भारतीय संविधानाचे कलम ३७०

भारतीय संविधानाच्या कलम ३७० ने जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा दिला होता. हा भूभाग भारतीय उपखंडाच्या उत्तरेकडील भागात असलेला एक प्रदेश आहे. काश्मीरच्या मोठ्या प्रदेशाचा एक भाग असलेला हा भूभाग १९४७ पासून भारत, पाकिस्तान आणि चीन या देशांमधील वादाचा विषय आहे. १७ नोव्हेंबर १९५२ ते ३१ ऑक्टोबर २०१९ या कालावधीत जम्मू आणि काश्मीर भारताने एक राज्य म्हणून प्रशासित केले आणि कलम ३७० ने त्याला स्वतंत्र राज्यघटना, राज्य ध्वज आणि अंतर्गत प्रशासनाची स्वायत्तता प्रदान केली.
कलम ३७० चा मसुदा भारतीय राज्यघटनेच्या भाग XXI मध्ये "तात्पुरती, संक्रमणकालीन आणि विशेष तरतुदी" या नावाने तयार करण्यात आला होता. त्यात म्हणले आहे की जम्मू आणि काश्मीरच्या संविधान सभेला भारतीय संविधान हे त्या राज्याला किती प्रमाणात लागू होईल याची शिफारस करण्याचा अधिकार दिला जाईल. राज्य विधानसभा कलम ३७० पूर्णपणे रद्द करू शकते, अशा परिस्थितीत संपूर्ण भारतीय संविधान राज्याला लागू झाले असते.
राज्याची घटनासभा बोलविल्यानंतर, त्यात राज्याला लागू व्हाव्यात अशा भारतीय राज्यघटनेच्या तरतुदींची शिफारस करण्यात आली आणि त्या आधारावर १९५४ चा राष्ट्रपती आदेश जारी करण्यात आला. कलम ३७० रद्द करण्याची शिफारस न करता राज्य घटनासभा विसर्जित केल्यामुळे हे कलम भारतीय राज्यघटनेचे कायमस्वरूपी वैशिष्ट्य बनल्याचे मानले जात होते.
५ ऑगस्ट २०१९ रोजी, भारत सरकारने १९५४ च्या आदेशाची जागा घेणारा एक राष्ट्रपती आदेश जारी केला आणि भारतीय संविधानातील सर्व तरतुदी जम्मू आणि काश्मीरला लागू केल्या. हा आदेश भारताच्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर झालेल्या ठरावावर आधारित होता. ६ ऑगस्ट रोजीच्या पुढील आदेशाने कलम ३७० चे कलम १ वगळता इतर सर्व कलमे निष्क्रिय केली आहेत.
याव्यतिरिक्त, जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९ संसदेने मंजूर करण्यात आला. यानुसार जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आले. ३१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी ही पुनर्रचना झाली.
संविधानातील कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या एकूण २३ याचिका भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आल्या. त्यासाठी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली.
कलम ३७० नुसार केंद्र जम्मू काश्मीरमध्ये आर्थिक आणीबाणी लादू शकत नाही. बाह्यशक्तींनी काही हल्ला केल्यासच तिथे आणीबाणी लागू होऊ शकते. त्यामुळे अंतर्गत समस्यांमुळे राज्यात अशांतता पसरली असेल किंवा धोका निर्माण झाला असेल तर विधानसभेच्या संमतीनंतर तिथे केंद्र सरकारला आणीबाणी लागू करता येते. केंद्रीय सुचीत किंवा समवर्ती सुचीत ज्या बाबींचा समावेश आहे त्याच बाबी संसदेच्या कार्यक्षेत्रात येतात. तिथे राज्यसुचीतील तरतुदी लागू होत नाही. इतर राज्यांच्या बाबतीत कायदा करण्याचे सर्वोच्च अधिकार संसदेचे असतात. मात्र जम्मू काश्मीरमध्ये हे अधिकार विधानसभेकडे सुरक्षित आहेत. फुटीरतावादी कृत्य किंवा भारताच्या सार्वभौमत्वाला जिथे धोका असतो ती परिस्थिती या तरतुदीला अपवाद आहेत. प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेचे (अशांतता पसरते आहे असे लक्षात आल्यास काही संशयितांना किंवा समाजकंटकांना अटक करण्यात येते. त्याला प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता असं म्हणतात.) नियम करण्याचे अधिकार जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेचे आहेत. त्यामुळे या संदर्भात भारताच्या इतर भागात लागू असलेले नियम इथे लागू होत नाही. राज्यघटनेची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मूलभूत कर्तव्यं जम्मू काश्मीरमध्ये लागू होत नाही. विधानसभेने हे कलम रद्द करण्याचा प्रस्ताव संमत केला तरच हे कलम रद्द होऊ शकतं.
भारतीय राज्य घटनेच्या कलम ३७० नुसार जम्मू-काश्मीरला सार्वभौम राज्य म्हणून विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. १९४७ मध्ये भारताच्या फाळणीनंतर जम्मू काश्मीरचे राजा हरिसिंग यांना स्वतंत्र राहण्याची इच्छा होती नंतर त्यांनी भारतात विलीनीकरणासाठी मंजूरी दिली. जम्मू-काश्मीरमध्ये पहिले हंगामी सरकार स्थापन केल्यावर नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते शेख अब्दुल्ला यांनी भारतीय संविधानाच्या बाहेर राहण्याची शिफारस केली. भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा या कलमाला विरोध होता. डॉ. पी.जी. ज्योतिकर त्यांच्या (Visionary Dr. Babasaheb Ambedkar) व्हिजनरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या पुस्तकात त्यांनी केलेल्या विरोधाचा उल्लेख आहे. नंतर या कलमाचा मसूदा तयार करण्याची जबाबदारी नेहरूंनी गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्यावर सोपवली १९५१ मध्ये एक वेगळी घटना समिती स्थापन करण्याची परवानगी दिली. नोव्हेंबर १९५६ मध्ये ही घटना तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली. काश्मीरला असलेला विशेष राज्याचा दर्जा सुरुवातीला तात्पुरत्या स्वरूपाचा होता मात्र अजूनही हा दर्जा कायम होता. हा दर्जा काढून घेण्याची मागणी वाऱ्यावर झाली होती काश्मीरमध्ये काही मोठी समस्या उद्भवली की हा मुद्दा कायम चर्चेत येत असतो
शेख अब्दुल्ला यांच्या संदिग्ध भूमिकेमुळे तसेच पंतप्रधान नेहरू संयुक्त राष्ट्रांमध्ये गेले असल्यामुळे या कलमाची आणि काश्मीर भारतात यावे यासाठी काय पावले उचलावीत असा पेच निर्माण झाला होता. अशावेळी सरदार पटेल यांनी ‘इन्स्ट्रमेंट ऑफ ॲक्सेशन’ अर्थात ‘सामीलनामा’ ही संकल्पना मांडली. (अन्य संस्थानांबाबत ‘विलीननामा’ ही संकल्पना आहे.) आणि या पेचातून यशस्वी तोडगा काढला. काश्मीरी जनतेचे काही अधिकार अबाधित ठेवत तसेच त्यांच्या सार्वमताची हमी देत काश्मीर भारतात सामील झाले.
सदर कलमाच्या ‘अधिकारक्षेत्रात’ वेळोवेळी बदल झाले. मात्र भारतीय संविधानातील नागरिकत्व, मूलभूत हक्क, राज्यातील उच्च न्यायालयाची कार्यकक्षा, निवडणूक प्रक्रिया आदी बाबी काही अपवादात्मक तरतुदींद्वारे या राज्यास लागू होतात. राष्ट्रपती- संसद यांचे अधिकार, निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती, महालेखापालांचे कार्यक्षेत्र (कॅग), सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकार व्याप्ती या बाबी भारताच्या मूळ राज्यघटनेत ‘जशा आहेत तशा’ स्थितीत काश्मीरलाही लागू होतात.
मात्र, राज्य लोकसेवा, राज्यांतर्गत आणीबाणी लागू करणे, राज्याच्या सीमांमध्ये बदल करणे, राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे असे राज्यघटनेतील मुद्दे काश्मीरला ‘जसेच्या तसे’ लागू होत नाहीत. म्हणजे नेमके काय तर, अशा मुद्यांचा अवलंब करण्यापूर्वी काश्मीरच्या राज्य विधानसभेची सहमती घेणे अनिवार्य होते.
जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या विशेष दर्जाचा आधार असलेला ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करण्याचे ऐतिहासिक विधेयक राज्यसभेनंतर लोकसभेत ३५१ विरुद्ध ७२ मतांनी हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं. यावेळी जम्मू-काश्मीरच्या विभाजनाचं विधेयकही ३६६ विरुद्ध ६६ मतांनी मंजूर करण्यात आलं.
अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा तसेच ३७०नुसार केलेल्या सर्व अन्य दुरुस्त्या गैरलागू करण्याच्या शिफारशीचा प्रस्ताव राज्यसभेत मांडला गेला होता मात्र, त्याआधीच राष्ट्रपतींनी अधिसूचना काढली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत विधेयक मांडत ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करत असल्याची माहिती दिली होती. राज्यसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते लोकसभेत मांडण्यात आले. यावेळी मोठ्या फरकाने ते लोकसभेतही मंजूर झाले आणि काश्मीरमधून ३७० कलम हद्दपार झाले.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी अधिसूचना जारी करीत ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द केले. अनुच्छेद ३७० पूर्णतः संपुष्टात आणलेले नाही. त्यातील उपकलम १ कायम असून त्याद्वारे या अनुच्छेदातील अन्य सर्व विशेष लाभ राष्ट्रपतींनी विशेषाधिकारानुसार रद्द करण्यात केले आहेत. अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्याने याच अनुच्छेदाचा आधार घेऊन १९५४मध्ये लागू केलेला अनुच्छेद ३५-अ देखील आता घटनाबाह्य़ ठरला. त्यामुळे राज्याबाहेरील नागरिकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये मालमत्ता खरेदी करता येणार आहे. आर्थिक दुर्बलांसाठी लागू होणारे दहा टक्के आरक्षणही आपोआप लागू होईल.
अनुच्छेद रद्द करण्याच्या प्रस्तावाबरोबरच जम्मू-काश्मीरचे विभाजन आणि हा संपूर्ण भूप्रदेश केंद्रशासित करणारे विधेयकही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मांडले. हे विधेयक १२५ विरुद्ध ६१ मतांनी संमत करण्यात आले. जम्मू-काश्मीर तसेच, लडाखला दहा टक्के आर्थिक आरक्षण लागू करणारे विधेयकही आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आले होते.
अनुच्छेद ३७० हे राज्यघटनेत १७ ऑक्टोबर १९४९ रोजी समाविष्ट करण्यात आले. या कलमानुसार भारताची राज्यघटना काही कलमांचा अपवाद वगळता काश्मीरला लागू होत नाही, त्यामुळे काश्मीरला स्वतःची राज्यघटना तयार करण्याची परवानगी देण्यात आली. केंद्राचा कायदा राज्याला लागू करण्यासाठी राज्य सरकारशी सल्लामसलत आवश्यक करण्यात आली, तर राज्यसूचीतील विषयांवर कायदे लागू करण्यासाठी सल्लामसलत सक्तीची करण्यात आली.
विलीनीकरण पत्रिको (सामीलनामा) भारतीय स्वातंत्र्य कायदा १९४७ ब्रिटिशांनी केलेल्या फाळणीनंतर अस्तित्वात आला. स्वातंत्र्यानंतर स्वायत्तता राखून सहाशे संस्थानांचे विलीनीकरण झाले. त्या वेळी त्यांना भारतात सामील होणे किंवा पाकिस्तानात जाणे असे दोन पर्याय देण्यात आले होते. त्यासाठी कुठलाही आराखडा निश्चित केला नव्हता. त्यामुळे जी संस्थाने भारतात विलीन होण्यास तयार होती त्यांना त्यांच्या अटी मांडण्याची मुभा होती. जर अटींचे उल्लंघन झाले तर विलीन राज्ये पूर्वस्थिती धारण करतील, असे सांगण्यात आले होते.
भारतीय राज्यघटनेतील कलम १२ ते ३५ सर्व मुलभूत अधिकारासंबंधी आहेत राज्यघटनेतील भाग ३ मध्ये कोठेही कलम ३५ दिसत नाही परिशिष्ट मध्ये या कलमाचा समावेश १९५४ मध्ये झाला. जून १९५४ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद यांनी एक अधिसूचना काढून हे कलम परिशिष्ट मध्ये समाविष्ट केले इतकेच नव्हे तर त्यांचा संबंध भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७० लावण्यात आला कलम ३५ (अ) नुसार जम्मू-काश्मीरमधील निवासींना काही विशेष अधिकार दिले गेले होते. कलमाअंतर्गत जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेला जम्मू-काश्मीरचे स्थायी निवासी कोण याची व्याख्या करण्याचा अधिकार होता. त्याचबरोबर हे काही नागरिक वगळता उर्वरित लोकांना जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकत्व पासून परावृत्त करण्याचे मूलभूत अधिकार तेथील विधानसभेला देण्यात आले होते. कलम तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी १४ मे १९५४ रोजी राजी केलेल्या आदेशाद्वारेलागू करण्यात आले. भारत सरकार व जम्मू व काश्मीर यांच्यामध्ये झालेल्या दिल्ली करार १९५२ अन्वये राष्ट्रपतींचा आदेश जारी करण्यात आला होता. राष्ट्रपतींच्या या आदेशाच्या आधारे भारताच्या संविधानात एक नवीन कलम ३५ (अ) जोडण्यात आले. कलम ३५ अ, कलम ३७० चाच हिस्सा आहे.
कलम ३५ अ नुसार, जम्मू-काश्मीरमधील नागरिक तेव्हाच राज्याचा हिस्सा मानला जाईल जेव्हा त्याचा जन्म त्या राज्यातच होईल. इतर राज्यातील कोणताही नागरिक जम्मू-काश्मीरमध्ये संपत्ती खरेदी करू शकत नाही किंवा तेथील नागरिक बनू शकत नाही.
पाकिस्तानने जम्मू काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द केल्याच्या निषेधार्थ भारताबरोबरची टपाल सेवा बंद केली असून, पाकिस्तानने भारतातून आलेले टपाल २७ ऑगस्ट २०१९पासून स्वीकारलेले नाही व तेथूनही टपाल पाठवलेले नाही. केंद्रीय दूरसंचार व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवि शंकर प्रसाद यांनी सांगितले, की पाकिस्तानने टपाल सेवा बंद करण्याचा निर्णय एकतर्फी घेतला असून, त्याची पूर्वसूचना भारताला दिली नाही. या निर्णयाने आंतरराष्ट्रीय निकषांचे उल्लंघन झाल्याची टीका भारताने केली आहे. पाकिस्तानच्या या निर्णयाने दोन्ही देशातील संबंध आणखी खालच्या पातळीवर आले आहेत.
==हे सुद्धा पहा :
चुका उधृत करा: "lower-alpha" नावाच्या गटाकरिता <ref>खूणपताका उपलब्ध आहेत, पण संबंधीत <references group="lower-alpha"/> खूण मिळाली नाही.