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डिप्लोमा मिल
आयरलैंड
आयरलैंड में वैध उच्च शिक्षा योग्यताओं को राष्ट्रीय योग्यता ढांचे के साथ रखा गया है या औपचारिक रूप से संरेखित किया गया है।  यह ढांचा योग्यता (शिक्षा और प्रशिक्षण) अधिनियम (1999) के अनुसार आयरलैंड के राष्ट्रीय योग्यता प्राधिकरण द्वारा स्थापित किया गया था।  शिक्षा और विज्ञान मंत्री की अनुमति के बिना "विश्वविद्यालय" शब्द का उपयोग करने के लिए उच्च शिक्षा सेवाएं प्रदान करने वाले किसी भी निकाय के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम (1997) के तहत यह अवैध है।  बिना अनुमति के "इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी" या "रीजनल टेक्नोलॉजी कॉलेज" शब्द का इस्तेमाल करना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट्स (1992-2006) के तहत भी अवैध है।
इटली
सभी सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को इतालवी शिक्षा मंत्री, विश्वविद्यालय और अनुसंधान के डिक्री द्वारा स्थापित, या विशेष रूप से मान्यता प्राप्त होना चाहिए;  इसलिए किसी अन्य संस्था या संगठन को मान्यता नहीं दी जाती है और उसे मान्यता नहीं दी जाती है।
जापान
स्कूल शिक्षा अधिनियम के अनुच्छेद 135 के तहत, जापान में सभी विश्वविद्यालयों और माध्यमिक शिक्षा संस्थानों के लिए शिक्षा, संस्कृति, खेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईएक्सटी) से सरकार द्वारा जारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है।  MEXT से लाइसेंस के बिना ऐसे संस्थान का संचालन करने पर प्रत्येक अपराध के लिए 100,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।  इसके अलावा, स्कूल शिक्षा अधिनियम के अनुच्छेद 104 के अनुसार, राष्ट्रीय शैक्षणिक डिग्री और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि (एनआईएडी-क्यूई) के पास जापान में सभी विश्वविद्यालय और माध्यमिक योग्यताओं को मान्यता देने का एकमात्र अधिकार है।
मलेशिया
मलेशिया में, शिक्षा अधिनियम 1996 "विश्वविद्यालय", "विश्वविद्यालय कॉलेज" और "शाखा परिसर" शब्दों की स्थिति की रक्षा करता है।केवल इस स्थिति वाले संस्थान ही शैक्षणिक डिग्री प्रदान कर सकते हैं।
निजी उच्च शिक्षा संस्थान अधिनियम किसी भी निजी उच्च शिक्षा संस्थान के निर्माण और संचालन पर भी प्रतिबंध लगाता है जो अध्ययन या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है जिसके लिए प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री प्रदान की जाती है।
इसके अलावा, सभी वैध उच्च शिक्षा योग्यताएं मलेशियाई योग्यता एजेंसी अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत मलेशियाई योग्यता फ्रेमवर्क पर रखी गई हैं या औपचारिक रूप से संबद्ध हैं। हालांकि शिक्षा अधिनियम 1996 के तहत संगठनों और संस्थानों को सीमित छूट दी जाती है "जहां शिक्षण केवल किसी भी धर्म के शिक्षण तक ही सीमित है" या "राजपत्र में अधिसूचना द्वारा मंत्री द्वारा घोषित कोई भी स्थान" शिक्षा अधिनियम 1996 के तहत।
मेक्सिको
मेक्सिको में, शिक्षा अधिनियम के तहत निजी संस्थानों द्वारा पेश किए जाने वाले अध्ययन (आरवीओई) शैक्षिक कार्यक्रमों की आधिकारिक मान्यता संघीय शिक्षा प्राधिकरण, राज्य शिक्षा अधिकारियों या दोनों द्वारा प्रदान की जा सकती है।  उच्च शिक्षा के सार्वजनिक संस्थान भी हैं, जिन्हें इन संस्थानों के कार्यक्रमों को अपने नियमों के अनुसार शामिल करना अनिवार्य है।  10 जुलाई 2000 तक, मंत्रालय ने आरवीओई को "सचिवीय समझौता संख्या 279 में स्थापित दिशानिर्देशों को अध्ययन की आधिकारिक वैधता की मान्यता से संबंधित प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं को स्थापित करने के लिए आवेदन किया [46] सार्वजनिक शिक्षा सचिवालय (एसईपी)  ) कई संस्थानों को सूचीबद्ध करता है जो मेक्सिको में गैर-मान्यता प्राप्त हैं।
अगस्त 2010 में, सचिवालय ने कहा कि 22 संघीय स्वास्थ्य अधिकारियों को उनके मेडिकल और मनोविज्ञान लाइसेंस के बाद गिरफ्तार किया गया था, जो कि एल यूनिवर्सल अखबार के अनुसार डिप्लोमा मिल से नकली थे।  इनमें नेशनल सेंटर फॉर ब्लड ट्रांसफ़्यूज़न के तकनीकी निदेशक और राष्ट्रीय चिकित्सा मध्यस्थता आयोग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी शामिल थे, जो कदाचार के मामलों पर शासन करता है।
नीदरलैंड
नीदरलैंड में गैर-मान्यता प्राप्त, गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों के लिए कानूनी रूप से संरक्षित शैक्षणिक उपाधि प्रदान करना अवैध है।  एनवीएओ एकमात्र एजेंसी है जिसे पाठ्यक्रमों को मान्यता देने की अनुमति है।  बोलोग्ना प्रक्रिया के लागू होने के बाद से, डच विश्वविद्यालयों ने अपने डच समकक्षों के बजाय अंग्रेजी खिताब एमएससी और पीएचडी देना शुरू कर दिया है।  शीर्षक के ये अंग्रेजी संस्करण डच कानून के तहत संरक्षित नहीं हैं।  एक डिप्लोमा मिल इस प्रकार डच कानून का उल्लंघन किए बिना किसी को पीएचडी उपाधि प्रदान कर सकती है, लेकिन प्राप्तकर्ता को संरक्षित शीर्षक "डॉक्टर" या "डॉ" का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
विदेशी शिक्षण संस्थानों के साथ साझेदारी संभव है।  इसे "यू-बोच निर्माण" कहा जाता है।इस मामले में, पाठ्यक्रम न तो NVAO द्वारा मान्यता प्राप्त है और न ही डच शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है।  स्नातक शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी किया गया एक विदेशी डिप्लोमा प्राप्त करते हैं जिसकी एक डच शैक्षणिक संस्थान के साथ साझेदारी है।  इस तरह के डिप्लोमा की स्थिति उस देश के कानूनों और मान्यता प्रणाली पर निर्भर करती है जहां डिप्लोमा दिया जाता है।
बोलोग्ना प्रोटोकॉल के बाद से नीदरलैंड में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के डिप्लोमा स्वीकार किए जाते हैं।  गैर-यूरोपीय संघ के संस्थानों से डिप्लोमा की जांच और सत्यापन पहले किया जाना चाहिए, इससे पहले कि उन्हें नियुक्तियों के लिए एक मान्य प्रारंभिक स्तर (जैसे स्वास्थ्य पेशे में प्रवेश) की आवश्यकता होती है।
नाइजीरिया
देश में डिप्लोमा मिल गतिविधि पर रोक लगाने के लिए 1999 में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय आयोग (एनयूसी) का गठन किया गया था।  NUC के एक केंद्रित प्रयास के परिणामस्वरूप नाइजीरिया में डिप्लोमा मिल गतिविधि में उल्लेखनीय गिरावट आई है। एक अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा लेख में कहा गया है, "2020 तक शीर्ष 20 अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के नाइजीरियाई दृष्टिकोण की प्राप्ति अर्थव्यवस्था में ऐसे खराब-गुणवत्ता वाले स्नातकों के इंजेक्शन से समझौता किया जाएगा। इसके लिए अरुचि और राशन डी'एट्रे निहित है।  डिग्री मिलों पर सरकार के दबदबे के लिए।"
नाइजीरिया में, गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों से ऑनलाइन डिग्री प्रतिबंधित है और इसे नियोक्ताओं द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
नॉर्वे
विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों ("यूनिवर्सिट", "होयस्कोल (होगस्कोल)") का प्रत्यायन, शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन के लिए नॉर्वेजियन एजेंसी नोकुट, राज्य संस्था द्वारा शासित है।  ऐसे मामले सामने आए हैं जहां "डिप्लोमा मिल" से इस एजेंसी को मान्यता के लिए डिप्लोमा जमा करने वाले लोगों पर धोखाधड़ी के लिए मुकदमा चलाया गया है।
पाकिस्तान
सरकार द्वारा स्थापित उच्च शिक्षा आयोग (HEC) पाकिस्तान में विश्वविद्यालयों की मान्यता से संबंधित सभी मामलों के लिए जिम्मेदार है।  पाकिस्तान में सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एचईसी वेबसाइट पर सूचीबद्ध हैं।  हालांकि, कराची स्थित एक्सैक्ट कंपनी, न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा 2015 की जांच का विषय थी, जिसमें पाया गया कि यह नकली डिग्री और डिप्लोमा देकर अन्य देशों में धोखाधड़ी कर रही थी।
फिलीपींस
शीर्षक IV (सार्वजनिक हित के खिलाफ अपराध), फिलीपींस के संशोधित दंड संहिता के खंड V के अनुच्छेद 174 और 175 में चिकित्सा प्रमाण पत्र, योग्यता या सेवा के प्रमाण पत्र और इसी तरह के मिथ्याकरण को अपराध की श्रेणी में रखा गया है।  अनुच्छेद 174 ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले किसी व्यक्ति पर दंड और अनुच्छेद 175 ऐसे किसी व्यक्ति पर जो जानबूझकर ऐसे प्रमाण पत्र को प्राप्त करता है और उसका उपयोग करता है, दंड लगाता है।  इसके बावजूद, समाचार और पत्रिका के लेख समय-समय पर मनीला में क्लारो एम. रेक्टो एवेन्यू के साथ काम करने वाले व्यवसायों की रिपोर्टिंग करते दिखाई देते हैं जो बिक्री के लिए नकली दस्तावेज पेश करते हैं।
पुर्तगाल
पुर्तगाल में 1973 से शिक्षा प्रणाली के आधार कानून के अनुसार लेई n.º 5/73 (लेई डे बेसेस डो सिस्तेमा एडुकाटिवो) डिप्लोमा मिल असंभव है।  उच्च अध्ययन डिग्री प्रदान करने के लिए, सभी उच्च अध्ययन संस्थानों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उच्च शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए एक सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है और सरकारी जर्नल (डायरियो दा रिपब्लिका) में प्रकाशित होता है और उच्च अध्ययन सामान्य बोर्ड (डायरेको गेराल डो एनसिनो) से संवाद करता है।  सुपीरियर - डीजीईएस) छात्रों द्वारा प्रदान किए गए ग्रेड और डिग्री के सभी रिकॉर्ड।  अन्यथा कार्य करना कानून द्वारा दंडनीय है।  2007 से पहले, एक नया संस्थान खोलने या व्याख्यान देने के लिए नए पाठ्यक्रम की प्रक्रिया में, विज्ञान शाखा द्वारा डिग्री सामग्री और उस विशिष्ट पाठ्यक्रम को व्याख्यान देने वाले पीएचडी, एमएससी और बीएससी प्रोफेसरों की सूची प्रदान करना आवश्यक था, इस प्रकार लाइसेंस प्राप्त करना  समाप्ति तिथि, अनिवार्य प्रोफेसरों या सामग्री संशोधन तिथि के बिना।  इसने विवादास्पद घोटालों की एक श्रृंखला बनाई और कुछ निजी और सार्वजनिक संस्थानों में गुणवत्ता की गंभीर कमी, जैसा कि ए3ईएस के हाथों 2007 के राज्य द्वारा संचालित निरीक्षण से स्पष्ट हुआ,  जिसके परिणामस्वरूप उनका अनिवार्य समापन और स्थानांतरण हुआ।  छात्रों का अन्य संस्थानों में जाना।  बोलोग्ना प्रक्रिया के कार्यान्वयन के साथ उच्च अध्ययन में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नियम द्वारा निर्मित, इस इकाई के पास उच्च अध्ययन और इसकी सामग्री के सभी सार्वजनिक और निजी संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए एक विशिष्ट और कठोर एजेंडा है।  इसका काम प्रत्येक 1, 2, 3 या 5 वर्षों में निरीक्षण करना है शैक्षणिक दल की वैज्ञानिक गुणवत्ता, सभी डिग्री में वर्तमान और नए पाठ्यक्रम के बारे में, यह सुनिश्चित करना कि ये अद्यतित हैं, और बीएससी, एमएससी को नियंत्रित करते हैं  और पुर्तगाल में पीएचडी उपलब्ध डिग्री, बोलोग्ना प्रक्रिया की मांग के अनुसार नए पाठ्यक्रमों को बंद या अनुमोदन करके।
रोमानिया
रोमानियाई अखबार गंडुल ने रिपोर्ट किया है कि बुखारेस्ट से दिमित्री कैंटीमिर क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी ने 34 मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किया, जिसका कोई कानूनी आधार नहीं है।  विश्वविद्यालय के रेक्टर, कोरिना डुमित्रेस्कु के अनुसार, कानून में एक खामी है, क्योंकि यह संस्थागत मूल्यांकन के लिए एक निरंतर वर्तमान का उपयोग करता है, जो रोमानियाई भाषा की विशेषता नहीं है।  वह कहती हैं कि उनकी राय में पाठ्यक्रम पढ़ाए जाने के बाद संस्थागत मूल्यांकन (कानून द्वारा आवश्यक) भी हो सकता है।  रोमानियाई में वास्तविक शब्द है "विश्वविद्यालय मान्यता सुपुसु आवधिक मूल्यांकन संस्थान", और डुमित्रेस्कु का तर्क है कि "देखभाल से सुपरन" का अर्थ है कि एक मान्यता प्राप्त संस्थान का मूल्यांकन "आज, कल या परसों" (और संभवतः, किसी भी समय) किया जा सकता है।  ऐसा नहीं है कि अतीत में इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए था।अध्ययन वर्ष 2010-2011 के लिए, इसके नौ संकायों से 16 मास्टर पाठ्यक्रम क्रम संख्या में मान्यता प्राप्त के रूप में सूचीबद्ध हैं।  शिक्षा विभाग के 4630/2010
रूस
स्नातक स्तर के डिप्लोमा मिलों के अलावा, रूस में बड़ी संख्या में प्रमुख संस्थानों के अपने विभागों (आमतौर पर मानविकी और अर्थशास्त्र) के भीतर "डिग्री मिल" हैं।  नागरिक पहल डिसेर्नेट के अनुसार ऐसे संस्थान रूसी अभिजात वर्ग (विश्वविद्यालयों के प्रमुख,  संसद के सदस्य और सरकारी अधिकारी ) को साहित्यिक चोरी और नकली कंदिदत नौक (पीएचडी उम्मीदवार) के आधार पर डिग्री प्रदान कर रहे हैं और  डॉक्टर नौक (पूर्ण पीएच.डी) थीसिस।
दक्षिण कोरिया
दक्षिण कोरिया में डिग्री का झूठा दावा करना गैरकानूनी है अगर यह मान्यता प्राप्त नहीं है।  मार्च 2006 में सियोल में अभियोजकों ने रूस से फर्जी संगीत डिप्लोमा बेचने वाले एक अपराध गिरोह को तोड़ने की सूचना दी, जिसने कई भूमि विश्वविद्यालय की नौकरियों और ऑर्केस्ट्रा में सीटों की मदद की। जिन लोगों ने इन डिग्रियों का झूठा इस्तेमाल किया, उन पर आपराधिक आरोप लगाए गए।
2007 की शुरुआत में, शिन जियोंग-आह (신정아) पर येल विश्वविद्यालय से डिग्री बनाने और उसका दुरुपयोग करने का आपराधिक आरोप लगाया गया था।  इस मामले का दूरगामी प्रभाव पड़ा क्योंकि वह डोंगगुक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थीं और आर्थिक और राजनीतिक हस्तियों के साथ संबंध रखने के लिए जानी जाने वाली एक आर्ट गैलरी में एक पद भी रखती थीं।
स्पेन
स्पेन में, विश्वविद्यालयों और पाठ्यक्रम को गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय एजेंसी (एएनईसीए) द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए।  इसके अलावा, एक अकादमिक रैंक के लिए आवेदन करने के लिए, एक प्रोफेसर के पास इस एजेंसी द्वारा उक्त रैंक के लिए अपना पाठ्यक्रम मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
श्रीलंका
1999 तक केवल राज्य विश्वविद्यालय ही डिग्री प्रदान कर सकते थे, लेकिन विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन अब निजी संस्थानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डिग्री प्रदान करने की स्थिति प्रदान करने की अनुमति देता है।  विश्वविद्यालय भी संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं।
स्वीडन
जून 2007 में, स्वीडिश रोजगार मंत्री, स्वेन-ओटो लिटोरिन, को फेयरफैक्स विश्वविद्यालय से एमबीए की डिग्री प्राप्त हुई थी।  हालांकि यह जानते हुए कि इस डिप्लोमा मिल से एमबीए का दावा करना अमेरिका के कई राज्यों में अवैध होगा, लिटोरिन ने स्वीडिश मीडिया और लोगों को अपनी योग्यता की वैधता के बारे में समझाने की कोशिश की।  अंततः उन्हें अपने आधिकारिक सीवी से संदर्भ हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन वे पद पर बने रहे।
स्विट्जरलैंड
स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (ईटीएच ज्यूरिख, ईपीएफएल) से अर्जित योग्यता, डिप्लोमा और खिताब, कैंटोनल (राज्य द्वारा संचालित) विश्वविद्यालयों से, राज्य के अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विश्वविद्यालयों से, और फछोचस्चुले-संस्थानों से (एप्लाइड साइंसेज के विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या मान्यता प्राप्त)  आधिकारिक प्राधिकरण, संघीय और कैंटोनल) संरक्षित हैं।  प्रत्यायन स्विट्जरलैंड के विश्वविद्यालय रेक्टर्स (सीआरयूएस) और स्विस सेंटर ऑफ एक्रिडिटेशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस इन हायर एजुकेशन (ओएक्यू) के सम्मेलन द्वारा प्रदान किया जाता है।  स्विस कानून के तहत, अनुचित प्रतिस्पर्धा कानून के तहत, किसी भी निराधार शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यता से लाभ प्राप्त करना एक आपराधिक अपराध है।  हालांकि, इस तरह के शीर्षक का निजी उपयोग कानूनी है।  इस प्रकार, कोई स्वयं को एलएलएम कह सकता है, लेकिन ग्राहकों के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय शीर्षक का उपयोग नहीं करना चाहिए।
यूनाइटेड किंगडम
यूनाइटेड किंगडम में, डिग्री केवल उन्हीं संस्थानों द्वारा प्रदान की जा सकती हैं जिनके पास यूके के अधिकारियों (यूके की संसद, स्कॉटिश संसद, वेल्स के लिए नेशनल असेंबली या उत्तरी आयरलैंड असेंबली) द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री प्रदान करने की शक्तियां हैं।  कुछ संस्थानों के पास डिग्री प्रदान करने की शक्ति नहीं है, लेकिन मान्यता प्राप्त यूके की डिग्री के लिए पूर्ण पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं जो उन संस्थानों द्वारा मान्य होते हैं जिनके पास डिग्री प्रदान करने की शक्तियां होती हैं।  यूके के अधिकारी उन संस्थानों को मान्यता देते हैं जिन्हें रॉयल चार्टर, संसद के अधिनियम या प्रिवी काउंसिल द्वारा डिग्री प्रदान करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।  डिग्री प्रदान करने वाले इन संस्थानों को "मान्यता प्राप्त निकाय" के रूप में जाना जाता है।  यूके के सभी विश्वविद्यालय और कुछ उच्च शिक्षा कॉलेज "मान्यता प्राप्त निकाय" हैं।  यदि कोई संस्थान "मान्यता प्राप्त निकाय" नहीं है या ऐसे किसी निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री पुरस्कारों को मान्य नहीं करता है, तो यह एक डिग्री मिल होने की संभावना है।  किसी भी संगठन के लिए शिक्षा सुधार अधिनियम 1988 की धारा 214 के खिलाफ यह एक अपराध है कि वह एक डिग्री योग्यता प्रदान करता है जिसे यूके के संस्थान के रूप में लिया जा सकता है जब तक कि यह "मान्यता प्राप्त निकाय" न हो।  प्रवासी छात्रों को प्रायोजित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त संस्थानों की सूची ताकि विदेशी छात्र यह जांच सकें कि वे एक उपयुक्त संस्थान में भाग ले रहे हैं, और इंग्लैंड के लिए उच्च शिक्षा अनुदान परिषद (एचईएफसीई) इंग्लैंड में विनियमित उच्च शिक्षा प्रदाताओं की एक निर्देशिका बनाए रखता है।
हायर एजुकेशन डिग्री डेटाचेक (HEDD) HEFCE द्वारा प्रायोजित एक पहल है, जिसका उद्देश्य 1990 के बाद से नाम परिवर्तन, विलय और पूर्ववृत्त सहित यूके की डिग्री प्रदान करने वाले निकायों की सूची को बनाए रखते हुए यूके में उच्च शिक्षा धोखाधड़ी को रोकना है, और जहां संस्थान दावा कर रहे हैं  विश्वविद्यालयों को फर्जी माना जाता है, ये भी सूचीबद्ध हैं।
संयुक्त राज्य
मेडिकल डिप्लोमा मिलों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 120 से अधिक वर्षों से संचालित किया है, और काली सूची में डाला गया है। देश में एक संघीय कानून नहीं है जो स्पष्ट रूप से डिप्लोमा मिलों को प्रतिबंधित करेगा, और "विश्वविद्यालय" शब्द राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से संरक्षित नहीं है।  संयुक्त राज्य अमेरिका के शिक्षा विभाग के पास स्कूलों को विनियमित करने के लिए प्रत्यक्ष पूर्ण अधिकार का अभाव है और इसके परिणामस्वरूप, संस्थान की डिग्री की गुणवत्ता।  हालांकि, संघीय व्यापार आयोग शिक्षा के क्षेत्र में धोखाधड़ी, भ्रामक और अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए काम करता है और अपने आधिकारिक वेब पेज में कुछ बताने वाले संकेतों को चित्रित करके संयुक्त राज्य के उपभोक्ताओं को डिप्लोमा मिलों के बारे में सचेत करता है।  1965 के उच्च शिक्षा अधिनियम की शर्तों के तहत, जैसा कि संशोधित किया गया है, अमेरिकी शिक्षा सचिव को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मान्यता प्राप्त एजेंसियों की एक सूची प्रकाशित करने के लिए कानून द्वारा आवश्यक है कि सचिव द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा या प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर विश्वसनीय अधिकारी होने का निर्धारण करता है।  उच्च शिक्षा के संस्थान जिन्हें वे मान्यता देते हैं।  कुछ डिग्री मिलों ने स्वयं को सेमिनरी के रूप में प्रतिनिधित्व करके पहले संशोधन के स्थापना खंड और नि: शुल्क व्यायाम खंड का लाभ उठाया है, क्योंकि कई न्यायालयों में धार्मिक संस्थान कानूनी रूप से सरकारी विनियमन के बिना धार्मिक विषयों में डिग्री प्रदान कर सकते हैं।
हालांकि 1980 के दशक में डिपस्कैम ऑपरेशन ने संयुक्त राज्य भर में डिप्लोमा मिल गतिविधि में गिरावट का कारण बना, कानून प्रवर्तन, असमान राज्य कानूनों और इंटरनेट के उदय द्वारा आगे की कार्रवाई की कमी ने पिछले कई लाभों को उलट दिया है।  वर्षों।  2005 में, अमेरिकी शिक्षा विभाग ने फर्जी डिग्री के प्रसार से निपटने के लिए मान्यता प्राप्त उत्तर-माध्यमिक संस्थानों और कार्यक्रमों की वेबसाइट का अपना डेटाबेस लॉन्च किया। कई राज्यों ने बिना मान्यता के डिग्री प्रदान करने के लिए संगठनों की क्षमता को प्रतिबंधित करने वाले विधेयक पारित किए हैं।  गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों से क्रेडेंशियल के उपयोग को प्रतिबंधित या अवैध बनाने वाले क्षेत्राधिकारों में शामिल हैं ओरेगन,  मिशिगन, मेन, नॉर्थ डकोटा,  न्यू जर्सी, वाशिंगटन,  नेवादा,  इलिनोइस, इंडियाना, और टेक्सास। कई अन्य राज्य भी गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिग्री के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं।
तिलिचो झील
तिलिचो झील नेपाल के मनांग जिले में स्थित एक ऊंचाई पर पाये जाने वाले झीलों में एक है, यह पोखरा शहर से 55 km की सीधी दूरी पर है। यह 4919 m की ऊंचाई पर स्थित है   हिमालय की अन्नपूर्णा श्रेणी में और कभी-कभी दुनिया में अपने आकार के लिए सबसे ऊंची झीलों में गिना जाता है, हालांकि नेपाल में और भी ऊंचाई पर झीलें हैं, और तिब्बत में कई बड़ी, ऊंची झीलें हैं।  एक अन्य स्रोत तिलिचो झील की ऊंचाई 4949 m मानते हैं।
नेपाली के जल विज्ञान और मौसम विज्ञान विभाग (2003) के अनुसार, झील में कोई जलीय जीव दर्ज नहीं किया गया है। तिलिचो झील अन्नपूर्णा सर्किट ट्रेक के सबसे लोकप्रिय साइड ट्रेक में से एक है। इसमें जाने के लिए  अतिरिक्त 3-4 दिन लगते हैं। इसमेें टेन्ट ले जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मानंग और तिलिचो झील के बीच नए लॉज बनाए गए हैं। झील के लिए तिलिचो बेस कैंप लॉज से एक दिन में आया जाया जा सकता है।
अन्नपूर्णा सर्किट पर जाने वाले ट्रेकर्स आमतौर पर मनांग और काली गंडकी घाटियों के बीच 5416 मीटर ऊंचे थॉरॉन्ग ला (पास) दर्रे को पार करते हैं। उत्तर से तिलिचो झील को पार करते हुए एक नया वैकल्पिक मार्ग लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है।  यह मार्ग थोडा अधिक कठिन है और यहां कम से कम एक रात ठहरने की आवश्यकता होती है। तिलिचो बेस कैंप जो झील के कुछ किलोमीटर पहले और काली गंडकी घाटी में थिनी गाँव के बीच गाँव में के कोई चायघर या लॉज नहीं हैं।  अधिकांश समूह इन स्थानों के बीच दो रातें बिताते हैं।  थिनी गाँव और जोमसोम की ओर जाने वाले दो मार्ग हैं; मेसोकैंटो ला (पास) और तिलिचो नॉर्थ पास को तिलिचो "टूरिस्ट पास" के रूप में भी जाना जाता है।  तिलिचो झील के माध्यम से ये मार्ग थोरोंग ला की तुलना में अधिक बार बर्फ से बंद होते हैं।
तिलिचो झील सबसे ज्यादा ऊंचाई वाली स्कूबा डाइव्स में से एक है। एक रूसी डाइविंग टीम, जिसमें आंद्रेई एंड्रीशिन, डेनिस बकिन और मैक्सिम ग्रेसको शामिल थे, ने 2000 में झील में स्कूबा डाइव का आयोजन किया।
धार्मिक महत्व
हिंदुओं का मानना है कि तिलिचो झील महाकाव्य रामायण में उल्लिखित प्राचीन काक भुसुंडी झील है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि काक भुशुंडी ने रामायण की घटनाओं को सबसे पहले पक्षियों का राजा गरुड़ को इस झील के पास बताया था।  गरुड़ को कथा सुनाते हुए ऋषि ने एक कौवे का रूप धारण किया।  कौवा संस्कृत में काक को कहा जाता है, इसलिए ऋषि का नाम काक भुसंडी है।
चारों ओर पहाड़
झील के आसपास के पहाड़ खंगसर, मुक्तिनाथ चोटी, नीलगिरि और तिलिचो हैं।
संदर्भ
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चुम्बकशीलता
विद्युतचुम्बकत्व के सन्दर्भ में चुम्बकशीलता (permeability) किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ में चुम्बकीय क्षेत्र स्थापित किये जाने में उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित 'सहायता' की मात्रा की माप बताता है। इसे ग्रीक वर्ण μ (म्यू) से प्रदर्शित किया जाता है।
नितिन सक्सेना
उल्लेखनीय रूप से यह अनुसंधान उनके अवर अध्ययन का एक हिस्सा था।
पुरस्कार एवं सम्मान
कम्प्यूटेशनल जटिलता सिद्धांत में उनके कार्य के लिए आईआईटी कानपुर ने सक्सेना को विशिष्ट छात्र पुरस्कार से पुरस्कृत किया।
हम्बनटोटा अन्तरराष्ट्रीय पत्तन
हम्बनटोटा अन्तरराष्ट्रीय पत्तन , हम्बनटोटा, श्रीलङ्का में एक गहरे पानीवाला पत्तन है, जिसे चीन को 99 साल के पट्टे पर दिया गया है। यह कोलम्बो के बाद श्रीलङ्का का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन है। 2020 में इस पत्तन ने 18 लाख टन कार्गो को सँभाला था।
शरद जोशी
'शरद जोशी' (१९३१-१९९१) हिन्दी जगत के प्रमुख व्यंगकार
शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में २१ मई १९३१ को हुआ।
जीवन परिचय - कुछ समय तक यह सरकारी नौकरी में रहे, फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया।
लेखन परिचय - आरम्भ में कुछ कहानियाँ लिखीं, फिर पूरी तरह व्यंग्य-लेखन ही करने लगे। इन्होंने व्यंग्य लेख, व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य कॉलम के अतिरिक्त हास्य-व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएँ और संवाद भी लिखे। हिन्दी व्यंग्य को प्रतिष्ठा दिलाने प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी भी एक हैं। इनकी रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण मिलता है।
प्रमुख व्यंग्य-कृतियाँ
गद्य रचनाएँ परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियाँ, रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन(3 खण्ड), यथासंभव, यथासमय, यत्र-तत्र-सर्वत्र, नावक के तीर, मुद्रिका रहस्य, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, झरता नीम शाश्वत थीम, जादू की सरकार, पिछले दिनों, राग भोपाली, नदी में खड़ा कवि, घाव करे गंभीर, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएँ,
उपन्यास''' मैं, मैं और केवल मैं उर्फ़ कमलमुख बी0ए0
टीवी धारावाहिक यह जो है जिंदगी, मालगुड़ी डेज, विक्रम और बेताल, सिंहासन बत्तीसी, वाह जनाब, दाने अनार के, यह दुनिया गज़ब की, लापतागंज,
फिल्मी सम्वाद क्षितिज, गोधूलि, उत्सव, उड़ान, चोरनी, साँच को आँच नहीं, दिल है कि मानता नहीं
कार्ल ड्रेस
कार्ल फेहरीर वॉन ड्रेस (पूरा नाम:कार्ल फेहरीर क्रिश्चयन लुडविग फेहरीर ड्रेस वॉन सौरब्रोन) (29 अप्रैल 1785 – 10 दिसम्बर 1851) एक वन अधिकारी व खोजकर्ता थे। उन्हें मुख्य रूप से दोपहिया लौफमशीन ("दौड़ने वाली मशीन") का आविष्कार किया जो कि बाद में साइकिल व मोटरसाइकिल के विकास में आधारभूत सिद्धांत बनी।
बहिरकेला घरघोडा मण्डल
बहिरकेला घरघोडा मण्डल में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के अन्तर्गत रायगढ़ जिले का एक गाँव है।
वज्जिका भाषा और साहित्य
वज्जिका उत्तर बिहार के उस क्षेत्र की भाषा है जहाँ भगवान महावीर और बुद्ध की जन्मभूमि एवं कर्मभूमि थी तथा प्रथम गणतंत्रात्मक वज्जिसंघ का राज्य था। अत: वज्जिका की प्राचीनता एवं गरिमा वैशाली गणतंत्र के साथ जुड़ी हुई है और शायद इसका पतन भी वैशाली के पतन के साथ ही साथ ही गया। यह भाषा लोककंठ में ही जीवित रही है, लिखित साहित्य के रूप में नहीं। या ऐसा भी संभव है कि इसका लिखित साहित्य विनष्ट हो गया हो, जैसा प्राकृत अपभ्रंश के बहुतेरे ग्रंथों के साथ हुआ। वज्जिका के स्वरूप का दर्शन बौद्ध-जैन-साहित्य से लेकर संतसाहित्य तक देखा जा सकता है।
परिचय
इस भाषा के स्वतंत्र अस्तित्व की ओर संकेत करनेवाले राहुल सांकृत्यायन थे, जिन्होंने अपने लेख "मातृभाषाओं की समस्या" में भोजपुरी, मैथिली, मगही और अंगिका के साथ-साथ वज्जिका को हिंदी के अंतर्गत जनपदीय भाषा के रूप में स्वीकृत किया (पुरातत्व निबंधावली, पृ. 12, 241)। ग्रियर्सन ने कभी इसे "पश्चिमी मैथिली" कहा, कभी "मैथिल भोजपुरी"। ग्रियर्सन ने स्थूल दृष्टि से वज्जिका के क्रियापदों में "छ" देखकर इसे मैथिली समझ लिया। लेकिन वज्जिका और मैथिली के इस क्रियापद में अंतर है; जैसे - आवि रहल अछि (मैथिली) अबइछी (वज्जिका) और जहाँ इस क्रियापद का प्रयोग मैथिली में भूत और वर्तमान काल में होता हैं वहाँ वज्जिका में केवल वर्तमान काल में ही। फिर, क्रियापदों का छयुक्त रूप से भिन्न रूप देखकर उन्होंने भोजपुरी मान लिया। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि भोजपुरी भाषा में बहुवचनबोध चिह्र या प्रत्यय नि, न, न्ह होते हैं परंतु वज्जिका में नि के स्थान पर "नी" का प्रयोग होता है तथा अन्य दोनों चिह्र एकदम नहीं पाए जाते। फिर वे आगे लिखते हैं - "मैंने सेवेन ग्रामर्स ऑव दि बिहारी लैंग्वेजेज, भाग दो में इसे भोजपुरी का एक भेद बताया था, किंतु वर्तमान सर्वेक्षण में इसे मैथिली की विभाषा इसलिए बता रहा हूँ कि जिस क्षेत्र में वह बोली जाती है वह ऐतिहासिक दृष्टि से प्राचीन मिथिला राज्य के अंतर्गत है।"
डॉ॰ जयकांत मिश्र और डॉ॰ उदयनारायण तिवारी ने क्रमश: मैथिली और भोजपुरी में चार-चार रूपों को स्वीकार किया है- अतिह्रस्व, ह्रस्व, अतिदीर्घ, दीर्घ; जैसे घोर, घोरा, घोरवा और घोरउआ। लेकिन वज्जिका में अतिह्रस्व और अतिदीर्घ दोनों ही रूप नहीं पाए जाते। इस प्रकार इस भाषा की प्रकृति परवर्ती भाषाओं के साथ कुछ मेल खाते हुए भी एकदम भिन्न है। इस भाषा के स्वतंत्र अस्तित्व और सत्ता को स्वीकार करते हुए जगदीशचंद्र माथुर और गणेश चौबे ने तो यहाँ तक कहा है कि थारू भाषा भी वज्जिका ही है। डॉ॰ सियाराम तिवारी के अनुसार वज्जिका क्षेत्र के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में गंगा नदी, पश्चिम में सारण और चंपारण के भाग और पूर्व में दरभंगा जिला है।
लेख
लेख साहित्य की एक मूलभूत विधा है। जिसमें हम किसी भी विषय को विस्तार से लिखते हैं। इसका आदि अंत और मध्य होता है। अनेक अनुच्छेदों में विषय को विभाजित किया जाता है और विषय से संबंधित जानकारी को रोचक तरीके से समझाने का प्रयत्न किया जाता है। लेख केवल रचनात्मक साहित्य भी हो सकता है और सूचनात्मक साहित्य भी। विज्ञान, तकनीक और कला के विषयों पर भी लेख लिखे जा सकते हैं। ये सूचनात्मक होते हैं अर्थात् इनमें विषयों से संबंधित विभिन्न प्रकार की तथ्यात्मक एवं सारगर्भित सूचनाएँ होती है। रचनात्मक साहित्य के अंतर्गत अनेक प्रकार के निबंध आते हैं जिनमें मौलिकता, रोचकता, जानकारी और रचनात्मक सौष्ठव का मिलाजुला प्रभाव होता है। ऐसे लेख साहित्य की श्रेणी में आते हैं।
कभी कभी लेख शब्द का प्रयोग किसी दूसरे शब्द के साथ किया जाता है तब इसका अर्थ बदल भी सकता है जैसे "शीर्ष लेख" या "पाद लेख"। इन शब्दों का प्रयोग किसी पन्ने पर ऊपर या नीचे टिप्पणी, पृष्ठ संख्या या अन्य जानकारी लिखने के लिए होता है। सुलेख शब्द का प्रयोग हाथ से लिखे गए सुंदर अक्षरों के लिए होता है। इसी प्रकार आलेख शब्द का प्रयोग पत्र या छोटे लेख के लिए होता है और श्रुतिलेख का प्रयोग सुनकर लिखे गए लेख या इमला के लिए किया जाता है।
राष्ट्रीय राजमार्ग ७७ (भारत, पुराना संख्यांक)
१४२ किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ ७७ हाजीपुर से शुरु होकर मुजफ्फरपुर तथा सीतामढी होते हुए नेपाल की सीमा पर सोनबरसा तक जाता है।
देवदत्त पडिक्कल
देवदत्त पडिक्कल (जन्म 7 जुलाई 2000) एक भारतीय क्रिकेटर हैं जो कर्नाटक और भारत के अंडर-19 के लिए खेलते हैं।
चांगबाई पर्वत
चांगबाई पर्वत शृंखला ( Changbai Mountains ) या जांगबाएक पर्वत शृंखला ( Jangbaek Mountains ) मंचूरिया क्षेत्र में चीन और उत्तर कोरिया की सरहद पर स्थित एक पर्वत शृंखला है। यह चीन को रूस के प्रिमोर्स्की क्राय प्रान्त से भी अलग करते हैं। इन्हें रूस में वोस्तोचनो-मान्चझ़ुर्स्कीए शृंखला ( Vostochno-Manchzhurskie gory ) कहते हैं। इस शृंखला का सबसे ऊंचा पहाड़ २,७४५ मीटर लम्बा 'बएकदू पर्वत' ( Baekdu Mountain ) नामक ज्वालामुखी है, जिसकी ढलानों से सोंगहुआ नदी, यालू नदी और तूमन नदी शुरू होती हैं। इन पहाड़ों में 'तिआन ची' ( Tian Chi, अर्थ: स्वर्ग झील ) नामक एक प्रसिद्ध बड़ी ज्वालामुखीय झील भी स्थित है।
इन पहाड़ों के ऊंचे भागों में टुन्ड्रा-नुमा वनस्पति जीवन मिलता है और वृक्ष रेखा से नीचे भूर्ज, कोरियाई चीड़ (पाइन), सनोबर (फ़र) और सरल (स्प्रूस) उगते हैं। इन वनों में साइबेरियाई शेर और भालुओं के साथ-साथ अन्य जानवर भी रहते हैं। सर्दियों में तापमान गिरकर −४५°सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है लेकिन शुष्क वातावरण के कारण यहाँ हिमानियाँ (ग्लेशियर) नहीं चलतीं।.
विधवा
जिस स्त्री के पति की मृत्यु हो गयी हो उसे विधवा कहते हैं। जिस पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो गयी हो उसे विधुर कहते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में अनेक धर्मों का समावेश देखने को मिलता हैं | इन धर्मों में कई संस्कार देखने को मिलते हैं,जैसे जन्मोत्सव,विवाह,अन्तिम संस्कार आदि|विवाह संस्कार सभी धर्मों द्वारा माननीय पवित्र संस्कार होता हैं|इसमें एक लड़के लड़की को परिणय में बांधा जाता हैं और इस बंधन का नाम पति पत्नी दिया जाता हैं| जब पति की मृत्यु पत्नी से पहले हो जाती हैं तो पत्नी को नया नाम का रिश्ता मिलता हैं,जिसे विधवा कहते हैं |
स्वास्थ्य पर प्रभाव
पति या पत्नी की मृत्यु के बाद बढ़ी हुई मृत्यु दर को संदर्भित करने वाली घटना को विधवापन प्रभाव कहा जाता है । यह "पति या पत्नी की मृत्यु के बाद पहले तीन महीनों के दौरान सबसे मजबूत होता है, जब उनके मरने की संभावना 66 प्रतिशत बढ़ जाती है"। इस बात पर विवाद बना हुआ है कि क्या महिलाएं या पुरुष बदतर हैं, और अध्ययनों ने प्रत्येक मामले को बनाने का प्रयास किया है, जबकि अन्य सुझाव देते हैं कि कोई सेक्स-आधारित मतभेद नहीं हैं।
विधवा होने के बाद, पुरुष और महिलाएं बहुत अलग तरह से प्रतिक्रिया कर सकते हैं और अक्सर अपनी जीवन शैली बदलते हैं। महिलाओं को अपने पति की याद तब ज्यादा आती है जब उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है; पुरुष अपनी पत्नियों को अधिक याद करते हैं यदि उनकी लंबी लाइलाज बीमारी से पीड़ित होने के बाद मृत्यु हो जाती है।
धार्मिक विश्वास
हिंदू धर्म में विधवाओं को कई पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। जैसे, अच्छा खाना खाने से परहेज करना, रंग-बिरंगी साड़ी और आभूषण न पहनना। आम तौर पर, विधवाओं को अपने स्तनों को खुला रखना पड़ता है और केवल सफेद मोटी साड़ी पहननी पड़ती है। इन सभी प्रथाओं को अब पिछड़ा माना जाता है और कई हिंदू सुधारों ने इन प्रथाओं के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी है।
अम्मीसाडुका की शुक्र पटलिका
अम्मीसाडुका की शुक्र पटलिका (Venus tablet of Ammisaduqa) (एनिमा अनु एनलिल पटलिका 63), शुक्र के खगोलीय प्रेक्षण के अभिलेख को संदर्भित करता है जो प्रथम सहस्राब्दी ईसा पूर्व से अनगिनत अंकन चाक पटलिकाओं के रूप में संरक्षित हुई चली आ रही है। माना गया है कि यह खगोलीय अभिलेख पहली बार सम्राट अम्मीसाडुका के शासनकाल के दौरान संकलित किए गए जो हाम्मुरबी के बाद के चौथे शासक थे। इस प्रकार, इस पाठ के मूल शायद मध्य सत्रहवीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के लिए दिनांकित होने चाहिए।
अभिलेख ने शुक्र के उदय के समयों तथा सूर्योदय व सूर्यास्त (शुक्र की सूर्य संबंधी उदयता और अस्तता) से पहले या बाद क्षितिज पर अपनी पहली और आखिरी दृश्यता को चंद्र तिथियों के रूप में दर्ज किया। ये प्रेक्षण 21 साल की अवधि के लिए दर्ज किए गए है।
कलाविज्ञ
कलाविद (virtuoso) उस व्यक्ति को कहते हैं जो गाने या किसी वाद्ययंत्र को बजाने में उत्कृष्ट तकनीकी क्षमता का स्वामी हो।
अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय
यह प्राचीन मिश्र में सिकंदर के नाम पर बनाया गया दुनिया के विशालतम पुस्तकालयों में से एक था। टॉलमई राजवंश के संरक्षण में इसा पूर्व तीसरी सदी में बना यह पुस्तकालय 48 ई.पू. में जलाकर नष्टकर दिया गया। लगभग तीन शताब्दियों तक यह मिश्र में ज्ञान-विज्ञान का प्रमुख केंद्र बना रहा।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (UPRVUNL) उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला तापविद्युत सेवा प्रदाता उपक्रम है। यह सम्प्रति ५ ताप विद्युत गृह संचालित कर रहा है जिनकी कुल क्षमता 4082 मेगावाट (MW) है। सन् २०१२ तक २००० मेगावाट अतिरिक्त बिजली के उत्पादन का लक्ष्य है।
इसके अन्तर्गत निम्नलिखित विद्युत गृह आते हैं-
बाबरी मस्जिद
बाबरी मस्जिद उत्तर प्रदेश के अयोध्या ज़िले में रामकोट पहाड़ी ("राम का किला") पर एक मस्जिद थी। रैली के आयोजकों द्वारा मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय] वचनबद्धता के बावजूद श्री राम भक्तों ने  बाबरी ढांचे को गिरा दिया, 1992 में 150,000 लोगों की एक हिंसक रैली के दंगा में बदल जाने से यह विध्वस्त हो गयी।  मुंबई और [[दिल्ली सहित कई प्रमुख भारतीय शहरों में इसके फलस्वरूप हुए दंगों में 2,000 से अधिक लोग मारे गये।
बाबरी मस्जिद को प्रथम मुग़ल सम्राट बाबर के आदेश पर 1527 में इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। मीर बाकी ने 1527 में निर्माण कराया था और मीर बाकी ने इसका नाम बाबरी मस्जिद रखा। 1940 के दशक से पहले, मस्जिद को मस्जिद-ए-जन्म अस्थान (, अनुवाद : "जन्म स्थान की मस्जिद") कहा जाता था, इस तरह इस स्थान को हिन्दू ईश्वर, राम की जन्मभूमि के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है।
बाबरी मस्जिद उत्तर प्रदेश, भारत की बड़ी मस्जिदों में से एक थी। हालांकि आसपास के ज़िलों में और भी अनेक पुरानी मस्जिदें हैं, जिनमे शरीकी राजाओं द्वारा बनायी गयी हज़रत बल मस्जिद भी शामिल है, लेकिन विवादित स्थल के महत्व के कारण बाबरी मस्जिद सबसे बड़ी बन गयी। इसके आकार और प्रसिद्धि के बावजूद, ज़िले के मुस्लिम समुदाय द्वारा मस्जिद का उपयोग कम ही हुआ करता था और अदालतों में हिंदुओं द्वारा अनेक याचिकाओं के परिणामस्वरूप इस स्थल पर राम के हिन्दू भक्तों का प्रवेश होने लगा। बाबरी मस्जिद के इतिहास मोहम्मद उस्मान अली इकराम है और इसके स्थान पर तथा किसी पहले के मंदिर को तोड़कर या उसमें बदलाव लाकर इसे बनाया गया है या नहीं, इस पर चल रही राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक-धार्मिक बहस को "अयोध्या विवाद" के नाम से जाना जाता है। आखिरकार कोर्ट का फैसला आने के बाद जब 2020 में राम मंदिर बनाने के लिए वहां खुदाई की गई
वास्तुकला
इस मस्जिद की वास्तुकला मंदिरों या घरेलू शैलियां से विकसित हुई, जो कि वहां की जलवायु, भूभाग, सामग्रियों द्वारा अनुकूलित थे; इसीलिए बंगाल, कश्मीर और गुजरात की मस्जिदों में भारी अंतर है। बाबरी मस्जिद ने जौनपुर की स्थापत्य पद्धति का अनुकरण किया।
एक विशिष्ट शैली की एक महत्वपूर्ण मस्जिद बाबरी मुख्यतया वास्तुकला में संरक्षित रही, जिसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना (1192) के बाद विकसित किया गया था। हैदराबाद के चारमीनार (1591) चौक के बड़े मेहराब, तोरण पथ और मीनार बहुत ही खास हैं। इस कला में पत्थर का व्यापक उपयोग किया गया है और 17वीं सदी में मुगल कला के स्थानांतरित होने तक जैसा कि ताजमहल जैसी संरचनाओं द्वारा दिखाई पड़ता है; मुसलमानों के शासन में भारतीय अनुकूलन प्रतिबिंबित होता है।
एक संलग्न आंगन के साथ परंपरागत हाइपोस्टाइल योजना पश्चिमी एशिया से आयात की गयी, जो आम तौर पर नए क्षेत्रों में इस्लाम के प्रवेश के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन बाद में स्थानीय आबोहवा और जरुरत के हिसाब से अधिक उपयुक्त योजनाओं के कारण इसे त्याग दिया गया। बाबरी मस्जिद स्थानीय प्रभाव और पश्चिम एशियाई शैली का मिश्रण थी और भारत में इस प्रकार की मस्जिदों के उदाहरण आम हैं।
तीन गुंबदों के साथ बाबरी मस्जिद की भव्य संरचना थी, तीन गुंबदों में से एक प्रमुख था और दो गौण। यह दो ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था, जो एक दूसरे के समानांतर थीं और एक कुएं के साथ एक बड़ा-सा आंगन संलग्न था, उस कुएं को उसके ठंडे व मीठे जल के लिए जाना जाता है। गुंबददार संरचना के ऊंचे प्रवेश द्वार पर दो शिलालेख लगे हुए हैं जिनमे फ़ारसी भाषा में दो अभिलेख दर्ज हैं, जो घोषित करते हैं कि बाबर के आदेश पर किसी मीर बाक़ी ने इस संरचना का निर्माण किया। बाबरी मस्जिद की दीवारें भौंडे सफेद रेतीले पत्थर के खंडों से बने हैं, जिनके आकार आयताकार हैं, जबकि गुंबद पतले और छोटे पके हुए ईंटों के बने हैं। इन दोनों संरचनात्मक उपादानों को दानेदार बालू के साथ मोटे चून के लसदार मिश्रण से पलस्तर किया गया है।
मध्य आंगन बड़ी मात्रा में वक्र स्तंभों से घिरा हुआ था, छत की ऊंचाई बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया था। योजना और वास्तुकला जहांपनाह की बेगमपुर की शुक्रवार मस्जिद से प्रभावित थी, न कि मुगल शैली से, जहां हिंदू राजमिस्त्री अपनी सीधी संरचनात्मक और सजावटी परंपराओं का इस्तेमाल किया करते थे। उनकी दस्तकारी की उत्कृष्टता उनके वानस्पतिक इमारती सजावट और कमल आकृति में साफ दिखती है। ये बेलबूटे फिरोजाबाद के फिरोज शाह मस्जिद (ई.सं. 1354), जो अब एक उजड़ी हुई स्थिति में है, किला कुहना मस्जिद (ई.सं. 1540), दीवार गौड़ शहर के दक्षिणी उपनगर की दरसबरी मस्जिद और शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित जमाली कामिली मस्जिद में भी मौजूद हैं। यह अकबर द्वारा अपनाई गयी भारत-इस्लामी शैली का अग्रवर्ती था।
बाबरी मस्जिद ध्वनिक और शीतलन प्रणाली
लॉर्ड विलियम बैन्टिक (1828–1833) के वास्तुकार ग्राहम पिकफोर्ड के अनुसार "बाबरी मस्जिद के मेहराब से एक कानाफूसी भी दूसरे छोर से, 200 फीट [60 मी] दूर और मध्य आंगन की लंबाई और चौडाई से, सुनी जा सकती है।" उनकी पुस्तक "हिस्टोरिक स्ट्रक्चर्स ऑफ़ अवध" (अवध अर्थात अयोध्या) में उन्होंने मस्जिद की ध्वनिकी का उल्लेख किया है, जहां वे कहते हैं "किसी 16वीं सदी की इमारत में मंच से आवाज का फैलाव और प्रक्षेपण अत्यधिक उन्नत है, इस संरचना में ध्वनि का अद्वितीय फैलाव आगंतुक को चकित कर देगा." J आधुनिक वास्तुकारों ने इस ध्वनिक विशेषता के लिए मेहराब की दीवार में बड़ी खाली जगह और चारों ओर की दीवारों में अनेक खाली जगहों को श्रेय दिया है, जो अनुनादक परिपथ के रूप में काम करती हैं; इस डिजाइन ने मेहराब के वक्ता को सुनने में सबकी मदद की। बाबरी मस्जिद के निर्माण में इस्तेमाल किये गये रेतीले पत्थर भी अनुनादक किस्म के थे, जिनका अद्वितीय ध्वनिकी में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा।
बाबरी मस्जिद की तुगलकी शैली अन्य स्वदेशी डिजाइन घटकों और तकनीक के साथ एकीकृत हुई, जैसे कि मेहराब, मेहराबी छत और गुम्बज जैसे इस्लामी वास्तुशिल्प तत्वों के आवरण में वातानुकूलित प्रणाली। बाबरी मस्जिद की एक शांतिपूर्ण पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली में ऊंची छतें, गुम्बज और छः बड़ी जालीदार झरोखे शामिल रहे थे। यह प्रणाली प्राकृतिक रूप से अंदरुनी भाग को ठंडा रखने और साथ ही सूर्य के प्रकाश को आने में मदद करती थी।
हिंदू व्याख्या
1527 में फरगना से जब मुस्लिम सम्राट बाबर आया तो उसने सिकरी में चित्तौड़गढ़ के हिंदू राजा राणा संग्राम सिंह को तोपखाने और गोला-बारूद का इस्तेमाल करके हराया। इस जीत के बाद, बाबर ने उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, उसने अपने सेनापति मीर बाकी को वहां का सूबेदार बना दिया।
मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कर इसका नामकरण सम्राट बाबर के नाम पर किया। बाबर के रोजनामचा बाबरनामा में वहां किसी नई मस्जिद मोहम्मद उस्मान अली का जिक्र नहीं है, हालांकि रोजनामचे में उस अवधि से संबंद्ध पन्ने गायब हैं। समकालीन तारीख-ए-बाबरी कहता है कि बाबर की सेना ने "चंदेरी में बहुत सारे हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था।"
1992 में ध्वस्त ढांचे के मलबे से निकले एक मोटे पत्थर के खंड के अभिलेख से उस स्थल पर एक पुराने हिंदू मंदिर के पैलियोग्राफिक (लेखन के प्राचीनकालीन रूप के अध्ययन) प्रमाण प्राप्त हुए। विध्वंस के दिन 260 से अधिक अन्य कलाकृतियां और प्राचीन हिंदू मंदिर का हिस्सा होने के और भी बहुत सारे तथ्य भी निकाले गये। शिलालेख में 20 पंक्तियां, 30 श्लोक (छंद) हैं और इसे संस्कृत में नागरी लिपि में लिखा गया है। ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दी में 'नागरी लिपि' प्रचलित थी। प्रो॰ ए. एम. शास्त्री, डॉ॰ के. वी. रमेश, डॉ॰ टी. पी. वर्मा, प्रो॰ बी.आर. ग्रोवर, डॉ॰ ए.के. सिन्हा, डॉ॰ सुधा मलैया, डॉ॰ डी. पी. दुबे और डॉ॰ जी. सी. त्रिपाठी समेत पुरालेखवेत्ताओं, संस्कृत विद्वानों, इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के दल द्वारा गूढ़ लेखों के रूप में संदेश के महत्वपूर्ण भाग को समझा गया।
शुरू के बीस छंद राजा गोविंद चंद्र गढ़वाल (1114-1154 ई.) और उनके वंश की प्रशंसा करते हैं। इक्कीसवां छंद इस प्रकार कहता है: "वामन अवतार (बौने ब्राह्मण के रूप में विष्णु के अवतार) के चरणों में शीश नवाने के बाद अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए राजा ने विष्णु हरि (श्री राम) के अद्भुत मंदिर के लिए संगमरमर के खंबे और आकाश तक पहुंचनेवाले पत्थर की संरचना का निर्माण करने और शीर्ष चूड़ा को बहुत सारे सोने से मढ़ दिया और वाण का मुंह आकाश की ओर करके इसे पूरा किया - यह एक ऐसा भव्य मंदिर है जैसा इससे पहले देश के इतिहास में किसी राजा ने नहीं बनाया."
इसमें आगे भी कहा गया है कि यह मंदिर, मंदिरों के शहर अयोध्या में बनाया गया था।
जैन व्याख्या
जैनियों के सामाजिक संगठन जैन समता वाहिनी के अनुसार, "उत्खनन के दौरान अगर कोई संरचना यहां मिलती है तो वह केवल छठी सदी का जैन मंदिर ही हो सकता है।"
जैन समता वाहिनी के महासचिव सोहन मेहता का दावा है कि बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद सुलझाने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर एएसआई द्वारा किया गया उत्खनन इस बात को प्रमाणित कर देता है कि विवादित ध्वस्त ढांचा वास्तव में, एक प्राचीन जैन मंदिर के अवशेष पर बनाया गया था।
मेहता 18वीं शताब्दी के जैन भिक्षुओं की रचानाओं का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि अयोध्या वह जगह हैं जहां पांच जैन तीर्थंकर, ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ रहा करते थे। 1527 से पहले यह प्राचीन शहर जैन धर्म और बौद्ध धर्म के पांच बड़े केंद्रों में से एक रहा है।
मुस्लिम व्याख्या
ऐसा कोई ऐतिहासिक अभिलेख इस तथ्य की ओर संकेत नहीं करता है कि 1528 में जब मीर बाकी ने मस्जिद स्थापित की, उस समय यहां अस्तित्व में रहे किसी हिंदू मंदिर का विध्वंस किया गया था। 23 दिसम्बर 1949 को जब अवैध रूप से मस्जिद में राम की मूर्तियों को रखा गया, तब प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यूपी के मुख्यमंत्री जेबी पंत को पत्र लिखकर उस गड़बड़ी को सुधारने की मांग की; क्योंकि "इससे वहां एक खतरनाक मिसाल स्थापित होती है।" स्थानीय प्रशासक, फैजाबाद उपायुक्त के. के. नायर ने नेहरू की चिंताओं को खारिज कर दिया। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि मूर्तियों की स्थापना "एक अवैध कार्य थी", नायर ने मस्जिद से उन्हें हटाने से मना करते हुए यह दावा किया कि "इस गतिविधि के पीछे जो गहरी भावना है।.. उसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए." 2010 में, हिंदू धर्मग्रंथों का हवाला देते हुए हजारों पृष्ठों के फैसले में उच्च न्यायालय ने जमीन का दो-तिहाई हिंदू मंदिर को दे दिया, लेकिन 1949 के अधिनियम की अवैधता की जांच में बहुत कम प्रयास किये गये। मनोज मिट्टा के अनुसार, "एक तरह से मस्जिद को मंदिर में तब्दील करने के लिए मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ किया जाना, स्वत्वाधिकार मुकदमा के अधिनिर्णय का केंद्र था।"
मुसलमानों और अन्य आलोचकों का दावा है कि पुरातत्व रिपोर्ट जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस), विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और हिंदू मुन्नानी जैसे अतिवादी हिंदू संगठनों द्वारा बाबरी मस्जिद स्थल पर किए गए दावे पर भरोसा करके तैयार किये गए हैं, वे राजनीति से प्रेरित है। आलोचकों का कहना है कि एएसआई (ASI) द्वारा "हर जगह पशु की हड्डियों के साथ-साथ 'सुर्खी' और चूना-गारा पाया गया", ये सभी मुसलमानों की मौजूदगी के लक्षण है जो कि "बाबरी मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर की संभावना को खारिज करते हैं," लेकिन रिपोर्ट में 'खंभों की बुनियाद' के आधार पर दावा किया जाना इसके साथ "साफ तौर पर धोखाधड़ी" है क्योंकि कोई खंभा नहीं पाया गया और कथित तौर पर खंभे की बुनियाद के अस्तित्व पर पुरातत्वविदों द्वारा तर्क-वितर्क किया गया है.
ब्रिटिश व्याख्या
"1526 में पानीपत में विजय प्राप्त करने के बाद बाबर के कदम हिंदुस्तान पर पड़े और अफगानी वंश के लोधी को परास्त कर वर्तमान संयुक्त प्रांत के पूर्वी जिलों और मध्य दोआब, अवध पर कब्जा करते हुए वह आगरा की ओर बढ़ा. 1527 में, बाबर के मध्य भारत से लौटने पर, कन्नौज के पास दक्षिणी अवध में उसने अपने विरोधियों को हरा दिया और प्रांत को पार करते हुए बहुत दूर तक जाते हुए अयोध्या तक पहुंच गया, जहां उसने 1528 में एक मस्जिद का निर्माण किया। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद अफगान बादशाह विपक्षी बने रहे, लेकिन अगले वर्ष लखनऊ के पास उन्हें हरा दिया." इम्पीरियल गजट ऑफ इंडिया 1908 भाग XIX पृष्ठ 279-280
स्थल को लेकर संघर्ष
आधुनिक समय में इस मसले पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसा की पहली घटना 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल के दौरान दर्ज की गयी। निर्मोही नामक एक हिंदू संप्रदाय ने ढांचे पर दावा करते हुए कहा कि जिस स्थल पर मस्जिद खड़ा है वहां एक मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर के शासनकाल के दौरान नष्ट कर दिया गया था। अगले दो वर्षों में इस मुद्दे पर समय-समय पर हिंसा भड़की और नागरिक प्रशासन को हस्तक्षेप करते हुए इस स्थल पर मंदिर का निर्माण करने या पूजा करने की अनुमति देने से इंकार करना पड़ा.
फैजाबाद जिला गजट 1905 के अनुसार, "इस समय (1855) तक, हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही इमारत में इबादत या पूजा करते रहे थे। लेकिन विद्रोह (1857) के बाद, मस्जिद के सामने एक बाहरी दीवार डाल दी गयी और हिंदुओं को अदंरुनी प्रांगण में जाने, वेदिका (चबूतरा), जिसे उन लोगों ने बाहरी दीवार पर खड़ा किया था, पर चढ़ावा देने से मना कर दिया गया।"
1883 में इस चबूतरे पर मंदिर का निर्माण करने की कोशिश को उपायुक्त द्वारा रोक दिया गया, उन्होंने 19 जनवरी 1885 को इसे निषिद्ध कर दिया। महंत रघुवीर दास ने उप-न्यायाधीश फैजाबाद की अदालत में एक मामला दायर किया। 17 फीट x 21 फीट माप के चबूतरे पर पंडित हरिकिशन एक मंदिर के निर्माण की अनुमति मांग रहे थे, लेकिन मुकदमे को बर्खास्त कर दिया गया। एक अपील फैजाबाद जिला न्यायाधीश, कर्नल जे.ई.ए. चमबिअर की अदालत में दायर किया गया, स्थल का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने 17 मार्च 1886 को इस अपील को खारिज कर दिया। एक दूसरी अपील 25 मई 1886 को अवध के न्यायिक आयुक्त डब्ल्यू. यंग की अदालत में दायर की गयी थी, इन्होंने भी इस अपील खारिज कर दिया। इसी के साथ, हिंदुओं द्वारा लड़ी गयी पहले दौर की कानूनी लड़ाई का अंत हो गया।
1934 के "सांप्रदायिक दंगों" के दौरान, मस्जिद के चारों ओर की दीवार और मस्जिद के गुंबदों में एक गुंबद क्षतिग्रस्त हो गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा इनका पुनर्निर्माण किया गया।
मस्जिद और गंज-ए-शहीदन कब्रिस्तान नामक कब्रगाह से संबंधित भूमि को वक्फ क्र. 26 फैजाबाद के रूप में यूपी सुन्नी केंद्रीय वक्फ (मुस्लिम पवित्र स्थल) बोर्ड के साथ 1936 के अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था। इस अवधि के दौरान मुसलमानों के उत्पीड़न की पृष्ठभूमि की क्रमशः 10 और 23 दिसम्बर 1949 की दो रिपोर्ट दर्ज करके वक्फ निरीक्षक मोहम्मद इब्राहिम द्वारा वक्फ बोर्ड के सचिव को दिया गया था।
पहली रिपोर्ट कहती है "मस्जिद की तरफ जानेवाले किसी भी मुस्लिम टोका गया और नाम वगैरह ... लिया गया। वहां के लोगों ने मुझे बताया कि हिंदुओं से मस्जिद को खतरा है।.. जब नमाजी (नमाज अदा करने वाले) लौट कर जाने लगते है तो उनकी तरफ आसपास के घरों के जूते और पत्थर फेंके जाते हैं। मुसलमान भय के कारण एक शब्द भी नहीं कहते। रघुदास के बाद लोहिया ने अयोध्या का दौरा किया और वहां भाषण दिया ... कब्र को नुकसान मत पहुंचाइए... बैरागियों ने कहा मस्जिद जन्मभूमि है और इसलिए इसे हमें दे दें... मैंने अयोध्या में एक रात बिताई और बैरागी जबरन मस्जिद पर कब्जा करने लगे... .."
22 दिसम्बर 1949 की आधी रात को जब पुलिस गार्ड सो रहे थे, तब राम और सीता की मूर्तियों को चुपचाप मस्जिद में ले जाया गया और वहां स्थापित कर दिया गया। अगली सुबह इसकी खबर कांस्टेबल माता प्रसाद द्वारा दी गयी और अयोध्या पुलिस थाने में इसकी सूचना दर्ज की गयी। 23 दिसम्बर 1949 को अयोध्या पुलिस थाने में सब इंस्पेक्टर राम दुबे द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा गया: "50-60 व्यक्तियों के एक दल ने मस्जिद परिसर के गेट का ताला तोड़ने के बाद या दीवारों को फांद कर बाबरी मस्जिद में प्रवेश किया। . और वहां श्री भगवान की मूर्ति की स्थापना की तथा बाहरी और अंदरुनी दीवार पर गेरू (लाल दूमट) से सीता-राम का चित्र बनाया गया ... उसके बाद, 5-6 हजार लोगों की भीड़ आसपास इकट्ठी हुई तथा भजन गाते और धार्मिक नारे लगाते हुए मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिश करने लगी, लेकिन रोक दिए गए।" अगली सुबह, हिंदुओं की बड़ी भीड़ ने भगवानों को प्रसाद चढ़ाने के लिए मस्जिद में प्रवेश करने का प्रयास किया। जिला मजिस्ट्रेट के.के. नायर ने दर्ज किया है कि "यह भीड़ जबरन प्रवेश करने की कोशिश करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्प थी। ताला तोड़ डाला गया और पुलिसवालों को धक्का देकर गिरा दिया गया। हममें से सब अधिकारियों और दूसरे लोगों ने किसी तरह भीड़ को पीछे की ओर खदेड़ा और फाटक को बंद किया। पुलिस और हथियारों की परवाह न करते हुए साधु एकदम से उन पर टूट पड़े और तब बहुत ही मुश्किल से हमलोगों ने किसी तरह से फाटक को बंद किया। फाटक सुरक्षित था और बाहर से लाये गए एक बहुत ही मजबूत ताले से उसे बंद कर दिया गया तथा पुलिस बल को सुदृढ़ किया गया (शाम 5:00 बजे)."
1984 में, विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने मस्जिद के ताले को खुलवाने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू किया और 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद का ताला खोल देने का आदेश दिया। उस तारीख से पहले केवल हिन्दू आयोजन की अनुमति थी, जिसमें हिंदू पुरोहित मूर्तियों की सालाना पूजा करते थे। इस फैसले के बाद, सभी हिंदुओं को, जो इसे राम का जन्मस्थान मानते थे, वहां तक जाने की अनुमति मिल गयी और मस्जिद को एक हिंदू मंदिर के रूप में कुछ अधिकार मिल गया।
क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव तब बहुत अधिक बढ़ गया जब नवंबर 1989 में राष्ट्रीय चुनाव से पहले विहिप को विवादित स्थल पर शिलान्यास (नींव स्थापना समारोह) करने की अनुमति प्राप्त हो गई। वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने एक रथ पर सवार होकर दक्षिण से अयोध्या तक की 10,000 किमी की यात्रा की शुरूआत की।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट
1970, 1992 और 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा विवादित स्थल के आसपास की गयी खुदाई से उस स्थल पर हिंदू परिसर मौजूद होने का संकेत मिला है।
2003 में, भारतीय अदालत द्वारा दिए गए आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इसका और अधिक गहन अध्ययन करने तथा मलबे के नीचे विशेष तरह की संचरना की खुदाई करने को कहा गया। एएसआई का रिपोर्ट सारांश मस्जिद के नीचे मंदिर के सबूत होने के निश्चित संकेत देता है। एएसआई शोधकर्ताओं के शब्दों में, उनलोगों ने "उत्तर भारत के मंदिरों से जुड़ी... विशिष्टताओं की" खोज की। खुदाई का नतीजा:stone and decorated bricks as well as mutilated sculpture of a divine couple and carved architectural features, including foliage patterns, amalaka, kapotapali, doorjamb with semi-circular shrine pilaster, broke octagonal shaft of black schist pillar, lotus motif, circular shrine having pranjala (watershute) in the north and 50 pillar bases in association with a huge structure"
आलोचना
सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट (सहमत) ने रिपोर्ट की आलोचना यह कहते हुए की कि "हर तरफ पशु हड्डियों के साथ ही साथ सुर्खी और चूना-गारा की मौजूदगी" जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को मिला, ये सब मुसलमानों की उपस्थिति के लक्षण हैं "जो कि मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर के होने की बात को खारिज कर देती है" लेकिन 'खंबों की बुनियाद' के आधार पर रिपोर्ट कुछ और दावा करती है जो कि अपने निश्चयन में "स्पष्टतः धोखाधड़ी" है क्योंकि कोई खंबा नहीं मिला है और पुरातत्वविदों के बीच उस तथाकथित 'खंबे की बुनियाद' के अस्तित्व पर बहस जारी है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआइएमपीएलबी) के अध्यक्ष सैयद रबे हसन नदवी ने बताया कि एएसआई अपनी अंतरिम रिपोर्ट में किसी मंदिर के कोई सबूत का उल्लेख करने में विफल रहा है और राष्ट्रीय तनाव के समय के दौरान केवल अंतिम रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया, जिससे रिपोर्ट बहुत ही सदिग्ध बन जाती है।.
हालांकि, न्यायाधीश अग्रवाल, एक न्यायाधीश जिन्होंने क्षेत्र का विभाजन किया, कहते हैं कि बहुत सारे "स्वतंत्र इतिहासकारों" ने तथ्‍यों के मामले में "शुतुरमुर्ग जैसे रवैए" का प्रदर्शन किया और वास्तव में जब उनको "जांचा गया तो पता चला" कि इस विषय पर किसी तरह की विशेषज्ञता का उनमें अभाव था। इसके अलावा, ज्यादातर "विशेषज्ञ" परस्पर आपस में जुड़े पाए गए: या तो उनलोगों ने खबरों को पढ़कर अपनी विशेषज्ञता को तैयार किया या फिर वक्फ बोर्ड के लिए "विशेषज्ञ गवाह" की तरह उनका किसी अन्य व्यावसायिक संगठनो के साथ जुड़ाव है। ढांचे के नीचे मंदिर (हिंदू मंदिर) पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निष्कर्ष की जांच करते हुए विहिप और आरएसएस, मुसलमानों से यह मांग करते हुए आगे आए कि उत्तर भारतीयों की तीन पवित्रतम मंदिर हिंदुओं को सौंप दी जाए.
विध्वंस
6 दिसम्बर 1992 भारत सरकार द्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए बनी परिस्थितियों की जांच करने के लिए लिब्रहान आयोग का गठन किया गया। विभिन्न सरकारों द्वारा 48 बार अतिरिक्त समय की मंजूरी पाने वाला, भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक काम करनेवाला यह आयोग है। इस घटना के l6 सालों से भी अधिक समय के बाद 30 जून 2009 को आयोग ने प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपी. आज 06 दिसंबर 2021 को बाबरी विध्वंस की वर्षगांठ पर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है।
6 दिसम्बर 1992 को कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंस के दिन जो कुछ भी हुआ था, लिब्रहान रिपोर्ट ने उन सिलसिलेवार घटनाओं के टुकड़ों कों एक साथ गूंथा था।