आणीबाणी (भारत)

आणीबाणी (Emergency) हा भारताच्या इतिहासामधील १९७५−७७ दरम्यानचा २१ महिन्यांचा काळ होता. ह्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी ह्यांनी देशाची राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात असल्याचे कारण सांगून देशव्यापी आणीबाणी जाहीर केली. राष्ट्रपती फकरुद्दीन अली अहमद ह्यांनी संविधानातील कलम ३५२(१) खाली आणीबाणी जारी केली जी २५ जून १९७५ पासून लागू झाली. ह्याद्वारे इंदिरा गांधींनी लोकशाही स्थगित करून भारताच्या प्रशासनाचे सर्वाधिकार आपल्या हाती घेतले व निवडणुका अमर्यादित काळाकरिता पुढे ढकलल्या. इंदिरा गांधींच्या जयप्रकाश नारायण, अटलबिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस इत्यादी अनेक राजकीय विरोधकांना तुरूंगात डांबण्यात आले, प्रसारमाध्यमांच्या अधिकारांवर गदा आणली गेली, नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांना स्थगिती देण्यात आली, विरोधी पक्षांची राज्य सरकारे बरखास्त करण्यात आली, रा.स्व. संघ व इतर काही संघटनांवर बंदी आणली गेली. एकप्रकारे आणीबाणी मुळे संपूर्ण लोकशाही प्रक्रियेला खीळ घालण्यात आली. अशा कठीण प्रसंगी, लेखक बशीर मोमीन (कवठेकर) यांनी 'भंगले स्वप्न महाराष्ट्रा' हे ऐतिहासिक संदर्भ असेलेले नाटक लिहिले आणि प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून रंगमंचावर सादर केले. 'भंगले स्वप्न महाराष्ट्रा' या नाटकात, छत्रपती राजाराम महाराजांच्या नेतृत्वाखाली स्वराज्य टिकवण्यासाठी कशा प्रकारे दिल्लीच्या आक्रमणाला शौर्याने तोंड दिले हे दर्शवले आहे. हे नाटक प्रतिकात्मक स्वरूपात, तत्कलीन दिल्ली सरकारने लोकशाही वर केलेल्या आक्रमणाला धैर्याने परतवून लावण्यासाठी जनतेला प्रेरणा देणारे ठरले.
जनता हळूहळू आणीबाणीच्या विरोधात ठामपणे संघर्षासाठी उभी राहिली. समाजवादी पक्ष्याच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी आणीबाणी विरोधात तीव्र लढा दिला. या लढ्यात मृणाल गोरे,पन्नालाल सुराणा,प्रभूभाई संघवी, यांनी मोठे योगदान दिले.
मार्च १९७७ सालच्या लोकसभा निवडणुकांनंतर २१ मार्च १९७७ रोजी आणीबाणी उठवण्यात आली. ह्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाचा पराभव झाला व जनता पक्षाचे मोरारजी देसाई भारताचे पहिले काँग्रेसेतर पंतप्रधान बनले. इंदिरा गांधींना आपल्या रायबरेली या लोकसभा मतदारसंघात हार पत्करावी लागली.
१९६७ ते १९७१ दरम्यान, पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी सरकार आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षावर आपले बहुमत प्रस्थापित केले. त्यांनी केंद्र सरकारचे अधिकार पंतप्रधान सचिवालयात केंद्रित करायला सुरुवात केली आणि त्यामुळे निवडून आलेल्या सदस्यांना त्यांच्याबद्दल धोका आणि अविश्वास वाटू लागला. इंदिरा गांधींनी काँग्रेस मधील त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांना मागे टाकले. जुलै १९६९ मध्ये अनेक मोठ्या बँकांचे राष्ट्रीयीकरण आणि सप्टेंबर १९७० मध्ये प्रिव्ही पर्स रद्द केल्यामुळे इंदिरा गांधींचा प्रभाव आणि लोकप्रियता खूप वाढली होती. इंदिराजींना "अर्थशास्त्रात समाजवाद आणि धर्माच्या बाबतीत धर्मनिरपेक्षता, गरीब समर्थक आणि संपूर्ण राष्ट्राच्या विकासासाठी उभे" म्हणून पाहिले गेले."
१९७१ भारतीय सार्वत्रिक निवडणुका मध्ये, लोकांनी इंदिराजींच्या गरीबी हटाओ" या लोकप्रिय घोषणेला प्रतिसाद देत त्यांना बहुमत दिले (३५२ जागा)." डिसेंबर 1971 मध्ये, इंदिरा गांधींनी पूर्व पाकिस्तानला वेगळे करून स्वतंत्र बांगलादेश राष्ट्राची निर्मिती केली त्यावेळी त्यांची लोकप्रियता सर्वोच्च शिखरावर होती.
१९७१ च्या संसदीय निवडणुकीत इंदिरा गांधीं यांनी राज नारायण यांचा पराभव केला होता. राज नारायण यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात, इंदिरा गांधीं विरोधात, त्यांची निवड रद्दबातल करण्यासाठी खटला दाखल केला. १२ जून १९७५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जगमोहनलाल सिन्हा यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना निवडणूक प्रचारासाठी सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केल्याच्या आरोपावरून दोषी ठरवले. न्यायालयाने त्यांची निवड रद्द केली आणि अतिरिक्त सहा वर्षे निवडणूक लढण्यास बंदी घातली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला इंदिरा गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायमूर्ती व्ही. आर. कृष्णा अय्यर यांनी २४ जून १९७५ रोजी, उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला आणि गांधींना खासदार म्हणून मिळालेले सर्व विशेषाधिकार बंद करण्याचे आणि त्यांना मतदान करण्यापासून वंचित ठेवण्याचे आदेश दिले. तथापि, त्यांच्या अपीलाचा ठराव प्रलंबित असेपर्यंत त्यांना पंतप्रधानपदी राहण्याची परवानगी देण्यात आली. जयप्रकाश नारायण आणि मोरारजी देसाई यांनी दररोज सरकारविरोधी आंदोलने पुकारली. दुसऱ्या दिवशी, जयप्रकाश नारायण यांनी दिल्लीत एक मोठी रॅली आयोजित केली होती, जिथे ते म्हणाले की "जर एखाद्या पोलिस अधिकाऱ्याने सरकारचे आदेश अनैतिक असेल तर ते नाकारले पाहिजेत कारण स्वातंत्र्य लढ्यादरम्यान हे महात्मा गांधी यांचे ब्रीदवाक्य होते". असे वक्तव्य देशात बंडखोरी माजवण्याचे संकेत आहेत असे समजून इंदिरा गांधींनी फखरुद्दीन अली अहमद यांना आणीबाणीची स्थिती घोषित करण्याची विनंती केली. तीन तासांत सर्व प्रमुख वृत्तपत्रांची वीज खंडित करून राजकीय विरोधकांना अटक केली. हा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाशी चर्चा न करता पाठवण्यात आला होता, ज्यांना फक्त त्याची माहिती मिळाली आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्याला मान्यता दिली.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३५२ आणि ३५६ चा वापर करून, इंदिरा गांधींनी स्वतःला विलक्षण अधिकार दिले आणि नागरी हक्क आणि राजकीय विरोधावर मोठ्या प्रमाणावर कारवाई सुरू केली. सरकारने हजारो आंदोलक आणि राजकीय नेत्यांना प्रतिबंधात्मक नजरकैदेत ठेवण्यासाठी देशभरातील पोलिस दलाचा वापर केला. जयप्रकाश नारायण, मुलायम सिंह यादव, राज नारायण, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जीवराम कृपलानी, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, आणि इतर आंदोलनकर्त्यांना तात्काळ अटक करण्यात आली. काही राजकीय पक्षांसह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि जमात-ए-इस्लामी हिंद सारख्या संघटनांवर बंदी घालण्यात आली होती. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) नेते व्ही. एस.अच्युतानंदन आणि ज्योतिर्मय बसू यांच्या साहित्यांच्या पक्षाशी संबंधित इतर अनेकांना अटक करण्यात आली. आणीबाणीच्या घोषणेला आणि घटनेतील दुरुस्तीच्या विरोधात असलेल्या काँग्रेस नेत्यांनी, जसे की मोहन धारिया आणि चंद्र शेखर, त्यांच्या सरकारी आणि पक्षाच्या पदांचा राजीनामा दिला आणि त्यानंतर त्यांना सुद्धा अटक करून नजरकैदेत ठेवण्यात आले.DMK सारख्या प्रादेशिक विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना देखील अटक करण्यात आली.
आणीबाणीच्या घोषणेनंतर लवकरच, शेख समुदायाच्या नेतृत्वाने अमृतसर येथे बैठका बोलावल्या ज्यात त्यांनी काँग्रेसच्या या हुकूमशाही प्रवृत्तीला विरोध करण्याचा निर्धार केला. "लोकशाही बचाओ मोर्चा" चे समर्थन अकाली दलाने सुद्धा केले होते. या विरोधी मोर्चादरम्यान 40,000 हून अधिक अकाली आणि इतर शीखांना अटक करण्यात आली.
आणीबाणी मुळे संपूर्ण लोकशाही प्रक्रियेला खीळ घालण्यात आली होती तेंव्हा अशा कठीण प्रसंगी, लेखक बशीर मोमीन (कवठेकर) यांनी 'भंगले स्वप्न महाराष्ट्रा' हे ऐतिहासिक संदर्भ असेलेले नाटक लिहिले आणि प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून रंगमंचावर सादर केले.
'भंगले स्वप्न महाराष्ट्रा' या नाटकात, छत्रपती राजाराम महाराजांच्या नेतृत्वाखाली, स्वराज्य टिकवण्यासाठी, कशा प्रकारे दिल्लीच्या आक्रमणाला शौर्याने तोंड दिले हे दर्शवले आहे. नाटकाच्या शेवटी, जनतेने स्वराज्य रक्षणासाठी नेहमीच संघर्षाची तयारी ठेवली पाहिजे असे आवाहन केले जायचे. हे नाटक प्रतिकात्मक स्वरूपात, तत्कालीन दिल्ली सरकारने लोकशाही वर केलेल्या आक्रमणाला धैर्याने परतवून लावण्यासाठी जनतेला प्रेरणा देणारे ठरले. अशाप्रकारे साहित्यिक बशीर मोमीन, त्यांनी लिहिलेले नाटक आणि नाटकातील कलाकार, यांनी भारताच्या लोकशाही संवर्धनासाठी सुरू असलेल्या लढ्यात, मराठी रंगभूमीच्या माध्यमातून, जनतेला प्रेरित करत संविधान टिकवण्याच्या चळवळीत योगदान दिले.