भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India) सन् २००९ में गठित भारत सरकार का एक प्राधिकरण है जिसका गठन भारत के प्रत्येक नागरिक को एक बहुउद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान पत्र उपलब्ध करवाने की भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत किया गया। भारत के प्रत्येक निवासियों को प्रारंभिक चरण में पहचान प्रदान करने एवं प्राथमिक तौर पर प्रभावशाली जनहित सेवाऐं उपलब्ध कराना इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य था।
इस "बहुउद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान पत्र" का नाम आधार रखा गया हैं
मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस द्वारा UIDAI और आधार पर आधार हीन राय
आधार पर बिना किसी ठोस प्रमाण या आधार के बयान दिए गए हैं। आधार, जिसे दुनिया का सबसे भरोसेमंद डिजिटल पहचान प्रणाली माना जाता है, पर यह आरोप लगाना उन एक अरब से अधिक भारतीयों के विश्वास को नज़रअंदाज करना है, जिन्होंने इसे 100 अरब से अधिक बार प्रमाणित करने के लिए इस्तेमाल किया है।
रिपोर्ट में किसी भी प्राथमिक या द्वितीयक डेटा का संदर्भ नहीं दिया गया है और न ही इसमें उठाए गए मुद्दों की पुष्टि के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से जानकारी लेने का प्रयास किया गया। रिपोर्ट में UIDAI की वेबसाइट से 1.2 अरब आधार जारी होने का उल्लेख किया गया है, जबकि वेबसाइट पर अद्यतन संख्या स्पष्ट रूप से दी गई है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जैविक तकनीकों का उपयोग भारत के श्रमिकों के लिए सेवाओं को बाधित करता है। यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) का संदर्भ प्रतीत होता है। हालांकि, रिपोर्ट के लेखक इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं कि MGNREGS डेटाबेस में आधार को बिना बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की आवश्यकता के जोड़ा गया है। मजदूरों के खातों में भुगतान सीधे किया जाता है, जिसमें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होती।
बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में संपर्क रहित विकल्प, जैसे फेस और आइरिस पहचान भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कई मामलों में मोबाइल ओटीपी का विकल्प भी उपलब्ध है।
रिपोर्ट में आधार प्रणाली की सुरक्षा और गोपनीयता पर भी सवाल उठाए गए हैं। हालांकि, संसद को कई बार सूचित किया गया है कि आधार डेटाबेस में अब तक कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। आधार प्रणाली को मजबूत कानूनों और तकनीकी उपायों द्वारा संरक्षित किया गया है। डेटा की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसमें डेटा का एन्क्रिप्शन और फेडरेटेड डेटाबेस जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। इसके अलावा, प्रणाली को ISO 27001:2013 और ISO 27701:2019 जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रमाणित किया गया है।
एक अरब से अधिक भारतीयों का विश्वास आधार की उपयोगिता का प्रमाण है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, जैसे IMF और विश्व बैंक, ने भी आधार की प्रशंसा की है। कई देशों ने UIDAI से परामर्श लेकर अपनी डिजिटल पहचान प्रणालियां विकसित करने में रुचि दिखाई है।
हाल ही में, जी20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इनक्लूजन (GPFI) ने विश्व बैंक द्वारा तैयार रिपोर्ट में कहा कि आधार, जन धन खातों और मोबाइल फोन के साथ मिलकर डिजिटल पहचान प्रणाली ने भारत में वित्तीय समावेशन को तेजी से बढ़ावा दिया है। यह प्रगति बिना डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के लगभग 47 वर्षों में पूरी होती।
आधार भारत स्टैक की बुनियादी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना है। जी20 नई दिल्ली घोषणा ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के विकास और प्रबंधन के लिए भारत द्वारा तैयार जी20 फ्रेमवर्क का स्वागत किया है। साथ ही, भारत की ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपॉजिटरी (GDPIR) स्थापित करने की योजना की भी सराहना की गई है।
इस प्राधिकरण की स्थापना 28 जनवरी 2009 को एक अधिसूचना के द्वारा योजना आयोग के संबद्ध कार्यालय के रूप में 115 अधिकारियों और स्टाफ की कोर टीम के साथ की गई। अधिसूचना के अधीन 3 पद (महानिदेशक, उपमहानिदेशक, सहायक महानिदेशक) मुख्यालय हेतु एवं विशिष्ट पहचान आयुक्तों के 35 पद प्रत्येक राज्यों हेतु स्वीकृत किये गये हैं। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि बंगलुरु, चंडीगढ़, दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, लखनऊ, मुम्बई एवं रांची में क्षेत्रीय कार्यालय खोले जायें। एक तकनीकी केन्द्र बंगलूरू में स्थापित किया गया।
इस प्राधिकरण के गठन के वक्त इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन निलेकणि को कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया। मार्च २०१४ में भारत के आम चुनावों में भाग लेने के लिए नंदन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री विजय एस. मदान ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के महानिदेशक एवं मिशन निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के टिकट पर बैंगलोर से चुनाव लड रहे निलेकणी चुनाव में भाजपा के अनंत कुमार से हार गये।
== आधार94480642098 4अंकों की एक विशिष्ट संख्या है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (भा.वि.प.प्रा.) सभी निवासियों के लिये जारी करता है। यह संख्या, भारत में कहीं भी, व्यक्ति की पहचान और पते का प्रमाण होगा। भारतीय डाक द्वारा प्राप्त और यू.आई.डी.ए.आई. की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया ई-आधार दोनों ही समान रूप से मान्य हैं। कोई भी व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करवा सकता है बशर्ते वह भारत का निवासी हो और यू.आई.डी.ए.आई. द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करता हो, चाहे उसकी उम्र और लिंग कुछ भी हो। प्रत्येक व्यक्ति केवल एक बार नामांकन करवा सकता है। नामांकन निशुल्क है।
प्राधिकरण ने 29 सितम्‍बर 2010 को पहला आधार नम्‍बर जारी किया था। इसके लिए पहले उसने आकंड़ों के संग्रह और बायोमिट्रिक जानकारी जैसे उंगलियों के निशान और आंखों की पुतलियों से संबधित प्रारंभिक सभी आवश्‍यक मानक पूरे किए थे। यूआईडीएआई ने प्रति महीने औसतन करीब 1 करोड़ की दर से दिसम्‍बर 2012 तक 25 करोड़ आधार कार्ड जारी किए। वर्ष 2013 के दौरान यूआईडीएआई ने हर महीने 2 दशमलव 4 करोड़ से अधिक की औसत से कुल 29 करोड़ 10 लाख आधार कार्ड जारी किए। जुलाई 2016 तक प्राधिकरण 102 करोड़ आधार नम्‍बर जारी कर चुका है।
आधार परियोजना को कुछ सार्वजनिक सब्सिडी और घरेलू एलपीजी योजना और एमजीएनआरजीएस जैसी बेरोजगारी लाभ योजनाओं से जोड़ा गया है। इन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाओं में, सब्सिडी का पैसा सीधे बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाता है जो आधार से जुड़ा हुआ है।
29 जुलाई 2011 को, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने यूआईडीएआई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय को उम्मीद थी कि आईडी सिस्टम उन्हें सब्सिडी वाले केरोसिन और एलपीजी के नुकसान को खत्म करने में मदद करेगी। मई 2012 में, सरकार ने घोषणा की कि वह आधार-लिंक्ड एमजीएनआरईजीएस कार्ड जारी करना शुरू कर देगी। 26 नवंबर 2012 को 51 जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था।
तरल पदार्थ पेट्रोलियम गैस सब्सिडी के लिए मूल नीति के तहत, ग्राहकों ने खुदरा विक्रेताओं से सब्सिडी वाले दामों पर गैस सिलेंडर खरीदे और सरकार ने अपने नुकसान के लिए कंपनियों को मुआवजा दिया। 2013 में शुरू की गई एलपीजी (डीबीटीएल) के मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत, ग्राहकों को पूरी कीमत पर खरीदना पड़ा और सब्सिडी को सीधे उनके आधार-लिंक्ड बैंक खातों में जमा कर दिया जाएगा। हालांकि, यह योजना सितंबर 2013 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रोक नहीं पाई थी। इसके बाद, भारत सरकार ने एलपीजी योजना के लिए "डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर" की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की योजना में कमियों का अध्ययन करने और बदलावों की सिफारिश करने के लिए डीबीटीएल स्कीम को नवंबर 2014 में नई सरकार द्वारा पायल के रूप में संशोधित किया गया था। पैल के तहत, किसी के बैंक खाते में सब्सिडी जमा की जा सकती है, भले ही उसका कोई आधार संख्या न हो। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि जनवरी से जून की अवधि के दौरान रसोई गैस की खपत में 7.82% की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 11.4% की वृद्धि से चार प्रतिशत कम है।
पहल योजना ने मार्च तक 145.4 मिलियन सक्रिय एलपीजी उपभोक्ताओं के 118.9 मिलियन को कवर किया था, जैसा कि पेट्रोलियम मंत्री ने संसद में बताया था। इस प्रकार, डीबीटी भारत के लिए "गेम चेंजर" बन गया है, एलपीजी सब्सिडी के मामले में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, अरविंद सुब्रमण्यम के मुख्य आर्थिक सलाहकार का दावा है, डीबीटी की बिक्री में 24% कमी हुई है सब्सिडी वाले एलपीजी, " लाभार्थियों" को शामिल नहीं किया गया था। सरकार की बचत 2014-15 में ₹ 127 बिलियन (यूएस $ 2.0 बिलियन) की थी। संशोधित योजना की सफलता ने ईंधन विपणन कंपनियों को नवंबर 2014 से जून 2015 तक लगभग 80 बिलियन (1.2 बिलियन अमरीकी डॉलर) की बचत करने में मदद की, तेल कंपनी के अधिकारियों ने कहा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए डीबीटी सितंबर 2015 में शुरू हो जाएगा।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च 2016 को अपनी मासिक प्रगति (प्रो-सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन) की बैठक पर बल देते हुए, आधार के साथ सभी भूमि रिकॉर्डों को एकजुट करने के लिए कहा है कि यह प्रधान की सफल कार्यान्वयन की निगरानी करना बेहद महत्वपूर्ण है मंत्री फसल बीमा योजना या फसल बीमा योजना।
जुलाई 2014 में, सरकारी कार्यालयों में आधार-सक्षम बॉयोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली शुरू की गई थी। सरकारी कर्मचारियों के देर से आगमन और अनुपस्थिति की जांच करने के लिए प्रणाली को पेश किया गया था जनता वेबसाइट attendance.gov.in पर दैनिक और कर्मचारियों के बाहर देख सकती है। हालांकि, अक्टूबर 2014 में, वेबसाइट जनता के लिए बंद थी, लेकिन अब (24 मार्च 2016 को) सक्रिय और सार्वजनिक उपयोग के लिए खुली हुई है। कर्मचारियों ने अपने आधार संख्या और उनके फिंगरप्रिंट के प्रमाणीकरण के लिए अंतिम चार अंकों (पिछले आठ अंक सरकारी कर्मचारी के लिए अगस्त 2016 तक पंजीकृत) का उपयोग करते हैं।
नवंबर 2014 में, विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट धारकों के लिए आधार को अनिवार्य आवश्यकता बनाने पर विचार किया था। फरवरी 2015 में, यह बताया गया था कि आधार संख्या वाले लोगों को 10 दिनों के भीतर अपने पासपोर्ट जारी किए जाएंगे, क्योंकि यह सत्यापन प्रक्रिया को जांचने के लिए आसान हो सकता है कि क्या आवेदक के पास राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटाबेस में कोई आपराधिक रिकॉर्ड था। मई 2015 में, यह घोषणा की गई कि विदेश मंत्रालय, आधार डेटाबेस को पासपोर्ट से जोड़ने का परीक्षण कर रहा था।
अक्टूबर 2014 में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने कहा कि वे आधार को सिम कार्ड से जोड़ने पर विचार कर रहे थे। नवंबर 2014 में, दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार ऑपरेटरों को सिम कार्ड के सभी नए आवेदकों से आधार एकत्र करने के लिए कहा। 4 मार्च 2015 को, एक पायलट परियोजना में कुछ शहरों में आधार-लिंक्ड सिम कार्ड बेची गईं। खरीद के आधार पर खरीदी के समय सिम को अपने आधार नंबर जमा कर एक मशीन पर अपने उंगलियों के निशान को दबाकर सक्रिय कर सकता था। यह डिजिटल इंडिया योजना का हिस्सा है डि
अक्टूबर 2014 में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने कहा कि वे आधार को सिम कार्ड से जोड़ने पर विचार कर रहे थे। नवंबर 2014 में, दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार ऑपरेटरों को सिम कार्ड के सभी नए आवेदकों से आधार एकत्र करने के लिए कहा। 4 मार्च 2015 को, एक पायलट परियोजना में कुछ शहरों में आधार-लिंक्ड सिम कार्ड बेची गईं। खरीद के आधार पर खरीदी के समय सिम को अपने आधार नंबर जमा कर एक मशीन पर अपने उंगलियों के निशान को दबाकर सक्रिय कर सकता था। यह डिजिटल इंडिया जना का हिस्सा है डि
जिटल इंडिया परियोजना का उद्देश्य नागरिकों को सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान करना है और 2018 तक पूरा होने की उम्मीद है।
पूर्ण आधार कार्ड एक रंग दस्तावेज है , अक्सर ग्लॉसी पेपर पर मुद्रित होता है जो कि पीडीएफ के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन उपलब्ध होता है। सरकार के अनुसार, दस्तावेज़ का एक काले और सफेद संस्करण मान्य है। यह ए 4 पेपर पर मुद्रित होता है और आधे चित्र में (एक मोर्चे और पीठ का उत्पादन करने के लिए) मुड़ा हुआ है, जो कि मार्जिन हटाए जाने के बाद लगभग 9 3 मिमी 215 मिमी हो जाता है। कुछ एजेंसियां ​​₹ 30 से अधिक के लिए दस्तावेज़ को टुकड़े टुकड़े कर सकती हैं इसमें कुंजी जानकारी के साथ नीचे एक कटऑफ कार्ड आकार वाले हिस्से हैं। कुछ व्यक्तिगत एजेंसियां ​​सरकार से सावधानी के बावजूद एक स्मार्ट कार्ड के रूप में गलत तरीके से विपणन के पीवीसी कार्ड संस्करण (निचले हिस्से का कट-ऑफ) के लिए शुल्क लेते हैं और चार्ज करते हैं।
भारत की अद्वितीय पहचान प्राधिकरण, भारत सरकार (राज्य भाषा और अंग्रेजी में)
QR कोड में एक्सएमएल प्रारूप में कुछ डेटा का एन्कोडेड संस्करण केवल अंग्रेज़ी में होता है:
कई फीचर आधार कार्ड को एक डिजिटल पहचान बनाते हैं, और डिजिटल पहचान की सुविधा प्रदान करते हैं।
इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के पूर्व प्रमुख अजीत डोवाल ने अगस्त 2009 की साक्षात्कार में कहा था कि मूल रूप से अवैध आप्रवासियों को फंसाने का इरादा था, लेकिन बाद में गोपनीयता संबंधी चिंताओं से बचने के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ शामिल किया गया था। दिसंबर 2011 में, यशवंत सिन्हा की अगुवाई में वित्त पर संसदीय स्थायी समिति ने राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक, 2010 को खारिज कर दिया और संशोधनों का सुझाव दिया। उसने अवैध आप्रवासियों को आधार संख्या जारी करने पर आपत्तियां व्यक्त कीं। समिति ने कहा कि यह परियोजना एक अनियोजित तरीके से और संसद को पारित करके कार्यान्वित की जा रही है।
मई 2013 में यूआईडीएआई के उप महानिदेशक अशोक दलवाई ने स्वीकार किया कि पंजीकरण प्रक्रिया में कुछ त्रुटियां थीं। कुछ लोगों को गलत फोटो या फिंगरप्रिंट्स के साथ आधार कार्ड प्राप्त हुए थे। हिंदुस्तान टाइम्स के अलोक टिक्कू के अनुसार, खुफिया ब्यूरो (आईबी) के कुछ अधिकारियों ने सितंबर 2013 में यूआईडीएआई परियोजना की आलोचना की थी। अनाम आईबी अधिकारियों ने कहा है कि आधार संख्या का निवास का विश्वसनीय प्रमाण माना नहीं जा सकता है। उदार पायलट चरण के तहत, जहां एक व्यक्ति जीने का दावा करता है वह पता और रिकॉर्ड के रूप में स्वीकार किया गया था।
तहलका में एक टिप्पणी में गजानन खेरगमेकर ने तर्क दिया है कि आधार देश में रहने वाले अवैध लोगों को वैध बनाने की धमकी देता है। उन्होंने कहा कि अक्सर स्थानीय नौकरशाहों और राजनेताओं ने राजनीतिक या व्यक्तिगत लाभ के लिए अवैध आप्रवासियों को राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को छोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि संयुक्त जैव सूचना सूचना अभियोग अधिनियम अमेरिका के एकत्रित जैव-चिकित्सा संबंधी आंकड़ों के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन भारत के पास इसके नागरिकों के लिए कोई सुरक्षा उपाय नहीं है। उन्होंने कहा कि इकट्ठा किए गए आंकड़े मूल्यवान थे और भारत कोई उचित सुरक्षा कानून के बिना "बैठे बतख" था. हाल ही में, विभिन्न कारणों से भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण ने लगभग 81 लाख और 11 लाख पैन कार्ड निष्क्रिय किए हैं।
यूआईडीएआई इस आधार पर आधारित है कि दो-दोहराव आधार आधार का आधार होगा। यह बॉयोमीट्रिक्स के उपयोग से प्राप्त किया जाएगा और उच्च तकनीकी हस्तक्षेप और सफलता की आवश्यकता होगी। इसे प्राप्त करने के लिए और बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी पर सर्वोत्तम संभव जानकारी प्राप्त करने के लिए, एक बायोमेट्रिक्स कमेटी को एनआईसी के महानिदेशक डॉ बी के गैरोला की अध्यक्षता में स्थापित किया गया है। गियालोला, एनआईसी के महानिदेशक बायोमेट्रिक समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट यूआईडीएआई को 7 जनवरी 2010 को सौंपी। यूआईडीएआई ने चेहरा, उंगलियों के निशान और आईरिस के लिए समिति द्वारा सुझाए गए मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं को स्वीकार कर लिया है। यूआईडीएआई, सभी संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए, यह भी निर्णय लिया है कि निवासियों के सभी तीन बायोमेट्रिक विशेषताओं जैसे चेहरा, सभी दस उंगलियों के निशान और दोनों आईरिस छवियां नामांकन प्रक्रिया के दौरान यूआईडीएआई प्रणाली में एकत्रित की जाएंगी। यूआईडीएआई द्वारा रिपोर्ट स्वीकार करते हुए कार्यालय ज्ञापन इसके साथ जुड़ा हुआ है |
यूआईडीएआई यह भी मानते हैं कि आधार प्राप्त करने के लिए सत्यापन प्रक्रिया सरल और उत्पीड़न का शिकार नहीं होना चाहिए और साथ ही, विश्वसनीय होना चाहिए। जैसा कि आधार का मुख्य उद्देश्य शामिल है, विशेष रूप से गरीबों की, सत्यापन प्रक्रिया को ऐसे तरीके से तैयार किया जाना चाहिए, जबकि यह निविष्टियों की अखंडता से समझौता नहीं करता है, इसके साथ ही गरीबों के बहिष्कार में भी इसका परिणाम नहीं है। इन मुद्दों पर समाधान के लिए भारत के पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) श्री एन विठ्ठल की अध्यक्षता में एक जनसांख्यिकीय और डाटा फील्ड सत्यापन समिति की स्थापना की गई है। जनसांख्यिकीय डाटा मानक और सत्यापन प्रक्रिया समिति ने 9 दिसंबर 200 9 को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद श्री नंदन नीलेकणी, पूर्व अध्यक्ष, यूआईडीएआई को प्रस्तुत किया गया। यूआईडीएआई द्वारा रिपोर्ट स्वीकार करते हुए कार्यालय ज्ञापन इसके साथ जुड़ा हुआ है।
यूआईडीएआई परियोजना की सफलता के लिए एक जागरूकता और संचार रणनीति के महत्व को पहचानता है। इस संबंध में यूआईडीएआई के प्रयोजनों को प्राप्त करने के लिए जरूरी जागरूकता और संचार रणनीति की सिफारिश करने के लिए एक जागरूकता और संचार रणनीति सलाहकार परिषद का गठन किया गया है।
वंचितों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में नकली और डुप्लिकेट रिकॉर्ड और गैर-मौजूद लाभार्थियों की खोज के बाद आधार परियोजना की आवश्यकता पड़ी। यह मुख्य रूप से जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी के सत्यापन में खराब प्रयासों के कारण था। आधार परियोजना इन मुद्दों का समाधान करेगी। भारत की अद्वितीय पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को अतिरंजित लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक नागरिक यूआईडी प्रणाली के तहत लाए जाएं।
आधार परियोजना प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक अद्वितीय, 16 अंकों की पहचान (यूआईडी) संख्या को प्रस्तुत करेगी जो जनसांख्यिकीय जानकारी से संबंधित 12 पहचान मापदंडों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें एक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन भी शामिल हैं जो आधार संख्या के लिए बॉयोमीट्रिक रिकॉर्ड मैपिंग बनाती हैं। तब सभी डेटा एकत्र किया जाएगा और सीआईडीआर (सेंट्रल आईडी रिपॉज़िटरी) के नाम से जाना जाने वाला केंद्रीय डेटाबेस में जमा होगा। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सक्रिय खतरे की निगरानी और जांच के लिए सीआईडीआर का इस्तेमाल किया जाएगा और साथ ही सेवा प्रदाताओं द्वारा विशेष रूप से वंचित वर्ग के लिए शीघ्र सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाएगा।
आधार डेटाबेस जिसे सीआईडीआर (केंद्रीय आईडी रिपॉजिटरी) के नाम से भी जाना जाता है का डाटा केंद्रों द्वारा संचालित केंद्रीय प्रणाली पर होस्ट किया गया है। इस डेटा का उपयोग आधार परियोजना के मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है जैसे कि:
1. नामांकन आवेदन: नए ग्राहक पंजीकरण अनुरोध प्राप्त करने और नए डेटा को कैप्चर करने के लिए उपयोग किया जाता है। अनुरोध की विशिष्टता की पुष्टि करने के बाद, रजिस्ट्रार उन आंकड़ों को भर्ती करते हैं जो चुंबकीय मीडिया में विभिन्न रसद प्रदाताओं से प्राप्त होते हैं। यह डेटा तब आधार डेटाबेस पोस्ट सत्यापन पर अपलोड किया जाता है। रजिस्ट्रार में राज्य और केंद्रीय सरकारों, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों, टेलीफोन कंपनियों आदि के मंत्रालयों और विभागों में शामिल हैं (लेकिन वे प्रतिबंधित नहीं हैं)। एक बार यह किया जाता है, तो अनुरोध के लिए आधार संख्या तैयार की जाती है।
2. प्रमाणीकरण आवेदन: आधार डाटाबेस से पूछताछ के आधार पर पहचान (जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक सूचना) के ऑनलाइन प्रमाणीकरण का आयोजन करेगा जो मान्य / अमान्य प्रकार के प्रतिक्रिया के रूप में इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। साथ ही, बायोमेट्रिक डेटा का दोहराव एक स्केल डेटा फ्यूजन स्कोर को प्रत्येक डुप्लिकेट रिकॉर्ड में निर्दिष्ट करके किया जाता है। यह स्कोर 0 से 100 की सीमा में है, '0' के साथ समानता का कम से कम स्तर और '100' समानता के उच्चतम स्तर के रूप में दर्शाता है
3. धोखाधड़ी का पता लगाने के आवेदन: धोखाधड़ी परिदृश्यों को पकड़कर पहचान धोखाधड़ी का पता लगाता है। कुछ उदाहरण: गैर-मौजूद आवेदकों के लिए पंजीकरण, सूचना का गलत विवरण, एक ही आवेदक द्वारा एकाधिक पंजीकरण प्रयास, उपयोगकर्ता प्रतिरूपण आदि।
इसके अलावा, आधार परियोजना के प्रभावी कार्य को सुनिश्चित करने के लिए कई समर्थन अनुप्रयोग विकसित किए गए हैं। उनमें से कुछ हैं:
4. प्रशासनिक अनुप्रयोग: उपयोगकर्ता प्रबंधन, भूमिका-आधारित अभिगम नियंत्रण, स्वचालन और स्थिति रिपोर्टिंग प्रदान करता है।
5. विश्लेषिकी और रिपोर्टिंग अनुप्रयोग: सार्वजनिक और सहयोगी दोनों के लिए नामांकन और प्रमाणन के आंकड़े प्रदान करते हैं।
6. सूचना पोर्टल: आंतरिक उपयोगकर्ताओं, भागीदारों और सामान्य सूचना / रिपोर्ट / शिकायत अनुरोधों के लिए सार्वजनिक जानकारी प्रदान करता हैं।
7. संपर्क केंद्र इंटरफ़ेस अनुप्रयोग: क्वेरी और स्थिति अद्यतन कार्यक्षमता प्रदान करता है।
8. इंटरफ़ेस अनुप्रयोग: लेटर प्रिंटिंग और डिलीवरी प्रबंधन के लिए लॉजिस्टिक्स प्रदाता के साथ इंटरफेस।