भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड (बी॰सी॰सी॰आई॰) ने भारत में क्रिकेट के लिए राष्ट्रीय शासकिय निकाय है। बोर्ड के एक समाज, तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत के रूप में दिसम्बर 1928 में गठन किया गया था। यह राज्य क्रिकेट संघों के एक संघ है और राज्य संघों उनके प्रतिनिधियों जो बदले में बी॰सी॰सी॰आई॰ अधिकारियों का चुनाव।
बीसीसीआई लोगो के औपनिवेशिक काल के दौरान भारत, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक के स्टार के आदेश के प्रतीक से ली गई है।
1912 में, अखिल भारतीय क्रिकेट टीम पहली बार प्रायोजित और पटियाला के महाराजा की कप्तानी में इंग्लैंड का दौरा किया। सन् 1926 में, कोलकाता में क्रिकेट क्लब के दो प्रतिनिधियों लंदन की यात्रा इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, वर्तमान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के लिए पूर्ववर्ती की बैठकों में भाग लेने के लिए। हालांकि भारतीय क्रिकेट की तकनीकी रूप से नहीं एक आधिकारिक प्रतिनिधि, वे लार्ड हैरिस, सम्मेलन के अध्यक्ष द्वारा भाग लेने की अनुमति दी गई। बैठक के नतीजे एमसीसी की भारत के लिए एक टीम, आर्थर गिलिगन, जो एशेज में इंग्लैंड की कप्तानी की है के नेतृत्व में भेजने का फैसला किया गया था।
पटियाला और दूसरों के महाराजा के साथ एक बैठक में, आईसीसी गिलिगन में शामिल किए जाने के लिए प्रेस करने का वादा करता है, तो सारे देश में खेल के प्रमोटरों के साथ आए एक भी नियंत्रित करने वाली संस्था की स्थापना। एक आश्वासन दिया गया था और 21 नवम्बर 1927 को दिल्ली में आयोजित एक बैठक और पटियाला, दिल्ली, संयुक्त प्रांत, राजपूताना, अलवर, भोपाल, ग्वालियर, बड़ौदा, काठियावाड़, मध्य भारत, सिंध और पंजाब के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एक आम सहमति भारत में और 10 दिसंबर 1927 क्रिकेट के नियंत्रण के लिए एक बोर्ड बनाने के लिए पहुँच गया था, एक सर्वसम्मत नियंत्रण का एक अनंतिम बोर्ड के लिए फार्म का निर्णय लिया गया था। दिसंबर 1928 में बीसीसीआई ने छह संघों यह से संबद्ध साथ तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था। आर ई ग्रांट गोवन इसके पहले राष्ट्रपति और एंथनी डी मेलो सचिव के रूप में के रूप में निर्वाचित किया गया था।
भारत में क्रिकेट की उछाल के साथ, बीसीसीआई नहीं बल्कि अपने एकाधिकार के लिए कुख्यात हो गया है और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच किया गया है। अप्रैल 2016 में, हर्षा भोगले संदेह से इंडियन प्रीमियर लीग की कमेंट्री बोर्ड से हटा दिया गया था। यह संदेह था कि वह क्योंकि वह हाल ही में संपन्न आईसीसी विश्व ट्वेंटी 20 के दौरान न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बारे में सकारात्मक बात निकाल दिया गया था।
बीसीसीआई का आयोजन निम्न घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताओं:
बीसीसीआई भारत के सबसे अमीर खेल संस्था है और दुनिया में सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। बीसीसीआई के संविधान, सभी पदों के लिए अपनी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में वार्षिक चुनाव के लिए प्रदान करता है लगातार दो वर्षों से परे एक निवर्तमान राष्ट्रपति के फिर से चुनाव पर एक बार, "प्रदान की है कि सामान्य निकाय अपने विवेक में फिर से चुनाव कर सकते हैं उसी के साथ लगातार तीसरे वर्ष के लिए अध्यक्ष के रूप में व्यक्ति "।
2009 में, आईसीसी और बीसीसीआई वर्ल्ड एण्टी डोपिंग एजेंसी पर असहमति में थे। बीसीसीआई अंपायर निर्णय समीक्षा प्रणाली (डीआरएस) आईसीसी द्वारा प्रस्तावित के विरै भी है। ईसीबी, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और बी॰सी॰सी॰आई॰ क्रिकेट की 'बिग थ्री' आर्थिक खिलाड़ी के रूप में माना जाता है।
बीसीसीआई के अपने वित्त के लिए सरकार पर निर्भर नहीं करता। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए वैश्विक मीडिया अधिकार भारत में आयोजित होने वाले छह साल के लिए भारतीय रुपया 3,851 करोड़ रुपए के लिए रूपर्ट मर्डोक के नेतृत्व वाली प्रोडक्शन हाउस स्टार इंडिया के लिए सम्मानित किया गया। 2010 से 2013 समावेशी करने के लिए 5 साल के लिए आधिकारिक किट प्रायोजन अधिकार यूएस$43 मिलियन के लिए नाइकी के लिए सम्मानित किया गया। एयर सहारा यूएस$70 मिलियन की लागत से चार वर्ष की अवधि के लिए सरकारी भारतीय क्रिकेट टीम के प्रायोजक बन गया है। 25 तटस्थ स्थान एकदिवसीय मैच के लिए मीडिया अधिकार अगले 5 वर्षों में खेला जाना यूएस$219.15 मिलियन के लिए ज़ी टेलीफिल्म्स के लिए सम्मानित किया गया। बीसीसीआई अपनी आय पर करों से परहेज किया है, एक धर्मार्थ संगठन के रूप में छूट का दावा। हालांकि आयकर विभाग ने 2007-08 में इस छूट वापस ले लिया, बीसीसीआई ही कर का भुगतान करने के लिए राशि ₹41.9 करोड़ (US$6.12 मिलियन) की अपनी कर देनदारी के खिलाफ₹413 करोड़ (US$60.3 मिलियन) 2009-10 वित्तीय वर्ष में 12 सितंबर 2006 के बीसीसीआई ने घोषणा की कि वह बाद में एक साल में ₹ 1,600 करोड़ खर्च देश भर के क्रिकेट स्टेडियमों को अपग्रेड करने के लिए होगा।