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ऋजुपक्ष कीटवर्ग
वर्गीकरण
स्टीनोपेल्मैटिडी तथा ग्रिल्लैक्रिडाइडी बहुत पिछड़े हुए वंश हैं। शीजोडैक्टाइलिडी वंश में केवल तीन जातियाँ ही रखी जाती हैं जो संसार के पूर्वी गोलार्ध में जहाँ तहाँ फैली हुई हैं। इनकी एक जाति शीजोडैक्टाइलस हो पंखदार है। विश्रामावस्था में इसके लंबे पंखों के सिरे कमानी की भाँति लिपटे होते हैं। यह मिट्टी में बिल बना सकता है और दिन में उसी में रहता है। प्रोफ़ैलैगोप्सिडी में केवल तीन जातियाँ रखी जाती हैं जिनमें से एक प्रोफ़ैलैंगाप्सिस आब्सकूरा भारत में पाई जाती है। टेटिगोनिडी वंश में लंबी सींगोंवाले पतले टिड्डे रखे जाते हैं। इनके पंख हरे रंग के होते हैं और ये साधारणत: झाड़ियों, घास फूस आदि में छिपे रहते हैं। इस क्रिया में इनके हरे रंग से विशेष सहायता मिलती है। इनकी मादाओं के अंडरोपक भी बहुत लंबे होते हैं। कभी-कभी तो इनकी लंबाई शरीर की लंबाई से भी अधिक होती है। ग्रिल्लिडी वंश के अंतर्गत झिल्ली तथा झींगुर रखे जाते हैं। ये अपने पंखों के किनारों को रगड़कर तीव्र ध्वनि उत्पन्न करते हैं। रगड़ के समय पंख लगभग ४५ के कोण पर उठ जाते हैं और फिर बाएँ पंख का सिरा दाहिने पंख के रेती जैसे को रगड़ता है। कहा जाता है, घरेलू झींगुर द्वारा उत्पन्न ध्वनि एक मील तक सुनाई पड़ती है। ग्रिल्लोटैप्लिडी के अंतर्गत रेवाँ या जंगली झींगुर आते हैं। इस पूरी कोटि का सबसे बड़ा वंश है ऐक्रिडाइडी; इसके अंतर्गत लगभग ५,००० जातियाँ हैं जो अधिकांशत: उष्ण प्रदेशों में ही पाई जाती हैं। इस वंश में छोटी सींगवाले टिड्डे तथा विनाशकारी टिड्डियाँ हैं। इनमें कई प्रकार के ध्वन्युत्पादक अंग पाए जाते हैं। कुछ उड़ते समय भी ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। इनके अंडरोपक बहुत विकसित नहीं होते किंतु उनकी सहायता से बहुधा ये कीट खेतों, मेड़ों आदि में एक छेद करते हैं और फिर उदर का अंतिम भाग उस बिल में डालकर ३० से १०० तक की संख्या में अंडे देते हैं। साथ ही एक चिपचिपा पदार्थ भी निकालते हैं जिससे अंडे चिपक जाते हैं और एक प्रकार का अंडपुंज बन जता है। सूखने पर इसके द्वारा अंडों पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता। अंडों से "शिशु' निकलते हैं जो छोटे और पंखहीन होते हैं किंतु अन्य लक्षणों में बहुत कुछ प्रौढ़ के ही समान होते हैं। कई बार त्वक्‌पतन के साथ वे बढ़ते जाते हैं और अंत में पंखदार प्रौढ़ हो जाते हैं। इस वंश की अधिकाशं जातियाँ बड़ी विनाशकारी होती हैं, किंतु टिड्डी इनमें से सबसे अधिक विनाश करती है। एक्रिडाइडी को लगभग १० उपवंशों में विभाजित किया जाता है।
शेष तीन वंश पर्याप्त छोटे हैं। टेट्रिगिडी वंश की लगभग ७०० जातियों की विशेषता उनके वक्षाग्र के प्रोनोटम भाग का बहुत बड़ा और पीछे की ओर बढ़ा होना है। ये बहुधा ठंडे प्रदेशों में पाई जाती हैं। ट्राईडैक्टाइलिडी की लगभग ५० जातियाँ मेडिटरेनियन प्रदेश में पाई जाती है। ये झींगुरों के समान किंतु छोटी होती हैं और इनकी टाँगों के फिमोरा खंड बहुत लंबे होते हैं तथा श्रृंग छोटे। सिलिंड्रैकेटिडी वंश की थोड़ी सी जातियाँ आस्ट्रेलिया, न्यू गाइना और पटागोनिया में मिलती हैं। ये पंखहीन होती हैं तथा मिट्टी में बिल बनाती हैं। अत: इनके श्रृंग, आँखें आदि भी छोटी होती हैं और शरीर कुछ कुछ बेलनाकार होता है।
प्रभाकर शुक्‍ल
प्रभाकर शुक्‍ल,भारत के उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा सभा में विधायक रहे। 1952 उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में इन्होंने उत्तर प्रदेश के बस्‍ती जिले के 291 - हरैया (उत्‍तर- पश्चिम) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस की ओर से चुनाव में भाग लिया।
डी-डे
डी-डे एक भारतीय अपराध-रहस्य विधा वाली फ़िल्म है जिसके सहनिर्माता डार मोशन पिक्चर्स एम्मी एंटरटेनमेंट हैं। यह नाट्यरूपक फ़िल्म 19 जुलाई 2013 को जारी की गयी। अर्जुन रामपाल, ऋषि कपूर, इरफ़ान ख़ान, श्रुति हासन, हुमा क़ुरैशी और संदीप कुलकर्णी अभिनीत इस फ़िल्म का निर्देशन निखिल आडवाणी ने किया है।
पटकथा
एक ख़तरनाक आतंकवादी गोल्डमैन (ऋषि कपूर) पाकिस्तान में अपना अड्डा बनाए हुए है। भारत की खुफ़िया एजेंसी रॉ उसे वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश में लगी हुई है क्योंकि भारत में गोल्डमैन 'मोस्ट वॉन्टेड' है। अश्विनी राव (नासिर) रॉ के एक सीनियर अफसर हैं जिन्होंने चार अंडर कवर एजेंट गोल्डमैन को वापस लाने के लिए कराची भेजे हैं। एजेंट वली ख़ान (इरफ़ान ख़ान) अपनी पत्नी नफ़ीसा (श्रीस्वरा) और बेटे कबीर के साथ कराची में एक नाई के तौर पर रहता है। दूसरा एजेंट रुद्र (अर्जुन रामपाल) है वो एक वेश्या (श्रुति हासन) के पास जाता है और धीरे-धीरे उसे उससे प्यार हो जाता है। तीसरी एजेंट ज़ोया (हुमा क़ुरैशी) है और चौथा असलम (आकाश दाहिया) है जो गोल्डमैन के ड्राइवर के तौर पर काम करता है और उसका भरोसा जीत लेता है। ज़ोया एक दिन कराची के आलीशान होटल में पहुंचती है जहां गोल्डमैन के बेटे और एक पाकिस्तानी क्रिकेटर जहांगीर की बेटी का आलीशान निकाह समारोह हो रहा होता है। काफी सुरक्षा होने के बावजूद चारों एजेंट गोल्डमैन को पकड़ने में लगभग कामयाब हो जाते हैं। लेकिन रुद्र जैसे ही उसे मारने वाला होता है वली खान उसे रोक देता है। क्योंकि उसका सपना है गोल्डमैन को ज़िंदा भारत ले जाना। इसी आपा-धापी में उनका प्लान फेल हो जाता है और गोल्डमैन बच निकलता है। पाकिस्तान के सुरक्षा अधिकारी चारों एजेंट्स के पीछे पड़ जाते हैं। चारों की हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब भारत सरकार भी ये मानने से इनकार कर देती है कि ये उनके एजेंट्स हैं।
संगीत
फ़िल्म का संगीत 28 जून 2013 को जारी किया गया और यह शंकर-एहसान-लॉय द्वारा निर्देशित है।
यूक्रेन-संकट
अमरीका और यूरोपीय संघ और रूस, के बीच की स्पर्धा में, इसके अलाव़ा यूक्रेन के आन्तरिक असंतोष इसके संकट के कारण हैं।
मूल कारण
पश्चिमी खेमे (यूरोपीय संघ, अमेरिका) और रूस द्वारा यूक्रेन को अपने प्रभाव में रखने की रुचि /पक्ष ही अशांति (२०१४ की युक्रेन क्राँति एवं क्रीमिया संकट) का मूल कारण है।
रूसी पक्ष के कारण
यूक्रेन सोविअत संघ का हिस्सा रहा हैं, इस लिये यहाँ रूसी मूल की जनसंख्या हैं, जो रूसी भाषा बोलते हैं। रुस इन लोगों केे हितों की सुरक्षा अपना उत्तरदायित्व मानता हैं। साथ ही रूस नहीं चाहता नाटो रूस के सीमा पर आ जाये क्योंकि यह रूस की शीतयुद्ध में हार होगी
यूरोपीय या अमेरीकी पक्ष के कारण
यूक्रेन को अमेरिकी प्रभुत्व वाले पश्चिमी खेमे नाटो में शामिल कर रूस को सैन्य रूप से घेरना। इसके अलवा अमेरिका के भूतपर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ज़्बिग्नियेव ब्रेज़िन्स्की अपनी पुस्तक ‘द ग्रैंड चेस बोर्ड' में वर्षों पहले कहा हैं किअमेरिका क्यों यूक्रेन का साथ देगा ‘यूक्रेन के बिना रूस मिल-मिलाकर बस एक एशियाई साम्राज्यवादी देश रह जायेगा.’ मध्य एशियाई देशों के झगड़ों में घसीटे जाने का खतरा तब उस पर मंडराया करेगा। लेकिन, यदि यूक्रेन को वह अपने नियंत्रण में रख पाता है, तो वह एक ‘शक्तिशाली साम्रज्यवादी सत्ता’ कहलाएगा. ब्रेज़िन्स्की का यह कथन अमेरिका की विदेशनीति का आज भी आधारभूत सिद्धांत है। यानी, रूस को कमजोर करना है, तो यूक्रेन को उससे अलग करना होगा।
यूरोपीय या अमरीकी पक्ष को समर्थन
अमेरिका एवं यूरोपीय संघ या नाटो का समर्थन है ं
संजीवनी
संजीवनी एक वनस्पति का नाम है जिसका उपयोग चिकित्सा कार्य के लिये किया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस है और इसकी उत्पत्ति लगभग तीस अरब वर्ष पहले कार्बोनिफेरस युग से मानी जाती हैं। लखनऊ स्थित वनस्पति अनुसंधान संस्थान में संजीवनी बूटी के जीन की पहचान पर कार्य कर रहे पाँच वनस्पति वैज्ञानिको में से एक डॉ॰ पी.एन. खरे के अनुसार संजीवनी का सम्बंध पौधों के टेरीडोफायटा समूह से है, जो पृथ्वी पर पैदा होने वाले संवहनी पौधे थे। उन्होंने बताया कि नमी नहीं मिलने पर संजीवनी मुरझाकर पपड़ी जैसी हो जाती है लेकिन इसके बावजूद यह जीवित रहती है और बाद में थोड़ी सी ही नमी मिलने पर यह फिर से खिल जाती है। यह पत्थरों तथा शुष्क सतह पर भी उग सकती है। इसके इसी गुण के कारण वैज्ञानिक इस बात की गहराई से जाँच कर रहे है कि आखिर संजीवनी में ऐसा कौन सा जीन पाया जाता है जो इसे अन्य पौधों से अलग बनाता और इसे विषेष दर्जा प्रदान करता है। हालाँकि वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी असली पहचान भी काफी कठिन है क्योंकि जंगलों में इसके समान ही अनेक ऐसे पौधे और वनस्पतियाँ उगती है जिनसे आसानी से धोखा खाया जा सकता है। मगर कहा जाता है कि चार इंच के आकार वाली संजीवनी लम्बाई में बढ़ने के बजाए सतह पर फैलती है। यह उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और उड़ीसा सहित भारत के लगभग सभी राज्यों में पाई जाती है। संजीवनी का उल्लेख पुराणों में भी है। आयुर्वेद में इसके औषधीय लाभों के बारे में वर्णन है। यह न सिर्फ पेट के रोगों में बल्कि मानव की लंबाई बढ़ाने में भी सहायक होती है।
रामायण में संजीवनी बूटी का वर्णन
रामायण में भी संजीवनी बूटी का वर्णन देखने को मिलता है। जब रामायण में लक्ष्मण जी मुर्छित हो गये थे, उस समय उनके जीवन को बचाने के लिए हनुमान जी पूरा का पूरा पर्वत उठाकर ले आए थे। पूरा पर्वत उठाने के पीछे कारण यह था कि हनुमान जी को संजीवनी बूटी की पहचान नही थी. इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए पूरा पर्वत ही उठा लिया था।
संजीवनी बूटी का रहस्या सुषेण वैध को पता था इसलिए हनुमान जी उनको उनकी कुटिया सहित उठा लाए थे, सुषेण वैध जी ने शिव की तपस्या करके उनसे अमर होने का वरदान मांगा था लेकिन शिव ने कहा यह संभव नहीं लेकिन मैं तुम्हें संजीवनी विद्या के बारे में बता सकता हूं। तब उन्हें संजीवनी बूटी की विद्या का ज्ञान हुआ था।
सईद अनवर
सईद अनवर (سعید انور, कराची, पकिस्तान में 6 सितम्बर 1968 को जन्म) एक पूर्व पाकिस्तानी ओपनिंग बल्लेबाज हैं। वे एक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जिन्हें मुख्य रूप से 1997 में चेन्नई में भारत के खिलाफ 194 रन बनाने के लिए जाना जाता है, यह एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में किसी खिलाडी के द्वारा बनाया गया उच्चतम स्कोर था और अब दूसरे स्थान पर उच्चतम स्कोर है। भारत के सचिन तेंदुलकर ने अनवर के इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जब उन्होंने 24 फ़रवरी 2010 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 200* रन बनाये.
व्यक्तिगत जीवन
सईद अनवर ने 1989 में एनईडी विश्वविद्यालय, कराची से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वे पेशे से एक इंजीनियर हैं। एक पेशेवर टेस्ट क्रिकेटर बनने से पहले वे मास्टर्स की डिग्री प्राप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जाने की योजना बना रहे थे।
2001 में उन्हें एक निजी त्रासदी का सामना करना पड़ा, जब एक लम्बी बीमारी के बाद उनकी बेटी का निधन हो गया। इसके परिणामस्वरूप उनका ध्यान धर्म की ओर चला गया और इससे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के इस्लामीकरण में एक मोड़ आया। बाद में आलोचनात्मक रूप से कहा गया कि यही पकिस्तान की असफलता का कारण है जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही है। लम्बे समय के बाद वे क्रिकेट जगत में वापस लौट आये और 2003 के विश्व कप में वे निरंतर अच्छा प्रदर्शन करने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाजों में से एक थे।
शारजाह में आगामी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में उनको नहीं लिए जाने के बाद, 15 अगस्त 2003 को, उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी. उन्होंने पाकिस्तान में तब्लिघी ज़मात के साथ इस्लाम के उपदेशों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया. उन्होंने लाहौर में, अपने पूर्व सह-खिलाडी वसीम अकरम की पत्नी, हुमा अकरम के अंतिम संस्कार की प्रार्थना की.
कैरियर
अनवर एक ऐसे ओपनिंग बल्लेबाज थे जो किसी भी तरह की गेंदबाजी का जवाब देने में सक्षम थे। वे एकदिवसीय मैचों में एक आक्रामक बल्लेबाज थे और टेस्ट मैच में भी जब एक बार पिच पर जम जाते थे तो तेजी से रन बनाते थे। अच्छी टाइमिंग्स उनकी सफलता कारण बनी और शारीरिक क्षमता के बजाय उनकी कलाई के झटके ने उन्हें एक सफल बल्लेबाज बनाया और अनवर अपने इस ट्रेडमार्क कलाई के झटके के लिए प्रसिद्द हो गये थे। वे एक ऐसी गेंद को भी मिडविकेट पर उछाल कर छक्का लगा सकते थे, जिसे ऑफ़स्टंप के बाहर डाला गया हो. अनवर की टाइमिंग्स और तेजी से रन बनाने की क्षमता के कारण वे लोगों के पसंदीदा बल्लेबाज बन गए। उन्हें 1997 में विजडन क्रिकेटर ऑफ़ द इयर के लिए नामित किया गया।
अनवर एकदिवसीय मैच में भारत की धरती पर भारत के खिलाफ शतक बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका टेस्ट बल्लेबाजी औसत (59.06) पाकिस्तानी बल्लेबाजों में सर्वोच्च है और एक बार तो उन्होंने उनके खिलाफ लगातार तीन शतक बनाये.
उन्होंने डरबन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक शानदार शतक बनाया, जिसके कारण पाकिस्तान पहली बार दक्षिण अफ्रीका में कोई टेस्ट मैच जीत पाया।
21 मई 1997 को चेन्नई में, अनवर ने एक एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय (ओडीआई) मैच में भारत के खिलाफ 194 रन बनाये. चार्ल्स कोवेंट्री ने 16 अगस्त 2009 को बांग्लादेश के खिलाफ इस स्कोर की बराबरी की. यह दुनिया में किसी बल्लेबाज का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर था, इस रिकॉर्ड को संचिन तेंदुलकर ने 24 फ़रवरी 2010 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 200 रन बनाकर तोड़ दिया.
अनवर वल्लेबजों के उस विशेष क्लब के सदस्य हैं जिन्होंने ओडीआई (एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच) में लगातार तीन शतक बनाये हैं। ये तीन शतक उन्होंने शारजाह में 1993–94 की चैम्पियन्स ट्रोफी के दौरान श्री लंका, वेस्ट इंडीज़ और श्री लंका के खिलाफ बनाये थे। उन्होंने अपने कैरियर में तीन बार लगातार दो शतक बनाये और वे ओडीआई में ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज थे।
रिकॉर्ड्स
ओडीआई में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अनवर (194) और चार्ल्स कोवेंट्री (194*) दोनों के नाम पर दर्ज था, जब तक 24 फ़रवरी 2010 को भारत के सचिन तेंदुलकर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दोहरा शतक (200*) बनाकर इसे अपने नाम पर नहीं कर लिया। अनवर ने चार बार दो या अधिक लगातार शतक बनाये हैं। टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, पाकिस्तानी बल्लेबाजों में अधिकतम टेस्ट बल्लेबाजी औसत (59.06) बनाने का रिकॉर्ड उनके नाम पर दर्ज है। और एक पाकिस्तानी ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 20 शतक बनाये.
राम सेतु (फिल्म)
राम सेतु अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक आगामी भारतीय हिन्दी की एक्शन-एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार आर्यन कुलश्रेष्ठ के रूप में, जैकलिन फर्नांडीस, नुसरत भरुचा और सत्य देव हैं, जो एक पुरातत्वविद् का अनुसरण करते हैं जो रामसेतु की प्रकृति की जांच कर करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप में जाना जाता है।
इस फिल्म बनाने की घोषणा नवंबर 2020 में 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू होने वाली प्रमुख फोटोग्राफी के साथ की गई थी। कोविड-19 महामारी के बीच उत्पादन को झटके और देरी का सामना करना पड़ा था। फिल्मांकन का कार्य अक्टूबर 2021 में फिर से शुरू हुआ और जनवरी 2022 में ऊटी, दमन और दीव और मुंबई के पास समाप्त हुआ था।
आधार
साजिश में एक पुरातत्वविद् शामिल है, जो यह जांचने के लिए निकल पड़ा है कि पुल एक मिथक है या वास्तविकता। महाकाव्य रामायण (सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी सीई) के अनुसार, राम सेतु वानर की भगवान राम की सेना द्वारा अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए लंका पहुंचने के लिए बनाया गया एक पुल है, जिसे लंका के राक्षस राजा रावण ने अपहरण कर लिया था।
विकास
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, निर्देशक अभिषेक शर्मा 2007 से एक भूखंड (plot) बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब उन्हें रामसेतु से जुड़े एक अदालती मामले की जानकारी हुई। यह फिल्म अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा ​​द्वारा कुमार की केप ऑफ गुड फिल्म्स, अबुदंतिया एंटरटेनमेंट, लाइका प्रोडक्शंस और अमेज़ॅन प्राइम वीडियो के तहत सह-निर्मित है। यह भारत में अमेज़न का पहला बॉलीवुड प्रोडक्शन है। अरुणा भाटिया का सितंबर 2021 में निधन हो गया। चंद्रप्रकाश द्विवेदी को रचनात्मक निर्माता के रूप में साइन किया गया था।  कुमार ने फिल्म को "अतीत, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच एक सेतु" बताया। अबुदंतिया एंटरटेनमेंट के सीईओ, सह-निर्माता विक्रम मल्होत्रा ​​ने कहा कि यह फिल्म "तथ्यों, विज्ञान और ऐतिहासिक विरासत पर बनी कहानी" है।
कास्टिंग
मार्च 2021 की शुरुआत में, मीडिया रिपोर्टों ने पुष्टि की कि जैकलिन फर्नांडीस और नुसरत भरुचा को कुमार के साथ फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। जून 2021 में, सत्यदेव कांचराना ने खुलासा किया कि वह हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत करने वाली फिल्म का हिस्सा होंगे।
चलवित्र
फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2020 को दीपावली के अवसर पर की गई थी। इससे पहले दिसंबर 2020 में आई रिपोर्ट्स ने सुझाव दिया था कि फिल्म की शूटिंग अयोध्या में और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रस्तावित फिल्म सिटी में होगी। टीम द्वारा पूजा समारोह के बाद मुहूर्त शॉट 18 मार्च 2021 को अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित किया गया था। अयोध्या में राम की पैड़ी घाटों की एक योजनाबद्ध यात्रा मुख्य अभिनेताओं द्वारा लोगों की एक बड़ी अनियंत्रित भीड़ के कारण रद्द कर दी गई थी।
कोविड-19 ब्रेक
मुख्य फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुम्बई में शुरू हुई। मड द्वीप में एक विशाल सेट का निर्माण किया गया था जहां 5 अप्रैल से शूटिंग शुरू होने वाली थी। हालांकि, 4 अप्रैल को, कुमार को कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया था, और एक दिन बाद, 5 अप्रैल को, फिल्मांकन दल के 45 सदस्यों का परीक्षण सकारात्मक था, जिसके कारण फिल्मांकन अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया था। सह-निर्माता मल्होत्रा ​​​​ने रिपोर्टों का खंडन किया और दावा किया कि यह "बिल्कुल गलत और तथ्यों की कुल गलत बयानी" है और कहा कि 25 लोग जिन्हें एक ऑफ-लोकेशन परीक्षण स्थल पर सकारात्मक परीक्षण किया गया था, उन्हें उन लोगों से हटा दिया गया जो एक हिस्सा बनने के योग्य थे।  फिल्मांकन दल के।
उसी समय, महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया। इसने, चालक दल के सकारात्मक परीक्षण के साथ, फिल्म निर्माताओं को मुंबई के कार्यक्रम को रद्द करने और मड द्वीप में सेट को ध्वस्त करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद कुमार ने रक्षा बंधन, मिशन सिंड्रेला सहित अपनी अन्य फिल्मों पर काम किया, जिसका लंदन में दो महीने का लंबा शेड्यूल था, जो अक्टूबर में समाप्त हुआ था। राम सेतु की शूटिंग पर लौटने से पहले शूटिंग पुरी हो गईं थी।
शूटिंग
पहले की रिपोर्टों के बाद संकेत दिया गया था कि फिल्मांकन सितंबर 2021 में फिर से शुरू किया जाएगा, इसे बाद में अक्टूबर 2021 के मध्य तक ऊटी में एक कार्यक्रम के साथ फिर से शुरू किया गया। श्रीलंका में प्रमुख पानी के नीचे के एक्शन दृश्यों, समुद्री शूटिंग और चरमोत्कर्ष की शूटिंग की योजना बनाई गई थी।  हालांकि, श्रीलंका में कोविड -19 महामारी के कारण यह संभव नहीं था, जिससे फिल्मांकन टीम के लिए संगरोध प्रतिबंधों के तहत यात्रा करना मुश्किल हो गया।  फिल्म निर्माताओं ने केरल और गुजरात में एक वैकल्पिक स्थान की तलाश की। केरल में कोविड के बढ़ते मामलों के कारण, इसका चयन नहीं किया गया था। अंत में दमन और दीव को शूटिंग के लिए चुना गया। कुछ दृश्यों को मुंबई में भी फिल्माया गया था और दृश्यों को समाप्त कर दिया गया था। 5 दिसंबर तक, दीव में शूटिंग पूरी हो गई थी। 31 जनवरी 2022 को, कुमार ने शूटिंग पूरी की।
विपणन
अप्रैल 2022 के अंत में, फिल्म निर्माताओं ने अक्षय कुमार, सत्यदेव और फर्नांडीज को दर्शाते हुए एक पोस्टर जारी किया। जो वायरल हो गया, जल्द ही सोशल मीडिया पर मीम के रूप में (साइबर-ट्रोलिंग के साथ मिल गया, क्योंकि अक्षय कुमार जलती हुई मशाल पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि फर्नांडीज एक शक्तिशाली मशाल पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। 26 सितंबर 2022 को एक मिनट का टीज़र जारी किया गया था।
नाट्य विमोचन
अगस्त 2022 तक, फिल्म दिवाली उत्सव के दौरान 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज होने वाली है।
होम मीडिया
नाट्य विमोचन के बाद, फिल्म दुनिया भर में विशेष रूप से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होने वाली है।
लोकतंत्र
लोकतन्त्र या प्रजातन्त्र एक ऐसी शासन प्रणाली है, जिसके अन्तर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है, तथा उसे विधायिका का सदस्य बना सकती है। लोकतन्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, "लोक + तन्त्र"। लोक का अर्थ है जनता तथा तन्त्र का अर्थ है शासन।
यद्यपि शब्द का प्रयोग राजनीतिक सन्दर्भ में किया जाता है, किन्तु लोकतन्त्र का सिद्धान्त दूसरे समूहों और संगठनों के लिये भी संगत है। मूलतः लोकतन्त्र भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों के मिश्रण बनता है, लोकतन्त्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। लोकतन्त्र में ऐसी व्यवस्था रहती है की जनता अपनी मर्जी से विधायिका चुन सकती है। लोकतन्त्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है, जिसमे सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता हैं। एक अच्छा लोकतन्त्र वह है जिसमे राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ-साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी है। देश में यह शासन प्रणाली लोगो को सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान करती हैं।
लोकतन्त्र के प्रकार
लोकतन्त्र की परिभाषा के अनुसार यह "जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन है"। लेकिन अलग-अलग देशकाल और परिस्थितियों में अलग-अलग धारणाओं के प्रयोग से इसकी अवधारणा कुछ जटिल हो गयी है। प्राचीनकाल से ही लोकतन्त्र के सन्दर्भ में कई प्रस्ताव रखे गये हैं, पर इनमें से कई कभी क्रियान्वित नहीं हुए।
प्रतिनिधि लोकतन्त्र
प्रतिनिधि लोकतन्त्र में जनता विधायिकों/प्रतिनिधियों को सीधे चुनती है। प्रतिनिधि किसी जिले या संसदीय क्षेत्र से चुने जाते हैं या कई समानुपातिक व्यवस्थाओं में सभी मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ देशों में मिश्रित व्यवस्था प्रयुक्त होती है। यद्यपि इस तरह के लोकतन्त्र में प्रतिनिधि जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, लेकिन जनता के हित में कार्य करने की नीतियाँ प्रतिनिधि स्वयं तय करते हैं। यद्यपि दलगत नीतियाँ, मतदाताओं में छवि, पुनः चुनाव जैसे कुछ कारक प्रतिनिधियों पर असर डालते हैं, किन्तु सामान्यतः इनमें से कुछ ही बाध्यकारी अनुदेश होते हैं।
इस प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जनादेश का दबाव नीतिगत विचलनों पर रोक का काम करता है, क्योंकि नियमित अन्तरालों पर सत्ता की वैधता हेतु चुनाव अनिवार्य हैं एक तरह का प्रतिनिधि लोकतन्त्र है, जिसमें स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उदार लोकतन्त्र के चरित्रगत लक्षणों में, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, शक्तियों के वितरण आदि के अलावा अभिव्यक्ति, भाषा, सभा, पन्थ और सम्पत्ति की स्वतन्त्रता प्रमुख है।
उदार लोकतान्त्रिक देशों में वंचित वर्ग का सशक्तिकरण किया जाता है, जिससे देश की उन्नति हो। उदार लोकतन्त्र में लोगों का अर्थात नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं का लाभ देना सरकार या राज्य का कर्तव्य है।
प्रत्यक्ष लोकतन्त्र
प्रत्यक्ष लोकतन्त्र( में सभी नागरिक सारे महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर मतदान करते हैं। इसे प्रत्यक्ष कहा जाता है क्योंकि सैद्धान्तिक रूप से इसमें कोई प्रतिनिधि या मध्यस्थ नहीं होता। सभी प्रत्यक्ष लोकतन्त्र छोटे समुदाय या नगर-राष्ट्रों में हैं। उदाहरण - स्विट्जरलैंड
भारत में लोकतन्त्र के प्राचीनतम प्रयोग
प्राचीन काल मे भारत में सुदृढ़ व्यवस्था विद्यमान थी। इसके साक्ष्य हमें प्राचीन साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों से प्राप्त होते हैं। विदेशी यात्रियों एवं विद्वानों के वर्णन में भी इस बात के प्रमाण हैं।
प्राचीन गणतान्त्रिक व्यवस्था में आजकल की तरह ही शासक एवं शासन के अन्य पदाधिकारियों के लिए निर्वाचन प्रणाली थी। योग्यता एवं गुणों के आधार पर इनके चुनाव की प्रक्रिया आज के दौर से थोड़ी भिन्न जरूर थी। सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऋग्वेद तथा कौटिल्य साहित्य ने चुनाव पद्धति की पुष्टि की है परंतु उन्होंने वोट देने के अधिकार पर रोशनी नहीं डाली है।
किसी भी मुद्दे पर निर्णय होने से पूर्व सदस्यों के बीच में इस पर खुलकर चर्चा होती थी। सही-गलत के आकलन के लिए पक्ष-विपक्ष पर जोरदार बहस होती थी। उसके बाद ही सर्वसम्मति से निर्णय का प्रतिपादन किया जाता था। सबकी सहमति न होने पर बहुमत प्रक्रिया अपनायी जाती थी। कई जगह तो सर्वसम्मति होना अनिवार्य होता था। बहुमत से लिये गये निर्णय को ‘भूयिसिक्किम’ कहा जाता था। इसके लिए वोटिंग का सहारा लेना पड़ता था। तत्कालीन समय में वोट को 'छन्द' कहा जाता था। निर्वाचन आयुक्त की भान्ति इस चुनाव की देख-रेख करने वाला भी एक अधिकारी होता था जिसे 'शलाकाग्राहक; कहते थे। वोट देने के लिए तीन प्रणालियां थीं-
(2) विवृतक (प्रकट रूप से) – इस प्रक्रिया में व्यक्ति सम्बन्धित विषय के प्रति अपने विचार सबके सामने प्रकट करता था। अर्थात खुले आम घोषणा।
(3) संकर्णजल्पक (शलाकाग्राहक के कान में चुपके से कहना) - सदस्य इन तीनों में से कोई भी एक प्रक्रिया अपनाने के लिए स्वतन्त्र थे। शलाकाग्राहक पूरी मुस्तैदी एवं ईमानदारी से इन वोटों का हिसाब करता था।
इस तरह हम पाते हैं कि प्राचीन काल से ही हमारे देश में गौरवशाली लोकतन्त्रीय परम्परा थी। इसके अलावा सुव्यवस्थित शासन के संचालन हेतु अनेक मन्त्रालयों का भी निर्माण किया गया था। उत्तम गुणों एवं योग्यता के आधार पर इन मन्त्रालयों के अधिकारियों का चुनाव किया जाता था।
मन्त्रालयों के प्रमुख विभाग थे-
(1) औद्योगिक तथा शिल्प सम्बन्धी विभाग
(2) विदेश विभाग
(3) जनगणना
(4) क्रय-विक्रय के नियमों का निर्धारण
मन्त्रिमण्डल का उल्लेख हमें अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, शुक्रनीति, महाभारत, इत्यादि में प्राप्त होता है। यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रन्थों में इन्हें 'रत्नि' कहा गया। महाभारत के अनुसार मन्त्रिमण्डल में 6 सदस्य होते थे। मनु के अनुसार सदस्य संख्या 7-8 होती थी। शुक्र ने इसके लिए 10 की संख्या निर्धारित की थी।
इनके कार्य इस प्रकार थे:-
(1) पुरोहित- यह राजा का गुरु माना जाता था। राजनीति और धर्म दोनों में निपुण व्यक्ति को ही यह पद दिया जाता था।
(2) उपराज (राजप्रतिनिधि)- इसका कार्य राजा की अनुपस्थिति में शासन व्यवस्था का संचालन करना था।
(3) प्रधान- प्रधान अथवा प्रधानमन्त्री, मन्त्रिमण्डल का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य था। वह सभी विभागों की देखभाल करता था।
(4) सचिव- वर्तमान के रक्षा मन्त्री की तरह ही इसका काम राज्य की सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों को देखना था।
(5) सुमन्त्र- राज्य के आय-व्यय का हिसाब रखना इसका कार्य था। चाणक्य ने इसको समर्हत्ता कहा।
(6) अमात्य- अमात्य का कार्य सम्पूर्ण राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का नियमन करना था।
(7) दूत- वर्तमान काल की इंटेलीजेंसी की तरह दूत का कार्य गुप्तचर विभाग को संगठित करना था। यह राज्य का अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विभाग माना जाता था।
इनके अलावा भी कई विभाग थे। इतना ही नहीं वर्तमान काल की तरह ही पंचायती व्यवस्था भी हमें अपने देश में देखने को मिलती है। शासन की मूल इकाई गांवों को ही माना गया था। प्रत्येक गाँव में एक ग्राम-सभा होती थी। जो गाँव की प्रशासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था से लेकर गाँव के प्रत्येक कल्याणकारी काम को अंजाम देती थी। इनका कार्य गाँव की प्रत्येक समस्या का निपटारा करना, आर्थिक उन्नति, रक्षा कार्य, समुन्नत शासन व्यवस्था की स्थापना कर एक आदर्श गाँव तैयार करना था। ग्रामसभा के प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता था।
सारा राज्य छोटी-छोटी शासन इकाइयों में बँटा था और प्रत्येक इकाई अपने में एक छोटे राज्य सी थी और स्थानिक शासन के निमित्त अपने में पूर्ण थी। समस्त राज्य की शासन सत्ता एक सभा के अधीन थी, जिसके सदस्य उन शासन-इकाइयों के प्रधान होते थे।
एक निश्चित काल के लिए सबका एक मुख्य अथवा अध्यक्ष निर्वाचित होता था। यदि सभा बड़ी होती तो उसके सदस्यों में से कुछ लोगों को मिलाकर एक कार्यकारी समिति निर्वाचित होती थी। यह शासन व्यवस्था एथेन्स में क्लाइस्थेनीज के संविधान से मिलती-जुलती थी। सभा में युवा एवं वृद्ध हर उम्र के लोग होते थे। उनकी बैठक एक भवन में होती थी, जो सभागार कहलाता था।
एक प्राचीन उल्लेख के अनुसार अपराधी पहले विचारार्थ 'विनिच्चयमहामात्र' नामक अधिकारी के पास उपस्थित किया जाता था। निरपराध होने पर अभियुक्त को वह मुक्त कर सकता था पर दण्ड नहीं दे सकता था। उसे अपने से ऊँचे न्यायालय भेज देता था। इस तरह अभियुक्त को छः उच्च न्यायालयों के सम्मुख उपस्थित होना पड़ता था। केवल राजा को दण्ड देने का अधिकार था। धर्मशास्त्र और पूर्व की नजीरों के आधार पर ही दण्ड होता था।
देश में कई गणराज्य विद्यमान थे। मौर्य साम्राज्य का उदय इन गणराज्यों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। परन्तु मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात कुछ नये लोकतान्त्रिक राज्यों ने जन्म लिया। यथा यौधेय, मानव और आर्जुनीयन इत्यादि।
प्राचीन भारत के कुछ प्रमुख गणराज्यों का ब्योरा इस प्रकार है:-
शाक्य- शाक्य गणराज्य वर्तमान बस्ती और गोरखपुर जिला (उत्तर प्रदेश) के क्षेत्र में स्थित था। इस गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु थी। यह सात दीवारों से घिरा हुआ सुन्दर और सुरक्षित नगर था। इस संघ में अस्सी हजार कुल और पाँच लाख जन थे। इनकी राजसभा, शाक्य परिषद के 500 सदस्य थे। ये सभा प्रशासन और न्याय दोनों कार्य करती थी। सभाभवन को सन्यागार कहते थे। यहाँ विशेषज्ञ एवं विशिष्ट जन विचार-विमर्श कर कोई निर्णय देते थे। शाक्य परिषद का अध्यक्ष राजा कहलाता था। भगवान बुद्ध के पिता शुद्धोदन शाक्य क्षत्रिय राजा थे। कौसल के राजा प्रसेनजित के पुत्र विडक्घभ ने इस गणराज्य पर आक्रमण कर इसे नष्ट कर दिया था।
लिच्छवि- लिच्छवि गणराज्य गंगा के उत्तर में (वर्तमान उत्तरी बिहार क्षेत्र) स्थित था। इसकी राजधानी का नाम वैशाली था। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बसाढ़ ग्राम में इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। लिच्छवि क्षत्रिय वर्ण के थे। वर्द्धमान महावीर का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। इस गणराज्य का वर्णन जैन एवं बौद्ध ग्रन्थों में प्रमुख रूप से मिलता है। वैशाली की राज्य परिषद में 7707 सदस्य होते थे। इसी से इसकी विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है। शासन कार्य के लिए दो समितियां होती थीं। पहली नौ सदस्यों की समिति वैदेशिक सम्बन्धों की देखभाल करती थी। दूसरी आठ सदस्यों की समिति प्रशासन का संचालन करती थी। इसे इष्टकुल कहा जाता था। इस व्यवस्था में तीन प्रकार के विशेषज्ञ होते थे- विनिश्चय महामात्र, व्यावहारिक और सूत्राधार।
लिच्छवि गणराज्य तत्कालीन समय का बहुत शक्तिशाली राज्य था। बार-बार इस पर अनेक आक्रमण हुए। अन्तत: मगधराज अजातशत्रु ने इस पर आक्रमण करके इसे नष्ट कर दिया। परन्तु चतुर्थ शताब्दी ई॰ में यह पुनः एक शक्तिशाली गणराज्य बन गया।
वज्जि- लिच्छवि, विदेह, कुण्डग्राम के ज्ञातृक गण तथा अन्य पाँच छोटे गणराज्यों ने मिलकर जो संघ बनाया उसी को वज्जि संघ कहा जाता था। मगध के शासक निरन्तर इस पर आक्रमण करते रहे। अन्त में यह संघ मगध के अधीन हो गया।
अम्बष्ठ- पंजाब में स्थित इस गणराज्य ने सिकन्दर से युद्ध न करके सन्धि कर ली थी।
अग्रेय- वर्तमान अग्रवाल जाति का विकास इसी गणराज्य से हुआ है। इस गणराज्य में सिकन्दर की सेनाओं का डटकर मुकाबला किया। जब उन्हें लगा कि वे युद्ध में जीत हासिल नहीं कर पायेंगे तब उन्होंने स्वयं अपनी नगरी को जला लिया।
इनके अलावा अरिष्ट, औटुम्वर, कठ, कुणिन्द, क्षुद्रक, पातानप्रस्थ इत्यादि गणराज्यों का उल्लेख भी प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है।
लोकतन्त्र की अवधारणा
लोकतन्त्र की पूर्णतः सही और सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है। क्रैन्स्टन ने ठीक ही कहा है कि लोकतन्त्र के सम्बन्ध में अलग-अलग धारणाएँ है। लिण्सेट की परिभाषा अधिक व्यापक प्रतीत होती हैं उसके अनुसार, “लोकतन्त्र एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जो पदाधिकारियों को बदल देने के नियमित सांविधानिक अवसर प्रदान करती है और एक ऐसे रचनातंत्र का प्रावधान करती है जिसके तहत जनसंख्या का एक विशाल हिस्सा राजनीतिक प्रभार प्राप्त करने के इच्छुक प्रतियोगियों में से मनोनुकूल चयन कर महत्त्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित करती है।” मैक्फर्सन ने लोकतन्त्र को परिभाषित करते हुए इसे ‘एक मात्र ऐसा रचनातन्त्र माना है जिसमें सरकारों को चयनित और प्राधिकृत किया जाता है अथवा किसी अन्य रूप में कानून बनाये और निर्णय लिए जाते हैं।‘ शूप्टर के अनुसार, ‘लोकतान्त्रिक विधि राजनीतिक निर्णय लेने हेतु ऐसी संस्थागत व्यवस्था है जो जनता की सामान्य इच्छा को क्रियान्वित करने हेतु तत्पर लोगों को चयनित कर सामान्य हित को साधने का कार्य करती है। वास्तव में, लोकतन्त्र मूलतः नागरिक और राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिए सहभागी राजनीति से संबद्ध प्रणाली है। लोकतन्त्र की अवधारणा के सम्बन्ध में प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित हैं:
लोकतन्त्र का पुरातन उदारवादी सिद्धान्त
लोकतंत्र के सम्बन्ध में पुरातन उदारवादी मत को समय-समय पर अनेक विचारकों द्वारा चुनौतियाँ मिलती रही हैं। प्रथमतः, लोकतन्त्र की इस मान्यता पर प्रश्न खड़े किए गए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि उसके लिए सर्वोत्तम क्या है। लॉर्ड ब्राइस, ग्राहम वाल्स इत्यादि विचारक मानते हैं कि मनुष्य उतना विवेकशील, तटस्थ, जानकार अथवा सक्रिय नहीं है जितना कि प्रजातन्त्र के संचालन के लिए उसे मान लिया जाता है। द्वितीयतः, लोकतन्त्र जनता के शासन की आधारशिला पर टिका होता है, किन्तु यह स्पष्टतः बतलाना आसान नहीं है कि ‘शासन‘ और ‘जनता‘ के बिल्कुल सही अर्थ क्या है। इसलिए सरकार के आधार के रूप में लोकमत एक मिथक है। तृतीयतः लोकतन्त्र से अपेक्षा की जाती है कि वह सामान्य हित का काम करेगा, लेकिन सामान्य हित जैसी कोई चीज नहीं भी हो सकती है। किसी भी समाज में सामान्य हित विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न अर्थ रख सकता है। चतुर्थतः, पुरातन उदारवादी सिद्धान्त समूह मनोविज्ञान, सामूहिक उत्पीड़न और प्रत्यायन तथा जनोत्तेजक नेतृत्व जैसे कारकों की उपेक्षा कर देता है। पंचमतः, लोकतन्त्र में दलीय प्रणाली प्रायः अभिजात्य वर्ग का खेल बन जाती है अथवा उनके द्वारा नियंत्रित होती है जो साधन सम्पन्न है और वे ही महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेते हैं। फिर, नीति-निर्धारण की प्रक्रिया भी काफी जटिल है। उदारवादियों ने अनावश्यक रूप से इसे सरल, पारदर्शी और न्यायसंगत मान लिया है। और सबसे बड़ी त्रुटि इस सिद्धान्त में यह है कि यह राजनीतिक समानता किन्तु आर्थिक विषमता पर आधारित है।
लोकतन्त्र में अधिकारों की महत्वपूर्ण भूमिका
बीसवीं सदी में राजनीतिक विचारकों ने प्रश्न उठाना शुरू किया कि क्या जनसाधारण प्रतिदिन के जीवन में राजनीति में कोई भूमिका निभा सकते हैं? क्या सामान्य नागारिक, जो अपने जीविकोपार्जन में लगे रहते हैं, राजनीतिक भूमिका निभाने के लिए समय और शक्ति लगा सकते हैं? क्या जनसमूह बिना किसी प्रतिबन्ध के चुनावी लोकतन्त्र के माध्यम से अपनी भावनाओं का खुला प्रदर्शन करता है तो स्वतन्त्रता नष्ट हो जाएगी? इन प्रश्नों के उत्तर में ही लोकतन्त्र के अभिजनवादी और बहुलवादी सिद्धान्त विकसित हुए हैं।
अभिजन (एलीट) पद का प्रयोग किसी समूह के ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग के लिए होता है जो कुछ कारकों की वजह से समुदाय में विशिष्ट हैसियत रखते हैं। यह अल्पसंख्यक वर्ग समाज में सत्ता के वितरण में अग्रणी भूमिका में होता है। राजनीतिक श्रेष्ठीवर्ग, प्रेस्थस के अनुसार, सामुदायिक मामलों में अपने संख्या-बल के अनुपात में कहीं ज्यादा सत्ता का उपभोग करता है।
प्रजातन्त्र के सबन्ध में अभिजन सिद्धान्त का अभ्युदय द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद हुआ इस सिद्धान्त के प्रवर्त्तकों में विल्फ्रेडो पैरेटो, ग्रेटानोमोस्का, रॉबर्ट मिशेल्स और अमेरिकी लेखक जेम्स बर्नहाम तथा सी. राइट मिल्स प्रमुख हैं। इस सिद्धान्त का मुख्य आधार यह मान्यता है कि समाज में दो तरह के लोग होते हैं- गिने चुने विशिष्ट लेग और विशाल जनसमूह। विशिष्ट लोग हमेशा शिखर तक पहुँचते हैं क्योंकि वे सारी अर्हताओं से सम्पन्न सर्वोत्तम लोग होते हैं। अभिजन वर्ग विशेष रूप से राजनीतिक अभिजन वर्ग, सारे राजनीतिक कृत्यों का निष्पादन करता है, सत्ता पर एकाधिकार कर लेता है और सत्ता से जुड़े सारे लाभ उठाता है। बहुसंख्यक समूह अभिजन वर्ग द्वारा मनमाने ढंग से नियंत्रित और निर्देशित होता है। संगठित अल्पसंख्यक ही हमेशा असंगठित जनसमूह को शासित और निर्देशित करता है। रॉबर्ट मिशेल्स ने ‘अल्पतन्त्र के लौह कानून‘ जैसी उक्ति का प्रयोग करते हुए कहा है कि सामान्य वर्गों को अभिजन वर्ग की अधीनता स्वीकार करनी ही चाहिए क्योंकि जनसंख्या का एक विशाल भाग उदासीन कर्मण्य और स्व-शासन में अक्षम होता है। लोकतंत्र के अभिजन सिद्धान्त की मुख्य विशेषताए हैं :
लोकतन्त्र के अभिजन सिद्धान्त का सुव्यवस्थित प्रतिपादन सर्वप्रथम जोसेफ शुम्प्टर ने अपनी पुस्तक ‘कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी‘ (पूंजीवाद, समाजवाद और लोकतन्त्र, 1942) में किया। बाद में सार्टोरी, रॉबर्ट डाल, इक्सटाईन, रेमण्ड अरोन, कार्ल मैन हियुमण्ड, सिडनी वर्बा आदि ने अपनी रचनाओं में इस मत का समर्थन किया। लोकतन्त्र की यह अवधारणा इस मान्यता पर आधारित है कि जनसंख्या का विशाल भाग अक्षम और तटस्थ होता है और वह योग्यता और क्षमता के आधार पर कुछ लोगों का चुनाव करता है जो राजनीतिक दल का नियन्त्रित और संचालित करते हैं। बहुसंख्यक लोग जीविका कमाने में व्यस्त रहते हैं। उन्हें राजनीतिक मामलों में न तो अभिरूचि होती है, न समझ। इसलिए वे अभिजनवर्ग से कुछ लोगों का चयन कर लेते हैं और उनके अनुयायी बन जाते हैं। अभिजन सिद्धान्त के अनुसार आज के जटिल समाज में कार्यक्षमता के लिए विशेषज्ञता आवश्यक है और विशेषज्ञों की संख्या हमेशा कम ही होती है। अतः राजनैतिक नेतृत्व ऐसे चुनिन्दा सक्षम लोगों के हाथ में होना आवश्यक है। यह सिद्धान्त लोगो की अतिसहभागिता को भी खतरनाक मानता है, क्योंकि तानाशाही प्रवृत्ति का हिटलर जैसा कोई ताकतवर नेता सत्ता प्राप्त करने के लिए जनसमूह को लामबन्द कर लोकतन्त्र को ही खत्म कर दे सकता है जिसका सीधा अर्थ है मौलिक स्वतन्त्रताओं का अन्त। इसलिए उनका दावा है कि लोकतान्त्रिक और उदारवादी मूल्यों को बचाए रखने के लिए जनसमूह को राजनीति से अलग रखना जरूरी है। अभिजन सिद्धान्त के अनुसार आम जनता के द्वारा वास्तविक शासन हो ही नहीं सकता। शासन हमेशा जनता के लिए होता है, जनता के द्वारा कभी नही, क्योंकि जनता जिन्हें प्रतिनिधि चुनती है वे अभिजनवर्ग के ही होते हैं। दूसरे शब्दों में लोकतन्त्र का अर्थ है अभिजन वर्गां के बीच प्रतिद्वन्द्विता और जनता द्वारा यह निर्णय कि कौनसा अभिजन ऊपर शासन करेगा। इस प्रकार, लोकतंत्र मात्र एक ऐसी कार्यप्रणाली है जिसके द्वारा छोटे समूहों में से एक जनता के न्युनतकम अतिरिक्त समर्थन से शासन करता हैं अभिजनवादी सिद्धान्त यह भी मानता है कि अभिजन वर्गों- राजनीतिक दलों, नेताओं, बड़े व्यापारी घरानों के कार्यपालकों, स्वैच्छिक संगठनों के नेताओं और यहां तक कि श्रमिक संगठनों के बीच मतैक्य आवश्यक है ताकि लोकतन्त्र की आधारभूत कार्यप्रणाली को गैर जिम्मेदार नेताओं से बचाया जा सके। इससे यह स्पष्ट होता है कि बाह्य तौर पर तो अभिजन वर्ग सिद्धान्त लोकतन्त्र के विचार को अधिक व्यवहारवादी और आनुभविक बनाने का दावा करती है, लेकिन अन्ततः यह लोकतंत्र को एक ऐसे रूढ़िवादी राजनीतिक सिद्धान्त में बदल देता है जो उदारवादी अथवा नव-उदारवादी यथास्थितिवाद से सन्तुष्ट हो जाता है और इसके स्थायित्व को बनाए रखना चाहता है।
अभिजनवाद की कई विचारकों ने आलोचना की है जिनमें सी. बी. मैक्फर्सन, ग्रीम डंकन, बैरी होल्डन, रॉबर्ट डाल आदि प्रमुख हैं। इस सिद्धान्त के विरुद्ध मुख्य आपत्तियां निम्नलिखित हैं:
लोकतन्त्र का बहुलवादी सिद्धान्त
लोकतन्त्र का बहुलवादी सिद्धान्त भी जन सामान्य के बदले समूहों की भूमिका पर बल देता है। कुछ विचारकों ने लोकतन्त्र सम्बन्धी ऐसे सिद्धान्तों का निरूपण किया है जो अभिजन सिद्धान्त और बहुलवादी सिद्धान्त का मिश्रण है। लेकिन यह भी सही है कि बहुलवादी सिद्धान्त की उत्पत्ति अभिजन सिद्धान्त की आंशिक प्रतिक्रिया के रूप में हुई है। अभिजन सिद्धान्त एक ऐसी स्थिति के निर्माण से सन्तुष्ट है जिसमें सत्ता ऐसे अभिजनवर्ग में निहित होती है जो महत्त्वपूर्ण निर्णय लेता है, लेकिन बहुलवादी एक ऐसी प्रणाली पर जोर देता है जो उदारवादी लोकतन्त्र में अभिजनवाद की प्रवृत्ति को निष्प्रभावी कर देगा और सही जनाकांक्षा को प्रकट करेगा।
बहुलवाद की अवधारणा वैसे तो पुरानी है, किन्तु बीसवीं सदी में आधुनिक उदारवादी चिन्तन का यह एक महत्त्वपूर्ण अंग बन गया। सामान्य अर्थ में बहुलवाद सत्ता को समाज में एक छोटे से समूह तक सीमित करने के बदले उसे प्रसारित और विकेन्द्रीकृत कर देता है। आधुनिक औद्योगिक और प्रौद्योगिक काल में, बहुलवादियों के अनुसार, सत्ता विखण्डित हो गई है और इसमें प्रतियोगी सार्वजनिक और निजी समूहों की साझेदारी बढ़ गई है। उच्च स्थानों पर आसीन लोगों के पास पूर्व की भांति सत्ता नहीं रह गई है, क्योंकि वे मुख्य रूप से परस्पर विरोधी स्वार्थों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने लगे। विभिन्न समूह अपने नेतृत्व के माध्यम से मध्यस्थता करते हैं और इसके जरिए व्यक्ति का भी प्रतिनिधित्व हो जाता है। यद्यपि औद्योगिक और प्रौद्योगिक एकीकरण और प्रौद्योगिक अभियाचनाओं के कारण सत्ता कुछ ही व्यक्तियों में केन्द्रित हो गई है लेकिन अल्पसंख्यक किन्तु वृहत्तर, हित-समूहों के बीच प्रतियोगिता सार्वजनिक हित के पक्ष में जाती है। बड़े व्यापारी घरानों, श्रम और सरकार के बीच प्रतियोगिता ने प्रत्येक समूह को अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने पर लगाम कसी है। इस प्रकार, नागरिकों के बीच सम्पत्ति, शिक्षा और सत्ता में असमानता को निम्न प्रभावित कर दिया जाता है क्योंकि संगठन और समूह आशा से अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करते है और इससे लोकतन्त्र अधिक वास्तविक बनता है और इस अर्थ में अधिक व्यवहार्य भी सिद्ध होता है। भारत का ही उदाहरण लें। यहाँ महेन्द्र सिंह टिकैत का किसान संगठन और नर्मदा बचाओ आन्दोलन ऐसे जन आन्दोलन हैं जो लाखों गरीब और अशिक्षित लोगों की आवाज़ बन जाते हैं। और लोकतंत्र को निश्चय ही अधिक वास्तविक बनाते हैं। यह सही है कि अभिजनवर्ग और उनके समाचार मीडिया उनकी आलोचना करते हैं और उन्हें प्रगति का बाधक बताते हैं और यदा कदा सर्वोच्च न्यायालय भी उन्हें अपने आन्दोलनों को रोक देने के लिए बाध्य करता है, किन्तु इस सब के बावजूद ऐसे जनान्दोलन भारतीय लोकतन्त्र को अधिक सार्थक और प्रतिनिधिमूलक बनाते हैं। लोकतन्त्र की बहुवादी अवधारणा का विकास मुख्य रूप से अमेरिका में हुआ। इसके प्रणेताओं में एस. एम. लिण्सेट, रॉबर्ट डाल, वी. प्रेस्थस, एफ. हंटर आदि प्रमुख हैं। उनका तर्क है कि राजनीतिक सत्ता उतनी सरल नहीं है जितनी दिखाई पड़ती है, यह विभिन्न समूहों, संगठनों, वर्गों और संघों समेत अभिजन वर्ग जो आमतौर पर समाज को नेतृत्व प्रदान करता है के बीच बंटी हुई है। विभिन्न स्वार्थ समूह अपनी मांगों को सीधे तौर पर तो प्रस्तुत करते ही हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के माध्यम से भी पेश करते हैं। बहुलवादी लोकतंत्र की एक परिभाषा इस प्रकार दी गई है। यह एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जिसमें नीतियां विभिन्न समूहों के बीच पारस्परिक परामर्श और विचारों के आदान प्रदान के द्वारा निर्धारित की जाती है क्योंकि कोई भी समूह या अभिजनवर्ग इतना सशक्त नही है कि वह अकेले सरकार पर इतना दबाब डाल सके कि वह उसकी सारी माँगों को पूरा कर सके।
बहुलवादी सत्ता की इस साझेदारी का अनुमोदन करते हैं कि इससे लाभ यह होता है कि कोई भी सामाजिक समूह सरकार की नीति- निर्धारण की प्रक्रिया पर इस कदर हावी नहीं हो पाता कि वह अन्य वर्गों के हितों की अनदेखी कर सके। लेकिन, बहुलवादी सिद्धान्तकारों की एक मान्यता यह भी थी कि सभी नागरिकों को राजनीतिक क्षेत्र में अपने हितों को संघटित करने और उन्हें साधने के लिए वैधानिक अवसर और आर्थिक संसाधन प्राप्त हैं। इस अवसर के बगैर नागारिक किसी प्रस्तावित कदम का समर्थन या विरोध नहीं कर सकते। बहुलवादी विचारक राजनीति को व्यक्तियों के बदले समूहों के बीच निश्चयों की प्रक्रिया मानते हैं और घोषणा करते हैं कि लोकतन्त्र सर्वोत्तम तरीके से तभी काम करता है जब नागरिक अपने विशेष हितों के समर्थक समूह से जुड़ जाते हैं। वे इस बात पर विशेष बल देते हैं कि किसी समाज में व्यक्तियों की सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए और अपने संकल्प को क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न समूहों से जुड़ जाना चाहिए। साथ ही, सारे समूहों और उनके सदस्यों को यह स्वीकार करना चाहिए कि चुनाव राजनीतिक निर्णयों में विशाल समुदाय की सहभागिता का एक कारगर हथियार है। इसी तरह, अभिजन वर्ग के सारे समूह और सदस्य पारस्परिक प्रतियोगिता के द्वारा लोकतन्त्र को सम्भव बनाते हैं। इससे स्पष्ट है कि बहुलवादी सिद्धान्त वास्तव में अभिजनवाद का पूर्णतः विरोध नहीं करता क्योंकि इसके प्रवर्तकों के अनुसार अभिजनवर्ग का अस्तित्व एक हकीकत है और वे उसकी अवस्थिति से सन्तुष्ट है। यही कारण है कि बहुलवादी सिद्धान्तों कभी-कभार अभिजनवर्ग सिद्धान्तों से आंशिक रूप में ही भिन्न समझा जाता है। महान अमेरिकी राजनीतिक विचारक रॉबर्ट डाल लोकतन्त्र की अभिजनवादी और बहुलवादी अभिधारणाओं को संयुक्त करते हुए अपनी लोकतान्त्रिक अभिधारणा को बहुतन्त्र की संज्ञा देता है। उसके अनुसार, जनता समूहों और अभिजनवर्ग के राजनीतिज्ञों दोनों के माध्यम से सक्रिय होती है। उसने अनेक ऐसे समुदायों का हवाला दिया है जो सरकार के नीति-निर्धारण को प्रभावित करते हैं- जैसे, व्यापारी घराने और उद्योगपति, सौदागर, श्रमिक संगठन, किसान संगठन, उपभोक्ता, मतदाता इत्यादि। ऐसा नहीं है कि उनकी पूरी कार्यसूची क्रियान्वित हो ही जाती है। सारे समूह समान रूप से सशक्त नहीं होते और अनेक समूह अपनी मनोनुकूलनीतियों को मनवाने की अपेक्षा प्रतिकूलनीतियों की रोकथाम में ज्यादा प्रभावी होते हैं।
बहुलवादी सिद्धान्त के विरुद्ध उठाई जाने वाली आपत्तियों में निम्नलिखित प्रमुख हैं:
लोकतन्त्र का सहभागिता सिद्धान्त
राजनीति क्रियाकलाप में सहभागिता लोकतन्त्र का मूल तत्त्व है, लेकिन खासकर पूंजीवादी लोकतन्त्रों में यह प्रायः चुनावों में मतदान तक ही सीमित रहता है। लोकतन्त्र का सहभागिता सिद्धान्त संवर्द्धित भागीदारी को एक आदर्श भी मानता है और कृत्यात्मक आवश्यकता भी। इस सिद्धान्त के प्रमुख प्रस्तावकों में 1960 के दशक से कैरोल पेर्लमैन, सी. बी. मैक्फर्सन और एन. पॉलैन्ट जास जैसे वामपंथी विचारक प्रमुख रहे हैं। सहभागी लोकतंत्र की दो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
सहभागी लोकतन्त्र के सिद्धान्तकारों के अनुसार यदि नीतिगत निर्णय लेने का जिम्मा केवल अभिजन वर्ग तक सीमित रहता है तो उसके लोकतन्त्र का वास्तविक स्वरूप बाधित होता है। इसलिए वे इसमें आम आदमी की सहभागिता की वकालत करते हैं। उनका मानना है कि यदि लोकतान्त्रिक अधिकार कागज के पन्नों अथवा संविधान के अनुच्छेदों तक ही सीमित रहे तो उन अधिकारों का कोई अर्थ नहीं रह जाता, अतः सामान्य लोगों द्वारा उन अधिकारों का वास्तविक उपभोग किया जाना आवश्यक है। लेकिन यह उपभोग भी तभी सम्भव है जबकि व्यक्ति स्वतन्त्र और समान हो। यदि लोगों का विश्वास हो कि नीतिगत निर्णयों में कारगर सहभागिता के अवसर वास्तव में विद्यमान न हैं तो वे निश्चय ही सहभागी बनेंगे। ऐसी स्थिति में वे प्रभावी ढंग से साझेदारी भी कर सकेंगे। जिस लोकतन्त्र में, चाहे वह राजनीतिक हो या प्राविधिक या शिल्पतान्त्रिक अभिजनवर्ग का वर्चस्व होता है वह नागरिकों के लिए सन्तोषप्रद नही होता और आमलोग सहभागिता के द्वारा ही उस वर्ग के वर्चस्व को समाप्त कर सकते हैं। सहभागिता सिद्धान्त के समर्थकों का यह भी कहना है कि आज के औद्योगिक और प्रौद्योगिक समाजों में शिक्षा का स्तर ऊँचा हो गया है और बौद्धिक तथा राजनैतिक चेतना से सम्पन्न समाज में अभिजन और गैर-अभिजन के बीच की खाई कम हुई है। इसलिए कार्यक्षमता और विकास की दृष्टि से अधिकांश मामलों में सामान्य लोगों की सहभागिता कोई बाधा नहीं रह गई है। सच पूछा जाए तो सत्ता का विकीर्णन ही अत्याचार के विरुद्ध सबसे मजबूत सुरक्षा-कवच है। सहभागिता पर आधारित लोकतंत्र ही नागरिकों को तटस्थता, अज्ञान और अलगाव से बचा सकता है और लोकतन्त्र की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकता है।
प्रश्न है, आम नागरिक की राजनीतिक सहभागिता कैसे हो ? इसके सिद्धान्तकारों ने इसके निम्नलिखित तरीके बताए हैं:
मैक्फर्सन की टिप्पणी है कि आज के राष्ट्र क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से विशालकाय हैं और यह सम्भव नहीं है कि सारे नागरिक रोजमर्रे के राजनीतिक विमर्श या नीति निर्धारण में शामिल हों, फिर भी यदि कुछ शर्तो को स्वीकार कर लिया जाए तो सहभागिता का अनुपात निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता ह। ये शर्ते हैं:
डेविड हेल्ड ने सहभागिता सिद्धान्त पर आपत्ति उठाते हुए कहा कि यह पुरातन/अभिजन बहुलवादी जैसे सिद्धान्तों से बेहतर तो है, लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि कैसे और क्यों सिर्फ सहभागिता मानवीय विकास, जो लोकतन्त्र का एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य है, के उच्चतर स्तर को प्राप्त कर सकेगी। इस बात का कोई साक्ष्य अथवा तर्क संगत आधार नहीं मिलता कि सहभागिता नागरिकों को सामान्य हित के प्रति अधिक सहयोगशील और प्रतिबद्ध बनाएगी। हेल्ड इस केन्द्रीय मान्यता को भी आवश्यक रूप से सत्य नहीं मानता कि आम लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर नीति निर्धारण करने और निर्णय लेने में अधिक उत्तरदायी बनना चाहते हैं। यदि वे सामाजिक-आर्थिक मामलों और नीतियों के निर्धारण में भाग लेना नहीं चाहें तो उन्हें इसके लिए बाध्य करना उचित नहीं माना जा सकता। फिर भी मान लिया जाए कि आम लोग अपने लोकतान्त्रिक रुझान को यदि एक सीमा से आगे ले जाना चाहें और बुनियादी स्वतन्त्रता और अधिकार के मामले में दखलअन्दाजी करने लगे तो लोकतन्त्र का क्या हश्र होगा, ऐसे प्रश्नों पर सहभागिता सिद्धान्त के समर्थकों ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। कुक और मॉर्गन के अनुसार सहभागी लोकतन्त्र को असली जामा पहनाना उतना आसान नहीं है जितना ऊपरी तौर पर प्रतीत होता है। उदाहरणार्थ, सहभागी इकाई के सम्यक् आकार और कृत्य क्या हों फिर, नागरिकों की सक्रिय सहभागिता के बल पर स्थानीय स्तरों पर लिए गए निर्णयों को सम्पूर्ण राष्ट्र के हित के साथ किस प्रकार समन्वित एवं समेकित किया जाएगा? एक स्थानीय सहभागी इकाई के नीतिगत मामले दूसरी इकाई के विरोधी भी तो हो सकते हैं। फिर एक बात यह भी है कि अधिकतम सम्भव सहभागिता के बल पर लिए गए निर्णय आवश्यक नहीं कि सर्वाधिक कारगर निर्णय हों ही। सहभागिता सिद्धान्त के समर्थक कार्यक्षमता एवं प्रभाव के मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते।
लोकतन्त्र का मार्क्सवादी सिद्धान्त
आम धारणा के विपरीत लोकतंत्र के विचार को मार्क्स और पश्चवर्ती मार्क्सवादी विचारकों ने भी स्वीकार कर लिया है। इतना अवश्य है कि उनकी लोकतन्त्र-सम्बन्धी अभिधारणा पाश्चात्य उदारवादी लोकतान्त्रिक अभिधारणाओं से पूर्णतः भिन्न है। चूंकि मार्क्सवादियों का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में लोकतान्त्रिक अधिकार सही अर्थ में आम जनता के पास न होकर सिर्फ साधन-सम्पन्न वर्ग के हाथ में होता है, इसलिए वे एक ऐसे लोकतन्त्र की स्थापना चाहते हैं जो ‘जनता का लोकतन्त्र‘ (पीपल्स डेमोक्रेसी) हो। मार्क्सवादी लोकतन्त्र में उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व को खत्म करने और सर्वहारावर्ग द्वारा अर्थव्यवस्था को नियन्त्रित करने के पश्चात् समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना होती है।
मार्क्स उदारवादी संवैधानिक लोकतन्त्र का आलोचक था क्योंकि उसके अनुसार पूंजीवादी लोकतन्त्र का आधार एक ऐसी आर्थिक प्रणाली होती है जिसमें उत्पादन के साधन हमेशा पूंजीपति वर्ग के नियन्त्रण में होते हैं। यही पूंजीपति वर्ग अपनी धन-शक्ति के बल पर राजनीतिक व्यवस्था की नियन्त्रण में रखकर सरकार और राज्य-तन्त्र को अपने अधीन रखता है। राज्य सत्ता, अधिकार और विशेषाधिकार पूर्णतः उसी वर्ग के पास होते हैं और श्रमिकवर्ग के पास सिर्फ नाम की स्वतंत्रता और अधिकार होते हैं। राज्य का अधिकारी वर्ग, न्यायालय और पुलिस बल भी तटस्थ न होकर प्रभुतासम्पन्न वर्ग के ही हित साधक होते हैं। इसलिए, लोकतन्त्र एक ऐसी शासन-प्रणाली का रूप अख्तियार कर लेता है जो शासक वर्ग की सत्ता और विशेषाधिकार को बढ़ावा देने और उच्च वर्ग के हितों को साधने के काम आता है।
इसके बावजूद, मार्क्स और एंगेल्स ने यह स्वीकार किया है कि सम्पन्न पूंजीपति वर्ग द्वरा नियन्त्रित उदारवादी बुर्जुआ लोकतन्त्र भी किसी हद तक अपने नागरिकों को वास्तविक अधिकार देने के ऐतिहासिक दावे कर सकता है और श्रमिक वर्ग इसका इस्तेमाल अपने को संगठित कर सर्वहारा की क्रान्ति के लिए कर सकते हैं। उदारवादी लोकतन्त्रों में आम मताधिकार का उपयोग सर्वहारावर्ग की क्रांतिकारी आन्दोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में किया जा सकता है। मार्क्सवादी यह अवश्य मानते हैं कि कुछ स्थितियों में हिंसक क्रान्तिकारी आन्दोलन की आवश्यकता नहीं हो सकती है लेकिन ऐसी स्थितियों की सम्भावना अत्यल्प है। अगर समाजवादी क्रान्ति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए संसदीय मार्ग अपनाया भी जाता है तो यह अन्य प्रकार के संघर्षों में एक अतिरिक्त सहायक उपकरण ही हो सकता है।