केसवानन्द_भारती_प्रकरण
लघुचित्रम्|केसवानन्द भारती प्रकरण केसवानन्द भारती प्रकरण केसवानन्द भारती एण्ड् अदर्स् वर्सुस् स्टेट आफ् केरल प्रकरणम्, यत्... मौलिकाधिकारप्रकरणं, महत्त्वपूर्णः प्रकरणः अस्ति तथा च सर्वोच्चन्यायालयस्य निर्णयः तत्र परिभाषितः संविधानस्य मूलभूतसंरचनासिद्धान्तः। न्यायालयस्य निष्कर्षः विषये... केशवानन्द भारती अत्यन्तं अद्वितीयः सुविचारितः च आसीत् । ७०० पृष्ठीयः निर्णयःसंसदस्य विधानसंशोधनस्य अधिकारस्य, अधिकारस्य च समाधानं प्रदत्तवान् नागरिकान् स्वस्य मौलिकानाम् अधिकारानां रक्षणार्थं। केशवानन्द भारती प्रकरणस्य निर्णयः १९७३ तमे वर्षे एप्रिलमासस्य २४ दिनाङ्के प्रदत्तम्. स्वामी केसवानन्दः केरलप्रान्तस्य एड्नीर् मठस्य पुरोहितः आसीत् । मुट् इत्यत्र सः स्वामित्वं करोति केचन भूमिसम्पत्त्याः। सम्बन्धितसर्वकारेण गणितस्य सम्पत्तिं... केरलभूमिसुधारकानूनम्, १९६३ (संशोधितं १९६३ तमे वर्षे) कार्यान्वयनेन राज्यस्वामित्वयुक्ता सम्पत्तिः १९६९) इति । केरलराज्यस्य विधायिका १९६९ तमे वर्षे भूमिसुधारसंशोधनकानूनम् अङ्गीकृतवान् ।एतत्... अधिनियमेन मट्टस्य काश्चन भूमौ क्रेतुं सर्वकाराय अनुमतिः दत्ता । १९७० तमे वर्षे मार्चमासे भारती... संविधानेन यत् अधिकारं प्रदत्तं तस्य रक्षणार्थं सर्वोच्चन्यायालयं पृष्टवान् । १३ न्यायाधीशाः प्रकरणं ग्रहीतुं विस्तृते पीठे नियुक्ताः आसन्। केशवानन्दभारत्याः न्यायः प्रकरणं १९७३ तमस्य वर्षस्य एप्रिल-मासस्य २४ दिनाङ्के ७:६ समये प्रदत्तम् इत्यस्य क्षुरपतले बहुमतेन 7 न्यायाधीशाः आसन् केस का समर्थन किया अर्थात्, एम. सिकरी सी. जे., हेगडे जे, मुखर्जी जे, शेहलत जे, ग्रोवर जे, जगनमोहन रेड्डी जे, खन्ना जे तथा प्रकरणे असहमत ६ सदस्य अर्थात रे जे, ९. पालेकर जे, मैथ्यू जे, बेग जे, द्विवेदी जे तथा चन्द्रचूड जे धार्मिकसम्पत्त्याः, १९७० तमे वर्षे अस्मिन् सन्दर्भे प्रबन्धनस्य अधिकारस्य प्रतिस्पर्धायै अनुच्छेदः २६ प्रयुक्तः धार्मिकस्वामित्वयुक्ता सम्पत्तिः सर्वकारस्य हस्तक्षेपं विना। प्रकरणं श्रोतुं द... सर्वोच्चन्यायालयेन अद्यपर्यन्तं १३ न्यायाधीशानां बृहत्तमं पीठं सङ्गृहीतम् । न्यायः इति निर्दिश्यते यः निर्णयः भारतस्य संविधानं रक्षितवान्, देशस्य एकपक्षीयं वा [https://www.thoughtco.com/totalitarianism-definition-and-examples-5083506#:~:text=Totalitarianism%20is%20a%20form%20of%20government%20that%20prohibits,subject%20to%20the%20absolute%20authority%20of%20the%20state. सर्वाधिकारवादीं] राज्यं वा भवितुं निवारितवान् । अयं प्रकरणः लोकप्रियतया मौलिक अधिकार प्रकरण इति नाम्ना प्रसिद्धः आसीत् तथा चन्यायपालिकायाः सर्वकारस्य च मध्ये विग्रहः । केसवानन्दभारती वर्सेस् केरलराज्यस्य प्रकरणं ६८ दिवसान् यावत् श्रुतम् आसीत् । एकः सिद्धान्तः यः भारतीयसंसदस्य भारतीयनागरिकाणां च अधिकारस्य रक्षणं कर्तुं शक्नोति स्म सः आसीत् आवश्यकम्। पीठिकानुसारं यदि संसदः संशोधनस्य अप्रतिबन्धितशक्तिं प्राप्नुयात् तर्हि तस्याः शक्तिः दुरुपयोगस्य सम्भावना आसीत् । एतत् महत्त्वपूर्णः प्रकरणः अस्माकं दत्तवान् अस्ति संविधान बल। भारतीयसंविधानस्य अनन्तरं एषः निर्णयः द्वितीयः महत्त्वपूर्णः ग्रन्थः इति गण्यते । सर्वोच्चन्यायालयेन अस्य प्रकरणस्य श्रवणार्थं १३ न्यायाधीशानां अद्यपर्यन्तं बृहत्तमं पीठं आहूतम् । केसवानन्दभारतीप्रकरणे पवित्रसम्पत्त्याः प्रबन्धने सीमां स्थापयित्वा केरलसर्वकारस्य विरुद्धं निर्देशितयोः राज्यस्य भूमिसुधारविधानयोः (९ तमे अनुसूचिकायाः अन्तर्गतं) राहतस्य अनुरोधः कृतः अस्याः व्याख्यायाः अनुसारं संसदः संविधानस्य कस्यापि भागस्य परिवर्तनं कर्तुं शक्नोति यदि परिवर्तनेन दस्तावेजस्य मौलिकपरिकल्पना अथवा मूलसिद्धान्ताः न प्रभाविताः भवन्ति। स्वर्गीयः केसवानन्दभारती तस्य उल्लेखं "ईश्वरस्य निर्णयः" इति कृतवान् : यतः संशोधनशक्तिः मौलिकरूपरेखायाः अधीनः आसीत्, तस्मात् द्रष्टा युद्धे हारयित्वा अपि युद्धे विजयं प्राप्तवान् केसवानन्दभारती केरलस्य कासरगोड्-नगरे मुख्यकार्यालयस्य मठधर्मसङ्गठनस्य एडनीर्-मुट्-इत्यस्य मुख्यपुरोहितत्वेन कार्यं कृतवान् । मुट्टे भारत्याः किञ्चित् सम्पत्तिः आसीत् । केरलराज्यस्य विधायिका १९६९ तमे वर्षे भूमिसुधारसंशोधनकानूनम् अङ्गीकृतवान् ।अस्मिन् अधिनियमेन मट्टस्य भूमिषु भागं क्रेतुं सर्वकारेण अनुमतिः प्राप्ता । संविधानस्य धारा ३२ द्वारा भारती इत्यनेन १९७० तमे वर्षे मार्चमासे सर्वोच्चन्यायालये निम्नलिखित-अधिकारस्य समर्थनार्थं याचिका दाखिला । अनुच्छेदः १४ : समानतायाः अधिकारः अनुच्छेदः १९(१)(च) : सम्पत्तिप्राप्त्यर्थं स्वतन्त्रता अनुच्छेदः २५ : धर्मस्य आचरणस्य & प्रचारस्य अधिकारः अनुच्छेदः २६ : धार्मिककार्याणां प्रबन्धनस्य अधिकारः अनुच्छेदः ३१ : सम्पत्तिस्य अनिवार्यं अधिग्रहणम् केसवानन्दभारतीनिर्णयः भारतीयसंविधानस्य इतिहासे सर्वाधिकशक्तिशाली बाध्यकारी च पूर्वानुमानं भवति । संसदस्य कस्यापि संशोधनस्य अथवा अधिनियमस्य संवैधानिकवैधतां निर्धारयितुं मूलभूतसंरचनासिद्धान्तस्य उपयोगः भवति । केसवानन्दभारतीप्रकरणं एडनीरमुट् इत्यस्मात् केरलस्य द्रष्टा आसीत्, यस्य सम्पत्तिअधिकारः प्रतिबन्धितः आसीत्, तस्य विरोधः च संविधान (२९ तमे संशोधन) अधिनियमेन १९७२ तमे वर्षे कृतः, यत्र केरलसर्वकारस्य द्विराज्यभूमिसुधारकायदानानां अन्तर्गतं केरलसर्वकारस्य गुणाः। संशोधनैः अनिवार्यतया संसदः कस्यापि मौलिकानाम् अधिकारानां परिवर्तनं वा उन्मूलनं वा कर्तुं अनियंत्रितशक्तिः प्रदत्ता । तथा च केसवानन्दभारती बनाम केरलराज्यप्रकरणम् आरब्धम्। एतेषां तीव्रपरिवर्तनानां आव्हानं केरलस्य एकस्य मथस्य प्रमुखस्य केसवानन्दभारत्याः माध्यमेन अभवत् ।