cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
बिहपुरीया
बिहपुरीया (Bihpuria) भारत के असम राज्य के लखीमपुर ज़िले में स्थित एक नगर है। यह दिकरोंग नदी के किनारे बसा हुआ है।
लियन
एंग्लो-फ्रेंच लियन (लियन), लोयेन "बोंड" (loyen "bond"), "रिस्ट्रेंट" ("restraint"), लैटिन लिगामेन (ligamen) से, लिगारे से "टु बाइंड" ("to bind") शब्द व्युत्पत्ति का मूल है।
संयुक्त राज्य अमेरिका में, शब्द लियन (lien) आमतौर पर शुल्क भार की एक विस्तृत श्रृंखला को दर्शाता है (संदर्भित या उद्धृत करता है) और इसमें अन्य प्रकार के बंधक या शुल्क शामिल होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में, लियन विलक्षण रूप से गैर-स्वामित्वकारी सुरक्षा हितों या ब्याज प्रतिभूतियों के लिए संदर्भित है (देखें: [[प्रतिभूति-व्याज श्रेणियां]]).
अन्य समान कानून वाले देशों में, लियन शब्द एक बहुत ही विशेष प्रकार के ब्याजी प्रतिभूति के लिए संदर्भित है; इसके तहत कर्ज या अन्य दायित्व से मुक्त होने तक संपत्ति पर प्रतिधारण का (लेकिन बिक्री का नहीं) निष्क्रिय अधिकार प्राप्त होता है। अन्य देशों में विशुद्ध रूप से प्रतिभूति ब्याज का स्‍वत्‍व संबंधी रूप कहलाता है; इसके विपरीत USA में इस शब्द का उपयोग निश्चित तौर पर उस समय होता है, जब संपत्ति पर दखल नहीं रहता और तब लियन अर्थात् ग्रहणाधिकार निर्मुक्त होता है। हालांकि, समान कानूनवाले देशों में इसकी पहचान प्रतिभूति व्याज के जरा असंगत प्रकार के रूप में भी की जाती है, "न्यायसंगत ग्रहणाधिकार" (एक्विटबल लियन) कहलाता है, जो कुछ दुर्लभ मामलों में सामने आता है।
शब्दावली और इसके अमल में अंतरों के बावजूद, USA और सामान कानून वाले देशों के विभिन्न ग्रहणाधिकारों के बीच अनेक प्रकार की समानताएं हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका
ग्रहणाधिकार सहमतिजन्य या असहमतिजन्य हो सकते हैं (विभिन्न राज्यों में यह ऐच्छिक या अनैच्छिक भी कहलाते हैं); सहमतिजन्य ग्रहणाधिकार ऋणदाता और ऋणी के बीच एक अनुबंध द्वारा लगाया जाता है: असहमतिजन्य ग्रहणाधिकार खास तौर पर अधिनियम द्वारा या सामान कानून की कार्यवाही से सामने आते हैं। वे कानून ऋणदाता तथा ऋणी के बीच के संबंध के बनाये रखने के द्वारा ऋणदाता को स्थावर संपदा अथवा चल-संपत्ति के मद पर ग्रहणाधिकार अधिरोपित करने का अधिकार देते हैं। उन ग्रहणाधिकारों में शामिल हैं लियंस "दोषहीन" या "दोषपूर्ण" भी होते हैं (देखें पूर्णता). दोषहीन लियंस वो लियंस होते हैं जिनके लिए एक ऋणदाता तीसरे पक्ष के ऋणदाताओं का सम्मान करते हुए ऋणभारग्रस्त संपत्ति पर एक प्राथमिकता अधिकार स्थापित करता है। साधारणतया तीसरे पक्ष को लियन की नोटिस भेजकर कानून द्वारा अपेक्षित कदम उठाकर पूर्णता प्रमाणित होती है। असल बात यह है कि संपत्ति की एक चीज या अंश ऋणदाता के हाथों में हो तो आमतौर पर पूर्णता स्थापित हो जाती है। जब संपत्ति ऋणी के ही हाथों में रहती है, तब उपयुक्त कार्यालय में ब्याज प्रतिभूति की नोटिस की रिकॉर्डिंग जैसी कुछ कार्रवाई कर ली जानी चाहिए.
किसी लियन की पूर्णता संपत्ति में ऋणदाता के हित को सुरक्षित करने के काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संपत्ति के असली खरीददार के लिए दोषहीन लियन वैध है, और यहां तक कि दिवालिया हुए न्यासी के मामले में भी, जबकि दोषपूर्ण लियन नहीं भी हो सकता है।
न्यायसंगत ग्रहणाधिकार (एक्विटबल लियन) (U.S.)
संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायसंगत ग्रहणाधिकार वह अधिकार है जो केवल इक्विटी पर ही लागू होता है और जो बगैर कोष अथवा संपित्त पर कब्जा किए किसी कोष विशेष अथवा किसी खास संपत्ति की मांग को पूरा करता है। U.S. कानून में, ऐसे ग्रहणाधिकार चार परिस्थितियों में विशेष रूप से सामने आते हैं:
अन्य एक समान कानूनवाले देश
USA के बाहर, एक समान कानून ग्रहणाधिकार को सामान्य शब्दों में कानून द्वारा प्रदत्त चल संपत्ति (और, किन्हीं मामलों में दस्तावेजी अप्रत्यक्ष संपत्ति और कागजात) को रोके रहने के निष्क्रिय अधिकार के रूप में परिभाषित किया जाता है। आधुनिक परिस्थितियों में लागू करने के लिए बगैर किसी वास्तविक प्रयास के जब कोई मामला ऐतिहासिक तौर पर स्थापित हो, तब आधुनिक कानून आमतौर पर कानूनी ग्रहणाधिकार को छोड़ देता है। टैप्पेंडेन बनाम आर्टस [1964]2 QB 185 डिपलॉक LJ में एक "स्वयं सेवा" उपाय का लियन संदर्भित है, जैसे कि "उपद्रव की समाप्ति, आत्म-सुरक्षा या अतिक्रमियों को जमीन से बाहर निकालने जैसे अन्य पुराने उपाय". न्यायसंगत लियंस संपत्ति के अधिकार का एक असामान्य प्रकार हैं, जिन्हें आमतौर पर सुई जेनेरिस (sui generis) माना जाता है।
समान कानून ग्रहणाधिकार
समान कानून ग्रहणाधिकार घनिष्ठ रूप से तथाकथित "कॉमन कॉलिंग्स" के साथ संरेखित होते हैं, लेकिन वे आपस में सह-विस्तारी नहीं होते हैं।
एक समान कानून ग्रहणाधिकार एक बहुत ही सीमित प्रकार का प्रतिभूति ब्याज है। इस सच के बावजूद कि यह कब्जे का सिर्फ निष्क्रिय अधिकार देता है, एक ग्रहणाधिकार हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है; किसी तीसरे पक्ष द्वारा इस पर अधिकार नहीं जताया जा सकता, जिसके कब्जे में माल है उन सेवाओं के लिए जिसे मूल पक्ष द्वारा किया जाना चाहिए; ; और अगर चल-संपत्ति ऋणदाता को अध्यर्पित कर दी जाती है तो लियन की हकदारी हरदम के लिए समाप्त हो जाती है (इसके सिवाय कि जब सभी पक्ष इस बात पर राजी हों कि ऋणदाता अस्थायी रूप से ग्रहणाधिकार पर पुनः अधिकार रख सकता है). कोई ऋणी जो अवैध रूप से चल-संपत्ति को बेचता है, वह रूपांतरण का जिम्मेदार हो सकता है, साथ ही लियन के समर्पण का भी.
न्यायसंगत ग्रहणाधिकार
समान कानून वाले देशों में न्यायसंगत ग्रहणाधिकार या एक्विटेबल लियंस ने अनूठे और कठिन मुद्दों में वृद्धि की है। एक न्यायसंगत ग्रहणाधिकार कानून की कार्यवाही द्वारा प्रदत्त एक गैर-स्वामित्व वाला सुरक्षा अधिकार है, जो प्रभाव में एक साम्यिक प्रभार (एक्विटेबल चार्ज) के समान है। यह किसी चार्ज से अलग होता है तब यह गैर सहमति-जन्य है। यह बहुत ही सीमित परिस्थितियों में प्रदत्त होता है, इनमें सबसे आम (और बहुत ही कम अस्पष्ट) है भूमि की बिक्री के संबंध में; एक अभुक्त विक्रेता का खरीद कीमत के लिए भूमि पर एक न्यायसंगत ग्रहणाधिकार होता है, बावजूद इसके कि क्रेता का संपत्ति पर कब्जा हो चुका हो. इसे एक्विटेबल नियम पर एक प्रतिभार के रूप में देखा जाता है, जो खरीदगी के अनुबंधों के विनिमय के बाद खरीददार को भूमि पर एक लाभकारी हित प्रदान करता है।
यह अनुमान की बात है कि अभुक्त विक्रेता ग्रहणाधिकार के बाहर न्यायसंगत ग्रहणाधिकार का कितना विस्तार किया जा सकता है। क्रियाशील चीजों के शामिल रहे अनेक मामलों में न्यायसंगत ग्रहणाधिकार को रोक रखा गया है, लेकिन चल-संपत्ति के संबंध में अब तक नहीं. ऑस्ट्रेलियाई अदालतें व्यक्तिगत संपत्ति से संबंधित न्यायसंगत ग्रहणाधिकार के मामलों में सबसे अधिक ग्रहणशील हैं (हेवेट बनाम कोर्ट (1983) 57 ALJR 211 देखें), लेकिन एक न्यायसंगत ग्रहणाधिकार किस पर लगाया जाय इससे संबंधित सिद्धांतों की स्पष्टता की कमी मामलों की समीक्षा में देखी गयी। लेकिन कुल मिलाकर, अभी भी केंद्रीय तालमेल में एक कमी महसूस की जाती है।
सांविधिक ग्रहणाधिकार और संविदा संबंधी ग्रहणाधिकार
हालांकि चर्चा किये गए ग्रहणाधिकार के रूप में तर्क साध्य न भी हो, लेकिन ऋण भार के दो अन्य रूपों का भी कभी-कभी ग्रहणाधिकार के रूप में उल्लेख होता है।
सांविधिक ग्रहणाधिकार
कुछ विधियां दायित्वों के लिए एक सुरक्षा के रूप में उसके मालिक के खिलाफ संपत्ति के प्रतिधारण का निष्क्रिय अधिकार प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, यूनाइटेड किंगडम के सिविल एविएशन एक्ट 1982 की धारा 88 हवाई अड्डे को अभुक्त हवाई अड्डा शुल्क और विमानन ईंधन के लिए किसी विमान को रोकने की अनुमति प्रदान करती है। हालांकि इस अधिकार को UK दिवालिया कानून के तहत ग्रहणाधिकार के रूप में माना जाता है, लेकिन तर्क है इस तरह के वैधानिक अधिकार दरअसल ग्रहणाधिकार नहीं हैं, लेकिन ये अधिकार ग्रहणाधिकार के अनुरूप हैं; हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं कि बगैर किसी अंतर के यह भेद है।
संविदा संबंधी ग्रहणाधिकार
ऐसा कहा जाता है कि एक समझौते के द्वारा किया गया अनुबंध ग्रहणाधिकार नहीं है, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष के माल को तब तक रोके रख सकता है जब तक कि भुगतान नहीं हो जाए, क्योंकि एक समान कानून के तहत ग्रहणाधिकार गैर-सहमतिजन्य ग्रहणाधिकार नहीं हो सकता. हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि दिवालिया कानून के तहत, ऐसे अधिकारों को ग्रहणाधिकार की तरह ही लिया जायेगा, भले ही वह ग्रहणाधिकार की तरह नहीं व्यक्त किये जाएं.
समुद्री ग्रहणाधिकार
समुद्री ग्रहणाधिकार वह ग्रहणाधिकार है जो पोत पर उस ऋणदाता के दावे को सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है जो पोत पर समुद्री सेवाएं प्रदान करता है अथवा पोत का उपयोग करने में घायल हुआ हो. समुद्री ग्रहणाधिकार कभी कभी सूचित दृष्टि बंधक के रूप में भी जाना जाता है। समुद्री ग्रहणाधिकार अन्य ग्रहणाधिकारों के कानूनों के तहत ज्यादातर अधिकार क्षेत्रों में एक जैसे हैं।
समुद्री ग्रहणाधिकार "बहुत ही अनोखे नौसेना कानून की विशिष्टताओं में से एक" के रूप में जाना जाता है। एक समुद्री ग्रहणाधिकार जहाजों पर इस प्रकृति के प्रतिभूति ब्याज का निर्माण करता है जो एक समान कानून या इक्विटी के लिए अज्ञात है। यह शुद्ध रूप से कानून की कार्यवाही से सामने आता है और संबंधित संपत्ति पर एक दावे के रूप में विद्यमान रहता है, गुप्त तथा अदृश्य दोनों तरह से, जिसे अक्सर परिनियम द्वारा पंजीकृत ब्याज सुरक्षा के अन्य रूपों पर प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि ये विशेषताएं विभिन्न देशों के कानूनों के तहत अलग-अलग हैं, जिन्हें इस तरह वर्णित किया जा सकता है:
पारिभाषिक शब्दावली
दुनिया भर में, बड़ी संख्या में लिएंस के विभिन्न प्रकार और इसके बहुत सारे उप-विभाजन हैं। निम्नलिखित सभी प्रकार के लिएंस सभी वैधानिक प्रणाली में मौजूद नहीं होते हैं जिससे ग्रहणाधिकार (लियन) की अवधारणा को पहचाना जाए. नीचे जो विवरण दिए जा रहे हैं जरूरी नहीं कि वे परस्पर अनन्य हों. ग्रहणाधिकार के प्रकारों में शामिल हैं
2008 में काबुल में भारतीय दूतावास पर बमबारी
2008 में काबुल में भारतीय दूतावास पर बमबारी, 7 जुलाई 2008 को स्थानीय समयानुसार सुबह 8:30 बजे काबुल, अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास पर एक आत्मघाती बम आतंकवादी हमला था। बम के धमाके मे 58 लोगों की मृत्यु हुई और 141 घायल हुए। आत्मघाती कार बम विस्फोट दूतावास के द्वार के पास सुबह के समय हुआ जब अधिकारी दूतावास में प्रवेश कर रहे थे।
पृष्ठभूमि
2007 तक, भारत ने अफगान पुनर्निर्माण प्रयासों के लिए 850 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया था, जो अफगानिस्तान में सैन्य उपस्थिति के बिना किसी भी देश से सबसे बड़ी राशि थी, और बाद में सहायता को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक तक बढ़ा दिया। भारत वर्तमान में तालिबान के बाद अफगानिस्तान में मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण प्रयासों का सबसे बड़ा क्षेत्रीय दाता है। अनुमान है कि लगभग 3,000 भारतीय अफगानिस्तान में विभिन्न पुनर्निर्माण और विकासात्मक परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, और उन पर अक्सर तालिबान विद्रोहियों द्वारा हमले किए जाते रहे हैं। नवंबर 2005 में, एक भारतीय नागरिक के अपहरण और हत्या की घटना के बाद, भारत ने भारतीय नागरिकों और भारत द्वारा समर्थित परियोजनाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशिष्ट आईटीबीपी के 200 सैनिकों को तैनात किया। 2008 तक, अफगानिस्तान में आईटीबीपी की उपस्थिति लगातार 400 से अधिक कर्मियों तक बढ़ गई थी।
अफगानिस्तान में भारत के बढ़ते प्रभाव से पाकिस्तान और अन्य तालिबान समर्थक तत्व परेशान हैं। "द टाइम्स" ने एक संपादकीय में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य नाटो सदस्य अफगानिस्तान के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने के इच्छुक नहीं हैं, तालिबान भारत को एकमात्र क्षेत्रीय दुश्मन के रूप में देखता है जो उनका विरोध करने में सक्षम है।
अन्य भारतीय कार्यों पर खतरे
"द न्यूयॉर्क टाइम्स" के मुताबिक, भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारी पिछले कई महीनों से अफगानिस्तान में भारतीय कर्मियों की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं। जलालाबाद में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर 2007 में दो बार हथगोले से हमला किया गया था। 5 जून 2008 को तालिबान के हमले में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) का एक जवान मारा गया और चार अन्य घायल हो गए। हमले के बाद, भारत के गृह मंत्रालय ने अपने आईटीबीपी कर्मियों को आवश्यक एहतियाती कदम उठाने और "फिदायीन" (आत्मघाती हमलावर) हमलों से सावधान रहने के लिए आगाह किया। इसमें यह भी कहा गया कि अफगान पुलिस द्वारा प्रदान की जा रही सुरक्षा "उचित नहीं" थी। इन प्रयासों के बावजूद, 2008 के दूतावास पर बमबारी के बाद 2009 में काबुल भारतीय दूतावास पर हमला और फरवरी 2010 में अफगानिस्तान में भारतीय नागरिकों और हितों पर काबुल हमला हुआ।
बमबारी
कार बम विस्फोट सुबह लगभग 8:30 बजे हुआ। स्थानीय समयानुसार 7 जुलाई 2008। भारतीय दूतावास, जो काबुल के केंद्र में है, अफगानिस्तान सरकार के आंतरिक मंत्रालय के कार्यालय की सड़क के पार स्थित है और कई अन्य सरकारी भवनों के करीब है। बमबारी एक व्यस्त, पेड़ों से घिरी सड़क पर हुई, जहां लोग आमतौर पर भारत के लिए वीजा के लिए आवेदन करने के लिए दूतावास के गेट पर कतार में खड़े होते हैं। आत्मघाती हमलावर द्वारा संचालित विस्फोटक से भरी टोयोटा कैमरी ने दूतावास में प्रवेश कर रहे दो भारतीय राजनयिक वाहनों को टक्कर मार दी और विस्फोट कर दिया। दूतावास के दरवाजे उड़ गए और इसके परिसर में कुछ इमारतों की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं। काबुल शहर के केंद्र से धुएं और धूल का गुबार उठता देखा गया और विस्फोट की आवाज़ कई मील दूर तक सुनी गई। आस-पास के कई दुकानदार भी हमले के तत्काल शिकार बन गए, और पास के इंडोनेशियाई दूतावास को भी नुकसान हुआ। काबुल पुलिस ने तुरंत इलाके को सील कर दिया.
अफ़ग़ान गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, "मंत्रालय के शुरुआती निष्कर्षों से पता चलता है कि इस हमले का मुख्य लक्ष्य अधिकांश हमलों की तरह सुरक्षा बल नहीं हैं, बल्कि विशेष रूप से भारतीय दूतावास को निशाना बनाने की योजना बनाई गई है।" बम धमाकों के बाद भारतीय दूतावास में तुरंत अफरा-तफरी मच गई। सीएनएन रिपोर्टर के मुताबिक, भारतीय दूतावास में फोन का जवाब देने वाले एक व्यक्ति ने यह कहते हुए अचानक फोन काट दिया, "हम ठीक नहीं हैं। सभी संचार काट दिए गए हैं।" बताया गया कि भारत सरकार का विदेश मंत्रालय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत जयंत प्रसाद के संपर्क में है। विस्फोट के समय भारतीय राजदूत और उनके डिप्टी इमारत परिसर के अंदर थे, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई। भारतीय विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने बम हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए दिल्ली में अधिकारियों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई। एक अज्ञात व्यक्ति ने बताया कि अफवाहों में कहा गया है कि भारतीय दूतावास को पहले भी बम की धमकी मिली थी।
हताहत
58 मृतकों में से अधिकांश स्थानीय थे और इनमें दो शीर्ष भारतीय अधिकारी भी शामिल थे। जब हमला हुआ तब वरिष्ठ भारतीय सेना अधिकारी ब्रिगेडियर रवि दत्त मेहता वी. वेंकटेश्वर राव के साथ कार में दूतावास के गेट में प्रवेश कर रहे थे। धमाके में दोनों की मौत हो गई.
भारतीय हताहत
चारों शवों को निकालने के लिए भारतीय वायु सेना के IL-76 विमान को काबुल भेजा गया।
अन्य राज्यों से हताहत
छह अफगान पुलिस कांस्टेबल मारे गए और पांच अन्य घायल हो गए। विस्फोट में नियामुतुल्लाह नाम का एक अफगान भारतीय दूतावास कर्मचारी भी मारा गया। हमले में इंडोनेशियाई दूतावास के बाहर पांच अफगान गार्ड मारे गए और दो इंडोनेशियाई राजनयिक घायल हो गए।
जाच पड़तालें
बताया गया है कि अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी रियास्त-ए-अमनियात-ए-मिल्ली, भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीआईए कुछ सुराग खोजने के लिए बड़ी मात्रा में इंटरसेप्ट किए गए संचार को स्कैन कर रही है और मुखबिरों से पूछताछ कर रही है। "सीएनएन-आईबीएन" के अनुसार, भारतीय और अफगान एजेंसियों का मानना है कि पेशावर स्थित पाकिस्तानी सेना की 324 सैन्य खुफिया बटालियन ने भारतीय दूतावास पर हमले की योजना बनाई थी और तालिबान या अल-कायदा के साथ मिलकर इसे अंजाम दिया था। अफगानिस्तान के आंतरिक मंत्री ने कहा है कि आत्मघाती हमलावरों को पाकिस्तान में प्रशिक्षित किया गया था।
अफगानिस्तान में भारत के राजदूत जयंत प्रसाद ने घटनास्थल की समीक्षा के बाद कहा कि हमले का मुख्य निशाना भारतीय दूतावास की इमारत मानी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि हमले में इस्तेमाल किए गए भारी मात्रा में विस्फोटकों को देखते हुए, यह स्पष्ट था कि लक्ष्य शीर्ष भारतीय राजनयिक अधिकारी नहीं बल्कि दूतावास ही था। बम स्थल की समीक्षा से यह भी पता चला कि हमले में मारे गए दूतावास के गार्ड का हाथ बंद गेटों पर था। राजदूत ने कहा कि यह संभव है कि गार्ड ने गेट नहीं खोला क्योंकि उसने दूतावास के वाहन के पीछे एक संदिग्ध कार को चलते देखा था। तब आत्मघाती हमलावर ने अपने उपकरण को दूतावास के परिसर के अंदर के बजाय गेट के पास विस्फोट करने का फैसला किया होगा। जांच अधिकारियों के अनुसार, अधिकांश प्रभाव रेत से भरे ब्लास्ट बैरियर्स के कारण हुआ। विस्फोट से ठीक एक सप्ताह पहले अतिरिक्त सुरक्षा के लिए दूतावास में बनाए गए इन अवरोधों ने इसे संरचनात्मक क्षति से बचाया।
"टाइम्स ऑफ इंडिया" की एक खोजी रिपोर्ट में अज्ञात स्रोतों का हवाला देते हुए हमलावर की पहचान "पाकिस्तान के गुजरांवाला जिले के 22 वर्षीय हमजा शकूर" के रूप में की गई है। इसने यह भी दावा किया कि "आसन्न हमले के बारे में खुफिया जानकारी उल्लेखनीय रूप से सटीक थी, जो योजना और निष्पादन के केंद्रों के बारे में संकेत देती थी।" अमेरिकी रक्षा सचिव रॉबर्ट गेट्स ने कहा कि अमेरिका आगे की जांच के लिए अफगान और भारतीय सरकारों को मदद की पेशकश कर रहा है। जल्द ही अमेरिकी अधिकारियों को विश्वास हो गया कि हमला हक्कानी नेटवर्क द्वारा किया गया था, जो पाकिस्तान के मौलवी जलालुद्दीन हक्कानी के नेतृत्व वाला तालिबान समूह था।
पाकिस्तानी संलिप्तता
13 जुलाई को भारत ने हमले में आईएसआई की संलिप्तता के बारे में अपना संदेह व्यक्त किया। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम.के. नारायणन ने कहा, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसके पीछे आईएसआई का हाथ है.
1 अगस्त 2008 को, संयुक्त राज्य अमेरिका के खुफिया अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तानी खुफिया सेवाओं ने हक्कानी नेटवर्क को हमले की योजना बनाने में मदद की। उनके निष्कर्ष हमले से पहले पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों और अपराधियों के बीच इंटरसेप्ट किए गए संचार पर आधारित थे। सीआईए के उप निदेशक स्टीफन आर. कप्प्स ने हमले से पहले इस्लामाबाद का दौरा किया था ताकि आईएसआई के सदस्यों द्वारा आतंकवादी समूहों को प्रदान किए गए समर्थन के बारे में जानकारी के साथ वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारियों का सामना किया जा सके। अधिकारियों ने कहा कि इसमें शामिल आईएसआई अधिकारी विद्रोही नहीं थे, जिससे संकेत मिलता है कि उनके कार्यों को पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठों द्वारा अधिकृत किया गया हो सकता है। इसने उन संदेहों की पुष्टि की जो लंबे समय से कायम थे, जो एक 'अहा क्षण' था।
अमेरिकी अधिकारियों ने आतंकवाद के खिलाफ अमेरिकी युद्ध में एक सहयोगी के रूप में पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया। ब्रिटिश पत्रकार क्रिस्टीना लैम्ब के एक लेख के अनुसार, राष्ट्रपति जॉर्ज डब्लू. बुश ने काबुल हमले में आईएसआई की संलिप्तता के सबूतों के साथ वाशिंगटन डी.सी. में पाकिस्तानी प्रधान मंत्री यूसुफ रजा गिलानी का सामना किया और चेतावनी दी कि एक और हमले की स्थिति में उन्हें "गंभीरता से काम लेना होगा"।
मंशा
अफगानिस्तान में तालिबान शासन के दौरान, जिसे पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था, भारत ने तालिबान का विरोध करने वाले "उत्तरी गठबंधन" का समर्थन किया था। 2001 में तालिबान के पतन के बाद, भारत ने हेरात, मजारी शरीफ, कंधार और जलालाबाद में चार वाणिज्य दूतावास खोले और तालिबान विद्रोह के खिलाफ हामिद करजई की राष्ट्रीय सरकार के साथ-साथ अमेरिका के नेतृत्व वाले आईएसएएफ का समर्थन किया। भारत अफगानिस्तान का पांचवां सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता है और युद्ध के बाद अफगानिस्तान में इसकी बढ़ती उपस्थिति ने तालिबान और पाकिस्तान के लिए बहुत चिंता पैदा कर दी है क्योंकि वे भारतीय उपायों को क्षेत्र में अपने प्रभाव के लिए खतरे के रूप में देखते हैं।  पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ ने अफ़ग़ानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करज़ई पर भारत का 'पक्षपात' करने का आरोप लगाया था. इस्लामाबाद ने कथित तौर पर कंधार और जलालाबाद में भारतीय वाणिज्य दूतावासों पर पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान क्षेत्र में विद्रोहियों को समर्थन प्रदान करने का भी आरोप लगाया है, यह दावा उर्दू अखबारों ने अफगानिस्तान-पाकिस्तान क्षेत्र में रूढ़िवादी और कट्टरपंथी इस्लामी घटकों के लिए दोहराया है। भारत के प्रति पाकिस्तान की पुरानी और प्रलेखित शत्रुता के साथ, विश्लेषकों का दावा है कि अफगानिस्तान में भारतीय नागरिकों और उनकी आर्थिक परियोजनाओं को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान के मजबूत इरादे थे।
अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई के बयान में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए बिना कि कौन से दुश्मन हैं, कहा गया है कि "अफगान-भारत संबंधों के दुश्मन हमले के पीछे थे"। 7 जुलाई 2008 को, अफगानिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने दावा किया कि हमला "एक क्षेत्रीय खुफिया सेवा" के सहयोग से किया गया था और कहा कि हमलावरों को पाकिस्तान में प्रशिक्षण मिला. अफगानिस्तान ने अतीत में अपनी धरती पर विभिन्न आतंकी घटनाओं के लिए अपने पड़ोसी पाकिस्तान और उसकी खुफिया सेवा आईएसआई को जिम्मेदार ठहराया है।
हमलों में अपनी संलिप्तता से इनकार करते हुए तालिबान के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "वे (भारत) अफगानिस्तान में गुप्त सैन्य विशेषज्ञों को भेजते हैं और वे अफगान सेना को प्रशिक्षित करते हैं। अगर हमने हमला किया होता, तो हम गर्व के साथ इसकी जिम्मेदारी लेते।" हमारे पास इसके अच्छे कारण हैं।" तालिबान के प्रवक्ता ने इसके बजाय पाकिस्तान को भी दोषी ठहराया और आगे कहा कि इस हमले की जड़ें क्षेत्रीय भारत-पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता में थीं। 8 जुलाई को, अफगानिस्तान ने कहा कि उसे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमला "विदेशी खुफिया एजेंसियों" के सहयोग से किया गया था, फिर से यह पाकिस्तान की आईएसआई का परोक्ष संदर्भ था। पाकिस्तान के प्रधान मंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने हमले में आईएसआई की किसी भी संलिप्तता से इनकार किया और यह भी टिप्पणी की कि उनके देश को अफगानिस्तान को अस्थिर करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद, अफगान अधिकारियों द्वारा भारतीय दूतावास पर हमले के लिए सीधे और स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को दोषी ठहराने की खबरें आई हैं।  इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के भारतीय सुरक्षा विश्लेषकों ने दावा किया है कि "आईएसआई समर्थित तालिबान अफगानिस्तान में किसी भी भारतीय को एकजुट होने की अनुमति नहीं देगा, न ही वे काबुल में किसी स्थिरता की अनुमति देंगे।"
भारतीय नागरिकों के लिए धमकियाँ
काबुल में भारतीय दूतावास पर हमले के एक दिन बाद, 8 जुलाई 2008 को ज़ारंज, निमरूज़ में सीमा सड़क संगठन के 12 भारतीय सड़क निर्माण श्रमिकों को अफगानिस्तान ले जा रही एक बस में एक बम पाया गया था। उस दिन बस में चढ़ने के बाद बोर्ड पर मौजूद इंजीनियरों और श्रमिकों ने एक "संदिग्ध पैकेज" देखा था, लेकिन आगे की जांच के बाद ही पता चला कि बस में रिमोट से संचालित बम रखा गया था। प्रांतीय गवर्नर गुलाम दस्तगीर आज़ाद ने श्रमिकों पर बमबारी के प्रयास का दोष तालिबान आतंकवादियों पर लगाया, जो पिछले कुछ वर्षों में क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक श्रमिकों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं।
भारतीय सैन्य हस्तक्षेप का आह्वान
भारतीय विदेश नीति विश्लेषक सी. राजा मोहन ने भारत सरकार से अफगानिस्तान में सैन्य उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया और यह भी कहा, "अफगानिस्तान को स्थिर करने की जरूरत है। पाकिस्तान को स्थिर करने की जरूरत है। इसके लिए और अधिक कठोर उपायों की आवश्यकता है।" भारतीय विदेश नीति विश्लेषक सी. राजा मोहन ने भारत सरकार से अफगानिस्तान में सैन्य उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया और यह भी कहा, "अफगानिस्तान को स्थिर करने की जरूरत है। पाकिस्तान को स्थिर करने की जरूरत है। इसके लिए और अधिक कठोर उपायों की आवश्यकता है।" अप्रैल 2008 में अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान औपचारिक रूप से आतंकवाद विरोधी अभियानों में भारत की मदद का अनुरोध किया। भारत पहले ही अफगान राष्ट्रीय सेना को बड़े पैमाने पर सैन्य उपकरण उपलब्ध करा चुका है और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना को महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी भी दी है। अफगान सेना के कई सदस्यों ने भारत में आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण लिया है और अप्रैल 2007 में, भारतीय सेना ने अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान में एक सेना प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भी भेजा। सितंबर 2007 में, भारत ने विशेष रूप से अफगानिस्तान में आतंकवाद विरोधी अभियानों में ब्रिटिश सेना को प्रशिक्षित करने के लिए यूनाइटेड किंगडम के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया। भारत के पास पड़ोसी ताजिकिस्तान में फ़रखोर एयर बेस पर एक परिचालन वायु सेना कमान भी है। "इंडियन एक्सप्रेस" ने एक संपादकीय में कहा, "काबुल बमबारी के बाद, भारत को एक महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आना चाहिए, जिस पर वह अब तक बहस करने से बचता रहा है। नई दिल्ली अफगानिस्तान में अपनी आर्थिक और राजनयिक गतिविधियों का विस्तार जारी नहीं रख सकती है, जबकि एक आनुपातिक से बच रही है।" वहां अपनी सैन्य उपस्थिति में वृद्धि। बहुत लंबे समय से, नई दिल्ली ने अफगानिस्तान में भारत की रणनीतिक प्रोफ़ाइल बढ़ाने के बारे में पाकिस्तानी और अमेरिकी संवेदनशीलता को टाल दिया है।'' हालाँकि, कुछ विश्लेषकों ने आशंका जताई है कि अगर भारत अफगानिस्तान में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना में शामिल हो जाता है, तो इससे अफगानियों के बीच बॉलीवुड फिल्मों और भारतीय टेलीविजन धारावाहिकों की व्यापक लोकप्रियता के परिणामस्वरूप क्षेत्र में धीरे-धीरे बनी नरम शक्ति को नुकसान होगा।
भारत
भारत के विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने "कायरतापूर्ण आतंकवादियों के हमले" की निंदा की और कहा कि "आतंक के ऐसे कृत्य हमें अफगानिस्तान की सरकार और लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने से नहीं रोकेंगे।" India also rushed a high-level emergency team of experts to review the situation.
भारतीय प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, "निशाना स्पष्ट रूप से निर्दोष नागरिक हैं। अराजकता फैलाने और शांति भंग करने के प्रयासों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। सरकार आतंकवादी तत्वों के नापाक मंसूबों को हराने के लिए प्रतिबद्ध है। इन घृणित घटनाओं को अंजाम देने वाले कृत्यों से सख्ती से निपटा जाएगा। सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही इस संबंध में काम कर रही हैं। समाज के सभी वर्गों को शांत रहने और उन्हें पूरा सहयोग देने की आवश्यकता है।"
अफ़ग़ानिस्तान
अफगान विदेश मंत्री रंगीन दादफ़र स्पांटा ने हमले के तुरंत बाद अपना समर्थन दिखाने के लिए दूतावास का दौरा किया। उनके मंत्रालय के प्रवक्ता सुल्तान अहमद बहिन ने कहा, "अफगानिस्तान के दुश्मन और भारत के रिश्ते ऐसे हमले करके हमारे रिश्ते में बाधा नहीं डाल सकते।" उन्होंने कहा, "भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दूसरे के बीच गहरे संबंध हैं. दुश्मन के ऐसे हमलों से हमारे संबंधों को कोई नुकसान नहीं होगा।"
अफगान विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, 'इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान की सरकार भारत के मित्र देश के दूतावास पर आज हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करती है।' अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई ने बाद में भारतीय प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह को फोन किया और अपनी संवेदना व्यक्त की। 14 जुलाई को करजई ने घोषित किया कि वे हमले के पीछे किसे विदेशी राज्य मानते हैं, उन्होंने कहा, "अब यह स्पष्ट हो गया है। और हमने पाकिस्तान सरकार को बता दिया है कि अफगानिस्तान में लोगों की हत्याएं, अफगानिस्तान में पुलों का विनाश.. .पाकिस्तान की ख़ुफ़िया जानकारी और पाकिस्तान के सैन्य विभागों द्वारा किया जाता है।"
पाकिस्तान
एक बयान में, विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी ने काबुल में भारतीय दूतावास पर बमबारी की निंदा करते हुए कहा कि "पाकिस्तान आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा करता है क्योंकि यह खतरा मानवीय मूल्यों के सार को नकारता है"। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने भी हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता के दावों को "पूरी तरह बकवास" कहकर खारिज कर दिया।
अंतराष्ट्रिय
दुनिया भर के राज्यों की ओर से, उनके संबंधित प्रतिनिधियों ने हमले और परिणामी हताहतों दोनों पर टिप्पणी की:
यह भी देखें
भारत का दूतावास, काबुल
ला कोरूनिया प्रान्त
ला कोरूनिया प्रान्त (स्पेनी: A Coruña या La Coruña) स्पेन का सबसे उत्तर-पश्चिमी प्रांत है जो अटलांटिक महारागर की ओर मुख किए हुए हैं। यह स्वायत्तशासी गैलिसिया समुदाय के चार घटक प्रांतों में से एक है। इस प्रांत के उत्तर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, दक्षिण में पोन्टीवेद्रा प्रांत और पूर्व में लूगो प्रांत
जैक वेल्‍श
जॉन फ्रांसिस "जैक" वेल्‍श, जूनियर (जन्‍म November 19, 1935) अमेरिकी व्‍यवसायी और लेखक हैं। 1981 से 2001 के बीच वह जनरल इलेक्ट्रिक के अध्यक्ष और सीईओ (CEO) रहे. वेल्‍श की कुल अनुमानित संपत्ति 720 मिलियन डॉलर है।
प्रारंभिक जीवन और कॅरियर
जैक वेल्‍श का जन्‍म मैसाच्‍युसेट्स के सलेम में हुआ। उनके पिता जॉन, बोस्‍टन और मेन रेलरोड कंडक्‍टर जबकि मां ग्रेस गृहिणी थीं।
वेल्‍श ने अपनी स्‍कूली शिक्षा सलेम हाई स्‍कूल से प्राप्‍त की. बाद में उन्‍होंने मैसाच्‍युसेट्स एमहर्स्‍ट यूनिवर्सिटी में अध्‍ययन किया और 1957 में रसायन अभियांत्रिकी में डिग्री प्राप्‍त कर विज्ञान में स्‍नातक किया। मैसाच्‍युसेट्स यूनि‍वर्सिटी में अध्‍ययन के दौरान वे फी सिग्‍मा कप्‍पा समूह की अल्‍फा शाखा के सदस्‍य थे।
वेल्‍श ने 1960 में अरबाना-चैम्‍पेन में यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस से एम.एस. और पीएच.डी. डिग्री प्राप्‍त की.
वेल्‍श ने 1960 में जनरल इले‍क्ट्रिक में नौकरी करना शुरू किया। उन्‍होंने 10,500 डॉलर वार्षिक वेतन पर मैसाच्‍युसेट्स के पिट्सफील्‍ड में जूनियर इंजीनियर के तौर पर कार्य प्रारंभ किया। जब वे जीई (GE) में थे, तो एक बार उन्‍होंने फैक्‍ट्री की छत को ही विस्‍फोट से उड़ा दिया, उनकी इस हरकत के लिए उन्‍हें नौकरी से लगभग निकाल ही दिया गया था। वेल्‍श नौकरी के एक साल बाद वेतन में 1,000 डॉलर की बढ़ोत्तरी और जीई (GE) की सख्‍त नौकरशाही से नाखुश थे। उन्‍होंने कंपनी छोड़ने और इलिनॉइस के स्‍कोकी में इंटरनेशनल मिनरल्‍स & केमिकल्‍स में काम करने का निश्‍चय किया।
कंपनी में वेल्‍श से दो पद ऊपर कार्यरत युवा अधिकारी रूबेन गटऑफ समझ गए थे कि वेल्‍श्‍ा कंपनी के लिए अत्‍यंत महत्‍वपूर्ण संसाधन साबित हो सकते थे, इसलिए उन्‍हें किसी भी कीमत पर खोना उचित नहीं था। वे वेल्‍श और उनकी पहली पत्‍नी कैरोलिन को पिट्सफील्‍ड के येलो एस्‍टर में डिनर के लिए ले गए और चार घंटे तक वेल्‍श को कंपनी न छोड़ने के लिए मनाते रहे. गटऑफ ने वायदा किया कि वे कंपनी की मौजूदा नौकरशाही को बदल देंगे और एक छोटी कंपनी जैसा खुला माहौल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे.
लुई ब्रेल
लुई ब्रेल (4 जनवरी 1809 – 6 जनवरी 1852) फ्रांस के शिक्षाविद तथा अन्वेषक थे जिन्होने अंधों के लिये लिखने तथा पढ़ने की प्रणाली विकसित की। यह पद्धति 'ब्रेल' नाम से जगप्रसिद्ध है। फ्रांस में जन्मे लुई ब्रेल अंधों के लिए ज्ञान के चक्षु बन गए। ब्रेल लिपि के निर्माण से नेत्रहीनों की पढ़ने की कठिनाई को मिटाने वाले लुई स्वयम भी नेत्रहीन थे।
जैक वेल्‍श
प्रारंभिक जीवन और कॅरियर
गटऑफ को याद है कि उन्‍होंने वेल्‍श से विनती करते हुए कहा था, "मेरा विश्‍वास करो ." "जब तक मैं यहां हूं, आपको एक बड़ी कंपनी के बेहतरीन माहौल में काम करने का मौका मिलेगा और इसकी जो भी कमियां हैं, उन्‍हें दूर कर दिया जाएगा. " "ठीक है, पर आप इसे आज़माइशी समय मानिएगा. " वेल्‍श का जवाब था। "मुझे इस आज़माइश में भी आनंद है, " गटऑफ ने कहा. आपको यहां रोकने की कोशिश करना महत्‍वपूर्ण है। " सुबह वेल्‍श ने उन्‍हें अपना जवाब दिया. गटऑफ याद करते हुए बताते हैं, "यह मार्केटिंग की नौकरी के लिहाज़ से मेरे जीवन का एक अच्‍छा मौका था। " "लेकिन फिर उन्‍होंने मुझसे कहा--और पहले जैक का यही अंदाज़ हुआ करता था--मैं अब भी पार्टी करूंगा क्‍योंकि मुझे पार्टियां पसंद हैं और इसके अलावा, मुझे लगता है कि उनके पास मेरे लिए कुछ छोटे तोहफे हैं। " करीब 12 साल बाद, वेल्‍श ने पूरे साहस के साथ अपनी वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा रिपोर्ट में लिखा कि उनका दीर्घावधि लक्ष्‍य कंपनी का सीईओ (CEO) बनना था।
लुई ब्रेल
जीवनी
लुइस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 में फ्रांस के छोटे से ग्राम कुप्रे में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता साइमन रेले ब्रेल शाही घोडों के लिये काठी और जीन बनाने का कार्य किया करते थें। पारिवारिक आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं होने के कारण साइमन केा अतिरिक्त मेहनत करनी होती थी इसीलिये जब बालक लुइस मात्र तीन वर्ष के हुये तो उनके पिता ने उसे भी अपने साथ घोड़ों के लिये काठी और जीन बनाने के कार्य में लगा लिया। अपने स्वभाव के अनुरूप तीन वर्षीय बालक अपने आस पास उपलब्ध वस्तुओं से खेलने में अपना समय बिताया करता था इसलिये बालक लुइस के खेलने की वस्तुये वही थीं जो उसके पिता द्वारा अपने कार्य में उपयोग की जाती थीं जैसे कठोर लकड़ी, रस्सी, लोहे के टुकडे, घोड़े की नाल, चाकू और काम आने वाले लोहे के औजार। किसी तीन वर्षीय बालक का अपने नजदीक उपलब्ध वस्तुओं के साथ खेलना और शरारतों में लिप्त रहना नितांत स्वाभाविक भी था। एक दिन काठी के लिये लकड़ी को काटते में इस्तेमाल किया जाने वाली चाकू अचानक उछल कर इस नन्हें बालक की आंख में जा लगी और बालक की आँख से खून की धारा बह निकली। रोता हुआ बालक अपनी आंख को हाथ से दबाकर सीधे घर आया और घर में साधारण जडी लगाकर उसकी आँख पर पट्टी कर दी गयी। शायद यह माना गया होगा कि छोटा बालक है सेा शीघ्र ही चोट स्वतः ठीक हो जायेगी। बालक लुइस की आंख के ठीेक होने की प्रतीक्षा की जाने लगी। कुछ दिन बाद बालक लुइस ने अपनी दूसरी आंख से भी कम दिखलायी देने की शिकायत की परन्तु यह उसके पिता साइमन की साघन हीनता रही होगी अथवा लापरवाही जिसके चलते बालक की आँख का समुचित इलाज नहीं कराया जा सका और धीरे धीरे वह नन्हा बालक आठ वर्ष का पूरा होने तक पूरी तरह दृष्टि हीन हो गया। रंग बिरंगे संसार के स्थान पर उस बालक के लिये सब कुछ गहन अंधकार में डूब गया। अपने पिता के चमडे के उद्योग में उत्सुकता रखने वाले लुई ने अपनी आखें एक दुर्घटना में गवां दी। यह दुर्घटना लुई के पिता की कार्यशाला में घटी। जहाँ तीन वर्ष की उम्र में एक लोहे का सूजा लुई की आँख में घुस गया।
जैक वेल्‍श
प्रारंभिक जीवन और कॅरियर
1972 में वेल्‍श को जीई (GE) का उपसभापति नामित किया गया। उनकी पदोन्‍नति होती रही और 1977 में वे कंपनी के वरिष्‍ठ उपसभापति और 1979 में वाइस अध्यक्ष बन गए। वेल्‍श 1981 में जीई (GE) के सबसे युवा अध्यक्ष और सीईओ (CEO) बने, उन्‍होंने रेगिनाल्‍ड एच. जोन्‍स का स्‍थान लिया। 1982 तक वेल्‍श ने जोन्‍स द्वारा तैयार किए गए प्रबंधन ढांचे को बहुत हद तक छिन्‍न-भिन्‍न कर दिया था।
लुई ब्रेल
ब्रेल लिपि का विकास
यह बालक कोई साधरण बालक नहीं था। उसके मन में संसार से लडने की प्रबल इच्छाशक्ति थी। उसने हार नहीं मानी और फा्रंस के मशहूर पादरी बैलेन्टाइन की शरण में जा पहुंचा। पादरी बैनेन्टाइन के प्रयासों के चलते 1819 में इस दस वर्षीय बालक को ‘ रायल इन्स्टीट्यूट फार ब्लाइन्डस् ’ में दाखिला मिल गया। यह वर्ष 1821 था। बालक लुइस अब तक बारह बर्ष का हो चुका था। इसी दौरान विद्यालय में बालक लुइस केा पता चला कि शाही सेना के सेवानिवृत कैप्टेन चार्लस बार्बर ने सेना के लिये ऐसी कूटलिपि का विकास किया है जिसकी सहायता से वे टटोलकर अंधेरे में भी संदेशों के पढ सकते थे। कैप्टेन चार्लस बार्बर का उद्देश्य युद्व के दौरान सैनिकों को आने वाली परेशानियों को कम करना था। बालक लुइस का मष्तिष्क सैनिकों के द्वारा टटोलकर पढ़ी जा सकने वाली कूटलिपि में दृष्ठिहीन व्यक्तियो के लिये पढने की संभावना ढूंढ रहा था। उसने पादरी बैलेन्टाइन से यह इच्छा प्रगट की कि वह कैप्टेन चार्लस बार्बर से मुलाकात करना चाहता है। पादरी ने लुइस की कैप्टेन से मुलाकात की व्यवस्था करायी। अपनी मुलाकात के दौरान बालक ने कैप्टेन के द्वारा सुझायी गयी कूटलिपि में कुछ संशोधन प्रस्तावित किये। कैप्टेन चार्लस बार्बर उस अंधे बालक का आत्मविश्वाश देखकर दंग रह गये। अंततः पादरी बैलेन्टाइन के इस शिष्य के द्वारा बताये गये संशोधनों को उन्होंने स्वीकार किया।
जैक वेल्‍श
जीई (GE) के सीईओ (CEO) के रूप में कार्यकाल
1980 के दशक में, वेल्‍श ने जीई (GE) की कार्यप्रणाली को सरलीकृत करने की दिशा में कार्य किया। 1981 में उन्‍होंने न्‍यूयॉर्क शहर में "धीमी गति से वृद्वि कर रही अर्थव्‍यवस्‍था में तेज़ गति से आगे बढ़ना" इस शीर्षक पे भाषण दिया. इसे अक्सर शेयरधारक के मूल्‍य का महत्‍व जानने का "सवेरा" कहते हैं। बाद में, 2008–2009 के वै‍श्विक आर्थिक संकट पर फाइनेंशियल टाइम्‍स को दिए एक साक्षात्‍कार में वेल्‍श ने कहा, "शेयरधारक का मूल्‍य दुनिया का सबसे मूर्खतापूर्ण विचार है। शेयरधारक का मूल्‍य नतीजा है, रणनीति नहीं...आपका खास हिस्‍सा आपके कर्मचारी, ग्राहक और आपके उत्‍पाद होते हैं।"
लुई ब्रेल
ब्रेल लिपि मान्यता
कालान्तर में स्वयं लुइस ब्रेल ने आठ वर्षो के अथक परिश्रम से इस लिपि में अनेक संशोधन किये और अंततः 1829 में छह बिन्दुओ पर आधारित ऐसी लिपि बनाने में सफल हुये। लुइस ब्रेल के आत्मविश्वाश की अभी और परीक्षा होना बाकी था इसलिये उनके द्वारा आविष्कृत लिपि को तत्कालीन शिक्षाशाष्त्रियों द्वारा मान्यता नहीं दी गयी और उसका माखौल उडाया गया। सेना के सेवानिवृत कैप्टेन चार्लस बार्बर के नाम का साया लगातार इस लिपि पर मंडराता रहा और सेना के द्वारा उपयोग में लाये जाने के कारण इस लिपि केा सेना की कूटलिपि ही समझा गया परन्तु लुइस ब्रेल ने हार नहीं मानी और पादरी बैलेन्टाइन के संवेदनात्मक आर्थिक एवं मानसिक सहयोग से इस शिष्य ने अपनी अविष्कृत लिपि को दृष्ठि हीन व्यक्तियों के मध्य लगातार प्रचारित किया। उन्होंने सरकार से प्रार्थना की कि इसे दृष्ठिहीनों की भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की जाय। यह लुइस का दुर्भाग्य रहा कि उनके प्रयासों को सफलता नहीं मिल सकी और तत्कालीन शिक्षाशाष्त्रियों द्वारा इसे भाषा के रूप में मान्यता दिये जाने योग्य नहीं समझा गया। अपने प्रयासों केा सामाजिक एवं संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिये संर्घषरत लुइस 43 वर्ष की अवस्था में अंततः 1852 में जीवन की लडाई से हार गये परन्त् उनका हौसला उनकी मृत्यु के बाद भी नहीं मरा।
जैक वेल्‍श
जीई (GE) के सीईओ (CEO) के रूप में कार्यकाल
उन्‍होंने स्‍वयं के द्वारा किए गए व्‍यापारों में प्रबंधकों पर अधिक उत्‍पादक होने का दबाव भी बनाया. वेल्‍श ने इंवेंटरीज़ में काट-छांट कर और उस नौकरशाही को भंग कर कंपनी की अकुशलता दूर करने का प्रयास किया जिसके कारण पहले उनके जीई (GE) छोड़ने की नौबत आ गई थी। उन्‍होंने कारखानों को बंद कर दिया, कर्मचारियों का वेतन कम कर दिया और उन पुरानी इकाइयों को बंद कर दिया जो अब प्रभावहीन हो चुकी थीं। वेल्‍श का मानना था कि कोई भी कंपनी, जिस भी उद्योग का वह हिस्‍सा हो, उसमें #1 या #2 नंबर पर होनी चाहिए, या उसे उस क्षेत्र को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए. बाद में वेल्‍श की रणनीति‍ पूरे अमेरिका में कई कॉर्पोरेट कंपनियों के सीईओ (CEO) ने अपनाई.
लुई ब्रेल
मृत्योपरान्त राष्ट्रीय सम्मान
उनका देहान्त ६ जनवरी १८५२ को हुआ। लुइस ब्रेल द्वारा अविष्कृत छह बिन्दुओ पर आधारित लिपि उनकी मृत्यु के उपरान्त दृष्ठिहीनों के मध्य लगातार लोकप्रिय होती गयी। लुइस की मृत्यु की घटना के बाद शिक्षाशाष्त्रियों द्वारा उनके किये गये कार्य की गम्भीरता को समझा जाने लगा और दृष्ठिहीनों के मध्य लगातार मान्यता पाती जा रही लिपि के प्रति अपने पूर्वाग्रहपूर्ण दकियानूसी विचारों से बाहर निकलतें हुये इसे मान्यता प्रदान करने की दिशा में विचारित किया गया। अंततः लुइस की मृत्यु के पूरे एक सौ वर्षों के बाद फ्रांस में 20 जून 1952 का दिन उनके सम्मान का दिवस निर्धारित किया गया। इस दिन उनके ग्रह ग्राम कुप्रे में सौ वर्ष पूर्व दफनाये गये उनके पार्थिव शरीर के अवशेष पूरे राजकीय सम्मान के साथ बाहर निकाले गये। उस दिन जैसे लुइस के ग्राम कुप्रे में उनका पुर्नजन्म हुआ। स्थानीय प्रशासन तथा सेना के आला अधिकारी जिनके पूर्वजों ने लुइस केे जीवन काल में उनकेा लगातार उपेक्षित किया तथा दृष्ठिहीनों के लिये उनकी लिपि को गम्भीरता से न लेकर उसका माखौल उडाया अपने पूर्वजों के द्वारा की गयी गलती की माफी मांगने के लिये उनकी समाधि के चारों ओर इकट्ठा हुये। लुइस के शरीर के अवशेष ससम्मान निकाले गये। सेना के द्वारा बजायी गयी शोक धुन के बीच राष्ट्रीय ध्वज में उन्हें पुनः लपेटा गया और अपनी ऐतिहासिक भूल के लिये उत्खनित नश्वर शरीर के अंश के सामने समूचे राष्ट् ने उनसे माफी मांगी। राष्ट्रीय धुन बजायी गयी और इस सब के उपरान्त धर्माधिकारियों के द्वारा दिये गये निर्देशन के अनुरूप लुइस से ससम्मान चिर निद्रा में लीन होने प्रार्थना की गयी और इसके लिये बनाये गये स्थान में उन्हें राष्ट्रीय सम्मान के साथ पुनः दफनाया गया। सम्पूर्ण वातावरण ऐसा अनुभव दे रहा था जैसे लुइस पुनः जीवित हो उठे है।
जैक वेल्‍श
जीई (GE) के सीईओ (CEO) के रूप में कार्यकाल
हर साल, वेल्‍श सबसे बुरा प्रदर्शन करने वाले अपने 10% प्रबंधकों को नौकरी से निकाल देते थे। अपने कर्मचारियों के साथ बैठकों में वे निर्दयी होने की हद तक स्‍पष्‍टवादिता के लिए जाने जाने लगे. वे अपने प्रबंधकों पर अच्‍छा प्रदर्शन करने के लिए दबाव बनाते थे, लेकिन सबसे अच्‍छा प्रदर्शन करने वाले 20% कर्मचारियों को बोनस और शेयर विकल्‍प भी प्रदान करते थे। उन्‍होंने जीई (GE) में शेयर विकल्‍प कार्यक्रमों का विस्‍तार भी केवल शीर्ष अधिकारियों की बजाय कंपनी के करीब एक-तिहाई कर्मचारियों तक किया। वेल्‍श को कंपनी के नौ-स्‍तरीय प्रबंधन पदानुक्रम को खत्‍म करने और कंपनी में अनौपचारिकता का माहौल बनाने के लिए भी जाना जाता है।
लुई ब्रेल
भारत सरकार द्वारा सम्मान
इस प्रकार एक राष्ट के द्वारा अपनी ऐतिहासिक भूल का प्रायश्चित किया गया परन्तु लूइस द्वारा किये गये कार्य अकेले किसी राष्ट्र के लिये न होकर सम्पूर्ण विश्व की दृष्ठिहीन मानव जाति के लिये उपयोगी थे अतः सिर्फ एक राष्ट् के द्वारा सम्मान प्रदान किये जाने भर से उस मनीषी को सच्ची श्रद्वांजलि नहीं हो सकती थी। विगत वर्ष 2009 में 4 जनवरी को जब लुइस ब्रेल के जन्म को पूरे दो सौ वर्षों का समय पूरा हुआ तो लुई ब्रेल जन्म द्विशती के अवसर पर हमारे देश ने उन्हें पुनः पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जब इस अवसर पर उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया।
जैक वेल्‍श
जीई (GE) के सीईओ (CEO) के रूप में कार्यकाल
1986 में, जीई (GE) ने NBC का अधिग्रहण कर लिया जोकि रॉकफेलर सेंटर में स्थित थी; नतीजतन वेल्‍श ने 30 रॉकफेलर प्‍लाज़ा में जीई (GE)‍ बिल्डिंग में अपना दफ्तर बना लिया। 1990 के दशक के दौरान, वेल्‍श ने कई कंपनियों का अधिग्रहण कर जीई (GE) को निर्माण से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी के रूप में बदल दिया.
1995 के अंतिम महीनों में, वेल्‍श ने मोटोरॉला के सिक्‍स सिग्‍मा क्‍वालिटी प्रोग्राम को अपना लिया। वेल्‍श के सीईओ (CEO) बनने के एक वर्ष पूर्व 1980 में, जीई (GE) ने करीब 26.8 बिलियन डॉलर का कारोबार किया। 2000 में, उनके कंपनी छोड़ने के एक वर्ष पहले कंपनी का कारोबार बढ़कर करीब 130 बिलियन डॉलर हो गया। जब जैक वेल्‍श ने जीई (GE) छोड़ी, तब कंपनी का बाज़ार मूल्‍य 14 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2004 के अंत तक 410 बिलियन डॉलर हो गया था, इस प्रकार यह दुनिया की सबसे महंगी और बड़ी कंपनी बन गई थी।
लुई ब्रेल
भारत सरकार द्वारा सम्मान
यह शायद पहला अवसर नहीं है जब मानव जाति ने किसी महान आविष्कारक के कार्य को उसके जीवन काल में उपेक्षित किया और जब वह महान आविष्कारक नहीं रहे तो उनके कार्य का सही मूल्यांकन तथा उन्हें अपेक्षित सम्मान प्रदान करते हुये अपनी भूल का सुधार किया। ऐसी परिस्थितियां सम्पूर्ण विश्व के समक्ष अक्सर आती रहती हैं जब किसी महान आत्मा के कार्य को समय रहते ईमानदारी से मूल्यांकित नहीं किया जाता तथा उसकी मृत्यु के उपरान्त उसके द्वारा किये गये कार्य का वास्तविक मूल्यांकन हो पाता है। ऐसी भूलों के लिये कदाचित परिस्थितियों को निरपेक्ष रूप से न देख पाने की हमारी अयोग्यता ही हो सकती है।
जैक वेल्‍श
जीई (GE) के सीईओ (CEO) के रूप में कार्यकाल
सेवानिवृत्ति के समय, वेल्‍श को 4 मिलियन डॉलर वार्षिक वेतन मिलता था, जिसके बाद उन्‍हें अपनी विवादास्‍पद योजना के मुताबिक 8 मिलियन डॉलर वार्षिक धन मिला. 1999 में फॉर्च्‍यून मैगज़ीन ने उन्‍हें "सदी का प्रबंधक" नामित किया।
वेल्‍श की सेवानिवृत्ति से पहले जेम्‍स मैकनर्नी, रॉबर्ट नारडेलीऔर जैफरी इमेल्‍ट के बीच चली उत्तराधिकार की लंबी जंग जगजाहिर है। आखिर, इमेल्‍ट को कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ (CEO) के रूप में चुना गया। नारडेली 2007 के प्रारंभिक महीनों में इस्‍तीफा देने से पहले तक होम डिपो के सीईओ (CEO) रहे और कुछ समय पहले तक क्राइसलर के सीईओ (CEO) थे, जबकि मैकनर्नी त्तब तक 3M के सीईओ (CEO) बने रहे जब तक उन्‍होंने बोइंग में यही ज़िम्‍मेदारी नहीं संभाल ली.
आलोचना
कुछ उद्योग विश्लेषकों का दावा है कि वेल्‍श को जीई (GE) की सफलता का बहुत ज्यादा श्रेय दिया जाता है। वे दावा करते हैं कि कंपनी की सफलता के लिए विभिन्‍न प्रबंधक मुख्‍य रूप से उत्तरदायी रहे हैं। उदाहरण के लिए, गैरी सी वैन्डिट के अधीन जीई (GE) कैपिटल ने कंपनी की कुल कमाई में करीब 40% योगदान दिया जबकि NBC और रॉबर्ट सी राइट ने नेटवर्क विस्‍तार का महत्‍वपूर्ण कार्य किया, जिससे पांच साल तक कंपनी की कमाई में दो-अंकों की बढ़त होती रही. यह भी माना जाता है कि वेल्‍श ने जीई (GE) को किसी बड़े नुकसान से नहीं बचाया क्‍योंकि उनके पूर्ववर्ती अधिकारी, रेगिनाल्‍ड एच. जोन्‍स के कार्यकाल के दौरान कंपनी की वार्षिक कमाई में वृद्वि 16% थी। आलोचकों का यह भी कहना है कि वेल्‍श द्वारा डाले जाने दबाव के कारण कई कर्मचारी कंपनी के प्रति वफादार नहीं रहते, संभवत: जिसके चलते कुछ रक्षा-सौदे कांड हुए जिससे जीई (GE) को नुकसान पहुंचा या शायद इसी वजह से 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में किडर, पीबॉडी & कंपनी बॉन्‍ड-ट्रेडिंग योजना अस्तित्‍व में आई जिसके कारण जाली लाभ का मामला उठा.
जाखड़
जाखड़ एक जाट गोत्र है। जो राजस्थान, हरियाणा, यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार मै अधिकांस आबादी यहा निवास करती हैं
जैक वेल्‍श
आलोचना
वेल्‍श को उनके मध्‍यम वर्ग और नौकरीपेशा वर्ग के प्रति संवेदनहीन होने के कारण कई वर्षों तक तीव्र आलोचना झेलनी पड़ी है। वेल्‍श्‍ा ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उन्‍हें उच्‍च वेतन पाने वाले सीईओ (CEO) और औसत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतन में बड़ा अंतर होने की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. जब सीईओ (CEO) को मिलने वाले अत्‍यधिक उच्‍च वेतन के बारे में उनकी राय पूछी गई तो वेल्‍श ने कहा कि ऐसे सभी आरोप "अपमानजनक" हैं और उन्‍होंने कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति को प्रभावित करने वाले प्रस्‍तावित SEC नियमों का कड़ा विरोध किया। अधिकारियों के अत्‍यधिक वेतन (जिसमें पिछले तिथियों पर जारी शेयर विकल्‍प, प्रदर्शन नहीं करने पर गोल्‍डन पैराशूट और से‍वानिवृत्ति के अत्‍यधिक महंगे पैकेज शामिल हैं) पर मचे हंगामे का जवाब देते हुए उन्‍होंने कहा कि सीईओ (CEO) को मिलने वाली क्षतिपूर्ति का नियं‍त्रण मुक्‍त बाज़ार द्वारा होना जारी रहना चाहिए, इसमें सरकार या अन्‍य बाहरी एजेंसियों का कोई दखल नहीं होना चाहिए. इसके अतिरिक्‍त, वेल्‍श 2002 के सरबेन्‍स-ऑक्‍सले एक्‍ट के मुखर विरोधी हैं।
निजी जीवन
वेल्‍श बचपन से ही थोड़ा हकलाते थे। अपनी पहली पत्‍नी कैरोलिन से उनके चार बच्‍चे हुए. शादी के 28 साल बाद अप्रेल 1987 में उनका आपसी रज़ामंदी से तलाक हो गया। उनकी दूसरी पत्‍नी, जेन बीस्‍ले, विलय-और-अधिग्रहण से जुड़े मामलों की वकील रही थीं। अप्रेल 1989 में उनकी जैक से शादी हुई और 2003 में उनका तलाक हो गया। हालांकि वेल्‍श ने विवाह-पूर्व समझौता किया था, लेकिन बीस्‍ले ने उसे लागू करने के लिए दस-वर्ष की समय-सीमा पर ज़ोर दिया और इस प्रकार माना जाता है कि शादी टूटने के समय उन्‍हें करीब 180 मिलियन डॉलर मिले.
जैक वेल्‍श की तीसरी पत्‍नी सूज़ी वेटलॉफ़र हैं, जिन्‍होंने सूज़ी वेल्‍श के नाम से वेल्‍श की 2005 में आई किताब विनिंग का सह-लेखन भी किया है। वेटलॉफ़र ने कुछ समय के लिए हार्वर्ड बिज़नस रिव्‍यू के प्रधान संपादक के तौर पर कार्य किया, लेकिन 2002 के शुरू में उन्‍हें इस्‍तीफ़ा देना पड़ा क्‍योंकि वेटलॉफर ने यह बात स्‍वीकार कर ली थी कि मैगज़ीन के लिए वेल्‍श का एक इंटरव्‍यू तैयार करते समय वे और वेल्‍श एक-दूसरे से प्रेम करने लगे थे।
मई 1995 में वेल्‍श को तीन बार बाईपास सर्जरी करवानी पड़ी. उसी साल सितंबर तक उन्‍होंने फिर से पूरा दिन काम करना शुरू कर दिया और व्‍यायाम को भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया जिसमें गोल्‍फ़ खेलना भी शामिल था। वेल्‍श ऑगस्‍टा नेशनल गोल्‍फ़ क्‍लब के सदस्‍य हैं। हालांकि, विनिंग में, वेल्‍श ने इस बात को स्‍वीकार किया है कि पीठ दर्द की वजह से उन्‍हें गोल्‍फ़ खेलना छोड़ना पड़ा और आश्‍चर्य की बात है कि उनके अनुसार गोल्‍फ़ न खेल पाने का उन्‍हें कोई मलाल भी नहीं है। वे मानते हैं कि पहले गोल्‍फ़ कोर्स में बीतने वाला उनका समय अब कंपनियों से परामर्श करने और मॉडर्न आर्ट, अंतर्राष्‍ट्रीय यात्राओं, अध्‍यापन और रेड सॉक्‍स खेलों जैसे उनके निजी रुचि के कार्य करने में बीतता है। तब से, वे नैनटकेट गोल्‍फ़ क्‍लब, सैंकटी हैड गोल्‍फ़ क्‍लब और फ़ेयरलैंड, सीटी के कंट्री क्‍लब जैसे कोर्सेज में गोल्‍फ खेलने लगे हैं।
25 जनवरी 2006 को वेल्‍श ने सेक्रेड हार्ट यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ़ बिज़नस का नाम अपने नाम पर रख दिया, जो अब "जॉन एफ़. वेल्‍श कॉलेज ऑफ़ बिज़नस" के नाम से जाना जाता है।
सितंबर 2006 से वेल्‍श MIT स्‍लोन स्‍कूल ऑफ़ मैनेजमेंट में नेतृत्‍व क्षमता में स्‍पष्‍टतया रुचि रखने वाले 30 MBA छात्रों के चुनिंदा समूह की एक कक्षा को पढ़ा रहे हैं। वे ग्‍लोबल वॉर्मिंग की अवधारणा पर विश्‍वास नहीं करते. फिर भी उनका कहना है कि हर व्‍यवसाय को वानस्‍पतिक उत्‍पादों का उपयोग करना चाहिए और व्‍यवसाय हेतु हरे और प्रकृति को नुकसान न पहुंचाने वाले उपाय अपनाने चाहिए,"आप ग्‍लोबल वॉर्मिंग में विश्‍वास करें या न करें...लेकिन इन उपायों को अपनाएं क्‍योंकि दुनिया ऐसे ही उत्‍पाद चाहती है।"
जैक वेल्‍श के दिए चंदे से जुलाई 2009 में ओहियो में चांसलर यूनिवर्सिटी में जैक वेल्‍श मैनेजमेंट इं‍स्टिट्यूट की स्‍थापना की गई। यह इंस्टिट्यूट वेल्‍श के प्रबंधन दर्शन पर आधारित MBA कार्यक्रम प्रस्‍तावित करता है। यहां ऑनलाइन शिक्षण की व्‍यवस्‍था है और साथ ही स्‍कूल के क्‍लीवलैंड परिसर में भी कक्षाएं लगती हैं।
11 मार्च 2010 को वेल्‍श लोकप्रिय शो NBC सिटकॉम 30 रॉक के चौथे सीज़न की चौदहवीं कड़ी में अपनी ही भूमिका निभाते दिखाई दिए. इस कड़ी में, उन्‍होंने NBC यूनिवर्सल का एक काल्‍पनिक फिलाडेलफिया-आधारित केबल कंपनी केबलटाउन को बेचा जाना नियमित किया। यह नवंबर 2009 में कॉमकास्‍ट द्वारा जनरल इलेक्ट्रिक से NBC यूनिवर्सल के अधिग्रहण की नकल थी।
जैक वैल्श के प्रबन्ध-मंत्र
जैक वैल्श को 1981 में जी. ई. का सी. ई. ओ. नियुक्त किया गया। उस समय फर्म की बाजारी पूँजी 13 अरब डॉलर थी। 2000 में जब वह अपने पद से हटा उस समय तक फर्म का आवर्त बढ़कर 500 अरब डॉलर हो चुका था। वैल्श की सफलता का राज क्या था? उसने प्रबंधकों की सफलता के लिए निम्न संकेत दिए हैं-
जैक वैल्श में नेतृत्व के चार ई- ऊर्जा (Energy), ऊर्जा प्रदान करना (Energize), कुछ हटकर करना (Edge) एवं क्रियान्वयन पर अधिकार (Execute) - सदा दिखाई दिए। उसमें कमाल की ऊर्जा थी, दूसरों में जोश भर देता था, उसमें अद्भुत प्रतियोगिता की भावना थी तथा अद्वितीय क्रियान्वयन का इतिहास था। वैल्श के कीर्तिमान की यही कुंजी है। उसकी चाहत की इन सभी विशेषताओं में से यदि एक में भी कम होती तो उसे यह प्रशंसा नहीं मिलती।
अतिरिक्त पठन
(ISBN 0-06-075394-3) (ISBN
0070581045)
चारबाग रेलवे स्टेशन
चारबाग स्टेशन के अतिरिक्त लखनऊ जिले में कई अन्य स्टेशन भी हैं:-
इसके अतिरिक्त मल्हौर में १३ कि.मी, गोमती नगर में १५ कि.मी, काकोरी १५ कि.मी, मोहनलालगंज १९ कि.मी, हरौनी २५ कि.मी, मलीहाबाद २६ कि.मी, सफेदाबाद २६ कि.मी, निगोहाँ ३५ कि.मी, बाराबंकी जंक्शन ३५ कि.मी, अजगैन ४२ कि.मी, बछरावां ४८ कि.मी, संडीला ५३ कि.मी, उन्नाव जंक्शन ५९ कि.मी तथा बीघापुर ६४ कि.मी पर स्थित हैं। इस प्रकार रेल यातायात लखनऊ को अनेक छोटे छोटे गाँवों और कस्बों से जोड़ता है।
नितिन मेनन
नितिन मेनन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं।
आखिरी बाज़ी (1989 फ़िल्म)
आखिरी बाज़ी 1989 में बनी हिन्दी भाषा की फिल्म है।
बुधुआ
बुधुआ में भारत के बिहार राज्य के अन्तर्गत मगध मण्डल के औरंगाबाद जिले का एक गाँव है।
बिहटा
बिहटा (Bihta) भारत के बिहार राज्य के पटना ज़िले में स्थित एक नगर है। यह पटना का एक उपनगर है।
विवरण
बिहटा दानापुर अणुमंडल के पटना जिले का एक छोटा शहर है, इसे ग्रेटर पटना या न्यू पटना भी कहते हैं। बिहटा मनेर (विधानसभा क्षेत्र) और पाटलिपुत्र लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। यह पटना के 35 कि॰मी॰ दक्षिण-पश्चिम में स्थित है।
भगौलिक स्थिति
लगभग 2,000 करोड़ रुपये की लागत से 20 किलोमीटर लंबी चार-लेन दानापुर-शिवाला-बिहटा एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है। यह राजमार्ग 2022 तक पूरा हो जाएगा और पटना से दानापुर रेलवे स्टेशन और शिवाला चौक के माध्यम से आगामी सिविल एयरपोर्ट से जुड़ जाएगा। कुल 20 कि॰मी॰ लंबाई में से, 17 कि॰मी॰ ऊँचा होगा। ऊँचा हिस्सा कन्हौली गाँव के पास बिहटा-सरमेरा रोड के जंक्शन पर समाप्त हो जाएगा। उस जंक्शन से सड़क बिहटा हवाई अड्डे को जोड़ने के अलावा बिहटा चौक तक जाएगी; इसे फिर से बिहटा चौक पर बढ़ाया जाएगा।
केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल
केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) पांच सुरक्षा बलों के नामकरण को संदर्भित करता है [1] [2] भारत में जो गृह मंत्रालय के अधिकार में हैं। वे हैं: सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)।
बिहटा
अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट
जैसे ही हवाई यातायात बढ़ता है और छोटे रनवे मुद्दे होते हैं पटना हवाई अड्डे, जिन्हें लोकनायक जयप्रकाश विमानक्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, केंद्र सरकार ने बिहार के राजधानी शहर बिहटा के बाहर सुविधा को स्थानांतरित करने पर विचार किया। सरकार ने इसके लिए 126 एकड़ जमीन भी चिह्नित कर ली है। सगुना मोड़ से बिहटा तक 21 कि॰मी॰ तक एक्सप्रेस-वे का निर्माण होगा। बिहटा एयरफोर्स स्टेशन का रनवे केवल 2700 मीटर है जो फाइटर प्लेन की जरूरत को तो पूरा कर सकता है, लेकिन बड़े पैसेंजर या कार्गों प्लेन की जरूरत को नहीं। जब तक बिहटा एयरपोर्ट के रनवे काे बढ़ा कर 4000 मीटर या उससे अधिक नहीं किया जाता उस पर जंबो जेट नहीं उतारे जा सकेंगे।