सोशल_इन्क्ल्यूजन_अॅन्ड_अॅडडव्हर्ज_इंक्लुजन_डेव्हलपमेंट_अॅड_डेप्रिव्हेशन_ऑफ_आदिवासी_इन_इंडियश
पुस्तकातील सार
स्वातंत्र्याप्राप्तीच्या काळात आदिवासींच्या संदर्भात दोन विचारप्रवाह अस्तित्वात होते. घुर्ये यांच्या सारखे अभ्यासक आदिवासी हे हिंदू समाजाचा अविभाज्य भाग आहेत, अशी मांडणी करत असत. त्यांचे मागासलेपण हे मुख्यप्रवाहापासुन दूर राहिले आहे अशी त्यांची मांडणी राहिली आहे. आदिवासींची मूलनिवासी असण्यासंदर्भातील संकल्पना या विचाराभोवती निर्माण झाली. परंतु राष्ट्रीय नेतृत्वाने आदिवासी समूहाच्या शोषणासंदर्भातील केलेल्या लिखाणाची दखल घेतली, आणि मागासलेपणाची कारणे हि त्यांचे भौगोलिक अलगता हि सामाजिक व आर्थिक मागासलेपणात आहे, असे माणून आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे ठरले. घटनेतही या विचारांचे प्रतिबिंब पडले. त्यामुळे घटनेत सर्वसामान्यांचे मुलभूत अधिकार प्रदान करण्याबरोबरच आदिवासींना काही विशेष अधिकार देण्यात आले. यामध्ये वैधानिक मान्यता आणि राज्य व केंद्र पातळीवर लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व यांचा समावेश आहे. घटनेतील या प्रावधानानुसार विविध विकासाच्या योजना सुरु करण्यात आल्या. हे प्रकल्प प्रथमत: विशेष आदिवासीविभागावर केंद्रीत व नंतर सर्वसाधारण ग्रामीण विकासाकडे जाणारे असत, त्यामुळे विविध पंचवार्षिक योजनेच्या अनुषंगाने निधी राखीव ठेवण्यात आला. या विकासाच्या कल्पनांमुळे आदिवासी, जमीन आणि आदिवासी, पर्यावरण आणि आदिवासी यांचे नाते पूर्णपणे बदलले. मोठी धरणे, कारखाने, व विकासाचे प्रकल्प यांना देशाची आधुनिक मंदिरे करण्यात आली. त्यामुळे या प्रकल्पांच्या उभारणीमुळे आदिवासींची जमिनीवरील मालकी नष्ट झाली नव्हे तर त्यांच्या मालकीची जी काही थोडी जमीन होती ती प्रचंड मोठ्या जलाशायाखाली तसेच मोठ्या प्रकल्पांखाली अदृश्य झाली. आदिवासी समाज पूर्णपणे जंगलावर अवलंबून होते. त्यांना जंगलापासून विस्थापित केले गेले. या प्रकल्पांमुळे आदिवासी विभागात बिगर आदिवासी नागरिकांची वस्ती व दळण-वळण तसेच चलन -वलन वाढले. या प्रकल्पांचा परिणाम निर्माण झालेले रोजगार,व्यापार याचा फायदा विस्थापित आदिवासी समुहांपेक्षा बिगर आदिवासींनाच मोठ्या प्रमाणात मिळाला. वेगाने शहरीकरण झाल्याचे उदाहरण झारखण्ड या राज्यामध्ये आहे. इथे १९७० सालच्या जनगणनेनुसार फक्त १७% अनुसूचित जमाती आणि जातींचे प्रमाण आहे. अर्थात विकासाची फळे आदिवासी नव्हे तर इतरच चाखत आहेत, आणि त्यामुळे आदिवासी शोषण, दमण,दारिद्रयात खितपत पडले आहेत. किमान ईशान्य भारतात तरी हे आदिवासींचे प्रमुख लक्षण बनले आहे. म्हणूनच कि काय समाजशास्राच्या अभ्यासात आदिवासींना आता चौथे जग म्हणून संबोधण्यात येत आहे. भाग चार मधील प्रकरण तेरा मध्ये स्थानिक कुटुंबे आणि समाजामध्ये उपजिविकेची अनिश्चितता आणि लिंगभाव कसा दूर करावा यासाठी काय प्रक्रिया राबवावी याचा सखोल/ चिकिस्तक विचार केला आहे. याची पहिली पायरी म्हणजे स्त्रिया आणि पुरुष यांच्यामधील स्तररचनेमध्ये रचनात्मक बदल करण्याची गरज ओळखणे हि पहिली पायरी असेल. यामध्ये व्यक्तिगत मालकी हक्क जमिन आणि जंगलावरील अधिकार आणि इतर संसाधनावरील अधिकारांचाही समावेश आहे. भारतातील मुळचे रहिवासी असलेल्या समाजामध्ये स्त्रियांना न्याय आणि संसाधनावरील समान हक्क या विषयात जाणीव जागृति होत आहे. स्त्रियांच्या जीविकेची हमी निर्माण होण्यासाठी त्यांना सामाजिक व आर्थिक अस्तित्व असावे लागेल, आणि त्यासाठी सामाजिक एककांमध्ये असलेल्या स्त्रियांच्या स्थानाचा अभ्यास करावा लागेल याकडे फार थोडे लक्ष्य दिले जाते. शासनाच्या बहुतांश योजना आणि विकासाच्या प्रकल्पात संसाधनांच्या व्यवस्थापनामध्ये स्त्रियांचे पुरूषांवरील अवलंबित्व आणि सामाजिक, सांस्कृतिक नियमांमुळे व्यवस्थेत निर्माण झालेले स्त्रियांचे दुय्यम स्थान याचा विचार न करता स्त्रियांवर पोषणाची जबाबदारी टाकली आहे. या पुस्तकातील सर्व प्रकरणांमध्ये आदिवासींचे वेगवेगळ्या मुख्यप्रवाहातील संस्था योजना आणि प्रकल्पांमधून वगळले जाने आणि समावेश झाल्यास तो चुकीच्या पद्धतीने होणे, आणि त्यामुळे आदिवासींवर ओढवलेल्या सध्यस्थितीचे विवेचन केले आहे. उदाहरण म्हणून आपण नर्मदा बचाव आंदोलनाचे घेऊ शकतो.यामध्ये स्थानिक आदिवासींना विस्थापित करण्यात आले. थोडक्यात विकासाचे शासकीय प्रकल्प हे आदिवासींच्या एकूणच विकासाला/ प्रगतीला कितपत उपयोगी पडतात हे नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या चळवळीवरून लक्ष्यात येते.असे असले तरी शासनाचे काही प्रकल्प आदिवासींच्या विकासासाठी फायद्याचे पण आहेत परंतु ते अगदीच हाताच्या बोटावर मोजण्यासारखे आहेत. आदिवासींच्या या सध्यस्थितीचा पर्यावरणावर व भूगोलावर परिणाम होत आहे. याची अभ्यासात्मक चर्च केली आहे. याही पुढे जाऊन आदिवासिमधील अंतर्गत भेदभाव म्हणजे योजनांमधून स्त्रियांना वगळले जाण्याचा महत्वाचा मुद्दाही आला आहे. नागालॅन्ड मधील नागा जमाती मधील पितृसत्ताक मनोवृतीचा आढावा "रोझमेरी झुवीच" घेतात. आदिवासींच्या मुख्यप्रवाहातून वगळले जाण्याचेही परिणाम "मीना राजाध्यक्ष व अमित शहा" आणि इतर लेखकांच्या लेखामधून येतात.