भारतीय राष्ट्रपती निवडणूक, १९५२

भारतीय निवडणूक आयोगाने २ मे १९५२ रोजी भारताच्या पहिल्या राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुका घेतल्या. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे ५०७,४०० (८३.८१%) मतांसह या निवडणूकीत विजयी झाले. त्यांच्या विरोधात कोणत्याही पक्षाने उमेदवार उभा केला नव्हता मात्र ४ अपक्ष उमेदवार ह्या निवडणूकीच्या रिंगणात होते. त्यांचे प्रतिस्पर्धी अपक्ष उमेदवार के. टी. शहा यांना ९२,८२७ (१५.३%) मते मिळाली होती. डॉ. राजेंद्र प्रसाद ह्यांनी १३ मे १९५२ रोजी भारताचे पहिले निर्वाचित राष्ट्रपती म्हणून शपथ घेतली.
भारताला स्वतंत्र मिळाल्यानंतर डाॅ.आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संविधान सभेने देशासाठी संपूर्णपणे नवीन राज्यघटना केली आणि ती २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी लागू झाली आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी अंमलात आली आणि भारत प्रजासत्ताक बनला. राजा आणि गव्हर्नर जनरलची कार्यालये भारताच्या राष्ट्रपतींच्या नवीन कार्यालयाने बदलली. डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे १९४६ पासून संविधान सभेचे अध्यक्ष होते. घटनेच्या अस्थायी व संक्रमणी तरतुदींनुसार राष्ट्रपती पदासाठी संविधानानुसार रीतसर निवडणूक होईपर्यंत घटना समितीने तिचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना २४ जानेवारी १९५० रोजी झालेल्या शेवटच्या बैठकीत राष्ट्रपती म्हणून निवडले. जवाहरलाल नेहरूंनी त्यांना पहिले भारतीय राष्ट्रपती म्हणून प्रस्तावित केले होते आणि वल्लभभाई पटेल यांनी त्यांना पाठिंबा दिला होता. इतर कोणतेही नामांकन नसल्यामुळे राजेंद्र प्रसाद यांना भारताच्या राष्ट्रपती पदासाठी विधिवत निवडले गेले आहे असे असेंब्लीचे सचिव, एच.व्ही.आर. आयंगार यांनी घोषित केले. २६ जानेवारी १९५० रोजी पहिल्या प्रजासत्ताक दिनी, भारताचे गव्हर्नर-जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांनी, भारताचे सरन्यायाधीश हरिलाल कानिया यांच्या उपस्थितीत डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना भारताच्या राष्ट्रपती पदाची शपथ दिली.
१९५१-१९५२ या दरम्यान झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसला ४८९ पैकी ३६४ जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे भारताचे राष्ट्रपती होण्यासाठी काँग्रेस उमेदवार असणे ही एकमेव अट होती. या निवडणुकीनंतर नवीन प्रतिनिधी संसदेत आले आणि पहिल्यांदा राष्ट्रपतीपदाची निवडणुक घेण्यात आली. १९५१ मध्ये राजेंद्र प्रसाद आणि जवाहरलाल नेहरू हिंदू कोड बिलांबाबत एकमेकांच्या विरोधात होते. तरीपण इतर काँग्रेसच्या मोठ्या नेत्यांचा पाठिंबा असल्यामुळे राजेंद्र प्रसाद यांनाच काॅंग्रेसकडून उमेदवारी देण्यात आली.
राजकीयदृष्ट्या तटस्थ व्यक्ती अध्यक्ष व्हावी, असे मानत असल्याने इतर पक्षांनी प्राध्यापक अपक्ष उमेदवार केटी शहा यांना पाठिंबा दिला. प्राध्यापक शाह हे कामगार संघटनांशी संबंधित होते. त्यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून शिक्षण पूर्ण केले होते. १९१४ पासून ते मुंबईत वकिली करत होते. प्रोफेसर शाह १९३८ मध्ये नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली तयार करण्यात आलेल्या पहिल्या नियोजन आयोगाचे सदस्यही होते. ते संविधान सभेचेही सदस्य होते. शाह हे अर्थशास्त्रज्ञ व गुजराती नाटककारही होते. त्यांनी भारतीय राज्यघटनेत अनेक दुरुस्त्यांचे प्रस्ताव मांडले होते, त्यातील बहुतांश फेटाळण्यात आले. परंतु, काही मंजूरही करण्यात आले. त्यांना राज्यघटनेत धर्मनिरपेक्ष हा शब्द हवा होता. यासाठी त्यांनी दोनदा प्रयत्नही केला पण तो अयशस्वी ठरला. नंतर इंदिरा गांधींनी घटनादुरुस्तीद्वारे भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत धर्मनिरपेक्ष हा शब्द घातला.
तिसरे उमेदवार लक्ष्मण थाटे हे हिंदू महासभेशी संबंधित होते, परंतु ह्या निवडणुकीत ते अपक्ष म्हणून लढवत होते. चौथे अपक्ष उमेदवार चौधरी हरी राम हे पुढील दोन निवडणुकांमध्येही उभे राहिले होते. दोनदा त्यांनी लोकसभा निवडणूकही लढवली होती. ब्रिटिश राजवटीत शेतकऱ्यांना संघटित करण्याचे काम त्यांनी केले. १९२३ मध्ये त्यांनी जमीनदार पक्षाची स्थापना केली होती. चौथे अपक्ष उमेदवार कृष्णकुमार चटर्जी हे कोलकाता येथील होते.
या निवडणुकीत राजेंद्र प्रसाद यांना ५०७,४०० मते मिळाली, तर केटी शहा यांना केवळ ९२,८२७ मते मिळाली. या आधी झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणूकांमध्ये सगळीकडेच काॅंग्रेसने चांगलाच विजय मिळवला असल्याने राजेंद्र प्रसाद यांचा विजय निवडणुकीआधीच निश्चित होता. त्यामुळे असे घडले की काँग्रेसच्या ६५ खासदार आणि ४७९ आमदारांनी मतदानच केले नाही. नंतर असे सांगण्यात आले की राजेंद्र प्रसाद यांचा विजय निश्चित असल्याने अनेकांनी मतदान करण्याची तसदीच घेतली नाही.