सशस्त्र सीमा बल

विशेष सेवा ब्यूरो (संक्षिप्त एसएसबी भी) 20 दिसंबर 1963 की शुरुआत में चीन-भारतीय युद्ध के बाद स्थापित किया गया था। बल का प्राथमिक कार्य भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के लिए सशस्त्र सहायता प्रदान करना था, जिसका उद्देश्य सीमा की आबादी में राष्ट्रीयता की भावनाओं को उत्पन्न करना और प्रतिरोध के लिए अपनी क्षमताओं को विकसित करने में उनकी सहायता करना था। तत्कालीन एनईएफए, उत्तरी असम (भारतीय राज्य असम के उत्तरी क्षेत्र), उत्तर बंगाल (भारतीय पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र) और पहाड़ियों में प्रेरणा, प्रशिक्षण, विकास, कल्याणकारी कार्यक्रमों और गतिविधियों की एक सतत प्रक्रिया उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में। कार्यक्रम को बाद में 1965 में मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू तक विस्तारित किया गया; 1975 में मेघालय; 1976 में सिक्किम; 1989 में राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र; 1988 में मणिपुर, मिजोरम और राजस्थान के साथ ही गुजरात के आगे के क्षेत्र; दक्षिण बंगाल (पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्र); 1989 में नागालैंड; और 1991 में नुब्रा घाटी, राजौरी और जम्मू और कश्मीर का पुंछ जिला।
इसका प्राथमिक उद्देश्य चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा आक्रामकता के एक कृत्य का मुकाबला करना था। पिछली सोच यह थी कि, सैन्य रूप से, चीनी भारत के लिए "श्रेष्ठ" थे और युद्ध की स्थिति में, चीनी भारतीय बलों पर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए, 1963 में, एक अद्वितीय बल बनाया गया, जो चीनी द्वारा भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण करने और कब्जा करने की ऐसी कोशिश की स्थिति में, सीमा की आबादी के साथ विलय, नागरिक पोशाक दान करना, एक समानांतर प्रशासन काम करना और युद्ध को अंजाम देना। भारत की छापामार रणनीति की मदद से।
एसएसबी मॉडल ने एक बहुत बड़ी सफलता साबित की, जो यह बताता है कि बांग्लादेश और अन्य स्थानों में मुक्ति बाहिनी, उत्तर-पूर्व में कॉइन ओप के प्रशिक्षण और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऊंची चोटियों पर सुरक्षा प्रदान करने की अपनी क्षमता से यह साबित हुआ है। साथ ही कारगिल युद्ध के दौरान भी।
कैबिनेट से, एसएसबी को गृह मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया और नेपाल और भूटान सीमाओं को संचालित करने के कर्तव्यों को सौंपा गया। SSB को अपनी नई भूमिका के अनुसार, सशस्त्र सीमा बल का नाम दिया गया था, और जनवरी 2001 में गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आ जाएगा। यह कारगिल युद्ध के बाद "एक वन फोर्स" को अपनाने के साथ किया गया था। अवधारणा "।
अपने अस्तित्व के 40 वर्षों में, एसएसबी ने सेवा, सुरक्षा और भाईचारे के ETHOS की सदस्यता लेने वाले दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में सीमावर्ती आबादी के बीच सरकार का एक सौम्य चेहरा पेश करने का प्रयास किया। स्थानीय आबादी हमेशा मुश्किल समय के दौरान उनके साथ लगातार खड़ी एसएसबी को मिली
राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार के लिए मंत्रियों के एक समूह की सिफारिशों के अनुसार, SSB को भारत-नेपाल सीमा (जून, 2001) के लिए बॉर्डर गार्डिंग फोर्स और लीड इंटेलिजेंस एजेंसी (LIA) के रूप में घोषित किया गया था और 1751 किमी की रखवाली का काम सौंपा गया था। उत्तराखंड के राज्यों के साथ लंबी भारत-नेपाल सीमा, (3 जिलों के साथ 263.7 किमी), उत्तर प्रदेश (7 जिलों के साथ 599.3 किमी), बिहार (7 जिलों के साथ 800.4 किमी), पश्चिम बंगाल (105.6 किमी- 1 जिला) और सिक्किम (99 किमी)। मार्च 2004 में, SSB को सिक्किम- (32 किमी), पश्चिम बंगाल (183 किमी- 2 जिलों के साथ), असम (267 किमी - 4 जिलों) के साथ-साथ भारत-भूटान सीमा के 699 किलोमीटर क्षेत्र की रखवाली का काम सौंपा गया था। ) और, अरुणाचल प्रदेश (217 कि.मी.-2 जिलों के साथ)। तब से एसएसबी को सशस्त्र सीमा बल में फिर से नामांकित किया गया और नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। एसएसबी पहली सीमा रक्षक बल है जिसने महिला बटालियनों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। यह भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के रूप में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है।
सशस्त्र सीमा बल (संक्षेप में : एसएसबी, SSB) भारत का एक अर्धसैनिक बल है जिसपर 1,751 किलोमीटर लंबी भारत-नेपाल सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। इस सीमा से हथियारों, गोला-बारूद की तस्करी और देश विरोधी तत्वों की अवैध रूप से भारत में आवाजाही का खतरा रहता है।
2023 से श्रीमति (रश्मि शुक्ला) वे सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक का पदभार संभाल रहे हैं।उन्होंने श्री एस. एल. थोसेन का स्थान लिया।
फरवरी २०१६ में अर्चना रामासुन्दरम को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक बनाया गया। अर्चना रामसुंदरम सशस्त्र सीमा बल की प्रथम महिला महानिदेशक है।
2001 से पहले, बल को विशेष सेवा ब्यूरो (एसएसबी) के रूप में जाना जाता था। अपनी संशोधित भूमिका के अनुसार, यूनिफ़ॉर्म विंग ने नागरिक अधिकारियों के परिचालन कमान के तहत काम किया। यह 1985 में था कि डिप्टी इंस्पेक्टर-जनरल के पद पर पदोन्नति के लिए क्षेत्र आयोजकों का 15% कोटा, वर्दी विंग के कमांडेंट्स को दिया गया था। सिविल विंग ने भारत-तिब्बत और भारत-पाकिस्तान सीमा के साथ संचालन क्षेत्र (AOP) में काम किया। वर्दी विंग में भर्ती सीमा क्षेत्र के भारतीय युवाओं में से होगी, जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध में उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया है और संबंधित परिचालन कमांडर जैसे संभागीय आयोजक, एरिया ऑर्गनाइज़र, सब-एरिया ऑर्गेनाइज़र और सर्कल ऑर्गनाइज़र द्वारा भी चयन किया गया है।