नेपालको संविधान, २०७२

धारा २९९, उपधारा (३): उपधारा (२) बमोजिमको सहमति कायम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका—संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यवस्थापिका—संसदको सदस्य व्यवस्थापिका—संसदको सभामुख वा उपसभामुख पदमा निर्वाचित भएको मानिनेछ । धारा २९९, उपधारा (४): उपधारा (२) वा (३) बमोजिम निर्वाचन गर्दा सभामुख र उपसभामुख व्यवस्थापिका—संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अलग—अलग राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य हुनु पर्नेछ । धारा २९९, उपधारा (५): सभामुख वा उपसभामुखले यस संविधान बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा नरही तटस्थ व्यक्तिको हैसियतले गर्नेछ । धारा २९९, उपधारा (६): देहायको कुनै अवस्थामा सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुनेछः— धारा २९९, उपधारा (६), खण्ड (क): निजले लिखित राजीनामा दिएमा, धारा २९९, उपधारा (६), खण्ड (ख): व्यवस्थापिका—संसदमा निजको सदस्यता नरहेमा, धारा २९९, उपधारा (६), खण्ड (ग): निजले पद अनुकूलको आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट पारित भएमा, धारा २९९, उपधारा (६), खण्ड (घ): निजको मृत्यु भएमा । धारा २९९, उपधारा (७): व्यवस्थापिका संसदको सभामुखले पद अनुकूलको आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव उपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता उपसभामुख वा अन्य कुनै सदस्यले गर्नेछ र त्यस्तो प्रस्तावको छलफलमा सभामुखले भाग लिन र मत दिन पाउनेछ । धारा २९९, उपधारा (८): सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया र सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने र पारित गर्ने प्रक्रिया तत्काल प्रचलित व्यवस्थापिका—संसदको नियमावली बमोजिम हुनेछ । धारा ३००: न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था : धारा ३००, उपधारा (१): यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका सर्वोच्च अदालत, संविधान सभा अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतहरू यस संविधान बमोजिमको न्यायपालिकाको संरचना तयार नभएसम्म कायम रहनेछन् । यो संविधान प्रारम्भ हुनु अघि त्यस्ता अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरू र यो संविधान प्रारम्भ भएपछि दायर हुने मुद्दाहरू तत्त्व अदालतबाट निरूपण गर्न यस संविधानले बाधा पुर्याएको मानिने छैन । धारा ३००, उपधारा (२): यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतमा बहाल रहेका सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश, पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यसै संविधान बमोजिम नियुक्त भएको मानिनेछ । धारा ३००, उपधारा (३): यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र संघीय कानून बमोजिम धारा १३९ बमोजिमका उच्च अदालतको स्थापना गरिनेछ । त्यस्तो अदालतको स्थापना भएपछि यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको पुनरावेदन अदालत विघटन हुनेछ । धारा ३००, उपधारा (४): उपधारा (३) बमोजिम उच्च अदालत स्थापना भएपछि पुनरावेदन अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरू नेपाल सरकारले न्यायपरिषदको परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको उच्च अदालतमा सनेछन् । धारा ३००, उपधारा (५): उपधारा (३) बमोजिम उच्च अदालत स्थापना भएपछि न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशमा पदस्थापन गर्नेछ । धारा ३००, उपधारा (६): यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका पुनरावेदन अदालतका अतिरिक्त न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुँदा तोकिएको अवधिसम्म बहाल रहन सक्नेछन् । धारा ३००, उपधारा (७): यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत अदालत बाहेक अन्य निकायमा विचाराधीन रहेका एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसूर सम्बन्धी मुद्दा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सर्नेछन् । धारा ३०१: संवैधानिक निकाय र पदाधिकारी सम्बन्धी नेपालको संविधान, २०७२