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जापान की संस्कृति
जापानी सुलेख
पाठ का बहता हुआ, ब्रश-खींचा हुआ जापानी प्रतिपादन खुद को एक पारंपरिक कला के रूप में और साथ ही लिखित जानकारी को व्यक्त करने के साधन के रूप में देखा जाता है। लिखित कार्य में वाक्यांशों, कविताओं, कहानियों या एकल वर्ण शामिल हो सकते हैं। लेखन की शैली और प्रारूप विषय वस्तु की नकल कर सकते हैं, यहां तक कि बनावट और स्ट्रोक की गति तक भी। कुछ मामलों में, एक एकल चरित्र के वांछित प्रभाव का उत्पादन करने के लिए एक सौ से अधिक प्रयास हो सकते हैं लेकिन काम बनाने की प्रक्रिया को अंतिम उत्पाद के रूप में एक कला के रूप में ज्यादा माना जाता है। इस सुलेख फॉर्म को 'शोडो' (道 which) के रूप में जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है 'लेखन या सुलेख का तरीका' या जिसे आमतौर पर 'शोजी' (習字) 'वर्णों को कैसे लिखना है' के रूप में जाना जाता है। सामान्य रूप से सुलेख के साथ भ्रमित होने वाला कला रूप है जिसे 'सुमी-ए' (with ig) के रूप में जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ 'स्याही पेंटिंग' है, जो किसी दृश्य या वस्तु को चित्रित करने की कला है।
जापानी पेंटिंग
[[चित्र:Great_Wave_off_Kanagawa2.jpg|दाएँ|अंगूठाकार| कनागावा में महान लहर
प्रबंधन एवं शोध संस्थान
प्रबंधन एवं शोध संस्थान अथवा प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान (Institute of Management and Research) गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत में स्थित एक शैक्षिक संस्थान है। यह संस्थान एनपी गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा १९९७ में स्थापित किया गया था। यह डॉ एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से संबद्ध है।
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जापानी पेंटिंग
होकुसाई द्वारा नक्काशीदार ]] पेंटिंग जापान में बहुत लंबे समय से एक कला रही है: ब्रश एक पारंपरिक लेखन और पेंटिंग टूल है, और एक कलाकार के उपकरण के रूप में इसके उपयोग का विस्तार शायद स्वाभाविक था। जापानी चित्रकारों को अक्सर चित्रित किया जाता है, जैसा कि वे चित्रित करते हैं, उनमें से ज्यादातर जानवरों, परिदृश्य या आंकड़ों जैसे विषयों के लिए पूरी तरह से खुद को विवश करते हैं। 7 वीं शताब्दी के आसपास जापान में चीनी पेपरमेकिंग की शुरुआत हुई थी। बाद में, वाशी को इससे विकसित किया गया था। देशी जापानी चित्रकला तकनीक आज भी उपयोग में है, साथ ही महाद्वीपीय एशिया और पश्चिम से भी तकनीक अपनाई गई है। 16 वीं शताब्दी के कानो स्कूल जैसे चित्रकला के स्कूल अपने बोल्ड ब्रश स्ट्रोक और प्रकाश और अंधेरे के बीच विपरीत के लिए जाने जाते हैं, खासकर ओडा नोबुनागा और तोकुगावा इयासू के बाद इस शैली का उपयोग करना शुरू हुआ। प्रसिद्ध जापानी चित्रकारों में कानो संराकु, मारुयामा ओस्को, और तानी बंचō शामिल हैं ।
प्रबंधन एवं शोध संस्थान
यह संस्थान प्रबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी के पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इसका परिसर ५ एकड़ (२०,००० मी2) है।
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उकियाओ ए
उकियाओ ए, सचमुच "फ्लोटिंग वर्ल्ड की तस्वीरें", वुडब्लॉक प्रिंट की एक शैली है जो पूर्व- मीजी जापानी कला की विशेषताओं का उदाहरण देती है। क्योंकि इन प्रिंटों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता था, वे 17 वीं से 20 वीं शताब्दी के दौरान जापानी आबादी के व्यापक क्रॉस-सेक्शन के लिए उपलब्ध थे - जो मूल चित्रों को वहन करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।
पुष्प /केबाना
इकेबाना (इकेबाना, इकेबाना, या हाना?)(生け花, 活花, फूलों की व्यवस्था की जापानी कला है। यह सद्भाव, रंग उपयोग, लय, और सुरुचिपूर्ण ढंग से सरल डिजाइन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए व्यापक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। यह एक कला है जो ऋतुओं को व्यक्त करने पर केंद्रित है, और इसका अर्थ है कि यह फूल से अधिक किसी चीज़ के प्रतीक के रूप में कार्य करता है।
परंपरागत वेषभूषा
पारंपरिक जापानी कपड़े जापान को दुनिया भर के अन्य सभी देशों से अलग करते हैं। जापानी शब्द किमोनो का अर्थ है "कुछ एक पहनता है" और वे जापान के पारंपरिक वस्त्र हैं। मूल रूप से, किमोनो शब्द का इस्तेमाल सभी प्रकार के कपड़ों के लिए किया जाता था, लेकिन आखिरकार, यह विशेष रूप से पूर्ण लंबाई के परिधान के रूप में जाना जाता है, जिसे नगा-जी के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है "लंबे समय तक पहनने वाला", जिसे आज भी विशेष अवसरों पर पहना जाता है। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों द्वारा। शुरुआती किमोनोस पारंपरिक हान चीनी कपड़ों से काफी प्रभावित थे, जिन्हें आज हनफू, जापानी कंफुकु) के नाम से जाना जाता है, जो जापानी दूतावासों के माध्यम से चीन में आते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जापान द्वारा 5 वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में व्यापक चीनी संस्कृति अपनाई गई थी। यह 8 वीं शताब्दी के दौरान था, हालांकि, चीनी फैशन जापानी लोगों के बीच शैली में आए, और अतिव्यापी कॉलर विशेष रूप से महिलाओं का फैशन बन गया।  इस अर्थ में किमोनो के अलावा अन्य सभी पारंपरिक जापानी कपड़ों की वस्तुओं को सामूहिक रूप से वाफुकु के रूप में जाना जाता है जिसका अर्थ है "जापानी कपड़े" जो कि योफुकु (पश्चिमी शैली के कपड़े) के विपरीत है। किमोनोस विभिन्न रंगों, शैलियों और आकारों में आते हैं। पुरुष मुख्य रूप से गहरे या अधिक म्यूट रंग पहनते हैं, जबकि महिलाएं चमकीले रंग और पेस्टल पहनना पसंद करती हैं, और विशेष रूप से युवा महिलाओं के लिए, अक्सर जटिल अमूर्त या पुष्प पैटर्न के साथ।
एक महिला की किमोनो जो विवाहित है ( विवाह ) एक महिला की किमोनो से अलग है, जो विवाहित नहीं है ( फ़रिशद )। कोमोडेस खुद को अलग करता है क्योंकि पैटर्न कमर के ऊपर नहीं जाते हैं। फ़र्स्टशो को 39 से 42 तक फैले अपने बेहद लंबे स्लीव्स द्वारा पहचाना जा सकता है  इंच, यह सबसे औपचारिक किमोनो भी है, जो एक अवांछित महिला पहनती है। फुरैस्टोक विज्ञापन देता है कि एक महिला न केवल उम्र की है, बल्कि एकल भी है। किमोनो की शैली भी मौसम के साथ बदल जाती है, वसंत में किमोनोस वाइब्रेट रूप से रंगीन होते हैं जिन पर फूलों के फूलों की कढ़ाई होती है। शरद ऋतु में, किमोनो रंग शरद ऋतु पैटर्न के साथ उज्ज्वल नहीं होते हैं। फलालैन किमोनोस सर्दियों में सबसे अधिक पहना जाता है; वे एक भारी सामग्री से बने होते हैं और गर्म रहने के लिए मुख्य रूप से पहने जाते हैं। अधिक सुरुचिपूर्ण किमोनो में से एक उकीकेक है, जो एक शादी समारोह में दुल्हन द्वारा पहना जाने वाला एक लंबा रेशम ओवरगारमेंट है। उचिकाके  को आमतौर पर चांदी या सोने के धागे का उपयोग करके पक्षियों या फूलों से सजाया जाता है। किमोनोस विशिष्ट आकारों में नहीं आते हैं जैसा कि ज्यादातर पश्चिमी कपड़े करते हैं। आकार केवल अनुमानित हैं, और पोशाक को उचित रूप से फिट करने के लिए एक विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है। ओबी किमोनो का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओबी एक सजावटी सैश है जो जापानी पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहना जाता है, हालांकि इसे कई अलग-अलग पारंपरिक संगठनों के साथ पहना जा सकता है, यह आमतौर पर किमोनो के साथ पहना जाता है। ज्यादातर महिलाएं बहुत बड़े आकार की ओबी पहनती हैं, जबकि पुरुष आमतौर पर अधिक पतली और रूढ़िवादी ओबी को धारण करते हैं। अधिकांश जापानी पुरुष केवल घर पर या बहुत पीछे के वातावरण में किमोनो पहनते हैं, हालांकि यह एक आदमी को किमोनो पहनने के लिए स्वीकार्य है जब वह अपने घर में मेहमानों का मनोरंजन कर रहा होता है। अधिक औपचारिक घटना के लिए एक जापानी व्यक्ति होरी और हकामा, एक आधा कोट और विभाजित स्कर्ट पहन सकता है। हेकामा कमर पर बंधा हुआ है, किमोनो के ऊपर और टखने के पास समाप्त होता है। हकमा शुरू में केवल पुरुषों के लिए अभिप्रेत था, लेकिन आज महिलाओं के लिए भी उन्हें पहनना स्वीकार्य है। हकामा कीमोनो के प्रकार के साथ पहना जा सकता है, गर्मियों संस्करण को छोड़कर यूकाता  । जापानी गर्मियों के त्योहार में अक्सर पहने जाने वाले किमोनो के हल्के और सरल कैजुअल-वर्जन को युकाटा कहा जाता है। औपचारिक किमोनोस आमतौर पर कई परतों में पहना जाता है, जिसमें परतों की संख्या, परतों की दृश्यता, आस्तीन की लंबाई, और सामाजिक स्थिति, मौसम द्वारा निर्धारित पैटर्न की पसंद और जिस अवसर के लिए किमोनो पहना जाता है। सामूहिक उपलब्धता के कारण, अधिकांश जापानी लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में पश्चिमी शैली के कपड़े पहनते हैं, और किमोनोस ज्यादातर त्योहारों, और विशेष कार्यक्रमों के लिए पहने जाते हैं। नतीजतन, जापान में अधिकांश युवा महिलाएं खुद पर किमोनो नहीं डाल पाती हैं। कई वृद्ध महिलाएं इन युवतियों को पारंपरिक कपड़े पहनने के तरीके सिखाने के लिए कक्षाएं देती हैं।
हैपी एक अन्य प्रकार के पारंपरिक कपड़े हैं, लेकिन यह किमोनो की तरह दुनिया भर में प्रसिद्ध नहीं है। एक हैप्पी (या हैप्पी कोट) एक सीधी आस्तीन का कोट है जिसे आम तौर पर परिवार की शिखा के साथ अंकित किया जाता है, और पहनने के लिए अग्निशामकों के लिए एक सामान्य कोट था। जापान में भी बहुत अलग जूते हैं। टैबी, एक टखने उच्च जुर्राब, अक्सर किमोनो के साथ पहना जाता है। तबी को गोटा, एक प्रकार के पेटी जूते के साथ पहनने के लिए डिज़ाइन किया गया है। गेटा पैर की उंगलियों के बीच स्लाइड करने वाले कपड़े के एक टुकड़े से पैर तक रखे गए लकड़ी के ब्लॉक पर लगाए गए सैंडल हैं। गेटा को किमोनो या युक्ता के साथ पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा पहना जाता है।
वास्तुकला
जापानी वास्तुकला का जापानी संस्कृति के किसी भी अन्य पहलू के रूप में एक लंबा इतिहास है। मूल रूप से यह चीनी वास्तुकला से काफी प्रभावित था, इसने कई अंतर और पहलुओं को विकसित किया है जो जापान के लिए स्वदेशी हैं। क्योटो और नारा में मंदिरों, शिंटो मंदिरों और महल में पारंपरिक वास्तुकला के उदाहरण देखे जाते हैं। इनमें से कुछ इमारतों का निर्माण पारंपरिक उद्यानों के साथ किया गया है, जो ज़ेन विचारों से प्रभावित हैं। कुछ आधुनिक वास्तुकारों, जैसे कि योशियो तानिगुची और टाडो एंडो को जापानी पारंपरिक और पश्चिमी वास्तुशिल्प प्रभावों के अपने समामेलन के लिए जाना जाता है।
उद्यान
उद्यान वास्तुकला वास्तुकला के निर्माण के रूप में महत्वपूर्ण है और बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक पृष्ठभूमि से प्रभावित है। एक बगीचे का एक प्राथमिक डिजाइन सिद्धांत परिदृश्य के निर्माण पर आधारित है, या कम से कम बहुत से प्रभावित है, तीन आयामी मोनोक्रोम स्याही ( <i id="mw5A">सूमी</i> ) परिदृश्य पेंटिंग, सुमी-ई या सुईबोकुगा । जापान में, बगीचे को कलाकृति का दर्जा प्राप्त है।
मूर्ति
पारंपरिक जापानी मूर्तियां मुख्य रूप से बौद्ध छवियों, जैसे कि तथागत, बोधिसत्व, और मायō- focused पर केंद्रित थीं । जापान में सबसे प्राचीन मूर्तिकला ज़ेनको-जी मंदिर में अमिताभ की एक लकड़ी की मूर्ति है। नारा अवधि में, राष्ट्रीय प्रतिमाओं द्वारा बौद्ध प्रतिमाओं को अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। ये उदाहरण वर्तमान में देखा जाता है नारा और क्योटो, की सबसे विशेष रूप से एक विशाल कांस्य प्रतिमा बुद्ध वैरोकना में तोड़ाई  जी मंदिर।
लकड़ी को पारंपरिक जापानी वास्तुकला के साथ जापान में मुख्य सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया गया है। मूर्तियों को अक्सर लच्छेदार, हल्का, या चमकीले रंग से रंगा जाता है, हालांकि सतहों पर बहुत कम निशान होते हैं। कांस्य और अन्य धातुओं का उपयोग नहीं किया जाता है। अन्य सामग्री, जैसे कि पत्थर और मिट्टी के बर्तनों की, प्लेबायियन मान्यताओं में बेहद महत्वपूर्ण भूमिकाएँ हैं।
संगीत
जापान के संगीत में पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह की शैलियों में कलाकारों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। जापानी में संगीत के लिए शब्द कांजी 楽 "गाकु" (आनंद) के साथ कांजी on "पर (ध्वनि) का संयोजन है। जापान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संगीत बाजार है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पीछे, और एशिया में सबसे बड़ा,  और अधिकांश बाजार में जापानी कलाकारों का दबदबा है।
स्थानीय संगीत अक्सर कराओके स्थानों पर दिखाई देता है, जो रिकॉर्ड लेबल से पट्टे पर है। पारंपरिक जापानी संगीत पश्चिमी संगीत से काफी अलग है और गणितीय समय के बजाय मानव साँस लेने के अंतराल पर आधारित है।
कला प्रदर्शन
जापान से चार पारंपरिक थिएटर कर रहे हैं नोह (या नहीं), कुओगेन, काबुकी, और बुंरकू । कान्हा और ज़ेमी मोटोकियो द्वारा किए गए संगीत और नृत्य के साथ, सरगुकू के संघ में नोह की उत्पत्ति हुई थी। इसके विशिष्ट पहलुओं में मुखौटे, वेशभूषा और शैलीगत इशारे हैं, कभी-कभी एक प्रशंसक के साथ जो अन्य वस्तुओं का प्रतिनिधित्व कर सकता है। नोह कार्यक्रमों को केजन के साथ वैकल्पिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, पारंपरिक रूप से पांच की संख्या में, लेकिन वर्तमान में तीन के समूहों में।
कुओगेन , विनोदी चरित्र की, पुराने मूल, 8 वीं सदी चीन से लाया मनोरंजन में था, सरुगकु में ही विकसित किया गया। किगन में, मुखौटे का उपयोग शायद ही कभी किया जाता है और भले ही नाटकों को नोह के साथ जोड़ा जा सकता है, वर्तमान में कई नहीं हैं।
काबुकी की शुरुआत में प्रकट होता है ईदो अवधि अभ्यावेदन से और के नृत्य इज़ुमो नो ओकुनी में क्योटो । काबुकी की अभिनेत्रियों के वेश्यावृत्ति के कारण, 1629 में सरकार द्वारा नाटकों में महिलाओं की भागीदारी को निषिद्ध कर दिया गया था, और स्त्री पात्रों को केवल पुरुषों ( ऑननागते ) द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। काबुकी में अभिनेत्रियों को फिर से शामिल करने के हाल के प्रयासों को अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया गया था।  काबुकी की एक और विशेषता ऐतिहासिक नाटकों ( कुमादोरी ) में अभिनेताओं के लिए श्रृंगार का उपयोग है।
उसी अवधि में जापानी कठपुतली थियेटर बंकरु विकसित हुआ, जिसमें एक प्रतियोगिता में काबुकी और अभिनेताओं और लेखकों का योगदान था। बंकरू की उत्पत्ति, हालांकि पुरानी है, हीयन काल में वापस आती है। 1914 में, तकाज़ाका रिव्यू नाम की एक कंपनी बनी, जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा बनाई गई थी, जिन्होंने जापान में रिव्यू पेश किया था।
खेल और आराम
सामुराई वर्ग द्वारा शासित लंबी सामंती अवधि में, कुछ तरीके जो योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग किए जाते थे, उन्हें आधुनिक काल में सुव्यवस्थित मार्शल आर्ट के रूप में विकसित किया गया था, जिसे सामूहिक रूप से कोरियो कहा जाता था। उदाहरणों में शामिल हैं केनजुटसू, केन्डो, कीउदो , सोजऊतसू , जूजूत्सू, और सूमो, जो सभी में स्थापित किए गए थे ईदो अवधि । मीजी बहाली में तेजी से सामाजिक बदलाव के बाद, कुछ मार्शल आर्ट आधुनिक खेलों में बदल गए, जिसे गेंदाई बुड कहा जाता है। जूडो का विकास कानो ज़िगोरो द्वारा किया गया था, जिन्होंने जुजुत्सु के कुछ संप्रदायों का अध्ययन किया था। वर्तमान जापान और अन्य देशों में ये खेल अभी भी व्यापक रूप से प्रचलित हैं। बेसबॉल, एसोसिएशन फुटबॉल और अन्य लोकप्रिय पश्चिमी खेल मीजी अवधि में जापान में आयात किए गए थे। ये खेल आमतौर पर स्कूलों में पारंपरिक मार्शल आर्ट के साथ अभ्यास किया जाता है। बेसबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल और पिंग पोंग जापान में सबसे लोकप्रिय खेल हैं। 1991 में जे लीग ( जापान प्रोफेशनल फुटबॉल लीग ) की स्थापना के बाद एसोसिएशन फुटबॉल को जापान में प्रमुखता मिली। जापान ने 2002 फीफा विश्व कप की सह-मेजबानी भी की। इसके अलावा, कई अर्ध-पेशेवर संगठन हैं, जो निजी कंपनियों द्वारा प्रायोजित हैं: उदाहरण के लिए, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, रग्बी यूनियन, टेबल टेनिस, और इसी तरह।
भोजन
एक लंबे पाक अतीत के माध्यम से, जापानी ने परिष्कृत और परिष्कृत भोजन विकसित किया है । हाल के वर्षों में, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और कई अन्य क्षेत्रों में जापानी भोजन फैशनेबल और लोकप्रिय हो गया है। सुशी, टेम्पुरा, नूडल्स और टेरीयाकी जैसे व्यंजन कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें आमतौर पर जाना जाता है। जापानी आहार में मुख्य रूप से चावल होते हैं; ताजा, दुबला समुद्री भोजन; और उबली हुई या उबली हुई सब्जियां। स्वस्थ जापानी आहार को अक्सर जापानी लोगों की लंबी उम्र से संबंधित माना जाता है।
लोकप्रिय संस्कृति
जापानी लोकप्रिय संस्कृति न केवल वर्तमान दिन के दृष्टिकोण और चिंताओं को दर्शाती है, बल्कि अतीत की एक कड़ी भी प्रदान करती है। लोकप्रिय फिल्मों, टेलीविजन कार्यक्रमों, मंगा, संगीत, मोबाइल फोनों और वीडियो गेम सभी को पुराने कलात्मक और साहित्यिक परंपराओं से विकसित किया गया है, और उनके कई विषयों और प्रस्तुति की शैलियों को पारंपरिक कला रूपों का पता लगाया जा सकता है। लोकप्रिय संस्कृति के समकालीन रूप, बहुत कुछ पारंपरिक रूपों की तरह, न केवल मनोरंजन प्रदान करते हैं, बल्कि एक औद्योगिक दुनिया की समस्याओं से समकालीन जापानी के लिए एक पलायन है।
यह पूछे जाने पर कि उन्होंने अपने अवकाश का समय कैसे बिताया, 1986 में सरकार द्वारा सर्वेक्षण किए गए पुरुषों और महिलाओं के 80 प्रतिशत नमूने ने कहा कि वे प्रति सप्ताह लगभग ढाई घंटे औसतन टीवी देख रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, और समाचार पत्र या पत्रिकाएं पढ़ रहे हैं। कुछ 16 प्रतिशत एक दिन में औसतन दो और एक चौथाई घंटे शौक या मनोरंजन में लगे रहे। अन्य लोगों ने खेल, सामाजिकता और व्यक्तिगत अध्ययन में भाग लेने के लिए अवकाश का समय बिताया। किशोरों और सेवानिवृत्त लोगों ने इन सभी गतिविधियों पर अन्य समूहों की तुलना में अधिक समय बिताया।
कई एनीमे और मंगा दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं और लोकप्रिय होने के साथ-साथ जापानी वीडियो गेम, फैशन और गेम शो भी जारी हैं।
1980 के दशक के उत्तरार्ध में, परिवार अवकाश गतिविधियों का ध्यान केंद्रित था, जैसे कि पार्क या खरीदारी जिलों का भ्रमण। हालाँकि जापान को अक्सर एक परिश्रमी समाज के रूप में समझा जाता है जहाँ अवकाश के लिए बहुत कम समय होता है, जापानी जहाँ भी चाहें मनोरंजन कर सकते हैं। जापानी यात्रियों को काम करने के लिए ट्रेन की सवारी करना, अपने पसंदीदा मंगा का आनंद लेना, या पोर्टेबल संगीत खिलाड़ियों पर लोकप्रिय संगीत में नवीनतम इयरफ़ोन के माध्यम से सुनना आम है। विभिन्न प्रकार के लोकप्रिय मनोरंजन उपलब्ध हैं। मनोरंजन के अन्य रूपों के अलावा संगीत, फिल्मों और विशाल कॉमिक बुक उद्योग के उत्पादों का एक बड़ा चयन है, जिसमें से चयन करना है। खेल केंद्र, गेंदबाजी गलियों, और कराओके किशोर, जबकि पुराने लोगों को निभा सकते हैं के लिए लोकप्रिय hangout के स्थानों रहे हैं shogi या जाना विशेष पार्लरों में। साथ में, जापान में प्रकाशन, फिल्म / वीडियो, संगीत / ऑडियो और खेल उद्योग बढ़ते जापानी सामग्री उद्योग को बनाते हैं।
राष्ट्रीय चिन्ह
जापान में कई राष्ट्रीय प्रतीक हैं। जापानी द्वीपसमूह एशियाई महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। जापान को सबसे पूर्वी एशियाई देश माना जाता है, क्योंकि जापान के पूर्व में विशाल प्रशांत महासागर है । जापान का सबसे पूर्वी द्वीप है। इस प्रकार जापान वह भूमि है जहां एशियाई महाद्वीप से पहले सूरज उगता है। कांजी 日本 जापान का नाम बनाने का शाब्दिक अर्थ है 'सूर्य की उत्पत्ति'। इसे जापानी में निहोन या निप्पॉन के रूप में उच्चारण किया जाता है। तो यह अक्सर द्वारा कहा जाता है विशेषण "उगते सूरज की भूमि"। निश्शकी (日 章 iss, "सूर्य-उदय ध्वज") जापान का राष्ट्रीय ध्वज है । यह उगते सूरज का प्रतीक है और जापान के नाम से मेल खाता है। उगते सूर्य ध्वज का सबसे पहला वृत्तांत 7 वीं शताब्दी ईस्वी सन् में है। 607 में, "उगते सूरज के सम्राट" के साथ शुरू हुआ एक आधिकारिक पत्राचार सूई के चीनी सम्राट यांग को भेजा गया था। इस प्रकार जापानी संस्कृति में सूर्य के केंद्रीय महत्व को राष्ट्रीय ध्वज और अन्य सांस्कृतिक वस्तुओं में दर्शाया गया है। इसी तरह, जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेज के पास झंडे हैं जो सूर्य का प्रतीक हैं।
जापानी पौराणिक कथाओं और धर्मों में भी सूर्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि सम्राट को सूर्य देवी अमातरसु का प्रत्यक्ष वंशज कहा जाता है। अमेतरासु जापान की पहचान है। उसे शिंतो धर्म में सूर्य और ब्रह्मांड की देवी के रूप में देखा जाता है। सम्राट "राज्य और लोगों की एकता का प्रतीक है।" सम्राट जिम्मु (神 武天皇 जिंमू-टेन्ने) जापान के राष्ट्रीय संस्थापक हैं। राष्ट्रीय पशु ग्रीन तीतर, कोइ मछली और महान बैंगनी सम्राट तितली हैं। जापान की शाही सील राष्ट्रीय मुहरों और एक शिखा ( सोम ) में से एक है जिसका उपयोग जापान के सम्राट और शाही परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है। चेरी ब्लॉसम (प्रूनस सेरुलता ) और क्रिसेंटेहेम मोरिफोलियम जापान के वास्तविक फूल हैं।
जापान की वास्तविक राष्ट्रीय पकवान है सुशी, जापानी करी और रेमन । वास्तविक राष्ट्रीय शराब है खातिर ।
माउंट फ़ूजी (फुजिसन) जापान का राष्ट्रीय पर्वत है। यह जापान के तीन पवित्र पर्वते "संजीज़न" (संजीवन संजान?)  पर्वत  टेट और पर्वत हाकू   के साथ  । यह दर्शनीय सौंदर्य का एक विशेष स्थान और जापान के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है ।  शिखर को प्राचीन काल से एक पवित्र स्थान माना जाता है। देश के एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, फुजिसन को विभिन्न कला और मीडिया में चित्रित किया गया है जैसे कि पेंटिंग, वुडब्लॉक प्रिंट (जैसे कि थर्टी-सिक्स व्यू ऑफ माउंट फूजी ), कविता, संगीत, थिएटर, फिल्म, मंगा, एनीमे और पॉटरी ।
कोरापुट
विवरण
कोरापुट दक्षिणी उड़ीसा में पूर्वी घाट की पहाड़ियों में बसा हुआ है। यहाँ के हरे-भरे घास के मैदान, जंगल, झरने, तंग घाटियां आदि सैलानियों को खूब आकर्षित करती हैं। 8534 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला यह जिला बंगाल की खाड़ी से काफी निकट है। देवमाली जिले की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 5484 फीट है। दुगुमा, बागरा और खांडाहाटी झरनों से यह जिला और जीवंत हो उठता है। कोरापुट में बने मंदिर, मठ, मध्य काल के स्मारक, आदि अतीत की कहानी कहते प्रतीत होते हैं। इन्हें देखने के लिए पर्यटकों का यहां नियमित आना-जाना लगा रहता है।
सवर श्रीक्षेत्र
भगवान जगन्नाथ का यह आधुनिक मंदिर समुद्र तल से 2900 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी के शिखर पर बना हुआ है। मंदिर के पास ही एक जनजाति संग्रहालय है, जहां पर्यटकों को आदिवासी संस्कृति और विरासत के विषय में जानकारी दी जाती है।
गुप्‍तेश्‍वर मंदिर
भगवान शिव का यह प्रसिद्ध गुफा मंदिर चूना पत्थर की एक पहाड़ी पर स्थित है। कोलाब नदी के किनारे यह पहाड़ी प्राकृतिक दृश्यावली से भरपूर है। मंदिर के पवित्र लिंगम को गुप्‍तेश्‍वर कहा जाता है जिसका अर्थ छिपे हुए भगवान होता है। छत्तीसगढ़ में इसे गुप्‍त केदार के नाम से जाना जाता है। शिवरात्रि के मौके पर यहां बड़ी संख्या में शिवभक्तों का आगमन होता है।
दुमुरीपुट
यह गांव कोरापुट और सुनादेब के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के निकट स्थित है। यहां का श्रीराम मंदिर भगवान हनुमान की विशाल मूर्ति के लिए चर्चित है। यह मूर्ति उड़ीसा की सबसे विशाल हनुमान की मूर्ति मानी जाती है। राम नवमी पर्व के मौके पर यहां बड़ी संख्या में राम और हनुमान भक्तों का आगमन होता है।
नंदपुर
जेपोर की यह प्राचीन राजधानी बतरीसा सिंहासन के लिए प्रसिद्ध है। 1.8 मीटर ऊंची गणपति की प्रतिमा इस स्थान का प्राचीन वैभव दर्शाती प्रतीत होती है। सरबेश्‍वर मंदिर और उनमें खुदे अभिलेख भी इस स्थान की अद्वितीयता को बयां करते हैं।
जेपोर
जेपोर नगर में यहां के प्रारंभिक शासकों द्वारा बनवाया गया किला देखा जा सकता है। यह किला चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा है। इसका प्रवेशद्वार काफी ऊंचा है। यहां के डेढ मील चौड़े जलकुंड को जगन्नाथ सागर के नाम से जाना जाता है। यह जलकुंड जलक्रीड़ाओं में रूचि रखने वालों के लिए उचित जगह है। जेपोर कोरापुट जिले के व्यापार केन्द्र के रूप में विकसित हुआ है और यहां का पेपर मास्क क्राफ्ट काफी लोकप्रिय है।
आवागमन
विशाखापट्टनम विमानक्षेत्र कोरापुट का नजदीकी एयरपोर्ट है। यह एयरपोर्ट देश के अनेक बड़े शहरों से वायुमार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। यह एयरपोर्ट कोरापुट से करीब 202 किलोमीटर की दूरी पर है।
कोरापुट रेलमार्ग द्वारा विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, दिल्ली, चेन्नई और कोलकता आदि शहरों से जुड़ा है।
राष्ट्रीय राजमार्ग 26 और राष्ट्रीय राजमार्ग 326 कोरापुट से होकर जाते हैं जो इसे अनेक शहरों से जोड़ते हैं। राज्य परिवहन निगम की नियमित बसें कोरापुट के लिए चलती रहती हैं।
झाँसी जिला
इतिहास
1861 में झाँसी शहर और उसमें सम्मिलित क्षेत्र को ग्वालियर रियासत में मिला दिया गया था और जिले की राजधानी झाँसी नौबाद (झाँसी रिफाउंडेड) में ले जाया गया था, जो कि "छावनी" (सैन्य शिविर) के बिना एक गाँव था। ग्वालियर रियासत के भीतर झाँसी (पुराना शहर) एक "सुबा" (प्रोविंस) की राजधानी बन गया, लेकिन 1886 में ग्वालियर किले और पास में मोरार की छावनी के बदले में यह जिला के रूप में ब्रिटिश शासन में वापस आ गया और इसे आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत में मिला दिया गया था। (यह ग्वालियर के महाराजा को दिया गया था, लेकिन 1886 में एक प्रादेशिक अदला-बदली के परिणामस्वरूप ब्रिटिश शासन में आ गया।) 1901 में झांसी की आबादी लगभग 55,000 थी जबकि झांसी जिले की जनसंख्या 1891 में 407,000 थी।
भूगोल
झाँसी जिले के दक्षिण में बुंदेलखंड का पहाड़ी क्षेत्र है, जो विंध्य श्रंखला की ढलान पर है। जिले में बुंदेलखंड के समतल मैदान शामिल हैं, जो अपनी गहरी काली मिट्टी के लिए जाने जाते है, जिसे मर के नाम से जाना जाता है, और कपास की खेती के लिए विशेष रूप से अनुकूलित माना जाता है। जिला तीन प्रमुख नदियों, पाहुज, बेतवा और धसान से घिरा हुआ है।
झांसी जिले का मुख्य शहर झांसी है। अन्य शहरों में मऊरानीपुर, गरौठा, मोठ, बबीना, चिरगाँव, समथर,गुरसराय,एरच, आदि हैं।
जनसांख्यिकी
2011 की जनगणना के अनुसार झांसी जिले की आबादी 1,998,603 है, जो लगभग स्लोवेनिया या अमेरिकी राज्य न्यू मेक्सिको के बराबर है। आबादी के अनुसार इसकी भारत में 231वीं (कुल 640 में से) श्रेणी है। जिले का जनसंख्या घनत्व 398 निवासियों प्रति वर्ग किलोमीटर (1,030 / वर्ग मील) है। 2001-2011 के दशक में इसकी जनसंख्या वृद्धि दर 14.54% थी। झांसी में प्रति 1000 पुरुषों पर लिंगानुपात 890 महिलाओं का है, और साक्षरता दर 69.68% है।
भारत की 2011 की जनगणना के समय, जिले में 98.76% लोगों ने हिंदी और 0.50% उर्दू को अपनी पहली भाषा बताया।
विभाग
झांसी जिला में 5 तहसील हैं।
झांसी जिले में 4 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र हैं।
भारत-संयुक्त राज्य सम्बन्ध
भारत-संयुक्त राज्य सम्बन्ध से आशय भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध से है। यद्यपि भारत 1961 में गुट निरपेक्ष आन्दोलन की स्थापना करने वाले देशों में प्रमुख था किन्तु शीत युद्ध के समय उसके अमेरिका के बजाय सोवियत संघ से बेहतर सम्बन्ध थे। इक्कीसवीं सदी में, भारतीय विदेश नीति ने बहु-ध्रुवीय दुनिया के भीतर संप्रभु अधिकारों की रक्षा और राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का लाभ उठाने की मांग की है। राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश (2001-2009) और बराक ओबामा (2009-2017) के प्रशासन के तहत, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के मूल राष्ट्रीय हितों के अनुकूल होने का प्रदर्शन किया है और चिंताओं को स्वीकार किया है। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में वृद्धि, वैश्विक सुरक्षा मामलों पर सहयोग, वैश्विक शासन (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद) के मामलों पर निर्णय लेने में भारत को शामिल करना, व्यापार और निवेश मंचों (विश्व बैंक, आईएमएफ, एपेक) में उन्नत प्रतिनिधित्व। बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं (एमटीसीआर, वासेनार व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया समूह) में प्रवेश और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में प्रवेश के लिए समर्थन और प्रौद्योगिकी साझाकरण व्यवस्था के माध्यम से संयुक्त निर्माण प्रमुख मील के पत्थर बन गए हैं और गति और प्रगति का एक उपाय अमेरिका को करीब लाने के मार्ग पर- भारत संबंध।
2016 में, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए और भारत को संयुक्त राज्य का एक प्रमुख रक्षा भागीदार घोषित किया गया। 2020 में, भारत ने चल रहे कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी के खिलाफ लड़ाई के बीच हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन नामक एक औषधीय दवा पर एक निर्यात प्रतिबंध को समाप्त करने के लिए अपना समझौता प्रदान किया, जब ट्रम्प ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी दी, अगर उसने निर्यात प्रतिबंध को समाप्त करने का पालन नहीं किया. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन पर। COVID-19 टीकों के उत्पादन में तेजी लाने के लिए आवश्यक कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला द्वारा एक याचिका को खारिज करने के बाद, बिडेन प्रशासन के शुरुआती चरणों में संबंध कुछ समय के लिए हिल गए थे।
अमेरिकी क्रांति और ईस्ट इंडिया कंपनी
ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के पास अमेरिका के साथ-साथ भारतीय उपमहाद्वीप में भी क्षेत्र थे। 1778 में, जब फ्रांस ने ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, भारत में ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेशों के बीच लड़ाई छिड़ गई। इसने द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध की शुरुआत को चिह्नित किया। मैसूर साम्राज्य के सुल्तान हैदर अली ने खुद को फ्रांसीसी के साथ संबद्ध कर लिया। 1780 से 1783 तक, फ्रेंको-मैसूरी सेना ने पश्चिमी और दक्षिणी भारत में कई जगहों जैसे माहे और मैंगलोर में अंग्रेजों के खिलाफ कई अभियानों में लड़ाई लड़ी।
ब्रिटिश राज के तहत (1858-1947)
स्वामी विवेकानंद धर्म संसद में वीरचंद गांधी, हेविवितर्ने धर्मपाल और निकोला टेस्ला के साथ ब्रिटिश राज और संयुक्त राज्य अमेरिका के दिनों में भारत के बीच संबंध हल्के थे। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व मेले के दौरान शिकागो में विश्व धर्म संसद में संयुक्त राज्य अमेरिका में योग और वेदांत को बढ़ावा दिया। मार्क ट्वेन ने 1896 में भारत का दौरा किया और अपने यात्रा वृतांत में इसका वर्णन किया। यह निष्कर्ष निकालते हुए कि भारत ही एकमात्र विदेशी भूमि है जिसके बारे में उसने सपना देखा था या फिर से देखना चाहता था। भारत के संबंध में, अमेरिकियों ने अंग्रेजी लेखक रुडयार्ड किपलिंग से अधिक सीखा। 1950 के दशक में अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन के नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा प्रचारित अहिंसा के दर्शन पर महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण प्रभाव था। 1930 और 1940 के दशक की शुरुआत में, रूजवेल्ट ने ब्रिटेन के साथ सहयोगी होने के बावजूद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत समर्थन दिया। 1965 से पहले भारत से पहली महत्वपूर्ण आप्रवासन में बीसवीं सदी की शुरुआत में सिख किसानों का कैलिफोर्निया जाना शामिल था।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
1945 में कलकत्ता (अब कोलकाता) के एक बाजार में अमेरिकी जीआई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, भारत जापान के खिलाफ युद्ध में अमेरिकी चीन बर्मा इंडिया थिएटर (सीबीआई) का मुख्य आधार बन गया। सभी प्रकार की उन्नत तकनीक और मुद्रा लाकर हज़ारों अमेरिकी सैनिक पहुंचे; 1945 में वे चले गए। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के नेतृत्व में अमेरिकी मांगों पर गंभीर तनाव पैदा हो गया, कि भारत को स्वतंत्रता दी जाए, एक प्रस्ताव चर्चिल ने जोरदार रूप से खारिज कर दिया। वर्षों तक, रूजवेल्ट ने भारत से ब्रिटिश विघटन को प्रोत्साहित किया था। अमेरिकी स्थिति यूरोपीय लोगों के उपनिवेशों के विरोध और युद्ध के परिणाम के लिए एक व्यावहारिक चिंता और स्वतंत्रता के बाद के युग में एक बड़ी अमेरिकी भूमिका की अपेक्षा पर आधारित थी। रूजवेल्ट ने अपने मामले को आगे बढ़ाना जारी रखा, जिससे रूजवेल्ट को पीछे हटना पड़ा, तो चर्चिल ने इस्तीफा देने की धमकी दी। इस बीच, भारत चीन को सहायता के लिए उड़ान भरने वाला मुख्य अमेरिकी मंच बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में पानागढ़ हवाई अड्डे का उपयोग 1942 से 1945 तक यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी एयर फोर्स दसवीं वायु सेना द्वारा आपूर्ति परिवहन हवाई क्षेत्र के रूप में और B-24 लिबरेटर भारी के लिए मरम्मत और रखरखाव डिपो के रूप में किया गया था। एयर टेक्निकल सर्विस कमांड द्वारा बमवर्षक।
स्वतंत्रता (1947-1997)
अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस. ट्रूमैन और भारतीय प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू, 1949 में, नेहरू की बहन, विजयलक्ष्मी पंडित के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय राजदूत। ट्रूमैन प्रशासन के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका 1940 के दशक के अंत में भारत के पक्ष में झुक गया, क्योंकि अधिकांश अमेरिकी योजनाकार भारत को पड़ोसी पाकिस्तान की तुलना में कूटनीतिक रूप से अधिक मूल्यवान मानते थे। हालांकि, शीत युद्ध के दौरान नेहरू की तटस्थता की नीति कई अमेरिकी पर्यवेक्षकों के लिए बोझिल थी। अमेरिकी अधिकारियों ने भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति को नकारात्मक रूप से देखा। राजदूत हेनरी एफ ग्रेडी ने तत्कालीन भारतीय प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू से कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने तटस्थता को स्वीकार्य स्थिति नहीं माना। ग्रैडी ने दिसंबर 1947 में विदेश विभाग को बताया कि उन्होंने नेहरू को सूचित किया था कि "यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है और भारत को तुरंत लोकतांत्रिक पक्ष में आना चाहिए"। 1948 में, नेहरू ने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के माध्यम से कश्मीर संकट को हल करने के अमेरिकी सुझावों को खारिज कर दिया।
नेहरू का 1949 का संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा "एक गैर-राजनयिक आपदा" था जिसने दोनों पक्षों में बुरी भावनाओं को छोड़ दिया। नेहरू और उनके शीर्ष सहयोगी वी. के. कृष्ण मेनन ने चर्चा की कि क्या भारत को "संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 'कुछ हद तक' गठबंधन करना चाहिए और हमारी आर्थिक और सैन्य ताकत का निर्माण करना चाहिए।" ट्रूमैन प्रशासन काफी अनुकूल था और संकेत दिया कि यह नेहरू को वह सब कुछ देगा जो उन्होंने मांगा था। नेहरू ने इनकार कर दिया, और इस तरह एक मिलियन टन गेहूं के उपहार का मौका गंवा दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री डीन एचसन ने नेहरू की संभावित विश्व भूमिका को मान्यता दी, लेकिन उन्होंने कहा कि वह "सबसे कठिन व्यक्तियों में से एक थे जिनके साथ मुझे अब तक निपटना पड़ा है।" अमेरिकी यात्रा के कुछ लाभ थे कि नेहरू ने व्यापक समझ हासिल की और अपने राष्ट्र के लिए समर्थन, और उन्होंने खुद अमेरिकी दृष्टिकोण की बहुत गहरी समझ हासिल की।
भारत ने अमेरिकी सलाह को खारिज कर दिया कि उसे चीन की कम्युनिस्ट विजय को मान्यता नहीं देनी चाहिए, लेकिन उसने अमेरिका का समर्थन किया जब उसने कोरियाई युद्ध में उत्तर कोरिया की आक्रामकता की निंदा करते हुए 1950 के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। भारत ने युद्ध को समाप्त करने में मदद करने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की कोशिश की, और अमेरिका और चीन के बीच राजनयिक संदेशों के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य किया। हालांकि किसी भी भारतीय सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया, भारत ने संयुक्त राष्ट्र की मदद के लिए सेना के 346 डॉक्टरों की एक मेडिकल कोर भेजी। इस बीच, खराब फसल ने भारत को अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए अमेरिकी सहायता मांगने के लिए मजबूर किया, जिसे 1950 में शुरू किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता के पहले दर्जन वर्षों (1947-59) में, अमेरिका ने 1,700,000,000 डॉलर की सहायता प्रदान की; भोजन में $931,000,000 सहित। सोवियत संघ ने मौद्रिक संदर्भ में लगभग आधा प्रदान किया, हालांकि, ढांचागत सहायता, नरम ऋण, तकनीकी ज्ञान हस्तांतरण, आर्थिक योजना और स्टील मिलों, मशीन निर्माण, जलविद्युत के क्षेत्रों में शामिल कौशल के रूप में बहुत बड़ा योगदान दिया। बिजली और अन्य भारी उद्योग- विशेष रूप से परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष अनुसंधान। 1961 में, अमेरिका ने 1,300,000,000 डॉलर के मुफ्त भोजन के अलावा, विकास ऋणों में $1,000,000,000 देने का वचन दिया।
बयानबाजी के संदर्भ में, जवाहरलाल नेहरू - प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री (1947-1964) दोनों के रूप में, सोवियत ब्लॉक और यू.एस. और उसके ब्लॉक दोनों पर हमला करते हुए एक नैतिक बयानबाजी को बढ़ावा दिया। इसके बजाय नेहरू ने एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन का निर्माण करने की कोशिश की, इस समय यूरोपीय औपनिवेशिक स्थिति से मुक्त तीसरी दुनिया में कई नए राष्ट्रों पर विशेष ध्यान दिया। राष्ट्रपति ड्वाइट डी. आइजनहावर और उनके राज्य सचिव जॉन फोस्टर डलेस ने स्वयं साम्यवाद की बुराइयों पर हमला करने के लिए नैतिक बयानबाजी का इस्तेमाल किया।
कैनेडी प्रशासन ने 1962 के चीन-भारतीय युद्ध के दौरान भारत का खुलकर समर्थन किया और चीनी कार्रवाई को "भारत के खिलाफ चीनी कम्युनिस्ट आक्रमण" के रूप में स्वीकार किया। संयुक्त राज्य वायु सेना ने भारतीय सैनिकों के लिए हथियारों, गोला-बारूद और कपड़ों की आपूर्ति में उड़ान भरी और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना ने यूएसएस किट्टी हॉक विमानवाहक पोत को प्रशांत महासागर से भारत भेजा, जिसे बंगाल की खाड़ी में पहुंचने से पहले वापस बुला लिया गया। मई 1963 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने आकस्मिक योजना पर चर्चा की जिसे भारत पर एक और चीनी आक्रमण की स्थिति में लागू किया जा सकता है। रक्षा सचिव रॉबर्ट मैकनामारा और जनरल मैक्सवेल टेलर ने राष्ट्रपति को सलाह दी कि अगर ऐसी स्थिति में अमेरिकी हस्तक्षेप करें तो वे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करें। कैनेडी ने जोर देकर कहा कि वाशिंगटन भारत की रक्षा करेगा, "हमें भारत की रक्षा करनी चाहिए, और इसलिए हम भारत की रक्षा करेंगे।" भारत में कैनेडी के राजदूत प्रसिद्ध उदार अर्थशास्त्री जॉन केनेथ गैलब्रेथ थे, जिन्हें माना जाता था कि वे भारत के करीबी हैं। भारत में रहते हुए, गैलब्रेथ ने कानपुर, उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में पहले भारतीय कंप्यूटर विज्ञान विभागों में से एक की स्थापना में मदद की। एक अर्थशास्त्री के रूप में, उन्होंने (उस समय) किसी भी देश के लिए सबसे बड़े अमेरिकी विदेशी सहायता कार्यक्रम की अध्यक्षता की।
1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी के बावजूद, दोनों देशों के बीच संबंधों में धीरे-धीरे सुधार होता रहा, हालांकि भारत ने सोवियत आक्रमण और अफगानिस्तान पर कब्जे में संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका का समर्थन नहीं किया। भारतीय विदेश मंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव ने पाकिस्तान को "पीछे" करने के संयुक्त राज्य अमेरिका के फैसले पर "गंभीर चिंता" व्यक्त की; अफगानिस्तान में सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के नेतृत्व में रीगन प्रशासन ने भारत को सीमित सहायता प्रदान की। भारत ने एफ -5 विमान, सुपर कंप्यूटर, नाइट विजन गॉगल्स और रडार सहित अमेरिकी रक्षा प्रौद्योगिकी की एक श्रृंखला की खरीद पर वाशिंगटन को आवाज दी। 1984 में वाशिंगटन ने भारत को नौसेना के युद्धपोतों के लिए गैस टर्बाइन और भारत के हल्के लड़ाकू विमानों के प्रोटोटाइप के लिए इंजन सहित चयनित प्रौद्योगिकी की आपूर्ति को मंजूरी दी। तमिलनाडु में तिरुनेलवेली में एक नया वीएलएफ संचार स्टेशन डिजाइन और निर्माण करने के लिए एक अमेरिकी कंपनी, कॉन्टिनेंटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सगाई सहित प्रौद्योगिकी के अप्रकाशित हस्तांतरण भी शामिल थे, जिसे 1980 के दशक के अंत में चालू किया गया था।
एनडीए I और II सरकारें (1998-2004)
अटल बिहारी वाजपेयी के भारतीय प्रधान मंत्री बनने के तुरंत बाद, उन्होंने पोखरण में परमाणु हथियारों के परीक्षण को अधिकृत किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस परीक्षण की कड़ी निंदा की, प्रतिबंधों का वादा किया, और परीक्षणों की निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिसमें सभी सैन्य और आर्थिक सहायता में कटौती, अमेरिकी बैंकों द्वारा राज्य के स्वामित्व वाली भारतीय कंपनियों को ऋण फ्रीज करना, खाद्य खरीद को छोड़कर सभी के लिए भारत सरकार को ऋण देना, अमेरिकी एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी और यूरेनियम निर्यात को प्रतिबंधित करना शामिल है। भारत, और भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय ऋण देने वाली एजेंसियों को सभी ऋण अनुरोधों का विरोध करने के लिए अमेरिका की आवश्यकता। हालांकि, ये प्रतिबंध अप्रभावी साबित हुए - भारत एक मजबूत आर्थिक वृद्धि का अनुभव कर रहा था, और अमेरिका के साथ उसका व्यापार केवल उसके सकल घरेलू उत्पाद का एक छोटा हिस्सा था। प्रत्यक्ष प्रतिबंध लगाने में केवल जापान ही अमेरिका में शामिल हुआ, जबकि अधिकांश अन्य देशों ने भारत के साथ व्यापार करना जारी रखा। प्रतिबंधों को जल्द ही हटा लिया गया। बाद में, क्लिंटन प्रशासन और प्रधान मंत्री वाजपेयी ने संबंधों के पुनर्निर्माण में मदद के लिए प्रतिनिधियों का आदान-प्रदान किया।
भारत 21वीं सदी में अमेरिकी विदेश नीति के मूल हितों के लिए तेजी से महत्वपूर्ण के रूप में उभरा। भारत, अपने क्षेत्र में एक प्रमुख अभिनेता, और एक अरब से अधिक नागरिकों का घर, अब अक्सर एक उभरती हुई महान शक्ति और अमेरिका के "अनिवार्य भागीदार" के रूप में जाना जाता है, जिसे कई विश्लेषक बढ़ते हुए संभावित प्रतिकार के रूप में देखते हैं। मार्च 2000 में, अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत का दौरा किया, प्रधान मंत्री वाजपेयी के साथ द्विपक्षीय और आर्थिक चर्चा की। यात्रा के दौरान, इंडो-यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना की गई थी।
बुश प्रशासन के साथ बेहतर राजनयिक संबंधों के दौरान, भारत अपने परमाणु हथियारों के विकास की करीबी अंतरराष्ट्रीय निगरानी की अनुमति देने के लिए सहमत हुआ, हालांकि उसने अपने वर्तमान परमाणु शस्त्रागार को छोड़ने से इनकार कर दिया है। 2004 में, अमेरिका ने पाकिस्तान को मेजर गैर-नाटो सहयोगी (एमएनएनए) का दर्जा देने का फैसला किया। अमेरिका ने भारत के लिए एमएनएनए रणनीतिक कार्य संबंध का विस्तार किया लेकिन प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। 2001 में अमेरिका के खिलाफ 11 सितंबर के हमलों के बाद, राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने स्वेज नहर से सिंगापुर तक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर समुद्री मार्गों को नियंत्रित करने और उन्हें नियंत्रित करने में भारत के साथ मिलकर सहयोग किया।
यूपीए I और II सरकारें (2004-2014)
जॉर्ज डब्लू. बुश प्रशासन के कार्यकाल के दौरान, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंध मुख्य रूप से बढ़ते इस्लामी चरमपंथ, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के संबंध में आम चिंताओं पर फलते-फूलते देखे गए। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने टिप्पणी की, "भारत लोकतंत्र का एक महान उदाहरण है। यह बहुत धर्मनिष्ठ है, इसके विविध धार्मिक प्रमुख हैं, लेकिन हर कोई अपने धर्म के बारे में सहज है। दुनिया को भारत की जरूरत है"। फरीद जकारिया ने अपनी पुस्तक द पोस्ट-अमेरिकन वर्ल्ड में, जॉर्ज डब्ल्यू. बुश को "अमेरिकी इतिहास में सबसे भारतीय समर्थक राष्ट्रपति होने के रूप में वर्णित किया है।" इसी तरह की भावनाओं को भारतीय विदेश नीति के विद्वान रेजॉल करीम लस्कर द्वारा प्रतिध्वनित किया गया है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचारक - यूपीए का सबसे बड़ा घटक लस्कर के अनुसार, यूपीए शासन ने "अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों में परिवर्तन" देखा है, जिसके परिणामस्वरूप अब संबंधों में "उच्च प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, शिक्षा, कृषि, व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा सहित मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।
सामरिक और सैन्य निर्धारक
मार्च 2009 में, ओबामा प्रशासन ने भारत को आठ P-8 Poseidons की US$2.1 बिलियन की बिक्री को मंजूरी दी। यह सौदा, और ओबामा की नवंबर 2010 की यात्रा के दौरान घोषित बोइंग सी-17 सैन्य परिवहन विमान और जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन प्रदान करने के लिए 5 बिलियन डॉलर का समझौता, अमेरिका को भारत के शीर्ष तीन सैन्य आपूर्तिकर्ताओं में से एक बनाता है (इज़राइल और रूस के बाद)। भारतीयों ने इन प्रणालियों के आक्रामक परिनियोजन को प्रतिबंधित करने वाले अनुबंध खंडों के बारे में चिंता व्यक्त की है। भारत बोइंग P-8I पर प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों को हल करने का प्रयास कर रहा है जो पहले ही भारत को वितरित किए जा चुके हैं।
अमेरिका के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष माइक मुलेन ने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मजबूत सैन्य संबंधों को प्रोत्साहित किया है, और कहा है कि "भारत एक तेजी से महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदार के रूप में उभरा है। यूएस अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम जोसेफ बर्न्स ने भी कहा, "ऐसा कोई क्षण नहीं आया जब भारत और अमेरिका एक-दूसरे के लिए अधिक मायने रखते हों।" डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, एश्टन कार्टर, न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी को अपने संबोधन के दौरान 1 अगस्त 2012 को, ने कहा कि दोनों देशों की पहुंच और प्रभाव के संदर्भ में भारत-अमेरिका संबंधों का वैश्विक दायरा है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देश अपने रक्षा और अनुसंधान संगठनों के बीच संबंधों को मजबूत कर रहे हैं।
भारत के खिलाफ अमेरिकी जासूसी अभियानों के खुलासे
भारत ने जुलाई और नवंबर 2013 में मांग की कि अमेरिका इस खुलासे पर प्रतिक्रिया करे कि न्यूयॉर्क शहर में भारतीय संयुक्त राष्ट्र मिशन और वाशिंगटन में भारतीय दूतावास को जासूसी के लिए लक्षित किया गया था। [90] 2 जुलाई 2014 को, अमेरिकी राजनयिकों को भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा इस बात पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने भारत के भीतर निजी व्यक्तियों और राजनीतिक संस्थाओं पर जासूसी की थी। एडवर्ड स्नोडेन द्वारा लीक और वाशिंगटन पोस्ट द्वारा प्रकाशित 2010 के एक दस्तावेज से पता चला है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे) की जासूसी करने के लिए अधिकृत किया गया था। विकीलीक्स के खुलासे से पता चलता है कि पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने गैर-सरकारी संगठनों में विदेशी सहायता कर्मचारियों और कर्मचारियों का इस्तेमाल गैर-आधिकारिक कवर के रूप में किया है, जिससे भारत सरकार ने सैटेलाइट फोन की निगरानी और मानवीय राहत संगठनों और विकास सहायता एजेंसियों के लिए काम करने वाले कर्मियों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।
विदेश नीति के मुद्दे
भारत और अमेरिकी सरकारों के बीच ईरान और रूस के साथ भारत के सौहार्दपूर्ण संबंधों से लेकर श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार और बांग्लादेश से संबंधित विदेश नीति की असहमति जैसे विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों पर मतभेद रहे हैं। दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के सहायक विदेश मंत्री रॉबर्ट ब्लेक ने अमेरिकी अफपाक नीति के संबंध में भारत के साथ दरार पर किसी भी चिंता को खारिज कर दिया। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका को "स्वाभाविक सहयोगी" कहते हुए, ब्लेक ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका "भारत की कीमत" पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रणनीतिक प्राथमिकताओं को पूरा करने का जोखिम नहीं उठा सकता है। भारत ने एच-1बी (अस्थायी) वीजा को सीमित करने के ओबामा प्रशासन के फैसले की आलोचना की, और भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी (बाद में, 2017 तक भारत के राष्ट्रपति) ने कहा कि उनका देश विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका के "संरक्षणवाद" का विरोध करेगा। 105] भारत के वाणिज्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि भारत विश्व व्यापार संगठन में ओबामा की आउटसोर्सिंग नीतियों के खिलाफ कदम उठा सकता है।[106] हालांकि, केपीएमजी के आउटसोर्सिंग सलाहकार प्रमुख ने कहा कि भारत को चिंता करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ओबामा के बयान "विनिर्माण कंपनियों द्वारा किए जा रहे आउटसोर्सिंग" के खिलाफ निर्देशित थे, न कि आईटी से संबंधित सेवाओं की आउटसोर्सिंग के खिलाफ। [107]
मई 2009 में, ओबामा ने अपने आउटसोर्सिंग विरोधी विचारों को दोहराया और वर्तमान अमेरिकी कर नीति की आलोचना की "जो कहती है कि यदि आप बफ़ेलो, न्यूयॉर्क में एक नौकरी बनाते हैं, तो आपको कम कर का भुगतान करना चाहिए यदि आप बैंगलोर, भारत में नौकरी बनाते हैं।" [108 ] हालांकि, जून 2009 में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की बैठक के दौरान, अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों की वकालत की। उन्होंने संरक्षणवादी नीतियों को भी फटकार लगाते हुए कहा कि "[संयुक्त राज्य अमेरिका] वैश्विक वित्तीय संकट का उपयोग संरक्षणवाद पर वापस आने के बहाने के रूप में नहीं करेगा। हमें उम्मीद है कि भारत हमारे बीच व्यापार के अवसरों का अधिक खुला, न्यायसंगत सेट बनाने के लिए हमारे साथ काम करेगा। राष्ट्र का।"
नवंबर 2010 में, ओबामा अपने पहले कार्यकाल में भारत की यात्रा करने वाले दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति (1969 में रिचर्ड निक्सन के बाद) बने। 8 नवंबर को, ओबामा भारत की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति (1959 में ड्वाइट डी. आइजनहावर के बाद) भी बने। एक प्रमुख नीतिगत बदलाव में, ओबामा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अमेरिकी समर्थन की घोषणा की। भारत-यू.एस. संबंध "21वीं सदी की एक परिभाषित साझेदारी", उन्होंने कई भारतीय कंपनियों पर निर्यात नियंत्रण प्रतिबंधों को हटाने की भी घोषणा की, और 10 बिलियन डॉलर के व्यापार सौदे संपन्न किए, जिनसे अमेरिका में 50,000 नौकरियों का सृजन और/या समर्थन होने की उम्मीद है।
देवयानी खोबरागड़े घटना
दिसंबर 2013 में, न्यूयॉर्क में भारत की उप महावाणिज्यदूत देवयानी खोबरागड़े को अमेरिकी संघीय अभियोजकों द्वारा गिरफ्तार किया गया और आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने हाउसकीपर के लिए झूठे वर्क वीजा दस्तावेज जमा किए और हाउसकीपर को "न्यूनतम कानूनी मजदूरी से बहुत कम" भुगतान किया। आगामी घटना ने भारत सरकार के विरोध और भारत-संयुक्त राज्य संबंधों में दरार का कारण बना; भारतीयों ने नाराजगी व्यक्त की कि खोबरागड़े की तलाशी ली गई थी (अमेरिकी मार्शल सेवा द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों के लिए एक नियमित अभ्यास) और सामान्य कैदी आबादी में आयोजित किया गया था। पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि खोबरागड़े का इलाज "निंदनीय" था।
भारत ने अमेरिका से उसके कथित "अपमान" के लिए माफी की मांग की और आरोपों को हटाने का आह्वान किया, जिसे करने से यू.एस. ने इनकार कर दिया। भारत सरकार ने भारत में यू.एस. कांसुलर कर्मियों और उनके परिवारों के आईडी कार्ड और अन्य विशेषाधिकारों को रद्द करके और नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के सामने सुरक्षा बाधाओं को हटाकर अपने कांसुलर अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार के रूप में देखे जाने के लिए जवाबी कार्रवाई की।
भारत सरकार ने गैर-राजनयिकों को नई दिल्ली में अमेरिकन कम्युनिटी सपोर्ट एसोसिएशन (ACSA) क्लब और अमेरिकन एम्बेसी क्लब का उपयोग करने से भी रोक दिया, इन सामाजिक क्लबों को 16 जनवरी 2014 तक गैर-राजनयिक कर्मियों को लाभ पहुंचाने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने का आदेश दिया। एसीएसए क्लब दूतावास परिसर के भीतर एक बार, बॉलिंग एली, स्विमिंग पूल, रेस्तरां, वीडियो रेंटल क्लब, इनडोर जिम और एक ब्यूटी पार्लर संचालित करता है। खाद्य, शराब और अन्य घरेलू सामानों के आयात के लिए अमेरिकी राजनयिकों और कांसुलर अधिकारियों को दी गई कर-मुक्त आयात मंजूरी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई। अमेरिकी दूतावास के वाहन और कर्मचारी अब यातायात उल्लंघन के लिए दंड से मुक्त नहीं हैं। अमेरिकी राजनयिकों को अपने घरों में कार्यरत सभी घरेलू नौकरों (रसोइया, माली, ड्राइवर और सुरक्षा कर्मचारी) के काम के अनुबंध दिखाने के लिए कहा गया था। भारतीय अधिकारियों ने अमेरिकी दूतावास स्कूल की भी जांच की।
2014 में हार्वर्ड लॉ स्कूल में बोलते हुए, मैनहट्टन में अमेरिकी अटॉर्नी प्रीत भरारा ने खोबरागड़े मामले में कहा: "(यह) सदी का अपराध नहीं था, लेकिन फिर भी एक गंभीर अपराध था. यही कारण है कि विदेश विभाग ने इसकी जांच की। यही कारण है कि विदेश विभाग में कैरियर एजेंटों ने मेरे कार्यालय में कैरियर अभियोजकों से आपराधिक आरोपों को मंजूरी देने के लिए कहा।" भारत में पैदा हुए भरारा ने कहा कि वह हमलों से परेशान थे। खोबरागड़े मूल रूप से भारत में एक अत्यधिक सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति थे, क्योंकि भारतीयों ने उनकी गिरफ्तारी को राष्ट्रीय गरिमा के अपमान के रूप में देखा। भारत में राय बदल गई, हालांकि, खोबरागड़े भारत सरकार द्वारा दो पूछताछ का विषय थे। एक आंतरिक जांच में पाया गया कि खोबरागड़े ने "सरकार को यह सूचित करने में विफल होकर कि उनके बच्चों को अमेरिकी पासपोर्ट जारी किए गए थे" नियमों का उल्लंघन किया था और इसके परिणामस्वरूप खोबरागड़े को प्रशासनिक रूप से अनुशासित किया गया था; मामले के बारे में खोबरागड़े के साक्षात्कार की श्रृंखला में दूसरी जांच की गई, जो विदेश मंत्रालय से अनुमति के बिना की गई थी।
अमेरिकी सरकार और नरेंद्र मोदी के बीच संबंध (2001-2014)
2002 के गुजरात दंगों के दौरान सांप्रदायिक हिंसा ने अमेरिकी सरकार और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच संबंधों को नुकसान पहुंचाया। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने मोदी पर मुस्लिम विरोधी हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। न्यूयॉर्क स्थित एनजीओ ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी 2002 की रिपोर्ट में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा में गुजरात राज्य के अधिकारियों को सीधे तौर पर फंसाया है। 2012 में, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक विशेष जांच दल (एसआईटी) को मोदी के खिलाफ कोई "अभियोजन योग्य सबूत" नहीं मिला। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नरेंद्र मोदी को किसी भी आपराधिक अपराध से मुक्त कर दिया।
2005 में, अमेरिकी विदेश विभाग ने अमेरिकी आप्रवासन और राष्ट्रीयता अधिनियम की धारा 212 (ए) (2) (जी) का हवाला देते हुए मोदी के पर्यटक/व्यापार वीजा को रद्द करने के लिए 1998 के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम (आईआरएफए) के प्रावधान का इस्तेमाल किया। आईआरएफए प्रावधान "किसी भी विदेशी सरकारी अधिकारी को बनाता है जो 'किसी भी समय, विशेष रूप से धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन के लिए जिम्मेदार या सीधे किए गए' संयुक्त राज्य अमेरिका के वीजा के लिए अयोग्य है।" 2003 से 2009 तक भारत में अमेरिकी राजदूत डेविड सी. मलफोर्ड ने 21 मार्च 2005 को जारी एक बयान में मोदी को राजनयिक वीजा की अस्वीकृति को उचित ठहराया, जिसमें कहा गया था कि अमेरिकी विदेश विभाग ने मोदी के पर्यटक / व्यवसाय को रद्द करने के मूल निर्णय की फिर से पुष्टि की।
नरेंद्र मोदी के भारत के प्रधान मंत्री बनने से पहले, अमेरिकी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी को अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विल्सन सेंटर के माइकल कुगेलमैन ने कहा कि हालांकि तकनीकी रूप से 2005 से 2014 तक कोई अमेरिकी 'वीजा प्रतिबंध' नहीं था, मोदी को व्यक्तित्वहीन मानने की अमेरिकी सरकार की नीति के परिणामस्वरूप वास्तव में यात्रा-प्रतिबंध हो गया था। 2005 में अमेरिका द्वारा उनके मौजूदा बी1/बी2 वीजा को रद्द करने और ए2 वीजा के लिए उनके आवेदन को स्वीकार करने से इनकार करने के बाद, अमेरिकी विदेश विभाग ने पुष्टि की कि वीजा नीति अपरिवर्तित रही: "(श्री मोदी) वीजा के लिए आवेदन करने और प्रतीक्षा करने के लिए स्वागत है। किसी अन्य आवेदक की तरह समीक्षा करें"।
एनडीए सरकार (2014-वर्तमान)
2014 से नरेंद्र मोदी के प्रीमियरशिप के दौरान भारत-संयुक्त राज्य के संबंधों में काफी सुधार हुआ है। वर्तमान में, भारत और अमेरिका एक व्यापक और विस्तारित सांस्कृतिक, रणनीतिक, सैन्य और आर्थिक संबंध साझा करते हैं जो विश्वास की कमी की विरासत को दूर करने के लिए विश्वास निर्माण उपायों (सीबीएम) को लागू करने के चरण में है। - प्रतिकूल अमेरिकी विदेश नीतियों और प्रौद्योगिकी इनकार के कई उदाहरणों द्वारा लाया गया - जिसने कई दशकों से संबंधों को प्रभावित किया है। 2008 के यूएस-इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के समापन के बाद अवास्तविक उम्मीदों (जिसने सुरक्षा उपायों और दायित्व पर संविदात्मक गारंटी के लिए परमाणु ऊर्जा उत्पादन और नागरिक-समाज के समर्थन की दीर्घकालिक व्यवहार्यता के बारे में नकारात्मक जनमत को कम करके आंका) ने व्यावहारिक यथार्थवाद का मार्ग प्रशस्त किया है और सहयोग के उन क्षेत्रों पर फिर से ध्यान केंद्रित करना जो अनुकूल राजनीतिक और चुनावी सहमति का आनंद लेते हैं।