लोकपाल_विधेयक,_२०११
आठवी आणि नववी मसुदा बैठक
समितीची पुन्हा २० जुन आणि २१ जून रोजी बैठक झाली. अंतिम बैठक निष्फळ ठरली हजारे यांनी १६ ऑगस्टपासून उपोषण सुरू करण्याची घोषणा केली. ‘कोणासही उत्तर देवू न शकणाऱ्या’ एक्सामांतर रचनेच्या निर्माण करण्यास नाकारले. सरकारने पंतप्रधान, उच्च न्यायपालिका आणि संसदेतील सदस्यांच्या आचरणाची चौकशी करणारा प्रस्ताव देखील फेटाळला. सरकारने पोलीस-शक्तीचे पूर्ण सामर्थ्य असलेली चौकशी यंत्रणा यांसारखे अनेक अधिकार लोकपालला प्रधान केले. शेवटच्या दोन्ही बैठकी सलोख्याची झाली आणि दोन्ही बाजू ‘असहमतीवर सहमत’ झाले. कायदामंत्री श्री वीरप्पा मोईली यांनी सांगितले की लोकपाल विधेयक तयार करण्याचा समितीचा अध्यादेश होता तसेच त्यांनी संविधान पुन्हा न लिहिण्यास सांगितले. श्री. हजारेंनी नमूद केले की लोकपाल विधेयक आणावयाचे असे सरकारला वाटतच नाही.जनतेची दिशाभूल केली जाते आहे. काहीही एक पर्याय नाही .परंतु १६ ऑगस्ट २०११ पासून उपोषणाला बसण्याचे आधीच जाहीर केले होते. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विधेयकला मंजुरी दिली ४ ऑगस्ट रोजी सरकारने विधेयकाचा प्रारूपात ९अशा प्रस्तावानाचा समावेश करून लोकसभेत पाठवले.राज्यमंत्री श्री. व्ही. नारायणस्वामी यांनी विधेयक पंतप्रधानांच्या कार्यालयात प्रस्तुत केले. प्रस्तावित कार्यक्षेत्रातून पंतप्रधानांना वगळण्यास विरोधी पक्षनेत्या श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी विरोध दर्शविला. श्री. व्ही. नारायणस्वामी यांनी सभागृहाला सांगितले की पंतप्रधान मा.मनमोहन सिंगानी त्यांचे कार्यालय लोकपालाच्या कार्यक्षेत्रात यावे या बाजूने होते, परंतु केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बराच उहापोह झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाने ती कल्पना रद्द केली. सरकारच्या अप्रामाणिकपणाचा निषेधार्थ अण्णा हजारेंनी विधेयकाच्या प्रती जाळल्या. ८ ऑगस्ट रोजी विधेयक संसदीय स्थायी समितीकडे आस्थापना,सार्वजनिक तक्रारी आणि कायदा व सुव्यवस्था ह्या विचारार्थ पाठवण्यात आले. संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्षपद मा.अभिषेक सिंघवी ह्या राज्य सभेतील काँग्रेस खासदारांकडे होते. वेगवेगळ्या पक्षातील ३१सदस्यांच्या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्याचा अवधीदेण्यात आला. २७ ऑगस्ट रोजी लोकपाल विधेयका विषयी सभागृहाच्या काय भावना आहेत ह्या विषयाचा,प्रणब मुखर्जीनी मांडलेला प्रस्तावित ठराव लोकसभेने आणि राज्यसभेने मंजूर केला. लोकपाला अंतर्गत नागरिक सनद,न्यूनतम नोकरशाहीची स्थापना ह्या तत्त्वांवर सभागृह सहमत झाले तसेच राज्यांमध्ये लोकायुक्तांच्या स्थापनेला सभागृहसहमत झाले. १४ ख्यातनाम नागरिकांच्या गटाने एक खुले पत्र लिहिले. ह्या गटात विप्रो चेअरमन श्री. अझीम प्रेमजी,एचडीएफसी बँकेचे भूतपूर्व चेअरमन श्री. दीपक पारेख, आयसीआयसीआय बँकेचे अकार्यकारी चेअरमन श्री. एन. वाघुल, उद्योगपती श्री. केशुब महिंद्रा,जमशेद गोदरेज आणि आगा(मा.सोनिया गांधी अध्यक्ष असलेल्या राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेच्या सुद्धा त्या सदस्य आहेत), हिन्दुस्थान लिव्हरचे भूतपूर्व चेअरमन आणि सध्या संसदेचे सदस्य असलेले श्री. अशोक गांगुली, भूतपूर्व आरबीआय गव्हर्नर श्री.एम.नरसिम्हम आणि बिमल जलन(सध्या राज्यसभा सदस्य ), न्यायाधीश श्री. बी.एन. श्रीकृष्ण आणि सम वारीअवा, आरबीआय नियमावली आणि सेबीचे शिल्पकार श्री. येझदी माल्गम, पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य श्री.ए.वैद्दनाथान, आणि सावकारीतून आलेले समाजसेवक नचिकेत मोर. संसदेकडून एक चांगली संरचना असलेले लोकपाल विधेयक यावे ह्या विषयीच्या तत्काळ मुद्द्याला पाठींबा असलेले ते पत्र होते. सशक्त लोकपालाकरिता त्यामागे पूर्णपणे आपली ताकद लावून हा गट म्हटला की २७ ऑगस्ट, २०११ रोजी लोकपाल विधेयाकाविषयी संसदेच्या भावनाची कदर करणाऱ्या ऐतिहासिक चर्चेने एक उच्च बिंदू गाठला ह्या घटनेने भारतीय संविधानाची सर्वाश्रेष्ठाता अधिक मजबूत केली. प्रचंड आणि शांत बहुसंख्यांक भारतीय नागरिक समाजाला दिलासा व पुनर्विश्वास देणारी घटना होती.