बहरू_दे_हक्काची_वनराजी
प्रतिपादन
आज ज्या थोड्या प्रदेशांत आपला निसर्ग सुस्थितीत आहे, ते सारे प्रदेश आदिवासी समाजांची मायभूमी आहेत. दुर्दैवाने तिथे निसर्गावरील हक्कांच्या अभावी मानवी समाज दारिद्र्य आणि कुपोषणाने पीडित आहेत असे विकृत चित्र आपल्या डोळ्यांपुढे उभे आहे. उघडच आहे की, ज्या प्रणालीतून समृद्ध निसर्ग आणि दुःस्थितीतला माणूस हे समीकरण निर्माण झाले आहे, ती बदलायला हवी आहे. निसर्गाचे रक्षण, जतन तर करायला हवेच, पण ते लोकांना वैरी मानून करणे शक्यही नाही, आणि न्याय्यही नाही. समाजाचे निरनिराळे घटक, तसेच शासनप्रणाली, कळत-नकळत वेगवेगळ्या प्रकारे निसर्गाची हानी करतात हे निश्चित. तेव्हा समाजातल्या सर्वच घटकांनी व शासनव्यवस्थेने निसर्गसंपत्तीचा वापर शिस्तीत, काळजीपूर्वक करण्याची गरज आहे. परंतु केवळ स्थानिक लोकांवर निर्बंध लादून हे साधणार नाही. कारण समाजाच्या इतर घटकांपेक्षाही जास्त प्रमाणात स्थानिक लोकांचे हितसंबंध निसर्गसंगोपनाशी घट्ट जोडलेले आहेत. तरीही आज स्थानिक लोकांच्या हातून निसर्ग व्यवस्थित राखला, जोपासला जातो आहे, असे अपवादानेच दिसते. इंग्रजी अंमलापासून लोकांचे निसर्ग संपत्तीवरचे सर्व हक्क हिरावून घेतले गेले आणि ही संपत्ती प्रथम परकीयांसाठी आणि नंतर आपल्या उद्योगधंद्यांसाठी, नागरी गरजांसाठी वापरली गेली. लोकांना दरवर्षी शेकडो रुपयांच्या लोणच्याच्या कैऱ्या पुरवणारी आंब्यांची झाडे प्लायवुडच्या गिरण्यांना पन्नास- साठ रुपयात उपलब्ध करून देण्यात आली. अशा उरफाट्या व्यवस्थेत लोकांची निसर्ग जपण्याची प्रवृत्ती क्षीण झाली. सुदैवाने ही परिस्थिती बदलते आहे. संयुक्त वनव्यवस्थापन, आदिवासी स्वयंशासन, पिकांचे वाण आणि शेतकऱ्यांचे अधिकार, जैवविविधता आणि आता आदिवासी आणि पारंपरिक वननिवासियांचे वनावरील हक्क अशा वेगवेगळ्या कायद्यांतून स्थानिक जनतेला निसर्गसंपत्तीवर भक्कम हक्क मिळाले आहेत. ह्या ह्क्कांबरोबरच त्यांच्यावर ह्या संपत्तीचा शहाणपणे, टिकाऊ पद्धतीने वापर करण्याची जबाबदारीही आहे. जोडीला राष्ट्रीय रोजगार हमी कार्यक्रमातून निसर्गसंपत्तीचे संरक्षण, संगोपन, पुनरुज्जीवन करण्याची चांगली संधी निर्माण झाली आहे. या सर्व कायद्यांचा एकात्मिक विचार करून प्रयत्न केल्यास एक भरीव, एकसंध काम शक्य होईल. पण हे सोपे नाही. ज्यांचा वनाधिकार कायद्याला विरोध आहे, त्यांच्या मनात चार भित्या आहेत: (१)ह्या कायद्यातून आदिवासी व वननिवासियांना जे हक्क मिळतील, त्या हक्कांमुळे वृक्षराजीची मोठ्या प्रमाणात तोड होईल (२)ह्या हक्कांमुळे वन्य जीवांची, जैवविविधतेची मोठी हानी होईल (३) आदिवासी-वननिवासी सामूहिक रीत्या निसर्गाचे संगोपन करू शकणार नाहीत (४)आदिवासी-वननिवासींची जमीन बाहेरचे लोक विकत घेऊन ह्या निसर्गरम्य प्रदेशात घुसतील. ह्या उलट काय अपेक्षा आहे, तर-लोकपराङ्मुख शासकीय यंत्रणेचे हात अधिक बळकट केल्यास वृक्षराजी, वन्यजीवन, जैवविविधता चांगली जोपासली जाईल, बाहेरचे आक्रमण थांबवले जाईल. पण आपला अनुभव काय आहे? इंग्रज काळातला प्रचंड विध्वंस बाजूला ठेवून; केवळ स्वातंत्र्योत्तर कालाचा विचार केला तरी: शासनयंत्रणेच्या हाती भारताचा जवळजवळ ११% भूभाग -खाजगी जंगलांचा -सोपवला गेल्यानंतर दिरंगाई व भ्रष्टाचारातून त्यावरची बहुतांश वृक्षराजी तोडली गेली. जिथे जिथे विकास प्रकल्पांनी दुर्गम भागात रस्ते आणले, तिथे तिथे सरकारच्या ताब्यातील जंगलाची मोठ्या प्रमाणावर तोड झाली. वनाधारित उद्योगांना जवळजवळ फुकट माल पुरवला जाऊन बांबू, तसेच प्लायवुडसाठी उत्कृष्ट अशी प्रचंड झाडे, बेपर्वाईने तोडली जाऊन वृक्षराजीची दुर्दशा झाली. वनविकास मंडळे-सलीम अलींच्या व इंदिरा गांधींच्या शब्दात- वनविनाश मंडळे बनून वैविध्यसंपन्न, नैसर्गिक जंगल मोठ्या प्रमाणात तोडले गेले. देवरायांसारखा जैवविविधतेचा ठेवा अनेक बतावण्यांनी वनविभागाने नष्ट करण्यात मोठी भूमिका बजावली. लोकांना वैरी बनवल्याने त्यांच्या पाठिंब्याविना वीरप्पन्‌सारख्या तस्कराला पकडण्यात १५-२० वर्षे अपयशी राहून त्याच्या टोळी मार्फत सर्व चांगले वाढलेले चंदन व सुळेवाले हत्ती-साऱ्या कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळातले -नष्ट झाले. सरिष्कासारख्या भरपूर पैसे, साधन-संपत्तीने समृद्ध व्याघ्रप्रकल्पातून सारे वाघ मारले गेले तरी ते प्रत्यक्षात थांबवले नाही, केवळ लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत खोटे सांगत राहिले. लोकपराङ्मुख भूमिकेमुळे भरतपूरच्या सरोवरासारख्या अनेक स्थळांची दुर्दशा झाली. याउलट, लोकांना जबाबदारीने काहीही करणे अशक्य होईल, त्यांचे संघटन कमकुवत होईल, त्यांना दिलेली आश्वासने अजिबात पाळली जाणार नाहीत, त्यांना भ्रष्टाचारात सहभागी केले जाईल अशी परिस्थिती असूनही: देशभर अजूनही वड-पिंपळ-उंबर ही परिसराच्या दृष्टीची कळीची संसाधने तगून आहेत. अजूनही थोड्या-बहुत देवरायांत कुन्स्टलेरिया केरळेन्सिस सारख्या नव्या वनस्पती प्रजाती सापडत आहेत. देशातल्या अनेक भागात माकडे-वानरे-मोर बागडत आहेत. काळवीट-चिंकारा-विशेषतः नीलगायींची संख्या अनेक ठिकाणी वाढली आहे. चिंकारा-काळवीटांची चोरटी तस्करी पकडून देण्यात स्थानिक लोक पुढाकार घेत आहेत. राजस्थानात अनेक भागांत लोक ओरण जंगले संभाळून आहेत नागालँडमध्ये स्थानिक समाज निसर्गरक्षणात पुढाकार घेत आहेत. उत्तराखंडातल्या बनपंचायती अनेक ठिकाणी चांगले काम करत आहेत. पूर्वीचे निस्तार हक्क असलेल्या मध्य भारतातील अनेक भागांत लोक जंगल संभाळून आहेत. कर्नाटकातल्या हळकारचे ग्रामवन टिकून आहे. लोक रत्‍नागिरीतील खाजगी जंगले मोठ्या प्रमाणात संभाळून आहेत ओरिसात मोठ्या प्रमाणावर सामूहिक वन संरक्षणातून जंगलाचे पुनरुज्जीवन झाले आहे. हेही लक्षात ठेवण्याजोगे आहे की स्वित्झर्लंडची केवळ गेल्या दीडशे वर्षात फोफावलेली विपुल वनराजी सर्वतः गावसमाजांच्या मालकीची आहे. तेव्हा आता हा कायदा अमलात आला आहे. याबद्दल आपल्या काहीही शंका-कुशंका असतील तरी त्या क्षणभर बाजूला ठेवून यातून काय चांगले निष्पन्न होऊ शकेल याचा सकारात्मक, रचनात्मक भूमिकेतून पाठपुरावा करायला पाहिजे. ह्या दृष्टीने चार पद्धतीचे कार्यक्रम आपण हाती घेऊ शकू: सामूहिक वनभूमीवर वैविध्यपूर्ण आणि त्याबरोबरच लोकोपयोगी वनस्पतीसृष्टी उभी करणे सामूहिक भूमीच्या ५-१० टक्के हिश्श्यांवर निसर्गरक्षणासाठी पूर्ण संरक्षण देणे-देवरायांच्या पद्धतीवर. खाजगी मालकी दिल्या गेलेल्या वन जमिनीवर पिकांच्या पारंपरिक गावरान वाणांचे संगोपन करणे खाजगी मालकी दिल्या गेलेल्या वन जमिनीवर विविध वाणांच्या फळझाडांचे संगोपन करणे अखेर परिसर सुस्थितीत राखून खरा लाभ होतो स्थानिक लोकांना. आसमंताचे जतन, संगोपन करण्याची खरी कुवत असते स्थानिक लोकांपाशी. स्थानिक परिसराबद्दल व्यवस्थापनाला आवश्यक अशी बारकाव्याची माहिती पण असते स्थानिक लोकांपाशीच. ह्या लोकांबरोबर काम करून त्यांचे जीवन- मान सुधारतानाच निसर्ग संपत्तीचे जतन, पुनर्निर्माण करण्याची एक पर्वणी आज आपल्यापुढे आहे.