cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
बाबासाहेब आंबेडकर
साऊथबरो मताधिकार समितीसमोर साक्ष
इंग्रज सरकारकडून भारतातील अस्पृश्य समाजाला राजकीय व सामाजिक स्वरूपाचे हक्क इ.स. १९१९ पर्यंत मिळालेले नव्हते. पण ज्यावेळी साउथबरो अध्यक्ष असलेली मताधिकार समिती जेव्हा मुंबई प्रांतात आली, तेव्हा सिडनहॅम महाविद्यालयात प्राध्यापक असताना आंबेडकरांनी २७ जानेवारी, १९१९ रोजी अस्पृश्यांचा प्रतिनिधी म्हणून गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट १९१९ बाबत साऊथबरो मताधिकार समितीसमोर साक्ष दिली व समितीला आपल्या मागण्यांचे पन्नास पृष्ठांचे छापील निवेदनही सादर केले. त्यात त्यांनी अस्पृश्यांना मतदानाचा हक्क पाहिजे, त्यांना निवडणुकीस उभे राहता पाले पाहिजे, त्यांच्या मतदारांना स्वतंत्र मतदारसंघ पाहिजेत, अस्पृश्यांचे अस्पृश्य प्रतिनीधी अस्पृश्य मतदारांनीच निवडले पाहिजेत आणि अस्पृश्यांच्या मतदारसंघात अस्पृश्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा दिल्या पाहिजेच, यासारख्या मागण्या केल्या होत्या. त्यांच्या प्रभावाखाली अस्पृश्यवर्गीय समाजसेवक व पुढारी सभा घेऊन आपल्या मागण्यांचा पाठपुरावा करणारे ठराव पास करून इंग्रज सरकारकडे पाठवू लागले. समाजप्रबोधनाची ही चळवळ नेटाने सुरू ठेवण्यासाठी चळवळीला मदत करणारे एखादे वृत्तपत्र सुरू करावे असे आंबेडकरांना वाटू लागले.
'मूकनायक' पाक्षिकातून अस्पृश्यांच्या अन्यायाला वाचा
आंबेडकरांचे समाजकार्य सुरू असताना मुंबईत कोल्हापुरचे राजे शाहू महाराज हे आपण होऊन आंबेडकरांना त्यांच्या घरी येऊन भेटले. त्यांनी आंबेडकरांना वृत्तपत्र काढण्यासाठी अडीच हजार रुपयांची मदत केली. आंबेडकरांनी इ.स. १९२० साली मुंबईत मूकनायक नावाचे पाक्षिक सुरू केले व पांडुरंग नंदराम भटकर यांना पाक्षिकाचे संपादक नेमले. मूकनायक पाक्षिकाचा पहिला अंक ३१ जानेवारी, १९२० रोजी प्रकाशित करण्यात आला. पहिल्या अंकातील मनोगत नावाचा अग्रलेख आंबेडकरांनी लिहिला होता. त्यांनी आपल्या लेखांतून बहिष्कृत अस्पृश्य समाजावर होत असलेल्या अन्यायाला वाचा फोडली व हा अन्याय कमी करण्यासाठी सरकारला काही उपाययोजना सुचवल्या. अस्पृश्यांचा उद्धार होण्यासाठी त्यांनी सत्ता मिळवणे गरजेचे आहे असे आंबेडकरांना वाटत होते. आंबेडकर ५ जुलै, १९२० मध्ये आपले अपूर्ण राहिलेले शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी इंग्लंडमध्ये गेले असता तेथे त्यांनी भारतमंत्री एडविन माँटेग्यू यांची भेट घेतली आणि अस्पृश्यांच्या हितांविषयी चर्चा केली.
अस्पृश्यांच्या परिषदांमधील सहभाग
३० मे ते १ जून, इ.स. १९२० दरम्यान नागपूर येथे शाहू महाराज यांच्या अध्यक्षतेखाली अखिल भारतीय बहिष्कृत समाज परिषद झाली. आंबेडकर आपल्या अनुयायांसह या परिषदेत सहभागी झाले. आंबेडकरांनी या परिषदेमध्ये समाजसेवक विठ्ठल रामजी शिंदे यांचा निषेध करणारा ठराव पास करून घेतला. अस्पृश्यांना इंग्रज सरकारकडून राजकीय व सामाजिक हक्क कशा स्वरूपात मिळावेत, याविषयी आंबेडकर व शिंदे यांच्यात मतभेद होते. इंग्रज सरकारने अस्पृश्यांना स्पृश्यांच्या माध्यमातून राजकीय व सामाजिक हक्क द्यावेत, असे शिंदेंचे मत होते तर त्याच्या उलट इंग्रज सरकारने अस्पृश्यांना अगदी थेट राजकीय व सामाजिक हक्क द्यावेत, असे आंबेडकरांचे मत होते. अस्पृश्यांचे राजकीय व सामाजिक हक्क स्पृश्यांच्या किंवा अन्य कोणाच्याही मर्जीवर अवलंबून असू नयेत, असा आंबेडकरांचा दृष्टीकोन होता.
इ.स. १९२६ च्या मे महिन्यात सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव तालुक्यातील रहिमतपुर येथे आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली सातारा जिल्हा महार परिषदेचे अधिवेशन झाले. त्यांनी आपल्या भाषणात महार वतनाविषयी सविस्तर माहिती सांगितली. तसेच अस्पृश्य समाजाला ब्राह्मणी विचारसरणीच्या लोकांपासून सावध राहण्यास सांगितले.
कोरेगाव येथील विजयस्तंभास भेट
१ जानेवारी १८१८ रोजी भीमा कोरेगाव येथे ब्रिटिश आणि पेशव्यांमध्ये लढाई झाली होती. या लढाईत ब्रिटिशांकडून बहुतांश दलित समाजाचे महार सैनिक लढले होते. १ जानेवारी १९२७ रोजी पुणे जिल्ह्यातील भीमा कोरेगाव येथील विजयस्तंभाला आंबेडकरांनी आपल्या सहकाऱ्यांसमवेत मानवंदना देऊन त्यावर्षी स्मृतिदिन साजरा केला. त्यावेळी त्यांनी महार बटालियनच्या शौर्याचे कौतुक केले. आंबेडकरांच्या भेटीनंतर त्यांच्या अनुयायांनी मोठ्या प्रमाणात या विजयस्तंभाला भेट देण्यास सुरुवात केली. महार लोक आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाचा विरोध म्हणून पेशव्यांच्या ब्राह्मणी प्रशासनाविरुद्ध ब्रिटिश सैन्याचा भाग म्हणून लढले. त्यांच्या व त्या दिवसाच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ व महार बटालियनच्या शौर्याचे प्रतिक म्हणून ब्रिटिशांनी भीमा नदीच्या तीरावर कोरेगाव येथे एक विजयस्तंभ उभारला आहे. आंबेडकरांनी कोरेगावला दलित स्वाभिमानाचे प्रतीक बनवले.
२५ डिसेंबर १९२७ रोजी महाड येथे दिलेल्या भाषणात आंबेडकर अस्पृश्यांना उद्देशून म्हणाले की ''तूम्ही शूर वीरांची संतान आहात, ही गोष्ट काल्पनिक नव्हे. भीमा कोरेगावला जाऊन बघा तुमच्या पूर्वजांची नावे तेथील विजयस्तंभावर कोरलेली आहेत. तो पुरावा आहे की तुम्ही भेड बकरींची संतान नसून सिंहाचे छावे आहात''.
चवदार तळे आंदोलन
डॉ. आंबेडकर मुंबई प्रांतिक विधानपरिषदेचे सदस्य असताना इ.स. १९२७च्या सुमारास त्यांनी पिण्याच्या पाण्यासाठी व हिंदू देवळांमध्ये प्रवेशासाठी चळवळी व मोर्चे काढण्यास सुरुवात केली. संपूर्ण देशात बहुसंख्य ठिकाणी अस्पृश्यांना सार्वजनिक पाणवठ्यावर पाणी भरण्याचा किंवा पिण्याचा अधिकार नव्हता. ४ ऑगस्ट इ.स. १९२३ रोजी ब्राह्मणेतर पक्षाचे नेते व मुंबई कायदेमंडळाचे सभासद असलेले समाजसुधारक रावबहादुर सीताराम केशव बोले यांनी मुंबई प्रांताच्या विधिमंडळात "सार्वजनिक निधीतून बांधलेली किंवा शासकिय नियमांनुसार बनविलेल्या संस्थांनी प्रशासित केली सार्वजनिक शाळा, न्यायालये, कार्यालये आणि दवाखाने व सर्व सार्वजनिक पाण्याची ठिकाणे, विहिरी व धर्मशाळाचा वापर करण्यास परिषदेने अस्पृश्य वर्गांना परवानगी असावी." असा ठराव मंजूर करून घेतला. रावबहादुर बोले यांनी ५ ऑगस्ट १९२३ रोजी मुंबई विधिमंडळात "ज्या नगरपालिका आणि जिल्हामंडळे पहिल्या ठरावाची अंमलबजावणी करणार नाहीत, त्यांना सरकारतर्फे दिले जाणारे वार्षिक अनुदान बंद करण्यात यावे." असा दुसरा ठराव मांडला या ठरावानुसार महाडच्या नगरपालिकेने आपल्या ताब्यातील चवदार तळे अस्पृश्यांना खुले केल्याचे जाहीर केले. परंतु सनातनी स्पृश्यांनी अस्पृश्यांना तळ्यातून पाणी भरू दिले नाही. अस्पृश्यांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी आंबेडकरांनी १९ मार्च व २० मार्च १९२७ रोजी येथे स्वतःच्या अध्यक्षतेखाली कुलाबा जिल्हा बहिष्कृत परिषद, अधिवेशन पहिले अशा नावाखाली परिषद भरवली आणि २० मार्च १९२७ रोजी महाड येथे आंदोलन सुरू करण्याचे निश्चित केले. या कुलाबा परिषदेस सुरेंद्र चिटणीस, संभाजी गायकवाड, अनंत चित्रे, रामचंद्र मोरे, गंगाधरपंत सहस्त्रबुद्धे आणि बापूराव जोशी हे दलितेतर सवर्ण व ब्राह्मण नेते सुद्धा उपस्थित होते. या परिषदेत अस्पृश्यतेचा धिक्कार करून पुढील ठराव पास झाले. आंबेडकरांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणातून माणुसकीचे व सन्मानाचे जीवन जगण्याचा संदेश दिला.
२० मार्च १९२७ रोजी आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली परिषदेतील सर्वांनी चवदार तळ्याकडे कूच केली. आंबेडकरांनी सर्वप्रथम चवदार तळ्यातील पाणी आपल्या हातांच्या ओंजळीत घेतले व तो पाणी प्राशन केले. त्यानंतर सर्व आंदोलनकर्त्यांनी आंबेडकरांचे अनुसरण करत तळ्यातील पाणी प्राशन केले. ही घटना महाडमधील रूढीवादी स्पृश्य हिंदुंना सहन झाली नाही. त्यांनी दलितांसाठींच्या भोजनामध्ये माती मिसळली व नंतर झुंडीने येत दलितांवर लाठया-काठ्यांनी हल्ले केले. आंबेडकरांनी आंदोलनकारी अस्पृश्यांना प्रतिहल्ला करु नका असे अवाहन केले. अस्पृश्यांना जबर मारहाण करण्यात आली, खूप लोक जखमी झाले होते. अस्पृश्यांनी तळे बाटवले असे म्हणून चवदार चळ्यात गोमूत्र टाकून तळ्याचे ब्राह्मणांकडून शुद्धीकरण केले. सरकारच्या प्रतिनिधींनी हल्लेखोर स्पृश्यांना अटक करून त्यांच्यावर खटला चालू केला. या आंदोलनाद्वारे आंबेडकरांनी आपला कायदेशीर, नागरी व मानवी हक्क अमलात अस्पृश्यांबरोबर सामुदायिक रीतीने चवदार तळ्याचे पाणी पिण्याचे आंदोलन यशस्वी केले. यामध्ये त्यांना संभाजी गायकवाड, विश्राम सवादकर, रामचंद्र मोरे, शिवराम जाधव, केशवराव व गोविंद आड्रेकर इत्यादी अस्पृश्य कार्यकत्यांचे तसेच अनंतराव विनायक चित्रे, सुरेंद्रनाथ टिपणीस, गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे, कमलाकांत चित्रे इत्यादी स्पृश्य समाजसेवकांचेही महत्त्वाचे सहकार्य मिळाले होते. स्पृश्यास्पृश्य भेद संपवून सामाजिक समता प्रस्तावित करणे, हे आंबेडकरांच्या सामाजिक क्रांतीच्या आंदोलनाचे प्रमुख ध्येय होते.
शिवजयंती व गणेशोत्सवात सहभाग
३ मे १९२७ रोजी मुंबईजवळ बदलापूर येथे शिवजयंती उत्सव आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली साजरा केला गेला. बदलापूरच्या गावकऱ्यांनी जातिभेद न ठेवता आंबेडकरांना कार्यक्रमाचे निमंत्रण दिले होते. बहिष्कृत भारतच्या २० मे १९२७ च्या अंकात छापलेल्या माहितीनुसार आंबेडकरांनी शिवाजी महाराजांच्या लोकहितकारी राज्यपद्धतीवर भाषण केले. कीर्तनाच्या वेळी स्पृश्य व अस्पृश्यांनी एकत्र बसून कीर्तन ऐकले. रात्री शिवाजी महाराजांची पालखी आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे पंधरा हजार लोकांसह नगरप्रदक्षिणा करून आली आणि उत्सवाची समाप्ती झाली.
दादर बी.बी.सी.आय. रेल्वे स्थानकाजवळच्या गणेशोत्सवाच्या उत्सवाच्या व्यवस्थापक मंडळाने इ.स. १९२७च्या गणेशोत्सवात आंबेडकरांचे भाषण आयोजित केले. आंबेडकरांनी आपल्या भाषणात विविध देशांच्या व भारताच्या इतिहासाचे दाखले देत सांगितले की, "हिंदू समाज तेव्हाच सामर्थ्यवान होऊ शकेल, जेव्हा तो आपल्या अनिष्ठ रूढी नष्ट करु शकेल आणि स्पृश्यास्पृश्यभेद संपवून समानतेचे व माणुसकीचे वर्तन करू लागेल."
मनुस्मृतीचे दहन
""ते (मनुस्मृती दहन) एक दक्षतेचे उचललेले आक्रमक पाऊल होते. परंतु ते सवर्ण हिंदुंचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी उचलेले होते. अधूनमधून अशा प्रकारचे तीव्र उपाय योजावे लागतात. तुम्ही दार ठोठावलेच नाही, तर ते कोणी उघडणार नाही. मनुस्मृतीचे सर्व भाग टाकाऊ आहेत आणि त्यात चांगली तत्त्वे मुळीच नाहीत किंवा मनु स्वतः समाजशास्त्रज्ञ नव्हता, तर केवळ एक मूर्ख माणूस होता, असा त्याचा अर्थ नाही. आम्ही मनुस्मृतीचे दहन केले ते शतकानुशतके आम्ही ज्या अन्यायाखाली चिरडले गेलो त्याचे प्रतिक म्हणून..!""
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
आंबेडकर यांच्या मते दलितांच्या सर्व प्रमुख समस्या या मनुस्मृतीमुळे निर्माण झालेल्या आहेत. काही हिंदुंना मनुस्मृती हा ग्रंथ आदरणीय असून अस्पृश्यांच्या दृष्टीने मात्र तो तिरस्कारणीय आहे. हा ग्रंथ सुमारे २००० वर्षापूर्वी मनूने लिहिला असला तरी तो रूढीवादी हिंदुंच्या जीवनाचे आजही नियंत्रण करतो. मनुस्मृतीने कनिष्ठ जातींवर अनेक अपात्रता लादल्या तर उच्च जातींना अनेक विशेषाधिकार दिले. आंबेडकरांच्या मते मनुस्मृती हा ग्रंथ अस्पृश्यांवर होणाऱ्या अन्यायाचे, क्रूरतेचे व विषमतेचे प्रतीक आहे. स्मृतिकाराने अस्पृश्यांवर केलेल्या अन्यायाची जंत्री म्हणून मनुस्मृतीचा उल्लेख केला जातो.
आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली बहिष्कृत हितकारणी सभेने महाड येथे २५ व २६ डिसेंबर १९२७ रोजी अस्पृश्यांचे अधिवेशन भरवले. त्यात अधिवेशनात प्रामुख्याने दोन कार्यक्रम करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
पहिल्या दिवशी २५ डिसेंबर रोजी आंबेडकर यांचे उपदेशपर भाषण झाले. 'अस्पृश्योद्धार झाला पाहिजे. त्यासाठी आपण जागरुकपणे सामाजिक क्रांतीचे आंदोलन यश मिळेपर्यंत चालू ठेवले पाहिजे. अस्पृश्यांचा उद्धार होण्यात आपल्या राष्ट्राचेही हीत आहे.' अशा आशयाचे त्यांचे भाषण झाले. आंबेडकरांचे ब्राह्मण सहकारी गंगाधर, नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे यांनी मनुस्मृती दहन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आणि अस्पृश्य सहकारी पां.न. राजभोज यांनी अनुमोदन दिले. त्यानंतर मनुस्मृती जाळण्याचा कार्यक्रम करण्यात आला. दहनभूमीवर (सरणावर) म्हणजे वेदीवर मनुस्मृती ठेवून तिचे दहन करण्यात आले आणि हे काम आंबेडकरांचे ब्राह्मण सहकारी गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे तसेच पाच-सहा अस्पृश्य साधू या सहकाऱ्यांनी पूर्ण केले. मनुस्मृतीचे जाहीरपणे दहन ही घटना म्हणजे सनातनी हिंदू धर्माला बसलेला मोठा धक्का होता. मनुस्मृती दहनाचे परिणाम इतके दुरगामी होते की, त्या घटनेची तुलना मार्टिन ल्युथरने केलेल्या पोपच्या (ख्रिश्चन धर्मगुरू) धर्मबहिष्कृततेच्या आज्ञेच्या दहनाशी केली गेली. तेव्हापासून दरवर्षी २५ डिसेंबर रोजी अनेक लोक 'मनुस्मृती दहन दिन' आयोजित करतात.
दुसऱ्या दिवशी २६ डिसेंबर रोजी ८ ते १० हजार अस्पृश्य लोक चवदार तळ्याचे पाणी पिण्याच्या सत्याग्रहासाठी सहभागी झाले होते. अस्पृश्य स्त्रिया देखील मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. मात्र आपण पाणी पिण्यासाठी चवदार तळ्यावर जाऊ नये असा तात्पुरता मनाई हुकूम महाडच्या दिवाणी न्यायालयाने १२ डिसेंबर १९२७ रोजी काढला होता. सनातन्यांशी लढताना सरकारचे वैर घेण्यापेक्षा सरकारचे सहकार्य घेणे हितकारण असल्याचे आंबेडकरांनी सत्याग्रहींना समजावले. सर्वजण सामूहिकपणे चवदार तळ्याला एक प्रदक्षिणा घालून परत आले.
बॅरीस्टर आंबेडकरांनी तीन न्यायालयांमधून महाडच्या चवदार तळ्याच्या बाबतीत अस्पृश्यांच्या बाजूने न्याय मिळवण्यात यश प्राप्त केले. 'महाडच्या चवदार तळ्याची जमीन सरकारी मालकीची आहे, म्हणजेच त्या जमिनीवरील चवदार तळे सार्वजनिक आहे; आणि त्यामुळे अस्पृश्यांना चवदार तळ्याचे पाणी पिण्याचा व पाणी वापराचा कायदेशीर हक्क आहे.' हे सत्य महाडच्या न्यायालयाच्या निकालाने ८ जून १९३१ रोजी, ठाण्याच्या जिल्हा न्यायालयाच्या निकालाने ३० जानेवारी १९३३ रोजी, व मुंबईच्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाने १७ मार्च १९३७ रोजी मान्य केले. महाड न्यायालयाचा १२ डिसेंबर १९२७चा तात्पुरता मनाई हुकूम १७ मार्च १९३७ रोजी पूर्णपणे निकालात निघाला.
समाज समता संघ
आंबेडकरांनी २९ जून १९२८ रोजी पासून समाज समता संघासाठी समता नावाचे पाक्षिक सुरू केले पण आर्थिक अडचणीमुळे इ.स. १९२९ मध्ये ते बंद पडले.
या काळात आंबेडकरांचे बहिष्कृत हितकारणी सभेच्या माध्यमातून अस्पृश्योद्धाराचे कार्य व इतर समाजकार्य व्यापक सुरू होते. सभेचे 'बहिष्कृत भारत' हे वृत्तपत्र सुद्धा चालू होते, जे इ.स. १९२७ च्या नोव्हेंबर पासून 'बुद्ध भूषण प्रिटिंग प्रेस' मधून छापण्यात येई.
धर्मांतराची घोषणा
सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी येथे मुंबई प्रांतिक बहिष्कृत परिषदेत मे १९२४ मध्ये ‘अस्पृश्यतेवर उपाय- देशांतर, नामांतर की धर्मातर’ या विषयावर विवेचन करताना आंबेडकर म्हणाले की, "कोणत्याही धर्माकडे आपण तात्त्विक तसेच व्यावहारिकदृष्ट्याही पाहिले पाहिजे. तात्त्विकदृष्ट्या हिंदुधर्म कोणत्याही धर्मास हार जाणार नाही असे माझे मत आहे. नव्हे कोणत्याही धर्माहून तो श्रेष्ठच गणला जाईल. ‘सर्वाभूती एक आत्मा’ या मूलतत्त्वाप्रमाणे समाज घटना न झाल्याने हिंदू समाजाचे व्यावहारिक स्वरूप किळसवाणे झाले आहे. ज्या धर्मात माणसाला माणुसकी नाही तो धर्म काय कामाचा? आपण धर्मत्याग केला तर जे हिंदू लोक आपला तिरस्कार करतात तेच आपल्याला मान देतील. आपण आज आहोत तसे बहिष्कृत असण्याऐवजी एका मोठ्या समाजाचे अंग होऊन काळ न लागता आपली आपण उन्नती करून घेऊ." त्यानंतर आंबेडकरांनी १३ ऑक्टोबर १९३५ रोजी नाशिक जवळील येवला येथे धर्मांतराची घोषणा केली की,
"मी अस्पृश्य जातीत हिंदू म्हणून जन्माला आलो ते माझ्या हाती नव्हते, पण हिंदू म्हणून मरणार नाही!"
त्या वेळेस आपण कोणत्या धर्माचा स्वीकार करणार हे त्यांनी स्पष्ट केले नव्हते. ३० व ३१ मे १९३६ रोजी घेण्यात आलेल्या मुंबई इलाखा महार परिषदेत धर्मांतराच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. परिषदेपुढे बोलताना आंबेडकर म्हणाले की, ‘‘अस्पृश्यांनी हिंदू धर्माचा त्याग केल्यानंतर कोणता धर्म स्वीकारायचा हे प्रत्येकाच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. फक्त समानतेचे हक्क मिळतील असाच धर्म त्यांनी स्वीकारावा.’’ ते पुढे म्हणाले, ‘‘ ‘दुर्दैवाने अस्पृश्य हिंदू’ असा डाग घेऊन मी जन्माला आलो, पण ती गोष्ट माझ्या स्वाधीन नव्हती. तथापि हा नीच दर्जा झुगारून देऊन ही स्थिती सुधारणे मला शक्य आहे आणि ते मी करणारच. मी तुम्हाला स्पष्टपणे सांगतो की हिंदू म्हणवून घेत मी मरणार नाही.’’ इ.स. १९३५ च्यापूर्वी हिंदू पुढाऱ्यांशी झालेल्या भेटीगाठीत हिंदू संस्कृतीचे नुकसान होईल असा धर्म मी स्वीकारणार नाही अशी ग्वाही त्यांनी दिली होती. ३० मे १९३६ रोजी जातपात मोडक मंडळाकरिता केलेल्या भाषणात अस्पृश्यांनी बुद्धवचन लक्षात घेतल्यास त्यांना मुक्तीचा मार्ग सापडेल असे प्रतिपादन केले.
'हरिजन' शब्दाला विरोध
महात्मा गांधी अस्पृश्यांसाठी 'हरिजन' ही संज्ञा वापरत, जिचा अर्थ 'ईश्वराची लेकरे' असा होतो. तसेच गांधी इ.स. १९३३ मध्ये 'हरिजन' नावाचे एक नियतकालिकही चालवत होते. आंबेडकरांनी "अस्पृश्य हे 'हरिजन' असतील तर उरलेले लोक 'दैत्यजन' आहेत काय?", असा सवाल करत 'हरिजन' हा शब्दाला विरोध केला. या मुद्यावरून त्यांनी मुंबई विधिमंडळात २२ जानेवारी १९३८ रोजी सभात्यागसुद्धा केला होता. पुढे १९८२ सालात भारतीय केंद्र सरकारने 'हरिजन' शब्दावर बंदी घालत तो शब्द जातप्रमाणपत्रातूनही हद्दपार केला. आता 'हरिजन'च नव्हे तर 'दलित' या शब्दाचाही सरकार दरबारी वापर करण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे, व त्याऐवजी 'अनुसूचित जाती' (इंग्रजीत: 'शेड्युल्ड कास्ट्स') हा शब्द स्वीकारण्यात आला आहे.
मंदिर सत्याग्रह
आंबेडकर हे एक सत्याग्रही सुद्धा होते, त्यांनी अनेक सत्याग्रह व आंदोलने केली होती.
पर्वती मंदिर सत्याग्रह
पुण्यातील पर्वती टेकडीवरील मंदिर अस्पृश्यांना खुले नव्हते. हे मंदिर दलितांसाठी खुले करावे म्हणून पुण्यातील एम.एम. जोशी, ना.ग. गोरे, र.के. खाडिलकर व शिरूभाऊ लिमये यांनी मंदिराच्या ट्रस्टला अर्ज केला. परंतु मंदिर खाजगी मालमत्ता असल्याचे सांगून त्यांना प्रवेश देण्याचा किंवा न देण्याचा अधिकार आहे या कारणास्तव हा अर्ज फेटाळला गेला. यानंतर सत्याग्रह मंडळ स्थापन केले गेले. त्यात शिवराम काबंळे (अध्यक्ष), पां.ना. राजभोज (उपाध्यक्ष) व इतर सभासदांचा सहभाग होता. यांनी १३ ऑक्टोबर इ.स. १९२९ रोजी पर्वती सत्याग्रह सुरू केला. हा सत्याग्रह आंबेडकरांच्या प्रेरणेने करण्यात आला. सत्याग्रहात शिवराम जानबा कांबळे, एम.एम. जोशी, ना.ग. गोरे, र.के. खाडिलकर, विनायक भुस्कुटे, पां.ना. राजभोज व स्वामी योगानंद यांच्यासहित अनेक स्त्री पुरुषांनी सत्याग्रहात भाग घेतला होता. या दरम्यान पर्वती मंदिराचे दरवाजे कायम बंद ठेवण्यात आले होते, त्यामुळे पर्वती मंदिरात अस्पृश्यांना प्रवेश मिळू शकला नाही. अखेर २० जानेवारी १९३० रोजी सत्याग्रह बंद करण्यात आला.
काळाराम मंदिर सत्याग्रह
आंबेडकरांनी अस्पृश्यता निवारणासाठी जे लढे दिले त्यात काळाराम मंदिराच्या सत्याग्रहाचे महत्त्वाचे स्थान आहे. फक्त हिंदूंनाच नव्हे तर सत्ताधारी इंग्रजांनाही जाग यावी आणि त्यावेळच्या दलितांना, शोषितांना सर्व मूलभूत हक्क मिळावेत यासाठी त्यांनी हा लढा उभारला होता. हा लढा २ मार्च १९३०ला सुरू झाला आणि पुढील पाच वर्षे चालला. त्यावेळी सत्ताधारी इंग्रजांच्या दडपशाहीविरोधात काँग्रेस लढत होती तर हिंदू धर्ममार्तंडशाहीविरोधात आंबेडकरांचा संघर्ष सुरू होता. नाशिकामधील काळाराम मंदिरात हजारो अस्पृश्यांसह प्रवेश करण्याचा निर्धार डॉ. आंबेडकर यांनी केला होता. त्याबद्दल आंबेडकरांचे चरित्रकार धनंजय कीर लिहितात, "महाराष्ट्रातील स्पृश्य हिंदूंचे नाक जे नाशिक तेच दाबण्याचा निर्धार आंबेडकरांनी केला. डॉ. आंबेडकरांचा लढा माणुसकीस कलंक लावणाऱ्या अमानुष, अन्यायी आणि अघोर अशा स्वदेशी सनातनी ब्राह्मणी सत्तेविरुद्ध होता."
काळाराम मंदिराचा सत्याग्रह म्हणजे शोषितांना त्यांचा हक्क मिळावा यासाठी आंबेडकरांनी स्पृश्य व सवर्णांना केलेले एक आवाहन होते. ""आज आपण मंदिरात प्रवेश करणार आहोत. मंदिरात प्रवेश केल्यामुळे आपले प्रश्न सुटणार नाहीत. आपले प्रश्न राजकीय आहेत, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक आहेत. काळाराम मंदिरात प्रवेश करणे म्हणजे हिंदू मनाला केलेले आवाहन आहे. उच्चवर्णीय हिंदूंनी आपल्याला आपल्या हक्कांपासून अनेक पिढ्यांपासून दूर ठेवले. आता तेच हिंदू आपल्याला आपला मानवी हक्क देतील का हा प्रश्न या काळाराम मंदिर सत्याग्रहाच्या माध्यमातून मी विचारत आहे. हिंदू मन हे आपल्याला एक मानव म्हणून स्वीकारावयास तयार आहे की नाही हा याची पडताळणी या सत्याग्रहाद्वारे होणार आहे.""
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
लाल फीत
सरकारी यंत्रणांमधील अकार्यक्षमता व निरर्थक सोपस्कारांना लाल फीत असे म्हणले जाते.
पूर्वी सरकारी कार्यालयांतून प्रत्येक कागद फायलींमधून ठेवले जात असत व त्यावर सहसा लाल रंगाची फीत बांधली जात असे. या फीतीवरून हा शब्द रूढ झाला.
बाबासाहेब आंबेडकर
काळाराम मंदिर सत्याग्रह
जर तुमची रामावर खरी भक्ती असेल तर तुम्हाला देवळातच प्रवेश का हवा असा प्रश्न तेव्हा विचारला जात होता. या प्रश्नाचे उत्तर आंबेडकरांनी अमरावतीत घेतलेल्या सभेत दिले आहे. त्यात आंबेडकर म्हणतात, "उपासनेचे अनेक प्रकार आहेत. साकाराचे प्रत्यक्ष पूजन देवळात करता यावे म्हणून अस्पृश्यांना देवळात प्रवेश पाहिजे असे नाही. त्यांना सिद्ध करायचे आहे की त्यांच्या प्रवेशाने देवालय भ्रष्ट होत नाही. किंवा त्यांच्या स्पर्शाने मूर्तीचे पावित्र्य कमी होत नाही." पुढे आंबेडकर म्हणतात, "हिंदुत्व ही जितकी स्पृश्यांची मालमत्ता आहे. तितकीच अस्पृश्यांची आहे. या हिंदुत्वाची प्राणप्रतिष्ठा जितकी वसिष्ठांसारख्या ब्राह्मणांनी, कृष्णासारख्या क्षत्रियांनी, हर्षासारख्या, तुकारामासारख्या वैश्यांनी केली तितकीच वाल्मिकी, रोहिदास इत्यादी अस्पृश्यांनी केलेली आहे. या हिंदुत्वाचे रक्षण करण्यासाठी अस्पृश्यांनी आपली माणुसकी खर्ची घातली आहे. मंदिरे जितकी स्पृश्यांचीच तितकीच अस्पृश्यांचीच आहेत."
शोषितांचा लढा फक्त मंदिर प्रवेशापुरताच मर्यादित नाही, असे आंबेडकरांनी स्पष्ट केले होते. इ.स. १९३३ मध्ये महात्मा गांधी आणि डॉ. आंबेडकर यांची येरवडा तुरुंगात भेट झाली होती त्यावेळी गांधींनी डॉ. सुब्बारायान यांच्या विधेयकाला समर्थन देण्याची विनंती आंबेडकरांना केली होती. आंबेडकरांनी नकार दिला. या विधेयकात मंदिर प्रवेशाबाबत लिहिलं आहे, पण अस्पृश्यांच्या पूजेच्या अधिकाराबाबत काहीच लिहिलं नाही, असं आंबेडकरांनी सांगितलं. आपल्या मंदिर प्रवेशाबाबतच्या भूमिकेबाबत आंबेडकरांनी गांधींना सांगितले होते की, "शोषित वर्ग फक्त मंदिर प्रवेशामुळे समाधानी होणार नाही. या वर्गाचा नैतिक आणि सामाजिक उत्कर्ष होणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी शिक्षण मिळणे महत्त्वाचे आहे. त्या अनुषंगाने संपूर्ण जातीव्यवस्थेचे निर्दालन होणे आवश्यक आहे. जातीव्यवस्थेेेचे समूळ उच्चाटन झाल्याशिवाय अस्पृश्यांचा उत्कर्ष होणार नाही."
लाल फीत
वर्ग:राज्यव्यवस्था
बाबासाहेब आंबेडकर
काळाराम मंदिर सत्याग्रह
"सामाजिक बदलाची प्रक्रिया हळुहळू होत असते, याची जाणीव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनाही होती. शोषितांना मानवतेचे पूर्ण हक्क मिळावे यासाठी ते वेगवेगळ्या मार्गांनी लढत राहिले आणि मंदिर प्रवेशही त्याच लढ्याचा एक महत्त्वपूर्ण भाग आहे", असे मत 'साप्ताहिक विवेक'चे सह-कार्यकारी संपादक रवी गोळे यांनी मांडले. आंबेडकरांच्या या लढ्याने काय साध्य केले याबद्दल अखिल भारतीय दलित नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष मधुसूदन गायकवाड सांगतात की, "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा लढा हा प्रतीकात्मक होता. जो समाज जातीयवादाचा, बळी पडला आहे, त्याला या अंधकारातून बाहेर काढण्यासाठी आणि सत्ताधारी इंग्रजांना जाग यावी यासाठी त्यांनी हे पाऊल उचलले होते."
कृषी व शेतकऱ्यांसाठी कार्य
आंबेडकर यांनी कृषी क्षेत्रात सुद्धा काम केले आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांचा समस्या दूर करण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुचविल्या होत्या.
कृषी व शेती संबंधीचे विचार
शेती व्यवसायाचा संबंध त्यांनी समाजव्यवस्थेशी जोडला होता. ग्रामीण भागातील जातीवर आधारित समाज व्यवस्थेचे कारण त्यांनी ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थेमध्ये शोधलं होतं. त्यामुळेच जातीवर आधारित समाजव्यवस्था बदलायची, तर त्यासाठी शेतीमध्ये परिवर्तन घडवावे लागेल. शेतीला उद्योग मानून पायाभूत सुविधा पुरवून शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास झाला पाहिजे. शेतकरी आर्थिक समृद्ध झाला तर शेतमजूर आणि शेतीशी निगडित सर्वच घटकाला या आर्थिक सक्षमतेचा फायदा होईल. आर्थिक स्रोत तळागाळापर्यंत झिरपले म्हणजे ग्रामीण माणसाच्या मानसिकतेत सकारात्मक बदल घडतील. हे बदल सामाजिक परिवर्तनासाठी पोषक ठरतील. आर्थिक विषमता ही जातीय व्यवस्थेला पूरक व पोषक ठरते. आर्थिक विषमता जितकी कमी होईल, तितकी जातीय भेदभावाची दरी कमी होईल, असे त्यांना वाटत होते.
शेतीसाठी जमीन व पाणी हे मुख्य घटक आहेत. पाण्याशिवाय शेतीचा विकास अशक्य आहे. शेतकऱ्याला शाश्‍वत पाणी मिळणे गरजेचे आहे. पाण्याशिवाय उत्पादकता वाढणे आणि शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावणे शक्य नाही, हे त्यांनी ब्रिटीश सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. शेतीला शाश्‍वत पाणी पुरविण्यासाठी नदीच्या पाण्याचे नियोजन झाले पाहिजे. देशात घडणारे दुष्काळ हे मानवनिर्मित आहेत. दुष्काळ हटवायचा तर दुष्काळात पाण्याचे नियोजन करावे. जिरायती शेती, बागायती करण्याचे प्रयत्न वाढवावेत. शेती व शेतमजूर समृद्ध झाला तरच देश समृद्ध होईल, असे मौलिक विचार त्यांनी मांडले. पाण्यासंदर्भात केवळ विचार व्यक्त न करता त्यांनी ब्रिटिश सरकारला, नदीच्या खोऱ्यातील पाण्याच्या नियोजनाची योजना सादर केली. ही योजना ‘दामोदर खोरे परियोजना’ म्हणून ओळखली जाते. आपल्या शासनाने १९९६ मध्ये कृष्णा, गोदावरी, तापी, नर्मदा अशी खोऱ्यांची विभागणी केली. यावरून आंबेडकरांच्या दूरदर्शीपणाची लांबी व खोली लक्षात येते.
आंबेडकर यांनी सर्वांत महत्त्वाची संकल्पना मांडली ती ‘शेतीचे राष्ट्रीयकरण’ करण्याची. शासनाने शेतजमिनी ताब्यात घेऊन, त्या विकसित कराव्यात, अशा विकसित शेतजमिनी शेतकऱ्यांना काही अटींवर कसण्यासाठी द्याव्यात. हा एका अर्थाने सामुदायिक शेतीचाच प्रयोग होता. अशी शेती करण्यासाठी शासनाने अधिनियम बनवावेत. पीकपद्धती, पाणी उपलब्धता, बांधबंदिस्ती, उत्पादकता वाढ, साठवण व्यवस्था, शेतमालाची विक्री, शेतमालाचे भाव या संदर्भात स्पष्ट नियम करावेत. यामुळे कोणत्याही एकाच पिकाखाली मोठे क्षेत्र येऊन, शेतमालाच्या उपलब्धतेत विषमता येणार नाही. मागणी व पुरवठा या अर्थशास्त्रीय नियमानुसार, शेतमालाला रास्त भाव मिळतील. त्याचबरोबर अतिरिक्त उत्पादन टळून शेतमालाचे नुकसानही टळेल. आजही शेतकऱ्यांना शेतमालाला रास्त भाव मिळावा यासाठी शासनाशी झगडावे लागते. या पार्श्‍वभूमीवर आंबेडकर यांचे शेतीसाठी अधिनियम व कायदा असावा ही संकल्पना शेतकऱ्यांसाठी किती मोलाची आहे, हे अधोरेखित होते.
आंबेडकर यांच्या काही संकल्पनातूनच कमाल जमीनधारणा कायदा, सावकारी व खोती पद्धतींना प्रतिबंध करणारा कायदा, सामूहिक शेतीचे प्रणालीवर आधारित शेती महामंडळ, राज्यातील नद्यांच्या खोऱ्यांची विभागणी व विकास, जलसंवर्धन योजना अमलात आल्या. शासनाने त्याबाबत कायदे व नियम बनविले. यामागे आंबडकरांच्या विचारांचा प्रभाव दिसून येतो. आंबडकरांचे शेतीबाबतचे विचार राज्यकर्ते नियोजनकार व शेती तज्ज्ञांनी अभ्यासले पाहिजेत.
शेतकऱ्यांच्या मोर्चात सहभाग व खोती पद्धतीवर बंदी
आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचा पहिला संप घडवून आला होता. हा संप इ.स. १९२८-१९३४ या कालावधीत चरी (रायगड जिल्हा) या गावात झाला. हा संप ७ वर्ष सुरू होता. आंबेडकर यांनी खोती पद्धत नष्ट करण्यासाठी सुद्धा संघर्ष केला.
१४ एप्रिल १९२९ रोजी रत्‍नागिरी येथे आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा शेतकरी परिषद चिपळूण येथे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेत त्यांनी कोकणातील खोतीदारीविरूद्ध शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू केले. या संबंधी १७ सप्टेंबर १९३७ रोजी खोती पद्धत नष्ट करणाऱ्या कायद्याचे विधेयक आंबडकरांनी मुंबई विधिमंडळात मांडले. १० जानेवारी १९३८ रोजी आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली २५,००० शेतकऱ्यांचा मोर्चा विधिमंडळावर काढण्यात आला.
सप्टेंबर १९१८ मध्ये शेतजमिनीच्या समस्येवर शोधनिबंध एका प्रसिद्ध मासिकात प्रकाशित केला. शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी पीक विमा योजना सुचवली. श्रमिकांची श्रमशक्ती उद्योग क्षेत्रात वळवायला हवी; तसेच शेतीचा विकास करण्यासाठी राज्य समाजवादाचा सिद्धांत त्यांनी मांडला.
गोलमेज परिषदांमधील सहभाग
इ.स. १९२७-३० मधील सायमन कमिशनने अस्पृश्यांच्या राजकीय हितांना फारसे महत्त्व दिले नाही. ब्रिटिश सरकार भारताला काही राजकीय हक्क राज्यघटनेच्या माध्यमातून देण्याच्या तयारीत होते तेव्हा भारताच्या भावी राज्यघटनेत अस्पृश्यांच्या हिताचे संरक्षण करणारे राजकीय हक्क असावेत असे आंबेडकरांना वाटत होते. अस्पृश्यांच्या ठिकठिकाणी सभा व अधिवेशन भरवून आंबेडकरांनी अस्पृश्यांना त्यांच्या राजकीय हक्कांचे महत्त्व पटवून देऊन त्यांच्याच स्वतःच्या अधिकारांविषयी जागृती करु लागले. ''अस्पृश्यांनी काँग्रेस पक्षापासून दूर राहिले पाहिजे. कारण काँग्रेसच्या हाती सत्ता गेली तर ती काँग्रेस अस्पृश्यांना राजकीय हक्क देईल, यात विश्वास नाही. म्हणून अस्पृश्यांना राजकीय हक्क मिळवण्यासाठी इंग्रजी सरकारशीही व काँग्रेसशीही लढत राहणे महत्त्वाचे आहे,'' असा आंबेडकरांचा विचार होता. इ.स. १९३०, १९३१ व १९३२ मध्ये इंग्लंडमध्ये गोलमेज परिषदा झाल्या. आंबेडकर शोषित व अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी म्हणून या तिन्हींही गोलमेज परिषदांमध्ये हजर राहिले. अस्पृश्यांना राजकीय हक्क असावेत आणि ब्रिटिशांपासून भारताला स्वातंत्र मिळावे अशा मागण्या त्यांनी गोलमेज परिषदांमध्ये केल्या. त्यांनी ब्रिटिश शासनाच्या सत्ताधाऱ्यांना सांगितले की, 'जसे कोणत्याही संप्रदायाला दुसऱ्या संप्रदायावर दबाव टाकून गुलाम बनविण्याचा अधिकार नाही. तसेच कोणत्याही देशाला दुसऱ्या देशावर आपली सत्ता गाजवून गुलाम ठेवण्याचा अधिकार नाही' म्हणून ब्रिटिश सत्तेला भारतात हे कारण पुढे करून की भारत 'अजून स्वराज्य प्राप्तीसाठी सक्षम नाही' हे निमित्त आता चालणार नाही. बालकाला कडेवर घेऊन फिरल्याने तो आपल्या पायावर कसा चालू शकेल? म्हणून त्याला कडेवरून उतरवून स्वतंत्रपणे चालायचा अधिकार दिला गेला पाहिजे.
दुसरी गोलमेज परिषद
दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत १९३१ च्या ऑगस्टमध्ये काँग्रेसचे प्रतिनिधी म्हणून महात्मा गांधी यांची निवड करण्यात आली. तत्पूर्वी ते तुरुंगात बंद होते आणि काँग्रेसनेही पहिल्या गोलमेज परिषदेवर बहिष्कार टाकला होता. आंबेडकरांनाही दुसऱ्या गोलमेज परिषदेचे निमंत्रण मिळाले. १४ ऑगस्ट १९३१ रोजी मुंबई येथे गांधींनी अस्पृश्योद्धाराच्या प्रशांवर चर्चा करण्यासाठी आंबेडकरांना बोलावले. या पहिल्या भेटीत गांधींना आंबेडकर हे अस्पृश्य असल्याचे माहिती नव्हते तर ते त्यांना अस्पृश्यांविषयी कळवळा असलेले एक पुरोगामी ब्राह्मण समजत होते. या भेटीत गांधी यांनी आंबेडकरांना देशभक्त म्हटले होते. अस्पृश्योद्धाराच्या मार्गाबाबत आंबेडकर व गांधी यांच्यामध्ये एकमत न होऊ शकल्याने ही भेट अयशस्वी झाली.
दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत भाग घेण्यासाठी आंबेडकर २९ ऑगस्ट १९३१ रोजी लंडनला पोहोचले. गांधी १२ सप्टेंबर १९३१ रोजी लंडनला पोहोचले. दुसऱ्या गोलमेज परिषदेचे कामकाज ७ सप्टेंबर १९३१ ते १ डिसेंबर १९३१ पर्यंत चालू होते. ४ नोव्हेंबर १९३१ रोजी आंबेडकरांनी भारताच्या भावी संविधानात अल्पसंख्य अस्पृश्यांना काही राजकीय हक्क असावेत याची मागणी केली व ४ नोव्हेंबर १९३१ रोजी आंबेडकरांनी आपल्या मागण्या लिखित स्वरूपात गोलमेज परिषदेपुढे सादर केल्या. यामध्ये दोन प्रमुख मागण्या होत्या - स्वतंत्र्य मतदार संघ, ज्याद्वारे अस्पृश्यांना त्यांचे प्रतिनिधी स्वतंत्रपणे निवडून देण्याचा हक्क असावा. दुसरी मागणी ही की अस्पृश्यता पाळणे हा कायद्याने गुन्हा समजण्यात यावे. मुसलमान, शीख, अँग्लो इंडियन इत्यादी अल्पसंख्यांना राजकीय हक्क देण्यासाठी गांधी तयार होते, मात्र त्यांनी अस्पृश्यांना राजकीय हक्क देण्याच्या मागणीचा विरोध केला. संपूर्ण परिषदेत आंबेडकर व गांधी यांचे एकमत होऊ शकले नाही. परिषदेत म. गांधींनी असे म्हटले की, 'अस्पृश्यांचे प्रतिनिधीत्व काँग्रेसच्या वतीने मी स्वतः करत असल्याने डॉ. आंबेडकर किंवा श्रीनिवासन हे अस्पृश्यांचे खरे प्रतिनिधी नाहीत'. गांधींच्या या भूमिकेचा अनिष्टपणा मि मॅक्डोनाल्ड यांच्या नजरेस आंबेडकरांनी आणून देताना गांधींच्या विधानाला गैरजबाबदार व्यक्तीचे विधान म्हणले. आंबेडकरांनी या परिषदेसमोर अस्पृश्यांच्या राजकीय अधिकारांची मागणी केली. त्यात, 'अस्पृश्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वतंत्र राजकीय हक्क मिळाले पाहिजे आणि अस्पृश्य मतदारसंघातून अस्पृश्यांनी आपले उमेदवार निवडले पाहिजेत, तसेच त्यांना नोकऱ्यांमध्ये व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये, प्रांतिक व मध्यवर्ती कायदेमंडळात लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा मिळाव्यात' अशा प्रकारचा खलिता परिषदेला सादर केला.
१० नोव्हेंबर १९३१ रोजी लंडन येथील 'इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल अफेअर्स' या संस्थेच्या सभागृहात आंबेडकरांचे भाषण आयोजित करण्यात आले. भाषणात त्यांनी भारतातील अस्पृश्यांची दुःस्थिती कथन केली आणि त्यांच्या उत्कर्षाकरिता त्यांना स्वतंत्र राजकीय हक्क मिळणे किती आवश्यक आहे, तेही पटवून दिले. यावेळीही आंबेडकरांना अस्पृश्यांचे सर्वोच्च नेते म्हणून ओळख मिळाली. आंबेडकर लंडनहून मुंबईला २९ जानेवारी १९३२ रोजी पोहोचले.
भारताला संघराज्यात्मक राज्यघटना देण्यात यावी, असा विचार पहिल्या गोलमेज परिषदेत झाला होता. म्हणून दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत भारताला भावी राज्यघटनेचे स्वरूप कसे असावे यावर विचारविनिमय झाला आणि 'फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी' म्हणजेच एक प्रकारची संविधान समिती नेमण्यात आली, व तिच्यावर भारताच्या भावी संविधानाविषयी विचारविनिमय करण्याची जबाबदारी सोपण्यात आली. ३८ विद्वानांना या समितीचे प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त केले गेले, ज्यात काही ब्रिटिश प्रतिनिधी आणि काही भारतीय प्रतिनिधी होते. या भारतीय प्रतिनिधींमध्ये आंबेडकरांनाही स्थान मिळाले, व सोबतच सयाजीराव गायकवाड, इतर संस्थानिक, म. गांधी, बॅ. जयकर, सर तेजबहादूर सप्रू इत्यादी भारतीयही समितीचे प्रतिनिधी होते. 'फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी' या घटना समितीचे अध्यक्ष लॉर्ड सँकी होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सप्टेंबर १९३१ ते ४ नोव्हेंबर १९३१ या कालावधीत बंकिंगहॅम पॅलेसमध्ये घटना समितीच्या बैठका घेण्यात आल्या. बैठकांत आंबेडकरांनी विद्वतेने युक्त विचार मांडले ज्यामुळे अध्यक्षांसह सर्व सभासद आंबेडकरांच्या बुद्धिमत्तेवर प्रभावित झाले. चर्चेत आंबेडकर विविध देशांतील राज्यघटनांच्या कलमांचा आधार देऊन बिनतोड उत्तरे देत. १६ सप्टेंबर १९३१ रोजी झालेल्या बैठकीत आंबेडकरांनी राज्यघटनेविषयी आपले विचार सविस्तरपणे व्यक्त केले. कायदेमंडळ एकच असावे, जर दोन कायदेमंडळ असावीत असे वाटत असल्यास कनिष्ठ कायदेमंडळात लोकांनी निवडून दिलेले (निर्वाचित) सदस्य असावेत व वरिष्ठ कायदेमंडळात प्रांतिक कायदेमंडळांनी निवडून दिलेले सदस्य असावेत. संस्थानिकांनी स्वतंत्र राहण्यापेक्षा संघराज्यात्मक भारतात सामील होण्यातच त्यांचे हित आहे. कायदेमंडळावर अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी सरकारने नियुक्त केलेले नसावे, तर ते देखील लोकांनी निवडून दिलेले असावे. अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी स्वतंत्र मतदारसंघातून अस्पृश्य मतदारांद्वारे निवडून दिलेले असावे. मागासवर्गीयांचे हित करणे, राज्यकारभाराचे प्रमुख ध्येय असावे. अंदाजपत्रकात अस्पृश्यांच्या प्रगतीसाठी भरपूर निधीची तरतूद असावी, असेही आंबेडकरांनी सुचवले.
आंबेडकर लंडनहून मुंबईला २९ जानेवारी १९३२ रोजी पोहोचले. या दिवशी सायंकाळी डॉ. सोळुंकी यांच्या अध्यक्षतेखाली आंबेडकरांना ११४ संस्थांच्यावतीने मानपत्र देण्याचा समारंभ दामोदर हॉलच्या मैदानात साजरा करण्यात आला. या सत्कारात आंबेडकर म्हणाले की, "तुम्ही सर्वांनी मला सहकार्य केले, माझ्या भुमिकांना पाठिंबा दिला, म्हणूनच मी अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांसाठी यशस्वीपणे संघर्ष करु शकलो. माझा संघर्ष केवळ महार जातीच्या उद्धारासाठी नव्हे नसून भारतातील संपूर्ण अस्पृश्य समाजाच्या उद्धारासाठी आहे म्हणजेच आपल्या देशाच्या उद्धारासाठी आहे." आंबेडकरांनी पुणे व कोल्हापूर भागात दौरे केले. पुणे येथील अहिल्याश्रमात पुणे जिल्हा बहिष्कृत समाजातर्फे व अखिल भारतीय अस्पृश्यतानिवारण संघातर्फे २१ मे १९३२ रोजी आंबेडकरांना रौप्य करंडकातून मानपत्रे प्रदान करण्यात आली. कोल्हापूर येथेही कर्नाटकच्या जनेतेद्वारे २३ मे १९३२ रोजी आंबेडकरांना समारंभापूर्वक मानपत्र देण्यात आले. दुसऱ्या दिवशी २४ मे रोजी त्यांना लंडनहून गोलमेज परिषदेच्या चिटणीसाची तार मिळाली, ज्यात राजकीय प्रश्नांच्या कामकाजासाठी त्यांना ताबडतोब लंडनला येण्याचे सुचवले होते. २६ मे रोजी आंबेडकर मुंबईहून लंडनकडे रवाना झाले आणि जून १९३२ मध्ये लंडनला पोहोचले. तेथील कामकाज आटोपवून ते १७ ऑगस्ट १९३२ रोजी मुंबईस परत आले.
भारतीय जनतेला मतदानाचे अधिकार कोणत्या पात्रतेवर द्यावेत, याचा विचार करण्यासाठी 'इंडियन फ्रंचाईज कमिटी' नेमण्यात आली होती आणि तिच्या १७ सभासदांमध्ये आंबेडकरांचाही समावेश करण्यात आला होता.
दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत ठरल्यानुसार इंग्रज सरकारने १७ ऑगस्ट १९३२ रोजी जातीय निवाडा जाहीर करून अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदार संघ देण्याची तरतूद मान्य केली. आंबेडकरांच्या अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांच्या मागणीला यश मिळाले. मात्र याला महात्मा गांधींनी विरोध करून २२ सप्टेंबर १९३२ रोजी येरवाडा तुरूंगात प्राणांतिक उपोषण सुरू केले व अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र मतदार संघाच्या मागणीस विरोध केला. त्यामुळे नाईलाजास्तव आंबेडकर यांनी २४ सप्टेंबर १९३२ पुणे करारावर साक्षरी करून स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी मागे घेतली व अस्पृश्यांसाठी संयुक्त राखीव मतदारसंघ मान्य केला.
तिसरी गोलमेज परिषद
ब्रिटिश सरकारने आंबेडकरांना तिसऱ्या गोलमेज परिषदेच्या कामकाजात सहभागी होण्यासाठी निमंत्रित केले. आंबेडकरांनी दुसऱ्या गोलमेज परिषदेच्या वेळी भारताच्या भावी राज्यघटनेविषयी महत्त्वाचे काम केले होते. ब्रिटिश सरकार भारताला वताहतीचे स्वराज्य देणार होते व त्याच्याबरोबरच राज्यकारभारासाठी स्वतंत्र राज्यघटना सुद्धा देणार होते. त्यामुळे त्यांनी तिसरी गोलमेज परिषद बोलावली होती. परिषदेत सहभागी होण्यासाठी आंबेडकर ७ नोव्हेंबर १९३२ रोजी एम.एन. व्हिक्टोरीया बोटीने इंग्लंडकडे रवाना झाले. लंडनला पोहोचल्यावर आंबेडकरांनी असे उद्गार काढले की, "ब्रिटिश सरकारने भारताला लवकरात लवकर स्वातंत्र्य देण्याचा प्रयत्न करावा." त्यावेळी मुंबईतील बाँबे क्रॉनियल या काँग्रेस पक्षीय वृत्तपत्राने २२ नोव्हेंबर १९३२ च्या अंकात आंबेडकरांच्या विधानाची नोंद घेतली आणि "डॉ. आंबेडकरांचे राष्ट्रप्रेम कोणाही राष्ट्रभक्तापेक्षा कधीच कमी नव्हते" असे म्हटले. परिषदेत आंबेडकरांनी अशीही मागणी केली होती की, भारताची मध्यवर्ती सत्ता व प्रांतिय सत्ता या दोन्ही सत्ता एकाच वेळी भारतीयांच्या हातांत आल्या पाहिजेत. तिसऱ्या गोलमेज परिषदेचे कामकाज २१ नोव्हेंबर १९३२ रोजी सुरू झाले आणि २४ डिसेंबर १९३२ पर्यंत चालले. यावेळी भारतासंबंधीच्या घटनात्मक सुधारणेच्या संयुक्त समितीवर सभासद म्हणून आंबेडकरांचा समावेश करण्यात आला. तिसऱ्या गोलमेज परिषदेचे कामकाज संपल्यानंतर आंबेडकर २३ जानेवारी १९३३ रोजी बोटीने मुंबईस परत आले.
भारतासंबंधीच्या घटनात्मक सुधारणेच्या संयुक्त समितीच्या (जॉईंट कमिटी ऑन इंडियन कोन्स्टिट्युशनल रिफोर्म) बैठकांमध्ये सहभागी घेण्यासाठी आंबेडकर पुन्हा मुंबईहून बोटीने २४ एप्रिल १९३३ रोजी लंडनकडे निघाले आणि ६ मे १९३३ रोजी लंडनला पोहोचले. घटनात्मक सुधारणेच्या संयुक्त समितीच्या बैठका दोन टप्प्यात झाल्या. पहिला टप्पा ११ ते २८ जुलै १९३३ आणि दुसरा ३ ऑक्टोबर ते ७ नोव्हेंबर १९३३ या कालावधीत झाल्या. या बैठकांमध्ये आंबेडकरांनी गव्हर्नरचे सर्व जातींच्या हितसंरक्षासाठी अधिकार, कनिष्ठ व वरिष्ठ तसेच प्रांतिय कायदेमंडळ, मध्यवर्ती व प्रांतिय सरकार यांचे अधिकार अशा विविध घटनात्मक प्रश्नांवर चर्चा केली. त्यांनी भारतीय १९१९ च्या कायद्यातील बऱ्याच उणिवा निदर्शनास आणून दिल्या. सरकारने नेमलेला सभासद मंत्री होऊ शकतो का?, असा एक नवीन मुद्दा आंबेडकरांनी चर्चेत उपस्थित केला होता. घटनापंडित आंबेडकरांना सखोल घटनात्मक ज्ञान होते. नोव्हेंबर १९३३ मध्ये समितीचे कामकाज संपले आणि ८ जानेवारी १९३४ रोजी आंबेडकर मुंबईला परत आले.
गोलमेज परिषदांच्या निमित्ताने आंबेडकरांचे पाच वेळा लंडनला जाणे-येणे झाले. गोलमेज परिषदांतील सहभागामुळे त्यांना 'अस्पृश्यांचा महान नेता', 'कायदेपंडित' व 'बुद्धिमान व्यक्ती' म्हणून जागतिक पातळीवर ओळखले जाऊ लागले.
पुणे करार
१९१० च्या दशकाच्या अखेरीस डॉ. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांचे राजकीय नेतृत्व करायला सुरुवात केली. त्यांनी अस्पृश्यांसाठी एक नवीन राजकीय आघाडी काढली. त्यांनी अस्पृश्यांच्या उद्धारासाठी व जातिसंस्थेविरुद्ध काहीही न करणाऱ्या पक्षांवर आणि ब्रिटिश सरकारवर टीका केली. महात्मा गांधी आणि अखिल भारतीय काँग्रेस यांच्यावर अस्पृश्यांना दयनीय परिस्थितीत ढकलल्याचा आरोप आंबेडकरांनी केला. ८ ऑगस्ट, १९३० रोजी मागासवर्गीयांच्या सभेमध्ये आंबेडकरांनी आपला राजकीय दृष्टिकोन लोकांसमोर जाहीर केला, आणि मागासवर्गीयांनी काँग्रेस पक्ष व ब्रिटिश यांपासून स्वतंत्र झाल्याशिवाय ते सुरक्षित होणार नाहीत असे त्यानी सांगितले. या भाषणात त्यांनी मिठाच्या सत्याग्रहावर सुद्धा टीका केली.
मुंबई विधानपरिषदेचे सदस्य (१९२६ – १९३७)
डिसेंबर १९२६ मध्ये मुंबईचे गव्हर्नर हेनरी स्टॅव्हले लॉरेन्स यांनी त्यांना मुंबई विधानपरिषदेचे (बॉम्बे लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिल) सदस्य म्हणून नेमले. तेथे त्यांनी अनेकदा आर्थिक विषयांवर भाषणे दिली. ते १९३६ पर्यंत मुंबई विधानपरिषदेचे सदस्य होते.
अस्पृश्यांना कोणतेही राजकीय अधिकार नसतानाही त्याना इ.स. १९३० मध्ये लंडन येथे भरलेल्या पहिल्या गोलमेज परिषदेस अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी म्हणून आमंत्रण दिले गेले. या परिषदेत त्यांनी भारतातील अस्पृश्यांच्या परिस्थितीबद्दल आवाज उठवला आणि अस्पृश्यता निर्मूलनाची मागणी केली. त्यांनी पहिल्या व दुसऱ्या गोलमेज परिषदांमध्ये दलित वर्गाच्या मूलभूत हक्कांचा एक जाहीरनामा तयार केला आणि अल्पसंख्याकांसाठी नेमलेल्या समितीसमोर सादर केला. त्या जाहीरनाम्यात अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी केली होती. हा जाहिरनामा ब्रिटिश सरकारने मान्य केला. परंतु महात्मा गांधी यांनी स्वतंत्र्य मतदार संघाच्या संकल्पनेस प्रखर विरोध केला व पुणे येथील येरवडा कारागृहात त्याविरुद्ध आमरण उपोषण सुरू केले. याचे पर्यवसान पुणे करारात झाला.
स्वतंत्र मजूर पक्ष, आणि मुंबई विधानसभेचे सदस्य व विरोधी पक्षनेते (१९३७ – १९४२)
'कोणत्याही समाजात त्या देशातील सर्वसामान्य जनतेचा जीवनमार्ग हा राजकीय परिस्थितीने घडविलेला असतो. राजकीय सत्ता जनतेच्या आकांक्षांना मूर्त रूप देत असते. ती ज्यांच्या हातात असते त्यांना आपल्या आशा-आकांक्षांना मूर्त रूप देण्याची संधी प्राप्त होते. सत्ता त्यांचीच बटीक बनत असते.' हे आंबेडकरांनी जाणले. “या देशातील काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व भांडवलदार, जमिनदार व ब्राह्मणवर्ग यांच्या हातात असल्याने, राजकीय सत्ता त्यांच्याच हाती जाईल व येथील दलित कष्टकरी समाज गुलामासारखा राबविला जाईल,' असे आंबेडकरांना वाटत होते. असे होऊ नये यासाठी त्यांनी लोकशाही मूल्यांवर आधारित असणारा 'स्वतंत्र मजूर पक्ष' स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. अस्पृश्य वर्गांची स्वतंत्र्य राजकीय ओळख प्रस्थापित करण्यासाठी आंबेडकरांनी इ.स. १९३६ मध्ये स्वतंत्र मजूर पक्षाची (इंडिपेन्डन्ट लेबर पार्टी) स्थापना केली. १७ फेब्रुवारी १९३७ मध्ये मुंबई इलाख्याच्या प्रांतिक विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या प्रयत्नांमुळे या पक्षाचे १७ पैकी १५ उमेदवार निवडून आले. १५ विजयी उमेदवारांपैकी १३ स्वतंत्र मजूर पक्षाचे तर २ हे स्वतंत्र मजूर पक्षाने पाठिंबा दिलेले उमेदवार होते. पक्षाला मिळालेले हे यश सर्वाधिक होते. यावेळी आंबेडकरांची सुद्धा मुंबई विधानसभेचे सदस्य (आमदार) म्हणून निवड झाली. सन १९४२ पर्यंत ते विधानसभेचे सदस्य राहिले आणि यादरम्यान त्यांनी मुंबई विधानसभेत विरोधी पक्षनेते म्हणूनही काम केले. १९३७मध्ये झालेल्या मुंबई विधानसभेच्या निवडणुकीत आंबेडकरांच्या विरुद्ध काँग्रेसने पहिले दलित क्रिकेटर बाळू पालवणकरांना मैदानात उतरले होते. बाळूंनी निवडणूक लढवावी हा वल्लभभाई पटेलांचा आग्रह होता. या चुरशीच्या निवडणुकीत डॉ. आंबेडकरांना १३,२४५ तर बाळू यांना ११,२२५ मते मिळाली. या निवडणुकीत पा.ना. राजभोज सुद्धा उभे राहिले होते. पुणे करार घडवून आणण्यात दाक्षिणात्य सामाजिक नेते एम.सी. राजा आणि बाळू पालवणकर यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
नेहरू व बोस यांच्याशी पहिल्यांदा भेटी
ऑक्टोबर १९३९ मध्ये आंबेडकरांची जवाहरलाल नेहरू यांचेशी पहिल्यांदा भेट झाली, तर २२ जुलै १९४० रोजी मुंबईत त्यांची सुभाषचंद्र बोस यांचेशी भेट झाली होती.
शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशन आणि ब्रिटिश भारताचे केंद्रीय मजूरमंत्री (१९४२ ते १९४६)
आपल्या राजकीय पक्षास राष्ट्रीय स्वरूप देण्यासाठी व सर्व अनुसूचित जातींना या पक्षाच्या झेंड्याखाली आणण्यासाठी त्यांनी 'ऑल इंडिया शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशन'ची (अखिल भारतीय अनुसूचित जाती महासंघाची) इ.स. १९४२ मध्ये स्थापना केली. शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशन ही एक सामाजिक-राजकीय संघटना होती, या संस्थेचा प्रमुख उद्देश दलित-शोषित समाजाच्या हक्कांच्या मोहिमांसाठी होता. इ.स. १९४२ ते १९४६ या कालावधीत आंबेडकरांनी तत्कालीन भारताचे मध्यवर्ती सरकार असलेल्या संरक्षण सल्लागार समिती व व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी समितीमध्ये कामगारमंत्री किंवा मजूरमंत्री म्हणून काम केले. आंबेडकर हे १९४२ ते १९४६ दरम्यान व्हाइसरॉयच्या एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिलमध्ये (कार्यकारी मंडळामध्ये) अर्थात ब्रिटिश भारताच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री होते. त्यांच्याकडे कामगार खाते, ऊर्जा खाते आणि पाटबंधारे खाते होते. कामगार मंत्री, ऊर्जामंत्री व पाटबंधारे मंत्री म्हणून आंबडकरांनी केलेले काम आधुनिक भारताच्या उभारणीसाठी महत्त्वाचे ठरले आहे. कामगार, पाणी व वीज संबंधात आंबेडकरांनी अनेक उपाय योजना राबवल्या. ऊर्जा साक्षरता व जल साक्षरता यावरही त्यांनी लेखन व मार्गदर्शन केलेले आहे.
आंबेडकरांनी भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सक्रियपणे भाग घेतला होता. पाकिस्तानची मागणी करणाऱ्या मुस्लिम लीगच्या लाहोर ठरावाच्या (१९४०) अनुसरणानंतर आंबेडकरांनी थॉट्स ऑन पाकिस्तान (पाकिस्तानवरील विचार) या नावाने ४०० पानांचे पुस्तक लिहिले व त्यात त्यांनी "पाकिस्तान" या संकल्पनेचे विश्लेषण केले. त्यांनी मुस्लिम लीगच्या मुसलमानांसाठी वेगळा देश पाकिस्तानच्या मागणीवर टीका करीत हिंदूंनी मुस्लिमांच्या पाकिस्तानला स्वीकारले पाहिजे असा युक्तिवादही केला.
संविधान सभेचे सदस्य (१९४६ – १९५०)
आंबेडकरांनी स्थापन केलेला राजकीय पक्ष 'ऑल इंडिया शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशन' (अखिल भारतीय अनुसूचित जाती संघ) १९४६ मध्ये भारतीय संविधान सभेसाठीच्या झालेल्या निवडणुकीत उत्तम कामगिरी करु शकला नाही. नंतर आंबेडकर मुस्लिम लीगची सत्ता असलेल्या बंगाल प्रांताच्या (आजचा बांगलादेश) मतदार संघातून संविधान सभेत निवडून गेले. ऑगस्ट १९४७ मध्ये आंबेडकरांची राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली आणि त्यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार झालेली भारताची राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० रोजी अंमलात आली. भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीत मोठे योगदान दिल्यामुळे आंबेडकरांना "भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार" म्हणून ओळखले जाते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात डॉ. आंबेडकरांना भारताचे कायदा व न्यायमंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात आले. मात्र त्यांनी संसदेत मांडलेल्या हिंदू कोड बिलास विरोध झाल्याने ते नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातून राजीनामा देऊन बाहेर पडले.
भारताचे केंद्रीय कायदा व न्यायमंत्री (१९४७ – १९५१)
ब्रिटिश संसदेने भारताच्या स्वातंत्र्याचा ठराव १५ जुलै १९४७ रोजी स्वीकृत केल्यानंतर ३ ऑगस्ट, १९४७ रोजी भारताच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची नावे जाहीर झाली. त्यात डॉ. आंबेडकरांची कायदे व न्यायमंत्री म्हणून नियुक्ती होती. यानंतर आंबेडकर संविधान समितीचे अध्यक्ष आणि कायदा व न्याय मंत्री अशी दुहेरी जबाबदारी पार पाडत होते. १५ ऑगस्टला देश स्वतंत्र झाल्यावर पंतप्रधान नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली सप्टेंबर १९४७ मध्ये स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदेमंत्री म्हणून आंबेडकरांनी पदाची शपथ घेतली. आंबेडकरांनी सप्टेंबर १९४७ ते ऑक्टोबर १९५१ दरम्यान या पदावर कार्य केले. मुंबईतील वकिलांच्या संस्थेने ६ ऑगस्ट, १९४७ रोजी स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या मंत्रिमंडळातील मंत्री म्हणून त्यांचा सत्कार केला.
डॉ. आंबेडकरांनी २७ सप्टेंबर, १९५१ रोजी मंत्रीपदाचा राजीनामा पंतप्रधान नेहरूंकडे पाठविला. नेहरुंनी तो त्याच दिवशी स्वीकारला पण १ ऑक्टोबर, १९५१ रोजी आंबेडकरांनी नेहरूंना पत्र पाठवून अशी विनंती केली की ६ ऑक्टोबर, १९५१ रोजी लोकसभेत आपल्या राजीनाम्याविषयी निवेदन करेपर्यंत हा राजीनामा तहकूब समजावा. ४ ऑक्टोबर, १९५१ रोजी नेहरूंनी आंबेडकरांना त्यांची विनंती मान्य केल्याचे कळवले. ६ ऑक्टोबर, १९५१ रोजी सकाळी १० ते ११ वाजण्याच्या दरम्यान लोकसभेत आंबेडकर आपले राजीनाम्याचे निवेदन वाचून दाखविणार होते. परंतु लोकसभेचे उपसभापती अनंतशयनम अय्यंगार यांनी सायंकाळी ६ वाजता निवेदन वाचण्याचा आदेश दिला. वेळेतील हा बदल आंबेडकरांना अन्यायकारक वाटल्यामुळे ते रागातच लोकसभेतून बाहेर पडले. लोकसभेबाहेर त्यांनी आपले राजीनाम्यासंबंधीचे लिखित निवेदन वर्तमानपत्रांच्या प्रतिनिधींना दिले. त्या निवेदनात आंबेडकरांनी आपल्या राजीनाम्यामागची कारणे दिली होती.
राज्यसभा सदस्य (१९५२ – १९५६)
आंबेडकरांनी १९५२ची पहिली भारतीय लोकसभा निवडणूक बॉम्बे उत्तरमधून लढविली. त्यात ते त्यांचे माजी सहाय्यक आणि काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार नारायण सदोबा काजरोळकर यांच्याकडून पराभूत झाले. त्यानंतर १९५२ मध्ये आंबेडकर राज्यसभेचे सदस्य झाले. सन १९५४ मध्ये भंडारा येथून झालेल्या पोटनिवडणुकीत त्यांनी पुन्हा लोकसभेत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ते तिसऱ्या स्थानावर राहिले. यातही काँग्रेस पक्षाचा उमेदवार विजयी झाला. सन १९५७ मध्ये झालेल्या दुसऱ्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूकीपर्यंत आंबेडकर यांचे निधन झाले होते.
आंबेडकरांनी दोन मुदतींसाठी भारतीय संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असलेल्या राज्यसभेत मुंबई राज्याचे प्रतिनिधित्व केले. राज्यसभा सदस्य म्हणून त्यांचा पहिला कार्यकाळ ३ एप्रिल १९५२ ते २ एप्रिल १९५६ दरम्यान होता आणि त्यांचा दुसरा कार्यकाळ ३ एप्रिल १९५६ ते २ एप्रिल १९६२ दरम्यान होता. दुसऱ्या कार्यकाळाच्या मुदतीतच ६ डिसेंबर १९५६ रोजी त्यांचे निधन झाले.
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया
आंबेडकरांनी "शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन" बरखास्त करून रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया स्थापन करण्याची घोषणा १९५६ मध्ये केली होती. हा पक्ष स्थापन होण्यापूर्वीच त्यांचे निधन झाल्यानंतर त्यांच्या अनुयायांनी व कार्यकर्त्यांनी पक्ष स्थापन करण्याची योजना आखली. पक्ष स्थापन करण्यासाठी १ ऑक्टोबर १९५७ रोजी नागपूर येथे अध्यक्षीय मंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत एन. शिवराज, यशवंत आंबेडकर, पी.टी. बोराळे, ए.जी. पवार, दत्ता कट्टी, दा.ता. रुपवते हे हजर होते. तिसऱ्या दिवशी ३ ऑक्टोबर १९५७ रोजी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाची स्थापना झाली. एन. शिवराज यांची पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. १९५७ साली दुसऱ्या लोकसभेत या पक्षाचे नऊ सदस्य निवडले गेले. आंबेडकरांचा या पक्षाला मिळालेले हे सर्वाधिक यश होय.
शैक्षणिक कार्य
आंबेडकर हे उच्चविद्याविभूषित शिक्षणतज्ज्ञ होते. "शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, आणि जो ते प्राशन करेल तो वाघासारखा गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही." असे त्यांनी लिहिलेले आहे. ''प्राचीन हिंदू समाजातील जातीच्या नियमांनुसार कनिष्ठ जातींना शिक्षण घेण्याचा हक्क नव्हता तर केवळ उच्च जातींना शिक्षणाचा अधिकार होता. त्यामुळे कनिष्ठ जातींची स्थिती जवळपास गुलामासारखीच झाली होती. शिक्षणामुळेच कनिष्ठ जातींची स्थिती सुधारेल'' असा विचार करून आंबेडकरांनी शैक्षणिक कामे केली.
शैक्षणिक जागृती
आंबेडकरांच्या मते हजारो वर्षांपासून शिक्षण नाकारलेल्या कनिष्ठ जातींमध्ये अज्ञान व निरक्षरता होती. यामुळे त्यांचे उच्च जाती हलक्या प्रतीची कामे स्वतः न करता कनिष्ठ जातींकडून सक्तीने करून घेत. आंबेडकरांनी कनिष्ठ जातींना त्यांच्या या दयनीय स्थितीचे कारण शिक्षणाचा अभाव हेच आहे याची जाणिव आंबेडकरांनी करून दिली. कनिष्ठ जातींच्या लोकांनी त्यांच्या मुलांना शाळेत पाठवावे यासाठी आंबेडकरांनी त्यांना प्रोत्साहन दिले. या मुलांना शिष्यवृत्ती, गणवेश, भोजन व निवारा अशा सुविधा पुरविण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी आपल्या अनुयायांना "शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा" असा संदेश दिला.
रॉय मॅकलीन
रॉय अलास्टेर मॅकलीन (जुलै ९, इ.स. १९३० - ऑगस्ट २६, इ.स. २००७) हा undefinedकडून १९५१ व १९६४ दरम्यान चाळीस कसोटी सामने खेळलेला क्रिकेट खेळाडू होता.
बाबासाहेब आंबेडकर
बहिष्कृत हितकारिणी सभेची स्थापना
कनिष्ठ जातीतील लोकांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार व्हावा व त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारावी म्हणून २० जुलै १९२४ रोजी मुंबई येथे डॉ. आंबेडकरांनी बहिष्कृत हितकारिणी सभा या संस्थेची स्थापना केली. या संघटनेच्या वतीने सोलापूर येथे ४ जानेवारी, इ.स. १९२५ रोजी एक वसतिगृह सुरू करून दलित, गरीब विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन, कपडे व शैक्षणिक, साधनसामग्री पुरवली. आंबेडकरांनी या वसतिगृहास सोलापूर नगरपालिकेकडून रू. ४००००/–चे अनुदान मिळवून दिले. या संस्थेने सरस्वती विलास नावाचे मासिक व एक मोफत वाचनालयही सुरू केले.
दलित शिक्षणसंस्थेची स्थापना
१४ जून १९२८ रोजी आंबेडकरांनी दलित शिक्षणसंस्थेची स्थापना केली. दलितांच्या माध्यमिक शिक्षणाची सोय करणे हे या संस्थेचे मुख्य ध्येय होते. माध्यमिक शिक्षणाची जबाबदारी पेलण्यास ही संस्था समर्थ नसल्याने दलित विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मुंबई सरकारने या संस्थेस मदत करावी असे आवाहन आंबेडकरांनी केले. त्यामुळे मुंबईच्या गव्हर्नरने ८ ऑक्टोबर, १९२८ रोजी माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी ५ वसतिगृहे मंजूर केली. तसेच गव्हर्नरने दरमहा रू. ९०००/–चे अनुदानही वसतिगृहांना खर्चासाठी मंजूर केले. जेव्हा ही रक्कम खर्चासाठी अपूरी पडू लागली तेव्हा डॉ. आंबेडकर यांनी मुस्लिम व पारशी समुदायातील धर्मादाय संस्थांकडून व इतर काही देणगीदारांकडून आर्थिक मदत मिळवली.
पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना
अस्पृश्यांसह निम्न मध्यमवर्गास उच्च शिक्षण देण्यासाठी आंबेडकर यांनी ८ जुलै, १९४५ रोजी पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी या शैक्षणिक संस्थेची स्थापना केली. आंबेडकरांनी या संस्थेच्यावतीने सन १९४६ मध्ये मुंबईत सिद्धार्थ कला व विज्ञान महाविद्यालय, सन १९५० मध्ये औरंगाबाद येथे मिलिंद महाविद्यालय, सन १९५३ मध्ये मुंबईत सिद्धार्थ वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय तर सन १९५६ मध्ये मुंबईत सिद्धार्थ विधी महाविद्यालय सर्व समाजांसाठी सुरू केले. सध्या देशभरात या संस्थेची ३० पेक्षा जास्त महाविद्यालये आहेत.
स्त्रियांच्या हक्कांसाठी लढा व कार्य
आंबेडकर स्त्रीमुक्तीचे समर्थक होते. त्यांच्यावर तथागत गौतम बुद्धांच्या शिकवणुकीचा आणि महात्मा जोतिबा फुलेंच्या कार्याचा प्रभाव होता. आंबेडकरांच्या मते बुद्ध हेच स्त्री स्वातंत्र्याचे आद्य पुरस्कर्ते होत. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या आणि अभ्यासक डॉक्टर रूपा कुलकर्णी-बोधी यांच्या मते, ‘भारतीय स्त्रीमुक्तीची खरी वैचारिक बैठक भगवान बुद्धांच्या भक्कम अशा समतावादी तत्त्वज्ञानाच्या पायावर उभी आहे, बाहेरून आयात केलेल्या एखाद्या जेंडर बेस्ड विचारावर नाही! आणि कायद्याएवढेच आंबेडकरांचे महत्त्वाचे योगदान म्हणजे त्यांनी दिलेली ही शुद्ध भारतीय बैठक!’
आंबेडकरांच्या मते कोणत्याही समाजाचे मूल्यमापन त्या समाजातल्या स्त्रियांची परिस्थिती कशी आहे, यावरून करता येते. समाजाने स्त्रियांच्या विकासाकडे लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असल्याची त्यांची आग्रही भूमिका होती. ही समग्र प्रगती केवळ पुरुषांचीच नव्हे, तर स्त्रियांची देखील होणे गरजेचे आहे, हे भान त्यांना विद्यार्थिदशेतच आले होते. ते स्त्री शिक्षणाचे पुरस्कर्ते होते. औरंगाबादला त्यांनी मिलिंद महाविद्यालयाची स्थापना केली इथे मुलींनाही प्रवेश दिला.