मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश

प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थ के रूप में उपलब्ध मछली को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय मछली एक्ट 1897, जो उत्तर प्रदेश गजट की अधिसूचना संख्या 386/1-483-बी एवं 386/1-487 बी वर्ष 1948 को लागू किया गया। बाद में इसे एक विभाग के रूप में वर्ष 1947, में पशुपालन विभाग के साथ मान्यता प्रदान की गया। मत्स्य विभाग क्रियाकलापों में तीव्रता प्रदान करने के उद्देश्य से निदेशक मत्स्य के नियंत्रणाधीन वर्ष 1966 में इसे एक पृथक विभाग के रूप में शासन द्वारा मान्यता प्रदान की गई।
प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों का मत्स्य विकास हेतु उपयोग करते हुए मत्स्य उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करना उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग का मूलभूत उद्देश्य है। मछली, उत्तम प्रोटीनयुक्त पौष्टिक खाद्य पदार्थ है तथा इसका पालन रोजी-रोटी का अच्छा साधन है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के सीधी जनपदों में मत्स्य पालक विकास अभिकरण स्थापित किये गये हैं जो नील क्रान्ति को गतिमयता दिये जाने हेतु कृत संकल्प हैं। ग्रामीण अंचलों में स्थित तालाबों में पछली पालन को प्रोत्साहित करने के अतिरिक्त बड़े एवं मध्यम आकार के मानव निर्मित जलाशयों एवं विभागीय प्रबन्ध व्यवस्था अन्तर्गत प्राकृतिक झीलों में मत्स्यकी प्रबन्ध व्यवस्था, एक ही वातावरण में साथ-साथ रहकर एक दूसरे को क्षति न पहुँचाते हुए तेजी से बढ़ने वाली पालनयोग्य मत्स्य प्रजातियों के बीज का उत्पादन, रोगार सृजन, लोगों के लिए प्रोटीनयुक्त पौष्टिक खाद्य पदार्थ की उपलब्धता एवं मत्स्य व्यवसाय से आदिकाल से जुड़े हुए मछुआ समुदाय के सामाजिक व आर्थिक उत्थान में मत्स्य विभाग का उल्लेखनीय योगदान है।
प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थ के रूप में उपलब्ध मछली को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय मछली एक्ट 1897, जो उत्तर प्रदेश गजट की अधिसूचना संख्या 386/1-483-बी एवं 386/1-487 बी दिनांक जनवरी, 30, 1000 को लागू किया गया। बाद में इसे एक विभाग के रूप में वर्ष 1947, में पशुपालन विभाग के साथ मान्यता प्रदान की गया। मत्स्य विभाग क्रियाकलापों में तीव्रता प्रदान करने के उद्देश्य से निदेशक मत्स्य के नियंत्रणाधीन वर्ष 1966 में इसे एक पृथक विभाग के रूप में शासन द्वारा मान्यता प्रदान की गई। प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों का मत्स्य विकास हेतु उपयोग करते हुए मत्स्य उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करना उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग का मूलभूत उद्देश्य है। मछली, उत्तम प्रोटीनयुक्त पौष्टिक खाद्य पदार्थ है तथा इसका पालन रोजी-रोटी का अच्छा साधन है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के सीधी जनपदों में मत्स्य पालक विकास अभिकरण स्थापित किये गये हैं जो नील क्रान्ति को गतिमयता दिये जाने हेतु कृत संकल्प हैं। ग्रामीण अंचलों में स्थित तालाबों में पछली पालन को प्रोत्साहित करने के अतिरिक्त बड़े एवं मध्यम आकार के मानव निर्मित जलाशयों एवं विभागीय प्रबन्ध व्यवस्था अन्तर्गत प्राकृतिक झीलों में मत्स्यकी प्रबन्ध व्यवस्था, एक ही वातावरण में साथ-साथ रहकर एक दूसरे को क्षति न पहुँचाते हुए तेजी से बढ़ने वाली पालनयोग्य मत्स्य प्रजातियों के बीज का उत्पादन, रोगार सृजन, लोगों के लिए प्रोटीनयुक्त पौष्टिक खाद्य पदार्थ की उपलब्धता एवं मत्स्य व्यवसाय से आदिकाल से जुड़े हुए मछुआ समुदाय के सामाजिक व आर्थिक उत्थान में मत्स्य विभाग का उल्लेखनीय योगदान है। मत्स्य विभाग में "सूचना का अधिकार अधिनियम" के अन्तर्गत कर्तव्यों के निर्वहन हेतु निम्नवत त्रिस्तरीय ढांचे का गठन किया गया है।
विशेष सचिव (डा सरोज कुमार)- राज्य जन सूचना अधिकारी
1. निदेशक मत्स्य (डा सरोज कुमार)- जन सूचना अधिकारी 2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) -(भीष्म लाल वर्मा) सहायक जन सूचना अधिकारी
उप निदेशक मत्स्य - जन सूचना अधिकारी
सहायक निदेशक मत्स्य/मु०का०अधिकारी - जन सूचना अधिकारी
उपरोक्तानुसार प्रत्येक अधिकारी के द्वारा अपने स्तर पर उक्त अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार निर्णय लेते हुए अपने पर्यवेक्षण में नागरिकों से प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्रों/अपीलों का निस्तरण सुनिश्चित किया जायेगा।
अ. मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजनान्तर्गत दी जाने वाली सुविधायें :-
वित्तीय सहायता :- भारत सरकार/प्रदेश सरकार द्वारा 75:25 की दर से रू० 60,000/- प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता अनुमन्य है। शासकीय अनुदान :- 20 प्रतिशत की दर से अधिकतम रू० 12,000/- प्रति हे० (सभी के लिए)। 25 प्रतिशत की दर से अधिकतम रू० 15,000/- प्रति हे० (अ०जा०/ज०जा० के लिए)।
वित्तीय सहायता :- भारत सरकार/प्रदेश सरकार द्वारा 75:25 की दर से रू० 2,00,000/- प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता अनुमन्य है। शासकीय अनुदान :- 20 प्रतिशत की दर से अधिकतम रू० 40,000/- प्रति हे० (सभी के लिए)। 25 प्रतिशत की दर से अधिकतम रू० 50,000/- प्रति हे० (अ०जा०/ज०जा० के लिए)।
वित्तीय सहायता :- भारत सरकार/प्रदेश सरकार द्वारा 75:25 की दर से रू० 30,000/- प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता अनुमन्य है। शासकीय अनुदान :- 20 प्रतिशत की दर से अधिकतम रू० 6,000/- प्रति हे० (सभी के लिए)। 25 प्रतिशत की दर से अधिकतम रू० 7,500/- प्रति हे० (अ०जा०/ज०जा० के लिए)।
वित्तीय सहायता :- भारत सरकार/प्रदेश सरकार द्वारा 75:25 की दर से रू० 80,000/- प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता अनुमन्य है। शासकीय अनुदान :- 20 प्रतिशत की दर से अधिकतम रू० 16,000/- प्रति हे० (सभी के लिए)। 25 प्रतिशत की दर से अधिकतम रू० 20,000/- प्रति हे० (अ०जा०/ज०जा० के लिए)।
वित्तीय सहायता :- भारत सरकार/प्रदेश सरकार द्वारा 75:25 की दर से एक हेक्टेयर जलक्षेत्र के लिए रू० 50,000/- प्रति यूनिट एक हार्सपावर के दो ऐरेटर/एक पांच हार्सपावर का डीजल पम्प स्थापित किये जाने की वित्तीय सहायता अनुमन्य है। शासकीय अनुदान :- 20 प्रतिशत की दर से अधिकतम रू० 12,500/- प्रति सेट हेतु सभी मत्स्य पालकों के लिए।
वित्तीय सहायता :- भारत सरकार/प्रदेश सरकार द्वारा 75:25 की दर से 10 मिलियान फ्राई वाली हैचरी हेतु रू० 8.00 लाख। शासकीय अनुदान :- 10 प्रतिशत की दर से अधिकतम रू० 80,000/-।
वित्तीय सहायता :- भारत सरकार/प्रदेश सरकार द्वारा 75:25 की दर से निजी क्षेत्र में फिश फीड यूनिट के भवन, मशीनरी एवं साज-सज्जा हेतु रू० 25.00 लाख प्रति यूनिट की वित्तीय सहायता अनुमन्य है। शासकीय अनुदान :- 20 प्रतिशत की दर से अधिकतम रू० 5,00,000/- का अनुदान अनुमन्य है।
वित्तीय सहायता :- भारत सरकार/प्रदेश सरकार द्वारा 75:25 की दर से 5-10 मिलियन क्षमता वाली हैचरी के निर्माण हेतु रू० 15.00 लाख प्रति यूनिट की वित्तीय सहायता अनुमन्य है। शासकीय अनुदान :- 10 प्रतिशत की दर से अधिकतम रू० 1.50 लाख अनुदान अनुमन्य है।