राष्ट्रीय_सभेची_स्थापना
(इ.स. १८८५) ब्रिटिश राज्यकर्त्याकडून आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाची दाद मिळवून घेण्यासाठी मुंबई, मद्रास, बंगाल, इ. प्रांतांत सुशिक्षित देशप्रेमी लोकांनी अनेक संघटना स्थापन केल्या होत्या. परंतु सर्व देशाचे प्रतिनिधित्व करणारी एखादी अखिल भारतीय राजकीय संस्था निर्माण झालेली नव्हती. ती स्थापन करण्यात ए.ओ. हयूम या सेवा निवृज्ञ्ल्त्;ा सनदी अधिकाऱ्याने सर विल्यम वेडरबर्न व सर हेन्री कॉटन या दोन सेवानिवृज्ञ्ल्त्;ा इंग्रज अधिकाऱ्यांचेही सहाकार्य घेतले. हे इंग्रज साम्राज्याशी एकनिष्ठ होते. परंतु त्यांनी हिंदी लोकांची दुःखे त्यांची होणारी पिळवणूक व त्यातून निर्माण होणारे लोकांचे हाल या गोष्टी बारकाईने पाहिल्या होत्या. हिंदी जनतेत निर्माण होणारी राष्ट्रीय भावना याची त्यांना जाणीव झाली होती. या असंतोषाला दडपून न टाकता त्यास विधायक वळण देण्याची व त्यांसाठी अखिल भारतीय व्यासपीठ स्थापन करण्याची आवश्यकता त्यांना वाटत होती. राष्ट्रसभेचे पहिले अधिवेशन पुण्यास भरविण्याचे ठरले होते. पण पुण्यास फार मोठया प्रमाणावर प्लेगची साथ झाल्याने ते २८ डिसेंबर १८८५ राजी मुंबईस भरविण्यात आले. मुंबईच्या गोकुळदास तेजपाल संस्कृत कॉलेजमध्ये ते भरविण्यात आले. उमेशचंद्र बॅनर्जी हे या पहिल्या राष्ट्रीय सभेचे अध्यक्ष होते. सर्व हिंदुस्थानातून एकूण ७२ प्रतिनिधी राष्ट्रसभेच्या पहिल्या अधिवेशनास हजर होते. त्यामध्ये दादाभाई नौरोजी, फिरोजशहा मेहता, न्या तेलंग, दिनशा, वीर राघवाचार्य, आनंद चार्लू गंगाप्रसाद वर्मा इ. हिंदी नेत्याचा समावेश होता. राष्ट्रसभेचे ध्येयधोरण आपल्या अध्यक्षीय भाषणत उमेशचंद्र बॅनर्जी यांनी कॉग्रसचे ध्येय धोरण पुढीलप्रमाणे सांगितले. (१) देशाच्या विभिन्न विभागातून आलेल्या व देशसेवा करु इच्छिणाऱ्या कार्यकत्यांनी परस्पर परिचय करून घेणे व मैत्री निर्माण करणे (२) सर्व देशप्रेमी लोकांमधील वंशभेद, पंथभेद, प्रांतीय संकुचित भावना दुर करून त्यांच्यात राष्ट्रीय एकतेची निर्मिती करणे (३) हिंदी जनतेच्या प्रश्नांवर विचार करून त्याला प्रसिद्धी देणे (४) पुढील वर्षी घ्यावयाच्या कार्यक्रर्माचा आराखडा तयार करणे. वरील उदिष्ट पहिल्या अधिवेशनाची होती. या अधिवेशात काही ठराव पास करण्यात आले. त्यातील प्रमुख ठराव पुढीलप्रमाणे होते. (१) भारताच्या प्रश्नांचा विचार करण्यासाठी एक रॉयल कमिशन नेमावे आणि त्यात भारत व इंग्लंड या दोन्ही देशांच्या प्रतिनिध्ंिाचा समावेश असावा तसेच भारतीय प्रश्नांबाबत दोन्ही देशातील प्रतिनिधींनी त्याविषयी विचारविनिमय करावा हिंदूचे संपादक सुब्रम्हण्य अय्यर यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता आणि फिरोजशहा मेहता व नरेंद्रनाथ सेन यांनी आपल्या भाषणात त्याचे समर्थन केले. (२) भारतमंत्र्याचे इंडिया कौन्सिल रद्द करण्यात यावे असा ठराव चिपळूणकरांनी मांडला. वास्तविक पाहता इंडिया कौन्सिलची निर्मिती भारताच्या हितसंबंधाचे रक्षण करण्याकरिता झाली होती. पण प्रत्यक्षात यात ते ब्रिटिश साम्राज्याचे हित मोठया प्रमाणावर पाहत असते. त्यामुळे हे ब्रिटिश धार्जिणे इंडिया कौन्सिल बंद करावे अशी भारतीय नेत्यांनी मागणी केली होती. (३) मध्यवर्ती व प्रांतिक कायदेमंडळात मोठया प्रमाणावर लोकनियूक्त सदस्य घ्यावेत, या विचारण्याचा अधिकार असावा. कायदेमंडळास आपले म्हणणे ब्रिटिश पार्लमेंटपूढे मांडंण्यासाठी पार्लमेंटचे एक कायमस्वरूपी मंडळ असावे. (४) सनदी सर्वंटची परिक्षा इंग्लंडप्रमाणेच भारतातही घेण्यात यावी परीक्षेसाठी वयोमर्यादा १९ वरून २३ वर न्यावी. (५) लष्करी खर्च वाढवू नये वाढल्यास संरक्षक जकाती बसवून तो खर्च वसूल करावा. (६) भारत सरकारच्या कर्जाला ब्रिटिश सरकारने हमी द्यावी. (७) युद्धाच्या खर्चाचा बोजा जनतेवर लादू नये. (८) र्लॉड डफरिनने याच सुमारास उत्तर ब्रहादेशावर स्वारी केली होती. ब्रिटिशांच्या साम्राज्यावादी धोरणावर टिका करणारा ठराव संमत करण्यात आला. ब्रम्हदेशावर ताबा मिळवला तर तो देश भारतात सामील न करता एक स्वतंत्र वसाहत म्हणून ठेवावा असे फिरोजशहा मेहतांनी सुचविले. (९) एका ठरावात असेही म्हटले होती की या पहिल्या अधिवेशात जे प्रस्ताव मंजूर झाले. असतील ते देशातील भिन्नभिन्न संस्थांतून पाठवून त्यावर कार्यवाही व्हावी. कॉग्रसचे पुढील अधिवेशन २८ डिसेंबर १८८६ राजी कलकज्ञ्ल्त्;ाा येथे भरवण्यात यावेत असे ठरले. यानंतर ए.ओ. हयूम आणि राणी व्हिक्टोरिया यांना धन्यवाद देऊन सभा बरखास्त करण्यात आली. वास्तविक पाहता वरील मागण्या जुन्याच होत्या पण तेव्हा त्या मागण्यांमागे संघटनेची प्रबळ शक्ती नव्हती. आता ती शक्ती राष्ट्रसभेत निश्चितच होती. अर्थात राष्ट्रसभा या संघटनेमुळे मागण्या मान्य झाल्या असे नव्हे. राष्ट्रसभेचे सुरुवातीचे स्वरूप कार्यपद्धती मवाळच होती. भारतीय राष्ट्रीय सभेचे स्वरूप कार्यप्रणाली भारतीय राष्ट्रीय सभेचे स्वरूप हे प्रारंभापासून लोकशाही पद्धतीचे होते. या सभेची रचना संसदेप्रमाणे होती. तिचे कामकाज हे चर्चा व मतदान अशा लोकशाही मार्गाने चालत असे केवळ अर्ज व विनंत्या करून म्हणजे सनदशीर मार्गाचा अवलंब करून सरकार दाद देणार नाही अनेकांनी सुरुवातीस टीका केली. परंतु भारतीय नेत्यांची लोकशाहीवरील निष्ठा, त्यावेळची परिस्थिची व सरकारी दृष्टीकोन लक्षात घेता, या पद्धतीला पर्याय नव्हता असे दिसते. जनतेची गाऱ्हाणी सरकारपर्यत पोहोचवण्याबरोबरच जनतेत जागृती घडवून आणणे हा प्रमुख उद्देश डोळयासमोर ठेवून राष्ट्रीय सभेचे कार्य चालू होते. भारतीय जनतेत राष्ट्रीयत्वाची भावना निर्माण करणे हे राष्ट्रीय सभेचे दुसरे वैशिष्टय होते. या सभेचे ध्येय ज्याप्रमाणे राष्ट्रवादी होते, तसेच स्वरूपही राष्ट्रवादी होते. राष्ट्रसभेच्या पहिल्या अधिवेशनास जे सभासद एकत्र आले होते. ते संपूर्ण भारतातून आलेले होते. अधिवेशनाचे ठिकाणही दरवर्षी बदलेले जात असे. तसेच अधिवेशनाचा ज्या ठिकाणी भरत असे त्या ठिकाणचे प्रादेशिक ऐक्याबरोबरच धार्मिक ऐक्यही राष्ट्रीय सभेत होत. या सभेत हिंदू मुसलमान, पारशी ख्रिस्ती या सर्वाचा समावेश होता हिंदू किंवा मुसलमान सदस्यांनी नकार दिलेला ठराव संमत होउ नये अशी तरतूद १८८८ च्या अधिवेशनात करण्यात आली. वरवर पाहता ही गोष्ट लोकशाहीविरोधी वाटत असली तरी लोकशाहीचे भारतीयीकरण करताना परिस्थितीनूसार त्यात बदल करणे आवश्यक होते. ए.ओ. हयूम हे राष्ट्रीय सभेचे प्रमुख संस्थापक असल्यामुळे राष्ट्रीय सभा ब्रिटिश धार्जिणी आहे. असा आरोप नंतरच्या काळात करण्यात आला हयूम यांचे नेतृत्व स्वीकारणत आले होते. कारण ते उदारमतवादी असून संभाव्य सहकारी टाळणे हा हेतुपण होताच जर भारतीयांनी अशी संस्था सुरू केली असती तर यांना त्या कारणाने सरकारने अडथळा आणला असता. त्यामुळे भारतीयांच्या दृष्टीने हयूम यांचा उपयोग वीजनिरोधकासारखा झाला. सुरुवातीला राष्ट्रीय सभा मूठभर सुशिक्षितांपुरती होती. असे दिसते. पहिल्या अधिवेशनाप्रसंगी हयूम यांनी इंग्रजी भाषा येणाऱ्यांनाच आमंत्रणे दिली त्यामूळे राष्ट्रीय सभेच्या सुरुवातीच्या नेत्यावंर टिका झाली. परंतु राष्ट्रीय एकात्मता साधताना राजकीय नेत्यांचे संघटन ही पहिली पायरी होती. लोकशाहीशी जनतेचा परिचय व्हावा व त्यांच्यात स्वदेशाभिमान जागृत व्हावा हे महत्त्वाचे काम सुरक्षित हिंदी नेत्यांनी राष्ट्रसभेच्या माध्यामूतन केले