भारताची जनगणना २०११

२०११ची भारताची जनगणना म्हणजेच १५ वी भारतीय जनगणना दोन टप्प्यांतकरण्यात आली, घरांची यादी आणि लोकसंख्या गणना. १ एप्रिल २०१० पासून घरांची यादी बनवण्याचा टप्पा सुरू झाला आणि त्यात सर्व इमारतींची माहिती गोळा करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (NPR-National Population Register) साठी माहिती देखील संकलित करण्यात आली होती, ज्याचा वापर सर्व नोंदणीकृत भारतीय रहिवाशांना भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणद्वारे (युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया) १२ - अंकी विशिष्ट ओळख क्रमांक (आधार क्रमांक) जारी करण्यासाठी केला जाईल. दुसरा लोकसंख्या गणनेचा टप्पा ९ ते २८ फेब्रुवारी २०११ दरम्यान आयोजित करण्यात आला होता. भारतात २०११ मध्ये पहिल्यांदाच बायोमेट्रिक माहिती गोळा करण्यात आली होती. ३१ मार्च २०११ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारतीय लोकसंख्या १७.७%च्या दशकातील वाढीसह १.२१ अब्ज झाली होती. प्रौढ साक्षरतेत दहा वर्षात ९.२१% इतकी वाढ झाली, एकूण साक्षरता ७४.०४% पर्यंत वाढली. 'आमची जनगणना, आमचे भविष्य' असे या जनगणनेचे ब्रीदवाक्य होते.
२८ राज्ये आणि ७ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पसरलेल्या, जनगणनेमध्ये ६४० जिल्हे, ५,९२४ उपजिल्हे, ७,९३५ शहरे आणि ६००,०००हून अधिक गावे समाविष्ट आहेत. एकूण २.७ दशलक्ष अधिकाऱ्यांनी ७,९३५ शहरे आणि ६००,००० गावांमधील घरांना भेट दिली, लिंग, धर्म, शिक्षण आणि व्यवसायानुसार लोकसंख्येचे वर्गीकरण केले. या उपक्रमाची किंमत अंदाजे ₹२,२०० कोटी (US$२९० दशलक्ष) – प्रति व्यक्ती $०.५० पेक्षा कमी आहे, प्रति व्यक्ती $४.६ च्या अंदाजे जागतिक सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहे.दर १० वर्षांनी आयोजित करण्यात आलेल्या या जनगणनेला भारताचे विशाल क्षेत्र आणि संस्कृतीची विविधता आणि त्यात सहभागी मनुष्यबळाचा विरोध लक्षात घेता मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागला.
भारतीय जनता पक्ष, अकाली दल, शिवसेना आणि अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम या विरोधी पक्षांसह लालू प्रसाद यादव आणि मुलायमसिंग यादव अशा अनेक सत्ताधारी आघाडीच्या नेत्यांच्या मागणीनंतर जनगणनेमध्ये जातींच्या माहितीचा समावेश करण्यात आला. १९३१ मध्ये ब्रिटिश राजवटीत शेवटची जातीबद्दलची माहिती गोळा करण्यात आली होती. सुरुवातीच्या जनगणनेच्या वेळी, लोक सामाजिक प्रतिष्ठा मिळविण्यासाठी त्यांच्या जातीच्या स्थितीची अतिशयोक्ती करत आणि सरकारी लाभ मिळविण्याच्या अपेक्षेने लोकांनी आता ती कमी करणे अपेक्षित आहे. भारतातील "इतर मागासवर्गीय वर्ग" (ओबीसी)ची नेमकी लोकसंख्या शोधण्यासाठी ८० वर्षांनंतर (शेवटची १९३१ मध्ये) प्रथमच २०११ मध्ये जात-आधारित जनगणना केली जाईल, अशी आधी चर्चाही होती. हे नंतर स्वीकारले गेले आणि सामाजिक आर्थिक आणि जात जनगणना २०११ आयोजित करण्यात आली ज्याचे पहिले निष्कर्ष ३ जुलै २०१५ रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी उघड केले. १९८० च्या मंडल आयोगाच्या अहवालात ओबीसी लोकसंख्या ५२% सांगण्यात आली होती, तर २००६ च्या नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑर्गनायझेशन (NSSO)च्या सर्वेक्षणात ओबीसी लोकसंख्या ४१% सांगण्यात आली होती.
स्वातंत्र्योत्तर भारतात जातिसंख्येचे एकच उदाहरण आहे. विविध खालच्या जातींच्या सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाचे मूल्यांकन करण्यासाठी केरळ सरकारने १९६८ मध्ये केरळमध्ये ईएमएस नंबुद्रीपाद यांनी याचे आयोजन केले होते. या जनगणनेला १९६८ चे सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण असे संबोधण्यात आले आणि परिणाम केरळच्या राजपत्रात, १९७१ मध्ये प्रकाशित करण्यात आले.
सी. एम. चंद्रमौली हे २०११ च्या भारतीय जनगणनेसाठी भारताचे रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त होते. जनगणनेची माहिती १६ भाषांमध्ये गोळा करण्यात आला आणि प्रशिक्षण पुस्तिका १८ भाषांमध्ये तयार करण्यात आली. २०११ मध्ये, भारत आणि बांग्लादेश यांनी त्यांच्या सीमेवरील क्षेत्रांची पहिली संयुक्त जनगणना देखील केली. जनगणना दोन टप्प्यात झाली. पहिला, घरांची यादीचा टप्पा, १ एप्रिल २०१० रोजी सुरू झाला आणि त्यात सर्व इमारती आणि जनगणनेच्या घरांविषयी माहिती गोळा करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीसाठीही माहिती संकलित करण्यात आली. दुसरा, लोकसंख्या गणनेचा टप्पा, ९ ते २८ फेब्रुवारी २०११ या कालावधीत देशभर आयोजित करण्यात आला. साथीच्या रोगांचे निर्मूलन, विविध प्रकारच्या रोगांवर उपचार करण्यासाठी अधिक प्रभावी औषधांची उपलब्धता आणि राहणीमानात सुधारणा ही भारतातील या दशकातील उच्च लोकसंख्येच्या वाढीची मुख्य कारणे होती.
२०११ च्या जनगणनेनुसार भारताची लोकसंख्या १,२१,०८,५४,९७७ (एक अब्ज एकवीस करोड आठ लाख चोपन्न हजार नऊशे सत्याहत्तर) होती. २००१ पासून भारताने त्याच्या लोकसंख्येमध्ये १८१.५ दशलक्ष जोडले, जे ब्राझीलच्या लोकसंख्येपेक्षा थोडे कमी आहे. जगाच्या पृष्ठभागाच्या २.४% क्षेत्रासह भारताची लोकसंख्या १७.५% आहे. उत्तर प्रदेश हे अंदाजे २०० दशलक्ष लोकसंख्येचे सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राज्य आहे. निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या सहा सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यांमध्ये राहते. १.२१ अब्ज भारतीयांपैकी ८३३ दशलक्ष (६८.८४%) ग्रामीण भागात राहतात तर ३७७ दशलक्ष लोक शहरी भागात राहतात. भारतातील ४५३.६ दशलक्ष लोक स्थलांतरित आहेत, जे एकूण लोकसंख्येच्या ३७.८% आहे.
भारतामध्ये हिंदू धर्म, इस्लाम, बौद्ध, शीख आणि जैन धर्म यांसारख्या अनेक धर्मांचे निवासस्थान आहे, तसेच अनेक स्वदेशी धर्म आणि आदिवासी धर्मांचे घर आहे जे अनेक शतकांपासून प्रमुख धर्मांसोबत पाळले जात आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार, भारतातील एकूण कुटुंबांची संख्या २४८.८ दशलक्ष आहे. त्यापैकी २०२.४ दशलक्ष हिंदू, ३१.२ दशलक्ष मुस्लिम, ६.३ दशलक्ष ख्रिश्चन, ४.१ दशलक्ष शीख आणि १.९ दशलक्ष जैन आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार, भारतात सुमारे ३.०१ दशलक्ष प्रार्थनास्थळे होती.
जनगणनेतील तात्पुरती माहिती ३१ मार्च २०११ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली (आणि २० मे २०१३ रोजी अद्यतनित करण्यात आली). २०११ मध्ये भारतातील लोकसंख्येच्या जनगणनेमध्ये प्रथमच तृतीयपंथी लोकसंख्येची गणना करण्यात आली. २०११ मध्ये लोकसंख्येचे एकूण लिंग गुणोत्तर दर १,००० पुरुषांमागे ९४३ स्त्रिया होते. भारतातील तृतीयपंथीची अधिकृत संख्या ४९०,००० आहे.
सुरुवातीपासूनच, भारताची जनगणनेत भारतातील लोकांनी व्यक्त केलेल्या धार्मिक संबंधांबद्दल माहिती गोळा आणि प्रकाशित करण्यात आली आहे. खरे तर, भारतीय लोकसंख्येचे हे वैविध्यपूर्ण आणि महत्त्वाचे वैशिष्ट्य एकत्रित करणारे एकमेव साधन म्हणजे लोकसंख्येची जनगणना आहे.
२०११ च्या जनगणनेच्यावेळी भारतात २८ राज्ये व ७ केंद्रशासित प्रदेश होती. जनगणनेमध्ये ६४० जिल्हे, ५,९२४ उपजिल्हे, ७,९३५ शहरे आणि ६००,०००हून अधिक गावे समाविष्ट आहेत. सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राज्य उत्तर प्रदेश हे होते तर सर्वात कमी लोकसंख्या ही सिक्किम राज्याची होती. लक्षद्वीप हा सर्वात कमी लोकसंख्या असलेला प्रदेश होता.
भारत सरकारने २५ ऑगस्ट २०१५ रोजी २०११ च्या भारतीय जनगणनेतील धार्मिक माहिती प्रकाशित केली. हिंदू ७९.८% (९६६.३ दशलक्ष) आहेत तर शीख लोकसंख्येच्या १.७२% (२०.८ दशलक्ष) आहेत, भारतात १४.२३% (१७२.२ दशलक्ष) मुस्लिम आहेत. आणि ख्रिश्चन २.३०% (२८.७ दशलक्ष) आहेत. भारताच्या २०११ च्या जनगणनेनुसार, भारतात ५७,२६४ पारशी आहेत. २०११ च्या जनगणनेत प्रथमच "कोणताही धर्म नाही" (निधर्मी) श्रेणी जोडण्यात आली. २०११ च्या जनगणनेमध्ये भारतातील २.८७ दशलक्ष लोक "कोणताही धर्म नाही" या श्रेणीत वर्गीकृत करण्यात आले होते, हे भारताच्या १.२१ अब्ज लोकसंख्येपैकी ०.२४% आहेत. भारतात असे सहा धर्म आहेत ज्यांना "राष्ट्रीय अल्पसंख्याक" दर्जा देण्यात आला आहे - मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध आणि पारशी. भारतात सुन्नी, शिया, बोहरा, आगाखानी आणि अहमदिया हे इस्लामचे पंथ म्हणून ओळखले गेले. २०११ च्या जनगणनेनुसार, सहा प्रमुख धर्म- हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन हे भारताच्या १.२१ अब्ज लोकसंख्येपैकी ९९.४% पेक्षा जास्त आहेत, तर "इतर अन्य धर्माचे अनुयायांची" संख्या ८.२ दशलक्ष आहे. इतर धर्मांमध्ये, सहा धर्म- ४.९५७ दशलक्ष सरना , १.०२६ दशलक्ष गोंड, ५०६,००० सारी, अरुणाचल प्रदेशात डोनी-पोलो (३०२,०००), मणिपूरमध्ये सनमाहि (२२२,०००), खासी (१३८,०००) मेघालयात. देशात सर्वाधिक नास्तिक ९,६५२ महाराष्ट्रात आहेत, त्यानंतर केरळचा क्रमांक लागतो.
२०११ मध्ये हिंदू लोकसंख्येचे एकूण लोकसंख्येचे प्रमाण ०.७ टक्के बिंदूने घटले आहे; २००१-२०११ या दशकात शीख लोकसंख्येचे प्रमाण ०.२ टक्के बिंदूने आणि बौद्ध लोकसंख्येचे प्रमाण ०.१ टक्के बिंदूने ने घटले आहे. एकूण लोकसंख्येमध्ये मुस्लिम लोकसंख्येचे प्रमाण ०.८ टक्के बिंदूने ने वाढले आहे. ख्रिश्चन आणि जैन यांच्या प्रमाणामध्ये कोणताही विशेष बदल झालेला नाही. २००१-२०११ या दशकात लोकसंख्या वाढीचा दर १७.७% होता. त्याच कालावधीत विविध धार्मिक समुदायांच्या लोकसंख्येचा वाढीचा दर हिंदूं: १६.८%; मुस्लिम: २४.६%; ख्रिश्चन: १५.५%; शीख: ८.४%; बौद्ध: ६.१% आणि जैन: ५.४%. प्रमाणे होता.
हिंदी ही भारताच्या उत्तर भागात सर्वाधिक बोलली जाणारी भाषा आहे. भारतीय जनगणनेत "हिंदी"ची "हिंदी भाषा"ची शक्य तितकी विस्तृत व्याख्या घेतली जाते. २०११ च्या जनगणनेनुसार, ५७.१% भारतीय लोकसंख्येला हिंदी येते, ज्यामध्ये ४३.६३% भारतीय लोकांनी हिंदी ही त्यांची मातृभाषा म्हणून घोषित केली आहे. भिली/भिलोडी ही १०.४ दशलक्ष भाषिकांसह सर्वाधिक बोलली जाणारी अनुसूचित नसलेली भाषा होती, त्यानंतर २.९ दशलक्ष भाषिकांसह गोंडीचा क्रमांक लागतो. २०११ च्या जनगणनेत भारतातील ९६.७१% लोक २२ अनुसूचित भाषांपैकी एक त्यांची मातृभाषा म्हणून बोलतात. भारतातील द्विभाषिकांची संख्या ३१४.९ दशलक्ष आहे, जी २०११ मधील भारताच्या लोकसंख्येच्या २६% आहे. भारतीय लोकसंख्येपैकी ७% त्रिभाषी आहे. हिंदी, बंगाली भाषिक हे भारतातील सर्वात कमी बहुभाषिक गट आहेत.
७ वर्षांवरील कोणीही ज्याला समजून कोणतीही भाषा वाचता आणि लिहिता येते, त्याला साक्षर मानले जात असे. १९९१ पूर्वीच्या जनगणनेत, ५ वर्षांखालील मुलांना निरक्षर मानले जात असे. संपूर्ण लोकसंख्येचा विचार करून साक्षरता दराला "ढोबळ साक्षरता दर" असे संबोधले जाते आणि ७ वर्षे व त्यावरील लोकसंख्या विचारात घेतल्यास त्याला "प्रभावी साक्षरता दर" असे संबोधले जाते. प्रभावी साक्षरता दर एकूण ७४.०४% पर्यंत वाढला असून ८२.१४% पुरुष आणि ६५.४६% महिला साक्षर आहेत.
{{Commonscat|Census of India, २०११|भारताची जनगणना २०११