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राष्ट्र संघ
ए जनादेश
ए जनादेश (पुराने ऑटोमान साम्राज्य के कुछ हिस्सों पर लागू थे) 'निश्चित समुदाय थे' जो
बी जनादेश
बी जनादेश पूर्व जर्मन कालोनियों पर लागू किया गया जिसकी जिम्मेदारी संघ ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद ली। इनको 'लोगों' के रूप में वर्णित किया गया जिन्हें संघ ने कहा
सी जनादेश
दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और दक्षिण प्रशांत द्वीप समूह को संघ के कुछ सदस्यों द्वारा सी जनादेश के तहत प्रशासित किया गया। इनको 'राज्य क्षेत्र' के रूप में वर्गीकृत किया गया
अनिवार्य पॉवर्स
कुछ प्रदेश अनिवार्य शक्तियों जैसे कि, फिलिस्तीन के जनादेश के मामले में ब्रिटेन और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के मामले में दक्षिण अफ्रीकी संघ, अनिवार्य शक्तियों द्वारा नियंत्रित थे, जब तक उन प्रदेशों को स्वशासन के योग्य नहीं समझा गया। चौदह जनादेश क्षेत्र थे, जो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, बेल्जियम, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान -छह अनिवार्य शक्तियों के मध्य विभाजित किये गये थे। इराकी साम्राज्य, जो 3 अक्टूबर 1932 को संघ में शामिल हुआ एक अपवाद था। ये क्षेत्र द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सके थे, एक ऐसी प्रक्रिया जो कि सन 1990 तक समाप्त नहीं हुई थी। संघ के पतन के बाद, शेष बचे जनादेशों में से अधिकतर संयुक्त राष्ट्र के ट्रस्ट प्रदेश बने।
क्षेत्रीय विवाद हल करना
प्रथम विश्व युद्ध के बाद की परिस्थिति ने कई मुद्दों को देशों के बीच सुलझाने के लिए छोड़ दिया, जिसमें देशों के सीमाओं की वास्तविक स्थिति और कोई विशेष क्षेत्र किस देश में शामिल होगा आदि। इन प्रश्नों में से अधिकांश विजयी मित्र शक्तियों के संबद्ध सुप्रीम परिषद जैसे निकायों के द्वारा संभाले गए। मित्र राष्ट्र विशेष रूप से मुश्किल मामलों को लेकर ही संघ में जाते थे। इसका तात्पर्य यह है कि,1920 के पहले तीन वर्षों के दौरान संघ ने युद्ध के परिणामस्वरूप हुई उथलपुथल को हल करने में अल्प भूमिका निभाई थी। संघ ने अपने प्रारंभिक वर्षों में उन प्रश्नों पर विचार किया जो पेरिस शांति संधियों द्वारा नामित थे।
जैसे-जैसे संघ का विकास होता गया, वैसे-वैसे इसकी भूमिक भी विस्तृत होती गई और 1920 के दशक के मध्य तक, यह अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों का केंद्र बन गया। यह परिवर्तन संघ और गैर सदस्यों के बीच के संबंधों में देखा जा सकता था। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, तीव्र गति से संघ के साथ कार्य कर रहे थे। 1920 की दूसरी छमाही के दौरान, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी सभी राष्ट्र संघ का उपयोग अपने राजनयिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कर रहे थे और उनके विदेश सचिवों में से प्रत्येक ने इस अवधि के दौरान जिनेवा में संघ की बैठकों में भाग लिया। उन्होंने संघ की व्यवस्था का उपयोग संबंधों को बेहतर बनाने और अपने मतभेदों को व्यवस्थित करने के लिए किया।
ऊपरी सिलेसिया
मित्र देशों द्वारा ऊपरी सिलेसिया के क्षेत्रीय विवाद को हल करने में असमर्थ रहने पर उन्होंने इस समस्या को संघ को निर्दिष्ट किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, पोलैंड ने ऊपरी सिलेसिया, जो कि प्रशिया का हिस्सा रहा था, पर अपना दावा किया। वर्साई की संधि ने ऊपरी सिलेसिया में एक जनमत संग्रह कराने की सिफारिश की, ताकि यह तय किया जा सके कि क्षेत्र का कौन सा भाग जर्मनी या पोलैंड का हिस्सा होना चाहिए। जर्मन अधिकारियों के रुख के बारे में शिकायतों ने दंगों को जन्म दिया जो अंततः पहले दो सिलेसियन विद्रोह (1919 और 1920) का कारण बना। एक जनमत संग्रह 20 मार्च 1921 को संपन्न हुआ जिसमें 59.6% (500000 के आसपास) वोट जर्मनी में शामिल होने के पक्ष में डाले गये, परन्तु पोलैंड ने दावा किया कि उसके आसपास की स्थितियां उचित नहीं थी। इसके परिणामस्वरुप सन 1921 में तीसरा सिलेसियन विद्रोह हुआ। 12 अगस्त 1921, को संघ को मामले को सुलझाने के लिए कहा गया, तब संघ और परिषद् ने स्थिति के अध्ययन के लिए बेल्जियम, ब्राजील, चीन और स्पेन के प्रतिनिधियों के साथ एक आयोग का गठन किया। समिति ने सिफारिश की कि उच्च सिलेसिया को जनमत संग्रह में दिखाई गई प्राथमिकताओं के अनुसार पोलैंड और जर्मनी के बीच विभाजित किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को दोनो क्षेत्रों के बीच बातचीत का ब्यौरा परस्पर तय करना चाहिए। उदाहरण के लिए, दोनों क्षेत्रों की आर्थिक और औद्योगिक अंतर्निर्भरता को देखते हुए क्या माल को स्वतन्त्रतापूर्वक सीमा से गुजरने देना चाहिए। सन 1921 के नवंबर में जेनेवा में जर्मनी और पोलैंड के बीच बातचीत करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। पांच बैठकों के पश्चात एक अंतिम समझौता हुआ, जिसमें अधिकांश क्षेत्र जर्मनी को दिए गए थे लेकिन पोलिश क्षेत्र में खनिज संसाधनों की बहुलता और बहुत सारे उद्योगों से युक्त अनुभाग थे। जब यह समझौता सन 1922 के मई में सार्वजनिक किया गया तब जर्मनी में तीव्र असंतोष की लहर दौड़ गई, लेकिन संधि को तब भी दोनों देशों द्वारा मान्यता दी गई थी। इस समझौते ने क्षेत्र में शांति कायम रखी, जब तक कि द्वितीय विश्व युद्ध आरम्भ नहीं हो गया।
अल्बानिया
सन 1919 में हुए पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान अल्बानिया की सीमाओं का निर्धारण नहीं किया गया था और इसका निर्णय संघ के करने के लिए छोड़ दिया गया था, परन्तु सन 1921 के सितम्बर तक भी इसका निर्धारण नहीं किया गया। यूनानी सैनिकों द्वारा सैन्य अभियान के नाम पर अल्बानियाई इलाके में बार बार घुसपैठ के कारण अस्थिर स्थिति पैदा हुई जबकि दूसरी तरफ देश के सुदूर उत्तरी भाग में युगोस्लावियन फौजें अल्बानियाई आदिवासियों के साथ संघर्ष के बाद व्यस्त थीं। संघ ने क्षेत्र की विभिन्न शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हुए एक आयोग भेजा और सन 1921 के नवंबर में संघ ने निर्णय लिया कि अल्बानिया की सीमायें, तीन छोटे बदलावों के साथ जो कि यूगोस्लाविया के पक्ष में थी, के बाद वैसी ही रहेंगी जैसी कि वे सन 1913 में थी। यद्यपि विरोध के तहत, युगोस्लावियन फौजें कुछ सप्ताह बाद ही पीछे हट गईं।
मुसोलिनी ने यूनानी द्वीप कोर्फू को जीतने के लिए एक युद्धपोत भेजा और इतालवी सेना ने 31 अगस्त 1923 को कोर्फू पर कब्जा कर लिया। यह संघ के घोषणा पत्र की अवहेलना थी, अत: यूनान ने स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्र संघ में अपील की। हलांकि, मित्र राष्ट्र (मुसोलिनी के जिद्द करने पर) इस बात पर सहमत हुए कि राजदूतों का सम्मेलन विवाद का समाधान खोजने के लिए जिम्मेदार होगा, क्योंकि यह सम्मेलन ही था, जिसने जनरल टिलानी को नियुक्त किया था। संघ की परिषद ने विवाद की जांच की, लेकिन अपने निष्कर्षों को राजदूतों की परिषद को अंतिम निर्णय पारित करने के लिए सौप दिया। सम्मलेन ने संघ की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और यूनान पर इटली को 50 मिलियन लीरा की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में देने के लिए दवाब डाला, इसके वाबजूद कि जिन्होंने अपराध किया था उनकी खोज नहीं की जा सकी। मुसोलिनी विजेता के रूप में कोर्फू को छोड़ने में सक्षम था।
आलैंड द्वीप
आलैंड स्वीडन और फिनलैंड के बीच के मार्ग में करीब 6500 के आसपास द्वीपों का एक समूह है। द्वीप में विशेष रूप से स्वीडिश बोलने वाले लोगों की आबादी हैं, परन्तु सन 1809 में स्वीडन ने अपने दोनों द्वीप फिनलैंड और आलैंड साम्राज्यवादी रूस के हाथों खो दिया। सन 1917 के दिसम्बर में, रूसी अक्टूबर क्रांति की उथलपुथल के दौरान, फिनलैंड ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और अधिकांश आलैंड द्वीप वासियों का विचार पुन: स्वीडन में शामिल होने का था. हालंकि फिनिश सरकार ने, महसूस किया है कि यह द्वीप उनके नए राष्ट्र का हिस्सा हो सकता हैं, क्योंकि सन 1809 में, रूसियों ने फिनलैंड के ग्रैंड डच में आलैंड को शामिल किया था। सन 1920 तक, विवाद ऐसे स्तर पर पहुंच गया था कि युद्ध का खतरा मंडराने लगा था। ब्रिटिश सरकार ने संघ की परिषद को समस्या स्थान्तरित कर दी, लेकिन फिनलैंड ने संघ को हस्तक्षेप नहीं करने दिया, क्योंकि वह इसे आंतरिक मामला मानता था। संघ ने एक लघु समिति का गठन किया, जो इस बात का निर्णय लेती कि संघ को मामले की जाँच करनी चाहिए या नहीं। सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर एक तटस्थ समिति का गठन किया गया। जून 1921 में, संघ ने अपने निर्णय की घोषणा की, जिसके अनुसार द्वीप समूह फिनलैंड के अंग बने रहेंगे, परन्तु द्वीपवासियों की सुरक्षा की गारंटी पर, जिसमें असैन्यीकरण का शर्त भी शामिल थी। स्वीडन के अनिच्छुक सहमति के साथ, संघ के माध्यम से सीधे संपन्न होने वाला यह पहला यूरोपीय अंतरराष्ट्रीय समझौता था।
हैती
हैती गणराज्य एक संक्रमणकालीन राजनीतिक इकाई थी जो कि औपचारिक रूप से 7 सितंबर से 1938 से 29 जून 1939 तक अस्तित्व में थी, जो कि सीरिया के फ्रेंच जनादेश के तहत अलेक्जेंड्रिया के संजाक का प्रदेश थी। राष्ट्र संघ के निरीक्षण के अधीन, तुर्की गणराज्य ने 29 जून 1939 को इस प्रदेश पर कब्जा कर लिया और तुर्की हैती प्रांत (एर्ज़ीं, दोर्त्योल, हस्सा के जिलों को छोड़कर) में बदल दिया।
मेमल
मेमेल का बंदरगाह शहर (जो अब क्लैपेडा के नाम से जाना जाता हैं) और आसपास के क्षेत्र, जो मुख्य रूप से जर्मन जनसंख्या से भरी हुई थी, वर्साई की संधि के अनुच्छेद 99 के अनुसार मित्र राष्ट्रों से संबद्ध नियंत्रण के अधीन थी। फ्रेंच और पोलिश सरकारें मेमेल को एक अंतरराष्ट्रीय शहर के रूप में परिवर्तित करना चाहती थी जबकि लिथुआनिया उस क्षेत्र पर अधिकार करना चाहता था। 1923 तक, इस क्षेत्र के नियंत्रण के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया था, जिससे उत्साहित होकर लिथुआनियाई बलों ने जनवरी 1923 में आक्रमण करके बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया। मित्र राष्ट्रों द्वारा लिथुआनिया के साथ समझौता करने में असफल होने पर, उन्होंने इस विषय को राष्ट्र संघ को सौंप दिया। दिसम्बर 1923 में संघ परिषद ने जांच के लिए एक जांच आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने मेमेल को लिथुआनिया को सौंपने और क्षेत्र को स्वायत्त अधिकार देने का फैसला किया। इस क्लैपेडिया सम्मलेन को संघ की परिषद् द्वारा 14 मार्च 1924 को और फिर मित्र देशों और लिथुआनिया द्वारा अनुमोदित किया गया।
मोसुल
संघ ने 1926 में मोसुल के पूर्व प्रांत ऑटोमान के नियंत्रण को लेकर इराक साम्राज्य और तुर्की गणराज्य के बीच चल रहे विवाद को हल किया था। ब्रिटिश के अनुसार, जिन्हें 1920 में इराक पर राष्ट्र संघ ए-जनादेश दिया गया था और इसलिए इराक के विदेश मामलों में उसका प्रतिनिधित्व करते थे, मोसुल इराक का था; दूसरी तरफ नये तुर्की गणराज्य ने इस प्रांत के अपना ऐतिहासिक केंद्रीय स्खल होने का दावा किया। बेल्जियम, हंगरी और स्वीडन के सदस्यों के साथ एक राष्ट्र संघ जांच आयोग को 1924 में इस क्षेत्र के अध्ययन के लिए भेजा गया था जिसने पाया कि मोसूल के लोग तुर्की का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे और यदि उनसे चुनने को कहा जाता तो वे इराक को चुनते. सन् 1925 में आयोग ने सिफारिश की कि यह क्षेत्र इराक का हिस्सा रहेगा, इस शर्त के साथ कि कुर्दिश आबादी के स्वायत्त अधिकार सुनिश्चित करने के लिए अगले 25 वर्ष तक इराक पर ब्रिटिश के पास जनादेश रहेगा. संघ परिषद ने सिफारिश को स्वीकीर कर लिया और 16 दिसम्बर 1925 को मोसूल इराक को देने का फैसला किया। हालांकि 1923 में लूसाने की संधि में तुर्की ने राष्ट्र संघ की मध्यस्थता स्वीकार कर ली थी, इसने परिषद के अधिकार पर संघ द्वारा प्रश्नचिह्न लगाने के फैसले को नामंजूर कर दिया। मामला अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थाई न्यायालय को भेज दिया गया, जिसने निर्णय दिया कि यह परिषद का सर्वसमेमत फैसला था जिसको स्वाकार किया जाना चाहिए। बहरहाल, ब्रिटेन, इराक और तुर्की ने 5 जून 1926 को एक अलग संधि की पुष्टि की, जिसने संघ के निर्णय का अधिकांशतः पालन किया और मोसूल इराक को दे दिया। इस बात पर सहमति हुई तथापि, कि इराक 25 साल के अंदर फिर से संघ की सदस्यता के लिए आवेदन कर सकता है और यह कि सदस्यता स्वीकार होते ही जनादेश समाप्त हो जाएगा.
विल्नियस
प्रथम विश्व युद्ध के बाद, पोलैंड और लिथुआनिया दोनों ने अपनी स्वतंत्रता वापस प्राप्त की लेकिन वहाँ देशों के बीच सीमाओं के बारे में असहमति थी। पोलिश-सोवियत युद्ध के दौरान लिथुआनिया ने सोवियत संघ के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर किया जिसे लिथुआनिया सीमाओं से बाहर रखा था। इस समझौते ने विल्नियस शहर पर नियंत्रण दिया (Vilnius, Wilno), लिथुआनिया के लिये उसकी पुरानी लिथुआनियाई राजधानी, जो देश की सरकारी सीट बन गयी थी। लिथुआनिया और पोलैंड के बीच बढ़े हुए तनाव ने डर जगाया कि वे युद्ध करेंगे, तथा 7 अक्टूबर 1920 को संघ ने एक छोटी बातचीत के साथ युद्धविराम किया। युद्ध के युग के दौरान विल्नियस शहर की अधिकांश आबादी पोलिश थे तथा 9 अक्टूबर 1920 को जनरल जेलिगोव्स्की ने पोलिश सेना बल के साथ शहर का ज़िम्मा लिया और दावा किया कि लिथुआनिया की केन्द्र सरकार अब उनके अधीन थी।
लिथुआनिया ने संघ की सहायता का अनुरोध किया और बदले में संघ परिषद ने क्षेत्र से पोलैंड की वापसी का आह्वान किया। पोलिश सरकार ने संकेत दिया कि वे संघ की आज्ञापालन करेंगे, लेकिन छोड़ने की बज़ाय, इसने अधिक पोलिश सैनिकों के साथ शहर को मजबूत बनाया। इसने लीग को यह फैसला करने के लिए उकसाया कि विल्नियस का भविष्य एक जनमत संग्रह में अपने निवासियों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए और पोलिश बलों को हट जाना चाहिये तथा लीग द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय बल द्वारा बदला जाना चाहिये। फ्रांस और ब्रिटेन सहित कई लीग देशों ने अंतरराष्ट्रीय बल के भाग के रूप में क्षेत्रों में सैन्य दलों को भेजना शुरू किया। लिथुआनिया और पोलैंड के बीच दुश्मनी 1920 के अंत में फिर से बढ़ गयी लेकिन 1921 की शुरूआत में, पोलिश सरकार ने एक शांतिपूर्ण निपटारा तलाशना शुरू कर दिया। क्षेत्र के लिए लीग की योजना का समर्थन करने, पोलिश सैन्य दलों को हटाने, तथा जनमत संग्रह के साथ सहयोग करने के लिये सहमत हुए. लीग को हालांकि अब लिथुआनिया और सोवियत संघ, जिसने लिथुआनिया में किसी भी अंतरराष्ट्रीय बल का विरोध किया था, से विरोध का सामना करना पड़ा. लीग ने मार्च 1921 में जनमत संग्रह और अंतरराष्ट्रीय बल के लिये बनायी गयी योजनाओं को रद्द किया तथा दो पक्षों के बीच बातचीत से मसला हल करने के लिये वापस आया। विल्नियस और आसपास के क्षेत्रों पर औपचारिक रूप से मार्च 1922 में पोलैंड ने कब्ज़ा किया था और 14 मार्च 1923, को संबद्ध सम्मेलन ने विल्नियस को पोलैंड के साथ छोड़ते हुए लिथुआनिया और पोलैंड के बीच सीमा तय की। लिथुआनियाई अधिकारियों ने निर्णय स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तथा 1927 तक पोलैंड के साथ आधिकारिक तौर पर युद्ध की अवस्था में रहे।  जब तक 1938 में पोलैंड ने अल्टीमेटम नहीं दे दिया, लिथुआनिया ने पोलैंड के साथ राजनयिक संबंध पुनर्स्थापित नहीं किए, युद्ध समाप्त नहीं किया तथा पड़ौसी के साथ वास्तविक सीमाओं को स्वाकर नहीं किया।
कोलंबिया और पेरू
वहाँ 20वीं सदी के शुरूआत में कोलंबिया और पेरू के बीच में कई सारे सीमा विवाद थे, तथा 1922 में, उनकी सरकारों ने उन विवादों को सुलझाने के लिये सॉलोमन-लोज़ानो संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के रूप में, कोलम्बिया को अमेज़न नदी का उपयोग करने देने के साथ, सीमा शहर लेटीका तथा उसके आसपास के क्षेत्र को पेरू से कोलम्बिया तक सत्तान्तरित कर दिया गया। 1 सितम्बर 1932 को पेरूविअन रबर तथा चीनी उद्योगों के व्यापारिक नेता जो अपनी भूमि खो चुके थे जब क्षेत्र को कोलंबिया के हवाले कर दिया गया था जिसने लेटीका का एक सशस्त्र अधिग्रहण का आयोजन किया। सबसे पहले, पेरू सरकार ने सैन्य अधिग्रहण को नही पहचाना लेकिन पेरू के राष्ट्रपति लुइस सांचेज़ सिरो ने कोलंबिया के पुनः कब्ज़ा करने का विरोध किया। पेरू सेना ने लेटीका पर कब्ज़ा कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप दो देशों के बीच सशस्त्र संघर्ष हुआ। महीनों के कूटनीतिक खींचतान के बाद, राष्ट्र संघ द्वारा की गई मध्यस्थता को सरकार ने स्वीकार किया, तथा उनके प्रतिनिधियों ने संघ की परिषद से पहले अपने मामलों प्रस्तुत किया। एक अल्पकालीन शांति समझौता, जिस पर मई 1933 में दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किया गया और जिसे विवादित क्षेत्र पर नियंत्रण मानते हुए द्विपक्षीय वार्ता की तैयारी के साथ संघ को प्रदान किया गया। मई 1934 में, एक अंतिम शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, जिसके परिणामस्वरूप लेटीका की कोलंबिया वापसी हुई, 1932 के आक्रमण के लिये पेरू की औपचारिक माफी, लेटीका के आसपास के क्षेत्रों का असैन्यीकरण, अमेज़न तथा पुतुमायो नदियों पर मुफ्त नौवहन, तथा गैर-आक्रामकता की एक एक प्रतिज्ञा.
सार
सार एक प्रांत था जो प्रशिया तथा रेनिश पेलेटीनेट के भागों से बना था, जिसको स्थापित किया गया तथा वर्सेलीज़ की संधियों द्वारा संघ के काबू में रखा गया। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या इस क्षेत्र को जर्मनी या फ्रांस से संबंध रखना चाहिये, पंद्रह साल के संघ शासन के बाद एक जनमत संग्रह आयोजित किया गया था। जब 1935 में जनमत संग्रह आयोजित किया गया था, 90.3 प्रतिशत वोट जर्मनी के समर्थन में आया. 17 जनवरी 1935 को संघ परिषद द्वारा जर्मनी के साथ क्षेत्रों के पुनः एकीकरण को अनुमोदित किया गया।
लाइबेरिया
अमेरिकी स्वामित्व वाले विशाल फायरस्टोन रबड़ बागान में जबरन मजदूरी के आरोपों तथा दास व्यापार के अमेरिकी आरोपों के बाद लाइबेरियाई सरकार ने राष्ट्र संघ से जांच शुरू करने को कहा. जांच के लिए गठित आयोग को संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और लाइबेरिया द्वारा संयुक्त रूप से नियुक्त किया गया था। 1930 में, संघ की एक रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि दास प्रथा तथा जबरन मजदूरी प्रचलित थी। रिपोर्ट में कई सरकारी अधिकारियों को बंधुआ मजदूरों की बिक्री में शामिल पाया गया था और सिफारिश की गई कि उनको हटा कर उनकी जगह यूरोपीय या अमेरिकी लगाए जाएं. लाइबेरियन सरकार ने दास प्रथा और जबरन मजदूरी को गैरकानूनी घोषित कर दिया और अमेरिका की सहायता मांगी, यह ऐसा कदम था जिसने लाइबेरिया के अंदर गुस्सा पैदा कर दिया जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रपति चार्ल्स डी बी किंग तथा उनके उप-राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ा. तब संघ ने धमकी दी कि जब तक सुधारों को लागू नहीं किया जाता लाइबेरिया पर एक न्यासिता की स्थापना कर दी जाएगी. राष्ट्रपति एडविन बार्क्ले का ध्यान इन सुधारों को लागू करने पर केंद्रित हो गया।
मुक्देन हादसा
मुक्देन का हादसा, जिसे "मंचूरियन हादसा" या "सुदूर पूर्वी संकट" के रूप में भी जाना जाता हैं, संघ की बड़ी असफलताओं में से एक था, जिसने संगठन से जापान की वापसी के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम किया। एक सहमति पट्टे की शर्तों के अधीन जापानी सरकार को यह अधिकार प्राप्त था कि वह दक्षिणी मंचूरियन रेलवे के आस पास के क्षेत्रों में अपनी सेना को तैनात रखे, जो कि चीनी क्षेत्र के मंचूरिया प्रदेश से होकर जाने वाला दोनों देशों के बीच एक प्रमुख व्यापार मार्ग था। सन 1931 के सितम्बर में मंचूरिया के एक आक्रमण के बहाने जापानी क्वांगतुंग सेना के अधिकारीयों और सैनिकों के एक दल ने रेलवे के कुछ भाग को थोडा क्षतिग्रस्त कर दिया। हालाँकि, जापानी सैनिकों ने दावा किया कि रेलवे का विध्वंस चीन के सैनिकों ने किया हैं और इसके स्पष्ट प्रतिशोध में (नागरिक सरकार के आदेश के विपरीत कार्य करते हुए) मंचूरिया के सम्पूर्ण क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। उन्होंने इस क्षेत्र का नामकरण मंचुको किया और 9 मार्च 1932, को एक कठपुतली सरकार चीन के पूर्व महाराजा पु यी के नेतृत्व में स्थापित की।  अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इस नये देश को केवल इटली और जर्मनी की सरकारों द्वारा ही मान्यता दी गई थी, जबकि दुनिया के बाकी देश अभी भी मंचूरिया को कानूनी तौर पर चीन का ही हिस्सा मानते थे। सन 1932 में, जापान की वायु और जल सेना ने चीन के शंघाई शहर पर बमवर्षा की, जिसने 28 जनवरी की घटना को चिंगारी प्रदान किया।
राष्ट्र संघ चीन की सरकार से अनुरोध करने के लिए सहमत हो गया, परन्तु लम्बी समुद्री यात्रा के कारण संघ के सदस्यों को मामले की जाँच करने में विलम्ब हो गया। वहां पहुँचने पर अधिकारियों को चीनी दावों का सामना करना पड़ा कि जापान द्वारा किया गया आक्रमण अवैध था, जबकि जापानियों का कहना था कि ऐसा उन्होंने क्षेत्र में शांति-सुव्यवस्था बनाये रखने के लिए किया हैं। जापान की संघ में उच्च पहुँच के वाबजूद, लिटन द्वारा पेश रिपोर्ट ने जापान को आक्रामक सिद्ध कर दिया और मांग की कि मंचूरिया चीन को वापस लौटा दिया जाये. इससे पहले कि रिपोर्ट पर विधानसभा द्वारा मतदान कराया जाता, जापान ने चीन में आगे बढ़ने की अपनी मंशा की घोषणा कर दी। सन 1933 में रिपोर्ट विधानसभा में 42-1 के बहुमत से पारित (केवल जापान ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया) हुई, परन्तु चीन से अपनी सेना हटाने के बजाय, जापान ने संघ से अपनी सदस्यता वापस ले ली।
घोषणा -पत्र के अनुसार, राष्ट्र संघ को जापान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा कर उसका जवाब देना चाहिए था, या सैन्य एकत्र कर उसके विरूद्ध युद्ध की घोषणा करनी चहिये थी। हालांकि इनमें से कोई भी कार्यवाही की नहीं गई। आर्थिक प्रतिबंध का खतरा लगभग बेकार ही हो गया था क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र संघ सदस्य नहीं था। किसी भी प्रकार का आर्थिक प्रतिबंध संघ अपने सदस्य राज्यों पर आरोपित करता था वह अप्रभावी हो जाता था, क्योंकि जब एक सदस्य राष्ट्र को दुसरे सदस्य राष्ट्र के साथ व्यापार करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता था तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कर लेता था। राष्ट्र संघ एक सेना इकट्ठा कर सकता था, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस जैसे प्रमुख शक्तियां भी अपने-अपने मामलों में उलझी हुई थी, जैसे कि अपने व्यापक साम्राज्य पर नियंत्रण, विशेषकर प्रथम विश्व युद्घ के उथल-पुथल के बाद. इसलिए मंचूरिया को जापान के नियंत्रण में छोड़ दिया गया, जब तक कि सोवियत संघ की लाल सेना ने उस क्षेत्र पर कब्जा नहीं जमा लिया और उसे द्वितीय विश्व युद्घ के बाद चीन को वापस लौटा दिया।
चाको युद्ध
राष्ट्र संघ सन 1932 में बोलीविया और पराग्वे के मध्य दक्षिणी अमेरिका के शुष्क ग्रान चाको क्षेत्र को लेकर हुए युद्ध को रोकने में नाकाम रहा। हालांकि इस क्षेत्र आबादी कम थी, यंहा परागुवे नदी बहती हैं जो कि दो में से एक चारों तरफ से भूमि से घिरे देश को अटलांटिक महासागर से जोडती थी और इसके सम्बन्ध में वहाँ भी अटकलें भी थी कि चाको पेट्रोलियम समृद्ध प्रदेश हैं, जो बाद में गलत साबित हुई। सन 1920 के उतरार्द्ध में सतत रूप से सीमा पर होने वाली झड़प, अंतत: 1932 में पूर्ण युद्ध का कारण बनी, जब बोलीविया की सेना ने पराग्वे के पितिंयांतुता झील के किनारे स्थित फोर्ट कार्लोस एंटीनियो लोपेज पर आक्रमण कर दिया।  पराग्वे ने राष्ट्र संघ में अपील किया, परन्तु राष्ट्र संघ ने कोई कार्यवाही नहीं की और इसके बदले पैन अमेरिका सम्मेलन ने मध्यस्थता की पेशकश की। यह युद्ध दोनों पक्षों के लिए एक आपदा के समान था, जिसमें बोलीविया, जिसकी आबादी तीस लाख के करीब थी, के हताहतों की संख्या 57,000 और पराग्वे जिसकी आबादी दस लाख थी, के हताहतों की संख्या 36000 थी। इस युद्ध ने दोनों देशों को आर्थिक संकट के कगार पर ला खड़ा किया। कुछ समय बाद बातचीत के जरिये 12 जून 1935 को युद्ध-विराम घोषित हुआ। पराग्वे ने अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। इसे 1938 के संघर्ष विराम के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई जिसमें पराग्वे को उत्तरी चाको का तीन-चौथाई भाग प्राप्त हुआ।
अबीसीनिया पर इतालवी आक्रमण
अक्टूबर 1935 में, इतालवी तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी ने अबीसीनिया (इथोपिया) पर आक्रमण करने के लिए 400000 सैनिकों को भेजा. मार्शल पिएत्रो बदोग्लियो ने सन 1935 के नवंबर से अभियान का नेतृत्व किया। उसने बमबारी करने, रासायनिक हथियारों जैसे कि मस्टर्ड गैस का उपयोग करने और लक्ष्य के विरूद्ध पानी की आपूर्ति को विषाक्त करने, जिसमें असुरक्षित गावँ और चिकित्सा सुविधाएँ शामिल थी, का आदेश दिया। आधुनिक इतावली सेना ने अत्यंत पिछड़ी अबीसीनिया की सेना को आसानी से हरा दिया और मई 1936 में अदीस अबाबा पर अधिकार करते हुए सम्राट हेल सेलासी को भागने पर मजबूर का दिया।
राष्ट्र संघ ने इटली की आक्रामकता की निंदा की और सन 1935 के नवंबर में आर्थिक प्रतिबंध लगाये, लेकिन वे प्रतिबन्ध काफी हद तक अप्रभावी थे, क्योंकि वे तेल की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगा सके या स्वेज नहर (ब्रिटेन द्वारा नियंत्रित) को बंद नहीं किया गया। स्टेनली बाल्डविन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने बाद में कहा कि कोई भी सैन्य रूप से इतना सक्षम नहीं था कि वह इटली के आक्रमण का मुकाबला कर सके। सन 1935 के अक्टूबर में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट ने हाल ही में पारित तटस्थता अधिनियम को लागू किया और हथियारों और गोला - बारूद की बिक्री पर दोनों पक्षों पर व्यापार प्रतिबंध लगा दिया, परन्तु विद्रोही इटली के साथ उसने "नैतिक व्यापार प्रतिबंध" में थोड़ी ढील दी, जिसमें व्यापार की अन्य वस्तुयें शामिल थी। पहले 5 अक्टूबर और बाद में 4 जुलाई 1936 को संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने प्रयासों में आशातीत सफलता प्राप्त हुई और उसने तेल और अन्य सामग्री के निर्यात को सामान्य शांतिकाल के स्तर तक पहुंचा दिया। राष्ट्र संघ के प्रतिबंधों को 4 जुलाई 1936 में उठा लिया गया, लेकिन उस समय तक इटली अबीसीनिया के शहरी क्षेत्रों पर नियंत्रण प्राप्त कर चुका था।
सन 1935 के दिसम्बर में, होअरे -लावेल संधि ब्रिटिश विदेश मंत्री सैमुएल होअरे और फ्रांस के प्रधानमंत्री पियरे लावेल द्वारा अबीसीनिया के संघर्ष को समाप्त करने का एक प्रयास था, जिसमें देश को दो भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव था, - एक इतालवी क्षेत्र और एक अबीसीनिया का क्षेत्र. मुसोलिनी इस संधि के लिए सहमत हो गया था, लेकिन लेकिन सौदे की खबर लीक हो गई, फलत: फ्रांसिसी और ब्रिटिश जनता ने इसका कड़ा विरोध किया और इस संधि को अबीसीनिया के विक्रय का प्रस्ताव कहा. होअरे और लावेल को उनके पदों से इस्तीफा देने को मजबूर किया गया और ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों सरकारें अपने - अपने संबंधित लोगों से अलग हो गई। सन 1936 के जून से पहले, हालांकि राज्य के एक प्रमुख व्यक्ति के द्वारा राष्ट्र संघ के विधानसभा को संबोधित करने काकोई परम्परा नहीं थी, हेल सिलासी, इथियोपिया के सम्राट ने अपने देश की रक्षा करने में सहयोग के लिए सभा से मदद के लिए अपील की।
यही स्थिति जापान के साथ भी थी, अबीसीनिया के संकट से निपटने में प्रमुख शक्तियों उत्साह उनकी इस धारणा के कारण नहीं था कि इस गरीब और सुदूर देश का भाग्य जो कि गैर यूरोपीय लोगों का निवास स्थान था, उनकी केन्द्रीय रुचि का विषय नहीं हो सकता हैं। इसके अतिरिक्त, इससे यह भी स्पष्ट होता है कि कैसे राष्ट्र संघ अपने सदस्यों के स्वार्थ से प्रभावित हो सकता है; प्रतिबंध के बहुत कठोर नहीं होने का कारण मुसोलिनी और जर्मन तानाशाह हिटलर के संभावित गठबंधन बनाने को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस का भय भी था।
स्पेन के गृह युद्ध
17 जुलाई 1936 को, स्पेनिश सेना ने राज्य-विप्लव शुरू किया, जिसके कारण स्पेनिश रिपब्लिकनों (स्पेन की वामपंथी सरकार) और राष्ट्रवादियों (रूढिवादी, कम्यूनिस्ट-विरोधी विद्रोही जिनमें स्पेनिश सेना के अधिकतर अधिकारी शामिल थे) के बीच एक लम्बी अवधि का सशस्त्र संघर्ष शुरू हुआ। अल्वारेज डेल वायो, विदेशी मामलों के स्पेनिश मंत्री, ने सितंबर 1936 में संघ से अपनी प्रादेशिक अखण्ड़ता और राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा हेतु शस्त्रों की मांग की। तथापि, संघ के सदस्यों ने, स्पेनिश गृह युद्ध में न तो हस्तक्षेप किया और न ही विदेशी हस्तक्षेप को रोका. हिटलर और मुसोलिनी ने निरंतर जनरल फ़्रांसिस्को फ़्रैंको के राष्ट्रवादी विद्रोहियों को अपना समर्थन जारी रखा और सोवियत संघ ने स्पेनिश गणतंत्रवादियों को समर्थन दिया। फरवरी 1937 में, संघ ने अंततः विदेशी राष्ट्रीय स्वयंसेवकों के हस्तक्षेप पर प्रतिबन्ध लगा दिया।
दूसरा चीन-जापान युद्ध
सम्पूर्ण 1930 के दशक में क्षेत्रीय संघर्षों को भड़काने के लम्बे रिकॉर्ड़ के बाद, जापान ने 7 जुलाई 1937 को चीन पर पूर्ण धावा बोल दिया। 12 सितंबर को, चीनी प्रतिनिधि, वेलिंगटन कू, ने संघ से एक अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की अपील की। पश्चिमी राष्ट्र जापान के विरूद्ध उनके संघर्ष में चीन के हमदर्द थे, विशेषकर उनके शंघाई की अटल सुरक्षा के लिए, एक शहर जहां विदेशियों की बड़ी संख्या थी। तथापि, संघ एक निर्णायक वक्तव्य जिसने चीन को “आत्मिक समर्थन” दिया, के अलावा किसी व्यवहारिक उपाय का प्रबंध करने में अक्षम रहा। 4 अक्टूबर को, संघ स्थगित हो गया और इस विषय को नौ शक्ति संधि सम्मेलन को हस्तांतरित कर दिया गया।
निरस्त्रीकरण और द्वितीय विश्व युद्ध के रास्ते में असफलताएं
संघ के प्रसंविदा के अनुच्छेद आठ ने संघ को कार्य दिया कि “शस्त्रीकरण को उस निम्नतम बिन्दु तक सीमित रखें जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी हो और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का सामान्य क्रिया द्वारा प्रवर्तन हो सके.” संघ की समय एवं उर्जा का अधिकांश भाग निरस्त्रीकरण को समर्पित था, हालांकि कई सदस्य सरकारें अनिश्चयी थी कि क्या इतना व्यापक निरस्त्रीकरण प्राप्त किया जा सकता है या यहां तक कि यह वांछनीय था कि नहीं। मित्र राष्ट्र भी वर्साय की संधि से बाध्य थे कि निरस्त्र करने के लिए प्रयास करें एवं पराजित राष्ट्रों पर जो शस्त्र प्रतिबंध लागू किए गए हैं उन्हें विश्वव्यापी निरस्त्रीकरण की दिशा में एक प्रथम प्रयास के रूप में वर्णित किया गया। संघ प्रसंविदा ने संघ को प्रत्येक राज्य के लिए एक निरस्रीकरण योजना तैयार करने के लिए निर्दिष्ट किया परंतु परिषद ने इस जिम्मेदारी को 1926 में गठित विशेष आयोग को 1932-34 के विश्व निरस्त्रीकरण सम्मेलन की तैयारी करने के लिए सौंप दिया।  निरस्त्रीकरण को लेकर संघ के सदस्यों में भिन्न-भिन्न दृषिटिकोण थे। फ्रांसीसी अपने शस्त्रों को इस गारंटी के बिना कम करने के लिए अनिच्छुक थे कि उनपर आक्रमण होने पर सैनिक सहायता मिले। पोलेण्ड़ एवं चेकोस्लोवाकिया ने पश्चिम की तरफ से असुरक्षित महसूस किया और चाहते थे कि संघ द्वारा आक्रामक कार्यवाही एवं उन्हें निशस्त्र करने से पहले सदस्यों को मजबूत बनाया जाए. इस गारंटी के बिना वे अपने शस्त्रों को कम नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि जर्मनी से आक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा था। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद जर्मनी द्वारा पुर्नशक्ति प्राप्त करने से आक्रमण का खतरा और बढ़ गया, विशेषकर जब हिटलर ने सत्ता प्राप्त की और 1933 में जर्मनी का चांसलर बना विशेष रूप में जर्मनी द्वारा वर्साय की संधि को उलटने के प्रयास एवं जर्मन सेना के पुर्ननिर्माण के कारण फ्रांस निरस्त्रीकरण के लिए अनिच्छुक होता गया।
विश्व निरस्त्रीकरण सम्मेलन 1932 में जेनेवा में राष्ट्रसंघ द्वारा बुलाया गया जिसमें 60 राष्ट्रों के प्रतिनिधि थे। सम्मेलन के शुरू में शस्त्रों के विस्तार पर एक वर्ष का विराम लगाने का प्रस्ताव दिया गया, जिसे बाद में कुछ महीने बढ़ाया गया। निरस्त्रीकरण आयोग ने फ्रांस, इटली, जापान एवं ब्रिटेन से प्रारंभिक सहमति ले ली कि वो अपनी नौ सेनाओं के आकार में कटौती करें। केलॉग-ब्रायण्ड समझौता, जिसे आयोग ने 1928 में सम्पन्न कराया, युद्ध को गैर-कानूनी घोषित करने के अपने उद्देश्य में असफल हो गया। अंततः, आयोग 1930 के दशक में जर्मनी इटली, एवं जापान के द्वारा सैनिक तैयारी को रोकने में असफल रहा। संघ उन सभी बड़ी घटनाओं पर अधिकांशतया शांत रहा जिसके कारण द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारंभ हुआ यथा- राइनलैंण्ड का हिटलर द्वारा पुनः-सैन्यीकरण, ऑस्ट्रिया के सुडेटनलैण्ड एवं एंसक्लूस पर कब्जा, जिसकी वर्साय संधि ने मनाही की थी। वास्तव में, संघ के सदस्यों ने स्वयं को पुनः-सैन्यीकृत किया। 1933 में जापान ने संघ के निर्णय को मानने की बजाय आसानी से इससे अलग हो गया, जैसा कि जर्मनी ने 1933 में किया (फ्रांस एवं जर्मनी के बीच में शस्त्र समता स्थापित करने में समझौता करा पाने में विश्व निरस्त्रीकरण सम्मेलन की असफलता को बहाना बनाकर) और इटली ने 1937 में. डेन्जिंग में संघ कमिश्नर शहर पर जर्मन दावे पर विचार करने में असमर्थ थे, जो 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध के छिड़ने में महत्वपूर्ण कारण बना। संघ का अंतिम महत्वपूर्ण कार्य था सोवियत संघ का दिसम्बर 1939 में निलंबन जब इसने फिनलैण्ड पर आक्रमण किया।
सामान्य कमजोरियों
पंच मैगजीन से कार्टून, 10 दिसम्बर 1920, अमेरिका द्वारा खाली छोड़ी गई जगह का उपहास किया जब वह राष्ट्रसंघ में शामिल नहीं हुआ। द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारंभ ने दर्शाया कि संघ अपने प्रारंभिक उद्देश्य में असफल रहा, जो भविष्य में किसी विश्वयुद्ध को टालता. इस असफलत के लिए विविध कारक जिम्मेवार थे, जिसमें बहुत सारा संगठन के भीतर के सामान्य कमजोरियों से जुड़ा था। अतिरिक्त रूप से, अमेरिका द्वारा संघ में शामिल होने की मनाही ने संगठन की शक्ति को सीमित किया।
उत्पत्ति और संरचना
संघ का एक संगठन के रूप में उद्भव प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के लिए किए जा रहे शांति प्रयासों के हिस्से के रूप में मित्र राष्ट्रों द्वारा किया गया और इसलिए इसे “विजेताओं के संघ” के रूप में देखा गया। इसने संघ को वर्साय की संधि से भी बांध दिया, जिससे जब संधि अप्रतिष्ठित एवं अलोकप्रिय हो गया, यह राष्ट्रसंघ में भी प्रतिबिम्बित हुआ।
संघ की तथाकथित तटस्थता ने इसे अनिर्णय के रूप में अभिव्यक्त किया। इसे अपने नौ सदस्यों, बाद में चलकर पंद्रह परिषद सदस्यों का सर्वसम्मत वोट किसी अधिनियम को पारित करने के लिए चाहिए; अतः निर्णयात्मक एवं प्रभावी कार्य असंभव नहीं तो मुश्किल था। यह अपने निर्णयों पर आने में धीमा भी था क्योंकि कुछ निर्णयों में संपूर्ण सभा की सर्वसम्मत मंजूरी आवश्यक थी। यह समस्या मुख्यतया इस वास्तविकता से निकली कि राष्ट्रसंघ के मुख्य सदस्य इस संभावना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे कि उनकी नियति अन्य देशों द्वारा तय की जाएगी और इसलिए इसके परिणामस्वरूप, सर्वसम्मत वोट को लागू करके अपने को वीटो की शक्ति दी।
वैश्विक प्रतिनिधित्व
संघ में प्रतिनिधित्व अक्सर एक समस्या थी। हालांकि इसका अभीष्ट सभी राष्ट्रों को शामिल करना था, कई कभी शामिल नहीं हुए, या उनकी संघ के साथ साझेदारी बहुत छोटी थी। सर्वाधिक उल्लेखनीय अनुपस्थिति अमेरिका की संघ में भूमिका की संभाव्यता को लेकर थी, न केवल वह विश्व शांति एवं सुरक्षा को सुरक्षित करता बल्कि संघ का वित्त प्रबंध भी करता. संघ के निर्माण के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन प्रेरक बल थे और इसके आकार को मजबूती से प्रभावित किया लेकिन अमेरिकी सिनेट ने 19 नवम्बर 1919 को इसमें शामिल न होने का मत दिया। रूथ हेनिंग ने सुझाव दिया कि यदि अमेरिका संघ का सद्स्य होता तो, इसने फ्रांस एवं ब्रिटेन को भी पृष्ठ-समर्थन दिया होता, संभवतया फ्रांस ज्यादा सुरक्षित महसूस करता एवं ऐसा प्रोत्साहन फ्रांस एवं ब्रिटेन को जर्मनी के संबंध में ज्यादा सहयोग करने देता एवं इससे नाजी पार्टी का उदय कम संभव होता।  इसके विपरीत, हेनिंग स्वीकार करते हैं कि यदि अमेरिका संघ का सदस्य होता, इसका यूरोपीय शक्तियों के साथ युद्ध में उलझने की अनिच्छा एवं आर्थिक प्रतिबंधों को अधिनियमित करने से अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सामना करने में संघ की क्षमता को बाधित किया होता।  अमेरिका में सरकार की संरचना ने भी इसकी सद्स्यता को समस्यापूर्ण बनाया होता क्योंकि संघ में इसके प्रतिनिधिगण अमेरिकी कार्यकारी शाखाओं की तरफ से इसकी विधाई शाखाओं की पूर्व अनुमति के बिना कोई निर्णय नहीं लिया गया होता।
जनवरी 1920 में, जब संघ शुरू हुआ, जर्मनी को शामिल होने की अनुमति नहीं थी क्योंकि इसे प्रथम विश्व युद्ध में आक्रामक के रूप में देखा गया था। सोवियत रूस भी प्रारंभ में संघ से बहिष्कृत था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के विजेताओं को कम्युनिस्ट विचार पसंद नहीं था। संघ तब और कमजोर हो गया जब 1930 के दशक में महत्वपूर्ण शक्तियों ने इसका साथ छोड़ दिया। जपान ने स्थायी सदस्य के रूप में परिषद में शुरू किया, लेकिन 1933 में तब हट गया जब संघ ने इसके चीन के मंचूरिया क्षेत्र पर आक्रमण का विरोध किया। इटली ने भी परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में शुरू किया लेकिन 1937 में हट गया। संघ ने जर्मनी को 1926 में सदस्य के रूप में स्वीकार किया, इसे “शंति प्रेमी देश” माना, लेकिन एडोल्फ हिटलर 1933 में जब सत्ता में आया तो जर्मनी को इससे अलग कर लिया।
सामूहिक सुरक्षा
एक अन्य महत्वपूर्ण कमजोरी सामूहिक सुरक्षा के विचार, जो संघ का अधार था एवं वैयक्तिक राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच अंतर्विरोध से विकसित हुआ था। सामुहिक सुरक्षा प्रणाली जिसे संघ ने प्रयुक्त किया, का अर्थ था कि राष्ट्रों के लिए आवश्यक था कि वे उन राज्यों के खिलाफ कार्यवाही करें जिन्हें वे मित्र मानते हैं और इस तरीके से उन राज्यों का समर्थन जिनके साथ सामान्य घनिष्ठता नहीं थी, उनके राष्ट्रीय हितों को खतरा हो सकता है। यह कमजोरी अबीसीनिया संकट के समय स्पष्ट हो गई जब ब्रिटेन एवं फ्रांस को संतुलित प्रयत्न करने पड़े ताकि यूरोप में सुरक्षा बनाए रखी जा सके, जिसे उन्होंने यूरोप में “आंतरिक व्यवस्था के शत्रु के खिलाफ व्यवस्था बनाए रखने के लिए” अपने लिए बनाया था, जिसमें इटली के समर्थन ने प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें अबीसीनिया को संघ का सद्स्य बनाए रखने की बाध्यता थी।
23 जून 1936 को अबीसीनिया के खिलाफ इटली के युद्ध अभियान को रोकने में संघ के प्रयासों के असफल होने पर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टेनले बाल्डविन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि सामूहिक सुरक्षा""failed ultimately because of the reluctance of nearly all the nations in Europe to proceed to what I might call military sanctions ... The real reason, or the main reason, was that we discovered in the process of weeks that there was no country except the aggressor country which was ready for war ... [I]f collective action is to be a reality and not merely a thing to be talked about, it means not only that every country is to be ready for war; but must be ready to go to war at once. That is a terrible thing, but it is an essential part of collective security.""
अंततः, ब्रिटेन एवं फ्रांस दोनों ने एडोल्फ हिटलर के अधीन जर्मन सैनिकवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण तुष्टिकरण के पक्ष में सामूहिक सुरक्षा कीअवधारणा को त्याग दिया।
अमनपसंदवाद और निरस्त्रीकरण
28 जुलाई 1920, पंच पत्रिका का कार्टून, संघ की कमज़ोरी देखकर व्यंग्य कस रहा है।]] राष्ट्र संघ के पास अपनी एक सशस्त्र सेना की कमी थी और यह अपने संकल्पो को लागू करने के लिये महान शक्तियों पर निर्भर थी, जिसके वे बहुत खिलाफ थे। संघ के दो सबसे महत्वपूर्ण सदस्य, ब्रिटेन और फ्रांस, प्रतिबंधों के खिलाफ थे तथा संघ की ओर से सैन्य कार्रवाई करने के लिये और अधिक खिलाफ थे। प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत, दोनों देशों की सरकारों तथा आबादी में शांतिवाद एक मज़बूत शक्ती थी। ब्रिटिश परंपरावादी विशेष रूप से संघ पर उत्साहहीन थे तथा सरकार में, संगठन की भागीदारी के बिना समझौता वार्ता करने के इच्छुक थे।
इसके अलावा, संघ द्वारा ब्रिटेन, फ्रांस और इसके अन्य सदस्यों के लिए निरस्त्रीकरण की वकालत जबकि उसी समय सामूहिक सुरक्षा की वकालत का मतलब था कि संघ अपने आपको सशक्त साधनों द्वारा धोखे से वंचित कर रही है जिसके द्वारा इसके अधिकार को बरकरार रखा जाएगा.
अगर संघ को अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करने के लिए देशों को मजबूर करना था, तो इसे लागू करने के लिये रॉयल नेवी तथा फ्रेंच सेना की आवश्यकता होगी।
जब ब्रिटिश कैबिनेट ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान संघ की अवधारणा के बारे में चर्चा की, तब केबिनेट सचिव, मौरिस हेंकी, ने विषय पर एक ज्ञापन भेजा.
उसने यह कहते हुए शुरू किया: "आम तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई योजना हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि यह सुरक्षा का बोध करायेगा जो पूरी तरह से काल्पनिक है। इसने ब्रिटिशों के समझौता की पवित्रता में युद्ध पूर्व विश्वास पर भ्रांतिमूलक रूप से हमला किया और दावे के साथ समाप्त किया।
""It [a League of Nations] will only result in failure and the longer that failure is postponed the more certain it is that this country will have been lulled to sleep. It will put a very strong lever into the hands of the well-meaning idealists who are to be found in almost every Government, who deprecate expenditure on armaments, and, in the course of time, it will almost certainly result in this country being caught at a disadvantage"."
विदेश कार्यालय मंत्री सर आयर क्रो ने भी ब्रिटिश कैबिनेट को एक ज्ञापन लिखा जिसमें वह दावा कर रहे हैं कि "एक गंभीर संघ और अनुबंध" बस "दूसरी संधियों की तरह एक संधि" मात्र होगी : "ऐसा क्या है वहां जो यह सुनिश्चित करे कि यह दूसरी संधियों की तरह नही टूटेगी?". आक्रमणकारियों के खिलाफ "आम कार्रवाई की प्रतिज्ञा" के प्रति क्रो ने संदेह व्यक्त किया क्योंकि उनका विश्वास था कि अलग अलग राज्यों की कार्रवाई अभी भी राष्ट्रीय हितों और शक्ति संतुलन के द्वारा निर्धारित की जायेगी. उन्होने संघ के आर्थिक प्रतिबंधों के प्रस्ताव की आलोचना की क्योंकि यह निष्प्रभावी होगा तथा यह "एक वास्तविक सैन्य प्रमुखता का प्रश्न था". क्रो ने चेतावनी दी थी कि यूनिवर्सल निरस्त्रीकरण एक व्यावहारिक असम्भवता थी।
मृत्यु और विरासत
जैसे कि यूरोप में स्थिति बिगड़कर युद्ध में तबदील हुई, कानूनी तौर पर संघ जारी रखने तथा ऑपरेशन में आई मंदी को आगे बढाने की अनुमती देने के लिये 30 सितम्बर 1938, तथा 14 दिसम्बर 1939 को सदन ने पर्याप्त शक्ति महासचिव को हस्तांतरित की। जबतक द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, संघ के मुख्यालय, पैलेस ऑफ पीस, करीब 6 साल के लिये अनधिकृत रहे।
1943 के तेहरान सम्मेलन पर, संघ: अमेरिका की जगह एक नया ढाँचा बनाने के लिये संबद्ध शक्ति में सहमती हुई। कई संघ गुटों, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ने कार्य करना ज़ारी रखा तथा फलतः अमेरिका के साथ सम्बद्ध हुआ। अमेरिका की संरचना इसे संघ से अधिक प्रभावी बनाने के इरादे से हुई थी।
देशों के संघ की अंतिम बैठक 12 अप्रैल 1946 को जेनेवा में आयोजित की गई। 34 देशों के प्रतिनिधियों ने सदन में भाग लिया। यह सत्र स्वयं संघ के तरलीकरण से संबंधित है: 1946 में लगभग 22,000,000 डॉलर मूल्य की संपत्ति अमेरिका को दी गयी थी, जिसमें पैलेस ऑफ पीस तथा संघ के अभिलेखागार शामिल हैं, आरक्षित निधि उन देशों को वापस कर दी गयी जिन्होने इसकी आपूर्ति की थी तथा संघ का ऋण चुकाया गया। अंतिम सभा के लिये एक भाषण के दौरान भीड़ के अहसास को रॉबर्ट सेसिल द्वारा संक्षेप में बताया जाता है जब उन्होंने कहा:
"Let us boldly state that aggression wherever it occurs and however it may be defended, is an international crime, that it is the duty of every peace-loving state to resent it and employ whatever force is necessary to crush it, that the machinery of the Charter, no less than the machinery of the Covenant, is sufficient for this purpose if properly used, and that every well-disposed citizen of every state should be ready to undergo any sacrifice in order to maintain peace ... I venture to impress upon my hearers that the great work of peace is resting not only on the narrow interests of our own nations, but even more on those great principles of right and wrong which nations, like individuals, depend.
The League is dead. Long live the संयुक्त राष्ट्र"
प्रस्ताव जिसने संघ को भंग कर दिया वह सर्वसम्मति से पारित हुआ: "अपने मामलों के तरलीकरण के उद्देश्यओ को छोड़कर राष्ट्र संघ अस्तित्व बनाये रखने के लिये समाप्त हो जायेगा." जिस दिन सत्र बंद किया गया उसके अगले दिन को प्रस्ताव संघ की समाप्ति की तारीख के रूप में तय करता है। 19 अप्रैल 1946 को, सदन के अध्यक्ष, नोर्वे के कार्ल जे.हेम्ब्रो, ने घोषणा की " 21वां तथा राष्ट्र संघ की जनरल सभा का अंतिम सत्र समाप्त हुआ।" परिणामस्वरूप, 20 अप्रैल 1946 को मौजूद होने के लिये राष्ट्र संघ समाप्त हुई।
प्रोफेसर डेविड केनेडी ने सुझाव दिया कि संघ एक एक अनूठा पल है जब कानून के तरीकों तथा राजनीति के रूप में प्रथम विश्व युद्ध का विरोध करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मामले "संस्थापित" किये गये थे। विश्व युद्ध द्वितीय में प्रमुख मित्र राष्ट्र (ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस, अमेरिका, गणतंत्र चीन) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बने; इन नई "महान शक्तियों" ने, संघ परिषद को दर्पण बनाते हुए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव प्राप्त किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णय संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों पर बाध्यकारी हैं, हालांकि, संघ काउंसिल के विपरीत, सर्वसम्मति निर्णयों की आवश्यकता नही होती. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को भी अपने महत्वपूर्ण हितों को संरक्षित करने के लिये एक कवच दिया जाता है, जिसने संयुक्त राष्ट्र को कई मामलों में निर्णयात्मक ढंग से काम करने से रोका है।
इसी प्रकार, संयुक्त राष्ट्र के पास उसकी स्वयं की स्थायित्व सशस्त्र सेना नही है, लेकिन अपने सदस्यों को सशस्त्र हस्तक्षेप में योगदान करने के लिये बुलाने में संयुक्त राष्ट्र संघ से ज्यादा सफल रहा है, जैसे कोरियाई युद्ध के दौरान तथा पूर्व यूगोस्लाविया में शान्ति बनाये रखने वाले के रूप में. कुछ मामलों में आर्थिक प्रतिबंध पर भरोसा करने के लिये संयुक्त राष्ट्र को मजबूर किया गया है। दुनिया के देशों से सदस्यों को आकर्षित करने में संयुक्त राष्ट्र संघ से ज्यादा सफल रहा है, जो इसे ज्यादा प्रतिनिधिक बना रहा है।
बाहरी कड़ियाँ
देश के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों की सूची से जुड़े हैं
एलेक्ट्रॉन नलिका
एलेक्ट्रॉन नलिका (Electron tube) काँच या अन्य पदार्थ का नली से मिलता-जुलता संरचना है। इसमें एक एलेक्ट्रॉन का कोई स्रोत होता है जिससे निकलकर एलेक्ट्रॉन दूसरे प्लेट पर जाते हैं। इन एलेक्ट्रॉनों की संख्या, इनके वेग, इनकी उर्जा आदि को तरह-तरह से नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार बहुत सी युक्तियाँ एलेक्ट्रॉन नलिका का प्रयोग करके बनती हैं। उदाहरण के लिये, टेलिविजन मॉनिटर, कैथोड-किरण नलिका, निर्वात डायोड, ट्रायोड, थाइरेट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, क्लाइस्ट्रॉन आदि।
रचना
ऐसी समान विशिटतावाली नली, जिसमें दो ध्रुव होते हैं, द्वध्रिवी कहलाती है। कुछ नलियों में एक और ध्रुव लगा देते हैं जिसे ग्रिड कहते हैं ग्रिडविभव का उचित नियंत्रण करने पर नली में विद्युद्धारा का नियंत्रण एवं विशेष परिवर्तन किया जा सकता है। पहले पहल प्रयोग में लाई जानेवाली नलियों में इस ध्रुव की अपनी एक विशेष बनावट थी और इसी बनावट के कारण इसे ग्रिड कहते हैं। आजकल प्रयोग में लाई जानेवाली नलियों में इस प्रकार के अनेक ध्रुव होते हैं और इन नलियों का नाम इन ध्रुवों की संख्या पर पड़ जाता है, जैसे त्रिध्रुवी जिसमें तीन ध्रुव होते हैं, चतुर्ध्रुवी जिसमें चार ध्रुव होते हैं, पंचध्रुवी जिसमें पाँच ध्रुव होते हैं, इत्यादि।
प्रकार
इलेक्ट्रान नलियाँ कई प्रकार की होती हैं। सरलतम नली द्विध्रुवी (डाइओड) है, फिर त्रिध्रुवी (ट्राइओड), चतुर्ध्रुवी (टेट्रोड), पुंजशक्ति नली (बीम पावर टयूब), पंचध्रुवी (पेंटोड), षड्ध्रुवी इत्यादि हैं। इनके अतिरिक्त क्लाइस्ट्रान, मगनाट्रान, प्रगामी तरंग नली (ट्रैवेलिंग वेव टयूब) इत्यादि विशेष प्रकार की नलियाँ भी हैं जिनका प्रयोग उच्च आवृत्ति पर होता है। ऋणाग्र किरण नलियों (कैथोड रे टयूब्स) में इलेक्ट्रान पुंज का प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने में होता है और इस प्रकार वैद्युत शक्ति से दृष्टि संबंधी (विज्हुअल) परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। साधारण ऋणाग्र किरण नली का विशेष रूप ओथिकान नली है जिसका प्रयोग दूरवीक्षण में किया जाता है। प्रकाशविद्युत्‌ नलियों (फ़ोटो इलेक्ट्रिक टयूब) में प्रकाश का प्रयोग वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में किया जाता है। कभी कभी निर्वात नलियों में थोड़ी सी गैस छोड़ दी जाती है जिससे उनके लाक्षणिक (कैरैक्टरिस्टिक) वक्रों में परिवर्तन हो जाए और वे कुछ विशिष्ट कार्यो में लाई जा सकें।
इलेक्ट्रॉन नलिकाएँ दो प्रकार की होती हैं :
बुद्ध (टीवी श्रृंखला)
बुद्ध - राजाओं का राजा ज़ी टीवी और डीडी नेशनल पर एक भारतीय शास्त्रीय नाटक है, जिसे भूपेंद्र कुमार मोदी द्वारा बैनर स्पाइस ग्लोबल के तहत निर्मित किया गया है। शो के क्रिएटिव प्रोड्यूसर शेतल सिंह हैं।   यह शो पहली बार रविवार, 8 सितंबर 2013 को ज़ी टीवी और दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ।  कार्यक्रम में कबीर बेदी ने असिता मुनि के रूप में कैमियो भूमिका निभाई है, जो गौतम बुद्ध के आगमन की घोषणा करने वाले ऋषि हैं। धारावाहिक की कहानी गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बने।    मायादेवी की भूमिका - समीक्षा सिंह द्वारा निभाई जाने वाली - को दीपिका उपाध्याय से बदल दिया गया।  हिमांशु सोनी ने बुद्ध की मुख्य भूमिका निभाई,    जबकि 2010 की मिस इंडिया की शीर्ष दस फाइनलिस्ट, काजल जैन ने सिद्धार्थ गौतम की पत्नी यशोधरा की भूमिका निभाई।  इससे पहले, आशुतोष गोवारीकर बुद्ध पर एक टेलीविजन श्रृंखला के लिए शेखर कपूर के साथ सहयोग करना चाहते थे।
कथानक
अपने माता-पिता राजा शुद्धोदन और रानी महामाया के लिए पूर्णिमा की रात को वर्षों की प्रतीक्षा और तड़प के बाद, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में जन्मे, वह जन्म के समय भी एक अद्वितीय संतान थे। महानता के 32 संकेतों को लेकर और कुछ लोगों द्वारा मानव जाति के उद्धारकर्ता और दूसरों द्वारा राजाओं के एक शक्तिशाली राजा होने की भविष्यवाणी करते हुए, सिद्धार्थ ने दोनों भविष्यवाणियों को सच साबित कर दिया।
सिद्धार्थ सामाजिक से लेकर भौतिक और प्राकृतिक से लेकर मानव निर्मित सभी चीजों के बारे में सोचते थे और वह स्वभाव से बेहद दयालु और अप्रतिस्पर्धी थे। सिद्धार्थ के प्रश्न आसपास की दुनिया के बारे में एक युवा लड़के की स्वाभाविक जिज्ञासा से पैदा नहीं हुए थे, बल्कि दुनिया की स्थिति के लिए एक गहरी तर्कसंगत अभी तक दार्शनिक चिंता से पैदा हुए थे, जो उसने अपने चारों ओर देखी थी, और उसकी तबाही उसकी युवावस्था में जटिल हो गई थी जब दीवार उसके पिता ने उसके चारों ओर जो पीड़ा खड़ी की थी, उसे देखने से उसकी सुरक्षा टूट गई।
समाधि एक ज्ञान था, जिसने न केवल पृथ्वी पर उनका मार्ग चमकाया, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए आगे का मार्ग भी दिखाया, जो आने वाले हजारों वर्षों तक अपनी शिक्षाओं से दुनिया को रोशन करेगा, क्योंकि इसने बुद्ध को जन्म दिया- एक ऐसा शब्द जो आज का दिन सत्य, शांति, प्रेम, करुणा और धार्मिकता का प्रतीक है, जिसके लिए वे खड़े रहे, जैसे कोई और नहीं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आधुनिक दुनिया में बुद्ध की शिक्षाओं और विश्वासों की प्रासंगिकता का पुनरुद्धार हो रहा है।
श्रृंखला के अधिकांश शुरुआती एपिसोड द्रोणधन, मंगला और देवदत्त - सिद्धार्थ के चाचा, चाची और चचेरे भाई (भाई) - राजा शुद्धोदन को कमजोर करने और सिद्धार्थ को मारने की साजिश के आसपास केंद्रित हैं। उनकी साजिशें हमेशा विफल होती हैं, और सिद्धार्थ की अच्छाई हमेशा जीतती और बढ़ती है। इस श्रृंखला में दिखाया गया अधिकांश नाटक वास्तव में बुद्ध के ऐतिहासिक लेखन का हिस्सा नहीं है। हालाँकि देवदत्त की सिद्धार्थ के साथ प्रतिद्वंद्विता थी, यह उस हद तक नहीं थी जैसा कि श्रृंखला में दिखाया गया है, जहाँ देवदत्त और उसके माता-पिता कई लोगों को गाली देते हैं और मार डालते हैं। श्रृंखला यशोधरा के विवाह में हाथ बँटाने के लिए सिद्धार्थ और देवदत्त के बीच अत्यधिक प्रतिद्वंद्विता को भी दर्शाती है, यहाँ तक कि सर्वश्रेष्ठ योद्धा का निर्धारण करने के लिए एक लड़ाई प्रतियोगिता तक। हालाँकि, वास्तविक इतिहास में, यशोधरा वास्तव में देवदत्त की बहन थी। फिर भी, सिद्धार्थ का चरित्र कई तरह से नाटकीय और गतिशील है, और सभी जीवन के लिए उनका गहरा सम्मान दिखाता है, चाहे वह एक व्यक्ति हो, चीता, बत्तख, चींटी या बिच्छू, जिसके लिए वह हमेशा क्षमा और दया दिखाता है।
उत्पादन
निधि यशा (पोशाक और आभूषण) और वर्षा जैन (सेट डिजाइनर) शो के सेट और परिधानों के पीछे मुख्य दल हैं। बुद्ध का पहला शॉट 27 मई 2013 को बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मुंबई में फिल्म सिटी में बनाए गए शानदार सेट पर लिया गया था।
विवाद
नेपाल के केबल ऑपरेटरों ने श्रृंखला के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि इसने प्रचार सामग्री में घोषणा की थी कि बुद्ध का जन्म भारत में हुआ था ( कपिलवस्तु का वास्तविक स्थान अनिश्चित है, भारत और नेपाल दोनों में साइटों का सुझाव दिया गया है)। नेपाली सोशल मीडिया पर नाराजगी के बाद, ज़ी टीवी और कबीर बेदी ने बाद में गलती के लिए माफी मांगी।
टेलीविजन श्रृंखला से संबंधित अन्य विवादों में कई विवरण शामिल थे जिनका बौद्ध शास्त्रों में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था, जैसे:
हैदराबादी खाना
हैदराबाद के भोजन।
फर्नान्डो टोरेस
फर्नांडो जोस टोरेस संज (स्पेनिश उच्चारण: फर्नांडो तोर्रेस) का जन्म २० मार्च १९८४ को हुआ था। फेर्नन्दो तोर्रेस चेल्सी और स्पेन की राष्ट्रीय टीम के लिए एक स्ट्राइकर के रूप में खेलने वाले एक स्पेनिश फुटबॉल खिलाड़ी हैं। उनको अल-नीनो के नाम से भी बुलाया जाता है जिसका मतलब स्पेनिश में बच्चा होता है।
टोरेस ने एटलेटिको मैड्रिड के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की थी और उस टीम के सात तोर्रेस ने १७४ ला लिगा कि मैच खेलि और जिस्मे तोर्रेस ने ७५ गोल दागे। तोर्रेस ने अपने ल लिगा के प्रथम प्रवेश के अलवा तोर्रेस ने सेगुन्दा प्रभाग में दो सत्रों निभाये है जिस्मे तोर्रेस ने ४० मैच मे ७ गोल दागे है।
तोर्रेस २००७ में प्रीमियर लीग के लिवरपूल नमक क्लब में शामिल हो गए। तोर्रेस के लिवरपूल मे अपने फेहेले चरन मे २० लीग गोल दगि जो तोर्रेस के अलवा स्रिफ रोबी बहेलिया ने १९९५-९६ मे दिगी थी।
वह लिवरपूल के इतिहास में सबसे तेजी से ५० लीग गोल स्कोर करने वले खिलाड़ी बने। वह २००८ और २००९ में फीफा विश्व ११ मे सामील किये गये थे। तोर्रेस ने जनवरी २०११ मे चेल्सी में शामिल होने के लिए क्लब छोड़ दिया और उन्का ५० लाख पाउंड का एक रिकॉर्ड ब्रिटिश हस्तांतरण शुल्क देकर उसे इतिहास में सबसे महंगा स्पेनिश खिलाड़ी बनाया। चेल्सी के अपने पेहले चरन मे टोरेस एक अपेक्षाकृत कम गोल् स्कोरिंग रिकॉर्ड के लिए आलोचना प्राप्त होने के बावजूद, एफए कप और उएफ चैंपियंस लीग जीते। उन्के चेल्सी के बाद के चरन मे तोर्रेस ने २०१२/१३ के उएफ यूरोपा लीग के फिनल मे एक गोल दग कर चेल्से को उएफ यूरोपा लीग् को पेहेली जीतनेमे मदात की। तोर्रेस टीम के साथी जुआन माता के सात शामिल हो गए जो चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग, विश्व कप और यूरोपीय चैंपियनशिप को एक साथ जीता।
टोरेस एक स्पेनिश अंतरराष्ट्रीय है और २००३ में पुर्तगाल के खिलाफ अपनी शुरुआत की। उन्को कहा कि १०० से अधिक बार छाया हुआ है और सभी समय के अपने देश की तीसरी सबसे ऊंची गोल करने वाले खिलाड़ी कर दिया गया है। यूईएफए यूरो २००४, २००६ फीफा विश्व कप, यूईएफए यूरो २००८, २०१० फीफा विश्व कप और UEFA यूरो 2012; स्पेन के साथ वह पांच प्रमुख टूर्नामेंट में भाग लिया है। स्पन ने बद मे ३ टूर्नामेंट जीते, जिस्मे तोर्रेस ने यूरो २००८ और यूरो २०१२ मे गोल दगा।
शुरूअति कैरियर
टोरेस एक गोलकीपर के रूप में फुटबॉल खेलना शुरू करे जो स्थिति उन्के भाई खेल्ते थे। वह सात साल का थे जब उन्होने स्ट्राइकर के रूप में नियमित रूप से खेलना शुरू कर दिया। तीन साल बाद, १० वर्ष की आयु में, वह ११ ओर कि टीम रयो १३ मेइन समिल हुये। तोर्रेस ने वह ५० गोल दगे जिस्के करन उन्के एटलेटिको के परीक्षण कमाने मोका मिला।
अंतरराष्ट्रीय कैरियर
फरवरी २००१ में टोरेस, स्पेन राष्ट्रीय अंडर -१६ टीम के साथ अल्गर्वे टूर्नामेंट जीता और्मई २००१ में यूईएफए यूरोपीय अंडर -१६ फुटबॉल चैम्पियनशिप में भाग लिया और उस टूर्नामेंट को जिते जिस्मे तोर्रेस ने एक मत्र गोल दग था। सितम्बर २००१ में, टोरेस, ने फीफा अंडर -१७ विश्व चैंपियनशिप में अंडर -१७ टीम का प्रतिनिधित्व किया था। टोरेस पुर्तगाल के खिलाफ एक दोस्ताना में ६ सितम्बर२००३ को वरिष्ठ टीम के लिए पदार्पण किया था। स्पेन के लिए उनका पहला गोल२८ अप्रैल २००४ को इटली के खिलाफ आया था। उन्हे यूईएफए यूरो २००४ के लिए स्पेनिश टीम के लिए चुना गया था। उन्होंने २००६ फीफा विश्व कप के ११ मैचों में ७ गोल दगे जो उन्हे स्पैन कै शीर्ष स्कोरर बनय और उन्होने बेल्जियम के खिलाफ महत्वपूर्ण दो गोल और सैन मैरिनो के खिलाफ अपना पहला अंतरराष्ट्रीय हैट्रिक मरा। २०१० मे फीफा विश्व कप में स्पेन के लिए अपना ६० वां प्रकट किया जिस्से वे पेले अएसे युव खिलैदी बने जिस्ने ये मुकम पये था।