बैलगाडा शर्यत

बैलगाडा शर्यत हा महाराष्ट्राचा पारंपरिक खेळ म्हणून ओळखला जातो. बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी व सततचा दुष्काळ यामुळे राज्यातील देशी जनावरांमधील सर्वात सुंदर व रुबाबदार म्हणून ओळखली जाणारी दुभत्या जनावरांतील खिल्लार जात काही दिवसात नामशेष होईल, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. गेल्या वीस ते पंचवीस वर्षांपूर्वी ग्रामीण भागातील प्रत्येक शेतकऱ्याच्या दारापुढे खिल्लार गाई असायची, त्याला कारणही तसंच होतं. खिल्लार या गाईच्या दुधापासून एक प्रकारची ऊर्जा मिळायची. बैलगाडा शर्यत आणि महाराष्ट्र, बैल आणि शेतकरी हे नाते पूर्वापार चालत आलेले असून, बैल आणि शेतकरी नात्यात बैलगाडा शर्यतीच्या आडून भेद निर्माण करण्याचे काम पेटा सारख्या परदेशी संस्थेनी केले आहे. बैलगाडा शर्यतीमुळे बैलांचा छळ होतो असे भासवून न्यायालयातून बैलगाडा शर्तीवर बंदी आणली आणि त्यामुळे शेतीत ट्रॅक्टरच्या आगमनाने आधीच हद्दपार झालेला बैल हा फक्त बैलगाडा शर्यतीमुळे बैल हा शेतकऱ्यांकडे टिकून होता. पण शर्यत बंदीनंतर बैलही विकले गेले. आणि शेतकऱ्याच्या दावणीला दिसणारी बैलजोडी फक्त चित्रातच दिसू लागली.
महाराष्ट्राला बैलगाडा शर्यतीची अनेक वर्षांची परंपरा आहे. पारंपरिक वारसा व शेतकऱ्यांचा आवडता छंद म्हणून बैलगाडा शर्यतीकडे पहिले जाते. बैलगाडा शर्यतीमुळे देशी जनावरांचे (गाय-बैल) संगोपन चांगल्या पद्धतीने होते. महाराष्ट्रात विविध भागात बैलांच्या शर्यतीचे विविध प्रकार असून, त्या भागात वेगवगळ्या नावाने ही शर्यत साजरी केली जाते.
राज्य सरकारने बैलगाडा शर्यतीबाबत केलेला कायदा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकल्याने अद्याप या कायद्याची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. याबाबत तात्काळ निर्णय होऊन अस्तित्वात आल्यास देशी गोवंश जतन संवर्धन होण्यास निश्चित मदत होणार आहे. मात्र, त्यासाठी सामाजिक संघटनांनी एकत्र येऊन राज्यसरकारच्या मदतीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
घरात मल्ल व दारात वळू हे बिरुद अभिमानाने मिरवणाऱ्या शेतकऱ्याचा बैल न्यायालयीन व क्लिष्ट कायदे प्रक्रियेत अडकल्याने,शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातील बैल व बैलांच्या शर्यतीना असलेले सांस्कृतिक आणि धार्मिक महत्त्व वादात अडकले आहे. बैलगाडा शर्यतीची महाराष्ट्राला सुमारे चारशे वर्षाची परंपरा आहे. देशपातळीवर पंजाब मध्ये किल्ला रायपूर येथेही प्राचीन काळापासून मिनी ऑलंपिक म्हणून बैलांच्या शर्यती बाबतचे उल्लेख सापडतात. पारंपरिक संस्कृतीचा वारसा व शेतकऱ्यांचा आवडता छंद म्हणून बैलगाडा शर्यतीकडे पाहिले जाते.केंद्र सरकारच्या वन व पर्यावरण मंत्रालयाने जुलै 2011 मध्ये प्राणी छळ प्रतिबंधक कायदा 1960चा आधार घेऊन, अध्यादेश काढून, बैलांचा समावेश राजपत्रात( गॅझेट) केल्यामुळे बैलांचे मनोरंजनाचे खेळ करण्यास बंदी आलेली आहे. याच गॅझेटचा आधार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने मे 2014 मध्ये बैलांचे प्रदर्शन व शर्यतीवर संपूर्ण देशांमध्ये बंदी घातली आहे.
सन 1960च्या प्राणी छळ प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 22 (2) नुसार केंद्र सरकारच्या वन व पर्यावरण मंत्रालयाला ज्या प्राण्यांचा माणसाकडून विविध प्रकारे छळ होतो किंवा जे अल्पसंख्यांक आहेत त्या प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी त्यांचा गॅझेटमध्ये समावेश करण्याचा अधिकार आहे.यापूर्वी केंद्र सरकारने वाघ अस्वल, चित्ता, माकड आणि सिंह या प्राण्यांचा समावेश गॅझेटमध्ये केल्यामुळे या प्राण्यांचे सर्कस मध्ये खेळ घेण्यास बंदी घातली होती. 11 जुलै 2011 रोजी तत्कालीन वन व पर्यावरण मंत्री श्री जयराम रमेश यांच्या सूचनेवरून या मंत्रालयाने बैलाचा समावेश गॅझेटमध्ये केला आहे.विशेष म्हणजे बैलाचा समावेश करताना त्यांचे संगोपन करणाऱ्या शेतकरी बांधवांचे मत याबाबत विचारात घेतले गेले नाही हे विशेष..शेतकऱ्यांना याबाबत कोणतीच कल्पना दिली नसल्याचे माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीमुळे समोर आले आहे. अखिल भारतीय बैलगाडा शर्यत संघटना पुणे यांनी माहितीच्या अधिकारात अर्ज करून वरील माहिती मागवली होती.
प्राणी छळ प्रतिबंधक कायदा 1960च्या कलम 22(2) नुसार भारत सरकार ज्या प्राण्यांचा समावेश अधिसूचनेद्वारे राजपत्रात (गॅझेटमध्ये) करेल त्या प्राण्यांचे मनोरंजनाचे खेळ घेता येणार नाहीत असा नियम आहे, बैलाचा समावेश या गॅझेटमध्ये झाल्यामुळे मे 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घातली परंतु त्यानंतर तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब व इतरही राज्यातून बैलगाडा शर्यती चालू करण्याबाबतची मागणी जोर धरू लागली,जानेवारी 2017 मध्ये तमिळनाडूमध्ये जल्लीकट्टू शर्यतीसाठी मोठे आंदोलनही झाले त्यामुळे तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी असताना सुद्धा तामिळनाडू विधानसभेमध्ये जल्लीकटू चालू करण्याच्या संदर्भात कायदापास केला .याच धर्तीवर कर्नाटक सरकारने व त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने एप्रिल 2017 मध्ये बैलगाडा शर्यती चालू करण्यासंदर्भात सभागृहात कायदा पास केला व या कायद्यास राष्ट्रपतींची मंजूरी ही मिळाली. परंतु महाराष्ट्र शासनाच्या या कायद्यास काही प्राणी प्रेमींनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी होऊन न्यायालयाने राज्य सरकारला सदर विषय सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी साठी घेऊन जाण्याबाबत सुचवले.. यानुसार महाराष्ट्र शासनाने डिसेंबर 2017 मध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करून बैलगाडा शर्यतीस परवानगी द्यावी अशी विनंती केली. तत्पूर्वी तामिळनाडू ,कर्नाटक राज्यातील प्राणी मित्रांनीही त्या राज्यातील शर्यती बंद कराव्यात म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी 2018 मध्ये या सर्व राज्यांच्या याचिका एकत्र करून त्या (पाच सदस्यांचे विस्तारित खंडपीठ) घटनापिठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर फेब्रुवारी 2018 पासून हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मागील अडीच वर्षापासून या विषयांमध्ये कोणतीच सुनावणी झालेली नाही.
नुकत्याच झालेल्या 20 व्या पशु गणना मध्ये भारतातील देशी गोवंश मध्ये तसेच प्रामुख्याने महाराष्ट्रामध्ये बैलांच्या संख्येत 32 टक्के घट आढळून आलेली आहे ही देशी गोवंश बाबत धोक्याची घंटा मानली जाते. एकीकडे गो हत्या बंदी कायदा करू न सुद्धा देशी गाय-बैलांचे संकेत घट थांबू शकलेली नाही तसेच बैलगाडा शर्यत बंदी मुळे राज्यातील खिल्लार बैलांची संख्या प्रचंड कमी झालेली आहे असे पशु तज्ञांचे म्हणणे आहे.. म्हणून याबाबत राज्य सरकारने तसेच केंद्र सरकारने ही तात्काळ पावले उचलणे गरजेचे आहे.
सध्या तामिळनाडू व कर्नाटक राज्यामध्ये त्या राज्य सरकारांनी केलेल्या कायद्यानुसार बैलगाडा शर्यती चालू आहेत परंतु त्या राज्यांप्रमाणे कायदा करून सुद्धा मागील अडीच वर्षापासून महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यत बंद आहेत.. हा एक विरोधाभास पहावयास मिळतो. म्हणून न्यायालयाने ही सुनावणी तात्काळ द्यावी अन्यथा इतर राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातही शर्यतींना परवानगी मिळावी अशी राज्यातील शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
बैलाची धावण्याची क्षमता आहे किंवा नाही याबाबत यापूर्वी अनेक वेळा न्यायालयांमध्ये दोन्ही पक्षांकडून युक्तीवाद प्रतिवाद होत असत. परंतु डिसेंबर 2017 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने बैलांची धावण्याची क्षमता तपासण्या बाबत राज्यातील पशु तज्ञांची एक समिती नेमून याबाबत अभ्यास केला गेला.. व या समितीने प्रत्येक बैल आपल्या क्षमतेप्रमाणे धावू शकतो अशा निष्कर्षासह आपला अहवाल माननीय सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेला आहे. संपूर्ण जगामध्ये बैलांच्या धावण्याच्या क्षमतेबाबत अद्याप पर्यंत कोठेच समिती नेमली गेली नव्हती किंवा याबाबतचे निष्कर्ष उपलब्ध नव्हते.. असा अभ्यास गट नेमून याबाबतचा अहवाल तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातीलच नव्हे तर जगातील पहिले राज्य ठरले आहे... त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत या समितीचा अहवालच निर्णायक ठरणार असे तज्ञांचे मत आहे.
बैलगाडा शर्यत बंदी मुळे ग्रामीण अर्थकारणाला मोठा फटका बसला आहे. गावच्या ग्रामदेवतेचे यात्रेमध्ये धार्मिक व संस्कृती परंपरा म्हणून बैलगाडा शर्यती आयोजित केल्या जातात यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत मोठी आर्थिक उलाढाल होते. शर्यत बंदी मुळे बैलांच्या संख्येत व किमतीत होणारी घट तसेच शर्यतीचे साहित्य तयार करणारे ग्रामीण कारागीर, शर्यती उपयोगी साहित्य तसेच तसेच वाहतूक व्यवस्थेचे सहित सर्वांचेच शर्यत बंदी मुळे कंबरडे मोडले आहे. ग्रामीण कारागीर बेरोजगार झाले आहेत.. राज्यात जवळपास 65 हजार नोंदणीकृत बैलगाडा मालक आहेत प्रत्येकाकडे किमान चार बैल गृहीत धरल्यास जवळपास अडीच ते तीन लाख शर्यतीचे बैलांचे संगोपनावर प्रत्यक्ष परिणाम झालेला आहे. बैलगाडा शर्यतच्या माध्यमातून देशी गाय बैलांच्या संगोपनास प्रेरणा मिळते व यातूनच उपयुक्त देशी गोवंशची वाढ होते. परंतु शर्यत बंदीमुळे या सर्व गोष्टीस खीळ बसली आहे.