रखमाबाई_राऊत
अदालती मामले और उसके बाद
दादाजी भिकाजी बनाम रुखमाबाई, 1885 को भिकाजी के "वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना" मांगने के साथ सुनवाई के लिए आया था और न्याय न्यायाधीश रॉबर्ट हिल पिनहे ने निर्णय पारित किया गया था। पिनहे ने कहा कि पुनर्स्थापना पर अंग्रेजी उदाहरण यहाँ लागू नहीं होते क्योंकि अंग्रेजी कानून सहमत परिपक्व वयस्कों पर लागू किया जाना था। अंग्रेजी कानून के मामलों में कमी थी और हिंदू कानून में कोई मिसाल नहीं मिली। उन्होंने घोषणा की कि रुखमाबाई की शादी उसके "असहाय बचपन" में  कर दी गई थे और वह एक युवा महिला को मजबूर नहीं कर सकते थे। पिनहे इस आखिरी मामले के बाद सेवानिवृत्त हुए और 1886 में मामला दुवारा मुकदमे के लिए आया। रूखमाबाई के वकीलों में जेडी इनवर्रिटी जूनियर और तेलंग शामिल थे। समाज के विभिन्न वर्गों ने रौला पाया, जबकि दूसरों ने प्रशंसा की थी। कुछ हिंदुओं ने दावा किया कि कानून ने हिंदू सीमाओं की पवित्रता का सम्मान नहीं किया, जब वास्तव में पिनेहे ने किया था। पिनेहे के फैसले की कड़ी आलोचना, विश्वनाथ नारायण मंडलिक (1833-89) द्वारा एंग्लो-मराठी साप्ताहिक नेटिव ओपिनियन से हुई थी जिन्होंने दादाजी को समर्थन दिया था। लोकमानय बाल गंगाधर तिलक, महाराटा द्वारा चलाया जा रहे एक पूना साप्ताहिक, मराठा ने लिखा था कि  पिनेहे को हिंदू कानूनों की भावना समझ में नहीं आया और वह "हिंसक तरीकों" द्वारा सुधार चाहता है। इस बीच, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक हिंदू लेडी के कलमी-नाम के तहत लिखे गए लेखों की एक श्रृंखला बारे भी मामले दौरान (और इससे पहले) सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं हुईं और यह पता चला कि लेखक रूखमाबाई के अलावा अन्य कोई नहीं था। इस मामले में गवाहों में से एक, के.आर. कीर्तिकर (1847-1919), पूर्व में सखाराम अर्जुन के एक छात्र ने दावा किया कि इस मामले में पहचान की कोई बात नहीं है। किर्तिकर हालांकि दादाजी के समर्थन में था। विवाद के कई बिंदुओं के बारे में सार्वजनिक बहस चलती है - हिंदू बनाम इंग्लिश कानून, बाहर बनाम अंदर से सुधार, प्राचीन रिवाज़ का सम्मान किया जाना चाहिए या नहीं और इसी तरह। पहले मामले के खिलाफ 18 मार्च 1886 को एक अपील की गई थी और इसे मुख्य न्यायाधीश सर चार्ल्स सार्जेंट और जस्टिस फर्रन ने बरकरार रखा था। 4 फरवरी 1887 को न्यायमूर्ति फर्रन ने मामले को हिंदू कानूनों की व्याख्याओं के जरिए हैंडल किया और दूसरे दिशा में गए और रूखमाबाई को अपने पति के साथ रहने या छह महीने की कारावास का सामना करने का आदेश दिया गया। रुखमाबाई ने बहादुरी से लिखा कि वह इस फैसले का पालन करने के बजाय अधिकतम दंड भुगतेगी। इसके कारण आगे और उथल-पुथल और बहस हुई। बालगांगधर तिलक ने केसरी में लिखा था कि रुखमाबाई की अवज्ञा एक अंग्रेजी शिक्षा का परिणाम था और घोषित किया कि हिंदू धर्म खतरे में है। मैक्स मुलर ने लिखा है कि कानूनी मार्ग रुखमाबाई के मामले में दिखाई गई समस्या का समाधान नहीं था और कहा कि यह रूखमाबाई की शिक्षा थी जिसने उन्हें अपने विकल्पों का सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश बना दिया था। अदालत के मामलों की श्रृंखला के बाद, जिसने शादी की पुष्टि की, उसने रानी विक्टोरिया को पत्र लिखा, जिन्होंने अदालत को खारिज कर दिया और शादी को भंग कर दिया।  जुलाई 1888 में, दादाजी के साथ एक समझौता हुआ और उन्होंने रुखमाबाई पर दो हजार रूपये के भुगतान के लिए अपना दावा छोड़ दिया। तद रुखमाबाई इंग्लैंड में अध्ययन करने के लिए रवाना हो गई। इस मामले ने बेहरामजी मलाबारी (1853-1912) जैसे सुधारकों को बहुत प्रभावित किया जिन्होंने इस विषय पर बड़े पैमाने पर लिखा।   यह ब्रिटेन में भी बहुत रुचि के साथ लिया जा रहा था जिसमें महिला पत्रिकाओं में व्यापक नारीवादी चर्चाएं थीं। इस मामले के प्रचार ने आयु सहमति अधिनियम 1891 के पारित होने में मदद की, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य में बाल विवाह को गैरक़ानूनी किया।