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शांता शेलके
जीवनी
शांता शेलके का जन्म १२ अक्टूबर १९२२ को इंदापुर, पुणे में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा महात्मा गांधी विद्यालय, राजगुरुनगर और हाई स्कूल की शिक्षा हुजूरपगा (HHCP हाई स्कूल), पुणे से पूरी की। उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई पुणे के एस पी कॉलेज से की। उन्होंने मराठी और संस्कृत में एम.ए पूरा किया और मुंबई विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पर रहीं। उन्होंने आचार्य आत्रे द्वारा चलाए जा रहे साप्ताहिक नवयुग के सहायक संपादक के रूप में काम करते हुए 5 साल बिताए। इसके बाद वह नागपुर के हिसलोप कॉलेज में मराठी के प्रोफेसर के रूप में काम करने के लिए नागपुर चली गईं। वह महर्षि दयानंद कॉलेज, परेल, मुंबई से लंबी सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुई और पुणे में बस गईं।
मुंबई में अपने कामकाजी व्यवसाय के दौरान उन्होंने फिल्म सेंसर बोर्ड, थिएटर परीक्षा बोर्ड, सरकार पुस्तक पुरस्कार में भी सेवा की।
योगदान
शांता शेलके ने कविताओं, कहानियों, उपन्यासों, चरित्र रेखाचित्रों, साक्षात्कारों, आलोचनाओं और परिचय के रूप में मराठी साहित्य में योगदान दिया। उन्होंने अंग्रेजी सिनेमा का अनुवाद करने में भी मदद की और अखबार में कॉलम भी लिखे।
अखबार के कॉलम
उनके अखबार के कुछ कॉलम बाद में किताबों में बदल दिए गए।
पुरस्कार और मान्यताएँ
शांता शेलके की 6 जून 2002 को कैंसर के कारण मृत्यु हो गई।
लालपुर-सुखरौ, यमकेश्वर तहसील
लालपुर-सुखरौ, यमकेश्वर तहसील में भारत के उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत गढ़वाल मण्डल के पौड़ी जिले का एक गाँव है।
भटवाली मुस्तकम, मुरादाबाद (मुरादाबाद )
भारत की जनगणना अनुसार यह गाँव, तहसील मुरादाबाद, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है।
सम्बंधित जनगणना कोड: राज्य कोड :09 जिला कोड :135 तहसील कोड : 00719
बाहरी कड़ियाँ
उत्तर प्रदेश के जिले (नक्शा)
आचार्य नरेन्द्र देव कालेज
दिल्ली विश्वविद्यालय चिह्न
आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय का संघटक है, जिसका नाम आधुनिक भारत के महान शिक्षाशास्त्री आचार्य नरेन्द्र देव के नाम पर रखा गया है। दिल्ली सरकार द्वारा 1991 में स्थापित एवं पूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त यह दिल्ली विश्वविद्यालय का एकमात्र ऐसा महाविद्यालय है जहाँ स्नातक स्तर पर मुख्य रूप से विज्ञान विषयों की शिक्षा दी जाती है। यह महाविद्यालय अपने प्रतिभावान, अनुशासनप्रिय एवं सामाजिक कर्तव्य के प्रति सजग रहने वाले विद्यार्थियों के लिये जाना जाता है।
विषय उपलब्धता :
इस महाविद्यालय में विज्ञान स्नातक (बी. एससी.) के अनेक विशुद्ध (प्योर) एवं अनुप्रयुक्त (एप्लाइड) विषयों की शिक्षा दी जाती है। विज्ञान स्नातक (विषेश) (बी. एससी. ऑनर्स) के विषय हैं - भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इलेक्ट्रानिकी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, संगणक (कंप्यूटर), एवं गणित।
विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रम (बी. एससी. प्रोग्राम) के विषय हैं - भौतिक (फिसीकल) विज्ञान, जीवन विज्ञान, अनुप्रयुक्त भौतिकी, अनुप्रयुक्त्त जीवन विज्ञान दिल्ली विश्वविद्यालय के इसी महाविद्यालय में पहली बार जैव चिकित्सा विज्ञान में स्नातक (विशेष) की शिक्षा दी जानी आरम्भ हुई। यह एकमात्र महाविद्यालय है जहाँ पर अनुप्रयुक्त जीवन विज्ञान के अन्तर्गत रेशमी कीडों के उत्पादन की शिक्षा दी जाती है। विज्ञान विषयों के अतिरिक्त यहाँ पर वाणिज्य स्नातक (विशेष) भी उप्लब्ध है।
सम्‍पूर्णानन्‍द
सम्‍पूर्णानन्‍द,भारत के उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा सभा में विधायक रहे। 1952 उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में इन्होंने उत्तर प्रदेश के बनारस जिले के 259 - बनारस (दक्षिण) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस की ओर से चुनाव में भाग लिया।
उदासीन जोड़ी प्रभाव
भारी अधातुओं के s उपकक्षा में मौजूद दो इलेक्ट्रॉन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, अर्थात यह इलेक्ट्रान जोड़ी उदासीन रहती है। इस प्रभाव को '''उदासीन जोड़ी प्रभाव या "अक्रिय युग्म प्रभाव"(Inert pair effect) कहा जाता है।
रामकृष्ण द्विवेदी मधुकर
२२ जून १९७३ को इलाहाबाद में जन्म, एम.एससी (भौतिकी) तक शिक्षा और अमोनिया संयंत्र प्रचालन के अंतर्गत ओमान इंडिया फर्टिलाइज़र कंपनी, सूर, ओमान में कार्यरत। साहित्य और क्रीड़ा में रुचि।
कृष्ण बिहारी 'नूर'
२९ अगस्त १९५४ को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की बांसगाँव तहसील (अब खजनी) अन्तर्गत ग्राम कुण्डाभरथ में जन्म। कानपुर विश्वविद्यालय से हिन्दी साहित्य में एम. ए. किया। सन १९६८-६९ से लेखन की शुरुआत हुई। पहली कहानी सन १९७१ में प्रकाशित। तबसे सैकड़ों रचनाएँ हिन्दुस्तान के प्रमुख समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में प्रकाशित। अनेक प्रकार की साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं के सदस्य और इमारात में हिन्दी के विकास में संलग्न। संप्रति संयुक्त अरब इमारात के अबूधाबी नगर में अध्यापन के व्यवसाय में हैं।
प्रकाशित कृतियाँ
"दो औरतें " कहानी का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रॉमा दिल्ली द्वारा श्री देवेंन्द्र राज अंकुर के निर्देशन में सन १९९६ में मंचन। अखबार और रेडियो की दुनिया से संबद्ध रहने के बाद पिछले सत्रह वर्षों से अध्यापन। कृष्ण बिहारी के एक सौ एक गीत उनके जालघर 'मेरे गीत तुम्हारे हैं' पर पढ़े जा सकते हैं। यह जालघर अभी निर्माणाधीन है।
पैनी गाँव, इमामगंज (गया)
पैनी इमामगंज, गया, बिहार स्थित एक गाँव है।
अंजुम चोपड़ा
करियर
12 फ़रवरी 1995 को न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होने पहली बार एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेला। कुछ महीनों बाद यानि 17-20 नवम्बर 1995 को उन्होने कोलकाता के ईडेन गार्डेन में इंगलैंड के खिलाफ टेस्ट करियर की शुरुआत की। वे वाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाजी करती हैं। उन्होने 12 टेस्ट और 116 एकदिवसीय मैच खेले हैं। वे एयर इंडिया महिला क्रिकेट टीम, इंडिया रेड औरत टीम और भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हिसा रही हैं। उन्होने अपना अंतिम टेस्ट मैच वर्ष 2006 में टाउनटन में 29 अगस्त से 1 सितम्बर के बीच इंग्लैंड के खिलाफ खेला। उन्होने पिछला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच 16 मार्च 2012 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुंबई में खेला। अपने लंबे करियर में अंजुम ने टी-20 मैच भी खेली हैं। पहला टी-20 मैच पहली बार उन्होने डार्बी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला और अंतिम टी-20 मैच 23 मार्च 2012 को उन्होने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विशाखापत्तनम में खेला।
टेलीविज़न
अंजुम एक रियलिटी शो: फियर फैक्टर - खतरों के खिलाड़ी सीजन 4 में भाग ले चुकी हैं।
आबिदअली नीमचवाला
आबिदअली नीमचवाला एक भारतीय-अमेरिकी व्यावसायिक एग्जीक्यूटिव है। वह विप्रो कंपनी के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनसे पहले विप्रो के सीईओ टी के कुरियन थे। नीमचवाला अप्रैल 2015 से विप्रो के समूह अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) थे, उन्हें 1 फरवरी, 2016 से सीईओ नियुक्त किया गया था।
विप्रो से पहले वह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) में कार्य वैश्विक व्यापार प्रोसेस सर्विसेज के प्रमुख थे। आबिद को आईटी सेवा उद्योग में 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है।
शिक्षा
आबिद एनआईटी, रायपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में स्नातक हैं और आईआईटी, मुंबई से औद्योगिक प्रबंधन में मास्टर डिग्री ली है। वह एक सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर क़्वालिटी और सर्टिफाइड सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट है।
हेच -1बी वीज़ा
एच-1बी इमीग्रेशन एण्ड नैशनॅलिटी ऐक्ट (Immigration and Nationality Act) की धारा 101 (ए)(15)(एच) के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमरीका में एक गैर-आप्रवासी वीज़ा है। यह अमरीकी नियोक्ताओं को विशेषतापूर्ण व्यवसायों में अस्थायी तौर पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। यदि एच-1बी दर्जे वाला कोई विदेशी कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है या उसे उसके प्रायोजक नियोक्ता द्वारा निलंबित कर दिया जाता है, तो कर्मचारी को या तो किसी अन्य गैर-आप्रवासी दर्जे में परिवर्तन के लिये आवेदन करना चाहिये व इसकी अनुमति प्राप्त करनी चाहिये, किसी अन्य नियोक्ता को ढूंढना चाहिये (दर्जे तथा/या वीज़ा के परिवर्तन के समायोजन के आवेदन के आधार पर), अथवा संयुक्त राज्य अमरीका से बाहर चले जाना चाहिये.
नियमों में "विशेषतापूर्ण व्यवसाय" के लिये यह आवश्यक बताया गया है कि इसमें मानवीय उद्यम के किसी क्षेत्र, जिनमें वास्तुकला, अभियांत्रिकी, गणित, भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, चिकित्सा व स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि, लेखांकन, व्यापारिक विशेषतापूर्ण कार्य, धर्मशास्र और कला सहित किंतु केवल इन्हीं तक सीमित नहीं, में अत्यधिक विशेषीकृत ज्ञान के किसी भाग के सैद्धांतिक व व्यावहारिक अनुप्रयोग की आवश्यकता हो और इसके लिये न्यूनतम योग्यता के रूप में स्नातक या इसके समकक्ष उपाधि प्राप्त की गई हो (केवल फैशन मॉडलों के अपवाद को छोड़कर, जिनमें "विशिष्ट योग्यता व क्षमता" होनी चाहिये.) इसी प्रकार, विदेशी कर्मचारियों के पास कम से कम स्नातक या इसके समकक्ष उपाधि व यदि उस क्षेत्र में कार्य करने के लिये आवश्यक हो, तो राज्य की ओर से जारी लाइसेंस होना चाहिये. एच-1बी कार्य-प्राधिकरण सख़्ती से केवल प्रायोजक नियोक्ता द्वारा नौकरी तक ही सीमित होता है।
निवास की अवधि
निवास की अवधि तीन वर्ष की होती है, जिसे छः वर्षों तक विस्तारित किया जा सकता है। विशिष्ट परिस्थितियों में निवास की अधिकतम अवधि के लिये अपवाद लागू होता है: निवास की अवधि की सीमा के बावजूद, इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि मूलतः जिस नौकरी के लिये वीज़ा जारी किया गया था, व्यक्ति उसमें किसी भी अवधि तक कार्यरत हो. इसे एच1बी सुवाह्यता अथवा स्थानांतरण के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह आवश्यक है कि नया प्रयोक्ता एक अन्य एच1बी वीज़ा प्रायोजित करे, जो कोटा (Quota) पर आधारित हो भी सकता है और नहीं भी. वर्तमान कानून के अंतर्गत, यदि नियोक्ता-कर्मचारी के बीच संबंध का अस्तित्व समाप्त हो जाए, तो एच1बी वीज़ा में कोई अनुबंधित रियायत अवधि नहीं होती.
कांग्रेस की वार्षिक संख्यात्मक उच्चतम सीमा
वर्तमान कानून के अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्ष (FY) में अधिकतम 65,000 विदेशियों को ही एक वीज़ा जारी किया जा सकता है या एच-1बी दर्जा दिया जा सकता है। इसके अलावा, विश्वविद्यालयों और गैर-लाभकारी अनुसंधान संस्थानों में कार्य करनेवाले सभी एच-1बी गैर-आप्रवासी इस सीमा से बाहर रखे गये हैं (लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है). इसका अर्थ यह है कि ऐसे संविदाकार, जो संस्थाओं में कार्यरत तो हों, परंतु संस्थाओं द्वारा उन्हें प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त न किया गया हो, वे इस उच्चतम सीमा से बाहर होते हैं। मुक्त व्यापार समझौते के अनुसार अंकीय सीमा में से चिली के 1,400 नागरिकों व सिंगापुर के 5,400 नागरिकों को अनुमति प्रदान करना शामिल है। कानून अमरीकी विश्वविद्यालयों से स्नातकोत्तर या उच्चतर उपाधि प्राप्त करने वाले अधिकतम 20,000 विदेशी नागरिकों को भी एच-1 बी वीज़ा की उच्चतम सीमा से बाहर रखते हैं।
अधिकतम वार्षिक सीमा में एक अस्थायी वृद्धि के बावजूद, सन 2000 के दशक के मध्य से उपलब्ध वीज़ा की संख्या में वार्षिक कमी की शुरुआत हुई. यह संख्या FY2001, FY2002 व FY2003 में बढ़ाकर 195,000 की जा चुकी है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सेक्युरिटी ने सन 2004 में लगभग 132,000 और सन 2005 में लगभग 117,000 एच-1बी वीज़ा जारी किये. 2 अप्रैल 2007 वह पहला दिन था, जब कोई नियोक्ता किसी एच-1बी कर्मचारी के लिये पहली-बार वीज़ा का आवेदन कर सकता था, जो कि 1 अक्टूबर 2007 से प्रभावी हुआ। 3 अप्रैल 2007 को, यूनाइटेड स्टेट्स सिटीज़नशिप एण्ड इमीग्रेशन सर्विसेज़ (United States Citizenship and Immigration Services) ने घोषणा की कि 2 अप्रैल को इसे 65,000 की अधिकतम सीमा से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए थे। एजेंसी के नियमों के अनुसार, जब आवेदन के पहले ही दिन उच्चतम सीमा प्राप्त कर ली जाती है, तो पहले दो दिनों में प्राप्त सभी आवेदनों को एक लॉटरी में रखकर उपलब्ध वीज़ा के आवंटन का निर्धारण किया जाता है। सन 2008 में, यूएस 2009 आर्थिक वर्ष का वीज़ा कोटा आवेदन प्रक्रिया के एक सप्ताह के भीतर ही पूरा कर लिया गया। सन 2008 में, कुल 276,252 वीज़ा जारी किये गये और सन 2009 में यह संख्या कुछ घटकर 214,271 हो गई। अमेरिकन इमीग्रेशन लॉयर्स एसोसियेशन (American Immigration Lawyers Association) (एआईएलए [AILA]) ने इस परिस्थिति का वर्णन एक संकट के रूप में किया और वॉल स्ट्रीट जर्नल, बिजनेसवीक तथा वॉशिंग्टन पोस्ट द्वारा इसका उल्लेख किया गया। नियोक्ता, जो कि इस बात से चिंतित थे कि वे कर्मचारियों की अपनी आवश्यकता का नियोजन नहीं कर सके, ने कांग्रेस पर दबाव बनाया. सन 2007 में कैपिटोल हिल पर विस्तारित वीज़ा कार्यक्रम की ओर से माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बिल गेट्स ने यह वक्तव्य दिया कि "यदि नियोक्ता कार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कुशल कर्मचारियों का आयात न कर सकें, तो यह [यूएस अर्थव्यवस्था के लिये] खतरे का संकेत है ". कांग्रेस ने इस कमी से निपटने के लिये एक विधेयक लाने पर विचार किया, लेकिन अंततः कार्यक्रम को संशोधित नहीं किया गया।  हालांकि, कार्यक्रम के लिये कोई संशोधन पारित नहीं हुआ।
अमरीकी श्रमिकों की रक्षा के प्रति नियोक्ता के साक्ष्यांकन
इस बात को सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी अमरीकी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर (DOL) की होती है कि विदेशी कर्मचारी अमरीकी कर्मचारियों का स्थान न ले लें या उनके वेतन अथवा कार्य की परिस्थितियों पर बुरा प्रभाव न डालें.
हालांकि किसी नियोक्ता के लिये एक एच-1बी वीज़ा अनुमति के अनुरूप एच-1बी गैर-आप्रवासी को नौकरी पर रखने से पूर्व पद का विज्ञापन देना आवश्यक नहीं होता, लेकिन नियोक्ता के लिये कर्मचारी के प्रतिनिधि को एलसीए (लेबर कंडीशन ऐप्लीकेशन) के बारे में सूचित करना आवश्यक होता है या यदि ऐसा कोई प्रतिनिधि मौजूद न हो, तो नियोक्ता के लिये यह आवश्यक होता है कि नियोक्ता कार्यस्थल पर या अपने कार्यालय में एलसीए प्रकाशित करे.
नियोक्ताओं को यह अनुप्रमाणित करना चाहिये कि दिया जाने वाला वेतन कम से कम उस वेतन के बराबर है, जो नियोक्ता द्वारा उसी कार्य के लिये समान अनुभव व अर्हताओं वाले अन्य कर्मचारियों को दिया जाता है, अथवा वैकल्पिक रूप से कार्य के अभीष्ट क्षेत्र के लिये प्रचलित वेतन दिया जाना चाहिये, जो भी अधिक हो. एलसीए पर हस्ताक्षर करने पर, नियोक्ता यह अनुप्रमाणित करता है कि: कार्य-क्षेत्र के लिये प्रचलित वेतन दर पर भुगतान किया जाएगा; कार्यस्थल की परिस्थितियां उसी प्रकार के कार्य के लिये नियुक्त अमरीकी कर्मचारियों पर विपरीत प्रभाव नहीं डालेंगी; कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का ऐसा कोई श्रम-विवाद नहीं है, जिसमें हड़ताल या बंद शामिल हो; और यह कि उसी प्रकार के कार्य के लिये उसके अन्य कर्मचारियों को दिये जाने वाले लाभ के बराबर ही विदेशी कर्मचारी को भी लाभ दिये जाएंगे. कानून के अनुसार यह आवश्यक है कि एच-1बी कर्मचारियों को उसी कार्य व भौगोलिक स्थल के लिये वर्तमान में प्रचलित वेतन से अधिक वेतन दिया जाए, या उतना वेतन दिया जाए, जितना नियोक्ता द्वारा उसी प्रकार की परिस्थितियों में कार्यरत कर्मचारियों को दिया जाता है। प्रचलित वेतन के लिये अन्य कारकों, जैसे आयु व कौशल पर विचार करने की अनुमति नहीं दी गई। सन 2004 में कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को बदल कर डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के लिये यह आवश्यक बना दिया कि वह नियोक्ताओं द्वारा प्रयोग के लिये कौशल-आधारित चार वेतन स्तर प्रदान करे. यह एकमात्र प्रचलित वेतन कार्य-विधि है, जिसके प्रयोग की अनुमति कानून के द्वारा दी गई है, जिसमें कार्य व स्थान के अतिरिक्त अन्य कारक शामिल हैं।
इन अनुप्रयोगों की अनुमति प्रक्रिया नियोक्ता के अभिप्रमाणीकरण और प्रस्तुत किये गये दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित होती है। यदि नियोक्ता अपने किसी अमरीकी कर्मचारी के स्थान पर नई भर्ती कर रहे हैं, तो उन्हें उनके उत्तरदायित्व की जानकारी दी जाती है।
अमरीकी कर्मचारियों की शिक्षा व प्रशिक्षण के लिये निर्धारित एच-1बी शुल्क
सन 2007 में, अमरीकी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, एम्प्लॉयमेंट एन्ड ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन (ईटीए [ETA]), ने दो कार्यक्रमों की जानकारी दी, हाई ग्रोथ ट्रेनिंग इनीशिएटिव एण्ड वर्कफोर्स इनोवेशन रीजनल इकनॉमिक डेवलपमेंट (वायर्ड [WIRED]), जिन्हें अमरीकी कर्मचारियों को शिक्षा देने व प्रशिक्षित करने के लिये एच-1बी प्रशिक्षण शुल्क से क्रमश: $284 मिलियन व $260 मिलियन प्राप्त हुए हैं या प्राप्त होंगे.
एच-1बी कर्मचारियों का वेतन कराधान दर्जा
इस वर्गीकरण का निर्धारण "वास्तविक उपस्थिति परीक्षण" पर आधारित होता है: यदि वास्तविक उपस्थिति परीक्षण यह सूचित करता हो कि एच-1बी वीज़ा धारक एक निवासी नागरिक है, तो आय कराधान किसी भी अन्य अमरीकी नागरिक जैसा ही होता है और इसे फॉर्म 1040 व आवश्यक अनुसूचियों का प्रयोग करके जमा किया जा सकता है; अन्यथा, वीज़ा-धारक को अनि्वार्य रूप से एक गैर-निवासी बाह्य नागरिक के रूप में कर फॉर्म 1040एनआर अथवा 1040एनआर-ईज़ेड का प्रयोग करके जमा करना चाहिये; यदि संयुक्त राज्य अमरीका तथा वीज़ा धारक की नागरिकता वाले देश के बीच कोई कर समझौते अस्तित्व में हों, तो वह उसके लाभ प्राप्त करने का दावा कर सकता है।
पति या पत्नी, चाहे उनके वीज़ा का दर्जा जो भी हो, के पास अनिवार्य रूप से एक वैध इंडीविजुअल टैक्सपेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर (Individual Taxpayer Identification Number) (आईटीआईएन [ITIN]) या एक सोशल सेक्युरिटी नंबर (Social Security number) (एसएसएन [SSN]) होना चाहिये, ताकि उन्हें एच-1बी धारक के साथ एक संयुक्त कर रिटर्न में शामिल किया जा सके.
एच-1बी धारकों के लिये कर जमा करने के नियम जटिल हो सकते हैं, जो कि व्यक्ति की परिस्थिति पर निर्भर होते हैं। विदेशी नागरिकों के लिये बने नियमों की जानकारी रखने वाले किसी विद्वान व्यावसायिक कर सलाहकार से सलाह लेने के अतिरिक्त, आईआरएस पब्लिकेशन 519, यूएस टैक्स गाइड फॉर एलियन्स की सहायता भी ली जा सकती है।
एच -1बी रोजगार
यूएससीआईएस (USCIS) के अनुसार, "एच-1बी बाह्य नागरिक केवल याचिकाकर्ता अमरीकी नियोक्ता के लिये और याचिका में वर्णित एच-1बी गतिविधियों में ही कार्य कर सकते हैं। यदि सभी अनुप्रयोज्य नियमों (उदा. डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के नियमों) का पालन किया जा रहा हो, तो याचिकाकर्ता अमरीकी नियोक्ता एच-1बी कर्मचारी को किसी अन्य नियोक्ता के कार्य-स्थल पर नियुक्त कर सकता है।  एच-1बी बाह्य निवासी एक से अधिक अमरीकी नियोक्ताओं के लिये कार्य कर सकते हैं, लेकिन उनके पास प्रत्येक नियोक्ता द्वारा अनुमोदित फॉर्म आई-129 अनिवार्य रूप से होना चाहिये. "
एच-1बी वीज़ा धारक मेडिकेयर व सोशल सेक्युरिटी करों का भुगतान करते हैं और सोशल सेक्युरिटी लाभ पाने के लिये भी योग्य होते हैं। वे राज्य के करों व संघीय करों का भुगतान भी करते हैं।
अधिकतम अवधि के संदर्भ में अमरीकी नीति
एच-1बी वीज़ा की छः वर्षों की अवधि के लिये सामान्यतः दो अपवाद होते हैं:
एच -1बी और वैध आप्रवासन
यद्यपि एच-1बी वीज़ा एक गैर-आप्रवासी वीज़ा है, लेकिन यह द्वैत-उद्देश्यों के रूप में पहचानी जाने वाली कुछ वीज़ा श्रेणियों में से एक है, जिसका अर्थ यह है कि इस वीज़ा का धारक रहते हुए भी एच-1बी धारक का एक कानूनी आप्रवासन उद्देश्य (ग्रीन कार्ड के लिये आवेदन करना और उसे प्राप्त करना) हो सकता है। अतीत में रोज़गार-आधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में केवल कुछ ही, स्वतः एच-1बी वीज़ा की अवधि से कम, वर्ष लगते थे। हालांकि, हालिया समय में कानूनी रोज़गार-आधारित आप्रवासन प्रक्रिया में न भरे गये पदों की संख्या इतनी अधिक हो चुकी है और यह प्रक्रिया इतनी अधिक पिछड़ गई है कि कुछ विशिष्ट देशों के कुशल व्यावसायिक आवेदकों को अपने ग्रीन कार्ड प्राप्त करने में कई वर्षों का समय लगता है। चूंकि एच-1बी वीज़ा की अवधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अतः इसका अर्थ यह है कि जब तक एच-1बी वीज़ा धारकों के ग्रीन कार्ड आवेदन प्रक्रिया में हैं, तब तक वैध दर्जे में बने रहने के लिये और भी अधिक संख्या में एच-1बी वीज़ा धारकों को एक-वर्ष या तीन-वर्षों में अपने वीज़ा का नवीनीकरण करवाना होता है।
कोटा और कोटे में बदलाव
इस कोटा के प्रारंभिक वर्षों के दौरान सन 1990 के दशक के प्रारंभ में इस कोटा की संख्या तक पहुंच वास्तव में दुर्लभ ही थी। हालांकि 1990 के दशक के मध्य तक आते-आते, यह कोटा प्रतिवर्ष पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर भरा जाने लगा, जिसके परिणामस्वरूप नये एच-1बी वीज़ा आवेदन अस्वीकृत या विलंबित होने लगे क्योंकि वार्षिक कोटा पहले ही भर जाया करता था। सन 1998 में यह कोटा बढ़ाकर पहले 115,000 और फिर सन 2000 में, 195,000 वीज़ा प्रतिवर्ष किया गया। जिन वर्षों के दौरान यह कोटा 195,000 था, उन वर्षों के दौरान इस संख्या तक कभी नहीं पहुंचा जा सका.
सन 1999 में कांग्रेस द्वारा जो अस्थायी वृद्धि पारित की गई थी, उसकी समाप्ति पर वित्त-वर्ष 2004 में, कोटा पुनः 90,000 पर आ गया। तब से, यह कोटा पुनः बहुत तीव्रता से प्रतिवर्ष भरता जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप एच-1बी वीज़ा प्राप्त करना लगातार कठिन होता जा रहा है। अधिक हालिया समय में, बुनियादी कोटा 65,000 पर ही बनाये रखा गया है, लेकिन इसके अतिरिक्त यू.एस. से उच्च उपाधियां प्राप्त कर चुके कर्मचारियों के लिये 20,000 अतिरिक्त वीज़ा जारी किये जा सकना संभव है। 65,000 की कुल संख्या में से, प्रारंभिक रूप से 6,800 वीज़ा चिली व सिंगापुर के साथ हुए मुक्त-व्यापार समझौतों के अंतर्गत उन देशों के नागरिकों के लिये आरक्षित होते हैं; हालांकि यदि इन समझौतों के अंतर्गत आरक्षित इन वीज़ा का प्रयोग नहीं किया जाता, तो ये वीज़ा सामान्य समूह में वापस चले जाते हैं। 65,000 वीज़ा के कोटा के बाहर, इसी प्रकार के एक अन्य, परंतु अधिक लचीले कार्यक्रम, ई-3 वीज़ा कार्यक्रम, के अंतर्गत प्रतिवर्ष 10,500 वीज़ा ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के लिये उपलब्ध होते हैं।
1 अक्टूबर 2006 से प्रारंभ हुए वित्त-वर्ष 2007 में उस वर्ष के लिये उपलब्ध वीज़ा का पूरा कोटा वित्तीय वर्ष की शुरुआत से बहुत पहले, 2 माह की अवधि से भी पूर्व, 26 मई 2006 को ही पूरा हो गया था। उच्च उपाधिधारियों के लिये उपलब्ध अतिरिक्त 20,000 एच-1बी वीज़ा का कोटा 26 जुलाई को पूरा हो गया। वित्त-वर्ष 2008 के लिये, पूरा कोटा आवेदनों को स्वीकार किये जाने की शुरुआत वाले दिन, 2 अप्रैल की समाप्ति से पूर्व ही पूरी तरह भर गया। यूएससीआईएस (USCIS) नियमों के अंतर्गत, 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को प्राप्त 123,480 याचिकाओं को अधिकतम सीमा के समूह में रखा जाना था और इसके बाद अगली प्रक्रिया के लिये यादृच्छिक रूप से इनमें से 65,000 को चुना गया। वित्त-वर्ष 2008 के लिये, अतिरिक्त 20,000 उच्च उपाधिधारियों के एच-1बी वीज़ा का कोटा 30 अप्रैल को पूरा हो गया।
एच-1बी वीज़ा के संबंध में नवंबर 2006 में जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, यूएससीआईएस (USCIS) ने कहा कि उसने वित्त-वर्ष 2004 में 131,000 एच-1बी वीज़ा और वित्त-वर्ष 2005 में 117,000 वीज़ा जारी किये. आंकड़ों में यह कमी इसलिये है क्योंकि यदि नियोक्ता कोई विश्वविद्यालय अथवा अनुसंधान प्रयोगशाला हो, तो एच-1बी वीज़ा को अधिकमत सीमा से छूट दी जा सकती है।
वित्त-वर्ष 2009 के लिये, यूएससीआईएस (USCIS) ने 8 अप्रैल 2008 को घोषणा की कि उस वर्ष के लिये वीज़ा का पूरा कोटा, 20,000 उच्च उपाधिधारियों का कोटा और 65,000 का बुनियादी कोटा दोनों, पूरे हो चुके हैं। लॉटरी निकालने से पहले यूएससीआईएस (USCIS) 1 अप्रैल से 7 अप्रैल 2008 के दौरान प्राप्त समस्त आवेदनों की प्रारंभिक डेटा-एण्ट्री का कार्य पूर्ण कर लेगी.
वित्त-वर्ष 2010 के लिये, यूएससीआईएस (USCIS) ने 21 दिसम्बर 2009 को घोषणा की कि उस वर्ष के कोटे को पूरा करने के लिये पर्याप्त आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। प्रवृत्ति विश्लेषण यह सूचित करता है कि वित्त-वर्ष 2011 की अधिकतम सीमा प्रारंभिक अक्टूबर और नवंबर के बीच किसी समय प्राप्त कर ली जायेगी क्योंकि अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है और मंदी कम हो रही है।
एच -1बी आश्रित नियोक्ता
हालिया एच-1बी कानून विशिष्ट नियोक्ताओं, जिन्हें एच-1 बी आश्रित नियोक्ता (H-1B dependent employers) कहा जाता है, के लिये यह आवश्यक बनाते हैं कि वे एच-1बी कर्मचारियों को किन्हीं पदों पर नियुक्त करने की याचिका दखिल करसे से पूर्व उन पदों के लिये नौकरी का विज्ञापन संयुक्त राज्य अमरीका में प्रकाशित करें. ये आवश्यकताएं तब लागू नहीं होतीं, जब किसी छूट-प्राप्त एच-1बी गैर-आप्रवासी की नियुक्ति की जा रही हो
50 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिये, एक एच-1बी आश्रित नियोक्ता को इस रूप में परिभाषित किया जाता है कि उसके कर्मचारियों में से 15% से अधिक के पास एच-1बी दर्जा हो. छोटे प्रतिष्ठानों को 'आश्रित' बनने से पूर्व एच-1बी कर्मचारियों का एक उच्चतर प्रतिशत प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है।
कर्मचारियों को एच-1बी प्रायोजन की लागत का भुगतान करने पर बाध्य किया जाना
हालांकि यह पद्धति ग़ैर-क़ानूनी है, लेकिन बड़े पैमाने पर यह विश्वास किया जाता है कि कुछ नियोक्ता अपने एच-1बी कर्मचारियों को एक एच-1बी आवेदन के प्रायोजन व प्रक्रिया से जुड़ी अधिकांश लागत, यदि समस्त नहीं, का भुगतान करने पर बाध्य करते हैं। अक्सर ये शुल्क किसी प्रतिज्ञा-पत्र अथवा किन्हीं अन्य मदों की आड़ में लिये जाते हैं और ऐसा कानून के समक्ष एक वैध कवच पाने के प्रयास में किया जाता है।
अपेक्षाकृत कम कुशलता की आवश्यकता
एच-1बी कार्यक्रम की एक अन्य आलोचना इसकी अस्पष्ट अर्हता आवश्यकताओं को लेकर की जाती है, लेकिन परिस्थितिजन्य विधि की एक समिति द्वारा अनुमोदित विशिष्ट दिशा-निर्देश, आवश्यकताओं को परिभाषित करते हैं। हालांकि अक्सर इसका वर्णन अत्यधिक कुशल कर्मचारियों के लिये बने एक कार्यक्रम के रूप में किया जाता है, लेकिन एच-1बी गैर-आप्रवासी वीज़ा श्रेणी विशिष्ट रूप से विशेषतापूर्ण व्यवसायों पर ही लागू होती है। यह बहस का विषय हो सकता है कि किसी भी ऐसे कार्य, जिसके लिये स्नातक की उपाधि होना ही न्यूनतम योग्यता हो, क्या उसे "अत्यधिक कुशलतापूर्ण" माना जा सकता है।
विशेषतापूर्ण कार्यों को ऐसे पदों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनके लिये किसी विशेषीकृत क्षेत्र में सैद्धांतिक अथवा तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता हो और सामान्यतः इनकी व्याख्या उन कार्यों के रूप में की जाती रही है, जिनके लिये कम से कम एक स्नातक उपाधि प्राप्त करना आवश्यक हो. विशिष्ट एच-1बी कार्यों में वास्तुविद्, इंजीनियर, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, लेखाकार, चिकित्सक, पशु-चिकित्सक, दंत-चिकित्सक, रजिस्ट्रीकृत नर्सें, व्यापारिक प्रबंधक और महाविद्यालयों के प्रोफेसर शामिल हैं। एच-1बी वीज़ा कार्यक्रम में फैशन मॉडल भी सम्मिलित हैं।
वेतन में कमी
आलोचकों को एच-1बी कार्यक्रम से एक अन्य गंभीर शिकायत वेतन में आने वाली कमी को लेकर है: कुछ अध्ययनों ने यह पाया है कि एच-1बी कर्मचारियों को अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में लक्षणीय रूप से कम वेतन दिया जाता है। यह दावा किया गया है     कि एच-1बी कार्यक्रम का प्रयोग मुख्यतः सस्ते श्रम-बल के एक स्रोत के रूप में किया जाता है। नैशनल ब्यूरो ऑफ इकनॉमिक रिसर्च (National Bureau of Economic Research) के लिये हार्वर्ड के प्रोफेसर जॉर्ज जे. बोर्जास द्वारा प्रस्तुत एक शोध-पत्र में यह पाया गया कि "डॉक्टोरेट-उपाधि प्राप्त लोगों की संख्या में आप्रवासन-प्रेरित 10 प्रतिशत की वृद्धि प्रतिस्पर्धी कर्मचारियों के वेतन में लगभग 3 से 4 प्रतिशत की कमी ले आती है।"
यह अपेक्षा की जाती है कि एच-1बी याचिका में शामिल एलसीए (LCA) इस बात को सुनिश्चित करे कि एच-1बी कर्मचारियों को श्रम-बाज़ार में वर्तमान में प्रचलित वेतन, अथवा नियोक्ता के वास्तविक औसत वेतन (जो भी अधिक हो) के अनुसार भुगतान किया जाए, लेकिन इस बात के प्रमाण मौजूद हैं कि नियोक्ता इन प्रावधानों का पालन नहीं करते और इसका उल्लंघन करने वालों के लिये कड़े दंड के प्रावधान के बावजूद वास्तविक प्रचलित वेतन का भुगतान करने से बचते हैं।
ये आरोप भी लगता है कि "प्रचलित वेतन" का यह नियम अस्पष्ट है और इस कारण इसके साथ छेड़छाड़ करना सरल है, जिसके परिणामस्वरूप नियोक्ता वीज़ाधारी कर्मचारियों को कम वेतन का भुगतान करते हैं। रॉशेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Rochester Institute of Technology) में सार्वजनिक नीति के सहायक प्रोफेसर रॉन हिरा के अनुसार, सन 2005 में नई एच-1बी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी [IT]) के लिये वेतन का मध्यमान केवल $50,000 था, जो कि बी.एस. उपाधिधारी नये आईटी स्नातकों के शुरुआती वेतन से भी कम था। अमरीकी सरकार के ओईएस (OES) कार्यालय का डेटा यह सूचित करता है कि एच-1बी आईटी कर्मचारियों में से 90 प्रतिशत का वेतन उसी कार्य के लिये दिये जाने वाले अमरीकी कर्मचारियों के वेतन से कम था।
जब गाय सैंटिग्लिया नामक एक पूर्व-कर्मचारी द्वारा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर में शिकायतें दायर करके यह आरोप लगाया गया कि सैंटा क्लैरा प्रतिष्ठान द्वारा एच-1बी वीज़ा को लेकर विदेशी कर्मचारियों के पक्ष में अमरीकी नागरिकों के साथ भेद-भाव किया जाता है, तो इसके बाद सन 2002 में, अमरीकी सरकार ने सन माइक्रोसिस्टम्स की नियुक्ति पद्धतियों की पड़ताल शुरु की. सन 2001 के अंत में जब इस कंपनी ने 3,900 कर्मचारियों को निकाल दिया और उसी समय हज़ारों वीज़ा के लिये आवेदन किया, तो सैंटाग्लिया ने कंपनी पर अमरीकी नागरिकों के विरुद्ध भेद-भाव करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सन 2002 में सन के 39,000 कर्मचारियों में से लगभग 5 प्रतिशत के पास अस्थायी कार्य वीज़ा थे। सन 2005 में, यह निर्णय लिया गया कि सन ने केवल छोटी आवश्यकताओं का उल्लंघन किया था और इनमें से कोई भी उल्लंघन बहुत बड़ी मात्रा में या स्वेच्छा से नहीं किया गया था। अतः न्यायाधीश ने सन को केवल अपनी नियुक्ति पद्धतियों को बदलने का आदेश दिया.
कर्मचारियों के लिये छुपी हुई लागतें व जोखिम
हालांकि, कम वेतन का अर्थ आवश्यक रूप से नियोक्ताओं के लिये कम लागत नहीं है। एच1-बी वीज़ा के लिये आवेदन करने के लिये किसी कंपनी को आने वाली लागत महत्वपूर्ण हो सकती है और यह $1,440 व $5,000 के बीच हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति ओबामा द्वारा पब्लिक लॉ 111-230 क़ानून पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद से उन याचिकाकर्ताओं, जिन्होंने संयुक्त राज्य अमरीका में 50 या अधिक कर्मचारियों को नियुक्त किया हो और संयुक्त राज्य अमरीका में जिनके 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों के पास 14 अगस्त 2010 से एच1-बी या एल (एल-1ए, एल-1बी और एल-2 सहित) गैर-आप्रवासी दर्जा हो, के लिये एच1बी शुल्क में $2000 की वृद्धि कर दी गई है, जो कि एटर्नी (यदि उसका प्रयोग किया गया हो) के शुल्क, कंपनी में कर्मचारियों की संख्या, व इस बात पर निर्भर करती है कि क्या अधिक तीव्र प्रीमियम सेवा के लिये भुगतान किया गया था और जिसमें मूल देश की सीमा तक एक संभावित दौरे की लागत तथा पुनर्नवीनीकरण की लागत शामिल नहीं हैं। इसके अलावा, अत्यधिक मांग के कारण इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि संभावित नियोक्ता को वीज़ा प्रदान किया जाएगा और कभी-कभी ये खर्च वापसी-योग्य होते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि नियोक्ता को कर्मचारी को बरखास्त करना पड़े, तो कंपनी को किन्हीं ऐसी उचित लागतों का भुगतान करना पड़ेगा, जो पुनः अपने अंतिम विदेशी निवास वाले स्थान तक स्वयं को व अपने आश्रितों को ले जाने में कर्मचारी को आएगी. इस प्रावधान में केवल बरखास्तगी शामिल है, यह तब प्रासंगिक नहीं होता, जब कोई कर्मचारी स्वतः त्याग-पत्र देने का निर्णय ले.
कर्मचारियों के लिए जोखिम
ऐतिहासिक रूप से, एच-1बी धारकों का वर्णन कभी-कभी अनुबंधित सेवकों के रूप में किया जाता रहा है, और हालांकि यह तुलना अब पूरी तरह सटीक नहीं है, लेकिन सन 2000 के अमेरिकन कॉम्पीटिटिवनेस इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी अधिनियम (American Competitiveness in the Twenty-First Century Act) के पारित होने से पूर्व तक इसकी वैधता अधिक थी। हालांकि आप्रवासन के लिये सामान्यतः छोटी अवधि व लंबी अवधि के आगंतुकों को ग्रीन कार्ड (स्थायी निवास) प्राप्त करने की किसी भी लालसा को छोड़ देने की आवश्यकता होती है, लेकिन एच-1बी वीज़ा धारक इस रूप में इसके एक महत्वपूर्ण अपवाद हैं कि द्वैत उद्देश्य के सिद्धांत (doctrine of dual intent) के नाम से जानी जाने वाली अवधारणा के अंतर्गत एच-1बी को ग्रीन कार्ड की ओर एक संभावित कदम के रूप में क़ानूनी रूप से मान्यता प्रदान की गई है।
नियोक्ता अमरीकी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर में एक एलियन लेबर सर्टिफिकेशन दायर करके एच1-बी वीज़ा धारकों को उनके ग्रीन कार्ड के लिये प्रायोजित कर सकते हैं। अतीत में, प्रायोजन प्रक्रिया में कई वर्ष लग जाते थे और उस अवधि में से अधिकांश के लिये एच-1बी वीज़ा धारक ग्रीन कार्ड की कतार में अपना स्थान गंवाये बिना अपनी नौकरी नहीं बदल पाने में असमर्थ होते थे। इसके कारण एच1-बी वीज़ा धारक द्वारा अपने नियोक्ता के प्रति दबावपूर्ण वफादारी के एक तत्व का निर्माण हुआ। आलोचकों का आरोप है कि इस दबावपूर्ण वफादारी के कारण नियोक्ताओं को लाभ होता है क्योंकि इससे इस बात का जोखिम कम हो जाता है कि कोई एच-1बी कर्मचारी उनकी नौकरी छोड़ देगा और किसी प्रतिस्पर्धी के लिये कार्य करने लगेगा और इससे नागरिक कर्मचारियों को नौकरियों के बाज़ार में हानि होती है क्योंकि नियोक्ता को इस बात का आश्वासन कम होता है कि नागरिक समय की एक विस्तारित अवधि तक अपनी नौकरी में बना रहेगा, विशेषतः यदि कार्य की परिस्थितियां कठिन हों, वेतन कम हो अथवा कार्य बहुत कठिन या जटिल हो. यह तर्क दिया जाता रहा है कि इससे एच1-बी वीज़ा कार्यक्रम नियोक्ताओं के लिये अत्यधिक आकर्षक बन जाता है और इस संदर्भ में श्रम क़ानून ऐसे लाभ प्राप्त करने के लिये प्रयासरत व्यापार समूहों द्वारा प्रभावित होते रहे हैं।
कुछ हालिया समाचार रिपोर्टों में यह बताया गया है कि सन 2008 में शुरु हुई मंदी एच1-बी वीज़ा की परिस्थिति को इस कार्यक्रम के समर्थकों व इसका विरोध करने वालों, दोनों के लिये बिगाड़ देगी. ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया इतनी लंबी हो गई है कि मंदी के इन वर्षों के दौरान यह असामान्य नहीं रह गया है कि प्रायोजक कंपनियां विफल होकर अदृश्य हो जाएं, जिसके कारण एच1-बी कर्मचारी किसी अन्य प्रायोजक को ढूंढने और ग्रीन कार्ड की कतार में अपना स्थान खोने पर बाध्य हो जाएं. संभव है कि कोई एच1-बी कर्मचारी ग्रीन कार्ड पाने से केवल एक माह दूर हो, लेकिन यदि उसे नौकरी से निकाल दिया जाये, तो उसे देश छोड़कर जाना पड़ेगा या फिर कतार के अंत में जाना पड़ेगा और ग्रीन कार्ड पाने की प्रक्रिया पुनः शुरु करनी होगी, जिसमें उसे अपनी राष्ट्रीयता व वीज़ा श्रेणी के आधार पर और 10 वर्षों तक भी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है।
नियोक्ताओं और आवेदकों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी
सितंबर 2008 के यू.एस. सिटिज़नशिप एंड इमीग्रेशन सर्विसेज़ "एच-1बी बेनिफिट फ्रॉड एंड कम्पलायन्स ऐसेसमेंट" ने यह निष्कर्ष निकाला कि जारी किये गये कुल एच-1बी वीज़ा में से 21% आवेदन धोखाधड़ी वाले या तकनीकी उल्लंघनों वाले थे। धोखाधड़ी को एक स्वैच्छिक मिथ्या-प्रस्तुति, जालसाजी, या किसी ठोस तथ्य को छुपाने के रूप में परिभाषित किया गया था। वे तकनीकी उल्लंघन, त्रुटियां, चूक और पालन में ऐसी विफलतायें जो धोखाधड़ी की परिभाषा में नहीं आतीं हैं, उन्हें भी 21% में शामिल किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, यूएससीआईएस (USCIS) ने एच-1बी आवेदनों में धोखाधड़ी और तकनीकी उल्लंघनों की संख्या को कम करने के लिये प्रक्रियात्मक परिवर्तन किये हैं।
राज्य-से-बाहर की शिक्षा का भुगतान
अधिकांश राज्यों में, एच-1बी कर्मचारी और उनके आश्रित राज्य-में शिक्षा प्राप्त करने के लिये अर्ह नहीं होते, भले ही वे यूएस में कितना ही समय क्यों न बिता चुके हों. हालांकि, एक दशक से अधिक समय से, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, वॉशिंग्टन और टेक्सास जैसे कुछ राज्यों ने राज्य-की शिक्षा का विस्तार एच-1बी कर्मचारियों और उनके आश्रितों तक किया है। विशिष्टतः एच-1बी और एच4 निवासियों को राज्य-की ओर से शिक्षा प्रदान किये जाने का निर्णय एक राज्य न्यायालय के एक प्रतिकूल निर्णय के परिणामस्वरूप लिया गया है, जो पूर्व में [https://web.archive.org/web/20070314111032/http://supreme.justia.com/us/441/458/case.html टॉल विरुद्ध मोरेनो, 441 यू.एस. 458 (1979)] में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जी-4 वीज़ा के लिये स्थापित एक निर्णय का प्रयोग करता है।
सामाजिक सुरक्षा और चिकित्सा देखभाल कर
अपने कुल वेतन भुगतान के एक भाग के रूप में एच1बी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा (Social Security) और चिकित्सा देखभाल (Medicare) करों का भुगतान करना होता है। यदि उन्होंने कम से कम 10 वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिये भुगतान किया हो, तो संयुक्त राज्य अमरीका को छोड़कर चले जाने के बाद भी अमरीकी नागरिकों की ही तरह, वे भी सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने के हकदार होते हैं। इसके अलावा, विभिन्न देशों के साथ संयुक्त राज्य अमरीका के द्विपक्षीय समझौते हैं, जिनके अनुसार यूएस सोशल सेक्युरिटी सिस्टम में भुगतान की अवधि, भले ही यह 10 वर्षों से कम क्यों न हो, को उस विदेशी राष्ट्र में इसके समकक्ष प्रणाली में स्वीकार किया जाता है और इसका विपरीत भी सत्य है।
जीवनसाथी काम नहीं कर सकता
एच-1बी वीज़ाधारक का जीवनसाथी, जो कि सामान्यतः एच-4 (आश्रित) वीज़ा पर आता है, संयुक्त राज्य अमरीका में कार्य नहीं कर सकता.
नौकरी गंवा देने पर प्रस्थान की अवास्तविक आवश्यकतायें
यदि किसी एच-1बी कर्मचारी को किसी भी कारण नौकरी से निकाल दिया जाये, तो एच-1बी कार्यक्रम व्यक्ति को जाने की तैयारी करने के लिये तकनीकी रूप से कोई समय भत्ता या कृपा अवधि दिये जाने का उल्लेख नहीं करता, भले ही वह एच-1बी कर्मचारी संयुक्त राज्य अमरीका में कितनी ही अवधि से क्यों न रह रहा हो. अतः अपने कार्य निपटाने के लिये, किसी अन्य गैर-आप्रवासी दर्जे में परिवर्तन किये जाने का आवेदन दायर करना आवश्यक हो सकता है।
कोई एच-1बी कर्मचारी, जिसे नौकरी से निकाल दिया गया हो और जो अपनी ओर से याचिका दायर करने के लिये किसी नये एच-1बी नियोक्ता को ढूँढने का प्रयास कर रहा हो, की नौकरी के अंतिम दिवस तथा नई एच-1बी याचिका दायर करने की तिथि के बीच यदि एक दिन का भी अंतर आ जाये, तो उस कर्मचारी को दर्जे से बाहर माना जाता है। हालांकि कुछ वकील यह दावा करते हैं कि 30 दिनों, 60 दिनों या कभी-कभी 10 दिनों की कृपा अवधि दी जाती है, लेकिन क़ानून के अनुसार यह सत्य नहीं है। व्यवहार में, यूएससीआईएस (USCIS) ने कार्य में 60 दिनों तक का अंतर आने पर भी एच-1बी स्थानांतरण आवेदन स्वीकार किये हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती.
"कृपा अवधि" के बारे में कुछ भ्रम इसलिये उत्पन्न हुआ क्योंकि एक एच-1बी कर्मचारी को निवास की अपनी प्राधिकृत अवधि की समाप्ति पर संयुक्त राज्य अमरीका से जाने के लिये 10 दिनों की कृपा अवधि प्रदान की जाती है (यह नौकरी से निकाल दिये जाने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होती). यह कृपा अवधि केवल तभी तक लागू रहती है, यदि कर्मचारी अपनी आई-797 या आई-94 कार्ड अनुमति सूचना में सूचीबद्ध एच-1बी समाप्ति तिथि तक कार्य करता है। 8 सीएफआर 214.2(एच)(13)(आई)(ए).
क़ानूनी रूप से नियोक्ता नौकरी से निकाले गये कर्मचारी की वापसी यात्रा के लिये भुगतान करने पर बाध्य होता है।
कर्मचारी सुरक्षा और कानून प्रवर्तन
यूएससीआईएस (USCIS) में दायर की गई प्रत्येक एच-1बी याचिका के लिये, अनिवार्य रूप से यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ लेबर द्वारा प्रमाणित एक लेबर कंडीशन ऐप्लीकेशन (एलसीए) शामिल किया जाना चाहिये. एलसीए की रचना यह सुनिश्चित करने के लिये की गई है कि गैर-आप्रवासी कर्मचारी को दिया जाने वाला वेतन कार्य-क्षेत्र में "प्रचलित वेतन" के बराबर या उससे अधिक हो. एलसीए में एक सत्यापन भाग भी शामिल होता है, जिसकी रचना किसी हड़ताल को तोड़ने के लिये विदेशी कर्मचारियों का आयात करने, या अमरीकी नागरिक कर्मचारियों को हटाने के उद्देश्य से कार्यक्रम का प्रयोग किये जाने से रोकने के लिये की गई है। इन नियमों के तहत, एलसीए का सार्वजनिक रिकॉर्ड रखा जाता है। एच-1बी कर्मचारियों को नौकरी पर रखने वाले व्यापारिक संस्थानों के लिये यह आवश्यक होता है कि यदि कोई भी सामान्य-जन इन्हें दिखाये जाने का निवेदन करे, तो उन्हें ये रिकॉर्ड उपलब्ध करवाये जायें. प्रासंगिक अभिलेखों की प्रतियां डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की वेबसाइट सहित, अन्य अनेक वेबसाइटों से भी उपलब्ध हैं।
सैद्धांतिक रूप से, ऐसा प्रतीत होता है कि एलसीए प्रक्रिया अमरीकी व एच-1बी कर्मचारी दोनों को सुरक्षा प्रदान करती है। हालांकि, यू.एस. जनर अकाउंटिंग ऑफिस के अनुसार, प्रवर्तन सीमायें और प्रक्रियात्मक समस्यायें इन सुरक्षाओं को अप्रभावी बना देतीं हैं। अंततः इस बात का निर्धारण नियोक्ता, न कि डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, करता है कि किसी पद के लिये प्रचलित वेतन का निर्धारण करने के लिये वह किस स्रोत का प्रयोग करेगा और वह अनेक प्रतिस्पर्धी सर्वेक्षणों में से किसी का भी चयन कर सकता है, जिसमें उसके स्वयं के वेतन सर्वेक्षण शामिल होते हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि ये सर्वेक्षण कुछ परिभाषित नियमों व कानूनों का पालन करते हों.
यह कानून विशिष्ट रूप से डिपार्टमेंट ऑफ लेबर द्वारा एलसीए को अनुमति प्रदान किये जाने की प्रक्रिया को "पूर्णता और स्वाभाविक चू्कों" की जांच करने से रोकता है। वित्त-वर्ष 2005 में, दायर किये गये 300,000 से अधिक एलसीए में से केवल 800 के लगभग एलसीए को अस्वीकृत किया गया था। हायर अमेरिकन्स फर्स्ट (Hire Americans First) ने एच-1बी वीज़ा से हुई हानि संबंधी रिपोर्टों के सैकड़ों प्रत्यक्ष मामले भी प्रकाशित किये हैं, जिनकी जानकारी सीधे उन व्यक्तियों से प्राप्त हुई है, जिन्हें इस कार्यक्रम से हानि हुई है और जिनमें से कई लोग प्रसार-माध्यमों से बात करने को तैयार हैं।
सन 2009 में संघीय अधिकारियों ने एक राष्ट्रव्यापी एच-1बी वीज़ा घोटाला उजागर किया। अक्टूबर 2009 में यूएससीआईएस (USCIS) की एक रिपोर्ट ने पाया कि एच-1बी कार्यक्रम की उल्लंघन दर 20 प्रतिशत से अधिक है।
सन 2000 का अमेरिकन कंपीटिटिवनेस इन द ट्वेंटी-फर्स्ट सेंचुरी अधिनियम
सन 2000 के अमेरिकन कॉम्पीटिटिवनेस इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी अधिनियम (एसी21 [AC21]) तथा श्रम प्रमाणन के लिये यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की पर्म (PERM) प्रणाली ने ग्रीन कार्ड प्रक्रिया के दौरान एच-1बी धारकों को अनुबंधित श्रमिक माने जाने के आरोपों के समर्थन में दिये जाने वाले अधिकांश तर्कों को मिटा दिया. पर्म (PERM) के साथ, श्रम प्रमाणन प्रक्रिया का समय अब लगभग 9 माह (मार्च 2010 की जानकारी के अनुसार) है।
हालांकि, प्राथमिकता तिथि में व्यापक रूप से हो रहे प्रतिगमन के कारण वर्तमान में कई लोग आई-485 के लिये आवेदन करने के लिये अपात्र हैं। इस प्रकार, संभव है कि अभी भी वे अनेक वर्षों तक अपने प्रायोजक नियोक्ता के साथ ही बंधे रहें. पर्म-पूर्व नियमों (Pre-PERM rules) के अंतर्गत आने वाले कई पुराने श्रम प्रमाणन मामले भी लंबित हैं।
25 मई 2006 को, अमरीकी सीनेट ने आप्रवासन विधेयक 2611 पारित किया, जिसमें एच-1बी वीज़ा की संख्या में विभिन्न वृद्धियां की गईं हैं, जिनमें शामिल हैं: हालांकि, चूंकि सदन ने इन उपायों पर विचार करने से इंकार कर दिया, अतः यह विधेयक सम्मेलन में समाप्त हो गया और चुनावों के कारण उस समय एच-1बी में कोई वृद्धि नहीं की गई।
यूएससीआईएस (USCIS) ने घोषणा की है कि एक नीति समीक्षा की पूर्ति करने के बाद वह इस बात को स्पष्ट करने कर रहा था कि एच-1बी कोटा सीमाओं से बचने के लिये, जिन व्यक्तियों ने अमरीका से बाहर एक वर्ष बिताया हो और छः वर्षों की अपनी पूरी अवधि का प्रयोग न किया हो, वे एच-1बी की अधिकतम सीमा के अधीन न रहते हुए प्रारंभिक छः वर्षों की "शेष" अवधि के लिये पुनः शामिल किये जाने का विकल्प चुन सकते हैं।
यूएससीआईएस (USCIS) ने यह घोषणा भी की है कि एक नीति समीक्षा को पूर्ण करने के बाद वह यह स्पष्ट कर रहा है कि "एच-4 दर्जे के अंतर्गत बिताई गई कोई भी समयावधि एच-1बी बाह्य नागरिकों पर लागू होने वाली प्रवेश की अधिकतम छः वर्षों की अवधि के विरुद्ध नहीं गिनी जाएगी.
24 मई 2007 को, सीनेट ने कॉम्प्रिहेन्सिव इमीग्रेशन रिफॉर्म (Comprehensive Immigration Reform) विधेयक (एस.1348) में संशोधनों पर विचार किया, जिसमें एच-1बी स्कॉलरशिप व प्रशिक्षण शुल्क को $1500 से बढ़ाकर $8500 (उन नियोक्ताओं के लिये जिनके पूर्णकालिक कर्मचारियों की संख्या 25 से अधिक हो) किये जाने का सैंडर्स संशोधन भी शामिल है। इस अतिरिक्त शुल्क का पयोग प्रशिक्षण व छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के लिये किया जाना था तथा यह अन्य मौजूदा शुल्कों से अलग था। सीनेटर सैंडर्स ने अपने संशोधन के समर्थकों के रूप में टीमस्टर्स यूनियन (Teamsters Union) व एएफेल-सीआईओ (AFL-CIO) को सूचीबद्ध किया। इस संशोधन के बिना, सीनेटर सैंडर्स (आई-वीटी) ने कहा कि "कुशल मध्यम-वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के अमरीकियों" की हानि होगी और उनके वेतन में कमी जारी रहेगी. मतदान से ठीक पहले, सीनेटर सैंडर्स ने घोषणा की कि उन्होंने अपने संशोधन में परिवर्तन किये हैं और एच-1बी वीज़ा के लिये उनके द्वारा पहले प्रस्तावित $8500 के शुल्क को घटाकर $5000 कर दिया है। सीनेटर सैंडर्स की इस घोषणा के बाद, सीनेटर केनेडी व स्पेक्टर ने इस विधेयक के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और यह संशोधन 59-35 के मतदान द्वारा पारित हो गया। कम्पीट अमेरिका (Compete America), जो की अमरीकी प्रौद्योगिकी कंपनियों का एक गठबंधन है, ने कहा कि सैंडर्स संशोधन "आउटसोर्सिंग को गति प्रदान करेगा और अमरीका की आर्धिक वृद्धि को हानि पहुंचाएगा."
सन 2008 का कन्सॉलिडेटेड नैचुरल रिसोर्सेज़ ऐक्ट (Consolidated Natural Resources Act of 2008), जो अन्य मुद्दों के अलावा, कॉमनवेल्थ ऑफ नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड्स में आप्रवासन को संघीकृत करता है, का अनुमान है कि एक अवस्थांतर अवधि के दौरान, अंकीय सीमायें सीएनएमआई (CNMI) व ग्वाम (Guam) में एच वीज़ा श्रेणी में अन्यथा पात्र कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगी.
17 फ़रवरी 2009 को, राष्ट्रपति ओबामा ने सन 2009 के अमेरिकन रिकवरी एंड रीइन्वेस्टमेंट ऐक्ट (American Recovery and Reinvestment Act of 2009) ("प्रेरक विधेयक"), पब्लिक लॉ 111-5 पर हस्ताक्षर किये. एआरआरए (ARRA) के सेक्शन 1661 में सीनेटर सैंडर्स (आई-वीटी) व ग्रासली (आर-लोवा) द्वारा प्रस्तुत एम्प्लॉय अमेरिकन वर्कर्स ऐक्ट ("ईएडब्ल्यूए [EAWA]") शामिल है, जो कुछ बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं को एच-1बी कर्मचारियों को नौकरी पर रखने से तब तक रोकता है, जब तक कि उन्होंने उतने ही या उनसे बेहतर शिक्षित अमरीकी कर्मचारियों को नौकरियों का प्रस्ताव न दिया हो और एच-1बी कर्मचारियों को उन नौकरियों पर रखने से बैंकों को रोकता है, जिनसे उन्होंने अमरीकी कर्मचारियों को निकाल दिया हो. इन प्रतिबंधों में शामिल हैं:
अमरीकी नीति में हालिया परिवर्तन
यूएससीआईएस (यू.एस. सिटीज़नशिप एंड इमीग्रेशन सर्विसेज़) ने हाल ही में 8 जनवरी 2010 को एक ज्ञापन जारी किया। इस ज्ञापन में प्रभावी रूप से यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता (नियोक्ता) व लाभार्थी (संभावित वीज़ा धारक) के बीच एक स्पष्ट "कर्मचारी नियोक्ता संबंध" होना अनिवार्य है। यह केवल इस बात की रूपरेखा देता है कि नियोक्ता द्वारा क्या किया जाना अनिवार्य है, ताकि यह माना जा सके कि वह नियमों के अनुरूप है और साथ ही एक वैध संबंध की मौजूदगी के बारे में नियोक्ता के दावे का समर्थन करने के लिये किन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी.
कुछ लोगों का तर्क है कि इसने प्रभावी रूप से "नौकरियों की खरीद के उद्योग को नष्ट कर दिया है". हालांकि यह स्पष्ट है कि अनुमति-प्राप्त करने वाली वीज़ा याचिकाओं की संख्या में कमी आई है (या कोटे की पूरी संख्या तक पहुंचने की इसकी गति सामान्य से कम हो गई है), लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह कार्यक्रम को "रोककर" रखने के स्पष्ट राजनैतिक दबाव के कारण है अथवा नहीं, या क्या यह वास्तविक आर्थिक वास्तविकताओं का एक लंबी-अवधि का परिणाम है। यह ज्ञापन इस बात के तीन स्पष्ट उदाहरण देता है कि एक वैध "कर्मचारी नियोक्ता संबंध" क्या है और क्या नहीं है।
सॉफ्टवेयर इंजीनियर के मामले में, याचिकाकर्ता (नियोक्ता) को अनिवार्य रूप से अन्य कार्यों के अतिरिक्त केवल निम्नलिखित (में से कुछ) को स्वीकार करना होता है:
इसमें आगे कहा गया है कि "सामान्य क़ानून इस बारे में लचीला है" कि इन कारकों का महत्व किस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिये.
हालांकि यह ज्ञापन क़ानूनी मामलों का उल्लेख करता है और उदाहरण प्रदान करता है, परंतु ऐसा ज्ञापन अपने आप में कोई क़ानून नहीं है और भविष्य में ऐसा/ऐसे ज्ञापन सरलता से जारी किये जा सकते हैं, जो इसे परिवर्तित करते हों.
इसी प्रकार के अन्य कार्यक्रम
एच-1बी वीज़ा के अलावा, ऐसी अनेक प्रकार की वीज़ा श्रेणियां हैं, जो विदेशी कर्मचारियों को यू.एस. में आने और कुछ समय तक कार्य करने की अनुमति देती हैं।
एल-1 वीज़ा किसी निगम के विदेशी कर्मचारियों को जारी किये जाते हैं। हालिया नियमों के अंतर्गत, यह अनिवार्य है कि विदेशी कर्मचारी ने वीज़ा प्राप्ति से पूर्व के तीन वर्षों में से कम से कम एक वर्ष तक उस निगम के लिये कार्य किया हो. एक एल-1बी वीज़ा उन गैर-आप्रवासी कर्मचारियों के लिये उपयुक्त होता है, जो कंपनी की तकनीकों और कार्यविधियों के उनके विशेषीकृत ज्ञान के आधार पर अस्थायी रूप से संयुक्त राज्य अमरीका में स्थानांतरित किये जा रहे हों. एक एल-1ए वीज़ा उन प्रबंधकों या कर्मचारियों के लिये होता है, जो या तो लोगों का या कंपनी के किसी आवश्यक कार्य का प्रबंधन करेंगे. एल-1 वीज़ा धारकों को प्रचलित वेतन का भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं होती. कनाडा के निवासियों के लिये, एक विशेष एल वीज़ा श्रेणी उपलब्ध है।
टीएन-1 वीज़ा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (North American Free Trade Agreement) (नाफ्टा [NAFTA]) के एक भाग के रूप में उपलब्ध हैं और ये वीज़ा कनाडा व मेक्सिकों के नागरिकों को जारी किये जाते हैं। टीएन वीज़ा केवल उन कर्मचारियों के लिये उपलब्ध होते हैं, जो कार्यों की नाफ्टा (NAFTA) संधि में शामिल एक पूर्व-निर्धारित सूची में से किसी एक कार्य के अंतर्गत आते हों. टीएन वीज़ा के लिये विशिष्ट अर्हता आवश्यकतायें होतीं हैं।
ऑस्ट्रेलिया मुक्त-व्यापार संधि के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों को ई-3 वीज़ा जारी किये जाते हैं।
संशोधित नाफ्टा संधि के अंतर्गत एच-1बी1 वीज़ा चिली और सिंगापुर के निवासियों को जारी किये जाते हैं।
कार्य वीज़ा में एक हालिया प्रवृत्ति यह है कि संधि के समझौतों के एक भाग के रूप में विभिन्न देश अपने नागरिकों के लिये विशेष प्राथमिकता पाने का प्रयास करते हैं। एक अन्य प्रवृत्ति यह है कि आव्रजन क़ानून बड़े प्राधिकारों या बहुप्रयोज विधेयकों में सम्मिलित किये जाते हैं, ताकि एक पृथक मतदान के साथ आने वाले विवाद से बचा जा सके.
एच-2बी वीज़ा: एच-2बी गैर-आप्रवासी कार्यक्रम नियोक्ताओं को विदेशी कर्मचारियों को नौकरी पर रखने की अनुमति देता है और वे कर्मचारी अमरीका आकर अस्थायी गैर-कृषि कार्य कर सकते हैं, जो कि एक-बार किया जाने वाला, मौसमी, उच्च-भार अवधि के दौरान किया जाने वाला या बारी-बारी से आने वाला कार्य हो सकता है। एच-2बी दर्जा प्राप्त कर सकने वाले विदेशी कर्मचारियों की संख्या के लिये 66,000 की एक वार्षिक सीमा निर्धारित की गई है
एच-1बी वीज़ा के विकल्प
एच-1बी वीज़ा धारकों के आश्रित
एच-1बी वीज़ा धारक को अपने निकटवर्ती परिवारिक सदस्यों (जीवनसाथी और 21 वर्ष से कम आयु के बच्चों) को एच4 वीज़ा श्रेणी के अंतर्गत आश्रितों के रूप में अपने साथ लाने की अनुमति दी जाती है। एक एच4 वीज़ा धारक यू.एस. में तब तक रह सकता है, जब तक एच-1बी वीज़ा धारक अपने वैध दर्जे में बना रहे. एक एच4 वीज़ा धारक यू.एस. में कार्य करने के लिये पात्र नहीं होता और उसे एक सोशल सेक्युरिटी नंबर (एसएसएन [SSN]) पाने की पात्रता भी नहीं होती. यू.एस. में रहते हुए एक एच4 वीज़ा धारक विद्यालय में अध्ययन कर सकता है, वाहन-चालन का लाइसेंस प्राप्त कर सकता है और बैंक में खाता खोल सकता है। किसी टैक्स रिटर्न पर एक आश्रित होने का दावा करने या एक संयुक्त टैक्स रिटर्न दायर करने के लिये, आश्रित व्यक्ति को एक इंडीविजुअल टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर (आईटीआईएन [ITIN]) प्राप्त करना होगा, जिसका प्रयोग केवल कर दायर करने के उद्देश्यों से ही किया जाता है।
एच -1बी जनसांख्यिकी
यूएस में कुल एच-1बी वीज़ा धारक कम्प्यूटर प्रणाली विश्लेषकों और प्रोग्रामरों में से 74 प्रतिशत लोग एशियाई हैं। एशियाई आईटी प्रोफेशनल्स के बड़े पैमाने पर संयुक्त राज्य अमरीका में होने वाले इस आव्रजन का उल्लेख ऑफशोर आउटसोर्सिंग उद्योग की तीव्र उत्पत्ति के एक केंद्रीय कारण के रूप में किया जाता है।
आउटसोर्सिंग प्रतिष्ठानों द्वारा एच-1बी वीज़ा का प्रयोग
वर्ष 2006 में, जारी किये गये 65,000 एच-1बी वीज़ा में से इन प्रतिष्ठानों को संयुक्त रूप से 19,512 वीज़ा जारी किये गये थे और एच-1बी वीज़ा प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 प्रतिष्ठानों में 4 आउटसोर्सिंग प्रतिष्ठान शामिल थे। इस सूची के शीर्ष पर सर्वाधिक प्रसिद्ध आउटसोर्सिंग प्रतिष्ठानों में से कुछ मौजूद थे: इन्फोसिस, सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज़, टाटा कन्सल्टंसी सर्विसेज़ और विप्रो टेक्नोलॉजीस. आलोचकों का तर्क है कि एच-1 बी वीज़ा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इन आउटसोर्सिंग प्रतिष्ठानों को एच-1बी वीज़ा जारी करना नहीं है। इसके लिये दिया जाने वाला एक कारण है: आलोचकों का दावा है कि भारतीय प्रतिष्ठान नियमों को ताक पर रख देते हैं और इन वीज़ा का प्रयोग कर्मचारियों को यू.एस. में प्रशिक्षित करने के लिये करते हैं, ताकि नौकरियों को देश से बाहर ले जाने की प्रक्रिया में सहायता मिल सके.
सन 2006 में, विप्रो ने 20,000 एच-1बी वीज़ा और 160 ग्रीन कार्डों के लिये आवेदन किया; और इन्फोसिस ने 20,000 एच-1बी वीज़ा तथा केवल 50 ग्रीन कार्डों के लिये आवेदन किया। आवेदित एच-1बी वीज़ा में से विप्रो व इन्फोसिस को क्रमशः 4,002 तथा 4,108 वीज़ा जारी किये गये, जिसकी स्वीकृति दर 20% और 24% थी। यह देखते हुए कि दोनों ही कम्पनियों के पास लगभग 100,000 कर्मचारियों का कार्य-बल और मोटे तौर पर 20,000 एच-1बी वीज़ा धारकों का एक यू.एस. रोज़गार आधार है, यह सूचित होता है कि मोटे तौर पर सन 2006 में इन्फोसिस व विप्रो के कुल भारतीय कार्यबल के लगभग 1/5 ने वीज़ा के लिये आवेदन किया था। बिज़नेस वीक के सन 2009 के एक लेख ने कम्प्यूटरवर्ल्ड के एक लेख का उल्लेख किया था, जो यह संकेत देता है कि 1,964 वीज़ा के साथ विप्रो इस कार्यक्रम की शीर्ष प्रयोक्ता थी।