हैदराबाद मुक्तिसंग्राम

हैदराबाद मुक्तिसंग्रामात महिलांचा सहभाग :
हैदराबाद संस्थानात स्त्रियांचे स्थान अतिशय हीन दर्जाचे होते. बालविवाह, बालविधवा, अंधश्रद्धा, अज्ञान, निरक्षरता, दारिद्र्य, कुपोषण, राजकीय व सामाजिक जागृतीचा अभाव, पडदा पद्धती अशा अनेक रूढी-परंपरांच्या विळख्यात ती अडकली होती. इस्लामी संस्कृती व परंपरेचा फार मोठा प्रभाव स्त्रियांवर होता. तरीही हैदराबाद मुक्ती लढ्यात महिलांनी मोलाचे योगदान दिले आहे.
हैदराबाद मुक्तिसंग्रामातील महिलांच्या सहभागाचे दोन कालखंड करता येतील.
1) पहिला कालखंड - इ.स १९३८ पर्यंत.
२) दुसरा कालखंड - १९३८ ते १९४८ पर्यंत .
पहिल्या कालखंडात स्त्रियांनी ग्रंथालय चालविणे, राजकीय प्रचारातील पत्रके वाटणे, गणपती मेळ्यात भाग घेणे, सांस्कृतिक कार्यक्रमात सहभाग घेणे, चळवळीतील कार्यकर्त्यांना अन्न पुरविणे, चळवळीतील कार्यकर्त्यांची गृहिणी म्हणून घर सांभाळणे इत्यादी कामे केलेली दिसून येतात. पहिल्या कालखंडातील महिलांचा सहभाग हा सामाजिक व संस्कृती स्वरूपाचा होता. पहिल्यापेक्षा दुसरा कालखंडातील महिलांचा सहभाग अधिक निर्णायक ठरला.
इ.स १९३८ ते १९४९ या दुसऱ्या कालखंडात ज्या महिलांनी सहभाग नोंदवला त्यात आशाताई वाघमारे, सुशीलाताई दिवाण, पानकुंवर कोटेचा, सुलोचनाबाई बोधनकर, कावेरीबाई, गोदावरीबाई, लताबाई, उषा पांगुरीबाई, गिताबाई चारठाणकर ,प्रतिभाताई वैशंपायन, दगडाबाई शेळके, तारा परांजपे, करुणाबेन चौधरी, शकुंतला साले इत्यादी महिलांचा सहभाग होता. त्यांच्या मुक्ती लढ्यातील सहभागाचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे आहे.
हैदराबाद राज्य ब्रिटिश राजवटीच्या अस्ताच्या वेळेपर्यंत टिकून असलेले भारतातील सर्वांत मोठे स्वायत्त संस्थानिक राज्य होते. सध्याच्या तेलंगणा, मराठवाडा, उत्तर कर्नाटक, विदर्भाचा काही भाग या भारताच्या दक्षिण-मध्य भागात या संस्थानाची व्याप्ती होती. इ.स. १७२४ पासून इ.स. १९४८ पर्यंत निजाम हैदराबाद राज्याचे संस्थानिक होते. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या प्रदीर्घ हैदराबाद मुक्ति संग्रामाचा शेवट इ.स. १९४८ मध्ये भारत सरकारने निजाम शासनाविरुद्ध केलेल्या पोलीस कारवाईने झाला आणि हैदराबाद संस्थान स्वतंत्र भारत देशात समाविष्ट झाले.
१९४७ मध्ये बिटिशांनी भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा पास केला. या कायद्यानुसार १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत ब्रिटिशांच्या राजकीय वर्चस्वातून मुक्त झाला. म्हणजेच भारताला स्वातंत्र्य मिळाले .वरील कायद्यानुसार देशी राज्ये आणि संस्थानिकांनाही त्यांनी आपले राज्य भारतात की पाकिस्तानात विलीन करावयाचे की, स्वतंत्र राहावयाचे या बाबतीत स्वातंत्र्य दिलेले होते. त्यामुळे देशी राज्ये व संस्थाने भारतीय संघराज्यात कशी विलीन करून घ्यावयाची हा मोठा प्रश्‍न भारत सरकारपुढे निमाण झाला. शेवटी भारताचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी बहुतेक संस्थाने भारतात विलीन करून घेतली. परंतु हैदराबाद राज्याचा सत्ताधिश निजाम मीर उस्मान अली खान याने ११जून १९४७ रोजी आपले राज्य स्वतंत्र राहणार असल्याचे जाहीर केले.
निजामाने आपले राज्य स्वतंत्र राहणार असल्याचे घोषित केल्यामुळे भारत सरकार आणि हैदराबाद राज्यातील जनतेपुढे मोठा पेच व प्रश्‍न निर्माण झाला. हैदराबाद राज्याचा सत्ताधिश मुसलमान होता. परंतु राज्यात ८८ टक्के हिंदू, ११टक्के मुसलमान आणि १ टक्का इतर लोक होते. याशिवाय देशाच्या व दख्खनच्या मध्यभागी असलेले आणि देशात आकाराने दुसऱ्या क्रमांकाचे असलेले हैदराबाद राज्य स्वतंत्र राहणे राज्यातील जनतेच्याच नव्हे तर देशाच्याही हिताचे तसेच हैदराबाद राज्याच्या भारतातील विलीनीकरणाशिवाय भारताच्या स्वातंत्र्याला पूर्ण प्राप्त होणार नव्हते. त्यामुळे राज्यातील जनतेने हैदराबाद राज्याचे भारतीय संघराज्यात विलीनीकरण करण्यासाठी सत्याग्रह व सशस्त्र आंदोलन केले. शेवटी १३ सप्टेंबर १९४८रोजी भारत सरकारने हैदराबाद राज्यावर लष्करी कारवाई करून ते भारतीय संघराज्यात विलीन करून घेतले. हैदराबाद राज्याच्या विलीनीकरणासाठी जनतेने जे सत्याग्रह व सशस्त्र आंदोलन केले, हेच आंदोलन भारतीय इतिहासात 'हैदराबादचा स्वतंत्र -संग्राम ' या नावाने ओळखले जाते. हा स्वातंत्र -संग्राम भारतीय स्वातंत्र आंदोलनाचाच एक भाग होता. या स्वातंत्र लढ्यात दलितांचाही सिंहाचा वाटा आहे.
ब्रिटिशपूर्व काळात भारतात अनेक महाराजे, बादशाह, असंख्य राजे-राजवाडे, सरदार, अगणित जहागीरदार व जमीनदार होते. व्यापाराच्या निमित्ताने आलेल्या युरोपियन व्यापारी कंपन्यांनी अल्पावधीत भारतीय राज्ये हडपण्यास सुरुवात केली. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने, व्यापारासाठी तत्कालीन मोगल बादशहा जहांगीरकडून खास परवाने मिळवून डच आणि पोर्तुगीजांवर व्यापारात मात केली, तर फ्रेंचाना युद्धात पछाडले.
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीला फायदेशीर व्यापारामुळे आर्थिक संपन्नता मिळाली व मोठी कुशल फौज बाळगणे त्यांना सोपे होत गेले; दिल्लीच्या बादशहांची वेळोवेळी मर्जीही मिळत गेली. विविध राजवटींचे आपापसातले संघर्ष, स्वतःच्या फायद्यासाठी चातुर्याने वापरून अनेक छोटी मोठी राज्ये कंपनीने गिळंकृत केली. बऱ्याचशा राजांशी तह करून जमेल तेथे प्रत्यक्ष, नाही जमेल तेथे अप्रत्यक्ष वर्चस्व निर्माण केले. तरीसुद्धा इ.स. १९४७पर्यंत ६०० पेक्षा अधिक छोटी मोठी संस्थानिक राज्ये भारतात होती. या संस्थानिकांना अंतर्गत प्रशासनासंदर्भात मर्यादित स्वायत्तता होती मात्र सार्वभौमत्व ब्रिटिशांचे होते. या संस्थानिक राज्यांमध्ये सर्वांत मोठे निजामाचे हैदराबाद संस्थान होते।
हैदराबाद राज्याची स्थापना
मोगल काळात दख्खनची (दक्षिण भारत) विभागाणी प्रशासनाच्या सोयीसाठी खानदेश, वहाड, औरंगाबाद ,बिदर, विजापूर आणि हैदराबाद या सहा सुभयांत करण्यात आलेले होता. औरंगाबाद हे या सुभयांच्या कारभाराचे मुख्यालय होत. या सहा सुभयांचा कारभार पाहण्यासाठी एका सुभेदाराची नियुक्ती मोगल सम्राटाकडून केली जात असे. त्यालाच दक्षिणेचा सुभेदार असे संबोधिले जाई. मोगल सम्राट फर्रखशियर याने इ. स. १७१३मध्ये मीर कमरुद्धीन निजाम उल मूलक फिरोजजंग खान खानान चिन कुलीखान याची दक्षिणेचा सुभेदार म्हणुन नियुक्ती केली. औरंगजेब या मोगल सम्राटाच्या मृत्यूनंतर सत्तेवर आलेले मोगल सम्राट दुबल निघाले. तसेच सत्तेसाठी त्यांच्या उत्तराधिकायात संघर्ष सुरू झाले. त्यामुळे देशात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली. त्याचाच फायदा घेऊन दख्खनचा सुभेदार मीर कमरुद्धीन याने ३१जुलै १७२४रोजी दक्षिणेत स्वतंत्र राज्याची स्थापना केली.या राज्याची राजधानी हैदराबाद होती. मीर कमरुद्धीन यास मोगल सम्राट महम्मदशहा याने 'आसिफजाह 'हा किताब दिला होता. त्यामुळे त्याच्या घराण्यात आसिफजाह घराणे असे संबोधण्यात आले.
मुस्लिमीन संघटनेत मराठवाड्यात सहभाग :
मराठवाड्यातील ज्या प्रमुख व्यक्ती या संघटनेत त्यामधे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील इकरामुलला वकील, कासीम रझवी. नांदेड जिल्ह्यातील मंहमद इब्राहीम अरबी, अखलाख हुसेना ,झुबेरी वकील, हसन मंहमद यावरखान, मीर मोहीयोद्दीन अलीखान. औरंगाबाद सय्यद अहमद नहरी वकील, उमर दराजखान वकील, गाजी महिनोद्दीन, सेठ अकबरभाई ताजिर, ईसाखान वकील, हाफिज महंमद, बीड येथील अनी सुद्दीन, जालना येथील मंहमद कमरुद्धीन, काझी हमीदुद्दीन, परभणी येथील मीरमहल अली कमिल वकील, गनी वकील इत्यादी नेते या संघटनेत सहभागी होते.
इ.स. १८८५ साली काँग्रेसची स्थापना झाल्यानंतर जनमत काँग्रेसला अनुकुल होते. काँग्रेसच्या राजकीय जागृतीच्या कामांना पाठिंबा देणाऱ्यांत डॉ.अघोरनाथ चटोपाध्याय, मुल्ला अब्दुल कयुम, रामचंद्र पिल्लई, मौलिम ए शफिक पत्राचे संपादक मोहिब हुसेन, हाजार दास्तानचे संपादक सय्यद अखिल यांचा समावेश होता. ते इंग्रजांच्या चुकीच्या आणि अवैध शासकीय धोरणांचा निषेध करीत. अर्थातच सर सय्य्द अहमदच्या प्रभावाखालील निजाम शासनात उंच हुद्द्यांवर बसलेल्या हितसंबधीयांनी काँग्रेसचा विरोध करण्याचे धोरण अवलंबले. त्यामुळे सर सय्य्द अहमदच्या राजकीय व शैक्षणिक व्यापांना प्रोत्साहन आणि काँग्रेसचे पाठीराख्यांचे खच्चीकरण असे निजाम शासनाचे धोरण कायम राहिले. इ.स. १८९१ मध्ये वृत्तपत्रांवर निर्बंध घातले. निजाम शासनास न जुमानणाऱ्या शौकत-उल-इस्लाम सारख्या सुधारणावादी वृत्तपत्रांची मुस्कटदाबी केली गेली.
लोकमान्यांनी सुरू केलेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सुरुवात हैदराबादेत शालिबंडा येथे शिवराम शास्त्री गोरे यांनी तर चादरघाट येथे विद्यार्थ्यांनी केली. हळूहळू सार्वजनिक गणेशोत्सव इतर महाराष्ट्रासोबतच संपूर्ण हैदराबाद राज्यात साजरा होऊ लागला. सार्वजनिक गणेशोत्सवाने सामाजिक चेतना निर्माण होण्यास मोठीच मदत झाली. आर्य समाजास डॉ.अघोरनाथ चटोपाध्याय, गुलबर्ग्याचे केशवराव कोरटकर व पंडित श्रीपाद सातवळेकर यांनी पाठिंबा दिला आणि त्यांनी राजकीय, सामाजिक, आणि शैक्षणिक जागृतीचे कार्य मोठ्या धडाडीने हाती घेतले. मुल्ला अब्दुल कयुम खानांनी इ.स. १८९२मध्ये हैदराबाद मध्यवर्ती वाचनालयाची स्थापना केली. इ.स. १८९१मध्ये, दैरत उल मौरिफ या संशोधनसंस्थेची स्थापना केली व अरेबिक भाषेसंबधांत आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळवली. काँग्रेसला फक्त जोरदार पाठिंबाच दिला नाही ,तर इ.स. १९०५च्या स्वदेशी आंदोलनात खानांनी सहभागही घेतला; व गणेशोत्सवासही प्रोत्साहन दिले. मौलवी मोहमद अकबर अली, मौलवी मोहमद मजहर, इत्यादी लोकांना प्रोत्साहन देऊन मुल्ला अब्दुल कयुम खानांनी पुरोगामी विचारांची अंजुमन ए मारीफ नावाची संस्था सुरू केली. मौलवी मोहमद अकबर यांनी अली सहिफा नावाचे वृत्तपत्र संपादित केले.
इ.स. १८९८ मध्ये पुण्याच्या रॅन्ड खून खटल्यातील क्रांतिकारक बाळकृष्ण हरी चाफेकरांना ६ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ हैदराबाद संस्थानातील लोकांनी लपवून ठेवले. पण निजाम पोलिसांनी त्यांना ब्रिटिशांच्या स्वाधीन केले.
राष्ट्रीय शाळांचे कार्य मराठवाड्यातील खाजगी राष्ट्रीय शाळांनी स्वातंत्र चळवळीस बळ देण्याचे व देशप्रेमाची भावना लोकांच्या मनात निर्माण करण्याचे फार मोठे कार्य केले. खाजगी शाळांना परवानगी देण्याचे निजामाचे धोरण होते;परंतु उदू माध्यमाची होती. १९१६ते १९३५ या काळात मराठवाड्यात ६-७खाजगी शाळा निघाल्या .१९१६-१७ मध्ये औरंगाबाद येथे सरस्वती भुवन हायस्कूल सुरू झाले. त्याचवषीँ परभणी येथेही प्राथमिक शाळा सुरू झाली. १९२मध्ये तुळजापूर तालुक्यात हिपपरगा येथे राष्ट्रीय शाळा स्थआपन झाली. हैदराबाद मुक्तीलढ्याचे नेते स्वामीजी, बाबासाहेब परांजपे हे याच शाळेत शिक्षक होते. मराठवाड्यात अंबाजोगाई, सेलू, नांदेड, लातूर, उमरगा, बीड उदगीर, गुंजोटी वगैरे ठिकाणी राष्ट्रीय शाळा स्थापन झाल्या होत्या. १९४१मध्ये मराठा व तत्समवगीँय शिक्षण परिषद १९४१मध्ये स्थापन झाली. तिची प्रारंभ वाषिक अधिवेशने पार पाडली होती. या परिषदेच्या वतीने हैदराबाद येथे मराठा वसतिगृह सुरू केले होते. राष्ट्रीय शाळांमुळे मराठवाड्यात राजकीय जागृती निर्माण होण्यास मदत झाली.
निजामाच्या जहागीरदार, जमीनदार आणि सरंजामशाही व्यवस्थेविरुद्ध १९४६ साली तेलंगणाच्या नलगोंडा जिल्ह्यातील चितल्ल्या ऐलम्मा या दलित महिलेने चळवळ सुरू केली. जमीनदाराकडून आपली अनधिकृतपणे बळकावली जाणारी जमीन वाचवण्याकरिता तिने जमीनदारांविरुद्ध आंदोलनाची सुरुवात केली. या आंदोलनास आंध्रमहासभा नावाच्या तत्कालीन भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची मदत होती. १९४६ ते १९५१ या काळात झालेले हे सशस्त्र आंदोलन वेट्टी चेकिरि उद्यमम नावाने ओळखले जाते. .हे आंदोलन जवळच्या बिदर आणि वरंगल मिळून एकूण चार हजार खेड्यांत पसरले. जवळपास तीन हजार खेड्यांची जमीनदारांपासून मुक्तता करणाऱ्या या आंदोलनास लवकरच निजामाच्या जुलमी रझाकार सेनेशी दोन हात करावयास लागले.
हैदराबाद राज्यतील दलित चळवळ डॉ बाबासाहेबांच्या विचारानुसार कार्यरत होती. १९३१ मध्येच राज्यातील दलित नेत्यांनी स्वतःला आदी हिंदू म्हणून घोषीत केले होते. याचवर्षी दलितांनी आमची गणना हिंदू धर्मात करण्यात येऊ नये असे एका निवेदनाद्वारे निजाम सरकारला कळविले होते. त्यामुळे निजाम सरकारने यावर्षी दलितांची जनगणना हिंदू धर्मात न करता स्वतंत्रपणे केली. अंजुमन मुसिलम लीग यासंघटनेने तर दलित हे हिंदू नसल्याचे १९१०मध्ये जाहीर केले होते. १९३९ च्या जनगणनेनुसार राज्यतील आदी हिंदूची आचार्य दलितांची लोकसंख्या २४,७३,२३०होती. १९३८मध्ये हीच लोकसंख्या पंचवीस लाख आणि १९४१मध्ये २९,२८,०४०झाली. समाजप्रबोधनानंतर दलित समाज संघटित झाला. त्यांच्या अनेक संघटना उदया. या संघटनांच्या नेतृत्व खाली दलित चळवळ सुरू झाले.
अघोरनाथ इ.स.१८७८ मध्ये हैदराबादेत आले. त्यांचा हैदराबाद संस्थानाच्या सामाजिक, राजकीय व वैचारिक वर्तुळात राबता होता. .डॉ. अघोरनाथ चटोपाध्याय यांनी हैदराबाद संस्थानातील राजकीय नेते, लेखक, समाजसुधारक, विविध क्षेत्रातील तज्‍ज्ञ व्यक्तींना एकत्र आणले. ते इ.स.१९०७ निजाम कॉलेज येथून निवृत्त झाले. त्यांचा देहान्त इ.स.१९१५ मध्ये झाला. समाजाला दिलेले त्यांचे योगदान अद्वितीय होते.
परभणी जिल्ह्यातील वसमतयेथे १८६७ साली कोरटकरांचा जन्म झाला. त्यांचे शिक्षण उत्तर कर्नाटकातील गुलबर्गा येथे झाले. तेथेच त्यांनी वकिली केली. त्यांचा त्या वेळच्या महाराष्ट्रातील सामाजिक व राजकीय नेत्यांशी परिचय होता. महाराष्ट्रातील घडामोडींचा त्यांच्या मनावर ठसा होता. पुण्यातील वसंत व्याख्यान माला व इतर कार्यक्रमास ते उपस्थित असत. १८९६ साली ते हैदराबादेस आले. डॉ. अघोरनाथ चटोपाध्यायांप्रमाणेच केशवराव कोरटकर यांनी स्वतःला सामाजिक व राजकीय कार्यात झोकून दिले. हैद्राबाद येथे आर्य समाजाची स्थापना केली.१९०४-२१ या काळात अध्यक्ष होते.
सन १९२३ साली, औरंगाबाद जिल्ह्याच्या वैजापूर तालुक्यातील जरूळ या गावी श्री. भाऊराव भिमाजी मतसागर यांचा जन्म झाला. अत्यंत हलाखीच्या कौटुंबिक परिस्थितीमुळे शालेय शिक्षणापासून त्यांना वंचित रहावे लागले. तथापि प्रचंड जिज्ञासा व इच्छाशक्तीच्या जोरावर त्यांनी मोडी लिपी आणि मराठीभाषेसह तेलुगू, गुजराती, ऊर्दू, इंग्रजी या इतर भाषादेखील स्वपरिश्रमाने आत्मसात केल्या. त्याचबरोबर त्यांनी पौराणिक ग्रंथांचे विश्लेषण करून इतिहास संशोधन केले.
हैद्राबाद मुक्तिसंग्रामात भाऊराव भिमाजी पाटलांचे तसेच त्यांच्या कुटुबीयांचे योगदान व त्यांनी उचललेले कष्ट विशेष उल्लेखनीय आहेत. आपल्या जरूळ येथील स्वतःच्या घरावर त्यांनी भारताचा तिरंगा फडकावल्यामुळे निजामी राजवटीत रझाकारांनी त्यांचा व त्यांच्या कुटुंबीयांचा अनन्वित छळ केला. त्यानंतरही लाठीहल्ल्यात जखमी होऊन बेशुद्ध होईस्तोवर त्यांनी भारतीय ध्वज उतरविला नाही.
औरंगाबाद येथे केलेल्या सत्याग्रहामुळे श्री. माणिकचंद पहाडे यांच्यावर रझाकार फारूकी यांनी अत्याचार केल्यामुळे तेथे पुन्हा कुणीही सत्याग्रह करण्यास धजावत नव्हते. श्री. भाऊराव भिमाजी मतसागर यांनी हे आव्हान स्वीकारून तेथील सिटीचौकात सत्याग्रह केला. त्याबद्दल त्यांना कारावास भोगावा लागला, तसेच फटक्यांची (टिकटिकीची) सजाही सुनावण्यात आली. परंतु तुरुंगातील सर्व राजकीय कैद्यांनी या सजेविरूद्ध पुकारलेल्या आंदोलनामुळे ही सजा मागे घेण्यात आली.
हैद्राबाद मुक्तिसंग्राम संघर्षानंतर त्यांनी औरंगाबादेतील सामाजिक व राजकीय कार्यात भाग घेतला. श्री. विनायकराव पाटील यांच्या सोबत त्यांनी शिक्षण प्रसार आणि सामाजिक सुधारणांच्या कामी स्वतःला वाहून घेतले. याची दखल घेऊन थोर समाज सुधारक श्री. धोंडो केशव कर्वे यांनी त्यांना पारितोषिकही प्रदान केले होते. भारताचे तत्कालीन राष्ट्रपती श्री. वि. वि. गिरी यांनी त्यांची राष्ट्रपती भवनात भेट घेऊन सामाजिक आणि शेतकऱ्य़ांच्या समस्यांवर त्यांच्याशी चर्चा केली, तसेच तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी त्यांना हैद्राबाद मुक्तिसंग्रामातील भरीव योगदानाबद्दल त्यांना ताम्रपत्र बहाल केले.
कृषिक्षेत्रातही श्री. भाऊराव भिमाजी मतसागर यांनी आपल्या कार्यकुशलतेची चुणूक दाखवून ओसाड शेतजमिनीवर भरघोस उत्पादन घेऊन दाखविले. ह्या कामगिरीबद्दल त्यांना तत्कालीन राज्यपाल अली यावर जंग यांनी १९७० साली शेतीनिष्ठ शेतकरी या सन्मानाने पुरस्कृत केले. ह्या कार्यक्रमानंतरच श्रीलंकेच्या तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती सिरीमावो भंडारनायके यांनी राजभवनात त्यांची भेट घेऊन कृषिक्षेत्रातील त्यांच्या कार्याची प्रशंसा केली.
त्यांच्या इतर शैक्षणिक आणि सामाजिक कार्यांबद्दल माजी पंतप्रधान राजीव गांधी, तसेच पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी त्यांना सोनेरी पदके देऊन गौरविले होते. या थोर व्यक्तीचे सन १९९५ साली वयाच्या ७२व्या वर्षी निधन झाले.
[१]
वर्तमान पत्रांची भूमिका या वेळी महत्त्वाची होती