मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

(१), खण्ड (ज): मुद्दाको प्रारम्भिक र पूर्व सुनुवाई छलफल गराउने, दफा १७७, उपदफा (१), खण्ड (झ): आवश्यक अन्य कुनै किसिमको आदेश गर्ने, र दफा १७७, उपदफा (१), खण्ड (ञ): फैसला गर्ने, वा अन्तिम आदेश दिने। दफा १७७, उपदफा (२): उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुराहरु देहाय बमोजिम गर्न सकिनेछः- दफा १७७, उपदफा (२), खण्ड (क): साक्षीको वकपत्र न्यायाधीशको निर्देशनमा अदालतको कम्तीमा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीसम्मको कर्मचारीले अभिलेख गर्ने, दफा १७७, उपदफा (२), खण्ड (ख): न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा अदालतमा उपस्थित भएका मध्ये सबैभन्दा वरिष्ठतम कर्मचारीले अभियुक्तको बयान गराउने वा निजलाई थुनामा राख्ने वा निजसँग धरौट वा जमानत लिने सम्बन्धमा परिच्छेद-७ बमोजिम आदेश दिने। दफा १७७, उपदफा (३): उपदफा (१) वा (२) मा लेखिएदेखि बाहेक अरु कामहरु न्यायाधीशको निर्देशन वा आदेश बमोजिम निज मातहतको कर्मचारीले गर्न सक्नेछ। दफा १७८:थुनुवा वा कैदीलाई रिहाई गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि: दफा १७८, उपदफा (१): अदालतको फैसला वा आदेश बमोजिम कुनै थुनुवा वा कैदीलाई रिहाई गर्नुपर्ने भएमा निजलाई रिहाई गर्नु पर्ने दफा १७८, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिमको आदेश प्राप्त भएपछि, सम्बन्धित कारागारले त्यस्तो आदेश बमोजिम थुनुवा वा कैदीलाई तुरुन्त रिहाई गर्नु पर्नेछ। दफा १७८, उपदफा (३): उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फैसला वा आदेश बमोजिम रिहा गर्नु पर्ने थुनुवा वा कैदी अदालतमा उपस्थित रहेकोमा फैसला भएपछि तत्काल निजलाई रिहाई गरी त्यसको सूचना सम्बन्धित कारागारलाई दिनु पर्नेछ। दफा १७९: रोक्का रहेको सम्पत्ति फुकुवा गर्दा सूचना दिने: यस ऐन बमोजिम रोक्का रहेको सम्पत्ति अदालतको फैसला वा आदेश बमोजिम फुकुवा गर्नु पर्दा अदालतले रोक्का राख्ने सम्बन्धित कार्यालय र व्यक्तिलाई त्यसको सूचना दिनु पर्नेछ। दफा १८०: सरकारी वकिलले बहस पैरबी तथा पुनरावेदन गर्नु पर्ने: दफा १८०, उपदफा (१): अनुसूची-१ र अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकारको तर्फबाट सरकारी वकिलले बहस पैरबी तथा प्रतिरक्षा गर्नेछ। दफा १८०, उपदफा (२): अनुसूची-३ मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी मुद्दामा सम्बन्धित अधिकारीबाट मुद्दाको दायरी वा पुनरावेदन हुनेछ र प्रतिरक्षाको लागि सम्बन्धित सरकारी वकिललाई लेखी पठाएमा सरकारी वकिलले प्रतिरक्षा गरिदिनु पर्नेछ। दफा १८०, उपदफा (३): सरकारी वकिलले मुद्दाहरूमा बहस पैरबी गर्दा व्यावसायिक आचरण सम्बन्धी प्रचलित मान्यता अनुसार बहस पैरबी गर्नु पर्नेछ। दफा १८०, उपदफा (४): उपदफा (१) बमोजिमको मुद्दामा अदालतबाट ठहर भएको फैसला वा आदेश उपर चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्ने, पुनरावलोकन गराउने, मुद्दा दोहोँयाउने निवेदन गर्ने अधिकार प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सरकारी वकिललाई हुनेछ। दफा १८०, उपदफा (५): यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार वादी हुने कुनै खास मुद्दामा सरकारी वकिलका अतिरिक्त अन्य कुनै कानून व्यावसायीबाट समेत बहस पैरबी गराउनु पर्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई सम्बन्धित निकायले महान्यायाधिवक्ता वा निजले अख्तियारी दिएको सरकारी वकिलको अनुमति लिनु पर्नेछ। दफा १८०, उपदफा (६): उपदफा (५) बमोजिम अनुमति प्राप्त भएपछि त्यस्तो निकायले अन्य कानून व्यवसायी मुकरर गर्न सक्नेछ। दफा १८०, उपदफा (७): उपदफा (६) बमोजिम मुकरर भएको कानून व्यवसायीले महान्यायाधिवक्ता वा निजले अखित्यारी दिएको सरकारी वकिलको सामान्य निर्देशनमा रही बहस पैरबी गर्नु पर्नेछ। दफा १८१: सरकारी वकिलले उजुर गर्न सक्ने: कुनै न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकायबाट भएको निर्णय वा आदेशबाट नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकारमा असर पर्ने रहेछ र त्यस्तो आदेश वा निर्णय विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न, पुनरावेदन गर्न, पुनरावलोकन गर्न वा अन्य कुनै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४