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डायना विने जोन्स
व्यवसाय
अगस्त 2014 में, गूगल ने गूगल कलाकार सोफी दियाओ द्वारा बनाए गए गूगल के साथ जोन्स को याद किया।
बीमारी और मौत
2009 की शुरुआत में जोन्स को फेफड़ों के कैंसर का पता चला था। उसने जुलाई में सर्जरी कराई और दोस्तों को बताया कि यह प्रक्रिया सफल रही है।  हालाँकि, जून 2010 में उसने घोषणा की कि वह कीमोथेरेपी को बंद कर देगी क्योंकि इसने उसे केवल बीमार महसूस कराया।  2010 के मध्य में वह एक नई किताब के माध्यम से आधी हो गई थी जिसमें अन्य योजनाओं का पालन करना था।  बीमारी से 26 मार्च 2011 को उसकी मौत हो गई।  वह अपने पति, तीन बेटों और पांच पोते-पोतियों से घिरी हुई थीं क्योंकि उनका कैनफोर्ड कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार किया गया था।  उन्हें लेखन के अपने जुनून के लिए बहुतों से प्यार था।
कृष्ण कुमार (अभिनेता)
कृष्ण कुमार   (जन्म कृष्ण कुमार दुआ) एक भारतीय फिल्म अभिनेता और निर्माता हैं। उन्हें बेवफा सनम (1995) और भारत में सबसे बड़ी संगीत उत्पादक कंपनी के मालिक के लिए जाना जाता है, टी-सीरीज़
व्यक्तिगत जीवन
कृष्ण कुमार टी-सीरीज़ के मालिक हैं, और वर्तमान में YouTube वीडियो बना रहे हैं|he is real hero of Bollywood
ढालमल्ता, बागेश्वर(सदर) तहसील
ढालमल्ता, बागेश्वर (सदर) तहसील में भारत के उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल के बागेश्वर जिले का एक गाँव है।
भारतीय संसद
भारतीय संसद भारत गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है। यह भारत के राष्ट्रपति और दो सदनों: राज्य सभा (राज्यों का सदन) और लोक सभा (लोगों का सदन) से बना एक द्विसदनीय विधानसभा है। राष्ट्रपति को विधायिका के प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका में संसद के सदन को बुलाने और सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की पूरी शक्ति है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमन्त्री और उनकी केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् की परामर्शानुसार करते हैं।
संसद के किसी भी सदन के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित या मनोनीत लोगों और मंत्रियों को संसद सदस्य कहा जाता है। संसद, लोक सभा के सदस्य एकल सदस्यीय जिलों में भारतीय जनता के मतदान द्वारा सीधे चुने जाते हैं और संसद सदस्य, राज्य सभा सभी राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधान द्वारा चुने जाते हैं। संसद में लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245 की स्वीकृत संख्या है, जिसमें साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों की विशेषज्ञता से 12 नामांकित व्यक्ति शामिल हैं। संसद नई दिल्ली में संसद भवन में मिलती है।
लोक सभा में राष्ट्र की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जिनकी अधिकतम संख्या 550 है। राज्य सभा एक स्थायी सदन है जिसमें अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन/मनोनयन 6 वर्ष के लिए होता है। जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। वर्तमान मे लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है।
इतिहास व व्युत्पत्ति
भारत की राजनीतिक व्यवस्था एक संसदीय लोकतंत्र है। ग्राम-पंचायतें हमारे जन-जीवन का अभिन्न अंग रही है। पुराने समय में गाँवो की पंचायत चुनाव से गठित की जाती थी। उसे न्याय और व्यवस्था, दोनों ही क्षेत्रों में खूब अधिकार मिले हुए थे। पंचायतों के सदस्यों का राजदरबार में बड़ा आदर होता था। यही पंचायतें भूमि का बंटवारा करती थीं। कर वसूल करती थीं। गाँव की ओर से सरकार कर का हिस्सा देती थीं। कहीं कहीं कई ग्राम-पंचायतों के ऊपर एक बड़ी पंचायत भी होती थी। यह उन पर निगरानी और नियंत्रण रखती थी। कुछ पुराने शिलालेख यह भी बताते हैं कि ग्राम-पंचायतों के सदस्य किस प्रकार चुने जाते थे। सदस्य बनने के लिए जरूरी गुणों और चुनावों में महिलाओं की भागीदारी के नियम भी इस पर लिखे थे। अच्छा आचरण न करने पर अथवा राजकीय धन का ठीक ठीक हिसाब न कर पाने पर कोई भी सदस्य पद से हटाया जा सकता था। पदों पर किसी भी सदस्य का कोई निकट-संबंधी नियुक्त नहीं किया जा सकता था।
मध्य युग में आकर संसद सभा और समिति जैसी संस्थाएं गायब हो गईं। ऊपर के स्तर पर लोकतंत्रात्मक संस्थाओं का विकास रूक गया। सैकड़ों वर्षों तक हम आपसी लड़ाइयों में उलझे रहे। विदेशियों के आक्रमण पर आक्रमण होते रहे। सेनाएं हारती-जीतती रहीं। शासक बदलते रहे। हम विदेशी शासन की गुलामी में भी जकड़े रहे। सिंध से असम तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पंचायत संस्थाएं बराबर चलती रहीं। ये प्रादेशिक जनपद परिषद् नगर परिषद, पौर सभा, ग्राम सभा, ग्राम संघ जैसे अलग नामों से पुकारी जाती रहीं। सच में ये पंचायतें ही गांवों की ‘संसद’ थीं। सन 1883 के चार्टर अधिनियम में पहली बार एक विधान परिषद के बीज दिखाई पड़े। 1853 के अंतिम चार्टर अधिनियम के द्वारा विधायी पार्षद शब्दों का प्रयोग किया गया। यह नयी कौंसिल शिकायतों की जांच करने वाली और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करने वाली सभा जैसा रूप धारण करने लगी।
1857 की आजादी के लिए पहली लड़ाई के बाद 1861 का भारतीय कौंसिल अधिनियम बना। इस अधिनियम को ‘भारतीय विधानमंडल का प्रमुख घोषणापत्र’ कहा गया। जिसके द्वारा ‘भारत में विधायी अधिकारों के अंतरण की प्रणाली’ का उदघाटन हुआ। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय स्तरों पर विधान बनाने की व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। अंग्रेजी राज के भारत में जमने के बाद पहली बार विधायी निकायों में गैर-सरकारी लोगों के रखने की बात को माना गया।
1860 और 1870 के दशकों से ही भारतीयों में राजनीतिक चेतना पनपने लगी थी। 1870 के अंत में 1880 के दशक के शुरू में भारतीय जनमानस राजनीतिक रूप से काफी जागरूक हो चुका था। 1885 में इस राजनीतिक चेतना ने करवट बदली। भारतीय राजनीतिक और राजनीति में सक्रिय बुद्धिजीवी, राष्ट्रीय हितों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष करने के लिए एक संगठन की जरूरत महसूस किए। इसी कड़ी में ए॰ओ॰ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की ताकि कौंसिल में सुधार कर सके। ब्रिटिश संसद ने ‘विधान परिषदों में भारत की जनता को वास्तव में प्रतिनिधित्व देने’ के लिए इंडियन कौंसिल्ज़ अधिनियम 1892 को स्वीकार किया। 1919 में सुधार अधिनियम और उसके अधीन कई नियम बनाए गए। जिनके कारण केंद्र में, भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया। जिसमें एक थी राज्य परिषद और दूसरा थी विधान सभा। प्रत्येक सदन में अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता था। पहली विधान सभा वर्ष 1921 में गठित हुई थी। उसके कुल 145 सदस्य थे। 104 निर्वाचित, 26 सरकारी सदस्य और 15 मनोनीत गैर-सरकारी सदस्य।
1923 में, देशबंधु चितरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई। वे सोचते थे कि ‘शत्रु के कैंप’ में घुसकर व्यवस्था को तोड़ने के लिए परिषदों में स्थान बनाया जाए। इसके लिए चुनाव में भाग लिया गया। स्वराज पार्टी को 1923 के चुनावों में बहुत सफलता मिली। स्वराज पार्टी ने 145 स्थानों में से 45 स्थान जीते। पार्टी केंद्रीय विधानमंडल में थी।
केंद्रीय विधान सभा के नए चुनाव में कांग्रेस 1942 के ‘भारत छोड़ो’ प्रस्ताव को लेकर लड़ा। चुनावों में कांग्रेस को 102 में से 56 सीटें मिलीं। कांग्रेस विधायक दल के नेता शरत चन्द्र बोस थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अधीन कुछ परिवर्तन हुए। 1935 के अधिनियम के वे उपबंध काम के नहीं रह गए जिनके तहत गवर्नर-जनरल या गवर्नर अपने विवेकाधिकार के अनुसार अथवा अपने व्यक्तिगत विचार के अनुसार कार्य कर सकता था।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 में भारत की संविधान सभाको पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न निकाय घोषित किया गया। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को उस सभा ने देश का शासन चलाने की पूर्ण शक्तियां ग्रहण कर लीं। अधिनियम की धारा 8 के द्वारा संविधान सभा को पूर्ण विधायी शक्ति प्राप्त हो गई। किंतु साथ ही यह अनुभव किया गया कि संविधान सभा के संविधान-निर्माण के कार्य तथा विधानमंडल के रूप में इसके साधारण कार्य में भेद बनाए रखना जरूरी होगा।
१२९०
१२९० ग्रेगोरी कैलंडर का एक साधारण वर्ष है।
भारतीय संसद
इतिहास व व्युत्पत्ति
संविधान सभा (विधायी) की एक अलग निकाय के रूप में पहली बैठक 17 नवम्बर 1947 को हुई। इसके अध्यक्ष सभा के प्रधान डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद थे। संविधान अध्यक्ष पद के लिए केवल श्री जी.वी. मावलंकर का एक ही नाम प्राप्त हुआ था। इसलिए उन्हें विधिवत चुना हुआ घोषित किया गया। 14 नवम्बर 1948 को संविधान का प्रारूप संविधान सभा में प्रारूप समिति के सभापति बी॰आर॰ अम्बेडकर ने पेश किया। प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत था। 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के गणराज्य का संविधान लागू हो गया। इसके कारण आधुनिक संस्थागत ढांचे और उसकी अन्य सब शाखा-प्रशाखाओं सहित पूर्ण संसदीय प्रणाली स्थापित हो गई। संविधान सभा भारत की अस्थायी संसद बन गई। वयस्क मताधिकार के आधार पर पहले आम चुनावों के बाद नए संविधान के उपबंधों के अनुसार संसद का गठन होने तक इसी प्रकार कार्य करती रही।
नए संविधान के तहत पहले आम चुनाव वर्ष 1951-52 में हुए। संसद जिसके दो सदन थे, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों का प्रथम निर्वाचन मई, 1952 में हुआ; लोकसभा के सदस्यों का दूसरा निर्वाचन मई 1957 में; तीसरा अप्रैल 1962 में; चौथा मार्च 1967 में; पांचवाँ मार्च 1971 में; छठा मार्च 1977 में; सातवां जनवरी 1980 में; आठवां जनवरी 1985 में; नवां दिसंबर 1989 में, दसवां जून 1991 और ग्यारहवां 1996 में हुआ। राज्यसभा के एक-तिहाई सदस्य हर दो वर्ष में बदल दिए जाते हैं, जबकि लोकसभा के सभी सदस्य हर पांच साल में।
संसद की भूमिका
भारतीय लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। इसी माध्यम से आम लोगों की संप्रभुता को अभिव्यक्ति मिलती है। संसद ही इस बात का प्रमाण है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जनता सबसे ऊपर है, जनमत सर्वोपरि है। ‘संसदीय’ शब्द का अर्थ ही ऐसी लोकतंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था है जहाँ सर्वोच्च शक्ति लोगों के प्रतिनिधियों के उस निकाय में निहित है जिसे ‘संसद’ कहते हैं। भारत के संविधान के अधीन संघीय विधानमंडल को ‘संसद’ कहा जाता है। यह वह धुरी है, जो देश के शासन की नींव है। भारतीय संसद राष्ट्रपति, दो सदनों—राज्यसभा व लोकसभा और मंत्रिपरिषद से मिलकर बनती है।
राष्ट्रपति
वैसे तो भारत का राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, फिर भी वह दोनों में से किसी भी सदन में न तो बैठता है, न ही उसकी चर्चाओं में भाग लेता है। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के दोनों सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करता है। दोनों सदनों द्वारा पास किया गया कोई विधेयक तभी कानून बन सकता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति प्रदान कर दे। इतना ही नहीं, जब संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो और राष्ट्रपति को महसूस हो कि इन परिस्थितियों में तुरंत कार्यवाही जरूरी है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश की शक्ति एवं प्रभाव वही होता है जो संसद द्वारा पास की गई विधि का होता है।
लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात अधिवेशन के शुरू में और हर साल के पहले अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति एक साथ संसद के दोनों सदनों के सामने अभिभाषण करता है। वह सदनों की बैठक बुलाने के कारणों की संसद को सूचना देता है। इसके अलावा वह संसद के किसी एक सदन अथवा एक साथ दोनों के समक्ष अभिभाषण कर सकता है। इसके लिए वह सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है। उसे संसद में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश किसी भी सदन को भेजने का अधिकार है। जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया हो वह सदन उस संदेश में लिखे विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करता है। कुछ प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही पेश किए जा सकते हैं अथवा उन पर आगे कोई कार्यवाही की जा सकती है।
राज्यसभा
जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, राज्यसभा राज्यों की परिषद है। यह अप्रत्यक्ष रीति से लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव राज्य विधान सभाओं के चुने हुए विधायक करते हैं। प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या ज्यादातर उसकी जनसंख्या पर निर्भर करती है। इस प्रकार,छत्तीसगढ़ के राज्यसभा में 5 सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में 31 सदस्य हैं। मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा आदि छोटे राज्यों के केवल एक एक सदस्य हैं। राज्यसभा में 250 तक सदस्य हो सकते हैं। इनमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य तथा 238 राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों द्वारा चुने सदस्य होते हैं। इस समय राज्यसभा के 245 सदस्य हैं। इनमें से 233 सदस्य निर्वाचित और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है । राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य की कार्यावधि छह वर्ष है। उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपसभापति पद के लिए राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से किसी सदस्य को चुना जाता है।
लोक सभा
संसद के दोनों सदनों को, कुछ मामलों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में समान शक्तियां एवं दर्जा प्राप्त है। कोई भी गैर-वित्तीय विधेयक अधिनियम बनने से पहले दोनों में से प्रत्येक सदन द्वारा पास किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने, उपराष्ट्रपति को हटाने, संविधान में संशोधन करने और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने जैसे महत्वपूर्ण मामलों में राज्यसभा को लोक सभा के समान शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति के अध्यादेशों, आपात की उदघोषणा और किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल हो जाने की उदघोषणा और किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल हो जाने की उदघोषणा को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना अनिवार्य है। किसी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति को दोनों सदनों द्वारा संयुक्त बैठक में दूर किया जाता है। इस बैठक में मामले बहुमत द्वारा तय किए जाते हैं। दोनों सदनों की ऐसी बैठक का पीठासीन अधिकारी लोकसभा का अध्यक्ष होता है।
मंत्रिपरिषद
मंत्री पद ग्रहण करने के उपरांत, मंत्रियों को संसद की सदस्यता छः महीने के भीतर ग्रहण करना अनिवार्य होता है। संसद के सदस्य होने के नाते, मंत्री किसी भी बिल पर बहस कर सकते हैं, परंतु उन्हे किसी भी बिल पर वोट देने का अधिकार प्राप्त नही है।
संसद और सरकार
भारत में प्रधानमंत्री और मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री या मंत्री नियुक्त किया जाता है उसे छह मास के भीतर संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है। संसद का कार्य विधान बनाना, मंत्रणा देना, आलोचना करना और लोगों की शिकायतों को व्यक्त करना है। कार्यपालिका का कार्य संसद द्वारा पारित किए गए बिलों को क्रियान्वित करने का है।
संसद सदस्यों का चुनाव
भारत जैसे बड़े और भारी जनसंख्या वाले देश में चुनाव कराना एक बहुत बड़ा काम है। संसद के दोनों सदनों- लोकसभा और राज्यसभा- के लिए चुनाव बेरोकटोक और निष्पक्ष हों, इसके लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग बनाया गया है। लोक सभा के लिए सामान्य चुनाव जब उसकी कार्यवधि समाप्त होने वाली हो या उसके भंग किए जाने पर कराए जाते हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष का या उससे अधिक हो मतदान का अधिकारी है।
राज्यसभा के सदस्य राज्यों के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका चुनाव राज्य की विधान सभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा होता है। राज्यसभा में स्थान भरने के लिए राष्ट्रपति, चुनाव आयोग द्वारा सुझाई गई तारीख को, अधिसूचना जारी करता है। जिस तिथि को सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों की पदावधि समाप्त होनी हो उससे तीन मास से अधिक समय से पूर्व ऐसी अधिसूचना जारी नहीं की जाती। चुनाव अधिकारी, चुनाव आयोग के अनुमोदन से मतदान का स्थान निर्धारित और अधिसूचित करता है।
नयी लोक सभा के चुनाव के लिए राष्ट्रपति, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा सुझाई गई तिथि को, सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्य चुनने के लिए कहता है। अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात चुनाव आयोग नामांकन पत्र दायर करने, उनकी छानबीन करने, उन्हें वापस लेने और मतदान के लिए तिथियां निर्धारित करता है। लोक सभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होने के कारण भारत के राज्य क्षेत्र को उपयुक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य को चुना जाता है।
पात्रता
लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। यदि एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी चुन लिया जाता है तो पहले सदन में उसका स्थान उस तिथि से खाली हो जाता है जब वह अन्य सदन के लिए चुना गया हो। इसी प्रकार, यदि वह किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में भी चुन लिया जाता है तो, यदि वह राज्य विधानमंडल में अपने स्थान से, राज्य के राजपत्र में घोषणा के प्रकाशन से 14 दिनों के भीतर, त्यागपत्र नहीं दे देता तो, संसद का सदस्य नहीं रहता। यदि कोई सदस्य, सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि तक सदन की किसी बैठक में उपस्थित नहीं होता तो वह सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। इसके अलावा, किसी सदस्य को सदन में अपना स्थान रिक्त करना पड़ता है यदि:
यदि किसी सदस्य को भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के उपबंधो के अंतर्गत दल-बदल के आधार पर अयोग्य सिद्ध कर दिया गया हो, तो उस स्थिति में भी उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है।
चुनाव संबंधी विवाद
संसद के या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन के लिए हुए किसी चुनाव को चुनौती उच्च-न्यायालय में दी जा सकती है। याचिका चुनाव के दौरान कोई भ्रष्ट प्रक्रिया अपनाने के कारण पेश की जा सकती है। यदि सिद्ध हो जाए तो उच्च न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि वह सफल उम्मीदवार का चुनाव शून्य घोषित कर दे। प्रभावित पक्ष को उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार है।
संसद के सत्र और बैठकें
लोक सभा प्रत्येक आम चुनाव के बाद चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने पर गठित होती है। लोक सभा की पहली बैठक शपथ विधि के साथ शुरू होती है। इसके नव निर्वाचित सदस्य ‘भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखने के लिए', 'भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखने के लिए’ और ‘संसद सदस्य के कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करने के लिए’ शपथ लेते हैं।
राष्ट्रपति द्वारा आमंत्रण
राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए आमंत्रित करता है। प्रत्येक अधिवेशन की अंतिम तिथि के बाद राष्ट्रपति को छह मास के भीतर आगामी अधिवेशन के लिए सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करना होता है। यद्यपि सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है तथापि व्यवहार में इस आशय के प्रस्ताव की पहल सरकार द्वारा की जाती है।
संसद के सत्र
सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के तीन सत्र या अधिवेशन होते हैं। यथा बजट अधिवेशन (फरवरी-मई), मानसून अधिवेशन (जुलाई-अगस्त) और शीतकालीन अधिवेशन (नवंबर-दिसंबर)। किंतु, राज्यसभा के मामले में, बजट के अधिवेशन को दो अधिवेशनों में विभाजित कर दिया जाता है। इन दो अधिवेशनों के बीच तीन से चार सप्ताह का अवकाश होता है। इस प्रकार राज्यसभा के एक वर्ष में चार अधिवेशन होते हैं।
राष्ट्रपति का अभिभाषण
नव निर्वाचित सदस्यों की शपथ के बाद अध्यक्ष का चुनाव होता है। इसके बाद, राष्ट्रपति संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एक साथ संसद के दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण करता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण बहुत महत्वपूर्ण अवसर होता है। अभिभाषण में ऐसी नीतियों एवं कार्यक्रमों का विवरण होता है जिन्हें आगामी वर्ष में कार्यरूप देने का विचार हो। साथ ही, पहले वर्ष की उसकी गतिविधियों और सफलताओं की समीक्षा भी दी जाती है। वह अभिभाषण चूंकि सरकार की नीति का विवरण होता है अंत: सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। अभिभाषण पर चर्चा बहुत व्यापक रूप से होती है। धन्यवाद प्रस्ताव के संशोधनों के द्वारा उन मामलों पर भी चर्चा हो सकती है जिनका अभिभाषण में विशेष रूप से उल्लेख न हो।
अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का चुनाव
लोक सभा सदन के दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। कुछ ऐसी परंपरा बनी है कि उपाध्यक्ष विपक्ष के सदस्यों में से चुना जाता है। प्रायः यह कोशिश रहती है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा में सभापति और उपसभापति का यह काम है कि वे अपने सदन की कार्यवाही को व्यवस्थित ढंग से नियमों के अनुसार चलाएं।
कार्यक्रम और प्रक्रिया
संसदीय कार्य दो मुख्य शीर्षों में बांटा जा सकता है: सरकारी कार्य और गैर-सरकारी कार्य। सरकारी कार्य को फिर दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है: ऐसे कार्य जिनकी शुरूआत किसी मंत्री द्वारा की जाती है, और ऐसे कार्य जिनकी शुरूआत किसी निर्वाचित सदस्य द्वारा की जाती है जैसे प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों की ओर ध्यान दिलाना, विशेषाधिकार के प्रश्न, अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों पर चर्चा, मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव, प्रश्नों के उत्तरों से उत्पन्न होने वाले मामलों पर आधे घंटे की चर्चाएं इत्यादि।
गैर-सरकारी सांसदों के कार्य, अर्थात विधेयकों और संकल्पों पर प्रत्येक शुक्रवार के दिन या किसी ऐसे दिन जो अध्यक्ष निर्धारित करे ढाई घंटे तक चर्चा की जाती है। सदन में किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के लिए समय की सिफारिश सामान्यतः कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की जाती है। प्राय: हर सप्ताह एक बैठक होती है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही की छपी हुई प्रतियां सामान्यतः बैठक के बाद एक मास के अंदर उपलब्ध करा दी जाती हैं। कार्यवाही को टेप रिकार्ड किया जाता है। वाद विवाद के अधिवेशनवार छपे हुए खंड हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध होते हैं।
संसद में प्रश्न पूछना
मंत्रिपरिषद अपनी प्रत्येक भूल चूक के लिए संसद के प्रति और संसद के द्वारा लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। सदन के सदस्य इस अधिकार का प्रयोग, अन्य बातों के साथ साथ, संसदीय प्रश्नों के माध्यम से करते हैं। संसद सदस्यों को लोक महत्व के मामलों में मंत्रियों से जानकारी प्राप्त करने के लिए पूछने का अधिकार होता है। जानकारी प्राप्त करना प्रत्येक सदस्य का संसदीय अधिकार है। संसद सदस्य के लिए लोगों के प्रतिनिधि के रूप में यह आवश्यक होता है कि उसे अपनी जिम्मेदारियों के पालन के लिए मंत्रिपरिषद के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी हो। प्रश्न पूछने का मूल उद्देश्य लोक महत्व के किसी मामले पर जानकारी प्राप्त करना और तथ्य जानना है।
दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में एक घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं। और उनके उत्तर दिए जाते हैं। इसे ‘ प्रश्नकाल’ कहा जाता है। इसके अतिरिक्त, खोजी और अनुपूरक प्रश्न पूछने से मंत्रियों का भी परीक्षण होता है कि वे अपने विभागों के कार्यकरण को कितना समझते हैं। प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पर होने वाले कटु तर्क-वितर्क से सदन का वातावरण सामान्यतः अनिश्चित होता है। कुछ प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया जाता है। इन्हें तारांकित प्रश्न कहा जाता है। अतारांकित प्रश्नों का लिखित उत्तर दिया जाता है। इस काल के दौरान प्रश्नों की प्रक्रिया अपेक्षतः सरल और आसान है। चूंकि प्रश्नों की प्रक्रिया अपेक्षतः सरल और आसान है। अत: यह संसदीय प्रक्रिया के अन्य उपायों की तुलना में संसद सदस्यों में अधिकाधिक प्रिय होती जा रही है।
शून्यकाल
संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय आमतौर पर ‘शून्यकाल’ अथवा जीरो आवर के नाम से जाना जाने लगा है। यह एक से अधिक अर्थों में शून्यकाल होता है। 12 बजे दोपहर का समय न तो मध्याह्न पूर्व का समय होता है और न ही मध्याह्न पश्चात का समय। ‘शून्यकाल’ 12 बजे प्रारंभ होने के कारण इस नाम से जाना जाता है इसे ‘ज़ीरो आवर’ भी कहा गया क्योंकि पहले ‘शून्यकाल’ पूरे घंटे तक चलता था, अर्थात 1 बजे दिन में सदन का दिन के भोजन के लिए अवकाश होने तक।
अतः नियमों की दृष्टि से तथाकथित शून्यकाल एक अनियमितता है। प्रश्नकाल के समाप्त होते ही सदस्यगण ऐसे मामले उठाने के लिए खड़े हो जाते हैं जिनके बारे में वे महसूस करते हैं कि कार्यवाही करने में देरी नहीं की जा सकती। हालाँकि इस प्रकार मामले उठाने के लिए नियमों में कोई उपबंध नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रथा के पीछे यही विचार रहा है कि ऐसे नियम जो राष्ट्रीय महत्व के मामले या लोगों की गंभीर शिकायतों संबंधी मामले सदन में तुरंत उठाए जाने में सदस्यों के लिए बाधक होते हैं, वे निरर्थक हैं। शून्यकाल में उठाये जाने वाले मामलों की पहले से दी गई सूचना के आधार पर, अध्यक्ष की अनुमति से, एक सूची बनती है।
संसद में जनहित के मामले
प्रस्ताव वास्तव में संसदीय कार्यवाही का आधार होते हैं। लोक महत्व का कोई भी मामला किसी प्रस्ताव का विषय हो सकता है। प्रस्ताव भिन्न भिन्न सदस्यों द्वारा भिन्न भिन्न प्रयोजनों से पेश किए जा सकते हैं। प्रस्ताव मंत्रियों द्वारा पेश किए जा सकते हैं और निर्वाचित सदस्यों द्वारा भी।
भाषा
संसद के कार्य का संचालन करने की भाषाएं हिंदी तथा अंग्रेजी हैं। किंतु पीठासीन अधिकारी ऐसे सदस्य को, जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता हो, अपनी मातृभाषा में संसद को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। दोनों सदनों में 12 भाषाओं को हिंदी तथा अंग्रेजी में साथ साथ भाषांतर करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं।
संसद में बजट
मंत्रिपरिषद को शासन, सुरक्षा और जन कल्याण के बहुत से काम करने होते हैं। इन सबके लिए बहुत साधन चाहिए। ये आएं कहाँ से? मंत्रिपरिषद जनता से कर वसूलती है। जरूरत पड़ने पर कर्जे भी लेती है। क्योंकि हम संसदीय व्यवस्था में रहते हैं, मंत्रिपरिषद के लिए यह जरूरी है कि कोई भी कर लगाने या कोई भी खर्चा करने से पहले वह संसद की मंजूरी ले। इस मंजूरी को लेने के लिए ही हर वर्ष मंत्रिपरिषद एक बजट यानी पूरे साल की आमदनी और खर्चे का लेखा जोखा संसद में पेश करती है।
रेल बजट और सामान्य बजट अलग अलग पेश किए जाते हैं। सामान्य बजट प्रायः फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर लाया जाता है। रेल बजट उससे कुछ दिन पहले आ जाता है। वित्तीय वर्ष इस समय प्रत्येक साल की पहली अप्रैल से आरंभ होता है। बजट में इस आशय का प्रस्ताव होता है कि आने वाले साल के दौरान किस मद पर कितना धन खर्च किया जाना है। उसमें कितना धन किस तरीके से आएगा या कहाँ से जुटाया जाएगा। बजट के आगामी वर्ष के लिए अनुदान दिए जाते हैं।
बजट पास करने की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों में गंभीर एवं पूर्ण चर्चा होती है। यह बजट पेश किए जाने के कुछ दिन बाद होती है। चर्चा सामान्य वाद विवाद से आरंभ होती है। यह संसद के दोनों सदनों में तीन या चार दिन तक चलती है। प्रथा यह है कि इस अवस्था में सदस्य मंत्रिपरिषद की राजकोषीय और आर्थिक नीतियों के सामान्य पहलुओं पर ही विचार करते हैं। कर लगाने तथा खर्च के ब्यौरे में नहीं जाते। इस प्रकार सामान्य वाद विवाद से प्रत्येक सदन को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। मंत्रिपरिषद को भी आभास हो जाता है कि किसी प्रस्ताव विशेष के प्रति बाद की अवस्थाओं में क्या प्रतिक्रिया होगी। यह ध्यान देने की बात है कि राज्यसभा को सामान्य चर्चा के अलावा बजट से कोई सरोकार नहीं होता। मांगों पर मतदान केवल लोक सभा में होता है। दूसरी अवस्था अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान की है। सामान्यतः प्रत्येक मंत्रालय के लिए प्रस्तावित अनुदानों के लिए अलग मांगे रखी जाती हैं। इन ‘मांगो’ का संबंध बजट के व्यय वाले भाग से होता है। इनका स्वरूप कार्यपालिका द्वारा लोक सभा के लिए किए गए निवेदन का है कि मांगी गई राशि को खर्च करने का अधिकार दिया जाए।
मांगो पर चर्चा रूचिपूर्ण होती है। चर्चा के दौरान मंत्रालय की नीतियों और क्रियाकलापों की बारीकी से छानबीन की जाती है। अनुदानों की मांगों के मूल प्रस्ताव के सहायक प्रस्ताव पेश करके सदस्य ऐसा कर सकते हैं। इन सहायक प्रस्तावों को संसदीय भाषा में ‘कटौती प्रस्ताव’ कहा जाता है।
लेखानुदान
बजट पास करने की प्रक्रिया बजट पेश किए जाने से इस पर चर्चा करने और अनुदानों की मांगे स्वीकृत करने और विनियोग तथा वित्त विधेयकों के पास होने तक सामान्यतः चालू वित्तीय वर्ष के आरंभ होने के बाद तक चलती रहती है। जब तक संसद, मांगें स्वीकृत नहीं कर लेती तब तक के लिए यह आवश्यक है कि देश का प्रशासन चलाने के लिए मंत्रिपरिषद के पास पर्याप्त धन उपलब्ध हो। इसलिए ‘लेखानुदान’ के लिए विशेष उपबंध किया गया है। जिसके द्वारा लोकसभा को शक्ति दी गई है कि वह बजट की प्रक्रिया पूरी होने तक किसी वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए पेशगी अनुदान दे सकती है।
विधायिक प्रक्रिया
कानून बनाना संसद का प्रमुख काम माना जाता है। इसके लिए पहल अधिकांशतः कार्यपालिका द्वारा की जाती है। मंत्रिपरिषद विधायी प्रस्ताव पेश करती है। उस पर चर्चा तथा वाद विवाद के पश्चात संसद के दोनों सदन उस पर मतदान के माध्यम से अनुमोदन की अपनी मुहर लगाते है। केवल निर्वाचित सदस्यों को किसी भी बिल पर मतदान करने का अधिकार प्राप्त है, मंत्रियों को नही। सभी कानूनी प्रस्ताव विधेयक के रूप में संसद में पेश किए जाते हैं। विधेयक विधायी प्रस्ताव का मसौदा होता है। विधेयक संसद के किसी एक सदन में मंत्रिपरिषद द्वारा या किसी निर्वाचित सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। इस प्रकार मोटे तौर पर, विधेयक दो प्रकार के होते हैं: (क) मंत्रिपरिषद के विधेयक और (ख) निर्वाचित सदस्यों के विधेयक। विधि का रूप लेने वाले अधिकांश विधेयक मंत्रिपरिषद के विधेयक होते हैं। वैसे तो निर्वाचित सदस्यों के बहुत कम विधेयक विधि का रूप लेते हैं। फिर भी उनके द्वारा यह बात संसद और लोगों के ध्यान में लाई जाती है कि मौजूदा कानून में संशोधन करने या कोई आवश्यक विधान बनाने की आवश्यकता है।
किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति के कारण गतिरोध होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। जब दोनों सदनों द्वारा कोई विधेयक अलग अलग या संयुक्त बैठक में पास कर दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। यदि राष्ट्रपति अनुमति प्रदान कर देता है तो अनुमति की तिथि से विधेयक अधिनियम बन जाता है। संशोधन के द्वारा संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बदलाव लाया जा सकता है। किंतु उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान के मूल ढांचे या मूल तत्वों को नष्ट या न्यून करने वाला कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
संसदीय विशेषाधिकार
संसदीय विशेषाधिकार वे विशिष्ट अधिकार हैं जो संसद के दोनों सदनों को, उसके सदस्यों को और समितियों को प्राप्त है। विशेषाधिकार इस दृष्टि से दिए जाते हैं कि संसद के दोनों सदन, उसकी समितियां और सदस्य स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। उनकी गरिमा बनी रहे, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि कानून की नजरों में साधारण नागरिकों के मुकाबले में विशेषाधिकार प्राप्त सदस्यों की स्थिति भिन्न है। जहाँ तक विधियों के लागू होने का संबंध है, सदस्य लोगों के प्रतिनिधि होने के साथ साथ साधारण नागरिक भी होते हैं। मूल विधि यह है कि संसद सदस्यों सहित सभी नागरिक कानून की नजरों में बराबर माने जाने चाहिए। जो दायित्व अन्य नागरिकों के हों, वही उनके भी होते हैं और शायद सदस्य होने के नाते कुछ अधिक होते हैं।
संसदों का सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार है सदन और उसकी समितियों में पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने विचार रखने की छूट। संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। संसदीय विशेषाधिकारों की सूचियां तैयार की जा सकती हैं। वास्तव में ये तैयार भी की गईं हैं परंतु ऐसी कोई भी सूची पूरी नहीं है। थोड़े में कह सकते हैं कि कोई भी वह काम जो सदन के, उसकी समितियों के या उसके सदस्यों के काम में किसी प्रकार की बाधा डाले वह संसदीय विशेषाधिकार का हनन करता है। उदाहरण के लिए, कोई सदस्य न केवल उस समय गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जबकि उस सदन का, जिसका कि वह सदस्य हो, अधिवेशन चल रहा हो या जबकि उस संसदीय समिति की, जिसका वह सदस्य हो, बैठक चल रही हो, या जबकि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक चल रही हो, या जबकि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक चल रही हो। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ से 40 दिन पहले और उसकी समाप्ति से 40 दिन बाद या जबकि वह सदन को आ रहा हो या सदन के बाहर जा रहा हो, तब भी उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
संसद के परिसरों के भीतर, सभापति की अनुमति के बिना, दीवानी या आपराधिक कोई कानूनी ‘समन’ नहीं दिए जा सकते हैं। अध्यक्ष/सभापति की अनुमति के बिना संसद भवन के अंदर किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि संसद के परिसरों में केवल संसद के सदन के या अध्यक्ष/सभापति के आदेशों का पालन होता है। यहाँ अन्य किसी सरकारी प्राधिकारी के या स्थानीय प्रशासन के आदेश का पालन नहीं होता। संसद का प्रत्येक सदन अपने विशेषाधिकार का स्वयं ही रक्षक होता है। विशेषाधिकार भंग करने या सदन की अवमानना करने वाले को भर्त्सना करके या ताड़ना करके या निर्धारित अवधि के लिए कारावास द्वारा दंडित कर सकता है। स्वयं अपने सदस्यों के मामले में सदन अन्य दो प्रकार के दंड दे सकता है, अर्थात सदन की सेवा से निलंबित करना और निकाल देना, किसी सदस्य को एक निर्धारित अवधि के लिए सदन की सेवा से निलंबित किया जा सकता है। किसी अति गंभीर मामले में सदन से निकाला जा सकता है। सदन अपराधियों को ऐसी अवधि के लिए कारावास का दंड दे सकता है जो साधारणतः सदन के अधिवेशन की अवधि से अधिक नहीं होती। जैसे ही सदन का सत्रावसान होता है, बंदी को मुक्त कर दिया जाता है। दर्शकों द्वारा गैलरी में नारे लगाकर और/अथवा इश्तिहार फेंककर सदन की अवमानना करने के कारण, दोनों सदनों ने, समय समय पर, अपराधियों को सदन के उस दिन स्थगित होने तक कारावास का दंड दिया है।
सदन का दांडिक क्षेत्र अपने सदनों तक और उनके सामने किए गए अपराधों तक ही सीमित न होकर सदन की सभी अवमाननाओं पर लागू होता है। चाहे अवमानना सदस्यों द्वारा की गई हो या ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो सदस्य न हों। इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता कि अपराध सदन के भीतर किया गया है या उसके परिसर से बाहर। सदन का विशेषाधिकार भंग करने या उसकी अवमानना करने के कारण व्यक्तियों को दंड देने की सदन की यह शक्ति संसदीय विशेषाधिकार की नींव है। सदन की ऐसी पंरपरा भी रही है कि सदन का विशेषाधिकार भंग करने या सदन की अवमानना करने के दोषी व्यक्तियों द्वारा स्पष्ट रूप से और बिना किसी शर्त के दिल से व्यक्त किया गया खेद सदन द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। ऐसे में साधारणतः सदन अपनी गरिमा को देखते हुए ऐसे मामलों पर आगे कार्यवाही न करने का फैसला करता है।
सदस्यों के वेतन एवं भत्ते
दोनों सदनों के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते, जिन्हें संसद समय समय पर, विधि द्वारा तय करे, पाने के हकदार है। संसद ने संसद सदस्य (वेतन, भत्ते और पेंशन) अधिनियम के अधीन सदस्यों को पेंशन दिए जाने की स्वीकृति दी है। चार वर्ष के सेवाकाल वाले प्रत्येक सदस्य तो एक हजार चार सौ रूपये प्रति मास की पेंशन दी जाती है। इसके अतिरिक्त पाँच वर्ष के बाद की सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 250 रूपये और दिए जाते हैं। प्रत्येक सदस्य 1500 रूपये प्रतिमास का वेतन तथा ऐसे स्थान पर, जहाँ संसद के किसी सदन का अधिवेशन या समिति की बैठक हो, ड्यूटी पर निवास के दौरान 200 रूपये प्रतिदिन का भत्ता प्राप्त करने का हकदार है। मासिक वेतन तथा दैनिक भत्ते के अलावा प्रत्येक सदस्य 3000 रूपये मासिक का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और 1000 रूपये प्रतिमास की दर से कार्यालय व्यय प्राप्त करने का हकदार है।
प्रत्येक सदस्य विभिन्न यात्रा –भत्ते पाने का हकदार है जिनमें: रेल द्वारा यात्रा के लिए: एक प्रथम श्रेणी के तथा एक द्वितीय श्रेणी के किराए के बराबर रकम। विमान द्वारा यात्रा के लिए: प्रत्येक ऐसी यात्रा के लिए विमान किराए के सवा गुना के बराबर रकम। सड़क द्वारा यात्रा के लिए: पाँच रूपये प्रति किलोमीटर तथा स्टीमर द्वारा यात्रा के लिए उच्चतम श्रेणी के किराए के अतिरिक्त उसका 3/5 भाग। इसके अलावा, प्रत्येक सदस्य को प्रतिवर्ष देश के अंदर कहीं भी अपनी पत्नी/अपने पति या सहचर के साथ 28 एक तरफा विमान यात्राएं करने की छूट होती है। प्रत्येक सदस्य को देश के अंदर कहीं भी, कितनी भी बार, वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा के लिए स्वयं तथा सहचर के लिए एक रेलवे पास भी मिलता है। पत्नी/पति के लिए एक अलग से पास भी मिल सकता है। इसके अलावा, प्रत्येक सदस्य निशुल्क टेलीफोन; एक दिल्ली में तथा दूसरा अपने निवास स्थान पर लगवानें का हकदार है। इसके अलावा, उसे प्रतिवर्ष निशुल्क 50,000 स्थानीय काल करने की छूट होती है। साथ ही प्रत्येक सदस्य को दिल्ली में मकान दिया जाता है। फ्लैटों के लिए कोई शुल्क नहीं है। जबकि बंगलों के लिए नाममात्र लाईसेंस शुल्क लगाया जाता है। कतिपय सीमाओं में बिजली तथा पानी निःशुल्क होते हैं। प्रत्येक सदस्य को उसके कार्यकाल के दौरान वाहन खरीदने के लिए अग्रिम-राशि दी जाती है।
सदस्यों को जो अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं उनमें आशुलिपिक तथा टंकण पूल, आयकर में राहत, कैंटीन, जलपान और खानपान, क्लब, कामन रूम, बैंक, डाकघर, रेलवे तथा हवाई बुकिंग तथा आरक्षण, बस परिवहन, एल पी जी सेवा, विदेशी मुद्रा का कोटा, लॉकर, सुपर बाजार आदि शामिल है। संसद परिसर में एकमात्र सदस्यों के लिए एक सुसज्जित प्राथमिक चिकित्सा अस्पताल भी है।
संसद परिसर
संसद की इमारतों में संसद भवन, संसदीय सौध, स्वागत कार्यालय और निर्माणाधीन संसदीय ज्ञानपीठ अथवा संसद ग्रंथालय सम्मिलित है। इन सभी को मिलाकर संसद परिसर कहा जाता है इसमें लंबे-चौड़े लान, जलाशय, फव्वारे और सड़कें बनी हुई हैं। यह सारा परिसर सजावटी लाल पत्थर की दीवारों तथा लोहे के जंगलों और लोहे के ही विशाल दरवाजों से घिरा हुआ है।
संसद भवन का निर्माण १९२१-१९२७ के दौरान किया गया था। संसद भवन नई दिल्ली की बहुत ही शानदार भवनों में से एक है। यह विश्व के किसी भी देश में विद्यमान वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसकी तुलना विश्व के सर्वोत्तम विधान-भवनों के साथ की जा सकती है। यह एक विशाल वृत्ताकार भवन है। जिसका व्यास ५६० फुट तथा जिसका घेरा ५३३ मीटर है। यह लगभग छह एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। भवन के १२ दरवाजे हैं, जिनमें से पाँच के सामने द्वार मंडप बने हुए हैं। पहली मंजिल पर खुला बरामदा हल्के पीले रंग के १४४ चित्ताकर्षक खंभों की कतार से सुसज्‍जित हैं। जिनकी प्रत्येक की ऊँचाई २७ फुट है।
कटिहार रेलवे मंडल
अन्य चार रेलवे मंडल अलीपुरदूर, लामडिंग, तिनसुकिया और रंगिया हैं।
बडेथ-म०ब०-४, सतपुली तहसील
बडेथ-म०ब०-४, सतपुली तहसील में भारत के उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत गढ़वाल मण्डल के पौड़ी जिले का एक गाँव है।
चाल अभिज्ञापक
चाल अभिज्ञापक (Motion detector) ऐसा इलेक्ट्रनिक उपकरण होता है जो सेंसर के प्रयोग से अपने समीपी क्षेत्र में किसी भी चीज़ के हिलने से सक्रीय हो जाए। अक्सर चाल अभिज्ञापक द्वारा किसी अन्य यंत्र को संकेत भेजा जाता है। उदाहरण के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर यदि कोई अनाधिकृत व्यक्ति दीवार फान्द कर प्रवेश करे तो चाल अभिज्ञापक पुलिस को संकेत भेज सकता है।
इंग्लैंड के काउंटी
इंग्लैंड के काउंटी एक इंग्लैंड का एक प्रकार प्रशासनिक अंचल है।
इंद्रावर गाँव, हंडिया (इलाहाबाद)
इंद्रावर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद जिले के हंडिया प्रखण्ड में स्थित एक गाँव है।
नाइट्रोग्लिसरिन
नाइट्रोग्लिसरीन (एनजी), भी नाइट्रोग्लिसरीन के रूप में जाना, trinitroglycerin (TNG), trinitroglycerine, नाइट्रो, ग्लिसरिल trinitrate (GTN), या 1,2,3-trinitroxypropane, एक भारी, बेरंग, तेल, विस्फोटक तरल सबसे अधिक ग्लिसरॉल nitrating द्वारा निर्मित है नाइट्रिक एसिड एस्टर के गठन के लिए उचित शर्तों के तहत सफेद धब्बा नाइट्रिक एसिड के साथ। रासायनिक रूप से, पदार्थ नाइट्रो यौगिक के बजाय एक कार्बनिक नाइट्रेट यौगिक है, फिर भी पारंपरिक नाम अक्सर रखा जाता है। 1847 में आविष्कार किया, नाइट्रोग्लिसरीन विस्फोटकों के निर्माण, ज्यादातर बारूद, और इस तरह के रूप में यह निर्माण, विध्वंस, और खनन उद्योगों में कार्यरत है में एक सक्रिय संघटक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। 1880 के दशक के बाद से, यह सेना द्वारा एक सक्रिय संघटक, और nitrocellulose के लिए एक gelatinizer के रूप में, इस तरह के cordite और ballistite के रूप में कुछ ठोस प्रणोदक, में इस्तेमाल किया गया है।
सारा कॉन्यैक
सारा कॉन्यैक गोंजालेज एक कोस्टा रिकान जलवायु कार्यकर्ता है।
नाइट्रोग्लिसरिन
रिएलोडर्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले डबल-आधारित धुआं-भंग बंदूकधारियों में नाइटोग्लिसरिन भी एक प्रमुख घटक है। नाइट्रोसेलुलोज के साथ संयुक्त, राइफल, पिस्तौल और शॉटगन रिलोडर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सैकड़ों पाउडर संयोजन हैं।
130 साल के लिए, नाइट्रोग्लिसरीन ऐसे एंजाइना पेक्टोरिस और क्रोनिक दिल विफलता के रूप में हृदय रोग के इलाज के लिए एक शक्तिशाली वाहिकाविस्फारक (नाड़ी तंत्र के फैलाव) के रूप में चिकित्सा की दृष्टि से किया गया है। हालांकि यह पहले से ज्ञात था कि इन लाभकारी प्रभाव नाइट्रोग्लिसरीन की वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड में बदला जा रहा है, एक शक्तिशाली venodilator, है ना 2002 इस रूपांतरण के लिए एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज होने की खोज की थी जब तक था। [4] नाइटोग्लिसरिन सब्लिंगिक गोलियां, स्प्रे और पैच में उपलब्ध है। [5] अन्य संभावित सुझावों में प्रोस्टेट कैंसर में सहायक चिकित्सा शामिल है। [6] क्रोनिक गुदा फ़िज़र्स के उपचार के लिए, यह कम मात्रा में, टॉपिक रूप से भी प्रयोग किया जाता है।
सारा कॉन्यैक
प्रारंभिक जीवन
Esparza केंटन में Matara Blancas के जंगलों के बीच बढ़ते हुए, Cognac ने प्रकृति के साथ एक संबंध विकसित किया। इसने उन्हें संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। वह एक प्राकृतिक संसाधन प्रबंधक हैं। उन्होंने तटीय समुद्री प्रबंधन में विशेषज्ञता हासिल की। उदाहरण के लिए, उसने अपने पेशे को अपनी सक्रियता के साथ मिलाया है। वह 16 साल की उम्र से अभ्यास कर रही है।
सक्रियतावाद
कॉन्यैक "रेड डे जुवेंटुडेस वाई कैम्बियो क्लाइमैटिको डी कोस्टा रिका" (नेटवर्क ऑफ यूथ एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ कोस्टा रिका) का सह-संस्थापक है। वह "असमब्लिया नैशनल डे ला पर्सोना जोवेन" में कोस्टा रिका के लिए एक युवा प्रतिनिधि थीं। वह "कॉन्सेजो डे ला पर्सोना जोवेन" (युवा परिषद) के निदेशक मंडल की सदस्य भी थीं। उन्होंने पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई प्रयासों का नेतृत्व किया।
2019 में, कॉन्यैक ने PreCOP में पहले युवा कार्यक्रम की मेजबानी की। वह COP25 में "Declaratoria Intergubernamental de Juventudes, Niñez y Cambio Climático" (युवाओं, बच्चों और जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी घोषणा) प्रस्तुत करने वाली टीम का हिस्सा थीं। 3 नवंबर, 2020 को, वह "TEDx PuraVidaJoven2020" के वक्ताओं में से एक थीं।
शुष्क ऋतु
शुष्क ऋतु वर्ष के उस काल को कहते हैं, जब मौसम शुष्क रहता है।
सबीना पार्क
यह किंग्स्टन, जमैका में स्थित क्रिकेट का मैदान हैं |
जेरी पार्क स्टेडियम
यह मोंट्रियल, कनाडा का एक प्रमुख खेल का मैदान हैं |
इन्साफ का मन्दिर (1969 फ़िल्म)
इन्साफ का मन्दिर 1969 में बनी हिन्दी भाषा की फिल्म है।
हैमपडेन पार्क
हैमपडेन पार्क, ग्लासगो, स्कॉटलैंड में एक फुटबॉल स्टेडियम है। 52,063 क्षमता स्थल स्कॉटलैंड में फुटबॉल की राष्ट्रीय स्टेडियम के रूप में कार्य करता है। यह स्कॉटलैंड राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का घर स्थान है, यह स्कॉटिश कप और स्कॉटिश लीग कप प्रतियोगिताओं के फाइनल में मेजबान करत है। यह भी संगीत समारोहों और अन्य खेल आयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है।
श्रीलंका क्रिकेट टीम का बांग्लादेश दौरा 2005-06
श्रीलंकाई क्रिकेट टीम ने 2005–06 सत्र के दौरान क्रिकेट मैचों के लिए बांग्लादेश का दौरा किया। श्रीलंका ने इस दौरे पर कई वरिष्ठ खिलाड़ियों को आराम दिया, जैसे कि चमिंडा वास, मुथैया मुरलीधरन (मुथैया केवल एकदिवसीय टीम से बाहर थे) और कप्तान मार्वन अटापट्टू। इस श्रृंखला के लिए कप्तान की भूमिका महेला जयवर्धने ने संभाली थी। एकदिवसीय श्रृंखला का पहला मैच अनुभवी तेज गेंदबाज खालिद महमूद के लिए आखिरी गेम था।
हैमपडेन पार्क
वर्तमान साइट पर एक स्टेडियम पहली 31 अक्टूबर 1903 पर खोला गया था। हैमपडेन पार्क 100,000 से अधिक क्षमता के साथ इसे खोला गया था जब दुनिया में सबसे बड़ा स्टेडियम था। यह 150.000 की एक चोटी तक पहुंच, 1927 और 1937 के बीच आगे बढ़ा दिया गया था। 1937 में एक स्कॉटलैंड बनाम इंग्लैंड मैच के लिए 149,415 की रिकॉर्ड उपस्थिति, एक अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच के लिए यूरोपीय रिकॉर्ड है। कड़ी सुरक्षा नियमों क्षमता 1977 में 81,000 तक कम हो गया था था। स्टेडियम तीन यूईएफए चैंपियंस लीग फाइनल की मेजबानी की है।
बाहरी कड़ियाँ
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ढूंगा, बागेश्वर(सदर) तहसील
ढूंगा, बागेश्वर (सदर) तहसील में भारत के उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल के बागेश्वर जिले का एक गाँव है।
अगरिया
अगरिया, भारत की एक जनजाति है। अगरिया लोग मुख्यत: उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाये जाते हैं। इनमें से मिर्जापुर के आसपास पाये जाने वाले अगरिया लोग अंग्रेजी राज के समय लोहे के खनन एवं उसे पिघलाकर धातु बनाने का काम किया करते थे। ये लोग अगरिया भाषा के साथ-साथ हिन्दी और छत्तीसगढ़ी भी बोलते हैं।
गुजरात में भी 'अगरिया' नाम से एक जनजातीय समूह पाया जाता है जो नमक बनाने का काम करते हैं। अन्य अगरिया लोगों से इनका कोई सम्बन्ध है या नहीं, यह पता नहीं है।
हॉवर्ड, दि डक
हॉवर्ड, एक बत्तख (U.S Title: Howard the Duck) एक १९८६ के अमेरिकी सुपरहीरो कॉमेडी फिल्म है, जो कि विलार्ड ह्यूक द्वारा निर्देशित है और चिप झिएन, ली थॉम्पसन , जेफरी जोन्स और टिम रॉबिंस को अभिनीत करता है। ग्लोरिया काटज़ द्वारा निर्मित और ह्यूक और काटज़ द्वारा लिखित कार्यकारी संपादक के रूप में जॉर्ज लुकास के साथ, पटकथा का मूल रूप से एक ही नाम की मार्वल कॉमिक बुक पर आधारित एक एनिमेटेड फिल्म होने का इरादा था, लेकिन फिल्म अनुकूलन लाइव-एक्शन के कारण अनुबंधातम्क दायित्व। हालांकि पिछले २१ वर्षों के दौरान चमत्कार पात्रों के कई टीवी अनुकूलन प्रसारित किए गए थे, यह पहली नाटकीय रिलीज फीचर फिल्म थी, जो सीरियल कैप्टन अमेरिका के बाद आ रही थी।
अमेरिकन ग्रैफ़िटी (१९७३) के उत्पादन के बाद लुकास कॉमिक बुक को अपनाने की पेशकश करते हैं स्क्रीनिंग के परीक्षण के लिए एकाधिक उत्पादन कठिनाइयों और मिश्रित प्रतिक्रिया के बाद, हॉवर्ड डक को १ अगस्त १९८५ को सिनेमाघरों में जारी किया गया था। इसकी रिहाई के बाद, फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलता थी। इसे सात रज्जी पुरस्कारों के लिए नामित किया गया था, और अपने $ ३० मिलियन बजट की तुलना में घरेलू रूप से १५ मिलियन डॉलर का बनाया गया था। समकालीन आलोचकों ने फिल्म को एक एनिमेटेड फिल्म की बजाय लाइव एक्शन के रूप में शूट करने का निर्णय देखा और हावर्ड की भूमिका अपनी सफलता के लिए प्राथमिक बाधाओं के रूप में दर्ज की गई, जबकि हालिया टिप्पणीकारों ने फिल्म के लेखन पर ध्यान केंद्रित किया। उद्धरण वांछित आलोचना के बावजूद, यह कॉमिक-बुक श्रृंखला के प्रशंसकों के बीच एक पंथ को प्राप्त कर लिया है।
कथानक
२७ वर्षीय हॉवर्ड डक डकवर्ल्ड पर रहता है, जो धरती के समान ग्रह है, लेकिन मानवकृष्ण बतख द्वारा बसे हुए हैं और जुड़वां चन्द्रमाओं द्वारा कक्षाएं हैं। जब वह प्लेडक पत्रिका के नवीनतम अंक को पढ़ रहे हैं, तो उसकी कुर्सी हिंसक रूप से भूकने लगती है और उसे अपने अपार्टमेंट के भवन से बाहर और बाहरी अंतरिक्ष में फैलाने लगती है; हावर्ड अंततः पृथ्वी पर, क्लीवलैंड, ओहियो में भूमि पर हैं। पहुंचने पर, हावर्ड एक महिला को ठग से हमला कर रहा है। वह मार्शल आर्ट की एक अनूठी शैली का उपयोग करके उन्हें हरा देता है ठगों के पलायन के बाद, महिला खुद को बेवर्ली स्विट्ज़रल के रूप में पेश करती है, और हॉवर्ड को अपने अपार्टमेंट में लेने का फैसला करती है और उसे रात बिताती है अगले दिन, बेवर्ली हावर्ड को फिल ब्लमबर्ट, एक वैज्ञानिक, जो बेवर्ली की आशा करता है, हॉवर्ड को अपनी दुनिया में लौटाने में मदद कर सकता है। फिल को केवल एक चौकीदार होने का पता चला है, हावर्ड पृथ्वी पर जीवन के लिए खुद को त्याग देता है और बेवर्ली की सहायता को खारिज करता है। वह जल्द ही स्थानीय रोमांस स्पा में एक चौकीदार के रूप में नौकरी के लिए आवेदन करता है। हॉवर्ड जल्द ही बेवर्ली से बाहर निकलता है और फिर से बैठा जाता है, जो चेरी बम नामक एक बैंड में निभाता है क्लब जहां चेरी बम प्रदर्शन कर रहा है, हॉवर्ड उनके मैनेजर के पास आता है, और जब वे बैंड का अपमान करते हैं तब उनका सामना करते हैं। एक लड़ाई टूट जाती है, जिसमें हॉवर्ड विजयी है।
हॉवर्ड बैंड के प्रदर्शन के बाद बेवर्ली बैकस्टेज को फिर से बन्द करता है और वापस अपने अपार्टमेंट में जाता है, जहां बेवर्ली उसे बैंड के नए मैनेजर के रूप में समझाता है दोनों इश्कबाज हो जाते हैं, लेकिन ब्लंबर्ट और दो उनके सहयोगियों द्वारा बाधित होते हैं, जो बताते हैं कि वे जो लेजर स्पेक्ट्रोस्कोप की खोज कर रहे थे, उन्हें हावर्ड के ग्रह के उद्देश्य से बनाया गया था और जब इसे सक्रिय किया गया था तब उन्हें पृथ्वी पर पहुंचाया गया। वे यह मानते हैं कि हावर्ड को उसी प्रक्रिया के उत्क्रमण के माध्यम से अपनी दुनिया में वापस भेजा जा सकता है। प्रयोगशाला में आने पर, लेजर स्पेक्ट्रोस्कोप खराब होने पर यह सक्रिय हो जाता है, जिससे पृथ्वी पर कुछ और होने की संभावना बढ़ जाती है। इस बिंदु पर, डॉ। वाल्टर जेनिंग को अंतरिक्ष के दूर क्षेत्र से एक जीवन प्रपत्र के पास है। जब वे एक डिनर पर जाते हैं, तो प्राणी खुद को "ब्रह्मांड के डार्क अधिपति" के रूप में पेश करते हैं और तालिका के बर्तन और मसालों को नष्ट करके अपनी विकासशील मानसिक शक्तियों को दर्शाता है। एक लड़ाई सामने आती है, जब डिनर में ट्रक ड्राइवरों का एक समूह हॉवर्ड का अपमान करता है। हावर्ड पर कब्जा कर लिया गया है और लगभग डाइनर शेफ द्वारा मारे गए हैं, लेकिन डार्क अधिपति ने डिनर को नष्ट कर दिया और बेवर्ली के साथ पलायन किया।
उत्पादन
जॉर्ज लुकास ने विलर्ड हयूक और ग्लोरिया काटज़ के साथ फिल्म स्कूल में भाग लिया, जिन्होंने बाद में अमेरिकन ग्रैफ़िटी लुकास के साथ सह-लेखन की। फ़िल्म के उत्पादन के निष्कर्ष के बाद, लुकास ने हुयेक और काटज को हास्य द बुक, स्टीव गेबर द्वारा लिखे गए हास्य पुस्तक के बारे में बताया, जिसमें श्रृंखला "बहुत ही अजीब बात है" और फिल्म नोयर और बेतुकापन के अपने तत्वों की प्रशंसा करती है। १९८४ में लुकास ने फिल्मों के उत्पादन पर ध्यान देने के लिए लुकासफिल्म की अपनी अध्यक्षता को त्याग दिया। डॉक, ह्यूक, काटज़ और ल्यूकस पर हॉरर्ड द ए लुक बैक के दस्तावेज़ीकरण के अनुसार फिल्म के रूप में हॉवर्ड डक को अनुकूल बनाने पर गंभीरता से विचार करना शुरू हुआ और परियोजना के बारे में चर्चा करने के लिए गेबर से मिले। स्टीव गेर्बर का खाता थोड़ा अलग है; वह याद करते हैं कि उस समय फिल्म के बारे में चर्चा करने के लिए उससे संपर्क किया गया था, लुकास अभी तक परियोजना के साथ शामिल नहीं था।
मार्वल कॉमिक्स के साथ एक साझेदारी के बाद यूनिवर्सल स्टूडियो द्वारा फिल्म का विकल्प चुना गया था। मारविन एंटोव्स्की के अनुसार, "सिडनी [शिनबर्ग] हावर्ड द डक " के लिए बहुत मुश्किल से पैरवी करते थे, क्योंकि स्टूडियो पिछले परियोजनाओं में पारित हुआ था। जिसमें लुकास शामिल था, जो बहुत सफल रहा थाशिनबर्ग ने हॉवर्ड डक में किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार किया, और दावा किया कि वह कभी पटकथा नहीं पढ़ता है। हुयेक और काटज़ ने दृढ़ता से महसूस किया कि फिल्म एनिमेटेड होनी चाहिए। क्योंकि यूनिवर्सल को ग्रीष्म रिलीज के लिए एक फिल्म की जरूरत है, लुकास ने सुझाव दिया कि फिल्म को लाइव एक्शन में तैयार किया जा सकता है, आईएलएम द्वारा बनाए गए विशेष प्रभाव के साथ।
प्रोडक्शन डिजाइनर पीटर जैमिसन और फोटोग्राफी के निर्देशक रिचर्ड क्लाइन को फिल्म को रंग हास्य पुस्तक के समान दिखने के लिए नियुक्त किया गया था। शूटिंग के दौरान, हुयेक ने डिकवर्ल्ड की स्थापना के कई खंडों को गोली मार दी, जिसे डिमिसन द्वारा डिजाइन किया गया था। उद्घाटन शॉट में, प्रदर्शित क्षितिज आसानी से न्यूयॉर्क शहर हो सकता है लेकिन आकाश में दिखाई देने वाले दो चांदों के लिए (मूल स्टार वार्स फिल्म में टैटूइन के दो सूरज के रूप में एक दूसरे से समान कोण पर) हावर्ड के अपार्टमेंट में विस्तृत प्रस्तुतियों से भरा हुआ है, जिसमें पुस्तकों और पत्रिकाएं शामिल हैं जिनमें डक-ओरिएंटेड पन्स्क शामिल हैं। क्योंकि लुकास अक्सर बौना कलाकारों के साथ काम करते थे, वे इन दृश्यों पर काम करने के लिए कई अतिरिक्त किराया करने में सक्षम थे।
अल्ट्रालाइट क्रम शूट करने के लिए मुश्किल था, तीव्र समन्वय और अभिनेता टिम रॉबिंस और एड गैले की आवश्यकता के लिए वास्तव में विमान उड़ान भरने के लिए। स्थान स्काउट अनुक्रम के लिए एक स्थान के लिए स्टंप था; उसने बताया कि वह क्या तलाश रही थी, उसके बाद सैन फ्रांसिस्को में अपने कार्यालय में काम कर रहे एक टेलीफोन रिपेयरमैन ने दृश्य के लिए पेटलुमा का सुझाव दिया। सीमित शूटिंग समय की वजह से, फिल्मांकन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए तीसरी यूनिट नियुक्त किया गया था। चरमोत्कर्ष सैन फ्रांसिस्को में एक नौसैनिक अधिष्ठापन में गोली मार दी गई थी, जहां पूरे शीत में स्थिति ठंड थी। फिल्म के निर्माण के लिए अनुमानित $ ३६ मिलियन की कीमत है
यद्यपि गेबर के शेड्यूल ने शूटिंग के दौरान आम तौर पर उसे उपस्थित होने से रोक दिया था, लेकिन उन्होंने शूटिंग के आखिरी दिन देखे ताकि वह भूत के पहले अंक पर समय सीमा को याद कर सके।
विकास
ह्यूक और काटज़ ने फिल्म के लिए विचार विकसित करना शुरू कर दिया। उत्पादन में प्रारंभिक समय पर, यह निर्णय लिया गया कि चरित्र के व्यक्तित्व को कॉमिक्स से बदल दिया जाएगा, जिसमें हॉवर्ड कठोर और अप्रिय था, इस चरित्र को अच्छे बनाने के लिए। गेबर ने पटकथा को पढ़ा और अपनी टिप्पणियों और सुझावों की पेशकश की। इसके अलावा, हैक और काटज ने एक डरावनी अनुक्रम के बारे में चर्चा करने के लिए गेबर से मुलाकात की जिसके साथ उन्हें कठिनाई हो रही थी।
पटकथा लेखन प्रक्रिया के दौरान व्यंग्य और कहानी की बजाय, विशेष प्रभावों पर एक मजबूत जोर दिया गया था। कुल मिलाकर, फिल्म का टोन कॉमिक्स के तीसरे विरोध में है। जबकि काटज ने घोषणा की, "यह बाहरी अंतरिक्ष से एक बतख की एक फिल्म है ... यह एक अस्तित्व का अनुभव नहीं माना जाता है ... हमें इस अवधारणा के साथ मज़े करना चाहिए, लेकिन किसी कारण से समीक्षक नहीं मिल पाए उस समस्या पर। " गेबर ने घोषित किया कि हास्य-पुस्तक श्रृंखला एक असामान्य मजाक थी, जिसमें कहा गया, "यह कोई मजाक नहीं है!" ब्रह्माण्ड में सबसे मज़ेदार अंतराल यह जीवन की सबसे गंभीर क्षणों और सबसे अविश्वसनीय रूप से गूंगा क्षण अक्सर क्षणिक दृष्टिकोण से अलग-अलग होते हैं। जो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता है, वह शायद हॉवर्ड डक को पढ़ने का आनंद नहीं ले सकता। " हालांकि, शूटिंग समाप्त होने के बाद, गेबर ने कहा कि उन्हें लगा कि फिल्म हास्य पुस्तक की भावना और हावर्ड और बेवर्ली के पात्रों दोनों के लिए वफादार है।
एक शुरुआती प्रस्तावित कहानी में हवाई को ले जाया जाने वाला चरित्र शामिल था। हुयेक कहता है कि इस कहानी को माना जाता है क्योंकि "हमने सोचा कि यह वहां शूट करने के लिए मजेदार होगा"। काटज़ के मुताबिक, वे शुरूआत में कैसे हॉवर्ड पृथ्वी पर पहुंचे, लेकिन बाद में पटकथा को फिर से लिखने के लिए नहीं समझा, ताकि हॉवर्ड की घरेलू दुनिया पर फिल्म शुरू हो सके। हुयेक और काटज़ दोनों लाइटर, विनोदी तत्वों और गहरा, निंदनीय तत्वों को शामिल करना चाहते थे। काटज़ बताते हैं कि कुछ पाठकों को पटकथा के यौन तत्वों से भ्रमित किया गया था, क्योंकि वे अनिश्चित थे कि फिल्म वयस्कों या बच्चों के लिए बनाई गई थी या नहीं। हुयेक और काटज़ ने अंत में लिखा कि कहानी को एक सीक्यूएल के लिए खुला है, जो कभी भी उत्पादन नहीं किया गया था।
अनुकूलन
फिल्म मूल रूप से स्टीव गेर्बर द्वारा बनाई गई चरित्र और बिल मंतो द्वारा स्क्रिप्ट का उद्धरण के आधार पर एनिमेटेड होने का इरादा था। विशेष रूप से, हावर्ड द डक मैगज़ीन #६ की "डक्कवर्ल्ड" कहानी स्क्रिप्ट के लिए एक आधार के रूप में सेवा करने के लिए थी। एक अनुबंध संबंधी दायित्व के लिए लुकास को एक लाइव-एक्शन फिल्म के साथ वितरक प्रदान करने की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने लाइव अभिनेता का उपयोग करके फिल्म बनाने और हॉवर्ड के लिए विशेष प्रभावों का उपयोग करने का निर्णय लिया।