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हैन्रिख़ हिम्म्लर
एसएस कैरियर का सार
1929 के बाद से ही हिमलर केवल राइख्सफ्यूहरर के अपने खिताब से खुद का उल्लेख किया करते थे; जो कि 1934 तक उनका असली पद नहीं था.
पुरस्कार
एसएस के प्रमुख के रूप में, हिमलर में ऎसी अद्वितीय क्षमता थी कि वे अनेक नाज़ी सेना, नागरिक और राजनीतिक पदकों से "खुद को पुरस्कृत" करने की स्थिति में थे। हालांकि, हिमलर के आधिकारिक पुरस्कार और अलंकरण उन्हें मुख्यतः सेवा पदकों और योग्यता बिल्लों के योग्य बनाते थे, यह जाहिरा तौर पर योजना के तहत किया गया। कई शीर्ष नाज़ी नेताओं (उनमें हिटलर भी रहे) की तरह हिमलर खुद के लिए भव्य पुरस्कार और अलंकरणों की जरुरत महसूस नहीं करते थे, बल्कि इन उपाधियों को आंदोलन के कनिष्ठ सदस्यों के लिए बचाकर रखते, जो ऐसे पुरस्कारों को एक प्रेरणा के रूप में देखा करते थे। इस उद्देश्य के लिए, हिमलर को आयरन क्रॉस और यहां तक कि वार मेरिट क्रॉस से भी नहीं नवाजा गया, जबकि एसएस तथा पुलिस प्रमुख के रूप में उनके कामों के लिए उन्हें लगभग निश्चित तौर पर दिया जाना था।
हिमलर के अधिकृत अलंकार निम्नलिखित हैं:
जर्मनी के मित्रों की ओर से हिमलर को बहुत सारे विदेशी पुरस्कार भी मिले, इनमें सबसे उल्लेखनीय हैं रोमानिया और इटली की ओर से हिमलर को दिए गये उच्च रैंकिंग सम्मान. हिमलर को अनेक जर्मन राज्य अलंकरणों से सुसज्जित किया गया, इनमें सबसे महत्वपूर्ण है बवेरिया से प्राप्त सम्मान, जहां वे पहले पुलिस अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके थे। हिमलर कभी-कभार ही इन अतिरिक्त पदकों को धारण किया करते थे, सिर्फ उन औपचारिक सरकारी समारोहों को छोड़कर जहां पूरी वर्दी में इन सबका होना जरुरी होता।
छप्पन कविताएं-बालमणि अम्मा
छप्पन कविताएं भारत से मलयालम भाषा की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्रियों में से एक नालापत बालमणि अम्मा का की छ्प्पन मलयाली कविताओं का हिन्दी में अनुवाद का संग्रह है, जो भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन द्वारा 1971 में पहली बार प्रकाशित किया गया।
जापानी साम्राज्य
०३ जनवरी १८६८ से लेकर ३ मई १९४७ तक जापान एक विश्वशक्ति था, जिसे जापानी साम्राज्य (जापानी:大日本帝國 Dai Nippon Teikoku?, शाब्दिक अर्थ : 'महान् जापानी साम्राज्य'") कहा जाता है।
जापान ने 'देश को धनवान बनाओ, सेना को शक्तिमान बनाओ' (富国強兵) के नारे के तहत काम करते हुए बड़ी तेजी से औद्योगीकरण और सैन्यीकरण किया जिसके फलस्वरूप वह एक विश्वशक्ति बनकर उभरा। आगे चलकर वह 'अक्ष गठजोड़' का सदस्य बना और एशिया-प्रशान्त क्षेत्र के बहुत बड़े भाग का विजेता बन गया। १९४२ में जब जापानी साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था तब 7,400,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसके अधीन इसके अधीन था जिसके हिसाब से वह इतिहास में सबसे बड़ा सामुद्रिक साम्राज्य था।
मेइजी पुनर्स्थापन
मेइजी पुनर्स्थापन (明治維新, मेइजी इशिन) उन्नीसवी शताब्दी में जापान में एक घटनाक्रम था जिस से सन् १८६८ में सम्राट का शासन फिर से बहाल हुआ। इस से जापान के राजनैतिक और सामाजिक वातावरण में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आये जिनसे जापान तेज़ी से आर्थिक, औद्योगिक और सैन्य विकास की ओर बढ़ने लगा। इस क्रान्ति ने जापान के एदो काल का अंत किया और मेइजी काल को आरम्भ किया। इस पुनर्स्थापन से पहले जापान का सम्राट केवल नाम का शासक था और वास्तव में शोगुन (将軍) की उपाधि वाले सैनिक तानाशाह राज करता था।
जापान का आधुनिकीकरण
उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम चरण में जापान का उत्कर्ष एवं यूरोपीयकरण एशिया तथा नवीन साम्राज्यवाद के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना माना जाएगा। मेईजी पुनःस्थापना ने देश में एक नया जागरण पैदा किया और जापान में पश्चिमीकरण तथा सुधारों की एक लहर दौड़ पड़ी। कुछ ही वर्षां में जापान देखते-देखते एक अत्याधुनिक राष्ट्र बन गया। अब कसी भी समुन्नत यूरोपीय राज्य से उसकी तुलना की जा सकती थी।
जापान ने शुरू में अपना आधुनिकीकरण आत्मरक्षा के उद्देश्य से किया था। यह उस अनुभव का परिणाम था कि जब तक जापान स्वयं अपने को यूरोपीय राज्यों को समकक्ष नहीं बना लेगा, तब तक परिश्चम के अन्य देश उसे चैन से नहीं रहने देंगे और उसकी स्वतंत्रता भी समाप्त कर देंगे। लेकिन, उन्नीसवी सदी के अंत में जापान का वह उद्देश्य समाप्त हो गया। अब जापान में हर क्षेत्र में पाश्चात्य जगत का अनुकरण करने की लालसा जगी। यह लालसा राष्ट्रीय जीवन में परिवर्तन तक सीमित न रही, वरन् साम्राज्यवादी जीवन की ओर भी बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप यूरोपीय देशों तथा अमेरिका की तरह वह भी साम्राज्यवादी देश हो गया।
जापान के आधुनिकीकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसका अपूर्व औद्योगिक विकास था। जापान में बड़े-बड़े कल-कारखाने खुले और बहुत बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन प्रारंभ हुआ। इस तरह, जापान का औद्योगिकीकरण हुआ और वह एक उद्योग प्रधान देश बन गया। आधुनिक उद्योगीकरण साम्राज्यवाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्ररेक त्व रहा है। एक औद्योगिक देश को कई तहर की चीजों की आवश्यकता होती है। उद्योग धंधे चलाने के लिए सर्वप्रथम कच्चे माल की आवश्यकता होती है। फिर, कच्चे माल से सामान तैयार कर उन्हें बेचने के लिए बाजार की भी आवश्यकता होती है। जापान एक छोटा सा देश है और उसके औद्योगिक साधन अत्यंत सीमित हैं। अपने उद्योग धंधों के लिए वह स्वयं अपने देश में प्राप्त कच्चे माल से सं तुष्ट नहीं हो सकता था; क्योंकि वह बहुत ही अपर्याप्त था। कच्चे माल के लिए वह दूसरे दशों पर आश्रित था। यही बात औद्योगिक चीजों को बेचने क लिए बाजार के साथ भी थी। जब उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा तो चीजों के खपत की समस्या आई। इन दोनों बातों के लिए जापान को दूसरे देशों पर निर्भर करना था।
कच्चे माल और बाजार की उपलब्धि के लिए साम्राज्यवादी जीवन का प्रारंभ आवश्यक हो गया। इन दोनों चीजों की प्राप्ति बाहरी पिछड़े देशों पर राजनीतिक प्रभुता कर ही की जा सकती है। कोई भी देश चाहे कितनी भी पिछड़ा क्यों न हो, इस तरह स्वेच्छापूर्वक अपना आर्थिक शोषण नहीं होने देगा। ऐसी स्थिति में पिछड़े देशों को अपना बाजार बनाने के लिए और वहाँ के कच्चे माल द्वारा अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उन पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना आवश्यक बन गया। राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने का एक उपाय था - युद्ध। अतएव, इस परिस्थिति में जापान को युद्ध का सहारा लेना पड़ा और इस तरह उसके साम्राज्यवादी जीवन का आरंभ हुआ।
जापान में सैन्यवाद का उदय
जापानी साम्राज्यवाद के विकास का दूसरा कारण वहाँ सैन्यवाद का विकास था। मेईजी पुनःस्थापना के बाद जापान बड़ी तेजी से आधुनिकता की ओर अग्रसर हुआ। इस आधुनिकता के लहर में जापान के सैनिक पुनर्गठन पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके पूर्व जापान का सैनिक संगठन सामंतवादी व्यवस्था पर आधारित था। लेकिन, मेईजी पुनःस्थापना के उपरांत जापान के सैनिक संगठन में आमूल परिवर्तन हुआ। सेना के सामंतवादी स्वरूप का अंत कर दिया गया। जब जापान में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू की गई और एक राष्ट्रीय सेना का संगठन हुआ। इस सेना को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशा से सैनिक विशेषज्ञ बुलाए गए, जिन्होंने जापानी जलसेना और स्थलसेना का संगठन आधुनिक प्रशियन ढंग से किया। सेना को नियमित रूप से वेतन मिलने लगा और सैनिकों पर प्रशियन अनुशासन कायम हुआ।
शुरू से ही जापान के लोग सैनिक मनोवृत्ति के थे। नए युग में उनकी इस प्रवृत्ति को और प्रोत्साहन मिला। नई संगठित सेना में कुछ बड़े ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति अफसरों के पद पर आसीन थे। वे आक्रामक जापान को उग्र और आक्रामक सैनिक विदेश नीति का अवलंबन करना चाहिए। उन्हें जापान की सैनिक शक्ति पर अत्याधिक भरोसा था और इसके बल पर वे जापान के राज्य का विस्तार करना चाहते थे। उनका विश्वास था कि जापान की सैनिक शक्ति अजेय है और उसके बल पर अपना राज्य विस्तार कर सकते हैं। सैनिक अफसरों का यह शक्तिशाली गुट देश की राजनीति पर बड़ा प्रभाव रखता था। इन लोगों ने जापान की सरकार को उग्र आक्रामक नीति का अनुसरण करने के लिए बाध्य किया। इसे लेकर निकट पड़ोस के देशों पर जापान का आक्रमण शुरू हुआ। जापानी साम्राज्यवाद का विकास यहीं से मानना चाहिए।
प्रजातंत्रीय समानता की आकांक्षा
जापानी लोग अपने को श्रेष्ठ प्रजाति का मानते थे। वे अपने देश को देवलोक तथा अपने सम्राट् को ईश्वर का रूप मानते थे। उनका विश्वास था कि शेष संसार के लोग जंगली और असभ्य है और श्रेष्ठ प्रजाति होने के कारण उनका अधिकार है कि वे दूसरी जातियों पर शासन करें। जापान पूर्व के देशों में पहला देश था जो यूरोप के किसी भी देश की बराबरी कर सकता था। अतः अपनी सैन्यशक्ति के बल पर जापान यूरोपीय समाज में प्रविष्ट होने का प्रयास करने लगा।
जापान की आंतरिक राजनीति
मेईजी संविधान के अनुसार जापान में जुलाई, 1890 में पहला चुनाव हुआ और संसद का संगठन हुआ। लेकिन, जैसे ही संसद की बैठक शुरू हुई कि सरकार से उनकी नोंक-झोंक शुरू हो गईं संसद वालों ने संविधान में संशोधन की माँग की, ताकि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी हो। इस बात का गतिरोध उत्पन्न हो गया। प्रधानमंत्री मातसूकाता मासायासी इस प्रस्ताव का कट्टर विरोधी था। अतएव, 1891 ई. में उसने संसद को भंग कर दिया और दूसरे चुनाव का आदेश दिया। इस अशांत आंतरिक राजनीतिक ने जापानी राजनीतिज्ञों ने विचार किया कि यदि जापान आक्रामक नीति का अनुसरण करने लगे तो संभवतया देश की राजनीतिक में कुछ सुधार हो और लोगों का ध्यान देशीय घटनाओं से हटकर विदेशों में लग जाए। अतएव जापानी अधिकारियों ने उग्र एवं आक्रामक नीति का अवलंबन करने का निश्चय किया। जापानी साम्राज्यावाद के उद्भव के मूल में देश की आक्रामक विदेश नीति भी थी।
लिंडा लवलेस
लिंडा लवलेस (जन्म लिंडा सुज़न बोरमैन; 10 जनवरी, 1949 - 22 अप्रैल, 2002) एक अमेरिकी पॉर्न फिल्म अभिनेत्री थीं, जिन्हें 1972 की हार्डकोर फिल्म डीप थ्रोट में उनके प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। हालांकि उस समय फिल्म एक बड़ी सफलता थी, बाद में बोरमैन ने कहा कि उनके अपमानजनक पति, चक ट्रेयनोर ने उन्हें प्रदर्शन में धमकी दी और उन्हें मजबूर किया। अपनी आत्मकथा ऑर्डील में, उन्होंने वर्णन किया कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा था। बाद में वह फिर से जन्म लेने वाली ईसाई और पोर्नोग्राफी विरोधी आंदोलन की प्रवक्ता बन गईं।
प्रारंभिक जीवन
बोरमैन का जन्म 10 जनवरी 1949, को द ब्रोंक्स, न्यूयॉर्क शहर, न्यूयॉर्क में एक मजदूर वर्ग के परिवार में हुआ था। उन्होंने एक दुखी परिवार में अपने पालन-पोषण का वर्णन जॉन बोरमैन की बेटी के रूप में किया, जो एक पुलिस अधिकारी थे, जो शायद ही कभी घर पर थे, और डोरोथी बोरमैन (नी ट्रैग्नी), एक वेट्रेस जो कठोर, प्रेमहीन और दबंग थी। उन्होंने सेंट जॉन द बैपटिस्ट (योंकर्स, न्यूयॉर्क) और मारिया रेजिना हाई स्कूल सहित निजी कैथोलिक स्कूलों में भाग लिया। लिंडा को हाई स्कूल में "मिस होली होली" उपनाम दिया गया था क्योंकि उन्होंने यौन गतिविधियों से बचने के लिए अपनी तारीखों को एक सुरक्षित दूरी पर रखा था। जब बोरमैन 16 साल के थे, तब उनके पिता न्यूयॉर्क शहर के पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त होने के बाद, उनका परिवार डेवी, फ्लोरिडा चला गया।
२० साल की उम्र में, उसने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, जो बिना विवाह के पैदा हुआ था, जिसे उसकी माँ ने उसे गोद लेने के लिए धोखा दिया था। कुछ ही समय बाद, वह रहने और कंप्यूटर स्कूल जाने के लिए न्यूयॉर्क शहर लौट आई। वहां, वह एक ऑटोमोबाइल दुर्घटना में शामिल हो गई थी, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और उसे रक्त आधान से गुजरना पड़ा। ट्रांसफ़्यूज़ किए गए रक्त की हेपेटाइटिस संदूषण के लिए ठीक से जांच नहीं की गई थी, जिसके कारण 18 साल बाद उसे यकृत प्रत्यारोपण की आवश्यकता हुई।
पोर्नोग्राफ़ी
अपने माता-पिता के घर में ठीक होने के दौरान, बोरमैन चक ट्रेयनोर के साथ जुड़ गया। बोरमैन के अनुसार, ट्रेयनोर पहले आकर्षक और चौकस था, फिर हिंसक और अपमानजनक हो गया। उसने कहा कि उसने उसे न्यूयॉर्क जाने के लिए मजबूर किया, जहां वह उसका प्रबंधक, दलाल और पति बन गया।
बोरमैन ने 1969 की बेस्टियलिटी फिल्म में अभिनय किया, जिसका शीर्षक डॉगरामा (जिसे डॉग फकर के नाम से भी जाना जाता है) है। बाद में उन्होंने फिल्म में आने से इनकार किया जब तक कि कई मूल लूप अन्यथा साबित नहीं हो गए। 2013 में, वास्तव में फिल्म की शूटिंग करने वाले कैमरामैन लैरी रेवेन ने पहली बार इसके बारे में बात की, जिसके दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि बोरमैन एक इच्छुक प्रतिभागी था और कोई जबरदस्ती नहीं हुई थी। पोर्न स्टार एरिक एडवर्ड्स, जो शूटिंग के लिए मौजूद थे, ने भी इसी तरह दावा किया है कि कोई स्पष्ट जबरदस्ती नहीं चल रही थी और बोरमैन एक सहकारी कलाकार थे।
1972 में, बोरमैन ने डीप थ्रोट में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने डीप थ्रोटिंग का प्रदर्शन किया। फिल्म ने मुख्यधारा के दर्शकों के बीच आश्चर्यजनक और अभूतपूर्व लोकप्रियता हासिल की और यहां तक कि द न्यूयॉर्क टाइम्स में इसकी समीक्षा भी की गई। यह पुसीकैट थिएटर श्रृंखला के सिनेमाघरों में दस वर्षों से अधिक समय तक प्रतिदिन कई बार बजाया जाता है, जहां बोरमैन ने हॉलीवुड पुसीकैट के बाहर कंक्रीट के फुटपाथ में अपने हाथ और पैरों के निशान छोड़ने सहित प्रचार किया। फिल्म बाद में पहली और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली, एक्स-रेटेड वीडियो टेप रिलीज में से एक बन गई। डीप थ्रोट ने $600 मिलियन से अधिक की कमाई की, हालांकि बोरमैन को केवल 1250 डॉलर का भुगतान किया गया था जिसे बाद में उनके पति ट्रेयनोर ने जब्त कर लिया था।
डीप थ्रोट के बाद मीडिया करियर
दिसंबर 1973 में, बोरमैन ने पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया में टिड्डे थिएटर में पजामा टॉप्स में अपना थिएटर डेब्यू किया। उत्पादन को बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक प्रदर्शन का सामना करना पड़ा, जिसके कारण यह जल्दी बंद हो गया, और बोरमैन के प्रदर्शन की निंदा की गई।
1974 में, बोरमैन ने आर-रेटेड सीक्वल, डीप थ्रोट II में अभिनय किया, जिसे उतनी अच्छी तरह से प्राप्त नहीं किया गया था जितना कि मूल था; एक आलोचक, वैराइटी में लिखते हुए, इसे "शोषण फिल्म परंपराओं का सबसे घटिया, एक भोले-भाले जनता को दूध पिलाने का एक निराशाजनक तेज़ हिरन प्रयास" के रूप में वर्णित किया।
चक ट्रेयनोर के खिलाफ आरोप
ट्रेयनोर को तलाक देने के अपने मुकदमे में, उसने कहा कि उसने उसे बंदूक की नोक पर अश्लील साहित्य के लिए मजबूर किया और डीप थ्रोट में उसकी पिटाई से उसके पैरों पर चोट के निशान देखे जा सकते हैं। उसने कहा कि उसका पति "उसके सिर पर एम16 राइफल की ओर इशारा करके उसे ये काम करने के लिए मजबूर करेगा।"
मार्चियानो के साथ विवाह
1976 में, बोरमैन ने केबल इंस्टॉलर लैरी मार्चियानो से शादी की, जो बाद में ड्राईवॉल व्यवसाय के मालिक थे। उनके दो बच्चे थे, डोमिनिक (जन्म 1977) और लिंडसे (जन्म 1980)। वे लॉन्ग आइलैंड के एक छोटे से शहर सेंटर मोरीचेस में रहते थे। बोरमैन उस समय लीवर ट्रांसप्लांट से गुजर रहा था कि वाहन दुर्घटना से उसकी चोटें आवश्यक हो गई थीं, जो कि रक्त आधान में प्राप्त खराब जांच वाले रक्त के कारण थी। कुछ समय के लिए, शादी और विशेष रूप से मातृत्व ने उन्हें कुछ स्थिरता और खुशी दी। [४] हालांकि, 1990 में मार्चियानो का व्यवसाय दिवालिया हो गया और परिवार कोलोराडो चला गया।
पोर्नोग्राफी विरोधी सक्रियता
1980 में ऑर्डील के प्रकाशन के साथ, बोरमैन पोर्नोग्राफी विरोधी आंदोलन में शामिल हो गए। ऑर्डील की घोषणा करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने पहली बार सार्वजनिक रूप से ट्रेयनोर के खिलाफ उपरोक्त कई आरोप लगाए। वह समर्थकों एंड्रिया ड्वर्किन, कैथरीन मैककिनोन, ग्लोरिया स्टीनम और पोर्नोग्राफी के खिलाफ महिलाओं के सदस्यों से जुड़ गई थी। बोरमैन ने पोर्नोग्राफी के खिलाफ बात करते हुए कहा कि उसके साथ दुर्व्यवहार और जबरदस्ती की गई थी। उन्होंने नारीवादी समूहों के सामने, कॉलेजों में और पोर्नोग्राफी पर सरकारी सुनवाई में बात की।
आखिरी साल और मौत
बोरमैन ने १९७० की कार दुर्घटना [२७] के बाद प्राप्त रक्त आधान से हेपेटाइटिस को अनुबंधित किया था और १९८७ में एक यकृत प्रत्यारोपण किया था। 2001 में, उसे ई पर चित्रित किया गया था! ट्रू हॉलीवुड स्टोरी और पत्रिका लेग शो के लिए लिंडा लवलेस के रूप में एक अधोवस्त्र चित्रमय किया।
आकाशीय हेडेंड
आकाशीय हेडेंड (Headend in the Sky या HITS) ऐसा प्लेटफार्म है जिसके तहत ऑपरेटर विभिन्न प्रसारकों के उपग्रहों से सीधे अपलिंक कर सके और उनके टीवी चैनल डिजिटल रूप में ग्राहकों तक पहुंच जाय़। भारत सरकार ने 12 नवम्बर को इस निति को मंजूरी दी। इससे केबल ऑपरेटरों को डिजिटल प्लेटफार्म मिल सकेगा। साथ ही इनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ने से प्रसारण की दर भी कम हो सकते हैं।
ऑपरेटरों के लिए
हिट्स प्रौद्योगिकी अपनाने से केबल ऑपरेटरों की पूंजीगत लागत व उनकी परिचालन लागत में भारी कमी आएगी। डिजिटल प्रसारण होने से ग्राहकों को भी बेहतर प्रसारण का लाभ मिल सकेगा।
ग्राहकों के लिए
हिट्स सेवा प्रदाताओं की पहुंच पूरे देशभर में होगी। इसलिए सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) की मांग बढ़ेगी। इससे सेट टॉप बॉक्स की कीमतों में कमी आएगी। हिट्स के ग्राहक को देशभर में कहीं भी स्थानांतरित होने पर सेट टॉप बॉक्स नहीं बदलना पड़ेगा। इसके लिए उसे नई जगह पर आसानी से हिट्स से जुड़ा ऑपरेटर मिल जाएगा। डिजिटल प्रसारण होने से ऑपरेटर ग्राहकों को अधिक चैनल दिखा सकेंगे
भूंगरा
'गाँव:- भूंगरा
तहसील नाम:-शेरगढ़
जिला:- जोधपुर
राज्य:- राजस्थान
भाषा:- हिंदी और मारवाड़ी
ऊँचाई:- 104 मीटर। ऊपर का सील स्तर
टेलीफोन कोड / एसटीडी कोड: 02929
विधानसभा क्षेत्र:- शेरगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
लोकसभा क्षेत्र:- जोधपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
पिन कोड:- 342022
आपातकालीन संपर्क सूत्र:- 09057070405
डाक घर का नाम:- शेरगढ़ (जोधपुर)
भूंगरा प्रसिद्ध गाँव का नाम है। संक्षेप में, यह शेरगढ़ के पास स्थित है और जोधपुर (राजस्थान) से 100 किमी दूर है। इंजीनियर रावल सिंह राजपुरोहित ,मरुधर की माहीमा नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में ग्लोरी, हिस्ट्री, ट्रेडिशन एंड कल्चर के बारे में लिखा है जिसके लिए यह गांव अन्य से अलग है। आजीविका के लिए खेती और पशुपालन करने वाले अधिकांश लोग हैं, हालांकि, कुछ लोग विभिन्न कैरियर में अलग-अलग योग्यता के साथ पेशेवर हैं। वास्तव में हमारे गाँव के अन्न उत्पादन में प्रतिभा का निर्यात होता है अर्थात इसे दूसरों के लिए बेचने के लिए अतिरिक्त उत्पादन होता है।
कृषि: फसल की खेती विशिष्ट आजीविका गतिविधि है।
जाति व धर्म:- इस गांव में सिर्फ हिंदु व जैन धर्म के लोग रहते हैं। जिसमें से मुख्यत जाति- राजपूत, ब्राह्मण,गोस्वामी, संत, सोनार, बनिया, माहेश्वरी, मेघवाल, भील, हरिजन, जोगी आदि।
वीर शहीद:- अमर शहीद हमीर सिंह जी पुत्र श्री मंगल सिंह जी परमार संक्षिप्त परिचय
'''शौर्य की सरजमी जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील के भूंगरा गांव में 01 जुलाई 1936 को श्रीमती सिरे कंवर जी की कोख से श्री हमीर सिंह जी का जन्म हुआ, इनके पिता का नाम श्री मंगल सिंह जी परमार था। 13 सितंबर 1956 कों श्री हमीर सिंह जी भारतीय सेना में भर्ती हुए। जोधपुर जिले के चाबा गाँव के ठाकुर श्री लख सिंह जी सालेचा (देवराज, राठौड़) की पुत्री श्रीमती तुलसी कंवर जी के साथ श्री हमीर सिंह जी का विवाह हुआ।''' भारत-पाक युद्ध के दौरान 19 राजपूताना राइफल्स के जाबांज सिपाही मनोहर सिंह जी 05 दिसम्बर 1971 को असाधारण शौर्य व पराक्रम का परिचय देते हुए चांदपुर कि पहाड़ियों में (वर्तमान बांग्लादेश) वीरगति को प्राप्त हुए।
सौजन्य:- पर्वत सिंह भूंगरा, संस्थापक:- वीर शहीद वेलफेयर संस्था राजस्थान
जीती जागती प्रतिमा:- श्री प्रेम सिंह बाजौर, पूर्व अध्यक्ष सैनिक कल्याण विभाग (राज्य मंत्री) राजस्थान सरकार कि प्रथम जीती-जागती प्रतिमा इसी गाँव में बनी हुई हैं, श्री प्रेम सिंह बाजौर ने अपने निजी खर्चे से 30 करोड़ के सहयोग से राजस्थान के 2000 वीर शहीदों कि प्रतिमाए स्थापित करवाने का संकल्प लिया, जिसमें से 600 से ज्यादा प्रतिमाए प्रदेशभर में लगा चुके हैं। इसी कारण वीर शहीद वेलफेयर संस्था राजस्थान के संस्थापक पर्वत सिंह भूंगरा व उनकी टीम ने मिलकर इनकी प्रतिमा स्थापित करवाई।
परिवहन मार्ग:- भूंगरा गाँव जोधपुर जिले से 100 किमी, शेरगढ़ तहसील एवं उपखण्ड मुख्यालय से 12 किमी, सेतरावा गाँव से 20 किमी पचपदरा-फलोदी मेगा हाइवे पर स्थित गाँव हैं। इस गाँव में आने हेतु जोधपुर से शेरगढ़ आना पड़ता हैं, शेरगढ़ से भूंगरा आना पड़ता हैं।
आस-पड़ोस के गाँवों के नाम:- गड़ा, खिरजा, तेना, नाहर सिंह नगर, गजेसिंह नगर, चाबा, सुवालिया, लुम्बानसर, रायसर, सोलंकियातला।
विद्यालय:- गाँव में कई प्राथमिक विद्यालय व एक उच्च माध्यमिक विद्यालय भी मौजूद है।
नैशनल ज्यॉग्रैफिक एड्वैन्चर
नैशनल ज्यॉग्रैफिक एड्वैन्चर स्टार समूह का एक टीवी चैनल है।
ओरोटिक अम्ल
ओरोटिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है।
कुलभूषण जाधव
कुलभूषण जाधव (कथित नक़ली नाम: इलियास हुसैन मुबारक पटेल) पाकिस्तान द्वारा गिरफ़्तार किये गए भारतीय नागरिक और पूर्व नौसेना अधिकारी हैं। पाकिस्तान का दावा है कि ये बलूचिस्तान में विध्वंसक गतिविधियों में शामिल रहे थे और ये भारत की ख़ुफ़िया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के कर्मचारी हैं।
भारत ने इनकी भारतीय नागरिकता और पूर्व नौसेना अधिकारी होने की ही पुष्टि की है। इनका ईरान में अपना व्यापार था। पाक फ़ौज ने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें इन्होंने अपने बारे में बयान देते हुए भी दिखाया गया।
जीवन
कुलभूषण जाधव का जन्म 1970 में महाराष्ट्र के सांगली में एक कूर्मि (मराठा) परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सुधीर जाधव है। इन्होंने 1987 में नेशनल डिफेन्स अकैडमी में प्रवेश लिया तथा 1991 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए। उसके बाद सेवा-निवृति के बाद ईरान में अपना व्यापार शुरू किया।
गिरफ़्तारी
29 मार्च 2016 को पाकिस्तान ने इन्हें बलूचिस्तान से गिरफ़्तार बताया, वहीं भारत सरकार का दावा है कि इनका ईरान से अपहरण हुआ है।
अपहरण
भारतीय अधिकारियों के मुताबिक, ईरान में कार्गो व्यवसाय का मालिक है, और वह बंदर अब्बास और चाबहार बंदरगाहों से काम कर रहा था। "ऐसा प्रतीत होता है कि वह पाकिस्तानी पानी में भटक गए थे, लेकिन यह भी एक संभावना है कि उन्हें कुछ समय पहले पाकिस्तान में प्रहार किया गया था और आईएसआई द्वारा नकली दस्तावेज बनाए गए थे।"
क्रियाएँ
पाकिस्तान ने कहा कि जाधव 2003 में चले गए एक नकली पासपोर्ट पर अंकित वीजा के साथ चबाहर में प्रवेश किया था, जहां उन्हें 2003 में एल 9630722 के नाम से हुसैन मुबारक पटेल की नई पहचान मिली थी, जो 30 अगस्त 1968 में भारत के महाराष्ट्र से जन्मे थे। अधिकारियों ने दावा किया कि उनका काम बलूचिस्तान और कराची में एक अलगाववादी आंदोलन को मजबूत करके पाकिस्तान को अस्थिर करने के लिए किया गया था, जो एक आधिकारिक तौर पर 2013 में शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि जाधव नौसेना से लड़ने की तकनीक में एक विशेषज्ञ थे। पूछताछ के दौरान जाधव ने बताया कि वाध में, वह हाजी बलूच के संपर्क में थे, जिन्होंने कराची में बलूच अलगाववादियों और आईएस नेटवर्क को वित्तीय और तर्कसंगत समर्थन प्रदान किया था। उन्होंने यह भी कहा कि सफुरा बस हमले के मास्टरमाइंड्स, जहां बंदूकधारियों ने 45 इस्माइली यात्रियों को गोली मार दी थी, हाजी बलूच के संपर्क में थे। जाधव ने कहा कि उन्होंने बलूच से कई बार मुलाकात की थी, कभी-कभी कराची और शेष सिंध में सांप्रदायिक हिंसा की योजना बना रहे थे। जाधव की जानकारियों के आधार पर, पाकिस्तान ने कहा कि सैकड़ों गुप्त आक्रमणकारी गिरफ्तार किए गए। अप्रैल 2016 में, इस्लामाबाद ने जाधव की गिरफ्तारी के संबंध में विभिन्न देशों के राजनयिकों और आतंकवादी गतिविधियों में उनकी भागीदारी की जानकारी दी। सबूत भी संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के साथ साझा किया गया था अलग, पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री निसर अली खान ने ईरानी राजदूत से मुलाकात की। सितंबर में, पाकिस्तान ने भारतीय प्रायोजित आतंकवाद के एक दस्तावेज तैयार किए प्रमाणों को तैयार किया और इसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव को प्रदान किया। इसमें जाधव के विवरण शामिल थे।
पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर असीम बाजवा ने कहा कि जाधव का लक्ष्य विशेष रूप से ग्वादर बंदरगाह के साथ-साथ बलूच राष्ट्रवादी राजनीतिक दलों के बीच बेहिचकता पैदा करने के प्रचार के माध्यम से चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को तोड़फोड़ करना था। जाधव ने एक आतंकवादी साजिश में कराची और ग्वादर बंदरगाहों को निशाना बनाने के लिए चबहार में ईरान के बंदरगाह पर नौका खरीदी थी।
इकबालिया बयान
हालांकि, भारत ने वीडियो कबुलनामे को अस्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दावा किया, "यह पाकिस्तान द्वारा बनाया गया एक पूरी तरह नकली विडियो है। वे भारत को बदनाम करने के लिए कहानियां और ऐसे वीडियो बना रहे हैं।"  भारतीय अधिकारियों के अनुसार, जाधव का ईरान में कार्गो व्यवसाय था और वह बंदर अब्बास और चाबहार बंदरगाहों से बाहर काम कर रहा था। "ऐसा प्रतीत होता है कि वह पाकिस्तानी जल में भटक गए थे लेकिन एक संभावना है कि उन्हें कुछ समय पहले पाकिस्तान में बहाने से बुलाया गया और आईएसआई द्वारा नकली दस्तावेजों का निर्माण किया गया।" सुरक्षा प्रतिष्ठान में एक अन्य अधिकारी के अनुसार, जाधव को पाकिस्तान के अधिकारियों ने इनकी पृष्ठभूमि के बारे में पता करने के बाद फंसाया और फिर योजनाबद्ध तरीके से दस्तावेजों का निर्माण किया जिसे बाद में चमन से गिरफ्तारी में दिखा जा सके।"
ईरान की भूमिका
3 अप्रैल को यह पता चला था कि ईरान जांच कर रहा था कि क्या जाधव ने पाकिस्तान-ईरान सीमा को अवैध रूप से पार किया था पाकिस्तान के अधिकारियों ने इस्लामाबाद में हसन रोहानी की यात्रा में यह मामला उठाया था। हालांकि, रुहानी ने इस रिपोर्ट से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि मामले का उल्लेख ही नहीं किया गया। भारत में ईरान के राजदूत गुलामरजा अंसारी ने कहा कि ईरान मामले की जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब ईरान एक बार जांच पूरी करेगा, तो यह रिपोर्ट "मैत्रीपूर्ण देशों" के साथ साझा की जाएगी। पाकिस्तान में ईरान के दूतावास ने "अपमानजनक और आक्रामक" टिप्पणियों को प्रसारित करने के लिए "पाकिस्तान में कुछ तत्व" की आलोचना की जिन्होंने रोहनी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि ये अफवाहें "दोनों देशों के सकारात्मक विचारों को एक-दूसरे के बारे में प्रभावित नहीं करेंगी" जैसा कि पाकिस्तान ने साबित किया है वह ईरान का "विश्वसनीय साथी और पड़ोसी" है।
मीडिया कवरेज
भारत में, मीडिया के एक भाग ने टेलीविज़न से कहा कि भारत तथ्यों का आकलन करने के लिए काउंसलर पहुंच चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने जाधव के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के दावों के बहाने से इनकार किया था। भारत में पाकिस्तान के राजनयिक ने कहा कि जाधव 2003 से "एक मूल भारतीय पासपोर्ट के साथ नकली नाम के तहत" यात्रा कर रहे थे। सुरक्षा के मामले में कॉन्सुलर पहुंच स्वचालित नहीं है। भारतीय मीडिया ने सरकारी सूत्रों का हवाला दिया कि जाधव का ईरान में कार्गो व्यवसाय था और वह बंदर अब्बास और चाबहार बंदरगाहों से काम कर रहा था। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि भारत सरकार के सूत्रों के अनुसार, जाधव को पाकिस्तान में प्रहार किया गया था और इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस द्वारा नकली दस्तावेज बनाए गए थे।
भारतीय लेखक और पत्रकार हुसैन जैदी ने दावा किया कि जाधव एक जासूस थे और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि 14 साल की अवधि के बाद वह थोड़ा आत्मसंतुष्ट हो गया था। यह आरोप लगाया गया है कि उनका फोन निगरानी में था और अपने परिवार के साथ बातचीत करते हुए मराठी में बात करना, उनकी नकली पहचान के अनुरूप नहीं था। जिससे इनकी पोल खुल गयी।
पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय मामलों के मामलों में बोलते वक्त, जर्मन राजनयिक गुंटर मुलक ने दावा किया कि जाधव को तालिबान ने पकड़ा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को बेच दिया। पाकिस्तानी समाचार पत्र ने समाचार में लिखा था कि कोई तालिबान समूह ईरान में काम नहीं करता और कहा है कि मुलक के वक्तव्य में "क्षेत्रीय राजनीति के मुद्दों और गतिशीलता की ग़लत समझ" परिलक्षित होती है। जाधव के दंड के बाद, मुलक ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि उनकी जानकारी "विश्वसनीय स्रोतों से अनिर्धारित अटकलें पर आधारित थी जिन्हें मैं पहचान नहीं सकता, न ही पुष्टि करता हूँ। शायद यह सच नहीं है।"
सज़ा
10 अप्रैल 2017 को, मजिस्ट्रेट और अदालत के सामने काबुलनामे के बाद, जाधव को पाकिस्तान में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल (एफजीसीएम) ने मौत की सजा सुनाई। जाधव का मुकदमा साढ़े तीन महीने तक चला और आरोपों में उन्हें भारत के लिए जासूसी, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध, आतंकवाद को प्रायोजित करने और राज्य को अस्थिर करने के लिए दोषी ठहराया गया। नौसेना की पृष्ठभूमि और जासूसी और तोड़फोड़ से जुड़े उनके मामले की संवेदनशील प्रकृति के कारण उन्हें एक सैन्य अदालत में पेश किया गया था। सेना के प्रमुख कमार जावेद बाजवा द्वारा सजा की पुष्टि की गई और इंटर-सर्विस पब्लिक रिलेशन (आईएसपीआर) के माध्यम से इसे जारी किया गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि 1952 के पाकिस्तान आर्मी एक्ट के प्रावधानों के तहत जाधव को 40 दिनों के भीतर तीन अपीलीय मंचों पर अपनी सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार था।
सजा के बाद, भारत सरकार ने भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त, अब्दुल बासित को बुलाया और एक डीमारकी (Démarche) जारी करते हुए कहा कि जाधव की सजा को लेकर की जाने वाली कार्यवाही में लापरवाह करी गयी थी और भारत जाधव के फैसले के फैसले को फर्स्ट डिग्री मर्डर के तौर पर लेगा। बासित ने भारतीय विदेश सचिव को उत्तर दिया कि "एक ओर आप पाकिस्तान में आतंकवाद की क्रियाएँ रचते हैं और दूसरी ओर हमारे खिलाफ विरोध दर्ज करते हैं। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है।" एक आतंकवादी को दंडित किया जाना चाहिए। " इंडिया टुडे, बासित ने कहा कि पाकिस्तान ने जाधव के खिलाफ पर्याप्त सबूत दिए थे और भारत सरकार के साथ साझा किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि जाधव को दयालुता प्राप्त करने का अधिकार सहित एक निष्पक्ष मुकदमा दिया गया था।
11 अप्रैल 2017 को भारत की संसद में जारी एक बयान में, भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दोहराया कि जाधव को ईरान से पाकिस्तानी एजेंसियों ने अपहरण कर लिया था और एक रॉ एजेंट के रूप में ट्रायल पर रखा था। भारत के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि जाधव के किसी भी तरह के ग़लत काम का कोई सबूत नहीं है और कहा कि वह "पूर्वचिन्तित हत्या" का एक कृत्य है। स्वराज ने कहा कि यदि पाकिस्तान ने मौत की सजा को लागू किया, तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में गंभीर परिणाम सामने आएगा।
पाकिस्तान के सीनेट को ब्रीफिंग के दौरान, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जाधव के अभियोजन में देश के कानूनों, नियमों और विनियमों के आधार पर "उचित कानूनी प्रक्रिया" का पालन किया गया था और "कानूनी कार्यवाही में ऐसा कुछ भी नहीं था जो कानून के खिलाफ था।" उन्होंने कहा कि उनके परीक्षण के दौरान जाधव को एक प्रतिरक्षा अधिकारी प्रदान किया गया था। उन्होंने भारत के "पूर्वचिन्तित हत्या" आरोपों को खारिज किया। आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान उन तत्वों के लिए कोई रियायत नहीं दे पाएगा जिन्होंने देश की अंदर से या सीमा पार से अपनी सुरक्षा और स्थिरता को बिगाड़ने का कार्य किया है।
सज़ा पर रोक
पाकिस्तान में फांसी की सज़ा सुनाए जाने के मामले में भारत ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अपील की। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार हेग (नीदरलैंड) स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने इस मामले में पाकिस्तान से ये सुनिश्चित करने को कहा कि कुलभूषण सुधीर जाधव को सभी विकल्पों पर विचार करने से पहले फांसी न दी जाए। हालांकि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की तरफ़ से इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। पाकिस्तान की मीडिया में भी कहा गया कि भारतीय मीडिया कुलभूषण जाधव की फांसी रोके जाने की ख़बर को ग़लत रिपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान सरकार की तरफ़ से भी इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने आईसीजे के प्रेसिडेंट के ऑर्डर के बारे में कुलदीप जाधव की मां को जानकारी दी है।
2019 में इस केस पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने फिरसे सुनवाई की, और वहाँ मौजूद 16 में से 15 जजों ने यह माना कि पाकिस्तान को जाधव को फाँसी देने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कहकर उन्होंने पाकिस्तान की दलील को ख़ारिज कर दिया है। केवल पाकिस्तान के एडहॉक जज जिलानी ने अपना विरोध जताया है।
किगाम
किगाम (Kigam) भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के कुपवाड़ा ज़िले में स्थित एक गाँव है।
फाज़िल्का
फाज़िल्का (Fazilka) भारत के पंजाब राज्य के फाज़िल्का ज़िले में स्थित एक नगर है। यह ज़िले का मुख्यालय भी है। राष्ट्रीय राजमार्ग ७ का पश्चिमी छोर यहाँ स्थित है।
इतिहास
फाजिल्का की नगरपालिका पंजाब सरकार की अधिसूचना संख्या 486 के साथ 10 दिसंबर 1885 को बनाई गई थी। इस शहर को 1884 में फिरोजपुर जिले में जोड़ा गया था। 27 जुलाई 2011 को, पंजाब सरकार द्वारा फाजिल्का को गजट अधिसूचना संख्या के साथ जिला घोषित किया गया था। 1/1/2011-फिर से द्वितीय (आई) / 14,554।
फाजिल्का, भारत-पाकिस्तान सीमा पर कई कस्बों की तरह, 1947 में भारत के विभाजन के लिए वापस डेटिंग करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों को विदा करने की सिफारिश की गई सीमा, रेडक्लिफ रेखा, प्राकृतिक संसाधनों, घरों, लोगों को विभाजित करती है। सतलुज नदी, जो पानी का एक सामान्य स्रोत है, दोनों देशों के बीच की एक सीमा है।
विभाजन से पहले, फाजिल्का की 50% आबादी मुस्लिम थी। इन सभी ने 1947 में पाकिस्तान के लिए भारत छोड़ दिया। फाजिल्का के आसपास के अधिकांश गांवों में मुस्लिम परिवारों का दबदबा है, जिनमें मुख्य रूप से बोदला, वट्टो, साहू राजपूत, कल्याण राजपूत और चिस्टिस वंश शामिल हैं।
जनसांख्यिकी और भूगोल
2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार, [1] फाजिल्का की आबादी 76,492 थी। पुरुषों की आबादी का लगभग 52% और महिलाओं का 48% है। फ़ाज़िल्का की औसत साक्षरता दर 70.7% है: पुरुष साक्षरता 74.6% है, और महिला साक्षरता 66.4% है। 11% जनसंख्या 6 वर्ष से कम आयु की है।
भाषा
पंजाबी फाजिल्का की भाषा है। बागड़ी ज्यादातर लोगों द्वारा बोली जाती है।
क्षेत्रीय नृत्य
फाजिल्का को बाबा पोखर सिंह (1916–2002) द्वारा प्रचलित झुमर नृत्य की शैली के लिए जाना जाता है। पोखर सिंह का परिवार पश्चिमी पंजाब के मोंटगोमरी जिले से चला गया था, और उन्होंने झूमर की रवि शैली का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया। हालाँकि, फाजिल्का की अपनी शैली झुमर थी जिसे सतलुज शैली कहा जाता था। इसलिए, कम से कम दो क्षेत्रीय शैलियों को रोजमर्रा की जिंदगी में मिलाया गया, और उनकी झूमर दिनचर्या में (जो मूल रूप से हर बार एक ही था, और जो परिवार और दोस्त आज भी प्रदर्शन करते हैं), पोखर ने कई अन्य क्षेत्रीय आंदोलनों की पहचान की। [२]
जलवायु
फाजिल्का जिले की जलवायु पूरी तरह से सूखी है, और बहुत तेज़ गर्मी, थोड़ी बारिश के मौसम और एक सर्दियों के मौसम की विशेषता है। वर्ष को चार मौसमों में विभाजित किया जा सकता है। ठंड का मौसम नवंबर से मार्च तक होता है। इसके बाद गर्मियों का मौसम आता है जो जून के अंत तक रहता है। जुलाई से मध्य सितंबर तक की अवधि दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम का गठन करती है। सितंबर और अक्टूबर के उत्तरार्ध को मानसून या संक्रमण काल ​​कहा जा सकता है।
रेलवे
शहर के माध्यम से पहली रेलवे लाइन 1898 में रानी विक्टोरिया द्वारा सिंहासन पर चढ़ने की डायमंड जयंती के अवसर पर स्थापित की गई थी। फाजिल्का रेलवे द्वारा मैकलोड गंज (अब पाकमंडी सादिकगंज में) से बहावलनगर के मार्ग पर और फिर बहावलपुर तक जुड़ा हुआ था। फाजिल्का रेलवे द्वारा अमरुका (अब पाकिस्तान में) से चाननवाला के माध्यम से जुड़ा हुआ था। फाजिल्का से मैकलियोड गंज तक की पटरियाँ। फाजिल्का से चाननवाला तक एन डी अब बंद हो गए हैं, शायद हटा दिए गए हैं।
फाजिल्का रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे के फिरोजपुर और बठिंडा जंक्शन से जुड़ा है। दक्षिण की ओर अबोहर के लिए एक नई 43 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का निर्माण बीकानेर से दूरी 100 किमी से कम करने के लिए किया गया है। अबोहर के लिए नई रेलवे लाइन पर ट्रेनें जुलाई 2012 में चलने लगीं। इस ट्रैक पर नवंबर 2012 में अबोहर और फाजिल्का के बीच श्री गंगानगर और फिरोजपुर के बीच एक एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई। [3]
सड़कें
राष्ट्रीय राजमार्ग 7 फाजिल्का से होकर गुजरता है। NH 7 मलोट में NH 9 से जुड़ता है जो हिसार और रोहतक होते हुए दिल्ली की ओर जाता है। स्टेट हाईवे फाजिल्का से फिरोजपुर तक और फाजिल्का से मलोट तक चलता है। दोनों अच्छी सड़कें हैं।
अंतरनगरीय
फाजिल्का में सार्वजनिक बस परिवहन प्रणाली है। साइकिल रिक्शा शहर में परिवहन के उपलब्ध साधन हैं। [४] इन रिक्शाओं को अब फाजिल्का केंद्र द्वारा भेजा गया है।
राष्ट्रीय राजमार्ग ५३ (भारत)
राष्ट्रीय राजमार्ग ५३ (National Highway 53) भारत का एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह पश्चिम में गुजरात में हज़ीरा से आरम्भ होकर पूर्व में ओड़िशा में पारादीप बंदरगाह तक जाता है। इसके मार्ग में कई राज्य आते हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओड़िशा।
गंतव्य
राष्ट्रीय राजमार्ग ५३ कई महत्वपूर्ण शहरों से गुज़रता है:
भीमपुर खार
भीमपुर खार में भारत के बिहार राज्य के अन्तर्गत पुर्णिया मण्डल के अररिया जिले का एक गाँव है।
मल्लेनिपल्लॆ (अनंतपुर)
मल्लेनिपल्लॆ (अनंतपुर) में भारत के आन्ध्रप्रदेश राज्य के अन्तर्गत के अनंतपुर जिले का एक गाँव है।
मुआर (शहर)
मुआर, जो बंदर महारानी और बंदर दिराजा भी कहलाता है, मलेशिया का सबसे लोकप्रिय पर्यटक शहर है। यह जोहोर राज्य में है और उस राज्य के पारम्परिक राजपरिवार की राजधानी भी है। ध्यान दें कि जोहोर की प्रशासनिक राजधानी जोहोर बाहरू है, जो मुआर से भिन्न शहर है। मुआर खानेपीने के स्थान, ऐतिहासिक इमारतों और अन्य पर्यटक स्थलों से भरपूर है। यह शहर मलक्का जलसन्धि पर बसा हुआ है।
नामोत्पत्ति
"मुआर" शब्द के स्रोत को लेकर कई धारणाएँ हैं:
नैट जियो वाइल्ड
नैट जियो वाइल्ड स्टार समूह का एक टीवी चैनल है।
ऑक्जिलिल क्लोराइड
ऑक्जिलिल क्लोराइड एक कार्बनिक यौगिक है।
समाक्षीय केबल
समाक्षीय केबल एक आंतरिक के साथ आमतौर पर एक लचीला सामग्री का ट्यूबलर इन्सुलेट परत से घिरे कंडक्टर के साथ एक विद्युत केबल है एक उच्च लगातार ढांकता हुआ है, जो सभी एक प्रवाहकीय परत (आमतौर पर ठीक बुना तार की ढाल के लिए बुलाया से घिरे रहे हैं लचीलापन, या एक पतली धातु की पन्नी) और अंत में बाहर पर एक पतली परत को इन्सुलेट के साथ किया गया। शब्द समाक्षीय भीतर कंडक्टर से आता है और बाहर की वही ज्यामितीय धुरी साझा ढाल. समाक्षीय केबल अंग्रेजी इंजीनियर और गणितज्ञ ओलिवर Heaviside, जो पहली बार 1880 में डिजाइन का पेटेंट कराया द्वारा आविष्कार किया।
मेतली, धारचुला तहसील
मेतली, धारचुला तहसील में भारत के उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल के पिथोरागढ जिले का एक गाँव है।
नैशनल ज्यॉग्रैफिक चैनल HD
National Geographic Channel
फरिकापुर गाँव, कन्नौज (कन्नौज)
फरिकापुर कन्नौज, कन्नौज, उत्तर प्रदेश स्थित एक गाँव है।
निवेदया
निवेदया भारत से मलयालम भाषा की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्रियों में से एक नालापत बालमणि अम्मा के मलयाली कविता संग्रह निवेद्यम का हिन्दी में अनुवाद है, जो वर्ष 2003 में प्रकाशित हुआ।
अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस
अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस "कई देशों में लाखों विधवाओं और उनके आश्रितों द्वारा सामना की जाने वाली गरीबी और अन्याय" को संबोधित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की कार्यवाही का दिन है। यह दिन प्रतिवर्ष 23 जून को पड़ता है। विधवापन के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए लूंबा फाउंडेशन [स्पष्टीकरण की आवश्यकता] द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस की स्थापना की गई थी। 23 जून का महत्त्व यह है कि 1954 में उसी दिन फाउंडेशन के संस्थापक लॉर्ड लूंबा की मां श्रीमती पुष्पा वती लूंबा विधवा हुई थीं। फाउंडेशन के लक्ष्यों में से एक यह है कि यह एक अदृश्य आपदा के रूप में वर्णित है। 2010 की एक किताब, इनविजिबल, फॉरगॉटन सफ़रर्स: द प्लाइट ऑफ़ विडो अराउंड द वर्ल्ड, का अनुमान है कि दुनिया भर में 245 मिलियन विधवाएँ हैं, जिनमें से 115 मिलियन गरीबी में रहती हैं और विशुद्ध रूप से सामाजिक कलंक और आर्थिक अभाव से पीड़ित हैं क्योंकि उन्होंने अपने पतियों को खो दिया है। लूंबा फाउंडेशन के जागरूकता अभियान के हिस्से के रूप में, यह अध्ययन 22 जून 2010 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून को प्रस्तुत किया गया था।
निलाडी, थराली तहसील
निलाडी, थराली तहसील में भारत के उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत गढ़वाल मण्डल के चमोली जिले का एक गाँव है।
अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस
पहला अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 2005 में हुआ था और इसकी शुरुआत लॉर्ड लूंबा और फाउंडेशन के अध्यक्ष चेरी ब्लेयर ने की थी। 2010 में छठे अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस तक, रवांडा, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, नेपाल, सीरिया, केन्या, भारत, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।
संयुक्त राष्ट्र मान्यता
21 दिसंबर 2010 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने औपचारिक रूप से 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में अपनाया, गैबॉन के राष्ट्रपति अली बोंगो ओन्डिम्बा द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव की सर्वसम्मति से प्रशंसा की। साथ ही औपचारिक रूप से 23 जून को पालन के दिन के रूप में मान्यता देते हुए, साथ में संकल्प ने "सदस्य राज्यों, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और अन्य अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों को विधवाओं और उनके बच्चों की स्थिति पर विशेष ध्यान देने के लिए बुलाया।"
एंड्रियास कपलान
एंड्रियास कपलान (जन्म 5 अक्टूबर, 1977) ईएससीपी बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर, डीन और रेक्टर हैं। वह सोशल मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं।  गूगल स्कॉलर के 30 000 उद्धरणों के साथ, प्रोफेसर कपलान को दुनिया के शीर्ष 50 व्यापार और प्रबंधन लेखकों में गिना गया।  इसके अलावा, कपलान यूरोपियन सेंटर फ़ॉर डिजिटल कॉम्पेटेटिवनेस के संस्थापक सदस्य हैं।
उज्जैन लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र
उज्जैन लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र है।
रश्मि आर्य
रश्मि आर्य,भारत के उत्तर प्रदेश की सोलहवीं विधानसभा सभा में विधायक रहीं। 2012 उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में इन्होंने उत्तर प्रदेश की मऊ रानीपुर (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (निर्वाचन संख्या-224)से चुनाव जीता।
कैथरीन प्रथम (रूस की साम्राज्ञी)
कैथरीन प्रथम (रूसी: Екатерина I Алексеевна; Yekaterina I Alekseyevna, जन्मजात पोलिश: Marta Helena Skowrońska, Latvian: Marta Elena Skavronska, बाद में: Marfa Samuilovna Skavronskaya) (१६८४-१७२७ ई.) रूस की जारीना (साम्राज्ञी) थी जिसने रूस पर १७२५ से लेकर अपनी मृत्युपर्यन्त शासन किया। वह रूस के पीतर प्रथम की द्वितीय पत्नी थी।
परिचय
वह लिथूनिया निवासी किसान की बेटी थी। इसका नाम मार्था था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने पर वह एक पादरी के यहां नौकरानी हो गई और एक स्वीडन निवासी से विवाह कर लिया। स्वीडन-रूस युद्ध के समय वह युद्धबंदी बनाई गई और रूसी राजकुमार मेंशिकाफ के हाथ बेच दी गई। मेंशिकाफ के घर रूस के जार पीतर, जो महान कहे जाते हैं, आते जाते थे। वे मार्था पर आसक्त हो गए और अपनी पत्नी यूडोक्सिया को तलाक दे कर उससे विवाह कर लिया और उसका नया नामकरण 'कैथरीन अलेक्जेयेव्ना' किया गया। कैथरीन पीतर की अनिवार्य सहयोगिनी बन गई और युद्धों में भी उसके साथ रही। जब कभी जार और उसके मंत्रियों में मतभेद होता तो वह मध्यस्थ होती थी।
१७२२ ई० में वह पीतर की उत्तराधिकारिणी बनाई गई और १७२४ में वह जारीना (साम्राज्ञी) घोषित की गई और पीतर की मृत्यु के बाद उसने शासन की बागडोर अपने हाथ में ली। पूर्णतया निपढ़ होने पर भी वह असाधारण बुद्धिमति, गंभीर और मृदु स्वभाव की थी और उसने योग्यतापूर्वक शासन किया। १६ मई १७२७ को उसकी मृत्यु हुई।
भुज्व्दुपिए
भुज्व्दुपिए में भारत के बिहार राज्य के अन्तर्गत पुर्णिया मण्डल के अररिया जिले का एक गाँव है।
डाई नदी
डाई नदी (Dai River) भारत के राजस्थान में बहने वाली एक नदी है। यह बनास नदी की एक उपनदी है। यह अरावली पहाड़ियों में राजगढ़ गाँव से उत्पन्न होती है और अजमेर ज़िले से निकलकर टोंक ज़िले में बनास नदी में विलय हो जाती है, जो आगे जाकर स्वयं चम्बल नदी में विलय हो जाती है।
नैशनल ज्यॉग्रैफिक चैनल
नैशनल ज्यॉग्रैफिक एक भारत में प्रसारित होने वाला अंग्रेज़ी चैनल है। यह चैनल स्टार समूह का एक टीवी चैनल है।
बोदवाड (कृष्णा)
बोदवाड (कृष्णा) में भारत के आन्ध्रप्रदेश राज्य के अन्तर्गत के कृष्णा जिले का एक गाँव है।
वाला
वाला (मलयालम: வள), भारत से मलयालम भाषा की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्रियों में से एक नालापत बालमणि अम्मा का कविता संग्रह है, जो वर्ष 2010 में प्रकाशित हुआ।
परिवहन इंजीनियरिंग
परिवहन इंजीनियरिंग एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से परिवहन संबंधी व्यवस्थाओं का संकल्प ,निर्माण किया जाता है।
फॉक्स न्यूज चैनल
फॉक्स न्यूज चैनल स्टार समूह का एक टीवी चैनल है।
बंगराजू
बंगराजू 2022 की तेलुगु फिल्म है। यह फिल्म 2016 में रिलीज हुई फिल्म ' सोगदे चिन्निनायाना ' के प्रीक्वल के तौर पर बनाई जा रही है। अक्किनेनी नागार्जुन की फिल्म का निर्देशन अन्नपूर्णा स्टूडियोज के बैनर तले कल्याण कृष्ण कुरासला ने किया है। अक्किनेनी नागार्जुन, राम्याकृष्णा, नागा चैतन्य और कृति शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में हैं, यह फिल्म 14 जनवरी 2022 को रिलीज़ हुई थी। बंगराजू ने 18 फरवरी से जी5 ओटीटी पर स्ट्रीमिंग शुरू की।
कहानी
बुरी ताकतों की नजर शिवपुरम शिव मंदिर में छिपे खजाने पर पड़ती है। मंदिर को बांगरुरजा परिवार द्वारा पीढ़ियों से संरक्षित किया गया है। संपत (संपत राज) साजिश रचता है कि उन्हें खजाना तभी मिलेगा जब नन्हा बंगराजू बाधा को दूर करेगा। इस पृष्ठभूमि में, बंगारराजू और सत्यभामा के पोते जो स्वर्ग में हैं, अपने पोते को बचाने की कोशिश करते हैं। बांगरुरज और सत्यभामा की आत्मा को यमधर्मराज और इंद्र द्वारा पृथ्वी पर भेजा जाता है। छोटे बंगराजू और नागलक्ष्मी को एकजुट करने के लिए बड़े बंगराजू ने क्या किया? पृथ्वी के आने के बाद उसने अपने पोते के लिए खतरे को कैसे टाला? उन्होंने मंदिर का फंड कैसे बचाया, यह फिल्म की बाकी कहानी है।
सन्धि (समझौता)
अन्तरराष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत दो या अधिक देशों या अन्य अन्तरराषट्रीय संगठनों के बीच हुए करार (agreement) या समझौते को सन्धि (treaty) कहते हैं। जिनका स्वरूप अनुबंध के समान होता है तथा जिनके अनुसार संबंधित पक्षों के प्रति कुछ में परस्पर विधिवत् अधिकारकर्तव्य के दायित्व की सृष्टि होती है। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में संधियों का वह स्थान है जो देशीय क्षेत्र में विधिनियमों का होता है। यह वह साधन है जिनके द्वारा विभिन्न राज्य अपने अंतरराष्ट्रीय जीवन का व्यवहार संतुलित करते हैं।
नाना प्रकार की संधियाँ
संधियाँ नाना प्रकार की होती हैं। अंतरराष्ट्रीय भाषा में संधि के अनेक पर्यायवाची हैं; इन्हें ट्रीटी, (अन्तरराष्ट्रीय) समझौता, प्रोटोकोल, कान्वेन्सन, एकॉर्ड तथा मेमोरैण्डम ऑफ् अन्डर्स्टैण्डिंग आदि नामों से भी जाना जाता है। इन अलग-अलग नामों के बावजूद अन्तरराष्ट्रीय विधि के अनुसार सभी सन्धि ही हैं। सन्धियों को मोटा-मोटी संविदा जैसा माना जा सकता है।
कुछ उदाहरण
संयुक्त राष्ट्रसंघ अधिकारपत्र रचना जिसके द्वारा अनेक देशों ने मिलकर अंतरराष्र्टीय व्यवहार के मूल नियम नियोजित तथा घोषित किए; या किसी भू प्रदेश का एक देश द्वारा दूसरे देश को स्थानांतरण, जैसे अक्टूबर, 1954 ई. में फ्रांस एव भारत के मध्य "समर्पण" संधि द्वारा हुआ अथवा कोई सामरिक संबध स्थापना, जैसा "उत्तरी अटलांटिक संधि" द्वारा हुआ या किसी देश विशेष के तटस्थ रूप की घोषणा, जैसे लंदन संधि 1831 द्वारा वेल्जियम के संबंध में हुई।
उद्देश्य
संधि के नियमों के अनुसार संबंधित पक्ष आबद्ध हो जाते हैं। यह दायित्व-आबद्धता ही संधि का उद्देश्य होता है।
कोई देश जब एक बार संधि में सम्मिलित हो जाता है तो वह उसके दायित्व बंधन से तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक संधि करनेवाले अन्य पक्षों से अनुमति न प्राप्त कर ले। संधि अनुबंधनों की अपेक्षा किए बिना अंतरराष्र्टीय जीवन नितांत अव्यवस्थित तथा विधिविहीन हो जाएगा। किंतु दुर्भाग्यवश बहुधा राज्य संधिनियमों का उल्लंघन करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि यह राज्य संधि उल्लंघन का अरोप कभी स्वीकार नहीं करते। कभी वे कहते हैं कि उनके कार्य से संधिनियमों का हनन ही नहीं हुआ, कभी यह स्पष्ट करने की चेष्टा करते हैं कि वह संधि उनपर लागू ही नहीं होती थी, कभी यह स्वीकार कर लेते हैं कि आपत्काल में उन्होंने उल्लंघन किया। किसी भी प्रकार कोई अंतरराष्ट्रीय, संस्था या समुदाय स्पष्टतया संधि की उपेक्षा स्वीकार नहीं करता, अतएव सिद्धांत रूप में संधिमान्यता सर्वथा स्वीकृत है।
संधि की प्रक्रिया
संधि संबंध स्थापित करने के हेतु सर्वप्रथम एक प्रतिनिधि निश्चित करना आवश्यक होता है। इस प्रतिनिधि को जो राज्य नियुक्त करता है, वह उसे लिखित रूप में एक प्रतिनिधित्व "अधिकारपत्र" प्रदान करता है जिसके अनुसार वह देश की ओर से संधि वार्ता करने का अधिकारी हो जाता है। इस अधिकारपत्र को अंतरराष्ट्रीय भाषा में "संपूर्ण अधिकर" कहते हैं। अंतरदेशीय संधिवार्ता संबंधी अधिवेशन में सर्वप्रथम एक "संपूर्ण अधिकार समिति" बनाई जाती है जो सम्मेलन में आए सब प्रतिनिधियों के "संपूर्ण अधिकार" (प्रतिनिधित्व अधिकारपत्र) की जाँच करती है। तत्पश्चात् गोपनीय रूप से संधिवार्ता की शर्तों की चर्चा की जाती है। गोपनीयता सर्वथा वांछनीय है, जिससे संधि की अपरिपक्ववस्था का वादविवाद बाह्य जगत् में प्रचारित होकर संधिस्थापन में हानिकर न हो। सब प्रतिनिधि इस संधिवार्ता की प्रत्येक अवस्था पर अपने राज्यों को सूचित करते रहते हैं तथा उनका परामर्श लेते रहते हैं। प्रतिनिधियों के हस्ताक्षरों द्वारा संधिवार्ता का रूप पूर्ण हो जाता है। तत्पश्चात् प्रत्येक संबंधित राज्य के पौर विधान के अनुसार यदि आवश्यक हो तो यह संधिपत्र उस देश के राजकीय पुष्टीकरण के लिए भेज दिया जाता है। सिद्धांतत: राज्य के प्रधानाध्यक्ष अथवा सरकार द्वारा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर का समर्थन ही पुष्टीकरण माना जाता है किंतु आधुनिक व्यवहारप्रणाली के अनुसार यह पुष्टीकरण बहुत महत्वपूर्ण हो गया है।
पुष्टीकरण की व्यवस्था इस कारण लाभकारी है कि इससे संबंधित पक्षों की सरकारों को संधिप्रस्ताव पर अंतिम पुनर्विचार का अवकाश तथा जनमत टटोलने का अवसर मिल जाता है। विश्व में जब राजतंत्रवाद की मान्यता थी, तब संधिप्रस्तावों का अनुमोदन स्वभावतया राजा द्वारा होता था। वर्तमान युग में भी इंग्लैंड तथा इटली में राजा, जापान में सम्राट्, फ्रांस, जर्मनी तथा संयुक्त राष्ट्र अमरीका में राष्ट्रपति के नाम पर संधिप्रस्ताव निर्मित एवं उनके द्वारा अनुमोदित होते हैं। पाश्चात्य जनतंत्रवादी संविधानों के अनुसार संधि पुष्टीकरण के लिए यह अनिवार्य है कि कार्यकारिणी के प्रधान की स्वीकृति के अतिरिक्त किसी रूप में विधायिनी सहमति भी प्राप्त की जाए। उदाहरणार्थ संयुक्त राष्ट्र अमरीका में संधि की पुष्टि तब होती है जब राष्ट्रपति की स्वीकृति तथा 2/3 उपस्थित सेनेटरों की सहमति प्राप्त हो जाए। फ्रांस में सब संधिप्रस्तावों के विषय में नहीं किंतु कुछ विशेष महत्वपूर्ण संधियों की पुष्टि के लिए नियम है कि "सेनेटरों एवं डेपुटीज" का बहुमत प्राप्त हो। ब्रिटेन में सिद्धांत रूप से सम्राट् को संधि-पुष्टीकरण में पार्लिमेंट की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है, किंतु व्यवहार में कुछ दूसरी ही प्रथा है। सारे महत्वपूर्ण संधिप्रस्ताव अनुमोदन के पूर्व "हाउस ऑव कामंज" के समक्ष सहमति प्राप्त करने के लिए रख दिए जाते हैं। स्विटजरलैंड में कुछ विशेष संधिप्रस्ताव, पुष्टीकरण के पूर्व "जनमत ग्रहण" के लिए सर्वसाधारण जनता के सम्मुख भी रखे जा सकते हैं। भारत की संवैधानिक प्रणाली के अनुसार संधिप्रस्ताव संसद् में केवल सूचनार्थ रख दिए जाते हैं, अन्य कोई क्रिया आवश्यक नहीं होती। एकशास्तृत्व के अंतर्गत पुष्टीकरण एकांगी रूप से कार्यकारिणी द्वारा संपन्न होता है।
पुष्टीकरण पूर्ण हो चुकने पर पक्षों में पुष्टीकरणपत्रों का परस्पर विनिमय होता है। जब संधि बहुपक्षीय होती है तो सब पुष्टीकरणपत्र उस देश के वैदेशिक विभाग में रख दिए जाते हैं जहाँ संधि अधिवेशन की बैठक हुई हो। यदि संधि अंतर्राष्ट्रीय संघ के तत्वावधान में हुई हो तो सब पुष्टीकरणपत्र संघ के सचिवालय में रखे जाते हैं। संघ के घोषणापत्र के अनुसार यह अनिवार्य है कि संघ का कोई भी सदस्य जब कोई संधि करे तो संघ सचिवालय द्वारा उसका पंजीयन तथा प्रकाशन करवाए। इसका उद्देश्य केवल यही है कि राज्यों में परस्पर गुप्त समझौते न होने पाएँ। पुष्टीकरण विनिमय के उपरांत संधि पूर्णरूपेण प्रभावशील हो जाती है। साधारणतया जब तक कोई अन्य तिथि निश्चित न की गई हो, हस्ताक्षर तिथि से ही संधि लागू की जाती है। तदुपरांत अन्य राज्य भी संधि अंगीकार कर सकते हैं किंतु इसके लिए मूल संधिकारों की सहमति आवश्यक होती है।
अंतिम सीढ़ी है संधि का वस्तुत: कार्यान्वित न होना, जो विभिन्न राज्यों के पौर विधान (सिविल ला) से नियंत्रित होता है। इस विषय में संयुक्त राष्ट्र अमरीका में राष्ट्रपति की ओर से औपचारिक उद्घोषणा पर्याप्त होती है। इंग्लैंड तथा भारत में संसद् द्वारा संधियों का विधिवत् समाविष्ट होना अनिवार्य है।
सन्धि का संशोधन एवं समापन
संधि का समापन कई प्रकार से हो सकता है। प्राय: यह संधि के स्वरूप पर निर्भर करता है। निश्चित अवधि समाप्त हो जाने के कारण, संधि के नियमों की पूर्ति हो जाने पर, अथवा मूल पक्षों में से एक देश की विनष्टि के कारण, या किसी नवीन संधियोजना द्वारा जो पूर्वस्थित संधि को स्पष्ट रूप से अवक्रमित करती हो, - इन सभी अवस्थाओं में स्वभावत: संधि का समापन हो जाता है। वस्तुस्थिति में प्राणभूत परिवर्तन होना भी संधि की अमान्यता उत्पन्न कर सकता है, किंतु यह स्पष्ट नहीं कि इस प्रकार की अमान्यता केवल एक पक्ष के मत से सिद्ध हो सकती है अथवा नहीं। युद्ध की घोषणा होते ही स्वभावत: युध्यमान देशों की पारस्परिक समस्त राजनीतिक संधियों का समापन हो जाता है, अन्य सब प्रकार की संधियों की क्रियात्मकता युद्धकाल के लिए स्थगित कर दी जाती है तथा वे समझौते मान्य रह जाते हैं जो विशेषतया युद्धकालीन व्यवहार से संबंधित हों। इसके अतिरिक्त सधिकारों की पारस्परिक सहमति से भी किसी संधि का समापन हो सकता है। कोई एक पक्ष भी अन्य पक्षों को सूचित कर संधि अनुबंधन से विलग हो सकता है, इस स्थिति में केवल उस पक्ष की ओर से संधि समापन होता है, किंतु इस प्रकार का समापन तुरंत ही कार्यान्वित नहीं हो जाता। अन्य पक्षों को सामयिक सूचना के उपरांत कुछ निश्चित अवधि मिलती है जिसमें वह विभक्त पक्ष से व्यवहारसंतुलन व्यवस्थित कर सके, अन्यथा ऐसा आकस्मिक परिवर्तन समस्त संबंधित पक्षों के पूर्वनियोजित व्यवहारों को अवश्य ही अव्यवस्थित और असंतुलित कर दे।
यह स्पष्ट है कि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय समाज इतना गतिमान है कि उसमें राजनीतिक संधियाँ कभी सततमान्य या अपरिवर्तनशील नहीं हो सकतीं। विश्वकुंटुंब में राज्यरूपी इकाइयों का ऐसा स्वरूप है कि नित्य उनकी दलगत स्थितियाँ पारस्परिक लाभ हानि के दृष्टिकोण को लेकर बदलती रहती हैं। ऐसे परिवर्तनशील समाज में सततमान्य समझौते कैसे संभव हो सकते हैं? इसकी चेष्टा मात्र राजनीतिक वस्तुस्थिति तथा संधिनियमों में सदा संघर्ष उत्पन्न करेगी। अतएव समस्त संधियोजनाओं का सामयिक संशोधन नितांत आवश्यक है जिससे परिवर्तित राजनीतिक दशाओं और संधिनियमों में सदा संघर्ष उत्पन्न करेगी। अतएव समस्त संधियोजनाओं का सामयिक संशोधन नितांत आवश्यक है जिससे परिवर्तित राजनीतिक दशाओं और संधिनियमों में संतुलन बना रहे ओर कोई पक्ष अवैध रूप से इनका समापन अथवा उल्लंघन न करे। इस दृष्टिकोण को लक्ष्य कर बहुधा संधियोजनाओं में संशोधन करने की अनुमति तथा प्रणाली भी दी जाती है। अधिकतर समस्त संधिकारों की सहमति से संशोधन किए जाने की प्रथा है, किंतु 1945 ई. से एक नवीन प्रणाली आरंभ हुई है जिसे अनुसार यदि संशोधन अंतरराष्ट्रीय समाज के हित में हो तो सर्वसम्मति नहीं, केवल पक्षों के बहुमत से भी संशोधन क्रियात्मक हो सकता है।