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डी जी वंजारा
वंजारा 1980 में गुजरात पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के रूप में शामिल हुए; 1987 में आईपीएस अधिकारी के रूप में पदोन्नत हुए और 31 मई 2014 को डिप्टी आईजी (डीआईजी) के पद से सेवानिवृत्त हुए। फरवरी 2020 में फर्जी मुठभेड़ मामलों में क्लीन चिट मिलने के बाद, उन्हें 29 सितंबर 2007 से सेवानिवृत्ति के बाद पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) के पद पर पदोन्नत किया गया।
1987 बैच के एक आईपीएस अधिकारी, शहर के अपराध ब्यूरो के प्रमुख के रूप में उनके कार्यकाल में मुठभेड़ हत्याओं में तेजी (वृद्धि) देखी गई।
संदिग्ध हत्याओं में शामिल हैं:
इन्हें भी देखें
दिनेश एम एन
सोहराबुद्दीन-तुलसीराम प्रजापति मुठभेड़
इशरत जहां मुठभेड़
देवी दत्‍त छिम्‍वाल
देवी दत्‍त छिम्‍वाल,भारत के उत्तर प्रदेश की तीसरी विधानसभा सभा में विधायक रहे। 1962 उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में इन्होंने उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले के 17 - काशीपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस की ओर से चुनाव में भाग लिया।
अर्नेस्ट रदरफोर्ड
अर्न्स्ट रदर्फ़ोर्ड (३० अगस्त १८७१ - ३१ अक्टूबर १९३७) न्यूज़ीलैण्डीय भौतिक शास्त्री थे जिन्हें परमाणु भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। ब्रिटैनिका विश्वकोष उन्हें माइखल फ़ैरडे के बाद सबसे बड़ा प्रयोगवादी मानता है। अपनी मातृभूमि में अपने कार्य के अतिरिक्त, उन्होंने कनाडा और यूनाइटेड किंगडम दोनों में विदेश में अपने करियर का एक बड़ा भाग बिताया।
रदर्फ़ोर्ड 1919 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कैवेण्डिश प्रयोगशाला के निदेशक बने। उनके नेतृत्व में 1932 में जेम्स चैड्विक द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी और उसी वर्ष नाभिक को पूरी तरह से नियन्त्रित तरीके से विभाजित करने का प्रथम प्रयोग छात्रों द्वारा किया गया था। उनकी दिशा, जॉन कॉक्क्रॉफ़्ट और अर्न्स्ट वाल्टन। 1937 में उनकी मृत्यूपरान्त, उन्हें सर आइज़क न्यूटन के पास वेस्ट्मिन्स्टर ऍबी में दफनाया गया था। रासायनिक तत्त रदर्फ़ोर्डियम का नाम उनके नाम पर 1997 में रखा गया था।
परिचय
अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जन्म 30 अगस्त 1871 को न्यूजीलैंड में हुआ था। अपनी अधिकतम उम्र रासायनिक प्रयोगों में गुजारने वाले वैज्ञानिक माइकल फैराडे के बाद दूसरे स्थान पर अर्नेस्ट रदरफोर्ड का ही नाम आता है। भौतिक विज्ञान में अपनी योग्यताओं के चलते 1894 में रदरफोर्ड को प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जे.जे.थॉमसन के अधीन शोध करने का मौका मिला, इसके लिए उन्हें छात्रवृत्ति भी मिली। 1898 में कनाडा के मैकगिल विश्वविद्यालय में वे भौतिकी के प्रोफेसर रहे और 1907 में इंग्लैंड मैनचैस्टर विश्वविद्यालय में भौतिकी के व्याख्याता। 1919 में थॉमसन की मृत्यु के बाद कैम्ब्रीज विश्वविद्यालय में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ही भौतिकी के प्राध्यापक और निदेशक बने। भौतिक रसायन के लगभग सभी प्रयोगों में उपयोग होने वाली अल्फा, बीटा और गामा किरणों के बीच अन्तर बताने वाले वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ही थे। नाभिकीय भौतिकी में योगदान के लिए 1908 में उन्हें नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
अर्नेस्ट रदरफोर्ड के परमाणु संरचना के सिद्धांत से पहले पदार्थों में परमाणु की उपस्थिति का पता तो चल सका था, किन्तु परमाणु के बारे में जो जानकारी थी उसे आगे गति दी अर्नेस्ट रदरफोर्ड के किए प्रयोंगों ने।
सालों पहले महर्षि कणाद ने यह बता दिया था कि प्रत्येक पदार्थ बहुत छोटे−छोटे कणों से मिलकर बना है। 1808 में ब्रिटेन के भौतिक विज्ञानी जॉन डाल्टन ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि पदार्थ जिन अविभाज्य कणों से मिलकर बना है उन्हें परमाणु कहते हैं। इन परमाणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व संभव है।
डॉल्टन के बाद वैज्ञानिक थॉमसन व रदरफोर्ड के प्रयोगों ने डॉल्टन के सिद्धांत में सुधार किया उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है बल्कि यह छोटे−छोटे आवेशित कणों से मिलकर बना है। 1897 में सर थामसन ने परमाणु के अंदर धनावेशित कण की उपस्थिति प्रमाणित की। उस समय तक परमाणु के अंदर उपस्थित धनावेशित कणों के लिए कहा गया था कि ये कण परमाणु के अंदर बिखरी हुई अवस्था में ठीक उसी रहते हैं जैसे बूंदी के लड्डू में इलायची के दाने अथवा वॉटर मैलन के अंदर उसके बीज या क्रिसमस पुडिंग में ड्राइ फ्रूट्स।
अर्नेस्ट रदरफोर्ड का वैज्ञानिक दिमाग परमाणु के अंदर इलेक्ट्रान की इस तरह की व्याख्या से संतुष्ट नहीं था, संतुष्टि के लिए उन्होंने कई और प्रयोग किए। परमाणु के अंदर की को संरचना जानने के लिए 1911 में उन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने निर्वात में स्क्रीन के सामने रखी एक पतली स्वर्ण पन्नी में से कुछ अल्फा किरणों को गुजारा। प्रयोग के परिणाम आश्चर्य चकित करने वाले थे। परमाणु के बारे में अब तक प्रचलित सिद्धान्त के अनुसार अल्फा कणों को गोल्ड फॉइल के पार स्क्रीन पर एक ही जगह जाकर टकराना चाहिए था, किन्तु रदरफोर्ड ने देखा कि कुछ अल्फा कण गोल्ड फॉइल से टकराकर भिन्न−भिन्न कोणों पर विचलित होकर वापस आ रहे थे और कुछ उसके पार भी निकल रहे थे। रदरफोर्ड के प्रयोग ने स्पष्ट कर दिया कि परमाणु के मध्य कुछ घना धनात्मक भाग है जिससे अल्फा कण वापस लौट रहे थे। प्रयोग से उन्होंने सिद्ध किया कि यह धनात्मक घना भाग परमाणु का 'नाभिक' (न्यूक्लियस) है, इस नाभिक में ही परमाणु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित रहता है एवं इलेक्ट्रान इसी धनात्मक आवेश के चारों और व्यवस्थित रूप से घूमते हैं।
जोरकांदेन
जोरकांदेन (Jorkanden) भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के किन्नौर ज़िले में स्थित एक 6,473 मीटर ऊँचा पर्वत है। यह महान हिमालय की किन्नर कैलाश श्रेणी का एक पर्वत है और किन्नर कैलाश (6,050 मीटर) समीप होने से कभी-कभी दर्शक जोरकांदेन को ग़लती से किन्नर कैलाश समझ बैठते हैं, हालांकि किन्नर कैलाश के ऊपर एक नोकीला शिवलिंग स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
जय नारायण व्यास
जय नारायण व्यास पुष्करणा (1899-1963) एक भारतीय राजनेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री रह थे। जोधपुर स्थित जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय उनके नाम पर रखा गया है। सामाजिक, राजनीतिक, कर्मण्यवादी जयनारायण व्यास अपने युग की जीवित गाथा थे। युग का स्पन्दन उनकी आत्मा का स्वर बनकर उनकी कविताओं में, उनके गीतों में, उनके उपन्यास में, उनके नाटकों में, उनकी कहानियों में मुखर हुआ। व्यास जी सही अर्थ में सामाजिक पुनर्जागरण एवं राष्ट्रीय भावनाओं के कवि थे। वे समाज सुधार एवं राष्ट्रीय आंदोलन को समर्पित कवि, लेखक, पत्रकार थे।
बीबी खेम कौर ढिल्लों
महारानी खेम कौर ढ़िल्लों (पंजाबी ਬੀਬੀ ਖੇਮ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ) सिख रानी थी जो सिख साम्राज्य के दूसरे महाराजा महाराजा खड़क सिंह की दूसरी पत्नी थीं।
वो जोध सिंह कलालवाला की पुत्री एवं साहिब सिंह ढ़िल्लों की पोत्री थी। जुलाई 1815 में उनका विवाह सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह एवं उनकी पटरानी दातार कौर के बड़े पुत्र खड़क सिंह के साथ हुआ।
उन्होंने अपने भाइयों गुर्दित सिंह एवं चंदा सिंह के साथ 1848 के विद्रोह में खालसा सेना का सहयोग किया था।
वर्ष 1849 में द्वितीय आंग्ल-सिख युद्ध में उनके योगदान के कारण उनकी जागीर को पर्याप्त रूप से छोटा कर दिया क्योंकि उन्हें ब्रितानी विरोधी माना गया।
भुनार, गंगोलीहाट तहसील
भुनार, गंगोलीहाट तहसील में भारत के उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल के पिथोरागढ जिले का एक गाँव है।
हथीन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, हरियाणा
हथीन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, हरियाणा हरियाणा के पलवल जिले में स्थित एक विधान सभा क्षेत्र है। यह फरीदाबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।
विधायक
इस क्षेत्र के वर्तमान विधायक केहर सिंह रावत हैं।
ताराचन्द
डॉक्टर ताराचंद भारत के पुरातत्त्वविद तथा इतिहासकार थे। वे भारत के प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति के विशेषज्ञ थे। उन्होने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाया था। १९४० के दशक में वे इस विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे थे।उन्होंने 'इन्फ्लूएंस आफ इस्लाम आन इंडियन कल्चर' नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी.
सोप्पू पाल्या
सोप्पू पाल्या एक कन्नड़ खाना है।
द क्रिएशन ऑफ आदम
द क्रिएशन ऑफ आदम (इटालियन: क्रेज़ियोन डी एडमो) इतालवी कलाकार माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई एक फ्रेस्को पेंटिंग है, जो सिस्टिन चैपल की छत का हिस्सा है, जिसे चित्रित किया गया है।
सेंतमंगलम
सेंतमंगलम (Senthamangalam) या सेंदमंगलम (Sendamangalam) भारत के तमिल नाडु राज्य के नामक्कल ज़िले में स्थित एक शहर है।
द क्रिएशन ऑफ आदम
यह उत्पत्ति की पुस्तक से बाइबिल निर्माण कथा को दिखाता है जिसमें भगवान आदम को जीवन देता है, पहला आदमी। फ्रेस्को एक जटिल प्रतीकात्मक योजना का हिस्सा है और उत्पत्ति के एपिसोड को दर्शाने वाले पैनलों की श्रृंखला में कालानुक्रमिक रूप से चौथा है।
पेंटिंग को अनगिनत नकलों और पैरोडी में पुन: प्रस्तुत किया गया है। माइकल एंजेलो की क्रिएशन ऑफ एडम अब तक की सबसे अधिक प्रतिकृति धार्मिक चित्रों में से एक है।
सबरूम
सबरूम (Sabroom) भारत के त्रिपुरा राज्य के दक्षिण त्रिपुरा ज़िले में स्थित एक नगर है।
राष्ट्रीय सुरक्षा समूह
राष्ट्रीय सुरक्षा बल भारत सरकार की एक विशेष जबाबी इकाई है। इसका उपयोग मुख्य रूप से आतंकवाद सबंधी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए होता है। इसका गठन राष्ट्रीय सुरक्षा बल अधिनियम १९८५ के द्वारा किया गया था। यह गृह मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य करता है।
अहरोला माफी,संभल (मुरादाबाद)
भारत की जनगणना अनुसार यह गाँव, तहसील संभल, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है।
सम्बंधित जनगणना कोड: राज्य कोड :09 जिला कोड :135 तहसील कोड : 00721
बाहरी कड़ियाँ
उत्तर प्रदेश के जिले (नक्शा)
राजू तिवारी
राजू तिवारी एक भारतीय राजनीतिज्ञ और बिहार से लोक जनशक्ति पार्टी के सदस्य हैं। हाल ही में, राजू तिवारी को जून 2021 में बिहार लोजपा के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने 2015 में गोविंदगंज से बिहार विधान सभा चुनाव जीता है।
कॉरपोरेट कानून
कॉरपोरेट कानून ("कंपनी" या "निगम" कानून) आधुनिक समय का सर्वाधिक प्रभावी प्रकार का व्यवसाय उपक्रम है। कॉरपोरेट कानून शेयरधारियों, निदेशकों, कर्मचारियों, ऋणदाताओं तथा अन्य हिस्साधारियों, जैसे उपभोक्ताओं, समुदायों तथा पर्यावरण फ़र्म के आंतरिक नियमों के तहत एक-दूसरे के बीच की अंतःक्रियाओं का अध्ययन होता है।
कॉरपोरेट कानून विस्तृत कंपनी कानून (या व्यवसाय संघों के कानून) का एक हिस्सा होता है। अन्य प्रकार के व्यवसाय संघों में साझेदारी (अधिकतर कानून फ़र्मों की तरह), या ट्र्स्ट (जैसे कोई पेंशन फ़ंड) अथवा गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां (जैसे कुछ विश्वविद्यालयों या चैरिटी) शामिल हो सकती हैं। कॉरपोरेट कानून उस बड़े व्यावसाय के बारे में होता है, जिसका उसके सदस्यों या शेयरधारकों, जो अपने स्टॉकों को निदेशक मंडल के प्रदर्शन के आधार पर खरीदते या बेचते हैं, के प्रति सीमित उत्तरदायित्व या असीमित उत्तरदायित्व वाला पृथक वैध व्यक्तित्व होता है। यह ऐसे फ़र्मों के साथ व्यापार करता है, जो किसी संप्रभु राज्य अथवा उनके उपराष्ट्रीय प्रांतों के कंपनी कानूनों के तहत निगमित अथवा पंजीकृत हों. आधुनिक निगम (कॉरपोरेशन) को परिभाषित करने वाली चार विशिष्टताएं हैं:
अधिकतर विकसित देशों में, अंग्रेजी भाषी देशों को छोड़ कर, कंपनी की रणनीतियों के "सहनिर्धारण" हेतु मंडल (बोर्ड) की नियुक्ति शेयरधारकों तथा कर्मचारियों दोनों द्वारा प्रतिनिधियों के रूप में की जाती है। कॉरपोरेट कानून को प्रायः कॉरपोरेट शासन (जो निगम के भीतर विभिन्न शक्ति संबंधों से जुड़ा होता है) तथा कॉरपोरेट वित्त (जो पूंजी के उपयोग से जुड़ा होता है) में विभाजित किया जाता है।
परिभाषा
“कॉरपोरेशन” शब्द प्रायः सार्वजनिक स्वामित्व वाली बड़ी कंपनियों का पर्याय है। अमेरिका में कोई कंपनी एक पृथक वैध संस्था हो सकती है या नहीं भी हो सकती, तथा प्रायः इसके लिए वहां पर्याय के रूप में “फ़र्म” या “बिज़नेस” का प्रयोग किया जाता है। किसी निगम (कॉरपोरेशन) को सटीक रूप से एक कंपनी कहा जा सकता है; हालांकि किसी ऐसी कंपनी का निगम कहलाया जाना अनिवार्य नहीं होना चाहिए जिसके गुण अलग हों. ब्लैक के कानून शब्दकोश के अनुसार, अमेरिका में एक कंपनी का अर्थ होता है “एक निगम- या अल्प सामान्य रूप से- एक संगठन, साझेदारी या संघ- जो औद्योगिक उपक्रम संचालित करते हों.”
निर्माताजनों के प्रति इसकी कानूनी स्वतंत्रता निगम को परिभाषित करने वाली विशेषता है। यदि कोई निगम असफल होता है, तो इसके शेयरधारक अपने धन खो देंगे और कर्मचारी अपने रोजगार खो बैठेंगे, यद्यपि इसके कामगार, उच्च कार्यकारियों की तुलना में अनुपातहीन रूप से प्रभावित होते है। यद्यपि शेयरधारकों का कंपनी के एक हिस्से पर स्वामित्व होता है, पर वे निगम के ऋणदाताओं की देनदारी वाले उधारों के प्रति जिम्मेदार नहीं होते. इस नियम को सीमित उत्तरदायित्व कहा जाता है, तथा इसलिए कहा जाता है कि निगम के अंत में “लिमिटेड (Ltd)” (या कुछ पर्याय जैसे “इंक” तथा “plc”) जोड़ा जाता है। ब्रिटिश न्यायाधीश, वाल्टन जे के शब्दों में एक कंपनी...
"'...केवल एक मनगढ़ंत विधिशास्त्रीय कल्पना है, जिसमें चोट पहुंचाने के लिए कोई शरीर नहीं होता तथा निंदा करने के लिए कोई आत्मा नहीं होती.'"
पर इसके बावजूद कानून द्वारा निगमों को लोगों की तरह ही अधिकारप्राप्त तथा उत्तरदायित्वों वाला माना जाता है। निगम वास्तविक व्यक्तियों तथा राज्य के विरुद्ध मानवाधिकार लागू कर सकता है, और वे मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए उत्तरदायी भी हो सकते हैं। जिस तरह उनका “जन्म” सदस्यों द्वारा निगम का प्रमाणपत्र प्राप्त करने से होता है, दिवालिया होने पर धन खोने से वे “मृत” भी हो सकते हैं। निगम को आपराधिक उल्लंघनों जैसे धोखाधड़ी तथा नरहत्या के लिए अभियोजित भी किया जा सकता है।
इतिहास
यद्यपि कंपनियों के कुछ रूपों को प्राचीन रोम तथा प्राचीन यूनान में मौजूद माना जाता है, पर आधुनिक कंपनी का निकटवर्ती मान्य पूर्वज दूसरी सहस्राब्दि के बाद ही उत्पन्न हुआ। प्रथम मान्य व्यावसायिक संघ मध्यकाल की श्रेणियों के थे, श्रेणी सदस्य श्रेणी के नियमों के पालन के लिए सहमत होते थे, पर सामान्य लाभ वाले उपक्रमों में भाग नहीं लेते थे। संयुक्त व्यावसायिक उपक्रम के प्रारंभिक रूप दरअसल लेक्स मर्कैटोरिया (lex mercatoria) के तहत साझेदारी थे।
पर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के विस्तार के साथ यूरोप (प्रमुख रूप से इंगलैंड तथा हॉलैंड) में व्यापारिक उपक्रमों के लिए शाही (रॉयल) अधिकारपत्र की मंजूरी बढ़ती गई। शाही अधिकारपत्र प्रायः व्यापारिक कंपनियों (प्रायः एकाधिकारी के कुछ रूप समेत) को विशेष अधिकार प्रदान करते थे। मूलतः इन संस्थाओं के व्यापारी स्टॉक का व्यापार अपनी जिम्मेदारी पर करते थे, पर बाद में सद्स्य संयुक्त खाते का संचालन करने लगे और नए संयुक्त स्टॉक कंपनी का उदय हुआ।
आरंभिक कंपनियां शुद्ध रूप से आर्थिक उपक्रम हुआ करती थीं; पर बाद में यह अनुभव किया जाने लगा कि संयुक्त स्टॉक रखने का प्रमुख लाभ यह था कि किसी व्यक्ति के ऋण के एवज में कंपनी के स्टॉक को नहीं जब्त किया जा सकता. यूरोप में कंपनी कानून का विकास 17वीं शताब्दी में दो कुख्यात “बुलबुलों” (इंगलैंड में साउथ सी बबल तथा हॉलैंड में ट्युलिप बल्ब बबल) से बाधित हुआ, जिससे कंपनियों का विकास दो प्रमुख न्यायाधिकार क्षेत्र में हुआ, जो एक शताब्दी तक लोकप्रिय रहा।
पर कंपनियां लगभग अनिवार्य रूप से वाणिज्य के अग्र-स्थान पर लौट आईं, यद्यपि इंगलैंड में ‘बबल ऐक्ट-1720’ को धोखा देने के लिए निवेशक अनिगमित संघों के स्टॉक व्यापार (ट्रेडिंग) की ओर लौट आए थे और यह 1825 तक खारिज होने तक रहा। हालांकि, शाही अथिकारपत्र को प्राप्त करने की बोझिल प्रक्रिया मांग के अनुरूप रहने में अपर्याप्त थी। इंग्लैंड में निष्क्रिय कंपनियों के अधिकारपत्रों के व्यवसाय में एक उत्साहपूर्ण व्यापार हुआ। हालांकि कानून के बीच प्रीवैरिकेशन का अर्थ था कि इंग्लैंड में ‘ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज़ ऐक्ट- 184' (Joint Stock Companies Act 1844) के बाद ही आधुनिक कंपनियों का पहला समतुल्य, पंजीकरण द्वारा निर्मित हुआ। जल्द ही लिमिटेड लायबिलिटी ऐक्ट 1855 आया, जिसने कंपनी के दिवालिया होने पर उसके सभी शेयरधारकों का उत्तरदायी केवल उनके द्वारा निवेशित पूंजी के प्रति सीमित किया। आधुनिक कंपनी कानून का उदय तब हुआ जब ‘बोर्ड ऑफ़ ट्रेड’ के तात्कालीन उपाध्यक्ष श्री रॉबर्ट लॉ के प्रयास से दोनों कानूनों को ‘ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज़ ऐक्ट 1856’ के अंतर्गत लाया गया। जल्द ही कानून ने रेलवे के विकास का मार्ग प्रशस्त किया और तब से निर्मित कंपनियों की संख्या बढ़ने लगी। उन्नीसवी शताब्दी के उत्तरार्ध में मंदी का दौर उत्पन्न हुई और ठीक जैसे कंपनी की संख्या में वृद्धि हुई थी, उसी प्रकार कई कमज़ोर होकर दिवालिया होने लगी। अधिक प्रबल शैक्षिक, कानूनी तथा न्यायिक विचार इस धारणा का विरोधी था कि व्यवसाय के असफल होने पर व्यावसायी उसके प्रति अपनी जिम्मेदारियों से बचकर निकल सकते हैं। कंपनी के इतिहास की आख़िरी प्रगति थी ‘सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी '(Salomon v. Salomon & Co) के मामले में ‘हाउस ऑफ़ लॉर्ड’ का निर्णय, जहां ‘हाउस ऑफ़ लॉर्ड’ ने कंपनी की पृथक वैध व्यक्तित्व तथा यह कंपनी के उत्तरदायित्वों का उसके स्वामियों से अलग होने की पुष्टि की थी।
कॉर्पोरेट व्यक्तित्व
निगमों की एक प्रमुख कानूनी विशेषता है उनका पृथक वैध व्यक्तित्व का होना, जिसे “पर्सनहुड” या “कृत्रिम व्यक्ति” होना भी कहते हैं। हालांकि अंग्रेजी कानून के तहत पृथक वैध व्यक्तित्व की पुष्टि वर्ष 1895 में ‘हाउस ऑफ़ लॉर्ड’ में सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी का मामला आने तक नहीं की गई थी। विशेषकर छोटे पारिवारिक कंपनियों के अर्थ में पृथक वैध व्यक्तित्व के प्रायः अलक्षित परिणाम होते हैं। ''बी वी. बी [1978] फम 181 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि किसी पत्नी का उसके पति के विरुद्ध प्राप्त खोज़ निर्देश (डिस्कवरी ऑर्डर) पति की कंपनी के ख़िलाफ़ प्रभावी नहीं था, क्योंकि आदेश में इसके नाम का उल्लेख नहीं किया गया था और कंपनी उससे पृथक तथा अलग थी। वहीं मकौरा बनाम नॉदर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड'' के मामले में एक बीमा कंपनी के तहत दावा असफल हो गया था, जहां बीमाकृत व्यक्ति ने अपने नाम से पूरी तरह से अपनी स्वामित्व वाली कंपनी को लकड़ी हस्तांतरित किया था तथा कालांतर में यह आग में जल कर नष्ट हो गई; चूंकि संपत्ति अब कंपनी की थी न कि उस व्यक्ति की, इसलिए उसे अब इसकी “बीमा की रुचि” ("insurable interest") नहीं रही और उसका दावा असफल हो गया।
हालांकि पृथक वैध व्यक्तित्व कॉरपोरेट समूहों को कर नियोजन के अर्थ में लोचशील बनाता है, साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विदेशों में चल रहे उनके संचालनों के उत्तरदायित्व के प्रबंधन हेतु सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए एडम्स बनाम केप इंडसट्रीज़ पीएलसी मामले में यह निर्णय दिया गया कि एक अमेरिकी अनुषंगी कंपनी के हाथों ऐस्बेस्टस विषाक्तता के शिकार व्यक्ति अंग्रेजी मातृ कंपनी को क्षति पहुंचाने के लिए उसपर मुकदमा नहीं दायर कर सकते. कुछ निश्चित विशिष्ट परिस्थितियां होती हैं, जहां अदालत सामान्यतः मामले को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए "कॉरपोरेट आड़ को भेदने" के लिए तैयार होती है तथा कंपनी के पीछे के व्यक्तियों पर सीधे रूप से उत्तरदायित्व थोपती है। इसके सर्वाधिक सामान्य उल्लेखित उदाहरण हैं: सबसे अधिक उद्धृत उदाहरण हैं:
क्षमता तथा शक्तियां
कंपनियां चूंकि ऐतिहासिक रूप से कानून के संचालन द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति हैं, कानून सुझाव देता है कि कंपनी क्या कर सकती है अथवा क्या नहीं। प्रायः यह एक व्यावसायिक उद्देश्य था और जिसे कंपनी के उद्देश्य के रूप में माना गया और उद्देश्यों के दायरे को कंपनियों की क्षमता के रूप में देखा जाता है। यदि कोई गतिविधि कंपनी की क्षमता के बाहर हो तो उसे अधिकारातीत (अल्ट्रा वायर्स) तथा रिक्त माना गया।
विशिष्टता के अर्थ में, कंपनी के घटकों को विभिन्न कॉरपोरेट शक्तियों के साथ अभिव्यक्त किया गया। यदि उद्देश्य ऐसी चीज़ें थी जिसे कंपनी करने में सक्षम थी, तब शक्ति का अर्थ वह था जिसके द्वारा वह उन्हें संपन्न कर सकता था। प्रायः शक्तियों की अभिव्यक्ति पूंजी उगाही के तरीके तक ही सीमित थी, यद्यपि आरंभिक समय से ही उद्देश्य तथा शक्तियों के बीच के अंतर ने वकीलों को परेशान किया है। अधिकतर न्यायाधिकारों ने स्थिति को अब कानून द्वारा सुधार लिया है तथा कंपनियों के पास सामान्यतः वे सभी चीज़ें करने की क्षमता है, जो एक स्वाभाविक मनुष्य कर सकता है तथा उनमें इसे किसी भी तरीके से करने की शक्तियां हैं, जिसमें कोई स्वाभाविक मनुष्य इसे कर सकता है।
हालांकि, कॉरपोरेट क्षमता तथा शक्तियों के संदर्भों को कानूनी इतिहास के कूड़ेदान में नहीं डाला गया। तब भी कई न्यायाधिकारों में निदेशक अपने शेयरधारकों के प्रति जिम्मेदार हो सकता है, यदि वे इसके उद्देश्यों के बाहर कंपनी के व्यवसायों में कंपनी को शामिल कर दे, यद्यपि कंपनी तथा तीसरे पक्ष के बीच लेन-देन अभी भी वैध हो। और कई न्यायाधिकार अभी भी “कॉरपोरेट लाभ” की कमी के एवज में लेन-देन को चुनौती देने की अनुमति देते हैं, जहां संबंद्ध लेन-देन में कंपनी के अथवा इसके शेयरधारकों के व्यावसायिक लाभ हेतु कोई संभावना न हो।
यद्यपि एक सही उद्देश्य हेतु, शक्ति के संचालन के लिए कंपनी के एजेंट कंपनी के प्रति (और अप्रत्यक्ष रूप से शेयरधारकों के प्रति) कर्तव्य निभाते हैं, सामान्य रूप से कहें यदि यह ऐसा स्पष्ट करे कि अधिकारी सही तरह से काम नहीं कर रहे थे तो तीसरे पक्षों के अधिकारों का हनन न हो। तीसरे पक्ष कंपनी द्वारा रखे उसकी ओर से कार्य करने वाले एजेंटों के प्राधिकार पर भरोसा रखेंगे. सामान्य कानून वाले मामले सामान्य नियम का एक मार्ग ‘रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टर्कैंड ' तक पहुंचता है, जहां सामान्य कानून में यह स्थापित किया गया कि तीसरे पक्ष यह मानने के लिए अधिकृत थे कि कंपनी का आंतरिक प्रबंधन सही प्रकार से संचालित किया जा रहा था और अधिकतर देशों में अब उस नियम को कूटीकृत (कोडिफाइ) कर लिया गया है।
कॉरपोरेट प्रशासन
कॉरपोरेट प्रशासन प्रमुख रूप से निदेशक मंडल तथा उन्हें चुनने वालों (“आम बैठक” में भाग लेने वाले शेयरधारक तथा कर्मचारी) के बीच की शक्ति संबंधों का अध्ययन है। यह अन्य हिस्सेदारों, जैसे ऋणदाताओं, उपभोक्ताओं, पर्यावरण तथा समग्र रूप से समुदाय से भी जुड़ा होता है। कंपनी के आंतरिक रूप में अलग-अलग देशों के बीच का मुख्य अंतर है दो श्रेणी तथा एक श्रेणी मंडल का होना. युनाइटेड किंगडम, अमेरिका तथा कॉमनवेल्थ के अधिकतर देशों में एकल एकीकृत निदेशक मंडल होता है। जर्मनी में, कंपनियों में दो श्रेणियां होती हैं, ताकि शेयरधारक (तथा कर्मचारी) एक “पर्यवेक्षी मंडल” का चयन कर सके और तब निगरानी मंडल “प्रबंधन मंडल” को चुन सके। फ्रांस तथा नई यूरोपीय कंपनियों (Societas Europea) में दो श्रेणियों के प्रयोग की धारणा है।
कॉर्पोरेट संविधान
निगमों के नियम दो स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। ये देश के कानून (अमेरिका में प्रायः डेलैवेयर जेनरल कॉरपोरेश लॉ(डीजीसीएल)); यूके में कंपनी ऐक्ट 2006 (सी 2006); जर्मनी में 'एकटिनगेसेट्ज़' (एकेटीजी)(AktG) तथा 'गेसेट्ज़ बेट्रेफेंड डाई गेसेल्सशैफटेन मिट बेशरैंकटर हाफटंग (GmbH-Gesetz, GmbHG)' हैं। कानून यह तय करता है कि कौन-से नियम अनिवार्य हैं तथा किस नियम का उससे अवमूल्यन किया जा सकता है। अवमूल्यन नहीं किए जा सकने वाले महत्वपूर्ण नियमों के उदाहरणों में प्रायः निदेशक मंडलों को नौकरी से बरखास्त करना, कंपनी के प्रति निदेशकों के कर्तव्य, या दिवालियापन के कगार पर पहुंचने पर कंपनी को भंग करना आदि शामिल शामिल होते हैं। ऐसे नियमों जिन्हें कंपनी के सदस्यों को बदलने तथा चयन करने की अनुमति हो, में शामिल हो सकते हैं, आम बैठक की प्रक्रियाओं में किस विधियों का पालन किया जाए, लाभांशों का भुगतान कब किया जाए, संविधान को कितने सदस्य (कानून में तय न्यूनतम संख्या के बाहर) मिलकर बनाएंगे. प्रायः कानून आदर्श धाराओं को तय करेगा, यदि यह किसी विशेष प्रक्रिया पर मूक रहेगा तो उसे निगम का संविधान अपनाएगा.
अमेरिका तथा कुछ अन्य सामान्य नियम वाले देशों ने कॉरपोरेट संविधान को दो पृथक दस्तावेज़ (यूके ने वर्ष 2006 में इससे छुटकारा पा लिया) में विभाजित किया है। संघ का ज्ञापन (मेमोरैंडम ऑफ असोसिएशन) या ‘आर्टिकल्स ऑफ़ इन्कॉर्पोरेशन’ प्राथमिक दस्तावेज़ होता है और यह प्रायः बाहरी दुनिया के साथ कंपनी की गतिविधियों का नियमन करता है यह कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले उद्देश्य (अर्थात “यह कंपनी ऑटोमोबाइल का निर्माण करती है”) को बताता है तथा कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी का उल्लेख करता है। ‘आर्टिकल्स ऑफ़ असोसिएशन’ (या उप-नियम) द्वितीय दस्तावेज़ होता है और सामान्यतः कंपनी के आंतरिक मामलों तथा प्रबंधन का नियमन करता है, जैसे मंडल (बोर्ड) की बैठक की प्रक्रिया, लाभांश का निपटारा इत्यादि. अनियमितता की स्थिति में ज्ञापन-पत्र प्रभावी रहता है तथा अमेरिका में केवल ज्ञापन-पत्र ही सार्वजनिक किया जाता है। नागरिक संहिता न्यायाधिकार में कंपनी का संविधान सामान्यतः एक एकल दस्तावेज़ में केंद्रित हो जाता है, जिसे प्रायः अधिकार-पत्र (चार्टर) कहते हैं
कंपनी के सदस्यों का अतिरिक्त व्यवस्था के साथ कॉरपोरेट संविधान का पूरक होना काफ़ी आम है, जैसे शेयरधारकों का समझौता-पत्र (शेयरहोल्डर्स एग्रीमेंट), जहां वे एक ख़ास तरीके से अपने सदस्यता अधिकार को लागू करने के लिए सहमत होते हैं। संकल्पना के रूप में शेयरधारकों का समझौता-पत्र कॉरपोरेट संविधान की तरह ही कई समान कार्य संपन्न करता है पर क्योंकि यह एक अनुबंध होता है, इसलिए यह सामान्यतः तब तक कंपनी के नए सदस्य को नहीं जोड़ेगा जब तक कि वे इसके लिए किसी रूप में सहमत न हो जाएं. शेयरधारकों के समझौता-पत्र का एक लाभ यह है कि वे प्रायः गोपनीय होते हैं, क्योंकि अधिकतर न्यायाधिकार क्षेत्रों को शेयरधारकों के समझौता-पत्र को सार्वजनिक रूप से दायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. कॉरपोरेट संविधान के परिपूरन की एक अन्य सामान्य विधि है वोटिंग ट्र्स्ट (voting trusts), हालांकि ये अमेरिका तथा कुछ अपतट न्यायाधिकार-क्षेत्र के बाहर अपेक्षाकृत असामान्य है। कुछ न्यायाधिकार क्षेत्र कंपनी की मुहर को "संविधान" (शब्द के ढीले अर्थ में) का पक्ष मानते हैं पर अधिकतर देशों में मुहर की आवश्यकता कानून द्वारा निरस्त कर दी गई है।
शक्ति संतुलन
कॉरपोरेट प्रशासन के सबसे महत्वपूर्ण कानून वे हैं जिनका संबंध निदेशक मंडल के सदस्यों एवं कंपनी के सदस्यों के मध्य शक्ति संतुलन से है। निवेशकों के निवेश को सफल बनाने हेतु बोर्ड को कंपनी के संचालन के लिए प्राधिकार सौंपे जाते हैं। कुछ विशेष निर्णय लेने का अधिकार शेयरधारकों के लिए सुरक्षित होता है जहां उनके हित मौलिक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। निदेशकों को कार्यमुक्त करने एवं उन्हें स्थानापन्न करने हेतु आवश्यक रूप से कानून बने होते हैं। इसके लिए, इस मुद्दे पर मतदान हेतु बैठक बुलानी पड़ती है। संविधान में संशोधन कितनी सरलता से और किनके द्वारा किया जा सकता है, यह तथ्य आवश्यक रूप से शक्ति संबंधों को प्रभावित करता है।
कंपनी कानून का यह सिद्धांत है कि कंपनी के निदेशकों को प्रबन्धन का अधिकार होता है। यह डीजीसीएल (DGCL) के अधिनियम में बताया गया है जहां §141(a) के अनुसार,
"(a) इस अध्याय के तहत संगठित प्रत्येक निगम के व्यवसाय एवं कार्यकलाप एक निदेशक मंडल के निर्देशों के तहत प्रबन्धित होंगे या यदि इस अध्याय में अथवा इसके निगमीकरण प्रमाणपत्र में कुछ दिया गया हो तो वह अपवादस्वरूप होगा."
जर्मनी में, §76 एकेटीजी (AktG) भी प्रबन्धन मंडल के बारे में यही कहता है, जबकि §111 एकेटीजी (AktG) के अंतर्गत पर्यवेक्षण मंडल की भूमिका को निगरानी करने वाली (उबेरवाचेन) (überwachen) बताया गया है। युनाइटेड किंगडम में प्रबन्धन का अधिकार कानून के अंतर्गत नहीं दिया गया है बल्कि यह मॉडल आर्टिकल्स के आर्टिकल-2 में पाया जाता है। इसका अर्थ हुआ कि यह एक डिफॉल्ट कानून है जिसे कंपनियां सदस्यों के लिए अधिकार सुरक्षित कर (s.20 सीए (CA) 2006) से अपना सकती हैं, यद्यपि कम्पनियों द्वारा ऐसा विरले ही किया जाता है। यूके का कानून शेयर धारकों के अधिकार एवं कर्तव्य को खासतौर से बड़ी गैर-नगदी परिसंपत्ति के लेन-देनों की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रखता है (s.190 सीए (CA) 2006), जिसका अर्थ ऐसी गैर-नगदी परिसंपत्ति से है जो कंपनी के मूल्य के 10% से अधिक हो अथवा कम से कम £5,000 और अधिकतम £100,000 हो। ऐसे ही कानून, हालांकि काफी कम कठोर, §271 DGCL में एवं तथाकथित होल्ज़मुलर-डोकट्रिन (Holzmüller-Doktrin) के तहत जर्मनी के कानून में भी दिए गए हैं।
संभवतः निदेशकों द्वारा सदस्यों के हित में दी जाने वाली अनिवार्य मौलिक गारंटी यह है कि उन्हें, अर्थात् निदेशकों को, आसानी से हटाया जा सकता है। ग्रेट डिप्रेशन (विकराल मंदी) की दौर में, हार्वर्ड के दो विद्वानों एडोल्फ बर्ल (और गार्डिनर मीन्स ने द मॉडर्न कॉरपोरेशन एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी की रचना कर अमेरिकी कानूनों पर हमला बोला जो निदेशकों को जबावदेह बनाने में असफल थे और साथ ही इस पुस्तक के द्वारा उन्होंने आर्थिक संकट का संबंध निदेशकों की बढ़ती शक्ति एवं स्वायत्तता के साथ जोड़ा. यूके में, s.168 CA 2006 के तहत सदस्यों द्वारा सामान्य बहुमत से निदेशकों को हटाने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है इसके अलावा, मॉडल आर्टिकल्स का आर्टिकल-20 के अनुसार निदेशक मंडल के एक तिहाई सदस्यों को प्रतिवर्ष पुनर्मतदान हेतु प्रस्तुत होना पड़ता है (इस तरह उनका एक कार्यकाल अधिकतम तीन वर्षों का होता है). शेयरधारकों की संख्या के 10% द्वारा किसी भी समय बैठक बुलाने की मांग की जा सकती है और यदि पिछली बैठक को एक साल बीत गया हो तो 5% शेयरधारक भी ऐसी मांग कर सकते हैं (s.303 CA 2006). जर्मनी में, जहां कर्मचारियों की भागीदारी के कारण बोर्ड को अधिक स्थाई बनाए जाने की आवश्यकता महसूस की गई है, §84(3) AktG यह व्यवस्था देता है कि प्रबन्धन मंडल के निदेशकों को किसी महत्वपूर्ण कारणवश (ईन विचटाइगर ग्रंड (ein wichtiger Grund)) केवल पर्यवेक्षक मंडल द्वारा ही हटाया जा सकता है, यद्यपि इसमें शेयरधारकों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना भी शामिल है। यदि 75% शेयरधारकों द्वारा निदेशकों के खिलाफ मत न दिया जाए तो उनका कार्यकाल पांच वर्षों का होता है। §122 AktG के अनुसार 10% शेयरधारक बैठक बुलाने की मांग कर सकते हैं। अमेरिका में, डेलावेयर द्वारा निदेशकों को भरपूर स्वायत्तता दी जाती है। §141(k) DGCL के अनुसार, यदि मंडल ‘वर्गीकृत’ न हो तो बिना किसी कारण के निदेशकों को हटाया जा सकता है जिसका अर्थ यह है कि साल दर साल निदेशकों की पुनर्नियुक्ति होती रहती है। यदि मंडल वर्गीकृत हो तो निदेशकों को तब तक नहीं हटाया जा सकता है जब तक कि बड़े पैमाने पर कोई अनियमितता न हो। आगे §216 डीजीसीएल (DGCL) में शेयरधारकों के नजरिये से निदेशकों की स्वायत्तता को देखा गया है जो बहुल मतदान (plurality voting) की अनुमति देता है और §211(d) यह कहता है कि शेयरधारकों के बैठकें केवल तभी बुलाई जा सकती है जब संविधान इसकी इजाजत दे। समस्या यह है कि अमेरिका में कंपनी को निगमीकृत करने का निर्णय सामान्यत: निदेशक लेते हैं और §242(b)(1) डीजीसीएल (DGCL) कहता है कि किसी भी संविधान संशोधन के लिए निदेशकों द्वारा प्रस्ताव दिया जाना चाहिए। इसके विपरीत जर्मनी (§179 AktG) तथा यूके (s.21 सीए (CA) 2006 ) में 75% शेयरधारकों द्वारा संविधान में किसी भी समय संशोधन किया जा सकता है।
निदेशक के कर्तव्य
अधिकतर न्यायाधिकारों में, निदेशकों के ये कर्तव्य हैं कि वे शेयरधारकों का भरोसा प्राप्त करें, कंपनी एवं उसके सभी सदस्यों के हितों की सुरक्षा की परवाह करें और स्वयं को इस हेतु दक्ष बनाएं.
निदेशकों से यह प्रबल अपेक्षा की जाती है कि वे केवल उचित उद्देश्य हेतु ही केवल अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए यदि निदेशक द्वारा पूंजी एकत्र करने की बजाए अधिग्रहण की संभावना से बचने के लिए नए शेयर जारी किए जाएं तो यह एक अनुपयुक्त उद्देश्य होगा।
'''निदेशकों का कर्तव्य है कि वे दक्ष हों, उन्हें कंपनी के हितों की परवाह हो और वे परिश्रमी हों. यह अधिकार कंपनी को अपने निदेशक से क्षतिपूर्ति पाने का हकदार बनाता है यदि यह साबित हो जाए कि निदेशक में पर्याप्त दक्षता अथवा परवाह नहीं होने के कारण कंपनी को नुकसान हुआ है।'''
निदेशकों का कर्तव्य यह भी है कि कंपनी के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए वे अपने हितों अथवा कर्तव्यों का टकराव न करें। यह नियम इतनी कड़ाई से लागू होता है कि यदि हितों अथवा कर्तव्यों का टकराव पूर्णत: अनुमानिक हो तब भी निदेशकों को इससे प्राप्त व्यक्तिगत लाभ वापस करने हेतु बाध्य किया जा सकता है। अबेरदीन री वर्सेस बलैकी (Aberdeen Ry v. Blaikie)(1854) 1 Macq एचएल (HL) 461 में लॉर्ड क्रैनवर्थ (Lord Cranworth) ने अपने फैसले में कहा कि
हालांकि बहुत से न्यायाधिकारों के अंतर्गत कंपनी के सदस्यों को ऐसे लेन-देनों की पुष्टि करने की अनुमति होती है जो अन्यथा इस सिद्धांत पर खड़े नहीं उतरते. यह भी बहुत से न्यायाधिकारों में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि इस सिद्धांत को कंपनी के संविधान से हटा दिया जाना चाहिए।
कॉरपोरेट वाद
किसी कंपनी के सदस्यों को आमतौर पर एक दूसरे के विरुद्ध एवं कंपनी के विरुद्ध वैसे अधिकार प्राप्त होते हैं जैसे कि कंपनी के संविधान में उल्लेखित होते हैं। जहां तक उनके अधिकारों के प्रयोग का सवाल है, अल्पमत वाले शेयरधारकों को आमतौर पर अपने मतदान अधिकारों के सीमित होने के कारण यह स्वीकार करना पड़ता है कि वे कंपनी के समग्र नियंत्रण में हस्तक्षेप नहीं कर सकते और उन्हें बहुमत के निर्णय (मेजॉरिटी रुल) को मानना पड़ेगा. हालांकि बहुमत का निर्णय अन्यायपूर्ण हो सकता है खासतौर पर जब एक शेयरधारक निर्णायक हो।
इस कारण, बहुमत के निर्णय के सामान्य सिद्धांत के संदर्भ में कई अपवाद विकसित हुए.
शेयर एवं शेयर पूंजी
कंपनियां आमतौर पर अपने व्यवसाय के लिए ऋण अथवा इक्विटी द्वारा पूंजी एकत्रित करती हैं। इक्विटी के जरिए एकत्र पूंजी आमतौर पर शेयर जारी कर प्राप्त की जाती है (कभी-कभी इसे “स्टॉक” कहते हैं, (यह व्यापार वाला स्टॉक नहीं है)) अथवा इसकी वारंट द्वारा उगाही की जाती है।
शेयर एक प्रकार की परिसंपत्ति है और इसे बेचा या हस्तांतरित किया जा सकता है। शेयर धारण करने से व्यक्ति संबंधित कंपनी का सदस्य बन जाता है और उसे कंपनी के संविधान के अनुसार कंपनी एवं उसके अन्य सदस्यों के संदर्भ में अधिकार प्राप्त होता है। शेयर का एक अंकित मूल्य होता है जो कंपनी के दिवलिया होने की स्थिति में कंपनी के ऋणों की अदायगी में शेयरधारक की देयता की सीमा दर्शाता है।
शेयर आमतौर पर अपने धारक को कुछ अधिकार प्रदान करता है। इन अधिकारों में प्राय: निम्नलिखित शामिल हैं:
बहुत सी कम्पनियों में विभिन्न वर्ग के शेयर होते हैं जो शेयरधारकों को अलग-अलग प्रकार के अधिकार प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए कोई कंपनी साधारण एवं अधिमान शेयर जारी कर सकती है जिनपर मत देने का अधिकार और/अथवा आर्थिक अधिकार अलग-अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कंपनी ऐसा प्रावधान कर सकती है कि अधिमान शेयरों के धारक को प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि का संचयित अधिमत लाभांश प्राप्त होगा, जबकि साधारण शेयरधारकों के लिए ऐसा नहीं होगा।
कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की कुल संख्या उसकी पूंजी को दर्शाती है। अनेक न्यायाधिकारों द्वारा कंपनी के स्वामित्व में रह सकने वाली पूंजी की न्यूनतम राशि को विनियमित करती है यद्यपि कुछ देशों में केवल कुछ खास प्रकार के व्यवसायों में शामिल कम्पनियों की न्यूनतम पूंजी की राशि को ही तय किया जाता है (उदाहरण के लिए बैंकिंग, बीमा इत्यादि).
इसी प्रकार अधिकतर न्यायाधिकार पूंजी के रख-रखाव का विनियमन करते हैं और कम्पनियों द्वारा शेयरधारकों को उस स्थिति में वितरण के द्वारा धन वापस करने पर रोक लगाता है जब इस कारण कंपनी के वित्तीय रूप से खस्ताहाल होने की संभावना होती है। कुछ न्यायाधिकारों में शेयरधारक को यह अधिकार होता है कि वह निराश छोटे शेयरधारकों के शेयर को अच्छी कीमत पर खरीदे.
तरलीकरण
तरलीकरण ऐसी सामान्य विधि है जिसके द्वारा कंपनी के अस्तित्व को समाप्त किया जाता है। कुछ न्यायाधिकार क्षेत्र में इसे (वैकल्पिक रूप से अथवा साथ-साथ) ठप्प होने (वाइन्डिंग अप) तथा/या भंग करने (डिजॉल्यूशन) के नाम से भी जाना जाता है।
तरलीकरण सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, अनिवार्य तरलीकरण (कभी-कभी इसे ऋणदाता का तरलीकरण कहा जाता है तथा स्वैच्छिक तरलीकरण (कभी-कभी इसे सदस्यों का तरलीकरण कहा जाता है, यद्यपि दिवालिया हो जाने पर एक स्वैच्छिक तरलीकरण का नियंत्रण ऋणदाता द्वारा भी किया जाएगा तथा इसे सही रूप में ऋणदाता का स्वैच्छिक तरलीकरण कहते हैं।)
स्वैच्छिक तरलीकरण तब होता है जब कंपनी के सदस्य स्वैच्छिक रूप से कंपनी के काम-काज को बंद करना चाहते हैं। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि उन्हें यह भरोसा हो गया हो कि कंपनी जल्द ही दिवालिया होने वाली है अथवा इसका कोई आर्थिक आधार भी हो सकता है, यदि उन्हें यह लगे कि जिस उद्देश्य से कंपनी का निर्माण हुआ था वह पूरा हो गया है अथवा यह कि कंपनी द्वारा परिसंपत्तियों पर पर्याप्त लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही है और इसलिए इसे भंग कर बेच दिया जाना चाहिए।
कुछ न्यायाधिकारों में इस बात की भी अनुमति होती है कि सही और उचित आधारों पर कंपनियों को भंग किया जा सकता है। आमतौर पर कंपनियों के सही और उचित आधार पर भंग करने के लिए आवेदन कंपनी के किसी ऐसे सदस्य द्वारा दिया जाना चाहिए जो यह आरोप लगाए कि कंपनी का काम-काज पूर्वाग्रहपूर्ण तरीके से चलाया जा रहा है और वह अदालत से कंपनी के अस्तित्व को खत्म करने का अनुरोध करे. स्पष्ट कारणों से, अनेक देशों में अदालत केवल एक सदस्य की निराशा के आधार पर कंपनियों को भंग करने में अनिच्छुक रही हैं, चाहे सदस्य की शिकायत के कितने ही अच्छे आधार क्यों न हों. इसी प्रकार, सही एवं उचित आधार पर कंपनी को भंग करने की अनुमति देने वाले अनेक न्यायाधिकार अदालत को अन्य उपाय लागू करने की भी अनुमति देते हैं, जैसे कि निराश अल्पसंख्यक शेयरधारियों के शेयर का उचित मूल्य पर बहुसंख्यक शेयरधारक/शेयरधारकों द्वारा क्रय किया जाना.
देशराज सिंह
देशराज सिंह,भारत के उत्तर प्रदेश की तीसरी विधानसभा सभा में विधायक रहे। 1962 उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में इन्होंने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के 300 - बबेरू विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय की ओर से चुनाव में भाग लिया।
उस्ली
उस्ली एक कन्नड़ खाना है।
दन्तचिकित्सा
दंतचिकित्सा (Dentistry) स्वास्थ्यसेवा की वह शाखा है, जिसका संबंध मुख के भीतरी भाग और दाँत आदि की आकृति, कार्यकरण, रक्षा तथा सुधार और इन अंगों तथा शरीर के अंत:संबंध से है। डा0 राहुल कुमार दन्त चिकित्सा पदाधिकारी झारखण्ड सरकार का कहना हैै कि शरीर के रोगों के मुख संबंधी लक्षण, मुख के भीतर के रोग, घाव, विकृतियाँ, त्रुटियाँ, रोग अथवा दुर्घटनाओं से क्षतिग्रस्त दाँतों की मरम्मत और टूटे दाँतों के बदले कृत्रिम दाँत लगाना, ये सभी बातें आती हैं। इस प्रकार दंतचिकित्सा का क्षेत्र लगभग उतना ही बड़ा है, जितना नेत्र या त्वचाचिकित्सा का। इसका सामाजिक महत्व तथा सेवा करने का अवसर भी अधिक है। दंतचिकित्सक का व्यवसाय स्वतंत्र संगठित है और यह स्वास्थ्यसेवाओं का महत्वपूर्ण विभाग है। दंतचिकित्सा की कला और विज्ञान के लिये मुख की संरचना, दाँतों की उत्पत्ति विकास तथा कार्यकरण और इनके भीतर के अन्य अंगों और ऊतकों तथा उनके औषधीय, शल्य तथा यांत्रिक उपचार का समुचित ज्ञान आवश्यक है।
शाखाएँ
दंतविज्ञान की बढ़ती हुई जटिलताओं के कारण इसमें कई एक विशेषताएँ उत्पन्न हो गई हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे सामान्य आयुर्विज्ञान (मेडिसिन) में। इसकी कुछ शाखाएँ नीचे वर्णित हैं :
मुख की शल्यचिकित्सा (Oral Surgery)
यह दंतचिकित्सा की वह शाखा है, जिसके अंतर्गत जबड़े का भंग अथवा अन्य क्षति या मुख के भीतरी भार्गों, जैसे दाँत, जबड़े और पास की संरचनाओं के विकास की वे विकृतियाँ तथा रोग संमिलित हैं जो शल्यचिकित्सा से अच्छे किए जा सकते हैं। मुखचिकित्सक के क्षेत्र में फटे तालू को बंद करना, कटे होंठ को टाँकना और बाहर से घुसे पदार्थों को निकालना आदि सभी संमिलित हैं।
कृत्रिम दन्त स्थापना (Prosthetics)
यह दंतचिकित्सा की वह शाखा है जिसका संबंध मानव दाँतों तथा उससे संबद्ध भागों के स्थान पर कृत्रिम दाँत आदि लगाने से है। इसके अंतर्गत नकली दंतसमूह (artificial denture), शल्य द्वारा रिक्त स्थानों में दाँत लगाना (surgical prosthesis), खंडित दाँतों को ठीक करना (obturation), दंतमूलों पर दाँत बैठाना, सेतु बनाना और दाँत सजाना आते हैं। गत बीस वर्षों में इस शाखा में बड़ी प्रगति हुई है। शीघ्र प्रगति और नवीन तकनीकों के विकास के कारण, पुरानी सभी विधियाँ प्राय: लुप्त हो गई हैं। इन नवीन उपकरणों का निर्माण करने के लिये मुख संबंधी अंगरचना, ऊतक विज्ञान और शरीरक्रिया विज्ञान इत्यादि का ज्ञान आवश्यक है। रोगी की हानि तीन प्रकार की होती है, अर्थात् शरीररचनात्मक, शरीरक्रियात्मक और मन:शारीरिक (psychosomatic)। दंतचिकित्सा की इस शाखा के विशेषज्ञ का कार्य केवल इतना ही नहीं है कि वह यांत्रिक रीति से दाँत बैठा दे, परंतु यह भी है कि वह रोगी की अन्य क्षतियों की पूर्ति करे और उसे फिर पहले जैसा चंगा बना दे।
दन्तशोधन (Orthodontia)
इस शाखा में दाँत तथा जबड़ों के असामान्य संबंध तथा इसके कारण उत्पन्न मुखड़े की विकृतियों का संशोधन और रोकथाम है। इस शाखा का विशेषज्ञ इन असामान्य संबंधों को, दाँतों के कार्यों को जबड़े और मुखड़े की अस्थियों और पेशियों की प्राकृतिक सीमाओं के भीतर रखकर, उचित कार्यकरण उत्पन्न करके ठीक करता है। जबड़ों तथा मुखड़े की पेशियों और अस्थियों का कितना विकास हुआ है, इसी पर दाँतों की चाल निर्भर है। दंतशोधन उपकरणों, अथवा असामान्य आदतों के संशोधन से, स्थायी लाभ तभी उत्पन्न होता है जब यह उपकरण, या नवीन आदत, इतने समय तक काम करती रहे कि अस्थि और पेशियों में संबंध स्थिर हो जाए।
परिदन्तविज्ञान (पेरियोडॉन्शिया, Periodontia)
इस शाखा में दाँत को सहारा देनेवाले अंगों के रोगों और त्रुटिमय परिवर्तन को रोकना और उनकी चिकित्सा करना आता है। ये अंग ऐडव्योलर प्रोसेस, (Alveolar process), जिनजिवी, (Gingivae), सिमेंटम (Cementum) और पेरिसिमेंटम (Pericementum) हैं। सामूहिक रूप से ये भाग परिदंत (पेरियडोंथियम) कहलाते हैं। परिदंत ऊतकों के स्वस्थ बने रहने पर ही दाँतों का स्थायी रहना बहुत कुछ निर्भर है। परिदंतकला (periodontal membrane) का नष्ट होना ही पेरियोडॉण्टोक्लेशिया नामक रोग है। इसी को साधारण भाषा में मसूड़ों का सड़ना (पाइरिया, pyorrhoea) कहते हैं।
बालदन्त विज्ञान (पेडोडॉन्शिया, Pedodontia)
इस शाखा में बच्चों की दंतचिकित्सा आती है। इसमें बच्चों के मुख और दाँतों का अध्ययन और उपचार किया जाता है और यह प्रौढ़ों के उपचारादि से भिन्न है।
अंतःदंत्य उपचार (Endodontics)
दंतचिकित्सा की नई शाखा है। इसके अंतर्गत प्राणरहित दाँतों की जड़ों का उपचार और भरना आते हैं। इन क्रियाओं से दाँत जबड़ों में दृढ़ हो जाते हैं, जिससे वे काटने और चबाने के काम आ सकते हैं।
दन्त एक्स-रश्मि-लेखन (डेंटल रेडियोग्राफी, Dental Radiography)
रोग के निदान में एक्स रश्मियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनसे रोग की चिकित्सा भी हो सकती है; ठीक वैसे ही जैसे सामान्य आयुर्विज्ञान में। परंतु इनका अधिक प्रयोग विशेष रोगों के निदान में ही किया जाता है।
भारत में दंतचिकित्सा
भारत में दंतचिकित्सकों और उनके सहायकों की बड़ी कमी है। स्वास्थ्य संगठन और स्वास्थ्य परिस्थितियों के संरक्षण के लिये सरकार ने भोर समिति नियुक्त की थी। उसका प्रतिवेदन 1946 ई में उपस्थित किया गया था। उसकी संस्तुति है कि 5,000 व्यक्तियों के पीछे एक दंतचिकित्सक अवश्य होना चाहिए, यद्यपि पाश्चात्य देशों में 3,000 व्यक्तियों के पीछे कम से कम एक दंतचिकित्सक परमावश्यक समझा जाता है। भोर समिति की संस्तुति के अनुसार 30-35 वर्षों में 75,000 दंतचिकित्सकों की आवश्यकता पड़ेगी। फलत: इस काल में कम से कम ढाई हजार दंतचिकित्सक प्रति वर्ष प्रशिक्षित करने पड़ेंगे। ऐसा तभी संभव है जब 25 दंतचिकित्सक विद्यालय खोले जायँ, जिसमें प्रति वर्ष 100 विद्यार्थी भरती किए जायँ। इस समय 4,00,000 व्यक्तियों के पीछे केवल एक दंतचिकित्सक है। न्यूज़ीलैंड में पहले इसी प्रकार दंतचिकित्सकों की कमी थी और उसकी पूर्ति दंतचिकित्सक परिचारिकाओं के प्रशिक्षण से की गई। उनका प्रशिक्षण दो वर्ष तक होता था। उनकी न्यूनतम योग्यता यह थी कि वे हाई स्कूल परीक्षा पास हों। इन परिचारिकाओं में इतनी योग्यता आ जाती थी कि वे दंतचिकित्सा की सरलतम क्रियाएँ कर सकें। साधारण दंतचिकित्सक का अधिकतर समय इन्हीं सरल क्रियाओं में लग जाता है। इनमें विशेष निपुणता की आवश्यकता नहीं होती। भारत में बहुत से हाई स्कूल उत्तीर्ण व्यक्ति बेकार बैठे रहते हैं। उनमें से कई एक इस काम को सुगमता से सीख सकते हैं। प्रशिक्षित होने पर वे योग्य दंतचिकित्सकों की देखरेख में अस्पतालों तथा दाँत के स्कूलों में सहायक का काम कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को "दंतरक्षक" कहा जा सकता है। उन्हें सरकारी खर्च से प्रशिक्षित किया जा सकता है और उनसे अनुबंध लिखा लिया जा सकता है कि वे पाँच से दस वर्ष तक अवश्य काम करेंगे।
संस्तुति की गई है कि तीन प्रकार के व्यक्ति प्रशिक्षित किए जायँ :
(1) दंतचिकित्सक
(2) दंतरक्षक
(3) दंतयांत्रिक
दंतचिकित्सकों का प्रशिक्षण आयुर्वेज्ञानिक तथा दंतविद्यालयों में हो और शेष व्यक्तियों का प्रशिक्षण केवल दंतविद्यालयों मे। भोर समिति की एक संस्तुति यह भी है कि दंतचिकित्सा शिक्षा सब स्थानों पर एक ही स्तर की हो। यह कार्यरूप में परिणत कर दी गई है। कुछ संस्तुतियाँ एम डी एस (मास्टर ऑव डेंटल सर्जरी) नामक उपाधि के लिये थीं। उन्हें धीरे धीरे अवसर के अनुसार कार्यरूप में परिणत किया जा सकता है। दंतविषयक विधान के बारे में संस्तुतियाँ मान ली गई हैं और दंतचिकित्सक अधिनियम स्वीकृत हो गया है।
भारत की दंतपरिषद्
सन् 1948 ई के दंतचिकित्सक विधान के अनुसार यह परिषद् स्थापित हुई थी। इसे इस व्यवसाय को नियंत्रित करने और नियम बनाने का अधिकार है। यह परिषद् दंत-चिकित्सा-शिक्षा का भी नियंत्रण करती है और इस प्रकर शिक्षा का स्तर सदा समान रूप से ऊँचा रहता है। प्रत्येक संस्था को, जो दंतचिकित्सा संबंधी उपाधियाँ देती है, इस परिषद् के माँगने पर अपने पाठ्यक्रम और परीक्षाओं के बारे में ब्यौरेवार सूचना देनी पड़ती है। यदि उनका परीक्षास्तर संतोषजनक नहीं होता तो संस्था की मान्यता छीन ली जा सकती है।
राज्य दंतचिकित्सा परिषद्
प्रत्येक राज्य में अपनी निजी दंतचिकित्सा परिषद् है, जिसके सदस्य अंशत: चुने जाते हैं और अंशत: मनोनीत होते हैं। इसका कार्य अपने प्रांत में व्यवसाय को नियंत्रित करना और यह देखना है कि आचारिक स्तर पर्याप्त ऊँचा रहे।
पंजीकरण
इस परिषद् में एक पंजिका रहती है, जिसे भारतीय दंतचिकित्सक पंजिका कहते हैं। इसके दो खंड हैं। प्रथम खंड (खण्ड ए) में उन सब दंतचिकित्सकों के नाम लिखे जाते हैं, जिन्हें मान्यता प्राप्त दंतचिकित्सा उपाधियाँ मिली हैं। द्वितीय खंड (खण्ड बी) में उनके नाम रहते हैं, जिनके पास ऐसी कोई उपाधि नहीं है। दंतयांत्रिकों और दंतरक्षकों की भी पंजिकाएँ रखी जाती हैं।
दंतचिकित्सा शिक्षा
भारत में प्रथम दंतचिकित्सा शाला सन् 1920 ई में कलकत्ते में खोली गई थी। 1926 ईदृ में दूसरी शाला कराची में खुली। नैयर दंतचिकित्सा विद्यालय 1933 ई में खुला। सन् 1936 में लाहौर के डे मॉण्टमोरेंसी कॉलेज ऑव डेंटिस्ट्री में बीदृ डीदृ एसदृ उपाधि के लिये नियमित शिक्षा आरंभ हुई। सन् 1945 में 'एम डी एस' उपाधि के लिये पढ़ाई प्रारंभ की गई। सन् 1949 में उत्तर प्रदेश में एक दंतचिकित्सा विद्यालय, लखनऊ में खोला गया और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से संबद्ध कर दिया गया। वर्तमान काल में ये सात दंतचिकित्सा विद्यालय हैं जो किसी न किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं :
1. डेंटल कॉलेज ऐंड हॉस्पिटल, किंग जॉर्जेज़ मेडिकल कॉलेज, लखनऊ।
2. सर सीदृ ईदृ एमदृ डेंटल कॉलेज, बाइकुला, बंबई।
3. नैयर हॉस्पिटल डेंटल कॉलेज, लैमिंग्टन रोड, बंबई।
4. कलकत्ता डेंटल कॉलेज, 114, लोअर सर्कुलर रोड, कलकत्ता।
5. पंजाब गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, अमृतसर।
6. डेंटल विगं, मद्रास मेडिकल कॉलेज, मद्रास।
भर्ती होने के लिये न्यूनतम योग्यता, जीवविज्ञान सहित इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण हैं। पाठ्यक्रम चार वर्ष का है और बैचलर ऑव डेंटल सर्जरी की उपाधि मिलती है। इन सब विद्यालयों में पाठ्क्रम एक ही स्तर का है। दंतशल्य में मास्टर की उपाधि के लिये बंबई के डेंटल कॉलेज में पाठ्यक्रम चालू कर दिया गया है।
दंतचिकित्सा के अध्यापक भारत के सभी मेडिकल कॉलेज में नियुक्त कर दिए गए हैं। इसका उद्देश्य यह है कि सभी आर्युवैज्ञानिक विद्यार्थी दंतशल्य के मूलाधार से परिचित हो जाएँ और रोगियों की देखभाल कर सकें। इंडियन काउंसिल ऑव मेडिकल रिसर्च तथा उत्तर प्रदेश साइंटिफ़िक रिसर्च कमेटी के तत्वावधान में दंतचिकित्सा विद्यालयों में दंतचिकित्सा संबंधी अनुसंधान भी हो रहा है।
सेनाओं में दंतचिकित्सा
आर्मी डेंटल कोर, आर्मी मेडिकल कोर की भगिनी शाखा है। मेडिकल कोर के प्रधान को कर्नल की पदवी मिली रहती है और वह दंतसेवाओं का उपनिदेशक (डेप्युटी डाइरेक्टर) भी कहलाता है। नाविक और वायुसेनाओं में पृथक् दंतविभाग होते हैं। दंतचिकित्सा की विविध शाखाओं के लिये पाँच विशेषज्ञ होते हैं। दंतयांत्रिक और दंतरक्षकों के प्रशिक्षण के लिये आम्र्ड फोर्सेज़ मेडिकल कॉलेज, पूना, में पढ़ाई होती है। भर्ती पहले अल्प काल के कमीशन के लिये होती है। इनमें से कुछ चुने हुए अभ्यर्थियों को स्थायी कमीशन दिया जाता है।
दंतसंघ
सन् 1946 से पूर्व केवल थोड़े से स्वतंत्र दंतसंघ थे, जो लाहौर, कलकत्ता, बंबई और कराची के दंतचिकित्सा विद्यालयों से संबंद्ध थे। जनवरी, 1946 में इन समस्त संघों को एक में संयोजित करके अखिल भारतीय दंतचिकित्सक संघ (ऑल इंडिया डेंटल एसोसिएशन) स्थापित किया गया। अधिक समुन्नत देशों में दंतचिकित्सा की प्रत्येक विशेषज्ञ शाखा के लिये पृथक् संघ होते हैं।
दंतचिकित्सा साहित्य
संसार में दंतचिकित्सा पर अनेक पुस्तकें और पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं, जिनमें युनाइटेड स्टेंट्स, अमरीका और ग्रेट ब्रिटेन अग्रगामी हैं। भारत में "दि जर्नल ऑव ऑल इंडिया डेंटल ऐसोसिएशन" नामक एक पत्रिका प्रकाशित होती है।
दाँत का बुरुश
देखें - दाँत का बुरुश
बाहरी कड़ियाँ
https://web.archive.org/web/20190726100851/https://www.myhealth100.com/
नागरहोल अभयारण्य
कर्नाटक में स्थित नागरहोल अपने वन्य जीव अभयारण्य के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह उन कुछ जगहों में से एक है जहां एशियाई हाथी पाए जाते हैं। हाथियों के बड़े-बड़े झुंड यहां देखे जा सकते हैं। मानसून से पहले की बारिश में यहां बड़ी संख्या में रंगबिरंगे पक्षी दिखाई देते हैं। उस समय पूरा वातावरण उनकी चहचहाट से गूंज उठता है। पशुप्रेमियों के लिए यहां देखने और जानने के लिए बहुत कुछ है।
एक जमाने में यह जगह मैसूर के राजाओं के शिकार का स्‍थल था। लेकिन बाद में इसे अभयारण्य बना दिया गया। अब यह राजीव गांधी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। यह पार्क दक्कन के पठार का हिस्सा है। जंगल के बीच में नागरहोल नदी बहती है, जो कबीनी नदी में मिल जाती है। कबीनी नदी पर बने बांध के कारण पार्क के दक्षिण में एक झील बन गई है जो इस उद्यान को बांदीपुर टाइगर रिजर्व से अलग करती है।
सफारी का मजा
640 वर्ग किलोमीटर में फैले नागरहोल अभयारण्य में अनेक जानवर पाए जाते हैं। इसलिए जंगल की सफारी से इनको करीब से देखना रोमांचक अनुभव होता है। यद्यपि यहां बहुत सारे शेर और चीते हैं, फिर भी इन्हें ढूंढ़ और देख पाना इतना आसान नहीं हैं। शेर और चीतों के अलावा हिरन, चार सींग वाला हिरन, कलगी वाला साही और काली गर्दन वाले खरगोश भी यहां देखे जा सकते हैं। पर्यटक अभयारण्य में केवल 30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ही घूम सकते हैं। यहां जीप और बस की सफारी उपलब्ध है। समय: सुबह 6 बजे-शाम 6 बजे तक
इपरू फॉल्स और ईश्वर मंदिर
यह झरना ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला की तराई में स्थित है। इपरू फॉल्स इन पर्वतों के प्रवेश द्वार की भूमिका निभाता है। यह कूर्ग का प्रमुख पर्यटक केंद्र है। नागरहोल से इर्पू कुट्टा के रास्ते यहां आया जा सकता हैं। बारिश के बाद यहां की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। तब यहां चारों तरफ हरियाली ही दिखाई देती है। यहां पास ही ईश्वर मंदिर है जिसके बारे में माना जाता है कि यहां पर प्रभु राम ने स्वयं शिवलिंग की पूजा की थी। यहां परंपरा है कि लक्ष्मण तीर्थ में डुबकी लगाने से पहले इस मंदिर का दर्शन करना जरूरी है। शिवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में भक्त यहां दर्शनों के लिए आते हैं।
आवागमन
नजदीकी हवाई अड्डा मैसूर है। इसके अलावा बैंगलोर हवाई अड्डा भी है जो देश के सभी प्रमुख शहरों और कुछ विदेशी शहरों से जुड़ा हुआ है। यहां से सबसे पास कुट्टा (7 किलोमीटर) नामक शहर है। इसके अलावा मदिकेर (93 किलोमीटर), मैसूर (96 किलोमीटर) और बैंगलोर (256 किलोमीटर) से यह सडक मार्ग से जुडा हुआ है।
बाहरी कड़ियाँ
Wildlife Times: Article on Predators of Nagarahole
केशिकास्तवक
केशिकास्तवक या केशिकागुच्छ (Glomerulus), टफ्ट (tuft) नामक केशिकाओं का एक जाल है जो वृक्क (किडनी) में नेफ्रॉन के आरम्भ में स्थित होता है। रक्त से मूत्र को अलग करने के लिए पहला चरण यही है।
यह हड्डीवाला गुर्दे की नेफ्रोन में बोमन कैप्सूल से घिरा हुआ है।- ''यह अपने गुर्दे परिसंचरण के एक अभिवाही धमनिका से रक्त की आपूर्ति प्राप्त करता है। अधिकांश अन्य केशिका बिस्तर के विपरीत, वेन्यूल में ड्रेन होने की बजाए केशिकास्तवक एक अपवाही धमनिका में ड्रेन होती है। धमिनिकाओ के प्रतिरोध के परिणाम, केशिकास्तवक में उच्च दबाव बन जाता है, इससे अल्ट्राफ़िल्ट्रेशन की प्रक्रिया में सहायता मिलती है जिससे रक्त के घुलनशील और तरल पदार्थ मजबूर हो कर के कोशिकाओ से बाहर निकल के बोव्मनस कैप्सूल में जाते है।''
अभिवाही संचलन
अभिवाही धमिनिका प्रांतस्था के अन्दर की इंतेर्लोबुलर धमनी की एक शाखा है जो गलोमेरुलस की आपूर्ति करता है।
परतें
यदि कोई पदार्थ अन्त:स्तर सम्बन्धी कोशिकाओं, ग्लोमेरुलर के तहखाने की झिल्ली और पादकोशिका में से पास हो सकता है, तो यह अल्टाफिल्त्रेट के रूप में जाना जाता है और यह छोटी प्रॉक्सिमल नाली के अवकाशिका में प्रवेश करती है। अन्यथा, यह अपवाही संचलन के माध्यम से वापसी करता है। जैसे की नीचे चर्चा की गई है।
एन्दोथिलिअल कोशिकाएँ
केशिकास्तवक की एन्दोथिलिअल कोशिकाओं में शामिल कई पोर्स (गवाक्षीकरण) है पर अन्य गवाक्षीकरक कोशिकाओ के विपरीत, वह मध्यपट के दुआरा फैला हुआ नहीं है।
कोशिकाओं के द्वार इतने बड़े है कि कुछ भी जो लाल रक्त कोशिका से छोटा है वो कोशिका के माध्यम से गुज़र जाता है।
ग्लोमेरुलर तहखाने झिल्ली
ग्लोमेरुलर एन्दोथिलियम एक बहुत ही मोटे (250-350 एनएम)(250 -350 nm) ग्लोमेरुलर तहखाने की झिल्ली पर बैठता है। अन्य तहखानो की झिल्लियो (40-60 nm) की तुलना में यह न केवल अप्रत्याशित मोटी है पर यह नकारात्मक चार्ज (ग्लिकोस्मिन्गोग्लिकंस) जैसे हेपारन सल्फेट में धनि है।
नकारात्मक चार्ज वाली तहखाने की झिल्ली, रक्त में नकारात्मक-चार्ज वाले प्रोटीन को पीछे हटाता है, इससे वोह बोमन की जगह में अपने मार्ग को रोकने में मदद करता है