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बन्दी प्रत्यक्षीकरण
स्कॉटलैंड का दृष्टिकोण
स्कॉटलैंड की संसद ने 1701 में बंदी प्रत्यक्षीकरण के समान ही प्रभाव वाले कानून को पारित किया, अन्यायपूर्ण कैद को रोकने और अभियोग में अनुचित देरी के खिलाफ अधिनियम, जिसे अब Criminal Procedure Act 1701 c.6 के रूप में जाना जाता है (संविधि क़ानून संशोधन (स्कॉटलैंड) अधिनियम 1964 द्वारा लघु शीर्षक दिए जाने के लिए) यह अधिनियम अभी भी सक्रिय है, हालांकि कुछ भागों को निरस्त कर दिया गया है।
ऑस्ट्रेलिया
प्रक्रियात्मक उपाय के रूप में बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रादेश ऑस्ट्रेलिया द्वारा ग्रहण किये गए अंग्रेज़ी क़ानून का एक हिस्सा है।
2005 में, ऑस्ट्रेलियाई संसद ने ऑस्ट्रेलियाई आतंकवाद विरोधी अधिनियम 2005 पारित किया। कुछ कानूनी विशेषज्ञों ने, इसके द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण को सीमित किये जाने के कारण इस अधिनियम की संवैधानिकता पर सवाल खड़े किये.
कनाडा
बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार कनाडा द्वारा विरासत में मिली ब्रिटिश कौमन लॉ परंपरा का हिस्सा है। चार्टर ऑफ़ राइट्स एंड फ्रीडम के खंड दस के माध्यम से संविधान अधिनियम 1982 में समाहित किये जाने से पूर्व वे मुकदमे क़ानून में अस्तित्व में थे।
"प्रत्येक व्यक्ति के पास गिरफ्तारी या हिरासत सम्बंधी अधिकार है।..c) बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत निर्धारित हिरासत की वैधता जानने के लिए और हिरासत के अवैध होने पर मुक्त होने के लिए. "
कनाडा के इतिहास में प्रादेश निरस्तीकरण प्रख्यात रूप से अक्टूबर संकट के दौरान दिखा, जिस दौरान क्युबेक सरकार के निवेदन पर प्रधानमंत्री पिअर ट्रुडेवु द्वारा वॉर मेज़र ऐक्ट लागू किया गया। इस अधिनियम का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन, स्लाविक और यूक्रेनी कनाडियाई नजरबन्दी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी कनाडियाई नजरबन्दी को न्यायसंगत बनाने के लिए किया गया। दोनों नजरबन्दीयों को अंततः संसद के अधिनियमों के द्वारा ऐतिहासिक गलतियों के रूप में पहचान मिली.
भारत
भारतीय न्यायपालिका ने मुकदमों की एक शृंखला में बंदी प्रत्यक्षीकरण के प्रादेश का केवल उन व्यक्तियों को रिहा करने के लिए प्रभावी ढंग से सहारा लिया जो अवैध रूप से हिरासत में लिए गए थे।
भारतीय न्यायपालिका ने लोकस स्टैंडी के पारंपरिक सिद्धांत को त्याग दिया. यदि हिरासत में रह रहा व्यक्ति एक याचिका दायर कर पाने की स्थिति में नहीं है, तो याचिका को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से दायर किया जा सकता है। बन्दी राहत का पैमाना, भारतीय न्यायपालिका की कार्रवाइयों से हाल ही में विस्तृत हुआ है। बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रादेश का प्रयोग राजन आपराधिक मामले में किया गया था।
आयरलैंड
आयरलैंड में बंदी प्रत्यक्षीकरण के सिद्धांत की आयरिश संविधान की धारा 4, अनुच्छेद 40, द्वारा गारंटी दी गई है। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" की गारंटी देता है और वास्तव में बिना लैटिन शब्द का उल्लेख किए, एक विस्तृत बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है। हालांकि, इसमें यह भी उल्लिखित है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण सुरक्षा बलों के लिए युद्ध की स्थिति में या सशस्त्र विद्रोह के दौरान बाध्यकारी नहीं है।
राज्य ने बंदी प्रत्यक्षीकरण को सामान्य कानून के भाग के रूप में विरासत में पाया जब 1922 में यह ब्रिटेन से अलग हुआ, परन्तु इसके सिद्धांत की, 1922 से 1937 तक प्रभावी रहे आयरिश मुक्त राज्य के संविधान के अनुछेद 6 द्वारा भी गारंटी दी गई थी। एक ऐसे ही प्रावधान को तब शामिल किया गया था जब 1937 में वर्तमान संविधान को अपनाया गया। उस तारीख के बाद से बंदी प्रत्यक्षीकरण को दो संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, 1941 में दूसरा संशोधन और 1996 में सोलहवां संशोधन.
1965 में, सुप्रीम कोर्ट ने ओ'कैलघन मामले में यह माना कि संविधान के प्रावधानों का मतलब है कि एक व्यक्ति जिस पर एक अपराध का आरोप लगाया गया है, को जमानत से इनकार केवल तभी किया जा सकता है जब उसके फरार होने की या गवाहों या सबूत के साथ छेड़-छाड़ करने की आशंका हो. सोलहवें संशोधन के बाद से, एक अदालत के लिए इस बात को ध्यान में रखना संभव हो गया है कि क्या एक व्यक्ति ने अतीत में जमानत पर रिहा होने पर गंभीर अपराध किए हैं।
इज़रायल
1967 के बाद से, इजरायली सेना द्वारा प्रशासित वेसट बैंक के क्षेत्रों में, सैन्य आदेश 378 फिलीस्तीनी कैदियों की न्यायिक समीक्षा अभिगम का आधार है। इसमें वारंट के बगैर गिरफ्तारी करने और बाद में अदालत की सुनवाई से पहले अधिक से अधिक 18 दिन तक की हिरासत में रखने की अनुमति है। अप्रैल 1982 में, चीफ ऑफ़ स्टाफ, राफेल इटन के कार्यालय ने एक दस्तावेज़ जारी किया जिसकी नीति के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुनः-गिरफ्तार करते है।
"जब आवश्यक हो, कानूनी उपायों का उपयोग करे जिससे कानून में निर्धारित अवधि तक पूछताछ के लिए गिरफ्तार करने और फिर एक या दो दिन के लिए आज़ाद करने के बाद पुनः गिरफ्तार करने में सक्षमता होती है।"
इजराइली सैनिक हिब्रू शब्द टेरचर का इस्तेमाल उस नई नीति का वर्णन करने के लिए करते थे जिसमें इस प्रथा की सिफारिश की गई थी।
इजरायल की सुरक्षा सेवाओं के "मेथड्स ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन" में 1987 लैंडो आयोग ने यह प्रस्ताव दिया कि जिस अवधि तक एक कैदी को बिना न्यायिक पर्यवेक्षण के कैद में रखा जाना चाहिए उसे घटा कर आठ दिन का किया जाए. सैन्य न्याय प्रणाली पर, 1991 के अपने रिपोर्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यह उल्लेख किया "कि बिना न्यायिक पर्यवेक्षण के हिरासत में रखे जाने की प्रस्तावित आठ दिन की अधिकतम अवधि भी इजरायली कानून की तुलना में सुरक्षा प्रदान कर पाने में बहुत कम है। यह न्यायिक उपयोग के अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ असंगत भी है।"
एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा 1991 की एक रिपोर्ट के अनुसार सैन्य आदेश संख्या 378 का अनुच्छेद 78 (a) से (e) सैनिकों को अधिकार देता है "कि वे किसी भी व्यक्ति जो सुरक्षा अपराध के मामले में संदिग्ध हो, को बिना एक वारंट के गिरफ्तार कर सके और 96 घंटे के लिए हिरासत में ले सके. इस के बाद, बंदी को प्रथम बार एक न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता से पहले पुलिस अधिकारियों द्वारा दो बार सात-दिन की वृद्धि की जा सकती है।" रिपोर्ट के नुसार इज़राइल और पूर्वी जेरूसलम में कानून यह है कि एक व्यक्ति को "एक न्यायाधीश के समक्ष यथा शीघ्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए, परन्तु उसकी गिरफ्तारी के 48 घंटों के बाद नहीं." विशेष स्थितियों में 48 घंटे की एक अधिकतम वृद्धि की अनुमति दी गई है।
मलेशिया
मलेशिया में, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार, नाम का छोटा रूप, संघीय संविधान में निहित है। अनुच्छेद 5 (2) उल्लेख करता है कि "जहां उच्च न्यायालय या उसके किसी न्यायाधीश से शिकायत की जाती है कि एक व्यक्ति को अन्यायपूर्ण तरीके से हिरासत में रखा गया, न्यायालय उस शिकायत की जांच करेगा और, जब तक वह संतुष्ट नहीं हो जाएगा कि उसका हिरासत में लिया जाना न्यायसंगत है, उसे अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाने और रिहा कर दिए जाने का आदेश देगा."
जैसा कि यहां कई संविधियां हैं, उदाहरण के लिए, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1960, जो अभी भी जांच के बिना हिरासत में रखने की अनुमति देता है, यह प्रक्रिया आम तौर पर केवल ऐसे मामलों में प्रभावी होती है जब केवल यह दिखाया जा सके कि हिरासत में लिए जाने के आदेश के तरीके में कोई त्रुटि थी।
न्यूजीलैंड
जबकि आम तौर पर बंदी प्रत्यक्षीकरण सरकार पर प्रयोग किया जाता है, यह व्यक्तियों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 2006 में, अभिरक्षा विवाद के पश्चात एक बच्चे का उसके नाना ने कथित तौर पर अपहरण कर लिया। बच्चे के पिता ने, मां, नाना, नानी, पर नानी और एक अन्य व्यक्ति जिसने कथित तौर पर बच्चे के अपहरण में सहायता की थी, के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण दायर कर दिया गया। मां ने बच्चे को अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं किया और अदालत की अवमानना करने के लिए गिरफ्तार कर ली गई। उसे उस वक्त रिहा किया गया जब बच्चे के नाना ने उसे जनवरी 2007 के उतरार्ध में अदालत में पेश किया।
फिलीपींस
फिलिपिनो संविधान के बिल ऑफ़ राइट्स में, बंदी प्रत्यक्षीकरण को धारा 15, अनुच्छेद 3 में U.S संविधान के तकरीबन-हूबहू सूचीबद्ध किया गया है:
"बंदी प्रत्यक्षीकरण के प्रादेश के विशेषाधिकार को आक्रमण या विद्रोह के मामलों में निलंबित नहीं किया जाएगा जब सार्वजनिक सुरक्षा को इसकी आवश्यकता होती है।"
1971 में, प्लाजा मिरांडा बमबारी के पश्चात, फरडीनैंड मार्कोस के शासन काल में मार्कोस प्रशासन, ने बंदी प्रत्यक्षीकरण को समाप्त कर दिया ऐसा आनेवाले विद्रोह को दबाने के प्रयास के रूप में, सीपीपी को 21 अगस्त के लिए दोषी ठहराने पर किया गया। इसके खिलाफ व्यापक विरोध के पश्चात, यद्यपि, मार्कोस प्रशासन ने प्रादेश को वापस लाने का फैसला किया। कई लोगों ने इसे मार्शल लॉ की प्रस्तावना माना.
दिसम्बर 2009 में, बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रादेश के विशेषाधिकार को मेगुइनडानाओ में निलंबित कर दिया गया चूंकि उस प्रांत को मार्शल लॉ के अधीन घोषित किया गया था। यह उस अमानवीय मेगुइनडानाओ हत्याकांड के परिणाम स्वरूप हुआ।.
पोलैंड
बंदी प्रत्यक्षीकरण के समान एक अधिनियम पोलैंड में 1430 के दशक में अपनाया गया था। नेमिनेम केप्टिवेबिमस, जो neminem captivabimus nisi iure victum का संक्षिप्त रूप है, (लैटिन, "हम अदालत के फैसले के बिना किसी को भी गिरफ्तार नहीं करेंगे") पोलैंड और पोलिश लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल का बुनियादी अधिकार था, जिसका यह कहना था कि राजा, अदालत के व्यवहार्य फैसले के बिना szlachta (श्लाष्टा) के किसी भी सदस्य को ना तो सज़ा दे सकता है और ना ही बंदी बना सकता है। इसका उद्देश्य ऐसे व्यक्ति को मुक्त कराना है जिसे गैर-कानूनी रूप से गिरफ्तार किया गया है। नेमिनेम केप्टिवेबिमस का इससे कुछ लेना-देना नहीं है कि कैदी दोषी है कि नहीं है, बल्कि सिर्फ इससे है कि आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया गया है।
स्पेन
1526 में Señorío de Vizcaya का Fuero Nuevo अपने क्षेत्र में बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थापित करता है। वर्तमान स्पेन के संविधान का कहना है कि कानून द्वारा एक बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रक्रिया प्रदान की जाएगी ताकि अवैध रूप से गिरफ्तार किसी भी व्यक्ति को न्यायिक अधिकारियों को तत्काल सौंपना सुनिश्चित हो सके. जो कानून इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है वह 24 मई 1984 का बंदी प्रत्यक्षीकरण क़ानून है जो यह सुविधा मुहैय्या कराता है कि कारावास में बंद एक कैदी खुद या फिर किसी तृतीय पक्ष द्वारा अपने बंदी प्रत्यक्षीकरण का दावा कर सकता है और एक जज के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए अनुरोध कर सकता है। इस अनुरोध में उन आधारों को निर्दिष्ट करना जरुरी है जिसके अनुसार हिरासत को गैरकानूनी माना गया है, उदाहरण के लिए, जैसे हो सकता है कि बंदी बनाने वाले के पास कानूनी अधिकार नहीं है, या फिर कैदी के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया या उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, आदि. तो जज इसके बाद यदि जरुरत हो तो अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध कर सकता है और एक बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी कर सकता है जिस बिंदु पर हिरासत में रखने वाले प्राधिकारी के पास उस कैदी को न्यायाधीश के सामने लाने के लिए 24 घंटे होते हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका
अमेरिकी संविधान ने निरस्तीकरण अनुच्छेद में अंग्रेज़ी आम कानून प्रक्रिया को विशेष रूप से शामिल किया, जो अनुच्छेद एक, खंड 9 में है। इसमें कहा गया है: The privilege of the writ of habeas corpus shall not be suspended, unless when in cases of rebellion or invasion, the public safety may require it.
हैबियस कॉरपस एड सबजीसीएन्डम का प्रादेश एक, एक पक्षीय दीवानी कार्रवाई है, फौजदारी नहीं, जिसमें एक अदालत एक कैदी की हिरासत की वैधता की जांच करती है। आमतौर पर, बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही यह निर्धारित करने के लिए होती है कि जिस अदालत ने प्रतिवादी पर सजा लगाई उस अदालत के पास ऐसा करने के लिए न्याय-क्षेत्र और अधिकार था, या क्या प्रतिवादी की सजा समाप्त हो गई है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को अन्य प्रकार की हिरासत को चुनौती देने के लिए एक कानूनी मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जैसे अभियोग-पूर्व हिरासत या यूनाईटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ़ इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट अनुवर्ती द्वारा निर्वासन कार्रवाई के लिए हिरासत.
कार्य क्षेत्र
बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रादेश, मूलतः यह समझा जाता था कि केवल उन लोगों पर लागू होता है जिन्हें संघीय सरकार की कार्यकारी शाखा के अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिया गया हो न कि राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा, जो स्वतन्त्र रूप से बंदी प्रत्यक्षीकरण अनुवर्ती को उनके सम्बंधित संविधान और क़ानून को सौंप देते हैं। अमेरिकी कांग्रेस ने सभी संघीय अदालतों को के अंतर्गत क्षेत्राधिकार दिया कि वे देश के भीतर किसी भी सरकारी संस्था द्वारा हिरासत में रखे कैदियों को मुक्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में बंदी प्रत्यक्षीकरण के प्रादेश को जारी कर सकते हैं:
1950 और 1960 के दशक में वॉरेन सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों ने संघीय प्रादेश के प्रयोग और क्षेत्र को काफी विस्तारित किया और आधुनिक समय में बंदी प्रत्यक्षीकरण के प्रादेश का उपयोग संघीय अदालतों को मृत्यु दंड की सजा की समीक्षा करने की अनुमति देना रहा है; तथापि, संघीय अदालतों द्वारा गैर-मृत्यदंड बंदी याचिकाओं की कहीं अधिक समीक्षा की जाती है। पिछले तीस वर्षों में, बर्गर एंड रेन्क्विस्ट कोर्ट के निर्णयों ने प्रादेश को कुछ हद तक संकुचित कर दिया है, हालांकि बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर करने की संख्या में वृद्धि होना जारी है।
नागरिक युद्ध और पुनर्निर्माण के दौरान स्थगन
24 सितम्बर 1862 को, राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने बंदी प्रत्यक्षीकरण को मैरीलैंड और मध्य-पश्चिमी राज्यों के कुछ भागों में निलंबित कर दिया.
Second: That the writ of habeas corpus is suspended in respect to all persons arrested, or who are now, or hereafter during the rebellion shall be, imprisoned in any fort, camp, arsenal, military prisons, or other place of confinement, by any military authority, or by the sentence of any court-martial or military commission.
In witness whereof, I have hereunto set my hand, and caused the seal of the United States to be affixed. Done at the City of Washington, this Twenty-fourth day of September, in the year of our Lord one thousand eight hundred and sixty-two, and of the Independence of the United States the eighty-seventh.
WILLIAM H. SEWARD, Secretary of State."
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्थगन और उसका परिणाम
1942 में सुप्रीम कोर्ट ने एक्स पार्टे क्विरिन में यह आदेश दिया कि गैर-कानूनी लड़ाकू तोड़-फोड़ करने वाले को बंदी प्रत्यक्षीकरण से इनकार किया जा सकता है और उस पर सैन्य आयोग द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है और कानूनी और गैर-कानूनी लड़ाकों के बीच अंतर किया जा सकता है। इस प्रादेश को हवाई में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्थगित कर दिया गया था, हवाईयन जैव अधिनियम के अनुसारी, जब पर्ल हार्बर पर जापानी हमले के परिणामस्वरूप हवाई में मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया था। हवाई में मार्शल लॉ की अवधि अक्टूबर 1944 में समाप्त हुई, डंकन बनाम कहानामोकु 327 US 304 (1946), में कहा गया कि यह मानते हुए कि पर्ल हार्बर हमले और आक्रमण के आसन्न खतरे के कारण दिसम्बर 1941 में लगाया गया आरंभिक मार्शल लॉ वैध था, क्योंकि 1944 तक आसन्न खतरा कम हो गया था और नागरिक अदालतें एक बार फिर हवाई में कार्य कर सकती थीं, जैविक अधिनियम सेना को, नागरिक अदालतों को बंद रखना जारी रखने के लिए अधिकृत नहीं करता था।
1950 के मामले आइसेनट्रेगर बनाम जॉनसन ने अमेरिकी प्रशासित विदेशी अदालत में पकड़े गए और हिरासत में बंद अनिवासी विदेशियों के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का उपयोग करने से मना कर दिया.
घरेलू आतंकवाद और AEDPA
AEDPA में बंदी प्रत्यक्षीकरण को प्रतिबंधित करने वाले तत्वों में से एक शामिल था। पहली बार के लिए, इसकी धारा 101 ने प्रादेश पाप्त करने के लिए कैदियों के लिए अभिशंसा के बाद एक वर्ष के सीमा का अधिनियम निर्धारित कर दिया. यह अनुतोष प्रदान करने के संघीय न्यायाधीशों की शक्ति को सीमित करता है जब तक कि राज्य अदालत के दावे का अधिनिर्णय एक ऐसे निर्णय में फलित नहीं होता है जिसमें (1) अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित स्पष्ट रूप से स्थापित संघीय कानून का अनुचित या विपरीत अनुप्रयोग हो; जो (2) ऐसे निर्णय में फलित हो जो राज्य की अदालत की कार्यवाही में प्रस्तुत साक्ष्य के आलोक में तथ्यों के अनुचित संकल्पों पर आधारित है। इसने आम तौर पर, न कि पूरी तरह से दूसरी या लगातार याचिकाओं को कई अपवादों के साथ रोका. ऐसे याचिकाकर्ताओं को जिन्होंने पहले से ही एक संघीय बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी उन्हें उचित अमेरिकी कोर्ट ऑफ़ अपील से पहले प्राधिकार प्राप्त करने की जरुरत होती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस तरह का एक अपवाद कम से कम आमने-सामने समझा गया।
आतंक के खिलाफ युद्ध
13 नवम्बर 2001 के राष्ट्रपति सैन्य आदेश ने अमेरिकी राष्ट्रपति को यह शक्ति दी कि वह बिना राष्ट्रीय संबद्धता वाले व्यक्तियों को जिन पर आतंकवादियों या आतंकवाद से जुड़े होने का संदेह है और जो अवैध लड़ाकू के रूप में हैं, उन्हें निरुद्ध कर सकते हैं। वैसे, इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति को अदालत की किसी सुनवाई के बिना या एक कानूनी सलाहकार के लिए पात्रता के बिना और उसके खिलाफ किसी आरोप को बिना दायर किये अनिश्चित काल तक हिरासत में रखा जा सकता है। हालांकि ये प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण के विरोध में थे, इस पर अभी भी बहस जारी है कि राष्ट्रपति के पास किसी संदिग्ध आतंकवादी को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने का अधिकार है या नहीं.
हम्डी बनाम रम्सफेल्ड, 542 US. 507 (2004) में, सुप्रीम कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रादेश हासिल करने के संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों के अधिकार की पुष्टि की, तब भी जब उसे शत्रु लड़ाकू घोषित किया गया हो.
हमदान बनाम रम्सफेल्ड 548 अमेरिकी 557 (2006), सलीम अहमद हमदान ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के प्रादेश के लिए एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने चुनौती दी कि गुआनटेनामो बे में कैदियों पर मुकदमा चलाए जाने के लिए बुश प्रशासन द्वारा स्थापित सैन्य आयोग "युनिफॉर्म कोड ऑफ़ मिलिटरी जस्टिस और फोर जेनेवा कन्वेंशन, दोनों का उल्लंघन करते हैं।". 5-3 के एक आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस द्वारा गुआंटानामो बे के बंदियों के बंदी प्रत्यक्षीकरण अपील पर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करने के प्रयासों को अस्वीकार कर दिया. कांग्रेस ने पूर्व में 2006 के रक्षा विभाग के विनियोजन अधिनियम को पारित किया था जिसमें धारा 1005(e) में कहा गया था, "संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर कैदियों की स्थिति समीक्षा के लिए प्रक्रियाएं":
29 सितम्बर 2006 को, सभा और सीनेट ने 65-34 वोट से सैन्य आयोग अधिनियम 2006 (MCA) को अनुमोदित कर दिया, एक विधेयक जो बंदी प्रत्यक्षीकरण को किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रोक देगा जिसे "गैर-कानूनी शत्रु लड़ाकू" होना निर्धारित किया गया है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ युद्ध में शामिल था या उसने उसका समर्थन किया था।" (बंदियों पर सैन्य मुकदमे को स्वीकार करने के लिए विधेयक पर यह निर्णय लिया गया; बंदी प्रत्यक्षीकरण की अनुपलब्धता को दूर करने के लिए एक संशोधन 48-51 से असफल रहा. ) राष्ट्रपति बुश ने सैन्य कमीशन अधिनियम 2006 पर 17 अक्टूबर 2006 को हस्ताक्षर करते हुए उसे कानून का रूप दिया. किसी व्यक्ति को "गैर-कानूनी शत्रु लड़ाकू" घोषित करना प्रशासन की अमेरिकी कार्यकारी शाखा के विवेक पर निर्भर करता है और वहां अपील का अधिकार नहीं है, जिसका परिणाम यह होता है कि इससे बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी भी गैर-नागरिक के लिए सक्षम रूप से समाप्त हो जाता है।
MCA के पारित होने पर, इस कानून ने भाषा को "गुआंटानामो बे ... विदेशी को हिरासत में लिया गया" से बदल दिया:
20 फ़रवरी 2007 को, डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ कोलंबिया सर्किट के लिए अमेरिकी कोर्ट ऑफ़ अपील ने MCA के इस प्रावधान को बोमेडिएन बनाम बुश प्रकरण के 2-1 निर्णय में वैध ठहराया. सुप्रीम कोर्ट ने बंदी की अपील को सुनने से इनकार करते हुए सर्किट कोर्ट के निर्णय को बनाए रखा. 29 जून 2007 को, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2007 के अपने फैसले को उलट दिया और गुआंटानामो के उन बंदियों की अपील को सुनने को सहमत हो गया जो अपनी हिरासत के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण समीक्षा की मांग कर रहे थे।
MCA के अंतर्गत, यह कानून केवल उन विदेशियों के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण अपील को प्रतिबंधित करता है जिन्हें "शत्रु लड़ाकू" के रूप में निरुद्ध किया गया है, या जो ऐसे किसी निर्धारण की प्रक्रिया में हैं। उस प्रावधान को अपरिवर्तित रखा गया है जिसमें कहा गया है कि ऐसे निर्धारण के बाद यह अमेरिकी न्यायालय में अपील के अधीन है, जिसमें शामिल है इस बात की समीक्षा कि क्या सबूत निर्धारण को न्यायसंगत ठहराते हैं। यदि स्थिति को सही ठहराया जाता है, तो उनके कारावास को वैध समझा जाता है।
हालांकि, कोई कानूनी समय सीमा नहीं है जो सरकार को एक कॉम्बैटेन्ट स्टेटस रीव्यु ट्रिब्यूनल (CSRT) सुनवाई प्रदान करने के लिए मजबूर करे. CSRT सुनवाई से पहले, कैदियों को किसी भी अदालत में किसी भी कारण से याचिका दायर करने से कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
17 जनवरी 2007 को, अटॉर्नी जनरल गोंज़ालेज़ ने सीनेट की गवाही में कहा कि जबकि बंदी प्रत्यक्षीकरण "हमारा सबसे पोषित अधिकार है," अमेरिकी संविधान अमेरिकी नागरिकों या निवासियों को बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकारों की स्पष्ट गारंटी नहीं देता है। वैसे, इस कानून को अमेरिकी नागरिकों तक विस्तारित किया जा सकता है और अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो रखा जा सकता है।
जैसा कि रॉबर्ट पैरी ने बाल्टीमोर क्रॉनिकल एंड सेंटिनल में लिखते हैं:
Ironically, Gonzales may be wrong in another way about the lack of specificity in the Constitution’s granting of habeas corpus rights. Many of the legal features attributed to habeas corpus are delineated in a positive way in the Sixth Amendment...
आज की तारीख तक, कम से कम एक ऐसा पुष्ट मामला है जिसमें गैर अमेरिकी नागरिकों को शत्रु लड़ाकू के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया।
7 जून 2007 को, बंदी प्रत्यक्षीकरण बहाली अधिनियम 2007 को पार्टी लाइनों के साथ विभाजित 11-8 वोट से सीनेट द्वारा अनुमोदित किया गया, जहां सिर्फ एक रिपब्लिकन मत को छोड़कर सभी समर्थन में पड़े. हालांकि इस अधिनियम ने सांविधिक बंदी प्रत्यक्षीकरण को शत्रु लड़ाकों के लिए बहाल कर दिया, इसने AEDPA के प्रावधानों को नहीं पलटा जिसने साधारण संघीय और राज्यीय कैदियों की तरफ से बंदी प्रत्यक्षीकरण के दावों पर सीमाएं निर्धारित की थीं।
11 जून 2007 को एक संघीय अपील अदालत ने फैसला सुनाया कि अली सालेह खलाह अल-मारी, अमेरिका का एक कानूनी निवासी, को अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। फोर्थ सर्किट कोर्ट ऑफ़ अपील के दो-पर-एक फैसले में न्यायालय ने माना कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास अल-मारी को बिना किसी आरोप के हिरासत में रखने का कानूनी अधिकार नहीं है; सभी तीन न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया कि अल-मारी, बंदी प्रत्यक्षीकरण की पारंपरिक सुरक्षा का हकदार है जो उसे एक अमेरिकी कोर्ट में अपनी हिरासत को चुनौती देने का अधिकार प्रदान करता है।
12 जून 2008 को, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बोमेडिएन बनाम बुश में 5-4 से फैसला दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गुआंटानामो बे बंदी शिविर में हिरासत में रखे गए संदिग्ध आतंकवादियों के पास अमेरिकी संघीय न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रादेश की मांग करने का अधिकार है।
जुलाई 2008 को, रिचमंड आधारित 4th सर्किट कोर्ट ने फैसला सुनाया कि: "अगर ठीक से नामोद्दिष्ट किया जाए तो एक शत्रु लड़ाकू, राष्ट्रपति के कानूनी अधिकार का अनुसारी, ऐसे व्यक्तियों को प्रासंगिक अपराध की अवधि के लिए बिना आरोप या आपराधिक कार्यवाही के हिरासत में रखा जा सकता है।"
7 अक्टूबर 2008 को, अमेरिका के जिला न्यायालय के न्यायाधीश रिकार्डो एम. उर्बिना ने फैसला सुनाया कि 17 उईघुर, चीन के पश्चिमोत्तर झिंजियांग क्षेत्र से मुस्लिमों को, तीन दिन बाद वाशिंगटन DC में उसकी अदालत में लाना होगा: "क्योंकि संविधान, कारण के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत को प्रतिबंधित करता है, जारी हिरासत गैर कानूनी है।"
21 जनवरी 2009 को, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने गुआंटानामो बे नौसेना अड्डे और वहां निरुद्ध किये गए व्यक्तियों के संबंध में एक कार्यकारी आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया कि "[उनके] पास बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रादेश का संवैधानिक विशेषाधिकार है".
मुकदमा-पश्चात कार्रवाई में भिन्नता
बंदी प्रत्यक्षीकरण एक कार्रवाई है जो प्रायः एक ऐसे प्रतिवादी द्वारा सज़ा के बाद की जाती है जो अपने आपराधिक मुकदमे में कुछ कथित त्रुटि के कारण राहत के लिए प्रयासरत हो. इस तरह की कई मुकदमा-पश्चात क्रियाएं और कार्यवाही हैं, जिनके मतभेद संभावित रूप से भ्रमित करने वाले होते हैं, इसलिए इनमें कुछ स्पष्टीकरण की जरुरत होती हैं। कुछ सबसे आम, एक अपील हैं जिसमें प्रतिवादी को, उत्प्रेषणादेश प्रादेश, एक कोरम नोबिस (coram nobis) प्रादेश और बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रादेश, का अधिकार है।
एक अपील, जिसका अधिकार प्रतिवादी के पास है उसे अदालत द्वारा संक्षिप्त नहीं किया जा सकता है जो, अपने क्षेत्राधिकार के अभिदान से, अपील सुनने के लिए बाध्यकारी है। इस तरह की एक अपील में, निवेदनकर्ता को ऐसा महसूस होता है कि उसके मुकदमे में कुछ त्रुटि रही होगी जिसके कारण एक अपील आवश्यक है। वह आधार एक महत्व का मुद्दा है जिस पर इस तरह की एक अपील को दायर किया जा सकता है: आम तौर पर अधिकार के मामले के तौर पर अपीलें केवल उन मुद्दों को उठा सकती हैं जो मूल रूप से मुकदमे के दौरान उठाये गए थे (जैसे आधिकारिक रिकॉर्ड में दस्तावेज़ीकरण के द्वारा प्रमाणित). कोई भी मुद्दा जो मूल रूप से मुकदमे में नहीं उठाया गया, उस पर अपील में विचार नहीं किया जायेगा और उसे विबंधन माना जाएगा. त्रुटियों के आधार पर एक याचिका के सफल होने की संभावना है या नहीं यह जानने के लिए एक सुविधाजनक परीक्षण है यह पुष्टि करना की (1) एक गलती वास्तव में हुई थी (2) वकील द्वारा उस गलती के लिए आपत्ति प्रस्तुत की गई थी और (3) इस गलती ने प्रतिवादी के मुकदमे को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया।
उत्प्रेषणादेश प्रादेश, आम तौर पर केवल सर्ट के रूप में जाना जाने वाला, उच्च अदालत द्वारा दिया गया एक आदेश है जिसमें निचली अदालत को यह निर्देश दिया जाता है की वह एक मामले को रिकॉर्ड समीक्षा के लिए भेजे और मुकदमा-पश्चात की प्रक्रिया में यह अगला तर्कसंगत कदम है। जबकि राज्यों में इसी तरह की प्रक्रियाएं होती होगी, सर्ट का एक प्रादेश आमतौर पर केवल, संयुक्त राज्य अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है, यद्यपि कुछ राज्य इस प्रक्रिया को बनाए रखते हैं। उपरोक्त अपील के विपरीत, सर्ट का एक प्रादेश अधिकार का विषय नहीं है। सर्ट के एक प्रादेश के लिए याचिका दायर करनी पड़ती है, क्योंकि उच्च न्यायालय इस प्रकार के प्रादेश को बंधन के अनुसार सीमित आधार पर जारी करता है जैसे समय. एक और अर्थ में, सर्ट का प्रादेश अपनी सीमाओं में एक अपील की तरह होता है; इसमें भी मूल मुकदमे में उठाए गए आधारों पर अनुतोष की मांग की जा सकती है।
कोरम नोबिस प्रादेश के लिए एक याचिका, मामले के परिणाम पर निर्णय-पश्चात का हमला है। यह निचली अदालत में दिया जाता है और दावा करता है कि वहां कुछ गलतियां थीं जिससे अदालत को उस फैसले और/या सजा को दरकिनार करने की आवश्यकता है। कोरम नोबिस प्रादेश का प्रयोग एक अधिकार क्षेत्र से दूसरे अधिकार क्षेत्र में बदलता रहता है। हालांकि, अधिकांश अधिकार क्षेत्रों में यह उन स्थितियों तक सीमित है जहां एक सीधी अपील पहले संभव नहीं थी - आमतौर पर इसलिए क्योंकि वह मुद्दा अपील के समय अज्ञात था (जिसका अर्थ है, एक "अव्यक्त" मुद्दा) या इसलिए क्योंकि उस मुद्दे को प्रक्रियात्मक बाधाओं के कारण अपील पर अन्यथा उठाया नहीं जा सका. कोरम नोबिस याचिकाओं के लिए एक आम आधार है वकील से मिली अक्षम सहायता का दावा जहां कथित अक्षमता को अदालत के रिकार्ड पर नहीं दिखाया जाता है। ऐसे मामलों में, सीधी अपील आम तौर पर असंभव है क्योंकि महत्वपूर्ण घटनाएं रिकॉर्ड पर दिखाई नहीं देती जहां अपीलीय अदालत उन्हें देख सकती है। इस प्रकार, एक त्वरित कोरम नोबिस याचिका उपयोग करने के लिए प्रतिवादी के लिए एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है।
बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रादेश, प्रतिवादी के लिए अपनी गलत सज़ा के खिलाफ अनुतोष पाने का अक्सर आखिरी मौका होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को प्रयोग किया जा सकता है यदि एक प्रतिवादी अपनी अपील के नतीजे से असंतुष्ट है और उसे सर्ट के प्रादेश से इनकार कर दिया गया है (या उसने उसे प्रयोग नहीं किया), जिस बिंदु पर वह बंदी प्रत्यक्षीकरण के प्रादेश के लिए विभिन्न अदालतों में से किसी एक में याचिका दायर कर सकता है। इसमें भी, इनको अदालत के विवेक पर दिया जाता है और एक याचिका की आवश्यकता होती है। अपील या सर्ट के प्रादेश की तरह, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रादेश, मूल मुकदमे में कुछ त्रुटि देखते हुए एक प्रतिवादी की गलत सजा को पलट सकता है। प्रमुख अंतर यह है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रादेश, हो सकता है और कई बार ऐसे मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित कर्ता है जो मुकदमे की मूल सीमा से बाहर होते हैं, यानी, ऐसे मुद्दे जिन्हें अपील या सर्ट प्रादेश द्वारा नहीं उठाया जा सका. ये अक्सर दो तर्कसंगत श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं (1) कि मुकदमे का वकील निष्प्रभावी या अक्षम था या (2) कि कुछ संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया गया।
जैसे-जैसे एक व्यक्ति मुकदमे-पश्चात की कार्रवाइयों में आगे बढ़ता है, अनुतोष उत्तरोत्तर अधिक असंभावित होता जाता है। इन कार्रवाइयों और उनके उपयोग के इरादे के बीच मतभेदों को जानना, अपने लिए एक अनुकूल फैसला प्राप्त करने की संभावना को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए एक वकील का प्रयोग अक्सर एक उचित विचार होता है ताकि जो व्यक्ति मुकदमे-पश्चात के एक जटिल परिदृश्य को पार करने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें मदद मिल सके.
एलन सिल्वेस्ट्री
एलन एंथनी सिल्वेस्ट्री (जन्म: २६ मार्च १९५०) एक अमेरिकी संगीतकार और ध्वनि-कंडक्टर हैं, जो फिल्मों और टेलीविज़न कार्यक्रमों में पार्श्व संगीत देने के लिए जाने जाते हैं।
उन्हें प्रमुखतः निर्देशक रॉबर्ट ज़ेमेकिस के साथ अपने लगातार सहयोग के लिए जाना जाता है, जिनके साथ उन्होंने बैक टू द फ़्यूचर त्रयी, हू फ्रेमेड रोजर रैबिट, कास्ट अवे और फॉरेस्ट गंप में काम किया है। इसके अतिरिक्त उन्हें कैप्टन अमेरिका: द फर्स्ट अवेंजर, द अवेंजर्स, और अवेंजर्स: इन्फिनिटी वॉर जैसी कई सुपरहीरो फिल्मों में संगीत देने का भी श्रेय प्राप्त है। उनकी अन्य फ़िल्मों में प्रीडेटर और इसका अनुक्रम प्रीडेटर २, द एबीस, स्टुअर्ट लिटिल, द ममी रिटर्न्स, लिलो एंड सिच, नाइट एट म्यूजियम और रेडी प्लेयर वन शामिल हैं। दो बार अकादमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित हो चुके सिल्वेस्ट्री तीन सैटर्न पुरस्कार और एक प्राइमटाइम एम्मी पुरस्कार प्राप्तकर्ता हैं।
मोनाल
मोनाल फ़ीसण्ट (Pheasant) परिवार का लोफ़ोफ़ोरस (Lophophorus) जीनस का एक पक्षी है। इसकी तीन प्रजातियाँ और बहुत सी उपप्रजातियाँ लोफ़ोफ़ोरस जीनस के अन्तर्गत पाई जाती हैं। तीन प्रजातियाँ है:
मरोडा-कण्ड०३, पौडी तहसील
मरोडा-कण्ड०३, पौडी तहसील में भारत के उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत गढ़वाल मण्डल के पौड़ी जिले का एक गाँव है।
हुनगुन्दा
हुनगुन्दा (Hunagunda), जिसे हुनगुन्द (Hungund) भी कहा जाता है, भारत के कर्नाटक राज्य के बागलकोट ज़िले में स्थित एक नगर है। यह ज़िले में तालुक का दर्जा रखता है।
मिशरी गाँव, हंडिया (इलाहाबाद)
मिशरी हंडिया, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश स्थित एक गाँव है।
चॆन्नारॆड्डिपेट (कडप)
चॆन्नारॆड्डिपेट (कडप) में भारत के आन्ध्रप्रदेश राज्य के अन्तर्गत के कडप जिले का एक गाँव है।
जाधव
जाधव उत्तर-भारत और महाराष्ट्र में पाई जाने वाली जाति है।
उल्लेखनीय लोग
टॉम सिज़ेमोर
प्रारंभिक जीवन और शिक्षा
सिज़ेमोर का जन्म डेट्रायट, मिशिगन में हुआ था। उनकी मां, जूडिथ ( née स्केनौल्ट), डेट्रायट लोकपाल कर्मचारियों के शहर की सदस्य थीं, और उनके पिता, थॉमस एडवर्ड सिज़ेमोर सीनियर, एक वकील और दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर थे। उन्हें रोमन कैथोलिक उठाया गया था।
सिज़ेमोर ने कहा है कि उनके नाना फ्रांसीसी और मूल अमेरिकी वंश के थे।
लरिसा (उपग्रह)
लरिसा सौर मण्डल के आठवे ग्रह वरुण का एक उपग्रह है। यह वरुण के सारे उपग्रहों में से चौथा सबसे बड़ा है। लरिसा का औसत व्यास २०० किमी से ज़रा कम है और इसका अकार बेढंगा है (यानि गोल नहीं है)। इस उपग्रह का रंग गाढ़ा प्रतीत होता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है के वरुण का यह चन्द्रमा वरुण के साथ-साथ निर्मित नहीं हुआ था, बल्कि उस मलबे के कुछ जमावड़े से बन गया है जब वरुण नें अपने से पास गुज़रते हुए ट्राइटन को अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के क़ब्ज़े में लेकर उसे अपना उपग्रह बना लिया। उस दौरान वरुण के इर्द-गिर्द घूम रहे पुराने उपग्रहों में गुरुत्वकर्षण के बदलते प्रभाव से काफ़ी टकराव हुए थे जिनसे वे उपग्रह ध्वस्त हो गए और अपना मलबा छोड़ गए और लरिसा उसी का नतीजा है। ट्राइटन को छोड़कर, वरुण के अन्य उपग्रहों का निर्माण कुछ ऐसे ही हुआ था।
लरिसा धीरे-धीरे वरुण के समीप आता जा रहा है और वैज्ञानिकों का विचार है के कुछ समय बात यह या तो वरुण के वायुमंडल में गिरकर ध्वस्त हो जाएगा या वरुण की रोश सीमा के अन्दर आने से उसके गुरुत्वाकर्षण द्वारा तोड़कर एक उपग्रही छल्ले के लिए मलबा बन जाएगा।
अन्य भाषाओँ में
लरिसा को अंग्रेज़ी में "Larissa" कहते हैं।
टी॰ राजा सिंह
टी॰ राजा सिंह (जन्म: 15 अप्रैल 1977) तेलंगाना राज्य से भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वह हैदराबाद में गोशमहल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले तेलंगाना विधान सभा के वर्तमान विधायक हैं। वह 2014 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इससे पहले वह तेलुगु देशम पार्टी में थे। 2022 में उन्होंने इस्लामिक नबी मोहम्मद के बारे में आपत्तीजनक बातें कहीं। इसके उपरांत उन्हें 2022 में भाजपा से निष्काषित कर दिया गया।
क्या दिल में है
क्या दिल में है एक भारतीय हिन्दी प्रेम कहानी धारावाहिक है। इस धारावाहिक का प्रसरण १ दिसंबर २००७ को रात ०८:०० बजे ९एक्स चैनल पर हुआ। इस धारावाहिक का निर्माण एकता कपूर एवं शोभा कपूर ने अपनी कंपनी बालाजी टेलीफिल्म्स के द्वारा किया है। इस धारावाहिक में आमिर अली, अभिगैल जैन और संजीदा शेख मुख्य पात्र की भूमिका निभा रहे है।
कहानी
ये धारावाहिक एक १८ साल की भारतीय लड़की 'काकोन' की कहानी है। काकोन को अनुराग से प्यार हो जाता है और उससे शादी करना चाहती है। मगर काकोन के परिवार वाले उसकी शादी किसी और से कराना चाहते है। काकोन अपने परिवार के खिलाफ है कर वह अपने प्यार अनुराग से शादी करती है। काकोन की ज़िंदगी अजीब मोड़ लेती है जब अनुराग को नैना से प्यार हो जाता है। ये धारावाहिक काकोन, राहुल और नैना की ज़िंदगी को दर्शाती है।
टी॰ राजा सिंह
राजनैतिक जीवन
वह 2014 के आंध्र प्रदेश विधान सभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने गोशमहल विधानसभा क्षेत्र से सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा। 2018 में, वह एक बार फिर उसी निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के सदस्य चुने गए।
विवाद
2017 से, राजा सिंह घृणास्पद भाषणों से संबंधित कई विवादों से घिरे रहे हैं। उन्होंने मई 2017 में कथित तौर पर हैदराबाद के पुराने क्षेत्र को मिनी पाकिस्तान कहा था। जुलाई 2017 में, उन्होंने पश्चिम बंगाल राज्य में हिंदू समुदाय से अपील की कि वे 2002 के गुजरात दंगों के समान प्रतिक्रिया दें। उन्होंने बार-बार एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने की बात कही है। जून 2018 में, राजा सिंह ने कुरान पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। बाद में जुलाई 2018 में, उन्होंने मुसलमानों को देशद्रोही कहा और रोहिंग्या लोगों को गोली मारने का समर्थन किया था।
2018 के चुनाव में दाखिल हलफ़नामे के अनुसार उनपे 43 केस लंबित हैं। जिनमें ज़्यादातर मामलें भड़काऊं भाषण के हैं। 2 सितंबर 2020 को मेटा प्लेटफॉर्म्स ने उनको नफ़रती बयानों के लिए फेसबुक सहित अपने सभी वेबसाइट से प्रतिबंधित कर दिया। 27 अक्टूबर 2022 को, हैदराबाद पुलिस ने दावा किया कि विधायक राजा सिंह के खिलाफ 101 आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 18 सांप्रदायिक अपराधों से संबंधित थे।
हरिपुर भानदेव, लालकुआँ तहसील
हरिपुर भानदेव, लालकुआँ तहसील में भारत के उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल के नैनीताल जिले का एक गाँव है।
भाटी (बहुविकल्पी)
भाटी बहुविकल्पीय है। कृपया देखें :
गजल्ड-इड०३, पौडी तहसील
गजल्ड-इड०३, पौडी तहसील में भारत के उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत गढ़वाल मण्डल के पौड़ी जिले का एक गाँव है।
विश्व मोहन भट्ट
विश्व मोहन भट्ट या पंडित विश्व मोहन भट्ट भारतीय संगीत की प्रमुख हस्तियों में से एक हैं।
जीवनी
इनका जन्म 27 जुलाई 1950 को राजस्थान के जयपुर में हुआ।  ये पंडित रविशंकर के शिष्यों में से एक हैं।  ये मोहन वीणा के जनक हैं।
सम्मान
इन्हें 2002 में पद्मश्री सम्मान, ग्रेमी अवार्ड व 2012 राजस्थान रत्न से नवाजा गया। वर्ष 2017 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मभूषण से सम्मानित किया गया है।
चित्र दीर्घा
पण्डित विश्व मोहन भट्ट, मोहन वीणा  का वादन करते, भोपाल, भारत फ़रवरी २०१७
चम्मचचोंच
चम्मचचोंच या स्पूनबिल (Spoonbill) कम-गहराई वाले जलसमूहों में पतली व लम्बी टांगों से चलने वाला पक्षियों का एक समूह है। यह थ्रेसकियोरनिथिडाए नामक जीववैज्ञानिक कुल के सदस्य होते हैं, और उसके अधीन प्लैटालेइनाए (Plataleinae) उपकुल तथा प्लैटालेया (Platalea) वंश के सदस्य होते हैं। इनकी चोंच के अन्त चपटे और चम्मच जैसे होते हैं।
रक्तदान
रक्तदान तब होता है जब एक स्वस्थ व्यक्ति स्वेच्छा से अपना रक्त देता है और रक्त-आधान (ट्रांसफ्यूजन) के लिए उसका उपयोग होता है या फ्रैकशेनेशन नामक प्रक्रिया के जरिये दवा बनायी जाती है। विकसित देशों में, अधिकांश रक्तदाता अवैतनिक स्वयंसेवक होते हैं, जो सामुदायिक आपूर्ति के लिए रक्त दान करते हैं। गरीब देशों में, स्थापित आपूर्ति सीमित हैं और आमतौर पर परिवार या मित्रों के लिए आधान की जरूरत होने पर ही रक्तदाता रक्त दिया करते हैं। अनेक दाता दान के रूप में रक्त देते हैं, जो लोगों को भुगतान किया जाता है और कुछ मामलों में पैसे के बजाय काम के समय में सवैतनिक छुट्टी के रूप में प्रोत्साहन दिए जाते हैं। कोई दाता अपने भविष्य के उपयोग के लिए रक्त दान कर सकता है। रक्त दान अपेक्षाकृत सुरक्षित है, लेकिन कुछ दाताओं को उस जगह खरोंच आ जाती है जहां सूई डाली जाती है या कुछ लोग मूर्छा महसूस करते है।
संभावित दाताओं का मूल्यांकन किया जाता है ताकि उनके खून का उपयोग असुरक्षित न रहे। जांच में एचआईवी और वायरल हैपेटाइटिस जैसी बिमारियों के परीक्षण शामिल हैं जो रक्त-आधान के जरिये संक्रमित हो सकते हैं। दाता से उसके चिकित्सा इतिहास के बारे में भी पूछा जाता है और दाता के स्वास्थ्य पर दान से कोई क्षतिकारक प्रभाव नहीं पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए उसकी एक संक्षिप्त शारीरिक जांच की जाती है। कितनी बार एक दाता दान कर सकता है यह दिनों और महीनों में भिन्न हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर है कि वह क्या दान कर रहा या कर रही है और किस देश में दान दिया-लिया जा रहा है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक दाता को पूर्ण रक्त दानों के बीच 8 हफ्ते (56 दिन) का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन प्लेटलेटफेरेसिस दानों के लिए सिर्फ तीन दिनों का।
दिए जाने वाले रक्त की मात्रा और तरीके अलग-अलग हो सकते है, लेकिन एक आदर्श दान पूरे खून का 300 मिलीलीटर (या लगभग एक यूएस पिंट) होता है। इसे मैनुअली या स्वचालित उपकरण से संग्रहित किया जा सकता है जो कि केवल खून के विशिष्ट भाग को लेता है। आधान के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले खून के अधिकांश घटक का छोटा अचल जीवन होता है और लगातार आपूर्ति बनाये रखना एक स्थायी समस्या है। हमें रक्तदान करना बहुत अच्छी बात है कि हम मरते समय एक काम पुण्य का है।
दान के प्रकार
संग्रहित रक्त को कौन प्राप्त करेगा, इस पर रक्त दान को समूहों में विभाजित किया गया है।
एलोजेनिक (होमोलॉगस) दान उसे कहते हैं जब कोई दाता किसी अनजान व्यक्ति के आधान लिए ब्लड बैंक में भंडारण करने के लिए खून देता है।
मीठूपुर गाँव, हंडिया (इलाहाबाद)
मीठूपुर हंडिया, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश स्थित एक गाँव है।
रक्तदान
दान के प्रकार
निर्देशित दान उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति, अक्सर एक पारिवारिक सदस्य, किसी व्यक्ति विशेष के आधान के लिए रक्त दान करता है। निर्देशित दान अपेक्षाकृत विरल होते हैं।
जब एक व्यक्ति का रक्त संग्रहित कर लिया जाता है और उसे बाद में दानकर्ता को वापस चढ़ा दिया जाता है, आमतौर पर सर्जरी के बाद, तो यह ऑटोलॉगस कहलाता है। एलोजेनिक दान या फिर दवा के निर्माण के लिए विशेष रूप से किए जानेवाले दान से मिले रक्त का उपयोग दवा बनाने के लिए किया जा सकता है।
वास्तविक प्रक्रिया देश के कानूनों के अनुसार बदलती रहती है और दाताओं के लिए अनुशंसा रक्त इकट्ठा करनेवाले अलग-अलग संगठन के हिसाब से बदलती रहती है।  विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रक्त दान नीतियों की अनुशंसाएं प्रदान की है, लेकिन विकासशील देश इनमें से कइयों का पालन नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, परीक्षण के लिए प्रयोगशाला की सुविधाओं, प्रशिक्षित कर्मचारी और विशेषज्ञ अभिकर्मकों की आवश्यकता की अनुशंसा की गयी है, विकासशील देशों में हो सकता है ये सब उपलब्ध न हों या बहुत ही महंगे हों.
ऐसे कार्यक्रम जहां दानकर्ता एलोजेनिक रक्त देते हों, कभी-कभी यह रक्त ड्राइव या रक्तदान सत्र  कहलाता है। ऐसे कार्यक्रम रक्त बैंक में हो सकते हैं, लेकिन अक्सर ये लोग इसका आयोजन किसी सामुदायिक स्थान जैसे शौपिंग सेंटर, कार्यस्थल, विद्यालय या पूजा स्थल में करते हैं।
जांच
आमतौर पर इस पूरी प्रक्रिया के लिए दानदाताओं को सहमति देने की आवश्यकता होती है और इस आवश्यकता का मतलब यह है कि नाबालिग अपने माता पिता या अभिभावक की अनुमति के बिना दान नहीं कर सकते. कुछ देशों में, पहचान को गुमनाम बनाये रखने के लिए, जवाब दानकर्ता के रक्त से जुड़ा होता है, न कि रक्त दाता के नाम से; लेकिन कुछ अन्य देशों में जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अयोग्य दाताओं की सूचियां बनाने के लिए नाम रखे जाते हैं। यदि एक संभावित दाता इन मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें विलंबित कर दिया जाता है। इस शब्द का प्रयोग किया जाता है क्योंकि बहुत सारे दानकर्ता जो अयोग्य हैं बाद में उन्हें रक्तदान की अनुमति दी जा सकती है।
प्रापक की सुरक्षा
स्वास्थ्य जोखिम के लिए दाताओं का परीक्षण किया जाता है क्योंकि हो सकता है प्रापक के लिए वह दान असुरक्षित हो। इस तरह के कुछ प्रतिबंध विवादास्पद होते हैं, जैसे कि ऐसे पुरुषों से रक्त दान पर प्रतिबंध है जिनका एचआईवी जोखिम वाले किसी पुरुष के साथ यौन संबंध हैं। चूंकि दाता वही व्यक्ति है जो रक्त का प्रापक होगा इसीलिए दाताओं की सुरक्षा समस्या के लिए ऑटोलॉगस दाताओं की जांच हमेशा नहीं होती है। दाताओं से दवा सेवन, खास तौर पर डुस्टैस्टराइड, के बारे में भी पूछताछ की जाती है क्योंकि प्रापक गर्भवती महिला के लिए यह खतरनाक हो सकता है।
ऐसी बीमारियों, जैसे एचआईवी, मलेरिया या वायरल हैपेटाटिस जिनका संक्रमण रक्त आधान के माध्यम से हो सकता है, के संकेत व लक्षणों के लिए रक्त दाताओं का परीक्षण किया जाता है। परीक्षण के दौरान विभिन्न बीमारियों के जोखिम कारकों के बारे में भी सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ऐसे देश की यात्रा के बारे में जहां मलेरिया या वैरिएंट क्रेयुटज्फेलडेट-जैकोब डिजीज (vCJD) का खतरा है। ये सवाल अलग-अलग देश में भिन्न होते है। उदाहरण के लिए, क्यूबेक, पोलैंड, और US उन दाताओं को विलंबित कर सकता है जो vCJD के जोखिमवाले यूनाइटेड किंगडम में रहते थे, जबकि यूनाइटेड किंगडम में केवल vCJD के जोखिम वाले दाता पर प्रतिबंध हैं अगर उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में रक्त आधान कराया है तो.
दाता की सुरक्षा
यह सुनिश्चित करने के लिए कि रक्तदान उसके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक न हो, दाता का भी परीक्षण होता है और उसके चिकित्सा इतिहास के बारे में भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं। दाता के हेमाटोक्रिट या (hematocrit) या हीमोग्लोबिन स्तर की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि रक्त निकल जाने से यह उन्हें रक्ताल्पता से पीडि़त कर देगा और यह जांच दाता को अयोग्य ठहराने के लिए बहुत ही आम है। नब्ज रक्तचाप और शरीर का तापमान का भी मूल्यांकन किया जाता है। बुजुर्ग दाताओं की केवल उम्र को देखते हुए स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की वजह से मना कर दिया जाता है। गर्भावस्था के दौरान रक्त दान की सुरक्षा पर ठीक तरह से अध्ययन नहीं किया गया है, इसीलिए गर्भवती महिलाओं को आमतौर पर मना कर दिया जाता है।
रक्त परीक्षण
अगर रक्त आधान के लिए प्रयोग किया जाना है तो दाता के रक्त के प्रकार को जरूर सुनिश्चित करना चाहिए। संग्राहक एजेंसी आमतौर पर खून का प्रकार ए, बी, एबी, या ओ और दाता के (Rh (D) के प्रकार की पहचान करती है तथा विरल एंटीजेन के एंटीबॉडीज के लिए परीक्षण किया जाएगा. इसके अलावा क्रॉसमैच सहित अन्य परीक्षण, आधान से पहले आमतौर पर किये जाते हैं। ग्रुप ओ अक्सर "सार्वभौम दाता" के रूप में जाना जाता है, पर केवल लाल कोशिका के आधान के लिए इसकी सम्मति दी जाती है। प्लाज्मा के आधान के लिए प्रणाली विपरीत हो जाती है और एबी सार्वभौमिक दाता हो जाता है।
अधिकांशत: कुछ एसटीडी समेत विभिन्न बीमारियों के लिए रक्त का परीक्षण किया जाता है। परीक्षण में उच्च-संवेदनशील स्क्रीनिंग टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है और कोई वास्तविक निदान नहीं होता है। कुछ परीक्षण के परिणाम में बाद में और भी विशिष्ट परीक्षण का उपयोग किए जाने पर वे फर्जी घनात्मक पाये जाते हैं। फर्जी ऋणात्मक विरले ही होते हैं, लेकिन दाताओं को अनजान एटीडी स्क्रिनिंग के कारण रक्त दान करने से हतोत्साहित किया जाता है, क्योंकि एक फर्जी ऋणात्मक होने के मतलब ईकाई का दूषित हो जाना है। अगर जांच घनात्मक है जो उस रक्त को नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं; जैसे कि ऑटोलॉगस रक्त दान. दाता को आम तौर पर परीक्षण परिणाम के बारे में सूचित कर दिया जाता है।
दान किए गए रक्त का कई तरह से परीक्षण किया जाता है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चार मुख्य परीक्षण सुझाये गए हैं:
2006 में WHO ने कहा कि सर्वेक्षण में पाया गया है कि 124 में 56 देश सभी रक्त दानों में बुनियादी परीक्षण का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।
आधान संचरित संक्रमणों के लिए अन्य विभिन्न प्रकार के परीक्षण का उपयोग अक्सर स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। अतिरिक्त परीक्षण महंगा होता है और कुछ मामलों में परीक्षण की लागत की वजह से इसे लागू नहीं किया जाता है। इन अतिरिक्त परीक्षणों में अन्य संक्रामक बीमारी जैसे वेस्ट नील वायरस भी शामिल हैं। प्रत्येक परीक्षण की सीमाओं को देखते हुए कभी-कभी एक ही बीमारी के लिए कई तरह के परीक्षण का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए, एचआईवी एंटीबॉडी परीक्षण हाल के संक्रमित दाता का पता नहीं लगाएगा, इसीलिए कुछ रक्त बैंक उस अवधि के दौरान संक्रमित दाता का पता लगाने के लिए एंटीबॉडी परीक्षण के अलावा p24 एंटीजेन या एचआईवी न्यूक्लिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। दाता के परीक्षण में साइटोमैगालोवायरस एक विशेष मामला है, इसमें बहुत सारे दाताओं का परीक्षण सकारात्मक होगा। एक स्वस्थ प्राप्तकर्ता के लिए वायरस कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये नवजात शिशुओं और रोग-प्रतिरोध क्षमता में कमजोर अन्य प्राप्तकताओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
रक्त प्राप्त करना
दाता से रक्त प्राप्त करने के दो मुख्य तरीके हैं। अपरिवर्तित रक्त के रूप में सीधे शिरा से ज्यादातर रक्त ले लिया जाता है। आम तौर पर इस रक्त को अलग भागों में, ज्यादातर लाल रक्त कोशिकाओं और प्लाज्मा में विभाजित किया जाता है, क्योंकि अधिक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को केवल एक घटक विशेष की जरूरत होती है। अन्य तरीका दाता से रक्त लेने का है, इसमें एक अपकेंद्रित्र (सेंट्रफ्यूज) या एक फिल्टर का उपयोग कर इसे अलग कर वांक्षित हिस्सों को संचित कर लिया जाता है और बाकी दाता को वापस दे दिया जाता है। यह प्रक्रिया अफेरेसिस (apheresis) कहलाती है और अक्सर यह काम इसके लिए विशेष रूप से तैयार मशीन के जरिए किया जाता है।
सीधे रक्त आधान के लिए शिरा का उपयोग किया जाता है, लेकिन बदले में रक्त धमनी से लिया जा सकता है। इस मामले में, रक्त संचित नहीं किया जाता है, बल्कि दाता से सीधे प्राप्तकर्ता में पंप कर दिया जाता है। रक्त आधान का यह पुराना तरीका है और आज के समय में शायद ही कभी इसका इस्तेमाल किया जाता है। रसद और घायल सैनिकों का इलाज करके लौटे डॉक्टर जब नागरिक जीवन में लौट जाते हैं तब संचित रक्त के लिए बैंक की स्थापना की समस्या के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चरणबद्ध रूप से इसे बंद कर दिया गया।
स्थल की तैयारी और रक्त निष्कासन
लंबे हाथ की त्वचा के नजदीकी शिरा से रक्त लिया जाता है, आमतौर पर कोहनी के भीतर माध्यिका प्रकोष्टीय शिरा से. त्वचा के बैक्टेरिया से संचित रक्त को दूषित होने से रोकने और साथ में दाता की त्वचा में जहां सूई लगायी जाती है वहां से संक्रमण के रोकथाम के लिए रक्त वाहिका के ऊपर की त्वचा को आयोडीन या क्लोर्हेक्सीडाइन जैसे एंटीसेप्टिक से साफ किया जाता है।
छेदन के बल को कमतर करने के लिए एक बड़ी सूई (16-17 गेज की) का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब लाल रक्त कोशिकाएं सूई से होकर बहती है तो उनको नुकसान हो सकता है। इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए और हाथ की शिरा के रक्तचाप में वृद्धि के लिए कभी-कभी एक टूनिकेट ऊपरी बांह में लपेट दिया जाता है। दाता को किसी वस्तु को हाथ में पकड़ने या मुट्ठी को कसते रहने के लिए भी कहा जा सकता है, ऐसा बार-बार करने से शिरा में रक्त प्रवाह तेज होता है।
अपरिवर्तित रक्त
दाता शिरा से एक कंटेनर में रक्त एकत्रित करना सबसे आम तरीका है। किसी देश के आधार पर निष्कासित रक्त की मात्रा 200 मिलीलीटर से 550 मिलीलीटर तक होती है, लेकिन आमतौर पर 450-500 मिलीलीटर तक होती है। रक्त आमतौर पर लचीले प्लास्टिक की थैली में संग्रहित किए जाते हैं, जिसमें सोडियम साइट्रेट (sodium citrate), फॉस्फेट (phosphate), डेक्सट्रोज (dextrose) और कभी-कभी एडेनाइन (adenine) भी होता है। यह संयोजन भंडारण के दौरान रक्त को थक्के बनने से बचाता है और संरक्षित रखता है। अन्य रसायन कभी कभी प्रसंस्करण के दौरान जोड़े जाते हैं।
अफेरेसिस
अफेरेसिस रक्तदान का एक तरीका है, जहां रक्त एक उपकरण के माध्यम से होकर गुजरता है जो एक घटक विशेष को अलग करता है और बाकी बचे घटकों को दाता को वापस कर दिया जाता है। आमतौर पर लौटया जानेवाला घटक लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, जितनी मात्रा में रक्त लिया जाता है उसे वापस करने में लंबा समय लग जाता है। इस तरीके का इस्तेमाल कर कोई व्यक्ति सुरक्षित रूप से प्लाज्मा या बिंबाणु (प्लेटलेट्स) अधिक से अधिक बार दान कर सकता है, बनिस्पत अपरिवर्तित रक्त दान के. एक ही दान में प्लाज्मा और बिंबाणु दोनों देनेवाले दाता के साथ इन दोनों को जोड़ा जा सकता है।
बिंबाणु को भी अपरिवर्तित रक्त से अलग किया जा सकता हैं, लेकिन वे बहुत सारे दानों से इकट्ठा किया जाना चाहिए। उपचारात्मक खुराक के लिए रक्त की तीन से दस इकाइयों की आवश्यकता होती है। प्लेटलेटफेरेसिस (Plateletpheresis) प्रत्येक दान से कम से कम एक पूर्ण खुराक प्रदान करता है।
प्लाजमाफेरेसिस (Plasmapheresis) का बार-बार इस्तेमाल प्लाज्मा स्रोतइकट्ठा करने के लिए होता है, जिसका उपयोग अपरिवर्तित रक्त से प्लाजमा बनाने की तरह औषधियों के निर्माण में होता है। प्लेटलेटफेरेसिस के समय ही प्लाज्मा इकट्ठा करने को कभी-कभी समवर्ती प्लाज्मा भी कहा जाता है।
सामान्य एकल दान और आधान के लिए श्वेत रक्त कोशिका को इकट्ठा करने की तुलना में अफेरेसिस का भी ज्यादा इस्तेमाल लाल रक्त कोशिकाएं इकट्ठा करने में होता है।
आरोग्य लाभ और दान के बीच समय का अंतर
दाताओं को दान के बाद आमतौर पर दान स्थल में 10-15 मिनट तक रखा जाता है, क्योंकि सबसे अधिक प्रतिकूल प्रतिक्रिया दान के दौरान या दान के तुरंत बाद होती है। रक्त केंद्र आमतौर पर आरोग्य लाभ के लिए दाता को चाय और विस्कुट जैसी हल्की-फुलकी वस्तुएं खाने-पीने को देते हैं या दोपहर के भोजन के लिए भत्ता प्रदान करते हैं। सूई लगाये जानेवाले स्थान को बैंडेज से ढंक दिया जाता है और दाता को कई घंटे तक बैंडेज बांधे रखने का निर्देश दिया जाता है।
दान दिया गया प्लाज्मा 2-3 दिनों के बाद वापस दे दिया जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं को धीमी दर से स्वस्थ वयस्क पुरुषों में औसतन 36 दिन में अस्थि मज्जा द्वारा परिसंचारण प्रणाली में प्रतिस्थापित कर दिया जाता हैं। उस अध्ययन में आरोग्य लाभ की सीमा 20 से 59 दिन थी। ऐसे प्रतिस्थापना की दर का आधार इस बात पर होता है कि दाता कितनी बार रक्त दे सकता है।
प्लाजमाफेरेसिस और प्लेटलेटफेरेसिस दाता बार-बार दे सकता है, क्योंकि उनमें अति महत्वपूर्ण लाल रक्त कोशिकाओं की मात्रा कम नहीं होतीं. दाता कितनी बार दान दे सकता है, इसका सटीक दर अलग-अलग देशों में भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्लाजमाफेरेसिस दाता को एक सप्ताह में दो बार बड़ी मात्रा में दान करने की अनुमति है और साल में सामान्य तौर पर 83 लीटर (लगभग 22 गैलेन) दे सकते हैं, जबिक यही दाता जापान में हर एक वैकल्पिक सप्ताह के बाद दान दे सकता है और साल में 16 लीटर (लगभग 4 गैलेन) दान दे सकता है। अपरिवर्तित रक्त दाता के लिए लाल रक्त कोशिकाएं सीमित होती है, इसलिए दान की आवृत्ति को विस्तृत अंतर होता है। हांग कांग में यह तीन से छह महीने में बनता है, ऑस्ट्रेलिया में यह बारह सप्ताह में, संयुक्त राज्य अमेरिका में यह आठ सप्ताह में और ब्रिटेन में यह आमतौर पर सोलह सप्ताह में, लेकिन यह बारह से कम हो सकता है।
जटिलताएं
दाताओं के स्वास्थ्य समस्याओं की जांच की जाती है, ताकि गंभीर जटिलताओं के कारण दान उन्हें जोखिम में न डाल दे। पहली बार दान देनेवाले दाताओं, किशोरों और महिलाओं में प्रतिक्रिया का अधिक खतरा होता हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि 2% दाताओं में दान करने के बाद एक प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई। ये प्रतिक्रियाएं ज्यादातर मामूली थीं। 194,000 दान पर हुए एक अध्ययन में केवल एक दाता में लंबी अवधि की जटिलताएं पायी गयीं। संयुक्त राज्य अमेरिका में, संभवत: रक्तदान से जुड़ी किसी मौत का रिपोर्ट देना रक्त बैंक के लिए जरूरी होता है। अक्टूबर 2004 से सितंबर 2006 तक 22 कार्यक्रमों की सभी रिपोर्ट का विश्लेषण किया गया और दान से संबंधित मौत नहीं पायी गयी, लेकिन फिर भी संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है।