भारत_:_1857_से_1957_(इतिहास_पर_एक_दृष्टि)
प्रस्तावना पुस्तक का शीर्षक भले ही 1857 से 1957 तक के भारत में सीमित रखा गया हो परंतु अट्ठारह सौ सत्तावन से पूर्व के एक शतक तक की पृष्ठभूमि से ही इसका प्रारंभ किया गया है। पुस्तक के अंतिम अध्याय में भी 1957 के बाद के भारत का भविष्य क्या होगा तथा डॉक्टर आंबेडकर के सपने के अनुसार क्या हम इस देश के भविष्य को संवार पाएंगे? यह प्रश्न लेखक ने पाठकों के सम्मुख उपस्थित किया है। 15 अगस्त 1947 को प्राप्त स्वाधीनता के बाद 26 जनवरी 1950 के स्वतंत्रता दिवस तक की यात्रा के दौरान संविधान का लेखन पूरा हुआ। उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया का पहला महत्वपूर्ण पड़ाव था प्रथम लोकसभा के लिए सांसदों का निर्वाचन। निर्वाचन पर्व से पूर्व ही सन 1951 में तत्कालीन अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल से संविधान में बहुत बड़ा संशोधन करवाया गया। संशोधन का लक्ष्य यही था कि कांग्रेस ही पुनः सत्ता में आए और पंडित नेहरू पुन: प्रधानमंत्री बनकर सत्ता प्राप्त करें। पहली लोकसभा का कार्यकाल सन 1957 तक था और इसी दौरान पंडित नेहरू के साथ सरदार पटेल तथा डॉक्टर आंबेडकर के मतभेद उभरकर सामने आए। इन दोनों जन नेताओं की इहलीला भी इसी दौरान समाप्त हुई। पंडित नेहरू की सत्ता पर पकड़ मजबूत हुई। लेखक सारांश कनौजिया का अपने विषय को 1957 तक सीमित रखने के पीछे शायद यही भाव रहा हो कि पंडित नेहरू की सत्ता प्राप्ति के लिए अपनाई गई रणनीति की जानकारी पाठकों तक पहुंचे। लेखक की यह पहली ही पुस्तक है। लेख लिख-लिख कर अपनी कलम को धारदार बनाने के बाद लेखक ने एक पुस्तक लिखने का बीड़ा उठाया और पहली ही पुस्तक पठनीय हुई यह उनकी साहित्य-यात्रा के लिए एक उत्साहवर्धक बात है। पाठकों की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। व्यापार करने के बहाने भारत में आकर राज करने के सपने देखने वाले अंग्रेजों की तुलना मुगल शासकों से की जाने लगी थी। तलवारी अत्याचारों की तुलना में तराजू की न्याय प्रियता कई मायने में अच्छी लगने के कारण उसके प्रति भारतीय जनता का लगाव बढ़ने लगा था। कोलकाता को राजधानी बना कर कंपनी सरकार ने अपना राजकाज शुरू कर दिया। व्यापार करने के लिए आई हुई ईस्ट इंडिया कंपनी ने तथाकथित कंपनी सरकार की सत्ता को ब्रिटेन की रानी के हाथों सौंप दिया। इंग्लैंड से इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रूप में भारत पर शासन करने की नियमावली आई और समय-समय पर ऐसे कानून आने की यह परंपरा निरंतर चलती रही। कानून की आड़ में या कानून के सहारे भारत को लूटना और भारतीय जनता को प्रताड़ित करना यह क्रम निरंतर चलने लगा। लूट और प्रताड़ना से पीड़ित भारतीय जनता अंग्रेजों की सत्ता के विरोध में मुखर होने लगी। इसी मुखरता को लेखक ने इस पुस्तक का मूल आधार बनाया है। इसी आधार पर स्वाधीनता के इतिहास को खंगाला है। विश्व के सबसे बड़े संविधान के सहारे विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना देश किस दिशा में जा रहा है इसका आभास पाठकों को कराने में लेखक सफल हुए हैं। मंगल पांडे के अति उत्साह एवं उतावलेपन के कारण अट्ठारह सौ सत्तावन का सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम बिखर सा गया। जितना परिणामकारी होना चाहिए था उतना हो नहीं पाया। परंतु उसके फांसी के बाद आंदोलन कैसे तेज हुआ और किस प्रकार से परिणामकारी हुआ इसका सही-सही विवरण लेखक ने इसमें प्रस्तुत किया है। नील विद्रोह, संथाल और कूका विद्रोह तथा वासुदेव बलवंत फड़के ने किये हुए मुक्ति संग्राम का देशव्यापी परिणाम आदि का विवरण भी पाठकों के लिए जानकारी बढ़ाने वाला ही सिद्ध होगा। मुक्ति संग्राम के कारण देशभर में देशभक्ति का उठा हुआ ज्वार बढ़ता ही जा रहा था। इससे चिंतित होकर अंग्रेजों ने एक नई रणनीति अपनाई। इस गुबार को शांत या निष्प्रभावी करने के लिए एक मंच स्थापित किया गया, जिसका नाम था कांग्रेस। मंच का ही रूप होने के कारण इसमें कुछ गरम पंथी तो कुछ नरम पंथी एक साथ बैठकर विचार विमर्श करने लगे और मध्य मार्ग अपनाकर सरकार पर दबाव लाते हुए स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाते रहे। कांग्रेस की स्थापना के 1 वर्ष बाद ही अंग्रेज सरकार ने सन 1886 से सर सैयद अहमद खान के द्वारा मुस्लिमों के लिए अलग संगठन बनाने की सुगबुगाहट शुरू करवा दी। सन 1905 में बंगाल के विभाजन का कानून लाकर इस भेद नीति को परिणामकारी बनाने की दिशा में अंग्रेजों ने कदम बढ़ाया। लाल-बाल-पाल के नेतृत्व ने देशव्यापी आंदोलन करते हुए बंग-भंग की योजना को सफल नहीं होने दिया। कांग्रेस का नेतृत्व गरम पंथियों से प्रभावित होकर काम करता रहेगा तो अंग्रेजों की रणनीति सफल नहीं हो पाएगी, इसका अनुमान होते ही अंग्रेजों ने राजधानी का केंद्र कोलकाता से हटाकर दिल्ली ले जाने की योजना बनाई। सन 1912 से राजधानी के स्थानांतरण की प्रक्रिया धीरे-धीरे क्रियान्वित हो रही थी। सन 1932 तक राजधानी पूरी तरह से दिल्ली में स्थानांतरित हुई। पुस्तक में यद्यपि इस घटनाक्रम का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है परंतु इन 20 वर्षों में कांग्रेस के नेतृत्व में आमूल परिवर्तन होना एक महत्वपूर्ण बात थी। इसी कालखंड में सन 1920 में "बाल" अर्थात लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सन 1928 में "लाल" अर्थात लाला लाजपत राय एवं 1932 में "पाल" अर्थात बिपिन चंद्र पाल इन तीनों का अलग-अलग कारणों से देहावसान हुआ। कांग्रेस गांधी और नेहरू की छाया में सिमटने लगी। इन दोनों को चुनौती देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी धीरे-धीरे किनारे कर दिए गए। इसी कालखंड में प्रथम विश्वयुद्ध हुआ जिसमें भारत के हजारों सैनिक मारे गए। जलियांवाला बाग का नरसंहार, खिलाफत आंदोलन, आतताई द्वारा स्वामी श्रद्धानंद की हत्या, गणेश शंकर विद्यार्थी की आतताइयों के समूह के द्वारा हत्या, भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी आदि घटनाओं ने स्वराज तथा स्वतंत्रता प्रेमी देशभक्तों के मनोबल को आहत किया। निराशा के इस वातावरण से भारत की जनता के मानस को उबारने के लिए हिंदू महासभा की स्थापना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना तथा आजाद हिंद सेना का गठन आदि महत्वपूर्ण कार्य हुए। महात्मा गांधी यद्यपि अहिंसा के प्रबल समर्थक थे परंतु किसी आंदोलनकारी का पुलिस के लाठीचार्ज से मरना या किसी स्वतंत्रता संग्रामी को फांसी की सजा होना, द्वितीय विश्वयुद्ध में भारत के हजारों सैनिकों का मरना आदि बातों पर वे मौन रहा करते थे। पंडित नेहरू में यह चतुराई थी कि उन्होंने कभी भी भारत के जनमानस के ऊपर छाए हुए महात्मा गांधी के आवरण को हटने नहीं दिया। हर जगह गांधीजी छाए हुए से लगते थे परंतु उनकी छत्रछाया में सारे काम नेहरू ही किया करते थे। उसी का परिणाम है कि हम आज भी इसी भ्रम में है कि "दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।" जो कि संपूर्ण सत्य नहीं है। सारांश कनौजिया द्वारा लिखित यह पुस्तक पाठकों को इस भ्रम से मुक्त करने में सहायक सिद्ध हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। जैसा कि हर विषय में यह कहा जाता है कि जो है उससे भी अच्छा होने की संभावना भी है। वही संभावना लेखक की अगली पुस्तक में तलाशने की आशा के साथ मैं अपनी कलम को विराम देता हूं। धन्यवाद।