बाबासाहेब_आंबेडकर
पुणे करार
पहिल्या व दुसऱ्या गोलमेज परिषदेतील चर्चेच्या आधारे ब्रिटिश पंतप्रधान रॅम्से मॅकडोनाल्ड यांनी १७ ऑगस्ट, १९३२ रोजी जातीय निवाडा (कम्युनल अवॉर्ड) जाहीर केला. यानुसार भारतातील अस्पृश्यांना युरोपीयन, अँग्लो इंडियन, भारतीय ख्रिश्चन, मुसलमान व शीख यांच्याप्रमाणे राजकीय हक्क देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. यामुळे अस्पृश्यांना दुहेरी राजकीय लाभ मिळणार होता. पहिला लाभ असा की, कायदेमंडळावर निवडून येण्याकरिता अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदार संघ मान्य करण्यात आले होते. त्या स्वतंत्र मतदारसंघातून अस्पृश्य उमेदवार निवडून येऊन प्रांतिक कायदेमंडळाचे सभासद बनू शकत होते. यावेळी अस्पृश्य उमेदवारांनी स्वतंत्र निवडून येण्यासाठी फक्त अस्पृश्य मतदारांवरच विसंबून राहता येत होते, त्यांना स्पृश्य मतदार मतदान करु शकत नव्हते. अस्पृश्यांसाठी विकास करण्यासाठी केवळ अस्पृश्य मतदारांमार्फतच अस्पृश्य प्रतिनिधी निवडण्यात येणार होता. दुसरा लाभ असा की, अस्पृश्यांना दोन मतांचा अधिकार मान्य करण्यात आला होता. अस्पृश्यांचे मतदार संघ सामान्य मतदारसंघाच्या अंतर्गत होते. अस्पृश्य मतदार आपल्या दोन मतांपैकी एक मत अस्पृश्य उमेदवाराला देऊ शकत होते व दुसरे मत सामान्य स्पृश्य उमेदवाराला देऊ शकत होते. सामान्य (स्पृश्य) उमेदवाराला निवडणुकीत निवडून येण्यासाठी अस्पृश्य मतदारांवरही अवलंबून राहावे लागणार होते. अस्पृश्य उमेदवाराला निवडून येण्यासाठी स्पृश्य मतदारांवर अवलंबून राहण्याची गरज नव्हती. भारतातील स्पृश्यास्पृश्यभेद नष्ट होण्यासाठी आणि सामाजिक समता स्थापन होण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने हे राजकीय हक्क मान्य केले होते. अस्पृश्यांचा हा राजकीय हक्क महात्मा गांधींना मान्य झाला नाही. त्यांनी अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र मतदार संघाच्या हक्कास विरोध केला आणि तो बदलण्यासाठी पुण्याच्या येरवडा तुरूंगात २० सप्टेंबर, १९३२ रोजी प्राणांतिक उपोषण सुरू केले. आंबेडकर अस्पृश्यांना मिळालेले हे राजकीय हक्क कोणत्याही स्थितीत सोडून देण्यास किंवा बदलण्यास तयार नव्हते. प्राण गेला तरी बेहेत्तर, पण अस्पृश्यांना स्वतंत्र असे काही मिळू देणार नाही असे गांधी म्हटले. सर्वसाधारण मतदारसंघातून मुसलमानांना वगळल्यानंतर जे मतदारसंघ शिल्लक राहतात त्यांच्यामध्ये स्पृश्य हिंदूंची संख्या फार मोठी असल्यामुळे अस्पृश्यांना केवळ स्वतःच्या सामर्थ्यावर कायदेमंडळात आपले प्रतिनिधी निवडून आणता येणार नाहीत. अस्पृश्य हे मुसलमानांसारखेच अल्पसंख्याक आणि त्यांच्याहूनही अधिक दुबळे व असंघटित आहेत म्हणून त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी त्यांना स्वतंत्र मतदारसंघ द्यावेत असा युक्तिवाद आंबेडकरांनी गोलमेज परिषदेत केलेला होता. अस्पृश्य हे हिंदू धर्माचेच घटक आहेत असे गांधींच्या मतावर आंबेडकरांनी स्पष्ट केले की, स्पृश्य हिंदूप्रमाणे अस्पृश्यांना मंदिरात जाता येत नाही, हिंदू देवाच्या मूर्तीला स्पर्श करता येत नाही, हिंदू ग्रंथांचे वाचन करता येत नाही तसेच स्पृश्य हिंदू अस्पृश्यांना आपले धर्मबांधव मानत नाही व त्यांनी कोणताही धार्मिक अधिकार देत नाही. त्यामुळे अस्पृश्यांना हिंदू म्हणणे योग्य नाही. युरोपीयन, अँग्लो इंडियन, भारतीय ख्रिश्चन, मुसलमान व शीख या अल्पसंख्याकांना मिळालेल्या स्वंतत्र मतदारसंघास गांधींचा विरोध नव्हता, मात्र अस्पृश्यांना स्वतंत्र्य मतदारसंघ दिल्यास हिंदू समाज दुभंगेल तसेच राष्ट्राचे तुकडे पडतील असे गांधींना वाटत होते. त्यावर आंबेडकरांचे मत होते की युरोपीय, अँग्लो इंडियन, भारतीय ख्रिश्चन, मुसलमान व शीख या अल्पसंख्याकांना स्वतंत्र मतदारसंघ दिला गेल्यामुळे राष्ट्राचे तुकडे पडत नाही त्याप्रमाणे बहिष्कृत वर्गासाठी (अस्पृश्य) स्वतंत्र मतदारसंघ दिल्यास अरिष्ट कोरळणार नाही किंवा राष्ट्राचे तुकडे पडणार नाही. अस्पृश्यतेचे निवारण करण्यासाठी व बहिष्कृत वर्गाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि त्यांना सामावून घेण्यासाठी अस्पृश्यांना स्वतंत्र्य मतदार संघ आवश्यक आहेत. अस्पृश्यता निर्मूलन हे अस्पृश्यांच्या सशक्तीकरणामुळेच होऊ शकते असा आंबेडकरांचा विचार होता तर स्पृश्य हिंदूंच्या हृदयपरिवर्तनाने अस्पृश्यता निर्मूलन होईल असे गांधींना वाटे. आंबेडकरांना काँग्रेसचे नेते भेटू लागले आणि गांधींचे प्राण वाचविण्यास विनवू लागले. या कालावधीत देशात अशांतता निर्माण झाली होती. अखेर डॉ. आंबेडकर व महात्मा गांधी यांच्यात तडजोड होऊन २४ सप्टेंबर, १८३२ रोजी पुणे करार करण्यात आला, त्याद्वारे आंबेडकरांनी राखीव मतदारसंघाची मागणी मान्य करत स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी मागे घेतली. मात्र या कराराबाबत आंबेडकर असमाधानी होते. ब्रिटिश सरकारने २६ सप्टेंबर, १९३२ रोजी पुणे करार मान्य केला, त्यानंतर गांधींनी २७ सप्टेंबर, १९३२ रोजी आपले प्राणांतिक उपोषण समाप्त केले. गांधींच्या उपोषणाचे वर्णन आंबेडकरांनी अस्पृश्यांच्या राजकीय अधिकारांना बगल देण्यासाठी गांधींनी खेळलेली राजकीय चाल होय असे नंतर केले. अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र मतदारसंघाच्या मागणीस विरोध व पुणे करार या घटनांमुळे गांधी अस्पृश्य लोकांत अप्रिय बनले. इ.स. १९४२ मध्ये आंबेडकरांनी स्वतः या कराराचा धिक्कार केला. आंबेडकरांनी आपल्या 'स्टेट ऑफ मायनॉरिटी' या ग्रंथातसुद्धा पुणे कराराबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. रिपब्लिकन पक्षातर्फेही अनेक धिक्कार सभा घेण्यात आल्या आहेत.