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शांगरी-ला होटल
होटल में रेस्टोरेंट [संपादित करें]
शांग पैलेस
द लाइन
द लाइन शॉप
वॉटरफॉल कैफ़े
ची, शांगरी-ला, होटल का ट्रेडमार्क स्पा है जो शांगरी-ला होटल एंड रिसॉर्ट्स समूह द्वारा,संचालित होता है। यह स्पा 7 दिसम्बर 2012 को खोला गया था। यह होटल के गार्डन विंग में स्थित है और स्थानीय रिवाज़ों से प्रभावित उपचार प्रदान करता है।
लोकविभाग
लोकविभाग विश्वरचना सम्बंधी एक जैन ग्रंथ है। इसकी रचना सर्वनन्दि नामक दिगम्बर साधु ने मूलतः प्राकृत भाषा में की थी जो अब अप्राप्य है। किन्तु बाद में सिंहसूरि ने इसका संस्कृत रूपान्तर किया जो उपलब्ध है। इस ग्रंथ में शून्य और दाशमिक स्थानीय मान पद्धति का उल्लेख है जो विश्व में सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में मिलता है।
इस ग्रन्थ में उल्लेख है कि इसकी रचना ३८० शकाब्द में हुई थी (४५८ ई)।
शून्य तथा दशमलव पद्धति
इस ग्रन्थ में 13107200000 को निम्नलिखित प्रकार से अभिव्यक्त किया गया है-
मार्स अटैक्स!
मार्स अटैक्स! १९९६ की एक कॉमिक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म है। फिल्म के निर्देशक टिम बर्टन हैं, जो लैरी जे फ्रांको के साथ इसके सह-निर्माता भी हैं। जोनाथन जेम्स द्वारा लिखी गई फिल्म की पटकथा इसी नाम की प्रसिद्ध व्यापार कार्ड श्रृंखला पर आधारित थी। फिल्म में जैक निकोल्सन (दोहरी भूमिका में), ग्लेन क्लोज, एनेट बेनींग, पियर्स ब्रॉसनन, डैनी डेविटो, मार्टिन शॉर्ट, सारा जेसिका पार्कर, माइकल जे फॉक्स, रॉड स्टीगर, टॉम जोन्स, लुकास हास, नताली पोर्टमैन, जिम ब्राउन, लिसा मैरी स्मिथ, और सिल्विया सिडनी समेत कई कलाकारों ने मुख्य भूमिकाऐं निभाई है। यह फिल्म समग्र रूप से विज्ञान कथा बी फिल्मों की एक पैरोडी है और इसमें ब्लैक कॉमेडी और राजनीतिक व्यंग्य के तत्व शामिल हैं।
१९९३ में बर्लटन और जेम्स के विकास शुरू करने से पहले एलेक्स कॉक्स ने १९८० के दशक में मार्स अटैक पर फिल्म करने की कोशिश की थी। १९९४ में जब जेम्स ने अपनी पहली कहानी पेश की, तो वार्नर ब्रदर्स ने जेम्स, बर्टन, स्कॉट अलेक्जेंडर और लैरी करसज़ेस्की को फिर से कहानी लिखने को कहा, ताकि बजट को ६० मिलियन डॉलर तक घटाया जा सके। फिर भी फिल्म का अंतिम उत्पादन बजट ८० मिलियन डॉलर हो गया, जबकि वार्नर ब्रदर्स ने प्रमोशन पर २० मिलियन डॉलर अधिक खर्च किए। फिल्मांकन फरवरी से नवंबर १९९६ तक हुआ था। फिल्म की शूटिंग कैलिफोर्निया, नेवादा, कान्सास, एरिजोना और अर्जेंटीना में हुई। साउंडट्रैक मार्सवासियों के क्विर्की भाषण पैटर्न के लिए प्रसिद्ध हो गया, जिसे बतख की "क्वाक" की आवाज़ को उलटकर बनाया गया था।
फ़िल्म निर्माताओं ने बैरी पर्वस द्वारा पर्यवेक्षित स्टॉप मोशन का उपयोग करने की अपनी पिछली विफल योजना के बाद कंप्यूटर एनीमेशन का उपयोग कर मार्सवासियों को बनाने के लिए औद्योगिक लाइट एंड मैजिक को किराए पर लिया। मार्स अटैक्स! १३ दिसंबर १९९६ को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा सैद्धांतिक रूप से रिलीज़ की गई थी, और इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म को अब एक कल्ट फिल्म माना जाता है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में करीब १०१ मिलियन डॉलर कमाए, जिसे निराशा के रूप में देखा गया। मार्स अटैक्स! को सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए ह्यूगो अवॉर्ड के लिए मनोनीत किया गया था और इसने सैटर्न पुरस्कारों में भी कई नामांकन अर्जित किए थे।
मेगन मैककोल
मेगन मैककॉल (जन्म 15 नवंबर 2000) एक स्कॉटिश क्रिकेटर हैं। मई 2019 में, उन्हें स्पेन में 2019 आईसीसी महिला क्वालीफायर यूरोप टूर्नामेंट के लिए स्कॉटलैंड की टीम में नामित किया गया था। उन्होंने 26 जून 2019 को जर्मनी के खिलाफ स्कॉटलैंड के लिए अपना महिला ट्वेंटी 20 अंतर्राष्ट्रीय (मटी20आई) बनाया। अगस्त 2019 में, उन्हें 2019 नीदरलैंड महिला चतुष्कोणीय श्रृंखला के लिए स्कॉटलैंड की टीम में नामित किया गया था। वह 8 अगस्त 2019 को थाईलैंड के खिलाफ स्कॉटलैंड की श्रृंखला का पहला मैच खेली। उसी महीने बाद में, उन्हें स्कॉटलैंड में 2019 आईसीसी महिला विश्व ट्वेंटी 20 क्वालीफायर टूर्नामेंट के लिए स्कॉटलैंड की टीम में नामित किया गया था। अगस्त 2021 में, मैककॉल को 2021 आईसीसी महिला टी20 विश्व कप यूरोप क्वालीफायर के लिए स्कॉटलैंड की टीम में नामित किया गया था, और स्कॉटलैंड के टूर्नामेंट के अंतिम मैच में, फ्रांस के खिलाफ, उसने मटी20आई क्रिकेट में अपना पहला पांच विकेट लिया।
फ़िल्म नगर
फ़िल्म नगर एक तेलंगाना का शहर है तथा टॉलीवुड के रूप में जाना जाता है तथा फ़िल्म नगर, हैदराबाद ,तेलंगाना , भारत के पश्चिम में स्थित है। यह तेलुगू फ़िल्म उद्योग के ऐतिहासिक स्टूडियो सहित मनोरंजन उद्योग का घर है ' ये निम्न पड़ोसी क्षेत्र है जुबली हिल्स ,बंजारा हिल्स ,नानाक्रमगुड़ा और मधापुर हैं। ये क्षेत्र तेलुगू फ़िल्म उद्योग का मुख्यालय है, और तेलुगू फ़िल्म हस्तियों के आवासीय केंद्र है।
हम ने ली है... शपथ
हम ने ली है... शपथ एक भारतीय साप्ताहिक धारावाहिक है जो आपराधिक शैली पर बुना गया है। इसका प्रसारण 15 जनवरी 2012 से लाइफ ओके पर किया जाता है। कार्यक्रम को शपथ... सुपरकॉप्स वर्सिस सुपर विलैन्स नामक एक अन्य नाम भी दिया गया। कार्यक्रम का द्वितीय सत्र 07 जुलाई 2013 से प्रदर्शित किया गया।
यूनाइटेड किंगडम में अवक्रमण
यूनाइटेड किंगडम में विधायी शक्तियों का अवक्रमण, हमें, ब्रिटिश संसद के अलावा स्तापित अन्य विधायी "सांसदों" के रूप में दीखता है, जिनपर अपने नियत क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ विधान पारित करने का विशेषाधिकार ब्रिटिश संसद द्वारा प्रदान किया गया है। हालाँकि, यूनाइटेड किंगडम में सर्वोच्च विधानाधिकार, लंदन-स्थित ब्रिटिश संसद को है, परंतु यूनाइटेड किंगडम के विभिन्न संघटक देशों:स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड, वेल्स तथा लंदन क्षेत्र के लिए भी अनुक्रमित संसदों को स्थापित किया गया है, जिन्हें, संबंधित उपराष्ट्रीय इकाइयों के संदर्भ में सीमित विधानाधिकार प्रदान किया गया है, परंतु इस कारणवश संघीय या महासंघिया ढाँचे के विधानसभाओं के रूप में नहीं देखना चाहिए, ये केवल अनुक्रमित संसद हैं, और इनके द्वारा पारित किसी भी विधान को राष्ट्रीय संसद स्व-इच्छानुसार, कभी भी, पलट सकती है।
न्यागत सदनों की विधायी शक्तियां
लंदन-स्थित ब्रिटिश संसद, सरकार और साँझा-राजमुकुट के अधीन होने के बावजूद, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स प्रत्येक के अपने स्वयं के सरकारें या कार्यपालिकाएं हैं, जो प्रथम मंत्री और मंत्रिमंडल समेत एक न्यागत विधायिका के नेतृत्व में कार्य करते हैं। इन सांसदों और सरकारों के पास अपने क्षेत्र से जुड़े मामलो पर कुछ विधायी अधिकार है। बहरहाल, ये तमाम विधायिकाएँ बराबर स्तर की शाक्तियां नहीं रखती हैं:
स्कॉटलैंड
स्कॉटलैंड की सरकार और संसद को स्कॉटलैंड से जुड़े ऐसे किसी भी मामले में व्यापक अधिकार हैं जो की विशिष्ट रूप से ब्रिटिश संसद के लिए 'आरक्षित' नहीं है: अतः शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सकॉटियाई विधि और स्थानीय प्रशासन शामिल हैं। 2007 के चुनावों में अपनी जीत के बाद, स्कॉटिश इंडिपेंडेंस पार्टी और स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने अल्पमत सरकार का गठन किया जिसके नेता थे, एलेक्स सैलमोंड, जो स्कॉट्लैंड के प्रथम मंत्री बने।
वेल्स
वेल्श विधायी सरकार और राष्ट्रिय सभा को स्कॉटलैंड की संसद के मुक़ाबले सीमित अधिकारें हैं, हलाँकि वेल्स सरकार अधिनियम, 2006 के पारित होने के बाद, विधानसभा विधान योग्यता आदेश द्वारा अब कुछ मामलों में कार्य कर सकती है। वर्तमान वेल्श विधायी सरकार का 2007 के चुनाव के कई हफ्तों के बाद गठन किया गया था, अल्पसंख्यक प्रशासन की संक्षिप्त अवधि के बाद, जब प्लेड कैमरी गठबंधन सरकार बनाने के लिए लेबर पार्टी में शामिल हुए। इसमें सबसे पहले प्रथम मंत्री रोड्री मॉर्गन बने.
उत्तरी आयरलैंड
उत्तरी आयरलैंड सरकार और सभा के पास स्कॉटलैंड में न्यागत जितनी शक्तियाँ है, अतः वह उत्तर आयरलैंड से जुड़े ऐसे किसी भी मामले में विधान पारित कर सकती है, जो ब्रिटिश संसद की आरक्षित सूचि में नहीं आते। उत्तरी आयरलैंड कार्यपालिका के वर्तमान प्रथम मंत्री पीटर रॉबिन्सन और प्रथम उप मंत्री मार्टीन मैकगुंइनेस (सिन् फेइन) के नेतृत्व में है।
अवक्रमण व्यवस्था की आलोचना
इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा देश है, और उसमें अलग से कोई भी न्यागत कार्यपालिका या विधायिका नहीं है, अतः वह सभी मुद्दों पर सीधे ब्रिटिश सरकार और संसद द्वारा प्रशासित और व्यवस्थित होता है। इस स्थिति ने यह प्रश्न भी खड़ा किया है कि उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के सांसद मतदान से इंग्लैंड से जुड़े मामलों को जो की न्यागत विधायिकाओं के नियंत्रण में आते हैं, को बिना जवाबदेही के कभी-कभी निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकते हैं, इस चिंता को पश्चिम लोथियान प्रश्न कहा जाता है।
बालाकोट
बालाकोट (अंग्रेज़ी: Balakot, उर्दु: بالاکوٹ) पाकिस्तान के उत्तरी भाग में ख़ैबर-पख़्तूनख़्वा प्रान्त के मानसेहरा ज़िले की काग़ान घाटी में कुनहार नदी (नैनसुख नदी) के किनारे स्थित एक शहर है। यह २००५ कश्मीर भूकम्प में पूरी तरह ध्वस्त हो गया था और फिर इसका साउदी अरब की सहायक संस्थानों की मदद लेकर नवनिर्माण करा गया।
इतिहास
यह सिन्धु घाटी की सभ्यता का एक स्थान भी है जहाँ खुदाई में ढाई हजार ईसापूर्व की निर्मित एक भट्ठी मिली है जिसमें सम्भवतः सिरैमिक वस्तुओं का निर्मान होता था।
बेल्जियम राष्ट्रीय फुटबॉल टीम
बेल्जियम राष्ट्रीय फुटबॉल टीम (डच: बेल्जिश वॉयटेबलेलफ्टल, फ्रांसीसी: एक्विप डी बेल्जिक डी फुटबॉल, जर्मन: बेल्जिसचे फुस्बेलनेशनलमैनस्काफ्ट) ने आधिकारिक तौर पर 1 9 04 में अपने पहले मैच के बाद से एसोसिएशन फुटबॉल में बेल्जियम का प्रतिनिधित्व किया था। टीम फीफा के वैश्विक क्षेत्राधिकार के अधीन है और शासित है यूरोप में यूईएफए द्वारा- दोनों बेल्जियम टीम के पर्यवेक्षण निकाय, रॉयल बेल्जियम फुटबॉल एसोसिएशन (आरबीएफए) द्वारा सह-स्थापित किए गए थे। 1 9 20 से 1 9 38 तक, 1 9 70 से 2002 तक, और फिर से 2014 के बाद से, उच्चतम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियमित बेल्जियम प्रतिनिधित्व की अवधि, अधिकतर असफल योग्यता राउंड के साथ बदल गई है। बेल्जियम के अधिकांश घरेलू खेलों ब्रसेल्स में किंग बाउडौइन स्टेडियम में खेले जाते हैं।
बेल्जियम की राष्ट्रीय टीम ने तीन चौथाई प्रमुख फुटबॉल प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। यह बारह फीफा विश्व कप और पांच यूईएफए यूरोपीय फुटबॉल चैम्पियनशिप के अंत चरणों में दिखाई दिया, और उन्होंने 1 9 20 ओलंपिक टूर्नामेंट सहित तीन ओलंपिक फुटबॉल टूर्नामेंटों में शामिल किया। अन्य उल्लेखनीय प्रदर्शन चार विश्वव्यापी विश्व चैंपियन-वेस्ट जर्मनी, ब्राजील, अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच-1 9 54 और 2002 के बीच जीत रहे हैं। बेल्जियम में अपने डिक के साथ लंबे समय से फुटबॉल प्रतिद्वंद्वियों हैं
फीफा वर्ल्ड कप २०१८ के लिए बेल्जियम टीम
बेल्जियम टीम इस प्रकार है..
गोलकीपर - कोएन कैस्ट्रल्स, थिबॉट कर्टोइस, साइमन मिग्नोलेट
डिफेंडर - टोबी एल्डरवेरेल्ड, लॉरेन सीमान, लीडर डेंडनकर, विन्सेंट कॉम्पनी, थॉमस वर्मालेन, जन वर्टोंगेन
मिडफील्डर - यैनिक कैरास्को, केविन डी ब्रुने, माउस डेमबेले, मारौएन फेलेनी, थोरगन हैजर, एंथनी लिंबोम्बे, थॉमस मीनीयर, राधा नाइंगगोलन, यूरी टिलेमैन, एक्सेल विटल
मंगल विज्ञान प्रयोगशाला
मंगल विज्ञान प्रयोगशाला (अंग्रेज़ी: Mars Science Laboratory, मार्ज़ साइन्स लबोरेटोरी) अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसन्धान परिषद्, नासा, की एक योजना है जिसके अंतर्गत मंगल ग्रह पर एक पहियों पर घूमने-फिरने वाला यान उतारा जाएगा जो उस ग्रह पर छानबीन करके पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिकों को तस्वीरें और जानकारी भेजेगा। किसी अन्य ग्रह पर ऐसे घूमने वाले यान को अंग्रेज़ी में "रोवर" (rover) कहा जाता है और इस योजना में भेजे गए रोवर का नाम "क्युरियौसिटि" (Curiosity), यानी "जिज्ञासा" है। यह २६ नवम्बर २०११ को पृथ्वी से राकेट पर मंगल की ओर रवाना हुआ था और अगस्त २०१२ में मंगल पर गेल क्रेटर नाम के क्रेटर की तह में उतरेगा। क्युरियौसिटि यान वहाँ पर मिटटी और पत्थरों की जाँच कर के वैज्ञानिकों को यह अंदाज़ा लगाने में मदद करेगा की क्या मंगल पर कभी भी जीवन पनपने के लिए अनुकूल वातावरण मौजूद था या नहीं। अकार में यह रोवर एक आम गाड़ी से ज़रा बड़ा है। मंगल विज्ञान प्रयोगशाला योजना का कुल ख़र्चा २.५ अरब अमेरिकी डालर अनुमानित किया गया है।
बेल्जियम राष्ट्रीय फुटबॉल टीम
फीफा वर्ल्ड कप २०१८ के लिए बेल्जियम टीम
फॉरवर्ड: - मिची बटशूयी, ईडन हैजर, रोमेलु लुकाकू, ड्रॉज़ मेर्टेंस
मंगल विज्ञान प्रयोगशाला
लक्ष्य और उद्देश्य
मार्स साइंस लेबोरेटरी ने सफलतापूर्वक किसी भी ज्ञात अंतरिक्ष यान की सबसे सटीक मंगल पर लैंडिंग की। पहले से ही चयनित 7 से 20 किमी के एक छोटे से अंडाकार क्षेत्र में मार्स साइंस लेबोरेटरी ने लैंडिंग की। मार्स साइंस लेबोरेटरी ने लैंडिंग लक्ष्य के 2.4 किमी पूर्व और केंद्र के 400 मीटर उत्तर में हासिल की। रोवर मिशन में कम से कम 687 दिनों के लिए 5 से 20 किमी की एक सीमा से अधिक के लिए सेट किया गया है
एलेन वॉटसन (क्रिकेटर)
एलेन वॉटसन (जन्म 10 मार्च 2000) एक स्कॉटिश क्रिकेटर हैं। जुलाई 2018 में, उन्हें 2018 आईसीसी महिला विश्व ट्वेंटी 20 क्वालीफायर टूर्नामेंट के लिए स्कॉटलैंड की टीम में नामित किया गया था।
अगस्त 2019 में, उन्हें 2019 नीदरलैंड महिला चतुष्कोणीय श्रृंखला के लिए स्कॉटलैंड की टीम में नामित किया गया था। उन्होंने 9 अगस्त 2019 को नीदरलैंड्स के खिलाफ स्कॉटलैंड के लिए मटी20आई में पदार्पण किया। उसी महीने बाद में, उन्हें स्कॉटलैंड में 2019 आईसीसी महिला विश्व ट्वेंटी 20 क्वालीफायर टूर्नामेंट के लिए स्कॉटलैंड की टीम में नामित किया गया था।
भारतीय मीडिया
भारत के संचार माध्यम (मीडिया) के अन्तर्गत टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, तथा अन्तरजालीय पृष्ठ आदि हैं। अधिकांश मीडिया निजी हाथों में है और बड़ी-बड़ी कम्पनियों द्वारा नियंत्रित है। भारत में 70,000 से अधिक समाचार पत्र हैं, 690 उपग्रह चैनेल हैं (जिनमें से 80 समाचार चैनेल हैं)। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा समाचार पत्र का बाजार है।
इतिहास एवं विकास
भारत में मीडिया का विकास तीन चरणों में हुआ। पहले दौर की नींव उन्नीसवीं सदी में उस समय पड़ी जब औपनिवेशिक आधुनिकता के संसर्ग और औपनिवेशिक हुकूमत के ख़िलाफ़ असंतोष की अंतर्विरोधी छाया में हमारे सार्वजनिक जीवन की रूपरेखा बन रही थी। इस प्रक्रिया के तहत मीडिया दो ध्रुवों में बँट गया। उसका एक हिस्सा औपनिवेशिक शासन का समर्थक निकला, और दूसरे हिस्से ने स्वतंत्रता का झण्डा बुलंद करने वालों का साथ दिया। राष्ट्रवाद बनाम उपनिवेशवाद का यह दौर 1947 तक चलता रहा। इस बीच अंग्रेज़ी के साथ-साथ भारतीय भाषाओं में पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन की समृद्ध परम्परा पड़ी और अंग्रेज़ों के नियंत्रण में रेडियो-प्रसारण की शुरुआत हुई। दूसरा दौर आज़ादी मिलने के साथ प्रारम्भ हुआ और अस्सी के दशक तक चला। इस लम्बी अवधि में मीडिया के प्रसार और गुणवत्ता में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई। उसके विभिन्न रूप भारत को आधुनिक राष्ट्र-राज्य बनाने के लक्ष्य के इर्द-गिर्द गढ़ी गयी अखिल भारतीय सहमति को धरती पर उतारने की महा-परियोजना में भागीदारी करते हुए दिखाई पड़े।  इसी दौर में टीवी का आगमन हुआ। मुद्रित मीडिया मुख्यतः निजी क्षेत्र के हाथ में, और रेडियो-टीवी की लगाम सरकार के हाथ में रही।
नब्बे के दशक में भूमण्डलीकरण के आगमन के साथ तीसरे दौर की शुरुआत हुई जो आज तक जारी है। यह राष्ट्र-निर्माण और जन-राजनीति के प्रचलित मुहावरे में हुए आमूल-चूल परिवर्तन का समय था जिसके कारण मीडिया की शक्ल-सूरत और रुझानों में भारी तब्दीलियाँ आयीं। टीवी और रेडियो पर सरकारी जकड़ ढीली पड़ी।  निजी क्षेत्र में चौबीस घंटे चलने वाले उपग्रहीय टीवी चैनलों और एफ़एम रेडियो चैनलों का बहुत तेज़ी से प्रसार हुआ। बढ़ती हुई साक्षरता और निरंतर जारी आधुनिकीकरण के तहत भारतीय भाषाओं के मीडिया ने अंग्रेज़ी-मीडिया को प्रसार और लोकप्रियता में बहुत पीछे छोड़ दिया। मीडिया का कुल आकार अभूतपूर्व ढंग से बढ़ा। नई मीडिया प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई। महज़ दस साल के भीतर-भीतर भारत में भी लगभग वही स्थिति बन गयी जिसे पश्चिम में ‘मीडियास्फ़ेयर’ कहा जाता है।
प्रथम चरण
भारत में मीडिया के विकास के पहले चरण को तीन हिस्सों में बाँट कर समझा जा सकता है। पंद्रहवीं और सोलहवीं सदी में ईसाई मिशनरी धार्मिक साहित्य का प्रकाशन करने के लिए भारत में प्रिंटिंग प्रेस ला चुके थे। भारत का पहला अख़बार बंगाल गज़ट भी 29 जनवरी 1780 को एक अंग्रेज़ जेम्स ऑगस्टस हिकी ने निकाला। चूँकि हिकी इस साप्ताहिक के ज़रिये भारत में ब्रिटिश समुदाय के अंतर्विरोधों को कटाक्ष भरी भाषा में व्यक्त करते थे, इसलिए जल्दी ही उन्हें गिरफ्तातार कर लिया गया और दो साल में अख़बार का प्रकाशन बंद हो गया।  हिकी के बाद किसी अंग्रेज़ ने औपनिवेशिक हितों पर चोट करने वाला प्रकाशन नहीं किया।
उन्नीसवीं सदी के दूसरे दशक में कलकत्ता के पास श्रीरामपुर के मिशनरियों ने और तीसरे दशक में राजा राममोहन राय ने साप्ताहिक, मासिक और द्वैमासिक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारम्भ किया। पत्रकारिता के ज़रिये यह दो दृष्टिकोणों का टकराव था। श्रीरामपुर के मिशनरी भारतीय परम्परा को निम्नतर साबित करते हुए ईसाइयत की श्रेष्ठता स्थापित करना चाहते थे, जबकि राजा राममोहन राय की भूमिका हिंदू धर्म और भारतीय समाज के आंतरिक आलोचक की थी। वे परम्परा के उन रूपों की आलोचना कर रहे थे जो आधुनिकता के प्रति सहज नहीं थे। साथ में राजा राममोहन परम्परा के उपयोगी आयामों को ईसाई प्रेरणाओं से जोड़ कर एक नये धर्म की स्थापना की कोशिश में भी लगे थे। इस अवधि में मीडिया की सारवस्तु पर धार्मिक प्रश्नों और समाज सुधार के आग्रहों से संबंधित विश्लेषण और बहसें हावी रहीं।
जोधपुर बूट
जोधपुर बूट एक गोल पैर की अंगुली के साथ एक सवारी बूट और एक कम एड़ी के रूप में बनाया गया एक टखना बूट है। इनको मूल रूप से एक पट्टा और बकसुआ के साथ बांधा जाता है, लेकिन आज के जमाने में चेल्सी जूते के रूप में जाना जाता है
भारतीय मीडिया
प्रथम चरण
लेकिन इस विकासक्रम का एक दूसरा ध्रुव भी था। अगर इन राष्ट्रीय हस्तियों के नेतृत्व में मराठा, केसरी, बेंगाली, हरिजन, नवजीवन, यंग इण्डिया, अमृत बाज़ार पत्रिका, हिंदुस्तानी, एडवोकेट, ट्रिब्यून, अख़बार-ए-आम, साधना, प्रबासी, हिंदुस्तान रिव्यू, रिव्यू और अभ्युदय जैसे प्रकाशन उपनिवेशवाद विरोधी तर्कों और स्वाधीनता के विचार को अपना आधार बना रहे थे, तो कलकत्ता का स्टेट्समैन, बम्बई का टाइम्स ऑफ़ इण्डिया, मद्रास का मेल, लाहौर का सिविल ऐंड मिलिट्री गज़ट और इलाहाबाद का पायनियर खुले तौर पर अंग्रेज़ी शासन के गुण गाने में विश्वास करता था।
मीडिया-संस्कृति का यह द्विभाजन भाषायी आधार पर ही और आगे बढ़ा। राष्ट्रीय भावनाओं का पक्ष लेने वाले अंग्रेज़ी के अख़बारों की संख्या गिनी-चुनी ही रह गयी। अंग्रेज़ी के बाकी अख़बार अंग्रजों के पिट्ठू बन गये। भारतीय भाषाओं के अख़बारों ने खुल कर उपनिवेशवादविरोधी आवाज़ उठानी शुरू कर दी।  अंग्रेज़ समर्थक अख़बारों के पत्रकारों के वेतन और सुविधाओं का स्तर भारतीय भाषाओं के प्रकाशनों में कार्यरत पत्रकारों के वेतन आदि से बहुत अच्छा था। ब्रिटिश समर्थक अख़बारों को खूब विज्ञापन मिलते थे और उनके लिए संसाधनों की कोई कमी न थी। उपनिवेशवाद विरोधी अख़बारों का पूँजी-आधार कमज़ोर था। बहरहाल, अंग्रेज़ी पत्रकारिता के महत्त्व को देखते हुए जल्दी ही मालवीय, मुहम्मद अली, ऐनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू आदि ने राष्ट्रवादी विचारों वाले अंग्रेज़ी अख़बारों (लीडर, कॉमरेड, मद्रास स्टेंडर्ड, न्यूज, इंडिपेंडेंट, सिंध ऑब्ज़र्वर) की शुरुआत की। दिल्ली से 1923 में कांग्रेस का समर्थन करने वाले भारतीय पूँजीपति घनश्याम दास बिड़ला ने द हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन शुरू किया। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेज़ी के राष्ट्रवादी अख़बार नैशनल हैरल्ड की स्थापना की।
1826 में कलकत्ता से जुगल किशोर सुकुल ने उदंत मार्तण्ड नामक पहला हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित किया था। हिंदी मीडिया ने अपनी दावेदारी बीसवीं सदी के पूर्वार्ध में पेश की जब गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप, बालमुकुंद गुप्त और अम्बिका शरण वाजपेयी ने भारत मित्र , महेशचंद्र अग्रवाल ने विश्वमित्र और शिवप्रसाद गुप्त ने आज की स्थापना की। एक तरह से यह हिंदी-प्रेस की शुरुआत थी। इसी दौरान उर्दू-प्रेस की नींव पड़ी। अबुल कलाम आज़ाद ने अल-हिलाल और अल-बिलाग़ का प्रकाशन शुरू किया, मुहम्मद अली ने हमदर्द का। लखनऊ से हकीकत, लाहौर से प्रताप और मिलाप और दिल्ली से तेज़ का प्रकाशन होने लगा।  बांग्ला में संध्या, नायक, बसुमती, हितबादी, नबशक्ति, आनंद बाज़ार पत्रिका, जुगांतर, कृषक और नबजुग जैसे प्रकाशन अपने-अपने दृष्टिकोणों से उपनिवेशवाद विरोधी अभियान में भागीदारी कर रहे थे। मराठी में इंदुप्रकाश, नवकाल, नवशक्ति और लोकमान्य ; गुजराती में गुजराती पंच, सेवक, गुजराती और समाचार , वंदेमातरम्; दक्षिण भारत में मलयाला मनोरमा, मातृभूमि, स्वराज, अल-अमीन, मलयाला राज्यम, देशाभिमानी, संयुक्त कर्नाटक, आंध्र पत्रिका, कल्कि, तंति, स्वदेशमित्रम्, देशभक्तम् और दिनामणि यही भूमिका निभा रहे थे।
यहाँ एक सवाल उठ सकता है कि यह राष्ट्रीय मीडिया किन मायनों में राष्ट्रीय था? इसमें कोई शक नहीं कि ये सभी पत्र-पत्रिकाएँ ब्रिटिश शासन की विरोधी थीं, लेकिन उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन की दशा और दिशा को लेकर उनके बीच वैसे ही मतभेद थे जैसे कांग्रेस और अन्य राजनीतिक शक्तियों के बीच दिखाई पड़ते थे। ब्रिटिश प्रशासन ने 1924 में मद्रास में एक शौकिया रेडियो क्लब बनाने की अनुमति दी। तीन साल बाद निजी क्षेत्र में ब्रॉडकास्ट कम्पनी ने बम्बई और कलकत्ता में नियमित रेडियो प्रसारण शुरू किया। लेकिन साथ में शौकिया रेडियो क्लब भी चलते रहे।  प्रेक्षकों की मान्यता है कि जिस तरह इन शौकिया क्लबों के कारण अंग्रेज़ों को रेडियो की बाकायदा स्थापना करनी पड़ी, कुछ-कुछ इसी तर्ज़ पर प्राइवेट केबिल ऑपरेटरों के कारण नब्बे के दशक में सरकार को टेलिविज़न का आंशिक निजीकरण करने की इजाज़त देनी पड़ी।
बहरहाल, औपनिवेशिक सरकार ने 1930 में ब्रॉडकास्टिंग को अपने हाथ में ले लिया और 1936 में उसका नामकरण ‘आल इण्डिया रेडियो’ या ‘आकाशवाणी’ कर दिया गया।  हैदराबाद, त्रावणकोर, मैसूर, बड़ोदरा, त्रिवेंद्रम और औरंगाबाद जैसी देशी रियासतों में भी प्रसारण चालू हो गया। रेडियो पूरी तरह से अंग्रेज़ सरकार के प्रचारतंत्र का अंग था। सेंसरशिप, सलाहकार बोर्ड और विभागीय निगरानी जैसे संस्थागत नियंत्रक उपायों द्वारा अंग्रेज़ों ने यह सुनिश्चित किया कि उपनिवेशवाद विरोधी राजनीति के पक्ष में रेडियो से एक शब्द भी प्रसारित न होने पाये।  दिलचस्प बात यह है कि यह अंग्रेज़ी विरासत भारत के आज़ाद होने के बाद भी जारी रही। अंग्रेज़ों के बाद आकाशवाणी को भारत सरकार ने उस समय तक अपना ताबेदार बनाये रखा जब तक 1997 में आकाशवाणी एक स्वायत्त संगठन का अंग नहीं बन गयी।
द्वितीय चरण
चूँकि भारतीय मीडिया के दोनों ध्रुवों ने उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के पक्ष या विपक्ष में रह कर ही अपनी पहचान बनायी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से राजनीति उसका केंद्रीय सरोकार बनती चली गयी। 15 अगस्त 1947 को जैसे ही सत्ता का हस्तांतरण हुआ और अंग्रेज़ भारत से जाने के लिए अपना बोरिया-बिस्तर समेटने लगे, मीडिया और सरकार के संबंध बुनियादी तौर से बदल गये।  एक तरफ़ तो अंग्रेज़ों द्वारा लगायी गयी पाबंदियाँ प्रभावी नहीं रह गयीं, और दूसरी तरफ़ ब्रिटिश शासन की पैरोकारी करने वाले ज़्यादातर अख़बारों का स्वामित्व भारतीयों के हाथ में चल गया।  लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्त्वपूर्ण यह था कि मीडिया ने राजनीतिक नेतृत्व के साथ कंधे से कंधा मिला कर आधुनिक भारतीय राष्ट्र का निर्माण करना शुरू किया। मीडिया के विकास का यह दूसरा चरण अस्सी के दशक तक जारी रहा।  इस लम्बे दौर के चार उल्लेखनीय आयाम थे :
स्वतंत्र भारत में सरकार को गिराने या बदनाम करने में प्रेस ने कोई रुचि नहीं दिखाई। लेकिन साथ ही वह सत्ता का ताबेदार बनने के लिए तैयार नहीं था। उसका रवैया रेडियो और टीवी से अलग तरह का था। रेडियो-प्रसारण करने वाली 'आकाशवाणी' पूरी तरह से सरकार के हाथ में थी। 1959 में ‘शिक्षात्मक उद्देश्यों’ से शुरू हुए टेलिविज़न (दूरदर्शन) की प्रोग्रामिंग की ज़िम्मेदारी भी रेडियो को थमा दी गयी थी। इसके विपरीत शुरू से ही निजी क्षेत्र के स्वामित्व में विकसित हुए प्रेस ने सरकार, सत्तारूढ़ कांग्रेस, विपक्षी दलों और अधिकारीतंत्र को बार-बार स्व-परिभाषित राष्ट्र-हित की कसौटी पर कस कर देखा। यह प्रक्रिया उसे व्यवस्था का अंग बन कर उसकी आंतरिक आलोचना करने वाली सतर्क एजेंसी की भूमिका में ले गयी। भारतीय मीडिया के कुछ अध्येताओं ने माना भी है कि अंग्रेज़ों के बाद सरकार को दिया गया प्रेस का समर्थन एक ‘सतर्क समर्थन’ ही था।
प्रेस ने ‘राष्ट्र-हित’ की एक सर्वमान्य परिभाषा तैयार की जिसे मनवाने के लिए न कोई मीटिंग की गयी और न ही कोई दस्तावेज़ पारित किया गया। पर इस बारे में कोई मतभेद नहीं था कि उदीयमान राष्ट्र-राज्य जिस ढाँचे के आधार पर खड़ा होगा, उसका चरित्र  लोकतांत्रिक और सेकुलर ही होना चाहिए। उसने यह भी मान लिया था कि ऐसा करने के लिए उत्पीड़ित सामाजिक तबकों और समुदायों का लगातार सबलीकरण अनिवार्य है। प्रेस-मालिक, प्रबंधक और प्रमुख पत्रकार अपने-अपने ढंग से यह भी मानते थे कि इस लक्ष्य को वेधने के लिए ग़रीबी को समृद्धि में बदलना पड़ेगा जिसका रास्ता वैकासिक अर्थशास्त्र और मिश्रित अर्थव्यवस्था से हो कर जाता है।  स्वतंत्र भारत की विदेश नीति (गुटनिरपेक्षता और अन्य देशों के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व) के प्रति भी मीडिया ने सकारात्मक सहमति दर्ज करायी।
दूसरी तरफ़ सरकार ने अपनी तरफ़ से प्रेस के कामकाज को विनियमित करने के लिए एक संस्थागत ढाँचा बनाना शुरू कर दिया। 1952 और 1977 में दो प्रेस आयोग गठित किये गये। 1965 में एक संविधानगत संस्था प्रेस परिषद् की स्थापना हुई। 1956 में 'रजिस्ट्रेशन ऑफ़ बुक्स एक्ट' के तहत प्रेस रजिस्ट्रार ऑफ़ इण्डिया की स्थापना की गयी। इन उपायों में प्रेस की आज़ादी को सीमित करने के अंदेशे भी देखे जा सकते थे, पर प्रेस ने इन कदमों पर आपत्ति नहीं की। उसे यकीन था कि सरकार किसी भी परिस्थिति में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत मिलने वाली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी का उल्लंघन नहीं करेगी। संविधान में स्पष्ट उल्लेख न होने के बावजूद सर्वोच्च कोर्ट ने इस गारंटी में प्रेस की स्वतंत्रता को भी शामिल मान लिया था। लेकिन प्रेस का यह यकीन 1975 में टूट गया जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने अपने राजनीतिक संकट से उबरने के लिए देश पर आंतरिक आपातकाल थोप दिया। नतीजे के तौर पर नागरिक अधिकार मुल्तवी कर दिये गये, स्वतंत्र अभिव्यक्ति और प्रेस पर पाबंदियाँ लगा दी गयीं। 253 पत्रकार नज़रबंद किये गये, सात विदेशी संवाददाता निष्कासित कर दिये गये, सेंसरशिप थोपी गयी और प्रेस परिषद् भंग कर दी गयी। भारतीय प्रेस अपने ऊपर होने वाले इस आक्रमण का उतना विरोध नहीं कर पाया, जितना उसे करना चाहिए था। किन्तु कुछ ने सरकार के सामने घुटने टेक दिये, पर कुछ ने नुकसान सह कर भी आपातकाल की पाबंदियों का प्रतिरोध किया।
उन्नीस महीने बाद यह आपातकाल चुनाव की कसौटी पर पराजित हो गया, पर इस झटके के कारण पहली बार भारतीय प्रेस ने अपनी आज़ादी के लिए लड़ने की ज़रूरत महसूस की।  राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया में हिस्सेदारी करने की उसकी भूमिका पहले से भी अधिक ‘सतर्क’ हो गयी। पत्रकारों की सतर्क निगाह ने देखा कि आपातकाल की पराजय के बाद भी राजनीतिक और सत्ता प्रतिष्ठान में प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती करने की प्रवृत्ति ख़त्म नहीं हुई है।  इसके बाद अस्सी का दशक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए चलाये गये संघर्षों का दशक साबित हुआ।  1982 में बिहार प्रेस विधेयक और 1988 में लोकसभा द्वारा पारित किये गये मानहानि विधेयक को राजसत्ता पत्रकारों द्वारा किये गये आंदोलनों के कारण कानून में नहीं बदल पाये।  दूसरी तरफ़ इंदिरा गाँधी की सरकार द्वारा एक्सप्रेस समाचार-पत्र समूह को सताने के लिए चलाये गये अभियान से यह भी साफ़ हुआ कि किसी अख़बार द्वारा किये जा रहे विरोध को दबाने के लिए कानून बदलने के बजाय सत्ता का थोड़ा सा दुरुपयोग ही काफ़ी है।
आपातकाल के विरुद्ध चले लोकप्रिय संघर्ष के परिणामस्वरूप सारे देश में राजनीतीकरण की प्रक्रिया पहले के मुकाबले कहीं तेज़ हो गयी। लोकतंत्र और उसकी अनिवार्यता के प्रति नई जागरूकता ने अख़बारों की तरफ़ नये पाठकों का ध्यान आकर्षित किया। ये नये पाठक निरंतर बढ़ती जा रही साक्षरता की देन थे। बढ़ती हुई प्रसार संख्याओं के फलस्वरूप मुद्रित मीडिया का दृष्टिकोण व्यावसायिक और बाज़ारोन्मुख  हुआ। राजनीतीकरण, साक्षरता और पेशेवराना दृष्टिकोण के साथ इसी समय एक सुखद संयोग के रूप में नई प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी जुड़ गयी। डेक्स-टॉप पब्लिशिंग सिस्टम और कम्प्यूटर आधारित डिज़ाइनिंग ने अख़बारों और पत्रिकाओं के प्रस्तुतीकरण में नया आकर्षण पैदा कर दिया। इस प्रक्रिया ने विज्ञापन से होने वाली आमदनी में बढ़ोतरी की। अस्सी के दशक के दौरान हुए इन परिवर्तनों में सबसे महत्त्वपूर्ण था भाषायी पत्रकारिता का विकास। हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, असमिया और दक्षिण भारतीय भाषाओं के अख़बारों को इस नई परिस्थिति का सबसे ज़्यादा लाभ हुआ। अस्सी का दशक इन भाषायी क्षेत्रों में नये पत्रकारों के उदय का दशक भी था। इस विकासक्रम के बाद भाषायी पत्रकारिता ने फिर पीछे मुड़ कर नहीं देखा। नई सदी में राष्ट्रीय पाठक सर्वेक्षण के आँकड़ों ने बताया कि अब अंग्रेज़ी प्रेस के हाथों में मीडिया की लगाम नहीं रह गयी है। सबसे अधिक प्रसार संख्या वाले पहले दस अख़बारों में अंग्रेज़ी का केवल एक ही पत्र रह गया, वह भी नीचे से दूसरे स्थान पर।
अस्सी के दशक में ही प्रसारण-मीडिया के लिए एक सीमा तक सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने की परिस्थितियाँ बनीं। 1948 में संविधान सभा में बोलते हुए जवाहरलाल नेहरू ने वायदा किया था कि आज़ाद भारत में ब्रॉडकास्टिंग का ढाँचा ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) के तर्ज़ पर होगा। यह आश्वासन पूरा करने में स्वतंत्र भारत की सरकारों को पूरे 42 साल लग गये। इसके पीछे रेडियो और टीवी को सरकार द्वारा निर्देशित राजनीतिक-सामाजिक परिवर्तन के लिए ही इस्तेमाल करने की नीति थी। इस नीति के प्रभाव में रेडियो का तो एक माध्यम के रूप में थोड़ा-बहुत विकास हुआ, पर टीवी आगे नहीं बढ़ पाया। इतना ज़रूर हुआ कि 1975-76 में भारतीय अंतरिक्ष  अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अमेरिका से एक उपग्रह उधार लिया ताकि देश के विभिन्न हिस्सों में 2,400 गाँवों में कार्यक्रमों का प्रसारण हो सके। इसे 'सेटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलिविज़न एक्सपेरीमेंट' (साइट) कहा गया। इसकी सफलता से विभिन्न भाषाओं में टीवी कार्यक्रमों के निर्माण और प्रसारण की सम्भावनाएँ खुलीं। फिर 1982 में दिल्ली एशियाड का प्रसारण करने के लिए रंगीन टीवी की शुरुआत हुई। इसके कारण टीवी के प्रसार की गति बढ़ी। 1990 तक उसके ट्रांसमीटरों की संख्या 519 और 1997 तक 900 हो गयी। बीबीसी जैसा स्वायत्त कॉरपोरेशन बनाने के संदर्भ में 1966 तक केवल इतनी प्रगति हो पायी कि भारत के पूर्व महालेखा नियंत्रक ए.के. चंदा के नेतृत्व में बनी कमेटी द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन को दो स्वायत्त निगमों के रूप में गठित करने की सिफ़ारिश कर दी गयी। बारह साल तक यह सिफ़ारिश भी ठंडे बस्ते में पड़ी रही। 1978 में बी.जी. वर्गीज की अध्यक्षता में गठित किये गये एक कार्यदल ने 'आकाश भारती' नामक संस्था गठित करने का सुझाव दिया। साल भार बाद मई, 1979 में प्रसार भारती नामक कॉरपोरेशन बनाने का विधेयक संसद में लाया गया जिसके तहत आकाशवाणी और दूरदर्शन को काम करना था। प्रस्तावित कॉरपोरेशन के लिए वर्गीज कमेटी द्वारा सुझाये गये आकाश भारती के मुकाबले कम अधिकारों का प्रावधान किया गया था। जो भी हो, जनता पार्टी की सरकार गिर जाने के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो पाया।
1985 से 1988 के बीच दूरदर्शन को आज़ादी का एक हल्का सा झोंका नसीब हुआ। इसका श्रेय भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भास्कर घोष को जाता है जो इस दौरान दूरदर्शन के महानिदेशक रहे।  प्रसार भारती विधेयक पारित कराने की ज़िम्मेदारी विश्वनाथ प्रताप सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने 1990 में पूरी की। लेकिन प्रसार भारती गठित होते-होते सात साल और गुज़र गये। तकनीकी रूप से कहा जा सकता है कि आज दूरदर्शन और आकाशवाणी स्वायत्त हो गये हैं। लेकिन हकीकत में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक अतिरिक्त सचिव ही प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) होता है। अगर यह स्वायत्तता है तो बहुत सीमित किस्म की।
सिन्दहिन्द
ज़िज अल-सिन्दहिन्द या ज़िज अल-सिन्दहिन्द अल-कबीर भारत में रचित एक ज्योतिषीय ग्रन्थ है जिसमें खगोलीय पिण्डों की स्थिति की गणना करने के लिये सारणियाँ दी गयीं हैं। अरबी-फारसी में इस प्रकार के ज्योतिषीय ग्रन्थों को 'ज़िज' (Zīj) कहा गया है। 'सिन्दहिन्द' शब्द 'सिद्धान्त' से आया है जो 'सिद्धान्त ज्योतिष' या 'गणित ज्योतिष' का सूचक है। इसकी रचना ७७० ई के आसपास बगदाद के खलीफा अल मंसूर के दरबार में हुई। अल मंसूर ने संस्कृत से इस ग्रन्थ को अनूदित करने के लिये मुहम्मद अल-फज़ारी को नियुक्त किया था।
भारतीय मीडिया
तृतीय चरण
नब्बे के दशक में कदम रखने के साथ ही भारतीय मीडिया को बहुत बड़ी हद तक बदली हुई दुनिया का साक्षात्कार करना पड़ा। इस परिवर्तन के केंद्र में 1990-91 की तीन परिघटनाएँ थीं : मण्डल आयोग की सिफ़ारिशों से निकली राजनीति, मंदिर आंदोलन की राजनीति और भूमण्डलीकरण के तहत होने वाले आर्थिक सुधार।  इन तीनों ने मिल कर सार्वजनिक जीवन के वामोन्मुख रुझानों को नेपथ्य में धकेल दिया और दक्षिणपंथी लहज़ा मंच पर आ गया।  यही वह क्षण था जब सरकार ने प्रसारण के क्षेत्र में 'खुला आकाश' की नीति अपनानी शुरू की। नब्बे के दशक में उसने न केवल प्रसार भारती निगम बना कर आकाशवाणी और दूरदर्शन को एक हद तक स्वायत्तता दी, बल्कि स्वदेशी निजी पूँजी और विदेशी पूँजी को प्रसारण के क्षेत्र में कदम रखने की अनुमति भी दी। प्रिंट मीडिया में विदेशी पूँजी को प्रवेश करने का रास्ता खोलने में उसे कुछ वक्त लगा लेकिन इक्कीसवीं सदी के पहले दशक में उसने यह फ़ैसला भी ले लिया। मीडिया अब पहले की तरह ‘सिंगल-सेक्टर’ यानी मुद्रण-प्रधान नहीं रह गया। उपभोक्ता-क्रांति के कारण विज्ञापन से होने वाली आमदनी में कई गुना बढ़ोतरी हुई जिससे हर तरह के मीडिया के लिए विस्तार हेतु पूँजी की कोई कमी नहीं रह गयी। सेटेलाइट टीवी पहले केबिल टीवी के माध्यम से दर्शकों तक पहुँचा जो प्रौद्योगिकी और उद्यमशीलता की दृष्टि से स्थानीय पहलकदमी और प्रतिभा का असाधारण नमूना था। इसके बाद आयी डीटीएच प्रौद्योगिकी जिसने समाचार प्रसारण और मनोरंजन की दुनिया को पूरी तरह से बदल डाला। एफ़एम रेडियो चैनलों की कामयाबी से रेडियो का माध्यम मोटर वाहनों से आक्रांत नागर संस्कृति का एक पर्याय बन गया। 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई और इक्कीसवीं सदी के पहले दशक के अंत तक बड़ी संख्या में लोगों के निजी और व्यावसायिक जीवन का एक अहम हिस्सा नेट के ज़रिये संसाधित होने लगा। नई मीडिया प्रौद्योगिकियों ने अपने उपभोक्ताओं को ‘कनवर्जेंस’ का उपहार दिया जो जादू की डिबिया की तरह हाथ में थमे मोबाइल फ़ोन के ज़रिये उन तक पहुँचने लगा। इन तमाम पहलुओं ने मिल कर मीडिया का दायरा इतना बड़ा और विविध बना दिया कि उसके आग़ोश में सार्वजनिक जीवन के अधिकतर आयाम आ गये। इसे ‘मीडियास्फ़ेयर’ जैसी स्थिति का नाम दिया गया।
प्रिंट मीडिया में विदेशी पूँजी को इजाज़त मिलने का पहला असर यह पड़ा कि रियूतर, सीएनयेन और बीबीसी जैसे विदेशी मीडिया संगठन भारतीय मीडियास्फ़ेयर की तरफ़ आकर्षित होने लगे। उन्होंने देखा कि भारत में श्रम का बाज़ार बहुत सस्ता है और अंतराष्ट्रीय मानकों के मुकाबले यहाँ वेतन पर अधिक से अधिक एक-चौथाई ही ख़र्च करना पड़ता है।  इसलिए इन ग्लोबल संस्थाओं ने भारत को अपने मीडिया प्रोजेक्टों के लिए आउटसोर्सिंग का केंद्र बनाया भारतीय बाज़ार में मौजूद मीडिया के विशाल और असाधारण टेलेंट-पूल का ग्लोबल बाज़ार के लिए दोहन होने लगा। दूसरी तरफ़ भारत की प्रमुख मीडिया कम्पनियाँ (टाइम्स ग्रुप, आनंद बाज़ार पत्रिका, जागरण, भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स) वाल स्ट्रीट जरनल, बीबीसी, फ़ाइनेंसियल टाइम्स, इंडिपेंडेंट न्यूज़ ऐंड मीडिया और ऑस्ट्रेलियाई प्रकाशनों के साथ सहयोग-समझौते करती नज़र आयीं। घराना-संचालित कम्पनियों पर आधारित मीडिया बिज़नेस ने पूँजी बाज़ार में जा कर अपने-अपने इनीशियल पब्लिक ऑफ़रिंग्स अर्थात् आईपीओ प्रस्ताव जारी करने शुरू कर दिये। इनकी शुरुआत पहले एनडीटीवी, टीवी टुडे, ज़ी टेलिफ़िल्म्स जैसे दृश्य-मीडिया ने की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तर्ज़ पर प्रिंट-मीडिया ने भी पूँजी बाज़ार में छलाँग लगायी और अपने विस्तार के लिए निवेश हासिल करने में जुट गया। ऐसा पहला प्रयास ‘द डेकन क्रॉनिकल’ ने किया जिसकी सफलता ने प्रिंट-मीडिया के लिए पूँजी का संकट काफ़ी-कुछ हल कर दिया।
दूसरी तरफ़ बाज़ारवाद के बढ़ते हुए प्रभाव और उपभोक्ता क्रांति में आये उछाल के परिणामस्वरूप विज्ञापन-जगत में दिन-दूनी-रात-चौगुनी बढ़ोतरी हुई। चालीस के दशक की शुरुआत में विज्ञापन एजेंसियों की संख्या चौदह से बीस के आस-पास रही होगी। 1979-80 में न्यूज़पेपर सोसाइटी (आईएनएस) की मान्यता प्राप्त एजेंसियों की संख्या केवल 168 तक ही बढ़ सकी थी। लेकिन, भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया ने अगले दो दशकों में उनकी संख्या 750 कर दी जो चार सौ करोड़ रुपये सालाना का धंधा कर रही थीं। 1997-98 में सबसे बड़ी पंद्रह विज्ञापन एजेंसियों ने ही कुल 4,105.58 करोड़ रुपये के बिल काटे। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उपभोक्ता-क्रांति का चक्का कितनी तेज़ी से घूम रहा था। विज्ञापन की रंगीन और मोहक हवाओं पर सवार हो कर दूर-दूर तक फैलते उपभोग के संदेशों ने उच्च वर्ग, उच्च-मध्यम वर्ग, समूचे मध्य वर्ग और मज़दूर वर्ग के ख़ुशहाल होते हुए महत्त्वाकांक्षी हिस्से को अपनी बाँहों में समेट लिया। मीडिया का विस्तार विज्ञापनों में हुई ज़बरदस्त बढ़ोतरी के बिना सम्भव नहीं था।
प्रिंट-मीडिया और रेडियो विज्ञापनों को उतना असरदार कभी नहीं बना सकता था जितना टीवी ने बनाया। टीवी का प्रसार भारत में देर से अवश्य हुआ, लेकिन एक बार शुरुआत होने पर उसने मीडिया की दुनिया में पहले से स्थापित मुद्रित-माध्यम को जल्दी ही व्यावसायिक रूप से असुरक्षाग्रस्त कर दिया। इस प्रक्रिया में केबिल और डीटीएच के योगदान का उल्लेख करना आवश्यक है। केबिल टीवी का प्रसार और सफलता भारतीयों की उद्यमी प्रतिभा का ज़ोरदार नमूना है। सरकार के पास चूँकि किसी सुसंगत संचार नीति का अभाव था इसलिए नब्बे के दशक की शुरुआत में बहुमंज़िली इमारतों में रहने वाली मध्यवर्गीय और निम्न-मध्यवर्गीय आबादियों में कुछ उत्साही और चतुर लोगों ने अपनी निजी पहलकदमी पर क्लोज़ सरकिट टेलिविज़न प्रसारण का प्रबन्ध किया जिसका केंद्र एक सेंट्रल कंट्रोल रूम हुआ करता था। इन लोगों ने वीडियो प्लेयरों के ज़रिये भारतीय और विदेशी फ़िल्में दिखाने की शुरुआत की। साथ में दर्शकों को मनोरंजन की चौबीस घंटे चलने वाली खुराक देने वाले विदेशी-देशी सेटेलाइट चैनल भी देखने को मिलते थे। जनवरी, 1992 में केबिल नेटवर्क के पास केवल 41 लाख ग्राहक थे। लेकिन केवल चार साल के भीतर 1996 में यह संख्या बानवे लाख हो गयी। अगले साल तक पूरे देश में टीवी वाले घरों में से 31 प्रतिशत घरों में केबिल प्रसारण देखा जा रहा था। सदी के अंत तक बड़े आकार के गाँवों और कस्बों के टीवी दर्शकों तक केबिल की पहुँच हो चुकी थी। केबिल और उपग्रहीय टीवी चैनलों की लोकप्रियता देख कर प्रमुख मीडिया कम्पनियों ने टीवी कार्यक्रम-निर्माण के व्यापार में छलाँग लगा दी। वे पब्लिक और प्राइवेट टीवी चैनलों को कार्यक्रमों की सप्लाई करने लगे।
अगस्त, 1995 से नवम्बर, 1998 के बीच सरकारी संस्था विदेश संचार निगम लिमिटेड (वीएसएनयेल) द्वारा ही इंटरनेट सेवाएँ मुहैया करायी जाती थीं। यह संस्था कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और नई दिल्ली स्थित चार इंटरनैशनल टेलिकम्युनिकेशन गेटवेज़ के माध्यम से काम करती थी। नैशनल इंफ़ोमेटिक्स सेंटर (एनआईसीनेट) और एजुकेशनल ऐंड रिसर्च नेटवर्क ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स (ईआरएनयीटी) कुछ विशेष प्रकार के 'क्लोज़्ड यूज़र ग्रुप्स' को ये सेवाएँ प्रदान करते थे। दिसम्बर, 1998 में दूरसंचार विभाग ने बीस प्राइवेट ऑपरेटरों को आईएसपी लाइसेंस प्रदान करके इस क्षेत्र का निजीकरण कर दिया। 1999 तक सरकार के तहत चलने वाले महानगर टेलिफ़ोन निगम सहित 116 आईएसपी कम्पनियाँ सक्रिय हो चुकी थीं। केबिल सर्विस देने वाले भी इंटरनेट उपलब्ध करा रहे थे।
जैसे-जैसे बीएसएनएल ने अपना शुल्क घटाया, इंटरनेट सेवाएँ सस्ती होती चली गयीं। देश भर में इंटरनेट कैफ़े दिखने लगे। जुलाई, 1999 तक भारत में 114,062 इंटरनेट होस्ट्स की पहचान हो चुकी थी। इनकी संख्या में 94 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी दर्ज की गयी। नई सदी में कदम रखते ही सारे देश में कम्प्यूटर बूम की आहटें सुनी जाने लगीं। पर्सनल कम्प्यूटरों की संख्या तेज़ी से बढ़ने लगी और साथ ही इंटरनेट प्रयोक्ताओं की संख्या भी। ई-कॉमर्स की भूमि तैयार होने लगी और बैंकों ने उसे प्रोत्साहित करना शुरू किया। देश के प्रमुख अख़बार ऑन लाइन संस्करण प्रकाशित करने लगे। विज्ञापन एजेंसियाँ भी अपने उत्पादों को नेट पर बेचने लगीं। नेट ने व्यक्तिगत जीवन की क्वालिटी में एक नये आयाम का समावेश किया। रेलवे और हवाई जहाज़ के टिकट बुक कराने से लेकर घर में लीक होती छत को दुरुस्त करने के लिए नेट की मदद ली जाने लगी। नौकरी दिलाने वाली और शादी-ब्याह संबंधी वेबसाइट्स अत्यंत लोकप्रिय साबित हुईं। वर-वधु खोजने में इंटरनेट एक बड़ा मददगार साबित हुआ। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के सहारे नेट आधारित निजी रिश्तों की दुनिया में नये रूपों का समावेश हुआ।
भारत में प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र
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सन्दर्भ
भारतीय मीडिया जिसके पास सीमा हैदर, पाकिस्तान गई अंजू और ज्योति मौर्या के अलावा कोई भी खबर नहीं है
गाइ स्कॉट
गाइ लिंडसे स्कॉट (जन्म 1 जून 1944) एक जाम्बिया के राजनेता हैं, जो अक्टूबर 2014 और जनवरी 2015 के बीचजाम्बिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और 2011 से 2014 तक ज़ाम्बिया के 12 वें उपराष्ट्रपति थे। स्कॉट को माइकल साटा के खिलाफ कार्यवाहक राष्ट्रपति नामित किया गया था। 28 अक्टूबर 2014 को कार्यालय में मृत्यु।   वे जाम्बिया के पहले श्वेत राष्ट्रपति और उप-सहारन अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति थे, क्योंकि एफडब्ल्यू डी कल्र्क, दक्षिण अफ्रीका के अंतिम रंगभेद- विरोधी राष्ट्रपति, बाएं कार्यालय 1994.
जोसेफ मर्फी
जोसेफ मर्फी आयरिश मूल के मनोवैज्ञानिक लेखक हैं जिन्हें अमरीकी नागरिकता प्राप्त है। मर्फी अपनी पुस्तक "आपके अवचेतन मन की शक्ति" (अंग्रेज़ी:The Power of Your Subconscious Mind) के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म 20 मई 1898 को आयरलैंड मे हुआ था। उनके पिता एक पाठशाला के संचालक थे। 1920 के दशक मे वे अमरीका गये और वहाँ फार्मासिस्ट का कार्य करने लगे | इस दौरान वे न्यूयॉर्क नगर में रह रहे थे और वहाँ उन्होने चर्च ऑफ दी हीलिंग क्राइस्ट जाना शुरू किया। अध्यात्म और मन की शक्ति के विषय मे ज्ञान पाने हेतु भारत भी गये। वहाँ उन्होने संतों से मुलाक़ात की और समझने का प्रयास किया। 1940 के दशक मे वे लॉस एंजेलिस के इन्स्टिट्यूट ऑफ़ रिलिजियस साइन्स मे अध्यापक नियुक्त हुए | 1950 के दशक मे उन्होने यूनिवर्सिटी ऑफ साऊथ कॅलिफॉर्निया से मनोविज्ञान में पी० एच० डी० की उपाधि प्राप्त की।
खोखला बेलन (ज्यामिति )
खोखला बेलन (Hollow Cylinder)ठोस ज्यामिति की एक आकृति है। पाइप इसका एक अच्छा उदाहरण है।
खोखला बेलन एक दृष्टि में
एक आयताकार लोहे की चादर को लंबाई अथवा चौड़ाई में मोड़कर खोखले बेलन का आकार दिया सकता है। यदि इसे लम्बाई में इसे मोड़ते हैं तो लंबाई ही बेलन की ऊंचाई और चौड़ाई बेलन के आधार की परिमाप होगी और यदि इसे चौड़ाई में मोड़ते है तो चौड़ाई ही बेलन की ऊंचाई हो जाएगी और लंबाई बेलन के आधार की वृत्तीय परिधि होगी है।
खोखले बेलन का आयतन
यदि खोखले बेलन की:
खोखले बेलन का सम्पूर्ण वक्र पृष्ठ
यदि खोखले बेलन की:
बेलन का सम्पूर्ण पृष्ठ
बेलन का सम्पूर्ण पृष्ठ निकलने के लिए दोनों सिरों के क्षेत्रफल में बेलन के आंतरिक और बाह्य वक्र पृष्ठ को जोड़ते हैं।
सन्दर्भ
श्रेणी :गणित श्रेणी :ठोस ज्यामिति
लिम्बुवान
लिम्बुवान हिमालय ऐतिहासिक के एक क्षेत्र है 10 लिम्बु साम्राज्यों, नेपाल के सभी अब हिस्सा बना हुआ है। लिम्बुवान "किनारी का निवास" या "किनारी की भूमि" का मतलब है। खुद किनारी लिम्बुवान "याक्थुंग लाजे" या "याक्थुंगहरु के देश" (लिम्बुवान का इतिहास देखें) कहते हैं। आज, लिम्बुवान ताप्लेजुंग, पाचथर, ईलाम, झापा, तेरथुम, संखुवासभा, धनकुटा, सुनसरी और मोरंग जिलों शामिल हैं। लिम्बुवान अरुण और कोशी नदियों की भूमि कंचनजंगा पर्वत के पूर्व और पश्चिम और मेचि नदी है। काठमांडू और पश्चिमी नेपाली में सत्ता की सीट पल्लो किरात क्षेत्र या दूर किरात, काठमांडू से इसकी दूरी के कारण के रूप में लिम्बुवान उल्लेख है।
दस शासकों, अपने राज्य और अपने किलों:
राजा माउरोंग के उठो
एक संक्षिप्त अवधि के बाद, राजा माउरोंग रुको प्रमुखता से आया था और छथर, बोधे, पन्थर और ईलाम (वर्तमान दिन झापा, मोरंग सुनसरी और धनकुटा) की तराई भूमि पदभार संभाल लिया है। वह अपने नाम के बाद अपनी किंगडम मोरंग नाम और सत्ता में गुलाब. उन्होंने लिम्बुवान के सभी दस लिम्बु किंग्स मातहत और उनके अधिपति बन गया। वह किसी भी पुरुष वारिस के बाहर के साथ मर गया और राजा उबहांग रुको लिम्बुवान के सर्वोच्च शासक के रूप में 849 ई. ई. - 865 में ले लिया। उन्होंने लिम्बुवान में कई धार्मिक और सामाजिक सुधारों बनाया है। उबहांग रुको योग्य बेटे माबोहांग रुको उसे 865 ई. में सफल रहा और 880 ई. तक शासन किया। उबहांग लटका सुधारों अपने पिता शुरू किया था के साथ पर रखा. उबहांग रुको अपने बेटे मुदाहांग रुको द्वारा सफल हो गया था। मुदाहांग रुको एक कमजोर शासक था तो स्थानीय प्रमुखों अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र सत्तारूढ़ शुरू कर दिया. मुदाहांग रुको अपने बेटे वेदोहांग रुको द्वारा सफल हो गया था, इस बार लिम्बुवान अराजकता में था और हर रियासत स्वतंत्र सत्तारूढ़ था और एक दूसरे के साथ लड़ के द्वारा. वेदोहांग लटका हत्या कर दी और अपने बेटे चेम्जोंगहांग सफल.
राजा सिरिजोंग के उठो
इस अराजकता और राजा चेम्जोंगहांग लटका के ढलते चरण के दौरान, यांगवरक राज्य के राजा सिरिजोंग सत्ता में गुलाब. उन्होंने सभी स्वतंत्र शासकों मातहत लिम्बुवान के नए सर्वोच्च शासक के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने फेदाप में दो बड़े किलों (वर्तमान दिन तेरथुम जिले) और चैनपुर (वर्तमान दिन संखुवासभा जिले) का निर्माण किया। संरचना के अवशेष आज भी खड़े हो जाओ. विरासत की थी कि वह कीरत लिपि में ही लेखन प्रणाली के तहत सभी किनारी लाया। उन्होंने यह भी लिम्बुवान में सामंती सुधार लाया जाता है और नई सीमाओं और जिलों में विभाजित लिम्बुवान.
सिक्किम में और ल्हो - मे सोन सु, भूटिया लेपचा और लिम्बु सिक्किम क्षेत्र के लोगों के बीच एक संधि के तहत नामग्याल वंश की स्थापना के बाद आखिरकार, लिम्बुवान कुन्चेन्जुन्गा (नेपाल की वर्तमान दिन पूर्वी सीमा रेंज) और के बीच के क्षेत्र को खो दिया है तीस्ता नदी भूटिया सिक्किम के राजाओं के लिए. तब से लिम्बुवान कन्चनजंघा पर्वत और पूर्व में मेचि नदी अरुण नदी और कोशी नदी के बीच पश्चिम में सभी क्षेत्र शामिल हैं।
15 वीं सदी की शुरुआत में, राजा सिरिजोंग के सन्तान कमजोर हो गई और लिम्बुवान फिर से अव्यवस्था और अराजकता में गिर गई। समय मोरंग की तराई लिम्बुवान किंगडम राजा सांलाईन्ग द्वारा शासन किया गया था। सांलाईन्ग स्वतंत्रता की घोषणा की और एक सदी में मोरंग के पहले स्वतंत्र शासक बन गया। उनके बेटे पुग्लाईन्ग हिंदू धर्म अपनाया और अमर राय ईन्ग में उसका नाम बदल दिया. वह अपने वंशज, जो भी हिंदू नाम बोर द्वारा सफल हो गया था। नारायण राया ईन्ग, आप नारायण राया ईन्ग, जराइ नारायण राया ईन्ग, डिंग नारायण राया ईन्ग और बिजय नारायण राया ईन्ग कीर्ति.
राजा बिजय नारायण राया सांग्ला ईन्ग भरतप्पा और सान्गोरि फोर्ट के बीच में एक नए शहर का निर्माण किया और यह उसके बाद बिजयपुर नाम. वह कोई समस्या नहीं थी और एक वारिस के बिना मर गया।
बिजयपुर शहर 1584 ई. में स्थापित किया गया था और वर्तमान में धरान, सुनसरी जिला के बगल में स्थित है। बिजयपुर शहर 1774 ई. में गोरखा लिम्बुवान युद्ध तक मोरंग किंगडम और लिम्बुवान क्षेत्र की राजधानी बनी रही.
मोरंग किंगडम लिम्बुवान क्षेत्र में सभी राज्यों के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली था और सभी अन्य लिम्बु शासकों के बीच अपने वर्चस्व स्थापित करने में सक्षम था। लेकिन 1609 में ई. किरात सेन राजवंश के राजा लो लटका सेन मोरंग पर कब्जा कर लिया और यह सात पीढ़ियों के लिए शासन किया।
फेदाप मूर्रे रुको के राजा मोरंग के मुख्यमंत्री बनाया गया था। वह बिजयपुर में रुके थे और मोरंग के राजा ने अपने पद वंशानुगत बनाया. मूर्रे रुको एक हिंदू नाम दिया गया था और वह बिद्या चन्द्र राया बन गया। बुद्धी कर्ण राया जब तक उनके वंशजों मोरंग के मुख्यमंत्रियों बने रहे. बुद्धी कर्ण राया मोरंग कामदेव दत्ता सेन के अंतिम राजा सेन सफल और 1769 ई. में बिजयपुर पैलेस के सिंहासन में बैठे.
नेपाल में परिशिष्ट
इस बीच, गोरखा राजा पृ्थबि नारायण शाह में था अपने साम्राज्य में सभी पहाड़ी राज्यों के विजय अभियान है। वह दो मोर्चों में लिम्बुवान पर हमला किया। लिम्बुवान गोरखा युद्ध 1771-1774 ई. के बाद, मोरंग के लिम्बु मंत्रियों और दस रियासतों के लिम्बु शासकों गोरखा के राजा के साथ एक समझौते के लिए आया था। लिम्बुवान गोरखा संधि 1774 के साथ, लिम्बुवान नेपाल से संलग्न था।
आदिवासी निवासियाँ
लिम्बुवान के मूल निवासी लिम्बु, याक्खा, आठपहरिया, याम्फु, मेचे और धिमाल सहित किराती लोग हैं। पना से, इन संस्कृतियों को लिम्बुवान ने एक दूसरे के साथ शांति अोैर मौजूदा में उनकी स्वतंत्र पहचान बनाए रखा है। आज, वहाँ क्षेत्रीय स्वायत्तता के लिए आंदोलन हो रही है।
आप्रवासन
हालांकि किनारी, धिमाल, कोचे और याक्खा लिम्बुवान के आदिवासी और देशी निवासियाँ रहे हैं, वहाँ अपने अपने क्षेत्र में आज एक अल्पसंख्यक, अठारहवें लिम्बुवान की उपजाऊ भूमि पर खेती के लिए नेपाल के राजा द्वारा प्रायोजित सदी में सामूहिक आप्रवास के कारण कर रहे हैं।
लिम्बुवान गोरखा युद्ध के गोरखा एस के राजा और 1771 से 1774 ई. लिम्बुवान की विभिन्न रियासतों के शासकों के बीच लड़ी लड़ाई की एक श्रृंखला थी। युद्ध 1774 में लिम्बुवान गोरखा संधि है जो लिम्बु लोगों को 'सही लिम्बुवान और पूर्ण स्वायत्तता में भूमि किपट मान्यता प्राप्त है के साथ एक को समाप्त करने के लिए आया था। लिम्बुवान का इतिहास लिम्बुवान इतिहास के बाकी शामिल हैं।
गोरखों द्वारा माझ किरात (किरात राय साम्राज्यों) की विजय के बाद, दो मोर्चों पर लिम्बुवान पर आक्रमण किया। एक चैनपुर (वर्तमान दिनो मे संखुवासभा जिला) में था और दूसरा बिजयपुर (वर्तमान दिनो मे धरान, सुनसरी जिला) में था। बिजयपुर लिम्बुवान के मोरङ राज्य की राजधानी थी।
किनारी के जनसंचार प्रवास
लिम्बुवान सिक्किम - गोरखा युद्ध के अंत के बाद, गोरखा अधिकारियों जो वास्तव में सिक्किम पार्टी का साथ दिया था डाल लोगों की खोज शुरू कर दिया और उन्हें मृत्यु दंड देने शुरू कर दिया. यह देखकर, सभी किनारी एम्बे जो साइडिंग द्वारा गोरखों के खिलाफ लड़ा था सिक्किम के राजा के साथ, स्थान पर इकट्ठे पोजोमा बुलाया और लिम्बुवान को हमेशा के लिए छोड़ करने का निर्णय लिया। वे पूरी तरह थे 32000 की संख्या में और तीन समूहों में चले गए। पहले समूह को सिक्किम चला गया और सीढ़ी, राइनो और मैग्नेशिया गांवों, दूसरा भूटान चले गए और कुचिंग तेंदु और जुम्सा गांवों और तीसरे समूह असम में चले गए और बेनी, कल्चिनि और अन्य मेचे और कोच गांवों में सुलझेगी में बसे समूह में बैठती है।
लेवी मनवासा
लेवी पैट्रिक मवानावासा (3 सितंबर 1948 - 19 अगस्त 2008) जाम्बिया के तीसरे राष्ट्रपति थे । उसने अगस्त 2002 में अपनी मृत्यु तक जनवरी 2002 से देश पर शासन किया।
बम्बोलिम
बम्बोलिम भारत के गोवा राज्य के उत्तर गोवा जिले के तिसवाडी तालुक में स्थित एक जनगणना कस्बा है। गोवा मैडिकल कॉलॅज जो गोवा में एकमात्र ऐलोपैथिक चिकित्सा कालेज है, इसी कस्बे में स्थित है। राज्य की राजधानी पणजी से बम्बोलिन की दूरी लगभग 7 किमी है। बम्बोलिम अपने निर्जन समुद्र-तट के लिए उत्तर गोवा में प्रसिद्ध है।
इतिहास
एतिहासिक दस्तावेजो के अनुसार, बम्बोलिन गौड सारस्वत ब्राह्मणों के गोवा में आने पर उनके द्वारा तिसवाड़ी क्षेत्र में बसाए गए तीस अवस्थापनों में से एक था। बम्बोलिन पर विभिन्न कालों में विभिन्न राजवंशों का शासन रहा था और जिसके कारण इन सभी की छाप यहाँ की संस्कृति और परम्पराओं पर पड़ी है जिनमें से कुछ हैं चन्द्रपुर के भोज, सतवाहन, क्षत्रप राजवंश, अभीर राजवंश, कादम्ब, चालुक्य इत्यादि। चौदहवीं शताब्दी में बम्बोलिन, विजयनगर साम्राज्य का भाग बना।
1469 में बम्बोलिम, गुलबर्ग के बहामनी सुल्तानों के अधिकार में आया। इसके पश्चात, पन्द्रहवी सदी में गोवा को परास्त करने के बाद बम्बोलिन, आदिल शाही सल्तन के अधीन आया। और फिर 1510 में पुर्तगालियों ने आदिल शाही सल्तनत को परास्त कर गोवा को अपने साम्राज्य के अधीन ले लिया और साथ ही में बम्बोलिन को भी। 1961 तक बम्बोलिन पर पुर्तगाल का शासन रहा और फिर उसी वर्ष भारत द्वारा पुर्तगाल को परास्त करने पर गोवा के साथ ही बम्बोलिन का भारतीय राज्यक्षेत्र में विलय कर लिया गया।
भूगोल
बम्बोलिम 15.45°N 73.85°E के निर्देशांक पर स्थित है। इसकी औसत ऊँचाई 3 मीटर है।
स्थानीय अर्थव्यवस्था
बम्बोलिन की अर्थव्यवस्था मुख्यत: पर्यटन और इससे सम्बन्धित रोज़गारों पर निर्भर है। दिसम्बर से फ़रवरी तक के महीने बम्बोलिन में पर्यटन के शीर्ष महीने हैं। मछली पकड़ने के उद्योग का भी यहाँ की अर्थव्यवस्था में योगदान है।
जनसांख्यिकी
भारत की 2001 की जनगणना में यहाँ की कुल जनसंख्या 5,319 थी। कुल जनसंख्या में पुरुष 64% और महिलाएँ 36% थीं। बम्बोलिन की औसत साक्षरता दर 82% था जो राष्ट्रीय औसत 59.5% से अधिक था। 10% जनसंख्या 0-6 वर्ष आयुवर्ग के लोगों की थी।
रूपिया बंदा
रूपिया बवेजानी बंदा (जन्म 19 फरवरी 1937) एकजाम्बिया के राजनीतिज्ञ हैं जो 2008 से 2011 तकजाम्बिया के राष्ट्रपति थे ।
बैण्डोरा, गोवा
बैण्डोरा (Bandora) भारत के गोवा राज्य के उत्तर गोवा ज़िले के पोण्डा तालुक में स्थित एक नगर है।
भूगोल
बैण्डोरा 15° 24' 30N 73° 58' 53E के निर्देशांको पर स्थित है, और समुद्र-तल से इसकी ऊँचाई 34 मीटर है।
जनसांख्यिकी
भारत की 2001 की जनगणना में यहाँ की कुल जनसंख्या 12,264 थी। कुल जनसंख्या में पुरुष 54% और महिलाएँ 46% थीं। बैण्डोरा की औसत साक्षरता दर 71% था जो राष्ट्रीय औसत 59.5% से अधिक था। 10% जनसंख्या 0-6 वर्ष आयुवर्ग के लोगों की थी।
फ्रेडरिक चिलुबा
फ्रेडरिक जैकब टाइटस चिलुबा (30 अप्रैल, 1943 - 18 जून, 2011) एक जाम्बियन पादरी, वकील और राजनेता थे, जो 1991 से 2002 तक जाम्बिया के दूसरे राष्ट्रपति थे ।
जाम्बियन आम चुनाव, 2016
ज़ाम्बिया के राष्ट्रपति और नेशनल असेंबली के चुनाव के लिए 11 अगस्त 2016 को आम चुनाव हुए थे।   चुनावों के साथ संवैधानिक जनमत संग्रह आयोजित किया गया था, जिसमें अधिकारों के बिल में संशोधन करने के प्रस्ताव थे और अनुच्छेद  ।
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (Punjab Agricultural University (PAU)) लुधियाना में स्थित पंजाब सरकार का कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना १९६२ में की गयी थी। यह गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर के बाद भारत में दूसरा सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है। १९६० के दशक में भारत की हरित क्रांति में इस विश्वविद्यालय की अहम भूमिका थी।
सन २००५ में इसका विभाजन करके गुरु अंगद देव पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय (Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences University) निर्मित किया गया।