cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
बाबासाहेब आंबेडकर
स्त्रियांच्या हक्कांसाठी लढा व कार्य
खाण कामगार स्त्रीला प्रसूती भत्ता, कोळसा खाणीत काम करणाऱ्या स्त्री कामगारांना पुरुषांइतकीच मजुरी, बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेला पायबंद, मजूर व कष्टकरी स्त्रियांसाठी २१ दिवसांची किरकोळ रजा, एका महिन्याची हक्काची रजा, दुखापत झाल्यास नुकसान भरपाई आणि २० वर्षांची सेवा झाल्यावर निवृत्तिवेतनाची तरतूद यांसारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांचा उल्लेख करायला हवा. कामगार किंवा नोकरी करणाऱ्या स्त्रीला प्रसूती रजा मिळवून देणारे आंबेडकर हे जगातील पहिले व्यक्ती आहेत, भारतानंतरच अनेक वर्षांनी इतर देशातील महिलांना प्रसूती रजा मंजूर झाल्या आहेत.
आंबेडकरांनी १९४७ मध्ये कायदे मंत्री असताना हिंदू संहिता विधेयक अर्थात हिंदू कोड बिलाचा प्रस्ताव लोकसभेत मांडला. अस्पृश्यतेचे उच्चाटन, लग्नसंबंधातली स्त्री-पुरुष समानता, स्त्रियांना काडीमोड घेण्याचा अधिकार, वारसाहक्काचे लाभ स्त्रियांनाही देण्याची तरतूद या तत्त्वांचा यात समावेश होता. आंबेडकरांच्या मते सामाजिक न्यायाचा लढा यशस्वी होण्यासाठी हिंदू समाजाच्या वैयक्तिक कायद्यामध्ये जाती व्यवस्था आणि पुरुषप्रधानता यांना नकार देऊन समान वैयक्तिक संबंधांची पायाभरणी करणे आवश्यक होते. या विधेयकाला प्रारंभी पंडित जवाहरलाल नेहरूंचा पाठिंबा होता; पण काँग्रेसमधल्या सनातनी मंडळींचा टोकाचा विरोध आणि येऊ घातलेल्या निवडणुकांमुळे नेहरूंना प्रतिगामी शक्तींसमोर हार पत्करावी लागली. हिंदू कोड बिलाच्या विरोधात वल्लभभाई पटेल व राजेंद्र प्रसाद हे नेते प्रमुख होते.
संविधानात आर्थिक प्रश्नांवर समान अधिकाराची तत्त्वे समाविष्ट करून अपेक्षित परिणाम होणार नाही, तर त्यासाठी हिंदू संहितेमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे, असे त्यांचे मत होते. जातीय अन्याय आणि स्त्रियांवर होणारे अन्याय यांमागची मूळ कारणे एकमेकांमध्ये गुंतलेली आहेत, याविषयी आंबेडकर ठाम होते. घटनेला समांतर अशी परिपूर्ण हिंदू संहिता असावी, अशी त्यांची इच्छा होती; पण तसे होऊ शकले नाही. ज्या मतदानाच्या अधिकारासाठी युरोपमधल्या स्त्रियांना संघर्ष करावा लागला तो अधिकार भारतीय स्त्रियांना न मागताच आंबेडकरांनी  दिला. त्यांनी कुटुंबाचे योग्य नियोजन स्त्रियांशीच निगडित असल्याची स्पष्ट भूमिका घेतलेली दिसते.
स्त्रियांनी आपले हक्क मिळवण्यासाठी स्वतःही पुढे यायला हवे, हा विचार आंबेडकरांनी मांडला. आंबेडकरांचे भारतीय स्त्रियांसाठी अनेक कार्य आहेत. पण अनेक उच्चभ्रू आणि बहुजन समाजातल्या स्त्रिया आंबेडकरांच्या या कार्याविषयी अनभिज्ञ आहेत किंवा याबाबत जाणून घ्यायला तयार नाहीत. काही अभ्यासक व चळवळीतल्या उच्चवर्णीय आणि दलित स्त्रियांनीच आंबेडकरांच्या योगदानाची दखल घेतली असल्याचे दिसून येते. आंबेडकरांनी केवळ दलित स्त्रियांचा विचार केलेला नसून समस्त स्त्रीवर्गाचे प्रश्न ऐरणीवर आणले. हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून सधन, उच्चभ्रू स्त्रियांचेच कल्याण होणार होते. हिंदू कोड बिलात सुचवलेल्या उपाययोजना पुढे कायद्याच्या रूपाने अमलात आल्या, त्याचा लाभ दलित-बहुजन स्त्रियांपेक्षा उच्चवर्णीय स्त्रियांनाच अधिक प्रमाणात झाला.
हिंदू कोड बिल
भारतात प्राचीन काळापासून पुरुषप्रधान संस्कृती रूढ होती व समाजात स्त्रियांना दुय्यम स्थान होते. हिंदू कोड बिल (हिंदू सहिंता विधेयक) हे स्त्रीयांच्या सशक्तीकरणासाठी एक पाऊल होते.
आंबेडकरांनी इ.स. १९४७ पासून सतत ४ वर्षे १ महिना २६ दिवस काम करून हिंदू कोड बिल तयार केले होते. हे बिल संसदेत ५ फेब्रुवारी १९५१ रोजी संसदेत मांडले. परंतु अनेक हिंदू सदस्यांसह, ज्या काही जणांनी मंत्रिमंडळात पूर्वी मंजुरी दिली होती त्यांनीही आता या बिलाला विरोध केला. ज्यांनी मंत्री मंडळात हिंदू कोड बिलास मंजूरी दिली होती ते तीन सदस्य बी.एन. राव, महामहोपाध्याय आणि गंगानाथ झा हे होत मुलतः या मसुदा समीतीचे अध्यक्ष देखील आंबेडकर असल्यामुळे हिंदू कोड बीलासाठी गठीत केलेल्या समितीची सदस्य संख्या ही डॉ. आंबेडकरांसह ३+१ अशी चार होती. आधीचे हिंदू कोड बीलास त्यांची सहमती होती परंतु डॉ. आंबेडकरांनी त्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही म्हणून नव्याने मांडलेल्या बीलाला त्या तीन सदस्यांनी देखील विरोध केला. भारताचे राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद, भारताचे गृहमंत्री व उपपंतप्रधान वल्लभभाई पटेल, उद्योगमंत्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी, हिंदू महासभेचे सदस्य मदन मोहन मालवीय आणि पट्टाभी सीतारामय्या यांनी विधेयकाला विरोध केला. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय स्त्रियांना कायद्याने हक्क, दर्जा आणि प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्न हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून केला होता. हे बिल सात वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्याचे कलमात रूपांतर करू पाहणारे होते. हे सात घटक खालीलप्रमाणे :
या स्त्रियांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या विषयांवर संविधान सभेने जात, धर्म किंवा लिंगभेद करून मानवप्राण्यात कायदा भेदभाव करणार नाही, न्यायाच्या तराजूत सर्वांना एकाच मापात तोलले जाईल अशी घोषणा केली. या पार्श्वभूमीवर हिंदू स्त्रियांना त्याचे न्याय्य हक्क देण्यास विरोध झाला.
या बिलातील घटस्फोट, द्विभार्या या कलमांना सनातनी मनोवृत्तीच्या विरोधकांनी तीव्र विरोध केला. हे बील तीन+एक सदस्यांनी आधी तयार केले परंतु उर्वरित तीन सदस्यांनी पुढे त्याला विरोध केला व या बिलासाठी डॉ. आंबेडकरांनी पुढे राजीनामा दिला. इतर तीन सदस्य किंवा संविधान सभेतील अन्य सदस्यांनी त्यांना साथ दिली नाही. मात्र हे बिल आंबेडकर मंत्रीपदी असताना मंजूर होऊ शकले नाही. त्यामुळे दुःखीकष्टी होऊन आंबेडकरांनी २७ सप्टेंबर इ.स. १९५१ रोजी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आणि नेहरूंनी तो मंजूर केला. राजीनामा दिल्यानंतर त्यावर लोकसभेमध्ये निवेदन करण्याची संधी उपसभापतींनी नाकारली. तत्कालीन नवशक्ती वृत्तपत्रात हिंदू कोड बिलाचा खून झाला अशी बातमी आली होती.
पुढे ज्या वारसा कायद्याला विरोध करण्यात आला होता तो बाजूला सारून प्रथम हिंदू विवाह कायदा हाती घेण्यात आला. हिंदू कोड बिलाचे चार वेगवेगळे भाग करून हे चार ही कायदे वेगवेगळ्या वेळी नेहरूंनी मंजूर करून घेतले. इ.स. १९५५-५६ मध्ये मंजूर झालेले चार हिंदू कायदे खालीलप्रमाणे:
हे कायदे लोकसभेत मंजूर होत असताना त्याच्यांशी बाबासाहेबांचा थेट संबंध येत नव्हता, तेव्हा ते राज्यसभेत होते. हे कायदे मंजूर होणे म्हणजे भारतीय न्याय व कायदा व्यवस्थेच्या इतिहासातली एक क्रांतिकारक घटना होती असे मानले जाते. या कायद्यांनी भारतीय स्त्रियांच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन घडण्यास सुरुवात झाली. या कायद्यांनी स्त्री-पुरुषांच्या दर्जात कायद्याने समानता प्रस्थापित केली. बाबासाहेबांनी भारताचे कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा देताना हिंदू कोड बिलाविषयी असे म्हटले होते की, “समाजातल्या वर्गावर्गातली असमानता, स्त्री-पुरुष यांच्यातली असमानता तशीच अस्पर्शित राहू देऊन, आर्थिक समस्यांशी निगडित कायदे संमत करीत जाणे म्हणजे आमच्या संविधानाची चेष्टा करणे आणि शेणाच्या ढिगारावर राजमहाल बांधण्यासारखे होय.”
अर्थशास्त्रीय कार्य
आंबेडकरांनी अर्थशास्त्रामध्ये अनेक पदव्या प्राप्त केल्या. अर्थशास्त्रामध्ये परदेशात डॉक्टरेट पदवी मिळवणारे ते पहिले भारतीय होते. त्यांनी अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणूनही शिकवणी केली होती. अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, औद्योगिकीकरण आणि कृषीवाढ भारतीय अर्थव्यवस्थेत वाढ करू शकतात. त्यांनी भारतातील प्राथमिक उद्योग म्हणून शेतीमधील गुंतवणूकीवर भर दिला. शरद पवार यांच्या मते, आंबेडकरांच्या दृष्टीकोनाने सरकारला अन्न सुरक्षा उद्दीष्ट साध्य करण्यास मदत केली. आंबेडकरांनी राष्ट्रीय आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचे समर्थन केले. शिक्षण, सार्वजनिक स्वच्छता, समुदाय स्वास्थ्य, निवासी सुविधांना मूलभूत सुविधा म्हणून जोर दिला. त्यांनी ब्रिटिश शासनामुळे होणाऱ्या विकासाच्या नुकसानाची गणना केली.
त्यांनी अर्थशास्त्रावर तीन पुस्तके लिहिली: 'ईस्ट इंडिया कंपनीचे भारतातील प्रशासन आणि अर्थकारण', 'ब्रिटिश भारतातील प्रांतीय आर्थिक उत्क्रांती' आणि 'द प्रॉब्लम ऑफ रूपी: इट्स ओरीजीन अँड इट्स सल्यूशन' या पुस्तकांत त्यांचे भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेसंबंधीचे मूलगामी चिंतन अंतर्भूत आहे. १९२१ नंतर आंबेडकरांनी अर्थशास्त्रज्ञ सोडून राजकारण पत्करले.
चलनाच्या सुवर्ण विनिमय पद्धतीवरील विचार व भारतीय रिझर्व बँकेची स्थापना
आपल्या ‘‘प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी’‘ या पुस्तकात रुपयाच्या अवमूल्यनावर आंबेडकरांनी त्यांचे विचार मांडलेले आहेत. स्वतंत्र भारताचे चलन हे सोन्यात असावे, असा अर्थतज्ज्ञ लॉर्ड कान्स यांनी केलेला दावा आंबेडकरांनी खोडून काढला होता. त्याऐवजी सुवर्ण विनिमय परिमाण (गोल्ड एक्सचेंज स्टँडर्ड) अमलात आणावे, अशी शिफारस आंबेडकरांनी केली. त्यासंदर्भात सन १९२५ साली स्थापन केलेल्या हिल्टन यंग आयोगापुढे त्यांनी साक्षही दिली. त्यानंतर सन १९३५ साली भारतीय रिझर्व बँकेची स्थापना करण्यात आली. भारताच्या मूलभूत आर्थिक विचारांचा पाया देखील आंबेडकरांच्या आर्थिक विचारांवर घातला गेला.
लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स येथे त्यांच्या ‘द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी’ प्रबंधावरून प्रा. जॉन केन्स यांच्याशी मतभेद झाले होते. चलन आणि संबंधित विषयावर त्यावेळी प्रा. केन्स हे जागतिक पातळीवरील अंतिम अधिकारी समजले जात. प्रा. केन्स हे चलनाच्या मूल्यासाठी सुवर्ण विनिमय पद्धतीचाच अवलंब करावयास हवा, या मताचे होते. सुवर्ण विनिमय पद्धतीत देशाच्या चलनाच्या मूल्याची सांगड ही सोन्याच्या मूल्याशी घातली जाते. या पद्धतीचा अवलंब करणारे देश आपल्या कागदी चलनाचे रूपांतर निश्चित दराने सोन्यामध्ये करून ठेवतात. तसेच अशा देशांत सोन्याची किंमत सरकार निर्धारित करते. परंतु सुवर्ण प्रमाण पद्धतीत मात्र प्रत्यक्ष चलनात काही प्रमाणात सोने वापरले जाते. पारतंत्र्यातील भारतात सुवर्ण विनिमय पद्धतीने रुपयाची हाताळणी केली जावी असे ब्रिटिश सरकार आणि प्रा. केन्स व इतरांचे मत होते. आंबेडकरांचे म्हणणे होते की, सुवर्ण विनिमय प्रमाण पद्धतीत चलनस्थैर्य येऊ शकत नाही. प्रा. केन्स आणि त्यांच्या मताचा पुरस्कार करणाऱ्या इतरांना वाटत होते की सुवर्ण विनिमय प्रमाण पद्धतीत रुपयाची किंमत आपोआपच स्थिर होऊ शकेल. आंबेडकरांना ते अमान्य होते. आपले मत सिद्ध करण्यासाठी आंबेडकरांनी इ. स. १८०० ते १८९३ या काळातील चलनमूल्यांचा धांडोळा घेतला. त्यातून मिळालेल्या दाखल्यांच्या आधारे त्यांनी साधार दाखवून दिले की, भारतासारख्या अविकसित देशात सुवर्ण विनिमय पद्धती अयोग्य आहे. शिवाय या पद्धतीत चलनवाढीचाही धोका असतो असा युक्तिवाद त्यांनी केला आणि ब्रिटिश सरकारवर थेट आरोप केला. आंबेडकरांच्या मते सुवर्ण विनिमय पद्धतीचा अवलंब करून ब्रिटिश सरकार रुपयाची किंमत कृत्रिमरीत्या चढी ठेवत असून, त्यामागे ब्रिटनमधून भारतात निर्यात करणाऱ्यांना जास्तीत जास्त नफा कसा होईल हाच विचार आहे. आंबेडकरांनी रुपयाच्या अवमूल्यनाची मागणी केली. ''रुपयाची सर्वसाधारण क्रयशक्ती जोपर्यंत आपण स्थिर करीत नाही तोपर्यंत रुपयाची किंमत अन्य कोणत्याही मार्गाने स्थिर होऊ शकत नाही. विनिमय पद्धतीत चलनाच्या दुखण्याची लक्षणे तेवढी कळू शकतात, तीत उपचार होऊ शकत नाहीत.’' ब्रिटिश सरकारने चलनाचा तिढा सोडवण्यासाठी रॉयल कमिशनची स्थापना केली. या कमिशनसमोर आंबेडकरांनी दिलेल्या साक्षीत ''आपल्याला दोनच गोष्टी विचारात घ्याव्या लागतील. एक म्हणजे आपला विनिमयाचा दर आपण निश्चित करावा का? आणि केला तर अन्यांच्या तुलनेत त्याचे गुणोत्तर काय असावे?'' हे दोन प्रश्न मांडले. या वादात आंबेडकरांनी विनिमय दरनिश्चितीपेक्षा भाववाढ नियंत्रणास महत्त्व दिले. आंबेडकरांनी त्यावेळी यासंदर्भात जे काही लिखाण केले, प्रश्न उपस्थित केले, त्यातूनच अर्थव्यवस्थेच्या अत्यंत केंद्रस्थानी असलेली 'रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया' ही एक संस्था जन्माला आली. भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्थापना आंबेडकरांच्या विचारांवर झालेली आहे. ''
ब्रिटिश सरकारने सर हेन्री फाउलर यांच्या नेतृत्वाखाली फाउलर समिती नावाने भारतीय चलन समिती नेमली होती. आंबेडकरांनी यावर टीका केली होती.
स्वदेशी-विदेशी मालाबद्दल विचार
आंबेडकरांनी चलन व्यवस्थापन या विषयावर तसेच कररचनेपासून शेती ते स्वदेशी-परदेशी वादापर्यंत अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केलेले आहे.
वित्त आयोग
कायदेमंत्री असताना आंबेडकरांनी इ.स. १९५१ मध्ये तात्त्विक आधार त्यांच्या इव्होल्यूशन ऑफ प्रोव्हिन्शियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया या प्रबंधाचा आधार घेउन भारतीय वित्त आयोगाची स्थापना केली. याला नंतर वित्तच्या ऊर्ध्व आणि क्षैतिज संतुलन समस्येच्या समाधानासाठी संविधानाच्या कलम २८० मध्ये घालण्यात आले.
सरकारांमधील कर निर्धारण आणि कर उत्पन्नांचे वाटप
ब्रिटिश राजवटीतील सरकार आणि प्रांतीय सरकारांमधील कर निर्धारण आणि कर उत्पन्नांचे वाटप या विषयावर आंबेडकरांनी पीएच.डी शोधप्रबंध कोलंबिया विद्यापीठात सादर केला होता. त्या प्रबंधात त्यांनी कर उत्पन्न वाटपात कशी सुधारणा करता येईल त्यावर विचार मांडले होते. त्यांच्या या संशोधनाच्या आधारावरच भारतीय करनिर्धारण आणि कर उत्पन्नांचे केंद्र आणि राज्यातील वाटपाचे सूत्र तयार करण्यात आले आहे. १३व्या योजना आयोगाने सुद्धा आंबेडकरांच्या कर उत्पन्न वाटपाच्या तत्त्वावर धोरणे आखली आहेत.
काश्मीर समस्येवरील विचार
भारतीय जनता पक्षाचे सदस्य सांगतात की आंबेडकरांनी भारतीय संविधानाची कलम ३७०चा विरोध केला होता, ज्याद्वारे जम्मू आणि काश्मिर राज्याला विशेष दर्जा दिला होता आणि याला त्यांच्या इच्छेविरुद्ध संविधानात सामील केले गेले. डॉ. पी.जी. ज्योतिकर यांच्या 'व्हिजनरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर' या इंग्रजी पुस्तकानुसार, जम्मू आणि काश्मिरला विशेष दर्जा देण्यास डॉ. आंबेडकरांचा विरोध होता. आरएसएसचे माजी प्रचारक बलराज मधोक यांच्यानुसार, जम्मू व काश्मिरच्या मुद्द्यावर आंबेडकरांनी काश्मिरी नेता शेख अब्दुल्ला यांना सांगितले होते की, "भारताने काश्मीरच्या सीमेचे रक्षण करावे, तेथील रस्ते तयार करावे, काश्मीरला अन्नपुरवठा पुरवठा करावा तसेच भारताच्या बरोबरीचा दर्जा मिळावा, अशी जर तुमची इच्छा असेल तर माझा कलम ३७०ला विरोध आहे. तसेच भारत सरकारकडे काश्मीरबद्दल मर्यादीत अधिकार असावे आणि भारतीय नागरिकांना काश्मीरमध्ये कोणतेच अधिकार नसावे. जर तुम्ही अशा प्रस्तावावर माझी मंजुरी घेत असाल तर मी भारताचा कायदा मंत्री म्हणून या प्रस्तावाला कधीच मान्यता देणार नाही." आंबेडकरांच्या भूमिकेमुळे नाराज झालेले शेख अब्दुल्ला जवाहरलाल नेहरूंकडे गेले. नेहरूंनी गोपाळस्वामी अय्यंगार यांना कलम ३७०चा मसुदा तयार करायला सांगितले. अय्यंगार बिनखात्याचे मंत्री होते. ते तत्कालीन संविधान सभेचे सदस्य होते. तसेच काश्मीरचे माजी दिवाणही होते. जनसंघाचे माजी अध्यक्ष व आरआरएसचे कार्यकर्ता बलराज मधोक यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात 'विभाजित काश्मीर आणि राष्ट्रवादी डॉ. आंबेडकर' या नावाने एक लिहिलेल्या प्रकरणात "ते (आंबेडकर) इतर कुठल्याही नेत्यापेक्षा अधिक राष्ट्रवादी होते आणि इतर बुद्धिजिवींपेक्षा जास्त सुशिक्षित होते, असे मला वाटते." असे लिहिले आहे. आंबेडकरवादी प्रतीक टेंभुर्णे यांच्या मते आंबेडकरांच्या निधनाच्या चार दशकानंतर इ.स. १९९१ मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या तरुण भारत या प्रकाशनामध्ये ही अभिरुचि पहिल्यांदा समोर आली. याच्या सत्यतेची पुष्टी झालेली नाही. आंबेडकरचरित्रकार धनंजय कीर यांच्यानुसार, जेव्हा एका संवाददाता संमेलनामध्ये आंबेडकरांना विचारले गेले की, कलम ३७० ने काश्मिर समस्येचे निरसन करण्यास मदत केली आहे का, तेव्हा त्यांनी उत्तर दिले की काश्मीरकडून भारताला सैन्य आणि अन्य आवश्यक सेवा प्रदान करण्याची अपेक्षा करणे अनुचित होते परंतु यासोबत विलय झालेला नाही.
आंबेडकर नेहरूंच्या परराष्ट्रनीतीवर असमाधानी होते. स्वातंत्र्यानंतरच्या लगेचच्या काळात भारताच्या ३५० कोटी रूपये वार्षिक उत्पन्नापैकी १८० कोटी रुपये केवळ सैन्यावर खर्च होत होता. सैन्यावरील प्रचंड खर्च कमी करायचा असेल तर आंबेडकरांच्या मतानुसार काश्मीरची फाळणी करणे, हा एक उपाय आहे. आंबेडकरांनी असा विचार मांडला की, ज्याप्रमाणे भारताची फाळणी करताना हिंदू बहुसंख्य भाग भारताकडे ठेवला आणि मुस्लिम बहुसंख्य भाग पाकिस्तानला दिला, त्याप्रमाणे हिंदू बहुसंख्य व बौद्ध बहुसंख्य असलेला काश्मिरचा भाग भारताला घ्यावा आणि मुस्लिम बहुसंख्य असलेला काश्मिरचा भाग पाकिस्तानला द्यावा. वाटल्यास युद्धबंदी भाग, काश्मिर खोरे आणि जम्मू-लडाख असे काश्मिरचे तीन भाग करावेत व त्या तिन्ही भागांत स्वतंत्रपणे सार्वत्रिक मतदान घेऊन घेऊन निर्णय करण्यात यावा. काश्मिरचे तीन भाग करून तीन भागात स्वतंत्रपणे सार्वमत घेण्याऐवजी जर संपूर्ण काश्मिरमध्ये सार्वमत घेण्यात आले तर काश्मिरमधील हिंदूंना व बौद्धांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध मुस्लिमांबरोबर पाकिस्तानात जावे लागेल आणि त्यांना पूर्व बंगालमधील हिंदूंप्रमाणे असह्य त्रास सहन करावा लागेल.
संविधान निर्मितीतील योगदान
आंबेडकर जातिव्यवस्थेच्या विरोधात लढत होते, यासोबतच भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातही त्यांचा सहभाग होता. ते सर्व भारतीय समाजांच्या विकासासाठी कार्यरत होते. इ.स. १९३० ते १९३२ दरम्यान झालेल्या गोलमेज परिषदांमध्ये त्यांनी अस्पृश्यांच्या हक्कांची आणि भारताच्या स्वातंत्र्याची मागणी केली होती. पहिल्या गोलमेज परिषदेतील आंबेडकरांचे भाषण ऐकल्यानंतर महात्मा गांधींनी त्यांना "उच्च दर्जाचे देशभक्त" म्हटले आहे. आपल्या पी.एचडी. व डीएससी प्रबंधांतूनही त्यांनी ब्रिटिशांनी भारताच्या चालवलेल्या आर्थिक शोषणाचे विस्तृत विश्लेषण केलेले आहे.
आंबेडकरांवर मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून भारतीय संविधानाच्या निर्मितीची जबाबदारी सोपवली गेली होती. याशिवाय संविधान सभेच्या मूलभूत अधिकार समिती, अल्पसंख्यांक उपसमिती, सल्लागार समिती, ध्वज समिती, संघराज्य अधिकार समिती, संघराज्य घटना समिती व प्रांतिक घटना समिती अशा अनेक समित्यांवर सदस्य म्हणूनही आंबेडकरांनी काम केले. भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीत मोठा सहभाग असल्यामुळे आंबेडकरांना भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार किंवा भारतीय संविधानाचे निर्माते म्हटले जाते.
एप्रिल १९४६ मध्ये नवीन प्रांतिक सरकारांच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. ब्रिटिश सरकारने भारताचा स्वातंत्र्य देऊ केले होते आणि स्वतंत्र भारताचा राज्यकारभार संविधानानुसार होत राहावा, म्हणून निवडून आलेल्या मध्यवर्ती व प्रांतिक कायदेमंडळांनी काही प्रतिनिधी निवडून संविधान समिती तयार करावी आणि त्या समितीने भारताची राज्यघटना तयार करण्याचे काम सुरू करावे, असे सुचवले होते. त्याचप्रमाणे मध्यवर्ती व प्रांतिक कायदेमंडळांनी संविधान समितीचे प्रतिनिधी निवडण्याचे काम केले. १६ मे, १९४६ रोजी भारतमंत्री पेथिक लॉरेन्स, स्टॅफर्ड क्रिप्स आणि ए.व्ही. अलेक्झांडर या ब्रिटनच्या मंत्रिमंडळाने भारतातील घटना परिषदेच्या (संविधान समितीच्या) निवडणूक प्रक्रियेचा तपशील जाहीर केला. त्यानुसार घटना परिषदेची निवडणूक प्रांतीय विधानसभांच्या सदस्यांनी केलेल्या मतदानानुसार जुलै १९४६मध्ये पार पडली. घटना परिषदेच्या एकूण २९६ सदस्यांपैकी १७५ सदस्य काँग्रेस पक्षाचे तर ३० काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर निवडून आले होते. मुस्लिम लीगतर्फे निवडून आलेल्या ७३ सदस्यांनी घटनापरिषदेवर बहिष्कार घातल्यामुळे उरलेल्या २२३ सदस्यांमध्ये काँग्रेस पुरस्कृत सदस्य एकूण २०५ होते. त्यामुळे घटना परिषदेवर काँग्रेसचे प्रभुत्व होते. मुंबई कायदेमंडळात आंबेडकरांच्या शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशनचे निवडून आलेले सभासद नव्हते. त्यामुळे आंबेडकर काँग्रेसच्या सहकार्याशिवाय मुंबई कायदेमंडळातून घटना समितीचे प्रतिनिधी सभासद होऊ शकत नव्हते. मुंबई कायदेमंडळाच्या काँग्रेसच्या सभासदांनी घटना समितीचे सभासद म्हणून बॅ. मुकुंद जयकर आणि क.मा. मुन्शी या दोघांची निवड केली. त्यामुळे आंबेडकरांना बंगाल प्रांताच्या कायदेमंडळातील सभासदांचे सहकार्य घ्यावे लागले. आंबेडकरांनी बंगालमधून निवडून येण्याचा प्रयत्न केला. तेथे सर्व हिंदूंसाठी १८ जागा, मुसलमानांसाठी ३३ जागा, अँग्लो-इंडियन १, भारतीय ख्रिश्चनांसाठी प्रत्येकी १ जागा आणि अनुसूचित जातीसाठी ७ जागा अशा एकूण ६० जागा होत्या. घटना परिषदेतील सदस्यांची निवडणूक प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीनुसार घेण्यात आली. बंगालमधून घटना परिषदेत निवडून येण्यासाठी पहिल्या क्रमांकाची पसंतीची चार मते असा 'कोटा' ठरविण्यात आला. आंबेडकरांना पहिल्या क्रमांकाच्या पसंतीची पाच मते मिळाल्यामुळे ते विजयी झाले. भारतमंत्री पेथिक लॉरेन्स यांनी पंतप्रधान क्लेमंट ॲटलींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, "बंगालमधील दलितवर्गीयांवर डॉ. आंबेडकरांचा प्रभाव आहे. ते कोणीही नाकारणार नाही. बंगाल विधानसभेत अनुसूचित जातीचे २५ सदस्य आहेत. या सर्व उमेदवारांनी डॉ. आंबेडकरांना मते दिली, त्याच सोबत काही अँग्लो-इंडियन सदस्यांनीही त्यांना मते दिली आहेत. डॉ. आंबेडकर बंगालमधून घटना परिषदेचे सदस्य म्हणून निवडून आले." या निवडणूकीत काँग्रेस सदस्यांनी आंबेडकरांना सहकार्य केले नव्हते. बॅ. जोगेंद्रनाथ मंडल व काही मुस्लिम लीगच्या सभासदांनी सुद्धा आंबेडकरांना मते दिली व ते घटना समितीचे सभासद म्हणून निवडून येण्यात यशस्वी झाले. त्यांनी काँग्रेसचे उमेदवार सरतचंद्र बोस यांचा पराभव केला होता. एप्रिल १९४६ मध्ये नवीन प्रांतिक सरकारांच्या कामकाजाला सुरुवात झाली.
भारतात येऊन आपले कार्य करून इंग्लंडला परत गेलेल्या क्रिप्स मिशन आणि कॅबिनेट मिशन यांची स्वातंत्र्य होऊ घातलेल्या भारतात अस्पृश्यांचे स्वतंत्र राजकीय हक्कांकडे दुर्लक्ष केले असे वाटल्यामुळे अस्पृश्यांच्या राजकीय भवितव्याबाबत आंबेडकरांना चिंता वाटू लागली. याविषयी आंबेडकरांनी ब्रिटनचे पंतप्रधान ॲटली यांना तार पाठवली आणि अस्पृश्यांच्या राजकीय अस्तित्वासाठी न्याय्य मागण्या मान्य करण्याची विनंती केली. अस्पृश्यांना मताधिकार मिळवण्यात ते यशस्वी झाले होते. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांना राजकीय अस्तित्व असावे या आशयाचे एक सविस्तर निवेडन तयार करून पंतप्रधान ॲटली, मजूर पक्षाच्या इतर नेत्यांना व हुजूर पक्षाचे नेते विन्स्टन चर्चिल यांना पाठवले. मात्र याचे उत्तर आले नाही. आंबेडकर दुसरे निवेदन घेउन इ.स. १९४६ मध्ये विमानाने दिल्लीहून कराचीला आणि कराचीहून लंडन गेले. लंडनमध्ये ते पंतप्रधान ॲटली, भारतमंत्री लॉर्ड पॅथिक लॉरेन्स, विरोधी पक्षनेते चर्चिल, आणि मजूर, हुजूर व उदारमतवादी या तिन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना भेटले. त्या सर्वांना छापील निवेदन दिले, आणि अस्पृश्यांची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजकीय स्थिती सुधारण्यासाठी स्वतंत्र भारतात अस्पृश्यांना विशेष राजकीय हक्क ब्रिटिश सरकारकडून मिळणे आवश्यक असल्याचे सांगत राहिले. आंबेडकरांची विन्स्टन चर्चिल यांच्याशी भेट त्यांच्या केंटमधील वेस्टर्नहॅम येथील राहण्याच्या ठिकाणी झाली होती. त्यांनी चर्चिल बरोबर अस्पृश्योद्धाराच्या प्रश्नांवर चर्चा केली व चर्चिल यांनी आपला हुजूर पक्ष शक्य तितके सहकार्य करील, असे आश्वासन दिले. आंबेडकर १५ नोव्हेंबर, १९४६ रोजी मुंबईला पोहोचले. तोपर्यंत भारतात २० ऑक्टोबर, १९४६ रोजी मध्यवर्ती सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी झाला होता. घटना समितीचे कामकाज सुरू झाल्यावर आंबेडकरांनी त्यात भाग घेतला. घटना समितीच्या १० डिसेंबर १९४६ च्या बैठकीत डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. ११ डिसेंबर पासून घटना समितीच्या बैठका सुरू झाल्या.
घटना समितीवर निवडून आल्यानंतर तीचे सभासद म्हणून समितीच्या नोंदवहीत १४ जुलै १९४७ रोजी आंबेडकरांनी स्वाक्षरी केली. यासोबतच पंतप्रधान नेहरू व उपपंतप्रधान पटेल यांनी भारताच्या मंत्रिमंडळात आंबेडकर यांना स्थान दिले व त्यांच्याकडे कायदा व न्याय खात्याची जबाबदारी सोपवली. आंबेडकर स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदा व न्यायमंत्री झाले. २० ऑगस्ट १९४७ रोजी संविधान सभेच्या अध्यक्षांनी स्वतंत्र भारताचा कायदा आणि त्या संबंधित सर्व कायदेशीर गोष्टींचा विचार करण्यासाठी एक सल्लागार समिती नेमली. डॉ. बी.आर. आंबेडकर, जी.व्ही. मावळणकर, पुरुषोत्तमदास टंडन, गोपालस्वामी अय्यंगार, बिधनचंद्र लाल मित्र, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर आणि हुसेन इमाम अशी या समितीच्या सभासदांची नावे होती. भारतीय घटना समितीने एकूण २२ समित्या स्थापन केल्या होत्या. त्यातील १२ समित्या या विशेष कामकाजासाठी (राज्यघटना कामकाज समित्या) होत्या तर १० समित्या या कार्यपद्धतीशी निगडित होत्या.
हैदराबाद मुक्तिसंग्राम लढ्यातील योगदान
"हैदराबाद संस्थानात भाषण, लेखन, शिक्षण व सभा स्वातंत्र्य मिळत नाही तोपर्यंत नागरी स्वातंत्र्य येणार नाही, असे बाबासाहेबांनी सांगितले होते. शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनच्या माध्यमातून हैदराबाद संस्थानामध्येही दलितांना स्वातंत्र्याचा विचार बाबासाहेबांनी दिला होता", असेही भगवानराव देशपांडे म्हणले.
१९४० च्या दशकामध्ये ब्रिटिशांनी हिंदुस्थानातील संस्थानिकांना आपले स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करण्याची परवानगी दिली होती. मोहम्मद अली जिन्ना यांनी आपली पाकिस्तानाची मागणी यशस्वी केली, त्यानंतर हैदराबाद संस्थानाच्या निजामाने हे १७ ऑगस्ट १९४७ रोजी त्यांचे संस्थान हे स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून घोषित केले. निजामाचे हैदराबाद संस्थान धर्मांध रजाकारांचे राज्य होते, जिथे न्याय हक्कांसारख्या मूलभूत अधिकारांवरच बंदी होती. इ.स. १९३८ ते १९४८ या कालखंडात आंबेडकर यांनासुद्धा हैदराबाद संस्थानात सभा, परिषद, मेळावे वा संमेलने घेण्यास मज्जाव घातला गेला होता. अशा या निजामांमुळे होणाऱ्या संभाव्य धोक्याचे निवारण करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, तत्कालीन गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल आणि तत्कालीन कायदामंत्री आंबेडकर यांनी प्रयत्न केले.
भारत सरकारने जेव्हा हैदराबाद संस्थानावर पोलीस कारवाई केली तेव्हा आंबेडकर यांनी सरदार वल्लभभाई पटेल यांना पाठिंबा दिला होता. पोलीस कारवाईचा निर्णय घेण्यापूर्वी पटेल यांनी आंबेडकर यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली होती. हैदराबादचा इतिहास आणि भूगोल पाहता निजाम स्वतंत्र राहणे शक्यच नाही, असे स्पष्टीकरण त्यावेळी आंबेडकरांनी पटेल यांना दिले होते. "आपण जर सैन्य पाठविण्याचा निर्णय घेणार असाल तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्याचे विपरीत परिणाम होतील. या घटनेची संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये चर्चा होईल. भारताचे सैन्य हैदराबाद संस्थानात घुसले व त्यांनी हैदराबाद संस्थानावर आक्रमण केले, असे अनेक अर्थ निघू शकतील", असे आंबेडकर म्हणाले. त्यामुळे आंबेडकरांनी असे सुचवले की आपण हैदराबाद संस्थानावर भारतीय सैन्यच पाठवू परंतु या कृतीला 'पोलीस ॲक्शन' हे नाव देऊ. पटेल यांनी आंबेडकरांच्या सूचनेचा स्वीकार केला आणि पुढे तेथे भारतीय सैन्य पाठवून कारवाई झाली व त्याला पोलीस ॲक्शन हा शब्द वापरला गेला. शेवटी भारतीय सैनिकांसमोर निजामाच्या सैनिकांचा पराभव झाला आणि १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी निजामाचे राज्य भारतात सामील झाले.
बुद्ध जयंतीचे प्रणेते
आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली २ मे १९५० रोजी भारतात पहिली सार्वजनिक बुद्ध जयंती दिल्ली येथे साजरी झाली होती. याप्रसंगी आंबेडकरांनी बुद्धांच्या जीवन कार्यावर विचार मांडले. या जयंती समारंभास अनेक देशांचे प्रतिनिधी, भिक्खू संघ व सुमारे वीस हजार लोकांचा समुदायही उपस्थित होता.
''इतर सर्व धर्म संस्थापकांच्या जन्मदिनी देशात सुट्टी मिळते. मग मानवतेचा महान संदेश देण्याऱ्या तथागत बुद्धांच्या जयंतीस सुट्टी का नाही? एक तर नियोजित सुट्ट्यातील एक सुट्टी कमी करा अथवा एक सुट्टी वाढवून आम्हाला द्या.'' अशी आग्रही मागणी डॉ. आंबेडकरांनी तत्कालीन केंद्र सरकारकडे केली होती. बुद्ध जयंती दिनी सार्वजनिक सुट्टी असावी ही १९४२ पासूनच मागणी होती. आंबेडकरांच्या प्रयत्नांमुळे व दबावामुळे २७ मे १९५३ रोजी केंद्र सरकारने बुद्ध जयंती निमित्त सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली. महाराष्ट्र सरकारने मात्र त्या वर्षी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली नाही. या सर्व बाबींचा उल्लेख आंबेडकरांनी १९५३ च्या आपल्या मुंबईतील बुद्ध जयंती कार्यक्रमाच्या भाषणात स्वतः केला आहे.
बौद्ध धम्मात धर्मांतर
'''
आंबेडकरांनी हिंदू धर्मात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. पण हिंदुंची मानसिकता बदलण्यास त्यांना अपयश आले. हिंदू धर्मात राहून अस्पृश्यांची आर्थिक स्थिती व सामाजिक दर्जा सुधारणार नाही, याची जाणीव त्यांना झाली. तसेच अस्पृश्य हे हिंदूंच्या सामाजिक व धार्मिक गुलामगिरीतून मुक्त होणार नाही हेही त्यांना जाणवले. त्यामुळे हिंदू धर्माचा त्याग करणे त्यांच्यासाठी आवश्यक ठरले. त्यांनी असा विचार केला की, जसे स्वातंत्र्य हे भारतासाठी आवश्यक आहे, तसे धर्म बदलणे हे अस्पृश्यांसाठी आवश्यक आहे. आंबेडकरांची धर्मांतराची संकल्पना होती की - अस्पृश्यांना हिंदू धर्मामध्ये चांगली वागणूक मिळत नाही. तसेच हिंदू धर्म जातिव्यवस्थेचा पुरस्कर्ता असून तो माणसांत भेद करतो, हिंदू धर्मात समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता नाही. आंबेडकरांनी हिंदू धर्म आणि समाजव्यवस्थेला असा प्रश्न केला, "जो धर्म अस्पृश्यांना मंदिरात जाऊ देत नाही, पाणी पिऊ देत नाही, ज्ञानार्जन करू देत नाही; आमच्या सारख्यांच्या सावलीचा विटाळ मानतो, हिंदू धर्म अस्पृश्यांना तुच्छ मानतो, अशा हिंदू धर्मात अस्पृश्यांनी का राहावे?" सामाजिक कार्यकर्त्या रूपा कुलकर्णी-बोधी म्हणतात की, "बाबासाहेबांनी हिंदू धर्माला सुधारण्याचा बराच प्रयत्न केला. त्यांनी आकसाने बौद्ध धर्मात प्रवेश केलेला नाही. महाडचा सत्याग्रह, काळाराम मंदिराचा सत्याग्रह ही त्याचीच उदाहरणं आहेत. त्यांनी अनेक हिंदू नेत्यांशी चर्चा केली. त्यात अगदी एस. एम. जोशी, सावरकर, टिळकांचा मुलगा श्रीधर टिळक यांच्याशी चर्चा केली होती.
आंबेडकर बुद्धिप्रमाण्यवादी होते, त्यांनी सन १९३५ च्या आपल्या धर्मांतरांच्या घोषणेनंतर २१ वर्षे जगातील विविध प्रमुख धर्मांचा अभ्यास केला. त्यानंतर त्यांचा कल मानवतावादी व विज्ञानवादी धर्म म्हणून बौद्ध धम्माकडे वळला. धर्मांतरापूर्वी मुंबईत १९४५ मध्ये मुंबई येथे सिद्धार्थ महाविद्यावय स्थापन केले.तसेच औरंगाबाद येथे इ.स. १९५० मध्ये मिलिंद महाविद्यालय सुरू करून त्याच्या परिसरास नागसेनवन असे नाव दिले. त्यांनी मुंबईतील आपल्या निवासस्थानाला राजगृह असे नाव दिले. त्यांनी १४ ऑक्टोबर १९५६, नागपूर हा धर्मांतराचे स्थळ व दिवस जाहीर केला. त्यानंतर भारतातील सर्व राज्यांतून लक्षावधी अस्पृश्य लोक नागपूर येथे धम्म दीक्षेकरिता येऊ लागले.
बाबासाहब करे पुकार बुद्ध धम्म का करो स्वीकार...
आकाश पाताल एक करो बुद्ध धम्म का स्वीकार करो...
अशा घोषणा देत आंबेडकरवाद्यांनी नागपूरात प्रवेश केला. नागपूर शहरात ५ लक्ष आंबेडकरानुयायी आले तेव्हा नागपूर शहराची लोकसंख्या दुप्पट झाली होती. त्या दिवशी अशोक विजयादशमी होती. सम्राट अशोक यांनी बौद्ध धम्माचा याच दिवशी स्वीकार केला होता. हे शपथग्रहण सकाळी ९.०० वाजता झाले. श्रीलंकेचे बौद्ध भिक्खू महास्थविर चंद्रमणी यांचेकडून आंबेडकर व सविता आंबेडकर यांनी त्रिशरण व पंचशील ग्रहण करून धम्मदीक्षा घेतली. त्यांनंतर नवदीक्षित बौद्ध आंबेडकरांनी स्वतः आपल्या सुमारे ५ लक्ष अनुयायांना त्रिशरण, पंचशील आणि बावीस प्रतिज्ञा देऊन बौद्ध धम्माची दीक्षा दिली. आंबेडकरांनी १५ ऑक्टोबर रोजी सुद्धा ३ लक्ष अनुयायांना दीक्षा दिली, तर चंद्रपूर येथे १६ ऑक्टोबर रोजी ३ लक्ष लोकांना बौद्ध धम्माची दीक्षा दिली. तसेच अकोला येथे ५०० लोकांनी बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली. तीन दिवसांतच आंबेडकरांनी १० लाखापेक्षा अधिक लोकांना बौद्ध धम्माची दीक्षा देऊन जगातील बौद्धांची संख्या १० लाखांनी वाढवली. मार्च १९५९ च्या एका अहवालानुसार देशात १.५ ते २ कोटी अस्पृश्यांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला होता. आंबेडकरांनी धम्मदीक्षेसाठी अजब बंगला वस्तुसंग्रहालयातील बुद्धमूर्ती मध्य प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा काँग्रेस नेते रविशंकर शुक्ला यांच्याकडून मागिवली होती. लक्षावधी अनुयायांसह आंबेडकरांनी बौद्ध धर्म स्वीकारव्यावर बौद्ध धर्माचे पुनरूज्जीवन झाले. त्यांचे धर्मांतर जगातील एक सर्वात मोठे सामूहिक धर्मांतर होते. आंबेडकरांना बौद्ध धर्माचे प्रवर्तक तसेच बौद्ध धर्माचे पुनरूज्जीवक म्हणले जाऊ लागले. महापरिनिर्वाणापर्यंत आंबेडकरांनी ३० लक्षापेक्षा जास्त लोकांना बौद्ध धर्मात आणण्याचे कार्य केले. सम्राट अशोकानंतर बौद्ध धर्माचे प्रसार कार्य आंबेडकरांएवढे कोणत्याही भारतीयाने केले नाही.
आंबेडकरांनी बौद्धांना स्वतःच्या २२ प्रतिज्ञा वदवून घेतल्या. या बौद्ध धर्माचे सार आहेत. यांत बौद्ध धर्मात असलेला हिंदू देवी-देवता व संस्कृतीचा त्याग, बुद्धाचे पंचशील, त्रिशरण, अष्टांगमार्ग, दहा पारमिता, मानवी मूल्ये व तत्त्वे आहेत. या प्रतिज्ञा पंचशील, अष्टांगिक मार्ग व दहा पारमिता अनुसरण्याच्या आहेत. आंबेडकरांच्या प्रतिज्ञा या आवाहन स्वरूपातील सूचनांसारखे आहेत. प्रतिज्ञा पाळण्याची ते कठोर सक्त ताकीद देत नाहीत किंवा कठोर भाषा वापरीत नाहीत. या २२ प्रतिज्ञा बौद्ध धर्माचा सांस्कृतिक भाग म्हणून महत्त्वाच्या आहेत.
अर्थतज्ज्ञ आणि राज्यसभेचे खासदार नरेंद्र जाधव म्हणतात की, "बाबासाहेबांनी बौद्ध धर्माचा स्वीकार केल्यावर त्यांचे महापरिनिर्वाण झाले. त्यामुळे बौद्ध धर्माचा प्रसार करण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले नाही. १४ ऑक्टोबर नंतर मुंबईत धर्मांतराचा मोठा सोहळा ठेवण्यात आला होता. त्यात प्रल्हाद केशव अत्रेंपासून अनेक नेते त्यात सहभागी होणार होते. मात्र त्यात डॉ. आंबेडकरांना सहभागी होता आले नाही. आम्ही बौद्ध धर्म स्वीकारला पण तो आचरण्यात आणण्याची यंत्रणा त्यांना उभारता आली नाही. ती यंत्रणा उभी राहिली मात्र आपापल्या पद्धतीने. अनेक ठिकाणी बौद्ध धर्माचे आचरण करण्यात येते पण त्याबद्दल प्रत्येकाची थिअरी असते. हे पद्धतशीरपणे व्हायला हवे होते, ते झाले नाही हे मान्य करावं लागेल."
आंबेडकरानंतर बौद्ध समाज
आंबेडकरांच्या निधनानंतर मुंबईहून त्यांच्या अस्थी दिल्लीला नेण्यात आल्या. तेथे एक आठवड्यानंतर धर्मांतराचा कार्यक्रम होऊन ३०,००० लोकांनी बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली. नंतर अस्थींचे अनेक विभाजन केले गेले आणि त्यांचे भाग आग्रा सहित देशातील प्रमुख शहरात पाठवले गेले आणि प्रत्येक शहरात ठिकठिकाणी धर्मांतराचे कार्यक्रम झाले. अशाप्रकारे नागपूर येथील सामूदायिक धर्मांतरांची चळवळीची गती पुढे चालू राहिली. ७ डिसेंबर १९५६ ते १० फेब्रुवारी १९५६ पर्यंतच्या काळात मुंबई, आग्रा, दिल्ली यांसह देशातील वीस पेक्षा अधिक शहरांत धर्मांतराचे कार्यक्रम घडून आले. आंबेडकर यांच्या हस्ते दीक्षा घेतलेल्या १०,००,००० बौद्धांद्वारे दीक्षित नवबौद्धांची संख्या ४०,००,००० झाली.
१९५१ च्या जनगणनेनुसार सर्व भारतात अवघे १,८०,८२३ बौद्ध होते. त्यापैकी महाराष्ट्रात २,४८७, पंजाबात १,५५०, उत्तर प्रदेशात ३,२२१, मध्य प्रदेशात २,९९१ आणि बाकीचे बहुतेक सर्व बौद्ध ईशान्य भारतात होते. इ.स. १९५१ ते १९६१ या दशतकात महाराष्ट्रातील बौद्धांची अधिकृत संख्या २,४८७ वरून २७,८९,५०१ पर्यंत पोहोचली. तर १९५१ ते १९६१ मध्ये भारतातील अधिकृत बौद्धांची लोकसंख्या १,६७१ टक्क्यांनी वाढून १,८०,८२४ वरून ३२,५०,२२७ पर्यंत पोहोचली होती. धर्मांतरापूर्वी महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीत महारांचे प्रमाण ७०% इतके होते. धर्मांतरामुळे त्यांची विभागणी ३५% बौद्ध, व ३५% हिंदू महार अशी झाली. ही सरकारी जनगणनेची आकडेवारी होती पण प्रत्यक्षात मात्र भारतातील धर्मांतरित बौद्धांची लोकसंख्या ही या जनगणनेतील बौद्ध लोकसंख्येपेक्षा कितीतरी पटींनी अधिक होती. मार्च १९५९ पर्यंत भारतातील धर्मांतरित बौद्धांची संख्या जवळ जवळ १.५ ते २ कोटी होती, जी भारतातील ४.५% लोकसंख्या होती. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतातील एकूण बौद्ध लोकसंख्येपैकी ८७% पेक्षा जास्त लोक हे आंबेडकरवादी बौद्ध आहेत, ज्यांचे पूर्वज १९५६ मध्ये बौद्ध धर्मात परिवर्तित झाले होते.
महापरिनिर्वाण
नागपूर व चंद्रपूर येथील धर्मांतराचे झाल्यावर आंबेडकर दिल्लीला परतले. त्यानंतर काही आठवड्यात २० नोव्हेंबर १९५६ मध्ये ते नेपाळमधील काठमांडूला ‘‘वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट‘’च्या चौथ्या परिषदेस हजर राहिले. तेथे त्यांनी ‘‘बुद्ध की कार्ल मार्क्स‘’ या विषयावर भाषण केले. त्यात त्यांनी भगवान बुद्धाचा मार्ग मार्क्स पेक्षा श्रेष्ठ आहे, ज्यात प्रेम, न्याय, बंधुत्व, विज्ञानवाद असून तो शोषण समाप्त करू शकतो असे सांगितले. आपल्या परतीच्या प्रवासात त्यांनी बनारसमध्ये दोन भाषणे दिली. दिल्लीमध्येही त्यांनी विविध बौद्ध समारंभांत भाग घेतला. त्यानंतर त्यानी राज्यसभेच्या अधिवेशनात भाग घेतला आणि आपल्या ‘‘भगवान बुद्ध आणि कार्ल मार्क्स’‘ या पुस्तकाचे शेवटचे प्रकरण लिहून पूर्ण केले. ५ डिसेंबरच्या सायंकाळी ‘‘बुद्ध आणि त्यांचा धम्म’‘ या ग्रंथाच्या प्रास्ताविक आणि परिचय या दोन प्रकरणांच्या प्रती आणून त्यांनी रात्री त्यांची तपासणी केली. दुसऱ्या दिवशी पहाटे १२.१५ वाजता ६ डिसेंबर इ.स. १९५६ रोजी दिल्लीला निवासस्थानी त्यांचे निधन (महापरिनिर्वाण) झाले. त्यावेळी त्यांचे वय ६४ वर्ष आणि ७ महिन्याचे होते. दिल्लीहून विशेष विमानाने त्यांचे पार्थिव मुंबईला आणण्यात आले. मुंबई हे ठिकाण अत्यंविधीसीठी निश्चित झाले त्यानंतर देशभरातील त्यांचे अनुयायी मिळेल त्या साधनाने मुंबईला येऊ लागले.
आंबेडकर यांच्या धर्मांतरानंतरच्या सात आठवड्यांत त्यांनी बौद्ध धम्माच्या प्रचारासाठी मोठे कार्य केले.
आंबेडकरांची अंत्ययात्रा राजगृह (हिंदू कॉलनी), दादर येथून दुपारी १.४० वाजता निघाली. दादर व्हिन्सेन्ट रोड (आताचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड), पोयबावडी, परळ, एलफिन्स्टन ब्रिज, सयाी रोड, गोखले रोड (उत्तर व दक्षिण), रानडे रोडवरून दादर चौपाटीवरील हिंदू स्मशानभूमीत (आता चैत्यभूमी) सायकांळी ६ वाजता पोहोचली. चार मैल लांबीच्या या त्यांच्या अंत्ययात्रेत देशभरातून १५ लाखांवर लोक सामील झाले होते. ७ डिसेंबर १९५६ रोजी सायंकाळी ७.५० वाजता त्यांच्यावर मुंबई मध्ये बौद्ध पद्धतींनी अंत्यसंस्कार करण्यात आले. मुंबई हे त्यांच्या जीवनकार्यातील अधिकांश काळ मुख्यालय होते आणि तेथेच त्यांचे अजूनही सर्वात जास्त अनुयायी होते. मुंबई शहरातील ती सर्वात मोठी अत्यंयात्रा होती. त्यानंतर दहनसंस्कारास उपस्थित राहिलेल्यापैंकी एक लाख लोक त्यांच्या अस्थींबरोबर तैनातीने राजगृहापर्यंत गेले. परंतु दहनभूमी सोडण्यापूर्वी त्यांनी आंबेडकरांच्या इच्छेची पूर्ती करण्यासाठी म्हणून बौद्ध धम्माचा स्वीकार करण्याचा आग्रह धरला. त्यानुसार दीक्षा समारंभाचा कार्यक्रम होऊन तेथे उपस्थित असलेल्या बौद्ध भिक्खूंपैकी महापंडित डॉ. आनंद कौसल्यायन यांनी त्रिशरण व पंचशील देऊन त्याच ठिकाणी १० लाख लोकांना बौद्धधम्माची दीक्षा दिली. एकाच वेळी दहा लक्षांवरील लोकांचे धर्मांतर हे जगातील सर्वात मोठे सामूहिक धर्मांतर होते.
आंबेडकरांचे दिल्लीमध्ये आपल्या निवासस्थानी महापरिनिर्वाण झाले होते, तेथे भारत सरकारने डॉ. आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक निर्माण केले आहे. याला 'महापरिनिर्वाण स्थळ' म्हणूनही ओळखले जाते. १३ एप्रिल २०१८ रोजी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते स्मारकाचे लोकार्पन करण्यात आले. या स्मारकाच्या इमारतीची रचना पाने उघडलेल्या भारतीय संविधानाच्या पुस्तकाप्रमाणे असून हा आकार "ज्ञानाच्या शोधाचे प्रतीक" आहे.
कुटुंब
आंबेडकर आपली पत्नी रमाबाईंना प्रेमाने "रामू" म्हणून हाक मारत असत. त्यांनी रमाबाईंना लिहायला वाचायला शिकवले होते. आंबेडकर विलायतेत असताना रमाबाई त्यांना स्वतः पत्र लिहित असत व त्यांची आलेली पत्रे वाचीत असत. रमाबाई व बाबासाहेब यांना एकूण पाच अपत्य झाली – यशवंत, गंगाधर, रमेश, इंदू (मुलगी) व राजरत्न. यशवंत खेरीज इतर चार अपत्ये त्यांच्या वयाची दोन वर्षे पूर्ण होण्याच्या आतच दगावली. यशवंत (१९१२–१९७७) हा एकमेव त्यांचा वंशज होता.
इ.स. १९३५ मध्ये दीर्घ आजारानंतर आंबेडकरांच्या पत्नी रमाबाई यांचे निधन झाले. १९४० च्या दशकात भारतीय संविधानाचा मसुद्याचे काम पूर्ण करतावेळी डॉ. आंबेडकर खूप आजारी होते. त्यांच्या पायांमध्ये न्युरोपॅथीक वेदना होत होत्या, त्यांना रात्री झोप येत नसे. ते इन्सुलिन आणि होमिओपॅथीची औषधे घेत होते. यावर उपचार घेण्यासाठी ते मुंबईला गेले आणि तेथे त्यांची डॉ. शारदा कृष्णराव कबीर यांच्याशी भेट झाली. कबीर या पुण्याच्या सारस्वत ब्राह्मण कुटुंबातील होत्या. डॉ. कबीर यांची आंबेडकरांची वैद्यकीय काळजी घेतली. पुढे आंबेडकरांनी कबीरांशी १५ एप्रिल, १९४८ रोजी नवी दिल्ली येथील आपल्या निवासस्थानी नोंदणी पद्धतीने विवाह केला. विवाहसमयी आंबेडकरांचे वय ५७ वर्ष तर शारदा कबीर यांचे वय ३९ वर्ष होते. विवाहानंतर शारदा कबीरांनी 'सविता' हे नाव स्वीकारले. लग्नानंतरही पूर्वीच्या शारदा नावावरून आंबेडकर त्यांना प्रेमाने शारू नावानेच हाक मारत असत. सविता आंबेडकरांना अपत्य नव्हते. आंबेडकरानुयायी लोक सविता आंबेडकरांना आदराने 'माई' किंवा 'माईसाहेब' म्हणत असत. मुंबईमध्ये २९ मे, २००३ रोजी वयाच्या ९३व्या वर्षी सविताबाईंचे त्यांचे निधन झाले.
यशवंत आंबेडकरांचा विवाह मीरा यांचेशी झाला. त्यांना एकूण चार अपत्ये झाली, ती पुढील प्रमाणे : प्रकाश (बाळासाहेब), रमाबाई, भीमराव व आंनदराज. प्रकाश आंबेडकरांचे लग्न अंजली यांचेशी झाले असून त्यांना सुजात हा एक मुलगा आहे. तर रमाबाईंचा विवाह प्राध्यापक व अभ्यासक आनंद तेलतुबंडे यांचेशी झालेला असून त्यांना दोन मुली आहेत. भीमराव यांना एक मुलगी आहे व आनंदराज यांनाही दोन मुलगे आहेत. आंबेडकरांचा पुतण्या आनंदराव यांचे नातू राजरत्न आहेत, जे सध्या भारतीय बौद्ध महासभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. आंबेडकर कुटुंबातील हे सदस्य मात्र राजकारण, समाजकारण व आंबेडकरवादी चळवळीशी, तसेच बौद्ध चळवळींमध्ये काम करतात.
भाषाज्ञान
आंबेडकर हे बहुभाषी होते. ते मराठी, संस्कृत, पाली, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, फारसी, गुजराती, बंगाली, कन्नड अशा अकरा पेक्षा अधिक अनेक भारतीय व विदेशी भाषा शिकलेले होते. यापैकी इंग्रजी, हिंदी, गुजराती, व मराठीसह अनेक भाषांवर त्यांचे प्रभुत्व होते. जर्मन व फ्रेंच भाषा त्यांनी कोलंबिया विद्यापीठात आत्मसात केल्या.
देव आणि धर्माबद्दल विचार
आंबेडकर नास्तिक होते. त्यांचा देवावर अजिबात विश्वास नव्हता. पण ते निधर्मी किंवा धर्मविरोधी नव्हते, तर समाजासाठी धर्म आवश्यक आहे, हे त्यांनी मान्य केले. त्यांच्यासाठी धर्म हा नैतिक संहिता, समानता, प्रेम, न्याय यासारख्या मूल्यांचा संच म्हणून वैध होता. त्यांनी धर्मनिरपेक्षता या तत्त्वाचा पुरस्कार केला, तसेच त्यांनी संविधानामार्फत भारतीय राजकीय-सामाजिक समाज जीवनामध्ये हे तत्त्व रुजवले. स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुत्व शिकवणारा धर्म मला आवडतो, हे त्यांचे प्रचलित कथन आहे. मानव आणि धर्म या दोघांत तुलना करताना त्यांनी मानवास अधिक महत्त्वाचे ठरवले, तर धर्माला दुय्यम ठरवले. ते असे म्हणाले की, मानव हा धर्मासाठी नसून धर्म हा माणसासाठी आहे. आधुनिक जगामध्ये विज्ञानाच्या कसोटीवर टिकणारा धर्म त्यांना अपेक्षित होता. त्यामुळे त्यांनी बुद्ध धम्माला वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि मानवी मूल्य असणारा जगासाठी सर्वात उपयुक्त धर्म म्हटले आहे. आयुष्याच्या उत्तरार्धात त्यांचा कल बौद्ध धम्म अनुसरण्याकडे झुकला, आणि आयुष्याच्या अगदी अंतिम महिन्यांत त्यांनी अधिकृतपणे बौद्ध धम्म स्वीकारला.
पत्रकारिता
२०२० मध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार आंबेडकर प्रभावी पत्रकार व संपादक होते, वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून समाजोन्नती करण्यासाठी त्यांनी एकूण ५ वृत्तपत्रे सुरू केली. ते त्यांच्या मते ''कोणतीही चळवळ यशस्वी होण्यासाठी तिला वर्तमानपत्राची आवश्यकता असते. ज्या चळवळीचे वर्तमानपत्र नसेल तिची अवस्था पंख तुटलेल्या पक्ष्याप्रमाणे होते.'' त्यांनी आपल्या चळवळीत वेगवेगळ्या कालावधीत पाच वर्तमानपत्रे वापरली.
३१ जानेवारी १९२० रोजी, आंबेडकरांनी अस्पृश्यांवरील अन्याय दाखविण्यासाठी मूकनायक हे पहिले पाक्षिक सुरू केले. यासाठी त्यांना कोल्हापूर संस्थानाचे छत्रपती शाहू महाराज यांनी आर्थिक मदत केली होती. ३ एप्रिल, इ.स. १९२४ रोजी त्यांनी बहिष्कृत भारत हे वृत्तपत्र सुरू केले. त्यांनी २९ जून १९२८ रोजी समता हे वृत्तपत्र सुरू केले. हे समाज समता संघाचे मुखपत्र होते. २४ फेब्रुवारी १९३० रोजी त्यांनी जनता तर ४ फेब्रुवारी १९५६ मध्ये प्रबुद्ध भारत हे वृत्तपत्र सुरू केले. इ.स. १९४४ मध्ये आंबेडकरांनी "आम्ही शासनकर्ती जमात बनणार" या शीर्षकाखाली जनता वृत्तपत्रात लेख लिहिला. या वृत्तपत्रांद्वारे आपल्या विचारांनी त्यांनी स्पृश्य आणि अस्पृश्यांना जागृत केले. त्यांची प्रत्रकारिता प्रभावी होती. आंबेडकर हे इंग्रजी भाषेचे विद्वान होते, परंतु त्यावेळी महाराष्ट्रातील बहुतांश दलित जनता केवळ मराठी वाचत असे. त्यामुळे त्यांनी ही सर्व पाक्षिके व साप्ताहिके मराठी भाषेमध्ये प्रकाशित केली.
गंगाधर पानतावणे यांच्या १९८७मधील आंबेडकरांया पत्रकारितेवरील पी.एच.डी. शोध प्रबंधानुसार"या मुकनायकाने (आंबेडकर) बहिष्कृत भारतामधील लोकांना प्रबुद्ध भारताकडे नेले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे महान पत्रकार होते."
बौद्ध उपाध्या
भारतीय बौद्ध विशेषतः नवयानी अनुयायी आंबेडकरांना 'बोधिसत्त्व' व 'मैत्रेय' मानतात. इ.स. १९५५ मध्ये, काठमांडू, नेपाळ येथे झालेल्या जागतिक बौद्ध परिषदेत सहभागी बौद्ध भिक्खूंनी त्यांना 'बोधिसत्व' ही उपाधी प्रदान केली. त्यानंतर दलाई लामा एकदा डॉ. आंबेडकरांना भेटले असता दलाई लामांनी सुद्धा त्यांना 'बोधिसत्व' संबोधले होते.
टपाल तिकिटे
भारतीय टपालने इ.स. १९६६, १९७३, १९९१, २००१ आणि २०१३ मध्ये आंबेडकरांच्या जन्मदिनानिमित्त त्यांची टपाल तिकिटे काढली होती. याशिवाय इ.स. २००९, २०१५, २०१६ व २०१७ मध्ये त्यांना अन्य टपाल तिकिटांवर चित्रित केले गेले आहे.
द कोलंबियन्स अहेड ऑफ देअर टाइम
सन २००४ मध्ये कोलंबिया विद्यापीठाने आंबेडकरांचा सर्वश्रेष्ठ विद्वान म्हणून सन्मान केला. इ.स. २००४ मध्ये आपल्या स्थापनेला २५० वर्ष पूर्ण झाले त्यानिमित्ताने कोलंबिया विद्यापीठाने आपल्या विद्यापीठात आजपर्यंत शिकलेल्या सर्वात बुद्धिमान अशा शंभर सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थ्यांची 'द कोलंबियन्स अहेड ऑफ देअर टाइम' नावाने एक यादी प्रसिद्ध केली आहे, ज्यात 'भीमराव आंबेडकर' हे नाव पहिल्या स्थानावर होते. यावेळी विद्यापीठाने आंबेडकरांचा उल्लेख "आधुनिक भारताचा निर्माता" असा केला होता. "विश्वविख्यात कोलंबिया विद्यापीठाच्या ४५० वर्षांच्या इतिसाहात डॉ. आंबेडकर यांच्यासारखा अत्यंत विद्वान विद्यार्थी एकही नव्हता", असे खुद्द विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी मला प्रत्यक्ष सांगितल्याचे भालचंद्र मुणगेकर यांनी म्हटले.
गुगल डुडल
गुगलने १४ एप्रिल २०१५ रोजी आपले मुख्यपृष्ठ डुडलच्या माध्यमातून आंबेडकरांचा १२४वा जन्मदिवस साजरा केला होता. हे डुडल भारत, अर्जेंटिना, चिली, आयर्लंड, पेरू, पोलंड, स्वीडन आणि युनायटेड किंग्डम या देशांमध्ये चित्रित करण्यात आले होते.
ट्विटर इमोजी
इ.स. २०१७ मध्ये, १२६व्या आंबेडकर जयंतीनिमित्त ट्विटरकडून खास इमोजी तयार करून आंबेडकरांना अभिवादन करण्यात आले.
प्रभाव व वारसा
डॉ. आंबेडकर यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे व कर्तृत्त्वाचे मूल्यांकन करताना जगातील अनेक विद्वानांनी त्यांना या शतकातील युगप्रवर्तक म्हणून संबोधले आहे. त्याच काळातील बंगालचा गव्हर्नर रिचर्ड कॅसे म्हणतो की, डॉ. आंबेडकर बुद्धिमत्तेचा व ज्ञानाचा मूळ झरा आहे. तर त्यांना बुद्ध धम्माची दीक्षा देणारे महास्थवीर भदन्त चंद्रमणी त्यांना या युगातील भगवान बुद्ध म्हणतात. डॉ. भालचंद्र मुणगेकर म्हणतात, की "विसाव्या शतकावर महात्मा गांधींचा निर्विवाद प्रभाव होता, तर प्रचंड विद्वत्ता, ताकद व विचारप्रवर्तक योगदानामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी एकविसावे शतक गाजवले." नरेंद्र जाधव म्हणतात की, "महात्मा गांधी हे 'भारताचे राष्ट्रपिता' होते तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे 'प्रजासत्ताक भारताचे राष्ट्रपिता' होते!" महात्मा गांधींऐवजी आंबेडकर "प्रतिकार आणि सामाजिक प्रबोधनाचे नवे प्रतीक" ठरले आहेत.
आंबेडकरांचा सामाजिक-राजकीय सुधारक म्हणून आधुनिक भारतावर मोठा प्रभाव पडला आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतातील त्यांच्या सामाजिक-राजकीय विचारांचा राजकारणामध्ये आदर आहे. त्यांच्या पुढाकारामुळे जीवनाच्या विविध क्षेत्रात परिणाम झाला आहे आणि आज भारताची सामाजिक-आर्थिक आणि कायदेशीर प्रोत्साहनांद्वारे सामाजिक-आर्थिक धोरणे, शिक्षण आणि सकारात्मक कृती पाहता भारताचा दृष्टिकोन बदलला आहे. स्वतंत्र भारताचे प्रथम कायदामंत्री म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली आणि संविधानाचा मसूदा तयार करण्याऱ्या मसूदा समितीचे ते अध्यक्ष झाले. त्यांनी वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर पूर्णपणे विश्वास ठेवला आणि जातीरहित समाजाचा पुरस्कार केला. जातिव्यवस्थेवर केलेल्या त्यांच्या विधानांनी त्यांना सनातनी हिंदुंमध्ये विवादास्पद व अलोकप्रिय बनविले. तथापि, दलित व दलितेतर हिंदू समाजावरही त्यांच्या विचारांचा व कार्यांचा प्रभाव पडला आहे. त्यांच्या बौद्ध धर्मात केलेल्या धर्मांतराने भारतात व परदेशात बौद्ध तत्त्वज्ञानाच्या अभिव्यक्तीमध्ये पुनरुज्जीवन घडून आले. आंबेडकर हे भारतातील निदर्शकांचे प्रतीक बनले आहेत. भारतातील राष्ट्रीय स्तरावरील होणाऱ्या निदर्शनांमधील किंवा आंदोलनांमधील निदर्शनकर्ते आंबेडकरांची प्रतिमा हाती घेऊन त्याच्या नावाचा जयघोष करून आपल्या मागण्या सादर करीत असतात. प्रामुख्याने दलितांचे प्रतीक समजले जाणारे आंबेडकर इतर मागासवर्गीयांचेही (ओबीसींचे) प्रतीक बनले आहेत. दलित व आदिवासीखेरीज इतर मागासवर्गीय, अल्पसंख्य, तसेच सवर्ण समाज सुद्धा आंबेडकरांना आपले प्रेरणास्रोत मानतो.
महाराष्ट्राला तीन प्रमुख समाजसुधारकांचा वैचारिक वारसा लाभला असल्यामुळे या राज्यास "फुले-शाहू-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र" असे म्हणतात. भारतात आणि इतरत्र अनेकदा त्यांना बाबासाहेब म्हटले जाते, ज्याचा मराठीत अर्थ "आदरणीय" किंवा "आदरणीय पिता" असा होय. कोट्यवधी भारतीय त्यांना "महान मुक्तिदाता" मानतात. सप्टेंबर १९२७ पासून, डॉ. भीमराव आंबेडकर यांना त्यांचे कार्यकर्ते व अनुयायी सन्मानपूर्वक "डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर" म्हणून संबोधित करु लागले. आंबेडकरांना मुख्यत्वे भीम तसेच काहीदा भीमा, भिवा, भीमराव, भीमराज, बाबा, बा भिमा, बाबासाहेब यासारख्या नावांनीही संबोधिले जाते. त्यांच्या "भीम" नावाचा वापर भीम जन्मभूमी, भीम जयंती, जय भीम, भीम स्तंभ, भीम गीत, भीम ध्वज, भीम आर्मी, भीम नगर, भीम ॲप, भीम सैनिक, भीम गर्जना सारख्या अनेक ठिकाणी केला जातो. आंबेडकर यांचे नाव भीमराव होते त्यामुळे त्यांनी निर्माण केलेल्या शक्तीला 'भीमशक्ती' संबोधण्याचा प्रघात आहे. महाडच्या सत्याग्रहाच्या प्रसंगानंतर आंबेडकरी शक्तीला भीमशक्ती म्हटले जाऊ लागले, परंतु हा शब्द प्रामुख्याने १९५७ च्या दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर प्रचारात आला. आंबेडकरवादी लोक एकमेकांना नमस्कार किंवा अभिवादन करण्यासाठी "जय भीम" शब्द उच्चारतात. 'जय भीम'मुळे आंबेडकरांप्रती असलेला आदर व्यक्त केला जातो. "जय भीम" या शब्दातील 'जय'चा अर्थ 'विजय' होय, व 'भीम' हे आंबेडकरांचे नाव आहे; तसेच जयभीम या संयुक्त शब्दाचा अर्थ "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो" असा आहे. 'जयभीम' या प्रेरणादायी शब्दाची सुरुवात एल.एन. हरदास यांनी इ.स. १९३९ मध्ये केली होती. सर्वप्रथम २० डिसेंबर १९४१ पासून स्वतः आंबेडकर अभिवादन म्हणून 'जयभीम' वापरू लागले. निळा रंग आंबेडकरांच्या विचारधारा आणि आंबेडकरी चळवळीचे प्रतीक मानला जातो. आंबेडकरांच्या समता सैनिक दलाचा आणि राजकीय पक्षांचा निळा रंग होता. 'तारे असलेला निळा झेंडा' हा समता सैनिक दलाचा ध्वज आहे. 'या ध्वजाचा अर्थ आहे स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि आपले उद्दिष्ट गाठण्यासाठी संघर्ष करणे,' असे समता सैनिक दलाच्या घटनेत लिहिले आहे. शेड्युल कास्ट फेडरेशनचा ध्वज निळा होता. १९५७ मध्ये आंबेडकरांच्या सहकाऱ्यांनी भारतीय रिपब्लिकन पक्ष स्थापन केला. तेव्हा डॉ. आंबेडकरांनी दिलेला निळा रंग कायम ठेवण्यात आला. डॉ. आंबेडकरांच्या काळातच निळा रंग हा क्रांतीचे प्रतीक ठरला होता. डॉ. आंबेडकरांचे नेतृत्व म्हणजे निळा झेंडा असे समीकरण होते.
अनेक सार्वजनिक संस्था, विद्यापीठे, महाविद्यालये, वास्तु, रस्ते, इत्यादी गोष्टी आंबेडकरांच्या सन्मानार्थ त्यांच्या नावाने नामांकित आहेत. त्यापैकी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, डॉ. बी.आर. आंबेडकर राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थान, जालंधर, आंबेडकर विद्यापीठ दिल्ली, डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार आहेत. सन १९९० मध्ये, भारतीय संसद भवनाच्या मध्यवर्ती कक्षात आंबेडकरांचे मोठे अधिकृत तैलचित्र लावण्यात आले आहे.
१४ एप्रिल २०२३ रोजी १३२व्या आंबेडकर जयंतीदिनी “१२५ फुट डॉ. बी.आर. आंबेडकरांचा पुतळा” तेलंगणाची राजधानी हैदराबाद येथे उभारण्यात आला आहे. या पुतळ्याची एकूण उंची १७५ फूट असून तो ५० फुट उंचीच्या चबुतऱ्यावर उभा आहे.
लखनौमधील आंबेडकर स्मारक पार्क त्यांच्या स्मृतींना समर्पित आहे. येथील चैत्यामध्ये त्यांचे जीवनचरित्र दाखवणारी स्मारके आहेत. या स्मारकातील बसलेल्या स्थितीतील आंबेडकरांचा कांस्य पुतळा हा वॉशिंग्टन, डी.सी. मध्ये असलेल्या लिंकन स्मारकातील अब्राहम लिंकन यांच्या पुतळ्याप्रमाणे बनवण्यात आला आहे.
१९२० च्या दशकात आंबेडकर विद्यार्थी म्हणून लंडनमध्ये ज्या इमारतीत राहिले, ती तीन मजली वास्तू महाराष्ट्र सरकारने विकत घेऊन त्याचे संग्रहालयात रूपांतर केले. इ.स. २०१५ मध्ये त्यांचे हे डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर स्मारक झाले.
२०१२ मध्ये, सीएनएन आयबीएन, हिस्ट्री टिव्ही१८ व आऊटलुक इंडिया यांच्या संयुक्त उपक्रमाद्वारे घेण्यात आलेल्या द ग्रेटेस्ट इंडियन सर्वेक्षणात नेहरू व पटेल यांना मागे टाकत आंबेडकर पहिल्या क्रमांकावर आले. या सर्वेक्षणात २८ परीक्षक होते आणि देश-विदेशातील २० कोटीपेक्षा अधिक लोकांनी यात मते दिली होती. तत्पूर्वी, इ.स. २००७ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात ६० सर्वश्रेष्ठ भारतीयांमध्ये आंबेडकरांचा सुद्धा समावेश होता.
राजर्षी शाहू महाराजांनी आंबेडकरांच्या कार्याविषयीचा आदरभाव व्यक्त करण्यासाठी त्यांना लिहिलेल्या एका पत्रात ''रा. लोकमान्य आंबेडकर'' असा मायना महाराजांनी लिहिला होता.
आंबेडकरी विचारांचा प्रभाव भारतातच नाही तर जगभरातल्या समता लढ्यांमध्ये सुद्धा दिसतो. तसेच आंबेडकरांचे तत्त्वज्ञान आंबेडकरवाद हा मानवी मूल्यांवर आधारित आहे. त्यांच्या तत्त्वज्ञानातून इतर देशातील शोषित लोकांना प्रेरणा मिळाली आहे. जपानमध्ये बुराकू नावाची एक शोषित जमात आहे. या जमातीच्या नेत्यांनी भारतात येऊन आंबेडकरांच्या तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास केला व त्यापासून प्रभावित झाले. ते नेते आंबेडकरांच्या तत्त्वज्ञानाचा बुराकू जमातीत प्रसार करीत आहे. बुराकू जमात ही आंबेडकरांना आपले प्रेरणास्थान मानते. नेपाळमधील दलितही आंबेडकरांपासून प्रभावित झाले आहेत. ते आंबेडकरांकडे आपला मुक्तिदाता म्हणून पाहतात आणि नेपाळी आंबेडकरवादी चळवळही चालवतात. आंबेडकरांच्या तत्त्वज्ञानाचे पालन करणे: "शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा" हा जातीनिष्ठ भेदभाव आणि अस्पृश्यता दूर करण्याचा एकमेव मार्ग असल्याचे त्यांचे मत आहे. युरोपमधील हंगेरी देशातील जिप्सी लोकांचे नेते जानोस ओरसोस यांच्यावरही आंबेडकरांच्या विचारांचा प्रभाव पडला. त्यांनी आंबेडकरांचे विचार जिप्सो लोकांमध्ये पेरून त्यांच्यात परिवर्तन घडवून आणले. १९९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात, काही हंगेरियन रोमानी लोकांना स्वतःच्या परिस्थितीत आणि भारतातील दलित लोकांच्या परिस्थितीत साम्यता आढळून आली; त्यांनी आंबेडकरांच्या धर्मांतरापासून प्रेरित होऊन बौद्ध धर्मांत रूपांतरित होण्यास सुरुवात केली. हंगेरीयन लोकांनी सन २००७ मध्ये साजोकाझा गावात डॉ. आंबेडकर हायस्कूल नावाची शाळा सुरू केली. हंगेरीत आंबेडकरांच्या नावाने तीन विद्यालये सुरू करण्यात आली आहेत. येथे विद्यार्थ्यांना आंबेडकरांचे धडे शिकवले जातात. त्यामध्ये आंबेडकरांचा शिक्षणासाठीचा संघर्ष, जातिविरोधी चळवळी व भारतीय संविधान निर्मितीतील योगदान या बाबी शिकवल्या जातात. या शाळेत १४ एप्रिल २०१६ रोजी आंबेडकरांचा अर्धपुतळा स्थापन करण्यात आला आहे, जो हंगेरीतील जयभीम नेटवर्कने शाळेस भेट दिला होता.
२५ डिसेंबर १९५४ रोजी आंबेडकरांनी देहूरोड येथे भगवान बुद्धांच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली होती. या दिनाच्या निमित्ताने २५ डिसेंबर, २०१९ रोजी सुमारे एक लाख आंबेडकरी बौद्ध अनुयायांनी बुद्धवंदना म्हणली.