मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

गरिएको छ त्यसमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले, दफा ४६, खण्ड (झ): कुनै कसूर दुई मुलुकको सिमानामा भएकोमा त्यस्तो सिमाना जोडिएको अदालतले, दफा ४६, खण्ड (ञ): सम्पत्ति सम्बन्धी कसूरको हकमा त्यस्तो कसूर भएको क्षेत्र वा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति लुकाएको, किनेको, बेचेको वा अन्य कुनै प्रकारले लिए दिएको क्षेत्रको अदालतले, दफा ४६, खण्ड (ट): नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धि वा कानून बमोजिम विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्र (युनिभर्सल जुरिस्टिक्शन) कायम हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको हकमा नेपाल सरकारले तोकेको अदालतले। दफा ४७: नेपाल बाहिर भएको कसूर सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र: नेपालमा दर्ता भएको वायुयान वा पानीजहाजमा भएको वा नेपाल बाहिर भएको कुनै कसूरको सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले सजाय हुने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो कसूरको अभियुक्त नेपाल भित्रको जुन जिल्लामा फेला परेको छ भने सोही जिल्लाको अदालतमा र फेला नपरेकोमा निजको स्थायी बासस्थान भएको क्षेत्रको जिल्ला अदालतमा त्यस्तो कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गरिनेछ। दफा ४८: दुई अदालत वा निकायमा परेका मुद्दाको कारबाही र किनारा: दफा ४८, उपदफा (१): कुनै कसूर सम्बन्धी मुद्दा एकभन्दा बढी अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भई एकभन्दा बढी अदालतमा मुद्दा दायर भएको रहेछ भने जुन अदालतमा पहिले मुद्दा दायर भएको हो सोही अदालतले र एकै दिन दायर भएकोमा एकै पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने अदालतमा भए त्यस्तो अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतले तोकेको अदालतले र भिन्नभिन्न पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भए सर्वोच्च अदालतले तोकेको अदालतले त्यस्तो कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ। दफा ४८, उपदफा (२): उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै एक कसूर सम्बन्धी मुद्दा अदालत र अर्ध न्यायिक निकायको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भई अदालत र अर्धन्यायिक निकायमा मुद्दा दायर भएको रहेछ भने त्यस्तो मुद्दाको कारबाही र किनारा अदालतबाट गर्नु पर्नेछ। दफा ४८, उपदफा (३): दफा ५४ को उपदफा (१) र उपदफा (२) को खण्ड (क) वा (ग) अन्तर्गत संयुक्त रूपमा कारबाही हुन सक्ने अवस्था भए तापनि भिन्नभिन्न प्रकारका अदालत वा न्यायीक निकायको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने मुद्दा रहेछ भने कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त तत्त्व अदालत वा निकायबाट कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ। दफा ४९: तल्लो र माथिल्लो अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने मुद्दा माथिल्लो अदालतले हेर्नु पर्ने: प्रचलित कानून बमोजिम कुनै कसूर सम्बन्धी मुद्दा तल्लो र माथिल्लो तहको अदालत दुवैको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने वा दफा ५४ अन्तर्गत संयुक्त रूपमा कारबाही हुन सक्ने व्यक्ति वा कसूर सम्बन्धी मुद्दा तल्लो तह र माथिल्लो तहको दुवै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र परी दायर हुन सक्ने भएमा वा दायर भएकोमा त्यस्तो मुद्दा हेर्ने अधिकार माथिल्लो तहको अदालतलाई हुनेछ। दफा ५०: अधिकार क्षेत्र नभएको वा वेरितको भएमा दरपीठ गर्नु पर्ने: दफा ५०, उपदफा (१): कुनै अभियोगपत्र वा उजुरीको व्यहोराबाट त्यस्तो उजुरी सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको वा रीत नपुँच्याई दर्ता गर्न ल्याएको देखिएमा अदालतले सोहीँ कुरा उल्लेख गरी त्यस्तो अभियोगपत्र वा उजुरी दरपीठ गरी दिनु पर्नेछ। दफा ५०, उपदफा (२): अधिकार क्षेत्र नभएको कारणले उपदफा (१) बमोजिम दरपीठ भएको उजुरीको विषयमा मुद्दा गर्नु पर्ने अन्तिम हदम्याद दरपीठ भएको दिनसम्म रहेछ भने प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो उजुरी गर्ने व्यक्तिले सो दिनबाट बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र दर्ता गर्न ल्याएमा अधिकार क्षेत्र भएको अदालतले कानून बमोजिम दर्ता गरिदिनु पर्नेछ। दफा ५१: अधिकार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४