पर्यावरणवाद
पर्यावरणीय राजनीति
पर्यावरणीय राजनीति विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों की लूट है, जिसमें केवल राजनीति को ही महत्व दिया जाता है पर्यावरण जो विका की भेट चढ़ जाता है। आज नहीं हो रहा है वैज्ञानिकों के चेतावनी के बावजूद पर्यावरण संरक्षण जो विकास की भेट चढ़ रही है। ओर राजनीति लाभ जो वास्तव में आर्थिक लाभ से जुड़ा हुआ हैं जिसे पाने के लिए सभी राष्ट्र होड़ में लगे हुए है और इस लाभ की राजनीति ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई भी ऐतिहासिक जिम्मेदारी उठाने, उसकी समय बद्ध जिम्मेदारी निभाने से मुंह चुरा लिया गया है। पर्यावरणी राजनीति विकास के नाम पर ऐसा प्रतिरूप (डवकमस) है जिसमें संसाधनों को पूंजी (ब्ंचपजंस) समझता है और प्राकृतिक सम्पदा को ‘‘कमोडिटी’’ के रूप में लिया जाता है। और जल, जंगल, जमीन और खनिज पदार्थो को बाजार मूल्य में रूपांतरित कर के देखती है क्योंकि राज्य का चरित्र राजनीतिक अर्थव्यवस्था का दिशा निर्धारक होता है। पर्यावरणीय राजनीति (म्दअपतउमदजंस च्वसपजपबे) जो कि विकास (क्मअमसवचउमदज) के नाम पर उपभोक्तावादी, बाजारवादी और सुविधापूर्ति बन चुका है। यह संसाधनों के प्रत्येक वस्तु को वैश्विक पूँजीवाद से जोड देना चाहता है। पर्यावरणीय राजनीति विकास का वह प्रतिरूप है जो कि शुद्ध ‘‘उपयोगितावाद’’ पर आधारित होते है और सचमुच में यह एक ऐसी विडंम्बना है कि यह सब कुछ देश के आधुनिकीकरण, राष्ट्रनिर्माण, बहुमुखी विकास और सकल घरेलू उत्पादन (जी0डी0पी0) में वृद्धि के नाम पर किया जा रहा है। ऐसा महसूस होता है मानो कि विकास और पर्यावरण के बीच में युद्ध छिड़ गया है। पर्यावरणीय राजनीति एक ऐसा नमूना (डवकमस) है जिसमें प्रकृति पर विजय प्राप्त कर पूर्ण उपयोगितावादी, उपभोगवादी संस्कृति का निमा्रण करना जो केवल सुविधापूर्ति के लिए, लोभ और लालच को पूरा करने का एक तरिका है, जो अपने आप को विकसित और अन्य राष्ट्रो को यह भ्रमित करता है कि तुम पिछड़ी राष्ट्र हो। .... तुम अभी विकासशील राष्ट्र हो और इन राष्ट्रो में ऐसी संस्कृति का पाठ पढ़ाना की अब तुम भी विकसित राष्ट्र बनो। पर्यावरण राजनीति (म्दअपतवदउमदज च्वसपजपबे) उन राष्ट्रो की राजनीति है जो वे उन राष्ट्रों को पिछड़ी हुई या अल्पविकसित बताकर उन्हें विकास के भ्रम जाल में डाला जाता है, उन्हें उनके प्राकृतिक संसाधनों को वैश्विक पूँजी से जोड़ा जाता है और जल, जंगल, जमीन को बाजार अर्थव्यवस्था का अविभाज्य हिस्सा बना कर भरपूर दोहन किया जाता है। असल में मेरा मानना यह है, कि विकसित, विकासशील, अल्पविकसित का यह तीन जो नारा या सिद्धान्त है वह वास्तव में पूर्णतः गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ। यह जो विकास के तीन नारे हैं, वे राष्ट्र अपने को जो विकसित समझते है, उनकी ये चाल है कि वे ये भूल कर बैठे है। अगर पूँजी एकत्र करना, इंफ्रस्ट्रर्क्चर खड़ा करना, उद्योग स्थापित करके, अधिक उत्पादन करना, सुविधाओं को ही बढ़ाना, संसाधनों का दोहन करना, संसाधनों के रूप में इस्तेमाल करना ही विकसित राष्ट्र का पैमाना है, तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। आधुनिक औद्योगिक समाज बौद्धिक दृष्टि से चाहे कितना ही परिष्कृत क्यों न हो वह जिस नीव पर खड़ा है उसे ही खोखला कर रहा है। अब तक पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, जैसे मुद्धो पर दिसम्बर 2012 तक 165 संन्धिया एवं समझौते हुए है जिसका कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। इसका कारण यह है कि पर्यावरण संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्धों पर भी विभिन्न राष्ट्र समझौतो के दौरान लाभ-हानि को देखती है और यहाँ तो सृष्टि नष्ट होने के कगार पर है, इन राष्ट्रांे को लाभ हानि की पड़ी हुई है। आज पर्यावरण संरक्षण के नाम पर या जलवायु परिवर्तन, जैव विविद्यता, कार्बन कटौती, के नाम पर कई संन्धि, समझौता, प्रोटोकाल, सम्मेलन हुए है या हो रहे है, कोई ठोस नतीजा नहीं आ रहा है, केवल वे लोग मीटिंग में इटिंग करते है। पर्यावरण संरक्षण हितार्थ ही नहीं वरन् राष्ट्र की हर समस्या के निदान में आज भी पूर्ण प्रासंगिक है और पर्यावरणवाद (म्दअपतउमदजंसपेउ) जो कि आज एक समाजिक आन्दोलन (ैवबपंस डवअमउमदजे) का रूप धारण कर चुकी है। पर्यावरण कोई स्वाधीन राजनीतिक सिद्धान्त नहीं, यह एक विचारधारात्मक आन्दोलन (प्कमवसवहपबंस डवअमउमदज) है, जो पश्चिमी राजनीति में 1970 के दशक में उभरकर सामने आया है जो धीरे-धीरे पूरे विश्व में फैल गया। वातावरण के विज्ञान से गहरे सरोकार के कारण पर्यावरणवादीयों को परिस्थितिवादी (म्बवसवहपेजे) भी कहा जाता है और पर्यावरणवाद को पारिस्थिति विज्ञानवाद (म्बवसवहपेउ) की संज्ञा दी जाती है, चूँकी इस आन्दोलन के अर्न्तगत वातावरण में हरियाली कायम रखने पर बल दिया जाता है, इसलिए इससे प्रेरित राजनीति को हरितक्रान्ति (ळतममद डवअमउमदज) या हरित राजनीति (ळतममद च्वसपजपबे) की संज्ञा दी जाती है। कुछ देश जैसे न्यूजीलैण्ड, पश्चिमी जर्मनी और ब्रिटेन में ग्रीन पार्टी (ळतममद च्ंतजल) बनाये गये हैं इस आन्दोलन को कायम करने के लिए पर ज्यादा सफलता हासिल नहीं हुए है। पर्यावरण के आरम्भिक संकेत ई0 एफ0 शुमेकर (1973) की कृति ‘‘ैपउसम पे ठमंनजपनिससश् (लघुता से सुन्दरता है) में मिलते है। जिसके अन्तर्गत औद्योगिकीकरण समाज की समीक्षा प्रस्तुत की गई थी। आधुनिक औद्योगिक समाज बौद्धिक दृष्टि से चाहे कितना ही परिकृत क्यों न हो वह जिस नीव पर खड़ा है उसे ही खोखला कर रहा है। इस विकास के स्वरूप को एक चुनौति है कि धरती और इसके अपूरणीयकरण संसाधनों (छवद.त्मदमूंइसम त्मेवनतबमे) को ऐसी पूँजी (ब्ंचपजंस) समझने की भूल नहीं करनी चाहिए जिसका हम सृजन और व्यय या निवेश करते है। वस्तुतः बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों का सृजन ही नहीं किया जा सकता, उन्हें बढ़ाना तो सर्वथा असभंव है। वे उनका अन्धाधुन उपयोग करके आधुनिक औद्योगिक समाज ऐसा व्यवसाय चला रहा है जो अपनी जमा पुँजी को खाए जा रहा है, वह अपनी ही क्रब खोद रहा है। धरती किसी कि निजी संम्पती (च्तपअंजम च्तवरमतजल) नहीं है यह हमे अपने पुर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिली बल्कि यह हमारे पास भावी पीढ़ियों का धरोहर है। पारिस्थिति विज्ञान (म्बवसवहल) ने सिद्ध कर दिया है कि आर्थिक विकास की अंधी दौड़ ने हमारे पर्यावरण को कितना छती पहुँची है। पिछली कुछ वर्षों यह प्रचार तेजी से चल रहा है कि आंतकवाद ही इस देश के लिए खास खतरा है। मैं हर प्रकार की हिंसा का विरोधी हूँ और मानता हूँ कि वैचारिक शक्ति खत्म होने पर ही इंसान हिंसा, शक्ति का प्रयोग करता है। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि आतंकवाद को जिस प्रकार आज परिभाषित किया गया है, उसी से देश को या दुनिया को खतरा है। झारखण्ड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा भ्रमण करके आइए तो आपको मालूम पड़ेगा कि आंतक के पीछे असल में कौन है ? खदान चलाने वालों एवं सेज निर्माण में लगी कंम्पनीयों से पीड़ित लाखों-करोड़ों जनता अपनी जान बचाने के लिए मारी मारी फिर रही है। इन्हे पाकिस्तान या इराक के आतंक से फिलहाल कोई खतरा नहीं इनके ऊपर दिन प्रतिदिन जो आतंक का कहर चल रहा है उससे उन्हें कौन मुक्ति दिलाएगा ? आज यही वजह है कि जल, जंगल, जमीन की लड़ाई में नागरिक और राज्य आमने-सामने हो रहे है, जिसे हम नक्सलवादी कहते हैं। भारतीय राज्य और आदिवासी भारत के बीच शत्रतापूर्ण अन्तर्विरोध हिंसक रूप में मौजुद रहते हैं। वास्तव में आदिवासी विकास को एक स्वतंत्र स्वायŸा घटना के रूप में नहीं देखता वह जीवन को सम्पूर्णता के रूप में देखता है। जैसे-जैसे वैश्वीकरण के तीन आधारभूत प्रक्रियाएं (उदारीकरण, नीजिकरण, विनिवेशीकरण) तीव्र होगी, उतना ही इनका जवाब जल, जंगल, जमीन पर बढ़ता जायेगा। दुनियाभर में मौसम परिवर्तन की बड़ी चर्चा है, पूँजीपति देश इस कोशिश में है कि उनके द्वारा पैदा किए जाने वाले कार्बन गरीब मुल्कों को बेचा जाए। धनी देशों की रूचि इस बात में है कि वे गंदगी पैदा करते रहे और गरीब देश उसे खरीदे यह भी सलाह दी जा रही है कि कार्बन खरीदने (कार्बन क्रेडिट व्यपार) के लिए जंगल के मालिक आदिवासियों को, जमीन के मालिक किसानों को, जंगल और जमीन से बेदखल करो। यूरोप में औद्योगिक क्रान्ति के साथ ही आधुनिक पर्यावरणीय समस्याओं का भी जन्म हुआ। पर्यावरणवाद औद्योगिकरण के प्रतिक्रिया के रूप में एक आन्दोलन है। अब तक पर्यावरण संरक्षण के लिए जो पर्यावरणवाद, ग्रीन राजनीति, पर्यावरणीय नारीवाद, जैसे अवधारणा एवं समाजिक आन्दोलन के साथ-साथ विभिन्न राष्ट्रों के मध्य पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न प्रोट्रोकाल, परमाणु परीक्षण पर संधि, जैव विविधिता, जलवायु परिवर्तन की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास चल रही है। क्योटा प्रोटोकाल के अलावा अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। विकास की राजनीति ने पर्यावरण संरक्षण को नजर अंदाज किया परिणाम स्वरूप विकास ही एक संकट बन कर ऊभरा है। जिसे ‘‘विकास संकट’’ कहा जा सकता हैं। आप विकास के नाम पर जमीन को बाँट सकते हो पर अकाश को नहीं बाँट सकते हमें ऐसे विकास करना है, जिसमें प्रकृति भी बचाया जाए एंव विकास भी किया जाए। पर्यावरणीय नारीवाद (Envirmental Feminism)ः- पर्यावरणीय नारीवाद ने महिला को प्रकृति के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। ज्ञातव्य है कि समाज में प्राचीन काल से महिलओं के शोषण के लिए पुरूषों वर्ग ही जिम्मेदार रहा है। इसी तरह पुरूष वर्ग ने पर्यावरण संसाधन का अतिदोहन कर पर्यावरण को विनाश के कगार पर पहुँचा दिया है। अतः महिला और प्रकृति दोनो के दमन का श्रेय संयुक्त रूप से पुरूष वर्ग को ही है। ऽ सुसान ग्रिफ्रीन ;ॅवउंद ंदक छंजनतमद्ध 1984, एड्री कोलार्ड्र (त्ंचम व िजीम ूवतसक 1988), कोल्डकोट और लेलंड ;त्मबसंपउ जीम मतजी 1983) आदि विचारकों ने अपनी पुस्तक में इस बात को स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार से पुरूषों ने महिलाओं का शोषण व दमन किया है ठीक उसी प्रकार से पुरूषों ने पर्यावरण का शोषण किया है। वंदना शिवा और प्लावुड एडिना मर्चेन्ट आदि पर्यावरणविदांे का मानना है कि प्रकृति और महिला में समानता है क्योंकि दोनांे ही पोषण करते है। प्रकृति और महिला दोनांे में चक्रिय प्रक्रिया होती है तथा दोनांे ही शोषण के शिकार है। इस वर्ग का भी यह मानना है कि, प्रकृति के शोषण का सबसे अधिक असर महिलाओं पर ही पड़ता है क्योंकि ये प्रकृति पर अधिक निर्भर है। (जैसे-जलावन, पानी की व्यवस्था महिलाए ही करती है)। अतः प्रकृति से खिलवाड का दुष्प्रभाव सबसे ज्यादा महिलाओं पर ही पड़ता है क्यांकि महिलाएं प्रकृति के निकट होती है। वंदना शिवा ने अपनी पुस्तक (ैजंलपदह। सपअम रू ूवउमद मबवसवहल ंदक ैनतअपअंस पद प्दकपं) में हरितक्रांन्ति की विफलता का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार यह वृहद पूँजीपति के लक्षणों वाली विकास की परियोजना जिसे औद्योगीकरण (डवसकमअमसवचउमदजद्ध कहती है का दुष्प्रभाव ग्रामीण महिलाओं पर ही पड़ा है। महिलाओं की पहचान और भाग्य प्रकृति के साथ घुला मिला है। महिलाओं का सरल स्वभाव ही उसे पर्यावरण के साथ जोड़ता है। इसी कारण एण्डीकोलार्ड ने महिलाओं को प्रकृति का शिशु कहाँ है। इन्ही कारणा से महिलाएँ पर्यारण को क्षति पहुँचाने वाले सैन्यवाद, औद्योगिकरण (डवसकमअमसवचउमदजद्ध का विरोध करती है। इसी क्रम में हम चिपको आंदोलन को देख सकते है। 1970 के दशक में हिमालय क्षेत्रों में वनो का विनाश रोकने के लिए स्त्रीयों के जान देने की घटना के बाद इस आंदोलन को चिपको आन्दोलन का नाम दिया गया। यह आन्दोलन सफल आन्दोलन था जिसमें सुन्दर लाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, जैसे पर्यावरणविद्ो ने किया है। इसी प्रकार दक्षिण भारत में आप्पिकों आन्दोलन का श्री गणेश किया गया। इस संदर्भ में पर्यावरण महिलावाद का मानना है कि पुरूषो को भी महिला के समान अपने स्वभाव में करूणा ममता के भाव को लाना होगा। स्त्री के समान ही पुरूषों को पर्यावरण के साथ सम्बद्ध रखने होंगे। विकास या विनाश:- आज के तथाकथित विकास ने पूरी दुनिया को समेटकर एक भूमण्डलीय कृत गांव का रूप अवश्य दे दिया है, किन्तु मानवीय मूल्य संवेदनाएँ, समाजिक सरोकर और प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति हमारा संयत व्यवहार सब कुछ कही खो गया है। विकास के परिणामस्वरूप जन्मी अनेक समाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय समस्याएँ वस्तुतः हमारी वस्तुपरक भोगवादी दृष्टि के कारण है। हमने भोग वादी मॉडल को अपनाया है और यही हमारे जीवन तथा पर्यावरण के लिए अभिशाप सिद्ध हो रहा है। ‘‘प्राकृतिक संसाधन से इंसान की आवश्यकतों की तो पूर्ति कर सकता है किन्तु उसकी लालच की पूर्ति नहीं कर सकता।’’ जीवन की मुख्य आवश्यकताएँ प्राप्त करना प्रत्येक मानव का अधिकार है, यह अधिकार तो पशुओं और पक्षियों को भी है, पर हम उनसे उनका भी अधिकार छिन रहे है। हमारी अधिकांश समस्याएँ वस्तुपरक भोगवादी दृष्टि से ही पैदा हुई है। विश्व की समाजिक विकास की दिशा राजनीतिक विकास से होकर होती है या राजनीतिक विकास ही समाजिक विकास को गतिशील बनाती पर अब जो विकास हो रहे है। उससे प्रदूषण बढ़ा है, शहरीकरण बढ़ा है, गाँव शहरी सीमाओं में समाएं हैं। अतिशय वन विनाश हुआ, हमारी विकास की गति ने जल प्रदुषण एवं जहरीले पानी, नदी जो अब हमे नाले में परिवर्तित दिखाई पड़ रहे है। हमारे विकास की गति से वन्य जीव, पशु, पक्षी जंगलो का विनाश हुआ है। विकास की गति ने वातावरण एवं पर्यावरण संतुलन को छिन्न-भिन्न हो रहे है, तो क्या यही विकास है?