रॉबर्ट_क्लाइव्ह
दुहेरी शासनपद्धतीचे दोष
क्लाइव्ह बंगालचा गव्हर्नर म्हणून १७६५ मध्ये पुन्हा हिंदुस्थानात आला. त्यावेळी नबाबांची भांडणे चालू होतीच. मीर जाफर व इंग्रज यांनी मीर कासीम, अयोध्येचा वजीर व दिल्लीचा शाह आलम यांचा बक्सर येथे १७६४ मध्ये पराभव केला. क्लाइव्हने तत्काल बंगाल, बिहार आणि ओरिसा या प्रातांची दिवाणी सनद शाह आलमपासून मिळविली. कंपनीकरिता दिवाणी आणि स्वतःकरिता जहागीर, असा ठराव झाला. लष्कर व वसूल इंग्रजांकडे आणि न्यायनिवाड्याचे काम नबाबाकडे गेले. यालाच बंगालची दुहेरी राज्यव्यवस्था म्हणतात. कंपनीला मुगल सम्राट शाह आलम कडून बंगालचे दिवाणी अधिकार मिळाले होते. परंतु हे दिवाणी अधिकार मिळाले जरी असले तरी कंपनी करवसुलीची जबाबदारी घेण्याच्या तयारीत नव्हती. तेवढी यंत्रणाही कंपनीकडे नव्हती. म्हणून ह्या कार्यासाठी कंपनीने दोन नायब दिवाण नियुक्त केले. अशाप्रकारे संपूर्ण दिवाणी व निजामातीचे कार्य भारतीयांच्या माध्यमातून केले जाऊ लागले. त्याचा अधिकार मात्र कंपनीकडे होता. ह्याला दुहेरी शासनव्यवस्था असे नाव पडले. कायदेशीर शासक बंगालचा नबाब होता तर वास्तविक सत्ता कंपनीकडे होती. बंगालच्या सध्याच्या स्थितीत नबाब नामधारी व वास्तविक सत्ता कंपनीकडे असणे आवश्यक आहे असे क्लाइव्हचे मत होते. ही स्थिती स्वीकारली पाहिजे असे त्याने प्रवर समितीला (Select Committee)ला कळविले आणि आपल्या मताच्या पुष्टयर्थ खालील करणे दिली.बंगालची पूर्ण सत्ता कंपनीने आपल्या हातात घेतली तर कंपनीचे खरे स्वरूप लक्षात येईल आणि त्या स्थितीत संपूर्ण भारत कंपनीच्या विरुद्ध एकत्र येईल.बंगालमध्ये व्यापार करत असलेल्या फ्रेंच, डच कंपन्या सहजासहजी इंग्रज सत्ता मान्य करणार नाहीत व त्यामुळे त्यांच्याकडून आतापर्यंत नबाबाला मिळत असलेला कर कंपनीला मिळणार नाही.बंगालची सत्ता कंपनीकडे आल्यास इंग्लंड व इतर परकीय शक्तींमध्ये कटुता येऊन ह्या शक्ती इंग्लंडविरोधी संयुक्त मोर्चा तयार करण्याची शक्यता निर्माण होईल. दुहेरी शासनपध्ध्तीमुळे बंगालमधील कायदा व सुव्यवस्था अस्ताव्यस्त झाली होती. न्याय नावाची गोष्टच नव्हती. कायद्याने अंमलबजावणी करणे आणि न्यायदान ह्या बाबतीत नबाब अकार्यक्षम होता. प्रशासनाची जबाबदारी कंपनीने घेतली होती. ग्रामीण भागात लुटमार चालू होती. खुद्द कंपनीचे अधिकारी धनाच्या लोभापायी प्रामाणिक भारतीयांची सेवा घेत नसत. त्यांना भ्रष्ट (Corrupt) भारतीयाच हवे होते. त्याचे वाईट परिणाम बंगालच्या जनतेला भोगावे लागले. भारताचे धान्य कोठार असलेले बंगाल उजाड बनले होते. शेतीवरील कराची वसुली जास्तीत जास्त बोली बोलणा-याकडे दिली जात असे आणि ह्या ठेकेदारांना शेतीविषयी काहीच रुची नव्हती.ते शेतकऱ्यांपासून जास्तीत जास्त कर वसूल करीत. आधीच बंगालमध्ये शेतक-यांवरील कराचे प्रमाण जास्त होते. त्यात वसुलीसाठी कडक धोरण अवलंबले जाई. त्यात १७७० मध्ये दुष्काळ पडला. मात्र अशा स्थितीतही कर वसुली कंपनीने चालूच ठेवली. तसेच कंपनीच्या कर्मचा-यांनी जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढवून खूप नफा कमविला. पण त्यामुळे जनतेच्या दुःखाला पारावर उरला नाही. शेतीचे उत्पादन घटल्यामुळे व्यापार व वाणिज्यावर वाईट परिणाम झाला.१७१७ पासून इंग्रज कंपनीला बंगालमध्ये करमुक्त व्यापाराची सवलत होती. त्यानुसार कंपनीच्या बंगालस्थित गव्हर्नरच्या आदेशानुसार विनानिरीक्षण कोणताही माल इकडेतिकडे जात होता.करातील ह्या सवलतीमुळे शासनाचे नुकसान झाले आणि भारतीय व्यापार नष्ट झाला. व्यापारावर कंपनीचा एकाधिकार प्रस्थापित झाला. अशात कंपनी कर्मचारी भारतीय व्यापा-यांपासून अतिशय कमी भावात माल खरेदी करीत असल्याने व्यापा-यांचेही नुकसान झाले. बंगालच्या सुप्रसिद्ध कापड उद्योगाची अतिशय हानी झाली. इंग्लंडच्या रेशीम उद्योगाला नुकसानकारक आहे या सबबीखाली कंपनीने बंगालमधील रेशीम उद्योगाला नाख लावण्याचे प्रयत्न केले.१७६९ मध्ये कंपनीच्या संचालकांनी आपल्या कर्माचा-यांना आदेश दिले कि, कच्च्या रेशमाच्या उद्योगाला चालना द्यावी पण रेशमी कापड तयार करण्यास अजिबात चालना देऊ नये.कंपनीचे कर्मचारी रेशीम विणकराना अक्षरशः गुलामांप्रमाणे वागवत असत. त्यांनी तयार केलेल्या मालाची किंमत बाजारभावापेक्षा १५% ते ४०% कमी लावण्याचे काम भारतीय गुमास्ते व निरीक्षक करीत.