सक्तीचे शिक्षण

प्रत्येक व्यक्तीला लिहिता-वाचता आले पाहिजे या सक्तीच्या शिक्षणाच्या कल्पनेचा विकास आणि प्रसार शिक्षणाच्या इतिहासात गेल्या दीडशे वर्षांत मोठया प्रमाणावर झाला. धर्मप्रसाराच्या भावनेमुळे ही कल्पना प्रथम यूरोपमध्ये जन्माला आली. पूर्वीचे धर्मगंथ विविध भाषांमध्ये असत. ते प्रत्येकाला वाचता यावेत, म्हणून त्यांची भाषांतरे प्रादेशिक भाषेत व्हावीत व जनतेने ती वाचावीत या हेतूने सर्वांना सक्तीने साक्षर करावे, त्यामुळे मध्यस्थ पुरोहित वर्गाची गरज पडणार नाही, अशी त्याकाळी विचारसरणी होती. १५२४ मध्ये ⇨मार्टिन ल्यूथर ने धर्मसुधारणेचा भाग म्हणून ही कल्पना प्रथम मांडली. जॉन कॅल्व्हिनने १५४२ मध्ये कायदा करून जिनीव्हामध्ये ती प्रत्यक्ष अंमलात आणली. राष्ट्र संवर्धनाच्या दृष्टीने या कल्पनेचा उपयोग प्रथम जर्मनीने करून घेतला. प्रशियामध्ये १७१७ साली ‘ सक्तीच्या शिक्षणा ’चा कायदा झाला. इतिहासातील हा पहिला आदर्श कायदा होय. १७६३ मध्ये जर्मनीच्या इतर प्रांतांत त्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न झाला. त्यानंतर फ्रान्स, ग्रेट ब्रिटन, अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, जपान इ. प्रगत देशांत एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरपर्यंत सक्तीच्या शिक्षणाचे कायदे झाले.
शिक्षणाच्या सक्तीचा कायदा करताना अनेक बाबींचा विचार करावा लागतो. शिक्षणाचे प्रारंभीचे व अंतिम वय काय असावे, किती वर्षांचा कालखंड सक्तीचा असावा, मुलांची खानेसुमारी व नोंदणी कशी करावी, पालकांवर निर्बंध कोणते घालावेत, नियम मोडणाऱ्यांना शिक्षा काय कराव्यात, इमारतींचा, शिक्षकांच्या वेतनाचा व इतर खर्च कोणी-कसा करावा, शिक्षण मोफत दयावे की शुल्क घेऊन असावे मुलांनी शाळेत यावे, म्हणून मोफत पुस्तके, इतर साहित्य, वाहन, औषध-पाणी, फराळ, दूध, कपडे इ. सुविधा दयाव्यात काय, या सर्व योजनेला लागणारा प्रचंड द्रव्यनिधी कसा उभारावा व मुलांच्या वाढत्या संख्येकरिता वाढत्या खर्चाची काय व्यवस्था करावी, अशा अनेक प्रश्नांची सोडवणूक केल्यानंतर सक्तीच्या शिक्षणाची अंमलबजावणी करणे थोडेफार शक्य होऊ शकते.
वरील प्रश्नांची उत्तरे त्या त्या देशाच्या भौगोलिक, आर्थिक, राजकीय, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आणि औदयोगिक परिस्थितीवर अवलंबून असतात. त्यामुळे सक्तीचे वय, एकूण कालखंड आणि शिक्षणाचा दर्जा यांचे बाबतीत देशा-देशांत पुष्कळ फरक पडतो. त्याचप्रमाणे प्रत्येक देशातील राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती बदलत असल्यामुळे प्रारंभी केलेल्या कायद्यांत हळूहळू बदल होत असतो. अधिक मुलांना शिक्षण, अधिक काळ शिक्षण आणि अधिक व्यापक व चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळावे, या दृष्टीने कायदयात सुधारणा होत असतात.
सक्तीच्या शिक्षणाच्या प्रगतीच्या दृष्टीने जगातील सर्व देशांचे तीन वर्ग करता येतील : अत्यंत प्रगत देश, अर्धप्रगत देश, आणि अप्रगत देश. पहिल्या वर्गात अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटन, रशिया, कॅनडा, जपान, ऑस्ट्रेलिया इ. शिक्षणात व औदयोगिक क्षेत्रांत प्रगत झालेले संपन्न देश येतात. तेथे ६ ते १० वर्षे मुदतीचे सक्तीचे शिक्षणआणि त्याचबरोबर पुस्तके, वाहने, दूध इ. मोफत सवलती दिल्या जातात.दुसऱ्या वर्गात भारत, चीन, श्रीलंका, फिलिपीन्स, ईजिप्त, तुर्कस्तान, मेक्सिको व दक्षिण अमेरिकेतील काही देश येतात.या देशांत ४ ते ६ वर्षांचा सक्तीचा कालखंड आणि शहरांपेक्षा खेडयातत शिक्षणाचा कमी प्रसार, अशी स्थिती आहे. तिसऱ्या वर्गात आशिया, आफ्रिका व दक्षिण अमेरिकेतील काही देश येतात. पारतंत्र्यांच्या काळात शिक्षणाची आबाळ, निश्र्चित लिपीचा अभाव, गंथांचा अभाव, द्रव्याची कमतरता इ. कारणांमुळे संबंधित देशांत सक्तीच्या शिक्षणाची प्रगती मंद होती. सांप्रत ही परिस्थिती हळूहळू बदलत आहे.
भारतीय शिक्षण क्षेत्रात ‘ सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत असावे ’, ही संकल्पना तुलनात्मकदृष्टया नवीन आहे. सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा आतापर्यंतचा कालावधी चार टप्प्यांत विभागता येतो. या प्रत्येक टप्प्यात राजकीय, राष्ट्रीय चळवळींचा परिणाम सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितीवर होत गेला व त्यानुसार समाजाच्या विविध स्तरांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार झाल्याचे दिसून येते.
विल्यम ॲडम हे क्रिश्चन मिशनरी १८१८ मध्ये भारतात आले. भारतात सक्तीचे शिक्षण देण्याची योजना त्यांनी मांडली. परंतु त्यांच्या योजनेला ब्रिटिश सरकारने योग्य तो प्रतिसाद दिला नाही. मुंबई इलाख्याचे महसूल सर्वेक्षण आयुक्त कॅप्टन विनगेट यांनी १८८२ मध्ये, तसेच गुजरात विभागाचे शिक्षण निरीक्षक टी. सी. होप यांनी गरीब शेतकऱ्यांच्या मुलांना सक्तीचे शिक्षण देण्याची शिफारस केली. ब्रिटिश सरकारकडून याबाबत कोणतीही कारवाई केली गेली नाही, तरीसुद्धा या शिफारशींपासून भारतीय नेत्यांनी स्फूर्ती घेऊन, त्यांच्या लढयमध्ये शैक्षणिक बाबींचा अंतर्भाव केला. सार्वत्रिक शिक्षणाची प्रथम मागणी करणारे ⇨दादाभाई नवरोजी हे नेते होत. १८८२ मध्ये त्यांनी ही कल्पना भारतीय शिक्षण आयोगापुढे प्रथम मांडली. इंग्लंडमध्ये सक्तीच्या शिक्षणाचे विधेयक संमत झाल्यावर (१८७९) भारतातही या मागणीने जोर धरला. प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करण्याबाबत भारतीय शिक्षण आयोगाकडून जनतेच्या फार मोठया अपेक्षा होत्या. मात्र या आयोगाच्या अहवालात त्याचा कुठेही उल्लेख करण्यात आला नाही. त्यामुळे जनतेचा अपेक्षाभंग झाला.
भारतीय राष्ट्रीय सभेची स्थापना १८८५ मध्ये झाली. बहुजन समाज शिक्षित केल्याशिवाय स्वातंत्र्याची चळवळ जोर धरणार नाही, हे भारतीय नेत्यांच्या लक्षात आले होते. त्यामुळे त्यांनी प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करण्याची मागणी ब्रिटिश सरकारकडे केली. बडोदा संस्थानचे अधिपती श्री. सयाजीराव गायकवाड यांनी अमरेली तालुक्यात या योजनेची अंमलबजावणी केली (१८९३). तेथे मिळालेल्या यशामुळे प्रोत्साहित होऊन त्यांनी १९०६ मध्ये ही योजना सर्व संस्थानात लागू केली. इंग्रजांच्या आधिपत्याखालील भागात सक्तीच्या शिक्षणाची योजना राबविण्याचे प्रयत्न प्रथम मुंबई इलाख्यात केले गेले. त्याचे श्रेय इबाहिम रहमतुल्ल आणि सर चिमणलाल सिटलवाड यांना जाते. या योजनेची शक्याशक्यता आणि व्यावहारिकता अजमावण्यासाठी १९०६ मध्ये सरकारने एक समिती नेमली. दुर्दैवाने या समितीने नकारात्मक अहवाल सादर केला.
राष्ट्रीय सभेचे नेते ⇨ गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी १९११ मध्ये प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करण्यासाठी इंपीरिअल लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिलसमोर खाजगी विधेयक मांडले पण हे विधेयक फेटाळले गेले. जरी त्यांची योजना यशस्वी झाली नाही, तरी या प्रश्नाकडे जनतेचे लक्ष वेधले गेले. म्हणूनच प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करण्यासाठी उचललेल्या ठोस पावलामुळे त्यांना या मोहिमेचे जनक मानले जाते.छ.शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात सक्तीच्या मोफत प्राथमिक शिक्षणाचाकायदा केला (१९१७). १९१० ते १९१७ या कालावधीत प्राथमिक शिक्षणाचा प्रसार बऱ्याच प्रमाणावर झाला परंतु पहिले जागतिक महायुद्घ १९१४ मध्ये सुरू झाल्यामुळे ब्रिटिश सरकारने शिक्षणाच्या प्रश्र्नाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून युद्ध-संबंधित बाबींवर लक्ष केंद्रित केले होते.
प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करण्याच्या मोहिमेच्या इतिहासात पहिले महायुद्ध हे वेगळी दिशा देणारे ठरले. गोपाळ कृष्ण गोखले यांच्या मृत्यूनंतर (१९१५) ⇨ विठ्ठलभाई पटेलां नीत्यांची मोहीम पुढे चालू ठेवली. त्यांनी मुंबई इलाख्याच्या कायदेमंडळात १९१६ साली प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत करण्याचे विधेयक मांडले. ब्रिटिश सरकारच्या प्रत्यक्ष अंमलाखाली असलेल्या प्रदेशांमध्ये प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करण्याबाबतचे हे पहिले विधेयक, ‘ मुंबई महानगरपालिका प्राथमिक शिक्षण कायदा, १९१८ ’ या नावाने संमत झाले. ते ‘ पटेल कायदा ’ या नावाने प्रसिद्ध आहे. या कायदयात गोखल्यांनी मांडलेल्या विधेयकातील काही मुद्दे कायम ठेवून, काही मुदयांमध्ये बदल केले होते. गोखलेंचे विधेयक व पटेल कायदा यांतील महत्त्वाचा फरक म्हणजे पहिल्या विधेयकात सक्तीच्या शिक्षणाची व्याप्ती गामीण व शहरी भागांपर्यंत होती तर दुसऱ्या विधेयकात ही व्याप्ती फक्त मुंबई महानगरपालिका हद्दीपर्यंतच मर्यादित ठेवली होती. या योजनेकरिता होणाऱ्या खर्चाचा दोन तृतीयांश भार मुंबई इलाख्याच्या सरकारने स्वीकारावा, असे गोखलेंनी सुचविले होते. याउलट दुसऱ्या विधेयकात अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारवर सोपवावा असे म्हणले होते. या दोन महत्त्वाच्या बदलांमुळे ब्रिटिश सरकारच्या विरोधाची तीव्रता मावळली. हे विधेयक संमत झाल्यानंतर पाठोपाठ बंगाल, बिहार, पंजाब, मध्य इलाखा, मद्रास अशा अनेक प्रांतांमध्ये प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करणारा कायदा केला गेला. पटेल कायदयानुसार सक्तीच्या शिक्षणाकरिता ६ ते ११ वर्षे हा वयोगट निश्र्चित केला गेला. मात्र प्रत्येक प्रांतामध्ये हा वयोगट निरनिराळा होता. या कायदयाद्वारे भारतीयांनी एक महत्त्वाचा लढा जिंकला, पण खरी लढाई म्हणजे हा कायदा देशभर लागू करून त्याची यशस्वी अंमलबजावणी करणे ही होती.
प्रांतिक सरकारच्या अखत्यारीत १९२१-२२ मध्ये शिक्षण विभाग दिल्यावर केवळ आठ शहरांत प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करण्यात आले. यानंतर आलेली जागतिक मंदी व हरटॉग समितीच्या (१९२९) शिफारशी, यांमुळे ही सक्ती फारशी वाढू शकली नाही. हरटॉग समितीने संख्यावाढीपेक्षा गुणवत्ता वाढीला प्राधान्य दिले. प्राथमिक शाळांची केवळ संख्या न वाढवता, त्या सुसज्ज करण्याची शिफारस केली गेली. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षण विकासाचा वेग मंदावला.१९४५ पर्यंत १०,०१७ खेडी व २२९ शहरांमध्ये प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे केले गेले. त्याचप्रमाणे १,४०५ खेडी व १० शहरांमध्ये प्राथमिक शिक्षण मुलींकरिता सक्तीचे केले गेले. दुसरे महायुद्ध चालू झाल्यावर राजकीय कारणांसाठी काँग्रेसच्या प्रांतीय मंत्रिमंडळांनी राजीनामे दिले. त्यामुळे शैक्षणिक प्रगतीचा आलेख आणखी खालावत गेला. दुसरे महायुद्ध संपल्यावर शैक्षणिक पुनर्घटनेच्या विचारात सक्तीच्या शिक्षणाला प्राधान्य मिळाले. १९४४ मध्ये सार्जंट कमिटीने ४० वर्षे मुदतीत सक्ती अंमलात आणण्याची योजना केली. लोकांना ही मुदत फार लांबची वाटली, म्हणून बाळासाहेब खेर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली गेली. तिने १६ वर्षांत सक्ती अंमलात आणण्याची योजना केली.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर तयार झालेल्या भारतीय राज्यघटनेच्या ४५ व्या कलमामध्ये सक्तीच्या शिक्षणाचे तत्त्व विषद केले आहे. त्यानुसार सक्तीच्या शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चापैकी ३०% रक्कम केंद्रशासनाने राज्यशासनाला अनुदान म्हणून देण्याची तरतूद करण्यात आली. सहा ते चौदा वयोगटातील मुलांसाठी प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व विनामूल्य करण्यात आले. १९५७ मध्ये भारत सरकारने राज्यघटनेनंतरच्या १० वर्षांचे सिंहावलोकन करून सक्तीचे शिक्षण लवकर अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने काही योजना केल्या. शहरे आणि खेडी यांची व त्यांतील लोकसंख्येची पाहणी आणि मोजणी करण्याकरिता एक समिती नेमली गेली. तिने १९५९ मध्ये आपला अहवाल सादर करून सक्तीच्या अंमलबजावणीचे वेळापत्रक सादर केले. त्याच सुमारास भारत सरकारने स्वदेशातील आणि परदेशातील अनेक सक्तीच्या कायदयांचा अभ्यास करून राज्य सरकारांकडे एक आदर्श विधेयक पाठविले. त्या धर्तीवर १९६० नंतर दिल्ली, पंजाब, आंध्र, म्हैसूर इ.राज्यांनी आपले नवे कायदे केले. यापुढील देशाचे धोरण असे ठरले की, सध्याच्या गतीने व आर्थिक परिस्थितीत ६ ते १४ वयाच्या सर्वच मुलांना एकदम सक्तीच्या शिक्षणाची सोय करणे अशक्य आहे म्हणून हे काम दोन टप्प्याने करावे. पहिल्या अवस्थेत ६ ते ११ वयाच्या मुलांना ‘ सक्ती ’ व ११ ते १४ वयाच्या मुलांची ‘ सोय ’ करावी आणि दुसऱ्या अवस्थेत ११ ते १४ वयाच्या मुलांनाही सक्तीच्या कक्षेत आणावे.
भारतीय शिक्षणाची आमूलाग्र पुनर्घटना सुचविण्याकरिता डॉ. कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखाली १९६४ साली एक आयोग नेमला गेला. त्याने आपला अहवाल १९६६ साली सादर केला. त्या काळापर्यंत झालेल्या सर्व प्रगतीचा आढावा घेऊन आयोगाने पुढील योजना व वेळापत्रक सुचविले. सक्तीचे शिक्षण अंमलात आणण्याला अगस्थान दिले जावे आणि ती योजना दोन टप्प्यांत अंमलात आणली जावी. पुढील १० वर्षांत म्हणजे १९७५-७६ पर्यंत कनिष्ठ प्राथमिक शाळेच्या पहिली ते पाचवी इयत्तांचे शिक्षण ६ ते ११ वयाच्या मुलांना सक्तीचे करावे. त्यानंतरच्या १० वर्षांत म्हणजे १९८५-८६ पर्यंत उच्च प्राथमिक म्हणजे सहावी ते आठवी इयत्तांचे शिक्षणही सक्तीचे करून १४ वर्षांपर्यंतच्या सर्व मुलामुलींची सक्तीच्या शिक्षणाची सोय करावी. अशा रीतीने निदान वीस वर्षांत ६ ते १४ वर्षांपर्यंतच्या सर्व मुलामुलींना सक्तीच्या मोफत शिक्षणाची सोय करण्याच्या दृष्टीने सर्व राज्यांनी आपल्या भावी योजना कराव्यात. मात्र अजूनही शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे ध्येय पूर्णपणे गाठण्यात आपण अयशस्वी ठरलो आहोत.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिश सरकार भारतीय जनतेच्या शिक्षणाबाबत उदासीन होते. भारतीय जनतेला शिक्षित केल्यास राष्ट्रीयत्वाची व देशभक्तीची भावना जागृत होऊन त्यांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव होईल, या भीतीने ते आम जनतेला शिक्षित करण्यास उत्सुक नव्हते. ब्रिटिश सरकारला येथील राज्यकारभार चालविण्यासाठी लिपिकांची गरज होती. त्यामुळे त्यांनी केवळ लिपिक तयार करण्याचे शिक्षण देण्यास सुरुवात केली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर उदभवलेल्या नवनवीन समस्यांमुळे राज्यकर्त्यांनी शिक्षण क्षेत्राकडे पुरेसे लक्ष दिले नाही. त्याचप्रमाणे आर्थिक समस्यांमुळे या क्षेत्राला आवश्यक तितके अर्थसाहाय्य दिले गेले नाही. परिणामी तुटपुंजा पगार व जाचक सेवाशर्तींमुळे सुशिक्षित व्यक्ती शिक्षकी पेशाकडे आकर्षित होत नसत तसेच शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रांच्या तुटपुंज्या संख्येमुळे शिक्षकांची कमतरता भासत असे. या सर्व बाबींचा विचार करून नवनवीन योजना आखल्या गेल्या. तरीही प्राथमिक शाळांमध्ये शिकवला जाणारा अभ्यासक्रम विदयार्थ्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित नसल्याने त्यांच्या सृजनशीलतेचा विकास होत नाही, तसेच व्यावहारिक शिक्षणाची संधीही मिळत नाही. त्यामुळे शाळेबद्दलच्या अनाकर्षणात भर पडते. भारतात जवळजवळ ८४५ बोलीभाषा अस्तित्वात आहेत. त्यांपैकी बऱ्याच भाषांच्या लिपी अस्तित्वात नाहीत. घरी बोलली जाणारी भाषा शाळेत माध्यम म्हणून वापरली जात नसल्याने मुलांना शाळेचे आकर्षण वाटत नाही, शिक्षणातही रूची वाटत नाही. याशिवाय दारिद्रय, बालविवाह, अस्पृश्यता, धर्मांधता, अज्ञान यांमुळेही बरीचशी मुले शालेय शिक्षणापासून वंचित राहतात.