पर्यटन मंत्रालय (भारत)

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकारची एक शाखा, ही भारतातील पर्यटन विकास आणि संवर्धनाशी संबंधित नियम, कायदे तयार करणे आणि प्रशासन करणारी सर्वोच्च संस्था आहे. हे भारतीय पर्यटन विभागाची सोय करते. मंत्रालयाचे प्रमुख श्री जी. किशन रेड्डी यांच्याकडे असलेले पर्यटन मंत्री (भारत) आहेत. अप्रत्यक्षपणे देशाच्या जीडीपीला चालना देण्यासाठी आणि त्यांच्याशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवण्यासाठी, भारत सरकारने अधिकृतपणे युनायटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, व्हिएतनाम, थायलंड, यासह ४३ देशांतील आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना भारतात प्रवेश/भेट देण्यासाठी व्हिसा ऑन अरायव्हल स्थिती/सुविधेची घोषणा केली. वानुआतु, सिंगापूर, इस्रायल, जॉर्डन, केन्या, रशियन फेडरेशन, ब्राझील, फिनलंड, जर्मनी, जपान, म्यानमार २७ नोव्हेंबर २०१४ आणि आणखी काही देश लवकरच फॉलो करतील.
लंडनमधील विश्व पर्यटन बाजार २०११ मध्ये जगातील अग्रगण्य गंतव्यस्थान आणि जगातील अग्रगण्य पर्यटक मंडळ, अतुल्य भारत हे दोन जागतिक पुरस्कार जिंकून भारताने प्रसिद्धी मिळवली.
१९४८ मध्ये भारतातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी मार्ग आणि साधने सुचवण्यासाठी १९४८ मध्ये पर्यटक वाहतूक समितीची स्थापना करून भारतातील पर्यटनाच्या संभाव्यतेची ओळख पटली. त्याच्या शिफारशींवर आधारित, पुढील वर्षी दिल्ली आणि मुंबई आणि १९५१ मध्ये कोलकाता आणि चेन्नई येथे प्रादेशिक कार्यालयांसह पर्यटक वाहतूक शाखा स्थापन करण्यात आली. १ मार्च १९५८ रोजी सरकारच्या अंतर्गत पर्यटन विभागाचा स्वतंत्र विभाग तयार करण्यात आला, जो परिवहन आणि दळणवळण मंत्रालयाच्या कक्षेत आणण्यात आला. त्याचे प्रमुख सहसचिव दर्जाचे महासंचालक होते. त्याच बरोबर, पर्यटन विकास परिषद, एक सल्लागार संस्था स्थापन करण्यात आली आणि तिचे अध्यक्ष पर्यटन प्रभारी मंत्री होते.
मागील वर्षापासून १९६१ मध्ये भारतात प्रवेश करणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत घट झाल्यानंतर, कारणे शोधण्यासाठी आणि तपासण्यासाठी सरकारने वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत आर्थिक व्यवहार विभागाचे तत्कालीन सचिव लक्ष्मीकांत झा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. त्या वर्षी झालेल्या चीन-भारत युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर चिनी आक्रमकतेला समितीने कारणीभूत ठरविले. त्यानंतर, समितीच्या शिफारशींनुसार, व्हिसा नियमांचे उदारीकरण करण्यात आले आणि १९६६ मध्ये भारत पर्यटन विकास महामंडळाची स्थापना पर्यटन विभागाची कार्यात्मक एजन्सी म्हणून करण्यात आली. पुढे, पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्याच वर्षी ऑक्टोबरमध्ये एक परिषद बोलावली, ज्याच्या चर्चेचा परिणाम पर्यटन आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या निर्मितीमध्ये झाला. करणसिंग यांची प्रथम मंत्रीपदी नियुक्ती करण्यात आली.
एक वक्ता म्हणून कौशल्य आणि संस्कृत भाषेतील विद्वत्तापूर्ण ज्ञान असूनही, सुरुवातीच्या काळात पर्यटनाला वाढत्या मार्गावर नेण्यात सिंग अयशस्वी ठरले, मुख्यतः पर्यटनाच्या प्रचारासाठी आणि पायाभूत सुविधांसाठी निधी मिळवण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे. त्यानंतर त्यांनी एर इंडियाला त्यांच्या अधिका-यांना भारतातील पर्यटनाच्या प्रचारात सहभागी करून घेण्यास राजी केले. आगमनासाठी प्रदेशनिहाय उद्दिष्टे देण्यात आली आणि एर इंडियाच्या प्रमुखांना भारतातील परदेशी पर्यटन कार्यालयांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्याचे अधिकार देण्यात आले; या प्रदेशासाठी 'ऑपरेशन युरोप' नंतर इतर भागात वाढवण्यात आले. "पर्यटक अधिकाऱ्यांच्या अहंकारा"च्या "टक्कर" महसुलात झालेल्या नुकसानीमुळे हे पुढे नेण्यात एर इंडियाच्या अपयशामुळे पर्यटनाच्या वाढीत घसरण झाली. पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी नंतर इतर मंत्र्यांच्या बाजूने सोडण्यापूर्वी मंत्रालयाचा कार्यभार स्वीकारला ज्यांनी, यशस्वी पर्यटन मधील प्राण नाथ सेठ यांनी लिहिले, "पर्यटन पोर्टफोलिओ एक अवनती आहे असे वाटले", कारण नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयापासून वेगळे केले गेले. या काळात, पर्यटन वाणिज्य मंत्रालयाशी जोडले गेले होते, आणि नंतर व्हीपी सिंग यांच्या मंत्रालयाच्या अंतर्गत, १९९१ मध्ये कृषी, जेव्हा ते चौधरी देवी लाल यांच्या नेतृत्वाखाली होते. देवेगौडा सरकारने १९९६ मध्ये संसदीय कामकाज मंत्रालयाशी संलग्न करण्यापूर्वी, त्याच वर्षी माधवराव सिंधिया यांच्या नेतृत्वाखालील नागरी विमान वाहतूकशी ते पुन्हा जोडले गेले. जगमोहन यांच्या नेतृत्वाखाली पर्यटनाला संस्कृती पोर्टफोलिओसोबत जोडण्यात आले. नंतरचे २००२ मध्ये वेगळे झाले आणि तेव्हापासून पर्यटनासाठी स्वतंत्र मंत्रालय सक्रिय आहे.