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शहीद (1965 फ़िल्म)
चरित्र
यूँ तो इस फ़िल्म में मनोज कुमार का ही प्रमुख रोल था क्योंकि सारी कहानी शहीद भगत सिंह के इर्द-गिर्द घूमती है परन्तु भगत सिंह के परिजनों सहित उनके साथियों, जेलर एवं लोक-अभियोजकों (पब्लिक प्रॉसीक्यूटर्स) की भूमिका में प्राय: सभी कलाकारों का अभिनय प्रभावशाली रहा। फ़िल्म के मुख्य कलाकारों के रोल इस प्रकार हैं:
दल
फ़िल्म का निर्माण एस. राम शर्मा के निर्देशन में केवल कश्यप ने किया था। इसकी पटकथा बी. के. दत्त की मूल कहानी को आधार बनाकर दीन दयाल शर्मा ने लिखी थी। शर्मा ने ही इसके संवाद भी लिखे थे। तीनों शहीदों की प्रमुख भूमिका मनोज कुमार, प्रेम चोपड़ा और अनन्त पुरुषोत्तम मराठे ने निभायी थी। प्रेम धवन ने पूरी फ़िल्म का न केवल संगीत दिया था अपितु कुछ गीत भी लिखे थे। सिनेमैटोग्राफी की थी रंजोत ठाकुर ने जबकि इसका सम्पादन बी.एस. ग्लाड एवं विष्णु कुमार सिंह ने किया था।
गीत और संगीत
पण्डित रामप्रसाद 'बिस्मिल' और प्रेम धवन के लिखे गीतों को संगीत दिया था स्वयं प्रेम धवन ने ही। जबकि मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, मन्ना डे, महेन्द्र कपूर और लता मंगेशकर ने इन गीतों को अपनी आवाज़ देकर अमर बनाया। सभी गीतों की साउण्ड ट्रैक तालिका नीचे दी गयी है:
रोचक तथ्य
भगत सिंह के साथी बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने दिल्ली असेम्बली में बम विस्फोट किया था, उन्हीं की कहानी पर आधारित इस फिल्म की पटकथा पण्डित दीनदयाल शर्मा ने लिखी थी। यह भी महज़ एक संयोग कहा जायेगा कि जिस साल सन् 1965 में यह फ़िल्म रिलीज़ हुई थी उसी साल बटुकेश्वर दत्त का निधन हो गया। इस कारण कहानी और पटकथा लेखन के लिये बाद में दीनदयाल शर्मा को अकेले ही पुरस्कृत किया गया था।
इस फ़िल्म में "जोगी हम तो लुट गये तेरे प्यार में जाने तुझको खबर कब होगी" गाने में मनोज कुमार की पत्नी शशि गोस्वामी ने ढोलक पर टांकी लगायी थी। केवल इतना ही नहीं, पूरा दृश्य भगत सिंह की होने वाली बीबी के रूप में शशि के चेहरे पर फ़िल्माया गया था।
नामांकन और पुरस्कार
13वें राष्ट्रीय फ़िल्म अवार्ड की सूची में शहीद फ़िल्म ने हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का पुरस्कार जीता। इसके अलावा इस फ़िल्म ने राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म के लिये नर्गिस दत्त पुरस्कार भी अपने नाम किया। यही नहीं, सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिये बटुकेश्वर दत्त और उसी कहानी पर आधारित सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखन के लिये दीनदयाल शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया क्योंकि बटुकेश्वर दत्त का सन् 1965 में निधन हो चुका था।
तना छेदक
तना छेदक (stem borer) उन सभी कीटों के लारवा या संधिपादों को कहते हैं जो पौधों के तनों में छेद करके उसे नुकसान पहुँचाते हैं।
बशीर जहाँगीरी
न्यायमूर्ति मोहम्मद बशीर जहांगीरी ,  पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान  का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने  न्यायमूर्ति इरशाद हसन खान की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे  पेशावर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे।
मबी मुलुंबा
वरिस्ट माबी मुलुम्बा (जन्म 22 अप्रैल 1941) कांगो के पूर्व राजनेता हैं। उन्होंने 22 जनवरी 1987 से 7 मार्च 1988 तक ज़ैरे के पहले राज्य आयुक्त के रूप में कार्य किया।
जीओ और जीने दो (1982 फ़िल्म)
जीओ और जीने दो 1982 में बनी हिन्दी भाषा की फ़िल्म है।
फिलिप डी लास्ज़लो
फिलिप Alexius डे László MVO (हंगरी: Fülöp Elek László, 30 अप्रैल 1869 – 22 जुलाई 1937) था एक हंगरी चित्रकार जाना जाता है के लिए विशेष रूप से अपने चित्रों के शाही और कुलीन व्यक्तियों. 1900 में, वह शादी के बाद लुसी गिनीज के Stillorgan, काउंटी डबलिन, और बन गया एक ब्रिटिश के अधीन में 1914.
प्रारंभिक जीवन
László में पैदा हुआ था, विनम्र परिस्थितियों में बुडापेस्ट के रूप में Fülöp Laub, के ज्येष्ठ पुत्र एडॉल्फ और जोहन्ना Laub, एक दर्जी और दरजिन के यहूदी मूल के हैं । Fülöp और उनके छोटे भाई Marczi बदल दिया अपने उपनाम के लिए László में 1891. वह apprenticed है एक कम उम्र में करने के लिए एक फोटोग्राफर जबकि कला का अध्ययन, अंत में कमाने के लिए एक जगह की राष्ट्रीय अकादमी में कला, जहां उन्होंने अध्ययन के तहत Bertalan Székely और Károly Lotz. उन्होंने पीछा किया, के साथ इस अध्ययन में म्यूनिख और पेरिस. László के चित्र पोप लियो तेरहवें उसे अर्जित एक भव्य स्वर्ण पदक पर पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में 1900. 1903 में László से चले गए के लिए बुडापेस्ट, वियना. 1907 में वह इंग्लैंड चले गए और बने रहे लंदन में आधारित के लिए अपने जीवन के शेष है, हालांकि बेहद दुनिया यात्रा को पूरा करने के लिए कमीशन.
व्यक्तिगत जीवन
1900 में, László शादी लुसी मेडेलीन गिनीज के एक सदस्य, बैंकिंग शाखा के गिनीज परिवार और एक बहन के हेनरी गिनीज. वे पहली बार मिले थे म्यूनिख में 1892 में, लेकिन कुछ वर्षों के लिए किया गया था करने के लिए मना किया एक दूसरे को देख. युगल में छह बच्चों की थी और 17 पोते.
László में दिलचस्पी बन गए रोमन कैथोलिक ईसाई के रूप में एक जवान आदमी है, शायद के माध्यम से उसकी दोस्ती के साथ Valentins, एक बुजुर्ग बवेरियन । वह था चखी में हंगेरी कैथोलिक चर्च 1894 में ... "वह कभी नहीं पूजा लेकिन नियमित रूप से बाइबल पढ़ने के लिए और एक फर्म आस्तिक भगवान में और ईसाई कहानी". उनका विश्वास था विशेष रूप से मजबूत करने के लिए अपनी यात्रा वेटिकन 1900 में, जहां वह मिले और पेंट उम्र बढ़ने की पोप लियो XIII. László परिवर्तित करने के लिए Anglicanism पर उसकी शादी है, और अपने बच्चों के रूप में उठाया गया Protestants. पर एक व्याख्यान के लिए फिशर सोसायटी में 1934 में उन्होंने कहा, "मुझे विश्वास है कि पूजा करने के लिए प्रकृति एक धार्मिक कर्तव्य है. मैं देख रहा हूँ में प्रकृति का पूरा रहस्योद्घाटन देवत्व की, और मेरा विश्वास है कि केवल द्वारा स्वीकृति के इस रहस्योद्घाटन और प्रयास का एहसास करने के लिए यह सब में अपनी पूर्णता कर सकते हैं मैं साबित मेरी पूजा करने के लिए ईमानदार हो".
बाद के जीवन
László के संरक्षक सम्मानित किया उसे कई सम्मान और पदक है । 1909 में उन्होंने निवेश किया गया था MVO द्वारा एडवर्ड VII. 1912 में वह था ennobled राजा द्वारा फ्रांज जोसेफ के हंगरी; अपने उपनाम तो बन गया "László दे Lombos", लेकिन वह जल्द ही उपयोग कर रहा था नाम "डी László".
के बावजूद अपने ब्रिटिश नागरिकता, उसकी शादी और पांच ब्रिटिश बेटों, दे László था interned के लिए बारह महीने में 1917 और 1918 के दौरान प्रथम विश्व युद्ध के. वह बरी किया गया था और जून में जारी 1919. अधिक काम के कारण de László का सामना करना पड़ा दिल की समस्याओं के लिए अपने जीवन के अंतिम वर्षों. अक्टूबर 1937 वह एक दिल का दौरा पड़ा और मर गया, एक महीने के बाद में अपने घर में हैम्पस्टेड, लंदन.
1939 में, ''चित्र के चित्रकार. अधिकृत जीवन के फिलिप डे László द्वारा ओवेन Rutterमें लिखा है, के साथ संयोजन के रूप de László, प्रकाशित किया गया था । 2010 में येल यूनिवर्सिटी प्रेस से प्रकाशित डे László, अपने जीवन और कला'' के द्वारा गूंथा हुआ आटा हार्ट-डेविस और डॉ कैरोलीन Corbeau-पार्सन्स. उनकी प्रतिष्ठा भी बनी हुई है काफी हद तक एक समाज के रूप में चित्र चित्रकार, लेकिन अच्छी तरह से गिने लोगों के बीच अपने sitters थे उद्योगपतियों और वैज्ञानिकों, राजनेताओं और चित्रकारों, पुरुषों और महिलाओं के पत्र और कई अन्य प्रख्यात है, के रूप में अच्छी तरह के रूप में, साधारण लोगों को है । परिवार के सदस्यों और संपादकों की एक टीम संकलन कर रहे हैं एक सूचीपत्र raisonné ऑनलाइन प्रकाशित किया और कार्य प्रगति पर है । उसकी कृति वर्तमान में संख्या लगभग 4,000 सहित, काम करता है चित्र.
केंगो व डोंडो
लियॉन केंगो वा Dondo (जन्म लियोन Lubicz, 22 मई 1935) एक है कांगो राजनीतिज्ञ जो "पहला राज्य आयुक्त" (प्रधानमंत्री के लिए एक शीर्षक समकक्ष) के तहत कई बार के रूप में सेवा मोबुटू सेसे सेको में ज़ैरे । [२] वह शासन में सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक था और आर्थिक वैश्वीकरण और मुक्त बाजार के अर्थशास्त्र का एक मजबूत समर्थक था । उन्होंने 2007 से 2019 तक कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के सीनेट के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
इरशाद हसन खान
न्यायमूर्ति इरशाद हसन खान ,  पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान  का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने  न्यायाधीश सईद अल्समाँ सिद्दीकी की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे  लाहौर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे।
सामाजिक अध्ययन अध्यापन के मॉडल
इंट्रोडक्षन
<रेफ></रेफ> आ मॉडेल ऑफ टीचिंग सोशियल साइन्स इस आ प्लान ओर पॅटर्न ऑफ शापिंग करिक्युलम'स तो डिज़ाइन इन्स्ट्रक्षनल मेटीरियल्स आंड तो गिव ओर गाइड इन्स्ट्रक्षन्स. == इंपॉर्टेन्स == <ब्र /><रेफ></रेफ>
== टाइप्स ऑफ टीचिंग मॉडेल्स == '''<रेफ></रेफ>
== रेफ़्रेंसेस ==
कॉज और एफेक्ट वेब
कॉज और एफेक्ट वेब एक रेखाचित्र आयौजक है। इसे एक विशलैषण उपकरंण भी कहते है। इस उपकरण का अाविशकार १९९० मे किया गाया था। इस उपकरण का उपयोग पढाने मे किया जाता है। इस उपकरन के सहायता से छात्र कारण और परिणाम एक साथ प्रदर्शन कर सकते है। इसे प्रोफ़ेसर इसकावा द्वारा प्रकाशित किया गाया जिस पुस्तक का नाम इनटरोडकसन औफ क्वैलीटी कनटरोल है। इस चित्र को इसकावा या फीसबोन चित्र भी काहते है क्योंकि यह देखने मे मछली के तरह दिखता है। इसे सादा कागज पर भी बानाया जा साकता है। इसे बानाने का तारीका इस तरह है। पहले एक सादा कागज लें कागज के बाऐं तरफ या दायें तरफ एक गोला बानाये, इस गोले से लेकार कागज के अंत तक एक रेखा खींचे। गोला मछली के सिर के तरह दिखे और रेखा अस्थि के तरह दिखना चाहिये। समस्या गोला के अंदर लिखे, अब बीच वाले रेखा के दोनो तरफ तिन और चार गोले बानकार रेखा के द्वारा बिच वाले रेखा से जोढ़ दें। यह चित्र मछलि के कंकाल के तरह दिखता है।
लाभ और हानि
इस यंत्र के सहायाता से छात्र शमस्या के विभन्न कारण का विश्लेषण एक साथ कर सकता है। यह यंत्र छात्र को प्रोत्साहित कारता नई चीज सीखने के लिये। यह छात्र की सोचने कि शक्ति बढाता है। यह यंत्र समय ज्यादा लेता है चित्र बनाने मे। कभी-कभी मुशकिल हो जाता है कारण पता कारण े में।
चिदानंद मूर्ति
इनके द्वारा रचित एक समालोचना होसतु होसतु के लिये उन्हें सन् १९९७ में साहित्य अकादमी पुरस्कार (कन्नड़) से सम्मानित किया गया।
लुंडा बुलु
विंसेंट डी पॉल लुंडा बुलु (जन्म 15 अक्टूबर 1942) एक कांगोलेस पूर्व राजनेता हैं। उन्होंने 5 जुलाई 1990 से 1 अप्रैल 1991 तक ज़ैरे के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया । उन्होंने पहले 4 मई 1990 से 5 जुलाई 1990 तक ज़ैरे के पहले राज्य आयुक्त के रूप में कार्य किया। उन्होंने लुबंबाशी विश्वविद्यालय में भाग लिया और डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि प्राप्त की।
डेविड पिंग्री
डेविड पिंग्री (David Edwin Pingree ; 2 जनवरी, 1933 – 11 नवम्बर, 2005) अमेरिका के ब्राउन विश्वविद्यालय में गणित के इतिहास के प्रसिद्ध प्रोफेसर थे। वे अमेरिका के शुद्ध विज्ञानों (और मुख्यतः, गणित) के सबसे अग्रणी इतिहासकारों में से थे। उन्होने अन्य गर्न्थों के अतिरिक्त 'सेन्सस ऑफ इक्जैक्ट साइन्सेस इन संस्क्ऱित' (Census of the Exact Sciences in Sanskrit) नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ की रचना की।
मोहम्मद अजमल मियाँ
न्यायमूर्ति मोहम्मद अजमल मियां ,  पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान  का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने  न्यायमूर्ति सैयद सज्जाद अली शाह की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे  सिंध उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे।
तेरुएल गिरजाघर
तेरुएल गिरजाघर (स्पेनी भाषा में: Catedral de Santa María de Teruel) तेरुएल आरागोन स्पेन में स्थित एक गिरजाघर है। इस गिरजाघर को सेन्ट मेरी के नाम पर समर्पित किया गया है। इस गिरजाघर को मुदेजार वास्तुकला शैली (Mudéjar architecture) में निर्माण किया गया है। इस गिरजाघर के साथ-साथ शहर के और ज़रागोज़ा के प्रान्त के कई गिरजाघरों को यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में 1986 से सूचीबद्ध किया गया है।
इतिहास
इस गिरजाघर का प्रारंभिक स्रोत आरागोन के अल्फ़ान्सो द्वितीय दुवारा बनाए नगर से जुड़ा है। अल्फ़ान्सो ने नगर निर्माण के साथ-साथ ही एक गिरजाघर के बनाने का आदेश दिया था जिसे उसने सेन्ट मेरी डे मीडियाविल्ला के नाम पर समर्पित किया था। परिसर के निर्माण के लिए रोमेनेस्क शैली को चुना गया था। 13 वीं सदी में मोरिसको के वास्तुकला विशेषज्ञ जुज़ाफ़ ने इसका पुनर्गठन किया था। उसने गिरजघर को मुदेजार वास्तुकला शैली का रूप दिया जिसमें परिसर के बीच की एक स्पष्ट धारा और द्विमार्गीय प्रारूपण शामिल है। मुदेजार शैली ही में निर्मित बेल टावर को 1257 में पूरा किया गया था। 14 वीं सदी में गिरजघर को गोथिक-मुदेजार शैली के मिश्रण से एक और नए रूप देने का प्रयास किया गया था।
1423 में पोप बेनेडिक्टने बारहवें (Pope Benedict XII) ने, जो मूल रूप से आरागोनी था, इस गिरजाघर को एक विशेष दर्जा (collegiate) दिया था। 1538 में मार्टिन दे मोताल्बन (Martín de Montalbán) ने गिरजाघर के मध्य भाग में एक गुंबद बनाया था। यह एक अष्टकोणीय योजना थी जिसमें बाहरी कोने दो-धारी खिड़कियों और प्लाटेरेस्क (Plateresque) सजावट के चलते देखने वाले का दिल मोह लेते थे। 1587 में तेरुएल में एक नए डायोसीज़ (diocese) को बनाए जाने के साथ ही इस गिरजाघर को और भी पवित्र माना गया और इसे कैथेडरल (cathedral) का दर्जा दिया गया था।
अवलोकन
घण्टा घर स्पेन में मुदेजार शैली का सर्वश्रेष्ठ टॉवर है। यह एक चौकोर योजना रखता है जिसमें तीन मंज़िलें हैं और जिन्हें मिट्टी के टाइलों और चीनी के उच्च श्रेणी से निर्मित काँच के साथ सजाया गया है। इसकी चोटी पर 18 वीं सदी का एक लालटेन है।
गिरजाघर के बीच में बनी छत को जिसे 14 वीं सदी में बनाया गया था, गोथिक शैली में, ऐतिहासिक, धार्मिक, मानव और पशु तस्वीरों के साथ सजाया गया है।
एक और विशेषता यह है कि गिरजाघर के बीच में प्राथना के लिए एक ऊँचा स्थल बना है जो आरागोनी कला में आने वाले नए युग के सुधारों का प्रतीक है।
जूल्स फोंटेन सांबवा
जूल्स-फोंटेन सांबवा (12 नवंबर 1940 - 4 मार्च 1998) एक ज़ैरियन राजनीतिक कार्यालयधारक और अर्थशास्त्री थे।
राष्ट्रपति कार्यालय में आर्थिक परिषद (1967-1969) राष्ट्रपति के कार्यालय में सहायक निदेशक और ज़ैरे बैंक में परिषद (1969-1970) SOFIDE में प्रशासक (1970) ज़ैरे बैंक के गवर्नर (सितंबर 1970 से अगस्त 1977 तक) [1] राष्ट्रपति कार्यालय में सहायक निदेशक (मार्च 1979 से अगस्त 1980 तक) ज़ैरे बैंक के गवर्नर (अगस्त 1980 से अप्रैल 1985 तक) अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्री (1985) योजना के राज्य मंत्री (अप्रैल 1985 से सितंबर 1987 तक) आर्थिक क्षेत्रों के प्रभारी ज़ायरा सरकार के उप-प्रधान आयुक्त (सितंबर 1987 से अप्रैल 1988 तक) ज़ैरे सरकार के पहले राज्य आयुक्त (अप्रैल 1988 से नवंबर 1988 तक) लेखा न्यायालय के अध्यक्ष (नवंबर 1988 से जनवरी 1990 तक) इसी समय, वह किन्शासा विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर भी थे, जहां अर्थव्यवस्था के संकाय के हिस्से के रूप में, वे "अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के वर्ग के लिए" शीर्षक थे।
1991 के बाद से यूरोप का दौरा करते हुए, जूल्स-फोंटेन सांबवा ने अपनी मृत्यु तक सब-सहारन अफ्रीका के विकास पर अपने शोध और अध्ययन किए।
उप-सहारा अफ्रीका में कानून के नियमों के उद्भव पर विविध बुद्धिजीवियों के प्रतिबिंब के लिए एक सकारात्मक योगदान के लिए उनकी देखभाल ने उन्हें 1994 में "ज़ैरे क्लब 2000" के राष्ट्रपति के पद को स्वीकार किया।
काजल किरन
काजल किरन हिन्दी फ़िल्मों की एक अभिनेत्री हैं।
बर्नार्डिन मुंगुल डीका
बर्नार्डिन मुंगुल दीका (१२ नवंबर १ ९ ३३ - ३ जून १ ९९९) [१] [२] १ नवंबर १ ९९ १ से २५ नवंबर १ ९९ १ तक ज़ैरे के प्रधान मंत्री थे । उन्हें मोबुतु सेसे सेको ने नियुक्त किया था और एक उदारवादी माने जाते थे । [३] वे १ ९९ २ से १ ९९ ६ तक किंशासा के गवर्नर भी रहे ।
समान रैंक, समान पेंशन
“अधिकारिओ और जवानों के बिच समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक गवर्निंग सिद्धांत रूप में स्वीकार करना होगा”।
माँग भरो सजना (1980 फ़िल्म)
माँग भरो सजना 1980 में बनी हिन्दी भाषा की फ़िल्म है।
समान रैंक, समान पेंशन
बाबासाहेब आंबेडकर
समान रैंक, समान पेंशन (One Rank, one Pension (OROP)), यह सन १९७३ तक भारतीय सशस्त्र सेवाओं के कर्मचारियों के पेंशन एवं अन्य लाभ की गणना का आधार था। इसे पुनः स्थापित करने के लिये आन्दोलन चला और अब उसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है। (अगस्त २०१५)
सैनिक की जातिगत विभावना
सैनिक - शब्द एक है लेकिन इसमें दो जातियाँ है| जी हां दो जातियाँ | एक को अफसर  तथा दूसरे को अन्य रेंक कहते हैं| सैनिक शब्द सुनते ही आपको ख्याल आता होगा कि ये लोग रात में जगकर सीमाओं पे पहरा देते हैं, दुश्मन की गोलियाँ सिने पे लेते हैँ, मातृभूमि का हर हाल में हिफाजत करते हैं| बिल्कुल ऐसा ही है| लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब इनके हक की बात की जाती है तो मलाई सिर्फ एक ही जाती लूट ले जाती है| और ये वो जाति हैं जो एयर कंडीशन में  में बैठकर लडाई लडते हैं, जवानों को गुलाम समझते है, अपने लिए अलग संडास  "अफसर  संडास" एवं अलग रसोईघर "अफसर मेस" बनवाएँ हैं, इनके बच्चे अगर एक शब्द हिन्दी बोल दे तो उन्हे थप्पड मारते हैं, इनके बच्चे कितने भी नालायक हो उनका अफसर  बनना तय होता है, एक किसान का लडका कितना भी तेज हो, अगर अँग्रेजी कमजोर हो तो ये कहते हैं कि OLQ ( अफसर  लाइक क्वालिटी ) नहीं है, सेवा निवृति के पश्चात, चुनाव के दिन गोल्फ एन्जॉय करते हैं, अक्सर टेलिविज़न पे सैनिकों की आवाज बनते है लेकिन काम हमेशा अपनी जाती के फायदे की करते हैं, और ये लोग ही अफसर  कहलाते हैं| और ये लोग ही OROP या फिर वित्तीय आयोग का ड्राफ्ट बनाए हैं| क्या आपको अब भी लगता है कि ये जाति, दूसरी असहाय जाति " अधर रेंक" के साथ न्याय करेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि दूसरी जाति का भी हर फोरम में प्रयाप्त प्रतिनिधीत्व होना चाहिए|
भारत रक्षक बृजेश कुमार ( सूबेदार मेजर - रिटायर्ड)।।।बरेली (उत्तर प्रदेश)।
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एटिने तशिसेकेदी
एटिने त्सेसीकेदी वा मुलुम्बा (१४ दिसंबर १ ९ ३२ - १ फरवरी २०१७ ) एक कांगो राजनेता थे। वह यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल प्रोग्रेस (UDPS) के नेता थे । उन्होंने तीन बार ज़ैरे के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया : 1991, 1992-1993 और 1997 में। उनका जन्म बेल्जियम के कांगो में काबे कामवांगा में हुआ था ।
समान रैंक, समान पेंशन
जय जवान जय किसान
हमारे देश की ये विडम्बना है की जहां किसान को धरती का तात (पिता) कहा गया उसी धरती माँ की रक्षा के काबिल उसे नहीं समजा जाता। भारत की सेनाओं के सैनिक जो की गरीब किसान परिवारों में से आते है। जिनके ऊपर हिन्दुस्तान की धरती माँ का क़र्ज़ है उन्हें सेवादार, ग़ुलाम बनाकर उनकी बेइज़्ज़ती करी जाती है। आज के हिन्दुस्तान में आज़ादी के 68 साल बाद भी देश के गांवठि किसान के बच्चों को अलग संडास! अलग खाना! अलग रहना! मेमसाहब के कपडे धोना! साहब के जूते पालिश करना! ये सब ग़ुलामी के काम जबरजस्ती करवाये जाते है। सेना में 97 प्रतिशत ये गांवठि जवान है इन्हें अफसर बनने व् प्रोमोशन के काबिल नहीं गिना जाता। क्यों की ये सैनिक अंग्रेजी भाषा व् तौर तरीके नहीं जानते।
हर पे कमीशन के वक्त काले अँगरेज़ अफसरों की कमी का गाना गाते है। कोई ये जवाब देगा की अपनी प्रारंभिक सेवा का कॉन्ट्रेक्ट समय पूर्ण होने पर 99% सैनिक जो की 15-17-20 साल के अनुभव सिद्ध योद्धा है। उन्हें सेना से बाहर क्यों जाने दिया जाता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ये कौनसी पॉलिसी है? जहाँ देशी लहजे वाले किसान के बेटे को सैनिक तो बनाया जाता है मगर अफसर बनने के लायक नहीं समजा जाता? ऐसा कौनसा गुण चाहिए जिसे कुछ एक ढोंगी काले अँगरेज़ सर्विस सिलेक्शन बॉर्ड में ढूंढते है? और जो उन्हें 99 प्रतिशत  जवानों में नहीं मिलता। हर साल 15 लाख जवानों में से केवल 10-12 जवान ही अफसर प्रोमोट किये जाते है। देश के लिए ओलंपिक्स, एशियाई खेल, एवम् एन्य अंतर राष्ट्रिय एवम् राश्ट्रीय खेलों में पदक लाने वाले और देश का सर गर्व से ऊँचा करने वाले जवानों को भी देशी पाते हुवे। ये काले अँगरेज़, अफसर प्रोमोशन नहीं देते। वहीँ सचिन तेंडुलकर महेन्द्रसिंह धोनी इन सब को कर्नल और ग्रुप केप्टन बनाकर बड़े ही गद्गादित महसूस करते है।
अगर कपिलदेव, सचिन तेदुलकर और महेन्द्र सिंह धोनी को आनेररी हवलदार मेजर का पद से सुशोभित करते तो क्या यह खिलाड़ी सेना के इस सम्मान को तैयार होते।।।।शायद नही! मगर इस देश को इसी सेना ने कई अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिये जिन्होने ओलम्पिक खेलों मे भारत को जीत दिलाई मगर बदले मे सेना ने सम्मान दिया हवलदार मेजर का। हाकी का जादूगर हवलदार मेजर ध्यानचन्द उनमे से एक है इनको नायब सूबेदार के लायक भी नही समझा। जब सेना से इस बारे मे पत्रकारों ने पूछा तो सेना ने अपने स्पष्टीकरण मे कहा कि किसी भी सैनिक खिलाड़ी का प्रमोशन उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर हवलदार या नायब सूबेदार के पद तक हो सकता है। अफसर का आनेररी पद जवान को लागू नही है ऐसी पॉलिसी ही नही है। सेना मे सिपाही होने की बजह से न इस खिलाड़ी को सेना मे अफसर पद मिला और न ही भारत रत्न के लायक समझा गया। वह तो भला हो सैनिक साथी लोगों को जिन्होने ध्यानचंद को हवलदार मेजर की जगह मेजर ध्यानचंद कह कर बुलाना शुरू कर दिया और जो बाद मे पत्रकार भी मेजर ध्यानचंद कहकर सम्बोधित करने लगे।
परिचय
जब दो सैनिक एक पद पर, एक समय तक सर्विस कर के रिटायर होते हैं पर उनके रिटायरमेंट में कुछ सालों का अंतर होता है और इस बीच नया वेतन आयोग भी आ जाता है, तो बाद में रिटायर होने वाले की पेंशन नए वेतन आयोग के अनुसार बढ़ जाती है। लेकिन पहले रिटायर हो चुके फौजी की पेंशन उसी अनुपात में नहीं बढ़ पाती।
“स्वतंत्र भारत में कोई भी भूख से नहीं मरेगा।अनाज निर्यात नहीं किया जायेगा। कपड़ों का आयात नहीं किया जाएगा। इसके नेता ना विदेशी भाषा का प्रयोग करेंगे ना किसी दूरस्थ स्थान, समुद्र स्तर से 7000 फुट ऊपर से शासन करेंगे। इसके सैन्य खर्च भारी नहीं होंगे। इसकी सेना अपने ही लोगों या किसी और की भूमि को अधीन नहीं करेगी। इसके सबसे अच्छे वेतन पाने वाले अधिकारी इसके सबसे कम वेतन पाने वाले सैनिको से बहुत ज्यादा नहीं कमाएंगे। और यहाँ न्याय पाना ना खर्चीला होगा ना कठिन होगा”।
सरदार वल्लभभाई पटेल फौजियों की पेंशन की तुलना सामान्य सरकारी कर्मचारियों से नहीं की जा सकती क्योंकि एक ओर जहाँ सैन्य अधिकारी वर्ग और सामान्य सरकारी कर्मचारी को 60 साल तक तनख्वाह लेने की सुविधा मिलती है, वहीं सैनिक कक्षा के जवानो को साल में ही रिटायर होना पड़ता है और उनकी सर्विस के हालात भी अधिक कठिन होते हैं।
अंग्रेजों के समय में सैनिक वर्ग के फौजियों की पेंशन तनख्वाह की करीब 80 प्रतिशत होती थी जबकि सैन्य अधिकारी वर्ग एवं सामान्य सरकारी कर्मचारी की 33 प्रतिशत हुआ करती थी. भारत सरकार ने इसे सही नहीं माना और 1957 के बाद से फौजियों की पेंशन को कम की और अन्य क्षेत्रों की पेंशन बढ़ानी शुरू की.
सेना में भरती हुवे प्रत्येक जवान ने आज़ाद भारत के नागरिक होने के बावजूद अपने मानवाधिकार और संवैधानिक मूल अधिकार स्वेच्छा से त्यागे। और स्वैच्छिक दासत्व का स्वीकार किया। अफसर के हर आदेश को पत्थर की लकीर समज कर माना।
इस दुनिया में जन्मा प्रत्येक जिव स्वातंत्र्य की कामना रखता है। हम फौजीऑ ने अपना आत्म सम्मान, अपनी आज़ादी देश को अर्पण की। सेना में सेवारत रहते समय हम देशी भारतिय फौजी भाई अपने साथ हुए हर अन्याय को सहते रहे है। “समय बड़े बड़े घावों को भर देता है” सैनिको की व्यथाएँ इसी लिए काफी सामान्य सी लगती है। क्यूंकि हमें आदत सी हो गयी है।
आज हमारी ये स्थिति है की हम में से बहूत से लोगो ने, कमजोर मानसिकता वाले भाई ऑ ने इस स्थायी दासता को स्वीकार कर लिया है। और इस तरफ पूर्व अफसर ये स्वीकार करने को तैयार नहीं की पूर्व सैनिक अब उनके दास गुलाम नहीं और पूर्व सैनिको को और उनके परिवारजनो को भी उतना ही सेवा और सम्मान पाने का अधिकार है। जितना की उन्हें और उनके परिवार को है। पहली लडाई अपने स्वाभिमान की होनी चाहिए, भेदभाव खत्म करने की होनी चाहिए। फौजियों की मांग है कि 1 अप्रैल 2014 से ये योजना छठे वेतन आयोग की शिफरिशों के साथ लागू हो. फौजियों का कहना है कि असली संतुलन लाना है तो हमें भी 60 साल पर रिटायर किया जाय. हमें तो 33 साल पे ही रिटायर कर दिया जाता है और उसके बाद सारा जीवन हम पेंशन से ही गुजारते हैं. जबकि अन्य कर्मचारी 60 साल तक पूरी तनख्वाह पाते हैं. ऐसे में हमारी पेंशन के प्रतिशत को कम नहीं करना चाहिए. बहरहाल इस वक्त ये फौजी सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि छठे वेतन आयोग को लागू करते हुए समान पद और समान समय तक सर्विस कर चुके फौजियों को एक समान पेंशन दी जाय, चाहे दोनों किसी भी साल में रिटायर हुए हों. अगर ये योजना लागू होती है तो करीब 25 लाख फौजियों या उनके परिवारों को लाभ होगा. इसके लिए हर साल सरकार को करीब 9 हज़ार करोण रुपये का अतिरिक्त भार सहना होगा.
मैडल वापसी गेंग और राष्ट्रद्रोह
किसी ने अभी तक परमवीर चक्र नही लौटाया, महावीर चक्र नही लौटाया, शौर्य चक्र नही लौटाया, पता है क्यो।।।।??? क्योंकि ये चापलूसी से नही मिला करते, जान की बाजी लगानी पड़ती है।। जय मातृभूमि।। 26 जनवरी 2014 को दिए गए 273 मेडलों में से 231 अधिकारी, 11 जेसीओ और 31 मेडल एन सी ओ और अन्य रैंक के सैनिको को 105 गैलेंट्री अवार्ड में से 64 अधिकारी, 11 जेसीओ और 30 मेडल एन सी ओ और अन्य रैंक के सैनिको को अब ये सोचना है के शौर्य क्या सिर्फ सेना के 3% अफसर बंधू की जागीर है? फ़ौज के 97 प्रतिशत लोग-जवान क्या शूरवीर नहीं है? क्या ये वतन सिर्फ अफसरों की शहादत या वीरता को ही पहचानता है?
क्या जब भी सेना का एक वीर देश के लिए अप्रतिम वीरता और कौशल्य दिखाता है तो उसे मेडल के लिए रिकमेंड ही नहीं किया जाता? मेडल क्या सिर्फ केचप कर्नल को ही दिए जाते है? दोस्तों मैडल वापसी गैंग और भारतीय सशस्त्र सेनाओ में मेडलों के आबंटन में पारदर्शिता का अभाव के बिच का मेल मिलाप आइये मिलकर समजे। अगर किसी भी बन्दे ने असली में देश की सुरक्षा में मेडल पाया हो। वो कभी राष्ट्र का दिया हुवा सम्मान वन रेंक वन पेंशन या फिर 20000 ₹ के लिए वापिस नहीं करेगा। क्या ये सारे केचप कर्नल है? जिन्होंने जवान की शहीदी पे अपनी मेडलों और तमगों की रोटिया सेकी है। ये पैसे और नाम के भूके दरिंदो की राष्ट्र के खिलाफ साज़िश है। मेरी मोदी सरकार से अपील है। मेडल वापसी गैंग को मेडल कब और कैसे मिले इसकी मौलिक जाँच करवाई जाये। दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। जय हिंन्द। जय सैनिकस्वराज।
एकमात्र वस्तु जो हमें पशु से भिन्न करती है - वह है सही और गलत के मध्य भेद करने की क्षमता जो हम सभी में समान रूप से विद्यमान है, : गांधीजी।
वन रेंक वन पेंशन का एलान प्रधान मंत्री जी ने कर दिया है। मगर कुछ लोग अपनी राजनितिक रोटिया सेकने के लिए अभीभी रेलिया निकाल रहे है। फैसला हमें करना है की हम किसके साथ है? अपने देश के चुने हुवे प्रधान मंत्री के साथ या फिर? विश्वास को हमेशा तर्क से तौलना चाहिए। जब विश्वास अँधा हो जाता है तो मर जाता है, गांधीजी। क्या इन जंतर मंतरी मैडल जलाओ वाले साहबो ने कभी बताया की उनके वाले  वन रेंक वन पेंशन से जिसके लिए ये रेलिया निकाल रहे है सैनिको और सिपाही यों की विधवाओ के पेंशन में कितने रूपये की बढ़ोतरी होगी? और उनके खुद के पेंशनों की बढ़ोतरी बताने की भी कृपा करें। सात घनघोर पाप: काम के बिना धन;अंतरात्मा के बिना सुख;मानवता के बिना विज्ञान;चरित्र के बिना ज्ञान;सिद्धांत के बिना राजनीति;नैतिकता के बिना व्यापार; त्याग के बिना पूजा, : गांधीजी।
यह जानकर बहुत दुख: हुआ की हमारे कुछ मुट्ठीभर भूतपूर्व सेनाधिकारियों ने अपने  मेडल जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और ऐसा करके उन्होंने देश और फौज  का बहुत बड़ा अपमान किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे किसी की इतनी हिम्मत न हो की देश और फौज को बदनाम करें। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को।
मेरा प्रश्न है धरना पर बैठे उन सैनिक अधिकारियो से कि देश को और कितना कमजोर करना है? आपने देश की रक्षा की है। देश हित में बलिदान दिया है। तो आज आपलोग राजनीति क्यों कर रहे हैं। जिस ओआरओपी को किसी ने लागू नहीं किया उसे मोदी ने कर दिखाया है।
हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए न की अपनी भूख और बढ़ा देना। राजनीति से प्रेरित होकर पंजाब इलेक्शन तक जंतर मंतर पर डटे रहना।
ये सबको आभास हो चूका है कि आप लोग अपना भविष्य चमकाने में लगे है। न की जवानों का। सेवा के दौरान जवानो का शोषण करके भी पेट न भरा तो वहाँ भी उनका अनहित कर दिया। अपनी झोली भर ली और सैनिको को फटेहाल छोड़ा। न तो आपके जवानों की चिंता है और न ही देश में लाखो लोगों कि जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे है। जरा अपने से नीचे स्तर के लोगों का हाल भी देखिये।
प्रधानमंत्रीजी और रक्षामंत्रीजी से मैं अपील करता हूँ कि सारे अवकाश प्राप्त सैनिको व अधिकारियो के पेंशन की राशि उनके सेवा अवधि के अनुसार बराबर तय की जाये।
संतोषम परम सुखम्। अब बस कीजिये और अपने घरों में दिवाली मनाईये।
हमारा विरोध मोदी सरकार से नहीं है। हम खिलाफ है उपनिवेशीय कानूनों और ग़ुलामी के। हम सैनिको को अगर सैनिकस्वराज कोई शख्स देने की मंशा रखता है तो वो नौटंकी के बिच, सहिष्णु बने रहे भाइओ।
68 साल पुराना नासूर है अफसरियत अंग्रेज़ियत शोषण इसे झड़ से दूर करने में वक़्त तो लगता है। अभी वन मेन कमीशन भी बैठेगा। सरकार हमारे चन्द ज्ञापनों के ऊपर ओआरओपी जवानों वाला नहीं दे सकती। हां अगर हम मिलकर सैनिकस्वराज के श्रमदान या असहयोग आंदोलन को पुरे देश में फेलाए और आम जनता का विश्वास प्राप्त करे की NFU TIMESCALE ACP ओआरओपी ये सब से कैसे ये पूर्व अफसर देश को लूट रहे है। सातवे वेतन आयोग एनोमाली कमिटी और वन मेन कमीशन को भी विसंगतियों के बारेमे लिखे। पेंशन की व्याख्या क्या इतना वैभव है? इस बात पे जब पूरा सैनिक परिवार और देश हमारे साथ होगा तभी सम्पूर्ण बदलाव आएगा। अगर कोई जवान बंधू वन रेंक वन पेंशन के लिए हम से जुड़े है तो जाग जाइए। हमारा एक मात्र लक्ष्य सम्पूर्ण सैनिकस्वराज है। स्वराज कोई एक दिन या एक महीने में मिलने वाली चीज़ नहीं है। कभी कभी तो एक जीवन भी कम पड़ता है स्वराज के लिए। याद कीजिए शहीद भगत सिंह, आज़ाद अशफ़ाक़ उल्ला खान बाल गंगाधर तिलक। सुभाषचंद्र बोस को।
ये सैनिकस्वराज की लड़ाई है। कोई बच्चों का खेल नहीं। वक़्त आने पे जान की बाज़ी लगानी पड़ती है। भारत के सैनिको एकजुट हो जाओ ; तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं है ,सिवाय अपनी जंजीरों के। सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है ज़ोर कितना बाज़ुए क़ातिल में है।
“मैं इस बात पर जोर देता हूं कि मैं महत्त्वाकांक्षा, आशा और जीवन के प्रति आकर्षण से भरा हुआ हूं पर जरूरत पड़ने पर मैं ये सब त्याग सकता हूं, और वही सच्चा बलिदान है”। -भगत सिंह
13 अगस्त 2015 के दिन जब सरकार ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रिय सुरक्षा के कारणों से दो दिन के लिए इन्हें जंतर मंतर से हटने को बिनती की। तो पहले तो इन्होने तम्बू हटाने को साफ़ मना कर दिया। पुलिस ने इन्हें शाम तक का समय दिया। ये नहीं हटे। फिर जंतरमंतरी गुर्गो को अगले दिन सुबह तक का अल्टीमेटम दे दिया गया। इन सेवा निवृत साहबानों में से कुछ के बच्चे टेलिविज़न पत्रकार है। इन्होने अगले दिन के लिए ओबी वेन लाइव टीवी कवरेज के लिए तैयार रखवाई। 14 अगस्त की सुबह एक बार फिर पुलिस ने उन्हें पहले तो रास्ट्रीय सुरक्षा की दुहाई दे इन वेटरंस को बिनती की। बाद में उन्हें हाथ पकड़ कर पुलिस वेन में बैठाने का प्रयास किया। अब इन्होने पुलिस से हाथा पाई की। उस हल्की झड़प को इनके फौजी ब्रेट प्रेस्टीटयूट बच्चोंने ऐसे लाइव टीवी पर कवर किया और दिखाया जैसे की इस देश का चुना हुवा प्रधानमंत्री सारे पूर्व सैनिको का एक मात्र दुश्मन है!!!!
एक कर्नल चौधरीने उस घटना के तुरंत बाद (अगस्त 14 1135 बजे) अपनी फेसबुक पोस्ट में सभी सेवारत एवं सेवानिवृत सैनिको को चेलेंज किया, उनको उनके पड़ोसियों और परिवारों का आवाहन किया और कहा। “जंतर मंतर से हटे नहीं, वापिस हमला करें और पुलिस को मार भगाएं। ऑआरऑपी के सपोर्ट में मोदी को लाल किले पर राष्ट्र ध्वज फहराने से रोकें। तुरंत ही कार्यवाही करें, देर न होने पाए। इन्कलाब जिंदाबाद! जय हिन्द!!”
अरे भाई ! यह कौन सा इन्किलाब है तुम्हारा??? अगर शहीद ए आज़म भगत सिंह इन दोगले लोगों को इंक़िलाब जिंदाबाद के उस अमर नारे को कुछ रुपयों के फायदे के लिए राष्ट्र से गद्दारी करते वक्त इस्तेमाल करता देखते तो उनका सर ज़रूर शर्म से झुक जाता।
वन रेंक वन पेंशन का सच
समान मिलिटरी सर्विस पे और समान डिसेबिलिटी पेंशन
मेरी समज में ये नहीं आ रहा है की जब फायदे की बात आती है तो कुछ ख़ास अफसर बंधू अपने आप को “सैनिक” “जवान” इन सब नामो से उल्लेखते है। और जब बराबरी की बात आती है तो खुद को सिविल सर्विस के आई।ए।एस। अधिकारियों संग तोलते है। खुद को जवान कहलाने वाले पे कमिशनों के वक्त असली वाले जवानो की कमर तोड़ देते है। जवानों की विधवाएं सिलाई मशीन चलाके जैसे तैसे अपना गुज़र बसर कर रही है। विकलांग जवान बेसहारा हो दर ब दर की ठोकरे खा रहे है। और यहाँ अफसरों के लोभ और लालच ने मानवता की सारी सीमाएं लांघ दी है।
हमारे कुछ पूर्व अफसरों में ये चलन बड़ा खतरनाक है की मौका मिलते ही अफ्वाओं का बाज़ार गर्म करो और कैसे भी करके चीजों को केवल अफसरों के वित्तीय फायदे के लिए तोड़ मरोड़ के पेश करो।
पूर्व सैनिक भाईओं यह लड़ाई केवल “एक समान मिलिटरी सर्विस पे” और “एक समान डिसेबिलिटी पेंशन” की ही नहीं है। यह लड़ाई है मेरे और आप जैसे लाखों सैनिको और पूर्व सैनिको की, जिसे हमें रोज़ रोज़ लगातार लड़ना है, इस आशा के साथ की एक दिन आएगा सच्चा सैनिकस्वराज।
सम्पूर्ण सैनिकस्वराज गांधीजी के शब्दों में
मेरे प्यारे अफसर भाई,
‘आप उसी का फल पा रहे है जो आपने आज तक बोया है।’
क्या है पूर्ण स्वराज? स्वराज मतलब क्या आज़ादी सिर्फ अंग्रेजी हकुमत से??? बापू ने कहा है, अपनी पुस्तक हिन्द स्वराज में। सैनिको के पूर्ण स्वराज के उपलक्ष्य में गांधीजी का स्वराज।
1. आज़ादी ग़ुलामी की अंग्रेजी मानसिकता से।
2. स्वराज उंच नीच अफसर जवान हिन्दू मुस्लिम इन भेदभावों से।
3. स्वराज मांग रहे हम। क्या अन्य हमसे निचले तबके को स्वराज देने की इच्छाशक्ति रखते है।
4. कुछ केस लड़ने और जितने से क्या सम्पूर्ण सैनिक स्वराज की प्राप्ति होगी?? शैतान को पंख होते है। मगर अच्छाई धीमे धीमे अपने अस्तित्व को उभरती है। क्या हम सैनिक स्वराज के लिए लंबी लड़ाई को तैयार है???
5. अंग्रेज़ो के सम्पूर्णतः जानेसे क्या सम्पूर्ण स्वराज मिला। नहीं अंग्रेज़ियत आज भी ज़िंदा है। अपने से निचे के तबके के हिंदुस्तानी से द्वेष पूर्ण व्यव्हार।
6. मिट्टी का घड़ा टकराव से टूटता है। एक नहीं तो दूसरा पत्थर उसे तोड़ ही देगा। मिट्टी के घड़े को टूटने से बचाने के लिए उसे अग्नि में तापना उतना ही ज़रूरी है, जितना ज़रूरी है उसे पथर् से दूर रखना।
7. सैनिकस्वराज है हर कम पढ़ालिखा सीनियर जूनियर सैनिक उतना ही सम्मान पाये जितना हर एक हिंदुस्तानी को मिलना चाहिए।"तेरा भी वतन मेरा भी वतन"
8. सैनिकस्वराज है सब भारतीयो को चाहे वो सैनिक हो चाहे अफसर प्रोमोशन की एक समान तक मिले। वेतनमानों (जैसे की MSP)में भेदभाव न हो।
9. अति उच्च वेतनमान एवम् पेंशन पाने वाले अफसर गण NFU, ओआरओपी,TIMESCALE जैसे नए नए तरीको से देश को लूटना बन्ध करें। जब एक पूर्व सैनिक की विधवा 3500 ₹  में अपना गुज़र बसर कर रही है तब ये लूटेरे अँगरेज़ 65000 से ले कर 150000 रूपये में भी संतोष नहीं पा रहे।
10. अफसरों आप अपने आपको सैनिक कहते हो!!!!! फिर अगर तुम सैनिक हो तो सैनिको से भेदभाव क्यों???? एक तरफ सैनिक बनके सारे मान सम्मान पेंशन ओआरओपी मेडल ये सब चाहिए।
11. फिर जब पेंशन,ओआरओपी,पे कमीशन सेवदारी MSP NFU TIMESCALE इन सबके समय तुम्हारा अंदर का सैनिक मर जाता है। गिरी हुई शैतानी सोच आ जाती है की टेक्स पेयर का पैसा है मेरे पिताश्री का क्या गया। जितना खसोट सकते हो खसोटलो।
12. मरे हुवे इंसान ए मेरे अफसरभाई अब भी वक्त है जाग जाओ।  ज़्यादा पैसा चाहिए तब अपने आप को  आई।ए।एस। और नेताओ से तोलते हो। फिर अचानक आपके अंदर का गिरगिट रंग बदलता है और देश प्रेम के झुमले याद आते है।
13. सैनिक को मुलभुत संवेधानिक अधिकार, साम्यवादी वेतन, समान नागरिक सुविधाए जैसे की क्लब एवम् गोल्फ कोर्स का इस्तेमाल केंटीन में और हॉस्पिटल में एक सी लाइन एक से सरकारी क्वार्टर और सुविधा देने की बात आये तो रैंक का तफावत बता के जवान और उनके परिवार को उनकी औकात याद दिलाते हो।
14. सैनिकस्वराज में अफसर भाइयो की भी उतनी ही भागीदारी है जितनी हमारी। अगर अफसर अंग्रेज़ियत छोड़के हिन्दुस्तानियत को समजे और साथ ही में सिंगापोर यूनाइटेड किंगडम अमेरिका जैसे मुल्को की सेना ओ और वहा के अफसरान के अपने समुल्की जवानों के साथ के साहचर्य को अपनाएं।
15. सभी सैनिको को सेवा के दौरान दी जारहे शिक्षा और प्रमाण पत्रो में भेदभाव करके उन्हें फ़र्ज़ी प्रमाण पत्र न दिए जाये। अफसरों की ये सब शैतानी मंशा सैनिको को उनके सबसे बड़े अधिकार पढाई से दूर रखने की है। सैनिकस्वराज का अर्थ है भारत में मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थानों से सारे सेनाओ के अभ्यासो को ही तालीम में गिना जाये।
16. स्वराज है हर हिंदुस्तानी का एम्पावरमेंट। स्वराज है स्किल इंडिया। स्वराज है 60 प्रतिशत सैनिकों का सम्मान पूर्वक प्रमोशन से अफसर बनना।
18. बापू ने कहा था जब तक हम हिन्दुस्तानियो के अंदर से हम अंग्रेज़ियत को निकाल नहीं देते तब तक अँगरेज़ अगर चले भी जाये क्या फायदा??
20. गांधीजी ने कहा था अगर अंग्रेज़ भारतीय संस्कृतीक मूल्य जैसे की सम्मान समन्वय अपना लेते है तो उन्हें हम भारतीय स्वीकार करेंगे। (अफसर भाई ध्यान दे)
21. डर से मिली चीज़ तभी तक कायम रहेगी जब तक डर रहेगा।
हम को मन की शक्ति देना  मन विजय करें। दूसरों की जय से पहले  खुद को जय करें।
हम को मन की शक्ति देना।  भेदभाव, भेदभाव अपने दिल से साफ़ कर सकें। दोस्तों से भूल हो तो माफ़ कर सकें।  झूठ से बचे रहें, सच का दम भरे। दूसरों की जय से पहले  खुद को जय करें।
हम को मन की शक्ति देना  मन विजय करें। दूसरों की जय से पहले  खुद को जय करें।
हम को मन की शक्ति देना।  मुश्किलें पड़ें तो हम पे इतना कर्म कर, साथ दे तो धर्म का, चलें तो धर्म पर,  खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरें।
हम को मन की शक्ति देना, मन विजय करें। दूसरों की जय से पहले  खुद को जय करें।
दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हम को मन की शक्ति देना मन विजय करें।
(कविता सौजन्य : गुलज़ार - गुड्डी फिल्म का अविस्मरणीय गीत)
क्षुधा....कैसी..कैसी..!!!
भूख-हडताल एक प्रदर्शन मात्र नही एक सामाजिक घोषणा है कि व्यक्ति विशेष या समूह विशेष के साथ ऐसा भीषण अन्याय सरकारी या गैर सरकारी संगठन द्वारा हो रहा है कि उसके लिए रोजी-रोटी के समस्त अवसर समाप्त हो गए है तथा भूखों मरने का संकट आसन्न है..भरण-पोषण का कोई माध्यम उपस्थित या संभव नही होने के कारण वह व्यक्ति या संगठन इसे भूख-हडताल के माध्यम से समाज केसमक्ष प्रकट करता है कि..उसके प्राणो की रक्षा हो सके..
अगर वह व्यक्ति इतना सक्षम है कि भोजन व अन्य सामान्य खर्च उठा सके. तो उसे न्याय पाने के लिए न्यायपालिका की शरण लेनी चाहिए..जहा उसकी समस्या का अंततःनिस्तारण होगा....
अब इस प्रकाश मे हम देखे तो एक रेंक एक पेंशन में किसे भूख हडताल पर बैठना चाहिए और किसे नही..आप स्वयं न्याय कर लिजिए...
सैनिक एक आदर्श अनुयायी है..सैन्य जीवन मे उसने सदा अनुसरण ही किया है..बिना संशय-संदेह के अनुसरण..आदेशो का अनुसरण..नियमों का अनुसरण..उसे कभी चयन नही मिला..जो जहा जैसा है वैसा मिला.. उसने कभी कुछ कहा नही..जैसा कहा गया वैसा कहा ...किया..
अब एक रेंक एक पेंशन  में भी कुछ (90%)मित्र एक विचित्र स्थिती में है..जिस नेतृत्व
अब तक जीते आए वह अविश्वसनीय प्रतीतहोरहाहै. वह दिशाहीन.. किंकर्तव्यविमूढ ..प्रतिक्षारत है कि स्वतः कुछ घटित हो जैसा अब तक होता आया है.,कोई करे..जो कर रहे है ..वे इस प्रश्न से उलझे है कैसे करें?? समय रेत सा फिसला जा रहा है..आशंकाए बलवती हो रही है. धन की कमी है.,संसाधनो की भयानक कमी है. यहा तक कि कुछ भ्रातृधाती स्वार्थवशीभूत हो, भ्रम फैला कर अपने ही भाईयो से विश्वासघात करते दिख रहे है..
समर्थ इस परिस्थिती के अभ्यस्थ है..धन की कोई कमी नही..संसाधन भरपूर है..व्यवस्था से भी छद्म मदद मिल रही है..मिडिया भी साथ दे रहा है..यहा तक कि जवानो को भी असंभव आश्वासन दे..
यह मिथ्या संदेश दिया जा रहा है कि..इस मे उनका कल्याण है.,जबकि वे स्वयं यह जानते हुए भी कि जवानो को तुलनात्मक रूप से नगण्य लाभ ही प्राप्त होता स्पष्ट दिख रहा है..और इस विसंगति को दूर करने के स्थान पर इसे येन केन प्रकारेण, यथावत लाने को आतुर है.
दिग्भ्रमित जवान भाइयों यदि इतिहास दोहराना नही चाहते तो उठ खडे हो..ये आपके व्यक्तिगत परिलाभ है जो आपके सामर्थ्य से ही प्राप्त हो सकेंगे घर का सुख त्यागिए, तैयार हो जाइए एक निर्णयक संघर्ष के लिए..अपने नेता स्वयं बनिए. राम सर.. बीर बहादुर..सर..नलिन सर..वरद सर..और भी कुछ भाई मार्गदर्शक है..कई दिनो से लगे हुए है बिना थके..
उनके साथ कंधे से कंधा मिलकर एक वृहद दल के रूप मे अपना पक्ष मजबूती से रखे,स्मरण रखे..आप सिर्फ अपने लिए ये संघर्ष कर रहै है..
समस्या यह है कि एक रेंक एक पेंशन .. के सागर मंथन मे यह "सत्य"प्रकट हो उठा है कि ये जो "सूत्र" "समान सेवा..समान रेंक" .. आप किसी ब्रह्म-वाक्य की तरह दोहराते है..वह पिच्यानवे प्रतिशत लोगो को दो कौडी का लगता है..उनके हितो का प्रतिनिधित्व एसे अदूरदर्शी औ भ्रातृघाती लोगो ने किया जिनके पास न तो योग्यता थी न ही ज्ञान एवं विवेक..परिणाम यह हुआ कि अधिकारी-हितकारी एक रेंक एक पेंशन  तैयार हो गई..अब अधिकारी वर्ग बहुत चितिंत है कि.अन्याय का भांडा फूट न जाए..अतः बहुत आतुरता का प्रदर्शन कर रहा है. जबकि इतनी पर्याप्त पेशंन तो मिल ही रही है कि कुछ प्रतीक्षा कर विसंगतियो का निर्धारण कर जवानो का हित सुनिश्चित किया जा सके..यह आतुरता ही प्रमाण है कि अधिकारी जवानो के हितो प्रति उदासीन है..यही तो समस्या का मूल है..आप शरणागत पर आधिपत्य चाहते है किन्तु उसका कल्याण नही..सत्य बस इतना ही है..आगे आपका विवेक जाने और आप.
जब प्रतीक्षा अंतहीन हो जाती है.,और धैर्य साथ छोडने लगता है .मनुष्य का आत्मबल निर्बल हो ..जाता है उसी अवस्था का लाभ "समर्थ"" उठा कर उसे "जो कुछ मिल जाए वो ठीक"की मानसिकता मे धकेल.. अपना स्वार्थ साध लेता है...विधवाओ..जवानो के साथ यही हो रहा है. आप नही जानते है इस सत्य को??? अगर जानते है तो मानते क्यूं नही....
सर जी...एक रेंक ऐक पेंशन..मे राजनीति का प्रवेश एक अत्यन्त अशुभ घटना है...यह एक एसी क्रिया है जिसे तुरंत रोकना ही श्रैष्ठ होगा..अनुशासित फौज को आंदोलन की राह दिखाना किसी भी रूप मे राष्ट्र-हित नही...
एक फौज ही है..जो जाँत-पाँत..धर्म...क्षैत्र..रंग..जैसे तुच्छ विवादो से मुक्त रह सच्ची राष्ट्र सेवा कर अपने प्राणो का उत्सर्ग करती है..समस्त नागरिक चिन्ता रहित निद्रा-सुख..आमोद-प्रमोद..तभी भोग पाते है..जब राष्ट्र-प्रहरी दुर्गम् क्षैत्रो मे कष्ट उठाते है..उन सच्चे राष्ट्र भक्तों से तुच्छ राजनीति ना करो..कृतघ्नता न करो..न्याय के मार्ग पर आओ..यही आपका कर्तव्य और सेवा होगी...
आपका ऐकमेव गोरवाल
वेतन आयोग और विसंगतियां
जहां तक मुझे तीसरे वेतन आयोग से लेकर सातवे वेतन आयोग का सेना के वेतन और भत्ते एवं सिविलियन कर्मचारियों के वेतन के अंतर के बारे मे थोड़ा सा ज्ञान है उस पर थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूं और क्यों सेना को सिविलियन से डाउनग्रेड किया गया. सबसे पहले तो मै कारण वताता हूं क्योंकि सेना और अन्य पुलिस फोर्स संगठन एक अनुशासित संगठन है और हमेशा ऊपर के निर्देशों का अक्षरश: पालन करने के लिये कृत संकल्पित होते है और इसके लिये उन्होने अपनी जान का भी बलिदान करने के लिये बचन दे रखा है ऐसा देशवासी मानते है.....क्योंकि हम किसी भी हालत मे अपना मुंह नही खोल सकते. इसका फायदा सरकार और धूर्त किस्म के ब्योरोक्रेटस और सरकार के मंत्रियों ने हमारी तीनों सेनाओं के जवानों और जेसीओ रैंक के सैनिको के वेतन और पेन्शन को तीसरे वेतन आयोग के समय ही लगातार कम करते हुये ही अजमाकर देख लिया जब एक जवान का मूलवेतन वेतनमान मात्र 175 रूपये रखा और एक लोअर डिबीजन कलर्क का 235 रूपये प्रति माह और वार्षिक बृद्धि 5/- रूपये हमारे सेना के शीर्ष अधिकारियों ने जवानो के वेतनमान की इतनी बड़ी विसंगति पर कोई ध्यान नही दिया. यहां तक की जवानों की कम सर्विस और जल्दी रिटायरमेंट होने की बजह से उनको अंतिम वेतनमान का 75% पर पेन्शन फिक्स किया जाता था वह भी घटाकर सिविलियन कर्मचारियों के अंतिम मूलवेतन के बराबर ही 50% पर कर दिया वह भी 33 बर्ष सर्विस करने पर.....फौज फिर भी खामोश रही मगर वेतन आयोग ने यह जानने की कोशिश नही समझी कि एक जवान जिसकी कुल सर्विस ही 15 बर्ष होती है वह अंतिम पेन्शन का 50% कैसे पायेगा नतीजा जो जवान को 75% मिल रहा था वह 35% पर पहुंच गया और सिविलियन कर्मचारी 35% लेता था वह 50% पहुंच गया. अगर हमारी सेना के शीर्ष अधिकारियों ने उस समय इस अन्याय के खिलाफ बिरोध जताया होता तो आज यह स्थति नही होती. अब छटे वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों की अन्तिम मूल वेतन का 50% को 33 बर्ष की सेवा के नियम से मुक्त कर दिया और सभी सिविलियन सरकारी कर्मचारियों को तो पेन्शन मे फायदा हुआ और एरियर भी प्राप्त हो गया लेकिन सेना मे अलग से कोई नोटीफिकेशन नही निकाला जिसकी बजह से सेना को पुराना 33 बर्ष की सेवा पर 50% पेन्शन का फार्मूला ही अब तक लागू है यानि जो 15 से 20 बर्ष की सेवा करने पर रिटायर कर दिये जाते है उनको अपने मूल वेतन का 30 से 35% ही पेन्शन दिया जा रहा है....और यहां तक कि इस विसंगति को दूर करवाने के लिये गरीब जवानों को सुप्रीम कोर्ट की शरण मे जाना पड़ा तब मजबूर होकर सरकार ने अपनी गलती को माना और अभी यह आदेश सीडीए (पेन्शन) इलाहाबाद को लागू करने के लिये सरकार से बांक्षित है.
चौथे वेतन आयोग जो 1986 मे लागू हुआ उसमे सेना के जवान और सिविलियन कर्मचारियों को लगभग एक समान करने की कोशिश की गयी जैसे जवान का वेतनमान भी 935/- से शुरू हुआ और लोअर डिबीजन कलर्क का बेतन भी 950/- रूपये से था मगर फिर एक और गेम खेल दिया गया कि जवान का वार्षिक वृद्धि 15/- थी जबकि लोअर डिबीजन कलर्क की 25/- रूपये रख दी यानि सेना और सिविलियन कर्मचारियों को एक समान वेतनमान की शरूआत तो कर दी गयी लेकिन सेना के मुंह न खोलने की आदत की बजह से फिर उनके भत्ते और वार्षिक बृद्धि मे काफी अंतर कर दिया गया जिसकी बजह से वह रिटायरमेंट के समय सिविलियन कर्मचारियों के मुकाबले पेन्शन मे काफी नीचे चले गये या फिर पुनर्रिबीजन मे भी काफी पिछड़ गये. क्योंकि उस समय यह भेदभाव सिर्फ सेना के जेसीओ और जवानों के वेतन तक सीमित था तो अधिकारियों ने भी ज्यादा इस पर ध्यान नही दिया. आज की तारीख मे जब यही गेम सरकार और ब्योरोक्रेट्स ने मिलकर अधिकारियों के साथ खेला और सेना के अधिकारियों का स्तर पुलिस और पैरामिलेटरी के अधिकारियों से नीचे कर दिया तो अब सेना के शीर्ष अधिकारियों के पेट मे भयंकर दर्द शुरू हो गया. और ऱक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक गुहार लगाते घूम रहे है.
मगर पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों ने तो फिर से सेना के जवानों और जेसीओ की पूरी तरह से कमर तोड़ दी ...जिसका मेरे पास रिर्कार्ड है और जिसका बिरोध भी यद्पि डर और अनुशासन की बजह से थल सेना के जवान तो नही कर पाये मगर वायु सेना के पढ़े लिखे एवं उच्च वायुयान तकनीकी ज्ञान प्राप्त जवानों ने किया और बदले मे वायुसेना ने ऐसे सभी वायु सैनिकों को मुंह खोलने की सजा के तौर पर कोर्ट मार्शल करके नौकरी से निकाल बाहर कर दिया और इसी तरह सेना मे अपना भविष्य अंधकारमय सोंचकर अन्य सार्जेंट स्तर के कई वायुसैनिको ने इस घटना के वाग प्रीमैच्योर रिटायरमेंट ले लिया उनमे से 90% खुशकिस्मत निकले जो अधिकतर राष्ट्रीयकृत बैंको मे कलर्क -कम- कैशियर से लेकर ब्रांच मैनेजर तक बन कर पूरे 60 वर्षों तक नौकरी करते रहे. खैर बाद मे जब थल सेना और जल सेना मे भी इसका बिरोध होने लगा तो फिर सरकार चेंती और सेना के जवान से जेसीओ स्तर तक सैनिको के लिये एक बिशेष वेतन पुनर्संशोधन कमेटी बनाकर पुन: संशोधित बेतनमान को दुबारा 10 Oct 1996 से लागू किया जबकि पहले यह 01 Jan 1996 से वेतन आयोग ने लागू किया. लेकिन इसमे जेसीओ के नायव सूबेदार को पुलिस के सब इंसपेक्टर के समान रैंक का माना गया और सूबेदार को इंसपेक्टर के स्तर का और सूबेदार मेजर को मात्र एक अतिरिक्त बेतन बृद्धि देकर सूबेदार के समान ही रखा लेकिन जब पुलिस के समान वेतनमान की बात आयी तो फिर सरकार यह तो मान गयी कि सेना का वेतनमान पुलिस से कम नही होना चाहिये बल्कि उस के समान या अधिक होना चाहिये और उस समय के माननीय रक्षामंत्री मुलायम सिंह ने तो सेना को हमेशा उच्च प्राथमिता देने के लिये कहा और उनके व्यक्तिगत प्रयास के कारण सेना के जवानों को सिविल कर्मचारियों या पुलिस के मुकाबले वेतनमान ज्यादा रखा गया जिसकी बजह से पांचवे वेतन आयोग के पुन: संशोधित वेतनमान मे जेसीओ और जवानो को सिविल के समान स्तर के कर्मचारियों से ज्यादा वेतनमान मिलना शुरू हो गया और एक सैनिक का निम्नतम वेतनमान 3250/- हो गया जबकि लोअर डिबीजन कलर्क का 3050/- था मगर फिर भी यह ब्योरोक्रेट्स अपनी चाल खेलने मे पीछे नही हटे और उनकी चाल की बजह से नायब सूबेदार Y ग्रुप का वेतनमान यद्दपि 5620/- से और सूबेदार Y ग्रुप का 6600/- से शुरू था जबकि पुलिस के सब इंसपेक्टर का 5500/- और इंस्पेक्टर रैंक का 6500/- से शुरू किया गया लेकिन फौज के नायब सूबेदार को वार्षिक बृद्धि 140/- रूपये रखी और सब इंसपेक्टर की 175/- रख दी इसी तरह सूबेदार की वार्षिक बृद्धि 170/- रूपये रख दी जबकि पुलिस इंसपेक्टर की 200/- की गयी ....!!!!!
यह सब परिणामों का नतीजा यह हुआ कि प्रत्येक दस वर्ष बाद होने वाले वेतन आयोग के फैसले मे हम सैनिक हमेशा अपने वेतनमान और मिलने वाली पेन्शन मे नीचे और बहुत नीचे पहुंचते गये और हमारे अधिकारियों को उस समय यह समझ ही नही आया कि आने वाले समय मे यह हमारी सेना के लिये कितना घातक सिद्ध होगा और हुआ भी वही जहां जवानों मे अपने वेतन और भत्तो के प्रति निराशा बड़ती गयी और इसका कारण उन्होने सेना के अपने शीर्ष अधिकारियों की जवानों और जेसीओ के प्रति उदासीनता और खुद की अति महात्वाकांक्षा यानि रिटायरमेंट के बाद पुरस्कार स्वरूप मिलने वाले संबैधानिक पद पाने की लालसा को माना.
अब भी समय है कि जाग जाओं और स्वार्थ से ऊपर उठकर पूरे सैनिक संगठन की आवाज को मजबूती दो. तीनो सेनाध्यक्षों ने वेतन आयोग की रिपोर्ट को मौजूदा स्थति मे अस्वीकार कर दिया है तथा सरकार से एक बार फिर बिसंगतियों को दूर करने का अनुरोध किया है. हमे अपनी लड़ायी खुद मिलकर लड़नी होगी क्योंकि यह भी एक कर्म युद्ध है और महाभारत के श्रीकृष्ण का धर्मयुद्ध है जहां पर धूर्त और बेईमान लोगों का सर्वनाश निश्चित है. हमे दुख इस बात का नही है कि हमारे वेतन विसंगतियो को सरकार ने क्यों नही दूर किया हमे दुख तब होता है जो सरकार देश पर जान कुर्बान करने को तैयार सैनिकों की जायज मांगो पर अड़ियल रबैया अपनातीहै वोही सरकार सिविलियन कर्मचारियों की अनुशासनहीनता और हड़ताल करने की धमकी के आगे घुटने टेक देती है और उनकी जायज और नाजायज मांगे सब मान लेती है. आखिर सैनिक का भी अपना घर और परिवार होता है जिसकी भी उसी तरह की जरूरतें होती है जैसी अन्य सिविल कर्मचारियों की होती है.
राशन में भी भेदभाव !!
आखिर क्यों नही हम भारतीय सेना मे अंग्रेजों की बनायी हुयी द्वि स्तरीय भोजन व्यवस्था बदल सके ( जैसे अधिकारियों का राशन गुणवत्ता और मात्रा दोनो ही तरह से सैनिको के राशन से हर प्रकार से श्रेष्ट है और सैनिकों का राशन निम्न स्तर का है और मात्रा मे भी कम होता है) जबकि देश आजाद हुये भी 70 बर्ष हो चुके है और हम अभी भी अंग्रेजों की बनायी हुयी व्यवस्था को ही आगे ढोते चले जा रहे है। शायद भारतीय़ सैन्य अधिकारियों को भी यह नही पता कि क्यों अंग्रेज अधिकारियों की रसोई और निवास स्थान भारतीय सैनिकों से अलग होता था।
मै इसी मुद्दे को इस फोरम मे उठाना चाहता था कि आखिर घर मे चारों ओर से खिड़किया बन्द करके पर्दे डाल कर ढकने से बाहर के लोगों की नजर से अंदर की कारगुजारियों पर तो पर्दा डाला जा सकता है लेकिन अंदर के लोगों की हालत नजरबंद गुलामों से बदतर होती जाती है। जब तक व्यवस्था पारदर्शी नही होगी तब तक इस तरह की समस्याये बार बार आयेंगी। आखिर हमारी सेना के अंदर कैग द्वारा आडिट क्यों नही कराया जाता। आखिर हमारी व्यवस्था तीन स्तरीय आडिट के बाबजूद भी कैग की चेताबनी का कारण क्यों बनी। हमारी त्रिस्तरीय आडिट व्यवस्था कैसी है और कौन सी है। युनिट आडिट, लोकल आडिट और टेस्ट आडिट यह तीनो पूरी तरह फेल है क्योंकि बड़े बड़े घोटाले हुये है और लगातार हो रहे है। दुनियां के पांच देशों के अलावा किसी भी देश मे सेना मे तीन तरह के अलग अलग भोजनालय नही होते और न ही सैनिक या सैनिक अधिकारियों के राशन की मात्रा और गुणवत्ता मे भेदभाव नही है पर यहां है। जहां पर भेदभाव था भी वहां पर उन देशों मे यह व्यवस्था समाप्त कर दी गयी मगर भारत मे यह अंग्रेजों की सुबिधानुसार बनायी व्यवस्था को देश की आजादी के सत्तर (70) साल बाद भी बदस्तूर जारी है।
इससे भेदभाव और असंतोष फैलता है। जरा यह भी गौर करे कि क्यों अफसरों के भोजनालय सैनिको के भोजनालयों से अलग होते थे। उसके दो महत्वपूर्ण कारण थे जिनको आज के समय मे औचित्यपूर्ण नही ठहराया जा सकता है। पहला कारण यह था कि अंग्रेज अधिकारी होते थे और भारतीय निम्नस्तर के अधिकारी एवं सैनिक होते थे और अंग्रेजो का खान- पान और आदत अलग थी।