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अक्षय रमणलाल देसाई
भारतीय राष्ट्रवाद की मुख्य अवस्थाएं
भारतीय राष्ट्रवाद के इस स्तर पर देश को अनेक नई समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। इस समय समाज के मध्यम वर्ग के शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी के कारण आर्थिक समस्याएं बढ़ने लगीं तो दूसरी ओर देश से सन् 1896-97 के दौरान भीषण अकाल पड़ने के कारण अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस काल में प्लेग की भयंकर बीमारी के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हुई जिसके प्रति सरकार काफी उदासीनता रही। लॉर्ड कर्जन ने सन् 1905 में बंगाल की पूर्वी और पश्चिम बंगाल में इसलिए विभाजित कर दिया जिससे बंगाल की बढ़ती हुई राजनीतिक शक्ति को कम करने के साथ ही हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच मतभेद पैदा किए जा सकें। इसके फलस्वरूप कांग्रेस के अन्दर ही उग्र राष्ट्रवादियों का एक अलग वर्ग बनने लगा जिसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, अरबिन्द घोष, बी. सी. पाल तथा लाला लाजपत राय द्वारा किया जाने लगा। इस दशा में उदार राष्ट्रवादियों तथा उग्र राष्ट्रवादियों के बीच मतभेद उभरकर सामने आने लगे। उदार राष्ट्रवादी भारत के विकास के लिए ब्रिटिश शासन में विश्वास व्यक्त कर रहे थे, जबकि उग्र राष्ट्रवादियों का मानना था कि उनकी अधीनता और आर्थिक शोषण का कारण ब्रिटिश शासन है। उग्र राष्ट्रवादी केवल कुछ प्रशासनिक सुधारों से ही संतुष्ट नहीं थे बल्कि उनका यह विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार पर कुछ विशेष प्रयत्नों के द्वारा दबाव बनाकर ही वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के फलस्वरूप उन्होंने अनेक सभाएं करके इंग्लैण्ड में बनी वस्तुओं का बहिष्कार करने और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का एक व्यापक आन्दोलन छेड़ दिया। इसके फलस्वरूप एक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने इंग्लैण्ड में बने जूतों का बहिष्कार करके नंगे पैर स्कूल जाना आरम्भ कर दिया तो दूसरी ओर रसोइयों, धोबियों और अनेक दूसरे कामगारों ने अंग्रेजों को अपनी सेवाएं देना बन्द कर दीं। इस बहिष्कार आन्दोलन में मुसलमान भी एक बड़ी संख्या में शामिल हो गए। सन् 1905 में जापान के हाथों इटली की पराजय होने से भारतवासी यह समझने लगे कि सफेद चमड़ी के लोग हमेशा ही वीर नहीं होते। इन भावनाओं के बीच ब्रिटिश राज के विरुद्ध भारतीयों का आत्मविश्वास बढ़ने लगा।
(3) तीसरी अवस्था (Third  Phase :  1905-1918)
भारत में राष्ट्रवादी आन्दोलन के विकास का तीसरा चरण सन् 1905 से 1918 तक का कहा जा सकता है। इस अवस्था में उदार राष्ट्रवादियों का स्थान उम्र राष्ट्रवादियों ने ले लिया । सरकार द्वारा भारी दमन के बाद भी यह आन्दोलन आगे बढ़ने लगा। उग्र राष्ट्रवादियों का विश्वास था कि राजनीतिक अधिकार पाने के लिए ब्रिटिश शासन से किसी तरह की अपील करना कायरता का काम है। इसके लिए एक ऐसे आन्दोलन की जरूरत है, जो सभी देशवासियों में एकता पैदा करके उनके आत्मविश्वास को बढ़ा सके। सन् 1907 में कांग्रेस के उदार और उग्रवादी नेताओं के मतभेद बहुत बढ़ जाने से कांग्रेस का विभाजन हो गया। देसाई ने लिखा है कि आन्दोलन की इस तीसरी अवस्था में इसका सामाजिक आधार इस रूप में अधिक शक्तिशाली बन गया कि आन्दोलन से निम्न-मध्यम वर्ग के लोग भी जुड़ने लगे। इस चरण में प्रथम विश्व युद्ध आरम्भ हो जाने के कारण राष्ट्रवादी द्वारा स्वराज आन्दोलन आरम्भ किया गया जिससे जनसाधारण की राजनीतिक चेतना को बढ़ाया जा सके। उग्र राष्ट्रवादियों के प्रभाव को कम करने के लिए अंग्रेज सरकार ने सैय्यद अहमद खां की सहायता से यहां ‘ऑल इण्डिया मुस्लिम लीग’  की स्थापना करवाई। मुस्लिम लीग के उद्देश्य इस प्रकार निर्धारित किए गये जिससे भारत के मुसलमानों में अंग्रेजी सरकार के प्रति बफादारी बढ़ायी जा सके तथा ब्रिटिश सरकार मुसलमानों के अधिकारों की अधिक-से-अधिक रक्षा कर सके। यह अंग्रेजों द्वारा ‘फूट डालो और राज करो’ की नीति का एक हिस्सा था, यद्यपि इस समय तक अधिकांश मुसलमानों ने मुस्लिम लीग का साथ नहीं दिया।
उग्र राष्ट्रवादियों के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण सरकार ने दमन का रास्ता अपनाना आरम्भ किया जिसके फलस्वरूप उग्र राष्ट्रवादियों की गतिविधियों में भी तेजी आना आरम्भ हो गई। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास का यह दौर इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि इस समय उग्र राष्ट्रवादियों के साथ अनेक क्रान्तिकारियों तथा भारतीय मूल के विदेशियों ने भी राजनीतिक संघर्ष में योगदान करना आरम्भ कर दिया। इस समय सामान्य लोगों को यह विश्वास दिलाया जाने लगा कि ब्रिटिश शासन न तो सर्वशक्तिमान है और न ही जनहित में है। इसके बाद भी राष्ट्रवाद की इस अवस्था में नेतृत्व के तालमेल का अभाव वह सबसे बड़ी कमजोरी थी जिसके फलस्वरूप राष्ट्रवाद का यह चरण अधिक प्रभावपूर्ण सिद्ध नहीं हो सका। इस समय राष्ट्रवाद से सम्बन्धित प्रयत्न मुख्य रूप से युवा वर्ग तक ही सीमित रहे। गोखले और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी जैसे नेताओं ने भी उग्र राष्ट्रवाद को अधिक समर्थन नहीं दिया। महात्मा गांधी स्वयं इस तरह के आन्दोलन के पक्ष में नहीं थे। ब्रिटिश शासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी कर दी कि उग्र राष्ट्रवादी तथा क्रान्तिकारी आन्दोलनकारी अपनी गतिविधियों का संगठित रूप से संचालन नहीं कर सके।
(4) चौथी अवस्था (Fourth  Phase : 1918-1934)
भारतीय राष्ट्रवाद के विकास का चौथा चरण सन् 1918 से आरम्भ होकर सन् 1934 तक चला। इस अवधि में भारतीय राष्ट्रवाद का विकास उन आन्दोलनों के माध्यम से हुआ जिनका नेतृत्व मुख्य रूप से महात्मा गांधी के हाथों में आ गया। इसी कारण इस चरण को  'गांधी युग' के नाम से भी जाना जाता है। सन् 1920 में तिलक जैसे उग्र राष्ट्रवादी की मृत्यु हो जाने तथा लाला लाजपत राय द्वारा गांधी जी के विचारों से सहमत हो जाने के कारण महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एक नया आधार देने का निश्चय किया। गांधी जी ने यह समझ लिया था कि ब्रिटिश सरकार को शक्ति से नहीं बल्कि असहयोग के द्वारा ही कमजोर किया जा सकता है। इसके फलस्वरूप सन् 1920 में कलकत्ता में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने अहिंसा पर आधारित असहयोग आन्दोलन (Non  Co – operation  Movement )  का प्रस्ताव रखा जिसे स्वीकार कर लिया गया। इस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा सन् 1919 में रौलेट एक्ट के द्वारा किसी भी व्यक्ति पर राष्ट्रद्रोह का सन्देह होने पर बिना मुकदमा चलाए उसे नजरबन्द करने की नीति अपनाई गई तो दूसरी ओर 13 अप्रैल, 1919 में जलियांवाला बाग में होने वाले बर्बरतापूर्ण नरसंहार से पूरा देश स्तब्ध रह गया।
इन दशाओं के बीच महात्मा गांधी ने असहयोग आन्दोलन आरम्भ किया। इस आन्दोलन के कार्यक्रमों इन बातों को सम्मिलित किया गया कि- (1) सन् 1919 के कानून के कारण विधानसभाओं के चुनावों का बहिष्कार किया जाए, (2) सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया जाए, (3) सरकार द्वारा मिली उपाधियों को लौटा दिया जाए, (4) विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाए, (5) सरकारी समारोहों और आयोजनों का बहिष्कार किया जाए, (6) शिक्षा के लिए राष्ट्रीय विद्यालयों और कॉलेजों की स्थापना की जाए, (7) स्वदेशी वस्तुओं को उपयोग में लाया जाए, तथा (8) इंग्लैण्ड से आने वाले ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध प्रदर्शन आयोजित किए जाएं। यह आन्दोलन सन् 1919 से 1922 तक चला। इस बीच गोरखपुर जिले के चौरीचौरा गांव में ग्रामीणों द्वारा पुलिस थाने में आग लगाने की हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी ने फरवरी, 1922 में असहयोग आन्दोलन स्थगित कर दिया। इसके साथ ही गांधी जी को भी गिरफ्तार करके उन्हें 6 वर्ष के कारावास की सजा घोषित कर दी गई।
भारत के राष्ट्रवादी आन्दोलन को ब्रिटिश सरकार द्वारा शक्ति के प्रयोग से पूरी तरह दबाने की कोशिशें आरम्भ हो गईं। भारत में राजनीतिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए जब साइमन कमीशन ने यहां सन् 1928 तथा 1929 में दौरा किया तो दोनों बार इस कमीशन का व्यापक विरोध किया गया। इसी विरोध प्रदर्शन के समय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय इतने अधिक घायल हो गए कि नवम्बर 1928, में उनकी मृत्यु हो गई। अनेक दूसरे प्रमुख नेताओं को भी तरह-तरह से उत्पाडित किया जाने लगा। इन दशाओं के बीच महात्मा गांधी द्वारा सन् 1930 से एक व्यापक सविनय अवज्ञा आन्दोलन (Civil Disobedience Movement) आरम्भ किया गया। इसका उद्देश्य अहिंसक ढंग से ब्रिटिश सरकार के कानूनों को तोड़ना विदेशी सामान का बहिष्कार करना, शराब की दुकानों पर धरना देना तथा सरकार को विभिन्न टैक्सों का भुगतान बन्द करना रखा गया। सहयोग आन्दोलन का आरम्भ 'डांडी यात्रा' (Dandi  March) के रूप में 12 मार्च, 1930 से हुआ। आरम्भ में अंग्रेज सरकार तथा अंग्रेजी अखबारों ने इस यात्रा को एक मामूली और मूर्खताभरी योजना के रूप में देखा लेकिन इसकी व्यापकता से बाद में ब्रिटिश सरकार भी स्तब्ध रह गई। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से लेकर समुद्र तट पर बसे गांव डांडी तक की 388 किलोमीटर की दूरी में पैदल चलते हुए महात्मा गांधी के साथ लाखों लोग सम्मिलित हो गये तथा 24 मार्च को डांडी में पहुंचने पर लोगों ने समुद्र तट पर नमक बनाकर सरकार के नमक के कानून को तोड़ दिया। इस तरह यह असहयोग आन्दोलन एवं शक्तिशाली आन्दोलन के रूप में बदल गया।
इस राष्ट्रवादी आन्दोलन को भी सरकार द्वारा बहुत निर्दयता के साथ दबाया गया। यह दमन इतना व्यापक था कि एक लाख से भी अधिक लोगों को जेलों में डाल दिया गया, जबकि शराब की दुकानों पर घरना देने वाली लगभग 16,000 स्त्रियों को जेल भेज दिया गया। इसके बाद भी सविनय अवज्ञा आन्दोलन ने भारतीय राष्ट्रवाद को इतना प्रभावपूर्ण बना दिया कि सन् 1930, 1931 तथा 1932 में लन्दन में तीन बार गोलमेज सम्मेलन इसलिए आयोजित किए गए जिससे ब्रिटिश सरकार गांधी जी और उनके सहयोगियों के साथ कोई समझौता कर सके। अनेक दशाओं के फलस्वरूप अप्रैल 1933 में इस आन्दोलन को स्थगित कर दिया गया लेकिन इस आन्दोलन से अनेक ऐसी दशाएं पैदा हो गयीं जो भारतीय राष्ट्रवाद के लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं।
(1)इस अवस्था में राष्ट्रवादी आन्दोलन केवल उच्च और मध्यम वर्ग ही सीमित नहीं रहा बल्कि यह भारत में सभी जनसमूहों तक फैल गया।
(5) इस अवस्था के दौरान देश में समाजवादी तथा साम्यवादी दलों का भी विस्तार होने लगा। इन दलों ने स्वतन्त्र रूप से श्रमिक संघों के माध्यम से आन्दोलन में सहभाग करना शुरू किया जो वर्ग संघर्ष की विचारधारा पर आधारित था। इसके साथ ही इन दलों ने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में भारत को एक समाजवादी राज्य के रूप में स्थापित का भी प्रयत्न किया । इसी का परिणाम था कि सन् 1926 के बाद साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय जो प्रदर्शन किए गए, उनमें इन दलों ने अपने-अपने झण्डों और नारों के साथ कार्य किया। यह भारत के राष्ट्रवादी आन्दोलन के इतिहास में विकसित होने वाला एक नया तथ्य था।
(6) इसी चरण के दौरान कांग्रेस ने स्वराज के रूप में अपनी कमजोरी मांग की जगह स्वतन्त्रता की मांग करना आरम्भ कर दी। राष्ट्रवादी आन्दोलन से जुड़े युवा वर्ग ने भी पूर्ण स्वतन्त्रता को अपना राजनीतिक लक्ष्य मानना आरम्भ कर दिया।
(7) इस अवस्था में अनेक प्रतिक्रियावादी साम्प्रदायिक शक्तियां भी इस तरह संगठित होने लगीं कि देश को अनेक साम्प्रदायिक दंगों का सामना करना पड़ा।
भारतीय राष्ट्रवाद की इस अवस्था से सम्बन्धित उपर्युक्त नई प्रवृत्तियों और लाभों के बाद भी कुछ ऐसी दशाएं पैदा हुई जिन्होंने इस अवधि में भारतीय राष्ट्रवाद को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। इनमें पहली दशा राजनीति से धर्म को जोड़ने से सम्बन्धित थी जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आन्दोलन से सम्बन्धित चेतना कुछ सीमा तक कमजोर पड़ने लगी। आन्दोलन से जुड़ी गतिविधियों में पूंजीपति वर्ग का प्रभाव बढ़ने से इसके अनेक कार्यक्रम और नीतियां एक ऐसा रूप लेने लगीं जो राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध थीं। इसके अतिरिक्त देश में साम्प्रदायिकता से सम्बन्धित जिन भावनाओं को प्रोत्साहन मिला, उन्होंने ने भी भारतीय राष्ट्रवाद पर बुरा प्रभाव डाला।
(5) पाचवीं अवस्था  (Fifth Phase : 1934-1939)
सन् 1933 ने महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आन्दोलन के बाद से सन् 1939 तक के समय को ए. आर. देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद के पांचवे चरण के रूप में स्पष्ट किया। यह वह समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध आरम्भ हो जाने के कारण भारत के राष्ट्रवादी आन्दोलन में भी कुछ नई प्रवृत्तियां स्पष्ट होने लगी। इस समय कांग्रेस में ही एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया जिसने गांधी जी की विचारधारा और कार्यक्रमों को संदेह से देखना आरम्भ कर दिया। इसके फलस्वरूप एक नई ‘कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी’ का गठन हुआ। यह पार्टी मुख्य रूप से मजदूरों और किसानों का ऐसा संगठन बन गया जिसने एक पृथक वर्ग के रूप में राष्ट्रवादी आन्दोलन में हिस्सा लेना आरम्भ किया। इसके बाद भी इस दल के विभिन्न समूहों के विचार एक दूसरे से कुछ भिन्न होने के कारण इसका सामाजिक आधार अधिक सशक्त नहीं बन सका। कांग्रेस में ही गांधी जी की विचारधारा से हटकर सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में एक अलग 'फॉरवर्ड ब्लॉक' की भी स्थापना हुई। इस दौरान दलित वर्गों द्वारा भी एकजुट होकर अपनी अलग मागें रखी जाने लगी। इस अवस्था के अन्तिम वर्षों में मुस्लिम लीग भी राजनीतिक रूप से एक पृथक और शक्तिशाली दल के रूप में उभरने लगा।
देसाई के अनुसार, इस दौरान साम्यवादी दल ने छात्रों, मजदूरों और किसानों के बीच अपने प्रभाव को बढ़ाना आरम्भ कर दिया। इस चरण की एक अन्य विशेषता देश के अनेक हिस्सों में किसान आन्दोलन आरम्भ होना था जो वर्ग चेतना की विचारधारा पर आधारित थे। ऐसे किसान आन्दोलनों का नेतृत्व, कार्यक्रम और नारे भिन्न-भिन्न होने के बाद भी उनकी राष्ट्रवादी चेतना कांग्रेस से ही जुड़ी रही। कांग्रेस से सम्बन्धित रहने के बाद भी किसानों द्वारा जमींदारी व्यवस्था समाप्त करने तथा ऋणों को माफ करने की मांग की जाने लगीं। 'अखिल भारतीय किसान सभा' ने आन्दोलन के द्वारा भारत को एक समाजवादी राज्य के रूप में स्थापित करने पर जोर दिया। भारत के विभिन्न प्रान्तों द्वारा यह मांग की जाने लगी कि प्रान्तों पर भारत सरकार के एकाधिकार को समाप्त किया जाए तथा प्रान्तीय सरकारों को अधिक प्रतिनिधित्व और अधिकार सौंपे जाएं। इस तरह की मांगें विभिन्न प्रान्तों के व्यापारिक वर्ग से अधिक प्रभावित थीं। इसके फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इन मांगों को स्वीकार करना आरम्भ कर दिया। इस समय देश के अनेक हिस्सों में यह मांग भी जोर पकड़ने लगी कि भाषा के आधार पर विभिन्न प्रान्तों का निर्माण किया जाए। तत्कालीन आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा (उड़ीसा), कर्नाटक तथा कुछ अन्य भागों में यह मांग धीरे-धीरे अधिक प्रभावपूर्ण बनने लगी।
यह सच है कि इस समय भी भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन गांधी जी के नेतृत्व में उन्हीं के विचारों और कार्यक्रमों पर आधारित रहा, लेकिन किसी-न-किसी रूप में यह आन्दोलन पूंजीवादी तथा समाज के दूसरे उच्च वर्गों से प्रभावित होने लगा। इसके बाद भी कांग्रेस द्वारा आन्दोलन से सम्बन्धित अपना जो नया कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, उसमें एक ओर श्रमिकों और किसानों के आर्थिक हितों को प्रमुख स्थान दिया गया तो दूसरी ओर इसमें विभिन्न प्रान्तों की सांस्कृतिक स्वायत्तता तथा भाषायी विभाजन की भी मान्यता दी गई। स्पष्ट है कि भारतीय राष्ट्रवाद के इस चरण में मजदूरों, किसानों तथा मध्यम वर्ग के वामपंथी विचारधारा वाले लोगों से विभिन्न राजनीतिक समूहों का निर्माण होने से इन्होंने एक नई राजनीतिक चेतना के आधार पर कांग्रेस की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावित करना आरम्भ कर दिया।
प्रोफेसर देसाई ने अपनी पुस्तक 'भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि' से सम्बन्धित विभिन्न चरणों को सन् 1857 से सन् 1939 की अवधि तक ही सीमित रखा। वास्तविकता यह है कि भारतीय राष्ट्रवाद का सबसे प्रभावपूर्ण चरण सन् 1939 के बाद से तब आरम्भ हुआ जब महात्मा गांधी ने सन् 1940 से सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ किया सन् 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 'भारत छोड़ो आन्दोलन' (Quit  India Movement) का प्रस्ताव पास करके उपनिवेशवादी शासन के विरुद्ध एक व्यापक आन्दोलन शुरू कर दिया। इस समय भारतीय राष्ट्रवाद सत्याग्रह आन्दोलन से अधिक प्रभावित नहीं हुआ लेकिन भारत छोड़ो आन्दोलन के अन्तर्गत राष्ट्रवादी चेतना इतनी अधिक बढ़ गई कि इससे सभी वर्गों, जातियों तथा क्षेत्रों के लोग एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने लगे। इस समय भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन में राष्ट्रवाद की भावना जिस तीव्रता के साथ विकसित हुई, उससे ब्रिटिश शासक भी यह मानने लगे कि अब अधिक समय तक भारत पर उनका उपनिवेशवादी शासन बने रहना सम्भव नहीं है। संयोग से 1945 में इंग्लैण्ड में होने वाले चुनावों में लेबर पार्टी की सरकार बन गई जिसका भारतीय राष्ट्रवादी आन्दोलन के प्रति दृष्टिकोण काफी नरम और उदार था। अपने इसी दृष्टिकोण के आधार पर तत्कालीन ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में जुलाई 1947 में 'भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम, 1947' पास किया। जिसके द्वारा भारत और पाकिस्तान को दी स्वतन्त्र राष्ट्रों के रूप में मान्यता दे दी गई।
ए. आर. देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि को मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट करने के साथ ही भारत के जनवादी आन्दोलन, शिक्षा की भूमिका साम्प्रदायिकता तथा जातिगत विभेदों को कुछ प्रमुख सामाजिक तथ्यों के रूप में स्पष्ट किया। उनके अनुसार भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित आधुनिक शिक्षा यहां राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख माध्यम सिद्ध हुई। यहां राष्ट्रवाद का विकास उन्हीं नेताओं के प्रभाव से सम्भव हो सका जिन्होंने अंग्रेजों द्वारा स्थापित आधुनिक शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रवाद, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा सामाजिक न्याय को महत्त्व दिया। इसके साथ ही श्रमिकों, किसानों तथा समाज के शोषित वर्गों की जागरूकता के कारण ही भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में वृद्धि हुई। इसके बाद भी यहां साम्प्रदायिकता पर आधारित विभाजन के प्रयत्न तथा जातियों के बीच पाया जाने वाला विभाजन वह प्रमुख बाधाएं सिद्ध हुईं जिनके फलस्वरूप समय-समय पर भारतीय राष्ट्रवाद के सामने अनेक चुनौतियां उत्पन्न होती रहीं। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रवाद के लिए एक समताकारी समाज का होना तथा समाज के दुर्बल वर्गों के हितों को सर्वोच्च महत्त्व देना आवश्यक है।
भारत में विकास का मार्ग
(INDIA'S PATH OF DEVELOPMENT)
प्रोफेसर ए. आर. देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद से सम्बन्धित अपने जो विचार प्रस्तुत किए थे, उनका सम्बन्ध केवल सन् 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्त होने के समय तक ही सीमित था। स्वन्त्रता के बाद यहां के नए संविधान के अन्तर्गत जब एक नई सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था का निर्माण होना आरम्भ हुआ तो यह आशा की जा रही थी कि भारत में एक ऐसा राष्ट्रवाद का विकास होगा जो उपनिवेशवादी ताकतों के प्रभाव से मुक्त होने के साथ ही भारतीय दशाओं के अनुकूल होगा। इस समय संवैधानिक व्यवस्थाओं के कारण यह आशा भी बंधी थी कि सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था को एक समताकारी तथा न्यायपूर्ण रूप मिलने के साथ ही विकास का एक ऐसा रास्ता चुना जाएगा जिससे लम्बे समय से अपेक्षित तथा शोषित वर्गों की स्थिति में सुधार हो सके। सरकार द्वारा सार्वजनिक हितों के संरक्षण का दावा करने के बाद भी जब जाति, धर्म, क्षेत्र तथा संजातीयता जैसी शक्तियों के प्रभाव में कोई उल्लेखनीय कभी नहीं हुई तब ए. आर. देसाई ने सन् 1960 में प्रकाशित अपनी एक अन्य पुस्तक  'भारतीय राष्ट्रवाद की नई प्रवृत्तियां' (Recent Trends in Indian Nationalism) में उन शक्तियों का विश्लेषण किया जिन्होंने स्वतन्त्रता के बाद यहां की अर्थव्यवस्था तथा समाज के एक उपनिवेशवादी रूप में ढालना आरम्भ कर दिया था। सन् 1984 में ए. आर. देसाई की पुस्तक  'भारत के विकास के मार्ग' (India's Path of Development) प्रकाशित होने के समय तक भारत को स्वतन्त्रता मिले लगभग 36 वर्ष का समय बीत चुका था, लेकिन इतनी लम्बी अवधि के बाद भी यहां इस तरह की सामाजिक तथा आर्थिक नीतियों को प्रभावपूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सका जिससे भारत को एक समताकारी तथा शोषण से मुक्त समाज का रूप मिल सके। इन्हीं दशाओं के अन्तर्गत ए. आर. देसाई ने अपनी इस पुस्तक में स्वतन्त्रता के बाद भारत की बदलती हुई सामाजिक-आर्थिक संरचना, सरकार द्वारा लागू विकास की नीतियों के प्रभावों तथा उन दशाओं की विस्तार से विवेचना की जिनके कारण सरकार विकास से सम्बन्धित अपने घोषित लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही।
इस पुस्तक में ए. आर. देसाई ने अनेक ऐसे मौलिक प्रश्न उठाए जिनका सम्बन्ध स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान किए जाने वाले सार्वजनिक वायदों तथा स्वतन्त्रता के बाद सरकार द्वारा विकास की उन नीतियों पर चलना है, जो उन वायदों के पूर्णतया विपरीत हैं। इस दशा में अपनी पुस्तक के आरम्भ में ही उन्होंने यह प्रश्न किए कि स्वतन्त्रता से लेकर अब तक (1984 तक) सरकार द्वारा ग्रामीण विकास, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा समाज के वंचित वर्गों के संरक्षण के लिए जो दावे किए जाते रहे हैं क्या वास्तव में वे सही हैं? क्या हम वास्तव में विकास के एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं? क्या पंचवर्षीय योजनाएं ही विकास का सही रास्ता हैं? सरकार जिस मार्ग पर चलकर विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है, क्या वर्तमान दशा गुणात्मक आधार पर उससे बिल्कुल भिन्न नहीं है? ए. आर. देसाई ने लिखा कि इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि भारत में स्वतन्त्रता के समय से लेकर अब तक किन नीतियों के आधार पर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयत्न किया गया। उनके अनुसार ब्रिटिश शासन के दौरान एक उपनिवेशवादी मानसिकता के अन्तर्गत यहां जो एक जर्जर और लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था को छोड़ा गया था, उसे एक समृद्ध, स्वतन्त्र, विकसित और आधुनिक व्यवस्था में बदलने का सभी सरकारों द्वारा दावा किया गया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से एक ऐसी अर्थव्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न किया गया जिसे सरकार ने  'मिश्रित अर्थव्यवस्था' (mixed economy) कहा।
देसाई ने अपने स्पष्ट विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी देशवासी जानते हैं कि अनेक पंचवर्षीय योजनाओं पर विकास के लिए जितना अधिक धन व्यय किया गया, उससे उत्पन्न होने वाला विकास किसी भी रूप में संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता। सभी योजनाओं का लक्ष्य ऊपरी तौर पर समाजवादी आधार पर देश का विकास करना रखा गया। इसके लिए कभी समाजवादी प्रकृति का समाज, कभी सामाजिक न्याय, कभी गरीबी हटाओ तो कभी रोजगार बढ़ाओ के नारे दिए जाते रहे। भारत में आपातकाल के बाद जब पहलीबार एक गैर-कांग्रेसी राजनीतिक दल अर्थात् जनता पार्टी द्वारा शासन संभाला गया (सन् 1977) तब भी यह दावा किया गया कि इसके द्वारा नेहरू के विकास मॉडल से हटकर सर्वोदय की विचारधारा पर आधारित विकास के मार्ग को अपनाया जाएगा। इसके बाद भी तत्कालीन सरकार द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया जा सका जिससे यहां की ब्रिटिशकालीन सामाजिक-आर्थिक संरचना में कोई उल्लेखनीय सुधार सम्भव हो पाता।
सरकार की विकास नीतियों का प्रभाव
ए. आर. देसाई ने लिखा है कि भारत में स्वतन्त्रता के बाद सरकार की विकास सम्बन्धी विभिन्न नीतियों का प्रभाव क्या हुआ? इसे अनेक सामाजिक अध्येयताओं और शोध कार्यों से प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर सरलता से समझा जा सकता है।
विकास सम्बन्धी नीतियों का सबसे मुख्य परिणाम औद्योगिक, व्यापारिक तथा वित्तीय क्षेत्रों से सम्बन्धित पूंजीपति वर्ग की दशा में सुधार के रूप में सामने आया। इसका तात्पर्य है कि बड़े-बड़े उद्योगपति, भू- स्वामी तथा उच्च-मध्यम वर्ग के व्यक्ति पहले से और अधिक धनी बनने लगे। समाज में इस धनी वर्ग की शक्ति बढ़ने से आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं पर भी इसके प्रभाव में वृद्धि होने लगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत जिस सार्वजनिक क्षेत्र (Public sector) को सरकार द्वारा बहुत महत्त्व दिया गया, उससे सम्बन्धित आर्थिक, वित्तीय, शैक्षणिक तथा प्रशासनिक मध्यस्य भी इस पूंजीपति वर्ग की चापलूसी में ही इस तरह लग गए जिससे उसकी शक्ति में और अधिक वृद्धि हो सके।
जहां तक रोजगार के अवसरों का सम्बन्ध है, इसके माध्यम से समाज के दुर्बल वर्गों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सका। देश में मानवीय तथा प्राकृतिक संसाधनों तथा उनकी उत्पादनशीलता में कोई कमी न होने के बाद भी उत्पादन के उन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया जिनसे रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सके। इसके विपरीत आय और धन के असमान वितरण में लगातार वृद्धि हो रही है। सामाजिक तथा शैक्षणिक अवसरों में भी यह असमानता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में जाति-व्यवस्था से उत्पन्न असमानताएं ऊपरी तौर पर कम हुई हैं, लेकिन अपने छद्म रूप में इसने समाज के सामने पहले से भी अधिक गम्भीर सामाजिक और राजनीतिक जटिलताएं उत्पन्न की हैं। यदि विकास की वृद्धि-दर को देखा जाए तो विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न अवधियों में इसमें किसी तरह की एकरूपता देखने को नहीं मिलती। अनेक अवसरों पर यह कभी अवरुद्ध हुई है तो कभी अवनति की ओर भी गई है। इसी का परिणाम है कि शारीरिक श्रम पर आधारित देश के सबसे बड़े वर्ग की गरीबी पहले की तुलना में अधिक हो गयी है। प्रतिवर्ष देश में गरीबी सीमा-रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की बढ़ती हुई संख्या उनकी दयनीय स्थिति को स्पष्ट करती है।
संसाधनों की दोषपूर्ण व्यवस्था विकास से सम्बन्धित वर्तमान नीतियों से उत्पन्न वह दशा है जिसने सार्वजनिक जन-जीवन तथा देश की सम्पूर्ण वित्तीय-व्यवस्था को संकट में डाल दिया है। अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी सामान्य लोग राशन की दुकानों, उचित कीमतों की दुकानों और काले बाजार की विस्मयकारी और बेतुकी व्यवस्था में फंस गए हैं। इस व्यवस्था ने एक ऐसे घुटन भरे रास्ते का निर्माण किया है जिस पर आगे बढ़ने से व्यक्ति अपने आपको असुरक्षा, अनिश्चितता, भ्रष्टाचार तथा अपराध के भंवर में फंसा हुआ पाने लगता है। अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी सामान्य लोग तरह-तरह के संघर्ष करने के लिए मजबूर हैं। सरकार द्वारा साधारणतया अधिक-से-अधिक आर्थिक संसाधन प्राप्त करने के लिए जिन सार्वजनिक ऋणों, घाटे की वित्त व्यवस्था तथा अप्रत्यक्ष करों का सहारा लिया जा रहा है, उससे समाज के धनी वर्ग को ही लाभ होता है तथा निर्धन व्यक्ति सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के भी समुचित साधन प्राप्त नहीं कर पाते। विभिन्न क्षेत्रों के बीच बढती हुई आर्थिक असमानताएं भी इसी दशा का परिणाम हैं। स्वतन्त्रता के बाद भारत के संविधान तथा राज्य के नीति-निदेशक तत्वों में भारत को एक कल्याण-राज्य घोषित किया गया। इसके बाद भी सरकार द्वारा विभिन्न विरोध आन्दोलनों एवं सार्वजनिक असन्तोष को दबाने के लिए उत्पीड़न और दबाव का सहारा लेने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। यह सभी दशाएं उन दोषपूर्ण नीतियों को स्पष्ट करती हैं जिन्हें स्वतन्त्रता से लेकर आज तक विभिन्न सरकारों द्वारा विकास के नाम पर प्रश्रय दिया जाता रहा।
विकास की असफलता के कारण
ए. आर. देसाई ने पुन: यह प्रश्न उठाया कि भारत में स्वतन्त्रता के बाद विकास के मार्ग का जो रास्ता चुना गया उसमें निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त क्यों नहीं किया जा सका? यह एक ऐसा जटिल लेकिन आधारभूत प्रश्न है जो देश के संसाधनों, व्यवस्था सम्बन्धी दशाओं तथा नीतियों की अव्यावहारिकता आदि को समझने में हमारी सहायता कर सकता है।
उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर हमारे सामने अनेक नए प्रश्न पैदा कर देता है। इन्हें स्पष्ट करते देसाई ने लिखा कि क्या विकास की असफलता का कारण देश में संसाधनों की कमी है? क्या कुछ परम्परागत शक्तियां विकास को रोक रही हैं? क्या हमारे देश में विकास के विभिन्न अभिकरण सुस्ती की मनोवृत्ति तथा उद्यमिता के अभाव से ग्रस्त हैं? क्या इस दशा को आर्थिक सहायता के दुरुपयोग अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार के आधार पर समझा जा सकता है? क्या इसका कारण जनसंख्या विस्फोट की दशा है? क्या हमारी असफलता का कारण भ्रष्टाचार तथा भाई-भतीजावाद के द्वारा शक्ति को प्राप्त करने का लालच है? क्या इसे प्रशासकीय तन्त्र में विकास की भावना के प्रति उदासीनता अथवा अधिकारी तन्त्र की निष्क्रियता के आधार पर समझा जा सकता है? क्या इसका कारण सरकार द्वारा परमिट और लाइसेंस की वह घुटनभरी नीति है, जो सामान्य व्यक्ति को विकास की प्रक्रिया में सहभाग करने से रोकती है? क्या इसका कारण पश्चिम का यह अंधानुकरण है, जो निरंकुश उपभोक्तावाद को बढ़ाने के साथ ही एक आडम्बरपूर्ण जीवन और अनैतिक गतिविधियों में वृद्धि कर रहा है? क्या इस असफलता की विवेचना युवा-वर्ग में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता, गैर-कानूनी गतिविधियों तथा सार्वजनिक जीवन में फैली व्यापक निराशा एवं अलगाववाद के आधार पर की जा सकती है? क्या इसका एक प्रमुख कारण समाज के पूंजीपति अथवा धनाढ्य वर्ग का बढता हुआ लालच नहीं है?
ए. आर. देसाई का यह मानना है कि वर्तमान दशाओं में आज अधिकांश राजनीतिक नेता, प्रशासक, नीति-निर्माता तथा समाज विज्ञानी उपर्युक्त दशाओं में से ही एक या कुछ दशाओं के आधार पर विकास की कमी या इससे सम्बन्धित व्याधिकीय कारण को स्पष्ट कर देते हैं। वास्तविकता यह है कि यदि हम भारत के विकास के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए मार्ग को समझ लें तो वर्तमान परिस्थिति के वास्तविक कारणों को सरलता से समझा जा सकता है। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विकास के लिए सरकार के द्वारा जो विशेष मार्ग चुना जाता है, उसके कुछ विशेष अर्थ और उद्देश्य होते हैं।
विकास के लिए चुना गया मार्ग ही यह तय करता है कि विभिन्न संसाधनों को जुटाने के स्रोत कौन से होंगे, इन संसाधनों का आकार क्या होगा तथा प्राथमिकता के क्रम में इन संसाधनों का उपयोग समाज के किन वर्गों और क्षेत्रों के लिए किया जाएगा। विकास का मार्ग ही तय करता है कि सरकार समाज के किन वर्गों पर अपना ध्यान केन्द्रित करके उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक शाक्ति को बढाने का प्रयत्न करेगी। सरकार जिन वर्गों को विकास का माध्यम मानती है, उन्हें विभिन्न प्रकार की प्रेरणाएं और प्रोत्साहन देने का काम भी सरकार की विकास सम्बन्धी नीति द्वारा ही निर्धारित होता है। विकास के लिए यह तय करना आवश्यक होता है कि किन समूहों तथा संस्थाओं के निर्माण, विकास एवं सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रेरणाओं की आवश्यकता है तथा वे कौन से मूल्य एवं व्यवहार के प्रतिमान हो सकते हैं जिन्हें प्रोत्साहन देकर एक विशेष प्रकार के विकास का वातावरण बनाया जा सकता है। विकास की नीतियां ही यह तय करती है कि समाज के विभिन्न वर्गों को एक-दूसरे की तुलना में किस प्रकार जीवन अवसरों, रोजगार, शिक्षा, मनोरंजन तथा सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाएगी। राष्ट्रीय नियोजन के साथ ही क्षेत्रीय नियोजन एवं विकास से सम्बन्धित कार्यों का निर्धारण भी विकास के लिए निर्धारित मार्ग के अनुसार ही होता है। कुल मिलाकर विकास का मार्ग अथवा सरकार द्वारा निर्धारित विकास की नीतियों से ही इस बात का निर्धारण होता है कि विकास की प्रकृति तथा विस्तार की सीमाएं क्या होगी एवं आर्थिक मन्दी अथवा संकट के समय भी विकास की प्रक्रिया के अन्तर्गत समाज के किन वर्गों का अधिकतम संरक्षण किया जाएगा।
वास्तविकता यह है कि भारत पर शासन करने वाले राजनीतिज्ञों द्वारा जिस मार्ग का अनुसरण किया जा रहा है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धान्तों पर आधारित एक ऐसी सांकेतिक नियोजन से सम्बन्धित है जिसकी उपयोगिता बहुत सन्देहपूर्ण है। यदि हम पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित विकास के मार्ग के परिणामों पर ध्यान दें तो हमें भावी विकास के लिए एक सही दिशा अवश्य मिल सकती है। हम चाहे नेहरूवादी  विचारधारा को देखें अथवा गांधीवाद का अनुसरण करने वाले नियोजकों की मनोवृत्तियों पर विचार करें, भारत के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में विकास से सम्बन्धित प्रवृत्तियां आधारभूत रूप से विकास के पूंजीवादी मॉडल पर ही आधारित हैं। इसे अनेक संवैधानिक, नियोजन सम्बन्धों एवं आर्थिक तन्त्र के संचालन पर आधारित प्रमाणों की सहायता से समझा जा सकता है।
विकास के पूंजीवादी मार्ग के प्रमाण
ए. आर. देसाई ने इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए कि भारत में विकास का वर्तमान मार्ग एक पूंजीवादी समाज के निर्माण से सम्बन्धित है, इसके अनेक प्रमाण निम्नांकित रूप से प्रस्तुत किए:
(1) संवैधानिक प्रमाण (Constitutional Evidences)
भारत के संविधान में अनेक संशोधनों के बाद भी उन्हीं प्रतिमानों को स्वीकार किया गया है, जो एक बुर्जुआ समाज को प्रोत्साहन देने से सम्बन्धित है। संविधान के अन्तर्गत एक मौलिक अधिकार के रूप में व्यक्ति को कितनी भी सम्पत्ति अर्जित करने तथा उसे अपने पास रखने की अनुमति दी गयी है। इसके लिए लाभ, किराए तथा ब्याज के द्वारा सम्पत्ति उपार्जित करने को भी वैध रूप दिया गया। संविधान के द्वारा 'कार्य के अधिकार' को मौलिक अधिकार के रूप में नहीं देखा गया। वास्तव में इसके द्वारा श्रम-शक्ति को केवल एक ऐसी वस्तु के रूप में देखा गया जिससे मिलने वाली मजदूरी या पुरस्कार की दशाएं बाजार की दशाएं से ही निर्धारित होती है। फलस्वरूप पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रम का उपयोग अधिक-से-अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाने लगा। संवैधानिक व्यवस्थाएं किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए व्यक्ति से उसकी सम्पत्ति जैसे भूमि आदि लेने की दशा में उसे केवल क्षतिपूर्ति की राशि देने का अनुमोदन करती हैं, लेकिन जिन लोगों की श्रम-शक्ति का उपयोग नहीं किया जाता, उन्हें किसी तरह की क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान नहीं है। इसके साथ ही संविधान में ऐसी व्यवस्था का भी अभाव है जिससे बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार और कार्य की ऐसी गारण्टी दी जा सके। जिससे वे न्यनूतम स्तर के जीवन-निर्वाह की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। संविधान के विभिन्न प्रावधानों के द्वारा आर्थिक, सामाजिक तथा वैधानिक क्षेत्र में उसी नौकरशाही प्रशासनिक संरचना को मान्यता दी गयी है, जो ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत प्रचलित थी। स्पष्ट है कि भारतीय समाज के पुनर्निर्माण और विकास के लिए एक पूंजीवादी समाज से सम्बन्धित प्रतिमानों तथा वैधानिक व्यवस्था को हमारे संविधान द्वारा स्वीकार किया गया है।
(2) नियोजन के सिध्दान्तों से सम्बन्धित प्रमाण (Evidence Regarding Principles of Planning)
भारत में नियोजन की सम्पूर्ण प्रक्रिया मिश्रित अर्थव्यवस्था के उस 'सांकेतिक नियोजन' (Indicative Planning) पर आधारित है, जो समाजवादी समाज में उत्पादन के साधनों के स्वामित को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय नियोजन से पूर्णतया भिन्न है। इसके द्वारा उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पर आधारित वर्ग-संरचना को स्वीकार किया गया है। आर्थिक नियोजन के द्वारा व्यक्तिगत स्वामिय से प्राप्त की गयी आय को वैध मानने के साथ ही इसी के माध्यम से विकास की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि नियोजन के लिए उत्तरदायी सरकार द्वारा परम्परागत संस्थात्मक ढांचे को बदलकर एक ऐसे सांस्कृतिक, सामाजिक तथा सहयोगपूर्ण तन्त्र को विकसित करने के प्रयत्न नहीं किए गए जिनके द्वारा समाज के निर्धन तथा वंचित लोगों को आर्थिक विकास में सहभाग करने की प्रेरणा दी जा सके। उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व से देश में जो असमानताएं बढ़ रही है, उन्हें दूर करने के लिए सामाजिक-आर्थिक नियोजन को एक रचनात्मक दिशा नहीं मिल सकी। इसका तात्पर्य है कि नियोजन के द्वारा न तो अधिकतम और न्यूनतम आय प्राप्त करने वाले वर्गों के बीच की खाई को कम करने का प्रयत्न किया गया और न ही वर्ग-असमानताओं को दूर करने के लिए बुर्जुआ वर्ग की गतिविधियों पर किसी तरह का नियन्त्रण लगाया गया।
(3) अर्थव्यवस्था के संचालन सम्बन्धी प्रमाण (Evidence Regarding Operation of Economy)
पूंजीवादी समाजों में बाजार के लिए उत्पादन तथा लाभ को मान्यता देना दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। भारत के विकास के लिए इन दोनों उद्देश्यों को मान्यता दी गयी है। यह दावा किया जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के दो पहियों पर आधारित है। यदि सावधानीपूर्वक इस दावे का विश्लेषण किया जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था की एक भिन्न तस्वीर सामने आती है। उदाहरण के लिए, कृषि, जो आर्थिक क्रियाओं का सबसे बड़ा क्षेत्र है, पूरी तरह निजी क्षेत्र के अन्तर्गत आती है। इसी तरह थोक तथा फुटकर व्यापार का संचालन भी निजी क्षेत्र के द्वारा होता है। उपयोग की विभिन्न वस्तुओं से सम्बंधित छोटी और बड़ी औद्योगिक इकाइयां भी निजी क्षेत्र से ही सम्बन्धित हैं। यदि हम रेलवे और जहाजरानी को छोड़ दें तो हमारी परिवहन व्यवस्था का संचालन भी मूल रूप से निजी हाथों में है। हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत छोटा सा हिस्सा ऐसा है जिसका संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। यह हिस्सा भी वह है जिस पर या तो बहुत बडी राशि के विनियोजन की आवश्यकता होती है अथवा जिससे प्राप्त होने वाला लाभ की सम्भावना बहुत कम रहती है। अनेक प्रसिद्ध विद्वानों ने भी अपने अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष दिया है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र केवल निजी क्षेत्र का पोषण करने वाला ही एक तन्त्र है। गालब्रेय (Galbraith) ने इस सन्दर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र को एक ऐसे पोस्ट ऑफिस की संज्ञा दी है जो निजी क्षेत्र के मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है।
भारत के योजना आयोग तथा सरकार द्वारा भी औद्योगिक नीति से सम्बन्धित प्रस्तावों में विभिन्न उद्योगी तथा उद्यमों से सम्बन्धित वर्गों को ही विकास के मुख्य अभिकर्ताओं के रूप में मान्यता दी जाती रही है। यदि हम सरकारी नीतियों का बारीकी से परीक्षण करें तो स्पष्ट होता है कि सरकार द्वारा बड़े उद्यमों के मालिकों को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत से आर्थिक, सामाजिक तथा वैधानिक उपाए किए गए हैं। प्रोत्साहन के रूप में इस वर्ग को आय में छूट, आर्थिक अनुदान, निर्यात तथा आयात से सम्बन्धित सुविधाएं, विदेशी ऋणों की प्राप्त करने के अवसर, वित्तीय संस्थाओं के निर्माण की सुविधाएं, आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता तथा मनमानी कीमतों के निर्धारण की छूट जैसी दशाएं भी अर्थव्यवस्था के संचालन की पूंजीवादी तकनीकों का प्रमाण है। सामान्य रूप से इन तरीकों को उत्पादन में वृद्धि करने के एक माध्यम के रूप में देखा जाता है, लेकिन आन्तरिक रूप से इनका उद्देश्य एक पूंजीवादी व्यवस्था को प्रोत्साहन देने से ही है।
उपर्युक्त विवेचन की आधार पर ए. आर. देसाई ने पुनः इस तथ्य पर बल दिया कि भारत में स्वतन्त्रता के समय से ही यहां सरकार का लक्ष्य एक ऐसे समाज को विकसित करना रहा है, जो पूंजीवादी नींव पर आधारित है। बाहरी तौर पर विकास के लिए ऐसे नारे दिए जाते रहे जिससे सरकार का समाजवादी दिशा में आगे बढ़ना स्पष्ट हो सके, लेकिन आन्तरिक रूप से समाजवादी सिद्धान्तों पर आधारित सामाजिक, आर्थिक तथा वैधानिक रूप से सुसम्बद्ध और समताकारी विकास के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए गए। यदि इस रूप में समाज विज्ञानियों द्वारा भारत में विकास के मार्ग का मूल्यांकन किया जाए, केवल तभी विभिन्न संस्थाओं, मूल्यों व्यवहार के प्रतिमानों तथा सामाजिक-आर्थिक नैतिकताओं के बारे में एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है जिससे हम विकास के उस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं, जो उपनिवेशवादी संरचना से हटाकर हमें समाजवाद की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। स्पष्ट है कि ए. आर. देसाई ने पूंजीवादी मार्ग की अपेक्षा समाजवादी मार्ग को विकास के वास्तविक मार्ग के रुप में स्वीकार किया।
रेड कारपेट इन्
रेड कारपेट इन् संयुक्त राज्य अमेरिका और बहामा में होटलों मोटेलो की एक श्रृंखला है। रेड कारपेट इन् (ब्रांड ) हॉस्पिटैलिटी इंटरनेशनल फ्रैंचाइज़ी सिस्टम का एक भाग है। यह व्यक्तिगत स्वामित्व के अंतर्गत संचालित होता है।इस होटल में ऐशो-आराम के प्रत्येक पहलु पर बहुत ही बारीकी से ध्यान दिया गया है। यह पुरे संयुक्त राज्य अमेरिका और बहामा में बहुत ही लोकप्रिय होटल एवं रिसॉर्ट्स है एवं इनमे आरक्षण मिलना काफी मुश्किल होता है।
इतिहास
मई 1955 में कोलराडो राज्य के द्वारा ताशा आयल एवं यूरेनियम कंपनी के लिए निगमन के लेख (आर्टिकल ऑफ़ इंकॉर्पशन) जारी किया गया था (जिसका 1978 में नाम परिवर्तित कर ब्रान्ड्वेस इंटरनेशनल कर दिया गया एवं पुन 1979 में इसके नाम में परिवर्तित कर इसका नाम होटल रेंट-अ-सिस्टम कर दिया गया।
1960 के आख़िरी दशक मे रेड कार्पेट इन् इंटरनॅशनल जो एक कोलराडो कॉर्पोरेशन थी। इसने रेड कार्पेट इन् से मास्टर होटेल इन् एवं रेड कार्पेट ट्रेडमार्क हासिल कर लिया. 1969 के गर्मियों मे टॉमी टकर (क्वालिटी कोर्ट युनाइटेड जो अब क्वालिटी इन्न के नाम से प्रसिद्द हैं) एवं बिल हारवुड (ब्रॉडवेज़ एंटरप्राइज़स के संस्थापक सदस्यों मे से एक) ने रेड कार्पेट इन्न ऑफ अमेरिका के नाम से प्रारंभ किया। 1972 के मे रेड कार्पेट इन् ऑफ अमेरिका का मुख्यालया डेटोना बीच फ्लोरिडा मे था।
1973 मे रेड कार्पेट इन् ऑफ अमेरिका ने अपने मास्टर होस्ट इन् एवं रेड कार्पेट इन्स के लिए एक यात्रा निर्देशिका प्रकाशित की जिसमे एक टोल फ्री नंबर था जो लोगों को तत्काल आरक्षण उपलब्धा कराता था। इस टोल फ्री नंबर को अमेरिकन एक्सप्रेस स्पेस बॅंक व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। जो विश्वा की सबसे बृहत, तेज एवं सर्वश्रेष्ठ आरक्षण व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। ये निर्देशिका मे इस बात का भी उल्लेख था की प्रत्येक रेड कार्पेट इन् मे संपूर्णा सुविधा प्रदान किया जाता हैं। जिसमे डाइनिंग सुविधाएँ, खाद एवं पे, रूम सर्विस, लांड्री, वालेट एवं कूली सुविधा उपलब्धा है।
प्रत्येक संपाति मे स्विमिंग पूल या उसी के समान आनदयक सुविधा, एयर कंडीशनिंग सर्विस, पर्याप्त पार्किंग, सुविधा उपलब्धा है. इन सब मे काफ़ी उच्चस्तरीय सुविधाएँ प्रदान कराई जाती हैं। पूरे अमेरिका मे 57 रेड कार्पेट इन् संपाति हैं जो अमेरिका के प्रसिद्ध शहरों एवं लोकप्रिया केंद्रों जैसे टस्केन, अरिज़ोना, लिट्ल राक अरकांसास, डेनवर, कॉलरादो, डाटोना, बीच, जाक्सों विला एवं ओर्लाडो, फ्लोरिडा, अटलांटा एवं सवाने, जॉर्जिया, नोकक्सविल्ले, टेनेसी हौस्तेन, रिचमंड, स्टॅनटन, वर्जीनिया बीच एवं विल्लियाम्सबेर्ग हैं।
1978 के आसपास्स इसके स्वामितवा मे परिवर्तन हुआ एवं रेड कार्पेट इन्न के मुख्यालया को अटलांटा जॉर्जिया मे ले जाया गया. 1980 मे रेड कार्पेट इन्न ने अपनी पहली अंतराष्टिया निर्देशिका प्रकाशित की जिसमे इसकी कुल 99 संपतियों का उल्लेख था। फुटबॉल के महान खिलाडी जॉनी उनिटस भी इस अवधि के दौरान कंपनी के एक प्रवक्ता का काम किया था।
पश्चिम कालिमंतान
पश्चिम कालिमंतान दक्षिणपूर्व एशिया के इण्डोनेशिया देश का एक प्रान्त है। यह कालिमंतान द्वीप (बोर्नियो) पर स्थित है। प्रान्तीय लोग डायक, जावाई, मलय, मादूराई व अन्य समुदायों के सदस्य हैं।
धर्मक्षेम
धर्मक्षेम (385 – 433 ई) एक बौद्ध भिक्षु थे जो भारत से चीन चले गये और वहाँ जाकर अनेकों संस्कृत ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया।
कुछ तुम कहो कुछ हम कहें
कुछ तुम कहो कुछ हम कहें 2002 की हिन्दी भाषा में बनी एक भारतीय फिल्म है। इसका निर्देशन रवि शंकर ने किया है। इस फिल्म में फ़रदीन ख़ान और ऋचा पल्लोद हैं। ये फिल्म सिनेमाघरों में 28 जून 2002 में प्रदर्शित हुआ।
कहानी
विष्णुप्रताप सिंह (विक्रम गोखले) गाँव में अपनी बीवी (फ़रीदा जलाल) के साथ अपना साठवां जन्मदिन मनाते रहता है। वो इस मौके पर अपने पराया जैसा हो चुके बेटे से भी बात करता है। जिसके बाद उनका पोता, अभय (फ़रदीन ख़ान) अपनी माँ और बहन के साथ आता है। वो अपने व्यवहार से सारे परिवार वालों का दिल जीत लेता है। इसी के साथ वो विष्णुप्रताप के दोस्त की पोती, मंगला (ऋचा पल्लोद) का दोस्त भी बन जाता है। पर जल्द ही उन दोनों की दोस्ती, प्यार में बदल जाती है। उसकी मुलाक़ात वीरेंद्र प्रताप (गोविंद नामदेव) से होती है और लड़ाई शुरू हो जाती है। विष्णु प्रताप उन दोनों की लड़ाई देख लेता है और अभय को थप्पड़ मार देता है।
अभय को पता चलता है कि रुद्र के गुस्से की वजह बहुत पुरानी है। उसे पता चलता है कि बहुत पहले वीरेंद्र प्रताप और विष्णु प्रताप बहुत ही करीबी दोस्त हुआ करते थे। विष्णु की शादी वीरेंद्र की बहन से हो जाती है और पच्चीस साल पहले अभय के पिता, इंद्रा की शादी वीरेंद्र प्रताप की भांजी से तय हुई थी। पर शादी से बचने के लिए उस दिन ही इंद्रा घर छोड़ कर भाग जाता है। इस वजह से वीरेंद्र की बहन को काफी अपमान सहना पड़ता है और वो ख़ुदकुशी कर लेती है। वीरेंद्र इसका जिम्मेदार उस परिवार के बेटे को ठहराता है। अभय ये सब जानकर परिवार को फिर से मिलाने की तैयारी में लग जाता है। पर वो अब भी अभय को मार कर अपनी बहन और पिता का बदला लेना चाहता है।
बैक्टीरोइडिटीस
बैक्टीरोइडिटीस (Bacteroidetes) बैक्टीरिया का एक जीववैज्ञानिक संघ है। यह वायुजीवी या अवायुजीवी होते हैं, लेकिन इसमें सम्मिलित सभी जातियाँ छड़ीनुमा आकृति के और ग्राम-ऋणात्मक हैं। बैक्टीरोइडिटीस पर्यावरण में हर स्थान पर बिखरे हुए पाए जाते हैं, मिट्टी में, सागर जल में और प्राणियों की आँतों व त्वचा में। यह बीजांडासन में भी अरोगजनक भूमिका में साधारण रूप से पाए जाते हैं।
कुछ तुम कहो कुछ हम कहें
कहानी
काफी मेहनत के बाद अभय दोनों परिवार को एक करने में सफल हो जाता है। वो अपने दादा से मंगला से शादी करने की इजाजद मांगने की सोचता है, पर उससे पहले ही परिवार को हमेशा के लिए एक करने के लिए, मंगला की शादी वीरेंद्र के परिवार में तय हो जाती है।
दोनों परिवार वालों को हमेशा के लिए एक करने के लिए वो अपने प्यार की कुर्बानी देने का फैसला करता है, पर मंगला इस शादी के लिए तैयार नहीं होती और घर से भाग जाती है। अभय उसकी तलाश में निकल जाता है। रुद्र को जैसे ही मंगला के घर से भागने के बारे में पता चलता है, वो भी उसे ढूँढने निकल पड़ता है। मंगला को अभय ढूंढ निकालता है और उसे घर चलने को कहता है, उसके मनाते समय ही वो भी आ जाता है और अभय को मारने लगता है। जब उन्हें अभय और मंगला के प्यार के बारे में पता चलता है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वे सभी फिर से अभय और मंगला के साथ एक हो जाते हैं।
मध्य कालिमंतान
मध्य कालिमंतान दक्षिणपूर्व एशिया के इण्डोनेशिया देश का एक प्रान्त है। यह कालिमंतान द्वीप (बोर्नियो) पर स्थित है।
असीर प्रान्त
असीर प्रान्त, जिसे औपचारिक अरबी में मिन्तक़ाह​ असीर कहते हैं, सउदी अरब के दक्षिणपश्चिम कोने में स्थित एक प्रान्त है। इसकी एक छोटी सी सरहद यमन के देश के साथ भी लगती है। असीर प्रान्त का नाम यहाँ रहने वाले क़बीलों के एक परिसंघ के ऊपर पड़ा है। राजधानी अबहा के अलावा ख़मीस मुशैत​, क़लाआत बीशाह और बारिक़​ यहाँ के कुछ अन्य प्रमुख शहर हैं।
भूगोल
असीर क्षेत्र एक ऊँचे पठार पर स्थित है जहाँ बाक़ी सउदी अरब से अधिक बारिश पड़ती है। सरवात पहाड़ियाँ इस प्रान्त से गुज़रती हैं और देश का सबसे ऊँचा पहाड़, जबल सौदाह, इसी प्रान्त में स्थित है। यह वर्षा मुख्य रूप से साल में दो बार गिरती है - पहले मार्च-अप्रैल में और फिर गर्मियों में। तापमान बहुत गिरता-उतरता है। दोपहर में अक्सर ३० °सेंटीग्रेड से ज़्यादा गर्मी होती है जबकि प्रातकाल में शुन्य के आसपास जा सकता है। सुबह के समय कोहरा पड़ना आम है। बारिश और कोहरे से पानी उपलब्ध होने के कारण यहाँ कुछ क्षेत्रों पर घने कोणधारी (कोनिफ़ेरस​) वन भी मोजूद हैं, हालांकि हवा और सूरज को खुले पत्थरीले क्षेत्रों पर बहुत शुष्की रहती है। असीर में गेंहू और फलों की खेती चलती है और आधुनिक काल में सिंचाई अच्छी होने से इस में विस्तार हुआ है।
ज़िले
असीर प्रान्त ६ ज़िलों (मुहाफ़ज़ाह) में बंटा हुआ है:
लोग
असीर प्रान्त के लोग इसी इलाक़े में प्राचीनकाल से बसने वाले क़बीलों के वंशज हैं। इनमें 'असीर' या 'असरयाह' नामक क़बीलियाई परिसंघ शामिल है जिनके नाम पर पूरे क्षेत्र का नाम पड़ा है। इनके अलावा यहाँ क़हतान, बारिक़ / बारेग, बल-गर्न, शहरान, बनी शहर, रिजाल अलमा, रिजाल अल-हज्र, बल-असमार, बल-अहमर और अन्य क़बीले भी यहाँ बसते हैं। यहाँ के लोग आपस में अरबी भाषा की कुछ प्राचीन उपभाषाएँ बोलते हैं। असीर के लोग अपने निवास- स्थान के हिसाब से तीन गुटों में बांटे गए हैं: ऊँचे पठार के 'सरात' क़बीले (क्योंकि सरवात पहाड़ों को सरात भी कहा जाता है), तिहामाह क़बीले (तिहामाह लाल सागर के तटवर्ती मैदान का नाम है) और पूर्वी रेगिस्तानी क्षेत्र में बसने वाले बदियाह क़बीले। बहुत से बड़े क़बीलों में सरात, तिहामाह और बदियाह शाखाएँ होती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बसने वालों के तौर-तरीक़े नज्द क्षेत्र के लोगों से मिलते-जुलते हैं।
असीर की आबो-हवा और संस्कृति पड़ौसी यमन जैसी है। यहाँ के समाज में क़बीलाई रीति-रिवाजों का सख़्ती से पालन किया जाता है हालांकि यहाँ की धार्मिक परम्परा नज्द क्षेत्र जितनी कड़ी नहीं मानी जाती। यमन की तरह यहाँ भी भारी बारिश होती है इसलिए इस इलाक़े के घर व अन्य निर्माण यमन की तरह दिखते हैं। यह क्षेत्र बाक़ी सउदी अरब से इसलिए भी अलग हैं क्योंकि यहाँ तेल का खनिज नहीं निकला है, जिस से यहाँ के शहर-बस्तियों का वैसा आधुनिकरण नहीं हुआ है जैसा कि सउदी अरब के अन्य हिस्सों में नज़र आता है। बहुत से सउदी लोग इस अलग वातावरण का और गर्मियों में अच्छे मौसम का आनंद लेने के लिए अबहा शहर में पर्यटन करते हैं, जिस से अबहा में थोड़ा-बहुत आर्थिक विकास हुआ है।
कोशिकान्तरिक परजीवी
कोशिकान्तरिक परजीवी (Intracellular parasite) ऐसे परजीवी को कहते हैं जो अपने परपोषी (host) की कोशिकाओं के भीतर बढ़ने और प्रजनन करने की क्षमता रखता हो। कई ऐसे परजीवी रोगजनक भी होते हैं, मसलन मलेरिया करने वाला प्लास्मोडियम।
विकल्पी
विकल्पी कोशिकान्तरिक परजीवी (Facultative intracellular parasites) वे होते हैं जो किसी परपोषी जीव की कोशिकाओं के भीतर या बाहर के पर्यावरण दोनों में रह सकते हैं। इसका उदाहरण यरसिनिया वंश के कुछ बैक्टीरिया हैं।
अविकल्पी
अविकल्पी कोशिकान्तरिक परजीवी (Obligate intracellular parasites) वे होते हैं जो किसी परपोषी जीव की कोशिकाओं के भीतर ही रह सकते हैं और यह कोशिकीय संसाधनों पर पूरी तरह निर्भर हैं। इसका उदाहरण क्लामिडिया वंश के बैक्टीरिया हैं।
साइरस आदी पिथावाला
मेजर जनरल साइरस आदी पिथावाला एसी, वीएसएम भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त जनरल अधिकारी हैं। उन्हें 1981 में वीरता के लिए भारत की सर्वोच्च शान्ति समय के वीरता सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, और इसके द्वारा भारतीय सशस्त्र बलों के इतिहास में सबसे अधिक सम्मानित ध्वज अधिकारियों में से एक हैं।
व्यवसाय
साइरस पीठावाला का जन्म 13 जनवरी 1957 को बैंगलोर में हुआ था और उनकी शिक्षा दिल्ली के वायु सेना स्कूल में हुई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद, उन्हें 1 सितंबर 1979 को जम्मू और कश्मीर राइफल्स की 17 वीं बटालियन में एक शॉर्ट-सर्विस कमीशन में द्वितीय लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन दिया गया। 1 सितंबर 1984 को, उन्हें लेफ्टिनेंट के रूप में नियमित कमीशन मिला।
1 अगस्त 2008 को, पीठावाला ब्रिगेडियर के एक-स्टार रैंक को प्राप्त करने के लिए अशोक चक्र में से पहला प्राप्तकर्ता बन गये। 20 जनवरी 2013 को मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत होने पर, वह दो-सितारा रैंक जनरल अधिकारी का पद प्राप्त करने वाले पहले अशोक चक्र प्राप्तकर्ता बने। एक प्रमुख जनरल के रूप में, वह जनरल ऑफिसर कमांडिंग आंध्र सब एरिया के रूप में तैनात थे।
अपने 35 साल के करियर में, उन्होंने पूरे भारत में विभिन्न शिक्षण, स्टाफ और कमांड पदों पर कार्य किया। इसके अलावा, उन्होंने कंबोडिया में एक सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में काम किया, जो कि कंबोडिया मिशन में संयुक्त राष्ट्र संक्रमण प्राधिकरण के हिस्से के रूप में था। उन्होंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन में एक इन्फैंट्री ब्रिगेड समूह के उप कमांडर के रूप में भी काम किया।
सैन्य पुरस्कार
मणिपुर में जवाबी कार्रवाई के लिए सेकेंड लेफ्टिनेंट पीथवाला को 1981 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, और विशिष्ट सेवा के लिए विशिष्ट सेवा पदक दिया गया था ।
टोर
टोर नाम से विकिपीडिया पर निम्न लेख हैं:
पूर्व कालिमंतान
पूर्व कालिमंतान दक्षिणपूर्व एशिया के इण्डोनेशिया देश का एक प्रान्त है। यह कालिमंतान द्वीप (बोर्नियो) पर स्थित है।
विद्युत स्विचगीयर
विद्युत शक्ति प्रणाली में विद्युत परिपथ को जोड़ने/तोड़ने वाली स्विचों, फ्यूजों, तथा परिपथ त्रोटक आदि को सम्मिलित रूप से वैद्युत स्विचगीयर (switchgear) कहते हैं। इनका उपयोग विद्युत शक्ति प्रणाली को नियंत्रित करने, संरक्षित करने तथा विलगित करने (isolate) के लिए किया जाता है। विद्युत परिपथ को तोड़ने की आवश्यकता मुख्यतः दो कारणों से होती है-
विद्युत स्विचगीयर बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनका सम्बन्ध विद्युत प्रदाय (electricity supply) की उपलब्धता, विश्वसनीयता तथा उपकरणों की सुरक्षा से जुड़ा है।इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में, स्विचगियर विद्युत डिस्कनेक्ट स्विच, फ्यूज या सर्किट ब्रेकर का संयोजन होता है जो विद्युत उपकरणों को नियंत्रित करने, संरक्षित करने और अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। स्विचगियर का उपयोग काम को करने की अनुमति देने के लिए उपकरणों को डी-एनर्जीज करने के लिए किया जाता है और दोषों को नीचे की ओर साफ़ करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के उपकरण सीधे बिजली की आपूर्ति की विश्वसनीयता से जुड़े हुए हैं।
सबसे शुरुआती केंद्रीय पावर स्टेशनों ने सरल खुले चाकू स्विच का इस्तेमाल किया, जो संगमरमर या एस्बेस्टोस के पैनलों को इन्सुलेट करने पर लगाए गए थे।बिजली के स्तर और वोल्टेज तेजी से बढ़े, मैन्युअल रूप से संचालित स्विच को डी-एनर्जीकृत सर्किट के अलगाव के अलावा किसी अन्य चीज़ के लिए खतरनाक बनाते हैं। तेल से भरे उपकरण ने आर्क ऊर्जा को निहित और सुरक्षित रूप से नियंत्रित करने की अनुमति दी। 20 वीं शताब्दी की शुरुआत तक, एक स्विचगियर लाइन-अप तेल सर्किट ब्रेकर का उपयोग करके विद्युतीय रूप से संचालित स्विचिंग तत्वों के साथ धातु-संलग्न संरचना होगी। आज, तेल से भरे उपकरण को बड़े पैमाने पर एयर-विस्फोट, वैक्यूम, या एसएफ 6 उपकरण द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है,स्वचालित धाराओं द्वारा बड़े धाराओं और बिजली के स्तर को सुरक्षित रूप से नियंत्रित करने की अनुमति देता है।
उच्च वोल्टेज स्विचगियर का आविष्कार 1 9वीं शताब्दी के अंत में ऑपरेटिंग मोटर और अन्य इलेक्ट्रिक मशीनों के लिए किया गया था। समय के साथ प्रौद्योगिकी में सुधार हुआ है और अब इसका उपयोग 1,100 केवी तक वोल्टेज के साथ किया जा सकता है.
आमतौर पर, सबस्टेशन में स्विचगियर बड़े पावर ट्रांसफार्मर के उच्च और निम्न वोल्टेज दोनों पक्षों पर स्थित होते हैं। ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टेज पक्ष पर स्विचगियर एक इमारत में स्थित हो सकता है, जिसमें वितरण सर्किट के लिए मध्यम-वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, मीटरींग, नियंत्रण और सुरक्षा उपकरण के साथ-साथ हो सकता है। औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए, एक ट्रांसफॉर्मर और स्विचगियर लाइन-अप को एक आवास में जोड़ा जा सकता है, जिसे यूनिटीकृत सबस्टेशन कॉम्पोनेंट कहा जाता है
एक स्विचगियर में 2 प्रकार के घटक होते हैं:
नियंत्रण पैनल जैसे नियंत्रण पैनल, वर्तमान ट्रांसफार्मर, संभावित ट्रांसफार्मर, सुरक्षात्मक रिले, और संबंधित सर्किट्री, जो बिजली संचालन घटकों की निगरानी, ​​नियंत्रण और सुरक्षा करते हैं।