ब्रिटिश भारत के प्रेसिडेंसी और प्रांत

Koushal Gurjar एकभारत के प्रांत, पूर्वब्रिटिश भारत की अध्यक्षताऔर अभी भी पहले,प्रेसीडेंसी शहर,भारतमें ब्रिटिश शासन के प्रशासनिक विभाग थे।  सामूहिक रूप से, उन्हेंब्रिटिश इंडियाकहा जाता है।  एक रूप या किसी अन्य में, वे 1612 और 1947 के बीच अस्तित्व में थे, पारंपरिक रूप से तीन ऐतिहासिक अवधियों में विभाजित थे:
1608 में मुगल अधिकारियों ने अंग्रेजीईस्ट इंडिया कंपनीकोसूरत(अबगुजरातराज्य में) में एक छोटा व्यापार उपनिवेश स्थापित करने की इजाजत दे दी, और यह कंपनी का पहला मुख्यालय शहर बन गया। इसके बाद 1611 मेंकोरोमंडल तटपरमछलीपट्टनममें एक स्थायी कारखाना (व्यापारिक केन्द्र) बनाया गया, और 1612 में कंपनी,बंगालमें व्यापार कर रहे अन्य पहले से स्थापित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को अपने में मिला लिया।तथापि,मराठोंके हाथों,मुगल साम्राज्यका पतन होने लगा और इसके बाद फारस (1739) और अफगानिस्तान (1761) के आक्रमण के दौरान भी कंपनी अपने पैर जमाये रखी। 1757 मेंप्लासी की लड़ाईऔर 1764 मेंबक्सर के युद्धमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत के बाद और 1793 में बंगाल में स्थानीय शासन (निजामत) को समाप्त करने के बाद, कंपनी ने धीरे-धीरे औपचारिक रूप से पूरेभारतमें अपने क्षेत्रों का विस्तार करना शुरू कर दिया।19वीं शताब्दी के मध्य तक, और तीनआंग्ल-मराठा युद्धोंके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी दक्षिण एशिया की सर्वोच्च राजनीतिक और सैन्य शक्ति बन गई थी, इसका क्षेत्र ब्रिटिश ताज के विश्वास के अन्तर्गत था।
1793 से बंगाल में कंपनी ने शासन किया, हालांकि,1857 के बंगाल विद्रोहकी घटनाओं के बादभारत सरकार अधिनियम 1858के साथ समाप्त हो गया। तब से ब्रिटिश भारत के रूप में, यह ब्रिटिश ताज के अन्तर्गतयूनाइटेड किंगडमके औपनिवेशिक कब्जे के रूप में शासन किया जाने लगा, और 1876 के बाद इसे आधिकारिक तौर पर "भारतीय साम्राज्य" या "ब्रिटिश राज" के रूप में जाना जाने लगा।भारत को ब्रिटिश भारत औररियासतमें विभाजित किया गया। जिसमें ब्रिटिश भारत,ब्रिटिश संसदमें स्थापित और पारित अधिनियमों के साथ अंग्रेजों द्वारा सीधे प्रशासित किये जाते थे, जबकि रियासतें, विभिन्न जातीय पृष्ठभूमि के स्थानीय शासकों द्वारा शासित किया जाते थे। इन शासकों को आंतरिक स्वायत्तता की अनुमति थी, बदले में ब्रिटिश शासकों का इनके विदेश मामलें में दखल रहता था।ब्रिटिश भारतने क्षेत्र और आबादी दोनों में, भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गठित किया; 1910 में, उदाहरण के लिए, इसमें भारत का लगभग 54% क्षेत्र और 77% से अधिक आबादी शामिल थी।इसके अलावा, भारत में विदेशीपुर्तगालीऔरफ्रान्सीसीअंत:क्षेत्रथे। 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता, दो देशों,भारतऔरपाकिस्तान(इसमेंपूर्वी बंगालवर्तमान काबांग्लादेशभी शामिल था) केगणराज्यके गठन के साथ हासिल की गई।
ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे 31 दिसंबर 1600 को निगमित किया गया था, ने भारतीय शासकों के साथ व्यापार संबंध स्थापित कर 1611 में पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम और 1612 में पश्चिम तट पर सूरत में उपनिवेश स्थापित किया था।कंपनी ने 1693 में मद्रास में एक छोटी व्यापार चौकी किराए पर ली।बॉम्बे 1661 में, ब्रैगन के कैथरीन के शादी के दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने ब्रिटिश को सौंप दिया था।
इस बीच, पूर्वी भारत में, मुगल सम्राटशाहजहांसे बंगाल के साथ व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने के बाद, कंपनी ने 1640 मेंहुगलीमें अपना पहला कारखाना (व्यापारिक केन्द्र) स्थापित किया।लगभग आधा शताब्दी बाद, मुगल सम्राटऔरंगजेबने कर चोरी के कारण कंपनी को हुगली से बाहर कर दिया,जॉब चार्नकने 1686 में तीन छोटे गांवों को खरीदा, जिसे बाद मेंकलकत्ताका नाम दिया गया, और इसे कंपनी का नया मुख्यालय बनाया गया।18वीं शताब्दी के मध्य तक, कारखानों और किलों समेत तीन प्रमुख व्यापारिक बस्तियों जिन्हें मद्रास प्रेसीडेंसी (या सेंट जॉर्ज किले की प्रेसीडेंसी), बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और बंगाल प्रेसिडेंसी (या फोर्ट विलियम की प्रेसीडेंसी) कहा जाता था। - प्रत्येक राज्यपाल द्वारा प्रशासित किये जाते थे।
1757 मेंप्लासी की लड़ाईमेंरॉबर्ट क्लाइवकी जीत के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी नेबंगाल में एक नए नवाबके रूप में कठपुतली सरकार स्थापित किया।हालांकि, 1764 मेंअवध के नवाबद्वारा बंगाल पर आक्रमण औरबक्सर की लड़ाईमें उनकी हार के बाद, कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली, जिसमें बंगाल में भूमि राजस्व (भूमि कर) एकत्र करने का और प्रशासित करने का अधिकार शामिल था, 1765 में हस्ताक्षरित संधिके बाद, 1772 तक यह क्षेत्र वर्तमानबांग्लादेश, पश्चिम बंगाल औरबिहारतक बढ़ चुका था। 1773 तक, कंपनी ने बंगाल के निजामत ("आपराधिक क्षेत्राधिकार का अभ्यास") प्राप्त कर लिया और इस प्रकार विस्तारितबंगाल प्रेसीडेंसीकी पूर्ण संप्रभुता प्राप्त कर ली।इस अवधि के दौरान, 1773 से 1785, बहुत कम बदलाव हुआ; हालांकि इसी दौरानबनारसकेराजाका प्रभुत्व बंगाल प्रेसीडेंसी की पश्चिमी सीमा में औरसाल्सेट द्वीप,बॉम्बे प्रेसिडेंसीमें मिला लिया गया।
तीसरे आंग्ल-मैसूर युद्धके बाद मैसूर राज्य के कुछ हिस्सों कोमद्रास प्रेसिडेंसीसे जोड़ा गया। इसके बाद, 1799 में,चौथे आंग्ल-मैसूर युद्धमेंटीपू सुल्तानकी हार और मृत्यु के बाद मद्रास प्रेसीडेंसी में और अधिक क्षेत्र जोड़ दिया गया।1801 में,कार्नाटक, जो कि कंपनी आधिपत्य के तहतकर्नाटक के नवाबद्वारा शासित थी, मद्रास प्रेसीडेंसी के एक हिस्से के रूप में इसे सीधे प्रशासित किया जाना शुरू कर दिया गया।
1851 तक, ईस्ट इंडिया कंपनी के विशाल और बढ़ते हुए, उपमहाद्वीप में स्वामित्व को अभी भी चार मुख्य क्षेत्रों में समूहीकृत किया गया था:
1857 के भारतीय विद्रोहके समय, और कंपनी के शासन के अंत तक, विकास को संक्षेप में सारांशित किया जा सकता है:
ब्रिटिश राज, केन्द्रीय सरकार  के रूप में प्रेसीडेंसी के विचार के साथ शुरुआत हुआ। 1834 तक, जब एक सामान्य विधान परिषद का गठन हुआ, तो प्रत्येक राज्यपाल को इसके गवर्नर और परिषद के तहत अपनी सरकार के लिए तथाकथित 'विनियम' के कोड को लागू करने का अधिकार दिया गया। इस कारण से, किसी भी क्षेत्र या प्रांत विजय या संधि द्वारा जिस प्रेसीडेंसी में जोड़ा जाता था, इसी प्रेसीडेंसी के मौजूदा नियमों के तहत प्रशासित किया जाता था। हालांकि, जिन प्रांतों को अधिग्रहण किया गया, लेकिन तीनों में से किसी भी प्रेसीडेंसी में नहीं मिलाया गया, उन्हें बंगाल, मद्रास या बॉम्बे के प्रेसीडेंसी में मौजूदा नियमों द्वारा शासित न होकर, गवर्नर जनरल के तहत उनके आधिकारिक कर्मचारियों द्वारा शासित किया जाता था। इस तरह के प्रांतों को "गैर-विनियमन प्रांत" के रूप में जाना जाता था, और 1833 तक ऐसी जगहों पर विधायी शक्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं था।उसी तरह दो प्रकार के प्रबंधन जिलों के लिए लागू किये गये थे। इस प्रकारगंजामऔरविशाखापत्तनमगैर-विनियमन जिले थे।
गैर-विनियमन प्रांतोंमें निम्न शामिल थे: