भारताचे राष्ट्रपती

भारताचे राष्ट्रपती (President of India) हे भारतीय प्रजासत्ताक राज्याचे प्रमुख आहेत. भारतामध्ये राष्ट्रपती हे सर्वोच्च संवैधानिक पद जरी असले तरी सर्वाधिक अधिकार हे संंसदेकडे असतात. राष्ट्रपती हे देशाच्या कार्यकारी मंडळाचे नाममात्र प्रमुख असतात, त्यांना पंतप्रधान व मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच काम करावे लागते. भारताचे राष्ट्रपती हे देशाचे प्रथम नागरिक व भारतीय सशस्त्र दलांचे सरसेनापती (कमांडर-इन-चीफ) असतात. नवी दिल्लीमधील राष्ट्रपती भवन हे राष्ट्रपतींचे अधिकृत निवासस्थान आहे. राजेंद्र प्रसाद हे भारताचे पहिले राष्ट्रपती होते तर द्रौपदी मुर्मू या १५व्या आणि विद्यमान राष्ट्रपती आहेत, त्यांनी २५ जुलै २०२२ पासून पदभार स्वीकारला आहे.
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय राज्यघटना लागू करण्यात आली आणि भारत अधिकृतपणे प्रजासत्ताक बनला, त्यावेळी भारताचे राष्ट्रप्रमुख म्हणून राष्ट्रपती या पदाची निर्मिती करण्यात आली. भारताच्या संविधानानुसार राष्ट्रपतीची निवड थेट नागरिकांद्वारे न होता संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे निवडून आलेले सदस्य आणि राज्यांच्या विधानसभांचे निवडून आलेले सदस्य यांनी मिळून बनलेल्या निर्वाचकगणांच्या (electoral college) सदस्यांकडून केली जाते.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ५३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, राष्ट्रपती त्यांच्या अधिकारांचा प्रत्यक्ष किंवा त्यांच्या हाताखालील अधिकाऱ्यांमार्फत वापर करू शकतात (काही अपवाद वगळता), पण प्रत्यक्षात राष्ट्रपतींना दिलेले सर्व कार्यकारी अधिकार, मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्यानुसार पंतप्रधान वापरतात. भारतीय राज्यघटनेने (अनुच्छेद ६०) राष्ट्रपतींना भारतीय संविधान आणि त्यातील तरतुदींचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी आणि अधिकार दिले आहेत. जोपर्यंत संविधानाचे उल्लंघन होत नाही तोपर्यंत पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार कार्य करण्यास राष्ट्रपतीला घटनेने बांधील आहे. राष्ट्रपतीचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. संसदेत महाभियोग चालवूनच फक्त त्यांना मुदत संपण्याच्या आधी पदावरून दूर करता येते.
सुरुवातील भारताला राष्ट्रकुल राष्ट्रांमध्येच (Commonwealth of Nations) भारतीय अधीराज्य (Dominion of India) म्हणून १५ ऑगस्ट १९४७ ला ब्रिटीशांकडून स्वातंत्र्य मिळाले. सर्व कॉमनवेल्थ नेशन्सचा राजा हा जॉर्ज सहावा होता, त्यामुळेच जॉर्ज सहावा हा भारतीय अधीराज्याचा देखील राजा होता, त्याचा प्रतिनिधी म्हणून गव्हर्नल-जनरल ची नेमणूक करण्यात आली. १९३१ पासूनच गव्हर्नर-जनरलची नियुक्ती पूर्णपणे भारताच्या पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने करण्यात येत होती, ब्रिटिश सरकारच्या सहभागाशिवाय. लुईस माउँटबॅटन हे स्वतंत्र भारताचे पहिले गव्हर्नर-जनरल होते तर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हे दुसरे आणि शेवटचे गव्हर्नर-जनरल होते. भारताला स्वतंत्र मिळाल्यानंतर डाॅ.आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संविधान सभेने देशासाठी संपूर्णपणे नवीन राज्यघटना तयार करण्याचे काम हाती घेतले. भारतीय राज्यघटना अखेर २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी लागू झाली आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी अंमलात आली आणि भारत प्रजासत्ताक बनला.राजा आणि गव्हर्नर जनरलची कार्यालये भारताच्या राष्ट्रपतींच्या नवीन कार्यालयाने बदलली.
घटनेच्या अस्थायी व संक्रमणी तरतुदींनुसार राष्ट्रपती पदासाठी संविधानानुसार रीतसर निवडणूक होईपर्यंत घटना समितीने तिचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना २४ जानेवारी १९५० रोजी झालेल्या शेवटच्या बैठकीत राष्ट्रपती म्हणून निवडले. डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे १९४६ पासून संविधान सभेचे अध्यक्ष होते. जवाहरलाल नेहरूंनी त्यांना पहिले भारतीय राष्ट्रपती म्हणून प्रस्तावित केले होते आणि वल्लभभाई पटेल यांनी त्यांना पाठिंबा दिला होता. इतर कोणतेही नामांकन नसल्यामुळे राजेंद्र प्रसाद यांना भारताच्या राष्ट्रपती पदासाठी विधिवत निवडले गेले आहे असे असेंब्लीचे सचिव, एच.व्ही.आर. आयंगार यांनी घोषित केले. 26 जानेवारी 1950 रोजी पहिल्या प्रजासत्ताक दिनी, भारताचे गव्हर्नर-जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांनी, भारताचे सरन्यायाधीश हरिलाल कानिया यांच्या उपस्थितीत डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना भारताच्या राष्ट्रपती पदाची शपथ दिली.
१९५२मध्ये पहिल्यांदा राष्ट्रपतिपदाची रीतसर निवडणूक झाली व राजेंद्र प्रसाद हे प्रचंड मतांनी निवडून आले, त्यांनी १३ मे १९५२ रोजी भारताचे पहिले राष्ट्रपती म्हणून पदभार स्वीकारला. त्याच दिवशी राज्यसभा व पहिली लोकसभा यांचीही पहिली बैठक झाली.
राष्ट्रपतींचे प्राथमिक कर्तव्य त्यांनी घेतलेल्या शपथेचा भाग म्हणून भारतीय संविधान आणि कायद्याचे जतन, संरक्षण आणि समर्थन करणे (अनुच्छेद ६०, भारतीय संविधान). राष्ट्रपती हे सर्व स्वतंत्र घटनात्मक संस्थांचे प्रमुख असतात. भारताच्या कार्यकारी आणि विधी संस्थांवरील त्यांच्या सर्व कृती, शिफारसी (अनुच्छेद ३, अनुच्छेद १११, अनुच्छेद २७४, इ.) आणि पर्यवेक्षी अधिकार (अनुच्छेद ७४(२), अनुच्छेद ७८C, अनुच्छेद १०८, अनुच्छेद १११, इ.) ह्या संविधानास अनुसरून असतील. कायद्याच्या कोर्टात लढण्यासाठी अध्यक्षांच्या कृतीवर कोणताही प्रतिबंध नाही.
-(१) संघराज्याचा कार्यकारी अधिकार, राष्ट्रपतीकडे निहित असेल आणि
त्याच्याकडून प्रत्यक्षपणे किंवा त्याच्या हाताखालील अधिकाऱ्यांमार्फत या संविधानानुसार त्याचा वापर केला जाईल.
(२) पूर्वगामी तरतुदींच्या व्यापकतेला बाध न येऊ देता, संघराज्याच्या संरक्षण दलांचे सर्वोच्च अधिपत्य राष्ट्रपतीकडे निहित
असेल आण्ि त्याचा वापर कायद्याद्वारे विनियमित केला जाईल.
(३) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे,-----
(क) कोणत्याही विद्यमान कायद्याद्वारे कोणत्याही राज्याच्या शासनाला किंवा अन्य प्राधिकाऱ्याला प्रदान करण्यात आलेले
कोणतेही कार्याधिकार राष्ट्रपतीकडे हस्तांतरित होतात, असे मानले जाणार नाही ; किंवा
(ख) राष्ट्रपती व्यतिरिक्त अन्य प्राधिकाऱ्यास कायद्याद्वारे कार्याधिकार प्रदान करण्यास संसदेला प्रतिबंध होणार नाही
राष्ट्रपतींच्या शिफारशीनेच संसदेत आर्थिक विधेयक मांडले जाऊ शकते.
राष्ट्रपती वार्षिक आर्थिक विवरणपत्र, म्हणजे केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेसमोर मांडतात.
अनपेक्षित खर्च पूर्ण करण्यासाठी राष्ट्रपती भारताच्या आकस्मिक निधीतून आगाऊ रक्कम घेऊ शकतात.
केंद्र आणि राज्यांमध्ये करांचे वितरण करण्याची शिफारस करण्यासाठी राष्ट्रपती दर पाच वर्षांनी वित्त आयोग स्थापन करतात. सर्वात अलीकडील २०१७ मध्ये स्थापना करण्यात आली.
राष्ट्रपती हे भारतीय सशस्त्र दलांचे सरसेनापती असतात. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती युद्ध घोषित करू शकतात किंवा शांतता पूर्ण करू शकतात. सर्व महत्त्वाचे करार राष्ट्रपतींच्या नावाने केले जातात.
(१) कोणत्याही अपराधाबद्दल दोषी ठरवण्यात आलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला,-----
(क) जेव्हा शिक्षा किंवा शिक्षादेश लष्करी न्यायालयाने दिला असेल, अशा सर्व प्रकरणी;
(ख) जेव्हा शिक्षा किंवा शिक्षादेश संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीतील एखाद्या बाबीशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही
कायद्याविरुद्ध केलेल्या अपराधाबद्दल देण्यात आला असेल, अशा सर्व प्रकरणी ;
(ग) जेव्हा शिक्षादेश हा मृत्युशिक्षादेश असेल, अशा सर्व प्रकरणी ;
शक्षेबद्दल क्षमा करण्याचा, शिक्षेस तहकुबी देण्याचा, शिक्षेस स्थगिती देण्याचा किंवा शिक्षेत सूट देण्याचा अथवा शिक्षादेश निलंबित करण्याचा,त्यात सूट देण्याचा किंवा तो सौम्य करण्याचा राष्ट्रपतीस अधिकार असेल.
राष्ट्रपती तीन प्रकारच्या आणीबाणी घोषित करू शकतात: राष्ट्रीय, राज्य आणि आर्थिक, कलम ३५२, ३५६ आणि ३६० अंतर्गत कलम १२३ अंतर्गत अध्यादेश जारी करण्याव्यतिरिक्त.
लोकसभेत बहुमत सिद्ध करणाऱ्या व्यक्तीस राष्ट्रपती पंतप्रधान म्हणून नियुक्त करतात. त्यानंतर पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांची नियुक्ती करतात. राष्ट्रपतींकडून राज्यसभेवर साहित्य, विज्ञान, कला आणि समाजसेवा या क्षेत्रातील व्यक्तींमधून १२ सदस्यांची नियुक्ती करतात. अनुच्छेद ३३१ नुसार राष्ट्रपती अँग्लो इंडियन समुदायातील दोन सदस्यांना लोकसभा सदस्य म्हणून नियुक्त करु शकत होते परंतु २०१९ हे कलम काढून टाकण्यात आले.
राज्यांच्या राज्यपालांची नियुक्ती देखील राष्ट्रपती करतात. कलम १५६ नुसार, त्यांच्या कृतीतून संविधानाचे उल्लंघन करणाऱ्या राज्यपालांना बडतर्फ करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे आहे.
राष्ट्रपती विविध प्रकारच्या नियुक्त्या करतात यामध्ये,
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ५८ मध्ये राष्ट्रपती पदासाठी पात्र होण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रमुख पात्रता निश्चित केली आहे. राष्ट्रपती हा,
जर एखादी व्यक्ती भारत सरकार किंवा कोणत्याही राज्य सरकारच्या अंतर्गत लाभाचे कोणतेही पद धारण करत असल्यास किंवा वरीलपैकी कोणत्याही सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या कोणत्याही स्थानिक किंवा अन्य प्राधिकरणाच्या अधीन असल्यास राष्ट्रपती पदाच्या निवडणूकीसाठी पात्र राहत नाही.
तथापि, काही पदाधिकाऱ्यांना राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून उभे राहण्याची परवानगी आहे. त्यामध्ये:
उपराष्ट्रपती, राज्यपाल किंवा मंत्री यांची राष्ट्रपती पदी निवड झाल्यास, त्यांनी राष्ट्रपती म्हणून काम सुरू केल्याच्या तारखेपासून त्यांचे पूर्वीचे कार्यालय रिकामे केले असे मानले जाते. संसद किंवा राज्य विधीमंडळाचा सदस्य राष्ट्रपतींच्या पदासाठी निवडणूकीत थांबू शकतो पण जर ते राष्ट्रपती म्हणून निवडून आले तर त्यांनी ज्या तारखेला त्यांनी राष्ट्रपती पदाची शपथ घेतली त्या तारखेला त्यांनी संसद किंवा राज्य विधानमंडळातील त्यांची जागा रिकामी केली असे मानले जाते.जी व्यक्ती, राष्ट्रपती म्हणून पद धारण करीत आहे अथवा जिने असे पद धारण केलेले आहे ती व्यक्ती, भारतीय संविधानाच्या अन्य तरतुदींना अधीन राहून त्या पदासाठी होणाऱ्या फेरनिवडणुकीस पात्र असते.
राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती निवडणूक कायदा, १९५२, अंतर्गत राष्ट्रपती पदासाठी होणाऱ्या निवडणुकीमध्ये उमेदवाराला त्यांचे नाव मतपत्रिकेवर दिसण्यासाठी प्रस्तावक म्हणून ५० मतदार आणि समर्थक म्हणून ५० मतदारांची आवश्यकता असते. प्रत्येक उमेदवाराला नामनिर्देशनपत्र सादर करताना पंधरा हजार रुपये रोख इतकी रक्कम जमा करावी लागते.
भारतामध्ये राष्ट्रपती (१) संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे निवडून आलेले सदस्य (राज्यसभा व लोकसभा) आणि (२) राज्यांच्या विधानसभांचे निवडून आलेले सदस्य (यामध्ये राज्यांसह दिल्ली व पाँडिचेरी संघ राज्यक्षेत्रांच्या विधानसभा सदस्यांचा समावेश आहे.) यांनी मिळून बनलेल्या निर्वाचकगणांच्या (electoral college) सदस्यांकडून निवडला जातो. राष्ट्रपतींच्या निवडणूकीमध्ये राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित केलेल्या संसद सदस्यांना व राज्यांच्या विधानपरिषदेच्या आमदारांना भाग घेता येत नाही.
राज्यांमध्ये परस्परांत समानता; तसेच सर्व राज्ये मिळून व संघराज्य यांच्यात समानता ठेवण्यासाठी विधानसभेच्या व संसदेच्या प्रत्येक निवडून आलेल्या सदस्याच्या मताचे मूल्य, हे खालील सूत्रा द्वारे निर्धारित केले जाते.
या सर्व प्रक्रियेसाठी ८४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार, २०२६ नंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेची आकडेवारी प्रकाशित होईपर्यंत १९७१ च्या जनगणनेची आकडेवारी वापरली जाईल असे निर्धारित करण्यात आले आहे. उदा. १९७१ साली महाराष्ट्र राज्याची लोकसंख्या होती ५,०४,१२,२३५ आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभेत एकूण २८८ आमदार आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक आमदाराच्या मताचे मूल्य हे
एवढे असते. तर महाराष्ट्र राज्यासाठी मतांचे एकूण मूल्य १७५ x २८८ = ५०,४०० एवढे येते. अशाच प्रकारे देशातील ३१ विधानसभांच्या ४,१२० सदस्यांच्या मतांचे मूल्य: ५,४९,४९५.
यावरून संसदेच्या प्रत्येक सदस्याच्या मताचे मूल्य काढले जाते. लोकसभेतील निवडून आलेले सदस्य ५४३ आणि राज्यसभेचे निवडून आलेले सदस्य २३३ एकूण ७७६ खासदार या निवडणुकीत मतदान करतात. प्रत्येक खासदाराच्या मताचे मूल्य =
खासदारांच्या मतांचे एकूण मूल्य ७०८ x ७७६ = ५,४९,४०८.
राष्ट्रपतींची निवडणूक प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीनुसार (Proportional Representation Methods) एकल संक्रमणीय मतद्वारे (A single transferable vote) घेतली जाते. मतदान गुप्त असते. राष्ट्रपती निवडीची पद्धत भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ५५ मध्ये सांगण्यात आली आहे. पंतप्रधानांच्या तुलनेत अध्यक्षाची निवडणूक प्रक्रिया अधिक विस्तृत आहे. या पद्धतीनुसार प्रत्येक मतदाराला एक मत असते, परंतु त्याच्या मताचे मूल्य हे वरीलप्रमाणे ठरवले जाते. मतदार मतपत्रिकेवर १, २, ३… या क्रमाने उमेदवाराला पसंतीक्रम देता येतो. मत वैध होण्यासाठी किमान एक तरी पसंती लिहावी लागते. शब्दात अथवा फुलीने ही पसंती दाखवता येत नाही. असे केल्यास मत रद्द होते. निवडून येण्यासाठी, उमेदवाराला मिळालेल्या मतांचे मूल्य हे एकूण मतांच्या मूल्याच्या ५० टक्क्यापेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे आणि ही मते पहिल्या पसंतीची असावीत. उमेदवारास मतांचा हा कोटा पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ती मिळताच उमेदवार पहिल्या फेरीतच विजयी घोषित केला जातो. अन्यथा कमी मते मिळालेल्या उमेदवारास बाद करून त्याची दुसऱ्या, तिसऱ्या इत्यादी पसंतीची मते उरलेल्या उमेदवारांच्या खात्यात जमा केली जातात. शेवटी किमान एका उमेदवाराची निवड होईपर्यंत ही प्रक्रिया सुरू राहते.
भारतीय राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकांमध्ये खासदार आणि आमदारांचे प्रत्यक्ष मतदान समाविष्ट असले तरी, ते त्यांच्या संबंधित पक्षांनी पाठिंबा दिलेल्या उमेदवाराला मतदान करतात.
भारताच्या प्रत्येक राष्ट्रपतीला, आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी, भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीच्या समक्ष किंवा ते अनुपस्थितीत असतील तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या उपलब्ध जेष्ठतम न्यायमूर्तीच्या समक्ष पुढील नमुन्यानुसार शपथ किंवा प्रतिज्ञा करून त्याखाली सही करणे बंधनकारक आहे,
संविधानाच्या उल्लंघनाबद्दल महाभियोगाद्वारे (Impeachment) कार्यकाळ संपण्यापूर्वी राष्ट्रपतींना काढून टाकले जाऊ शकते. त्यासंबंधीचा दोषारोप संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाकडून करता येतो (लोकसभा किंवा राज्यसभा). महाभियोगाच्या प्रस्तावावर ज्या सभागृहात हा प्रस्ताव मांडायचा आहे, त्या सभागृहातील किमान एक चतुर्थांश सदस्यांनी स्वाक्षरी केलेली पाहिजे. त्याची सूचना राष्ट्रपतींना दिली जाते आणि १४ दिवसांनंतर प्रस्ताव विचारार्थ घेतला जातो. राष्ट्रपतींवर महाभियोग करण्याचा ठराव त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यांच्या दोन तृतीयांश बहुमताने संमत करावा लागतो.
त्यानंतर हा प्रस्ताव दुसऱ्या सभागृहाकडे पाठवला जातो. पहिल्या सभागृहात केलेल्या आरोपांची चौकशी केली जाते यावेळी राष्ट्रपतीस हजर राहण्याचा व आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार असतो. जर दुसऱ्या सभागृहामध्येही दोन तृतीयांश सदस्यांच्या बहुमताने दोषारोप सिद्ध झाला तर तो ठराव पारित झाल्याच्या दिनांकापासून राष्ट्रपतींना पदावरून दूर केले जाते. राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित केलेल्या संसद सदस्यांनाही महाभियोगाच्या प्रक्रियेमध्ये भाग घेण्याचा अधिकार आहे.
राष्ट्रपतीचा पदावधी संपल्यामुळे रिक्त होणारे पद भरण्याकरिता निवडणूक, तो अवधी संपण्यापूर्वी घेतली जाते. जर इतर कोणत्याही कारणामुळे राष्ट्रपतींचे पद रिक्त झाले असेल तर त्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे आणि रिक्त पद भरण्याकरिता निवडून आलेली व्यक्ती पद ग्रहण केल्याच्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या पूर्ण अवधीपर्यंत, पद धारण करण्यास पात्र असते.
भारतीय संविधानाच्या दुसऱ्या अनुसूचीनुसार भारताच्या राष्ट्रपतींना दरमहा १०,००० मिळत होते. ही रक्कम १९९८ मध्ये ₹५०,००० पर्यंत वाढवण्यात आली. ११ सप्टेंबर २००८ रोजी, भारत सरकारने राष्ट्रपतींचा पगार ₹१.५ लाख वाढवला. भारताच्या २०१८ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ही रक्कम आणखी वाढवून ₹५ लाख करण्यात आली. तथापि, राष्ट्रपती जे काही करतात किंवा करू इच्छितात याच्या देखरेखीसाठी सरकारकडून अर्थसंकल्पात ₹२२.५ कोटीची तरतुद केली जाते. राष्ट्रपती भवन, दिल्ली हे भारताच्या राष्ट्रपतींचे अधिकृत निवासस्थान आहे, हे जगातील सर्वात मोठे राष्ट्रपती भवन आहे. राष्ट्रपति निलयम, बोलारम, हैदराबाद आणि रिट्रीट भवन, मशोबरा, शिमला ही भारताच्या राष्ट्रपतींची अधिकृत रिट्रीट* निवासस्थाने आहेत. भारताचे राष्ट्रपती सानुकूल-निर्मित भारी बख्तरबंद असलेली मर्सिडीज बेंझ S६०० (W२२१) ही कार वापरतात.
माजी राष्ट्रपती आणि राष्ट्रपतींच्या विधवा आणि विधुर यांना पेन्शन, सुसज्ज निवास, सुरक्षा, विविध भत्ते इत्यादी सोयी पुरवल्या जातात.
Air India One (ज्याला AI1, AIC1 किंवा INDIA 1 असेही संबोधले जाते) हे भारतीय हवाई दलाद्वारे (IAF) भारताच्या राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती व पंतप्रधानांसाठी चालवल्या जाणार्‍या कोणत्याही विशेष विमानाचे हवाई वाहतूक नियंत्रणाचे संबोधन चिन्ह आहे.