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प्रत्युष प्रकाश
करियर
कामसूत्र ३-डी की सफलता के बाद इन्होने हुमा कुरैशी एवं रजत कपूर कार्यरत बॉलीवुड फिल्म, "X" के लिए गीत लिखा. बॉलीवुड फिल्मों के साथ साथ प्रकाश ने कुछ सामाजिक संस्था के लिए भी गीत लिखा. "मुझे रौशनी नहीं देखनी" को लोगों के द्वारा बहुत सराहा गया।
नीजी जीवन
प्रकाश अभी चेन्नई में रहते हैं।
भारत में कोरोनावायरस से लॉकडाउन 2020
2020 भारत में कोरोनावायरस महामारी को रोकने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को 21 दिनों के लिए पूरे देश को लॉकडाउन रहने का आदेश दिया। इस निर्णय से पहले 22 मार्च को 14 घंटों के जनता कर्फ्यू किया गया था। 14 अप्रैल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए लॉकडाउन की अवधि को आगे बढ़ाकर 3 मई करने का फैसला लिया और कहा कि अगले एक हफ्ते नियम और सख्त होंगे। साथ ही मोदी जी ने कहा कि जहां नए मामले सामने नहीं आएंगे वहाँ कुछ छूट दी जाएगी। 17 मई को गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने की घोषणा की। 30 मई को देशभर में लॉकडाउन के पांचवें चरण की घोषणा की गयी।
पृष्ठभूमि
भारत सरकार ने केरल में 30 जनवरी 2020 को कोरोनावायरस के पहले मामले की पुष्टि की, जब वुहान के एक विश्वविद्यालय में पढ़ रहा छात्र भारत लौटा था। 22 मार्च तक भारत में कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों की संख्या 500 तक थी, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 मार्च को सभी नागरिकों को 22 मार्च रविवार को सुबह 7 से 9 बजे तक 'जनता कर्फ्यू' करने को कहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था: "जनता कर्फ्यू कोविड-19 के खिलाफ एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है"। दूसरी बार राष्ट्र को संबोधित करते हुए, 24 मार्च को, उन्होंने 21 दिनों की अवधि के लिए, उस दिन की मध्यरात्रि से देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कोरोनावायरस के प्रसार को नियंत्रित करने का एकमात्र समाधान सामाजिक दूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन जनता कर्फ्यू की तुलना में सख्त लागू किया जाएगा।
जनता कर्फ्यू
जनता कर्फ्यू 22 मार्च (सुबह 7 बजे से 9 बजे तक) को 14 घंटे का कर्फ्यू था। इस दिन "आवश्यक सेवाओं" से जुड़े लोगों या संस्थाओं जैसे पुलिस, चिकित्सा सेवाएं, मीडिया, होम डिलीवरी पेशेवरों और अग्निशामको को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति को कर्फ्यू का पालन करना आवश्यक था। इसी दिन शाम के 5 बजे सभी नागरिकों को अपने दरवाजे, बालकनियों या खिड़कियों पर खड़े होकर "आवश्यक सेवाओं" से जुड़े पेशेवरों के प्रोत्साहन के लिए ताली या घंटी बजाने को कहा गया था। राष्ट्रीय कैडेट कोर और राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित लोगों को देश में कर्फ्यू लागू करना था। प्रधानमंत्री ने युवाओं से जनता कर्फ्यू के बारे में 10 अन्य लोगों को सूचित करने और सभी को कर्फ्यू का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया था।
रोक
लॉकडाउन के दौरान लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना निषेध किया गया है। सभी परिवहन सेवाओं - सड़क, वायु, और रेल को निलंबित किया गया है हालांकि आग, पुलिस, जरूरी सामान और आपातकालीन सेवाओं का उपयोग किया जा सकेगा। शैक्षिक संस्थानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और आतिथ्य सेवाओं को भी निलंबित कर दिया गया। खाद्य दुकानें, बैंक और एटीएम, पेट्रोल पंप, अन्य आवश्यक वस्तुएं और उनके विनिर्माण जैसी सेवाओं को छूट दी गई है। गृह मंत्रालय ने कहा कि जो व्यक्ति लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे उन्हें एक साल तक की जेल भी की जा सकती है।
वृत्तांत
लॉकडाउन के पहले दिन, लगभग सभी सेवाओं और कारखानों को निलंबित कर दिया गया था। काफी जगह लोग आवश्यक सामान स्टॉक करते देखे गए। साथ ही जिन लॉकडाउन के दौरान लोगों को मानदंडों का उल्लंघन करते पाये जाने पर गिरफ्तार किया गया, जैसे कि बिना किसी आपात स्थिति के बाहर निकलने, व्यवसाय खोलने और घरेलू संगरोध का उल्लंघन। सरकार ने ई-कॉमर्स वेबसाइटों और विक्रेताओं के साथ बैठकें की, ताकि लॉकडाउन अवधि के दौरान पूरे देश में आवश्यक सामानों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। कई राज्यों ने गरीब और प्रभावित लोगों के लिए राहत राशि की घोषणा की, जबकि केंद्र सरकार प्रोत्साहन पैकेज को अंतिम रूप दिया।
26 मार्च को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की मदद के लिए inr 1700000000000 प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज का उद्देश्य गरीब परिवारों को तीन महीने के लिए सीधे नकद हस्तांतरण, मुफ्त अनाज और रसोई गैस के माध्यम से खाद्य सुरक्षा उपाय प्रदान करना। इसमें चिकित्सा कर्मियों के लिए बीमा कवर भी प्रदान किया।
27 मार्च को, भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉकडाउन के आर्थिक प्रभावों को कम करने में मदद करने के लिए कई उपायों की घोषणा की।
प्रभाव
जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा की गई, देश भर में लोगों में उनकी आवश्यक सामान की पूर्ति के लिए घबराहट देखी गयी। अमेज़न इंडिया और फ्लिपकार्ट ने लॉकडाउन के बाद अपनी सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। केंद्र सरकार की मंजूरी के बावजूद कई राज्य सरकारों द्वारा खाद्य वितरण सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लॉकडाउन के बाद बेरोजगार होने के कारण हजारों लोग प्रमुख भारतीय शहरों से बाहर चले गए। लॉकडाउन के बाद, भारत की बिजली की मांग 28 मार्च को घटकर पांच महीने के निचले स्तर पर आ गई।
प्रभावशीलता
लॉकडाउन के दौरान सब्जी मंडियों में लोगों की भीड़ देखी जा रही है और लोग सामाजिक दूरी (social distancing) नहीं रख रहे है।  29 मार्च को मन की बात रेडियो कार्यक्रम में मोदी ने इसके खिलाफ सलाह दी और घर से बिना वजह बाहर न निकलने को कहा।
नकारात्मक आर्थिक प्रभाव
कोरोना वायरस से सम्पूर्ण विश्व में एक आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है। जहाँ एक तरफ भारत में लोग बेरोजगारी से जूझ रहे थे, वही दूसरी तरफ कोरोना वायरस ने सबका रोजगार भी छीन लिया। सबसे अधिक नुकसान तो नुक्कड़ पर चौराहे पर और रोड पर ढेला लगाने वालों को हुआ है। मजदूर बेरोजगारी से तंग आकर अपना जीवन यापन करने के लिए शहर से गांव पैदल ही लौट आये, क्योकि सारे परिवहन यातयात बन्द कर दिए गए थे। गरीब परिवार को नाम मात्र का राशन मिला जिससे वह अपने परिवार का सही से भरण पोषण नही कर सका। कोरोना वायरस गरीबों के लिए एक विपदा बन कर आया, जिसे उन्होंने बड़े मुश्किल से काटा।
जिन्ना परिवार
जिन्ना परिवार (उर्दू: خاندان جناح; गुजराती: ઝીણા કુટુંબ, جھينا کُٹومب) पाकिस्तान का एक राजनीतिक परिवार था। भारत के मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान के निर्माण में जिन्ना परिवार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस परिवार ने 1958 में मार्शल लॉ द्वारा भंग होने से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और उसकी उत्तराधिकारी मुस्लिम लीग का नेतृत्व किया।
मुहम्मद अली जिन्ना और फातिमा जिन्ना पाकिस्तान के इतिहास में महत्वपूर्ण शख्सियत रहे हैं। जिन्ना को पाकिस्तान का संस्थापक माना जाता है और उन्होंने आजादी के बाद पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला। जबकि फातिमा ने पाकिस्तान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पाकिस्तान की मादर-ए-मिल्लत हैं। जिन्ना और फातिमा अपनी मृत्यु के बाद भी पाकिस्तान में बेहद महत्वपूर्ण और सम्मानित व्यक्ति बने हुए हैं। कई सार्वजनिक स्थानों, विश्वविद्यालयों और अस्पतालों का नाम जिन्ना और उनकी बहन फातिमा के नाम पर रखा गया है। जिन्ना की जन्मतिथि और मृत्युतिथि पाकिस्तान में सार्वजनिक छुट्टियों में से एक है।
ओमान त्रिकोणी सीरीज 2020
2020 ओमान ट्राई नेशन सीरीज़ एक क्रिकेट टूर्नामेंट था जो जनवरी 2020 में ओमान में हुआ था। यह ओमान, नामीबिया और संयुक्त अरब अमीरात क्रिकेट टीमों के बीच एक त्रिकोणीय राष्ट्र श्रृंखला थी, जिसमें वनडे इंटरनेशनल (वनडे) के रूप में खेले गए मैच थे। सभी मैचों में 2019–22 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 टूर्नामेंट का हिस्सा बना, जिसने 2023 क्रिकेट विश्व कप के लिए योग्यता मार्ग का हिस्सा बनाया।
पहले तीन मुकाबलों के बाद, प्रत्येक टीम ने एक मैच जीता था, जिसमें सभी टीमों के अंकों के स्तर थे। संयुक्त अरब अमीरात ने श्रृंखला के चौथे मैच में नामीबिया को आठ विकेट से हराया।
यूएई के खिलाफ 11 जनवरी 2020 को ओमान का मैच पिछले दिन ओमान के सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद की मौत के बाद रद्द कर दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने भी पुष्टि की कि ओमान और नामीबिया के बीच श्रृंखला का अंतिम मैच भी आगे नहीं बढ़ेगा, इसके साथ ही दो परित्यक्त मैचों के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे। आईसीसी बाद की तारीख में दोनों मैच खेलने की संभावना देख रहा था।
दस्तों
जहूर खान अपनी मां की मौत के बाद यूएई के दस्ते से हट गए। मोहम्मद अयाज को उनके प्रतिस्थापन के रूप में नामित किया गया था।
जिओंग नाला
जिओंग नाला, जिसे जीवान नाला और नाचो चू भी कहा जाता है, श्योक नदी की एक सहायक नदी है जो चीन द्वारा लद्दाख में भारत में प्रशासित विवादित अक्साई चिन क्षेत्र से बहती है। यह काराकोरम रेंज के पूर्वी किनारे से निकलती है और पश्चिम में बहती है। यह सुल्तान चुशुकू के पास श्योक नदी में मिलने से ठीक पहले उत्तर से आने वाले मुर्गो नाला के साथ विलय हो जाती है।
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
पंचवर्षीय योजना हर 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगो के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाती है । पंचवर्षीय योजनायें केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम हैं।
पहली योजना (1951-1956)
प्रथम भारतीय प्रधान मंत्री, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संसद को पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधनों के साथ हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। के.एन.राज के नेतृत्व में इसका प्रारूप तैयार किया गया था।
इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारीलाल नंदा उपाध्यक्ष थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य 'कृषि का विकास' था और इसका उद्देश्य राष्ट्र के विभाजन, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का समाधान करना था। आजादी के बाद देश का पुनर्निर्माण करना इस योजना का विजन था। एक अन्य मुख्य लक्ष्य देश में उद्योग, कृषि विकास की नींव रखना और लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा, कम कीमत में शिक्षा प्रदान करना था।
₹2,069 करोड़ (बाद में ₹2,378 करोड़) का कुल नियोजित बजट सात व्यापक क्षेत्रों: सिंचाई और ऊर्जा (27.2%), कृषि और सामुदायिक विकास (17.4%), परिवहन और संचार (24%), उद्योग (8.6%) के लिए आवंटित किया गया था। ), सामाजिक सेवाएं (16.6%), भूमिहीन किसानों का पुनर्वास (4.1%), और अन्य क्षेत्रों और सेवाओं के लिए (2.5%)। इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सभी आर्थिक क्षेत्रों में राज्य की सक्रिय भूमिका थी। उस समय इस तरह की भूमिका उचित थी क्योंकि स्वतंत्रता के तुरंत बाद, भारत बुनियादी समस्याओं का सामना कर रहा था-पूंजी की कमी और बचत करने की कम क्षमता।
लक्ष्य वृद्धि दर 2.1% वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि थी; प्राप्त वृद्धि दर 3.6% थी, शुद्ध घरेलू उत्पाद 15% बढ़ गया। मानसून अच्छा था और अपेक्षाकृत उच्च फसल पैदावार, विनिमय भंडार और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, जिसमें 8% की वृद्धि हुई। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय से अधिक वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान कई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गईं, जिनमें भाखड़ा, हीराकुंड और दामोदर घाटी बांध शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भारत सरकार के साथ मिलकर बच्चों के स्वास्थ्य और शिशु मृत्यु दर को कम करने पर ध्यान दिया, अप्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या वृद्धि में योगदान दिया।
दूसरी योजना (1956-1961)
दूसरी योजना सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और "तेजी से औद्योगीकरण" पर केंद्रित थी। योजना ने 1953 में भारतीय सांख्यिकीविद् प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा विकसित एक आर्थिक विकास मॉडल, महालनोबिस मॉडल का अनुसरण किया। योजना ने लंबे समय तक चलने वाले आर्थिक विकास को अधिकतम करने के लिए उत्पादक क्षेत्रों के बीच निवेश के इष्टतम आवंटन को निर्धारित करने का प्रयास किया। इसने संचालन अनुसंधान और अनुकूलन की प्रचलित अत्याधुनिक तकनीकों के साथ-साथ भारतीय सांख्यिकी संस्थान में विकसित सांख्यिकीय मॉडल के उपन्यास अनुप्रयोगों का उपयोग किया। योजना ने एक बंद अर्थव्यवस्था की कल्पना की जिसमें मुख्य व्यापारिक गतिविधि पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर केंद्रित होगी। दूसरी पंचवर्षीय योजना से, बुनियादी और पूंजीगत अच्छे उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में एक निर्धारित जोर दिया गया था।
भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और पांच स्टील प्लांट क्रमशः सोवियत संघ, ब्रिटेन (यूके) और पश्चिम जर्मनी की मदद से स्थापित किए गए थे। कोयले का उत्पादन बढ़ा। उत्तर पूर्व में अधिक रेलवे लाइनें जोड़ी गईं।
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया को अनुसंधान संस्थानों के रूप में स्थापित किया गया था। 1957 में, प्रतिभाशाली युवा छात्रों को परमाणु ऊर्जा में काम करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रतिभा खोज और छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया गया था।
भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत आवंटित कुल राशि रु. 48 अरब। यह राशि विभिन्न क्षेत्रों में आवंटित की गई थी: बिजली और सिंचाई, सामाजिक सेवाएं, संचार और परिवहन, और विविध। दूसरी योजना बढ़ती कीमतों की अवधि थी। देश को विदेशी मुद्रा संकट का भी सामना करना पड़ा। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि ने प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को धीमा कर दिया।
तीसरी योजना (1961-1966)
तीसरी पंचवर्षीय योजना ने कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया, लेकिन 1962 के संक्षिप्त भारत-चीन युद्ध ने अर्थव्यवस्था में कमजोरियों को उजागर किया और रक्षा उद्योग और भारतीय सेना की ओर ध्यान केंद्रित किया। 1965-1966 में, भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा। 1965 में भीषण सूखा पड़ा था। युद्ध ने मुद्रास्फीति को जन्म दिया और प्राथमिकता मूल्य स्थिरीकरण पर स्थानांतरित कर दी गई। बांधों का निर्माण जारी रहा। कई सीमेंट और उर्वरक संयंत्र भी बनाए गए थे। पंजाब ने बहुतायत में गेहूँ का उत्पादन शुरू किया।
ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्राथमिक विद्यालय खोले गए। लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर लाने के प्रयास में पंचायत चुनाव शुरू किए गए और राज्यों को विकास की अधिक जिम्मेदारियां दी गईं। भारत ने पहली बार आईएमएफ से उधारी का सहारा लिया। रुपये का मूल्य पहली बार 1966 में अवमूल्यन किया गया था।
राज्य बिजली बोर्ड और राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया। माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए राज्यों को जिम्मेदार बनाया गया। राज्य सड़क परिवहन निगमों का गठन किया गया और स्थानीय सड़क निर्माण राज्य की जिम्मेदारी बन गया।
यह जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी।
योजनावकाश (1966-1969)
तीसरी योजना की दयनीय विफलता के कारण सरकार को "योजना अवकाश" (1966 से 1967, 1967-68 और 1968-69 तक) घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बीच की अवधि के दौरान तीन वार्षिक योजनाएं तैयार की गईं। 1966-67 के दौरान फिर से सूखे की समस्या उत्पन्न हो गई। कृषि, इसकी संबद्ध गतिविधियों और औद्योगिक क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई। भारत सरकार ने देश के निर्यात को बढ़ाने के लिए "रुपये का अवमूल्यन" घोषित किया।
चौथी योजना (1969-1974)
चौथी पंचवर्षीय योजना ने धन और आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पुरानी प्रवृत्ति को ठीक करने के उद्देश्य को अपनाया। यह स्थिरता के विकास और आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति पर केंद्रित गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित था। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं।
इंदिरा गांधी सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों (इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ) और भारत में हरित क्रांति उन्नत कृषि। इसके अलावा, पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) की स्थिति 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के रूप में विकट होती जा रही थी और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध ने औद्योगिक विकास के लिए निर्धारित धन लिया था।
लक्ष्य वृद्धि दर 5.6% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर 3.3% थी।
पांचवी योजना (1974-1978)
पांचवीं पंचवर्षीय योजना ने रोजगार, गरीबी उन्मूलन (गरीबी हटाओ) और न्याय पर जोर दिया। योजना ने कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान केंद्रित किया। 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया। 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसने केंद्र सरकार को बिजली उत्पादन और पारेषण में प्रवेश करने में सक्षम बनाया।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई और बढ़ते यातायात को समायोजित करने के लिए कई सड़कों को चौड़ा किया गया। पर्यटन का भी विस्तार हुआ। बीस सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया था। इसका पालन 1975 से 1979 तक किया गया।
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी) पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-78) के पहले वर्ष में शुरू किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य कुछ बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं को प्रदान करना है और इस प्रकार लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। इसे डी.पी.धर द्वारा तैयार और लॉन्च किया गया है।
लक्ष्य वृद्धि दर 4.4% थी और वास्तविक विकास दर 4.8% थी। काम के बदले अनाज कार्यक्रम (1974-79) में प्रारंभ की गई थी।
रोलिंग प्लान (1978-1980)
जनता पार्टी सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और एक नई छठी पंचवर्षीय योजना (1978-1980) पेश की। 1980 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने इस योजना को फिर से खारिज कर दिया और एक नई छठी योजना बनाई गई। रोलिंग प्लान में तीन प्रकार की योजनाएं शामिल थीं जिन्हें प्रस्तावित किया गया था। पहली योजना वर्तमान वर्ष के लिए थी जिसमें वार्षिक बजट शामिल था और दूसरी निश्चित वर्षों की योजना थी, जो 3, 4 या 5 वर्ष हो सकती है। दूसरी योजना भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार बदलती रही। तीसरी योजना लंबी अवधि के लिए यानी 10, 15 या 20 वर्षों के लिए एक परिप्रेक्ष्य योजना थी। इसलिए चल योजनाओं में योजना के प्रारंभ और समाप्ति की तारीखों का निर्धारण नहीं किया गया था। चल योजनाओं का मुख्य लाभ यह था कि वे लचीली थीं और देश की अर्थव्यवस्था में बदलती परिस्थितियों के अनुसार लक्ष्य, अभ्यास, अनुमानों और आवंटन के उद्देश्य में संशोधन करके निश्चित पंचवर्षीय योजनाओं की कठोरता को दूर करने में सक्षम थीं। इस योजना का मुख्य नुकसान यह था कि यदि प्रत्येक वर्ष लक्ष्यों को संशोधित किया जाता है, तो पांच साल की अवधि में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है और यह एक जटिल योजना बन जाती है। इसके अलावा, लगातार संशोधनों के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में स्थिरता की कमी हुई।
छठी योजना (1980-1985)
छठी पंचवर्षीय योजना ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को चिह्नित किया। मूल्य नियंत्रण समाप्त कर दिया गया और राशन की दुकानें बंद कर दी गईं। इससे खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई और रहने की लागत में वृद्धि हुई। यह नेहरूवादी समाजवाद का अंत था। 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। अधिक जनसंख्या को रोकने के लिए परिवार नियोजन का भी विस्तार किया गया। चीन की सख्त और बाध्यकारी एक बच्चे की नीति के विपरीत, भारतीय नीति बल के खतरे पर निर्भर नहीं थी [उद्धरण वांछित]। भारत के अधिक समृद्ध क्षेत्रों ने कम समृद्ध क्षेत्रों की तुलना में अधिक तेजी से परिवार नियोजन को अपनाया, जिनमें उच्च जन्म दर बनी रही। सैन्य पंचवर्षीय योजनाएँ इस योजना के बाद से योजना आयोग की योजनाओं के अनुरूप हो गईं।
छठी पंचवर्षीय योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी सफलता थी। लक्ष्य वृद्धि दर 5.2% थी और वास्तविक वृद्धि दर 5.7% थी।
तिरुवल्लुवर
तिरुवल्लुवर (திருவள்ளுவர்) एक प्रख्यात तमिल कवि हैं जिन्होंने तमिल साहित्य में नीति पर आधारित कृति थिरूकुरल का सृजन किया। उन्हें थेवा पुलवर, वल्लुवर और पोयामोड़ी पुलवर जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है।
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
सातवीं योजना (1985-1990)
सातवीं पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने किया था, जिसमें राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे। योजना ने प्रौद्योगिकी के उन्नयन द्वारा उद्योगों के उत्पादकता स्तर में सुधार लाने पर जोर दिया।
तिरुवल्लुवर
तिरुवल्लुवर का जन्म मायलापुर में हुआ था। उनकी पत्नी वासुकी एक पवित्र और समर्पित महिला थी, एक ऐसी आदर्श पत्नी जिसने कभी भी अपने पति के आदेशों की अवज्ञा नहीं की और उनका शतशः पालन किया। तिरुवल्लुवर ने लोगों को बताया कि एक व्यक्ति गृहस्थ या गृहस्थस्वामी का जीवन जीने के साथ-साथ एक दिव्य जीवन या शुद्ध और पवित्र जीवन जी सकता है। उन्होंने लोगों को बताया कि शुद्ध और पवित्रता से परिपूर्ण दिव्य जीवन जीने के लिए परिवार को छोड़कर संन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है। उनकी ज्ञान भरी बातें और शिक्षा अब एक पुस्तक के रूप में मौजूद है जिसे 'तिरुक्कुरल' के रूप में जाना जाता है। तमिल कैलेंडर की अवधि उसी समय से है और उसे तिरुवल्लुवर आन्दु (वर्ष) के रूप में संदर्भित किया जाता है।
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
सातवीं योजना (1985-1990)
सातवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य "सामाजिक न्याय" के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्रों में विकास स्थापित करना था।
तिरुवल्लुवर
तिरुवल्लुवर के अस्तित्व का समय पुरातात्विक साक्ष्य के बजाय ज्यादातर भाषाई सबूतों पर आधारित है क्योंकि किसी पुरातात्विक साक्ष्य को अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। उनके काल का अनुमान 200 ई.पू. और 30 ई.पू. के बीच लगाया गया है।
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
सातवीं योजना (1985-1990)
छठी पंचवर्षीय योजना के परिणाम के रूप में, कृषि में लगातार वृद्धि हुई, मुद्रास्फीति की दर पर नियंत्रण और भुगतान के अनुकूल संतुलन ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आवश्यकता पर निर्माण करने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया था। आगे आर्थिक विकास। सातवीं योजना ने बड़े पैमाने पर समाजवाद और ऊर्जा उत्पादन की दिशा में प्रयास किया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख क्षेत्र थे: सामाजिक न्याय, कमजोरों के उत्पीड़न को दूर करना, आधुनिक तकनीक का उपयोग करना, कृषि विकास, गरीबी-विरोधी कार्यक्रम, भोजन, वस्त्र और आश्रय की पूर्ण आपूर्ति, छोटे की उत्पादकता में वृद्धि- और बड़े पैमाने पर किसान, और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाना।
तिरुवल्लुवर
पारंपरिक वृतांत
तिरुवल्लुवर (तिरु वल्लुवर) नाम तिरु (एक तमिल शब्द जिसका अर्थ माननीय होता है, जो श्री के समान है) और वल्लुवर (तमिल परंपरा के अनुसार वल्लुवन के लिए एक विनम्र नाम) से बना है। उनके वास्तविक नाम के बजाए वल्लुवन नाम एक सामान्य नाम है जो उनकी जाति / व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करता है। बहरहाल, थीरूकुरल (वल्लुवन) के लेखक का नाम उनके समुदाय पर रखा गया है या उसके विपरीत, यह सवाल आज तक अनुत्तरित बना हुआ है। शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध सम्प्रदायों का तर्क है कि तिरुवल्लुवर उनसे संबंधित हैं। तिरुवल्लुवर के जन्म के बारे में कुछ किंवदंती हैं जिसमें उन्हें एक जैन श्रमण संत कहा गया है। लेकिन उनके धर्म के बारे में कोई सबूत उपलब्ध नहीं है। कमात्ची श्रीनिवासन "कुरल कुराम समयम", तिरुक्कुरल प्रकाशन, मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, 1979 | इस कृति का आरम्भ सर्वशक्तिमान भगवान को सादर प्रणाम करते हुए एक अध्याय से होता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि तिरुवल्लुवर आस्तिक थे। लेकिन उनके परमेश्वर सर्वशक्तिमान हैं, सारे संसार के निर्माता हैं और जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। दरअसल कुरल किसी भी विशिष्ट या सांप्रदायिक धार्मिक आस्था की वकालत नहीं करता है। एक कथा में उन्हें पंड्या शासकों की प्राचीन राजधानी मदुरै से जोड़ा जाता है, जिन्होंने तमिल साहित्य को सख्ती से बढ़ावा किया था। एक अन्य के अनुसार उनका जन्म और लालन-पालन मायलापुर में हुआ था जो वर्तमान में मद्रास शहर का एक हिस्सा है और उन्होंने अपनी कृति तिरुक्कुरल को जमा करने के लिए मदुरै की यात्रा की ताकि वे राजा (पंडियन) और उनके कवियों के समूह से अनुमोदन प्राप्त कर सकें. उनकी पत्नी का नाम वासुकी है
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
सातवीं योजना (1985-1990)
भारत की सातवीं पंचवर्षीय योजना के कुछ अपेक्षित परिणाम नीचे दिए गए हैं:
तिरुवल्लुवर
पारंपरिक वृतांत
वहां और भी अधिक परंपरागत कहानियां हैं जिसमें कहा गया है कि मदुरै का तमिल संगम (नियमित तौर पर आयोजित किया जाने वाला प्रख्यात विद्वानों और शोधकर्ताओं का सम्मेलन/सभा) वह प्राधिकरण था जिसके माध्यम से तिरुक्कुरल को विश्व के सामने पेश किया गया। हो सकता है कि तिरुवल्लुवर ने अपना अधिकांश जीवन मदुरै में बिताया हो क्योंकि यह पांडिया शासकों के अधीन था जहां कई तमिल कवि आगे बढ़े. अभी हाल ही में कन्याकुमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शोध केन्द्र (KHCRC) द्वारा दावा किया गया कि वल्लुवर एक राजा थे जिन्होंने तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के एक पहाड़ी इलाके वल्लुवनाडु पर शासन किया।
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
सातवीं योजना (1985-1990)
सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत, भारत ने स्वैच्छिक एजेंसियों और आम जनता के बहुमूल्य योगदान के साथ देश में एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था लाने का प्रयास किया।
तिरुवल्लुवर
पारंपरिक वृतांत
जॉर्ज उग्लो पोप या जी.यू पोप जैसे अधिकांश शोधकर्ताओं और तमिल के महान शोधकर्ताओं ने जिन्होंने तमिलनाडु में कई वर्ष बिताए और अंग्रेजी में कई पाठों का अनुवाद किया है जिसमें तिरुक्कुरल शामिल है, उन्होंने तिरुवल्लुवर को परैयार के रूप में पहचाना है। कार्ल ग्रौल (1814-1864) ने पहले ही 1855 तक तिरुक्कुरल को बौद्ध पंथ की एक कृति के रूप में चित्रित किया था(ग्रौल ने जैनियों को भी बौद्धों के अंतर्गत सम्मिलित किया )। इस संबंध में यह विशेष दिलचस्पी का विषय था कि थिरुक्कुरल के लेखक तिरुवल्लुवर को तमिल परंपरा में परैयार के रूप में पहचाना गया (जैसा कि, संयोग से, अन्य प्रसिद्ध प्राचीन तमिल लेखकों के मामले में था, जैसे, औवैयार; cf. पोप 1886: i–ii, x–xi). हो सकता है ग्रौल ने जैनियों को भी बौद्धों के अंतर्गत सम्मिलित किया (ग्रौल 1865: xi नोट).
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
सातवीं योजना (1985-1990)
लक्ष्य वृद्धि दर 5.0% थी और वास्तविक वृद्धि दर 6.01% थी। और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 3.7% थी।
तिरुवल्लुवर
जैन
जैन विद्वान् और कई इतिहासकार मानते है कि तिरुवल्लुवर एक जैन मुनि थे, क्यूंकि तिरुक्कुरल का पहला अध्याय जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है। इसके आलावा तिरुक्कुरल की शिक्षाएं जैन धर्म की शिक्षाओं से मेल खाती है। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित पुस्तक कुरल काव्य में भी तिरुवल्लुवर के जैन होने की बात स्पष्ट लिखी है।
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
वार्षिक योजनाएँ (1990-1992)
केंद्र में तेजी से बदलती आर्थिक स्थिति के कारण 1990 में आठवीं योजना शुरू नहीं हो सकी और 1990-91 और 1991-92 के वर्षों को वार्षिक योजना के रूप में माना गया। आठवीं योजना अंततः 1992-1997 की अवधि के लिए तैयार की गई थी।
आठवीं योजना (1992-1997)
1989-91 भारत में आर्थिक अस्थिरता का दौर था और इसलिए कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई थी। 1990 और 1992 के बीच, केवल वार्षिक योजनाएँ थीं। 1991 में, भारत को विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) भंडार में संकट का सामना करना पड़ा, जिसके पास केवल 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भंडार बचा था। इस प्रकार, दबाव में, देश ने समाजवादी अर्थव्यवस्था में सुधार का जोखिम उठाया। पी.वी. नरसिम्हा राव भारत गणराज्य के नौवें प्रधान मंत्री और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख थे, और उन्होंने भारत के आधुनिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनों में से एक का नेतृत्व किया, एक प्रमुख आर्थिक परिवर्तन और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली कई घटनाओं की देखरेख की। उस समय डॉ मनमोहन सिंह (बाद में भारत के प्रधान मंत्री) ने भारत के मुक्त बाजार सुधारों की शुरुआत की जिसने लगभग दिवालिया राष्ट्र को किनारे से वापस ला दिया। यह भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एलपीजी) की शुरुआत थी।
तिरुवल्लुवर
तिरुक्कुरल
तिरुक्कुरल का निर्माण तिरु और कुरल दो शब्दों को जोड़कर हुआ है, अर्थात तिरु + कुरल = तिरुक्कुरल.
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
आठवीं योजना (1992-1997)
उद्योगों का आधुनिकीकरण आठवीं योजना का एक प्रमुख आकर्षण था। इस योजना के तहत बढ़ते घाटे और विदेशी कर्ज को ठीक करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे खोलने का काम शुरू किया गया था। इस बीच, भारत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। प्रमुख उद्देश्यों में शामिल थे, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी में कमी, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, संस्थागत भवन, पर्यटन प्रबंधन, मानव संसाधन विकास, पंचायती राज की भागीदारी, नगर पालिकाओं, गैर सरकारी संगठनों, विकेंद्रीकरण और लोगों की भागीदारी।
तिरुवल्लुवर
तिरुक्कुरल
तिरुक्कुरल तीन वर्गों में विभाजित है। पहले खंड में अरम, विवेक और सम्मान के साथ अच्छे नैतिक व्यवहार ("सही आचरण") को बताया गया है। खंड दो में पोरुल सांसारिक मामलों की सही ढंग से चर्चा की गई है और तीसरे अनुभाग इनबम, पुरूष और महिला के बीच प्रेम संबंधों पर विचार किया गया है। प्रथम खंड में 38 अध्याय हैं, दूसरे में 70 अध्याय और तीसरे में 25 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में कुल 10 दोहे या कुरल है और कुल मिलाकर कृति में 1330 दोहे हैं।
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
आठवीं योजना (1992-1997)
26.6% परिव्यय के साथ ऊर्जा को प्राथमिकता दी गई।
तिरुवल्लुवर
मूर्ति
भारतीय उपमहाद्वीप (कन्याकुमारी) के दक्षिणी सिरे पर संत तिरुवल्लुवर की 133 फुट लंबी प्रतिमा बनाई गई है जहां अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर मिलते हैं। 133 फुट, तिरुक्कुरल के 133 अध्यायों या अथियाकरम का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी तीन अंगुलिया अरम, पोरूल और इनबम नामक तीन विषय अर्थात नैतिकता, धन और प्रेम के अर्थ को इंगित करती हैं।
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
आठवीं योजना (1992-1997)
लक्ष्य वृद्धि दर 5.6% थी और वास्तविक विकास दर 6.8% थी।
प्रति वर्ष औसतन 5.6 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 23.2% के निवेश की आवश्यकता थी। वृद्धिशील पूंजी अनुपात 4.1 है। निवेश के लिए बचत घरेलू स्रोतों और विदेशी स्रोतों से आनी थी, जिसमें घरेलू बचत की दर सकल घरेलू उत्पादन का 21.6% और विदेशी बचत की सकल घरेलू उत्पादन का 1.6% थी।
नौवीं योजना (1997-2002)
नौवीं पंचवर्षीय योजना भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्षों के बाद आई। अटल बिहारी वाजपेयी नौवीं योजना के दौरान भारत के प्रधान मंत्री थे। नौवीं योजना में मुख्य रूप से आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए देश की अव्यक्त और अस्पष्टीकृत आर्थिक क्षमता का उपयोग करने का प्रयास किया गया था। इसने गरीबी के पूर्ण उन्मूलन को प्राप्त करने के प्रयास में देश के सामाजिक क्षेत्रों को मजबूत समर्थन की पेशकश की। आठवीं पंचवर्षीय योजना के संतोषजनक कार्यान्वयन ने राज्यों की तीव्र विकास के पथ पर आगे बढ़ने की क्षमता भी सुनिश्चित की। नौवीं पंचवर्षीय योजना में देश के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के संयुक्त प्रयासों को भी देखा गया। इसके अलावा, नौवीं पंचवर्षीय योजना में देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आम जनता के साथ-साथ सरकारी एजेंसियों के विकास में योगदान देखा गया। पर्याप्त संसाधनों के साथ निर्धारित समय के भीतर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नौवीं योजना के दौरान विशेष कार्य योजनाओं (एसएपी) के रूप में नए कार्यान्वयन उपाय विकसित किए गए थे। एसएपी ने सामाजिक बुनियादी ढांचे, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी और जल नीति के क्षेत्रों को कवर किया।
बजट
नौवीं पंचवर्षीय योजना में कुल सार्वजनिक क्षेत्र की योजना परिव्यय ₹859,200 करोड़ (US$110 बिलियन) था। नौवीं पंचवर्षीय योजना में भी आठवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में योजना व्यय के मामले में 48% और योजना परिव्यय के संदर्भ में 33% की वृद्धि देखी गई। कुल परिव्यय में केंद्र का हिस्सा लगभग 57% था जबकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह 43% था।
नौवीं पंचवर्षीय योजना देश के लोगों के लिए तीव्र आर्थिक विकास और जीवन की गुणवत्ता के बीच संबंधों पर केंद्रित थी। इस योजना का मुख्य फोकस सामाजिक न्याय और समानता पर जोर देते हुए देश में विकास को बढ़ाना था। नौवीं पंचवर्षीय योजना में विकासोन्मुख नीतियों को देश में गरीबों के सुधार की दिशा में काम करने वाली नीतियों में सुधार के वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के मिशन के साथ जोड़ने पर काफी महत्व दिया गया। नौवीं योजना का उद्देश्य उन ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करना भी था जो अभी भी समाज में प्रचलित थीं।
उद्देश्यों
नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करना और देश में आर्थिक विकास को बढ़ाना था। नौवीं पंचवर्षीय योजना का गठन करने वाले अन्य पहलू थे:
रणनीतियाँ
प्रदर्शन
नौवीं पंचवर्षीय योजना देश के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए नए उपायों को तैयार करने के लिए पिछली कमजोरियों को देखती है। हालाँकि, किसी भी देश की एक सुनियोजित अर्थव्यवस्था के लिए, उस राष्ट्र की सामान्य आबादी के साथ-साथ सरकारी एजेंसियों की संयुक्त भागीदारी होनी चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था के विकास को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक, निजी और सरकार के सभी स्तरों का एक संयुक्त प्रयास आवश्यक है।
लक्ष्य वृद्धि 7.1% थी और वास्तविक वृद्धि 6.8% थी।
दसवीं योजना (2002-2007)
दसवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य:
कुल योजना परिव्यय में से, ₹921,291 करोड़ (US$120 बिलियन) (57.9%) केंद्र सरकार के लिए था और ₹691,009 करोड़ (US$87 बिलियन) (42.1%) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए था।
बारहवीं योजना (2012-2017)
अहलूवालिया ने राज्य योजना बोर्डों और विभागों के एक सम्मेलन के इतर कहा, "[बारहवीं योजना में] औसतन 9% के बारे में सोचना संभव नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं 8 से 8.5 प्रतिशत के बीच संभव है।" पिछले साल स्वीकृत बारहवीं योजना के लिए संपर्क किए गए पेपर में 9% की वार्षिक औसत वृद्धि दर के बारे में बात की गई थी।
"जब मैं व्यवहार्य कहता हूं ... इसके लिए एक बड़े प्रयास की आवश्यकता होगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो 8 प्रतिशत की दर से बढ़ने का कोई ईश्वर प्रदत्त अधिकार नहीं है। मुझे लगता है कि पिछले वर्ष की तुलना में विश्व अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से खराब हुई है। ...12वीं योजना (2012-13) के पहले वर्ष में विकास दर 6.5 से 7 प्रतिशत है।"
उन्होंने यह भी संकेत दिया कि जल्द ही उन्हें आयोग के अन्य सदस्यों के साथ अपने विचारों को साझा करना चाहिए ताकि देश के एनडीसी के अनुमोदन के लिए अंतिम संख्या (आर्थिक विकास लक्ष्य) का चयन किया जा सके।
सरकार का इरादा 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी को 10% तक कम करने का है। अहलूवालिया ने कहा, "हमारा लक्ष्य योजना अवधि के दौरान स्थायी आधार पर गरीबी अनुमानों को सालाना 9% कम करना है"। इससे पहले, राज्य योजना बोर्डों और योजना विभागों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ग्यारहवीं योजना के दौरान गरीबी में गिरावट की दर दोगुनी हो गई। आयोग ने तेंदुलकर गरीबी रेखा का उपयोग करते हुए कहा था कि 2004-05 और 2009-10 के बीच पांच वर्षों में कमी की दर प्रत्येक वर्ष लगभग 1.5% अंक थी, जो कि 1993-95 के बीच की अवधि की तुलना में दोगुनी थी। 2004-05। इस योजना का उद्देश्य सभी प्रकार की बाधाओं से बचने के लिए राष्ट्र की ढांचागत परियोजनाओं को बेहतर बनाना है। योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का उद्देश्य 12वीं पंचवर्षीय योजना में ढांचागत विकास में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक के निजी निवेश को आकर्षित करना है, जो सरकार के सब्सिडी बोझ को 2 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत करना भी सुनिश्चित करेगा। सकल घरेलू उत्पाद (सकल घरेलू उत्पाद)। यूआईडी (विशिष्ट पहचान संख्या) योजना में सब्सिडी के नकद हस्तांतरण के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा।
बारहवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे:
भविष्य
योजना आयोग के भंग होने के साथ, अर्थव्यवस्था के लिए और कोई औपचारिक योजनाएँ नहीं बनाई जाती हैं, लेकिन पंचवर्षीय रक्षा योजनाएँ बनती रहती हैं। नवीनतम 2017–2022 रहा होगा। हालांकि, कोई तेरहवीं पंचवर्षीय योजना नहीं है। अब इसकी जगह नीति आयोग की स्थापना के पश्चात नीति आयोग का प्रमुख कार्य सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना था कि सरकारी योजनाओं का निर्माण कर सके जो लोगों के हित में हो
हुन्डरु जलप्रपात
हुन्डरु जलप्रपात (Hundru Falls) भारत के झारखण्ड राज्य के राँची ज़िले में स्थित एक जलप्रपात है। यह 98 meter की ऊँचाई से गिरता जलप्रपात राँची से 21 किमी दूर सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है। यह भारत का 34वाँ सबसे ऊँचा जलप्रपात है।
विवरण
यह प्रपात झारखण्ड राज्य का प्रसिद्ध जलप्रपात है। वर्षा ऋतु में इस झरने को देखने के लिए पर्यटकों की यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है। यह सुन्दर झरना राँची-पुरुलिया मार्ग पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात 98 मीटर यानी क़रीब 320 फीट की उंचाई से गिरता है। यह झारखण्ड का दूसरा सबसे ऊँचा जलप्रपात है, जिसकी छटा देखते ही बनती है। वर्षा के दिनों में इस जलप्रपात की धारा मोटी हो जाती है। इन दिनों में तो इसका दृश्य और भी सुंदर व मनमोहक हो जाता है। इसी जलप्रपात से सिकीदरी में पनबिजली का उत्पादन किया जाता है।
हुंडरू प्रपात झारखंड राज्य में सर्वाधिक ऊँचाई से गिरने वाला दूसरा* प्रपात है, अत: पर्यटन पटल पर सर्वाधिक प्रसिद्ध भी यही है। स्वर्णरेखा नदी की जलराशि से प्रस्फ़ुटित इस प्राकृतिक झरने के ऊँचाई से गिरने का लाभ झारखंड राज्य को पनबिजली के रूप में विगत 50 वर्षों से प्राप्त होता आ रहा है। औसतन 100 मेगावाट पनबिजली इस परियोजना से पैदा होती है, जिसे सिकिदिरी प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। परन्तु यह बिजली जलराशि की प्रचुरता तक ही निर्मित हो पाती है। सालभर विद्युत उत्पादन की स्थिति शायद ही कभी बन पाती हो। झारखंड की राजधानी राँची से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित हुंडरू प्रपात के लिये अच्छी सड़क है, जहाँ राँची-पटना हाईवे के किसी तरफ़ से आकर भी पहुँचा जा सकता है। हाईवे पर स्थित राँची ज़िले के ओरमाँझी ब्लाक चौक से पूर्व दिशा की ओर जाने वाली पक्की सड़क से सिकिदिरी लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ से हुंडरू प्रपात तक पहुँचने के लिये सुन्दर नयनाभिराम पहाड़ियों के अंचल में लगभग 7 से 8 किलोमीटर और आगे सर्पीले मार्ग से जाना पड़ता है। सैलानी झरने के उद्गम तथा नीचे की तलहटी, दोनों तरफ़ से प्रपात की गिरती स्वच्छ-धवल जलराशि देखने का आनन्द उठा सकते हैं। रात्रि विश्राम की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, अत: सलाह दी जाती है कि समय रहते राँची शहर अथवा अपने गन्तव्य के लिये प्रस्थान कर जायँ। पठारो से नदियों के उचाई से गिरने के कारण इनका निर्माण होता है।
सविता भाभी
सविता भाभी भारत में एक प्रसिद्ध या कहें कि एक बदनाम कार्टून पॉर्नोग्राफी वेबसाइट है, जिसमें सविता नामक एक गृहिणी का और उसके कामुक प्रसंग मौजूद होते हैं। वो एक ऐसे पुरुष की विवाहिता है जो मूंछें रखता है। वो उसे यौन संबंधी संतुष्टि देने में असमर्थ पति है सो उसकी पॉर्न फिल्मों में आसक्ति है। यह पॉर्न साइट स्वतन्त्रता तथा भारत की उदारता का एक प्रतीक बन गई है।.
आरम्भ में कार्टून स्ट्रिप को नि:शुल्‍क देखा जा सकता था। लेकिन प्रतिबन्ध के पश्चात, कार्टून स्ट्रिप kirtu.com पर चली गयी तथा देखने के लिए सदस्‍यता शुल्‍क चुकाना पड़ता है। पुराने संस्करण आज भी नि:शुल्‍क देखे जा सकते हैं।
प्रतिबन्ध और उसकी आलोचना
भारत, जो कि मुख्यतया एक परम्परावादी देश है, पॉर्नोग्राफी का अधिकार नहीं है तथा पॉर्नोग्राफी अवैध है। भारत सरकार ने इस साइट को सेंसर कर रखा है। भारत के उदारवादी लेखक तथा पत्रकार अमित वर्मा ने इस सेंसरशिप की अपने ब्लॉग इण्डिया अनकट में आलोचना की है।
आरम्भ में साइट के निर्माता ने अपना असली नाम छिपा कर रखा और स्‍वयं की पहचान छद्मनाम इण्डियन पोर्न अम्पायर से बनाई। हालांकि जुलाई २००९ में, साइट के निर्माता पुनीत अग्रवाल ने अपनी पहचान का खुलासा कर दिया था।
इसके प्रभाव की एक मामले में निन्दा की गई थी। इस मामले में बैंगलोर के एक विद्यार्थी ने अपनी अध्यापिका को एक कामुक पाठ सन्देश भेजा था, तथा एक हालिया कॉमिक की भारतीय टीवी पर आलोचना की गयी जिसमें सविता तथा एक अन्य चरित्र जो कि प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन से बहुत मेल खाता था, के मध्य परिणय दिखाया गया था। ३ जून २००९ को भारत सरकार ने साइट को प्रतिबन्धित किया था।
भारत के उदारतावादी पत्रकार अमित वर्मा ने भारतीय सरकार द्वारा लगाई गई सेंसरशिप की अपने ब्लॉग इण्डिया अनकट में आलोचना की है इंटरनेट पर इस पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए प्रयास किए गए।
लोकप्रियता
साइट भारत में अब भी लोकप्रिय है। अलैक्सा के अनुसार यह वर्तमान में भारत में १००० सर्वाधिक लोकप्रिय साइटों में से है तथा साइट का ८% ट्रैफिक भारत से आता है। कॉमिक्स अंग्रेजी के अतिरिक्त १० विभिन्न भारतीय भाषाओं में छापी जाती है। प्लग्डइन नामक एक भारतीय स्टार्टअप ब्लॉग ने उनकी वृद्धि तथा स्ट्रेटजी पर एक केस स्टडी तक की है।
सुकीरथारानी
सुकीरथारानी एक भारतीय नारीवादी कवयित्री हैं, जो समकालीन दलित और तमिल साहित्य में  योगदान के लिए व्यापक रूप से प्रशंसित हैं।
सुकीरथारानी वेल्लोर के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में एक तमिल शिक्षक भी हैं, और अर्थशास्त्र और तमिल साहित्य में मास्टर डिग्री हासिल की है। उनकी रचनाओं में छह प्रकाशित कविता संग्रह शामिल हैं। खुद को महिला शरीर के प्रति उत्सव के रूप में वर्णित किया गया है और दमनकारी जाति व्यवस्था का एक आधार है जो एक महिला और एक दलित दोनों के जन्म लेने के दोहरे अनुभव को जन्म देती है। उनके  पास एक पर्यावरण-नारीवादी दृष्टिकोण है। उन्होंने लक्ष्मी होल्मस्ट्रम के अनूदित संकलन वाइल्ड गर्ल्स दुष्ट शब्दों में कवियों कुट्टी रेवती, मालती मैत्री और सलमा के साथ अभिनय किया है। होल्मस्ट्रोम ने अपनी एंथोलॉजी में, सुकीरथारानी का वर्णन किया है, जो "नए जन्म के सभी शारीरिक और वास्तविक वास्तविकता के साथ एक शिशु भाषा, रक्त के साथ चिपचिपा" का वर्णन करता है।
पुरस्कार
उन्हें थेवामगल कविथोवी अवार्ड, पेंगल मुन्नानी अचीवर अवार्ड और पुथुमिपिटथान मेमोरियल अवार्ड जैसे कई पुरस्कार मिले हैं।
सम्बंद्ध प्रकाश
सम्बंद्ध प्रकाश (Coherent light) प्रकाश उन विद्युत-चुम्बकीय तरंगों को कहा जाता है जिनमें कलान्तर शून्य होता है अर्थात सम्बंद्ध प्रकाश की किरणें समान कला में होती हैं। लेसर के विकास से इस तरह की तरंगे केवल सॅद्धन्तिक तौर पर प्राप्त होती थी।
मधुरा गाँव, तारापुर (मुंगेर)
मधुरा तारापुर, मुंगेर, बिहार स्थित एक गाँव है।
2010 ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस प्रतियोगिता - पुरुष एकल
स्विट्ज़रलैंड के रोजर फ़ेडरर ने यह प्रतियोगिता संयुक्त राजशाही के एंडी मरे को 6-3, 6-4, 7-6 (11) से जीत ली।
रामदेव पीर
पृष्ठभूमि
रामदेव सभी मनुष्यों की समानता में विश्वास करते थे, चाहे वह उच्च या निम्न हो, अमीर या गरीब हो। उन्होंने दलितों को उनकी इच्छानुसार फल देकर उनकी मदद की। उन्हें अक्सर घोड़े पर सवार दर्शाया जाता है। उनके अनुयायी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, मुंबई, दिल्ली भीलवाडा आटुण गांव के साथ जेसरमेर के सिंध तक फैले हुए हैं। राजस्थान में कई मेले आयोजित किए जाते हैं। उनके मंदिर भारत के भीलवाडा सहित कई जिलो में स्थित हैं। रामदेव जी का विवाह अमरकोट के सोढ़ा राजपूत दलै सिंह की पुत्री निहालदे के साथ हुआ। रामदेव जी के अन्य मंदिर निम्न है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, बीराटीया, ब्यावर, सुरताखेडा चितोडगढ़ और छोटा रामदेवरा गुजरात।
समाधि
बाबा रामदेव ने वि.स. १४४२ में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राजस्थान के रामदेवरा (पोकरण से 10 कि.मी.) में जीवित समाधि ले ली।
रामदेव जयंती
रामदेव जयंती, अर्थात् बाबा का जन्मदिवस प्रतिवर्ष उनके भक्तों द्वारा सम्पूर्ण भारत में मनाया जाता है। यह तिथि चैत्र सुदी पंचमी को पड़ती है। रामदेवरा के मंदिर में भादवा सुदी बीज से एकादशी तक एक अंतरप्रांतीय मेले का आयोजन होता है जिसे "भादवा का मेला" कहते हैं। इस मेले में देश के हर कोने से लाखों हिन्दू और मुस्लिम श्रद्धालु यात्रा करते हुए पहुंचते हैं तथा बाबा की समाधि पर नमन करते हैं।
अंकुरहाटी
अंकुरहाटी (Ankurhati) भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के हावड़ा ज़िले में स्थित एक शहर है।
राम नारायण
राम नारायण (२५ दिसम्बर १९२७) भारतीय संगीतज्ञ हैं। उन्हें सामान्यतः पण्डित राम नारायण भी पुकारा जाता है। ये महाराष्ट्र से हैं। उन्हें हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत एकल संगीत सारंगी वादन ने लोकप्रिय बनाया और प्रथम अन्तरराष्ट्रीय सारंगीवादक बने।
नारायण का जन्म उदयपुर के पास हुआ और छोटी आयु में सारंगीवादन की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने विभिन्न सारंगी वादन के शिक्षकों और गायकों से शिक्षा प्राप्त की और किशोरावस्था में संगीत शिक्षक और यात्रा संगीतकार के रूप में कार्य किया। आकाशवाणी, लाहौर ने नारायण को १९४४ में गायकों के संगतकार के रूप में रखा। वो १९४७ में भारत के विभाजन के समय दिल्ली आ गये लेकिन संगतकार की भूमिका से आगे बढ़ने के स्थान पर सहायक भूमिका में निराश होकर, नारायण १९४९ में भारतीय सिनेमा के लिए काम करने मुम्बई विस्थापित हो गये।
पूर्व जीवन
राम नारायण का जन्म १२ अप्रैल १९२७ को उत्तरपश्चिमी भारत के उदयपुर के निकट आम्बेर में हुआ।
कल्याण सिंह
जीवन परिचय
कल्याण सिंह का जन्म 6 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री तेजपाल लोधी राजपूत और माता का नाम श्रीमती सीता देवी था! कल्याण सिंह के 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और कई बार अतरौली के विधानसभा सदश्य के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और साथ ही रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। पहली बार कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्ष 1991 में बने और दूसरी बार यह वर्ष 1997 में मुख्यमंत्री बने थे। ये प्रदेश के प्रमुख राजनैतिक चेहरों में एक इसलिए माने जाते हैं, क्यूंकि इनके पहले मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान ही बाबरी मस्जिद की घटना घटी थी।मृत्यु 21 अगस्त 2021
पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
वो जून १९९१ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उन्होंने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुये ६ दिसम्बर १९९२ को मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया।
बाबरी मस्जिद विध्वंश के बाद
वो १९९३ के उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में अत्रौली और कासगंज से विधायक निर्वाचित हुये। चुनावों में भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरा लेकिन मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी-बहुजन समाज पार्टी ने गठबन्धन सरकार बनायी। विधान सभा में कल्याण सिंह विपक्ष के नेता बने थे।
वो सितम्बर १९९७ से नवम्बर १९९९ तक पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।
२१ अक्टूबर १९९७ को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने कल्याण सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। कल्याण सिंह पहले से ही कांग्रेस विधायक नरेश अग्रवाल के सम्पर्क में थे और उन्होंने तुरन्त शीघ्रता से नयी पार्टी लोकतांत्रिक कांग्रेस का घटन किया और २१ विधायकों का समर्थन दिलाया। इसके लिए उन्होंने नरेश अग्रवाल को ऊर्जा विभाग का कार्यभार सौंपा।
खैराली, बेतालघाट तहसील
खैराली, बेतालघाट तहसील में भारत के उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल के नैनीताल जिले का एक गाँव है।
पुखराज बाफना
पुखराज बाफना बच्चों के चिकित्सक और किशोर स्वास्थ्य सलाहकार हैं। इन्हें 2011 में पद्म श्री पुरस्कार मिल चुका है। इनका जन्म 14 नवम्बर 1946 में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हुआ था।
महेशपुर गाँव, तारापुर (मुंगेर)
महेशपुर तारापुर, मुंगेर, बिहार स्थित एक गाँव है।
अर्ल ग्रे चाय
अर्ल ग्रे चाय एक चाय का मिश्रण है जिसे बरगामोट के तेल से सुगंधित किया जाता है। अर्ल ग्रे को इसका अनूठा स्वाद देने के लिए काली चाय में बरगामोट के छिलकों का सुगंधित तेल मिलाया जाता है। परंपरागत तौर पर अर्ल ग्रे को चीनी कीमुन जैसी काली चाय पदार्थों से बनाई जाती है, और इसलिए इसे आम तौर पर दूध के बिना ली जाती है।
नंदिनी गुप्ता
नंंदिनी गुप्ता एक भारतीय मॉडल और सौंदर्य प्रतियोगिता की उपाधि धारक हैं, जिन्हें फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया था।
सन्दर्भ
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राम सजन पांडे
राम सजन पांडे बाबा मस्त नाथ विश्वविद्यालय, रोहतक , हरियाणा के कुलपति  हैं। उन्होंने 33 पुस्तकें लिखीं। उन्होंने इससे पहले 33 साल तक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, रेवाड़ी में हिंदी प्रोफेसर के रूप में काम किया है। वह महर्षि वाल्मीकिअध्यक्ष महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में अध्यक्ष थे।
युवराज (1979 फ़िल्म)
युवराज 1979 में बनी हिन्दी भाषा की फिल्म है।
माधोडीह गाँव, तारापुर (मुंगेर)
माधोडीह तारापुर, मुंगेर, बिहार स्थित एक गाँव है।
शिवगंगा
शिवगंगा (Sivaganga) भारत के तमिल नाडु राज्य के शिवगंगा ज़िले में स्थित एक नगर है। यह उस ज़िले का मुख्यालय भी है। राष्ट्रीय राजमार्ग ३६ यहाँ से गुज़रता है।
महर्षि महेश योगी
महर्षि महेश योगी (निधन 5 फरवरी 2008) का जन्म 12 जनवरी 1918 को छत्तीसगढ़ के राजिम शहर के पास पांडुका गाँव में हुआ था। उनका मूल नाम महेश प्रसाद वर्मा  था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक की उपाधि अर्जित की। उन्होंने तेरह वर्ष तक ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण की। महर्षि महेश योगी ने शंकराचार्य की मौजूदगी में रामेश्वरम में 10 हजार बाल ब्रह्मचारियों को आध्यात्मिक योग और साधना की दीक्षा दी। हिमालय क्षेत्र में दो वर्ष का मौन व्रत करने के बाद सन् 1955 में उन्होने टीएम तकनीक की शिक्षा देना आरम्भ की। सन् 1957 में उन्होंने टीएम आन्दोलन आरम्भ किया और इसके लिये विश्व के विभिन्न भागों का भ्रमण किया। महर्षि महेश योगी द्वारा चलाये गए आंदोलन ने उस समय जोर पकड़ा जब रॉक ग्रुप 'बीटल्स' ने 1968 में उनके आश्रम का दौरा किया। इसके बाद गुरुजी का ट्रेसडेंशल मेडिटेशन अर्थात भावातीत ध्यान पूरी पश्चिमी दुनिया में लोकप्रिय हुआ। उनके शिष्यों में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी से लेकर आध्यात्मिक गुरु दीपक चोपड़ा तक शामिल रहे।
महर्षि महेश योगी ने वेदों में निहित ज्ञान पर अनेक पुस्तकों की रचना की। महेश योगी अपनी शिक्षाओं एवं अपने उपदेश के प्रसार के लिये आधुनिक तकनीकों का सहारा लेते हैं। उन्होने महर्षि मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया जिसके माध्यम से 'आनलाइन' शिक्षा दी जाती है। वे साप्ताहिक विडियो पत्रकार वार्ता आयोजित करते हैं। वे महर्षि प्रसारण के लिये उपग्रह व अन्तरजाल का सहारा लेते हैं।
अपनी विश्व यात्रा की शुरूआत 1959 में अमेरिका से करने वाले महर्षि योगी के दर्शन का मूल आधार था, 'जीवन परमआनंद से भरपूर है और मनुष्य का जन्म इसका आनंद उठाने के लिए हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति में ऊर्जा, ज्ञान और सामर्थ्य का अपार भंडार है तथा इसके सदुपयोग से वह जीवन को सुखद बना सकता है।' वर्ष 1990 में हॉलैंड के व्लोड्राप गाँव में ही अपनी सभी संस्थाओं का मुख्यालय बनाकर वह यहीं स्थायी रूप से बस गए और संगठन से जुड़ी गतिविधियों का संचालन किया। दुनिया भर में फैले लगभग 60 लाख अनुयाईयों के माध्यम से उनकी संस्थाओं ने आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति और प्राकृतिक तरीके से बनाई गई कॉस्मेटिक हर्बल दवाओं के प्रयोग को बढ़ावा दिया।
डच के स्थानीय समय के अनुसार एम्सटर्डम के पास छोटे से गाँव व्लोड्राप में स्थित अपने आवास में मंगलवार देर रात उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। पिछले महीने 11 जनवरी को महर्षि योगी ने ये कहते हुए अपने आपको सेवानिवृत्त घोषित कर दिया था कि उनका काम पूरा हो गया है और अपने गुरु के प्रति जो कर्तव्य था वो पूरा कर दिया है।
मलेशिया का महावाणिज्य दूतावास, चेन्नई
मलेशिया का महावाणिज्य दूतावास, चेन्नई में भारत में मलेशिया के तीन मिशनों में से एक है जो दक्षिण क्षेत्र में मलेशियाई हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह चेन्नई में स्थित है और इसके अधिकार क्षेत्र में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। अन्य दो कोलकाता में एक मानद कार्यालय के अलावा नई दिल्ली में मलेशियाई उच्चायोग और मुंबई में मलेशिया के महावाणिज्य दूतावास हैं। चेन्नई वाणिज्य दूतावास के वर्तमान महावाणिज्यदूत सरवनन कराथिहयन हैं। वह अहमद फजरज़म बिन अब्दुल जलील के बाद चेन्नई वाणिज्य दूतावास के पांचवें महावाणिज्यदूत हैं और 1961 में मिशन की स्थापना के बाद से मिशन के 21वें प्रमुख हैं।
एजेंसियों का स्थान
मलेशिया के महावाणिज्य दूतावास का कार्यालय नंबर 7 (पुराना 3) सेनोटाफ रोड 1 स्ट्रीट, तेनामपेट में स्थित है। महावाणिज्य दूतावास के तहत संचालित अन्य कार्यालय आप्रवासन एजेंसी, शिक्षा और प्रशिक्षण अनुभाग (लोक सेवा विभाग) और मानव संसाधन मंत्रालय हैं। पर्यटन मलेशिया एजेंसी 4 कोडंबक्कम हाई रोड, नुंगमबक्कम में कार्य करती है। MATRADE कार्यालय- मलेशिया विदेश व्यापार विकास निगम का कार्यालय, मलेशिया की राष्ट्रीय व्यापार प्रचार एजेंसी- 554 और 555, अन्ना सलाई, तेयनमपेट से संचालित होता है। मलेशियाई एयरलाइंस टेंपल टॉवर नंबर 672, अन्ना सलाई, नंदनम से काम करती है।
इतिहास
चेन्नई में दक्षिणी भारत के लिए मलेशिया के महावाणिज्य दूतावास की स्थापना 1961 में चेन्नई में मलेशिया के सहायक उच्चायुक्त के कार्यालय के रूप में की गई थी। चेन्नई में मिशन को 1957 में मलाया संघ (मलेशिया के पूर्ववर्ती राज्य) के साथ भारतीय राजनयिक संबंधों की स्थापना और उसी वर्ष मलेशिया की स्वतंत्रता के बाद विदेशों में स्थापित पहले कुछ मलेशियाई राजनयिक मिशनों में से एक माना जाता है।
नवंबर 2004 में, मलेशिया के अधिक हितों को पूरा करने के लिए 8 नवंबर 2004 को भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से मलेशिया सरकार द्वारा चेन्नई में दक्षिणी भारत के लिए मलेशिया के महावाणिज्य दूतावास के रूप में चेन्नई मिशन को अपग्रेड किया गया था। मिशन की भूमिका का अनुकूलन करके क्षेत्र में मलेशिया के हित के रुचियों का ध्यान रखा गया।