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शुक्रनीति
प्रशासन की कार्यालय पद्धति
शुक्र ने प्रशासन की कार्यालय पद्धति में लिखित आदेश को अत्यधिक महत्व दिया है। उनके अनुसार, अधिकारी या सहायकों को बिना लिखित राजाज्ञा के कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा की राजमुद्रा व हस्ताक्षर युक्त लिखित आदेश ही वास्तविक राजा होता है, व्यक्ति राजा नहीं होता है। शुक्र ने राजा के लिखित आदेश को स्मृति पत्र (फाइल) के रूप में सुरक्षित रखने की प्रणाली को स्वीकार किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन में दैनिक, मासिक, वार्षिक तथा बहुवर्षीय रिपोर्ट तैयार करने पर भी बल दिया गया है। प्रशासन के कुशल संचालन के लिये शुक्र ने सूचनाओं की प्रतिदिन प्राप्ति पर जोर दिया है। उनका मत है कि राजा को प्रतिदिन 100 कोस दूर तक के प्रदेशों की सूचनाऐं प्राप्त होनी चाहिए। शुक्र ने राजकीय कार्यालयों की सुरक्षा के लिए पहरेदारों व रक्षकों की व्यवस्था को स्वीकार किया है।
प्रशासन में कार्मिक व्यवस्था
कार्मिक व्यवस्था के विवेचन की दृष्टि से शुक्रनीति को विलक्षण ग्रन्थ माना जा सकता है, क्योकि कार्मिक व्यवस्था के विभिन्न पक्षों का जैसा सटीक, व्यवस्थित व पूर्ण चित्रण इसमें उपलब्ध है, वह कहीं नहीं मिलता है।
(१) राज्य कर्मचारियों के लिऐ आचार संहिता : समस्त राजकर्मचारियों से आचरण के सामान्य नियमों के पालन की अपेक्षा की गई है। इन नियमों या आचार संहिता का पालन करने वाले कर्मचारियों को ग्रन्थ में श्रेष्ठ कार्मिक बताया गया है। शुक्र के अनुसार, भृत्य को स्वामी के प्रति तथा अपने सेवा कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य करना चाहिए। उसे शिष्टतापूर्वक राजा को सद्कार्य की प्रेरणा देनी चाहिए तथा कभी भी मात्र चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए। कर्मचारियों को कभी भी प्रजा से झूठे वादे नहीं करने चाहिए। अनुचित कार्यों जैसे- रिश्वत, जुआ, क्रोध, दुश्चरित्रता आदि को त्याग देना चाहिए। उपर्युक्त गुणों के विपरीत कार्य करने वालों को शुक्र ने निकृष्ट माना है।
(२) वेतन, वेतनमान व वेतनवृद्धि : वेतन भुगतान के सिद्धान्त में कार्य व काल दोनों को ही आधार बनाया गया है अर्थात् एक निश्चित काल में किए गये कार्य की मात्रा देखकर ही भृत्ति दी जाती है। शुक्र ने राजा को यह परामर्श दिया है कि वह वेतन में कटौती नहीं करे और सदैव नियत समय पर ही वेतन दे। शुक्रनीति में स्पष्ट प्रतिपादित किया गया है कि कार्मिक का न्यूनतम वेतन इतना होना चाहिए कि उस पर आश्रित व्यक्तियों का सरलता से भरण-पोषण हो सक। वेतनमानों को श्रेष्ठ, मध्यम, सम व हीन में विभाजित किया गया है। शुक्र ने राजा को चेतावनी दी है कि अत्यन्त कम वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी शासन से असंतुष्ट हो जाते है और राजकीय कार्यो की अपेक्षा अन्य कार्यों में रूचि लेने लगते है। अतः जैसे-जैसे भृत्य की योग्यता में वृद्धि हो, वैसे-वैसे उसके वेतन में भी वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि इससे अन्त में स्वयं राजा का हित होता है।
शुक्रनीति में कर्मचारियों की समयबद्ध पदोन्नति के बारे में स्पष्ट प्रावधान किया गया है, जब कोई कार्मिक अपने अनुभव के आधार पर अपने पद से श्रेष्ठ होता जाए तो उसे उत्तरोतर श्रेष्ठ पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। इसके विपरीत यदि कोई प्रधान सेवक आलस्य आदि के कारण अपने दायित्वों की उपेक्षा करता है तो उसे अप्रधान सेवक बना देना चाहिए।
(४) शुक्र ने भृत्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की है।
(५) पेंशन, क्षतिपूर्ति, भविष्य निधि व बोनस की व्यवस्था : राजसेवा में 40 वर्ष पूरे करने के उपरांत, सेवानिवृत्ति के बाद पेन्शन रूप में पैसा आजीवन दिया जाना चाहिए। केवल पेंशन ही नहीं पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था भी है। राज कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि की योजना को भी स्वीकार किया हैं। राजा को कार्मिक के वेतन की कुल राशि का 1/6 या 1/4 भाग काटकर अपने यहां जमा कर लेना चाहिए और दो या तीन वर्ष बाद, उस जमा राशि के आधे या पूरे भाग का भुगतान कार्मिक को कर देना चाहिए।
इस प्रकार शुक्रनीति प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिन्तन का ऐसा ग्रन्थ है। जिसमें कार्मिक व्यवस्था का इतना विस्तृत व व्यापक विवरण दिया गया है, तथा जो कर्मचारियों के हितों पर आधारित है।
समाज व्यवस्था
शुक्र ने सामाजिक जीवन में शाश्वत नैतिक मूल्यों के स्थान पर देश, काल, स्थिति के अनुसार ही नैतिक मूल्यों को स्वीकारा है। शुक्र ने प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुसार समाज संगठन का प्रमुख आधार वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था को ही स्वीकार किया है। किन्तु वे मनु के समान कठोर एवं अति अनुदारवादी नहीं हैं। शुक्र ने सामान्यतः जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था को स्वीकारा है। किन्तु इसके साथ ही कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का भी समर्थन किया है। शुक्र ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र- चारों वर्णों के परम्परागत कार्यो का उल्लेख किया है। और इसके साथ ही बताया है कि ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास नामक चारों आश्रमों का पालन करना चाहिए। किंतु अन्य शेष तीन वर्णो द्वारा प्रथम तीन आश्रमों का पालन पर्याप्त होता है। शुक्र के अनुसार, व्यवसायों के आधार पर ही जातियों का निर्माण होता है, इसीलिए अनेक जातियों का निर्माण सम्भव हुआ।
यह उल्लेखनीय है कि शुक्र ने मनु आदि धर्मशास्त्रियों की तरह सार्वजनिक जीवन में वर्ण एवं जाति के महत्व को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं किया है। उनका मत है कि वर्ण एवं जाति का विशेष महत्व विवाह एवं भोजन जैसे व्यवहारों में ही है। राष्ट्र के प्रशासन में शुक्र ने वर्ण एवं जाति की तुलना में व्यक्ति के कर्म, शील एवं गुण को ही महत्वपूर्ण माना है और राजा को निर्देश दिया है कि वह राजकीय अधिकारियों एवं भृत्यों की नियुक्ति में व्यक्ति के कर्म, शील एवं गुण को ही आधार बनाए। शुक्र ने ब्राह्मणों की अत्यधिक श्रेष्ठता या शूद्र की हीनता का प्रतिपादन नहीं किया है। इस दृष्टि से दण्डशास्त्री शुक्र की समाज व्यवस्था मनु से अधिक उदार, यथार्थवादी एवं व्यावहारिक है।
कर नीति
प्राचीन भारतीय परम्परा का अनुकरण करते हुए शुक्र ने राजा के कर लगाने के अधिकार पर दो नियन्त्रण लगाए है|
(1) राजा ब्रह्मा द्वारा नियुक्त ऐसा प्रजा सेवक है, जो प्रजा से कर के रूप में अपना वेतन प्राप्त करता है, अतः प्रजा पालन के कर्त्तव्य की पूर्ति के लिए ही राजा को कर लगाने का अधिकार होता है।
(2) राजा को कर निर्धारण के लिय स्मृति के नियमों का पालन करना चाहिए, मनमाने कर निर्धारण या वसूलने का अधिकार राजा को नहीं है।
राज्य के स्रोत के रूप में कर का स्वरूप ऐसा होना चाहिए की पेड़ से फल तोड़ लिया जाए किंतु पेड़, पत्तियों,टहनियों को नुकसान ना पहुंचे| राजा को माली के रूप में फल का उपयोग कर बीज को पुनः रोपित कर देना चाहिए| कर वसूलते हुए अधिकारियों को इस तरह वसूलना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूल से शहद ले लेती है और फूलों को कोई कष्ट भी नहीं होता|
कर प्रणाली
(1) स्थानीय कर प्रणाली
(2) राष्ट्रीय कर प्रणाली।
स्थानीय कर प्रणाली
शुक्राचार्य ने स्थानीय आवश्कताओं की पूर्ति के लिए स्थानीय कराधान के सिद्धान्त को स्वीकारा है जैसे-नगर के गृहों की रक्षक पुलिस का भरण-पोषण गृहस्थों से प्राप्त वेतन से किया जाना चाहिए।
राष्ट्रीय कर प्रणाली
स्थानीय के अतिरिक्त अन्य सभी कर इसमें शामिल है। इसमें दो कालों के प्रसंग में कर नीति को स्वीकार किया गया है। (1) सामान्यकालीन कर नीति (2) संकटकालीन कर नीति
सामान्यकालीन नीति :- सामान्य काल में शुक्र ने प्रजा की आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखकर कर लगाने का निर्देश दिया है। उनका मत है कि शुल्क को इतनी मात्रा में लिया जाना चाहिए कि कर दाता की मूल पूंजी का अन्त न हो। राजा को भाग के संग्रह में माली की प्रवृति का अनुकरण करना चाहिए। कर इस प्रकार लिया जाए कि राजा एवं प्रजा दोनों के हित में हो, अन्यायपूर्वक एवं अधर्म युक्त कर नहीं लिया जाना चाहिए, ऐसा करने पर राजा नष्ट हो जाता है। जो राजा अपने कोष में वृद्धि चाहता है, उसे प्रजा पालन का दायित्व अवश्य ही पूरा करना चाहिए।
संकट कालीन करनीति :- ऐसे काल में राजा को कर की मात्रा में वृद्धि करने तथा सामान्यतः करमुक्त मदो पर भी कर लगाने का अधिकार होता है। इसीलिए शुक्र ने सामान्यकाल में तीर्थस्थान व देवस्थान को करमुक्त माना है, किन्तु संकटकाल में नहीं।
कर मुक्ति
शुक्र ने करारोपण के समान कर-मुक्ति की व्यवस्था को भी प्रजा के आर्थिक विकास की दृष्टि से स्वीकार किया है। घरेलू उपभोग हेतु खरीदे जाने वाले धान्य एवं वस्त्र, कुटुम्ब-पालन हेतु दुधारू पशु को पशु कर से मुक्ति, व्यापार में हानि उठाने वाला सौदागर, तीर्थ स्नान व देव स्थान (सामान्यकाल में) नए उद्योग लगाने या नए कृषि कार्य में जब तक दुगुना लाभ-प्राप्त न हो जाए इस नीति से शुक्र की लोक कल्याणकारी नीति का ज्ञान प्राप्त होता है।
विभिन्न प्रकार के कर
(१) यह खेती की उपज पर लगाया जाने वाला कर है। भाग की वसूली के लिए 3 प्रमुख आधारों का उल्लेख किया गया है -
शुक्र के अनुसार, किसी धनी की मदद से, ग्रामपाल नामक भृत्य की मदद से या मात्रहार नामक अधिकारी की मदद से भाग वसूल कर सकता है। शुक्र ने भारतीय परम्परा के अनुसार अनाज या नकद के रूप में कर लेने का उल्लेख किया है। जब किसान भाग जमा कराए तो उसे राजकीय मुद्रायुक्त भागपत्र (रसीद) दिया जाना चाहिए।
झारखंडे राय
झारखंडे राय,भारत के उत्तर प्रदेश की तीसरी विधानसभा सभा में विधायक रहे। 1962 उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में इन्होंने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के 219 - घोसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से भा0क0पा0 की ओर से चुनाव में भाग लिया।
शुक्रनीति
विभिन्न प्रकार के कर
(२) शुल्क : शुक्र के अनुसार राजा को उस क्रेता या विक्रेता से शुल्क प्राप्त करना चाहिए, जो आर्थिक लेन देन में लाभ की स्थिति में हो शुल्क की वसूली में छल कपट नहीं किया जाना चाहिए।
(३) आकर-कर : प्राचीन भारत में खनिज उत्पादन पर लगाए जाने वाले कर को आकर कर कहा जाता था और इसे वस्तु के रूप में वसूला जाता था। शुक्र के अनुसार राजा उत्पादन पर होने वाले व्यय को काटकर, खान से उत्पन्न होने वाली धातुओं-स्वर्ण, रजत, तांबा आदि पर अलग-अलग दर से यह कर प्राप्त करता था। जितनी महंगी धातु, उतना ही अधिक आकर-कर था।
(४) तृण काष्ठादि पर कर : ईंधन के लिए जंगल से लकडी़ एकत्रित करने वालों पर, यह कर वस्तु के रूप में लिया जाता था।
(५) पशु कर : प्राचीन भारत में पशु पालन प्रमुख व्यवसाय था, अतः इस पर कर लगाने की परम्परा भी थी। बकरी, भेड़, गाय, भैंस, आदि सभी पर कर लगाया जाता था। दर अलग-अलग थी।
(६) ब्याज कर : राजा को साहूकार की ब्याज का 32वां हिस्सा कर के रूप मे प्राप्त करने का अधिकार था।
(७) आवासीय एवं व्यावसायिक भूमि पर कर : इस भूमि पर कर की वही दर होनी चाहिए जो कृषि भूमि हेतु तय हो।
(८) यात्री कर : मनु ने जलमार्ग पर, जबकि शुक्र ने थलमार्ग पर कर का उल्लेख किया है। सड़को की रक्षा, मरम्मत तथा सफाई के लिए यात्रियों से कर लेने की व्यवस्था की गई है।
(९) हस्तशिल्पियों व कलाकारों पर कर : शुक्र के अनुसार कारीगरों व शिल्पियों से एक पक्ष में एक दिन (15 दिन में एक बार) निःशुल्क कार्य कराया जाना चाहिए।
कर व्यवस्था के सम्बन्ध में शुक्रनीति में प्रतिपादित किये गए निषेधात्मक एवं सकारात्मक नियमों के उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शुक्रनीति में राज्य की कर व्यवस्था को ‘लोक कल्याणकारी‘ राज्य की अपेक्षाओं के अनुरूप स्वरुप प्रदान किया गया है।
न्याय एवं न्यायपालिका
शुक्र ने न्याय कार्य के महत्व को स्वीकार करते हुए राजा के 8 प्रधान कर्त्तव्यों में दुष्ट-निग्रह को शामिल किया है। यह न्यायिक प्रक्रिया प्रजा को धर्म पालन में मदद करती है। राजा का कर्त्तव्य है कि वह मुकदमों का उचित प्रकार से निर्णय करे और इस बारे में सत्तापूर्वक प्रजाजन से अपने निर्णय का पालन करवाए। शुक्र ने न्याय के अवधारणात्क पक्ष की उतनी विस्तृत व्याख्या नहीं की है, जैसी कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में उपलब्ध है। न्याय के संस्थागत और प्रक्रियात्मक पक्ष का शुक्र ने विस्तृत विवरण दिया है। न्यायपालिका के संगठन, न्यायिक प्रक्रिया तथा मुकदमों से सम्बन्धित पक्षों के अधिकारों एवं दायित्वों का विस्तार से विवेचन किया है।
न्यायालयों का संगठन एवं क्षेत्राधिकार
शुक्र द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत राजा एवं सभा का उल्लेख किया गया है तथा विशेष प्रसंगों में सहायता करने के लिए ‘जूरी‘ का भी उल्लेख किया गया है। शुक्रनीति में राजा को सम्पूर्ण न्याय व्यवस्था का (स्थानीय एवं साधारण मुकदमों के अतिरिक्त) प्रमुख निर्णायक अथवा सर्वोच्च अधिकारी माना गया है, किन्तु यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राजा न्यायपालिका का केवल औपचारिक अध्यक्ष है। शुक्र ने राजा से शास्त्रों के अनुरूप न्यायिक कार्यों को भली भांति देखने की अपेक्षा की गई है। राजा द्वारा अकेले ही सभासदों की सहमति लिए बिना, निर्णय लेने के गम्भीर दुष्परिणामों का भी उल्लेख किया है।
विभिन्न न्यायिक निकाय व प्राधिकारी
(१) सभा - शुक्र ने राज्य के केन्द्रीय न्यायालय को सभा या न्यायसभा कहा है। सभा ऐसा स्थान है जहाँ व्यक्ति के लौकिक आचरण एवं हितों की जांच स्मृति के कानून के अनुसार की जाती है। शुक्र ने ऐसे दस साधनों का उल्लेख किया है, जिनकी मदद से सभा न्याय-कार्य को भली भांति में समर्थ होती है। ये दस साधन हैं-
शुक्र के अनुसार, सभा में प्रथम स्थान राजा का होता है, जो सभा का सभापतित्व करता है। राजा सभा में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है, जिसे शुक्र ने प्राड्विवाक कहा है, जो सभा के अलावा मन्त्रिपरिषद का भी सदस्य होता है। शुक्र ने ब्राह्मण वर्ण को प्राथमिकता देने के साथ ही सभी जातियों से सभा के सदस्य बनाना स्वीकार किया है। अम्बिका प्रसाद वाजपेयी ने कहा है, ‘‘ शुक्र ने सभासदों के सम्बन्ध में एक विशेष सिद्धान्त प्रदान किया है। जिन लोगों का विवाद हो उन्ही के व्यवसाय से सभासद बनाए जाए, जैसे- किसानों के विवाद में किसान क्योंकि वही अपने व्यवसाय के नियमों के विषय में अधिक अच्छी तरह जानते हैं।‘‘ शुक्रनीति का यह विवरण उसकी न्याय व्यवस्था को अधिक उदार तर्कसंगत एवं यथार्थवादी बनाता है।
(२) मुख्य न्यायाधीश : राजा के बाद यही सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकारी माना गया है। इस पद पर शुक्र के अनुसार ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाना चाहिए। जिसका विधि-शास्त्र का ज्ञान अत्यन्त व्यापक व विशेष हो तथा जिसकी निष्पक्षता व निष्ठा संदेह से परे हो।
(३) न्यायालय का कार्मिक वर्ग व साधन : न्यायालय को समुचित संख्या में कर्मचारी व साधन उपलब्ध होने चाहिए अन्यथा न्यायालय अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकते। अतः शुक्र का मत है कि वही न्यायसभा पवित्र होती है, जिसमें मुकदमें के निर्णय के लिए आवश्यक समस्त साधन उपलब्ध हो।
राजा एवं न्यायाधीशों के लिए आचार-संहिता
शुक्रनीति में न्यायाधीशों के मनमाने व्यवहार का निषेध किया गया है। उनके लिए कुछ नियमों की व्यवस्था की गई है। राजा को न्याय करने के अपने कर्त्तव्य का समुचित पालन करना चाहिए तथा न्याय करते हुए विभिन्न जातियों, श्रेणियों और कुलों की परम्पराओं को मानते हुए निर्णय करना चाहिए एवं धर्म का पालन करना चाहिए। सभासदों को सभा में सत्य अवश्य कहना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया के समय राजा या न्यायाधीश को वादी के प्रति सम्मानपूर्वक आचरण करना चाहिए।
न्यायिक प्रक्रिया
(१) व्यवहार : सरल शब्दों में व्यवहार का अर्थ है- 'न्यायालय में चलने वाले मुकदमे की न्यायिक प्रक्रिया'। इस न्यायिक प्रक्रिया द्वारा ही यह मालूम होता है कि कौन व्यक्ति अपराधी है और कौन निरपराधी।
(२) व्यवहार के चरण : शुक्र ने मुकदमे की न्यायिक प्रक्रिया के चार चरण स्वीकार किए है।
शुक्र ने दैवी प्रमाण को मानुष प्रमाण से कम महत्वपूर्ण माना है और इसलिऐ किसी भी प्रकार के मानुष प्रमाण के अभाव में देवी प्रमाण को उचित बताया है। न्यायिक प्रक्रिया का चौथा और अंतिम चरण निर्णय पाद है। शुक्र ने 6 प्रकार के निर्णय बताए है -
शुक्र के अनुसार निर्णय की घोषणा के साथ ही विजेता पक्ष को जयपत्र दिया जाना चाहिए। इसे एक कानूनी दस्तावेज के रूप में भी मान्यता प्रदान की है। न्यायालय में वादी एवं प्रतिवादी दोनों को ही उपस्थित होना चाहिए। शुक्र ने अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत नई व्यवस्थाओं जैसे-पुनर्विचार (रिव्यू) सम्मान, जमानत और नियोगी (वकील) का भी उल्लेख किया है। शुक्र के अनुसार नियोगी को कानून का ज्ञान होना चाहिए एवं उसे नियमानुसार ही शुल्क लेना चाहिए।
अपराध एवं दण्ड
शुक्र ने अपराध के दस प्रकारों का उल्लेख किया है- इनमें राजाज्ञा का उल्लंघन, स्त्री की हत्या, चोरी करना आदि सम्मिलित है। वस्तुतः ये 10 अपराध राज्य, समाज, नैतिकता एवं धर्म के विरूद्ध अपराध है। शुक्र ने दण्डनीय अपराधों में 50 प्रकार के छलों का उल्लेख किया है। शुक्र ने इन्हें राजा के प्रति किए गये अपराध माना है।
अपराधों का वर्गीकरण
कायिक अपराध शरीर से, वाचिक अपराध वाणी से, मानसिक अपराध मन से एवं सांसारिक अपराध किसी के साथ मिलकर या सहयोग से किया जाता है।
शुक्र का मत है कि प्रत्येक अपराध की गुरूता एवं लघुता को जानकर ही अपराधी को दण्डित किया जाना चाहिए।
शुक्रनीति में अपराधों की श्रेणियों का विस्तृत वर्गीकरण किया गया है, जो अपराधों के विषय में शुक्रनीति के व्यवस्थित, व्यावहारिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। शुक्रनीति में सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, राजनैतिक, व प्रशासनिक समस्त प्रकार के अपराधों को महत्व प्रदान करते हुए उनके प्रतिकार की अपेक्षा की गई है। शुक्रनीति में सामान्यतः प्राणदण्ड न देने का प्रावधान किया गया है तथा केवल राजद्रोह जैसे गम्भीर अपराध के लिए वध का दण्ड प्रदान किए जाने के औचित्य का प्रतिपादन किया गया है।
दण्ड का अर्थ एवं महत्व
प्राचीन भारतीय परम्परा में ‘दण्ड‘ शब्द के अनेक अर्थ है। यहां शुक्र ने दण्ड के दो अर्थ किए है-
यद्यपि अन्यत्र शुक्र ने दण्ड का अर्थ सेना, युद्ध एवं न्याय व्यवस्था को भी स्वीकार किया है, वास्तव में दण्ड जनता को बुरे आचरण से मुक्ति दिलाता है। राजा की दण्डयुक्त नीति सभी कार्यो की सिद्धि कराती है और दण्ड धर्मों का परम रक्षक है।
दण्ड के प्रकार
शुक्र के अनुसार केवल उत्तम पुरूष एवं मध्यम पुरूष को वाक्दण्ड या धिक्दण्ड दिया जाना उचित है, अधम पुरूषों पर इनका सुधारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः ये दण्ड इनके लिए नहीं है।
अपराध और दण्ड
शुक्र ने अपराध व दण्ड के पारस्परिक सम्बन्ध को स्वीकार किया है। जो राजा अपराध व दण्ड के इस सम्बन्ध का ध्यान रखते हुए कार्य करता है, उससे प्रजा सन्तुष्ट रहती है। केवल अपराधी ही दण्डनीय है। निरपराधी सदैव अदण्डनीय है। दण्ड की मात्रा, अपराध के अनुसार ही होनी चाहिए। उसे मनमाने ढ़ग से दण्डित नहीं किया जा सकता। राजा को दण्ड देने में अत्यधिक कठोर नहीं होना चाहिए। शुक्र ने एक ही प्रकार के अपराध के लिऐ उत्तम, मध्यम, व अधम पुरूषों के लिए अलग-अलग दण्डों की व्यवस्था की है जिससे शुक्र की दण्ड नीति का विषमतावादी पक्ष स्पष्ट होता है। परन्तु शुक्र ने ऐसे अपराधों का भी उल्लेख किया है, जिनमें दण्ड सबको समान दिया जाता है, जैसे- राजद्रोह। यह उल्लेखनीय है कि शुक्र ने मनु की तुलना में दण्ड के क्षेत्र में अधिक समतावादी व्यवस्था को अपनाया है। आधुनिक दण्ड सिद्धान्त की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि शुक्र ने प्रतिकारात्मक दण्ड सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया है परन्तु शुक्रनीति में अवरोधक, निरोधक और सुधारात्मक दण्ड सिद्धान्तों को अवश्य ही स्वीकार किया गया है।
परराष्ट्र नीति
शुक्र ने प्राचीन भारतीय आचार्यों की परम्परा के अन्तर्गत ही ‘पर-राष्ट्र सम्बन्धों’ अर्थात् अपने राज्य एवं अन्य राज्यों के आपसी सम्बन्धों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है। अध्ययन की दृष्टि से हम इन विचारों को दो प्रमुख भागों में विभाजित कर सकते है -
परराष्ट्र सम्बन्धों का सैद्धान्तिक पक्ष
शुक्र ने राज्यों के वर्गीकरण का आधार उनकी भौगोलिक स्थिति को नहीं माना है अपितु विजिगीषु राजा एवं अन्य राज्यों के बीच उनके राजहित की स्थिति को माना है।
नीति के उपाय
शुक्र ने परराष्ट्र नीति के संचालन में राजहित एवं शक्ति तत्व को पर्याप्त महत्व दिया है। उनके अनुसार प्रत्येक राजा अपने राजहित को ही साध्य मानता है और जब विजिगीषु राजा अन्य राज्यों के सन्दर्भ में अपनी शक्ति के अनुसार नीति के उपायों एवं षड्गुण मंत्र के साधनों का कुशलतम प्रयोग करता हैं तो उसे सफलता मिलती है। शुक्र के अनुसार, जिस प्रकार राजा द्वारा सर्प, हाथी तथा सिंह को अपने वश में किया जाता है, उसी प्रकार से राजा को यथायोग्य उपायों से मित्र तथा शत्रु को अपना वशवर्ती बनाना चाहिए। शुक्र ने नीति के चार परम्परागत उपायों का ही उल्लेख किया है -
साम नीति का प्रयोग, मित्र व शत्रु दोनों के विरूद्ध ही किया जा सकता है। शांति व मैत्री की नीति से जहां मित्रता अधिक मजबूत होती है। वहीं शत्रु राजा के प्रति भी सहायता व सहयोग निश्चित होता है। शत्रु के प्रति सामनीति का प्रयोग दोनों राज्यों की आपसी सुरक्षा में अभिवृद्धि करना है।
भेद नीति के प्रयोग को शुक्र ने मित्र के विरूद्ध अनुचित माना है, किन्तु कुछ स्थितियों में उचित भी माना है। शत्रु राजा के प्रति तीन प्रकार से भेद नीति का प्रयोग किया जा सकता है -
इसमें अतिरिक्त भेद के द्वारा शत्रु राजा व उसकी राजभक्त प्रजा के मध्य मतभेद उत्पन्न कराए जा सकते है।
दण्डनीति का प्रयोग भी मित्र व शत्रु दोनों के विरूद्ध किया जा सकता हैं। मित्र राजा को यह चेतावनी देना कि वह यदि मनमाना व्यवहार करेगा तो मैं तुम्हारा मित्र नहीं रहूँगा- दण्ड नीति है। जबकि शत्रु राजा के दोष प्रकट करना, धन नष्ट करना, युद्ध में कष्ट देना उसके प्रति दण्ड नीति है। यद्यापि शुक्र द्वारा मित्र राजाओं के प्रति भेद व दण्ड नीति को अनैतिक कहा जा सकता है, लेकिन यह उनकी यथार्थवादी नीति है। शुक्र के अनुसार राजा को पर्याप्त सोच-विचार कर ही इन चारों नीति उपायों का प्रयोग करना चाहिए। शुक्र ने अत्यन्त प्रबल शत्रु के लिए साम और दान का, अपने से अधिक बलवान के लिए साम और भेद का, अपने बराबर शक्ति वाले के लिए भेद और दण्ड का प्रयोग उचित माना है।
षड्गुण नीति
इसका अर्थ है - 6 गुण वाली विशिष्ट धारणा। यद्यपि कौटिल्य के समान शुक्र ने इन गुणों का विस्तार से विवेचन नहीं किया है। इसके 6 गुण निम्नलिखित हैं-
(1) सन्धि :- शुक्र ने सन्धि को ऐसा साधन माना है, जिसके द्वारा शक्तिशाली शत्रु से हीनबल राजा की मित्रता होती है अर्थात् हीनबल राजा को सुरक्षा प्राप्त होती है। सन्धि के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा है, ‘‘जिस प्रकार से घने कांटो से घिरे हुए बांसों के समूह को कोई काट या उखाड़ नहीं सकता है, उसी प्रकार से म्लेच्छों से भी सन्धि किए हुए राजा को भी, कोई पराजित नहीं कर सकता।’’ शुक्र एकमात्र ऐसे प्राचीन आचार्य है, जो अपने हित की पूर्ति के लिए अनार्य राजा से भी सन्धि को भी उचित मानते है।
(2) विग्रह :- विग्रह का अर्थ है - राजाओं के मध्य शान्ति व सहयोग की नीति का अन्त एवं तनाव व संघर्ष का आरम्भ। जिस कार्य द्वारा शत्रु को पीड़ित किया जाए और अधीन किया जाए, उसे विग्रह कहते है। वस्तुतः विग्रह ऐसी नीति है, जिसके द्वारा शक्तिशाली राजा, निर्बल राजा को पीड़ित करके, उसे बिना प्रत्यक्ष युद्ध के ही, अपने अनुसार चलने को विवश करता है। यही कारण है कि बुद्धिमान राजा को सन्धि से बंधे हुए शत्रु का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इन्द्र द्वारा वृत्रासुर-वध का उदाहरण देते हुए शुक्र ने कहा है कि इन्द्र ने द्रोह न करने की प्रतिज्ञा के साथ सन्धि करके भी ऐसा किया था। किन्तु शुक्र ने बलवान शत्रु से विग्रह का निषेध किया है। केवल रक्षा के लिए कोई विकल्प शेष न होने पर ही अन्त में विग्रह को शुक्र ने उचित माना है।
(3) यान :- जब अपने इच्छित हित की प्राप्ति के लिए शत्रु राजा का नाश आवश्यक होता है और इस उद्देश्य से उस पर आक्रमण किया जाता है, तब इसे यान कहते है। यान का नकारात्मक उद्देश्य है, शत्रु का नाश करना। किन्तु सकारात्मक उद्देश्य है, आर्थिक सैनिक, व राजनीतिक लाभ की प्राप्ति। केवल शक्तिशाली राजा को निर्बल राजा के विरूद्ध ही यान का प्रयोग करना चाहिए।
(4) आसन :- जहां अन्य आचार्यो ने आसन का अर्थ - शत्रु राजा के प्रति उपेक्षा तटस्थता एवं निष्क्रियता की नीति माना है। शुक्र ने इसे शत्रु राजा के किले या नगर की ऐसी सैनिक घेराबंदी माना है, जो स्वयं की रक्षा करते हुए शत्रु को अपनी शर्तों पर सम्पर्क के लिए विवश करे। आसन द्वारा शत्रु राजा की रसद पंक्ति नष्ट कर दी जाती है। युद्ध सामग्री एवं भोजन सामग्री ईधन आदि की कमी होने पर शत्रु पक्ष में आन्तरिक असंतोष उत्पन्न होता है। और तब वह शत्रु राजा विवश होकर अधीनता स्वीकार कर लेता है।
(5) आश्रय :- जब किसी शक्तिशाली शत्रु राजा द्वारा निर्बल राजा का राज्य नष्ट कर दिया जाये अथवा ऐसी पराजय का संकट आ जाये तो निर्बल राजा को अपनी रक्षा के लिए किसी अन्य शक्तिशाली राजा का आश्रय लेना चाहिए, जिससे उसकी शक्ति मे वृद्धि हो सके।
(6) द्वैधी भाव :- इसका शाब्दिक अर्थ है एक ही समय में दो भावों का पाया जाना जो प्रकट रूप में दिखाया जाता है। गुप्त रूप में उससे ठीक विपरीत आचरण किया जाता है। प्रकट रूप में मित्रता एवं गुप्त रूप में शत्रुता इसकी विशेषता है। सेना के संचालन में भी द्वैधी भाव का शुक्र ने उल्लेख किया है। सेना को अनेक टुकडियों में बांटकर शत्रु को प्रकट रूप में अपने सैनिक बल के बारे में रखना द्वैधी भाव है।
पर-राष्ट्र सम्बन्धों का व्यावहारिक पक्ष
(१) दूत : दूत को शुक्र ने मंत्रिपरिषद के 10 सदस्यों में भी स्थान दिया है। वह कूटनीति एवं विदेशनीति से सम्बन्धित कार्यों को करता है। वह राजा का ऐसा भ्रमणशील प्रतिनिधि है जो अन्य राजाओं से संवाद स्थापित करता है। अतः उसे देश व काल की स्थिति समझाने वाला भाषण कला में कुशल, अन्य की हृदयागत भावना समझने वाला एवं निर्भीक स्वभाव का होना चाहिए।
(२) गुप्तचर : शुक्रनीति में अर्थशास्त्र के समान गुप्तचर की व्यवस्था का व्यापक उल्लेख नहीं किया गया है। गुप्तचर के प्रकारों के विषय में भी शुक्रनीति मौन है, गुप्तचर प्रशासन बाह्य एवं आन्तरिक शत्रुओं से राजा एवं राज्य की रक्षा का प्रमुख साधन है। गुप्तचर का कार्य है- राजा के शत्रु सेवकों व प्रजा के व्यवहार को जानना व उसकी जानकारी राजा को देना। राजा को भी उसकी सत्यता की परीक्षा करते रहना चाहिए तथा असत्यवादी गुप्तचर को दण्डित करना चाहिए।
(४) युद्ध : शुक्र ने बाह्य चुनौतियों से रक्षा के लिए और अपने राज्य के विस्तार के लिए युद्ध की आवश्यकता को स्वीकार किया है। सभी राजा राज्य विस्तार की कामना रखते है। इसलिए परस्पर शत्रुता भी रखते है। शुक्र के अनुसार जब नीति के विभिन्न उपाय एवं षड्गुण मंत्र से भी सफलता नहीं मिले, तब अन्तिम साधन के रूप में युद्ध को अपनाना चाहिए। शुक्रनीति प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में संभवतः एक मात्र ग्रन्थ है, जिसमें युद्ध को परिभाषित किया गया है। शुक्र के अनुसार, परस्पर शत्रु भाव रखते हुए दो राजाओं का अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग करना युद्ध है। शुक्र ने युद्ध में नैतिक नियमों के पालन एवं उल्लंघन के आधार पर, दो प्रकार के युद्ध का उल्लेख किया गया है। धर्म युद्ध, एवं कूटयुद्ध। शुक्र ने धर्म-युद्ध के नैतिक नियमों का विवरण दिया है। किन्तु उन्होंने मनु की तरह कूटयुद्ध पर धर्म युद्ध की श्रेष्ठता का समर्थन नहीं किया है। शुक्र का स्पष्ट मत है कि धर्म युद्ध या कूट युद्ध जिसमें शत्रु का विनाश हो वही उचित है। वास्तव में शुक्र ने यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए धर्म युद्ध पर कूट युद्ध को वरीयता दी है। शुक्र ने युद्ध को पापपूर्ण एवं जघन्य कृत्य नहीं माना, अपितु उल्लेख किया है कि युद्ध में मरने पर क्षत्रिय को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। क्षत्रिय के लिए युद्ध को पवित्र कर्तव्य मानने का आग्रह शुक्र की इस अपेक्षा को व्यक्त करता है कि वह अवसर आने पर युद्ध से पलायन न करें।
(५) पराजित पक्ष के प्रति व्यवहार : शुक्र ने युद्ध में विजय के बाद विजयी राजा को विजित राज्य व उसकी प्रजा के प्रति दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही न करने का परामर्श दिया है। उन्होंने विजयी राजा को विजित राज्य की प्रजा को प्रसन्न रखने का निर्देश दिया है। शुक्र ने विजयी राजा से अपेक्षा की है कि वह शत्रु को जीतकर योग्यतानुसार उससे कर ग्रहण करे, परिस्थिति के अनुसार शत्रु के राज्य के आधे अंश या सम्पूर्ण राज्य पर अपना आधिपत्य कर ले। उसके पश्चात् शत्रु की प्रजा को हर प्रकार से प्रसन्न रखे तथा अपनी प्रजा की भांति ही उसका पालन करे। शुक्र ने राजा को यह परामर्श भी दिया है कि वह विजित राज्य में कार्यरत मन्त्रि परिषद को हटाकर अपने प्रति निष्ठा रखने वाले नवीन मन्त्रि परिषद की नियुक्ति कर दे। यदि वह पराजित राजा का राज्य छीन ले तो उसे, जागीर आदि जीविका के लिए प्रदान करे। विजेता राजा को जीते गए राज्य में स्वेच्छाचारी ढंग से शासन नहीं करना चाहिए। उसकी पुत्रवत् रक्षा करते हुए उसे प्रसन्न रखा जाना चाहिए और उसे अपना बना लेना चाहिए। वस्तुतः शुक्र के इस विवरण में यह भाव निहित है कि पराजित राज्य की प्रजा एवं समाज के धार्मिक नैतिक व सामाजिक मूल्यों की रक्षा की जानी चाहिए और प्रजा का पालन भी किया जाना चाहिए।
शुक्र का महत्व व मूल्यांकन
मनु मूलतः धर्मशास्त्रीय विचारक है, कौटिल्य अर्थशास्त्रीय विचारक है, जबकि शुक्र राजनीतिक विचारक हैं। इसीलिए प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिन्तन में उनका विशिष्ट स्थान व महत्व है। अल्टेकर का मत है, ‘‘शुक्रनीति में प्रशासनिक महत्व की ऐसी अनेक सूचनाऐं मिलती है, जो अर्थशास्त्र सहित अन्य किसी ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं है। यह सत्य है कि शुक्र ने राज्य के सैद्धान्तिक पक्षों की विस्तार से विवेचना नहीं की है, परन्तु प्राचीन भारत में व्यावहारिक पक्ष पर ही प्रकाश डालने की परम्परा थी। अध्ययन की सुविधा के लिए शुक्र के योगदान को निम्नलिखित बिन्दुओं के रूप में समझा जा सकता है -
(1) दण्डनीति को सर्वप्रमुख विद्या के रूप में मान्यता : शुक्र ने दण्डनीति शास्त्रीय औशनस सम्प्रदाय का अनुकरण करते हुए सैद्धान्तिक एवं धर्मशास्त्रीय ज्ञान पर व्यावहारिक व लौकिक ज्ञान की श्रेष्ठता को प्रतिपादित किया है। दण्डनीति के प्रयोग से राजा को सभी फलों की सिद्धि होती है, यहां तक कि वह सतयुग की स्थापना भी कर सकता है।
(2) उदार एवं व्यावहारिक सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिपादन : शुक्र ने समाज-संगठन के आधार के रूप में वर्ण व्यवस्था को मान्यता दी है। किन्तु उन्होंने कर्मानुसार वर्ण व्यवस्था की धारणा का समर्थन किया है। इस प्रकार शुक्र ने जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था में निहित स्वार्थ एवं अयोग्यता की उपेक्षा करने की कोशिश की है और कर्म, योग्यता व प्रतिभा के आधार पर वर्ण व्यवस्था के पुनः निर्माण का विचार दिया है। वर्ण एवं जाति का महत्व विवाह एवं भोजन सामुदायिक जीवन में होता है। राष्ट्र प्रशासन जैसे सार्वजनिक व राजनीतिक कार्य में वर्ण एवं जाति की तुलना में कर्मशील व गुण पर आधारित योग्यता व विशेषज्ञता का ही महत्व होता है। मनु की तुलना में शुक्र के विचार पर्याप्त उदार हैं और उस सामाजिक परिवर्तन की ओर संकेत करते है जो उनके युग में जन्म ले रहा था।
(3) राज्य का सावयव सिद्धान्त : भारतीय परम्परा का अनुकरण करते हुए ‘सप्तांग राज्य’ की धारणा को स्वीकारा है। उन्होंने राज्य के सातों अंगों की तुलना मानव शरीर के अंगो से की है। शुक्र ने राज्य को वृक्ष की भी उपमा दी है, राज्य जैसी अमूर्त रचना को स्पष्ट करने की दृष्टि से शुक्र का यह विवरण महत्वपूर्ण है।
(4) राज्यों का वर्गीकरण : शुक्रनीतिसार ऐसा एकमात्र प्राचीन भारतीय ग्रन्थ है, जिसने एक सुनिश्चित आधार पर राजतन्त्रीय राज्य के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया है। यह वर्गीकरण प्राचीन भारत की राजतन्त्रात्मक साम्राज्यवादी शासन प्रणाली की ओर भी संकेत देता है।
(6) प्राचीन मन्त्रि परिषद का विकस : शुक्रनीति ही एकमात्र ऐसा ग्रन्थ है, जिसमें स्पष्ट रूप से मन्त्रियों के वरीयता क्रम, उनके वेतन में अन्तर, कार्यालय आदि को प्रकट किया गया है। शुक्र ने ही सर्वप्रथम मन्त्रिपरिषद की विभागीय पद्धति, मन्त्रियों के विभाग परिवर्तन, मन्त्रालयों के संगठन आदि का उल्लेख किया है। शुक्र ने ही सर्वप्रथम मन्त्रि परिषद की सुनिश्चित एवं लिखित कार्यप्रणाली का भी स्पष्ट उल्लेख किया है।
(7) कोष, अर्थ-व्यवस्था एवं प्रजाहितकारी राज्य : यह उल्लेखनीय है कि काल-सापेक्ष, आदर्श कोष की धारणा का उल्लेख केवल शुक्र ने ही किया है। यह कोष इतना संपन्न होना चाहिए कि कर जमा न होने पर भी 20 वर्ष तक प्रजा व सेना की रक्षा करने में समर्थ हो। शुक्र एकमात्र ऐसे राजशास्त्री है, जिन्होंने राज्य की आय-व्यय की वार्षिक योजना का उल्लेख किया है। मनु, कौटिल्य आदि आचार्यों की तुलना में शुक्र का व्यय विवरण अधिक स्पष्ट, निश्चित एवं नियमबद्ध है। शुक्र ने अपने व्यय के विवरण में जन कल्याण एवं समाज कल्याण पर भी बल दिया है।
(8) विकसित प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण : शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था मनुस्मृति की तुलना में पर्याप्त जटिल एवं विकसित है। इसमें लिखित कार्यालय पद्धति, राजसेवकों की आचार संहिता, न्यूनतम एवं अधिकतम वेतन के सिद्धान्त आदि का भी उल्लेख किया गया है। शुक्र ने कार्मिकों की सेवा अवधि, पदोन्नति, पद-अवनति, प्रशिक्षण, गणवेश आदि के नियमों का भी उल्लेख किया है। शुक्र ने प्रशासन की इस कार्मिक व्यवस्था के अन्तर्गत कुछ ऐसी व्यवस्थाओं का भी उल्लेख किया है जो आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं के पर्याप्त निकट प्रतीत होती हैं। उन्होनें सामान्य विश्राम, अवकाश, स्वास्थ्य अवकाश, पेंशन सहित सेवानिवृति, पारिवारिक पेंशन, भविष्य निधि, बोनस आदि का भी उल्लेख किया है।
(9) न्याय प्रशासन का श्रेष्ठ विवरण : यद्यपि शुक्र ने न्याय प्रशासन में धर्मशास्त्रीय परम्परा का अनुकरण किया है, किन्तु इसके साथ ही उन्होनें न्याय प्रशासन में कुछ नए तत्वों का उल्लेख किया है। न्याय सभा के लिए सदस्यता में केवल ब्राह्यण वर्ण की अनिवार्यता नहीं, जूरी प्रणाली, सम्मन, जमानत, अपील एवं पुनः विचार, नियोगी (वकील) आदि इसमें सम्मिलित है।
(10) पर-राष्ट्र सम्बन्धों की सैद्धान्तिक एवं यथार्थवादी विवेचना : जहां इस क्षेत्र में मनु आदर्शवादी अधिक हैं, वहीं शुक्र ने यथार्थवादी सम्बन्धों का प्रमुख आधार ही राज्यों की आपसी अविश्वसनीयता को स्वीकार किया है। उन्होंने राजहित एवं शक्ति के तत्वों को ही विदेश नीति के संचालन में प्रमुख स्थान दिया है, जो आधुनिक काल के समान है। यद्यपि शुक्र ने पराजित राजा एवं पराजित प्रदेश के आदर्शवादी पक्ष का समर्थन किया है किन्तु ऐसे व्यवहार का अन्तिम उद्देश्य यथार्थवादी ही है। ऐसी नीति पराजित पक्ष पर विजेता राजा की विजय को स्थायित्व प्रदान करती है।
(11) शुक्र ने राज्य एवं राष्ट्र के मध्य भेद को स्पष्ट किया है तथा यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्र सम्प्रदाय का नियंत्रण ही उसे राज्य का स्वरूप प्रदान करता है। इस प्रकार शुक्र ने अपने युग की राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अन्तर्गत पाए जाने वाली राजनीतिक व्यवस्था का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। बेनी प्रसाद का मत है कि शुक्रनीतिसार प्राचीन हिन्दू समाजिक व राजनीतिक परम्परा में लिखा गया ऐसा अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रन्थ है, जिसने सभी विषयों को स्पर्श किया है और उन्हें संवारा व समृद्ध भी किया है। अल्टेकर के अनुसार ’’प्राचीन भारतीय राजनीति के अध्ययनकर्ताओं के लिए यह अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसके साथ ही भारतीय चिन्तन परम्परा में उनका विशिष्ट स्थान है।’’
ग्रंथसूची
ग्रंथसूची से तात्पर्य अंग्रेजी शब्द 'बिब्लियोग्रैफी' से है, जो बहुत ही व्यापक है तथा जिसकी किसी एक निश्चित परिभाषा के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। 1961 में पेरिस में यूनेस्को के सहयोग से 'इफ्ला' (इंटरनेशनल फेडरेशन ऑव लाइब्रेरी एसोसिएशंस) की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें इस शब्द की परिभाषा के प्रश्न पर भी विचार किया गया था और सर्वसम्मति से अंतत: इस शब्द की निम्नलिखित परिभाषा स्वीकृत की गई थी :
'इफ्ला' द्वारा स्वीकृत उक्त परिभाषा में मुख्य तीन अर्थ शामिल किए गए हैं :
इसके अंतर्गत ग्रंथ का बाह्य रूप में प्रत्येक प्रकार का अध्ययन, जिससे ग्रंथ के इतिहास, निर्माण आदि का ज्ञान हो, आ जाता है। इस प्रकार कागज की निर्माणविधि, मुद्रणकला का इतिहासविकास, चित्रों के मुद्रण की विविध पद्धतियाँ, ग्रंथ के निर्माणकाल में की जानेवाली विविधि क्रियाएँ आदि सभी बातें 'ग्रंथसूची' शब्द के अंतर्गत आ जाती हैं।
कोकौषक
ग्रंथसूची (बिब्लियोग्रैफी) वस्तुत: सूचीपत्र (कैटलॉग) का ही एक रूप है, पर दोनों शब्द पर्यायवाची नहीं हैं। सूचीपत्र से किसी एक पुस्तकालय या संग्रहालय में उपलब्ध साहित्य का ज्ञान होता है। सूचीपत्र किसी प्रकाशक द्वारा प्रकाशित ग्रंथों की सूची मात्र भी हो सकता है तथा किसी पुस्तक विक्रेता द्वारा बेचे जानेवाले ग्रंथों की सूची भी। सूचीपत्र में जो ग्रंथ सम्मिलित किए जाते हैं, उनका न्यूनतम विवरण, (यथा लेखक एवं ग्रंथ का नाम तथा प्रकाशन तिथि,) दे देना ही पर्याप्त समझा जाता है। इससे किसी ग्रंथ के अस्तित्व मात्र का ज्ञान ही हो पाता है। सूचीपत्र तैयार करने की विधि भी सरल है। वह या तो ग्रंथों को देखकर तैयार किया जाता है या किसी दूसरे सूचीपत्र की सहायता से। कभी कभी सूचीपत्र तैयार करने में दूसरे पुस्तकालयों तथा विद्वानों की सहायता भी ली जाती है। सूचीपत्र में ग्रंथों का जो विवरण दिया जाता है, उससे काई व्यक्ति यह पता नहीं लगा सकता कि किसी ग्रंथ का मुद्रण किन परिस्थितियों में हुआ तथा उस ग्रंथ के बाद के संस्करणों (एडीशंस) में यदि कोई परिवर्तन, संशोधन किया गया, तो क्यों?
ग्रंथसूची (बिब्लियोग्रैफी) का क्षेत्र भी यद्यपि कुछ अंशों तक सीमित रहता है, तथापि उसकी सीमा एक ओर यदि न्यूनतम हो सकती है तो दूसरी ओर अति विस्तृत भी। ग्रंथसूची के अंतर्गत किसी एक लेखक, प्रकाशक, मुद्रक, विषय, काल या देश (या प्रकाशनस्थान) से संबंधित ग्रंथों की सूची को लिया जा सकता है। यदि किसी पुस्तकालय में उपलब्ध किसी एक लेखक, प्रकाशक, मुद्रक, विषय, काल या देश से संबंधित ग्रंथों; या अन्य प्रकार की ग्रंथ सदृश सामग्री (बुक-लाइक मैटीरियल्स), यथा सभी प्रकार का प्रकाशित अप्रकाशित साहित्य, पैंफ्लेट, पत्रपत्रिकाएँ, समाचारपत्र और उनमें छपी रचनाओं के 'रिप्रिंट', नक्शे, चित्र, माईक्रोफिल्म सामग्री, हस्तलिखित ग्रंथ आदि की सूची किसी विशेष उद्देश्य एवं क्रम से तैयार की जाय तो उसे ग्रंथसूची कहा जायगा। इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिये एक उदाहरण लेना अप्रासंगिक नहीं होगा। नागरीप्रचारिणी सभा, काशी, के आर्यभाषा पुस्तकालय में उपलब्ध सभी ग्रंथों की सूची को 'आर्यभाषा पुस्तकालय का सूचीपत्र' कहा जायगा। यदि वहाँ उपलब्ध प्रेमचंद से संबंधित तथा उनके द्वारा लिखित सभी ग्रंथों की सूची तैयार की जाए तो उसे 'प्रेमचंद की ग्रंथसूची' माना जायगा, यद्यपि उसे 'आर्यभाषा पुस्तकालय में प्रेमचंद कृत तथा प्रेमचंद संबंधी साहित्य का सूचीपत्र' भी कहा जा सकता है।
ग्रंथसूची किसी न किसी प्रकार की सीमा से प्रतिबंधित रहती है। यह सीमा बहुत व्यापक और बहुत छोटी भी हो सकती है। यदि उक्त उदाहरण में प्रेमचंद द्वारा लिखित तथा उनसे संबंधित केवल उसी साहित्य की सूची तैयार की जाए जो किसी एक निश्चित अवधि में प्रकाशित हुआ हो, यथा 1920 से 1930 के बीच, तो यह ग्रंथसूची 'प्रेमचंद' विषय तक तो सीमित है ही, एक निश्चित काल से भी सीमित है। इस ग्रंथसूची को, यदि कोई चाहे तो, 'प्रेमचंद का कहानी साहित्य : 1920- 1930' तक भी सीमित किया जा सकता है। इसके विपरीत यदि कोई चाहे तो संसार की सभी भाषाओं में अनुवादित और प्रकाशित प्रेमचंद कृत और उनसे संबंधित संपूर्ण साहित्य को भी सम्मिलित कर सकता है। ऐसी स्थिति में ग्रंथसूची की सीमा बहुत अधिक बढ़ जाएगी। कहने का मंतव्य यही है कि ग्रंथसूची हमेशा किसी न किसी दिशा तक सीमित रहती है, पर इसके विपरीत सूचीपत्र का किसी एक विषय, काल या स्थान तक सीमित होना आवश्यक नहीं।
सूचीपत्र की तुलना में ग्रंथसूची अपने उद्देश्य में भी सीमित होती है। विषय एवं उद्देश्य के अनुसार ही ग्रंथसूची में ग्रंथों का क्रम (अरेंजमेंट) रहता है तथा ग्रंथसूची की एक मुख्य विशेषता यह भी होती है कि अपनी निर्धारित सीमा में वह सर्वांगसंपूर्ण होती है यद्यपि आजकल कुछ नए एवं कठिन विषयों के लिये केवल चुने हुए साहित्य की ग्रंथसूची (सेलेक्टिव बिब्लियोग्रैफी) भी संकलित की जाने लगी है।
ग्रंथसूची और सूचीपत्र में दूसरा मुख्य अंतर यह होता है कि सूचीपत्र का उपयोग मुख्यत: पुस्तकालय के सदस्य या अनुसंधानकर्ता आवश्यक ग्रंथ प्राप्त करने या उनके संबंध में आवश्यक संक्षिप्त विवरण प्राप्त करने के लिये करते हैं। इसके विपरीत ग्रंथसूची का उपयोग किसी एक निश्चित एवं सीमित उद्देश्य के लिये ही किया जाता है। सूचीपत्र से सामान्यत: किसी ग्रंथ के संबंध में लेखक का नाम तथा उसकी प्रकाशनतिथि ही ज्ञात हो सकती है, पर ग्रंथसूची में दिए गए विवरण से सभी प्रकार का आवश्यक संभावित विवरण्‌, जैसे ग्रंथ का लेखक, नाम, मूल्य, पृष्ठसंख्या, प्रकाशक, प्रकाशनस्थान और तिथि, आकार प्रकार, संस्करण, प्रकाशन संबंधी कोई महत्वपूर्ण तथ्य तथा इसी प्रकार का अन्य विवरण भी प्राप्त होता है।
प्रकार
ग्रंथसूची कई प्रकार की हो सकती है, पर इसके मुख्य रूप निम्न लिखित हैं :
राष्ट्रीय ग्रंथसूची (नेशनल बिब्लियोग्रैफी)
अर्थात्‌ किसी देश में प्रकाशित समस्त साहित्य की सूची।
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी देश में प्रकाशित संपूर्ण साहित्य उस देश की जनता को बिना किसी आपत्ति के सुलभ होना चाहिए। कोई व्यक्ति या संस्था सभी प्रकाशित साहित्य नहीं खरीद सकती। अत: यह साहित्य किसी ऐसी जगह सुरक्षित रखा जाना चाहिए जहाँ सभी लोग समान रूप से उसका उपयोग कर सकें। यह कार्य देश विशेष की सरकार द्वारा ही संभव है। इसी उद्देश्य से संसार के प्राय: सभी देशों में राष्ट्रीय पुस्तकालय (नेशनल लाइब्रेरी) स्थापित किए गए हैं। पर केवल इतने से ही समस्या हल नहीं हो जाती। पुस्तकालय में क्या क्या साहित्य संग्रहीत किया गया है, तथा कोई ग्रंथ है या नहीं, यह जानने का कोई साधन हुए बिना पुस्तकालय का पूरा पूरा उपयोग नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह भी है कि किसी भी देश की संस्कृति इतनी संपन्न नहीं होती कि वह दूसरे देशों से बिना कुछ लिए दिए ही फलती फूलती रहे। आजकल जब कि विज्ञान एवं मानवता की दृष्टि से समस्त विश्व का एक सूत्र में आबद्ध होना आवश्यक समझा जाने लगा है, अनुसंधानकर्ताओं के लिये भी यह आवश्यक हो गया है कि वे दूसरे देशों में हुई तथा हो रही प्रगति से अवगत रहें। अत: प्रत्येक देश की सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह कोई ऐसा साधन प्रस्तुत करे जिससे देश के लोगों को ही नहीं वरन्‌ विदेशियों की भी देश में प्रकाशित सहित्य की सूचना मिले। राष्ट्रीय ग्रंथसूची इसी उद्देश्य की पूर्ति करती है। राष्ट्रीय ग्रंथसूची में किसी देश में प्रकाशित सभी प्रकार के एवं सभी विषयों के समस्त ग्रंथों का विवरण दिया रहता है। यह सूची प्राय: देशविशेष के राष्ट्रीय पुस्तकालय में संग्रहीत साहित्य के आधार पर तैयार की जाती है।
अभी तक किसी भी देश में ऐसी राष्ट्रीय ग्रंथसूची तैयार नहीं हो सकी है जिसमें उस देश में प्रकाशित संपूर्ण साहित्य का विवरण हो। राष्ट्रीय ग्रंथसूची वस्तुत: इसी सदी की देन है। ब्रिटेन जैसे देश में भी 1950 से पूर्व कोई राष्ट्रीय ग्रंथसूची नहीं थी। वहाँ 1950 से ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्रैफी का प्रकाशन आरंभ हुआ। यह सूची यहाँ के राष्ट्रीय पुस्तकालय- ब्रिटिश म्यूजियम के पुस्तकालय- में कापीराइट कानून के अंतर्गत प्राप्त हुए ग्रंथों के आधार पर तैयार की जाती है।
राष्ट्रीय ग्रंथसूची के प्रसंग में विश्व ग्रंथसूची (यूनिवर्सल बिब्लियोग्रेफी) पर ध्यान जाना स्वाभाविक है। विश्व ग्रंथसूची के लिये विश्व में 18वीं सदी से ही समय समय पर अनेक प्रयत्न किए गए, पर कोई भी प्रयत्न सफल न हो सका। विश्व ग्रंथसूची को ध्यान में रखकर ही ब्रिटेन की रायल सोसायटी ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक साहित्य का सूचीपत्र (कैटलॉग ऑव सांइटिफिक पेपर्स) प्रकाशित करना आरंभ किया, पर शीघ्र ही यह प्रयास स्थगित कर देना पड़ा। इसके बाद उक्त सूचीपत्र के पूरक के रूप में र्वज्ञानिक साहित्य का अंतर्राष्ट्रीय सूचीपत्र (इंटरनेशनल कैटलॉग ऑव साइंटिफिक लिट्ररेचर) की योजना बनी। यह योजना भी कुछ समय तक ही चल सकी। उक्त दोनों योजनाओं की असफलता से विश्व ग्रंथसूची से संबंधित अनेक समस्याओं का पता चला जिनकी ओर विद्वानों का ध्यान साधारणत: नहीं गया था। इन दोनों योजनाओं के बाद भी रायल सोसायटी इस क्षेत्र में कुछ न कुछ करती रही है।
कोई भी पुस्तकालय कितना ही अधिक धन व्यय क्यों न करे, सभी देशं का संपूर्ण प्रकाशित साहित्य वह नहीं खरीद सकता। ब्रिटिश म्यूजियम के पुस्तकालयाध्यक्ष एंथोनी पानिजी इस पुस्तकालय में विश्व के सभी देशों में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रखना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने विश्व की सभी भाषाओं के श्रेष्ठ साहित्य को प्राप्त करने का प्रयत्न किया पर कई कारणों से वे अपने प्रयत्नों में सफल न हो सके। अमेरिका का कांग्रेस पुस्तकालय भी, जो विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय माना जाता है, विश्वपुस्तकालय नहीं कहा जा सकता। पर विश्व के बड़े पुस्तकालयों के सूचीपत्र बहुत कुछ अंशों में 'विश्व ग्रंथसूची' की कमी की पूर्ति कर देते हैं क्योंकि इन पुस्तकालयों में विश्व के सभी देशों में प्रकाशित उपयोगी एवं महत्वपूर्ण ग्रंथों का संग्रह करने का प्रयत्न प्रारंभ से ही किया जाता रहा है।
आधुनिक युग में विश्व ग्रंथसूची के महत्व का अनुमान केवल इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि यूनेस्को का प्राय: प्रत्येक विभाग (डिपाटमेंट) और शाखा (एजेंसी) ग्रंथसूची के विकास में किसी न किसी रूप में संबद्ध है तथा विविध विषयों की ग्रंथसूची तैयार करन एवं उनसे संबद्ध समस्याओं के हल के लिये यूनेस्कों ने अलग अलग समितियाँ स्थापित की है। विश्व में ग्रंथसूची की वर्तमान स्थिति में सुधार के उद्देश्य से 1950 में पेरिस में यूनेस्को के तत्वावधान में जो अंतर्राष्ट्रीय कानफरेंस हुई थी, उसके सदस्य सर्वसम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक देश में 'ग्रंथसूची केंद्र' (बिब्लियोग्रैफिक सेंटर) स्थापित किया जाना चाहिए, जहाँ ग्रंथसूची से संबंधित विविध आवश्यक कार्य किए जा सकें। बाद में इन्हीं केंद्रों की सहायता से वहां की राष्ट्रीय ग्रंथसूची भी प्रकाशित की जा सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित ये ग्रंथसूची केंद्र विश्व ग्रंथसूची के लिये नींव के समान उपयोगी होंगे।
सूचीपत्र
सूचीपत्र भी कुछ सीमा तक ग्रंथसूची का रूप ले सकते हैं। यदि किसी पुस्तकालय में उपलब्ध केवल किसी एक निश्चित विषय के ग्रंथों का सूचीपत्र तैयार किया जाय तो उसे कुछ अंशों तक ग्रंथसूची के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अधिकांश प्रसिद्ध एवं बड़े पुस्तकालयों के विषय सूचीपत्र (सब्जेक्ट कैटलॉग) कालांतर में विषय ग्रंथसूची (सब्जेक्ट बिब्लियोग्रैफी) का महत्व प्राप्त कर लेते हैं।
सूचीपत्रों में शामिल किए गए ग्रंथों की विशेषता प्राय: यह नहीं होती कि वे किसी लेखकविशेष की कृतियाँ होते हैं, या इसलिये कि सभी ग्रंथ किसी एक विषय से संबंधित होते हैं, यद्यपि कुछ सूचीपत्रों के संबंध में उपर्युक्त दोनों या कोई एक बात सही भी हो सकती है। वरन्‌ उन ग्रंथों में विशेषता यह होती है कि वे किसी एक प्रकाशक द्वारा प्रकाशित होते हैं, किसी पुस्तक विक्रेता के यहाँ क्रयार्थ प्राप्त होते हैं या वे किसी पुस्तकालय के संग्रह में होते हैं। पर बड़े पुस्तकालयों (विशेषकर राष्ट्रीय पुस्तकालयों) के सूचीपत्र का महत्व ग्रंथसूची के समान होता है। इसी कारण ब्रिटेन के ब्रिटिश म्यूजियम पुस्तकालय, अमेरिका के कांग्रेस पुस्तकालय और फ्रांस के 'बिब्लिओथेक नेशनल' (राष्ट्रीय पुस्तकालय) के सूचीपत्रों की गणना ग्रंथसूची की कोटि में होती है।
विषय ग्रंथसूची (सब्जेक्ट बिब्लियोग्रैफी)
इनके संकलन का मुख्य उद्देश्य तथा इनमें शामिल ग्रंथों की मुख्य समानता केवल यह होती है कि वे किसी एक विषय से संबद्ध होते हैं। यह ग्रंथसूची, अन्य प्रकार की ग्रंथसूचियों के समान समसामयिक (करेंट) ग्रंथों की भी हो सकती है तथा पूर्वकालीन (रिट्रास्पेक्टिव) ग्रंथों की भी। यह विशद (कांपिहेंसिव) भी हो सकती है या केवल चुने हुए साहित्य की भी (सलेक्टिव), इसी प्रकार उसमें शामिल ग्रंथों के विवरण के साथ टिप्पणी (एनोटेशन) भी हो सकती है तथा नहीं भी। इसका प्रकाशन पत्रपत्रिका के रूप में निर्धारित समय में भी हो सकता है, छोटी पुस्तिका (पैंफ्लेट और मोनोग्राफ) के रूप में भी और स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी।
सहायक ग्रंथसूची
विश्वविद्यालयों की पाठ्यपुस्तकों (टेक्स्ट बुक) तथा वैज्ञानिक ग्रंथों के कुछ परिच्छेदों के अंत में और कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधानात्मक ग्रंथों के अंत में कभी कभी स्वतंत्र अध्याय या परिशिष्ट के रूप में लेखक 'सहायक ग्रंथसूची', 'अन्य साहित्य', 'पठनीय साहित्य' या उपयोगी साहित्य, आदि शीर्षक देकर कुछ ग्रंथों की सूची देते हैं। कुछ पत्रपत्रिकाओं में प्रकाशित महत्वपूर्ण लेखों के अंत में भी कभी कभी सहायक ग्रंथसूची दी रहती है। इसी प्रकार विश्वकोशों एवं शोध लेखों के अंत में संक्षिप्त ग्रंथसूची दी होती है। इन्हें भी ग्रंथसूची का ही एक रूप मानना चाहिए।
ग्रंथसूचियों की ग्रंथसूची (बिब्लियोग्रैफी ऑव बिब्लियोग्रैफीज)
विश्व के सभी देशों में प्रकाशित ग्रंथों की निरंतर वृद्धि के साथ ही साथ लेखक तथा विषय ग्रंथसूची (आथर ऐंड सब्जेक्ट बिब्लियोग्रैफीज) की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। पाश्चात्य देशों में प्राय: सभी प्रसिद्ध लेखकों की ग्रंथसूची प्रकाशित हो चुकी है। कुछ लेखकों की तो कई ग्रंथसूचियाँ अलग अलग उद्देश्य से प्रकाशित हुई हैं। लेकिन केवल ग्रंथसूची के प्रकाशित हो जाने से ही समस्या हल नहीं हो जाती। किस किस लेखक की तथा किस किस विषय की एवं किस प्रकार की ग्रंथसूचियाँ उपलब्ध हैं, यह जानने के लिये जब तक कोई साधन न हों, तब तक उपलब्ध ग्रंथसूचियों का पूरा पूरा उपयोग नहीं किया जा सकता। इसी उद्देश्य से अब 'ग्रंथसूचियों की ग्रंथसूची' के संकलन की ओर पाश्चात्य विद्वानों का ध्यान आकर्षित हुआ है और यूरोपीय भाषाओं में अब तक कई छोटी बड़ी 'ग्रंथसूचियों की ग्रंथसूची' प्रकाशित हो चुकी है। इस संबंध में थियोडोर वेस्टरमैन द्वारा संकलित 'ए वर्ल्ड बिब्लियोग्रैफी ऑव बिब्लियोग्रैफी' (तृतीय संस्करण, 1955-56, 3 जिल्द) मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। इस विशाल ग्रंथ में विश्व की भाषाओं में प्रकाशित 84, 403 ग्रंथसूचियों का सटिप्पण विवरण दिया गया है।
साहित्य निर्देशिका (गाइड टु लिटरेचर)
इसी सदी के आरंभ में ग्रंथसूची का यह नया रूप प्रकाश में आया है। इस प्रकार एक विषय के प्रकाशित अप्रकाशित महत्वपूर्ण साहित्य का विशद परिचय दिया रहता है। हिंदी में भी इस प्रकार की एक ग्रंथसूची प्रकाशित हो चुकी है।
ग्रंथसूची के उपर्युक्त प्रकारों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार भी हैं जिनमें अनुक्रमणिकाएँ (इंडिसेज) तथा ऐब्सट्रैक्ट्स मुख्य हैं।
ग्रंथसूची का क्रम (अरेंजमेंट ऑव बिब्लियोग्रैफी)
किसी भी ग्रंथसूची के संकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक बात यह है कि उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। ग्रंथसूची में शामिल किए जानेवाले ग्रंथों का क्रम उसके उद्देश्य पर ही निर्भर रहना है। किसी भी ग्रंथसूची में शामिल किए जानेवाले ग्रंथ निम्नलिखित क्रमों (अरेंजमेंट) में से किसी भी क्रम में रखे जा सकते हैं :
(1) अकारादि क्रम। लेखक के नामानुसार, ग्रंथ के नामानुसार, विषय के नामानुसर या प्रकाशन स्थान के नामानुसार।
(2) कालक्रम,
(3) वर्गीकृत,
(5) ग्रंथों के प्रकारानुसार।
यदि ग्रंथसूची का उद्देश्य प्रत्येक ग्रंथ का विवरण देना मात्र है तो सभी ग्रंथ लेखकों के नाम से अकारादि क्रम से रखना उपयुक्त होगा। यदि ग्रंथसूची का उद्देश्य किसी विषय के इतिहास का विकास बतलाना या किसी प्रसिद्ध लेखक के साहित्यविकास का परिचय देना है तो सभी ग्रंथ कालक्रम (क्रोनोलॉजिकल) अरेंजमेंट से रखे जाने चाहिए। यदि पाठकों को उपयोगी एवं महत्वपूर्ण ग्रंथों के संबंध में दिशप्रदर्शन करना हो तो ग्रंथसूची के अंत में अकारादि क्रम में विषय अनुक्रमणी (सब्जेक्ट इंडेक्स) देकर ऐसा किया जा सकता है और यदि ग्रंथसूची का उद्देश्य केवल यह बतलाना है कि विषय पर अब तक कौन कौन से ग्रंथ लिखे जा चुके हैं तथा किस अंग की अभी तक कमी है तो किसी वर्गीकरण पद्धति (क्लासीफिकेशन सिस्टम) के आधार पर संपूर्ण साहित्य को वर्गीकृत क्रम (क्लासफाइड अरेंजमेंट) में रखा जा सकता है। इसी प्रकार यदि ग्रंथसूची में शामिल किए जानेवाले ग्रंथों का महत्व किसी स्थान या भौगोलिक क्षेत्र के कारण है तो सभी साहित्य भौगोलिक क्रम में रखा जा सकता है।
ग्रंथवर्णन
ग्रंथसूची के सामान यह अर्थ भी सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होता है। यह अर्थ वस्तुत: मशीन युग से पूर्व तथा मशीन युग के आरंभ में प्रकाशित ग्रंथों के लिये ही मुख्य रूप से प्रयुक्त होता है। आधुनिक काल में वैज्ञानिक यंत्रों का इतना अधिक विकास हो चुका है, तथा मुद्रणकला के क्षेत्र में भी इतनी अधिक प्रगति हो चुकी है कि किसी एक ग्रंथ की लाखों करोड़ों प्रतियाँ बिना किसी शारीरिक श्रम के मुद्रित की जा सकती हैं, साथ ही इस बात की जरा भी संभावना नहीं रहती कि इन प्रतियों में आपस में किसी प्रकार का अंतर होगा। अत: आधुनिक काल में मुद्रित ग्रंथों के 'वर्णन' का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ग्रंथवर्णन से तात्पर्य ग्रंथ के विषयवर्णन से नहीं वरन्‌ ग्रंथ के बाह्य रूप, उसके निर्माण एवं अस्तित्व में आने की विविध क्रियाओं से है।
मशीन युग से पूर्व जब ग्रंथ हाथ से लिखे जाते थे, इस बात की अपेक्षा ही नहीं की जा सकती थी कि एक ही ग्रंथ की कोई भी दो प्रतियाँ प्रत्येक प्रकार से समान होगी। और तो और, उनका कागज भी एक सा नहीं हो सकता था, फिर लिखावट, चित्रकारी, पैराग्राफ, 'प्रूफ' की अशुद्धियाँ, हाशिया, आदि में तो और भी ज्यादा असमानता रहती थी। मुद्रणकला के आविष्कार के लगभग 100 वर्षों या इससे कुछ अधिक समय बाद तक भी मुद्रणकला का विकास अच्छी तरह नहीं हो पाया था। इस समय भी मुद्रणसंबंधी अधिकांश कार्य मानव शक्ति (हाथ या पैर) द्वारा होते थे। अत: यह स्वाभाविक था कि एक ही ग्रंथ की दो प्रतियों में कुछ न कुछ अंतर हो। उस काल के छपे ग्रंथों को देखने पर पता चलता है कि एक ही समय और एक ही साथ छपी एक ही ग्रंथ की दो प्रतियों में कंपोजिंग, मेकअप, प्रूफ, फार्मों की सजावट आदि में आश्चर्यजनक असमानता है।