१९९६ लोकसभा निवडणुका

अकराव्या लोकसभेचे सदस्य निवडण्यासाठी भारतात २७ एप्रिल, २ मे आणि ७ मे १९९६ रोजी सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. निवडणुकांमुळे एकाही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसताना त्रिशंकू संसद निर्माण झाली. सर्वाधिक जागा जिंकणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली एक अल्पायुषी सरकार स्थापन झाले. तथापि, दोन आठवड्यांनंतर युनायटेड फ्रंट युती संसदेत बहुमत मिळवण्यात यशस्वी झाली आणि जनता दलाचे एच. डी. देवे गौडा पंतप्रधान झाले. १९९७ मध्ये गौडा यांच्यानंतर युनायटेड फ्रंटचे इंद्रकुमार गुजराल पंतप्रधान झाले. अस्थिरतेमुळे १९९८ मध्ये परत निवडणुका झाल्या.
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (आय)चे पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांचे सरकार १९९२ च्या भारतीय शेअर बाजार घोटाळ्यासारख्या अनेक सरकारी घोटाळ्यांमुळे आणि गैरव्यवस्थापनाच्या आरोपांसोबत निवडणुकीत उतरले. मागील कार्यकाळात सात कॅबिनेट सदस्यांनी राजीनामा दिला होता आणि राव यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. अलिकडच्या वर्षांत कॉग्रेस (आय) सामान्यत: फुटीरता, संघर्ष आणि गटबाजीच्या कारणांने त्रस्त होती ज्यामध्ये विविध प्रमुख प्रादेशिक पक्ष आणि व्यक्तींनी पक्षाचा त्याग केला होता. विशेषतः, मे १९९५ मध्ये अर्जुन सिंग आणि नारायण दत्त तिवारी यांच्या पक्षांतराने नवा ऑल इंडिया इंदिरा काँग्रेस (तिवारी) पक्ष स्थापन झाला.
निवडणुकीपासून १२ महिन्यांच्या आधी मोठ्या घोटाळ्यांच्या मालिकेमुळे सरकार आणखी कमकुवत झाले. जुलै १९९५ मध्ये असे आढळून आले की एका माजी काँग्रेस (आय) युवा नेत्याने आपल्या पत्नीची हत्या केली आणि तिचे प्रेत तंदूर (मातीच्या भट्टीत) भरून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. ऑगस्ट १९९५ मध्ये वोहरा अहवाल संसदेत प्रसिद्ध करण्यात आला, ज्यामध्ये राजकारणी-गुन्हेगार यांच्यातील संबंध "राज्ययंत्रणेला असंबद्धतेत ढकलून, एक समांतर सरकार चालवत आहे" असे निषेध करण्यात आला. १९९५ च्या उत्तरार्धात काश्मीर प्रदेशात हिंसाचार लक्षणीयरीत्या वाढला आणि पंजाब प्रांतात तुरळक लढाई आणि जातीय तणाव वाढला तेव्हा सरकारची विश्वासार्हता आणखी घसरली. घोटाळ्यांचा परिणाम म्हणून, राव सरकार १९९६ च्या निवडणुकीत लोकांच्या पाठिंब्यात कमी पडले.
बाबरी मशीद पाडल्यानंतर झालेल्या जातीय वादांचे भांडवल करून भाजपने लोकसभेच्या १६१ जागा जिंकून संसदेतील सर्वात मोठा पक्ष बनवला. लालकृष्ण अडवाणी, ज्यांच्या भाजप अध्यक्ष म्हणून आक्रमक प्रचाराला या निकालांचे श्रेय दिले जाते. भाजप हा लोकसभेतील सर्वात मोठा पक्ष बनला.
वेस्टमिन्स्टर प्रथेनुसार, भारताचे राष्ट्रपती शंकरदयाळ शर्मा यांनी अटलबिहारी वाजपेयी यांना भाजपचे नेते म्हणून सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित केले व १५ मे रोजी शपथ घेतली, नवीन पंतप्रधानांना संसदेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला. विश्वासदर्शक ठरावाच्या आधी, प्रादेशिक आणि मुस्लिम पक्षांकडून पाठिंबा मिळविण्यासाठी भाजपने संयमित स्थितीत प्रयत्न केला, तथापि सांप्रदायिक समस्या आणि भाजपच्या काही राष्ट्रवादी धोरणांच्या भीतीमुळे प्रयत्नांना अडथळा निर्माण झाला. २८ मे रोजी, वाजपेयींनी कबूल केले की ते संसदेच्या ५४५ पैकी २०० पेक्षा जास्त सदस्यांचे समर्थन देऊ शकत नाहीत आणि अशा प्रकारे त्यांनी १३ दिवसांचे सरकार संपवून विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाण्याऐवजी राजीनामा दिला.
दुसरा सर्वात मोठा पक्ष, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (इंदिरा) ने देखील सरकार स्थापन करण्यास नकार दिला. जनता दलाचे नेते व्ही.पी. सिंग यांनी दुसऱ्यांदा पंतप्रधान होण्यास नकार दिल्यानंतर, सीपीआय(एम) नेते आणि विद्यमान पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांना नॅशनल फ्रंटने पंतप्रधानपदाचा चेहरा म्हणून संपर्क साधला होता, परंतु पक्षाच्या पॉलिटब्युरोने त्यास मान्यता देण्यास नकार दिला. बसू यांनी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जनता दलाचे नेते आणि कर्नाटकचे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेगौडा यांचे नाव पुढे केले. जनता दल आणि लहान पक्षांच्या गटाने अशा प्रकारे संयुक्त आघाडी सरकार स्थापन केले व काँग्रेसचा बाहेरून पाठिंबा मिळवला. पण २१ एप्रिल १९९७ रोजी देवेगौडांनी राजीनामा दिला व इंद्रकुमार गुजराल यांच्यासाठी मार्ग मोकळा केला.
तथापि चारा घोटाळ्यामुळे युनायटेड फ्रंटच्या अनेक सदस्यांनी आघाडीचे भागीदार आणि बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. यादव यांनी ३ जुलै १९९७ रोजी जनता दलापासून फारकत घेऊन राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) स्थापन करून बदला घेतला. जनता दलाच्या ४५ सदस्यांपैकी १७ जणांनी पक्ष सोडला आणि यादव यांना पाठिंबा दिला. मात्र, नव्या पक्षाने संयुक्त आघाडीला पाठिंबा देणे सुरूच ठेवले आणि गुजराल यांचे सरकार तात्काळ धोक्यापासून वाचले. ११ महिन्यांनंतर गुजराल यांनी द्रविड मुन्नेत्र कळघमला सरकारमधून काढून टाकण्यास नकार दिल्याबद्दल काँग्रेसने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला, ज्यांचे नेते एम. करुणानिधी हे राजीव गांधींच्या हत्येला मदत करण्यात गुंतले होते असा आरोप होता. १९९८ मध्ये देशात पुन्हा निवडणुका झाल्या.