नेपालको संविधान, २०७२

सदस्यको उपस्थिति आहान गर्न सक्नेछ । धारा ९५, उपधारा (२): राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछ । धारा ९६: उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीले दुवै सदनको बैठकमा भाग लिन पाउने : उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीले संघीय संसदको कुनै सदन वा त्यसको समितिमा उपस्थित हुन र कारबाही तथा छलफलमा भाग लिन पाउने छन् । तर आफू सदस्य नभएको सदन वा त्यसको समितिमा मतदान गर्न पाउने छैनन् । धारा ९७: समितिको गठन : धारा ९७, उपधारा (१): प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले संघीय कानून बमोजिम समितिहरू गठन गर्न सक्नेछन् । धारा ९७, उपधारा (२): संघीय संसदको दुई सदनका बीचको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, कुनै विधेयकमा रहेको मतभिन्नता अन्त्य गर्न वा अन्य कुनै खास कार्यका लागि दुवै सदनको संयुक्त समिति गठन गरियोस् भनी कुनै सदनले प्रस्ताव पारित गरेमा संयुक्त समितिको गठन गरिनेछ । त्यस्तो संयुक्त समितिमा प्रतिनिधि सभाका सदस्य पाँच जना र राष्ट्रिय सभाका सदस्य एक जनाको अनुपातमा समावेशिताको आधारमा बढीमा पच्चीस जना सदस्य रहने छन् । धारा ९८: सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा सदनको कार्य सञ्चालन: संघीय संसदको कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भए पनि सदनले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न सक्नेछ । संघीय संसदको कुनै सदनको कारबाहीमा भाग लिन नपाउने कुनै व्यक्तिले भाग लिएको कुरा पछि पत्ता लाग्यो भने पनि भइसकेको कार्य अमान्य हुने छैन । धारा ९९: मतदान: यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक संघीय संसदको कुनै सदनमा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । धारा १००: विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था: धारा १००, उपधारा (१): प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ । धारा १००, उपधारा (२): प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ । धारा १००, उपधारा (३): उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ । धारा १००, उपधारा (४): प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू मध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने छन् । धारा १००, उपधारा (५): उपधारा (४) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ । धारा १००, उपधारा (६): उपधारा (४) बमोजिम पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछ । धारा १००, उपधारा (७): उपधारा (६) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा उपधारा (५) बमोजिम प्रस्ताव गरिएको प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । धारा १०१: महाभियोग: धारा १०१, उपधारा (१): यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोगको नेपालको संविधान, २०७२