बाबासाहेब_आंबेडकर
संविधान निर्मितीतील योगदान
३० ऑगस्ट १९४७ पासून आंबेडकरांनी सहकाऱ्यांची मिळेल तशी साथ घेत संविधान मसुदा लिहून पूर्ण केला आणि तो मसुदा संविधान समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यांना २१ फेब्रुवारी १९४८ रोजी सादर केला. आंबेडकरांनी अवघ्या १४५ दिवसांत मसुदारुपी राज्यघटना तयार केली होती. मसुदारुपी ती घटना स्वतंत्र भारताच्या लोकांचे मत अजमावण्याच्या उद्देशाने देशासमोर ठेवण्यात आली. या मसुदारूपातील घटनेचे १८ भाग होते, त्या १८ भागांत ३१५ कलमे व ९ परिशिष्टे होती. मसुदा समितीच्या बैठकीतील निर्णय एकमताने किंवा बहुमताने घेतले गेले होते. मसुदा तयार करताना मसुदा समितीने, घटना समितीद्वारा घेतलेल्या निर्णयाचे किंवा घटना समितीद्वारा कार्यान्वित केलेल्या विविध समित्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचे अनुसरण केले होते. घटना समितीत झालेल्या चर्चेनंतर घटनेचा जो मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला त्यात ३०५ कलमे होती व ६ परिशिष्टे होती. आंबेडकर राज्यघटनेच्या निर्मितिप्रक्रियेत केंद्रस्थानी राहिले. या काळात आंबेडकरांना मधुमेहाचा आजार होता आणि त्यांचा त्यांना त्रास होता असे. त्यामुळे त्यांना रोजच उपचार घ्यावे लागत होते. मुंबईल्या मुक्कामात ते डॉ. मालवणकर यांच्या दवाखान्यात औषधोपचार घेण्यासाठी येत, तेव्हा तेथे डॉ. शारदा कबीर (लग्नानंतरच्या डॉ. सविता आंबेडकर) यांच्याशी त्यांची ओळख झाली. मालवणरांनी आंबेडकरांवर उपचार करण्याचे काम डॉ. शारदा कबीर यांचेवर सोपवले होते. दोघांचा परिचय वाढत गेला व दोघांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. हा आंजरजातीय विवाह होता, कबीर या ब्राह्मण समाजातील होत्या. १५ एप्रिल १९४८ रोजी आंबेडकर यांच्या दिल्ली येथील हार्डिंग ॲव्हिन्यू या निवासस्थानी आंबेडकर व डॉ. शारदा कबीर यांचा विवाह झाला. आंबेडकर राज्यघटनेच्या निर्मितिप्रक्रियेत केंद्रस्थानी राहिले. २१ फेब्रुवारी १९४८ पासून जवळपास आठ महिने मुसदारुपी घटना चर्चेसाठी खुली ठेवली होती. त्यानंतर ४ नोव्हेंबर १९४८ रोजी घटना समितीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत राजेंद्र प्रसादांनी जाहिर केले की, आंबेडकर आज घटना समितीपुढे घटनेचा मसुदा सादर करतील. घटना समितीचे सभासद दोन दिवस मुसदारूप घटनेवर आपले विचार व्यक्त करतील आणि दुरुत्याही सुचवतील. त्यानंतर आंबेडकरांनी घटना समितीपुढे घटनेचा मसुदा सादर केला आणि मसुद्यावर विवेचनात्मक विचार मांडले आणि भारताच्या राज्यघटनेची काही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये सांगितली. "घटना समितीने वेगवेगळ्या समित्या नियुक्त केल्या होत्या. त्या सर्व समितीच्या घटना समितीला आपले अहवाल सादर करीत होत्या. घटना समिती त्या अहवालांच्या आधारे कीही निर्णय घेत होती आणि ते निर्णय मसुदा समितीला कळवत होती. मसुदा समिती ते निर्णय आणि भारत सरकारचा १९३५चा कायदा विचारात घेऊन राज्यघटना तयार करण्याचे कार्य करीत होती, असे आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच आंबेडकरांनी सांगितले. मसुदारूप घटना ३१५ कलमांची आणि ८ परिशिष्टांची आहे. मसुदारुपी घटनेत भारतीय संघराज्याचा मुख्य अधिकारी म्हणून एक पद आहे, ज्या भारतीय संघराज्याचा अध्यक्ष (राष्ट्रपती) असे म्हटले आहे. असे असले तरी या घटनेत अमेरिकेसारखे अध्यक्षीय पद्धतीचे सरकार स्वीकारलेले नाही तर संसदीय पद्धतीचे सरकार घटनेत स्वीकारले आहे. म्हणून राष्ट्रपती भारत देशावर राज्य करणार नाही. तो केंद्रिय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच कार्य करणार आहे. संसदेत बहुमताचे प्रभुत्व आहे. मंत्री संसदेचे सदस्य आहेत. मसुदारूप घटना संघराज्यात्मक आहे आणि एकात्मही आहे. तीमध्ये लोकशाही पद्धतीला प्राध्यान्य आहे." संविधान सभेत भाषणाचा समारोप करताना आंबेडकर म्हणले की, "राज्यघटना कितीही चांगली असली तरी ती अमलात आणणारे लोक जर चांगले नसतील तर त्या राज्यघटनेचे मातेरे होते. मात्र राज्यघटना कितीही वाईट असली तरी ती राबविणारे लोक चांगले असतील तर ती राज्यघटना निःसंशय चांगली ठरते." संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद हेसुद्धा नागरी सेवेचे महत्त्व विशद करताना म्हणाले की, "राज्यघटनेत काही असेल अथवा नसेल, राज्यघटना काही सांगो अथवा न सांगो, देशाचे कल्याण या देशाचे शासन-प्रशासन कोणत्या प्रकारे केले जाते यावर अवलंबून राहील आणि शाळा-प्रशासन चालविणारे लोक कोण वा कसे आहेत त्यावर अधिक अवलंबून राहील." ४ नोव्हेंबर १९४८ रोजी आंबेडकरांनी आपल्या भाषणात घटनेची देशहिताची, राज्यहिताची व जनहिताची जी वैशिष्ट्ये सांगितली त्यावर प्रभावित होऊन घटना समितीच्या अनेक सभासदांनी ५ नोव्हेंबर १९४८ रोजीच्या बैठकीत घटनाकार आंबेडकर यांची प्रशंसा करणारी मते व्यक्त केली. संविधान सभेमध्ये मसुदा समितीचे सदस्य टी.टी. कृष्णमचारी यांनी सांगितले की, ""संविधान सभेने मसुदा समितीवर सात सदस्य नियुक्त केले होते. त्यापैकी एकाने या सभागृहाचा राजीनामा दिला आणि त्याची जागा दुसऱ्याने घेतली. एकाचा मृत्यू झाला आणि ती जागा रिक्तच राहिली. एक सदस्य अमेरिकेत निघून गेला आणि ती जागा भरली गेलीच नाही, आणि एक अन्य सभासद राज्याच्या राजकारणात गुंतून पडले आणि त्यामुळे तेवढी पोकळी निर्माण झाली. एक किंवा दोन व्यक्ती दिल्लीपासून बरेच लांब होते आणि त्यांची प्रकृती त्यांना उपस्थित राहण्याची अनुमती देत नव्हती. म्हणून सरतेशेवटी असे घडले की, संविधानाचा मसुदा तयार करण्याचे उत्तरदायित्व एकट्या डॉ. आंबेडकरांवर आले. कदाचित सभागृहाला या वास्तवाची जाणीव असावी. डॉ. आंबेडकरांनी ही जबाबदारी, हे कार्य अत्यंत योग्यपणे पार पडले, यात मला तीळमात्रही शंका नाही. म्हणून आम्ही त्यांचे ऋणी आहोत.""