भारत में इंटरनेट

भारत में अंतरजाल शुरुआत 1986 में हुई थी और यह केवल शैक्षिक और अनुसंधान समुदाय के लिए उपलब्ध था। इंटरनेट तक आम जनता की पहुंच 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई, और 2020 तक 718.74 मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं जिनमें 54.29% आबादी शामिल है।
मई 2014 तक, इंटरनेट मुख्य रूप से समुद्र के नीचे के 9 अलग-अलग तंतुओं द्वारा वितरित किया जाता है, जिसमें SEA-ME-WE 3, बंगाल की खाड़ी गेटवे और यूरोप इंडिया गेटवे शामिल हैं, जो 5 अलग-अलग लैंडिंग बिंदुओं पर पहुंचते हैं। बांग्लादेश के साथ सीमा के पास अगरतला शहर में भारत का एक ओवरलैंड इंटरनेट कनेक्शन भी है।
भारत सरकार ने इंटरनेट आधारित पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को और तेज करने के लिए भारतनेट, डिजिटल इंडिया, ब्रांड इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है।
भारत में इंटरनेट का इतिहास 1986 में शैक्षिक अनुसंधान नेटवर्क (ईआरनेट) की शुरुआत के साथ शुरू हुआ। नेटवर्क केवल शैक्षिक और अनुसंधान समुदायों के लिए उपलब्ध कराया गया था। ईआरनेट की शुरुआत भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) से वित्त पोषण के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग (डीओई) द्वारा की गई थी, जिसमें भाग लेने वाली एजेंसियों के रूप में आठ प्रमुख संस्थान शामिल थे- एनसीएसटी बॉम्बे, भारतीय विज्ञान संस्थान, पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ( दिल्ली, मुंबई, कानपुर, खड़गपुर और चेन्नई), और नई दिल्ली में डीओई। ईआरनेट ने टीसीपी/आईपी और ओएसआई -आईपी प्रोटोकॉल स्टैक दोनों के साथ एक मल्टी प्रोटोकॉल नेटवर्क के रूप में शुरुआत की, जो बैकबोन के लीज-लाइन हिस्से पर चल रहा था। हालांकि, 1995 के बाद से, लगभग सभी यातायात टीसीपी/आईपी पर किया जाता है। 9.6 kbit/s की पहली लीज्ड लाइन जनवरी 1991 में दिल्ली और मुंबई के बीच स्थापित की गई थी। ईआरनेट को 1990 में एनआईसी (तत्कालीन इंटरनिक) द्वारा क्लास बी आईपी एड्रेस 144.16.0.0 आवंटित किया गया था। इसके बाद, APNIC द्वारा ERNET को कक्षा C के पते आवंटित किए गए। 1992 तक सभी आईआईटी, आईआईएससी बैंगलोर, डीओई दिल्ली और एनसीएसटी मुंबई 9.6 kbit/s लीज लाइन से जुड़े थे। उसी वर्ष, 64 kbit/s इंटरनेट गेटवे लिंक NCST मुंबई से वर्जीनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में UUNet के लिए कमीशन किया गया था। सरकारी संस्थानों के बीच संचार के लिए 1995 में NICNet की स्थापना की गई थी। नेटवर्क राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा संचालित किया गया था।
भारत में पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा 15 अगस्त 1995 को राज्य के स्वामित्व वाली विदेश संचार निगम लिमिटेड (VSNL) द्वारा शुरू की गई थी। उस समय, देश में अंतर्राष्ट्रीय संचार पर वीएसएनएल का एकाधिकार था और इस क्षेत्र में निजी उद्यम की अनुमति नहीं थी। इंटरनेट सेवा, जिसे गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस (जीआईएएस) के रूप में जाना जाता है, ने 9.6 kbit/s की गति प्रदान की और व्यक्तियों के लिए 250 घंटे के लिए ₹5,200, संस्थागत डायल-अप SLIP/PPP खातों के लिए ₹16,200, और उच्चतर की कीमत थी। लीज्ड लाइन सेवाओं के लिए।
हालांकि, अगले 10 वर्षों तक देश में इंटरनेट का अनुभव कम आकर्षक रहा, जिसमें नैरो-बैंड कनेक्शन 56 kbit/s (डायल-अप) से कम गति वाले थे।
एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क (आईएसडीएन) का उपयोग 1997 में शुरू किया गया था।
2004 में, सरकार ने अपनी ब्रॉडबैंड नीति तैयार की जिसने ब्रॉडबैंड को "256 kbit/s या उससे अधिक की डाउनलोड गति के साथ हमेशा ऑन इंटरनेट कनेक्शन" के रूप में परिभाषित किया। 2005 के बाद से, देश में ब्रॉडबैंड क्षेत्र के विकास में तेजी आई, लेकिन यह सरकार और संबंधित एजेंसियों के विकास अनुमानों से नीचे रहा, जो कि मुख्य रूप से वायर्ड-लाइन प्रौद्योगिकियां थीं। इस अड़चन को 2010 में हटा दिया गया था जब सरकार ने 3 जी स्पेक्ट्रम की नीलामी की और उसके बाद 4 जी स्पेक्ट्रम की समान रूप से हाई-प्रोफाइल नीलामी की, जिसने प्रतिस्पर्धी और जीवंत वायरलेस ब्रॉडबैंड बाजार के लिए दृश्य तैयार किया। आज, भारत में इंटरनेट का उपयोग सार्वजनिक और निजी दोनों कंपनियों द्वारा डायल-अप (PSTN), xDSL, समाक्षीय केबल, ईथरनेट, FTTH, ISDN, HSDPA (3G), WiFi, WiMAX, आदि सहित विभिन्न तकनीकों और मीडिया का उपयोग करके प्रदान किया जाता है। गति और लागत की एक विस्तृत श्रृंखला पर।
भारत में वायरलेस इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित आवृत्तियों का उपयोग किया जाता है:
भारत में उपयोग की जाने वाली फिक्स्ड-लाइन या वायर्ड इंटरनेट तकनीकों में डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, (डीएसएल), डायल-अप इंटरनेट एक्सेस, ईथरनेट और लोकल एरिया नेटवर्क (लैन), केबल मॉडेम, फाइबर टू द होम और लीज्ड लाइन शामिल हैं।
2004 में, सरकार ने अपनी ब्रॉडबैंड नीति तैयार की, जिसने ब्रॉडबैंड को "256 kbit/s या उससे अधिक की डाउनलोड गति के साथ हमेशा चालू इंटरनेट कनेक्शन" के रूप में परिभाषित किया। जुलाई 2013 में परिभाषा में संशोधन किया गया था, ब्रॉडबैंड को "डेटा कनेक्शन जो इंटरनेट एक्सेस सहित इंटरैक्टिव सेवाओं का समर्थन करता है, जो एक व्यक्तिगत ग्राहक के लिए 256 केबीपीएस की न्यूनतम डाउनलोड गति में सक्षम है" के रूप में परिभाषित किया गया था। अगस्त 2014 में न्यूनतम डाउनलोड गति को आधिकारिक तौर पर 256 kbit/s से बढ़ाकर 512 kbit/s कर दिया गया था।
1 सितंबर 2021 को ट्राई ने न्यूनतम ब्रॉडबैंड स्पीड को बढ़ाकर 2 Mbit/s कर दिया। नियामक ने घोषणा की कि ब्रॉडबैंड को अब "हमेशा चालू डेटा कनेक्शन के रूप में परिभाषित किया जाएगा, जो फिक्स्ड या वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रदान किया जाता है, जो इंटरनेट एक्सेस और ऑन डिमांड वीडियो जैसी कई सूचनाओं और इंटरैक्टिव सेवाओं का समर्थन करने में सक्षम है, और न्यूनतम डाउनलिंक प्रदान करता है और ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के इच्छुक सेवा प्रदाता की उपस्थिति के बिंदु (पीओपी) से एक व्यक्तिगत ग्राहक को 2 एमबीपीएस की अपलिंक गति"।
विश्वव्यापी ब्रॉडबैंड स्पीड लीग 2021 ने भारत को 224 देशों में से 80वें स्थान पर रखा है, जिसकी औसत डाउनलोड गति 22.53 Mbit/s है। अकामाई Q1 2017 स्टेट ऑफ़ द इंटरनेट रिपोर्ट के अनुसार, भारत में औसत इंटरनेट कनेक्शन की गति 6.5 Mbit/s है और औसत अधिकतम कनेक्शन गति 41.4 Mbit/s है। वैश्विक स्तर पर, भारत औसत इंटरनेट कनेक्शन गति के आधार पर 149 देशों/क्षेत्रों में 89वें स्थान पर था और औसत अधिकतम कनेक्शन गति के आधार पर 97वें स्थान पर था। भारत में 42% इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की औसत इंटरनेट कनेक्शन गति 4 Mbit/s से अधिक है, 19% की गति 10 Mbit/s से अधिक है, और 10% की गति 15 Mbit/s से अधिक है। भारत में मोबाइल नेटवर्क पर इंटरनेट कनेक्शन की औसत गति 4.9 Mbit/s थी।
स्पीडटेस्ट डॉट नेट द्वारा प्रकाशित फरवरी 2022 स्पीडटेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार, भारत 180 देशों में से 70 वें स्थान पर है, जो कि औसत ब्रॉडबैंड स्पीड और 138 देशों में से 115 वें स्थान पर है। भारत में मीडियन फिक्स्ड ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड 48.14 Mbit/s है और मीडियन फिक्स्ड ब्रॉडबैंड अपलोड स्पीड 46.20 Mbit/s है। स्पीडटेस्ट ने भारत में मोबाइल कनेक्शन पर औसत डाउनलोड गति 14.18 Mbit/s और औसत अपलोड गति 3.67 Mbit/s दर्ज की।
भारत दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या में दूसरे नंबर पर है। निम्नलिखित तालिका 30 जून 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में इंटरनेट ग्राहकों के आंकड़ों का एक सिंहावलोकन प्रदान करती है।
विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने अनुमान लगाया कि लगभग 60% भारतीय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने स्थानीय भाषा की सामग्री देखी और केवल एक चौथाई इंटरनेट उपयोगकर्ता 2019 में 35 वर्ष से अधिक आयु के थे। WEF ने यह भी अनुमान लगाया कि 2030 तक 1.1 बिलियन भारतीयों की इंटरनेट तक पहुंच होगी, 80% ग्राहक आधार मुख्य रूप से मोबाइल उपकरणों पर इंटरनेट का उपयोग करेंगे। भारत के इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार की प्रोफाइल में 2030 तक विविधता लाने की भविष्यवाणी की गई थी, जिसमें 80% उपयोगकर्ता स्थानीय सामग्री तक पहुँच प्राप्त कर रहे थे और 25 वर्षों से अधिक के उपयोगकर्ताओं के साथ कुल ग्राहक आधार का 45% हिस्सा था। महिला उपयोगकर्ताओं की तुलना में देश में कहीं अधिक पुरुष इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ एक डिजिटल लिंग अंतर भी है। शहरी महानगरों की तुलना में ग्रामीण भीतरी इलाकों में यह अंतर अधिक स्पष्ट है।
इंटरनेट तक पहुंच को डायल-अप और ब्रॉडबैंड एक्सेस में विभाजित किया जा सकता है। 21वीं सदी की शुरुआत के आसपास, अधिकांश आवासीय पहुंच डायल-अप द्वारा थी, जबकि व्यवसायों से पहुंच आमतौर पर उच्च गति कनेक्शन द्वारा होती थी। बाद के वर्षों में ब्रॉडबैंड एक्सेस के पक्ष में डायल-अप में गिरावट आई। दोनों प्रकार की पहुंच आम तौर पर एक मॉडेम का उपयोग करती है, जो एक विशेष एनालॉग नेटवर्क (उदा। टेलीफोन या केबल नेटवर्क) पर संचरण के लिए डिजिटल डेटा को एनालॉग में परिवर्तित करती है।
डायल-अप एक्सेस एक फोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से एक कनेक्शन है, जो इंटरनेट के लिए एक अर्ध-स्थायी लिंक बनाता है। एक चैनल पर काम करते हुए, यह फोन लाइन पर एकाधिकार करता है और इंटरनेट तक पहुंचने का सबसे धीमा तरीका है। डायल-अप अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध इंटरनेट एक्सेस का एकमात्र रूप है क्योंकि इसके लिए पहले से मौजूद टेलीफोन नेटवर्क के अलावा किसी अन्य बुनियादी ढांचे की आवश्यकता नहीं होती है। डायल-अप कनेक्शन आमतौर पर 56 kbit/s की गति से अधिक नहीं होते हैं, क्योंकि वे मुख्य रूप से 56k मॉडेम के माध्यम से बनाए जाते हैं।
ब्रॉडबैंड एक्सेस में गति और प्रौद्योगिकियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जो सभी डायल-अप की तुलना में इंटरनेट तक बहुत तेज पहुंच प्रदान करते हैं। " ब्रॉडबैंड " शब्द का एक बार तकनीकी अर्थ हुआ करता था, लेकिन आज यह अधिक बार एक मार्केटिंग चर्चा शब्द है जिसका अर्थ है "तेज़"। ब्रॉडबैंड कनेक्शन निरंतर या "हमेशा चालू" कनेक्शन होते हैं, बिना डायल और हैंग-अप की आवश्यकता के, और फोन लाइनों पर एकाधिकार नहीं करते हैं। सामान्य प्रकार के ब्रॉडबैंड एक्सेस में डीएसएल (डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन्स), फाइबर टू द एक्स (ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क), केबल इंटरनेट एक्सेस, सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस, सेल फोन के माध्यम से मोबाइल ब्रॉडबैंड और कई अन्य मोबाइल डिवाइस शामिल हैं।
31 दिसंबर 2019 तक भारत में 358 इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) ब्रॉडबैंड और नैरोबैंड सेवाएं दे रहे थे। दस सबसे बड़े आईएसपी का कुल ग्राहक आधार का 99.50 प्रतिशत हिस्सा है। जियो (51.60%), एयरटेल (23.24%), वोडाफोन आइडिया (19.77%), बीएसएनएल (4.21%) और एट्रिया कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजीज (0.21%) 31 दिसंबर 2019 तक भारत में ग्राहकों द्वारा पांच सबसे बड़े आईएसपी थे।
31 दिसंबर 2019 तक, भारत में पांच सबसे बड़े वायर्ड ब्रॉडबैंड प्रदाता बीएसएनएल (51.75%), एयरटेल (10.80%), एट्रिया कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजीज (6.78%), हैथवे (4.01%) और Jio (3.83%) हैं। अन्य वायर्ड आईएसपी के पास शेष 22.82% ग्राहक हैं। पांच सबसे बड़े वायरलेस ब्रॉडबैंड प्रदाता जियो (53.14%), एयरटेल (23.64%), वोडाफोन आइडिया (20.40%) और बीएसएनएल (2.68%) हैं।
31 सितंबर 2018 तक महाराष्ट्र (40.21 मिलियन), आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (38.28 मिलियन), तमिलनाडु (35.90 मिलियन) गुजरात (32.16 मिलियन) और कर्नाटक (31.74 मिलियन) के दूरसंचार सर्किलों में सबसे अधिक ब्रॉडबैंड ग्राहक हैं।
30 जून 2017 को भारतीय आईएसपी के स्वामित्व वाली कुल अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट बैंडविड्थ 2,933 Gbit/s थी। अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ एक देश से शेष विश्व में डेटा संचरण की अधिकतम दर है।
अगस्त 2015 के हिसाब से, भारत में नेट न्यूट्रैलिटी को नियंत्रित करने वाला कोई कानून नहीं था, जिसके लिए यह आवश्यक होगा कि सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ समान व्यवहार किया जाए, उपयोगकर्ता, सामग्री, साइट, प्लेटफ़ॉर्म, एप्लिकेशन, संलग्न उपकरण के प्रकार, या मोड द्वारा अलग-अलग शुल्क लिए बिना। संचार। कुछ भारतीय सेवा प्रदाताओं द्वारा नेट न्यूट्रैलिटी के सिद्धांतों का पहले ही उल्लंघन किया जा चुका है। सरकार ने एक बार फिर से 14 अगस्त तक नेट न्यूट्रैलिटी के संबंध में टिप्पणियों और सुझावों के लिए बुलाया है, और लोगों को माईगॉव फोरम पर अपने विचार पोस्ट करने के लिए एक दिन का समय दिया है। इसके बाद बहस को लेकर अंतिम फैसला होना था।
भारत में नेटवर्क तटस्थता पर बहस ने जनता का ध्यान आकर्षित किया, जब भारत में एक मोबाइल टेलीफोनी सेवा प्रदाता एयरटेल ने दिसंबर 2014 में व्हाट्सएप, स्काइप, आदि जैसे ऐप का उपयोग करके अपने नेटवर्क से वॉयस कॉल ( वीओआईपी ) करने के लिए अतिरिक्त शुल्क की घोषणा की।
मार्च 2015 में, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने ओवर-द-टॉप (ओटीटी) सेवाओं के लिए नियामक ढांचे पर एक औपचारिक परामर्श पत्र जारी किया, जिसमें जनता से टिप्पणी मांगी गई थी। एकतरफा होने और भ्रमित करने वाले बयानों के लिए परामर्श पत्र की आलोचना की गई थी। इसे विभिन्न राजनेताओं और भारतीय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं से निंदा मिली। टिप्पणी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 24 अप्रैल 2015 थी और ट्राई को एक मिलियन से अधिक ईमेल प्राप्त हुए।
8 फरवरी 2016 को, ट्राई ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया, जिसमें दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को डेटा के लिए भेदभावपूर्ण दरें लगाने से रोक दिया गया, इस प्रकार भारत में नेट न्यूट्रैलिटी के पक्ष में फैसला सुनाया। इस कदम का न केवल लाखों भारतीयों ने बल्कि विभिन्न राजनीतिक दलों, व्यवसायियों, उद्योग जगत के नेताओं, और वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक, टिम बर्नर्स ली द्वारा भी स्वागत किया।
भारत में इंटरनेट सेंसरशिप संघीय और राज्य दोनों सरकारों द्वारा चुनिंदा रूप से प्रचलित है। DNS फ़िल्टरिंग और बेहतर उपयोग में सेवा उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करना एक सक्रिय रणनीति और सरकार की नीति है जो बड़े पैमाने पर इंटरनेट सामग्री तक पहुंच को नियंत्रित और अवरुद्ध करती है। सामग्री निर्माताओं के अनुरोध पर अदालत के आदेशों के माध्यम से सामग्री को हटाने के उपाय हाल के वर्षों में अधिक सामान्य हो गए हैं।
फ्रीडम हाउस की फ्रीडम ऑन द नेट 2016 रिपोर्ट भारत को 41 (0-100 स्केल, लोअर इज बेटर) की रेटिंग के साथ "आंशिक रूप से मुक्त" की नेट स्थिति पर स्वतंत्रता देती है। इसकी पहुंच की बाधाओं को 12 (0-25 पैमाने) का दर्जा दिया गया था, सामग्री की सीमा को 9 (0-35 पैमाने) और उपयोगकर्ता अधिकारों के उल्लंघन को 20 (0-40 पैमाने) का दर्जा दिया गया था। रिपोर्ट में शामिल 65 देशों में भारत 29वें स्थान पर था।
भारत में इंटरनेट सेगमेंट का सामना करने वाले प्रमुख मुद्दों में से एक विकसित देशों की तुलना में ब्रॉडबैंड कनेक्शन की कम औसत बैंडविड्थ है। 2007 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में औसत डाउनलोड गति लगभग 40 केबी प्रति सेकेंड (256 केबीटी/ सेकेंड) थी, जो ट्राई द्वारा निर्धारित न्यूनतम गति थी, जबकि इसी अवधि के दौरान अंतरराष्ट्रीय औसत 5.6 एमबीटी/सेकेंड था। इस बुनियादी ढांचे के मुद्दे में भाग लेने के लिए सरकार ने 2007 को "ब्रॉडबैंड का वर्ष" घोषित किया। ब्रॉडबैंड स्पीड को परिभाषित करने के अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारत सरकार ने 500 से अधिक आबादी वाले सभी शहरों, कस्बों और गांवों को दो चरणों में जोड़ने के लिए ₹690 बिलियन के राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड नेटवर्क का प्रस्ताव करने का आक्रामक कदम उठाया है, जिसे 2012 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 2013. गूगल और टाटा ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच डिजिटल साक्षरता बढ़ाने में मदद करने के लिए इंटरनेट साथी परियोजना शुरू की है। नेटवर्क को 63 महानगरीय क्षेत्रों में 10 Mbit/s और अतिरिक्त 352 शहरों में 4 Mbit/s तक की गति प्रदान करनी थी। इसके अलावा, भारत में इंटरनेट प्रवेश दर मध्यम है और ओईसीडी काउंटियों में दर की तुलना में 42% आबादी है, जहां औसत 50% से अधिक है। एक अन्य मुद्दा डिजिटल डिवाइड है जहां विकास शहरी क्षेत्रों के पक्ष में है; 2010 के आंकड़ों के अनुसार, देश में 75 प्रतिशत से अधिक ब्रॉडबैंड कनेक्शन शीर्ष 30 शहरों में हैं। नियामकों ने भारत सरकार की सार्वभौमिक सेवा दायित्व योजना के तहत ग्रामीण बुनियादी ढांचे में उच्च निवेश को बढ़ावा देने और ग्रामीण ग्राहकों के लिए रियायती टैरिफ स्थापित करके ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड के विकास को बढ़ावा देने की कोशिश की है।
भारतीय उपभोक्ताओं की संख्या जिनसे 2020 में कुछ ऑनलाइन खरीदने की उम्मीद है: 175 मिलियन
2017 में भारतीय ई-कॉमर्स उद्योग: ₹2.46 ट्रिलियन