बाबासाहेब_आंबेडकर
संविधान निर्मितीतील योगदान
१३ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना समितीच्या बैठकीत घटना समितीच्या कार्याचे ध्येय आणि साध्य स्पष्ट करणारा ठराव भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी मांडला. २० जानेवारी १९४७ रोजी नेहरूंचा ठराव मान्य करण्यात आला. भारताला स्वतंत्र देण्याचे काम तत्परतेने व्हावे म्हणून ब्रिटिश सरकारने २४ मार्च १९४७ रोजी लॉर्ड वेव्हेलच्या जागी लॉर्ड लुई माऊंटबॅटन यांना भारताचा व्हाईसरॉय म्हणून नियुक्त केले. ब्रिटिश सरकार जून १९४७ च्या सुमारास (अखंड किंवा विभाजित) भारताला पूर्ण स्वातंत्र्य देण्याच्या विचारात होते. सुरुवातीला भारतातील बरीच संस्थान स्वतंत्र राहू इच्छित होती. कारण ब्रिटिश सरकार व कॅबिनेट मिशनने भारतातील संस्थानिकांना आपल्या इच्छेप्रमाणे स्वतंत्र राहावे किंवा भारतीय संघराज्यात विलीन व्हावे या मताचे होते. आंबेडकरांनी १८ जून १९४७ रोजी एक पत्रक काढून अखंड भारतातील संस्थानिकांना सुचवले की, संस्थानिकांना आपली संस्थाने स्वतंत्र भारतात विलीन करावीत आणि तसे करणेच त्यांच्या हिताचे आहे. अशा आशयाचे आंबेडकरांचे पत्रक 'द टाइम्स ऑफ इंडिया'च्या १८ जून १९४७ च्या अंकातही प्रसिद्ध झाले होते. माऊंटबॅटनने एक समिती स्थापन केली ज्यात काँग्रेसतर्फे जवाहलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, आचार्य जे.बी. कृपलानी; मुस्लिम लीगतर्फे मोहम्मद अली जिना, लियाकत अली खान, सरदार अबदूर रीव निस्तार आणि शीख समाजातर्फे सरदार बलदेवसिंग या सात जणांना सभासद म्हणून नेमले. समितीने ४ जून ते ७ जून १९४७ दरम्यान विचारविनिमय करून भारताच्या पाळणीचे तत्त्व मान्य केले. १२ जून १९४७ रोजी फाळणी समितीने आपला खलिता तयार केला व ब्रिटिश सरकारला पाठवला. १४ जून १९४७ रोजी मुंबईत गांधींच्या उपस्थित काँग्रेसची बैठक झाली व त्या बैठकीत काँग्रेसने फाळणी स्वीकारली. ब्रिटिश सरकारने फाळणीचा खलिता ४ जुलै १९४७ रोजी हाउस ऑफ कॉमन्समध्ये 'दि इंडिया इनडिपेडन्स बील' मांडले. १० जुलैला मोहंमद अली जीना यांना पाकिस्तानचे गव्हर्नर म्हणून इंग्लंडमध्ये स्वीकारण्यात आले. २६ जुलै रोजी हे बील मंजूर झाले व त्यावर इंग्लंडच्या महाराजाने १८ जुलै १९४७ रोजी शिक्कामोर्तब केले. १५ ऑगस्ट १९४७ च्या मध्यरात्री भारत व पाकिस्तान अशी दोन राष्ट्रे स्वातंत्र्य झाले. या फाळणीच्या घडामोडीत आंबेडकर नव्हते, ते अखंड भारताचे समर्थक होते. फाळणी झाली तेव्हा दंगली उसळल्या. फाळणीमुळे बराच अस्पृश्य समाज नव्या पाकिस्तान गेला, त्यांना परत आणण्यासाठी आंबेडकरांना प्रयत्न केले पण तितकेसे यश मिळाले नाही. फाळणीमुळे बंगाल प्रांताचा पूर्व भाग सुद्धा पाकिस्तानात गेला त्यामुळे आंबेडकरांचे भारतीय घटना समितीचे संपुष्टात येऊन ते पाकिस्तानच्या घटना समितीचे सदस्य बनले. त्यांनी आपल्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला व विभाजित भारताचा भाग असलेल्या पश्चिम बंगालच्या कायदेमंडळातर्फे घटना समितीचे सदस्य होण्यासाठी प्रयत्न करु लागले. मात्र त्यावेळी काँग्रेस पक्षाने आंबेडकरांना घटना समितीचे सभासद म्हणून निवडून देण्याचा निर्णय घेतला. पूर्वी घटना समितीच्या बैठकांमध्ये आंबेडकरांनी जी भाषणे केली त्यावरून त्यांचे कायदा व संविधान या विषयांवरील प्रभुत्व, बुद्धिमत्ता, दूरदृष्टी, देशप्रेम, व विविध विषयांमधील सखोल ज्ञान या सर्वांची जाणीव नेहरू, पटेल, प्रसाद यांच्यासह संविधान सभेतील सर्व सदस्यांना झाली होती. त्यामुळे भारताचे संविधान तयार करण्यासाठी आंबेडकरांचे सहकार्य घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे त्यांना वाटले. बंगालच्या फाळणीमुळे आंबेडकरांचे सदस्यत्व संपणार होते. त्यामुळे मुंबई प्रांतातून १९४७ च्या जुलैमध्ये आंबेडकर घटना परिषदेचे सदस्य म्हणून बिनविरोध निवडून येतील अशी व्यवस्था काँग्रेसने केली होती. आंबेडकर घटना परिषदेचे सदस्य म्हणून बंगालमधून निवडून आल्यानंतर ९ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना परिषदेची पहिली सभा भरण्यापूर्वीच काँग्रेस नेते आंबेडकरांनी घटना परिषदेत पूर्ण सहकार्य करावे यासाठी प्रयत्न करु लागले होते. यासाठी बॅ. जयकरांनी राजीनामा देऊन मुंबई प्रांतांतून रिकाम्या केलेल्या जागेवर डॉ. आंबेडकरांना निवडून आणावे असे डॉ. राजेंद्र प्रसादांनी मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यांनी ३० जून १९४७ रोजी पत्र पाठवून कळवले होते. डॉ. राजेंद्र प्रसाद म्हणाले की, "अन्य कोणतेही कारण विचारात घेतले तरी तरी घटना परिषदेतील आणि तिच्या विविध समित्यांतील डॉ. आंबेडकरांची कामगिरी इतकी उच्च प्रतीची आहे की; त्यांच्या सेवेला आपण मूकू नये असे वाटते. १४ जुलै १९४७ पासून घटना परिषदेचे नवे सत्र सुरू होत आहे. त्या सत्रात डॉ. आंबेडकर उपस्थित रहावेत अशी माझी तीव्र इच्छा आहे. म्हणून मुंबई प्रांतातून तुम्ही डॉ. आंबेडकरांना निवडून द्यावे."