नेपालको संविधान, २०७२

प्रस्ताव पारित भएमा, धारा २५२, उपधारा (४), खण्ड (घ): शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, धारा २५२, उपधारा (४), खण्ड (ङ): निजको मृत्यु भएमा । धारा २५२, उपधारा (५): उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन । धारा २५२, उपधारा (६): देहायको योग्यता भएको व्यक्ति राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछः— धारा २५२, उपधारा (६), खण्ड (क): कम्तीमा दश वर्ष महिलाको हक, हित वा लैँड्रिक न्याय वा महिला विकास वा मानव अधिकार र कानूनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुऱ्याएको महिला, धारा २५२, उपधारा (६), खण्ड (ख): अध्यक्षको हकमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको, धारा २५२, उपधारा (६), खण्ड (ग): पैतालिस वर्ष उमेर पूरा गरेको, धारा २५२, उपधारा (६), खण्ड (घ): नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, र धारा २५२, उपधारा (६), खण्ड (ङ): उच्च नैतिक चरित्र भएको । धारा २५२, उपधारा (७): राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ र निजहरू बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन गरिने छैन । धारा २५२, उपधारा (८): राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भद्रसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्ति लागि ग्राह्य हुने छैन । धारा २५३: राष्ट्रिय महिला आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार: धारा २५३, उपधारा (१): राष्ट्रिय महिला आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः— धारा २५३, उपधारा (१), खण्ड (क): महिलाको हक हितसँग सरोकार राख्ने नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, धारा २५३, उपधारा (१), खण्ड (ख): महिलाको हक हितसँग सम्बन्धित कानून वा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा समझौता अन्तर्गतको दायित्व कार्यान्वयन भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरी त्यसको प्रभावकारी पालन वा कार्यान्वयनको उपाय सहित नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, धारा २५३, उपधारा (१), खण्ड (ग): महिलालाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न मौजूदा नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, धारा २५३, उपधारा (१), खण्ड (घ): लौँजिक समानता, महिला सशक्तीकरण तथा महिलासँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यस्ता कानूनमा धारा २५३, उपधारा (१), खण्ड (ड): महिला अधिकारसँग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा समझौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, धारा २५३, उपधारा (१), खण्ड (च): महिला हिसा वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा महिला अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरेको विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने । धारा २५३, उपधारा (२): राष्ट्रिय महिला आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आयोगको अध्यक्ष, कुनै सदस्य वा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । धारा २५३, उपधारा (३): राष्ट्रिय महिला आयोगको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । धारा २५४: प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने: राष्ट्रिय महिला आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा आफ्नो नेपालको संविधान, २०७२