cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ
1935–1949
thumb|ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ -10 ਰੁਪਏ (1938), ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1935 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1926 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਿਲਟਨ ਯੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ 1934 ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਈ ਅਸਲ ਚੋਣ ਲਾਇਨ ਅਤੇ ਪਾਮ ਟ੍ਰੀ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਡਬਲ ਮੋਹਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਬਾਘ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇਸਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫਤਰ ਕਲਕੱਤਾ (ਹੁਣ ਕੋਲਕਾਤਾ) ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ 1937 ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ (ਹੁਣ ਮੁੰਬਈ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1942-45)), ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਰਮਾ 1937 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੂਨ 1948 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 1949 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ।  ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੈ।
1950–1960
1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਟ, 1949 (ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨਿਯਮ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
1961–1968
ਬੈਂਕ ਕਰੈਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ 7 ਦਸੰਬਰ 1961 ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ "ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਬੈਂਕਿੰਗ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਈ।
1969–1984
1969 ਵਿੱਚ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। 1980 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣ ਤੇ, ਹੋਰ ਛੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੱਤਾਂ, ਰਾਖਵਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬੁੱਧਵਾਰ, 29 ਜਨਵਰੀ 1969 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ, ਵਿਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਆਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਈਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ।
ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਦਫਤਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਦਫਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1973 ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
1985–1990
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ 1985 ਅਤੇ 1991 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਆਰਬੀਆਈ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਬੋਰਡ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਸਟੀਚਿਟ ਆਫ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਖੌਤੀ "ਵਿੱਤੀ ਦਮਨ" (ਮੈਕਿਨਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾ) ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ। ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1988 ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ, ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜੁਲਾਈ 1988 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ।
1991-1999
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜੁਲਾਈ 1991 ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। ਮੁਦਰਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ 18% ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਨਰਸਿਮਹਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਘਟਾਏ ਗਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰਲਤਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੁਆਰਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1993 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਮੋੜ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1998 ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਢਾਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੂਨ 1994 ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਫਰਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਮੁਦਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।
2000 ਤੋਂ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 1999 ਜੂਨ 2000 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸਨੂੰ 2004-2005 (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) ਵਿੱਚ ਆਈਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਮਿੰਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ, ਨੌਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2006 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਨੋਟ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2008-2009 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 5.8% ਤੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2016 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਵੋਟ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਸਮੇਤ ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨੂੰ "ਵਰਜਿਤ" ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਝਲਕ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ 2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਬਣਤਰ
thumb|ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਦਰਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ 2004 ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਖੇਤਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਦੋ - ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਤੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦਸ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ-ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦੀ ਗਵਰਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਧੀਨ-ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਓਓ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ (ਚਾਰ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਸੀਓਓ) ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗਵਰਨਰ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਐਮ. ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਮਾਈਕਲ ਪਾਤਰਾ ਅਤੇ ਟੀ. ਰਬੀ ਸ਼ੰਕਰ ਹਨ।
ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਰ. ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਨਚਿਕੇਤ ਮੋਰ, ਵਾਈਸੀ ਦੇਵੇਸ਼ਵਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾਮੋਦਰ ਆਚਾਰਿਆ, ਅਜੈ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਅੰਜੂਲੀ ਦੁੱਗਲ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ (ਈਡੀ) ਵਿੱਚ ਐਮ. ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਲਿਲੀ ਵਡੇਰਾ, ਰਬੀ ਐਨ. ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨੰਦਾ ਐਸ ਦਵੇ, ਅਨਿਲ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸ ਸੀ ਮੁਰਮੂ, ਟੀ. ਰਬੀ ਸ਼ੰਕਰ, ਜਨਕ ਰਾਜ, ਪੀ ਵਿਜੈਕੁਮਾਰ, ਇੰਦਰਾਣੀ ਬੈਨਰਜੀ, ਓ ਪੀ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ (ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ)।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਉਰਿਟੀਜ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਧਾ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ 15 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਐਫਓ) ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
thumb|ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਇਮਾਰਤ left|thumb|210x210px|ਖੇਤਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੇਨਈ ਉਪਨਗਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਹਨ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ. ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਟਾਫ ਕਾਲਜ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਪੁਣੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਐਨਆਈਬੀਐਮ), ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਸਰਚ (ਆਈਜੀਆਈਡੀਆਰ), ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ (ਆਈਡੀਆਰਬੀਟੀ)। ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਲ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹਨ।
ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ (ਬੀਐਫਐਸ), ਜੋ ਨਵੰਬਰ 1994 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਸੀਬੀਡੀ ਕਮੇਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ, ਬਾਹਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਐਸਐਸ ਤਾਰਾਪੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਪੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਂਊਟ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ "ਰੋਡ ਮੈਪ" ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1999-2000 ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
8 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਈਡੀ) ਸੁਰੇਖਾ ਮਾਰਾਂਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਮੁਦਰਨ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਮੁਦਰਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ
ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ
ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ, ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਐਸਐਫਐਮਐਸ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਗ੍ਰੌਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। INFINET ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ IFTAS ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. IFTAS ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਲਾਉਡ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਧਾਨਾਂ (ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਕੋਰ, ਚੈਨਲ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਆਦਿ) ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਲਾਉਡ (ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਮਿਨਿਟੀ ਕਲਾਉਡ) ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। IFTAS ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ NETwork (INFINET), ਸਟ੍ਰਕਚਰਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (SFMS) ਅਤੇ IDRBT ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਮਿਨਿਟੀ ਕਲਾਉਡ (IBCC), 01 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਨ।
ਫੰਕਸ਼ਨ
thumb|ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ, ਯਕਸ਼ਿਨੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ "ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ" ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। thumb|ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਸਕੁਏਅਰ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਓ (ਖੱਬੇ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਮੁਦਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ:
"ਬੈਂਕ ਨੋਟਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ।"
ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ (ਜਾਂ ਸੀ ਈ ਸੀ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ  ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਰੁਪ ਆਫ਼ ਕੋਲੇਜੇਸ, ਲਾਂਡਰਾਂ ਪਰਿਸਰ, ਮੋਹਾਲੀ  ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧਨ ਪੰਜਾਬ ਟੇਕਨਿਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ
ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਆਡਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬੀਐਫਐਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਿਕ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੀਐਫਐਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਬੀਐਸ), ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐਨਬੀਐਸ) ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਫਆਈਡੀ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ
right|thumb|ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਮੁਖ ਦਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ 2002 ਵਿੱਚ ਲਾਂਡਰਾਂ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ
ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ
ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਦਰਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ
ਆਧਾਰਿਕ ਸੰਰਚਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਲਾਂਡਰਾਂ ਪਰਿਸਰ ਦੇ 9 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈI ਇਹ ਕਾਲਜ 4 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗ ਹਨ। ਸੀਈਸੀ ਨੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲਿਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਆਇਨ ਸਿਸਟਮ ਵਲੋਂ ਆਈਏਸਓ 9001: 2000 ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ
ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ
ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 2007 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ (ਪੀਐਸਐਸ ਐਕਟ) ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਦੋ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਐਨਈਐਫਟੀ) ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਆਰਟੀਜੀਐਸ) ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ
External links
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲਜ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ
ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ
16 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਫੰਡਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਐਨਈਐਫਟੀ) ਰੂਟ 24x7 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਗ੍ਰਾਹਕ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਵੀਕਐਂਡ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਈਐਫਟੀ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਆਰਟੀਜੀਐਸ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ. ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੈਂਕਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ
ਆਰਬੀਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸਯੋਗ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਸੇਵਿੰਗ ਬਾਂਡ, 2020 (ਟੈਕਸਯੋਗ) - ਐਫਆਰਐਸਬੀ 2020 (ਟੀ) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਸਾਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕੂਪਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 7.15%ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਛਿਮਾਹੀ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਰੀਸੈਟ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਚਤ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 1999 ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ -ਰਖਾਵ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਦਿਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਐਫਐਮਡੀ) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮੰਗ/ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ/ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਇਕੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਸਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਬਰਾਬਰ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਉੱਤਮ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ ਹਨ।
ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਚਾਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਸਿੱਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਐਸਪੀਐਮਸੀਆਈਐਲ ਕੋਲ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਮੁੰਬਈ, ਨੋਇਡਾ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਟਕਸਾਲ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ₹ 1 ਦੇ ਨੋਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਜੀਓਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਰਬੀਆਈ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ₹ 10,000 ਤੱਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ₹ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 500 ਅਤੇ ₹ 2,000 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ₹ 1,000 ਅਤੇ ₹ 500 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ
thumb|ਨਾਗਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਸਾਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖਾਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਆਰਆਰ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਅਤੇ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਬੈਂਕਰਜ਼ ਬੈਂਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਬੈਂਕ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਡਵਾਂਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਦੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ, ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ' ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। www.paisaboltahai.rbi.org.in ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
22 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ; ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਸੰਚਾਰ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ 2014 ਤੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, '500 ਅਤੇ' 1000 ਦੇ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਗੈਰ-ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ/ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਹਿੰਗਾਈ-ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ।
ਇਸ ਯਤਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐਮਐਸਈ), ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਛੋਟੇ ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜ
ਆਰਬੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੈਂਕਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ (ਐਨ.ਬੀ.ਐੱਚ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1988 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਸਾਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਮਾਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੀ-ਸੈਕ (ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ) ਲਈ ਸੀਐਸਡੀ
ਪਬਲਿਕ ਰਿਣ ਦਫਤਰ (ਪੀਡੀਓ) ਜੀ-ਸੈਕ ਲਈ ਸੀਐਸਡੀ (ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਕਉਰਿਟੀਜ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਇੰਟਰਬੈਂਕ ਫਾਰਵਰਡ ਆਰਟਰਾਇਟ ਰੇਟ
2021 ਵਿੱਚ ਲਿਬਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਬੀਆਈ ਮਿਫੋਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ. MIFOR ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ LIBOR ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸਵੈਪ (IRS) ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ
thumb|ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੇਹਸਾਨਾ ਵਿੱਚ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏਟੀਐਮ 'ਤੇ ਲੋਕ 15 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਦੀ ਕੱਢਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। thumb|10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ 500 ਅਤੇ 1,000 ਦੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋਕ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ₹ 500 ਅਤੇ ₹ 1,000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੈਡੋ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ।
right|thumb|ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੋਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਰਾਵੂਰ ਵਿਖੇ ਐਸਬੀਆਈ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ, 19 ਨਵੰਬਰ 2016। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਟਰੋਲ, ਸੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਕਾਊਟਰਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੇਅਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ₹ 500 ਅਤੇ ₹ 1,000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਵਾਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 14 ਨਵੰਬਰ 2016 ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 24 ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ₹ 5,000 (US $ 70) ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ -ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
17 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 250,000 (US $ 3,500) ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਕੱਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤੇ ,000 25,000 (US $ 350) ਕੱਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਨਕਦ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ
left|thumb|8 ਨਵੰਬਰ 2016, 22:23 ਨੂੰ ਹਾਵੜਾ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਏਟੀਐਮ 'ਤੇ ਕਤਾਰ। thumb|10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ 500 ਅਤੇ 1,000 ਦੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋਕ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਹਫੜਾ -ਦਫੜੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੇਅੰਤ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ -ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ 500 ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਬਣ ਗਈ। 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 1,000 ਦੇ ਨੋਟ। ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਏਟੀਐਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਏਟੀਐਮ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਹਾਤੇ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ,  ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ₹ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ।
ਗੁਣ
ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਹੋਰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਰੈਪੋ ਰੇਟ
ਜੇ ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪੈਸੇ (ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ) ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਸੂਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤੀ ਵਜੋਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਮੁੜ-ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ (ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 5% -10% ਹੈ) ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 1.07 ਬਿਲੀਅਨ (US $ 15) ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਮਿਲੀਅਨ) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੇ ₹ 65 ਮਿਲੀਅਨ (US $ 910,000) ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਰੇਪੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।ਬੈਂਕ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੇਠਾਂ ਆਵੇਗੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਬੇਸ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਪੋ ਦਰ 4% ਹੈ।
ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਦਰ (ਆਰਆਰਆਰ)
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਸ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰ ਉਸ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਤਰਲਤਾ ਸੋਖਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰ 3.35% ਹੈ।
ਕਨੂੰਨੀ ਤਰਲਤਾ ਅਨੁਪਾਤ (ਐਸਐਲਆਰ)
ਸੀਆਰਆਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ, ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਤਰਲਤਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਉੱਚ ਤਰਲਤਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬੈਂਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਲ ਮੋੜਦਾ ਹੈ।
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਦ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ-ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ- ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਧਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ:
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ:
ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤਰਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ, ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੁਲਾਈ 2014 ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅਦਲਾ -ਬਦਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਐਸਐਲਆਰ 18.00%ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਦਰ
1934 ਦੇ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 49 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦਰ ਨੂੰ 'ਮਿਆਰੀ ਦਰ ਜਿਸ' ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ 'ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੰਡ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਬੀਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ 4.25 ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਐਸਐਲਆਰ ਜਾਂ ਸੀਆਰਆਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦਰ ਤੋਂ 300 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏਗਾ।
ਤਰਲਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਸਹੂਲਤ (ਐਲਏਐਫ)
ਤਰਲਤਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸਹੂਲਤ 2000 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਲਏਐਫ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਕਦ ਰਾਖਵਾਂ ਅਨੁਪਾਤ (ਸੀਆਰਆਰ)
ਸੀਆਰਆਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਅਤੇ ਸੌਲਵੈਂਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਲੇਂਸ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸੀਆਰਆਰ 3%ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਆਰਆਰ ਵਿੱਚ 1% ਬਦਲਾਅ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 1,37,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਧਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੀ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਐਨਡੀਟੀਐਲ ਦਾ 2 ਅਰਬ (US $ 28 ਮਿਲੀਅਨ) ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਕੋਲ 80 ਮਿਲੀਅਨ (US $ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ) ਨਕਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਸੀਆਰਆਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦਾ।
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਐਸਐਲਆਰ ਅਤੇ ਸੀਆਰਆਰ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਰਬੀਆਈ ਐਸਐਲਆਰ ਨੂੰ 50% ਅਤੇ ਸੀਆਰਆਰ ਨੂੰ 20% ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਸਿਰਫ 600 ਮਿਲੀਅਨ (US $ 8.4 ਮਿਲੀਅਨ) ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਲਈ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ (ਓਐਮਓ)
ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਤਰਲਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤਰਲਤਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਰਬੀਆਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
23 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਟਰਮ ਰੈਪੋ ਨਿਲਾਮੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਓਐਮਓ (ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੁਆਰਾ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ (ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਦੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਸੀਮਾਂਤ ਸਥਾਈ ਸਹੂਲਤ (ਐਮਐਸਐਫ)
ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਈ 2011 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ 2.5% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 10 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਿਲੀਅਨ।
ਰੈਪੋ ਦਰ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਐਸਐਲਆਰ ਕੋਟੇ (ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ) ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਐਮਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐਸਐਲਆਰ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਐਸਐਲਆਰ 20.5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੀਮਾਂਤ ਸਥਾਈ ਸਹੂਲਤ ਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 4.25%ਹੈ।
ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਲੋਨ-ਟੂ-ਵੈਲਯੂ (ਐਲਟੀਵੀ) ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਧਾਰ ਲਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਲੱਖ (US $ 14,000) ਹੈ. ਜੇ ਐਲਟੀਵੀ 70% ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹ 700,000 (US $ 9,800) ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਘਟ ਜਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣਵੇਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਿਯੰਤਰਣ
ਇਸ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਰਬੀਆਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੰਡ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ, ਆਦਿ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਅਟਕਲਾਂ/ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਨੈਤਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਇਸ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਰਬੀਆਈ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਰੈਪੋ ਦਰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।
ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਤਤਕਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨ ਹਨ:
ਆਰਟੀਜੀਐਸ ਅਤੇ ਐਨਈਐਫਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਰਟੀਜੀਐਸ (ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ) ਅਤੇ ਐਨਈਐਫਟੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨਿਯਮ
ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2009 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੁਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਯੂਨਿਟ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਫਰਮ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 300%' ਤੇ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ। 200% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਗੈਰ-ਨਕਦ ਯੰਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਯੰਤਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬੋਨਸ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੋਨਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਬੈਕ/ਮਲੂਸ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਲੌਬੈਕ /ਮਲੁਸ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੋ-ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨੀਤੀ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੇ.ਵੀ ਕਾਮ ਨਾਥ ਕਮੇਟੀ
ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਕੇ.ਵੀ ਕਾਮ ਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। 15,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਫਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰਜ, ਤਰਲਤਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੇਵਾਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ
ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਦਰਾ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਕਰੰਸੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਤ ਹਨ।
ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ
ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਆਰਡੀਨਰੀ ਨਾਨਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ (ਐਨ ਆਰ ਓ)ਅਤੇ ਨਾਨ-ਰੈਜ਼ਿਡੈਨਟ ਐਕਸਟਰਨਲ (ਐਨ ਆਰ ਈ) ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ
ਨਾਨ-ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਰਡੀਨਰੀ ਰੂਪੀ (ਐਨ ਆਰ ਓ) ਖ਼ਾਤੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕੂਲਰ
ਭਾਰਤੀ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ
ਹਵਾਲੇ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ
ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ
ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ:- ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਸੀ ਜੋ 1964 ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਾਪੀਆਂ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਛਪ ਕੇ ਵਿਕੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਸਿਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਕੇ ਛਾਪਿਆ ਹੈ।
ਕਥਾਨਕ
ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਗਸੀਰ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਤਰ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਜਗਸੀਰ ਦੇ ਪਿਉ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੀਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਗਸੀਰ ਵੀ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਇਸੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਭੰਤੇ ਤੇ ਜਗਸੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਗਸੀਰ ਦੇ ਪਿਉ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਉ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਟਾਹਲੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਹਲਾ ਤੇ ਅਦਨਾ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲਕੀ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਲਾਲਚੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਭੰਤਾ ਜਗਸੀਰ ਦੇ 'ਖੇਤ ' ਵਾਲੀ ਟਾਹਲੀ ਵਢਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਗਸੀਰ ਆਪਣੇ ਪਿਉ ਦੀ ਮੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੁ ਇੱਟਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਉੱਕਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਨੀ ਅਤੇ ਰੌਣਕੀ ਅਮਲੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਦਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਹੋਇਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਪੂਰਵਸੰਕੇਤ ਬਣ ਨਿਬੜਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਨਦਨਾਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਵਾਂ ਨਜ਼ਾਮ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੌਣਕੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਕਥਨ - ' ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਦਸ ਦੇਹੀਆਂ ਇੱਕੋ ਗਈ ਵਿਹਾਅ ਨਉਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ' ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਘੋਰ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਰੰਗਤ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਲੋਚਨਾ
ਆਲੋਚਕ ਡਾ. ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਘੇ ਗਲਪਕਾਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਦੇ ਕਲਾਸਿਕ ਨਾਵਲ ਗੋਦਾਨ ਅਤੇ ਫ਼ਨੇਸ਼ਵਰ ਰੇਣੂ ਦੇ ਮੈਲਾ ਆਂਚਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜੀਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਡਾ. ਨਾਮਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੂਸੀ ਨਾਵਲ ‘ਜੰਗ ਤੇ ਅਮਨ’ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਗਲਪ-ਰਚਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।
ਫ਼ਿਲਮ
1989 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਸੇ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵੀ ਬਣੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਰਾਜ ਬੱਬਰ (ਬਤੌਰ ਜਗਸੀਰ), ਦੀਪਤੀ ਨਵਲ (ਭਾਨੀ) ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਕਪੂਰ (ਰੌਣਕੀ) ਨੇ ਨਿਭਾਏ ਹਨ।
ਹਵਾਲੇ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲ
ਭਾਈਵਾਲ ਲੋਕਰਾਜ
ਭਾਗੀਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ (Participatory democracy) ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਂਝ ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿਆਸਤ
1794
ਮਰਨ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਾਲ
ਦੀਦਾਰ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ
'''ਪ੍ਰੋ. ਦੀਦਾਰ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ''' (10 ਜੂਨ 1943 -  30 ਦਸੰਬਰ 1993) ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋ.ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਜਨਮ 1943 ਪਿੰਡ ਉੱਡਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹਵਾਲੇ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ
ਢੋਲਣ
ਢੋਲਣ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਲਟੋਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ।
ਹਵਾਲੇ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਬਲਾਕ ਵਲਟੋਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ
1968
1968 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਅਤੇ 1960 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਮਰਨ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਾਲ
ਲਸਾੜਾ ਪੋਹਲੇਵਾਸ
ਲਸਾੜਾ ਪੋਹਲੇਵਾਸ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਦੋਰਾਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹੌੜਾ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਤਿੰਨ ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਲਸਾੜਾ ਲਖੋਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਵਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸਿਧਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਲਸਾੜਾ ਪੁੁੁਲੇਵਾਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਪੁੁੱਲੂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ | ਇਹ ਪਿੰਡ ਵੀ ਚੋਮੁਖਾਬਾਦ (ਮੌਜੂਦਾਾ ਨਾਮ ਚੋਮੋਂ ) ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵੱਸਿਆ ਹੋਇਆਂ ਹੈ | ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ | ਇਹ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਘੁੱੱਗ ਵੱੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ | ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਗਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ |
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ
ਰਾਰਾ ਝੀਲ
ਰਾਰਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦਰਾ ਝੀਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇਪਾਲੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਝੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨਾਲੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੁਮਲਾ ਅਤੇ ਮੁਗੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ।ਰਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ 106 km2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸ
ਰਾਰਾ ਝੀਲ ਨੂੰ 1976 ਵਿੱਚ ਰਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1583 ha ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਸਮੇਤ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਠਾਕੁਰ ਬਾਬਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਝੀਲ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਝੀਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। left|thumb| ਮੁਰਮਾ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਰਾਰਾ ਝੀਲ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ
left|thumb| ਰਾਰਾ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ
ਜਲਵਾਯੂ
ਗਰਮੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਦੀ ਠੰਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਝੀਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਸਤੰਬਰ/ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਈ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਤਾਪਮਾਨ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝੀਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ. 1994-2003 ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ ਵਰਖਾ 800 mm ਸੀ । ਝੀਲ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 7.5-7.6 C ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 14 - 15 m ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ।
ਆਵਾਜਾਈ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ੌਚ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੀਲ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਬਾਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 1997-1998 ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 560 ਸੀ, ਪਰ 2007 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 87 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ।
ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਕਰਨਾਲੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਵਿਕੀਡਾਟਾ ਤੇ ਗੁਣਕ ਹਨ
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆ ਦੀ ਸਾਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਸੰਭਾਲੇਗੀ।
ਇਤਿਹਾਸ
20 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1921 ਨੂੰ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 14 ਮਾਰਚ, 1921 ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਫ਼ਜ਼ਲੀ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਈ। ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ, 1921 ਵਿੱਚ ਫ਼ਜ਼ਲੀ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ
ਇਸ ਬਿਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੋਰਡ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੱਲੋ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਿਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੋਟ ਲਿਖਵਾਇਆ ਕਿ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਨਾਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ, ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫ਼ੰਡ ‘ਚੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1921 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਨਾ-ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਿਲ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 9 ਮਈ, 1921 ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1921 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਦੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਗਨਪਤ ਰਾਏ ਤੇ ਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰ, ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ:
ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ 1920 ਵਾਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣਾਵੇ। ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਯੂਰਪੀਨ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ, 1922 ਨੂੰ ਫ਼ਜ਼ਲੀ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਚਾਰ ਨੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ, ਹਰਦਿਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ, 1922 ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 25 ਨਵੰਬਰ, 1924 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ: ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਕੰਵਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਰਿਸਟਰ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਬੀਜ਼ਲੇ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਲ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਇਹ ਸਨ:
29 ਨਵੰਬਰ, 1924 ਤੋਂ 21 ਜਨਵਰੀ, 1925 ਤੱਕ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਛਾਪ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿਲ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਖਰੜਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰਲੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ।
21 ਜਨਵਰੀ, 1925 ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ, 1925 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਡਾਕ ਰੋਕ ਲਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1925 ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋ: ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ:
ਹਵਾਲੇ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖੀ ਅਧਾਰ
ਵਰਤਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨ
ਵਰਤਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਅਕ‍ਤੀਗਤ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦੀਆਂ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 20ਵੀਂ ਸ਼ਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭਿਕ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਮੰਡ ਹਸਰਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਗੋਟਿਨਜਨ ਅਤੇ ਮਿਊਨਿਚ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਫਿਰ ਫ਼ਰਾਂਸ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਸਰਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੱਟਵੇਂ ਸਨ।
ਹਵਾਲੇ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਵਿਗਿਆਨ
ਕੋਲਹਾਪੁਰੀ ਸਾਜ
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ
ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਰ 21 ਪੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਪੈਂਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਕਾਲੀ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ 10 ਤੋਂ 12 ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡੇਕਨ ਹੇਰਾਲਡ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:". . . 21 ਡਿਜ਼ਾਈਨ-ਭਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ, ਅਤੇ ਅਸ਼ਟਮੰਗਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਕੋਲਹਾਪੁਰੀ ਸਾਜ਼ ਛਪੇ-ਕਾਲੀ (ਫ੍ਰੈਂਗੀਪਾਨੀ ਕਲੀਆਂ) ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਮੁਖ (ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਸੁਹਜ) ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਪਨਾਦੀ (ਪਵਿੱਤਰ ਪੱਤੇ), ਬੇਲ ਪੱਤਾ (ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਾ), ਬੇਲ ਦਾ ਪੌਦਾ (ਤਿੰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪੌਦਾ), ਲੌਕੀ (ਸਾਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ), ਕਰੇਲੇ ਜਾਂ ਕਰੇਲਾ (ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ) ਹਨ।, ਸੂਰਜ, ਮਾਨਿਕ ਪਨਾਦੀ (ਇੱਕ ਰਤਨ, ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ), ਮਤਸਿਆ (ਮੱਛੀ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ), ਕੂਰਮ (ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ), ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ (ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ), ਗੁਲਾਬ, ਬੀਟਲ, ਚੰਦਰ (ਚੰਦਰਮਾ), ਪੰਨਾ, ਗੰਡਭੈਰੀ ( ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ), ਮੋਰਚੇਲ (ਰਾਜ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ), ਮੋਰ ਦਾ ਖੰਭ, ਸ਼ੰਖ (ਸ਼ੰਖ), ਵਾਘ ਨਖੇ (ਬਾਘ ਦਾ ਮੇਖ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ), ਅਤੇ ਸੱਪ (ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ)। ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਮਲ (ਕਮਲ), ਕਸਵ (ਕੱਛੂ) ਅਤੇ ਭੂੰਗਾ (ਬੰਬਲ ਬੀ) ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਲਹਾਪੁਰੀ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਵਿੱਚ ਬੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"