रामकृष्ण_हेगडे
मुख्यमंत्री के रूप में
जब 1983 के राज्य चुनावों में जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सत्ता में आई, तो वह शक्तिशाली लिंगायत और वोक्कालिगा लॉबी के बीच एक सर्वसम्मत ब्राह्मण उम्मीदवार के रूप में उभरे। इस प्रक्रिया में, वह कर्नाटक के पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। एक चतुर रणनीतिकार, उन्होंने अन्य दलों से बाहर समर्थन की व्यवस्था करके अपनी सरकार के लिए दो-तिहाई बहुमत हासिल किया। उनकी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), वाम दलों और 16 निर्दलीय उम्मीदवारों का बाहरी समर्थन हासिल किया। हेगड़े ने व्यक्तिगत लोकप्रियता का आनंद लिया और उन्हें एक कुशल प्रशासक के रूप में स्वीकार किया गया। [१०] हालांकि, जैसे-जैसे दिन बीतते गए, उनके शासन में कई घोटाले हुए, जिसमें उनके अपने परिवार की ओर से कथित भ्रष्टाचार शामिल था। उनके बेटे पर मेडिकल सीट के लिए पैसे लेने का आरोप था। NGEF कंपनी द्वारा शेयरों के हस्तांतरण से जुड़े एक मामले में कांग्रेस (I) द्वारा उन पर आरोप लगाए गए थे। [११] ▼ 1984 के लोकसभा चुनावों में जनता पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद (यह कर्नाटक की 28 सीटों में से केवल 4 सीटें ही जीत पाई), हेगड़े ने इस आधार पर इस्तीफा दे दिया कि उनकी पार्टी ने अपना जनादेश खो दिया है और अपनी सरकार के लिए नए जनादेश की माँग की है। 1985 के चुनावों में, जनता पार्टी बहुमत के साथ सत्ता में आई। 1983 और 1985 के बीच और 1985 और 1988 के बीच मुख्यमंत्री के रूप में, वे एक संघीय सेट-अप के भीतर राज्य के अधिकारों के एक सक्रिय मतदाता बन गए, लेकिन एक जिसने क्षेत्रीय या भाषाई रूढ़िवाद को कोई रियायत नहीं दी। दूसरे, उन्होंने राज्य के भीतर संघीय सिद्धांत का विस्तार करने के लिए अभिनव पहल की, मुख्य रूप से स्थानीय निकायों के लिए शक्ति विकसित करने के क्षेत्र में और जवाबदेही को लागू करने की कोशिश में। अपने मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान, कर्नाटक ने पंचायत राज पर कानून का नेतृत्व किया, जिसने स्थानीय सरकार की तीन-स्तरीय संरचना के लिए वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का एक बड़ा हिस्सा तैयार किया। उन्होंने ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री अब्दुल नजीर साब के अथक कार्यों का समर्थन किया। राज्य में ग्राम पंचायतों को शक्ति के विकास को बढ़ावा देने के लिए, और कर्नाटक कार्यान्वयन शेष भारत के लिए एक आदर्श बन गया। [power] 1984 में उन्होंने लोकायुक्त की संस्था के माध्यम से आधिकारिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कानून पेश किया। [to] इसके अलावा, उन्होंने प्रशासन में कन्नड़ के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए 'कन्नड़ प्रहरी पैनल' शुरू किया। । उन्हें राज्य विधानसभा में तेरह वित्त बजट पेश करने का दुर्लभ गौरव प्राप्त है। उन्होंने 13 फरवरी 1986 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया जब कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपनी सरकार को जिस तरह से क्रैक बॉटलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए संभाला, उसे ठीक कर लिया, लेकिन 16 फरवरी को तीन दिनों के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। [12] ▼ ▲ हेगड़े ने व्यक्तिगत लोकप्रियता का आनंद लिया और उन्हें एक कुशल प्रशासक के रूप में स्वीकार किया गया। [१०] हालांकि, जैसे-जैसे दिन बीतते गए, उनके शासन में कई घोटाले हुए, जिसमें उनके अपने परिवार की ओर से कथित भ्रष्टाचार शामिल था। उनके बेटे पर मेडिकल सीट के लिए पैसे लेने का आरोप था। NGEFएन जी ई एफ कंपनी द्वारा शेयरों के हस्तांतरण से जुड़े एक मामले में कांग्रेस (Iआई) द्वारा उन पर आरोप लगाए गए थे। [११] राज्य में प्रमुख राजनेताओं और व्यापारियों के फोन टैपिंग के आरोपों के बाद उन्होंने 1988 में इस्तीफा दे दिया और पद छोड़ दिया। [१३] [१४] हेगड़े ने इसके बाद १ ९ 1989 ९ और १ ९९ ० में सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जब स्वामी ने उन्हें टैप करने का आरोप लगाया। [१५] 16] [17] ▼ ▲ उन्होंने 13 फरवरी 1986 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया जब कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपनी सरकार को जिस तरह से क्रैक बॉटलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए संभाला, उसे ठीक कर लिया, लेकिन 16 फरवरी को तीन दिनों के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। [12] वी। पी। सिंह के कार्यकाल के दौरान वे भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। 1996 में प्रधान मंत्री एच। डी। देवेगौड़ा के निर्देशों के अनुसार, उन्हें इसके अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने जनता दल से निष्कासित कर दिया था। [१ Jan] अपने निष्कासन के बाद, हेगड़े ने राष्ट्रीय नव निर्माण वेदिक एक सामाजिक संगठन और फिर अपनी राजनीतिक पार्टी 'लोक शक्ति' का गठन किया। [19] उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया और गठबंधन ने 1998 के आम चुनावों में कर्नाटक से लोकसभा की अधिकांश सीटें जीतीं। [20] वह 1998 में भाजपा की अगुवाई वाली राजग सरकार में वाणिज्य मंत्री बने। [२१] 1999 के जनता दल के विभाजन के बाद, उनके समर्थक, मुख्यमंत्री जे एच पटेल, और लोक शक्ति के नेतृत्व वाले गुट ने जनता दल (यूनाइटेड) का गठन किया और भाजपा के साथ गठबंधन किया। हालांकि, गठबंधन को 1999 के आम चुनावों में एक झटका लगा, क्योंकि पटेल सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी झुकाव के कारण और कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में विजयी हुई। ▼ ▲ राज्य में प्रमुख राजनेताओं और व्यापारियों के फोन टैपिंग के आरोपों के बाद उन्होंने 1988 में इस्तीफा दे दिया और पद छोड़ दिया। [१३] [१४] हेगड़े ने इसके बाद १ ९ 1989 ९ और १ ९९ ०1990 में सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जब स्वामी ने उन्हें टैप करने का आरोप लगाया। [१५] 16] [17] ▲ वी। पी। सिंह के कार्यकाल के दौरान वे भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। 1996 में प्रधान मंत्री एच।एच डी।डी देवेगौड़ा के निर्देशों के अनुसार, उन्हें इसकेजनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने जनता दल से निष्कासित कर दिया था। [१ Jan] अपने निष्कासन के बाद, हेगड़े ने राष्ट्रीय नव निर्माण वेदिक एक सामाजिक संगठन और फिर अपनी राजनीतिक पार्टी 'लोक शक्ति' का गठन किया। [19] उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया और गठबंधन ने 1998 के आम चुनावों में कर्नाटक से लोकसभा की अधिकांश सीटें जीतीं। [20] वह 1998 में भाजपा की अगुवाई वाली राजग सरकार में वाणिज्य मंत्री बने। [२१] 1999 के जनता दल के विभाजन के बाद, उनके समर्थक, मुख्यमंत्री जे एच पटेल, और लोक शक्ति के नेतृत्व वाले गुट ने जनता दल (यूनाइटेड) का गठन किया और भाजपा के साथ गठबंधन किया। हालांकि, गठबंधन को 1999 के आम चुनावों में एक झटका लगा, क्योंकि पटेल सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी झुकाव के कारण और कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में विजयी हुई।