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फिदेल कास्त्रो
कास्त्रो के स्वास्थ्य को लेकर अफवाहें
जब क्यूबा यह दावा कर रहा था कि कास्त्रो को लाइलाज कैंसर नहीं है, तब 24 दिसम्बर 2006 को स्पेनिश अखबार El Periódico de Catalunya ने खबर दी कि स्पेनिश सर्जन जोस लुइस गार्सिया सब्रिदो क्यूबा सरकार के एक सनदी जहाज से क्यूबा के लिए रवाना हुए है। डॉ॰ गार्सिया सब्रिदो आंतों के विशेषज्ञ है, जिन्होंने बाद में कैंसर के इलाज में भी महारत हासिल की। जिस हवाई जहाज से डॉ॰ गार्सिया सब्रिदो यात्रा कर रहे थे, उसमें बताया गया कि बड़ी मात्रा में आधुनिक चिकित्सा उपकरण भी ले जाये गए। मैड्रिड लौटने के बाद ज़ल्द ही 26 दिसम्बर 2006 को डॉ॰ गार्सिया सब्रिदो ने एक संवाददाता सम्मेलन करके कास्त्रो के स्वास्थ्य के बारे में प्रश्नों के उत्तर दिए। उन्होंने कहा कि "उन्हें कैंसर नहीं है, वे अपने पाचनतंत्र की समस्या से पीड़ित है।" और कहा कि "उनकी हालत स्थिर है। एक बहुत गंभीर ऑपरेशन के बाद अब वे ठीक हो रहे हैं। इस वक़्त उनका एक और ऑपरेशन करवाने की कोई योजना नहीं है". हालांकि अधिकांश क्यूबाई यह मानते रहे कि कास्त्रो गंभीर रूप से बीमार हैं और अनेक लोग बिना कास्त्रो के भविष्य के बारे में चिंतित दिखे.
16 जनवरी 2007 को स्पेन के अखबार अल पेस ने ग्रेगोरियो मारनॉन अस्पताल के दो अनाम सूत्रों के हवाले से बताया कि कास्त्रो की हालत 'काफी गंभीर' है। मैड्रिड के इसी अस्पताल में डॉ॰गार्सिया सब्रिदो कार्यरत है। अख़बार के अनुसार कास्त्रो तीन असफल ऑपरेशन होने के बाद उन्हें साईंकेट्रीजिंग की समस्या हो गयी और डाईवरटीकुलिटिस के एक गंभीर मामले की वजह से आंतों में संक्रमण से जटिलताएं पैदा हुई। बहरहाल, डॉ॰गार्सिया सिब्रिदो ने सीएनएन को बताया कि उस रिपोर्ट के स्रोत वे नहीं है। उन्होंने कहा कि "कोई भी बयांन, जो चिकित्सा दल [कास्त्रो की] की ओर से सीधे न आया हो आधारहीन है।" इसके अलावा, मैड्रिड में क्यूबा के एक राजनयिक ने कहा कि खबरें झूठी है और उन्होंने इस पर टिप्पणी से इंकार कर दिया। जबकि व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव टोनी स्नो ने कहा कि "रिपोर्ट पिछले स्वास्थ्य रिपोर्टो का महज एकत्रीकरण भर लगता है। इसमें हमें कोई नयी बात नहीं मिली." 30 जनवरी 2007 को क्यूबा के टीवी और जुवेंतुद रेबेल्दे नामक अखबार ने कास्त्रो और हूगो चावेज़ के बीच एक बैठक के ताजा वीडियो और तस्वीरे दिखाई, जिन्हें एक दिन पहले का बताया गया।
मध्य फरवरी 2007 में एसोसिएटेड प्रेस ने खबर दी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति राउल कास्त्रो ने कहा है कि फिदेल कास्त्रो के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और वे सरकार के सभी महत्वपूर्ण मामलो में भाग ले रहे हैं। राउल कास्त्रो ने कहा कि "सभी महत्वपूर्ण विषयों पर सलाह ली जा रही है". "वे हस्तक्षेप नहीं करते, मगर उन्हें सब चीजों की जानकारी है।" 27 फ़रवरी 2007 को, रायटर्स ने बताया कि हूगो चावेज़ द्वारा आयोजित आलो प्रेसिदेंते, नामक लाइव रेडियो टॉक शो में फिदेल कास्त्रो को आमंत्रित किया गया, जहां वे तीस मिनट की बातचीत में "बहुत स्वस्थ और अधिक स्पष्ट" दिखे. जुलाई में हुई सर्जरी के बाद जारी किसी भी ऑडियो और वीडियो में वे ऐसे नहीं लगे थे। कास्त्रो ने चावेज़ से बार-बार कहा कि, "मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं. मैं महसूस कर रहा हूं कि मुझमे और अधिक ऊर्जा और अधिक शक्ति है तथा अध्ययन के लिए और अधिक समय है", हंसते हुए उन्होंने कहा, "मैं फिर से एक छात्र बन गया।" बातचीत के दौरान (स्पेनिश की प्रतिलिपि, ऑडियो) विश्व के शेयर बाजार में उस दिन आई गिरावट पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि यह उनके विचार का सबूत है कि विश्व पूंजीवादी व्यवस्था संकट में है।
उनकी हालत में सुधार की रिपोर्ट मार्च और अप्रैल की शुरुआत में बराबर प्रसारित होती रही। 13 अप्रैल 2007 को, एसोसिएटेड प्रेस ने चावेज़ के हवाले से बताया कि कास्त्रो "लगभग पूरी तरह से स्वस्थ" हो चुके हैं। उसी दिन, क्यूबा के विदेश मंत्री फेलिप रोक (Felipe Roque) ने वियतनाम में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान पुष्टि की कि कास्त्रो की सेहत में तेजी से सुधार हुआ है और वे अपनी कुछ जिम्मेदारियां भी पूरी करने लगे हैं। 21 अप्रैल 2007 को सरकारी अखबार ग्रानमा ने बताया कि हवाना दौरे पर आये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य वू वान्जेंग से कास्त्रो ने एक घंटे से अधिक बातचीत की। उनकी बैठक की तस्वीरों में कास्त्रो का स्वास्थ्य पहले से बेहतर दिखा.
कास्त्रो की सेहत में आ रहे सुधार की ख़बरों पर एक टिप्पणी करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा: "एक दिन ईश्वर फिदेल कास्त्रो को ले जाएगा". इसे सुनकर कास्त्रो, जो एक नास्तिक हैं, ने व्यंग्य में कहा: "अब मैं समझा, मैं बुश तथा अन्य राष्ट्रपतियों की योजना से कैसे बच गया, जिन्होंने मेरी हत्या का आदेश दिया था: ईश्वर ने मेरी रक्षा की."
जनवरी 2009 में कास्त्रो ने क्यूबाइयों से कहा कि वे हाल में उनके खबरिया स्तम्भ की कमी, उनके गिरते स्वास्थ्य की चिंता न करें और न ही उनकी भविष्य में होनेवाली मौत को लेकर परेशान हों. ठीक उसी समय 21 जनवरी 2009 को अर्जेंटीना के राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज के साथ कास्त्रो की बैठक की तस्वीरें जारी की गयीं।
सेवानिवृत्ति
""I'm really happy to reach 80. I never expected it, not least having a neighbor - the greatest power in the world - trying to kill me every day.""
- Fidel Castro, जुलाई 21, 2006
18 फ़रवरी 2008 को लिखे एक पत्र में कास्त्रो ने घोषणा की कि वे 24 फ़रवरी 2008 की नेशनल असेंब्ली की बैठक में राष्ट्रपति और कमांडर-इन-चीफ का पद स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा "मैं राज्य परिषद् का अध्यक्ष और कमांडर-इन-चीफ न बनना चाहता हूं और न ही ये पद स्वीकार करूंगा - दुबारा कहता हूं कि न बनना चाहता हूं और न ही ये पद स्वीकार करूंगा", उन्होंने प्रभावी ढंग से औपचारिक सार्वजनिक जीवन से अपने संन्यास की घोषणा की।  उनका पत्र कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार ग्रानमा द्वारा ऑनलाइन प्रकाशित किया गया। इसमें कास्त्रो ने कहा कि उनके निर्णय के लिए स्वास्थ्य ही मुख्य वजह है। उन्होंने कहा कि "मेरी अंतरात्मा के साथ यह धोखा करना होगा, अगर मैं ऐसी जिम्मेदारी लेता हूं, जिसमे गतिशीलता और पूरी निष्ठा की आवश्यकता पड़ती है, जो कि मैं अपनी शारीरिक हालत के कारण प्रदान नहीं कर सकता."
उत्तराधिकार
24 फ़रवरी 2008 को पीपुल्स पावर की नेशनल असेम्बली ने सर्वसम्मति से उनके भाई राउल कास्त्रो को फिदेल के उत्तराधिकारी के रूप में क्यूबा का राष्ट्रपति चुना। फिदेल के उत्तराधिकारी के रूप में अपने पहले भाषण में उन्होंने नेशनल असेंबली के सामने प्रस्ताव रखा कि रक्षा, विदेश नीति और "देश के सामाजिक आर्थिक विकास के मामलों" में फिदेल से सलाह ली जाती रहेगी. नेशनल असेंबली के 597 सदस्यों ने तुरंत और सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। राउल ने कहा कि फिदेल का कोई विकल्प नहीं हो सकता. फिदेल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव बने हुए हैं।
धार्मिक आस्था
कास्त्रो बचपन से एक रोमन कैथोलिक के रूप में पले-बढ़े, लेकिन इस पर उन्होंने अमल नहीं किया। ओलिवर स्टोन के वृत्तचित्र कमांडेंट में कास्त्रो कहते हैं, "मैं कभी भी आस्तिक इन्सान नहीं रहा" और उन्हें इस बात का दृढ़ विश्वास है कि जीवन केवल एक ही बार मिलता है। 1962 में पोप जॉन XXIII ने कास्त्रो को पोप पीउस XII के साम्यवाद के खिलाफ फरमान के आधार पर जाति से बहिष्कृत कर दिया था। यह फरमान 1949 का एक फरमान था जिसमें कैथोलिको को साम्यवादी सरकारो का समर्थन करने से मना किया गया था।
1992 में कास्त्रो धर्म पर प्रतिबंधों को शिथिल करने पर राजी हुए और साथ ही चर्च जानेवाले कैथोलिकों को क्यूबा के कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने देने के लिए भी सहमत हुए. उन्होंने अपने देश को "नास्तिक" कहने के बजाय "धर्मनिरपेक्ष" कहना शुरू किया। 1998 में पोप जॉन पॉल II ने क्यूबा का दौरा किया, यह किसी भी पोप की पहली यात्रा थी। यात्रा के दौरान ऐसे कई अवसर भी आये जब सार्वजनिक रूप से कास्त्रो और पोप अगल-बगल नजर आएं. सार्वजनिक बैठकों में पोप के साथ कास्त्रो अपनी वर्दी के बजाय गहरे नीले बिजनेस सूट में नजर आएं और श्रद्धा और सम्मान के साथ उनसे पेश आएं. 1969 में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आधिकारिक रूप से खत्म कर दिए गए क्रिसमस दिवस के उत्सव को दिसम्बर 1998 में कास्त्रो ने औपचारिक रूप से पुनर्बहाल किया। क्यूबा के लोगों को फिर से क्रिसमस की छुट्टी मनाने की अनुमति मिल गई और साथ में खुलेआम धार्मिक जुलूस निकालने की भी अनुमति दे दी गई। पोप ने कास्त्रो को एक टेलीग्राम भेजकर क्रिसमस का दिन सार्वजनिक अवकाश के रूप में बहाल करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।
2003 में कास्त्रो ने एक रोमन कैथोलिक कॉन्वेंट आशीर्वाद समारोह में भाग लिया। क्यूबा में पोप की यात्रा की पांचवीं वर्षगांठ के अवसर पर पुराने हवाना में एक कॉन्वेंट के नवीकरण में मदद देने के लिहाज से इस अप्रत्याशित घटना का आयोजन किया गया था।
2004 में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन के वरिष्ठ आध्यात्मिक नेता क्यूबा पहुंचे। यह पहला मौका था जब चर्च के इतिहास में किसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन के प्रधान ने लैटिन अमेरिका का दौरा किया। सार्वभौम प्रधान बर्थोलोम्युइ ने हवाना में एक कैथेड्रल की स्थापना की और फिदेल कास्त्रो को एक सम्मान प्रदान किया। उनके सहयोगियों का कहना है कि हवाना के प्राणकेंद्र में रूढ़िवादी ईसाइयों के लिए एक छोटा-सा ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल बनाकर दान देने के क्यूबा के सरकारी फैसले के पीछे उन्हीं का हाथ था।
अप्रैल 2005 में पोप जॉन पॉल II की मृत्यु के बाद भावुक कास्त्रो ने उनके सम्मान में हवाना के कैथेड्रल चर्च में उनके शोक सभा में भाग लिया और वेटिकन दूतावास में पोप की शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किया। 46 साल की उम्र में अपनी एक बहन की शादी के मौके पर 1959 में कैथेड्रल में उन्होंने आखिरी दौरा किया था। कार्डिनल जैमे लुकास ओर्टेगा वाई अलामिनो ने इस शोकसभा की अध्यक्षता की और कास्त्रो का स्वागत किया, जो काले सूट में इस शोकसभा में शामिल हुए थे। उन्होंने पूरे क्यूबा की ओर से अपनी सदभावना जताते हुए यह कहा कि "फादर जॉन पॉल द्वितीय की मृत्यु से हम मर्माहत है।"
सार्वजनिक छवि
सैनिक वर्दी में आम प्रदर्शनों की अगुवाई करते हुए कास्त्रो की छवि हमेशा एक सर्वकालिक क्रांतिकारी की रही है। वे ज्यादातर सैनिक पोशाक में देखे जाते रहे हैं, लेकिन उनके निजी दर्जी, मेरेल वान'टी वाआउट ने उन्हें कभी-कभी बिजनेस सूट भी पहनने के लिए मना लिया। कास्त्रो को अक्सर "कमांडेंट" के रूप में उल्लेखित किया गया है, साथ में उन्हें, उपनाम "एल काबल्लो ", जिसका अर्थ है "हार्स" यानि घोड़ा कहकर भी पुकारा जाता रहा है। पहले पहल क्यूबा में लोगों का मनोरंजन करनेवाले बैनी मोरे को यह उपनाम दिया गया था। इस उपनाम से प्रभावित कास्त्रो जब अपने लोगो के साथ रात में हवाना की सड़कों पर घूमते, तब जोर से चिल्लाते कि "लो आ गया घोड़ा". क्रांतिकारी अभियान के दौरान कास्त्रो के बागी साथी उन्हें "द जाइंट" के नाम से बुलाते थे। आम तौर पर घंटों चलनेवाले कास्त्रो के जोशीले भाषण को सुनने के लिए लोगों का बड़ा हुजूम इकट्ठा हो जाता. कास्त्रो के निजी जीवन के अनेक तथ्यों के बारे में, विशेष रूप से उनके परिवार के सदस्यों के बारे में, मीडिया को प्रचार करने से मना कर दिया गया था। क्यूबा की दुकानों, कक्षाओं, टैक्सीकैब और राष्ट्रीय टेलीविजन में कास्त्रो की तस्वीर अक्सर दिखाई देती है। कास्त्रो ने कहा है कि व्यक्तिपूजा को उन्होंने कभी बढ़ावा नहीं दिया।
परिवार
उनकी पहली पत्नी मीरटा डाएज बलार्ट, जिनसे उन्होंने 11 अक्टूबर 1948 को शादी की थी, से फिदेल कास्त्रो के एक बेटे फिदेल एंजेल "फिदेलीटो" कास्त्रो दायेज़ बलार्ट का जन्म 1 सितंबर 1949 को हुआ था। 1955 में डाएज बलार्ट और कास्त्रो का तलाक हो गया और उन्होंने एमिलियो नुनेज ब्लांको से दोबारा शादी की। मैड्रिड में कुछ दिन बिताने के बाद बताया जाता है कि डाएज "फिदेलीटो" और अपने परिवार के साथ रहने के लिए हवाना लौट आयीं। फिदेलीटो क्यूबा में बड़े हुए. कुछ समय तक वे परमाणु ऊर्जा आयोग को चलाते रहे, जब तक कि उनके पिता ने उन्हें वहां से हटा नहीं दिया। डाएज बलार्ट के दो भतीजे, लिंकन डाएज बलार्ट और मारियो डाएज बलार्ट अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी से हैं और कास्त्रो सरकार के मुखर आलोचक हैं।
फिदेल कास्त्रो की दूसरी पत्नी डालिया सोटों डेल वाल्ले से उनके पांच बेटे हैं, जिनके नाम - एंटोनियो, ऐलेकजैंड्रो, अलेक्सिस, अलेक्जेंडर "एलेक्स" और एंजेल कास्त्रो सोटों डेल वाल्ले हैं।
फिदेल ने जब मीरटा से शादी की थी, तब उनका प्रेम संबंध नतालिया "नैटी " रेवुएल्टा क्लेवस से था, जिनका जन्म 1925 में हवाना में हुआ था और बाद में उन्होंने ऑरलैंडो फर्नांडीज से शादी की। उनकी एक बेटी ए़लिना फर्नांडीज रेवुएल्टा है। 1993 में ए़लिना ने एक स्पैनिश पर्यटक के छद्मवेश में क्यूबा छोड़ दिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में शरण ली। वे अपने पिता की नीतियों की मुखर आलोचक रही है।
एक बेनाम महिला से उनका एक और बेटा हुआ, जिसका नाम जॉर्ज एंजिल कास्त्रो है।
उनकी बहन ज्ञुअनिटा कास्त्रो 1960 के दशक के शुरुआत से संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहीं हैं। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने कहा, "मेरे अपने देश में जो कुछ चल रहा है उससे मैं अब उदासीन नहीं रह सकती हूं. मेरे भाई फिदेल और राउल ने इसे पानी से घिरा हुआ जेल बना दिया है। लोगों पर अंतरराष्ट्रीय साम्यवाद थोप दिया गया है, यह एक यंत्रणा हैं।"
मानवाधिकार से संबंधित रिकॉर्ड
कास्त्रो के कई आलोचकों ने उन्हें एक तानाशाह    कहा है और आधुनिक लैटिन अमेरिका के इतिहास में उनका शासन सबसे लंबे समय तक रहा।
ह्यूमन राइट्स वॉच संगठन ने कास्त्रो को 'दमनकारी मशीनरी" कहते हुए कहा कि वे "क्यूबा के लोगों को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित कर रहे हैं".
कुप्रबंध का आरोप
सर्जियो दयेज़-ब्रीकुएट्स और जॉर्ज एफ पेरेज़ लोपेज़ सेर्वान्दो ने अपनी पुस्तक क्यूबा में भ्रष्टाचार में लिखा है कि कास्त्रो ने भ्रष्टाचार को "संस्थागत" किया और यह भी कि "कास्त्रो ने राज्य द्वारा संचालित एकाधिकार, स्वजन पोषण चलाने और जवाबदेही के अभाव ने क्यूबा को दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में से एक बना दिया है". सेर्वान्दो गोंजालेज ने अपनी पुस्तक द सीक्रेट फिदेल कास्त्रो में उन्हें "भ्रष्ट तानाशाह" बताया है।
गोंजालेज के मुताबिक, 1959 में कास्त्रो ने "फिदेल चेकिंग ए़काउंट" की स्थापना, ताकि वे मनमर्जी से पैसे निकाल सकें. कास्त्रो पर आरोप है कि 1970 में उन्होंने "कमांडेंट आरक्षित निधि" बनाया, जिससे उन्होंने अपने देशी-विदेशी कई अंतरंग मित्रों को उपहार दिया। गोंजालेज का दावा है कि कमांडेंट आरक्षित निधि का सम्बन्ध व्यावसायिक साम्राज्य के साथ जालसाजी करने और काले धन को सफ़ेद बनाने में है।
1968 के शुरुआत में उनके एक करीबी दोस्त ने लिखा है कि स्विस बैंकों में कास्त्रो के कई बड़े खाते हैं। आरोप है कि कास्त्रो के सचिव को भी ज्यूरिख बैंकों का इस्तेमाल करते हुए देखा गया है। गोंजालेज का मानना है कि स्विट्जरलैंड के साथ क्यूबा का व्यापार बहुत न होने के बावजूद ज्यूरिख में क्यूबा का अपेक्षाकृत बड़ा राष्ट्रीय कार्यालय होना अजीब तरह से विरोधाभासों है। कास्त्रो ने किसी विदेशी बैंक के खाते में एक डॉलर भी पैसा रखने की बात से इंकार किया है।
कास्त्रो विरोधी और कवि जॉर्ज वाल्स ने खुले तौर पर कहा है कि प्रेम कैसे किया जाता है, कास्त्रो कभी नहीं जान सकें और यह भी कहा कि "फिदेल ने ब्याह को इज्ज़त बख्शने कि कोशिश की लेकिन विफल रहें; राजनीति को भी सम्मान देने की कोशिश की पर असफल रहें".
सम्पत्ति बनाने का आरोप
एक केजीबी अधिकारी अलेक्सई नोविकोव का कहना है कि कास्त्रो की निजी जिंदगी दूसरे संभ्रांत कम्युनिस्टों के जीवन की तरह ही "गोपनीयता का एक अभेद्य दुर्ग" रही है। दूसरी कई बातों के अलावा उन्होंने यह भी कहा कि कास्त्रो के 9,700 से अधिक निजी गार्डों सहित तीन शानदार पाल नौकाएं भी हैं।
कास्त्रो ने पत्रिका पर मुकदमा ठोंकते हुए कहा कि उसमे दावा किये गए तथ्य "झूठे और बदनीयत" हैं जो उन्हें बदनाम करने के लिए अमेरिकी अभियान के तहत किया गया है। उन्होंने घोषणा कि "अगर वे साबित कर सकें कि किसी एक विदेशी बैंक में मेरे खाते में 900 मिलियन डॉलर, एक मिलियन डॉलर या 500,000 डॉलर, या 100,000 डॉलर या एक भी डॉलर है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा." क्यूबा के सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष फ्रांसिस्को सोबेरोन ने पत्रिका के दावे को 'हास्यास्पद कलंक' बताते हुए कहा कि क्यूबा की सरकारी स्वामित्ववाली विभिन्न कंपनियों से आया पैसा देश की अर्थव्यवस्था "स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान, आंतरिक व राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य देशों के साथ सद्भावना बनाने समेत "देश को मजबूती प्रदान करने में लगाया जाता है।"
विरासत
फिदेल कास्त्रो हमेशा से एक बहुत ही विवादास्पद शख्स रहे। उनकी विरासत के पहलुओं की व्याख्या सकारात्मक या नकारात्मक रोशनी में जाएगी, इस पर राजनैतिक हलकों में बराबर बहस होती रहती है। जो लोग आम तौर पर उनकी सरकार का समर्थन करते, वे कई खूबियों को गिनाते ; मसलन उनका कहना था कि क्यूबा दुनिया के सबसे ज्यादा साक्षरता वाले देशों में से एक है और यहां सेहत और उसकी देखभाल सम्बन्धी व्यवस्था बहुत प्रभावी है, आर्थिक असमानता बहुत कम, स्थिर सरकार और अफ्रीका में जनवादी संघर्ष का समर्थन करने का उनका एक अच्छा-खासा रिकॉर्ड है। उनके आलोचक क्यूबा में मानवाधिकार का मामला बड़ा ख़राब होने, सत्तावादी सरकार होने, खस्ताहाल अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और दमन जैसे नकारात्मक पहलुओं को गिनाते थे।
लेखकीय कार्य
फिदेल कास्त्रो द्वारा पूरी तरह या आंशिक रूप से लिखित
हीरागढ दलीप सिंह, हल्द्वानी तहसील
हीरागढ दलीप सिंह, हल्द्वानी तहसील में भारत के उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल के नैनीताल जिले का एक गाँव है।
बहरमपुर ४ गाँव, मनसूरचक (बेगूसराय)
बहरमपुर ४ मनसूरचक, बेगूसराय, बिहार स्थित एक गाँव है।
सिरमोली, भिकियासैण तहसील
सिरमोली, भिकियासैण तहसील में भारत के उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल के अल्मोड़ा जिले का एक गाँव है।
सर्वसत्तावाद
सर्वसत्तावाद, सर्वाधिकारवाद (Totalitarianism) या समग्रवादी व्यवस्था उस राजनीतिक व्यवस्था का नाम है जिसमें शासन अपनी सत्ता की कोई सीमारेखा नहीं मानता और लोगों के जीवन के सभी पहलुओं को यथासम्भव नियंत्रित करने को उद्यत रहता है। ऐसा शासन प्रायः किसी एक व्यक्ति, एक वर्ग या एक समूह के नियंत्रण में रहता है। समग्रवादी व्यवस्था लक्ष्यों, साधनों एवं नीतियों के दृष्टिकोण से प्रजातांत्रिक व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत होता है। यह एक तानाशाह या शक्तिशाली समूह की इच्छाओं एवं संकल्पनाओं पर आधारित होता है। इसमें राजनैतिक शक्ति का केन्द्रीकरण होता है अर्थात् राजनैतिक शक्ति एक व्यक्ति, समूह या दल के हाथ में होती है। ये आर्थिक क्रियाओं का सम्पूर्ण नियंत्रण करता है। इसमें एक सर्वशक्तिशाली केन्द्र से सम्पूर्ण व्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है। इसमें सांस्कृतिक विभिन्नता को समाप्त कर दिया जाता है और सम्पूर्ण समाज को सामान्य संस्कृति के अधीन करने का प्रयत्न किया जाता है। ऐसा प्रयत्न वास्तव में दृष्टिकोणों की विभिन्नता की समाप्ति के लिये किया जाता है और ऐसा करके केन्द्र द्वारा दिये जाने वाले आदेशों और आज्ञाओं के पालन में पड़ने वाली रूकावटों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। समग्रवादी व्यवस्था का सम्बन्ध एक सर्वशक्तिशाली राज्य से है। इसमें पूर्ण या समग्र को वास्तविक मानकर इसके हितों की पूर्ति के लिये आयोजन किया जाता है। किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा, कब, कहाँ, कैसे और किनके द्वारा किया जायेगा और कौन लोग इसमें लाभान्वित होगें, इसका निश्चय मात्र एक राजनैतिक दल, समूह या व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत साहस व क्रिया के लिये स्थान नहीं होता है। सम्पूर्ण सम्पत्ति व उत्पादन के समस्त साधनों पर राज्य का अधिकार होता है।
इस व्यवस्था में दबाव का तत्व विशेष स्थान रखता है। इसके दो प्रमुख रूप रहे हैं - अधिनायकतंत्र तथा साम्यवादी तंत्र।
परिचय
राजनीतिक व्यवस्था के एक प्रकार के रूप में 'सर्वसत्तावाद' एक ऐसा पद है जो निरंकुशता, अधिनायकवाद और तानाशाही जैसे पदों का समानार्थक लगता है। यद्यपि इस समानार्थकता को ख़ारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद प्रचलित ज्ञान के समाजशास्त्र की निगाह से देखने पर सर्वसत्तावाद भिन्न तात्पर्यों से सम्पन्न अभिव्यक्ति की तरह सामने आता है। शुरुआत में इतालवी फ़ासिस्ट सर्वसत्तावाद को अपनी व्यवस्था के सकारात्मक मूल्य की तरह पेश करते थे। पर बाद में इसका अधिकतर इस्तेमाल शीतयुद्धीन राजनीति के दौरान पश्चिमी ख़ेमे के विद्वानों द्वारा किया गया ताकि उदारतावादी लोकतंत्र के ख़ाँचे में फ़िट न होने वाली व्यवस्थाओं को कठघरे में खड़ा किया जा सके। इन विद्वानों ने सर्वसत्तावाद के जरिये राजनीतिक व्यवस्थाओं के इतिहास का फिर से वर्गीकरण करने का प्रयास किया। इसके परिणामस्वरूप नाज़ी जर्मनी, फ़ासीवादी इटली, स्तालिनकालीन सोवियत संघ और सेंडिनिस्टा की हुकूमत वाले निकारागुआ को ही सर्वसत्तावादी श्रेणी में नहीं रखा गया, बल्कि प्लेटो द्वारा वर्णित रिपब्लिक, चिन राजवंश, भारत के मौर्य साम्राज्य, डायक्लेटियन के रोमन साम्राज्य, कैल्विनकालीन जिनेवा, जापान के मीज़ी साम्राज्य और प्राचीन स्पार्टा को भी उसी पलड़े में तौल दिया गया।
बीसवीं सदी के दूसरे दशक से पहले समाज-विज्ञान में इस पद का इस्तेमाल किया ही नहीं जाता था। 1923 में इतालवी फ़ासीवाद का एक प्रणाली के रूप वर्णन करने के लिए गियोवानी अमेंडोला ने इसका प्रयोग किया। इसके बाद फ़ासीवाद के प्रमुख सिद्धांतकार गियोवानी जेंटील ने बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में स्थापित व्यवस्था को ‘टोटलिरिटो’ की संज्ञा दी। यह नये किस्म का राज्य जीवन के हर क्षेत्र को अपने दायरे में लेने के लिए तत्पर था। वह राष्ट्र और उसके लक्ष्यों का सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व करने का दावा करता था। मुसोलिनी ने टोटलिटेरियनिज़म को एक सकारात्मक मूल्य की तरह व्याख्यायित किया कि यह व्यवस्था हर चीज़ का राजनीतीकरण करने वाली है, चाहे वह आध्यात्मिक हो या पार्थिव। मुसोलिनी का कथन था : ‘हर चीज़ राज्य के दायरे में, राज्य के बाहर कुछ नहीं, राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं।’ फ़ासीवादियों द्वारा अपनाये जाने के बावजूद 1933 में प्रकाशित इनसाइक्लोपीडिया ऑफ़ सोशल साइंसेज़ के पहले संस्करण से यह पद नदारद है। हान्ना एरेंत द्वारा किये गये विख्यात विश्लेषण में सर्वसत्तावाद को राजनीतिक उत्पीड़न के पारम्परिक रूपों से भिन्न बताया गया है। एरेंत के अनुसार बीसवीं सदी में विकसित हुई इस राज्य-व्यवस्था का इतिहास नाज़ीवाद से स्तालिनवाद के बीच फैला हुआ है। यह परिघटना विचारधारा और आतंक के माध्यम से न केवल एक राज्य के भीतर बल्कि सारी दुनिया पर सम्पूर्ण प्रभुत्व कायम करने के सपने से जुड़ी है। विचारधारा से एरेंत का मतलब इतिहास के नियमों का पता लगा लेने की दावेदारियों से था। आतंक के सर्वाधिक भीषण उदाहरण के रूप में उन्होंने नाज़ी यातना शिविरों का हवाला दिया। उन्होंने समकालीन युरोपीय अनुभव की व्याख्या करते हुए उन आयामों की शिनाख्त की जिनके कारण सर्वसत्तावाद मुमकिन हो सका। उन्होंने दिखाया कि यहूदियों की विशिष्ट राजनीतिक और सामाजिक हैसियत के कारण सामीवाद विरोधी मुहिम को नयी ताकत मिली; साम्राज्यवाद के कारण नस्लवादी आंदोलन पैदा हुए; और युरोपीय समाज के उखड़े हुए समुदायों में बँट जाने के कारण अकेलेपन और दिशाहीनता के शिकार लोगों को विचारधाराओं के ज़रिये गोलबंद करने में आसानी हो गयी। एरेंत के बाद दार्शनिक कार्ल पॉपर ने प्लेटो, हीगेल और मार्क्स की रैडिकल आलोचना करते हुए ‘यूटोपियन सोशल इंजीनियरिंग’ के प्रयासों को (चाहे वह जर्मनी में की गयी हो या रूस में) सर्वसत्तावाद का स्रोत बताया। पॉपर के चिंतन ने जिस समझ की नींव डाली उसके आधार पर आंद्रे ग्लुक्समैन, बर्नार्ड हेनरी लेवी और अन्य युरोपियन दार्शनिकों ने बीसवीं सदी में सोवियत संघ में हुए मार्क्सवाद के प्रयोग से मिली निराशाओं के तहत इस पद का प्रयोग जारी रखा। धीरे-धीरे सर्वसत्तावाद पश्चिम के वैचारिक हथियार के रूप में रूढ़ हो गया।
शासन पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले विद्वानों कार्ल फ़्रेड्रिख़ और ज़िगनियू ब्रेज़िंस्की ने सर्वसत्तावाद की परिभाषा जीवन के हर क्षेत्र को अपने दायरे में समेट लेने वाली विचारधारा, एक पार्टी की हूकूमत वाले राज्य, ख़ुफ़िया पुलिस के दबदबे और आर्थिक-सांस्कृतिक-प्रचारात्मक ढाँचे पर सरकारी जकड़ के संयोग के रूप में की। यह परिभाषा अपने आगोश में फ़ासीवादी और मार्क्सवादी व्यवस्थाओं को समेट लेती थी। पर सत्तर के दशक में सर्वसत्तावाद के ज़रिये पश्चिमी विद्वानों ने नयी कारीगरी करने की कोशिश की और मार्क्सवादी हुकूमतों को फ़ासीवादी हुकूमतों से अलग करके दिखाया जाने लगा। इस दिलचस्प कवायद का परिणाम ‘सर्वसत्तावाद’ और ‘अधिनायकवाद’ की तुलनात्मक श्रेणियों में निकला। इसके तहत दक्षिणपंथी ग़ैर-लोकतांत्रिक राज्यों (जिनसे पश्चिम गठजोड़ बनाये हुए था) को ‘टोटलिटेरियन’ वामपंथी राज्यों के मुकाबले बेहतर ठहराने के लिए ‘एथॉरिटेरियन’ नामक नयी संज्ञा को जन्म दिया गया। इस बौद्धिक उपक्रम के कारण सर्वसत्तावाद का प्रयोग पूरी तरह से बदल गया। जो पद शुरुआत में फ़ासीवाद को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किया गया था और जिसे अपनी बौद्धिक वैधता आधुनिक तानाशाहियों के वामपंथी और दक्षिणपंथी रूपों को एक ही श्रेणी में रखने से मिली थी, उसे रोनाल्ड रेगन के राष्ट्रपतित्व के दौरान केवल कम्युनिस्ट व्यवस्थाओं के वर्णन में सीमित कर दिया गया।
ज्ञान के समाजशास्त्र के इस शीतयुद्धीन संस्करण में राजनीतिशास्त्रियों ने जम कर योगदान किया। उनके प्रयासों से ही सर्वसत्तावाद की नयी व्याख्याएँ पचास और साठ के दशक में उभरे आधुनिकीकरण और विकास के सिद्धांतों के नतीजे के रूप में सामने आयीं। इसके पहले चरण में सभी समाजों को परम्परागत से आधुनिकता की तरफ़ सिलसिलेवार रैखिक गति से बढ़ते हुए दिखाया गया। इसके बाद कहा गया कि आधुनिक हो जाने के बाद कुछ समाज सकारात्मक (लोकतांत्रिक) व्यवस्थाओं की तरफ़ चले गये क्योंकि वे आगे बढ़े हुए थे और कुछ नकारात्मक (सर्वसत्तावादी) प्रणालियों को अपना बैठे क्योंकि वे पिछड़े हुए समाज थे। इस बौद्धिकता ने लोकतांत्रिक और सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्थाओं को आदर्शीकृत रूप में पेश किया।
1968 में अमेरिकी बुद्धिजीवी सेमुअल पी. हंटिंग्टन की रचना पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी का प्रकाशन हुआ। हॉब्स की युगप्रवर्तक रचना लेवायथन से प्रभावित इस कृति में हंटिंग्टन ने तर्क दिया कि अविकसित समाजों में कई बार फ़ौज के अलावा ऐसी कोई आधुनिक, पेशेवर और संगठित राष्ट्रीय संस्था नहीं होती जो लोकतंत्र की तरफ़ संक्रमण करने की मुश्किल अवधि में उनका नेतृत्व कर सके। ऐसे समाजों में केवल फ़ौजी शासन ही शांति-व्यवस्था कायम रखते हुए आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से निकले अशांतकारी प्रभावों को काबू में रख सकता है। हंटिंग्टन के इस विश्लेषण ने आधुनिकीकरण के साथ जुड़े हुए कार्य-कारण संबंधों को नयी दृष्टि से देखने का रास्ता खोला। पहली बार यह सूत्रीकरण सामने आया कि आधुनिकीकरण के दबावों से राज्य प्रणाली के संस्थागत ढाँचे का क्षय हो जाता है। फ़ौजी तानाशाही इस ढाँचे की पुनर्रचना कर सकती है जिसका बाद में लोकतंत्रीकरण किया जा सकता है। सैनिक तानाशाही को लोकतंत्र के वाहक की संज्ञा देने वाले इस विकट सूत्रीकरण के पीछे ग़रीब देशों पर काबिज़ अलोकतांत्रिक हुकूमतों का अनुभव था।
लोकतंत्र और सर्वसत्तावाद के बीच इस द्विभाजन को पहली चुनौती 1970 में मिली। समाज-वैज्ञानिकों ने 1964 से 1974 के बीच के दौर में देखा कि लातीनी अमेरिका के अपेक्षाकृत विकसित देशों में ही नहीं, बल्कि स्पेन और पुर्तगाल जैसे धनी देशों में अधिनायकवादी शासन चल रहा है। मैक्सिको में भी लोकतंत्र के आवरण के नीचे दरअसल तानाशाही है। ये व्यवस्थाएँ अफ़्रीकी देशों की व्यक्तिगत किस्म की तानाशाहियों से भिन्न बेहद संगठित और जटिल किस्म की प्रणालियाँ थीं। इनका दावा था कि वे अपने-अपने समाजों में विकास और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का नेतृत्व कर रही हैं। उधर एशिया में भी दक्षिण कोरिया और ताइवान में निरंकुश सरकारें आर्थिक विकास करने में कामयाब दिखने लगी थीं। इस घटनाक्रम का अध्ययन करते हुए युआन लिंज़ ने अपनी क्लासिक रचना ‘एन एथॉरिटेरियन रिज़ीम : अ केस ऑफ़ स्पेन’ में एक ऐसी व्यवस्था की शिनाख्त की जिसमें लोकतंत्र और सर्वसत्तावाद के मिले-जुले लक्षण थे।  इसके बाद गुलेरमो ओडोनेल ने 1973 में दक्षिण अमेरिकी राजनीति का अध्ययन करके दावा किया कि पूँजीवादी विकास और आधुनिकीकरण के गर्भ से लातीनी अमेरिका के अपेक्षाकृत निर्भर लेकिन विकसित देशों में एक नौकरशाह-तानाशाही ने जन्म लिया है।
अमेरिकी राजनीतिशास्त्री जीन किर्कपैट्रिक ने 1979 में हंटिंग्टन, लिंज़ और ओडोनेल की व्याख्याओं के आधार पर स्पष्ट सूत्रीकरण किया कि सर्वसत्तावादी केवल मार्क्सवादी- लेनिनवादी हूकूमतें हैं। अधिनायकवादी शासन दमनकारी तो होता है पर उसमें पूँजीवादी लोकतंत्र के रूप में सुधरने की गुंजाइश होती है। किर्कपैट्रिक के इस बहुचर्चित लेख ‘डिक्टेटरशिप ऐंड डबल स्टैंडर्ड’ से हंगामा मच गया। इसकी आलोचना में कहा गया कि सर्वसत्तावादी राज्य अगर गिरक्रतारी, यातना और हत्या पर निर्भर रहता है तो अधिनायकवादी राज्य इसी तरह के काम निजी क्षेत्र के ज़रिये करवाता है। बहरहाल, किर्कपैट्रिक रेगन प्रशासन की कारकुन बनीं और उन्होंने शीतयुद्धीन राजनीति के लिए अपने राजनीतिशास्त्रीय ज्ञान का जम कर दोहन किया।
शीत युद्ध खत्म हो जाने के बाद राजनीतिशास्त्र के दायरों में इस समय स्थिति यह है कि विद्वानों ने सर्वसत्तावाद की श्रेणी को पूरी तरह से ख़ारिज करके अधिनायकवादी व्यवस्थाओं की एक नयी व्यापक श्रेणी बनायी है। इसमें दमनकारी, असहिष्णु, निजी अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं का अतिक्रमण और ग़ैर-राजकीय हित समूहों को सीमित स्वायत्तता देने वाली प्रणालियों को रखा गया है। इस वर्णन से ज़ाहिर है कि इन प्रवृत्तियों की शिनाख्त ख़ुद को पूरी तरह से लोकतांत्रिक कहने वाले राज्यों में भी की जा सकती है। इस लिहाज़ से स्थापित उदारतावादी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के मुकाबले अधिनायकवाद अधिकांशतः अब एक रुझान का नाम रह गया है।
सन्दर्भ
1. हान्ना एरेंत (1958), द ओरिजिंस ऑफ़ टोटलिटेरियनिज़म, मेरिडियन, न्यूयॉर्क, दूसरा संस्करण.
2. कार्ल पॉपर (1945), ओपन सोसाइटी ऐंड इट्स एनिमीज़, रॉटलेज, लंदन.
3. सेमुअल पी. हंटिंग्टन (1967), पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, येल युनिवर्सिटी प्रेस, न्यू हैविन.
4. जीन किर्कपैट्रिक (1979), ‘डिक्टेटरशिप ऐंड डबल स्टेंडर्ड’, कमेंटरी, खण्ड 68, अंक 5.
5. जे.जे. लिंज़ (1970), ‘एन एथॉरिटेरियन रिज़ीम : अ केस ऑफ़ स्पेन’, ई. अलार्ड और एस रोकन (सम्पा.), मास पॉलिटिक्स : स्टडीज़ इन पॉलिटिकल सोसियोलॅजी, फ़्री प्रेस, न्यूयॉर्क.
दो यार (1972 फ़िल्म)
दो यार 1972 में बनी हिन्दी भाषा की फिल्म है।
व्यवसाय-नीति
बिजनेस एथिक्स या कारपोरेट एथिक्स) नैतिकता का वह रूप है, जो कारोबारी माहौल में पैदा हए नैतिक सिद्धांतों और नैतिक समस्याओं की जांच करता रहता है और उनके सन्दर्भ में कुछ मानदण्डों की स्थापना करता है। यह व्यवसाय के आचरण से जुड़े सभी पहलुओं पर लागू होता है और यह व्यक्तियों और व्यापार संगठनों क आचरण पर समग्र रूप से प्रासंगिक है। व्यावहारिक आचार नीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसका सम्बंध कई क्षेत्रों में पैदा हुए नैतिक सवालों से है जैसे चिकित्सीय, तकनीकी, कानूनी और व्यावसायिक नैतिकता।
२१वीं सदी में तेजी से अंतरात्मा केंद्रित बाजारों के बढ़ने के बाद और अधिक नैतिक व्यवसाय प्रक्रिया और कार्रवाई (जिसे नैतिकतावाद कहते हैं) की मांग बढ़ी. इसके साथ ही साथ, उद्योग पर यह दबाव पड़ा कि वह नए सार्वजनिक पहल और कानून के जरिये व्यवसायिक आचार नीति का विकास करे (उदाहरण के तौर पर अधिक उच्च-उत्सर्जन वाहनों पर अधिक ब्रिटेन का सड़क कर). कारोबार में अक्सर अनैतिक तरीके अपनाकर अल्पकालिक लाभ प्राप्त किये जा सकते हैं, लेकिन इस तरह के व्यवहार आगे चलकर अर्थव्यवस्था को कमजोर करते हैं।
व्यावसायिक नैतिकता प्रामाणिक और वर्णनात्मक अनुशासन दोनों प्रकार की हो सकती है। एक कंपनी के कामकाज में और पेशेगत विशेषज्ञता के सम्बंध में यह क्षेत्र मुख्य रूप से प्रामाणिक है। शिक्षा में वर्णनात्मक दृष्टिकोण को भी स्थान दिया जा रहा है। व्यावसायिक नैतिकता के मुद्दों की मात्रा और सीमा इस बात से प्रदर्शित होती है कि व्यवसाय में कथित तौर पर बाधक माने जाने वाले गैर-आर्थिक सामाजिक मूल्यों को वह किस हद तक अपनाता है। ऐतिहासिक तौर पर व्यावसायिक नैतिकता के प्रति रुझान नाटकीय रूप से 1980 और 1990 के दशक में प्रमुख कम्पनियों और शिक्षाविदों दोनों के बीच बढ़ा.उदाहरण के लिए, आज की ज्यादातर प्रमुख कंपनियों की वेबसाइटें विभिन्न हेडलाइन्स के साथ गैर-आर्थिक, सामाजिक मूल्यों के प्रति वचनबद्धता पर जोर दे रही हैं (जैसे आचार संहिता, सामाजिक दायित्व घोषणापत्र). कुछ मामलों में, कम्पनियां अपने बुनियादी मूल्यों को व्यावसायिक नैतिकता की सिफारिशों के आलोक में परिभाषित करती हैं (जैसे BPका "पेट्रोलियम से परे" जो पर्यावरण के प्रति झुकाव को दर्शाता है).
सामान्य व्यापार नीतिशास्त्र
इन्हें भी देखें: कॉर्पोरेट दुरुपयोग, कॉर्पोरेट अपराध.
लेखांकन जानकारी का नीतिशास्त्र
मुकदमे: लेखांकन घोटाले, एनरॉन, वर्ल्डकॉम
मानव संसाधन प्रबंधन का नीतिशास्त्र
मानव संसाधन प्रबंधन (HRM) में आचार के वह मुद्दे आते हैं, जो नियोक्ता और कर्मचारी के बीच के सम्बंध से जुड़े होते हैं, जैसे नियोक्ता और कर्मचारी के अधिकार और कर्तव्य.
सब के सब से बढ़कर यह कर्मचारियों को मनचाहे ढंग से काम पर रखने और उन्हें निकालने से सम्बंधित है। एक कर्मचारी या भावी कर्मचारी को मनचाहे ढंग से जाति, उम्र, लिंग, धर्म अथवा ऐसे किसी अन्य आधार पर मनचाहे ढंग से काम पर रखा और निकाला नहीं जा सकता.
बिक्री और विपणन का नीतिशास्त्र
विपणन, जो उत्पाद के सम्बंध में सूचना मात्र के प्रावधान (और पहुंच) के पार ही नहीं चला गया है, बल्कि वह हमारे मूल्यों और व्यवहार तक में हेरफेर कर रहा है। कुछ हद तक समाज इसे स्वीकार्य मानता है, लेकिन नैतिकता की रेखा कहां खींची जा सकती है? विपणन की नैतिकता मीडिया की नैतिकता के साथ दृढ़ता से मिल गयी है, क्योंकि विपणन मीडिया का व्यापक तौर पर उपयोग करता है। हालांकि, मीडिया की नैतिकता एक बहुत बड़ा विषय है और व्यावसायिक नैतिकता के बाहर उसका विस्तार है।
इन्हें भी देखें: मेमेस्पेस, दुष्प्रचार, विज्ञापन की तकनीक, झूठे विज्ञापन, विज्ञापन विनियमन
मुकदमे: बेनेट्टोन.
उत्पादन का नीतिशास्त्र
व्यावसायिक नैतिकता के इस क्षेत्र का संबंध कंपनी के उन कर्तव्यों से है जिसमें यह सुनिश्चत किया जाता है कि उत्पाद और उत्पादन प्रक्रिया नुकसानदेह नहीं है। इस क्षेत्र की कुछ तीव्र दुविधाओं का एक सच यह है कि आमतौर पर किसी भी उत्पाद या उत्पादन प्रक्रिया में खतरे की हद पार होने का जोखिम होता है और उसकी स्वीकार्यता की सीमा को परिभाषित करना मुश्किल होता है अथवा स्वीकार्यता का स्तर निवारक प्रौद्योगिकियों की बदलती स्थिति पर निर्भर होता है या स्वीकार्य जोखिम सामाजिक दृष्टिकोण के बदलाव पर.
इन्हें भी देखें: उत्पाद दायित्व
मामले: फोर्ड पिंटो घोटाला, भोपाल दुर्घटना, एसबेस्टोस / एसबेस्टोस और कानून, अमरीकी मूंगफली दाना निगम.
बौद्धिक संपदा, ज्ञान और कौशल का नीतिशास्त्र
ज्ञान और कौशल मूल्यवान हैं लेकिन उसका 'स्वामित्व' वस्तुओं की तरह आसानी से तय नहीं किया जा सकता.न ही यह स्पष्ट किया जा सकता है कि किसी एक विचार पर किसका अधिक अधिकार है, कंपनी जिसने कर्मचारी को प्रशिक्षित किया है या स्वयं कर्मचारी का.उस देश का जिसमें पौधे पनपे, या कंपनी, जिसने औषधीय पौधे की क्षमता की खोज की और विकसित किया? परिणामस्वरूप, स्वामित्व की दावेदारी और उस पर मतभेद को लेकर नैतिक विवाद पैदा होते हैं।
मुकदमे: निजी बनाम जनहित में ह्यू जीनोम परियोजना
नैतिकता और प्रौद्योगिकी कंप्यूटर और विश्व व्यापी वेब बीसवीं सदी के दो सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार हैं। कई नैतिक मुद्दे हैं, जो इस तकनीक से पैदा हुए हैं। जानकारी तक पहुंच अब आसान हो गयी है। इसके कारण आंकड़ों की खोज, कार्यस्थल की निगरानी और गोपनीयता का अतिक्रमण संभव हो गया है।
चिकित्सा प्रौद्योगिकी में पर्याप्त सुधार हुआ है। दवा कंपनियों ने इस तकनीक से जीवन रक्षक दवाओं का उत्पादन किया है। यह दवाएं पेटेंट द्वारा संरक्षित हैं तथा और कोई सामान्य दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। यह कई नैतिक सवाल उठाए.
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नैतिकता और आर्थिक प्रणाली की नैतिकता
यहां मुद्दे एक साथ समूहीकृत हो जाते हैं क्योंकि इसमें व्यापार नैतिकता के मुद्दों पर बहुत व्यापक वैश्विक दृष्टिकोण शामिल हो जाते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतिशास्त्र
यदि हम पीछे पलट कर सम्बद्ध दशकों के अंतर्राष्ट्रीय विकासक्रम को देखें, व्यापार नैतिकता 1970 के दशक में एक क्षेत्र के रूप में उभरी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नैतिकता 1990 के दशक तक सामने नहीं आयी थी। व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में कई नये व्यावहारिक मुद्दे उभर कर सामने आये.इस क्षेत्र में सैद्धांतिक मुद्दे, जैसे संस्कृति से जुड़े नैतिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेनदेन से उत्पन्न नैतिक मुद्दे; उदा. दवा उद्योग में जैविकता की खोज और जैविकता की चोरी, निष्पक्ष व्यापार संचार; हस्तांतरण मूल्य.
विदेशी देश अक्सर एक प्रतियोगी खतरे के रूप में डंपिंग का उपयोग करते हैं और उत्पादों की बिक्री उनकी सामान्य कीमत से कम पर करते हैं। यह घरेलू बाजार में समस्याएं पैदा कर सकता है। इससे इन बाजारों में विदेशी बाजार द्वारा निर्धारित मूल्य से प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है। 2009 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग ने डंपिंग विरोधी कानून पर शोध शुरू किया है। डंपिंग को अक्सर एक नैतिक मुद्दे के रूप में देखा जाता है और बड़ी कंपनियां आर्थिक दृष्टि से कम उन्नत कंपनियों से लाभ ले रही हैं।
आर्थिक प्रणाली का नीतिशास्त्र
इस क्षेत्र की परिभाषा अभी अस्पष्ट है और शायद यह उसका हिस्सा भी नहीं है किन्तु यह केवल व्यावसायिक नैतिकता से सम्बंधित है, जहां व्यावसायिक नैतिकता राजनीतिक अर्थव्यवस्था और राजनीतिक दर्शन को प्रभावित करती है और आर्थिक लाभ के वितरण के लिए विभिन्न प्रणालियों में सही-गलत का निर्धारण करती है। इसमें जॉन रावल्स और रॉबर्ट नोज़िक्क दोनों का उल्लेखनीय योगदान हैं।
परस्पर विरोधी हित
व्यावसायिक नैतिकता की जांच विभिन्न परिप्रेक्ष्य में की जा सकती है जिसमें कर्मचारी के परिप्रेक्ष्य, व्यावसायिक उद्यम और पूरे समाज को भी शामिल किया जा सकता है। अक्सर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिसमें एक या उससे अधिक पार्टियां में हितपोषण को लेकर संघर्ष होता है और एक के कारण दूसरे की क्षति होती है। उदाहरण के लिए, एक विशेष परिणाम कर्मचारी के लिए अच्छा हो सकता है जबकि वह कंपनी व समाज अथवा दोनों के लिए बुरा हो.कुछ नैतिकताएं (जैसे, हेनरी सिद्गविच्क) नैतिकता के क्षेत्र में मुख्य भूमिका का निर्वाह करती हुई परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य स्थापित कर उनका समाधान प्रस्तुत करती हैं।
नैतिक मुद्दे और दृष्टिकोण
दार्शनिक और अन्य लोग समाज में व्यापारिक नैतिकता के उद्देश्यों से सहमत नहीं हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों का सुझाव है कि व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य अपने मालिकों अथवा सार्वजनिक व्यापार कंपनी में अपने शेयरधारकों को अधिकतम लाभ देना होता है। इस प्रकार, इस नजरिये के तहत केवल उन गतिविधियों में वृद्धि की जानी चाहिए जो लाभप्रदता और शेयरधारकों के मूल्य को प्रोत्साहित करे क्योंकि कोई भी अन्य कार्य लाभ पर कर की तरह होगा.कुछ का मानना है कि केवल उन्हीं कंपनियों में एक प्रतिस्पर्धी बाजार में टिके रहने की संभावना है, जो सबसे बढ़कर लाभ में वृद्धि को सर्वोपरि मानती हैं। हालांकि कुछ का कहना है कि व्यवसाय में कानून को मानने और बुनियादी नैतिक नियमों का पालन करने में स्वयं की रुचि होनी चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं करने पर जुर्माना भरने, प्रतिष्ठा में कमी आने और कंपनी की साख घटने जैसे दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। प्रख्यात अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन इस दृष्टिकोण के एक प्रमुख समर्थक थे।
अन्य सिद्धांतकारों का तर्क है कि एक व्यवसाय का नैतिक कर्तव्य है कि वह अपने मालिक या स्टाकहोल्डर्स के हितों की सेवा तक ही अपने को सीमित न रखे और वह सिर्फ कानून का पालन ही न करे.उनका मानना है कि एक व्यवसाय की नैतिक जिम्मेदारियां अपने तथाकथित हितधारकों, व्यवसाय के संचालन में दिलचस्पी रखने वाले व्यक्तियों, इसमें कर्मचारियों को भी शामिल किया जा सकता है, ग्राहकों, विक्रेताओं, स्थानीय समुदाय या पूरे समाज के प्रति होती है। हितधारकों को भी प्राथमिक और माध्यमिक हितधारकों में बांटा जा सकता है। प्राथमिक हितधारक वह लोग हैं, जो सीधे स्टाकहोल्डर्स को प्रभावित करते हैं जबकि, माध्यमिक हितधारक वह लोग हैं, जो सीधे प्रभावित नहीं होते, जैसे सरकार.उनका कहना है कि हितधारकों के पास व्यवसाय संचालन के संबंध में कुछ अधिकार होते हैं वहीं कुछ और का मानना है कि उनके पास शासन का भी अधिकार है।
नैतिक मुद्दे तब खड़े होते हैं जब कंपनियां कानूनी या सांस्कृतिक मामलों में परस्पर विरोधी मानक अपनाती हैं, जैसा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों में अलग-अलग तरीकों से काम करती हैं। उदाहरण के लिए यह सवाल उठता है कि एक कंपनी को अपने देश के कानूनों का पालन करना चाहिए या उस विकासशील देश के कानून का, जहां वह काम करती है तथा जहां उसे कम कड़े कानूनों का पालन करना होगा? स्पष्ट करने के लिए यह उदाहरण लें कि संयुक्त राज्य अमरीका का कानून रिश्वत देने के मामले में कंपनियों को वर्जित कर देता है चाहे वह देश की कंपनी हो या विदेशी लेकिन दुनिया के अन्य भागों में रिश्वत व्यापार करने का स्वीकार्य परंपरागत रास्ता है। इसी प्रकार की समस्याएं बाल श्रमिकों, कर्मचारी की सुरक्षा, काम के घंटे, मजदूरी, भेदभाव और पर्यावरण संरक्षण कानून के पालन को लेकर पैदा होती हैं।
कभी-कभी यह दावा किया जाता है कि नैतिकता सम्बंधी ग्रेशम का कानून लागू तो होता है मगर अच्छे नैतिक आचार को बुरा नैतिक आचार प्रचलन से बाहर कर देता है। यह दावा किया जाता है कि एक प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल में लोग उन्हीं कंपनियों को जीवित समझते हैं जिनकी भूमिका अधिकतम लाभ अर्जित करने की रहती है।
कॉरर्पोरेट नैतिकता की नीतियां
अधिक व्यापक अनुपालन और नैतिकता कार्यक्रम के रूप में कई कंपनियों ने आंतरिक मामलों में कर्मचारियों के नैतिक आचरण से संबंधित नीतियां तैयार की हैं। यह नीतियों बोर्ड में सामान्य सम्बोधन के रूप में हो सकती हैं जिन्हें अत्यंत सामान्यीकृत भाषा में प्रस्तुत किया जाता है (आमतौर पर इसे व्यावसायिक नैतिकता का बयान कहा जाता है), अथवा यह विस्तृत नीतियां भी हो सकती हैं, जो विशेष व्यावाहरिक आवश्यकताओं हो (आमतौर पर कॉर्पोरेट नैतिकता कोड कहा जाता है). वे आमतौर पर श्रमिकों की कंपनी की उम्मीदों को पहचानने के लिए और व्यापार करने में पेश आ रही कुछ अथवा अधिक नैतिक समस्याओं को हल करने में मार्गदर्शन देने के लिए होती हैं। आशा की जाती है कि ऐसी नीति के कारण व्यापक नैतिक जागरुकता पैदा होगी, उनके उपयोग में स्थिरता आयेगी और नैतिक आपदाओं से दूर रहने में मदद मिलेगी.
कंपनियों की बढ़ती संख्या के साथ-साथ कर्मचारियों की भी आवश्यकता है जो कारोबार संचालन से सम्बंधित सेमिनार में हिस्सा लें, जिसमें अक्सर कंपनी की नीतियों, विशेष मामले का अध्ययन और कानूनी आवश्यकताओं की चर्चा होती है। कुछ कंपनियां यहां तक चाहती हैं कि उनके कर्मचारी इस बात के करार पर हस्ताक्षर करें कि वे कंपनी के आचार सम्बंधी नियमों का पालन करेंगे.
कई कंपनियां पर्यावरणीय कारकों का आकलन करती हैं जो कर्मचारियों को अनैतिक आचरण में संलग्न कर सकते हैं। एक प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल अनैतिक आचरण के लिए प्रेरित कर सकता है। झूठ बोलने की उम्मीद व्यापार जैसे क्षेत्र में की जा सकती है। इसका एक उदाहरण सलोमन ब्रदर्स के आसपास के अनैतिक कार्यों का हो सकता है।
हर कोई कंपनी की नीतियों का समर्थन करता है, जिससे नैतिक आचरण संचालित होता है। कुछ का दावा है कि नैतिक समस्याओं का बेहतर आधार कर्मचारियों को अपने फैसले का उपयोग करने देना हो सकता है।
अन्य लोगों का विश्वास है कि कॉरर्पोरेट नैतिकता की नीतियां मुख्य रूप से उपयोगी चिंताओं में निहित हैं और वे मुख्य रूप से कंपनी के कानूनी दायित्व हैं या एक भला कॉरर्पोरेट नागरिक बनकर उसका दिखावा कर सार्वजनिक समर्थन पाया जा सकता है। आदर्श रूप में कंपनी एक मुकदमे से बचना चाहेगी क्योंकि उसके कर्मचारी नियमों का पालन करेंगे. यदि कोई मुकदमा हो जाये तो कंपनी दावा कर सकती है कि यह समस्या पैदा ही नहीं होती अगर कर्मचारी ठीक से केवल कोड भी का पालन करते.
कभी-कभी कंपनी की नैतिकता के कोड का सम्बंध कंपनी की वास्तविक प्रथाओं से टूट जाता है। इस प्रकार, इस तरह का आचरण प्रबंधन द्वारा स्पष्ट तौर पर अपनाया जाता है, जिसका बुरा नतीज़ा यह निकलता है कि इससे धोखा देने वाली नीतियां बनती हैं, जबकि यह एक सबसे अच्छा विपणन उपकरण है।
ज्यादातर नीतिकार सफल होने के लिए एक आचार नीति का सुझाव देते हैं, जो इस प्रकार हो:
आचार अधिकारी
आचार अधिकारियों (कभी-कभी "अनुपालन" या "व्यावसायिक संचालन अधिकारी" भी कहा जाता) की संगठनों द्वारा औपचारिक रूप से नियुक्ति 1980 के दशक के मध्य में की गयी। इस नयी भूमिका एक उत्प्रेरक वह धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और दुरुपयोग से जुड़े घोटालों की एक शृंखला है जिससे तत्कालीन समय में अमरीका का रक्षा उद्योग पीड़ित था। इसके कारण रक्षा उद्योग पहल (DII) का गठन हुआ, जो सभी उद्योगों में नैतिक व्यवसाय प्रथाओं को बढ़ावा देने और उन्हें सुनिश्चित करने की पहल थी।DII ने आरम्भ में कंपनियों के लिए नैतिकता प्रबंधन के मानक तय किये.1991 में नीतिशास्त्र एवं अनुपालन अधिकारी एसोसिएशन (ECOA) - मूलतः नीतिशास्त्र अधिकारी संघ (EOA) -की स्थापना व्यवसाय नीतिशास्त्र केन्द्र (बेंटले कॉलेज, वाल्थम, MA) में प्रबंधन के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए एक पेशेवर संगठन के रूप में स्थापित किया गया था ताकि वे नैतिक सर्वोत्तम प्रथाओं को जान सकें.सदस्यता तेजी से बढ़ी (अब ECOA के 1,100 से अधिक सदस्य हैं) और उसे जल्द ही एक स्वतंत्र संगठन के रूप में स्थापित किया गया।
कंपनियों के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य नैतिकता/अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करने का फैसला था, जिसके लिए संगठनों के लिए संघीय दंड दिशानिर्देश 1991 की मंजूरी आवश्यक थी, जो उस प्रतिष्ठान के लिए मानक तय करता था (बड़ा या लघु, वाणिज्यिक अथवा गैर-वाणिज्यिक) तथा जिसके पास संघीय अपराध का दोषी पाये जाने पर सजा में छूट के लिए आवेदन करना पड़ता था। हालांकि सजा देने में न्यायाधीशों की सहायता करने और अपने प्रभाव से सर्वोत्तम प्रथाओं की स्थापना करने में मदद करने के महत्त्वपूर्ण नतीजे पानेवाला रहा.
2001-04 के बीच कई कंपनियों के घोटालों के मद्देनज़र (एनरॉन, वर्ल्डकॉम और टीको जैसी बड़ी कपंनियों को प्रभावित किया), यहां तक कि छोटे और मध्यम आकार की कंपनियों ने नैतिकता अधिकारियों की नियुक्ति शुरू कर दी.वे अक्सर मुख्य कार्यकारी अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं और कंपनी की गतिविधियों के नैतिक प्रभाव का आकलन करने के लिए जिम्मेदार हैं, वे कंपनी की नैतिक नीतियों के बारे में अनुशंसा करते हैं और कर्मचारियों को उसकी सूचना प्रदान करते हैं। वे विशेष रूप से अनैतिक और अवैध कार्य को उजागर करने या उन कार्यों को रोकने में रुचि रखते हैं। इस प्रवृत्ति आंशिक रूप से संयुक्त राज्य अमरीका के सर्बनेस-ओक्सले अधिनियम के कारण है, जो इन घोटालों की प्रतिक्रिया में लागू किया गया। इसी प्रकार इस प्रवृत्ति से जुडे़ एक और मामले में जोखिम मूल्यांकन अधिकारियों की नियुक्ति की शुरूआत की गयी, जो इस बात की निगरानी करता है कि कैसे शेयरधारक का निवेश कंपनी के फैसले से प्रभावित हो सकता है।
नैतिक आचरण की स्थापना एक कॉर्पोरेट संस्कृति और किसी निश्चित कंपनी के परे भी संभव है, जो किसी व्यक्ति के आरंभिक नैतिक प्रशिक्षण पर बहुत निर्भर करता है, अन्य संस्थाएं जो किसी व्यक्ति को प्रभावित करती हैं, वह है जिस कंपनी में वह काम करता है उसका प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल और वास्तव में पूरा समाज.
व्यावसायिक नैतिकता पर धार्मिक विचार
व्यावसायिक नैतिकता पर ऐतिहासिक और वैश्विक महत्व के धार्मिक विचार कभी-कभी व्यावसायिक नैतिकता को कम करके आंकते हैं। विशेष रूप से एशिया और मध्य पूर्व में धार्मिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य ने व्यवसाय के आचरण पर एक मजबूत प्रभाव छोड़ा है और व्यापार मूल्यों का सृजन किया है।
उदाहरणों में शामिल हैं:
संबंधित विषय
कारोबार का दर्शन भी सवालों से जुड़ा होता हैं जैसे व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारियां क्या-क्या होती हैं, व्यवसाय प्रबंधन सिद्धांत, व्यक्तिवाद के सिद्धांत बनाम समष्टिवाद; बाजार में प्रतिभागियों के बीच मुक्त इच्छा शक्ति, स्व-हित की भूमिका; अदृश्य हाथ सिद्धांत, सामाजिक न्याय की आवश्यकताओं और प्राकृतिक अधिकार है, खासकर व्यापार उद्यम के संबंध में संपदा अधिकार.
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी नन्द किशोर नौटियाल
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी नन्द किशोर नौटियाल (Uttarakhand statehood activist Nand Kishor Nautiyal)
छात्र जीवन और छात्र राजनीति में प्रवेश
उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी  और  गढ़वाल विकास समिति  के संस्थापक नन्द किशोर नौटियाल का जन्म 5 सितंबर 1958 को उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जिले के गाँव काँड़ा (बीरोंखाल) में एक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी परिवार में हुआ। प्राथमिक विद्यालय काँड़ा, हाई स्कूल पाली और इंटर कॉलेज सिद्धखाल से विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात नन्दकिशोर उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अपने ताऊ और सुप्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी कप्तान रामप्रसाद नौटियाल के पास कोटद्वार चले गए। वर्ष 1978 में, वह कोटद्वार राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के ‘राजनीति संकाय’ के अध्यक्ष चुने गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद नन्दकिशोर को रोजी-रोटी की खोज में दिल्ली आना पड़ा, जहां उन्होंने विभिन्न कॉलेजों के पर्वतीय छात्रों तथा पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर संघर्षरत युवाओं को साथ लेकर वर्ष 1984 में दिल्ली के आर.के. पुरम में ‘उत्तराखंड युवक संघ’ की स्थापना की।
पूर्णकालिक उत्तराखंड आंदोलनकारी बनना
इस बीच नन्द किशोर नौटियाल का संपर्क उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले ‘इन्द्रमणि बडोनी’ से हुआ। बडोनी से प्रभावित होकर नंदकिशोर ने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और अपने पैतृक गाँव लौट आए। वर्ष 1990 में उन्होंने अपने साथी भूपेन्द्र सिंह रावत के साथ मिलकर ‘नागरिक मंच’ की स्थापना की और पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग हेतु क्रमिक अनशन आरंभ किया। नागरिक मंच की सफलता के बाद ‘इंद्रमणि बडोनी’ ने उन्हें पूर्वी गढ़वाल में उत्तराखंड आंदोलन का पूर्णकालिक प्रभारी नियुक्त किया।
गिरफ्तारियाँ
उपर्युक्त घटनाओं के बाद व्यापक धरपकड़ और छापेमारी के बीच नवम्बर, 1994 में नन्दकिशोर को कोटद्वार में धारा 144 के उल्लंघन का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद वर्ष 1995 में नन्द किशोर नौटियाल ने पंचायत चुनावों और वर्ष 1996 के लोकसभा चुनाव के विरोध में रिखणीखाल-बीरोंखाल-बैजरो की जनता को लामबंद करने का प्रयास किया। इसी वर्ष लोकसभा चुनाव के दौरान अभ्यर्थियों की नामांकन प्रक्रिया के विरोध में नामांकन स्थल पर धरना देने के कारण नंदकिशोर को सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने और निर्वाचन प्रक्रिया बाधित करने के अभियोग में पुनः गिरफ्तार किया गया।
चुनावों का बहिष्कार और खाली मत-पेटियाँ भिजवाना
चुनाव आरभ हुआ किन्तु बीरोंखाल ब्लॉक क्षेत्र में मत प्रतिशत बहुत कम रहा। काँड़ा, कमड़ई, घोडपाला, बाड़ाडांडा, कण्डूली, कोटा, पखोली आदि मतदान केन्द्रों से खाली मत-पेटियाँ गईं। अन्य नजदीकी मतदान केन्द्रों में भी मत प्रतिशत बमुश्किल ही दोहरे अंक तक पहुँच पाया।
एक पेड़ के बदले सौ पेड़
वर्ष 1989 में, नन्द किशोर ने बीरोंखाल ब्लॉक के दुनाव महादेव मंदिर में ‘गढ़वाल विकास समिति’ की स्थापना की। यातायात के साधनों की कमी से जूझ रहे रिखणीखाल-बीरोंखाल क्षेत्र को बस सुविधा प्रदान करने के लिए 20 वर्ष से आधे-अधूरे पड़े रिखणीखाल-बीरोंखाल मोटर मार्ग पर नियमित बस सेवाएँ आरंभ करने के लिए नन्द किशोर के नेतृत्व में एक सफल आंदोलन शुरू हुआ। जिसके फलस्वरूप इस इलाके में पहली बार देश की राजधानी दिल्ली से सीधी बस सेवा (दिल्ली-पनास) आरंभ हुई। वन अधिनियम 1980 से अवरुद्ध कुण्जखाल-तिमलीखाल-भरोलीखाल सड़क मार्ग का निर्माण शुरू करवाने हेतु, नन्द किशोर कुल्हाड़ी और पौध उठाकर ‘एक पेड़ के बदले सौ पेड़’ लगाने और ‘पर्यावरण भी, विकास भी’ के नारे के साथ अधिकारियों और जनता को साथ आने के आह्वान को लेकर चर्चा में रहे।
काँड़ा तल्ला में क्षेत्र का पहला अंग्रेजी विद्यालय
आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नन्दकिशोर नौटियाल ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर वर्ष 1993-94 में काँड़ा तल्ला में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाया, जो बाद में उत्तराखंड आंदोलन के चलते देखरेख और धन-अभाव के कारण बंद करना पड़ा
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सम्मान
उत्तराखंड राज्य आंदोलन में नन्द किशोर नौटियाल के योगदान को देखते हुए उत्तराखंड राज्य सरकार ने वर्ष 2012 में उन्हें  ‘उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी पुरस्कार’  प्रदान किया।
सन्दर्भ
https://www.jagran.com/uttarakhand/dehradun-city-uttarakhand-news-rampur-tiraha-kand-happened-on-2nd-october1994-23113221.html https://www.jagran.com/uttarakhand/dehradun-city-pension-of-uttarakhand-state-agitators-increased-now-the-will-get-this-much-pension-every-month-22303395.html https://www.indiavotes.com/vidhan-sabha-details/2002/uttarakhand/bironkhal/56/24352/160 https://www.indiavotes.com/vidhan-sabha-details/2007/uttarakhand/bironkhal/56/29153/192
कॉलम-ओरिएंटेड डीबीएमएस
एक कॉलम-ओरिएंटेड डीबीएमएस एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली (DBMS) है जो अपने विषयों को पंक्तियों के बजाय स्तंभों में एकत्रित करती है। डेटावेयरहाउस और लाइब्रेरी कैटलॉग को इससे लाभ होता है, जहां बड़ी संख्या में एक जैसे डेटा वस्तुओं के लिए समुच्चय का अभिकलन किया जाता है।
किसी भी डेटाबेस से कॉलम-ओरिएंटेड और रो-ओरिएंटेड संगठन का लाभ हासिल करना संभव है। एक को कॉलम-ओरिएंटेड इंगित कर के हम दोनों को संदर्भित करते हैं, एक तो कॉलम-ओरिएंटेड संरचना की अभिव्यक्ति और कॉलम-ओरिएंटेड कार्यभार के लिए अनुकूलन पर जोर. यह दृष्टिकोण रो-ओरिएंटेड या रो स्टोर डेटाबेस और कोरिलेशन डेटाबेस के विपरीत है, जो मूल्य-आधारित भंडारण संरचना का उपयोग करता है।
विवरण
इस सरल तालिका में एक कर्मचारी पहचानकर्ता (EmpId), नाम क्षेत्र (अंतिम नाम और प्रथम नाम) और एक वेतन (वेतन) शामिल होता है।