भारतीय जनता पक्ष

भारतीय जनता पक्ष (हिंदी: भारतीय जनता पार्टी) हा भारतातील एक राष्ट्रीय राजकीय पक्ष आहे. या पक्षाची विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासोबत संलग्न असून त्याची धोरणे उजवीकडे झुकणारी आहेत असे मानले जाते. २०१४ सालापासून संसदेच्या लोकसभा सभागृहामध्ये भाजपचे बहुमत असून विद्यमान भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे भाजपचे सदस्य आहेत.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत परत भारतीय जनता पक्षाने बाजी मारली. महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाला ४८ पैकी २३ जागा मिळाल्या. तसेच शिवसेना व भारतीय जनता पक्षाची युतीने ४८ पैकी ४२ जागी घवघवीत यश मिळवले. भारतीय जनता पक्षाचे नेते नरेंद्र मोदी हे वाराणसीतून निवडून आले आहेत.
१९५१ साली श्यामाप्रसाद मुखर्जी ह्यांनी भारतीय जनसंघाची स्थापना केली. जनसंघ हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे राजकीय अंग मानले जात असे. काँग्रेस व तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू ह्यांच्याकडून पाकिस्तानचे होणारे लांगूलचालन रोखणे व भारतामधील हिंदूंचे हित जपणे ही जनसंघाची उद्दिष्टे होती. स्थापनेनंतर जम्मू आणि काश्मीर भारतामध्ये संपूर्ण सामावून घेतला जावा अशी आग्रही भूमिका जनसंघाने घेतली व ह्यादरम्यान निदर्शने करताना अटक झालेल्या मुखर्जी ह्यांचे काश्मीरच्या तुरुंगातच निधन झाले. दीनदयाल उपाध्याय व त्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी व लालकृष्ण अडवाणी ह्या तरुण नेत्यांनी जनसंघाची सूत्रे हातात घेतली. १९५२ सालच्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये जनसंघाला केवळ ३ जागांवर विजय मिळाला. and with this it become best
१९६७ सालच्या देशव्यापी विधानसभा निवडणुकांमध्ये जनसंघाने अनेक लहान प्रादेशिक पक्षांसोबत युती केली व मध्य प्रदेश, बिहार व उत्तर प्रदेश राज्यांमध्ये सरकारे स्थापन केली. युतीचे राजकारण करण्यासाठी जनसंघाला आपली अनेक कट्टर हिंदूवादी धोरणे व विचार बदलणे भाग पडले.
१९७५ साली पंतप्रधान इंदिरा गांधी ह्यांनी लागू केलेल्या देशव्यापी आणीबाणीला जनसंघाने कडाक्याचा विरोध केला व जनसंघाच्या अनेक सदस्यांना तुरुंगात कोंडून ठेवण्यात आलं. १९७७ साली आणीबाणी उठल्यानंतर जनसंघाने भारतीय लोकदल, काँग्रेस (ओ), सोशालिस्ट पार्टी इत्यादी पक्षांसोबत एकत्र येऊन जनता पक्षाची स्थापना केली. जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई इत्यादी नेते जनता पक्षाचे सदस्य होते. १९७७ सालच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये जनता पक्षाला प्रचंड बहुमत मिळाले व मोरारजी देसाई पंतप्रधान तर अटलबिहारी वाजपेयी परराष्ट्रमंत्री बनले. परंतु अंतर्गत कलहामुळे ग्रासलेले जनता पार्टी सरकार १९८० साली कोसळले व जनता पार्टीचे विघटन झाले.
जनता पार्टीच्या विघटनानंतर भारतीय जनता पार्टीची स्थापना झाली व अटलबिहारी वाजपेयी पक्षाचे पहिले अध्यक्ष बनले. भाजपचा चेहरामोहरा जनसंघासारखाच होता.
पक्षाच्या घटनेनुसार. सदर पक्ष राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय एकात्मता, लोकशाही, गांधीजीनी सुचवलेला समाजवाद, सकारात्मक सेक्युलॅरिझम अर्थात 'सर्व धर्म समभाव' आणि मूल्याधिष्ठित राजकारण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. सदर पक्ष आर्थिक व राजकीय शक्तीच्या विकेंद्रीकरणाच्या बाजूने उभा असल्याचेही पक्षाच्या घटनेत म्हणले आहे.
या पक्षामध्ये 'अध्यक्ष' हा पक्षाचा प्रमुख असतो. याचा कार्यकाळ ३ वर्षांचा असतो. नुकत्याच झालेल्या दुरुस्तीनुसार या तीन वर्षांनंतर, अधिकची तीन वर्षे म्हणजे सलग ६ वर्षे अध्यक्षपदी राहता येऊ शकते. अध्यक्षाची निवडणूक करताना जर एकाहून अधिक उमेदवार असतील तर प्रत्येक राज्याच्या राजधानीत मतदान होते. नॅशनल काऊन्सिलच्या सगळ्या सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असतो. अध्यक्षाची निवडणूक झाल्यावर तो उपाध्यक्ष, जनरल-सेक्रेटरी, कोशाध्यक्ष आणि सेक्रेटरीजची निवड करतो. या पदांवर किती व्यक्तींची निवड करावी यावर कोणतेही बंधन नाही.
मार्गदर्शक मंडळ
भारतीय जनता पक्षाने मार्गदर्शक मंडळ नावाच्या ज्येष्ठांच्या परंतु एक्झिक्युटिव्ह अधिकार नसणाऱ्या विशेष सल्लागार मंडळाची उभारणी केली आहे. या मंडळातील सद्य सदस्य
नॅशनल एक्झिक्युटिव्व्ह्ज
भाजपामध्ये "नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह्ज" अर्थात राष्ट्रीय कार्यकारिणी किंवा पार्लमेंटरी बोर्ड आहे. त्याला कोणत्याही प्रश्नावर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या गटाने घेतलेला निर्णय हा अंतिम आणि सर्वोच्च मानला जातो. भाजपाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष या गटाचा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो. या गटातही किती व्यक्ती असाव्यात यावर संख्येचे बंधन नाही. सध्या या गटाचे १२ सदस्य आहेत.: ज्यात अमित शहा हे चेरमन, अनंत कुमार हे सेक्रेटरी आहेत. याव्यतिरिक्त यातील सद्य सदस्य (सन २०२०) :
नॅशनल काऊन्सिल
भाजपामध्ये 'नॅशनल काऊन्सिल' नावाची कार्यकारिणी आहे. हा पक्षातील विविध ज्येष्ठ व महत्त्वाच्या पदावरील व्यक्तींचा मोठा गट आहे. यात सद्य अध्यक्षांसोबत सर्व माजी पक्षाध्यक्ष, सर्व राज्यांचे अध्यक्ष, पक्षाचे सर्व खासदार (लोकसभा व राज्यसभेतील), पक्षाचे सर्व आमदार (विधानसभा व परिषदांतील), राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील सर्व सदस्य व सर्व संलग्न मोर्चा/विभागांचे अध्यक्ष यांचा समावेश होतो.
सेंट्रल इलेक्शन कमिशन
या व्यतिरिक्त 'सेंट्रल इलेक्शन कमिशन' नावाच्या गटाकडे विविध प्रांतातील निवडणुकांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी असते. या गटातही किती व कोणते सदस्य असावेत यावर संख्येचे बंधन नाही. तसेच राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील सदस्य या गटाचेही सदस्य असतातच. त्यांच्या व्यतिरिक्त सध्या या गटामध्ये जुरल ओरम, शाहनवाज हुसेन, विनय कटियार, जे.पी.नड्डा, डॉ. हर्षवर्धन, सरोज पांडे यांचा समावेश आहे.
डिसिप्लिनरी कमिटी
पक्षांतर्गत तक्रारींच्या निवारणासाठी आणि पक्षाच्या सदस्यांवर तसेच ऑफिस बेअरर्सवर कारवाई करण्याचा अधिकार असणारी 'डिसिप्लिनरी कमिटी' हा ५ सदस्यांचा अजून एक स्वायत्त गट पक्षात आहे. सध्या या गटाचे अध्यक्ष श्री राधा मोहन सिंग आहेत. तर श्री जगदीश मुखी हे सेक्रेटरी आहेत.
नॅशनल सेल्स
याचबरोबर विविध प्रश्नांवर विशेषत्वाने लक्ष देण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर ५० विभाग बनवले गेले आहेत त्यांना 'नॅशनल सेल्स' म्हणले जाते. यात पाणी प्रश्न, अंत्योदय योजनेपासून, मजदूर महासंघ, प्राकृतिक चिकित्सेपर्यंत अनेक विषयांना वाहिलेले विभाग आहेत.
इ.स.२००२ मध्ये नागपूर महानगरपालिकेतील दोन कोटी रुपयांच्या क्रीडा घोटाळ्यात नंदलाल समितीच्या अहवालात ठपका. या प्रकरणी काही पोलीस ठाण्यांत भादंविच्या ३४१, ३५३, ३३६, ३३७, ३४१ अन्वये गुन्हे दाखल. प्रकरण न्यायप्रविष्ट.
दोंडाईचा येथील दादासाहेब रावल सहकारी बँक डबघाईला येण्यास रावल व कुटुंबीयांचा मनमानी कारभार कारणीभूत असल्याचा लेखापरीक्षणातील ठपका. या प्रकरणी गुन्हे दाखल. औरंगाबाद खंडपीठात खटला सुरू. संचालक असणाऱ्या रावल कुटुंबीयांनी बँकेतून नियमबाह्य पद्धतीने कोट्यवधींचे कर्ज घेतले. कर्ज घेणाऱ्यांत जयकुमार रावल यांचाही समावेश. गुन्हे दाखल झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने रक्कम भरली. दादासाहेब रावल बँकेच्या संपूर्ण व्यवहाराची धुळे एसआयटीकडून चौकशी पूर्ण. रावल यांना वाचविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाचा तपास धुळे एसआयटीकडून काढून घेत तो सीआयडीकडे सोपविल्याचा विरोधकांचा आरोप. या गुन्ह्यात दुसऱ्या क्रमांकावर असणारे रावल यांचे नावही कालांतराने बचावासाठी यादीत नंतरच्या क्रमांकावर नेले गेले. या प्रकरणी काही संचालकांना पूर्वीच अटक. उर्वरित संशयितांची चौकशी सुरू. त्यात मंत्री रावल यांचा समावेश.
बँकेतील एक कोटी ७० लाख रुपयांच्या गैरव्यहारप्रकरणी भारतीय दंडविधान कलम ४०९, ४२० व ३४ अन्वये कोतवाली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल. अटकपूर्व जामीन मिळाला आहे. दर सोमवारी पोलीस ठाण्यात हजेरी लावण्याचे बंधन. संशयास्पद खात्यातील पैसे वापरल्याच्या प्रकरणात गांधी यांची दोन मुलेही आरोपी. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून या बँकेला पाच लाख रुपयांचा दंड.
२००३ मधील बबलू कावेडिया खून प्रकरणात मोक्काअंतर्गत कारवाई, मात्र निर्दोष मुक्तता. कबड्डी संघाचे प्रमुख आणि प्रशिक्षक राजेंद्र देशमुख यांच्यावरील खुनी हल्लाप्रकरणी सहकारनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल. या प्रकरणी सध्या जामिनावर. महंमदवाडीतील एका जागेच्या वादातूनही गुन्हा दाखल. मिसाळ यांच्या पत्‍नीकडूनही संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाविरोधात फिर्याद. त्याच्याविरुद्धही गुन्हा दाखल. सध्या (२०१९ साली) या प्रकरणी मिसाळ यांना जामीन.
पवन पवारवर शहरातील विविध पोलीस ठाण्यांत एकूण २२ गुन्हे दाखल झाले आहेत, पैकी काही हे -
मुंबई विशेष सत्र न्यायालयाच्या आदेशानुसार फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ च्या कलम १५६ (३) अन्वये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून १० मार्च २००८ रोजी भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्याचे कलम ७ व कलम १३ (१)(ई) खाली लोकप्रतिनिधी पदाचा गैरवापर व भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल झाला आहे. न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले नाही. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या स्तरावर जैसे थे परिस्थिती ठेवण्यात आली आहे.
मुंबई बँकेत १९९८पासून करण्यात आलेल्या गैरव्यवहारात बँकेचे सुमारे १२३ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेने तपास केल्यावर माजी अध्यक्ष शिवाजीराव नलावडे यांच्यासह अनेकांवर त्यात सहभागाचा आरोप आहे. पुढील कारवाई प्रलंबित आहे. याशिवाय बेकायदा जमाव जमवून दंगल घडविणे, इजा घडविणे आदी प्रकारचे १३ गुन्हे विविध पोलीस ठाण्यांत दाखल.
बबनराव पाचपुते यांचे चिरंजीव तथा कारखान्याचे अध्यक्ष असलेले विक्रम पाचपुते व अन्य दोघांवर साईकृपा खासगी साखर कारखान्यावर (श्रीगोंदा) शिरूर येथे फसवणुकीचा गुन्हा दाखल. बबनराव हे या कारखान्याचे संस्थापक व माजी अध्यक्ष आहेत. शेतकऱ्यांच्या उसाचे तब्बल ३८ कोटी रुपये या कारखान्यास देणे आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून पंजाब नॅशनल बँकेच्या पुणे शाखेकडून कारखान्यावर बँकेच्या थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी जप्तीची कारवाई झाली आहे. भाजप नेते बबनराव पाचपुते यांच्या मालकीचा साखर कारखाना १-१०-२०१६ रोजी पंजाब नॅशनल बँकेकडून तत्त्वत: ताब्यात घेण्यात आला. नगर जिल्हय़ातील श्रीगोंदा तालुक्यामधील हिरडगाव येथील साईकृपा साखर कारखान्याने ऊस देयकांची थकवलेली रक्कम शेतकऱ्यांना न दिल्याने या कारखान्याच्या मालमत्तेवर जप्ती आणण्यास दिलेल्या स्थगितीस मुदतवाढ देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने यापूर्वीच नकार दिला होता. त्यामुळे या कारखान्यावर जप्तीची कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. अखेर आज पंजाब नॅशनल बँकेने पावणे चारशे कोटीच्या वसुलीसाठी कारखान्यावर तत्त्वत: ताब मिळवला. या कारखान्याचा प्रत्यक्ष ताबा मिळविण्यासाठी बँकेकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्तावही सादर करण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे बबनराव पाचपुते यांना तारण ठेवलेला दैवदैठणचा कारखाना आणि श्रीगोंद्यातील घरही गमवावे लागणार आहे.
गुन्हा – १. झोपडपट्टी पुनर्वसन घोटाळ्याप्रकरणी कल्याण बाजारपेठ पोलीस ठाण्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून गुन्हा दाखल. ठेकेदारांना देण्यात आलेल्या १६ कोटींच्या अग्रिम रकमा आणि अनियमितता यापुरतीच या गुन्ह्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून व्याप्ती. संथ गतीने प्रकरणाचा तपास सुरू. २. काँग्रेस नगरसेवक नंदू म्हात्रे याच्या समर्थकांना मारहाण केल्या प्रकरणी विष्णूनगर पोलिसांकडून १ नोव्हेंबर २०१० रोजी अटक. ३. विविध पोलीस ठाण्यात १९ गुन्ह्यांची नोंद. त्यांत खंडणी, अपहरण, मारहाण, अ‍ॅट्रॉसिटी यांचा समावेश.
शासकीय अधिकाऱ्यांना मारहाण, दमदाटी, फसवणूक, पळवून नेणे, अशा प्रकारचे ११ गुन्हे पंतनगर (घाटकोपर-मुंबई) व अन्य पोलीस ठाण्यांत दाखल.
देवळी नगरपरिषदेचे अध्यक्ष असताना आमदार निधी वेतनावर खर्च केला व नंतर वेतनाचा निधी आमदार निधी म्हणून वापरला. या आर्थिक गैरव्यवहारावरून भादंविच्या ४२० कलमान्वये गुन्हा दाखल. सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या जामिनावर तात्पुरती मुक्तता.
संजय गांधी राष्ट्रीय निराधार योजनेत भ्रष्टाचार व फसवणुकीचा गुन्हा दाखल. या संदर्भात औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य शासनाकडे आरोप आणि गुन्ह्याबाबत विचारणा केली असता कारवाईस स्थगिती देण्याचा शासनाचा निर्णय. ज्ञात स्रोतांपेक्षा अधिक संपत्ती जमविण्याच्या प्रकरणात जनहित याचिका दाखल. या प्रकरणात राज्य शासनाकडून ‘क्लीन चिट’. आदिवासी विकास विभागातील भ्रष्टाचारप्रकरणी न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगापुढे तक्रारी. आयोगाचा अंतिम अहवाल येणे बाकी.
एका जमीन खरेदीच्या व्यवहारात ९१ लाख रुपयांच्या फसवणुकीप्रकरणी भादंवि ४२० खाली गुन्हा दाखल; शस्त्रास्त्रविरोधी कायद्यानुसार शहरातील भिंगार कॅम्प पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल. या प्रकरणी कर्डिले यांना अटक झाली होती. सध्या खटला सुरू. शिक्षा – जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीत मतदानाच्या वेळी घातलेल्या गोंधळाच्या गुन्ह्यात पंधरा महिन्यांची शिक्षा.
महानगरपालिका|इंदूर महानगरपालिकेच्या]] अधिकाऱ्याच्या डोक्यात काठी मारून गंभीर जखमी केल्याचा आरोप. आकाशला सोडवण्यासाठी तमाम भाजप कार्यकर्ते आणि पक्षाचे पदाधिकारी यांनी मोर्चे काढून व दंगली माजवून निदर्शने केली. आरोपी जामिनावर मोकळा. पालिका अधिकाऱ्याची अवस्था गंभीर.
जनसंघाचे अधिकृत निवडणूक चिन्ह नांगरधारी शेतकरी हे होते. ते आता भाजपच्या काळात कमळ असे झाले आहे.