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२०१९–२०२० हांगकांग विरोधप्रदर्शन
समा
हांगकांग विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि विरोधप्रदर्शनों का हांगकांग के निवासियों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था जिसमें एक तिहाई वयस्क, ७४ लाख की कुल आबादी के लगभग २० लाख वयस्क थे। मार्च २०१५ में ५ प्रतिशत से विरोध के दौरान अभिघातज के बाद का तनाव विकार के लक्षणों की रिपोर्टिंग यह चार साल पहले की तुलना में छह गुना वृद्धि थी जिसमें अवसाद और अभिघातज के बाद का तनाव विकार के स्तर युद्ध क्षेत्र के बराबर थे। चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हॉन्गकॉन्ग द्वारा सोशल मीडिया पर १,००० से ज्यादा लोगों पर किए गए एक सर्वे में पाया गया कि ३८ फीसदी लोग डिप्रेशन से जुड़ी समस्याओं से परेशान थे। अभिघातज के बाद का तनाव विकार के लक्षण न केवल प्रदर्शनकारियों को पीड़ित करने के लिए पाए गए, बल्कि उन लोगों में भी देखे गए जो समाचार पर घटनाओं को देख रहे थे, प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे थे, या उन नौकरियों में काम कर रहे थे जो आंदोलन से संबंधित हैं (नर्स, डॉक्टर, रिपोर्टर, पुलिस और सड़क सफाईकर्मी)। २०१९ में संदिग्ध अभिघातज के बाद का तनाव विकार को जनसंख्या में १२.८ प्रतिशत का प्रसार पाया गया था। प्रति दिन २ या अधिक घंटे सोशल मीडिया का भारी उपयोग अवसाद या अभिघातज के बाद का तनाव विकार दोनों की संभावना से जुड़ा था। २२ अक्टूबर २०१९ के एक गार्जियन लेख में बताया गया है कि "प्रदर्शनकारियों ने आत्महत्या के कम से कम नौ मामलों को ट्रैक किया है जो जून से सीधे प्रदर्शनों से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं"। इनमें से पाँच मामलों में पीड़ितों ने विरोध का हवाला देते हुए एक सुसाइड नोट छोड़ा और तीन को प्रत्यर्पण विधेयक के बाद की घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया गया।    राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के पारित होने और राष्ट्रीय सुरक्षा हॉटलाइन की स्थापना के साथ २०२० तक सामाजिक अविश्वास और तनाव बढ़ने की उम्मीद थी।
हांगकांग सरकार
बड़े पैमाने पर प्रत्यर्पण विरोधी बिल के विरोध के बावजूद कैरी लैम ने बिल के दूसरे पढ़ने के लिए जोर देना जारी रखा, यह कहते हुए कि सरकार कानून में संशोधन करने के लिए "कर्तव्य-बद्ध" थी। उसने पहले प्रदर्शनकारियों से मिलने से इनकार कर दिया था, यह मानते हुए कि इस तरह की बैठक का "कोई उद्देश्य नहीं" होगा। १२ जून के संघर्ष के बाद पुलिस आयुक्त स्टीफन लो और लैम दोनों ने संघर्ष को "दंगा" कहा। पुलिस ने बाद में यह कहते हुए दावे का समर्थन किया कि प्रदर्शनकारियों में से केवल पाँच ने दंगा किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सरकार दंगा चरित्र चित्रण को पूरी तरह से वापस ले। १२ जून को हुई हिंसक कार्रवाई के बाद हांगकांग के लोगों की माँ के रूप में लैम की उपमा ने आलोचनाओं को आकर्षित किया।
लैम ने १५ जून २०१९ को बिल के निलंबन की घोषणा की, और एक और बड़े पैमाने पर मार्च के दो दिन बाद १८ जून को आधिकारिक तौर पर जनता से माफी मांगी। जुलाई की शुरुआत में लैम ने दोहराया कि बिल पास हो गया था और पुष्टि की कि कानून में संशोधन के सभी प्रयास बंद हो गए थे हालाँकि उनकी भाषा का उपयोग अस्पष्ट माना जाता था। जुलाई और अगस्त २०१९ के दौरान सरकार ने जोर देकर कहा कि वह कोई रियायत नहीं देगी और स्वतंत्र पुलिस शिकायत परिषद पुलिस कदाचार की जाँच करने के लिए पर्याप्त होगी। उसने बिल को वापस लेने की घोषणा करने से भी इनकार कर दिया और उसके इस्तीफे की मांग को नजरअंदाज कर दिया। ४ सितंबर २०१९ को लैम ने घोषणा की कि वह औपचारिक रूप से प्रत्यर्पण विधेयक को वापस ले लेंगी, साथ ही स्वतंत्र पुलिस शिकायत परिषद में नए सदस्यों को जोड़ने, सामुदायिक स्तर पर संवाद में शामिल होने और "स्वतंत्र समीक्षा समिति" में शामिल होने के लिए शिक्षाविदों को आमंत्रित करने जैसे उपाय पेश करेंगी - बिना किसी खोजी शक्ति के - हांगकांग की गहरी जड़ें वाली समस्याओं का मूल्याँकन करने के लिए। हालाँकि प्रदर्शनकारियों और डेमोक्रेट्स ने वापसी को बहुत देर से होने के रूप में देखा और जोर देकर कहा कि उनकी सभी पाँच प्रमुख मांगों का जवाब दिया जाए। २६ सितंबर २०१९ को लैम के पहले संवाद सत्र से एक दिन पहले, एक चीनी दूत ने मांगों को "राजनीतिक ब्लैकमेल" करार दिया जिससे लैम के सत्रों में संदेह पैदा हो गया। स्वतंत्र समीक्षा समिति को मई २०२० में लैम द्वारा हटा दिया गया था।
प्रदर्शनकारियों की निंदा करने के बाद जिन्होंने १ जुलाई को "अत्यधिक हिंसा के उपयोग" के लिए विधायिका पर हमला किया था, और जिन्होंने २१ जुलाई के विरोध के दौरान राष्ट्रीय प्रतीक को विरूपित किया था, लैम ने अगस्त २०१९ की शुरुआत में सुझाव दिया था कि विरोध अपने मूल उद्देश्य से भटक गए थे और उनका लक्ष्य अब चीन की संप्रभुता को चुनौती देना और "एक देश, दो व्यवस्था" को नुकसान पहुँचाना था। उसने सुझाव दिया कि कट्टरपंथी प्रदर्शनकारी हांगकांग को "वापसी के रास्ते" में घसीट रहे हैं और उनका "समाज में कोई हिस्सा नहीं" है और इसलिए सरकारी बैठकों में उन्हें शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। ५ अक्टूबर २०१९ को जिसे लैम ने "अत्यधिक हिंसा" के रूप में संदर्भित किया था, के बाद हांगकांग में फेस मास्क पर प्रतिबंध लगाने के लिए औपनिवेशिक युग से एक आपातकालीन कानून बनाया गया था - बिना आपातकाल की स्थिति घोषित किए - जिसने विभिन्न मानवाधिकारों की आलोचना की संगठनों। अक्टूबर से शुरू होकर, लैम ने नियमित रूप से प्रदर्शनकारियों को "दंगाइयों" के रूप में संदर्भित किया और प्रदर्शनकारियों को बर्खास्त कर दिया, बावजूद इसके कि उन्होंने २०१९ के अंत तक बड़े पैमाने पर समर्थन हासिल किया उसने पुलिस के साथ भी गठबंधन किया और दावा किया कि हांगकांग में लोग राजनीतिक मांगों का जवाब देने के बजाय हिंसा को समाप्त करना और आदेश बहाल करना चाहते थे।
चल रहे विरोधप्रदर्शनों से निपटने के लिए १५ नवंबर २०१९ को पुलिस ने उनकी सहायता के लिए १०० से अधिक सुधार सेवा विभाग के अधिकारियों को विशेष काँस्टेबल के रूप में नियुक्त नहीं किया था। मई २०२० में अधिकारियों ने घोषणा की कि वे अन्य पाँच अनुशासनात्मक सेवाओं से अधिक कर्मियों की भर्ती करेंगे और विशेष काँस्टेबलों की कुल संख्या को ७०० तक लाएँगे। पिक यूके में एक सुधारात्मक सुविधा में हिरासत में लिए गए कई प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उन्हें गार्डों द्वारा प्रताड़ित और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। उन्होंने बताया कि हिरासत में रहने के दौरान जब उन्हें बिना सुरक्षा कैमरे के एक कमरे में ले जाया गया तो गार्ड ने उनके हाथ-पैर मारे, उनके चेहरे पर थप्पड़ मारे, फिर खुद को थप्पड़ मारने के लिए मजबूर किया।
रॉयटर्स के अनुसार सरकार ने सितंबर २०१९ के अंत में सरकार की छवि सुधारने के लिए आठ जनसंपर्क फर्मों से संपर्क किया, लेकिन उनमें से छह ने इस डर से भाग लेने से मना कर दिया कि एचकेएसएआर सरकार के साथ साझेदारी करने से उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। ३० जुलाई २०२० को हांगकांग सरकार ने लोकतंत्र समर्थक एक दर्जन उम्मीदवारों को विधान परिषद चुनावों में भाग लेने से अयोग्य घोषित कर दिया जो ६ सितंबर को निर्धारित किया गया था; चुनावों को बाद में एक साल के लिए टाल दिया गया जिसके लिए सरकार ने कारण के रूप में कोविड-१९ मामलों में एक नए उछाल का हवाला दिया। पर्यवेक्षकों ने नोट किया कि देरी राजनीतिक रूप से प्रेरित हो सकती है क्योंकि चुनाव के बाद बीजिंग समर्थक शिविर लेगको में अपना बहुमत खो सकता है। सरकार ने दावा किया कि अयोग्य उम्मीदवारों ने विदेशी ताकतों के साथ मिलीभगत की थी और नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का विरोध किया था।
मकाउ सरकार
मकाउ सरकार ने विरोध के दौरान हांगकांग सरकार का समर्थन किया। मकाउ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो इयात-सेंग ने हांगकांग में लागू होने के एक दिन बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने की सराहना की। मकाउ सरकार ने १९ मार्च २०२१ को घोषणा की कि विधानसभा में कोई भी विधायक जो हांगकांग विरोध के लिए समर्थन व्यक्त करता है, उसे मकाउ मूल कानून के तहत अपने पदों से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
घरेलू प्रतिक्रियाएँ
बीजिंग समर्थक खेमे ने बिल को बढ़ावा देने में सरकार का समर्थन किया, हालाँकि जब सरकार ने बिल वापस ले लिया तो यू-टर्न ले लिया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों द्वारा हिंसा के इस्तेमाल की निंदा की जिसमें लेगको कॉम्प्लेक्स में घुसना और पुलिस के विरुद्ध पेट्रोल बमों और अज्ञात तरल पदार्थों का इस्तेमाल करना शामिल था, और "बकवास युवाओं" शब्द का इस्तेमाल किया (廢青) उच्च विद्यालय और विश्वविद्यालय-उम्र के प्रतिभागियों को संदर्भित करने के लिए। उन्होंने हांगकांग पुलिस बल के लिए अपना समर्थन बनाए रखा और उनका समर्थन करने के लिए विभिन्न प्रति-प्रदर्शन किए,  और हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं करने के लिए सरकार की आलोचना की। कार्यकारी परिषद के सदस्य, इप क्वोक-हिम और रेजिना इप ने आरोप लगाया कि विरोधप्रदर्शनों के पीछे एक "मास्टरमाइंड" था, लेकिन अपने दावे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं दे सके।
पैन-डेमोक्रेटिक खेमे के कई सांसदों जैसे टेड हुई और रॉय क्वांग ने विभिन्न परिदृश्यों में प्रदर्शनकारियों की सहायता की। हवाईअड्डे पर मध्य अगस्त के विरोधप्रदर्शनों के बढ़ने पर प्रतिक्रिया देते हुए लोकतंत्र समर्थक कॉकस के संयोजक क्लाउडिया मो ने कुछ प्रदर्शनकारियों के कार्यों से असहमति जताते हुए कहा कि उनके सांसदों का समूह प्रदर्शनकारियों से अलग नहीं होगा।  समर्थक लोकतंत्रवादियों ने विरोधप्रदर्शनों के आयोजकों, सांसदों और चुनाव उम्मीदवारों की गिरफ्तारी और हिंसा की भी निंदा की। प्रशासन के पूर्व मुख्य सचिव एंसन चैन सहित पूर्व सरकारी अधिकारियों ने कैरी लैम को कई खुले पत्र जारीकिए जिसमें प्रदर्शनकारियों द्वारा उठाई गई पाँच प्रमुख मांगों का जवाब देने का आग्रह किया गया।
अगस्त में हांगकांग के रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन और चीनी जनरल चैंबर ऑफ कॉमर्स के १७ सदस्यों ने शहर की अर्थव्यवस्था और व्यापार समुदाय में अस्थिरता के साथ-साथ समाज पर नकारात्मक प्रभाव के कारण बढ़ते विरोध की निंदा करते हुए बयान जारी किए। एक पूरे के रूप में। मैक्सिम के कैटरिंग संस्थापक की बेटी और चीनी पीपुल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस की सदस्य एनी वू ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में प्रदर्शनकारियों की निंदा की और सुझाव दिया कि हांगकांग को "खोए हुए" प्रदर्शनकारियों को छोड़ देना चाहिए। ३० अक्टूबर को रियल एस्टेट और निर्माण निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एक विधायक, अब्राहम शेक ने एक स्वतंत्र आयोग के गठन का समर्थन किया और कहा कि केवल गंभीर आवास की कमी को दूर करके समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। टाइकून ली का-शिंग ने अखबारों में दो पन्नों का विज्ञापन निकाला जिसमें लोगों से "प्यार के नाम पर क्रोध और हिंसा को रोकने" का आग्रह किया गया था और एक चीनी कविता का हवाला देते हुए कहा गया था: "हुआंगताई का तरबूज फिरसे चुनना सहन नहीं कर सकता"।
सरकार के बावजूद बीजिंग समर्थक शिविर और राज्य मीडिया ने " मूक बहुमत " की धारणा को लागू किया जिसने विरोध का विरोध किया और नागरिकों से "हिंसक प्रदर्शनकारियों" के साथ संबंधों को काटने का आग्रह किया, नागरिकों ने आम तौर पर लोकतंत्र समर्थक शिविर का समर्थन किया और समर्थन किया विरोध आंदोलन। २०१९ हांगकांग जिला परिषद चुनाव, विरोध की शुरुआत के बाद से पहला चुनाव, सरकार पर "जनमत संग्रह" के रूप में बिल किया गया था। १४.५ से बढ़कर २९.४ लाख से अधिक ७१.२% की मतदान दर के लिए वोट डाले गए, जो पिछले चुनाव के ४७% से अधिक है। यह हांगकांग के इतिहास में पूर्ण संख्या और मतदान दर दोनों में सबसे अधिक मतदान था। परिणाम लोकतंत्र-समर्थक ब्लॉक के लिए एक शानदार भूस्खलन की जीत थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी सीट हिस्सेदारी ३०% से बढ़कर लगभग ८८% हो गई, वोट शेयर में ४०% से ५७% की छलांग के साथ। जो विधायक भी थे, उनमें से हारने वाले उम्मीदवारों में से अधिकाँश बीजिंग समर्थक ब्लॉक से थे।
रॉयटर्स ने दिसंबर २०१९, मार्च २०२०, जून २०२० और अगस्त २०२० में मतदान कराया। पिछले सर्वेक्षण से पता चला है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के बाद से हांगकांगवासियों की बढ़ती संख्या लोकतंत्र समर्थक लक्ष्यों का समर्थन करती है। आधे से अधिक उत्तरदाताओं ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का विरोध किया। ७०% एक स्वतंत्र जाँच आयोग चाहते थे जो यह देखे कि पुलिस ने विरोधप्रदर्शनों को कैसे संभाला। ६३% सार्वभौमिक मताधिकार चाहते थे। सभी गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की माफी का समर्थन ५०% तक बढ़ गया। आधे से ज्यादा लोग अभी भी कैरी लैम के इस्तीफा देना चाहते हैं। लोकतंत्र समर्थक मांगों का विरोध करने वालों की संख्या घटकर १९% रह गई। बहुमत (६०%) ने अभी भी हांगकांग की स्वतंत्रता का विरोध किया २०% ने इस विचार का समर्थन किया।
मुख्य भूमि चीन प्रतिक्रियाएँ
चीनी राज्य मीडिया ने १७ अप्रैल २०१९ तक बड़े पैमाने पर विरोधप्रदर्शनों की अनदेखी की मुख्यभूमि चीनी सोशल मीडिया जैसे कि सिना वीबो से ज्यादातर विरोधों को सेंसर किया गया था, हालाँकि राज्य के स्वामित्व वाली मीडिया और चीनी सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने बाद में प्रदर्शनकारियों की निंदा की। राज्य द्वारा संचालित मीडिया ने विरोधप्रदर्शन में भाग लेने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाने के लिए रेलवे ऑपरेटर एमटीआर कॉर्पोरेशन और एयरलाइन कैथे पैसिफिक सहित विभिन्न कंपनियों पर दबाव डाला। कैथे पैसिफिक ने अपने शीर्ष प्रबंधकों को "फेरबदल" करते हुए देखा और चीन के नागरिक उड्डयन प्रशासन द्वारा कैथे की चीनी हवाई क्षेत्र तक पहुँच को अवरुद्ध करने की धमकी के बाद लोकतंत्र समर्थक कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया। चीनी मीडिया ने मूक बहुमत से अपील करने का भी प्रयास किया और हांगकांग की शिक्षा प्रणाली पर विरोध का आरोप लगाया। इसने पुलिस अधिकारियों को नायक के रूप में भी सराहा, और सरकार से और अधिक "सशक्त" कार्रवाई करने और अदालत से भारी दंड देने की मांग की। ८ मार्च २०२१ को यूके ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफकॉम ने चीनी राज्य प्रसारक सीजीटीएन पर £१.२५ लाख का जुर्माना लगाया जिसमें २०१९ के विरोधप्रदर्शन पर पाँच कार्यक्रमों में "उचित निष्पक्षता बनाए रखने में विफल" रहा।
विदेशी दूतों ने अगस्त के अंत में हांगकांग में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी सैनिकों की एक बड़ी संख्या की तैनाती की सूचना दी, जो सामान्य रोटेशन से काफी अधिक थी और संभवतः विरोध शुरू होने से पहले की तुलना में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी सैनिकों की संख्या दोगुनी हो गई थी। पीपुल्स आर्म्ड पुलिस द्वारा अभ्यास अगस्त में शेन्ज़ेन में सीमा पार देखा गया था। ६ अक्टूबर २०१९ को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने प्रदर्शनकारियों को अपनी पहली चेतावनी जारी की, जो कॉव्लून टोंग में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी गैरीसन के बाहरी हिस्से में लेजर लाइट चमका रहे थे। १६ नवंबर को विरोध के दौरान पहली बार सैनिक सार्वजनिक रूप से सड़कों पर दिखाई दिए, सादे कपड़ों में और निहत्थे, स्थानीय निवासियों, अग्निशामकों और पुलिस अधिकारियों के साथ विरोध के दौरान छोड़े गए अन्य मलबे को साफ करने के लिए, कॉव्लून टोंग बैरक में वापस जाने से पहले। सरकार ने जोर देकर कहा कि सैनिक स्वयंसेवक थे और उसने सहायता के लिए कोई अनुरोध नहीं किया था। इस अधिनियम की समर्थक लोकतंत्रों ने आलोचना की थी जिन्होंने इसे मूल कानून का उल्लंघन माना था। चीनी सरकार को मुख्य भूमि चीन से हांगकांग भेजे जाने वाले माल की जाँच करने की आवश्यकता थी, जबकि माना जाता था कि विरोध से संबंधित माल को रोक दिया गया था।  प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आवाज उठाने के बाद चीनी अधिकारियों ने मुख्य भूमि चीन में कई लोगों को हिरासत में लिया।
चीन ने २०२० में हांगकांग में अपना नियंत्रण और कड़ा कर लिया: ४ जनवरी को स्टेट काउंसिल ने वांग झिमिन को हांगकांग संपर्क कार्यालय के निदेशक की भूमिका से बर्खास्त कर दिया और लुओ हुइनिंग को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। निर्णय व्यापक रूप से नवंबर में जिला परिषद चुनावों में सरकार समर्थक उम्मीदवारों के खराब प्रदर्शन से जुड़ा हुआ था और वांग के कथित खराब फैसले से विरोध कैसे विकसित हुआ। फरवरी २०२० में हॉन्गकॉन्ग और मकाउ मामलों के कार्यालय निदेशक झांग शियाओमिंग को पदावनत कर उनकी जगह ज़िया बाओलोंग को नियुक्त किया गया नए निदेशकों ने अप्रैल में बुनियादी कानून के अनुच्छेद २२ विवाद को जन्म दिया जब उन्होंने दावा किया कि दोनों कार्यालय अनुच्छेद २२ के अंतर्गत नहीं आते हैं मई में चीन ने घोषणा की कि राष्टीय लोक कांग्रेस की स्थायी समिति, चीन की रबर-स्टैंप विधायी संस्था, सीधे हांगकांग के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का मसौदा तैयार करेगी और स्थानीय कानून प्रक्रियाओं को छोड़ देगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि बीजिंग की कार्रवाई "एक देश, दो प्रणाली" सिद्धाँत और हांगकांग की स्वायत्तता के अंत को चिन्हित करेगी जैसा कि चीन-ब्रिटिश संयुक्त घोषणा में वादा किया गया था। २८ मई २०२० को एनपीसी ने हांगकांग के लिए विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों को मंजूरी दी। कानून सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को हांगकांग में काम करने की अनुमति देता है। ३० जून २०२० को चीन ने "हांगकांग राष्ट्रीय सुरक्षा कानून" लागू किया। इसके ६६ लेख विदेशी ताकतों के साथ अलगाव, तोड़फोड़, आतंकवाद और मिलीभगत के अपराधों को लक्षित करते हैं और इसमें १० साल की जेल से लेकर आजीवन कारावास तक के गंभीर दंड शामिल हैं।
तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएँ
विरोधप्रदर्शनों के परिणामस्वरूप, कई देशों ने हांगकांग के लिए यात्रा चेतावनी जारी की। प्रत्यर्पण विरोध की प्रतिक्रिया में दुनिया भर के विभिन्न स्थानों में भी प्रदर्शन हुए जिनमें शामिल हैं: ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चिली, फ्राँस जर्मनी, भारत, इटली जापान, लिथुआनिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, ताइवान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम। विदेश में अध्ययन कर रहे हांगकांग के अंतर्राष्ट्रीय छात्रों द्वारा आयोजित एकजुटता रैलियों को अक्सर मुख्य भूमि चीनी प्रति-प्रदर्शनकारियों द्वारा पूरा किया जाता था।  चाउ त्ज़-लोक की मृत्यु के बाद लंदन में ब्लूम्सबरी स्क्वायर में विरोध समर्थकों द्वारा न्याय सचिव टेरेसा चेंग को घेरा और धक्का-मुक्की की गई; वह जमीन पर गिर गई और उसके हाथ में चोट लग गई। समवर्ती २०१९ कैटलन विरोध में कुछ प्रदर्शनकारियों ने हांगकांग के विरोधप्रदर्शनों से प्रेरणा और एकजुटता का दावा किया है।  प्रदर्शनकारियों ने चीन के ऑनलाइन समर्थकों और ट्रोल्स का मुकाबला करने के लिए ताइवान और थाई नेटिज़न्स के साथ मिल्क टी एलायंस का भी गठन किया, लेकिन यह धीरे-धीरे एक ऑनलाइन लोकताँत्रिक एकजुटता आंदोलन में विकसित हुआ जो दक्षिण पूर्व एशिया में लोकतंत्र की वकालत करता है। अभियोजन से बचने के लिए कुछ प्रदर्शनकारी ताइवान भाग गए। २०२० ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान त्साई इंग-वेन की भारी जीत में हांगकांग के विरोध को एक योगदान कारक माना गया था। त्साई जिन्होंने बार-बार हांगकांग के प्रदर्शनकारियों के प्रति एक सहायक रवैया दिखाया था, ने अपने राष्ट्रपति अभियान के दौरान "आज हांगकांग, कल ताइवान" के नारे का इस्तेमाल किया, शहर की अशाँति को "एक देश, दो प्रणालियों" द्वारा उत्पन्न खतरों के सबूत के रूप में संदर्भित किया। "ताइवान की स्वायत्तता और लोकतंत्र के सिद्धाँत। एकेडेमिया सिनिका की क्रिस्टीना लाई ने सहमति व्यक्त की कि हांगकांग की स्थिति ने ताइवान के मतदाताओं के लिए "तात्कालिकता" की भावना पैदा की, क्योंकि चीन की कठोर प्रतिक्रिया का अर्थ था कि वे भविष्य में ताइवान की स्वायत्तता को कमजोर करने के लिए उसी रणनीति का उपयोग करेंगे। त्साई के सिद्धाँत की अस्वीकृति ने उन्हें युवा मतदाताओं से समर्थन हासिल करने में सक्षम बनाया।
यूनाइटेड किंगडम के विदेश सचिव डोमिनिक राब ने चीन से चीन-ब्रिटिश संयुक्त घोषणा में किए गए वादों को बनाए रखने का आग्रह किया, जो कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि थी। ब्रिटेन ने एचकेपीएफ को भीड़ नियंत्रण उपकरण बेचना पहले ही बंद कर दिया था। यूके के पूर्व वाणिज्य दूतावास के कर्मचारी साइमन चेंग को जून २०२० में यूके में शरण दी गई थी। उन्हें पहले चीनी अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिया गया था, जिन्होंने कथित तौर पर उन्हें यह स्वीकार करने के लिए प्रताड़ित किया था कि ब्रिटेन विरोधप्रदर्शनों को भड़काने में शामिल था, हालाँकि चीनी अधिकारियों ने कहा कि उन्हें "वेश्याओं की याचना" करने के लिए हिरासत में लिया गया था। ३ जून २०२० को प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन ने घोषणा की कि यदि चीन को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का पालन करना जारी रखना है, तो वह हांगकांग के निवासियों के लिए ब्रिटिश नागरिकता का मार्ग खोल देगा जो ब्रिटिश राष्ट्रीय (विदेशी) पासपोर्ट (बीएनओ) के लिए पात्र थे। ३० जून २०२० को कानून पारित होने के बाद, यूके ने पुष्टि की कि हांगकांग के ये निवासी रहने के लिए पाँच साल की सीमित छुट्टी के साथ यूनाइटेड किंगडम आने में सक्षम हैं। उन पाँच वर्षों के बाद वे यूनाइटेड किंगडम में रहने के लिए अनिश्चितकालीन अवकाश के लिए आवेदन करने में सक्षम होंगे और १२ महीनों के बाद स्थायी स्थिति के साथ, वे ब्रिटिश नागरिकता के लिए आवेदन करने में सक्षम होंगे।
मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त मिशेल बाचेलेट ने मांग की कि हांगकांग सरकार प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा बल प्रयोग की जाँच करे; उसने पहले कहा था कि वह प्रदर्शनकारियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बढ़ती हिंसा से "परेशान और चिंतित" थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने "अपमानजनक पुलिस रणनीति" का सामना करने के बावजूद उनके समर्पण के लिए प्रदर्शनकारियों की प्रशंसा की, जिसमें "आंसू गैस का उपयोग, मनमानी गिरफ्तारी, शारीरिक हमले और हिरासत में दुर्व्यवहार" शामिल हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के प्रमुख केनेथ रोथ को १२ जनवरी २०२० को हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हांगकांग में प्रवेश से वंचित कर दिया गया। हांगकांग के अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि रोथ को प्रवेश से प्रतिबंधित करने का निर्णय हांगकांग में किया गया था, मुख्य भूमि चीन में नहीं। जून २०२० में हांगकांग में बड़े पैमाने पर विरोध की पहली वर्षगाँठ पर, एचआरडब्ल्यू द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि चीन और हांगकांग दोनों की सरकारों को लोगों के मौलिक अधिकारों का सम्मान करना चाहिए।
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एतिकाफ़
विवरण :
नगर में से कोई एक एतिकाफ करले तो सबकी तरफ से हो जाता है, घनी आबादी के कारण मौहल्ले से किसी एक का करना ज़रूरी बताया जाता है।
क्यूँ करते हैं एतिकाफ़?
क़ुरआन में बयान शबेक़द्र की रात को मुस्लिम समुदाय में रमज़ान की आखरी दस रातों में होने की मान्यता है। इस लिए आस्थावान मुसलमान लगातार दस दिन मस्जिद में रह कर रात दिन इबादत करते हैं जिस से वो रात किसी भी दिन हो, वो दिन उपासना से चूक न जाएं।
एतिकाफ के मक़सद की रात क़ुरआन में
"“निःसंदेह हमने इस (क़ुरआन) को क़द्र की रात में उतारा है। और तुम्हें क्या मालूम कि क़द्र की रात क्या हैॽ क़द्र की रात हज़ार महीने से उत्तम है। उसमें फ़रिश्ते और रूह (जिब्रील) अपने रब की आज्ञा से उतरते हैं हर महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए। वह पूर्णतः शान्ति की रात है जो फ़ज्र (उषाकाल) के उदय होने तक रहती है।” [ क़ुरआन, सूरतुल-क़द्र :97:1-5]"
एतिकाफ़ का आदेश क़ुरआन में
"”(ऐ रसूल वह वक्त भी याद दिलाओ) जब हमने ख़ानए काबा को लोगों के सवाब और पनाह की जगह क़रार दी और हुक्म दिया गया कि इबराहीम की (इस) जगह को नमाज़ की जगह बनाओ और इबराहीम व इसमाइल से अहद व पैमान लिया कि मेरे (उस) घर को तवाफ़ और एतिकाफ़ और रूकू और सजदा करने वालों के वास्ते साफ सुथरा रखो' (क़ुरआन 2:125)“"
एतिकाफ़ हदीस में
मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने एक बार पहले रमजान से लेकर रमजान की बीसवीं तक एतिकाफ़ करने के बाद कहा: मैं ने शबे क़द्र की तलाश के लिए रमजान के पहले असरे(दस दिन) का एतिकाफ़ (मस्जिद में रात दिन इबादत करना) किया फिर बीच के अशरे का एतिकाफ़ किया फिर मुझे बताया गया कि शबे कदर आखरी असरे में है सो तुम में से जो शख्स मेरे साथ एतिकाफ़ करना चाहे वह कर ले। (सही मुस्लिम, पृष्ठ 594, हदीस 1168)
’’मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की बीवी आईशा से रिवायत है कि मुहम्मद रमज़ान उल-मुबारक के आख़िरी अशरे (10 दिन) में एतिकाफ़ किया करते थे यहां तक कि आप का विसाल हुआ। फिर आपके बाद आपकी अजवाज-ए-मतहरात (बीवीयां एतिकाफ़ करती रहीं।' ये हदीसमु त्तफ़िक़ अलैह है।
मुगलमैदान
मुगलमैदान (Mughalmaidan) भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के किश्तवाड़ ज़िले में स्थित एक गाँव है। यह ज़िले में तहसील का दर्जा भी रखता है।
अमेरिकी जेलों में इस्लाम में धर्मांतरण
अमेरिकी जेलों में इस्लाम में धर्मांतरण: यह धर्मांतरण की समकालीन उच्च दर को संदर्भित करता है, जिसके लिए कई कारक हैं। यह अमेरिकी जेलों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है, जहां की जनसंख्या 18 प्रतिशत मुस्लिम है (सामान्य जनसंख्या के 1 प्रतिशत की तुलना में); सभी जेल धार्मिक रूपांतरणों में से 80 प्रतिशत इस्लाम के लिए हैं.
आरंभिक इतिहास
अश्वेत मुस्लिम संगठनों, जैसे द नेशन ऑफ इस्लाम और मूरिश साइंस टेंपल ऑफ अमेरिका ने औपचारिक रूप से 1942 में जेल पहुंच प्रयास शुरू किए। हालाँकि सबूत बताते हैं कि मुसलमानों में 1910 के दशक की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका में कैदियों की आबादी का एक छोटा सा हिस्सा शामिल हो सकता है। नए शोध से लुसियस लेहमैन नाम के सैन क्वेंटिन स्टेट जेल में एक अफ्रीकी अप्रवासी कैदी को प्रकाश में लाया गया, जो 1910-1924 तक अपने क़ैद के दौरान काले राष्ट्रवाद का आह्वान करते हुए खुद को एक मुस्लिम धार्मिक नेता घोषित कर रहा था। हालांकि इस बात का कोई दस्तावेज नहीं है कि लेहमैन ने खुद को इस्लाम में परिवर्तित किया या दूसरों को जेल में परिवर्तित किया, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने क़ैद के दौरान जेल की अश्वेत आबादी के बीच कुछ हद तक प्रभाव हासिल किया। नेशन ऑफ इस्लाम नेता एलिय्याह मुहम्मद खुद 1940 के दशक की शुरुआत में जेल गए थे, जब उन्हें मसौदा चोरी का दोषी ठहराया गया था। एलिय्याह मुहम्मद के संगठन को बाद में अपना सबसे प्रसिद्ध रूपांतरित, मैल्कम एक्स प्राप्त हुआ, जिसने 1950 के दशक में कैद होने के दौरान काले मुस्लिम आंदोलन में रुचि ली। 1950 और 1960 के दशक की शुरुआत में रूपांतरणों की एक छोटी लेकिन स्थिर धारा हुई। न्यूयॉर्क में, सुन्नी मुसलमानों के राज्य की सुधार सुविधाओं में खुले तौर पर पूजा करने के प्रमाण 1960 के दशक में दिखाई दिए। ये कैदी सहायता के लिए दारुल इस्लाम नामक एक स्थानीय न्यूयॉर्क मुस्लिम समुदाय के पास पहुंचे, जिसने अंततः राज्य में एक सक्रिय मुस्लिम-आधारित जेल मंत्रालय और शैक्षिक कार्यक्रम का गठन किया। इस युग के दौरान मुस्लिम जेल आउटरीच प्रयासों ने पुनर्वास से निपटने के साथ-साथ नशीली दवाओं और शराब के दुरुपयोग से निपटने के लिए ईमानदारी, कड़ी मेहनत, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और तंत्र के मूल्यों को स्थापित करने की मांग की।
कैदी अधिकार
हैंड्स-ऑफ डॉक्ट्रिन, वह दृष्टिकोण जहां संघीय अदालतें कई दशकों तक कैदियों के अधिकारों के मामलों में हस्तक्षेप करने से बचती हैं, एक प्रथा थी जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में थी और अभी भी 1960 तक प्रचलित थी। जेलों के भीतर इस्लाम में धर्मांतरण के विकास के बावजूद, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और टेक्सास जैसे राज्यों ने अभी तक 1 9 60 के दशक की शुरुआत तक मुस्लिम कैदियों की धार्मिक गतिविधि को मान्यता या समायोजित नहीं किया था। जैसे ही जेल में बंद मुसलमानों की संख्या एक महत्वपूर्ण द्रव्यमान तक पहुंचने लगी, कैदियों ने अपने धार्मिक अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए अदालतों में याचिका दायर की। 1960 के दशक के दौरान हैंड्स-ऑफ सिद्धांत कम होने लगा क्योंकि अदालतों ने कैदियों के संबंध में विशिष्ट उल्लंघनों को देखना शुरू कर दिया। मुस्लिम कैदियों से जुड़े मामले अगले कई वर्षों में विभिन्न अधिकारों के लिए मान्यता प्राप्त करने में सफल होने लगे, जैसे कि धर्म के कारण दंड से मुक्ति, धार्मिक सेवाओं को रखने का अधिकार, धार्मिक पदक रखने और पहनने का अधिकार, और धर्मांतरण का अधिकार. न्यूयॉर्क के राज्य सुधार सेवा विभाग ने 1975 तक विभाग के कर्मचारियों के रूप में मुस्लिम पुरोहितों को नियुक्त करने की पेशकश की, टेक्सास सुधार विभाग ने दो साल बाद अपना पहला मुस्लिम पुरोहित नियुक्त किया। मुसलमानों ने बाद में जेल में धार्मिक ( हलाल ) आहार प्राप्त करने का कानूनी अधिकार जीता, संघीय जेलों ने 1983 में हलाल आहार को समायोजित करने का प्रयास किया। कुछ लोगों का तर्क है कि जेलों में इस्लाम का विकास इन अदालती मामलों के माध्यम से संभव हुआ। इन कानूनी जीतों ने न केवल सुधार कर्मचारियों और कैदियों के बीच इस्लाम को एक वैध धर्म के रूप में मजबूत किया, बल्कि कैदियों की ओर से संवैधानिक अधिकार प्राप्त करने के लिए कैदियों के अधिकारों के आंदोलन के केंद्र में मुस्लिम समूहों को भी रखा।
आधुनिक इतिहास
1965 के आप्रवासन और राष्ट्रीयता अधिनियम के पारित होने के कारण 1960 के दशक के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की अप्रवासी मुस्लिम आबादी में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई, जिसने पिछले आप्रवासन कोटा को समाप्त कर दिया। यह एलिय्याह मुहम्मद के उत्तराधिकारी और बेटे वारिथ दीन मोहम्मद के नेतृत्व में मुख्यधारा के सुन्नी इस्लाम विचारधारा में इस्लाम के राष्ट्र के परिवर्तन के साथ निकटता से मेल खाता है। अप्रवासी मुसलमानों ने मुस्लिम जेल मंत्रालय और पुनर्वास के काम में शामिल होना शुरू कर दिया, जो उनके अफ्रीकी अमेरिकी मुस्लिम भाइयों द्वारा दशकों पहले स्थापित किया गया था, लगभग हर प्रमुख अमेरिकी शहर में 20 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान। मुख्य रूप से अफ्रीकी अमेरिकी मस्जिदों से एक मजबूत उपस्थिति के साथ, देश भर में कई मस्जिदों में वर्तमान में या पूर्व में कैद मुसलमानों के लिए किसी प्रकार का सक्रिय जेल मंत्रालय है। कुछ गतिविधियों में नियमित जेल दौरे, जेल पुरोहित सेवा, पूर्व अपराधियों को परामर्श, संक्रमणकालीन या आधे रास्ते के घरों में भागीदारी और मादक द्रव्यों के सेवन के कार्यक्रम शामिल हैं। वर्ष 2000 तक इन नए जेल मंत्रालयों के काम के माध्यम से जेलों में बंद अधिकांश मुसलमानों ने सुन्नी इस्लाम या वैश्विक इस्लाम के साथ अपनी पहचान बना ली है। वर्तमान में, लिंक आउटसाइड और तैयबा फाउंडेशन जैसे कई मुस्लिम-आधारित संगठन उभरे हैं जो विशेष रूप से जेल में और पुनः प्रवेश सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कुछ अध्ययनों ने संकेत दिया है कि मुसलमानों के बीच वैराग्य की दर वास्तव में किसी भी अन्य समूह की तुलना में कम है।
इस्लाम में रूपांतरण की दर
रिलिजन एंड अफ्रीकाना स्टडीज के प्रोफेसर लॉरेंस ममिया का तर्क है कि जेल में इस्लाम की अपील आंशिक रूप से धर्म के आध्यात्मिक और धार्मिक आयामों (जैसे नस्लीय और सामाजिक न्याय के साथ भाईचारा) के साथ-साथ सामाजिक पहलू (जैसे सुरक्षा) के कारण है। और सांप्रदायिक जीवन) यह कैदी को प्रदान करता है। जे. माइकल वालर, दक्षिणपंथी सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी में रणनीति के वरिष्ठ विश्लेषक का दावा है कि जेल में विश्वास पाने वाले 80% कैदी इस्लाम में परिवर्तित हो जाते हैं। उनका यह भी दावा है कि मुस्लिम कैदियों में न्यूयॉर्क में जेल की आबादी का 17-20% या 2003 में मोटे तौर पर 350,000 कैदी शामिल हैं। स्वतंत्र अध्ययन ऊपरी मिडवेस्ट (शिकागो, डेट्रायट और क्लीवलैंड जैसे शहरी क्षेत्रों में) और वेस्ट कोस्ट (सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र और लॉस एंजिल्स में) में जेलों के भीतर समान दर दिखाते हैं। ये परिवर्तित कैदी ज्यादातर अफ्रीकी अमेरिकी हैं, जिनमें हिस्पैनिक अल्पसंख्यक बढ़ रहे हैं। एफबीआई द्वारा 2003 के एक अनुमान के अनुसार, संघीय, राज्य और स्थानीय जेल में 350,000 मुसलमान हैं, हर साल लगभग 30,000 - 40,000 और परिवर्तित हो रहे हैं।
मुस्लिम कैदियों को मीडिया में कट्टरपंथ के खतरे या खतरे के रूप में चित्रित किया गया है। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में 350,000 से अधिक मुस्लिम कैदियों के होने के तथ्य के बावजूद, बहुत कम सबूत व्यापक कट्टरता या विदेशी भर्ती का संकेत देते हैं। बल्कि, शोध से पता चला है कि इस्लाम का कैदियों पर सकारात्मक प्रभाव का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें दशकों से कैदियों के पुनर्वास का समर्थन भी शामिल है। मीडिया से इस प्रकार के चरित्र-चित्रण का एक प्रारंभिक उदाहरण द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख है जिसमें आरोप लगाया गया है कि इमाम वारिथ दीन उमर, न्यूयॉर्क राज्य जेल प्रणाली के इस्लामी पादरी, ने 11 सितंबर के हमलों की प्रशंसा की थी; जांच के लिए कॉल करने के लिए कांग्रेस के सदस्यों को प्रेरित करना। लेख में कहा गया है कि 2004 की एक रिपोर्ट में, न्याय विभाग ने "धार्मिक चरमपंथियों द्वारा घुसपैठ" के खिलाफ रक्षा करने में विफल रहने के लिए जेल प्रणाली को दोष दिया। हालाँकि, रिपोर्ट ने स्पष्ट किया कि समस्या पादरी नहीं थी, बल्कि असुरक्षित कैदी थे। जनवरी 2010 में, सीनेटर जॉन केरी की अध्यक्षता में सीनेट की विदेश संबंध समिति ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी जेलों में इस्लाम में परिवर्तित होने वाले तीन दर्जन से अधिक पूर्व कैदी यमन चले गए हैं जहां वे "महत्वपूर्ण खतरा" पैदा कर सकते हैं। हालाँकि, समिति की रिपोर्ट का समर्थन करने के लिए कोई दस्तावेज या सत्यापन योग्य साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया था (भले ही रिपोर्ट में कहा गया हो कि व्यक्तियों ने स्पष्ट रूप से अरबी सीखने के लिए यात्रा की थी) - बल्कि इसे केवल स्वीकार किया गया और साक्ष्य के रूप में लागू किया गया। इस तरह के चरित्र-चित्रण का एक और उदाहरण इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के एनेनबर्ग प्रोफेसर जे. माइकल वालर से मिलता है, जिन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवाद से जुड़े बाहरी इस्लामवादी समूह जेल में धर्मान्तरित मुस्लिमों को कट्टरपंथी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अन्य विशेषज्ञों का सुझाव है कि जब कट्टरता घटित होती है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इन बाहरी हितों के साथ संबंध।
केलनपुर गाँव, कोइल (अलीगढ़)
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केलनपुर कोइल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश स्थित एक गाँव है।
विश्व धरोहर
युनेस्को विश्व विरासत स्थल ऐसे विशेष स्थानों (जैसे वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन, या शहर इत्यादि) को कहा जाता है, जो विश्व विरासत स्थल समिति द्वारा चयनित होते हैं; और यही समिति इन स्थलों की देखरेख युनेस्को के तत्वाधान में करती है। अजंता की गुफाएं 29 चट्टानों को काट कर बनाई गई है।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व के ऐसे स्थलों को चयनित एवं संरक्षित करना होता है जो विश्व संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए महत्वपूर्ण हैं। कुछ खास परिस्थितियों में ऐसे स्थलों को इस समिति द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जाती है। अब तक ( जनवरी 2023 तक) पूरी दुनिया में लगभग 1157 स्थलों को विश्व विरासत स्थल घोषित किया जा चुका है जिसमें 900 सांस्कृतिक, 218 प्राकृतिक, 39 मिले-जुले स्थल हैं।
प्रत्येक विरासत स्थल उस देश विशेष की संपत्ति होती है, जिस देश में वह स्थल स्थित हो; परंतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हित भी इसी में होता है कि वे आनेवाली पीढियों के लिए और मानवता के हित के लिए इनका संरक्षण करें। बल्कि पूरे विश्व समुदाय को इसके संरक्षण की जिम्मेदारी होती है।
सम्मेलन पूर्व
सन् 1959 में, मिस्र की सरकार ने आस्वान बांध बनवाने का निश्चय किया। इससे प्राचीन सभ्यता के अबु सिंबल जैसे अनेक बहुमुल्य रत्नोँ के खजाने से भरी घाटी का बाढ में बह जाना निश्चित था। तब युनेस्को ने मिस्र और सूडान सरकारों से अपील करने के अलावा, इसके रक्षोपाय एक विश्वव्यापी अभियान चलाया। इससे यह तय हुआ कि अबु सिंबल और फिले मंदिर को भिन्न पाषाण टुकड़ों में अलग करके, एक ऊँचे स्थान पर ले जाकर पुनः स्थापित किया। इस परियोजना की लागत लगभग 8 करोड़ डॉलर थी, जिसमें से 4 करोड़ डॉलर 50 भिन्न देशों से इकठ्ठा किया गया था। इसे व्यापक तौर पर, पूर्ण सफलता माना गया था और इससे प्रेरित अनेकों और अभियान चले (जैसे वेनिस और उसके लैगून का संरक्षण इटली में, मोहन-जो-दड़ो पाकिस्तान में और इंडोनेशिया में बोरोबोदर मंदिर प्रांगण). तब युनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद के साथ पहल करके, एक सम्मेलन किया, जो मानवता के सार्वजनिक साँस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण करेगा।
सम्मेलन एवं पृष्ठभूमि
सर्वप्रथम संयुक्त राज्य ने सांस्कृतिक संरक्षण को प्राकृतिक संरक्षण के साथ सँयुक्त करने का सुझाव दिया। 1965 में एक व्हाइट हाउस सम्मेलन में एक “विश्व धरोहर ट्रस्ट” कि माँग उठी, जो विश्व के सर्वोत्तम प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थलों को वर्तमान पीढी और समस्त भविष्य नागरिकता हेतु संरक्षित करे”. अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने 1968 में ऐसे ही प्रस्ताव दिये और जो 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानविय पर्यावरण पर स्टॉकहोम, स्वीडन में सम्मेलन में प्रस्तुत हुए. सभी शामिल पार्टियों ने एक समान राय पर सहमति दी और “विश्व के प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों पर सम्मेलन” को युनेस्को के सामान्य सभा ने 16 नवंबर 1972 को स्वीकृति दी।
चीनी भाषा के रोमनीकरण पद्धतियों की सारणी
यहाँ मानक चीनी भाषा के रोमनीकरण की विभिन्न पद्धतियों की तुलनात्मक सारणी दी गयी है। यह सारणी pinyin.info से ली गयी है। इस सारणी में चीनी भाषा के वे सभी अक्षर (सिलैबिल) सम्मिलित किये गये हैं जो स्वनिम की दृष्टि से अलग समझे जाते हैं।
विश्व धरोहर
चयन मानदंड
''यह मानदण्ड अपनी मौलिकता रखने हेतु अभी अंग्रेजी में दिये गये हैं, सही अनुवाद उपलब्ध होने पर हिन्दी में बदल दिये जायेंगे।
सन 2004 के अंत तक, सांस्कृतिक धरोहर हेतु छः मानदण्ड थे और प्राकृतिक धरोहर हेतु चार मानदण्ड थे। सन 2005 में, इसे बदल कर कुल मिलाकर दस मानदण्ड बना दिये गये। किसी भी नामांकित स्थल को न्यूनतम एक मानदण्ड तो पूरा करना ही चाहिये।
साँख्यिकी
वर्तमान में 851 विश्व धरोहर स्थल हैं, जो 142 राष्ट्र पार्टियों में स्थित हैं। इनमें से, 660 सांस्कृतिक हैं और 25 मिली जुली सम्पदाएं हैं। अधिक विस्तार से देखें तो राष्ट्र पार्टियों का वर्गीकरण पाँच भूगोलीय मण्डलों में होता है: यह ध्यान योग्य है, कि रूस और कॉकेशस राष्ट्र यूरोप और उत्तरी अमरीका मण्डल में आते हैं। युनेस्को भूगोलीय मण्डल गठन में, प्रशासन पर अधिक बल दिया गया है, बजाय उनकी भूगोलीय स्थिति के. इसी कारण से गोघ द्वीप, जो दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है, यूरोप और उत्तरी अमरीका मण्डल का भाग है, क्योंकि इसका नामांकन यूनाइटेड किंगडम ने किया था। निम्न सारणी स्थलों का विस्तार से नामांकन बताती है, उनके मण्डल और वर्गों के हिसाब से:
विश्व धरोहर स्थलों के समिति सत्र
विश्व धरोहर समिति वर्ष में कई बार बैठती है, जिसमें वर्तमान अस्तित्व में विश्व धरोहरों के प्रबंधन के उपाय चर्चित होते हैं और साथ ही रुचिर राष्ट्रों के नामांकन भी स्वीकार किये जाते हैं। विश्व धरोहर समिति सत्र वार्षिक होता है, जहां IUCN और/या ICOMOS द्वारा प्रस्तुत होने पर और राष्ट्र-पार्टियों से विमर्श कर के, स्थलों को आधिकारिक रूप से विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित घोषित किया जाता है। यह वार्षिक सत्र विश्व के भिन्न शहरों में से एक में हो सकता है। पैरिस, फ्रांस में हुए सत्र को छोड़कर (जहाँ युनेस्को मुख्यालय स्थित है) केवल उन राष्ट्र पार्टियों को भविष्य के सत्र की मेजबानी करनी का अधिकार है, जो इस समिति के सदस्य हैं, या उनका सदस्यता सत्र समिति के भविष्य सत्र से पहले ही समाप्त ना हो रहा हो
बाह्य कडि़याँ
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पटियाला राज्य
पटियाला राज्य (Patiala State) भारत की एक स्व-शासित देशी रियासत थी। इसके शासक सिद्धु जाट थे| इस राज्य की स्थापना 1763 में चौधरी बाबा आला सिंह ने की थी| भारत के स्वतन्त्र होने पर यह भारत में मिल गयी।
डच्चन
डच्चन (Dachhan) भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के किश्तवाड़ ज़िले में स्थित एक नगर है। यह ज़िले में तहसील का दर्जा भी रखता है।
जयपुर जिला
74.44°N, 75.25°W - 27.21°N, 28.12°W
जयपुर (राजस्थानी: जैपर) जिसे गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है, भारत में राजस्थान राज्य की राजधानी है। आमेर के तौर पर यह जयपुर नाम से प्रसिद्ध प्राचीन रजवाड़े की भी राजधानी रहा है। इस शहर की स्थापना १७२८ में आंबेर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने की थी। जयपुर अपनी समृद्ध भवन निर्माण-परंपरा, सरस-संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर तीन ओर से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। जयपुर शहर की पहचान यहाँ के महलों और पुराने घरों में लगे गुलाबी धौलपुरी पत्थरों से होती है जो यहाँ के स्थापत्य की खूबी है। १८७६ में तत्कालीन महाराज सवाई रामसिंह ने इंग्लैंड की महारानी एलिज़ाबेथ प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से आच्छादित करवा दिया था। तभी से शहर का नाम गुलाबी नगरी पड़ा है।
शहर चारों ओर से दीवारों और परकोटों से घिरा हुआ है, जिसमें प्रवेश के लिए सात दरवाजे हैं। बाद में एक और द्वार भी बना जो न्यू गेट कहलाया। पूरा शहर करीब छह भागों में बँटा है और यह १११ फुट (३४ मी.) चौड़ी सड़कों से विभाजित है। पाँच भाग मध्य प्रासाद भाग को पूर्वी, दक्षिणी एवं पश्चिमी ओर से घेरे हुए हैं और छठा भाग एकदम पूर्व में स्थित है। प्रासाद भाग में हवा महल परिसर, व्यवस्थित उद्यान एवं एक छोटी झील हैं। पुराने शह के उत्तर-पश्चिमी ओर पहाड़ी पर नाहरगढ़ दुर्ग शहर के मुकुट के समान दिखता है। इसके अलावा यहां मध्य भाग में ही सवाई जयसिंह द्वारा बनावायी गईं वेधशाला, जंतर मंतर, जयपुर भी हैं।
जयपुर को आधुनिक शहरी योजनाकारों द्वारा सबसे नियोजित और व्यवस्थित शहरों में से गिना जाता है। शहर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य का नाम आज भी प्रसिद्ध है। ब्रिटिश शासन के दौरान इस पर कछवाहा समुदाय के राजपूत शासकों का शासन था। १९वीं सदी में इस शहर का विस्तार शुरु हुआ तब इसकी जनसंख्या १,६०,००० थी जो अब बढ़ कर २००१ के आंकड़ों के अनुसार २३,३४,३१९ हो चुकी है। यहाँ के मुख्य उद्योगों में धातु, संगमरमर, वस्त्र-छपाई, हस्त-कला, रत्न व आभूषण का आयात-निर्यात तथा पर्यटन आदि शामिल हैं। जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। इस शहर की वास्तु के बारे में कहा जाता है, कि शहर को सूत से नाप लीजिये, नाप-जोख में एक बाल के बराबर भी फ़र्क नही मिलेगा।
इतिहास
सत्रहवीं शताब्दी मे जब मुगल अपनी ताकत खोने लगे, तो समूचे भारत में अराजकता सिर उठाने लगी, ऐसे दौर में राजपूताना की आमेर रियासत, एक बडी ताकत के रूप में उभरी.जाहिर है कि महाराजा सवाई जयसिंह को तब मीलों के दायरे में फ़ैली अपनी रियासत संभालने और सुचारु राजकाज संचालन के लिये आमेर छोटा लगने लगा और इस तरह से इस नई राजधानी के रूप में जयपुर की कल्पना की गई और बडी तैयारियों के साथ इस कल्पना को साकार रूप देने की शुरुआत हुई. इस शहर की नींव कहां रखी गई, इसके बारे मे मतभेद हैं, किंतु इतिहासकारों के अनुसार तालकटोरा के निकट स्थित शिकार की होदी से इस शहर के निर्माण की शुरुआत हुई।
राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने यह शहर बसाने से पहले इसकी सुरक्षा की भी काफी चिंता की थी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ही सात मजबूत दरवाजों के साथ किलाबंदी की गई थी। जयसिंह ने हालाँकि मराठों के हमलों की चिंता से अपनी राजधानी की सुरक्षा के लिए चारदीवारी बनवाई थी, लेकिन उन्हें शायद मौजूदा समय की सुरक्षा समस्याओं का भान नहीं था। इतिहास की पुस्तकों में जयपुर के इतिहास के अनुसार यह देश का पहला पूरी योजना से बनाया गया शहर था और स्थापना के समय राजा जयसिंह ने अपनी राजधानी आमेर में बढ़ती आबादी और पानी की समस्या को ध्यान में रखकर ही इसका विकास किया था। नगर के निर्माण का काम १७२७ में शुरू हुआ और प्रमुख स्थानों के बनने में करीब चार साल लगे। यह शहर नौ खंडों में विभाजित किया गया था, जिसमें दो खंडों में राजकीय इमारतें और राजमहलों को बसाया गया था। राजा को शिल्पशास्त्र के आधार पर यह नगर बसाने की राय एक बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य ने दी थी।
यह शहर प्रारंभ से ही 'गुलाबी' नगर नहीं था बल्कि अन्य सामान्य नगरों की ही तरह था, लेकिन १८५३ में जब वेल्स के राजकुमार आए तो महाराजा रामसिंह के आदेश से पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंग जादुई आकर्षण प्रदान करने की कोशिश की गई थी। उसी के बाद से यह शहर 'गुलाबी नगरी' के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सुंदर भवनों के आकर्षक स्थापत्य वाले, दो सौ वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैले जयपुर में जलमहल, जंतर-मंतर, आमेर महल, नाहरगढ़ का किला, हवामहल और आमेर का किला राजपूतों के वास्तुशिल्प के बेजोड़ नमूने हैं।
जयपुर में आतंकवाद - १३ मई २००८ को जयपुर में श्रृंखलाबद्ध सात बम विस्फोट किए गए। विस्फोट १२ मिनट की वधि के भीतर जयपुर के विभिन्न स्थानों पर हुए‍। आठवाँ बम निष्क्रिय पाया गया। घटना में ८० से अधिक लोगों कि मृत्यु व डेढ़ सौ से अधिक घायल हुए।
स्थापत्य
नियोजित तरीके से बसाये गये इस जयपुर में महाराजा के महल, औहदेदारों की हवेली और बाग बगीचे, ही नही बल्कि आम नागरिकों के आवास और राजमार्ग बनाये गये। गलियों का और सडकों का निर्माण वास्तु के अनुसार और ज्यामितीय तरीके से किया गया,नगर को सुरक्षित रखने के लिये, इस नगर के चारो ओर परकोटा बनवाया गया और पश्चिमी पहाडी पर नाहरगढ का किला बनवाया गया। पुराने दुर्ग जयगढ मे हथियार बनाने का कारखाना बनवाया गया, जिसे देख कर आज भी वैज्ञानिक चकित हो जाते हैं, इस कारखाने और अपने शहर जयपुर के निर्माता सवाई जयसिंह की स्मॄतियों को संजोये विशालकाय जयबाण तोप आज भी सीना ताने इस नगर की सुरक्षा करती महसूस होती है। महाराजा सवाई जयसिंह ने जयपुर को नौ आवासीय खण्डों मे बसाया, जिन्हें चौकडी कहा जाता है, इनमे सबसे बडी चौकडी सरहद में राजमहल,रनिवास,जंतर मंतर,गोविंददेवजी का मंदिर, आदि हैं, शेष चौकडियों में नागरिक आवास, हवेलियां और कारखाने आदि बनवाये गये। प्रजा को अपना परिवार समझने वाले सवाई जयसिंह ने सुन्दर शहर को इस तरह से बसाया कि यहां पर नागरिकों को मूलभूत आवश्यकताओं के साथ अन्य किसी प्रकार की कमी न हो, सुचारु पेयजल व्यवस्था, बागबगीचे, कल कारखाने आदि के साथ वर्षाजल का संरक्षण और निकासी का प्रबंध भी करवाया.सवाई जयसिंह ने लम्बे समय तक जयपुर में राज किया, इस शहर में हस्तकला,गीत संगीत,शिक्षा और रोजगार आदि को उन्होने खूब प्रोत्साहित किया।वास्तु अनुरुप ईशर लाट,हवामहल,रामनिवास बाग और विभिन्न कलात्मक मंदिर, शिक्षण संस्थान, आदि का निर्माण करवाया.
बाजार- जयपुर प्रेमी कहते हैं कि जयपुर के सौन्दर्य को को देखने के लिये कुछ खास नजर चाहिये, बाजारों से गुजरते हुए, जयपुर की बनावट की कल्पना को आत्मसात कर इसे निहारें तो पल भर में इसका सौन्दर्य आंखों के सामने प्रकट होने लगता है। लम्बी चौडी और ऊंची प्राचीर तीन ओर फ़ैली पर्वतमाला सीधे सपाट राजमार्ग गलियां चौराहे चौपड भव्य राजप्रसाद.मंदिर और हवेली, बाग बगीचे,जलाशय और गुलाबी आभा से सजा यह शहर इन्द्रपुरी का आभास देने लगता है,जलाशय तो अब नहीं रहे, किन्तु कल्पना की जा सकती है, कि अब से कुछ दशक पहले ही जयपुर परकोटे में ही सिमटा हुआ था, तब इसका भव्य एवं कलात्मक रूप हर किसी को मन्त्र मुग्ध कर देता होगा. आज भी जयपुर यहां आने वाले सैलानियों को बरसों बरस सहेज कर रखने वाले रोमांचकारी अनुभव देता है।
जयपुर का बदलाव
जयपुर की रंगत अब बदल रही है। हाल ही में जयपुर को विश्व के दस सबसे खूबसूरत शहरों में शामिल किया गया है। महानगर बनने की ओर अग्रसर जयपुर में स्वतन्त्रता के बाद कई महत्वाकांक्षी निर्माण हुए। एशिया की सबसे बडी आवासीय बस्ती मानसरोवर, राज्य का सबसे बडा सवाई मानसिंह चिकित्सालय, विधानसभा भवन, अमर जवान ज्योति, एम.आई.रोड, सेन्ट्रल पार्क और विश्व के प्रसिद्ध बैंक इसी कडी में शामिल हैं। पिछले कुछ सालों से जयपुर में मेट्रो संस्कॄति के दर्शन होने लगे हैं। चमचमाती सडकें, बहुमंजिला शापिंग माल, आधुनिकता को छूती आवासीय कालोनियां, आदि महानगरों की होड करती दिखती हैं। पुराने जयपुर और नये जयपुर में नई और पुरानी संस्कॄति के दर्शन जैसे इस शहर के विकास और इतिहास दोनों को स्पष्ट करते हैं।
दर्शनीय स्थल
शहर में बहुत से पर्यटन आकर्षण हैं, जैसे जंतर मंतर, जयपुर, हवा महल, सिटी पैलेस, गोविंद देवजी का मंदिर, बी एम बिड़ला तारामण्डल, आमेर का किला, जयगढ़ दुर्ग आदि। जयपुर के रौनक भरे बाजारों में दुकानें रंग बिरंगे सामानों से भरी हैं, जिनमें हथकरघा उत्पाद, बहुमूल्य पत्थर, हस्तकला से युक्त वनस्पति रंगों से बने वस्त्र, मीनाकारी आभूषण, पीतल का सजावटी सामान, राजस्थानी चित्रकला के नमूने, नागरा-मोजरी जूतियाँ, ब्लू पॉटरी, हाथीदांत के हस्तशिल्प और सफ़ेद संगमरमर की मूर्तियां आदि शामिल हैं। प्रसिद्ध बाजारों में जौहरी बाजार, बापू बाजार, नेहरू बाजार, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार और एम.आई. रोड़ के साथ लगे बाजार हैं।
राजस्थानी व मुगल शैलियों की मिश्रित रचना एक पूर्व शाही निवास जो पुराने शहर के बीचोंबीच है। भूरे संगमरमर के स्तंभों पर टिके नक्काशीदार मेहराब, सोने व रंगीन पत्थरों की फूलों वाली आकृतियों ले अलंकृत है। संगमरमर के दो नक्काशीदार हाथी प्रवेश द्वार पर प्रहरी की तरह खड़े है। जिन परिवारों ने पीढ़ी-दर-पीढ़ी राजाओं की सेवा की है। वे लोग गाइड के रूप में कार्य करते है। पैलेस में एक संग्राहलय है जिसमें राजस्थानी पोशाकों व मुगलों तथा राजपूतों के हथियार का बढ़िया संग्रह हैं। इसमें विभिन्न रंगों व आकारों वाली तराशी हुई मूंठ की तलवारें भी हैं, जिनमें से कई मीनाकारी के जड़ऊ काम व जवाहरातों से अलंकृत है तथा शानदार जड़ी हुई म्यानों से युक्त हैं। महल में एक कलादीर्घा भी हैं जिसमें लघुचित्रों, कालीनों, शाही साजों सामान और अरबी, फारसी, लेटिन व संस्कृत में दुर्लभ खगोल विज्ञान की रचनाओं का उत्कृष्ट संग्रह है जो सवाई जयसिंह द्वितीय ने विस्तृत रूप से खगोल विज्ञान का अध्ययन करने के लिए प्राप्त की थी।
एक पत्थर की वेधशाला। यह जयसिंह की पाँच वेधशालाओं में से सबसे विशाल है। इसके जटिल यंत्र, इसका विन्यास व आकार वैज्ञानिक ढंग से तैयार किया गया है। यह विश्वप्रसिद्ध वेधशाला जिसे २०१२ में यूनेस्को ने विश्व धरोहरों में शामिल किया है, मध्ययुगीन भारत के खगोलविज्ञान की उपलब्धियों का जीवंत नमूना है! इनमें सबसे प्रभावशाली रामयंत्र है जिसका इस्तेमाल ऊंचाई नापने के लिए (?) किया जाता है।
ईसवी सन् 1799 में निर्मित हवा महल राजपूत स्थापत्य का मुख्य प्रमाण चिन्ह। पुरानी नगरी की मुख्य गलियों के साथ यह पाँच मंजिली इमारत गुलाबी रंग में अर्धअष्टभुजाकार और परिष्कृत छतेदार बलुए पत्थर की खिड़कियों से सुसज्जित है। शाही स्त्रियां शहर का दैनिक जीवन व शहर के जुलूस देख सकें इसी उद्देश्य से इमारत की रचना की गई थी।
भगवान कृष्ण का जयपुर का सबसे प्रसिद्ध, बिना शिखर का मंदिर। यह चन्द्रमहल के पूर्व में बने जन-निवास बगीचे के मध्य अहाते में स्थित है। संरक्षक देवता गोविंदजी की मूर्ति पहले वृंदावन के मंदिर में स्थापित थी जिसको सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपने परिवार के देवता के रूप में यहाँ पुनः स्थापित किया था।
(ईसर लाट) - त्रिपोलिया बाजार के पश्चिमी किनारे पर उच्च मीनारनुमा इमारत जिसका निर्माण ईसवी सन् 1749 में सवाई ईश्वरी सिंह ने अपनी मराठा विजय के उपलक्ष्य में करवाया था।
एक चिड़ियाघर, पौधघर, वनस्पति संग्रहालय से युक्त एक हरा भरा विस्तृत बाग, जहाँ खेल का प्रसिद्ध क्रिकेट मैदान भी है। बाढ राहत परियोजना के अंतर्गत ईसवी सन् 1865 में सवाई राम सिंह द्वितीय ने इसे बनवाया था। सर विंस्टन जैकब द्वारा रूपांकित, अल्बर्ट हाल जो भारतीय वास्तुकला शैली का परिष्कृत नमूना है, जिसे बाद में उत्कृष्ट मूर्तियों, चित्रों, सज्जित बर्तनों, प्राकृतिक विज्ञान के नमूनों, इजिप्ट की एक ममी और फारस के प्रख्यात कालीनों से सुसज्जित कर खोला गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रेक्षागृह के साथ रवीन्द्र मंच, एक आधुनिक कलादीर्घा व एक खुला थियेटर भी इसमें बनाया गया हैं।
(समयः 12 बजे से सात बजे तक)- अपने आधुनिक कम्पयूटरयुक्त प्रक्षेपण व्यवस्था के साथ इस ताराघर में श्रव्य व दृश्य शिक्षा व मनोरंजनों के साधनों की अनेखी सुविधा उपलब्घ है। विद्यालयों के दलों के लिये रियायत उपलब्ध है। प्रत्येक महीने के आखिरी बुघवार को यह बंद रहता है।
एक प्राचीन तार्थस्थल, निचली पहाड़ियों के बीच बगीचों से परे स्थित। मंदिर, मंडप और पवित्र कुंडो के साथ हरियाली युक्त प्राकृतिक दृश्य इसे आनन्ददायक स्थल बना देते हैं। दीवान कृपाराम द्वारा निर्मित उच्चतम चोटी के शिखर पर बना सूर्य देवता का छोटा मंदिर शहर के सारे स्थानों से दिखाई पड़ता है।
स्टैच्यू सर्किल - चक्कर के मध्य सवाई जयसिंह का स्टैच्यू बहुत ही उत्कृष्ट ढंग से बना हुआ है। इसे जयपुर के संस्थापक को श्रद्धांजलि देने के लिए नई क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत बनाया गया है। इस में स्थापित सवाई जयसिंह की भव्यमूर्ति के मूर्तिशिल्पी स्व.महेंद्र कुमार दास हैं।
सिसोदिया रानी के बाग में फव्वारों, पानी की नहरों, व चित्रित मंडपों के साथ पंक्तिबद्ध बहुस्तरीय बगीचे हैं व बैठकों के कमरे हैं। अन्य बगीचों में, विद्याधर का बाग बहुत ही अच्छे ढ़ग से संरक्षित बाग है, इसमें घने वृक्ष, बहता पानी व खुले मंडप हैं। इसे शहर के नियोजक विद्याधर ने निर्मित किया था।
आमेर
यह कभी सात सदी तक ढूंडार के पुराने राज्य के कच्छवाहा शासकों की राजधानी थी।
पुराना शहर - कभी राजाओं, हस्तशिल्पों व आम जनता का आवास आमेर का पुराना क़स्बा अब खंडहर बन गया है। आकर्षक ढंग से नक्काशीदार व सुनियोजित जगत शिरोमणि मंदिर, मीराबाई से जुड़ा एक कृष्ण मंदिर, नरसिंहजी का पुराना मंदिर व अच्छे ढंग से बना सीढ़ियों वाला कुआँ, पन्ना मियां का कुण्ड समृद्ध अतीत के अवशेष हैं।
जयगढ़ किला
मध्ययुगीन भारत के कुछ सैनिक इमारतों में से एक। महलों, बगीचों, टांकियों, अन्य भन्डार, शस्त्रागार, एक सुनोयोजित तोप ढलाई-घर, अनेक मंदिर, एक लंबा बुर्ज और एक विशालकाय तोप - जयबाण जो देश की सबसे बड़ी तोपों में से एक है। जयगढ़ के फैले हुए परकोटे, बुर्ज और प्रवेश द्वार पश्चिमी द्वार क्षितिज को छूते हैं। नाहरगढः जयगढ की पहाड़ियों के पीछे स्थित गुलाबी शहर का पहरेदार है - नाहरगढ़ किला। यद्यपि इसका बहुत कुछ हिस्सा ध्वस्त हो गया है, फिर भी सवाई मान सिंह द्वितीय व सवाई माधोसिंह द्वितीय द्वारा बनाई मनोहर इमारतें किले की रौनक बढाती हैं सांगानेर - (१२ किलोमीटर) - यह टोंक जाने वाले राजमार्ग पर स्थित है। इसके ध्वस्त महलों के अतिरिक्त, सांगानेर के उत्कृष्ट नक्काशीदार जैन मंदिर है। दो त्रिपोलिया (तीन मुख्य द्वार) के अवशेषो द्वारा नगर में प्रवेश किया जाता है।
बगरू - (३४ किलोमीटर) - अजमेर मार्ग पर, पुराना किला, अभी भी अच्छी अवस्था में है। यह अपने हाथ की छपाई के हथकरघा उद्योग के लिए उल्लेखनीय है, जहां सरल तकनीको का प्रयोग होता है। इस हथकरघाओं के डिजाइन कम जटिल व मटियाले रंगो के होते है।
रामगढ़ झील - (३२ किलोमीटर उत्तर - पूर्व) - पेड़ो से आच्छादित पहाड़ियो के बीच एक ऊंचा बांध बांध कर एक विशाल कृत्रिम झील की निर्माण किया गया है। यद्यपि जमवा माता का मंदिर व पुराने किले के खंडहर इसके पुरावशेष है। विशेषकर बारिश के मौसम में इसके आकर्षक प्राकृतिक दृश्य इसको एक बेहतर पिकनिक स्थल बना देते है।
सामोद - (४० किलोमीटर उत्तर - पूर्व) - सुन्दर सामोद महल का पुनर्निमाण किया गया है तथा यह राजपूत हवेली वास्तुकला का बेहतर नमूना है व पर्यटन लिए उत्तम स्थल। चौमू के पास गोविंदगढ़ कस्बे में तोरण बावडी अपनी कलात्मक वास्तुकला के लिए जानी जाती है एवं सिंगोद कला गांव में पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं यहां पर प्राचीनतम वैष्णव एंव जैन मंदिर मिले हैं ।