महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था
महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था भारतातील सर्वात मोठी आहे . हे भारतातील सर्वाधिक शहरीकरण झालेल्या राज्यांपैकी एक आहे.
मुंबई, महाराष्ट्राची राजधानी ही भारताची आर्थिक राजधानी मानली जाते आणि जवळपास सर्व प्रमुख बँका, वित्तीय संस्था, विमा कंपन्या आणि म्युच्युअल फंडांची मुख्यालये या शहरात आहेत. भारतातील सर्वात मोठे आणि आशियातील सर्वात जुने स्टॉक एक्स्चेंज मुंबई रोखे बाजार देखील शहरात आहे. S&P CNX ५०० समुहांपैकी ४१% पेक्षा जास्त कॉर्पोरेट कार्यालये महाराष्ट्रात आहेत.
राष्ट्रीय औद्योगिक उत्पादनात २०% योगदान देणारे महाराष्ट्र हे भारतातील दुसरे सर्वात औद्योगिक राज्य आहे. GSDPच्या जवळपास ४६% उद्योगांचे योगदान आहे. महाराष्ट्रात राज्यातील अनेक शहरांमध्ये सॉफ्टवेर पार्क आहेत आणि ८०,००० कोटींहून अधिक वार्षिक निर्यातीसह सॉफ्टवेरचा दुसरा सर्वात मोठा निर्यातदार आहे. उच्च औद्योगिकीकरण असले तरी, राज्याच्या अनेक क्षेत्रांमध्ये शेती हा मुख्य व्यवसाय आहे. कार्यरत वयोगटातील २४.१४% लोकसंख्या शेती आणि संबंधित कामांमध्ये कार्यरत आहे.
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने १७ व्या शतकाच्या सुरुवातीस मुंबईवर नियंत्रण ठेवले आणि ते त्यांच्या मुख्य व्यापार पोस्टपैकी एक म्हणून वापरले. १८ व्या शतकात कंपनीने हळूहळू आपल्या अधिपत्याखालील क्षेत्रांचा विस्तार केला. १८१८ मध्ये तिसऱ्या इंग्रज-मराठा युद्धात पेशवा बाजीराव २च्या पराभवाने त्यांचा महाराष्ट्राचा विजय पूर्ण झाला.
बॉम्बे प्रेसिडेन्सीचा भाग म्हणून ब्रिटिशांनी पश्चिम महाराष्ट्रावर राज्य केले. अनेक मराठा राज्ये रियासत म्हणून टिकून राहिली, त्यांनी ब्रिटिशांचे आधिपत्य मान्य करण्याच्या बदल्यात स्वायत्तता कायम ठेवली. नागपूर, सातारा आणि कोल्हापूर या प्रदेशातील सर्वात मोठी संस्थाने होती. १८४८ मध्ये सातारा बॉम्बे प्रेसीडेंसीला जोडण्यात आला आणि १८५३ मध्ये नागपूरला जोडून नागपूर प्रांत बनले, नंतर मध्य प्रांताचा भाग झाला. बेरार, जो निजामाच्या हैदराबाद संस्थानाचा भाग होता, १८५३ मध्ये ब्रिटिशांच्या ताब्यात गेला आणि १९०३ मध्ये मध्य प्रांतांना जोडण्यात आला. तथापि, संपूर्ण ब्रिटिश काळात मराठवाडा नावाचा मोठा भाग निजामाच्या हैदराबाद संस्थानाचा भाग राहिला. इंग्रजांनी शतकाहून अधिक काळ राज्य केले आणि महाराष्ट्रातील लोकांच्या जीवनाच्या प्रत्येक पैलूत मोठे बदल घडवून आणले. १९४७ मध्ये भारतीय स्वातंत्र्यानंतर, डेक्कन स्टेट्स एजन्सीच्या रियासत आणि जहागीर, बॉम्बे स्टेटमध्ये विलीन करण्यात आले, जे १९५० मध्ये पूर्वीच्या बॉम्बे प्रेसीडेंसीपासून निर्माण झाले होते. १९५६ मध्ये, राज्य पुनर्रचना कायद्याने भारतीय राज्यांची भाषिक धर्तीवर पुनर्रचना केली आणि बॉम्बे प्रेसिडेन्सी राज्य मराठवाड्यातील (औरंगाबाद विभाग) मुख्यतः मराठी भाषिक प्रदेशांना जोडून पूर्वीचे हैदराबाद राज्य आणि मध्य प्रांत आणि बेरारमधून विदर्भ क्षेत्र वाढवले गेले. मुंबई राज्याचा दक्षिणेकडील भाग म्हैसूरला देण्यात आला. १९५० च्या दशकात मराठी लोकांनी संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या बॅनरखाली द्विभाषिक मुंबई राज्याला जोरदार विरोध केला. १ मे १९६० रोजी, पूर्वीच्या द्विभाषिक मुंबई राज्याचे विभाजन करून महाराष्ट्र आणि गुजरात या नवीन राज्यांमध्ये वेगळे मराठी भाषिक राज्य.
ब्रिटिश राजवटीपूर्वी महाराष्ट्र प्रदेश अनेक महसूल विभागांमध्ये विभागला गेला होता. परगणा किंवा जिल्ह्याचे मध्ययुगीन समतुल्य होते. परगण्याच्या प्रमुखाला देशमुख आणि अभिलेख ठेवणाऱ्यांना देशपांडे म्हणत. सर्वात कमी प्रशासकीय एकक हे गाव होते. मराठी भागातील ग्रामसमाजात पाटील किंवा गावचा प्रमुख, महसूल कलेक्टर आणि कुलकर्णी, गावातील रेकॉर्ड-कीपर यांचा समावेश होतो. ही वंशपरंपरागत पदे होती. गावात बलुतेदार नावाचे बारा वंशपरंपरागत नोकरही असत. बलुतेदार पद्धत कृषी क्षेत्राला साथ देणारी होती. या प्रणालीखालील नोकरांनी शेतकऱ्यांना आणि गावातील आर्थिक व्यवस्थेला सेवा दिली. या व्यवस्थेचा पाया जात होता. नोकर त्यांच्या जातींच्या विशिष्ट कामांसाठी जबाबदार होते. बारा बलुतेदारांच्या अधिपत्याखाली बारा प्रकारचे नोकर होते त्यांच्या सेवेच्या बदल्यात, बलुतेदारांना आनुवंशिक अधिकारांचे जटिल संच (वतन) बार्टर प्रणाली अंतर्गत गावातील कापणीमध्ये वाटा देण्यात आले. १७०० च्या दशकात, महाराष्ट्र प्रदेशातील महत्त्वाची शहरे ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखालील मुंबईचे व्यापारी बंदर होते, पेशव्यांच्या राजवटीत पुणे ही राजकीय आणि आर्थिक राजधानी होती, आणि भोसले यांनी नागपूरवर राज्य केले. मागील शतकात, औरंगाबाद हे मुघल गव्हर्नरांचे स्थान म्हणून या भागातील सर्वात महत्त्वाचे शहर होते.
ब्रिटिश राजवटीत (१८१८-१९४७), आजच्या राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांवर वेगवेगळ्या शासन पद्धतींनुसार राज्य केले जात होते, त्यांच्या आर्थिक विकासातही हा फरक दिसून आला. जरी ब्रिटिशांनी मुळात भारताला इंग्लंडमधील कारखान्यांसाठी कच्च्या मालाच्या पुरवठ्याचे ठिकाण मानले असले तरी, १९ व्या शतकाच्या अखेरीस मुंबई शहरात आधुनिक उत्पादन उद्योग विकसित होत होता. मुख्य उत्पादन कापूस होते आणि या गिरण्यांमधील बहुतांश कामगार पश्चिम महाराष्ट्रातील होते, परंतु विशेषतः किनारपट्टीच्या कोकण प्रदेशातील होते. हैदराबाद-गोदावरी व्हॅली रेल्वेचे १८९६ मध्ये पूर्णत्व, ३९१ मैल (६२९ किमी) हैदराबाद शहर ते मनमाड जंक्शन या मार्गाने निजाम शासित मराठवाडा प्रदेश उद्योगाच्या वाढीसाठी खुला केला. विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात, हैदराबाद राज्याची सर्वात मोठी निर्यात म्हणून कापूस उद्योगाला निजामाच्या हैदराबाद सरकारमध्ये महत्त्वाचे स्थान होते. १८८९ मध्ये, औरंगाबादमध्ये एक कापूस सूत गिरणी आणि विणकामाची गिरणी उभारण्यात आली, ज्यामध्ये एकूण ७०० लोक काम करत होते. एकट्या जालन्यात ९ कापूस जिनिंग कारखाने आणि पाच कॉटन प्रेस असून, औरंगाबाद येथे आणखी दोन जिनिंग कारखाने आहेत. १९१४ मध्ये कापसाखाली लागवड केलेल्या जमिनीचे क्षेत्र ३ दशलक्ष एकर (१२,००० किमी ) होते. हैदराबाद राज्यात, बहुतेक कापूस मराठवाड्यातील जिल्ह्य़ांमध्ये पिकवला जातो, जेथे माती विशेषतः अनुकूल होती. १९१४ मध्ये ६९,९४३ लोक कापूस कताई, आकारमानात आणि ५,१७,७५० लोक विणकाम, कापूस जिनिंग, साफसफाई आणि प्रेसिंगमध्ये कार्यरत होते. दिलेली मजुरी चांगली होती, पण कापूस उद्योगाचा वाढता वाढ, पावसाची अनिश्चितता आणि सावकारांकडून कर्जाची उपलब्धता यामुळे मराठवाड्यात राहण्याचा खर्च लक्षणीय वाढला.
महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर, राज्य सरकारने १९६२ मध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC)ची स्थापना राज्याच्या इतर क्षेत्रांमध्ये वाढ करण्यासाठी केली. त्याच्या स्थापनेपासूनच्या दशकांमध्ये, MIDC ने महाराष्ट्र सरकारची प्राथमिक औद्योगिक पायाभूत सुविधा विकास संस्था म्हणून काम केले आहे. स्थापनेपासून एमआयडीसीने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापन केले आहे. पुणे महानगर प्रदेश आणि ठाणे जिल्हा आणि रायगड जिल्हा यांसारखे मुंबई जवळील क्षेत्रे सर्वाधिक औद्योगिक वाढीचे क्षेत्र आहेत.
स्वातंत्र्यानंतर कृषी सहकारी संस्थांच्या विकासात महाराष्ट्र अग्रेसर होता. किंबहुना, 'स्थानिक पुढाकाराने ग्रामीण विकास' या तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाच्या दृष्टीचा तो अविभाज्य भाग होता. साखर सहकारी संस्थांना 'विशेष' दर्जा देण्यात आला आणि सरकारने भागधारक, हमीदार आणि नियामक म्हणून काम करून मार्गदर्शकाची भूमिका स्वीकारली, साखरेव्यतिरिक्त, दुग्धव्यवसायात, कापूस, आणि खत उद्योगात सहकारी संस्थांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. राज्य सरकारच्या पाठिंब्यामुळे १९९० च्या दशकात महाराष्ट्रात २५,०००हून अधिक सहकारी संस्था स्थापन झाल्या.
१९८२ मध्ये वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने शिक्षण क्षेत्राचे उदारीकरण केले. यामुळे राज्यात अनेक धार्मिक आणि विशेष हेतू असलेल्या संस्थांसह शेकडो खाजगी महाविद्यालये आणि विद्यापीठे स्थापन झाली. महाराष्ट्रातील मोठ्या सहकार चळवळीतील राजकारणी आणि नेत्यांनी खाजगी संस्थांच्या स्थापनेत मोलाचा वाटा उचलला होता
१९९१ च्या आर्थिक उदारीकरणानंतर, महाराष्ट्राने परकीय भांडवल, विशेषतः माहिती तंत्रज्ञान आणि अभियांत्रिकी उद्योगांना आकर्षित करण्यास सुरुवात केली. १९९० च्या उत्तरार्धात आणि २१ व्या शतकाच्या पहिल्या दशकात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठा विकास झाला आणि पुण्यातील औंध आणि हिंजवडी भागात आयटी पार्क्सची स्थापना करण्यात आली.
जरी त्याची लोकसंख्या महाराष्ट्राला देशातील सर्वात मोठ्या ऊर्जा वापरकर्त्यांपैकी एक बनवते, संवर्धन आदेश, सर्वात मोठ्या लोकसंख्या केंद्रांमध्ये सौम्य हवामान आणि मजबूत पर्यावरणीय हालचालींमुळे त्याचा दरडोई ऊर्जा वापर कोणत्याही भारतीय राज्यांपैकी सर्वात लहान आहे. राज्याची उच्च विजेची मागणी भारतातील एकूण स्थापित वीज निर्मिती क्षमतेच्या १३% आहे, जी प्रामुख्याने कोळसा आणि नैसर्गिक वायू यांसारख्या जीवाश्म इंधनांपासून आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात कोळसा उत्पादनाच्या मोठ्या सुविधा आहेत. राज्यातील विदर्भात कोळशाचे महत्त्वपूर्ण साठे आहेत. मुंबई हाय, ऑफशोअर ऑइलफिल्ड १६५ किलोमीटर (१०३ मैल) मुंबईच्या किनाऱ्याजवळ भारतातील कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात लक्षणीय टक्केवारी आहे.
जलविद्युत, पवन, सौर आणि बायोमास यांसारखे अणुऊर्जेचे आणि नूतनीकरणीय स्रोत राज्यातील वीज निर्मिती क्षमतेत कमी योगदान देतात. अनेक साखर कारखाने गिरणीच्या वापरासाठी वीज आणि ग्रीडसाठी अधिशेष निर्माण करण्यासाठी बॅगॅस सहनिर्मितीचा वापर करतात.
महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात मोठे वीज निर्मिती करणारे राज्य आहे, ज्याची स्थापित वीज निर्मिती क्षमता ४४ हजार मेगावॅट आहे. राज्य भारताच्या पश्चिम ग्रीडचा एक प्रमुख घटक बनवते, जे आता भारताच्या उत्तर, पूर्व, पश्चिम आणि उत्तर पूर्व ग्रीड अंतर्गत येते. महाराष्ट्र पॉवर जनरेशन कंपनी थर्मल पॉवर प्लांट चालवते. राज्य सरकारच्या मालकीच्या वीज निर्मिती प्रकल्पांव्यतिरिक्त, खाजगी मालकीचे वीज निर्मिती प्रकल्प आहेत जे महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मार्फत वीज प्रेषण करतात, जे राज्यातील वीज पारेषणासाठी जबाबदार आहे.
अनेक जलविद्युत प्रकल्प आहेत, विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे, सातारा आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्ये वीज निर्मितीसाठी. सातारा जिल्ह्यातील कोयना जलविद्युत प्रकल्प हा राज्यातील उत्पादन क्षमतेनुसार सर्वात मोठा प्रकल्प आहे. राज्यात पवननिर्मित विजेचीही चांगली क्षमता आहे आणि पवन ऊर्जा निर्माण करण्यात आघाडीवर असलेल्या राज्यांपैकी एक आहे.
महानिर्मिती, कॅप्टिव्ह पॉवर प्लांट, इतर राज्य वीज मंडळे आणि खाजगी क्षेत्रातील वीज निर्मिती कंपन्यांकडून वीज खरेदी करून राज्यभर वीज वितरणाची जबाबदारी महावितरणकडे आहे. मुंबईतील काही भागात त्यांची वीज खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांकडून मिळते जसे की बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट, टाटा पॉवर आणि अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड या वीज वितरक आहेत.
ऐतिहासिकदृष्ट्या, भारताने आपली अर्थव्यवस्था आणि जीडीपी या तीन क्षेत्रांमध्ये वर्गीकृत केले आहे आणि त्याचा मागोवा घेतला आहे: कृषी, उद्योग आणि सेवा. शेतीमध्ये पिके, फलोत्पादन, दूध आणि पशुपालन, मत्स्यपालन, मासेमारी, रेशीम शेती, पशुपालन, वनीकरण आणि संबंधित क्रियाकलापांचा समावेश होतो.
महाराष्ट्र हे भारतातील एक उच्च औद्योगिक राज्य असले तरी, शेती हा राज्याचा मुख्य व्यवसाय आहे. : बहुतेक लागवडीयोग्य जमीन अजूनही पावसावर अवलंबून असल्याने, जून ते सप्टेंबर दरम्यानचा नैऋत्य मोसमी पाऊस राज्यातील अन्नधान्य आणि जीवनमानाच्या गुणवत्तेसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. म्हणून, महाराष्ट्र आणि भारताच्या इतर भागांची कृषी दिनदर्शिका मान्सूनद्वारे नियंत्रित केली जाते. वेळेचे वितरण, स्थानिक वितरण किंवा मान्सूनच्या पावसाचे प्रमाण यातील कोणत्याही चढउतारामुळे पूर किंवा दुष्काळाची परिस्थिती उद्भवू शकते ज्यामुळे कृषी क्षेत्रावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. याचा दुय्यम आर्थिक क्षेत्रांवर, एकूण अर्थव्यवस्थेवर, अन्नाची चलनवाढ आणि त्यामुळे सामान्य लोकांच्या जीवनमानाची एकूण गुणवत्ता आणि खर्च यावर मोठा परिणाम होतो. दख्खनच्या पठारावरील पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक भाग जसे की पूर्व पुणे जिल्हा, सोलापूर, सांगली, सातारा आणि अहमदनगर आणि मराठवाडा प्रदेश विशेषतः दुष्काळी आहे. उर्वरित भारताप्रमाणेच, जमीनधारणा कमीच राहते आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची टक्केवारी (१.० हेक्टरपेक्षा कमी जमीन ९२.५ एकर) ४३% होती. सर्व आकार गटांवर सरासरी धारण तीन हेक्टरपेक्षा कमी होता. अलिकडच्या वर्षांत महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे कारण मान्सूनच्या अपयशामुळे, हवामानातील बदलांमुळे आणि काही वेळेला पिकांची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त असल्याने कर्जबाजारीपणा. काही अभ्यासांमध्ये आत्महत्येचे कारण हे मुख्यतः बँका आणि NBFCs कडून महागडे बियाणे आणि खते खरेदी करण्यासाठी घेतलेल्या कर्जास असमर्थता म्हणून जोडले गेले आहे, बहुतेकदा परदेशी MNCs द्वारे विक्री केली जाते.
पावसाच्या पाण्यावर शेती कमी अवलंबून राहावी यासाठी सिंचन सुविधांचा विस्तार करण्यात येत आहे. भारतात आतापर्यंत सर्वाधिक धरणे महाराष्ट्रात आहेत. असे असूनही, निव्वळ सिंचित क्षेत्र केवळ ३३,५०० आहे चौरस किलोमीटर किंवा सुमारे १६% लागवडीयोग्य जमीन.
मुख्य पावसाळी पिकांमध्ये ज्वारी, बाजरी आणि फिंगर बाजरी यासारख्या बाजरींचा समावेश होतो. हे हजारो वर्षांपासून या प्रदेशात घेतले जात आहेत. कोकणातील जास्त पाऊस पडणाऱ्या भागात आणि सह्याद्री पर्वताच्या पूर्वेकडील पायथ्याशी भाताच्या विविध जातींची लागवड केली जाते. इतर पिकांमध्ये गहू, कडधान्ये, भाजीपाला आणि कांदे यांचा समावेश होतो. भारतीय राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत महाराष्ट्र सर्व पिकांच्या उत्पादकतेमध्ये मागे आहे, जे युरोप आणि आशियातील इतर काही प्रगतीशील देशांच्या सरासरीपेक्षा खूप मागे आहे.
मुख्य नगदी पिकांमध्ये कापूस, ऊस, हळद, आणि भुईमूग, सूर्यफूल आणि सोयाबीन यासह अनेक तेलबियांचा समावेश होतो . राज्यात फळांच्या लागवडीखाली मोठे क्षेत्र असून त्यात आंबा, केळी, द्राक्षे, डाळिंब आणि संत्री ही प्रमुख आहेत.
राज्य हे दूध उत्पादनात लक्षणीय आहे. हे दूध प्रामुख्याने पाणथळ म्हशी, संकरित गुरे आणि देशी गुरे यांच्यापासून मिळते. भारतातील काही दक्षिणेकडील राज्यांच्या विपरीत, महाराष्ट्रात पाणथळ म्हशी आणि देशी गुरे यांचा मोठ्या प्रमाणात दूध उत्पादन होतो. पंढरपुरी ही राज्यातील लोकप्रिय म्हशीची जात आहे. झेबू आणि गीर हे लोकप्रिय दुग्धजन्य गुरे आहेत. जर्सी आणि होल्स्टीन या युरोपियन जाती आहेत ज्या देशी गुरांच्या संकरित प्रजननासाठी वापरल्या जातात. जरी निम्मे दूध मालक वापरत असले तरी उरलेले अर्धे दूध विक्रेते, खाजगी कंपन्या आणि दुग्ध सहकारी संस्था यांच्या संयोगाने विक्री आणि प्रक्रिया केली जाते. शेतीच्या कामासाठी गुरांचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. त्यात खिल्लार, देवणी, गावाओ, लाल कंधारी आणि डांगी या लोकप्रिय जातींचा समावेश होतो. या जाती चांगली मसुदा शक्ती क्षमता, उष्णता सहन करण्याची क्षमता, रोग प्रतिकारशक्ती, कठोर कृषी-हवामान परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची क्षमता आणि दुर्मिळ चारा आणि चारा यांच्यात टिकून राहण्याची क्षमता देतात.
स्वातंत्र्यानंतर कृषी सहकारी संस्थांच्या विकासात महाराष्ट्र अग्रेसर होता. किंबहुना, 'स्थानिक पुढाकाराने ग्रामीण विकास' या तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाच्या दृष्टीचा तो अविभाज्य भाग होता. साखर सहकारी संस्थांना 'विशेष' दर्जा देण्यात आला आणि सरकारने भागधारक, हमीदार आणि नियामक म्हणून काम करून मार्गदर्शकाची भूमिका स्वीकारली, सहकारी संस्था दुग्धव्यवसायात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात, कापूस, आणि खत उद्योग. संबंधित सोसायटीच्या सदस्यांमध्ये सर्व शेतकरी, लहान आणि मोठे, त्यांचा उत्पादन प्रक्रिया गिरणी, दुग्धव्यवसाय इत्यादींना पुरवठा करतात दुग्धव्यवसाय आणि साखरेप्रमाणेच, महाराष्ट्रातील फळे आणि भाजीपाला विक्रीत सहकारी संस्था महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. १९८० पासून, सहकारी संस्थांद्वारे हाताळल्या जाणाऱ्या उत्पादनांचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे. सोसायट्यांद्वारे विकल्या जाणाऱ्या सामान्य फळे आणि भाज्यांमध्ये केळी, आंबा, द्राक्षे, कांदे आणि इतर अनेक उत्पादनांचा समावेश होतो. गेल्या पन्नास वर्षांत, स्थानिक साखर कारखानदार आणि इतर सहकारी संस्थांनी राजकीय सहभागाला प्रोत्साहन देण्यात आणि महत्त्वाकांक्षी राजकारण्यांसाठी एक पायरी म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
राज्यातील विविध फळे, भाजीपाला आणि इतर पिकांसाठी भौगोलिक संकेत मिळवण्यात महाराष्ट्र आणि कर्नाटक आघाडीवर आहेत. महाराष्ट्रातील कृषी उत्पादनांमध्ये घोलवडची चिकू, नागपूरची संत्री, नाशिकची द्राक्षे, महाबळेश्वरची स्ट्रॉबेरी, सातारा जिल्ह्यातील वाघ्या घेवडा ( फ्रेंच बीनची जात), जळगावची वांगी, आंबेमोहर तांदूळ इ.,
७२० किनारपट्टी असलेला महाराष्ट्र किमी हे सागरी मत्स्य उत्पादनात भारतातील अग्रगण्य राज्यांपैकी एक आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रात न्यू फेरी वार्फ, ससून डॉक आणि वर्सोवा ही प्रमुख फिश लँडिंग केंद्रे आहेत आणि ते राज्यातील माशांच्या लँडिंगपैकी जवळपास ६०% आहेत. सन २०१७-१८ मध्ये, राज्याच्या किनारपट्टीलगत कोकणात अरबी समुद्रात पकडलेल्या माशांपासून ४,७५,००० मेट्रिक टन उत्पादन झाले.
शाश्वततेच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, राज्याने जट्रोफा, एक दुष्काळ प्रतिरोधक वनस्पतीसाठी योग्य वृक्षारोपण स्थळांच्या ओळखीसाठी एक प्रकल्प सुरू केला आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील राळेगाव सिद्धी हे गाव ग्रामविकासाचे शाश्वत मॉडेल म्हणून ओळखले जाते.
२०१३ मध्ये राष्ट्रीय औद्योगिक उत्पादनात १८.४% योगदान देणारे महाराष्ट्र हे भारतातील आघाडीचे औद्योगिक राज्य आहे. GSDPच्या जवळपास ४६% उद्योगांचे योगदान आहे. मुंबई आणि पुण्याच्या सभोवतालच्या महानगरांच्या आसपासच्या पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये औद्योगिक उत्पादनाची टक्केवारी लक्षणीय आहे.
राज्यातील विविध क्षेत्रात उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकारने १९६२ मध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC)ची स्थापना केली. MIDC विशेष आर्थिक क्षेत्रे तयार करून उत्पादन व्यवसाय सुलभ करते ज्यात जमीन (खुले भूखंड किंवा बांधलेल्या जागा), रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज सुविधा इ. पायाभूत सुविधा आहेत. आजपर्यंत, उत्पादन, आयटी, फार्मास्युटिकल आणि वाइन यासारख्या विविध क्षेत्रांवर भर देऊन राज्यभर २३३ क्षेत्रे विकसित करण्यात आली आहेत.
मुंबई हे भारतातील कापड गिरण्यांचे मूळ घर असल्याने कापड उद्योगात महाराष्ट्राचा मोठा इतिहास आहे. सोलापूर, इचलकरंजी, मालेगाव आणि भिवंडी ही आज वस्त्रोद्योगासाठी ओळखली जाणारी काही शहरे आहेत. फार्मास्युटिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, जड रसायने, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाईल्स, अभियांत्रिकी, अन्न प्रक्रिया आणि प्लास्टिक हे राज्यातील काही प्रमुख उद्योग आहेत. तीनचाकी, जीप, व्यावसायिक वाहने आणि कार, सिंथेटिक फायबर, कोल्ड रोल्ड उत्पादने आणि औद्योगिक अल्कोहोल यांच्या उत्पादनासाठी महाराष्ट्र प्रसिद्ध आहे. पुणे हे देशातील सर्वात मोठे ऑटोमोबाईल हब म्हणून उदयास येत आहे. राज्याची राजधानी मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेश ऐतिहासिकदृष्ट्या राज्यातील सर्वात औद्योगिक क्षेत्र आहे. राज्यातील औद्योगिक विकास मोठ्या प्रमाणावर पुणे महानगर क्षेत्र, नाशिक, औरंगाबाद आणि नागपूर येथे केंद्रित आहे . कापूस वस्त्र, रसायने, यंत्रसामग्री, इलेक्ट्रिकल्स, वाहतूक आणि धातूशास्त्र हे राज्यातील सहा महत्त्वाचे उद्योग आहेत.
जाहिरात, आर्किटेक्चर, कला, हस्तकला, डिझाईन, फॅशन, चित्रपट, संगीत, परफॉर्मिंग आर्ट्स, प्रकाशन, संशोधन आणि विकास, सॉफ्टवेर, खेळणी आणि खेळ, टीव्ही आणि रेडिओ, आणि व्हिडिओ गेमसह अनेक सर्जनशील उद्योगांसाठी महाराष्ट्र हे भारतातील आघाडीचे राज्य आहे.
अनेक चित्रपट, दूरचित्रवाणी मालिका, पुस्तके आणि इतर माध्यमांसह महाराष्ट्र हे भारतीय मनोरंजन उद्योगासाठी एक प्रमुख स्थान आहे. चित्रपट आणि दूरदर्शन निर्मितीसाठी मुंबई हे सर्वात मोठे केंद्र आहे आणि एकूण भारतीय चित्रपटांपैकी एक तृतीयांश चित्रपट राज्यात तयार होतात. 1.5 अब्ज (US$३३.३ दशलक्ष) पर्यंत सर्वात महागड्या खर्चासह, कोट्यवधी-डॉलरची बॉलिवूड निर्मिती, तेथे चित्रित केले आहेत. मराठी चित्रपट पूर्वी कोल्हापुरात बनत असत, पण आता मुंबईत तयार होतात.
महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर सेवा क्षेत्राचे वर्चस्व आहे, ज्याचा वाटा ६१.४% मूल्यवर्धन आणि ६९.३% आहे. सेवा क्षेत्रामध्ये पारंपारिक क्षेत्र जसे की शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक, रिअल इस्टेट, बँकिंग आणि विमा तसेच माहिती तंत्रज्ञानासारख्या नवीन क्षेत्रांचा समावेश होतो.
मुंबई, राज्याची राजधानी आणि भारताची आर्थिक राजधानी, अनेक भारतीय कंपन्या, बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांचे कॉर्पोरेट मुख्यालय आहे. भारतातील मुख्य स्टॉक एक्स्चेंज आणि भांडवली बाजार आणि कमोडिटी एक्सचेंज मुंबई येथे आहेत. यामध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सेबी यांचा समावेश आहे. राज्य देशांतर्गत तसेच विदेशी संस्थांकडून औद्योगिक गुंतवणूक आकर्षित करत आहे. राज्यातील शेअर बाजार देशाच्या जवळपास ७० टक्के शेअर्सचा व्यवहार करतात.
सहकारी शहरी आणि ग्रामीण बँकिंगमध्ये महाराष्ट्र हे एक आघाडीचे राज्य आहे. २००७ मध्ये राज्याच्या नागरी सहकारी बँकांचा भारतातील ४०% क्षेत्र आणि बहुतांश ठेवी होत्या.
राज्यातील किरकोळ परिस्थितीमध्ये संघटित आणि असंघटित अशा दोन्ही क्षेत्रांचा समावेश आहे. संघटित क्षेत्रात सुपरमार्केट, हायपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मॉल्स आणि इतर खाजगी मालकीच्या रिटेल चेनचा समावेश होतो. असंघटितांमध्ये प्रामुख्याने कुटुंबाच्या मालकीच्या आणि चालवल्या जाणाऱ्या स्थानिक किराणा दुकाने, सुविधांची दुकाने, भाजी मंडई आणि फेरीवाले यांचा समावेश होतो. किरकोळ व्यापारात असंघटित क्षेत्राचे वर्चस्व आहे आणि ग्राहक त्याला प्राधान्य देतात. ऑनलाइन खरेदी महाराष्ट्रासह भारतात लोकप्रिय होत आहे, आणि विशेषतः मुंबई शहर, देशामध्ये आघाडीवर आहे.
२०११ मध्ये राज्यातील साक्षरता दर ८८.६९% होता. यामध्ये पुरुष साक्षरता ९२.१२% आणि महिला साक्षरता ७५.७५% आहे.
महाराष्ट्रातील शाळा राज्य सरकार किंवा धार्मिक संस्थांसह खाजगी संस्थांद्वारे चालवल्या जातात. राज्य कायद्यानुसार स्थानिक प्राधिकरणांना प्राथमिक शिक्षण देणे बंधनकारक आहे. तथापि, माध्यमिक शिक्षण हे ऐच्छिक कर्तव्य आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील सार्वजनिक प्राथमिक शाळा अनुक्रमे जिल्हा परिषद किंवा महानगरपालिका चालवतात. खाजगी शाळा मुख्यत्वे एज्युकेशन ट्रस्टद्वारे चालवल्या जातात आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांची अनिवार्य तपासणी करणे आवश्यक आहे. खासगी शाळा राज्य सरकारकडून आर्थिक मदतीसाठी पात्र आहेत.
माध्यमिक शाळा भारतीय शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद (CISCE), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE), नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूल (NIOS) किंवा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाशी संलग्न आहेत. १०+२+३ योजनेअंतर्गत, माध्यमिक शाळा पूर्ण केल्यानंतर, विद्यार्थी सामान्यत: दोन वर्षांसाठी कनिष्ठ महाविद्यालयात, ज्याला प्री-युनिव्हर्सिटी असेही म्हणतात, किंवा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळाशी संलग्न असलेल्या उच्च माध्यमिक सुविधा असलेल्या शाळांमध्ये नोंदणी केली जाते. माध्यमिक शिक्षण किंवा कोणतेही केंद्रीय मंडळ. विद्यार्थी उदारमतवादी कला, वाणिज्य किंवा विज्ञान या तीनपैकी एका प्रवाहाची निवड करतात. आवश्यक अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर, विद्यार्थी सामान्य किंवा व्यावसायिक पदवी कार्यक्रमांमध्ये नोंदणी करू शकतात. शाळांमधील शिक्षण मुख्यतः मराठी, इंग्रजी किंवा हिंदीमध्ये दिले जाते, परंतु स्थानिक मागणी असल्यास उर्दू, गुजराती किंवा कन्नड यांसारख्या इतर भाषांमधील शिक्षण देखील दिले जाते. खाजगी शाळा त्यांच्या अभ्यासक्रमाच्या निवडीनुसार भिन्न असतात आणि त्या राज्य बोर्ड किंवा दोन केंद्रीय शिक्षण मंडळांपैकी एक, CBSE किंवा CISCEचे अनुसरण करू शकतात.
*तृतीय स्तर
महाराष्ट्रात दरवर्षी १,६०,००० पदवीधर भरणारी २४ विद्यापीठे आहेत. मुंबई विद्यापीठ हे पदवीधरांच्या संख्येच्या बाबतीत जगातील सर्वात मोठे विद्यापीठ आहे आणि १४१ संलग्न महाविद्यालये आहेत. प्रमुख राष्ट्रीय क्रमवारीनुसार, महाराष्ट्रातील अनेक महाविद्यालये आणि विद्यापीठे भारतातील सर्वोच्च स्थानी आहेत. भारतीय तंत्रज्ञान संस्था बॉम्बे म्हणून महाराष्ट्रात अनेक स्वायत्त संस्था आहेत. यापैकी बहुतेक स्वायत्त संस्था भारतात सर्वोच्च स्थानावर आहेत आणि त्यांना खूप स्पर्धात्मक प्रवेश आवश्यकता आहेत. पुणे ऐतिहासिकदृष्ट्या उच्च शिक्षणाचे केंद्र म्हणून ओळखले जाते आणि भारताची शैक्षणिक राजधानी म्हणून ओळखले जाते. २००६ मध्ये, असे नोंदवले गेले की संपूर्ण भारतातील सुमारे २,००,००० विद्यार्थी पुण्यात नऊ विद्यापीठे आणि शंभरहून अधिक शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण घेतात. राज्यात अनेक धार्मिक आणि विशेष-उद्देशीय संस्थांसह इतर शेकडो खाजगी महाविद्यालये आणि विद्यापीठे आहेत. वसंतदादा पाटील यांच्या राज्य सरकारने १९८२ मध्ये शिक्षण क्षेत्राचे उदारीकरण केल्यानंतर बहुतेक खाजगी महाविद्यालये गेल्या तीस वर्षांत सुरू झाली. खाजगी असले तरी या महाविद्यालयांच्या कामकाजात शासनाची नियामक भूमिका असते. महाराष्ट्रातील मोठ्या सहकारी चळवळीतील राजकारणी आणि नेत्यांनी अनेक खाजगी संस्था स्थापन करण्यात मोलाचा वाटा उचलला राज्यात आयटी क्लस्टर्सच्या वाढीमुळे मागणी पूर्ण करण्यासाठी अभियांत्रिकी महाविद्यालये स्थापन करण्यात त्याच प्रमाणात वाढ झाली आहे. पुण्यासारख्या क्लस्टर्स असलेल्या भागात कुशल कामगार.
ब््ब्स्र्योब्व्स्य्ब्र्लब्द्ब द् बद्स्
राज्यात विविध प्रदेशात चार कृषी विद्यापीठे देखील आहेत. राज्याच्या जिल्हा स्तरावर उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक असलेली अनेक प्रादेशिक विद्यापीठे देखील आहेत. याशिवाय राज्यात अनेक डीम्ड विद्यापीठे आहेत. सामान्यत: अधिक खुली प्रवेश धोरणे, लहान शैक्षणिक कार्यक्रम आणि कमी शिकवणी असलेली स्थानिक समुदाय महाविद्यालये देखील आहेत.
*व्यावसायिक प्रशिक्षण
एकूण ४१६ ITI आणि ३१० ITC आहेत ज्यात अंदाजे १,५०,००० (ITIs मध्ये १,१३,६४४ आणि ITC मध्ये ३५,५१२) विद्यार्थी आहेत. राज्यात ४१६ पोस्ट-सेकंडरी स्कूल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट (ITIs) सरकारद्वारे चालवल्या जातात आणि ३१० इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स (ITC) खाजगी संस्थांद्वारे चालवल्या जातात जे बांधकाम, प्लंबिंग, वेल्डिंग, ऑटोमोबाईल मेकॅनिक इत्यादीसारख्या असंख्य व्यवसायांमध्ये व्यावसायिक प्रशिक्षण देतात. यशस्वी उमेदवारांना राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र मिळते. २०१२ मध्ये अंदाजे १,५०,००० (ITIs मध्ये १,१३,६४४ आणि ITCs मध्ये ३५,५१२) विद्यार्थ्यांनी या संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमांमध्ये नोंदणी केली होती.
१७ व्या शतकापासून व्यापार आणि औद्योगिक विकासासह मुंबई हे महाराष्ट्रातील प्रमुख बंदर आहे, प्रमुख राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे राज्यातून जातात, ज्यामुळे माल आणि लोकांच्या जलद वाहतुकीस मदत होते. राज्याने जिल्हा ठिकाणांना प्रमुख व्यापारी बंदरे आणि शहरांशी जोडणाऱ्या रस्त्यांच्या जाळ्यातही भर घातली आहे. मुंबई, पुणे आणि नागपूर ही राज्यातील प्रमुख विमानतळे आहेत. मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची जगातील सर्वात व्यस्त सिंगल रनवे विमानतळ म्हणून नोंद झाली आहे. नवी मुंबई आणि पुणे येथे प्रत्येकी एक असे दोन नवीन विमानतळ बांधण्याचे प्रस्तावित आहे.
*रस्ते वाहतूक
राज्यात भारतातील सर्वात मोठे रस्ते जाळे असलेली, बहु-मोडल वाहतूक व्यवस्था आहे. २०११ मध्ये, महाराष्ट्रातील पृष्ठभागाच्या रस्त्याची एकूण लांबी २,६७,४५२ होती किमी; राष्ट्रीय महामार्गांमध्ये ४,१७६ होते किमी आणि राज्य महामार्ग ३,७०० किमी इतर जिल्हा रस्ते आणि गावातील रस्ते गावांना त्यांच्या सामाजिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी तसेच खेड्यापासून जवळच्या बाजारपेठांमध्ये कृषी उत्पादनांची वाहतूक करण्यासाठी सुलभता प्रदान करतात. प्रमुख जिल्हा रस्ते मुख्य रस्ते आणि ग्रामीण रस्ते यांना जोडण्याचे दुय्यम कार्य प्रदान करतात. महाराष्ट्रातील जवळपास ९८% गावे महामार्ग आणि आधुनिक रस्त्यांनी जोडलेली आहेत. राज्य महामार्गावरील सरासरी वेग ५०-६० च्या दरम्यान असतो किमी/ता (३१–३७ mi/h) वाहनांच्या मोठ्या उपस्थितीमुळे; खेडे आणि शहरांमध्ये, वेग २५-३० इतका कमी आहे किमी/ता (१५-१८ mi/h). राष्ट्रीय महामार्गांना केंद्र सरकारकडून निधी मिळतो, मात्र, राज्य महामार्ग आणि स्थानिक रस्ते राज्य सरकारवर अवलंबून असतात. निधीच्या कमतरतेमुळे महाराष्ट्र सरकारला राज्य महामार्गांसाठी निधी देण्यासाठी खाजगी क्षेत्रावर अवलंबून राहावे लागले आहे.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC) सार्वजनिक क्षेत्रात किफायतशीर आणि विश्वासार्ह प्रवासी रस्ते वाहतूक सेवा प्रदान करते. या बसेस, ज्यांना ST (राज्य परिवहन) म्हणले जाते, बहुतेक लोकसंख्येच्या वाहतुकीचे प्राधान्य साधन आहे. भाड्याने घेतलेल्या वाहतुकीच्या प्रकारांमध्ये मीटरच्या टॅक्सी आणि ऑटो रिक्षा यांचा समावेश होतो, जे सहसा शहरांमध्ये विशिष्ट मार्गांनी चालतात.
*रेल्वे
भारत सरकारच्या मालकीची भारतीय रेल्वे महाराष्ट्रात तसेच उर्वरित देशात रेल्वे नेटवर्क चालवते. ५,९८३ च्या रेल्वे नेटवर्कसह राज्य देशाच्या इतर भागांशी चांगले जोडलेले आहे चार रेल्वे दरम्यान किमी.
मालवाहतूक आणि लोक वाहून नेण्यासाठी रेल्वे नेटवर्कचा वापर केला जातो परंतु मालवाहतूकीची मोठी टक्केवारी रेल्वेपेक्षा ट्रकद्वारे वाहून नेली जाते.
* प्रवासी रेल्वे
भारतातील प्रमुख शहरांना महाराष्ट्रातील शहरांशी जोडणाऱ्या अनेक रेल्वे सेवा आहेत, उदाहरणार्थ, मुंबई राजधानी एक्सप्रेस, सर्वात वेगवान राजधानी ट्रेन, भारताची राजधानी नवी दिल्ली ते मुंबईला जोडते. महाराष्ट्रातील शहरांना जोडणाऱ्या अनेक सेवा देखील आहेत जसे की डेक्कन क्वीन मुंबई आणि पुण्याला जोडणारी. दक्षिण-पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर शहराला ईशान्य महाराष्ट्रातील गोंदियाशी जोडणारी महाराष्ट्र एक्सप्रेस सेवा एका राज्यात सर्वात लांब अंतर कापण्याचा सध्याचा विक्रम आहे, कारण तिचा संपूर्ण धावा १,३४६ आहे. किमी (८३६ mi) संपूर्णपणे महाराष्ट्रात आहे. ठाणे आणि सीएसटी ही भारतातील सर्वात व्यस्त रेल्वे स्थानके आहेत, नंतरचे मुंबई उपनगरीय रेल्वेच्या लांब पल्ल्याच्या गाड्या आणि प्रवासी गाड्यांसाठी टर्मिनल म्हणून काम करतात.
महाराष्ट्रातही मुंबई आणि पुण्यात उपनगरीय रेल्वे नेटवर्क आहेत जे लांब पल्ल्याच्या प्रवासी आणि मालवाहू गाड्या वापरतात तेच ट्रॅक वापरून दररोज सुमारे 6.4 दशलक्ष प्रवासी वाहतूक करतात. *समुद्री बंदरे मुंबई पोर्ट आणि जेएनपी (ज्याला न्हावा शेवा असेही म्हणतात), ही दोन प्रमुख समुद्री बंदरे भारत सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणि देखरेखीखाली आहेत. भारताच्या १२ सार्वजनिक बंदरांवर हाताळल्या जाणाऱ्या एकूण कंटेनरच्या प्रमाणापैकी अर्ध्याहून अधिक आणि देशाच्या एकूण कंटेनरीकृत महासागर व्यापाराच्या जवळपास ४० टक्के वाटा जेएनपीचा आहे. महाराष्ट्रात जवळपास ४८ छोटी बंदरे आहेत. यापैकी बहुतेक प्रवासी वाहतूक हाताळतात आणि त्यांची क्षमता मर्यादित असते. महाराष्ट्रातील कोणत्याही प्रमुख नद्यांना जलवाहतूक नाही आणि त्यामुळे नदी वाहतूक राज्यात अस्तित्वात नाही. *विमान वाहतूक महाराष्ट्रातील जवळपास सर्व प्रमुख शहरांमध्ये विमानतळ आहेत. CSIA (पूर्वीचे बॉम्बे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ) आणि जुहू विमानतळ हे मुंबईतील दोन विमानतळ आहेत. इतर दोन आंतरराष्ट्रीय विमानतळे पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (नागपूर) आहेत. तर औरंगाबाद विमानतळ हे भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाद्वारे चालवले जाणारे देशांतर्गत विमानतळ आहे. उड्डाणे खाजगी आणि सरकारी दोन्ही विमान कंपन्या चालवतात. नाशिक विमानतळ हे देखील एक प्रमुख विमानतळ आहे. राज्यातील बहुतेक विमानतळ भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (AAI) द्वारे चालवले जातात तर रिलायन्स एअरपोर्ट डेव्हलपर्स (RADPL), सध्या ९५ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर लातूर, नांदेड, बारामती, उस्मानाबाद आणि यवतमाळ येथे पाच बिगर मेट्रो विमानतळ चालवतात. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (MADC)ची स्थापना २००२ मध्ये AAI किंवा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) अंतर्गत नसलेल्या राज्यातील विमानतळांचा विकास करण्यासाठी करण्यात आली. नागपूर (मिहान) येथील मल्टी-मॉडल इंटरनॅशनल कार्गो हब आणि विमानतळाच्या नियोजन आणि अंमलबजावणीमध्ये MADC प्रमुख भूमिका बजावत आहे. अतिरिक्त छोट्या विमानतळांमध्ये अकोला, अमरावती, चंद्रपूर, धुळे, गोंदिया, जळगाव, कराड, कोल्हापूर, नाशिक रोड, रत्‍नागिरी आणि सोलापूर यांचा समावेश आहे .
पर्यटन हा महाराष्ट्रातील औरंगाबाद, मुंबई आणि पुण्याच्या आसपासचा प्रमुख उद्योग आहे. प्रेक्षणीय स्थळांमध्ये अजिंठा, एलोरा, एलिफंटा आणि कार्ले -भाजे येथील प्राचीन लेणी आणि स्मारके, रायगड, सिंहगड, राजगड, शिवनेरी, पन्हाळा, ब्रिटिशकालीन हिल स्टेशन्स जसे की लोणावळा, महाबळवार, मराठा साम्राज्य काळातील असंख्य पर्वतीय किल्ले यांचा समावेश आहे आणि माथेरान, मेळघाट, नागझिरा आणि ताडोबा सारखे व्याघ्र प्रकल्प आणि नवेगाव बंध सारखी राष्ट्रीय उद्याने.
धार्मिक पर्यटनामध्ये शिर्डी (साईबाबा मंदिर), नाशिक (हिंदू पवित्र स्थान), नांदेड (गुरुद्वारा), नागपूर (दीक्षाभूमी), सिद्धिविनायक मंदिर आणि मुंबईतील हाजी अली दर्गा आणि पंढरपूर (विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर) तसेच पाच ठिकाणांचा समावेश होतो. अकरापैकी ज्योतिर्लिंगे आणि कोल्हापूर (महालक्ष्मी मंदिर) सारखी शक्तीपीठे.
असंख्य समुद्रकिनारे, साहसी पर्यटन स्थळे, मनोरंजन उद्याने आणि वॉटर पार्क देखील राज्यातील पर्यटनात भर घालतात.
भारतीय राज्यघटनेचे कलम २४६ , भारताची संसद आणि राज्य विधानमंडळ यांच्यात कर आकारणीसह विधायी अधिकारांचे वितरण करते.
केंद्र सरकार आणि राज्यांना एकाचवेळी कर आकारणीचे अधिकार देण्याची राज्यघटनेत तरतूद नाही. खालील तक्त्यामध्ये केंद्र सरकारकडून आकारले जाणारे तेरा कर आणि महाराष्ट्रासह राज्यांचे एकोणीस कर आहेत.
हा कर 1 जुलै 2017 पासून भारत सरकारद्वारे भारताच्या संविधानाच्या शंभर आणि पहिल्या दुरुस्तीच्या अंमलबजावणीद्वारे लागू झाला. GST ने केंद्र आणि राज्य सरकारांद्वारे आकारले जाणारे विद्यमान अनेक कर बदलले. हा अप्रत्यक्ष कर (किंवा उपभोग कर ) वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्यावर वापरला जातो. हा सर्वसमावेशक, बहुस्तरीय, गंतव्य-आधारित कर आहे: सर्वसमावेशक कारण त्यात काही राज्य कर वगळता जवळजवळ सर्व अप्रत्यक्ष कर समाविष्ट आहेत. उत्पादन प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर जीएसटी लागू केला जातो, परंतु अंतिम ग्राहकाव्यतिरिक्त उत्पादनाच्या विविध टप्प्यांमध्ये सर्व पक्षांना परतावा दिला जातो आणि गंतव्य-आधारित कर म्हणून तो गोळा केला जातो. वापराच्या बिंदूपासून आणि मागील करांप्रमाणे मूळ बिंदू नाही.
२०१५ पर्यंत, राज्यातील ५२.७% कामगार कृषी क्षेत्रात होते. यापैकी २५.४% शेतकरी (जमीन मालक) होते, तर २७.३% शेतमजूर होते. राज्यात लक्षणीय आंतरराज्य आणि आंतरराज्यीय स्थलांतरित कामगार लोकसंख्या आहे. राज्यातील कामगार प्रामुख्याने उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक आणि राजस्थान या राज्यांतून येतात . स्थलांतरित कामगारांना प्रामुख्याने राज्याच्या अधिक विकसित प्रदेशात जसे की पश्चिम महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे आणि नाशिक महानगरे तसेच काही प्रमाणात औरंगाबाद आणि नागपूर विभागांमध्ये रोजगार मिळतो. आंतरराज्य स्थलांतरितांना देखील वर नमूद केलेल्या प्रदेशांमध्ये संधी मिळतात.
प्रशासकीय कारणांसाठी महाराष्ट्र सहा विभागांमध्ये विभागला गेला आहे. अमरावती, नागपूर, औरंगाबाद, कोकण, नाशिक आणि पुणे. हे विभाग विदर्भ (अमरावती आणि नागपूर विभाग), मराठवाडा (औरंगाबाद), पश्चिम महाराष्ट्र (पुणे आणि नाशिक विभाग), कोकण (मुंबई महानगर प्रदेश वगळून), आणि मुंबई महानगर प्रदेशाशी एकरूप होतात. मुंबई महानगर प्रदेश आणि पश्चिम महाराष्ट्र हे आर्थिकदृष्ट्या सर्वात विकसित प्रदेश आहेत आणि राज्यांच्या जीडीपीचे सर्वात मोठे प्रमाण आहेत. मराठवाडा हा सर्वात कमी विकसित प्रदेश आहे कारण तो पूर्वी हैदराबाद संस्थानाचा होता.
मुंबई हे भारतातील सर्वात मोठे शहर (लोकसंख्येनुसार) आहे आणि भारताची आर्थिक आणि व्यावसायिक राजधानी आहे कारण ते एकूण GDPच्या 6.16% उत्पन्न करते. हे भारताचे आर्थिक केंद्र म्हणून काम करते, 10% कारखाना रोजगार, 25% औद्योगिक उत्पादन, 33% आयकर संकलन, 60% सीमाशुल्क संकलन, 20% केंद्रीय अबकारी कर संकलन, 40% भारताच्या परकीय व्यापारात योगदान देते. आणि ४,००० कोटी (US$८८८ दशलक्ष) कॉर्पोरेट करांमध्ये . उर्वरित भारताबरोबरच, 1991च्या उदारीकरणानंतर मुंबईने आर्थिक भरभराट, नव्वदच्या दशकाच्या मध्यात आर्थिक तेजी आणि 2000च्या दशकात आयटी, निर्यात, सेवा आणि आउटसोर्सिंग बूम पाहिली आहे. 1990च्या दशकात मुंबई हे भारताच्या आर्थिक क्रियाकलापांचे केंद्र म्हणून ठळकपणे ओळखले जात असले तरी, मुंबई महानगर प्रदेश सध्या भारताच्या GDP मध्ये योगदान कमी करत आहे.
2015 पर्यंत, मुंबईचे मेट्रो क्षेत्र GDP (PPP) अंदाजे $368 अब्ज होते. भारतातील अनेक समूह (लार्सन अँड टुब्रो, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय), लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एलआयसी), टाटा ग्रुप, गोदरेज आणि रिलायन्ससह, आणि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपन्यांपैकी पाच मुंबईत आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE), नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया (NSE) आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) सारख्या वित्तीय क्षेत्रातील नियामकांच्या उपस्थितीमुळे हे सुलभ होते.
१९७० च्या दशकापर्यंत, मुंबईची समृद्धी मोठ्या प्रमाणात कापड गिरण्या आणि बंदरांवर होती, परंतु तेव्हापासून स्थानिक अर्थव्यवस्थेने वित्त, अभियांत्रिकी, डायमंड-पॉलिशिंग, आरोग्य सेवा आणि माहिती तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यासाठी वैविध्यपूर्ण केले आहे. शहराच्या अर्थव्यवस्थेत योगदान देणारी प्रमुख क्षेत्रे आहेत: वित्त, रत्ने आणि दागिने, लेदर प्रक्रिया, IT आणि ITES, कापड आणि मनोरंजन. नरिमन पॉइंट आणि वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) ही मुंबईची प्रमुख आर्थिक केंद्रे आहेत. बंगळुरू, हैदराबाद आणि पुणे यांच्यातील स्पर्धा असूनही, मुंबईने माहिती तंत्रज्ञान उद्योगात स्वतःचे स्थान निर्माण केले आहे. सांताक्रूझ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग झोन (SEEPZ) आणि इंटरनॅशनल इन्फोटेक पार्क ( नवी मुंबई ) IT कंपन्यांना उत्कृष्ट सुविधा देतात.
शहराच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. मुंबईत अकुशल आणि अर्ध-कुशल स्वयंरोजगार असलेली लोकसंख्याही मोठी आहे, जी प्रामुख्याने फेरीवाले, टॅक्सी चालक, यांत्रिकी आणि इतर अशा ब्लू कॉलर व्यवसाय म्हणून आपली उपजीविका करतात. मुंबई बंदर हे भारतातील सर्वात जुने आणि महत्त्वपूर्ण बंदरांपैकी एक असल्याने बंदर आणि शिपिंग उद्योग सुस्थापित आहे. धारावी, मध्य मुंबईत, शहराच्या इतर भागांतून पुनर्वापर करता येण्याजोग्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा एक मोठा पुनर्वापर उद्योग आहे; जिल्ह्यात अंदाजे 15,000 एकल खोलीचे कारखाने आहेत.
28 आणि 46,000 लक्षाधीशांसह अब्जाधीशांच्या संख्येत मुंबई सहाव्या क्रमांकावर आहे, एकूण संपत्ती सुमारे $820 अब्ज आहे वर्ल्डवाइड सेंटर्स ऑफ कॉमर्स इंडेक्स 2008 मध्ये 48व्या, यादीत सातव्या क्रमांकावर आहे. फोर्ब्स मासिक (एप्रिल 2008), आणि त्या अब्जाधीशांच्या सरासरी संपत्तीच्या बाबतीत पहिले "अब्जाधिशांसाठी टॉप टेन शहरे" As of 2008 , ग्लोबलायझेशन अँड वर्ल्ड सिटीज स्टडी ग्रुप (GaWC) ने मुंबईला "अल्फा वर्ल्ड सिटी" म्हणून स्थान दिले आहे, जे जागतिक शहरांच्या श्रेणींमध्ये तिसरे आहे. मुंबई हे जगातील तिसरे सर्वात महागडे ऑफिस मार्केट आहे, आणि 2009 मध्ये व्यवसाय स्टार्टअपसाठी देशातील सर्वात वेगवान शहरांमध्ये स्थान मिळवले होते.
भारतातील सर्वात मोठ्या शहरांपैकी एक आणि अनेक महाविद्यालये आणि विद्यापीठे असलेले शिक्षणाचे प्रमुख केंद्र म्हणून, पुणे हे आयटी आणि उत्पादनासाठी एक प्रमुख स्थान म्हणून उदयास आले आहे. पुण्याची आठव्या क्रमांकाची महानगरीय अर्थव्यवस्था आहे आणि देशातील सहाव्या क्रमांकाचे दरडोई उत्पन्न.
बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, महिंद्रा अँड महिंद्रा, मर्सिडीज बेंझ, फोर्स मोटर्स (फिरोदिया-ग्रुप), कायनेटिक मोटर्स, जनरल मोटर्स, लँड रोव्हर, जग्वार, रेनॉल्ट, फोक्सवॅगन आणि फियाट या ऑटोमोटिव्ह कंपन्यांनी पुण्याजवळ ग्रीनफिल्ड सुविधा उभारल्या आहेत, भारताचे "मोटर सिटी" म्हणून पुण्याचा उल्लेख करण्यासाठी इंडिपेंडंटचे नेतृत्व.
किर्लोस्कर समूहाने 1945 मध्ये पुण्यातील किरकी येथे किर्लोस्कर ऑइल इंजिन्स लिमिटेडची स्थापना करून पुण्यात उद्योग आणला. या ग्रुपची स्थापना मुळात किर्लोस्करवाडी येथे झाली होती. किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड (भारतातील पंपांचे सर्वात मोठे उत्पादक आणि निर्यातदार आणि आशियातील सर्वात मोठे इन्फ्रास्ट्रक्चर पंपिंग प्रकल्प कंत्राटदार ), किर्लोस्कर ऑइल इंजिन्स (भारतातील सर्वात मोठी डिझेल इंजिन कंपनी ), किर्लोस्कर न्यूमॅटिक्स कंपनी लि., आणि इतर किर्लोस्कर कंपन्या पुण्यात आहेत.
हिंजवडी आयटी पार्क (अधिकृतपणे राजीव गांधी आयटी पार्क म्हणतात) हा MIDC ने पुण्यातील आयटी क्षेत्रासाठी सुरू केलेला प्रकल्प आहे. पूर्ण झाल्यावर, हिंजवडी आयटी पार्क सुमारे २,८०० एकर (११ चौ. किमी) . प्रकल्पातील अंदाजे गुंतवणूक ६०० billion (US$१३.३२ अब्ज) . आर्थिक वाढ सुलभ करण्यासाठी, सरकारने आपल्या IT आणि ITES धोरण, 2003 मध्ये उदार प्रोत्साहन दिले आणि MIDC जमिनीवरील मालमत्ता भाडेतत्त्वावर दिल्या. आयटी क्षेत्रात ४ लाखांहून अधिक लोकांना रोजगार आहे. सॉफ्टवेर दिग्गज मायक्रोसॉफ्ट 7 अब्ज (US$१५५.४ दशलक्ष) प्रकल्प हिंजवडीमध्ये .
पुणे फूड क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रकल्प हा जागतिक बँकेद्वारे अर्थसहाय्यित उपक्रम आहे. पुणे आणि आसपासच्या फळ आणि भाजीपाला प्रक्रिया उद्योगांच्या विकासासाठी सिडबी, क्लस्टर क्राफ्टच्या मदतीने हे कार्यान्वित केले जात आहे. पबमॅटिक, Firstcry.com, Storypick.com, TripHobo, TastyKhana.com (फूडपांडाने अधिग्रहित केलेले), पुण्यात स्वाइप बेस सेटअप यांसारख्या टेक स्टार्टअपसह पुणे हे भारतातील एक नवीन स्टार्टअप हब म्हणूनही उदयास आले आहे. NASSCOM ने MIDCच्या सहकार्याने खराडी MIDC येथे त्यांच्या '10,000 स्टार्टअप' उपक्रमांतर्गत शहर आधारित स्टार्टअप्ससाठी एक सहकारी जागा सुरू केली आहे. ते पहिल्या बॅचमध्ये OhMyDealer कडून कांदवले सारखे स्टार्टअप उबवतील.
पुणे इंटरनॅशनल एक्झिबिशन अँड कन्व्हेन्शन सेंटर (PIECC) 2017 मध्ये पूर्ण झाल्यावर मीटिंग्ज , इन्सेन्टिव्ह, कॉन्फरन्सिंग, एक्झिबिशन ट्रेडला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. 97-हेक्टर PIECC मध्ये १३,००० मी (१,३९,९३१ चौ. फूट) मजल्याच्या क्षेत्रासह 20,000 आसन क्षमता असेल. . यामध्ये सात प्रदर्शन केंद्रे, एक कन्व्हेन्शन सेंटर, एक गोल्फ कोर्स, एक पंचतारांकित हॉटेल, एक बिझनेस कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल्स आणि निवासस्थाने असतील. US$115 दशलक्ष प्रकल्प पिंपरी-चिंचवड नवीन शहर विकास प्राधिकरणाने विकसित केला आहे. आजकाल संपूर्ण शहरात ऑटोमोटिव्ह डीलरशिपची वाढती संख्या वाढत आहे. त्यात जग्वार लँड रोव्हर, मर्सिडीज बेंझ, बीएमडब्ल्यू, ऑडी सारख्या लक्झरी कार निर्मात्या आणि कावासाकी, केटीएम, बेनेली, डुकाटी, बीएमडब्ल्यू आणि हार्ले डेव्हिडसन सारख्या मोटारसायकल उत्पादकांचा समावेश आहे .
विदर्भाची अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने कृषीप्रधान आहे, त्यात जंगल आणि खनिज संपत्तीची भर पडली आहे. आंतरराष्ट्रीय कार्गो हब प्रकल्प, नागपूर (मिहान) येथे मल्टी-मॉडल आंतरराष्ट्रीय कार्गो हब आणि विमानतळ विकसित करण्यात आला आहे. मिहानचा वापर दक्षिण-पूर्व आशिया आणि मध्य-पूर्व आशियामधून येणारा अवजड माल हाताळण्यासाठी केला जाईल. या प्रकल्पामध्ये १०० billion (US$२.२२ अब्ज) देखील समाविष्ट असेल विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी. हा भारतातील सर्वात मोठा विकास प्रकल्प असेल.
गोंदिया, यवतमाळ, चंद्रपूर, अकोला, अमरावती आणि नागपूर ही या प्रदेशातील प्रमुख शहरे आहेत. नागपूर हे व्यवसाय आणि आरोग्यसेवेचे मध्यवर्ती केंद्र आहे. नागपूर ही हिवाळी राजधानी, एक विस्तीर्ण महानगर आणि मुंबई आणि पुण्यानंतर राज्यातील तिसरे मोठे शहर आहे. शहराच्या आजूबाजूच्या मोठ्या संत्रा उत्पादक क्षेत्रासाठी नागपूरला ऑरेंज सिटी देखील म्हणले जाते. आशियातील सर्वात मोठी लाकूड बाजारपेठ देखील येथे आहे. अमरावती हे चित्रपट वितरक आणि कापड बाजारासाठी ओळखले जाते. चंद्रपूरमध्ये थर्मल पॉवर स्टेशन आहे जे भारतातील सर्वात मोठे आहे आणि काही इतर अवजड उद्योग जसे की कागद ( BILT बल्लारपूर), स्टील ( स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इ. कडून एमईएल), सिमेंट ( अल्ट्राटेक सिमेंट, अंबुजा सिमेंट्स, एसीसी लिमिटेड ), माणिकगड सिमेंट, मुरली सिमेंट) उद्योग आणि असंख्य कोळसा खाणी.
नाशिक हे भारतातील झपाट्याने वाढणाऱ्या शहरांपैकी एक आहे आणि भारताच्या केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पात इगतपुरी-नाशिक-सिन्नर गुंतवणूक क्षेत्रासह महत्त्वाचा नोड म्हणून त्याचा समावेश करण्यात आला आहे. US$90 अब्ज दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर प्रकल्पात . शहराची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने उत्पादन आणि अभियांत्रिकी उद्योग आणि नाशिक शहराच्या आजूबाजूच्या भागातील अत्यंत प्रगतीशील शेतीवर चालते. अॅटलस कॉप्को, रॉबर्ट बॉश जीएमबीएच, सीएटी लिमिटेड, क्रॉम्प्टन ग्रीव्हज, ग्रेफाइट इंडिया, श्नाइडर इलेक्ट्रिक, थायसेनक्रुप, इपकोस, एव्हरेस्ट इंडस्ट्रीज, गॅब्रिएलेक्स इंडिया, ग्रेफाइट इंडिया यासारख्या कंपन्यांच्या उपस्थितीसह अनेक मोठ्या उद्योगातील दिग्गजांचे उत्पादन प्रकल्प आणि युनिट्स शहरात आहेत., हिंदुस्तान कोका-कोला, हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेड, जिंदाल पॉलिस्टर, ज्योती स्ट्रक्चर्स, किर्लोस्कर ऑइल इंजिन्स, केएसबी पंप्स, लार्सन अँड टुब्रो, महिंद्रा अँड महिंद्रा, महिंद्रा सोना, युनायटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, परफेक्ट सर्कल इंडस्ट्रीज, महिंद्रा सॅमरी, शालेय, शालेय इंडस्ट्रीज, Siemens, VIP Industries, Indian Oil Corporation, XLO India Limited आणि Jindal Saw.
उत्पादनाबरोबरच नाशिक हे माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी गुंतवणुकीचे ठिकाण म्हणूनही उदयास येत आहे. टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसने भारत सरकारच्या बीपीओ प्रमोशन स्कीम (IBPS) अंतर्गत नाशिकमध्ये गुंतवणूक केली आहे. तसेच, WNS, ACRES, Accenture, ICOMET technologies TCS ने डिजिटल इम्पॅक्ट स्क्वेअर, किंवा DISQ, ची स्थापना केली आहे, जे एक सामाजिक नवोपक्रम केंद्र आहे.
नाशिकमध्ये कापड उद्योग आहे. राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक ने पैठणी क्लस्टरच्या विकासासाठी येवला ब्लॉक निवडला आहे. निर्यात सुलभ करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून एमआयडीसी अंबड येथे कंटेनर फ्रेट स्टेशन सुरू करण्यात आले. शहरात मायलन, होल्डन, फेम आणि ग्लॅक्सो स्मिथ क्लाइन यांच्या उपस्थितीसह फार्मास्युटिकल उद्योग देखील आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) अंतर्गत शहरात सातपूर, अंबड, सिन्नर, इगतपुरी, दिंडोरी आणि विंचूर हे मुख्य पाच औद्योगिक झोन आहेत. सिन्नर, मालेगाव आणि राजूर बहुला हे प्रस्तावित अतिरिक्त क्षेत्र आहेत. अलीकडे, नाशिक हे भारतातील वाईन कॅपिटल म्हणून उदयास आले आहे 45 स्थानिक वाईनरी आणि द्राक्ष बाग सुला विनयार्ड्स , यॉर्कवाइनरी, झाम्पा आणि सोमा ज्यांना नाशिक व्हॅली वाईन म्हणून आंतरराष्ट्रीय मान्यता आहे या द्राक्षबागे वाइन चाचणी आणि द्राक्षबागांशी संबंधित पर्यटन देखील विकसित करत आहेत. नाशिक हे डाळिंब, द्राक्षे आणि कांद्याचे प्रमुख निर्यातदार म्हणूनही ओळखले जाते.
ओझर येथे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड विमान निर्मिती प्रकल्प आणि DRDO असलेले नाशिक हे संरक्षण आणि एरोस्पेस उत्पादन केंद्र आहे. नाशिकमधील तोफखाना केंद्र हे आशियातील सर्वात मोठे आहे संरक्षण नवोपक्रम केंद्र स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारने निवडलेल्या दोन शहरांमध्ये नाशिक देखील आहे अन्य कोईम्बतूर येथे आहे. या शहरात द करन्सी नोट प्रेस आणि इंडिया सिक्युरिटी प्रेसचे घर आहे, जेथे भारतीय चलन आणि सरकारी मुद्रांकपत्रे अनुक्रमे छापली जातात.
मराठवाडा हा शब्द निजामाच्या काळापासून वापरला जात आहे. हा प्रदेश महाराष्ट्राच्या औरंगाबाद विभागाशी एकरूप आहे. 1960 मध्ये महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यापासून आणि नंतर MIDCची स्थापना झाल्यापासून, मराठवाड्यात नवीन औद्योगिक विकास झाला असला तरी तो प्रामुख्याने औरंगाबाद जिल्ह्याच्या आसपास केंद्रित आहे. या प्रदेशातील उर्वरित सहा जिल्ह्यांना औद्योगिकीकरणाच्या प्रक्रियेत फारसा फायदा झालेला नाही. अशा असमान विकासाचे मुख्य कारण म्हणजे औरंगाबाद शहरात इतर जिल्ह्यांच्या व ठिकाणांच्या तुलनेत उत्तम पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत.