आँगनवाडी

आँगनवाड़ी भारत में ग्रामीण माँ और बच्चों के देखभाल केंद्र है। बच्चों के भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के भाग के रूप में, 1975 में उन्हें भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। आँगनवाड़ी का अर्थ है "आँगन आश्रय"।
इस प्रकार का आँगनवाड़ी केंद्र भारतीय गाँवों में बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है। यह भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक हिस्सा है। मूल स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों में गर्भनिरोधक परामर्श और आपूर्ति, पोषण शिक्षा और अनुपूरक, साथ ही पूर्व-विद्यालय की गतिविधियों शामिल हैं। केंद्रों को मौखिक रीहाइड्रेशन नमक, बुनियादी दवाओं और गर्भ निरोधकों के लिए डिपो के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
31 जनवरी 2013 तक 13.3 लाख (एक लाख 100,000) आँगनवाड़ी और मिनी आँगनवाड़ी केंद्र (ए॰डब्ल्यू॰सी॰/ मिनी-ए॰डब्ल्यू॰सी॰) 13.7 लाख स्वीकृत ए॰डब्ल्यू॰सी॰/ मिनी-ए॰डब्ल्यू॰सी॰ से परिचालित हैं। ये केंद्र पूरक पोषण प्रदान करते हैं, गैर पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जाँच और रेफरल सेवाओं की बाद में तीन सेवाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के साथ मिलकर प्रदान की जाती हैं।
आँगनवाड़ी वर्कर और कार्यकर्ताओं के साथ सबसे बड़ी समस्या उनके मानदेय को लेकर है। जो वर्कर, सरकार के नजरिये से मात्र कुछ घंटे ही कार्य करती है, हकीकत में वो 10 घंटे से भी ज्यादा कार्य करती है। केंद्र व राज्य सरकार आँगनवाड़ी को किसी भी श्रेणी में नहीं मानती। मानदेय के नाम पर मात्र 1500 रुपये प्रति माह देती है और उसके भुगतान का भी कोई समय निश्चित नहीं है। आँगनवाड़ी वर्कर की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है।
केंद्र सरकार द्वारा आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलने वाले मानदेय में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है। जिन्हें पहले 3,000 रुपए मिलते थे, अब उन्हें 4,500 रुपए मिलेंगे। जिन्हें 2,250 रूपए मिलते थे, उन्हें अब 3,500 रुपए मिलेंगे। आँगनवाड़ी सहायिकाओं को भी अब 1,500 रुपए की जगह 2,250 रुपए मिलेंगे।
कार्यकर्ता और सहायिका की नियुक्तियाँ देश भर में समय समय पर सीधे तौर पर राज्य सरकारों के माध्यम से महिला बाल विकास विभाग द्वारा की जाती है।
आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (ए॰डब्ल्यू॰डब्ल्यू॰) की ज़िम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वे गर्भवती महिलाओं के लिए जन्मपूर्व और प्रसवपूर्व देखभाल सुनिश्चित करते हैं और नवजात शिशुओं और नर्सिंग माताओं के लिए तुरंत निदान और देखभाल करते हैं। वे 6 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के टीकाकरण का प्रबंध करते हैं।
इसके अलावा वे 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पूरक पोषण के वितरण के साथ-साथ गर्भवती और नर्सिंग महिलाओं की निगरानी भी करते हैं। महिलाओं और बच्चों के लिए नियमित स्वास्थ्य और चिकित्सा जाँच की निगरानी उनकी मुख्य जिम्मेदारियों में से एक है। आँगनवाड़ी कार्यकर्ता अक्सर एक शिक्षक की भूमिका निभाते हैं और 3 से 5 साल के बीच के बच्चों को पूर्व-स्कूल शिक्षा प्रदान करना है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (ए॰डब्ल्यू॰डब्ल्यू॰) की जिम्मेदारियों के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। इन में शामिल है, इस कार्यक्रम को निष्पादित करने, सभी परिवारों के नियमित रूप से त्वरित सर्वेक्षण करने, पूर्व-स्कूल की गतिविधियों का आयोजन करने, बच्चों को विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को स्तनपान कराने के लिए स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा प्रदान करने, आदि को बढ़ावा देने के लिए, परिवार नियोजन, बच्चे के विकास और विकास के बारे में माता-पिता को शिक्षित करना, किशोरी शक्ति योजना (के॰एस॰वाई॰) के क्रियान्वयन और सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों आदि के आयोजन द्वारा किशोर लड़कियों और माता-पिता को शिक्षित करने में सहायता करना, बच्चों में विकलांगों की पहचान करना मुख्य कार्य है।
प्रत्येक 40 से 65 आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की निगरानी एक मुख्य सेविका द्वारा की जाती है। वे नौकरी प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। [6] आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ ज़िम्मेदारियाँ करने के अलावा, उनके पास अन्य कर्तव्यों जैसे कि कम आर्थिक स्थिति से कार्यक्रम से लाभान्वित होने का ट्रैक रखने के लिए विशेष रूप से कुपोषित वर्ग से संबंधित हैं; आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उम्र और बच्चों के वज़न का आकलन करने और उनके वज़न की साजिश रचने के लिए मार्गदर्शन करना; प्रभावी तरीकों का प्रदर्शन, उदाहरण के लिए, माताओं को स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा प्रदान करने में; और क्या सुधार किया जा सकता है यह निर्धारित करने के लिए आँगनवाड़ी और श्रमिकों के आंकड़ों को बनाए रखें। मुख्य सेविका तब बाल विकास परियोजनाओं के अधिकारी (सी॰डी॰पी॰ओ॰) को रिपोर्ट करती है।
चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल विशेषज्ञ दुर्भाग्य से भारत में कुशल पेशेवरों की कमी है इसलिए आँगनवाड़ी प्रणाली के माध्यम से, देश, बढ़ी स्वास्थ्य सुविधाओं के अपने लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रहा है जो स्थानीय जनसंख्या के लिए सस्ती और सुलभ हैं।
कई तरह से ग्रामीण आबादी तक पहुँचने में एक चिकित्सक की तुलना में आँगनवाड़ी कार्यकर्ता बेहतर विकल्प है। चूंकि कार्यकर्ता लोगों के साथ रहता है, इसलिए वे स्वास्थ्य समस्याओं के कारणों की पहचान करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं और इसलिए उन्हें प्रतिबद्द करते हैं। उनके क्षेत्र में स्वास्थ्य स्थिति की उनकी जानकारी बहुत अच्छी है दूसरी बात यह है कि आँगनवाड़ी कार्यकर्ता पेशेवरों के रूप में कुशल या योग्य नहीं हैं, इसके बदले उनके पास बेहतर सामाजिक कौशल हैं जिससे लोगों के साथ बातचीत करना आसान हो जाता है। [ उद्धरण वांछित ] इसके अलावा, क्योंकि ये कार्यकर्ता गाँव से हैं, वे भरोसेमंद हैं जो लोगों के लिए उनकी मदद करना आसान बनाता है। आखिरी लेकिन कम से कम, आँगनवाड़ी कार्यकर्ता लोगों के तरीकों से अच्छी तरह जानते हैं, भाषा के साथ सहज महसूस करते हैं, ग्रामीण लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। यह उनके लिए लोगों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को समझने और सुनिश्चित करने के लिए बहुत आसान है।
आँगनवाड़ी को सार्वभौमिक रूप से सभी पात्र बच्चों और माँ को उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक नीतिगत चर्चा हुई है। इसके लिए बजटीय आवंटन में महत्वपूर्ण वृद्धि की आवश्यकता होगी और आँगनवाड़ी केंद्रों में 16 लाख से ज्यादा की वृद्धि होगी।
आँगनवाड़ी के अधिकारियों और उनके सहायकों द्वारा कार्यरत हैं, जो आमतौर पर गरीब परिवारों से महिलाएं हैं अन्य सरकारी कर्मचारियों जैसे कर्मचारियों को व्यापक सेवानिवृत्ति के लाभ के साथ स्थायी नौकरियाँ नहीं हैं। कार्यकर्ता विरोध (अखिल भारतीय आँगनवाड़ी श्रमिक संघ द्वारा) और इस विषय पर सार्वजनिक बहस चल रहे हैं। कुछ आँगनवाड़ी केंद्रों में महिलाओं के खिलाफ भ्रष्टाचार और अपराधों की आवधिक रिपोर्टें हैं। जब आँगनवाड़ी-सेवारत बच्चों में बीमार हो या मर जाते हैं तो कानूनी और सामाजिक समस्याएं हैं।
2008-2009 के बजट की घोषणा करते हुए, भारतीय वित्तमंत्री पी॰ चिदंबरम ने कहा कि आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 1500 रुपये प्रति माह और सहायक प्रति माह 750 रुपये वेतन बढ़ाया जाएगा। मार्च 2008 में इस बात पर बहस हुई कि क्या पैक किए गए खाद्य पदार्थ (जैसे कि बिस्कुट) को भोजन की सेवा का हिस्सा बन जाना चाहिए। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन सहित विरोधियों ने यह कहते हुए असहमती व्यक्त की कि यह बच्चों द्वारा खाया जाने वाला एकमात्र भोजन होगा। निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी बढ़ाने के लिए विकल्प जारी रहे हैं।
एक प्रमुख पहल में, केंद्र उत्तर प्रदेश में 27 सबसे पिछड़े जिलों के साथ शुरू होने वाले आँगनवाड़ी के काम को डिजिटाइज़ करने के लिए तैयार है: बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ एकीकृत आंकड़ों को रिकॉर्ड करने के लिए आँगनवाड़ी को टैबलेट कंप्यूटर से उपलब्ध कराया जाएगा जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम (आई॰सी॰डी॰एस॰) के तहत टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच और पोषण शिक्षा में शामिल है।
एकीकृत बाल विकास सेवा (भारत) योजना में ए॰डब्ल्यू॰सी॰ भवनों के निर्माण के लिए कोई प्रावधान नहीं था क्योंकि यह पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर समुदाय द्वारा प्रदान किए जाने पर विचार किया गया था। उनके लिए 1992 के एक यूनिट लागत पर 2001-02 से ए॰आर॰डब्ल्यू॰सी॰ भवनों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।
आई॰सी॰डी॰एस॰ योजना को सुदृढ़ बनाने और पुनर्गठन के एक भाग के रूप में, सरकार ने रुपये की लागत से 200,000 आँगनवाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण का प्रावधान किया। बारहवीं योजना अवधि के दौरान प्रति यूनिट 450,000 प्रति यूनिट के बीच केंद्र और राज्यों के बीच 75:25 के लागत साझेदारी अनुपात के साथ (एन॰ई॰आर॰ के अलावा, जहाँ यह 90:10 पर होगा)।
इसके अलावा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत ए॰डब्ल्यू॰सी॰ का निर्माण एक अनुज्ञेय गतिविधि के रूप में अधिसूचित किया गया है। मनरेगा के साथ अभिसरण में ए॰डब्ल्यू॰सी॰ भवनों का निर्माण किया जा सकता है
आँगनवाड़ी प्रमुख दैनिक समाचार पत्र, द टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा रिपोर्टों के संग्रह के अनुसार दर्शाया गया है। पहली रिपोर्ट से उद्धृत करने के लिए,
"अंगुल जिले में एक आँगनवाड़ी केंद्र के दो बच्चों की शुक्रवार को एक सनकी दुर्घटना में निधन हो गया, वे अपने आँगनवाड़ी केंद्र के पास वर्षा जल से भरे हुए गड्ढे में डूब गए। बच्चों में प्रियंका डैश (3) और मोनालिसा नायक (4) तंतुलीहटा गाँव के भीतर हैं। बनारपाल पुलिस की सीमा 20 कि॰मी॰ दूर है। यह घटना दो महीने बाद एक नए आँगनवाड़ी केंद्र के सात बच्चों की मौत हो गई, जब मध्य-दिवसीय भोजन के दौरान बारिश से बने ईंट की दीवार उन पर गिर गई।
वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए अपने बजट भाषण में आँगनवाड़ी योजना के ग़रीब राज्य शासन को सुधारने के एक असाधारण प्रयास में, वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में 3000 रुपये प्रति माह और सहायक को प्रति माह 1500 रुपये बढ़ा दिया - सरकारी कार्यालय सहायक के वेतन के बारे में दसवां अंश
यूनिसेफ और संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी विकास शिशु मृत्यु दर को कम करने और मातृ देखभाल में सुधार लाने के लक्ष्य हैं आँगनवाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहन।
श्रमिकों और सहायकों को प्रत्येक डब्ल्यूएचओ मानकों के अनुसार प्रशिक्षित होने की उम्मीद है।