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एनएसईएल केस
आर्थिक अपराध शाखा, मुंबई पुलिस - करवाई
वर्तमान में मुंबई पुलिस आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) इस मामले की जाँच कर रहा है। 9 अक्टूबर 2013 को एनएसईएल के सहायक उपाध्यक्ष (व्यवसाय विकास), अमित मुखर्जी  की भुगतान संकट में पहली गिरफ्तारी हुई।  इसके बाद,10 अक्टूबर 2013 को  मुंबई पुलिस  के ईओडब्ल्यू ने एनएसईएल के पूर्व सहायक उपाध्यक्ष जय बहुखंडी को गिरफ्तार किया। पूर्व सीईओ और एमडी, अंजनी सिन्हा की इस मामले में तीसरी गिरफ्तारी थी; एक सप्ताह बाद उन्हें 17 अक्टूबर 2013 को गिरफ्तार कर लिया गया। ईओडब्ल्यू ने एमपीआईडी (महाराष्ट्र  प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स डिपॉजिट) एक्ट लागू किया, जिसके तहत वह निवेशकों के हितों के लिए अभियुक्तों की संपत्ति को संलग्न कर सकता था । एनएसईएल के सबसे बड़े कर्जदार एनके प्रोटींस लिमिटेड के श्री नीलेश पटेल को 22 अक्टूबर 2013 को  गिरफ्तार किया गया,जो  बाद में जमानत पर छूट गए। 5 मार्च 2014 को दुनार ब्रांड राइस की  मालिक कंपनी पीडी अग्रोप्रोसेसर्स के श्री सुरिंदर गुप्ता को ईओडब्ल्यू  द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। श्री गुप्ता ने ईओडब्ल्यू,  एनएसईएल  और निवेशकों के साथ विलंब करने की कोशिश की।
EOW ने स्वस्तिक ओवरसीज़ अहमदाबाद के राजेश मेहता को भी गिरफ्तार किया जो 1 अप्रैल 2014 को कर्ज लेने वालों में से एक थे। 6 जनवरी 2014 को मुंबई की अपराध शाखा के ईओडब्ल्यू ने एनएसईएल भुगतान संकट के संबंध में अपनी पहली चार्जशीट प्रस्तुत की। आरोप पत्र में निम्नलिखित पांच अभियुक्तों के नामों का उल्लेख है:
अक्टूबर 2013 में, ईओडब्ल्यू ने एनएसईएल मामले में एमपीआईडी अधिनियम के तहत एक  मामला दर्ज किया। इस प्रक्रिया में, ईओडब्ल्यू ने बकाएदारों से देश भर में 4,500 करोड़ सलंग्न किए एवं  एमपीआईडी  अदालत ने उन्हें जमा करने की प्रक्रिया शुरू की ताकि जमाकर्ताओं का बकाया वसूल किया जासके। ईडी ने बकाएदारों की संपत्तियां संलग्न की, जिनकी कीमत लगभग रु 800 करोड़ रुपए थी।
ईओडब्ल्यू ने डिफॉल्टर कर्जदारों नीलेश पटेल (एनके प्रोटीन), अरुण शर्मा (लोटस रिफाइनरीज), सुरिंदर गुप्ता (पीडी एग्रो) और इंद्रजीत नामधारी(नामधारी फूड्स) को गिरफ्तार किया। 11 अगस्त 2014 को, ईओडब्ल्यू ने हाल ही में एनएसईएल पर छह डिफ़ॉल्ट कंपनियों से निम्नलिखित अधिकारियों को गिरफ्तार किया-
मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जिग्नेश शाह और श्रीकांत जावलेगेकर को असहयोग के आरोप में 7 मई, 2014 को गिरफ्तारकिया। हालांकि, रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि शाह ईओडब्ल्यू के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और 7 बार समन किए जाने के बावज़ूद ईओडब्ल्यू कार्यालय में 21 बार गए हैं। इतना ही नहीं, जांच की सुविधा के लिए, एनएसईएल ने ईओडब्ल्यू  कार्यालय  में सर्वर भी तैनात किए थे।
बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें  22 अगस्त 2014 को जमानत पर रिहा किया गया ।अदालत ने देखा कि "... 25 अलग-अलग डिफॉल्टर कंपनियों का एफआईआर में  उल्लेख किया गया है।  5,600 करोड़ रुपये के भुगतान डिफ़ॉल्ट का अनुमान है, लेकिन राशि आवेदक (जिग्नेश शाह) के पास नहीं गई है ।
मनी लॉन्ड्रिंग में एनएसईएल के डिफॉल्टरों की सहायता करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 12 जुलाई 2016 को गिरफ्तार किया। एक विशेष पीएमएलए अदालत ने  ईडी द्वारा  गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए शाह को जमानत दी थी।  दोनों पक्षों को सुनने के बाद  मुंबई के विशेष पीएमएलए कोर्ट के न्यायाधीश पीआर भावके  ने फैसला सुनाया: "ईडी वकील मुझे संतुष्टकरने में विफल रहा कि यह गिरफ्तारी एक अलग अपराध के लिए है ... मुझे इस विवाद में कोई बल नहीं मिला कि ईडी एक पूरक शिकायत  दर्ज करना चाहता था। आवेदक (शाह) के खिलाफ एफटीआईएल के अध्यक्ष के रूप में की गई जाँच के संबंध में ईडी ने औसतन जवाब दिया है कि आवेदक को विशेष पीएमएलए मामले संख्या 04/2015 में गिरफ्तार नहीं किया गया है बल्कि अन्य ईसीआईआर में उनकी गिरफ़्तारी की गयी है।  ईडी अदालत को संतुष्ट करने  में विफल रहा है कि आवेदक की गिरफ्तारी विभिन्न ईसीआईआर में कैसे हुई है"
जांच एजेंसियों पर आरोप
एनएसईएल के निवेशकों ने अगस्त 2013 में एनआईएफ के नाम से एक संगठन का गठन किया। हालांकि, जो निवेशक एनआईएफ में दलालों की भूमिका से असंतुष्ट थे, उन्होंने एनआईएजी (एनएसईएल इन्वेस्टर्स एक्शनग्रुप) के नाम से एक  निवेशक संगठन का गठन किया। एनआईएजी ने प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई को कई पत्र लिखकर इस मामले की जाँच में शिथिलता का आरोप लगाया है। 17 सितंबर,2019 को दिल्ली पीएमएलए अपीलय न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया कि 2016-2017 में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जिग्नेश शाह की 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की परिसंपत्तियों से संबंधित अनंतिम अनुलग्नक के निर्देश दिए गए एवं अधिग्रहण किया गया। यह कार्रवाई  कंपनी द्वारा दायर एक अपील के जवाब में हुई | यह आदेश न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह,  ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष एवं जीसी मिश्रा (सदस्य)  द्वारा पारित किया गया था।
संदिग्ध एनएसईएल-एफटीआईएल ईमेल डेटा/ सर्वर
एनएसईएल-एफटीआईएल ईमेल सर्वर के साथ छेड़छाड़ के मुंबई पुलिस ईओडब्ल्यू पर गंभीरआरोप हैं। जबकि पहले इसकी पुष्टि मुंबई ईओडब्ल्यू के राजवर्धन सिन्हा ने की थी कि एनएसईएल/ एफटीआईएल का मेल सर्वर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और उसे जांच के लिए बैंगलोर भेज दिया गया है। केतन शाह, प्रमुख, एनएसईएल इन्वेस्टर्स एसोसिएशन - एनआईएजी ने अदालत को गुमराह करने के लिए जांच एजेंसियों पर आरोप लगाए हैं। मुंबई पुलिसके ईओडब्ल्यू ने एनएसईएल संकट की जांच के लिए महिंद्रा  डिफेंस आर्म को डिजिटल फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किया है।
प्रमोटरों/ एफटीआईएल / जिग्नेश शाह की भूमिका
जिग्नेश शाह 5 अगस्त 2013 को टीवी पर आए और वित्तीय निपटान का वादा किया। उन्होंने मामले को देखने के लिए एक समिति गठित करने का भी वादा किया। जिग्नेश शाह को मुंबई पुलिस ईओडब्ल्यू  ने 7 मई 2014 को एनएसईएल घोटाले में T + 2 और T + 25 धोखाधड़ी अनुबंधों के अनुरूप उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था।
सीबीआई कार्रवाई
भारत की प्रमुख जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो ने विभिन्न एनएसईएल और उधारकर्ताओं के कार्यालयों के साथ-साथ जिग्नेश शाह के निवास पर भी छापा मारा। यह भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के अन्तर्गत एमएमटीसी और पीईसी-सार्वजनिक क्षेत्र की सार्वजनिक इकाइयों के लिए जमा  किए गए धन  के लिए  किया गया।  साथ ही साथ, प्राथमिकी भी दर्जकी गयी । इस एफआईआर में जिग्नेश शाह और जोसेफ मैसी पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। हालाँकि, निवेशकों ने शिकायत की कि सीबीआई ने इस मामले में शामिल नेताओं / नौकरशाहों और एफटीआईएल समूह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। सीबीआई ने आरोप पत्र दायरकिया  है जहां उन्होंने पीएसयूपीईसी और एमएमटीसी को धोखा देने के लिए जिग्नेश शाह और एफटीआईएल सहित 20 संस्थाओं पर आरोप लगाए हैं|
वास्तव में, एनएसपीओटी ने  डीसीए  द्वारा उसे भेजे गए कारण बताओ नोटिस का भी जवाब नहीं दिया। फिर भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई  नहीं की गई। दूसरी ओर, एनएसईएल जो 12 जुलाई 2013 को उनकी परिपक्वता पर चल रहे अनुबंधों को बंद करने के लिए एवं किसी भी नए अनुबंध को लॉन्च नहीं करने के लिए निर्देशित किया गया के विपरीत एनएसपीओटी को डेढ़ वर्ष  से अधिक क्रमिक समापन की अनुमति दी गई थी। यदि एनएसईएल को इसी तरह की दीर्घकालिक व्यवस्था प्रदान की गई होती तो भुगतान संकट  उत्पन्न नहीं होता।
उपभोक्ता मामले मंत्रालय, एफएमसी और यूपीएसरकार की भूमिका
27 अप्रैल 2012 के एक कारण बताओ नोटिस में,उपभोक्ता मामले  मंत्रालय ने एनएसईएल से ट्रेडों के बारे में कुछ स्पष्टीकरण मांगा। एनएसईएल ने तुरंत इस नोटिस का जवाब दिया, लेकिन कारण बताओ नोटिस के बाद डेढ़ साल तक मंत्रालय ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय, केवल एफएमसी की सिफारिश पर उसने 12 जुलाई, 2013 को एनएसईएल को अचानक  बंद करने का आदेश दिया। एफएमसी ने यू-टर्न लिया और 19 जुलाई, 2013 को उपभोक्ता मामले विभाग(डीसीए) को लिखा यह कहते हुए कि छूट अधिसूचना इस बात पर चुप थी कि क्या छूट एफसीआर अधिनियम के सभी या विशिष्ट प्रावधानोंपर लागू थी। डीसीए के आदेश के अनुसार, एनएसईएल ने 31 जुलाई, 2013 को व्यापार बंद  कर दिया। एक्सचेंज मार्केट के अचानक बंद होने से 5600 करोड़ रुपये का भुगतान डिफॉल्ट हुआ।
चोकसी और चोकसी द्वारा किया गया फोरेंसिक ऑडिट
कुछ निवेशक जो एनएसईएल द्वारा ई-सीरीज़ सेटलमेंट को पटरी से उतारना चाहते थे की याचिका  के बाद, बॉम्बे  हाईकोर्ट ने एफएमसी को एनएसईएल के ई-सीरीज़ उत्पादों के लिए फोरेंसिक ऑडिटर नियुक्त करने का निर्देश दिया। चोकसी और चोकसी नाम से एक ऑडिट फर्म को यह कार्य सौंपा गया और उनकी ऑडिट रिपोर्ट में एनएसईएल पर कॉन्ट्रैक्ट के बारे मे क्लीन चिट दी गई जिससे एफएमसी को ई-सीरीज़ सेटलमेंट के लिए एनओसी  देनी पड़ी। अंततः ई-सीरीज़ के 40 से अधिक वास्तविक दावेदारों को फायदा हुआ।
वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) का अवलोकन
एफआईयू (वित्त मंत्रालय)ने कहा कि एनएसईएल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) एक्ट के दायरे में आता है और इसलिए कानून के तहत इन दायित्वों में से कई में विफल होने का दोषी है। काले धन पर नजर रखने वाले ने एनएसईएल पर धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के कई मामलों के लिए 1.66 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है । प्रहरी ने आगे कहा कि यह प्रमाद  जानबूझकर किया गया है, अतएव दंड के योग्य है। इसके तहत एनएसईएल पर प्रत्येक विफलता के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया जो कुल रु 1 .66 हुआ।
दलालों / गिरफ्तारियों की भूमिका
चूंकि दलालों पर ग्राहक केवाईसी के बड़े पैमाने पर हेरफेर करने, कई सौदों के लिए क्लाइंट कोड के बड़े पैमाने पर संशोधन और उनके एनबीएफसी के माध्यम से बेहिसाब धन के उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है,इसलिए सेबी ने उनसे पूछा है कि क्यों उन्हें "फिट और उचित" घोषित किया जाना चाहिए जबकि उन्हें  प्रतिभूति नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। नोटिस में,सेबी ने इन दलालों को अवगत कराया है कि प्रतिभूति बाजार में एक बाजार मध्यस्थ के रूप में आपकी निरंतरता इस बाजार के हित के लिए हानिकारक है। पहले कारण बताओ नोटिस में, आरोपों में कई अनियमितताएं/ उल्लंघन शामिल हैं जैसे निवेशकों को झूठे आश्वासन, गलत और भ्रामक बयान, सुनिश्चित रिटर्न के साथ बेचे गए उत्पाद और जोखिम-मुक्त उत्पादों के रूप में बेचे जाने वाले उत्पाद, ग्राहकों की फंडिंग और उन व्यापारों के लिए ग्राहक संशोधन जो एनएसईएल  के साथ व्यापार  करते थे|
दूसरे कारण बताओ नोटिस में, मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि सेबी ने पांच ब्रोकर फर्मों को नोटिस भेजे क्योंकि वह  गलत बिक्री के आरोपों पर उनके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं थे। सेबी अधिकारियों ने एक राय बनाई है कि दलालों को कमोडिटी  कारोबार के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए।
मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने भी एनएसईएल मामले में इन दलालों की ओर से बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के सबूत पाए। ईओडब्ल्यू द्वारा एक फोरेंसिक ऑडिट में इन दलालों द्वारा किये गए हवाला लेनदेन, बेनामी ट्रेडों और क्लाइंट कोड संशोधनों का भी पता चला। एनएसईएल  इन्वेस्टर्स एक्शन ग्रुप(एनआईएजी) - एनएसईएल निवेशकों के एक मंच ने ईओडब्ल्यू से इन दलालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया। मोतीलाल ओसवाल सहित कई प्रमुख दलालों ने निवेशकों की ओर से एनएसईएल जिंसों को खरीदने/ बेचने / प्राप्त करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी को अपनाया और इलेक्ट्रॉनिक रूप में वस्तुओं की वेयरहाउस रसीदों को संभालने के लिए डीएमएटी (डीमैटेरियलाइज्ड) खाते  भी खोले। एनएसईएल के निवेशकोंने  मुंबई पुलिस कमिश्नर को लिखे पत्र में कहा है कि इन दलालों पर गोदाम रसीदें हासिल किए बिना निवेशकों के धन के साथ धोखाधड़ी करने का भी आरोप है। बॉम्बे हाई कोर्टने 22 अगस्त, 2014 के अपने फैसले में यह भी समीक्षा की कि दलालों की अपनी कानूनी टीम होती है और बाजार को कैसे संचालित किया जाता है, इसकी भी उन्हें पूर्ण जानकारी होती है। लेन-देन की वैधता का दलालों को पता होने की पूरी सम्भावना थी । दलाल एवं निवेशक अनुभवी हैं, अतएव यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा उठाए गए लेनदेन की अवैधता का मुद्दा उठाया जाना कानून की चिंता से ओतप्रोत नहीं बल्कि डिफ़ॉल्ट पार्टियों के बजाय आवेदक श्री जिग्नेशशाह को मुख्य अपराधी के तौर पर प्रस्तुत करना है।
3 मार्च, 2015 को, ईओडब्ल्यू, मुंबई ने एनएसईएल मामले में 3 शीर्ष दलालों को  गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोग थे – फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अमित राठी,  जियोजित कॉमरेड लिमिटेड के सीपी कृष्णन; और इंडिया इंफोलाइन लिमिटेड के चिंतन मोदी। इन तीनों पर एनएसईएल के उत्पादों की गलत बिक्री, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र सहित अन्य आरोप थे।
21 दिसंबर,2018 को, सेबी ने 300 दलालों को अनुपूरक नोटिस जारी किए,जिसमें लाइसेंस रद्द करने का सुझाव दिया गया यदि ब्रोकर खुद को एसएफआईओ द्वारा बताए गए किसी भी गलत कार्य के संबंधमें आवश्यक स्पष्टीकरण देने में असमर्थ पाए गए हैं।  सेबी की योजना कार्नर दलालों पर 2015 की ईओडब्ल्यू की रिपोर्ट का उपयोग  करना है। विस्तृत जांच रिपोर्ट 2015 में तत्कालीन बाजार नियामक,एफएमसी के  साथ विशेष रूप से दलालों की भूमिका को उजागर  करते हुए ईओडब्ल्यू  द्वारा साझा की गई थी। यहां तक कि ईओडब्ल्यू द्वारा दायर पूरक चार्जशीट में शीर्ष दलालों को पहली बार नामित किया गया है। Even, in the supplementary charge sheet filed by EOW, the top brokers have been named for the first time.
फरवरी 2019 के अंतिम सप्ताह में, सेबी ने 5 प्रमुख दलालों  को कई आदेशों के बाद कमोडिटी डेरिवेटिव ब्रोकरों के रूप में 'फिट और उचित'  घोषित  नहीं किया। पहले दो अलग-अलग आदेशों में  बाजार नियामक ने कहा कि  मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज ब्रोकर और इंडिया इन्फोलाइन कमोडिटीज की प्रतिष्ठा "गंभीर रूप से नष्ट हो गई" है  जो उन्हें कमोडिटी  ट्रेडिंग के लिए "फिट और उचित” नहीं घोषित  करने  में अपरिहार्य है।   कुछ ही दिनों में, जिओफिन कॉमरेड और आनंद राठी कमोडिटीज़ को भी आदेशों के दूसरे सेट में 'फिट और उचित’ नहीं घोषित किया गया। फिलिप कमोडिटीज इंडिया के खिलाफ भी यही आदेश जारी किए गए। इन फर्मों को पूर्ववर्ती अनुबंध और विनियमन अधिनियम 1972 का उल्लंघन करने का भी दोषी पाया गया है।
परिणामस्वरूप,ये कंपनियां अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से दलालों के रूप में कार्य करने के लिए अस्वीकृत हो गयीं |
ऑडिटर / मुकेश पी शाह की भूमिका
मुकेश पी शाह,जो जिग्नेश शाह के मामा हैं,समय-समय पर एनएसईएल के बाहरी एवं आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में रहे हैं। मुंबई पुलिस ने उसकी अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए पुष्टि की कि वह एफटीआईएल के शेयरों में इनसाइडर-ट्रेडिंग कर रही है और एफटीआईएल के शेयरों के कब्जे के आधार पर अकेले उसे एक ऑडिटर के रूप में अयोग्य ठहराया जाना चाहिए था। इसके अलावा, मुंबई पुलिस ने पुष्टि की है कि 'रावल ग्रुप' की ज्यादातर कंपनियां जहां लाफिन फाइनेंशियल सर्विसेज पी लिमिटेड (एफटीआईएल के प्रमोटर) की हिस्सेदारी मुकेश शाह के पते पर एनएसईएल में दर्ज थी और मुकेश शाह इन सभी के ऑडिटर थे | एनएसईएल पर 1352 करोड़ का  कारोबार करने  वाली कंपनियां मई-जून 2013 में बिना  किसी आर्थिक नुक़सान  के  बाहर चली गईं।
अंजनी सिन्हा का विरोधाभासी बयान
अंजनी सिन्हा, बर्खास्त सीईओ और कंपनी केएमडी, ने अपने पहले हलफनामे में संकट की पूरी जिम्मेदारी कबूल की और उसका स्वामित्व किया।    हालांकि, अपनी गिरफ्तारी के बाद वो अपने बयान से पलट गए। ईओडब्ल्यू अधिकारियों को दिए अपने कस्टोडियल बयान में अंजनी सिन्हा ने जिग्नेश शाह को दोषी ठहराया और यहां तक कि उन्हें पूरे संकट का 'मास्टरमाइंड' भी कहा। सिन्हा ने यह भी दावा किया कि शाह ने जबरन उनके और उनकी पत्नी के पासपोर्ट छीन लिए और उन्हें  भ्रामक बयान दिए जो कथित तौर पर एफटीआईएल द्वारा तैयार किए गए थे।
हालांकि, बाद में प्रवर्तन निदेशालय को दिए एक बयान में सिन्हा ने ईओडब्ल्यूके लिए अपने कस्टोडियल बयान को खारिज कर दिया और अपने पहले हलफनामे को स्वीकार किया।
सुप्रीम कोर्ट ने एनएसईएल - एफटीआईएल विलय को अलग रखा
21 अक्टूबर 2014 को कंपनी अधिनियम 1956 के अनुभाग 396 के तहत कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय  ने एफटीआईएल की सहायक कंपनी एनएसईएल के विलय के लिए एक मसौदा आदेश की घोषणा की। सभी हितधारकों को एमसीए को रिपोर्ट करने के लिए 60 दिनोंका समय दिया गया । एफटीआईएल ने इस विलय को बॉम्बे हाई कोर्ट  में चुनौती दी। सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी और बीपी कोलाबावाला की खंड पीठ ने सरकार को 15 फरवरी 2016 तक का समय दिया। 12 फरवरी 2016 को, एमसीए ने एनएसईएल और एफटीआईएल के बीच विलय का अंतिम आदेश पारित किया। इस आदेश को बॉम्बे उच्च न्यायालय में एफटीआईएल ने चुनौती दी पर इसे बरकरार रखा गया। 20 अप्रैल,2011 के एमसीए के स्वयं अपने परिपत्र के आधार पर यह ज्ञात तथ्य है कि किसी भी विलय के लिए ,100% शेयरधारकों और 90% लेनदारों की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। एफटीआईएल के 63,000 अंशधारकों को विलय के बिना सहमति देने के लिए मजबूर करने केलिए उन्हें समामेलन के लिए सहमति/ वस्तु देने का मौका देकर, एमसीए न केवल अपने परिपत्र के खिलाफ बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ भी गया। ज्ञात हो कि यह  विलय ‘सीमित देयता’  की पवित्र अवधारणा का उल्लंघन करता है और सार्वजनिक हित में नहीं है। तीसरा,  एनएसईएल -एफटीआईएल के बीच "कॉर्पोरेट आवरण " को तब तक उठाया  नहीं जा सकता, जबतक कि एफटीआईएल द्वारा तथाकथित "पैतृक धोखाधड़ी"  का मामला अदालत में साबित नहीं हो जाता।
एक महत्वपूर्ण फैसले में,शीर्ष अदालत ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा आदेशित एनएसईएल और एफटीआईएल के जबरन विलय के खिलाफ फैसला लिया, जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 396 के आह्वान का पहला उदाहरण था। केंद्रीय मंत्रालय ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड और उसकी मूल कंपनी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के अनिवार्य समामेलन का आदेश दिया, जिसे वर्तमान में 63 मून्स टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के रूप में जाना जाता है। न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन और न्यायमूर्ति विनीत सरन ने दोनों कंपनियों को अलग करने  के बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को अलग रखा।  केंद्र ने सार्वजनिक हित के मर्जर केलिए अंतिम आदेश जारी किया। हालांकि, सुप्रीमकोर्ट ने माना कि विलय ’सार्वजनिक हित’  के मानदंडों को पूरा नहीं करता है। साथ ही, सार्वजनिक हित के लिए दिशा निर्देश भी निर्धारित किए हैं।
एनएसईएल निवेशकों की कार्रवाई/ शिकायतें
एनएसईएल के निवेशकों ने अगस्त 2013 के महीने में एनआईएफ के नाम से एक संगठन का गठन किया। हालांकि, जिन निवेशकों ने एनआईएफ में दलालों की भूमिका से असंतुष्ट थे, उन्होंने एनआईएजी (एनएसईएल इन्वेस्टर्स एक्शन ग्रुप) के नाम से एक शुद्ध निवेशक संगठन का गठन किया। एनआईएजी ने जिग्नेश शाह और एफटीआईएल की भूमिका की जांच के लिए ईओडब्ल्यू मुंबई को एक मजबूत पत्र सौंपा है।एनएसईएल / एफटीआईएल और जिग्नेश शाह के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में कई रिट, पीआईएल, सूट दायर किए गए हैं।
सीरियस फ्रॉड इंवेस्टिगेशन ऑफिस जांच
एसएफआईओ जांच भारत सरकार ने एसएफआईओ (सीरियस फ्रॉड इंवेस्टिगेशन ऑफिस) को एफटीआईएल और उसके 18 सहयोगियों, दलालों और डिफॉल्टरों की एनएसईएल पर अनियमितताओं से संबंधित जांच का आदेश दिया।
सुचेता दलाल को एनएसईएल मामले की जानकारी
यह पता चला कि एनएसईएल का मामला सार्वजनिक होने से 15 महीने पहले भी भारत की प्रमुख वित्तीय पत्रकार सुचेता दलाल धोखाधड़ी के सभी प्रमुख पहलुओं को जानती थी। सुचेता द्वारा जिग्नेश शाह, अंजनी शाह आदि को भेजा गया 8 मई 2012 का ईमेल सार्वजनिक डोमेन में आया, जिसमें पता चला कि सुचेता एनएसईएल उत्पाद की अवैधता और सुरक्षा की कमी के बारे में जानती थी। सुचेता दलाल की भूमिका की जांच के लिए एनएसईएल इन्वेस्टर्स एक्शन ग्रुप द्वारा मुंबई पुलिस के साथ शिकायत दर्ज की गई है। सुचेता को ठेके की अवैधता, आईबीएमए की भूमिका और इस तथ्य के बारे में पता था कि गोदाम तथाकथित उधारकर्ताओं के स्वयं के परिसर थे।
कोर्ट ने एमसीएक्स पर लगाए आरोप
एक मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने एमसीएक्स पर 900 सीआर मामले के आरोपों को खारिज कर दिया। मुंबई पुलिस द्वारा पहले की गई एफआईआर के जवाब में यह नवीनतम अपडेट है, जिसमें एमसीएक्स पर इनसाइडर ट्रेडिंग के सवाल उठाए गए हैं। अदालत ने अपने निष्कर्ष में पीडब्लूसी द्वारा आयोजित एक ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि यह विरोध याचिका सुनवाई पर आधारित था। तत्पच्यात, इसे खारिज कर दिया गया। हालांकि कोर्ट ने जांच अधिकारी द्वारा दायर सी-सारांश रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है।
एनएसईएल मामले में एजेंसियों द्वारा आरोप पत्र
सीबीआई ने एफटीआईएल, जिग्नेश शाह, एनएसईएल मामले में विभिन्न शेल कंपनियों के खिलाफ आरोप पत्रदायर किया है। मुंबई पुलिस के ईओडब्ल्यू ने जिग्नेश शाह के खिलाफ दायर आरोप पत्र में बताया है कि उन्होंने एनएसईएल के साथ कैसे हेरफेर किया। 27 दिसंबर, 2018 को, ईओडब्ल्यू-मुंबई ने पहली बार शीर्ष दलालों सहित 63 संस्थाओं के खिलाफ एक पूरक आरोप-पत्र दायर किया।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एमपीआईडी एक्ट लागू करने की घोषणा की
एमपीआईडी अधिनियम के तहत, एनएसईएल के अधिकारियों और 24 डिफॉल्टरों को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा बुक किया गया था। ईओडब्ल्यू ने प्रमोटर परिसंपत्तियों को संलग्न करके मुख्य रूप से व्यापारियों के धन को पुनर्प्राप्त करने के लिए एमपीआईडी अधिनियम लागू किया था | 2019 में मुंबई उच्च न्यायालय ने माना कि एनएसईएल एक वित्तीय संस्थान नहीं है। इसलिए एमपीआईडी अधिनियम के तहत बैंक खातों और संपत्तियों सहित कंपनी की संपत्ति की कुर्की के लिए सभी अधिसूचनाएं समाप्त हो गईं।
इसके बाद, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाएँ दायर की गईं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में 63 मून टेक्नोलॉजीज से जवाब मांगा। हालांकि, इसने संगठन को अपनी संपत्ति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा।
सबीना
यह विश्व की एक प्रमुख वायुयान सेवा हैं |
वडक्कनंदल
वडक्कनंदल (Vadakkanandal) भारत के तमिल नाडु राज्य के कल्लाकुरिची ज़िले में स्थित एक नगर है। यह गोमुखी नदी के किनारे बसा हुआ है।
यास्मीना अली (पॉर्न अभिनेत्री)
यास्मीना अली एक अफगानी पॉर्न फिल्म अभिनेत्री और मॉडल है।  यास्मीना को अपनी मर्जी का काम करने का मौका मिला। यास्मीना आज पोर्न जगत की दुनिया का जाना-पहचाना नाम हैं।   वो कहती हैं कि कुछ लोगों को शायद उनका रास्ता पसंद ना आए लेकिन वो अपने काम से खुश हैं। यासमीना ने मुस्लिम महिला सशक्तिकरण और यौन दमन पर बात की है।
प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि
अफगानिस्तान में जन्मीं यास्मीना जब 9 साल की थीं तभी देश छोड़कर ब्रिटेन पहुंच गई थीं। पॉर्न इंडस्ट्री में आने के लिए उन्हें अपने इस्लाम धर्म को छोड़ना पड़ा।  सितंबर 2018 में, उसके पिता पर स्लोवाकिया में उसे मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था।
करियर
यास्मीना के पॉर्न स्टार बनने में उसके नास्तिक यहूदी पति ने भी उसकी मदद की। यास्मीना का पति डेविड कोहेन प्रोफेशनल न्यूड फोटोग्राफर था। उसने अपने पति से अपनी तस्वीरें खिंचवाईं। इसके बाद इन तस्वीरों को कई पॉर्न कंपनियों में भेजा और वह पॉर्न स्टार बन गई।
शांगस
शांगस (Shangus), जिसे कभी-कभी शांगुस भी कहा जाता है, भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के अनन्तनाग ज़िले में स्थित एक नगर है। यह ज़िले में तहसील का दर्जा रखता है।
भनऊ गाँव, इगलास (अलीगढ़)
भनऊ इगलास, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश स्थित एक गाँव है।
प्लूना
यह विश्व की एक प्रमुख वायुयान सेवा हैं |
बाडगंडी
बाडगंडी (Badagandi) भारत के कर्नाटक राज्य के बागलकोट ज़िले में स्थित एक गाँव है।
विंडोज़ मोबाइल ६.१
विंडोज़ मोबाइल ६.१ (अंग्रेजी में: Windows Mobile 6.1) या विंडोज मोबाइल 6.1 की घोषणा 1 अप्रैल, 2008 को की गई थी। यह विभिन्न प्रदर्शन संवर्द्धन (performance enhancements) के साथ विंडोज मोबाइल 6 प्लेटफॉर्म का एक मामूली अपग्रेड है और इसमे क्षैतिज टाइलों (tiles) की विशेषता वाला एक नया होम स्क्रीन है जो क्लिक करने पर अधिक जानकारी प्रदर्शित करने के लिए विस्तृत हो जाता है, हालांकि यह नया होम स्क्रीन केवल विंडोज मोबाइल के मानक संस्करण (Standard edition) पर ही चित्रित किया गया है। यह होम स्क्रीन व्यावसायिक संस्करण (Professional edition) में समर्थित नहीं था।
अतियंदल
अतियंदल (Athiyandal) भारत के तमिल नाडु राज्य के कल्लाकुरिची ज़िले में स्थित एक गाँव है।
श्री वेंकटेश्वर मंदिर, नारायण तिरुमल
श्री वेंकटेश्वर मंदिर, नारायण तिरुमल श्रीकाकुलम जिले में एक प्राचीन मंदिर है। यह श्रीकाकुलम शहर के नजदीक में गुजरातीपेट में है।
इतिहास
पूर्वजो ने बताया था कि, एक भक्त की संकल्प के अनुसार इस मंदिर बनाया है। नारायणदासु नामक एक भक्त के स्वप्न में वेंकटेश्वर प्रत्यक्ष होकर एक मंदिर पहाड पर बनवाने को कहा। ये भक्त नागावली नदी के किनारे तलाश होने के समय एक जगह पर स्वामि की पाँव के मुद्रा दिखाया। १९६१ में उसने एक मम्दिर बनाकर प्रतिश्ठा किया। १९९७ में नारायनदासु परलोक सिधारे।
मंदिर की विशेषता
इस मम्दिर के समीप प्रक्रुति सौंदर्य बहुत अच्छा होता है। इस के सामने गरुत्मतु की मूर्ति है। इस मूर्ती भारत देश में बडा मूर्तियों में एक है।
लाओ एविएशन
यह विश्व की एक प्रमुख वायुयान सेवा हैं |
जर्मन दक्षिण-पश्चिम अफ़्रीका
जर्मन दक्षिण-पश्चिमी अफ़्रीका, १८८४ से १९१५ के बीच दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में विद्यमान, जर्मन साम्राज्य का एक उपनिवेश था। इसका कुल क्षेत्रफल ८,३५,१०० वर्ग किलोमीटर था, जिसके साथ, यह तत्कालीन मुख्यभूमिय जर्मन भूमि से आकार में डेढ़-गुना बड़ा था।
वियासा
यह विश्व की एक प्रमुख वायुयान सेवा हैं |
ओलंपिक एयवेज
यह विश्व की एक प्रमुख वायुयान सेवा हैं।
वीरचोलापुरम
वीरचोलापुरम (Veeracholapuram) भारत के तमिल नाडु राज्य के कल्लाकुरिची ज़िले में स्थित एक गाँव है।
इंद्रायणी नदी
इंद्रायणी नदी (Indrayani River) भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे ज़िले में बहने वाली एक नदी है। यह सहयाद्रि पर्वतमाला में लोनावला के समीप कुरुवण्डे गाँव के समीप आरम्भ होती है और पूर्व बहकर ऐतिहासिक तुलापुर गाँव के समीप भीमा नदी में विलय हो जाती है, जो स्वयं कृष्णा नदी की एक उपनदी है। यह पुणे के उत्तर में गुज़रती है।
पालनौका
बादबानी (sailboat), जिसे पालनौका (sail+boat) भी कहा जा सकता है, ऐसी नौका होती है जिसे गति देने का प्रमुख साधन एक या अनेक पाल (sail) होते हैं जो पवन पकड़कर नौका को आगे घकेलने का काम करते हैं। औद्योगिक युग से पहले नौकाओं को चलाने का यही प्रमुख साधन था।
सार्वजनिक प्रतिष्ठान
सार्वजनिक प्रतिष्ठानcustomer service 08910907482 =सरकार के द्वारा चालित कम्पनियों के लिए संयुक्त रूप से प्रयुक्त शब्द है। सार्वजनिक प्रतिष्ठान की परिभाषा और सीमा निर्धारण सम्बंधित देश पर निर्भर करता है, लेकिन अधिकतर देशों में पुलिस, सेना, राजमार्ग, परिवहन, प्राथमिक शिक्षा जैसी सुविधाएं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में समाहित होती हैं।
सार्वजनिक उपक्रम को कई नामों से सम्बोधित किया जाता है। इन्हें राजकीय उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राष्ट्रीकृत उपक्रम, सरकारी उद्यम, सार्वजनिक उद्यम आदि नामों से भी जाना जाता है। वास्तव में ये ऐसे उपक्रम हैं, जिनकी स्थापना सरकार द्वारा जनहित में सरकारी कोष से धन प्रदान करके की जाती है।
सार्वजनिक उपक्रम से आशय एक ऐसे औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रम से है, जिसका स्वामित्व, प्रबन्ध संचालन तथा नियंत्रण केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, केन्द्रीय तथा राज्य सरकार या सरकारी अथवा किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन है।
दूसरे शब्दों में सार्वजनिक उपक्रम से तात्पर्य एक ऐसे औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रम से हैं जिसका प्रबन्ध या स्वामित्व अथवा दोनों ही सरकार के हाथ में हो तथा समस्त क्रियाओं की देखरेख उसके द्वारा की जाती हो।
सार्वजनिक उपक्रमों के प्रारूप
सार्वजनिक उपक्रमों के कई प्रारूप हो सकते हैं-
विभागीय उपक्रम
इस प्रकार के प्रारूपों का चुनाव ऐसे उद्योगों को चलाने के लिए किया जाता है जिसमें गोपनीयता परमावश्यक है। दूसरे शब्दों में सुरक्षा संबंधी उद्योग, सार्वजनिक उपयोग के उद्योग, सैनिक महत्व के उद्योग का संचालन इस प्रकार के संगठन हारा किया जाता है। रेल्वे, पोस्ट एवं टेलीग्राफ तथा प्रतिरक्षा विभाग द्वारा चलाये गये प्रतिष्ठानों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के 20 अन्य प्रतिष्ठान विभागों द्वारा चलाये जाते हैं।
सार्वजनिक निगम
एम.सी. शुक्ला के अनुसार- "सार्वजनिक निगम वह संगठित संस्था है, जिसका निर्माण विधान बनाने वाली सभा द्वारा होता है, जिसके निश्चित अधिकार तथा कार्य होते हैं, जो वित्तीय मामलों में पूर्ण स्वतंत्र होती है और जिसकी निश्चित क्षेत्र में या निश्चित प्रकार की वाणिज्यिक क्रिया में कार्य सीमा निर्धारित होती है।"
राजकीय उपक्रमों के संगठन की ‘सार्वजनिक निगम’ पद्धति ने व्यापारिक संगठन के स्वरूपों में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। सार्वजनिक निगम बहुत कुछ संयुक्त पूंजी कम्पनी से मिलता-जुलता होता है। अन्तर केवल इतना होता है कि सार्वजनिक निगम की स्थापना संसद के विशेष अधिनियम के अन्तर्गत की जाती है।
अधिनियम द्वारा ही उसमें प्रबन्ध तथा संचालन संबंधी विधियों की व्यवस्था की जाती है और यदि निगम को कोई विशेष अधिकार दिये जाते है तो उनका उल्लेख भी इसमें कर दिया जाता है। औद्योगिक रूप से निगम की स्वतंत्र स्थिति होती है।
निगम के किसी भी कार्य के लिए सरकार को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता और न ही सरकार पर दावा ही किया जा सकता है। निगम के लिए वैधानिक रूप से यह आवश्यक नहीं है कि अपनी नीति निर्धारण करने महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेने, अधिकारियों की नियुक्ति करने आदि में सरकार से सलाह ले।
कम्पनी प्रारूप
सार्वजनिक उपक्रमों के संगठन का एक महत्वपूर्ण प्रारूप संयुक्त पूंजी कम्पनी है। सरकारी स्वामित्व होने के कारण इन कम्पनियों को ‘सरकारी कम्पनी’ कहते है। कम्पनी अधिनियम की धारा 617 के अनुसार सरकारी कम्पनी से आशय एक ऐसी कम्पनी से है, जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी का कम से कम 51% भाग केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारी या अंशतः केन्द्रीय और अंशतः एक या अधिक राज्य सरकारी के पास हो।
सरकारी कम्पनी के अन्तर्गत वह कम्पनी भी शामिल कर ली जाती है जो किसी सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी हो। सरकार उपक्रम में एक प्रमुख अंशधारी बन जाती है। अंश भारत के राष्ट्रपति के नाम से आवंटित किये जाते हैं। सम्बन्धित मंत्रालय अथवा राज्य के विभाग प्रमुख अंशधारी के अधिकारों का प्रयोग करते हैं।
भारत इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, सिन्दरी फर्टिलाइजर फैक्टरी, हिन्दुस्तान शिपयार्ड, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन आदि इसके अन्तर्गत आते हैं।
बोर्ड या मण्डल द्वारा प्रबन्ध
राजकीय उपक्रमों के प्रबन्ध एवं संचालन की एक विधि ‘बोर्ड’ संगठन है। इस बोर्ड में विभिन्न संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाता है। इसकी स्थापना का उद्देश्य राजकीय उपक्रमों के नियमों से अधिक सुदृढ़ एवं शीस्र निर्णय लेना होता है तथा समन्वय को सरल करना होता है। हमारे देश में कई बोर्ड बनाये गये है, जैसे भाकड़ा कन्ट्रोल बोर्ड, चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड, कोयला कन्ट्रोल बोर्ड, ऑल इण्डिया हैन्डीक्राफ्ट्स बोर्ड आदि।
मिश्रित निगम
मिश्रित निगम से आशय ऐसे निगम से है, जिसके स्वामित्व तथा प्रबन्ध में सरकार तथा निजी क्षेत्र का मिश्रण हो। अर्थात् इनमें पूंजी सरकार तथा निजी क्षेत्र के व्यक्तियों द्वारा लगाई जाती है तथा इसके प्रबन्ध के लिए संचालक मण्डल का चुनाव निजी तथा सरकारी क्षेत्र के अंशधारी करते है। इनकी स्थापना से सार्वजनिक उपक्रमों की सफलता की आशा निजी क्षेत्र के समान की जा सकती है।
पालीनेशियन एयरलाइंस
यह विश्व की एक प्रमुख वायुयान सेवा हैं |
सीरियन अरब एयरलाइंस
यह विश्व की एक प्रमुख वायुयान सेवा हैं |
बांसवाड़ा, तेलंगाना
बांसवाड़ा (Banswada) भारत के तेलंगाना राज्य के कामारेड्डी ज़िले में स्थित एक शहर है।
पश्चिमी पाकिस्तान
पश्चिमी पाकिस्तान(, मग़रिबी पाकिस्तान, পশ্চিম পাকিস্তান, पोश्चिम पाकिस्तान), एक इकाई व्यवस्था के तहत, तत्कालीन पाकिस्तान (पाकिस्तान अधिराज्य) की पश्चिमी इकाई थी, जो अब, (बांग्लादेश के अलग होने के बाद से) वर्तमान पाकिस्तान है।
पृष्ठभूमि
पाकिस्तान की स्थापना पाकिस्तान आंदोलन का सीधा परिणाम था, जिसके रहनुमा मुहम्मद अली जिन्नाह थे। सन 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के पारित होने के साथ ही, भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान की स्थापना हुई थी। इस विभाजन के तहत ब्रिटिश भारत के पूर्वी व पष्चिमी छोरों पर मुस्लिम बहुल इलाकों को पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। साथ ही इसी विभाजन के तहत, ब्रिटिश-भारत के पंजाब एवं बंगाल प्रांतों को भी विभाजित कर दिया गया और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पंजाब को पाकिस्तान में सम्मिलित कर दिया गया। पाकिस्तान के भूक्षेत्र में ब्रिटिश-शासित भारत के पाँच प्रांत थे: पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत। साथ ही कुछ रियासतों ने भी पाकिस्तानी संध में शामिल होने का प्रस्ताव स्वीकार किया था।
विभाजन के बाद, धर्म के नाम पर लाखों लोगों ने इस रेखा के दोनो पार पलायन किया था। तत्पश्चात, क्योंकि उस देश में कोई भी संविधान नहिं था, इसीलिए पाकिस्तान को १९३५ के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत शासित किया जा रहाथा। संविधान नहीं बन पाने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था, की दोनों भागों के सियासी नेतृत्व, संविधान से सम्बंधित कई अहम विषयों पर समन्वय की स्थिति में नहीं आ पा रहे थे। विभाजन व पाकिस्तान की स्थापना के पश्चात्‌, ऐसी स्थिति में, व्यवस्थापिका को पाकिस्तान के दो पृथक भागों को, जो करीब हजार मील की भारतीय भूमि से अलग-थलग थे, को एक ही जगह से, प्रशासित करने में खासी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा, पश्चिमी भाग स्वयं ही चार प्रांतों, कबाइली इलाके एवं विभिन्न रियासतों में विभाजित था, जबकी पूर्वी भाग को एक प्रांत था। इसके अलावा, पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग के मुकाबले, व्यवस्था, नौकरशाही व सैन्य सुरक्षा की अति निष्पर्याप्ती थी। तथा, पश्चिमी भाग तुलनात्मक रूप से अधिक विकसित था एवं उसके पास बड़ी सेना व पर्याप्त नौकरशाही व व्यवस्थापिका थी। अतः पूर्वी भाग, जो पश्चिम के ही तुलनात्मक जनसंख्या रखता था, के लिये विकास व सम्पन्नता का रास्ता कठिन एवं पश्चिम के मुकाबले असाम्य था। ऐसी स्थिति में पूर्वी हिस्से की नेत्रित्व के मन में भाषा व सांस्कृतिक मुद्दों के अलावा, शक्तियों व सुविधाओं के बंटवारे व सामरिक व आर्थिक समानता के विषय को लेकर गंभीर प्रश्न थे।
इस भौगोलिक स्थिति से उपजी प्रशासनिक व असमानता की कठिनाई, व आर्थिक नाउम्मीदी के समाधान के लिए एक विशेष प्रांतीय व्यवस्था का मसौदा तैयार किया गया, जिसे "एक इकाई व्यवस्था" कहा गया, जिसके तहत दोनों हिसों में केवल एक ही प्रांत होगा, अतः दोनों को बराबर की राजनीतिक शक्ति प्राप्त होगी। साथ ही, इस योजना में अन्य विकस नीतियों को भी शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री चौधरी मुहम्मद अली ने १४ अक्टूब १९५५ को, ३० सितंबर १९५५ मे पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा में पारित, पश्चिमी पाकिस्तान के सभी प्रांतों को मिला देने के अधिनियम को कार्यान्वित कर, वन युनिट सिस्टम को लागू कर दिया। तत्पूर्व, प्रधानमंत्री मोहम्मद अली बोगरा ने २२ नवंबर १९५४ को इसकी आधिकारिक घोषणा की थी।
इस सब के अतिरिक्त, इस व्यवस्था का एक और पहलू था: कई राजनीतिज्ञों का यह भी प्रयास था की पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रीय परम्पराओं व संस्कृतीयो को खत्म कर के पाकिस्तान को एक राष्ट्रीय संस्कृति के तरफ ले जाया जाये। अतः विभिन्न क्षेत्रीय प्रांतों के अंत से पूरे देश को एक सांस्कृतिक इकाई बनाने में सुविधा होती। अतः इस नीति को प्रांतीय व क्षेत्रीय संस्कृतियों को खत्म कर, एक राष्ट्रीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी लाया गया था।
एक इकाई व्यवस्था
एक इकाई व्यवस्था अथवा वन-यूनिट सीस्टम, पाकिस्तान की एक पुर्वतः परवर्तित प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत, तत्कालीन पाकिस्तानी भूमि के दोनों भिन्न टुकड़ों को "एक प्रशासनिक इकाई" के रूप में ही शासित किये जाने की योजना रखी गई थी। इस तरह की प्रशासनिक नीति को अपनाने का मुख्य कारण, सर्कार द्वारा, पाकिस्तानी अधिराज्य के दो विभक्त एवं पृथक भौगोलिक आंचलों की एक ही केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत शासन में आने वाली घोर प्रशासनिक असुविधाएँ, एवं भौगोलिक कठिनाईयाँ बताई गई थी। अतः इस भौगोलिक व प्रशासनिक विषय के समाधान के रूप में, सरकार ने इन दो भौगोलीय हिस्सों को ही, एक महासंघीय ढांचे के अंतर्गत, पाकिस्तान के दो वाहिद प्रशासनिक इकाइयों के रूप में स्थापित करने की नीति बनाई गई। इस्के तहत, तत्कालीन मुमलिकात-ए-पाकिस्तान के, पूर्वी भाग में मौजूद स्थिति के अनुसार ही, पश्चिमी भाग के पाँचों प्रांतों व उनकी प्रांतीय सरकारों को भंग कर, एक प्रांत, पश्चिमी पाकिस्तान गठित किया गया, वहीं पूर्वी भाग (जो अब बांग्लादेश है) को पूर्वी पाकिस्तान कह कर गठित किया गया। तत्प्रकार, पाकिस्तान, एक इकाई योजना के तहत, महज दो प्रांतों में विभाजित एक राज्य बन गया।
वन यूनिट योजना की घोषणा प्रधानमंत्री मोहम्मद अली बोगरा के शासनकाल के दौरान २२ नवंबर १९५४ को की गई, और १४ अक्टूबर १९५५ को देश के पश्चिमी भाग के सभी प्रांतों को एकीकृत कर, पश्चिमी पाकिस्तान प्रांत गठित किया गया, जिसमें, सभी प्रांतों के अलावा तत्कालीन, राजशाहियों और कबाइली इलाके भी शामिल थे। इस प्रांत में १२ प्रमंडल थे, और इसकी राजधानी लाहौर थी। दूसरी ओर पूर्वी बंगाल के प्रांत को पूर्वी पाकिस्तान का नाम दिया गया, जिसकी राजधानी ढाका थी। संघीय राजधानी(कार्यपालिका) को वर्ष १९५९ में कराँची से रावलपिंडी स्थानांतरित किया गया, जहां सेना मुख्यालय था, और नई राजधानी, इस्लामाबाद के पूरा होने तक यहां मौजूद रहा जबकि संघीय विधानपालिका को ढाका में स्थापित किया गया।
इस नीति का उद्देश्य बज़ाहिर प्रशासनिक सुधार लाना था लेकिन कई लिहाज से यह बहुत विनाशकारी कदम था। पश्चिमी पाकिस्तान में मौजूद बहुत सारी राज्यों ने इस आश्वासन पर विभाजन के समय पाकिस्तान में शामिल हो गए थे कि उनकी स्वायत्तता कायम रखी जाएगी लेकिन वन इकाई बना देने के फैसले से सभी स्थानीय राज्यों का अंत हो गया। इस संबंध में बहावलपुर, खीरिपोर और कलात के राज्य विशेषकर उल्लेखनीय हैं। मामले इस समय अधिक गंभीर समय १९५८ ई। के तख्तापलट के बाद मुख्यमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया और राष्ट्रपति ने पश्चिमी पाकिस्तान के विकल्प अपने पास रख लिए। राजनीतिक विशेषज्ञों यह भी समझते हैं कि पश्चिमी पाकिस्तान के सभी प्रांतों को एकजुट करने के उद्देश्य पूर्वी पाकिस्तान की भाषाई और राजनीतिक इकाई का जोर तोड़ना था।
अंततः एक जुलाई १९७० को राष्ट्रपति याह्या खान ने एक इकाई का सफाया करते हुए पश्चिमी पाकिस्तान के सभी प्रांतों बहाल कर दिया।
स्विसएयर
यह विश्व की एक प्रमुख वायुयान सेवा हैं।
सूर्य मंदिर - अरसावल्ली
प्रसिद्ध सूर्य देवता मंदिर -अरसावल्ली गाव से १ किमी पूर्व दिशा में श्रीकाकुलम जिले में स्थित है। यह मंदिर उत्तरी आंध्र प्रदेश के छोर पर है। यह एक प्राचीन मंदिर है जो सूर्य देवता के दो मंदिरो में से एक है। पद्म पुराण के अनुसार ऋषि कश्यप ने अयाह सूर्य देव की प्रतिमा स्थापित की थी। इसीलिए सूर्य कश्यप गोत्र के कहलाते हैं। सूर्य ग्रहो के राजा है। स्थल पुराणो के अनुसार देव इंद्र ने इस मंदिर की खोज की और यहाँ सूर्य देव को स्थापित किया इसलिए यहाँ भगवान सूर्यनारायण स्वामी वरु के नाम से भी जाने जाते है।
ऐतिहासिक विशेषताएं
इस मंदिर का निर्माण इस तरह किया गया है ताकि प्रातः काल सूर्य की किरणे भगवान के चरणो में साल में दो बार (मार्च और सितम्बर ) में पड़े। यह किरणे ५ मुख्य द्वारो से होकर देव के चरणो तक पहुंचती हैं।
१९९६ यूईएफए चैंपियंस लीग फाइनल
१९९६ यूईएफए चैंपियंस लीग फाइनल इटली के जुवेंटस और नीदरलैंड के अजाक्स के बीच 22 मई 1996 पर खेला एक फुटबॉल मैच था। मैच अतिरिक्त समय के बाद 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ और निम्न पेनाल्टी शूट आउट में जुवेंटस को 4-2 से जीत लिया. यह प्रतियोगिता में क्लब की दूसरी जीत थी।
तुलापुर
तुलापुर (Tulapur) भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे ज़िले में स्थित एक गाँव है। यह एक तीर्थ स्थान है, जो इंद्रायणी नदी और भीमा नदी के संगमस्थल पर स्थित है। तुलापुर का मराठा इसिहास में बहुत महत्व है। यहाँ सन् 1633 में मुग़लों ने छत्रपति शिवाजी के पुत्र सम्भाजी को बन्दी बनाकर यात्नाएँ दी और हत्या करी।
येल्लारेड्डी
येल्लारेड्डी (Yellareddy) भारत के तेलंगाना राज्य के कामारेड्डी ज़िले में स्थित एक शहर है।
प्रियम गर्ग
प्रियम गर्ग (जन्म ३० नवंबर २०००) एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं और भारतीय अंडर-१९ क्रिकेट टीम के वर्तमान कप्तान है। उन्होंने १९ सितंबर २०१८ को विजय हजारे ट्रॉफी २०१८ में उत्तर प्रदेश के लिए अपने लिस्ट ए क्रिकेट की शुरुआत की। जबकि १ नवंबर २०१८ को रणजी ट्रॉफी २०१८ में उत्तर प्रदेश के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण किया। दिसंबर २०१८ में, त्रिपुरा के खिलाफ मैच के दौरान, उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपना पहला दोहरा शतक बनाया। गर्ग ने २१ फरवरी २०१९ को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी २०१८ में उत्तर प्रदेश के लिए ट्वेन्टी-२० की शुरुआत की।
शैतान (इस्लाम)
इस्लाम के विद्वान प्रोफेसर जियाउर्रहमान आज़मी के अनुसार शैतान का अर्थ है दुष्टत्मा, जो लोगों को बहकाकर कुमार्ग पर चलाता है। यह कोई स्थायी जीव नहीं है। बल्कि मनुष्यों और जिन्न में में जो दुष्टत्मा लोग हैं, उन्हीं को शैतान कहा गया है। हज के वक़्त शैतान को पत्थर मारने की रस्म होती है।
शैतान को पत्थर मारना
शैतान को पत्थर मारना (رمي الجمرات रमी अल-जमरात) > सउदी अरब के मक्का में इस्लामिक हज के हाजियों द्वारा किया जाने वाला एक भाग है। इस धार्मिक कार्य के अन्तर्गत मका के ठीक पूर्व में स्थित मीना नगर में मुस्लिम हाजी तीन दीवारों (पूर्व में स्तम्भ थे) जिन्हें जमरात कहा जाता है, पर पत्थर फैंकते हैं। यह हज के दौरान किये जाने वाले अत्यावश्यक तीन कार्यों में से एक है।
=सन्दर्भ:=
आयुध भंडार
आयुध भंडार, जिसे आयुध डिपो, आयुध आपूर्ति बिंदु (एएसपी) , गोला बारूद निपटान क्षेत्र (एएचए), या आयुध डंप  आदि कई प्रकार से नामित किया जाता है, एक सैन्य भण्डारण सुविधा है जिसमें गोला बारूद और विस्फोटकों का भण्डारण किया जाता है।
जिन्दा गोला बारूद और विस्फोटकों का भंडारण स्वाभाविक रूप से खतरनाक है। यहाँ उतराई, पैकिंग, और गोला बारूद के हस्तांतरण में दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। कर्मियों या पास के गोला बारूद को नुकसान से बचने के लिए खास ध्यान रखा जाता है।
गहन निवारक उपायों के बावजूद, दुनिया भर के गोला बारूद डिपो, गैर-लड़ाकू आग और विस्फोट से पीड़ित हैं। हालांकि यह एक दुर्लभ घटना है, पर जब यह होता है तब इसका परिणाम विनाशकारी ही होता है। गोला बारूद डिपो में अपनी साइटों में से एक में भी मामूली विस्फोट होने पर, एक साथ आसपास के नागरिक इलाकों और इमारतों को तुरंत खाली करा आपातकालीन निकासी की जाती है। इस प्रकार, संग्रहीत गोला बारूद को अपने आप में एक सुरक्षित दूरी से अग्निशमन के बहुत ही सीमित प्रयास के साथ, कई दिनों या हफ्तों के लिए पूरी स्वयं विस्फोट होने लिए छोड़ दिया जाता है।
रायल जार्डिनियम
यह विश्व की एक प्रमुख वायुयान सेवा हैं |
भारतीय महिला क्रिकेट टीम का वेस्ट इंडीज दौरा 2019
भारत की महिला क्रिकेट टीम ने नवंबर 2019 में वेस्ट इंडीज की महिला क्रिकेट टीम खेली। इस दौरे में तीन महिला वनडे इंटरनेशनल (मवनडे) शामिल थीं, जो 2017-20 आईसीसी महिला चैम्पियनशिप का हिस्सा थीं, और पाँच महिला ट्वेंटी-20 अंतर्राष्ट्रीय (मटी20ई) मैच थे। भारत ने महिला वनडे श्रृंखला 2-1 से जीती। डब्ल्यूटी20ई सीरीज़ में, भारत ने पहले तीन मैच जीते, और एक अजेय बढ़त हासिल की। भारत ने फिर शेष दो मुकाबलों में जीत हासिल की, श्रृंखला को 5-0 से स्वीप किया।
२०२० मध्य प्रदेश, भारत में कोरोनावायरस महामारी
मध्य प्रदेश में २० मार्च २०२० को कोरोनोवायरस महामारी के पहले मामलों की पुष्टि हुई थी, ये जबलपुर, मध्य प्रदेश में पहले चार मामले थे। २६ अप्रैल २०२० तक मध्यप्रदेश में अब तक कुल २०९६  मामलों की पुष्टि हुई थी जिनमें से ९९ व्यक्तियों मृत्यु तथा २१० स्वास्थ्य हो चुके लोगों की संख्या थी। २६ अप्रैल २०२० को हरदा जिले में कोरोना वायरस का पहला मामला आया युवक अपने मधुमेह की बीमारी का इलाज करने गया था जहां वह करोना पॉजिटिव पाया गया, युवक हाल ही में २१ मार्च को इंदौर से लौटा था।
नीलगंगा पुलिस थाना (उज्जैन) के प्रभारी निरीक्षक यशवंत पाल जिनकी विभिन्न कोरोना प्रभावित इलाकों में ड्यूटी के दौरान कोविड-१९ से संक्रमित हो जाने पर इंदौर के एक निजी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी उनकी २३ वर्षीय पुत्री को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुकंपा नियुक्ति पर पुलिस उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति दी गई।
ई-पास
मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक ८१/२०२०/सी२ के अनुसार लॉकडाउन के दौरान आवश्यक कार्य हेतु ऑनलाइन पोर्टल <https://web.archive.org/web/20200514205201/https://mapit.gov.in/covid-19/> के माध्यम से ई-पास जारी किए जाते हैं, पास हेतु निम्नलिखित श्रेणियों में आवेदन किया जा सकता है -
विस्तृत आंकड़े
चूँकि ये आंकड़े प्रतिदिन / घण्टे बदलते रहते है अतः इनके ताजा आंकड़े हेतु आधिकारिक वेबसाइट भी देखें।मध्य प्रदेश के ५१ जिले कोरोनावायरस महामारी से ग्रसित है।
कोकरनाग
कोकरनाग (Kokernag), जिसे ब्रंग कोकरनाग (Brang Kokernag) भी कहा जाता है, भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के अनन्तनाग ज़िले में स्थित एक नगर है। यह ज़िले में तहसील का दर्जा रखता है। कोकरनाग ब्रेंग घाटी में स्थित है।
नामोत्पत्ति
कश्मीरी भाषा में "नाग" का अर्थ "पानी का चश्मा" होता है, जो मूल रूप से संस्कृत का शब्द है। यह अनंतनाग (यानि "अनंत या अनगिनत चश्में") जैसे नामों में देखा जा सकता है। "कोकर" को लेकर कुछ विवाद है। सम्भव है कि यह संस्कृत के "कुकुड" शब्द से आया हो, जिस से कोकरनाग का अर्थ "मुर्गियों का चश्मा" हो सकता है, और वास्तव में भी यहाँ फूटने वाले चश्में की धाराएँ एक मुर्गी के पंजे की आकृति बनाकर बहती हैं। अन्य स्रोतों के अनुसार "कोकरनाग" का मूल रूप "कोह कन नाग" है, यानि "पहाड़ के नीचे का चश्मा"।
भारत संचार निगम लिमिटेड
भारत संचार निगम लिमिटेड ( बी एस एन एल ) के नाम से जाना जाने वाला  भारतीय संचार निगम लिमिटेड  भारत का एक सार्वजनिक क्षेत्र की संचार कंपनी है ३१ मार्च २००८ को २४% के बाजार पूँजी के साथ यह भारत की सबसे बड़ी, संचार कंपनी है.इसका मुख्यालय भारत संचार भवन, हरीश चन्द्र माथुर लेन, जनपथ, नई दिल्ली में है इसके पास मिनी - रत्ना  का दर्जा है - भारत में सम्मानित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को दिया गया एक दर्जा। बी एस एन एल मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों में सबसे पहली कंपनी रही जिसने इनकमिंग कॉल को पूर्णतया फ्री किया। और दूरसंचार के क्षेत्र में भारत सरकार का लोगो में विश्वास बढ़ाया।
बीएसएनएल भारत का सबसे पुराने संचार सेवा प्रदाता (CSP) है बीएसएनएल को वर्तमान में 72,34 लाख (बेसिक तथा मोबाइल टेलीफोनी) एक ग्राहक आधार है इसके पद चिह्न महानगरों मुंबई और नई दिल्ली (नई दिल्ली) जो एम् टी एन एल (MTNL) के द्वारा प्रबंधित प्रबंधित है, को छोड़ कर पूरे भारत में है ३१ मार्च२००८ के अनुसार बी एस एन एल ३१.५५ मिलियन बेतार, ४.५८ मिलियन की दी एम् ऐ -डब्लू एल एल और ३६. २१ मिलियन जी एस एम् मोबाइल ग्राहकों का नियंत्रण था ३१ मार्च२००७ को समाप्त हुए वित्तीय साल में बी एस एन एल की कमाई ३९७.१५ बिलियन रुपये (९.६७ बी) थी आज बी एस एन एल भारत का सबसे बड़ा टेल्को और और १०० बिलियन अमेरिकी दुलार के अनुमान के साथ सबसे बड़े सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में से एक है कंपनी ६ महीनो में १० % सार्वजनिक शेयर की योजना बना रही है
प्रमुख सेवाएँ
बीएसएनएल लगभग हर दूरसंचार सेवा प्रदान करता है लेकिन निम्नलिखित मुख्य दूरसंचार सेवाओं में भूमिका है
१. विश्व व्यापी दूरसंचार सेवा  :नियत वायरलाइन, बीएसएनएल नियत लाइन में प्रमुख प्रचालक है३१ दिसम्बर २००७ के अनुसार, बी एस एन एल का नियत लाइन में ८१ % की बाजार हिस्सेदारी है
२ सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा : बी एस एन एल सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा को बीएसएनएल मोबाइल ब्रांड नाम के तहत जी एस एम् प्लेट फॉर्म के उन्तार्घट प्रदाता है३१ मार्च2007 के अनुसार बी एस एन एल के पास देश में मोबाइल टेलीफोन में १७ % हिस्सा है
3 . इंटरनेट : बी एस एन एल इन्टरनेट को फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) रूप में पोस्ट पेड़ और ऐ दी एस एल - ब्रोड बंद को प्रदान कर रहा है बीएसएनएल के पास भारत में लगभग ५० % बाजार शेयर है बीएसएनएल ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में आक्रामक रोल्लौत की योजना बनाये हैं
6. 3जी सेवा बीएसएनएल आज भारत भर में सबसे तीव्र गति की 3जी सेवा जिसका मतलब है तीसरी पीढ़ी की इंटरनेट सेवा प्रदान कर रहा है। आज जंहा प्राइवेट कंपनियां अपने ग्राहकों से 3 जी की सेवा के लिए मनमाने ढंग सेवा शुल्क ले रही है। वंही बीएसएनएल ने इसे बहुत ही सस्ता रखा है।
7. 4 जी सेवा टेलीकॉम मार्केट में जारी जंग में अब बीएसएनएल ने भी कूदने का फैसला लिया है। बीएसएनएल, नए साल की शुरूआत के साथ ही अपनी 4G सर्विस को लॉन्च करने जा रही है
बीएसएनएल इकाई
बीएसएनएल कई प्रशासनिक इकाइयों में दूर संचार क्षत्रों मेट्रो जिलों विशेष परियोजना हलकों में बिवाजित है
1 उन्नत स्तरीय दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र (ALTTC)
3 नेशनल एकेडमी ऑफ टेलीकॉम और वित्त प्रबंधन
अन्य इकाइयां
1दूरसंचार स्टोर
2 टेलीकॉम इलेक्ट्रिकल शाखा
वर्तमान और भविष्य
अक्टूबर २००० में इसके आने के बाद, बी एस एन एल सक्रियता से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कनेक्शन प्रदान कर रहा है और कंपनी ने तब से विकास किया है जब से एक को फ़ोन कनेक्शन के लिए सालो इंतज़ार करना पड़ता था और अब घंटो में कनेक्शन मिलता है पूर्व सक्रियमोबाइल कनेक्शन भारत भर में कई स्थानों पर उपलब्ध है।
बीएसएनएल ने भी प्रभावी ढंग से ब्रॉडबैंड इंटरनेट का उपयोग की योजना (DataOne) को छोटे व्यवसायों और घरों में सुगम किया है वर्तमान में बीएसएनएल करीब 45 % शेयर बाजार के आईएसपी सेवाओं पर कब्जा किया है
२००७ को भारत में " ब्रॉडबैंड का साल घोषित किया गया है और २००७ के अंत तक5 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने की योजना है बीएसएनएल ने मौजूदा Dataone (ब्रॉडबैंड) के लिए 2 Mbit / s बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के कनेक्शन की गति को उन्नत किया है बीएसएनएल द्वारा 11,7 अमरीकी डॉलर प्रति माह 2 Mbit / s ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान की जा रही है (21/07/2008 के रूप में की है और सीमा पर सीमा के साथ मासिक 2.5GB बजे 0200-0800 की अवधि के प्रभारी के रूप में नहीं) .इसके अलावा, बीएसएनएल नई ब्रॉडबैंड सेवा के रूप में आउट ट्रिपल प्ले (दूरसंचार) (Triple play (telecommunications)). को ला रहा है बीएसएनएल 2010 तक 108 लाख ग्राहक आधार को बढ़ाने की योजना बना रहा हैभारत में संचार के क्षेत्र में उन्मत्त गतिविधि के साथ लक्ष्य प्राप्त प्रतीत होता है लेकिन तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में हाल ही में बीएसएनएल के विकास की गति मंथर हो गई थी। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) अपने दस करोड़ मोबाइल फोन धारकों के लिए देश भर में निशुल्क रोमिंग सेवा शुरू कर दी है। बीएसएनएल के ग्राहक देश भर में कहीं से भी निशुल्क रोंमिग काल कर सकेंगे। बीएसएनएल देश की पहली मोबाइल सेवा देने कंपनी है जो निशुल्क रोमिंग सेवा शुरू कर रही है।
बीएसएनएल के सीएमडी अनुपम श्रीवास्तव ने कहा कि संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस सेवा की घोषणा विगत दो जून 2015 को वार्षिक प्रेस कांफ्रेस के दौरान की थी। अब सोमवार से यह सेवा शुरू होने जा रही है जिसका फायदा सभी पुराने और नए बनने वाले ग्राहकों को मिलेगा. उन्होंने कहा कि सोमवार सेबीएसएनएल के ग्राहकों को अब एक से ज्यादा सिमकार्ड लेकर देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
बीएसएनएल की मुफ्त रोमिंग सेवा पर एक बैठक में दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने यह कहकर सवाल उठाए थे कि उसने किसकी अनुमति से यह सेवा शुरू की है। इस पर श्रीवास्तव का कहना है कि संचार मंत्री के निर्देश पर यह सेवा शुरू की गई है। इसलिए ट्राई को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि ट्राई से उन्हें इस बारे में कोई आधिकारिक आपत्ति भी प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए सेवा पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार शुरू की जा रही है।
एनडीए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की संचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल को फिर से खड़ा करने की कोशिश की है। इसी कड़ी में बीएसएनएल ने रोमिंग फ्री करके नए ग्राहकों को जोड़ने की कवायद शुरू की है। पूर्व में बीएसएनएल एवं एमटीएनएल रात में लैंडलाइन फोन से फ्री कॉल करने की सुविधा दे चुका हैं। संचार मंत्रालय के अनुसार पिछले एक साल के दौरान दोनो कंपनियों के राजस्व में सुधार आना शुरू हो गया है। बीएसएनएल के अग्रणी है भारत में ग्रामीण टेलीफोन है। बीएसएनएल ने हाल ही में 80 % अमरीकी डालर के 580 मी (भारतीय रुपया 2500 करोड़ रुपए) भारत सरकार की ग्रामीण टेलीफोन परियोजना की प्राप्त किया है
चुनौतियां
वित्तीय वर्ष 2006-२००७ 2006-२००७ के दौरान (१ अप्रैल 2006 से ३१ मार्च2007 तक विभिन्न टेलीफोन सेवा लेने के लिएबीएसएनएल ने 9,6 लाख नए ग्राहकों को पाया है बीएसएनएल के निकटतम प्रतिद्वंद्वी भारती एयरटेल (Bharti Airtel) ३९ लाख ग्राहक आधार पर खड़ा हैलेकिन, हाल के समय मेंप्रभावशाली वृद्धि के बावजूद बीएसएनएल के फिक्सड लाइन के ग्राहक घाट रहे हैं फिक्सड लाइन के ग्राहक को लुभाने के लिए बीएसएनएल ग्राहकों को कम दर के तहत लंबी दूरी की कॉल करने की योजना ओनेंडिया शुरू की है बहरहाल, इस योजना की सफलता के ज्ञात नहीं है। फिर भी बीएसएनएल के सामने वित्तीय वर्ष 2006-2007 में कम राजस्वा की संभावना है जो बीएसएनएल के सी एम् डी के द्वारा मन गया है