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संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव ६८/२६२
यह संकल्प कनाडा, कोस्टा रिका, जर्मनी, लिथुआनिया, पोलैंड और यूक्रेन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। रूस ने इस प्रस्ताव को 'शीतयुद्ध कालीन प्रचार का हथकंडा' कहा जिसका इस्तेमाल 'यूक्रेन में गंभीर राजनीतिक संकट' को छिपाने के लिए किया गया था। रूसी विदेश मंत्रालय के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के बीच गहरा मतभेद है। बड़ी संख्या में सदस्य या तो तटस्थ रहे या मतदान से गैरहाजिर रहे। यह इस बात का सबूत है कि यूक्रेन की घटनाओं की एकतरफा व्याख्या को स्वीकार नहीं किया गया। क्रीमिया संकट से निपटने के लिए बुलाई गयी सात सत्रों की इस बैठक को केवल रूसी वीटो का सामना करना पड़ा।
स्टार परिवार अवार्ड्स
स्टार परिवार अवार्ड्स एक टेलीविजन पुरस्कार समारोह है जो स्टार प्लस के धारावाहिकों एवं उनके किरदारों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है।
फेवरेट बेटी
कुल्फी कुमार बाजेवाला
वोस्तोक (अंतरिक्ष यान)
वोस्तोक (Vostok) एक प्रकार का सोवियत संघ द्वारा बनाया गया अंतरिक्ष यान था। इतिहास में पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन द्वारा 12 अप्रैल, 1961 को इस अंतरिक्ष यान पर अंजाम दी गयी थी।
यह अंतरिक्ष यान वोस्तोक कार्यक्रम का हिस्सा था। जिसमें छह मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान 1961-63 तक की गई थी। आगे दो और मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान 1964 और 1965 में वोस्तोक अंतरिक्ष यान द्वारा की गई थी। जो संशोधित वोस्तोक अंतरिक्ष यान थे। 1960 के दशक के अंत तक दोनों यान को सोयूज़ अंतरिक्ष यान से विस्थापित कर दिया गया। जो अभी भी इस्तेमाल हो रहा है।
इनफान्टे डॉन लुइस महल
इनफान्टे डॉन लुइस महल (स्पेनिश भाषा: Palacio del Infante don Luis) स्पेन बोदिला डेल मोंटे में स्थित एक महल है। यह 1974 में बिएन डे इन्ट्रेस् क्ल्चरल घोषित किया गया था।
भारतोन्माद
भारतोन्माद (Indomania) या हिन्दराग (Indophilia) से आशय पश्चिमी जगत (विशेषतः जर्मनी) में भारत के लोगों एवं भारतीय संस्कृति के प्रति उत्पन्न विशिष्ट अभिरुचि से है।
मऊगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
मऊगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, २३० विधानसभा, का एक निर्वाचन क्षेत्र है। मऊगंज में सबसे बड़ी समस्या -सिंचाई के लिए जल, आवारा पशु, मेडिकल की सही सुविधा का ना हो पाना ? जय विंध्य जय मध्य प्रदेश यह रीवा ज़िला के अंतर्गत आता है।
इन्हें भी देखें
मऊगंज
टीकेएस (अंतरिक्ष यान)
टीकेएस (TKS या Transport Supply Spacecraft) एक सोवियत अंतरिक्ष यान था। जिसकी 1960 के दशक में कल्पना की थी। इसका प्रयोग सैन्य अंतरिक्ष स्टेशन अल्माज़ तक रसद का सामान पहुचने में किया जाता। अंतरिक्ष यान दोनों मानव और स्वायत्त मानवरहित मालवाहक उड़ानों के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन अपने इच्छित भूमिका में इसका सक्रिय इस्तेमाल कभी नहीं किया गया था। यह कार्यक्रम के दौरान केवल चार परीक्षण मिशन पर ही भेजा गया।
भारत में भ्रष्टाचार
भारत में भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारी संस्थानों की अर्थव्यवस्था को कई तरह से प्रभावित करता है। भारत की अर्थव्यवस्था को ठप करने के लिए भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया जाता है। 2005 में ट्रान्सपैरेंसी इंटरनेशनल द्वारा किए गए एक अध्ययन में दर्ज किया गया कि 62% से अधिक भारतीयों ने किसी न किसी समय पर नौकरी पाने के लिए एक सार्वजनिक अधिकारी को उत्कोच दी थी। 2008 में, एक अन्य रिपोर्ट ने दिखाया कि लगभग 50% भारतीयों को उत्कोच देने या सार्वजनिक कार्यालयों द्वारा सेवाओं को प्राप्त करने के लिए सम्पर्कों का उपयोग करने का प्रत्यक्ष अनुभव था। 2022 में उनके भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ने देश को 180 में से 85वें स्थान पर रखा, इस पैमाने पर जहां सबसे कम रैंक वाले देशों को सबसे ईमानदार सार्वजनिक क्षेत्र माना जाता है। सरकारी समाज कल्याण योजनाओं से धन की हेराफेरी करने वाले अधिकारियों सहित भ्रष्टाचार में विभिन्न कारकों का योगदान है। उदाहरणों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान शामिल हैं। भ्रष्टाचार के अन्य क्षेत्रों में भारत का ट्रकिंग उद्योग शामिल है, जो अंतर्राज्यीय राजमार्गों पर कई नियामकों और पुलिस बन्धों को वार्षिक अरबों रुपये की उत्कोच देने के लिए मजबूर है।
रॉबर्ट मालवाल
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भारत में भ्रष्टाचार
भारत में भ्रष्टाचार के कारणों में अत्यधिक नियम, जटिल कर और लाइसेंस प्रणाली, अपारदर्शी नौकरशाही और विवेकाधीन शक्तियों वाले कई सरकारी विभाग, कुछ वस्तुओं और सेवाओं के वितरण पर सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थानों का एकाधिकार, और पारदर्शी कानूनों और प्रक्रियाओं की कमी शामिल हैं। भ्रष्टाचार के स्तर में और पूरे भारत में भ्रष्टाचार को कम करने के सरकार के प्रयासों में महत्वपूर्ण भिन्नताएँ हैं।
परिचय
2005 में भारत में ट्रांसपिरेंसी इंटरनेशनल नामक एक संस्था द्वारा किये गये एक अध्ययन में पाया गया कि 62% से अधिक भारतवासियों को सरकारी कार्यालयों में अपना काम करवाने के लिये रिश्वत या ऊँचे दर्ज़े के प्रभाव का प्रयोग करना पड़ा। वर्ष 2008 में पेश की गयी इसी संस्था की रिपोर्ट ने बताया है कि भारत में लगभग 20 करोड़ की रिश्वत अलग-अलग लोकसेवकों को (जिसमें न्यायिक सेवा के लोग भी शामिल हैं) दी जाती है। उन्हीं का यह निष्कर्ष है कि भारत में पुलिस कर एकत्र करने वाले विभागों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है।
रॉबर्ट मालवाल
रॉबर्ट मालवाल (जन्म 11 जुलाई, 1943 को पोर्ट-ए-प्रिंस में ) 30 अगस्त, 1993 से 8 नवंबर, 1994 तक हैती के प्रधानमंत्री थे ।
भारत में भ्रष्टाचार
परिचय
भ्रष्टाचार अर्थात भ्रष्ट + आचार। भ्रष्ट यानी बुरा या बिगड़ा हुआ तथा आचार का मतलब है आचरण। अर्थात भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है वह आचरण जो किसी भी प्रकार से अनैतिक और अनुचित हो।
किसी को निर्णय लेने का अधिकार मिलता है तो वह एक या दूसरे पक्ष में निर्णय ले सकता है। यह उसका विवेकाधिकार है और एक सफल लोकतन्त्र का लक्षण भी है। परन्तु जब यह विवेकाधिकार वस्तुपरक न होकर दूसरे कारणों के आधार पर इस्तेमाल किया जाता है तब यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आ जाता है अथवा इसे करने वाला व्यक्ति भ्रष्ट कहलाता है। किसी निर्णय को जब कोई शासकीय अधिकारी धन पर अथवा अन्य किसी लालच के कारण करता है तो वह भ्रष्टाचार कहलाता है। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में हाल ही के वर्षों में जागरुकता बहुत बढ़ी है। जिसके कारण भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम -1988, सिटीजन चार्टर, सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005, कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट आदि बनाने के लिये भारत सरकार बाध्य हुई है।
रॉबर्ट मालवाल
लेबनान मूल के एक उद्योगपति और व्यापार नेता, [2] मालवाल को 16 अगस्त, 1993 को राष्ट्रपति-निर्वासन, जीन-बर्ट्रेंड एरिस्टाइड द्वारा नियुक्त किया गया था , जिसने मालवाल को सामंती दलों को समेटने का काम दिया था। [३] उन्होंने सेना समर्थित राष्ट्रपति, assमाइल जोनासैन को ललकारा । [४] दिसंबर १ ९९ ३ में, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अरिस्टाइड की "अनिश्चित" आकृति के रूप में आलोचना की जो राजनीतिक संकट को हल करने के प्रयासों में बाधा बन रही थी। [5]
उनके पूर्ववर्ती मार्क बाजीन थे ; उनके उत्तराधिकारी स्मार्क मिशेल थे ।
भारत में भ्रष्टाचार
स्वतन्त्रता के पहले
प्राचीन काल में राजाओं द्वारा भारतीय परिवारों को ऊंची और नीची जातियों में विभाजित कर दिया गया। यहीं से संभवतः भ्रष्टाचार की शुरुआत हुई जिस कारण सामाजिक ढांचा कमजोर हो गया, फलस्वरूप विभिन्न आक्रमणकारी भारत पर शासन करने में सफल रहे। राजा महाराजाओं के इसी भ्रष्ट आचरण के कारण अंग्रेजों ने भी भारत को गुलाम बनाया। उसके बाद उन्होने योजनाबद्ध तरीके से भारत में भ्रष्टाचार को बढावा दिया और भ्रष्टाचार को गुलाम बनाये रखने के प्रभावी हथियार की तरह इस्तेमाल किया।
आर्थिक विकास में बाधक
भारत के महाशक्ति बनने की सम्भावना का आकलन अमरीका एवं चीन की तुलना से किया जा सकता है। महाशक्ति बनने की पहली कसौटी तकनीकी नेतृत्व है। अठारहवीं सदी में इंग्लैण्ड ने भाप इंजन से चलने वाले जहाज बनाये और विश्व के हर कोने में अपना आधिपत्य स्थापित किया। बीसवीं सदी में अमरीका ने परमाणु बम से जापान को और पैट्रियट मिसाइल से इराक को परास्त किया। यद्यपि अमरीका का तकनीकी नेतृत्व जारी है परन्तु अब धीरे-धीरे यह कमजोर पड़ने लगा है। वहां नई तकनीकी का आविष्कार अब कम ही हो रहा है। भारत से अनुसंधान का काम भारी मात्रा में 'आउटसोर्स' हो रहा है जिसके कारण तकनीकी क्षेत्र में भारत का पलड़ा भारी हुआ है। तकनीक के मुद्दे पर चीन पीछे है। वह देश मुख्यतः दूसरों के द्वारा ईजाद की गयी तकनीकी पर आश्रित है।
दूसरी कसौटी श्रम के मूल्य की है। महाशक्ति बनने के लिये श्रम का मूल्य कम रहना चाहिये। तब ही देश उपभोक्ता वस्तुओंका सस्ता उत्पादन कर पाता है और दूसरे देशों में उसका उत्पाद प्रवेश पाता है। चीन और भारत इस कसौटी पर अव्वल बैठते हैं जबकि अमरीका पिछड़ रहा है। विनिर्माण उद्योग लगभग पूर्णतया अमरीका से गायब हो चुका है। सेवा उद्योग भी भारत की ओर तेजी से रुख कर रहा है। अमरीका के वर्तमान आर्थिक संकट का मुख्य कारण अमरीका में श्रम के मूल्य का ऊंचा होना है।
तीसरी कसौटी शासन के खुलेपन की है। वह देश आगे बढ़ता है जिसके नागरिक खुले वातावरण में उद्यम से जुड़े नये उपाय क्रियान्वित करने के लिए आजाद होते हैं। बेड़ियों में जकड़े हुये अथवा पुलिस की तीखी नजर के साये में शोध, व्यापार अथवा अध्ययन कम ही पनपते हैं। भारत और अमरीका में यह खुलापन उपलब्ध है। चीन इस कसौटी पर पीछे पड़ जाता है। वहां नागरिक की रचनात्मक ऊर्जा पर कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण है।
चौथी कसौटी भ्रष्टाचार की है। सरकार भ्रष्ट हो तो जनता की ऊर्जा भटक जाती है। देश की पूंजी का रिसाव हो जाता है। भ्रष्ट अधिकारी और नेता धन को स्विट्जरलैण्ड भेज देते हैं। इस कसौटी पर अमरीका आगे हैं। 'ट्रान्सपेरेन्सी इंटरनेशनल' द्वारा बनाई गयी रैंकिंग में अमरीका को १९वें स्थान पर रखा गया है जबकि चीन को ७९वें तथा भारत को ८४वां स्थान दिया गया है।
पांचवीं कसौटी असमानता की है। गरीब और अमीर के अन्तर के बढ़ने से समाज में वैमनस्य पैदा होता है। गरीब की ऊर्जा अमीर के साथ मिलकर देश के निर्माण में लगने के स्थान पर अमीर के विरोध में लगती है। इस कसौटी पर अमरीका आगे और भारत व चीन पीछे हैं। चीन में असमानता उतनी ही व्याप्त है जितनी भारत में, परन्तु वह दृष्टिगोचर नहीं होती है क्योंकि पुलिस का अंकुश है। फलस्वरूप वह रोग अन्दर ही अन्दर बढ़ेगा जैसे कैन्सर बढ़ता है। भारत की स्थिति तुलना में अच्छी है क्योंकि यहाँ कम से कम समस्या को प्रकट होने का तो अवसर उपलब्ध है।
भ्रष्टाचार व असमानता
महाशक्ति बनने की इन पांच कसौटियों का समग्र आकलन करें तो वर्तमान में अमरीका की स्थिति क्रमांक एक पर दिखती है। तकनीकी नेतृत्व, समाज में खुलेपन, भ्रष्टाचार नियंत्रण और समानता में वह देश आगे हैं। अमरीका की मुख्य कमजोरी श्रम के मूल्य का अधिक होना है। भारत की स्थिति क्रमांक २ पर दिखती है। तकनीकी क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है, श्रम का मूल्य न्यून है और समाज में खुलापन है। हमारी समस्यायें भ्रष्टाचार और असमानता की है। चीन की स्थिति कमजोर दिखती है। तकनीकी विकास में वह देश पीछे है, समाज घुट रहा है, भ्रटाचार चहुंओर व्याप्त है ओर असमानता बढ़ रही है।
यद्यपि आज अमरीका भारत से आगे हैं परन्तु तमाम समस्यायें उस देश में दस्तक दे रही हैं। शोध भारत से 'आउटसोर्स' हो रहा है। भ्रटाचार भी शनै: शनै: बढ़ रहा है। २००२ में ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनल ने ७.६ अंक दिये थे जो कि २००९ में ७.५ रह गये हैं। अमरीकी नागरिकों में असमानता भी बढ़ रही है। तमाम नागरिक अपने घरों से बाहर निकाले जा चुके हैं और सड़क पर कागज के डिब्बों में रहने को मजबूर हैं। आर्थिक संकट के गहराने के साथ-साथ वहां समस्याएं और तेजी से बढ़ेंगी। इस तुलना में भारत की स्थिति सुधर रही है। तकनीकी शोध में भी हम आगे बढ़ रहे हैं जैसा कि नैनो कार के बनाने से संकेत मिलते हैं। भ्रटाचार में भी कमी के संकेत मिल रहे हैं। सूचना के अधिकार ने सरकारी मनमानी पर कुछ न कुछ लगाम अवश्य कसी है। परन्तु अभी बहुत आगे जाना है।
महाशक्ति के रूप में भारत का भविष्य
राजनीतिक पार्टियों का मूल उद्देश्य सत्ता पर काबिज रहना है। इन्होंने युक्ति निकाली है कि गरीब को राहत देने के नाम पर अपने समर्थकों की टोली खड़ी कर लो। कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारी भरकम नौकरशाही स्थापित की जा रही है। सरकारी विद्यालयों एवं अस्पतालों का बेहाल सर्वविदित है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ४० प्रतिशत माल का रिसाव हो रहा है। मनरेगा के मार्फत्‌ निकम्मों की टोली खड़ी की जा रही है। 100 रुपये पाने के लिये उन्हें दूसरे उत्पादक रोजगार छोड़ने पड़ रहे हैं। अत: भ्रटाचार और असमानता की समस्याओं को रोकने में हम असफल हैं। यही हमारी महाशक्ति बनने में रोड़ा है।
उपाय है कि तमाम कल्याणकारी योजनाओं को समाप्त करके बची हुयी रकम को प्रत्येक मतदाता को सीधे रिजर्व बैंक के माध्यम से वितरित कर दिया जाये। प्रत्येक परिवार को कोई २००० रुपये प्रति माह मिल जायेंगे जो उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति को पर्याप्त होगा। उन्हें मनरेगा में बैठकर फर्जी कार्य का ढोंग नहीं रचना होगा। वे रोजगार करने और धन कमाने को निकल सकेंगे। कल्याणकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रटाचार स्वत: समाप्त हो जायेगा। इस फार्मूले को लागू करने में प्रमुख समस्या राजनीतिक पार्टियों का सत्ता प्रेम है। सरकारी कर्मचारियों की लॉबी का सामना करने का इनमें साहस नहीं है। सारांश है कि भारत महाशक्ति बन सकता है यदि राजनीतिक पार्टियों द्वारा कल्याणकारी कार्यक्रमों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की बड़ी फौज को खत्म किया जाये। इन पर खर्च की जा रही रकम को सीधे मतदाताओं को वितरित कर देना चाहिये। इस समस्या को तत्काल हल न करने की स्थिति में हम महाशक्ति बनने के अवसर को गंवा देंगे।
यह सच है कि भारत महाशक्ति बनने के करीब है परन्तु हम भ्रष्टाचार की वजह से इस से दूर होते जा रहे है। भारत के नेताओ को जब अपने फालतू के कामो से फुरसत मिले तब ही तो वो इस सम्बन्ध में सोच सकते है उन लोगो को तो फ्री का पैसा मिलता रहे देश जाये भाड मे। भारत को महाशक्ति बनने में जो रोडा है वो है नेता। युवाओ को इस के लिये इनके खिलाफ लडना पडेगा, आज देश को महाशक्ति बनाने के लिये एक महाक्रान्ति की जरुरत है, क्योकि बदलाव के लिये क्रान्ति की ही आवश्यकता होती है लेकिन इस बात का ध्यान रखना पडेगा की भारत के रशिया जैसे महाशक्तिशाली देश की तरह टुकडे न हो जाये, अपने को बचाने के लिये ये नेता कभी भी रूप बदल सकते है।
न्यायपालिका में भ्रष्टाचार
आश्चर्य नहीं कि भारतीय समाज के भ्रष्टाचार के सबसे व्यस्त और अपराधी अड्डे अदालतों के परिसर हैं। गांधीजी ने कहा था कि अदालत न हो तो हिंदुस्तान में गरीबों को न्याय मिलने लगे।
न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, यह एक आम मान्यता है। जब किसी व्यक्ति के खिलाफ अदालती निर्णय आता है तो उसे लगता है कि जरूर न्यायाधीश ने विपक्षी लोगों से पैसे लिए होंगे या किसी और वजह से उसने अदालत का निर्णय अपने पक्ष में करवा लिया होगा। कहते सब हैं, पर डरते भी हैं कि ऐसा कहने पर वे अदालत की अवमानना के मामले में फंस न जाएं। उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
अंग्रेजी काल से ही न्यायालय शोषण और भ्रष्टाचार के अड्डे बन गये थे। उसी समय यह धारणा बन गयी थी कि जो अदालत के चक्कर में पड़ा, वह बर्बाद हो जाता है। भारतीय न्यायपालिका में भ्रष्टाचार अब आम बात हो गयी है। सर्वोच्च न्यायालय के कई न्यायधीशों पर महाभियोग की कार्यवाही हो चुकी है। न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार में - घूसखोरी, भाई भतीजावाद, बेहद धीमी और बहुत लंबी न्याय प्रक्रिया, बहुत ही ज्यादा मंहगा अदालती खर्च, न्यायालयों की भारी कमी और पारदर्शिता की कमी, कर्मचारियों का भ्रष्ट आचरण आदि जैसे कारकों की प्रमुख भूमिका है।
वैसे विगत सात दशकों में राज्य के तीन अंगों के प्रदर्शन पर नजर डाली जाए तो न्यायपालिका को ही बेहतर माना जाएगा। अनेक अवसरों पर उसने पूरी निष्ठा और मुस्तैदी से विधायिका और कार्यपालिका द्वारा संविधान उल्लंघन को रोका है, लेकिन अदालतों में विचाराधीन मुकदमों की तीन करोड़ की संख्या का पिरामिड देशवासियों के लिए चिंता और भय उत्पन्न कर रहा है। अदालती फैसलों में पांच साल लगाना तो सामान्य-सी बात है, लेकिन बीस-तीस साल में भी निपटारा न हो पाना आम लोगों के लिए त्रासदी से कम नहीं है। न्याय का मौलिक सिद्धांत है कि विलंब का मतलब न्याय को नकारना होता है। देश की अदालतों में जब करोड़ों मामलों में न्याय नकारा जा रहा हो तो आम आदमी को न्याय सुलभ हो पाना आकाश के तारे तोड़ना जैसा होगा।
वस्तुतः अदालतों में त्वरित निर्णय न हो पाने के लिए यह कार्यप्रणाली ज्यादा दोषी है जो अंग्रेजी शासन की देन है और उसमें व्यापक परिवर्तन नहीं किया गया है। कई मामलों में तो वादी या प्रतिवादी ही प्रयास करते हैं कि फैसले की नौबत ही नहीं आ पाए। समाचार-पत्रों और टीवी के बावजूद नोटिस तामीली के लिए उनका सहारा नहीं लिया जाता और नोटिस तामील होने में वक्त जाया होता रहता है। आवश्यकता इस बात की है कि कानूनों में सुधार करके जमानत और अपीलों की चेन में कटौती की जाए और पेशियां बढ़ाने पर बंदिश लगाई जाए। हालांकि देश में भ्रष्टाचार इतना सर्वन्यायी हुआ है कि कोई भी कोना उसकी सड़ांध से बचा नहीं है, लेकिन फिर भी उच्चस्तरीय न्यायपालिका कुछ अपवाद छोड़कर निस्तवन साफ-सुथरी है। 2007 की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की प्रतिवेदन अनुसार नीचे के स्तर की अदालतों में लगभग 2630 करोड़ रुपया बतौर रिश्वत दिया गया। अब तो पश्चिम बंगाल के न्यायमूर्ति सेन और कर्नाटक के दिनकरन जैसे मामले प्रकाश में आने से न्यायपालिका की धवल छवि पर कालिख के छींटे पड़े हैं। मुकदमों के निपटारे में विलंब का एक कारण भ्रष्टाचार भी है। उच्चत्तम न्यायालय और हाईकोर्ट के जजों को हटाने की सांविधानिक प्रक्रिया इतनी जटिल है कि कार्रवाई किया जाना बहुत कठिन होता है। न्यायिक आयोग के गठन का मसला सरकारी झूले में वर्षो से झूल रहा है।
उच्चत्तम न्यायालय द्वारा बच्चों के शिक्षा अधिकार, पर्यावरण की सुरक्षा, चिकित्सा, भ्रष्टाचार, राजनेताओं के अपराधीकरण, मायावती का पुतला प्रेम जैसे अनेक मामलों में दिए गए नुमाया फैसले, रिश्वतखोरी के चंद मामलों और विलंबीकरण के असंख्य मामलों की धुंध में छुप-से गए हैं। यह भारत की गर्वोन्नत न्यायपालिका की ही चमचमाती मिसाल है, जहां सुप्रीम कोर्ट और उसके मुख्य न्यायाधीश उन पर सूचना का अधिकार लागू न होने का दावा करते हैं और दिल्ली हाईकोर्ट उनकी राय से असहमत होकर पिटीशन खारिज कर देता है। यह सुप्रीम कोर्ट ही है, जिसने आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा मुसलमानों को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हों, देश के विधि मंत्री हों या अन्य और लंबित मुकदमों के अंबार को देखकर चिंता में डूब जाते हैं, लेकिन किसी को हल नजर नहीं आता है। उधर, सुप्रीम कोर्ट अदालतों में जजों की कमी का रोना रोता है। उनके अनुसार उच्च न्यायालय के लिए 1500 और निचली अदालतों के लिए 23000 जजों की आवश्यकता है। अभी की स्थिति यह है कि उच्च न्यायालयों में ही 280 पद रिक्त पड़े हैं। जजों की कार्य कुशलता के संबंध में हाल में सेवानिवृत्त हुए उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बिलाई नाज ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के लिए कई जज फौजदारी मामले डील करने में असक्ष्म हैं। 1998 के फौजदारी अपीलें बंबई उच्च न्यायालय में इसलिए विचाराधीन पड़ी हैं, क्योंकि कोई जज प्रकरण का अध्ययन करने में दिलचस्पी नहीं लेता। वैसे भी पूरी सुविधाएं दिए जाने के बावजूद न्यायपालिका में सार्वजनिक अवकाश भी सर्वाधिक होते हैं। पदों की कमी और रिक्त पदों को भरे जाने में विलंब ऎसी समस्याएं हैं, जिनका निराकरण जल्दी हो। हकीकत तो यह है कि न्यायपालिका की शिथिलता और अकुशलता से तो अपराध और आतंकवाद तक को बढ़ावा मिलता है।
बेंच फिक्सिंग
भारत के सर्वोच्च न्यायालय में बिचौलियों का दखल, फिक्सिंग के खेल और आनेवाले केस को कुछ विशेष बेंच में भेजने की जुगत लगाने (बेंच फिक्सिंग करने) और न्यायिक आदेशों को प्रभावित करने की कोशिशों के आरोप लगाए गए हैं जो अत्यन्त गम्भीर हैं। इसकी जाँच का जिम्मा न्यायमूर्ति पटनायक को दिया गया है।
फर्जी डिग्रीधारी वकील
बार काउंसिल का दावा है कि देश में 45 प्रतिशत फर्जी वकील हैं।
सेना में भ्रष्टाचार
लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से, बड़े शस्त्र आयात निर्यात में, आयुध कारागारों में संदेहास्पद अगिनकांडों की शृंखला, पुराने यानों के चालन से उठे सवाल और जाने ऐसी कितनी ही घटनाएं, दुर्घटनाएं और अपराधिक कृत्य सेना ने अपने नाम लिखवाए हैं और अब भी कहीं न कहीं ये सिलसिला ज़ारी है वो इस बात का ईशारा कर रहा है कि अब स्थिति पहले जैसी नहीं है। कहीं कुछ बहुत ही गंभीर चल रहा है। सबसे दुखद और अफ़सोसजनक बात ये है कि अब तक सेना से संबंधित अधिकांश भ्रष्टाचार और अपराध सेना के उच्चाधिकारियों के नाम ही रहा है। आज सेना के अधिकारियों को तमाम सुख सुविधाएं मौजूद होने के बावजूद भी, सेना में भरती, आयुध, वर्दी एवं राशन की सप्लाई तक में बडी घपले और घोटालेबाजी के सबूत, पुरस्कार और प्रोत्साहन के लिए फ़र्जी मुठभेडों की सामने आई घटनाएं आदि यही बता और दर्शा रही हैं कि भारतीय सेना में भी अब वो लोग घुस चुके हैं जिन्होंने वर्दी देश की सुरक्षा के लिए नहीं पहनी है। आज सेना में हथियार आपूर्ति, सैन्य सामग्री आपूर्ति, खाद्य राशन पदार्थों की आपूर्ति और ईंधन आपूर्ति आदि सब में बहुत सारे घपले घोटाले किए जा रहे हैं और इसमें उनका भरपूर साथ दे रहे हैं सैन्य एवं रक्षा विभागों से जुडे हुए सारे भ्रष्ट लोग। इन सबके छुपे ढके रहने का एक बड़ा कारण है देश की आंतरिक सुरक्षा से जुडा होने के कारण इन सूचनाओं का अति संवेदनशील होना और इसलिए ये सूचनाएं पारदर्शी नहीं हो पाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि की नहीं जा सकतीं। यदि तमाम ठेकों और शस्त्र वाणिज्य डीलों को जनसाधारण के लिए रख दिया जाए तो बहुत कुछ छुपाने की गुंजाईश खत्म हो जाएगी।
संचार माध्यमों (मीडिया) का भ्रष्टाचार
मिडिया साक्षरता भी देखें
राजनैतिक भ्रष्टाचार पर किये गये शोध बताते हैं कि यदि संचार माध्यम स्वतन्त्र और निष्पक्ष हो तो इससे सुशासन को बढ़ावा मिलता है जिससे आर्थिक विकास को गति मिलती है।
भारत में 1955 में अखबार के मालिकों के भ्रष्टाचार के मुद्दे संसद में उठते थे। आज मिडिया में भ्रष्टाचार इस सीमा तक बढ़ गया है कि मीडिया के मालिक काफी तादाद में संसद में बैठते दिखाई देते हैं। अर्थात् भ्रष्ट मिडिया और भ्रष्ट राजनेता मिलकर काम कर रहे हैं। भ्रष्ट घोटालों में मीडिया घरानों के नाम आते हैं। उनमें काम करने वाले पत्रकारों के नाम भी आते हैं। कई पत्रकार भी करोड़पति और अरबपति हो गए हैं।
2जी स्पेक्‍ट्रम घोटाला मामला ने देश में भ्रष्टाचार को लेकर एक नई इबादत लिख दी। इस पूरे मामले में जहां राजनीतिक माहौल भ्रष्टाचार की गिरफ्त में दिखा वहीं लोकतंत्र का प्रहरी मीडिया भी राजा के भ्रष्टाचार में फंसा दिखा। राजा व मीडिया के भ्रष्टाचार के खेल को मीडिया ने ही सामने लाय। हालांकि यह पहला मौका नहीं है कि मीडिया में घुसते भ्रष्टचार पर सवाल उठा हो! मीडिया को मिशन समझने वाले दबी जुबां से स्वीकारते हैं कि नीरा राडिया प्रकरण ने मीडिया के अंदर के उच्च स्तरीय कथित भ्रष्टाचार को सामने ला दिया है और मीडिया की पोल खोल दी है।
वहीं देखें, तो छोटे स्तर पर पत्रकारों के भ्रष्ट होने के पीछे सबसे बड़ा मुद्दा आर्थिक शोषण का आता है। छोटे और बड़े मीडिया हाउसों में 15 सौ रूपये के मासिक पर पत्रकारों से 10 से 12 घंटे काम लिया जाता है। ऊपर से प्रबंधन की मर्जी, जब जी चाहे नौकरी पर रखे या निकाल दे। भुगतान दिहाड़ी मजदूरों की तरह है। वेतन के मामले में कलम के सिपाहियों का हाल, सरकारी आदेशपालों से भी बुरा है। ऐसे में यह चिंतनीय विषय है कि एक जिले, कस्बा या ब्‍लॉक का पत्रकार, अपनी जिंदगी पानी और हवा पी कर तो नहीं गुजारेगा? लाजमी है कि खबर की दलाली करेगा? वहीं पर कई छोटे-मंझोले मीडिया हाउसों में कार्यरत पत्रकारों को तो कभी निश्चित तारीख पर तनख्वाह तक नहीं मिलती है। छोटे स्तर पर कथित भ्रष्ट मीडिया को तो स्वीकारने के पीछे, पत्रकारों का आर्थिक कारण, सबसे बड़ा कारण समझ में आता है, जिसे एक हद तक मजबूरी का नाम दिया जा सकता है।
पेड न्यूज
दत्त-शुल्क समाचार (पेड् न्यूज) भी देखें।
क्रोनी कैपिटलिज्म
सहचर पूँजीवाद देखें
नौकरशाही का भ्रष्टाचार
यह सर्वविदित है कि भारत में नौकरशाही का मौजूदा स्वरूप ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की देन है। इसके कारण यह वर्ग आज भी अपने को आम भारतीयों से अलग, उनके ऊपर, उनका शासक और स्वामी समझता है। अपने अधिकारों और सुविधाओं के लिए यह वर्ग जितना सचेष्ट रहता है, आम जनता के हितों, जरूरतों और अपेक्षाओं के प्रति उतना ही उदासीन रहता है।
भारत जब गुलाम था, तब महात्मा गांधी ने विश्वास जताया था कि आजादी के बाद अपना राज यानी स्वराज्य होगा, लेकिन आज जो हालत है, उसे देख कर कहना पड़ता है कि अपना राज है कहां? उस लोक का तंत्र कहां नजर आता है, जिस लोक ने अपने ही तंत्र की स्थापना की? आज चतुर्दिक अफसरशाही का जाल है। लोकतंत्र की छाती पर सवार यह अफसरशाही हमारे सपनों को चूर-चूर कर रही है।
देश की पराधीनता के दौरान इस नौकरशाही का मुख्य मकसद भारत में ब्रिटिश हुकूमत को अक्षुण्ण रखना और उसे मजबूत करना था। जनता के हित, उसकी जरूरतें और उसकी अपेक्षाएं दूर-दूर तक उसके सरोकारों में नहीं थे। नौकरशाही के शीर्ष स्तर पर इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी थे, जो अधिकांशत: अंग्रेज अफसर होते थे। भारतीय लोग मातहत अधिकारियों और कर्मचारियों के रूप में सरकारी सेवा में भर्ती किए जाते थे, जिन्हें हर हाल में अपने वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों के आदेशों का पालन करना होता था। लॉर्ड मैकाले द्वारा तैयार किए गए शिक्षा के मॉडल का उद्देश्य ही अंग्रेजों की हुकूमत को भारत में मजबूत करने और उसे चलाने के लिए ऐसे भारतीय बाबू तैयार करना था, जो खुद अपने देशवासियों का ही शोषण करके ब्रिटेन के हितों का पोषण कर सकें।
स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तहत तमाम महत्वपूर्ण बदलाव हुए, लेकिन एक बात जो नहीं बदली, वह थी नौकरशाही की विरासत और उसका चरित्र। कड़े आंतरिक अनुशासन और असंदिग्ध स्वामीभक्ति से युक्त सर्वाधिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों का संगठित तंत्र होने के कारण भारत के शीर्ष राजनेताओं ने औपनिवेशिक प्रशासनिक मॉडल को आजादी के बाद भी जारी रखने का निर्णय लिया। इस बार अनुशासन के मानदंड को नौकरशाही का मूल आधार बनाया गया। यही वजह रही कि स्वतंत्र भारत में भले ही भारतीय सिविल सर्विस का नाम बदलकर भारतीय प्रशासनिक सेवा कर दिया गया और प्रशासनिक अधिकारियों को लोक सेवक कहा जाने लगा, लेकिन अपने चाल, चरित्र और स्वभाव में वह सेवा पहले की भांति ही बनी रही। प्रशासनिक अधिकारियों के इस तंत्र को आज भी ‘स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया’ कहा जाता है। नौकरशाह मतलब तना हुआ एक पुतला। इसमें अधिकारों की अंतहीन हवा जो भरी है। हमारे लोगों ने ही इस पुतले को ताकतवर बना दिया है। वे इतने गुरूर में होते हैं कि मत पूछिए। वे ऐसा करने का साहस केवल इसलिए कर पाते हैं कि उनके पास अधिकार हैं, जिन्हें हमारे ही विकलांग-से लोकतंत्र ने दिया है।
भारत में अब तक हुए प्रशासनिक सुधार के प्रयासों का कोई कारगर नतीजा नहीं निकल पाया है। वास्तव में नौकरशाहों की मानसिकता में बदलाव लाए जाने की जरूरत है। हालांकि, नौकरशाही पर किताब लिख चुके पूर्व कैबिनेट सचिव टी.एस.आर. सुब्रमण्यम के मुताबिक राजनीतिक नियंत्रण हावी होने के बाद ही नौकरशाही में भ्रष्टाचार आया, अब उनका अपना मत मायने नहीं रखता, सब मंत्रियों और नेताओं के इशारों पर होता है। हमारे राजनीतिज्ञ करना चाहें, तो पांच साल में व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन मौजूदा स्थिति उनके लिए अनुकूल है, इसलिए वो बदलाव नहीं करते।
कारपोरेट भ्रष्टाचार
पिछले कुछ वर्षों से भारत एक नए तरह के भ्रष्टाचार का सामना कर रहा है। बड़े घपले-घोटालों के रूप में सामने आया यह भ्रष्टाचार कारपोरेट जगत से जुड़ा हुआ है। यह विडंबना है कि कारपोरेट जगत का भ्रष्टाचार लोकपाल के दायरे से बाहर है। देश ने यह अच्छी तरह देखा कि 2जी स्पेक्ट्रम तथा कोयला खदानों के आवंटन में निजी क्षेत्र किस तरह शासन में बैठे कुछ लोगों के साथ मिलकर करोड़ों-अरबों रुपये के वारे-न्यारे करने में सफल रहा।
भारत में नेताओं, कारपोरेट जगत के बडे-बड़े उद्योगपति तथा बिल्डरों ने देश की सारी सम्पत्ति पर कब्जा करने के लिए आपस में गठजोड़ कर रखा है। इस गठजोड़ में नौकरशाही के शामिल होने, न्यायपालिका की लचर व्यवस्था तथा भ्रष्ट होने के कारण देश की सारी सम्पदा यह गठजोड़ सुनियोजित रूप से लूटकर अरबपति-खरबपति बन गया है।
यह सच है कि आज भी ऐसे बड़े घराने हैं जो जब चाहें किसी भी सीएम और पीएम के यहां जब चाहें दस्तक दें तो दरवाजे उनके लिए खुल जाते हैं। देश में आदर्श सोसायटी घोटाला, टू जी स्पैक्ट्रम, कामनवैल्थ घोटाला और कोयला आवंटन को लेकर हुआ घोटाला आदि कारपोरेट घोटाले के उदाहरण हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार
शिक्षा विकास की जननी है। इसके बिना सर्वांगीण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन भ्रष्टाचार ने शिक्षा क्षेत्र में भी जड़ जमा लिया है।
रुपये (कैपिटेशन फीस) लेकर स्कूलों/कॉलेजों में प्रवेश देना, विद्यालयों द्वारा सामूहिक नकल कराना, प्रश्नपत्र आउट करना, पैसे लेकर पास कराना और बहुत अधिक अंक दिलाना, जाली प्रमाणपत्र और मार्कशीट बनाना आदि शिक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार के कुछ उदाहरण हैं। स्कूल/कालेजों को मान्यता देने में अरबों रुपए का लेनदेन होता है; इंस्पैक्शन रिपोर्टें सही नहीं होतीं। प्राइवेट कोचिंग का बोलबाला है। स्कूलों में शिक्षक स्वयं नहीं पढ़ाने आते, बहुतों ने पाँच सौ-हजार रुपए मासिक पर किसी ऐरे-गैरे को अपने जगह पर पढ़ाने के लिए रख छोड़ा है।
नेताओं और अधिकरियों की मिलीभगत से हजारों करोड़ के नकल उद्योग, नियुक्ति उद्योग एवं स्थानान्तरण उद्योग स्थापित हो गये हैं। उत्तर प्रदेश में नकल पर नकेल कसने के लिए कल्याण सिंह ने 'नकल अध्यादेश' लागू किया था जिसे मुलायम सिंह यादव ने चुनावी मुद्दा बनाया और सार्वजनिक घोषणा की कि 'चुनाव जीतने पर मुख्यमन्त्री बनते ही नकल अध्यादेश वापस ले लूंगा।'
बात यही समाप्त नहीं होती, देश में उच्च शिक्षा के प्रचार-प्रसार एवं नियंत्रण के लिए बने कई समितियां स्वयं गले तक भ्रष्टाचार की दल-दल में फंसी हुई हैं। आज देश में भर में ऐसे सैकड़ों उच्च शिक्षण संस्थान है, जो विश्वविद्यालय के लिए तय मानकों और मापदंडों के अनुरूप नहीं है, फिर भी उनका संचालित होना तथा शिक्षा के नाम पर व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल होना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर सवाल खड़ा करता है।
आज धड़ल्ले से देश भर में तकनिकी संस्थान खुल रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा माफिआओं के लिए धन-उगाही केंद्र बने हुए हैं। ऐसे हजारों तकनिकी संस्थान संचालित हैं जो तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं, परदे के पीछे लाखों के खेल से इन संस्थानों को ‘अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद’ द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अनुमोदन के लिए जाँच प्रक्रिया तो सिर्फ एक कागजी खानापूर्ति भर होती है।
बहुत से ऐसे प्रोफेसर हैं जो अपने शोधार्थी से पैसे ले कर स्वयं उनका शोध पत्र लिख डालते हैं या फिर अन्य विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाती हैं जो एक निश्चित राशि के बदले उनका शोध पत्र न केवल तय समय सीमा में लिख कर दे देते हैं बल्कि उनके मौखिक परीक्षा तक सहयोग करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके जितना 'शुल्क' लिया गया है उसके अनुरूप 'सेवा' भी हो जाय। कुछ विश्वविद्यालय ऐसे भी हैं जहां कई प्रोफेसर अपने शोधार्थियों से यूजीसी से मिलने वाले स्कालरशिप में भी कमीशन लेते हैं। वह छात्रों पर दबाव डालते हैं कि या तो वह उन्हें प्रति माह एक तयशुदा राशि दें अन्यथा मिलने वाली छात्रवृत्ति पर यह कह कर रोक लगा दी जाएगी कि 'इनका काम स्तर का नहीं है'। हार मान कर छात्रों को उनकी अनैतिक मांगों के आगे न केवल झुकना पड़ता है बल्कि अपने सम्मान की बलि भी देनी पड़ती है।
भ्रष्टाचार और स्विस बैंक
भारतीय गरीब है लेकिन भारत देश कभी गरीब नहीं रहा" - ये कहना है स्विस बैंक के डाइरेक्टर का. स्विस बैंक के डाइरेक्टर ने यह भी कहा है कि भारत का लगभग 280 लाख करोड़ रुपये उनके स्विस बैंक में जमा है। ये रकम इतनी है कि भारत का आने वाले 30 सालों का बजट बिना कर(टैक्स) के बनाया जा सकता है। या यूँ कहें कि 60 करोड़ रोजगार के अवसर दिए जा सकते है। या यूँ भी कह सकते है कि भारत के किसी भी गाँव से दिल्ली तक 4 लेन रोड बनाया जा सकता है। ऐसा भी कह सकते है कि 500 से ज्यादा सामाजिक प्रोजेक्ट पूर्ण किये जा सकते है। ये रकम इतनी ज्यादा है कि अगर हर भारतीय को 2000 रुपये हर महीने भी दिए जाये तो 60 साल तक ख़त्म ना हो। यानी भारत को किसी वर्ल्ड बैंक से लोन लेने कि कोई जरुरत नहीं है। जरा सोचिये ... हमारे भ्रष्ट राजनेताओं और नोकरशाहों ने कैसे देश को लूटा है और ये लूट का सिलसिला अभी तक 2018 तक जारी है। इस सिलसिले को अब रोकना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अंग्रेजो ने हमारे भारत पर करीब 200 सालो तक राज करके करीब 1 लाख करोड़ रुपये लूटा. मगर आजादी के केवल 64 सालों में हमारे भ्रस्टाचार ने 280 लाख करोड़ लूटा है। एक तरफ 200 साल में 1 लाख करोड़ है और दूसरी तरफ केवल 64 सालों में 280 लाख करोड़ है। यानि हर साल लगभग 4.37 लाख करोड़, या हर महीने करीब 36 हजार करोड़ भारतीय मुद्रा स्विस बैंक में इन भ्रष्ट लोगों द्वारा जमा करवाई गई है। भारत को किसी वर्ल्ड बैंक के लोन की कोई दरकार नहीं है। सोचो की कितना पैसा हमारे भ्रष्ट राजनेताओं और उच्च अधिकारीयों ने ब्लाक करके रखा हुआ है!
भारत का भ्रष्टाचार-बोध सूचकांक
वर्ष २०१५ में भारत की भ्रष्टाचार रैंकिंग ७६ था जो इससे पहले के वर्षों से अच्छा है। २०१४ में यह रैंकिंग ८५ था। २०१२ में भारत की भ्रष्टाचार रैंकिंग ९४ थी।
वैज्ञानिक समाधान
भारत में भ्रष्टाचार रोकने के लिए बहुत से कदम उठाने की सलाह दी जाती है। उनमें से कुछ प्रमुख हैं-
सूचना का अधिकार
सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ देखें।
लोकसेवा अधिकार कानून
लोकसेवा अधिकार कानून देखें।
चुनाव सुधार
चुनाव सुधार देखें।
डिजिटल लेन-देन
डिजिटल लेन-देन से पारदर्शिता आती है और भ्रष्टाचार कम होता है।
एंड्री स्टेन
एंड्री स्टेन (जन्म 23 नवंबर 1996 को डरबन, नेटाल में) एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हैं, जिन्होंने 2014 से दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम के लिए 33 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और पांच ट्वेंटी 20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। मार्च 2018 में, वह 2018-19 सीज़न से पहले क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका द्वारा राष्ट्रीय अनुबंध से सम्मानित होने वाली चौदह खिलाड़ियों में से एक थी। सितंबर 2019 में, उन्हें दक्षिण अफ्रीका में महिला टी 20 सुपर लीग के उद्घाटन संस्करण के लिए देवनारायण इलेवन टीम में नामित किया गया था। 23 जुलाई 2020 को, स्टेन को इंग्लैंड दौरे से पहले प्रिटोरिया में प्रशिक्षण शुरू करने के लिए दक्षिण अफ्रीका की 24-महिला टीम में नामित किया गया था।
अप्रैल 2021 में, वह बांग्लादेश का दौरा करने वाली दक्षिण अफ्रीकी उभरती महिला टीम का हिस्सा थीं। अगस्त 2021 में, स्टेन को थाईलैंड के खिलाफ उनकी श्रृंखला के लिए दक्षिण अफ्रीकी उभरती टीम के कप्तान के रूप में नामित किया गया था।
देवतालाब विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
यह रीवा ज़िला में आता है
इन्हें भी देखें
देवतालाब
काला माम्बा
काला माम्बा (डेंड्रोस्पिस पॉलिलेपिस) एल्पीडा परिवार से संबंधित एक विषैले साँप की प्रजाति है। यह उप-सहारा अफ्रीका के कुछ भागों में पाया जाता है। औपचारिक रूप से 1864 ई. में पहली बार अल्बर्ट गुंथर द्वारा इसका उल्लेख किया गया था कि यह किंग कोबरा के बाद दूसरा सबसे लंबा और विषैला साँप है; परिपक्व नमूने आम तौर पर 2 मीटर (6 फीट 7 इंच) से अधिक होते हैं तथा सामान्यतः 3 मीटर (9 फीट 10 इंच) तक बढ़ जाते हैं। इसके 4.3 से 4.5 मीटर (14 फीट 1-14 फीट 9 इंच) तक के नमूने दर्ज किए गए हैं। इसकी त्वचा का रंग स्लेटी(ग्रे) से गहरे भूरे रंग में तब्दील हो जाता है। किशोर(अल्पायु) काला माम्बा वयस्कों की तुलना में अधिक पतले होते हैं तथा वे उम्र के साथ काले हो जाते हैं।
खतरे की आशंका होने पर यह साँप सामान्यतः अपने अंदर का काला मुँह खोलकर अपनी संकीर्ण गर्दन-पट्टी को फैला लेता है तथा कभी-कभी फुफकारता भी है। यह पर्याप्त सीमा तक प्रहार करने में सक्षम है। इसका जहर मुख्य रूप से न्यूरोटॉक्सिन से बना होता है जिसके लक्षण प्रायः दस मिनट के भीतर दिखने लगते है। सर्पविषरोधी के अभाव में यह प्रायः घातक सिद्ध हो सकता है। एक दुर्जेय और अत्यधिक आक्रामक प्रजाति के रूप में इसकी ख्याति के बावजूद, काला माम्बा मनुष्यों पर हमला केवल तभी करता है जब उसे धमकाया या उद्विग्न किया जाए।
वर्गीकरण
काला मांबा का पहला औपचारिक विवरण 1864 ई. में जर्मन मूल के ब्रितानी प्राणी वैज्ञानिक अल्बर्ट गुंथर द्वारा दिया गया था। साँप की कई प्रजातियों में से एक एकल नमूना प्रकृतिवादी जॉन किर्क द्वारा संग्रहीत किया, जो 1858-1864 के दूसरे ज़ंबेसी अभियान पर डेविड लिविंगस्टोन के साथ आया था। यह नमूना होलोटाइप है और लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय(नैचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम) में रखा गया है। काला माम्बा की प्रजाति का सामान्य नाम प्राचीन ग्रीक शब्द डेंड्रोन (δνορον), "ट्री", और एस्पिस (ἀσπίς) "एस्प" से लिया गया है तथा विशिष्ट एपिथेट पॉलिलेपिस प्राचीन ग्रीक पॉली (πολύ) से लिया गया है जिसका अर्थ है "विभिन्न" तथा लेपिस (λεπίς) का अर्थ है "स्केल" या पैमाना। "माम्बा" शब्द ज़ुलु शब्द "इमामबा" (शाब्दिक अर्थ-तुला) से लिया गया है। तंजानिया में इसका एक स्थानीय न्ज़िंदो नाम न्देमालुन्यायो ("घास-कटर") है, क्योंकि यह कथित तौर पर घास को दबाता है।
1873 में, जर्मन प्रकृतिवादी विल्हेम पीटर्स ने जेनोआ के संग्रहालय में एक नमूने से  डेंड्रैस्पिस एंटिनोरि  का वर्णन किया था जिसे अब इतालवी खोजकर्ता 'ओरेजियो एंटीनोरी' ने उत्तरी इरिट्रिया में संग्रहीत किया है।
एडवर्ड मोजर
मोजर और उनकी पत्नी मे-ब्रिट मोजर पीएचडी करने के एक वर्ष बाद १९९६ में एनटीएनयू में मनोविज्ञान और तंत्रिका-विज्ञान के सह-आचार्य (एसोशिएट प्रोफेसर) पद पर नियुक्त हुये। मोजर ने अपनी पत्नी के साथ विभिन्न पुरस्कार प्राप्त किये जिनमें लोइसा ग्रॉस होविट्ज़ प्राइज और कार्ल स्पेंसर लश्लेय अवार्ड भी शामिल हैं। २०१४ में उन्होंने जॉन ओकीफ़ के साथ चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया।
पूर्व जीवन
मोजर का जन्म ऑलसण्ड में हुआ। १९५० में उनके माता-पिता जर्मनी से नॉर्वे चले गये। उनके पिता पाइप ऑर्गन निर्माता थे।
कोयला घोटाला
कोयला आवंटन घोटाला (Coal Mining Scam) भारत में राजनैतिक भ्रष्टाचार का एक नया मामला है जिसमें नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) ने भारत सरकार पर आरोप लगाया है कि देश के कोयला भण्डार मनमाने तरीके से निजी एवं सरकारी आबंटित कर दिये गये जिससे सन् २००४ से २००९ के बीच की हानि हुई। संसद में पेश कैग रिपोर्ट में जुलाई 2004 से अब तक हुए 142 कोयला ब्लाक आवंटन से 1.86 लाख करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया है और इसे मदर ऑफ सकाम कहा गया.। रिपोर्ट में कहा गया कि 2004 से 2009 के बीच कोयला खदानों के ठेके देने में अनियमिताएं बरती गईं। बेहद सस्ती कीमतों पर बगैर नीलामी के खदानों से कोयला निकालने के ठेके निजी कंपनियों को दिए गए। इससे सरकारी खजाने को 1.86 लाख करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ है। भारत के लोकतान्त्रिक काल में पहली बार हुआ है कि किसी मामले में देश के प्रधानमंत्री पर ऊँगली उठाई गयी हो। भाजपा कोल ब्लॉक आवंटन मामले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग कर रही है।
मनगवां विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
मंगावन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, २३० विधानसभा, का एक निर्वाचन क्षेत्र है.
यह रीवा ज़िला में आता है.
इन्हें भी देखें
मनगवां
ईसवी
ग्रेगोरियन कैलेंडर में ईसवी (ई) ईसा मसीह के जन्म के बाद के साल दर्शाता है और ईसा पूर्व (ईपू) उनके जन्म से पहले के साल दर्शाता है।
आजकल ईसवी की जगह आम युग (अंग्रेज़ी में सीई या कॉमन एरा; हिन्दी में सामान्य संवत या सासं) और ईसा पूर्व की जगह "आम यूग पूर्व" (अंग्रेज़ी में बीसीई या बिफोर कॉमन एरा; हिन्दी में सामान्य संवत पूर्व या सासंपू) का इस्तेमाल सामान्य हो गया है।
रोजी स्मार्त
रोजी स्मार्त (जन्म 19 अक्टूबर, 1940) 27 फरवरी 1996 से 9 जून, 1997 तक हैती के प्रधान मंत्री थे, [1] , उन्होंने उत्तराधिकारी पाए जाने से पहले अपना पद त्याग दिया, और लगभग दो वर्षों तक पद खाली रहा। उनकी राजनीतिक पार्टी ओपीएल है ।
सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मॉडल
सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मॉडल से तात्पर्य सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के किसी योजना या पैटर्न से है जिसका उपयोग पाठ्यक्रम बनाने, शैक्षणिक सामग्री बनाने, तथा कक्षा में शिक्षण को बेहतर बनाने में किया जा सकता है।
सारा स्मिथ
सारा स्मिथ (जन्म 30 मार्च 1999) एक दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर हैं। अगस्त 2018 में, उन्हें वेस्ट इंडीज महिलाओं के खिलाफ श्रृंखला के लिए दक्षिण अफ्रीका महिला टीम में नामित किया गया था। उन्होंने 24 सितंबर 2018 को वेस्टइंडीज महिला के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के लिए महिला ट्वेंटी 20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट (मटी20आई) की शुरुआत की।
अक्टूबर 2018 में, उन्हें वेस्ट इंडीज में 2018 आईसीसी महिला विश्व ट्वेंटी 20 टूर्नामेंट के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम में नामित किया गया था। हालांकि, अगले महीने, चोट के कारण उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह मोसेलिन डेनियल को ले लिया गया।
फरवरी 2019 में, क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने उन्हें 2019 के लिए पॉवरडे महिला राष्ट्रीय अकादमी सेवन में खिलाड़ियों में से एक के रूप में नामित किया। सितंबर 2019 में, उन्हें दक्षिण अफ्रीका में महिला टी 20 सुपर लीग के उद्घाटन संस्करण के लिए टेरब्लांच इलेवन टीम में नामित किया गया था।
भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष
भारतीय स्टेट बैँक के अध्यक्ष भारत के केन्द्रीय बैँक भारतीय स्टेट बैंक के सर्वोच्च अधिकारी तथा वरिष्ठ बैंक कर्मी होते हैं। इस पद पर वर्तमान में 26 लोग आसीन हुए तथा वर्तमान में दिनेश कुमार खारा अध्यक्ष हैं।
भारत में ब्रिटिश काल में भ्रष्टाचार
अंग्रेजों ने भारत के राजा महराजाओं को भ्रष्ट करके भारत को गुलाम बनाया। उसके बाद उन्होने योजनाबद्ध तरीके से भारत में भ्रष्टाचार को बढावा दिया और भ्रष्टाचार को गुलाम बनाये रखने के प्रभावी हथियार की तरह इस्तेमाल किया। देश में भ्रष्टाचार भले ही वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार ब्रिटिश शासनकाल में ही होने लगा था जो हमारे राजनेताओं को विरासत में दे गए थे।
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन'''
भारत छोड़कर जाते-जाते भी अंग्रेजों की कुटिल बुद्धि ने भारत को और भी गारत करने सोच लिया था इसीलिए एक लम्बे अरसे से षड़यन्त्र पूर्वक इस देश में में नफरत फैलाना शुरू कर दिया था। धर्मेन्द्र गौड़ की पुस्तक “मैं अंग्रेजों का जासूस था” उनके द्वारा भारत छोड़ने के नफरत फैलाने का साक्ष्य है। भारत को विभाजन की आग में झोंकने की कुटिल योजना पहले से ही उन्होंने बना रखी थी।
इतनी अधिक अराजकता इस देश में अंग्रेजों के आने से पहले कभी नहीं थी। आमतौर पर भ्रष्टाचार तथा गरीबी भारत में कहीं भी कभी भी देखने को नहीं मिलती थी। यदि यह कहा जाए कि गरीबी, सामान्य राजनीति और प्रशासनिक भ्रष्टाचार अंग्रेजों की देन है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुंबई के प्रसिद्ध प्रकाशक और व्यवसायी शानबाग लेखकों और साहित्यकारों में काफी प्रसिद्ध रहे हैं। फोर्ट में उनकी पुस्तकों की दुकान स्ट्रेंड बुक स्टाल एक ग्रंथ तीर्थ ही माना जाता है। अपने देहांत से पहले शानबाग ने भारतीय संपदा और पाठकों पर बड़ा उपकार किया, जब उन्होंने विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार एवं चिंतक विल डूरा की दुर्लभ एवं लुप्तप्राय पुस्तक "द केस फॉर इंडिया" का पुन: प्रकाशन किया। यह पुस्तक अंग्रेजों द्वारा भारत की लूट ही नहीं, बल्कि भारत के प्राचीन संस्कारों, विद्या और चरित्र पर इतिहास के सबसे बड़े आक्रमण का तथ्यात्मक वर्णन करती है। इसमें उन्होंने लिखा है कि भारत केवल एक राष्ट्र ही नहीं था, बल्कि सभ्यता, संस्कृति और भाषा में विश्व का मातृ संस्थान था। भारतभूमि हमारे दर्शन, संस्कृति और सभ्यता की मां कही जा सकती है। विश्व का ऎसा कोई श्रेष्ठता का क्षेत्र नहीं था, जिसमें भारत ने सर्वोच्च स्थान न हासिल किया हो। चाहे वह वस्त्र निर्माण हो, आभूषण और जवाहरात का क्षेत्र हो, कविता और साहित्य का क्षेत्र हो, बर्तनों और महान वास्तुशिल्प का क्षेत्र हो अथवा समुद्री जहाज का निर्माण क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत ने दुनिया को अपना प्रभाव दिखाया।
जब अंग्रेज भारत आए, तो उन्होंने राजनीतिक दृष्टि से कमजोर, लेकिन आर्थिक दृष्टि से अत्यंत वैभव और ऎश्वर्य संपन्न भारत को पाया। ऎसे देश में अंग्रेजों ने धोखाधड़ी, अनैतिकता एवं भ्रष्टाचार के माध्यम से राज्य हड़पे, अमानुषिक टैक्स लगाए, करोड़ों को गरीबी और भुखमरी के गर्त में धकेला तथा भारत की सारी संपदा व वैभव लूटकर ब्रिटेन को मालामाल किया। उन्होंने मद्रास, कोलकाता और मुंबई में हिंदू शासकों से व्यापारिक चौकियां भाड़े पर लीं और बिना अनुमति के वहां अपनी तौपें और सेनाएं रखीं। 1756 में बंगाल के राजा ने इस प्रकार के आक्रमण का जब विरोध किया और अंग्रेजों के दुर्ग फोर्ट विलियम पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया, तो एक साल बाद रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में बंगाल को हराकर उस पर कब्जा कर लिया और एक नवाब को दूसरे से लड़ा कर लूट शुरू कर दी। सिर्फ एक साल में क्लाइव ने 11 लाख 70 हजार डॉलर की रिश्वत ली और 1 लाख 40 हजार डॉलर सालाना नजराना लेना शुरू किया। जांच में उसे गुनहगार पाया गया, लेकिन ब्रिटेन की सेवा के बदले उसे माफी दे दी गई। विल ड्यूरा लिखते हैं कि भारत से 20 लाख का सामान खरीद कर ब्रिटेन में एक करोड़ में बेचा जाता है। अंग्रेजों ने अवध के नवाब को अपनी मां और दादी का खजाना लूट कर अंग्रेजों को 50 लाख डॉलर देने पर मजबूर किया फिर उस पर कब्जा कर लिया और 25 लाख डॉलर में एक दूसरे नवाब को बेच दिया।
अंग्रेजी भाषा चलाने और अंग्रेजों के प्रति दासता मजबूत करने के लिए भारतीय विद्यालय बंद किए गए। 1911 में गोपालकृष्ण गोखले ने संपूर्ण भारतवर्ष में प्रत्येक भारतीय बच्चे के लिए अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा का विधेयक लाने की कोशिश की, लेकिन उसे अंग्रेजों ने विफल कर दिया। 1916 में यह विधेयक फिर से लाने की कोशिश की, ताकि संपूर्ण भारतीयों को शिक्षित किया जा सके, लेकिन इसे भी अंग्रेजों ने विफल कर दिया। भारतीय सांख्यिकी के महानिदेशक सर विलियम हंटर ने लिखा है कि भारत में 4 करोड़ लोग ऎसे थे, जो कभी भी अपना पेट नहीं भर पाते थे। भूख और गरीबी की ओर धकेल दिए गए समृद्ध भारतीय शारीरिक दृष्टि से कमजोर होकर महामारी के शिकार होने लगे। 1901 में विदेश से आए प्लेग के कारण 2 लाख 72 हजार भारतीय मर गए, 1902 में 50 लाख भारतीय मरे, 1903 में 8 लाख भारतीय मारे गए और 1904 में 10 लाख भारतीय भूख, कुपोषण और प्लेग जैसी महामारी के कारण मारे गए। 1918 में 12 करोड़ 50 लाख भारतीय इनफ्लूएंजा रोग के शिकार हुए, जिनमें से 1 करोड़ 25 लाख लोगों की मौत सरकारी तौर पर दर्ज हुई। समान काम के लिए अंग्रेजों को भारतीयों से 10 गुना ज्यादा वेतन दिया जाता था और अंग्रेजों से 10 गुना अधिक विद्वान भारतीय को उनकी योग्यता के अनुरूप पद नहीं दिया जाता था।
शिक्षा में भ्रष्टाचार
प्रेमचंद के उपन्यासों एवं कहानियों में अंग्रेजी राज के समय शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार की पर्याप्त झलक मिलती है। सरकार वे ही पत्र-पत्रिकाएँ खरीदती थी जो अंग्रेजी राज की प्रशंशा के पुल बांधते थे।
न्याय में भ्रष्टाचार
हम सब जानते है की अंग्रेजों ने किस प्रकार जुल्म।किए
बीजे वॉटलिंग
बीजे वॉटलिंग (BJ Watling) (जन्म ०९ जुलाई १९८५) एक न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी है जो बल्लेबाजी और विकेट-कीपर की भूमिका निभाते हैं।
वॉटलिंग ने टेस्ट क्रिकेट और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत २००९ में की थी।
जैक्स-ओडोर्ड एलेक्सिस
जैक्स-एदौर्ड एलेक्सिस (जन्म 21 सितंबर 1947) एक हाईटियन राजनेता हैं। उन्होंने 1999 से 2001 तक हैती के प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया और 2006 से 2008 तक दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधान मंत्री थे जब उन्हें खाद्य दंगों से राजनीतिक पतन के कारण खारिज कर दिया गया था ।
रीवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
रीवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, २३० विधानसभा, का एक निर्वाचन क्षेत्र है.
यह रीवा ज़िला में आता है.
See Also
रीवा
मे-ब्रिट मोजर
मे-ब्रिट मोजर (जन्म ४ जनवरी १९६३) नॉर्वे की मनोविज्ञानी, तंत्रिका विज्ञानी और ट्रॉनहैम, नॉर्वे स्थित नार्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (एनटीएनयू) के कवली इंस्टिट्यूट फॉर सिस्टम्स न्यूरोसाइंस एंड सेंटर फॉर द बायोलॉजी ऑफ़ मेमोरी में संस्थापक निदेशक हैं।
मोजर और उनके पति एडवर्ड मोजर पीएचडी करने के एक वर्ष बाद १९९६ में एनटीएनयू में मनोविज्ञान और तंत्रिका-विज्ञान के सह-आचार्य (एसोशिएट प्रोफेसर) पद पर नियुक्त हुये। मोजर ने अपने पति के साथ विभिन्न पुरस्कार प्राप्त किये जिनमें लोइसा ग्रॉस होविट्ज़ प्राइज और कार्ल स्पेंसर लश्लेय अवार्ड भी शामिल हैं। २०१४ में उन्होंने जॉन ओकीफ़ के साथ चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया।
वक्रोक्तिजीवित
वक्रोक्तिजीवितम् कुन्तक द्वारा रचित संस्कृत ग्रन्थ है। यह कृति अधूरी ही उपलब्ध हैं।
कुन्तक वक्रोक्ति को काव्य का 'जीवित' (जीवन, प्राण, आत्मा) मानते हैं। वक्रोक्तिजीवित में वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा माना गया है जिसका अन्य आचार्यों ने खंडन किया है। पूरे ग्रंथ में वक्रोक्ति के स्वरूप तथा प्रकार का बड़ा ही प्रौढ़ तथा पांडित्यपूर्ण विवेचन है। वक्रोक्ति का अर्थ है वदैग्ध्यभंगीभणिति, अर्थात् सर्वसाधारण द्वारा प्रयुक्त वाक्य से विलक्षण कथनप्रकार।
जीन मैरी चेरेस्टल
जीन मैरी चेरेस्टल (जन्म 18 जून 1947) [1] के प्रधानमंत्री थे हैती मार्च 2001 2 से 21 के जनवरी 2002 [2] वह राजनीतिक के रूप में जाना पार्टी के नेता है
फाल्गुनी पाठक
फाल्गुनी पाठक (जन्म 12 मार्च 1964) भारतीय सिनेमा की एक महत्वपूर्ण एकल तथा पार्श्वगायिका है।
गण (जीवविज्ञान)
लातिनी भाषा में नाम
गणों के नाम अधिकतर लातिनी भाषा में होते हैं क्योंकि जीववैज्ञानिक वर्गीकरण की प्रथा १७वीं और १८वीं सदियों में यूरोप में शुरू हुई थी और उस समय वहाँ लातिनी ज्ञान की भाषा मानी जाती थी। यह रिवायत अभी तक चलती आई है। आधुनिक काल में इस्तेमाल होने वाली वर्गीकरण व्यवस्था १८वीं शताब्दी में कार्ल लीनियस नामक स्वीडी वैज्ञानिक ने की थी।
प्राच्य अनुसन्धान संस्थान मैसूर
प्राच्य अनुसन्धान संस्थान (The Oriental Research Institute (ORI)) मैसूर में स्थित एक अनुसंधान संस्थान है जो संस्कृत की दुर्लभ पाण्डुलिपियों का संग्रह, प्रदर्शन, सम्पादन एवं प्रकाशन करता है। पहले इसका नाम 'प्राच्य ग्रन्थालय' (ओरिएण्टल लाइब्रेरी) था। इसका आरभ मैसूर रियासत के महाराजा चामराजेन्द्र ओडियार दशम ने १८९१ में किया था।
बुरान (अंतरिक्ष यान)
बुरान (Buran) पहला सोवियत/रूसी अंतरिक्ष विमान था। जिसे बुरान कार्यक्रम के हिस्से के रूप में उत्पादन किया जा रहा था। बुरान पूरे सोवियत/रूसी अंतरिक्ष शटल परियोजना के लिए भी पदनाम था।
नीरज श्रीधर
नीरज श्रीधर भारतीय सिनेमा की एक महत्वपूर्ण एकल तथा पार्श्वगायक है।
बुरान (अंतरिक्ष यान)
इसकी पहली मानवरहित उड़ान 15 नवंबर 1988 को की गयी थी।
बेतुल, गोवा
बेतुल (Betul) भारत के गोवा राज्य के दक्षिण गोवा ज़िले में स्थित एक नगर है। सड़क द्वारा यह मडगाँव से लगभग एक घंटा दूर है।
विवरण
यह अपने बालूतट (बीच) के लिए जाना जाता है। साल नदी बेतुल के निकट अरब सागर में मिलती है। बेतुल का दुर्ग छत्रपति शिवाजी महाराज के राजकाल में बनाया गया था।
गुढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
गुढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, २३० विधानसभा, का एक निर्वाचन क्षेत्र है.
यह रीवा ज़िला में आता है.
See Also
गुढ़
साल नदी
साल नदी भारत के गोवा राज्य के साष्टी में बहने वाली एक नदी है। यह नदी मारगाँव से आरम्भ होकर बाणावली, नावेली, वार्सा, ओर्लिम, कार्मोना, डोरमापुर, चिंचोणें, असोलणें, केवलोसिम, मोबोर नामक गाँवों से बहती हुई बेतुल के निकट अरब सागर में गिरती है।
प्रदूषण और नदी में कचरा फेंके जाने को लेकर बाणावली के स्थानीय निवासियों की वर्ष 2008 से सरकार से शिकायत है और कार्मोना के निवासियों ने एक ग्रीनपीस समर्थित याचिका उत्थापित की है ताकि यहाँ बन रही एक "महा-आवासीय योजना" को रोका जा सके जिसके कारण यह भय है किय यह प्रदूषण में वृद्धि करेगी।
भोगी
भोगी (భోగి,) चार दिवसीय मकर संक्रांति उत्सव का पहला दिन है। यह हिंदू सौर कैलेंडर के महीने अग्रहायण या मार्गशीर्ष या खरमास के अंतिम दिन पर पड़ता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, यह आमतौर पर 13 जनवरी को मनाया जाता है। यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र औरश्रीलंका में व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है। उत्तर भारत में इसी दिन लोहडी भी मनाई जाती है जो कुछ हद तक भोगी से मिलती जुलती है।
भोगी पर, लोग पुरानी और परित्यक्त चीजों को त्याग देते हैं और परिवर्तन या परिवर्तन के कारण नई चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। भोर में, लोग लकड़ी के लट्ठों, अन्य ठोस-ईंधन और घर पर लकड़ी के फर्नीचर के साथ अलाव जलाते हैं जो अब उपयोगी नहीं हैं। यह वर्ष के खातों के अंत और अगले दिन फसल के पहले दिन नए खातों की शुरुआत का प्रतीक है।
मेइजी पुनर्स्थापन
मेइजी पुनर्स्थापन (明治維新, मेइजी इशिन) उन्नीसवी शताब्दी में जापान में एक घटनाक्रम था जिस से सन् 1868 में सम्राट का शासन फिर से बहाल हुआ। इस से जापान के राजनैतिक और सामाजिक वातावरण में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आये जिनसे जापान तेज़ी से आर्थिक, औद्योगिक और सैन्य विकास की ओर बढ़ने लगा। इस क्रान्ति ने जापान के एदो काल का अंत किया और मेइजी काल को आरम्भ किया। इस पुनर्स्थापन से पहले जापान का सम्राट केवल नाम का शासक था और वास्तव में शोगुन (将軍) की उपाधि वाले सैनिक तानाशाह राज करता था।
अन्य भाषाओँ में
मेइजी पुनर्स्थापन को अंग्रेज़ी में "मेइजी रॅस्टोरेशन" (Meiji Restoration) कहते हैं।