davidanugraha/M4-RAG huggingface dataset:
ダラケ! 〜お金を払ってでも見たいクイズ〜

『ダラケ! ～お金を払ってでも見たいクイズ～』は、2014年10月9日から2020年3月23日までBSスカパー!で放送されていたテレビ番組。初回放送は、木曜日の21:00 - 22:00。2019年7月1日初回放送分より月曜日21:00-22:00に放送時間変更。
過去の出演者
※#6の「裁判傍聴マニア」ダラケは、#3（2015年1月22日）として放送予定だったが、ISILによる日本人拘束事件の発生により急遽シーズン1の#6「女性霊能力者」ダラケの再放送に差し替えられ、後日#6として放送された。
Hell Courtesan

Hell Courtesan (Japanese: 地獄太夫, romanized: Jigoku Dayū) is a legendary figure originating in Edo Japanese folklore. The Hell Courtesan has been portrayed multiple times in ukiyo-e.
The Hell Courtesan is usually depicted in a dress with the images of hell, the souls of those she condemned, Emma-Ō (one of the kings of hell), horned demons, and bodhissatvas. Kawanabe Kyōsai is depicted on her dress, or sometimes "Hotei (one of the Seven Gods of Good Fortune) in the guise of Jizō, the guardian of children, travelers, and the underworld. Other depictions include karako (a Chinese child motif that represents prosperity of the family and its posterity), in which the children stack jewels.
The legend was about a beautiful courtesan, a daughter of a samurai, who was "kidnapped by his enemies and was sold to a brothel". She started to call herself "Hell Courtesan" after an encounter with a Buddhist monk, Ikkyu Sojun, who was known for his taste for sake and prostitutes. According to the story, Ikkyū met the Hell Courtesan during one of his visits to the pleasure district. Santō Kyōden's book from 1809, All Records of Drunken Enlightenment of Our Country, tells that she "found him dancing with a bunch of skeletons instead of being entertained by dancers and geisha. It occurred to her that he may not be an ordinary human being." She then became his disciple and achieved enlightenment. The story first appeared in 1672, in the anonymously written book Ikkyū kantō banashi.
Dayu was the highest rank of a courtesan, and Jigoku means not only hell, but the homonym also meant "the lowest streetwalker prostitute in the Edo period".
Kaibyō

Kaibyō (怪猫, "strange cat") are supernatural cats in Japanese folklore. Examples include bakeneko, a yōkai (or supernatural entity) commonly characterized as having the ability to shapeshift into human form; maneki-neko, usually depicted as a figurine often believed to bring good luck to the owner; and nekomata, referring either to a type of yōkai that lives in mountain areas or domestic cats that have grown old and transformed into yōkai.
The reason that cats are often depicted as yōkai in Japanese mythology can be attributed to many of their characteristics: for example, the irises of their eyes change shape depending on the time of day; their fur can seem to cause sparks when they are petted (due to static electricity); they sometimes lick blood; they can walk without making audible sounds; their sharp claws and teeth; their nocturnal habits; and their speed and agility.
The bakeneko (化け猫, "changed cat") is a yōkai that appears in legends in various parts of Japan. Its characteristics and abilities vary, from being able to shapeshift into human form, speak human words, curse or possess humans, and manipulate dead people, to wearing a towel or napkin on its head and dancing.
The maneki-neko (招き猫, lit. 'beckoning cat'), or "lucky cat", is commonly depicted as a figurine, often believed to bring good luck to the owner. It is typically depicted as a calico Japanese Bobtail holding a koban coin, with a paw raised in a Japanese beckoning gesture. The figurines are often displayed in shops, restaurants, pachinko parlors, laundromats, bars, casinos, hotels, nightclubs, and other businesses, generally near the entrance.
Nekomata (original form: 猫また, later forms: 猫又, 猫股, 猫胯) refers either to a type of cat yōkai that lives in mountain areas, or to domestic cats that have grown old and transformed into yōkai.
"Monster cat" or "ghost cat" films (kaibyō eiga or bake neko mono) are a subgenre of Japanese horror films featuring kaibyō, derived primarily from the repertoire of kabuki theatre. The subgenre first gained popularity prior to World War II; its popularity declined after the war, arguably because Japanese audiences no longer believed in or feared such entities. However, the subgenre experienced a resurgence of popularity in the 1950s and 1960s due to actress Takako Irie appearing in "monster cat" film roles. Films featuring depictions of kaibyō include:
New Year's Gift (ship)

The New Year's Gift was an English ship sent by the East India Company to Asia for a Mughal emperor, Jahangir. It was departed with painting gifts from England to Surat in 1613 with a slogan "Hoopoe and Solomon". It was aimed at to improve or develop the relations between the Asian rulers and the company in an attempt gaining trading privileges in the region.
The ship was loaded with scarlet cloak decorated with silver embroidery, glasses, and a velvet-covered chest of bottles filled with hot waters (spirits). It also included with several paintings of King James, Queen Anne, Tamerlane, and the East India Company's governor Sir Thomas Smythe along with three English ladies.
Due to long voyage and the fear of damage supposed to be occurred with paintings, the company prepared a detailed user guide with instructions for preserving and repairing of the artworks with the help of a painter-stainer, Edward Gall. He used to direct the making of frames after he accompanied the ship.
The ship, according to the SOAS University of London was sailed for Cape, Sokotra, and Surat for business purposes. It dispatched pictures and 120 oil paintings there. She later went to Java where her remaining cargo was sent Japan. The ship arrived London in 1616.
Shūgi-bukuro

A shūgi-bukuro (祝儀袋, lit. 'celebratory gift bag') is a special envelope in which money is given as a gift of celebration in Japan, especially at weddings or other auspicious occasions, such as a birth or celebrating a new home. The giver inserts the money into a shūgi-bukuro on which they have written their name, and the amount of money inside. In the case of weddings, the shūgi-bukuro is handed to the receptionist of the reception party; otherwise, the money is collected by the person themselves, with the envelopes acting as a record of who gave money and how much they gave. Shūgi-bukuro are sold at supermarkets and stationery stores.
Shūgi-bukuro are a category of kinpū (金封, envelope of money), the general term for an envelope of money given on a special occasion. They are distinct from the category of envelopes of money given for funerals, known as fushūgibukuro or kōdenbukuro. Shūgi-bukuro were traditionally hand-made by the person giving the money, a practice that has now largely fallen out of fashion. The envelopes are typically decorated with mizuhiki cord, with the colour of the cord having significance for the occasion, or, in the case of a funeral, the religious denomination of the giver.
The amount given in shūgi-bukuro differs according to the givers' relationship to the couple, their social status and the style of venue. In the case of friends or company colleagues, the amount given is usually between ¥20,000 and ¥30,000. In the case of close friends or those in a senior position at the bride or bridegroom's company, ¥30,000 to ¥50,000 is common, and in the case of relatives, ¥50,000 to ¥100,000 is not unusual.
For married couples that attend the wedding, ¥50,000 would be common, as opposed to unmarried couples, where each person would give a separate amount of roughly ¥30,000 each.
It is common to give amounts in which the leading digits form an odd number, such as ¥10,000 or ¥30,000, in order to symbolize the fact that the newly married couple cannot be divided. When the leading digit forms an even number, as in ¥20,000, the amount is usually given in an odd number of bills (e.g. 1 × ¥10,000 and 2 × ¥5,000). Amounts in which the leading digit forms a multiple of 4, such as ¥40,000, are not typically used, as the number 4 in Japanese can be pronounced as shi, the same as the pronunciation of the Japanese word for "death". Likewise, multiples of 9 are avoided, as the pronunciation of this number - ku - is identical to the word for "suffering".
Envelope journalism

Envelope journalism (also envelopmental journalism, red envelope journalism, white envelope journalism, Ch'ongi, wartawan amplop) is a colloquial term for the practice of bribing corrupt journalists for favorable media coverage.
The term brown envelope journalism is common in English-speaking countries and African countries; other envelope colors are more commonly used in Asia, the Philippines, China, Korea, India, and Indonesia. In Republic of the Congo, it is just known as envelope journalism.
The term arose from the envelopes used to hold cash bribes, given ostensibly as tokens of appreciation for attending a press conference.
More recently, the term ATM journalism has arisen, to indicate the change to electronic transfer of bribes to journalists' bank accounts.
What's Inside: Songs from Waitress

What's Inside: Songs from Waitress is the fifth studio album by American singer-songwriter Sara Bareilles, released on November 6, 2015, through Epic Records. The lead single from the album, "She Used to Be Mine", was released digitally on September 25, 2015. It features songs from the musical Waitress, for which Bareilles wrote the music and lyrics.
In June 2013, it was reported that Bareilles was to score Waitress, a musical adaptation of the 2007 film of the same name. The musical opened on August 20, 2015, at the American Repertory Theater in Cambridge, Massachusetts. The production was directed by Diane Paulus and starred Jessie Mueller in the leading role. Bareilles debuted one song from the musical called "She Used to be Mine" during some shows on her Little Black Dress Tour. The show closed on September 27, 2015, and after the successful run at A.R.T., it moved to the Brooks Atkinson Theatre on Broadway in April 2016. Previews began in March 2016 with Mueller retaining the lead. Bareilles took over the lead from Mueller for a 10-week limited run, which began on March 31, 2017, and returned from January 16 to March 11, 2018, with an overlap with Jason Mraz.
While writing the musical, Bareilles "fell more deeply in love with the writing of the musical Waitress than I had ever imagined." Her decision to record an album of the songs came because it "proved impossible for me to imagine handing over the songs to the show before selfishly finding a way to sing them myself." She confirmed during a Google Hangout Q & A session in June 2015 that the musical's songs would be reworked "to sound like Sara Bareilles songs."
Bareilles began work on the album in April 2015 at New York City's Electric Lady Studios with producer Neal Avron, who previously worked with Bareilles on Kaleidoscope Heart.
On June 27, 2015, Bareilles and Nadia DiGiallonardo performed "She Used to Be Mine" with Rich Dworsky and The Berkshire Boys on A Prairie Home Companion. The album's title was revealed in September 2015.
Stephen Thomas Erlewine of AllMusic rated the album four out of five stars and writes that the songs are "lively, clever, and bold, and further evidence of Bareilles' versatility, elegance, and wit." Additionally, The Boston Globe's Sarah Rodman calls it "a great pop album."
What's Inside: Songs from Waitress debuted at number ten on the US Billboard 200 chart, earning 30,000 album-equivalent units, (including pure album sales of 27,000 copies) in its first week. This became Barellies' fifth US top-ten album.
Credits adapted from AllMusic.
Money, Money, Money

"Money, Money, Money" is a song recorded by Swedish pop group ABBA, written by Benny Andersson and Björn Ulvaeus with Anni-Frid Lyngstad singing lead vocals. It was released on 1 November 1976, as the second single from the group's fourth studio album, Arrival (1976). The B-side, "Crazy World", was recorded in 1976 during the sessions for the ABBA album. The song (originally titled "Gypsy Girl") is sung from the viewpoint of a woman who, despite hard work, can barely keep her finances in surplus, and therefore desires a well-off man.
ABBA perform parts of "Money, Money, Money" live in the 1977 film ABBA: The Movie. In the popular musical, Mamma Mia!, the song is sung by the character of Donna as she explains how hard she has to work to keep the taverna in order and her dreams of a better life.
Billboard reviewed the single release and described it as a "fast paced" song with "lots of good-natured gimmicks" that is highlighted by its production. Cash Box said that it "is [ABBA's] cleverest [single] to date, adding humorous lyrics to the distilled pop hooks." Record World said that it "combines Brecht-Weill overtones with a typically sound ABBA pop structure" and that "the ironic lyric goes well with a haunting, music-hall-style tune."
"Money, Money, Money" was the second worldwide hit from Arrival. The song became a number-one chart hit in Australia (ABBA's sixth consecutive chart-topper there), Belgium, France, West Germany, The Netherlands, Mexico and New Zealand, while reaching the top three in Austria, Ireland, Norway, Switzerland and the UK.
By peaking at No. 3 in the UK, "Money, Money, Money" was the only ABBA single between "Mamma Mia" in January 1976 and "Take a Chance on Me" in February 1978 not to top the UK chart. A British poll of "The Nation's Favourite ABBA song" in December 2010 saw "Money, Money, Money" placed at #22 (out of 25). As of September 2021, it is ABBA's 16th-biggest song in the UK, including both pure sales and digital streams.
As of September 1979 in Germany "Money, Money, Money" had sold over 300,000 units. French sales as of April 1977 stand at 500,000.
The music video for "Money, Money, Money" was inspired by the film Cabaret, showing Frida wearing a hat typical of the 1920s. The video varies from her determined presence in reality during the verses, to the dream sequences about money and "the good life" in the chorus. The video's director, Lasse Hallström, later acknowledged "Money, Money, Money" as the best ABBA video he ever directed.
An alternate music video was filmed for the TV special ABBA-DABBA-DOOO!! featuring Agnetha and Frida in 1920s style flapper dresses, with feathers in their hair.
भारतीय राष्ट्रपती निवडणूक, २०१७

भारतीय राष्ट्रपती निवडणूक २०१७ सोमवारी १७ जुलै २०१७ रोजी भारतामध्ये राष्ट्रपती करिता झाले. २० जुलै २०१७ रोजी याचे परिणाम येतील. हे निवडणूक आगामी राष्ट्रपती प्रणब मुकरजी ययांच्या जागी होणार. २५ जुलै याचे शपथ घेतली जाईल.
भारतीय राष्ट्रपती निवडणूक, २००२

२००२ मधील भारतीय राष्ट्रपती निवडणूकांमध्ये, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांची भारताचे राष्ट्रपती म्हणून निवड झाली, ते हे प्रतिष्ठित पद भूषवणारे देशातील पहिले शास्त्रज्ञ बनले. त्यांच्या उमेदवारीला राजकीय पक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा मिळाला, ज्यामुळे त्यांच्या असामान्य कर्तृत्वाची आणि प्रामाणिकपणाची देशाची पावती दिसून आली.
भारतीय राष्ट्रपती निवडणूक, २०२२

२०२२ची भारतीय राष्ट्रपती निवडणूक ही भारतातील १६वी राष्ट्रपती पदाची निवडणूक असेल. राम नाथ कोविंद हे भारताचे विद्यमान राष्ट्रपती आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ५६(१) मध्ये अशी तरतूद आहे की भारताचे राष्ट्रपती पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी पदावर राहतील. राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या कार्यकाळाच्या समाप्तीमुळे, कार्यालय भरण्यासाठी या निवडणुकीचे मतदान १८ जुलै २०२२ रोजी झाले आणि मतमोजणी २१ जुलै २०२२ रोजी होणार आहे.
२१ जून २०२२ रोजी, भाजपचे माजी नेते यशवंत सिन्हा यांची २०२२ च्या राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी एकमताने यूपीए आणि इतर विरोधी पक्षांचे सामान्य उमेदवार म्हणून निवड करण्यात आली. त्याच दिवशी एनडीएने राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार म्हणून द्रौपदी मुर्मू यांची निवड केली.
राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती निवडणूक कायदा १९५२ च्या कलम (४) च्या पोटकलम (१) अन्वये, भारताच्या राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीचे वेळापत्रक भारताच्या निवडणूक आयोगाने ९ जून २०२२ रोजी जाहीर केले आहे.
राज्यपालांनी नामनिर्देशित केल्या असल्याने राष्ट्रपती निवडणुकीत मतदान करण्यास पात्र नाहीत.
तेलंगणा राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

तेलंगणा राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (इंग्रजी तेलंगणा स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन - संक्षिप्त TSRTC) ही एक सरकारी मालकीची कॉर्पोरेशन आहे जी भारताच्या तेलंगणा राज्यात आणि तेथून बस वाहतूक सेवा चालवते. २०१४ मध्ये आंध्र प्रदेश राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे विभाजन करून त्याची स्थापना करण्यात आली. आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा आणि छत्तीसगडमधील इतर अनेक भारतीय मेट्रो शहरे देखील TSRTCच्या सेवांशी जोडलेली आहेत.
तेलंगणा सरकारने २७.०४.२०१६ रोजी, रस्ता परिवहन महामंडळ कायदा, १९५० अंतर्गत तेलंगणा राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (TSRTC)ची स्थापना केली.
विभाजनानंतर, TSRTC ने ९७ डेपोमधून तेलंगणातील विविध गंतव्यस्थानांसाठी आणि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य, कर्नाटक राज्य, तामिळनाडू आणि छत्तीसगड या शेजारील राज्यांमध्ये दररोज सुमारे ९० लाख प्रवाशांची वाहतूक करणाऱ्या बसेस चालवण्यास सुरुवात केली. तेलंगणा राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ आपली सेवा, ६८% बस ग्रामीण परिवहन आणि ३२% बस शहरी वाहतुकीसाठी पुरवत आहेत. आता, तेलंगणा राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडे ९,७३४ बसेस आणि ११ प्रदेशांद्वारे प्रशासित ९६ डेपोमधील ४८,३०४ कर्मचारी आहेत. राज्यात ३६४ बसस्थानके आहेत.
रोजा (चित्रपट)

रोजा हा १९९२ चा भारतीय तमिळ भाषेचा रोमँटिक थ्रिलर चित्रपट आहे. याची कथा आणि दिग्दर्शन मणिरत्नम यांनी केले आहे. यात अरविंद स्वामी आणि मधु मुख्य भूमिकेत आहेत. या चित्रपटाची कथा तामिळनाडूतील एका खेड्यातील एका सामान्य मुलीवर आधारित आहे, जी तिच्या पतीला जम्मू आणि काश्मीरमधील अतिरेक्यांनी अपहरण केल्यानंतर त्याला शोधण्यासाठी अथक प्रयत्न करते.
या चित्रपटाची निर्मिती के. बालचंदर यांनी त्यांच्या कवितालय प्रॉडक्शन अंतर्गत केली आणि जी. व्यंकटेश्वरन यांनी वितरण केले होते. चित्रपटाचे छायाचित्रण संतोष सिवन यांनी केले असून संकलन सुरेश उर्स यांनी केले आहे. १५ ऑगस्ट १९९२ रोजी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाला त्याच्या देशभक्तीपर संकल्पनेसाठी चांगला प्रतिसाद मिळाला.
या चित्रपटाने राष्ट्रीय एकात्मतेवरील सर्वोत्कृष्ट चित्रपटासह तीन राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार जिंकले. १८ व्या मॉस्को आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात सर्वोत्कृष्ट चित्रपटासाठी नामांकनासह या चित्रपटाने आंतरराष्ट्रीय ख्यातीही मिळवली. जगभरातील दहशतवादी हल्ल्यांच्या वाढत्या भीतीच्या वातावरणावर आधारित आंतरराष्ट्रीय प्रेक्षकांसाठी हा चित्रपट पुन्हा प्रदर्शित करण्यात आला.
ए.आर. रहमानने या चित्रपटाद्वारे स्वतंत्र संगीतकार म्हणून पदार्पण केले. त्याला सर्वोत्कृष्ट संगीत दिग्दर्शनासाठी राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार, सर्वोत्कृष्ट संगीत दिग्दर्शक - तमिळसाठी फिल्मफेर पुरस्कार आणि त्याच्या कामासाठी सर्वोत्कृष्ट संगीत दिग्दर्शकाचा 'तामिळनाडू राज्य चित्रपट पुरस्कार' मिळाला.
रोजा १५ ऑगस्ट १९९२ रोजी रिलीज झाला आणि जीव्ही फिल्म्सने वितरीत केला. ऑगस्ट २०१५ मध्ये, २०१५ लंडन इंडियन फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये बॉम्बे आणि दिल से सोबत, पॉलिटिक्स ॲज स्पेक्टेकल: द फिल्म्स ऑफ मणिरत्नम या पूर्वलक्षी मालिकेत प्रदर्शित करण्यात आला. चित्रपटाच्या यशामुळे, हा चित्रपट हिंदी, तेलुगू, मराठी आणि मल्याळम भाषांमध्ये डब करून प्रदर्शित करण्यात आला.
१९९३ राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार (भारत)
अभिनेत्री मधुला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीच्या श्रेणीत नामांकित केल्या गेले, पण अखेरीस तिला डिंपल कपाडियाकडून पराभव पत्करावा लागला.
१९९३ फिल्मफेअर पुरस्कार दक्षिण
१९९३ तमिळनाडू राज्य चित्रपट पुरस्कार (भारत)
१९९३ शांताराम पुरस्कार
1993 मॉस्को आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव (रशिया)
बाईट द मँगो फिल्म फेस्टिव्हल (इंग्लंड)
वांगफुजिंग फिल्म फेस्टिव्हल (बीजिंग)
भारतीय चित्रपट सप्ताह (मॉस्को)
इंदूर (निःसंदिग्धीकरण)

भारताच्या मध्य प्रदेश राज्यातील इंदूर, हे त्या नावाचे एकमेव शहर नसून, आणखी काही इंदुरे आहेत. या सर्व इंदुरांची भौगोलिक स्थाने :
तमिळिसई सौंदरराजन

तमिळिसई सौंदरराजन (२ जून १९६१) ह्या तेलंगणाच्या दुसऱ्या आणि वर्तमान राज्यपाल आहेत,आणि 18 फेब्रुवारी 2021 पासून पुद्दुचेरीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर (अतिरिक्त प्रभार) आहेत सोबतच यांच्याकडे पुद्दुचेरीचे उपराज्यपाल म्हणून अतिरिक्त प्रभार आहे.
अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कळघम

अम्मा मक्कल मुनेत्र कझागम (अनुवाद. अम्मा पीपल प्रोग्रेसिव्ह फेडरेशन; abbr. AMMK) हा एक भारतीय प्रादेशिक राजकीय पक्ष आहे ज्याचा तामिळनाडू राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश पाँडिचेरीमध्ये मोठा प्रभाव आहे. AMMK हा द्रविडीयन पक्ष आहे ज्याची स्थापना टी.टी.व्ही. दिनकरन यांनी मदुराई येथे 15 मार्च 2018 रोजी अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम.पासून फुटलेला गट म्हणून केली टीटीव्ही दिनकरन यांना पक्षाचे अनुक्रमे आणि सरचिटणीसपद सोपवले.
१९७१ लोकसभा निवडणुका

भारतात १ ते १० मार्च १९७१ दरम्यान पाचव्या लोकसभेचे सदस्य निवडण्यासाठी १९७१ च्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. १९४७ मध्ये स्वातंत्र्यानंतर या पाचव्या सार्वत्रिक निवडणुका होत्या. २७ भारतीय राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व ५१८ मतदारसंघांनी केले होते ज्यात प्रत्येकी एक जागा होती.
इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखाली, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (आर) ने एका मोहिमेचे नेतृत्व केले ज्याने गरिबी कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आणि पक्षातील फुटीवर मात करून आणि मागील निवडणुकीत गमावलेल्या अनेक जागा परत मिळवून मोठा विजय मिळवला.
त्यांच्या मागील कार्यकाळात, इंदिरा गांधी आणि पक्ष स्थापनेदरम्यान, विशेषतः मोरारजी देसाई यांच्यात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये अंतर्गत फूट पडली होती. १९६९ मध्ये तिची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली, त्यामुळे फूट पडली. काँग्रेसचे बहुतेक खासदार आणि तळागाळातील समर्थक गांधींच्या इंडियन नॅशनल काँग्रेस (रिक्विजिशनिस्ट) गटात सामील झाले, ज्याला निवडणूक आयोगाने पूर्वीच्या पक्षाचा उत्तराधिकारी म्हणून मान्यता दिली होती. गांधींना विरोध करणाऱ्या ३१ खासदारांनी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (संघटन) पक्षाची स्थापना केली.
इंदिरा गांधींचे दुसरे सरकार, नोव्हेंबर १९६९ मध्ये स्थापन झाले आणि मार्च १९७१ मध्ये विसर्जित झाले. हे स्वतंत्र भारतातील पहिले अल्पसंख्याक सरकार होते. विभाजनानंतर, गांधींनी ५२३ जागांच्या संसदेत २२१ जागा घेतल्या; ज्या बहुमतापेक्षा ४१ जागा कमी होत्या. तथापि, द्रविड मुन्नेत्र कळघम (२६ जागा), भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि नुकत्याच तयार झालेला फुटीर गट, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) (ज्यांनी होते) यासारख्या डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांच्या बाहेरील समर्थनावर अवलंबून राहून गांधी आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ सत्तेत राहिले. कम्युनिस्ट पक्षांच्या एकत्र ४२ जागा होत्या. पण डिसेंबर १९७० मध्ये गांधींचे अल्पमतातील सरकार पडेल हे जाणून राष्ट्रपती व्ही.व्ही.गिरी यांनी गांधींच्या शिफारशीनुसार लोकसभा विसर्जित केली.
विभाजन होऊनही, सत्ताधारी गटाने भक्कम बहुमत मिळवले.
१२ जून १९७५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने गांधींच्या मतदारसंघातील निवडणूक गैरव्यवहाराच्या कारणास्तव अवैध ठरवला. राजीनामा देण्याऐवजी इंदिरा गांधींनी आणीबाणीची स्थिती आणली व लोकशाही निलंबित केली. १९७७ मध्ये लोकशाही पुनर्संचयित झाल्यानंतर, विरोधी गटाने जनता पक्ष नावाच्या पक्षांची युती स्थापन केली, ज्याने काँग्रेसचा पहिला निवडणूक पराभव केला.
२०२४ मधील भारतातील निवडणुका

२०२४ मधील भारतातील निवडणुकांमध्ये भारताच्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका आणि राज्यसभा निवडणुका, राज्य विधानसभेच्या निवडणुका, पंचायती निवडणुका आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा समावेश अपेक्षित आहे .
२०१४ मध्ये १८व्या लोकसभेच्या स्थापनेसाठी होणारी राष्ट्रीय निवडणूक अयोजीत होणार आहे.
* तात्पुरत्या तारखा
२०२४ मध्ये होणाऱ्या पुढील विधानसभेच्या निवडणुका आहेत:
विधान परिषद

भारतातील घटक राज्यांमधील कायदेमंडळाच्या वरिष्ठ गृहाला विधान परिषद म्हणतात. महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा या ६ राज्यात द्विसदनी कायदेमंडळ पद्धती अस्तित्वात आहे व तेथे विधान परिषदेसोबत विधानसभा अस्तित्वात आहे. बाकी सर्व राज्यात एकसदनी कायदेमंडळ पद्धती असुन फक्त विधानसभा हे एकच सभागृह आहे.
विधानसभेप्रमाणे येथे थेट मतदान प्रक्रिया अवलंबली जात नाही. राष्ट्रपती निवडणूक, विद्यापीठ सेनेट यासारख्या निवडणुकींसाठी पसंतीक्रमाची पद्धती वापरली जाते तीच पद्धत या निवडणुकीतही अवलंबली जाते. निवडणुकीसाठी जेवढे मतदार उभे असतील तेवढय़ा उमेदवारांना मतदार आपला (आवडीनुसार) पसंतीक्रम देतो. जास्त पसंतीच्या उमेदवाराला पहिला क्रम, त्यानंतर दुसऱ्या आवडीच्या उमेदवाराला दुसरा अशा पद्धतीने एकूण उमेदवारांएवढे मत देता येते.
संबंधित मतदारसंघाची मतदान संख्या व उमेदवार यांच्यानुसार निवडणूक आयोग एक कोटा निश्चित करतात. निर्धारित कोट्याएवढी प्रथम क्रमांकाची मते मिळवणारा उमेदवार विजयी होतो. पण पहिल्या पसंतीची मते कोट्याएवढी नसल्यास दुसऱ्या पसंतीची मते जो पूर्ण करेल, तो उमेदवार विजयी होतो. निर्धारित कोटा पूर्ण करणारा कोणत्याही पसंतीचा उमेदवार विजयी होऊ शकतो. यात कोणाचेही मतदान वाया जात नाही.
दोन उमेदवारांच्या सरळ लढतीत पहिल्या पसंतीच्या मतात जो पहिल्या क्रमांकावर राहतो त्याचा विजय जवळपास नक्की असतो. मतांचा कोटा पूर्ण न झाल्यास दुसऱ्या क्रमांकावरील उमेदवाराला मिळालेल्या दुसऱ्या पसंतीच्या मतांची मोजणी केली जाते. तरी कोटा पूर्ण न झाल्यास पहिल्या क्रमांकावरील उमेदवाराला विजयी घोषित केले जाते.
डिसेंबर २०२४ मधील राज्य विधान परिषदा खालीलप्रमाणे होत्या:
चार नव्या विधान परिषदांच्या निर्मीतीचे प्रस्ताव सादर केले गेले आहे:
महाराष्ट्र विधानसभा

महाराष्ट्र विधानसभा हे महाराष्ट्र शासनाच्या द्विस्तरीय प्रांतिक विधिमंडळामधील कनिष्ठ सभागृह आहे (महाराष्ट्र विधान परिषद हे वरिष्ठ सभागृह). विधानसभेचे कामकाज मुंबई येथून चालते. विधानसभेची विद्यमान सदस्य संख्या २८८ आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना व भाजप राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अस्तित्वात आहे.
२०१९ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत कोणाला ही स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने काही काळ महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. त्यानंतर अगदी छुप्या पद्धतीने मुख्यमंत्री पदी आलेले देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्राचे सर्वात कमी कालावधीचे मुख्यमंत्री म्हणून नोंद झाली व त्यानंतर थोड्याच दिवसांत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सत्तेत आली. त्यानंतर जून २०२२ मध्ये शिवसेना आमदार एकनाथ शिंदे यांनी बंड केले आणि शिवसेना व भाजप यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार महाराष्ट्रात स्थापन झाले. एकनाथ शिंदे यांची मुख्यमंत्रीपदी तर देवेंद्र फडणवीस यांची उपमुख्यमंत्री पदी निवड झाली. ०२ जुलै २०२३ रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार विघानसभेचे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी बंड केले. अजित पवार यांच्या नेतृत्वात एक गट विद्यमान सरकार मध्ये सामील झाला आणि अजित पवार यांची सरकार मधील दुसरे उपमुख्यमंत्री म्हणून निवड झाली.
प्रतिभा पाटील

प्रतिभा देवीसिंह पाटील (डिसेंबर १९, इ.स. १९३४ - हयात) या भारताच्या १२ व्या राष्ट्रपती होत्या. त्यांनी इ.स. २००७ ते इ.स. २०१२ मध्ये राष्ट्रपतीपदाची जबाबदारी सांभाळली होती. भारताच्या राष्ट्रपतीपदावर नेमल्या गेलेल्या त्या पहिल्या महिला होत्या.
प्रतिभा पाटील यांनी आपल्या जीवनाची सुरुवात समाजकार्याने केली व नंतर गांधीवादी विचारामुळे सक्रीय राजकारणात सहभागी झाल्या. राष्ट्रपती होण्यापूर्वी त्या राजस्थानच्या १६व्या राज्यपाल व प्रथम महिला राजस्थान राज्यपाल होत्या. तत्पूर्वी त्या राज्यसभेच्या उपसभापती व इ.स. १९६२ ते इ.स. १९८५ दरम्यान महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आमदार व विविध खाताच्या मंत्री होत्या.
२००७ मध्ये त्यांची भारताच्या राष्ट्रपदी निवड झाली. त्या भारताच्या इतिहासातील प्रथम महिला राष्ट्रपती बनल्या.
इ.स. १९८५ साली त्या राज्यसभेवर निवडून गेल्या व राज्यसभेच्या उपाध्यक्षा झाल्या. तो त्यांचा कार्यकाल संपल्यावर अमरावतीहून १९९१ साली प्रथमच त्या लोकसभा सदस्य म्हणून निवडून गेल्या. १९८९मध्ये त्या मध्यप्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्षाही होत्या. १९७८ला मुक्ताईनगर (तेव्हाचे एदलाबाद) मतदार संघातून त्या काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवार म्हणून निवडून आल्या.
नैरोबीत आंतरराष्ट्रीय समाजकल्याण परिषदेस भारत सरकारच्या प्रतिनिधी म्हणून त्या गेल्या होत्या. प्रिटोरिया येथील महिला परिषद, म्युनिक येथील महिलांची जागतिक परिषद, तसेच १९८५ मध्ये दक्षिण अमेरिकेत बोलेव्हिया येथे झालेली परिषद, अशा सर्व ठिकाणी त्यांनी देशाचे प्रतिनिधित्व केले.
त्यांनी महिला आर्थिक विकास महामंडळ स्थापून स्त्रियांना चरितार्थाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या. पाळणाघर मदत योजना स्थापन केली. महिला बँकांची स्थापना केली. आदिवासी विकास योजना,वसंतराव नाईक महामंडळ, अण्णाभाऊ साठे महामंडळ आणि ज्योतिबा फुले महामंडळ इ. महामंडळांची स्थापना केली. जळगाव येथे एक सुसज्ज रुग्णालय उपलब्ध करून दिले. अंधांसाठी संस्था काढून कार्य उभे केले. जळगाव येथे इंजिनियरिंग कॉलेज काढले.
प्रतिभा पाटील (शेखावत) यांचा जन्म १९ डिसेंबर १९३४ रोजी खानदेशातील जळगाव जिल्ह्यात झाला. त्यांनी एम.जे. कॉलेज, जळगाव येथून एम.ए.ची पदवी घेतल्यानंतर मुंबईतील लाॅ काॅलेजातून येथून एल.एल.बी.ची परीक्षा देऊन त्या वकील झाल्या..
प्रतिभा पाटील यांचा १९६५ मध्ये डॉ. देवीसिंग शेखावत यांच्याशी विवाह झाला. त्यांना एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे. पाटील एक उत्तम टेबलटेनिस खेळाडू होत्या. त्यांनी राजकारणात येण्यापूर्वी कायद्याचा अभ्यास केला होता.
पाटील यांनी एकूण १५ पुस्तके लिहिली आहेत. त्यांत मराठीतील ’भारत जागवा’, हिंदीमधील ’भारत जगाओ’ या पुस्तकांचे प्रत्येकी ६ खंड, ’जब मैं राष्ट्रपति थीं’ (२ खंड) आणि ’स्त्री उत्कर्ष की ओर’ या पुस्तकांचा समावेश आहे. या पुस्तकांमध्ये प्रतिभाताईंनी देश-विदेशांत दिलेली हिंदी-मराठी-इंग्रजीतील भाषणे व अन् व्याख्याने समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
रामविलास पासवान

रामविलास पासवान (जन्म : ५ जुलै १९४६; - ८ ऑक्टोबर २०२०) हे भारतातील हिंदी भाषक राजकारणी होते. ते लोक जनशक्ती पक्षाचे ते संस्थापक, अध्यक्ष होते. भारतातील बिहार राज्यातील एका दलित परिवारात जन्माला आलेले पासवान हे बी.ए. आणि एल.एल.बी.पर्यत शिक्षित होते. पोलीस सेवेत मिळालेल्या नोकरीत रुजू न होता त्यांनी राजकीय प्रवास सुरू केला आणि सर्वप्रथम इ.स. १९६९ साली बिहार विधान परिषदेवर निवडून आले.
इ.स. २०२०चा मरणोत्तर पद्मभूषण पुरस्कार दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते त्यांच्या कुटुंबियांना प्रदान करण्यात आला.
भारतीय निवडणूक आयोग

भारतीय निवडणूक आयोग कार्य स्पष्ट ही भारत सरकारच्या अखत्यारीतील एक स्वायत्त घटनात्मक संस्था आहे. संविधानाने कलम ३२४ अन्वये भारतीय निवडणूक आयोगाची निर्मिती केली. निवडणुक आयोगाला भारतीय संविधानाच्या चार स्तंभांपैकी एक मानले जाते. भारतातील निवडणुकींसाठी निवडणूक आयोग सर्वस्वी जबाबदार आहे. निवडणूक आयोगामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राष्ट्रपती नेमतील इतके अन्य निवडणूक आयुक्त यांच्यासह एक निवडणूक आयोग बनतो. ऑक्टोबर इ.स. १९९३ पासून दोन निवडणूक आयुक्त नेमण्याची प्रथा पडली(१९८९ मध्ये-दोन अन्य निवडणूक आयुक्त नेमले होते). तसेच एका अद्यादेशाद्वारे त्यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त सारखाच दर्जा व स्थान देण्यात आले. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पार पाडण्याचे कर्तव्य लक्षात घेऊन सामाजिक प्रतिष्ठा, कायद्याचे ज्ञान आणि समृद्ध असा प्रशासकीय अनुभव असलेल्या व्यक्तीची नेमणूक राष्ट्रपती या पदावर करतात.राजीव कुमार हे २५ वे व सध्याचे प्रमुख निवडणूक आयुक्त आहेत. निवडणूक आयुक्त-अशोक लवासा
भारतीय निवडणुक आयोगाच्या 'प्रमुख निवडणूक आयुक्त' (इंग्लिश: Chief Election Commissioner) पदाची जबाबदारी खालील १५ व्यक्तींनी सांभाळली आहे-
२४. सुशील चंद्रा : १२ एप्रिल २०२१ पासून तर १४ मे २०२२ पर्यंत
२५. राजीव कुमार : १५ मे २०२२ पासून तर १८ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत.
निवडणूक आयुक्त - सुशील चंद्रा (24 वे)
Dr. A. P. J. Abdul Kalam Award

The Dr. A. P. J. Abdul Kalam Award, named after the 11th President of India and aerospace scientist A. P. J. Abdul Kalam, is awarded by the Government of Tamil Nadu in recognition of contributions on scientific development, humanities and students' welfare.
On 31 July 2015, Then Chief Minister of Tamil Nadu J. Jayalalithaa announced after the death of Kalam (27 July 2015) that an award will be given annually in his name. The award prize will be five hundred thousand Indian rupees (about US$7,700), a certificate and a gold medal weighing eight grams. The Chief Minister stated "Vibrant India; Prosperous Tamil Nadu. To strengthen this, I have ordered to institute an award in memory of Dr A. P. J. Abdul Kalam. The award will be given away every year during Independence Day. It will carry a cash prize of ₹ 5 lakh, a gold medal weighing eight gram and a certificate." In addition, the Government of Tamil Nadu would commemorate his birthday each year as "Youth Awakening Day", on 15 October. He was born in Rameswaram, Tamil Nadu on 15 October 1931.
The award was scheduled to be given out every year on Independence Day in India (15 August) starting with 2015. The first award was given to the Program Director of the Microwave Remote Sensing Program and scientist at the Indian Space Research Organisation, N. Valarmathi, on the 69th Independence Day of India, 15 August 2015.
Since 2008, the National Innovation Foundation, a body of the Department of Science and Technology celebrates Children's Creativity and Innovation Day each year with "Dr APJ Abdul Kalam IGNITE awards" in his name.
Good Governance Day

Good Governance Day (Hindi: सुशासन दिवस, IAST: Suśāsan Divas) is observed in India annually on the twenty-fifth day of December, the birth anniversary of former-Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. Good Governance Day was established in 2014 to honor Prime Minister Vajpayee by fostering awareness among the Indian people of accountability in government.
In keeping with this principle, the Government of India has decreed Good Governance Day to be a working day for the government.
On 23 December 2014, the ninety-year old former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, and Pandit Madan Mohan Malaviya (posthumously) were announced as recipients of India's highest civilian award for merit, the Bharat Ratna, by Indian President Pranab Mukherjee.
Following the announcement, the newly elected administration of Prime Minister Narendra Modi established that the birth anniversary of the former Prime Minister would be henceforth commemorated annually in India as Good Governance Day.
Critics criticized setting Good Governance Day on the same date as Christmas as well as for declaring this date as a government working day.
In 2019, the Modi government launched the Good Governance Index, "a scientifically prepared tool based on various parameters of good governance which assess the level of any state at a given point of time and help in shaping future development."
Real Time Governance Society

Real Time Governance Society (RTGS) is an Indian e-governance initiative of chief minister N. Chandrababu Naidu from Andhra Pradesh, India. It was formed on 6 September 2017. The department reports to the concerned minister.
The idea is to use electronic communication and technology to deploy e-governance in Andhra Pradesh. It has 13 district centers and 1 state center for reporting. Data from Andhra Pradesh Weather Forecasting and Early Warning Research Center, drones, machine learning systems, biometric systems and other surveillance systems are collated and reported through the RTGS system in real-time. A call center addresses internal grievances.
The RTGS system has been used by N. Chandrababu Naidu to evaluate the performance of MLA's from his party. When setting up meetings with party leaders prior to the 2019 elections, he used to warn the MLAs that he had all the information about them and that he would only field candidates who had the potential to win. For the same, the Chief Minister received input as well as data broken down by the constituency. The same was also used to ensure none of his ministers partook in any sand mining activity which the opposition had often attacked his party about.
Using the RTGS and IVRS technologies, the Andhra Pradesh government sent messages to about Nine Lakh people during the impending ‘Phethai Cyclone’ to minimise the loss of human life. About the effectiveness of RTGS, Chandrababu Naidu observed: "We have beaten IMD in predicting the exact location of where the cyclone made the landfall".
Federación Mundial de Boxeo Profesional

La Federación Mundial de Boxeo Profesional, o WPBF, es un órgano de gobierno al que corresponde sancionar algunos campeonatos mundiales del boxeo profesional. Se dedica a promover y servir al deporte del boxeo profesional y la aplicación de medidas de seguridad para la protección de los boxeadores profesionales. El ejercicio de su autoridad para regular de forma activa, el control y la supervisión de boxeo profesional en sus respectivas jurisdicciones que incluyen África, Asia-Pacífico, Europa, América del Norte y América Latina, basado en la práctica de la honestidad, la equidad, la imparcialidad y la igualdad de oportunidades en todo momento, a todas las partes asociadas y participantes.
La Federación Mundial de Boxeo Profesional es el primer cuerpo sancionador en el mundo en adoptar la aplicación de una organización independiente e imparcial el sistema de clasificación computarizado para la clasificación de los boxeadores profesional de élite, ya sean varones o mujeres, en un esfuerzo por traer más credibilidad al deporte del boxeo para reemplazar a la gran cantidad de clasificaciones subjetivas que se han convertido sesgada, así como para recuperar la confianza de los aficionados y los medios de comunicación en la coronación de campeones del mundo digno y legítimo.
Asociación Mundial de Boxeo

La Asociación Mundial de Boxeo (AMB; en inglés: World Boxing Association, WBA), previamente denominada Asociación Nacional de Boxeo (ANB; en inglés: National Boxing Association, NBA), es uno de los cuatro principales organismos que sancionan combates de boxeo profesional a nivel mundial, junto con el Consejo Mundial de Boxeo (WBC), la Federación Internacional de Boxeo (IBF) y la Organización Mundial de Boxeo (WBO), siendo el más antigua de ellos. Fundada en Estados Unidos en 1921 por trece representantes estatales con el nombre de Asociación Nacional de Boxeo, en 1962 cambió de nombre en reconocimiento a la creciente popularidad del boxeo a nivel mundial, junto con empezar a incorporar a otras naciones como miembros de la organización.
En 1975, la mayoría de los miembros del organismo pertenecían a naciones de Latinoamérica y su sede se trasladó a Panamá. Tras haber estado asentada durante la década de 1990 y principios de 2000 en Venezuela, las oficinas de la organización volvieron a Panamá en 2007.
El primer cuerpo sancionador del boxeo profesional tuvo lugar en 1921, con la llamada Asociación Nacional de Boxeo (NBA). La NBA fue formada por representantes de trece estados de Estados Unidos. El primer combate reconocido por la organización fue el Jack Dempsey-Georges Carpentier por el campeonato de los pesos pesados en Nueva Jersey, Estados Unidos.
En 1962, la Asociación Nacional de Boxeo (NBA), con el crecimiento de la popularidad del boxeo en todo el mundo, cambia su nombre al de Asociación Mundial de Boxeo. En 1974, dos figuras del boxeo panameño, Rodrigo Sánchez y Miguel Iriarte, modificaron las reglas de la Asociación para dar mayoría de votos a las naciones latinoamericanas.
El empresario venezolano Gilberto Mendoza fue el presidente de la WBA desde 1982 hasta el año 2015 cuando presentó su renuncia por motivos de salud. En la 94.ª Convención Anual de la Asociación Mundial de Boxeo, celebrada en la Ciudad de Panamá en diciembre de 2015, Gilberto Jesús Mendoza fue elegido presidente de la asociación y reelegido por aclamación en mayo de 2020. En los años 1990 trasladaron las oficinas centrales de Panamá, Panamá, a Caracas, Venezuela. En enero de 2007 volvieron a trasladar las oficinas a la Ciudad de Panamá.
A lo largo de los años muchos boxeadores han sido reconocidos por otras organizaciones mundiales: el Consejo Mundial de Boxeo, que comenzó en 1963, la Federación Internacional de Boxeo, que comenzó en 1983, y la Organización Mundial de Boxeo, que comenzó en 1988.
Organización Mundial de Boxeo

La Organización Mundial de Boxeo (WBO u OMB) es una organización sancionadora de boxeo profesional con sede en San Juan, Puerto Rico.
La Organización Mundial de Boxeo comenzó después de que un grupo puertorriqueño se separase de la Asociación Mundial de Boxeo en 1988, en una convención anual en isla de Margarita, Venezuela, disgustados por las cuestionables reglas de la Asociación y por los sistemas de clasificaciones que se utilizaban.
Su primer presidente fue Ramón Pina Acevedo, de la República Dominicana. El primer combate por el título mundial tuvo lugar en la categoría de los supermedios, entre Thomas Hearns y James Kinchen, que ganó el primero por decisión. Aparte Brian Castaño es malo y Jeronimo Cordero es re malo.
Rafael Márquez (boxeador)

Rafael Márquez Méndez (Ciudad de México, 25 de marzo de 1975) es un boxeador mexicano
Lleva en su cuenta personal un total de 47 peleas, 37 de ellas ganadas y 33 por la vía rápida. Llegó a ser conocido por ser hermano del boxeador Juan Manuel Márquez. Su máximo rival ha sido Israel Vázquez. Cuatro veces se han enfrentado con dos victorias para cada uno. La más reciente pelea se llevó a cabo el 22 de mayo de 2010, en el Staples Center de Los Ángeles en la que Márquez ganó por nocaut en el tercer asalto.
En el 2023 Rafael Márquez fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo.
Alfonso Gómez (boxeador)

(Guadalajara, Jalisco; 28 de octubre de 1980​), más conocido simplemente como Alfonso Gómez, es un boxeador mexicano. El boxeo le viene de tradición familiar, debido a que su padre también fue boxeador.
Comenzó a boxear cuando tenía 10 años, y empezó su carrera profesional en 2001.​
Gómez apareció en la primera temporada de un reality show de EE.UU. llamado The Contender y conocido en América Latina como «El retador», en donde hizo un gran esfuerzo y sorprendió a todos al enfrentar y derrotar en su primera pelea a Peter Manfredo, el cual era considerado el boxeador más fuerte, aunque en las finales fue derrotado por el mismo Peter Manfredo. No todo fue tan malo, ya que se clasificó tercero de dieciséis y esto lo catapultó a la fama a nivel internacional.
El 14 de julio de 2007 peleó contra el excampeón Arturo Gatti, venciéndolo por nocaut en el 7.º asalto​ y enviandólo al retiro.
El 12 de abril de 2008 peleó por el título wélter contra Miguel Ángel Cotto, perdiendo al retirarse en el 5.º asalto.​
Después de un año de inactividad, Gómez volvió al ring el 1 de mayo de 2009 contra Juan Manuel Buendía, a quien venció por nocaut técnico en el 8.º asalto​ de una sangrienta pelea.
El 17 de septiembre de 2011 peleó por el título superwélter del CMB contra Saúl Álvarez, perdiendo por nocaut técnico en el 6.° asalto.​
Actualmente (30/03/2012), según la página de estadísticas Boxrec, Gómez se encuentra clasificado como número 4 de México y número 19 del mundo en peso superwélter.​
Gómez tiene también una compañía de discos llamada Little Men Big Heart Recordz y una productora de video, además de ser parte de un grupo llamado Hy3rid al lado de sus hermanos Rob y Zeus.
Actualmente vive en Whittier, California (Estados Unidos).
Francisco Rodriguez (boxeador mexicano)

Francisco "Paco" Rodríguez (Guadalajara, Jalisco; 15 de junio de 1984 - Chicago, Illinois; 22 de noviembre de 2009)​ fue un boxeador profesional mexicano en la categoría de supergallo.​
La carrera de Rodríguez como amateur comenzó con cinco victorias en los Guantes de Oro de Chicago​ y ganó los Guantes de Oro de 2001.​
Rodríguez se convirtió en profesional en enero de 2005. Conocido como el "El Nino Azteca", fue un boxeador muy estimado sobre todo en Chicago.​
Rodríguez murió a los 25 años después de su derrota con Teon Kennedy. Después de que el árbitro detuviera el combate en el décimo asalto, Rodríguez immediatamente colapsó, perdiendo la conciencia mientras esperaba la decisión oficial.​ Fue llevado de urgencia al hospital por problemas cerebrales muriendo dos días después.​
Miguel Ángel Velasco (político mexicano)

Miguel Ángel Velasco (n. Xalapa, Veracruz; 30 de abril de 1903 - 1999) fue un político y luchador social de izquierda mexicano.
Miguel Ángel Velasco realizó únicamente estudios básicos de primaria, en la ciudad de Córdoba se dedicó al oficio de panadero y ahí muismo inició su actividad política como líder sindical, siendo uno de los fundadores y ocupando cargos en el Sindicato Único de Panaderos. Tras ello, consolidó su liderezco en los sectores políticos de izquierda, dedicándose a la lucha social como miembro de la Federación de la Juventud Comunista y del Partido Comunista Mexicano a partir de 1927, siendo miembro de su comité ejecutivo nacional de 1928 a 1943; se dedicó a la organización de los campesinos en lo que habían sido las haciendad michoacanas de Lombardía y Nueva Italia, expropiadas por el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, además fue integrante del primer comité ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
En 1943 renunció a su militancia en el Partido Comunista Mexicano debido a los frecuentes conflictos y purgas en su interior y en 1945 a 1950 fue cofundador del Movimiento de Unificación Socialista y en 1955 del Partido Mexicano de Obreros y Campesinos, de 1963 a 1968 fue miembro del Partido Popular Socialista al que renunció por el apoyo que este partido prestó al gobierno en los sucesos del Movimiento estudiantil de 1968 y en 1970 fundó el Movimiento de Acción y Unidad Socialista (MAUS) del que fue secretario general de 1977 a 1982.
Ante la Reforma política de 1977 en que el Partido Comunista Mexicano obtuvo registro legal y estuvo en posibilidad de competir en las elecciones integró al MAUS en una Coalición de Izquierda que con el registro del PCM participó en las elecciones legislativa de 1979 como candidato a diputado federal por Veracruz, y en 1980 fue candidato del mismo PCM a la Gubernatura de Veracruz en la que resultó elegido el candidato del PRI, Agustín Acosta Lagunes.
Bandera de Reunión

Reunión, departamento francés de ultramar, tiene como enseña oficial la bandera de la República Francesa.
Existe una propuesta creada por la Asociación por la Bandera de Reunión (Association pour le Drapeau de la Reunión, APDR), organización que no tiene un carácter independentista. En el lado más próximo al mástil de esta bandera figuran los colores de la bandera francesa que aparecen junto a otros cuatro (azul, dorado, rojo y verde) y un círculo blanco.
La Asociación Francesa de la Vexilología propuso otra bandera en el año 2003, que consiste en un paño de color blanco en el que aparece representado el Volcán de la Fournaise delante del sol que está situado sobre el nombre de la isla.
Desde el 14 de junio de 2008, las reuniones de separatistas y nacionalistas llegaron a la creación de una nueva bandera (verde, amarillo, rojo). El verde simboliza el cimarronaje, el amarillo simboliza la clase obrera y sobre todo el rojo simboliza el período de la esclavitud y por contrato, golpeado por una estrella amarilla de puntas.
Saint-Denis (Reunión)

Saint-Denis (o extraoficialmente Saint-Denis de la Réunion para desambiguación) es una ciudad francesa, la préfecture, capital administrativa de la région de ultramar y département de ultramar de Reunión, en el océano Índico, la vigésimo séptima por población.
Saint-Denis es también la ciudad más grande de la isla, con varios barrios residenciales periféricos que se extienden por la montaña cercana.
Saint-Denis es la comuna más poblada en los departamentos de ultramar franceses. En el censo de 1999, había 158.139 habitantes en el área urbana de Saint-Denis, de los cuales 131.557 vivían en la misma ciudad de Saint-Denis y el resto en la comuna vecina de Sainte-Marie.
Saint-Denis fue fundada por Étienne Régnault en 1669 y se convirtió en la capital de la isla de Reunión en 1738.
El clima de Saint-Denis es tropical lluvioso. Las temperaturas medias veraniegas oscilan entre los 23 °C y 24 °C y las invernales entre los 19 °C y 20 °C. Los meses más lluviosos son enero y febrero con 629,6 mm y los más secos son septiembre y octubre con 93,4 mm. La temperatura más alta registrada fue de 35 °C y la más baja fue de 8 °C. La humedad es sumamente alta, del orden del 100 %, lo que produce ese calor agobiante que se espera encontrar en un clima tropical y que la sensación térmica pueda ser más doble de la temperatura real.
El aeropuerto más cercano es el aeropuerto Roland Garros el cual es también el principal aeropuerto internacional de Reunión. El tranvía de Reunión, programado el comienzo de su construcción para el 2008, unirá la ciudad con el aeropuerto y la segunda ciudad de Reunión, Saint-Paul.
Condenado al exilio en la Reunión, el Rais marroquí Abd el-Krim vivió unos años en Saint-Denis desde 1926.
Derecho de reunión

El derecho de reunión es la libertad pública individual que faculta a un grupo de personas a concurrir temporalmente en un mismo lugar, pacíficamente y sin armas, para cualquier finalidad lícita y conforme a la ley. Se considera una libertad y un derecho humano de primera generación. En España, hasta 1978 se requirió una autorización previa del Gobierno para poder ejercer este derecho.
Es el reconocimiento del pluralismo político y de la libertad de expresar las propias opiniones, aparejado al reconocimiento del derecho a transmitir a otros tales opiniones, escuchar las ajenas y a obrar en consecuencia. La conflictividad del ejercicio del derecho de reunión surge cuando ésta se celebra en lugares abiertos al público y, más precisamente, cuando se desarrolla en la vía pública, en lo comúnmente conocido como manifestación.
En algunos países, la autoridad gubernativa puede prohibir la reunión en caso de alteración al orden público o que se ponga en peligro personas o bienes, al no existir leyes especiales que prohíban o limiten este derecho.
Está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El derecho de reunión es un derecho constitucional en el estado español:
Uruguay garantiza constitucionalmente el derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica, solo restricto con motivos de salud, seguridad u orden público, siempre bajo el dictamen de una ley: