chhatramani/nepal_legal_text_corpus_v1 huggingface dataset:
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ र त्यसरी दाखिला गरी बाँकी रहेमा क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने भए क्षतिपूर्ति भराई बाँकी रकम निजको हकवालालाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ। दफा १५७, उपदफा (२): यस ऐन बमोजिम लगत कट्टा हुनुभन्दा पहिले कसूरदार पक्राउ भएमा र निजले आफूलाई लागेको जरिबाना बिगो वा क्षतिपूर्ति बापतको रकम नगदै बुझाउन चाहेमा दफा १५६ बमोजिम रोक्का रहेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री भई नसकेको भए त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्दा भएको खर्च असूल गरी र लिलाम बिक्री भै सकेकोमा रोक्का राख्दा र लिलाम बिक्री गर्दा भएको खर्चहरू कटाई लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त भएको रुपैयाँ निजलाई फिर्ता दिई कैद सजाय कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ। दफा १५८: सजाय पाएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा सजाय मिनाहा हुने: दफा १५८, उपदफा (१): अदालतबाट कसूरदार ठहरी सजाय पाएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा मृत्यु हुँदाका बखतसम्म कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको सम्पूर्ण कैद सजाय वा जरिबाना स्वतः मिनाहा हुनेछ। दफा १५८, उपदफा (२): उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी वा निजी बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम भर्नु पर्ने व्यक्तिको त्यस्तो बिगो, क्षतिपूर्ति वा रकम भराउनु अगावै मृत्यु भएमा निजको हकको सम्पत्तिबाट असुल उपर हुनेसम्म यस ऐन बमोजिम असुल उपर गरी भराई दिनु पर्नेछ। दफा १५८, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिम बिगो, क्षतिपूर्ति वा रकम भराउँदा त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्तिले खामेसम्म क्रमशः सरकारी बिगो, क्षतिपूर्ति, निजी क्षतिपूर्ति र बिगोलाई प्राथमिकता दिई क्रमशः भराउनु पर्नेछ। दफा १५९: सजाय माफी दिन सकिने: दफा १५९, उपदफा (१): अदालतको फैसला बमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुलतवी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ। दफा १५९, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिँदा जुन अदालतको फैसलाबाट निवेदकले सजाय पाएको हो सो अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्नेछ। दफा १५९, उपदफा (३): उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन आवश्यक कारबाहीको लागि राष्ट्रपतिले गृह मन्त्रालयमा पठाएमा सो मन्त्रालयले देहायका कुराहरु विचार गरी निजलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुल्तवी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने सम्बन्धमा निर्णयको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्न सक्नेछः- दफा १५९, उपदफा (३), खण्ड (क): कसूरको प्रकृति र कसूर गर्दाको अवस्था, दफा १५९, उपदफा (३), खण्ड (ख): कसूरदारको उमेर तथा शारीरिक अवस्था, दफा १५९, उपदफा (३), खण्ड (ग): कसूरदारलाई तोकिएको सजायको हद, दफा १५९, उपदफा (३), खण्ड (घ): कसूरदारले सो सजाय पाउनुअघि कुनै कसूर गरी कैदको सजाय पाएको वा नपाएको वा पाएको भए त्यस्तो कसूरको प्रकृति र निजले भोगेको सजाय, दफा १५९, उपदफा (३), खण्ड (ङ): कसूरदार थुनामा रहेको वा नरहेको। दफा १५९, उपदफा (४): उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कसूरका कसूरदारलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुल्तवी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने कारबाही गर्न सकिने छैनः- दफा १५९, उपदफा (४), खण्ड (क): भ्रष्टाचार, दफा १५९, उपदफा (४), खण्ड (ख): यातना, दफा १५९, उपदफा (४), खण्ड (ग): जबरजस्ती करणी, दफा १५९, उपदफा (४), खण्ड (घ): क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, दफा १५९, उपदफा (४), खण्ड (ङ): जाति हत्या, दफा १५९, उपदफा (४), खण्ड (च): विष्फोटक पदार्थ, दफा १५९, उपदफा (४), खण्ड (छ): अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यत्ति बेपत्ता, दफा १५९, उपदफा (४), खण्ड (ज): मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, दफा १५९, उपदफा (४), खण्ड (झ): सम्पत्ति शुद्धीकरण, र दफा १५९, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

उपदफा (४), खण्ड (ञ): तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागूऔषधको ओसारपसार वा कारोबार। दफा १५९, उपदफा (५): यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अदालतमा पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोत्याउने अवस्थाको रोहमा विचाराधीन रहेको वा जुन अदालतको फैसलाबाट सजाय तोकिएको हो त्यस्तो सजाय अन्तिम भई नसकेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले उपदफा (३) बमोजिमको कारबाही गर्न सक्ने छैन। दफा १५९, उपदफा (६): उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गर्नुअघि नेपाल सरकारले कानून बमोजिम स्थापित प्यारोल तथा प्रोवेशन बोर्डको परामर्श लिन सक्नेछ। दफा १५९, उपदफा (७): उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गर्दा निवेदकलाई भएको सजाय पूरै वा आंशिक रूपमा माफी हुनु पर्ने, त्यसलाई मुलतवी राख्नु पर्ने, परिवर्तन गर्नु पर्ने वा कम गर्नु पर्ने मनासिब कारण देखेमा नेपाल सरकारले त्यसको आधार खुलाई आफ्नो राय सहित राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नेछ। दफा १५९, उपदफा (८): उपदफा (७) बमोजिम नेपाल सरकारबाट भएको सिफारिस बमोजिम कुनै कसूरदारलाई ठेकिएको सजाय राष्ट्रपतिबाट माफी भएमा, त्यसलाई मुलतवी राखिएमा, परिवर्तन भएमा वा कम गरिएमा नेपाल सरकारले त्यसको सूचना सम्बन्धित अदालतलाई दिनु पर्नेछ। दफा १५९, उपदफा (९): उपदफा (८) बमोजिमको सूचना प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित अदालतले सोही बमोजिम सजायको लगत कट्टा वा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ। दफा १५९, उपदफा (१०): यस दफा बमोजिम राष्ट्रपतिबाट कुनै व्यक्तिलाई ठेकिएको सजाय माफी भएको, सजाय परिवर्तन वा कम भएको कारणले सम्बन्धित अदालतको फैसला बदर हुने छैन र त्यस्तो व्यक्तिले भोगी सकेको सजाय वा भुक्तानी गरिसकेको जरिबाना वा विगोलाई कुनै असर पर्ने छैन। दफा १५९, उपदफा (११): उपदफा (३) र (७) बमोजिम प्रस्ताव वा सिफारिस गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक मापदण्ड बनाउन सक्नेछ। दफा १६०: लगत कट्टा गर्नु पर्ने: दफा १६०, उपदफा (१): अदालतले दफा १५१ को उपदफा (१) वा (२) बमोजिम खडा भएको लगत देहायको अवस्थामा कारण खुलाई कट्टा गर्नु पर्नेछः- दफा १६०, उपदफा (१), खण्ड (क): कसूरदारले यस परिच्छेद बमोजिम कैद भुक्तान गरेमा, दफा १६०, उपदफा (१), खण्ड (ख): कसूरदारले प्रचलित कानून बमोजिम श्रम गरी कैद भुक्तान गरेमा, दफा १६०, उपदफा (१), खण्ड (ग): कसूरदारको मृत्यु भई दफा १५८ बमोजिम कैद वा सजाय मिनाहा भएमा, दफा १६०, उपदफा (१), खण्ड (घ): कसूरदारले प्रचलित कानून बमोजिम सुधार गृह वा सामुदायिक केन्द्रमा कैद भुक्तान गरेमा वा सामुदायिक सेवा गरी कैद भुक्तान गरेमा, दफा १६०, उपदफा (१), खण्ड (ङ): कसूरदारले दफा १५९ बमोजिम ..... सजाय माफी पाएमा, दफा १६०, उपदफा (१), खण्ड (च): कसूरदारले यस परिच्छेद बमोजिम जरिबाना वा विगो वा क्षतिपूर्ति बापतको पूरै रकम बुझाएमा, वा दफा १६०, उपदफा (१), खण्ड (छ): कसूरदारलाई लागेको कैद वा सजाय वा विगो वा क्षतिपूर्ति बापतको रकम यस परिच्छेद बमोजिम असुल गरिएमा। दफा १६०, उपदफा (२): उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कैदको सजाय तोकिएको वा प्रचलित कानून बमोजिम जरिबाना वा सरकारी बिगो वा अन्य कुनै रकम बापत कैद बस्नु पर्ने व्यक्ति देहायको अवधिसम्म अदालतमा उपस्थित नभएमा, कारागारमा कैद बस्न नआएमा वा पकाउ हुन नसकेमा अदालतले निजको हकमा खडा भएको कैदको लगत कट्टा गरिदिनु पर्नेछः- दफा १६०, उपदफा (२), खण्ड (क): जन्मकैदको सजाय भएकोमा पचास वर्ष, दफा १६०, उपदफा (२), खण्ड (ख): दश वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएकोमा चालीस वर्ष, दफा १६०, उपदफा (२), खण्ड (ग): पाँच वर्षभन्दा बढी दश वर्षसम्म कैद सजाय भएकोमा तीस वर्ष, दफा १६०, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

उपदफा (२), खण्ड (घ): एक वर्षभन्दा बढी पाँच वर्षसम्म कैद सजाय भएकोमा बीस वर्ष, दफा १६०, उपदफा (२), खण्ड (ङ): एक वर्षसम्मको कैद सजाय भएकोमा बाह वर्ष। दफा १६०, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिम लगत कट्टा भएको व्यक्ति त्यस्तो अवधि भुक्तान भएपछि फेला परेमा अदालतले निजको हकमा लगत कट्टा नभए सरह यस परिच्छेद बमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ। दफा १६०, उपदफा (४): उपदफा (२) बमोजिम लगत कट्टा गर्दा यस ऐन बमोजिम निजको सम्पत्ति रोक्का गरिएको रहेछ भने त्यस्तो सम्पत्ति जफत गरी लिलाम बिक्री गरी प्राप्त रकम संचित कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ। दफा १६०, उपदफा (५): यस दफा बमोजिम सजाय भुक्तान नभएको कारणले लगत कट्टा भएको व्यक्तिले त्यस्तो लगत ठेकिने गरी भएको फैसला बमोजिमको सजाय भुक्तान नगरेसम्म प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निज कुनै पनि सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन, तोकिन वा निर्वाचित हुन अयोग्य भएको मानिनेछ। दफा १६१: थुनामा बसेको अवधि कैदमा कट्टा हुने: दफा १६१, उपदफा (१): अदालतबाट फैसला हुँदा कसूरदार ठहरी कैदको सजाय पाएको व्यक्ति अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासत वा थुनामा बसेको भए निजलाई त्यसरी थुनामा बसेको अवधि फैसला बमोजिमको कैदमा कट्टाई बाँकी अवधिको लागि मात्र कैद गर्नु पर्नेछ। दफा १६१, उपदफा (२): कुनै कसूरदार अनुसन्धानको सिलसिलामा थुनामा बसेकोमा निजलाई कैदको सजाय नभई जरिबाना मात्र हुने ठहरेको भए निज थुनामा बसेको अवधिको एक दिनको तीन सय रुपैयाँको दरले हिसाब गरी हुन आउने जम्मा रकम त्यस्तो कसूरदारले बुझाउनु पर्ने जरिबानाको रकममा कट्टा गर्नु पर्नेछ। दफा १६२: जरिबानाको सजायको कार्यान्वयन: दफा १६२, उपदफा (१): दफा १५१ बमोजिम खडा भएको लगत अनुसार जरिबाना तिर्नु पर्ने व्यक्तिले जरिबानाको रकम तत्काल बुझाउनु पर्नेछ। दफा १६२, उपदफा (२): उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिले जरिबाना तत्काल बुझाउन नसकी त्यस बापत कुनै सम्पत्ति जमानत दिएमा अदालतले दफा १६२, उपदफा (३): उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यसरी जरिबाना भएको व्यतिले परिच्छेद-७ वा दफा १३७ बमोजिम कुनै धरौट वा जमानत राखेको भए जरिबानाको रकम त्यस्तो धरौट वा जमानतबाट असूल गरी नपुग भए जितिको सम्बन्धमा मात्र किस्तावन्दी रुपमा बुझाउने आदेश दिनु पर्नेछ। दफा १६२, उपदफा (४): उपदफा (२) बमोजिम किस्तावन्दीमा जरिबाना रकम बुझाउने व्यवस्था भएकोमा वा मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा कैद वा थुनामा परी सजाय भुक्तान गरिसकेकोमा वा परिच्छेद-७ वा दफा १३७ बमोजिम राखिएको धरौट वा जमानतबाट जरिबानाको रकम असुल हुने भएमा बाहेक कसूरदारले जरिबानाको रकम अन्तिम फैसला भएपछि तत्काल नवुझाएमा अदालतले जरिबाना बापत कैद गर्न सम्बन्धित कारागारको नाउँमा आदेश पठाउनु पर्नेछ। दफा १६२, उपदफा (५): उपदफा (४) बमोजिम आदेश भएकोमा जरिबाना नबुझाउने कसूरदारले जरिबानाको रकम केही बुझाई केही बाँकी राखेकोमा वा मुद्दाको सिलसिलामा कैद वा थुनामा परी त्यसरी कैद वा थुनामा परेको अवधि जति सजाय मिन्हा हुने अवस्था भएमा सोसमेत कट्टा गरी जरिबाना नबुझाए बापत हुने कैदको अवधि र जरिबानाको कूल रकमको अनुपातमा मात्र बाँकी जरिबाना बापत कैद गर्नु पर्नेछ। दफा १६३: सरकारी बिगो वा अन्य रकम सम्बन्धी व्यवस्था: दफा १६३, उपदफा (१): बिगो भराउने गरी फैसला भएकोमा सरकारी बिगोलाई निजी बिगोभन्दा प्राथमिकता दिई भराई दिनु पर्नेछ। दफा १६३, उपदफा (२): फैसला बमोजिम भराउनु पर्ने सरकारी बिगो वा अन्य कुनै रकम असूल नभएमा वा असुल हुने अवस्था नभएमा त्यस्तो बिगो वा रकम भर्नु पर्ने कसूरदारको सम्पत्ति पहिले नै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

रोक्का भएको रहेनछ भने फैसला भएपछि यथासम्भव चाडो रोक्का गर्नु पर्नेछ। दफा १६३, उपदफा (३): उपदफा (१) बमोजिमको बिगो वा अन्य रकम फैसला अन्तिम भएको मितिले तीस दिनभित्र कसूरदारले नबुझाएमा निजको उपदफा (२) बमोजिम रोक्का दफा १६३, उपदफा (४): उपदफा (३) बमोजिम सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा पनि असूल नभएको सरकारी बिगो बापत त्यस्तो व्यक्तिलाई कैद गर्नु पर्नेछ। दफा १६४: सरकारी बिगो बापत कैद गर्न सकिने: दफा १६४, उपदफा (१): अदालतबाट फैसला हुँदा असूल उपर हुनु पर्ने गरी ठहर भएको सरकारी बिगो वा अन्य कुनै रकम सम्बन्धित व्यक्तिले बुझाउनु पर्नेछ। दफा १६४, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिमको सरकारी बिगो वा त्यस्तो रकम त्यस्तो व्यक्तिले नबुझाएमा निजको सम्पत्ति जायजात गरी असूल उपर गर्नु पर्नेछ। दफा १६४, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिमको जायजात गर्दा पनि सरकारी बिगो वा त्यस्तो रकम असूल उपर हुन नसकेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई देहायको सरकारी बिगो वा त्यस्तो रकम बापत देहायको अवधिसम्म कैद सजाय निर्धारण गर्नु पर्नेछ:- दफा १६४, उपदफा (३), खण्ड (क): पाँच हजार रुपैयाँदेखि दश हजार रुपैयाँसम्मको बिगो बापत एक महिना, दफा १६४, उपदफा (३), खण्ड (ख): दश हजार रुपैयाँभन्दा बढी पच्चीस हजार रुपैयाँसम्मको बिगो बापत तीन महिना, दफा १६४, उपदफा (३), खण्ड (ग): पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी पचास हजार रुपैयाँसम्मको बिगो बापत छ महिना, दफा १६४, उपदफा (३), खण्ड (घ): पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढी एक लाख रुपैयाँसम्मको बिगो बापत एक वर्ष, दफा १६४, उपदफा (३), खण्ड (ङ): एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी प्रत्येक पचास हजार रुपैयाँसम्मको बिगो बापत छ महिनाको दरले। दफा १६४, उपदफा (४): उपदफा (३) को खण्ड (क) मा उल्लिखित रकमभन्दा कम रकम बापत कैद गर्नु पर्दा प्रति दिनको तीन सय रुपैयाँ कट्टी हुने गरी गर्नु पर्नेछ। दफा १६४, उपदफा (५): यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी बिगो बापत कैद गर्नु पर्दा सात वर्षभन्दा बढी हुने गरी कैद ठेक्न सकिने छैन। दफा १६५: निजी बिगो वा क्षतिपूर्ति भराउने कार्यविधि: दफा १६५, उपदफा (१): अदालतको फैसला बमोजिम कुनै व्यक्तिले तिर्नु पर्ने ठहरेको निजी बिगो, पीडित वा निजको हकवालाले पाउने क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम त्यसरी फैसला बमोजिम तिर्नु पर्ने व्यक्तिलाई फैसला भएको छ महिनाभित्र बुझाउनु पर्नेछ। दफा १६५, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र त्यस्तो व्यक्तिले त्यस्तो बिगो, क्षतिपूर्ति वा रकम नबुझाएमा निजलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ। दफा १६५, उपदफा (३): उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र बिगो, क्षतिपूर्ति वा त्यस्तो रकम बुझाउनु पर्ने व्यक्तिले नबुझाएमा त्यस्तो बिगो क्षतिपूर्ति वा रकम भरी पाउने व्यक्तिले अन्तिम फैसला भएको मितिले तीन वर्षभित्र त्यस्तो बिगो, क्षतिपूर्ति वा रकम भर्नु पर्ने व्यक्तिको हकको सम्पत्ति देखाई निवेदन दिन सक्नेछ। दफा १६५, उपदफा (४): उपदफा (३) बमोजिम निवेदन परेमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का र लिलाम बिक्री गरी क्रमशः बिगो, क्षतिपूर्ति वा त्यस्तो रकम भराई दिनु पर्नेछ। दफा १६५, उपदफा (५): उपदफा (१) बमोजिम बिगो, क्षतिपूर्ति वा रकम तिर्नु पर्ने व्यक्तिले अदालतमा त्यस्तो रकम बुझाएमा वा दफा ६८ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै रकम धरौट वा जमानत राखेको भए त्यसबाट क्षतिपूर्ति, बिगो वा त्यस्तो रकम असूल हुने भएमा सोही बमोजिम भराई दिनु पर्नेछ। दफा १६५, उपदफा (६): उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम भराई पाउने व्यक्तिले सम्पत्ति पत्ता लगाउन नसकेमा त्यस्तो सम्पत्ति फेला परेको बखत निजले जनाउ दिएमा भराई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

दिने गरी अदालतले त्यस्तो निवेदन तामेलीमा राख्नु पर्नेछ। दफा १६५, उपदफा (७): उपदफा (४) बमोजिम बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम असूल उपर हुन नसकेमा असूल उपर नभएको बाँकी बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम भराई पाउने व्यक्तिले कसूरदारको सम्पत्ति लिलाम बिक्री भएको मितिले वा उपदफा (६) बमोजिम निवेदन तामेलीमा रहेको तीस दिनभित्र निजलाई कैद गराउन निवेदनपत्र दिन सक्नेछ। दफा १६५, उपदफा (८): उपदफा (७) बमोजिमको निवेदन परेमा अदालतले एक दिनको तीन सय रुपैयाँको दरले त्यसरी बाँकी हुन आएको बिगो वा रकमलाई कैदमा परिणत गरी त्यस्तो बिगो वा रकम भर्नु पर्ने व्यक्तिलाई कैद गर्नु पर्नेछ। दफा १६५, उपदफा (९): उपदफा (८) बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई कैद गर्दा व्यक्ति विशेषको बिगोको हकमा दुई वर्ष र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा अधिकांश दफा १६५, उपदफा (१०): उपदफा (८) बमोजिम निजी बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम बापत कैद गर्नु पर्दा तीन सय रुपैयाँभन्दा कम रकम भएमा वा बाँकी रहन गएमा सो बापत एक दिन कैद गनु पर्नेछ। दफा १६५, उपदफा (११): उपदफा (८) बमोजिम कैद गर्दा कानून बमोजिम लाग्ने सिद्धा खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नु पर्नेछ। दफा १६५, उपदफा (१२): यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजी बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम तिर्नु पर्ने व्यक्तिले उपदफा (१) वा (३) बमोजिमको अवधिभित्र आफ्नो कुनै सम्पत्ति लुकाएको वा कुनै प्रकारले रूपान्तरण गरेको ठहरेमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो सम्पत्ति पत्ता लगाएमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुनेछ र यसरी जफत भएको सम्पत्तिको पच्चीस प्रतिशत रकम पत्ता लगाउनेलाई दिई बाँकी रहेको रकमबाट तिर्नु पर्ने बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम भुक्तानी गरी बाँकी रहेमा त्यसरी बाँकी रहेको रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ। दफा १६६: फैसला बमोजिमको रकम धरौटबाट असूल गर्ने: दफा १६६, उपदफा (१): यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरदारले यस ऐन बमोजिम कुनै रकम धरौट राखेको भए त्यस्तो धरौटबाट पुगेसम्म फैसला बमोजिम निजले बुझाउनु पर्ने जरिबाना, बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम असूल गर्न र भराई दिनु पर्नेछ। दफा १६६, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम भराउँदा देहाय बमोजिमको प्राथमिकताक्रमको आधारमा भराई दिनु पर्नेछ:- दफा १६६, उपदफा (२), खण्ड (क): जरिबाना, दफा १६६, उपदफा (२), खण्ड (ख): सरकारी बिगो, दफा १६६, उपदफा (२), खण्ड (ग): क्षतिपूर्ति, दफा १६६, उपदफा (२), खण्ड (घ): अन्य कुनै रकम भए त्यस्तो रकम। दफा १६६, उपदफा (३): उपदफा (१) बमोजिमको रकमबाट जरिबाना, बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम असुल नभएमा वा भराई दिन नसकिएमा त्यसरी नपुग भए जतिको लागि मात्र यस परिच्छेद बमोजिम कारबाही गरी असुल उपर गर्नु वा भराई दिनु पर्नेछ। दफा १६६, उपदफा (४): यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरदारले फैसला बमोजिम बुझाउनु पर्ने जरिबाना, बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम निजले तत्काल बुझाएकोमा वा उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजिम असुल हुने भएमा बाहेक यो ऐन बमोजिम निजले वा निजको तर्फबाट अरु कसैले कुनै सम्पत्ति जमानत दिएको रहेछ भने सोही सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी भराई दिनु पर्नेछ। दफा १६६, उपदफा (५): यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरदारको हकमा कुनै व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति धरौट वा जमानत दिएको रहेछ भने अदालतले त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्नुअघि निजलाई फैसला बमोजिम कसूरदारले बुझाउनु पर्ने जरिबाना, बिगो, क्षतिपूर्ति मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

वा अन्य रकम बुझाउन पैतालीस दिनको सूचना दिनु पर्नेछ र त्यस्तो समयभित्र निजले त्यस्तो रकम बुझाएमा निजले धरौट वा जमानत दिएको हदसम्मको सम्पत्ति फुकुवा गरिदिनु पर्नेछ। दफा १६६, उपदफा (६): उपदफा (३) बमोजिमको सम्पत्तिबाट भराउन नपुग भएको बाँकी रकमको हकमा कसूरदारको अरु सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी भराई दिनु पर्नेछ र त्यसरी भराउँदा उपदफा (२) बमोजिमको प्राथमिकता दिई भराई दिनु पर्नेछ। दफा १६६, उपदफा (७): उपदफा (६) बमोजिम लिलाम गर्ने प्रयोजनका लागि कसूरदारको अंश छुट्टिएको रहेनेछ भने निजको हकमा कानून बमोजिम अंश भाग छुट्टयाई लिलाम गर्नु पर्नेछ। दफा १६७: सम्पत्ति रोकका, कब्जा वा नियन्त्रण राख्ने कार्यविधि: दफा १६७, उपदफा (१): यस ऐन बमोजिम कुनै अभियुक्त, प्रतिवादी वा कसूरदारको सम्पत्ति रोकका राख्दा, कब्जा वा नियन्त्रणमा लिँदा सम्बन्धित अदालतले देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ:- दफा १६७, उपदफा (१), खण्ड (क): दर्ता वा छुटै अनुमति प्राप्त भएको सम्पत्ति भए दर्ता नामसारी गर्ने वा लाइसेन्स दिने वा नवीकरण गर्ने कार्यालयलाई रोककाको जनाउँ दिने, दफा १६७, उपदफा (१), खण्ड (ख): नगद सम्पत्ति भए त्यस्तो नगद राख्ने संस्थालाई रोककाको जनाउ दिने, दफा १६७, उपदफा (१), खण्ड (ग): बाली वा बहाल आउने सम्पत्ति भए सम्बन्धित स्थानीय तहलाई त्यस्तो बाली वा बहाल असूल गरी धरौटी खातामा जम्मा गर्न आदेश दिने, दफा १६७, उपदफा (१), खण्ड (घ): चाँडै नासिने वा बिग्रने सम्पत्ति, चौपाया वा सवारी साधन भए त्यस्तो सम्पत्ति, चौपाया वा सवारी साधन लिलाम बिक्री गरी त्यसबाट प्राप्त रकम धरौटी खातामा जम्मा गर्न लगाउने, दफा १६७, उपदफा (२): यस ऐन बमोजिम कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति रोकका राख्दा निजले अरु कसैलाई कुनै ऋण दिएको वा लगानी गरेको भए त्यस्तो ऋण वा लगानीको साँवा, व्याज वा अन्य कुनै प्रतिफल समेत निजले असूल उपर गर्न नपाउने गरी ऋणीलाई अदालतले आदेश दिनु पर्नेछ। दफा १६७, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिमको ऋण वा लगानीको साँवा, व्याज, प्रतिफल र अन्य यस्तै रकम ऋणीलाई नै अदालतमा दाखिल गर्न लगाउनेछ। दफा १६७, उपदफा (४): यस दफा बमोजिम रोकका भएको सम्पत्ति उपर अरु कसैको हक भए त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो हक देखाई त्यसरी रोकका भएको थाहा पाएको पैँतीस दिनभित्र रोकका गर्ने अदालतमा निवेदन गर्न सक्नेछ। दफा १६७, उपदफा (५): उपदफा (४) बमोजिम उजुर परेमा त्यस्तो अदालतलाई कानून बमोजिम सम्पत्तिको हक बेहकको निर्णय गर्ने अधिकार भए सोही अदालतले तत्सम्बन्धी निर्णय गर्न र त्यस्तो अधिकार नभए अधिकार प्राप्त अदालतमा त्यस्तो उजुरी पठाई दिनु पर्नेछ। दफा १६७, उपदफा (६): उपदफा (५) बमोजिम अदालतले कुनै निर्णय गरेकोमा त्यस्तो निर्णयमा चित नबुझ्ने व्यक्तिले कानून बमोजिम पुनरावेदन गर्न सक्नेछ। दफा १६८: बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम भराई दिन तारिख तोक्नु पर्ने: दफा १६८, उपदफा (१): फैसला बमोजिम बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम भराई दिनु पर्ने सम्बन्धमा तारिख तोक्दा कुन प्रयोजनको लागि कहिलेको तारिख तोकिएको हो त्यसको कारण खुलाई तोक्नु पर्नेछ। दफा १६८, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको तारिखमा भराई पाउने व्यक्ति अनुपस्थित भएमा भराई दिने सम्बन्धी कारबाही त्यस दिन स्थगित हुनेछ। दफा १६८, उपदफा (३): उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको तारिखमा आफू उपस्थित हुन नसकेको कुनै मनासिब कारण देखाई बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम भराई पाउने व्यक्तिले एक पटकको लागि पन्ध्र दिनभित्र अदालतमा निवेदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई फैसला बमोजिम भराई दिनु पर्ने बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम भराई दिनु पर्नेछ। दफा १६८, उपदफा (४): उपदफा (१) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

त्यसको प्रमाणित प्रति अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ। दफा १७३, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिमको अनुवादका सम्बन्धमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा अदालतले त्यस्तो विषयको विशेषज्ञलाई झिकाई बुझ्न सक्नेछ। दफा १७४: अनुवादकको सहयोग लिन सक्ने: दफा १७४, उपदफा (१): नेपाली भाषा नबुझ्ने वा बोल्न नसक्ने कुनै अभियुक्त वा साक्षीको बयान वा बकपत्र लिनु परेमा वा अन्य कुनै प्रयोजनको लागि आवश्यक भएमा अनुसन्धान अधिकारी, अभियोजनकर्ता वा अदालतले सम्बन्धित भाषा वा साङ्गेतिक भाषाको अनुवादकको सहयोग लिन सक्नेछ। दफा १७४, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम अनुवादकको सहयोग लिदा लाग्ने खर्च नेपाल सरकारले व्यहोनेछ। दफा १७५: नक्कल दिनु पर्ने: दफा १७५, उपदफा (१): मुद्दाको सरोकारवाला पक्ष वा निजको कानून व्यवसायीले कुनै मुद्दाको मिसिलमा रहेको कुनै लिखतको नक्कल कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिमको दस्तुर तिरी लिन सक्नेछ। दफा १७५, उपदफा (२): उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने लिखतको नक्कल दिइने छैन। दफा १७६: स्वार्थ बाँझिने मुद्दा हेर्न नहुने: दफा १७६, उपदफा (१): न्यायाधीशले देहायका मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न हुँदैन:- दफा १७६, उपदफा (१), खण्ड (क): आफ्नो वा आफ्नो नजिकको नातेदारको हक हित वा सरोकार भएको मुद्दा, दफा १७६, उपदफा (१), खण्ड (ख): कुनै बखत आफू वारिस, कानून व्यवसायी वा साक्षी भएको मुद्दा, दफा १७६, उपदफा (१), खण्ड (ग): आफूले न्यायाधीशको हैसियतमा कुनै अदालतमा निर्णय गरेको वा अन्तिम आदेश गरेको मुद्दा, दफा १७६, उपदफा (१), खण्ड (घ): कुनै बखत आफूले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने विषयमा राय दिएको मुद्दा, दफा १७६, उपदफा (१), खण्ड (ङ): अन्य कुनै कारणले आधारभूत रूपमा आफ्नो र आफ्नो एका सगोलका परिवारका सदस्यको स्वार्थ गाँसिएको मुद्दा। दफा १७६, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिमको कुनै अवस्था देखिएकोमा न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नहुने कारण खुलाई आदेश गर्नु पर्नेछ। दफा १७६, उपदफा (३): उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी कुनै न्यायाधीशले कुनै मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा किनारा गर्न लागेमा मुद्दाको कुनै पक्षले आवश्यक प्रमाण सहित कारबाही, सुनुवाई वा किनारा नगर्न निवेदन दिन सक्नेछ। दफा १७६, उपदफा (४): उपदफा (३) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा न्यायाधीशले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा किनारा गर्नुअघि त्यस्तो निवेदन दाबी मनासिब भएको वा नभएको सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्नेछ। दफा १७६, उपदफा (५): उपदफा (४) बमोजिम निर्णय गर्दा निवेदन दाबी मनासिब देखिएकोमा वा उपदफा (२) बमोजिम न्यायाधीश आफैले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा किनारा गर्न नहुने आदेश गरेकोमा त्यस्तो मुद्दा सोही अदालतमा अर्को न्यायाधीश भए निज समक्ष र त्यस्तो न्यायाधीश नभएमा दफा ९६ को उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा स्थानान्तरणको लागि सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालत समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ। दफा १७७: न्यायाधीश आफैले गर्नु पर्ने कामहरु: दफा १७७, उपदफा (१): यस ऐन बमोजिम अदालतले गर्ने कामहरुमध्ये देहायका कामहरु न्यायाधीश आफैले गर्नु पर्नेछ:- दफा १७७, उपदफा (१), खण्ड (क): अभियुक्त वा साक्षीको बयान लिने वा वकपत्र गराउने, दफा १७७, उपदफा (१), खण्ड (ख): साक्षीलाई शपथ गराउने, दफा १७७, उपदफा (१), खण्ड (ग): पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने वा धरौट वा जमानतमा राख्न आदेश दिने, दफा १७७, उपदफा (१), खण्ड (घ): मुद्दामा निर्णय दिनु पर्ने कुराहरुको आदेश पर्चा खडा गर्ने, दफा १७७, उपदफा (१), खण्ड (ङ): प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धी आदेश दिने, दफा १७७, उपदफा (१), खण्ड (च): अन्तरिम वा अन्तरकालीन आदेश दिने, दफा १७७, उपदफा (१), खण्ड (छ): मुद्दाको सुनुवाई गर्ने, दफा १७७, उपदफा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४