मध्यान्ह भोजन योजना

सर्वप्रथम १९२५ मध्ये मद्रास महापालिकेने शाळांमधील मागास मुलांसाठी माध्यान्ह आहार कार्यक्रम सुरू केला. १९८० च्या दशकांपर्यंत तामिळनाडू, गुजरात आणि केरळ राज्यामध्ये व पॉंण्डेचरित माध्यान्ह आहार योजना कार्यक्रम सुरू झाला , १९९०-९१ पर्यंत या राज्यांची संख्या १२ पर्यॅंत पोहचली . भारतात ही योजना १९९५ साली राष्ट्रीय स्तरावर सुरू झाली. शाळेतील मुलांची गळती कमी करणे, उपस्थिती वाढवणे आणि शाळेतील नव्या भरतीमध्ये वाढ करणे ही उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून ही योजना सुरू झाली. सुरुवातीला या योजनेअंतर्गत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक (इयत्ता ८वीपर्यंत)पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना ठराविक प्रमाणात धान्य/डाळी दिल्या जात असत. मात्र २००२ मधील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार, अन्नपदार्थांऐवजी शिजवलेले अन्न मुलांना देणे सक्तीचे झाले.
मुलांना किती अन्न मिळाले पाहिजे याचे निकष पुनरवलोकन करून वारंवार बदलले जातात. २००४ साली ३०० कॅलरी दिल्या जात होत्या, हे प्रमाण आता १ली ते ५वीच्या विद्यार्थ्यांना ४५० कॅलरी व १२ग्रॅ. प्रोटीन व ६वी ते ८वीच्या विद्यार्थ्यांना ७०० कॅलरी व २०ग्रॅ.प्रोटीन असणारे शिजवलेले अन्न देणे व वर्षातील किमान २०० दिवस अन्न देणे बंधनकारक आहे.
या योजनेच्या अंमलबजावणीचा खर्च केंद्र सरकार व राज्य सरकार मिळून उचलतात. केंद्र सरकार या योजनेसाठी लागणारे धान्य/डाळी वगैरे गोष्टी राज्य सरकारला विनामूल्य पुरवते. शिवाय राज्यस्तरावर अन्न शिजवणे, वाटप, वाहतूक, सुरक्षा व देखरेख आदींचा खर्च केंद्र व राज्य सरकारांमध्ये विभागलेला आहे. अन्न शिजवणे (५३%-४७%), स्वयंपाकी व वाढपी (२०%-८०%), वाहतूक (२%-९८%), देखरेख (२%-९८%), साठवणूक व एकवेळचे खर्च (१०%-९०%) अश्या प्रकारे हा खर्च अनुक्रमे केंद्र व राज्य सरकारांमध्ये विभागला आहे.
केंद्रीय स्तरावर राष्ट्रीय सुकाणू तथा संनियंत्रण समिती (National Steering cum Monitoring Committee) आणि योजनांतर्गत मान्यता समिती (Programme Approval Board) यांची स्थापना करण्यात आली आहे. या समित्यांचे काम या योजनेवर राष्ट्रीय पातळीवर देखरेख ठेवणे, योजनेच्या प्रत्यक्ष प्रभावाचे निर्धारण करणे, राज्य सरकारांबरोबर समन्वय साधणे आणि राज्य व केंद्र सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक ती मदत करणे आहे.
या व्यतिरिक्त, राज्य स्तरावर तीन पातळ्यांवर - राज्य, जिल्हा व विभाग पातळीवर - सुकाणू तथा संनियंत्रण समिती असते. दररोजच्या व्यवस्थापनावर व अंमलबजावणीवर देखरेख करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायती व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर आहे. या संस्था शाळा व्यवस्थापन समिती व शिक्षक-पालक संघटना,माता-पालक संघटना यांना ही योजना राबवण्यासाठी आवश्यक ते आदेश देऊ शकतात.
आतापर्यंत अंमलबजावणी करताना पुढील प्रश्न प्रामुख्याने समोर आले आहेत:
अनेक राज्यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीत सुसूत्रता, सुविधा व समन्वय निर्माण होण्यासाठी विविध उपाय राबवलेले दिसतात. उत्तराखंड व झारखंड राज्यांमध्ये मुलांच्या आयांना या योजनेत समाविष्ट करून घेतलेले दिसते. तर आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, पंजाब आणि प.बंगालमध्ये "शाळेतील बाग" योजना राबवत लागणाऱ्या अन्नातील काही भाग शाळेच्याच आवारात मुलांकडून उगवला जात आहे. तामिळनाडू मध्ये सरकारने "सामायिक डायनिंग हॉल" बांधून दिले आहेत तर गुजरातमध्ये सामाजिक संस्थांचा सहभाग वाढवण्यात आला आहे.
या योजनेतील प्रश्न व राबवल्याजाणाऱ्या चांगल्या पद्धतींचा सर्वंकश आढावा व माहिती अधिक विस्ताराने या २०१२ च्या अधिकृत सरकारी पत्रकात वाचता येईल. ..
या व्यतिरिक्त २०१० मध्ये प्लॅनिंग कमिशनने सादर केलेल्या सुचवण्यांचा
शालेय विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्वाचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून राज्यातील विविध शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या आहारात आता दूध, अंडी आणि केळी यांचा समावेश असणार आहे. बालवयीन तसेच किशोरवयीन विद्यार्थ्यांना सकस आहार मिळून त्यांचे पोषण व्हावे या दृष्टीकोनातून सरकार आहारविषयक नवीन नवीन योजना घेऊन येत असते. दिनांक १४ ऑगस्ट, २०२४ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील शालेय विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना सन २०२४-२५ साठी १० आठवडे दूध, अंडी आणि केळी यांचे वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.