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उत्तराखण्ड की नदियाँ
उत्तराखण्ड की नदियाँ भारतीय संस्कृति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उत्तराखण्ड अनेक नदियों का उद्गम स्थल है। यहाँ की नदियाँ सिंचाई व जल विद्युत उत्पादन का प्रमुख संसाधन है। इन नदियों के किनारे अनेक धार्मिक व सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित हैं। हिन्दुओं की अत्यन्त पवित्र नदी गंगा का उद्गम स्थल मुख्य हिमालय की दक्षिणी श्रेणियाँ हैं। गंगा का प्रारम्भ अलकनन्दा व भागीरथी नदियों से होता है। अलकनन्दा की सहायक नदी धौली, विष्णु गंगा तथा मंदाकिनी है। गंगा नदी, भागीरथी के रूप में गौमुख स्थान से २५ कि॰मी॰ लम्बे गंगोत्री हिमनद से निकलती है। भागीरथी व अलकनन्दा देव प्रयाग संगम करती है जिसके पश्चात् वह गंगा के रूप में पहचानी जाती है। यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र बन्दरपूँछ के पश्चिमी यमनोत्री हिमनद से है। इस नदी में होन्स, गिरी व आसन मुख्य सहायक हैं। राम गंगा का उद्गम स्थल तकलाकोट के उत्तर पश्चिम में माकचा चुंग हिमनद में मिल जाती है। सोंग नदी देहरादून के दक्षिण पूर्वी भाग में बहती हुई वीरभद्र के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इसके अतिरिक्त गोरी गंगा, काली गंगा,रामगंगा,कोसी,लाधिया,गौला आदि उत्तराखंड की प्रमुख नदिया हैं ।
झीलें और तालाब
झीलों और तालाबों का निर्माण भू-गर्भीय शक्तियों द्वारा परिवर्तन के पश्चात् हिमानियों के रूप में हुआ है जो स्थाई है और जल से भरी है। इनकी संख्या कुमाऊँ मण्डल में सबसे अधिक है।
नैनीताल की झील भीमताल जिसकी लम्बाई ४४५ मी॰ है, एक महत्वपूर्ण झील है। इसके अलावा नैकुनि, चालाल, सातसाल, खुर्पाताल, गिरीताल मुख्य है जो अधिकतर नैनीताल जिले में है।
गढ़वाल के तालाब व झीलें: डोडिताल, उत्तरकाशी, देवरियाताल, रुद्रप्रयाग जनपद, वासुकीताल, अप्सरा ताल, लिंगताल, नर्किंसग ताल, यमताल, सहस्मताल, गाँधी सरोवर, रुपकुण्ड धमो जनपद, हेमकुण्ड, संतोपद ताल, वेणीताल, नचकेला ताल, केदार ताल, सातताल, काजताल मुख्य हैं।
उत्तराखण्ड के प्रमुख हिमनदों में गंगोत्री, यमनोत्री, चौरावरी, बद्रीनाथ हिमनद महत्वपूर्ण है।
गच्चिबावली
गच्चिबावली (Gachibowli) भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी, हैदराबाद का एक उपनगर है। प्रशासनिक रूप से यह रंगारेड्डी ज़िले के सेरिलिंगमपल्ली मंडल में स्थित है।  गचीबोवली कई तकनीकी कंपनियों और आवासीय इकाइयों का घर है।
नामोत्पत्ति
'गच्चि' शब्द का अर्थ चूने का गारा और 'बावली' शब्द का अर्थ है एक कुआं। इस प्रकार 'गच्चिबावली' क्षेत्र का नाम चूना पत्थर के साथ पलस्तर एक कुएं की उपस्थिति के कारण रखा गया है। जामा मस्जिद-ए-दिलावर्षा बेगम के बगल में, आसफ जाही काल 200 साल पुरानी गच्चिबावली बावड़ी को पुनर्जीवित किया गया और नवंबर 2021 में इसका उद्घाटन किया गया।
गच्चिबावली-ओआरआर जंक्शन
गच्चिबावली जंक्शन पर आउटर रिंग रोड प्रवेश द्वार पर बहु-स्तरीय फ्लाईओवर हैं,  जो सामरिक सड़क विकास कार्यक्रम (एसआरडीपी) के हिस्से के रूप में बनाए गए हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (जीएचएमसी) द्वारा किए गए 2022 ट्रैफिक अध्ययन के अनुसार, गच्चिबावली जंक्शन पर पीक ऑवर ट्रैफिक 9,806 पीसीयू (पैसेंजर कार यूनिट) / प्रति घंटा है। 2036 तक, उसी जंक्शन पर 17,711 पीसीयू/घंटा यातायात का सामना करने का अनुमान है। शिल्पा लेआउट से गच्चिबावली जंक्शन के पास बाहरी रिंग रोड तक चार-लेन द्वि-दिशात्मक फ्लाईओवर का उद्घाटन 25 नवंबर 2022 को किया गया। इस 823 मीटर लंबे, 16.60 मीटर चौड़े फ्लाईओवर में दो ट्विन स्टील गर्डर हैं। इस फ्लाईओवर के कुछ हिस्सों को मौजूदा गचीबोवली चौराहे के फ्लाईओवर में रखा गया है। शिल्पा लेआउट में 2.81 किमी लंबा फ्लाईओवर हैदराबाद में दूसरा सबसे लंबा चार-लेन द्वि-दिशात्मक फ्लाईओवर है।
गच्चिबावली जंक्शन के दूसरे लेवल क्रॉसिंग पर कोंडापुर की ओर ओआरआर की ओर एक और छह लेन द्विदिश फ्लाईओवर का निर्माण दिसंबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। यह फ्लाईओवर 816 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा होगा।
स्कूल और कॉलेज
CHIREC International का एक परिसर गच्चिबावली में स्थित है। शाखा, जो ग्रेड 1 से 3 तक के छात्रों को पूरा करती है, का उद्घाटन 2012 में किया गया था। केन्द्रीय विद्यालय और नस्र बॉयज स्कूल (सीबीएसई से संबद्ध)  भी गच्चिबावली में स्थित है। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय भी गच्चिबावली में स्थित है।
लिंगथेम
लिंगथेम (Lingthem) भारत के सिक्किम राज्य के उत्तर सिक्किम ज़िले में स्थित एक गाँव है।
पनियाबोर N.Z.A., नैनीताल तहसील
पनियाबोर N.Z.A., नैनीताल तहसील में भारत के उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल के नैनीताल जिले का एक गाँव है।
कोर्ट रूम - सच्चाई हाजिर हो
कोर्ट रूम - सचाई हाजिर हो ऑप्टिमिस्टिक्स एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित कानून और अपराध पर आधारित एक भारतीय हिंदी भाषा की टेलीविजन श्रृंखला है। इसका प्रीमियर 9 फरवरी 2019 को कलर्स टीवी पर हुआ और इसकी मेजबानी विकास कुमार ने की।
सारांश
श्रृंखला अपराधों और उसके अधिकार क्षेत्र के इर्द-गिर्द घूमती है। यह सीरीज अदालत में पेश किए गए वास्तविक मामलों से प्रेरित है। यह नाम बदलने, कोल्ड मर्डर की समस्याओं से निपटता है और मामले को तार्किक नैतिकता देता है।
रेटिंग
शो ने अपने टाइम स्लॉट के कारण खराब रेटिंग अर्जित की और निर्माता 5 मई, 2019 तक कोर्ट रूम को बंद कर देंगे।
निलुफर हनीमसुल्तान
राजकुमारी नीलोफर खानम सुल्तान फरहत बेगम साहिबा  (उर्दू: نیلوفر فرحت بیگم صاحبہ; जन्म निलुफर हनीमसुल्तान; ओटोमन तुर्की: نیلوفر خانم سلطان, "वाटर लिली"; 4 जनवरी 1916 - 12 जून 1989), हैदराबाद के कोहिनूर के रूप में उपनाम, एक तुर्क राजकुमारी थी। वह भारत में हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान के दूसरे बेटे मोअज्जम जाह की पहली पत्नी थीं।
प्रारंभिक जीवन
निलुफर हनीमसुल्तान का जन्म 4 जनवरी 1916 को इस्तांबुल के गोजटेपे पैलेस में हुआ था, उस समय जब उनकी मां का परिवार ओटोमन साम्राज्य पर शासन कर रहा था। उनके पिता क नाम दमद मोरालिज़ादे सेलाहेद्दीन अली बे था, जो मोरालिज़ादे मेहमद अली बे और ज़हरा अलीये हनीम के पुत्र थे। उनकी मां आदिले सुल्तान थीं, जो सहजादे मेहमद सेलाहेद्दीन और तेवहिद ज़तिगुल हनीम की बेटी और सुल्तान मुराद वी की पोती थीं।
दिसंबर 1918 में, दो साल की उम्र में, उन्के पिता कि म्र्त्यु हो गई। मार्च 1924 में शाही परिवार के निर्वासन के समय, वह और उनकी माँ भूमध्यसागरीय शहर नीस में निवास करते हुए फ्रांस में बस गईं।
शादी
1931 में, खलीफा अब्दुलमजीद II ने अपनी इकलौती बेटी, दुरुशेवर सुल्तान की शादी मीर उस्मान अली खान के बड़े बेटे आज़म जाह, हैदराबाद के निज़ाम के वारिस, और नसीये सुल्तान और एनवर पाशा की बेटी महपेकर हनीमसुल्तान कि उनके दूसरे बेटे मोअज्जम जाह से की शादी की व्यवस्था की। निजाम की। कुछ स्रोतों के अनुसार, निज़ाम अपने सबसे बड़े बेटे के लिए अपने चचेरे भाई कि बेटी, दुर्रुशेवर का साथ शादी की कोशिश कर रहे थे। उसके परिवार द्वारा मांग की गई उच्च मेहर से नाखुश होकर, एक दूसरी तुर्की दुल्हन के लिए तैयार हो गया। हालाँकि, सहज़ादे उस्मान फुआद और उनकी पत्नी मिस्र की राजकुमारी केरीम हनीम चाहते थे कि निज़ाम का छोटा बेटा नीलोफ़र से शादी करे, जिसे उन्होंने किसी अमीर से शादी करने के लिए तैयार किया था। उन्होंने उसे तैयार किया, उसे सुंदर बनाया, और उसे मुअज्जम जाह से मिलवाया। नीलोफ़र, जो उस समय एक आकर्षक सुंदरता थी, इतनी आकर्षक थी कि महपेकर की तुलना नहीं की जा सकती थी। जब मुअज्जम जाह ने उसे देखा तो वह महपेकर के बारे में पूरी तरह से भूल गया और नीलोफर से शादी करने पर जोर दिया। शादी की व्यवस्था के लिए, उस्मान फुआद को 1952 तक सालाना 25,000 पाउंड मिलते थे।
नीस में उत्सव के बाद, राजकुमारियां और उनके पति 12 दिसंबर 1931 को वेनिस से हैदराबाद, भारत में अपने ससुर के दरबार के लिए रवाना हुए। वे ओशन लाइनर पिलस्ना में सवार हो गए। 1931 में लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के बाद महात्मा गांधी जहाज पर सवार हुए थे और भारत वापस आ रहे थे। बताया जाता है कि वह राजकुमारियों से मिला था।   रास्ते में, उन्हें सिखाया गया कि कैसे साड़ी पहननी है, और निज़ाम की उपस्थिति में अपेक्षित शिष्टाचार। बंबई में उतरने के बाद, वे निज़ाम की निजी ट्रेन में सवार हुए। नीलोफर की मां भी उनके साथ थीं. प्रत्याशित गर्भावस्था में मदद करने के लिए वह एक दाई, एक फ्रांसीसी महिला को भी लाई। जब राजकुमारियां हैदराबाद पहुंचीं, तो उनका भव्य स्वागत किया गया। 4 जनवरी 1932 को चौमहल्ला पैलेस में एक भोज आयोजित किया गया था। इसके बाद वे अपने-अपने घरों में बस गए। नीलोफ़र और मौज़्ज़म जाह नौबत पहाड़ पर पहाड़ी किले की इमारत में बस गए। मोअज्जम जाह निलोफर पर प्यार करता था, उसे पेंट करवाता था और फोटो खिंचवाता था।
गामाजी भांगरे
गामाजी भांगरे (अंग्रेजी: Gamaji Bhangre) महाराष्ट्र के महादेव कोली थे। गामाजी भांगरे गोत्र के कोलयों का सरदार था और उनका एक साथी था जिसका नाम खेरोजी पाटिकर था। दोनों ने कोलियों को इकट्ठा किया और हैदराबद रियासत के निज़ाम के खिलाप जंग का एलान कर दिया। 1761 में कोलियों ने गामाजी और खेरोजी के नेतृत्व में ढाबा बोल दिया और ट्रिम्बक किले पर कब्जा कर लिया। इसके बाद गामाजी और खेरोजी ने ट्रिम्बक किले को मराठा साम्राज्य में शामिल कर दिया। जिसके वीरता के सम्मान में दोनों कोलियों को गांव दिए गए साथ ही पाटिल और देशमुख की उपाधि से भी नवाजा गया।
पाकिस्तानी महिला क्रिकेट टीम का न्यूज़ीलैंड दौरा 2016
पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम वर्तमान में नवंबर 2016 में न्यूजीलैंड दौरा कर रहे हैं। दौरे के पाँच एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय, पिछले तीन 2014-16 आईसीसी महिला चैम्पियनशिप की जा रही भाग की एक श्रृंखला के होते हैं, और एक ट्वेंटी-20 अंतरराष्ट्रीय।
आंतरी
(Antri) भारत के मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर ज़िले में स्थित एक नगर है। आंतरी मुख्यतः किराङ ठाकुर का गढ़ हैं इसके अतिरिक्त यहाँ ब्राह्मण बाहुल्य में हैं तथा कमरिया, गङरिया, कुशवाह, गुर्जर, नाई, कोरी, जाटव आदि अन्य जातियां भी निवास करतीं हैं। यह एक उप-तहसील हैं और वर्तमान मे यहाँ की अध्यक्ष श्रीमती सुनीता सुनील शर्मा जी हैं।
जनसांख्यिकी
भारत की जनगणना, आंतरी की जनसंख्या 9,534 बताती है। पुरुषों की आबादी 53% और महिलाओं की 47% है। अंतरी की औसत साक्षरता दर 53% है, जो राष्ट्रीय औसत 59.5% से कम है; पुरुष 66% और महिलाएँ 34% साक्षर हैं। 16% जनसंख्या 6 वर्ष से कम आयु की है।
एमबीसी
मुंहवा ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन (Munhwa Broadcasting Corporation) या एमबीसी (MBC) दक्षिण कोरियाई टेलीविजन और रेडियो नेटवर्क कंपनियों में से एक है। मुनवा "संस्कृति" के लिए चीन-कोरियाई शब्द है। इसका प्रमुख स्थलीय टेलीविजन स्टेशन एमबीसी टीवी डिजिटल के लिए चैनल 11 है।
2 दिसंबर 1961 को स्थापित, एमबीसी एक कोरियाई स्थलीय प्रसारक है जो 17 क्षेत्रीय स्टेशनों का एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है। यद्यपि यह विज्ञापन पर काम करता है, एमबीसी एक सार्वजनिक प्रसारक है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा शेयरधारक एक सार्वजनिक संगठन है, द फाउंडेशन ऑफ ब्रॉडकास्ट कल्चर। आज, यह एक मल्टीमीडिया समूह है जिसमें एक स्थलीय टीवी चैनल, तीन रेडियो चैनल, पांच केबल चैनल, पांच उपग्रह चैनल और चार डीएमबी चैनल हैं।
एमबीसी का मुख्यालय डिजिटल मीडिया सिटी, मापो-गु, सियोल में है और कोरिया में सबसे बड़ा प्रसारण उत्पादन सुविधाएं हैं जिनमें इल्सान में डिजिटल उत्पादन केंद्र ड्रीम सेंटर, योंगिन डेगंगजियम पार्क में इनडोर और आउटडोर सेट शामिल हैं।
पोकेमॉन मास्टर जर्नी: द सीरीज
पोकेमॉन मास्टर जर्नी: द सीरीज पोकेमॉन एनिमेटेड सीरीज़ का चौबीसवां सीज़न है, और पोकेमॉन जर्नी: द सीरीज़ का दूसरा सीज़न, जिसे जापान में पॉकेट मॉन्स्टर्स (Pocket Monsters) के नाम से जाना जाता है। इस सीज़न का प्रीमियर जापान में 11 दिसंबर, 2020 को टीवी टोक्यो पर हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका में, इसे नेटफ्लिक्स पर 10 सितंबर, 2021 को अपने पहले 12 एपिसोड के साथ स्ट्रीमिंग टेलीविज़न सीज़न के रूप में रिलीज़ किया गया था। एपिसोड क्रमशः 21 जनवरी, और 26 मई, 2022 को रिलीज़ होने वाले हैं।  इस सीज़न में ऐश केचम, गोह और क्लो के अनुसंधान फेलोशिप एडवेंचर्स जारी हैं, क्योंकि वे सभी आठ क्षेत्रों में यात्रा करते हैं, जिसमें पोकेमॉन स्वॉर्ड और शील्ड से नया गैलर क्षेत्र पर आधारित है। कांटो क्षेत्र में वर्मिलियन सिटी में सेरीज़ प्रयोगशाला में। इस शो का प्रीमियर Pokémon Asia Official (Hindi) यूट्यूब चैनल पर किया 25 नवम्बर से। पोकेमॉन: आर्कियस लेजेंड गेम को प्रोमोट करने के लिए पोकेमॉन: आर्कियस की कथाएं लाए जिसमे 4 एपिसोड है जिसे जापान में जनवरी 21 से जनवरी 28 तक दिखाया और हिन्दी में इसका प्रसारण अगस्त 18 को हुआ।
जापान में इसका उद्घाटन गीत वान, सु, सूरी (Wan, Tsu, Suri) और अंग्रजी मैं इस गीत को One, Two, Three से जाना जाता है। अंग्रेजी उद्घाटन गीत हेवन पास्कल द्वारा  जर्नी टू योर हार्ट (Journey To Your Heart) है। इसका वाद्य संस्करण अंतिम विषय के रूप में कार्य करता है।
हरविलास शारदा
हरबिलास शारदा (1867-1955) एक शिक्षाविद, न्यायधीश, राजनेता एवं समाजसुधारक थे। वे आर्यसमाजी थे। इन्होने सामाजिक क्षेत्र में वैधानिक प्रक्रियाओं के क्रियान्यवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इनके अप्रतिम प्रयासों से ही 'बाल विवाह निरोधक अधिनियम, १९३०' (शारदा ऐक्ट) अस्तित्व में आया।
जीवन परिचय
हर बिलास सारदा का जन्म 3 जून 1867 को अजमेर में एक माहेश्वरी परिवार में हुआ था। उनके पिता श्रीयुत हर नारायण सारदा (माहेश्वरी) एक वेदांती थे, जिन्होंने अजमेर के गवर्नमेंट कॉलेज में लाइब्रेरियन के रूप में काम किया। उनकी एक बहन थी, जिसकी मृत्यु सितंबर 1892 में हुई थी।
सारदा ने 1883 में अपनी मैट्रिक परीक्षा पास की। इसके बाद, उन्होंने आगरा कॉलेज (तब कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध) में अध्ययन किया, और 1888 में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अंग्रेजी में ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण किया, और दर्शन और फारसी भी किया। । उन्होंने 1889 में गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर में एक शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया। वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में आगे की पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन अपने पिता के खराब स्वास्थ्य के कारण अपनी योजनाओं को छोड़ दिया। उनके पिता की मृत्यु अप्रैल 1892 में हुई; कुछ महीने बाद, उसकी बहन और माँ की भी मृत्यु हो गई
न्यायिक सेवा
1892 में, सरदा ने अजमेर-मेरवाड़ा प्रांत के न्यायिक विभाग में काम करना शुरू किया। 1894 में, वह अजमेर के नगर आयुक्त बने, और अजमेर विनियमन पुस्तक, प्रांत के कानूनों और नियमों के संकलन को संशोधित करने पर काम किया। बाद में, उन्हें विदेश विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्हें जैसलमेर राज्य के शासक के लिए संरक्षक नियुक्त किया गया। वह 1902 में अजमेर-मेरवाड़ा के न्यायिक विभाग में लौट आए। वहाँ पर, उन्होंने कुछ वर्षों तक अतिरिक्त अतिरिक्त सहायक आयुक्त, उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, और लघु कारण न्यायालय के न्यायाधीश सहित विभिन्न भूमिकाओं में काम किया। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अजमेर-मेरवाड़ा प्रचार बोर्ड के मानद सचिव के रूप में भी कार्य किया। 1923 में, उन्हें अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश बनाया गया। वह दिसंबर 1923 में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए।
1925 में, उन्हें मुख्य न्यायालय, जोधपुर का वरिष्ठ न्यायाधीश नियुक्त किया गया
राजनीतिक कैरियर
जनवरी 1924 में सरदा को केंद्रीय विधान सभा का सदस्य चुना गया, जब पहली बार अजमेर-मेरवाड़ा को विधानसभा में सीट दी गई। उन्हें 1926 और 1930 में फिर से विधानसभा के लिए निर्वाचित किया गया था। अब दलबदलू राष्ट्रवादी पार्टी का सदस्य, उन्हें 1932 में इसका उप नेता चुना गया। उसी वर्ष, उन्हें विधानसभा के अध्यक्षों में से एक चुना गया।
उन्होंने कई समितियों में कार्य किया, जिनमें शामिल हैं:
याचिका समिति प्राथमिक शिक्षा समिति निवृत्ति समिति सामान्य प्रयोजन उप-समिति स्थायी वित्त समिति हाउस कमेटी (अध्यक्ष) बी। बी। & सी। आई। रेलवे सलाहकार समिति एक विधायक के रूप में, उन्होंने विधानसभा में पारित कई बिल पेश किए:
बाल विवाह निरोधक अधिनियम (सितंबर 1929 में पारित, 1930 में प्रभावी हुआ) अजमेर-मेरवाड़ा न्यायालय शुल्क संशोधन अधिनियम (पारित) अजमेर- मेरवाड़ा किशोर धूम्रपान विधेयक (राज्य परिषद द्वारा फेंका गया) हिंदू विधवाओं को पारिवारिक संपत्ति में अधिकार देने का विधेयक (सरकारी विरोध के कारण बाहर फेंक दिया गया) सारदा ने नगरपालिका प्रशासन में भी भूमिका निभाई। उन्हें 1933 में अजमेर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया और 1934 में न्यू म्युनिसिपल कमेटी के सीनियर वाइस-चेयरमैन चुने गए।
विधायी राजनीति के अलावा, उन्होंने कई सामाजिक संगठनों में भी भाग लिया। 1925 में, उन्हें बरेली में अखिल भारतीय वैश्य सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। 1930 में, उन्हें लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया
आर्य समाज
सरदा ने अजमेर में एक डीएवी स्कूल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और बाद में अजमेर के डीएवी समिति के अध्यक्ष बने। उन्होंने 1925 में मथुरा में दयानंद के जन्म शताब्दी समारोह के आयोजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह उस समूह के महासचिव थे, जिन्होंने 1933 में अजमेर में दयानंद की अर्ध शताब्दी के लिए एक समारोह का आयोजन किया था।
लेखक
उन्होंने द इंडियन एंटिकरी और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल के लिए शोध पत्र लिखे
पुरस्कार और सम्मान
सरदा को ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाधियों से सम्मानित किया गया था:
परिसंघीय राज्य अमेरिका
परिसंघ राज्य अमेरिका मूल रूप से सात गुलाम राज्यों द्वारा बनाई गई थी १८६१ से १८६५ के लिए मौजूदा ११ अलगाववादी गुलाम राज्यों में से एक अपरिचित अलग हुए देश था - दक्षिण कैरोलिना, मिसिसिपी, फ्लोरिडा, अलबामा, जॉर्जिया, लुइसियाना, और टेक्सास - संयुक्त राज्य अमेरिका जिसका क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था ज्यादातर कृषि, विशेष रूप से कपास पर निर्भर था के निचले दक्षिण क्षेत्र में, और एक बागान प्रणाली है कि अफ्रीकी अमेरिकी गुलामों के श्रम पर भरोसा किया। प्रत्येक राज्य नवंबर १८६० एक मंच है जो गुलामी के विस्तार का विरोध किया पर अमरीकी राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार अब्राहम लिंकन के चुनाव के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से अपने अलगाव की घोषणा की। एक नया संघि सरकार फरवरी १८६१ में घोषित किया गया था इससे पहले लिंकन मार्च में कार्यालय ले लिया, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार द्वारा अवैध माना जाता था। गृह युद्ध के बाद अप्रैल में शुरू हुई, अपर दक्षिण के चार राज्यों गुलाम - वर्जीनिया, अरकंसास, टेनेसी, और उत्तरी कैरोलिना - को भी अपने अलगाव की घोषणा की और महासंघ में शामिल हो गए। महासंघ बाद में, सदस्यों के रूप में मिसौरी और केंटकी स्वीकार कर लिया, हालांकि न तो आधिकारिक तौर पर अलगाव की घोषणा की है और न ही थे कि वे कभी भी बड़े पैमाने पर संघि बलों द्वारा नियंत्रित; संघि छाया सरकारों दो राज्यों को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन बाद में उन से निर्वासित कर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका (संघ) की सरकार के अलगाव के दावों को खारिज कर दिया है और महासंघ नाजायज माना जाता है। नागरिक युद्ध अप्रैल १२, १८६१, संघि फोर्ट सम्टर, एक संघ किले पर चार्ल्सटन, दक्षिण कैरोलिना के बंदरगाह में हमले के साथ शुरू हुआ। वसंत १८६५ में, भारी लड़ाई के जो पांच लाख से अधिक एक लोगों की मृत्यु हुई, काफी हद तक संघि राज्य क्षेत्र पर के बाद, सभी संघि बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया और महासंघ को भंग कर दिया। कोई विदेशी सरकार ने आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्राप्त महासंघ हालांकि ब्रिटेन और फ्रांस यह जुझारू का दर्जा दिया।
करमचन्द गाँधी
करमचन्द उत्तमचन्द गाँधी (१८२२ — १६ नवंबर १८८५) महात्मा गांधी के पिता थे। वे पोरबन्दर रियासत में प्रधानमंत्री, राजस्थानिक कोर्ट के सभासद, राजकोट में दीवान और कुछ समय तक वांकानेर के दीवान के उच्च पद पर प्रतिष्ठित थे। ये कबा गाँधी के नाम से भी जाने जाते थे।
महात्मा गाँधी की माता पुतली बाई थी। इनके पिता का नाम उत्तमचन्द गाँधी और माँ का नाम लक्ष्मी गाँधी था।
उन दिनों किसी रियासत की दीवानगिरी चैन की नौकरी नहीं थी। पोरबन्दर पश्चिमी भारत की तीन सौ रियासतों में से एक था, जिस पर उन राजाओं ने शासन किया जो मात्र राजकुल में जन्म लेने के कारण और अंग्रेजों की सहायता से सिंहासन पर विराजमान हुए। मनमानी करने वाले राजाओं, सर्वोच्च ब्रिटिश सत्ता के निरंकुश प्रतिनिधि 'पोलिटिकल एजेंटों' और युगों से दबीगकुचली प्रजा के बीच निरापद कर्त्तव्य निर्वाह करने के लिए काफी धैर्य, कूटनीतिक कौशल और व्यावहारिक बुद्धि की जरूरत होती थी। पिता उत्तमचन्द और करमचन्द, दोनों ही कुशल प्रशासक होने के साथ-साथ सच्चे और प्रतिष्ठित व्यक्ति भी थे। वे स्वामिभक्त थे लेकिन अप्रिय और हितकर सलाह देने में भी नहीं हिचकते थे। अपने इस विश्वास पर साहस के साथ अडिग रहने के कारण उन्हें कष्ट झेलने पड़े। शासक की सेना ने उत्तमचन्द गांधी के घर को घेर लिया और उस पर गोले बरसाये। उन्हें रियासत से भागना पड़ा। उनके पुत्र करमचन्द ने भी अपने सिद्धान्तों पर अटल रह कर पोरबन्दर से हट जाना ही पसन्द किया।
भंवर लाल शर्मा
भंवर लाल शर्मा (जन्म 17 अप्रैल 1945; सरदारशहर, चूरु, राजस्थान) स्व. श्री सेवगराम शर्मा एवं स्व. श्री माणक राम शर्मा के पुत्र है। भंवर लाल शर्मा एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे ।  वे सरदारशहर, चुरू, राजस्थान से विधान सभा के 7 वें कार्यकाल के सदस्य थे।  वह 2011 से अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ब्राह्मण समाज में एक राष्ट्रीय व्यक्ति के रूप में उभरे हैं। वे राजस्थान सरकार के इंदिरा गांधी नेहर परियोजन के पूर्व कैबिनेट मंत्री थे । उन्होंने 9 अक्टूबर 2021 को 77 साल की उम्र में अंतिम सांस ली ।
सामाजिक जीवन
2011 से आजतक आल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सन् 1994 से 2000 एंव 2000 से अबतक लगातार राजस्थान के 80 लाख से अधिक ब्राह्मणों की शीर्ष संस्था राजस्थान ब्राह्मण महासभा के भी प्रदेश अध्यक्ष है।
वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ राजस्थान ब्राह्मण महासभा ने जन जागरण हेतु विशाल रैलियो का आयोजन किया जिनमें सीकर में 24 नवम्बर 2002 शुरू होकर 12 जनवरी बीकानेर 2 फ़रवरी अलवर कोटा भीलवाड़ा उदयपुर होते हुए अप्रैल 27 को जोधपुर और महाकुम्भ के रूप के 7 सितम्बर को जयपुर अमरूदों के बाग़ में लाखो की सख्या में वर्तमान आरक्षण प्रणाली का विरोध किया गया था।
काका (फुटबॉल खिलाड़ी)
रिकार्डो काका (Ricardo Kaká) जिसे आमतौर पर काका के नाम से जाना जाता है ब्राज़ील के पूर्व पेशेवर फुटबॉलर हैं, जो मिडफील्डर (Midfielder) के रूप में खेलते थे। उनकी रचनात्मक पासिंग (Passing), गोल स्कोरिंग और मिडफ़ील्ड में ड्रिबलिंग (Dribbling) के कारण काका को व्यापक रूप से उनकी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक माना जाता है,  और कभी-कभी उन्हें अब तक के महानतम खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। क्लब और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता के साथ वह उन नौ खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने फीफा विश्व कप, यूईएफए चैंपियंस लीग और बैलोन डी'ओर खिताब जीता है।
काका ने 2001 में ब्राज़ील के साओ पाउलो में 18 साल की उम्र में अपने पेशेवर क्लब की शुरुआत की। क्लब के साथ उनके प्रदर्शन के कारण उन्हें 2003 में सेरी ए क्लब एसी मिलान में शामिल कर लिया गया। इटली में काका ने अपने पहले ही सत्र में मिलान को सेरी ए ख़िताब जीतने में मदद की। मिलान 2004–05 यूईएफए चैंपियंस लीग में उपविजेता रहा, जिसमें काका टूर्नामेंट के शीर्ष सहायक प्रदाता (Assist Provider) थे, और उन्हें यूईएफए क्लब मिडफील्डर ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया था। उन्होंने 2006-07 यूईएफए चैंपियंस लीग टूर्नामेंट के शीर्ष गोल स्कोरर रहकर मिलान की फाइनल जीतने में मदद की। उनके प्रदर्शन के कारण उन्हें फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर, 2007 बैलोन डी'ओर और यूईएफए क्लब फुटबॉलर ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया। मिलान के साथ छह साल के बाद, काका 2009 में रियल मैड्रिड में €6.7 करोड़ के शुल्क पर शामिल हुए, जो उस समय का दूसरा सबसे बड़ा स्थानांतरण शुल्क था।
संधारित्र
संधारित्र या कैपेसिटर (Capacitor), विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाला दो सिरों वाला एक प्रमुख अवयव है। यदि दो या दो से अधिक चालकों को एक विद्युत्रोधी माध्यम द्वारा अलग करके समीप रखा जाए, तो यह व्यवस्था संधारित्र कहलाती है। इन चालकों पर बराबर तथा विपरीत आवेश होते हैं। यदि संधारित्र को एक बैटरी से जोड़ा जाए, तो इसमें से धारा का प्रवाह नहीं होगा, परंतु इसकी प्लेटों पर बराबर मात्रा में घनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश संचय हो जाएँगे। विद्युत् संधारित्र का उपयोग विद्युत् आवेश, अथवा स्थिर वैद्युत उर्जा, का संचय करने के लिए तथा वैद्युत फिल्टर, स्नबर (शक्ति इलेक्ट्रॉनिकी) आदि में होता है।
संधारित्र में धातु की दो प्लेटें होतीं हैं जिनके बीच के स्थान में कोई कुचालक डाइएलेक्ट्रिक पदार्थ (जैसे कागज, पॉलीथीन, माइका आदि) भरा होता है। संधारित्र के प्लेटों के बीच धारा का प्रवाह तभी होता है जब इसके दोनों प्लेटों के बीच का विभवान्तर समय के साथ बदले। इस कारण नियत डीसी विभवान्तर लगाने पर स्थायी अवस्था में संधारित्र में कोई धारा नहीं बहती। किन्तु संधारित्र के दोनो सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभवान्तर लगाने पर उसके प्लेटों पर संचित आवेश कम या अधिक होता रहता है जिसके कारण वाह्य परिपथ में धारा बहती है। संधारित्र से होकर डीसी धारा नही बह सकती।
संधारित्र की धारा और उसके प्लेटों के बीच में विभवान्तर का सम्बन्ध निम्नांकित समीकरण से दिया जाता है-
जहाँ :
संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा
संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह संधारित्र में संग्रहित हो जाती है। संधारित्र में संग्रहित यह ऊर्जा विद्युत क्षेत्र के रूप में होती है। संग्रहित ऊर्जा U का मान निम्नलिखित सूत्र द्वारा अभिव्यक्त होती है-
वैद्युत क्षेत्र के किसी बिन्दु पर ईकाई आयतन में संग्रहित उर्जा का मान निम्नलिखित सूत्र से दिया जा सकता है-
समान्तर क्रम में संयोजन
समान्तर क्रम में जुड़े संधारित्रों की कुल धारिता (तुल्य धारिता) उनकी धारिताओं के योग के बराबर होती है। उदाहरण के लिये १० माइक्रोफैराड वाले ४ संधारित्र समान्तरक्रम में जोड़ दिये जाँय तो उनकी कुल धारिता ४० माइक्रोफैराड हो जाएगी।
कुछ प्रमुख संधारित्र संरचनाएं
संधारित्र की दो प्लेटों (चालकों) का संयोजन (अरेंजमेन्ट) तरह-तरह से किया जा सकता है। इस प्रकार संधारित्र भी कई तरह के होते हैं। तीन मुख्य ज्यामिति वाले संधारित्रों के बारे में नीचे की सारणी में मुख्य जानकारियाँ दी गयीं हैं। संधारित्र के दो चालकों (प्लेटों) के बीच के कुचालक की एक मुख्य गुण उसकी परमिटिविटी (permitivity) है जो ε से निरूपित की जाती है। निर्वात की परमिटिविटी को ε0 से निरुपित किया जाता है। इसका मान है:
परिवर्ती संधारित्र
अनेक कार्यों के लिए, परिवर्ती संधारित्र (वैरिएबल कैपेसिटर) आवश्यक होते हैं (जैसे, रेडियो के ट्यूनर में)।
नेफियू रियो
नेफियू रियो (Neiphiu Rio; जन्म : ११ नवम्बर १९५०, कोहिमा) एक भारतीय राजनीतिज्ञ है जो भारत के नागालैण्ड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले वह २००३-०८, २००८-१३, २०१३-१४ तक लगातार तीन बार मुख्यमंत्री के पद पर रहे। उनका वर्तमान कार्यकाल ८ मार्च २०१८ को प्रारंभ हुआ। वह २०१४-१८ के मध्य नागालैण्ड लोक सभा क्षेत्र से सांसद भी रहे।
प्रारम्भिक जीवन व शिक्षा
रियो कोहिमा जिले के तुफेमा गांव के स्वर्गीय गुलहॉली रियो के बेटे हैं और अंगामी नागा जनजाति से ताल्‍लुक रखते हैं। उन्होंने बैप्टिस्ट इंग्लिश स्कूल, कोहिमा और सैनिक स्कूल, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल से अपनी प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज, दार्जिलिंग में कॉलेज में प्रवेश लिया और बाद में कोहिमा आर्ट्स कॉलेज से स्नातक किया। अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों के दौरान सक्रिय छात्र नेता थे। रियो कम उम्र में ही राजनीति में आ गए थे। उन्होंने नागालैंड के मुख्यमंत्री बनने से पहले कई प्रतिष्ठित संगठनों का नेतृत्व किया था। उन्होंने १९७४ में कोहिमा जिला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) यूथ विंग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। १९८४ में उन्हें उत्तरी अंगामी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया। वे भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी नागालैण्ड शाखा के मानद उपाध्यक्ष भी रहे।
राजनैतिक यात्रा
राजनीति में शामिल होने पर रियो पहले १९८९ के नागालैण्ड विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तरी अंगामी-२ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस (इन्दिरा) के उम्मीदवार के रूप में पहली बार नागालैण्ड विधानसभा के लिए चुने गए थे। उन्हें खेल और स्कूल शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और बाद में उच्च मंत्री और तकनीकी शिक्षा और कला एवं संस्कृति मंत्री भी बने। उन्होंने नागालैण्ड औद्योगिक विकास महासंघ, नागालैण्ड खादी और ग्राम औद्योगिक संघ और नागालैण्ड विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। १९९३ में रियो अपने पिछले बार के ही निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (आई) उम्मीदवार के रूप में चुने गया और उन्हें कार्य और हाउसिंग मंत्री नियुक्त किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य के रूप में रियो १९९८ से २००२ के मध्य एस॰ सी॰ जमीर की सरकार में गृह मंत्री थे।
सन २००२ में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे के बाद, रियो नागा पीपल्स फ्रंट (एनपीएफ) में शामिल हो गये। २००३ के नागालैण्ड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के १० साल के शासन को खत्म करने हेतु नागा पीपल्स फ्रंट ने अन्य नागा क्षेत्रीय दलों और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य शाखा के साथ साझेदारी करने के लिये डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ़ नागालैण्ड (डीएएन) का गठन किया और रियो पहली बार राज्य के मुख्यमन्त्री बने। रियो ने ६ मार्च २००३ को मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला।
अपना पहला कार्यकाल पूरा करने से पहले रियो को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया तथा ३ जनवरी २००८ को नागालैण्ड में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। हालाँकि, आगामी चुनावों में उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और रियो ने डीएएन के नेता के रूप में मुख्यमन्त्री पद के लिये आमंत्रित किया तथा उन्होंने १२ मार्च २००८ को सरकार बनायी। २०१३ के नागालैंड राज्य चुनावों में एनपीएफ ने भारी बहुमत से जीत मिली और रियो को तीसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमन्त्री के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया।
तीसरे कार्यकाल में मुख्यमन्त्री पद पर रहते हुए उन्होंने २०१४ के भारतीय आम चुनाव में नागालैण्ड लोक सभा क्षेत्र से भाग लिया और वे ४,००,२२५ मतों से विजयी हुए। इस बीच अक्टूबर २०१७ में उन्होंने एनपीएफ का साथ छोड़ दिया तथा एक नई पार्टी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) में शामिल हो गये।
२०१८ के नागालैण्ड विधानसभा चुनाव के लिये रियो की पार्टी एनडीपीपी ने भाजपा के साथ गठबंधन किया और १८ सीटें और भाजपा ने १२ सीटें जीती। ८ मार्च २०१३ को उन्होंने मुख्यमन्त्री पद की शपथ ली। यह रियो का मुख्यमन्त्री के रूप में चौथा कार्यकाल है।
उपलब्धियाँ
रियो ने देश के प्रथम संगीत उद्योग म्यूजिक टास्क फ़ोर्स के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। उन्हें असाधारण नेतृत्व तथा राजनीति के क्षेत्र में योगदान के लिये २००७ में कोलकाता में मदर टेरेसा मिलेनियम पुरस्कार मिला।
निजी जीवन
रियो की शादी कैसा रियो से हुई है। उनकी पाँच बेटियाँ व एक बेटा है।
समाजवादी दल (फ़्राँस)
फ़्राँस के समाजवादी दल एक राजनैतिक दल है। दल की नेती सेगोलेन रोयाल है।
ओलंपिक में सेनेगल
सेनेगल ने 1964 के बाद से समस्त ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एथलीट भेज दिए हैं। अधिकांश आसपास के राष्ट्रों के विपरीत, सेनेगल ने अपनी स्वतंत्रता के बाद से किसी भी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को कभी नहीं गंवा दिया है। 1988 में पुरुषों के 400 मीटर बाधाओं में रजत पदक जीतने वाले देश में केवल एक बार ओलंपिक पदक जीता है। हालांकि, फ़्रांस का प्रतिनिधित्व करने वाले अब्दुल्लाये सीई ने 1960 में 200 मीटर में कांस्य पदक जीता था, केवल दो महीने बाद ही अल्पावधि माली संघ ने स्वतंत्रता अर्जित की और कुछ दिनों बाद सेनेगल महासंघ से अलग हो गया।
सेनेगल उष्णकटिबंधीय देशों के छोटे समूह में शामिल है जिन्होंने शीतकालीन ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया है। 1984 के बाद से इसके शीतकालीन एथलीटों ने पांच शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिया है, हालांकि उन्होंने कोई पदक नहीं जीता है। सेनेगल ने 1984, 1992 और 1994 में लामिने गुएय द्वारा, और 2006 और 2010 में लेती सेक द्वारा प्रतिनिधित्व किया था।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और स्वतंत्रता संग्राम
संघ के विषय मे गुप्तचर विभाग की रपट के आधार पर ब्रिटिश भारत सरकार (जिसके क्षेत्र में नागपुर भी था) ने 15 दिसम्बर 1932 को सरकारी कर्मचारियों की संघ में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। डॉ. हेडगेवार जी के देहान्त के बाद 5 अगस्त 1940 की सरकार ने भारत सुरक्षा कानून की धारा 56 व 58 के अन्तर्गत संघ की सैनिक वेशभूषा और प्रशिक्षण पर पूरे देश में प्रतिबंध लगा दिया। 1926-27 में जब संघ नागपुर और आसपास तक ही पहुँचा था, उसी काल में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राजगुरु नागपुर की भोंसले वेदशाला में पढ़ते समय स्वयंसेवक बने। इसी समय भगत सिंह ने भी नागपुर में डॉक्टर जी से भेंट की थी। 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर पूरे देश में उसका बहिष्कार हुआ। नागपुर में हड़ताल और प्रदर्शन करने में संघ के स्वयंसेवक अग्रिम पंक्ति में थे।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक भी प्रकाशन या दस्तावेज नहीं है जो कि उस महान कार्य पर कुछ प्रकाश डाल सके जो आरएसएस ने अप्रत्यक्ष रूप से भारत छोड़ो आंदोलन के लिए किया था। वे युगान्तर और अनुशीलन समिति जैसे प्रमुख विप्लवी संगठनों में डॉ. पाण्डुरंग खानखोजे, श्री अरविन्द, वारीन्द्र कुमार घोष, त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती आदि के सहयोगी रहे। रासबिहारी बोस और शचीन्द्र सान्याल द्वारा प्रथम विश्वयुद्ध के समय 1915 में सम्पूर्ण भारत की सैनिक छावनियों में क्रान्ति की योजना में वे मध्यभारत के प्रमुख थे। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन का मंच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। उसमें भी उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। 1921 और 1930 के सत्याग्रहों में भाग लेकर कारावास का दण्ड पाया।
1925 की विजयादशमी पर संघ स्थापना करते समय भी डा० हेडगेवार जी का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वाधीनता ही था। संघ के स्वयंसेवकों को जो प्रतिज्ञा दिलाई जाती थी उसमें राष्ट्र की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए तन-मन-धन पूर्वक आजन्म और प्रामाणिकता से प्रयत्नरत रहने का संकल्प होता था। संघ स्थापना के तुरन्त बाद से ही स्वयंसेवक स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाने लगे थे।
गोलवलकर ने ब्रिटिश-विरोधी राष्ट्रवाद को लताड़ा, इसे "प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण" कहा, जो उन्होंने दावा किया, स्वतंत्रता संग्राम के पूरे पाठ्यक्रम पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। [५ ९] [६०] माना जाता है कि गोलवलकर अंग्रेजों को आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का बहाना नहीं देना चाहते थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सरकार द्वारा लगाए गए सभी सख्त कदमों का अनुपालन किया, यहां तक कि आरएसएस के सैन्य विभाग की समाप्ति की भी घोषणा की। गोलवलकर ने बाद में इस तथ्य को खुले तौर पर स्वीकार किया कि आरएसएस ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। उन्होंने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि इस तरह के रुख से एक निष्क्रिय संगठन के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की धारणा बनी, जिसके बयानों में वास्तविकता नहीं थी। [५६] [९]
1945 में ब्रिटिशों के खिलाफ रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी में आरएसएस ने न तो समर्थन किया और न ही शामिल हुआ।
क्रान्तिकर्मी स्वयंसेवक
1926-27 में जब संघ नागपुर और आसपास तक ही पहुँचा था, उसी काल में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राजगुरु नागपुर की भोंसले वेदशाला में पढ़ते समय स्वयंसेवक बने। इसी समय भगत सिंह ने भी नागपुर में डॉक्टर जी से भेंट की थी। दिसम्बर 1928 में ये क्रान्तिकारी पुलिस सांडर्स का वध करके लाला लाजपतराय की हत्या का बदला लेकर लाहौर से सुरक्षित आ गए थे। डॉ. हेडगेवार ने राजगुरु को उमरेड में भैया जी दाणी (जो बाद में संघ के अ.भा. सरकार्यवाह रहे) के फार्म हाउस पर छिपने की व्यवस्था की थी। 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर पूरे देश में उसका बहिष्कार हुआ। नागपुर में हड़ताल और प्रदर्शन करने में संघ के स्वयंसेवक अग्रिम पंक्ति में थे।
महापुरुषों का समर्थन
1928 में विजयदशमी उत्सव पर भारत की असेम्बली के प्रथम अध्यक्ष और सरदार पटेल के बड़े भाई श्री विट्ठल भाई पटेल उपस्थित थे। अगले वर्ष 1929 में महामना मदनमोहन मालवीय जी ने उत्सव में उपस्थित ही संघ को अपना आशीर्वाद दिया। स्वतंत्रता संग्राम की अनेक प्रमुख विभूतियाँ संघ के साथ स्नेह संबंध रखती थीं।
शाखाओं पर स्वतंत्रता दिवस
31 दिसम्बर 1929 को लाहौर में काग्रेस ने प्रथम बार पूर्ण स्वाधीनता को लक्ष्य घोषित किया और 26 जनवरी 1930 देश भर में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। डॉ. हेडगेवार ने दस वर्ष पूर्व 1920 के नागपुर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता संबंधी प्रस्ताव रखा था, पर तब वह पारित नहीं हो सका था। 1930 में कांग्रेस द्वारा यह लक्ष्य स्वीकार करने पर आनन्दित हुए हेडगेवार जी ने संघ की सभी शाखाओं को परिपत्र भेजकर रविवार 26 जनवरी 1930 को सायं 6 बजे राष्ट्रध्वज वन्दन करने और स्वतंत्रता की कल्पना और आवश्यकता विषय पर व्याख्यान की सूचना करवाई। इस आदेश के अनुसार संघ की सब शाखाओं पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।
सत्याग्रह
6 अप्रैल 1930 को दांडी में समुद्रतट पर गाँधी जी ने नमक कानून तोड़ा और लगभग 8 वर्ष बाद कांग्रेस ने दूसरा जनान्दोलन प्रारम्भ किया। संघ का कार्य अभी मध्यभारत प्रान्त में प्रभावी हो पाया था । यह नमक कानून के स्थान पर जंगल कानून तोड़कर सत्याग्रह करने का निश्चय हुआ। डॉ. हेडगेवार संघ के सरसंघचालक का दायित्व डा. परांजपे को सौंप स्वयं अनेक स्वयंसेवकों के साथ सत्याग्रह करने गए। जुलाई 1930 में सत्याग्रह हेतु यवतमाल जाते समय पुसद नामक स्थान पर आयोजित जनसभा में डॉ. हेडगेवार के सम्बोधन में स्वतंत्रता संग्राम में संघ का दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। उन्होंने कहा- “स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के बूट की पालिश करने से लेकर, उनके बूट को पैर से निकाल कर उससे उनके ही सिर को लहूलुहान करने तक के सब मार्ग मेरे स्वतंत्रता प्राप्ति के साधन हो सकते हैं। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि देश को स्वतंत्र कराना है।" डॉ. हेडगेवार के साथ गए सत्याग्रह जत्थे में आप्पा जी जोशी(बाद में सरकार्यवाह) दादाराव परमार्थ (बाद में मद्रास में प्रथम प्रान्त प्रचारक) आदि प्रमुख 12 स्वयंसेवक थे। उनको 9 मास का सश्रम कारावास दिया गया। उसके बाद अ.भा.शारीरिक शिक्षण प्रमुख (सरसेनापति) श्री मार्तण्ड राव जोग, नागपुर के जिलासंघचालक श्री अप्पाजी हलदे आदि अनेक कार्यकर्ताओं और शाखाओं के स्वयंसेवकों के जत्थों ने भी सत्याग्रहियों की सुरक्षा के लिए 100 स्वयंसेवकों की टोली बनाई जिसके सदस्य सत्याग्रह के समय उपस्थित रहते थे। 8 अगस्त को गढ़वाल दिवस पर धारा 144 तोड़कर जुलूस निकालने पर पुलिस की मार से अनेक स्वयंसेवक घायल हुए। विजयादशमी 1931 को डॉ. जी जेल में थे, उनकी अनुपस्थिति में गाँव-गाँव में संघ की शाखाओं पर एक संदेश पढ़ा गया, जिसमें कहा गया था- “देश की परतंत्रता नष्ट होकर जब तक सारा समाज बलशाली और आत्मनिर्भर नहीं होता तब तक रे मना ! तुझे निजी सुख की अभिलाषा का अधिकार नहीं ।" जनवरी 1932 में विप्लवी दल द्वारा सरकारी खजाना लूटने के लिए हुए बालाघाट काण्ड में वीर बाघा जतीन (क्रान्तिकारी जतीन्द्र नाथ) अपने साथियों सहित शहीद हुए और श्री बाला जी हुद्दार आदि कई क्रान्तिकारी बन्दी बनाए गए। श्री हुद्दार उस समय संघ के अ.भा.सरकार्यवाह थे।
संघ पर प्रतिबंध
संघ के विषय मे गुप्तचर विभाग की रपट के आधार पर ब्रिटिश भारत सरकार (जिसके क्षेत्र में नागपुर भी था) ने 15 दिसम्बर 1932 को सरकारी कर्मचारियों की संघ में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। डॉ. हेडगेवार जी के देहान्त के बाद 5 अगस्त 1940 की सरकार ने भारत सुरक्षा कानून की धारा 56 व 58 के अन्तर्गत संघ की सैनिक वेशभूषा और प्रशिक्षण पर पूरे देश में प्रतिबंध लगा दिया।
1942 का भारत छोड़ो आन्दोलन
संघ के स्वयंसेवकों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई। विदर्भ के अष्टी चिमूर क्षेत्र में समानान्तर सरकार स्थापित कर दी। अमानुषिक अत्याचारों का सामना किया। उस क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक स्वयंसेवकों ने अपना बलिदान किया। नागपुर के निकट रामटेक के तत्कालीन नगर कार्यवाह श्री रमाकान्त केशव देशपाण्डे उपाख्य बालासाहब देशपाण्डे को आन्दोलन में भाग लेने पर मृत्युदण्ड सुनाया गया। आम माफी के समय मुक्त होकर उन्होंने वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की। देश के कोने-कोने में स्वयंसेवक जूझ रहे थे। मेरठ जिले में मवाना तहसील पर झण्डा फहराते स्वयंसेवकों पर पुलिस ने गोली चलाई, अनेक घायल हुए। आंदोलनकारियों की सहायता और शरण देने का कार्य भी बहुत महत्व का था। केवल अंग्रेज सरकार के गुप्तचर ही नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता भी अपनी पार्टी के आदेशानुसार देशभक्तों को पकड़वा रहे थे। ऐसे जयप्रकाश नारायण और अरुणा आसफ अली दिल्ली के संघचालक लाला हंसराज गुप्त के यहाँ आश्रय पाते थे। प्रसिद्ध समाजवादी श्री अच्युत पटवर्धन और साने गुरुजी ने पूना के संघचालक श्री भाऊसाहब देशमुख के घर पर केन्द्र बनाया था। 'पतरी सरकार ' गठित करने वाले प्रसिद्ध क्रान्तिकमीं नाना पाटिल को औौंध (जिला सतारा) में संघचालक पं.सातवलेकर जी ने आश्रय दिया।
स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु संघ की योजना
ब्रिटिश सरकार के गुप्तचर विभाग ने 1943 के अन्त में संघ के विषय में जो रपट प्रस्तूत की वह राष्ट्रीय अभिलेखागार की फाइलों में सुरक्षित है । जिसमे सिद्ध किया है कि संघ योजनापूर्वक स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है।
आजाद हिन्द फौज के साथ सहयोग में संघ की पूर्व तैयारी
20 सितम्बर 1943 में नागपुर में हुई संघ की गुप्त बैठक में जापान की सहायता से आजाद हिन्द फौज के भारत की ओर होने वाले प्रयाण के समय, संघ की संभावित योजना पर विचार हुआ।
भारत विभाजन और संघ
विभाजन से पूर्व कांग्रेस ही वह मंच था, जिससे मुस्लिम लीग तथा ब्रिटिश सरकार सत्ता हस्तांतरण अथवा विभाजन के संबंध में बात करते थे। 3 जून 1947 को वायसराय माउण्टबेटन ने भारत को विभाजित कर जून 1948 तक स्वतंत्र करने की योजना घोषित की थी। संघ सहित सम्पूर्ण देश विश्वास कर रहा था कि कांग्रेस भारत विभाजन स्वीकार नहीं करेगी। परन्तु 14-15 जून को कांग्रेस कार्यसमिति ने इस योजना को स्वीकार कर सारे देश को स्तब्ध कर दिया। नेहरू जी ने 1960 में स्वीकार किया था- “सच्चाई यह है कि हम थक चुके थे और आयु भी अधिक हो गई थी।.... और यदि हम अखण्ड भारत पर डटे रहते.... तो स्पष्ट है हमें जेल जाना पड़ता।” (दि ब्रिटिश राज— लियोनार्ड मोस्ले पृ. 285) श्री राम मनोहर लोहिया ने लिखा- “नेताओं की तो अध् गोगति हुई। वे लालच के फन्दे मे फंस गए।(दि गिल्टीमैन ऑफ इण्डियाज पार्टीशन पृ. 37)” इण्डियाज पार्टीशन पृ. 37)” भारत विभाजन की मँग करने वाली मुस्लिम लीग को ब्रिटिश सरकार का समर्थन तो प्राप्त था ही कोंग्रेस के थके हुए पद लोपुप नेतृत्व के द्वारा विभाजन स्वीकार कर लेने पर राष्ट्र की एकता के समर्थक संघ तथा हिन्दू महासभा आदि ने अपना प्रयास प्रारम्भ कर दिया। इसी बीच विभाजन विरोधी शक्तियाँ तेजी से उभरने लगीं। उन शक्तियों को संगठित होते देख कर ब्रिटिश सत्ताधीशों का माथा ठनका। उन्होंने सोचा कि यदि इस विरोध को चरम सीमा तक पहुँचने का अवसर मिल गया तो भारत को तोड़कर छोड़ने का उनका मन्सूबा पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिए उस व्यापक विरोध से बचने के लिए ब्रिटिश शासन ने अपने भारत छोड़ने की पूर्व घोषित तिथि जून अन्त 1948 के 10 माह पहले ही भारत छोड़ दिया। (बाला साहब देवरस पहली अग्नि-परीक्षा) माउण्टबेटन ने कहा- 'इससे पूर्व कि देश में विभाजन के विरुद्ध कोई प्रभावी प्रतिरोध खड़ा हो सके, समस्या का झटपट निपटारा कर डाला। (दि ब्रिटिश राज पृ. 118)' कांग्रेस द्वारा विभाजन की स्वीकृति के मात्र 60 दिन में देश का विभाजन कर अंग्रेज ने सत्ता हस्तांतरण कर दिया। यदि 10 मास का समय और मिला होता तो समाज को विभाजन के विरुद्ध तैयार कर लिया जाता।
भारत विभाजन केवल भूखण्ड का बँटवारा नहीं, यह था अनादिकाल से पूजित भारत माता का खण्डन और असंख्य हुतात्माओं और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों का ध्वंस। इस महाविध्वंस में हिन्दू समाज ने जो महाविनाश देखा, उसमें लगभग 20 लाख व्यक्ति काल कवलित हुए और 2 करोड़ लोगों को अपने पुरखों की भूमि छोड़नी पड़ी। तत्कालीन अन्तरिम सरकार के मंत्री श्री एन.वी. गाडगिल ने अपनी पुस्तक 'गवर्मेन्ट फ्रॉम इनसाइड' में उस स्थिति का वर्णन किया है— 'पश्चिमी पंजाब हिंदुओं और सिखों से खाली कर दिया गया। 60 लाख गैर मुस्लिमों में से स्वीपर रोक कर और सब निकाल दिये गये।.... पाकिस्तान की नीति स्पष्ट थी। सिन्ध में से हिन्दुओं को निकाल देना और उनका सब धन लूट लेना चाहते थे।.... पूर्वी पाकिस्तान की अनहोनी दशा थी, वहाँ से 80 लाख हिन्दू निकाल दिये गए।.... पाकिस्तान के एक-एक हिंदू(सनातनी और सिख) भारत की ओर आ गया । इस स्थानातरण में अनगिनत स्त्रियों का अपहरण हुआ, उनसे बलात्कार हुआ और अनगिनत स्त्री-पुरुष व बच्चे मार डाले गये।' न्यायमूर्ति खोसला ने अपनी पुस्तक Stern Reckoning में इस थोड़े से काल में पंजाब और सिन्ध में मारे गए लोगों की संख्या कम से कम 10 लाख बताई है।
नव स्वतंत्र भारत को संकट में डालने के लिए मुस्लिम लीग ने षड्यंत्र रचा था। दिल्ली में हथियार और विस्फोटक एकत्र किये थे। अनेकों प्रशिक्षित लीगी कार्यकर्ता और विशाल शस्त्रागार तैयार था। उस संकट काल में अपनी जान जोखिम में डाल कर स्वयंसेवकों ने उस षड्यंत्र का भंडाफोड़ किया।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (ओयूपी) दुनिया की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय प्रेस है। यह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का एक विभाग है और इसका संचालन उपकुलपति द्वारा नियुक्त 15 शिक्षाविदों के एक समूह द्वारा किया जाता है जिन्हें प्रेस प्रतिनिधि के नाम से जाना जाता है। उनका नेतृत्व प्रतिनिधियों के सचिव द्वारा किया जाता है जो ओयूपी के मुख्य कार्यकारी और अन्य विश्वविद्यालय निकायों के प्रमुख प्रतिनिधि की भूमिका निभाता है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय सत्रहवीं सदी के बाद से प्रेस की देखरेख के लिए इसी तरह की प्रणाली का इस्तेमाल करता आ रहा है।
विश्वविद्यालय ने 1480 के आसपास मुद्रण व्यापार में कदम रखा और बाइबल, प्रार्थना पुस्तकों और अध्ययनशील रचनाओं का प्रमुख मुद्रक बन गया। इसकी प्रेस द्वारा शुरु की गयी एक परियोजना उन्नीसवीं सदी के अंतिम दौर में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी बन गई और बढ़ती लागतों से निपटने के लिए इसने अपना विस्तार जारी रखा। नतीजतन अपने शैक्षणिक और धार्मिक शीर्षकों से मेल स्थापित करने के लिए ऑक्सफोर्ड ने पिछले सौ सालों में बच्चों की पुस्तकों, स्कूल की पाठ्य पुस्तकों, संगीत, पत्रिकाओं, वर्ल्ड्स क्लासिक्स सीरीज और सबसे ज्यादा बिकने वाली अंग्रेजी भाषा शिक्षण पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कदम रखने के फलस्वरूप 1896 में न्यूयॉर्क से शुरुआत करने वाली इस प्रेस ने यूनाइटेड किंगडम के बाहर भी अपना कार्यालय खोलना शुरू कर दिया। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के आगमन और उत्तरोत्तर बढ़ती व्यापारिक दशाओं की वजह से 1989 में ऑक्सफोर्ड में स्थित प्रेस के छापेखाने को बंद कर दिया गया और वोल्वरकोट में स्थित उसकी पूर्व कागज़ की मिल को 2004 में ध्वस्त कर दिया गया। अपनी छपाई और जिल्दसाजी कार्य का ठेका देकर आधुनिक प्रेस हर साल दुनिया भर में लगभग 6000 नए शीर्षकों का प्रकाशन करता है और दुनिया भर में इसके कर्मचारियों की संख्या लगभग 4000 है। एक धर्मार्थ संगठन के हिस्से के रूप में ओयूपी अपने मूल विश्वविद्यालय को अधिक से अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए और इसके अलावा अपनी प्रकाशन गतिविधियों के माध्यम से छात्रवृत्ति, अनुसन्धान और शिक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने में विश्वविद्यालय के लक्ष्यों को पूरा करने में उसकी सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है।
ओयूपी को सबसे पहले 1972 में यूएस कॉर्पोरेशन टैक्स से और उसके बाद 1978 में यूके कॉर्पोरेशन टैक्स से मुक्त किया गया। एक धर्मार्थ संगठन का एक विभाग होने के नाते ओयूपी को अधिकांश देशों में आयकर और निगम कर से मुक्त कर दिया गया है लेकिन इसे अपने उत्पादों पर बिक्री और अन्य वाणिज्यिक करों का भुगतान करना पड़ता है। प्रति वर्ष कम से कम 12 मिलियन पाउंड का हस्तांतरण करने की वचनबद्धता के साथ यह प्रेस वर्तमान में विश्वविद्यालय के शेष हिस्सों को अपने वार्षिक अधिशेष का 30% हस्तांतरित करता है। प्रकाशन की संख्या की दृष्टि से ओयूपी दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय प्रेस है जो हर साल 4500 से अधिक नई पुस्तकों का प्रकाशन करता है और जहां लगभग 4000 लोग काम करते हैं। ओयूपी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, कंसाइस ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड्स क्लासिक्स, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी और कंसाइस डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी सहित कई सन्दर्भ, पेशेवर और शैक्षणिक रचनाओं का प्रकाशन करता है। इसके कई सबसे महत्वपूर्ण शीर्षक अब "ऑक्सफोर्ड रेफरेंस ऑनलाइन" नामक एक पैकेज के रूप में इंटरनेट पर उपलब्ध है और इन्हें यूके की कई सार्वजनिक पुस्तकालयों के पाठक कार्ड धारकों को मुफ्त में प्रदान किया जाता है।
ऑक्सफोर्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या होती है जो 0-19 से शुरू होती है जो प्रेस को आईएसबीएन सिस्टम में दो-अंकीय पहचान संख्या वाले कई छोटे-छोटे प्रकाशकों में से एक बनाती है। आतंरिक समझौते द्वारा व्यक्तिगत संस्करण संख्या का पहला अंक (0-19- के बाद) एक विशेष प्रभाग का संकेत दे सकता है, उदाहरण के लिए: संगीत के लिए 3 (आईएसएमएन को परिभाषित करने से पहले); न्यूयॉर्क कार्यालय के लिए 5; क्लेयरेंडन प्रेस प्रकाशनों के लिए 8.
प्रारंभिक इतिहास
ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से जुड़ा पहला प्रिंटर थियोडेरिक रूड था। विलियम काक्सटन के एक व्यवसायिक सहयोगी रूड संभवतः एक नए उद्यम के रूप में अपनी लकड़ी की प्रिंटिंग प्रेस को कोलोन से ऑक्सफोर्ड लेकर आये थे और लगभग 1480 और 1483 के बीच शहर में काम किया था। 1478 में ऑक्सफोर्ड में छापी गई पहली पुस्तक, रुफिनस के एक्स्पोजिशियो इन सिम्बोलम एपोस्टोलोरम के एक संस्करण को एक अन्य बेनाम प्रिंटर द्वारा छापा गया था। यह बात सब को मालूम है कि इसे रोमन अंकों में गलती से "1468" के रूप में दिनांकित किया गया था जो जाहिर तौर पर काक्सटन से पहले का समय है। रूड की छपाई में जॉन एंकिविल का कम्पेंडियम टोटियस ग्रामाटिका शामिल था जिसने लैटिन व्याकरण की पढ़ाई के लिए नए मानक स्थापित किए।
रूड के बाद विश्वविद्यालय से जुड़ी छपाई लगभग आधी सदी तक छिटपुट रूप में होती रही। रिकॉर्ड या जीवंत कार्य बस कुछ गिने-चुने रूपों में हैं और ऑक्सफोर्ड की छपाई को 1580 के दशक तक कोई मजबूत आधार नहीं मिला था: इसने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रयासों का अनुसरण किया जिसने 1534 में अपने प्रेस का लाइसेंस प्राप्त किया था। क्राउन (राजा) और स्टेशनर्स कंपनी द्वारा लन्दन के बाहर छपाई करने पर लगाई गई बाध्यताओं के प्रतिक्रियास्वरुप ऑक्सफोर्ड ने विश्वविद्यालय में प्रेस चलाने का औपचारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए एलिजाबेथ प्रथम से याचना की।  चांसलर रॉबर्ट डूडले, अर्ल ऑफ लीसेस्टर ने ऑक्सफोर्ड के मामले की वकालत की।  प्रिंटर जोसेफ बार्न्स द्वारा काम शुरू करने के बाद से कुछ शाही अनुमति प्राप्त की गई और स्टार चैंबर के हुक्मनामे में 1586 में "यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड" में प्रेस के कानूनी वजूद का उल्लेख किया गया।
17वीं सदी: विलियम लॉड और जॉन फेल
ऑक्सफोर्ड के चांसलर आर्कबिशप विलियम लॉड ने 1630 के दशक में विश्वविद्यालय की छपाई की कानूनी स्थिति को समेकित किया। लॉड ने एक विश्वस्तरीय एकीकृत प्रेस की परिकल्पना की। ऑक्सफोर्ड इसे विश्वविद्यालय की संपत्ति पर स्थापित करेगा, इसकी कार्यवाहियों को नियंत्रित करेगा, इसके कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा, इसके छपाई कार्य का निर्धारण करेगा और इससे प्राप्त होने वाली राशि का लाभ उठाएगा. इस मकसद से उन्होंने चार्ल्स प्रथम से उन अधिकारों की याचना की जिसकी सहायता से ऑक्सफोर्ड स्टेशनर्स कंपनी और किंग्स प्रिंटर से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होगा और इसकी सहायता के लिए शाही अनुदान का एक उत्तराधिकार प्राप्त किया। इन सबकों 1636 में ऑक्सफोर्ड के "ग्रेट चार्टर" में शामिल किया गया जिसके तहत विश्वविद्यालय को "हर तरह की किताबें" छापने का अधिकार दिया गया। लॉड ने क्राउन से ऑक्सफोर्ड में स्क्रिप्चर के किंग जेम्स या प्राधिकृत संस्करण को छापने का "विशेषाधिकार" भी प्राप्त किया। इस "विशेषाधिकार" से अगले 250 सालों में काफी प्रतिफल प्राप्त हुआ हालांकि शुरू में यह प्रसुप्तावस्था में था। स्टेशनर्स कंपनी इसके व्यापार के खतरे से बहुत चिंतित थी और ऑक्सफोर्ड के साथ एक "सहनशीलता नियम" स्थापित करने में इसका कुछ समय बर्बाद चला गया। इसके तहत स्टेशनर्स ने विश्वविद्यालय को अपने सम्पूर्ण मुद्रण अधिकारों का इस्तेमाल न करने के लिए एक वार्षिक किराए का भुगतान किया - ऑक्सफोर्ड ने उन पैसों का इस्तेमाल छोटे प्रयोजनों के लिए नए मुद्रण उपकरण खरीदने के लिए किया।
लॉड ने प्रेस के आतंरिक संगठन का भी विकास किया। प्रतिनिधि प्रणाली की स्थापना करने के अलावा उन्होंने "आर्कीटाइपोग्राफस" नामक एक व्यापक और विस्तृत पर्यवेक्षी पद का भी निर्माण किया: इस शिक्षाविद पर छापेखाने के प्रबंधन से लेकर प्रूफरीडिंग (त्रुटि-सुधार) तक व्यवसाय से संबंधित प्रत्येक कार्य की देखरेख करने की जिम्मेदारी थी। यह पद काफी हद तक एक व्यावहारिक वास्तविकता के बजाय एक आदर्श था लेकिन अठारहवीं सदी तक शिथिल संरचित प्रेस में इसका वजूद (काफी हद तक एक आराम की नौकरी के रूप में) कायम रहा। व्यावहारिक दृष्टि से ऑक्सफोर्ड का वेयरहाउस-कीपर ही बिक्री, लेखांकन और छापेखाने के कर्मचारियों को काम पर रखने और उन्हें काम पर से निकालने का काम करता था।
अंत में इसे वाइस-चांसलर जॉन फेल, क्राइस्ट चर्च के अध्यक्ष (डीन), ऑक्सफोर्ड के बिशप और प्रतिनिधि सचिव (सेक्रेटरी टू द डेलीगेट्स) द्वारा स्थापित किया गया। फेल लॉड को एक शहीद मानते थे और उन्होंने प्रेस से जुड़े उनके सपने को सम्मान देने का निश्चय किया। ग्रेट चार्टर के प्रावधानों का इस्तेमाल करके फेल ने ऑक्सफोर्ड को स्टेशनर्स से अब और भुगतान लेने से इनकार कर देने के लिए राजी किया और विश्वविद्यालय के सभी प्रिंटरों की कार्यप्रणाली को परिसरों के एक समूह में स्थापित कर दिया। इस व्यवसाय को नए शेल्डोनियन थिएटर के तहखानों में स्थापित किया गया जहां फेल ने 1668 में प्रिंटिंग प्रेसन को अधिष्ठापित किया और इसे विश्वविद्यालय का पहला केन्द्रीय छापाखाना बनाया। जब फेल ने हॉलैंड से टाइपोग्राफिकल पंचों और मैट्रिसों एक बड़े स्टॉक पर कब्ज़ा किया तब यहां एक टाइप फाउंड्री (ढलाईखाना) जोड़ दिया गया जिसका नाम "फेल टाइप्स" पड़ा. उन्होंने प्रेस के लिए ऑक्सफोर्ड में काम करने के लिए दो डच टाइपफाउंडर हरमन हर्मंज़ और पीटर डी वाल्पर्गेन को भी राजी किया। अंत में स्टेशनर्स की मागों को नकारते हुए फेल ने व्यक्तिगत रूप से ब्रासेनोज के प्रिंसिपल थॉमस येट और जीसस कॉलेज के प्रिंसिपल सर लियोलाइन जेनकिंस के साथ पार्टनरशिप करके 1672 में विश्वविद्यालय के छपाई के अधिकार को पट्टे पर दे दिया।