जी जनार्दन रेड्डी

गली जनार्दन रेड्डी (जन्म 11 जनवरी 1967) एक भारतीय राजनीतिज्ञ और व्यवसायी हैं जो कल्याण राज्य प्रगति पक्ष के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। वह कल्याण राज्य प्रगति पक्ष से जुड़े होने के कारण 13 मई 2023 से गंगावती विधानसभा क्षेत्र से कर्नाटक विधान सभा के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं।
रेड्डी का जन्म 11 जनवरी 1967 को हुआ था। उनके दो भाई, जी. करुणाकर रेड्डी और जी. सोमशेखर रेड्डी और एक बड़ी बहन, राजेश्वरी हैं। उनका और उनके भाई-बहनों का जन्म कर्नाटक के बेल्लारी में हुआ था। उनके माता रुक्मिनाम्मा और पिता चेंगा रेड्डी जो एक पुलिस कांस्टेबल थे के घर हुआ था।
रेड्डी एक उद्यमी और राजनीतिज्ञ हैं।
21 साल की उम्र में, रेड्डी ने 1989 में आरबीआई के तहत एननोबल इंडिया सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड नामक एक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी की स्थापना की। पूरे दक्षिण भारत में, इस कंपनी की 350 करोड़ के कारोबार के साथ कुल 125 शाखाएं थीं। उसने 2003 से पैसा एकत्र करना बंद कर दिया जबकि कंपनी तब भी काम कर रही थी। उन्होंने पंजीकरण प्रमाणपत्र आरबीआई को सौंप दिया।
1999 के लोकसभा चुनाव के दौरान रेड्डी राजनीतिक सुर्खियों में आए जब रेड्डी बंधु सुषमा स्वराज के अभियान के तहत काम कर रहे थे। उस समय, सुषमा स्वराज सांसद बनने के लिए बेल्लारी में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार के रूप में सोनिया गांधी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थीं, के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। हालाँकि स्वराज असफल रहीं, फिर भी वह रेड्डीज़ की संरक्षक बनी रहीं और अक्सर बेल्लारी आती जाती थीं। खनन घोटाले के दौरान रेड्डी बंधुओं पर आरोप लगने के बाद, स्वराज ने खुद को उनसे दूर कर लिया। रेड्डी के खिलाफ आरोपों से कर्नाटक में भाजपा की बदनामी हुई और राज्य में अवसरवादी राजनीति उजागर हुई।
पिछले कुछ वर्षों में रेड्डी कई विवादों में रहे हैं।
यह खंड ऑपरेशन कमला मुख्य खंड का एक अंश है। ऑपरेशन कमला, ऑपरेशन लोटस या कभी-कभी ऑपरेशन ब्लैक लोटस एक शब्द है जो 2008 में गढ़ा गया था, जब कर्नाटक राज्य में भारत के पूर्व मंत्री जी. जनार्दन रेड्डी ने विधायकों को दरकिनार कर समर्थन हासिल करने के लिए सभी संभावित हथकंडे (मनाना, रिश्वत देना, सजा देना, बांटना) का इस्तेमाल किया था। दल-बदल विरोधी कानून, ताकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को बहुमत के आंकड़े से आगे ले जाया जा सके। ऑपरेशन लोटस का तात्पर्य भाजपा द्वारा अन्य पार्टियों के विधायकों और सांसदों की "अवैध खरीद-फरोख्त" या "रिश्वत" देना है, खासकर उनकी प्रतिद्वंद्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (आईएनसी) द्वारा, अक्सर उन राज्यों में सरकार बनाने के लिए जहां उनके पास बहुमत नहीं है।
जुलाई 2011 में, कर्नाटक के लोकायुक्त संतोष हेगड़े ने बेल्लारी क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की। रेड्डी पर इस क्षेत्र में लौह अयस्क खनन में पूरी तरह धांधली करने और सरकार को धोखा देने का आरोप था. आयकर महानिदेशालय जांच अधिकारियों के पास कर चोरी के सुराग थे और उन्होंने पाया कि रेड्डी ने कंपनी की आय को छुपाने के लिए सिंगापुर में एक-डॉलर कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया था। उन्होंने अन्य जांच एजेंसियों के साथ मिलकर वहां छापा मारा और एक रिपोर्ट बनाई जो अवैध खनन पर रिपोर्ट का आधार बनी। कहा जाता है कि रेड्डी ने लौह अयस्क खनन के लिए एक "शून्य-जोखिम प्रणाली" तैयार की थी, जहां उन्होंने सभी स्तरों पर सरकारी अधिकारियों की सक्रिय मिलीभगत के साथ, अनधिकृत और बेहिसाब खनन को निर्बाध रूप से सुरक्षा प्रदान की थी। उनके आदेश के तहत लौह अयस्क माफिया के शासन को "बेल्लारी गणराज्य" कहा जाता था जिसमें किसी भी बाहरी नियंत्रण या शासन तंत्र का कोई प्रभाव नहीं था।
सीबीआई ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी मामले में उनकी जमानत सुनिश्चित करने के लिए रेड्डी के परिवार के सदस्यों (जी.सोमशेखर रेड्डी और एच.सुरेश बाबू) द्वारा हैदराबाद विशेष अदालत के न्यायाधीश टी. पट्टाभिराम राव को कथित रिश्वत देने की जांच कर रही है। सीबीआई द्वारा आगे की जांच में "कैश फॉर बेल" घोटाले में सेवानिवृत्त न्यायाधीश टी.वी. चलपति राव सहित अन्य लोगों को फंसाया गया।