मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

सक्नेछ। दफा ९६, उपदफा (२): सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १३४ को उपधारा (२) बमोजिमको अवस्थामा एक उच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अर्को उच्च अदालतमा सारी त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न आदेश दिन सक्नेछ। दफा ९६, उपदफा (३): उच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १४५ को उपधारा (२) बमोजिमको अवस्थामा आफ्नो मातहतको एक जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा मातहतको अर्को जिल्ला अदालतमा सारी सुनुवाई गर्ने आदेश दिन सक्नेछ। दफा ९६, उपदफा (४): उपदफा (२) वा (३) बमोजिमको मुद्दा सार्ने अवस्था विघमान भए वा नभएको विषयको निर्णय मुद्दाका सम्बन्धित पक्षको निवेदन वा अदालतको निरीक्षण वा प्रतिवेदनबाट प्राप्त भएको जानकारीबाट गरिनेछ। दफा ९६, उपदफा (५): कुनै अदालतमा दायर रहेको कुनै मुद्दा यस ऐन बमोजिम त्यस्तो अदालतको न्यायाधीशले हेर्न नहुने कुनै कारण भएमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो कुरा उल्लेख गरी पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ र त्यस बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पक्षहरूको सुविधालाई समेत विचार गरी त्यस्तो मुद्दा आफ्नो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रको समान तहको अर्को अदालतमा सार्न सक्नेछ। दफा ९६, उपदफा (६): उपदफा (२) बमोजिम आदेश भएकोमा त्यस्तो अदालतले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा किनारा गर्नेछ। दफा ९६, उपदफा (७): उपदफा (२), (३) वा (५) बमोजिम अर्को अदालतबाट मुद्दाको किनारा भए पनि त्यस्तो अदालतले गरेको फैसला उपर शुरुमा फिरादपत्र दर्ता भएको अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा नै पुनरावेदन लाग्नेछ। दफा ९७: मुद्दा मुलतवी राख्न सकिने: दफा ९७, उपदफा (१): भिन्न भिन्न अदालतमा दायर रहेका भिन्न भिन्न मुद्दाहरूमध्ये एउटाको किनारा नभई अर्कोको किनारा हुन नसक्ने वा गर्न नहुने वा एउटा मुद्दाको निर्णयबाट अर्को मुद्दाको निर्णयमा तात्विक असर पर्ने कुनै मनासिब कारण देखाई त्यस्ता मुद्दाको कुनै पक्षले सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिएमा वा मुद्दाको कारबाहीको दफा ९७, उपदफा (२): कुनै अदालतले त्यस्तो अदालतमा दायर रहेको कुनै मुद्दा उपदफा (१) बमोजिम मुलतवी राख्ने आदेश दिएकोमा त्यस्तो कुरा पक्षहरूलाई लिखित रूपमा सूचित गरी मुद्दाको सबै कारबाही स्थगित गर्नु पर्नेछ र अर्को मुद्दा दायर रहेको सम्बन्धित अदालतलाई समेत त्यस्तो कुराको सूचना दिनु पर्नेछ। दफा ९७, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो अदालतमा दायर रहेको सम्बन्धित मुद्दाको किनारा गरेपछि तीस दिनभित्र फैसलाको एक प्रति नक्कल संलग्न गरी मुद्दा मुलतवी रहेको अदालतलाई त्यस्तो कुरा सूचित गर्नु पर्नेछ र सूचना पाएपछि मुद्दा मुलतवी रहेको अदालतले तारिख तोकी मुद्दाको पक्षहरूलाई लिखित सूचना दिई मुलतवी जगाई कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ। दफा ९७, उपदफा (३), खण्ड (क): यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अर्को अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएमा वा मुद्दा मुलतवी राखी राख्नु पर्ने कुनै कारण नदेखिएमा अदालतले मुलतवी रहेको मुद्दा तुरुन्त जगाई कारबाही गर्नु पर्नेछ। दफा ९७, उपदफा (४): उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्ता पक्षहरू उपदफा (३) बमोजिमको मुद्दाको पनि पक्ष भए निजहरूलाई मुलतवी रहेको मुद्दा भएको अदालतमा पन्ध्र दिनभित्र हाजिर हुन जानु भनी मुद्दामा निर्णय गर्ने अदालतले आदेश दिनु पर्नेछ। दफा ९७, उपदफा (५): दुई भिन्नभिन्न अदालतमा दायर रहेका मुद्दाहरूमध्ये कुन मुद्दा मुलतवी राख्ने भन्ने कुरामा दुई अदालतको राय फरक भएमा दुवै अदालतले पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा आफ्नो प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ। दफा ९७, उपदफा (६): उपदफा (५) बमोजिमको अवस्थामा मुद्दाका पक्षले पनि सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ। दफा ९७, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४