कलाहांडी जिला

कलाहांडी ज़िला भारत के ओड़िशा राज्य का एक ज़िला है। ज़िले का मुख्यालय भवानीपटना है। उड़ीसा का वर्तमान कलाहांडी जिला प्राचीन काल में दक्षिण कोसल का हिस्सा था। आजादी के बाद इसे उड़ीसा में शामिल कर लिया गया। उत्तर दिशा से यह नवपाडा और बालंगीर, दक्षिण में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और पूर्व में बूध एवं रायगढ़ जिलों से घिरा हुआ है। पूर्वी सीमा पर स्थित भवानीपटना जिला मुख्यालय है। 8197 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस जिले में जूनागढ़, करलापट, खरियर, अंपानी, बेलखंडी, योगीमठ और पातालगंगा आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं।
कालाहांडी क्षेत्र में प्राचीन समय में एक शानदार अतीत और महान सभ्यता थी। 'टेल वैली' के पुरातात्विक रिकॉर्ड से प्लिस्टोकेनएफ़ेज़ के दौरान इसके क्षेत्रों में प्राइमेट्स की उपस्थिति का पता चलता है। धर्मोलगढ़ क्षेत्र में मोती नदी के बेसिन की तरह कालाहांडी में पैलियोलिथिक का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। [५] देर से पाषाण काल ​​की संस्कृति के सबसे बड़े आकार की कुल्हाड़ी कालाहांडी से बरामद की गई है। [६] तेल नदी सभ्यता ने कालाहांडी में विद्यमान एक महान सभ्यता की ओर प्रकाश डाला जो हाल ही में खोजा जा रहा है। [light] तेल वैली की खोज की गई पुरातात्विक संपदा से पता चलता है कि लगभग 2000 साल पहले [3] और आसुरगढ़ की राजधानी में एक सभ्य, शहरी, सुसंस्कृत लोगों का निवास था। कोरापुट और बस्तर के साथ कालाहांडी रामायण और महाभारत में वर्णित कंतारा का हिस्सा था। चौथी शताब्दी में ई.पू. कालाहांडी क्षेत्र इंद्रावन के रूप में जाना जाता था, जहाँ से शाही मौर्य खजाने के लिए कीमती रत्न-पत्थर और हीरे एकत्र किए गए थे। मौर्य सम्राट अशोक के काल के दौरान, कोरापुट और बस्तर क्षेत्र के साथ कालाहांडी को अटावी भूमि कहा जाता था। यह भूमि अशोकन रिकॉर्ड के अनुसार असंबद्ध थी। [११] ईसाई युग की शुरुआत में संभवतः इसे महावन के नाम से जाना जाता था। [१२] 4 वीं शताब्दी में ए। डी। वैघराजरा महाकांतारा पर शासन कर रहा था, जिसमें कालाहांडी, अविभाजित कोरापुट और बस्तर क्षेत्र शामिल थे। [13] असुरगढ़ महाकांतारा की राजधानी थी। [१४] व्याघ्रराज के बाद, भवदत्त वर्मन, अर्थपति और स्कंद वर्मन जैसे नाला राजाओं ने इस क्षेत्र के दक्षिण भाग पर लगभग 500 तक शासन किया, इस क्षेत्र को नलवाडी-विसाया (15] और बाकी महाकांतारा के नाम से जाना जाता था, जो तेल नदी घाटी के निचले हिस्से में शासित था। राजा तस्तिकारा और उनके वंशजों द्वारा, राज्य को परवतद-वारका के नाम से जाना जाता था, जिसका मुख्यालय बेलखंडी के पास तालाभमरका था। [१२] 6 वीं शताब्दी में राजा तूस्तिकारा के तहत कालाहांडी पथ में एक नया साम्राज्य विकसित हुआ, लेकिन उनके परिवार के अन्य राजाओं के बारे में बहुत कम जानकारी है। मारगुडा घाटी की पहचान सरबपुरिया की राजधानी के रूप में की गई थी। [१६] 6 वीं शताब्दी में सरबपुरिया के दौरान, कालाहांडी ने अपनी राजनीतिक संस्थाओं को खो दिया और दक्षिण कोस या कोसल के पूर्वी भाग के साथ विलय कर दिया। [17] लेकिन यह एक छोटी अवधि के लिए भी था क्योंकि सफल होने के चरण में इसने एक अलग नाम त्रिकालिंग धारण किया। 9 वीं -10 वीं शताब्दियों तक पश्चिमी ओडिशा, कालाहांडी, कोरापुट और बस्तर सहित क्षेत्र को एकलिंग के रूप में जाना जाता था। [18] सोमवमसी राजा महाभागगुप्त प्रथम जनमेजय (925 - 960) ने त्रिकालधिपति की उपाधि धारण की। [१ ९] त्रिकालिंग अल्पायु था और चिनदकंगों ने एक नया राज्य बनाया जिसे चक्रकोटा मंडल या ब्रमरकोटा मंडला कहा जाता था, [20] जो बाद में पूरे कालाहांडी और कोरापुट तक विस्तारित हुआ।
1006 में नागा वंश ने कालाहांडी पर शासन करना शुरू किया। कालाहांडी के नागा ओडिशा में एकमात्र राजवंश हैं जिनका रिकॉर्ड हजार साल (1050-1948) है। 12 वीं शताब्दी के दौरान चकरकोटा मंडल को कलिंग के गंगा क्षेत्र के साथ शामिल किया गया था, और "कमला मंडल", [21] का नाम बदल दिया गया, इस प्रकार कालाहांडी क्षेत्र नागा नियमों के तहत पूर्वी युग के सामंतों के रूप में कलिंग का हिस्सा बन गया और 14 वीं शताब्दी तक जारी रहा। 14 वीं शताब्दी के बाद नागाओं ने पूर्वी गंगा से सूर्यवंशी गजपति तक निष्ठा पाई। इस क्षेत्र ने 1568 में ओडिशा के गजपति के पतन के बाद स्वतंत्रता ग्रहण की थी। परंपरा के अनुसार कालाहांडी साम्राज्य ने अठारह परिधानों पर संप्रभु सत्ता की कमान संभाली थी। यह 18 वीं शताब्दी के मध्य में नागपुर के भोंसलाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया था, लेकिन फिर भी यह नागा शासन के तहत एक गदाजत था। १ In५३ में नागपुर राज्य ब्रिटिश क्राउन के लिए बंद हो गया क्योंकि रघुजी III का वारिस के बिना निधन हो गया। तब कालाहांडी अंग्रेजों के अधीन एक रियासत बन गया और करोंदा मंडल के नाम से जाना गया। कालाहांडी के पूर्व महाराजा प्रताप केशरी देव ने अपने एक लेख में अपने विचार व्यक्त किए कि कालाहांडी का नाम करुंदा मंडला के रूप में रखने का ऐतिहासिक महत्व इस क्षेत्र में कोरंडम की उपलब्धता पर आधारित है। मानिकेश्वरी (माणिक्य की देवी), कालाहांडी के नाग राजाओं के कबीले देवता को भी नाम अपनाने की आवश्यकता हो सकती है।
भारतीय स्वतंत्रता के बाद, कालाहांडी 1 जनवरी 1948 को भारत संघ के साथ जुड़ गया। 1 नवंबर 1949 को, पटना बलांगीर जिले और सुबरनपुर जिले ने एक साथ एक अलग जिले का गठन किया और संबलपुर के नुआपाड़ा उप-मंडल को कालाहांडी जिले में जोड़ा गया। 1967 में, कालाहांडी जिले के काशीपुर ब्लॉक को प्रशासनिक उद्देश्य के लिए रायगढ़ मंडल में स्थानांतरित कर दिया गया था। 1993 में, नुआपाड़ा उप-विभाजन को एक अलग जिले के रूप में तराशा गया था, लेकिन कालाहांडी (लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र) वर्तमान कालाहांडी जिले और नुआपाड़ा जिले का गठन जारी रखता है।
कालाहांडी ने लगातार सूखे की स्थिति के लिए अखबारों में सुर्खियां बटोरीं, जिसने खेती करने वालों की आर्थिक रीढ़ तोड़ दी है। कालाहांडी में एक सदी से अधिक के सूखे को कवर करने का एक लंबा इतिहास रहा है। 1868, 1884 और 1897 में कालाहांडी में सूखा पड़ा था। 1899 के अकाल को अन्यथा "छपन सालार दरभ्यक्ष" के रूप में जाना जाता है। जिला राजपत्र के अनुसार, अकाल का प्रभाव पिछले किसी भी अकाल में अभूतपूर्व था। इस अकाल ने इस क्षेत्र में एक भयानक सामाजिक-आर्थिक संकट छोड़ दिया। 1919-1920 में खाद्य पदार्थों की कमी के कारण हैजा, इन्फ्लूएंजा और कुपोषण के बाद एक और सूखा पड़ा।
1922-1923, 1925-1926, 1929-1930, 1954-1955 और 1955–56 में सूखे की एक श्रृंखला कालाहांडी में हुई। 1965-66 का भयानक सूखा, जो कालाहांडी में हुआ, ने लोगों की आर्थिक रीढ़ को पूरी तरह से तोड़ दिया। बारिश की कमी के कारण तीन-चौथाई फसल का उत्पादन विफल रहा। सूखे का असर 1967 में भी महसूस किया जाता रहा। इस सूखे के संबंध में, जिला गजेटियर्स के निम्नलिखित विवरण उद्धृत करने योग्य हैं।
“सभी प्रकार के कृषि कार्यों के निलंबन के कारण भूमिहीन खेतिहर मजदूरों का गठन करने वाले बहुसंख्यक बेरोजगार हो गए। सबसे ज्यादा पीड़ित भूस्वामी थे, जो सूखे की वजह से फसल नहीं काट सकते थे और न ही वे मैनुअल श्रम ले सकते थे, जिसके वे आदी नहीं थे। चरागाहों ने हरियाली खो दी और गोजातीय आबादी इसलिए समान रूप से भूखी थी। हर जगह पानी की भारी कमी थी। ”
1974-75 में और 1985 में फिर से सूखा पड़ा, जैसे कि दस साल में एक बार होने वाली मानव जनगणना। १ ९ ५६ और १ ९ ६६ के गंभीर सूखे के बाद, इस क्षेत्र के समृद्ध काश्तकार मध्यम वर्ग के काश्तकारों और मध्यम वर्ग के काश्तकारों की स्थिति सामान्य हो गए। वे सभी सुखबीस में बदल गए। दैनिक वेतन भोगी मजदूर और भूमिहीन को आमतौर पर कालाहांडी में "सुखबासी" कहा जाता है। 'सुखबासी' के लिए एक नीतिवचन इस प्रकार चलता है: ai गय नै गोरू, सुख नीड़ करू 'जिसका अर्थ है कि बिना मवेशी वाले लोगों को अच्छी नींद आती है। लगातार बारिश के साथ सूखे की घटना के कारण फसल खराब हुई है और इस तरह लोग गरीब से गरीब हो गए हैं। राज्य के ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स ने दक्षिण पश्चिमी कालाहांडी की बारिश का विश्लेषण किया है और बताया है कि or हर तीन या चार साल में सूखे का एक साल होता है ’। सूखे के साथ-साथ ग्रामीण बेरोजगारी, गैर-औद्योगीकरण, जनसंख्या में वृद्धि और तेजी से वनों की कटाई जैसी समस्याएं कालाहांडी की कुछ प्रमुख समस्याएं हैं। इसलिए प्रकृति और पुरुषों दोनों की चपेट में आने से कालाहांडी के ग्रामीण निवासियों को जीवित रहने का कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला। नतीजतन, या तो वह अपनी मातृभूमि से पलायन कर चुका है या बंजर भूमि में एक अपंग सैनिक के रूप में रहता है। कालाहांडी 1980 के दशक के मध्य से चर्चा में रहा है जब इंडिया टुडे [22] ने वित्तीय संकट के कारण अपने माता-पिता द्वारा एक बच्चे की बिक्री की सूचना दी थी। उस लेख ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जिले का दौरा करने के लिए प्रेरित किया और अपनी तीव्र गरीबी और अकाल के लिए जिले को राष्ट्रीय मंच के ध्यान में लाया। इसके बाद, भुखमरी से होने वाली मौतों और बच्चों की बिक्री के समान मामलों में राहत प्रयासों और विकास परियोजनाओं की मेजबानी की घोषणा की गई है। कालाहांडी की समृद्धि के बावजूद इस पिछड़ी हुई घटना को सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा कालाहांडी सिंड्रोम कहा जाता था। [४] प्रधान मंत्री पी। वी। नरसिम्हा राव ने 1994 में पिछड़े अविभाजित कालाहांडी, बोलनगीर और कोरापुट जिलों के लिए प्रसिद्ध केबीके परियोजना की घोषणा की। फिर भी, कालाहांडी कार्यक्रमों के मेजबानों के बावजूद लागू नहीं हो पाया है, जिसका मुख्य कारण क्रियान्वयन स्तर पर लाखुना है। चूंकि बुनियादी ढाँचा निराशाजनक है, विकास की प्रगति बहुत धीमी है।
कालाहांडी को अक्सर लोकप्रिय मीडिया और राजनेताओं या सामाजिक कार्यकर्ताओं में पिछड़ेपन का प्रतीक माना जाता है। लोकप्रिय साहित्य में कालाहांडी का उपयोग विवादास्पद रहा है। 1994 में भवानीपटना में एक साहित्यिक सम्मेलन, "राज्य विज्ञान लेखमाला" में, कई आमंत्रित वक्ताओं और स्थानीय बुद्धिजीवियों ने कहा कि भुखमरी से मौत के पर्याय के रूप में "कालाहांडी" नाम का उपयोग करना बुद्धिमान नहीं है। भुखमरी से हुई मौत कालाहांडी की छवि को पूरी तरह से प्रभावित नहीं करती है और भुखमरी से मौत का उपयोग करने से कालाहांडी में जीवन के अन्य समृद्ध पहलुओं की अनदेखी की जा रही है। ओडिशा या भारत में गरीबी की तरह भुखमरी एक सिक्के का सिर्फ एक पक्ष था। हालाँकि, कई लेखक, दार्शनिक, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, राजनीतिज्ञ आदि हैं, खासकर भारत में जो साहित्य, लेख और समीक्षाओं में नाम का उपयोग जारी रखते हैं।
भारतीय फिल्म निर्देशक गौतम घोष द्वारा बनाई गई कालाहांडी फिल्म को आलोचनात्मक नोटिस मिला। [२३] राहुल गांधी की कालाहांडी के साथ पुरुलिया की तुलना ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया था। [२४]
राजनीतिक रूप से, जिले का राज्य या राष्ट्रीय राजनीति में अधिक महत्व नहीं है। हालांकि 2000 और 2004 के चुनावों में बीजू जनता दल- भारतीय जनता पार्टी ने संयुक्त रूप से कालाहांडी में सभी विधायक और सांसद सीटें जीतीं, 2009 में चुनाव में लोगों ने धरमगढ़ विधायक निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विकल्प चुना, जो मुख्य रूप से इस क्षेत्र में चल रही राजनीतिक लापरवाही के रूप में है। । सांसद (कांग्रेस) और जिले से तीसरी बार सांसद बने भक्तचरण दास को मनमोहन सिंह के मंत्रालय में कोई केंद्रीय मंत्रालय नहीं मिला है। चंद्रशेखर शासन (1990-91) के दौरान सांसद श्री भक्तचरण दास, रेलवे और खेल विभाग में केंद्रीय मंत्रालय का हिस्सा थे। पिछले दो दशकों में किसी अन्य सांसद ने इसे राष्ट्रीय या राज्य स्तर के किसी भी महत्वपूर्ण पद पर नहीं बनाया है। श्री भूपिंदर सिंह, नरला निर्वाचन क्षेत्र के सीटिंग विधायक, ओडिशा विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं। श्री भूपिंदर सिंह, श्री जगन्नाथ पटनीक और श्री राशा बिहारी बेहरा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक रहे हैं। इन तीनों के राजस्व और पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय में होने के बावजूद, कृषि वे इसे लाइमलाइट में लाने में असफल रहे। वर्तमान में धरमगढ़ विधायक निर्वाचन क्षेत्र के मौजूदा विधायक श्री पुष्पेन्द्र सिंह देव ओडिशा में नवीन पटनायक सरकार में स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं। क्षेत्र में राजनीतिक निराशा बढ़ रही है। कालाहांडी ने भुखमरी और गरीबी पर प्रकाश डाला, जो अक्सर ओडिशा राज्य और भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में हाशिए पर है। यह भेदभाव राष्ट्रीय राजनीति के कारण माना जाता है। आजादी के तुरंत बाद कालाहांडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व गैर-कांग्रेसी उम्मीदवार द्वारा 30 वर्षों के लिए किया गया था, जिस अवधि में भारत में कांग्रेस पार्टी का शासन था। इस प्रकार, जब केंद्र में कांग्रेस का शासन था, तब कालाहांडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की उपेक्षा की गई और विकास की पहल को छोड़ दिया गया। इंदिरा गांधी ने 1980 के दशक की शुरुआत में कालाहांडी का दौरा किया; 1984 में राजीव गांधी का दौरा; सोनिया गांधी ने 2004 में दौरा किया, और राहुल गांधी ने 2008, 2009 और 2010 में दौरा किया। 1980 से, केंद्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 20 वर्षों से शासन कर रही है। दिवंगत प्रधानमंत्रियों के बावजूद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पी.वी. नरसिम्हा राव, और वर्तमान नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी आदि ने कालाहांडी को विकसित करने के लिए लंबा दावा किया, दिल्ली में उन लोगों के नेतृत्व में उच्च शिक्षा, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे और उद्योग में दीर्घकालिक स्थायी विकास के लिए बहुत कम किया गया था। कालाहांडी के विकास के लिए भारत की आजादी के बाद की कुछ पहलें भारत में गैर-कांग्रेसी शासन के दौरान ही थीं जैसे कि ऊपरी इंदिरावती सिंचाई परियोजना (भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोरजी देसाई के दौरान), लांजीगढ़ रोड - जंगगढ़ (चंद्रशेखर के दौरान भारत के प्रधानमंत्री के रूप में) ), राष्ट्रीय राजमार्ग 201 और 217 कालाहांडी (भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान) से गुजरते हुए, इन सभी परियोजनाओं को अभी तक पूरी तरह से पूरा नहीं किया गया है।
भारत की केंद्र सरकार ने दो सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने जैसे HAL कारखाना और NALCO कारखाने पड़ोसी कोरापुट जिले (KBK का हिस्सा) में स्थापित किए हैं, एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है जहाँ आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी और बलांगीर जिले में एक आयुध कारखाना है। केबीके) क्षेत्र में इस तरह के विकास के लिए केवल केकेके के बीच केलाहानी छोड़ रहा है। पिछले 62 वर्षों से कालाहांडी में कोई सार्वजनिक क्षेत्र का औद्योगिक निवेश नहीं हुआ है। रेलवे, राजमार्गों और रेलवे कारखाने और केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग में प्रमुख बुनियादी ढांचे की स्थानीय आवश्यकता अभी तक संबोधित नहीं की गई है। 2008 में, "इंडिया टुडे" पक्की ने कालाहांडी को भारत में सामाजिक-आर्थिक और बुनियादी ढाँचे के विकास में निचले पाँच लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में रखा।
कालाहांडी को दो उप-प्रभागों में विभाजित किया गया है, जिनका नाम भवानीपटना उपखंड और धर्मगढ़ उपखंड और 13 खंड हैं।
भवानीपटना उपखंड के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक हैं: भवानीपटना, केसिंगा, लांजीगढ़, नरला, करालमुंडा, और एम। रामपुर, और टी। रामपुर। धरमगढ़ सब-डिवीजन के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक हैं: धरमगढ़, जूनागढ़, कोकसारा, जयपतना, कलामपुर और गोलमुंडा।
रियासत काल में कालाहांडी में, 1946-47 के आसपास बुद्धिजीवियों और फिर महाराजा प्रताप केशरी देव द्वारा इंद्रावती नदी पर एक बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई थी। हालांकि, स्वतंत्रता के बाद की अवधि में, लगभग 30 साल लग गए जब तक कि दिवंगत प्रधान मंत्री मरजी देसाई ने जलविद्युत उत्पादन और सिंचाई प्रयोजनों के लिए इंद्रावती बांध बनाने के देव के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बहुत से लोग सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी की वजह से ऐसी देरी हुई थी जो आजादी के बाद से भारत पर शासन कर रही थी और वह एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के विकास के पक्ष में नहीं थी जिसे गैर-कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। 1978 में दिवंगत प्रधानमंत्री मोरजी देसाई की मंजूरी के बाद, इस परियोजना को साकार होने में दो दशक से अधिक का समय लगा और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे।
हालाँकि, यह परियोजना आज कृषि विकास के लिए एक प्रमुख बढ़ावा है जिसे अपर इंद्रावती हाइड्रोइलेक्ट्रिक और सिंचाई परियोजना के रूप में जाना जाता है। इस परियोजना के माध्यम से कालाहांडी में कोकसरा, गोलमुंडा और भवानीपट्टन ब्लॉक को सिंचित करने के लिए सरकारी धन की चिंता और कमी अभी भी है क्योंकि हर साल सिंचाई के लिए उपयोग किए बिना बहुत से पानी हटी नदी के माध्यम से बांध से निकलते हैं। इसी तरह कालाहांडी में सिंचाई के लिए तेल नदी में पानी की बौछार स्थानीय किसानों की बुनियादी मांगों में से एक है, जिसे सरकार का समर्थन नहीं मिल रहा है।
वीडियो का संदर्भ भाग I, [25] II [26] और III [२ala] कालाहांडी आजादी के बाद से एक उच्च शिक्षण संस्थान के लिए संघर्ष कर रहा था। पहले 1980 के दशक में कालाहांडी या कोरापुट क्षेत्र में एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव बाद में राजनीतिक कारणों से ओडिशा में किसी अन्य भाग में स्थानांतरित कर दिया गया था। कालाहांडी बलांगीर कोरापुट (KBK) क्षेत्र में योजना आयोग का दौरा करने वाली एक टीम ने क्षेत्र में एक कृषि महाविद्यालय स्थापित करने का सुझाव दिया था। 1988 से कालाहांडी के लोग गंभीरता से कालाहांडी में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं क्योंकि यह सभी केबीके जिलों के लिए केंद्रीय है और केसिंगा रेलवे स्टेशन से भारत के प्रमुख शहरों के लिए अच्छी रेलवे कनेक्टिविटी है। 1990 के दशक में जब ओडिशा की राज्य सरकार ने उत्तरी ओडिशा में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, तो कालाहांडी के लोगों ने कालाहांडी में भी इस तरह के विश्वविद्यालय के लिए अपनी मांग दोहराई। तब ओडिशा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक ने सरकारी कॉलेज भवानीपटना में सार्वजनिक रूप से संबोधित करते हुए कहा कि अगर लोग अपने पड़ोस में विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहते हैं तो सरकार विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं कर सकती। लेकिन श्री गिरीधर गोमांग, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने बाद में 1999 में सार्वजनिक विरोध के कारण कालापी के लोगों को अत्यधिक निराश करने के कारण बारीपाड़ा और बालासोर में दो विश्वविद्यालय स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। "कालाहांडी सिख बिकास परिषद" और "केंद्रीय विश्वविद्यालय क्रिया समिति" के माध्यम से कालाहांडी में केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए संघर्ष गंभीरता से 2000 के बाद से जारी रहा। 9 साल के दौरान इस संबंध में राज्य और केंद्र सरकार दोनों को कई ज्ञापन सौंपे गए। जब भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों में 12 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करने की घोषणा की, जिसमें पूरे भारत में कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं था, जिसमें ओडिशा भी शामिल था, जिसमें कालाहांडी का एक प्रतिनिधिमंडल शामिल था, जिसमें बुद्धिजीवियों, सामान्य लोगों और राजनेताओं ने मई 2008 में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की। कालाहांडी। [28] श्री नवीन पटनायक ने वादा किया और उन्हें कालाहांडी में इसे स्थापित करने के लिए भूमि का विवरण खोजने के लिए कहा। कालाहांडी के लोगों ने जुलाई 2008 में कालाहांडी के जिलाधिकारी के माध्यम से भूमि का विवरण भेजा था। हालांकि, इसका अध्ययन किए बिना, [उद्धरण वांछित] ओडिशा के मुख्यमंत्री ने एकतरफा रूप से कोरपुत में ओडिशा के प्रस्तावित केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की, [29] हालांकि यह अपेक्षित था भवानीपटना में आना। [३०] छह महीने के बाद मुख्यमंत्री ने भवानीपटना में एक सरकारी इंजीनियरिंग और कृषि कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की। [३१] कालाहांडी के लोग हालांकि ऐसे कॉलेजों की स्थापना का स्वागत करते हैं, कालाहांडी सिख बिकास परिषद और केंद्रीय विश्वविद्यालय क्रिया समिति ने कहा कि यह केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए एक प्रतिस्थापन नहीं है [32] क्योंकि प्रस्तावित केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए अनुमानित लागत for 8 बिलियन (यूएस $ 110 मिलियन) है। 500 एकड़ (2.0 किमी 2) भूमि का एक क्षेत्र, जबकि इंजीनियरिंग और कृषि कॉलेज दोनों के लिए सरकार की घोषणा के अनुसार 100 मिलियन होने का अनुमान है।
कालाहांडी और नुआपाड़ा जिलों में अन्य राज्यों की तुलना में प्रवासी श्रमिकों की संख्या अधिक है। अकेले कृषि इस क्षेत्र के लिए रोजगार सृजन के लिए पर्याप्त नहीं है और इसे औद्योगिक विकास की आवश्यकता है। रेलवे कारखाने के लिए स्थानीय मांगें पिछले डेढ़ दशक से लंबित हैं। 2010-11 के बजट में भारतीय रेलवे ने भुवनेश्वर या कालाहांडी में एक वैगन कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। [33] लंगड़ीगढ़- लांजीगढ़ रोड के भवानीपटना सेक्शन - जूनागढ़ रेलवे लाइन दिसंबर 2011 में पूरी हो गई थी। इस नई रेलवे लाइन में यात्री सेवा भवानीपटना से शुरू हुई थी। नुआपाड़ा, कालाहांडी और नबरंगपुर जिलों के माध्यम से सर्वेक्षण किया गया रेलवे लाइन, कांटाबांजी (बलांगीर) -जेयपोर (कोरापुट) को मंजूरी, वित्त पोषण और तत्काल कार्यान्वयन की आवश्यकता है।
कालाहांडी 19.3 एन और 21.5 एन अक्षांशों और 82.20 ई और 83.47 ई देशांतरों [34] के बीच स्थित है और ओडिशा के दक्षिण पश्चिमी हिस्से पर कब्जा कर लेता है, जो उत्तर में बलांगीर जिले और नूरवाड़ा जिले से दक्षिण में, नबरंगपुर जिले, कोरापुट तक फैला है। जिला और रायगडा जिला, और पूर्व में रायगडा जिले, कंधमाल जिले और बौध जिले द्वारा। इसका क्षेत्रफल 8,364.89 वर्ग किलोमीटर है और यह ओडिशा के 30 जिलों में 7 वें स्थान पर है। जिला मुख्यालय भवानीपटना में है जो जिले के मध्य स्थान में स्थित है। भवानीपटना और धर्मगढ़ कालाहांडी के दो उप-विभाग हैं। कालाहांडी में जूनागढ़, जयपतना, केसिंगा, लांजीगढ़ और मुखिगुड़ा अन्य प्रमुख शहर हैं। तेल कालाहांडी की मुख्य नदी है। अन्य विशेष रूप से नदियाँ इंद्रावती, उदंती, हाटी, उतेई, सागदा, राहुल, नागबली, मुद्रा, आदि हैं। कालाहांडी की स्थलाकृति में समतल भूमि, पहाड़ियाँ और पहाड़ हैं। कालाहांडी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसकी सीमा नबरंगपुर, कोरापुट, रायगडा और कंधमाल जिले पहाड़ी और पहाड़ी हैं। जिले में मुख्य रूप से कृषि होती है, जिसमें एक तिहाई से अधिक जिला क्षेत्र घने जंगल से घिरा हुआ है। उद्योग बहुत सीमित है, लेकिन बॉक्साइट और ग्रेफाइट जमा का व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है।
2006 में पंचायती राज मंत्रालय ने कालाहांडी को देश के 250 सबसे पिछड़े जिलों (640 में से) में से एक नाम दिया। [35] यह ओडिशा के 19 जिलों में से एक है जो वर्तमान में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम (BRGF) से धन प्राप्त कर रहा है। [35]
कालाहांडी काफी हद तक एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। बंगाल में अकाल कालाहांडी ने अकेले 100,000 टन चावल भेजा था। 1930 के दशक के दौरान कालाहांडी रियासत ने ऊपरी इंद्रावती परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव दिया था, लेकिन बाद में भारत के साथ रियासत के विलय ने इस परियोजना में देरी कर दी। इसे 1978 में मंजूरी मिली और अभी तक इसे पूरी तरह से पूरा नहीं किया जा सका है। इस बीच 1960 के दशक में सूखा पड़ा और हाल ही में 1980 के दशक में। 1980 के दशक में कालाहांडी सूखे, बच्चों की बिक्री, कुपोषण और भुखमरी से मौत के लिए बदनाम हो गया और सामाजिक कार्यकर्ता ने इसे 'कालाहांडी सिंड्रोम' कहा। [4] हालांकि केबीके [36] परियोजना की घोषणा 1990 के दशक में केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से अविभाजित कालाहांडी, बलांगीर और कोरापुट जिलों के लिए की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से गरीबी, पिछड़ेपन और भुखमरी से मृत्यु को ध्यान में रखते हुए, अविभाजित कालाहांडी को राजनीतिक रूप से नजरअंदाज किया जाता रहा। कालाहांडी विषमता / विरोधाभासों का एक उदाहरण है जो विकासशील / अविकसित दुनिया के कई हिस्सों में मौजूद है। एक तरफ, यह जिला अकाल और भुखमरी से होने वाली मौतों के लिए प्रसिद्ध है: यह वही जिला है जो कृषि से समृद्ध है। ओडिशा में चावल उत्पादन के लिए धरमगढ़ उप-विभाग ऐतिहासिक था। 2000 के दशक के बाद से राज्य में दूसरी सबसे बड़ी इंद्रावती जल परियोजना ने दक्षिणी कालाहांडी के परिदृश्य को बदल दिया है, जिससे एक वर्ष में दो फसलें पैदा होती हैं। इस वजह से, कालमपुर, जयपतना, धरमगढ़, जंगगढ़, भवानीपटना आदि ब्लॉकों में तेजी से कृषि विकास हो रहा है। इसने ओडिशा में जिलों के बीच कालाहांडी में चावल की सबसे अधिक मिलों का दावा किया है। वर्ष 2004-5 में जिले में चावल मिलों की संख्या लगभग 150 थी। इंद्रावती परियोजना के चालू होने के बाद पांच वर्षों में 70% से अधिक का निर्माण किया गया है।
महुआ, केंदू पत्ती, लकड़ी, लकड़ी और बांस जैसे वन आधारित उत्पाद स्थानीय अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर योगदान करते हैं। कालाहांडी ने पड़ोसी रायगडा और जेपोर में पेपर मिलों को पर्याप्त कच्चे माल की आपूर्ति की।
कालाहांडी प्राचीन काल में रत्न (करोंदा मंडल) के लिए प्रसिद्ध था। इसके समृद्ध रत्न भंडार में बिल्ली की आंख, नीलम, माणिक, गार्नेट, क्रिस्टल, पुखराज, मूनस्टोन, हीरा, टूरमोलीन, एसेमरीन, बेरिल, अलेक्जेंड्राइट आदि शामिल हैं। कीमती और अर्ध-कीमती रत्न और अन्य वाणिज्यिक वस्तुओं का वितरण और घटना। पाणिनी (5 वीं शताब्दी ईसा पूर्व), कौटिल्य (तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व), टॉलेमी (दूसरी शताब्दी ईस्वी), वुआंग चुआंग (7 वीं शताब्दी ईस्वी) और ट्रेवेनियर (19 वीं शताब्दी ईस्वी) के खातों में जगह मिली है। हाल ही में कालाहांडी के साथ-साथ बलांगीर ने हस्तकला के काम के लिए मणि पत्थर की आपूर्ति की जो दिल्ली हाट में पाया जा सकता है। कालाहांडी के जूनागढ़ के पास जिलीगंदरा में, भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार एशिया का सबसे बड़ा रूबी भंडार है। [३,]
वेदांत एल्यूमिना लिमिटेड (वैल), [३ a] स्टरलाइट इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी, एक प्रमुख एल्युमीनियम प्रोसेसर ने 1 एमटीपीए एल्युमिना रिफाइनरी और लांजीगढ़ में Capt५ मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट की स्थापना करके प्रमुख निवेश किया है। यद्यपि इस परियोजना को पर्यावरणविदों, विशेषकर नियामगिरि के आदिवासियों से आलोचना मिली है; वैल के समर्थकों का दावा है कि इससे लांजीगढ़ और कालाहांडी के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने अगस्त 2010 में, वेदांता समूह की कंपनी स्टरलाइट इंडस्ट्रीज के नेतृत्व वाली नीमगिरी पहाड़ियों से खनन बॉक्साइट के नेतृत्व में एक संयुक्त उद्यम को दी गई पूर्व मंजूरी को खारिज कर दिया [39] जिससे कंपनी ओडिशा के बाहर से बॉक्साइट पर निर्भर हो गई। रिफाइनरी के विस्तार के लिए कंपनी के प्रस्ताव को 6 MTPA, जिसने इसे दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक बना दिया था, भारत के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा रोक दिया गया था। [40]