वस्तू व सेवा कर (भारत)

संपूर्ण देशामध्ये एकसमान (वस्तू व सेवा कर - एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार) अप्रत्यक्ष करपद्धतीकरिता वस्तु व सेवा कर प्रणालीचा अवलंब करण्याचा निर्णय संघराज्य व राज्यशासनांनी एकमताने घेतला. वस्तु व सेवा कराच्या अंमलबजावणी करिता राज्यघटनेत बदल करण्याची आवश्यकता होती .त्यानुसार बदल करण्याचे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले ,व लोकसभेने राज्यघटना ( एकशे बावीसवी सुधारणा ) विधेयक २०१४ दिनांक ६ मे २०१५ रोजी संमत केले. लोकसभेने मंजूर केलेले विधेयक संमतीकरिता राज्यसभेकडे पाठविण्यात आले. राज्यसभेने काही बदलासहित वस्तू व सेवा कर विधयेक २०१४ दि. ३ ऑगस्ट २०१६ रोजी मंजूर केले. व बदलासह विधेयक लोकसभेकडे पाठविण्यात आले. व बदलांसह विधेयक लोकसभेकडे पाठविण्यात आले. व राज्यसभेने सुचवलेले बदल लोकसभेने दि. ८ ऑगस्ट २०१६ रोजी स्वीकृत केले व संविधान सुधारणा विधेयक संमत करण्यात आले वस्तू व सेवा कर {जीएसटी(GST)}: भारतात एक जुलै २०१७ पासून वस्तू व सेवा कर हा एकच अप्रत्यक्ष कर लागू करण्यात आला. देशभरात एकसमान करप्रणाली असावी असा उद्देश यामागे होता. त्यानुसार संघराज्य आणि राज्य सरकारद्वारे त्यापूर्वी लागू असलेले अनेक अप्रत्यक्ष कर रद्द करून ही करप्रणाली देशात लागू करण्यात आली. वस्तू व सेवा कर लागू करण्यासाठी राज्यघटनेत १२२ वी घटनादुरुस्ती करून नवीन कायदे करण्यात आले.
'वस्तू आणि सेवा कर परिषद' ही मध्यवर्ती वैधानिक संस्था याचे नियमन करते. संघराज्य अर्थमंत्री हे या परिषदेचे प्रमुख आहेत.
वस्तू व सेवा कर लागू करण्यासाठी ३० जून २०१७ च्या रात्री संयुक्त सभेचे (लोकसभा व राज्यसभा यांचे एकत्र) विशेष अधिवेशन झाले. त्यात राष्ट्रपतींनी मध्यरात्रीच्या सुमारास वस्तू व सेवा कर लागू झाल्याची अधिकृत घोषणा केली. सर्व वस्तू आणि/ किंवा सेवा यांची विक्री, हस्तांतर, वस्तुविनिमय, भाड्याने देणे किंवा आयात व्यवहारांवर हा कर लागू करण्यात येईल असे प्रसारमाध्यमांतून त्यापूर्वीच स्पष्ट करण्यात आले होते.
वस्तू व सेवा कर अंतर्गत १ जुलै २०१७ पासून ०%, ५%,१२%,१८%, व २८% असे कर दर ठरविण्यात आले आहेत.
भारत हे एक संघराज्य लोकशाही आहे, याचा अर्थ असा आहे की त्याच्या घटनेत राज्ये आणि संघराज्य यांच्यात सत्ता, जबाबदारी आणि महसूल संकलनाबद्दल स्पष्टपणे सीमांकन आहे.
उदाहरणार्थ, नियम व सुव्यवस्था ही राज्याच्या अखत्यारीत येते, तर देशाचा बचाव ही संघराज्याची जबाबदारी आहे. त्याचबरोबर वस्तू आणि सेवा करात देखील अशा स्पष्ट तरतुदी आहेत, जेणेकरून या संघराज्य व राज्याबाबत कोणतेही वाद होणार नाहीत आणि दोघेही त्यांच्या पद्धतीने महसूल गोळा करू शकतील.
केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर - यामध्ये संघराज्याच्या कर संकलनाचा समावेश होतो.
राज्य वस्तू आणि सेवा कर - यामध्ये कर आकारण्याची जबाबदारी राज्याची असते. यामध्ये संघराज्य हस्तक्षेप करत नाही.
एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर- यामध्ये कर संकलन भारतीय संघराज्याच्या अखत्यारीत येते. ते संघराज्य सरकार गोळा करते, परंतु नंतर ते राज्यांमध्ये हस्तांतरित केले जाते.
भारताची सध्याची कर रचना फारच जटिल आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार वस्तूंच्या विक्रीवर कर लादण्याचा अधिकार आणि वस्तूंच्या उत्पादन व सेवांवर कर आकारण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. यामुळे, देशात विविध प्रकारचे कर लागू आहेत, ज्यामुळे देशातील सध्याची कर प्रणाली अत्यंत जटिल बनली आहे. कंपन्या आणि लहान व्यवसायांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या कर कायद्याचे पालन करणे अवघड जात आहे. म्हणून वस्तू आणि सेवा कर त्यावरील उपाय आहे, असे सांगितले जाते.
१९८६ मध्ये विश्वनाथ प्रतापसिंह यांनी अप्रत्यक्ष करव्यवस्थेची सुधारणा प्रक्रिया- सुधारित मूल्यवर्धित कर सुरू केली.
वस्तू आणि सेवा कर कर, अबकारी कर, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, अधिभार, राज्यस्तरावरील मूल्यवर्धित कर आणि जकात व इतर कर जे सध्याच्या आंतर-राज्य परिवहन वाहतुकीवर लागू आहेत, तेदेखील वस्तू आणि सेवा नियमांत नष्ट होण्याची शक्यता आहे.
वस्तू आणि सेवा करात खालील कर एकत्र केले जातील:
विक्री, हस्तांतरण, खरेदी, वस्तुविनिमय, भाडेपट्टी किंवा वस्तू व/किंवा सेवांच्या आयातीसारख्या सर्व व्यवहारांवर वस्तू व सेवा कर आकारला जाईल. भारत दुहेरी वस्तू व सेवा कर राबवेल, म्हणजेच प्रत्येक संघराज्य आणि राज्य सरकारांना कराचा वाटा दिला जातो. एका राज्यामध्ये केलेल्या व्यवहारांसाठी संघराज्य सरकार आणि राज्य वस्तू आणि सेवा करद्वारा त्या राज्याच्या सरकारद्वारे केंद्रीय वस्तू आणि सेवा करला लागतील(?). आंतरशालेय (?) व्यवहार आणि आयात केलेल्या वस्तू किंवा सेवांसाठी, संघराज्य सरकार एकच एकीकृत वस्तू आणि सेवा कर लावला जाईल. वस्तू आणि सेवा कर हा खर्चावर आधारित कर आहे, त्यामुळे ज्या राज्यामध्ये वस्तू किंवा सेवा वापरल्या जात नाहीत त्या राज्यात ज्या उत्पादनांचा उपयोग केला जात नाही अशा राज्यांना कराचा वाटा दिला जातो. एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर संघराज्य सरकारकडून थेट करदात्यांकडून कर वसूल करण्यासाठी राज्य सरकारने गुंतागुंतीची करवसुली केली आहे. आधीच्या यंत्रणेनुसार, राज्याला कर महसूल गोळा करण्यासाठी केवळ एका सरकारशी व्यवहार करणे आवश्यक आहे(?).
वस्तू आणि सेवा कराद्वारे प्रभावापासून राज्यांना महसूल राखण्याचे आश्वासन दिले आहे. संघराज्य सरकारने कर लागू झालेल्या दिवसापासून पुढील पाच वर्षांच्या काळात झालेल्या नुकसानाची भरपाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
नियोजित कर आणि वस्तू कर नियमानुसार २१ सदस्य असलेल्या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्य आणि संघराज्यशासित प्रदेश वस्तू व सेवा कर नियम जम्मू आणि काश्मीर वगळता भारताच्या सर्व राज्यांद्वारे आणि संघराज्यशासित प्रदेशांद्वारे मंजूर करण्यात आले होते. करसवलत सुलभ करण्यासाठी सुरक्षा विक्री आणि खरेदीवर हा कर नसेल. सुरक्षा व्यवहार कर चालू राहील. /55643968.cms?</ref>