नेपालको संविधान, २०७२

पालन वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानून बमोजिम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा अभिलेख राख्ने । धारा २४९, उपधारा (३): मानव अधिकार आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा वा कर्तव्य पालन गर्दा देहाय बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछः— धारा २४९, उपधारा (३), खण्ड (क): कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थित गराई जानकारी वा बयान लिने वा बकपत्र गराउने, प्रमाण बुझ्ने, दशी प्रमाण दाखिला गर्न लगाउने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्ने, धारा २४९, उपधारा (३), खण्ड (ख): मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हुन लागेको वा भइसकेको सूचना आयोगले कुनै किसिमबाट प्राप्त गरेमा कुनै व्यक्ति वा निजको आवास वा कार्यालयमा विना सूचना प्रवेश गर्ने, खानतलासी लिने तथा त्यसरी खानतलासी लिंदा मानव अधिकारको उल्लंघनसँग सम्बन्धित लिखत, प्रमाण वा सबुत कञ्जामा लिने, धारा २४९, उपधारा (३), खण्ड (ग): कुनै व्यक्तिको मानव अधिकार उल्लंघन भइरहेको कुरा जानकारी भई तत्काल कारबाही गर्नु पर्ने आवश्यक देखिएमा विना सूचना सरकारी कार्यालय वा अन्य ठाउँमा प्रवेश गर्ने र उद्धार गर्ने, धारा २४९, उपधारा (३), खण्ड (घ): मानव अधिकारको उल्लंघनबाट पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिने । धारा २४९, उपधारा (४): राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार सो आयोगको अध्यक्ष, कुनै सदस्य वा नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । धारा २४९, उपधारा (५): राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । धारा २५०: राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग : धारा २५०, उपधारा (१): नेपालमा एक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग रहनेछ, जसमा अध्यक्ष सहित बढीमा पाँच जना सदस्य रहनेछन् । धारा २५०, उपधारा (२): राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ । धारा २५०, उपधारा (३): राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छु वर्षको हुनेछ । धारा २५०, उपधारा (४): उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछः— धारा २५०, उपधारा (४), खण्ड (क): निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा २५०, उपधारा (४), खण्ड (ख): निजको उमेर पैसँही वर्ष पूरा भएमा, धारा २५०, उपधारा (४), खण्ड (ग): निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, धारा २५०, उपधारा (४), खण्ड (घ): शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, धारा २५०, उपधारा (४), खण्ड (ङ): निजको मृत्यु भएमा । धारा २५०, उपधारा (५): उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन । धारा २५०, उपधारा (६): देहायको योग्यता भएको व्यक्ति राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछः— धारा २५०, उपधारा (६), खण्ड (क): मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी प्राकृतिक स्रोत वा वित्त व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, कानून, व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष क्रियाशील रही विशेषज्ञता हासिल गरेको, धारा २५०, उपधारा (६), खण्ड (ख): नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, धारा २५०, उपधारा (६), खण्ड (ग): पैतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, नेपालको संविधान, २०७२