chhatramani/nepal_legal_text_corpus_v1 huggingface dataset:
मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४

तीनप्रति नक्सा तयार गरी त्यस्तो नक्सामा समेत नापजाँच गर्ने कर्मचारीको नाम, थर तथा पद खुलाई सहीछाप गरी त्यसको एक एक प्रति मुद्दाका पक्षलाई दिई दफा १७७, उपदफा (५): उपदफा (३) बमोजिम नाप जाँच वा नक्सा गर्दा पक्षहरू उपस्थित नभएमा वा उपस्थित भए पनि नक्सा मुचुल्कामा सहीछाप गर्न मञ्जुर नगरेमा वा पक्षहरू तारिखमा हाजिर नभएको मुद्दा भए उपदफा (४) बमोजिमका अन्य व्यक्तिहरू राखी नक्सा, नाप वा जाँच गरी पक्ष उपस्थित नभएको वा भए पनि सहीछाप नगरेको व्यहोरा कैफियत जनाई खटिएका कर्मचारीले आफ्नो र स्थानीय तहको कम्तीमा एक जना प्रतिनिधिको सहीछाप गरी गराई त्यस्तो नक्सा मुचुल्का अदालतमा दाखिला गरी मिसिल सामेल राख्नु पर्नेछ । दफा १७७, उपदफा (६): यस दफा बमोजिम स्थानीय तहको प्रतिनिधि उपस्थित हुनु पर्नेमा निजलाई सूचना दिँदा पनि उपस्थित नभएमा निज उपस्थित नभएको कारणले मात्र अन्य कार्यविधि पूरा भएको नाप, जाँच वा नक्सा बेरीतको मानिने छैन । दफा १७७, उपदफा (७): यस दफा बमोजिम रीत नपुगेको नाप, जाँच वा नक्सा प्रमाणको लागि ग्राह्य हुने छैन । दफा १७७, उपदफा (८): यस दफा बमोजिम कुनै अचल सम्पत्तिको नाप नक्सा वा जाँच गर्दा अदालतबाट नाप जाँच गर्न खटिएको कर्मचारीले बदनियत चिताई त्यस्तो अचल सम्पत्तिको वास्तविक वा यथार्थताभन्दा फरक हुने गरी नाप, नक्सा वा जाँच गरेको पाइएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ, र त्यस्तो कर्मचारी उपर विभागीय कारबाही समेत हुनेछ । दफा १७८: ठाउँ अवलोकन गर्न सक्ने : दफा १७८, उपदफा (१): मुद्दाको विषयवस्तु जटिल भई त्यस्तो विषयवस्तु यथार्थरूपमा अदालत समक्ष पेश गर्न सम्भव नहुने देखिएमा वा प्रमाणको रूपमा दिएको वस्तु, विवादको विषय वा अचल सम्पत्ति रहेको ठाउँको नै प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन वा निरीक्षण गर्नु पर्ने देखिएमा अदालतले त्यसको कारण खुलाई आदेश गर्नु पर्नेछ । दफा १७८, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम अवलोकन वा निरीक्षण गर्न आदेश भएमा सो प्रयोजनको लागि अग्रीम रूपमा दिन तोकी न्यायाधीश आफैँ वा अदालतको आदेश बमोजिम तोकिएको प्राविधिक वा अन्य कुनै कर्मचारीले त्यस्तो वस्तु, विषय वा ठाउँको अवलोकन वा निरीक्षण गर्नु पर्नेछ । दफा १७८, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिम कुनै प्राविधिज्ञ वा अन्य कुनै कर्मचारीले त्यस्तो वस्तु, विषय वा ठाउँको अवलोकन वा निरीक्षण गरेको भए निजले मुद्दाको विषय वस्तुसँग सान्दर्भिक विषयमा प्रतिवेदन तयार गरी अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ । दफा १७९: पक्षले साक्षी उपस्थित गराउनु पर्ने : दफा १७९, उपदफा (१): मुद्दाका पक्षले प्रमाणको रूपमा उल्लेख गरेका साक्षीलाई साक्षी परीक्षणका लागि अदालतद्वारा तोकिएको तारिखका दिन आफैंले उपस्थित गराउनु पर्नेछ । दफा १७९, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको तारिखका दिन उपस्थित नभएका साक्षीको परीक्षण हुन सक्ने छैन । दफा १७९, उपदफा (३): उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साक्षी उपस्थित गराउनको लागि तोकिएको तारिखका दिन दफा २२५ को खण्ड (ग) वा (ड) को अवस्था परी अदालतमा साक्षी उपस्थित गराउन नसकेकोले अर्को तारिख तोकी पाउन त्यस्तो अवस्था परेको कुरा सम्बन्धित स्थानीय तह वा कुनै सरकारी निकायको सिफारिस समेत संलग्न गरी बाटो खुलेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक सात दिनभित्र निवेदन दिएमा निवेदन दिएको सात दिनभित्र अदालतले साक्षी परीक्षण गराउने गरी अर्को तारिख तोक्नेछ । दफा १८०: अदालतबाट साक्षी झिकाई परीक्षण गर्न सकिने : दफा १८०, उपदफा (१): दफा १७९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको वा सार्वजनिक हक, हित वा मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४
मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४

सवाल पठाउँदा त्यस्ता मुद्दाका पक्ष वा वारिसलाई सोको जानकारी गराई तारिख तोकी हाजिर हुन मुद्दा परेको अदालतमा पठाउनु पर्नेछ। दफा १९०: सहमति भएको विषयमा फैसला गर्न सक्ने : दफा १९०, उपदफा (१): प्रतिउत्तरपत्र दाखिला भएपछि बादी र प्रतिबादीको उपस्थितिको लागि तोकिएको तारिखमा दुवै पक्षको रोहबरमा फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र तथा दाखिला भएको सबै लिखित अध्ययन गरी कुनै कुरा अस्पष्ट रहेको भए बादी र प्रतिबादीसँग त्यस्तो अस्पष्ट कुराको सम्बन्धमा आवश्यक कुरा सोधपुछ गर्नु पर्नेछ। दफा १९०, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम अध्ययन गर्दा वा सोधपुछ गर्दा दुवै पक्षको कुरा मिले वा नमिलेको विषय अदालतले यकिन गर्नु पर्नेछ। दफा १९०, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिम यकिन गर्दा प्रतिबादीले बादीको दाबी स्वीकार गरेको देखिन आएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दा त्यसै बखत फैसला गर्न सक्नेछ। दफा १९१: बादी प्रतिबादीको पूर्व-सुनुवाई छलफल गराउन सक्ने : दफा १९१, उपदफा (१): अदालतले कुनै मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने विषय यकिन गर्न बादी र प्रतिबादीको पूर्वसुनुवाई छलफल हुन मनासिब लागेमा त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो छलफल गर्ने आदेश दिन सक्नेछ। दफा १९१, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएमा अदालतले त्यस प्रयोजनको लागि पक्षहरूलाई तारिख तोकी त्यस्तो छलफल गराउनेछ। दफा १९१, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिमको छलफलमा बादी, प्रतिबादी तथा निजका कानून व्यवसायी उपस्थित हुन सक्नेछन्। दफा १९१, उपदफा (४): उपदफा (२) बमोजिमको छलफलमा बादी र प्रतिबादीले आफ्नो दाबी वा प्रतिवादलाई समर्थन वा खण्डन गर्ने प्रमाण पेश गर्न तथा अदालतले ठहर गर्नु पर्ने विषय यकिन गर्न आफ्नो दाबी वा जिकिर पेश गर्न सक्नेछन्। दफा १९१, उपदफा (५): उपदफा (२) बमोजिमको छलफलबाट ठहर गर्नु पर्ने विषय यकिन भइसकेपछि परिच्छेद- १५ बमोजिम बुकिएको प्रमाणको अतिरिक्त त्यस्तो विषयमा थप प्रमाण बुभन्नु पर्ने देखिएमा अदालतले त्यस्तो प्रमाण बुभन्न आदेश दिनेछ। दफा १९१, उपदफा (६): यस दफा बमोजिम बादी वा प्रतिबादीको छलफल गराएकोमा अदालतले त्यसको अभिलेख तयार गरी मिसिल संलग्न गर्नु पर्नेछ । दफा १९१, उपदफा (७): ..... दफा १९२: प्रमाण बुभृत्ते कार्य सम्पन्न भएपछि सुनुवाई गर्नु पर्ने : दफा १९२, उपदफा (१): प्रमाण बुभृत्ते कार्य सम्पन्न भएपछि अदालतले सामान्यतया एक महिनाभित्र मुद्दाको सुनुवाई गरी निर्णय गर्नु पर्नेछ । दफा १९२, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम सुनुवाई गर्दा मुद्दाका पक्षहरूले आफैं वा आफूले नियुक्त गरेको कानून व्यवसायी वा वारिस मार्फत आफ्नो दाबी वा प्रतिरक्षा गर्न बहस पैरवी गर्न सक्नेछन् । दफा १९२, उपदफा (३): उपदफा (१) बमोजिम सुनुवाई गर्दा मुद्दामा थप कुराहरू स्पष्ट गर्नको लागि लिखित बहस नोट पेश गर्न अदालतले आदेश गरेमा मुद्दाका पक्ष आफैंले वा निजले नियुक्त गरेको कानून व्यवसायी वा वारिसले अदालतद्वारा तोकिएको अवधिभित्र लिखित बहस नोट पेश गर्नु पर्नेछ । दफा १९३: मिलापत्र गर्न मौका दिनु पर्ने : दफा १९३, उपदफा (१): पक्षहरूले अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा जुनसुकै तहमा पनि मिलापत्र गर्न चाहेमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी अदालतमा संयुक्त निवेदन दिन सक्नेछन् । दफा १९३, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम मिलापत्रको लागि निवेदन दिएमा अदालतले त्यस्तो निवेदनको व्यहोरा, त्यसको मतलब र परिणाम सम्बन्धित पक्षहरूलाई सुनाउनु पर्नेछ । दफा १९३, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिम सुनाउँदा पनि मुद्दाका पक्षहरूले मिलापत्र गर्न मञ्जुर गरेमा अदालतले मिलापत्रको तीन प्रति मस्यौदा तयार गराउनेछ । दफा १९३, उपदफा (४): उपदफा (३) बमोजिम तयार भएको मिलापत्रको व्यहोरा पक्षहरूलाई सुनाउँदा पक्षहरू मिलापत्र गर्न सहमति भएमा त्यस्तो मिलापत्रको कागजमा दुवै पक्षहरूको सहीछाप मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४
मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४

मुद्दा फैसला भएको सुनि पाएको व्यहोराको कागज गराई मिसिलमा सामेल गर्नु पर्नेछ । दफा २००, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम पक्ष हाजिर नरहेकोमा निजको वारिस भए वारिसलाई त्यस्तो कागज गराउनु पर्नेछ । दफा २००, उपदफा (३): उपदफा (१) बमोजिम फैसला सुनाउँदा कुनै पक्ष उपस्थित नभएमा मुद्दा फैसला गर्ने अदालतले फैसला तयार भएको तीन दिनभित्र त्यस्तो पक्षको नाममा अनुसूची-२० बमोजिमको ढाँचामा परिच्छेद-८ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी आफैले वा तल्लो अदालत मार्फत पुनरावेदन लाग्ने भएमा फैसला भएको सूचना सहित पुनरावेदनको म्याद र पुनरावेदन नलाग्ने भएमा फैसला भएको सूचना तामेल गर्न पठाउनु पर्नेछ । दफा २००, उपदफा (४): उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि फैसला गर्दाको बखत मुद्दाको पक्ष आफैं, निजको वारिस उपस्थित भएको वा निजको कानून व्यवसायी उपस्थित भई बहस पैरवी गरेको रहेछ भने मुद्दाको पक्ष उपस्थित भएको मानिनेछ । दफा २०१: मुलतवी राख्न सक्ने : दफा २०१, उपदफा (१): विभिन्न अदालतमा दायर भई विचाराधीन रहेका मुद्दाहरू मध्ये कुनै एक अदालतमा रहेको मुद्दाको किनारा नभई अर्को अदालतमा रहेको मुद्दाको किनारा हुन नसक्ने वा गर्न नहुने भएमा, कुनै एउटा मुद्दाको किनारा गर्दा अर्को मुद्दाको निर्णयमा तात्विक असर पर्ने कारण देखाई मुद्दाको कुनै पक्षले निवेदन दिएमा वा मुद्दाको कारबाही वा सुनुवाईको सिलसिलामा कुनै मुद्दा मुलतवी राख्न आवश्यक देखिएमा अदालतले त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो मुद्दा मुलतवी राख्ने आदेश दिन सक्नेछ । दफा २०१, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम कुनै मुद्दा अदालतबाट मुलतवी राख्ने आदेश भएकोमा त्यसको जानकारी मुद्दाका पक्षहरू र अर्को मुद्दा विचाराधीन रहेको अदालतलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ । दफा २०१, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो मुद्दा रहेको अदालतले सो मुद्दा किनारा गरेपछि तीस दिनभित्र फैसलाको प्रतिलिपि सहित उपदफा (२) बमोजिम मुद्दा मुलतवी रहेको अदालतलाई जानकारी पठाउनु पर्नेछ । दफा २०१, उपदफा (४): उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा किनारा गरेपछि अदालतले मुद्दाका पक्ष तारिखमा रहेको भए र मुद्दा मुलतवी रहेको अदालतमा पन्ध्र दिनभित्र हाजिर हुन जानु भनी तारिख तोकी मुद्दा मुलतवी रहेको अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । दफा २०१, उपदफा (५): यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विभिन्न अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूमध्ये कुन मुद्दा मुलतवी राख्ने भन्ने विषयमा अदालतहरू बीच दफा २०१, उपदफा (६): उपदफा (५) बमोजिम प्रतिवेदन परेकोमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यस्तो विषयमा एक महिनाभित्र उपयुक्त आदेश गर्नेछ र त्यस्तो आदेश बमोजिम सम्बन्धित अदालतले मुद्दाको कारबाही गर्नेछ । दफा २०१, उपदफा (७): उपदफा (५) बमोजिम मुद्दा मुलतबी राख्ने विषयमा फरक फरक राय भएका अदालतहरूको पुनरावेदन सुन्ने अदालत भिन्न भिन्न भएमा त्यस्तो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा तत्काल प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । दफा २०१, उपदफा (८): उपदफा (७) बमोजिम प्रतिवेदन परेकोमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो विषयमा तीन महिनाभित्र उपयुक्त आदेश गर्नेछ र त्यस्तो आदेश बमोजिम सम्बन्धित अदालतले मुद्दाको कारबाही गर्नेछ । दफा २०२: मुलतबी रहेको मुद्दा जगाउने : दफा २०२, उपदफा (१): दफा २०१ बमोजिम मुलतबी राखिएको मुद्दा जगाई कारबाही गर्नु पर्ने भएमा मुद्दाको कुनै पक्षले त्यसको आधार र कारण खुलाई अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । दफा २०२, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा अदालतले निवेदन माग बमोजिम मुलतबी रहेको मुद्दा जगाई सुनुवाई गर्नु पर्नेछ । दफा २०२, उपदफा (३): यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अर्को अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएमा वा मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४
मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४

अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ। दफा २०५, उपदफा (२): पुनरावेदन लाग्ने मुद्दामा मुद्दाको पक्ष वा निजको वारिस अदालतमा हाजिर भई फैसला सुनेकोमा सुनिपाएको कागज गरेको मितिले र पक्ष हाजिर नभई फैसला भएको सूचना जारी भएकोमा त्यस्तो सूचना तामेल भएको मितिले तीस दिनभित्र पुनरावेदन गर्ने म्याद कायम हुनेछ। दफा २०५, उपदफा (३): उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि सुनुवाईको दिन निर्धारण गरिएको तारिखमा मुद्दाको पक्ष आफैं वा निजको वारिस उपस्थित भएको रहेछ र त्यसरी तारिख तोकिएको दिनमा नै मुद्दाको फैसला भएको रहेछ भने मुद्दाको पक्षले फैसला भएको थाहा पाएको मानिनेछ। दफा २०५, उपदफा (४): उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फैसला सुनी पाएको कागज नगरेको वा फैसला भएको सूचना तामेल नभएको भए मुद्दाको पक्षले मुद्दा फैसला प्रमाणीकरण भएको छ, महिनासम्ममा फैसलाको नक्कल लिएको मितिले तीस दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । दफा २०६: पुनरावेदन लाग्न नसक्ने अवस्था : दफा २०५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुनै अवस्थामा पुनरावेदन गर्न सकिने छैन :- दफा २०६, खण्ड (क): कानून बमोजिम भ्याद प्राप्त वा तामेल भएपछि प्रतिउत्तरपत्र नदिई वा प्रतिवाद नगरी भ्याद गुजारेको भएमा, दफा २०६, खण्ड (ख): मुद्दामा मेलमिलाप वा मिलापत्र गरेको भएमा, दफा २०६, खण्ड (ग): दाबी फिर्ता लिएको भएमा, दफा २०६, खण्ड (घ): फिराद डिसमिस भएकोमा, दफा २०७: पुनरावेदन गर्दा अदालती शुल्क बुकाउनु पर्ने : दफा २०७, उपदफा (१): पुनरावेदन गर्दा कानून बमोजिम लाग्ने अदालती शुल्क बुकाएको निस्सा पुनरावेदन साथ पेश गर्नु पर्नेछ । दफा २०७, उपदफा (२): उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दा फैसला हुँदाका बखत अदालती शुल्क तिर्न अदालतबाट अनुमति भएकोमा अदालती शुल्क दाखिला भएको निस्सा नभए पनि पुनरावेदन दर्ता गर्नु पर्नेछ । दफा २०८: पुनरावेदनपत्रको ढाँचा : दफा २०८, उपदफा (१): पुनरावेदन गर्न चाहनेले अनुसूची-२१ बमोजिमको ढाँचामा पुनरावेदन तयार गर्नु पर्नेछ । दफा २०८, उपदफा (२): पुनरावेदन गर्दा शिष्ट भाषामा पुनरावेदनपत्र लेखी पुनरावेदन जिकिरलाई पुष्टि गर्ने आवश्यक कागजात पुनरावेदनपत्र साथ संलग्न गर्नु पर्नेछ । दफा २०८, उपदफा (३): पुनरावेदन गर्दा तीन सय रुपैयाँ पुनरावेदन दस्तुर लाग्नेछ । दफा २०९: पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्नु पर्ने : दफा २०९, उपदफा (१): पुनरावेदन गर्दा जुन अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने हो सो अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदनपत्र दर्ता गराउनु पर्नेछ । दफा २०९, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम करैले पुनरावेदन दर्ता गर्न ल्याएमा अदालतले त्यस्तो पुनरावेदन दफा २०५ बमोजिमको म्यादभित्र दर्ता गर्न ल्याए वा नल्याएको, पुनरावेदन गर्दा लाग्ने दस्तुर दाखिला गरे वा नगरेको र पुनरावेदन यस परिच्छेद बमोजिम रीत पुगे वा नपुगेको जाँची रीत पुगेको देखिएमा दर्ता गरी सम्बन्धित पक्षलाई अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा भरपाई दिनु पर्नेछ । दफा २०९, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिम पुनरावेदन जाँच गर्दा रीत नपुगेको देखिएमा अदालतले पुनरावेदनपत्र दर्ता नगरी सोको कारण खुलाई दरपीठ गरिदिनु पर्नेछ । दफा २१०: मुद्दा फैसला गर्ने अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न सक्ने : दफा २१०, उपदफा (१): दफा २०९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दा फैसला गर्ने अदालत मार्फत पर्नि पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्न सकिनेछ । दफा २१०, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन दर्ता गर्न ल्याएमा त्यस्तो अदालतले दफा २०९ बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्नु पर्नेछ । दफा २१०, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिम दर्ता भएको पुनरावेदनपत्र सम्बन्धित मिसिल संलग्न गरी तीन दिनभित्र मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४
मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४

पुनरावेदन उपर सुनुवाई गर्नु पर्नेछ । दफा २१५, उपदफा (३): उपदफा (१) वा (२) बमोजिम पुनरावेदन उपर सुनुवाई गरेपछि पुनरावेदन सुन्ने अदालतले ठहरे बमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेछ । दफा २१५, उपदफा (४): पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पुनरावेदन उपर फैसला गर्दा अनुसूची-२३ बमोजिमको हाँचामा गर्नु पर्नेछ । दफा २१६: पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकार : दफा २१५ बमोजिम पुनरावेदनको रोहमा सुनुवाई गर्दा पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई देहाय बमोजिम गर्ने अधिकार हुनेछ :- दफा २१६, खण्ड (क): तल्लो अदालतको फैसला सदर वा बदर गर्ने, दफा २१६, खण्ड (ख): तल्लो अदालतको फैसला आंशिक वा पूरै उल्टी गर्ने, दफा २१६, खण्ड (ग): बुभ्नु पर्ने प्रमाण नबुभी फैसला गरिएको रहेछ भने त्यस्तो प्रमाण आफै बुभ्ने वा तल्लो अदालतलाई बुभ्न आदेश दिने, दफा २१६, खण्ड (घ): मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने विषय सम्बोधन नभई निर्णय भएको भए त्यस्तो विषयमा आफैले ठहर गर्ने वा त्यस्तो विषयमा ठहर गर्न तल्लो अदालतमा पठाउने, दफा २१६, खण्ड (ङ): तल्लो अदालतको फैसलामा आनुषाङ्गिक वा प्रासांगिक परिवर्तन गर्ने । दफा २१७: शुरु अदालतको अधिकार प्रयोग गर्ने : पुनरावेदन सुन्ने अदालतले यस परिच्छेद बमोजिम पुनरावेदनको रोहमा मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा निर्णय गर्दा शुरु अदालतको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । दफा २१८: एकैसाथ सुनुवाई गरी निर्णय गर्नु पर्ने : दफा २१८, उपदफा (१): एकै मुद्दामा तल्लो अदालतले गरेको निर्णय उपर मुद्दाका विभिन्न पक्षको बेग्लाबेग्लै पुनरावेदन परेको रहेछ भने पनि सबै पुनरावेदन उपर एकैसाथ सुनुवाई गरी ठहरे बमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेछ । दफा २१८, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम निर्णय गर्दा कारणवस कुनै पुनरावेदनको पहिले नै निर्णय भइसकेको रहेछ भने पनि ..... बाँकी पुनरावेदनबाट मुद्दामा ठहरे बमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेछ । दफा २१९: मुद्दा दोहोत्याउने : दफा २१९, उपदफा (१): कानून बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दामा उच्च अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशमा सर्वोच्च अदालतले देहायका अवस्थामा दोहोत्याई हेर्न सक्नेछ :- दफा २१९, उपदफा (१), खण्ड (क): उच्च अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा गम्भीर संवैधानिक वा कानूनी त्रुटि भएको, दफा २१९, उपदफा (१), खण्ड (ख): सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित कानूनी सिद्धान्त वा नजिरको पालन नगरेको वा गलत किसिमले व्याख्या गरी प्रयोग गरेको, दफा २१९, उपदफा (१), खण्ड (ग): सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद समावेश भएको मुद्दामा मिसिल संलग्न प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नभएको कारणले सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भएको वा त्यस्तो सम्पत्तिमा क्षति पुगेको, वा दफा २१९, उपदफा (१), खण्ड (घ): बालक, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मानसिक रोगबाट पीडित वा पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा गरेको व्यक्तिको उचित प्रतिनिधित्व हुन नसकी इन्साफमा तात्विक असर गरेको। दफा २१९, उपदफा (२): उच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला भएको थाहा पाएको मितिले पैँतालीस दिनभित्र त्यस्तो निर्णय गर्ने उच्च अदालत मार्फत वा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोत्याई हेर्नको लागि निवेदन दिन सकिनेछ। दफा २१९, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिम दिने निवेदन साथ उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था रहेको प्रमाणित गर्ने विवरण तथा कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ। दफा २१९, उपदफा (४): उपदफा (२) बमोजिम मुद्दा दोहोत्याई हेर्नको लागि निवेदन प्राप्त भएमा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था रहे वा नरहेको सम्बन्धमा सुनुवाई गर्नेछ। दफा २१९, उपदफा (५): उपदफा (४) बमोजिम सुनुवाई गर्दा उच्च अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा उपदफा (१) बमोजिमको कुनै अवस्था रहेको देखिएमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि त्यस्तो मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४
मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४

मुद्दाका अन्य पक्षलाई भिकाउने आदेश गर्नेछ। दफा २१९, उपदफा (६): उपदफा (५) बमोजिम मुद्दाका अन्य पक्ष उपस्थित भएमा सर्वोच्च अदालतले निजलाई समेत राखी मुद्दाको सुनुवाई गरी फैसला गर्नेछ। दफा २२०: पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था : दफा २२०, उपदफा (१): कुनै अदालतबाट फैसला वा अन्तिम आदेश गरिसकेको मुद्दा सोही अदालतबाट पुनरावलोकन गरिने छैन । दफा २२०, उपदफा (२): उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही देहायको अवस्थामा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ :- दफा २२०, उपदफा (२), खण्ड (क): मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण वा तथ्य मुद्दाको किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएमा वा अन्य कुनै किसिमले पत्ता लागेमा, वा दफा २२०, उपदफा (२), खण्ड (ख): सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा । दफा २२०, उपदफा (३): पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिँदा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले फैसला वा अन्तिम आदेशमा हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गरेको मितिले साठी दिनभित्र दिनु पर्नेछ । दफा २२०, उपदफा (४): उपदफा (३) बमोजिम परेको निवेदन उपर पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश बाहेकका अन्य न्यायाधीशबाट अनुमति प्रदान गर्ने वा नगर्ने आदेश गर्नु पर्नेछ । दफा २२०, उपदफा (५): देहायको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने छैन :- दफा २२०, उपदफा (५), खण्ड (क): एक पटक त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गरिसकेको, दफा २२०, उपदफा (५), खण्ड (ख): वृहत पूर्ण इजलासबाट फैसला वा अन्तिम आदेश भएको, दफा २२०, उपदफा (५), खण्ड (ग): संवैधानिक इजलासबाट निर्णय भएको, दफा २२०, उपदफा (५), खण्ड (घ): यो संहिता प्रारम्भ हुनुअघि प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा दोहोङ्याई फैसला भएको, वा दफा २२०, उपदफा (५), खण्ड (ङ): दफा २१९ बमोजिम दोहोङ्याई हेरिएको मुद्दामा उच्च अदालतको इन्साफ सदर भएको वा दोहोङ्याई हेर्ने निर्स्सा नभएको । दफा २२१: सम्बन्ध विषयमा सीमित भई मुद्दा किनारा गर्नु पर्ने : दफा २१९ बमोजिम मुद्दा दोहोङ्याई हेर्दा वा दफा २२० बमोजिम पुनरावलोकन गर्दा सर्वोच्च अदालतले जुन आधारमा मुद्दा दोहोङ्याई हेर्ने वा पुनरावलोकन गर्ने आदेश गरेको हो सोही आधार र सम्बन्ध विषयमा मात्र सीमित रही मुद्दाको किनारा गर्नु पर्नेछ । दफा २२२: म्याद वा तारिख गुजार्न नहुने : कसैले परि कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा अदालतबाट दिएको म्याद वा तारिख गुजार्न हुँदैन । दफा २२३: गुज्रेको म्याद वा तारिख थमाउन सक्ने : दफा २२२ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मुद्दामा आफ्नो काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई तोकिएको म्याद वा तारिखका दिन अदालतमा उपस्थित हुन नसकी म्याद वा तारिख गुज्रेकोमा गुजार्ने पक्षले म्यादको हकमा पन्ध्र दिनसम्म एकपटक र तारिखको हकमा बढीमा दुईपटक एक्काईस दिनसम्म थमाउन सक्नेछ । दफा २२४: पटक कायम गर्ने : दफा २२४, उपदफा (१): मुद्दाका पक्षले तारिख गुजारेकोमा पटक कायम गर्दा म्याद थमाएको पटक कायम नगरी तारिख गुजारेको मात्र हिसाब गरी पटक कायम गर्नु पर्नेछ । दफा २२४, उपदफा (२): मुद्दाका पक्षले म्याद वा तारिख गुजारेकोमा थमाउनको लागि दिन गणना गर्दा म्याद वा तारिख गुज्रेको दिनको भोलिपल्टदेखि थमाउन पाउने दिनसम्मको दिन गणना गर्नु पर्नेछ । दफा २२४, उपदफा (३): यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतबाट कुनै मुद्दामा पुनः इन्साफ गर्न मातहत अदालतमा मुद्दा पठाएकोमा वा मुलतवी रहेको मुद्दा जगाई कारबाही गर्दा अघि थामे थमाएको मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४
मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४

म्याद वा तारिखको पटक कायम गरिने छैन । दफा २२५: गुज्रिएको म्याद वा तारिख थामिने अवस्था : दफा २२५, उपदफा (१): यस संहितामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले देहाय बमोजिमको काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई म्याद वा तारिख गुज्रिएको कुरा उल्लेख गरी देहाय बमोजिमको अवधिभित्र थमाउन सम्बन्धित दफा २२५, उपदफा (१), खण्ड (क): अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने व्यक्तिको कोही मृत्यु भई परम्परा अनुसार निज आफैँ किरिया वा किरिया सरहको शोकवरण गरी वस्नु परेको भए त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको पन्ध्र दिन पुगेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक सात दिन, दफा २२५, उपदफा (१), खण्ड (ख): अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने व्यक्ति महिला भई सुत्केरी भएको भए सुत्केरी भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक साठी दिन, दफा २२५, उपदफा (१), खण्ड (ग): अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने म्यादभित्र खोलो, पहिरो वा हिउँले बाटो बन्द भई वा कर्फ्यूको घोषणा भएको वा अन्य कुनै कारणले सार्वजनिक यातायातको साधन नचलेको भए बाटो खुलेको वा सार्वजनिक यातायातको साधन चलेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन, दफा २२५, उपदफा (१), खण्ड (घ): अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने म्यादभित्र भूकम्प वा ज्वालामुखी जस्ता विपद् परेको भए त्यस्तो भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक दश दिन, दफा २२५, उपदफा (१), खण्ड (ङ): अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने व्यक्तिलाई कसैले अपहरण गरी लगेको वा शरीर बन्धक बनाएको भए त्यस्तो अपहरण वा बन्धकबाट मुक्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन, दफा २२५, उपदफा (१), खण्ड (च): अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने व्यक्ति कुनै दुर्घटनाको कारण अचेत वा हिँडुलुल गर्न नसक्ने भई वा अशक्त विरामी भएको कारण हिँडुलुल गर्न नसक्ने भई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराएकोमा पन्ध्र दिन । दफा २२५, उपदफा (१), खण्ड (क): उपदफा (५) को खण्ड (क) र (ङ) को अवस्थामा सम्भव भएसम्म सम्बन्धित व्यक्तिले अदालतलाई सोको सूचना तुरुन्त दिनु पर्नेछ ।“ दफा २२५, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम गुजिएको म्याद वा तारिख थमाउन दिइने निवेदन साथ सो उपदफा बमोजिमको परिस्थिति उत्पन्न भएको व्यहोरा पुष्टि गर्न आवश्यक पर्ने प्रमाण संलग्न गर्नु पर्नेछ । दफा २२६: मुद्दा सकार गर्ने : दफा २२६, उपदफा (१): कुनै अदालतमा मुद्दाको कारबाही चलिरहेको अवस्थामा त्यस्तो मुद्दाको फैसला नहुँदै मुद्दाको कुनै पक्षको मृत्यु भएमा वा दफा २२५ को उपदफा (१) को खण्ड (च) को अवधिसम्म पनि होस ठेगानमा नरही वा निज वेपत्ता भै अदालतबाट तोकिएको म्याद वा तारिख गुजेमा त्यसरी मृत्यु भएको, होस ठेगानमा नरहेको वा वेपत्ता भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक एक्काईस दिनभित्र म्याद वा तारिख थमाई मुद्दा सकार गरी पाउन निजको संरक्षक वा निज नभएमा नजिकको हकवालाले अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । दफा २२६, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दा सकार गर्न दिई गुजेको म्याद वा तारिख थामी दिन सक्नेछ । दफा २२७: बाटाको म्याद हिसाब गर्ने : दफा २२७, उपदफा (१): अदालतले बाटाको म्यादको हिसाब गर्दा यातायातको नियमित सेवा चलेको ठाउँमा रेल वा बसबाट आउँदा वास्तविक लागेको दिन र त्यस्तो रेल वा बस नचलेको ठाउँको लागि पन्ध्र किलोमिटरको एक दिनको दरले हिसाब गर्नु पर्नेछ । दफा २२७, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम बाटाको म्याद हिसाब गर्दा पन्ध्र किलोमिटर देखि घटी दुरीलाई एक दिनको म्याद कायम गर्नु पर्नेछ । दफा २२८: थमाउन पाउने अवधिसम्म किनारा मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४