संरक्षण मंत्रालय (भारत)

संरक्षण मंत्रालय (रक्षा मंत्रालय) कडे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि भारतीय सशस्त्र दलांशी थेट संबंधित सरकारच्या सर्व संस्था आणि कार्यांचे समन्वय आणि पर्यवेक्षण करण्याची जबाबदारी आहे. भारताचे राष्ट्रपती हे देशाच्या सशस्त्र दलांचे औपचारिक सरसेनापती आहेत. देशाच्या संरक्षणाच्या संदर्भात त्यांची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी संरक्षण मंत्रालय सशस्त्र दलांना धोरणात्मक चौकट आणि संसाधने प्रदान करते. भारताच्या प्रादेशिक अखंडतेची खात्री करण्यासाठी भारतीय सशस्त्र दल ( भारतीय लष्कर, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौदलासह ) आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत भारतीय तटरक्षक दल प्रामुख्याने जबाबदार आहेत.
सध्या, लष्करी अधिकारी आणि संबंधित नागरी अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी राष्ट्रीय संरक्षण विद्यापीठाची नवीन निर्मिती सुरू आहे, मंत्रालयाद्वारे प्रशासित आणि देखरेख केली जाईल. मंत्रालय दरवर्षी जानेवारीत प्रजासत्ताक दिनाचे समारंभ आणि परेड आयोजित करते आणि चालवते, प्रमुख पाहुणे आयोजन करतात. भारताच्या संघीय विभागांमध्ये मंत्रालयाचे सर्वात मोठे अंदाजपत्रक आहे आणि सध्या जगातील देशांमध्ये लष्करी खर्चात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, .
१७७६ मध्ये कोलकाता येथे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सर्वोच्च सरकारमध्ये एक लष्करी विभाग तयार करण्यात आला, ज्याचे मुख्य कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारच्या विविध विभागांनी जारी केलेल्या सैन्याशी संबंधित आदेश चाळणे आणि नोंद करणे हे होते. लष्करी विभाग सुरुवातीला सार्वजनिक विभागाची एक शाखा म्हणून काम करत असे आणि लष्कराच्या कर्मचाऱ्यांची यादी ठेवत असे.
चार्टर ऍक्ट १८३३ सह, ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सरकारच्या सचिवालयाची चार विभागांमध्ये पुनर्रचना करण्यात आली, प्रत्येक विभागाचे प्रमुख सरकारचे सचिव होते. बंगाल, बॉम्बे आणि मद्रासच्या (इंग्रजांच्या अमदानीत) भागातील् सैन्याने एप्रिल १८९५ पर्यंत प्रेसिडेन्सी आर्मी म्हणून काम केले, जेव्हा प्रेसीडेंसी आर्मी एकल भारतीय सैन्यात प्रशासकीय सोयीसाठी एकत्र झाली, ते चार आज्ञामध्ये विभागले गेले: पंजाब ( उत्तर पश्चिम सरहद्दीसह ), बंगाल ( बर्मासह ), मद्रास आणि बॉम्बे ( सिंध, क्वेटा आणि एडनसह ).
भारतीय सैन्यावरील सर्वोच्च अधिकार गव्हर्नर-जनरलकडे निहित होता, जो भारताच्या राज्य सचिवांद्वारे वापरला जाणारा ताजच्या नियंत्रणाच्या अधीन होता. परिषदेतील दोन सदस्य लष्करी घडामोडींसाठी जबाबदार होते. एक लष्करी सदस्य होता, जो सर्व प्रशासकीय आणि आर्थिक बाबींवर देखरेख करत असे. दुसरा कमांडर-इन-चीफ होता जो सर्व कार्यरत बाबींसाठी जबाबदार होता. मार्च १९०६ मध्ये लष्करी विभाग रद्द करण्यात आला आणि त्याच्या जागी दोन स्वतंत्र विभाग आले; लष्कर विभाग आणि लष्करी पुरवठा विभाग. एप्रिल १९०९ मध्ये लष्करी पुरवठा विभाग रद्द करण्यात आला आणि त्याची कार्ये लष्कर विभागाच्या ताब्यात देण्यात आली. जानेवारी १९३८ मध्ये लष्कर विभागाची संरक्षण विभाग म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात आली. संरक्षण विभाग ऑगस्ट १९४७ मध्ये कॅबिनेट मंत्र्याच्या अधिपत्याखाली संरक्षण मंत्रालय बनले.
१९४७ मध्ये सशस्त्र दलांना मुख्यत्वे परिवहन मदत देणाऱ्या संरक्षण मंत्रालयाच्या कार्यात दूरगामी बदल झाले आहेत. नोव्हेंबर १९६२ मध्ये, १९६२ च्या युद्धानंतर, संरक्षण उपकरणांचे संशोधन, विकास आणि उत्पादन हाताळण्यासाठी संरक्षण उत्पादन विभागाची स्थापना करण्यात आली. नोव्हेंबर १९६५ मध्ये, संरक्षण उद्देशांसाठी आयात प्रतिस्थापनाच्या योजनांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी संरक्षण पुरवठा विभागाची स्थापना करण्यात आली. हे दोन विभाग नंतर विलीन करून संरक्षण उत्पादन आणि पुरवठा विभाग तयार करण्यात आला.
१९८० मध्ये संरक्षण संशोधन आणि विकास विभागाची निर्मिती करण्यात आली. जानेवारी २००४ मध्ये संरक्षण उत्पादन आणि पुरवठा विभागाचे नाव बदलून संरक्षण उत्पादन विभाग असे करण्यात आले. लष्करी उपकरणांच्या वैज्ञानिक बाबी आणि संरक्षण दलाच्या उपकरणांचे संशोधन आणि रचना यावर सल्ला देण्यासाठी संरक्षण मंत्र्यांच्या वैज्ञानिक सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आली होती. २००४ मध्ये माजी सैनिक कल्याण विभागाची निर्मिती करण्यात आली.
संरक्षण मंत्रालयात पाच विभाग असतात; संरक्षण विभाग (DoD), सैन्य व्यवहार विभाग (DMA), संरक्षण उत्पादन विभाग (DDP), संरक्षण संशोधन आणि विकास विभाग (DRDO), आणि माजी सैनिक कल्याण विभाग (DESW). भारताचे संरक्षण सचिव हे संरक्षण विभागाचे प्रमुख म्हणून काम करतात आणि मंत्रालयातील विभागांच्या क्रियाकलापांच्या समन्वयासाठी देखील जबाबदार असतात.
सर्व विभागांची प्रमुख कार्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.
संरक्षण अभ्यास आणि विश्लेषण संस्था, प्रगत तंत्रज्ञान संरक्षण संस्था, मानसशास्त्रीय संशोधन संरक्षण संस्था आणि राष्ट्रीय संरक्षण विद्यापीठ संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रशासन आणि अखत्यारीत येतात.