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भारतीय प्रेस परिषद्
कुछ महत्वपूर्ण दिये गये निर्णय और परिषद् द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांत
च, मलयाला मनोरमा
छ, नार्दर्न इंडिया पत्रिका
3-क, उपायुक्त, हजारीबाग बनाम राँची एक्सप्रेस वा0रि0 86-87
4, श्री शीपत सिंह मक्कासर बनाम राजस्थान पत्रिका 18वीं वा.रि. 231-232
5, श्री जिले सिंह चहल, महा सचिव अखिल भारतीय जाट महा सभा, रोहतक बनाम विश्व मेल ईवनिंग डेली, कोटा 18 वी. वा. रि. 234-235
1, गोआ, दमन और दियू सरकार बनाम ब्लेड 1969 वा. रि. 12-14, सं-4,
2, पी.के. बंसल बनाम सूर्य इंडिया वीं. वा.रि. 218-222, सं.-5,
3, मधु लिमये बनाम इंडियन एक्सप्रेस 13वीं वा. रि. 139-158, सं.-6,
4, हरकिशन सिंह सुरजीत बनाम इंडियन एक्सप्रेस 13 वीं वा. रि. 25-139 सं.-7
5, वसंत साठे बनाम दी इंडीपैन्डैन्ट 12 वीं वा. रि. 242-252, सं.-8
6, श्री एच. एन. कुमार, नगर पालिका समिति के प्रतिनिधि के रूप में नगर पार्­ाद मादिखेरी बनाम संपादक शक्ति कन्नड डेली, मादिखेरी वा. रि. 1994 सं0-9
7, श्री वटल नागराज, विधायक, कर्नाटक विधान सभा, बंगलौर बनाम लंकेश पत्रिका 111-112, 17वीं वा.रि.
8, श्रीमती फनाली सिंघल बनाम इंडीपैडैंट और दी हिन्दुस्तान टाइम्स 16 वीं वा. रि. पृ­ठ 123, 128, 129-132,
1, आर. सी भार्गव, अध्यक्ष मारूति उद्योग लि0 बनाम दी स्टेट्समैन 15 वीं वा. रि. 130-142, सं.-10,
1, दिल्ली प्रशासन बनाम कॉनपिडेन्श्ल एडवाइज़र 1996 वा. रि. 50-521, सं.-11,
1, सर सिरल्ला-सेंट मेरी ऑफ दी एन्जल्स फ्रान्सिसकन्स/फा0 प्लासिदो फौन्ज़िको बनाम दी इंडियन एक्सप्रेस, फ्री प्रेस जर्नल, टाइम्स ऑफ इंडिया और सामना 13वीं वां, रि. 92-110, सं.-13,
2, डॉ॰ वसुधा धगंवर, कार्यकारी निदेशक, एम ए आर जी बनाम इंडिया टुडे वा.रि. 1993 सं0-14,
2, डॉ॰ बाल्टर फर्नानडीज बनाम सूर्य इंडिया वीं वा.रि. 233-235, सं0-16,
3, पी.के. बंसल बनाम सूर्य इंडिया 12 वीं रि. 218-222, सं.-5,
4, मधु लिमये/हरकिशन सिंह सुरजीत बनाम इंडियन एक्सप्रेस 13 वीं वा. रि. 39-158, सं.-6,
1, असम सरकार बनाम दैनिक असम 1982 वा. रि. 82-85, सं.-17,
2, डी.एन. साइकिया, उपसचिव, असम सरकार बनाम दी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और दी स्टेट्समैन 12 वीं. रि. 140-142, सं.-18,
3,1, गोवा सरकार, दमन और दियू बनाम ब्लेड 1969 वा.रि. पू. 12-14, सं.-4,
2, पी.के. बंसल बनाम सूर्य इंडिया 12वी. वा.रि. 218-222, सं0-5,
3, मधु लिमये बनाम इंडियन एक्सप्रेस 13वीं वा.रि. 139-158, सं.-6,
4, हरकिशन सिंह सुरजीत बनाम इंडियन एक्सप्रेस 13वीं वा.रि. 125-139, सं.-7,
5, बर्सेत साठे बनाम दी इंडीपैन्डैन्ट 12वीं वा.रि. 242-252, सं.-8,
7, क, प्रेस का अपने स्तंभ इस्तेमाल श्री अशेक मेहता, डी यू जे, आई यू जे पी यू सी एल बनाम टाइम्स ऑफ इंडिया अगस्त 4-5, 1998
1, मलयाला मनोरमा बनाम केरल सरकार पीसी आई रिव्यू, जनवरी 1983 पृ­ठ 62, सं.-20,
2, मलयाला मनोरमा बनाम विभिन्न राज्य सरकारें। पी सी आई वार्­िाक रिर्पोट 1968, पृ­ठ 38, सं.-21
3, बिल्टज़ बनाम देहरादून जिला प्रशासन। पी.सी.आई रिव्यू अप्रैल 1984, पृ0 30, सं0-22,
4, महाजाति बनाम असम सरकार पी. सी. आई रिव्यू अक्टूबर 1983, पृ­ट 55, सं.-23
5, कर्नाटक सरकार के विरूद्ध प्रेस परिषद् द्वारा मूल कार्यवाही पी.सी.आई. रिव्यू अप्रैल 1982 पृ­ठ 36, सं.-24,
7, सर्च लाइट बनाम राँची उपायुक्त। पी.सी.आई वार्­िाक रिपोर्ट 1972 पृ­ठ 65, सं.-26,
8, दैनिक जन्मभूमि बनाम असम सरकार पी.सी. आई वार्­िाक रिपोर्ट 1980, पृ­ठ 56, सं.-27,
9, चंढ़ीगढ़ पत्रकार संघ बनाम हरियाणा सरकार पी.सी.आई. वार्­िाक रिपोर्ट 1974, पृ­ठ 68, सं.-28,
10, उ.प्र. लघु एवं मझोले समाचारपत्र संपादक बनाम जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई पी.सी.आई रिव्यू जनवरी 1983 पृ­ठ 58, सं.-29,
11, प्रेस परिषद् द्वारा मूल कार्यवाही वार्­िाक रिपोर्ट 1983, पृ­ठ 37, सं.-30,
12, सरिता मुक्ता मध्य प्रदेश सरकार पी.सी.आई वार्­िाक रिपोर्ट 1981, पृ­ठ 60, सं.-31,
13, मूल कार्यवाही-गुजरात समाचार पर हमले। वार्­िाक रिपोर्ट 1986, पृ­ठ 44, सं.-32,
14, श्री रमाशंकर प्रसाद, बिहार बनाम एस.पी.नालंदा 15 वीं वार्­िाक रिपोर्ट पृ­ठ 24-25,
1. ट्रिब्यून बनाम हरियाणा सरकार पी.सी.आई. वार्­िाक रिपोर्ट 1979, पृ­ठ 45 सं. 33।
2. साप्ताहिक मुजाहिद बनाम असम सरकार पी. सी. आई. रिव्यू जुलाई 1983 पृ­ठ 44 सं. 34।
4. अमर उजाला बरेली और मेरठ संस्करण बनाम जिला प्रशासन उ. प्र. 15 वीं वा. रि. 66 67।
1. अर्जुन बाण बनाम परगना अधिकारी, तहसील ब्रिस्वा, उ. प्र. पी. सी. आई. वार्­िाक रिपोर्ट 1973, पृ­ठ 40 सं. 36।
2. प्रेस संवाददाता हिन्द समाचार बनाम पंजाब सरकार, पी.सी.आई, वा.रि.1973, पृ27, सं37 अर्जुन बाण बनाम परगना अधिकारी, तहसील ब्रिस्वा, उ. प्र. पी. सी. आई. वार्­षिक रिपोर्ट 1973, पृ­ठ 27 सं. 37।
3. विश्व मानव बनाम एस. पी. बदायूँ पी. सी. रिव्यू, अक्टूबर 1983, पृ­ठ 52 सं. 38।
4. भूतपूर्व सांसद बनाम आंध्र प्रदेश सरकार पी. सी. आई. वार्­िाक रिपोर्ट 1972 पृ­ठ 7 सं. 39।
5. पी. रंजन की मातृभूमि के विरूद्ध शिकायत वा. रि. 1989 पृ­ठ 72 सं. 40।
6. अतुल माहेश्वरी, संपादक, अमर उजाला, हिन्दी दैनिक मेरठ बनाम ई. सी. आई. 17वां रि. पृ­ठ 45।
7. श्री रितेन्द्र माथुर पंचजन्य बनाम पी. आर. ओ. मं. प्र. विधान सभा जून 98।
इन अधिनिर्णयों के अध्ययन से यह पता चलता है कि परिषद, न केवल प्रेस थी स्वतंत्रता का संरक्षण करने बल्कि यह सुनिश्चत करने की, पत्रकारिता का स्तर बनाए रखा जाये और उसमें सुधार करने जैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों में भी निर्विवाद रूप से सपल रही है। जहाँ प्रेस, परिषद् के हस्तक्षेप के पश्चात प्राधिकारियों को, आमतौर पर, प्रेस पर अनुचित दबाव न डालते हुए देखा गया है वहीं प्रेस कर्मियों ने भी इस प्रकार की पत्रकारिता से स्वयं पर संयम रखा है जोकि उनसे, जिस स्तर की आशा की जाती है, को कम कर सकती थी। परिषद् का नैतिक प्रभाव व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है।
शिकायतों की संख्या 1979 में 80 से 1997 में 1075 तक की अत्याधिक वृद्धि, समाचारपत्रों पर नियंत्रण रखने के लिए परिषद् जैसी संस्था की आवश्यकता, महत्व और कार्यप्रणाली में मीडिया कर्मियों और जानता दोनों द्वारा अभिव्यिक्त किये गये विश्वास का पर्याप्त प्रमाण है।
विशे­ष जाँच
गरतला, त्रिपुरा के एक बंगाली समाचारपत्र डेली देशर कथा के संपादक श्री गौतम दास द्वारा उनके समाचारपत्र बेचने वालों और कर्मचारियों पर कांग्रेस आई कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार हिंसात्मक हमले किये जाने की शिकायत के पश्चात् प्रेस परिषद् ने घटनास्थल की समुचित जाँच हेतु एक विशे­ष समिति का गठन किया है। समिति ने अगरतला का दौरा किया और शिकायतकर्ता तथा त्रिपुरा सरकार के प्रतिनिधियों को सुना। इसके परिणामस्वरूप त्रिपुरा सरकार ने आश्वासन दिया कि वे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सभी आवश्यक कदम उठायेंगे और देशर कथा को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेंगे।
1990 में अयोध्या की घटनाओं पर तथा 1992 में अन्य पर विशे­ा जाँच की गई। इनकी रिपोर्ट क्रमशः 1991 और 1993 में सार्वजनिक की गई। प्रथम जाँच में, परिषद् ने चार उत्तर प्रदेश दैनिक जागरण, आज, स्वतंत्र भारत और स्वतंत्र चेतना को ऐसी रिपोर्टे, जिन्होंने पत्रकारिता नीति नियमों का घोर उल्लंघन किया, प्रकाशित करने का दो­ाी पाया। परिषद् ने नियमों का उल्लंघन करने पर इन समाचारपत्रों को परिनिंदित किया। परिषद् ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थिति से निपटने में कई त्रुटियों और प्रेस के प्रति इसके व्यवहार को लेकर इसकी आलोचना भी की।
जागरण ने परिषद् के इस निर्णय को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सम्मुख चुनौती दी, जोकि लंबित है।
इन्होंने प्राधिकारियों द्वारा परिस्थिति की माँग से अधिक दंडात्मक और निवारक कार्यवाही का आश्रय लेने पर चिंता व्यक्त की और अविद्यमान प्रेस आपत्तिजनक मामलों अधिनियम 1951 के उपबंधों के आह्वान और प्रेस एवं पुस्तक पुजीकरण अधिनियम 1867 के उपबंधो के दुरूपयोग पर शोक प्रकट किया।
अयोध्या में दिनांक 6-12-1992 को विवादास्पद मस्जिद गिराये जाने पर ऐसे पत्रकार/प्रेस मीडिया फोटोग्राफर/कैमरामैन जोकि दिनांक 6-12-92 को अयोध्या की घटनाओं और इसके आस-पास कवरेज कर रहे थे, पर कई हमले किये जाने की रिपोर्ट आयीं। चूँकि यह अत्यधिक महत्व और चिंता का मामला था, परिषद् के अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मामले की जाँच हेतु विशेष जाँच समिति का गठन किया गया। इससे पूर्व अध्यक्ष महोदय, सांप्रदायिक संबंधों पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत करते हुए और घटनाओं की रिपोर्टिंग करते हुए प्रेस की ओर से संयम और नियंत्रण रखे जाने का आग्रह करते हुए पहले ही अपील जारी कर चुके थे। इसके साथ-साथ, उन्होंने पत्रकारों पर उस समय, जब वे अपने व्यावसायिक कर्त्तव्य का निर्वाह करते हुए घटनाओं को कवर करने की कोशिश कर रहे हों, हमलों की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने प्राधिकारियों से भी यह सुनिश्चित करने की अपील की कि प्रेस को जनमहत्व के मामलों पर सूचना के प्रचार-प्रसार के लिये स्वत्रता और निर्भीकता से कार्य करने दिया जाये।
विशे­ष समिति ने दिनांक 14-12-92 के आदेश के जरिये अयोध्या, फैजाबाद, लखनउ और दिल्ली की अपनी बैठकों में मौखिक और लिखित साक्ष्य एकत्रित किये दिनांक 7-1-93 को पूर्ण परिषद् के सम्मुख अपनी रिपोर्ट दी। परिषद् द्वारा स्वीकार की गई रिपोट दिनांक 8-1-1993 को जारी की गई। संलग्नक-घ 3
पंजाब में आतंकवाद के दौरान प्रेस और प्रेस कर्मियों का विरोध किये जाने और इन पर दबावों के संबंध में जाँच की गई। ओवरकमिंग फीयर डर पर काबू पाना शीर्षक के अंतर्गत विशे­ा समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए, परिषद् ने पंजाब प्रेस को, राज्य की स्थिति और घटनाओं के बारे में लोगों को सच्चाई और नि­पक्षता से सूचित करने और किसी बाह्य प्राधिकरण अथवा संगठन द्वारा बल अथवा भयादोहन के माध्यम से इसपर कोई संहिता अथवा नियम की माँग के विरोध में, अपना पूर्ण सहयोग दिया।
इसी प्रकार जम्मू व कश्मीर में प्रेस द्वारा सामना की जा रही समस्याओं पर विशे­ा जाँच की गई। जुलाई 1991 में इस समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए, परिषद् ने कहा कि कश्मीर में जटिल और कठिन स्थिति में सूचना और संचार के महत्व को सरकार अथवा स्वयं मीडिया द्वारा पर्याप्त रूप से महसूस नहीं किया गया। इन्होंने स्थिति के विभिन्न दृ­िटकोणों का प्रभावी उत्तर देने के लिये मापदंडों की श्रृंखला का सुझाव दिया। पूर्ण रिपोर्ट क्राइसिस एण्ड क्रैडिबिलिटी शीर्षक के अंतर्गत बाद में प्रकाशित की गई।
बिहार में प्रेस की स्वतंत्र कार्यप्रणाली के मार्ग में दबावों/बाधाओं और पत्रकारों पर हमलों की बढ़ती हुई घटनाओं पर रिपोर्ट जिसे परिषद् ने दिनांक 31 मार्च 1993 को स्वीकार किया, में प्रेस और प्राधिकारियों को अपने संबंध अधिक स्वस्थ संस्थापित करने का परामर्श दिया गया।
एड्स एंड दी मीडिया पर रिपोर्ट में मीडिया द्वारा कुछ कार्य करने और कुछ न करने निर्दि­ट किये गये और उन्हें परामर्श दिया गया कि छिटपुट समाचार से एड्स अवश्य ही प्रचार का लक्ष्य होना चाहिए। इसी समय, प्रेस को यह ध्यान रखना चाहिए कि जनहित जोकि व्यक्तिगत निजता के संरक्षण के अंतर्गत एक मामले के प्रकाशन को न्यायोचित ठहरा सकता है, वैध हित होना ा चाहिए न कि वि­ायासक्त अथवा विकृत जिज्ञासा।
जून 1993 की एक अन्य रिपोर्ट जिसका शीर्­ाक पैन र्एेड स्नोर्ड कलम और तलवार था, में रक्षा से सम्बद्ध सूचना में अधिक खुलेपन के रवैये का समर्थन किया गया।
जम्मू व कश्मीर में उग्रवादी संगठनों से मीडिया को धमकियाँ पर परिषद् की नवीनतम रिपोर्ट ने उग्रवादी प्रचार का सामना करने के लिये सरकारी स्तर पर सूचना के तुरंत प्रसार की सिफारिश की है। रिपोर्ट ने मीडिया कर्मियों को, जोकि स्वतंत्र रूख अपनाने पर उग्रवादियों से धमकियों का सामना करते हैं, को संस्थानीय और क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार को भी परामर्श दिया है।
वर्­ष 1994 में परिषद् ने संपूर्ण भारत में लागू करने हेतु समान विज्ञापन नीति का निर्माण किया। यह विज्ञापन हेतु प्राधिकारियों द्वारा नामिका में दर्ज करने के लिये समाचारपत्रों के अनुमोदन के लिए कसौटी प्रदान करती है।
मतदान पूर्व और पश्च मतदान सर्वेक्षण पर मार्गनिर्देश
भारतीय प्रेस परिषद् का, वांछनीयता अथवा अन्यथा मतदान पूर्व सर्वेक्षणों की उपलब्धियों के प्रकाशन और उनके द्वारा पूरा किये जाने वाले उद्देश्य के प्रश्न पर विचार करने के पश्चात विचार है कि समाचारपत्रों को चुनावों में हेरफेर और विकृतियों के लिये अपने मंच का इस्तेमाल किये जाने की मंजूरी नहीं देनी चाहिए और पक्षपाती पार्टियों द्वारा स्वयं के शो­ाण की स्वीकृति नहीं देनी चाहिए। अतः प्रे­ा परिषद् का परामर्श है कि हमारे जैसे आदर्श लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया की संगीन स्थिति को देखते हुए समाचारपत्रों को सजग रहना चाहिए कि उनके बहुमूल्य मंच का चुनाव के हेरफेर और विकृमियों के लिये इस्तेमाल न किया जाये। आज इस पर बल देना आवश्यक हो गया है क्योंकि कथित मतदान पूर्व सर्वेक्षणों जौसे गलत तरीकों के इस्तेमाल के साथ-साथ जातीय, धार्मिक और नैतिक आधार पर जटिल और तीक्ष्ण प्रचार द्वारा अप्रत्याशित मतदाताओं के भ्रमित और गुमराह करने के लिये दिलचस्पी रखने वाले व्यक्तियों और समूहों द्वारा मुद्रण मीडिया के शो­ाण की माँग बढ़ती जा रही है। जहाँ कई मामलों में सांप्रदायिक और राजद्रोहात्मक प्रचार का पता लगाना कठिन नहीं होगा वहीं मतदान पूर्व सर्वेक्षण का पक्षपाती उपयोग, कभी-कभी जानबूझकर किया गया, को प्रकट करना उतना आसान नहीं है। अतः प्रेस परिषद् का सुझाव है कि जब कभी भी समाचारपत्र मतदान-पूर्व सर्वेक्षण प्रकाशित करते हैं, तो उन्हें उन संस्थाओं जिन्होंने ऐसे सर्वेक्षण किये हैं, व्यक्ति और संगठन जिन्होंने सर्वेक्षण करवाये हैं, चयन किये गये नमूने का आकार-प्रकार जाँच परिणाम हेतु नमूने के चयन का तरीका और जाँच परिणाम में त्रुटि की संभावित गुजाइश का संकेत देते हुए उन्हें सुस्प­ट रूप से प्रस्तावना में देने का ध्यान रखना चाहिए।
2, इसके अतिरिक्त मतदान की तारीखों के डावाडोल होने पर मीडीया को पहले ही हो चुके पश्च-मतदान सर्वेक्षण देते हुए देखा जाता है। इसमें उन मतदाताओं को प्रभावित करने की सम्भावना रहती है जहाँ मतदान अभी आरम्भ होना है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि चुनाव प्रक्रिया को विशुद्ध रखा गया है और मतदाताओं के मस्ति­क को बाह्य कारकों द्वारा प्रभावित नहीं किया गया है, यह आवश्यक है कि मीडिया अंतिम मतदान तक पश्च मतदान सर्वेक्षण प्रकाशित न करे।
3, अतः प्रेस परिषद् प्रेस से पश्च-मतदान के बारे में निम्नलिखित मार्गनिर्देश का पालन करने का अनुरोध करती है।
अंतिम मतदान समाप्त होने तक कोई भी समाचारपत्र, पश्च मतदान सर्वेक्षण, चाहे वे कितने भी सही हों, प्रकाशित नहीं करेगा।
घ, भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा वित्तीय पत्रकारों के लिये मार्गनिर्देशों का निर्माण
भारतीय प्रेस परिषद् ने रिपोर्टरों/वित्तीय पत्रकारों/समाचारपत्र प्रति­ठानों को परामर्श दिया है कि वे नकद अथवा किसी भी प्रकार के उपहार / अनुदान / रियायतें / सुविधाएँ आदि, जिनमें वित्तीय मामलों पर स्वतंत्र और नि­पक्ष रिपोर्टिंग के साथ समझौता करने की संभावना हो, न लें।
2, परिषद् ने अपनी रिपोर्ट में अवलोकन किया कि वित्तीय पत्रकार, पाठकों के मस्ति­क को काफी प्रभावित करते हैं, अतः एक कंपनी के स्टेट्स, भवि­य, वित्तीय सौदों का संतुलन और वस्तुपरक विचार देना उनकी जिम्मेदारी है। इन्होंने अवलोकन किया कि कुछ कंपनियों के समाचारपत्रों/पत्रिकाओं में अत्यधिक समाचार दिये जाते है क्योंकि उन्होंने उस मुद्रण मीडिया को विज्ञापन जारी किये हैं। कभी-कभी उन कंपनियों की प्रतिकूल रिपोर्टें प्रकाशित की जाती हैं जोकि समाचारपत्रों अथवा पत्रिकाओं को विज्ञापन नहीं देते हैं। पुनः जब किसी भी कारण से मीडिया किसी कंपनी/मैनेजमैंट से खुश न हो, तो कंपनी के नकारात्मक पहलुओं को उजागर किया जाता है, जबकि इसके विपरात, किन्ही नकारात्मक पहलुओं को प्रकाश में नहीं लाया जाता। कुछ कंपनीयों को कुछ वित्तीय पत्रकारों से कंपनीयों के समर्थन में सकारात्मक रिपोर्टें प्राप्त करने के लिये, उन्हें उपहार, ऋण, छूट, प्राथमिक शेयर आदि देने र्के ौलए भी जाना जाता है। इस के साथ-साथ ऐसे गलत कार्यों के विरूद्व जनमत बनाने अथवा निवेशकों की शिक्षा के लिए कोई साधन नहीं है।
3, नियमित क्षेत्र में कदाचार पर चिंतित परिषद् ने, प्रतिनिधि वित्तीय संस्थानों और पत्रकारों के साथ विस्तृत विचार विमर्श करने के पश्चात वित्तीय पत्रकारों द्वारा अवलोकन हेतु निम्न वर्णित मार्गनिर्देशों की सिफारिश की है
2, किसी कंपनी के बारे में रिपोर्ट में प्रमुख रूप से यह उल्लेख होना चाहिए कि रिपोर्ट कंपनी के वित्तीय प्रायोजकों अथवा कंपनी द्वारा दी गयी सूचना पर आधारित है।
3, जब एक कंपनी की व्यवस्था का दौरा करने के लिये दौरे प्रायोजित किये जाते हैं, रिपोर्ट के लेखक, जिन्होंने दौरे का लाभ उठाया है, को यह अवश्य उल्लेख करना चाहिए कि सम्बद्ध कंपनी द्वारा दौरा प्रायोजित किया गया था और यह कि इन्होंने यथास्थिति आतिथ्य भी किया।
4. कंपनी से तथ्यों को सत्यापित किये बिना, कंपनी से सम्बन्ध कोई मामला प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए और ऐसी रिपोर्ट का “ाोत भी दर्शाया जाना चाहिए।
5. एक रिपोर्ट, जिसने किसी घोटाले का पर्दाफाश किया है अथवा किसी हितकर परियोजना को बढ़ावा देने के लिये रिपोर्ट प्रकाशित की है, को प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाना चाहिए।
6. एक पत्रकार जिसकी एक कंपनी में शेयर होल्डिंगस, स्टाक होल्डिंगस आदि में वित्तीय रूचि है, को उस कंपनी पर रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए।
8. समाचारपत्र के मालिक, संपादक अथवा समाचापत्र से सम्बद्ध किसी भी व्यक्ति को अपने अन्य व्यावसायिक हित के संवर्धन के लिये समाचारपत्र के साथ अपने संबधों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
9. जब कभी भी भारतीय विज्ञापन परिषद् द्वारा एक विशि­ट विज्ञापन एजेंसी अथवा विज्ञापनदाता पर अभ्यारोपण हो, तब वह समाचापत्र जिसमें विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, को प्रमुख रूप से अभ्यारोपण का समाचार प्रकाशित चाहिए।
मीडिया में महिलाओं का चिंत्रांकन (1996)
महिलाओं की प्रगति में दृश्य और मुद्रण मीडिया की संभव भूमिका पर महारा­ट्र सरकार की सिफारिश को केन्द्रीय सरकार ने फरवरी 1995 में प्रेस परिषद् के सम्मुख, इसके विचारों के लिए भेजा। परिषद् की उपसमिति ने प्रमुख फिल्म/मीडिया कार्मियों और अन्य प्रसिद्ध लोगों से संपर्क किया। इसकी रिपोर्ट परिषद् द्वारा 8 जनवरी 1996 को स्वीकार की गई। महिलाओं के लिए महारा­ट्र सरकार की नीति की सिफारिशें को पृ­ठांकित करते हुए तथा इनसे सहमत होते हुए, परिषद् ने 17 अधिक सिफारिशें की जिनमें से प्रमुख है (क) महिलाओं पर अत्याचार के समाचार प्रकाशित किये जाने चाहिए परंतु उन्हें सनसनीखेज बनाये। (ख) मीडिया के प्रयास बिना इस प्रकर होने चाहिए कि महिलाओं की सकारात्मक उपलब्धियों को उजागर किया जाये (ग) नैतिक आचार में आधुनिकता की ओर सिखाने की अश्लीलता और अभद्रता का मुकाबला करते हुए जांच की जानी चाहिए। (घ) भारतीय प्रेस परिषद् को, महिलाओं की अवमानना के आरोपो पर लायी जाने वाली शिकायतों पर विचार करने को अपनी ओर से प्राथमिकता दी जानी चाहिए और अन्य मार्गनिर्देश आदि बनाने चाहिए। नि­कर्­ातया, इस पर बल दिया गया कि समाज के सभ्नी वर्गो के साहचर्य के माध्यम से ही ऐसा नीति दस्तावेज लाभदायक बन जायेगा।
लघु और मझौले समाचारपत्रों की समस्यायें (1996)
देश में लघु और मझौले समाचारपत्रों की समस्याओं पर विचार करने के लिये परिषद् के सदस्यों की एक उप-समिति गठित की गयी थी। उपसमिति ने परिषद् को दी गयी अपनी रिपोर्ट में, लघु और मझौले समाचारपत्रों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को पहचानते हुए मामलों में कुछ ठोस दीघविधि / अल्पावधि सिफारिशें की (क) लघु और मझौले विकास को सुनिश्चित करने और इसे बढ़ावा देने के लिये लघु और मझौले समाचारपत्र के विकास निगम को विकास के रूप में गठित किया जाना चाहिए अथवा विकल्पता उन्हें सहकारी समिति बनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए; (ख) सरकार को भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा बनायें गये मार्गनिर्देशों के अनुरूप समुचित विज्ञापन नीति बनानी चाहिए जिन्हें प्रत्येक तिमाही में विज्ञापन दिये जाते है; (घ) समाचारपत्रों के सभी विज्ञापन बिल, दृश्य प्रचार निदेशालय और सूचना एवं जन संपर्क निदेशालय द्वारा इन्हें प्राप्त करने के पर दिनों के भीतर निपटायें जाने चाहिए; (ड़) जहां मुद्रण कागज को अखबारी कागज की सीमा में लाया जाये, इसकी विशि­ट मात्रा लघु और मझौले समाचारपत्रों के लिए अलग से रखी जाये; (च) 75 फीसदी विज्ञापन जैसे बायोगैस चूल्हा का विज्ञापन, जिनका शहरों से कोई लेना-देना नहीं है, लघु और मझौले समाचारपत्रों को दिये जाने चाहिए। ये सिफारिशें जोकि कुल मिलाकर 22थी, प्रेस परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार की गई।
समाचारपत्रों का बंद होना और उर्दू समाचारपत्रों की समस्यायें
पिछले कुछ वर्­षों में समाचारपत्रों के बंद होने में बढ़ोतरी के कारणों को आंकने के लिये परिषद् ने अध्ययन किया। परिषद् की समिति ने संपूर्ण देश में विभिन्न प्रदेशों में स्थिति का अध्ययन किया। इसी दौरान उर्दू समाचारपत्रों द्वारा सामना की जा रही, विशि­ट समस्याओं पर भी परिषद् का ध्यानाकृ­ट किया गया। (वा. रि. 1997-98) पी. सी. आई. रिव्यु अक्टूबर 97)
पत्रकारों पर अनुग्रह करना
उपहारों और अनुकंपा के माध्यम से मीडिया को जीतने के कथित प्रयासों पर 1998 में जनगुहार ने, वर्ष 1988-95 से 10 वर्­षो के दौरान विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा पत्रकारों (संपादकों और संपादकों के अलावा अन्य) को है, समाचापत्र एजेंसियों, समाचारपत्र प्रति­ठानों एवं मालिकों को सभी प्रकार के अनुग्रह/लाभ चाहे वे नकद हों अथवा रियायतों, उपहारों, भूमि, गृह सुविधाओं आदि के रूप में हो, के बारे में मामले का विस्तृत अध्ययन करने के लिये भारतीय प्रेस परिषद् को प्रेरित किया।
समिति ने अपनी रिपोर्ट में, जैसाकि परिषद् द्वारा दिनांक 22.01.98 को स्वीकार की गई, पत्रकारिता कार्य के लिये इन सुविधाओं से अतिरिक्त अनुचित अनुग्रह को सूचीबद्ध किया और टिप्पणी की कि अंतत: प्रैस को ही यह निर्णय लेना होगा कि सत्ताधारियों द्वारा दिये गये प्रलोभनों और लालच से दूर रहना चाहिए अथवा नहीं।
विधानों का परीक्षण
परिषद् ने प्रेस और पुस्तक पंजीकरण (संशोधन) बिल, 1988 के उपबंधो पर गहराई से विचार किया और निर्णय दिया कि यह इसके उद्देश्यों के विवरण से बाहर था। इन्होंने वि­षय से सम्बन्ध दूसरे प्रैस आयोग की सिफारिशों को समुचित रूप से लागू नहीं किया। यद्यपि कुछ उपबंध सकारात्मक प्रकृति के थे, कुछ अन्य शरारत से भरे हुए थे जिनके परिणामस्वरूप प्रेस की स्वतंत्रता को खतरा था। परिषद् ने बिल में कई मौलिक परिवर्तनों का सुझाव दिया। बाद में सरकार ने बिल वापिस ले लिया।
इसी प्रकार, परिषद् ने जम्मू कश्मीर विशे­षाधिकार (प्रेस) बिल, 1984 का मूल परीक्षण किया। इन्होंने बिल के उपबंधों पर दिनांक 29 सितम्बर 1989 को प्रेस के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों और राज्य मंत्रियों को भी सुना। इसके पश्चात् परिषद् ने निर्णय दिया कि जम्मू कश्मीर सरकार के पास पहले से ही विद्यमान राज्य और केन्द्रीय विधानों के रूप में पर्याप्त अधिकार थे जिनका बिल के अंतर्गत मांगे गयें नये अधिकारों के लिये प्रेस द्वारा घोर कदाचार के मामलों से निपटने के लिये प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया जा सकता था।
परिषद् ने कहा कि पूर्व-सेंसरशिप और जब्ती के व्यापक अधिकारों सहित निवारक कानून, प्रेस को दबाकर, अफवाहों को खुली छूट दे देंगे और जम्मू व कश्मीर तथा बाकि देश में संपूर्ण मुद्रण और प्रसारण मीडिया की विश्वसनीयता को न­ट कर देंगे। परिषद् का विचार था कि पूर्व-सेंसरशिप सहज रूप से प्रेस की स्वतंत्रता के विरूद्ध थी। इन्होंने सिफारिश की कि बिल वापिस ले लिया जाये। इन्होंने राज्य में प्रेस सलाहकार परिषद् को फिर से लाने की सिफारिश की। बाद में राज्य विधानसभा में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा बिल वापिस ले लिया गया।
परिषद् ने कर्नाटक (प्रेस की स्वतंत्रता) बिल, 1988ण् और कर्नाटक विधानमंडल (अधिकार, विशे­ााधिकार और प्रतिरक्षा) बिल, 1988 का भी परीक्षण किया और प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के लिये कई सुझाव दिये।
परिषद् ने शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 को निरस्त/संशोधित करने के बारे में ठोस और व्यापक सिफारिशें की। 1982 में पहली बार तथा 1990 में पुनः ऐसा किया गया। 1990 में परिषद् ने कहा कि विद्यमान अधिनियम पूर्ण रूप से निरस्त किया जाना चाहिए। अनुपयुक्त कानून में संशोधन करने से कोई लाभ नहीं है। शासकीय गुप्त / अधिनियम उदार सरकार के विरूद्ध है और अनुच्छेद 19 (1) (क) में दी गयी बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी के विरूद्ध हिंसात्मक भी है। एक नया विधान अधिनियम किया जाना चाहिए जोकि ृसूचना की स्वतंत्रता अधिनियमृ कहा जाये। ऐसा न किये जाने पर परिषद् ने प्रेस पर अधिनियम के कई उपबंधो के हानिकारक प्रभावों को हटाने के लिये कई संशोधनों का सुझाव दिया।
परिषद् ने प्रेस बिल 1974 में (श्री वी. एन. गाडगिल (सांसद) के) उत्तर के अधिकार पर चर्चा की और इस पर संघ सरकार द्वारा किये गये प्रेषण के जवाब में विचार किया। इन्होंने अपना विचार व्यक्त किया कि प्रस्तावित विधान आवश्यकता, औचित्य, जीवन क्षमता, कार्य क्षमता और इन सबसे अपनी ऊपर वैधता के दृ­िटकोण से सुभेद्य है। इसी कारण बिल वापिस ले लिया गया है।
अध्ययन
प्रेस परिषद् 1978, प्रेस से सम्बंद्ध मामलों के बारे में अध्ययन करने का परिषद् को अधिकार देता है। परिषद् ने भारतीय विधि संस्थान के साथ मिलकर जहां तक के प्रेस से सम्बन्ध है अध्ययन किये है जैसे शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923, (सिफारिशें 1990 से न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971, संसदीय विशेषाधिकार और मानहानि कानून आदि। यह बृहत उपलब्धि है। ये प्रकाशन मीडिया कर्मियों की कार्यप्रणाली की सीमाओं और उनके अधिकारों का स्कोप समझने में, उनकी सहायता करते हैं।
सूचना के गोपनीय स्रोत की सुरक्षा
न्यायालय कार्यवाही की अवमानना में प्रेस अक्सर बता देती है कि इसे गोपनीय स्रोत दर्शानें के लिये बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। न्यायोचित ठहराने के लिये इस प्रकार के तर्क की सीमित आधार पर अनुमति दी गई है। सूचना के अपने स्रोतों को बनाये रखने के प्रेस के अधिकार को जनहित के अन्य पहलुओं के सामने संतुलित किया गया है। अंतिम टिप्पणी के द्वारा यह भी जोड़ा गया है कि प्रेस अपने गोपनीय स्रोतों को बनाये रखने अधिकार मांगने से, कहीं अधिक अक्सर विश्वास तोड़ने के अधिकार की मांग करती है। केवल यही उचित है कि प्रेस के खोजी और सत्य सत्यापन कार्यों के बारे में प्रेस को पूर्ण आधिपत्य दे दिये बिना प्रत्येक दावे को अन्य दावों के सामने संतुलित करना चाहिए। (देखें राजीव धवन द्वारा तैयार और भारतीय विधि संस्थान तथा भारतीय प्रेस परिषद् के संयुक्त1983 में भारतीय विधि संस्थान ने प्रश्नावली भेजी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक पत्रकार द्वारा अपने व्यवसाय के उद्देश्य से विश्वास में प्राप्त किये गये सूचना के स्रोतों को दर्शाने के सबंध में प्रेस परिषद् के विचार मांगे गये। इस वि­षय पर विधि, आयोग के प्रश्न के जवाब में, प्रेस परिषद् ने निम्नानुसार अभिव्यक्त कियाः
परिषद् की राय में, प्रेस परिषद् अधिनियम 1978 की धारा 15 (2) में दिये गये उपबंध में वि­षय पर नवीनतम् प्रवृत्ति और सिद्धांत समावि­ट हैं। यद्यपि उपरोक्त अधिनियम के अतंर्गत यह केवल अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही तक ही सीमित है, इसकी कड़ी सिफारिश की गयी है कि इसे देश् के सामान्य कानून का हिस्सा बनाया जाये। ृ
यह बराबर महसूस किया गया कि यदि कोई अपवाद दिया जाता है, तो चरम सीमा वाले मामलों में जहां न्याय देने के हित में प्रकटीकरण कुल मिलाकर अपरिहार्य हो, ऐसा किया जाना चाहिए परन्तु प्रकटीकरण आदेश के अधिकार केवल सक्ष्म न्यायालय को ही प्रदान किये जाने चाहिए और यह भी कि पहली बार में पीठासीन अधिकारी को विश्वास में लेकर जोकि तब यदि संतु­ट हे कि मामले के निर्णय में यह उपयुक्त है, ऐसे कदम उठा सकत है जाकि इस साक्ष्य का हिस्सा बनाने के लिये आवश्यक हों।
भारतीय विधि न्यायालय में भारत सरकार को अपनी 93वीं रिपोर्ट दिनांक 10 अगस्त 1983 को दी जिससे निम्नानुसार भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में धारा 132 निवेशित करने की सिफारिश की गईः
132 क कोई भी न्यायालय एक व्यक्ति से प्रकाशन, जिसके लिये वह जिम्मेवार है, जहां ऐसी सूचना उनके द्वारा स्प­ट समझौते अथवा अंतर्निहित तालमेल के आधार पर प्राप्त की गई है कि स्रोत गोपनीय रखा जायेगा, में दी गई सूचना का सूचना था स्रोत दर्शाने की अपेक्षा नहीं रखेगा।
स्प­टीकरणः- इस धारा में -
(ख) स्रोत का अर्थ है व्यक्ति जिससे, अथवा साधन जिनके जरिये सूचना प्राप्त की गई है।
ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने विधि आयोग की सिफारिशें लागू करवाने के लिये कोई कदम नहीं उठाये हैं। यही इस वि­षय पर प्रेस आयोग/ अथवा भारतीय प्रेस परिषद् की सम्बन्ध संयत सिफारिशों लागू करवाने के बारे में कहा जा सकता है।
परिषद् के अध्यक्ष महोदय द्वारा भा­षण और अन्य कार्यकलाप
परिषद् के उत्त्रोत्तर अध्यक्षों को विभिन्न संगठनों और संस्थानों द्वारा व्यवस्थित संगो­िठयों में अथवा भा­ाण देने के लिये आमंत्रित किया जाता रहा है जहां उन्होंने प्रेस द्वारा वस्तुपरक और तथ्यात्मक सही रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने की आवश्यकता, प्रेस स्वतंत्रता की सुरक्षा और इसे मजबूत करने की आवश्यकता और अलग-अलग संप्रदायों के बीच शांति और सौहार्द बनाये रखने में सहायता करने पर बल दिया है।
विभिन्न विश्वविद्यालयों जोकि इस वि­ाय पर अनुदेश देते है / से पत्रकारिता के छात्र छात्राएँ प्रेस परिषद् के कार्यालय आते रहे है और अध्यक्ष महोदय परिषद् के उद्देश्यों, कार्यो, कार्यप्रणाली तथा प्रेस के अधिकारों ओर दायित्वों के बारे में उन्हें सम्बोधित करते रहे हैं। भारतीय प्रेस परिषद् वर्ड एसोसिएशन ऑफ प्रेस काउंसिल जोकि अंतर्रा­ट्रीय स्तर पर आत्म नियमन को बढ़ावा देता है, की सदस्य भी है। परिषद् के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री पी. बी. सावंत निकाय के वर्तमान अध्यक्ष हैं।
प्रेस और पंजीकरण अपील बोर्ड
प्रेस परिषद् अधिनियम 1978 की धारा 27, परिषद् को प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 की धारा 8 ग की उपधारा (1) के अंतर्गत बनाये गये प्रेस और पंजीकरण अपील बोर्ड को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समाचारपत्रों के घो­षणापत्रों को गैर कानूनी रूप से रद्द करने अथवा इनके अप्रमाणन के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई का कार्य सौंपती है। बोर्ड में अध्यक्ष महोदय और भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से नामित एक अन्य सदस्य होता है। बोर्ड जब पहली बार 1979 में बनाया गया था, तब से ही इसने कई महत्वपूर्ण निर्णय दिये हैं।
विशि­ट व्यक्ति
परिषद् को प्रति­ष्ठित न्यायाधीशों, सुप्रसिद्ध संपादकों, मार्गदर्शी समाचारपत्र स्वामियों और प्रबंधकों, जाने माने श्रमजीवी पत्रकारों और पत्रकारिता आंदोलन के नेताओं तथा सुप्रसिद्ध साहित्यकारों, वकीलों और कई सुप्रसिद्ध व्यक्तियों में से कुछ जिन्होंने, 1998 तक, परिषद् के सदस्यों के रूप में सेवा की, वे हैं
सर्वश्री फ्रैंक मोरेस, अक्षय कुमार जैन, बी. जी. वर्गीज, प्रेम भाटिया, अरूण शौरी, कुलदीप नायर, चौ0 रामा स्वामी, ए. एन. सिवारमन, डॉ॰ धर्मवीर भारती, डॉ॰ एन. के. त्रिखा, जिन्होंने संपादकों के अलावा श्रमजीवी पत्रकारों की श्रेणी में एक सेवा अवधि के लिए सेवा भी की, वी. एन. नारायणन, श्री रामू पटेल और नरला वेंकटेश्वर राव, श्री निखिल चक्रवती, श्री मैमन मैथ्यू संपादकों के अतिरिक्त श्रमजीवी पत्रकारः सर्वश्री दुर्गा दास जोकि एक सेवा अवधि के लिये मालिकों की श्रेणी में एक सदस्य भी थे, सैलेन चटर्जी, पृथ्विस चक्रवर्ती, के. विक्रम राव, एस. विश्वम, जी. एन. आहार्या, गोर किशोर घो­ा, ए. राघवन, पी. रमन और अरूण बागची, नितिश चक्रवर्ती, ब्रज भारद्वाज
सर्वश्री जी. नरसिम्हन, के. एम. मैथ्यू, सी. आर. इरानी, डॉ॰ एन. बी. पारूलेकर, ए. जी. शीरे, ए. आर. भाट, नरेन्द्र तिवारी, राजमोहन गाँधी, यदुनाथ धारले, बासुदेव के चौधरी, एन. आर. चन्द्रन और जी. जी. मीरचंदानी नरेश मोहन, वी. बी. गुप्ता
डॉ॰ उमा शंकर जोशी, डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य, प्रो॰ के. आर. श्री निवास अय्यंगर, प्रो॰ यू. आर. अनन्थ मूर्थी, प्रो॰ इन्दिरा नाथ चौधरी
श्री राम जेठमलानी, श्री रंजीत मोहंती, श्री पी. विश्वनाथ शेट्टी
डॉ॰ कुमारी अलु दस्तूर, डॉ॰ कुमारी उ­ाा मेहता, डॉ॰ श्रीमती माधुरी शाह, प्रो॰ तपस मजूमदार, डॉ॰ एम. वी. पायली, प्रो॰ के. सच्चिदानंन्दन मूर्थि
सर्वश्री एच. वी. कामथ, गंगा शरण सिन्हा, पिलू मोदी, रफीक जकारिया, एस, एन, द्विवेदी, सी. एल. चन्द्रकर, जार्ज फर्नांडीज़, एल. के. आडवाणी, एच. के. एल. भगत, एम. एस. गुरूपदस्वामी, वी. एन. गाडगिल, अरूण नेहरू, एडुअर्ड फ्लेरो, आर. के. करंजिया, श्रीमती गीता मुखर्जी, एम, सी. भंडारे, ब्रज मोहन मोहंती, डी. पी. यादव, एम. जे. अकबर, के. एल. शर्मा, पी. सी. चाको। इनमें से सर्वश्री एल. के. आडवाणी, वी. एन. गाडगिल और एच. के. एल. भगत को परिषद् के सदस्य होने से पूर्व अथवा इसके बाद में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केन्द्रीय मंत्री होने का सम्मान प्राप्त हुआ है। कई अन्य, अन्य पोर्टफोलियो के साथ केन्द्रीय मंत्री रह चुके हैं।
श्रीमती दीना अहमदुल्लाह सहित श्री सिवा राव, पत्रकार और सदस्य निर्वाचक विधानसभा और श्री के ईश्वर दत्त, पत्रकार और लेखक को प्रसिद्ध व्यक्तियों की श्रेणी में प्रथम परिषद् के लिए नामित किया गया।
थियोक्रितस
थियोक्रितस (प्राचीन ग्रीक : Θεόκριτος, Theocritos / अंग्रेजी : Theocritus) यूनानी ग्राम्यगीतों का कवि।
परिचय
तियोक्रितस सिराक्यूज में उत्पन्न हुआ। कुछ लोग उसे कॉस में जनमा मानते हैं। तृतीय शताब्दी ईo पूo के उत्तरार्ध में जीवित था। मिस्र पहुँचने पर टॉलेमी फिलैडेल्फस ने उसका बहुत सम्मान किया। थियोक्रितस ने उसके सम्मान में कुछ कविताएँ लिखीं। सिराक्यूज लौटने पर हीरों द्वितीय से उसकी मित्रता हुई। उसके द्वारा रचित ग्राम्यगीतों में अब प्रतिक्षप्तांश बहुत मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यूनानी साहित्य में ग्राम्यगीतों की मधुरता का समावेश थियोक्रितस ने किया, यद्यपि यूनानी डोरियन लोगों में इस साहित्य के तत्व विद्यमान थे। थियोक्रितस ने अपने गीतों में सिसली के जनजीवन को उसकी गहराई में पैठकर चित्रित किया है। उन गीतों में कवि ने कहीं मधुर हास्य बिखेरा है तो कहीं वह जीवन के कटु यथार्थ से शोकविह्वल होकर रोया भी है। डोरी भाषा की ग्रामीण बोली में अपना साहित्य रचते हुए उसने शैली और भाव-सौंदर्य को जीवित रखा है। वरजिल और टेनीसन उससे बहुत प्रभावित जान पड़ते हैं। मीनेक वर्ड्सवर्थ और फ्रट्शे ने थियोक्रितस की कविताओं का संपादन किया है। चैपमैन और कालवरली ने उनके अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किए हैं।
रूस में जातीय समूह
भाषा और संस्कृति
यद्यपि रूस का संविधान रूसी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देता है, लेकिन व्यक्तिगत गणराज्य एक या अधिक आधिकारिक भाषाओं की घोषणा कर सकता है। अधिकांश विषयों में कम से कम दो - रूसी और "नामांकित" राष्ट्रीयता की भाषा है। 50 से अधिक अल्पसंख्यक भाषाओं में 1,350 से अधिक समाचार पत्रों और पत्रिकाओं, 300 टीवी चैनलों और 250 रेडियो स्टेशनों के साथ देश के अधिकांश विषयों में एक जीवंत अल्पसंख्यक भाषा दृश्य है। इसके अलावा, नया कानून संघीय रेडियो और टीवी प्रसारण में अल्पसंख्यक भाषाओं के उपयोग की अनुमति देता है। 2007 में, 6,260 स्कूल थे जो पूरी तरह से 38 अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षण प्रदान करते थे, और 75 से अधिक अल्पसंख्यक भाषाओं को 10,404 स्कूलों में अनुशासन के रूप में पढ़ाया जाता था। यूरोप की परिषद के मंत्रियों ने अल्पसंख्यक भाषा पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों की आपूर्ति में सुधार के साथ-साथ अल्पसंख्यक भाषा शिक्षण की अधिक उपलब्धता के प्रयासों पर भी ध्यान दिया है। हालांकि, जैसा कि मंत्रियों ने नोट किया है, कुछ अल्पसंख्यकों के लोगों की शिक्षा तक पहुंच में कमी आई है।
एक ही स्थान के लोग, एक ही क्षेत्र का जन - समूह
रूस अल्पसंख्यक लोगों की एक विशेष श्रेणी का घर भी है, यानी उत्तरी और सुदूर पूर्व के छोटे स्वदेशी लोग, जो आधुनिक दुनिया के अनुकूल होने पर, एक खतरनाक जलवायु वातावरण में अक्सर पारंपरिक जीवन शैली बनाए रखते हैं। सोवियत संघ के पतन के बाद, रूस ने छोटे उत्तरी स्वदेशी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून पारित किया। गिल-रोबल्स ने स्वदेशी प्रतिनिधियों और तेल कंपनियों के बीच समझौते पर ध्यान दिया है, जो तेल अन्वेषण के कारण लोगों के निवास पर संभावित नुकसान की क्षतिपूर्ति कर रहे हैं। जैसा कि यूरोप की परिषद के मंत्रियों की समिति ने 2007 में उल्लेख किया था, विकास के लिए कुछ पहलों के बावजूद, संख्यात्मक रूप से छोटे स्वदेशी लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति संघीय स्तर पर हालिया विधायी संशोधनों से प्रभावित हुई थी।
ज़ाकीगंज उपज़िला
ज़ाकीगंज उपजिला, बांग्लादेश का एक उपज़िला है, जोकी बांग्लादेश में तृतीय स्तर का प्रशासनिक अंचल होता है (ज़िले की अधीन)। यह सिलेट विभाग के  सिलेट ज़िले का एक उपजिला है, जिसमें, ज़िला सदर समेत, कुल 13 उपज़िले हैं, और मुख्यालय  सिलेट सदर उपज़िला है। यह बांग्लादेश की राजधानी ढाका से उत्तर-पूर्व की दिशा में अवस्थित है। यह मुख्यतः एक ग्रामीण क्षेत्र है, और अधिकांश आबादी ग्राम्य इलाकों में रहती है।
जनसांख्यिकी
यहाँ की आधिकारिक स्तर की भाषाएँ बांग्ला और अंग्रेज़ी है। तथा बांग्लादेश के किसी भी अन्य क्षेत्र की तरह ही, यहाँ की भी प्रमुख मौखिक भाषा और मातृभाषा बांग्ला है। बंगाली के अलावा अंग्रेज़ी भाषा भी कई लोगों द्वारा जानी और समझी जाती है, जबकि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक निकटता तथा भाषाई समानता के कारण, कई लोग सीमित मात्रा में हिंदुस्तानी(हिंदी/उर्दू) भी समझने में सक्षम हैं। यहाँ का बहुसंख्यक धर्म, इस्लाम है, जबकि प्रमुख अल्पसंख्यक धर्म, हिन्दू धर्म है। सिलेट विभाग में, जनसांख्यिकीक रूप से, इस्लाम के अनुयाई, आबादी के औसतन करीब ८८% है, जबकि शेष जनसंख्या प्रमुखतः हिन्दू धर्म की अनुयाई है। यह मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र है, और अधिकांश आबादी ग्राम्य इलाकों में रहती है।
अवस्थिती
ज़ाकीगंज उपजिला बांग्लादेश के पूर्वी सीमान्त में स्थित, सिलेट विभाग के  सिलेट जिले  में स्थित है।
बाहरी कड़ियाँ
श्रेणी:सिलेट विभाग के उपजिले
घेरवा तल्ला-ब०म०-१, सतपुली तहसील
घेरवा तल्ला-ब०म०-१, सतपुली तहसील में भारत के उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत गढ़वाल मण्डल के पौड़ी जिले का एक गाँव है।
ब्‍यौहारी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
ब्‍यौहारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र मध्य भारत में मध्य प्रदेश राज्य के 230 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह निर्वाचन क्षेत्र 1951 में अस्तित्व में आया, जो विंध्य प्रदेश राज्य के 48 विधानसभा क्षेत्रों में से एक था। मध्य प्रदेश में विंध्य प्रदेश के विलय के बाद भी 1957 के आम चुनावों तक यह दोहरी सदस्यता वाली सीट रहा, हालांकि मध्य प्रदेश के 1962 के आम चुनावों में यह एकल सदस्यीय सीट बन गई।
यह शहडोल ज़िला का एक हिस्सा है।
विवरण
ब्‍यौहारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (निर्वाचन क्षेत्र संख्या 83) के अन्तर्गत ब्‍यौहारी तहसील, देवलोंद नगर पंचायत और शहडोल जिले के जयसिंहनगर तहसील के कुछ हिस्से आते हैं। यह निर्वाचन क्षेत्र सीधी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का एक खंड है।
तेभापदर
तेभापदर (Tebhapadar) भारत के ओड़िशा राज्य के सुबर्णपुर ज़िले में स्थित एक गाँव है।
मोतीसारी, गरुङ तहसील
मोतीसारी, गरुङ तहसील में भारत के उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल के बागेश्वर जिले का एक गाँव है।
वकील साब
वकील साब तेलुगु फिल्म अमिताभ बच्चन, तापसी पन्नू, कीर्ति कुल्हारी और एंड्रिया तारियांग की पिंक की रीमेक है। वकील साब में पवन कल्याण ने अमिताभ बच्चन वाला रोल निभाया है, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी वकील का रोल प्रकाश राज ने किया है। फिल्म में निवेदा थॉमस, अंजलि, अनन्या नगला और श्रुति हासन भी हैं। वकील साब 9 अप्रैल 2021 को रिलीज हुई थी।  ये 2000 स्क्रीन पर वर्ल्डवाइड रिलीज हुई है। वकील साब ने 29 अप्रैल 2021 से अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग शुरू की।
कहानी
फिल्म में 3 मिडिल क्लास वर्किंग लड़कियों पल्लवी(निवेदा थॉमस), जरीना(अंजलि) और दिव्या नायक(अनन्या नगल्ला) की कहानी दिखाई गई है जिसमें तीनों कानूनी केस में फंस जाती हैं। दरअसल, पल्लवी एक लड़के से छेड़छाड़ से बचने के लिए उसके सिर पर बॉटल फोड़ देती है और वह घायल हो जाता है।  इसके बाद ये मामला बढ़ जाता है और तीनों लड़कियों पर केस हो जाता है। वकील साब (पवन कल्याण) इनका केस लड़ते हैं।  अब वकील साब कौन हैं और कैसे वह इस केस को लड़ते हैं।
निर्माण
मार्च 2020 को COVID-19 महामारी के कारण फिल्म का निर्माण छह महीने के लिए रोक दिया गया था और 22 सितंबर 2020 को, हैदराबाद में फिर से शुरू हुई फिल्म की शूटिंग, भारत में COVID-19 लॉकडाउन की छूट के बाद टीम के साथ सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन किया गया। सरकार द्वारा COVID-19 प्रसार को नियंत्रित करने के लिए। पवन कल्याण के बिना प्रमुख दृश्यों को इस शेड्यूल के दौरान शूट किया गया था।
फिल्म के कुछ दृश्य हैदराबाद मेट्रो में भी शूट किए गए थे। कल्याण ने 29 दिसंबर 2020 को फिल्मांकन के अपने हिस्से को पूरा किया, जबकि टीम ने कुछ दृश्यों की शूटिंग की; फिल्म की शूटिंग 9 जनवरी 2021 को पूरी हुई।
कोरिफ़ेना
कोरिफ़ेना (Coryphaena), जो डोल्फ़िनफ़िश (dolphinfish) भी कहलाती है, किरण-फ़िन मछलियों का एक जीववैज्ञानिक वंश है। यह वंश कोरिफ़ेनिडाए (Coryphaenidae) गण के अंतर्गत आता है और उसका एकलौता सदस्य वंश है। इसमें आने वाली मछली जातियाँ चपटे सिर और पीठ पर एक लम्बा फ़िन रखती हैं। वास्तव में इनका डोल्फ़िनों के साथ कोई जीववैज्ञानिक सम्बन्ध नहीं है।
डॉलफ़िनफ़िश समुद्र में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली मछिलियों में से एक है और इसका आकार ६ फ़ुट लम्बा और वज़न ४० किलो तक पहुँच सकता है। इसलिए अन्य मछलियाँ इसका बहुत शिकार करती हैं और मछुआरे भी इन्हें बहुत पकड़ते हैं। क्योंकि डॉलफ़िन एक बुद्धिमान स्तनधारी माना जाता है इसलिए बहुत से लोग उसे खाना नापसंद करते हैं इसलिए डॉलफ़िनफ़िश को अक्सर 'माही-माही' के नाम से बेचा जाता है ताकि लोग इसे ग़लती से डॉलफ़िन न समझ बैठें।
मिन्तक़ाह
मिन्तक़ाह​ ( अरबी:, अंग्रेज़ी: mintaqah , बहुवचन: मनातिक़ या मिन्तक़ात) सउदी अरब और त्शाद में पहले दर्जे का (यानि प्रांतीय स्तर का) प्रशासनिक विभाग होता है और कुछ अन्य अरब देशों में दूसरे दर्जे का (यानि ज़िले के दर्जे का) विभाग होता है। अरबी भाषा में 'मिन्तक़ाह​' का मतलब 'क्षेत्र' या 'प्रदेश' है।
दोंगपल्लि, जन्नारं मण्डल
दोंगपल्लि, जन्नारं मण्डल में भारत के आन्ध्रप्रदेश राज्य के अन्तर्गत के अदिलाबादु जिले का एक गाँव है।
स्पितक
स्पितक  आर्मेनिया का एक समुदाय है। यह लोरी मर्ज़ (प्रांत) में आता है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। यहां की जनसंख्या 18,237 है।
रामपुर उर्फ बलरामपुर गाँव, फूलपुर (इलाहाबाद)
रामपुर उर्फ बलरामपुर फूलपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश स्थित एक गाँव है।
लव स्टोरी (भारतीय टीवी श्रृंखला)
लव स्टोरी एक भारतीय टेलीविजन ड्रामा है, जो हिंदी फिल्म निर्देशक अनुराग बसु द्वारा निर्मित और रवि दावाला द्वारा निर्देशित है। यह श्रंखला 30 अप्रैल 2007 से 17 जनवरी 2008 तक सब टीवी पर थी।
सारांश
यह शो आकाश और श्रुति की प्रेम कहानी पर आधारित है। उनके अहंकार का टकराव और लड़ाई लड़ी जाती है। एक मासूम लड़के से शुरू होता है लड़की का रोमांस जल्द ही सत्ता और प्यार के लिए एक खींची हुई लड़ाई में बदल जाता है। इस प्रेम प्रसंग के कारण व्यक्तित्व टकराते हैं, अहंकार की परीक्षा होती है और रिश्ते तनावपूर्ण होते हैं। विचारोत्तेजक प्रेम और युद्ध की दुनिया में आपका स्वागत है, आकाश और श्रुति के जीवन में आपका स्वागत है। यह रोमियो-जूलियट मोड में एक स्टार-क्रॉस हिंसक प्रेम कहानी है, जो समकालीन दिल्ली में स्थापित है। आकाश ठेठ चिड़चिड़े नायक हैं, जो शायद अपने माता-पिता एसीपी रोहित सहगल और रितु के जीवन में उथल-पुथल का बोझ उठा रहे हैं, जो अलग हो गए हैं। एक बार एक प्रतिभाशाली छात्र होने से, वह एक बैकबेंचर और गुंडे बन गया है। फिर भी उनका कठोर आकर्षण लड़कियों को आकर्षित करता है, विशेष रूप से कॉलेज में उनकी प्यारी जूनियर श्रुति। वे प्यार में पड़ जाते हैं और आकाश पर सारा नर्क टूट जाता है। श्रुति के चाचा, एक स्थानीय डॉन और राजनेता, जिन्हें कभी रोहित और उनके भाई कुणाल द्वारा जेल भेजा गया था, कॉलेज में एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह के प्रमुख, आकाश के साथ हमेशा लॉगरहेड्स होते हैं। प्रेमी भाग जाते हैं, लेकिन आकाश का शिकार किया जाता है और उसे गोली मार दी जाती है। जैसे ही वह अस्पताल में अपने जीवन के लिए लड़ रहा है, कहानी फ्लैशबैक के माध्यम से बताई गई वर्तमान और अतीत के बीच झूलती हुई शुरू होती है। श्रुति को पहली नजर में आकाश से प्यार हो जाता है। आकाश उसे पसंद करने लगता है, लेकिन रिश्तों में विश्वास नहीं करता क्योंकि कम उम्र में उसने अपने माता-पिता के रिश्ते को टूटते देखा था। श्रुति जिसका दिल टूट गया है, एक दोस्त की सलाह लेती है और आकाश को ईर्ष्या करने का फैसला करती है। श्रुति, आकाश के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक, देव के साथ समय बिताने लगती है। योजना काम करती है और आकाश को जलन होती है और अंततः वे एक साथ हो जाते हैं। देव भी श्रुति के प्यार में पड़ जाता है, लेकिन आगे बढ़ने का फैसला करता है। श्रुति और आकाश शादी करना चाहते हैं, इसलिए श्रुति अपने चाचा को उसके बारे में बताती है, लेकिन वह मना कर देता है। उसके चाचा उसकी शादी किसी और से करने की योजना बनाते हैं, इसलिए आकाश और श्रुति भागने का फैसला करते हैं। कुणाल आकाश और भट्टी को रोकने की कोशिश करता है, जब कुणाल को गलती से गोली लग जाती है और वह मर जाता है। पुलिस आकाश और भट्टी को पकड़ने की कोशिश कर रही है और वे फरार हैं। आखिरकार श्रुति भी आकाश के साथ भाग जाती है और वे एक साथ हैं। आकाश और श्रुति ने शादी करने की योजना बनाई, लेकिन आकाश को पुलिस ने गोली मार दी। उसे अस्पताल ले जाया जाता है। आखिरकार आकाश पकड़ा जाता है और कई आरोपों के बीच कुणाल की हत्या का आरोप भी आता है। आखिरकार अदालती कार्यवाही साबित करती है कि कुणाल की मौत एक दुर्घटना थी और इसमें किसी की गलती नहीं थी। लेकिन आकाश और भट्टी को पुलिस से फरार होने के दौरान किए गए अपराधों के लिए 5 साल जेल की सजा सुनाई जाती है। इस बीच श्रुति अपने (अब पति) आकाश का इंतजार करती है। वह आकाश के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है और उसकी एक बच्ची है जिसका नाम आरुषि है। श्रुति को देव मदद करता है।
शेखपुरा गाँव, पुनपुन (पटना)
शेखपुरा पुनपुन, पटना, बिहार स्थित एक गाँव है।
काजोल द्वारा अभिनीत फ़िल्में
काजोल हिंदी फ़िल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं जिनका जन्म ५ अगस्त १९७४ को हुआ था। उनकी माँ तनुजा मराठी थी और नानी शोभना समर्थ भी अभिनेत्री थीं। उनकी छोटी बहिन तनिषा भी अब फिल्मों में काम कर रही हैं। उनके पिता का नाम शोमू मुखर्जी है। वे फिल्में बनाते थे। काजोल ने अपना फिल्मी कैरियर की शुरुआत फिल्म बेख़ुदी से की थी जिसमें इन्होंने राधिका का किरदार निभाया था। काजोल की यह फिल्म तो नहीं चली पर उनकी बाद की फिल्में बहुत प्रसिद्ध हुईं। जैसे कि बाज़ीगर और दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे। उहोंने अपने सहकर्मी और प्रेमी, अजय देवगन से २४ फरवरी १९९९ को विवाह किया था। उनकी एक छोटी बेटी है जिसका नाम न्यसा है।
काश्गर विभाग
काश्गर विभाग ( उईग़ुर:, क़ाश्क़ार विलायती; चीनी: 喀什地区, काशी दीचू; अंग्रेजी: Kashgar Prefecture, काश्गर प्रीफ़ॅक्चर ) चीन के शिंजियांग प्रांत का एक प्रशासनिक विभाग है। इसका कुछ इलाक़ा भारत के अक्साई चिन क्षेत्र का भाग है, जो १९५० के दशक से चीन के क़ब्ज़े में है लेकिन जिसे भारत अपनी धरती का अंग मानता है। काश्गर विभाग का कुल क्षेत्रफल १,१२,०५७ वर्ग किमी है (यानी भारत के बिहार राज्य से ज़रा बड़ा)। सन् २०१० की जनगणना में इस विभाग की आबादी ३९,७९,३६२ अनुमानित की गई थी (यानी पटना शहर की आबादी का केवल दो-तिहाई)। काश्गर विभाग की राजधानी काश्गर शहर है।
लोग
सन् २०१० की जनगणना में काश्गर विभाग के विभिन्न समुदायों की आबादी और प्रतिशत हिस्सा इस प्रकार था: