डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार हे क्रांतिकारी व मानवतावादी होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी विविध विषयांवर आपले विचार मांडलेले आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे राजकीय विचार म्हणजे स्वराज्य, राष्ट्रवाद, लोकशाही, मूलभूत हक्क, अल्पसंख्यकाचे हितरक्षण, समाजवाद, साम्यवाद, बौद्ध धर्म इत्यादी संबंधीची विचार होते. डॉ. आंबेडकरांनी भारतातील विविध राजकीय प्रश्नासंबंधी आणि राजकीय तत्त्वज्ञानासंबंधीची मते आपल्या अनेक लेखातून, पुस्तकातून आणि भाषणांतून मांडली आहेत. तेच बाबासाहेबांचे राजकीय विचार आहेत. डॉ. आंबेडकरांचे काही राजकीय विचार हे त्यांनी घटना परिषदेच्या अधिवेशात केलेल्या भाषणातूनही व्यक्त झालेले आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या विचारांचा तत्कालीन राजकारणावर तसेच स्वातंत्र्याच्या राजकारणावर प्रभाव पडला आहे.
ब्रिटिश काळात सर्वच भारतीय राजकीय नेते आणि विचारवंताप्रमाणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुद्धा स्वराज्यासंबंधीचे विचार मांडले आहेत. परंतु ते विचार इतरांपेक्षा वेगळे आहेत.
तुम्ही वाघासारखे बना म्हणजे तुमच्या वाट्याला कोणीही जाणार नाही.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी समाजवादाचा पुरस्कार केला होता. परंतु त्यांना रशिया, चीन व इतर साम्यवादी देशातील एकपक्ष पद्धतीचा समाजवाद मान्य नव्हता. देशातील समाजवादी व्यवस्था, राजकीय तसेच आर्थिक क्षेत्रात लोकशाहीचा स्वीकार करून आणि उद्योगधंद्यावर सरकारची मालकी प्रस्थापित करून समाजवादी व्यवस्था प्रस्थापित होऊ शकते. असे त्यांना वाटत होते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लोकशाही समाजवादाचा पुरस्कार केला होता. त्यामुळे त्यांना मार्क्सवाद किंवा साम्यवादाचा विचार अत्पूर्ण आणि सदोष वाटत होता. डॉ. आंबेडकरांनी साम्यवादावर आणि रशियातील साम्यवाद पद्धतीवर जोरदार टीका केली होती. साम्यवादातील दोष दाखविताना त्यांनी म्हणले होते की, १) साम्यवादात केवळ आर्थिक किंवा भौतिक जीवनाला महत्त्व दिले जाते. २) साम्यवाद धर्मविरोधी आहे. ३) साम्यवाद स्वातंत्र्यविरोधी आहे. साम्यवाद लोकशाहीच्यै विरोधात आहे. ४) साम्यवादी राष्ट्रांनीसुद्धा साम्राज्यवादी धोरण स्वीकारून अनेक लहान-लहान राष्ट्रांना आपल्या नियंत्रणाखाली ठेवले आहे.
बौद्ध धर्माची माहिती हवी असेल , त्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहलेल्या (बुद्ध आणि त्यांचा धम ) हे पुस्तक वाचू शकता.
अल्पसंख्याकाच्या हिताचे रक्षण करणे हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा व कार्याचा केंद्रबिंदू होता. भारतीय समाजजीवनात अल्पसंख्याक लोकांवर होणारे अन्याय लक्षात घेऊन डॉ. आंबेडकरांनी सुरुवातीपासून अल्पसंख्याकाच्या हिताचे रक्षण झाले पाहिजे असा विचार मांडला व त्यासाठीच सतत प्रयत्न केले.
इ.स. १९३१-३२ मध्ये झालेल्या गोलमेज परिषदांमध्येही डॉ. आंबेडकरांनी अल्पसंख्याकाच्या रक्षणाचीच भूमिका घेतली होती आणि मुसलमानांप्रमाणेच अस्पृश्यांनाही स्वतंत्र्य मतदारसंघ असावेत अशी मागणी केली होती. भारताची राज्यघटना तयार करणाऱ्या राज्यघटना समितीत आणि राज्यघटना मसुदा समितीतसुद्धा स्पृश्य हिंदूचे बहुमत होते हे लक्षात घेऊन त्यांनी अल्पसंख्याकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी मागण्या केल्या होत्या, त्यापैकी –
अस्पृश्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या अद्देशानेच भारताच्या राज्यघटनेतील कलम ३३० ते ३४२ यात अस्पृश्यांसाठी आणि मागासलेल्या जाती-जमातीसाठी खास सवलती मान्य केल्या आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या एकदंर कार्यात सामाजिक सुधारणांना विशेषतः दलितोद्धाराच्या चळवळीला विशेष महत्त्व आहे. ते स्वतः एका अस्पृश्य कुटुंबात जन्मल्याने त्यांना अस्पृश्यतेचे अनेक वाईट अनुभव आले होते. म्हणूनच त्यांनी अस्पृश्यता नष्ट करणे आणि अस्पृश्यांचा सर्वांगीण विकास करणे हे आपल्या जीवनाचे पहिले ध्येय ठेवले होते.
लक्षात ठेवा तलवारीच्या धारेपेक्षा लेखणीची धार कायम टिकणार आहे आणि सर्वात खतरनाक शस्र आहे म्हणून तलवार हातात न घेता लेखणी हातात घेऊन अन्यायावर मात करा.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा समाजसुधारणाविषयक दृष्टिकोण एकोणिसाव्या शतकातील नेमस्त सुधारकांपेक्षा गुणात्मकदुष्ट्या भिन्न होता. नेमस्त सुधारकांनी सुचविलेल्या सुधारणा विधवा विवाह, केशवपन, विवाहाची वयोमर्यादा इत्यादी कौटुंबिक सुधारणासंबंधी होत्या. त्यामुळे त्या सुधारणांमधून मूलभूत अशा सामाजिक सुधारणा झालेल्या नाहीत. मूलभूत प्रश्न सुटलेला नाही असे मत डॉ. आंबेडकरांनी या संदर्भात व्यक्त केले आहे. इतर लहान लहान सामाजिक सुधारणा होण्यासाठी मुळात सामाजिक विषमतेचा प्रश्न सुटला पाहिजे असे त्यांना वाटत होते. नेमस्त सुधारक आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचात आणखी एक मुख्यतः फरक म्हणजे नेमस्त सुधारकांनी सुधारणांसाठी प्राचीन धर्मग्रंथांचा आधार घेतला आहे. यावर मात्र डॉक्टर आंबेडकरांना विश्वास नव्हता. अस्पृश्यता मान्य करणाऱ्या 'मनुस्मृती' या ग्रंथाची त्यांनी होळी केली होती. त्या काळातील नेमस्त सुधारक आणि डॉक्टर आंबेडकर यांच्या समाज सुधारणा दृष्टिकोणाबाबतचा आणखी एक फरक म्हणजे नेमस्तक सुधारकांचा हृदय परिवर्तनावर विश्वास होता. मात्र हृदय परिवर्तनावर मर्यादा असतात असे मत डॉ. आंबेडकरांचे होते.
माणूस धर्मासाठी नाही तर धर्म हा माणसांसाठी आहे.
दगडा मध्ये नाही तर माणसा मध्ये देव पहा.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून ओळखले जातात. त्यांचा मुख्य विषय अर्थशास्त्र होता. या विषयावर त्यांनी विपुल लेखन केले आहे. आदर्श चलन पद्धती, कृषी उद्योग, खासगी सावकार प्रतिबंधक विधेयक, जातीचे अर्थशास्त्र, आर्थिक पायाभरणी इत्यादी विषयावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी विचार मांडले आहेत. भारताची केंद्रिय बँक - भारतीय रिझर्व बँकेच्या स्थापनेत बाबासाहेबांचे मोठे योगदान आहे.
भारताच्या कीर्तिवंत सुपुत्रांमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव अग्रस्थानी आहे. भारत देशाच्या इतिहासातील पहिले सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होत. देशाच्या सामाजिक-राजकीय क्षितिजावर त्यांचा उदय इ.स. १९२० च्या दशकात झाला. समाजाच्या, अस्पृश्य म्हणून हिणविल्या गेलेल्या अगदी तळातील वर्गाच्या पुनरुत्थानासाठी सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि धार्मिक पातळीवर तेव्हापासूनच त्यांचा संघर्ष सुरू होता. बाबासाहेब एक थोर विचारवंत होते आणि त्यांनी अर्थशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, विधिज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, पत्रकार, संसद सदस्य आणि या सर्वांच्या पलीकडे जाऊन समाजसुधारक आणि मानवाधिकारांचा रक्षक या नात्याने केलेले कार्य अतुलनीय आहे. देशभरातील अस्पृश्य समाजाला एकवटून, संघटित करून सामाजिक समतेच्या ध्येयाप्रत जाण्याच्या दृष्टीने राजकीय मार्ग कसा अवलंबायचा, याविषयी त्यांनी दिशादर्शन केले.
अस्पृश्य समाजात मध्ये जन्मलेल्या बाबासाहेबांनी देश-विदेशातल्या तीन खंडांतून उच्च शिक्षण प्राप्त केले. कोलंबिया विद्यापीठाची अर्थशास्त्रातील पीएच. डी. (१९१७), लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून डॉक्टर ऑफ सायन्सची पदवी तसेच लंडनमधील ग्रेज इन्ची बार अ‍ॅट लॉ (१९२३) अशा अतिउच्च पदव्या त्यांनी संपादित केल्या. दलित समाजातील विद्यार्थ्याने त्या काळात अशा प्रतिष्ठेच्या पदव्या मिळविणे ही अद्वितीय बाब होती.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा मूळ अभ्यासविषय अर्थशास्त्र हाच होता. बाबासाहेबांनी अर्थशास्त्रात विपुल लिखाण केले असून, या विषयावर त्यांची तीन प्रमुख पुस्तके आहेत. : १) अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन अँड फायनान्स ऑफ दि ईस्ट इंडिया कंपनी, २) दि इव्होल्यूशन ऑफ प्रोव्हिन्शियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया आणि ३) दि प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी : इट्स ओरिजिन अँड इट्स सोल्यूशन.
पहिली दोन पुस्तके सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेवरील असून, त्यातील पहिल्या पुस्तकात ईस्ट इंडिया कंपनीच्या इ स. १७९२ ते इ.स. १८५८ या काळातील वित्तव्यवहारावर भाष्य केले आहे. दुसरे पुस्तक ब्रिटिशांच्या आमदनीतील भारतात वित्तीय व्यवहारांमधील केंद्र आणि राज्य संबंधांवर भाष्य करते. हा कालखंड इ.स. १८३३ ते इ.स. १९२१ असा आहे. त्यांचे तिसरे पुस्तक चलनविषयक अर्थशास्त्रावरील एक उत्कृष्ट ग्रंथ मानला गेला आहे. या पुस्तकात इ.स. १८०० पासून इ.स. १८९३ पर्यंतच्या कालखंडात विनिमयाचे माध्यम म्हणून भारतीय चलनाची कशी उत्क्रांती झाली, हे बाबासाहेबांनी सांगितले आहे. तसेच १९२०च्या दशकाच्या पूर्वार्धात सुयोग्य चलनाची निवड करण्यात आलेल्या अडथळ्यांचीही चर्चा त्यांनी केली आहे. भारतात परतल्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अर्थशास्त्रावर एकही पुस्तक लिहिले नाही. मात्र, त्यांच्या कार्याचा आढावा घेतल्यास त्यांच्यातील अर्थतज्ज्ञ वारंवार डोकावत राहतो.
बॉम्बे लेजिस्लेटिव्ह असेम्ब्लीचे सदस्य असताना (१९२६) ग्रामीण भागातील गरिबांच्या समस्यांविषयीचे त्यांचे समग्र आकलन त्यांनी उभारलेल्या जनआंदोलनांमध्ये प्रतिबिंबित होते. शेतीमधील खोती पद्धतीविरुद्ध त्यांनी केलेल्या यशस्वी आंदोलनामुळे अनेक ग्रामीण गरिबांची आर्थिक शोषणातून मुक्तता झाली. महार वतन या नावाखाली सुरू असलेल्या शुद्ध गुलामगिरीविरुद्ध त्यांनी आवाज उठविल्यानंतर ग्रामीण भागातील गरिबांचा मोठा वर्ग शोषणमुक्‍त झाला. सावकारांच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी त्यांनी असेम्ब्लीमध्ये विधेयक आणले. औद्योगिक कामगारांच्या क्षेत्रात डॉ. आंबेडकरांनी इ.स.१९३६ मध्ये स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली. त्याकाळी कामगारांचा आवाज बुलंद करणाऱ्या अन्य संघटना होत्याच; मात्र त्यांना अस्पृश्य कामगारांच्या मानवाधिकारांशी काहीही देणे-घेणे नव्हते. नव्या राजकीय पक्षाने ही उणीव भरून काढली. त्याचप्रमाणे व्हॉइसरॉयज् एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिलचे कामगार सदस्य या नात्याने १९४२ ते १९४६ या काळात डॉ. आंबेडकर यांनी कामगारविषयक धोरणात आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणल्या. त्यात सेवायोजन कार्यालयाची स्थापना ही महत्त्वपूर्ण घटना होती आणि स्वतंत्र भारतातील औद्योगिक संबंधांची तीच पायाभरणी ठरली. बाबासाहेबांनी पाटबंधारे, ऊर्जा आणि इतर सार्वजनिक बांधकामे ही खातीही सांभाळली. देशाचे पाटबंधारे धोरण निश्‍चित करण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. दामोदर व्हॅली प्रकल्पाचा यात प्राधान्याने समावेश करावा लागेल.
जाती व्यवस्था आणि अस्पृश्यतेसारख्या सामाजिक आजारांचे आर्थिक पैलू उलगडून दाखविणे, हे डॉ. आंबेडकरांचे आणखी एक विद्वत्तापूर्ण कार्य होय. श्रमविभागणीच्या तत्त्वानुसार महात्मा गांधींनीही जाती व्यवस्थेचे अस्तित्त्व स्वीकारले होते. मात्र, आंबेडकरांनी ‘जातींचे विध्वंसन’ या आपल्या ग्रंथात त्यावर कडाडून टीका केली होती. जाती व्यवस्थेमुळे केवळ श्रमाची विभागणी केली गेली नसून, श्रमिकांचीच विभागणी केली गेली आहे, हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. डॉ. आंबेडकरांचा जाती व्यवस्थेवरील हल्ला हे केवळ उच्चवर्णीयांच्या वर्चस्ववादाला दिलेले आव्हान नव्हते, तर आर्थिक विकासाशी त्यांच्या मांडणीचा जवळचा संबंध होता. जाती व्यवस्थेमुळे श्रमाची आणि भांडवलाची गतिशीलता कमी झाली असून, त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि विकासावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे, असे त्यांचे प्रतिपादन होते.
स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज नावाने ब्रिटिश सरकारला इ.स.१९४७ साली सादर केलेल्या टिपणामध्ये भारताच्या आर्थिक विकासाची योग्य धोरणे कोणती, हे सांगितले होते. अत्युच्च उत्पादन क्षमतेचा विचार करून लोकांच्या आर्थिक जीवनाचे नियोजन करणे तसेच खासगी उत्पादकांना कोणतीही आडकाठी न करता आणि संपत्तीचे समान वाटप होईल अशारीतीने आर्थिक नियोजन करणे हे सरकारचे दायित्व आहे, असे त्यांनी नमूद केले होते.
स्वातंत्र्यानंतर डॉ. आंबेडकर भारताचे पहिले कायदामंत्री बनले. इ.स. १९४८-४९ मध्ये घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून भारतीय राज्यघटनेला आकार देतानाही त्यांच्यातील अर्थतज्ज्ञ आपल्याला दिसून येतो. मानवी अधिकारांचे मूलतत्त्व म्हणून त्यांनी लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा ताकदीने पुरस्कार आणि पाठपुरावा केला. समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुभाव या तीन लोकशाही तत्त्वांचा केवळ राजकीय हक्‍क असा संकुचित अर्थ लावला जाऊ नये, असे त्यांनी म्हणले आहे. सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीचे ते खंदे पुरस्कर्ते होते आणि सामाजिक-आर्थिक लोकशाहीकडे दुर्लक्षून राजकीय लोकशाही टिकू शकणार नाही, असा इशाराही द्यायला ते विसरले नाहीत. डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ दि स्टेट पॉलिसी हा अनुच्छेद घटनेत समाविष्ट करून त्यांनी आर्थिक लोकशाहीचा हेतू विषद केला.
कायदामंत्री या नात्याने डॉ. आंबेडकर यांनी हिंदू कोड बिल संमत करण्यासाठी मोठा संघर्ष केला. महिलांचे अधिकार, विशेषतः विवाह आणि पितृसंपत्तीविषयक अधिकार सुरक्षित करणारी ही मोठी सामाजिक सुधारणा होती. हे विधेयक संसदेत संमत होऊ शकले नाही, म्हणून सप्टेंबर इ.स.१९५१ मध्ये त्यांनी राजीनामा दिला. डॉ. आंबेडकर यांचे व्यक्‍तिमत्त्व अनेक पैलूंनी युक्‍त असले तरी त्यात एक समान धागा होता आणि तो आर्थिक हित पाहणारा होता. ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ या त्यांनी दिलेल्या मंत्रातूनच त्यांचे आर्थिक विचार सुस्पष्टपणे दिसून येतात. आंबेडकरांचे विचार सामाजिक, धार्मिक आणि नैतिक तत्त्वांवर आधारलेले आहेत. शोषक आणि शोषित हा त्यांच्या विचारांचा केंद्रबिंदू आहे. दबलेल्यांना उभारी देणे आणि शोषितांची जोखडातून मुक्‍तता करणे हाच त्यांच्या विचारांचा मूलाधार आहे. सर्वांना स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय मिळावा, हाच त्यांच्या वैचारिक मांडणीचा प्रमुख हेतू आहे. याच हेतूसाठी लाखो अनुयायांसह त्यांनी बौद्ध धम्माचा स्वीकार केला.
शिक्षण हे समाज परिवर्तनाचे प्रभावी शस्त्र आहे. शिक्षणाने माणसाला आपले कर्तव्य व हक्कांची जाणीव होते. समाजातील अस्पृश्य समाजाला स्वत्वाची जाणीव व्हावी यासाठी आंबेडकरांनी शिक्षणाचे महत्त्व समाजात विशद केले. शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे. ते जो पिल तो माणूस गुरगुरल्या शिवाय राहणार नाही, असे ते समाज बांधवांना सांगत. प्राथमिक शिक्षण हे सर्व शिक्षणाचा पाया आहे, म्हणून हे शिक्षण अतिशय दर्जेदार व गुणवत्तेचे असावे असे सांगत. प्राथमिक शिक्षणाचे ध्येय असे असले पाहिजे की, मुलगा किंवा मुलगी एकदा शाळेत दाखल झाली की, तो किंवा ती पूर्णपणे सुशिक्षित, माहितीपूर्ण व गुणवत्ता प्राप्त करूनच बाहेर पडावी. शासनाने यासाठी लक्ष द्यायला हवे त्यांचे म्हणणे हाते की, समाजाच्या सर्व थरापर्यंत शिक्षण गेले पाहिजे. शिक्षण प्राप्त झाल्याने व्यक्ती बौद्धिकदृष्ट्या सशक्त होते. व्यक्तीला चांगले आणि वाईट यातील फरक समजायला लागतो. प्रज्ञा, शील आणि करुणा हे गुण प्रत्येकाच्या अंगी आणण्यासाठी शिक्षणाची गरज त्यांनी प्रतिपादन केलेली आहे. शाळेत मुलांना केवळ बाराखडी शिकवू नये तर मुलांची मने सुसंस्कृत व गुणवत्तामय बनवावी. समाजहितार्थ या ज्ञानप्राप्त मुलांनी आपली सामाजिक बांधिलकीची कर्तव्ये योग्य व समर्थपणे पार पाडावीत असे शिक्षण असावे. शाळा म्हणजे उत्तम नागरिक व कर्तव्यदक्ष नागरिक बनविणारे कारखाने आहेत. याचे भान या प्रक्रियेत भाग घेणाऱ्यांनी ध्यानी घ्यावे. पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची स्थापन १९४६ साली करून त्यांनी मुंबईला सिद्धार्थ कॉलेज व औरंगाबादला मिलिंद महाविद्यालय सुरू केले. राष्ट्रहित व समाजहिताचे भान ठेवणारेच खरे शिक्षण होय असे ते मानीत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी चीनबाबत धोक्याचा इशारा दिलेला आहे. अमेरिका, आग्नेय आशियाई राष्ट्रे यांबरोबरच चीनसंदर्भातही डॉ. आंबेडकरांचे धोरण अतिशय स्पष्ट होते. चीन हे अतिशय धूर्त राष्ट्र आहे आणि अशा राष्ट्राबाबत भारताने गाफील राहून चालणार नाही. तसेच आदर्शवादी दृष्टीकोनातून चीनशी मैत्री करण्याचे प्रयत्न भारताने करू नये, असे बाबासाहेबांचे म्हणणे होते.
त्या काळामध्ये जवाहरलालनेहरूंचे धोरण हे काहीसे चीनचे लांगुलचालन करणारे होते. त्यामुळेच इ.स. १९४९ मध्ये कम्युनिस्ट चीनला संयुक्त राष्ट्रांचे सदस्यत्व मिळावे यासाठी भारताने जोरदार मागणी केली होती. साहिजकच, त्यावर बाबासाहेबांनी टीका केली होती.
इ.स. १९५४ मध्ये भारताने चीनसंदर्भात तयार केलेले पंचशील धोरण संसदेमध्ये चर्चेसाठी आले होते. त्यावेळी बाबासाहेबांनी फार उत्तम प्रकारे त्यावर टीका केली होती. ते असे म्हणतात, “पंचशील धोरण हे बौद्ध धर्माचा अविभाज्य घटक आहे. पण या धोरणाचा चीनकडून अवलंब होताना दिसत नाही. चीन जर तिबेटी लोकांवर अन्याय करत असेल तर त्यांना अशा प्रकारचे पंचशील धोरण करण्याचा काय अधिकार आहे असा सवाल त्यांनी केला.” त्यावेळी भारत चीनला संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेचा कायम सदस्यत्व मिळावे म्हणून पाठिंबा देत होता याही गोष्टीला डॉ . आंबेडकर यांचा विरोध होता .
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे प्रसिद्ध व्यक्तींवर केलेली विधाने
• " मला संविधान लिहितांना जास्त कष्ट पडले नाहीत कारण माझ्या डोळ्यासमोर छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्वराज्य उभं होतं ." - डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर
(पंडीत नेहरूंचे पी.ए. एम.ओ. मथाई हे बाबासाहेबांच्या निमंत्रणांवरून ते बाबासाहेबांकडे आले, गप्पा रंगल्या, गप्पांच्या ओघात बाबासाहेबांनी विवेकानंद संबंधी वरील उद्गार काढले होते, त्यावर मथाई काहिसे चकित झाले होते. ही चर्चा झाली तेव्हा गांधी हयात नव्हते.)