भारतामधील निवडणुका

भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे.ह्या देशात संसदीय प्रणाली आहे जी भारताच्या संविधानाने परिभाषित केली आहे. ह्यात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमध्ये शक्ती वितरीत केली आहे.
भारताचे राष्ट्रपती हे देशाचे औपचारिक प्रमुख आहेत. तथापि, भारताचे पंतप्रधान, जे लोकसभेच्या राष्ट्रीय निवडणुकीत बहुमत असलेल्या पक्षाचे किंवा राजकीय आघाडीचे नेता आहे. पंतप्रधान हे भारत सरकारच्या कार्यकारी शाखेचे नेते आहेत. पंतप्रधान हे राष्ट्रपतींचे मुख्य सल्लागार आणि केंद्रीय मंत्री परिषदेचे प्रमुख आहेत.
भारत प्रादेशिकरित्या राज्यांमध्ये (आणि केंद्रशासित प्रदेश) विभागलेला आहे आणि प्रत्येक राज्याचे एक राज्यपाल आहे जे राज्याचे प्रमुख आहे. परंतु कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे आहे जे प्रादेशिक बहुमत मिळविलेल्या पक्षाचे किंवा राजकीय आघाडीचे नेता आहे.
निवडणूक आयोग ही भारताची संघराज्य संस्था आहे जी राज्यघटनेच्या तरतुदींनुसार अंमलात आणली गेली आहे. ही भारतातील सर्व निवडणूक प्रक्रियांवर देखरेख आणि प्रशासन करण्यासाठी जबाबदार आहे. कोणत्याही पक्षपात न करता निवडणूका मुक्त आणि निष्पक्ष आहेत याची खात्री करण्यासाठी ही संस्था जबाबदार आहे.
भारतीय प्रजासत्ताकमधील निवडणुकांमध्ये खालील निवडणुकांचा समावेश होतो:
जेव्हा एखाद्या विशिष्ट घटकातील जागाधारकाचा मृत्यू होतो, किंवा राजीनामा दिला जातो किंवा अपात्र ठरवला जातो तेव्हा पोटनिवडणूक घेतली जाते.
लोकसभा (हाऊस ऑफ द पीपल) किंवा भारताच्या संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाचे सदस्य भारतातील सर्व प्रौढ (१८+ वय वर्षे) नागरिकांच्या मतदानाद्वारे निवडले जातात. नागरिकांच्या संबंधित मतदारसंघात उभे असलेल्या उमेदवारांच्या गटातून ही निवडणूक होते. प्रत्येक पात्र नागरिक त्यांच्या मतदारसंघातच मतदान करू शकतो. लोकसभा निवडणूकीत जिंकलेल्या उमेदवारांना 'संसद सदस्य' किंवा खासदार म्हणले जाते आणि पाच वर्षे किंवा मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतींनी सभा विसर्जित करेपर्यंत त्यांची जागा ठेवली जाते. नवीन कायदे तयार करणे, भारतातील सर्व नागरिकांना प्रभावित करणारे, विद्यमान कायदे काढून टाकणे किंवा सुधारणे या विषयांवर सभागृहाची बैठक नवी दिल्लीतील संसद भवनाच्या लोकसभा चेंबर्समध्ये होते. लोकसभेच्या ५४३ सदस्य निवडण्यासाठी ५ वर्षांतून एकदा निवडणूका होतात.
राज्य विधानसभेचे सदस्य, त्यांच्या संबंधित मतदारसंघात उभे असलेल्या उमेदवारांच्या गटातून थेट मतदानाद्वारे निवडले जातात. भारतातील प्रत्येक प्रौढ नागरिक त्यांच्या मतदारसंघातच मतदान करू शकतो. राज्य विधानसभेच्या निवडणुका जिंकणाऱ्या उमेदवारांना 'मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली' (एमएलए) किंवा आमदार म्हणले जाते.
राज्यसभा, हे भारताच्या संसदेचे वरचे सभागृह आहे. ह्याचे उमेदवार थेट नागरिकांद्वारे निवडले जात नाहीत, परंतु विधानसभेच्या सदस्यांद्वारे निवडले जातात. १२ सदस्य हे भारताचे राष्ट्रपती नामनिर्देशित करू शकतात जे कला, साहित्य, विज्ञान आणि सामाजिक सेवांमधील योगदानासाठी उल्लेखनीय आहे. राज्यसभेतील संसद सदस्यांना सहा वर्षांचा कार्यकाळ मिळतो. दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सदस्य निवडले जातात. एखादे विधेयक कायदा होण्यापूर्वी राज्यसभा द्वितीय-स्तरीय पुनरावलोकन संस्था म्हणून काम करते.
उमेदवारांनी त्यांचे उमेदवारी अर्ज निवडणूक आयोगाकडे दाखल करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध केली जाते. कोणत्याही पक्षाला प्रचारासाठी सरकारी संसाधने वापरण्याची परवानगी नाही. सरकार निवडणुकीच्या काळात प्रकल्प सुरू करू शकत नाही. मतदानाच्या दोन दिवस आधी संध्याकाळी ६.०० वाजता प्रचार संपतो.
सकाळी ७.०० ते सायंकाळी ६.०० या वेळेत मतदान असते. (काही प्रदेशांसाठी, ही वेळ वेगळी असू शकते.) प्रत्येक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी मतदानाची जबाबदारी घेतात. मतदान केंद्रांवर मतदान अधिकारी म्हणून सरकारी कर्मचारी कार्यरत आहेत. निवडणुकीतील फसवणूक रोखण्यासाठी मतपेटीऐवजी इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्सचा (ईव्हीएम) वापर केला जात आहे. नागरिकांनी मत दिल्यानंतर त्याच्या डाव्या हाताच्या तर्जनीला शाईने चिन्हांकित केले जाते. ही प्रथा १९६२ मध्ये सुरू करण्यात आली.
भारताच्या निवडणूक आयोगाने ८० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या व्यक्तींना आणि शारीरिक समस्या असलेल्यांना मतपत्रिका वापरून घरी मतदान करण्याची परवानगी दिली आहे. या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी, पात्र व्यक्तींनी नियुक्त केलेल्या बूथ-स्तरीय अधिकाऱ्याकडे निवडणुकीच्या तारखेच्या किमान १० दिवस अगोदर नोंदणी करणे आवश्यक आहे.