नेपालको संविधान, २०७२

। धारा १५३, उपधारा (७): न्याय परिषदले यस संविधान बमोजिम सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुग्ने व्यक्तिहरूको अद्यावधिक अभिलेख तयार गर्नु पर्नेछ । धारा १५३, उपधारा (८): न्याय परिषदको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । धारा १५४: न्याय सेवा आयोग: धारा १५४, उपधारा (१): नेपाल सरकारले कानून बमोजिम संघीय न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्दा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम गर्नेछ । धारा १५४, उपधारा (२): न्याय सेवा आयोगमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू हुनेछन्:— धारा १५४, उपधारा (२), खण्ड (क): प्रधान न्यायाधीश —अध्यक्ष धारा १५४, उपधारा (२), खण्ड (ख): संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री —सदस्य धारा १५४, उपधारा (२), खण्ड (ग): सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश —सदस्य धारा १५४, उपधारा (२), खण्ड (घ): लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष —सदस्य धारा १५४, उपधारा (२), खण्ड (ङ): महान्यायाधिवक्ता —सदस्य धारा १५४, उपधारा (३): न्याय सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । धारा १५५: सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था : संघीय न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ । धारा १५६: प्रदेश न्याय सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था : प्रदेश न्याय सेवा आयोगको गठन र प्रदेश न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । धारा १५७: महान्यायाधिवक्ता : धारा १५७, उपधारा (१): नेपालमा एक महान्यायाधिवक्ता रहनेछ । धारा १५७, उपधारा (२): राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति गर्नेछ । प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म महान्यायाधिवक्ता आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ । धारा १५७, उपधारा (३): सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछ । धारा १५७, उपधारा (४): देहायको कुनै अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको पद रिक्त हुनेछः— धारा १५७, उपधारा (४), खण्ड (क): निजले प्रधानमन्त्री मार्फत राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा १५७, उपधारा (४), खण्ड (ख): निजलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट पदमुक्त गरिएमा, धारा १५७, उपधारा (४), खण्ड (ग): निजको मृत्यु भएमा । धारा १५७, उपधारा (५): महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह हुनेछ । महान्यायाधिवक्ताको सेवाका अन्य शर्त कानून बमोजिम हुनेछन् । धारा १५८: महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार : धारा १५८, उपधारा (१): महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुनेछ । संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु महान्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुनेछ । धारा १५८, उपधारा (२): नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकीलबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ । धारा १५८, उपधारा (३): नेपाल सरकारको तर्फबाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिन्दा महान्यायाधिवक्ताको राय लिनु पर्नेछ । धारा १५८, उपधारा (४): महान्यायाधिवक्ताले संघीय संसद वा त्यसको कुनै समितिले गरेको आमन्त्रण बमोजिम त्यस्तो बैठकमा उपस्थित भई कानूनी प्रश्नको सम्बन्धमा राय व्यक्त गर्न सक्नेछ । धारा १५८, उपधारा (५): आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना गर्दा महान्यायाधिवक्तालाई नेपालको जुनसुकै अदालत, कार्यालय र पदाधिकारी नेपालको संविधान, २०७२