लोकपाल_विधेयक,_२०११
लोकसभेतील प्रवास
लोकपाल २२ डिसेंबर २०११ रोजी लोकसभेत प्रस्तुत केला गेला आणि २७ डिसेंबर २०११ लोकसभेच्या हिवाळी सत्रातील दोन दिवसीय विस्तारित सत्राच्या पहिल्या दिवशी मौखिक मतदानाने मंजूर केला गेला. लोकपाल मंडळाला संसादिया दर्जा नव्हता दिला कारण लोकपालला एक संसदीय मंडळ बनविण्यास पुरविणाऱ्या संविधान संशोधन विधेयक सभागृहात पराजित झाले होते. पंतप्रधानांनी याला निराशाजनक म्हणवून म्हणाले की, आम्ही वचन दिल्याप्रमाणे हे विधेयक संसदेत आणण्याचे उद्धिष्ट पूर्ण केले. सभागृहाने मंजूर केलेल्या विधेयकाला टीम अण्णाने ‘ बेकार ‘ असे संबोधले आणि त्यांनी त्यांचा दृष्टीकोण जाहीर केला की, अशा दुबळ्या विधेयकाला संसदीय दर्जा देण्याची गरज नव्हती. विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले, परंतु ते राज्यसभेत अजूनही प्रलंबित होते. सरकारने आपले आधीचे स्वरूप मागे घेतले होते आणि विधेयकाचे आणखी नवीन स्वरूप प्रस्तुत केले होते. राजदप्रमुख लालूप्रसाद यादव यांनी सपा, AIMMM आणि लोजपा यांनी नौ संसदीय लोकपाल मंडळात अल्पसंख्याक उमेद्वारांच्या समावेशाची मागणी केली. सरकार पक्षांच्या मागणीपुढे शरण आले. विरोधीपक्ष भाजपने याला विरोध करत म्हटले कि, हा निर्णय बेकायदा असून सरकारने विधेयक मागे घ्यावे. बीजेडी, जेडीयू, राजद, सप, टीडीपी आणि दावा पक्ष म्हटले की विधेयक दुबळे आहे म्हणून ते मागे घेण्यात. संसदेने मसुदा मंजूर केला परंतु ज्या तरतुदीनुसार पीठासन अधिकाऱ्याला मंत्री आणि खासदार यांच्या विरुद्ध अधिकार वापरण्यास दिला होता ती तरतूदच गाळून सभागृहाने मसुद्यास मंजुरी दिली. अगदी चाचणी होण्यापूर्वी परंतु भूतपूर्व खासदारांना वेळेची सूट पाच वर्षांवरून सात वर्षांवर वाढवली होती. या मसुद्यात सशस्त्र दल आणि तटरक्षक दलाला लाच विरोधी मंडळाच्या क्षेत्रापासून दूर ठेवले. लोकपाल सदस्यांच्या दोन तृतीयांश सदस्यांच्या रुकारानंतरच लोकपाल पंतप्रधानांच्या विरुद्ध तक्रार घेवू शकते. राज्यात लोकायुक्तांची स्थापना करण्याचे जाहीर सुचनेकरिता राज्यसरकारची संमती घेणे अवश्यक आहे. परंतु राज्यात त्यांची स्थापना करणे आवश्यक केले आहे. निवड मंडळाचे गठन सरकारला अनुकूल असते. श्री. मुखर्जी आणखी म्हटले कि चर्चेदरम्यान सभागृहात सरकारने सहमती दर्शवली कि विरोधी पक्षनेता आणि भारताचे मुख्य न्यायाधीश पंतप्रधानांबरोबर विनिमय करून केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण मुख्य अधिकाराची निवड करू शकतात. भारतीय संविधानाच्या २५२ व्या कलमाखाली लोकपाल विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला ते असे म्हणून कि हे विधेयक कलम २५३ च्या आधाराने मंजूर करावे कारण कायद्याचा लोकसभेशी संबंध असतो. हे विधेयक केंद्रीय गुन्हे अन्वेषणचे प्रशासकीय नियंत्रण लोकपालसाठी सोडून देता येत नाही. भाजप, डावे, बसपा आणि सपा सर्वांना वाटते की सरकारने आपली सीबीआयवरील पकड ढिली करावी. अश्या पक्षांचे तर्क होते की, जोपर्यंत सीबीआयचे अंदाजपत्रक अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका आणि बदल्या सरकार ठरवेल तोपर्यंत सरकारच्या प्रभावाखाली ह्या संस्था राहतील. पंतप्रधानांनी सीबीआयच्या मुद्द्यावर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे की : सीबीआय आपले कार्य कुठल्याही सरकारच्या हुकुमनाम्यात ढवळाढवळ न करता करीत राहील असा आम्ही विश्वास बाळगतो. कुठलीही संस्था अगर व्यक्ती कितीही मोठी असो जबाबदारीतून मुक्त राहणार नाही. स्मुदायिक घरी आणि लोकपाल संदर्भातील व्यापारविषेयक करारावर सही करण्याच्या पंतप्रधानाच्या भूमिकेवर वासुदेव आचार्यांनी मांडलेल्या सूचनेवरील मतदाना पासून भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दूर राहिली. विरोधी पक्षांनी NGOs आणि माध्यमे यांना मिळालेल्या देणग्यानविष्यीच्या विविध उपसूचनासुद्धा फेटाळण्यात आल्या. डावे पक्ष, समाजवादी पक्ष आणि बसपा आपल्या मागण्या मान्य करत नसल्याचे निषेद करीत सदर विधेयकावरील मतदानावर बहिष्कार टाकत सभागृह सोडून गेलेत. लोकसभेच्या २७७ संख्येपैकी २४३ मते मिळविण्यात संयुक्त पुरोगामी आघाडी यशस्वी ठरली. जवळपास १५ काँग्रेस सदस्य आणि डजनाच्या जवळपास संयुक्त पुरोगामी आघाडी घटक पक्षाचे सदस्य मतदानाच्या वेळेस उपस्थित नव्हते. सभागृहाने अशाप्रकारे विधेयकाच्या आगमनाचा मार्ग तयार केला.