काश्मीर_सुरक्षितता_प्रश्न
ईशान्य भारतामध्ये बांगलादेशीकरण/इस्लामीकरण होऊ घातले आहे. तीन कोटीहून बांगलादेशी नागरिकांनी भारतामध्ये घुसखोरी केली आहे. देशाच्या अंतर्भागात सुरू असलेल्या दहशतवादाला आयएसआयचा पाठिंबा आहे आणि त्यामुळे देशाची हजारो शकले पडताना दिसत आहेत. जम्मू आणि काश्मीरमधील छुपे युद्ध- सध्या जम्मू आणि काश्मीरमधून १००० ते १५०० दहशतवादी कार्यरत आहेत. याशिवाय ३००० ते ३५०० दहशतवादी भारतात घुसखोरीच्या तयारीत आहेत. लष्कराच्या जवानांचे शौर्य आणि एकनिष्ठता यामुळे दहशतवादी आणि घुसखोरी यावर नियंत्रण मिळवणे शक्य झाले आहे. परंतु जम्मू आणि काश्मीरला याचा फायदा करून घेता आलेला नाही ही देशाच्या हिताच्या दृष्टीने दुर्दैवी बाब आहे. राज्यामध्ये बेगडी मुद्यांवरून सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे राज्य शासन अडचणीत आले आहे. स्वतंत्र काश्मिरच्या मुद्दय़ावरून फुटीरतावाद्यांनी पुन्हा उचल खाल्ली आहे. त्यांनी स्वतःच्या अस्तित्वाची जाणीव करून द्यायला सुरुवात केली आहे. सईद गिलानींच्या नेतृत्वाखाली व्हॅलीमधील दैनंदिन जीवन विस्कळीत होईल याची काळजी घेतली जात आहे. इथला तरुण वर्ग आक्रमक होऊन रस्त्यावर येऊन दगडफेक करतो. बाजारपेठा, दुकाने, शाळा आणि कार्यालये बंद अशा अवस्थेमध्ये इथले स्थानिक जगत आहेत. किंबहुना त्यांना असे जगावे लागत आहे. सुरक्षा अधिकाऱ्यांवर, लष्करी अधिकाऱ्यांवर फेकलेले दगड यामुळे अनेक निष्पाप जीव जखमी होत आहेत. या तरुण वर्गाला भडकवण्याचे काम फुटीरतावादी नेते करत आहेत. गिलानी यांना त्यांचा वयाचा आणि शारीरिक अवस्थेचा विचार न करता तुरुंगामध्ये टाकले पाहिजे. गिलानी यांनी गेली वीस वर्षे पाकिस्तानची बाजू मांडण्याचे काम केले आहे. फुटीरतावाद्यांना हवालाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या पैशांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जम्मू-काश्मीर सरकारने अधिक कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. हुरियतच्या नेत्यांशी चर्चा करताना राज्य सरकार कचखाऊ भूमिका स्वीकारते. त्यासाठी पहिल्यांदा या नेत्यांना राज्य सरकारने दिलेले सुरक्षा कवच काढून टाकले पाहिजे. मानवी अधिकारांचे उल्लंघन केल्याबद्दल हुरियतच्या नेत्यांवर खटले दाखल केले पाहिजेत. मुख्यमंत्र्यांनी लष्कराला दिलेले विशेष अधिकार काढून घेण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यापेक्षा कायद्याची योग्य अंमलबजावणी कशी होईल याकडे लक्ष दिले पाहिजे. तरुणांकडून घडलेल्या केवळ दगडफेकीमुळे केंद्र राखीव पोलीस दलाचे सुमारे १३०० जवान जखमी झाले आहेत. पिपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीसारख्या पक्षाने हुरियतच्या नेत्यांशी हातमिळवणी करण्याविरोधातही कठोर पावले उचलायला हवीत. पीडीपी अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती स्वतः बुलेट प्रूफ गाडीमध्ये बसून आंदोलनांचे नेतृत्व करतात. देशाच्या विरोधात कारवाया करण्यासाठी आणि विध्वंस करण्यासाठी पीडीपीच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. जम्मू-काश्मीरमधील काही मीडियाही पाकिस्तानला पाठिंबा देणाऱ्या बातम्या देतो. अशा पत्रकारांविरोधातही कायदेशीर कारवाई करायला हवी. सुरक्षा दलाच्या यशाचा आढावा घेणेही इथे गरजेचे आहे. दहशतवादी आणि सुरक्षा दलांमध्ये होणाऱ्या चकमकीमध्ये निष्पाप लोकांचा बळी जात नाही, हे सुरक्षा दलांचे यश आहे. पाकिस्तानमध्ये तालिबान्यांशी लढा देण्यासाठी पाकिस्तानी लष्कर ज्या उपाययोजना राबवित आहे त्यांच्या पाश्र्वभूमीवर आपल्या लष्कराची कामगिरी लक्षात घेतली पाहिजे. पाकिस्तानी लष्कर ड्रोन विमाने, फायटर विमाने, प्रचंड हिंसाचार घडवणाऱ्या शस्त्रास्त्रांचा वापर करत आहे. पाकिस्तानी लष्कराच्या या शस्त्रास्त्र वापरामुळे आजवर तीन लाख स्थानिकांना आपल्या घरादारावर पाणी सोडायला लागले आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर शस्त्रास्त्रांचा वापर कधीच झालेला नाही. राष्ट्रीय रायफल्सने आजवर अनेकदा दहशतवाद्यांच्या सशस्त्र हल्ल्याला तोंड दिले आहे. याशिवाय राज्यातील बंडखोरी मोडून काढली आहे. हे वास्तव असतानाही मुख्यमंत्री आणि पीडीपी लष्कराला दिलेले विशेष अधिकार काढून टाकण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. मात्र याचा लष्कराच्या मनोधैर्यावर विपरीत परिणाम होईल यासंदर्भात कधी विचार करण्यात आला आहे का? आत्तापर्यंत लष्कराने या अधिकारांचा बेकायदेशीर वापर कधीच केलेला नाही. हे विशेषाधिकार रद्द झाल्यास जवान ‘जगा आणि जगू द्या’ असे सुरक्षित धोरण अवलंबतील आणि त्यामुळे दहशतवादाला चालना मिळेल. याचा परिणाम शेवटी सामान्य माणसावरच होणार आहे. सध्या परिस्थिती पूर्वपदावर येण्याची चिन्हे आहेत आणि विशेषाधिकार काढून घेतल्याने पुन्हा एकदा स्थानिकांना दुर्दैवी परिस्थितीला सामोरे जावे लागेल. देशावरील संकट- मार्च १९९३ आणि जुलै २००६ या काळामध्ये मुंबईमध्ये १२ मोठे बॉम्बस्फोट झाले. यामध्ये ५१६ निष्पापांचा मृत्यू झाला तर १९५२ जण जखमी झाले. मुंबईवरच्या दहशतवादी हल्ल्याला दीड वर्ष उलटून गेल्यावर देशाचा कारभार आता हळूहळू रुळावर येत आहे. यासंदर्भातही कठोर पावले उचलली गेली नाहीत. मात्र यामध्ये नॅशनल इनव्हेस्टिगेटीव्ह एजन्सीचा (राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणा) जन्म झाला. गेल्या १८ महिन्यातील या यंत्रणेची कामगिरी काय आहे? मुंबई शहर हे दहशतवादी हल्ल्यांचे एक जागतिक उदाहरण ठरले आहे. तरीही भारतामध्ये दहशतवादाविरोधात दिल्या जाणाऱ्या लढय़ासंदर्भातील उपाययोजनांमध्ये फारसा बदल होत नाही, असेच दिसून आले आहे. २१व्या शतकामध्ये इतर कोणत्याही देशापेक्षा भारतावर सर्वात जास्त दहशतवादी हल्ले झाले. शासनही, मागच्या वेळी दहशतवाद्यांनी कसा हल्ला केला आणि पुढच्या वेळी तसाच हल्ला झाला तर त्याला कसे तोंड द्यायचे केवळ याचाच विचार करण्यात वेळ घालवत आहे. पुढच्या वेळी कोणत्या पद्धतीने हल्ला होऊ शकतो, त्यासाठी कोणत्या नव्या क्लृप्त्यांचा वापर होऊ शकतो याचा विचार होताना दिसत नाही. दहशतवादी पुन्हा मुंबईत येऊन, पंचतारांकित हॉटेल्सवर हल्ला करण्याची शक्यता फार कमी आहे. मात्र तरीही लक्झरी हॉटेल्सभोवती सुरक्षेचे कडे वाढवण्याकडे कल असल्याचे दिसून येत आहे. आजही आपल्या देशामध्ये गर्दीच्या ठिकाणी सहज हल्ले होऊ शकतात. बाजारपेठा, चित्रपटगृहे, प्रार्थनास्थळे, हॉटेल्स अशा ठिकाणी दहशतवादी प्रामुख्याने हल्ले करतात. देशातील काही दांभिक निधर्मवाद्यांमुळे दहशतवाद्यांना कळत-नकळत चालना मिळत आहे. कदाचित काही काळाने हेच निधर्मवादाचा पुरस्कार करणारे लोक या दहशतवादी हल्ल्यांचे समर्थनही करू शकतात. आत्तापर्यंत जम्मू-काश्मीरमधील हुरियत कॉन्फरससारख्या संघटनेवर र्निबध घालणे शक्य झालेले नाही. एवढेच नाही तर देशाचे गृह खाते खोटय़ा नोटांचा व्यवहारातील वापर, समाजामध्ये सुरू असलेला विध्वंस, देशाच्या हिताविरोधात कारवाया करणाऱ्या संघटना आणि इतर अनेक धोक्यांवर उपाययोजना शोधण्यामध्ये अपयशी ठरले आहे. त्यातीलच एक म्हणजे देशाला नक्षलवादापासून असलेला धोका.. तिरुपती ते पशुपती पट्टय़ातील नक्षलवादाचा प्रभाव- नवी दिल्ली आणि इतर राज्याच्या राजधान्यांनी देशाच्या एकूण भूभागापैकी ४० टक्के जमिनीवरील ताबा नक्षलवादी कारवायांमुळे सोडून दिला आहे. या नक्षलवाद्यांना नेपाळ ते आंध्र प्रदेश (पशुपती ते तिरुपती) या पट्टय़ामध्ये कार्यरत असणाऱ्या माफियांकडून मदत मिळते. याशिवाय त्यांना नेपाळमधील माओवाद्यांकडूनही पाठिंबा मिळतो. नक्षलवाद्यांना केलेल्या मदतीच्या मोबदल्यामध्ये या माओवाद्यांना देशातील सुरक्षेला धोका पोहोचवणाऱ्या काही घटकांकडून मदत होते. अशी देवाण-घेवाण या घटकांमध्ये कायम सुरू असते. या देशाचे खरोखरच दोन तुकडे झाले आहेत, असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. पाकिस्तान, बांगलादेशमधील दहशतवादी, नेपाळमधील माओवादी आणि नक्षलवाद्यांमध्ये देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत विघातक संबंध निर्माण झाले आहेत. या व्यवहारांमध्ये सुमारे १० हजार ते १५ हजार कोटींची उलाढाल होते.