रिपब्लिक टीवी

रिपब्लिक टीवी(Republic TV)  एकफ्री-टू-एयरभारतीयदक्षिणपन्थीन्यूज टीवी चैनल है जो मई २०१७-में लॉन्च किया गया था।अर्नब गोस्वामीऔरराजीव चंद्रशेखरद्वारा इसकी सह-स्थापना की गई थी . चंद्रशेखरराष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन केएक स्वतंत्र विधायक थे जो बाद मेंभारतीय जनता पार्टीमें शामिल हो गए और गोस्वामीटाइम्स नाउके पूर्व प्रधान संपादक थे। उद्यम मुख्य रूप से चंद्रशेखर द्वारा उनकी कंपनीएशियानेट न्यूज़ केमाध्यम से वित्त पोषित किया गया था। मई 2019 मेंचंद्रशेखरद्वारा अपनी हिस्सेदारी त्यागने के बाद,  गोस्वामी बहुसंख्यक हिस्सेदार बन गए।
इसके सम्पादकअर्णव गोस्वामीहै जो इस चैनेल के बड़े अंश के स्वामी भी हैं। इस चैनेल के अल्पांश का स्वामित्व एशियानेट न्यूज के पास है। इसका आधारमुम्बईऔरबंगलुरुमें है।
चैनल का आलोचनात्मक स्वागत नकारात्मक रहा है। चैनल पर सत्तारूढ़भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के पक्ष में पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग का अभ्यास करने का आरोप लगाया गया है, और उसने भाजपा का समर्थन करने वालीफर्जी खबरप्रकाशित की है।इसेभारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणऔर न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नियमों का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया गया है।इसकी वजह से चैनल की आलोचना हुई ;भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसविधायकशशि थरूरने चैनल पर एक हाई-प्रोफाइल सिविल मानहानि मामला दायर किया ।
मई 2017 में, सांसदशशि थरूरनेदिल्ली हाईकोर्टमें गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ 8 से 13 मई तक चैनल द्वारा समाचार आइटमों के प्रसारण के संबंध में दीवानीमानहानि का मुकदमादायर किया, जिसमें 2014 में उनकी पत्नीसुनंदा पुष्करकी मौत के संबंध में उनके लिंक का दावा किया गया था।चैनल की प्रतिक्रिया की मांग करते हुए, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा, "बयानबाजी को कम करें। आप अपनी कहानी बाहर रख सकते हैं, आप तथ्यों को सामने रख सकते हैं। आप उसे नाम नहीं बता सकते। "
चैनल के रिपोर्टरों को उनकेराजनीतिक दलकी आलोचना का हवाला देते हुएभारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केकिसी भी संवाददाता सम्मेलन में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
मई 2017 में,बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड(BCCL) ने गोस्वामी और प्रेमा श्रीदेवी के खिलाफभारतीय दंड संहिताऔरसूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 केतहत रिपब्लिक टीवी के एक पत्रकार के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई।दोनों ने पहलेटाइम्स नाउ केसाथ काम किया था, जिसके मालिक बीसीसीएल थे और संचालित करते थे,  बीसीसीएल ने आरोप लगाया कि दोनों नेटाइम्स नाउकीबौद्धिक संपदा(आईपी) का इस्तेमाल कुछ ऑडियो टेपों को प्रसारित करने में करते थे जो कि पूर्व चैनल में उनके समय के दौरान थे। आईपी उल्लंघन के साथ-साथ, शिकायत में चैनल के लॉन्च के बाद कई मौकों पर दोनों पर, चोरी के अपराधों, ट्रस्ट के आपराधिक उल्लंघन और संपत्ति के दुरुपयोग के आरोप भी लगे।
अक्तूबर २०२० में इस चैनल पर अपने टीआरपी को कृत्रिम तरीके से प्रभावित करके, टीआरपी घोटाला करने का आरोप लगा. अक्टूबर 2020 में,मुंबई पुलिसने रिपब्लिक टीवी कीदर्शकों की रेटिंगकी जांच शुरू की और आरोप लगाया कि चैनल ने कम आय वाले व्यक्तियों को रिश्वत देकर अपनी रेटिंग बढ़ा दी है. चैनल द्वारा रिश्वत दिए गए दर्शकों में वे लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने अंग्रेजी नहीं समझी थी, अपने टीवी को चालू रखने के लिए और रिपब्लिक टीवी से जुड़े थे।  चैनल पर आरोप है की, इसने चुनिन्दा दर्शक (जिनके टीवी पर टी-आर-पी मीटर लगा था) उनको घूस देकर उन्हें अपना चैनल टीवी में लगाकर हमेशा टीवी चालू रखने को बोला गया. ऐसा करने से रिपब्लिक टीवी की टी-आर-पी बढ़ गयी, जिससे की चैनल को विज्ञापन का पैसा मिलने लगा.गोस्वामी ने आरोपों से इनकार किया और मुंबई पुलिस पर चैनल की हालिया आलोचना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का आरोप लगाया।21 अक्टूबर को,केंद्रीय जांच ब्यूरो कीभागीदारी के बाद टीआरपी के हेरफेर की जांच देशव्यापी मामला बन गया। यह मामला अब भारत के प्रत्येक समाचार चैनल को संभावित रूप से शामिल करता है।13 दिसंबर को रिपब्लिक टीवी के सीईओ को मुंबई में गिरफ्तार किया गया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)ने टीआरपी (टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स) घोटाले से जुड़ेमनी लॉन्ड्रिंगके मामले की जांच की, जो पहले पुलिस मामले में उठाए गए आरोपों पर आधारित थी। दावों की जांच करने के बाद, ईडी ने निष्कर्ष निकाला किरिपब्लिक टीवीया इसके हिंदी संस्करण, रिपब्लिक भारत, को टीआरपी में हेरफेर के आरोपों से जोड़ने का कोई सबूत नहीं है। यह निष्कर्ष डिजिटल और गवाही संबंधी सबूतों की अनुपस्थिति के कारण निकला, जो इस समाचार नेटवर्क के खिलाफ आरोपों को साबित कर सकते थे।
ईडी नेमुंबई पुलिसद्वारा भरोसा की गई फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट की आलोचना की, इसे "सतही" और गहराई की कमी बताया। ईडी ने तर्क दिया कि रिपोर्ट कथित योजना में रिपब्लिक टीवी को शामिल करने वाले ठोस सबूत पेश करने में विफल रही। ईडी ने खुलासा किया कि दो अन्य मीडिया आउटलेट्स,न्यूज नेशनऔरइंडिया टुडेकी जांच जारी है। एजेंसी ने संकेत दिया कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, अतिरिक्त निष्कर्ष सामने आ सकते हैं.
सितंबर 2021 में, वर्तमान में गिरफ्तार महाराष्ट्र पुलिस अधिकारीसचिन वाजेने प्रवर्तन निदेशालय को सूचित किया कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने उन्हें राजनीतिक रूप सेरिपब्लिक टीवीके संपादक की गिरफ्तारी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था।