मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४

राखेको जग्गा, त्यस्तो जग्गामा बनाएको कुनै संरचना वा समुदायको स्वामित्व रहेको अन्य सम्पत्ति सामुदायिक सम्पत्ति मानिनेछ। दफा ३०२: विवरण अद्यावधिक राख्नु पर्ने : दफा ३०२, उपदफा (१): मालपोत कार्यालयले जिल्लाभित्र रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सम्बन्धमा देहायका विवरणहरू तयार गरी अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ :- दफा ३०२, उपदफा (१), खण्ड (क): सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति रहेको स्थान वा जग्गा भए किता नम्बर तथा क्षेत्रफल र घर भए त्यसको स्थिति, दफा ३०२, उपदफा (१), खण्ड (ख): सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति कुनै निकाय वा संस्थाको हकभोग वा अधीनमा रहेको भए त्यसको विवरण, दफा ३०२, उपदफा (१), खण्ड (ग): अन्य आवश्यक कुराहरू। दफा ३०२, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिमको विवरण तयार गर्न स्थानीय तहले मालपोत कार्यालयलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ। दफा ३०२, उपदफा (३): उपदफा (१) बमोजिम विवरण तयार गरिसकेपछि, मालपोत कार्यालयले त्यसको एक एक प्रति सम्बन्धित जिल्लास्तरीय प्रशासनिक कार्यालय र स्थानीय तहमा पठाउनु पर्नेछ। दफा ३०२, उपदफा (४): स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक सम्पत्तिको सम्बन्धमा उपदफा (१) बमोजिमको विवरणहरू सङ्कलन र अद्यावधिक गरी त्यसको एक प्रति सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ। दफा ३०३: जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने : दफा ३०३, उपदफा (१): सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको नाममा कुनै सरकारी जग्गा भएमा मालपोत कार्यालयले त्यस्तो निकायको नाममा त्यस्तो जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा तयार गरी त्यस्तो निकाय वा संस्थालाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। दफा ३०३, उपदफा (२): कुनै समुदायको नाममा कानून बमोजिम कुनै जग्गा प्राप्त भएमा मालपोत कार्यालयले त्यस्तो समुदायको नाममा त्यस्तो जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा तयार गरी त्यस्तो समुदायलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। दफा ३०४: सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पति संरक्षण गर्ने दायित्व : दफा ३०४, उपदफा (१): नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्था वा समुदायले आफ्नो हक, भोग, जिम्मा वा अधीनमा रहेको सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण आफैले गर्नु पर्नेछ। दफा ३०४, उपदफा (२): सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित जिल्लास्तरीय प्रशासनिक कार्यालय र स्थानीय तहको हुनेछ। दफा ३०४, उपदफा (३): सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित समुदाय तथा स्थानीय तहको हुनेछ। दफा ३०५: सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पति आफ्नो नाममा दर्ता गर्न नहुने : दफा ३०५, उपदफा (१): कसैले पनि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पति आफ्नो नाममा दर्ता गर्न वा गराउन हुँदैन। दफा ३०५, उपदफा (२): कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पति व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरे वा गराएमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ। दफा ३०५, उपदफा (३): सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पति व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरे गराएको सम्बन्धमा कसैको उजुरी परेमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले त्यस सम्बन्धमा दर्तावाला समेतलाई भिकाई आवश्यक जाँचबुभुक गरी उजुरी परेको छु महिनाभित्र आवश्यक निर्णय गर्नु पर्नेछ। दफा ३०५, उपदफा (४): यस दफा बमोजिम व्यक्ति विशेषको नाममा रहेको कुनै सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पति दर्ता बदर हुने भएमा मालपोत अधिकृतले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सेस्तामा त्यस्तो व्यहोरा अभिलेख गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित जिल्लास्तरीय प्रशासनिक कार्यालय र स्थानीय तहलाई दिनु पर्नेछ। दफा ३०५, उपदफा (५): यस दफा विपरीत सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा दर्ता गराउनेलाई मालपोत कार्यालयले पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्नु पर्नेछ। दफा ३०६: सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक जग्गा कब्जा वा आवाद गर्न नहुने : दफा ३०६, उपदफा (१): कसैले पनि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा च्यापी, मिची, घुसाई वा अन्य कुनै मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४