नेपालको संविधान, २०७२

परेका निवेदनको अतिरिक्त देहायका मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्नेछः— धारा १३७, उपधारा (२), खण्ड (क): संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरू बीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद सम्बन्धी, धारा १३७, उपधारा (२), खण्ड (ख): संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र संघीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी । धारा १३७, उपधारा (३): धारा १३३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा (१) बमोजिमको इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशले तोक्न सक्नेछ । धारा १३७, उपधारा (४): संवैधानिक इजलासको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । धारा १३८: वार्षिक प्रतिवेदन : धारा १३८, उपधारा (१): सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद समक्ष पेश गर्नेछ । धारा १३८, उपधारा (२): उपधारा (१) बमोजिम प्रस्तुत भएको वार्षिक प्रतिवेदन माथि छलफल हुँदा संघीय संसदले कुनै सुझाव दिन आवश्यक देखेमा नेपाल सरकार, कानून तथा न्याय मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित निकायलाई दिन सक्नेछ । धारा १३८, उपधारा (३): उपधारा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । धारा १३९: उच्च अदालत : धारा १३९, उपधारा (१): प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहनेछ । धारा १३९, उपधारा (२): उच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरूबाट हुने न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा संघीय कानून बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ । धारा १३९, उपधारा (३): प्रत्येक उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशका अतिरिक्त संघीय कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिमको संख्यामा न्यायाधीशहरू रहनेछन् । धारा १४०: उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता : धारा १४०, उपधारा (१): प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदको सिफारिसमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नेछ । धारा १४०, उपधारा (२): कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा धारा १४०, उपधारा (३): उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा उपधारा (२) बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूमध्येबाट जिल्ला न्यायाधीशको हकमा निजले वार्षिक रूपमा फैसला गरेको मुद्दाको अनुपात र माथिल्लो अदालतमा अन्तिम निर्णय हुँदा मुद्दा सदर, बदर वा उल्टी भएको मूल्याङ्कनको आधारमा, न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्तिको हकमा ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यसम्पादनको स्तरको मूल्याङ्कनको आधारमा र अन्यको हकमा वरिष्ठता, व्यावसायिक निरन्तरता, इमानदारी, पेशागत आचरण र न्याय र कानूनको क्षेत्रमा गरेको योगदानको मूल्याङ्कन गरी नियुक्ति गरिनेछ । धारा १४०, उपधारा (४): मुख्य न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा अरु कुनै कारणले मुख्य न्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएको वा बिदा बसेको वा प्रदेश बाहिर गएको कारणले मुख्य न्यायाधीश उच्च अदालतमा उपस्थित हुन सक्ने अवस्था नरहेमा उच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश भई काम गर्नेछ । धारा १४१: मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको सेवाका शर्त तथा सुविधा: धारा १४१, उपधारा (१): यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सेवाको अन्य शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ नेपालको संविधान, २०७२