भारत में वित्तीय विनियमन

भारत में वित्तीय विनियमनकईनियामक निकायोंद्वारा शासित है।वित्तीय विनियमनविनियमनया पर्यवेक्षण का एक रूप है, जोवित्तीय संस्थानों कीस्थिरता और अखंडता को बनाए रखने के उद्देश्य सेवित्तीय संस्थानोंको कुछ आवश्यकताओं, प्रतिबंधों और दिशानिर्देशों के अधीन करता है। यह या तो एकसरकारीया गैर-सरकारी संगठन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। वित्तीय विनियमन ने उपलब्ध वित्तीय उत्पादों की विविधता को बढ़ाकर बैंकिंग क्षेत्रों की संरचना को भी प्रभावित किया है। वित्तीय विनियमन तीन कानूनी श्रेणियों में से एक बनाता है जोवित्तीय कानूनकी सामग्री का गठन करता है, अन्य दो बाजार प्रथाएं औरमामला कानूनहैं।
भारत मेंवित्तीय नियमनके इतिहास को 19वीं शताब्दी की शुरुआत में देखा जा सकता है जब ब्रिटिशईस्ट इंडिया कंपनी ने1806 मेंबैंक ऑफ बंगालस्थापना की थी। समय के साथ, 1840 मेंबैंक ऑफ बॉम्बेऔर 1843 मेंबैंक ऑफ मद्राससमेत अन्य बैंकों की स्थापना की गई, जिन्हें सामूहिक रूप से प्रेसीडेंसी बैंकों के रूप में जाना जाने लगा।
1921 में, तीन प्रेसीडेंसी बैंकों कोइंपीरियल बैंक ऑफ इंडियाबनाने के लिए विलय कर दिया गया था, जिसे बाद में राष्ट्रीयकृत किया गया और 1955 मेंभारतीय स्टेट बैंकके रूप में इसका नाम बदल दिया गयाभारतीय रिजर्व बैंक कीस्थापना 1935 में देश के केंद्रीय बैंक के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य देश कीमुद्राऔर क्रेडिट प्रणाली कोविनियमित करनाऔर इसके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था।
1947 मेंभारत कोस्वतंत्रता मिलने के बाद, सरकार नेवित्तीय क्षेत्र कोविनियमित करनेके लिए कई कदम उठाए। 1949 में,बैंकिंग विनियमन अधिनियमपारित किया गया, जिसनेभारतीय रिजर्व बैंक कोबैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के कामकाज पर अधिक नियंत्रण दिया।भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड(सेबी) की स्थापना 1988 मेंप्रतिभूति बाजारों कोविनियमित करने और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी।
1990 के दशक में, भारत ने आर्थिक उदारीकरण और सुधारों के एक कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें वित्तीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल थे। नरसिम्हम समिति की स्थापना 1991 में वित्तीय क्षेत्र की स्थिति की जांच करने और इसके सुधार के लिए सिफारिशें करने के लिए की गई थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर, वित्तीय क्षेत्र को उदार बनाने और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए गए।
1993 में,भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियमपारित किया गया, जिसने सेबी कोप्रतिभूति बाजारों कोविनियमित करने के लिए वैधानिक अधिकार दिए।1997 में,बीमा क्षेत्र कोविनियमित करने के लिएबीमा नियामक और विकास प्राधिकरण(IRDA) की स्थापना की गई थी।पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण(PFRDA) की स्थापना 2003 मेंपेंशन क्षेत्र कोविनियमित करने के लिए की गई थी।
Timeline of Indian Financial Regulations:
भारतमेंवित्तीय नियमोंकी एक व्यापक प्रणाली है जिसमें वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए कई अधिनियम और नियम शामिल हैं। भारत मेंवित्तीय क्षेत्र कोविनियमित करने वाले कुछ प्रमुख अधिनियमों और नियमों में शामिल हैं:
भारत में कई वित्तीय नियामक निकाय हैं जो वित्तीय प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों की देखरेख और नियमन करते हैं। यहां प्रमुख नियामक निकाय और वे क्षेत्र हैं जिनकी वे देखरेख करते हैं:
भारत में विदेशी निवेश कोविदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम(फेमा)और उसके तहतभारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) द्वारा जारी नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।भारत सरकार नेवर्षों से अपनी विदेशी निवेश नीतियों कोउदार बनायाहै, जिससेविदेशी निवेशकोंके लिए भारत में निवेश करना आसान हो गया है।
अधिकांश क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग के तहतप्रत्यक्ष विदेशी निवेश(एफडीआई) की अनुमति है, जिसका अर्थ है कि विदेशी निवेशकों को अपने निवेश के लिएसरकारया आरबीआई से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, कुछ क्षेत्रों जैसे किरक्षा, दूरसंचार और मीडिया को सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
विदेशी पोर्टफोलियो निवेश(FPI) विदेशी निवेशकों के लिए भारत में निवेश करने का एक और तरीका है। एफपीआईभारतीय स्टॉक एक्सचेंजोंमें सूचीबद्ध प्रतिभूतियों मेंअनिवासी भारतीयों(एनआरआई),विदेशी संस्थागत निवेशकों(एफआईआई), और योग्य विदेशी निवेशकों (क्यूएफआई) द्वारा निवेश को संदर्भित करता है। एफपीआईभारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड(सेबी) द्वारा निर्धारित कुछ सीमाओं और शर्तों के अधीन है।
कुछ क्षेत्रों में विदेशी निवेश विदेशी स्वामित्व पर क्षेत्र-विशिष्ट कैप के अधीन है, जो क्षेत्र के आधार पर भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, बीमा क्षेत्र में, विदेशी स्वामित्व 49% पर सीमित है, जबकि रक्षा क्षेत्र में, यह 74% पर छाया हुआ है।
भारत सरकार नेविदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड(FIPB) की भी स्थापना की है, जो स्वचालित मार्ग के तहत नहीं आने वाले विदेशी निवेश प्रस्तावों की समीक्षा और अनुमोदन के लिए जिम्मेदार है। हालाँकि, FIPB को समाप्त कर दिया गया है और सरकार ने विदेशी निवेश प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर दिया है।
भारतने 2002 केमनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (PMLA) की रोकथामसहितमनी लॉन्ड्रिंगऔरआतंकवादी वित्तपोषण कोरोकने के लिए कई उपायों को लागू किया है। PMLA भारत मेंमनी लॉन्ड्रिंग कामुकाबला करने के लिए प्राथमिक कानून है और इसेवित्त मंत्रालयकीवित्तीय खुफिया इकाई(FIU) द्वारा प्रशासित किया जाता है।
PMLA के तहत, बैंकों, बीमा कंपनियों और प्रतिभूति फर्मों सहित वित्तीय संस्थानों को अपने ग्राहकों पर उचित सावधानी बरतने, उनके लेनदेन की निगरानी करने और FIU को किसी भी संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। अधिनियम में अपराध की आय होने के संदेह में संपत्ति को फ्रीज करने और जब्त करने का भी प्रावधान है। अधिनियम मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए एक विशेष एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी स्थापित करता है।
पीएमएलए के अलावा, भारत ने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिएविदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम(फेमा) औरआयकर अधिनियमसहित अन्य उपायों को भी लागू किया है।भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) औरभारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड(SEBI) ने भीधन-शोधन रोधीनियमों के अनुपालन के लिए अपनी विनियमित संस्थाओं को दिशानिर्देश जारी किए हैं।
भारतफाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स(एफएटीएफ) का भी सदस्य है, जो एक अंतर-सरकारी संगठन है, जो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए कानूनी, विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है।अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली। भारत अपने मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए FATF द्वारा नियमित समीक्षा के अधीन है।
पीएमएलए के अलावा, भारत ने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए कई अन्य वित्तीय नियमों को लागू किया है। इन नियमों में शामिल हैं:
भारत मेंबैंकिंग विनियमन कीदेखरेखभारतीय रिजर्व बैंक(RBI) द्वारा की जाती है, जो देश काकेंद्रीय बैंकहै। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और यह भारत में बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है।
आरबीआई का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखना है, जिसे वह विभिन्न नियामक उपायों के माध्यम से प्राप्त करता है। आरबीआई द्वारा लागू किए गए कुछ प्रमुखनियमोंमें शामिल हैं:
भारत में कई बैंकिंग विनियमन अधिनियम हैं जो देश में बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के कामकाज को नियंत्रित करते हैं। कुछ प्रमुख अधिनियम हैं:
भारतमेंप्रतिभूति बाजारविनियमन मुख्य रूप सेभारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड(सेबी) द्वारा देखा जाता है, जो देश में प्रतिभूति बाजारों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। सेबी ने यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्ननियमऔरदिशानिर्देशजारी किए हैं कि प्रतिभूति बाजार निष्पक्ष, पारदर्शी और कुशल तरीके से संचालित हो। भारत में प्रतिभूति बाजार विनियमन के कुछ प्रमुख पहलू यहां दिए गए हैं:
भारत मेंप्रतिभूति बाजारकई अधिनियमों,नियमोंऔरविनियमोंद्वारा विनियमित होते हैं। भारत में प्रतिभूति बाजार के कुछ प्रमुख कार्य यहां दिए गए हैं:
भारतमें बुलियन विनियमन सरकार और विभिन्न नियामक निकायों द्वारा देखे जाते हैं।बुलियनसोनेऔरचांदीजैसीकीमती धातुओंको संदर्भित करता है, जिन्हें अक्सर मूल्य के भंडार के रूप में और मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव के रूप में उपयोग किया जाता है।
भारत में बुलियन रेगुलेशन के कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं:
भारत में बुलियन विनियमन विभिन्न अधिनियमों और विनियमों द्वारा शासित है। यहां कुछ प्रमुख अधिनियम और नियम हैं जो भारत में बुलियन विनियमन के लिए प्रासंगिक हैं:
भारत में, वित्तीय सेवा लाइसेंसभारतीय रिज़र्व बैंक(RBI) औरभारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड(SEBI) द्वारा जारी किए जा रहे वित्तीय गतिविधि के प्रकार के आधार पर जारी किए जाते हैं। भारत में कुछ वित्तीय सेवा लाइसेंस यहां दिए गए हैं:
उपरोक्त बिंदुओं की जानकारी विभिन्न स्रोतों से एकत्रित की गई थी, जिनमें निम्न शामिल हैं: