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होएटे
इतिहास
होएटे मूल रूप से १९:३० से २०:०० मध्यम यूरोप मानक समय तक प्रसारित किया गया था; 1 फरवरी १९६५ को शो को दो भागों में विभाजित किया गया - होएटे (१९:३० से १९:४५ मध्यम यूरोप मानक समय) और थीमेन डेस टेगेस (दिन की थीम/हेडलाइंस) (१९:४५ से २०:०० मध्यम यूरोप मानक समय)। १ जनवरी १९६९ से थीम डेस टैग को हटा दिया गया ताकि शाम के कार्यक्रम पहले शुरू हो सकें। १९७१ में विबके ब्रुन्स पहली महिला प्रस्तुतकर्ता थीं।
१९७३ में इसका एयरटाइम १९:०० कर दिया गया था, जहां यह आज भी बना हुआ है। अप्रैल १९९९ में यूरोपा में या आज यूरोप में हीट जारी किया गया था और केवल यूरोप समाचार दिखाया गया था। वर्ष २००० में जर्मनी में इन डोएट्शलांड ओडर होएटे (जर्मन: In Deutschland oder Heute, अर्थात जर्मनी में या आज) - नाम के साथ एक नया समाचार शो आया। यह केवल जर्मनी से समाचार दिखाता है। मिटाग्स्मागसिन के बाद यह ज़ेटडेएफ पर हमेशा १४:०० बजे होता है। २०१४ के बाद से शाम ७ बजे के प्रसारण के मुख्य प्रस्तुतकर्ता पेट्रा गेस्टर और क्रिश्चियन सिवर्स रहे हैं, जो साप्ताहिक रूप से वैकल्पिक हैं; बारबरा हैलवेग एक स्टैंड-इन के रूप में कार्य करता है यदि न तो गेरस्टर या सिवर्स उपलब्ध हैं।
वर्तमान समय
मुख्य कार्यक्रम में आमतौर पर २० मिनट (मौसम पूर्वानुमान सहित) की लंबाई होती है। इसका प्रसारण ३साट पर भी किया जाता है। २१:४५ मध्यम यूरोप मानक समय के आसपास एक लंबा, अधिक गहन शो जिसे होएटे-जर्नल कहा जाता है, प्रसारित किया जाता है टागेस्शाऊ के साथ दास एर्स्टे पर प्रसारित होने वाले टागेस्थेमन के समान है।
पहचान
१९७३ के बाद से कार्यक्रम का शीर्षक संगीत मोर्स कोड में अक्षरों से पहले था। १९९८ में इसे शीर्षक संगीत के साथ एकीकृत किया गया था, और डॉट्स और डैश अब अलग-अलग नहीं हैं।
१७ जुलाई २००९ को एक नए वर्चुअल स्टूडियो की शुरुआत हुई जिसमें अधिकांश संस्करणों में पुन: डिज़ाइन किए गए ग्राफिक्स और स्टूडियो में शीर्षक अनुक्रम का एकीकरण शामिल था।
प्रस्तुतकर्ता
शाम 7 बजे संस्करण खेल समाचार
नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा , जिसे जेवर हवाई अड्डे और आधिकारिक तौर पर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफ़ील्ड हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है,  उत्तर प्रदेश के गौतम बौद्ध नगर में जेवर शहर के पास एक निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है।  यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (येईडा) उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस हवाई अड्डे की कार्यान्वयन एजेंसी होगी। हवाई अड्डे को सार्वजनिक-निजी साझेदारी मॉडल (पीपीपी) के जरिए विकसित किया जाना है। प्रस्तावित योजना 2024 तक हवाई अड्डे पर दो हवाई पट्टी का निर्माण करना है, और भविष्य में इसे 7,200 acre छह रनवे वाला हवाई अड्डा बनाना है। प्रस्तावित योजना के अनुसार, 30 वर्षों की अवधि में विस्तार के बाद, हवाईअड्डे की क्षमता 1.2 करोड़ यात्री प्रति वर्ष की होगी, जिसे अलग-अलग चरण में बढ़ाते हुए 2050 तक सात करोड़ यात्री प्रति वर्ष तक किया जाएगा । नोएडा का यह अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा विश्व का चौथा और एशिया का विशालतम हवाई अड्डा होगा। इसके बनने के बाद उत्तर प्रदेश में कुल पाँच अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे हो जाएँगे।
परियोजना स्थल इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जो वर्तमान में पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करता है और तेजी से अपनी चरम क्षमता तक पहुंच रहा है से 72 km; बुलंदशहर से 36 किमी (22) मील), नोएडा से 60 किमी (37) मील) और फरीदाबाद, गाजियाबाद और मथुरा से 70 किमी (43) मील) , ग्रेटर नोएडा से लगभग 48 किमी (30 मील) , अलीगढ़ से65 किमी (40 .) मील) , गुड़गांव से 65 किमी (40) मील) और आगरा से 130 किमी (81 मील) दूर स्थित है। यह यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ा होगा, जिससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आगरा, मथुरा और वृंदावन तक पहुंचने में सहायता मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर हवाई अड्डे की आधारशिला २५ नवंबर २०२१ को रखी। येईडा ने परियोजना के लिए 5,100 हेक्टेयर की पहचान की है जिसमे से 240 हेक्टेयर (590 एकड़) राज्य सरकार के अंतर्गत आता है और शेष निजी संस्थाओं के स्वामित्व में है। येईडा ने 1,327 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण पहले चरण में टर्मिनल भवनों और रनवे के निर्माण के लिए किया। 2019 के अंत तक हवाई अड्डे के लिए बोलियां आमंत्रित किए जाने की उम्मीद है। यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और हिंडन में एक क्षेत्रीय हवाई अड्डे के बाद दिल्ली-एनसीआर में तीसरा वाणिज्यिक हवाई अड्डा होगा और उत्तर प्रदेश राज्य का पाँचवाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा होगा।
इतिहास
यह परियोजना पहली बार 2001 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे से सटे ग्रेटर नोएडा के पास जेवर गांव में एक ग्रीनफील्ड ताज इंटरनेशनल और एविएशन हब (TIAH) रूप में प्रस्तावित की गई थी। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2003 में TIAH की स्थापना के लिए तकनीकी-व्यवहार्यता रिपोर्ट को मंजूरी दी। इसे वर्ष 2007-2008 तक ₹ 5000 करोड़ की लागत से बनाया जाना था। परियोजना को यूपीए शासन के दौरान रोक दिया गया था क्योंकि परियोजना स्थल दिल्ली में एक मौजूदा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के150 किमी (93)मी० के अन्दर था। यह स्थान इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई), दिल्ली से 72 किमी (45 मील) पर था। इसके संचालक जीएमआर ग्रुप ने दिल्ली के मौजूदा हवाईअड्डे के 150 किमी के भीतर एक और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की योजना का विरोध किया था  यह दावा करते हुए कि यह यातायात और राजस्व सृजन को प्रभावित करेगा। आरओएफआर को यह सुनिश्चित करना था कि ग्रेटर नोएडा हवाई अड्डे के लिए बोली लगाने में जीएमआर को वरीयता मिले, यदि इसकी बोली मूल्य सबसे कम बोली लगाने वाले के 10% के भीतर है।
जब 2012 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार बनी, तो उसने आगरा में एक नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रस्ताव करते हुए परियोजना को ठंडे बस्ते में डालने पर विचार किया। जून 2013 में, राज्य सरकार ने फिरोजाबाद जिले के टुंडला के हिरणगांव के पास कुर्रीकुपा गांव को प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिए स्थान के रूप में अंतिम रूप दिया। जनवरी 2014 में, रक्षा मंत्रालय ने टूंडला के निकट स्थल के संबंध में कुछ आपत्तियां उठाईं। राज्य सरकार ने नवंबर 2014 में प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिए एत्मादपुर के पास जमीन आवंटित की थी
2014 में, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) केंद्र की सत्ता में आई और परियोजना को फिर से जेवर में स्थानांतरित कर दिया गया था। जून 2015 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 2,200 एकड (890 हे०) पर स्थापित होने वाले नए हवाई अड्डे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने जून 2016 में परियोजना को मंजूरी दी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मई 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार को हवाई अड्डे के निर्माण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। जुलाई 2017 में, उड्डयन के केंद्रीय मुख्य सचिव ने उत्तर प्रदेश सरकार को योजना प्रक्रिया में तेजी लाने की चेतावनी दी क्योंकि हिसार हवाईअड्डा भी एनसीआर क्षेत्र की सेवा के लिए एक और हवाई अड्डे के निर्माण के लिए अपनी प्रतिस्पर्धी केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी पर जोर दे रहा था, क्योंकि दोनो पर ही किया जा रहा निवेश व्यर्थ जा रहा था।
भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा
छह रनवे के साथ एक बार इसके सभी विस्तार पूरे हो जाने के बाद, यह भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा और दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से चौथे पर होगा। केवल शिकागो-ओ'हारे और डलास/फोर्ट वर्थ क्रमशः आठ और सात रनवे के साथ बड़े हैं। छह रनवे वाले अन्य मौजूदा हवाई अड्डे एम्स्टर्डम, डेट्रॉइट, बोस्टन और डेनवर हैं । सितंबर 2019 तक, तीन रनवे के साथ, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास भारत के किसी भी हवाई अड्डे के रनवे की संख्या सबसे अधिक है।
2019 से, एक बार पूरा होने के बाद कुल आठ रनवे को लाने के लिए दो अतिरिक्त रनवे का प्रस्ताव है। यह भविष्य के विस्तार को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है और यह भूमि की उपलब्धता पर निर्भर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।
रॉयल लॉज
रॉयल लॉज, बर्कशायर, इंग्लैंड में स्थित एक ग्रेड-२ सूचित भवन है। यह विंडसर ग्रेट पार्क में कम्बरलैंड लॉज से आधी मील उत्तर की ओर और विंडसर कासल से 3 मील दक्षिण की ओर स्थित है। यह १९५२ से २००२ तक रानी एलिज़ाबेथ, राजमाता का विंडसर का निवास था, यहाँ पर उन्होंने अपनी मृत्यु तक निवास किया था। वर्ष २००२ से यह राजकुमार एंड्रू, यॉर्क के ड्यूक का आधिकारिक निवास रहा है।
यह लॉज मूलतः मध्य-सतरहवीं सदी का है। कम-से-कम १६६२ से इस स्थान पर एक भवन होने के प्रमाण हैं। १७५० से यहाँ, रानी ऐनी की शैली का एक मकान हुआ करता था। अपने इतिहास के दौरान इस लॉज को विभिन्न नामों से जाना जाता रहा है: जिनमें लोअर लॉज, ग्रेट लॉज, और डेयरी लॉज जैसे नाम शामिल हैं। कम्बरलैंड लॉज के पुनःनिर्माण के दौरान जॉर्ज पंचम ने इस भवन को एक अस्थायी निवास के रूप में इस्तेमाल किया था। उसके बाद कई मौकों पर इसमें कुछ बदलाव किये गए ताकि शाही परिवार की ज़रूरतों के अनुसार इसे बनायजा सके।
राजा जॉर्ज षष्टम् की १९५२ में मृत्यु के बाद से, राजमाता एलिज़ाबेथ ने २००२ में अपनी मृत्यु तक इसी भवन में अपना जीवन व्यतीत किया। राजमाता की मृत्यु के समय रानी एलिज़ाबेथ द्वितीय भी इनके साथ मौजूद थीं। २००२ में इस भवन को राजमुकुट द्वारा यॉर्क के ड्यूक, प्रिंस एंड्रू को इस भवन को ७५ साल की लीज पर दिया गया था। तब से आज तक, प्रिंस एंड्रू यहीं रहते हैं।
लाबदना
लाबदना में भारत के बिहार राज्य के अन्तर्गत मगध मण्डल के औरंगाबाद जिले का एक गाँव है।
अलका याज्ञिक
अलका याज्ञिक भारतीय सिनेमा की एक प्रसिद्ध पार्श्वगायिका हैं। वे हिंदी सिनेमा में तीन दशकों तक अपनी गायकी के लिए विख्यात हैं। हिंदी सिनेमा में वे सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली पांचवी पार्श्वगायिका हैं। उन्हें फ़िल्मफ़ेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार के ३६ नामांकनों में से ७ बार पुरस्कार मिल चुका है जो कि खुद में एक रिकॉर्ड है। उन्हें दो राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त है। साथ ही उनके २० गाने बीबीसी के "बॉलीवुड के श्रेष्ठ ४० सदाबहार साउंडट्रैक" में शामिल हैं। उनके कुछ हिट गानों में से हैं — "कुछ कुछ होता है", "टिप टिप बरसा पानी", "परदेसी परदेसी", "छम्मा छम्मा", "पूछो ज़रा पूछो", "एक दो तीन", "चाँद छुपा बादल में", "लाल दुपट्टा", "मुझको राणाजी" और "बाज़ीगर ओ बाज़ीगर"।
जीवन
अलका 20 मार्च 1966 को कोलकाता में एक गुजराती परिवार में पैदा हुई। उस की माता शोभा याज्ञिक गायक थीं। इन्होंने ने 6 साल की उम्र में ही कोलकाता रेडीयो के लिए गाना शुरू कर दिया था। 10 साल की उम्र में वो मुंबई स्थानांतरित हो गयीं और वहीं से वो गायन के क्षेत्र में तरक्की की राह पर अग्रसर हुई। अलका ज़्यादातर बॉलीवुड की फिल्मों के लिए गाती है। वो अब तक 700 फिल्मों के लिए गीत गा चुकी है। इन्होंने कुमार सानु व उदित नारायण के साथ ज्यादा गीत गाये हैं। कुमार सानु के साथ गाये गये उनके जुगलबंदी गीत श्रोताओं द्वारा बहुत पसंद किये गये।
बरुआ सागर
बरुआसागर उत्तर-प्रदेश के जिला झाँसी में स्थित विशाल मन्दिर है। यह मन्दिर प्रतिहार कला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मन्दिर के प्रवेश द्वार पर अनेक सुन्दर मूर्तियाँ उकेरी गईं हैं। इस मन्दिर की कलाकृतियों को देखने से स्पष्ट होता है कि उस समय के कलाकार मूर्तियों के अंग-प्रत्यंग की सुडौलता के प्रति अत्यन्त सजग थे तथा इनके निर्माण में सिद्धहस्त थे।
हैरी बवेजा
हैरी बवेजा हिन्दी फ़िल्मों के एक निर्देशक हैं।
बाबा पृथ्वी सिंह आजाद
बाबा पृथ्वी सिंह आजाद (१८९२ - १९८९) भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी, क्रान्तिकारी तथा गदर पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। स्वतंत्रता के पश्चात वे पंजाब के भीम सेन सचर सरकार में मन्त्री रहे। वे भारत की पहली संविधान सभा के भी सदस्य रहे। सन १९७७ में भारत सरकार ने उन्हें पद्मभूषण से अलंकृत किया।
पृथ्वी सिंह को 'जिन्दा शहीद' भी कहा जाता है। उन्हें लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा सुनायी गयी थी जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। स्वतन्त्रता संग्राम में उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। उन्हें सेल्युलर जेल में रखा गया था । उनकी  'लेनिन के देश में'  नामक पुस्तक बहु चर्चित पुस्तकों में से एक है। आजादी के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय अजय भवन में जीवन पर्यन्त रहे।
दक्षिण एशियाई फुटबॉल मह्संघ
दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ, 1997 में स्थापित, दक्षिण एशिया में फुटबॉल खेलने वाले देशों का एक संघ है और एशियाई फुटबॉल संघ का हिस्सा है। इसके संस्थापक सदस्य हैं बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल फिर भूटान 2000 में महासंघ में शामिल हो गया और अफगानिस्तान 2005 में। फरवरी 2015 में, कप्तान हारून अमीरी ने घोषणा की कि अफगानिस्तान ने आधिकारिक रूप से नए मध्य एशियाई फुटबॉल संघ के लिए दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ छोड़ दिया है।
अब्दुल मलिक (क्रिकेटर)
अब्दुल मलिक खान (जन्म 11 मार्च 1998) एक अफगान क्रिकेटर है। उन्होंने मार्च 2021 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया।
उन्होंने 26 अक्टूबर 2017 को अहमद शाह अब्दाली 4-दिवसीय टूर्नामेंट में अमो क्षेत्र के लिए प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया। उन्होंने 10 सितंबर 2019 को गाजी अमानुल्ला खान क्षेत्रीय एक दिवसीय टूर्नामेंट 2019 में अमो क्षेत्र के लिए अपनी लिस्ट ए की शुरुआत की। उन्होंने अपना ट्वेंटी 20 डेब्यू 13 अक्टूबर 2019 को काबुल ईगल्स के लिए 2019 शोभेजा क्रिकेट लीग में किया।
नवंबर 2019 में, उन्हें बांग्लादेश में 2019 एसीसी इमर्जिंग टीमों एशिया कप के लिए अफगानिस्तान के दस्ते में नामित किया गया था। फरवरी 2021 में, जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी श्रृंखला के लिए उन्हें अफगानिस्तान के टेस्ट टीम में नामित किया गया था। उन्होंने 2 मार्च 2021 को जिम्बाब्वे के खिलाफ अफगानिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। हालाँकि, वह अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज़ बने जो टेस्ट क्रिकेट में एक जोड़ी के लिए आउट हुए।
नीलम संजीव रेड्डी
नीलम संजीव रेड्डी (19 मई, 1913 - 1 जून , 1996) भारत के छठे राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से २५ जुलाई १९८२ तक रहा। आन्ध्र प्रदेश के कृषक परिवार में जन्मे नीलम संजीव रेड्डी की छवि कवि, अनुभवी राजनेता एवं कुशल प्रशासक के रूप में थी। इनका सार्वजनिक जीवन उत्कृष्ट था। सन १९७७ के आम चुनाव में जब इंदिरा गांधी की पराजय हुई, उस समय नव-गठित राजनीतिक दल जनता पार्टी ने इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया। वे भारत के पहले गैर काँग्रेसी राष्ट्रपति थे। वे अक्टूबर 1956 में आन्ध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनें और दुसरी बार फिर १९६२ से १९६४ तक यह पद संभाला। उन्होने १९५९ से १९६२ तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में से कार्य किया।
राजनैतिक जीवन
नीलम संजीवा रेड्डी का राजनैतिक सफर
मात्र अठारह वर्ष की आयु में N S R नीलम संजीवा रेड्डी स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए थे। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी से प्रभावित होकर विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने पहला सत्याग्रह भी किया। उन्होंने युवा कॉग्रेस के सदस्य के रूप में अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत की। बीस वर्ष की उम्र में ही नीलम संजीवा रेड्डी काफी सक्रिय हो चुके थे। सन 1936 में नीलम संजीवा रेड्डी आन्ध्र प्रदेश कांग्रेस समिति के सामान्य सचिव निर्वाचित हुए. उन्होंने इस पद पर लगभग 10 वर्षों तक कार्य किया। नीलम संजीव रेड्डी संयुक्त मद्रास राज्य में आवासीय वन एवं मद्य निषेध मंत्रालय के कार्यों का भी सम्पादन करते थे। 1951 में इन्होंने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया, ताकि आन्ध्र प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद के चुनाव में भाग ले सकें. इस चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी प्रोफेसर एन.जी. रंगा को हराकर अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इसी वर्ष यह अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति और केन्द्रीय संसदीय मंडल के भी निर्वाचित सदस्य बन गए। नीलम संजीवा रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के तीन सत्रों की अध्यक्षता की। 10 मार्च, 1962 को इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और यह 12 मार्च, 1962 को पुन: आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वह इस पद पर दो वर्ष तक रहे। उन्होंने खुद ही अपने पद से इस्तीफा दिया था।
1964 में नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रीय राजनीति में आए और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इन्हें केन्द्र में स्टील एवं खान मंत्रालय का भार सौंप दिया। इसी वर्ष वह राज्यसभा के लिए भी मनोनीत हुए और 1977 तक इसके सदस्य रहे। 1971 में जब लोक सभा के चुनाव आए तो नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस-ओ के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे लेकिन इन्हें हार का सामना करना पड़ा. इस हार से श्री रेड्डी को गहरा धक्का लगा। वह अनंतपुर लौट गए और अपना अधिकांश समय कृषि कार्यों में ही गुजारने लगे। एक लम्बे अंतराल के बाद 1 मई, 1975 को श्री नीलम संजीव रेड्डी पुन: सक्रिय राजनीति में उतरे. जनवरी 1977 में यह जनता पार्टी की कार्य समिति के सदस्य बनाए गए और छठवीं लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की ओर से आन्ध्र प्रदेश की नंड्याल सीट से उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा. जब चुनाव के नतीजे आए तो वह आन्ध्र प्रदेश से अकेले गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे, जो विजयी हुए थे। 26 मार्च, 1977 को श्री नीलम संजीव रेड्डी को सर्वसम्मति से लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया। लेकिन 13 जुलाई, 1977 को उन्होने यह पद छोड़ दिया क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति पद हेतु नामांकित किया जा रहा था, जिसमें नीलम संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से निर्विरोध छठवें राष्ट्रपति चुन लिए गए। नीलम संजीवा रेड्डी को श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, त्रिमूर्ति द्वारा 1958 में सम्मानार्थ डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई।
व्यक्तिगत जीवन
इनके पिता का नाम नीलम चिनप्पा रेड्डी था नीलम संजीव रेड्डी का विवाह 8 जून, 1935 को नागा रत्नम्मा के साथ सम्पन्न हुआ था। इनके एक पुत्र एवं तीन पुत्रियाँ हैं। पुत्र सुधीर रेड्डी अनंतपुर में सर्जन की हैसियत से अपना स्वतंत्र क्लिनिक पार्टी ऑफ़ इण्डिया के प्रभावशाली नेता रहे हैं और आज़ादी की लड़ाई में यह भी कई बार जेल गए हैं।
नीलम संजीव रेड्डी की प्राथमिक शिक्षा 'थियोसोफिकल हाई स्कूल' अड़यार, मद्रास में सम्पन्न हुई। आगे की शिक्षा आर्ट्स कॉलेज, अनंतपुर में प्राप्त की। महात्मा गांधी के आह्वान पर जब लाखों युवा पढ़ाई और नौकरी का त्याग कर स्वाधीनता संग्राम में जुड़ रहे थे, तभी नीलम संजीव रेड्डी मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही इस आंदोलन में कूद पड़े थे। इन्होंने भी पढ़ाई छोड़ दी थी। संजीव रेड्डी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया था। यह उस समय आकर्षण का केन्द्र बने, जब उन्होंने विद्यार्थी जीवन में सत्याग्रह किया था। वह युवा कांग्रेस के सदस्य थे। उन्होंने कई राष्ट्रवादी कार्यक्रमों में हिस्सेदारी भी की थी। इस दौरान इन्हें कई बार जेल की सज़ा भी काटनी पड़ी।
शिक्षा
रेड्डी जी की प्रारंभिक शिक्षा थियोसोफिकल हाई स्कूल अंडयार, मद्रास में शुरू हुई थी. इसी विद्यालय में रेड्डी जी अध्यात्म की ओर आकर्षित हुए थे और उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने आर्ट्स कॉलेज अनंतपुर में प्रवेश लिया. किन्तु जुलाई 1929 में गांधीजी से मिलने के बाद रेड्डी जी का जीवन पूरी तरह से बदल गया.
मैसूर नरसिंहाचार श्रीनिवास
मैसूर नरसिंहाचार श्रीनिवास (1916-1999) भारत के सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री थे। उन्होने दक्षिण भारत में जाति तथा जाति प्रथा, सामाजिक स्तरीकरण, सांस्कृतीकरण तथा पश्चिमीकरण पर कार्य किया। उन्होने 'प्रबल जाति' (Dominant Caste) की अवधारण प्रस्तुत की। 'मैसूर नरसिंहाचार श्रीनिवास' को सन १९७७ में भारत सरकार द्वारा विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये कर्नाटक से हैं।
परिचय
औपचारिक रूप से भारतीय समाजशास्त्र के आदि-पुरुष भले ही न हों, लेकिन स्वतंत्र भारत में इस अनुशासन को उन्होंने अपने सैद्धांतिक योगदान, जाति की विलक्षण समझ और सहभागी प्रेक्षण की पद्धति के इस्तेमाल से जितना समृद्ध किया है वह उन्हें देश के शीर्षतम समाज-विज्ञानियों में शामिल करने के लिए पर्याप्त है। समाजशास्त्र में उन्हें संस्कृतीकरण, प्रभुत्वशाली जाति और वोट बैंक जैसी मौलिक प्रस्थापनाओं के लिए जाना जाता है। श्रीनिवास संस्थाओं के निर्माता भी थे। बड़ौदा और दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के विभागों की स्थापना का श्रेय उन्हीं को जाता है। शोध और अध्ययन के उच्चस्तरीय संस्थानों की स्थापना और दिशा-निर्देशन के लिहाज़ से भी भारतीय समाजशास्त्र के विकास में उनका योगदान कालजयी माना जाएगा। ग्रामीण समुदाय और जाति की संरचना के विशिष्ट अध्ययन के अलावा एम.एन. श्रीनिवास ने विज्ञान के सामाजिक प्रभाव, गाँधी के धार्मिक चिंतन, मानवशास्त्र के इतिहास से लेकर जेंडर जैसे विषयों पर भी विचारोत्तेजक काम किया है।
श्रीनिवास का कृतित्व वस्तुनिष्ठ पर्यवेक्षण, विश्लेषण की महीनताओं तथा सैद्धांतिक गहराई का दुर्लभ संगम माना जाता है। उनका लेखन अंतर-विषयकता को एक ख़ास तरह का ज़मीनी संदर्भ प्रदान करता है। श्रीनिवास की समाजशास्त्रीय दृष्टि घटनाओं की बाहरी बनावट को भेद कर उन्हें गढ़ने वाली संरचनाओं और ऐतिहासिक शक्तियों की थाह लेती है। सामुदायिक जीवन के बारीक ब्योरों और अंतर्दृष्टियों को सरल भाषा में प्रस्तुत करने की उनकी क्षमता उन्हें समकालीन समाजशास्त्रियों से एक अलग व्यक्तित्व प्रदान करती है। इस अर्थ में वे विषयगत शब्दावली का अतिक्रमण करते हुए साधारण और प्रचलित भाषा को चुनते हैं। इसे उनकी विद्वत्ता का जनवाद ही कहा जाएगा कि उनकी सैद्धांतिक अवधारणाएँ अपने कूटार्थों में उलझाने के बजाय विषय को समझने में ज़्यादा मदद करती हैं। श्रीनिवास ने विचाराधारा के स्तर पर भारतीय समाजशास्त्र के लिए एक नयी ज़मीन तैयार की। उल्लेखनीय है कि जिस दौर में श्रीनिवास भारतीय समाज के अध्ययन की तैयारी कर रहे थे उस समय समाज-विज्ञानों पर अमेरिकी और ब्रिटिश अकादमिक प्रस्थापनाएँ हावी थी। अमेरिकी विश्वविद्यालयों में प्रचलित दृष्टिकोण भारतीय उपमहाद्वीप के समाज को समझने के लिए संस्कृतनिष्ठ परम्पराओं पर ज़ोर देता था। इसके असर में भारतीय समाजशास्त्री समकालीन यथार्थ के अध्ययन के लिए संस्कृत के स्रोतों और भारत- विद्या/इण्डोलॅजी को ज़्यादा प्रामाणिक मानते थे। श्रीनिवास पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने इस वर्चस्वकारी स्थिति को चुनौती दी। उन्होंने अपने लेखन से साबित किया कि समाजशास्त्र में समाज के वास्तविक कार्यकलापों और गतिविधियों का अध्ययन शास्त्रीय संदर्भों पर निर्भर रहने से ज़्यादा श्रेयस्कर है। श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत प्रभुत्वशाली जाति तथा संस्कृतीकरण की अवधारणाओं का राजनीति विज्ञानियों के अलावा इतिहास-लेखन की सबाल्टर्न जैसी धाराओं के इतिहासकारों ने व्यापक प्रयोग किया गया है। इस अर्थ में उनके कृतित्व को एक बौद्धिक परम्परा की श्रेणी में रखा जा सकता है जो नये-पुराने विद्वानों के लिए एक ज़रूरी संदर्भ की हैसियत हासिल कर चुका है। प्रसंगवश, प्रभुत्वशाली जाति की अवधारणा संख्या बल, भू-स्वामित्व, शिक्षा और नौकरी जैसे कारकों के कारण किसी जाति के गाँव या क्षेत्र विशेष में दबदबे को जाहिर करती है तो संस्कृतीकरण निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों ख़ास तौर पर ब्राह्मण वर्ग की संस्कृति, रीति-रिवाज़ों, भाषा और वेशभूषा आदि को अपनाने की प्रवृत्ति को ज्ञापित करती है। हालाँकि उनकी तीसरी अवधारणा वोट बैंक, समाज-विज्ञानों में स्थाई जगह नहीं बना पायी परंतु राजनीति के दैनिक विमर्श और मीडिया जगत में इस पद का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है।
स्वतंत्र भारत की राजनीतिक और सामाजिक संरचना के अध्ययन में ये तीनों अवधारणाएँ और उससे जुड़े विमर्श तात्त्विक महत्त्व हासिल कर चुके हैं। प्रभुत्वशाली जाति और संस्कृतीकरण की अवधारणाएँ भारत की सामाजिक व्यवस्था और उसके सांगठनिक ढाँचे के निर्णायक तत्त्वों को समझने में मदद करती हैं। हालाँकि ब्राह्म्णवादी आदर्शों की घटती वैधता के कारण संस्कृतीकरण की अवधारणा अब उतनी महत्त्वपूर्ण नहीं मानी जाती लेकिन यह तथ्य है कि बीसवीं सदी के एक बड़े कालखण्ड और स्वतंत्रता के बाद भी लम्बे समय तक संस्कृतीकरण एक ख़ासी उल्लेखनीय प्रवृत्ति थी। दलित आंदोलन और मण्डल आयोग के बाद उभरी राजनीति में संस्कृतीकरण की प्रवृत्ति क्षीण होती गयी है लेकिन प्रभुत्वशाली जाति की अवधारणा को भारत के ग्रामीण समाज में चलने वाली राजनीतिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करने में आज भी एक जरूरी औजार की तरह देखा जाता है।
कई समकालीन समाजशास्त्री श्रीनिवास के कृतित्व को राष्ट्रवादी समाजशास्त्र के बृहत्तर संदर्भ में रखकर आँकने का आग्रह करते रहे हैं। उनका कहना है कि स्वतंत्र भारत का शहरी अभिजन औपनिवेशिक शासन के आधुनिकीकरण की परियोजना को जारी रखना चाहता था। इसलिए राष्ट्रवादी समाजशास्त्रियों के कृतित्व में चिंतन और विचार की वही औपनिवेशिक सरणियाँ सक्रिय थी जिनके आधार पर ब्रिटिश सत्ता अपने शासन को वैध ठहराती आयी थी। इन विद्वानों का कहना है कि जाति और समुदाय पर केंद्रित श्रीनिवास जैसे समाजशास्त्रियों का कृतित्व एक अखिल भारतीय संस्कृतवादी हिंदू धर्म की समझ को पीठिका प्रदान करता है। लेकिन श्रीनिवास की दृष्टि को प्रकट या अप्रकट तौर पर ब्रिटिश या अमेरिकी मानवशास्त्र की स्थापनाओं से निर्देशित बताना जल्दबाजी की दलील है जो सुबूतों की कमी के बावजूद आरोप पत्र तैयार करने की हिमाकत करती है। यह दलील श्रीनिवास के कृतित्व की उस प्रवृत्ति को लक्षित करने में चूक करती है जिसमें श्रीनिवास समुदाय का अध्ययन करते हुए समुदाय और अपने संबंधों के द्वैत पर भी विचार करते हैं। श्रीनिवास समाजशास्त्र और मानवशास्त्र की बुनियादी प्रस्थापनाओं पर भी ठीक इसी तरह विचार करते हैं। ग़ौरतलब है कि श्रीनिवास सहभागी अध्येता के तौर पर ख़ुद को एक ऐसे अध्येता के रूप में परिभाषित करते हैं जिसकी इयत्ता अपने विषय यानी लोगों से अलग नहीं है। श्रीनिवास जिन लोगों या समुदाय का अध्ययन करते थे उन्हें वे अन्य की श्रेणी में नहीं रखते थे।
इस संबंध में कई ब्रिटिश मानवशास्त्री यह मानते रहे हैं अपने समाज का अध्ययन करने वाले मानवशास्त्री को अलग तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उनके अनुसार विकसित देश का मानवशास्त्री एक देशज मानवशास्त्री को उसकी निम्नतर स्थिति की ओर इशारा करके हमेशा एक ख़ास साँचे में कैद रखना चाहता है। श्रीनिवास ने इस मसले पर देशज मानवशास्त्री की स्थिति को स्पष्ट करते हुए लिखा था कि जब कोई भारतीय मानवशास्त्री भारत की किसी जाति या अन्य समूह का अध्ययन करता है तो वह जाति या समूह उसके लिए अन्य भी होता है लेकिन साथ ही इस बात को दरकिनार नहीं करना चाहिए कि उस जाति या समूह के कतिपय सांस्कृतिक रूप, विश्वास और मूल्य उक्त अध्येता से भी मेल खाते हैं। यानी ऐसी स्थिति में भारतीय मानवशास्त्री असल में एक तरह से अन्य में स्व का भी अध्ययन करता है। इस मायने में वह जाति या समूह उसके लिए नितांत अपरिचित या अन्य नहीं रह जाता क्योंकि दोनों एक ही संस्कृति से जुड़े होते हैं। श्रीनिवास इस स्थिति को असामान्य ढंग से जटिल, बहुपरती और द्वैधपूर्ण मानते हैं। ध्यान से देखें तो श्रीनिवास अपने विषय के साथ अंतर और समानता के जिन बिंदुओं बात करते हैं उन्हें देखते हुए उन पर राष्ट्रवादी समाजशास्त्री होने का आरोप दमदार नहीं लगता। वास्तव में श्रीनिवास इस बात पर ज़ोर देते हैं कि अध्ययन में आत्म और अन्य की यह बहुलता मानवशास्त्री के अपने समुदाय का सदस्य होने या बाहरी होने की एकलता से कहीं ज़्यादा श्रेयस्कर है।
यह ग़ौरतलब है कि अपने शोध अध्ययन के लिए श्रीनिवास ने जिस रामपुरा गाँव को चुना था उसकी जाति व्यवस्था के अध्ययन में वे शिकागो स्कूल के कई प्रेक्षणों का उपयोग करते हैं। वर्ण की प्राक्-ब्रिटिश अवधारणा को श्रीनिवास किताबी नज़रिया सिद्ध करते हुए यह कहते हैं कि यह दृष्टि जाति के गतिशील पक्षों को गौण कर देती है। हालाँकि श्रीनिवास का जाति-अध्ययन एक गाँव की स्थानीय संरचना पर केंद्रित था लेकिन वह इस परिघटना की अखिल भारतीय व्याप्ति को लेकर भी सचेत थे। अपने एक लेख में वे इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि जाति निस्संदेह एक अखिल भारतीय संरचना है, क्योंकि देश में हर जगह ऐसे समूह देखे जा सकते हैं जो पैतृकता तथा वैवाहिक संबंधों के आधार पर एक विशिष्ट समूह का निर्माण करते हैं। श्रीनिवास इस संबंध में इन समूहों के पारम्परिक रोज़गार का हवाला भी देते हैं। उनका यह भी कहना है कि देश में हर जगह ब्राह्मण, अछूत, किसान, दस्तकार, व्यापारी और दूसरों की सेवा करने वाली जातियों का अस्तित्व देखा जा सकता है। जाति के इस अध्ययन में श्रीनिवास क्षेत्रीय भिन्नताओं और पश्चिमी शिक्षा, प्रशासनिक नौकरी, शहर से मिलने वाली आय जैसे कारकों का भी उल्लेख करते हैं जिनका जाति की संरचना पर व्यापक असर पड़ा है।
इस तरह दीर्घ अवधि के लिहाज से देखें तो एक समाजशास्त्री के तौर पर श्रीनिवास ने भारतीय ग्राम और जाति की संरचना को औपनिवेशिक धारणाओं के सैद्धांतिक वर्चस्व से भी मुक्त कराया है। और साथ ही द्यूमों जैसे समाजशास्त्री की मान्यताओं का भी प्रतिवाद किया जो यह प्रतिपादित कर रहे थे कि जातिगत विभिन्नताएँ भारतीय गाँव को समुदाय का रूप नहीं लेने देती। श्रीनिवास जब ग्रामीण समुदाय की संकल्पना और गाँवों की आर्थिक-सांस्कृतिक अंतर-निर्भरता की बात करते हैं तो वे अव्यक्त ढंग से अखिल भारतीय सभ्यता की बात भी करते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि श्रीनिवास ने जाति के अध्ययन में ब्राह्मणवादी या उच्च जाति का दृष्टिकोण अपनाया है। लेकिन इस दलील को सही कोण से देखें तो वह दरअसल औपनिवेशिक समाजशास्त्र से निकली प्रतीत होती है। श्रीनिवास की तर्क-योजना वास्तव में पश्चिमी समाजशास्त्रियों की भारत के ग्रामीण समुदायों के संबंध में प्रतिपादित स्थूल और अल्प-चिंतित धारणाओं को उजागर करती है। संक्षेप में कहा जाए तो श्रीनिवास का कृतित्व पश्चिमी ज्ञानशास्त्रीय प्रस्थापनाओं, स्व, समुदाय तथा राष्ट्र की धारणाओं के आलोचकीय विमर्श में कई बुनियादी तर्क मुहैया कराता है।
सम्मान
एम. एन. श्रीनिवास को भारतीय समाजशास्त्र को अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए कई गौरवपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनको बॉम्बे विश्वविद्यालय और रॉयल ऍन्थ्रोपोलोजिकल इंस्टीट्युट से इन्हे कई ऑनर्स प्राप्त हुए हैं। फ्रांस की सरकार की ओर से भी उन्हे सम्मान प्राप्त हुआ था। भारत के राष्ट्रपति ने उन्हे पद्म भूषण से नवाज़ा था। श्रीनिवास दो विस्व-प्रसिद्ध विश्वविद्यालयो, ब्रिटिश अकेडमी और अमेरीकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स ऍड साइंसस (कला एवं विज्ञान), के माननीय विदेशी सदस्य भी रह चूके है।
मृत्यु
एम एन श्रीनिवास का देहांत १९९९ में बंगलौर हुआ था।
आलोचना
एम एन श्रिनिवास के काय की कुछ विद्वानों ने आलोचना भी की है।
उपसंहार
इन सब आलोचनाओं के बावजूद एम एन श्रीनिवास की भारतीय समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण जगह है। उनकी रचनाओं के अध्ययन के बिना भारतीय समाजशास्त्र का अभ्यास अधूरा है। उनके अनुसंधान और पुस्तकों ने कैइ अन्य समाजशास्त्रियों को प्रेरित किया है। भारतीय समाज और संस्कृति को समझने के लिये एम एन श्रिनिवास द्वारा रचित पुस्तको और उनके अनुसंधान का अभ्यास करना अनिवार्य है।
संरचनात्मक एवं कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य
बाहरी कड़ियाँ
1. रामचंद्र गुहा और ए.एम. शाह (2009), ऑक्सफ़र्ड इण्डिया श्रीनिवास, ऑक्सफ़र्ड युनिवर्सिटी प्रेस, नयी दिल्ली. 2. निकोलस बी. डर्क्स (2001), कास्ट्स ऑफ़ मांइड : कोलोनियलिज़म ऐंड द मेकिंग ऑफ़ मॉर्डन इण्डिया, प्रिंसटन युनिवर्सिटी प्रेस, प्रिंसटन, एनजे. 3. वीणा दास (2000), ‘इन मेमोरिअम : एम.एन श्रीनिवास 1916- 1999’, सेमिनार, 2000 4. क्रिस फ़ुलर, ऐन इंटरव्यू विद एम.एन. श्रीनिवास (ऑनलाइन)। एलएसई रिसर्च ऑनलाइन, लंदन,
हेतु
हेतु, तर्कशास्त्र का पारिभाषिक शब्द है। धुएँ को देखकर आग का अनुमान होता है। इस अनुमान में धुएँ को हेतु कहते हैं।
व्याख्या
धूम और अग्नि में अविनाभाव संबंध होना चाहिए। साध्य (अग्नि) का पक्ष में (पर्वत, गाँव आदि जहाँ धूम दिखाई पड़ता हो) अस्तित्व तभी ज्ञात हो सकता है जब हेतु या लिंग ऐसा हो जो सर्वदा साध्य के साथ वर्तमान देखा गया हो। अनुमान की मानसिक प्रक्रिया को जब दूसरे के लिए शब्दों में व्यक्त करते हैं तो हम न्यायशास्त्र के अनुसार पाँच अवयवों के वाक्यों का तथा बौद्ध एवं पाश्चात्य तर्कशास्त्र के अनुसार तीन अवयवों के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। पाँच अवयवोंवाले वाक्य में दूसरा अवयव हेतु कहलाता है। जैसे :
1. पर्वत में आग है (प्रतिज्ञा)।
2. क्योंकि उसमें धुआँ है (हेतु)।
4. इस पर्वत में जो धूम है वह आग के साथ व्याप्त है (उपनय)।
5. अत: पर्वत में धूम है। (निगमन)।
1. जहाँ जहाँ धुआँ है वहाँ आग होती है।
2. पर्वत में धुआँ है।
3. अत: पर्वत में आग है।
इन तीन अवयवोंवाले वाक्य में हेतु के लिए कोई अलग वाक्यावयव नहीं आता, हेतु का प्रयोग केवल पद के रूप में होता है।
हेतु के लिए पाँच बातों का होना अवश्यक माना गया है -
3. इसे वहाँ नहीं रहना चाहिए जहाँ साध्य नहीं रहता,
4. इसे अबाधित होना चाहिए अर्थात् इसे पक्ष के विरुद्ध नहीं होना चाहिए और
हेतु के प्रकार
हेतु तीन प्रकार के होते हैं :
1. अन्वयतिरेकी' वह हेतु है जो साध्य के साथ रहता है और साध्य के अभाव में नहीं रहता - जैसे धूम और आगे।
2. केवलान्वयी हेतु सर्वदा साध्य के साथ रहता है - उनका अभाव संभव नहीं है; जैसे ज्ञेय और प्रमेय।
3. केवलव्यतिरेकी हेतु अपने अभाव के साथ ही साध्य से संबद्ध होता है - जैसे-गंध और पृथ्वी से इतर द्रव्य।
दूषित अनुमानों में हेतु वास्तव में हेतु नहीं होता अत: उसको हेत्वाभास कहते हैं।
वैली फ़ंक
मैरी वालेस "वैली" फंक (जन्म 1 फरवरी, 1939) एक अमेरिकी एविएटर, वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्री और सद्भावना राजदूत हैं। वह राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड के लिए पहली महिला हवाई सुरक्षा अन्वेषक, फोर्ट सिल, ओक्लाहोमा में पहली महिला नागरिक उड़ान प्रशिक्षक, और पहली महिला संघीय उड्डयन एजेंसी निरीक्षक, साथ ही साथ बुध 13 में से एक थी।
जॉन ग्लेन द्वारा रखे गए 23 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, फंक अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए, जिसने 20 जुलाई, 2021 की सबऑर्बिटल उड़ान के दौरान ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड अंतरिक्ष यान पर यह रिकॉर्ड बनाया। 2021 तक, वह मरकरी 13 समूह की एकमात्र सदस्य हैं जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की है।
बेन स्मिथ (न्यूजीलैंड क्रिकेटर)
बेंजामिन सेठ स्मिथ (जन्म 7 जनवरी 1991) न्यूजीलैंड के प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर हैं जो केंद्रीय जिलों के लिए खेलते हैं। जून 2018 में, उन्हें 2018-19 सत्र के लिए केंद्रीय जिलों के साथ एक अनुबंध से सम्मानित किया गया। 17 नवंबर 2019 को, 2019-20 के फोर्ड ट्रॉफी में, स्मिथ ने लिस्ट ए क्रिकेट में अपना पहला शतक बनाया।
निर्मला सीतारामन्
राजनीतिक जीवन
निर्मला सीतारामन् 2003 से 2005 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या रह चुकी हैं। वे 03 सितंबर 2017 तक भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के साथ-साथ भारत की वाणिज्य और उद्योग (स्वतंत्र प्रभार) तथा वित्त व कारपोरेट मामलों की राज्य मंत्री रहीं हैं और 03 सितंबर 2017 को श्री नरेंद्र मोदी की सरकार में उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया। वे श्रीमती इंदिरा गाँधी के बाद भारत के रक्षा मंत्रालय की कमान सम्हालने वाली स्वतंत्र भारत की दूसरी महिला नेत्री और स्वतंत्र रूप से पहली पूर्णकालिक महिला रक्षामंत्री हैं।
फरवरी 2020 में, सीतारामन् ने अपने दूसरे बजट भाषण के दौरान एक विवादित बयान दिया कि सिंधु लिपि - चित्रलिपि को समझ लिया गया है, और सरस्वती-सिंधु सभ्यता और हड़प्पा की मुहरें उल्लेखनीय हैं, जो 3300 ईसा पूर्व की हैं।
पूर्व जीवन और करियर
निर्मला सीतारामन् ने 1980 में सीतालक्ष्मी रामास्वामि कॉलेज, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु से स्नातक(अर्थशास्त्र) की शिक्षा पूर्ण की। निर्मला सीतारमन ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जनेवि) से अंतरराष्ट्रीय अध्ययन विषय में एम॰फ़िल॰ की।
निर्मला सीतारामन् प्राइसवॉटरहाउस कूपर्स के साथ वरिष्ठ प्रबंधक (शोध एवं विश्लेषण) के तौर पर भी कार्य कर चुकी हैं। उन्होंने कुछ समय के लिए बीबीसी विश्व सेवा के लिए भी कार्य किया। निर्मला सीतारामन् हैदराबाद में स्थित प्रणव स्कूल के संस्थापकों में से एक हैं।
व्यक्तिगत जीवन
निर्मला सीतारामन् का विवाह डॉ॰ परकल प्रभाकर से हुआ जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स के पूर्व छात्र हैं। वो एक राजनीतिज्ञ, राजनीतिक टीकाकार, लोकप्रिय टीवी एंकर और एक बुद्धिजीवी हैं। वर्तमान में डॉ॰ परकला प्रभाकर राईटफोलियो (www.rightfolio.co.in) में एमडी हैं।
गेटवे टेक्नोलैब्स
गेटवे टेक्नोलैब्स (अंग्रेज़ी: Gateway TechnoLabs) एक बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय अहमदाबाद, भारत में स्थित है। कंपनी का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट केंद्र ऐम्स्टर्डैम, नीदरलैण्ड में स्थित है।
इतिहास
कंपनी को १९९७ में एक आईटी प्रशिक्षण और वेब डेवलपमेंट फर्म के रूप में स्थापित किया गया था। धीरे-धीरे कंपनी ने विभिन्न उद्योगों जैसे कि ऑटोमोटिव, हेल्थकेयर, मीडिया पब्लिशिंग, एंटरटेनमेंट और गेमिंग, बीएफएसआई, मैन्युफैक्चरिंग, और रिटेल के लिए एंटरप्राइज सोल्यूशन बनाना शुरू किया।
वैश्विक कार्यालय
कंपनी निम्नलिखित स्थानों में संचालन करती है:
भारत:
अहमदाबाद और पुणे
यूरोप:
ऐम्स्टर्डैम, हेलसिंकी, लंदन, म्यूनिख, नका, कैरीना और रिक्जाविक
मध्य पूर्व
दुबई, ओमान
उत्तरी अमेरिका:
मुग़लसराय
भूगोल
मुग़लसराय की स्थिति 25.3°N, 83.12°W पर है। यहां की औसत ऊंचाई है 65 मीटर (216 फीट)।
पंच पल्लव
पंच पल्लव (शाब्दिक रूप से "पांच पत्ते") भारत में मराठा संस्कृति द्वारा देवक (कुलदेवता) के रूप में उपयोग किए जाने वाले पांच अलग-अलग पत्तों का एक अनुष्ठान वर्गीकरण है।
पंच पल्लव को देवक के रूप में धारण करने वाले कुलों में, इसका उपयोग विवाह, अंतिम संस्कार और अन्य महत्वपूर्ण संस्कारों के लिए किया जाता है।
इस्तेमाल की जाने वाली ये पांच पत्तियां आम तौर पर हिंदू मान्यता में सम्मानित पेड़ों से होती हैं, जैसे कलंब, रुई, अगड़ा और ऊम्बर। विशिष्ट वर्गीकरण इलाके और उपलब्धता से भिन्न होता है।
पंचपल्लव - पंचगव्य - पंचामृत
पंचपल्लव - हेमाद्रो ब्रह्मांडपुराणे - अश्वत्थोदुम्बरप्लक्षचूतन्यग्रोधपल्लवा: । पंचभंगा इति ख्याता: सर्वकर्मसु शोभना: । पंचभंगा पंचपल्लवा: । -- हेमाद्रि में ब्रह्माण्ड पुराण से कहा है कि, पीपर, गूलर, प्लक्ष, आम और बर की डारें पंचपल्लव कहलाती हैं। इस श्लोक में पंचभंगा ऐसा पाठ आया है। जिसका पंचपल्लव अर्थ है, ये सब कामों में उपयुक्त हैं।
पंचगव्य - तत्रैव स्कांदे - गोमुत्रं, गोमयं, क्षीरं, दधि, सर्पिर्यथाक्रमम। -- हेमाद्रि में स्कन्दपुराण से कहा है कि गोमूत्र, गोबर,  दूध,  दही  और गऊ का ही सर्पि ये पंचगव्य कहलाते हैं।   विष्णुधर्म में कहा है कि, जितना पंचगव्य बनाना हो उसका आधा अंश तो गोमूत्र लेना चाहिए, तीन-तीन भाग गोबर और दूध का होना चाहिए, दो भाग दही और एक भाग घृत तथा शेष कुशजल होना चाहिए। विष्णुधर्म में लिखा हुआ है कि , गायत्री मंत्र बोलकर गोमूत्र तथा 'गंधद्वारां' इस मंत्र को बोलकर गोबर एवम 'आप्यायस्व' इस मंत्र से दूध तथा 'दधिक्रवनो' इस मंत्र से दही और 'शुक्रमसि' से घी  और 'देवस्व त्वा' से कुश का पानी मिलाना चाहिए। ऊपर कही हुई पांचों चीजों से पंचगव्य बनता है।
पंचामृत - हेमाद्रौ शिवधर्मे पंचामृतम दधि, क्षीरम, सिता, मधु, घृतं समृतम। -- हेमाद्रि में शिवधर्म से बतलाया है कि दही, दूध, खांड, शहद और घी ये पांचों मिलकर पंचामृत कहाते हैं।
मधुरत्रय - मदनरत्न ग्रंथ में कात्यायन का वचन है कि घी, दूध और शहद इन तीनों को मधुरत्रय कहते हैं।
षडरस - मदनरत्न ग्रंथ में ही भविष्य का वचन रखा है कि मधुर, अम्ल, लवण, कषाय, तिक्त, कटुक ये छ: रस कहे गए हैं।
शिव खोड़ी
शिव खोड़ी (Shiv Khori) भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के रियासी ज़िले में स्थित एक हिन्दू धार्मिक महत्व वाली गुफा है। यह संगर गाँव में स्थित है और शिव जी को समर्पित है। इसमें एक प्राकृतिक शिवलिंग स्थित है। यह शिवालिक पर्वतमाला में स्थित है और वर्ष के बाराह महीनों में शिव-भक्तों के लिए एक प्रमुख श्रद्धा-केन्द्र है। महाशिवरात्रि में यहाँ एक बड़ा मेला आयोजित होता है। इस पूरे क्षेत्र में अति-प्राचीन मन्दिरों के कई अवशेष बिखरे हुए हैं।
इतिहास एवं परिचय
शिव खोड़ी शिव तीर्थ का कोई प्रामाणिक इतिहास आज तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। लोक श्रुतियों में कहा गया है कि सियालकोट (वर्तमान में यह स्थान पाकिस्तान में है) के राजा सालवाहन ने शिव खोड़ी में शिवलिंग के दर्शन किए थे और इस क्षेत्र में कई मंदिर भी निर्माण करवाए थे, जो बाद में सालवाहन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुए।
इस गुफा में दो कक्ष हैं। बाहरी कक्ष कुछ बड़ा है, लेकिन भीतरी कक्ष छोटा है। बाहर वाले कक्ष से भीतरी कक्ष में जाने का रास्ता कुछ तंग और कम ऊंचाई वाला है जहां से झुक कर गुजरना पड़ता है। आगे चलकर यह रास्ता दो हिस्सों में बंट जाता है, जिसमें से एक के विषय में ऐसा विश्वास है कि यह कश्मीर जाता है। यह रास्ता अब बंद कर दिया गया है। दूसरा मार्ग गुफा की ओर जाता है, जहां स्वयंभू शिव की मूर्ति है। गुफा की छत पर सर्पाकृति चित्रकला है, जहां से दूध युक्त जल शिवलिंग पर टपकता रहता है।
यह स्थान रियासी-राजौरी सड़कमार्ग पर है, जो पौनी गाँव से दस मील की दूरी पर स्थित है। शिवालिक पर्वत शृंखलाओं में अनेक गुफाएँ हैं। यह गुफाएँ प्राकृतिक हैं। कई गुफाओं के भीतर अनेक देवी-देवताओं के नाम की प्रतिमाएँ अथवा पिंडियाँ हैं। उनमें कई प्रतिमाएँ अथवा पिंडियाँ प्राकृतिक भी हैं। देव पिंडियों से संबंधित होने के कारण ये गुफाएं भी पवित्र मानी जाती हैं। डुग्गर प्रांत की पवित्र गुफाओं में शिव खोड़ी का नाम अत्यंत प्रसिद्ध है। यह गुफा तहसील रियासी के अंतर्गत पौनी भारख क्षेत्र के रणसू स्थान के नजदीक स्थित है। जम्मू से रणसू नामक स्थान लगभग एक सौ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहां पहुंचने के लिए जम्मू से बस मिल जाती है। यहां के लोग कटड़ा, रियासी, अखनूर, कालाकोट से भी बस द्वारा रणसू पहुंचते रहते हैं। रणसू से शिव खोड़ी छह किलोमीटर दूरी पर है। यह एक छोटा-सा पर्वतीय आंचलिक गांव है। इस गांव की आबादी तीन सौ के करीब है। यहां कई जलकुंड भी हैं। यात्री जलकुंडों में स्नान के बाद देव स्थान की ओर आगे बढ़ते हैं। देव स्थान तक सड़क बनाने की परियोजना चल रही है। रणसू से दो किलोमीटर सड़क मार्ग तैयार है। यात्री सड़क को छोड़ कर आगे पर्वतीय पगडंडी की ओर बढ़ते हैं। पर्वतीय यात्रा तो बड़ी ही हृदयाकर्षक होती है। यहां का मार्ग समृद्ध प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर है। सहजगति से बहते जलस्त्रोत, छायादार वृक्ष, बहुरंगी पक्षी समूह पर्यटक यात्रियों का मन बरबस अपनी ओर खींच लेते हैं। चार किलोमीटर टेढ़ी-मेढ़ी पर्वतीय पगडंडी पर चलते हुए यात्री गुफा के बाहरी भाग में पहुंचते हैं। गुफा का बाह्‌य भाग बड़ा ही विस्तृत है। इस भाग में हजारों यात्री एक साथ खड़े हो सकते हैं। बाह्‌य भाग के बाद गुफा का भीतरी भाग आरंभ होता है। यह बड़ा ही संकीर्ण है। यात्री सरक-सरक कर आगे बढ़ते जाते हैं। कई स्थानों पर घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। गुफा के भीतर भी गुफाएं हैं, इसलिए पथ प्रदर्शक के बिना गुफा के भीतर प्रवेश करना उचित नहीं है। गुफा के भीतर दिन के समय भी अंधकार रहता है। अत: यात्री अपने साथ टॉर्च या मोमबत्ती जलाकर ले जाते हैं। गुफा के भीतर एक स्थान पर सीढ़ियां भी चढ़नी पड़ती हैं, तदुपरांत थोड़ी सी चढ़ाई के बाद शिवलिंग के दर्शन होते हैं। शिवलिंग गुफा की प्राचीर के साथ ही बना है। यह प्राकृतिक लिंग है। इसकी ऊंचाई लगभग एक मीटर है। शिवलिंग के आसपास गुफा की छत से पानी टपकता रहता है। यह पानी दुधिया रंग का है। उस दुधिया पानी के जम जाने से गुफा के भीतर तथा बाहर सर्पाकार कई छोटी-मोटी रेखाएं बनी हुई हैं, जो बड़ी ही विलक्षण किंतु बेहद आकर्षक लगती हैं। गुफा की छत पर एक स्थान पर गाय के स्तन जैसे बने हैं, जिनसे दुधिया पानी टपक कर शिवलिंग पर गिरता है। शिवलिंग के आगे एक और भी गुफा है। यह गुफा बड़ी लंबी है। इसके मार्ग में कई अवरोधक हैं। लोक श्रुति है कि यह गुफा अमरनाथ स्वामी तक जाती है।
२००९ ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस प्रतियोगिता
पुरुष एकल
रफ़ाएल नदाल ने रोजर फ़ेडरर को 7-5, 3-6, 7-6 (3), 3-6, 6-2 से हराया।
पुरुष युगल
बॉब ब्रायन / माइक ब्रायन ने  महेश भूपति /  मार्क नोल्स को 2-6, 7-5, 6-0 से हराया।
महिला युगल
वीनस विलियम्स / सेरेना विलियम्स ने  डेनियला हंचुकोवा /  अई सुगीयामा को 6-3, 6-3 से हराया।
पश्चिम बंगाल का प्रतीक
पश्चिम बंगाल का प्रतीक (Emblem of West Bengal) भारत के राज्य पश्चिम बंगाल की सरकार की आधिकारिक मुहर है।
डिज़ाइन
प्रतीक में एक वृत्त शामिल है जो एक ग्लोब को दर्शाता है जिसमें पश्चिम बंगाल राज्य के प्रतिनिधित्व को बंगाली वर्णमाला के द्वारा उजागर किया गया है। ग्लोब के ऊपर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक दिखाई देता है और प्रतीक में अंग्रेजी में ''Govt. of West Bengal और बंगाली भाषा में পশ্চিমবঙ্গ সরকার'' लिखा हुआ है। प्रतीक के केंद्रीय तत्व का उपयोग विश्व बांग्ला अभियान द्वारा पारंपरिक पश्चिम बंगाली हस्तशिल्प और वस्त्रों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।
इतिहास
वर्तमान प्रतीक राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा डिजाइन किया गया था और इसे आधिकारिक तौर पर जनवरी 2018 में अपनाया गया। 2018 में नए प्रतीक को अपनाने से पहले राज्य सरकार ने आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग किया था, लेकिन विपणन उद्देश्यों के लिए एक विशिष्ट लोगो अपनाया था। यह लोगो एक महिला के चेहरे को लाल घूंघट से घिरा हुआ दर्शाता है और इसे "बांग्लारमुख" (बंगाल का चेहरा) के नाम से जाना जाता है।
पश्चिम बंगाल में स्वायत्त जिला परिषदें
पश्चिम बंगाल में एक स्वायत्त जिला परिषद गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन है जिसने अक्टूबर 2014 में अपना स्वयं का प्रतीक अपनाया। प्रतीक एक गोलाकार मुहर है जिसमें दार्जिलिंग हिमालयी रेल का एक लोकोमोटिव है। प्रतीक के अंदर चाय की पत्तियां चुनती एक महिला, एक रोडोडेंड्रोन का फूल, प्राधिकरण के नाम से घिरी हिमालय की पर्वत चोटियाँ और दो जोड़े क्रॉस कुकरी खंजर हैं।
सरकारी बैनर
पश्चिम बंगाल सरकार के बैनर को एक सफेद पृष्ठभूमि पर राज्य के प्रतीक के साथ प्रदर्शित किया जा सकता है।
यूनाइटेड किंगडम की संसद
वृहत ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की संयुक्त अधिराज्य की संसद या ब्रिटिश संसद (Parliament of the United Kingdom; पार्लियामेंट ऑफ़ दी यूनाइटेड किंगडम) युनाइटेड किंगडम की सर्वोच्च विधायी संस्था है। सम्पूर्ण ब्रिटिश प्रभुसत्तात् प्रदेश में वैधिक नियमों को बनाने, बदलने तथा लागु करने का संपूर्ण तथा सर्वोच्च विधिवत अधिकार केवल तथा केवल संसद के ही अधिकारक्षेत्र के व्यय पर विद्यमान है (संसदीय सार्वभौमिकता)। ब्रिटिश संसद एक द्विसदनीय विधायिका है अतः इसमें दो सदन मौजूद हैं, क्रमशः हाउस ऑफ लॉर्ड्स (प्रभु सदन) और हाउस ऑफ़ कॉमन्स (आम सदन)। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में दो प्रकार के लोग शामिल है-लॉर्ड्स स्पिरित्च्वल और लॉर्ड्स टेम्परल। अक्तूबर २००९ में सर्वोच्च न्यायालय के उद्घाटन के पहले, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की लॉ लॉर्ड्स नामक सदस्यों के माध्यम से एक न्यायिक भूमिका भी हुआ करती थी। लंदन में वेस्टमिनिस्टर पैलेस में दो सदनों अलग-अलग कक्षों में बैठीं हैं। ब्रिटिश संविधान और विधि में ब्रिटिश संप्रभु को भी ब्रिटिश संसद का हिस्सा माना जाता है, एवं विधिक रूप से, संसद की सभी शक्तियाँ, मैग्ना कार्टा के तहत, संप्रभु द्वारा ही निहित और अवक्रमित की गयी हैं। अतः ब्रिटिश संप्रभु का भी संसद में महत्वपूर्ण विधिक एवं पारंपरिक भूमिका है। संसद का गठन १७०७ में किया गया था। ब्रिटेन की संसद ने विश्व के कई लोकतंत्रों के लिए उदाहरण थी। इसलिए यह संसद "मदर ऑफ पार्लियामेन्ट" कही जाती है।
ब्रिटिश विधान-प्रक्रिया के अनुसार, संसद द्वारा पारित अधिनियमों को सांविधिक होने के लिए, ब्रिटिश संप्रभु की शाही स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होता है, जिसे स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिए वे सैधिन्तिक तौर पर पूणतः स्वतंत्र हैं, परंतु वास्तविक तौर पर अस्वीकृति की घटना अतिदुर्लभ है(पिछली ऐसी घटना 11 मार्च 1708 को हुई थी)। संप्रभु, प्रधानमंत्री की सलाह पर संसद भंग भी कर सकते हैं, लेकिन विधि सम्मत रूप से उनके पास, प्रधानमंत्री की सहमति के बिना भी संसद को भंग करने की शक्ति है। राजमुकुट के अन्य शाही शक्तियों, जिन्हें शाही परमाधिकार कहा जाता है, को संप्रभु, प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की सलाह के बिना, अपने विवेक पर कर सकते हैं।
राज्य के प्रमुख और शासन-अधिकार के स्रोत, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की यूनाइटेड किंगडम के एकादिदेव, पदविराजमान- राजा चार्ल्स तृतीय हैं। परंपरा के मुताबिक नरेश, हाउस ऑफ कॉमन्स(आमसदन) में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के नेता को ही प्रधानमन्त्री नियुक्त करते हैं, हालांकि सैद्धांतिक रूप से इस पद के लिए कोई भी ब्रिटिश नागरिक जो संसद सदस्य है, चाहे वह हाउस ऑफ लॉर्ड्स या कॉमन्स में से किसी भी एक सदन का सदस्य हो, इस पद पर नियुक्त होने का अधिकार रखता है, बशर्ते की उसके पास आमसदन का समर्थन हासिल हो। अतः, वर्तमान काल में ब्रिटेन में वास्तविक राजनीतिक शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिमण्डल के हाथों में होती है, जबकि अधिराट्, केवल एक पारंपरिक राष्ट्रप्रमुखीय पद है। ब्रिटिश राजनीतिक लहज़े में, संप्रभुता के वास्तविक कार्यवाहक को "ससंसद महाराज " कहा जाता है। तततिरिक्त, राजमुकुट की सारी कार्यकारी शक्तियों को संप्रभु, ऎतिहासिक परंपरानुसार, प्रधानमंत्री और अपनी मंत्रिमंडल की सलाह पर उपयोग करते हैं। तथा सार्वजनिक नीति में सम्राट की भूमिका औपचारिक कार्यों तक सीमित है।
इतिहास
संसद के निचले सदन के प्रति मंत्रालयिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत 19 वीं शताब्दी तक विकसित नहीं हुआ था, तत्कारणवश हाउस ऑफ लॉर्ड्स सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों ही दृष्टिकोण से हाउस ऑफ कॉमन्स से अधिक प्रभुतापूर्ण था। हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों (सांसदों) को एक पुरातन चुनावी प्रणाली द्वारा चुना जाता था, जिसके तहत उनका चयन अलग-अलग आकार के निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा होता था। परिणामस्वरूप, सात मतदाताओं वाला ओल्ड सरुम बोर, दो सदस्यों का चुनाव कर सकता था और डंकन बोरो, जो भूमि के कटाव के कारण, उस समय तक लगभग पूरी तरह से समुद्र में समा चूका था वह भी दो सांसदों का चुनाव कर सकता था। कई छोटे निर्वाचन क्षेत्र, जिन्हें रॉटेन बरो (सड़े हुए बरो) के नाम से जाना जाता है, को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य नियंत्रित किया करते थे, जो अपने अपने प्रभाव के बलबूते पर उन सीटों पर अपने रिश्तेदारों या समर्थकों का चुनाव सुनिश्चित कर सकते थे। 19 वीं सदी के सुधार के दौरान, रिफॉर्म एक्ट, 1832 (सुधार अधिनियम) के साथ शुरुआत करते हुए, हाउस ऑफ़ कॉमन्स की चुनावी प्रणाली को नियमित रूप से प्रगतिशील बनाया गया। इसके बाद से सांसद और भी अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली होने लगे, एवं अपने अधिकारों को लेकर अधिक मुखर हुए।
1909 में, कॉमन्स ने तथाकथित "पीपुल्स बजट" पारित किया, जिसने ब्रिटेन की कराधान प्रणाली में कई बदलाव किए जो धनवान ज़मींदारों के लिए हानिकारक थे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसमें ज्यादातर सदस्य शक्तिशाली जमींदार और सामंतवाद थे, ने बजट को अस्वीकार कर दिया। उस बजट की लोकप्रियता और लॉर्ड्स के इस व्यवहार के परिणामस्वरूप आयी लॉर्ड्स की अलोकप्रियता के आधार पर, उदारवादी विचारधारा के लिबरल पार्टी ने 1910 में दो आम चुनाव जीत लिए।
पीपल्स बजट के आधार पर आए इस चुनाव को लोकप्रिय जनादेश मानते हुए, तत्कालीन लिबरल प्रधानमंत्री, लॉर्ड अक्विथ ने पार्लियामेंट विधेयक पेश किया, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्तियों को प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी, उन्होंने पीपुल्स बजट के भूमि कर प्रावधान को फिर से प्रस्तुत नहीं किया। जब लॉर्ड्स ने विधेयक को पारित करने से इनकार कर दिया, तो एसक्विथ ने 1910 के दूसरे आम चुनाव से पहले गुप्त रूप से राजा द्वारा प्राप्त किए गए वादे के हवाले लॉर्ड्स के कई सदस्यों को लिबरल समर्थक बनाने की पहल शुरू कर दी, ताकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कंजर्वेटिव बहुमत को मिटाया जा सके। इस भय के मद्देनज़र, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने बिल को पारित कर दिया। इस तरह 20 वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की सर्वोच्चता पुनःस्थापित हुई।
यह विधेयक, जो पार्लियामेंट अधिनियम 1911 के रूप में सदन में पेश हुआ, ने लॉर्ड्स को किसी भी वित्तीय विधेयक (कराधान संबंधित विधेयक) को रोकने से प्रतिबंधित कर दिया, साथ ही, किसी भी अन्य अधिकतम को तीन सत्रों से अधिक देर तक टालने से भी रोक दिया (1949 घटा क्र दो स्तर)। इस अधिनियम के कारण किसी विधेयक को निर्धारित अवधि से अधिक टालने पर वह उनकी आपत्तियों के बावजूद स्वचालित रूप से पारित होजाएगा। बहरहाल, 1911 और 1949 के अधिनियमों के बावजूद, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास किसी भी ऐसे विधेयक को, जो संसद के कार्यकाल का विस्तार करने का प्रयास करे, को एकमुश्त रूपसे वीटो करने की अप्रतिबंधित शक्ति बरकरार है।
संप्रभु
ब्रिटेन की राजतांत्रिक व्यवस्था में, राजा/रानी(संप्रभु) को राष्ट्रप्रमुख का दर्ज दिया गया है। ब्रिटिश राजनैतिक संकल्पना में, ब्रिटेन के संप्रभु को राजमुकुट के मानवी अवतार के रूप में माना जाता है, अर्थात वे सम्पूर्ण राज्य व पूरी शसंप्रणाली के समस्त शासनाधिकार के अंत्यंत स्रोत हैं, और ब्रिटेन पर शासन करने का अधिकार अंत्यतः ब्रिटिश संप्रभु के पास ही है। अतः, संसद पर नियत सारे अधिकार, सांसदों तथा तमाम मंत्रियों (एवं सारे सरकारी अफ़सरों और कर्मचारियों) एक आधिकारिक नियोक्ता व अधिकारों के प्रदाता भी संप्रभु ही हैं। सभी संसदीय अधिनियमों को वैधिक होने के लिए शाही स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। बहरहाल, विभिन्न ऐतिहासिक संविधियों और रूढ़ियों के कारण संप्रभु की साड़ी विधायिक शक्तियाँ संसद के पास प्रत्यायोजित कर दी गयी हैं। विधायिक कार्य महारानी ससंसद द्वारा, हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ़ कॉमन्स की सलाह और स्वीकृति द्वारा किया जाता है, वहीँ।
पारंपरिक तौर पर, संसद के सत्र को बुलाने व भंग करने का अधिकार शासक के विवेक पर था, और शासक स्वेच्छा से सभा बुलाया व भंग किया करते थे। अतः धरणात्मक रूप से आज भी संसद बुलाने व भंग करने के अधिकार का अभ्यय शासक ही करते हैं। २०११ में पारित फिक्स्ड-टर्म परलियामेंट्स एक्ट ने संसद भंग करने के अशिकार को ख़त्म कर दिया। हालाँकि सत्रंतन करने का अधिकार शासक के पास अभी भी है। यदि एक अल्पसंख्यक सरकार, संसद को भंग कर नए चुनाव घोषित करने की मांग करती है, तो शासक ऐसी मांग को ख़ारिज करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। धारणात्मत रूप से शासक स्वेच्छा से प्रधानमंत्री को कभी भी पदोच्यित कर सकते हैं, परंतु वर्त्तमान स्थिति में प्रधानमन्त्री को स्तीफा, मृत्यु या चुनावी हार की स्थिति में ही पद से निष्काषित किया जाता है। प्रधानमंत्री को कार्यकाल के बीच निष्काषित करने वाले अंतिम शासक विलियम चतुर्थ थे, जिन्होंने १८३४ में लॉर्ड मेलबॉर्न को निकाला था।
इसके अलावा, अधिराट् का दायित्व है की वे सरकार का नेतृत्व करने के लिए एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति करें(जो परंपरानुसार मुकुट के अन्य मंत्रियों की नियोक्ति तथा निष्काशन के लिये जिम्मेदार होते हैं)। अलिखित संविधान की ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार आम तौरपर प्रधानमंत्री हाउस ऑफ़ कॉमन्स में बहुमत प्राप्त दल के नेट होते हैं। प्रधानमंत्री अपना कार्यभार, शासक के साथ एक व्यक्तिगत मुलाक़ात के बाद करते है।