भारत-रशिया संबंध

भारत-रशियन संबंध द्विपक्षीय संबंध दरम्यान भारत आणि रशिया . शीत युद्धाच्या काळात भारत आणि सोव्हिएत युनियन (यूएसएसआर) यांचे मजबूत सामरिक, सैन्य, आर्थिक आणि मुत्सद्दी संबंध होते. सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर रशियाला भारताशी जवळचे नातेसंबंधात वारसा मिळाला ज्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये विशेष नाते जोडले गेले . रशिया आणि भारत दोघेही या संबंधांना "विशेष आणि विशेषाधिकार असलेली रणनीतिक भागीदारी" म्हणून संबोधतात. देशांचे संबंधित नेते, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन यांनी सामायिक केलेल्या बोनोमीमुळे, द्विपक्षीय संबंधात आणखी वाढ आणि विकास दिसून आला आहे. 2018 मध्ये सोची येथे त्यांच्या दरम्यान झालेल्या अनौपचारिक बैठकीमुळे भारत आणि रशियामधील संवाद आणि सहकार्याची भूमिका दर्शविणारी भागीदारी वाढविण्यात मदत झाली.
परंपरेने, भारत-रशियन सामरिक भागीदारी पाच प्रमुख घटकांवर तयार केली गेली आहे: राजकारण, संरक्षण, नागरी अणु ऊर्जा, दहशतवादविरोधी सहकार्य आणि जागा . भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव रंजन मथाई यांनी रशियामध्ये दिलेल्या भाषणात या पाच प्रमुख घटकांवर प्रकाश टाकण्यात आला. तथापि, अलिकडच्या वर्षांत सहाव्या आर्थिक घटकाचे महत्त्व वाढले असून, दोन्ही देशांनी 2025 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापारात 30 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स गाठण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, 2017 मधील अंदाजे 9.4 अब्ज डॉलर्स. हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी, दोन्ही देश एक मुक्त व्यापार करार विकसित करण्याचा विचार करीत आहेत. २०१२ मध्ये दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापारात 24% टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
सामर्थ्यवान आयआरआयजीसी (भारत-रशिया इंटर-गव्हर्नल कमिशन) ही दोन्ही संस्था यांच्यात सरकारी पातळीवर कामकाज चालविणारी मुख्य संस्था आहे. दोन्ही देश अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे सदस्य आहेत जिथे ते एकत्रित राष्ट्रीय हितसंबंधित विषयांवर जवळून सहकार्य करतात. महत्त्वाच्या उदाहरणांमध्ये यूएन, ब्रिक्स, जी -20 आणि एससीओचा समावेश आहे . संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेवर कायमस्वरुपी जागा मिळविण्याला भारताचे समर्थन असल्याचे रशियाने जाहीरपणे सांगितले आहे. या व्यतिरिक्त, रशियाने सार्कमध्ये पर्यवेक्षकांच्या पदावर रुचि दर्शविली आहे ज्यात भारत एक संस्थापक सदस्य आहे.
रशियन संरक्षण उद्योगातील भारत दुसऱ्या क्रमांकाचा बाजार आहे. 2017 मध्ये भारतीय लष्कराच्या अंदाजे 68% हार्डवेर आयात रशियाकडून झाली आणि यामुळे रशिया संरक्षण उपकरणांचा मुख्य पुरवठादार बनला. मॉस्को येथे भारताचे दूतावास आहे आणि दोन वाणिज्य दूतावास आहेत ( सेंट पीटर्सबर्ग आणि व्लादिवोस्तोक येथे ). रशियाचे नवी दिल्ली येथे दूतावास आहे आणि तीन वाणिज्य दूतावास आहेत ( चेन्नई, गोवा, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई आणि तिरुवनंतपुरम )
2014च्या बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिस पोलनुसार 85% रशियन लोक भारताकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहतात आणि केवळ 9% लोक नकारात्मक दृष्टिकोन व्यक्त करतात. त्याचप्रमाणे मॉस्को - बेस्ड बिगर-शासकीय थिंक टँक लेवडा-सेंटरने 2017च्या जनमत सर्वेक्षणात म्हणले आहे की रशियन्सने भारताला त्यांच्या पहिल्या पाच "मित्र" म्हणून ओळखले, तर इतर बेलारूस, चीन, कझाकस्तान आणि सिरिया असे होते .
1468 मध्ये, रशियन प्रवासी अफानसी निकिटिनने आपला भारत प्रवास सुरू केला. 1468 ते 1472 दरम्यान त्यांनी पर्शिया, भारत आणि तुर्क साम्राज्यातून प्रवास केला. या प्रवासादरम्यानच्या त्यांच्या अनुभवांचे दस्तऐवजीकरण ‘ द जर्नी बियॉन्ड थ्री सीज ’ या पुस्तकात ( खोझेने झे ट्रा मोरया ) पुस्तकात दिले आहे. 18 व्या शतकात अस्ट्रखन, मॉस्को आणि सेंट पीटर्सबर्ग या रशियन शहरांमध्ये भारतीय व्यापारी वारंवार भेट देत असत. रशियाचा वापर पश्चिम युरोप आणि भारत दरम्यान संक्रमण व्यापार म्हणून झाला.
1801 मध्ये, झार पॉलने 22,000 कोसाॅकद्वारे ब्रिटिश भारतावर आक्रमण करण्याच्या योजनांचे आदेश दिले. असं कधीच झालं नाही. तयारी खराब हाताळली गेली. रशिया फ्रान्सबरोबर युती करेल आणि ब्रिटिश साम्राज्यावर आणि त्याच्या दुर्बल बिंदूवर 35,000 पुरुष आणि 25,000 पायदळ आणि 10,000 बसविलेल्या कोसाक्सच्या रशियन कोर्प्सचा वापर करेल यावर त्यांचा हेतू होता. झारची हत्या झाली तेव्हा काही कॉसॅक्स ओरेनबर्गजवळ पोहोचले होते. त्याचा उत्तराधिकारी अलेक्झांडर I ताबडतोब योजना रद्द केल्या.
1950च्या दशकापासून सुरू झालेल्या भारताशी सौहार्दाचे नाते तिसऱ्या जगातील देशांशी सुसंवाद निर्माण करण्याच्या सोव्हिएत प्रयत्नांपैकी सर्वात यशस्वी होते. जून 1955 मध्ये भारतीय पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी सोव्हिएत युनियनला भेट दिली होती आणि कम्युनिस्ट पक्षाच्या प्रथम सेक्रेटरी निकिता ख्रुश्चेव यांची 1955च्या शरद .तूत भारत परत येण्यामुळे या नात्याची सुरुवात झाली. भारतात असताना, ख्रुश्चेव्ह यांनी घोषित केले की काश्मीर प्रदेशातील वादग्रस्त प्रदेश आणि गोव्यासारख्या पोर्तुगीज किनारपट्टीवरील एन्क्लेव्ह वर सोव्हिएत युनियनने भारतीय सार्वभौमत्वाचे समर्थन केले.
ख्रुश्चेव्हच्या काळात सोव्हिएत युनियनच्या भारताबरोबरच्या सुदृढ संबंधांचा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइनाशी सोव्हिएत संबंध आणि पीआरसीशी भारतीय संबंध या दोन्ही गोष्टींवर नकारात्मक परिणाम झाला. 1959च्या सीमा विवाद आणि ऑक्टोबर 1962च्या चीन-भारत युद्धाच्या वेळी सोव्हिएत युनियनने आपला तटस्थता जाहीर केली, जरी चीनने तीव्रपणे आक्षेप घेतला. सोविएत युनियनने ख्रुश्चेव्हच्या काळात भारताला भरीव आर्थिक आणि लष्करी मदत दिली आणि 1960 पर्यंत भारताला चीनपेक्षा सोव्हिएत मदत जास्त मिळाली. ही असमानता चीन-सोव्हिएत संबंधांमधील विवादातील आणखी एक मुद्दा बनली. 1962 मध्ये सोव्हिएत युनियनने मिकोयन-गुरेविच मिग -21 जेट फाइटरचे सह-निर्मितीसाठी तंत्रज्ञान हस्तांतरित करण्यास सहमती दर्शविली, ज्यास सोव्हिएत युनियनने आधी चीनला नकार दिला होता.
1965 मध्ये भारत -पाकिस्तान सीमा युद्धानंतर सोव्हिएत युनियनने भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान शांतता दलाल म्हणून यशस्वीपणे काम केले. मंत्रिपरिषदेचे सोव्हिएट अध्यक्ष, सोव्हिएत युनियनचे शाब्दिक प्रीमियर अलेक्सी कोसिगिन यांनी भारत आणि पाकिस्तानच्या प्रतिनिधींशी भेट घेतली आणि काश्मीरवरील लष्करी संघर्षाचा अंत करण्यासाठी त्यांच्याशी बोलणी करण्यास मदत केली.
1971 मध्ये पूर्व पाकिस्तानच्या पूर्व भागाने पश्चिम पाकिस्तानशी असलेल्या राजकीय संघटनेपासून दूर जाण्याचा प्रयत्न केला. पश्चिम बंगालच्या बाजूने चीनच्या संघर्षात प्रवेश करण्याच्या हमी म्हणून भारताने अलगावला पाठिंबा दर्शविला आणि ऑगस्ट 1971 मध्ये सोव्हिएत युनियनबरोबर इंडो-सोव्हिएट फ्रेंडशिप अँड कोऑपरेशनच्या करारावर स्वाक्षरी केली. डिसेंबरमध्ये भारताने संघर्षात प्रवेश केला आणि अलगाववाद्यांचा विजय आणि बांगलादेशचे नवीन राज्य स्थापनेची हमी दिली.
1970च्या उत्तरार्धात उजव्या विचारसरणीत जनता पक्षाच्या आघाडी सरकारच्या काळात सोव्हिएत युनियन आणि भारत यांच्यातील संबंधांना फारसा त्रास झाला नाही, जरी पाश्चात्य देशांशी चांगले आर्थिक आणि लष्करी संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी भारताने हालचाल केली. आपल्या संबंधांना विविधता आणण्याच्या भारताच्या या प्रयत्नांचा प्रतिकार करण्यासाठी सोव्हिएत युनियनने अतिरिक्त शस्त्रे आणि आर्थिक सहाय्य केले.
1980च्या दशकात, पंतप्रधान- इंदिरा गांधी, 1984च्या शीख फुटीरतावादींनी, भारत-सोव्हिएत सौहार्दपूर्ण संबंधांचा प्रमुख आधार असलेल्या 1984च्या हत्येनंतरही भारताने सोव्हिएत युनियनशी जवळचे संबंध ठेवले. भारतीय परराष्ट्र धोरणात सोव्हिएत युनियनशी असलेल्या संबंधांना उच्च प्राथमिकतेचे संकेत देऊन नवीन भारतीय पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी मे 1985 मध्ये परदेशातील पहिल्या राज्य दौऱ्यावर सोव्हिएत युनियनला भेट दिली आणि सोव्हिएत युनियनबरोबर दोन दीर्घकालीन आर्थिक करारावर स्वाक्षरी केली. मते रेजाउल करीम लस्करएखाद्या, एक विद्वान भारतीय परराष्ट्र धोरण, या भेट दरम्यान, राजीव गांधी वैयक्तिक नातं विकसित सोव्हिएत सरचिटणीस मिखाईल गोर्बाचेव्ह . 1986च्या उत्तरार्धात गोर्बाचेव्हची तिसd्या जागतिक राज्यातील पहिली भेट राजीव गांधी यांच्याशी नवी दिल्ली येथे झाली. सरचिटणीस गोरबाचेव्ह यांनी राजीव गांधी यांना सोव्हिएत युनियनने आशियाई सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था उभारण्यास मदत करण्याचे अपयश केले. लिओनिड ब्रेझनेव्ह यांनीदेखील केलेल्या या प्रस्तावाचे गोर्बाचेव्ह यांनी केलेले समर्थन हे चीनशी जोडण्याचे साधन म्हणून सोव्हिएत रस ठेवण्याचे संकेत होते. 1980च्या उत्तरार्धात चीन-सोव्हिएत संबंध सुधारण्याबरोबरच चीनला असलेले प्राधान्य कमी कमी होते, परंतु गोर्बाचेव्हच्या नवीन तिसऱ्या जागतिक धोरणाचे उदाहरण म्हणून भारताशी जवळचे संबंध महत्त्वपूर्ण राहिले.
भारताचे पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी म्हणाले, रशिया हा आपल्या देशाचा सर्वात चांगला मित्र आहे आणि सर्वात कठीण प्रसंगी ते नेहमीच आपल्या पाठीशी उभे राहिले आहेत हे प्रत्येक मुलांना माहित आहे. ब्राझीलमध्ये ब्रिक्स समिट 2014 मध्ये.
भारत आणि रशिया दरम्यान सोव्हिएत युनियनच्या अस्तित्त्वा नंतरची पहिली मोठी राजकीय पुढाकार 2000 मध्ये दोन्ही देशांमधील सामरिक भागीदारीतून सुरू झाली. राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी हिंदूंनी लिहिलेल्या एका लेखात म्हणले आहे की, “भारत आणि रशिया यांच्यात ऑक्टोबर 2000 मध्ये स्वाक्षऱ्या झालेल्या रणनीतिक भागीदारीवरील घोषणे खरोखर ऐतिहासिक पाऊल ठरले”. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीही अध्यक्ष पुतीन यांच्या २०१२ च्या भारत भेटीदरम्यान दिलेल्या भाषणात सांगितले की, “राष्ट्रपती पुतीन हे भारताचे अमूल्य मित्र आणि भारत-रशिया सामरिक भागीदारीचे मूळ शिल्पकार” आहेत. संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, जी -20 आणि एससीओमध्ये सामायिक राष्ट्रहिताच्या विषयांवर दोन्ही देश बारीक सहकार्य करतात. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेवर भारताला कायम जागा मिळाल्याबद्दल रशियादेखील जोरदार समर्थन करतो. याव्यतिरिक्त, रशियाने एनएसजी आणि मध्ये सामील होण्यास भारताला जोरदार समर्थन केले. शिवाय सार्कमध्ये पर्यवेक्षकांच्या स्थितीत सामील होण्यासही त्यांनी रस दर्शविला आहे ज्यामध्ये भारत संस्थापक सदस्य आहे.
रशिया सध्या जगातील फक्त दोन देशांपैकी एक आहे (दुसरा देश जपान) ज्याकडे भारताबरोबर वार्षिक मंत्री-स्तरीय संरक्षण आढावा घेण्याची यंत्रणा आहे. इंडो-रशियन इंटर-गव्हर्नल कमिशन (आयआरआयजीसी) ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोणत्याही देशाशी संबंधित असलेल्या सर्वात मोठ्या आणि व्यापक सरकारी यंत्रणेंपैकी एक आहे. भारत सरकारमधील जवळपास प्रत्येक विभाग त्यात हजेरी लावतो.
इंडो-रशियन इंटर-गव्हर्नल कमिशन (आयआरआयजीसी) ही दोन्ही संस्था दरम्यान सरकारी पातळीवर कामकाज चालविणारी मुख्य संस्था आहे. काहींनी त्याचे भारत-रशिया संबंधांची सुकाणू समिती म्हणून वर्णन केले आहे. हे दोन भागात विभागले गेले आहे, प्रथम व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तांत्रिक आणि सांस्कृतिक सहकार्य. हे सहसा रशियाचे उपपंतप्रधान आणि भारतीय परराष्ट्र मंत्री यांच्या सहकार्याने असते. कमिशनच्या दुसऱ्या भागात सैनिकी तांत्रिक सहकार्याचा समावेश आहे, ज्याचे संरक्षण दोन्ही देशांचे संबंधित संरक्षण मंत्र्यांचे सह-अध्यक्ष आहेत. आयआरआयजीसीचे दोन्ही भाग दरवर्षी भेटतात.
याव्यतिरिक्त, आयआरआयजीसीकडे अशी दोन्ही संस्था आहेत जी दोन्ही देशांमध्ये आर्थिक संबंध ठेवतात. यामध्ये व्यापार आणि गुंतवणूकीवरील इंडो-रशियन मंच, भारत-रशिया व्यापार परिषद, भारत-रशिया व्यापार, गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान प्रोत्साहन परिषद आणि भारत-रशिया चेंबर ऑफ कॉमर्सचा समावेश आहे.
13 एप्रिल 1947 रोजी भारत आणि रशिया यांच्यातील संबंध स्थापनेच्या 70 व्या वर्धापन दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या रशिया दौऱ्याच्या एक दिवस आधी 30 मे 2017 रोजी व्लादिमीर पुतीन यांनी लिहिलेला एक लेख ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ मध्ये प्रकाशित झाला होता.
सोव्हिएत युनियन कित्येक दशकांकरिता संरक्षण उपकरणांचे पुरवठा करणारा एक महत्त्वाचा पुरवठाकर्ता होता आणि ही भूमिका रशियन फेडरेशनकडून वारशाने प्राप्त झाली आहे. रशिया 68%, यूएसए 14% आणि इस्त्राईल 7.2% हे भारताला मोठे शस्त्रे पुरवणारे आहेत (2012 -2016) आणि भारत आणि रशिया यांनी नौदल फ्रिगेटच्या करारावर स्वाक्षरी करून मेक इन इंडिया संरक्षण उत्पादन सहकार्य आणखी वाढविले आहे, केए -226T टी ट्विन-इंजिन युटिलिटी हेलिकॉप्टर्स (संयुक्त उद्यम (जेव्ही) रशियामध्ये 60 आणि भारतात 140) बनवतील, ब्रह्मोस क्रूझ मिसाईल (50.5% भारत आणि 49.5% रशियासह जेव्ही) (डिसेंबर 2017 अद्यतन). डिसेंबर 1988 मध्ये, भारत-रशिया सहकार करारावर स्वाक्षरी झाली, ज्यामुळे भारताला बऱ्याच संरक्षण उपकरणांची विक्री झाली आणि देशांच्या विकासाचे भागीदार म्हणून विकसित झाले, ज्यामध्ये पूर्णपणे खरेदीदार-विक्रेत्याच्या संबंधाला विरोध नव्हता. पाचवे जनरेशन फायटर एरक्राफ्ट (एफजीएफए) आणि मल्टीरोल ट्रान्सपोर्ट एरक्राफ्ट (एमटीए) विकसित आणि उत्पादन करण्यासाठी संयुक्त प्रकल्प करारामध्ये 10 वर्षाचा कालावधी प्रलंबित आहे. 1997 In मध्ये, रशिया आणि भारत यांनी पुढील सैन्य-तांत्रिक सहकार्यासाठी दहा वर्षांच्या करारावर स्वाक्षरी केली, पूर्ण शस्त्रे खरेदी करणे, संयुक्त विकास आणि उत्पादन आणि शस्त्रे आणि लष्करी तंत्रज्ञानाचे संयुक्त विपणन यासह अनेक उपक्रमांचा समावेश आहे.
आता, हे सहकार्य केवळ खरेदीदार-विक्रेत्यापुरते नात्यापुरते मर्यादित नाही परंतु संयुक्त व्यायामासह संयुक्त संशोधन आणि विकास, प्रशिक्षण, सेवा संपर्क सेवा. अखेरचा संयुक्त नौदल सराव एप्रिल 2007 मध्ये जपानच्या समुद्रात झाला होता आणि संयुक्त हवाई सराव सप्टेंबर 2007 मध्ये रशियामध्ये घेण्यात आला होता. दोन्ही देशांच्या संरक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली लष्करी-तांत्रिक सहकार्यावरील आंतर-सरकारी कमिशन आहे. या आंतर-सरकारी आयोगाचे सातवे अधिवेशन ऑक्टोबर 2007 मध्ये मॉस्को येथे आयोजित करण्यात आले होते. या भेटी दरम्यान दोन्ही देशांमध्ये संयुक्त विकास आणि संभाव्य बहु-भूमिका लढाऊ सैनिकांच्या निर्मितीसंदर्भात करार करण्यात आला.
2012 मध्ये, राष्ट्रपती पुतीन यांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान दोन्ही देशांनी 2.9 अब्ज डॉलर्सच्या संरक्षण करारावर स्वाक्षरी केली होती. संरक्षण पीएसयू हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्सच्या परवान्याअंतर्गत तयार करण्यात येणा 42 नवीन सुखोईंसाठी यापूर्वी रशियाकडून करार करण्यात आलेल्या २0० सुखोईंची भर पडेल. एकूणच 272 सुखोई - जे आतापर्यंत 170हून अधिक सामील झाले आहेत त्यांचा किंमत 12 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. 2008 मध्ये झालेल्या 1.34 अब्ज डॉलर्सच्या करारात मध्यम-लिफ्ट एमआय -17 व्ही-5 हेलिकॉप्टर्स ( 59 आयएएफसाठी आणि 12 गृह मंत्रालयासाठी / बीएसएफसाठी ) जोडले जातील. भविष्यातील छुप्या पाचव्या पिढीतील सैनिकांच्या संयुक्त विकासासाठी अंतिम डिझाइन कराराची नूतनीकरण झाल्यानंतर रशियाबरोबरच्या भारताच्या संरक्षण प्रकल्पांचे मूल्य उत्तरात अधिक झेप घेईल. हा अनुसंधान व विकास करार स्वतःच 11 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतका आहे, जो दोन्ही देशांद्वारे समान प्रमाणात सामायिक केला जाईल. २०२२ सालापासून भारत या 5 व्या जनरल लढाऊंपैकी 200हून अधिक सैनिकांना सामील करत असेल तर भारताच्या या विशाल प्रकल्पाची एकूण किंमत अंदाजे 35 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी होईल कारण प्रत्येक विमानाने किमान100 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त खर्च केला असेल. .
ऑक्टोबर 2018 मध्ये, अमेरिकेच्या सीएएटीएसए(CAATSA ) कायद्याकडे दुर्लक्ष करून जगातील सर्वात शक्तिशाली क्षेपणास्त्र संरक्षण यंत्रणा, पाच एस -400 ट्रायमफ -surface टू-एर-मिसाईल संरक्षण प्रणाली खरेदी करण्यासाठी रशियाबरोबर 5.43 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स किंमतीचा ऐतिहासिक करार भारताने केला. रशियाकडून एस -400 क्षेपणास्त्र संरक्षण यंत्रणा खरेदी करण्याच्या भारताच्या निर्णयावरून अमेरिकेने भारताला निर्बंध घालण्याची धमकी दिली.
भारत आणि रशियाचे अनेक प्रमुख संयुक्त लष्करी कार्यक्रम आहेत ज्यांचा समावेश आहे:
2013 ते 2018 या कालावधीत रशियाने भारताकडे शस्त्रे विक्रीच्या 62 टक्के विक्री केली होती, ती 2008 ते 2012 दरम्यान 79% होती.
याव्यतिरिक्त, भारताने रशियाकडून विविध लष्करी हार्डवेर खरेदी केले / भाडेतत्त्वावर दिले आहेत:
दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार महत्त्वपूर्ण मूल्य साखळी क्षेत्रांमध्ये केंद्रित आहे. या क्षेत्रांमध्ये मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, ऑटोमोबाईल, कमर्शियल शिपिंग, रसायने, फार्मास्युटिकल्स, खते, परिधान, मौल्यवान दगड, औद्योगिक धातू, पेट्रोलियम उत्पादने, कोळसा, हाय-एंड चहा आणि कॉफी उत्पादनांचा समावेश आहे. 2002 मध्ये द्विपक्षीय व्यापार 1.5 अब्ज डॉलर्स आणि २०१२ मध्ये 7 पट वाढून ११ अब्ज डॉलर्सवर वाढला आहे आणि दोन्ही सरकारांनी 2025 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य 30 अब्ज डॉलर्स ठेवले. आयआरआयजीसी, व्यापार-गुंतवणूकीवरील इंडो-रशियन मंच, भारत-रशिया व्यापार परिषद, भारत-रशिया व्यापार, गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान प्रोत्साहन परिषद, भारत-रशिया सीईओंची परिषद आणि इंडिया-रशिया चेंबर ऑफ कॉमर्स.
दोन्ही सरकारांनी एकत्रितपणे एक आर्थिक रणनीती विकसित केली आहे ज्यात भविष्यातील द्विपक्षीय व्यापार वाढविण्यासाठी अनेक आर्थिक घटकांचा वापर करणे समाविष्ट आहे. यामध्ये भारत आणि ईईयू दरम्यान एफटीएचा विकास, गुंतवणूकीस प्रोत्साहन आणि संरक्षण याविषयी द्विपक्षीय करार, आयआरआयजीसीमध्ये तयार केलेली एक नवीन आर्थिक नियोजन यंत्रणा, सीमाशुल्क पद्धतींचे सुलभकरण, अणुसह ऊर्जा व्यापार विस्तारासाठी नवीन दीर्घकालीन करारांचा समावेश आहे., तेल व वायू. अखेरीस, तेल, वायू आणि खडबडीत हिरे यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये दीर्घकालीन पुरवठादार करार करतो. रोझनेफ्ट, गॅझप्रॉम, एस्सार आणि अल्रोसा या कंपन्या अनुक्रमे दीर्घकालीन पुरवठादार म्हणून काम करतील.
रशियाने "स्मार्ट साइट्स", डीएमआयसी, एरोस्पेस क्षेत्र, व्यावसायिक अण्विक क्षेत्र आणि कॉ.च्या माध्यमातून रशियन लष्करी उत्पादनांच्या उत्पादनात वाढ करण्याच्या गुंतवणूकीसह " मेक इन इंडिया " उपक्रमात भारताशी सहकार्य करण्याचे म्हणले आहे. -विकास आणि सह-उत्पादन. १०० अब्ज डॉलर्सच्या अफाट, डीएमआयसी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पात रशियाने भाग घेण्यास सहमती दर्शविली जे अखेर दिल्ली आणि मुंबईला रेल्वे, महामार्ग, बंदरे, स्मार्ट सिटी आणि औद्योगिक उद्याने जोडणार आहे. रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, त्यांच्या सरकारमधील प्राथमिकता म्हणजे भारतामध्ये स्मार्ट सिटी बनविणे, "रशियन तंत्रज्ञानाच्या आधारे स्मार्ट सिटी." उफा, काझान आणि रोस्तोव्हमधील स्मार्ट सिटी प्रकल्पांबद्दलच्या पूर्वीच्या अनुभवामुळे एएफके सिस्टेमा कदाचित या प्राथमिक रशियन कंपनीत समाविष्ट असेल.
सह-विकास आणि सह-उत्पादन विमानांसाठी एरोस्पेस क्षेत्रात एकत्र काम करण्याचेही दोन्ही देशांनी मान्य केले आहे, उदाहरणार्थ सुखोई सुपरजेट 100, एमएस -21, एफजीएफए, एमटीए आणि कामोव का -226 यांचा समावेश आहे . काही सह-विकसित विमानांची व्यावसायिकपणे तृतीय देशांमध्ये निर्यात केली जाईल आणि परदेशी बाजारात उदा एफजीएफए आणि कामोव का -226. रशियाच्या राष्ट्रपती UAC मिखाईल Pogosyan एका मुलाखतीत म्हणले अभूतपूर्व संधी "आम्ही 2030 mde 100 प्रवासी विमाने, विभागामध्ये विमानांमध्ये भारतीय बाजारात 10 टक्के राहतील याबद्दल भारतात विक्री नियोजन आहेत" आणि पुढील म्हणणे, " सैनिकी विमानचालनात रशियन-भारतीय सहकार्याने नागरी विमानचालनात संयुक्त प्रकल्प राबविण्याकरिता वैज्ञानिक व अभियांत्रिकी आधार तयार केला आहे. "
भारत सध्या हिरेसाठी जगातील सर्वात मोठे कटिंग व पॉलिशिंग सेंटर आहे. नियम आणि शुल्कात कपात करून हिरेमधील द्विपक्षीय व्यापार सुरळीत करण्यास दोन्ही देशांनी सहमती दर्शविली आहे. भारतीय पंतप्रधान मोदींनी एका मुलाखतीत सांगितले की, “मी राष्ट्रपती पुतिन यांना तीन प्रस्ताव केले. प्रथम, मी इच्छित आहे की अल्रोसाने अधिक भारतीय कंपन्यांसह थेट दीर्घकालीन करार केले पाहिजेत. ते या दिशेने वाटचाल करत आहेत हे जाणून मला आनंद झाला. दुसरे, मला अरोरोसा आणि इतरांनी आमच्या डायमंड बोर्सवर थेट व्यापार करावासा वाटला. आम्ही एक विशेष अधिसूचित झोन तयार करण्याचे ठरविले आहे जेथे खाण कंपन्या मालच्या आधारे हिरे व्यापार करू शकतील आणि विक्री न करता पुन्हा निर्यात करु शकतील. तिसऱ्यांदा, मी नियमनात सुधारणा करण्यास सांगितले जेणेकरून रशिया भारताला खडबडीत हिरे पाठवू शकेल आणि अतिरिक्त कर्तव्याशिवाय पॉलिश केलेले हिरे पुन्हा आयात करु शकेल. " सुव्यवस्थित प्रक्रिया आणि पुढाकारांच्या माध्यमातून विश्लेषकांचा अंदाज आहे की या क्षेत्रात द्विपक्षीय व्यापारात लक्षणीय वाढ होईल.
रशियाने पुढील 20 वर्षात 20हून अधिक अणुभट्ट्या तयार करण्याचे मान्य केले आहे. रशियाच्या अध्यक्षांनी एका मुलाखतीत नमूद केले आहे की, "त्यात भारतातील २०हून अधिक अणुऊर्जा युनिट तयार करण्याची योजना आहे, तसेच तिस u्या देशांमध्ये रशियाने बनवलेल्या अणु उर्जा केंद्रे उभारण्यास सहकार्य, नैसर्गिक युरेनियमचे उत्खनन, आण्विक इंधनाचे उत्पादन आणि कचरा निर्मूलन. " २०१२ मध्ये गॅझप्रॉम ग्रुप आणि इंडियाच्या गेलने २० वर्षांच्या कालावधीत भारताला वर्षाकाठी 2.5 दशलक्ष टनांच्या एलएनजी पाठवण्यावर सहमती दर्शविली. या करारासाठी एलएनजी शिपमेंट 2017-21 दरम्यान कधीही सुरू होणे अपेक्षित आहे. भारतीय तेल कंपन्यांनी एक लक्षणीय उदाहरण आहे रशिया तेल क्षेत्रातील गुंतवणूक केली आहे ओएनजीसी-विदेश $ 8 अब्ज गुंतवणूक केली आहे तेल फील्ड अशा प्रमुख समभाग जे साखलिन -1 . दोन्ही सरकारांनी जाहीर केलेल्या संयुक्त निवेदनात ते म्हणाले, “अशी अपेक्षा आहे की भारतीय कंपन्या रशियन फेडरेशनच्या हद्दीत नवीन तेल आणि वायू क्षेत्राशी संबंधित प्रकल्पांमध्ये जोरदार सहभाग घेतील. रशियन फेडरेशनला भारताशी जोडण्यासाठी हायड्रोकार्बन पाइपलाइन यंत्रणा तयार करण्याच्या शक्यतांचा अभ्यास करण्यासाठी दोन्ही बाजू अभ्यास करतील. "
दोन्ही देशांमधील अधिका्यांनी त्यांच्या देशांमधील माहिती तंत्रज्ञान उद्योगांशी सहकार्य कसे वाढवायचे यावर चर्चा केली. रशियन दळणवळण मंत्री निकोलई निकिफोरोव यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, "आयटी उत्पादने आणि सॉफ्टवेअरचा विकास पारंपारिकपणे भारताचा मजबूत बिंदू आहे. आम्ही क्षेत्रात संभाव्य संयुक्त प्रकल्पांचे आणि रशियन आणि भारतीय कंपन्यांमधील जवळच्या संपर्कांचे स्वागत करतो. "
रशियाच्या लोकांकरिता अलीकडे आलेल्या व्हिसा नियमातील बदल सुलभ केल्यामुळे पर्यटकांच्या संख्येत 22% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. २०११ मध्ये मॉस्को, व्लादिवोस्तोक आणि सेंट पीटर्सबर्गमधील भारतीय वाणिज्य दूतावासांनी 160,000 व्हिसा जारी केला, २०१० च्या तुलनेत 50 % टक्क्यांनी वाढ झाली.
2025 पर्यंत दोन्ही देशांनी 30 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. 2018 पर्यंत त्यांचे लक्ष्य पूर्ण झाल्यामुळे भारत आणि रशियाने ही आकडेवारी वाढवून 50 अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याची अपेक्षा केली आहे. रशियन कंपन्यांसाठी विशेष आर्थिक क्षेत्र उभारण्याचा प्रस्तावही भारताने ठेवला.
5 सप्टेंबर 2019 रोजी, भारताने रशियाच्या पूर्वेकडील पूर्वेच्या विकासासाठी 1 अब्ज डॉलर्स क्रेडिट ( सवलतीच्या कर्जे ) देण्याचे वचन दिले.
2014 मध्ये भारताकडून रशियाची आयात 3.1 अब्ज डॉलर्स किंवा त्याच्या एकूण आयातीपैकी १% होती. रशियाला भारतातून निर्यात केल्या जाणाऱ्या 10 प्रमुख वस्तू पुढीलप्रमाणे आहेत:
2014 मध्ये भारताला रशियाची निर्यात 6.2 अब्ज डॉलर्स किंवा त्याच्या एकूण निर्यातीच्या 1.3 % आणि भारताच्या एकूण आयातीपैकी 0.9 % होती. रशियाकडून भारतात निर्यात होणाऱ्या 10 प्रमुख वस्तू पुढीलप्रमाणे आहेत:
दोन्ही सरकारांनी त्यांच्या द्विपक्षीय व्यापारास त्याच्या चांगल्या संभाव्यतेपेक्षा कमी काळापूर्वी पाहिले आहे, एक मुक्त व्यापार करार (एफटीए) करून हा सुधारण्याचा एकमात्र दीर्घकालीन मार्ग आहे. दोन्ही सरकारांनी कराराच्या वैशिष्ट्यांविषयी बोलणी करण्यासाठी संयुक्त अभ्यास गट (जेएसजी) स्थापन केला आहे, भारत आणि युरेशियन इकॉनॉमिक युनियन यांच्यात अंतिम करारावर स्वाक्षरी होईल ज्यात रशियाचा एक भाग आहे ( कझाकिस्तान, अर्मेनिया, किर्गिस्तान आणि बेलारूस यासह) . त्याद्वारे भारत-रशियन एफटीएमुळे भारत, रशिया, कझाकस्तान, आर्मेनिया, किर्गिस्तान आणि बेलारूस या देशांचा समावेश आहे. एकदा एफटीए झाल्यावर द्विपक्षीय व्यापार अनेक पटीने वाढेल आणि त्याद्वारे द्विपक्षीय संबंधातील अर्थकारणाचे महत्त्व वाढेल, असा अंदाज वर्तविला जात आहे.
खालील सारणी अलीकडील भारत-रशियन द्विपक्षीय व्यापार कामगिरी दाखवते:
भारत-रशिया द्विपक्षीय संबंधातील उर्जा क्षेत्र हे एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. २००१ मध्ये ओएनजीसी-विदेशने रशियन फेडरेशनमधील सखालिन -१ तेल आणि गॅस प्रकल्पात २०% भागभांडवल संपादन केले आणि या प्रकल्पात सुमारे 1.7 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली. गॅझप्रॉम, रशियन कंपनी आणि गॅस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यांनी बंगालच्या उपसागरात ब्लॉकच्या संयुक्त विकासात सहकार्य केले आहे. प्रत्येकी १००० मेगावॅट क्षमतेचे दोन युनिट असलेला कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्प भारत-रशियन अणुऊर्जा सहकार्याचे एक उत्तम उदाहरण आहे. दोन्ही बाजूंनी ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार वाढविण्यात रस दर्शविला आहे.
डिसेंबर 2008 मध्ये रशियन राष्ट्रपतींनी नवी दिल्ली येथे केलेल्या भेटी दरम्यान रशिया आणि भारताने नागरी अणुभट्ट्या तयार करण्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली.
ऐतिहासिकदृष्ट्या, सोव्हिएत युनियन आणि भारत यांच्यात अवकाशात सहकार्याचा दीर्घकाळ इतिहास आहे. उदाहरणांमध्ये आर्यभट्ट हा भारताचा पहिला उपग्रह होता, त्याच नावाच्या भारतीय खगोलशास्त्रज्ञांच्या नावाखाली . हे 19 एप्रिल, 1975 रोजी सोवियेत सुरू करण्यात आली पासून Kapustin यार वापरून Kosmos-3 मेगा लाँच वाहन. अवकाशात भेट देणारे एकमेव भारतीय राकेश शर्मा हे सोव्हिएत युनियनने देखील सुरू केले. डिसेंबर २०० in मध्ये अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्या भारत दौऱ्या दरम्यान, अंतराळ क्षेत्राशी संबंधित दोन द्विपक्षीय करारांवर स्वाक्ष .्या करण्यात आल्या. शांततापूर्ण हेतूंसाठी बाह्य जागेत सहकार्यासाठी आंतर-शासकीय छत्री करार आणि रशियन उपग्रह नॅव्हिगेशन सिस्टम ग्लोनास सहकार्यावरील आंतर अंतराळ एजन्सी करार. त्यानंतर, GLONASS वर अनेक पाठपुरावा करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. नोव्हेंबर 2007 मध्ये, दोन्ही देशांनी संयुक्त चंद्र अन्वेषण करारावर स्वाक्षरी केली. हे अवकाश सहकार्य कार्यक्रम राबविले जात आहेत. चंद्रयान -२ ही भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) आणि रशियन फेडरल स्पेस एजन्सी (आरकेए) यांनी प्रस्तावित केलेली संयुक्त चंद्र शोध मोहीम होती आणि अंदाजित किंमत ₹ 4.25 होती. अब्ज (यूएस $ 90 दशलक्ष) जिओसिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (जीएसएलव्ही) यांनी २०१ in मध्ये सुरू करण्याच्या प्रस्तावात या मोहिमेमध्ये एक चंद्र ऑर्बिटर आणि भारतात बनविलेले रोव्हर तसेच रशियाने बनवलेल्या एका लँडरचा समावेश होता. परंतु संयुक्त उद्यमात वारंवार होणाlays्या विलंबामुळे भारतीय पक्षाने शेवटी स्वतःचे लँडर विकसित करण्याचे ठरवले आणि अभियानाचा सर्व खर्च स्वतःच वहन करण्याचा निर्णय घेतला. नंतर इस्रोने विक्रम नावाच्या स्वतःच्या लँडरचा विकास केला आणि 22 जुलै 2019 रोजी आंध्र प्रदेशच्या एसडीएससी SHAR मधून चंद्रयान -2 अभियान यशस्वीरित्या सुरू केले. [१]
इंटिग्रेटेड लॉंग-टर्म प्रोग्राम ऑफ को-ऑपरेशन (आयएलटीपी) अंतर्गत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात सध्या सुरू असलेले सहकार्य हा भारत आणि रशिया या दोन्ही क्षेत्रातील सर्वात मोठा सहकार कार्यक्रम आहे. आयएलटीपीचे संयोजन भारतीय वरून विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग आणि विज्ञान अकादमी, विज्ञान आणि शिक्षण मंत्रालय आणि रशियन बाजूने उद्योग व व्यापार मंत्रालय यांनी केले आहे . आयएलटीपी अंतर्गत सहकार ड्युएट विमान, सेमीकंडक्टर उत्पादने, सुपर कॉम्प्युटर, पॉली-टीके, लेसर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, भूकंपशास्त्र, उच्च शुद्धता साहित्य, सॉफ्टवेर अँड आयटी आणि आयुर्वेद हे सहकार्याने प्राधान्य दिले आहेत. या कार्यक्रमांतर्गत संयुक्त संशोधन आणि विकास कामांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आठ संयुक्त इंडो-रशियन केंद्रे स्थापन केली गेली आहेत. नॉन-फेरस मेटल्स व एक्सेलेरेटर्स आणि लेझरची आणखी दोन संयुक्त केंद्रे भारतात सुरू केली जात आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञान बाजारपेठेत आणण्यासाठी मॉस्को स्थित एक संयुक्त तंत्रज्ञान केंद्रही प्रक्रियेत आहे. सहकार्याचा आढावा घेण्यासाठी आणि त्यास पुढील दिशा देण्यासाठी, आयएलटीपी संयुक्त समितीची 11-12 ऑक्टोबर 2007 रोजी मॉस्को येथे बैठक झाली. ऑगस्ट 2007 मध्ये, वैज्ञानिक सहकार्य करण्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग आणि रशियन फाउंडेशन ऑफ बेसिक रिसर्च, मॉस्को यांच्यात सामंजस्य करार झाला.
उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर हा भारत, रशिया, इराण, युरोप आणि मध्य आशिया दरम्यान मालवाहतूक करण्यासाठी जहाज, रेल्वे आणि रस्ता मार्ग आहे. मार्ग प्रामुख्याने हलवून यांचा समावेश आहे वाहतूक पासून भारत, इराण, अझरबैजान आणि रशिया जहाज, रेल्वे आणि रस्ता द्वारे. कॉरिडॉरचे उद्दीष्ट मुंबई, मॉस्को, तेहरान, बाकू, बंदर अब्बास, आस्ट्रखान, बंदर अंजली इत्यादी प्रमुख शहरांमधील व्यापार संपर्क वाढविणे हे आहे. 2014 मध्ये दोन मार्गांचे ड्राई रन केले गेले होते, पहिला मुंबई ते बाकूमार्गे बंदर अब्बास आणि दुसऱ्या मार्गावर मुंबई ते अस्त्रखानमार्गे बंदर अब्बास, तेहरान आणि बंदार अंजली. महत्त्वाच्या अडथळ्यांना ओळखणे आणि त्यांचे निराकरण करणे हा या अभ्यासाचा हेतू होता. परिणामांवरून असे दिसून आले की वाहतूकीचा खर्च "प्रति 15 टन मालवरील 2,500" कमी झाला. विचाराधीन इतर मार्गांमध्ये आर्मेनिया, कझाकस्तान आणि तुर्कमेनिस्तान मार्गे आहे.
संस्कृतीच्या क्षेत्रात इंडो-रशियन संबंध ऐतिहासिक आहेत. भारत प्रथम रशियन अभ्यागतांना एक होता Afanasiy Nikitin एक व्यापारी Tver रशिया मध्ये. त्याचा प्रसिद्ध प्रवास (1466-1472) ए जर्नी बियॉन्ड द थ्री सीज पुस्तकात नोंदविला गेला. निकितिन यांनी भारतात तीन वर्षे (1469 -1472 ) अनेक प्रांतात प्रवास करून तेथील लोक, संस्कृती, अर्थव्यवस्था, तंत्रज्ञान, इतिहास, समाज आणि अन्नाचे दस्तऐवजीकरण केले. 1950च्या दशकात जर्नी बियॉन्ड थ्री सीज या चित्रपटात हिंदी पडद्याच्या दिग्गज नर्गिस दत्तसमवेत सोव्हिएत अभिनेता ओलेग स्ट्रिझेनोव यांनी निकिटिनच्या या प्रवासात साकारले होते.
रशियामधील अस्ट्रखान हे ऐतिहासिकदृष्ट्या 16 व्या शतकापासून भारतीय व्यापा.्यांचे व्यापार केंद्र आहे. 1722 मध्ये पीटर द ग्रेट यांनी अस्त्रूखानमधील भारतीय व्यापा .्यांचा नेता अंबू-राम याला भेट दिली. बैठकीत पीटर द ग्रेट यांनी ट्रान्झिट हक्कांसह संपूर्ण मुक्त व्यापार करण्याच्या अंबू-रामच्या विनंतीस सहमती दर्शविली.
भगवद्गीतेचा पहिला रशियन अनुवाद कॅथरीन द ग्रेटच्या आदेशानुसार १ of88 dec मध्ये प्रसिद्ध झाला. भारतीय संस्कृती भारतात प्रवास आणि अभ्यास रशियन आद्यप्रवर्तक समावेश Gerasim Lebedev कोण इ.स.चे 1780चे दशक मध्ये प्राचीन भारतीय भाषा अभ्यास आणि नंतर निकोलस रोरिकशी भारतीय तत्त्वज्ञान पदवीधर आहेत. रामकृष्ण आणि विवेकानंद, रवींद्रनाथ टागोर यांच्या कविता आणि भगवद्गीतेच्या तत्त्वज्ञानाचा रॉरीचवर प्रभाव होता. ऑक्टोबर 2004 मध्ये निकोलस रॉरीच यांची 130 वी जयंती आणि स्वेतोस्लाव रॉरीच यांची १०० वी जयंती साजरी करण्यात आली.
इव्हान मिनायेव, सेर्गे ओल्डेनबर्ग, फ्योडर शॅरबॅट्सकोय, युरी नॉरोझोव्ह, अलेक्झांडर कोन्ड्राटोव्ह, निकिता गुरोव आणि यूजीन चेलेशेव्ह या अग्रगण्य रशियन इंडोलॉजिस्टनी सिंधू लिपी, संस्कृत आणि भारतीय साहित्य समजून घेण्यासाठी त्यांचे संशोधन केंद्रित केले.
पारंपारिकपणे, भारत आणि यूएसएसआर दरम्यान सिनेमाच्या क्षेत्रात जोरदार सहकार्य केले गेले आहे. रशियन लोकांच्या अनेक पिढ्या उपशीर्षक असलेले भारतीय चित्रपट (मुख्यतः बॉलिवूड ) आणि भारतीयांच्या उलट रशियन चित्रपट पाहत मोठी झाली. यूएसएसआर मधील लोकप्रिय भारतीय चित्रपटांमध्ये आवारा, बॉबी, बरूड, ममता आणि डिस्को डान्सर यांचा समावेश होता . रशियामध्ये संपूर्णपणे शूट केलेल्या अलीकडील समकालीन चित्रपटांमध्ये लकीः नो टाइम फॉर लव्हचा समावेश आहे . तथापि, यूएसएसआर कोसळल्यानंतर रशियामध्ये बॉलिवूडचा बाजारातील वाटा कमी झाला. अलीकडे, तथापि, केबल आणि उपग्रह वाहिन्यांद्वारे दर्शकांना प्रवेश मिळाल्यामुळे वाढ झाली आहे. रशियन सांस्कृतिक उपमंत्री एलेना मिलोवझोरोवा यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, भारतीय-रशियन संयुक्त कार्य गट (जेडब्ल्यूजी) दोन्ही देशांच्या चित्रपट उद्योगांना एकत्रितपणे चित्रपट निर्मितीत काम करण्यास परवानगी देण्याच्या प्रक्रियेवर चर्चा करेल. भविष्यातील बॉलिवूड चित्रपटांच्या शूटिंगसाठी संभाव्य क्षेत्र म्हणून अधिका among ्यांमध्ये क्रास्नोडार प्रांतात चर्चा आहे. बॉलिवूड चित्रपटाचे प्रशंसक म्हणून ओळखले जाणारे रशियाचे माजी अध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव यांनी यशराज स्टुडिओच्या चित्रपटाच्या सेटला भेट दिली आणि शाहरुख खान, यश चोप्रा आणि करीना कपूर यांच्यासारख्या बॉलिवूड स्टार्सना भेट दिली. त्यांनी एका मुलाखतीत म्हणले आहे की, “आपला देश भारतीय संस्कृतीचे सर्वाधिक कौतुक करणारे ठिकाण आहे” याव्यतिरिक्त ते म्हणाले, “रशिया आणि भारत हे असे देश आहेत जेथे उपग्रह वाहिन्यांनी भारतीय चित्रपट 24/7 प्रसारित केले.”
1980च्या दशकापासून रशियामधील योग वाढत आहे आणि अधिकाधिक लोकप्रिय होत आहे, विशेषतः मोठ्या शहरांमध्ये आणि शहरी केंद्रांमध्ये, मुख्यत: आरोग्यासाठीच्या फायद्यासाठी असलेली प्रतिष्ठा आहे. तथापि, त्याचे मूळ मुळे रशियामध्ये प्रख्यात रशियन अभिनेता आणि ट्रेनर कॉन्स्टँटिन स्टॅनिस्लावास्की यांच्या काळात होते ज्यांचा योग आणि भारतीय तत्त्वज्ञानाचा लक्षणीय प्रभाव होता.
1965 मध्ये स्थापन झालेल्या रशियाच्या रसोट्रुडनिकेशेव्ह प्रतिनिधी कार्यालयात (आरआरओ) भारतात पाच रशियन विज्ञान आणि संस्कृती केंद्र (आरसीएससी) आहेत ज्यात नवी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आणि त्रिवेंद्रम यांचा समावेश आहे . आरआरओचे प्रमुख आणि आरसीएससीचे संचालक फ्योडर रोझोव्स्की यांना दोन्ही देशांमधील सांस्कृतिक संबंध वाढण्याची अपेक्षा आहे. दोन्ही देशांनी उच्च शिक्षण पदविकाधारकांच्या संयुक्त मान्यतेवर स्वाक्ष .्या केल्यावर रशियामध्ये शिक्षण घेत असलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या वाढेल, अशी अपेक्षा त्यांनी आणि इतर अधिका-यांनी व्यक्त केली. मॉस्को विद्यापीठात हिंदी विभाग आहे आणि मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, काझान आणि व्लादिवोस्तोक येथे इंडोलोजी संबंधित पाच खुर्च्या आहेत.
नोव्हेंबर 2003 मध्ये दिल्ली, कोलकाता आणि मुंबई येथे रशियन संस्कृतीचे दिवस आयोजित करण्यात आले होते. रशियामधील "डेज ऑफ इंडियन कल्चर" रशियामध्ये सप्टेंबर ते ऑक्टोबर 2005 या कालावधीत आयोजित केले गेले होते. दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशाच्या मुख्यमंत्र्यांनी 28 मे 1 जून 2006 पासून "मॉस्को मधील दिल्लीचे दिवस" या कार्यक्रमात भाग घेण्यासाठी एका शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले. 2009 मध्ये "रशिया मधील भारताचे वर्ष" आयोजित केले गेले होते. त्यापाठोपाठ 2008 मध्ये भारत‘मधील रशिया वर्ष आले.
7 नोव्हेंबर 2009 रोजी यापूर्वी दोन्ही देशांनी सहमती दर्शविलेल्या करारांव्यतिरिक्त भारताने रशियाबरोबर नवीन अणुकरारावर स्वाक्षरी केली. भारत आणि रशिया कुदानकुलम येथे आणखी दोन अणुऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांच्या चर्चेत आहेत. कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पातील दोन युनिट आधीच कार्यरत आहेत. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्या 13 व्या वार्षिक शिखर परिषदेसाठी भारत दौऱ्याच्या वेळी सहकारी नागरी अणुऊर्जा मार्गाच्या नकाशावर सहमती दर्शविली गेली. 2030 पर्यंत चालू असणा .्या सोळा ते अठरा नवीन अणुभट्ट्या बांधल्या जातील आणि त्यातील प्रत्येकी १,००० मेगावॅट क्षमतेची क्षमता असेल. १,००० मेगावॅट अणुभट्टीची किंमत अंदाजे 2.5 अब्ज डॉलर्स आहे त्यामुळे हा करार 45 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकेल.