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भारत-संयुक्त राज्य सम्बन्ध
एनडीए सरकार (2014-वर्तमान)
हाल के प्रमुख घटनाक्रमों में भारत की अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास, भारतीय और अमेरिकी उद्योगों के बीच घनिष्ठ संबंध, विशेष रूप से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), इंजीनियरिंग और चिकित्सा क्षेत्र, एक तेजी से मुखर चीन का प्रबंधन करने के लिए एक अनौपचारिक प्रवेश, काउंटर पर मजबूत सहयोग शामिल हैं। आतंकवाद, अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों का बिगड़ना, दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों पर निर्यात नियंत्रण में ढील (99% लाइसेंस के लिए अब स्वीकृत हैं) और भारत के रणनीतिक कार्यक्रम के लिए लंबे समय से अमेरिकी विरोध को उलट देना। अमेरिकी जनगणना के आंकड़ों के अनुसार एशियाई भारतीयों द्वारा ज्ञान आधारित रोजगार के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका में आय सृजन ने हर दूसरे जातीय समूह को पीछे छोड़ दिया है। समृद्ध एशियाई भारतीय प्रवासी का बढ़ता वित्तीय और राजनीतिक दबदबा उल्लेखनीय है। यूएस $ 100,000 के औसत राजस्व के साथ भारतीय अमेरिकी परिवार अमेरिका में सबसे समृद्ध हैं और इसके बाद चीनी अमेरिकी 65,000 अमेरिकी डॉलर हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में औसत घरेलू राजस्व 63,000 अमेरिकी डॉलर है।
फरवरी 2016 में, ओबामा प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस को सूचित किया कि वह पाकिस्तान को आठ परमाणु-सक्षम F-16 लड़ाकू विमान और आठ AN/APG-68(V)9 हवाई रडार और आठ ALQ-211(V) सहित मिश्रित सैन्य सामान प्रदान करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान को किसी भी परमाणु हथियार सक्षम प्लेटफॉर्म के हस्तांतरण के संबंध में अमेरिकी सांसदों के कड़े विरोध के बावजूद। भारत में कांग्रेस पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधि शशि थरूर ने भारत-यू.एस. संबंध: "मैं इस खबर को सुनकर बहुत निराश हूं। सच्चाई यह है कि एक गैर-जिम्मेदार शासन के लिए उपलब्ध हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाना जारी रखना, जिसने भारत में आतंकवादियों को भेजा है, और आतंकवाद विरोधी के नाम पर, सर्वोच्च क्रम की सनक है ". भारत सरकार ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों की बिक्री के संबंध में अपनी अस्वीकृति व्यक्त करने के लिए भारत में अमेरिकी राजदूत को तलब किया।
राष्ट्रपति ट्रम्प के तहत संबंध (2017-2021)
अक्टूबर 2018 में, भारत ने अमेरिका के CAATSA अधिनियम की अनदेखी करते हुए दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल रक्षा प्रणालियों में से एक, चार S-400 Triumf सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद के लिए रूस के साथ 5.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऐतिहासिक समझौता किया। रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के भारत के फैसले पर अमेरिका ने भारत को प्रतिबंधों की धमकी दी। ईरान से तेल खरीदने के भारत के फैसले पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को प्रतिबंधों की धमकी भी दी। यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम (USISPF) के अध्यक्ष मुकेश अघी के अनुसार: "प्रतिबंधों का आने वाले दशकों में अमेरिका-भारत संबंधों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। भारत की नजर में, संयुक्त राज्य अमेरिका को एक बार फिर अविश्वसनीय माना जाएगा। ।"
जून 2020 में, जॉर्ज फ्लॉयड के विरोध के दौरान, 2 और 3 जून की मध्यरात्रि को अज्ञात बदमाशों द्वारा वाशिंगटन, डीसी में महात्मा गांधी स्मारक में तोड़फोड़ की गई थी। इस घटना ने भारतीय दूतावास को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ शिकायत दर्ज करने के लिए प्रेरित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने बर्बरता को "मानवता के खिलाफ अपराध" कहा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के विरूपण को "अपमान" कहा। 21 दिसंबर 2020 को, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधों को बढ़ाने के लिए मोदी को लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। लीजन ऑफ मेरिट ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के पूर्व प्रधान मंत्री शिंजो आबे के साथ, QUAD के "मूल वास्तुकार" के साथ मोदी को प्रदान किया गया था।
मोदी-बिडेन संबंध (2021 से आगे)
दोनों देश चीन की बढ़ती समुद्री उपस्थिति और प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। भारतीय आशान्वित हैं कि बाइडेन प्रशासन भारतीय आप्रवासन के साथ-साथ परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में प्रवेश के लिए वीजा आवश्यकताओं को कम करेगा। दोनों देशों को व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। अमेरिका रक्षा मुद्दों पर रूस के साथ भारत के सौहार्द्र और अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान के साथ उसके ऊर्जा संबंधों को लेकर चिंतित है। उप राष्ट्रपति कमला हैरिस ने कश्मीर की स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की जब वह 2019 में सीनेटर थीं, और असंतुष्टों और अल्पसंख्यकों के साथ भारतीय व्यवहार के बारे में अमेरिकी चिंता एक चिपचिपा बिंदु है, हालांकि इससे बड़े लक्ष्यों में हस्तक्षेप की संभावना नहीं है।
हालाँकि, यूएस-इंडियन संबंध अप्रैल 2021 में तनावपूर्ण होने लगे, जब भारत को संक्रमणों में भारी वृद्धि का सामना करना पड़ा। घरेलू वैक्सीन उत्पादन को प्राथमिकता देने के लिए अमेरिका ने टीके के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1950 का रक्षा उत्पादन अधिनियम लागू किया था। यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला द्वारा COVID-19 टीकों के उत्पादन में तेजी लाने के लिए आवश्यक कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की याचिका को खारिज करने के बाद आया था। लेकिन, अप्रैल के अंत में, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अजीत डोभाल के साथ एक फोन कॉल के ठीक बाद, बिडेन प्रशासन ने कहा कि यह ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका COVID-19 वैक्सीन के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल को भारत के लिए उपलब्ध कराएगा, और शुरू हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रों से सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक टीम के साथ-साथ भारत को टीके बनाने के लिए आवश्यक दवा उपचार, तेजी से नैदानिक ​​परीक्षण, वेंटिलेटर, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, यांत्रिक भागों के लायक $ 100 मिलियन अमरीकी डालर (₹ 714 करोड़ INR) से अधिक भेजें। रोग नियंत्रण और रोकथाम। अमेरिका ने यह भी कहा कि उसने एक भारतीय-आधारित COVID-19 वैक्सीन उत्पादन कंपनी, बायोलॉजिकल ई. लिमिटेड के विस्तार को वित्तपोषित करने की योजना बनाई है। भारत ने अमेरिका के साथ बातचीत में प्रवेश किया जब उसने घोषणा की कि वह दुनिया के साथ 60 मिलियन ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका टीके साझा करेगा।
यूएसएस जॉन पॉल जोन्स घुसपैठ
भारतीय विदेश मंत्रालय ने बहुत मीडिया के ध्यान के बाद अपना बयान जारी किया, बयान में कहा गया है, "समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर भारत सरकार की घोषित स्थिति यह है कि कन्वेंशन अन्य राज्यों को इस पर अमल करने के लिए अधिकृत नहीं करता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय शेल्फ पर, सैन्य अभ्यास या युद्धाभ्यास, विशेष रूप से जो हथियारों या विस्फोटकों के उपयोग को शामिल करते हैं, तटीय राज्य की सहमति के बिना", यह आगे जोड़ा गया, "यूएसएस जॉन पॉल जोन्स की लगातार निगरानी की गई थी। मलक्का जलडमरूमध्य की ओर फारस की खाड़ी। हमने राजनयिक चैनलों के माध्यम से अपने ईईजेड के माध्यम से इस मार्ग के बारे में अपनी चिंताओं को संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को बता दिया है।" भारतीय नौसेना के पूर्व नौसेना प्रमुख, एडमिरल अरुण प्रकाश ने टिप्पणी की ट्वीट करते हुए कहा, "यहां विडंबना है। भारत ने 1995 में समुद्र के संयुक्त राष्ट्र कानून की पुष्टि की थी, लेकिन अमेरिका अब तक ऐसा करने में विफल रहा है। 7वें बेड़े के लिए एफओएन मिशन को अंजाम देना है। हमारे घरेलू कानून के उल्लंघन में भारतीय ईईजेड काफी खराब है। लेकिन इसका प्रचार? यूएसएन कृपया आईएफएफ चालू करें!"। उन्होंने आगे ट्वीट किया, "दक्षिण चीन सागर में यूएसएन जहाजों (जैसा कि वे अप्रभावी हो सकते हैं) द्वारा एफओएन ऑप्स, चीन को यह संदेश देने के लिए हैं कि कृत्रिम एससीएस द्वीपों के आसपास का ईईजेड एक है" अत्यधिक समुद्री दावा। ” लेकिन भारत के लिए सातवें बेड़े का संदेश क्या है?"
मोदी की अमेरिका यात्रा, 2014
2014 के भारतीय आम चुनाव के दौरान, भारत-यू.एस. के भविष्य के बारे में व्यापक संदेह था। रणनीतिक संबंध। नरेंद्र मोदी, जिनका अमेरिकी वीजा गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए रद्द कर दिया गया था, का 2002 के गुजरात दंगों में उनकी कथित भूमिका के लिए लगभग एक दशक तक अमेरिकी अधिकारियों द्वारा बहिष्कार किया गया था। [208] हालांकि, चुनाव से पहले मोदी की अपरिहार्य जीत को भांपते हुए, अमेरिकी राजदूत नैन्सी पॉवेल ने उनसे संपर्क किया था। इसके अलावा, भारत के प्रधान मंत्री के रूप में उनके 2014 के चुनाव के बाद राष्ट्रपति ओबामा ने उन्हें टेलीफोन पर बधाई दी और उन्हें अमेरिका की यात्रा के लिए आमंत्रित किया। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने प्रधान मंत्री के रूप में मोदी की पहली अमेरिकी यात्रा के लिए आधार तैयार करने के लिए 1 अगस्त को नई दिल्ली का दौरा किया। सितंबर 2014 में, सीएनएन के फरीद जकारिया को एक साक्षात्कार में अमेरिका जाने से कुछ दिन पहले, मोदी ने कहा कि "भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका इतिहास और संस्कृति से बंधे हुए हैं" लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि संबंधों में "उतार-चढ़ाव" रहे हैं। मोदी ने 27 से 30 सितंबर 2014 तक अमेरिका की यात्रा की, संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने पहले संबोधन के साथ शुरुआत की, इसके बाद न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय अमेरिकी समुदाय द्वारा एक भव्य सार्वजनिक स्वागत समारोह में भाग लेने के बाद वाशिंगटन, डीसी की यात्रा की। ओबामा के साथ द्विपक्षीय वार्ता वहाँ रहते हुए, मोदी ने कई अमेरिकी व्यापारिक नेताओं से भी मुलाकात की और उन्हें भारत को एक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए अपने महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।
ओबामा की भारत यात्रा, 2015
राष्ट्रपति बराक ओबामा 26 जनवरी 2015 को आयोजित भारत के 66वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बनने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने। भारत और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय मुद्दों पर "मैत्री की दिल्ली घोषणा" की भावना में अपनी पहली द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की, जो 2015 के बाद के विकास एजेंडा के हिस्से के रूप में दोनों देशों के संबंधों को मजबूत और विस्तारित करती है। प्रमुख घोषणाओं की स्पष्ट अनुपस्थिति, मेजबान देश के साथ अमेरिकी संबंधों की स्थिति का एक प्रमुख संकेतक, दोनों देशों के राजनीतिक टिप्पणीकारों ने यात्रा के विश्वास-निर्माण पहलुओं को उजागर करने के लिए प्रेरित किया.
मोदी की अमेरिका यात्रा, 2015
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलिकॉन वैली का दौरा किया और एनडीए सरकार की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए सफल माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल संचार और जैव प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप में शामिल उद्यमियों से मुलाकात की - जिनमें से कई भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। मोदी ने यूएस वेस्ट कोस्ट छोड़ दिया और 2015 की संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के लिए न्यूयॉर्क गए जहां उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ द्विपक्षीय चर्चा की।
मोदी की अमेरिका यात्रा, 2017
26 जून, 2017 को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राज्य का दौरा किया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात की। 8 नवंबर 2017 को, अमेरिका ने उन संगठनों के लिए लगभग US$500,000 के अनुदान की घोषणा की, जो भारत और श्रीलंका में धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए विचारों और परियोजनाओं के साथ आए थे।
मोदी की अमेरिका यात्रा, 2019
सितंबर 2019 में, मोदी ने ह्यूस्टन का दौरा किया और उन्होंने ह्यूस्टन एनआरजी स्टेडियम में एक बड़े भारतीय अमेरिकी दल को संबोधित किया। राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ, उन्होंने टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास की शुरुआत के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने पर जोर देते हुए भारतीय अमेरिकी संबंधों की पुष्टि की।
ट्रंप की भारत यात्रा, 2020
24 फरवरी, 2020 को, ट्रम्प ने एक बड़ी भारतीय भीड़ को संबोधित करने के लिए अहमदाबाद, गुजरात का दौरा किया। "नमस्ते ट्रम्प" शीर्षक वाला यह कार्यक्रम 2019 में आयोजित "हाउडी मोदी" कार्यक्रम की प्रतिक्रिया थी। 100,000 से अधिक लोगों की उपस्थिति की सूचना मिली थी। इस कार्यक्रम ने अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधान मंत्री के लिए अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को दिखाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। ट्रम्प ने उसी दिन आगरा, उत्तर प्रदेश और ताजमहल का भी दौरा किया। आगरा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति और प्रथम महिला का स्वागत किया. विभिन्न क्षेत्रों की कला, सांस्कृतिक और संगीत का प्रदर्शन करने वाले 3000 सांस्कृतिक कलाकार थे। हालांकि, राजनीतिक टिप्पणीकारों का कहना है कि ट्रम्प की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से प्रभावित हुई थी।
मोदी की अमेरिका यात्रा, 2021
मोदी ने 22 से 25 सितंबर 2021 तक अमेरिका की यात्रा की, जिसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने पहले संबोधन से हुई, इसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए वाशिंगटन, डीसी का नेतृत्व किया। वहीं, मोदी ने क्वाड लीडर्स समिट में भी हिस्सा लिया।
सैन्य संबंध
युद्ध अभ्यास 2015 के उद्घाटन समारोह के दौरान अमेरिकी और भारतीय सेना के जवान। गाइडेड-मिसाइल विध्वंसक यूएसएस हैल्सी (डीडीजी 97) को सौंपे गए नाविक भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस सतपुड़ा (एफ-48) को मालाबार 2012 अभ्यास के दौरान साथ खींचते हुए रैंक में खड़े हैं।
तीसरी ब्रिगेड के अमेरिकी सैनिक, दूसरी इन्फैंट्री डिवीजन और कुमाऊं रेजीमेंट की 6वीं बटालियन के भारतीय सेना के जवान युद्ध अभ्यास 2015 के दौरान ज्वाइंट बेस लुईस-मैककॉर्ड में एक-दूसरे के हथियारों से फायर करते हैं। एल्मेंडोर्फ एएफबी, अलास्का से यूएसएएफ एफ-15सी ईगल्स (वी फॉर्मेशन के मध्य), कोप इंडिया 04 के दौरान भारतीय परिदृश्य पर आईएएफ एसयू-30एमकेआई फ्लैंकर्स (पीछे) और मिराज 2000 विमानों के साथ उड़ान भरते हैं, जो दो वायु सेनाओं के बीच पहला द्विपक्षीय लड़ाकू अभ्यास है। सार्जेंट भारत में जन्मे अमेरिकी सेना के पैराट्रूपर बालकृष्ण दवे अमेरिकी मशीनगनों से फायर करने से पहले भारतीय सेना के सैनिकों को हथियारों की सुरक्षा प्रक्रियाओं के बारे में बताते हैं। युद्ध अभ्यास।
फोर्ट ब्रैग, यू.एस., 2013 में एक अमेरिकी सेना अधिकारी द्वारा एक भारतीय सेना अधिकारी का स्वागत किया जाता है। अमेरिका के चार "आधारभूत" समझौते हैं जिन पर वह अपने रक्षा भागीदारों के साथ हस्ताक्षर करता है। पेंटागन समझौतों का वर्णन "नियमित उपकरणों के रूप में करता है जो यू.एस. साझेदार-राष्ट्रों के साथ सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उपयोग करता है"। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि समझौते द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के लिए पूर्वापेक्षाएँ नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे के देशों में विमान या जहाजों में ईंधन भरने और आपदा राहत प्रदान करने जैसी गतिविधियों को करने के लिए इसे सरल और अधिक लागत प्रभावी बना देंगे। [232] चार समझौतों में से पहला, सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा (जीएसओएमआईए), 2002 में भारत और अमेरिका द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। यह समझौता दोनों देशों के बीच सैन्य खुफिया साझा करने में सक्षम बनाता है और प्रत्येक देश को दूसरों के वर्गीकृत की रक्षा करने की आवश्यकता होती है। जानकारी। दूसरा समझौता, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA), दोनों देशों द्वारा 29 अगस्त 2016 को हस्ताक्षरित किया गया था। LEMOA किसी भी देश की सेना को फिर से आपूर्ति या मरम्मत करने के लिए दूसरों के ठिकानों का उपयोग करने की अनुमति देता है। समझौता किसी भी देश के लिए लॉजिस्टिक समर्थन के प्रावधान को बाध्यकारी नहीं बनाता है, और प्रत्येक अनुरोध के लिए व्यक्तिगत मंजूरी की आवश्यकता होती है। [233] तीसरे समझौते, संचार संगतता और सुरक्षा समझौते (COMCASA) पर सितंबर 2018 में उद्घाटन 2+2 संवाद के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। [234] यह संचार और सूचना सुरक्षा समझौता ज्ञापन (CISMOA) का एक भारत-विशिष्ट संस्करण है जो दोनों देशों को द्विपक्षीय और बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण अभ्यासों और संचालन के दौरान अनुमोदित उपकरणों पर सुरक्षित संचार और सूचनाओं का आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाता है। चौथा समझौता, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (BECA), 2020 में हस्ताक्षरित, भारत और यूएस नेशनल जियोस्पेशियल-इंटेलिजेंस एजेंसी के बीच अवर्गीकृत और नियंत्रित अवर्गीकृत भू-स्थानिक उत्पादों, स्थलाकृतिक, समुद्री और वैमानिकी डेटा, उत्पादों और सेवाओं के आदान-प्रदान की अनुमति देता है। (एनजीए)।
किंग्स कॉलेज लंदन में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर हर्ष वी. पंत ने यह कहते हुए अमेरिका की रणनीतिक योजना के लिए भारत के महत्व पर प्रकाश डाला: "भारत बड़े हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति का एक स्थिर संतुलन बनाने की अमेरिका की क्षमता की कुंजी है। संसाधनों की कमी के समय, इसे भारत जैसे भागीदारों की जरूरत है ताकि चीनी हमले के सामने इस क्षेत्र में अपनी कमजोर विश्वसनीयता को मजबूत किया जा सके।" नियर ईस्ट साउथ एशिया सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज में दक्षिण एशिया अध्ययन के प्रोफेसर रॉबर्ट बोग्स का मानना है कि अमेरिका "संबंधों को बेहतर बनाने की भारत की इच्छा और ऐसा करने से होने वाले लाभ दोनों को अधिक महत्व देता है"।
चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका की नीतियों के हिस्से के रूप में, ट्रम्प प्रशासन की नीतियों में से एक भारत को प्रमुख रक्षा भागीदारों में से एक बनाना है जिसके लिए यह अत्यधिक तकनीकी रूप से उन्नत शिकारी ड्रोन बेचने के लिए भारतीय प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रहा है। भारत ने नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पहल के तहत लगभग 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की भारतीय MRCA प्रतियोगिता (जिसे सभी रक्षा सौदों की माँ भी कहा जाता है) में 100 बहु भूमिका वाले लड़ाकू विमान खरीदने के लिए एक निविदा जारी की है। हालांकि 2018 में इस सौदे को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है, वर्तमान यूएसए ट्रम्प का प्रशासन अब उन्नत F-16 जेट लड़ाकू विमानों और F/A-18 सुपर हॉर्नेट की बिक्री पर जोर दे रहा है।
नवंबर 2001 में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बीच एक बैठक में, दोनों नेताओं ने अमेरिका-भारत द्विपक्षीय संबंधों को बदलने में एक मजबूत रुचि व्यक्त की। 2002 और 2003 के दौरान दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बैठकें और ठोस सहयोग बढ़ा। जनवरी 2004 में, अमेरिका और भारत ने "रणनीतिक साझेदारी में अगले कदम" (एनएसएसपी) की शुरुआत की, जो दोनों द्विपक्षीय संबंधों के परिवर्तन में एक मील का पत्थर था। और इसकी आगे की प्रगति का खाका तैयार किया।
जुलाई 2005 में, बुश ने वाशिंगटन, डीसी में प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह की मेजबानी की, दोनों नेताओं ने एनएसएसपी के सफल समापन की घोषणा की, साथ ही साथ अन्य समझौतों ने नागरिक परमाणु, नागरिक अंतरिक्ष और उच्च-प्रौद्योगिकी वाणिज्य के क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया। घोषित अन्य पहलों में अमेरिका-भारत आर्थिक संवाद, एचआईवी/एड्स के खिलाफ लड़ाई, आपदा राहत, प्रौद्योगिकी सहयोग, एक कृषि ज्ञान पहल, एक व्यापार नीति मंच, ऊर्जा संवाद, सीईओ फोरम और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में एक दूसरे की सहायता करने की पहल शामिल हैं। और स्वतंत्रता। राष्ट्रपति बुश ने मार्च 2006 में भारत की पारस्परिक यात्रा की, जिसके दौरान इन पहलों की प्रगति की समीक्षा की गई, और नई पहल शुरू की गईं।
जून 2015 में, अमेरिकी रक्षा सचिव एश्टन कार्टर ने भारत का दौरा किया और भारतीय सैन्य कमान का दौरा करने वाले पहले अमेरिकी रक्षा सचिव बने। उसी वर्ष दिसंबर में, मनोहर पर्रिकर यूएस पैसिफिक कमांड का दौरा करने वाले पहले भारतीय रक्षा मंत्री बने। मार्च 2016 में, भारत ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक गश्त में शामिल होने के लिए अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा: "भारत ने कभी किसी संयुक्त गश्त में हिस्सा नहीं लिया, हम केवल संयुक्त अभ्यास करते हैं। संयुक्त गश्त का सवाल ही नहीं उठता।"
जनवरी 2017 में, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में दक्षिण एशियाई मामलों के वरिष्ठ निदेशक पीटर लावॉय ने घोषणा की कि बराक ओबामा के प्रशासन के तहत भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच साझेदारी "अविश्वसनीय रूप से सफल" रही है। लावॉय ने कहा, "मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूं कि हमारी साझेदारी के कारण, कई आतंकवाद की साजिशों को नाकाम कर दिया गया था। इस साझेदारी के कारण भारतीय जीवन और अमेरिकी जीवन बचाए गए थे।" 27 अक्टूबर 2020 को, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (BECA) पर हस्ताक्षर किए, जिससे इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति का मुकाबला करने के लिए अधिक से अधिक सूचना-साझाकरण और आगे रक्षा सहयोग को सक्षम बनाया गया।
पृष्ठभूमि
भारत और अमरीका दो ऐसे राष्ट्र हैं, जिन्होंने अपने आधुनिक इतिहास के दौरान अपने संबंधों में काफ़ी उतार-चढ़ाव देखे हैं। दोनों देशों के बीच भिन्न-भिन्न सामरिक और विचारधारात्मक कारणों से समय-समय पर तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां बदलने पर दोनों देश एक-दूसरे के क़रीब भी आए हैं। शीत युद्ध की राजनीति का अमेरिकी-भारत संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा। जबकि विश्व के अधिकतर देश पूर्वी ब्लॉक और पश्चिमी ब्लॉक में बंटे हुए थे, भारत ने सैद्धांतिक रूप से गुट-निरपेक्ष रहने का फ़ैसला किया पर वह अमरीका के बजाय सोवियत संघ के ज्यादा क़रीब रहा। दूसरी ओर, इस समय अब भारत की मौजूदा नीति अपने राष्ट्रीय हितों की ख़ातिर एक साथ विभिन्न देशों से अच्छे संबंध बनाने की है। भारत, ईरान, फ़्रांस, इस्राइल, अमेरिका और बहुत से अन्य देशों के साथ मित्रता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के रिश्ते अब और मजबूत हुए हैं। छ: अमरीकी राष्ट्रपति भारत की यात्रा कर चुके हैं : सन् 2000 में बिल क्लिंटन भारत आए थे। उनसे पहले जिमी कार्टर 1978 में, रिचर्ड निक्सन 1969 में और ड्वाइट आइज़नहावर 1959 में भारत आये थे। मार्च 21, 2000को राष्ट्रपति क्लिंटन और प्रधानमंत्री वाजपेयी ने नई दिल्ली में एक संयुक्त बयान, "भारत-अमेरिकी संबंध: 21वीं शताब्दी के लिए एक परिकल्पना" नामक संयुक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये थे। 25 जनवरी 2015 को भारत की तीन दिन की यात्रा पर आये अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने वाले पहले अमरीकी राष्ट्रपति हैं। जिससे भारत और अमरीका के रिश्ते अब और ज्यादा मजबूत हुए हैं।
पोखरण टेस्ट
1998 में, भारत ने परमाणु हथियारों का परीक्षण किया जिसके परिणामस्वरूप भारत पर कई अमेरिकी, जापानी और यूरोपीय प्रतिबंध लगे। भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री, जॉर्ज फर्नांडीस ने कहा कि भारत का परमाणु कार्यक्रम आवश्यक था क्योंकि यह कुछ संभावित परमाणु खतरों के लिए एक निवारक प्रदान करता था। भारत पर लगाए गए अधिकांश प्रतिबंध 2001 तक हटा दिए गए थे। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह पहले कभी हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन अगर हमला किया गया तो वह बचाव करेगा।
मई 1998 में भारत के परमाणु परीक्षणों के जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध, कम से कम शुरू में, भारत-अमेरिका संबंधों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए प्रकट हुए। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 1994 के परमाणु प्रसार रोकथाम अधिनियम के अनुसार व्यापक प्रतिबंध लगाए। परमाणु उद्योग में शामिल भारतीय संस्थाओं पर अमेरिकी प्रतिबंध और भारत में गैर-मानवीय सहायता परियोजनाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ऋण का विरोध। संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) को तुरंत और बिना किसी शर्त पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत को प्रोत्साहित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों द्वारा मिसाइल और परमाणु परीक्षण और तैनाती में संयम बरतने का भी आह्वान किया। 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद शुरू हुई अप्रसार वार्ता ने देशों के बीच समझ की कई कमियों को पाट दिया है।
तनाव को कम करना
सितंबर 2001 के अंत में, राष्ट्रपति बुश ने मई 1998 में भारत के परमाणु परीक्षणों के बाद 1994 के परमाणु प्रसार रोकथाम अधिनियम की शर्तों के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को हटा लिया। अप्रसार संवादों के उत्तराधिकार ने देशों के बीच समझ में कई अंतरालों को पाट दिया। दिसंबर 2006 में, अमेरिकी कांग्रेस ने ऐतिहासिक भारत-संयुक्त राज्य नागरिक परमाणु समझौता पारित किया। हेनरी जे। हाइड यूएस-भारत शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग अधिनियम, जो 30 वर्षों में पहली बार भारत के साथ सीधे नागरिक परमाणु वाणिज्य की अनुमति देता है। अमेरिकी नीति पहले के वर्षों में भारत के साथ परमाणु सहयोग का विरोध करती रही थी क्योंकि भारत ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के खिलाफ परमाणु हथियार विकसित किए थे, और कभी भी परमाणु अप्रसार संधि (एनएनपीटी) पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। यह कानून भारत के लिए अमेरिकी परमाणु रिएक्टर और नागरिक उपयोग के लिए ईंधन खरीदने का रास्ता साफ करता है।
पोस्ट-सितंबर 11
आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में भारत के योगदान ने कई देशों के साथ भारत के राजनयिक संबंधों में मदद की है। पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ कई संयुक्त सैन्य अभ्यास किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप अमेरिका-भारत और यूरोपीय संघ-भारत द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए हैं। यूरोप और अमेरिका के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार पिछले पांच वर्षों में दोगुने से अधिक हो गया है।
हालाँकि, भारत ने CTBT, या परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है, इस संधि की भेदभावपूर्ण प्रकृति का दावा करते हुए, जो दुनिया के पाँच घोषित परमाणु देशों को अपने परमाणु शस्त्रागार को रखने और कंप्यूटर सिमुलेशन परीक्षण का उपयोग करके इसे विकसित करने की अनुमति देती है। अपने परमाणु परीक्षण से पहले, भारत ने दुनिया के सभी देशों द्वारा एक समयबद्ध सीमा में परमाणु हथियारों के व्यापक विनाश के लिए दबाव डाला था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ अन्य देशों द्वारा समर्थित नहीं था। वर्तमान में, भारत ने "परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल न करने" और "विश्वसनीय परमाणु निरोध" के रखरखाव की अपनी नीति की घोषणा की है। अमेरिका ने राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के नेतृत्व में भी भारत पर से अधिकांश प्रतिबंध हटा लिए हैं और सैन्य सहयोग फिर से शुरू कर दिया है। हाल के वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों में काफी सुधार हुआ है, दोनों देशों ने भारत के तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों में भाग लिया और भारत के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में भी संयुक्त हवाई अभ्यास किया।
भारत संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन में मिश्रित परिणामों के साथ सुधारों पर जोर दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी को वर्तमान में रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्राजील, अफ्रीकी संघ के देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों का समर्थन प्राप्त है। 2005 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के साथ एक परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, भले ही बाद वाला परमाणु अप्रसार संधि का हिस्सा नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सहमति व्यक्त की कि भारत के मजबूत परमाणु अप्रसार रिकॉर्ड ने इसे एक अपवाद बना दिया और अन्य परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के सदस्यों को भारत के साथ इसी तरह के सौदों पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी किया।
2 मार्च 2006 को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग पर भारत-अमेरिका परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस पर अमरीका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की भारत की चार दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे कि अपनी ओर से, भारत अपने नागरिक और सैन्य परमाणु कार्यक्रमों को अलग करेगा, और नागरिक कार्यक्रमों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के सुरक्षा उपायों के तहत लाया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को अपने असैन्य परमाणु कार्यक्रम की स्थापना और उन्नयन के लिए रिएक्टर प्रौद्योगिकियों और परमाणु ईंधन की बिक्री करेगा। अमेरिकी कांग्रेस को इस समझौते की पुष्टि करने की आवश्यकता है क्योंकि अमेरिकी संघीय कानून परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) के ढांचे के बाहर परमाणु प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों के व्यापार को प्रतिबंधित करता है।
आर्थिक संबंध
संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के सबसे बड़े प्रत्यक्ष निवेशकों में से एक है। 1991 से 2004 तक, एफडीआई प्रवाह का स्टॉक 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 344.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर और कुल 4.13 अरब डॉलर हो गया है। यह सालाना 57.5 प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर से वृद्धि है। विदेशों में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश 1992 में शुरू हुआ, और भारतीय निगम और पंजीकृत भागीदारी फर्म अब अपने निवल मूल्य के 100 प्रतिशत तक व्यवसायों में निवेश कर सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा निवर्तमान निवेश विनिर्माण क्षेत्र में है, जो देश के विदेशी निवेश का 54.8 प्रतिशत है। दूसरा सबसे बड़ा गैर-वित्तीय सेवाओं (सॉफ्टवेयर विकास) में है, जो निवेश का 35.4 प्रतिशत हिस्सा है। 3 अगस्त 2018 को, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सामरिक व्यापार प्राधिकरण -1 (एसटीए -1) का दर्जा प्राप्त करने वाला तीसरा एशियाई राष्ट्र बन गया। STA-1 अमेरिका से भारत में नागरिक अंतरिक्ष और रक्षा में उच्च-प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्यात को सक्षम बनाता है।
व्यापारिक संबंध
अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, और भारत इसका 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2017 में, अमेरिका ने भारत को 25.7 बिलियन डॉलर का माल निर्यात किया, और 48.6 बिलियन डॉलर मूल्य के भारतीय सामानों का आयात किया। भारत से आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, कपड़ा, मशीनरी, रत्न और हीरे, रसायन, लोहा और इस्पात उत्पाद, कॉफी, चाय और अन्य खाद्य खाद्य उत्पाद शामिल हैं। भारत द्वारा आयात की जाने वाली प्रमुख अमेरिकी वस्तुओं में विमान, उर्वरक, कंप्यूटर हार्डवेयर, स्क्रैप धातु और चिकित्सा उपकरण शामिल हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका 10 बिलियन डॉलर (कुल विदेशी निवेश का 9 प्रतिशत के लिए लेखांकन) के प्रत्यक्ष निवेश के साथ भारत का सबसे बड़ा निवेश भागीदार भी है। अमेरिकियों ने एशियाई देश के बिजली उत्पादन, दूरसंचार, बंदरगाहों, सड़कों, पेट्रोलियम अन्वेषण और प्रसंस्करण, और खनन उद्योगों में उल्लेखनीय विदेशी निवेश किया है।
भारत से अमेरिकी आयात 46.6 अरब डॉलर या उसके कुल आयात का 2% और 2015 में भारत के कुल निर्यात का 15.3% था। भारत से अमेरिका को निर्यात की जाने वाली 10 प्रमुख वस्तुएं थीं:
2015 में भारत को अमेरिकी निर्यात 20.5 बिलियन डॉलर या भारत के कुल आयात का 5.2% था। अमेरिका से भारत को निर्यात की जाने वाली 10 प्रमुख वस्तुएं थीं:
जुलाई 2005 में, राष्ट्रपति बुश और प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने व्यापार नीति मंच नामक एक नया कार्यक्रम बनाया। यह प्रत्येक राष्ट्र के एक प्रतिनिधि द्वारा चलाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि रॉब पोर्टमैन थे, और भारतीय वाणिज्य सचिव तत्कालीन वाणिज्य मंत्री कमलनाथ थे। कार्यक्रम का लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश प्रवाह को बढ़ाना है। व्यापार नीति फोरम के पांच मुख्य उप-विभाग हैं, जिनमें शामिल हैं:
वर्तमान दौर
भारत और अमरीका दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जिनमें काफी समानताएं हैं। भारत और अमरीका के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ता जा रहा है और आने वाले वर्षों में और अधिक बढ़ने की संभावना है। इसी प्रकार सैन्य सहयोग भी बढ़ा है। बहरहाल, अमरीका भारतीय उपमहाद्वीप में स्थिरता की वकालत करता रहा है, जिसमें कश्मीर मुद्दे पर तनाव कम करना और परमाणु हथियारों के प्रसार व परीक्षण का परित्याग भी शामिल है। यह अब अच्छी तरह स्थापित हो चुका है कि दोनों देशों के पास एक-दूसरे को देने के लिए बहुत कुछ है।
भारत अमरीकी संबंधों पर अध्ययन (शीत युद्ध के बाद)
शीत युद्ध के बाद दुनिया में निर्णायक परिवर्तन देखने को मिला जब सोवियत रूस का विघटन हुआ। एकध्रुवीय विश्व में अमेरिका एकमात्र सुपर पावर बनकर उभरा। इसीलिए यह भारत के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल था कि अमेरिका के साथ संबंधों को अनुकूल किया जाए तथा शीत युद्धोत्तर विश्व में भारत ने अर्थिक उदारीकरण की नीति अपनायी, क्योंकि भूमंडलीकरण को बढावा दिया गया था। आंतरिक रूप से भारत की अर्थव्यवस्था बेहद कमजोर हो चुकी थी इसीलिए भारतीय विदेश नीति में आर्थिक कूट नीति को प्रमुख स्थान दिया गया तथा अमेरिका ने भी भारत को एक उभरते बाजार के रूप में देखा। अमेरिका द्वारा भारत में निवेश भी आरंभ हुआ।आर्थिक रूप से दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत भी हो रहे थे, किन्तु परमाणु अप्रसार के मुद्दे पर अमेरिका एन.पी.टी. व सी.टी.बी.टी पर हस्ताक्षर के लिए भारत पर दबाव बनाए हुए था। भारत के द्वारा हस्ताक्षर से इंकार करने और 1998 में परमाणु परीक्षण करने के बाद अमेरिका ने भारत को अलग थलग करने की नीति अपनायी, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक परिणाम देखा गया। 1999 में पाकिस्तानी सेना द्वारा नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करके भारत के क्षेत्र में प्रवेश किया गया तो यह पहला मौका था जब भारतीय कार्यवाही का अमेरीका ने विरोध नहीं किया।
संबंधों में सुधार
भारत-अमरीकी संबंधों पर डेनिस कक्स, स्टीव कोहेन और मार्विन वाइनबाउम ने महत्वपूर्ण अध्ययन किये हैं: "डेनिस कक्स विदेश मंत्रालय में दक्षिण एशिया के विशेषज्ञ थे और सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वे दो दशकों तक भारत और पाकिस्तान के मामलों से जुड़े रहे हैं। उन्होंने 1957 से 1959 तक और 1969 से 1972 तक पाकिस्तान में काम किया था। 1986 से 1989 तक वह आइवरी कोस्ट में अमेरिका के राजदूत रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनकी पहली किताब, इंडिया एंड युनाइटेड स्टेट्स : एस्ट्रेन्ज्ड डेमोक्रेसीज, 1941-1991 के बारे में लिखा था कि यह "भारत-अमेरिकी संबंधों का परिभाषित इतिहास है।"
वह इस क्षेत्र में बहुत सी पुस्तकों और लेखों के लेखक और/या संपादक हैं। उनकी नयी पुस्तकें हैं- द इंडियन आर्मी (1990 में संशोधित संस्करण), द पाकिस्तान आर्मी (1998 में संशोधित संस्करण, जिसके पाकिस्तान और चीन में चोरी से संस्करण छापे गये), न्यूक्लियर प्रोलिफ्रेशन इन साउथ एशिया (1990 में संपादित) और साउथ एशिया आफ्टर द कोल्ड वॉर, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स (1993 में संपादित)। फ़िलहाल वे अगली शताब्दी में भारत की बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय भूमिका पर एक किताब लिख रहे हैं। "मार्विन वाइनबाउम इलिनोए विश्वविद्यालय में राजनीतिशास्त्र के प्रोफेसर एमिरेट्स हैं और 1999 में वे अमरीकी विदेश विभाग के इंटेलिजेंस एंड रिसर्च ब्यूरो में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विश्लेषक बने। इलिनोए में वह दक्षिण एशियाई और मध्यपूर्वी अध्ययन विभाग में १५ वर्ष तक कार्यक्रम निदेशक रहे। उन्हें मिस्र और अफ़ग़ानिस्तान में फुलब्राइट रिसर्च फ़ैलोशिप मिली और यू. एस. इंस्टीट्यूट ऑफ़ पीस में वह सीनियर फ़ैलो रहे तथा मिडिल ईस्ट इंस्टिट्यूट में स्कॉलर-इन-रेज़ीडेन्स रहे। डॉ॰ वाइनबाउम का शोध राजनीतिक अर्थशास्त्र, लोकतंत्रीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित है। वह छह पुस्तकों के लेखक और संपादक हैं।
राजेन्द्र प्रसाद
डॉ राजेन्द्र प्रसाद (3 दिसम्बर 1884 – 28 फरवरी 1963) भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल में 1946 एवं 1947 मेें  कृषि और खाद्यमंत्री का दायित्व भी निभाया था। सम्मान से उन्हें प्रायः 'राजेन्द्र बाबू' कहकर पुकारा जाता है।
प्रारंभिक जीवन
राजेन्द्र बाबू का जन्म 3 दिसम्बर 1884 को बिहार के तत्कालीन सारण जिले (अब सीवान) के जीरादेई नामक गाँव में हुआ था। उनके पिता महादेव सहाय संस्कृत एवं फारसी के विद्वान थे एवं उनकी माता कमलेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थीं। राजेन्द्र प्रसाद के पूर्वज मूलरूप से कुआँगाँव, अमोढ़ा (उत्तर प्रदेश) के निवासी थे। यह एक कायस्थ परिवार था। कुछ कायस्थ परिवार इस स्थान को छोड़ कर बलिया जा बसे थे। कुछ परिवारों को बलिया भी रास नहीं आया इसलिये वे वहाँ से बिहार के जिला सारण (अब सीवान) के एक गाँव जीरादेई में जा बसे। इन परिवारों में कुछ शिक्षित लोग भी थे। इन्हीं परिवारों में राजेन्द्र प्रसाद के पूर्वजों का परिवार भी था। जीरादेई के पास ही एक छोटी सी रियासत थी - हथुआ। चूँकि राजेन्द्र बाबू के दादा पढ़े-लिखे थे, अतः उन्हें हथुआ रियासत की दीवानी मिल गई। पच्चीस-तीस सालों तक वे उस रियासत के दीवान रहे। उन्होंने स्वयं भी कुछ जमीन खरीद ली थी। राजेन्द्र बाबू के पिता महादेव सहाय इस जमींदारी की देखभाल करते थे। राजेन्द्र बाबू के चाचा जगदेव सहाय भी घर पर ही रहकर जमींदारी का काम देखते थे। अपने पाँच भाई-बहनों में वे सबसे छोटे थे इसलिए पूरे परिवार में सबके प्यारे थे।
उनके चाचा के चूँकि कोई संतान नहीं थी इसलिए वे राजेन्द्र प्रसाद को अपने पुत्र की भाँति ही समझते थे। दादा, पिता और चाचा के लाड़-प्यार में ही राजेन्द्र बाबू का पालन-पोषण हुआ। दादी और माँ का भी उन पर पूर्ण प्रेम बरसता था।
बचपन में राजेन्द्र बाबू जल्दी सो जाते थे और सुबह जल्दी उठ जाते थे। उठते ही माँ को भी जगा दिया करते और फिर उन्हें सोने ही नहीं देते थे। अतएव माँ भी उन्हें प्रभाती के साथ-साथ रामायण महाभारत की कहानियाँ और भजन कीर्तन आदि रोजाना सुनाती थीं।
लेकिन वे जल्द ही जिला स्कूल छपरा चले गये और वहीं से 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा दी। उस प्रवेश परीक्षा में उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था।. सन् 1902 में उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। उनकी प्रतिभा ने गोपाल कृष्ण गोखले तथा बिहार-विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे विद्वानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। 1915 में उन्होंने स्वर्ण पद के साथ विधि परास्नातक (एलएलएम) की परीक्षा पास की और बाद में लॉ के क्षेत्र में ही उन्होंने डॉक्ट्रेट की उपाधि भी हासिल की। राजेन्द्र बाबू कानून की अपनी पढाई का अभ्यास भागलपुर, बिहार में किया करते थे।]]
हिन्दी एवं भारतीय भाषा-प्रेम
यद्यपि राजेन्द्र बाबू की पढ़ाई फारसी और उर्दू से शुरू हुई थी तथापि बी० ए० में उन्होंने हिंदी ही ली। वे अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, फ़ारसी व बंगाली भाषा और साहित्य से पूरी तरह परिचित थे तथा इन भाषाओं में सरलता से प्रभावकारी व्याख्यान भी दे सकते थे। गुजराती का व्यावहारिक ज्ञान भी उन्हें था। एम० एल० परीक्षा के लिए हिन्दू कानून का उन्होंने संस्कृत ग्रंथों से ही अध्ययन किया था। हिन्दी के प्रति उनका अगाध प्रेम था। हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं जैसे भारत मित्र, भारतोदय, कमला आदि में उनके लेख छपते थे। उनके निबन्ध सुरुचिपूर्ण तथा प्रभावकारी होते थे। 1912 ई. में जब अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन कलकत्ते में हुआ तब स्वागतकारिणी समिति के वे प्रधान मन्त्री थे। 1920 ई. में जब अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का 10वाँ अधिवेशन पटना में हुआ तब भी वे प्रधान मन्त्री थे। 1923 ई. में जब सम्मेलन का अधिवेशन काकीनाडा में होने वाला था तब वे उसके अध्यक्ष मनोनीत हुए थे परन्तु रुग्णता (illness) के कारण वे उसमें उपस्थित न हो सके अतः उनका भाषण जमनालाल बजाज ने पढ़ा था। 1926 ई० में वे बिहार प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के और 1927 ई० में उत्तर प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति थे। हिन्दी में उनकी आत्मकथा बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। अंग्रेजी में भी उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखीं। उन्होंने हिन्दी के 'देश' और अंग्रेजी के 'पटना लॉ वीकली' समाचार पत्र का सम्पादन भी किया था।
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका पदार्पण वक़ील के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत करते ही हो गया था। चम्पारण में गान्धीजी ने एक तथ्य अन्वेषण समूह भेजे जाते समय उनसे अपने स्वयं सेवकों के साथ आने का अनुरोध किया था। राजेन्द्र बाबू महात्मा गाँधी की निष्ठा, समर्पण एवं साहस से बहुत प्रभावित हुए और 1928 में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय के सीनेटर का पदत्याग कर दिया। गाँधीजी ने जब विदेशी संस्थाओं के बहिष्कार की अपील की थी तो उन्होंने अपने पुत्र मृत्युंजय प्रसाद, जो एक अत्यंत मेधावी छात्र थे, उन्हें कोलकाता विश्वविद्यालय से हटाकर बिहार विद्यापीठ में दाखिल करवाया था। उन्होंने 'सर्चलाईट' और 'देश' जैसी पत्रिकाओं में इस विषय पर बहुत से लेख लिखे थे और इन अखबारों के लिए अक्सर वे धन जुटाने का काम भी करते थे। 1914 में बिहार और बंगाल मे आई बाढ़ में उन्होंने काफी बढ़चढ़ कर सेवा-कार्य किया था। बिहार के 1934 के भूकंप के समय राजेन्द्र बाबू कारावास में थे। जेल से दो वर्ष में छूटने के पश्चात वे भूकम्प पीड़ितों के लिए धन जुटाने में तन-मन से जुट गये और उन्होंने वायसराय के जुटाये धन से कहीं अधिक अपने व्यक्तिगत प्रयासों से जमा किया। सिंध और क्वेटा के भूकम्प के समय भी उन्होंने कई राहत-शिविरों का इंतजाम अपने हाथों मे लिया था।
1934 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गये। नेताजी सुभाषचंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने पर कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार उन्होंने एक बार पुन: 1939 में सँभाला था।
भारत के स्वतन्त्र होने के बाद संविधान लागू होने पर उन्होंने देश के पहले राष्ट्रपति का पदभार सँभाला। राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने कभी भी अपने संवैधानिक अधिकारों में प्रधानमंत्री या कांTग्रेस को दखलअंदाजी का मौका नहीं दिया और हमेशा स्वतन्त्र रूप से कार्य करते रहे। हिन्दू अधिनियम पारित करते समय उन्होंने काफी कड़ा रुख अपनाया था। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कई ऐसे दृष्टान्त छोड़े जो बाद में उनके परवर्तियों के लिए उदाहरण बन गए।
भारतीय संविधान के लागू होने से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को उनकी बहन भगवती देवी का निधन हो गया, लेकिन वे भारतीय गणराज्य के स्थापना की रस्म के बाद ही दाह संस्कार में भाग लेने गये। 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के पश्चात उन्होंने 1962 में अपने अवकाश की घोषणा की। अवकाश ले लेने के बाद ही उन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाज़ा गया।
सरलता
राजेन्द्र बाबू की वेशभूषा बड़ी सरल थी। उनके चेहरे मोहरे को देखकर पता ही नहीं लगता था कि वे इतने प्रतिभासम्पन्न और उच्च व्यक्तित्ववाले सज्जन हैं। देखने में वे सामान्य किसान जैसे लगते थे।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डाक्टर ऑफ ला की सम्मानित उपाधि प्रदान करते समय कहा गया था - "बाबू राजेंद्रप्रसाद ने अपने जीवन में सरल व नि:स्वार्थ सेवा का ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत किया है। जब वकील के व्यवसाय में चरम उत्कर्ष की उपलब्धि दूर नहीं रह गई थी, इन्हें राष्ट्रीय कार्य के लिए आह्वान मिला और उन्होंने व्यक्तिगत भावी उन्नति की सभी संभावनाओं को त्यागकर गाँवों में गरीबों तथा दीन कृषकों के बीच काम करना स्वीकार किया।"
सरोजिनी नायडू ने उनके बारे में लिखा था - "उनकी असाधारण प्रतिभा, उनके स्वभाव का अनोखा माधुर्य, उनके चरित्र की विशालता और अति त्याग के गुण ने शायद उन्हें हमारे सभी नेताओं से अधिक व्यापक और व्यक्तिगत रूप से प्रिय बना दिया है। गाँधी जी के निकटतम शिष्यों में उनका वही स्थान है जो ईसा मसीह के निकट सेंट जॉन का था।"
विरासत
सितम्बर 1962 में अवकाश ग्रहण करते ही उनकी पत्नी राजवंशी देवी का निधन हो गया। मृत्यु के एक महीने पहले अपने पति को सम्बोधित पत्र में राजवंशी देवी ने लिखा था - "मुझे लगता है मेरा अन्त निकट है, कुछ करने की शक्ति का अन्त, सम्पूर्ण अस्तित्व का अन्त।" राम! राम!! शब्दों के उच्चारण के साथ उनका अन्त 28 फरवरी 1963 को पटना के सदाक़त आश्रम में हुआ।
उनकी वंशावली को जीवित रखने का कार्य उनके प्रपौत्र अशोक जाहन्वी प्रसाद कर रहे हैं। वे पेशे से एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त वैज्ञानिक एवं मनोचिकित्सक हैं। उन्होंने बाई-पोलर डिसऑर्डर की चिकित्सा में लीथियम के सुरक्षित विकल्प के रूप में सोडियम वैलप्रोरेट की खोज की थी। अशोक जी प्रतिष्ठित अमेरिकन अकैडमी ऑफ आर्ट ऐण्ड साइंस के सदस्य भी हैं।
कृतियाँ
राजेन्द्र बाबू ने अपनी आत्मकथा (1946) के अतिरिक्त कई पुस्तकें भी लिखी जिनमें बापू के कदमों में बाबू (1954), इण्डिया डिवाइडेड (1946), सत्याग्रह ऐट चम्पारण (1922), गान्धीजी की देन, भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं।
भारत रत्न
सन 1962 में अवकाश प्राप्त करने पर राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्‍न की सर्वश्रेष्ठ उपाधि से सम्मानित किया। यह उस भूमिपुत्र के लिये कृतज्ञता का प्रतीक था जिसने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर आधी शताब्दी तक अपनी मातृभूमि की सेवा की थी।
निधन
अपने जीवन के आख़िरी महीने बिताने के लिये उन्होंने पटना के निकट सदाकत आश्रम चुना। यहाँ पर 28 फ़रवरी 1963 में उनके जीवन की कहानी समाप्त हुई। यह कहानी थी श्रेष्ठ भारतीय मूल्यों और परम्परा की चट्टान सदृश्य आदर्शों की। हम सभी को इन पर गर्व है और ये सदा राष्ट्र को प्रेरणा देते रहेंगे।
पालवाक्कम
पालवाक्कम (Palavakkam) भारत के तमिल नाडु राज्य के कांचीपुरम ज़िले में स्थित एक नगर है। यह चेन्नई का एक दक्षिणी उपनगर है।
तंगुतुरी सूर्यकुमारी
टंगुटूरि सूर्यकुमारी तेलुगू सिनेमा में एक भारतीय फिल्म गायिका, अभिनेत्री और नृत्यांगना थी। वह टंगुटूरी प्रकाशम की भतीजी थी। उन्होंने गीत मा तेलुगू तल्लिकि को गाया, जो आंध्र प्रदेश,भारत का आधिकारिक गीत है। उन्होंने १९६१ में रवींद्रनाथ टैगोर के ऑफ ब्रॉडवे प्ले द किंग ऑफ द डार्क चैंबर में रानी सुदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाहरी क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार जीता था।
अभिनय कैरियर
उन्होंने १२ साल की उम्र में पहली फिल्म की विप्रानारायण (१९३७) की।
उनकी अगली फिल्म, अदृश्तम् (१९३८) थी और वह काफी प्रसिद्ध हुई। उनकी अन्य फिल्मों में कटकम् (१९४८) और संसारा न्यूका (१९४९) शामिल हैं। कटकम् एक तमिल नाटक था, जोकि कम विख्यात विलियम शेक्सपीयर नाटक सिम्बेलाइन पर आधारित था। उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। जिन में से 'देवता' और 'रयुत बिद्ध' ने फिल्म का इतिहास बना दिया और तेलुगू सिनेमा के स्वर्ण युग में योगदान दिया।
'कृष्ण प्रेमा' फिल्म में, जो एच॰वी॰ बाबू ने बनाई, सूर्यकुमारी ने ऋषि नारद की भूमिका निभाई और यह पहली बार तेलुगू सिनेमा के इतिहास में था कि एक महिला ने पुरुष की भूमिका निभाई। उन्होंने हिंदी फिल्मों 'वतन' (१९५४) और 'उदककाटोला' (१९५५) में भी अभिनय किया। टंगुटूरि सूर्यकुमारी ने हिंदी फिल्म आइकन दिलीप कुमार के साथ काम किया और फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामित की गई।
गायन कैरियर
फिल्मों के अलावा उन्होंने दूसरे गाने भी गाये। उनके कई गाने ग्रामोफोन रिकॉर्ड के रूप में जारी किये गये और बाद में ऑडियो कैसेट्स के रूप में जारी किये गये। ये गीत काफी मधुर और प्रभावशाली थे। उनकी मीठी आवाज ने इन गीतों को और सुंदर बनाया। सूर्यकुमारी द्वारा कई गाने गाए गए जिनमें से कुछ 'मा तेलुगु तल्लिकी, मालेपुड़ेड़डुला, ओ महात्मा, सतपतरा सुंदरी, मामिदीचेट्टुुनू और अन्य हैं।
भारतीय सिनेमा से हॉलीवुड
कुल मिलाकर, सूर्य १९४० और १९५० के दशक में २५ भारतीय फिल्मों में प्रदर्शित हुईं, जिसमें तेलगू, संस्कृत, तमिल, गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी सहित विभिन्न भाषाओं में गायन और अभिनय किया था। जैसे कि 'रयितु बिड्ढा' (१९३९), 'भाग्यलक्ष्मी' (१९४३), 'कृष्णा प्रेमा' (१९४३), 'मारडलू पेली' (१९५२) और हिंदी फिल्म 'वतन' (१९५४), 'उदान खतला' (१९५५)। १९५० के दशक के मध्य में, उन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग के एक प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में अमेरिका की पहली यात्रा की।
१९५९ में, वह कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए न्यूयॉर्क गईं। वहाँ उन्होंने पश्चिमी शास्त्रीय नृत्य सिखाए। फिर वह भारत वापिस आ गईं और रवींद्रनाथ टैगोर के ऑफ ब्रॉड वे प्ले द किंग ऑफ द डार्क चैंबर में रानी सुदर्शन का अभिनय निभाया।
१९६५ में, वह लंदन गईं और उनकी जिंदगी में नया मोड़ आया। भारतीय प्रदर्शनकारी कलाओं में अंग्रेजों को प्रशिक्षित करने के लिए उन्होंने केंसिंगटन, इंग्लैंड में 'इंडिया परफॉर्मिंग आर्ट्स' की स्थापना की। २५ अप्रैल २००५ को एक गायिका, अभिनेत्री और नृत्यांगना टंगुटूरि सूर्यकुमारी का निधन हो गया।
तत्त्व (शैव दर्शन)
शैव दर्शन के अनुसार ३६ तत्त्व हैं। इनको तीन मुख्य भागों द्वारा समझ सकते हैं -
शिवतत्व
शिवतत्व में शिवतत्व और (2) शक्तितत्व का अंतर्भाव है। परमशिव प्रकाशविमर्शमय है। इसी प्रकाशरूप को शिव और विमर्शरूप को शक्तितत्व कहते हैं। जैसा प्रारंभ में कहा जा चुका है, पूर्ण अकृत्रिम अहं (मैं) की स्फूर्ति को विमर्श कहते हैं। यही स्फूर्ति विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार के रूप में प्रकट होती है। बिना विमर्श या शक्ति के शिव को अपने प्रकाश का ज्ञान नहीं होता। शिव ही जब अंत:स्थित अर्थतत्व को बाहर करने के लिये उन्मुख होता है, शक्ति कहलाता है।
विद्यातत्व
विद्यातत्व में तीन तत्वों का अंतर्भाव है :
सदाशिव शक्ति के द्वारा शिव की चेतना अहं और इदं में विभक्त हो जाती है। परंतु पहले अहमंश स्फुट रहता है और इदमंश अस्फुट रहता है। अहंता से आच्छादित अस्फुट इदमंश की अवस्था को सद्विद्या या शुद्धविद्यातत्व कहते हैं। इसमें क्रिया का प्राधान्य रहता है। शिव का परामर्श है "अहं"। सदाशिव तत्व का परामर्श है "अहमिदम्"। ईश्वरतत्व का परामर्श है "इदमहं"। शुद्धविद्यातत्व का परामर्श है "अहं इदं च"।
यहाँ तक "अहं" और "इद" में अभेद रहता है।
आत्म तत्व
आत्म तत्व में 31 तत्वों का अंतर्भाव है:
(6) माया - यह अहं और इदं को पृथक् कर देती है। यहीं से भेद-बुद्धि प्रारंभ होती है। अहमंश पुरुष हो जाता है और इदमंश प्रकृति। माया की पाँच उपाधियाँ हैं- कला, विद्या, राग, काल और नियति। इन्हें "कंचुक" (आवरण) कहते हैं, क्योंकि ये पुरुष के स्वरूप को ढक देते है। इनके द्वारा पुरुष की शक्तियाँ संकुचित या परिमित हो जाती हैं। इन्हीं के कारण जीव परिमित प्रमाता कहलाता है। शांकर वेदांत और त्रिक्दर्शन की माया एक नहीं है। वेदांत में माया आगंतुक के रूप में है जिससे ईश्वरचैतन्य उपहित हो जाता है। इस दर्शन में माया शिव की स्वातंत्र्यशक्ति का ही विजृंभण मात्र है जिसके द्वारा वह अपने वैभव को अभिव्यक्त करता है।
(7) कला सर्वकर्तृत्व को संकुचित करके अनित्यत्व प्रस्थापित करता है।
(8) विद्या सर्वज्ञत्व को संकुचित कर किंचिज्ज्ञत्व लाती है।
(9) राग नित्यतृप्तित्व को संकुचित कर अनुराग लाता है।
(10) काल नित्यत्व को संकुचित करके अनित्यत्व प्रस्थापित करता है।
(11) नियति स्वातंत्र्य को संकुचित करके कार्य-कारण-संबंध प्रस्थापित करती है।
(12) इन्हीं कंचुकों से आवृत जीव पुरुष कहलाता है।
(13) प्रकृति महततत्व से लेकर पृथ्वीतत्व तक का मूल कारण है।
बन्ध आणव मल के कारण जीव बन्धन में पड़ता है। स्वातंत्र्य की हानि और स्वातंत्र्य के अज्ञान को आणव मल कहते हैं। माया के संसर्ग से उसमें मायीय मल भी आ जाता है। यही शरीर भुवनादि भिन्नता का कारण होता है। फल के लिये किए हुए धर्माधर्म कर्म और उसकी वासना से उत्पन्न हुए मल को कार्म मल कहते हैं। इन्हीं तीन मलों के कारण जीव बंधन में पड़ता है।
हेनरिक पोंटोपिदां
हेनरिक पोंटोपिदां (1857-1943) स्वीडिश उपन्यासकार एवं कहानीकार थे। 1917 ई० में साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता।
जीवन-परिचय
हेनरिक पोंटोपिदां का जन्म 24 जुलाई, 1857 ई० में जटलैंड के फ्रेडरिका नामक स्थान में हुआ था। उनके पितामह और पिता पादरी रह चुके थे। आरंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने कोपेनहेगेन में पॉलिटेक्निक स्कूल से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी।
रचनात्मक परिचय
पोंटोपिदां की रचनाओं में डेनमार्क के ग्राम्य जीवन का सुंदर चित्रण है। महायुद्ध के दिनों में लिखे गये 'मृतकों का साम्राज्य' में देशभक्ति के साथ-साथ एक विशेष आदर्श के प्रति निष्ठा उत्पन्न करके युद्ध से विरक्ति का संदेश है। पोंटोपिदां ने डेनमार्क के ग्रामों और नगरों का इतना तथ्यपूर्ण और सजीव चित्रण किया है कि उन्हें साहित्य जगत में डेनिश जीवन का फोटोग्राफर कहा जाता है।
रथगावाँ गाँव, कोइल (अलीगढ़)
रथगावाँ कोइल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश स्थित एक गाँव है।
अदाणी ग्रीन इनर्जी
अदाणी ग्रीन इनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) एक भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी है जिसका मुख्यालय गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में है। यह अदाणी समूह की कम्पनी है। यह कंपनी कामुथी सौर ऊर्जा परियोजना का संचालन करती है, जो दुनिया के सबसे बड़े सौर फोटोवोल्टिक संयंत्रों में से एक है।  मई २०२३ में अदाणी ग्रीन इनर्जी द्वारा स्थापित पवन ऊर्जा की कुल क्षमता १ जीगावाट से अधिक हो गयी।
यशोवर्मन चन्देल (प्रथम)
सैन्य सफलता
एक खजुराहो शिलालेख दिनांक 1011 वीएस (953-954 सीई) यशोवर्मन को कई अन्य सैन्य सफलताओं का श्रेय देता है। यह घोषणा करता है: उद्धरण...प्रसिद्ध राजा यशोवर्मन, जो गौड़ो (पाल साम्राज्य) के लिए एक तलवार थे (काटने के लिए) जैसे कि वे सुख-लता थे; खसों की सेना की बराबरी की (या अवमानना ​​​​के साथ व्यवहार किया); (और) कोसलों के खजाने को ले गया; जिनके सामने कश्मीरी योद्धा मारे गए; जिसने मिथिलाओं को कमजोर किया; (और) जैसा कि यह मालवों के लिए मृत्यु का देवता था; जो लज्जित कलचुरि को संकट में डालते थे; कौरवों के लिए वृक्षों के समान तूफान है; (और) गुर्जरों को झुलसाने वाली आग।
खजुराहो शिलालेख में यह भी कहा गया है कि यशोवर्मन ने गंगा और यमुना नदियों को अपनी "सुख-झीलों" में बदल दिया, और इन नदियों का पानी मैला हो गया जब उनके शक्तिशाली हाथियों ने उनमें स्नान किया। इससे पता चलता है कि यशोवर्मन ने वर्तमान इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र को नियंत्रित किया। तथा तिब्बत के राजा को परास्त कर उसके नगर को तबाह कर दिया
वास्तुकला
यशोवर्मन शासनकाल ने प्रसिद्ध चन्देल-युग कला और वास्तुकला की शुरुआत की। उन्होंने अपने अधिपति देवपाल से वैकुंठ विष्णु की एक प्रतिष्ठित मूर्ति प्राप्त की, और खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर की स्थापना की। यह खजुराहो में नगर वास्तुकला का सबसे पहला उदाहरण है। कहा जाता है कि उन्होंने एक पानी की टंकी भी चालू की थी, जिसकी पहचान खजुराहो के एक टैंक से की जा सकती है। गढ़ कुंदर किला 930 सीई के दौरान शासक चन्देल यशो-वर्मन प्रथम (12 वीं सी। शासक यशोवर्मन द्वितीय चन्देल) द्वारा बनाया गया था। कुछ खंडित शिलालेखों का दावा है कि यशोवर्मन प्रथम ने भारत के दक्षिणी भाग को जीतने के बाद इस किले का निर्माण किया था। इसका नाम यहां स्थित कुंदर के शानदार किले या "गढ़" के नाम पर रखा गया है। 925 से 1203 ईस्वी तक, गढ़ कुंदर किला चन्देल शासकों द्वारा कई लड़ाइयों और रक्तपात का गवाह बना।
पवनदिक्सूचक
यह पवन की दिशा बताने का एक यंत्र है। यह स्वतंत्रतापुर्वक घुमने वाला एक तीरनुमा यंत्र है, जो हवा के साथ आसानी से घुम सकता है। तीर जिस ओर होता है, हवा उसी ओर से आती है।
पेरिवेल
पेरिवेल (अंग्रेज़ी: Perivale) एक पश्चिम लंदन में ईलिंग बरो का जिला है।