राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (भारत)

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एक कार्यकारी सरकारी एजेंसी है जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हित के मामलों पर प्रधानमंत्री कार्यालय को सलाह देने का काम सौंपा गया है। इसकी स्थापना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने १९ नवंबर १९९८ को ब्रजेश मिश्रा के साथ पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में की थी। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के गठन से पहले इन गतिविधियों की देखरेख पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव द्वारा की जाती थी।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अलावा रक्षा प्रमुख, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रक्षा मंत्री, विदेश, गृह, भारत सरकार के वित्त मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सदस्य हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं (उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ बढ़े तनाव पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद पोस्ट पुलवामा की बैठक की अध्यक्षता की)। अन्य सदस्यों को इसकी मासिक बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है, जब भी आवश्यक हो।
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की त्रिस्तरीय संरचना का शीर्ष निकाय है। तीन स्तरों में सामरिक नीति समूह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड और संयुक्त खुफिया समिति से सचिवालय शामिल हैं।
सामरिक नीति समूह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की त्रिस्तरीय संरचना का पहला स्तर है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के निर्णय लेने वाले तंत्र का केंद्रक बनाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समूह के अध्यक्ष हैं और इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:
सामरिक नीति समूह सामरिक रक्षा समीक्षा, अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुरक्षा खतरों का एक खाका, साथ ही प्राथमिकता के आधार पर संभावित नीति विकल्प भी करता है।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड को पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारतीय विदेश सेवा के पूर्व सदस्य ब्रजेश मिश्रा द्वारा सोचा गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में सरकार के बाहर प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों का एक समूह शामिल है। सदस्य आमतौर पर वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी, नागरिक के साथ-साथ सैन्य, शिक्षाविद और नागरिक समाज के विशिष्ट सदस्य होते हैं जो आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, विदेशी मामलों, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और आर्थिक मामलों में विशेषज्ञता रखते हैं।
स्वर्गीय के. सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता में दिसंबर १९९८ में गठित पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड ने २००१ में देश के लिए एक मसौदा परमाणु सिद्धांत, २००२ में एक रणनीतिक रक्षा समीक्षा और २००७ में एक राष्ट्रीय सुरक्षा समीक्षा तैयार की।
बोर्ड महीने में नयूतनम एक बार और आवश्यकतानुसार अधिक बार मिलता है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को एक दीर्घकालिक पूर्वानुमान और विश्लेषण प्रदान करता है और इसे संदर्भित नीतिगत मुद्दों के समाधान और समाधान की सिफारिश करता है। शुरू में बोर्ड का गठन एक वर्ष के लिए किया गया था लेकिन उसके बाद २००४-०६ से बोर्ड को द्विवर्षीय पुनर्गठन किया।
पूर्व विदेश सचिव श्याम सरण की अध्यक्षता वाले पिछले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का कार्यकाल जनवरी २०१५ में समाप्त हो गया था। इसमें १४ सदस्य थे।
नए बोर्ड को रूस में पूर्व भारतीय राजदूत (२०१४-१६) पीएस राघवन को प्रमुख के रूप में रखते हुए जुलाई २०१८ में पुनर्गठित किया गया है। इसका कार्यकाल दो साल का होता है।
भारत सरकार की संयुक्त खुफिया समिति आसूचना ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और सैन्य, नौसेना और वायु खुफिया निदेशालयों से खुफिया डेटा का विश्लेषण करती है और इस प्रकार घरेलू और विदेशी खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है। संयुक्त खुफिया समिति का अपना सचिवालय है जो कैबिनेट सचिवालय के अधीन काम करता है।
राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के कार्यालय द्वारा तैयार की जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और राष्ट्रीय सूचना बोर्ड साइबर सुरक्षा निगरानी के तहत भारत की साइबर सुरक्षा नीति तैयार करने में मदद कर रहे हैं। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना सहित साइबर स्पेस को हमले, क्षति, दुरुपयोग और आर्थिक जासूसी से बचाना है।
२०१४ में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के तहत नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर ने क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के संरक्षण को अनिवार्य कर दिया। २०१५ में रणनीतिक साइबर सुरक्षा मुद्दों पर प्रधान मंत्री को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक का कार्यालय बनाया गया था। नोडल इकाई के मामले में भारत की भारतीय कंप्युटर आपातकाल प्रतिक्रिया दल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
१५ जून २०२१ को भारत सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र पर राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश के प्रभाव में आने का संकेत देते हुए विश्वसनीय दूरसंचार पोर्टल लॉन्च किया। नतीजतन १५ जून २०२१ से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अनिवार्य रूप से अपने नेटवर्क में केवल उन नए उपकरणों को कनेक्ट करना आवश्यक है जिन्हें विश्वसनीय स्रोतों से विश्वसनीय उत्पाद के रूप में नामित किया गया है।
साँचा:Indian intelligence agencies