श्रम आंदोलन

श्रम आंदोलन या लेबर मूवमेंट श्रमवर्ग लोगों के एक सामूहिक संगठन के विकास के लिए अपने कर्मचारियों और सरकारों से, विशेष रूप से श्रम संबंधों को शासित करने वाले विशिष्ट कानूनों के कार्यान्वयन के माध्यम से बेहतर आचरण के लिए अपने स्वयं के हित में अभियान चलाने में इस्तेमाल किया जाने वाला एक व्यापक शब्द है। ट्रेड यूनियन समाजों के भीतर सामूहिक संगठनों के रूप में हैं जिन्हें श्रमिकों और कामगार वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से गठित किया गया है। शासक वर्ग के कई लोग तथा राजनीतिक समूह भी श्रम आंदोलन में सक्रिय और इसका एक हिस्सा हो सकते हैं।
कुछ देशों में, खासकर ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में श्रम आंदोलन को एक औपचारिक "राजनीतिक पक्ष" को घेरने वाला समझा जाता है जिसे अक्सर लेबर पार्टी या वर्कर्स पार्टी के नाम से जाना जाता है जो उपरोक्त "औद्योगिक पक्ष" का पूरक बनते हैं।
साँचा:Labour
यूरोप में श्रम आंदोलन की शुरुआत औद्योगिक क्रांति के दौरान हुई थी जब कृषि क्षेत्र में रोजगार कम हो गए और औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक से अधिक नियुक्तियां होने लगीं. इस विचार को भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा. 18वीं सदी और 19वीं सदी की शुरुआत में टोलपडल मर्टायर्स ऑफ योर, डोरसेट जैसे समूहों को दंडित किया गया और उन्हें संघों का गठन करने के लिए ले जाया गया, जो उस समय के क़ानून के खिलाफ था।
श्रमिक आंदोलन 19वीं सदी के प्रारंभ से मध्य तक सक्रिय रहा और इस दौरान संपूर्ण औद्योगिक जगत में विभिन्न श्रमिक दलों का गठन किया गया। फ्रेडरिक एंजेल्स और कार्ल मार्क्स की रचनाएं पहले कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के गठन का कारण बनीं जिनकी नीतियों को कम्युनिस्ट घोषणापत्र में संक्षेपित किया गया था। इसके प्रमुख बिंदु थे स्वयं को संगठित करने का श्रमिकों का अधिकार, 8 घंटों के कार्यदिवस का अधिकार आदि. 1871 में फ्रांस में श्रमिकों ने विद्रोह कर दिया और इस तरह पेरिस कम्यून का गठन किया गया।
आंदोलन को उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध और 20वीं सदी की शुरुआत में कैथोलिक सामाजिक शिक्षण परंपरा से काफी प्रोत्साहन मिला जिसकी शुरुआत 1891 में पोप लियो XIII के बुनियादी दस्तावेज, रेरम नोवारम के प्रकाशन के साथ हुई थी जिसे "ऑन द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लासेस" के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें उन्होंने एक कार्यदिवस की लंबाई, उचित पारिश्रमिक, बाल श्रम का उन्मूलन, श्रमिकों को संगठित करने के अधिकार और श्रम की परिस्थितियों के विनियमन के लिए राष्ट्र के कर्तव्य पर सीमाओं के साथ-साथ सुधारों की एक श्रृंखला की वकालत की थी। दस्तावेज़ के जारी होने के बाद श्रमिक आंदोलन जो पहले लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था, यह यूरोप और बाद में उत्तरी अमेरिका में फलने-फूलने लगा.]
दुनिया भर में श्रम आंदोलन की कार्रवाई सुधारों और श्रमिक अधिकारों जैसे कि दो दिन का सप्ताहांत, न्यूनतम पारिश्रमिक, सवैतनिक अवकाश और कई श्रमिकों के लिए आठ घंटे के दिन की उपलब्धि का कारण बनी. आधुनिक इतिहास में कई महत्वपूर्ण श्रमिक गतिविधियां हुई है जिनकी वजह से ऐसे बदलाव हुए जो उस समय के लिए क्रांतिकारी थे और अब उन्हें बुनियादी बदलाव माना जाता है। उदाहरण के लिए, मैरी हैरिस जोन्स जिन्हें "मदर जोन्स" के रूप में बेहतर जाना जाता है और नेशनल कैथोलिक वेलफेयर काउंसिल ने 20वीं सदी की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका में बाल श्रम को समाप्त करने के अभियान में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। एक सक्रिय और स्वतंत्र श्रमिक आंदोलन को कई लोग लोकतंत्र को कायम रखने और आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं।
आधुनिक श्रमिक दलों की उत्पत्ति 19वीं सदी के दौरान यूरोप और यूरोपीय कॉलोनियों में संगठनात्मक गतिविधियों में वृद्धि से हुई थी, जैसे कि 1838-50 के दौरान ब्रिटेन में चार्टिस्ट आंदोलन.
1891 में ऑस्ट्रेलिया की ब्रिटिश कालोनियों में ट्रेड यूनियन के सदस्यों द्वारा स्थानीय श्रमिक दलों का गठन किया गया था। बाद में उन्हें एकीकृत कर ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी (एएलपी) का गठन किया गया। 1893 में क्वींसलैंड की कॉलोनी में संसद के सदस्यों ने संक्षिप्त रूप से दुनिया के पहले श्रमिक सरकार गठन किया।
ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा 1899 के प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप श्रमिक प्रतिनिधित्व समिति के रूप में ब्रिटिश लेबर पार्टी का गठन किया गया।
हालांकि ठेठ श्रमिक दलों का गठन भौगोलिक शाखाओं के सदस्यों के अतिरिक्त सीधे तौर पर संघ के प्रतिनिधियों से हुआ है, कुछ यूनियन फेडरेशनों या व्यक्तिगत यूनियनों को एक लेबर पार्टी के भीतर प्रतिधिनित्व के लिए नहीं चुना गया है और/या उनके साथ संबंध विच्छेद कर लिया गया है।
ऐतिहासिक रूप से श्रमिक बाजारों को अक्सर राष्ट्रीय सीमाओं द्वारा सीमित रखा गया है जिसने श्रमिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। श्रम कानून मुख्य रूप से अलग-अलग देशों या उन देशों में राज्यों द्वारा भी निर्धारित किये जाते हैं। हालांकि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों के एक सेट को अपनाने के लिए कुछ प्रयास किये जा रहे हैं, ऐसे मानकों को पूरा करने में असफल रहने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध बहुत ही सीमित हैं। कई देशों में श्रम आंदोलनों का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ है और ये उन राष्ट्रीय सीमाओं को दर्शाते हैं।
अंतरराष्ट्रीय व्यापार के निरंतर बढ़ते स्तर और बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेशनों के बढ़ते प्रभाव के साथ मोटे तौर पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रयास के लिए श्रम आंदोलन के भीतर बहस और कार्रवाई की गई है। इसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था और सामूहिक सौदेबाजी के प्रयासों को नए सिरे से प्रेरित किया है। सूचना और संसाधनों का आदान-प्रदान करने और सामान्य रूप से श्रमिकों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सामूहिक सौदेबाजी की सुविधा प्रदान करने की कोशिश में कई अंतरराष्ट्रीय संघ संगठनों की स्थापना की गयी है।