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ब्रज कुमार नेहरू
अन्तर्राष्ट्रीय
नेहरू ने विश्व बैंक (1949) के कार्यकारी निदेशक के रूप में और वाशिंगटन में भारतीय दूतावास में वितमंत्री (1954) के तौर पर कार्य किया। उन्होंने 1958 में एड इण्डिया क्ल्ब (Aid India Club) के निर्माण में सहायता की, जो उन दाता देशों का एक संघ था जो भारत के विकास के लिए 2000000 $ दान करने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने विभिन्न देशों में भारत के राजदूत के रूप में राजनयिक की भूमिका भी निभाई और १९५१ में उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के महासचिव के पद का प्रस्ताव मिला जिसे उन्होंने त्याग दिया। नेहरू १९७३ से १९७७ तक लंदन में भारतीय उच्चायुक्त भी रहे। बृज १४ वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र निवेश समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद क्षतिपूर्ति सम्मेलन में ब्रिटेन के साथ 'स्ट्रलिंग बेलेंश' वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव हैमरशोल्ड की हवाई दुर्घटना में मौत के बाद कई यूरोपीय देश चाहते थे कि बीके नेहरू को इस पद के लिए चुना जाए, लेकिन कृष्ण मेनन के मनाने पर उन्होंने इस पद को त्याग दिया। हालांकि बाद में उन्हें अपनी इस भूल का ऐहसास हुआ और बर्मा के यू थान को यह पद मिला।
आपतकाल के दौरान
आपातकाल के दौरान वो निजी तौर पर इन्दिरा गाँधी से उसे हटाने का अनुरोध करते रहे लेकिन सार्वजनिक तौर पर उन्होंने आपातकाल का समर्थन किया। इसी प्रकार वर्ष 1983 में जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो राज्य के चुने हुए नेता फ़ारूक अब्दुल्लाह को बर्ख़ास्त करने के मुद्दे पर उनका इन्दिरा गांधी से मतभेद हो गया जिसके बाद उनका तबादला गुजरात कर दिया गया जहाँ पूरी तौर पर शराबबंदी लागू थी। जाने माने पत्रकार इंदर मल्होत्रा ने उनसे पूछा कि आपने तबादला स्वीकार करने के बजाए अपने पद से त्यागपत्र क्यों नहीं दे दिया? तो उन्होंने उत्तर दिया था, "मैं एक हद से ज़्यादा इंदिरा गांधी को नाराज़ नहीं कर सकता था।"
लेखक
नेहरू ने नाइस गाइज़ फ़िनिश सेकेंड' शीर्षके से आत्मकथा लिखी।
पुरस्कार
उन्हें १९९९ में पद्म विभूषण से सम्मनित किया गया।
निधन
नेहरू का ९२ वर्ष की आयु में ३१ अक्टूबर २००१ को भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के कसौली नामक नगर में निधन हुआ। उनके शव को दाह संस्कार के लिए दिल्ली लाया गया और पवित्र सास्त्रानुसार मंत्रोचारण के बाद उनका दाह संस्कार कर दिया गया।
पुरन पोली
पुरन पोली (गुजराती: વેઢ઼઼મી (वेढ़़मी) मराठी और कोंकणी: पुरणपोळी/पुरणाची पोळी, तमिल: போளி पोली, कन्नड़: ಹೋಳಿಗೆ ओबट्टु/होलिगे, तेलुगु:बूरेलु व बोब्बाटु व बोब्बाटलु व पोलेय्लु, भाकशालू), भारतीय प्रसिद्ध मीठा पकवान है। यह प्रत्येक तीज त्योहार आदि के अवसरों पर बनाया जाता है। महाराष्ट्र में इसे आमटी के साथ खाया जाता है। गुड़ीपडवा पर्व पर इसे विशेष रूप से बनाया जाता है। पुरन पोली की मुख्य सामग्री चना दाल होती है और इसे गुड़ या शक्कर से मीठा स्वाद दिया जाता है। इसे भरवां मीठा परांठा कहा जा सकता है।
शब्द वयुत्पति
पूरन पोली शब्द संस्कृत के शब्द पूरनपोलिका से बना है। संस्कृत की पूर् धातु से बना है पूरण शब्द जिसका अर्थ ऊपर तक भरना, पूरा करना, आदि हैं। चूंकि ऊपर तक भरा होना ही सम्पूर्ण होना है सो पूरण में संतुष्टिकारक भाव भी हैं। संस्कृत में रोटी के लिए पोळी (पोलिका) शब्द है। भाव हुआ भरवां रोटी। पोळी शब्द बना है पल् धातु से जिसमें विस्तार, फैलाव, संरक्षण का भाव निहित है इस प्ररकार पोळी का अर्थ हुआ जिसे फैलाया गया हो। बेलने के प्रक्रिया से रोटी विस्तार ही पाती है।
हिन्दी भाषी इस स्वादिष्ट व्यंजन को पूरनपोली कहते हैं क्योंकि मराठी के ळ व्यंजन का उच्चारण हिन्दी में नहीं होता है तो इसकी निकटतम ध्वनि ल से काम चलाया जाता है।
बनाने की विधि
पूरणपोळी चने की दाल को शक्कर की चाशनी में उबालकर बनाई गयी मीठी पिट्ठी से बनती है। यह पिठ्ठी ही भरावन होता है जिसमें जायफल, इलायची, केसर और यथासंभव मेवा डाल कर सुस्वादु बनाया जाता है। इसमें पीले रंग के लिए चुटकी भर हल्दी भी डाली जा सकती है। चूंकि इसे ही मैदा या आटे की लोई में पूरा या भरा जाता है इसलिए पूरण नाम मिला। इसके उपरांत इसे तेल व शुद्ध घी से परांठे के जैसे दोनों ओर घी लगाकर अच्छी से लाल और करारा होने तक सेक लेते हैं। वैसे इसे महाराष्ट्र में करारा होने तक सेका जाता है, वहीं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आदि में इसे कोमल ही रखते हैं। सिकने के उपरांत इसे गर्म व सामान्य कर परोसा जाता है। इसके साथ आमटी व खीर भी परोसी जाती है। चार सदस्यों के लिए पुरनपोली बनाने का समय है ४० मिनट। इसे बना कर ३-४ दिनों तक रखा भी जा सकता है।
नालको
राष्ट्रीय अलुमिनियम कम्पनी लिमिटेड (नाल्को) खान मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न लोक उद्यम है। इसकी स्थापना 7 जनवरी, 1981 को भुवनेश्वर में इसके पंजीकृत कार्यालय के साथ की गई थी। यह कंपनी खनन, धातु और विद्युत में एकीकृत और विविध प्रचालनों वाली एक श्रेणी ‘ए’ का सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। कंपनी ने 2018-19 में 1732 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो एक दशक में सर्वाधिक है और वित्तीय वर्ष 2018-19 में 11386 करोड़ रुपये का बिक्री कारोबार हुआ है, जो स्थापना के बाद से अबतक का सर्वाधिक है। निर्यात आय ₹4,793 करोड़ दर्ज की गई है, जो 2017-18 की तुलना में 18 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्शाती है। लाभार्जन के मामले में, नालको अपने निजी क्षेत्र की प्रतियोगी कंपनियों से 28 प्रतिशत का इबिटा (ब्याज, मूल्यह्रास, कर, एवं ऋणशोधन पूर्व आय) का सीमान्त दर्ज करके आगे चल रही है। वर्तमान में, भारत सरकार के पास नालको की 51.5% इक्विटी है।
नालको देश में एक वृहत्तम एकीकृत बॉक्साइट-एल्यूमिना-एल्यूमिनियम-विद्युत संकुल है। इस कम्पनी के ओड़िशा के कोरापुट जिले के दामनजोड़ी में अवस्थित 68.25 लाख टन प्रतिवर्ष की बॉक्साइट खान और 21.00 लाख टन प्रतिवर्ष(नियामक क्षमता) का एल्यूमिना परिशोधक है और ओड़िशा के अनुगुळ में 4.60 लाख टन प्रतिवर्ष का एल्यूमिनियम प्रद्रावक एवं 1200 मेगावाट क्षमता का ग्रहीत विद्युत संयंत्र है। नालको की एल्यूमिना/एल्यूमिनियम के निर्यात और कॉस्टिक सोड़ा के आयात के लिए विशाखापत्तनम् बन्दरगाह में थोक जहाजी-लदान की सुविधाएँ हैं तथा कोलकाता और पारादीप बन्दरगाहों की सुविधाओं का भी उपयोग किया जाता है। देशीय बाजार में विपणन को सुसाध्य बनाने के लिए दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, चेन्नै और बॆंगळूरु में कम्पनी के पंजीकृत बिक्री कार्यालय हैं और देश में विभिन्न स्थानों पर इसके 9 स्टॉकयार्ड हैं ।
वुड मैकेंज़ी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, “नालको ने वर्ष 2018 के लिए विश्वभर में बॉक्साइट का सबसे कम लागत वाला उत्पादक होने का गौरव हासिल किया है। यह उपलब्धि इस तथ्य में जुड़ी है कि इस कंपनी ने पिछले तीन वर्षों से वैश्विक स्तर पर एल्यूमिना के सबसे कम लागत वाले उत्पादक के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखा है। निरंतर गुणवत्ता वाले उत्पादों के साथ, कंपनी की निर्यात आय वर्ष 2017-18 में बिक्री कारोबार की लगभग 43% हुई है और सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कंपनी को 2017-18 में तीसरे सर्वाधिक शुद्ध निर्यात आय करनेवाले  केंद्रीय लोक उद्यम का श्रेणी-निर्धारण किया गया था।
क्षमता उपयोग, प्रौद्योगिकी समावेशन, गुणवत्ता आश्वासन, निर्यात कार्य-निष्पादन और लाभार्जन में अपने निरन्तर ट्रेक रिकार्ड के साथ, नालको भारत की औद्योगिक क्षमता का एक उज्ज्वल उदाहरण है ।
मई 1989 से लन्दन धातु बाजार (एल.एम.ई.) में पंजीकरण के साथ नालको वह पहली सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी है, जिसने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में एक बड़े रूप में प्रवेश किया। यह कम्पनी 1992 से मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और 1999 से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। साथ ही यह आई.एस.ओ.-9001, आई॰एस॰ओ॰-14001, ओ.एच.एस.ए.एस.-18000 एवं एस.ए.-8000 प्रमाणपत्र-धारी है; कम्पनी ने ऊर्जा प्रबन्धन प्रणाली के लिए आई.एस.ओ.-50001 मानकों को भी अपनाया है।
सदा-विकासशील बाजार की चुनौतियाँ का सामना करने और कंपनी को एक संधारणीय विकास पथ में सुस्थित करने के लिए, एक नई निगम योजना विकसित की गई है, जिसमें देशीय और वैश्विक दोनों में खनन, धातु और ऊर्जा क्षेत्रों में में रणनीतिक सक्षमता के साथ एल्यूमिनियम मूल्य-शृंखला में एक प्रधान और एकीकृत कंपनी बनने के लिए सुपरिभाषित 3 वर्षं की कार्य-योजना, 7 वर्षों की रणनीति एवं 15 वर्षों की संकल्पना शामिल है। इस निगम योजना द्वारा 2032 तक राजस्व और लाभ में विविध विकास के लिए एक मार्ग-मानचित्र विकसित किया गया है।
एक जिम्मेदार निगम के रूप में, यह कंपनी भारत सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के संरेखण में अक्षय ऊर्जा का दोहन कर रही है। यह कंपनी 198 मेगावाट क्षमता के पवन विद्युत संयंत्र चालू कर चुकी है और आगे 25 मेगावाट के पवन विद्युत संयंत्र पाइपलाइन में हैं, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में यह उच्चतम अक्षय ऊर्जा उत्पादक बनी है।
बाजार की अनिश्चितताओं के प्रति अधिक लचीला बनने के लिए, इस कंपनी ने एक हर मौसम के अनुकूल एक नया व्यवसाय मॉडल बनाया है। इसकी धूसर क्षेत्र और हरित क्षेत्र विस्तार परियोजनाओं की व्यापक योजनाएँ हैं, जिनमें ओड़िशा में मौजूदा एल्यूमिना परिशोधक, दामनजोड़ी में (धूसरक्षेत्र में) एक मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता की चालू 5वीँ धारा की परिशोधक परियोजना, पोट्टांगी बॉक्साइट खान, उत्कल डी एवं ई कोयला खान का विकास, और ओड़िशा में 5 लाख टन प्रतिवर्ष क्षमता के धूसरक्षेत्र प्रद्रावकों का विकास शामिल है।
आधारभूमि एकीकरण के अंश रूप में, यह कंपनी गुजरात में गुजरात अल्कालिज एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (जी.ए.सी.एल.) के साथ संयुक्त उद्यम में एक कॉस्टिक सोड़ा संयंत्र और ओड़िशा में नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम में एक सी.टी. पिच संयंत्र की स्थापना कर रही है।
पूर्वी भारत के औद्योगिक मानचित्र में नालको का नाम अग्रणी है। सच्ची भावना से, यह कंपनी ओड़िशा के औद्योगिक मानचित्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। इस कंपनी ने एल्यूमिनियम उद्योग से संबंधित ऊर्ध्वप्रवाह एवं अनुप्रवाह उत्पादों संबंधी सहायक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, ओड़िशा इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोर्पोरेशन (इडको) के साथ अनुगुळ एल्यूमिनियम पार्क प्रा॰ लि॰ (ए.ए.पी.पी.एल.) नामक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित की है।
यह कंपनी अपनी अनुसन्धान एवं विकास गतिविधियाँ का अनुशीलन उत्साह से करती है और 36 पेटेण्ट आवेदित किए हैं जिनमें से 17 पेटेण्ट मंजूर हो चुके हैं तथा मई-2019 तक 6 का व्यावसायीकरण हो चुका है। अपशिष्ट को धन में बदलने के लिए अपने प्रयास के अंश रूप में, यह कंपनी लाल पंक से लौह सान्द्र तथा भुक्त लिक्वर से गैलियम उबारने के लिए प्रयासरत है। कंपनी ने प्रद्रावक के बहिःस्रावी जल को संदूषण-मुक्त करने के लिए नानो-तकनीकी आधारित डी-फ्लूराईडेशन प्रक्रिया चालू की है जो अपने प्रकार की पहली है और इससे इस क्षेत्र की फ्लूओराइड संदूषित होने की दीर्घकाल की समस्या का समाधान हुआ है।
इस कंपनी ने, सफलता के सोपानों चढ़ते हुए, समानुभूतिक निगम सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के माध्यम से अपने प्रचालन के क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कठोर प्रयास किए हैं। विस्थापित परिवारों का पुनर्वास, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आय सृजन, स्वास्थ्य-देखभाल और स्वच्छता, शिक्षा एवं कौशल विकास, पीने के साफ पानी की आपूर्ति, आनुषंगिक सुविधाओं का विकास, प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरणीय उपायों, ग्रामीण विकास, कला, दस्तकारी एवं संस्कृति को प्रोत्साहन तथा विभिन्न मानवीय सद्भावना मिशन से नालको ने निगम विश्व में एक गौरवमय स्थान हासिल किया है और अप्रैल-17 में भारत के माननीय राष्ट्रपति के कर-कमलों से स्कोप मेधावी पुरस्कार ग्रहण किया है।
कें.सा.क्षे.उद्यमों में से यह कंपनी पहली ऐसी कंपनी है, जिसने आरम्भ से ही एक निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति अपनाई है और कंपनी अधिनियम के मानदण्डों का अनुपालन किया है। इसने 2018-2019. तक निगम सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों की बाबत ₹355 करोड़ खर्च किए हैं। निगम सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 2010 में, नालको ने अपना एक स्वतन्त्र फाउण्डेशन गठित किया।
परिधीय क्षेत्रों में जीवन यापन की बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने के लिए व्यापक पहलकदमियों के साथ और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए इस कंपनी ने अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाएँ हाथ में ली हैं। इसके उल्लेखनीय प्रयासों में इन्द्रधनुष योजना शामिल है, जिसमें इस कंपनी ने माओवादियों से पीड़ित दामनजोड़ी क्षेत्र के 920 आदिवासी बच्चों को प्रायोजित किया और 3 प्रसिद्ध आवासीय स्कूलों में शिक्षा प्रदान करवाई। सरकार की “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान” के संरेखण में “नालको की लाड़ली” योजना के अधीन अनुगुळ और दामनजोड़ी क्षेत्र के गरीबी की सीमारेखा से नीचे के परिवारों की 416 मेधावी कन्या विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके कंपनी द्वारा गोद लिया गया।
स्वास्थ्य देखभाल को एक नाज़ुक जरूरत मानते हुए, नालको अपने संयंत्रों के परिधीय गाँवों में 8 एम.एच.यू.ज (मोबाईल स्वास्थ्य एककों) का प्रचालन कर रही है और प्रत्येक वर्ष एक लाख से अधिक रोगियों का निःशुल्क उपचार किया जाता है। एक कदम और आगे बढ़कर, यह कंपनी अनुगुल में एक द्वितीयक आधुनिक नेत्र अस्पताल, दीर्घावधि उपचार करानेवाले अंदरुनी तथा बाहरी रोगियों के परिचरों के लिए एम्स, भुवनेश्वर में एक रात्रि आश्रय-स्थल की स्थापना कर रही है।
भारत सरकार के आह्रवान के अनुसरण में, नालको ने अपने प्रचालन क्षेत्रों के विभिन्न जिलों में 479 शौचालयों का निर्माण करवाकर स्वच्छ भारत अभियान में सक्रिय भागीदारी की है और  दामनजोड़ी और अनुगुळ क्षेत्र में 11 परिधीय गाँवों को पूरी तरह खुले में शौचमुक्त (ओ.डी.एफ.).बनाकर एक उत्कृष्ट पहल की है।
प्रधानमंत्री के प्रतिष्ठित तीर्थस्थल विकास कार्यक्रम के अधीन इस कंपनी ने श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी और इसके आपसास के क्षेत्रों को दायित्व लेकर गांधी पार्क को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए आनुषंगिक सुविधाओं का विकास तथा स्वच्छता अनुरक्षण कार्य किए, मंदिर में प्रकाश-सज्जा, दीवारों पर जगन्नाथ संस्कृति पर आधारित प्रासंगिक चित्रकारी करके नगर का सौन्दर्यीकरण किया और विसक्षम तथा बीमार व्यक्तियों के लिए रेलवे स्टेशन से मंदिर तक आने-जाने के लिए निःशुल्क बैटरी चालित वाहन चलाए हैं।
विशेषकर कंपनी द्वारा जीवित सांस्कृतिक एवं क्रीड़ाविद प्रतिभाओं का प्रायोजन करने के द्वारा इस प्रान्त की सुप्रसिद्ध धरोहर, कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए इस कंपनी की लगन को भारी सराहना मिली है।
देश में विविध विकास के लिए कुशल जनशक्ति की मांग के साथ, यह कंपनी ₹20 करोड़ के निवेश से खनन क्षेत्र के लिए एक उत्कर्ष केन्द्र की स्थापना कर रही है और खुदरा, स्वास्थ्य देखभाल, सौन्दर्यीकरण, सिलाई मशीन प्रचालन आदि जैसे विभिन्न जरूरतों के क्षेत्रों में प्रशिक्षण साझेदारों के सहयोग से बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।
यह कंपनी आरम्भ से ही समाज के लिए गहरी समानुभूतिक चिन्ता प्रदर्शित करते हुए संधारणीय विकास एवं निरंतर लाभार्जन के साथ आगे बढ़ती रही है। ओड़िशा के लाखों लोगों के दिलों में एक आधुनिक औद्योगिक “कोणार्क” के रूप में उकेरी हुई, यह कंपनी अपने साथ काम करनेवाले लोगों के लिए एक विशेष स्थान निर्माण करने में समर्थ हुई है। हितधारकों की संपत्ति को बढ़ाना, कंपनी के विकास को ऊँचा उठाने के लिए प्रमुख उत्प्रेरक बना हुआ है, फिर भी हितधारकों के चेहरे में मुस्कान लाने के लिए प्रबल भावना प्रमुख रही है।
ईश्वर (1989 फ़िल्म)
ईश्वर 1989 में बनी हिन्दी भाषा की फिल्म है।
शोध-प्रबन्ध
वह दस्तावेज जो किसी शोधार्थी द्वारा किये गये शोध को विधिवत प्रस्तुत करता है, शोध-प्रबन्ध (dissertation या thesis) कहलाता है। इसके आधार पर शोधार्थी को कोई डिग्री या व्यावसायिक सर्टिफिकेट प्रदान की जाती है।
पडकिडिपा, सांरगढ मण्डल
पडकिडिपा, सांरगढ मण्डल में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के अन्तर्गत रायगढ़ जिले का एक गाँव है।
शोध-प्रबन्ध
यह विश्वविद्यालय से शोध-उपाधि प्राप्त करने के लिए लिखा जाता है। इसे एक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
सरल भाषा में कहें तो एम फिल अथवा पी एच डी की डिग्री के लिए किसी स्वीकृत विषय पर तैयार की गई किताब जिसमें तथ्य संग्रहित रहते हैं तथा उनके आधार पर किसी निष्कर्ष तक पहुँचने की कोशिश की जाती है। यह आलोचनात्मक तो होता है किंतु उससे थोड़ा भिन्न भी होता है। डॉ नगेन्द्र के शब्दों के सहारे कहें तो एक अच्छा शोध प्रबंध एक अच्छी आलोचना भी होती है।
मनुष्य की आंतरिक जिज्ञासा सदा से ही अनुसंधान का कारण बनती रही है। अनुसंधान, खोज, अन्वेषण एवं शोध पर्यायवाची है। शोध में उपलब्ध विषय के तथ्यों में विद्यमान सत्य को नवरूपायित कर पुनरोपलब्ध किया जाता है। शोध में शोधार्थी के सामने तथ्य मौजूद होते है, उसे उसमें से अपनी सूझ व ज्ञान द्वारा नवीन सिद्धियों को उद्घाटित करना होता है।
विषय पसंदगी और स्वरूप
अनुसंधान कहें या शोध, बात वहीं से ही शुरू होती है कि कोई समस्या है जिसका समाधान या निष्कर्ष पाने हेतु वैज्ञानिक दृष्टिबिंदु से प्रयोग किए जाते हैं। संशोधनकर्ता समस्या या प्रश्न का विचार करता है। उपलब्ध साधनों को इकट्ठा करके उसे व्यवस्थित क्रमबद्ध करता है तथा विश्लेषण करके परिणाम प्राप्त करता है या निष्कर्ष तक पहुंचता है। यह शोध संशोधन या अनुसंधान जैसे सभी शब्दार्थ समानार्थी ही है। जिसका सीधा मतलब किसी चीज की किसी तथ्य की या किसी संशोद्ध्य विषय की खोज। शोध मतलब खोजना।
व्युत्पत्ति अनुसार अनुसंधान शब्द अनु सम धा क्यूट (कआने) इस प्रकार से उपसर्ग धातु प्रत्यय की संयुक्त शक्ति से निर्मित है।किसी चीज को पुनः पुनः खोजना ही अनुसंधान है अंग्रेजी भाषा का रिसर्च बैठक में रिसर्च शब्द भी इसी व्युत्पत्ति का अनुकरण करता है जैसे कि RE मतलब AGAIN और SEARCH का मतलब होता है EXPLORE।
परिभाषा अनुसंधान की परिभाषा इस शब्द को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने में सहायता करती है। 'समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप में बुद्धि का ढंग से वैज्ञानिक विधि के प्रयोग तथा अर्थघटन को अनुसंधान कहते हैं।' जॉर्ज जे॰ मुले॰
संशोधन
सं : संशोधन सिद्धांतों के विकास की प्रवृत्ति
न : निष्ठा
शो : शोध
ध : धैर्य युक्त कार्य
न : नैपुण्य
इस प्रकार निष्ठा पूर्वक समस्या शोधन कर के सिद्धांतों निष्कर्षों को स्थापित या विकसित करने की नैपुण्य युक्त प्रवृत्ति ही संशोधन अर्थात अनुसंधान है। इस बात को "कूक" की परिभाषा अधिक स्पष्ट कर देती है जैसे-"अनुसंधान किसी समस्या के प्रति ईमानदारी एवं व्यापक रूप में समझदारी के साथ की गई खोज है, जिसमें तथ्यों, सिद्धांतों तथा अर्थों की जानकारी की जाती है। अनुसंधान की उपलब्धि तथा निष्कर्ष प्रामाणिक तथा पुष्टि योग्य होते हैं जिससे ज्ञान वृद्धि होती है।" पी॰एन॰ कूक॰
विषय पसंदगी
अनुसंधान कार्य का विषय पसंद करते समय सतर्कता रखनी अनिवार्य है। जिससे योग्य विषय पसंद होने से कार्य की उपादेयता और मूल्य बढ़ता है तथा किए हुए कार्य की सामाजिक उपलब्धि होती है। वैसे तो अनुसंधान का मतलब पुनः-पुनः संशोधन ही तो है। फिर भी विषय पसंद करते समय निम्न रूप से ध्यान रखना चाहिए।
१ विषय संशोधनक्षम होना चाहिए।
२ रुचि के अनुरूप विषय पसंद करना चाहिए ।
४ विविध महानिबंध प्रकार के नमूने रूप ग्रंथों का वाचन करना चाहिए ।
६ विषय की उपादेयता का ध्यान रखना चाहिए ।
सिंगम ३
சி3 एक आगामी भारतीय तमिल एक्शन-मसाला फ़िल्म है जिसका निर्देशन और लेखन कार्य हरीने किया है। यह 2010 में बनी सिंगम का ही तीसरा भाग है। इसमें सूर्या, अनुष्का शेट्टी मुख्य भूमिका में हैं। यह फ़िल्म 9 फरवरी 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी।
नगला मवाई गाँव, फ़तेहाबाद (आगरा)
नगला मवाई उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फ़तेहाबाद प्रखंड में स्थित एक गाँव है।
शोध-प्रबन्ध
विषय पसंदगी और स्वरूप
७ यू॰जी॰सी॰ द्वारा प्रसिद्ध यादी का ध्यान रखते हुए विषय पसंद करना चाहिए ।
८ विषय की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।
९ नियत समय मर्यादा में कार्य पूरा होना चाहिए यह सोचना बहुत जरूरी है ।
१० साधनों की तथा संदर्भ सामग्री की उपलब्धता का ध्यान रखना चाहिए।
इन बातों को संक्षिप्त रूप से कहे तो अनुसंधान कार्य में शोध समस्या चयन एक केंद्रीयभूत वस्तु है। इसके बगैर संशोधन की कल्पना ही नहीं हो सकती। संशोधन में विषय वस्तु को ही समस्या के नाम से जाना जाता है। अतः जिस के चयन में सावधानी सफलता की साक्षी बनती है।
संशोधन कार्य में खुद की योग्यता जरूरी है
शोधार्थी कि यशः कामना, निष्ठा, वैषयिक योग्यता, आत्म श्रद्धा और समस्या के प्रति स्वयं की सूक्ष्मदृष्टि, खुद का अध्ययन काल का शास्त्र या साहित्य के क्षेत्र से विषय पसंद होता है तो शोधकर्ता की अवश्य सहाय होगी।
विषय की मौलिकता
संशोधन पिष्टपेषण होने पर भी। पुनः पुनः शोध होने पर भी विषय पसंद करते वक्त इस बात का ध्यान अवश्य रखना है। किसिने पूर्वकाल में विषय पसंद किया है और स्वयं को उसी विषय में कार्य करना है, तो विचार करना होगा कि खुद का मौलिक प्रदान कया होगा ? इस विषय में खुदको पता कैसे चले? विविध माध्यम से विषय सूची के माध्यम से पता चलेगा। विषय पसंदगी में विज्ञान में कोई वस्तु की गवेषणा, साहित्यमें किसी ग्रंथ के विशेषपक्ष का समीक्षण तथा कलाक्षेत्र में किसी सिद्धांत की स्थापना आदि मौतिकता का क्षेत्र है। यह विषय आगे शोधआर्थी का मार्गदर्शन करने में सक्षम भी है और जरूरी है। विषय की सामाजिक उपादेयता भी ध्यान में रखना जरूरी है। नकारात्मक विषय की पसंदगी को छोड़ देना सुखरूप होता है।
विषय संकल्पना का सीमाबोध
जो विषय पसंद करते हैं उसमें संशोधन करता की गति होना आवश्यक है। अपने अधीन के क्षेत्र से पसंदगी सहायक होती है। तथा शोधरथी को अपनी मर्यादाओं का भी ज्ञान जरूरी है। इस संदर्भ में विषय के दृष्टि करवा के तथा संशोधन की सीमांकन जरूरी है। यह कालसीमा और द्रव्यसीमा की समझदारी आवश्यक है। ज्ञान-विज्ञान के विविध साहित्य प्रवाहों के कालखंडों का सीमांकन करके विषय पसंद करने से कार्यक्षेत्र का ख्याल रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि शोधार्थी को अपने द्रव्य सामर्थ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए, धन की जरूरत और प्राप्ति को ध्यान में रखकर कार्य निर्धारण करने से, नियत द्रव्य से नियत कार्य का सीमांकन होने से कार्यवरोध से बचा जा सकता है।
विवादास्पद विषय से दूर रहना
विषयपसंदगी के समय शोधार्थी को जागरूक रहना है कि कोई विषय के संदर्भ में धार्मिक, सामाजिक तथा राजकीय दृष्टि से विवाद चलता है तो उस विषय से परहेज करनी जरूरी है, अन्यथा कार्य में अवरोध उत्पन्न होगा। तथा नियत काल में कार्य संपन्न संदेहास्पद होगा। विवादित विषय पसंदगी से चयनित विषय में ताटस्थ्य और विश्लेषण प्रवृत्ति दुष्प्रभावित होती है। ताटस्थ्य के लिए भी इस प्रवृत्ति से दूर रहना होगा।
संतुलित शोध विषय ग्रहण करना
शोध विषय अतिविस्तृत या अति संक्षिप्त नहीं होना चाहिए। अति लघु तथा विषय संशोधन ग्राह्य नहीं रहता और अति विस्तृत विशेष समय मर्यादाओं में समाप्त करना असंभव होगा। विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग नियमों को देखते हुए विषय निर्धारण जरूरी है। अपने मित्रों और मार्गदर्शक की सहायता प्राप्त कर कार्य करने से नियम समय मर्यादा सुख पूर्वक शोध कार्य संपन्न होगा।
विषय चयन का उद्देश्य
उपर्युक्त सावधानी से विषय चयन और कार्य प्रवृत्ति में सरलीकरण तो होगा ही, साथ में शोधार्थी का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, विषय के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी। शोधार्थी का उद्देश्य स्पष्ट होने से कार्य में सुगमता, सहायक अध्ययन सामग्री के चयन में, विषय अनुरूप सर्वेक्षण में, सूचना संकलन में, शोध विषय के सामान्य स्वरूप की प्रस्तुति में तथा इन सब के लिए उपयोगी साधनों की प्राप्ति में सहायता प्राप्त होगी।
अपने संशोधन कार्य के लिए शोधार्थी की दृष्टि स्पष्ट होगी तथा तार्किकता बनी रहेगी।
इस प्रकार समस्या चयन में वैज्ञानिक तथा संशोधात्मक दृष्टि का समन्वय करने से समस्याओं से परे रहते हुए सफलता के शिखर तक पहुंचा जा सकता है।
शोध स्वरूप
शोध स्वरूप अर्थात प्रकृति अथवा स्वभाव। कुछ घटक तत्व है। जो शोध स्वरूप का निर्माण करते हैं जैसे- विषयविज्ञान शोधप्रक्रिया अनुरूप चिंतन, शोधकार्य पूर्वापर व्यवस्था चिंतन, प्रकरणानुसार विषय विश्लेषण,संदर्भ-परिशीतलन तथा उल्लेख, मौलिक चिंतन, वैज्ञानिक तथा तकनीकी दृष्टि, शोधार्थी की आत्मतुष्टि, अभिकल्पना की स प्रमाण पुष्टि तथा संदर्भ ग्रंथसूची। ईन घटक तत्वों से शोधस्वरूप की निर्मिती होती है।
नूतन अवधारणा का स्थापन
शोध निबंध में विवेचनीय विषयों का सप्रमाण परिशीलन के पश्चात अन शोधार्थी कोई नूतन सिद्धांत को स्थापित करता है, जो संशोधन का निष्कर्ष होता है वही शोध का स्वरुप है।
सूचना संकलन द्वारा अवधारणा का सर्जन
नियंत्रित भाषा
संशोधन की भाषा पांडित्य पूर्ण, अस्पष्ट, अलंकारिक, श्लेषयुक्त कलीस्ट बिन जरूरी पारिभाषिक शब्दों से युक्त नहीं होनी चाहिए। मर्जी हुई भाषा भी कभी-कभी भावानुगामी हो सकती है। भाषा परिशुद्ध, विषय प्रतिपादन योग्य, सहज और सरल होनी चाहिए। जिससे बहुजन बोध्य भाषा ही उपयुक्त है।
शोध उद्देश्य की स्पष्टता तथा सीमा निर्धारण
शोध कार्य में उद्देश्यों की स्पष्टता शोधप्रारूप बनता है।अस्पष्ट उद्देश्यवाला शोधकार्य भ्रमण उत्पन्न करता है। शोध का उद्देश्य कार्य पूर्ति तक स्मरण में रहना चाहिए।
शोध कार्य का सीमांकन भी जरूरी है, जिसके निश्चित समय मर्यादा का पालन हो सकता है। संशोधन कार्य नियत अवधि में समाप्त करने हेतु सीमांकन जरूरी है।
वर्णित विषयों में उत्तरोत्तर रुचिकर प्रभाव
कला और साहित्य के संशोधन क्षेत्र में शोध प्रारूप में विषय को अध्याय और प्रकरणों में, उपप्रकरणों में विभक्त किया जाता है। प्रकरणों में विषय तथा वर्ण वस्तु में एकरूपता रहती है, शोध निबंध में सुयोग्य प्रकरण आदि का आयोजन होता है जिसे पाठक की अभिरुचि बढ़ती है। यही शोध का सामान्य स्वरूप है
स्पष्ट संदेश
संशोधन एक प्रकरण से शुरू होकर जहाँ समाप्त होता है, उसके उचित्त विवेचक विषय के विवेचन का फल शोधार्थी की दृष्टि से क्या है? उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। उसमें शोधार्थी की इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति, विवेचन कौशल्य द्वारा प्रतिपादन योग्यता का संकेत प्राप्त होता है।
आगे के शोध कार्य का अध्ययन तथा विषय का विवेचन
संशोधन कार्य में जिस जिस सहायक साधनों का उपयोग किया गया है उसका उचित स्थान पर उल्लेख करना जरूरी है। संशोधित विषय में जिसके भी संदर्भ टिप्पणी आदि का स्थान महत्वपूर्ण है, जो आगे के संशोधन के मार्ग निर्माता बनते हैं। संदर्भ पंक्तियाँदि जहां से उद्धृत है वही का विवरण उपदेय है। किसी और के विचारों को खुद के नाम न बताकर, जिसके भी है उसका सही संदर्भ देने मे संशोधक तथा संशोधन के हित में है।
उपसंहार
इस प्रकार हम देख सकते हैं कि शोध प्रबंध और उसके विषय चयन अत्यंत जागरूकता के अभिलाषी हैं या रखा गया ध्यान और संयम संशोधन विषय की उपादेयता में वृद्धि करता है। शोध स्वरूप विषय प्रस्तुति में आवश्यक अंग बनता है। यह सब संशोधक के कार्य को उपयोगी सिद्ध करते हैं तथा उसकी प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करने के लायक चालकबल बनते हैं। इस कारण सभी संशोधनार्थियों को इस विषय का पूरा पूरा ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है।
बाहरी कड़ियाँ
Tieteellisten yliopistotutkintojen opinnäytetyöt
पालडी, भनोली तहसील
पालडी, भनोली तहसील में भारत के उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल के अल्मोड़ा जिले का एक गाँव है।
चहरा पहरा गाँव, डुमरिया (गया)
चहरा पहरा डुमरिया, गया, बिहार स्थित एक गाँव है।
कमलानगर, मिज़ोरम
कमलानगर (Kamalanagar) भारत के मिज़ोरम राज्य के लौंगत्लाइ ज़िले में स्थित एक बस्ती है। यह चकमा स्वायत्त ज़िला परिषद का मुख्यालय है।
ज्ञानप्रकाश घोष
पंडित ज्ञानप्रकाश घोष  को भारत सरकार द्वारा सन १९८४ में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये पश्चिम बंगाल राज्य से हैं।
स्मृती कालरा
स्मृती कालरा एक भारतीय अभिनेत्री हैं। स्मृती ने १२/२४ करोल बाग में "सिमी" का किरदार निभाया था। २०१२ में स्मृति कालरा ने "सुव्रीन गुग्गल - टोपर ऑफ़ द ईयर" में सुव्रीएँ का किरदार निभाया जिसने बहुत लोकप्रियता बटोरी। साथ ही में वर्ष २०१४ में स्मृति ने सोनी टीवी के शो "इत्ती सी ख़ुशी" में नेहा का किरदार निभाया। इस शो में नेहा ने प्रशंसित भूमिका निभाई एक ऐसी लड़की की जों २६ वर्ष की होते हुए भी मन और व्यवहार से १४ वर्ष की लगती थी। उन्होंने जिंग टीवी के शो "प्यार तूने क्या किया" में मेजबानी भी की। वह काफी विज्ञापनों में भी दिखाई दी साथ में एक लघु फिल्म (कप ऑफ़ टी") का भी वह हिस्सा रही।
अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का स्कॉटलैंड दौरा 2019
अफगानिस्तान ने आखिरी बार जुलाई 2016 में स्कॉटलैंड का दौरा किया था, जिसने बारिश से प्रभावित दो मैचों की श्रृंखला 1-0 से जीती थी। दोनों टीमों ने आखिरी बार मार्च 2018 में जिम्बाब्वे में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप क्वालीफायर 2018 के दौरान एकदिवसीय मैच खेला था, जिसमें स्कॉटलैंड ने सात विकेट से जीत दर्ज की थी। वनडे जुड़नार अफगानिस्तान के 2019 क्रिकेट विश्व कप की तैयारी का हिस्सा थे। 2016 में पिछली सीरीज़ के अनुसार, इस सीरीज़ को भी मौसम ने प्रभावित किया था, जिसमें अफ़गानिस्तान ने पहला मैच छोड़ने के बाद 1-0 से जीत दर्ज की थी।
ठेलका भांठ, सांरगढ मण्डल
ठेलका भांठ, सांरगढ मण्डल में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के अन्तर्गत रायगढ़ जिले का एक गाँव है।
2014 शीतकालीन ओलंपिक में लुग
2014 शीतकालीन ओलंपिक में लुग, रूस के क्रस्नाया पोलाना के पास स्लाइडिंग सेंटर सांकी में आयोजित किया गया था। चार घटनाएं 8-13 फरवरी 2014 के लिए निर्धारित थीं।
प्रतियोगिता कार्यक्रम
निम्नलिखित सभी चार घटनाओं के लिए प्रतियोगिता कार्यक्रम है। हर समय (यूटीसी+4) हैं.
योग्यता
खेलों में 110 एथलीटों का कुल कोटा करने की अनुमति दी गई थी। 1 नवंबर 2012 से 31 दिसंबर 2013 तक परिणामों की विश्व रैंकिंग का उपयोग करके देश कोटा को सौंपा गया था।
भाग लेने वाले राष्ट्रों
कोष्ठक में एथलीटों की संख्या के साथ, 24 देशों के 110 एथलीटों को भाग लेने के लिए निर्धारित किया गया है कज़ाकिस्तान और टोंगा (अपनी शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत भी कर रहे हैं) ने खेल में अपना पहला ओलंपिक दिखाया। भारत की एथलीट एक स्वतंत्र ओलंपिक सहभागियों के रूप में प्रतिस्पर्धा में थी, क्योंकि भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा निलंबित कर दिया था; निलंबन को बाद में उठाया गया था, लेकिन भारत के एथलीट पहले से ही स्वतंत्र ओलंपिक प्रतिभागी बैनर के तहत पहले ही स्पर्धा में नहीं था।
निद्रा लकवा
निंद्रा लकवा/पक्षाघात (Sleep paralysis) एक परिघटना है जिसमें व्यक्ति निंद्रा में पड़ते समय या निंद्रा से निकलते समय कुछ समय के लिए हिलने, बोलने या कोई भी प्रतिक्रिया करने में असमर्थता महसूस करता है। कई सभ्यताओ में लोग इसे भूत पिसाच से जोड़कर देखते है और कोई प्रतिक्रिया करने में असमर्थता के कारण भयभीत हो जाते हैं। इस परिघटना की अबधि कुछ मिनट तक कि हो सकती है। यह एक बार या लगातार हो सकता है।यह समस्या आम है और अधिकांश तौर पर किसी गम्भीर समस्या की सूचक नहीं है। नींद वाला लकवा अक्सर उन लोगों को प्रभावित करता है जिन्हें बहुत ज़्यादा नींद आने का रोग (नार्कोलेप्सी) या सोते समय सांस रुक जाने का रोग (स्लीप एप्निया) होता है, लेकिन यह समस्या किसी को भी हो सकती है.[श्रेणी:मनोविज्ञान]]
कसम (1988 फ़िल्म)
कसम 1988 में बनी हिन्दी भाषा की फ़िल्म है।
बौक्स ऑफिस
8
षेंग शित्सै
षेंग शित्सै (盛世才, 1897-1970) चीन मे एक मुखिया था जळि बिसवान शताब्दी मैं।
बच्च्पन
वोह हान चीनि जति मैं जनम लिया १८९७ साल मैं। वोह कैयुअन, लौ निंग प्रदेश सी आया था।
नगला लोहिया गाँव, फ़तेहाबाद (आगरा)
नगला लोहिया उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फ़तेहाबाद प्रखंड में स्थित एक गाँव है।
बंटी राठौर
बंटी राठौर (जन्म 1 जुलाई 1973) एक भारतीय लेखक और अभिनेता हैं, जो हिंदी फिल्म उद्योग में हैं। उन्हें कई सफल बॉलीवुड फिल्मों जैसे धमाल (2007), ऑल द बेस्ट: फन बिगिन्स (2009), खिलाडी 786 (2012), एक पहेली लीला (2015), यमला पगला दीवाना: फिर से (2018), टोटल धमाल (2019), हैप्पी हार्डी एंड हीर (2020) के लिए जाना जाता है।
प्रारंभिक और व्यक्तिगत जीवन
राठौर का जन्म मेरठ, उत्तर प्रदेश में तेजेंद्र सिंह राठौर के रूप में हुआ था। उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से पढ़ाई की। राठौर ने 2004 में मोनिका राठौर से शादी की। उनके 2 बच्चे हैं 2007 में बेटा वत्सल राठौर और 2011 में बेटी कनक राठौर।
भारत में मृत्युदण्ड
भारत में मृत्युदण्ड] कुछ गंभीर अपराधों के लिए दिया जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने १९९५ के बाद ५ घटनाओं में मृत्युदण्ड दिया है जबकि १९९१ से अब तक इसकी कुल संख्या २६ है।
मिथु बनाम पंजाब राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३०३ के तहत आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे किसी व्यक्ति को आवश्यक रूप से मौत की सज़ा देने को गैरकानूनी माना है। भारत में १९४७ में स्वतंत्रता के बाद मौत की सजा प्राप्त लोगों की संख्या विवादित है; अधिकारिक सरकारी आँकड़ों के अनुसार स्वतंत्रता के बाद अब तक केवल ५२ लोगों को फाँसी की सजा दी गयी है। यद्यपि पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के एक शोध के अनुसार यह संख्या बहुत अधिक है और इसके अनुसार केवल १९५३ से १९६३ के दशक में ही यह संख्या १,४२२ है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के एक शोध के अनुसार भारत में वर्ष २००० से अब तक नीचली अदालतों द्वारा कुल १,६१७ कैदियों को मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी है, जिनमें से केवल ७१ मामलों में मृत्यु दण्ड की पुष्टि केवल ७१ मामलों में हुई। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के अनुसार १९४७ से अब तक भारत में कुल ७५५ लोगों को मृत्यु दण्ड दिया जा चुका है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली की जाँच में पाया गया कि १९४७ से स्वतंत्रता के बाद के बाद उपलब्ध अपराधियों की सूची में १,४१४ कैदियों को फाँसी पर लटकाना पाया गया। भारतीय विधि आयोग (१९६७) की एक रपट के अनुसार १९५३ से १९६३ तक मृत्यु दण्ड को प्राप्त लोगों की संख्या १,४१० है।
दिसम्बर २००७ में, भारत ने मौत की सजा पर रोक के संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प के विरुद्ध मतदान किया था। नवम्बर २०१२ में, मौत की सजा को प्रतिबन्धित करने के लिए रखे गये संयुक्त राष्ट्र महासभा के मसौदे के विरुद्ध मतदान करते हुये अपने फैसले को बरकरार रखा।
३१ अगस्त २०१५ को, भारत के विधि आयोग ने सरकार को एक प्रतिवेदन सौंपा जिसमें देश्द्रोह अथवा आतंकी अपराधों के अतिरिक्त अन्य अपराधों के लिए मौत की सजा को समाप्त करने की संस्तुति की। इस प्रतिवेदन में मौत की सजा को समाप्त करने के लिए विभिन्न कारकों को उद्धृत किया गया है जिसमें १४० अन्य देशों में इसकी समाप्त का भी उल्लेख है। यह एक त्रुटिपूर्ण तथा एकपक्षीय सोच वाला प्रतिवेदन था तथा इसमें अपराधियों में भय पैदा करने वाले किसी भी प्रभाव का उल्लेख नहीं था।
इतिहास
औपनिवेशिक भारत में, भारतीय दण्ड संहिता, १८६० के अनुसार मौत की सजा को निर्धारित किया गया था, जो विभिन्न संगीन अपराधों के लिए निर्धारित थी। यह १९४७ में देश की स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। स्वतंत्र भारत में पहली मौत की सजा १५ नवम्बर १९४९ को महात्मा गांधी की हत्या मामले में नाथुराम गोडसे और नारायण आप्टे को दी गयी।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद २१ के अनुसार विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता।
बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (१९८०)
बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (१९८०) में भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ के फैसले के अनुसार भारत में विरल से विरले मामलों में ही मौत की सजा दी जा सकती है। यह निर्णय जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (१९७३) और उसके बाद राजेन्द्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (१९७९) पूर्व निर्णयों के उल्लेख के साथ हुआ।  भारत के उच्चतम न्यायालय ने रेखांकित किया कि मौत की सजा "विरले से विरले मामलों" में ही देनी चाहिए। जबकि इसके साथ यह भी कहा कि सम्मान के लिए हत्या "विरले से विरले" श्रेणी में ही आती है, न्यायालय ने इसकी संस्तुति की कि "सम्मान के लिए हत्या" के मामलों में मौत की सजा बढ़ाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने उन पुलिस अधिकारियों के लिए भी मौत की सजा सुनाई जो फ़र्जी मुठभेड़ के मामलों में बर्बरता फैलाते हैं।
विक्रम सिंह और मृत्यु-दण्ड की सजा प्राप्त अन्य व्यक्ति ने २०१३ में भारतीय पैनल संहिता के अनुच्छेद ३६४ए की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुये अपील दायर की।
अन्य कानून
भारतीय दण्ड संहिता के साथ-साथ भारतीय संसद द्वारा कानूनों की नयी शृंखला अधिनियमित की गयी जिनमें मौत की सजा का प्रावधान है।
बड़े अपराध
हत्या धारा ३०७ भाग दो एवं धारा ३७६(ड़) में भी मृत्यूदंड का प्रावधान है।
दया याचिका
एक सत्र न्यायालय द्वारा मौत की सजा देने के बाद, उच्च न्यायालय द्वारा इसकी अंतिम पुष्टि होनी चाहिए। पुष्टि के बाद, अपराधी को सर्वोच्च न्यायालय से अपील करने का विकल्प होता है। अगर यह संभव नहीं है, या यदि सर्वोच्च न्यायालय याचिका को सुनकर या अपील को अस्वीकार कर देता है, तो अपराधी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल को दया याचिका प्रस्तुत कर सकता है।
ऐतिहासिक दृष्टि से राष्ट्रपति और राज्यपाल को यह अधीकार भारत सरकार अधिनियम, १९३५ से आते है। पर भारत के संविधान के खंड ७२ (१) के तहत हि इन अधिकारों का इस्तेमाल किया जा सकता है।
गुरुत्व विभव
गुरुत्व विभव या गुरुत्वीय विभव (Gravitational potential) चिरसम्मत यांत्रिकी में उस कार्य को कहा जाता है जो किसी इकाई द्रव्यमान वाली वस्तु को प्रेक्षण बिन्दु तक लाने गुरुत्वीय बल के विरूध करना पडता है। यह विद्युत विभव के समान ही है, केवल आवेश के स्थान पर यहाँ द्रव्यमान का उपयोग होता है। इसकी विमा विद्युत विभव के समान नहीं होती।
विभव ऊर्जा
चूँकि गुरुत्वीय विभव (V) इकाई द्रव्यमान के लिए गुरुत्वीय ऊर्जा (U) के समान होता है, अतः
जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान है।
गणितीय रूप
अनन्त से किसी बिन्दु (प्रेक्षण बिन्दु) तक बिन्दु द्रव्यमान m को M द्रव्यमान वाले बिन्दु द्रव्यमान के गुरुत्वीय क्षेत्र में, इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य उस बिन्दु पर गुरुत्वीय विभव (V) होता है: यहाँ G गुरुत्वीय नियतांक है जिसका अन्तर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मान 6.67384×10-11घन मीटर प्रति किलोग्राम प्रति वर्ग सैकण्ड होता है।
लॉरी इवांस
लॉरी जॉन इवांस (जन्म 12 अक्टूबर 1987) एक अंग्रेजी क्रिकेटर है, जो ससेक्स काउंटी क्रिकेट क्लब से अनुबंधित है।
ग्वीर लग्गा चौसाला, बेरीनाग तहसील
ग्वीर लग्गा चौसाला, बेरीनाग तहसील में भारत के उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल के पिथोरागढ जिले का एक गाँव है।
विजय चोपड़ा
विजय चोपड़ा (Vijay Chopra) (जन्म ;०५ जुलाई १९४८ दिल्ली भारत) एक भारतीय पूर्व क्रिकेट अम्पायर है जो एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अम्पायरिंग करते थे। इन्होंने कुल ६ वनडे में १९९६ से २००२ तक अम्पायरिंग की थी।
राजीव श्रीनिवासन्
राजीव श्रीनिवासन् भारत के प्रमुख पत्रकारों में से हैं। वह मूल केरल प्रदेश से हैं।
चोनहा गाँव, डुमरिया (गया)
चोनहा डुमरिया, गया, बिहार स्थित एक गाँव है।
विजयपुर, सांरगढ मण्डल
विजयपुर, सांरगढ मण्डल में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के अन्तर्गत रायगढ़ जिले का एक गाँव है।
लाई स्वायत्त ज़िला परिषद
लाई स्वायत्त ज़िला परिषद (Lai Autonomous District Council) भारत के मिज़ोरम राज्य में एक स्वायत्त ज़िला परिषद है। यह लौंगत्लाइ ज़िले में है।
जॉन रॉबर्ट्स
जॉन ग्लोवर रॉबर्ट्स, जूनियर (जन्म 27 जनवरी 1955) संयुक्त राज्य अमेरिका के 17वें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश विलियम रैनक्विस्ट की मृत्यु के पश्चात राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश द्वारा नामित किये जाने के बाद से वे वर्ष 2005 से सेवारत हैं। अपने न्यायशास्त्र में वे रूढ़िवादी न्यायिक दर्शन शास्त्र के पक्षधर माने जाते हैं।
रॉबर्ट्स उत्तरी इंडियाना में पले-बढ़े हैं एवं हार्वर्ड कॉलेज एवं हार्वर्ड लॉ स्कूल में प्रवेश के पूर्व, जहां वे हार्वर्ड लॉ रिव्यू के प्रबंध संपादक थे, उन्होंने निजी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की है। रीगन प्रशासन के दौरान महान्यायवादी (अटार्नी जनरल) कार्यालय में सेवा के पूर्व बार में प्रवेश लेने के बाद उन्होंने विलियम रेनक्विस्ट के लॉ क्लर्क के रूप में कार्य किया। 14 वर्ष तक निजी रूप से कानून का अभ्यास करने के पूर्व उन्होंने रीगन प्रशासन और जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश प्रशासन में न्याय मंत्रालय एवं व्हाइट हाउस काउंसिल कार्यालय में सेवा की. इस काल के दौरान उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में 39 मामलों में पैरवी की.
वर्ष 2003 में उनको राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश द्वारा डी.सी.सर्किट का न्यायमूर्ति नियुक्त किया गया जहां उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के सह न्यायाधीश नामित होने तक कार्य किया। रॉबर्ट्स की पुष्टि सुनवाई के पूर्व जब मुख्य न्यायाधीश रेनक्विस्ट की मृत्यु हो गयी, तब बुश ने केन्द्र में इस रिक्त पद को भरने के लिये रॉबर्ट्स को पुनः नामित किया।
प्रारंभिक वर्ष
रॉबर्ट्स का जन्म बुफैलो, न्यूयॉर्क में 27 जनवरी 1955 को हुआ था। वे जॉन ग्लोवर (जैक) रॉबर्ट्स, सीनियर (1928-2008) एवं रोजमैरी, नी पोडरास्की की संतान थे। उनके समस्त ममेरे दादा-परदादा आस्ट्रिया-हंगरी के इलाके के कहे जाते थे जो बाद में चेकोस्लोवाकिया का भाग बना. उनके पिता बेथलीहेम स्टील संयंत्र में संयंत्र प्रबंधक थे। जब रॉबर्ट्स चौथी कक्षा में थे, उनका परिवार समुद्रतट पर बसे नगर लॉन्गबीच, इंडियाना में रहने चला गया। उनकी तीन बहनें भी थी - कैथी, पैगी और बारबरा.
रॉबर्ट्स ने लांगबीच में एक रोमन कैथोलिक ग्रेड स्कूल नोट्रे डेम एलीमेंट्री स्कूल एवं उसके बाद ला पोर्ट इंडियाना में एक रोमन कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल ला ल्यूमेर स्कूल में शिक्षा ग्रहण की, जहां वे एक बेहतरीन विद्यार्थी व एथलीट थे। उन्होंने पांच वर्षीय लैटिन (चार वर्षों में) एवं कुछ समय फ्रेंच का अध्ययन किया एवं वे अध्ययन में सामान्यतः अपनी लगन के लिये जाने जाते थे। वे फुटबॉल टीम के कप्तान थे (बाद में उन्होंने स्वयं को "स्लो-फुटेड लाइन बेकर" कहा है) एवं कुश्ती में क्षेत्रीय चैंपियन थे। उन्होंने गायन मंडली एवं नाटक में भाग लिया, स्कूल समाचार पत्र के सह-संपादक रहे, एवं उन्होंने छात्र परिषद की एथलेटिक परिषद और कार्यकारी परिषद में भी अपनी सेवायें दीं. वे विदाई भाषण वक्ता भी थे।
उन्होंने हार्वर्ड कॉलेज में भी अध्ययन किया जहां उन्होंने तीन वर्ष में इतिहास सुम्मा कम लाउडे में ए.बी. के साथ स्नातक किया। उसके बाद उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल में दाखिला लिया जहां वे हार्वर्ड लॉ रिव्यु के प्रबंध संपादक थे। उन्होंने 1979 में लॉ स्कूल से जे.डी. मैगना कम लाउडे में स्नातक उपाधि प्राप्त की.
प्रारंभिक कानूनी करियर
लॉ स्कूल से स्नातक उपाधि प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने अपील के द्वितीय सर्किट न्यायालय में एक वर्ष तक न्यायाधीश हेनरी फ्रेंडली के लॉ क्लर्क के रूप में कार्य किया। रॉबर्ट्स अपने मतों में न्यायाधीश फ्रेंडली का प्रायः जिक्र करते हैं। 1980 से 1981 तक उन्होंने संयुक्त राज्य सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश विलियम रेनक्विस्ट के क्लर्क के रूप में कार्य किया। 1981 से 1982 तक उन्होंने रीगन प्रशासन में संयुक्त राज्य महान्यायवादी (अटार्नी जनरल) विलियम फ्रेंच स्मिथ के विशेष सहायक के रूप में कार्य किया। 1982 से 1986 तक उन्होंने व्हाइट हाउस काउंसिल फ्रेड फील्डिंग के अधीन राष्ट्रपति के सह काउंसिल के रूप में कार्य किया।
राबर्ट्स ने 1986 में वॉशिंगटन डी.सी. आधारित कानूनी फर्म होगान एवं हार्टसन में एक एसोसिएट के रूप में निजी कानूनी पेशा अपनाया.
वर्ष 1989 से 1993 तक रॉबर्ट्स ने जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश प्रशासन में प्रधान उप सॉलिसिटर जनरल और जब कैन स्टार विवाद उत्पन्न हुआ तब कम से कम एक मामले में उन्होंने कार्यकारी सॉलिसिटर जनरल के रूप में कार्य करने के लिये होगान और हार्टसन को छोड़ दिया.
1992 में, जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश ने रॉबर्ट्स को कोलंबिया सर्किट की संयुक्त राज्य जिला अपील न्यायालय के लिये नामित किया लेकिन कोई सीनेट मतदान नहीं हुआ एवं 1992 में राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद बुश के राष्ट्रपति पद से हटने के बाद रॉबर्ट्स का नामांकन भी समाप्त हो गया।
रॉबर्ट्स होगान एवं हार्टसन में पार्टनर के रूप में वापस लौट गए और फर्म की अपील प्रैक्टिस के प्रमुख बन गये। साथ ही जार्जटाउन विश्वविद्यालय लॉ सेंटर में संबंध संकाय सदस्य के रूप में कार्य करते रहे. इस अवधि के दौरान रॉबर्ट्स ने सर्वोच्च न्यायालय में सरकार की ओर से 39 प्रकरणों की पैरवी की जिसमें से 25 में सफल रहे. उन्होंने संयुक्त राज्य बनाम माइक्रोसॉफ्ट में 18 राज्यों का प्रतिनिधित्व किया। इन प्रकरणों में शामिल हैं।
1990 के दशक के आखिरी वर्षों में, होगान और हार्टसन के लिये कार्य करते समय, रॉबर्ट्स ने कंजरवेटिव फेडरलिस्ट सोसाइटी के वाशिंगटन डी.सी. चैंप्टर की स्टीयरिंग समिति के सदस्य के रूप में सेवाऐं दी.
वर्ष 2000 में रॉबर्ट्स फ्लोरिडा के तत्कालीन गवर्नर जेब बुश को राष्ट्रपति पद के चुनाव के दौरान फ्लोरिडा चुनाव पुनर्गणना कार्यों हेतु परामर्श देने के लिये तलाहासी, फ्लोरिडा गये।
डीसी सर्किट में
10 मई 2001 को राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश ने रॉबर्ट्स को डी. सी. सर्किट के एक अलग पद पर नामित किया जिसे जेम्स एल. बकले द्वारा रिक्त किया गया था। उस समय सीनेट, हालांकि, डेमोक्रेट सदस्यों द्वारा नियंत्रित थी, जो कि बुश से उनके न्यायिक नामांकनों के लेकर संघर्षरत थी। सीनेट न्यायिक समिति अध्यक्ष पैट्रिक लीहे, डी.वी.टी., ने 107वीं काँग्रेस में रॉबर्ट्स को सुनवाई देने से मना कर दिया. जी.ओ.पी. ने 7 जनवरी 2003 को सीनेट का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया एवं बुश ने उसी दिन रॉबर्ट्स का नामांकन पुनः प्रस्तुत किया। 8 मई 2003 को रॉबर्ट्स की पुष्टि की गयी। उन्होंने 2 जून 2003 को अपना कमीशन प्राप्त किया। डी.सी.सर्किट में अपने दो वर्ष के कार्यकाल के दौरान रॉबर्ट्स ने 49 धारणायें लिखी, अन्य न्यायाधीशों से दो मतभेदों (विसम्मति) पर स्प्ष्टीकरण प्राप्त किया, एवं स्वयं के तीन मतभेद लिखे.
डी.सी.सर्किट के उल्लेखनीय निर्णयों में निम्नलिखित शामिल हैं:
चौथा और पांचवां संशोधन
हेडगेपेठ बनाम वाशिंगटन मेट्रोपॉलिटन एरिया ट्रॉजिट अथॉरिटी, 386 एफ 3 डी 1148, जिसमें एक 12 वर्षीय लड़की शामिल थी जिसने वाशिंगटन मेट्रो स्टेशन में सार्वजनिक रूप से विज्ञापित कदापि बर्दाश्त नहीं ''आहार निषेध" नीति का एक फ्रेंच फ्राई खाकर उल्लंघन किया था, को गिरफ्तार किया गया, तलाशी ली गयी, हथकड़ीबद्ध किया गया, पुलिस मुख्यालय लेजाया गया, आरोपित किया गया, फिंगर-प्रिंट लिया गया था। उसे तीन घंटे बाद उसकी माँ के सुपुर्द किया गया। उसने मुकदमा किया कि सिर्फ एक वयस्क से ही ऐसे अपराध के लिये ऐसा सलूक किया जाना चाहिए था जबकि बच्चों को अभिभावकों के आने तक ही रोक कर रखना चाहिए. डी.सी. सर्किट ने सर्वसम्मति से मामला रद्द करने के जिला न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की जो कि चौथे संशोधन (बिना किसी उपयुक्त कारण के तलाशी एवं गिरफ्तारी) तथा पांचवे संशोधन (समान बचाव) के आरोपित उल्लंघन पर प्रतिपादित था।
"कोई भी इस घटना को लेकर खुश नहीं हैं जिस पर यह प्रकरण शुरू हुआ", रॉबर्ट्स ने लिखा और उल्लेख किया कि वह नीति जिसके तहत लड़की को गिरफ्तार किया गया था, अब बदल चुकी है। क्योंकि आयु आधारित भेदभाव का मूल्यांकन अतार्किक आधार परीक्षण का प्रयोग करते हुये किया जाता है, नीति को उचित ठहराने के लिये केवल कमजोर राज्य हितों की आवश्यकता है और पैनल ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसा हुआ है। "क्योंकि माता-पिता और अभिभावक पुनर्वास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, अतः जिला प्रशासन को उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना तर्कपूर्ण है और चुना गया तरीका निश्चित रूप से अभिभावकों द्वारा संतान को प्राप्त करने तक उसे रोके रखना - निश्चित रूप से यही करता है, एक तरह से उद्धरण जारी करना नहीं." न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि नीति और गिरफ्तारी संवैधानिक थी, यह उल्लेख करते हुये कि "हमारे समक्ष यह प्रश्न नहीं है कि ये नीतियां गलत हैं बल्कि यह कि उन्होंने संविधान के चौथे और पांचवे संशोधन का उल्लंघन किया है या नहीं. "इसकी भाषा न्यायाधीश पॉटर स्टीवर्ट के ग्रिस बोल्ड बनाम कनैक्टीकट के मतभेद की स्मृति दिलाती है। "इस मामले में हमसे इस विषय में निर्णय करने को नहीं कहा गया कि यह कानून बेवकूफी भरा या मूर्खतापूर्ण है", उन्होंने लिखा, "हमें तो यह निर्णय करने को कहा गया कि यह संयुक्त राष्ट्र के संविधान का उल्लंघन करता है। और मैं ऐसा कतई नहीं कर सकता."
मिलिट्री ट्रिब्यूनल
हमदन बनाम रम्सफील्ड मामले में, रॉबर्ट्स उस सर्वसम्मत सर्किट पैनल के सदस्य थे जिसने जिला न्यायालय के फैसले को खारिज करते हुये बुश प्रशासन द्वारा संदिग्ध आतंकवादियों, जो कि शत्रु लड़ाके के रूप में जाने जाते थे, के विरुद्ध मिलिट्री ट्रिव्यूनल के गठन को उचित ठहराया था। सर्किट न्यायाधीश ए. रेमण्ड रैडोल्फ ने न्यायालय में लिखा तथा व्यवस्था दी कि अलकायदा नेता ओसामा बिन लादेन के ड्राइवर सलीम अहमद हमदन पर मिलिट्री न्यायालय में मुकदमा चल सकता है क्योंकि:
पर्यावरणीय अधिनियम
''रैंचो वीजो एल.एल. सी. बनाम नॉर्टन'', [https://web.archive.org/web/20080829215208/http://laws.lp.findlaw.com/dc/015373b.html 323 एफ. 3डी 1062] में रॉबर्ट्स ने एक मतभेद या विसम्मति लिखी. इस मामले में विलुप्त प्राय प्रजाति अधिनियम के तहत यदाकदा मिलने वाले कैलीफोर्निया टोड को बचाने का मामला शामिल था। जब न्यायालय ने इन बैंक, [https://web.archive.org/web/20080829215208/http://laws.lp.findlaw.com/dc/015373b.html 334 एफ. 3डी 1158] (डी. सी. सर्किट2003) में पुनः सुनवाई करने से मना कर दिया तब रॉबर्ट्स ने मतभेद लिखा तथा यह पक्ष रखा कि संयुक्त राज्य बनाम लोपेज तथा संयुक्त राज्य बनाम मौरीसन में पैनल की राय असंगत थी कि इसने गलत रूप से इस बात पर ध्यान दिया है कि यह अधिनियम पर्याप्त रूप से अंतर्राज्यीय वाणिज्य को प्रभावित करता है जबकि इसे अधिनियमित गतिविधि के ऐसा करने पर ध्यान देना चाहिये था। रॉबर्ट्स की राय में, संविधान का वाणिज्य खंड सरकार को ऐसी गतिविधि को नियमित करने की अनुमति नहीं देता, जो कि उनके शब्दों में "एक असहाय टोड" जो कि "अपने कारणों से अपना पूरा जीवन कैलीफोर्निया में व्यतीत करता है" को प्रभावित करती हो. उन्होंने कहा कि पैनल निर्णय की समीक्षा न्यायालय को "अधिनियम को बनाए रखने हेतु वैकल्पिक आधारों जो कि सर्वोच्च न्यायालय की मिसाल के साथ अधिक स्थायी होगे" की अनुमति देगी.
सुप्रीम कोर्ट हेतु नामांकन एवं पुष्टिकरण
19 जुलाई 2005 को राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने रॉबर्ट्स को संयुक्त राज्य सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश सान्द्रा डे. ओ. कोन्नर की सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले पद के लिये नामित किया। 1994 में स्टीफन ब्रेयर के नामांकन के बाद रॉबर्ट्स सर्वोच्च न्यायालय के पहले नामिति थे। बुश ने रॉबर्ट्स के नामांकन की घोषणा रात्रि 9 बजे पूर्वी समय को व्हाइट हाउस के पूर्वी कक्ष से राष्ट्रव्यापी टेलीविजन प्रसारण में की थी।
03 सितंबर 2005 को मुख्य न्यायाधीश विलियम एच. रेनक्विस्ट का निधन हो गया जबकि रॉबर्ट्स की पुष्टि सीनेट के समक्ष लंबित थी। इसके कुछ देर बाद, 5 सितंबर को बुश ने ओ कोन्नर के उत्तराधिकारी के रूप में रॉबर्ट्स का नामांकन वापस ले लिया तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रॉबर्ट्स के नये नामांकन की घोषणा की. बुश ने सीनेट से रॉबर्ट्स के पुष्टिकरण की सुनवाई में तेजी लाने को कहा ताकि अक्टूबर प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के कार्यकाल के प्रारंभ होने के पूर्व रिक्त को भरा जा सके.
अपने न्याय शास्त्र पर रॉबर्ट्स का शपथ पत्र
अपनी पुष्टिकरण सुनवाई के दौरान रॉबर्ट्स ने कहा कि उनका कोई समग्र न्यायशाष्त्रीय दर्शन या विचारधारा नहीं है एवं वे "संवैधानिक व्याख्या के समस्त सम्मिलित तरीकों के एक साथ प्रारंभ करने पर विचार नहीं करते कि यह दस्तावेज के निष्ठापूर्वक व्याख्या का सर्वश्रेष्ठ तरीका है।" रॉबर्ट्स ने न्यायाधीशों की तुलना बास्केटबॉल अंपायरों से की "मेरा काम बौल और स्ट्राइक के विषय में निर्णय देना है, पिच और बल्लेबाजी करना नहीं". रॉबर्ट्स ने सर्वोच्च न्यायालय दृष्टांन्तों के अपने व्यापक ज्ञान का परिचय दिया जिसपर उन्होंने बिना किसी नोट्स को देखे चर्चा की. उनके द्वारा चर्चा किए गए विषयों में शामिल हैं:
संघवाद
रॉबर्ट्स ने भूतकाल में संघवाद के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण दर्शाया. वर्ष 1929 में रेडियो पर बोलते समय उन्होंने कहा:
रो बनाम वेड
रीगन प्रशासन के लिये वकील के तौर पर काम करते हुये रॉबर्ट्स ने गर्भपात पर प्रशासनिक नीतियों का समर्थन/ करते हुये कानूनी ज्ञापन लिखे. अपनी नामांकन सुनवाई के दौरान रॉबर्ट्स ने यह प्रमाणित किया कि कानूनी ज्ञापन उनके स्वयं के नहीं बल्कि प्रशासन के नजरिये का वर्णन करते हैं जिसके वह उस समय प्रतिनिधि थे।" सीनेटर, मैं एक स्टाफ वकील था न कि कोई पदधारी" राबर्ट ने कहा. जॉर्ज एच. डब्ल्यु. बुश के प्रशासन में वकील के तौर पर रॉबर्ट्स ने न्यायालय से रो बनाम वेड को निरस्त करने की याचना करते हुये कानूनी बहस के लिये तैयार किये गये एक संक्षिप्त विवरण पर हस्ताक्षर किये.
अपने स्थायी होने से पहले सीनेटर्स से की गई निजी मुलाकातों में रॉबर्ट्स ने प्रमाणित किया कि रो एक स्थापित कानून था परंतु साथ ही स्टेयर डिसीसिस के कानूनी सिद्धांतों के अधीन भी था, अर्थात न्यायालय पूर्व निर्णय या मिसाल पर बल तो दे सकता था परंतु उसके समर्थन के लिये कानूनन बाध्य नहीं था।
अपने सीनेट के प्रमाणपत्रों में रॉबर्ट्स ने कहा कि अपीलीय न्यायालय में बैठे हुये वे उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित पुराने निर्णयों का आदर करने के लिये बाध्य थे, जिसमे वह विवादास्पद निर्णय भी शामिल था जो गर्भपात के अधिकार पर लगाई गई रोकों को अप्रमाणिक करार देता था। उन्होंने कहा "रो बनाम वेड एक स्थापित कानून है।.............मेरे निजी नजरिये में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे पूर्णतः एवं पूरी निष्ठा के साथ पुराने निर्णयों व केसी को लागू करने से रोक सके." उच्चतम न्यायालय के सामने पेश होने वाले संभावित मुद्दों पर होने वाले मतदान पर नामांकित व्यक्तियों द्वारा मौन साधने की परंपरा का निर्वाह करते हुये उन्होंने कभी भी स्प्ष्ट रूप से यह नहीं कहा कि क्या वे इस कानून को वापस लेने के पक्ष में मतदान करेंगे या नहीं.