नेपालको संविधान, २०७२

२४०, उपधारा (२): राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा महालेखा परीक्षकको नियुक्ति गर्नेछ । धारा २४०, उपधारा (३): महालेखा परीक्षकको पदावधि नियुक्तिको मितिले छु वर्षको हुनेछ । धारा २४०, उपधारा (४): उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा महालेखा परीक्षकको पद रिक्त हुनेछः— धारा २४०, उपधारा (४), खण्ड (क): निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा २४०, उपधारा (४), खण्ड (ख): निजको उमेर पैसठी वर्ष पूरा भएमा, धारा २४०, उपधारा (४), खण्ड (ग): निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, धारा २४०, उपधारा (४), खण्ड (घ): शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, धारा २४०, उपधारा (४), खण्ड (ङ): निजको मृत्यु भएमा । धारा २४०, उपधारा (५): उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त महालेखा परीक्षकको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन । धारा २४०, उपधारा (६): देहायको योग्यता भएको व्यक्ति महालेखा परीक्षकको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछः— धारा २४०, उपधारा (६), खण्ड (क): मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखा परीक्षण सम्बन्धी काममा कम्तीमा बीस वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको, धारा २४०, उपधारा (६), खण्ड (ख): नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, धारा २४०, उपधारा (६), खण्ड (ग): पैँतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र धारा २४०, उपधारा (६), खण्ड (घ): उच्च नैतिक चरित्र भएको । धारा २४०, उपधारा (७): महालेखा परीक्षकको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । महालेखा परीक्षक आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन गरिने छैन । धारा २४०, उपधारा (७), खण्ड (द): महालेखा परीक्षक भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि प्राह्य हुने छैन । धारा २४१: महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार: धारा २४१, उपधारा (१): राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायतका सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा कानून बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुनेछ । धारा २४१, उपधारा (२): पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखा परीक्षकसँग परामर्श गरिनेछ । त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । धारा २४१, उपधारा (३): महालेखा परीक्षकलाई उपधारा (१) बमोजिमको कामका लागि लेखा सम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुनेछ । महालेखा परीक्षक वा त्यसका कुनै कर्मचारीले माग गरेको जुनसुकै कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ । धारा २४१, उपधारा (४): उपधारा (१) बमोजिम लेखापरीक्षण गरिने लेखा संघीय कानून बमोजिम महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा राखिनेछ । धारा २४१, उपधारा (५): उपधारा (१) मा उल्लेख भएका कार्यालयहरूको लेखाका अतिरिक्त अन्य कुनै कार्यालय वा संस्थाको महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्नु पर्ने गरी संघीय कानून बमोजिम व्यवस्था गर्न सकिनेछ । धारा २४२: लोक सेवा आयोग : धारा २४२, उपधारा (१): नेपालमा लोक सेवा आयोग रहनेछ, जसमा अध्यक्ष र नेपालको संविधान, २०७२