जन्म, मृत्यू, विवाह नोंदणी कायदा

जन्म, मृत्यू व विवाह यांची नोंदणी करण्यासंबंधीचा कायदा भारतात १८८६ मध्ये पारीत करण्यात आला.यानुसार नोंदणी ऐच्छिक आहे. सर्व धर्मीयांसाठी विवाह नोंदणी सक्तीची करण्यासाठी केंद्रीय कायदा करावा, अशी शिफारस केंद्रीय विधी आयोगाने जुलै २०१७ मध्ये केली आहे.
कायद्याच्या चौकटीतून विचार केल्यास विवाहाची नोंदणी होत नाही, तोपर्यंत तो विवाह कायदेशीर मानला जात नाही. प्रत्येकाच्या चालीरितीनुसार अनेक विवाह होत असले, तरी या विवाहांची प्रत्यक्ष नोंद होण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे; मात्र सध्या याबाबत जागरूकता वाढते आहे. महाराष्ट्र विवाह नोंदणी अधिनियम, १९९८ यानुसार ही नोंदणी करण्यात येते. शहरी भागांत विवाह निबंधक आणि ग्रामीण भागांत ग्रामसेवक ही नोंदणी करतात. विवाह नोंदणी सक्तीची करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच मंजूरी दिली आहे. ही नोंदणी करणे आवश्‍यक आहे; पण अनिवार्य नाही. त्यामुळेच विवाह होऊनही नोंदणी न केलेली अनेक जोडपी सापडतील. विवाह नोंदणीचे महत्त्व माहीत नसणे, नोंदणी करण्याबद्दल अपुरी माहिती, काही गैरसमज अशी काही कारणे ही नोंदणी न करण्यामागे असतात.जर वधू व वर हिंदू धर्माचे असतील तर तो विवाह " हिंदू मॅरीऐज ॲक्ट " या कायद्या अंतर्गत होतो. जरा वधू व वर वेगवेगळ्या धर्माचे असतील तर त्यांचा विवाह हा " स्पेशल मॅरीऐज ॲक्ट" या कायद्या आंतर्गत होतो.
ज्या ठिकाणी विवाह होईल किंवा आपण जिथे राहतो त्याच गावात ही नोंदणी करावी असे कोणतेही बंधन नाही. राज्यातील कोणत्याही भागात विवाह झाला, तरी आवश्‍यक ती कागदपत्रे जमा केल्यास विवाह नोंदणी कोणत्याही कार्यालयात करता येते. ज्याप्रमाणे जन्म-मृत्यूची नोंद केली जाते, त्याचप्रमाणे शासकीय दफ्तरी विवाहाची नोंद केली जाते. या विवाहाच्या नोंदीचे साधारण दोन प्रकार आहेत -
धार्मिक पद्धतीने विवाह झाल्यानंतर शहरी भागांत क्षेत्रीय कार्यालयात; तर ग्रामीण भागांत ग्रामपंचायत कार्यालयात ही नोंदणी करता येते. विवाह नोंदणी अधिनियम सन 1998 नुसार (सन 1999चा अधिनियम क्र.20) ही नोंदणी करण्यात येते. विवाह नोंदणी कार्यालयात गेल्यानंतर नोंदणी करण्यासाठीचा "नमुना ड' हा अर्ज भरावा. या अर्जाची किंमत 104 रुपये आहे. त्यावर 100 रुपयांचे कोर्ट फी स्टॅम्प लावावे. यावेळी वधू आणि वर हे विवाह नोंदणी अधिकाऱ्यासमोर प्रत्यक्ष हजर असणे बंधनकारक आहे. तसेच सोबत तीन साक्षीदारही असणे आवश्‍यक आहे. वधू-वर आणि तीन साक्षीदार यांना विवाह नोंदणी अधिकाऱ्यासमोर अर्जावर स्वाक्षरी करावी लागते. ज्या पुरोहित-भटजी यांनी विवाह लावला त्यांची माहिती द्यावी लागते. तसेच त्यांची स्वाक्षरीही आवश्‍यक असते. मुस्लिम व्यक्तींच्या विवाहात काझी यांची माहिती व त्यांची स्वाक्षरी असावी. तसेच सोबत निकाहनाम्याची अटेस्टेड प्रत जोडावी. निकाहनामा जर उर्दू भाषेत असेल, तर त्याचे इंग्रजी किंवा मराठी भाषांतर करून त्यावर संबंधित काझी यांची स्वाक्षरी घेऊन ती प्रत अर्जाला जोडणे आवश्‍यक आहे.
देवस्थानच्या ठिकाणी केले जाणारे प्रेमविवाह म्हणजेच कोर्टमॅरेज, असा अनेक जणांचा समज असतो; पण तसे नसते, तर कोणत्याही धार्मिक विधीशिवाय विवाह अधिकाऱ्यासमोर पती-पत्नी आणि ३ साक्षीदार यांच्या स्वाक्षरीने होणारा विवाह म्हणजे "नोंदणी पद्धतीचा विवाह' होय. या विवाहाची नोंदणी १९५४ च्या स्पेशल मॅरेज ॲक्‍टनुसार केली जाते. या ॲक्‍टनुसार विवाह केल्यावर वेगळ्या विवाह नोंदणीची गरज नसते. नोंदणी पद्धतीच्या विवाहासाठीही तीन साक्षीदार असणे आवश्‍यक आहे.
कागपत्रामुळेच विवाह कायदेशीर होतो. लग्नानंतर मुलीचे नाव बदलते, त्यासाठी हे प्रमाणपत्र पुरावा म्हणून वापरण्यात येते. गळ्यात मंगळसूत्र, कपाळावर टिकली, पायात जोडवी एवढे केल्यावर पती-पत्नीचे नाते अस्तित्वात येते; पण ते नाते कायदेशीर होत नाही, याबाबत आजही अज्ञान आहे. विवाह झाल्यावर पती-पत्नी नात्यात काही तेढ निर्माण झाली, तर न्याय मिळविणे या नोंदणीमुळे सोपे जाते. विवाह नोंदणीचा सर्वांत जास्त फायदा पत्नीला होतो. कारण हे प्रमाणपत्र नसल्यामुळे पोटगी मिळविणे, घटस्फोट घेणे अशा कायदेशीर प्रक्रियेत अडथळे येतात. पतीच्या निधनानंतर संपत्तीवाटप होण्याच्या दृष्टीनेही या प्रमाणपत्राचे महत्त्व आहे. पत्नीला कायद्याने दिलेले हक्क सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठीही हे प्रमाणपत्र आवश्‍यक आहे.
सर्वधर्मीय विवाहांची कायदेशीर नोंदणी बंधनकारक करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच मंजूरी दिली आहे. त्यासाठी १९६९ च्या जन्म-मृत्यू नोंदणी कायद्यामध्ये सुधारणा केली जाणार आहे.