रिझर्वेशन_फॉर_विमेन
ठळक मुद्दे:
पुस्तकाच्या पहिल्या विभागात भारतीय परंपरा संधर्भात या पुस्तकाचे स्थान सांगितले आहे. सर्वसाधारणत: भारतीय राजकारणी स्त्रियांचा राजकारणातील वाढता सहभाग मान्य करतात,परंतु हा बदल कसा घडवून आणावा या बद्दल मतभेद आहेत.थोडक्यात सदर पुस्तकामध्ये स्त्रियांच्या राजकीय आरक्षणासंधर्भात वेगवेगळी मते, सूचना आणि पद्धती याबद्दल चिकित्सक मांडणी केली आहे. पुस्तकात चार महत्त्वाचे विभाग आहे. पहिल्या विभागात स्वातंत्र्यपूर्व काळातील (१९३०-४०) नेत्यांचे वेगवेगळे दृष्टिकोन सांगितले आहेत. या चर्चेमध्ये जातिभेदावर लक्ष्य केंद्रित केले आहे. या विभागाची सुरुवात नायडू आणि नवाज यांनी १९३१ मध्ये ब्रिटिश पंतप्रधानांना दिलेल्या निवेदनापासून केली आहे. या निवेदनात लेखकांनी संसदेमध्ये स्त्रियांना विशेष वागणूक देण्यास साफ नकार दर्शविला आहे, तसेच या संदर्भातील चर्चा व वादविवाद याची समीक्षा केली आहे. पुढील प्रकरणात सरकार व मुझुमदार (१९७४) यांनी ४० वर्षानंतरही हाच नकार कायम ठेवल्याचे नमूद केले आहे. या दोन्ही लेखकांनी स्त्रियांना विधिमंडळात आरक्षण देण्यास विरोध दर्शविला असून फक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण असायला हरकत नाही असे म्हंटले. पुस्तकाच्या दुसऱ्या विभागात सैद्धांतिक मुद्द्यावर लक्ष्य केंद्रित केले आहे. या सैद्धांतिक लिखाणामध्ये स्त्रियांना स्त्रियांचा गात(?) म्हणून मान्यता मिळणे याची लोकशाहीअंतर्गत आवश्यकता आणि यासाठी सुधारणेच्या "वरून - खाली"(Top- Down) पद्धतीची आवश्यकता आणि कार्यक्षमता याची चर्चा केली आहे. या विभागाची सुरुवात Quota Question (गांधी व शहा) यातील विषयाने केली आहे. आणि पुढे या विषयातील ‘ॲन फिलिप’ यांचे महत्त्वपूर्ण लिखाण “Politics of Presence" यातील प्रकरणात दिले आहे. पुढील प्रकरणात एकंदरीतच हिस्सा पद्धती/वाटा(Quota)च्या वैधतेलाच प्रश्नांकित केले आहे. परंतु लेखकांचा स्त्रियांच्या प्रतीनिधित्वाच्या कल्पनेला विरोध नाही. लेखिकेच्या मते, राजकीय प्रतिनिधित्व वाढण्यासाठी स्त्रियांचे सक्षमीकरण करणे आवश्यक आहे. परंतु सक्षमीकरणाच्या या भाषेला ‘निवेदिता मेनन’ यांनी विरोध केला आहे. कारण भारतीय संधर्भात या संज्ञेचा अर्थ फारच संकुचित आहे. आणि सरते शेवटी लखिका मीना धंडा सुचवतात की राजकीय प्रतिनिधित्व लिंगभावातून मुक्त कसे होईल याची चर्चा लिंगाधारित हिस्सेदारीच्या/ वाट्याच्या चर्चेपेक्षा महत्त्वाची आहे. धोरणकर्त्याच्या भूमिकेत स्त्रिया (Women as Policy Makers)या तिसऱ्या विभागात ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीत स्त्रियांच्या सहभागाची आणि स्त्रियांच्या एकंदरीत राजकीय प्रतिनिधित्वाची नोंद घेतली आहे.निवडून आलेल्या स्त्रिया या पुरुषांच्या हातातील कठपुतळ्या बनतील या पूर्वकाल्पिताला गेल ऑमव्हेट जोरदार विरोध करतात.महाराष्ट्रातील पंचायत निवडणुकांमधील स्त्रियांच्या अनुभवासंदर्भात केलेल्या २००० च्या सर्वेक्षणाचा आढावा घेता लक्ष्यात आले कि या महिला आरक्षण बिलाचे घवघवीत यश अधोरेखित करतात.अनेक स्त्रिया पुरुष प्रतिस्पर्ध्याच्या विरुद्ध लढून निवडून आल्याचे त्या नमूद करतात.असे असले तरी राजकारणातील स्त्रियांचा वाढता सहभाग त्यांच्या घरातील त्यांचे स्थान बदलत नाही.परंतु हा मुद्दा चट्टोपाध्याय यांना मान्य नाही. त्यांच्या संशोधनानुसार स्त्रियांच्या प्रतिनिधित्वामुळे वंचित घटकांना योग्य प्रमाणात सार्वजनिक सेवा व सुविधा मिळाल्याचे लक्षात आले. शेवटच्या विभागात मधू किश्वर यांच्या “Women and Politics Beyond Quota” यातील आरक्षणाला पर्याय असलेले मार्ग उद्‌धृत केले असून रमण यांनी त्यावर त्यांची समीक्षा केली आहे. स्त्रियांच्या आरक्षणाला सक्षम असे पर्याय शोधणे आवश्यक आहे. कारण असे आरक्षण वर्चस्व असलेल्या गटांना अधिक बळ देते, असा रमण यांचा विश्वास आहे. स्त्रियांच्या राजकीय आरक्षणाच्या अत्यंत ठोस पर्यायांची चर्चा केली आहे. सोबतच फिरत्या मतदारसंघासारख्या दोषांचेही विवेचन केले आहे. या उलट गेल ऑमव्हेट यांनी विधेयकाचे समर्थन केले असून प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्वाच्या कायद्याचे समर्थन केले आहे. मेधा नानिवडेकर यांनी दुहेरी सभासदत्व असलेल्या मतदार संघाचे समर्थन केले आहे. स्त्रियांच्या राजकीय आरक्षणाविषयी सैद्धांतिक आणि राजकीय चर्चा चालू राहिली पाहिजे, यातूनच स्त्रियांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाविषयी योग्य पर्याय सापडेल. परंतु ही चर्चा स्त्रियांच्या राजकीय आरक्षणापलीकडे जात नाही. या चर्चेतील मुख्य मुद्दे समजावून घेण्यास या पुस्तकाचा चांगला उपयोग होतो. भारतीय राजकीय जीवनातील स्त्रियांचे उंचावलेले स्थान यातून अधिक स्पष्ट होण्यास मदत होते.