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भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
संवैधानिक उपचारों का अधिकार
संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को अपने मूल अधिकारों के प्रवर्तन या उल्लंघन के विरुद्ध सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूल अधिकार के रूप में, अन्य मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए गारंटी प्रदान करता है, संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को इन अधिकारों के रक्षक के रूप में नामित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा प्रादेश (रिट, writ) जारी करने का अधिकार दिया गया है, जबकि उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 - जो एक मैलिक अधिकार नहीं है - मूल अधिकारों का उल्लंघन न होने पर भी इन विशेषाधिकार प्रादेशों को जारी करने का अधिकार दिया गया है। निजी संस्थाओं के खिलाफ भी मूल अधिकार को लागू करना तथा उल्लंघन के मामले में प्रभावित व्यक्ति को समुचित मुआवजे का आदेश जारी करना भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या जनहित याचिका के आधार पर अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 359 के प्रावधानों जबकि आपातकाल लागू हो, को छोड़कर यह अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता।
मानव कामुक क्रिया
धार्मिक और नैतिक
कुछ लोग व्यापार लेनदेन के रूप में विभिन्न यौन गतिविधियों में संलग्न होते हैं। जब इसमें पैसे या किसी मूल्यवान वस्तु के बदले किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाना या कुछ वास्तविक यौन कृत्य करना शामिल है, तो इसे वेश्यावृत्ति कहा जाता है। वयस्क उद्योग के अन्य पहलुओं में फोन सेक्स ऑपरेटर, स्ट्रिप क्लब और पोर्नोग्राफी शामिल हैं।
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राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत
संविधान के चतुर्थ भाग में सन्निहित राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों, में संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तावित आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हेतु मार्गदर्शन के लिए राज्य को निदेश uदिए गए हैं। वे संविधान सभा द्वारा भारत में परिकल्पित सामाजिक क्रांति के लक्ष्य रहे मानवीय और समाजवादी निदेशों को बताते हैं। राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि हालांकि ये प्रकृति में न्यायोचित नहीं हैं, कानून और नीतियां बनाते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाएगा। निदेशक सिद्धांतों को निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है: वे आदर्श जिन्हें प्राप्त करने के लिए राज्य को प्रयास करने चाहिएं; विधायी और कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग के लिHKïए निदेश और नागरिकों के अधिकार जिनकी सुरक्षा करना राज्य का लक्ष्य होना चाहिए।
मानव कामुक क्रिया
लिंग भूमिकाएं और कामुकता की अभिव्यक्ति
सामाजिक लिंग भूमिकाएं यौन व्यवहार के साथ-साथ कुछ घटनाओं के प्रति व्यक्तियों और समुदायों की प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं; विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि, "यौन हिंसा होने की संभावना अधिक होती है, जहां पुरुष यौन अधिकार में विश्वास मजबूत होता है, जहां लिंग भूमिकाएं अधिक कठोर होती हैं, और अन्य प्रकार की हिंसा की उच्च दर का अनुभव करने वाले देशों में।" कुछ समाज, जैसे कि वे जहां पारिवारिक सम्मान और महिला शुद्धता की अवधारणाएं बहुत मजबूत हैं, ऑनर किलिंग और महिला जननांग विकृति जैसी प्रथाओं के माध्यम से महिला कामुकता के हिंसक नियंत्रण का अभ्यास कर सकती हैं।
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राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत
न्यायोचित न होने के बावजूद निदेशक सिद्धांत राज्य पर एक रोक का काम करते हैं; इन्हें मतदाताओं एवं विपक्ष के हाथों में एक मानदंड के रूप में माना गया है जिससे वे चुनाव के समय सरकार के कार्यप्रदर्शन को माप सकें। अनुच्छेद 37, यह बताते हुए कि निदेशक सिद्धांत कानून की किसी भी अदालत में प्रवर्तनीय नहीं हैं, उन्हें "देश के शासन के लिए बुनियादी" घोषित करता है और विधान के मामलों में इन्हें लागू करने का दायित्व भी राज्य पर डालता है। इस प्रकार वे संविधान के कल्याणकारी राज्य के मॉडल पर जोर देने का काम करते हैं और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को स्वीकार करते हुए लोगों के कल्याण को प्रोत्साहन देने के लिए, साथ ही अनुच्छेद 38 के अनुसार आय असमानता से लड़ने और व्यक्तिगत गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सकारात्मक कर्तव्यों पर जोर देते हैं।
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लिंग भूमिकाएं और कामुकता की अभिव्यक्ति
लैंगिक समानता और यौन अभिव्यक्ति के बीच संबंध को मान्यता दी गई है, और पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता को बढ़ावा देना यौन और प्रजनन स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि जनसंख्या और विकास कार्यक्रम पर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा कहा गया है
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राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत
अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों के कुछ सिद्धांत तय करता है, जिनमें सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन प्रदान करना, स्त्री और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, उचित कार्य दशाएं, कुछ ही लोगों के पास धन तथा उत्पादन के साधनों के संकेंद्रन में कमी लाना और सामुदायिक संसाधनों का “सार्वजनिक हित में सहायक होने” के लिए वितरण करना शामिल हैं। ये धाराएं, राज्य की सहायता से सामाजिक क्रांति लाकर, एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था बनाने तथा एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के संवैधानिक उद्देश्यों को चिह्नांकित करती हैं और इनका खनिज संसाधनों के साथ-साथ सार्वजनिक सुविधाओं के राष्ट्रीयकरण को समर्थन देने के लिए उपयोग किया गया है। इसके अलावा, भूसंसाधनों के न्यायसंगत वितरण के सुनिश्चित करने के लिए, संघीय एवं राज्य सरकारों द्वारा कृषि सुधारों और भूमि पट्टों के कई अधिनियम बनाए गए हैं।
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बीडीएसएम
बीडीएसएम विभिन्न प्रकार की कामुक प्रथाओं या भूमिका निभाने वाली भूमिका है जिसमें बंधन, प्रभुत्व और सबमिशन, सैडोमासोचिज़्म और अन्य पारस्परिक गतिशीलता शामिल हैं। प्रथाओं की विस्तृत श्रृंखला को देखते हुए, जिनमें से कुछ ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं जो खुद को बीडीएसएम का अभ्यास करने वाले नहीं मानते हैं, बीडीएसएम समुदाय या उपसंस्कृति में शामिल होना आमतौर पर आत्म-पहचान और साझा अनुभव पर निर्भर होता है। बीडीएसएम समुदाय आम तौर पर ऐसे किसी भी व्यक्ति का स्वागत करते हैं, जो गैर-प्रामाणिक लकीर के साथ समुदाय के साथ पहचान रखता है; इसमें क्रॉस-ड्रेसर, चरम शरीर संशोधन उत्साही, पशु खिलाड़ी, लेटेक्स या रबर aficionados, और अन्य शामिल हो सकते हैं।
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राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत
अनुच्छेद 41-43 जनादेश राज्य को सभी नागरिकों के लिए काम का अधिकार, न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, मातृत्व राहत और एक शालीन जीवन स्तर सुरक्षित करने के प्रयास करने के अधिकार देते हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य प्रस्तावना में परिकल्पित एक समाजवादी की राज्य की स्थापना करना है। अनुच्छेद 43 भी राज्य को कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की जिम्मेदारी देता है और इसको आगे बढ़ाते हुए संघीय सरकार ने राज्य सरकारों के समन्वय से खादी, हैंडलूम आदि को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक बोर्डों की स्थापना की है। अनुच्छेद 39ए के अनुसार राज्य को आर्थिक अथवा अन्य अयोग्यताओं पर ध्यान दिए बिना निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाकर यह सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिकों को न्याय प्राप्त करने के अवसर मिलें। अनुच्छेद 43ए राज्य को उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने के लिए अधिकार देता है। अनुच्छेद 46 के तहत, राज्य को अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के हितों को प्रोत्साहन देने और उनके आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम करने और उन्हें भैद-भाव तथा शोषण से बचाने का अधिकार दिया गया है। इस प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए दो संविधान संशोधनों सहित कई अधिनियम बनाए गए हैं।
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बीडीएसएम
बी/डी (बंधन और अनुशासन) बीडीएसएम का एक हिस्सा है। बंधन में शरीर या मन का संयम शामिल है। D/s का अर्थ है "प्रमुख और विनम्र" (नोट कैपिटलाइज़ेशन कन्वेंशन)। एक डोमिनेंट वह है जो उस व्यक्ति का नियंत्रण लेता है जो नियंत्रण आत्मसमर्पण करना चाहता है और एक विनम्र वह है जो नियंत्रण लेने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को नियंत्रण सौंप देता है। S/M (उदासवाद और पुरुषवाद) BDSM का दूसरा पैट है। एक सैडिस्ट वह व्यक्ति होता है जो दूसरों के दर्द या अपमान में आनंद लेता है और एक मर्दवादी वह व्यक्ति होता है जो अपने दर्द या अपमान से आनंद लेता है।
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राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत
अनुच्छेद 44 देश में वर्तमान में लागू विभिन्न निजी कानूनों में विसंगतियों को दूर करके सभी नागरिकों के लिए समान नगगरिक संहिता बनाने के लिए राज्य को प्रोत्साहित करता है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रावधानों को लागू करने के लिए अनेक अनुस्मारक दिए जाने के बावजूद यह एक अंधपत्र होकर रह गया है। अनुच्छेद 45 द्वारा मूल रूप में राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया गया था; लेकिन बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन के बाद इसे मूल अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है और छः वर्ष तक की आयु के बच्चों के बचपन की देखभाल सुनिश्चित करने का दायित्व राज्य पर डाला गया है। अनुच्छेद 47 जीवन स्तर ऊंचा उठाने, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और दवाओं के सेवन पर रोक लगाने की प्रतिबद्धता राज्य को सौंपी गई है। परिणाम के रूप में कई राज्यों में आंशिक या संपूर्ण निषेध लागू कर दिया गया है, लेकिन वित्तीय मजबूरियों ने इसको पूर्ण रूप से लागू करने से रोक रखा है। अनुच्छेद 48 के द्वारा भी राज्य को नस्ल सुधार कर तथा पशुवध पर रोक लगा कर आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके से कृषि और पशुपालन को संगठित करने की जिम्मेदारी दी गई है। अनुच्छेद 48ए राज्य को पर्यावरण की रक्षा और वनों तथा वन्यजीवों के संरक्षण का आदेश देता है, जबकि अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण सुनिश्चित करने का दायित्व राज्य को सौंपता है। अनुच्छेद 50 के अनुसार राज्य को न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव सुनिश्चित करना है और संघीय कानून बनाकर इस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया गया है। अनुच्छेद 51 के अनुसार, राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन हेतु प्रयास करने चाहिएं तथआ अनुच्छेद 253 के द्वारा संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधियां लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है।
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बीडीएसएम
सामान्य रूप से "पॉवर न्यूट्रल" संबंधों और खेल शैलियों के विपरीत, जो आमतौर पर जोड़ों, गतिविधियों और बीडीएसएम संदर्भ में संबंधों का पालन करते हैं, अक्सर प्रतिभागियों द्वारा पूरक, लेकिन असमान भूमिकाएं लेने की विशेषता होती है; इस प्रकार, दोनों भागीदारों की सूचित सहमति का विचार आवश्यक हो जाता है। जो प्रतिभागी अपने भागीदारों पर प्रभुत्व (यौन या अन्यथा) डालते हैं, उन्हें डोमिनेंट या टॉप के रूप में जाना जाता है, जबकि जो प्रतिभागी निष्क्रिय, प्राप्त या आज्ञाकारी भूमिका निभाते हैं, उन्हें विनम्र या बॉटम्स के रूप में जाना जाता है।
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मूल कर्तव्य
नागरिकों के मूल कर्तव्य 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्णसिंह समिति की सिफारिशों पर, 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। मूल रूप से संख्या में दस, मूल कर्तव्यों की संख्या 2002 में 86वें संशोधन द्वारा ग्यारह तक बढ़ाई गई थी, जिसमें प्रत्येक माता-पिता या अभिभावक को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया कि उनके छः से चौदह वर्ष तक के बच्चे या वार्ड को शिक्षा का अवसर प्रदान कर दिया गया है। अन्य मूल कर्तव्य नागरिकों को कर्तव्यबद्ध करते हैं कि संविधान सहित भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का समेमान करें, इसकी विरासत को संजोएं, इसकी मिश्रित संस्कृति का संरक्षण करें तथा इसकी सुरक्षा में सहायता दें। वे सभी भारतीयों को सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने, पर्यावरण और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने, वैज्ञानिक सोच का विकास करने, हिंसा को त्यागने और जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करने के कर्तव्य भी सौंपते हैं। नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए संविधान द्वारा नैतिक रूप से बाध्य हैं। हालांकि, निदेशक सिद्धांतों की तरह, ये भी न्यायोचित नहीं हैं, उल्लंघन या अनुपालना न होने पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती। ऐसे कर्तव्यों का उल्लेख मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा तथा नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेखपत्रों में है, अनुच्छेद 51ए भारतीय संविधान को इन संधियों के अनुरूप लाता है।
मानव कामुक क्रिया
बीडीएसएम
इन शब्दों को कभी-कभी छोटा कर दिया जाता है, इसलिए एक प्रमुख व्यक्ति को "डोम" के रूप में संदर्भित किया जा सकता है (एक महिला "डोमे" स्त्री का उपयोग करना चुन सकती है) और एक विनम्र को "उप" के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। वे व्यक्ति जो शीर्ष/प्रमुख और नीचे/विनम्र भूमिकाओं के बीच बदल सकते हैं – चाहे रिश्ते से रिश्ते में या किसी दिए गए रिश्ते के भीतर – स्विच के रूप में जाने जाते हैं। भूमिकाओं और आत्म-पहचान की सटीक परिभाषा समुदाय के भीतर बहस का एक सामान्य विषय है। 2013 के एक अध्ययन में, शोधकर्ताओं ने कहा कि बीडीएसएम एक यौन क्रिया है जहां वे भूमिका खेल खेलते हैं, संयम का उपयोग करते हैं, शक्ति विनिमय का उपयोग करते हैं, दमन का उपयोग करते हैं और दर्द कभी-कभी व्यक्ति (व्यक्तियों) के आधार पर शामिल होता है। अध्ययन व्यापक धारणा को चुनौती देने का काम करता है कि बीडीएसएम किसी तरह से मनोविकृति से जुड़ा हो सकता है। निष्कर्षों के अनुसार, जो बीडीएसएम में भाग लेता है, उसके पास बीडीएसएम का अभ्यास न करने वालों की तुलना में सामाजिक और मानसिक रूप से अधिक ताकत के साथ-साथ अधिक स्वतंत्रता भी हो सकती है। इससे पता चलता है कि जो लोग बीडीएसएम खेल में भाग लेते हैं, उनका व्यक्तिपरक कल्याण अधिक होता है, और यह इस तथ्य के कारण हो सकता है कि बीडीएसएम नाटक के लिए व्यापक संचार की आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य होने से पहले, भागीदारों को अपने रिश्ते के समझौते पर चर्चा करनी चाहिए। वे चर्चा करते हैं कि नाटक कितने समय तक चलेगा, तीव्रता, उनके कार्य, प्रत्येक प्रतिभागी को क्या चाहिए या इच्छाएं, और क्या, यदि कोई हो, यौन गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है। सभी कार्य दोनों पक्षों के लिए सहमति और आनंददायक होने चाहिए।
भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
आलोचना और विश्लेषण
अब कम ही बच्चे खतरनाक वातावरण में कार्यरत हैं, लेकिन गैर खतरनाक नौकरियों में उनका रोजगार, घरेलू नौकर के रूप में प्रचलन, कई आलोचकों और मानव अधिकार अधिवक्ताओं की नजरों में संविधान की भावना का उल्लंघन करता है। एक करोड़ पैंसठ लाख से अधिक बच्चे रोजगार में हैं। सरकारी अधिकारियों और राजनीतिज्ञों में मौजूद भ्रष्टाचार के स्तर के अनुसार 2005 में भारत 159 देशों की सूची में 88वें स्थान पर था। वर्ष 1990-1991 को बीआर अम्बेडकर की स्मृति में "सामाजिक न्याय वर्ष" घोषित किया गया था। सरकार चिकित्सा एवं अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को निशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान करती है। 2002-2003 के दौरान रुपये 4.77 करोड़ (477 लाख) इस उद्देश्य के लिए जारी किए गए थे। अनुसूचित जातियों और जनजातियों को भेदभाव से बचाने के लिए, सरकार ने ऐसे कृत्यों के लिए कड़े दंडों का प्रावधान करते हुए 1995 में अत्याचार निवारण अधिनियम अधिनियमित किया था।
मानव कामुक क्रिया
बीडीएसएम
2015 के एक अध्ययन में, साक्षात्कार में बीडीएसएम प्रतिभागियों ने उल्लेख किया है कि गतिविधियों ने भागीदारों के बीच उच्च स्तर के कनेक्शन, अंतरंगता, विश्वास और संचार बनाने में मदद की है। अध्ययन से पता चलता है कि प्रमुख और विनम्र एक-दूसरे की खुशी के लिए और एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए नियंत्रण का आदान-प्रदान करते हैं। प्रतिभागियों ने टिप्पणी की है कि वे अपने साथी को किसी भी तरह से खुश करने का आनंद लेते हैं और कई सर्वेक्षणों ने महसूस किया है कि यह बीडीएसएम के बारे में सबसे अच्छी चीजों में से एक है। यह अपने डोमिनेंट के लिए सामान्य रूप से चीजों को करने के लिए एक विनम्र खुशी देता है, जबकि एक डोमिनेंट अपने मुठभेड़ों को अपने विनम्र के बारे में सब कुछ करने का आनंद लेता है और उन चीजों को करने का आनंद लेता है जो उनके विनम्र को खुश करते हैं। निष्कर्ष बताते हैं कि सर्वेक्षण किए गए सबमिसिव्स और डोमिनेंट्स ने पाया कि बीडीएसएम खेल को अधिक आनंददायक और मजेदार बनाता है। प्रतिभागियों ने अपने व्यक्तिगत विकास, रोमांटिक संबंधों, समुदाय और स्वयं की भावना, प्रमुख के आत्मविश्वास और रोजमर्रा की चीजों से निपटने के लिए उन्हें मनोवैज्ञानिक राहत देकर सुधार का भी उल्लेख किया है।
भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
आलोचना और विश्लेषण
1948 का न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सरकार को संपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में काम कर रहे लोगों की न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार देता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ताओं को बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं की शिकायतों का सरल, त्वरित और सस्ता समाधान प्रदान करना और जहां उपयुक्त पाया जाए राहत और मुआवजा दिलाना हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 महिलाओं और पुरुषों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करता है। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (यूनिवर्सल ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम) 2001 में ग्रामीण गरीबों को लाभदायक रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था।
मानव कामुक क्रिया
कानूनी मुद्दे
ऐसे कई कानून और सामाजिक रीति-रिवाज हैं जो यौन गतिविधियों को प्रतिबंधित करते हैं, या किसी तरह से प्रभावित करते हैं। ये कानून और रीति-रिवाज एक देश से दूसरे देश में भिन्न होते हैं, और समय के साथ बदलते हैं। वे कवर करते हैं, उदाहरण के लिए, गैर-सहमति वाले सेक्स पर प्रतिबंध, शादी के बाहर सेक्स करने के लिए, सार्वजनिक रूप से यौन गतिविधि के लिए, इसके अलावा कई अन्य। इनमें से कई प्रतिबंध गैर-विवादास्पद हैं, लेकिन कुछ सार्वजनिक बहस का विषय रहे हैं।
भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
आलोचना और विश्लेषण
निर्वाचित ग्राम परिषदों का एक तंत्र पंचायती राज के नाम से जाना जाता है, यह लगभग भारत के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू है। पंचायती राज में प्रत्येक स्तर पर कुल सीटों की संख्या की एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, बिहार के मामले में आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। जम्मू एवं काश्मीर तथा नागालैंड को छोड़ कर सभी राज्यों और प्रदेशों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया है। भारत की विदेश नीति निदेशक सिद्धांतों से प्रभावित है। भारतीय सेना द्वारा संयुक्त राष्ट्र के शांति कायम करने के 37 अभियानों में भाग लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयासों में सहयोग दिया है।
मानव कामुक क्रिया
समान-लिंग कानून
कई स्थानों पर ऐसे कानून हैं जो समलैंगिक यौन गतिविधियों को सीमित या प्रतिबंधित करते हैं।
भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
आलोचना और विश्लेषण
सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन राजनैतिक दलों और विभिन्न धार्मिक समूहों के बड़े पैमाने पर विरोध के कारण हासिल नहीं किया जा सका है। शाह बानो मामले (1985-1986) ने भारत में एक राजनीतिक तूफान भड़का दिया था जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक मुस्लिम महिला शाह बानो जिसे 1978 में उसके पति द्वारा तलाक दे दिया गया था, सभी महिलाओं के लिए लागू भारतीय विधि के अनुसार अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता प्राप्त करने की हकदार थी। इस फैसले ने मुस्लिम समुदाय में नाराजगी पैदा कर दी जिसने मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू करने की मांग की और प्रतिक्रिया में संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को उलटते हुए मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम 1986 पारित कर दिया। इस अधिनियम ने आगे आक्रोश भड़काया, न्यायविदों, आलोचकों और नेताओं ने आरोप लगाया कि धर्म या लिंग के बावजूद सभी नागरिकों के लिए समानता के मूल अधिकार की विशिष्ट धार्मिक समुदाय के हितों की रक्षा करने के लिए अवहेलना की गई थी। फैसला और कानून आज भी गरम बहस के स्रोत बने हुए हैं, अनेक लोग इसे मूल अधिकारों के कमजोर कार्यान्वयन का एक प्रमुख उदाहरण बताते हैं।
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शादी के बाहर सेक्स
पश्चिम में, शादी से पहले सेक्स अवैध नहीं है।  सामाजिक वर्जनाएं हैं और कई धर्म विवाह पूर्व सेक्स की निंदा करते हैं। कई मुस्लिम देशों में, जैसे सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान,  कुवैत, मालदीव, मोरक्को, ओमान, मॉरिटानिया, संयुक्त अरब अमीरात,  सूडान, यमन, शादी के बाहर किसी भी तरह की यौन गतिविधि अवैध है। दोषी पाए जाने वालों, विशेष रूप से महिलाओं को यौन साथी से शादी करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, सार्वजनिक रूप से पीटा जा सकता है, या पत्थर मारकर मार डाला जा सकता है। कई अफ्रीकी और देशी जनजातियों में, यौन गतिविधि को एक विवाहित जोड़े के विशेषाधिकार या अधिकार के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि शरीर के एकीकरण के रूप में देखा जाता है और इस प्रकार इसे अस्वीकार नहीं किया जाता है।
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मूल अधिकारों, निदेशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के बीच संबंध
निदेशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के साथ विवाद की स्थिति में कानून की संवैधानिक वैधता को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया गया है। 1971 में 25वें संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 31सी में प्रावधान है कि अनुच्छेद 39(बी)-(सी) में निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए बनाया गया कोई भी कानून इस आधार पर अवैध नहीं होगा कि वे अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों से अवमूल्यित हैं। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा इस अनुच्छेद का सभी निदेशक सिद्धांतों पर विस्तार किया गया था लेकिन ने इस विस्तार को शून्य घोषित कर दिया क्योंकि इससे संविधान के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन होता था। मूल अधिकार और निदेशक सिद्धांत दोनों का संयुक्त इस्तेमाल सामाजिक कल्याण के लिए कानूनों का आधार बनाने में किया गया है। केशवानंद भारती मामले में फैसले के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपना लिया है कि मूल अधिकार और निदेशक सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए सामाजिक क्रांति के एक ही लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक कर्तव्यों का प्रयोग मौलिक कर्तव्यों में दिए गए उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने वाले कानूनों की संवैधानिक वैधता बनाए रखने के लिए किया है। इन कर्तव्यों को सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य ठहराया गया है, बशर्ते राज्य द्वारा उनका प्रवर्तन एक वैध कानून के द्वारा किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने एक नागरिक को अपने कर्तव्य के उचित पालन के लिए प्रभावी और सक्षम बनाने हेतु प्रावधान करने की दृष्टि से राज्य को इस संबंध में निदेश जारी किए हैं।
बाहरी कड़ियाँ
इस लेख से सम्बंधित विकीसोर्स के पास मूल पाठ हैं: फंडामेंटल राइट्स डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स  और फंडामेंटल ड्युटिज़
मानव कामुक क्रिया
शादी के बाहर सेक्स
अन्य अध्ययनों ने सेक्स के बारे में बदलते नजरिए का विश्लेषण किया है जो अमेरिकी किशोरों के विवाह के बाहर है। किशोरों से पूछा गया कि वे अपने स्वास्थ्य, सामाजिक और भावनात्मक कल्याण के संबंध में मौखिक और योनि सेक्स के बारे में कैसा महसूस करते हैं। कुल मिलाकर, किशोरों ने महसूस किया कि उनके जनसांख्यिकीय में मुख मैथुन को सामाजिक रूप से अधिक सकारात्मक रूप में देखा गया था। परिणामों में कहा गया है कि किशोरों का मानना था कि डेटिंग और गैर-डेटिंग किशोरों के लिए मौखिक सेक्स योनि सेक्स की तुलना में उनके समग्र मूल्यों और विश्वासों के लिए कम खतरा था। पूछे जाने पर, शोध में भाग लेने वाले किशोरों ने मौखिक सेक्स को अपने साथियों के लिए अधिक स्वीकार्य माना, और योनि सेक्स की तुलना में उनके व्यक्तिगत मूल्य।
यौन गतिविधि की न्यूनतम आयु (सहमति की आयु)
प्रत्येक क्षेत्राधिकार के कानून न्यूनतम आयु निर्धारित करते हैं जिस पर एक युवा व्यक्ति को यौन गतिविधि में शामिल होने की अनुमति है। सहमति की यह उम्र आमतौर पर 14 से 18 साल के बीच होती है, लेकिन कानून अलग-अलग होते हैं। कई न्यायालयों में, सहमति की आयु व्यक्ति की मानसिक या कार्यात्मक आयु होती है।  नतीजतन, सहमति की निर्धारित आयु से ऊपर के लोगों को अभी भी मानसिक अपरिपक्वता के कारण कानूनी रूप से सहमति देने में असमर्थ माना जा सकता है।     कई क्षेत्राधिकार किसी वयस्क द्वारा किसी बच्चे को शामिल करने वाली किसी भी यौन गतिविधि को बाल यौन शोषण के रूप में मानते हैं।
सहमति की आयु यौन कृत्य के प्रकार, अभिनेताओं के लिंग, या अन्य प्रतिबंधों जैसे विश्वास की स्थिति के दुरुपयोग के आधार पर भिन्न हो सकती है। कुछ क्षेत्राधिकार एक-दूसरे के साथ यौन क्रिया में लगे युवाओं के लिए भी छूट देते हैं।
अनाचार संबंध
अधिकांश न्यायालय कुछ करीबी रिश्तेदारों के बीच यौन गतिविधि पर रोक लगाते हैं। ये कानून कुछ हद तक भिन्न हैं; ऐसे कृत्यों को अनाचार कहा जाता है ।
अनाचार कानूनों में विवाह के अधिकारों पर प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं, जो न्यायालयों के बीच भिन्न भी हो सकते हैं। जब अनाचार में एक वयस्क और एक बच्चा शामिल होता है, तो इसे बाल यौन शोषण का एक रूप माना जाता है। जब यह दो सहमति वाले वयस्कों के बीच होता है, तो इसे कभी-कभी consanguinamory कहा जाता है।
यौन शोषण
असहमतिपूर्ण यौन गतिविधि या एक यौन गतिविधि साक्षी को एक अनिच्छुक व्यक्ति विषय के रूप हैं यौन शोषण, साथ ही (के कई देशों) जैसे कुछ गैर सहमति paraphilias frotteurism, टेलीफोन scatophilia (अभद्र phonecalls), और गैर सहमति नुमाइशबाजी और दृश्यरतिकता (क्रमशः "अश्लील प्रदर्शन " और " पीपिंग टॉम " के रूप में जाना जाता है)।
वेश्यावृत्ति और उत्तरजीविता सेक्स
लोग कभी-कभी पैसे या अन्य संसाधनों तक पहुंच के लिए सेक्स का आदान-प्रदान करते हैं। काम कई अलग-अलग परिस्थितियों में होता है। वह व्यक्ति जो यौन सेवाओं के लिए भुगतान प्राप्त करता है, एक वेश्या के रूप में जाना जाता है और जो व्यक्ति ऐसी सेवाएं प्राप्त करता है उसे कई शर्तों द्वारा संदर्भित किया जाता है, जैसे कि ग्राहक होना । वेश्यावृत्ति सेक्स उद्योग की शाखाओं में से एक है। एक दंडनीय अपराध से लेकर एक विनियमित पेशे तक, वेश्यावृत्ति की कानूनी स्थिति अलग-अलग देशों में भिन्न होती है। अनुमान है कि वैश्विक वेश्यावृत्ति उद्योग से उत्पन्न वार्षिक राजस्व $100. से अधिक होगा अरब। वेश्यावृत्ति को कभी-कभी "दुनिया का सबसे पुराना पेशा" कहा जाता है। वेश्यावृत्ति एक स्वैच्छिक व्यक्तिगत गतिविधि हो सकती है या दलालों द्वारा सुविधा या मजबूर किया जा सकता है।
बमोथ, पोखरी तहसील
बमोथ, पोखरी तहसील में भारत के उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत गढ़वाल मण्डल के चमोली जिले का एक गाँव है।
भगवानपुर गाँव, छिबरामऊ (कन्नौज)
भगवानपुर छिबरामऊ, कन्नौज, उत्तर प्रदेश स्थित एक गाँव है।
फैराडे स्थिरांक
F
है। वर्तमान समय में फैराडे स्थिरांक का स्वीकृत मान
फैराडे स्थिरांक का दो अन्य भौतिक स्थिरांको से सरल सम्बन्ध है- जहाँ
NA अवोगाद्रो संख्या है और e इलेक्ट्रानिक आवेश है।
संगेम तालुका
संगेम तालुका (Sanguem taluk) भारत के गोवा राज्य के दक्षिण गोवा ज़िले में स्थित एक उपज़िला (तालुका या तहसील) है। इसका मुख्यालय संगेम है।
बनी सुएफ़ मुहाफ़ज़ाह
बनी सुएफ़ मुहाफ़ज़ाह ( अरबी:, अंग्रेज़ी: Beni Suef ) मिस्र का एक मुहाफ़ज़ाह (उच्च-स्तरीय प्रशासनिक विभाग) है। यह देश के मध्य भाग में स्थित है। इसकी राजधानी भी 'बनी सुएफ़' नामक शहर है जो क़ाहिरा से १२० किमी दक्षिण में नील नदी के पश्चिमी किनारे पर बसा हुआ है। मिस्र में यह इलाक़ा अपनी सीमेंट बनाने के कारख़ानों के लिये जाना जाता है।
गोदी
नौनिवेश या गोदी या 'डॉक' (dock) जलयानों के ठहरने के स्थान को कहते हैं। यदि स्थान पूरी तरह घिरा हुआ नहीं है, बल्कि उसका मुख समुद्र से आने-जाने के लिए सदा खुला रहता है, तो उसके लिए 'बेसिन' नाम अधिक उपयुक्त है, यद्यपि यह नाम सर्वव्यापी नहीं है। गोदियों के मुख पर फाटक या कोठियाँ लगी होती हैं, जिससे उनमें यथेच्छ तल तक पानी रखा जा सके। जिस गोदी में पानी प्राय: एक ही तल तक रहता है, वह सजल गोदी कहलाती है तथा जिस गोदी में से पानी बिलकुल खाली किया जा सकता है, वह 'सूखी गोदी' कहलाती है। सूखी गोदी में जहाज निरीक्षण करने या मरम्मत करने के लिए लाए जाते हैं। सूखी गोदी का ही एक रूप 'तिरती गोदी' है। यह तैरते हुए बड़े बड़े पीपों की संरचना होती है, जो भीतर पानी भरकर, या खाली करके, नीची या ऊँची की जा सकती है और जहाज उसपर रखकर पानी के ऊपर उठाया जा सकता है।
विखंडन
विखंडन या डिकंस्ट्रक्शन शब्द का अर्थ पाठ और अर्थ के बीच के संबंध को समझने के दृष्टिकोण से है । यह दार्शनिक जैक्स डेरिडा द्वारा पेश किया गया था, जिन्होंने इसे प्लेटोनिज़्म के "सच्चे" रूपों और निबंधों के विचारों से दूर होने के रूप में परिभाषित किया था, जो भाषा के लगातार बदलते जटिल कार्य पर विचार करने के बजाय, स्थिर और आदर्शवादी विचारों को बनाने के बजाय दिखावे पर पूर्वता लेते हैं। यह अपर्याप्त है। डिकॉन्स्ट्रक्शन इसके बजाय भाषण और लेखन दोनों में भाषा की मात्र उपस्थिति पर जोर देता है, या कम से कम उस सार का सुझाव देता है, जैसा कि इसे कहा जाता है, इसकी उपस्थिति में पाया जाता है, जबकि यह स्वयं "अनिर्णीत" है, और रोजमर्रा के अनुभवों का अनुभवजन्य रूप से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है भाषा की वास्तविकता का पता लगाएं।
गोदी
जिन पत्तनों में प्रकृतिप्रदत्त सुरक्षित और गहरा विशाल बेसिन होता है, ज्वारभाटा कम आता है और समुद्र में तेज धाराएँ नहीं होतीं, वहाँ सजल गोदी की आवश्यकता नहीं होती, जैसे न्यूयॉर्क में। किंतु सूखी या तिरती गोदी सभी बड़े आधुनिक पत्तनों का अनिवार्य अंग होती है।
विखंडन
डिकंस्ट्रक्शन का तर्क है कि भाषा, विशेष रूप से सत्य और न्याय जैसी आदर्शवादी अवधारणाओं में, अलघुकरणीय रूप से जटिल, अस्थिर और निर्धारित करने में कठिन है, भाषा के तरल और व्यापक विचारों को विखंडनात्मक आलोचना में अधिक पर्याप्त बनाती है। 1980 के दशक के बाद से, आदर्श रूप से स्थिर और स्पष्ट होने के बजाय भाषा की तरलता के इन प्रस्तावों ने मानविकी में अध्ययन की एक श्रृंखला को प्रेरित किया है, कानून के विषयों सहित ,  मानव विज्ञान ,  इतिहासलेखन ,  भाषाविज्ञान , समाजशास्त्र , टमनोविश्लेषण, एलजीबीटी अध्ययन , और नारीवाद । विखंडन ने वास्तुकला में विरचनावाद को भी प्रेरित किया और कला ,  संगीत ,  और साहित्यिक आलोचना के भीतर महत्वपूर्ण बना हुआ है ।
गोदी
सजल गोदी
समुद्रतट या नदीतट पर प्राकृतिक या गहरी खोदी हुई उपखाड़ी होती है, जिसके किनारे जहाजों में माल लादने या उतारने के लिए पक्के घाट या प्लैटफार्म बने होते हैं। यदि ये तट के समांतर होते है, तो पार्श्वघाट या धक्का कहलाते हैं। और यदि जल में प्रवेश करते हुए तट के लंबवत्अथवा अन्य किसी कोण पर बने होते हैं, तो पाए कहलाते हैं। घाट, धक्के या पाए सजल गोदी के मुख्य अंग हैं। कभी कभी तिरते घाट भी बनाए जाते हैं, जो ज्वार भाटे के साथ ऊँचे नीचे हो सकते हैं। ये चल पुलों द्वारा अचल घाटों से जुड़े रहते हैं।
गोदी की दीवारें बहुत मजबूत बनाई जाती हैं। ये प्राय: (१) धन कंक्रीट की, (२) अखंड कंक्रीट की, (३) संपीडित वायु द्वारा गलाई गई कोठियों की, (४) प्रबलित कंक्रीट में पेंदायुक्त ढोलों की, या (५) स्थूणों, ढोलों आदि की मिश्रित दीवारें होती हैं। इनके ऊपर प्राय: ग्रैनाइट की शीर्षिका (coping) अवश्य रहती है। आजकल जहाज प्राय: बक्सनुमा बनते हैं। उनकी दीवारें सीधी खड़ी रहती हैं या कभी कभी ऊपर की ओर भीतर को झुकी रहती हैं। इसलिए घाट की दीवारें सामने की ओर बिल्कुल खड़ी या लगभग खड़ी बनाई जाती हैं, ताकि जहाज घाट के बिल्कुल पास तक आ सकें और नौभार चढ़ाने उतारनेवाली क्रेनों की पहुँच के भीतर हो सके।
दीवारें पुश्तों की भाँति बनाई जाती हैं, जिनकी पीछे की सतह ढालू या सीढ़ीदार रहती है। इनकी नीवें काफी चौड़ी होती हैं, ताकि नीचे मिट्टी पर उसकी क्षमता से अधिक भार न पड़े। नींव पीछे की ओर कुछ ढालू भी रखी जाती है, ताकि भराई का दबाव पड़ने पर दीवार की ओर खिसक न जाए। दीवार के अचल भार तथा पीछे की भराई की ठेल का ध्यान रखकर दीवारों का अभिकल्पन किया जाता है। इनकी औसत मोटाई, ऊँचाई की चौथाई से कम नहीं होती, प्राय: एक तिहाई रखी जाती है। आधार पर चौड़ाई ऊँचाई की आधी से लेकर दो तिहाई तक होती है। दीवार में लगभग ५०-५० फुट पर जलछिद्र रखे जाते हैं, ताकि जब सामने पानी का तल नीचा हो तब पीछे का पानी निकल सके।
गोदीद्वार तथा जलपाश
जहाँ ज्वार भाटा बहुत ऊँचा (१५� से अधिक) आता है, वहाँ बड़े-बड़े बेसिन घेरकर प्राय: बंद कर लिए जाते हैं और पानी एक ही तल पर बनाए रखने के लिए बड़े-बड़े फाटक लगा दिए जाते हैं। ज्वार के बाद जब भाटा आरंभ होता है, तब ये फाटक बंद कर दिए जाते हैं, जिससे गोदी में पानी ऊँचा रह जाता है। इस प्रकार की गोदियाँ, 'बंद गोदियाँ कहलाती हैं। प्रवेशद्वारा के फाटक में दो पल्ले होते हैं, जो बंद होने पर एक उठी हुई देहल के ऊपर परस्पर मिल जाते हैं। द्वार काफी लंबा होता है। इसकी दीवारों में चौड़े-चौड़े खाँचे होते हैं, जिसमें पल्ले खुलकर घुस जाते हैं। जब फाटक बंद होता है, तब उसपर पड़नेवाली पानी की ठेल रोकने के लिए भी दीवारें पुश्तों का काम करती हैं।
ये फाटक केवल थोड़े समय के लिए ही, अर्थात् जब ज्वार आता है तभी, खोले जा सकते हैं। इसलिए सीमित आवागमन ही हो सकता है। इच्छानुसार आवागमन संभव के लिए द्वारा बहुत लंबा बनाया
जाता है और इसके दोनों सिरों पर फाटक लगाए जाते हैं। इससे बीच में एक जलपाश बन जाता है - उसी प्रकार का जैसा नहरों में झीलों के निकट यातायात के लिए होता है। जलपाश महँगे तो होते हैं और द्वार की अपेक्षा जगह भी घेरते हैं, किंतु दिन रात काम आ सकते हैं। इसलिए आधुनिक बड़े पत्तनों में प्राय: ये ही बनाए जाते हैं। इनमें इकहरे फाटक यदि होते भी हैं, तो केवल सहायक द्वार्रों के रूप में ही।
जलपाश का पानी ऊँचा या नीचा करने के लिए बगली दीवारों में बड़े बड़े जलकपाट (sluice gates) या पुलियाँ होती हैं। आधुनिक बड़े जलपाशों में प्राय: बीच में भी एक फाटक होता है, जिससे जलपाश के दो भाग किए जा सकते हैं और उनमें छोटे छोटे जहाज रखे जा सकते हैं। जहाँ प्रवेशद्वारा पर बहुत ही ऊँचा ज्वार आता है या भीषण लहरें उठती हैं, वहाँ फाटकों की रक्षा के लिए उनसे विपरीत दिशा में खुलनेवाला एक फाटक बाहर की ओर लगा दिया जाता है। यह तूफानी फाटक कहलाता है।
द्वारकोठियाँ या कैसन
ये फाटकों से अच्छे समझे जाते हैं, क्योंकि इनको स्थान देने के लिए दीवारों में बड़े-बड़े खाँचे रखने की आवश्यकता नहीं रहती। कोठियों में बगल में और नीचे की ओर हरितहृत् का संपर्कपृष्ठ बना होता है, जिसपर रबर लगा होता है ताकि द्वार में ठीक फिट होकर यह पानी रोक दे। आवश्यकतानुसार इनका भार कम ज्यादा करने के लिए इनके भीतर पानी की टंकियाँ बनी रहती हैं और उन्हें या खाली करने के लिए पंप, वाल्व आदि लगे रहते हैं। द्वारकोठियाँ दो प्रकार की होती हैं :
तिरती कोठियाँ
ये चौकोर भी हो सकती हैं, किंतु अधिकतर जहाजों की आकृति जैसी होती हैं। इनमें कोई निर्दिष्ट चालन व्यवस्था नहीं होती, बल्कि तैराकर यथास्थान ले जाई जाती हैं। क्षुब्घ मौसम में, या तीव्र धारा में, इन्हें सँभालना आसान नहीं होता।
पारगामी कोठियाँ
ये चौकोर होती हैं और निर्दिष्ट चालनव्यवस्था के अनुसार दो प्रकार की होती हैं - सरकनेवाली कोठियों में लकड़ी के गुटके लगे रहते हैं, जिनके बल वे चिनाई के ऊपर बने रास्ते पर खिसकाकर यथास्थान पहुँचाई जाती हैं। दूसरे प्रकार की पहिएवाली कोठियाँ होती हैं, जो देहल पर लगी पटरियों पर चलती हैं। कभी पहिए फर्श पर और पटरियाँ कोठियों में लगी होती है। पारगामी कोठियाँ जब द्वार खोलने के लिए खिसकाई जाती हैं, तब वे दीवार के भीतर बनी लंबी-लंबी झिर्रियों में घुस जाती हैं।
शुष्क गोदी
सूखी गोदियों में एक या अधिक जहाज अंदर लाकर, फाटक बंद करके पंपों द्वारा पानी निकाल देने का प्रबंध रहता है। इसकी दीवारों और पेंदे पर जलाभेद्य पदार्थ, जैसे कंक्रीट-सहित ईटों की चिनाई या ग्रैनाइट मुखाई, का अस्तर किया रहता है। जहाँ ऊँचे ज्वार भाटे आया करते हैं, वहाँ कभी-कभी उनका लाभ उठाकर ज्वार के समय जहाज अंदर ले आते हैं और भाटे के बाद फाटक बंद कर देते हैं। इस प्रकार पंप द्वारा पानी निकालने की आवश्यकता नहीं रहती।
जहाजों के निर्माण, निरीक्षण और मरम्मत आदि के लिए सूखी गोदियाँ सभी जगह आवश्यक समझी जाती हैं और इनके अभिकल्प के समय भावी विस्तार की गुंजाइश भी रखी जाती है। सूखी गोदी की उपयोगिता इस दृष्टि से आँकी जाती है कि उसमें लंबे से लंबा कितना बड़ा जहाज आ सकता है। बंबई की गोदी, जो सन् १९१४ में चालू हुई, १,००० फुट लंबी, १०० फुट चौड़ी और ३४ फुट ९ इंच गहरी है। यह उस समय संसार की गोदियों में दूसरे नंबर पर थी। इसके पहले ही सन् १९१३ में, लिवरपूल की १,०५० फुट ४ इंच लंबी, १२ फुट चौड़ी और ४३ फुट ११ इंच गहरी, ग्लैड्स्टन गोदी तैयार हो चुकी थी। अब केपटाउन की १,२१२ फुट ६ इंच लंबी, १४८ फुट चौड़ी और ४५ फुट गहरी सूखी गोदी, जो सन् १९४५ में चालू हुई है, संसार में सबसे बड़ी है।
तिरती गोदियों को उठाने की सामर्थ्य ३०० टन से १,००,००० टन तक होती है। द्वितीय विश्वमहायुद्ध के पहले कैंपबेल डिज़ाइन बहुत प्रचलित थी, जिसके अनुसार सदैंप्टन में विशालतम अटलांटिक लाइनरों (liners) और युद्धपोतों को स्थान देने के लिए ६०,००० टन की तिरती गोदी बनी। बाद में तो और भी बड़ी-बड़ी गोदियों की आवश्यकता का अनुभव हुआ। पोर्टस्मथ की ५४,००० टन की 'ऐडमिरेल्टी'' तिरती गोदी ८५९ फुट ६ इंच लंबी और भीतर भीतर १२९ फुट ६ इंच चौड़ी है। यह पानी में ३८ फुट डूबनेवाला जहाज उठा सकती है। द्वितीय विश्वयुद्ध में बमनवर्षा द्वारा नष्ट हुई सिंगापुर की गोदी का स्थान लेने के लिए ५०,००० टन की ८५७ फुट ८ इंच लंबी, १२६ फुट ६ इंच चौड़ी और कुल ४० फुट गहरी गोदी बंबई में १९४७ ई. में तैयार की गई, जो बाद में माल्टा पहुँचाई गई।
तिरती गोदी (floating dock)
तिरती गोदियाँ बड़ी सरलता और तेजी से तैयार की जा सकती हैं, स्थानांतरित की जा सकती हैं और स्थितविशेष के अनुकूल ढाली जा सकती हैं। इसलिए ये जहाजों की आपातकालीन मरम्मत के लिए सुखी गोदियों की अपेक्षा अधिक मूल्यवान् होती हैं। किंतु लोहे या इस्पात की होने के कारण ये ३०-४० वर्ष से अधिक नहीं चलतीं। इनके लिए सुरक्षित स्थान भी चाहिए और अधिक गहराई भी। जहाँ ५०० फुट लंबे, ५५ फुट चौड़े और २८ फुट डूबकर चलनेवाले जहाज के लिए ५२० फुट लंबी, ६० फुट चौड़ी और ३० फुट गहरी सूखी गोदी पर्याप्त होगी, वहाँ तिरती गोदी जहाज के नीचे जाने के लिए २० फुट गहराई और लेगी; और यदि १५-२० फुट ऊँचा ज्वार भाटा आता है (जो बहुत सामान्य है), तो तिरती गोदी के लिए लगभग ७० फुट गहरा पानी चाहिए। यदि कुदरती गहराई इतनी नहीं है, तो तलकर्षण द्वारा इतनी करनी पड़ेगी। सामान्य परिस्थितियों में यह कठिन ही नहीं, प्राय: असंभव है। हाँ, तिरती गोदी की लंबाई चौड़ाई जाहज की लंबाई चौड़ाई से अधिक होनी अनिवार्य नहीं है, केवल उसकी उत्थापन क्षमता जहाज के वजन से अधिक होनी चाहिए।
तिरती गोदियाँ कई प्रकार की होती हैं। कुछ में दोनों और दीवारें होती हैं, कुछ में केवल एक और। दोनों और दीवारवाली गोदियों में बक्से जैसी, काबला-योज्य खंडोंवाली और पीपा खंडों वाली (रेनी द्वारा आविष्कृत) गोदियों का बहुत प्रचलन है। काबलायोज्य खंडोंवाली आधुनिक गोदी में बक्स जैसी गोदी के सभी गुण हैं। यह बड़ी गोदियों में सबसे अच्छी होती है। इसमें लगभग एक सी लंबाई के तीन खंड होते हैं, जो सब एक सीध में जोड़े जा सकते हैं, रखे जाते हैं और उनपर दोनों ओर दो दीवारें काबलों द्वारा कस दी जाती हैं। इनमें कुछ पीपे निकालकर, शेष पीपों के ऊपर दीवारों के बीच लंबाई की दिशा में रखे जा सकते हैं। हवाना की स्पेनी सरकार के लिए सर्वप्रथम बनाई गई, हवाना प्रकार की गोदी में दो खड़ी दीवारें होती हैं, जिनके बीच में पीपे रखकर काबलों से जोड़ दिए जाते हैं। इनमें से कोई भी पीपा निकालकर शेष के ऊपर रखा जा सकता है। यह टाइप अब प्राचीन हो गई है।
एक ओर दीवारवाली गोदी की दो किस्में प्रसिद्ध हैं। अपतट गोदी १८८४ ई॰ में पेटेंट हुई थी। इसकी दीवार तट के के साथ कब्जे लगे गडंरों द्वारा जुड़ी होती है। गोदी दो खंडों में होती है और एक खंड दूसरे के ऊपर रखा जा सकता है। एक ही ओर दीवार होने के कारण इसमें जहाज तीन ओर से चढ़ाए जा सकते हैं। दूसरी किस्म की गोदी निक्षेप गोदी कहलाती है, जो सन् १८७७ में पेटेंट हुई थी। इसमें दीवार तो लंबी होती है, किंतु नीचे पीपों के बीच बीच जगह रहती है, अर्थात् दीवार में पीपे इस प्रकार लगे होते हैं जैसे हाथ में उँगलियाँ। इन पीपों पर रखा हुआ जहाज तट पर बने हुए स्थूणों के जंगले के ऊपर रखा जा सकता है और गोदी खाली की जा सकती है। यह भी दो खंडों में होती है, जो एक दूसरे के ऊपर रखे जा सकते हैं। स्थिरता के लिए ये खंड कब्जों से लगे समांतर दंडों के द्वारा एक तिरती उलड़ी, या रोकलीवर, से जुड़े रहते हैं।
गोदी उपकरण
ये पोत परिवहन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। आधुनिक पत्तनों में इनकी पर्याप्त व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। इनका उद्देश्य यह है कि समुद्र से आसानी से पोत आ जा सकें, उन्हें पर्याप्त तथा सुरक्षित घाट मिले, नौभार तेजी से चढ़ाने उतारने की सुविधा हो, घाटों पर नौभार लाने और वहाँ से ले जाने की तथा आवश्यकता हो तो उसे गोदाम में रखने की, समुचित व्यवस्था हो। इन सुविधाओं में सुधार कर देने से प्राय: गोदियों के विस्तार में होनेवाला बहुत सा खर्च बचाया जा सकता है।
चक्की गाँव, बखरी (बेगूसराय)
चक्की बखरी, बेगूसराय, बिहार मे स्थित एक गाँव है।
गोदी
गोदी उपकरण
नौभार से निपटने की विधियाँ विभिनन पत्तनों में भिन्न-भिन्न होती हैं। कहीं पर माल घाट पर उतारकर सीधे रेलगाड़ियों में, या अन्य गाड़ियों में, लाद दिया जाता है। कहीं पर बड़े जहाजों से माल छोटे जहाजों पर उतार लिया जाता है। कहीं-कहीं ये दोनों तरीके अपनाए जाते हैं।
सामान्य नौभार के लिए प्राय: प्रत्येक निकास स्थल पर तीन-तीन टन के एक-एक डॉक क्रेन लगाए जाते हैं। अधिकांश गट्ठरों का औसत वजन प्राय: ३० हंडरवेट होता है। इससे भारी बोझ उठाने के लिए १० से २० टन क्षमतावाले तिरते क्रेन का प्रयोग करना अच्छा रहता है। लगभग २,००० टन सामान्य नौभार प्रति दिन उठाने की व्यवस्था अच्छी समझी जाती है।
प्रशासन
पत्तनों का प्रशासन भी विविध प्रकार का होता है। फ्रांस और इटली में पत्तन राज्यनियंत्रित होते हैं। लंदन, लिवरपूल, ग्लासगो और न्यूयॉर्क के पत्तनों में स्वायत्तशासन व्यवस्था है। ग्रेट ब्रिटेन के बहुतेरे पत्तन पहले रेलवे के नियंत्रण में थे। ब्रिस्टल, ऐंटवर्प, फिलाडेल्फिया और बाल्टिमोर में पत्तनों पर नगरपालिकाओं या महापालिकाओं का नियंत्रण है। अनेक अप्रधान पत्तनों में निजी नियंत्रण ही है।
नियंत्रण अधिकारी कोई भी हो काम सबका एक सा ही है, अर्थात् गोदी संरचनाओं और मशीनों का निर्माण और मरम्मत कराना, पहुँच मार्ग की खुदाई तथा सफाई कराना, भग्नपोत निकालना, प्रकाश की व्यवस्था करना, कुलियों और छोटे जहाजवालों को लाइसेंस देना, गोदी कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना, महसूल भाड़ा आदि नियत करना तथा वसूली करना और पुलिस रखना आदि। सामान्य प्रशासन के लिए बहुधा एक बोर्ड बना दिया जाता है, जो अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग समितियाँ नियुक्त कर देता है। पत्तन का सारा संचालन एक गोदी प्रबंधक के अधीन होता है। इसके पास पर्याप्त कर्मचारी होते हैं, जिनमें एक मुख्य इंजीनियर, एक शाहबंदर (harbour master), यातायात प्रबंधक और इनके अधीनस्थ विभागों के कर्मचारी होते हैं।
पत्तन संचालन के लिए राजस्व, वहाँ संरक्षण और स्थान पानेवाले पोतों से महसूल और प्रभार आदि के रूप में वसूल किया जाता है। ये प्रभार अनेक प्रकार के हो सकते हैं, किंतु ये सब प्राय: पोतों के पंजीकृत टनमान के आधार पर ही निर्धारित किए जाते हैं।
समांतर (ज्यामिति)
ज्यामिति में समांतर (parallel) या समानांतर रेखाएँ किसी समतल में बनी ऐसी रेखाएँ होती हैं जो कभी नहीं मिलती। यह तभी सम्भव है जब इन रेखाओं की आपस की दूरी (अंतर) एक ही रहता है, यानि कभी नहीं बदलता।
कसौटी (गाँव)
कसौटी (गाँव) में भारत के बिहार राज्य के अन्तर्गत मगध मण्डल के औरंगाबाद जिले का एक गाँव है।
क्वैंग बन्ह प्रान्त
क्वैंग बन्ह (वियतनामी: Quảng Bình, ) दक्षिणपूर्वी एशिया के वियतनाम देश का एक प्रान्त है। यह देश के उत्तर मध्य तट क्षेत्र में स्थित है।
विजयवाड (कृष्णा)
विजयवाड (कृष्णा) में भारत के आन्ध्रप्रदेश राज्य के अन्तर्गत के कृष्णा जिले का एक गाँव है।
ख़ान दोस्त (1976 फ़िल्म)
ख़ान दोस्त 1976 में बनी हिन्दी भाषा की फिल्म है।
गेरार्ड पिके
गेरार्ड पिके (Gerard Piqué) (जन्म 2 फरवरी 1987) एक स्पेनिश पूर्व पेशेवर फुटबॉलर हैं, जो सेंटर-बैक के रूप में खेलते थे। पिके की दबाव झेलने और उससे निपटने की क्षमता तथा अपने समग्र करियर में जीत के कारण, उन्हें अपने युग के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्ररक्षकों (Football Defenders) में से एक माना जाता है।
पिके ने 11 फरवरी 2009 को पदार्पण करते हुए 102 बार स्पेन का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने 2010 फीफा विश्व कप और यूईएफए यूरो 2012 जीतने वाली स्पेन की टीम में एक अभिन्न भूमिका निभाई। उन्होंने 2018 फीफा विश्व कप के बाद राष्ट्रीय टीम से संन्यास ले लिया।
शुरूआती दौर
बार्सिलोना के कैटेलोनिया में जन्मे पिके ने अपने करियर की शुरुआत एफ सी बार्सिलोना की युवा टीमों के लिए एक रक्षात्मक मिडफील्डर के रूप में खेलने के साथ की थी। क्लब के साथ अपने पहले पेशेवर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड में शामिल होने का फैसला किया। प्रीमियर लीग क्लब ने पिके के लिए शुल्क का भुगतान नहीं किया क्योंकि पिके की उम्र एक पेशेवर अनुबंध के लिए बहुत कम थी।
अन्तरराष्ट्रीय युवा दिवस
अन्तरराष्ट्रीय युवा दिवस (International Youth Day) पूरे विश्व में 12अगस्त को मनाया जाता है। पहली बार सन २००० में इसका आयोजन आरम्भ किया गया था। 12अगस्त को युवा दिवस मनाते हैं।
बरौली राव
बरौली राव (Barauli Rao) या बरौली खास (Barauli Khas) भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ ज़िले में स्थित एक गाँव है।
टीनू आनंद
टीनू आनन्द हिन्दी फ़िल्मों के एक अभिनेता हैं। श्री आनंद अभिनेता से ज्यादा फ़िल्म निर्देशक के तौर पर ज्यादा जाने जाते हैं। उनकी ज्यादतर फ़िल्में हास्य फ़िल्में होती हैं।
चक गिवाडी, द्वाराहाट तहसील
चक गिवाडी, द्वाराहाट तहसील में भारत के उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल के अल्मोड़ा जिले का एक गाँव है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड
अंकिता भंडारी उत्तराखंड के पौड़ी जिले के गंगा-भोगपुर में वनंतरा रिज़ॉर्ट में एक रिसेप्शनिस्ट थीं, जिनकी कथित तौर पर पुलकित आर्य ने हत्या कर दी थी, भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटे और वनंतरा रिज़ॉर्ट के मालिक, 18 सितंबर को 2022. सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने कथित तौर पर उनकी मदद की थी।
हत्या
18 सितंबर को, अंकिता ने अपने माता-पिता की कॉल का जवाब नहीं दिया और जब परिवार ने उसे उसके कमरे में खोजने की कोशिश की तो वे उसे ढूंढ नहीं पाए। उसने पुष्प दीप की कॉल भी वापस नहीं की, जो अंकिता के रिसॉर्ट में उत्पीड़न के बारे में बताने के कारण संदिग्ध हो गया था। उस पर एक वीआईपी को रुपये में "अतिरिक्त सेवा" देने का दबाव डाला जा रहा था। 10000। उसके पिता ने राजस्व थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लेकिन दो दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी।
बाद में मामले को लक्ष्मण झूला पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया, जिसने मामले के तीन आरोपियों- पुलकित आर्य (मुख्य आरोपी), होटल के प्रबंधक, अंकित गुप्ता, और पुलकित के दोस्त, सौरभ भास्कर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की।[6] पुलिस पूछताछ के दौरान, तीनों ने अपना अपराध कबूल किया और कहा कि पुलकित के अंकिता के साथ गर्म बातचीत के बाद, वे सभी चीजों को सुलझाने के लिए पास के स्थान पर गए, हालांकि, रास्ते में अंकिता के साथ उनका विवाद हुआ जिसके बाद उन्होंने धक्का दिया उसे चिल्ला नहर में। वे फिर होटल लौट आए और अपने कर्मचारियों को एक अलग कहानी सुनाई।
अंकिता का शव 24 सितंबर 2022 को उत्तराखंड पुलिस के राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा बरामद किया गया था। शव चिल्ला नहर के बैराज से बरामद किया गया। उसकी प्रारंभिक शव परीक्षा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश द्वारा की गई थी और इसमें कहा गया था कि अंकिता को कुछ चोटें लगी थीं जो उनकी मृत्यु से पहले कुंद बल आघात का संकेत देती हैं। रिपोर्ट के अनुसार, उसकी मौत का कारण डूबना था।
जांच और परिणाम
अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसी रात रिसॉर्ट पर बुलडोज़र चला दिया गया और उसमें आग लगा दी गई और भारी क्षति हुई। प्रारंभ में, इसे सरकार द्वारा त्वरित न्याय के रूप में उद्धृत किया गया था, लेकिन बाद में डीएम ने इस मामले में सरकार की भागीदारी से इनकार किया।
अंकिता का परिवार पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था और उसने कहा कि जब तक पुलिस द्वारा अंतिम ऑटोप्सी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती, तब तक वे उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उन्होंने प्रशासन पर रिसॉर्ट में बुलडोजर चलाकर साक्ष्य नष्ट करने का भी आरोप लगाया।
हालांकि, स्थानीय प्रशासन और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कई अपीलों के बाद, अंकिता का परिवार उनका अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हो गया। घटना को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताते हुए धामी ने परिवार को आश्वासन दिया कि मुकदमे की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में होगी और आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी।
25 सितंबर 2022 को अंकिता का अंतिम संस्कार उनके परिवार वालों ने श्रीनगर के एनआईटी घाट पर किया। समाधि स्थल पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ रही। तीरथ सिंह रावत, सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, और बद्रीनाथ के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी सहित राज्य के कई प्रमुख राजनेताओं ने उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और उनके परिवार के लिए मदद का हाथ बढ़ाया।
पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। हालांकि, सोशल मीडिया पर स्थानीय लोगों के समूह और पीड़िता के पिता ने सीबीआई द्वारा जांच सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया। दिसंबर 2022 में पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की।
हागन दास
हागन दास एक अमरीकी आइसक्रीम ब्रांड है. इसे 1961 में रुबेन और रोज़ मट्टूस ने न्यू यॉर्क में शुरू किया था. आज यह ब्रांड कई अन्य देशों में भी बिकता है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, भारत, पाकिस्तान, महान चीन, ब्राजील आदि.
'हागन दास' शब्द का कोई मतलब नही है. यह छगन दास और मगन दास के भाई का नाम नहीं है, बल्कि एक बेसिरपैर का शब्द है. रुबेन और रोज़ मट्टूस चाहते थे कि उनके ब्रांड का नाम थोड़ा फॉरेन-सा लगे. इसलिए उन्होंने 'हागन दास' शब्द बना लिया.
वैसे यह आइसक्रीम बड़ी महंगी होती है, पर कई देसी लोग इसे शो ऑफ करने के लिए खरीदते हैं. जब दिल्ली में इन्होंने अपनी दुकान खोली तो वहाँ पर नोटिस लगा दिया "केवल इंटरनेशनल पासपोर्ट वाले ही प्रवेश करें". यह बात कई देसियों को ठनक गयी. हागन दास को नोटिस हटाकर माफी मांगनी पड़ी.
शुद्ध राष्ट्रीय आय
राष्ट्रीय आय लेखांकन में, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) में से अप्रत्यक्ष करों को घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय आय (Net national income (NNI)) प्राप्त होता है। शुद्ध राष्ट्रीय आय में घरों की, व्यवसायों की, तथा सरकार की आय शामिल है। शुद्ध राष्ट्रीय आय इस प्रकार परिभाषित है: सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से मजदूरी, वेतन और संपत्ति आय की शुद्ध प्राप्तियों को जोड़ने से प्राप्त योगफल में से स्थाई पूंजीगत संपत्तियों (आवास, भवन, मशीनरी, परिवहन उपकरण और भौतिक अवसंरचना) के टूट-फूट और अप्रचलित हो जाने के कारण हुए मूल्यह्रास को घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है।
जहाँ:
यह सूत्र राष्ट्रीय आय लेखांकन की व्यय पद्धति का उपयोग करता है।
जब प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण के लिए शुद्ध राष्ट्रीय आय को समायोजित किया जाता है, तो इसे समायोजित शुद्ध राष्ट्रीय आय (Adjusted Net National Income (NNI*)) कहा जाता है, तथा इसे इस प्रकार व्यक्त किया गया है:
प्राकृतिक संसाधन गैर-महत्वपूर्ण (non-critical) प्राकृतिक पूंजी हैं, जैसे- खनिज। NNI* महत्वपूर्ण (critical) प्राकृतिक पूंजी को शामिल नहीं करता है, जैसे- वायु, जल, भूमि आदि।
संदर्भ के लिए, पूंजी (K) को चार श्रेणियों में बांटा गया है:
मीरपुर
जिले से आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, मीरपुरी प्रवासी, 1950 के दशक के मध्य में यूनाइटेड किंगडम में चले गए और 1960 के दशक की शुरुआत में, ज्यादातर वेस्ट यॉर्कशायर, ईस्ट मिडलैंड्स, वेस्ट मिडलैंड्स, ल्यूटन, पीटरबरो, डर्बी और पूर्वी लंदन। इस प्रकार मीरपुर को कभी-कभी "लिटिल इंग्लैंड" के रूप में जाना जाता है। कई ब्रिटिश उत्पाद पाए जाते हैं, और शहर की कई दुकानें पाउण्ड स्टर्लिंग को स्वीकार करती हैं।.
विवरण
मीरपुर के लोग पंजाबी लोगों का एक उपसमुदाय हैं और कश्मीरी नहीं हैं। इनकी भाषा, मीरपुरी भी कश्मीरी से बिलकुल भिन्न और पंजाबी की एक उपभाषा है। मीरपुर के मूल निवासियों में एक बड़ा भाग हिन्दू व सिख समुदाय का था, लेकिन इस क्षेत्र पर सन् 1948 में पाकिस्तान का कब्ज़ा होने के बाद इन्हें जान बचाने के लिए जम्मू और भारत के अन्य भागों में शरण लेनी पड़ी। वर्तमान में यहाँ के लगभग सभी निवासी केवल मुस्लिम हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के दक्षिणतम भाग में स्थित है और सतह समुद्र से इस की ऊँचाई लगभग 459 मीटर है। यह India की राजधानी, Delhi, से करीब 300 किलोमीटर दक्षिणपूर्व में स्थित है। मंगला बाँध इसी ज़िले में है। सन् 1960 में जब यह बाँध बना तो मूल मीरपुर शहर उसमें डूब गया। तब यहाँ के निवासियों को नए मीरपुर शहर में बसाया गया जो अब मीरपुर कहलाता है। इनमें से कई विस्थापित लोग ब्रिटेन जा बसे थे। ब्रिटेन में "कश्मीरी" कहलाने वाले अधिकांश लोग वास्तव में कश्मीरी नहीं बल्कि मीरपुरी-पंजाबी हैं। जब मंगला बाँध के जलाशय में पानी कम होता है, तो अक्सर उसमें पुराने मंदिर, मस्जिद, गुरद्वारे व अन्य इमारतों के खंडहर नज़र आते हैं।
पालीगंज प्रखण्ड (पटना)
पालीगंज पटना, बिहार का एक प्रखण्ड है।
बज्वाड, पोखरी तहसील
बज्वाड, पोखरी तहसील में भारत के उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत गढ़वाल मण्डल के चमोली जिले का एक गाँव है।
चनारपटचक गाँव, बखरी (बेगूसराय)
चनारपटचक बखरी, बेगूसराय, बिहार स्थित एक गाँव है।
थुआ थिएन-हुए प्रान्त
थुआ थिएन-हुए (वियतनामी: Thừa Thiên-Huế, ) दक्षिणपूर्वी एशिया के वियतनाम देश का एक प्रान्त है। यह देश के उत्तर मध्य तट क्षेत्र में स्थित है।
भरौली सिकरनीपुर गाँव, छिबरामऊ (कन्नौज)
भरौली सिकरनीपुर छिबरामऊ, कन्नौज, उत्तर प्रदेश स्थित एक गाँव है।
सोमयाजुलपल्लॆ (अनंतपुर)
सोमयाजुलपल्लॆ (अनंतपुर) में भारत के आन्ध्रप्रदेश राज्य के अन्तर्गत के अनंतपुर जिले का एक गाँव है।
कस्मान
कस्मान में भारत के बिहार राज्य के अन्तर्गत मगध मण्डल के औरंगाबाद जिले का एक गाँव है।
वादी अल-जदीद मुहाफ़ज़ाह
वादी अल-जदीद मुहाफ़ज़ाह या नई वादी मुहाफ़ज़ाह ( अरबी:, अंग्रेज़ी: New Valley ) मिस्र का एक मुहाफ़ज़ाह (उच्च-स्तरीय प्रशासनिक विभाग) है। यह मिस्र का सबसे बड़ा मुहाफ़ज़ाह है। इसकी राजधानी ख़ारगा नामक नख़लिस्तान (ओएसिस) है। इस मुहाफ़ज़ाह का अधिकतर भूभाग सहारा मरुस्थल के लिबीयाई रेगिस्तान नामक विभाग में स्थित है।
मुरगाँव तालुका
मुरगाँव तालुका (Morumugão taluk) भारत के गोवा राज्य के दक्षिण गोवा ज़िले में स्थित एक उपज़िला (तालुका या तहसील) है। इसका मुख्यालय वास्को द गामा है।
मृत्यु स्मृति स्तम्भ
इसी तरह बस्तर में शुभ अवसरों पर भी कलात्मक स्तम्भ निर्माण किया जाता है जिसमें विवाह स्तम्भ प्रचलन में हैं। किसी भी स्थानीय व्यक्ति के धर के आंगन में खड़े स्तम्भ और उस पर अंकित आकृतियों चाहे रिलीफ द्वारा निर्मित हो या चित्रांकन हो, उस घर में आयोजित विवाहों का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि प्रत्येक विवाह का एक स्तम्भ आंगन में विवाह की परम्परा के अनुसार लगाया जाता है।
चौडीगाढ, पिथौरागढ (सदर) तहसील
चौडीगाढ, पिथौरागढ (सदर) तहसील में भारत के उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल के पिथोरागढ जिले का एक गाँव है।