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नौशाद अली वाहिद अली
नौशाद अली वाहिद अली  भारत सरकार ने १९९२ में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ये महाराष्ट्र से हैं।
भूटान की संसद
भूटान की संसद का गठन भूटान के राजा ,राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय सभा से मिलकर होता है।इस संसद में में राष्ट्रीप परिषद उच्च सदन और राष्ट्रीय सभा निम्न सदन है।इस द्विसदनीय संसद का गठन वर्ष २००८ में हुआ।
संसद का गठन
भूटान की संसद दो सदनीय है। पहला सदन राष्ट्रीय परिषद् जो संसद का उच्च सदन है और दूसरा राष्ट्रीय सभा जो संसद का निम्न सदन है।
राष्ट्रीय परिषद्
भूटान की राष्ट्रीय परिषद् में 25 सदस्य हैं जिनमें 20 सदस्य भूटान के 20 जिलों से एक -एक सदस्य जनता द्वारा चुना जाता है। 5 सदस्य भूटान के राजा द्वारा नामित किये जाते हैं। यह नामित सदस्य चुनाव अधिनयम के अंतर्गत राजा नामांकित करते हैं। इस सदन की वर्ष में दो बैठकें निर्धारित हैं। सदस्यो द्वारा राष्ट्रीय परिषद् का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। यह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसी पार्टी से सम्बद्ध नहीं होने चाहिए।
राष्ट्रीय सभा
यह भूटान की संसद का निम्न सदन है। इस सदन में अधिकतम ५५ सदस्य हो सकते हैं। इस सदन के सदस्यों का निर्वाचन जिलों के निर्वाचन क्षेत्रो के नागरिकों द्वारा चुनाव अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रीय सभा के लिए एक सदस्य चुना जाता है। सदन के सदस्य राष्ट्रीय सभा के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन करते है। यह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसी भी राजनीतिक दल से सम्बद्ध हो सकते हैं। राजा बहुमत प्राप्त दल वाले नेता को मंत्रिमंडल बनाने की अनुमति देता है। राजा सदन में प्रधानमंत्री के बहुमत होने का परीक्षण भी करता है।एक बार चयनित प्रधानमंत्री केवल दो बार ही पद धारण कर सकता है। मंत्रिमंडल में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राजा प्रधान मंत्री की सलाह से करता है।मंत्रिमंडल में वही व्यक्ति शामिल हो सकता है जिसका जन्म भूटान में हुआ हो। मंत्रिमंडल में शामिल किये जाने वाले मंत्रियों के लिए यह शर्त होगी कि किसी भी जिले से दो से अधिक मंत्री न होने पाएं।
संसद की शक्तियां
राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय सभा संविधान के तहत प्रगणित मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की एक रूपरेखा के तहत कार्य करते हैं। राष्ट्रीय परिषद् अपने राष्ट्रीय परिषद् अधिनियम और राष्ट्रीय सभा अपने राष्ट्रीय सभा अधिनियम के अंतर्गत कार्य करते हैं। इन अधिनियमों में कोरम ,मतदान आदि की व्याख्या की गयी है।
विधायी शक्तियां
इन सदनों में एक सदन द्वारा पास किया गया बिल दूसरे सदन में भी पास किया जाता है अर्थात राष्ट्रीय परिषद् से पास किया गया बिल बाद में राष्ट्रीय सभा में पास किया जाता है और यदि राष्ट्रीय सभा में पहले बिल पास होता है तो बाद में राष्ट्रीय परिषद् में बिल पास किया जायेगा। केवल वित्त विधेयक राष्ट्रीय सभा में पहले पास होना आवश्यक है।एक सदन से पास किया गया बिल ३० दिन के अंदर दूसरे सदन में पास होना आवश्यक है। किसी भी बिल को राजा द्वारा वीटो किया जा सकता है।
अन्य शक्तियां
भूटान की संसद को विशेष अधिकार कि संसद के सदस्यों के ३/४ बहुमत से जिलों की सीमाओं तथा भूटान की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सम्बंधित बिल पास कर सकती है। संसद स्थानीय प्रशासन की देखरेख भी करती है। राष्ट्रीय सभा में सरकार के विरुद्ध १/३ सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है यदि मतदान में २/३ सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो राजा सरकार को तुरंत भंग कर देता है।
चुललंगकरण
थाईलैंड का आधुनिक काल का राजा।
सूअर-पूँछ बंदर
सूअर-पूँछ बंदर (Pig-tailed langur) इण्डोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से दक्षिण में स्थित कुछ छोटे द्वीपों पर मिलने वाली पूर्वजगत बंदरों की एक जीववैज्ञानिक जाति है। यह सिमियस (Simias) वंश की एकमात्र सदस्य जाति है, जो स्वयं लंगूर उपकुल की सदस्य है। यह एक काले मुख और काले शारीरिक बालों वाला बड़े आकार का लंगूर है।
कायमचक गाँव, भगवानपुर (बेगूसराय)
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कायमचक भगवानपुर, बेगूसराय, बिहार स्थित एक गाँव है।
तलत मंजूर अहमद
तलत मंजूर अहमद  भारत सरकार ने १९९२ में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ये महाराष्ट्र से हैं।
भौण लेख, भिकियासैण तहसील
भौण लेख, भिकियासैण तहसील में भारत के उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल के अल्मोड़ा जिले का एक गाँव है।
वाजिर्वुध
वजीरवुध (थाई: วชิราวุธ, आरटीजीएस: वाचिरावुत, १ जनवरी १८८१ - २६ नवंबर १९२५), चकरी वंश के तहत सियाम के छठे राजा थे, १९१० से १९२५ में उनकी मृत्यु तक शासन किया। राजा वजीरवुध को सियामी राष्ट्रवाद बनाने और बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के लिए जाना जाता है। उनके शासनकाल की विशेषता सियाम के आंदोलन से लोकतंत्र की ओर और प्रथम विश्व युद्ध में न्यूनतम भागीदारी थी।
प्रजाधिपोक
थाईलैंड का आधुनिक काल का राजा।
बैरप्पा सरोजा देवी श्री हर्षा
बैरप्पा सरोजा देवी श्री हर्षा  भारत सरकार ने १९९२ में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ये कर्नाटक से हैं।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड
परिचय
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, हिमाचल प्रदेश सरकार की एजेंसी है जिसे हिमाचल प्रदेश में माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए निर्देश और पाठ्य पुस्तकों के पाठ्यक्रम निर्धारित करने और परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसका मुख्यालय धर्मशाला में है।  कांगड़ा के कुलतार चंद राणा पहले अध्यक्ष थे।  वर्तमान में 8000 से अधिक स्कूल बोर्ड से संबद्ध हैं।  बोर्ड हर साल 500,000 से अधिक परीक्षार्थियों के लिए 1650 परीक्षा केंद्र स्थापित करता है।  श्री अक्षय सूद (HAS) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा HPBOSE नियुक्ति के वर्तमान सचिव हैं।  डॉ सुरेश सोनी बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं।
इतिहास
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला 1969 में हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्या 14 की 1968 के अनुसार अस्तित्व में आया, जिसका मुख्यालय शिमला में बाद में जनवरी 1983 में धर्मशाला में स्थानांतरित हो गया। बोर्ड ने 34 अधिकारियों के एक कर्मचारी के साथ शुरुआत की, जिसने बाद में बढ़कर 643 हो गया। शिक्षा बोर्ड हिमाचल प्रदेश में स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम, निर्देशों के पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सूचीबद्ध करता है, इसके अलावा सूचीबद्ध पाठ्यक्रमों के आधार पर परीक्षा आयोजित करता है। वर्तमान में, बोर्ड निम्नलिखित कक्षाओं और पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा आयोजित करता है: 10 वीं, 10 + 2, जेबीटी और टीटीसी बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में सालाना 5 लाख उम्मीदवार शामिल होते हैं। वर्तमान में 8000 से अधिक स्कूल बोर्ड से संबद्ध हैं। बोर्ड ने पूरे राज्य में 1846 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। बोर्ड पहली से 12वीं कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकें भी प्रकाशित करता है। शिमला में एक संपर्क कार्यालय के अलावा, बोर्ड ने छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य में 26 पुस्तक वितरण और मार्गदर्शन / सूचना केंद्र भी स्थापित किए हैं।
मिर्ज़ापुर, बिलारी (मुरादाबाद)
भारत की जनगणना अनुसार यह गाँव, तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है।
सम्बंधित जनगणना कोड: राज्य कोड :09 जिला कोड :135 तहसील कोड : 00720
राष्ट्रवीर
ऐसा व्यक्ति जो अपने देश या मातृभूमि के लिए अपने प्राणों के साथ सब कुछ गवाने का जज्बा रखता हो और राष्ट्र को एकत्र कर राष्ट्र की रक्षा कर सकने वाला राष्ट्रवीर कहलाता है। उदाहरण स्वरूप महाराजा सुहलदेव, महाराणा प्रताप सिंह, महाराजा रणजीत सिंह जैसे बहुत से परमवीर थे।
जुरैसिक कल्प
जुरैसिक कल्प में पृथ्वी की अवस्था
इस कल्प के प्रारंभ में बने सागरीय अतुल निक्षेपों से यह पता लगता है कि उस समय पृथ्वी का धरातल शांत था। परंतु जुरैसिक कल्प के अपराह्न में अनेक स्थानों पर समुद्री अतिक्रमणों के लक्षण व्यापक रूप से मिलते हैं। इनसे विदित होता है कि उस समय पृथ्वी पर अनेक विक्षोभ हुए, जिनके फलस्वरूप पृथ्वी के जल और स्थल के वितरण में भी परिवर्तन आए। इस युग में पृथ्वी का उत्तरी मध्यवर्ती एवं दक्षिणी भाग जलमग्न था। शेष भाग सूखा था। उत्तरी समुद्र उत्तरी अमरीका एवं ग्रीनलैंड के उत्तर से लेकर वर्तमान आर्कटिक सागर और साइबीरिया तक फैला था। यूरैल पर्वत के पश्चिमी भूभाग से इस समुद्र की एक शाखा इसको उस समय के भूमध्य सागर से मिलाती थी। वर्तमान भूमध्यसागर के विस्तार की तुलना में उस समय का समुद्र बहुत विशाल था और यथार्थ रूप से सारी पृथ्वी को घेरे था। इस सागर को टेथिस सागर कहते हैं। दक्षिणी समुद्र आस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण से होता हुआ दक्षिणी अमरीका के दक्षिणी प्रदेश तक फैला हुआ था। विद्वानों का अनुमान है कि भारत के उत्तरी प्रदेश से लेकर उत्तरी बर्मा, हिंदचीन एवं फिलिपीन से होता हुआ टेथिस सागर का ही एक भाग दक्षिणी सागर बनाता था।
जुरैसिक कल्प के स्तरों का वर्गीकरण एवं सहसंबंध
(Classification and correlationof Jurassic strata)
विस्तार
15 करोड़ वर्ष पुराने ये शैल समूह मुख्य रूप से यूरोप, दक्षिणी-पूर्वी इंग्लैंड, उत्तरी अमरीका के पश्चिमी भाग, एशिया माइनर, हिमालय प्रदेश, उत्तरी बर्मा और अफ्रीका के पूर्वी तट पर मिलते हैं। इसके अतिरिक्त पश्चिमी आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, दक्षिणी अमरीका एवं साइबीरिया में भी इस युग के शैल पाए जाते हैं। भारत में जुरैसिक प्रणाली के शैल उत्तर में स्पिटी, कश्मीर, हजारा, शिमलागढ़वाल और एवरेस्ट प्रदेश में पाए जाते हैं। इस युग के अपराह्न में हुए समुद्री अतिक्रमण के फलस्वरूप भारत के पश्चिमी भागों में भी जुरैसिक शिलाएँ पाई जाती हैं। ऐसा अनुमान है कि टेनिस जलसमूह की ही एक शाखा सॉल्टरेंज (पाकिस्तान) एवं बलूचिस्तान से होती हुई कच्छ और पश्चिमी राजस्थान तक खाड़ी के रूप में आई थी। भारत के स्तरशैल विद्या में कच्छ की जुरैसिक शिलाओं का स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें पाए जानेवाले जीव-अवशेष इतने अधिक और विभिन्न वर्गों के हैं कि उनसे जीवों के विकास पर बहुत प्रकाश पड़ता है।
जुरैसिक कल्प के जीवजंतु और वनस्पति
इस युग के जीवों में एमोनायड वर्ग के जीवों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं के आधार पर इस युग के शैलसमूहों का वर्गीकरण ओपेल (Opell) ने पहले पहल किया था। इस युग के अन्य जीवों में बेलेम्नाइट्स (belemnites), ब्रैकिओपोडा (brachiopods), एकिनॉयड्स (echinoids) और प्रवाल (corals) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। रीढ़धारी जीवों में सरीसृप (reptiles) इतने विशालकाय और अधिक थे कि आकाश, धरातल एवं जल सभी स्थानों में इनकी प्रधानता थी। इसी युग में प्रथम पक्षी के अवशेष मिलते हैं।
इस युग की वनस्पतियों में साइकैड (cycads), कोनिफ़र (conifers) और फर्न (fern) वर्ग के पौधों का बाहुल्य सारे संसार में था।
जुरैसिक कल्प में वन अक्षारजलीय निक्षेप भारत में गोंडवाना प्रणाली के अंतर्गत मिलते हैं। इस युग के अंत में पूर्वी भारत में राजमहल (बिहार) जिले में आग्नेय अंतर्भेदन होने के भी प्रमाण मिलते हैं।
शीतपित्त
शीतपित्त या पित्ती (Urticaria/अर्टिकरिया) त्वचा में होने वाले एक प्रकार के चकत्ते होते हैं। इस रोग के कारण त्वचा पर सुर्ख लाल रंग के उभरे हुए दाने हो जाते हैं जिनमे लगातार खुजली होती रहती है। ये अक्सर एलर्जी के कारण होते है हालाँकि कई मामलो में बिना एलर्जी के भी शीत पित्ति हो सकती है। इसके चलते शरीर में हमेशा जलने एवं चुभने की अनुभूति होते रहती है। तीक्ष्ण शीत पित्ति के ज़्यादातर मामले (जिनमे चित्तियाँ ६ सप्ताह से कम समय तक रहती हैं) एलर्जिक होते हैं। चीरकलिक शीत पित्ति (जिसमे चित्तियाँ ६ सप्ताह से ज्यादा बनी रहती हैं) गैर-एलर्जिक भी हो सकती है।
संकेत और लक्षण
शीतपित्त के कारण होने वाली चित्तियाँ (जिन्हे वेल्स कहते हैं) लाल आधार वाली और उभरी हुए होती हैं और त्वचा के किसी भी भाग में हो सकती है। यह जल्द ही पूरे शरीर में फैल जाती और चकत्ते की जगह त्वचा लाल और सूजनयुक्त हो जाती है और उनमें उभार दिखाई देने लगता है।
कारण
शीतपित्त आम तौर पर पाचन तंत्र की गड़बड़ी और खून में गर्मी बढ़ जाने के कारण होता है। वातावरण में उपस्थित कई तरह के कारक जैसे की दवाइयाँ (जैसे की कोडेयैन, आस्प्रिन, इब्यूप्रोफन, पेनिसिलिन, क्लोट्रीमाज़ोले, त्रिचज़ोले, सुल्फ़ोनामिदेस, डेक्सट्रोएम्फेटामिने,आंतिकोनउलसंत्स, सेफकलोर, पीरसेटम आदि), खाद्य पदार्थ आदि इसके कारको में शामिल हैं। गर्मी से आने के बाद ठंड़ा पानी पीना, कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम खाना। तेल-मिर्च, गर्म मसाले और अम्ल रसों से बने चटपटे खाद्य पदार्थों और बाजार में बिकने वाले फास्ट फूट व चाइनीज खाना खाने से इस रोग के होने का ख़तरा रहता है।
इसका कारक चाहे जो भी हो यह रोग हिस्टामीन नामक एक टाक्सिस पदार्थ के त्वचा में प्रवेश कर खुजली के साथ चकत्ते पैदा करने से होता है।
उपचार
चीरकलिक और तीक्ष्ण दोनो तरह की शीतपित्त का उपचार मुख्य रूप से रोगी को दिए जाने वाले शिक्षण, त्वरित कारको के बचाव और आंटिहिस्टमिन्स पर निर्भर करता है।
चीरकलिक शीतपित्त का उपचार कठिन होता है और इसके कारण गंभीर अपंगता हो सकती है। तीक्ष्ण शीतपित्त के विपरित चीरकलिक शीतपित्त के मरीज़ो में किसी तरह के पहचान योग्य त्वरित कारक नहीं पाए जाते। एक अच्छी बात यह है कि चीरकलिक शीतपित्त के आधे से ज़्यादा मामलों में साल भर के अंदर काफ़ी सुधार देखा जा सकता है। उपचार का ज़ोर आम तौर पर लक्षणों को कम करने पर होता है। चीरकलिक शीतपित्त के कुछ रोगियों को लक्षणों के उपचार के लिए आंटिहिस्टमिन्स के अलावा भी कुछ दवाएँ लेनी पड़ती हैं। शीतपित्त के जिन रोगियों को अंजिओड़र्मा भी होती है उन्हे आपातकालिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है क्योंकि यह एक जानलेवा स्थिति होती है।
आधुनिक चिकित्सा पद्धति में शीतपित्त के उपचार की त्रि-स्तरीय ववयस्था है। पहले चरण के तहत रोगी को सेकंड जनरेशन एच1 रोधक रिसेप्टर आंटिहिस्टमिन्स दिए जाते हैं। गंभीर रोग के कुछ मामलों में सिस्टेमिक ग्लूकोकॉर्टिकाय्ड्स भी दिए जा सकते हैं, परंतु इनका लंबे समय तक उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसके कई तरह के दुष्प्रभाव हो सकते है।
उपचार के दूसरे चरण के तहत पहले से चल रहे आंटिहिस्टमिन्सकी मात्रा बढ़ा दी जाती है। साथ ही कुछ अन्य तरह के आंटिहिस्टमिन्स भी दिए जाते है। कुछ रोगियों को लुक्ज्ट्रीयेन रिसेप्टर प्रतिरोधी जैसे कि मोनतेलुकास्ट आदि भी दिए जाते हैं। तीसरे चरण में रोगी को पहले चल रहे उपचार के साथ अथवा उसकी जगह पर हाइडरोक्सीज़िन या डॉक्सेपीने दिया जाता है।
अगर रोगी पर इन तीनो चरणो का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे दुराग्रही लक्षणों वाला मान लिया जाता है। ऐसी स्थिति में आंटी-इनफ्लमेटरी दवाइयों जैसे की (डपसोने, स्युल्फासालेज़ीन), इममूनॉसुपपरेससंत्स (साइक्लोस्प्रिन, सिरोलिमुस) ओर कुछ दूसरी दवाइयों - ओमलईज़ुमाब - का भी उपयोग किया जा सकता है।
निदान
पुरानी पित्ती का कारण शायद ही निर्धारित किया जा सकता है।
रिसर्च
अफमेलेनोटिड
अफमेलेनोटिड का पित्ती उपचार के रूप में अध्ययन किया जा रहा है।
जाजनवाला
जाजनवाला गाँव हरियाणा के जींद जिले छोटा सा गाँव है, जो जींद से ४४ किलोमीटर पश्चिम में पड़ता है, तहसील नरवाना से २१ किलोमीटर और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से १८४ किलोमीटर पर है | जनसंख्या लगभग ३००० है, आम बोलचाल की भाषा हरियाणवी और हिंदी है | गाँव में आरंभिक शिक्षा के लिए दसवी तक सरकारी स्कूल है | गाँव की सोभा, कुआँ , तालाब और मंदिर आज भी सुरक्षित एवम संरक्षित है | गाँव में लगभग हर जाती के लोग रहते है और कृषि मुख्य वयवसाय है | गाँव के यूवा शिक्षा और खेलों के प्रति जागरूक है |
कडप्रा
कडप्रा (Kadapra) भारत के केरल राज्य के पतनमतिट्टा ज़िले में स्थित एक गाँव है।
डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स
डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स (डीसीईयू) एक अनाधिकारिक शब्द है, जो डीसी कॉमिक्स के चरित्रों पर आधारित अमेरिकी सुपरहीरो फिल्मों की एक शृंखला को परिभाषित करता है। इन फ़िल्मों का उत्पादन 2011 में शुरू हुआ और उस समय से वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ने छह फिल्में वितरित की हैं। श्रृंखला ने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर $4 बिलियन से अधिक की कमाई की है, वर्तमान में यह चौदहवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म फ़्रैंचाइज़ी है।
फ़िल्मों को विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इनमें बहुत सारे कलाकार हैं। हेनरी कैविल, एमी एडम्स, बेन एफ्लेक, गैल गैडट, एज्रा मिलर, जेसन मोमोआ और रे फिशर समेत कई अभिनेता फ्रेंचाइजी की कई फिल्मों में दिखाई दिए हैं। मई 2016 में, डीसी के मुख्य रचनात्मक अधिकारी जैफ जॉन्स और वार्नर ब्रदर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष जॉन बर्ग को डीसी फिल्म्स डिवीजन को सह-चलाने के लिए नियुक्त किया गया था और फिल्मों के भीतर एक समेकित अतिव्यापी साजिश बनाने के लिए रचनात्मक निर्णय, उत्पादन और कहानी-आर्क की देखरेख करने के लिए नियुक्त किया गया था। जनवरी 2018 में, वाल्टर हमदा को बर्ग की जगह डीसी फिल्म्स के अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
डब्लूबी / डीसी फ़िल्म्स साझा ब्रह्माण्ड की पहली फ़िल्म मैन ऑफ स्टील (2013) थी, जिसके बाद बैटमैन बनाम सुपरमैन: डॉन ऑफ जस्टिस (2016), सुसाइड स्क़्वाड (2016), वंडर वूमन (2017), जस्टिस लीग (2017) और एक्वामैन (2018) आईं। शज़ैम! 2019 में निर्धारित रिलीज तिथियों पर जारी होगी, साथ ही बर्ड्स ऑफ प्रे (एंड द फैंटेबूलस इमैंसिपैशन ऑफ वन हार्ले क्विन), सायबॉर्ग, वंडर वुमन 1984 और ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स 2020 में रिलीज होने के लिए निर्धारित हैं। अन्य परियोजनाओं की भीड़ विकास के विभिन्न चरणों में हैं।
पात्र तथा चरित्र
<blockquote class="toccolours" style="text=align:justify; width:95%; float:center; paddling: 5px; display:table; margin:0;">
इस टेबल में केवल उन चरित्रों को ही स्थान दिया गया है, जो एक से अधिक डीसीईयू फिल्मों में नज़र आये हैं।
मिर्ज़ापुर खालसा, बिलारी (मुरादाबाद)
भारत की जनगणना अनुसार यह गाँव, तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है।
सम्बंधित जनगणना कोड: राज्य कोड :09 जिला कोड :135 तहसील कोड : 00720
छोटा भीम और हनुमान
छोटा भीम और हनुमान एक काल्पनिक एनिमेटेड फिल्म है जिसे ग्रेगोल्ड एनिमेशन द्वारा निर्मित किया गया है।  यह  छोटा भीम  फिल्म श्रृंखला की दसवीं फिल्म है, और उनमें से पहली फीचर हनुमान है।
प्लॉट
माखिचो और चुड़ैल द्वारा बुराई जारी की जाती है। बुराई दो शक्तिशाली लड़कों को खोजने के लिए उन्हें अधिक शक्तियां देने के लिए माईचोच भेजती है।  माखिचो ढोलकपुर जाता है और राजकुमारी का अपहरण करता है।  भीम और हनुमान अपने दोस्तों के साथ इंदुमती को खोजने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं।
पूरनपुर, हल्द्वानी तहसील
पूरनपुर, हल्द्वानी तहसील में भारत के उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल के नैनीताल जिले का एक गाँव है।
अद्वैताचार्य महाराज
अद्वैताचार्य महाराज  चैतन्य महाप्रभु के प्रथम शिष्य थे। इन्हीं के साथ नित्यानंद प्रभु भी महाप्रभु के आरंभिक शिष्यों में से एक थे। इन दोनों ने निमाई के भक्ति आंदोलन को तीव्र गति प्रदान की। निमाई ने अपने इन दोनों शिष्यों के सहयोग से ढोलक, मृदंग, झाँझ, मंजीरे आदि वाद्य यंत्र बजाकर व उच्च स्वर में नाच-गाकर हरि नाम संकीर्तन करना प्रारंभ किया।
किराटपुर गाँव, भगवानपुर (बेगूसराय)
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अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (फ्रेंच: Cour Pénale Internationale ; प्रायः आईसीसी (ICC) या आईसीसीटी (ICCt) के रूप में संदर्भित) एक स्थायी न्यायाधिकरण है जिसमें जन-संहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराधों और आक्रमण का अपराध (हालांकि वर्तमान में यह आक्रमण के अपराध पर अपने न्यायाधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है) के लिए अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है।
आईसीसी का निर्माण, 1945 के बाद से अंतरराष्ट्रीय कानून का शायद सबसे महत्त्वपूर्ण सुधार रहा है। यह अंतरराष्ट्रीय कानून के दो निकायों को जो व्यक्तियों के साथ होने वाले व्यवहारों पर नज़र रखते हैं ताकत देता है: मानव अधिकार और मानवीय कानून.
यह अदालत 1 जुलाई 2002 को अस्तित्व में आई - वह तिथि जब इसकी स्थापना संधि, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की रोम संविधि को लागू किया गया, - और यह केवल उस तिथि या उसके बाद के दिनों में किए गए अपराधों पर मुकदमा चला सकती है। अदालत की आधिकारिक बैठक द हेग, नीदरलैंड, में होती है, लेकिन इसकी कार्यवाही कहीं भी हो सकती है।
तक, 114 देश इस न्यायालय के सदस्य हैं। मोल्डोवा, जिसने 11 अक्टूबर 2010 को आईसीसी संविधि को मंजूरी दी थी, 1 जनवरी 2011 को 114वां सदस्य देश बन जाएगा. इसके अलावा 34 अन्य देशों ने, जिसमें रूस और अमेरिका भी शामिल हैं हस्ताक्षर तो किए हैं लेकिन रोम संविधि का अनुसमर्थन नहीं किया है। चीन और भारत समेत ऐसे कई देश हैं जिन्होंने न्यायालय की आलोचना की है और रोम संविधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। आमतौर पर आईसीसी अपने न्यायाधिकार का प्रयोग केवल उन्हीं मुकदमों के लिए कर सकता है जहां अभियुक्त, सदस्य देश का नागरिक हो, कथित अपराध सदस्य देश के क्षेत्र में हुआ हो, या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा भेजा गया कोई मामला हो। न्यायालय का गठन मौजूदा राष्ट्रीय न्यायिक प्रणाली के पूरक के रूप में किया गया है: यह अपने अधिकार-क्षेत्र का प्रयोग तभी कर सकता है जब राष्ट्रीय अदालत ऐसे मामलों की जांच करने या मुकदमा चलाने में असमर्थ या अनिच्छुक हों. जांच और दंड देने के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी सदस्य देश पर छोड़ दी जाती है।
वर्तमान में, अदालत पांच स्थानों में जांच करती है: उत्तरी युगांडा, लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दारफुर (सूडान) और केन्या गणराज्य. अदालत ने सोलह लोगों को दोषी पाया, जिसमें से सात भगोड़ें थे, दो मारे गए थे (या अदालत को उनके मर जाने का विश्वास था), चार हिरासत में थे और तीन अदालत में स्वेच्छा से उपस्थित हुए.
आईसीसी की पहली जांच कांगोलीज मिलीशिया नेता थॉमस लुबंगा के खिलाफ 26 जनवरी 2009 को शुरू हुई थी। 24 नवम्बर 2009 को कोंगोलीज मिलीशिया नेता जर्मेन काटंगा और मथेउ गुडजोलो चूई के खिलाफ दूसरी जांच शुरू हुई। फिलीपींस ने अपना नाम वापस लिया ।
इतिहास
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाज़ी युद्ध अपराधियों के जांचकर्ता और अमेरिकी अधिकारियों द्वारा नुरेमबर्ग पर आयोजित 12 सैन्य जांचों में से एक आइनसाट्ज़ग्रूपेन मुकदमे पर संयुक्त राष्ट्र सेना के लिए एक मुख्य अभियोजक, बेंजामिन बी फेरेंच्ज़ बाद में एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन के स्थापना के साथ ही उसके एक मुखर पैरोकार बन गए। 1975 में उनकी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम डिफाइनिंग इंटरनेशनल अग्रेशन-द सर्च फॉर वर्ल्ड पीस था, इसमें उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय अदालत की स्थापना के लिए तर्क दिया है।
1989 में यह विचार पुनर्जीवित हुआ जब तत्कालीन त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री ए॰एन॰आर॰ रॉबिन्सन ने अवैध दवा व्यापार से निपटने के लिए एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय अदालत के निर्माण का प्रस्ताव किया। जबकि प्रारूप अधिनियम पर काम शुरू किया गया, अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने पूर्व यूगोस्लाविया और रवांडा में युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए तदर्थ अधिकरणों की स्थापना की और एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की आवश्यकता को उजागर किया।
अगले वर्षों की बातचीत के बाद, महासभा ने संधि को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से जून 1998 में रोम में एक सम्मेलन बुलाया। 17 जुलाई 1998 को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की रोम संविधि को 120 समर्थन वोट और 7 विरोधी वोट द्वारा अपनाया गया जिसमें 21 देशों ने भाग नहीं लिया था। वे सात देश जिन्होंने संधि के खिलाफ अपना वोट दिया था वे थे - चीन, इराक, इजरायल, लीबिया, कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका और यमन.
11 अप्रैल 2002 को रोम संविधि एक बाध्यकारी संधि बनी, जब 60 देशों ने इसे मंजूरी दी। कानूनी तौर पर 1 जुलाई 2002 को संविधि को लागू किया गया, और आईसीसी केवल उस तिथि के बाद हुए अपराधों पर ही मुकदमा चला सकती है। फरवरी 2003 में सदस्य देशों की सभा द्वारा 18 न्यायाधीशों के पहले बेंच का चुनाव किया गया। 1 मार्च 2003 को अदालत के उद्घाटन सत्र में उन्होंने शपथ ग्रहण की। अदालत ने अपना पहला गिरफ्तारी वारंट 8 जुलाई 2005 को जारी किया, और पहली पूर्व-जांच की सुनवाई 2006 में आयोजित की गई।
सदस्यता
अगस्त 2010 तक 113 देशों ने इस अदालत में भाग लिया, जिसमें यूरोप और दक्षिण अमेरिका के लगभग सभी देश और अफ्रीका के लगभग आधे देश इसमें शामिल हुए. 1 नवम्बर 2010 को सेशेल्स और सेंट लूसिया इसके 112 वें और 113 वें संख्या की सदस्य देश बने; 10 अगस्त 2010 में सेशेल्स ने संविधि की पुष्टि की, और 18 अगस्त 2010, को सेंट लूसिया ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को रोम संविधि के अनुसमर्थन के अपने दस्तावेज दिए।
इसके अलावा अन्य 35 देशों ने हस्ताक्षर तो किया लेकिन रोम संविधि का अनुसमर्थन नहीं किया, संधि का कानून इन देशों को "उन अधिनियमों से जो संधि के उद्देश्य और प्रयोजनों को विफल करते हैं" दूर रहने पर बाध्य करता है। इन तीन देशों- इजरायल, सूडान और संयुक्त राज्य- ने रोम संविधि को त्याग दिया है, जो उनके सदस्य देशों में शामिल न होने के इरादे को दर्शाता है और वैसे भी संविधि में उनके हस्ताक्षर से उनके ऊपर कोई क़ानूनी दायित्व नहीं आता है।
न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर अपराध
रोम संविधि का अनुच्छेद 5 अपराध के चार समूहों के बारे में अदालती अधिकारों की अनुमति देता है, जिसे यह "सम्पूर्ण रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए सबसे गंभीर अपराध" के रूप में संदर्भित करता है: नरसंहार का अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता का अपराध. आक्रमण के अलावा संविधि इन अपराधों में से प्रत्येक को परिभाषित करती है: इसमें प्रावधान है कि अदालत आक्रमण के अपराध के लिए अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग तब तक नहीं करेगा जब तक सदस्य देश अपराध की परिभाषा पर सहमति नहीं जताते और उन आधारों को जब तक वे स्थापित नहीं करते जिन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। जून 2010 में आईसीसी की पहली समीक्षा सम्मेलन कंपाला, युगांडा में की गई जिसमें "आक्रमण के अपराधों" की परिभाषा को बताया गया और उन पर आईसीसी के अधिकार क्षेत्रों का विस्तार किया गया। कम से कम 2017 तक आईसीसी को इस अपराध के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
कई देश आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी को रोम संविधि की अपराध सूची में जोड़ना चाहते थे; हालांकि आतंकवाद की परिभाषा पर सदस्य देश सहमति बनाने में असमर्थ थे और यह फैसला किया गया कि मादक पदार्थों की तस्करी को शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि हो सकता है इससे अदालत के सीमित संसाधन समाप्त हो जाएं. भारत ने परमाणु हथियारों और जन विनाश के अन्य हथियारों के प्रयोग को युद्ध अपराध में शामिल करने की पैरवी की, लेकिन यह प्रयास भी असफल रहा। भारत ने चिंता व्यक्त की है कि "आईसीसी की संविधि स्पष्ट रूप से यह सिद्ध करती है कि सामूहिक विनाश के हथियारों का प्रयोग एक युद्ध अपराध नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भेजने के लिए यह एक असाधारण संदेश है।"
कुछ टिप्पणीकारों का तर्क है कि रोम संविधि, अपराधों को मोटे तौर पर या बहुत थोड़े रूप में परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए, चीन ने तर्क दिया है कि 'अपराधों की परिभाषा' प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून के परे है।
इसी कारण 2010 की पहली छमाही में एक समीक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। अन्य बातों के अलावा, यह सम्मेलन अनुच्छेद 5 में निहित अपराधों की सूची की समीक्षा करेगा। रोम संविधि को अपनाने पर अंतिम प्रस्ताव में विशेष रूप से सिफारिश की गई है कि आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी पर इस सम्मेलन में फिर से विचार किया जाए.
प्रादेशिक क्षेत्राधिकार
रोम संविधि के लिए बातचीत के दौरान अधिकांश देशों ने तर्क दिया कि इस अदालत को सार्वभौमिक न्यायाधिकार प्रयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि, मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के विरोध की वजह से इस प्रस्ताव को पारित नहीं किया जा सका। और अंततः एक समझौता किया गया, जिसमें अदालत को निम्नलिखित सीमित परिस्थितियों में ही अपने अधिकारिता का प्रयोग करने की अनुमति दी गई:
आनन्द महिदोल
आनन्द महिदोल King Ananda Mahidol or Rama VIII (long royal name: Phrabat Somdej Phra Paramenthara Maha Ananda Mahidol Phra Athama Ramathibodinthra {พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร}} (roughly "HM King Ananda Mahidol, the Eighth Ruler") (September 20, 1925 - June 9, 1946) थाईलैंड का आधुनिक काल का राजा।
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
सामयिक क्षेत्राधिकार
अदालत का क्षेत्राधिकार पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होता है: यह केवल 1 जुलाई 2002 या उसके बाद किए गए अपराधों पर ही मुकदमा चला सकता है (जिस तारीख को रोम संविधि को लागू किया गया था). जहां उस तारीख के बाद एक देश रोम संविधि का सदस्य बना, उस देश के संविधि के लागू होने के बाद अपराध के संबंध में स्वतः ही अदालत अपने क्षेत्राधिकार को लागू कर सकती थी।
संपूरकता
जहां राष्ट्रीय अदालत नाकाम हो जाती है वहीं आईसीसी अंतिम उपाय के न्यायालय के रूप में जांच और अभियोग चलाती है। संविधि के अनुच्छेद 17 में यह प्रावधान है कि एक मामला तब अग्राह्य है अगर:
""(a) The case is being investigated or prosecuted by a State which has jurisdiction over it, unless the State is unwilling or unable genuinely to carry out the investigation or prosecution;
(b) The case has been investigated by a State which has jurisdiction over it and the State has decided not to prosecute the person concerned, unless the decision resulted from the unwillingness or inability of the State genuinely to prosecute;
(c) The person concerned has already been tried for conduct which is the subject of the complaint, and a trial by the Court is not permitted under article 20, paragraph 3;
(d) The case is not of sufficient gravity to justify further action by the Court.""
अनुच्छेद 20, पैरा 3, निर्दिष्ट करता है कि, अगर एक व्यक्ति पहले से ही एक अन्य अदालत में कोशिश कर चुका है, आईसीसी फिर से समान चरित्र के लिए अदालती कार्यवाही नहीं करता जब तक अन्य अदालत में कार्यवाही जारी हो।
(b) Otherwise were not conducted independently or impartially in accordance with the norms of due process recognized by international law and were conducted in a manner which, in the circumstances, was inconsistent with an intent to bring the person concerned to justice.""
सरंचना
आईसीसी सदस्य देशों की एक सभा द्वारा शासित है। अदालत के चार अंग होते हैं: प्रेसीडेंसी, न्यायिक प्रभाग, अभियोजक का कार्यालय और रजिस्ट्री.
सदस्य देशों की सभा
अदालत का प्रबंधन निरीक्षण और विधायी निकाय, सदस्य देशों की सभा, प्रत्येक देश के एक प्रतिनिधि से बनी है। प्रत्येक सदस्य देश के पास एक वोट होता है और आम सहमति द्वारा किसी फैसले पर पहुंचने का "हर प्रयास" किया जाना चाहिए। यदि आम सहमति से फैसला नहीं हो पाता है तब वोट के द्वारा फैसला किया जाता है। सभा की अध्यक्षता एक अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है जिन्हें तीन-साल के कार्यकाल वाले सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है।
साल में एक बार पूर्ण सत्र में सभा की बैठक न्यूयॉर्क या द हेग में होती है और आवश्यकता के समय में एक विशेष सत्र में भी बैठक का आयोजन किया जाता है। ये सत्र प्रेक्षक देशों और गैर-सरकारी संगठनों के लिए खुले होते है।
यह सभा, न्यायाधीशों और अभियोजकों का चुनाव करती है, अदालत के बजट का फैसला करती है, महत्त्वपूर्ण ग्रंथों को अपनाती है (जैसे रूल्स ऑफ़ प्रोसीजर एंड एविडेंस) और अदालत के अन्य अंगों के परीक्षण के लिए प्रबंधन निगरानी प्रदान करती है। रोम संविधि के अनुच्छेद 46 के अन्तर्गत इस सभा को कार्यालय से किसी न्यायाधीश या वकील को बाहर करने की अनुमति है जो "गंभीर कदाचार या उसके कर्तव्यों की एक गंभीर उल्लंघन करते हुए पाया जाता है" या "संविधि द्वारा आवश्यक कार्यों का निष्पादन करने में असमर्थ हो."
अदालत के न्यायिक कार्यों में सदस्य देश हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। व्यक्तिगत मामलों से संबंधित विवादों को न्यायिक प्रभागों द्वारा सुलझाया जाता है।
नवम्बर 2008 में सदस्य देशों की सभा के सातवें सत्र में इस सभा ने फैसला किया कि 2010 के पहले सत्र के दौरान रोम संविधि की समीक्षा सम्मेलन को कम्पाला, युगांडा में आयोजित किया जाएगा.
प्रेसीडेंसी
अदालत के समुचित प्रशासन के लिए प्रेसीडेंसी जिम्मेदार होता है (अभियोजक कार्यालय से अलग). इसमें राष्ट्रपति और प्रथम और द्वितीय उप-राष्ट्रपति - अदालत के तीन न्यायाधीश, जो अपने सहयोगी न्यायाधीशों के द्वारा अध्यक्ष का चुनाव अधिकतम दो तीन-वर्ष के कार्यकाल के लिए करते हैं, शामिल होते हैं। मौजूदा राष्ट्रपति सैंग-ह्यून साँग हैं, जिन्हें 11 मार्च 2009 को चुना गया था।
न्यायिक प्रभाग
न्यायिक प्रभाग शाखा में अदालत के 18 न्यायाधीश शामिल हैं, जिसे तीन शाखाओं में विभाजित किया गया है - पूर्व परीक्षण शाखा, परीक्षण शाखा और अपील शाखा - जो अदालत की न्यायिक कार्यों का वहन करते हैं। सदस्य देशों की सभा द्वारा अदालत के लिए न्यायाधीशों का चुनाव किया जाता है। उनकी सेवा नौ वर्षों की होती है और आमतौर पर पुनः चुनाव के लिए वे अयोग्य होते हैं। सभी न्यायाधीशों को रोम संविधि के सदस्य देशों का नागरिक होना चाहिए और दो न्यायाधीश एक ही देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं। उन्हें "उच्च नैतिक चरित्र, निष्पक्षता और ईमानदारी से परिपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए जो अपने देश के उच्चतम न्यायिक कार्यालयों में भर्ती होने की आवश्यक योग्यता रखते हैं।
अभियोजक या किसी भी व्यक्ति के किसी भी मामले में जांच या मुकदमा होने के बाद, जिसमें उसकी निष्पक्षता पर शक किया गया हो, उसे न्यायाधीश पद से अयोग्य हो जाने का अनुरोध किया जा सकता है। किसी विशेष मामले से किसी न्यायाधीश को अयोग्य साबित करने के लिए अन्य न्यायाधीशों के पूर्ण बहुमत द्वारा निर्णय लिया जाता है। एक जज को कार्यालय से हटाया जा सकता है अगर उसे "अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करते या गंभीर कदाचार करते पाया गया" या अपने कार्यों को करने में उसे असमर्थ पाया गया। एक न्यायाधीश को हटाने के लिए अन्य न्यायधीशों की दो-तिहाई बहुमत और सदस्य देशों की दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।
अभियोजक कार्यालय
अभियोजक कार्यालय, जांच और मुकदमों के आयोजन के लिए जिम्मदार होता है। इसमें अभियोजक नेतृत्व करता है, जिसे दो उप अभियोजक सहायता करते हैं। रोम संविधि अभियोजक के कार्यालय को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देती है, कार्यालय का कोई भी सदस्य किसी बाहरी स्त्रोत, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, गैर सरकारी संगठन या किसी व्यक्ति के निर्देशन पर कार्य नहीं कर सकता है।
पूछ-ताछ या अभियोजन के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति एक अभियोजक को किसी भी मामले से अयोग्य ठहराने का अनुरोध कर सकता है "जिसमें किसी भी किसी भी आधार पर उनकी निष्पक्षता पर शक किया जा सके". अभियोजक की अयोग्यता के अनुरोध पर फैसला, अपील प्रभाग द्वारा किया जाता है। किसी अभियोजक को कार्यालय से सदस्य देशों के पूर्ण बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है, अगर उसे "अपने गंभीर कदाचार या कर्तव्यों का उल्लंघन करते पाया गया" या अपने कार्यों को करने में उसे असमर्थ पाया गया। हालांकि, अदालत के आलोचकों का तर्क है कि "आईसीसी के अभियोजक और न्यायाधीशों के अधिकारों पर अपर्याप्त नियंत्रण और संतुलन मौजूद है" और "राजनीतिक अभियोजन और अन्य दुर्व्यवहारों के खिलाफ अपर्याप्त सुरक्षा है". हेनरी किसिंजर का कहना है कि नियंत्रण और संतुलन इतना कमजोर है कि अभियोजक के पास "वस्तुतः असीमित अधिकार होता है।"
अक्टूबर 2009 तक, अर्जेंटीना के अभियोजक लुईस मोरेनो ओकांपो थे जिनका चुनाव नौ वर्षों के कार्यकाल के लिए सदस्य देशों की सभा द्वारा 21 अप्रैल 2003 को किया गया था।
रजिस्ट्री
प्रशासन के गैर न्यायिक पहलुओं और अदालत की सर्विसिंग के लिए रजिस्ट्री जिम्मेदार होती है। इसमें अन्य चीजों के अलावा, "प्रशासन की कानूनी सहायता मामले, अदालत प्रबंधन, पीड़ित और गवाह मामले, वकील बचाव, निरोध इकाई और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई पारम्परिक सेवाएं जैसे वित्त, अनुवाद, प्रबंधन निर्माण, वसूली और कार्मिक शामिल हैं।" रजिस्ट्री का नेतृत्व रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है जिसका चुनाव 5 वर्षो के कार्यकाल के लिए न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है। वर्तमान रजिस्ट्रार सिल्वाना अरबिया है, जिन्हें 28 फ़रवरी 2009 में चुना गया था।
मुख्यालय, कार्यालय और निरोध इकाई
अदालत का आधिकारिक कार्यालय द हेग, नीदरलैंड में है, लेकिन इसकी कार्यवाही कहीं भी हो सकती हैं। वर्तमान में यह न्यायालय द हेग के पूर्वी छोर पर अंतरिम परिसर में स्थित है। द हेग के उत्तर में, अलेक्जेंडरकेज़र्न में स्थायी रूप से अदालत का निर्माण करने का इरादा है।
आईसीसी, न्यूयॉर्क में संपर्क कार्यालय को बनाए रखा है और क्षेत्रीय कार्यालयों जहां यह अपने गतिविधियों को आयोजित करता है, को भी बनाए हुए है। 18 अक्टूबर 2007 तक, अदालत का क्षेत्रीय कार्यालय कम्पाला, किनशासा, बुनिया, अबेचे और बंगुइ में था।
आईसीसी का निरोध केंद्र द हेग के हागलैंडन पेनल इंस्टीट्यूशन के शेवेनिंगेन शाखा के परिसर में बारह कक्षों से बना है। पूर्व यूगोस्लाविया के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण द्वारा पकड़े गए संदिग्धों को उसी जेल में रखा गया है और वे समान सुविधा साझा करते हैं जैसे फिटनेस कमरा, लेकिन आईसीसी द्वारा पकड़े गए संदिग्धों के साथ उनका कोई संपर्क नहीं है। अलेक्जेडरकाजेर्न में आईसीसी के भावी मुख्यालय के लिए निरोध इकाई को बंद कर दिया गया है।
अक्टूबर 2009 तक निरोध केंद्रों में पांच संदिग्धों को रखा गया था: थॉमस लुबंगा, जर्मेन कटंगा, मथेउ गुडजोलो चूई, जीन-पियरे बेम्बा और लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स टेलर. टेलर पर सिएरा लियोन के लिए विशेष अदालत के अधिदेश और तत्वावधान के तहत मुकदमा चल रहा है, लेकिन उनके मुकदमे को फ़्रीटाउन में मुकदमे के आयोजन पर राजनीतिक और सुरक्षा चिंताओं के चलते द हेग में आईसीसी की सुविधा में आयोजित किया जा रहा है।
अभियुक्त के अधिकार
रोम संविधि में प्रावधान है कि सभी व्यक्तियों को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उन्हें उचित संदेह से परे दोषी नहीं सिद्ध किया जाता, और जांच के दौरान आरोपियों और व्यक्तियों के लिए कुछ अधिकार स्थापित किये गए है। इसमें शामिल है अपने खिलाफ आरोपों के बारे में पूर्ण जानकारी पाने का अधिकार, नि:शुल्क रूप से एक वकील की नियुक्त का अधिकार; एक त्वरित परीक्षण करने का अधिकार; और उसके खिलाफ गवाहों की जांच करने का अधिकार और अपनी ओर से गवाहों की उपस्थिति और परीक्षण प्राप्त करने का अधिकार.
कुछ लोगों का तर्क है कि आईसीसी द्वारा पेशकश की गई सुरक्षा अपर्याप्त हैं। हैरीटेज फाउंडेशन के एक रूढ़िवादी विचारक के अनुसार "वे अमेरिकी जो अदालत में उपस्थित होते हैं उन्हें बुनियादी संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जाता है, जैसे जूरी के समकक्ष के द्वारा मुकदमा, दोहरे खतरे से सुरक्षा और दूसरे आरोपी से सामना करने का अंधिकार." ह्यूमन राइट्स वॉच का तर्क है कि, आईसीसी का मानक पर्याप्त है, उन्होंने कहा कि "आईसीसी के पास आज तक की लिखी गई योग्य प्रक्रिया गारंटी की सबसे व्यापक सूची है", जिसमें बेकसूरी की प्रकल्पना; परामर्श का अधिकार; सबूतों को पेश करने और गवाहों का सामना करने का अधिकार; चुप्पी बनाए रखने का अधिकार; जांच पर उपस्थित होने का अधिकार; उचित संदेह से परे आरोप साबित करने और दोहरे खतरे के खिलाफ सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार शामिल है।" डेविड शेफर जो रोम सम्मेलन के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हैं (और जिन्होंने संधि को धारण करने के खिलाफ वोट किया था), के अनुसार "जब हमलोग रोम संधि पर बातचीत कर रहे थे, हमलोग हमेशा इस बात पर नज़र रखते थे कि, 'क्या यह अमेरिकी संवैधानिक परीक्षण के साख आमने-सामने होगी, इस अदालत का गठन और कारण प्रक्रिया अधिकार बचाव पक्ष प्रदान करेगी?" और रोम के अंत में हम लोग काफी आश्वस्त थे कि वह योग्य प्रक्रिया अधिकार, वास्तव में सुरक्षित थे और वह संधि संवैधानिक जांच पर खरी है।" श्री शेफर के इस बात पर विचार कि क्या यह संधि अमेरिकी संविधान की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर पाएगी केवल एक राजनयिक का विचार था; किसी अमेरिकी अदालत ने मुद्दे को विवाद के लिए खुला छोड़ने की राय नहीं दी.
रक्षा और अभियोजन दलों के बीच "हथियार की समानता" को सुनिश्चित करने के लिए आईसीसी ने सैन्य सहायता, परामर्श और बचाव पक्ष और उनके सलाह प्रदान करने के लिए रक्षा के लिए लोक परामर्श (ओपीसीडी) के एक स्वतंत्र कार्यालय की स्थापना की। ओपीसीडी एक जांच के प्रारम्भिक चरणों के दौरान आरोपी के अधिकारों को बनाए रखने में मदद भी करता है। हालांकि, थॉमस लुबंगा के बचाव दल का कहना है कि अभियोजकों की तुलना में उन्हें कम बजट दिया गया है और वे सबूत और गवाहों के बयान काफी धीमी गति से उनके पास पहुंचती है।
पीड़ित भागीदारी और हानिपूर्ति
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के अधिनियम और प्रक्रिया और साक्ष्य के नियम का एक महान नवाचार है पीड़ित को दी गई अधिकारों की श्रृंखला. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय के इतिहास में पहली बार, संविधि के तहत पीड़ित के न्यायालय के समक्ष अपने विचार और टिप्पणी रखने की संभावना होती है।
न्यायालय के समक्ष भागीदारी, कार्यवाही के विभिन्न चरणों में होती है और यह अलग-अलग रूपों में हो सकती है। हालांकि यह न्यायाधीशों पर आधारित होती है और वे समय और भागीदारी के तरीके के लिए निर्देश देते हैं।
ज्यादातर मामलों में कोर्ट की कार्यवाही में भाग लेना एक कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से होता है और "आरोपी के अधिकार और न्यायपूर्ण और निष्पक्ष जांच के साथ एक तरह से जो प्रतिकूल या असंगत का अधिकार नहीं है", में आयोजित किया जाता है।
रोम संविधि के अनतर्गत पीड़ित-आधारित प्रावधानों में पीड़ितों के पास यह अवसर होता है कि वे अपनी बात रख सकते हैं और जहां उपयुक्त हो अपने कष्ट के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह दंड देनेवाला और दृढ न्याय के बीच संतुलन है जो कि आईसीसी को सक्षम बनाता है, न केवल न्याय के लिए अपराधियों को लाने बल्कि पीड़ितों को खुद न्याय प्राप्त करने में मदद करता है।
अनुच्छेद 43 (6) एक पीड़ित और साक्ष्य इकाई को स्थापित करता है जिसमें "सुरक्षात्मक उपाय और सुरक्षा व्यवस्था और गवाहों और पीड़ित के लिए परामर्श और अन्य उपयुक्त सहायता प्रदान करता है जो अदालत में उपस्थित होते हैं और गवाहों द्वारा दिए गए बयान के कारण जिन दूसरो लोगों को खतरा होती है उन्हें सुरक्षा प्रदान किया जाता है।" अनुच्छेद 68 "पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा और कार्यवाही में उनकी भागीदारी" के लिए नियमों को स्थापित करता है। अदालत ने पीड़ितों के लिए सार्वजनिक परामर्श के एक कार्यालय की भी स्थापना की है, जिसके तहत पीड़ितों और उनके कानूनी प्रतिनिधियों को सहायता प्रदान की जाती है। रोम संविधि का अनुच्छेद 79 पीड़ितों और उनके परिवार वालों के लिए आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए एक ट्रस्ट फंड को स्थापित करती है।
कार्यवाही में पीड़ितों की भागीदारी
रोम संविधि प्रावधानों में न्यायालय की कार्यवाही के सभी चरणों में पीड़ितों के भाग लेने में सक्षम होना शामिल है।
इसलिए पीड़ित, प्री-ट्रायल चैम्बर के समक्ष निवेदन दाखिल कर सकते हैं जब अभियोजक इसके प्राधिकरण को जांच करने के लिए अनुरोध करता है। अदालत की क्षमता या मामलों की स्वीकार्यता से संबंधित सभी मामलों पर वे निवेदन दाखिल कर सकते हैं।
अतिसामान्य रूप से कार्यवाही या अपील चरण के दौरान पीड़ित, पूर्व परीक्षण चरण में न्यायालय कक्षों के सामने निवेदन दायर करने के हकदार होते हैं।
अदालत के सामने कार्यवाही में पीड़ित की भागीदारी के लिए कार्यवाही और सबूत के नियम में समय निर्धारित होता है। उन्हें कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक लिखित आवेदन पत्र भेजना जरूरी होता है और विशेष रूप से पीड़ित भागीदारी और हानिपूर्ति विभाग को भी, जो उस आवेदन को सक्षम चैम्बर को प्रस्तुत करता है और यह चैंबर कार्यवाही में पीड़ित की भागीदारी के लिए व्यवस्था करने का फैसला करती है। यदि वह चैम्बर उस व्यक्ति को पीड़ित नहीं मानता है तो वह आवेदन को अस्वीकार कर सकता है। वे व्यक्ति जो अदालत की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आवेदन पत्र देना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें यह प्रमाण देना पड़ेगा कि वे उन अपराधों से पीड़ित हैं जो कि जारी कार्यवाही में न्यायालय की क्षमता के अंतर्गत आते हैं। कार्यवाही में भाग लेने के लिए पीड़ित को अपनी याचिका दायर करने में सरलता प्रदान करने के लिए यह धारा एक मानक प्रारूप और पुस्तिका तैयार करती है।
यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि एक याचिका को पीड़ित की सहमति से कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया है या अगर पीड़ित बच्चा है तो उसके नाम पर किया जा सकता है या किसी विकलांगता के कारण ऐसा आवश्यक हो तो.
पीड़ितों को अपने कानूनी प्रतिनिधि चुनने की आजादी होती है, जिसे बचाव वकील के समान ही योग्यता रखना जरूरी होता है (यह एक वकील या एक न्यायाधीश या वकील के रूप में अनुभव के साथ एक व्यक्ति हो सकता है) और उसे न्यायालय के दो कार्यकारी भाषाओं में धाराप्रवाह होना चाहिए (अंग्रेजी या फ्रेंच).
कुशल कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए विशेष कर ऐसे मामलों में जिसमें कई पीड़ित होते हैं, सम्बंधित चैंबर, पीड़ितों से साझा कानूनी प्रतिनिधि चुनने के लिए मांग कर सकते हैं। यदि पीड़ित नियुक्ति करने में असमर्थ हैं, तो चैंबर, रजिस्ट्रार से एक या अधिक साझा कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करने की मांग कर सकता है। पीड़ितों की भागीदारी और हर्जाने की धारा उनके न्यायालय में कानूनी प्रतिनिधित्व के संगठन के साथ पीड़ितों की सहायता के लिए जिम्मेदार है। जब एक पीड़ित या पीड़ित लोगों के एक समूह के पास अदालत द्वारा नियुक्त किए गए साझा कानूनी प्रतिनिधि को भुगतान करने का साधन नहीं होता है तो वे अदालत से आर्थिक सहायता की विनती कर सकते हैं। निवेदन दाखिला करने और सुनवाई में भाग लेने के द्वारा वकील, न्यायालय की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं।
रजिस्ट्री और इसके अंतर्गत पीड़ित भागीदारी और हानिपूर्ति प्रभाग का यह दायित्व होता है कि वे पीड़ितों को कार्यवाही की प्रगति के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी दे। इस प्रकार, यह निर्धारित किया जाता है कि प्रभाग, उन पीड़ितों को सूचित करे, जो किसी मामले या स्थिति में न्यायालय के संपर्क में होते हैं, अभियोजक द्वारा किसी भी फैसले को जांच के दौरान खुलासा नहीं किया जाता है या अभियोजन शुरू नहीं किया जाता, ताकि ये पीड़ित पूर्व जांच चैंबर के समक्ष निवेदन दाखिल कर सके जो कि संविधि के नियमों के तहत अभियोजक द्वारा लिए गए फैसले का निरीक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। समान अधिसूचना की आवश्यकता प्री-ट्रायल चैंबर में सुनवाई की पुष्टि होने से पहले होती है ताकि पीड़ित को सभी आवश्यक निवेदन दाखिल करने की अनुमति दी जा सके। न्यायालय द्वारा लिए गए सभी निर्णय को कार्यवाही में भाग लेने वाले पीड़ितों या उनके वकील को सूचित किया जाता है। पीड़ित भागीदारी और हानिपूर्ति प्रभाग में अदालत के सामने कार्यवाही के सभी उचित प्रचार के प्रत्येक संभव प्रयोग के लिए विस्तृत विशेषाधिकार होता है (स्थानीय मीडिया, सहयोग के लिए सरकार को भेजे गए अनुरोध, गैर सरकारी संगठनों या अन्य साधनों से सहायता का अनुरोध).
पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति
मानवता के इतिहास में पहली बार, एक अंतरराष्ट्रीय अदालत के पास एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का आदेश देने की शक्ति है; साथ यह भी पहली बार है कि एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के पास ऐसी शक्ति है।
अनुच्छेद 75 के अनुसार अदालत पीड़ितों के क्षतिपूर्ति के लिए सिद्धांतों को निर्धारित कर सकती है, जिसमें बहाली, क्षतिपूर्ति और पुनर्वास शामिल हो सकते हैं। इस अर्थ में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय की रोम संविधि के किए गए सभी कार्यों से पीड़ितों को लाभ हुआ है विशेष कर संयुक्त राष्ट्र के भीतर.
पीड़ितों या उनके लाभार्थियों के लिए उचित हानिपूर्ति घोषित करते हुए न्यायालय को एक सजायाफ्ता व्यक्ति के खिलाफ आदेश देना होता है। यह हर्जाना भी बहाली, क्षतिपूर्ति, या पुनर्वास का रूप में हो सकता है। हो सकता है कोर्ट पीड़ितों के हानिपूर्ति के लिए ट्रस्ट फंड के माध्यम से भुगतान करने का आदेश दे सकता है, जिसकी स्थापना 2002 में सदस्य पार्टियों की सभा द्वारा किया गया था।
हानिपूर्ति की मांग के लिए रजिस्ट्री को पीड़ितों द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र दायर करना होता है, जिसमें प्रक्रिया और साक्ष्य नियम के नियम 94 में निर्धारित सबूत होने चाहिए। पीड़ित भागीदारी और हर्जाना प्रभाग ने पीड़ितों के लिए इसे आसान करने के लिए मानक प्रारूप तैयार किए हैं। वे अभियोजित व्यक्ति से जब्त संपत्ति को पाने के उद्देश्य से सुरक्षा उपायों के लिए भी आवेदन दे सकते हैं।
पीड़ित भागीदारी और हानिपूर्ति प्रभाग, पीड़ितों के अपने आवेदन को सक्षम बनाने के लिए हानिपूर्ति कार्यवाहियों को उचित प्रचार देने का जिम्मेदार होता है। ये कार्रवाइयां एक व्यक्ति पर मुकदमा चलाए जाने और कथित तथ्यों के लिए दोषी घोषित कर दिए जाने के बाद की जाती हैं।
न्यायालय के पास व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, पीड़ितों के समूचे समूह के रूप में, या एक समुदाय या दोनों के रूप में हानिपूर्ति करने का विकल्प होता है। अगर अदालत सामूहिक हर्जाना के लिए आदेश देने का फैसला करती है, हो सकता है इसके लिए अदालत विक्टिम फंड के माध्यम से करने का आदेश दे और उसके बाद एक-सरकारी, अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय संगठन को भी भुगतान कर सकती है।
रोम संविधि के गैर-सदस्य देशों का सहयोग
अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों में से एक है कि एक संधि तीसरे देशों के लिए उनकी सहमती के बिना न तो बाध्यकारी होती है और न ही कोई अधिकार निर्मित करती है (pacta tertiis nec nocent nec prosunt) और 1969 के वियना कंवेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रिटिज में यही निहित है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की रोम संविधि द्वारा आईसीसी के साथ गैर सदस्यीय देशों की कल्पना एक स्वैच्छिक प्रकृति के रूप में की गई थी। हालांकि, यहां तक कि कुछ देश जिन्होंने अभी तक रोम संविधि को स्वीकार नहीं किया है हो सकता है कुछ मामलों में आईसीसी के साथ सहयोग के लिए दायित्व का विषय अभी भी बनी रहेगा. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा जब एक मामले को आईसीसी के पास भेजा जाता है तब सभी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश सहयोग के लिए बाध्य होते हैं, जब से इसका फैसला सब के लिए बाध्य हुआ। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के लिए सम्मान सुनिश्चित करने का दायित्व होता है, जो जिनेवा कन्वेंशन और अडिशनल प्रोटोकॉल I से उपजा है, जो IHL की निरपेक्ष प्रकृति को दर्शाता है। हालांकि सम्मलेन के निर्णय में यह स्पष्ट नहीं भी हो सकता है कि कौन से कदम उठाए जाने हैं, यह तर्क दिया गया है कि उन सम्मेलनों के गंभीर उल्लंघन की प्रतिक्रिया में आईसीसी के कार्यवाही को न रोकने के प्रयासों के लिए कम से कम गैर-सदस्यीय देशों की आवश्यकता होती है। जांच और सबूत इकट्ठा करने में सहायता के संबंध में, रोम संविधि द्वारा यह गर्भित है कि आईसीसी अभियोजक के अपने क्षेत्र के भीतर एक जांच के आयोजन के लिए गैर-सदस्यीय देशों की सहमति आवश्यक है और ऐसा लगता है कि उस देश द्वारा उठाए गए उचित शर्त उसके लिए और भी आवश्यक है, चूंकि संविधि के लिए ऐसे प्रतिबंध सदस्यीय देशों के लिए ही होते हैं। ICTY (जिसने संपूरकता के बजाय प्रधानता के सिद्धांत के साथ काम किया) के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, सहयोग के संबंध में, कुछ विद्वानों ने आईसीसी के लिए गैर-सदस्य देशों से सहयोग प्राप्त करने की संभावनाओं पर अपने निराशावाद को व्यक्त किया है। जहां तक उस कार्यवाही का सवाल है जो आईसीसी सहायता ना करने वाले गैर सदस्यीय देशों के लिए ले सकती है, रोम संविधि यह निर्धारित करता है कि अदालत सदस्य देशों की सभा को या सुरक्षा परिषद को सूचित कर सकता है, जब इसके द्वारा मामले को भेजा जाता है, जब गैर सदस्य सहयोग करने से मना कर देते हैं उसके बाद यह तदर्थ व्यवस्था या अदालत के साथ एक व्यवस्था में प्रवेश करती है।
अपराध-क्षमा और राष्ट्रीय सुलह प्रक्रिया
यह स्पष्ट नहीं है कि संघर्ष को समाप्त करने के लिए समझौते के हिस्से के रूप में मानवाधिकारों का हनन करने वालों को माफी देने में आईसीसी सुलह प्रक्रिया में किस हद तक समर्थ है। रोम संविधि का अनुच्छेद 16, सुरक्षा परिषद को एक मामले की जांच या अभियोग को रोकने की अनुमति देता है, और अनुच्छेद 53, अभियोजक को स्वनिर्णय द्वारा जांच न करने की अनुमति देता है यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि "न्याय की हितों की रक्षा जांच से नहीं हो सकती है।" पूर्व आईसीसी अध्यक्ष फिलिप किर्श ने कहा है कि संविधि के तहत जांच या अभियोग के लिए देश के वास्तविक दायित्व के साथ "कुछ सीमित अपराध-क्षमा संगत हो सकता है"
कभी-कभी यह तर्क दिया जाता है कि अपमानजनक शासनों से सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए माफी की अनुमति आवश्यक है। मानव अधिकारों के गुनहगारों के लिए आम माफी की पेशकश के अधिकार को नकार कर अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय, संघर्ष को समाप्त करने और लोकतंत्र स्थापित करने की बातचीत को और अधिक कठिन बना सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों द्वारा लौर्ड्स रेसिसटेंस आर्मी के चार नेताओं की महत्त्वपूर्ण गिरफ्तारी युगांडा में बगावत को समाप्त करने के लिए एक बाधा के रूप में माना जाता है। चेक राजनीतिज्ञ मारेक बेंडा का तर्क है कि "हमारे विचार से निवारक सत्ता के रूप में आईसीसी का अर्थ है कि केवल निकृष्टतम तानाशाह ही हर कीमत पर सत्ता को बनाए रखने की कोशिश करेंगे." हालांकि, संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का कहना है कि युद्ध अपराध और अन्य गंभीर अपराधों के लिए अभियुक्तों को माफी देना अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।