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नैगम शासन
संहिता और दिशा-निर्देश
एक मुद्दा जो 2005 में डिज़नी फ़ैसले के बाद उठाया गया, वह है किस मात्रा तक कंपनियां अपने कॉर्पोरेट प्रशासन की जिम्मेदारियों का संचालन करती हैं; दूसरे शब्दों में, क्या वे महज क़ानूनी सीमा का अधिक्रमण करने की कोशिश करती हैं, या वे ऐसे प्रशासन दिशा-निर्देश तैयार करती हैं, जो उत्तम व्यवहार के स्तर को पहुंचती हैं। उदाहरण के लिए, निदेशकों के संघ (ऊपर खंड 3 देखें), कॉर्पोरेट प्रबंधक और निजी कंपनियों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का झुकाव पूर्णतः स्वैच्छिक है। उदाहरण के लिए, GM मंडल के दिशा-निर्देश, कंपनी द्वारा अपनी ही प्रशासन क्षमता में सुधार के प्रयासों को प्रतिबिंबित करते हैं। ऐसे दस्तावेज़ों का, तथापि, व्यापक संवर्धनीय प्रभाव होता है जो अन्य कंपनियों को उसके समान दस्तावेज़ों और उत्तम व्यवहार के मानकों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं।
सबसे प्रभावशाली दिशा-निर्देशों में से एक 1999 OECD निगमित प्रशासन का सिद्धांत रहा है। इसे 2004 में संशोधित किया गया। OECD दुनिया भर में कॉर्पोरेट प्रशासन सिद्धांतों का प्रस्तावक बना हुआ है।
OECD के कार्यों पर निर्मित करते हुए, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन, निजी क्षेत्र के संगठन और 20 से अधिक राष्ट्रीय कॉर्पोरेट प्रशासन संहिताएं, लेखांकन और रिपोर्टिंग (ISAR) के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर संयुक्त राष्ट्र का अंतर-सरकारी कार्यकारी विशेषज्ञ दल ने स्वैच्छिक कॉर्पोरेट प्रशासन प्रकटीकरण के अच्छे व्यवहार पर दिशा-निर्देश तैयार किया है। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत निर्देशचिह्न में, पांच व्यापक श्रेणियों में पचास से अधिक सुस्पष्ट प्रकटीकरण मदें शामिल हैं:
धारणीय विकास के लिए विश्व व्यापार परिषद WBCSD ने कॉर्पोरेट प्रशासन पर काम किया है, विशेष रूप से जवाबदेही और रिपोर्टिंग पर और 2004 में एक निर्गम प्रबंधन साधन: कॉर्पोरेट दायित्व संहिताएं, मानक, तथा ढांचों के उपयोग में व्यवसाय के लिए सामरिक चुनौतियां  तैयार किया। इस दस्तावेज़ का लक्ष्य, सामान्य जानकारी, दृश्य भूमि का "आशु-चित्र" (स्नैप-शॉट) और कुछ प्रमुख संहिताओं, मानकों तथा धारणीयता कार्य-सूची से संबंधित ढांचे पर विचारक-मंडल/व्यावसायिक संघ से सन्दर्भ उपलब्ध कराना है।
स्वामित्व संरचनाएं
स्वामित्व संरचनाएं विभिन्न पैटर्न को निर्दिष्ट करती हैं, जो शेयरधारकों द्वारा फर्मों के किसी खास समूह के संबंध में स्थापित किए गए हों. यह एक साधन है जो नीति-निर्माताओं और शोधकर्ताओं द्वारा देश या व्यापार समूह के भीतर कॉर्पोरेट प्रशासन के विश्लेषण के लिए सामान्यतः प्रयुक्त होता है।
कॉर्पोरेट प्रशासन और फर्म निष्पादन
अन्य अध्ययनों ने कंपनियों की गुणवत्ता को उत्तम शेयर की कीमत निष्पादन के व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ा है। फॉर्च्यून पत्रिका के सर्वेक्षण 'सबसे प्रशंसनीय फर्म' के पांच साल के अध्ययन के संचयी प्रतिफल में एनट्युनोविच व अन्य ने पाया कि "सर्वाधिक प्रशंसा" वाली कंपनियों का औसत प्रतिफल 125% था, जबकि 'कम प्रशंसा' पाने वाली कंपनियों का प्रतिफल 80%. एक अलग अध्ययन में बिज़नेस वीक ने अच्छे तथा बुरे प्रशासन वाले मंडलों के बीच अंतर करने में सहायतार्थ संस्थागत निवेशकों और 'विशेषज्ञों' को सूचीबद्ध किया और पाया कि सर्वोच्च दर्जा पाने वाली कंपनियों ने सर्वाधिक वित्तीय लाभ कमाया था।
दूसरी ओर, विशेष कॉर्पोरेट प्रशासन नियंत्रण और फर्म के निष्पादन के बीच संबंध का अनुसंधान मिश्रित और अक्सर कमज़ोर रहा है। निम्नलिखित उदाहरण निदर्शी हैं।
मंडल संघटन
कुछ शोधकर्ताओं ने बैठकों और लाभप्रदता की आवृत्ति के बीच रिश्ते के लिए समर्थन पाया है। दूसरों ने बाहरी निदेशकों और फर्म के निष्पादन के अनुपात के बीच एक नकारात्मक संबंध पाया है, जबकि अन्य लोगों ने बाह्य मंडल सदस्यता और निष्पादन के बीच कोई रिश्ता नहीं पाया। हाल ही के एक लेख में भगत और ब्लैक ने पाया कि अधिक स्वतंत्र मंडलों वाली कंपनियां, अन्य कंपनियों से बेहतर निष्पादन नहीं दिखाती हैं। यह असंभाव्य है कि मंडल संघटन का फर्म के निष्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।
पारिश्रमिक/मुआवजा
फर्म निष्पादन और कार्यपालक क्षतिपूर्ति के बीच संबंधों के पिछले अनुसंधान निष्कर्ष कार्यपालकों के पारिश्रमिक और फर्म के निष्पादन के बीच संगत और महत्वपूर्ण संबंध खोजने में विफल रहे हैं। वेतन-निष्पादन सुयोजन के कम औसत स्तरों से यह समझना ज़रूरी नहीं कि इस तरह का प्रशासनिक नियंत्रण अक्षम रहा है। सभी कंपनियां एकसमान स्तर के एजेंसी संघर्ष का सामना नहीं करते और बाहरी और आंतरिक परिवीक्षण उपकरण एक के लिए दूसरों से कुछ ज़्यादा प्रभावी हो सकते हैं।
कुछ शोधकर्ताओं ने पाया है कि सबसे बड़े CEO निष्पादन प्रोत्साहन, फर्म के शेयरों के स्वामित्व से आया है, जबकि दूसरे शोधकर्ताओं ने पाया कि शेयर स्वामित्व और फर्म के निष्पादन के बीच संबंध स्वामित्व के स्तर पर निर्भर रहा है। परिणाम सुझाते हैं कि 20% से अधिक स्वामित्व में वृद्धि से प्रबंधन ज़्यादा संस्थापित होते हैं और शेयरधारकों के कल्याण में कम दिलचस्पी लेने लगते हैं।
कुछ लोग तर्क देते है कि फर्म का निष्पादन सकारात्मक रूप से शेयर विकल्प योजनाओं के साथ जुड़ा है और यह कि ये योजनाएं प्रबंधकों की ऊर्जा को निर्देशित करती हैं और उनके निर्णय क्षितिज को कंपनी के दीर्घावधिक निष्पादन की ओर विस्तृत करती है, ना कि अल्पावधिक. बहरहाल, यह दृष्टिकोण, म्यूचुअल फंड समय-निर्धारण प्रसंग सहित विभिन्न प्रतिभूति घोटालों के मद्दे नज़र लगभग सारगर्भित आलोचना का पात्र बना और विशेष रूप से, विकल्प पर पिछली तारीख़ डालने की अनुमति से, जैसा कि आयोवा विश्वविद्यालय के एरिक लाइ ने प्रलेखित किया और वॉल स्ट्रीट जर्नल के जेम्स ब्लैंडर तथा चार्ल्स फोरेल ने रिपोर्ट किया।
यहां तक कि सार्वजनिक 2006 पिछली तारीख़ डालने के घोटाले द्वारा प्रेरित सार्वजनिक राय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने से पहले ही, विकल्प के उपयोग को विभिन्न आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. विशेष रूप से सशक्त और लंबे समय से चलने वाली बहस, कॉर्पोरेट शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रमों सहित कार्यपालकों के विकल्प पर प्रतिक्रिया से संबंधित है। कई प्राधिकारियों ने (अमेरिकी फेडरल रिजर्व बोर्ड अर्थशास्त्री वेइसबेन्नर सहित) शेयरधारकों के हित के विपरीत तरीके से शेयरों की पुनर्खरीद का सामंजस्य बिठाते हुए विकल्प का निर्धारण किया। इन लेखकों ने तर्क दिया कि, अंशतः, विकल्पों के प्रभाव के कारण, अमेरिकी मानक और निर्धन 500 कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट शेयर पुनर्खरीद 2006 में $500 बिलियन वार्षिक दर पर फिसली. 2006 में जारी लेखक [http://ssrn.com/author=665434 एम. गमपोर्ट] के अध्ययन स्कैंडल (घोटाला) में विकल्प/पुनर्खरीद मुद्दे पर शैक्षिक कार्यों का एक संग्रह शामिल है।
2006 के आगे बढ़ने के साथ-साथ, लेखांकन परिवर्तन और प्रशासन मुद्दों के संयोजन ने विकल्प को पारिश्रमिक के ज़रिए के तौर पर कम लोकप्रिय बनाया और शेयर पुनर्खरीद योजना के कार्यान्वयन के अधिमान्य ज़रिए के रूप में "खुले बाज़ार" नकद पुनर्खरीद के प्रभुत्व को चुनौती देते हुए, पुनर्खरीद के विभिन्न वैकल्पिक कार्यान्वयन उभर आए.
अतिरिक्त पठन
(सं.) (2004) "थियोरिस ऑफ़ कॉर्पोरेट गवर्नेन्स: द फ़िलसॉफ़िकल फ़ाउंडेशन्स ऑफ़ कॉर्पोरेट गवर्नेन्स," लंदन और न्यूयॉर्क: रूटलेड्ज, ISBN 0-415-32308-8
खरसावाँ रियासत
खरसावाँ रियासत में गोंड राजाओं का राज्य था। खरसावाँ रियासत का 1 और 2 जानेवारी 1948 गोंड आंदोलन के चलते हुए नरसंहार को गोंडवाना की जनता काला दिन के रूप मे मनाती है।
पर्यावरणीय मनोविज्ञान
पर्यावरणीय मनोविज्ञान (Environmental psychology) मानव एवं उसके पर्यावरण के अन्तर्सम्बन्धों के अध्ययन पर केन्द्रित एक बहुविषयी क्षेत्र है। यहाँ पर पर्यावरण (environment) शब्द की वृहद परिभाषा में प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, निर्मित पर्यावरण, शैक्षिक पर्यावरण तथा सूचना-पर्यावरण सब समाहित हैं।
विगत वर्षों में पर्यावरण के विभिन्न पक्षों को लेकर व्यापक शोध कार्य हुए हैं और यह विषय क्रमशः एक समृद्धि अध्ययन क्षेत्र बनता जा रहा है इस विषय में अध्ययन में अनेक विषयों का योगदान रहा है। इसके अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत वातावरण के प्रकार, उनके, प्रति मनुष्य की अभिवृत्ति, संस्कृति के प्रभाव, पर्यावरण की संरचना और अभिकल्प इत्यादि का विस्तृति विश्लेषण किया जा रहा है।
‘‘पर्यावरण’’ के साथ सरोकार मनोवैज्ञानिक अध्ययनों की एक विविशता है अन्यथा मनोवैज्ञानिक परिवर्त्य केवल आंतरिक मानसिक प्रक्रमों को ही संबोधित करते रहेंगे और इस तरह सदैव परोक्ष या आदृश्य ही बने रहेंगे। आन्तरिक प्रक्रियाओं पर से रहस्य का आवरण हटाने के लिए और वास्तविक जगत के साथ सार्थक संवाद स्थापित करने के लिए पर्यावरण को उद्दीपक के रूप में संदर्भ के रूप में या प्रत्यक्षीकरण के रूप में, अपने अध्ययन में शामिल करना आवश्यक हो जाता है।
आरंभ में पर्यावरण मनोविज्ञान को ज्यादातर भौतिक पर्यावरण पर केन्द्रित अध्ययन के रूप में लिया गया और बाद में उसके सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षों को भी जोड़ा गया।
परिचय
पर्यावरण मनोविज्ञान में इस समय तीन प्रमुख सैद्धान्तिक उपागम प्रचलित हैं-
अनुकूलन का उपागम पर्यावरण को उसकी भौतिक विशेषताओं के रूप में ग्रहण करता है और व्यक्ति को एक जैविक व मनोवैज्ञानिक प्राणी मानता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण में विद्यमान खतरों को टालना होता है। अवसर-संरचना का उपागम पंर्यावरण के उदेश्य और देश काल से जुड़ी हुई विशेषताएँ, उसमें प्राप्त अवसर तथा सुविधाओं पर बल देता है। पर्यावरण की समस्याएँ सामाजिक संरचना द्वारा उत्पन्न मानी जाती है और स्वयं पर्यावरण सामाजिक-सांस्कृतिक रूप से परिभाषित एक व्यवस्था है। अन्तर्विनिमय का उपागम व्यक्ति को परिवेश में स्थापित करके विश्लेषित करता है तथा यह मानता है कि व्यक्ति और पर्यावरण एक-दूसरे को निरन्तर प्रभावित करते रहते हैं। स्मरणीय है कि इन उपागमो के साथ कुछ विशेष प्रकार के मूल्य तथा अभिग्रह भी जुड़े हुए हैं और शोध की समस्याओं और विधियों का चयन उन्हीं पर निर्भर करता है।
आज की समकालीन पर्यावरणीय समस्याएँ एक स्थानीय तथा वैश्विक दोनों ही स्तरों पर उपस्थित हैं। पर्यावरण मनोविज्ञान अपने अध्ययन के प्रयास में पर्यावरण की समस्याओं को सुलझाने और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके समुचित विकास के लिए वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के बारे में निष्कर्ष निकालना अपर्याप्त ही नहीं असंगत भी है। पर्यावरण और व्यावहार का संबंध प्रायः सीधा न होकर अन्य परिवर्त्यों द्वारा प्रभावित होता रहता है। यह मनोवैज्ञानिकों की रुचि का विषय रहा है।
आधुनिक पर्यावरण-मनोविज्ञान का एक बड़ा भाग पर्यावरण की उन भौतिक विशेषताओं के अध्ययन से जुड़ा है जो मनुष्य के सामान्य व्यवहारों को बाधित करती है। भीड़, शोर, उच्च तापक्रम, जल तथा वायु प्रदूषण आदि का मनुष्य के स्वाभाव तथा अभियोजनात्मक व्यवहारों पर प्रभाव अध्ययन किया गया है। भारतीय परिवेश में जनसंख्या के दबाव तथा ऊर्जा की समस्या को ध्यान में रखकर कई प्रश्न उपस्थिति होते हैं। भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने भीड़ की अनुभूति और उसके मनोवैज्ञानिक परिणामों का विशेष रूप में अध्ययन किया है। गाँव से शहर में पलायन के कारण शहरों में भीड़ बढ़ती जा रही है और इसके फलस्वरूप न केवल भौतिक पर्यावरण बल्कि मनुष्य के स्वास्थ्य, सामाजिक कार्य-कलाप और कार्यकुशलता आदि भी नकारात्मक ढंग से प्रभावित हो रही है। भीड़ जनसंख्या के घनत्व से जुड़ी है परन्तु भीड़ की अनुभूति के रूप में उसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। जिसको ध्यान में रखे बिना भीड़ के प्राभावों का समुचित विश्लेषण नहीं किया जा सकता। प्रयोगशाला और वास्तविक जीवन में हुए अनेक अध्ययन यह दिखाते हैं कि भीड़ की अनुभूति कार्य निष्पादन, सामाजिक अंतःक्रिया, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य आदि पर ऋणात्मक प्रभाव डालती है। मनुष्य की आवश्यकताओं का स्वरूप तथा प्रतिद्वन्द्विता-सहिष्णुता की प्रवृत्ति भीड़ के प्रभाव को परिसीमित करते हैं। स्मरणीय है कि जनसंख्या के घनत्व से निश्चित स्थान में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या का बोध होता है और भीड़ स्थान के अभाव की अनुभूति की दशा है। भीड़ कि अनुभूति घर बाहर प्राथमिक तथा द्वितीयक पर्यावरण में अलग-अलग पायी जाती है।
भीड़ के अध्ययन प्रयोगशाला और वास्तविक जीवन दोनों तरह की दशाओं में हुए हैं। प्रयोगशाला में किए गए अध्ययनों में सामान्यीकरण की संभावना अपेक्षाकृत सीमित रहती है। साथ ही भीड़ की अनुभूति भी विभिन्न स्थानों पर एक जैसी नहीं होती। अध्ययनों के परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि अनुभूति न केवल परिस्थिति विशिष्ट होती है बल्कि बची जा सकनेवाली दशाओं में भीड़ अपरिहार्य दशाओं की तुलना में अधिक होती है। भीड़ और शोर के कारण जटिल कार्यों का निष्पादन घट जाता है परन्तु जब व्यक्ति इन प्रतिबलों से अनुकूलित रहता है तो भीड़ का ऋणात्मक प्रभाव घट जाता है। घर के अन्दर के पर्यावरण का प्रत्यक्षीकरण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग पाया गया है। भीड़ पर हुए अध्ययनों के परिणामों का सामान्यीकरण वस्तुतः एक चुनौती है क्योंकि वास्तविक जीवन की परिस्थितियाँ भिन्न होती हैं। एक ही व्यक्ति अपनी दैनिक जीवनचर्या में भिन्न-भिन्न प्रकार की और भिन्न-भिन्न अनिश्चितता की मात्रा वाली भीड़ की स्थितियों से गुजरता है। सम्भवतः इन परिस्थितियों के अनुभव के आधार पर व्यक्ति एक अनुकूल स्तर विकसित करता है और उसी के आधार पर प्रतिक्रिया करता है।
भीड़ का मानव व्यवहार पर नाकारात्मक परिणाम क्यों पड़ता है ? इसे समझने के लिए कई सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। इनमें व्यवहार सीमा, नियन्त्रण तथा उद्दोलन के सिद्धान्त प्रमुख हैं। इनमें भीड़ के प्रभावों की व्याख्या के लिए अलग-अलग मध्यवर्ती परिवर्त्यों की संकल्पना की गयी है उनकी अध्ययनों द्वारा आंशिक पुष्टि हुई है। भीड़ और स्वास्थ्य के बीच सम्बन्ध उपलब्ध सामाजिक समर्थन की मात्रा पर निर्भर करता है। भीड़ और तापक्रम के प्रभाव भी संज्ञानात्मक कारकों की मध्यवर्ती भूमिका को स्पष्ट करते हैं। घरों में जनसंख्या के घनत्व का स्वास्थ्य, बच्चों के साथ व्यवहार, सांवेदिक समर्थन आदि पर ऋणात्मक प्रभाव पाया गया है परन्तु सामाजिक आर्थिक तथा जनांकिक कारकों को नियन्त्रित करने पर यह प्रभाव घट जाता है। स्मरणीय है कि कोई भी परिवर्त्य स्थायी रूप से मध्यवर्ती चर नहीं हो सकता क्योंकि प्रत्येक अन्तः क्रिया गत्यात्मक होती है।
पर्यावरण और उसकी समस्याओं पर सार्थक विचार सांस्कृतिक कारकों के परिप्रेक्ष्य में ही संभंव है। विशेषरूप से उच्च जनसंख्या वृद्धि, सीमित संसाधन, गरीबी, समाज की ग्रामीण एवं कृषि प्रधान पृष्ठभूमि सामाजिक परिवर्तन के लिए विकास योजना व विभिन्न सांस्कृतिक परम्पराएँ हमारे लिए विचारणीय हैं। अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों, परिवार और समुदाय को प्रधानता देने वाले भारतीय समाज में, जहाँ व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार समाज की मूल ईकाई है, पर्यावरणीय प्रतिबलों का प्रभाव पश्चिमी देशों जैसा नहीं होगा। भारतीय परिस्थिति इन अर्थ में भी भिन्न है यहाँ पर आने वाले प्रतिबल विविध प्रकार के हैं। वे एक-दूसरे से जुड़े होते हैं तथा इनके ऊपर नियंत्रण आसानी से नहीं किया जा सकता। आधुनिक भारतीय अध्ययन सम्प्रत्यात्मक रूप से अधिकांशतः पाश्चात विचारधारा से ही प्रभावित रहें हैं और भारतीय सामाजिक यथार्थ के प्रति कम संवेदनशील रहे हैं। वस्तुतः भीड़ की अनुभूति भारतीय परिवेश में जहाँ लोगों का जीवन विभिन्न संस्कारों, रीति-रिवाजों, रस्मों, नाते-रिश्ते की भागीदारी से ओतप्रोत रहे हैं भिन्न होती है। अभी भी एकांकी परिवार की संख्या में वृद्धि होने के बावजूद संयुक्त परिवार किसी-न-किसी रूप से बना हुआ है।
ऐसी स्थिति में एक अलग दृष्टिकोण अपेक्षित है। बहुत सारे अवसरों पर भीड़ की उपस्थिति वांछनीय मानी जाती है और व्यक्ति को इसमें गौरव की अनुभूति होती हैं। साथ ही, सम्बन्धों को स्थापित करना और उनका निर्वाह एक सामाजिक दायित्व माना गया है। ऐसी स्थिति में भीड़ की अनुभूति का होना या न होना मात्र लोगों की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर ही नहीं वरन् इस पर निर्भर करती है कि भीड़ में कौन से लोग उपस्थिति हैं। जब परिचित या प्रियजन होते हैं तो उनके बीच के व्यक्ति को स्वयं अपने ‘स्व’ के विस्तार की अनुभूति होती है। भीड़ को प्रायः सीमित स्थान में लोगों की उपस्थिति में उत्पन्न स्थानाभाव के बोध या अनुभूति के रूप में लिया जाता है। इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है क्योंकि भीड़ की अनुभूति के लिए यह अपर्याप्त है। भीड़ में कौन से लोग हैं और उनके एकत्र होने का उदेश्य क्या है ? बिना इस ध्यान दिए भीड़ का सम्प्रत्ययन अधूरा होगा।
राजश्री वारियर
राजश्री वारियर एक भरत नाट्यम नर्तक, शिक्षक और मीडियाकर्मी हैं। वह मलयालम में एक लेखक और एक गायिका भी हैं। वह डर्ना में दोहरी शोध (ताना वारनास और पाडा वर्नस) में अपने शोध के लिए संगीत में पीएचडी रखती है। वह सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स' की संस्थापक निदेशक हैं, जो भरत नाट्यम, कार्नेटिक संगीत और प्रायोगिक थियेटर में अनुसंधान और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करती हैं। । वह अप्रैल 2016 से केरल संगीता नाटक अकादमी के कार्यकारी सदस्य हैं।
हातिय़ा उपज़िला
हातिय़ा उपजिला, बांग्लादेश का एक उपज़िला है, जोकी बांग्लादेश में तृतीय स्तर का प्रशासनिक अंचल होता है (ज़िले की अधीन)। यह चट्टग्राम विभाग के  नोय़ाखाली ज़िले का एक उपजिला है, जिसमें, ज़िला सदर समेत, कुल 9 उपज़िले हैं, और मुख्यालय  नोय़ाखाली सदर उपजिला है। यह बांग्लादेश की राजधानी ढाका से दक्षिण-पूर्व की दिशा में अवस्थित है। यह मुख्यतः एक ग्रामीण क्षेत्र है, और अधिकांश आबादी ग्राम्य इलाकों में रहती है।
जनसांख्यिकी
यहाँ की आधिकारिक स्तर की भाषाएँ बांग्ला और अंग्रेज़ी है। तथा बांग्लादेश के किसी भी अन्य क्षेत्र की तरह ही, यहाँ की भी प्रमुख मौखिक भाषा और मातृभाषा बांग्ला है। बंगाली के अलावा अंग्रेज़ी भाषा भी कई लोगों द्वारा जानी और समझी जाती है, जबकि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक निकटता तथा भाषाई समानता के कारण, कई लोग सीमित मात्रा में हिंदुस्तानी(हिंदी/उर्दू) भी समझने में सक्षम हैं। यहाँ का बहुसंख्यक धर्म, इस्लाम है, जबकि प्रमुख अल्पसंख्यक धर्म, हिन्दू धर्म है। चट्टग्राम विभाग में, जनसांख्यिकीक रूप से, इस्लाम के अनुयाई, आबादी के औसतन ८६.९८% है, जबकि शेष जनसंख्या प्रमुखतः हिन्दू धर्म की अनुयाई है, तथा, चट्टग्राम विभाग के पार्वत्य इलाकों में कई बौद्ध जनजाति के लोग निवास करते हैं। यह मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र है, और अधिकांश आबादी ग्राम्य इलाकों में रहती है।
राजश्री वारियर
भरतनाट्यम नृत्य
वॉरियर ने भारत और विदेशों में कई प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शन दिया है। उनकी नृत्य प्रस्तुतियों में गहराई से ज्ञान और असीम रचनात्मक क्षमताओं की गवाही है।
हातिय़ा उपज़िला
अवस्थिति
हातिय़ा उपजिला बांग्लादेश के दक्षिण-पूर्वी भाग में, चट्टग्राम विभाग के नोय़ाखाली जिले  में स्थित है।
राजश्री वारियर
भरतनाट्यम नृत्य
चार साल तक लगातार एशियानेट पर लोकप्रिय ब्रेकफास्ट शो सुप्रभातम की एंकरिंग करने के बाद केरल में वॉरियर एक घरेलू नाम है। उन्होंने डीडी केरल, अमृता टीवी और एशियानेट पर कई कार्यक्रमों की एंकरिंग, स्क्रिप्टिंग और प्रोडक्शन भी किया है।
हातिय़ा उपज़िला
बाहरी कड़ियाँ
श्रेणी:चट्टग्राम विभाग के उपजिले
राजश्री वारियर
प्रकाशन
वॉरियर ने दो किताबें लिखी हैं, नार्थाकी को 2013 में डीसी बुक्स द्वारा प्रकाशित और नृथाकला को 2011 में चिन्त प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया था।
प्रोडक्शंस
लंकलक्ष्मी - सी एन श्रीकांतन नायर द्वारा मलयालम नाटक का अनुकूलन।
नीला वर्णम - भरतनाट्यम में भगवान कृष्ण की आठ रचनाएँ। स्वर, कोरियोग्राफी और प्रस्तुति।
अष्टपत्नी अष्टौ वल्लभा की अवधारणा पर आधारित है जैसा कि भगवतम दशम स्कंदम उत्तरधाम में दर्शाया गया है।
ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ: त्रयी आग, पानी और पृथ्वी पर आधारित है।
स्वाति थिरुनल राम वर्मा की रचनाओं पर एक मैगामी स्वाति स्मृति।
रास - नारायणमयम् का एक अंश।
माधवम माधवन या भगवान विष्णु के बारे में हैं, जो त्रिदेवों में से एक हैं। यह विकास के अपने विशिष्ट तरीकों में जीवन के उत्सव का विस्तार करने की कोशिश करता है।
शेड्स ऑफ लव: एक महिला (नायिका या नायिका) के रोमांटिक सुकून पर एक विषयगत उत्पादन।
भरतनाट्यम का निर्माण डॉ। एम। बालमुरलीकृष्ण की संगीत रचनाओं पर आधारित है।
भरतनाट्यम का निर्माण इरेइम्मन थम्पी के दुर्लभ पैडम्स पर आधारित है।
भरतनाट्यम का निर्माण रावणकृता शिवतांडव स्तोत्रम पर आधारित है।
मीरा: मीरा (मीराबाई) की कहानी पर नाटकीय उत्पादन।
हनुमान (बहुविकल्पी)
श्री हनुमान हिंदू धर्म के देवता एवं भगवान राम के परम भक्त हैं।
हनुमान नाम से अन्य लेख हो सकते हैं:
क्वारसिंह, चम्पावत तहसील
क्वारसिंह, चम्पावत तहसील में भारत के उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल के चम्पावत जिले का एक गाँव है।
दर्यापूर, दिलावर पूर मण्डल
दर्यापूर, दिलावर पूर मण्डल में भारत के आन्ध्रप्रदेश राज्य के अन्तर्गत के अदिलाबादु जिले का एक गाँव है।
सेदुरा गाँव, पालीगंज (पटना)
सेदुरा पालीगंज, पटना, बिहार स्थित एक गाँव है।
आईडीबीआई बैंक
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या आईडीबीआई भारत के प्रमुख बैंकों में से एक सरकारी बैंक है। यह देश का सरकारी बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैंक को 'अन्य क्षेत्र के बैंक' की श्रेणी में रखा है।यह भारत सरकार द्वारा जारी 22 जून 1964 की अधिसूचना के द्वारा 01 जुलाई 1964 से अस्तित्व में आया|
बाहरी कड़ियाँ
बैंक, आईडीबी आई
दर्शानी, गरुङ तहसील
दर्शानी, गरुङ तहसील में भारत के उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल के बागेश्वर जिले का एक गाँव है।
चापुरी
चापुरी (Chapari) भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के पुरुलिया ज़िले में स्थित एक नगर है।
शिखा शर्मा
शिखा शर्मा ऐक्सिस बैंक की मुख्य कार्याधिकारी हैं।
बाबरी ढांचा विध्वंस
छः दिसम्बर १९९२ को एक भारी भीड़ (कारसेवक) ने अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया और वहीं पर एक प्रतीकात्मक राममन्दिर का निर्माण कर दिया।
डिजीटल पुस्तकालय
आंकिक पुस्तकालय इन्टरनेट के पुस्तकालय है। आंकिक पुस्तकालय मे विद्या योगदान होता है पुस्तकों को आनलाइन उपलब्ध कराने का एक प्रकल्प है।
इन्हें भी देखें
कलुतर जिला
श्रीलंका का जिला है। । ।
कॉल ऑफ़ ड्यूटी
'कॉल ऑफ़ ड्यूटी एक प्रथम व्यक्ति शूटर वीडियो गेम फ्रैंचाइज़ी है जो एक्टिविज़न द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 2003 में आरम्भ (आरंभ) होकर, यह प्रथम बार द्वितीय विश्व युद्ध में स्थापित खेलों पर केन्द्रित (केंद्रित) था।
राष्ट्रीय राजमार्ग १६१बी (भारत)
राष्ट्रीय राजमार्ग १६१बी (National Highway 161B) भारत का एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह तेलंगाना में निज़ामपेट से दाप्पुर तक जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग ६१ का एक शाखा मार्ग है।
मार्ग
इस् राजमार्ग पर कुछ प्रमुख पड़ाव इस प्रकार हैं: निज़ामपेट, नारायणखेड़, मनूर, बेल्लापुर, पुलकुर्ति, इब्राहिमपुर, न्यालकल, दाप्पुर। यह तेलंगाना और कर्नाटक की सीमा पर अन्त होता है।
चासनाला खान दुर्घटना
अन्य खान दुर्घटना
बेरमो के पास ढोरी की खान दुर्घटना (1965)
बागडिगी कोलियरी की दुर्घटना (2001)
गजलीटांड कोलियरी दुर्घटना (1995)
तथ्य
दुनिया के दस बडी़ खान दुर्घटना में चासनाला खान दुर्घटना की भी गिनती होती है। 1975 के चासनाला खान दुर्घटना पर यश चोपड़ा ने 1979 में काला पत्थर (1979 फ़िल्म) नामक फिल्म बनाई थी।
धर्मप्रचार (ईसाई)
बाइबिल में लिखा है कि ईसा ने अपने स्वर्गारोहण के पूर्व अपने शिष्यों को आदेश दिया था कि वे संसार भर में उनके धर्म का प्रचार करें। अत: प्रारंभ से ही धर्मप्रचार ईसाई धर्म की एक प्रधान विशेषता रही है।
ईसाई मिशनरी का समर्थन
अफ्रीका, चीन, ग्वाटेमाला, भारत, इंडोनेशिया, कोरिया और अन्य स्थानों में ईसाई मिशनरियों का प्रमुख योगदान स्वच्छता और साबुन की शुरूआत और वितरण के माध्यम से लोगों की बेहतर स्वास्थ्य देखभाल थी, और सफाई और स्वच्छता एक ईसाई के रूप में पहचाने जाने का एक महत्वपूर्ण चिह्न बन गया"।
ईसाई धर्म का प्रसार
येरुसलेम से ईसाई धर्म प्रथम शताब्दी ई. में ही पूर्व की ओर फारस और संभवत: भारत तक फैल गया। दक्षिण भारत के ईसाई मानते हैं कि संत तोमस केरल आए थे। चौथी शताब्दी ई. में एथियोपिया ईसाई बन गया। नेस्तोरियन ईसाइयों ने अरब, फारस, मध्य एशिया, भारत तथा चीन में अपने मत का प्रचार किया थ किंतु इसलाम के प्रसार से उन देशों में ईसाई धर्म नाम मात्र बच गया है।
पश्चिम के चर्च की ओर से 13वीं शतब्दी तक यूरोप के बाहर धर्म फैलाने का कोई प्रयास नहीं हुआ। फ्रांसिस्की तथा दोमिनिकी धर्मसंधियों द्वारा निकट पूर्व तथा चीन में धर्मप्रचार का कार्य प्रारंभ हुआ किंतु उनको स्थायी सफलता नहीं मिल सकी।
अन्वेषणों का युग
पुर्तगाल और स्पेन ने 15वीं शताब्दी में अफ्रीका, अमरीका तथा एशिय में व्यापारकेंद्र तथ उपनिवेश स्थापित करना प्रारंभ किया। ये तीनों देश काथलिक थे; उनका संरक्षण पाकर धर्मप्रचार का कार्य 15वीं तथा 17वीं शताब्दी में सफलतापूर्वक बढ़ने लगा। पुर्तगाल ने पहले अफ्रीका के पश्चिमी तथा पूर्वी तटवर्ती प्रदेशों में व्यापारकेंद्र स्थापित किए और इस प्रकार इसलाम का प्रसार रोक दिया। 16वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगाल भारत के तटवर्ती प्रदेशों में उपनिवेश बसाने लगा, बाद में उसने मसालोंवाले पूर्वी द्वीपसमूह को भी अपने अधिकार में कर लिया। उन सभी क्षेत्रों में शीघ्र ही ईसाई धर्मप्रचार का कार्य प्रारंभ हुआ। भारत में विशेष रूप में गोवा के आसपास और बाद में संत फ्रांसिस ज़ेवियर के नेतृत्व में दक्षिण के पूर्वी तटवर्ती प्रांतों में काथलिक धर्म का प्रचार हुआ; आज भी वहाँ रोमन काथलिक काफी संख्या में विद्यमान हैं। संत फ्रांसिस जेवियर ने सन् 1549 ई. में जापान में मिशन का कार्य प्रारंभ किया, वहाँ पर्याप्त सफलता भी मिली थीं किंतु शीघ्र ही ईसाइयों पर अत्याचार होने लगा और सन् 1635 ई. तक बाहर के ईसाइयों से कोई भी संपर्क नहीं रहा। सन् 1581 ई. में जेसुइट धर्मसंधियों ने सम्राट की अनुमति से चीन में ईसाई धर्म का प्रचार आरंभ कर दिया। वहाँ भी बाद में ईसाइयों को अत्याचार सहना पड़ा, किंतु आज भी चीनी ईसाइयों की संख्या नगण्य नहीं है।
मध्य तथा दक्षिण अमरीका में धर्मप्रचार का कार्य सर्वाधिक सफल रहा। पुर्तगाल ने सन् 1500 ई. में ब्राजील पर अधिकार कर लिया; शीघ्र ही वहाँ उसका एक अत्यंत विस्तृत उपनिवेश स्थापित किया गया जिसमें विशेष रूप से जेसुइटों ने धर्मप्रचार का कार्य संभाल लिया। आजकल उस देश के 93 प्रतिशत निवासी काथलिक हैं। 16वीं शताब्दी के मध्य तथा दक्षिण अमरीका के शेष देशों में और सुदूर पूर्व के फिलिपाइन द्वीपसमूह में स्पेन के साम्राज्य की स्थापना हुई और साथ साथ उन सब देशों में सरकार के संरक्षण में धर्मप्रचार कार्य भी प्रारंभ हुआ। आज तक वे देश प्रधानतया रोमन काथिलक ही हैं। सन् 1960 में फिलीपाइन द्वीपसमूह के 80 प्रतिशत निवासी रोमन काथलिक थे।
पुर्तगाल और स्पेन के संरक्षण में जो धर्मप्रचार हुआ था, उसकी सफलता तो असंदिग्ध थी किंतु रोम के धर्माधिकारी नहीं चाहते थे कि धर्मप्रचार उन राज्यों का ही उत्तरदायित्व समझा जाए, इसलिए सन् 1622 में रोम में प्रोयागांद फिदे नामक एक केंद्रीय संस्था की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य था धर्मप्रचार का कार्य करना राजनीतिक संरक्षण के बंधनों से मुक्त करना तथा मिशन क्षेत्रों के ईसाई संप्रदाय को स्वावलंबी बनाना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सन् 1627 ई. में स्वदेशी पुरोहितों की शिक्षा दीक्षा के लिए रोम में एक कालेज की स्थापना हुई थी, जहाँ आज भी विश्व भर के विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। सन् 1658 में पेरिस में विदेशी मिशनों की सोसायटी स्थापित हुई जिसके मिशनरी किसी देश की ओर से नहीं बल्कि रोम की प्रोपागांद फिदे द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में धर्मप्रचार करने जाते हैं। आजकल रोमन काथलिक चर्च के समस्त मिश्नरी उसी प्रोपागांदा फिदे के निर्देशन में काम करते हैं।
पश्चिम के आधिपत्य का युग
पुर्तगाल और स्पेन के अतिरिक्त यूरोप के अन्य देश इंग्लैंड, फ्रांस, हालैंड, डेनमार्क, स्वीडन आदि भी उपनिवेश स्थापित करने लगे थे जिससे 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में समस्त संसार में पाश्चात्य देशों का आधिपत्य स्वीकार किय गया था। हालैंड और इग्लैंड ने एशिया के बहुत से पुर्तगाली उपनिवेश अपने अधिकार में कर लिए जिससे रोमन काथलिक मिशनों के कार्य में बाधा पड़ गई। इसके अतिरिक्त स्पेन और पुर्तगाल के शासक धर्मप्रचार के प्रति उदासीन बन गए और फ्रांस की क्रांति तथा नैपोलियन के युद्धों ने यूरोप में अशांति फैल दी; इन सब कारणों से 18वीं शताब्दी तथ 19वीं शताब्दी का प्रारंभ रोमन काथलिक मिशनों का अवनतिकाल कहा जा सकता है।
दूसरी ओर 18वीं शतब्दी में प्रोटेस्टैंट मिशनों का कार्य दुनिया भर में शुरु हुआ। ऐंग्लिकन संप्रदाय का ध्यान पहले उत्तर अमरीका तक सीमित था किंतु उस शताब्दी में वह अपना धर्मप्रचार का कार्य फैलाने लगा। उसकी तीन मिशनरी संस्थाएँ विश्वविख्यात हैं- सोसाइटी फॉर प्रोमोटिंग क्रिश्चियन नालेज (सन् 1698 ई. में स्थापित), सोसाइटी फार दि गास्पेल (सन् 1701 ई.) और चर्च मिशनरी सोसाइटी (1799 ई.)। लूथरन डेनमार्क की ओर से भारत में प्रथम प्रोटेस्टैंट मिशन की स्थापना सन् 1705 ई. में हुई थी। 18वीं शताब्दी तथा 19वीं शताब्दी पूर्वार्ध में सभी प्रोटेस्टैंट संप्रदाय तथा देश धर्मप्रचार के कार्य में सहयोग देने लगे। बैपटिस्ट मिशन की ओर से विलियम केरी सन् 1793 में भारत पहुँचकर शीघ्र ही हिंदी बाइबिल की तैयारी में लग गए। विश्वविख्यात ब्रिटिश ऐंड फारेन बाइबिल सोसायटी की स्थापना सन् 1804 ई. में हुई थी। सन् 1807 ई. में मेरिसन के नेतृत्व में चीन में प्रोटेस्टैंट मिशन का कार्य प्रारंभ हुआ।
19वीं शताब्दी में रोमन काथलिक मिशनों का भी अपूर्व विकास हुआ। पुरुषों तथा स्त्रियों के बहुत से नए धर्मसंघों की स्थापना हुई जिनके सदस्य हजारों की संख्या में मिशन क्षेत्रों में काम करने गए। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के अंत तक काथलिक, ऐंग्लिकन तथा प्रोटेस्टैंट धर्मप्रचारक दुनिया के प्राय: सब गैर ईसाई देशों में मिशन की विभिन्न संस्थाओं में काम करते थे।
20वीं शताब्दी
विश्व इतिहास की दृष्टि से पाश्चात्य उपनिवेशों की समाप्ति 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी विशेषता है। इससे ईसाई मिशनों के कार्य में कोई विशेष बाधा उपस्थित नहीं हुई क्योंकि मिशनों के इतिहास की दृष्टि से देशी ईसाई संप्रदायों की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई स्वावलंबिता इस शताब्दी की विशेषता है। इसके प्रथम दशकों में मिशन क्षेत्रों के ईसाई संप्रदायों को इस प्रकार स्वावलंबी बनाने का प्रयत्न किया जाने लगा कि बाहर से न पुरोहित और न रुपए की जरूरत पड़े। सर्वत्र स्वदेशी पुरोहितों की संख्या बढ़ने लगी। भारत में सन् 1912 में प्रथम ऐंग्लिकन भारतीय बिशप वी. ज़ेद आतारिया की नियुक्ति हुई और सन् 1923 ई. से लेकर केरल के बाहर भी भारतीय रोमन काथलिक बिशपों की नियुक्ति होने लगी। सन् 1926 ई. में प्रथम छह चीनी रोमन काथलिक बिशपों का अभिषेक हुआ। इस प्रकार एशिया और अफ्रीका के प्राय: सभी मिशन क्षेत्रों में ईसाई संप्रदाय स्वावलंबिता की दिशा में बहुत आगे बढ़ने लगे और आजकल नए स्वाधीन राष्ट्रों में अधिकांश अथवा बहुत से पुरोहित और बिशप स्वदेशी ही हैं। सन् 1921 ई. में विभिन्न प्रोटेस्टैंट मिशनों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय मिशनरी समिति (इंटरनेशनल मिशनरी कौंसिल) की स्थापना हुई जिसका मुख्य कार्यालय लंदन में है।
द्वितीय महायुद्ध के बाद नास्तिक साम्यवाद के प्रचार से चीन, उत्तर कोरिया तथा उत्तर वियतनाम के ईसाई संप्रदायों को उत्पीड़न सहना पड़ा और बाहर के ईसाई भाइयों के साथ उनके संबंध पर सरकार की ओर से प्रतिबंध लगा दिया गया।
धर्मप्रचार के लिये ईसाई लोग शिक्षाप्रचार, रोगियों की चिकित्सा, मातृ जाति के उन्नयन, सामाजिक सुधार तथा स्वेदशी भाषाओं के अध्ययन भी करते हैं।
बाज़
वयस्क बाज़ के पंख पतले तथा मुड़े हुए होते हैं जो उसे तेज़ गति से उड़ने और उसी गति से अपनी दिशा बदलने में सहायता करते हैं।
यह पक्षी 320 किमी प्रति घंटे से भी अधिक गति से उड़ सकता है | यह माँसाहारी होता है | जंगलो में इसका जीवनकाल 17 वर्षो का होता है | मादा आकार में नर से ज्यादा बड़ी होती है | इनके शरीर की लम्बाई 13-23 इंच तथा पंख की लम्बाई 29-47 इंच | यह सिर्फ आसमान का सबसे तेज पक्षी ही नही बल्कि धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है | छाती की मजबूत मांसपेशियाँ, लम्बे पंख और स्ट्रीमलाइन आकार के फाल्कन सही मायने में रफ्तार के लिए ही बने है | यह अंटार्टिका के अलावा अन्य सभी महाद्वीपों पर पाया जाता है | यह ऊँचे पहाडो, विस्तृत रेगिस्तान और जंगलो में रहना पसंद नही करता है | इसे नीली स्लेटी और उसी रंग के लम्बे नुकील पंखो और पेट पर सफेद एवं काले धब्बो से पहचाना जाता है | यह मीडियम साइज़ के चिड़िया जैसे बत्तख और चमगादड़ को अपना शिकार बनाता है | ये 2-3 वर्षो में ब्रीड करते है | इसकी नाक पर एक टयूबर सेल्स होते है जो डाइविंग के दौरान साँस लेने में मदद करते है | इसकी 1500-2000 प्रजाति होती है | मादा फाल्कन एक बार में 3-5 अंडे देती है | इन्हें सबसे अच्छा फ्लाइंग मशीन कहा जाता है,यह 320 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरती है| घुमन्तु बाज UAE का राष्ट्रीय पक्षी है और इसे शिकागो का भी सिटी बर्ड घोषित किया हुआ है | द्वितीय विश्व युद्ध में कबूतरों द्वारा भेजे संदेशो को रोकने के लिए घुमन्तु बाज का इस्तेमाल किया जाता था। ये एक बार उड़ान भरने के बाद लगभग 6 से 8 घटें हवा में रह सकता है|
लोक सभा
लोकसभा, संवैधानिक रूप से लोगों का सदन, भारत की द्विसदनीय संसद का निचला सदन है, जिसमें उच्च सदन राज्य सभा है। लोकसभा के सदस्य अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार और एक सरल बहुमत प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं, और वे पांच साल तक या जब तक राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद् की सलाह पर सदन को भंग नहीं कर देते, तब तक वे अपनी सीटों पर बने रहते हैं। सदन संसद भवन, नई दिल्ली के लोकसभा कक्ष में मिलता है।
भारत के संविधान द्वारा आवंटित सदन की अधिकतम सदस्यता 552 है (शुरुआत में, 1950 में, यह 500 थी)। वर्तमान में, सदन में 543 सीटें हैं जो अधिकतम 543 निर्वाचित सदस्यों के चुनाव से बनती हैं। 1952 और 2020 के बीच, भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो-इंडियन समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों को भी नामित किया गया था, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया गया था।
कुल 131 सीटें (24.03%) अनुसूचित जाति (84) और अनुसूचित जनजाति (47) के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं। सदन के लिए कोरम कुल सदस्यता का 10% है। लोकसभा, जब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से पांच साल तक काम करना जारी रखती है। हालाँकि, जब आपातकाल की घोषणा लागू होती है, तो इस अवधि को संसद द्वारा कानून या डिक्री द्वारा बढ़ाया जा सकता है।
भारतीय जनगणना के आधार पर हर दशक में भारत के सीमा परिसीमन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तैयार करने का एक अभ्यास किया जाता है, जिसमें से आखिरी बार 2011 में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में पहले जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के आधार पर राज्यों के बीच सीटों का पुनर्वितरण भी शामिल था लेकिन वह परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन के बाद 1976 में आयोग के जनादेश के प्रावधान को निलंबित कर दिया गया था, जिसे लागू किया जा रहा था। 17वीं लोकसभा मई 2019 में चुनी गई थी और यह अब तक की नवीनतम है।
भारतीय संसद का अपना टेलीविजन चैनल, संसद टीवी है, जिसका मुख्यालय संसद परिसर में है।
इतिहास
प्रथम लोक सभा 1952 पहले आम चुनाव होने के बाद देश को अपनी पहली लोक सभा मिली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 364 सीटों के साथ जीत हासिल करके सत्ता में पहुँची। इसके साथ ही जवाहर लाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लगभग 45 प्रतिशत मत मिले।
राज्यों के अनुसार सीटों की संख्या
भारत के प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा-सदस्य मिलते है। वर्तमान मे यह 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। अगली बार लोकसभा के सदस्यों की संख्या वर्ष 2026 मे निर्धारित किया जायेगा। इससे पहले प्रत्येक दशक की जनगणना के आधार पर सदस्य स्थान निर्धारित होते थे। यह कार्य बकायदा 84वें संविधान संशोधन(2001) से किया गया था ताकि राज्य अपनी आबादी के आधार पर ज्यादा से ज्यादा स्थान प्राप्त करने का प्रयास नही करें।
वर्तमान परिपेक्ष्य में राज्यों की जनसंख्या के अनुसार वितरित सीटों की संख्या के अनुसार उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व, दक्षिण भारत के मुकाबले काफी कम है। जहां दक्षिण के चार राज्यों, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल को जिनकी संयुक्त जनसंख्या देश की जनसंख्या का सिर्फ 21% है, को 129 लोक सभा की सीटें आवंटित की गयी हैं जबकि, सबसे अधिक जनसंख्या वाले हिन्दी भाषी राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार जिनकी संयुक्त जनसंख्या देश की जनसंख्या का 25.1% है के खाते में सिर्फ 120 सीटें ही आती हैं। वर्तमान में अध्यक्ष और आंग्ल-भारतीय समुदाय के दो मनोनीत सदस्यों को मिलाकर, सदन की सदस्य संख्या 545 है।
लोक सभा की सीटें निम्नानुसार 29 राज्यों और 7 केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच विभाजित है: - आंग्ल-भारतीय- 2 [अगर राष्ट्रपति मनोनीत करे (संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत)]
लोक सभा का कार्यकाल
यदि समय से पहले भंग ना किया जाये तो, लोक सभा का कार्यकाल अपनी पहली बैठक से लेकर अगले पाँच वर्ष तक होता है उसके बाद यह स्वत: भंग हो जाती है। लोक सभा के कार्यकाल के दौरान यदि आपातकाल की घोषणा की जाती है तो संसद को इसका कार्यकाल कानून के द्वारा एक समय में अधिकतम एक वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार है, जबकि आपातकाल की घोषणा समाप्त होने की स्थिति में इसे किसी भी परिस्थिति में छ: महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता।
लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर)
लोकसभा अपने निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य को अपने अध्यक्ष (स्पीकर) के रूप में चुनती है। कार्य संचालन में अध्यक्ष की सहायता उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसका चुनाव भी लोक सभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। लोक सभा में कार्य संचालन का उत्तरदायित्व अध्यक्ष का होता है।वर्तमान मे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है।
लोकसभा अध्यक्ष के दो कार्य है-
1. लोकसभा की अध्यक्षता करना एवं उस में अनुसाशन, गरिमा तथा प्रतिष्टा बनाये रखना। इस कार्य हेतु वह किसी न्यायालय के सामने उत्तरदायी नहीं होता है।
2. वह लोकसभा से संलग्न सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है किंतु इस भूमिका के रूप में वह न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी होगा।
स्पीकर की विशेष शक्तियाँ
1. दोनो सदनों का सम्मिलित सत्र बुलाने पर स्पीकर ही उसका अध्यक्ष होगा। उसके अनुउपस्थित होने पर उपस्पीकर तथा उसके भी न होने पर राज्यसभा का उपसभापति अथवा सत्र द्वारा नांमाकित कोई भी सदस्य सत्र का अध्यक्ष होता है
2. धन बिल का निर्धारण स्पीकर करता है। यदि धन बिल पे स्पीकर साक्ष्यांकित नहीं करता तो उस बिल को धन बिल नहीं माना जायेगा। स्पीकर का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होता है।
3. सभी संसदीय समितियाँ उसकी अधीनता में काम करती हैं। उसके किसी समिति का सदस्य चुने जाने पर वह उसका पदेन अध्यक्ष होगा
4. लोकसभा के विघटन होने पर भी स्पीकर पद पर कार्य करता रहता है। नवीन लोकसभा के चुने जाने पर ही वह अपना पद छोड़ता है।
कार्यवाहक अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर)
जब कोई नवीन लोकसभा चुनी जाती है तब राष्ट्रपति उस सदस्य को कार्यवाहक स्पीकर नियुक्त करता है जिसको संसद मे सदस्य होने का सबसे लंबा अनुभव होता है। वह राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करता है।
उसके दो कार्य होते हैं-
1. संसद सदस्यों को शपथ दिलवाना, एवं
2. नवीन स्पीकर चुनाव प्रक्रिया का अध्यक्ष भी वही बनता है।
उपाध्यक्ष
लोकसभा के सदस्य अपने में से किसी एक का उपाध्यक्ष के रूप में चुनाव करते हैं। यदी संबंधित सदस्य का लोकसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है तो उसका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद भी खत्म हो जाता है। उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को संबोधित करता है। लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के बहुमत से संमत किये हुए प्रस्ताव के अनुसार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पदच्युत (पद से निकाला जाना) किया जा सकता है।
वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, क्योंकि निवर्तमान उपाध्यक्ष एम.थंबीदुरई का कार्यकाल 16वीं लोकसभा के भंग होने से (25.05.2019) पूर्ण हो गया।
लोकसभा के सत्र
संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद सदैव इस तरह से आयोजित की जाती रहेगी कि संसद के दो सत्रॉ के मध्य 6 मास से अधिक अंतर न हो। पंरपरानुसार संसद तीन नियमित सत्रों तथा विशेष सत्रों मे आयोजित की जाती है। सत्रों का आयोजन राष्ट्रपति की विज्ञप्ति से होता है।
1. बजट सत्र वर्ष का पहला सत्र होता है सामान्यत फरवरी मई के मध्य चलता है यह सबसे लंबा तथा महत्वपूर्ण सत्र माना जाता है इसी सत्र मे बजट प्रस्तावित तथा पारित होता है सत्र के प्रांरभ मे राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है
2. मानसून सत्र जुलाई अगस्त के मध्य होता है
3. शरद सत्र नवम्बर-दिसम्बर के मध्य होता है सबसे कम समयावधि का सत्र होता है
विशेष सत्र – इस के दो भेद है
सत्रावसान – मंत्रिपरिषद की सलाह पे सदनॉ का सत्रावसान राष्ट्रपति करता है इसमे संसद का एक सत्र समाप्त हो जाता है तथा संसद दुबारा तभी सत्र कर सकती है जब राष्ट्रपति सत्रांरभ का सम्मन जारी कर दे सत्रावसान की दशा मे संसद के समक्ष लम्बित कार्य समाप्त नही हो जाते है
स्थगन – किसी सदन के सभापति द्वारा सत्र के मध्य एक लघुवधि का अन्तराल लाया जाता है इस से सत्र समाप्त नही हो जाता ना उसके समक्ष लम्बित कार्य समाप्त हो जाते है यह दो प्रकार का होता है
लोकसभा का विघटन— राष्ट्रपति द्वारा मंत्रि परिष्द की सलाह पर किया है। इससे लोकसभा का जीवन समाप्त हो जाता है। इसके बाद आमचुनाव ही होते है। विघटन के बाद सभी लंबित कार्य जो लोकसभा के समक्ष होते है समाप्त हो जाते है किंतु बिल जो राज्यसभा मे लाये गये हो और वही लंबित होते है समाप्त नही होते या या बिल जो राष्ट्रपति के सामने विचाराधीन हो वे भी समापत नही होते है या राष्ट्रपति संसद के दोनॉ सदनॉ की लोकसभा विघटन से पूर्व संयुक्त बैठक बुला ले।
सामान्य बिल
इसकी 6 विशेषताएँ है
1. परिभाषित हो
2. राष्ट्रपति की अनुमति हो
3. बिल कहाँ प्रस्तावित हो
4. सदन की विशेष शक्तियॉ मे आता हो
5.कितना बहुमत चाहिए
6. गतिवरोध पैदा होना
यह वह विधेयक होता है जो संविधान संशोधन धन या वित्त विधेयक नही है यह संसद के किसी भी सदन मे लाया जा सकता है यदि अनुच्छेद 3 से जुडा ना हो तो इसको राष्ट्रप्ति की अनुंशसा भी नही चाहिए
इस बिल को पारित करने मे दोनो सदनॉ की विधायी शक्तिय़ाँ बराबर होती है इसे पारित करने मे सामान्य बहुमत चाहिए एक सदन द्वारा अस्वीकृत कर देने पे यदि गतिवरोध पैदा हो जाये तो राष्ट्रपति दोनो सद्नॉ की संयुक्त बैठक मंत्रि परिषद की सलाह पर बुला लेता है
धन बिल
विधेयक जो पूर्णतः एक या अधिक मामलों जिनका वर्णन अनुच्छेद 110 में किया गया हो से जुडा हो धन विधेयक कहलाता है ये मामलें है
1. किसी कर को लगाना, हटाना, नियमन
2. धन उधार लेना या कोई वित्तेय जिम्मेदारी जो भारत सरकार ले
3. भारत की आपात/संचित निधि से धन की निकासी/जमा करना
4.संचित निधि की धन मात्रा का निर्धारण
5. ऐसे व्यय जिन्हें भारत की संचित निधि पे भारित घोषित करना हो
6. संचित निधि मे धन निकालने की स्वीकृति लेना
7. ऐसा कोई मामला लेना जो इस सबसे भिन्न हो
धन विधेयक केवल लोकसभा मे प्रस्तावित किए जा सकते है इसे लाने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आवशय्क है इन्हें पास करने के लिये सदन का सामान्य बहुमत आवश्यक होता है
धन बिल मे ना तो राज्य सभा संशोधन कर सकती है न अस्वीकार
फायनेसियल बिल वह विधेयक जो एक या अधिक मनीबिल प्रावधानॉ से पृथक हो तथा गैर मनी मामलॉ से भी संबधित हो एक फाइनेंस विधेयक मे धन प्रावधानॉ के साथ साथ सामान्य विधायन से जुडे मामले भी होते है इस प्रकार के विधेयक को पारित करने की शक्ति दोनो सदनॉ मे समान होती
संविधान संशोधन विधेयक
अनु 368 के अंतर्गत प्रस्तावित बिल जो कि संविधान के एक या अधिक प्रस्तावॉ को संशोधित करना चाहता है संशोधन बिल कहलाता है यह किसी भी संसद सदन मे बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के लाया जा सकता है इस विधेयक को सदन द्वारा कुल उपस्थित सदस्यॉ की 2/3 संख्या तथा सदन के कुल बहुमत द्वारा ही पास किया जायेगा दूसरा सदन भी इसे इसी प्रकार पारित करेगा किंतु इस विधेयक को सदनॉ के पृथक सम्मेलन मे पारित किया जायेगा गतिरोध आने की दशा मे जैसा कि सामान्य विधेयक की स्थिति मे होता है सदनॉ की संयुक्त बैठक नही बुलायी जायेगी 24 वे संविधान संशोधन 1971 के बाद से यह अनिवार्य कर दिया गया है कि राष्ट्रपति इस बिल को अपनी स्वीकृति दे ही दे
विधेयक पारित करने में आया गतिरोध
जब संसद के दोनॉ सदनॉ के मध्य बिल को पास करने से संबंधित विवाद हो या जब एक सदन द्वारा पारित बिल को दूसरा अस्वीकृत कर दे या इस तरह के संशोधन कर दे जिसे मूल सदन अस्वीकर कर दे या इसे 6 मास तक रोके रखे तब सदनॉ के मध्य गतिवरोध की स्थिति जन्म लेती है अनु 108 के अनुसार राष्ट्रपति इस दशा मे दोनॉ सदनॉ की संयुक्त बैठक बुला लेगा जिसमे सामान्य बहुमत से फैसला हो जायेगा अब तक मात्र तीन अवसरॉ पे इस प्रकार की बैठक बुलायी गयी है
1. दहेज निषेध एक्ट 1961
2.बैंकिग सेवा नियोजन संशोधन एक्ट 1978
3.पोटा एक्ट 2002
संशोधन के विरूद्ध सुरक्षा उपाय 1. न्यायिक पुनरीक्षा का पात्र है
2.संविधान के मूल ढांचे के विरूद्ध न हो
3. संसद की संशोधन शक्ति के भीतर आता हो
4. संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन तीनॉ अंगो का संतुलन बना रहे
5. संघ के ढाँचे से जुडा होने पर आधे राज्यॉ की विधायिका से स्वीकृति मिले
6. गठबंधन राजनीति भी संविधान संशोधन के विरूद्ध प्रभावी सुरक्षा उपाय देती है क्योंकि एकदलीय पूर्ण बहुमत के दिन समाप्त हो चुके
अध्यादेश जारी करना
अनु 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है यह तब जारी होगा जब राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाये कि परिस्थितियाँ ऐसी हो कि तुरंत कार्यवाही करने की जरूरत है तथा संसद का 1 या दोनॉ सदन सत्र मे नही है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है यह अध्यादेश संसद के पुनसत्र के 6 सप्ताह के भीतर अपना प्रभाव खो देगा यधपि दोनो सदनॉ द्वारा स्वीकृति देने पर यह जारी रहेगा
यह शक्ति भी न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण की पात्र है किंतु शक्ति के गलत प्रयोग या दुर्भावना को सिद्ध करने का कार्य उस व्यक्ति पे होगा जो इसे चुनौती दे अध्यादेश जारी करने हेतु संसद का सत्रावसान करना भी उचित हो सकता है क्यॉकि अध्यादेश की जरूरत तुरंत हो सकती है जबकि संसद कोई भी अधिनियम पारित करने मे समय लेती है अध्यादेश को हम अस्थाई विधि मान सकते है यह राष्ट्रपति की विधायिका शक्ति के अन्दर आता है न कि कार्यपालिका वैसे ये कार्य भी वह मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है यदि कभी संसद किसी अध्यादेश को अस्वीकार दे तो वह नष्ट भले ही हो जाये किंतु उसके अंतर्गत किये गये कार्य अवैधानिक नही हो जाते है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति पे नियंत्रण
संसद मे राष्ट्रपति का अभिभाषण
यह सदैव मंत्रिपरिषद तैयार करती है। यह सिवाय सरकारी नीतियों की घोषणा के कुछ नही होता है। सत्र के अंत मे इस पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है। यदि लोकसभा मे यह प्रस्ताव पारित नही हो पाता है तो यह सरकार की नीतिगत पराजय मानी जाती है तथा सरकार को तुरंत अपना बहुमत सिद्ध करना पडता है। संसद के प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र मे तथा लोकसभा चुनाव के तुरंत पश्चात दोनॉ सदनॉ की सम्मिलित बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करता है। यह संबोधन वर्ष के प्रथम सत्र का परिचायक है। इन सयुंक्त बैठकों का सभापति खुद राष्ट्रपति होता है
अभिभाषण मे सरकार की उपलब्धियॉ तथा नीतियॉ का वर्णन तथा समीक्षा होती है (जो पिछले वर्ष मे हुई थी) आतंरिक समस्याओं से जुडी नीतियाँ भी इसी मे घोषित होती है। प्रस्तावित विधायिका कार्यवाहिया जो कि संसद के सामने उस वर्ष के सत्रॉ मे लानी हो का वर्णन भी अभिभाषण मे होता है। अभिभाषण के बाद दोनो सद्न पृथक बैठक करके उस पर चर्चा करते है जिसे पर्यापत समय दिया जाता है
वित्त व्यवस्था पर संसद का नियंत्रण
अनु 265 के अनुसार कोई भी कर कार्यपालिका द्वारा बिना विधि के अधिकार के न तो आरोपित किया जायेगा और न ही वसूला जायेगा। अनु 266 के अनुसार भारत की समेकित निधि से कोई धन व्यय /जमा भारित करने से पूर्व संसद की स्वीकृति जरूरी है।
अनु 112 के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय लेखा को संसद के सामने रखेगा यह वित्तीय लेखा ही बजट है
बजट
बजट सरकार की आय व्यय का विवरण पत्र है।
1. अनुमानित आय व्यय जो कि भारत सरकार ने भावी वर्ष मे करना हो
2. यह भावी वर्ष के व्यय के लिये राजस्व उगाहने का वर्णन करता है
3. बजट मे पिछले वर्ष के वास्तविक आय व्यय का विवरण होता है
बजट सामान्यत वित्तमंत्री द्वारा सामान्यतः फरवरी के पहले दिन लोकसभा मे प्रस्तुत किया जाता है उसी समय राज्यसभा मे भी बजट के कागजात रखे जाते है यह एक धन बिल है।
१- पिछले वर्ष के वास्तविक अनुमान,
२- वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमान,
३- आगामी वर्ष के प्रस्तावित अनुमान
प्रस्तुत किए जाते है। अतः बजट का संबंध 3 वर्ष के आकडो़ से होता है।
कटौती प्रस्ताव
—बजट प्रक्रिया का ही भाग है केवल लोकसभा मे प्रस्तुत किया जाता है ये वे उपकरण है जो लोकसभा सदस्य कार्यपालिका पे नियंत्रण हेतु उपयोग लाते है ये अनुदानॉ मे कटौती कर सकते है इसके तीन प्रकार है
क्वैराला, चम्पावत तहसील
क्वैराला, चम्पावत तहसील में भारत के उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल के चम्पावत जिले का एक गाँव है।
लोक सभा
कटौती प्रस्ताव
2. किफायती कटौती--- भारत सरकार के व्यय को उससीमा तक कम कर देती है जो संसद के मतानुसार किफायती होगी यह कटौती सरकार की नीतिगत पराजय नहीं मानी जाती है
3. सांकेतिक कटौती--- इन कटौतीयों का ल्क्ष्य संसद सदस्यॉ की विशेष शिकायतें जो भारत सरकार से संबंधित है को निपटाने हेतु प्रयोग होती है जिसके अंतर्गत मांगे गये धन से मात्र 100 रु की कटौती की जाती है यह कटौती भी नीतिगत पराजय नही मानी जाती है
लेखानुदान (वोट ओन अकाउंट)
अनु 116 इस प्रावधान का वर्णन करता है इसके अनुसार लोकसभा वोट ओन अकाउंट नामक तात्कालिक उपाय प्रयोग लाती है इस उपाय द्वारा वह भारत सरकार को भावी वित्तीय वर्ष मे भी तब तक व्यय करने की छूट देती है जब तक बजट पारित नही हो जाता है यह सामान्यत बजट का अंग होता है किंतु यदि मंत्रिपरिषद इसे ही पारित करवाना चाहे तो यही अंतरिम बजट बन जाता है जैसा कि 2004 मे एन.डी.ए. सरकार के अंतिम बजट के समय हुआ था फिर बजट नयी यू.पी.ए सरकार ने पेश किया था
'वोट ओन क्रेडिट[प्रत्यानुदान] लोकसभा किसी ऐसे व्यय के लिये धन दे सकती है जिसका वर्णन किसी पैमाने या किसी सेवा मद मे रखा जा सक्ना संभव ना हो मसलन अचानक युद्ध हो जाने पे उस पर व्यय होता है उसे किस शीर्षक के अंतर्गत रखे?यह लोकसभा द्वारा पारित खाली चैक माना जा सकता है आज तक इसे प्रयोग नही किया जा सका है
जिलेटीन प्रयोग—समयाभाव के चलते लोकसभा सभी मंत्रालयों के व्ययानुदानॉ को एक मुश्त पास कर देती है उस पर कोई चर्चा नही करती है यही जिलेटीन प्रयोग है यह संसद के वित्तीय नियंत्रण की दुर्बलता दिखाता है
अविश्वास प्रस्ताव
लोकसभा के क्रियांवयन नियमों में इस प्रस्ताव का वर्णन है विपक्ष यह प्रस्ताव लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरूद्ध लाता है इसे लाने हेतु लोकसभा के 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है यह सरकार के विरूद्ध लगाये जाने वाले आरोपॉ का वर्णन नही करता है केवल यह बताता है कि सदन मंत्रिपरिषद में विश्वास नही करता है एक बार प्रस्तुत करने पर यह प्रस्ताव् सिवाय धन्यवाद प्रस्ताव के सभी अन्य प्रस्तावों पर प्रभावी हो जाता है इस प्रस्ताव हेतु पर्याप्त समय दिया जाता है इस पर् चर्चा करते समय समस्त सरकारी कृत्यॉ नीतियॉ की चर्चा हो सकती है लोकसभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिये जाने पर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंप देती है संसद के एक सत्र मे एक से अधिक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाये जा सकते है
विश्वास प्रस्ताव--- लोकसभा नियमों में इस प्रस्ताव का कोई वर्णन नहीं है यह आवश्यक्तानुसार उत्पन्न हुआ है ताकि मंत्रिपरिषद अपनी सत्ता सिद्ध कर सके यह सदैव मंत्रिपरिषद लाती है इसके गिरजाने पर उसे त्याग पत्र देना पडता है
निंदा प्रस्ताव--- लोकसभा मे विपक्ष यह प्रस्ताव लाकर सरकार की किसी विशेष नीति का विरोध/निंदा करता है इसे लाने हेतु कोई पूर्वानुमति जरूरी नहीं है यदि लोकसभा में पारित हो जाये तो मंत्रिपरिषद निर्धारित समय में विश्वास प्रस्ताव लाकर अपने स्थायित्व का परिचय देती है है उसके लिये यह अनिवार्य है।
काम रोको प्रस्ताव--- लोकसभा मे विपक्ष यह प्रस्ताव लाता है यह एक अद्वितीय प्रस्ताव है जिसमे सदन की समस्त कार्यवाही रोक कर तात्कालीन जन महत्व के किसी एक मुद्दे को उठाया जाता है प्रस्ताव पारित होने पर सरकार पर निंदा प्रस्ताव के समान प्रभाव छोडता है।
वेंकटापूर, नेरडिगोंड मण्डल
वेंकटापूर, नेरडिगोंड मण्डल में भारत के आन्ध्रप्रदेश राज्य के अन्तर्गत के अदिलाबादु जिले का एक गाँव है।
बेनीपुर गाँव, फूलपुर (इलाहाबाद)
बेनीपुर फूलपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश स्थित एक गाँव है।
हबसपुर गाँव, पालीगंज (पटना)
हबसपुर पालीगंज, पटना, बिहार स्थित एक गाँव है।
बैंडविड्थ
कंप्यूटर गणना में बैंडविड्थ (bandwidth) दिये गये पथ में आँकड़े स्थानान्तरण की अधिकतम दर होती है। बैंडविड्थ को नेटवर्क बैंडविड्थ, डाटा बैंडविड्थ, अथवा डिजिटल बैंडविड्थ के रूप में भी बताया जाता है।
चेक्या
चेक्या (Chekya) भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के पुरुलिया ज़िले में स्थित एक नगर है।
दाडिमखेत, गरुङ तहसील
दाडिमखेत, गरुङ तहसील में भारत के उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल के बागेश्वर जिले का एक गाँव है।
बुनियादपुर
बुनियादपुर (Buniadpur) भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण दिनाजपुर ज़िले में स्थित एक गाँव है।
बस्नेत
बस्नेत वा बस्न्यात नेपाल, भारत तथा अन्य स्थानोमे बसोबास करनेवाले हिन्दू धर्मावलम्बी विशेषतयः नेपाली क्षेत्री पारिवारिक नाम है। बस्नेत पाँच काजी परिवारोंमे से एक है। अन्य चार परिवार बिष्ट, पाण्डे, कुँवर और थापा है। पाण्डे परिवारसे इस परिवारका पुराना रिस्ता है।