भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (संक्षिप्त में, भा॰रा॰कां॰), सामान्यतः कांग्रेस पार्टी या बस कांग्रेस के नाम से जानी जाती है, यह भारत में एक राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, यह एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य में उभरने वाला पहला आधुनिक राष्ट्रीयता आंदोलन था। 19वीं सदी के अंत से, और विशेष रूप से 1920 के बाद, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख नेता बन गई। कांग्रेस ने यूनाइटेड किंगडम से भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मदद की, और ब्रिटिश साम्राज्य में अन्य विरोधी उपनिवेशवादी राष्ट्रीयता आंदोलनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। १९वीं सदी के आखिर में और शुरूआत से लेकर मध्य २०वीं सदी में, कांग्रेस भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में, अपने १.५ करोड़ से अधिक सदस्यों और ७ करोड़ से अधिक प्रतिभागियों के साथ, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरोध में एक केंद्रीय भागीदार बनी।
आईएनसी एक "बड़ी तम्बू" पार्टी है जिसे भारतीय राजनीतिक स्पेक्ट्रम के केंद्र पर स्थित माना गया है। पार्टी ने 1885 में बंबई में अपनी पहली बैठक आयोजित की जहाँ वोमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, कांग्रेस एक कैच-ऑल और धर्मनिरपेक्ष पार्टी के रूप में उभरी, जो अगले 50 वर्षों तक भारतीय राजनीति में हावी रही। पार्टी के पहले प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ने योजनाबंदी आयोग बनाकर, पांच वर्षीय योजनाएँ पेश करके, मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू करके और धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित करके कांग्रेस का समर्थन किया। नेहरू की मृत्यु के बाद और लाल बहादुर शास्त्री की संक्षिप्त अवधि के बाद, इंदिरा गांधी पार्टी की नेता बन गईं। स्वतंत्रता के बाद से 17 आम चुनावों में, इसने सात बार स्पष्ट बहुमत हासिल किया है और तीन बार सत्ताधारी गठबंधन का नेतृत्व किया है, केंद्रीय सरकार का नेतृत्व 54 वर्षों से अधिक समय तक किया है। कांग्रेस पार्टी से छह प्रधानमंत्री रहे हैं, पहले जवाहरलाल नेहरू (1947–1964) और सबसे हाल के मनमोहन सिंह (2004–2014) हैं।
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का इतिहास दो विभिन्न काल से गुज़रता हैं।
सेवानिवृत्त ब्रिटिश भारतीय सिविल सेवा (ICS) के अधिकारी एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम ने शिक्षित भारतीयों के बीच नागरिक और राजनीतिक संवाद का मंच बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। 1857 का भारतीय विद्रोह के बाद, भारत का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश साम्राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया। ब्रिटिश नियंत्रित भारत, जिसे ब्रिटिश राज या बस राज कहा जाता है, ने भारतीयों को अपने शासन का समर्थन करने के लिए और इसके औचित्य को प्रस्तुत करने के लिए काम किया, जो आमतौर पर ब्रिटिश संस्कृति और राजनीतिक सोच से अधिक परिचित और अनुकूल थे। विडंबना यह है कि कांग्रेस के बढ़ने और जीवित रहने के कुछ कारण, विशेष रूप से 19वीं सदी में ब्रिटिश प्रभुत्व के समय, ब्रिटिश अधिकारियों के संरक्षण और अंग्रेज़ी भाषा में शिक्षा प्राप्त भारतीयों और एंग्लो-भारतीयों के बढ़ते वर्ग के माध्यम से थे।
ह्यूम ने एक संगठन शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के चयनित पूर्व छात्रों से संपर्क करना शुरू किया। 1883 में एक पत्र में, उन्होंने लिखा कि,
मई 1885 में, ह्यूम ने "भारतीय राष्ट्रीय संघ" बनाने के लिए उपाध्याक्ष की स्वीकृति प्राप्त की, जो सरकार के साथ संबद्ध होगा और भारतीय जनमत को व्यक्त करने का मंच बनेगा। ह्यूम और एक समूह शिक्षित भारतीयों ने 12 अक्टूबर को एकत्र होकर "भारत के लोगों की ओर से ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के मतदाताओं के लिए एक अपील" प्रकाशित की, जिसमें ब्रिटिश मतदाताओं से 1885 ब्रिटिश आम चुनाव में भारतीयों के प्रति सहानुभूति रखने वाले उम्मीदवारों का समर्थन करने का अनुरोध किया गया। इनमें अफगानिस्तान में ब्रिटिश अभियानों के वित्तपोषण के लिए भारत पर कर लगाने के विरोध और भारत में legislative सुधार का समर्थन शामिल था। हालाँकि, यह अपील विफल रही, और इसे कई भारतीयों द्वारा "एक कठोर झटका, लेकिन एक सच्ची वास्तविकता के रूप में देखा गया कि उन्हें अपनी लड़ाइयाँ अकेले लड़नी होंगी।"
28 दिसंबर 1885 को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोपालदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बंबई में हुई, जिसमें 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे। ह्यूम ने महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला, और वोमेश चंदर बनर्जी को अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा, ह्यूम के साथ दो अतिरिक्त ब्रिटिश सदस्य (दोनों स्कॉटिश सिविल सेवक) संस्थापक समूह के सदस्य थे, विलियम वेडरबर्न और जस्टिस (बाद में, सर) जॉन जार्डिन। अन्य सदस्य ज्यादातर बंबई और मद्रास प्रेसीडेंसी के हिंदू थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियाँ (1885–1905)
1885 और 1905 के बीच, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी वार्षिक सत्रों में कई प्रस्ताव पारित किए। इन प्रस्तावों के माध्यम से, कांग्रेस द्वारा किए गए विनम्र मांगों में नागरिक अधिकार, प्रशासनिक, संवैधानिक और आर्थिक नीतियाँ शामिल थीं। इन तरीकों पर पारित प्रस्तावों पर नजर डालने से यह पता चलता है कि कांग्रेस के कार्यक्रम किस दिशा में बढ़ रहे थे।
क) नागरिक अधिकार: कांग्रेस के नेताओं ने भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता, जुलूसों, बैठकों और इसी तरह के अन्य अधिकारों के आयोजन का महत्व समझा।
ख) प्रशासनिक: कांग्रेस के नेताओं ने सरकार से कुछ प्रशासनिक दुरुपयोगों को हटाने और जनकल्याण के उपायों को चलाने का आग्रह किया। उन्होंने सरकारी सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति पर जोर दिया। किसानों की राहत के लिए कृषि बैंकों की स्थापना के लिए विशेष प्रस्ताव दिए गए। कांग्रेस के नेताओं ने सरकार द्वारा लागू किए गए भेदभावपूर्ण कानूनों के खिलाफ भी विरोध की आवाज उठाई।
ग) संवैधानिक: संवैधानिक मामलों में प्रारंभिक कांग्रेस नेताओं द्वारा की गई विनम्र मांगें थीं: विधायी परिषदों की शक्तियों को बढ़ाना; निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करना। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस द्वारा की गई उपरोक्त मांगों को कम महत्व दिया।
घ) आर्थिक: आर्थिक क्षेत्र में, कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों को दोषी ठहराया, जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति की कीमतों में वृद्धि और अन्य आर्थिक समस्याएँ हुईं जो भारतीय लोगों को प्रभावित करती थीं। कांग्रेस ने देश और उसके लोगों के आर्थिक सुधार के लिए कुछ विशेष सुझाव भी पेश किए। इनमें आधुनिक उद्योग की स्थापना, सार्वजनिक सेवाओं का भारतीयकरण, आदि शामिल थे। कांग्रेस ने विशेष रूप से गरीब वर्ग के लाभ के लिए नमक कर को समाप्त करने की भी मांग की।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक नीतियाँ निम्नलिखित हैं:
भारत की स्वतंत्रता से पहले भी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से विदेश नीति के मुद्दों पर अपनी स्थिति व्यक्त की। रेजाउल करीम लस्कर, जो भारतीय विदेश नीति के विद्वान और कांग्रेस के विचारक हैं, के शब्दों में, "भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के तुरंत बाद, इसने विदेशी मामलों पर अपने विचार व्यक्त करना शुरू कर दिया। 1885 में अपने पहले सत्र में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा ऊपरी बर्मा के अधिग्रहण की निंदा की।"
कई मुस्लिम समुदाय के नेताओं, जैसे प्रमुख शिक्षाविद सैयद अहमद खान, ने कांग्रेस को नकारात्मक रूप से देखा, क्योंकि इसके सदस्य अधिकांशत: हिंदुओं द्वारा प्रभावी थे। हिंदू समुदाय और धार्मिक नेताओं ने भी इसे नकारा, कांग्रेस को यूरोपीय सांस्कृतिक आक्रमण का समर्थक मानते हुए।
भारत के सामान्य लोग कांग्रेस के अस्तित्व के बारे में बहुत कम जानते थे या चिंतित थे, क्योंकि कांग्रेस ने गरीबी, स्वास्थ्य देखभाल की कमी, सामाजिक उत्पीड़न, और ब्रिटिश सरकार द्वारा लोगों की चिंताओं की भेदभावपूर्ण उपेक्षा के मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास नहीं किया। कांग्रेस जैसी संस्थाओं की धारणा एक विशिष्ट, शिक्षित और संपन्न लोगों की संस्था के रूप में थी।
कांग्रेस के सदस्यों के बीच जो राष्ट्रीयता का पहला स्पर्श था, वह सरकारी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व की इच्छा थी, कानून बनाने और भारत के प्रशासन के मुद्दों पर एक वोट प्राप्त करना। कांग्रेस के सदस्य खुद को वफादार मानते थे, लेकिन वे अपने देश के शासन में एक सक्रिय भूमिका चाहते थे, हालांकि साम्राज्य का हिस्सा रहकर।
यह दादाभाई नौरोजी द्वारा व्यक्त किया गया, जिन्हें कई लोग सबसे बुजुर्ग भारतीय राज्य पुरुष मानते हैं। नौरोजी ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव में सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा, और इसके पहले भारतीय सदस्य बन गए। उनके अभियान में युवा, महत्वाकांक्षी भारतीय छात्र कार्यकर्ताओं जैसे मुहम्मद अली जिन्ना का समर्थन मिला, जो नए भारतीय पीढ़ी की कल्पना को दर्शाता है।
बाल गंगाधर तिलक पहले भारतीय राष्ट्रवादियों में से एक थे जिन्होंने स्वराज को राष्ट्र की नियति के रूप में अपनाया। तिलक ने ब्रिटिश उपनिवेशी शिक्षा प्रणाली का गहरा विरोध किया, जिसे उन्होंने भारत की संस्कृति, इतिहास और मूल्यों की अनदेखी और अपमानजनक माना। उन्होंने राष्ट्रवादियों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के इनकार और साधारण भारतीयों के लिए अपने देश के मामलों में किसी भी आवाज़ या भूमिका की कमी पर असंतोष व्यक्त किया। इसलिए, उन्होंने स्वराज को प्राकृतिक और एकमात्र समाधान माना: सभी ब्रिटिश चीजों का परित्याग, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को आर्थिक शोषण से बचाएगा और धीरे-धीरे भारत की स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। उन्हें बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, आरोबिंदो घोष, वी. ओ. चिदंबरम पिल्लई जैसे उभरते जन नेता भी समर्थन करते थे। उनके नेतृत्व में, भारत के चार बड़े राज्य – मद्रास, बंबई, बंगाल, और पंजाब क्षेत्र ने लोगों की मांग और भारत के राष्ट्रवाद को आकार दिया।
संModerate, जो गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज़शाह मेहता, और दादाभाई नौरोजी द्वारा नेतृत्व किए जाते थे, ने वार्ता और राजनीतिक संवाद की मांग को बनाए रखा। गोखले ने तिलक की आलोचना की कि उन्होंने हिंसा और अराजकता के कृत्यों को बढ़ावा दिया। 1906 की कांग्रेस में सार्वजनिक सदस्यता नहीं थी, और इसलिए तिलक और उनके समर्थकों को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।
तिलक की गिरफ्तारी के साथ, भारतीय आक्रमण के सभी प्रयास ठप हो गए। कांग्रेस का लोगों में विश्वास कम हो गया। मुसलमानों ने 1906 में आल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया, कांग्रेस को भारतीय मुसलमानों के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त मानते हुए।
जब ब्रिटिश ब्रिटिश भारतीय सेना को विश्व युद्ध I में शामिल किया, तो इसने भारत में अपने प्रकार की पहली व्यापक राजनीतिक बहस को जन्म दिया। राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग करने वाली आवाज़ों की संख्या बढ़ गई।
विभाजित कांग्रेस 1916 के महत्वपूर्ण लखनऊ सत्र में एकजुट हुई, जिसमें बाल गंगाधर तिलक और मुहम्मद अली जिन्ना के प्रयास शामिल थे। तिलक ने अपने विचारों में काफी नरमी बरती और अब ब्रिटिश के साथ राजनीतिक संवाद का समर्थन किया। उन्होंने, युवा मुहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेन्ट के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन शुरू किया ताकि भारतीयों की अपने देश के मामलों में भागीदारी की मांग की जा सके – यह स्वराज का पूर्वाभास था। आल इंडिया होम रूल लीग का गठन किया गया ताकि साम्राज्य के भीतर डोमिनियन स्थिति की मांग की जा सके।
लेकिन एक अन्य भारतीय, एक अन्य तरीके के साथ, कांग्रेस और भारतीय संघर्ष का नेतृत्व करने के लिए किस्मत में था। मोहनदास गांधी एक वकील थे जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भेदभावपूर्ण कानूनों के खिलाफ भारतीयों की लड़ाई का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। 1915 में भारत लौटने पर, गांधी ने भारतीय संस्कृति और इतिहास, लोगों के मूल्यों और जीवनशैली की ओर ध्यान दिया ताकि एक नए क्रांति को सशक्त किया जा सके, जिसमें अहिंसा, नागरिक अवज्ञा, और उन्होंने एक नया शब्द, सत्याग्रह गढ़ा।
मोहनदास करमचंद गांधी, जो बाद में महात्मा गांधी के रूप में अधिक लोकप्रिय हुए, ने चंपारण और खेड़ा में ब्रिटिश को पराजित करने में सफलता प्राप्त की, जिससे भारत को स्वतंत्रता के संघर्ष में अपनी पहली जीत मिली। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उस आंदोलन का समर्थन किया; भारतीयों को इस संगठन की कार्यप्रणाली पर विश्वास होने लगा कि ब्रिटिशों को इस संगठन के माध्यम से विफल किया जा सकता है, और पूरे देश से लाखों युवा कांग्रेस की सदस्यता में शामिल हुए।
राजनीतिक नेताओं की एक पूरी जमात ने गांधी के विचारों से असहमतगी जताई। बिपिन चंद्र पाल, मुहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेन्ट, बाल गंगाधर तिलक सभी ने नागरिक अवज्ञा के विचार की आलोचना की। लेकिन गांधी के पास जनता का समर्थन था और एक पूरी नई पीढ़ी के भारतीय राष्ट्रवादियों का सहयोग था।
1918, 1919 और 1920 में कई सत्रों में, जहां पुरानी और नई पीढ़ियों के बीच महत्वपूर्ण बहस हुई, गांधी और उनके युवा समर्थकों ने कांग्रेस के सदस्यों में ऊर्जा और उत्साह भर दिया ताकि वे ब्रिटिश शासन का सीधे मुकाबला कर सकें। 1919 के अमृतसर नरसंहार और पंजाब में दंगों के बाद, भारतीय आक्रोश और जज्बात स्पष्ट थे और बहुत ही उग्र थे। गांधी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के साथ, पार्टी की आत्मा की लड़ाई जीत ली गई, और भारत के भविष्य के लिए एक नई राह बनाई गई।
लोकमान्य तिलक, जिन्हें गांधी ने आधुनिक भारत के पिता कहा था, 1920 में निधन हो गए, और गोपाल कृष्ण गोखले चार साल पहले ही चले गए थे। मोटिलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और कुछ अन्य दिग्गजों ने गांधी का समर्थन किया क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि वे तिलक और गोखले की तरह लोगों का नेतृत्व कर सकते हैं। इस प्रकार अब पूरी तरह से गांधी की कांग्रेस पर निर्भर था कि वह देश को दिशा दिखाए।
गांधीजी ने 1919 से 1948 तक भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर राज किया। इसलिए इस अवधि को भारतीय इतिहास में गांधी युग कहा जाता है। इस समय, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रभुत्व बनाया, जो बदले में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के अग्रिम मोर्चे पर थी।
गांधी ने 1915 में कांग्रेस में शामिल हुए और 1923 में इसे छोड़ दिया।
विश्व युद्ध के कुछ वर्षों बाद, गांधी की चंपारण और खेड़ा में सफलताओं के कारण कांग्रेस काफी विस्तारित हुई। भारत के विभिन्न हिस्सों से पूरी नई पीढ़ी के नेताओं ने उभरना शुरू किया, जो गांधी के अनुयायी थे, जैसे सरदार वल्लभभाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, नरहरी पारिख, महादेव देसाई – साथ ही गर्म खून वाले राष्ट्रवादी जो गांधी की सक्रिय नेतृत्व से जागरूक हुए – चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, एस. श्रीनिवास अयंगर।
गांधी ने कांग्रेस को एक शहरों में आधारित एलीट पार्टी से एक जन संगठन में बदल दिया: *सदस्यता शुल्क को काफी कम किया गया। *कांग्रेस ने भारत भर में राज्य इकाइयाँ स्थापित कीं – जिन्हें प्रदेश कांग्रेस समितियाँ कहा जाता था – जो भारत के राज्यों के भाषाई समूहों के आधार पर बनाई गईं। *जाति, जातीयता, धर्म और लिंग के आधार पर कांग्रेस में भेदभाव करने वाले सभी पुराने प्रथाओं को समाप्त कर दिया गया – अखिल भारतीय एकता पर जोर दिया गया। *स्थानीय भाषाओं को कांग्रेस बैठकों में आधिकारिक उपयोग और सम्मान दिया गया – विशेषकर उर्दू, जिसे गांधी ने हिंदुस्तानी नाम दिया था, जिसका उपयोग अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा अपनाया गया। *सभी स्तरों पर नेतृत्व पदों को चुनावों द्वारा भरा जाएगा, नियुक्तियों द्वारा नहीं। इस लोकतंत्र की शुरुआत ने पार्टी को पुनर्जीवित करने में मदद की, सामान्य सदस्यों को आवाज दी। *नेतृत्व के लिए पात्रता यह निर्धारित की जाएगी कि सदस्य ने कितना सामाजिक कार्य और सेवा की है, न कि उसकी दौलत या सामाजिक स्थिति।
1920 के दशक के दौरान, एम.के. गांधी ने कांग्रेस के हजारों स्वयंसेवकों को बड़े पैमाने पर संगठित कार्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया ताकि भारत में प्रमुख सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। कांग्रेस समितियों और गांधी के आश्रमों के नेटवर्क के मार्गदर्शन में, कांग्रेस ने निम्नलिखित समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया: *अछूतता और जाति भेदभाव *शराबखोरी *अस्वच्छता और स्वच्छता की कमी *स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा सहायता की कमी *पर्दा और महिलाओं का दमन *अक्षरता, राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों के आयोजन के साथ *गरीबी, खादी कपड़े और हस्तशिल्प उद्योगों के माध्यम से
गांधी के इस गहन कार्य ने भारतीय लोगों को खासतौर पर आश्रमों की स्थापना के माध्यम से प्रभावित किया, जिससे बाद में उन्हें महात्मा, महान आत्मा, के रूप में सम्मानित किया गया।
भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, कांग्रेस ने पहली बार 1937 के प्रांतीय चुनावों में राजनीतिक शक्ति का अनुभव किया। इसने आठ में से ग्यारह प्रांतों में जबर्दस्त सफलता हासिल की। इसकी आंतरिक संगठनात्मक संरचना विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोणों और विचारधाराओं में खिल उठी। ध्यान पूर्ण स्वतंत्रता की एकमात्र भक्ति से थोड़ा बदल गया, और राष्ट्र के भविष्य की शासन की थ्योरी और उत्साह पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। हालांकि, जब वायसराय लॉर्ड लिंलिथगो ने बिना चुने गए प्रतिनिधियों से सलाह किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में युद्धरत घोषित किया, तो कांग्रेस की मंत्रिपरिषद ने इस्तीफा दे दिया।
सुभाष चंद्र बोस के कट्टर अनुयायी, जो समाजवाद और सक्रिय क्रांति में विश्वास करते थे, बोस के 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष बनने के साथ ही पदानुक्रम में उभरे।
एक दृष्टिकोण के अनुसार, परंपरावादी दृष्टिकोण, हालांकि राजनीतिक अर्थ में नहीं, कांग्रेस के नेताओं जैसे सरदार वल्लभभाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी. राजगोपालाचारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, खान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान और मौलाना आज़ाद द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो गांधी के सहयोगी और अनुयायी थे। उनके संगठनात्मक ताकत, जो सरकार के साथ संघर्षों का नेतृत्व करने के माध्यम से हासिल की गई, निस्संदेह थी और यह साबित हो गया जब 1939 के चुनावों में जीतने के बावजूद, बोस ने राष्ट्रीय नेताओं के बीच अपनी कमी के कारण कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि एक साल पहले, 1938 के चुनाव में, बोस को गांधी के समर्थन से चुना गया था। 1939 में इस बात पर मतभेद उत्पन्न हुए कि बोस को दूसरा कार्यकाल मिलना चाहिए या नहीं। जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें गांधी ने हमेशा बोस पर प्राथमिकता दी, पहले ही दूसरा कार्यकाल पा चुके थे। बोस के अपने मतभेद मुख्य रूप से अहिंसक और क्रांतिकारी तरीकों के बीच स्थान को लेकर थे। जब उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया, तो उन्होंने गांधी के नाम का उल्लेख किया और उन्हें राष्ट्रपिता कहा।
यह गलत होगा यह सुझाव देना कि所谓 परंपरावादी नेता केवल प्राचीन भारतीय, एशियाई या, मौलाना आज़ाद और खान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान के मामले में, इस्लामी सभ्यता से प्रेरणा लेते थे। उन्होंने, शिक्षा के क्षेत्र के शिक्षाविदों जैसे ज़ाकिर हुसैन और ई. डब्ल्यू. आर्यनायक के साथ, यह विश्वास किया कि शिक्षा इस तरीके से प्रदान की जानी चाहिए जिससे छात्र अपने हाथों से चीजें बना सकें और कौशल सीख सकें, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाए। इस प्रकार की शिक्षा कुछ क्षेत्रों में मिस्र में भी अपनाई गई। (देखें: रेगिनाल्ड रेनॉल्ड्स, Beware of Africans)। ज़ाकिर हुसैन कुछ यूरोपीय शिक्षाविदों से प्रेरित थे और गांधी के समर्थन से, इस दृष्टिकोण को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन द्वारा पेश किए गए बुनियादी शिक्षा पद्धति के अनुरूप बनाने में सफल रहे। उन्होंने विश्वास किया कि भविष्य के राष्ट्र के लिए शिक्षा प्रणाली, अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय मॉडल को विशेष स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। जबकि अधिकांश पश्चिमी प्रभावों और समाजवाद के सामाजिक-आर्थिक समानता के लाभों के प्रति खुले थे, वे किसी भी मॉडल द्वारा परिभाषित होने का विरोध करते थे।
कांग्रेस में अंतिम महत्वपूर्ण घटनाएँ स्वतंत्रता के अंतिम कदम और धर्मों के आधार पर देश के विभाजन से संबंधित थीं।
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो तमिल नाडु से प्रमुख नेता थे, ने ब्रिटिश युद्ध प्रयास का समर्थन करने के लिए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। यह 1942 में शुरू हुआ।
1946 के INA मुकदमे के दौरान, कांग्रेस ने INA रक्षा समिति का गठन करने में मदद की, जिसने आज़ाद हिंद सरकार के सैनिकों के मामले को मजबूती से पेश किया। समिति ने INA के लिए कांग्रेस की रक्षा टीम के गठन की घोषणा की और इसमें उस समय के प्रसिद्ध वकील शामिल थे, जैसे भुलाभाई देसाई, असफ अली, और जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो बिल 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ।
कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने शुरू में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के नाविकों का समर्थन किया। हालाँकि, उन्होंने महत्वपूर्ण क्षण पर समर्थन वापस ले लिया, क्योंकि विद्रोह विफल हो गया।
कांग्रेस के भीतर, विभाजन का विरोध खान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान, सैफुद्दीन किचलू, डॉ. खान साहिब और उन कांग्रेसियों द्वारा किया गया जो उन प्रांतों से थे, जो अनिवार्य रूप से पाकिस्तान के हिस्से बन गए। मौलाना आज़ाद, एक भारतीय इस्लामिक विद्वान, ने सिद्धांत के स्तर पर विभाजन का विरोध किया, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व में बाधा नहीं डालना चाहते थे; उन्होंने भारतीय पक्ष के साथ रहना पसंद किया।
संसद और संविधान की चर्चाओं में, कांग्रेस का दृष्टिकोण समावेशिता और उदारवाद से चिह्नित था। सरकार ने कुछ प्रमुख भारतीयों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया, जो राज के प्रति वफादार और उदार थे, और उन्होंने उन भारतीय सिविल सेवकों के प्रति कोई दंडात्मक नियंत्रण नहीं अपनाया जिन्होंने राज के शासन में सहायता की और राष्ट्रीय गतिविधियों को दबाया।
एक कांग्रेस-प्रभुत्व वाली सभा ने B.R. अंबेडकर, जो कांग्रेस के एक कठोर आलोचक थे, को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक हिंदू महासभा नेता, उद्योग मंत्री बने।
कांग्रेस ने अपनी मूलभूत वादों पर मजबूती से खड़े रहते हुए एक ऐसा संविधान प्रस्तुत किया जिसने अस्पृश्यता और जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त किया। प्राथमिक शिक्षा को एक अधिकार बनाया गया, और कांग्रेस सरकारों ने जमींदार प्रणाली को अवैध घोषित किया, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की और हड़ताल करने और श्रमिक संघ बनाने का अधिकार दिया।
काँग्रेस एक जन आंदोलन के रूप में
काँग्रेस में बहुत बड़ा बदलाव आया। चम्पारन एवं खेड़ा में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जन समर्थन से अपनी पहली सफलता मिली। १९१९ में जालियाँवाला बाग हत्याकांड के पश्चात गान्धी जी काँग्रेस के महासचिव बने। उनके मार्गदर्शन में काँग्रेस कुलीन वर्गीय संस्था से बदलकर एक जनसमुदाय संस्था बन गयी। तत्पश्चात् राष्ट्रीय नेताओं की एक नयी पीढ़ी आयी जिसमें सरदार वल्लभभाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद, महादेव देसाई एवं सुभाष चंद्र बोस आदि शामिल थे। गाँधी के नेतृत्व में प्रदेश काँग्रेस कमेटियों का निर्माण हुआ, काँग्रेस में सभी पदों के लिये चुनाव की शुरुआत हुई एवं कार्यवाहियों के लिये भारतीय भाषाओं का प्रयोग शुरू हुआ। काँग्रेस ने कई प्रान्तों में सामाजिक समस्याओं को हटाने के प्रयत्न किये जिनमें छुआछूत, पर्दाप्रथा एवं मद्यपान आदि शामिल थे।
राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने के लिए काँग्रेस को धन की कमी का सामना करना पड़ता था। गाँधीजी ने एक करोड़ रुपये से अधिक का धन जमा किया और इसे बाल गंगाधर तिलकके स्मरणार्थ तिलक स्वराज कोष का नाम दिया। ४ आना का नाममात्र सदस्यता शुल्क भी शुरू किया गया था।
1947 में भारत की स्वतन्त्रता के बाद से भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस भारत के मुख्य राजनैतिक दलों में से एक रही है। इस दल के कई प्रमुख नेता भारत के प्रधानमन्त्री रह चुके हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री,पण्डित नेहरू की पुत्री इन्दिरा गाँधी एवं उनके नाती राजीव गाँधी इसी दल से थे। राजीव गाँधी के बाद सीताराम केसरी काँग्रेस के अध्यक्ष बने जिन्हे सोनिया गाँधी के समर्थकों ने नामंजूर कर दिया तथा सोनिया गाँधी को हाईकमान बनाया, राजीव गाँधी की पत्नी सोनिया गाँधी काँग्रेस की अध्यक्ष तथा यूपीए की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। कपिल सिब्बल, काँग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह, अहमद पटेल, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राशिद अल्वी, राज बब्बर, मनीष तिवारी आदि काँग्रेस के वरिष्ट नेता हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह भी काँग्रेस से ताल्लुक रखते हैं।
कुल अधिवेशन = 61
कांग्रेस पार्टी सामाजिक समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और समान अवसर पर जोर देती है। इसकी राजनीतिक स्थिति सामान्यत: मध्य में मानी जाती है। ऐतिहासिक रूप से, पार्टी ने किसानों, श्रमिकों और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) का प्रतिनिधित्व किया है। MGNREGA का उद्देश्य "ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है, जिसमें हर परिवार के वयस्क सदस्यों को अन-skilled मैनुअल काम करने के लिए 100 दिन की गारंटी वाली मजदूरी रोजगार प्रदान करना शामिल है।" MGNREGA का एक अन्य लक्ष्य टिकाऊ संपत्तियों (जैसे सड़कों, नहरों, तालाबों और कुंडों) का निर्माण करना है।
कांग्रेस ने खुद को हिंदू समर्थक और अल्पसंख्यकों के रक्षक के रूप में पेश किया है। पार्टी महात्मा गांधी के सिद्धांत सर्व धर्म समभाव का समर्थन करती है, जिसे इसके सदस्य धर्मनिरपेक्षता के रूप में देखते हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस सदस्य अमरिंदर सिंह ने कहा, "भारत सभी धर्मों का है, जो इसकी ताकत है, और कांग्रेस इसकी प्रिय धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को नष्ट नहीं होने देगी।"
9 नवंबर 1989 को राजीव गांधी ने विवादित राम जन्मभूमि स्थल के निकट शिलान्यास समारोह की अनुमति दी। इसके बाद उनकी सरकार को मुस्लिम महिला (विवाह के अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम 1986 को पारित करने के लिए भारी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसने सुप्रीम कोर्ट के शाह बानो मामले में निर्णय को निरस्त कर दिया। 1984 के दंगे ने कांग्रेस पार्टी को धर्मनिरपेक्षता पर नैतिक तर्क खोने पर मजबूर किया। भाजपा ने 2002 के गुजरात दंगों के मामले में कांग्रेस पार्टी की नैतिकता पर सवाल उठाए।
कांग्रेस ने हिंदुत्व विचारधारा से खुद को दूर रखा है, हालांकि 2014 और 2019 के आम चुनावों में हार के बाद पार्टी ने अपने रुख को नरम किया है। नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री पद के दौरान, पंचायती राज और नगर सरकार को संवैधानिक दर्जा मिला। संविधान में 73वीं और 74वीं संशोधन के साथ, एक नया अध्याय, भाग- IX, जोड़ा गया। राज्यों को पंचायती राज प्रणाली अपनाने में अपने भौगोलिक, राजनीतिक-प्रशासनिक और अन्य पहलुओं पर विचार करने की लचीलापन दी गई। पंचायतों और नगर निकायों में, स्थानीय स्वशासन में समावेशिता सुनिश्चित करने के प्रयास में, अनुसूचित जातियों/जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया गया।
स्वतंत्रता के बाद, कांग्रेस ने हिंदी को भारत की एकमात्र राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने का समर्थन किया। नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के उस धड़े का नेतृत्व किया, जिसने हिंदी को भारतीय राष्ट्र की lingua franca के रूप में बढ़ावा दिया। हालांकि, गैर-हिंदी भाषी भारतीय राज्यों, विशेष रूप से तमिलनाडु, ने इसका विरोध किया और अंग्रेजी भाषा के निरंतर उपयोग की मांग की। लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में कई प्रदर्शनों और दंगों का सामना करना पड़ा, जिसमें मद्रास 1965 का एंटी-हिंदी आंदोलन शामिल था। शास्त्री ने आंदोलनों से अपील की कि वे अपना आंदोलन वापस लें और आश्वासन दिया कि अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में तब तक उपयोग में लाया जाएगा जब तक गैर-हिंदी भाषी राज्य इसकी इच्छा करते रहें। इंदिरा गांधी ने 1967 में आधिकारिक भाषाओं के अधिनियम को संशोधित कर गैर-हिंदी भाषी राज्यों के भावनाओं को शांत किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि अंग्रेजी का उपयोग तब तक जारी रह सकता है जब तक हर राज्य की विधानमंडल ने हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पारित नहीं किया। यह दोनों हिंदी और अंग्रेजी के आधिकारिक भाषाओं के रूप में प्रयोग की गारंटी थी, जिससे भारत में द्विभाषिकता स्थापित हुई। इस कदम ने राज्यों में एंटी-हिंदी प्रदर्शनों और दंगों का अंत किया।
भारतीय दंड संहिता की धारा 377, जो समलैंगिकता को अपराध मानती है; पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, "यौन संबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है और इसे व्यक्तियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए।" पार्टी के प्रमुख सदस्य और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि Navtej Singh Johar v. Union of India का निर्णय जल्दी से पलटा जाना चाहिए। 18 दिसंबर 2015 को, पार्टी के प्रमुख सदस्य शशि थरूर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को प्रतिस्थापित करने और सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराधमुक्त करने के लिए एक निजी सदस्य का बिल पेश किया। यह बिल पहले पठन में अस्वीकृत कर दिया गया। मार्च 2016 में, थरूर ने फिर से समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने के लिए निजी सदस्य का बिल पेश किया, लेकिन इसे दूसरी बार भी अस्वीकृत कर दिया गया। आर्थिक नीतियाँ
कांग्रेस-नेतृत्व वाले सरकारों की आर्थिक नीति का इतिहास दो चरणों में बाँटा जा सकता है। पहला चरण स्वतंत्रता से 1991 तक चला और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत जोर दिया गया। दूसरा चरण 1991 में आर्थिक उदारीकरण के साथ शुरू हुआ। वर्तमान में, कांग्रेस एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन करती है जिसमें निजी क्षेत्र और राज्य दोनों अर्थव्यवस्था को दिशा देते हैं, जो बाजार और योजित अर्थव्यवस्थाओं के विशेषताओं को दर्शाता है। कांग्रेस आयात प्रतिस्थापन औद्योगीकरण का समर्थन करती है—आयात को घरेलू उत्पाद से बदलने का और मानती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण करना चाहिए ताकि विकास की गति बढ़ सके।
[[File Mukherjee - World Economic Forum Annual Meeting Davos 2009.jpg|thumb|left|alt=refer caption | तब के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी विश्व आर्थिक शिखर सम्मेलन 2009 में नई दिल्ली में]]
पहले चरण की शुरुआत में, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आयात प्रतिस्थापन औद्योगीकरण पर आधारित नीतियों को लागू किया और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की वकालत की जहां सरकारी-नियंत्रित सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र के साथ सह-अस्तित्व में होगा। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और आधुनिकीकरण के लिए बुनियादी और भारी उद्योग की स्थापना को महत्वपूर्ण माना। इसलिए, सरकार ने निवेश को प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र की उद्योगों—इस्पात, लौह, कोयला, और बिजली में निर्देशित किया, उनके विकास को सब्सिडी और संरक्षणवादी नीतियों के साथ बढ़ावा दिया। इस अवधि को लाइसेंस राज, या परमिट राज कहा गया, जो कि 1947 से 1990 के बीच भारत में व्यवसाय स्थापित करने और चलाने के लिए आवश्यक लाइसेंस, नियम और accompanying red tape की विस्तृत प्रणाली थी। लाइसेंस राज ने नेहरू और उनके उत्तराधिकारियों की इच्छा का परिणाम था कि वे एक योजित अर्थव्यवस्था बनाना चाहते थे जहां अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं पर राज्य का नियंत्रण हो, और लाइसेंस केवल कुछ विशेष लोगों को दिए जाते थे। 80 सरकारी एजेंसियों को संतुष्ट करना आवश्यक था ताकि निजी कंपनियां कुछ उत्पादित कर सकें; और यदि लाइसेंस दिया जाता, तो सरकार उत्पादन को नियंत्रित करती। लाइसेंस राज प्रणाली इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भी जारी रही। इसके अलावा, कई प्रमुख क्षेत्रों जैसे बैंकिंग, इस्पात, कोयला और तेल का राष्ट्रीयकरण किया गया। राजीव गांधी के दौरान, व्यापार प्रणाली को कई आयात वस्तुओं पर शुल्क में कमी और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहनों के साथ उदार बनाया गया। करों की दरों में कमी की गई और कंपनियों की संपत्ति पर प्रतिबंधों को ढीला किया गया।
1991 में, नए कांग्रेस सरकार ने, पी. वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में, संभावित 1991 आर्थिक संकट से बचने के लिए सुधारों की शुरुआत की। ये सुधार नई आर्थिक नीति (NEP) या "1991 आर्थिक सुधार" या "एलपीजी सुधार" के रूप में जाने जाते हैं, जो विदेशी निवेश के लिए क्षेत्रों को खोलने, पूंजी बाजारों में सुधार, घरेलू व्यवसाय को डिरिसगुलेट करने, और व्यापार प्रणाली में सुधार में सबसे आगे बढ़े। ये सुधार उस समय लागू किए गए जब भारत भुगतान संतुलन संकट, उच्च मुद्रास्फीति, कमज़ोर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (PSUs), और एक बड़ा वित्तीय घाटा का सामना कर रहा था। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को समाजवादी मॉडल से बाजार अर्थव्यवस्था की ओर स्थानांतरित करना भी था। राव सरकार के लक्ष्यों में वित्तीय घाटा को कम करना, सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण करना, और अवसंरचना में निवेश बढ़ाना शामिल था। व्यापार सुधार और विदेशी निवेश के नियमों में बदलावों को पेश किया गया ताकि भारत को विदेशी व्यापार के लिए खोला जा सके जबकि बाहरी ऋण को स्थिर किया जा सके। राव ने इस कार्य के लिए मनमोहन सिंह को चुना। सिंह, जो एक प्रशंसित अर्थशास्त्री और पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, ने इन सुधारों को लागू करने में केंद्रीय भूमिका निभाई। 2004 में, मनमोहन सिंह ने कांग्रेस-नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने 2009 में हुए आम चुनावों के बाद भी प्रधानमंत्री का पद बनाए रखा। सिंह सरकार ने बैंकों और वित्तीय क्षेत्रों में सुधार, साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए नीतियों की शुरुआत की। इसके अतिरिक्त, किसानों के कर्ज़ में राहत देने वाली नीतियाँ भी लागू की गईं।
2005 में, सिंह सरकार ने मूल्य वर्धित कर (VAT) लागू किया, जिसने बिक्री कर को प्रतिस्थापित किया। भारत ने 2008 की वैश्विक आर्थिक संकट के सबसे बुरे प्रभावों का सामना करने में सफलता हासिल की।
सिंह सरकार ने गोल्डन क्वाड्रिलैटरल को जारी रखा, जो वाजपेयी सरकार द्वारा शुरू किया गया भारतीय राजमार्ग आधुनिकीकरण कार्यक्रम था। तब के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कई कर सुधार लागू किए, जिनमें फ्रिंज बेनेफिट्स टैक्स और वस्तुओं के लेन-देन कर को समाप्त करना शामिल था। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान वस्तु एवं सेवा कर (GST) को भी लागू किया।
उनके सुधारों को प्रमुख कॉर्पोरेट अधिकारियों और अर्थशास्त्रियों द्वारा अच्छा प्रतिसाद मिला। हालाँकि, कुछ अर्थशास्त्रियों ने रेट्रोस्पेक्टिव कराधान की आलोचना की।
मुखर्जी ने कई सामाजिक क्षेत्र योजनाओं के लिए फंडिंग बढ़ाने के साथ-साथ जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (JNNURM) का समर्थन किया। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के लिए बजट में वृद्धि का समर्थन किया और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम जैसे अवसंरचना कार्यक्रमों का विस्तार किया। उनके कार्यकाल के दौरान बिजली कवरेज का भी विस्तार हुआ। मुखर्जी ने राजकोषीय विवेक के सिद्धांत की पुष्टि की, जबकि कुछ अर्थशास्त्रियों ने उनके कार्यकाल के दौरान बढ़ते राजकोषीय घाटे के बारे में चिंता व्यक्त की, जो 1991 के बाद से सबसे ऊंचा था। उन्होंने यह भी घोषित किया कि सरकारी खर्च में वृद्धि केवल अस्थायी थी।
[[File Prime Minister, Dr. Manmohan Singh and his wife, Smt. Gursharan Kaur during the Passing Out Parade at the Platinum Jubilee Course of Indian Military Academy, in Dehradun, on December 10, 2007.jpg|thumb|Manmohan Singh और उनकी पत्नी, श्रीमती गुरशरण कौर, भारतीय सैन्य अकादमी के प्लैटिनम जुबली कोर्स की पासिंग आउट परेड के दौरान, देहरादून, 10 दिसंबर 2007 को]] भारत ने स्वतंत्रता के बाद से ही परमाणु क्षमताओं की दिशा में प्रयास किए हैं। नेहरू का मानना था कि परमाणु ऊर्जा देश को आगे बढ़ाने में मदद करेगी और इसके विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगी। इस दिशा में, उन्होंने ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका से सहायता प्राप्त करने की कोशिश की।
1958 में, भारत सरकार ने होमी जे. भाभा की मदद से तीन-चरणीय ऊर्जा उत्पादन योजना अपनाई, और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1954 में की गई। इंदिरा गांधी ने 1964 से चीन द्वारा निरंतर परमाणु परीक्षणों को देखा, जिसे उन्होंने भारत के लिए एक अस्तित्व संबंधी खतरा माना।
भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा कहा गया। भारत ने दावा किया कि परीक्षण "शांतिपूर्ण उद्देश्यों" के लिए था, हालाँकि इस परीक्षण की अन्य देशों द्वारा आलोचना की गई और अमेरिका और कनाडा ने भारत को सभी परमाणु सहायता रोक दी।
गंभीर अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बावजूद, यह परमाणु परीक्षण देश में लोकप्रिय रहा और इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में तुरंत पुनरुद्धार हुआ, जो 1971 के युद्ध के बाद से काफी गिर चुकी थी। भारत के उत्तर-पूर्वी हिस्सों को राज्यत्व में परिवर्तन का सफल प्रबंधन इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रीत्व के दौरान किया गया। 1972 में, उनके प्रशासन ने मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को राज्य का दर्जा दिया, जबकि उत्तर-पूर्वी सीमा एजेंसी को एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया। इसके बाद, 1975 में सिक्किम का भारत में विलय हुआ। 1960 के अंत और 1970 के दशक में, गांधी ने पश्चिम बंगाल राज्य में नक्सलवादी उग्रवादियों के खिलाफ भारतीय सेना को भेजा। भारत में नक्सलवादी-माओवादी उग्रवाद को आपातकाल के दौरान पूरी तरह से कुचल दिया गया।
मनमोहन सिंह के प्रशासन ने कश्मीर में क्षेत्र को स्थिर करने के लिए एक विशाल पुनर्निर्माण प्रयास शुरू किया और आतंकवाद विरोधी कानूनों को संशोधन के साथ मजबूत किया। प्रारंभिक सफलता के बाद, 2009 से कश्मीर में उग्रवादी घुसपैठ और आतंकवाद में वृद्धि हुई है। हालांकि, सिंह प्रशासन उत्तर-पूर्व भारत में आतंकवाद को कम करने में सफल रहा। पंजाब के उग्रवाद के संदर्भ में, आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों (निवारण) अधिनियम (TADA) पारित किया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान से घुसपैठियों को समाप्त करना था। कानून ने राष्ट्रीय आतंकवादी और सामाजिक विघटनकारी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को व्यापक शक्तियाँ दीं। पुलिस को 24 घंटे के भीतर एक detenue को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की आवश्यकता नहीं थी। इस कानून की मानवाधिकार संगठनों द्वारा व्यापक आलोचना की गई। नवंबर 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद, यूपीए सरकार ने आतंकवाद से लड़ने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) बनाई। अद्वितीय पहचान प्राधिकरण भारत की स्थापना फरवरी 2009 में की गई ताकि प्रस्तावित बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र को लागू किया जा सके, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना था।
नेहरू के तहत कांग्रेस सरकार ने कई उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना की, जिसमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान शामिल हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) 1961 में समाजों के पंजीकरण अधिनियम के तहत एक साहित्यिक, वैज्ञानिक और चैरिटेबल सोसाइटी के रूप में स्थापित की गई। जवाहरलाल नेहरू ने अपने पाँच वर्षीय योजनाओं में भारत के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने की प्रतिबद्धता का outlines किया। राजीव गांधी के प्रधानमंत्रीत्व ने भारत में सार्वजनिक सूचना बुनियादी ढाँचे और नवाचार की शुरुआत की। उनके सरकार ने पूरी तरह से असंबद्ध मदरबोर्ड के आयात की अनुमति दी, जिससे कंप्यूटर की कीमतें कम हुईं। हर जिले में नवोदय विद्यालय की स्थापना का विचार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE) का हिस्सा था।
2005 में, कांग्रेस-नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की, जिसमें लगभग 500,000 सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यरत थे। इसे अर्थशास्त्री जेफ्री सैक्स द्वारा सराहा गया। 2006 में, इसने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs), भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIMs) और अन्य केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रस्ताव लागू किया, जिसके कारण 2006 भारतीय विरोध प्रदर्शन हुए। सिंह सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को भी जारी रखा, जिसमें मध्याह्न भोजन की व्यवस्था और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में नई स्कूलों की स्थापना शामिल है, ताकि अनपढ़ता से लड़ सके। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रीत्व के दौरान, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, ओडिशा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में आठ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की गई।
शीत युद्ध के अधिकांश समय में, कांग्रेस ने गैर-आश्रित नीति का समर्थन किया, जिसमें भारत को पश्चिमी और पूर्वी ब्लॉकों दोनों के साथ संबंध स्थापित करने का आह्वान किया गया, लेकिन किसी भी ओर औपचारिक गठबंधन से बचने की सलाह दी गई। अमेरिका के पाकिस्तान के प्रति समर्थन ने पार्टी को 1971 में सोवियत संघ के साथ एक मित्रता संधि को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। कांग्रेस ने पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा शुरू की गई विदेश नीति को जारी रखा, जिसमें पाकिस्तान के साथ शांति प्रक्रिया और दोनों देशों के नेताओं के बीच उच्च-स्तरीय विजिट का आदान-प्रदान शामिल है। यूपीए सरकार ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ सीमा विवाद को बातचीत के माध्यम से समाप्त करने का प्रयास किया।
अफगानिस्तान के साथ संबंध भी कांग्रेस के लिए चिंता का विषय रहे हैं। अफगान राष्ट्रपति हामिद करज़ई के अगस्त 2008 में नई दिल्ली दौरे के दौरान, मनमोहन सिंह ने अफगानिस्तान के लिए स्कूलों, स्वास्थ्य क्लिनिक, बुनियादी ढाँचा और रक्षा के विकास के लिए सहायता पैकेज बढ़ाया। भारत अब अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़े एकल सहायता दाताओं में से एक है। मध्य एशियाई देशों के साथ राजनीतिक, सुरक्षा, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए, भारत ने 2012 में कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति शुरू की। यह नीति कजाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और उज़्बेकिस्तान के साथ भारत के संबंधों को मजबूत और विस्तारित करने के उद्देश्य से है। पूर्व की ओर देखो नीति 1992 में नरसिम्हा राव द्वारा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापक आर्थिक और रणनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए शुरू की गई, ताकि भारत की क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थिति को मजबूत किया जा सके और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के रणनीतिक प्रभाव का प्रतिरोध किया जा सके। इसके बाद, 1992 में राव ने इसराइल के साथ भारत के संबंधों को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया, जो उनके विदेश मंत्री के कार्यकाल के दौरान कुछ वर्षों तक गुप्त रूप से सक्रिय थे, और इसराइल को नई दिल्ली में एक दूतावास खोलने की अनुमति दी। राव ने दलाई लामा से दूर रहने का निर्णय लिया ताकि बीजिंग की शंकाओं और चिंताओं को न बढ़ाया जा सके, और तेहरान के साथ सफल संपर्क बनाए।
हालाँकि कांग्रेस की विदेश नीति का सिद्धांत सभी देशों के साथ मित्रता बनाए रखने का है, लेकिन यह हमेशा अफ्रीका-एशिया के देशों के प्रति विशेष झुकाव प्रदर्शित करती है। इसने Group of 77 (1964), Group of 15 (1990), Indian Ocean Rim Association, और SAARC के गठन में सक्रिय भूमिका निभाई। इंदिरा गांधी ने अफ्रीका में भारतीय एंटी-इंपीरियलिस्ट हितों को सोवियत संघ के हितों से मजबूती से जोड़ा। उन्होंने अफ्रीका में मुक्ति संघर्षों का खुलकर और उत्साहपूर्वक समर्थन किया। अप्रैल 2006 में, नई दिल्ली ने 15 अफ्रीकी राज्यों के नेताओं की उपस्थिति में एक भारत-आफ्रीका शिखर सम्मेलन का आयोजन किया।
कांग्रेस पार्टी ने हथियारों की दौड़ का विरोध किया है और पारंपरिक और परमाणु दोनों प्रकार के निरस्त्रीकरण की वकालत की है। 2004 से 2014 के बीच सत्ता में रहते हुए, कांग्रेस ने भारत के संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध पर काम किया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जुलाई 2005 में अमेरिका का दौरा किया ताकि भारत-यूएस नागरिक परमाणु समझौता पर बातचीत की जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश मार्च 2006 में भारत आए; इस दौरे के दौरान, एक परमाणु समझौता प्रस्तावित किया गया, जिसके तहत भारत को परमाणु ईंधन और प्रौद्योगिकी की पहुंच प्राप्त होती और इसके बदले में IAEA द्वारा इसके नागरिक परमाणु रिएक्टरों का निरीक्षण किया जाता। दो वर्षों की बातचीत के बाद, IAEA, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह और संयुक्त राज्य कांग्रेस से स्वीकृति मिलने के बाद, यह समझौता 10 अक्टूबर 2008 को हस्ताक्षरित किया गया। हालांकि, भारत ने परमाणु अप्रसार संधि (NPT) और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि वे भेदभावपूर्ण और साम्राज्यवादी प्रकृति के हैं।
कांग्रेस की नीति जापान के साथ-साथ यूरोपीय संघ के देशों, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, और जर्मनी के साथ मित्रता संबंधों को विकसित करने की रही है। ईरान के साथ कूटनीतिक संबंध जारी रहे हैं, और ईरान-पाकिस्तान-भारत गैस पाइपलाइन पर बातचीत हुई है। कांग्रेस की नीति अन्य विकासशील देशों, विशेषकर ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के साथ संबंध सुधारने की भी रही है।
समय-समय पर विभिन्न नेताओं ने काँग्रेस की नीतियों का विरोध किया और उसे हटाने के लिये संघर्ष किया। इनमें राममनोहर लोहिया का नाम अग्रणी है जो जवाहरलाल नेहरू के कट्टर विरोधी थे। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गाँधी की सत्ता को उखाड़ फेंका और एक नया रूप दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बोफोर्स दलाली काण्ड को लेकर राजीव गाँधी को सत्ता से हटा दिया।
संयुक्त विधायक दल भी देखें
राम मनोहर लोहिया लोगों को आगाह करते आ रहे थे कि देश की हालत को सुधारने में काँग्रेस नाकाम रही है। काँग्रेस शासन नए समाज की रचना में सबसे बड़ा रोड़ा है। उसका सत्ता में बने रहना देश के लिये हितकर नहीं है। इसलिए लोहिया ने नारा दिया - "काँग्रेस हटाओ, देश बचाओ।"
1967 के आम चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। देश के 9 राज्यों - पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, केरल, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में गैर काँग्रेसी सरकारें गठित हो गई। लोहिया इस परिवर्तन के प्रणेता और सूत्रधार बने।
सन् 1974 में जयप्रकाश नारायण ने इन्दिरा गान्धी की सत्ता को उखाड़ फेकने के लिये सम्पूर्ण क्रान्ति का नारा दिया। आन्दोलन को भारी जनसमर्थन मिला। इससे निपटने के लिये इन्दिरा गान्धी ने देश में इमर्जेंसी लगा दी। विरोधी नेताओं को जेलों में डाल दिया गया। इसका आम जनता में जमकर विरोध हुआ। जनता पार्टी की स्थापना हुई और सन् 1977 में काँग्रेस पार्टी बुरी तरह हारी। पुराने काँग्रेसी नेता मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी किन्तु चौधरी चरण सिंह की महत्वाकांक्षा के कारण वह सरकार अधिक दिनों तक न चल सकी।
सन् 1987 में यह बात सामने आयी थी कि स्वीडन की हथियार कम्पनी बोफोर्स ने भारतीय सेना को तोपें सप्लाई करने का सौदा हथियाने के लिये 80 लाख डालर की दलाली चुकायी थी। उस समय केन्द्र में काँग्रेस की सरकार थी और उसके प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी थे। स्वीडन रेडियो ने सबसे पहले 1987 में इसका खुलासा किया। इसे ही बोफोर्स घोटाला या बोफोर्स काण्ड के नाम से जाना जाता हैं। इस खुलासे के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार-विरोधी आन्दोलन चलाया जिसके परिणाम स्वरूप विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधान मन्त्री बने।
कांग्रेस पार्टी से संबंधित विभिन्न राजनेता राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए, जिनके नाम एवं कार्यकाल निम्न प्रकार हैं:-
कांग्रेस पार्टी से संबंधित विभिन्न राजनेता उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए, जिनके नाम एवं कार्यकाल निम्न प्रकार हैं ।
कांग्रेस पार्टी को सत्ता मिलने के बाद, पार्टी ने विभिन्न राजनेता लोकसभा स्पीकर के रुप में निर्वाचित हुए, जिनके नाम एवं कार्यकाल निम्न प्रकार हैं :-
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