बाबासाहेब आंबेडकर

भीमराव रामजी आंबेडकर तथा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (१४ एप्रिल १८९१ – ६ डिसेंबर १९५६), हे भारतीय न्यायशास्त्रज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ, राजकारणी, तत्त्वज्ञ आणि समाजसुधारक होते. त्यांनी दलित बौद्ध चळवळीला प्रेरणा दिली आणि अस्पृश्य (दलित) लोकांविरुद्ध होणारा सामाजिक भेदभाव नष्ट करण्यासाठी चळवळ उभारली, तसेच महिलांच्या आणि कामगारांच्या हक्कांचे समर्थन केले. ते ब्रिटिश भारताचे मजूरमंत्री, स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदेमंत्री, भारतीय संविधानाचे शिल्पकार, भारतीय बौद्ध धर्माचे पुनरुज्जीवक होते. देशाच्या विविध क्षेत्रांत दिलेल्या योगदानामुळे त्यांना 'आधुनिक भारताचे शिल्पकार' किंवा 'आधुनिक भारताचे निर्माते' असेही म्हणतात.
आंबेडकर यांनी कोलंबिया विद्यापीठ आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स या शिक्षण संस्थांमधून अर्थशास्त्र विषयात पीएच.डी. पदव्या मिळविल्या; तसेच त्यांनी कायदा, अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्र या विषयांवर संशोधन केले. त्यांच्या सुरुवातीच्या कारकिर्दीत, ते एक अर्थशास्त्रज्ञ, प्राध्यापक आणि वकील होते. त्यानंतर त्यांनी सामाजिक व राजकीय क्षेत्रांत काम केले. ते भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी प्रचारामध्ये व चर्चांमध्ये सामील झाले, वृत्तपत्रे प्रकाशित केली, दलितांसाठी राजकीय हक्कांचा व सामाजिक स्वातंत्र्याचा पुरस्कार केला, तसेच आधुनिक भारताच्या निर्मितीत मोलाचे योगदान दिले.
इ.स. १९५६ मध्ये त्यांनी आपल्या अनुयायांसह बौद्ध धर्म स्वीकारला. धर्मांतरानंतर काही महिन्यांनीच त्यांचे निधन झाले. इ.स. १९९० मध्ये, त्यांना मरणोत्तर भारतरत्‍न हा भारताचा सर्वोच्च नागरी सन्मान प्रदान करण्यात केला. त्यांचा जन्मदिवस दरवर्षी आंबेडकर जयंती म्हणून भारतासह जगभरात साजरा केला जातो. इ.स. २०१२ मध्ये, "द ग्रेटेस्ट इंडियन" नावाच्या सर्वेक्षणात आंबेडकरांची 'सर्वश्रेष्ठ भारतीय' म्हणून निवड करण्यात आली आहे. आंबेडकरांच्या स्मरणार्थ अनेक स्मारके आणि चित्रणे लोकसंस्कृतीत उभारली गेली आहेत.
बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वडिलांचे नाव रामजी तर आजोबांचे नाव मालोजीराव सकपाळ होते. मालोजी इंग्लिश राजसत्तेच्या सैन्यात शिपाई म्हणून भरती झाले होते. सैन्यातील नोकरीमुळे मालोजीराव सैनिकी शाळेत शिक्षण घेऊ शकले. त्यांनी रामानंद पंथाची दीक्षा घेतली होती.मालोजींना तीन मुलगे व एक मुलगी अशी चार अपत्ये होती. दोन मुलांनंतरच्या मिराबाई या मुलीचा जन्म झाला होता. तर इ.स. १८४८ च्या सुमारास जन्मलेले रामजी हे मालोजींचे चौथे अपत्य होते. मालोजींचा पहिला मुलगा घरदार त्यागून संन्यासी झाला. दुसरा मुलगा इंग्रजी सैन्यातच नोकरीस लागला. तिसरा मुलगा असलेल्या रामजींनी सैनिकी शाळेत शिक्षण घेतले व पुढे ते नॉर्मलची परीक्षाही उत्तीर्ण झाले. शिक्षण सुरू असताना रामजी इ.स. १८६६ च्या सुमारात वयाच्या १८व्या वर्षी इंग्रजी सैन्याच्या १०६ सॅपर्स अँड मायनर्स तुकडीत शिपाई म्हणून भरती झाले. रामजी १९ वर्षांचे असताना त्यांचा विवाह १३ वर्षीय भीमाबाईंशी झाला. रामजी हे इंग्लिश बोलू शकत. ते नॉर्मल स्कूल (मॅट्रिक) उत्तीर्ण होते. पुढे रामजींनी ब्रिटिश भारतीय सैन्यामध्ये सुभेदार आणि सैनिकी शिक्षक म्हणून काम केले.रामजी व भीमाबाई या दांपत्याला सन १८९१ पर्यंत चौदा अपत्ये झाली होती. त्यापैकी गंगा, रमा, मंजुळा व तुळसा या चार मुली जगल्या. मुलांपैकी बाळाराम, आनंदराव व भीमराव (भिवा) ही तीन मुले हयात होती. भीमराव हा सर्वात लहान व चौदावे अपत्य होता.
रामजी ज्या पलटणीत होते ती पलटण इ.स. १८८८ मध्ये मध्य प्रदेशातील महू येथे लष्करी तळावर आली होती. येथे सुभेदार रामजींना नॉर्मल स्कूलचे मुख्याध्यापक पद मिळाले होते. या काळात १४ एप्रिल १८९१ रोजी महू (आताचे डॉ. आंबेडकर नगर) या लष्करी छावणी असलेल्या गावी रामजी व भीमाबाईंच्या पोटी बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म झाला. रामजींनी मराठी व इंग्रजी भाषेचे यथाविधी शिक्षणही घेतले होते. भीमराव हे रामजी सकपाळ व आई भीमाबाई यांचे १४वे व अंतिम अपत्य होते. बाळाचे नाव भिवा असे ठेवण्यात आले, त्यांची भीम, भीमा व भीमराव ही नावेही प्रचलित झाली. आंबेडकरांचे कुटुंब हे त्याकाळी अस्पृश्य गणल्या गेलेल्या महार जातीचे आणि महाराष्ट्रातील रत्‍नागिरी जिल्ह्याच्या मंडणगड तालुक्यातील आंबडवे या गावचे होते. ('आंबडवे' या गावचा 'अंबावडे' असा चुकीचा उल्लेख अनेक ठिकाणी केला गेलेला आहे.) अस्पृश्य असल्यामुळे त्यांच्यासोबत नेहमी सामाजिक-आर्थिक भेदभाव केला गेला. इ.स. १८९४ मध्ये सुभेदार रामजी सकपाळ इंग्रजी सैन्यातील मुख्याध्यापक पदाच्या नोकरीवरून निवृत्त झाले आणि महाराष्ट्रातल्या रत्‍नागिरी जिल्ह्यातील आपल्या मूळ गावाजवळील दापोली या गावातील कॅम्प दापोली वस्तीत परिवारासह राहू लागले. भीमराव वयाने लहान असल्यामुळे कॅम्प दापोली येथील शाळेत त्यास प्रवेश मिळाला नाही व भीमरावास घरीच अक्षर ओळख करून द्यावी लागली. इ.स. १८९६ मध्ये रामजींनी आपल्या कुटुंबासह दापोली सोडले व ते साताऱ्याला जाऊन तेथे राहिले. यावेळी भीमरावाचे वय पाच वर्षाचे झाले होते. रामजींनी इ.स. १८९६ च्या नोव्हेंबर महिन्यात सातारा येथील कॅम्प स्कूल या मराठी शाळेमध्ये भीमरावाचे नाव दाखल केले. या वर्षीच त्यांनी कबीर पंथाची दीक्षा घेतली. त्यांच्या या स्थानांतरानंतर थोड्या कालावधीत इ.स. १८९६ मधे मस्तकशूल या आजाराने आंबेडकरांच्या आई भीमाबाईंचे निधन झाले, त्यावेळी आंबेडकर ५ वर्षाचे होते. त्यानंतर भीमासह व अन्य मुलांचे संगोपन त्यांच्या आत्या मीराबाईंनी कठीण परिस्थितीत केले. साताऱ्यात आल्यावर थोड्याच दिवसानंतर भाड्याने घेतलेल्या एका बंगल्यात आंबेडकर कुटुंब राहू लागले. त्यावेळी भीमरावाचे वय पाच वर्षाचे झाले होते. हे वय त्यास शाळेत प्रवेश देण्यास योग्य होते. रामजींनी इ.स. १८९६च्या नोव्हेंबर महिन्यात सातारा येथील कॅम्प स्कूलमध्ये भीमरावाचे नाव दाखल केले. इ.स. १८९८ साली रामजींनी जीजाबाई नावाच्या विधवेसोबत दुसरे लग्न केले. साताऱ्यातील कॅम्प स्कूलमधील मराठी शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर साताऱ्यातीलच सातारा हायस्कूल या इंग्रजी सरकारी हायस्कूलमध्ये भीमरावाचे नाव दाखल केले. कोकणासह महाराष्ट्रातील लोक पूर्वी आपले आडनाव आपल्या गावाच्या नावावरून ठेवत असत व त्यात शेवटी कर शब्द जोडण्याचा प्रघात आहे. त्यामुळेच बाबासाहेबांचे आडनाव "सकपाळ" असतांना त्यांचे वडील रामजी यांनी ७ नोव्हेंबर १९०० रोजी साताऱ्यातील गव्हर्नमेंट हायस्कूल (आताचे प्रतापसिंह हायस्कूल)मध्ये "आंबडवेकर" असे आडनाव नोंदवले. साताऱ्याच्या या शाळेत भीमरावांना शिकवण्यासाठी कृष्णा केशव आंबेडकर नावाचे शिक्षक होते. शाळेच्या दप्तरात नोंदवलेले भीमरावांचे आंबडवेकर हे आडनाव उच्चारताना त्यांना ते आडनिडे वाटत असे म्हणून माझे आंबेडकर हे नाव तू धारण कर, त्यांनी असे भीमरावांना सुचविले. त्यावर भीमरावांनी होकार दिल्यावर तशी नोंद शाळेत झाली. तेव्हापासून त्यांचे आडनाव आंबडवेकरचे 'आंबेडकर' असे झाले. नोव्हेंबर १९०४ मध्ये भीमरावांनी इंग्रजी चौथीची परीक्षा उत्तीर्ण केली व यावर्षीच रामजी सकपाळ मुंबईला सहपरिवार गेले.
डिसेंबर १९०४ मध्ये रामजी सकपाळ सहपरिवार मुंबईला आले व तेथील लोअर परळ भागातील डबक चाळ (बदक चाळ) नावाच्या एका इमारतीच्या एका खोलीत राहू लागले. मुंबईमधे आल्यावर भीमराव हे एल्फिन्स्टन रस्त्यावरील सरकारी शाळेत जाऊ लागले, एल्फिन्स्टन हायस्कूलमधे जाणारे ते पहिले अस्पृश्य विद्यार्थी होते. कबीर पंथीय असलेल्या रामजींनी मुलांना हिंदू साहित्याची ओळख करून दिली. इतर जातीतील लोकांच्या विरोधामुळे रामजींनी मुलांना सरकारी शाळेत शिकवण्यासाठी आपल्या लष्करातील पदाचा वापर केला. शाळेत प्रवेश मिळाला तरी भीमरावांना इतर विद्यार्थ्यांपासून वेगळे बसावे लागे आणि शिक्षकांचे साहाय्य मिळत नसे. त्यांना वर्गात बसण्याची परवानगी नव्हती. जेव्हा त्यांना तहान लागत असे, तेव्हा शाळेतील पाणी पिण्याच्या भांड्याला किंवा पेल्याला स्पर्श करण्याची त्यांना परवानगी नव्हती. तेव्हा एखादा उच्च जातीतील व्यक्ती उंचीवरून त्यांच्या ओंजळीवर पाणी ओतत असे. आंबेडकरांसाठी हे काम बहुधा शिपाई करीत. शिपाई उपलब्ध नसेल तर त्यांना दिवसभर पाण्याविनाच रहावे लागत असे; नंतर त्यांनी आपल्या लेखनात या घटनेचे "शिपाई नाही, तर पाणी नाही" असे वर्णन केले आहे. शाळेत असतानाच इ.स. १९०६ मध्ये १४-१५ वर्षीय भीमरावांचे लग्न दापोलीच्या भिकू वलंगकर यांची ९-१० वर्षीय कन्या रामीबाई उर्फ रमाबाई यांच्याशी झाले. एल्फिन्स्टन हायस्कूलमध्ये शिकत असताना भीमरावांना वर्गातील स्पृश्य जातींच्या मुलांपासून दूर बसावे लागे. हायस्कूलमधील अनेक शिक्षक त्यांच्याशी तिरस्काराने वागत असत. आंबेडकर हे आपल्या विद्यार्थी जीवनात दररोज १८ तास अभ्यास करत असत. इ.स. १९०७ साली भीमराव एल्फिन्स्टन हायस्कूलमध्ये मॅट्रिकची परीक्षा यशस्वीरीत्या उत्तीर्ण झाले. ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर भीमराव आंबेडकरांच्या ज्ञातिबांधवांनी कृष्णाजी अर्जुन केळुसकर गुरुजी यांच्या अध्यक्षेखाली सभा भरवून भिवा रामजी आंबेडकरांचे कौतुक केले. एखाद्या अस्पृश्य मुलाने असे यश मिळविणे एवढे दुर्मिळ होते की, त्यांचे अभिनंदन करण्यासाठी तेव्हा एक जाहीर सभा भरवण्यात आली होती. यावेळी केळुसकर गुरुजींनी स्वतः लिहिलेल्या मराठी बुद्धचरित्राची एक प्रत भीमरावांना भेट म्हणून दिली. हे पुस्तक वाचल्यानंतर त्यांना पहिल्यांदाच बुद्धांच्या शिकवणुकींची माहिती मिळाली व ते बुद्धाप्रती आकर्षित झाले. आर्थिक अडचणीमुळे रामजी सकपाळ भीमरावांना महाविद्यालयीन शिक्षण देऊ शकतील, अशी परिस्थिती नव्हती. त्यामुळे केळुसकर गुरुजींनी मुंबईमध्ये महाराज सयाजीराव गायकवाड यांचेशी भीमरावांची भेट घालून दिली. भीमरावांची हुशारी पाहून महाविद्यालयात शिक्षण घेण्यासाठी महाराजांनी त्यांना दरमहा रु.२५ची शिष्यवृत्ती देण्याचे मंजूर केले. त्यानंतर ३ जानेवारी, इ.स. १९०८ रोजी भीमरावांनी एल्फिन्स्टन महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. पुढे चार वर्षांनी इ.स. १९१२ मध्ये त्यांनी मुंबई विद्यापीठाची राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र विषय घेऊन बी.ए.ची पदवी संपादन केली आणि बडोदा संस्थानात नोकरीसाठी रूजू झाले. याच वर्षी १२ जानेवारी १९१२ रोजी त्यांना पहिला मुलगा यशवंत झाला. त्याच सुमारात २ फेब्रुवारी, इ.स. १९१३ रोजी मुंबईमध्ये त्यांचे वडील रामजींचे आजाराने निधन झाले. पुढे चार महिन्यांनी बडोदा नरेशांकडून प्रति महिने साडे अकरा पाऊंड शिष्यवृत्ती घेऊन अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी त्यांनी प्रयाण केले.
आंबेडकर हे परदेशातून अर्थशास्त्रामध्ये डॉक्टरेट (पीएच.डी.) पदवी मिळवणारे पहिले भारतीय होते. तसेच ते दक्षिण आशियातून दोनदा डॉक्टरेट (पीएच.डी. व डी.एससी.) पदव्या मिळवणारे पहिले दक्षिण आशियाई होते. त्यांनी नोव्हेंबर, १८९६ ते नोव्हेंबर १९२३ अशा २७ वर्षांत मुंबई विद्यापीठ, कोलंबिया विद्यापीठ, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स आणि ग्रेज इन या शिक्षण संस्थांमधून उच्च शिक्षण घेतले. आंबेडकरांनी या दरम्यान बी.ए., दोनदा एम.ए., पी.एचडी., एम.एस्सी., बार-ॲट-लॉ आणि डी.एस्सी. या पदव्या मिळवल्या. १९५० च्या दशकात त्यांना एलएल.डी. आणि डी.लिट. या दोन सन्माननीय पदव्या सुद्धा प्रदान करण्यात आल्या. आंबेडकर हे त्यांच्या हयातीतील भारतातील सर्वात प्रतिभाशाली व सर्वाधिक उच्च विद्याविभूषित व्यक्ती होते.
केळुसकर गुरुजींनी मुंबईमध्ये बडोद्याचे महाराज सयाजीराव गायकवाड यांचेशी भीमरावांची भेट घालून दिली. यानंतर निर्णयसागर छापखान्याचे मालक दामोदर सावळाराम यंदे यांनीही प्रयत्न केल्यावर महाराजांनी त्यांना जानेवारी १९०८पासून दरमहा रु. २५ची शिष्यवृत्ती देऊ केली. त्यानंतर ३ जानेवारी इ.स. १९०८ रोजी रामजींनी भीमरावांचे नाव मुंबईतील एल्फिन्स्टन महाविद्यालयात प्रीव्हियसच्या वर्गात दाखल केले. भीमराव हे आंबेडकर घराण्यातील सर्वप्रथम महाविद्यालयीन विद्यार्थी झाले. या काळात रामजी डबकचाळ सोडून इंप्रूव्हमेंट ट्रस्टच्या (पोयबावाडी-परळ) चाळीत राहायला गेले. येथे भीमराव नियमित अभ्यास करत असे. महाविद्यालयात भीमरावांना इंग्लिश व फारसी विषयांत शेकडा ७५ पेक्षा जास्त गुण मिळत असे. तेथे इंग्लिशचे प्राध्यापक मुलर व फारसीचे प्राध्यापक के.बी. इराणी हे आंबेडकरांचे शिक्षक होते. आंबेडकर राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र हे मुख्य विषय घेऊन जानेवारी १९१३मध्ये बी.ए. परीक्षा उत्तीर्ण झाले. ते मुंबई विद्यापीठाची बी.ए.ची पदवी संपादन करणारे अस्पृश्य वर्गातील पहिले विद्यार्थी होते. महाराज सयाजीराव गायकवाड यांच्या आर्थिक सहकार्यातून मुक्त व्हावे, असा विचार करून आंबेडकरांनी बडोदा संस्थानात नोकरी मिळवली व २३ जानेवारी १९१३ रोजी नोकरीवर रूजू झाले. पण नवव्या दिवशीच मुंबईत वडील आजारी असल्याची तार त्यांना मिळाली व दोन दिवसांनी ते मुंबईत आले. भीमरावांची वडिलांशी भेट झाल्यावर ३ फेब्रुवारी १९१३ रोजी रामजींचे निधन झाले. यानंतर ते बडोद्यातील नोकरीवर पुन्हा वेळेवर हजर होऊ शकले नाहीत. दरम्यान त्यांना पुढचे पदव्युत्तर शिक्षण घेण्याची व त्याकरिता अमेरिकेला जाण्याची संधी मिळाली.
बी.ए. उत्तीर्ण झाल्यावर आंबेडकरांसमोर नोकरी करून व घरची आर्थिक स्थिती सुधारणे, किंवा तर पदव्युत्तर शिक्षण घेणे आणि आपली शैक्षणिक पात्रता आणखी वाढवणे, असे पर्याय होते. महाराज सयाजीराव गायकवाड बडोदा संस्थानाच्या वतीने काही विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षणासाठी अमेरिकेला पाठवण्याच्या विचारात होते. त्याचवेळी आंबेडकर महाराजांना भेटले व बडोदा येथे आपल्याला बरोबर होत असलेला सामाजिक अन्याय महाराजांना सांगितला; त्यावर महाराजांनी काही प्रतिक्रिया दिली नाही परंतु त्यांनी आंबेडकरांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती देऊन अमेरिकेत पाठविणे पसंत केल्याचे सांगितले. ४ एप्रिल, १९१३ रोजी बडोदा संस्थानच्या विद्याधिकाऱ्यांनी परदेशात अभ्यास करण्यासाठी चार विद्यार्थी निवडले, यात आंबेडकर एक होते. या प्रत्येकास दरमहा साडे अकरा पाऊंड शिष्यवृत्ती मंजूर केली. त्यासाठी त्यांना एक करारपत्र लिहून द्यावे लागले. या करारपत्रावर साक्षीदार म्हणून त्रिभुवन जे. व्यास आणि अंताजी गोपाळ जोशी यांनी १८ एप्रिल, १९१३ रोजी सह्या केल्या. या करारानुसार शिष्यवृत्तीची मुदत १५ जून १९१३ ते १४ जून १९१६ पर्यंत एकूण तीन वर्षांची होती. त्यानंतर आंबेडकर अमेरिकेला जाण्यासाठी मुंबईच्या बंदरातून एस.एस. अंकोना बोटीने प्रवास करून २१ जुलै, १९१३ रोजी दुपारी १२ वाजता अमेरिकेतील न्यू यॉर्क येथे पोचले. या शहरातील कोलंबिया विद्यापीठामध्ये राज्यशास्त्र शाखेत त्यांनी जुलै १९१३ ते जून १९१६ या तीन वर्षांसाठी प्रवेश मिळवला. त्यांनी अर्थशास्त्र हा प्रमुख विषय आणि जोडीला समाजशास्त्र, इतिहास, राज्यशास्त्र, मानववंशशास्त्र आणि तत्त्वज्ञान हे विषय निवडले. त्यांनी अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र या विषयांचा अभ्यास करून विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक एडविन आर. के. सेलिग्मन यांचे आवडते विद्यार्थी झाले.
दरम्यानच्या काळात कोलंबिया विद्यापीठाच्या ग्रंथालयात लाला लजपतराय यांनी भीमरावांशी ओळख करून घेतली. भीमराव आंबेडकर या ग्रंथालयात सर्वांच्या आधी हजर असत आणि सर्वात शेवटी बाहेर पडत असत, याची माहिती लजपतराय यांना झाली होती. त्या अनुषंगानेही त्यांची ओळख झाली. एकदा लजपतराय व आंबेडकर यांचा अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र संबंधित विषयांवर संवाद सुरू असताना प्राध्यापक एडविन सेलिग्मन तेथे आले व तेही संवादात सहभागी झाले. प्रा. सेलिग्मन हे आंबेडकरांचे राज्यशास्त्र आणि समाजशास्त्राचे सखोल ज्ञान जानून होते. लजपतराय यांनी आंबेडकरांच्या ज्ञानाची स्तुती केली. त्याचवेळी सेलिग्मन यांनी आंबेडकरांबद्दल "भीमराव आंबेडकर हे केवळ भारतीय विद्यार्थ्यांमध्येच नव्हे तर अमेरिकन विद्यार्थ्यांमध्येही सर्वात बुद्धिमान विद्यार्थी आहेत." असे म्हणले.
एम.ए.च्या पदवीसाठी भीमरावांनी एन्शंट इंडियन कॉमर्स (प्राचीन भारतीय व्यापार) या विषयावर प्रबंध लिहून तो १५ मे, १९१५ रोजी कोलंबिया विद्यापीठाला सादर केला. २ जून, १९१५ रोजी या प्रबंधाच्या आधारावर त्यांना विद्यापीठाने एम.ए.ची पदवी प्रदान केली. हा प्रबंध नंतर अ‍ॅडमिशन अँड फायनान्स ऑफ इस्ट इंडिया कंपनी नावाचे प्रकाशित करण्यात आला.
त्यानंतर आंबेडकरांनी पीएच.डी. पदवीसाठी द नॅशनल डिव्हिडंड ऑफ इंडिया: अ हिस्टॉरीकल अँड ॲनलाटिकल स्टडी (भारताचा राष्ट्रीय लाभांश: इतिहासात्मक आणि विश्लेषणात्मक अध्ययन) नावाचा प्रबंध लिहिणे सुरू केले. १९१७ मध्ये विद्यापीठाने त्यांचा प्रबंध स्वीकारून त्यांना पीएच.डी. (डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी)ची पदवी देण्याचे मान्य केले मात्र यासोबत एक अटही घातली की ज्यावेळी हा प्रबंध छापून त्याच्या काही प्रती विद्यापीठात सादर केल्या जातील तेव्हाच आंबेडकरांना पीएच.डी. पदवी रीतसर दिली जाईल. मात्र प्रबंध स्वीकारल्यामुळे १९१७ मध्येच विद्यापीठाने आंबेडकरांनाना त्यांच्या नावापुढे 'डॉक्टर' (डॉ.) हा शब्द लावण्याची अनुमती दिली. आंबेडकरांनी आपल्या पीएच.डी. प्रबंधामध्ये, ब्रिटिश साम्राज्यशाहीचे भारत सरकार हजारो मैल दूर असलेल्या ब्रिटिश संसदेमधील सेक्रेटरी ऑफ स्टेट (भारतमंत्री) यांच्यामार्फत कसा कारभार करत होते आणि त्यामुळे चाललेली सरकारी उधळपट्टी आणि बेजबाबदारपणा भारतीय जनतेस कसा पिळून काढत होता यावर प्रकाश टाकला तसेच अंदाजपत्रक प्रथम कधी आले, प्रांतिक अर्थव्यवस्था केव्हापासून सुरू झाली, अर्थव्यवस्थेचा विस्तार कसा झाला याचे अभ्यासपूर्ण विवेचन केले. जगात निरनिराळ्या देशातील नागरिकांना ज्या अनेक प्रकारच्या करांचे ओझे वहावे लागते त्याचा उल्लेख करून ब्रिटिश साम्राज्यशाही केंद्र सरकारचे कर, स्थानिक स्वराज्यसंस्थांचे कर तसेच प्रांतिक सरकारचे कर याची छाननी त्यावेळच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून केली. त्यानंतर आठ वर्षांनी (इ.स. १९२५ मध्ये) आंबेडकरांचा पीएच.डी.चा प्रबंध ब्रिटिश भारतातील प्रांतीय अर्थव्यवस्थेची उत्क्रांती या नावाने लंडनच्या पी.एस. किंग अँड कंपनीने ग्रंथरूपात प्रकाशित केला. आंबेडकरांनी प्रबंधाच्या प्रती कोलंबिया विद्यापीठात सादर केल्या, त्यानंतर ८ जून १९२७ रोजी आंबेडकरांना पीएच.डी. ही डॉक्टरेट पदवी रीतसर प्रदान करण्यात आली. आंबेडकरांचे पीएच.डी. पदवीसाठीचे मार्गदर्शक प्रा. सेलिग्मन यांनी ग्रंथाची प्रस्तावना लिहिली होती. कोलंबिया विद्यापीठातील वास्तव्यानंतरही अनेक वर्षं सेलिग्मन यांच्याशी आंबेडकरांनी घनिष्ठ संबंध जोपासला होता. डॉ. आंबेडकरांनी आपला हा ग्रंथ महाराज सयाजीराव गायकवाड यांना कृतज्ञतापूर्वक अर्पण केला.
९ मे १९१६ रोजी कोलंबिया विद्यापीठामध्ये समाजशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. ए.ए. गोल्डनवायझर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित झालेल्या मानववंशशास्त्र विषयाच्या चर्चासत्रात कास्ट्स इन इंडिया : देअर मेकनिझम, जेनेसिस अँड डेव्हलपमेंट (भारतातील जाती : त्यांची रचना, उत्पत्ती आणि वृद्धी) नावाचा आपला एक नवीन शोधलेख वाचला. शास्त्रीय विवेचन केलेला हा शोधलेख मे १९१७ इंडियन अँटीक्वेरी नावाच्या मासिकात प्रकाशित झाला. नंतर हाच शोधलेख पुस्तकाच्या रूपात प्रकाशित झाला. हे आंबेडकरांचे प्रकाशित झालेले पहिले पुस्तक होते.
कोलंबिया विद्यापिठामध्ये आंबेडकरांना जॉन ड्युई यांचेही मार्गदर्शन मिळाले. आंबेडकरांच्या समता आणि सामाजिक न्यायाच्या कल्पनांनी डेव्ही सुद्धा प्रभावित झाले होते. आंबेडकरांनी या विद्यापीठात प्रथमच स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता तत्त्वांचा अनुभव घेतला होता. "कोलंबिया विद्यापीठातील जॉन डेव्ही, जेम्स शॉटवेल, एडविन सेलिगमन आणि जेम्स हार्वे रॉबिन्सन हे महान प्राध्यापक मला लाभले आणि येथेच आयुष्यातील अनेक चांगले मित्र येथे मिळाले", असे आंबेडकरांनी एका मुलाखतीत म्हणले होते. आंबेडकरांनी ३ वर्षांसाठी मिळालेल्या शिष्यवृत्तीचा वापर करून अमेरिकेतील अभ्यासक्रम केवळ ३ वर्षांच्या आधी पूर्ण केला होता. लंडनला जाऊन अर्थशास्त्रामध्ये संशोधन करून अन्य पदव्या मिळवाव्यात ह्या विचाराने त्यांनी फेब्रुवारी १९१६ मध्ये महाराज सयाजीराव गायकवाड यांना दोन-तीन वर्ष शिष्यवृत्तीची मुदतवाढ मिळविण्यासाठी विनंतीपत्र पाठवले. मात्र ती विनंती अमान्य करण्यात आली. त्यानंतर आंबेडकर प्राध्यापक सेलिग्मन यांच्या शिफारसपत्रासह गायकवाडांना दुसरे विनंती पत्र पाठवले, मात्र यावेळी त्यांना केवळ एका वर्षाकरिता शिष्यवृत्तीची मुदत वाढवून देण्यात आली, मग मे १९१६ मध्ये ते लंडनला गेले.
आंबेडकरांनी अमेरिकेच्या कोलंबिया विद्यापीठातील आपल्या अभ्यासक्रम संपल्यावर पुढील शिक्षण लंडन मध्ये करण्याचे ठरवले. इ.स. १९१६ च्या जून महिन्यात ते लिव्हरपूल बंदरात उतरले व पुढचा प्रवास रेल्वेने करत लंडनला पोहोचले. कोलंबिया विद्यापीठाचे प्राध्यापक सीगर यांनी लंडन विद्यापीठाचे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक एडविन कॅनन यांना आंबेडकरांसाठी परिचयपत्र दिले होते. "डॉ. भीमराव आंबेडकरांची अर्थशास्त्रातील प्रगती एखाद्या अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापकापेक्षाही जास्त आहे" असे त्या परिचयपत्रात सीगर यांनी लिहिले होते. तसेच प्रा. सेलिग्मन यांनीही अर्थशास्त्रज्ञ सिडने वेब यांच्या नावे परिचयपत्र आंबेडकरांजवळ दिले होते, ज्यात आंबेडकरांना अर्थशास्त्राच्या विविध ग्रंथांचा अभ्यास करता यावा म्हणून लंडन येथील विविध ग्रंथालयात प्रवेश मिळवून द्यावा असे सांगितले होते. त्यानुसार वेब यांनी लंडनमधील इंडिया हाऊसच्या ग्रंथालयात आंबेडकरांना अभ्यास करता येईल अशी सोय उपलब्ध करून दिली. अर्थशास्त्रामध्ये पदव्या घेण्याच्या हेतूने इ.स. १९१६ च्या ऑक्टोबर महिन्यात आंबेडकरांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्समध्ये प्रवेश घेतला. कोलंबिया विद्यापीठात एम.ए. व पीएच.डी. या पदव्यांसाठी आंबेडकरांनी अर्थशास्त्राचा अभ्यास केला होता, त्यामुळे बी.एस्सी.ची परीक्षा न देता थेट एम.एस्सी. साठी प्रवेश मिळावा, अशी प्रा. कॅनन यांच्या शिफारशीसह असलेली विनंती लंडन विद्यापीठाने मान्य केली. हा अभ्यास सुरू असतानाच समांतर बॅरिस्टर होण्यासाठी ११ नोव्हेंबर १९१६ रोजी लंडनमधील ग्रेज इन मध्ये प्रवेश घेतला. एम.एस्सी. पदवी मिळवण्याकरिता प्रॉव्हिन्शियल डीसेंट्रलायझेशन ऑफ इम्पिरियल फायनान्स (भारतीय शाही अर्थव्यवस्थेचे प्रांतीय विकेंद्रीकरण) विषयावर प्रबंध लिहिणे सुरू केले. परंतु त्यांच्या एक वर्ष शिष्यवृत्तीची कालमर्यादा संपल्यामुळे अभ्यास अर्धवट सोडून त्यांना भारतात परतावे लागले. लंडन सोडण्यापूर्वी आंबेडकरांनी पुढील चार वर्षांच्या कालमर्यादेत म्हणजे ऑक्टोबर १९१७ ते सप्टेंबर १९२१ पर्यंत कोणत्याही वेळी लंडन येऊन आपला अपूर्ण राहिलेला अभ्यास करण्यासाठी पुन्हा प्रवेश घ्यावा, अशी लंडन विद्यापीठाकडून परवानगी मिळवली होती.
जुलै इ.स. १९१७ मध्ये आंबेडकर मुंबईला परत आले. बडोदा संस्थानच्या करारान्वये त्यांनी बडोद्यात दरमहा एकशे पन्नास रुपयांची नोकरी घेतली. आंबेडकरांना महाराजांचे मिलिटरी सेक्रेटरी म्हणून नेमण्यात आले. येथे आंबडकर अस्पृश्य असल्याने आपल्या कार्यालयात अन्य सहकारी व कर्मचारी त्यांचा सतत अपमान करीत असत. आंबेडकरांनी गायकवाडांना याबाबतचे निवेदन दिले होते परंतु यावर कार्यवाही झाली नाही. अस्पृश्य असल्यामुळे बडोद्यात राहण्यासाठी आंबेडकरांना जागा मिळाली नाही त्यामुळे नोकरी सोडण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला व १९१७ च्या नोव्हेंबर महिन्यात मुंबईला परतले. त्यांना दोन पारशी विद्यार्थांना त्यांच्या घरी जाऊन शिकविण्याची दरमहा ₹१०० मिळणारी शिकवणी त्यांनी घेतली. जोडीला त्यांनी व्यापाऱ्यांना आणि व्यापारी संस्थांना सल्ले देणारी स्टॉक्स अँड शेअर्स ॲडव्हायझर्स नावाची कंपनी सुरू केली. मात्र ही कंपनी महार व्यक्तीची आहे असे समजल्यावर लोकांचे सल्ले घेण्यास येणे बंद झाले व आंबेडकरांना आपली कंपनी बंद करावी लागली. दावर्स कॉलेज ऑफ कॉमर्स या व्यापारविषय शिक्षण सल्ले देणाऱ्या महाविद्यालयामध्ये अर्थशास्त्र, बँकेचे व्यवहार आणि व्यापारी कायदे हे विषय शिकवण्यासाठी प्राध्यापक म्हणून आंबेडकरांना दरमहा पन्नास रुपये वेतनावर नियुक्त करण्यात आले. दरमहा दीडशे रुपयांची ही आवक घरखर्च व शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी साठवणूकीसाठी तोकडी होती. ते अर्थशास्त्रीय प्रश्नांवर लेख लिहून वर्तमानपत्रांकडे प्रसिद्धीसाठी पाठवत यातून त्यांना थोडी आर्थिक मदत होई. याखेरीज आंबेडकरांनी कास्ट्स इन इंडिया व स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया अँड देअर रेमिडीज हे आपले दोन प्रबंध पुस्तकस्वरूपाने प्रसिद्ध केले. यातूनही त्यांना पैसा जमा करण्याइतपत अर्थ प्राप्ती झाली नाही. या दरम्यान ते मुंबईतील विविध ग्रंथालयात जात आणि लंडनच्या अभ्यासास उपयुक्त अशा ग्रंथांचे वाचन करत व टिपणे काढत. पुढे सिडनहॅम कॉलेज ऑफ कॉमर्स या मुंबईतील सरकारी महाविद्यालयात राजकीय अर्थशास्त्र विषयाच्या प्राध्यापकाची जागा दोन वर्षांकरीता रिकामी झालेल्या जागेवर शासनाने १० नोव्हेंबर १९१८ रोजी डॉ. आंबेडकरांची नेमणूक केली. त्यांना या नोकरीचा पगार दरमहा ४५० रुपये मिळत असे. याचदरम्यान इ.स. १९१८ मध्ये त्यांचे मोठे भाऊ आनंदराव यांचे निधन झाले आणि संपूर्ण कुटुंबाची घरखर्चाची जबाबदारी एकट्या भीमरावांवर आली. आंबेडकरांच्या अर्थशास्त्रावरील व्याख्यानांनी त्यांचे विद्यार्थी प्रभावित होत असत. ते विद्यार्थीप्रिय प्राध्यापक बनले. त्यांचे लेक्चर्स ऐकण्यासाठी अन्य महाविद्यालयांचेही विद्यार्थी वर्गात येऊन बसत असत. आंबेडकर सिडनहॅम महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयातील प्रामुख्याने अर्थशास्त्रावरील ग्रंथ वाचत असत व टिपणे काढत असत. आंबेडकर घरखर्चासाठी शंभर रुपये देउन बाकीचे पैसे पुढील शिक्षणासाठी जमा करून ठेवत असत. ११ मार्च १९२० रोजी त्यांची प्राध्यापकाची नोकरी संपली. सामाजिक कार्याच्या माध्यमातून आंबेडकरांचा कोल्हापूर संस्थानचे राजर्षी शाहू महाराज यांच्याशी परिचय झाला होता. त्यामुळे जेव्हा आंबेडकर पुढील शिक्षणासाठी लंडनला जाण्याच्या तयारीला लागले तेव्हा त्यांना शाहू महाराजांनी दीड हजार रुपये सहकार्य म्हणून दिले. ५ जुलै १९२० रोजी 'सिटी ऑफ एक्टिटर' या बोटीने आंबेडकर लंडनकडे रवाना झाले.
३० सप्टेंबर १९२० रोजी आंबेडकरांनी लंडन स्कूल इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स आणि ग्रेज-इन मध्ये पुन्हा प्रवेश घेतला. ते सकाळी सहा वाजता ग्रंथालयात जात, ग्रंथालयात सर्वप्रथम त्यांचाच प्रवेश होई. दिवसभर पुरेल इतके साहित्य घेउन ते एकाबैठकी अखंड अखंड अभ्यास करीत. दुपारच्या वेळी खाण्यासाठीच ते जागेवरून थोडा वेळ आपल्या जागेवरून उठत असत. ग्रंथालय सायंकाळी बंद होत असताना ते सर्वात शेवटी बाहेर पडत असत. राहण्याच्या ठिकाणीही ते जेवणानंतर रात्री मध्यरात्रीपर्यंत अभ्यास करत असत. खाणे, आराम करणे, झोप घेणे किंवा मनोरंजनासाठी वेळे देणे; हे सर्व त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे नसून सतत अभ्यास करणे, हे त्यांचे ध्येय होते. वर्षभरात आंबेडकरांनी त्यांचा शोधप्रबंध प्रॉव्हिन्शियल डीसेंट्रलायझेशन ऑफ इम्पिरियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया (ब्रिटिश भारतातील साम्राज्यीय अर्थव्यवस्थेचे प्रांतीय विकेंद्रीकरण) तयार केला आणि जून १९२१ मध्ये एम.एस्सी.च्या पदवीसाठी लंडन विद्यापीठात सादर केला. विद्यापीठाने प्रंबंध स्वीकारून २० जून १९२१ रोजी त्यांना अर्थशास्त्रातील एम.एस्सी. ही पदवी प्रदान केली. २८ जून १९२२ रोजी ग्रेज-इन संस्थेने त्यांना बॅरिस्टर-ॲट-लॉ (बार-ॲट-लॉ) ही कायद्याची उच्चतम पदवी प्रदान केली. त्यानंतर 'द प्रोब्लम ऑफ रुपी' (रुपयाचा प्रश्न) हा अर्थशास्त्रीय प्रबंध तयार करून 'डॉक्टर ऑफ सायन्स' (डी.एस्सी.)च्या पदवीसाठी ऑक्टोबर १९२२ मध्ये लंडन विद्यापीठात सादर केला. त्यांनतर, अर्थशास्त्रावर संशोधनात्मक लेखन करून जर्मनीच्या बॉन विद्यापीठाचीही डॉक्टरेट पदवी मिळवावी हा विचार करून ते जर्मनीला गेले आणि बॉन विद्यापीठामध्ये प्रवेश घेतला. ते जर्मन भाषाही शिकलेले होते. तेथे तीन महिने राहून त्यांनी प्रबंधलेखनाची तयारी केली. त्याचवेळी शिक्षक एडविन कॅनन यांनी डी.एस्सी. पदवी संदर्भात लंडनला येण्यासंबंधीचे पत्र त्यांना पाठवल्यामुळे ते लगेच लंडनला परतले. प्रबंधात आंबेडकरांनी भारतातील ब्रिटिश साम्राज्याच्या धोरणांवर टीका केलेली असल्यामुळे मार्च १९२३ मध्ये परीक्षकांनी स्वतःच्या प्रबंधाचे त्यांच्या धोरणानुसार पुनर्लेखन करण्याचे सांगितले. यासाठी तीन-चार महिन्यांचा कालावधी लागणार होता. यादरम्यान त्यांच्याजवळील पैसे संपत चालले होते म्हणून त्यांनी भारतात जाऊन तेथे प्रबंध पूर्ण करण्याचे ठरवले. त्यांनी बॉन विद्यापीठाचा प्रबंध सोडून दिला. आंबेडकर लंडनहून बोटीने भारताकडे निघाले व ३ एप्रिल १९२३ रोजी ते मुंबईला पोहोचले. ऑगस्ट १९२३ मध्ये आंबेडकरांनी आपले निष्कर्ष न बदलता लिखाणाची पद्धत बदलून प्रबंध लंडन विद्यापीठाला पुन्हा एकदा पाठवला. विद्यापीठाने तो प्रबंध मान्य करत नोव्हेंबर १९२३ मध्ये त्यांना डी.एस्सी.ची पदवी प्रदान केली. लंडनच्या पी.एस. किंग अँड कंपनी प्रकाशन संस्थेने द प्रोब्लेम ऑफ रुपी हा प्रबंध इ.स. १९२३ च्या डिसेंबर मध्ये ग्रंथरूपाने प्रसिद्ध केला. या ग्रंथाला त्यांचे मार्गदर्शक अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. कॅनन यांनी प्रस्तावना लिहिली होती. हा प्रबंध आंबेडकरांनी आपल्या आई-वडिलांस अर्पण केला होता. या संशोधनांमुळे तसेच ग्रंथलेखनामुळे अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र ज्ञानशाखांतील तज्ज्ञ व्यक्ती तसेच निष्णात कायदेपंडित म्हणून आंबेडकर ओळखले जाऊ लागले. इंग्लंडमध्ये शिकत असताना ज्या अभ्यासक्रमाला ८ वर्षे लागतात तो आंबेडकरांनी २ वर्षे ३ महिन्यांत यशस्वी तऱ्हेने पूर्ण केला होता. यासाठी त्यांना दररोज २४ तासांपैकी २१ तास अभ्यास करावा लागला.
अमेरीकेतील कोलंबिया विद्यापीठामध्ये १९१६ साली डॉ. ए.ए. गोल्डनविझर यांनी मानववंशशास्त्र विषयक परिसंवादात भाग घेण्यासाठी भीमराव आंबेडकरांना बोलविले. त्यांनी भारतातील जाती, त्यांचा उगम, विकास आणि वास्तविकता या विषयावर व्याख्यान दिले. तेव्हा आंबेडकर हे केवळ २५ वर्षांचे होते. आंबेडकरांनी या आपल्या शोध पुस्तिकेत जातिसंस्था विषयक खालील सिद्धांत मांडले.
जातिसंस्था मनूने निर्माण केली हे डॉ. आंबेडकरांना मान्य नव्हते. आंबेडकरांच्या मतानुसार, 'मनूने जातीचा कायदा सांगितला नाही. तो ते करू शकता नव्हता. मनूपूर्वी कित्येक वर्षे जातिसंस्था अस्तित्त्वात होत्या. स्मृतिकार मनूने अस्तित्त्वात असलेल्या कायद्यांची संहिता बनवून, त्याला तात्त्विक आणि धार्मिक अधिष्ठान प्राप्त करून दिले.'
४ जानेवारी १९२८ रोजी द टाइम्स ऑफ इंडियाच्या इंदूर संस्थानात अनुसूचित जातींना मिळणाऱ्या वाईट वागणुकीबद्दलच्या वृत्तांताची तुलना आंबेडकरांनी १८ व्या शतकातील पेशवाईतील रिजनाच्या स्थितीशी केली.
आंबेडकरांनी जात या संकल्पनेची चिकित्सा करून तिचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला.
आंबेडकर १९२२ मध्ये ग्रेज इन येथून बॅरिस्टर-ॲट-लॉ ही पदवी घेउन ३ एप्रिल, १९२३ रोजी मुंबईत परतले. समाजकार्य करावे व अर्थाजनासाठी वकिली करावी असा निर्णय त्यांनी घेतला व परळच्या दामोदर हॉलमध्ये पहिल्या मजल्यावर एक खोली कार्यालयासाठी मिळवली. जून महिन्यात त्यांनी वकिलीच्या प्रॅक्टिससाठी मुंबई उच्चन्यायालयात आपले नाव नोंदवण्यासाठी अर्ज दाखल केला व ५ जुलै, १९२३ रोजी उच्च न्यायालयाने त्यांचे नाव नोंदवून घेतले. वकिली सुरू झाल्यावर आंबेडकर अस्पृश्य समाजाचे असल्याने स्पृश्य समाजाच्या वकिलांनी त्यांना सहकार्य करण्याचे टाळले. अशा स्थितीत बाळकृष्ण गणेश मोडक नावाच्या एका स्पृश्य वकीलाने आंबेडकरांना वकिली करत राहण्यासाठी सहकार्य केले.
आंबेडकरांना पहिली केस म्हणून नाशिक जिल्ह्यातल्या आडगावच्या महार जातीच्या जाधव बंधूंची केस मिळाली. ही केस वर्षभर चालली व यशस्वीही झाली. केसची फी म्हणून आंबेडकरांना सहाशे रुपये मिळाले. वकिलीतून घरखर्च भागत नसल्यामुळे त्यांनी बॉटलीबॉईज अकौंटसी इन्स्टिट्युटमध्ये मर्कंटाइल लॉचे प्राध्यापक म्हणून नोकरी केली. याचे त्यांना महिन्याला दोनशे रुपये वेतन मिळे. ही प्राध्यापक पदाची नोकरी त्यांनी १० जून, १९२५ ते ३१ मार्च, १९२८ पर्यंत केली.
आंबेडकरांनी अनेक महत्त्वपूर्ण खटल्यात सहभाग घेतला होता. ब्राह्मणेत्तर सत्यशोधक चळवळीशी संबंधित नेते केशव गणेश बागडे, केशवराव मारुतीराव जेधे, रांमचंद्र नारायण लाड आणि दिनकरराव शंकरराव जवळकर या चौघांवर "देशाचे दुश्मन" हे पुस्तक लिहिण्याच्या कारणांवरून खटला भरण्यात येऊन खालच्या न्यायालयाने त्यांना दोषी मानले होते. आंबेडकरांनी त्यांची अपील लढवून ऑक्टोबर १९२६ मध्ये त्या चौघांनाही वरच्या न्यायालयातून निर्दोष मुक्तता मिळवून दिली. फिर्यादीच्या बाजूने पुण्यातील वकील एल.बी. भोपटकर होते.
इंडिया अँड चायना या पुस्तकाचे लेखक फिलीफ स्प्रॅट यांनाही आंबेडकरांच्या वकिलीनिशी २८ नोव्हेंबर, १९२७ रोजी न्यायालयाद्वारे दोषमुक्त करण्यात आले. बॅरिस्टर आंबेडकरांची यशस्वी वकिलांमध्ये गणना होऊ लागली.
शहापूर तालुक्यातील किन्हवली येथील व्यापारी चंदुलाला सरूपचंद शहा यांच्याविरुद्ध १९३० च्या इंडियन पिनल कोडच्या कायद्याखाली बेकायदा शस्त्रे आणि स्फोटके बाळगल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल झाला होता. हे प्रकरण ठाणे जिल्हा सत्र न्यायालयात सुरू असताना शहा यांचे वकील प्रभाकर रेगे यांनी या गुन्ह्यातून तुम्हाला सोडवणे आपणास शक्य नसल्याचे सांगितला व दादरच्या हिंदू कॉलनीमध्ये राहणाऱ्या डॉ. आंबेडकरांना भेटण्याचे सांगितले. पुढची तारीख कोणती आहे हे विचारून डॉ. आंबेडकरांनी त्यांचे वकीलपत्र स्वीकारले. त्यांनी ठाणे येथे सत्र न्यायालयात शस्त्र कायद्याप्रकरणी न्यायाधीशांसमोर दोनच मिनिटे युक्तिवाद केला. या युक्तिवादानंतर न्यायाधीशांकडून चंदुलाल शेठ यांना आरोपातून निर्दोष सोडवण्यात आले. यासाठी आंबेडकरांनी फक्त ठाणे-दादर रेल्वेचे तिकीट हेच मानधन घतेले होते. सन १९३० ते १९३८ या कालावधीत शहापूर येथील कनिष्ठ स्तर न्यायालयात वकील म्हणून अनेक खटले आंबेडकर यांनी चालवले. वाशिंद येथील नाना मलबारी यांच्या घरी डॉ. आंबेडकर आले असताना ते ज्या लाकडी खुर्चीवर बसले होते ती खुर्ची त्यांनी आजपर्यंत जपून ठेवली आहे. आता ती खुर्ची कासने येथील विहारात मलबारी यांनी दान केलेली आहे.
२०२३ मध्ये, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वकिली कारकीर्दीस १०० वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल, संविधान दिनी २६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर आंबेडकरांविषयी एक विशेष विभाग जोडण्यात आला. या विभागामध्ये आंबेडकरांच्या जीवनाचे तपशील, त्यांनी युक्तिवाद केलेले खटले, त्यांच्या महत्त्वाच्या भाषणांच्या लिंक्स (त्याच्या CAD भाषणाच्या ऑडिओसह), फोटो इत्यादी बाबी आहेत.
भारतातील वर्गलढ्याला आणि जातीअंताच्या लढ्याला आकार आणि दिशा देण्याचे काम आंबेडकरांनी केले. जागतिक पातळीवर शोषण मुक्ती आणि समतेसाठीच्या लढ्यांमध्येही आंबेडकर प्रेरणादायी ठरले आहेत. जगाच्या इतिहासात असे योगदान करणाऱ्या अत्युच्च पातळीवरच्या निवडक व्यक्तींमध्ये आंबेडकरांचे स्थान आहे, असे डॉ. गेल ऑमवेट सांगतात. सामाजिक सुधारणा क्षेत्राच्या संदर्भात विशेषतः वर्ग, जात, धर्म, लिंग ह्यांचा भेदभाव न करता सर्व नागरिकांना समान अधिकार यासाठी आंबेडकरांनी काम केले. त्यांनी वेगवेगळ्या जातीतल्या लोकांमधली दरी मिटण्यासाठी तीन महत्त्वाच्या मार्गांचा उल्लेख केला होता - लग्न, खानपान आणि सांस्कृतिक मिलाप. आंबेडकरांना बालपणापासून अस्पृश्येचा सामना करावा लागला. इ.स. १९३५-३६ या कालावधी दरम्यान लिहिलेल्या वेटिंग फॉर अ व्हिझा या आपल्या आत्मकथेत आंबेडकरांनी अस्पृश्यतेसंबंधी त्यांना आलेल्या कटु अनुभवांच्या आठवणींच्या नोंदी केलेल्या आहेत. हे आत्मचरित्रपर पुस्तक कोलंबिया विद्यापीठात 'पाठ्यपुस्तक' म्हणून वापरले जाते.
राजकीय स्वातंत्र्य आधी की सामाजिक सुधारणा हा टिळक व आगरकर यांच्यातील वाद डॉ. आंबेडकरांच्याही मनात चालत होता. स्वातंत्र्योत्तर भारतात तत्कालीन अस्पृश्यांच्या स्वातंत्र्याला काहीच किंमत नसेल, तर त्यातून अधिक गुंतागुंतीच्या समस्या निर्माण होतील. तसे होऊ नये यासाठी आंबेडकरांनी सामाजिक सुधारणा व अस्पृश्यता निर्मूलन ही कार्ये करण्याला अधिक प्राथमिकता दिली. आंबेडकर भारतातील ब्रिटिश सत्तेचे सुद्धा विरोधक होते.
इंग्रज सरकारकडून भारतातील अस्पृश्य समाजाला राजकीय व सामाजिक स्वरूपाचे हक्क इ.स. १९१९ पर्यंत मिळालेले नव्हते. पण ज्यावेळी साउथबरो अध्यक्ष असलेली मताधिकार समिती जेव्हा मुंबई प्रांतात आली, तेव्हा सिडनहॅम महाविद्यालयात प्राध्यापक असताना आंबेडकरांनी २७ जानेवारी, १९१९ रोजी अस्पृश्यांचा प्रतिनिधी म्हणून गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट १९१९ बाबत साऊथबरो मताधिकार समितीसमोर साक्ष दिली व समितीला आपल्या मागण्यांचे पन्नास पृष्ठांचे छापील निवेदनही सादर केले. त्यात त्यांनी अस्पृश्यांना मतदानाचा हक्क पाहिजे, त्यांना निवडणुकीस उभे राहता पाले पाहिजे, त्यांच्या मतदारांना स्वतंत्र मतदारसंघ पाहिजेत, अस्पृश्यांचे अस्पृश्य प्रतिनीधी अस्पृश्य मतदारांनीच निवडले पाहिजेत आणि अस्पृश्यांच्या मतदारसंघात अस्पृश्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा दिल्या पाहिजेच, यासारख्या मागण्या केल्या होत्या. त्यांच्या प्रभावाखाली अस्पृश्यवर्गीय समाजसेवक व पुढारी सभा घेऊन आपल्या मागण्यांचा पाठपुरावा करणारे ठराव पास करून इंग्रज सरकारकडे पाठवू लागले. समाजप्रबोधनाची ही चळवळ नेटाने सुरू ठेवण्यासाठी चळवळीला मदत करणारे एखादे वृत्तपत्र सुरू करावे असे आंबेडकरांना वाटू लागले.
आंबेडकरांचे समाजकार्य सुरू असताना मुंबईत कोल्हापुरचे राजे शाहू महाराज हे आपण होऊन आंबेडकरांना त्यांच्या घरी येऊन भेटले. त्यांनी आंबेडकरांना वृत्तपत्र काढण्यासाठी अडीच हजार रुपयांची मदत केली. आंबेडकरांनी इ.स. १९२० साली मुंबईत मूकनायक नावाचे पाक्षिक सुरू केले व पांडुरंग नंदराम भटकर यांना पाक्षिकाचे संपादक नेमले. मूकनायक पाक्षिकाचा पहिला अंक ३१ जानेवारी, १९२० रोजी प्रकाशित करण्यात आला. पहिल्या अंकातील मनोगत नावाचा अग्रलेख आंबेडकरांनी लिहिला होता. त्यांनी आपल्या लेखांतून बहिष्कृत अस्पृश्य समाजावर होत असलेल्या अन्यायाला वाचा फोडली व हा अन्याय कमी करण्यासाठी सरकारला काही उपाययोजना सुचवल्या. अस्पृश्यांचा उद्धार होण्यासाठी त्यांनी सत्ता मिळवणे गरजेचे आहे असे आंबेडकरांना वाटत होते. आंबेडकर ५ जुलै, १९२० मध्ये आपले अपूर्ण राहिलेले शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी इंग्लंडमध्ये गेले असता तेथे त्यांनी भारतमंत्री एडविन माँटेग्यू यांची भेट घेतली आणि अस्पृश्यांच्या हितांविषयी चर्चा केली.
आंबेडकरांच्या आदेशानुसार त्यांचे अनुयायी व अस्पृश्य लोक ठिकठिकाणी सभा घेऊन व आंदोलन करून आपल्या राजकीय हक्कांच्या मागण्या इंग्रज सरकारकडे करु लागले. त्यांचाच भाग म्हणून १९२० मध्ये कोल्हापूर जवळील माणगाव आणि नागपूर येथे अस्पृश्यांच्या दोन परिषदा पार पडल्या. कोल्हापूर संस्थानातील माणगाव या गावात २१ मार्च व २२ मार्च १९२० रोजी दक्षिण महाराष्ट्र दलित परिषदेचे पहिले अधिवेशन झाले. या अधिवेशनाचे अध्यक्ष आंबेडकर होते तर शाहू महाराजांची विशेष उपस्थिती होती. आंबेडकरांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात अस्पृश्यांच्या उद्धारासाठी त्यांच्या सामाजिक हक्कांचे व राजकीय हक्कांचे समर्थन केले. अस्पृश्यांच्या उद्धाराचे व समाजसुधारणेचे कार्य करीत असलेल्या राजर्षी शाहू महाराजांचाही गौरव आंबेडकरांनी केला. तर शाहू महाराजांनी आपल्या भाषणात आंबेडकरांविषयी वक्तव्य केले की डॉ. आंबेडकर आपल्या अस्पृश्य समाजाचा उद्धार करतील आणि आपल्या देशाचाही उद्धार करतील. ते फक्त अस्पृश्यांचेच नव्हे तर देशाचेही थोर राष्ट्रीय नेते होतील. त्यांच्या नेतृत्वाखाली अस्पृश्य समाजाने अवश्य आपला उद्धार करून घ्यावा. तसे घडले तर सर्वांचेच कल्याण होईल.
३० मे ते १ जून, इ.स. १९२० दरम्यान नागपूर येथे शाहू महाराज यांच्या अध्यक्षतेखाली अखिल भारतीय बहिष्कृत समाज परिषद झाली. आंबेडकर आपल्या अनुयायांसह या परिषदेत सहभागी झाले. आंबेडकरांनी या परिषदेमध्ये समाजसेवक विठ्ठल रामजी शिंदे यांचा निषेध करणारा ठराव पास करून घेतला. अस्पृश्यांना इंग्रज सरकारकडून राजकीय व सामाजिक हक्क कशा स्वरूपात मिळावेत, याविषयी आंबेडकर व शिंदे यांच्यात मतभेद होते. इंग्रज सरकारने अस्पृश्यांना स्पृश्यांच्या माध्यमातून राजकीय व सामाजिक हक्क द्यावेत, असे शिंदेंचे मत होते तर त्याच्या उलट इंग्रज सरकारने अस्पृश्यांना अगदी थेट राजकीय व सामाजिक हक्क द्यावेत, असे आंबेडकरांचे मत होते. अस्पृश्यांचे राजकीय व सामाजिक हक्क स्पृश्यांच्या किंवा अन्य कोणाच्याही मर्जीवर अवलंबून असू नयेत, असा आंबेडकरांचा दृष्टीकोन होता.
इ.स. १९२६ च्या मे महिन्यात सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव तालुक्यातील रहिमतपुर येथे आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली सातारा जिल्हा महार परिषदेचे अधिवेशन झाले. त्यांनी आपल्या भाषणात महार वतनाविषयी सविस्तर माहिती सांगितली. तसेच अस्पृश्य समाजाला ब्राह्मणी विचारसरणीच्या लोकांपासून सावध राहण्यास सांगितले.
आंबेडकरांनी अस्पृश्य व मागासवर्गीय समाजाच्या उत्थानासाठी ९ मार्च १९२४ रोजी दामोदर हॉलमध्ये सहकाऱ्यांची बैठक घेऊन 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' नावाची संस्था स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार त्यांनी २० जुलै १९२४ रोजी 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' संस्था स्थापना केली व स्वतः त्या संस्थेचे अध्यक्ष झाले. संस्थेचे ध्येय व कार्य सूचित करण्यासाठी "शिका, संघटित व्हा व संघर्ष करा" हे क्रियावाचक व आज्ञावाचक शब्द स्वीकारण्यात आले. भारतीय समाजातील सामाजिक व राजकीयदृष्ट्या तळागाळात असलेल्यांना इतरांच्या बरोबरीस आणणे, हे या सभेचे ध्येय होते. अस्पृश्यांना नसलेल्या नागरी, धार्मिक वा राजकीय हक्कांबद्दल त्यांच्यामध्ये जागृती निर्माण करणे हा उद्देश होता. आंबेडकरांनी सायमन कमिशनकडे एक पत्र सादर केले व त्यात त्यांनी मागासवर्गीयांसाठी नामनिर्देशन तत्त्वावर जागा आरक्षित ठेवण्यासंबंधी मागणी केली. तसेच भूदल, नौदल व पोलीस खात्यात मागासवर्गीयांची भरती करण्यासंबंधीचीही मागणी केली. सभेमार्फत अस्पृश्यांच्या कल्याणासाठी शाळा, वसतिगृहे व ग्रंथालये सुरू करण्यात आली. या संस्थेमधील पदाधिकाऱ्यांत अस्पृश्य व स्पृश्य समाजांच्या व्यक्ती होत्या. स्पृश्य समाजाचे जे लोक जातीयतेचे व अस्पृश्यतेचे अच्चाटन करु इच्छितात त्यांचे सहकार्य अवश्य घ्यावे, असा आंबेडकरांचा विचार होता. बहिष्कृत हितकारणी सभेने अस्पृश्यांमध्ये शिक्षण प्रसार करणे, वाचनालये सुरू करणे, विद्यार्थी वसतीगृहे काढले इत्यादी कर्तव्ये स्वीकारली. या संस्थेमार्फत सोलापूर (१९२५ मध्ये), जळगाव, पनवेल, अहमदाबाद, ठाणे अशा अनेक ठिकाणी वसतीगृहे सुरू करण्यात आली. १० व ११ एप्रिल १९२५ रोजी बहिष्कृत हितकाकारणी सभेच्या सहकार्याने बेळगाव जिल्ह्यातील निपाणी या गावी मुंबई इलाखा प्रांतीय बहिष्कृत परिषद या संस्थेने आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तिसरे अधिवेशन आयोजित केले. आंबेडकरांनी सामाजिक सुधारणांसाठी तयार व्हा असा संदेश देणारे भाषण केले. त्यावर प्रभावित होऊन अस्पृश्यांनी बेळगाव येथे मुलांचे वसतीगृह सुरू केले. पुढे इ.स. १९२९ मध्ये हे वसतीगृह धारवाडला हलवण्यात आले. आंबेडकरांनी बहिष्कृत हितकाकारणी सभेतर्फे मुंबई राज्य सरकारकडे मागणी केली होती, की मुंबई राज्य सरकारकतर्फे मुंबई राज्य कायदेमंडळावर (विधिमंडळावर) सदस्य म्हणून अस्पृश्य समाजाचे दोन प्रतिनिधी नेमण्यात यावेत. त्यांची ही मागणी मान्य करून १९२६ च्या डिसेंबर मध्ये मुंबई कायदेमंडळावर आंबेडकर व पुरुषोत्तम सोलंकी यांना नेमण्यात आले.
१ जानेवारी १८१८ रोजी भीमा कोरेगाव येथे ब्रिटिश आणि पेशव्यांमध्ये लढाई झाली होती. या लढाईत ब्रिटिशांकडून बहुतांश दलित समाजाचे महार सैनिक लढले होते. १ जानेवारी १९२७ रोजी पुणे जिल्ह्यातील भीमा कोरेगाव येथील विजयस्तंभाला आंबेडकरांनी आपल्या सहकाऱ्यांसमवेत मानवंदना देऊन त्यावर्षी स्मृतिदिन साजरा केला. त्यावेळी त्यांनी महार बटालियनच्या शौर्याचे कौतुक केले. आंबेडकरांच्या भेटीनंतर त्यांच्या अनुयायांनी मोठ्या प्रमाणात या विजयस्तंभाला भेट देण्यास सुरुवात केली. महार लोक आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाचा विरोध म्हणून पेशव्यांच्या ब्राह्मणी प्रशासनाविरुद्ध ब्रिटिश सैन्याचा भाग म्हणून लढले. त्यांच्या व त्या दिवसाच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ व महार बटालियनच्या शौर्याचे प्रतिक म्हणून ब्रिटिशांनी भीमा नदीच्या तीरावर कोरेगाव येथे एक विजयस्तंभ उभारला आहे. आंबेडकरांनी कोरेगावला दलित स्वाभिमानाचे प्रतीक बनवले.
२५ डिसेंबर १९२७ रोजी महाड येथे दिलेल्या भाषणात आंबेडकर अस्पृश्यांना उद्देशून म्हणाले की तूम्ही शूर वीरांची संतान आहात, ही गोष्ट काल्पनिक नव्हे. भीमा कोरेगावला जाऊन बघा तुमच्या पूर्वजांची नावे तेथील विजयस्तंभावर कोरलेली आहेत. तो पुरावा आहे की तुम्ही भेड बकरींची संतान नसून सिंहाचे छावे आहात.
डॉ. आंबेडकर मुंबई प्रांतिक विधानपरिषदेचे सदस्य असताना इ.स. १९२७च्या सुमारास त्यांनी पिण्याच्या पाण्यासाठी व हिंदू देवळांमध्ये प्रवेशासाठी चळवळी व मोर्चे काढण्यास सुरुवात केली. संपूर्ण देशात बहुसंख्य ठिकाणी अस्पृश्यांना सार्वजनिक पाणवठ्यावर पाणी भरण्याचा किंवा पिण्याचा अधिकार नव्हता. ४ ऑगस्ट इ.स. १९२३ रोजी ब्राह्मणेतर पक्षाचे नेते व मुंबई कायदेमंडळाचे सभासद असलेले समाजसुधारक रावबहादुर सीताराम केशव बोले यांनी मुंबई प्रांताच्या विधिमंडळात "सार्वजनिक निधीतून बांधलेली किंवा शासकिय नियमांनुसार बनविलेल्या संस्थांनी प्रशासित केली सार्वजनिक शाळा, न्यायालये, कार्यालये आणि दवाखाने व सर्व सार्वजनिक पाण्याची ठिकाणे, विहिरी व धर्मशाळाचा वापर करण्यास परिषदेने अस्पृश्य वर्गांना परवानगी असावी." असा ठराव मंजूर करून घेतला. रावबहादुर बोले यांनी ५ ऑगस्ट १९२३ रोजी मुंबई विधिमंडळात "ज्या नगरपालिका आणि जिल्हामंडळे पहिल्या ठरावाची अंमलबजावणी करणार नाहीत, त्यांना सरकारतर्फे दिले जाणारे वार्षिक अनुदान बंद करण्यात यावे." असा दुसरा ठराव मांडला या ठरावानुसार महाडच्या नगरपालिकेने आपल्या ताब्यातील चवदार तळे अस्पृश्यांना खुले केल्याचे जाहीर केले. परंतु सनातनी स्पृश्यांनी अस्पृश्यांना तळ्यातून पाणी भरू दिले नाही. अस्पृश्यांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी आंबेडकरांनी १९ मार्च व २० मार्च १९२७ रोजी येथे स्वतःच्या अध्यक्षतेखाली कुलाबा जिल्हा बहिष्कृत परिषद, अधिवेशन पहिले अशा नावाखाली परिषद भरवली आणि २० मार्च १९२७ रोजी महाड येथे आंदोलन सुरू करण्याचे निश्चित केले. या कुलाबा परिषदेस सुरेंद्र चिटणीस, संभाजी गायकवाड, अनंत चित्रे, रामचंद्र मोरे, गंगाधरपंत सहस्त्रबुद्धे आणि बापूराव जोशी हे दलितेतर सवर्ण व ब्राह्मण नेते सुद्धा उपस्थित होते. या परिषदेत अस्पृश्यतेचा धिक्कार करून पुढील ठराव पास झाले. आंबेडकरांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणातून माणुसकीचे व सन्मानाचे जीवन जगण्याचा संदेश दिला.
२० मार्च १९२७ रोजी आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली परिषदेतील सर्वांनी चवदार तळ्याकडे कूच केली. आंबेडकरांनी सर्वप्रथम चवदार तळ्यातील पाणी आपल्या हातांच्या ओंजळीत घेतले व तो पाणी प्राशन केले. त्यानंतर सर्व आंदोलनकर्त्यांनी आंबेडकरांचे अनुसरण करत तळ्यातील पाणी प्राशन केले. ही घटना महाडमधील रूढीवादी स्पृश्य हिंदुंना सहन झाली नाही. त्यांनी दलितांसाठींच्या भोजनामध्ये माती मिसळली व नंतर झुंडीने येत दलितांवर लाठया-काठ्यांनी हल्ले केले. आंबेडकरांनी आंदोलनकारी अस्पृश्यांना प्रतिहल्ला करु नका असे अवाहन केले. अस्पृश्यांना जबर मारहाण करण्यात आली, खूप लोक जखमी झाले होते. अस्पृश्यांनी तळे बाटवले असे म्हणून चवदार चळ्यात गोमूत्र टाकून तळ्याचे ब्राह्मणांकडून शुद्धीकरण केले. सरकारच्या प्रतिनिधींनी हल्लेखोर स्पृश्यांना अटक करून त्यांच्यावर खटला चालू केला. या आंदोलनाद्वारे आंबेडकरांनी आपला कायदेशीर, नागरी व मानवी हक्क अमलात अस्पृश्यांबरोबर सामुदायिक रीतीने चवदार तळ्याचे पाणी पिण्याचे आंदोलन यशस्वी केले. यामध्ये त्यांना संभाजी गायकवाड, विश्राम सवादकर, रामचंद्र मोरे, शिवराम जाधव, केशवराव व गोविंद आड्रेकर इत्यादी अस्पृश्य कार्यकत्यांचे तसेच अनंतराव विनायक चित्रे, सुरेंद्रनाथ टिपणीस, गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे, कमलाकांत चित्रे इत्यादी स्पृश्य समाजसेवकांचेही महत्त्वाचे सहकार्य मिळाले होते. स्पृश्यास्पृश्य भेद संपवून सामाजिक समता प्रस्तावित करणे, हे आंबेडकरांच्या सामाजिक क्रांतीच्या आंदोलनाचे प्रमुख ध्येय होते.
३ मे १९२७ रोजी मुंबईजवळ बदलापूर येथे शिवजयंती उत्सव आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली साजरा केला गेला. बदलापूरच्या गावकऱ्यांनी जातिभेद न ठेवता आंबेडकरांना कार्यक्रमाचे निमंत्रण दिले होते. बहिष्कृत भारतच्या २० मे १९२७ च्या अंकात छापलेल्या माहितीनुसार आंबेडकरांनी शिवाजी महाराजांच्या लोकहितकारी राज्यपद्धतीवर भाषण केले. कीर्तनाच्या वेळी स्पृश्य व अस्पृश्यांनी एकत्र बसून कीर्तन ऐकले. रात्री शिवाजी महाराजांची पालखी आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे पंधरा हजार लोकांसह नगरप्रदक्षिणा करून आली आणि उत्सवाची समाप्ती झाली.
दादर बी.बी.सी.आय. रेल्वे स्थानकाजवळच्या गणेशोत्सवाच्या उत्सवाच्या व्यवस्थापक मंडळाने इ.स. १९२७च्या गणेशोत्सवात आंबेडकरांचे भाषण आयोजित केले. आंबेडकरांनी आपल्या भाषणात विविध देशांच्या व भारताच्या इतिहासाचे दाखले देत सांगितले की, "हिंदू समाज तेव्हाच सामर्थ्यवान होऊ शकेल, जेव्हा तो आपल्या अनिष्ठ रूढी नष्ट करु शकेल आणि स्पृश्यास्पृश्यभेद संपवून समानतेचे व माणुसकीचे वर्तन करू लागेल."
आंबेडकर यांच्या मते दलितांच्या सर्व प्रमुख समस्या या मनुस्मृतीमुळे निर्माण झालेल्या आहेत. काही हिंदुंना मनुस्मृती हा ग्रंथ आदरणीय असून अस्पृश्यांच्या दृष्टीने मात्र तो तिरस्कारणीय आहे. हा ग्रंथ सुमारे २००० वर्षापूर्वी मनूने लिहिला असला तरी तो रूढीवादी हिंदुंच्या जीवनाचे आजही नियंत्रण करतो. मनुस्मृतीने कनिष्ठ जातींवर अनेक अपात्रता लादल्या तर उच्च जातींना अनेक विशेषाधिकार दिले. आंबेडकरांच्या मते मनुस्मृती हा ग्रंथ अस्पृश्यांवर होणाऱ्या अन्यायाचे, क्रूरतेचे व विषमतेचे प्रतीक आहे. स्मृतिकाराने अस्पृश्यांवर केलेल्या अन्यायाची जंत्री म्हणून मनुस्मृतीचा उल्लेख केला जातो.
आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली बहिष्कृत हितकारणी सभेने महाड येथे २५ व २६ डिसेंबर १९२७ रोजी अस्पृश्यांचे अधिवेशन भरवले. त्यात अधिवेशनात प्रामुख्याने दोन कार्यक्रम करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
पहिल्या दिवशी २५ डिसेंबर रोजी आंबेडकर यांचे उपदेशपर भाषण झाले. 'अस्पृश्योद्धार झाला पाहिजे. त्यासाठी आपण जागरुकपणे सामाजिक क्रांतीचे आंदोलन यश मिळेपर्यंत चालू ठेवले पाहिजे. अस्पृश्यांचा उद्धार होण्यात आपल्या राष्ट्राचेही हीत आहे.' अशा आशयाचे त्यांचे भाषण झाले. आंबेडकरांचे ब्राह्मण सहकारी गंगाधर, नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे यांनी मनुस्मृती दहन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आणि अस्पृश्य सहकारी पां.न. राजभोज यांनी अनुमोदन दिले. त्यानंतर मनुस्मृती जाळण्याचा कार्यक्रम करण्यात आला. दहनभूमीवर (सरणावर) म्हणजे वेदीवर मनुस्मृती ठेवून तिचे दहन करण्यात आले आणि हे काम आंबेडकरांचे ब्राह्मण सहकारी गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे तसेच पाच-सहा अस्पृश्य साधू या सहकाऱ्यांनी पूर्ण केले. मनुस्मृतीचे जाहीरपणे दहन ही घटना म्हणजे सनातनी हिंदू धर्माला बसलेला मोठा धक्का होता. मनुस्मृती दहनाचे परिणाम इतके दुरगामी होते की, त्या घटनेची तुलना मार्टिन ल्युथरने केलेल्या पोपच्या (ख्रिश्चन धर्मगुरू) धर्मबहिष्कृततेच्या आज्ञेच्या दहनाशी केली गेली. तेव्हापासून दरवर्षी २५ डिसेंबर रोजी अनेक लोक 'मनुस्मृती दहन दिन' आयोजित करतात.
दुसऱ्या दिवशी २६ डिसेंबर रोजी ८ ते १० हजार अस्पृश्य लोक चवदार तळ्याचे पाणी पिण्याच्या सत्याग्रहासाठी सहभागी झाले होते. अस्पृश्य स्त्रिया देखील मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. मात्र आपण पाणी पिण्यासाठी चवदार तळ्यावर जाऊ नये असा तात्पुरता मनाई हुकूम महाडच्या दिवाणी न्यायालयाने १२ डिसेंबर १९२७ रोजी काढला होता. सनातन्यांशी लढताना सरकारचे वैर घेण्यापेक्षा सरकारचे सहकार्य घेणे हितकारण असल्याचे आंबेडकरांनी सत्याग्रहींना समजावले. सर्वजण सामूहिकपणे चवदार तळ्याला एक प्रदक्षिणा घालून परत आले.
बॅरीस्टर आंबेडकरांनी तीन न्यायालयांमधून महाडच्या चवदार तळ्याच्या बाबतीत अस्पृश्यांच्या बाजूने न्याय मिळवण्यात यश प्राप्त केले. 'महाडच्या चवदार तळ्याची जमीन सरकारी मालकीची आहे, म्हणजेच त्या जमिनीवरील चवदार तळे सार्वजनिक आहे; आणि त्यामुळे अस्पृश्यांना चवदार तळ्याचे पाणी पिण्याचा व पाणी वापराचा कायदेशीर हक्क आहे.' हे सत्य महाडच्या न्यायालयाच्या निकालाने ८ जून १९३१ रोजी, ठाण्याच्या जिल्हा न्यायालयाच्या निकालाने ३० जानेवारी १९३३ रोजी, व मुंबईच्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाने १७ मार्च १९३७ रोजी मान्य केले. महाड न्यायालयाचा १२ डिसेंबर १९२७चा तात्पुरता मनाई हुकूम १७ मार्च १९३७ रोजी पूर्णपणे निकालात निघाला.
४ सप्टेंबर, १९२७ रोजी आंबेडकरांनी स्वतःच्या अध्यक्षतेखाली समाज समता संघ नावाच्या संस्थेची स्थापना केली. या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांत अस्पृश्यांसह स्पृश्यही होते. या संस्थेतर्फे त्यांनी रोटीबंदी व बेटीबंदी तोडण्याकरिता काम करण्याचे ठरविले. या संघात भिन्न जातींचे पदाधिकारी व सभासद होते, त्या प्रत्येकांनी आळीपाळीने एकामेकांची घरी सहभोजनाचे कार्यक्रम केले. पहिला सहभोजनाचा कार्यक्रम आंबेडकरांच्या घरी १५ ऑगस्ट १९२८ रोजी झाला. मात्र बेटीबंदी तोडण्याच्या दृष्टीने समाज समता संघाकडून एकही आंतरजातीय विवाह होऊ शकला नाही.
आंबेडकरांनी २९ जून १९२८ रोजी पासून समाज समता संघासाठी समता नावाचे पाक्षिक सुरू केले पण आर्थिक अडचणीमुळे इ.स. १९२९ मध्ये ते बंद पडले.
या काळात आंबेडकरांचे बहिष्कृत हितकारणी सभेच्या माध्यमातून अस्पृश्योद्धाराचे कार्य व इतर समाजकार्य व्यापक सुरू होते. सभेचे 'बहिष्कृत भारत' हे वृत्तपत्र सुद्धा चालू होते, जे इ.स. १९२७ च्या नोव्हेंबर पासून 'बुद्ध भूषण प्रिटिंग प्रेस' मधून छापण्यात येई.
सार्वजनिक जीवनात पदार्पण केल्यानंतर पहिली दहा वर्षे आंबेडकरांनी हिंदू धर्माच्या चौकटीत राहूनच हिंदू समाजात सुधारणा घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. पण सवर्ण हिंदुंचा दृष्टिकोन बदलणे अशक्य आहे याची खात्री त्यांना झाली, तसेच हिंदू धर्मात राहून अस्पृश्यांची आर्थिक स्थिती व सामाजिक दर्जा सुधारणार नाही, याची जाणीव झाल्यानंतर आंबेडकरांनी हिंदू धर्माचा त्याग करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी असा विचार मांडला की, जसे स्वातंत्र्य हे भारतासाठी आवश्यक आहे, तसे धर्म बदलणे हे अस्पृश्यांसाठी आवश्यक आहे. आंबेडकरांची धर्मांतराची संकल्पना होती की - अस्पृश्यांना हिंदू धर्मामध्ये चांगली वागणूक मिळत नाही. तसेच हिंदू धर्म जातिव्यवस्थेचा पुरस्कर्ता असून तो माणसांत भेद करतो, हिंदू धर्मात समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता नाही. आंबडकरांनी हिंदू धर्म आणि समाजव्यवस्थेला असा प्रश्न केला, "जो धर्म अस्पृश्यांना मंदिरात जाऊ देत नाही, पाणी पिऊ देत नाही, ज्ञानार्जन करू देत नाही; आमच्या सारख्यांच्या सावलीचा विटाळ मानतो, हिंदू धर्म अस्पृश्यांना तुच्छ मानतो, अशा हिंदू धर्मात अस्पृश्यांनी का राहावे?"
सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी येथे मुंबई प्रांतिक बहिष्कृत परिषदेत मे १९२४ मध्ये ‘अस्पृश्यतेवर उपाय- देशांतर, नामांतर की धर्मातर’ या विषयावर विवेचन करताना आंबेडकर म्हणाले की, "कोणत्याही धर्माकडे आपण तात्त्विक तसेच व्यावहारिकदृष्ट्याही पाहिले पाहिजे. तात्त्विकदृष्ट्या हिंदुधर्म कोणत्याही धर्मास हार जाणार नाही असे माझे मत आहे. नव्हे कोणत्याही धर्माहून तो श्रेष्ठच गणला जाईल. ‘सर्वाभूती एक आत्मा’ या मूलतत्त्वाप्रमाणे समाज घटना न झाल्याने हिंदू समाजाचे व्यावहारिक स्वरूप किळसवाणे झाले आहे. ज्या धर्मात माणसाला माणुसकी नाही तो धर्म काय कामाचा? आपण धर्मत्याग केला तर जे हिंदू लोक आपला तिरस्कार करतात तेच आपल्याला मान देतील. आपण आज आहोत तसे बहिष्कृत असण्याऐवजी एका मोठ्या समाजाचे अंग होऊन काळ न लागता आपली आपण उन्नती करून घेऊ." त्यानंतर आंबेडकरांनी १३ ऑक्टोबर १९३५ रोजी नाशिक जवळील येवला येथे धर्मांतराची घोषणा केली की,
त्या वेळेस आपण कोणत्या धर्माचा स्वीकार करणार हे त्यांनी स्पष्ट केले नव्हते. ३० व ३१ मे १९३६ रोजी घेण्यात आलेल्या मुंबई इलाखा महार परिषदेत धर्मांतराच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. परिषदेपुढे बोलताना आंबेडकर म्हणाले की, ‘‘अस्पृश्यांनी हिंदू धर्माचा त्याग केल्यानंतर कोणता धर्म स्वीकारायचा हे प्रत्येकाच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. फक्त समानतेचे हक्क मिळतील असाच धर्म त्यांनी स्वीकारावा.’’ ते पुढे म्हणाले, ‘‘ ‘दुर्दैवाने अस्पृश्य हिंदू’ असा डाग घेऊन मी जन्माला आलो, पण ती गोष्ट माझ्या स्वाधीन नव्हती. तथापि हा नीच दर्जा झुगारून देऊन ही स्थिती सुधारणे मला शक्य आहे आणि ते मी करणारच. मी तुम्हाला स्पष्टपणे सांगतो की हिंदू म्हणवून घेत मी मरणार नाही.’’ इ.स. १९३५ च्यापूर्वी हिंदू पुढाऱ्यांशी झालेल्या भेटीगाठीत हिंदू संस्कृतीचे नुकसान होईल असा धर्म मी स्वीकारणार नाही अशी ग्वाही त्यांनी दिली होती. ३० मे १९३६ रोजी जातपात मोडक मंडळाकरिता केलेल्या भाषणात अस्पृश्यांनी बुद्धवचन लक्षात घेतल्यास त्यांना मुक्तीचा मार्ग सापडेल असे प्रतिपादन केले.
महात्मा गांधी अस्पृश्यांसाठी 'हरिजन' ही संज्ञा वापरत, जिचा अर्थ 'ईश्वराची लेकरे' असा होतो. तसेच गांधी इ.स. १९३३ मध्ये 'हरिजन' नावाचे एक नियतकालिकही चालवत होते. आंबेडकरांनी "अस्पृश्य हे 'हरिजन' असतील तर उरलेले लोक 'दैत्यजन' आहेत काय?", असा सवाल करत 'हरिजन' हा शब्दाला विरोध केला. या मुद्यावरून त्यांनी मुंबई विधिमंडळात २२ जानेवारी १९३८ रोजी सभात्यागसुद्धा केला होता. पुढे १९८२ सालात भारतीय केंद्र सरकारने 'हरिजन' शब्दावर बंदी घालत तो शब्द जातप्रमाणपत्रातूनही हद्दपार केला. आता 'हरिजन'च नव्हे तर 'दलित' या शब्दाचाही सरकार दरबारी वापर करण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे, व त्याऐवजी 'अनुसूचित जाती' (इंग्रजीत: 'शेड्युल्ड कास्ट्स') हा शब्द स्वीकारण्यात आला आहे.
आंबेडकर हे एक सत्याग्रही सुद्धा होते, त्यांनी अनेक सत्याग्रह व आंदोलने केली होती.
अमरावती येथील प्राचीन अंबादेवी मंदिरात प्रवेशासाठी अस्पृश्यांनी इ.स. १९२५ मध्ये माधोराव गोविंदराव मेश्राम यांच्या मार्गदर्शनाखाली आंदोलन सुरू केले होते. या आंदोलनास आंबेडकर, दादासाहेब पाटील, पंजाबराव देशमुख या ब्राह्मणेतर आंदोलनाच्या नेत्यांनी पाठिंबा दिला होता. २६ जुलै, इ.स. १९२७ रोजी अमरावती येथे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत पंधरा दिवसाच्या आत अंबादेवीच्या पंचसमितीने अस्पृश्यांच्या मंदिरप्रवेशास संमती दिली नाही, तर अस्पृश्य लोक मंदिरप्रवेशासाठी सत्याग्रह सुरू करतील अशा आशयाचा ठराव समंत करण्यात आला. या ठरावाचा पंचकमिटीवर काहीही परिणाम झाला नाही. अस्पृश्यांच्या या सत्याग्रहाच्या निर्धाराचे अभिनंदन करताना आंबेडकरांनी बहिष्कृत भारताच्या २ सप्टेंबर १९२७ रोजी अस्पृश्यांना वीरवृत्ती धारण करून अंबादेवी मंदिरात प्रवेश मिळवण्यासाठी यशस्वी सत्याग्रह करीत राहण्याचा संदेश दिला. १३ नोव्हेंबर, १९२७ रोजी अमरावतीच्या इंद्रभुवन थिएटरमध्ये आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली वऱ्हाड प्रांतिक अस्पृश्य परिषदेचे दुसरे अधिवेशन सुरू झाले. या सुमारास आंबेडकरांचे बंधू बाळाराम यांचे १२ नोव्हेंबर १९२७ रोजी निधन झाल्याची तार त्यांना मिळाली. १५ फेब्रुवारी, १९२८ पासून अंबादेवी मंद्रिरप्रवेशाचा सत्याग्रह सुरू करण्याचा निर्णय अधिवेशनात घेण्यात आला. आंबेडकरांनी या सत्याग्रहाच्या संदर्भात सत्याग्रहासंबंधीचे आपले विचार बहिष्कृत भारतच्या २१ नोव्हेंबर, १८२७ च्या अंकात व्यक्त केले. '...सत्कार्यासाठी केलेला आग्रह म्हणजे सत्याग्रह...' अशी सत्याग्रह व्याख्या करत, ही विचारसरणी भगवद्गीतेवर आधारित असल्याचे मत आंबेडकरांनी मांडले. केवळ देवाच्या दर्शनासाठी हा मंदिर सत्याग्रह नव्हता तर हिंदू असूनही हिंदूच्या मंदिरात प्रवेश मिळत नसल्यामुळे तो समानतेचा अधिकार मिळवण्यासाठी हा मंदिर प्रवेशाचा संघर्ष होता. हिंदू दलितांच्या मंदिर प्रवेशामुळे मंदिर व मंदिरातील मुर्ती अपवित्र वा अशुद्ध होत नाही, हे ही सिद्ध करण्याचा हेतू या चळवळीमागे होता. या मंदिरात प्रवेश देण्यात यावा यासाठी अस्पृश्यांनी देवस्थान कमिटीकडे दोन वेळा अर्ज केला. सुरुवातीला अर्ज फेटाळले गेले नंतर मात्र देवस्थानचे एक विश्वस्त दादासाहेब खापर्डे यांनी अस्पृश्यांना हे मंदिर खुले करून देण्याचे आश्वासन दिले.
पुण्यातील पर्वती टेकडीवरील मंदिर अस्पृश्यांना खुले नव्हते. हे मंदिर दलितांसाठी खुले करावे म्हणून पुण्यातील एम.एम. जोशी, ना.ग. गोरे, र.के. खाडिलकर व शिरूभाऊ लिमये यांनी मंदिराच्या ट्रस्टला अर्ज केला. परंतु मंदिर खाजगी मालमत्ता असल्याचे सांगून त्यांना प्रवेश देण्याचा किंवा न देण्याचा अधिकार आहे या कारणास्तव हा अर्ज फेटाळला गेला. यानंतर सत्याग्रह मंडळ स्थापन केले गेले. त्यात शिवराम काबंळे (अध्यक्ष), पां.ना. राजभोज (उपाध्यक्ष) व इतर सभासदांचा सहभाग होता. यांनी १३ ऑक्टोबर इ.स. १९२९ रोजी पर्वती सत्याग्रह सुरू केला. हा सत्याग्रह आंबेडकरांच्या प्रेरणेने करण्यात आला. सत्याग्रहात शिवराम जानबा कांबळे, एम.एम. जोशी, ना.ग. गोरे, र.के. खाडिलकर, विनायक भुस्कुटे, पां.ना. राजभोज व स्वामी योगानंद यांच्यासहित अनेक स्त्री पुरुषांनी सत्याग्रहात भाग घेतला होता. या दरम्यान पर्वती मंदिराचे दरवाजे कायम बंद ठेवण्यात आले होते, त्यामुळे पर्वती मंदिरात अस्पृश्यांना प्रवेश मिळू शकला नाही. अखेर २० जानेवारी १९३० रोजी सत्याग्रह बंद करण्यात आला.
आंबेडकरांनी अस्पृश्यता निवारणासाठी जे लढे दिले त्यात काळाराम मंदिराच्या सत्याग्रहाचे महत्त्वाचे स्थान आहे. फक्त हिंदूंनाच नव्हे तर सत्ताधारी इंग्रजांनाही जाग यावी आणि त्यावेळच्या दलितांना, शोषितांना सर्व मूलभूत हक्क मिळावेत यासाठी त्यांनी हा लढा उभारला होता. हा लढा २ मार्च १९३०ला सुरू झाला आणि पुढील पाच वर्षे चालला. त्यावेळी सत्ताधारी इंग्रजांच्या दडपशाहीविरोधात काँग्रेस लढत होती तर हिंदू धर्ममार्तंडशाहीविरोधात आंबेडकरांचा संघर्ष सुरू होता. नाशिकामधील काळाराम मंदिरात हजारो अस्पृश्यांसह प्रवेश करण्याचा निर्धार डॉ. आंबेडकर यांनी केला होता. त्याबद्दल आंबेडकरांचे चरित्रकार धनंजय कीर लिहितात, "महाराष्ट्रातील स्पृश्य हिंदूंचे नाक जे नाशिक तेच दाबण्याचा निर्धार आंबेडकरांनी केला. डॉ. आंबेडकरांचा लढा माणुसकीस कलंक लावणाऱ्या अमानुष, अन्यायी आणि अघोर अशा स्वदेशी सनातनी ब्राह्मणी सत्तेविरुद्ध होता."
काळाराम मंदिराचा सत्याग्रह म्हणजे शोषितांना त्यांचा हक्क मिळावा यासाठी आंबेडकरांनी स्पृश्य व सवर्णांना केलेले एक आवाहन होते.
इ.स. १९२९च्या ऑक्टोबर मध्ये आंबेडकर यांच्याशी विचारविनिमय करून नाशिक जिल्ह्यातील अस्पृश्यांच्या पुढाऱ्यांनी नाशिक येथील काळाराम मंदिरात अस्पृश्यांनी प्रवेश करावा व गरज वाटल्यास सत्याग्रह करावा, असे निश्चित करण्यात आले. अस्पृश्य पुढाऱ्यांनी नाशिक येथे सत्याग्रह समिती स्थापन केली आणि नाशिकचे नेते भाऊराव कृष्णाजी गायकवाड यांना त्या सत्याग्रह समितीचे चिटणीस तर अध्यक्ष केशव नारायण वर्धेकर यांना केले तर शंकरराव गायकवाड हे सभासद होते. या समितीने काळाराम मंदिराच्या पंचाना अस्पृश्यांना मंदिरात प्रवेश देण्याबाबत नोटीस पाठवली मात्र तिची पंचांनी दखल घेतली नाही. त्यामुळे ३ मार्च १९३० रोजी प्रत्यक्ष सत्याग्रह करण्याचे निश्चित करण्यात आले. २ मार्च १९३० रोजी डॉ. आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली नाशिकमध्ये एक परिषद भरली. २ मार्च १९३० रोजी सकाळी व दुपारी अशा दोन सभा आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली झाल्या, तसेच ३ मार्च १९३० रोजीही सकाळी आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली सभा झाली. आंबेडकरांनी शांततेच्या मार्गाने सत्याग्रह करावा व यश मिळेपर्यंत सत्याग्रहाचा लढा सुरू ठेवावा असा उपदेश केला. त्या परिषदेत ठरल्याप्रमाणे २ मार्च रोजी नाशिक शहरात अस्पृश्यांची मोठी मिरवणूक निघाली. ही मिरवणूक अंदाजे एक मैल लांबीची होती व त्यात सुमारे पंधरा हजार कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेतला होता. मिरवणूक मंदिराजवळ पोहोचली. काळाराम मंदिराला पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण अशा चारही बाजूंनी दरवाजे होते, व मंदिराचे ते सर्व दरवाजे बंद होते म्हणून मिरवणूक गोदावरीच्या घाटाजवळ गेली. तिथे एक भव्य सभा झाली. दुसऱ्या दिवशी ३ मार्च रोजी मंदिरात प्रवेश करण्याचा निर्णय सभेत झाला. सत्याग्रहींच्या पहिल्या तुकडीत १२५ पुरुष आणि २५ स्त्रिया जातील, असे ठरले. सत्याग्रही चार गटांत विभागून दरवाजांवर धरणे धरून बसले होते. पतितपावनदास (उत्तर दरवाजा), कचरू साळवे (पूर्व दरवाजा), पांडुरंग राजभोज (दक्षिण दरवाजा) व शंकरदास नारायणदास (पश्चिम दरवाजा) असे चार सरदार मंदिराच्या चारी दिशांवर आपापल्या आघाड्या सांभाळत होते. आंबेडकर आणि भाऊराव गायकवाड हे प्रत्यक्ष सत्याग्रहाच्या ठिकाणी सारी व्यवस्था पहात होते. मंदिराचे सर्व दरवाजे बंद होते. दरवाजे उघडल्यास सत्याग्रही मंदिरात प्रवेश करणार अन् रामाचे दर्शन घेणार, असे ठरले. मंदिराभोवती हजारांच्यावर बंदुकधारी सैनिक तैनात करण्यात आले होते. त्या दिवशी स्पृश्यांनाही मंदिर प्रवेशास मज्जाव करण्यात आला होता. पुढे महिनाभर हा सत्याग्रह सुरूच होता. मग ९ एप्रिल १९३० रोजी रामनवमीचा दिवस होता. सनातनी हिंदू आणि सत्याग्रहाचे नेत्यांमध्ये तडजोड झाली आणि असे ठरले की स्पृश्य-अस्पृश्यांनी मिळून रामाचा रथ ओढावा. कार्यकर्त्यांसह आंबेडकर मंदिराजवळ आले. पण आंबेडकरांच्या अनुयायांनी रथाला हात लावण्यापूर्वीच सनातनी हिंदूंनी सत्याग्रहींना हुलकावणी देऊन तो रथ दुसरीकडे पळवला. त्या रथाचा पाठलाग आंबेडकरांच्या अनुयायांनी केला व चरण पादुकाजवळ थांबलेल्या सत्याग्रहींच्या लक्षात येताच त्यांनी सर्व शक्ती एकवटून रथ अडविला तेव्हा मारामारी व आंबेडकरांच्या अनुयायांवर दगडांचा वर्षाव झाला. तोवर आंबेडकर प्रत्यक्ष घटनेच्या ठिकाणी पोहचले. दगडांचा वर्षाव चालू होता. इतक्यात पोलिसांचा कडा फोडून भास्कर कद्रे नावाचा सत्याग्रही भीमसैनिक मंदिरात घुसला आणि रक्ताने माखून बेशुद्ध पडला. डॉ. आंबेडकरांवर दगडे पडू नये म्हणून त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांच्या डोक्यावर छत्री होती. उपस्थित सर्व सत्याग्रह्यांना व स्वतः आंबेडकरांनाही लहान-सहान इजा झाल्या होत्या. या घटनेत एक तरुण रक्तबंबाळ झाला होता नंतर त्याचा मृत्यू झाला. डॉ. आंबेडकरांनी बॉम्बे प्रांताचे गव्हर्नर फ्रेडरिक साइक्स यांना पत्र लिहून हा सर्व वृत्तांत कळवला होता. "सत्याग्रहानंतर नाशिकमधल्या अस्पृश्यांना अतोनात छळ सोसावे लागले. त्यांच्या मुलांच्या शाळा बंद झाल्या. रस्ते बंद झाले, इतकंच काय तर त्यांना दुकानातून वस्तू देखील मिळेनाशा झाल्या. सनातनी हिंदू त्यांच्यावर दमदाटी करू लागले. तुम्ही माजले आहात अशा शब्दांत अस्पृश्यांना बोलणी खावी लागत होती. ही दुःखं भोगूनही आंबेडकरांनी सत्याग्रह सुरूच ठेवला," असे धनंजय कीर यांनी लिहितात. दरम्यान, आंबेडकरांना गोलमेज परिषदेसाठी लंडनलाही जावे लागले. पण त्यांच्या अनुपस्थितीत भाऊराव गायकवाड यांनी हा लढा सुरूच ठेवला. पाच वर्षं हा लढा चालला. पण अस्पृश्यांना मंदिर प्रवेश मिळाला नाही. एका सत्याग्रही तरुणाने रामकुंडात उडी घेतली होती. सर्व सत्याग्रह, सभा, आंदोलने अहिंसेच्याच मार्गाने व्हावीत, यावर आंबेडकरांचा जोर असायचा. कुठलाही कायदा मोडायचा नाही, असे ते म्हणायचे. नाशिकमध्ये तत्कालीन कलेक्टरने जमावबंदी लागू केली. मंदिरात प्रवेश मिळावा यासाठी आंबेडकरांनी गव्हर्नरकडे पाठपुरावा केला पण त्याचाही काही उपयोग झाला नाही. आंबेडकरांनी ३ मार्च १९३४ रोजी गायकवाडांना पत्र पाठवले आणि आता सत्याग्रह सुरू ठेवून शक्ती वाया घालवण्यापेक्षा ती शक्ती राजकीय हक्क व शिक्षण घेण्याची सोय मिळवण्यासाठी वापरावी, म्हणून आता सत्याग्रह बंद करण्यात यावा, असे कळवले. त्यानंतर हा मंदिराचा सत्याग्रह बंद करण्यात आला, व तो पुन्हा कधीही करण्यात आला नाही. काळाराम मंदिराच्या सत्याग्रहात कवी कुसुमाग्रज हेही सहभागी झाले होते. त्यांच्या क्रांतिकारी कवितांची सुरुवात याच लढ्यापासून झाली आहे. मग शेवटी त्यांनी काळाराम मंदिराचे आंदोलन स्थगित केले. पुढे भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच सर्व मंदिरे खुली झाली आणि अस्पृश्यांना प्रवेश मिळाला.
जर तुमची रामावर खरी भक्ती असेल तर तुम्हाला देवळातच प्रवेश का हवा असा प्रश्न तेव्हा विचारला जात होता. या प्रश्नाचे उत्तर आंबेडकरांनी अमरावतीत घेतलेल्या सभेत दिले आहे. त्यात आंबेडकर म्हणतात, "उपासनेचे अनेक प्रकार आहेत. साकाराचे प्रत्यक्ष पूजन देवळात करता यावे म्हणून अस्पृश्यांना देवळात प्रवेश पाहिजे असे नाही. त्यांना सिद्ध करायचे आहे की त्यांच्या प्रवेशाने देवालय भ्रष्ट होत नाही. किंवा त्यांच्या स्पर्शाने मूर्तीचे पावित्र्य कमी होत नाही." पुढे आंबेडकर म्हणतात, "हिंदुत्व ही जितकी स्पृश्यांची मालमत्ता आहे. तितकीच अस्पृश्यांची आहे. या हिंदुत्वाची प्राणप्रतिष्ठा जितकी वसिष्ठांसारख्या ब्राह्मणांनी, कृष्णासारख्या क्षत्रियांनी, हर्षासारख्या, तुकारामासारख्या वैश्यांनी केली तितकीच वाल्मिकी, रोहिदास इत्यादी अस्पृश्यांनी केलेली आहे. या हिंदुत्वाचे रक्षण करण्यासाठी अस्पृश्यांनी आपली माणुसकी खर्ची घातली आहे. मंदिरे जितकी स्पृश्यांचीच तितकीच अस्पृश्यांचीच आहेत."
शोषितांचा लढा फक्त मंदिर प्रवेशापुरताच मर्यादित नाही, असे आंबेडकरांनी स्पष्ट केले होते. इ.स. १९३३ मध्ये महात्मा गांधी आणि डॉ. आंबेडकर यांची येरवडा तुरुंगात भेट झाली होती त्यावेळी गांधींनी डॉ. सुब्बारायान यांच्या विधेयकाला समर्थन देण्याची विनंती आंबेडकरांना केली होती. आंबेडकरांनी नकार दिला. या विधेयकात मंदिर प्रवेशाबाबत लिहिलं आहे, पण अस्पृश्यांच्या पूजेच्या अधिकाराबाबत काहीच लिहिलं नाही, असं आंबेडकरांनी सांगितलं. आपल्या मंदिर प्रवेशाबाबतच्या भूमिकेबाबत आंबेडकरांनी गांधींना सांगितले होते की, "शोषित वर्ग फक्त मंदिर प्रवेशामुळे समाधानी होणार नाही. या वर्गाचा नैतिक आणि सामाजिक उत्कर्ष होणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी शिक्षण मिळणे महत्त्वाचे आहे. त्या अनुषंगाने संपूर्ण जातीव्यवस्थेचे निर्दालन होणे आवश्यक आहे. जातीव्यवस्थेेेचे समूळ उच्चाटन झाल्याशिवाय अस्पृश्यांचा उत्कर्ष होणार नाही."
"सामाजिक बदलाची प्रक्रिया हळुहळू होत असते, याची जाणीव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनाही होती. शोषितांना मानवतेचे पूर्ण हक्क मिळावे यासाठी ते वेगवेगळ्या मार्गांनी लढत राहिले आणि मंदिर प्रवेशही त्याच लढ्याचा एक महत्त्वपूर्ण भाग आहे", असे मत 'साप्ताहिक विवेक'चे सह-कार्यकारी संपादक रवी गोळे यांनी मांडले. आंबेडकरांच्या या लढ्याने काय साध्य केले याबद्दल अखिल भारतीय दलित नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष मधुसूदन गायकवाड सांगतात की, "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा लढा हा प्रतीकात्मक होता. जो समाज जातीयवादाचा, बळी पडला आहे, त्याला या अंधकारातून बाहेर काढण्यासाठी आणि सत्ताधारी इंग्रजांना जाग यावी यासाठी त्यांनी हे पाऊल उचलले होते."
आंबेडकर यांनी कृषी क्षेत्रात सुद्धा काम केले आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांचा समस्या दूर करण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुचविल्या होत्या.
शेती व्यवसायाचा संबंध त्यांनी समाजव्यवस्थेशी जोडला होता. ग्रामीण भागातील जातीवर आधारित समाज व्यवस्थेचे कारण त्यांनी ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थेमध्ये शोधलं होतं. त्यामुळेच जातीवर आधारित समाजव्यवस्था बदलायची, तर त्यासाठी शेतीमध्ये परिवर्तन घडवावे लागेल. शेतीला उद्योग मानून पायाभूत सुविधा पुरवून शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास झाला पाहिजे. शेतकरी आर्थिक समृद्ध झाला तर शेतमजूर आणि शेतीशी निगडित सर्वच घटकाला या आर्थिक सक्षमतेचा फायदा होईल. आर्थिक स्रोत तळागाळापर्यंत झिरपले म्हणजे ग्रामीण माणसाच्या मानसिकतेत सकारात्मक बदल घडतील. हे बदल सामाजिक परिवर्तनासाठी पोषक ठरतील. आर्थिक विषमता ही जातीय व्यवस्थेला पूरक व पोषक ठरते. आर्थिक विषमता जितकी कमी होईल, तितकी जातीय भेदभावाची दरी कमी होईल, असे त्यांना वाटत होते.
शेतीसाठी जमीन व पाणी हे मुख्य घटक आहेत. पाण्याशिवाय शेतीचा विकास अशक्य आहे. शेतकऱ्याला शाश्‍वत पाणी मिळणे गरजेचे आहे. पाण्याशिवाय उत्पादकता वाढणे आणि शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावणे शक्य नाही, हे त्यांनी ब्रिटिश सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. शेतीला शाश्‍वत पाणी पुरविण्यासाठी नदीच्या पाण्याचे नियोजन झाले पाहिजे. देशात घडणारे दुष्काळ हे मानवनिर्मित आहेत. दुष्काळ हटवायचा तर दुष्काळात पाण्याचे नियोजन करावे. जिरायती शेती, बागायती करण्याचे प्रयत्न वाढवावेत. शेती व शेतमजूर समृद्ध झाला तरच देश समृद्ध होईल, असे मौलिक विचार त्यांनी मांडले. पाण्यासंदर्भात केवळ विचार व्यक्त न करता त्यांनी ब्रिटिश सरकारला, नदीच्या खोऱ्यातील पाण्याच्या नियोजनाची योजना सादर केली. ही योजना ‘दामोदर खोरे परियोजना’ म्हणून ओळखली जाते. आपल्या शासनाने १९९६ मध्ये कृष्णा, गोदावरी, तापी, नर्मदा अशी खोऱ्यांची विभागणी केली. यावरून आंबेडकरांच्या दूरदर्शीपणाची लांबी व खोली लक्षात येते.
आंबेडकर यांनी सर्वांत महत्त्वाची संकल्पना मांडली ती ‘शेतीचे राष्ट्रीयकरण’ करण्याची. शासनाने शेतजमिनी ताब्यात घेऊन, त्या विकसित कराव्यात, अशा विकसित शेतजमिनी शेतकऱ्यांना काही अटींवर कसण्यासाठी द्याव्यात. हा एका अर्थाने सामुदायिक शेतीचाच प्रयोग होता. अशी शेती करण्यासाठी शासनाने अधिनियम बनवावेत. पीकपद्धती, पाणी उपलब्धता, बांधबंदिस्ती, उत्पादकता वाढ, साठवण व्यवस्था, शेतमालाची विक्री, शेतमालाचे भाव या संदर्भात स्पष्ट नियम करावेत. यामुळे कोणत्याही एकाच पिकाखाली मोठे क्षेत्र येऊन, शेतमालाच्या उपलब्धतेत विषमता येणार नाही. मागणी व पुरवठा या अर्थशास्त्रीय नियमानुसार, शेतमालाला रास्त भाव मिळतील. त्याचबरोबर अतिरिक्त उत्पादन टळून शेतमालाचे नुकसानही टळेल. आजही शेतकऱ्यांना शेतमालाला रास्त भाव मिळावा यासाठी शासनाशी झगडावे लागते. या पार्श्‍वभूमीवर आंबेडकर यांचे शेतीसाठी अधिनियम व कायदा असावा ही संकल्पना शेतकऱ्यांसाठी किती मोलाची आहे, हे अधोरेखित होते.
आंबेडकर यांच्या काही संकल्पनातूनच कमाल जमीनधारणा कायदा, सावकारी व खोती पद्धतींना प्रतिबंध करणारा कायदा, सामूहिक शेतीचे प्रणालीवर आधारित शेती महामंडळ, राज्यातील नद्यांच्या खोऱ्यांची विभागणी व विकास, जलसंवर्धन योजना अमलात आल्या. शासनाने त्याबाबत कायदे व नियम बनविले. यामागे आंबडकरांच्या विचारांचा प्रभाव दिसून येतो. आंबडकरांचे शेतीबाबतचे विचार राज्यकर्ते नियोजनकार व शेती तज्ज्ञांनी अभ्यासले पाहिजेत.
आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचा पहिला संप घडवून आला होता. हा संप इ.स. १९२८-१९३४ या कालावधीत चरी (रायगड जिल्हा) या गावात झाला. हा संप ७ वर्ष सुरू होता. आंबेडकर यांनी खोती पद्धत नष्ट करण्यासाठी सुद्धा संघर्ष केला.
१४ एप्रिल १९२९ रोजी रत्‍नागिरी येथे आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा शेतकरी परिषद चिपळूण येथे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेत त्यांनी कोकणातील खोतीदारीविरूद्ध शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू केले. या संबंधी १७ सप्टेंबर १९३७ रोजी खोती पद्धत नष्ट करणाऱ्या कायद्याचे विधेयक आंबडकरांनी मुंबई विधिमंडळात मांडले. १० जानेवारी १९३८ रोजी आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली २५,००० शेतकऱ्यांचा मोर्चा विधिमंडळावर काढण्यात आला.
सप्टेंबर १९१८ मध्ये शेतजमिनीच्या समस्येवर शोधनिबंध एका प्रसिद्ध मासिकात प्रकाशित केला. शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी पीक विमा योजना सुचवली. श्रमिकांची श्रमशक्ती उद्योग क्षेत्रात वळवायला हवी; तसेच शेतीचा विकास करण्यासाठी राज्य समाजवादाचा सिद्धांत त्यांनी मांडला.
इ.स. १९२७-३० मधील सायमन कमिशनने अस्पृश्यांच्या राजकीय हितांना फारसे महत्त्व दिले नाही. ब्रिटिश सरकार भारताला काही राजकीय हक्क राज्यघटनेच्या माध्यमातून देण्याच्या तयारीत होते तेव्हा भारताच्या भावी राज्यघटनेत अस्पृश्यांच्या हिताचे संरक्षण करणारे राजकीय हक्क असावेत असे आंबेडकरांना वाटत होते. अस्पृश्यांच्या ठिकठिकाणी सभा व अधिवेशन भरवून आंबेडकरांनी अस्पृश्यांना त्यांच्या राजकीय हक्कांचे महत्त्व पटवून देऊन त्यांच्याच स्वतःच्या अधिकारांविषयी जागृती करु लागले. अस्पृश्यांनी काँग्रेस पक्षापासून दूर राहिले पाहिजे. कारण काँग्रेसच्या हाती सत्ता गेली तर ती काँग्रेस अस्पृश्यांना राजकीय हक्क देईल, यात विश्वास नाही. म्हणून अस्पृश्यांना राजकीय हक्क मिळवण्यासाठी इंग्रजी सरकारशीही व काँग्रेसशीही लढत राहणे महत्त्वाचे आहे, असा आंबेडकरांचा विचार होता. इ.स. १९३०, १९३१ व १९३२ मध्ये इंग्लंडमध्ये गोलमेज परिषदा झाल्या. आंबेडकर शोषित व अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी म्हणून या तिन्हींही गोलमेज परिषदांमध्ये हजर राहिले. अस्पृश्यांना राजकीय हक्क असावेत आणि ब्रिटिशांपासून भारताला स्वातंत्र मिळावे अशा मागण्या त्यांनी गोलमेज परिषदांमध्ये केल्या. त्यांनी ब्रिटिश शासनाच्या सत्ताधाऱ्यांना सांगितले की, 'जसे कोणत्याही संप्रदायाला दुसऱ्या संप्रदायावर दबाव टाकून गुलाम बनविण्याचा अधिकार नाही. तसेच कोणत्याही देशाला दुसऱ्या देशावर आपली सत्ता गाजवून गुलाम ठेवण्याचा अधिकार नाही' म्हणून ब्रिटिश सत्तेला भारतात हे कारण पुढे करून की भारत 'अजून स्वराज्य प्राप्तीसाठी सक्षम नाही' हे निमित्त आता चालणार नाही. बालकाला कडेवर घेऊन फिरल्याने तो आपल्या पायावर कसा चालू शकेल? म्हणून त्याला कडेवरून उतरवून स्वतंत्रपणे चालायचा अधिकार दिला गेला पाहिजे.
ब्रिटिश सरकारने भारताला देऊ केलेल्या वसाहतींचे स्वराज्य व भावी राज्यघटना यावर चर्चा व विचारविनिमय करण्यासाठी भारतातील नेत्यांसह इंग्लंड येथे गोलमेज परिषद भरवली. यात अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी म्हणून आंबेडकर व रावबहादूर श्रीनिवासन या दोघांचा समावेश होता. काँग्रेसने गोलमेज परिषदेवर बहिष्कार टाकला. गोलमेज परिषदेच्या निमंत्रणानंतर २ ऑक्टोबर १९३० रोजी मुंबई प्रांतातील अस्पृश्यांनी दामोदर हॉलच्या मैदानावर सभा घेऊन आंबेडकरांचा सत्कार केला. त्यांना मानपत्र व रु. ३७००ची शैलीही देण्यात आली. या परिषदेसाठी आंबेडकर, श्रीनिवास व अन्य सर्व प्रतिनिधी ४ ऑक्टोबर, १९३० रोजी एस.एस. व्हाइसरॉय ऑफ इंडिया या बोटीने मुंबईहून इंग्लंडकडे निघाले. १८ ऑक्टोबर १९३० रोजी हे इंग्लंडला पोहचले. ही परिषद एक दिवस आधी म्हणजे १७ ऑक्टोबर, १९३० रोजी सुरू झाली होता. याचे अधिकृत उद्घाटन १२ नोव्हेंबर, १९३० रोजी पंचम जॉर्ज यांच्या हस्ते व ब्रिटनचे पंतप्रधान रामसे मॅकडॉनल्ड यांच्या अध्यक्षतेखाली हाउस ऑफ लॉर्ड्सच्या रॉयल गॅलरीत होणार होते. त्यामुळे आंबेडकरांनी १८ ऑक्टोबर १९३० ते ११ नोव्हेंबर १९३० या कालावधीत भारतमंत्री, उपभारतमंत्री, मजूर पक्षाचे नेते जॉर्ज लान्सबेरी, भारताचे नवे सरसेनापती सर फिलिप चेटवूड, लंडनचे खासदार, मजूर, उदारमतवादी व हुजूर पक्षांचे सभासद या सर्वांशी भेटी घेतल्या व अस्पृश्योद्धाराच्या विषयावर त्यांच्याशी चर्चा केल्या. पंतप्रधान रॅम्से मॅक्डोनाल्ड यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ नोव्हेंबर १९३० ते १९ जानेवारी १९३१ पर्यंत गोलमेज परिषदेच्या बैठका होत राहिल्या. या परिषेदला आंबेडकर व श्रीनिवासन अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित होते. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांचा खलिता या परिषदेत सादर केला. डिसेंबर १९३० मध्ये त्यांनी अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांचा खलित्याच्या दोन हजार प्रती छापल्या व त्यापैकी काही प्रती ब्रिटिश संसदेच्या सदस्यांना, गोलमेज परिषदेच्या सभासदांना तसेच काही प्रती मुंबईला पाठवून दिल्या. भविष्यात भारत स्वतंत्र होऊन ज्या राज्यघटनेच्या आधारे राज्यकारभार करतील त्या राज्यघटनेत अस्पृश्यांच्या आठ राजकीय हक्कांचा समावेश असावा, असे मत आंबेडकर व श्रीनिवास यांनी मांडले. अस्पृश्य वर्गासाठी समान नागरिकत्व, समान हक्क, जातिद्वेषरहित वागणूक, कायदेमंडळात भरपूर प्रतिनिधित्व, सरकारी नोकरीत अस्पृश्यांची भरती करण्यात यावी, सरकारची पूर्वग्रहरहित वर्तवणूक, अस्पृश्यता निर्मूलन सरकारी खाते, व गव्हर्नर जनरलच्या मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व, असे ते राजकीय हक्क होते. या परिषदेदरम्यान आंबेडकरांना कळाले की त्यांचे मुंबई कायदेमंडळाचे सदस्यत्व आणखी तीन वर्षांनी वाढवले आहे. आंबेडकरांनी गोलमेज परिषदेमध्ये तसेच मजूर पक्ष, उदारमतवादी पक्ष, हुजूर पक्ष या तिन्ही पक्षांच्या सभासदांपुढे भाषणे दिली आणि भारताच्या भावी राज्यघटनेत अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांची तरतुद करून ठेवण्याबाबत पाठपुरावा केला. आंबेडकरांच्या भाषणांची दखल ब्रिटिश वर्तमानपत्रांनीही घेतली, आंबेडकरांच्या छायाचित्रासह त्यांच्या भाषणांचे वृत्त वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध होऊ लागली. अस्पृश्यांच्या स्थितीबाबतची माहिती सर्वांना कळू लागली. वर्तमानपत्रे आंबेडकरांना "अस्पृश्यांचा महान नेता" संबोधू लागले. लंडन मधीन काही संस्थानी आंबेडकरांची भाषणे आयोजित केली होती. ब्रिटिश संसदेत हाऊस ऑफ कॉमन्सच्या सदस्यांपुढे आंबेडकरांनी भाषण केले आणि अस्पृश्यांचा उद्धार करणे अत्यंत निकडीचे असल्याचे सांगितले. बडोद्याचे महाराजा सयाजीराव गायकवाड हेही परिषदेचे सभासद होते, त्यांनी आंबेडकरांचे कौतुक केले. परिषद संपल्यावर जानेवारी १९३१ मध्ये मुंबईला परतले. १९ एप्रिल, १९३१ रोजी त्यांनी परळ येथील गोखले शिक्षण संस्थेच्या शाळेत अखिल भारतीय अस्पृश्य पुढारी परिषद आयोजित केली होती. त्या परिषदेत त्यांनी अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांविषयी सर्व प्रदेशातील अस्पृश्य पुढाऱ्यांचे मत जाणून घेतले.
दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत १९३१ च्या ऑगस्टमध्ये काँग्रेसचे प्रतिनिधी म्हणून महात्मा गांधी यांची निवड करण्यात आली. तत्पूर्वी ते तुरुंगात बंद होते आणि काँग्रेसनेही पहिल्या गोलमेज परिषदेवर बहिष्कार टाकला होता. आंबेडकरांनाही दुसऱ्या गोलमेज परिषदेचे निमंत्रण मिळाले. १४ ऑगस्ट १९३१ रोजी मुंबई येथे गांधींनी अस्पृश्योद्धाराच्या प्रशांवर चर्चा करण्यासाठी आंबेडकरांना बोलावले. या पहिल्या भेटीत गांधींना आंबेडकर हे अस्पृश्य असल्याचे माहिती नव्हते तर ते त्यांना अस्पृश्यांविषयी कळवळा असलेले एक पुरोगामी ब्राह्मण समजत होते. या भेटीत गांधी यांनी आंबेडकरांना देशभक्त म्हणले होते. अस्पृश्योद्धाराच्या मार्गाबाबत आंबेडकर व गांधी यांच्यामध्ये एकमत न होऊ शकल्याने ही भेट अयशस्वी झाली.
दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत भाग घेण्यासाठी आंबेडकर २९ ऑगस्ट १९३१ रोजी लंडनला पोहोचले. गांधी १२ सप्टेंबर १९३१ रोजी लंडनला पोहोचले. दुसऱ्या गोलमेज परिषदेचे कामकाज ७ सप्टेंबर १९३१ ते १ डिसेंबर १९३१ पर्यंत चालू होते. ४ नोव्हेंबर १९३१ रोजी आंबेडकरांनी भारताच्या भावी संविधानात अल्पसंख्य अस्पृश्यांना काही राजकीय हक्क असावेत याची मागणी केली व ४ नोव्हेंबर १९३१ रोजी आंबेडकरांनी आपल्या मागण्या लिखित स्वरूपात गोलमेज परिषदेपुढे सादर केल्या. यामध्ये दोन प्रमुख मागण्या होत्या - स्वतंत्र्य मतदार संघ, ज्याद्वारे अस्पृश्यांना त्यांचे प्रतिनिधी स्वतंत्रपणे निवडून देण्याचा हक्क असावा. दुसरी मागणी ही की अस्पृश्यता पाळणे हा कायद्याने गुन्हा समजण्यात यावे. मुसलमान, शीख, अँग्लो इंडियन इत्यादी अल्पसंख्यांना राजकीय हक्क देण्यासाठी गांधी तयार होते, मात्र त्यांनी अस्पृश्यांना राजकीय हक्क देण्याच्या मागणीचा विरोध केला. संपूर्ण परिषदेत आंबेडकर व गांधी यांचे एकमत होऊ शकले नाही. परिषदेत म. गांधींनी असे म्हणले की, 'अस्पृश्यांचे प्रतिनिधित्व काँग्रेसच्या वतीने मी स्वतः करत असल्याने डॉ. आंबेडकर किंवा श्रीनिवासन हे अस्पृश्यांचे खरे प्रतिनिधी नाहीत'. गांधींच्या या भूमिकेचा अनिष्टपणा मि मॅक्डोनाल्ड यांच्या नजरेस आंबेडकरांनी आणून देताना गांधींच्या विधानाला गैरजबाबदार व्यक्तीचे विधान म्हणले. आंबेडकरांनी या परिषदेसमोर अस्पृश्यांच्या राजकीय अधिकारांची मागणी केली. त्यात, 'अस्पृश्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वतंत्र राजकीय हक्क मिळाले पाहिजे आणि अस्पृश्य मतदारसंघातून अस्पृश्यांनी आपले उमेदवार निवडले पाहिजेत, तसेच त्यांना नोकऱ्यांमध्ये व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये, प्रांतिक व मध्यवर्ती कायदेमंडळात लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा मिळाव्यात' अशा प्रकारचा खलिता परिषदेला सादर केला.
१० नोव्हेंबर १९३१ रोजी लंडन येथील 'इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल अफेअर्स' या संस्थेच्या सभागृहात आंबेडकरांचे भाषण आयोजित करण्यात आले. भाषणात त्यांनी भारतातील अस्पृश्यांची दुःस्थिती कथन केली आणि त्यांच्या उत्कर्षाकरिता त्यांना स्वतंत्र राजकीय हक्क मिळणे किती आवश्यक आहे, तेही पटवून दिले. यावेळीही आंबेडकरांना अस्पृश्यांचे सर्वोच्च नेते म्हणून ओळख मिळाली. आंबेडकर लंडनहून मुंबईला २९ जानेवारी १९३२ रोजी पोहोचले.
भारताला संघराज्यात्मक राज्यघटना देण्यात यावी, असा विचार पहिल्या गोलमेज परिषदेत झाला होता. म्हणून दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत भारताला भावी राज्यघटनेचे स्वरूप कसे असावे यावर विचारविनिमय झाला आणि 'फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी' म्हणजेच एक प्रकारची संविधान समिती नेमण्यात आली, व तिच्यावर भारताच्या भावी संविधानाविषयी विचारविनिमय करण्याची जबाबदारी सोपण्यात आली. ३८ विद्वानांना या समितीचे प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त केले गेले, ज्यात काही ब्रिटिश प्रतिनिधी आणि काही भारतीय प्रतिनिधी होते. या भारतीय प्रतिनिधींमध्ये आंबेडकरांनाही स्थान मिळाले, व सोबतच सयाजीराव गायकवाड, इतर संस्थानिक, म. गांधी, बॅ. जयकर, सर तेजबहादूर सप्रू इत्यादी भारतीयही समितीचे प्रतिनिधी होते. 'फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी' या घटना समितीचे अध्यक्ष लॉर्ड सँकी होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सप्टेंबर १९३१ ते ४ नोव्हेंबर १९३१ या कालावधीत बंकिंगहॅम पॅलेसमध्ये घटना समितीच्या बैठका घेण्यात आल्या. बैठकांत आंबेडकरांनी विद्वतेने युक्त विचार मांडले ज्यामुळे अध्यक्षांसह सर्व सभासद आंबेडकरांच्या बुद्धिमत्तेवर प्रभावित झाले. चर्चेत आंबेडकर विविध देशांतील राज्यघटनांच्या कलमांचा आधार देऊन बिनतोड उत्तरे देत. १६ सप्टेंबर १९३१ रोजी झालेल्या बैठकीत आंबेडकरांनी राज्यघटनेविषयी आपले विचार सविस्तरपणे व्यक्त केले. कायदेमंडळ एकच असावे, जर दोन कायदेमंडळ असावीत असे वाटत असल्यास कनिष्ठ कायदेमंडळात लोकांनी निवडून दिलेले (निर्वाचित) सदस्य असावेत व वरिष्ठ कायदेमंडळात प्रांतिक कायदेमंडळांनी निवडून दिलेले सदस्य असावेत. संस्थानिकांनी स्वतंत्र राहण्यापेक्षा संघराज्यात्मक भारतात सामील होण्यातच त्यांचे हित आहे. कायदेमंडळावर अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी सरकारने नियुक्त केलेले नसावे, तर ते देखील लोकांनी निवडून दिलेले असावे. अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी स्वतंत्र मतदारसंघातून अस्पृश्य मतदारांद्वारे निवडून दिलेले असावे. मागासवर्गीयांचे हित करणे, राज्यकारभाराचे प्रमुख ध्येय असावे. अंदाजपत्रकात अस्पृश्यांच्या प्रगतीसाठी भरपूर निधीची तरतूद असावी, असेही आंबेडकरांनी सुचवले.
आंबेडकर लंडनहून मुंबईला २९ जानेवारी १९३२ रोजी पोहोचले. या दिवशी सायंकाळी डॉ. सोळुंकी यांच्या अध्यक्षतेखाली आंबेडकरांना ११४ संस्थांच्यावतीने मानपत्र देण्याचा समारंभ दामोदर हॉलच्या मैदानात साजरा करण्यात आला. या सत्कारात आंबेडकर म्हणाले की, "तुम्ही सर्वांनी मला सहकार्य केले, माझ्या भुमिकांना पाठिंबा दिला, म्हणूनच मी अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांसाठी यशस्वीपणे संघर्ष करु शकलो. माझा संघर्ष केवळ महार जातीच्या उद्धारासाठी नव्हे नसून भारतातील संपूर्ण अस्पृश्य समाजाच्या उद्धारासाठी आहे म्हणजेच आपल्या देशाच्या उद्धारासाठी आहे." आंबेडकरांनी पुणे व कोल्हापूर भागात दौरे केले. पुणे येथील अहिल्याश्रमात पुणे जिल्हा बहिष्कृत समाजातर्फे व अखिल भारतीय अस्पृश्यतानिवारण संघातर्फे २१ मे १९३२ रोजी आंबेडकरांना रौप्य करंडकातून मानपत्रे प्रदान करण्यात आली. कोल्हापूर येथेही कर्नाटकच्या जनेतेद्वारे २३ मे १९३२ रोजी आंबेडकरांना समारंभापूर्वक मानपत्र देण्यात आले. दुसऱ्या दिवशी २४ मे रोजी त्यांना लंडनहून गोलमेज परिषदेच्या चिटणीसाची तार मिळाली, ज्यात राजकीय प्रश्नांच्या कामकाजासाठी त्यांना ताबडतोब लंडनला येण्याचे सुचवले होते. २६ मे रोजी आंबेडकर मुंबईहून लंडनकडे रवाना झाले आणि जून १९३२ मध्ये लंडनला पोहोचले. तेथील कामकाज आटोपवून ते १७ ऑगस्ट १९३२ रोजी मुंबईस परत आले.
भारतीय जनतेला मतदानाचे अधिकार कोणत्या पात्रतेवर द्यावेत, याचा विचार करण्यासाठी 'इंडियन फ्रंचाईज कमिटी' नेमण्यात आली होती आणि तिच्या १७ सभासदांमध्ये आंबेडकरांचाही समावेश करण्यात आला होता.
दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत ठरल्यानुसार इंग्रज सरकारने १७ ऑगस्ट १९३२ रोजी जातीय निवाडा जाहीर करून अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदार संघ देण्याची तरतूद मान्य केली. आंबेडकरांच्या अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांच्या मागणीला यश मिळाले. मात्र याला महात्मा गांधींनी विरोध करून २२ सप्टेंबर १९३२ रोजी येरवाडा तुरूंगात प्राणांतिक उपोषण सुरू केले व अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र मतदार संघाच्या मागणीस विरोध केला. त्यामुळे नाईलाजास्तव आंबेडकर यांनी २४ सप्टेंबर १९३२ पुणे करारावर साक्षरी करून स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी मागे घेतली व अस्पृश्यांसाठी संयुक्त राखीव मतदारसंघ मान्य केला.
ब्रिटिश सरकारने आंबेडकरांना तिसऱ्या गोलमेज परिषदेच्या कामकाजात सहभागी होण्यासाठी निमंत्रित केले. आंबेडकरांनी दुसऱ्या गोलमेज परिषदेच्या वेळी भारताच्या भावी राज्यघटनेविषयी महत्त्वाचे काम केले होते. ब्रिटिश सरकार भारताला वताहतीचे स्वराज्य देणार होते व त्याच्याबरोबरच राज्यकारभारासाठी स्वतंत्र राज्यघटना सुद्धा देणार होते. त्यामुळे त्यांनी तिसरी गोलमेज परिषद बोलावली होती. परिषदेत सहभागी होण्यासाठी आंबेडकर ७ नोव्हेंबर १९३२ रोजी एम.एन. व्हिक्टोरीया बोटीने इंग्लंडकडे रवाना झाले. लंडनला पोहोचल्यावर आंबेडकरांनी असे उद्गार काढले की, "ब्रिटिश सरकारने भारताला लवकरात लवकर स्वातंत्र्य देण्याचा प्रयत्न करावा." त्यावेळी मुंबईतील बाँबे क्रॉनियल या काँग्रेस पक्षीय वृत्तपत्राने २२ नोव्हेंबर १९३२ च्या अंकात आंबेडकरांच्या विधानाची नोंद घेतली आणि "डॉ. आंबेडकरांचे राष्ट्रप्रेम कोणाही राष्ट्रभक्तापेक्षा कधीच कमी नव्हते" असे म्हणले. परिषदेत आंबेडकरांनी अशीही मागणी केली होती की, भारताची मध्यवर्ती सत्ता व प्रांतिय सत्ता या दोन्ही सत्ता एकाच वेळी भारतीयांच्या हातांत आल्या पाहिजेत. तिसऱ्या गोलमेज परिषदेचे कामकाज २१ नोव्हेंबर १९३२ रोजी सुरू झाले आणि २४ डिसेंबर १९३२ पर्यंत चालले. यावेळी भारतासंबंधीच्या घटनात्मक सुधारणेच्या संयुक्त समितीवर सभासद म्हणून आंबेडकरांचा समावेश करण्यात आला. तिसऱ्या गोलमेज परिषदेचे कामकाज संपल्यानंतर आंबेडकर २३ जानेवारी १९३३ रोजी बोटीने मुंबईस परत आले.
भारतासंबंधीच्या घटनात्मक सुधारणेच्या संयुक्त समितीच्या (जॉईंट कमिटी ऑन इंडियन कोन्स्टिट्युशनल रिफोर्म) बैठकांमध्ये सहभागी घेण्यासाठी आंबेडकर पुन्हा मुंबईहून बोटीने २४ एप्रिल १९३३ रोजी लंडनकडे निघाले आणि ६ मे १९३३ रोजी लंडनला पोहोचले. घटनात्मक सुधारणेच्या संयुक्त समितीच्या बैठका दोन टप्प्यात झाल्या. पहिला टप्पा ११ ते २८ जुलै १९३३ आणि दुसरा ३ ऑक्टोबर ते ७ नोव्हेंबर १९३३ या कालावधीत झाल्या. या बैठकांमध्ये आंबेडकरांनी गव्हर्नरचे सर्व जातींच्या हितसंरक्षासाठी अधिकार, कनिष्ठ व वरिष्ठ तसेच प्रांतिय कायदेमंडळ, मध्यवर्ती व प्रांतिय सरकार यांचे अधिकार अशा विविध घटनात्मक प्रश्नांवर चर्चा केली. त्यांनी भारतीय १९१९ च्या कायद्यातील बऱ्याच उणिवा निदर्शनास आणून दिल्या. सरकारने नेमलेला सभासद मंत्री होऊ शकतो का?, असा एक नवीन मुद्दा आंबेडकरांनी चर्चेत उपस्थित केला होता. घटनापंडित आंबेडकरांना सखोल घटनात्मक ज्ञान होते. नोव्हेंबर १९३३ मध्ये समितीचे कामकाज संपले आणि ८ जानेवारी १९३४ रोजी आंबेडकर मुंबईला परत आले.
गोलमेज परिषदांच्या निमित्ताने आंबेडकरांचे पाच वेळा लंडनला जाणे-येणे झाले. गोलमेज परिषदांतील सहभागामुळे त्यांना 'अस्पृश्यांचा महान नेता', 'कायदेपंडित' व 'बुद्धिमान व्यक्ती' म्हणून जागतिक पातळीवर ओळखले जाऊ लागले.
१९१० च्या दशकाच्या अखेरीस डॉ. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांचे राजकीय नेतृत्व करायला सुरुवात केली. त्यांनी अस्पृश्यांसाठी एक नवीन राजकीय आघाडी काढली. त्यांनी अस्पृश्यांच्या उद्धारासाठी व जातिसंस्थेविरुद्ध काहीही न करणाऱ्या पक्षांवर आणि ब्रिटिश सरकारवर टीका केली. महात्मा गांधी आणि अखिल भारतीय काँग्रेस यांच्यावर अस्पृश्यांना दयनीय परिस्थितीत ढकलल्याचा आरोप आंबेडकरांनी केला. ८ ऑगस्ट, १९३० रोजी मागासवर्गीयांच्या सभेमध्ये आंबेडकरांनी आपला राजकीय दृष्टिकोन लोकांसमोर जाहीर केला, आणि मागासवर्गीयांनी काँग्रेस पक्ष व ब्रिटिश यांपासून स्वतंत्र झाल्याशिवाय ते सुरक्षित होणार नाहीत असे त्यानी सांगितले. या भाषणात त्यांनी मिठाच्या सत्याग्रहावर सुद्धा टीका केली.
पहिल्या व दुसऱ्या गोलमेज परिषदेतील चर्चेच्या आधारे ब्रिटिश पंतप्रधान रॅम्से मॅकडोनाल्ड यांनी १७ ऑगस्ट, १९३२ रोजी जातीय निवाडा (कम्युनल अवॉर्ड) जाहीर केला. यानुसार भारतातील अस्पृश्यांना युरोपीयन, अँग्लो इंडियन, भारतीय ख्रिश्चन, मुसलमान व शीख यांच्याप्रमाणे राजकीय हक्क देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. यामुळे अस्पृश्यांना दुहेरी राजकीय लाभ मिळणार होता. पहिला लाभ असा की, कायदेमंडळावर निवडून येण्याकरिता अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदार संघ मान्य करण्यात आले होते. त्या स्वतंत्र मतदारसंघातून अस्पृश्य उमेदवार निवडून येऊन प्रांतिक कायदेमंडळाचे सभासद बनू शकत होते. यावेळी अस्पृश्य उमेदवारांनी स्वतंत्र निवडून येण्यासाठी फक्त अस्पृश्य मतदारांवरच विसंबून राहता येत होते, त्यांना स्पृश्य मतदार मतदान करु शकत नव्हते. अस्पृश्यांसाठी विकास करण्यासाठी केवळ अस्पृश्य मतदारांमार्फतच अस्पृश्य प्रतिनिधी निवडण्यात येणार होता. दुसरा लाभ असा की, अस्पृश्यांना दोन मतांचा अधिकार मान्य करण्यात आला होता. अस्पृश्यांचे मतदार संघ सामान्य मतदारसंघाच्या अंतर्गत होते. अस्पृश्य मतदार आपल्या दोन मतांपैकी एक मत अस्पृश्य उमेदवाराला देऊ शकत होते व दुसरे मत सामान्य स्पृश्य उमेदवाराला देऊ शकत होते. सामान्य (स्पृश्य) उमेदवाराला निवडणुकीत निवडून येण्यासाठी अस्पृश्य मतदारांवरही अवलंबून राहावे लागणार होते. अस्पृश्य उमेदवाराला निवडून येण्यासाठी स्पृश्य मतदारांवर अवलंबून राहण्याची गरज नव्हती. भारतातील स्पृश्यास्पृश्यभेद नष्ट होण्यासाठी आणि सामाजिक समता स्थापन होण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने हे राजकीय हक्क मान्य केले होते. अस्पृश्यांचा हा राजकीय हक्क महात्मा गांधींना मान्य झाला नाही. त्यांनी अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र मतदार संघाच्या हक्कास विरोध केला आणि तो बदलण्यासाठी पुण्याच्या येरवडा तुरूंगात २० सप्टेंबर, १९३२ रोजी प्राणांतिक उपोषण सुरू केले. आंबेडकर अस्पृश्यांना मिळालेले हे राजकीय हक्क कोणत्याही स्थितीत सोडून देण्यास किंवा बदलण्यास तयार नव्हते. प्राण गेला तरी बेहेत्तर, पण अस्पृश्यांना स्वतंत्र असे काही मिळू देणार नाही असे गांधी म्हणले. सर्वसाधारण मतदारसंघातून मुसलमानांना वगळल्यानंतर जे मतदारसंघ शिल्लक राहतात त्यांच्यामध्ये स्पृश्य हिंदूंची संख्या फार मोठी असल्यामुळे अस्पृश्यांना केवळ स्वतःच्या सामर्थ्यावर कायदेमंडळात आपले प्रतिनिधी निवडून आणता येणार नाहीत. अस्पृश्य हे मुसलमानांसारखेच अल्पसंख्याक आणि त्यांच्याहूनही अधिक दुबळे व असंघटित आहेत म्हणून त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी त्यांना स्वतंत्र मतदारसंघ द्यावेत असा युक्तिवाद आंबेडकरांनी गोलमेज परिषदेत केलेला होता. अस्पृश्य हे हिंदू धर्माचेच घटक आहेत असे गांधींच्या मतावर आंबेडकरांनी स्पष्ट केले की, स्पृश्य हिंदूप्रमाणे अस्पृश्यांना मंदिरात जाता येत नाही, हिंदू देवाच्या मूर्तीला स्पर्श करता येत नाही, हिंदू ग्रंथांचे वाचन करता येत नाही तसेच स्पृश्य हिंदू अस्पृश्यांना आपले धर्मबांधव मानत नाही व त्यांनी कोणताही धार्मिक अधिकार देत नाही. त्यामुळे अस्पृश्यांना हिंदू म्हणणे योग्य नाही. युरोपीयन, अँग्लो इंडियन, भारतीय ख्रिश्चन, मुसलमान व शीख या अल्पसंख्याकांना मिळालेल्या स्वंतत्र मतदारसंघास गांधींचा विरोध नव्हता, मात्र अस्पृश्यांना स्वतंत्र्य मतदारसंघ दिल्यास हिंदू समाज दुभंगेल तसेच राष्ट्राचे तुकडे पडतील असे गांधींना वाटत होते. त्यावर आंबेडकरांचे मत होते की युरोपीय, अँग्लो इंडियन, भारतीय ख्रिश्चन, मुसलमान व शीख या अल्पसंख्याकांना स्वतंत्र मतदारसंघ दिला गेल्यामुळे राष्ट्राचे तुकडे पडत नाही त्याप्रमाणे बहिष्कृत वर्गासाठी (अस्पृश्य) स्वतंत्र मतदारसंघ दिल्यास अरिष्ट कोरळणार नाही किंवा राष्ट्राचे तुकडे पडणार नाही. अस्पृश्यतेचे निवारण करण्यासाठी व बहिष्कृत वर्गाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि त्यांना सामावून घेण्यासाठी अस्पृश्यांना स्वतंत्र्य मतदार संघ आवश्यक आहेत. अस्पृश्यता निर्मूलन हे अस्पृश्यांच्या सशक्तीकरणामुळेच होऊ शकते असा आंबेडकरांचा विचार होता तर स्पृश्य हिंदूंच्या हृदयपरिवर्तनाने अस्पृश्यता निर्मूलन होईल असे गांधींना वाटे. आंबेडकरांना काँग्रेसचे नेते भेटू लागले आणि गांधींचे प्राण वाचविण्यास विनवू लागले. या कालावधीत देशात अशांतता निर्माण झाली होती. अखेर डॉ. आंबेडकर व महात्मा गांधी यांच्यात तडजोड होऊन २४ सप्टेंबर, १८३२ रोजी पुणे करार करण्यात आला, त्याद्वारे आंबेडकरांनी राखीव मतदारसंघाची मागणी मान्य करत स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी मागे घेतली. मात्र या कराराबाबत आंबेडकर असमाधानी होते. ब्रिटिश सरकारने २६ सप्टेंबर, १९३२ रोजी पुणे करार मान्य केला, त्यानंतर गांधींनी २७ सप्टेंबर, १९३२ रोजी आपले प्राणांतिक उपोषण समाप्त केले. गांधींच्या उपोषणाचे वर्णन आंबेडकरांनी अस्पृश्यांच्या राजकीय अधिकारांना बगल देण्यासाठी गांधींनी खेळलेली राजकीय चाल होय असे नंतर केले. अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र मतदारसंघाच्या मागणीस विरोध व पुणे करार या घटनांमुळे गांधी अस्पृश्य लोकांत अप्रिय बनले. इ.स. १९४२ मध्ये आंबेडकरांनी स्वतः या कराराचा धिक्कार केला. आंबेडकरांनी आपल्या 'स्टेट ऑफ मायनॉरिटी' या ग्रंथातसुद्धा पुणे कराराबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. रिपब्लिकन पक्षातर्फेही अनेक धिक्कार सभा घेण्यात आल्या आहेत.
आंबेडकर हे राजनितीज्ञ होते, त्यांना भारतीय इतिहासातील एक आघाडीचे राजकारणी म्हणूनही ओळखले जाते. आंबेडकरांनी इ.स. १९१९ पासून सामाजिक व राजकीय क्षेत्रांमध्ये काम करायला सुरू केले होते. इ.स. १९५६ पर्यंत त्यांना अनेक राजकीय पदांवर नियुक्त केले गेले.
डिसेंबर १९२६ मध्ये मुंबईचे गव्हर्नर हेनरी स्टॅव्हले लॉरेन्स यांनी त्यांना मुंबई विधानपरिषदेचे (बॉम्बे लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिल) सदस्य म्हणून नेमले. तेथे त्यांनी अनेकदा आर्थिक विषयांवर भाषणे दिली. ते १९३६ पर्यंत मुंबई विधानपरिषदेचे सदस्य होते.
अस्पृश्यांना कोणतेही राजकीय अधिकार नसतानाही त्याना इ.स. १९३० मध्ये लंडन येथे भरलेल्या पहिल्या गोलमेज परिषदेस अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी म्हणून आमंत्रण दिले गेले. या परिषदेत त्यांनी भारतातील अस्पृश्यांच्या परिस्थितीबद्दल आवाज उठवला आणि अस्पृश्यता निर्मूलनाची मागणी केली. त्यांनी पहिल्या व दुसऱ्या गोलमेज परिषदांमध्ये दलित वर्गाच्या मूलभूत हक्कांचा एक जाहीरनामा तयार केला आणि अल्पसंख्याकांसाठी नेमलेल्या समितीसमोर सादर केला. त्या जाहीरनाम्यात अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी केली होती. हा जाहिरनामा ब्रिटिश सरकारने मान्य केला. परंतु महात्मा गांधी यांनी स्वतंत्र्य मतदार संघाच्या संकल्पनेस प्रखर विरोध केला व पुणे येथील येरवडा कारागृहात त्याविरुद्ध आमरण उपोषण सुरू केले. याचे पर्यवसान पुणे करारात झाला.
'कोणत्याही समाजात त्या देशातील सर्वसामान्य जनतेचा जीवनमार्ग हा राजकीय परिस्थितीने घडविलेला असतो. राजकीय सत्ता जनतेच्या आकांक्षांना मूर्त रूप देत असते. ती ज्यांच्या हातात असते त्यांना आपल्या आशा-आकांक्षांना मूर्त रूप देण्याची संधी प्राप्त होते. सत्ता त्यांचीच बटीक बनत असते.' हे आंबेडकरांनी जाणले. “या देशातील काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व भांडवलदार, जमिनदार व ब्राह्मणवर्ग यांच्या हातात असल्याने, राजकीय सत्ता त्यांच्याच हाती जाईल व येथील दलित कष्टकरी समाज गुलामासारखा राबविला जाईल,' असे आंबेडकरांना वाटत होते. असे होऊ नये यासाठी त्यांनी लोकशाही मूल्यांवर आधारित असणारा 'स्वतंत्र मजूर पक्ष' स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. अस्पृश्य वर्गांची स्वतंत्र्य राजकीय ओळख प्रस्थापित करण्यासाठी आंबेडकरांनी इ.स. १९३६ मध्ये स्वतंत्र मजूर पक्षाची (इंडिपेन्डन्ट लेबर पार्टी) स्थापना केली. १७ फेब्रुवारी १९३७ मध्ये मुंबई इलाख्याच्या प्रांतिक विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या प्रयत्नांमुळे या पक्षाचे १७ पैकी १५ उमेदवार निवडून आले. १५ विजयी उमेदवारांपैकी १३ स्वतंत्र मजूर पक्षाचे तर २ हे स्वतंत्र मजूर पक्षाने पाठिंबा दिलेले उमेदवार होते. पक्षाला मिळालेले हे यश सर्वाधिक होते. यावेळी आंबेडकरांची सुद्धा मुंबई विधानसभेचे सदस्य (आमदार) म्हणून निवड झाली. सन १९४२ पर्यंत ते विधानसभेचे सदस्य राहिले आणि यादरम्यान त्यांनी मुंबई विधानसभेत विरोधी पक्षनेते म्हणूनही काम केले. १९३७मध्ये झालेल्या मुंबई विधानसभेच्या निवडणुकीत आंबेडकरांच्या विरुद्ध काँग्रेसने पहिले दलित क्रिकेट खेळाडू बाळू पालवणकरांना मैदानात उतरले होते. बाळूंनी निवडणूक लढवावी हा वल्लभभाई पटेलांचा आग्रह होता. या चुरशीच्या निवडणुकीत डॉ. आंबेडकरांना १३,२४५ तर बाळू यांना ११,२२५ मते मिळाली. या निवडणुकीत पा.ना. राजभोज सुद्धा उभे राहिले होते. पुणे करार घडवून आणण्यात दाक्षिणात्य सामाजिक नेते एम.सी. राजा आणि बाळू पालवणकर यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
ऑक्टोबर १९३९ मध्ये आंबेडकरांची जवाहरलाल नेहरू यांचेशी पहिल्यांदा भेट झाली, तर २२ जुलै १९४० रोजी मुंबईत त्यांची सुभाषचंद्र बोस यांचेशी भेट झाली होती.
आपल्या राजकीय पक्षास राष्ट्रीय स्वरूप देण्यासाठी व सर्व अनुसूचित जातींना या पक्षाच्या झेंड्याखाली आणण्यासाठी त्यांनी 'ऑल इंडिया शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशन'ची (अखिल भारतीय अनुसूचित जाती महासंघाची) इ.स. १९४२ मध्ये स्थापना केली. शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशन ही एक सामाजिक-राजकीय संघटना होती, या संस्थेचा प्रमुख उद्देश दलित-शोषित समाजाच्या हक्कांच्या मोहिमांसाठी होता. इ.स. १९४२ ते १९४६ या कालावधीत आंबेडकरांनी तत्कालीन भारताचे मध्यवर्ती सरकार असलेल्या संरक्षण सल्लागार समिती व व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी समितीमध्ये कामगारमंत्री किंवा मजूरमंत्री म्हणून काम केले. आंबेडकर हे १९४२ ते १९४६ दरम्यान व्हाइसरॉयच्या एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिलमध्ये (कार्यकारी मंडळामध्ये) अर्थात ब्रिटिश भारताच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री होते. त्यांच्याकडे कामगार खाते, ऊर्जा खाते आणि पाटबंधारे खाते होते. कामगार मंत्री, ऊर्जामंत्री व पाटबंधारे मंत्री म्हणून आंबडकरांनी केलेले काम आधुनिक भारताच्या उभारणीसाठी महत्त्वाचे ठरले आहे. कामगार, पाणी व वीज संबंधात आंबेडकरांनी अनेक उपाय योजना राबवल्या. ऊर्जा साक्षरता व जल साक्षरता यावरही त्यांनी लेखन व मार्गदर्शन केलेले आहे.
आंबेडकरांनी भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सक्रियपणे भाग घेतला होता. पाकिस्तानची मागणी करणाऱ्या मुस्लिम लीगच्या लाहोर ठरावाच्या (१९४०) अनुसरणानंतर आंबेडकरांनी थॉट्स ऑन पाकिस्तान (पाकिस्तानवरील विचार) या नावाने ४०० पानांचे पुस्तक लिहिले व त्यात त्यांनी "पाकिस्तान" या संकल्पनेचे विश्लेषण केले. त्यांनी मुस्लिम लीगच्या मुसलमानांसाठी वेगळा देश पाकिस्तानच्या मागणीवर टीका करीत हिंदूंनी मुस्लिमांच्या पाकिस्तानला स्वीकारले पाहिजे असा युक्तिवादही केला.
आंबेडकरांनी स्थापन केलेला राजकीय पक्ष 'ऑल इंडिया शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशन' (अखिल भारतीय अनुसूचित जाती संघ) १९४६ मध्ये भारतीय संविधान सभेसाठीच्या झालेल्या निवडणुकीत उत्तम कामगिरी करु शकला नाही. नंतर आंबेडकर मुस्लिम लीगची सत्ता असलेल्या बंगाल प्रांताच्या (आजचा बांगलादेश) मतदार संघातून संविधान सभेत निवडून गेले. ऑगस्ट १९४७ मध्ये आंबेडकरांची राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली आणि त्यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार झालेली भारताची राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० रोजी अंमलात आली. भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीत मोठे योगदान दिल्यामुळे आंबेडकरांना "भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार" म्हणून ओळखले जाते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात डॉ. आंबेडकरांना भारताचे कायदा व न्यायमंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात आले. मात्र त्यांनी संसदेत मांडलेल्या हिंदू कोड बिलास विरोध झाल्याने ते नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातून राजीनामा देऊन बाहेर पडले.
ब्रिटिश संसदेने भारताच्या स्वातंत्र्याचा ठराव १५ जुलै १९४७ रोजी स्वीकृत केल्यानंतर ३ ऑगस्ट, १९४७ रोजी भारताच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची नावे जाहीर झाली. त्यात डॉ. आंबेडकरांची कायदे व न्यायमंत्री म्हणून नियुक्ती होती. यानंतर आंबेडकर संविधान समितीचे अध्यक्ष आणि कायदा व न्याय मंत्री अशी दुहेरी जबाबदारी पार पाडत होते. १५ ऑगस्टला देश स्वतंत्र झाल्यावर पंतप्रधान नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली सप्टेंबर १९४७ मध्ये स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदेमंत्री म्हणून आंबेडकरांनी पदाची शपथ घेतली. आंबेडकरांनी सप्टेंबर १९४७ ते ऑक्टोबर १९५१ दरम्यान या पदावर कार्य केले. मुंबईतील वकिलांच्या संस्थेने ६ ऑगस्ट, १९४७ रोजी स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या मंत्रिमंडळातील मंत्री म्हणून त्यांचा सत्कार केला.
डॉ. आंबेडकरांनी २७ सप्टेंबर, १९५१ रोजी मंत्रीपदाचा राजीनामा पंतप्रधान नेहरूंकडे पाठविला. नेहरुंनी तो त्याच दिवशी स्वीकारला पण १ ऑक्टोबर, १९५१ रोजी आंबेडकरांनी नेहरूंना पत्र पाठवून अशी विनंती केली की ६ ऑक्टोबर, १९५१ रोजी लोकसभेत आपल्या राजीनाम्याविषयी निवेदन करेपर्यंत हा राजीनामा तहकूब समजावा. ४ ऑक्टोबर, १९५१ रोजी नेहरूंनी आंबेडकरांना त्यांची विनंती मान्य केल्याचे कळवले. ६ ऑक्टोबर, १९५१ रोजी सकाळी १० ते ११ वाजण्याच्या दरम्यान लोकसभेत आंबेडकर आपले राजीनाम्याचे निवेदन वाचून दाखविणार होते. परंतु लोकसभेचे उपसभापती अनंतशयनम अय्यंगार यांनी सायंकाळी ६ वाजता निवेदन वाचण्याचा आदेश दिला. वेळेतील हा बदल आंबेडकरांना अन्यायकारक वाटल्यामुळे ते रागातच लोकसभेतून बाहेर पडले. लोकसभेबाहेर त्यांनी आपले राजीनाम्यासंबंधीचे लिखित निवेदन वर्तमानपत्रांच्या प्रतिनिधींना दिले. त्या निवेदनात आंबेडकरांनी आपल्या राजीनाम्यामागची कारणे दिली होती.
आंबेडकरांनी १९५२ची पहिली भारतीय लोकसभा निवडणूक बॉम्बे उत्तरमधून लढविली. त्यात ते त्यांचे माजी सहाय्यक आणि काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार नारायण सदोबा काजरोळकर यांच्याकडून पराभूत झाले. त्यानंतर १९५२ मध्ये आंबेडकर राज्यसभेचे सदस्य झाले. सन १९५४ मध्ये भंडारा येथून झालेल्या पोटनिवडणुकीत त्यांनी पुन्हा लोकसभेत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ते तिसऱ्या स्थानावर राहिले. यातही काँग्रेस पक्षाचा उमेदवार विजयी झाला. सन १९५७ मध्ये झालेल्या दुसऱ्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूकीपर्यंत आंबेडकर यांचे निधन झाले होते.
आंबेडकरांनी दोन मुदतींसाठी भारतीय संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असलेल्या राज्यसभेत मुंबई राज्याचे प्रतिनिधित्व केले. राज्यसभा सदस्य म्हणून त्यांचा पहिला कार्यकाळ ३ एप्रिल १९५२ ते २ एप्रिल १९५६ दरम्यान होता आणि त्यांचा दुसरा कार्यकाळ ३ एप्रिल १९५६ ते २ एप्रिल १९६२ दरम्यान होता. दुसऱ्या कार्यकाळाच्या मुदतीतच ६ डिसेंबर १९५६ रोजी त्यांचे निधन झाले.
आंबेडकरांनी "शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन" बरखास्त करून रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया स्थापन करण्याची घोषणा १९५६ मध्ये केली होती. हा पक्ष स्थापन होण्यापूर्वीच त्यांचे निधन झाल्यानंतर त्यांच्या अनुयायांनी व कार्यकर्त्यांनी पक्ष स्थापन करण्याची योजना आखली. पक्ष स्थापन करण्यासाठी १ ऑक्टोबर १९५७ रोजी नागपूर येथे अध्यक्षीय मंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत एन. शिवराज, यशवंत आंबेडकर, पी.टी. बोराळे, ए.जी. पवार, दत्ता कट्टी, दा.ता. रुपवते हे हजर होते. तिसऱ्या दिवशी ३ ऑक्टोबर १९५७ रोजी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाची स्थापना झाली. एन. शिवराज यांची पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. १९५७ साली दुसऱ्या लोकसभेत या पक्षाचे नऊ सदस्य निवडले गेले. आंबेडकरांचा या पक्षाला मिळालेले हे सर्वाधिक यश होय.
आंबेडकर हे उच्चविद्याविभूषित शिक्षणतज्ज्ञ होते. "शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, आणि जो ते प्राशन करेल तो वाघासारखा गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही." असे त्यांनी लिहिलेले आहे. प्राचीन हिंदू समाजातील जातीच्या नियमांनुसार कनिष्ठ जातींना शिक्षण घेण्याचा हक्क नव्हता तर केवळ उच्च जातींना शिक्षणाचा अधिकार होता. त्यामुळे कनिष्ठ जातींची स्थिती जवळपास गुलामासारखीच झाली होती. शिक्षणामुळेच कनिष्ठ जातींची स्थिती सुधारेल असा विचार करून आंबेडकरांनी शैक्षणिक कामे केली.
आंबेडकरांच्या मते हजारो वर्षांपासून शिक्षण नाकारलेल्या कनिष्ठ जातींमध्ये अज्ञान व निरक्षरता होती. यामुळे त्यांचे उच्च जाती हलक्या प्रतीची कामे स्वतः न करता कनिष्ठ जातींकडून सक्तीने करून घेत. आंबेडकरांनी कनिष्ठ जातींना त्यांच्या या दयनीय स्थितीचे कारण शिक्षणाचा अभाव हेच आहे याची जाणिव आंबेडकरांनी करून दिली. कनिष्ठ जातींच्या लोकांनी त्यांच्या मुलांना शाळेत पाठवावे यासाठी आंबेडकरांनी त्यांना प्रोत्साहन दिले. या मुलांना शिष्यवृत्ती, गणवेश, भोजन व निवारा अशा सुविधा पुरविण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी आपल्या अनुयायांना "शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा" असा संदेश दिला.
कनिष्ठ जातीतील लोकांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार व्हावा व त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारावी म्हणून २० जुलै १९२४ रोजी मुंबई येथे डॉ. आंबेडकरांनी बहिष्कृत हितकारिणी सभा या संस्थेची स्थापना केली. या संघटनेच्या वतीने सोलापूर येथे ४ जानेवारी, इ.स. १९२५ रोजी एक वसतिगृह सुरू करून दलित, गरीब विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन, कपडे व शैक्षणिक, साधनसामग्री पुरवली. आंबेडकरांनी या वसतिगृहास सोलापूर नगरपालिकेकडून रू. ४००००/–चे अनुदान मिळवून दिले. या संस्थेने सरस्वती विलास नावाचे मासिक व एक मोफत वाचनालयही सुरू केले.
१४ जून १९२८ रोजी आंबेडकरांनी दलित शिक्षणसंस्थेची स्थापना केली. दलितांच्या माध्यमिक शिक्षणाची सोय करणे हे या संस्थेचे मुख्य ध्येय होते. माध्यमिक शिक्षणाची जबाबदारी पेलण्यास ही संस्था समर्थ नसल्याने दलित विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मुंबई सरकारने या संस्थेस मदत करावी असे आवाहन आंबेडकरांनी केले. त्यामुळे मुंबईच्या गव्हर्नरने ८ ऑक्टोबर, १९२८ रोजी माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी ५ वसतिगृहे मंजूर केली. तसेच गव्हर्नरने दरमहा रू. ९०००/–चे अनुदानही वसतिगृहांना खर्चासाठी मंजूर केले. जेव्हा ही रक्कम खर्चासाठी अपूरी पडू लागली तेव्हा डॉ. आंबेडकर यांनी मुस्लिम व पारशी समुदायातील धर्मादाय संस्थांकडून व इतर काही देणगीदारांकडून आर्थिक मदत मिळवली.
अस्पृश्यांसह निम्न मध्यमवर्गास उच्च शिक्षण देण्यासाठी आंबेडकर यांनी ८ जुलै, १९४५ रोजी पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी या शैक्षणिक संस्थेची स्थापना केली. आंबेडकरांनी या संस्थेच्यावतीने सन १९४६ मध्ये मुंबईत सिद्धार्थ कला व विज्ञान महाविद्यालय, सन १९५० मध्ये औरंगाबाद येथे मिलिंद महाविद्यालय, सन १९५३ मध्ये मुंबईत सिद्धार्थ वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय तर सन १९५६ मध्ये मुंबईत सिद्धार्थ विधी महाविद्यालय सर्व समाजांसाठी सुरू केले. सध्या देशभरात या संस्थेची ३० पेक्षा जास्त महाविद्यालये आहेत.
आंबेडकर स्त्रीमुक्तीचे समर्थक होते. त्यांच्यावर तथागत गौतम बुद्धांच्या शिकवणुकीचा आणि महात्मा जोतिबा फुलेंच्या कार्याचा प्रभाव होता. आंबेडकरांच्या मते बुद्ध हेच स्त्री स्वातंत्र्याचे आद्य पुरस्कर्ते होत. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या आणि अभ्यासक डॉक्टर रूपा कुलकर्णी-बोधी यांच्या मते, ‘भारतीय स्त्रीमुक्तीची खरी वैचारिक बैठक भगवान बुद्धांच्या भक्कम अशा समतावादी तत्त्वज्ञानाच्या पायावर उभी आहे, बाहेरून आयात केलेल्या एखाद्या जेंडर बेस्ड विचारावर नाही! आणि कायद्याएवढेच आंबेडकरांचे महत्त्वाचे योगदान म्हणजे त्यांनी दिलेली ही शुद्ध भारतीय बैठक!’
आंबेडकरांच्या मते कोणत्याही समाजाचे मूल्यमापन त्या समाजातल्या स्त्रियांची परिस्थिती कशी आहे, यावरून करता येते. समाजाने स्त्रियांच्या विकासाकडे लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असल्याची त्यांची आग्रही भूमिका होती. ही समग्र प्रगती केवळ पुरुषांचीच नव्हे, तर स्त्रियांची देखील होणे गरजेचे आहे, हे भान त्यांना विद्यार्थिदशेतच आले होते. ते स्त्री शिक्षणाचे पुरस्कर्ते होते. औरंगाबादला त्यांनी मिलिंद महाविद्यालयाची स्थापना केली इथे मुलींनाही प्रवेश दिला.
खाण कामगार स्त्रीला प्रसूती भत्ता, कोळसा खाणीत काम करणाऱ्या स्त्री कामगारांना पुरुषांइतकीच मजुरी, बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेला पायबंद, मजूर व कष्टकरी स्त्रियांसाठी २१ दिवसांची किरकोळ रजा, एका महिन्याची हक्काची रजा, दुखापत झाल्यास नुकसान भरपाई आणि २० वर्षांची सेवा झाल्यावर निवृत्तिवेतनाची तरतूद यांसारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांचा उल्लेख करायला हवा. कामगार किंवा नोकरी करणाऱ्या स्त्रीला प्रसूती रजा मिळवून देणारे आंबेडकर हे जगातील पहिले व्यक्ती आहेत, भारतानंतरच अनेक वर्षांनी इतर देशातील महिलांना प्रसूती रजा मंजूर झाल्या आहेत.
आंबेडकरांनी १९४७ मध्ये कायदे मंत्री असताना हिंदू संहिता विधेयक अर्थात हिंदू कोड बिलाचा प्रस्ताव लोकसभेत मांडला. अस्पृश्यतेचे उच्चाटन, लग्नसंबंधातली स्त्री-पुरुष समानता, स्त्रियांना काडीमोड घेण्याचा अधिकार, वारसाहक्काचे लाभ स्त्रियांनाही देण्याची तरतूद या तत्त्वांचा यात समावेश होता. आंबेडकरांच्या मते सामाजिक न्यायाचा लढा यशस्वी होण्यासाठी हिंदू समाजाच्या वैयक्तिक कायद्यामध्ये जाती व्यवस्था आणि पुरुषप्रधानता यांना नकार देऊन समान वैयक्तिक संबंधांची पायाभरणी करणे आवश्यक होते. या विधेयकाला प्रारंभी पंडित जवाहरलाल नेहरूंचा पाठिंबा होता; पण काँग्रेसमधल्या सनातनी मंडळींचा टोकाचा विरोध आणि येऊ घातलेल्या निवडणुकांमुळे नेहरूंना प्रतिगामी शक्तींसमोर हार पत्करावी लागली. हिंदू कोड बिलाच्या विरोधात वल्लभभाई पटेल व राजेंद्र प्रसाद हे नेते प्रमुख होते.
संविधानात आर्थिक प्रश्नांवर समान अधिकाराची तत्त्वे समाविष्ट करून अपेक्षित परिणाम होणार नाही, तर त्यासाठी हिंदू संहितेमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे, असे त्यांचे मत होते. जातीय अन्याय आणि स्त्रियांवर होणारे अन्याय यांमागची मूळ कारणे एकमेकांमध्ये गुंतलेली आहेत, याविषयी आंबेडकर ठाम होते. घटनेला समांतर अशी परिपूर्ण हिंदू संहिता असावी, अशी त्यांची इच्छा होती; पण तसे होऊ शकले नाही. ज्या मतदानाच्या अधिकारासाठी युरोपमधल्या स्त्रियांना संघर्ष करावा लागला तो अधिकार भारतीय स्त्रियांना न मागताच आंबेडकरांनी दिला. त्यांनी कुटुंबाचे योग्य नियोजन स्त्रियांशीच निगडित असल्याची स्पष्ट भूमिका घेतलेली दिसते.
आंबेडकरांनी आपल्या चळवळीत स्त्रियांना आवर्जून सहभागी करून घेतले. १९२७चा महाडचा चवदार तळ्याचा सत्याग्रह, १९३०चा नाशिकचा काळाराम मंदिर सत्याग्रह व १९४२ च्या नागपूरातल्या महिला परिषदेत स्त्रिया मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या. लग्न ही मुलीच्या प्रगतीमधली अडचण असून मुलीवर ते लादले जाऊ नये, “लग्नानंतर पत्नी ही नवऱ्याची मैत्रीण व समान अधिकार असलेली सहचारिणी असायला हवी. ती नवऱ्याची गुलाम व्हायला नको.” असे ते म्हणत. बायको कशी असावी, याबाबत पुरुषाचे मत घेतले जाते, तद्वतच स्त्रीचेही नवऱ्याविषयीचे मत, आवडी-निवडी विचारत घेतल्या पाहिजेत.
स्त्रियांनी आपले हक्क मिळवण्यासाठी स्वतःही पुढे यायला हवे, हा विचार आंबेडकरांनी मांडला. आंबेडकरांचे भारतीय स्त्रियांसाठी अनेक कार्य आहेत. पण अनेक उच्चभ्रू आणि बहुजन समाजातल्या स्त्रिया आंबेडकरांच्या या कार्याविषयी अनभिज्ञ आहेत किंवा याबाबत जाणून घ्यायला तयार नाहीत. काही अभ्यासक व चळवळीतल्या उच्चवर्णीय आणि दलित स्त्रियांनीच आंबेडकरांच्या योगदानाची दखल घेतली असल्याचे दिसून येते. आंबेडकरांनी केवळ दलित स्त्रियांचा विचार केलेला नसून समस्त स्त्रीवर्गाचे प्रश्न ऐरणीवर आणले. हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून सधन, उच्चभ्रू स्त्रियांचेच कल्याण होणार होते. हिंदू कोड बिलात सुचवलेल्या उपाययोजना पुढे कायद्याच्या रूपाने अमलात आल्या, त्याचा लाभ दलित-बहुजन स्त्रियांपेक्षा उच्चवर्णीय स्त्रियांनाच अधिक प्रमाणात झाला.
भारतात प्राचीन काळापासून पुरुषप्रधान संस्कृती रूढ होती व समाजात स्त्रियांना दुय्यम स्थान होते. हिंदू कोड बिल (हिंदू सहिंता विधेयक) हे स्त्रीयांच्या सशक्तीकरणासाठी एक पाऊल होते.
भारत स्वातंत्र्य झाला तेव्हा हिंदू समाजात पुरुष आणि महिलांना घटस्पोटाचा अधिकार नव्हता. पुरूषांना एकापेक्षा अधिक लग्न करण्याचे स्वतंत्र होते परंतु विधवांना दुसरे लग्न करु शकत नव्हती. विधवांना संपत्तीपासून सुद्धा वंचित ठेवण्यात आले होते. हिंदू कोड बील प्रथमतः १ ऑगस्ट १९४६ रोजी संसदेत मांडले गेले परंतु त्यावर कोणतीही संमती झाली नाही. नंतर ११ एप्रिल १९४७ रोजी संविधान सभेत आंबेडकर यांनी ते पुन्हा मांडले. या बिलाने हिंदू धर्मात त्याकाळी असलेल्या कुप्रथांना दूर केले त्या प्रथांचे वर्णन पुढील प्रमाणे, हिंदू धर्मातील "मिताक्षरा" (दायभाग आणि मिताक्षरा या संस्कृत ग्रंथात वारसा हक्काबद्दल मांडणी आहे.) नुसार वारसा हक्काने संपत्ती मुलांकडेच हस्तांतरण होत असे. आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिलात सर्वसामान्य महिलांसोबतच विधवा व तिच्या मुलींना देखील समाविष्ट केले. याचाच अर्थ हिंदू कोडबीलातून त्यांनी मुलींना मुलांबरोबरीचा वारसा हक्कात दर्जा देवू केला. हिंदू दायभाग कायद्यानुसार महिलांना तिच्या पतीची संपत्ती विकता येत नसे. अर्थात ती पुढे पतीच्या भावांकडे अथवा मुलांकडे हक्काने जात असे. यावर हिंदू कोड बीलात महिलांना तीच्या पतीच्या मालकीची संपत्ती विकण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला. हिंदू धर्मात त्याकाळी असलेल्या आणखी एका कुप्रथेनुसार दत्तक घेतलेल्या मुलाला संपत्तीचा अधिकार नसे. तो अधिकार प्रदान करण्याचा हिंदू कोडबीलात मांडला. हिंदू कोड बिलात बहुपत्नीत्व प्रथेला मज्जाव करून एक पत्नीत्वाचा पुरस्कार केला. संसदेच्या आत व बाहेर विद्रोहाचे वातावरण तयार झाले. सनातनी अनुयायांसह आर्य समाजी पर्यंत आंबेडकरांचे विरोधी झाले. भारतीय स्वातंत्र्यानंतर जवाहरलाल नेहरूंनी कायदेमंत्री डॉ. आंबेडकरांवर हिंदू वैयक्तिक कायद्यास एक समान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल म्हणून काम करण्याची जबाबदारी सोपविली. डॉ. आंबेडकरांनी स्वतः एक समिती स्थापन केली. ज्यात ते समितीचे अध्यक्ष होते तर सदस्य के.के. भंडारकर, के.वाय. भांडारकर, कायामंत्री जी.आर. राजगोपाल आणि बॉम्बे बारचे एस.व्ही. गुप्ते होते. इ.स. १९४७ स्वातंत्र्यपूर्व काळात विधानसभेला सादर केलेल्या मसुद्यामध्ये समितीने केवळ किरकोळ बदल केले. पण विधेयक संविधान सभेसमोर ठेवण्यापूर्वी सनातनी हिंदू नेत्यांनी 'हिंदू धर्म धोक्यात आहे' अशी ओरड सुरू केली.
आंबेडकरांनी इ.स. १९४७ पासून सतत ४ वर्षे १ महिना २६ दिवस काम करून हिंदू कोड बिल तयार केले होते. हे बिल संसदेत ५ फेब्रुवारी १९५१ रोजी संसदेत मांडले. परंतु अनेक हिंदू सदस्यांसह, ज्या काही जणांनी मंत्रिमंडळात पूर्वी मंजूरी दिली होती त्यांनीही आता या बिलाला विरोध केला. ज्यांनी मंत्री मंडळात हिंदू कोड बिलास मंजूरी दिली होती ते तीन सदस्य बी.एन. राव, महामहोपाध्याय आणि गंगानाथ झा हे होत मुलतः या मसुदा समीतीचे अध्यक्ष देखील आंबेडकर असल्यामुळे हिंदू कोड बीलासाठी गठीत केलेल्या समितीची सदस्य संख्या ही डॉ. आंबेडकरांसह ३+१ अशी चार होती. आधीचे हिंदू कोड बीलास त्यांची सहमती होती परंतु डॉ. आंबेडकरांनी त्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही म्हणून नव्याने मांडलेल्या बीलाला त्या तीन सदस्यांनी देखील विरोध केला. भारताचे राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद, भारताचे गृहमंत्री व उपपंतप्रधान वल्लभभाई पटेल, उद्योगमंत्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी, हिंदू महासभेचे सदस्य मदन मोहन मालवीय आणि पट्टाभी सीतारामय्या यांनी विधेयकाला विरोध केला. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय स्त्रियांना कायद्याने हक्क, दर्जा आणि प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्न हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून केला होता. हे बिल सात वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्याचे कलमात रूपांतर करू पाहणारे होते. हे सात घटक खालीलप्रमाणे :
या स्त्रियांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या विषयांवर संविधान सभेने जात, धर्म किंवा लिंगभेद करून मानवप्राण्यात कायदा भेदभाव करणार नाही, न्यायाच्या तराजूत सर्वांना एकाच मापात तोलले जाईल अशी घोषणा केली. या पार्श्वभूमीवर हिंदू स्त्रियांना त्याचे न्याय्य हक्क देण्यास विरोध झाला.
या बिलातील घटस्फोट, द्विभार्या या कलमांना सनातनी मनोवृत्तीच्या विरोधकांनी तीव्र विरोध केला. हे बील तीन+एक सदस्यांनी आधी तयार केले परंतु उर्वरित तीन सदस्यांनी पुढे त्याला विरोध केला व या बिलासाठी डॉ. आंबेडकरांनी पुढे राजीनामा दिला. इतर तीन सदस्य किंवा संविधान सभेतील अन्य सदस्यांनी त्यांना साथ दिली नाही. मात्र हे बिल आंबेडकर मंत्रीपदी असताना मंजूर होऊ शकले नाही. त्यामुळे दुःखीकष्टी होऊन आंबेडकरांनी २७ सप्टेंबर इ.स. १९५१ रोजी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आणि नेहरूंनी तो मंजूर केला. राजीनामा दिल्यानंतर त्यावर लोकसभेमध्ये निवेदन करण्याची संधी उपसभापतींनी नाकारली. तत्कालीन नवशक्ती वृत्तपत्रात हिंदू कोड बिलाचा खून झाला अशी बातमी आली होती.
पुढे ज्या वारसा कायद्याला विरोध करण्यात आला होता तो बाजूला सारून प्रथम हिंदू विवाह कायदा हाती घेण्यात आला. हिंदू कोड बिलाचे चार वेगवेगळे भाग करून हे चार ही कायदे वेगवेगळ्या वेळी नेहरूंनी मंजूर करून घेतले. इ.स. १९५५-५६ मध्ये मंजूर झालेले चार हिंदू कायदे खालीलप्रमाणे:
हे कायदे लोकसभेत मंजूर होत असताना त्याच्यांशी बाबासाहेबांचा थेट संबंध येत नव्हता, तेव्हा ते राज्यसभेत होते. हे कायदे मंजूर होणे म्हणजे भारतीय न्याय व कायदा व्यवस्थेच्या इतिहासातली एक क्रांतिकारक घटना होती असे मानले जाते. या कायद्यांनी भारतीय स्त्रियांच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन घडण्यास सुरुवात झाली. या कायद्यांनी स्त्री-पुरुषांच्या दर्जात कायद्याने समानता प्रस्थापित केली. बाबासाहेबांनी भारताचे कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा देताना हिंदू कोड बिलाविषयी असे म्हणले होते की, “समाजातल्या वर्गावर्गातली असमानता, स्त्री-पुरुष यांच्यातली असमानता तशीच अस्पर्शित राहू देऊन, आर्थिक समस्यांशी निगडित कायदे संमत करीत जाणे म्हणजे आमच्या संविधानाची चेष्टा करणे आणि शेणाच्या ढिगारावर राजमहाल बांधण्यासारखे होय.”
आंबेडकरांनी अर्थशास्त्रामध्ये अनेक पदव्या प्राप्त केल्या. अर्थशास्त्रामध्ये परदेशात डॉक्टरेट पदवी मिळवणारे ते पहिले भारतीय होते. त्यांनी अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणूनही शिकवणी केली होती. अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, औद्योगिकीकरण आणि कृषीवाढ भारतीय अर्थव्यवस्थेत वाढ करू शकतात. त्यांनी भारतातील प्राथमिक उद्योग म्हणून शेतीमधील गुंतवणूकीवर भर दिला. शरद पवार यांच्या मते, आंबेडकरांच्या दृष्टीकोनाने सरकारला अन्न सुरक्षा उद्दीष्ट साध्य करण्यास मदत केली. आंबेडकरांनी राष्ट्रीय आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचे समर्थन केले. शिक्षण, सार्वजनिक स्वच्छता, समुदाय स्वास्थ्य, निवासी सुविधांना मूलभूत सुविधा म्हणून जोर दिला. त्यांनी ब्रिटिश शासनामुळे होणाऱ्या विकासाच्या नुकसानाची गणना केली.
त्यांनी अर्थशास्त्रावर तीन पुस्तके लिहिली: 'ईस्ट इंडिया कंपनीचे भारतातील प्रशासन आणि अर्थकारण', 'ब्रिटिश भारतातील प्रांतीय आर्थिक उत्क्रांती' आणि 'द प्रॉब्लम ऑफ रूपी: इट्स ओरीजीन अँड इट्स सल्यूशन' या पुस्तकांत त्यांचे भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेसंबंधीचे मूलगामी चिंतन अंतर्भूत आहे. १९२१ नंतर आंबेडकरांनी अर्थशास्त्रज्ञ सोडून राजकारण पत्करले.
आपल्या ‘‘प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी’‘ या पुस्तकात रुपयाच्या अवमूल्यनावर आंबेडकरांनी त्यांचे विचार मांडलेले आहेत. स्वतंत्र भारताचे चलन हे सोन्यात असावे, असा अर्थतज्ज्ञ लॉर्ड कान्स यांनी केलेला दावा आंबेडकरांनी खोडून काढला होता. त्याऐवजी सुवर्ण विनिमय परिमाण (गोल्ड एक्सचेंज स्टँडर्ड) अमलात आणावे, अशी शिफारस आंबेडकरांनी केली. त्यासंदर्भात सन १९२५ साली स्थापन केलेल्या हिल्टन यंग आयोगापुढे त्यांनी साक्षही दिली. त्यानंतर सन १९३५ साली भारतीय रिझर्व बँकेची स्थापना करण्यात आली. भारताच्या मूलभूत आर्थिक विचारांचा पाया देखील आंबेडकरांच्या आर्थिक विचारांवर घातला गेला.
लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स येथे त्यांच्या ‘द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी’ प्रबंधावरून प्रा. जॉन केन्स यांच्याशी मतभेद झाले होते. चलन आणि संबंधित विषयावर त्यावेळी प्रा. केन्स हे जागतिक पातळीवरील अंतिम अधिकारी समजले जात. प्रा. केन्स हे चलनाच्या मूल्यासाठी सुवर्ण विनिमय पद्धतीचाच अवलंब करावयास हवा, या मताचे होते. सुवर्ण विनिमय पद्धतीत देशाच्या चलनाच्या मूल्याची सांगड ही सोन्याच्या मूल्याशी घातली जाते. या पद्धतीचा अवलंब करणारे देश आपल्या कागदी चलनाचे रूपांतर निश्चित दराने सोन्यामध्ये करून ठेवतात. तसेच अशा देशांत सोन्याची किंमत सरकार निर्धारित करते. परंतु सुवर्ण प्रमाण पद्धतीत मात्र प्रत्यक्ष चलनात काही प्रमाणात सोने वापरले जाते. पारतंत्र्यातील भारतात सुवर्ण विनिमय पद्धतीने रुपयाची हाताळणी केली जावी असे ब्रिटिश सरकार आणि प्रा. केन्स व इतरांचे मत होते. आंबेडकरांचे म्हणणे होते की, सुवर्ण विनिमय प्रमाण पद्धतीत चलनस्थैर्य येऊ शकत नाही. प्रा. केन्स आणि त्यांच्या मताचा पुरस्कार करणाऱ्या इतरांना वाटत होते की सुवर्ण विनिमय प्रमाण पद्धतीत रुपयाची किंमत आपोआपच स्थिर होऊ शकेल. आंबेडकरांना ते अमान्य होते. आपले मत सिद्ध करण्यासाठी आंबेडकरांनी इ. स. १८०० ते १८९३ या काळातील चलनमूल्यांचा धांडोळा घेतला. त्यातून मिळालेल्या दाखल्यांच्या आधारे त्यांनी साधार दाखवून दिले की, भारतासारख्या अविकसित देशात सुवर्ण विनिमय पद्धती अयोग्य आहे. शिवाय या पद्धतीत चलनवाढीचाही धोका असतो असा युक्तिवाद त्यांनी केला आणि ब्रिटिश सरकारवर थेट आरोप केला. आंबेडकरांच्या मते सुवर्ण विनिमय पद्धतीचा अवलंब करून ब्रिटिश सरकार रुपयाची किंमत कृत्रिमरीत्या चढी ठेवत असून, त्यामागे ब्रिटनमधून भारतात निर्यात करणाऱ्यांना जास्तीत जास्त नफा कसा होईल हाच विचार आहे. आंबेडकरांनी रुपयाच्या अवमूल्यनाची मागणी केली. रुपयाची सर्वसाधारण क्रयशक्ती जोपर्यंत आपण स्थिर करीत नाही तोपर्यंत रुपयाची किंमत अन्य कोणत्याही मार्गाने स्थिर होऊ शकत नाही. विनिमय पद्धतीत चलनाच्या दुखण्याची लक्षणे तेवढी कळू शकतात, तीत उपचार होऊ शकत नाहीत.’' ब्रिटिश सरकारने चलनाचा तिढा सोडवण्यासाठी रॉयल कमिशनची स्थापना केली. या कमिशनसमोर आंबेडकरांनी दिलेल्या साक्षीत आपल्याला दोनच गोष्टी विचारात घ्याव्या लागतील. एक म्हणजे आपला विनिमयाचा दर आपण निश्चित करावा का? आणि केला तर अन्यांच्या तुलनेत त्याचे गुणोत्तर काय असावे? हे दोन प्रश्न मांडले. या वादात आंबेडकरांनी विनिमय दरनिश्चितीपेक्षा भाववाढ नियंत्रणास महत्त्व दिले. आंबेडकरांनी त्यावेळी यासंदर्भात जे काही लिखाण केले, प्रश्न उपस्थित केले, त्यातूनच अर्थव्यवस्थेच्या अत्यंत केंद्रस्थानी असलेली 'रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया' ही एक संस्था जन्माला आली. भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्थापना आंबेडकरांच्या विचारांवर झालेली आहे.
ब्रिटिश सरकारने सर हेन्री फाउलर यांच्या नेतृत्वाखाली फाउलर समिती नावाने भारतीय चलन समिती नेमली होती. आंबेडकरांनी यावर टीका केली होती.
आंबेडकरांनी चलन व्यवस्थापन या विषयावर तसेच कररचनेपासून शेती ते स्वदेशी-परदेशी वादापर्यंत अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केलेले आहे.
कायदेमंत्री असताना आंबेडकरांनी इ.स. १९५१ मध्ये तात्त्विक आधार त्यांच्या इव्होल्यूशन ऑफ प्रोव्हिन्शियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया या प्रबंधाचा आधार घेउन भारतीय वित्त आयोगाची स्थापना केली. याला नंतर वित्तच्या ऊर्ध्व आणि क्षैतिज संतुलन समस्येच्या समाधानासाठी संविधानाच्या कलम २८० मध्ये घालण्यात आले.
ब्रिटिश राजवटीतील सरकार आणि प्रांतीय सरकारांमधील कर निर्धारण आणि कर उत्पन्नांचे वाटप या विषयावर आंबेडकरांनी पीएच.डी शोधप्रबंध कोलंबिया विद्यापीठात सादर केला होता. त्या प्रबंधात त्यांनी कर उत्पन्न वाटपात कशी सुधारणा करता येईल त्यावर विचार मांडले होते. त्यांच्या या संशोधनाच्या आधारावरच भारतीय करनिर्धारण आणि कर उत्पन्नांचे केंद्र आणि राज्यातील वाटपाचे सूत्र तयार करण्यात आले आहे. १३व्या योजना आयोगाने सुद्धा आंबेडकरांच्या कर उत्पन्न वाटपाच्या तत्त्वावर धोरणे आखली आहेत.
भारतीय जनता पक्षाचे सदस्य सांगतात की आंबेडकरांनी भारतीय संविधानाची कलम ३७०चा विरोध केला होता, ज्याद्वारे जम्मू आणि काश्मिर राज्याला विशेष दर्जा दिला होता आणि याला त्यांच्या इच्छेविरुद्ध संविधानात सामील केले गेले. डॉ. पी.जी. ज्योतिकर यांच्या 'व्हिजनरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर' या इंग्रजी पुस्तकानुसार, जम्मू आणि काश्मिरला विशेष दर्जा देण्यास डॉ. आंबेडकरांचा विरोध होता. आरएसएसचे माजी प्रचारक बलराज मधोक यांच्यानुसार, जम्मू व काश्मिरच्या मुद्द्यावर आंबेडकरांनी काश्मिरी नेता शेख अब्दुल्ला यांना सांगितले होते की, "भारताने काश्मीरच्या सीमेचे रक्षण करावे, तेथील रस्ते तयार करावे, काश्मीरला अन्नपुरवठा पुरवठा करावा तसेच भारताच्या बरोबरीचा दर्जा मिळावा, अशी जर तुमची इच्छा असेल तर माझा कलम ३७०ला विरोध आहे. तसेच भारत सरकारकडे काश्मीरबद्दल मर्यादीत अधिकार असावे आणि भारतीय नागरिकांना काश्मीरमध्ये कोणतेच अधिकार नसावे. जर तुम्ही अशा प्रस्तावावर माझी मंजूरी घेत असाल तर मी भारताचा कायदा मंत्री म्हणून या प्रस्तावाला कधीच मान्यता देणार नाही." आंबेडकरांच्या भूमिकेमुळे नाराज झालेले शेख अब्दुल्ला जवाहरलाल नेहरूंकडे गेले. नेहरूंनी गोपाळस्वामी अय्यंगार यांना कलम ३७०चा मसुदा तयार करायला सांगितले. अय्यंगार बिनखात्याचे मंत्री होते. ते तत्कालीन संविधान सभेचे सदस्य होते. तसेच काश्मीरचे माजी दिवाणही होते. जनसंघाचे माजी अध्यक्ष व आरआरएसचे कार्यकर्ता बलराज मधोक यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात 'विभाजित काश्मीर आणि राष्ट्रवादी डॉ. आंबेडकर' या नावाने एक लिहिलेल्या प्रकरणात "ते (आंबेडकर) इतर कुठल्याही नेत्यापेक्षा अधिक राष्ट्रवादी होते आणि इतर बुद्धिजिवींपेक्षा जास्त सुशिक्षित होते, असे मला वाटते." असे लिहिले आहे. आंबेडकरवादी प्रतीक टेंभुर्णे यांच्या मते आंबेडकरांच्या निधनाच्या चार दशकानंतर इ.स. १९९१ मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या तरुण भारत या प्रकाशनामध्ये ही अभिरुचि पहिल्यांदा समोर आली. याच्या सत्यतेची पुष्टी झालेली नाही. आंबेडकरचरित्रकार धनंजय कीर यांच्यानुसार, जेव्हा एका संवाददाता संमेलनामध्ये आंबेडकरांना विचारले गेले की, कलम ३७० ने काश्मिर समस्येचे निरसन करण्यास मदत केली आहे का, तेव्हा त्यांनी उत्तर दिले की काश्मीरकडून भारताला सैन्य आणि अन्य आवश्यक सेवा प्रदान करण्याची अपेक्षा करणे अनुचित होते परंतु यासोबत विलय झालेला नाही.
आंबेडकर नेहरूंच्या परराष्ट्रनीतीवर असमाधानी होते. स्वातंत्र्यानंतरच्या लगेचच्या काळात भारताच्या ३५० कोटी रुपये वार्षिक उत्पन्नापैकी १८० कोटी रुपये केवळ सैन्यावर खर्च होत होता. सैन्यावरील प्रचंड खर्च कमी करायचा असेल तर आंबेडकरांच्या मतानुसार काश्मीरची फाळणी करणे, हा एक उपाय आहे. आंबेडकरांनी असा विचार मांडला की, ज्याप्रमाणे भारताची फाळणी करताना हिंदू बहुसंख्य भाग भारताकडे ठेवला आणि मुस्लिम बहुसंख्य भाग पाकिस्तानला दिला, त्याप्रमाणे हिंदू बहुसंख्य व बौद्ध बहुसंख्य असलेला काश्मिरचा भाग भारताला घ्यावा आणि मुस्लिम बहुसंख्य असलेला काश्मिरचा भाग पाकिस्तानला द्यावा. वाटल्यास युद्धबंदी भाग, काश्मिर खोरे आणि जम्मू-लडाख असे काश्मिरचे तीन भाग करावेत व त्या तिन्ही भागांत स्वतंत्रपणे सार्वत्रिक मतदान घेऊन घेऊन निर्णय करण्यात यावा. काश्मिरचे तीन भाग करून तीन भागात स्वतंत्रपणे सार्वमत घेण्याऐवजी जर संपूर्ण काश्मिरमध्ये सार्वमत घेण्यात आले तर काश्मिरमधील हिंदूंना व बौद्धांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध मुस्लिमांबरोबर पाकिस्तानात जावे लागेल आणि त्यांना पूर्व बंगालमधील हिंदूंप्रमाणे असह्य त्रास सहन करावा लागेल.
आंबेडकर जातिव्यवस्थेच्या विरोधात लढत होते, यासोबतच भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातही त्यांचा सहभाग होता. ते सर्व भारतीय समाजांच्या विकासासाठी कार्यरत होते. इ.स. १९३० ते १९३२ दरम्यान झालेल्या गोलमेज परिषदांमध्ये त्यांनी अस्पृश्यांच्या हक्कांची आणि भारताच्या स्वातंत्र्याची मागणी केली होती. पहिल्या गोलमेज परिषदेतील आंबेडकरांचे भाषण ऐकल्यानंतर महात्मा गांधींनी त्यांना "उच्च दर्जाचे देशभक्त" म्हणले आहे. आपल्या पी.एचडी. व डीएससी प्रबंधांतूनही त्यांनी ब्रिटिशांनी भारताच्या चालवलेल्या आर्थिक शोषणाचे विस्तृत विश्लेषण केलेले आहे.
आंबेडकरांवर मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून भारतीय संविधानाच्या निर्मितीची जबाबदारी सोपवली गेली होती. याशिवाय संविधान सभेच्या मूलभूत अधिकार समिती, अल्पसंख्यांक उपसमिती, सल्लागार समिती, ध्वज समिती, संघराज्य अधिकार समिती, संघराज्य घटना समिती व प्रांतिक घटना समिती अशा अनेक समित्यांवर सदस्य म्हणूनही आंबेडकरांनी काम केले. भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीत मोठा सहभाग असल्यामुळे आंबेडकरांना भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार किंवा भारतीय संविधानाचे निर्माते म्हणले जाते.
एप्रिल १९४६ मध्ये नवीन प्रांतिक सरकारांच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. ब्रिटिश सरकारने भारताचा स्वातंत्र्य देऊ केले होते आणि स्वतंत्र भारताचा राज्यकारभार संविधानानुसार होत राहावा, म्हणून निवडून आलेल्या मध्यवर्ती व प्रांतिक कायदेमंडळांनी काही प्रतिनिधी निवडून संविधान समिती तयार करावी आणि त्या समितीने भारताची राज्यघटना तयार करण्याचे काम सुरू करावे, असे सुचवले होते. त्याचप्रमाणे मध्यवर्ती व प्रांतिक कायदेमंडळांनी संविधान समितीचे प्रतिनिधी निवडण्याचे काम केले. १६ मे, १९४६ रोजी भारतमंत्री पेथिक लॉरेन्स, स्टॅफर्ड क्रिप्स आणि ए.व्ही. अलेक्झांडर या ब्रिटनच्या मंत्रिमंडळाने भारतातील घटना परिषदेच्या (संविधान समितीच्या) निवडणूक प्रक्रियेचा तपशील जाहीर केला. त्यानुसार घटना परिषदेची निवडणूक प्रांतीय विधानसभांच्या सदस्यांनी केलेल्या मतदानानुसार जुलै १९४६मध्ये पार पडली. घटना परिषदेच्या एकूण २९६ सदस्यांपैकी १७५ सदस्य काँग्रेस पक्षाचे तर ३० काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर निवडून आले होते. मुस्लिम लीगतर्फे निवडून आलेल्या ७३ सदस्यांनी घटनापरिषदेवर बहिष्कार घातल्यामुळे उरलेल्या २२३ सदस्यांमध्ये काँग्रेस पुरस्कृत सदस्य एकूण २०५ होते. त्यामुळे घटना परिषदेवर काँग्रेसचे प्रभुत्व होते. मुंबई कायदेमंडळात आंबेडकरांच्या शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशनचे निवडून आलेले सभासद नव्हते. त्यामुळे आंबेडकर काँग्रेसच्या सहकार्याशिवाय मुंबई कायदेमंडळातून घटना समितीचे प्रतिनिधी सभासद होऊ शकत नव्हते. मुंबई कायदेमंडळाच्या काँग्रेसच्या सभासदांनी घटना समितीचे सभासद म्हणून बॅ. मुकुंद जयकर आणि क.मा. मुन्शी या दोघांची निवड केली. त्यामुळे आंबेडकरांना बंगाल प्रांताच्या कायदेमंडळातील सभासदांचे सहकार्य घ्यावे लागले. आंबेडकरांनी बंगालमधून निवडून येण्याचा प्रयत्न केला. तेथे सर्व हिंदूंसाठी १८ जागा, मुसलमानांसाठी ३३ जागा, अँग्लो-इंडियन १, भारतीय ख्रिश्चनांसाठी प्रत्येकी १ जागा आणि अनुसूचित जातीसाठी ७ जागा अशा एकूण ६० जागा होत्या. घटना परिषदेतील सदस्यांची निवडणूक प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीनुसार घेण्यात आली. बंगालमधून घटना परिषदेत निवडून येण्यासाठी पहिल्या क्रमांकाची पसंतीची चार मते असा 'कोटा' ठरविण्यात आला. आंबेडकरांना पहिल्या क्रमांकाच्या पसंतीची पाच मते मिळाल्यामुळे ते विजयी झाले. भारतमंत्री पेथिक लॉरेन्स यांनी पंतप्रधान क्लेमंट ॲटलींना लिहिलेल्या पत्रात म्हणले आहे की, "बंगालमधील दलितवर्गीयांवर डॉ. आंबेडकरांचा प्रभाव आहे. ते कोणीही नाकारणार नाही. बंगाल विधानसभेत अनुसूचित जातीचे २५ सदस्य आहेत. या सर्व उमेदवारांनी डॉ. आंबेडकरांना मते दिली, त्याच सोबत काही अँग्लो-इंडियन सदस्यांनीही त्यांना मते दिली आहेत. डॉ. आंबेडकर बंगालमधून घटना परिषदेचे सदस्य म्हणून निवडून आले." या निवडणूकीत काँग्रेस सदस्यांनी आंबेडकरांना सहकार्य केले नव्हते. बॅ. जोगेंद्रनाथ मंडल व काही मुस्लिम लीगच्या सभासदांनी सुद्धा आंबेडकरांना मते दिली व ते घटना समितीचे सभासद म्हणून निवडून येण्यात यशस्वी झाले. त्यांनी काँग्रेसचे उमेदवार सरतचंद्र बोस यांचा पराभव केला होता. एप्रिल १९४६ मध्ये नवीन प्रांतिक सरकारांच्या कामकाजाला सुरुवात झाली.
भारतात येऊन आपले कार्य करून इंग्लंडला परत गेलेल्या क्रिप्स मिशन आणि कॅबिनेट मिशन यांची स्वातंत्र्य होऊ घातलेल्या भारतात अस्पृश्यांचे स्वतंत्र राजकीय हक्कांकडे दुर्लक्ष केले असे वाटल्यामुळे अस्पृश्यांच्या राजकीय भवितव्याबाबत आंबेडकरांना चिंता वाटू लागली. याविषयी आंबेडकरांनी ब्रिटनचे पंतप्रधान ॲटली यांना तार पाठवली आणि अस्पृश्यांच्या राजकीय अस्तित्त्वासाठी न्याय्य मागण्या मान्य करण्याची विनंती केली. अस्पृश्यांना मताधिकार मिळवण्यात ते यशस्वी झाले होते. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांना राजकीय अस्तित्त्व असावे या आशयाचे एक सविस्तर निवेडन तयार करून पंतप्रधान ॲटली, मजूर पक्षाच्या इतर नेत्यांना व हुजूर पक्षाचे नेते विन्स्टन चर्चिल यांना पाठवले. मात्र याचे उत्तर आले नाही. आंबेडकर दुसरे निवेदन घेउन इ.स. १९४६ मध्ये विमानाने दिल्लीहून कराचीला आणि कराचीहून लंडन गेले. लंडनमध्ये ते पंतप्रधान ॲटली, भारतमंत्री लॉर्ड पॅथिक लॉरेन्स, विरोधी पक्षनेते चर्चिल, आणि मजूर, हुजूर व उदारमतवादी या तिन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना भेटले. त्या सर्वांना छापील निवेदन दिले, आणि अस्पृश्यांची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजकीय स्थिती सुधारण्यासाठी स्वतंत्र भारतात अस्पृश्यांना विशेष राजकीय हक्क ब्रिटिश सरकारकडून मिळणे आवश्यक असल्याचे सांगत राहिले. आंबेडकरांची विन्स्टन चर्चिल यांच्याशी भेट त्यांच्या केंटमधील वेस्टर्नहॅम येथील राहण्याच्या ठिकाणी झाली होती. त्यांनी चर्चिल बरोबर अस्पृश्योद्धाराच्या प्रश्नांवर चर्चा केली व चर्चिल यांनी आपला हुजूर पक्ष शक्य तितके सहकार्य करील, असे आश्वासन दिले. आंबेडकर १५ नोव्हेंबर, १९४६ रोजी मुंबईला पोहोचले. तोपर्यंत भारतात २० ऑक्टोबर, १९४६ रोजी मध्यवर्ती सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी झाला होता. घटना समितीचे कामकाज सुरू झाल्यावर आंबेडकरांनी त्यात भाग घेतला. घटना समितीच्या १० डिसेंबर १९४६ च्या बैठकीत डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. ११ डिसेंबर पासून घटना समितीच्या बैठका सुरू झाल्या.
१३ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना समितीच्या बैठकीत घटना समितीच्या कार्याचे ध्येय आणि साध्य स्पष्ट करणारा ठराव भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी मांडला. २० जानेवारी १९४७ रोजी नेहरूंचा ठराव मान्य करण्यात आला. भारताला स्वतंत्र देण्याचे काम तत्परतेने व्हावे म्हणून ब्रिटिश सरकारने २४ मार्च १९४७ रोजी लॉर्ड वेव्हेलच्या जागी लॉर्ड लुई माऊंटबॅटन यांना भारताचा व्हाईसरॉय म्हणून नियुक्त केले. ब्रिटिश सरकार जून १९४७ च्या सुमारास (अखंड किंवा विभाजित) भारताला पूर्ण स्वातंत्र्य देण्याच्या विचारात होते. सुरुवातीला भारतातील बरीच संस्थान स्वतंत्र राहू इच्छित होती. कारण ब्रिटिश सरकार व कॅबिनेट मिशनने भारतातील संस्थानिकांना आपल्या इच्छेप्रमाणे स्वतंत्र राहावे किंवा भारतीय संघराज्यात विलीन व्हावे या मताचे होते. आंबेडकरांनी १८ जून १९४७ रोजी एक पत्रक काढून अखंड भारतातील संस्थानिकांना सुचवले की, संस्थानिकांना आपली संस्थाने स्वतंत्र भारतात विलीन करावीत आणि तसे करणेच त्यांच्या हिताचे आहे. अशा आशयाचे आंबेडकरांचे पत्रक 'द टाइम्स ऑफ इंडिया'च्या १८ जून १९४७ च्या अंकातही प्रसिद्ध झाले होते. माऊंटबॅटनने एक समिती स्थापन केली ज्यात काँग्रेसतर्फे जवाहलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, आचार्य जे.बी. कृपलानी; मुस्लिम लीगतर्फे मोहम्मद अली जिना, लियाकत अली खान, सरदार अबदूर रीव निस्तार आणि शीख समाजातर्फे सरदार बलदेवसिंग या सात जणांना सभासद म्हणून नेमले. समितीने ४ जून ते ७ जून १९४७ दरम्यान विचारविनिमय करून भारताच्या पाळणीचे तत्त्व मान्य केले. १२ जून १९४७ रोजी फाळणी समितीने आपला खलिता तयार केला व ब्रिटिश सरकारला पाठवला. १४ जून १९४७ रोजी मुंबईत गांधींच्या उपस्थित काँग्रेसची बैठक झाली व त्या बैठकीत काँग्रेसने फाळणी स्वीकारली. ब्रिटिश सरकारने फाळणीचा खलिता ४ जुलै १९४७ रोजी हाउस ऑफ कॉमन्समध्ये 'दि इंडिया इनडिपेडन्स बील' मांडले. १० जुलैला मोहंमद अली जीना यांना पाकिस्तानचे गव्हर्नर म्हणून इंग्लंडमध्ये स्वीकारण्यात आले. २६ जुलै रोजी हे बील मंजूर झाले व त्यावर इंग्लंडच्या महाराजाने १८ जुलै १९४७ रोजी शिक्कामोर्तब केले. १५ ऑगस्ट १९४७ च्या मध्यरात्री भारत व पाकिस्तान अशी दोन राष्ट्रे स्वातंत्र्य झाले. या फाळणीच्या घडामोडीत आंबेडकर नव्हते, ते अखंड भारताचे समर्थक होते. फाळणी झाली तेव्हा दंगली उसळल्या. फाळणीमुळे बराच अस्पृश्य समाज नव्या पाकिस्तान गेला, त्यांना परत आणण्यासाठी आंबेडकरांना प्रयत्न केले पण तितकेसे यश मिळाले नाही. फाळणीमुळे बंगाल प्रांताचा पूर्व भाग सुद्धा पाकिस्तानात गेला त्यामुळे आंबेडकरांचे भारतीय घटना समितीचे संपुष्टात येऊन ते पाकिस्तानच्या घटना समितीचे सदस्य बनले. त्यांनी आपल्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला व विभाजित भारताचा भाग असलेल्या पश्चिम बंगालच्या कायदेमंडळातर्फे घटना समितीचे सदस्य होण्यासाठी प्रयत्न करु लागले. मात्र त्यावेळी काँग्रेस पक्षाने आंबेडकरांना घटना समितीचे सभासद म्हणून निवडून देण्याचा निर्णय घेतला. पूर्वी घटना समितीच्या बैठकांमध्ये आंबेडकरांनी जी भाषणे केली त्यावरून त्यांचे कायदा व संविधान या विषयांवरील प्रभुत्व, बुद्धिमत्ता, दूरदृष्टी, देशप्रेम, व विविध विषयांमधील सखोल ज्ञान या सर्वांची जाणीव नेहरू, पटेल, प्रसाद यांच्यासह संविधान सभेतील सर्व सदस्यांना झाली होती. त्यामुळे भारताचे संविधान तयार करण्यासाठी आंबेडकरांचे सहकार्य घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे त्यांना वाटले. बंगालच्या फाळणीमुळे आंबेडकरांचे सदस्यत्व संपणार होते. त्यामुळे मुंबई प्रांतातून १९४७ च्या जुलैमध्ये आंबेडकर घटना परिषदेचे सदस्य म्हणून बिनविरोध निवडून येतील अशी व्यवस्था काँग्रेसने केली होती. आंबेडकर घटना परिषदेचे सदस्य म्हणून बंगालमधून निवडून आल्यानंतर ९ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना परिषदेची पहिली सभा भरण्यापूर्वीच काँग्रेस नेते आंबेडकरांनी घटना परिषदेत पूर्ण सहकार्य करावे यासाठी प्रयत्न करु लागले होते. यासाठी बॅ. जयकरांनी राजीनामा देऊन मुंबई प्रांतांतून रिकाम्या केलेल्या जागेवर डॉ. आंबेडकरांना निवडून आणावे असे डॉ. राजेंद्र प्रसादांनी मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यांनी ३० जून १९४७ रोजी पत्र पाठवून कळवले होते. डॉ. राजेंद्र प्रसाद म्हणाले की, "अन्य कोणतेही कारण विचारात घेतले तरी तरी घटना परिषदेतील आणि तिच्या विविध समित्यांतील डॉ. आंबेडकरांची कामगिरी इतकी उच्च प्रतीची आहे की; त्यांच्या सेवेला आपण मूकू नये असे वाटते. १४ जुलै १९४७ पासून घटना परिषदेचे नवे सत्र सुरू होत आहे. त्या सत्रात डॉ. आंबेडकर उपस्थित रहावेत अशी माझी तीव्र इच्छा आहे. म्हणून मुंबई प्रांतातून तुम्ही डॉ. आंबेडकरांना निवडून द्यावे."
घटना समितीवर निवडून आल्यानंतर तीचे सभासद म्हणून समितीच्या नोंदवहीत १४ जुलै १९४७ रोजी आंबेडकरांनी स्वाक्षरी केली. यासोबतच पंतप्रधान नेहरू व उपपंतप्रधान पटेल यांनी भारताच्या मंत्रिमंडळात आंबेडकर यांना स्थान दिले व त्यांच्याकडे कायदा व न्याय खात्याची जबाबदारी सोपवली. आंबेडकर स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदा व न्यायमंत्री झाले. २० ऑगस्ट १९४७ रोजी संविधान सभेच्या अध्यक्षांनी स्वतंत्र भारताचा कायदा आणि त्या संबंधित सर्व कायदेशीर गोष्टींचा विचार करण्यासाठी एक सल्लागार समिती नेमली. डॉ. बी.आर. आंबेडकर, जी.व्ही. मावळणकर, पुरुषोत्तमदास टंडन, गोपालस्वामी अय्यंगार, बिधनचंद्र लाल मित्र, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर आणि हुसेन इमाम अशी या समितीच्या सभासदांची नावे होती. भारतीय घटना समितीने एकूण २२ समित्या स्थापन केल्या होत्या. त्यातील १२ समित्या या विशेष कामकाजासाठी (राज्यघटना कामकाज समित्या) होत्या तर १० समित्या या कार्यपद्धतीशी निगडित होत्या.
२९ ऑगस्ट १९४७ रोजी संविधान सभेने एक ठराव पास करून भारतीय संविधानाचा मुसदा तयार करण्यासाठी मुसदा समिती तयार केली. २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी मसुदा समितीची स्थापना करण्यात आली, आणि त्यात ७ सदस्यांचा समावेश करण्यात आला, त्यांपैकी एक सदस्य आंबेडकर होते. दुसऱ्या दिवशी ३० ऑगस्ट १९४७ रोजी मसुदा समितीच्या सदस्यांनी आंबेडकरांची मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी निवड केली. घटना समित्यांमध्ये मुसदा समिती ही सर्वात महत्त्वाची होती, आणि राज्यघटनेची निर्मिती करणे ही या समितीची महत्त्वाची जबाबदारी होती. विधिमंत्री डॉ. आंबेडकर हे मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते व इतर सहा जण सदस्य होते. मसुदा समितीचे सदस्य म्हणून अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉ. कन्हैयालाल मुन्शी, गोपाळस्वामी अय्यंगर, मोहंमद सादुल्ला, टी.टी. कृष्णमचारी (डी.पी. खैतान यांच्या मृत्युनंतर नियुक्ती), एन. माधव राऊ (बी.एल. मित्तर यांनी राजीनामा दिल्यानंतर नियुक्ती) यांनी काम केले. आंबेडकरांना कायद्याचे व राज्यघटनेचे सखोल ज्ञान होते. त्यांनी इंग्लंड, अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, जर्मनी, आयर्लंड यासारख्या सुमारे ६० देशांच्या राज्यघटनांचा सखोल अभ्यास केला होता. तसेच त्यांनी कायदाविषयक महत्त्वपूर्ण ग्रंथांचा बारकाईने अभ्यास केला होता. संविधान निर्मितीच्या कामासाठी आंबेडकरांना सुरुवातीच्या बौद्ध संघाच्या पद्धतींचे आणि अन्य बौद्ध ग्रंथांचे अध्ययन सुद्धा कामी आले.
३० ऑगस्ट १९४७ पासून आंबेडकरांनी सहकाऱ्यांची मिळेल तशी साथ घेत संविधान मसुदा लिहून पूर्ण केला आणि तो मसुदा संविधान समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यांना २१ फेब्रुवारी १९४८ रोजी सादर केला. आंबेडकरांनी अवघ्या १४५ दिवसांत मसुदारुपी राज्यघटना तयार केली होती. मसुदारुपी ती घटना स्वतंत्र भारताच्या लोकांचे मत अजमावण्याच्या उद्देशाने देशासमोर ठेवण्यात आली. या मसुदारूपातील घटनेचे १८ भाग होते, त्या १८ भागांत ३१५ कलमे व ९ परिशिष्टे होती. मसुदा समितीच्या बैठकीतील निर्णय एकमताने किंवा बहुमताने घेतले गेले होते. मसुदा तयार करताना मसुदा समितीने, घटना समितीद्वारा घेतलेल्या निर्णयाचे किंवा घटना समितीद्वारा कार्यान्वित केलेल्या विविध समित्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचे अनुसरण केले होते. घटना समितीत झालेल्या चर्चेनंतर घटनेचा जो मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला त्यात ३०५ कलमे होती व ६ परिशिष्टे होती. आंबेडकर राज्यघटनेच्या निर्मितिप्रक्रियेत केंद्रस्थानी राहिले. या काळात आंबेडकरांना मधुमेहाचा आजार होता आणि त्यांचा त्यांना त्रास होता असे. त्यामुळे त्यांना रोजच उपचार घ्यावे लागत होते. मुंबईल्या मुक्कामात ते डॉ. मालवणकर यांच्या दवाखान्यात औषधोपचार घेण्यासाठी येत, तेव्हा तेथे डॉ. शारदा कबीर (लग्नानंतरच्या डॉ. सविता आंबेडकर) यांच्याशी त्यांची ओळख झाली. मालवणरांनी आंबेडकरांवर उपचार करण्याचे काम डॉ. शारदा कबीर यांचेवर सोपवले होते. दोघांचा परिचय वाढत गेला व दोघांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. हा आंजरजातीय विवाह होता, कबीर या ब्राह्मण समाजातील होत्या. १५ एप्रिल १९४८ रोजी आंबेडकर यांच्या दिल्ली येथील हार्डिंग ॲव्हिन्यू या निवासस्थानी आंबेडकर व डॉ. शारदा कबीर यांचा विवाह झाला. आंबेडकर राज्यघटनेच्या निर्मितिप्रक्रियेत केंद्रस्थानी राहिले. २१ फेब्रुवारी १९४८ पासून जवळपास आठ महिने मुसदारुपी घटना चर्चेसाठी खुली ठेवली होती. त्यानंतर ४ नोव्हेंबर १९४८ रोजी घटना समितीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत राजेंद्र प्रसादांनी जाहिर केले की, आंबेडकर आज घटना समितीपुढे घटनेचा मसुदा सादर करतील. घटना समितीचे सभासद दोन दिवस मुसदारूप घटनेवर आपले विचार व्यक्त करतील आणि दुरुत्याही सुचवतील. त्यानंतर आंबेडकरांनी घटना समितीपुढे घटनेचा मसुदा सादर केला आणि मसुद्यावर विवेचनात्मक विचार मांडले आणि भारताच्या राज्यघटनेची काही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये सांगितली. "घटना समितीने वेगवेगळ्या समित्या नियुक्त केल्या होत्या. त्या सर्व समितीच्या घटना समितीला आपले अहवाल सादर करीत होत्या. घटना समिती त्या अहवालांच्या आधारे कीही निर्णय घेत होती आणि ते निर्णय मसुदा समितीला कळवत होती. मसुदा समिती ते निर्णय आणि भारत सरकारचा १९३५चा कायदा विचारात घेऊन राज्यघटना तयार करण्याचे कार्य करीत होती, असे आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच आंबेडकरांनी सांगितले. मसुदारूप घटना ३१५ कलमांची आणि ८ परिशिष्टांची आहे. मसुदारुपी घटनेत भारतीय संघराज्याचा मुख्य अधिकारी म्हणून एक पद आहे, ज्या भारतीय संघराज्याचा अध्यक्ष (राष्ट्रपती) असे म्हणले आहे. असे असले तरी या घटनेत अमेरिकेसारखे अध्यक्षीय पद्धतीचे सरकार स्वीकारलेले नाही तर संसदीय पद्धतीचे सरकार घटनेत स्वीकारले आहे. म्हणून राष्ट्रपती भारत देशावर राज्य करणार नाही. तो केंद्रिय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच कार्य करणार आहे. संसदेत बहुमताचे प्रभुत्व आहे. मंत्री संसदेचे सदस्य आहेत. मसुदारूप घटना संघराज्यात्मक आहे आणि एकात्मही आहे. तीमध्ये लोकशाही पद्धतीला प्राध्यान्य आहे." संविधान सभेत भाषणाचा समारोप करताना आंबेडकर म्हणले की, "राज्यघटना कितीही चांगली असली तरी ती अमलात आणणारे लोक जर चांगले नसतील तर त्या राज्यघटनेचे मातेरे होते. मात्र राज्यघटना कितीही वाईट असली तरी ती राबविणारे लोक चांगले असतील तर ती राज्यघटना निःसंशय चांगली ठरते." संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद हेसुद्धा नागरी सेवेचे महत्त्व विशद करताना म्हणाले की, "राज्यघटनेत काही असेल अथवा नसेल, राज्यघटना काही सांगो अथवा न सांगो, देशाचे कल्याण या देशाचे शासन-प्रशासन कोणत्या प्रकारे केले जाते यावर अवलंबून राहील आणि शाळा-प्रशासन चालविणारे लोक कोण वा कसे आहेत त्यावर अधिक अवलंबून राहील." ४ नोव्हेंबर १९४८ रोजी आंबेडकरांनी आपल्या भाषणात घटनेची देशहिताची, राज्यहिताची व जनहिताची जी वैशिष्ट्ये सांगितली त्यावर प्रभावित होऊन घटना समितीच्या अनेक सभासदांनी ५ नोव्हेंबर १९४८ रोजीच्या बैठकीत घटनाकार आंबेडकर यांची प्रशंसा करणारी मते व्यक्त केली. संविधान सभेमध्ये मसुदा समितीचे सदस्य टी.टी. कृष्णमचारी यांनी सांगितले की,
एस. नागप्पा म्हणाले की, "या घटनेचा मुसदा तयार करण्याचे कष्ट घेतल्याबद्दल पुन्हा एकदा मी डॉ. आंबेडकर यांचे आभार मानतो. हे काम गुंतागुंतीचे आहे, याविषयी शंकाच नाही, तरी सुद्धा त्यांनी ते अतिशय यशस्वीपणे व कमी वेळेत केले." ७ नोव्हेंबर १९४८ नंतर घटना समितीच्या बैठका लागोपाठ होत राहिल्या. घटनेच्या प्रत्येक कलमावर चर्चा करून एक-एक कलम स्वीकारण्यात आले. २० नोव्हेंबर १९४८ रोजीच्या बैठकीत घटनेचे अकरावे कलम स्वीकारण्यात आले आणि भारतातील अस्पृश्यता कायद्याने नष्ट करण्यात आली. १४ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटना समितीचे शेवटचे चर्चासत्र सुरू झाले. यात आंबेडकरांनी घटनेच्या सुचनांविषयी, दुरुस्त्याविषषी भाषण केले आणि परिवर्तनीय मसुदारुपी राज्यघटना तिसऱ्या वाचनासाठी आणि मंजूर होण्यासाठी घटना समितीपुढे सादर केली. सभासदांनी परिवर्तित मसुदारुपी घटनेवर १७ नोव्हेंबर १९४९ रोजीच्या बैठकीत भाषणे केली. यावेळीही बऱ्याच सभासदांनी घटना तयार करण्यासाठी घेतलेल्या परिश्रमामुळे आंबेडकरांची प्रशंसा केली. सेठ गोविंददास यांनी आंबेडकरांना 'आधुनिक युगाचा मनू' म्हणले जात असल्याचे संविधान सभेत सांगितले. खंडुभाई के. देसाई यांनी आंबेडकरांनी दिलेल्या अत्यंत विद्वतापूर्ण भाषणांना अविस्मरणीय म्हणले. तर के.एम. जेधे यांनी आंबेडकरांना थोर वकील व प्रचंड बुद्धी व क्षमता असलेले मानव म्हणले. २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेचे शिल्पकार आंबेडकर यांनी संविधान सभेत आपले उद्बोधक व ऐतिहासिक भाषण दिले. त्यांनी प्रारंभी घटनेच्यासंबंधीची तांत्रिक माहिती दिली. काही कलमांची व वैशिष्ट्यांची माहिती दिल्यानंतर ते आपल्या भाषणाच्या शेवटाकडे आले आणि थोडेसे गंभीर झाले. त्यावेळी त्यांनी देशाच्या भवितव्याविषयी आपल्या भावना व आपले विचार व्यक्त केले. स्वतंत्र भारतातील लोकशाहीविषयी आंबेडकर म्हणतात की, "जोपर्यंत इंग्रज सरकार होते, तोपर्यंत आपल्या देशातील चांगल्या वाईट गोष्टीची जबाबदारी आपण त्यांच्यावर टाकत होतो. पण आता आपण स्वतंत्र झाल्यामुळे चांगल्या वाईट गोष्टीची जबाबदारी आपलीच राहणार आहे. त्यामुळे आपल्याला आता अधिक जबाबदारीने वागावे लागणार आहे." नंतर देशाच्या सुरक्षिततेच्या संदर्भात आंबेडकर म्हणतात की, "भारताचे स्वातंत्र्य आपल्याच लोकांच्या विश्वासघाताने अनेकदा गेले आहे. आपल्याच लोकांनी देशद्रोह केला आणि भारत देश दुसऱ्यांच्या हाती दिला. मुहम्मद बिन कासिमने जेव्हा सिंधवर स्वारी केली तेव्हा राजा दाहीरच्या सेनापतीने लाच घेतली आणि तो आपल्या राजाच्या मदतीला धावला नाही. यामुळे राजा दाहीरचा पराभव झाला. महंमद घोरीला भारतावर स्वारी करण्याचे आमंत्रण राजा जयचंदने दिले. शिवाजी महाराज स्वराज्यासाठी लढत होते, तेव्हा इतर मराठे सरदार शिवाजी महाराजांविरुद्ध लढत राहिले. आता पुन्हा तसेच होणार नाही ना? अशी मला चिंता वाटते. जर राजकीय नेत्यांनी आपल्या पक्षाचे मत हे राष्ट्र हितापेक्षा श्रेष्ठ मानले तर भारताचे स्वातंत्र्य पुन्हा धोक्यात येईल. असे झाले तर पुन्हा स्वातंत्र्य मिळविणे अशक्यच होऊन बसेल. यासाठी रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत आपण आपल्या स्वातंत्र्यासाठी लढले पाहिजे. मी हिंदू, मी मुसलमान, मी ख्रिश्चन, मी शिख, मी जैन-बौद्ध यांना दुय्यमत्व देऊन, मी प्रथम भारतीय व अंतिमतः ही भारतीयच आहे, असे आपण मानलेच पाहिजे". २६ नोव्हेंबर १९४९ च्या घटना समितीच्या बैठकीत घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे आपल्या भाषण म्हणाले की, "स्वतंत्र भारताची राज्यघटना तयार करण्यासाठी जी मसुदा समिती नियुक्त करण्यात आली, तिचे सभासद आणि प्रामुख्याने तिचे अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर यांची निवड करण्याचा घटना समितीची निर्णय अगदी अचूक होता. आणि डॉ. आंबेडकरांनी उत्कृष्ट राज्यघटनेची निर्मिती करून तो निर्णय सार्थक सिद्ध केला आहे." आंबेडकर भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार व जगातले एक श्रेष्ठ घटनाकार म्हणून ओळखले जाऊ लागले.
"हैदराबाद संस्थानात भाषण, लेखन, शिक्षण व सभा स्वातंत्र्य मिळत नाही तोपर्यंत नागरी स्वातंत्र्य येणार नाही, असे बाबासाहेबांनी सांगितले होते. शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनच्या माध्यमातून हैदराबाद संस्थानामध्येही दलितांना स्वातंत्र्याचा विचार बाबासाहेबांनी दिला होता", असेही भगवानराव देशपांडे म्हणले.
१९४० च्या दशकामध्ये ब्रिटिशांनी हिंदुस्थानातील संस्थानिकांना आपले स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करण्याची परवानगी दिली होती. मोहम्मद अली जिन्ना यांनी आपली पाकिस्तानाची मागणी यशस्वी केली, त्यानंतर हैदराबाद संस्थानाच्या निजामाने हे १७ ऑगस्ट १९४७ रोजी त्यांचे संस्थान हे स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून घोषित केले. निजामाचे हैदराबाद संस्थान धर्मांध रजाकारांचे राज्य होते, जिथे न्याय हक्कांसारख्या मूलभूत अधिकारांवरच बंदी होती. इ.स. १९३८ ते १९४८ या कालखंडात आंबेडकर यांनासुद्धा हैदराबाद संस्थानात सभा, परिषद, मेळावे वा संमेलने घेण्यास मज्जाव घातला गेला होता. अशा या निजामांमुळे होणाऱ्या संभाव्य धोक्याचे निवारण करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, तत्कालीन गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल आणि तत्कालीन कायदामंत्री आंबेडकर यांनी प्रयत्न केले.
भारत सरकारने जेव्हा हैदराबाद संस्थानावर पोलीस कारवाई केली तेव्हा आंबेडकर यांनी सरदार वल्लभभाई पटेल यांना पाठिंबा दिला होता. पोलीस कारवाईचा निर्णय घेण्यापूर्वी पटेल यांनी आंबेडकर यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली होती. हैदराबादचा इतिहास आणि भूगोल पाहता निजाम स्वतंत्र राहणे शक्यच नाही, असे स्पष्टीकरण त्यावेळी आंबेडकरांनी पटेल यांना दिले होते. "आपण जर सैन्य पाठविण्याचा निर्णय घेणार असाल तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्याचे विपरीत परिणाम होतील. या घटनेची संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये चर्चा होईल. भारताचे सैन्य हैदराबाद संस्थानात घुसले व त्यांनी हैदराबाद संस्थानावर आक्रमण केले, असे अनेक अर्थ निघू शकतील", असे आंबेडकर म्हणाले. त्यामुळे आंबेडकरांनी असे सुचवले की आपण हैदराबाद संस्थानावर भारतीय सैन्यच पाठवू परंतु या कृतीला 'पोलीस ॲक्शन' हे नाव देऊ. पटेल यांनी आंबेडकरांच्या सूचनेचा स्वीकार केला आणि पुढे तेथे भारतीय सैन्य पाठवून कारवाई झाली व त्याला पोलीस ॲक्शन हा शब्द वापरला गेला. शेवटी भारतीय सैनिकांसमोर निजामाच्या सैनिकांचा पराभव झाला आणि १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी निजामाचे राज्य भारतात सामील झाले.
आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली २ मे १९५० रोजी भारतात पहिली सार्वजनिक बुद्ध जयंती दिल्ली येथे साजरी झाली होती. याप्रसंगी आंबेडकरांनी बुद्धांच्या जीवन कार्यावर विचार मांडले. या जयंती समारंभास अनेक देशांचे प्रतिनिधी, भिक्खू संघ व सुमारे वीस हजार लोकांचा समुदायही उपस्थित होता.
इ.स. १९५१ मध्ये आंबेडकरांच्याच अध्यक्षतेखाली तीन दिवसीय बुद्ध जयंती महोत्सव साजरा झाला. इ.स. १९५६ला आंबेडकरांनी आपल्या आयुष्यातील शेवटची बुद्ध जयंती दिल्लीतच साजरी केली. आंबेडकरांनी दिल्लीशिवाय महाराष्ट्रातही बुद्ध जयंतीस इ.स. १९५३ पासून सुरुवात केली. इ.स. १९५६ पर्यंत त्यांच्या अध्यक्षतेखाली व प्रमुख उपस्थितीत बुद्ध जयंतीचे महाराष्ट्रात भव्य कार्यक्रम झाले. महाराष्ट्रातले बुद्ध जयंतीचे कार्यक्रम प्रामुख्याने मुंबईत झाले. भारतात व महाराष्ट्रात बुद्ध जयंती महोत्सवाच्या परंपरेची सुरुवात आंबेडकरांनी केली, म्हणून त्यांना भारतातील सार्वजनिक बुद्ध जयंती महोत्सवाचे प्रणेते समजले जाते.
इतर सर्व धर्म संस्थापकांच्या जन्मदिनी देशात सुट्टी मिळते. मग मानवतेचा महान संदेश देण्याऱ्या तथागत बुद्धांच्या जयंतीस सुट्टी का नाही? एक तर नियोजित सुट्ट्यातील एक सुट्टी कमी करा अथवा एक सुट्टी वाढवून आम्हाला द्या. अशी आग्रही मागणी डॉ. आंबेडकरांनी तत्कालीन केंद्र सरकारकडे केली होती. बुद्ध जयंती दिनी सार्वजनिक सुट्टी असावी ही १९४२ पासूनच मागणी होती. आंबेडकरांच्या प्रयत्नांमुळे व दबावामुळे २७ मे १९५३ रोजी केंद्र सरकारने बुद्ध जयंती निमित्त सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली. महाराष्ट्र सरकारने मात्र त्या वर्षी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली नाही. या सर्व बाबींचा उल्लेख आंबेडकरांनी १९५३ च्या आपल्या मुंबईतील बुद्ध जयंती कार्यक्रमाच्या भाषणात स्वतः केला आहे.
आंबेडकरांनी हिंदू धर्मात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. पण हिंदुंची मानसिकता बदलण्यास त्यांना अपयश आले. हिंदू धर्मात राहून अस्पृश्यांची आर्थिक स्थिती व सामाजिक दर्जा सुधारणार नाही, याची जाणीव त्यांना झाली. तसेच अस्पृश्य हे हिंदूंच्या सामाजिक व धार्मिक गुलामगिरीतून मुक्त होणार नाही हेही त्यांना जाणवले. त्यामुळे हिंदू धर्माचा त्याग करणे त्यांच्यासाठी आवश्यक ठरले. त्यांनी असा विचार केला की, जसे स्वातंत्र्य हे भारतासाठी आवश्यक आहे, तसे धर्म बदलणे हे अस्पृश्यांसाठी आवश्यक आहे. आंबेडकरांची धर्मांतराची संकल्पना होती की - अस्पृश्यांना हिंदू धर्मामध्ये चांगली वागणूक मिळत नाही. तसेच हिंदू धर्म जातिव्यवस्थेचा पुरस्कर्ता असून तो माणसांत भेद करतो, हिंदू धर्मात समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता नाही. आंबेडकरांनी हिंदू धर्म आणि समाजव्यवस्थेला असा प्रश्न केला, "जो धर्म अस्पृश्यांना मंदिरात जाऊ देत नाही, पाणी पिऊ देत नाही, ज्ञानार्जन करू देत नाही; आमच्या सारख्यांच्या सावलीचा विटाळ मानतो, हिंदू धर्म अस्पृश्यांना तुच्छ मानतो, अशा हिंदू धर्मात अस्पृश्यांनी का राहावे?" सामाजिक कार्यकर्त्या रूपा कुलकर्णी-बोधी म्हणतात की, "बाबासाहेबांनी हिंदू धर्माला सुधारण्याचा बराच प्रयत्न केला. त्यांनी आकसाने बौद्ध धर्मात प्रवेश केलेला नाही. महाडचा सत्याग्रह, काळाराम मंदिराचा सत्याग्रह ही त्याचीच उदाहरणं आहेत. त्यांनी अनेक हिंदू नेत्यांशी चर्चा केली. त्यात अगदी एस. एम. जोशी, सावरकर, टिळकांचा मुलगा श्रीधर टिळक यांच्याशी चर्चा केली होती.
आंबेडकरांनी १३ ऑक्टोबर १९३५ रोजी नाशिक जिल्ह्यातील येवला या गावी भरलेल्या परिषदेत हिंदू धर्माचा त्याग करण्याची घोषणा केली. धर्मांतराच्या या घोषणेनंतर ख्रिश्चन, मुस्लिम, शिख, जैन, बौद्ध, यहूदी इत्यादी धर्मांच्या धर्मगुरूंनी आंबेडकरांनी त्यांच्या कोट्यवधी अनुयायांसह आपल्या धर्मात यावे यासाठी निमंत्रणे दिली तर काहींनी आमिषेही दाखवली. बॅरिस्टर मोहम्मद अली जिना यांनी जयकरांमार्फत आंबेडकरांनी इस्लाम स्वीकारावा, पाकिस्तानाला यावे व पाकिस्तानाचे गव्हर्नर व्हावे असा प्रस्ताव ठेवला होता. तर त्यावेळेचे जगातील सर्वाधिक श्रीमंत संस्थान असलेल्या निझामाने आंबेडकरांनी अनुयायांसह इस्लाम स्वीकारल्यास प्रत्येक व्यक्ती मागे काही कोटी रुपये देण्याचे कबूल केले होते. परंतु त्यांना भारतभूमीतला, विवेकनिष्ट व मानवी मुल्ये जपणारा धर्म हवा होता म्हणून त्यांनी ह्या दोन्ही प्रस्ताव नाकारले. ख्रिश्चन धर्माच्या विदेशी धर्मगुरूंनी त्यांना ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्याती विनंती केली आणि धर्म स्वीकारल्यानंतर जगातील सारेच ख्रिश्चन देश अस्पृश्यांचा सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्तर उंचावण्यास मदत करतील अशी हमी दिली होती. महाबोधी सोसायटीकडून बौद्ध भिक्खूंनी त्यांनी बौद्ध धर्म स्वीकारावा अशी तार पाठवली होती. हा धर्म आशिया खंडातील एक प्रमुख धर्म होता. जो तुमचे व तुमच्या अनुयायांची उद्दिष्टे साध्य करेल, असे त्यात लिहिले हाते.
आंबेडकर बुद्धिप्रमाण्यवादी होते, त्यांनी सन १९३५ च्या आपल्या धर्मांतरांच्या घोषणेनंतर २१ वर्षे जगातील विविध प्रमुख धर्मांचा अभ्यास केला. त्यानंतर त्यांचा कल मानवतावादी व विज्ञानवादी धर्म म्हणून बौद्ध धम्माकडे वळला. धर्मांतरापूर्वी मुंबईत १९४५ मध्ये मुंबई येथे सिद्धार्थ महाविद्यावय स्थापन केले.तसेच औरंगाबाद येथे इ.स. १९५० मध्ये मिलिंद महाविद्यालय सुरू करून त्याच्या परिसरास नागसेनवन असे नाव दिले. त्यांनी मुंबईतील आपल्या निवासस्थानाला राजगृह असे नाव दिले. त्यांनी १४ ऑक्टोबर १९५६, नागपूर हा धर्मांतराचे स्थळ व दिवस जाहीर केला. त्यानंतर भारतातील सर्व राज्यांतून लक्षावधी अस्पृश्य लोक नागपूर येथे धम्म दीक्षेकरिता येऊ लागले.
अशा घोषणा देत आंबेडकरवाद्यांनी नागपूरात प्रवेश केला. नागपूर शहरात ५ लक्ष आंबेडकरानुयायी आले तेव्हा नागपूर शहराची लोकसंख्या दुप्पट झाली होती. त्या दिवशी अशोक विजयादशमी होती. सम्राट अशोक यांनी बौद्ध धम्माचा याच दिवशी स्वीकार केला होता. हे शपथग्रहण सकाळी ९.०० वाजता झाले. श्रीलंकेचे बौद्ध भिक्खू महास्थविर चंद्रमणी यांचेकडून आंबेडकर व सविता आंबेडकर यांनी त्रिशरण व पंचशील ग्रहण करून धम्मदीक्षा घेतली. त्यांनंतर नवदीक्षित बौद्ध आंबेडकरांनी स्वतः आपल्या सुमारे ५ लक्ष अनुयायांना त्रिशरण, पंचशील आणि बावीस प्रतिज्ञा देऊन बौद्ध धम्माची दीक्षा दिली. आंबेडकरांनी १५ ऑक्टोबर रोजी सुद्धा ३ लक्ष अनुयायांना दीक्षा दिली, तर चंद्रपूर येथे १६ ऑक्टोबर रोजी ३ लक्ष लोकांना बौद्ध धम्माची दीक्षा दिली. तसेच अकोला येथे ५०० लोकांनी बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली. तीन दिवसांतच आंबेडकरांनी १० लाखापेक्षा अधिक लोकांना बौद्ध धम्माची दीक्षा देऊन जगातील बौद्धांची संख्या १० लाखांनी वाढवली. मार्च १९५९ च्या एका अहवालानुसार देशात १.५ ते २ कोटी अस्पृश्यांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला होता. आंबेडकरांनी धम्मदीक्षेसाठी अजब बंगला वस्तुसंग्रहालयातील बुद्धमूर्ती मध्य प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा काँग्रेस नेते रविशंकर शुक्ला यांच्याकडून मागिवली होती. लक्षावधी अनुयायांसह आंबेडकरांनी बौद्ध धर्म स्वीकारल्यावर देशात बौद्ध धर्माचे पुनरूज्जीवन झाले. त्यांचे धर्मांतर जगातील एक सर्वात मोठे सामूहिक धर्मांतर होते. आंबेडकरांना बौद्ध धर्माचे प्रवर्तक तसेच बौद्ध धर्माचे पुनरूज्जीवक म्हणले जाऊ लागले. महापरिनिर्वाणापर्यंत आंबेडकरांनी ३० लक्षापेक्षा जास्त लोकांना बौद्ध धर्मात आणण्याचे कार्य केले. सम्राट अशोकानंतर बौद्ध धर्माचे प्रसार कार्य आंबेडकरांएवढे कोणत्याही भारतीयाने केले नाही.
आंबेडकरांनी बौद्धांना स्वतःच्या २२ प्रतिज्ञा वदवून घेतल्या. या बौद्ध धर्माचे सार आहेत. यांत बौद्ध धर्मात असलेला हिंदू देवी-देवता व संस्कृतीचा त्याग, बुद्धाचे पंचशील, त्रिशरण, अष्टांगमार्ग, दहा पारमिता, मानवी मूल्ये व तत्त्वे आहेत. या प्रतिज्ञा पंचशील, अष्टांगिक मार्ग व दहा पारमिता अनुसरण्याच्या आहेत. आंबेडकरांच्या प्रतिज्ञा या आवाहन स्वरूपातील सूचनांसारखे आहेत. प्रतिज्ञा पाळण्याची ते कठोर सक्त ताकीद देत नाहीत किंवा कठोर भाषा वापरीत नाहीत. या २२ प्रतिज्ञा बौद्ध धर्माचा सांस्कृतिक भाग म्हणून महत्त्वाच्या आहेत.
अर्थतज्ज्ञ आणि राज्यसभेचे खासदार नरेंद्र जाधव म्हणतात की, "बाबासाहेबांनी बौद्ध धर्माचा स्वीकार केल्यावर त्यांचे महापरिनिर्वाण झाले. त्यामुळे बौद्ध धर्माचा प्रसार करण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले नाही. १४ ऑक्टोबर नंतर मुंबईत धर्मांतराचा मोठा सोहळा ठेवण्यात आला होता. त्यात प्रल्हाद केशव अत्रेंपासून अनेक नेते त्यात सहभागी होणार होते. मात्र त्यात डॉ. आंबेडकरांना सहभागी होता आले नाही. आम्ही बौद्ध धर्म स्वीकारला पण तो आचरण्यात आणण्याची यंत्रणा त्यांना उभारता आली नाही. ती यंत्रणा उभी राहिली मात्र आपापल्या पद्धतीने. अनेक ठिकाणी बौद्ध धर्माचे आचरण करण्यात येते पण त्याबद्दल प्रत्येकाची थिअरी असते. हे पद्धतशीरपणे व्हायला हवे होते, ते झाले नाही हे मान्य करावं लागेल."
आंबेडकरांच्या निधनानंतर मुंबईहून त्यांच्या अस्थी दिल्लीला नेण्यात आल्या. तेथे एक आठवड्यानंतर धर्मांतराचा कार्यक्रम होऊन ३०,००० लोकांनी बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली. नंतर अस्थींचे अनेक विभाजन केले गेले आणि त्यांचे भाग आग्रा सहित देशातील प्रमुख शहरात पाठवले गेले आणि प्रत्येक शहरात ठिकठिकाणी धर्मांतराचे कार्यक्रम झाले. अशाप्रकारे नागपूर येथील सामूदायिक धर्मांतरांची चळवळीची गती पुढे चालू राहिली. ७ डिसेंबर १९५६ ते १० फेब्रुवारी १९५६ पर्यंतच्या काळात मुंबई, आग्रा, दिल्ली यांसह देशातील वीस पेक्षा अधिक शहरांत धर्मांतराचे कार्यक्रम घडून आले. आंबेडकर यांच्या हस्ते दीक्षा घेतलेल्या १०,००,००० बौद्धांद्वारे दीक्षित नवबौद्धांची संख्या ४०,००,००० झाली.
१९५१ च्या जनगणनेनुसार सर्व भारतात अवघे १,८०,८२३ बौद्ध होते. त्यापैकी महाराष्ट्रात २,४८७, पंजाबात १,५५०, उत्तर प्रदेशात ३,२२१, मध्य प्रदेशात २,९९१ आणि बाकीचे बहुतेक सर्व बौद्ध ईशान्य भारतात होते. इ.स. १९५१ ते १९६१ या दशतकात महाराष्ट्रातील बौद्धांची अधिकृत संख्या २,४८७ वरून २७,८९,५०१ पर्यंत पोहोचली. तर १९५१ ते १९६१ मध्ये भारतातील अधिकृत बौद्धांची लोकसंख्या १,६७१ टक्क्यांनी वाढून १,८०,८२४ वरून ३२,५०,२२७ पर्यंत पोहोचली होती. धर्मांतरापूर्वी महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीत महारांचे प्रमाण ७०% इतके होते. धर्मांतरामुळे त्यांची विभागणी ३५% बौद्ध, व ३५% हिंदू महार अशी झाली. ही सरकारी जनगणनेची आकडेवारी होती पण प्रत्यक्षात मात्र भारतातील धर्मांतरित बौद्धांची लोकसंख्या ही या जनगणनेतील बौद्ध लोकसंख्येपेक्षा कितीतरी पटींनी अधिक होती. मार्च १९५९ पर्यंत भारतातील धर्मांतरित बौद्धांची संख्या जवळ जवळ १.५ ते २ कोटी होती, जी भारतातील ४.५% लोकसंख्या होती. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतातील एकूण बौद्ध लोकसंख्येपैकी ८७% पेक्षा जास्त लोक हे आंबेडकरवादी बौद्ध आहेत, ज्यांचे पूर्वज १९५६ मध्ये बौद्ध धर्मात परिवर्तित झाले होते.
नागपूर व चंद्रपूर येथील धर्मांतराचे झाल्यावर आंबेडकर दिल्लीला परतले. त्यानंतर काही आठवड्यात २० नोव्हेंबर १९५६ मध्ये ते नेपाळमधील काठमांडूला ‘‘वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट‘’च्या चौथ्या परिषदेस हजर राहिले. तेथे त्यांनी ‘‘बुद्ध की कार्ल मार्क्स‘’ या विषयावर भाषण केले. त्यात त्यांनी भगवान बुद्धाचा मार्ग मार्क्स पेक्षा श्रेष्ठ आहे, ज्यात प्रेम, न्याय, बंधुत्व, विज्ञानवाद असून तो शोषण समाप्त करू शकतो असे सांगितले. आपल्या परतीच्या प्रवासात त्यांनी बनारसमध्ये दोन भाषणे दिली. दिल्लीमध्येही त्यांनी विविध बौद्ध समारंभांत भाग घेतला. त्यानंतर त्यानी राज्यसभेच्या अधिवेशनात भाग घेतला आणि आपल्या ‘‘भगवान बुद्ध आणि कार्ल मार्क्स’‘ या पुस्तकाचे शेवटचे प्रकरण लिहून पूर्ण केले. ५ डिसेंबरच्या सायंकाळी ‘‘बुद्ध आणि त्यांचा धम्म’‘ या ग्रंथाच्या प्रास्ताविक आणि परिचय या दोन प्रकरणांच्या प्रती आणून त्यांनी रात्री त्यांची तपासणी केली. दुसऱ्या दिवशी पहाटे १२.१५ वाजता ६ डिसेंबर इ.स. १९५६ रोजी दिल्लीला निवासस्थानी त्यांचे निधन (महापरिनिर्वाण) झाले. त्यावेळी त्यांचे वय ६४ वर्ष आणि ७ महिन्याचे होते. दिल्लीहून विशेष विमानाने त्यांचे पार्थिव मुंबईला आणण्यात आले. मुंबई हे ठिकाण अत्यंविधीसीठी निश्चित झाले त्यानंतर देशभरातील त्यांचे अनुयायी मिळेल त्या साधनाने मुंबईला येऊ लागले.
आंबेडकर यांच्या धर्मांतरानंतरच्या सात आठवड्यांत त्यांनी बौद्ध धम्माच्या प्रचारासाठी मोठे कार्य केले.
आंबेडकरांची अंत्ययात्रा राजगृह (हिंदू कॉलनी), दादर येथून दुपारी १.४० वाजता निघाली. दादर व्हिन्सेन्ट रोड (आताचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड), पोयबावडी, परळ, एलफिन्स्टन ब्रिज, सयाी रोड, गोखले रोड (उत्तर व दक्षिण), रानडे रोडवरून दादर चौपाटीवरील हिंदू स्मशानभूमीत (आता चैत्यभूमी) सायकांळी ६ वाजता पोहोचली. चार मैल लांबीच्या या त्यांच्या अंत्ययात्रेत देशभरातून १५ लाखांवर लोक सामील झाले होते. ७ डिसेंबर १९५६ रोजी सायंकाळी ७.५० वाजता त्यांच्यावर मुंबई मध्ये बौद्ध पद्धतींनी अंत्यसंस्कार करण्यात आले. मुंबई हे त्यांच्या जीवनकार्यातील अधिकांश काळ मुख्यालय होते आणि तेथेच त्यांचे अजूनही सर्वात जास्त अनुयायी होते. मुंबई शहरातील ती सर्वात मोठी अत्यंयात्रा होती. त्यानंतर दहनसंस्कारास उपस्थित राहिलेल्यापैंकी एक लाख लोक त्यांच्या अस्थींबरोबर तैनातीने राजगृहापर्यंत गेले. परंतु दहनभूमी सोडण्यापूर्वी त्यांनी आंबेडकरांच्या इच्छेची पूर्ती करण्यासाठी म्हणून बौद्ध धम्माचा स्वीकार करण्याचा आग्रह धरला. त्यानुसार दीक्षा समारंभाचा कार्यक्रम होऊन तेथे उपस्थित असलेल्या बौद्ध भिक्खूंपैकी महापंडित डॉ. आनंद कौसल्यायन यांनी त्रिशरण व पंचशील देऊन त्याच ठिकाणी १० लाख लोकांना बौद्धधम्माची दीक्षा दिली. एकाच वेळी दहा लक्षांवरील लोकांचे धर्मांतर हे जगातील सर्वात मोठे सामूहिक धर्मांतर होते.
आंबेडकरांचे दिल्लीमध्ये आपल्या निवासस्थानी महापरिनिर्वाण झाले होते, तेथे भारत सरकारने डॉ. आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक निर्माण केले आहे. याला 'महापरिनिर्वाण स्थळ' म्हणूनही ओळखले जाते. १३ एप्रिल २०१८ रोजी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते स्मारकाचे लोकार्पन करण्यात आले. या स्मारकाच्या इमारतीची रचना पाने उघडलेल्या भारतीय संविधानाच्या पुस्तकाप्रमाणे असून हा आकार "ज्ञानाच्या शोधाचे प्रतीक" आहे.
रमाबाईंना आंबेडकरांच्या पत्नी होत. त्यांनी रमाबाईंना लिहायला वाचायला शिकवले होते. रमाबाई व बाबासाहेब यांना एकूण पाच अपत्य झाली – यशवंत, गंगाधर, रमेश, इंदू (मुलगी) व राजरत्न. यशवंत खेरीज इतर चार अपत्ये त्यांच्या वयाची दोन वर्षे पूर्ण होण्याच्या आतच दगावली. यशवंत (१९१२–१९७७) हा एकमेव त्यांचा वंशज होता.
इ.स. १९३५ मध्ये दीर्घ आजारानंतर आंबेडकरांच्या पत्नी रमाबाई यांचे निधन झाले. १९४० च्या दशकात भारतीय संविधानाचा मसुद्याचे काम पूर्ण करतावेळी डॉ. आंबेडकर खूप आजारी होते. त्यांच्या पायांमध्ये न्युरोपॅथीक वेदना होत होत्या, त्यांना रात्री झोप येत नसे. ते इन्सुलिन आणि होमिओपॅथीची औषधे घेत होते. यावर उपचार घेण्यासाठी ते मुंबईला गेले आणि तेथे त्यांची डॉ. शारदा कृष्णराव कबीर यांच्याशी भेट झाली. कबीर या पुण्याच्या सारस्वत ब्राह्मण कुटुंबातील होत्या. डॉ. कबीर यांची आंबेडकरांची वैद्यकीय काळजी घेतली. पुढे आंबेडकरांनी कबीरांशी १५ एप्रिल, १९४८ रोजी नवी दिल्ली येथील आपल्या निवासस्थानी नोंदणी पद्धतीने विवाह केला. विवाहसमयी आंबेडकरांचे वय ५७ वर्ष तर शारदा कबीर यांचे वय ३९ वर्ष होते. विवाहानंतर शारदा कबीरांनी 'सविता' हे नाव स्वीकारले. सविता आंबेडकरांना अपत्य नव्हते. आंबेडकरानुयायी लोक सविता आंबेडकरांना आदराने 'माई' किंवा 'माईसाहेब' म्हणत असत. मुंबईमध्ये २९ मे, २००३ रोजी वयाच्या ९३व्या वर्षी सविताबाईंचे त्यांचे निधन झाले.
यशवंत आंबेडकरांचा विवाह मीरा यांचेशी झाला. त्यांना एकूण चार अपत्ये झाली, ती पुढील प्रमाणे : प्रकाश (बाळासाहेब), रमाबाई, भीमराव व आंनदराज. प्रकाश आंबेडकरांचे लग्न अंजली यांचेशी झाले असून त्यांना सुजात हा एक मुलगा आहे. तर रमाबाईंचा विवाह प्राध्यापक व अभ्यासक आनंद तेलतुबंडे यांचेशी झालेला असून त्यांना दोन मुली आहेत. भीमराव यांना एक मुलगी आहे व आनंदराज यांनाही दोन मुलगे आहेत. आंबेडकरांचा पुतण्या आनंदराव यांचे नातू राजरत्न आहेत, जे सध्या भारतीय बौद्ध महासभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. आंबेडकर कुटुंबातील हे सदस्य मात्र राजकारण, समाजकारण व आंबेडकरवादी चळवळीशी, तसेच बौद्ध चळवळींमध्ये काम करतात.
आंबेडकर हे बहुभाषी होते. ते मराठी, संस्कृत, पाली, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, फारसी, गुजराती, बंगाली, कन्नड अशा अकरा पेक्षा अधिक अनेक भारतीय व विदेशी भाषा शिकलेले होते. यापैकी इंग्रजी, हिंदी, गुजराती, व मराठीसह अनेक भाषांवर त्यांचे प्रभुत्व होते. जर्मन व फ्रेंच भाषा त्यांनी कोलंबिया विद्यापीठात आत्मसात केल्या.
आंबेडकर नास्तिक होते. त्यांचा देवावर अजिबात विश्वास नव्हता. पण ते निधर्मी किंवा धर्मविरोधी नव्हते, तर समाजासाठी धर्म आवश्यक आहे, हे त्यांनी मान्य केले. त्यांच्यासाठी धर्म हा नैतिक संहिता, समानता, प्रेम, न्याय यासारख्या मूल्यांचा संच म्हणून वैध होता. त्यांनी धर्मनिरपेक्षता या तत्त्वाचा पुरस्कार केला, तसेच त्यांनी संविधानामार्फत भारतीय राजकीय-सामाजिक समाज जीवनामध्ये हे तत्त्व रुजवले. स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुत्व शिकवणारा धर्म मला आवडतो, हे त्यांचे प्रचलित कथन आहे. मानव आणि धर्म या दोघांत तुलना करताना त्यांनी मानवास अधिक महत्त्वाचे ठरवले, तर धर्माला दुय्यम ठरवले. ते असे म्हणाले की, मानव हा धर्मासाठी नसून धर्म हा माणसासाठी आहे. आधुनिक जगामध्ये विज्ञानाच्या कसोटीवर टिकणारा धर्म त्यांना अपेक्षित होता. त्यामुळे त्यांनी बुद्ध धम्माला वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि मानवी मूल्य असणारा जगासाठी सर्वात उपयुक्त धर्म म्हणले आहे. आयुष्याच्या उत्तरार्धात त्यांचा कल बौद्ध धम्म अनुसरण्याकडे झुकला, आणि आयुष्याच्या अगदी अंतिम महिन्यांत त्यांनी अधिकृतपणे बौद्ध धम्म स्वीकारला.
२०२० मध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार आंबेडकर प्रभावी पत्रकार व संपादक होते, वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून समाजोन्नती करण्यासाठी त्यांनी एकूण ५ वृत्तपत्रे सुरू केली. ते त्यांच्या मते कोणतीही चळवळ यशस्वी होण्यासाठी तिला वर्तमानपत्राची आवश्यकता असते. ज्या चळवळीचे वर्तमानपत्र नसेल तिची अवस्था पंख तुटलेल्या पक्ष्याप्रमाणे होते. त्यांनी आपल्या चळवळीत वेगवेगळ्या कालावधीत पाच वर्तमानपत्रे वापरली.
३१ जानेवारी १९२० रोजी, आंबेडकरांनी अस्पृश्यांवरील अन्याय दाखविण्यासाठी मूकनायक हे पहिले पाक्षिक सुरू केले. यासाठी त्यांना कोल्हापूर संस्थानाचे छत्रपती शाहू महाराज यांनी आर्थिक मदत केली होती. ३ एप्रिल, इ.स. १९२४ रोजी त्यांनी बहिष्कृत भारत हे वृत्तपत्र सुरू केले. त्यांनी २९ जून १९२८ रोजी समता हे वृत्तपत्र सुरू केले. हे समाज समता संघाचे मुखपत्र होते. २४ फेब्रुवारी १९३० रोजी त्यांनी जनता तर ४ फेब्रुवारी १९५६ मध्ये प्रबुद्ध भारत हे वृत्तपत्र सुरू केले. इ.स. १९४४ मध्ये आंबेडकरांनी "आम्ही शासनकर्ती जमात बनणार" या शीर्षकाखाली जनता वृत्तपत्रात लेख लिहिला. या वृत्तपत्रांद्वारे आपल्या विचारांनी त्यांनी स्पृश्य आणि अस्पृश्यांना जागृत केले. त्यांची प्रत्रकारिता प्रभावी होती. आंबेडकर हे इंग्रजी भाषेचे विद्वान होते, परंतु त्यावेळी महाराष्ट्रातील बहुतांश दलित जनता केवळ मराठी वाचत असे. त्यामुळे त्यांनी ही सर्व पाक्षिके व साप्ताहिके मराठी भाषेमध्ये प्रकाशित केली.
गंगाधर पानतावणे यांच्या १९८७मधील आंबेडकरांया पत्रकारितेवरील पी.एच.डी. शोध प्रबंधानुसार"या मुकनायकाने (आंबेडकर) बहिष्कृत भारतामधील लोकांना प्रबुद्ध भारताकडे नेले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे महान पत्रकार होते."
भारतीय बौद्ध विशेषतः नवयानी अनुयायी आंबेडकरांना 'बोधिसत्त्व' व 'मैत्रेय' मानतात. इ.स. १९५५ मध्ये, काठमांडू, नेपाळ येथे झालेल्या जागतिक बौद्ध परिषदेत सहभागी बौद्ध भिक्खूंनी त्यांना 'बोधिसत्व' ही उपाधी प्रदान केली. त्यानंतर दलाई लामा एकदा डॉ. आंबेडकरांना भेटले असता दलाई लामांनी सुद्धा त्यांना 'बोधिसत्व' संबोधले होते.
भारतीय टपालने इ.स. १९६६, १९७३, १९९१, २००१ आणि २०१३ मध्ये आंबेडकरांच्या जन्मदिनानिमित्त त्यांची टपाल तिकिटे काढली होती. याशिवाय इ.स. २००९, २०१५, २०१६ व २०१७ मध्ये त्यांना अन्य टपाल तिकिटांवर चित्रित केले गेले आहे.
सन २००४ मध्ये कोलंबिया विद्यापीठाने आंबेडकरांचा सर्वश्रेष्ठ विद्वान म्हणून सन्मान केला. इ.स. २००४ मध्ये आपल्या स्थापनेला २५० वर्ष पूर्ण झाले त्यानिमित्ताने कोलंबिया विद्यापीठाने आपल्या विद्यापीठात आजपर्यंत शिकलेल्या सर्वात बुद्धिमान अशा शंभर सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थ्यांची 'द कोलंबियन्स अहेड ऑफ देअर टाइम' नावाने एक यादी प्रसिद्ध केली आहे, ज्यात 'भीमराव आंबेडकर' हे नाव पहिल्या स्थानावर होते. यावेळी विद्यापीठाने आंबेडकरांचा उल्लेख "आधुनिक भारताचा निर्माता" असा केला होता. "विश्वविख्यात कोलंबिया विद्यापीठाच्या ४५० वर्षांच्या इतिसाहात डॉ. आंबेडकर यांच्यासारखा अत्यंत विद्वान विद्यार्थी एकही नव्हता", असे खुद्द विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी मला प्रत्यक्ष सांगितल्याचे भालचंद्र मुणगेकर यांनी म्हणले.
गुगलने १४ एप्रिल २०१५ रोजी आपले मुख्यपृष्ठ डुडलच्या माध्यमातून आंबेडकरांचा १२४वा जन्मदिवस साजरा केला होता. हे डुडल भारत, अर्जेंटिना, चिली, आयर्लंड, पेरू, पोलंड, स्वीडन आणि युनायटेड किंग्डम या देशांमध्ये चित्रित करण्यात आले होते.
इ.स. २०१७ मध्ये, १२६व्या आंबेडकर जयंतीनिमित्त ट्विटरकडून खास इमोजी तयार करून आंबेडकरांना अभिवादन करण्यात आले.
डॉ. आंबेडकर यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे व कर्तृत्त्वाचे मूल्यांकन करताना जगातील अनेक विद्वानांनी त्यांना या शतकातील युगप्रवर्तक म्हणून संबोधले आहे. त्याच काळातील बंगालचा गव्हर्नर रिचर्ड कॅसे म्हणतो की, डॉ. आंबेडकर बुद्धिमत्तेचा व ज्ञानाचा मूळ झरा आहे. तर त्यांना बुद्ध धम्माची दीक्षा देणारे महास्थवीर भदन्त चंद्रमणी त्यांना या युगातील भगवान बुद्ध म्हणतात. डॉ. भालचंद्र मुणगेकर म्हणतात, की "विसाव्या शतकावर महात्मा गांधींचा निर्विवाद प्रभाव होता, तर प्रचंड विद्वत्ता, ताकद व विचारप्रवर्तक योगदानामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी एकविसावे शतक गाजवले." नरेंद्र जाधव म्हणतात की, "महात्मा गांधी हे 'भारताचे राष्ट्रपिता' होते तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे 'प्रजासत्ताक भारताचे राष्ट्रपिता' होते!" महात्मा गांधींऐवजी आंबेडकर "प्रतिकार आणि सामाजिक प्रबोधनाचे नवे प्रतीक" ठरले आहेत.
आंबेडकरांचा सामाजिक-राजकीय सुधारक म्हणून आधुनिक भारतावर मोठा प्रभाव पडला आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतातील त्यांच्या सामाजिक-राजकीय विचारांचा राजकारणामध्ये आदर आहे. त्यांच्या पुढाकारामुळे जीवनाच्या विविध क्षेत्रात परिणाम झाला आहे आणि आज भारताची सामाजिक-आर्थिक आणि कायदेशीर प्रोत्साहनांद्वारे सामाजिक-आर्थिक धोरणे, शिक्षण आणि सकारात्मक कृती पाहता भारताचा दृष्टिकोन बदलला आहे. स्वतंत्र भारताचे प्रथम कायदामंत्री म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली आणि संविधानाचा मसूदा तयार करण्याऱ्या मसूदा समितीचे ते अध्यक्ष झाले. त्यांनी वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर पूर्णपणे विश्वास ठेवला आणि जातीरहित समाजाचा पुरस्कार केला. जातिव्यवस्थेवर केलेल्या त्यांच्या विधानांनी त्यांना सनातनी हिंदुंमध्ये विवादास्पद व अलोकप्रिय बनविले. तथापि, दलित व दलितेतर हिंदू समाजावरही त्यांच्या विचारांचा व कार्यांचा प्रभाव पडला आहे. त्यांच्या बौद्ध धर्मात केलेल्या धर्मांतराने भारतात व परदेशात बौद्ध तत्त्वज्ञानाच्या अभिव्यक्तीमध्ये पुनरुज्जीवन घडून आले. आंबेडकर हे भारतातील निदर्शकांचे प्रतीक बनले आहेत. भारतातील राष्ट्रीय स्तरावरील होणाऱ्या निदर्शनांमधील किंवा आंदोलनांमधील निदर्शनकर्ते आंबेडकरांची प्रतिमा हाती घेऊन त्याच्या नावाचा जयघोष करून आपल्या मागण्या सादर करीत असतात. प्रामुख्याने दलितांचे प्रतीक समजले जाणारे आंबेडकर इतर मागासवर्गीयांचेही (ओबीसींचे) प्रतीक बनले आहेत. दलित व आदिवासीखेरीज इतर मागासवर्गीय, अल्पसंख्य, तसेच सवर्ण समाज सुद्धा आंबेडकरांना आपले प्रेरणास्रोत मानतो.
महाराष्ट्राला तीन प्रमुख समाजसुधारकांचा वैचारिक वारसा लाभला असल्यामुळे या राज्यास "फुले-शाहू-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र" असे म्हणतात. भारतात आणि इतरत्र अनेकदा त्यांना बाबासाहेब म्हणले जाते, ज्याचा मराठीत अर्थ "आदरणीय" किंवा "आदरणीय पिता" असा होय. कोट्यवधी भारतीय त्यांना "महान मुक्तिदाता" मानतात. सप्टेंबर १९२७ पासून, डॉ. भीमराव आंबेडकर यांना त्यांचे कार्यकर्ते व अनुयायी सन्मानपूर्वक "डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर" म्हणून संबोधित करु लागले. आंबेडकरांना मुख्यत्वे भीम तसेच काहीदा भीमा, भिवा, भीमराव, भीमराज, बाबा, बा भिमा, बाबासाहेब यासारख्या नावांनीही संबोधिले जाते. त्यांच्या "भीम" नावाचा वापर भीम जन्मभूमी, भीम जयंती, जय भीम, भीम स्तंभ, भीम गीत, भीम ध्वज, भीम आर्मी, भीम नगर, भीम ॲप, भीम सैनिक, भीम गर्जना सारख्या अनेक ठिकाणी केला जातो. आंबेडकर यांचे नाव भीमराव होते त्यामुळे त्यांनी निर्माण केलेल्या शक्तीला 'भीमशक्ती' संबोधण्याचा प्रघात आहे. महाडच्या सत्याग्रहाच्या प्रसंगानंतर आंबेडकरी शक्तीला भीमशक्ती म्हणले जाऊ लागले, परंतु हा शब्द प्रामुख्याने १९५७ च्या दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर प्रचारात आला. आंबेडकरवादी लोक एकमेकांना नमस्कार किंवा अभिवादन करण्यासाठी "जय भीम" शब्द उच्चारतात. 'जय भीम'मुळे आंबेडकरांप्रती असलेला आदर व्यक्त केला जातो. "जय भीम" या शब्दातील 'जय'चा अर्थ 'विजय' होय, व 'भीम' हे आंबेडकरांचे नाव आहे; तसेच जयभीम या संयुक्त शब्दाचा अर्थ "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो" असा आहे. 'जयभीम' या प्रेरणादायी शब्दाची सुरुवात एल.एन. हरदास यांनी इ.स. १९३९ मध्ये केली होती. सर्वप्रथम २० डिसेंबर १९४१ पासून स्वतः आंबेडकर अभिवादन म्हणून 'जयभीम' वापरू लागले. निळा रंग आंबेडकरांच्या विचारधारा आणि आंबेडकरी चळवळीचे प्रतीक मानला जातो. आंबेडकरांच्या समता सैनिक दलाचा आणि राजकीय पक्षांचा निळा रंग होता. 'तारे असलेला निळा झेंडा' हा समता सैनिक दलाचा ध्वज आहे. 'या ध्वजाचा अर्थ आहे स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि आपले उद्दिष्ट गाठण्यासाठी संघर्ष करणे,' असे समता सैनिक दलाच्या घटनेत लिहिले आहे. शेड्युल कास्ट फेडरेशनचा ध्वज निळा होता. १९५७ मध्ये आंबेडकरांच्या सहकाऱ्यांनी भारतीय रिपब्लिकन पक्ष स्थापन केला. तेव्हा डॉ. आंबेडकरांनी दिलेला निळा रंग कायम ठेवण्यात आला. डॉ. आंबेडकरांच्या काळातच निळा रंग हा क्रांतीचे प्रतीक ठरला होता. डॉ. आंबेडकरांचे नेतृत्व म्हणजे निळा झेंडा असे समीकरण होते.
अनेक सार्वजनिक संस्था, विद्यापीठे, महाविद्यालये, वास्तु, रस्ते, इत्यादी गोष्टी आंबेडकरांच्या सन्मानार्थ त्यांच्या नावाने नामांकित आहेत. त्यापैकी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, डॉ. बी.आर. आंबेडकर राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थान, जालंधर, आंबेडकर विद्यापीठ दिल्ली, डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार आहेत. सन १९९० मध्ये, भारतीय संसद भवनाच्या मध्यवर्ती कक्षात आंबेडकरांचे मोठे अधिकृत तैलचित्र लावण्यात आले आहे.
भारतातील गावात, शहरात, चौकात, रेल्वे स्थानक, उद्याने, स्मारके या ठिकाणी आंबेडकरांचे पुतळे मोठ्या संख्येने स्थापित केलेले आहेत. भारताबाहेर सुद्धा त्यांचे काही पुतळे उभारण्यात आले आहेत. १४ एप्रिल २०२३ रोजी १३२व्या आंबेडकर जयंतीदिनी “१२५ फुट डॉ. बी.आर. आंबेडकरांचा पुतळा” तेलंगणाची राजधानी हैदराबाद येथे उभारण्यात आला आहे. या पुतळ्याची एकूण उंची १७५ फूट असून तो ५० फुट उंचीच्या चबुतऱ्यावर उभा आहे.
लखनौमधील आंबेडकर स्मारक पार्क त्यांच्या स्मृतींना समर्पित आहे. येथील चैत्यामध्ये त्यांचे जीवनचरित्र दाखवणारी स्मारके आहेत. या स्मारकातील बसलेल्या स्थितीतील आंबेडकरांचा कांस्य पुतळा हा वॉशिंग्टन, डी.सी. मध्ये असलेल्या लिंकन स्मारकातील अब्राहम लिंकन यांच्या पुतळ्याप्रमाणे बनवण्यात आला आहे.
१९२० च्या दशकात आंबेडकर विद्यार्थी म्हणून लंडनमध्ये ज्या इमारतीत राहिले, ती तीन मजली वास्तू महाराष्ट्र सरकारने विकत घेऊन त्याचे संग्रहालयात रूपांतर केले. इ.स. २०१५ मध्ये त्यांचे हे डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर स्मारक झाले.
२०१२ मध्ये, सीएनएन आयबीएन, हिस्ट्री टिव्ही१८ व आऊटलुक इंडिया यांच्या संयुक्त उपक्रमाद्वारे घेण्यात आलेल्या द ग्रेटेस्ट इंडियन सर्वेक्षणात नेहरू व पटेल यांना मागे टाकत आंबेडकर पहिल्या क्रमांकावर आले. या सर्वेक्षणात २८ परीक्षक होते आणि देश-विदेशातील २० कोटीपेक्षा अधिक लोकांनी यात मते दिली होती. तत्पूर्वी, इ.स. २००७ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात ६० सर्वश्रेष्ठ भारतीयांमध्ये आंबेडकरांचा सुद्धा समावेश होता.
आंबेडकरांच्या राजकीय तत्त्वज्ञानाने मोठ्या संख्येने राजकीय पक्ष, प्रकाशने, कामगार संघटनांचा आणि विविध संस्थांचा उगम झाला आहे, हे संपूर्ण भारतात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात जास्त सक्रिय आहेत. बौद्ध धर्माबद्दलच्या त्यांच्या प्रबंधामुळे भारताच्या लोकसंख्येतील मोठ्या वर्गांमध्ये बौद्ध तत्त्वज्ञानाबद्दल रूची वाढली आहे. सन १९५६ मधील आंबेडकरांच्या नागपूर येथील धर्मांतर सोहळ्याचे अनुकरण करत, वर्तमान काळातील मानवाधिकार कार्यकर्त्यांद्वारे मोठ्या प्रमाणावर बौद्ध धर्मांतर सोहळे आयोजित केले जातात. भारतीय बौद्ध अनुयायी विशेषतः नवयानी आंबेडकरांना "बोधिसत्त्व" व "मैत्रेय" असे संबोधतात.
राजर्षी शाहू महाराजांनी आंबेडकरांच्या कार्याविषयीचा आदरभाव व्यक्त करण्यासाठी त्यांना लिहिलेल्या एका पत्रात रा. लोकमान्य आंबेडकर असा मायना महाराजांनी लिहिला होता.
आंबेडकरी विचारांचा प्रभाव भारतातच नाही तर जगभरातल्या समता लढ्यांमध्ये सुद्धा दिसतो. तसेच आंबेडकरांचे तत्त्वज्ञान आंबेडकरवाद हा मानवी मूल्यांवर आधारित आहे. त्यांच्या तत्त्वज्ञानातून इतर देशातील शोषित लोकांना प्रेरणा मिळाली आहे. जपानमध्ये बुराकू नावाची एक शोषित जमात आहे. या जमातीच्या नेत्यांनी भारतात येऊन आंबेडकरांच्या तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास केला व त्यापासून प्रभावित झाले. ते नेते आंबेडकरांच्या तत्त्वज्ञानाचा बुराकू जमातीत प्रसार करीत आहे. बुराकू जमात ही आंबेडकरांना आपले प्रेरणास्थान मानते. नेपाळमधील दलितही आंबेडकरांपासून प्रभावित झाले आहेत. ते आंबेडकरांकडे आपला मुक्तिदाता म्हणून पाहतात आणि नेपाळी आंबेडकरवादी चळवळही चालवतात. आंबेडकरांच्या तत्त्वज्ञानाचे पालन करणे: "शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा" हा जातीनिष्ठ भेदभाव आणि अस्पृश्यता दूर करण्याचा एकमेव मार्ग असल्याचे त्यांचे मत आहे. युरोपमधील हंगेरी देशातील जिप्सी लोकांचे नेते जानोस ओरसोस यांच्यावरही आंबेडकरांच्या विचारांचा प्रभाव पडला. त्यांनी आंबेडकरांचे विचार जिप्सो लोकांमध्ये पेरून त्यांच्यात परिवर्तन घडवून आणले. १९९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात, काही हंगेरियन रोमानी लोकांना स्वतःच्या परिस्थितीत आणि भारतातील दलित लोकांच्या परिस्थितीत साम्यता आढळून आली; त्यांनी आंबेडकरांच्या धर्मांतरापासून प्रेरित होऊन बौद्ध धर्मांत रूपांतरित होण्यास सुरुवात केली. हंगेरीयन लोकांनी सन २००७ मध्ये साजोकाझा गावात डॉ. आंबेडकर हायस्कूल नावाची शाळा सुरू केली. हंगेरीत आंबेडकरांच्या नावाने तीन विद्यालये सुरू करण्यात आली आहेत. येथे विद्यार्थ्यांना आंबेडकरांचे धडे शिकवले जातात. त्यामध्ये आंबेडकरांचा शिक्षणासाठीचा संघर्ष, जातिविरोधी चळवळी व भारतीय संविधान निर्मितीतील योगदान या बाबी शिकवल्या जातात. या शाळेत १४ एप्रिल २०१६ रोजी आंबेडकरांचा अर्धपुतळा स्थापन करण्यात आला आहे, जो हंगेरीतील जयभीम नेटवर्कने शाळेस भेट दिला होता.
२५ डिसेंबर १९५४ रोजी आंबेडकरांनी देहूरोड येथे भगवान बुद्धांच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली होती. या दिनाच्या निमित्ताने २५ डिसेंबर, २०१९ रोजी सुमारे एक लाख आंबेडकरी बौद्ध अनुयायांनी बुद्धवंदना म्हणली.
डॉ. आंबेडकरांचा भारतीय समाज जीवनावर अनेक प्रकारे प्रभाव पडलेला आहे.
आंबेडकरांच्या कार्यामुळे भारतीय समाजात सुमारे ५००० वर्षापासून प्रचलित असलेल्या जातिव्यवस्थेत बदल सुरू झाले. विषमतेवर आधारलेल्या जातिव्यवस्थेच्या जागी समतेवर आधारलेली लोकशाही व्यवस्था प्रस्थापित होण्यास चालना मिळाली. तसेच विवाह, धर्म, अर्थ, शिक्षण राज्य या सामाजिक संस्थांतही परिवर्तन सुरू झाले. नवबौद्धांनी हिंदूविवाह पद्धती नाकारली व बौद्ध विवाहपद्धती स्वीकारली. आंबेडकरांच्या पुरोगामी विचारांमुळे दलितांनी बलुता पद्धतीचा त्याग केला. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलला. जे लोक शिक्षणापासून वंचित होते त्यांनी शिक्षण घेणे सुरू केल्याने शिक्षणाचे सर्वत्रीकरण घडून आले. आरक्षणाच्या धोरणामुळे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना राजकीय व प्रशासकीय सत्ता मिळाली. परिणामी समाजातील सर्व घटकांना राजकीय सहभाग मिळणे शक्य झाले.
डॉ. आंबेडकरांच्या कार्यामुळे अस्पृश्यांना त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाची जाणीव झाली. परिणामी त्याच्यांत आत्मविश्वास व आत्मविष्कार निर्माण झाला. आपणच आपल्या विकासासाठी लढा दिला पाहिजे, याची जाणीव झाली. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांच्या उन्नतीसाठी राज्यघटनेत ज्या विशेष तरतुदी केल्या, त्यामुळे अस्पृश्यांच्या हक्कांना घटनात्मक वैधता प्राप्त झाली. भारत सरकारच्या विविध समाजकल्याणकारी योजनांचे मोठे श्रेय आंबेडकरांच्या कार्यास जाते. आंबेडकरांच्या प्रयत्नांमुळेच अस्पृश्यांना शिक्षणसंस्था, कायदेमंडळ, पंचायत राज्यव्यवस्था, सरकारी नोकऱ्या इत्यादींमध्ये आरक्षण मिळाले. याचा परिणाम म्हणून अस्पृश्यांमध्ये ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलतेस चालना मिळाली.
इसवी सन पूर्व ३ऱ्या शतकात सम्राट अशोकांच्या काळात भारताचा राज्यधर्म असलेल्या बौद्ध धर्माचा ११व्या शतकानंतर भारतात झाला. आंबेडकरांनी बौद्ध धर्म स्वीकारल्याने बौद्ध धर्माच्या प्रसारास चालना मिळाली. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात व इतरही काही राज्यांत लाखो लोकांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला, इतरही उच्चशिक्षित लोकही बौद्ध धर्माकडे आकर्षित झाले. त्यांनी बौद्ध तत्त्वज्ञान, साहित्य व पाली भाषा यांच्या अभ्यासाला सुरुवात केली. आंबेडकरांनी बौद्ध धर्म स्वीकारल्याने भारतात बौद्ध धर्माचे पुनरुज्जीवन झाले. १९५६ नंतर दरवर्षी अखंडपणे हजारों-लाखोंच्या संख्येने लोक बौद्ध धर्म स्वीकारत आहेत. २००१ ते २०११ च्या जनगणनेवरून भारतातील अनुसूचित जातीमध्ये अत्यंत वेगाने वाढणारा धर्म म्हणजे बौद्ध धर्म होय. २०११ च्या जनगणनेनुसार, एकूण भारतीय बौद्धांत सुमारे १३% पूर्वीपासूनचे म्हणजेच पारंपारिक बौद्ध आहेत तर ८७% नवयानी बौद्ध किंवा नवबौद्ध आहेत. आणि देशातील जवळजवळ ९०% नवयानी बौद्ध हे महाराष्ट्र राज्यात आहेत.
आंबेडकरांच्या प्रयत्नांमुळे दलित चळवळीचा उदय झाला. सुरुवातीस केवळ महार लोकच या चळवळीत सहभागी झाले होते. शिक्षणप्रसाराबरोबरच इतर मागास जातीही आंबेडकरांच्या तत्त्वज्ञानाने प्रभावित झाल्या व त्यांनी त्यांच्या हक्कांसाठी चळवळी सुरू केल्या. दलित चळवळीला आज प्रामुख्याने आंबेडकरी चळवळ किंवा आंबेडकरवादी चळवळ म्हणले जाते.
आंबेडकरांच्या जीवनावर व विचारांवर आधारित अनेक पुस्तके, गीते (भीमगीते), स्मारके अशा अनेक गोष्टींची निर्मिती झालेली आहे. आंबेडकरांच्या प्रेरणेतून देशाच्या प्रत्येक भाषेत आंबेडकरवादी निर्माण झाले आहेत. आंबेडकरांवर दरवर्षी अनेक संशोधक आणि साहित्यिक नवनवीन ग्रंथ लिहित असतात. विदेशातदेखील आंबेडकरी साहित्याची विशेष मागणी असून, आंबेडकरी साहित्याचा अनुवाद इंग्रजीत मोठ्या प्रमाणात होत आहे. सर्वत्र आंबेडकरांच्या ग्रंथांचा, प्रतिमांचा आणि आंबेडकरी साहित्यांचा प्रचंड खप होतो. दीक्षाभूमी आणि चैत्यभूमीवर तर दरवर्षी कोट्यवधी रूपयांची पुस्तके विकली जातात. शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आलेल्या समाजात आंबेडकरांमुळे ज्ञानर्जनाची वृत्ती निर्माण झाली. आंबेडकरांच्या जीवनावर चरित्र लिहून त्यांच्या जीवनावर प्रकाश टाकण्याचे काम जवळपास ११० चरित्रकारांनी केले आहे. चरित्रकारांनी कथा, काव्य, कादंबरी, जातककथा, नाटक व चित्रमयकथा अशा अनेक रचनांमध्ये चरित्र लिहिल्याचे दिसून येते.
आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाणानंतर त्यांच्या तत्त्वज्ञानामुळे देशातील शोषित समाज जागृत होत आहे. आंबेडकरांनी भारतात बौद्ध धम्माचे पुनरूज्जीवन केले. ही घटना भारतातील बौद्ध धम्माचे इतिहासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. इतर देशांत विशेषतः बौद्ध राष्ट्रांत आंबेडकरांचे ग्रंथ मोठ्या प्रमाणात वाचले जात आहेत. महाराष्ट्र शासनाने प्रकाशित केलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: लेखन आणि भाषणे या २४ खंडाच्या ग्रंथांना जगभरातून मोठी मागणी आहे. तैवान देशातील एक बौद्ध संस्था आंबेडकरांच्या धार्मिक ग्रंथांच्या जगातील विविध भाषेत लाखो प्रती प्रकाशित करून त्यांना मोफत वाटत असते.
भीमायन : एक्सपीरियन्सेस ऑफ अनटचेबिलिटी (भीमायन : अस्पृश्यतेचे अनुभव) हे आंबेडकरांचे एक ग्राफिक चरित्र आहे, ज्याला परधन-गोंड कलाकार, दुर्गाबाई व्याम, सुभाष व्याम, आणि लेखक श्रीविज्ञान नटराजन आणि एस. आनंद यांनी बनवले आहे. या पुस्तकात आंबेडकरांच्या लहानपणापासून ते प्रौढत्वापर्यंतच्या अस्पृश्यतेच्या अनुभवांना दर्शवण्यात आले आहे. सीएनएनने त्यास शीर्ष ५ प्रसिद्ध कॉमिक पुस्तकांपैकी एक म्हणले आहे.
आंबेडकरांचा अशोकचक्रांकित भीम ध्वज हा बौद्ध व दलित आंदोलनात आंबेडकरवाद्यांद्वारे वापण्यात येत असतो. या ध्वजाचा रंग निळा असून तो समतेचे व त्यागाचे प्रतिक मानला जातो. हा ध्वज भारतीय बौद्धांचा प्रतिकध्वज सुद्धा मानला जातो. अनेकदा या ध्वजावर 'जय भीम' शब्द लिहिलेले असतात. नवयान ही बौद्ध धर्माची एक संकल्पना आंबेडकरांनी तयार केली.
आंबेडकरांचा जन्मदिन हा आंबेडकर जयंती एक उत्सव म्हणून हा संपूर्ण भारतभर साजरा जातो, तर देशातील अनेक राज्यांत या दिवशी सार्वजनिक सुटी असते. जगातील अनेक देशांत सुद्धा दरवर्षी आंबेडकर जयंती साजरी होती. आंबेडकरांची पहिली सार्वजनिक जयंती आंबेडकरानुयायी सदाशिव रणपिसे यांनी १४ एप्रिल १९२८ रोजी पुण्यात साजरी केली होते. महाराष्ट्रात आंबेडकर जन्मदिन "ज्ञान दिवस" म्हणून साजरा केला जातो. अमेरिकेतील संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये सन २०१६, २०१७ व २०१८ या वर्षांमध्ये आंबेडकर जयंती साजरी झालेली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने आंबेडकरांचा 'वैश्विक प्रणेता" म्हणून गौरव केला आहे.
आंबेडकर यांच्या जीवनावर व विचारांवर आधारित अनेक चित्रपटांची, दूरचित्रवाणी मालिकांची आणि नाटकांची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. इसवी सन २००० मध्ये जब्बार पटेल यांनी इंग्लिश भाषेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चित्रपट दिग्दर्शित केला, ज्यात अभिनेता मामुट्टी हे मुख्य भूमिकेत होते. हा चित्रपट राष्ट्रीय फिल्म विकास महामंडळ आणि सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाने प्रायोजित केला होता. या चित्रपटाला तीन राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले होते. श्याम बेनेगल यांनी दिग्दर्शित केलेल्या भारतीय संविधानाच्या निर्मितीवरील एक टीव्ही लघु-मालिका संविधान मध्ये आंबेडकरांची प्रमुख भूमिका सचिन खेडेकर यांनी साकारली होती. अरविंद गौर यांनी दिग्दर्शित केलेल्या आणि राजेशकुमार यांनी लिहिलेल्या आंबेडकर आणि गांधी नाटकात या दोन मान्यवर व्यक्तिमत्त्वांचा शोध घेतला गेला.
आंबेडकर यांच्यावर विविध भाषेत असंख्य नाटके तयार केलेली आहेत.