chhatramani/nepal_legal_text_corpus_v1 huggingface dataset:
मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४

(१) बमोजिमको भ्याद नाघेपछि मिलापत्र कार्यान्वयन गरिनेछ । त्यसरी मिलापत्र कार्यान्वयन गर्दा अदालतले मिलापत्र बमोजिम गराउन नआउने व्यक्तिको हितको पनि संरक्षण गर्नु पर्नेछ । दफा २४८: अदालती शुल्क, धरौटी तथा खर्च फिर्ता लिने अवधि : दफा २४८, उपदफा (१): यस संहितामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक फैसला बमोजिम फिर्ता पाउने ठहरिएको अदालती शुल्क वा धरौटी रकम त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको थाहा पाएको मितिले एक वर्षभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले फिर्ता माग गरी प्रमाण सहित सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ । दफा २४८, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम माग गरिएको रकम फिर्ता गर्नु पर्ने रहेछ भने अदालती शुल्कको हकमा त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको तीन महिनाभित्र र धरौटी रकम भए सात दिनभित्र फिर्ता गर्नु पर्नेछ । दफा २४८, उपदफा (३): यस संहितामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम लिन वा फिर्ता पाउने व्यक्तिले लिलाम बिक्री भएको मितिले छ महिनाभित्र त्यस्तो रकम बुभ्री लिनु पर्नेछ । दफा २४८, उपदफा (४): उपदफा (१) वा (३) बमोजिमको भ्यादभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले अदालती शुल्क, धरौटी वा रकम बुभ्रि नलिएमा पछि, त्यस्तो रकम वा सम्पत्ति फिर्ता लिन पाइने छैन र त्यस्तो धरौटी रकम सरकारी आम्दानीमा बाँधिनेछ । दफा २४९: फैसला कार्यान्वयन गराई दिए बापत लाग्ने दस्तुर : दफा २४९, उपदफा (१): यस परिच्छेदमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक फैसला बमोजिम अदालतले कुनै रकम दिलाई दिए बापत सो रकम पाउने व्यक्तिबाट सयकडा पाँचका दरले दस्तुर लिनु पर्नेछ । दफा २४९, उपदफा (२): उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतबाट भाष्या गराई दिएको, कागजपत्र दिलाई दिएको वा असामी बण्डा गरिदिएकोमा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन । दफा २५०: उजुर गर्न सक्ने : दफा २५०, उपदफा (१): फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा सम्बन्धित कर्मचारीले गरेको काम कारबाही उपर चित नबुभ्ने सरोकारवाला व्यक्तिले सोही अदालतका न्यायाधीश समक्ष पन्ध्र दिनभित्र उजुर गर्न सक्नेछ । दफा २५०, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरी उपर भएको निर्णयमा चित नबुभ्ने व्यक्तिले पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । दफा २५०, उपदफा (३): उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरी एक महिनाभित्र र उपदफा (२) बमोजिम परेको निवेदन दुई महिनाभित्र टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ । दफा २५०, उपदफा (४): फैसला कार्यान्वयनको उपस्थितिको लागि दिइएको सूचना प्राप्त गरी तारेखमा अनुपस्थित रहने पक्षले यस दफा बमोजिमको उजुरी वा निवेदन दिन पाउने छैन । दफा २५१: प्रतिनिधि नभएको कारणले मात्र काम कारबाही बदर नहुने : दफा २५१, उपदफा (१): यस परिच्छेद बमोजिम स्थानीय तहको सदस्य वा प्रतिनिधिको रोहबरमा कुनै काम कारबाही गर्नु पर्ने वा निजको सहीछाप गराउनु पर्नेमा त्यस्तो सदस्य वा प्रतिनिधिलाई उपस्थित गराई दिन लिखित सूचना दिँदा पनि त्यस्तो सदस्य वा प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा सो काम कारबाही गर्न, गराउन सकिनेछ । दफा २५१, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय तहको सदस्य वा प्रतिनिधि उपस्थित नभएको वा निजले सहीछाप नगरेको आधारमा मात्र अरु कुराले रीत पुगेको काम कारबाही बदर हुने छैन । दफा २५२: अवहेलनामा कारबाही चलाउन वा सजाय गर्न सक्ने : दफा २५२, उपदफा (१): यस परिच्छेद बमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नु मुट्टाका पक्षको कर्तव्य हुनेछ । दफा २५२, उपदफा (२): फैसला कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा अवरोध गर्ने व्यक्तिलाई अदालतले कानून बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाउन वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । दफा २५३: कर्मचारीले मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४
मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४

प्रोत्साहन रकम पाउने : दफा २५३, उपदफा (१): फैसला बमोजिम लागेको दण्ड जरिबाना वा सरकारी बिगो असुलको लागि खटी जाने सरकारी कर्मचारीले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता बापत पाउने रकम लिन नचाहेमा असुल गरी ल्याएको रकमको पच्चीस प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछ । दफा २५३, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम असुल गरी ल्याएको रकमको पाँच प्रतिशत रकम तहसिलदारले प्रोत्साहन स्वरूप पाउनेछ । दफा २५३, उपदफा (३): उपदफा (१) र (२) बमोजिमको भत्ता वा रकम असुल भएको जरिबाना वा सरकारी बिगोको रकमबाट दिइनेछ । दफा २५३, उपदफा (४): यस दफा बमोजिम सरकारी बिगो वा जरिबाना सरकारी कर्मचारी बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिले असुल गरी ल्याएको रहेछ भने निजलाई सरकारी कर्मचारीलाई सरह उपदफा (२) बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउन सकिनेछ । दफा २५४: सरकार बादी हुने देवानी मुद्दाको जाँचबुक्छ र दायरी : दफा २५४, उपदफा (१): अनुसूची-२८ मा लेखिएको मुद्दा र प्रचलित कानूनमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह बादी हुने भनिएको देवानी मुद्दा चलाउन चाहने व्यक्तिले त्यस्तो मुद्दाको विषयमा आफूसँग भएको वा आफूले देखे जानेसम्मको प्रमाण खुलाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारी वा त्यसरी अधिकारी नतोकिएकोमा सम्बन्धित जिल्लाको मालपोत अधिकृत समक्ष लिखित दरखास्त वा मौखिक सूचना दिनु पर्नेछ। दफा २५४, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम मौखिक सूचना दिएकोमा सम्बन्धित अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिको कुरा दरखास्तको रूपमा लेखी निजको सहीछाप गराउनु पर्नेछ। दफा २५४, उपदफा (३): उपदफा (१) बमोजिम दरखास्त प्राप्त भएमा सम्बन्धित अधिकारीले आवश्यकतानुसार मुद्दासँग सम्बन्धित घर वा जग्गाको नाप नक्सा गरी वा अन्य आवश्यक विषयमा जाँचबुक्छ गरी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णयको लागि सङ्कलन गरिएको प्रमाण र आफ्नो राय समेत उल्लेख गरी मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्न लाग्ने समय र मुद्दा चल्ने निर्णय भएमा फिरादपत्र तयार गरी मुद्दा दायर गर्न लाग्ने समयलाई ध्यानमा राखी सम्बन्धित कानूनको हदम्याद पुग्ने कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै मिसिल कागजको सक्कल र नक्कल एक प्रति सम्बन्धित जिल्लाको सरकारी वकिल समक्ष पठाउनु पर्नेछ। दफा २५४, उपदफा (४): उपदफा (१) बमोजिम कसैको दरखास्त नपरेको भए तापनि सम्बन्धित अधिकारी आफैले उपदफा (१) बमोजिमको मुद्दा चलाउन पर्ने कारण देखेमा आवश्यक प्रमाण सङ्कलन गरी उपदफा (३) बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी सम्बन्धित जिल्लाको सरकारी वकिल समक्ष मिसिल सहितको कागजात पठाउनु पर्नेछ। दफा २५४, उपदफा (५): उपदफा (३) वा (४) बमोजिम मिसिल प्राप्त भएमा सरकारी वकिलले अध्ययन गरी सो मिसिलमा मुद्दा चल्ने वा नचल्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ। दफा २५४, उपदफा (६): उपदफा (५) बमोजिम मुद्दा चल्ने निर्णय गरेमा सरकारी वकिलले फिरादपत्र तयार गरी प्रमाण सहित सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ। दफा २५४, उपदफा (७): उपदफा (५) बमोजिम मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेमा सरकारी वकिलले प्राप्त मिसिल र प्रमाण सम्बन्धित अधिकारी समक्ष फिर्ता पठाउनु पर्नेछ। दफा २५५: सरकार बादी भई मुहा चल्ने : दफा २५४ बमोजिम दायर भएको मुहा सरकार बादी भई चल्नेछ। दफा २५६: व्यक्तिले मुहा चलाउनु पर्ने देखिएमा सूचना गर्नु पर्ने : दफा २५६, उपदफा (१): दफा २५४ को उपदफा (५) बमोजिम मिसिल अध्ययन गर्दा त्यस्तो मुहा सरकार बादी भई चलाउनु पर्ने नदेखिई कानून बमोजिम मर्का पर्ने व्यक्तिद्वारा चलाउनु पर्ने देखेमा सरकारी वकिलले सोही बमोजिमको निर्णय गरी सो कुराको सूचना सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु भनी मिसिल पठाउने अधिकारीलाई सूचना दिनु पर्नेछ। दफा २५६, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम सूचना पाएको मितिले सम्बन्धित व्यक्तिको मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४
मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४

हकमा कानून बमोजिमको हदम्यादको गणना हुनेछ। दफा २५७: सरोकारवाला व्यक्तिलाई पक्ष कायम गर्ने : दफा २५४ बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह बादी भई दायर भएको कुनै मुहा कारबाहीको क्रममा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह बादी हुने नदेखिएमा अदालतले सोही व्यहोराको आदेश गरी सरोकारवाला व्यक्तिलाई भिकाउनु पर्नेछ। अदालतको आदेश बमोजिम सरोकारवाला व्यक्ति उपस्थित भई निजले मुहा सकार गरेमा निजलाई बादी पक्ष कायम गरी सोही मुहाको मिसिलबाट प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ। दफा २५८: अन्य देवानी मुहा चलाउने सम्बन्धी व्यवस्था : दफा २५८, उपदफा (१): दफा २५४ बमोजिम दायर भएका मुहा बाहेक अन्य देवानी मुहा चलाउने वा प्रमाण सङ्कलन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित कानूनमा कुनै अधिकारी तोकिएको भए त्यस्तो अधिकारीबाट र त्यस्तो अधिकारी नतोकिएकोमा सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुखले प्रमाण सङ्कलन गरी फिरादपत्र दायर गर्न हदम्याद ननाघ्ने गरी आफूनो राय सहित मुहा चल्ने वा नचल्ने निर्णयको लागि सम्बन्धित सरकारी वकिल समक्ष मिसिल सहितको प्रमाण पठाउनु पर्नेछ। दफा २५८, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम मिसिल प्राप्त भएमा सरकारी वकिलले सो मिसिल अध्ययन गरी मुहा चल्ने वा नचल्ने सम्बन्धमा निर्णय गरी मुहा चल्ने भएमा कुन कानून अनुसार कुन विषयमा कस कसलाई मुहा चलाउने हो सो समेत उल्लेख गरी मुहा दायर गर्न हदम्याद ननाघ्ने गरी प्राप्त मिसिल सम्बन्धित अधिकारी समक्ष फिर्ता पठाउनु पर्नेछ। दफा २५८, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिम सरकारी वकिलबाट मुद्दा चलाउने निर्णय भएमा सम्बन्धित अधिकारीले फिरादपत्र तयार गरी त्यस्तो फिरादपत्रमा आफ्नो सहीछाप गरी हदम्याद भित्रै सम्बन्धित अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । दफा २५८, उपदफा (४): उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा दायर गरेपछि, सम्बन्धित अधिकारीले त्यस्तो मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिलको एक प्रति नक्कल सरकारी वकिललाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । दफा २५९: हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था : दफा २५९, उपदफा (१): नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको तर्फबाट कुनै व्यक्तिको नाउँमा देवानी विषयमा नालिस गर्नु पर्ने भएमा यस संहिता र अन्य कानूनमा सो विषयमा नालिस गर्न हदम्याद तोकिएको भए सोही हदम्यादभित्र र त्यस्तो हदम्याद नतोकिएकोमा त्यसरी नालिस गर्नु पर्ने कारण सूचना भएको कुरा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई थाहा भएको मितिले दुई वर्षभित्र नालिस गर्नु पर्नेछ । दफा २५९, उपदफा (२): उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालयको सम्बन्धित अधिकारीले थाहा पाएकोलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले थाहा पाएको मानिनेछ । दफा २६०: साक्षी बकाउने वा प्रमाण पेश गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था : दफा २६०, उपदफा (१): दफा २५४ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो सम्बन्धमा जाहेरी दिने वा सूचना दिने व्यक्ति बादी पक्षको साक्षी मानिनेछ । दफा २६०, उपदफा (२): दफा २५४ बमोजिम दायर भएका मुद्दा र नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार प्रतिबादी भएको अन्य देवानी मुद्दाको साक्षी वा प्रमाण अदालतले खोजेको दिन सरकारी वकिल मार्फत उपस्थित वा उपलब्ध गराउने कार्य सम्बन्धित अधिकारीको हुनेछ । दफा २६०, उपदफा (३): दफा २५४ बमोजिम दायर भएका मुद्दा र नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारलाई सरोकार पर्ने अन्य जुनसुकै देवानी मुद्दामा साक्षी बकाउने वा प्रमाण पेश गर्ने काम सरकारी वकिलले गर्नेछ । दफा २६०, उपदफा (४): दफा २५४ बमोजिम दायर भएका मुद्दामा कुनै साक्षीलाई नबुभी नहुने भएमा फौजदारी मुद्दामा नबुभी नहुने साक्षीलाई भिकाए सरह भिकाई बुभ्न सकिनेछ । दफा २६१: सरकारी वकिलले बहस मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४
मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४

पैरवी र प्रतिरक्षा गर्ने : दफा २६१, उपदफा (१): दफा २५४ बमोजिम दायर भएका मुद्दाको सरकारी वकिलले बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गर्नेछ । दफा २६१, उपदफा (२): उपदफा (१) मा लेखिए बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाएको वा नेपाल सरकारले बाँदी भई चलाएको देवानी मुद्दामा सम्बन्धित निकायबाट अनुरोध भई आएमा नेपाल सरकारको हकमा सरकारी वकीलले र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको वा खटिएको वकीलले वहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरी दिन सक्नेछ । दफा २६२: म्याद दिने : दफा २६२, उपदफा (१): दफा २५४ बमोजिम दायर भएका मुद्दाको पुनरावेदन गर्न अदालतले सत्तरी दिनको म्याद दिनु पर्नेछ । दफा २६२, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम दिइएको म्याद गुज्री सम्बन्धित पक्षले मनासिब कारण देखाई अदालत समक्ष निवेदन गरेमा परिच्छेद-२१ बमोजिम थमाउन पाउने म्यादमा अदालतले तीस दिनसम्म म्याद थप गर्न सक्नेछ । दफा २६३: पुनरावेदन, मुद्दा दोहोत्याउने वा पुनरावलोकनको निवेदन दिने अधिकारी : दफा २६३, उपदफा (१): दफा २५४ बमोजिम दायर भएका देवानी मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने, मुद्दा दोहोत्याउने, पुनरावलोकन गर्ने वा सो विषयका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी कार्य सम्बन्धित नेपाल सरकार वाँदी हुने मुद्दाको हकमा सरकारी वकीलले र प्रदेश सरकार र स्थानीय तह वाँदी हुने मुद्दाको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको वा खटिएको वकिलले गर्नेछ । दफा २६३, उपदफा (२): उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह पक्ष वा विपक्ष भएको देवानी मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने, मुद्दा दोहोत्याउने, पुनरावलोकन गर्ने वा त्यस्तो विषयका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी काम सम्बन्धित अधिकारी वा कार्यालय प्रमुख आफैले गर्न सक्नेछ । दफा २६४: नेपाल सरकार उपर नालिस दिने कार्यविधि : दफा २६४, उपदफा (१): नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह उपर देवानी मुद्दामा नालिस गर्नु पर्ने भएमा सरोकारवाला व्यक्तिले जसको विरुद्धमा नालिस गर्नु पर्ने हो त्यस्तो कार्यालय वा त्यस्तो कार्यालयका प्रमुखलाई त्यसको सूचना दिनु पर्नेछ । दफा २६४, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्राप्त भएमा सम्बन्धित कार्यालय वा सो कार्यालयका प्रमुखले अर्को कुनै कार्यालय वा निकायको परामर्श वा निकासा लिनु पर्ने भएमा त्यस्तो परामर्श वा निकासा लिनु पर्नेछ । दफा २६४, उपदफा (३): उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको सूचना सम्बन्धी विषय आवश्यक जाँचबुक्न गर्दा नालिस दिनु नपर्ने कुनै कारण भएमा सम्बन्धित कार्यालय वा सो कार्यालयका प्रमुखले सोको स्पष्ट कारण सहितको जानकारी त्यसरी सूचना प्राप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ । दफा २६४, उपदफा (४): उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित कार्यालय वा सो कार्यालयका प्रमुखले सो विषयमा कुनै जानकारी नदिएमा वा मुद्दा गर्नु नपर्ने गरी जानकारी दिए पनि त्यसको कारण मनासिब नलागेमा सम्बन्धित व्यक्तिले सो अवधि नाघेको वा त्यसरी जानकारी प्राप्त भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र नालिस दिन सक्नेछ । दफा २६५: अन्य विषयमा सहिता र कानून बमोजिम हुने : नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह बादी वा पक्ष हुने देवानी मुद्दाको सम्बन्धमा यस परिच्छेदमा लेखिएको विषयमा यस परिच्छेद बमोजिम र यस परिच्छेदमा नलेखिएको अन्य विषयमा यस सहिताका अन्य परिच्छेद र कानून बमोजिम हुनेछ । दफा २६६: क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नु पर्ने : दफा २६६, उपदफा (१): कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने मुद्दामा सम्बन्धित व्यक्तिले क्षतिपूर्तिको दाबी गरेको रहेछ भने अदालतले मुद्दाको निर्णय गर्दा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नु पर्नेछ । दफा २६६, उपदफा मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४
मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४

(१): न्यायाधीशले देहायका मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न हुँदैन :- दफा २७१, उपदफा (१), खण्ड (क): आफ्नो वा आफ्नो नजिकको नातेदारको हक, हित वा सरोकार रहेको मुद्दा, दफा २७१, उपदफा (१), खण्ड (ख): कुनै बखत निज वारिस, कानून व्यवसायी वा साक्षी भएको मुद्दा, दफा २७१, उपदफा (१), खण्ड (ग): निजले न्यायाधीशको हैसियतमा कुनै अदालतमा निर्णय गरेको वा अन्तिम आदेश गरेको मुद्दा, दफा २७१, उपदफा (१), खण्ड (घ): कुनै बखत निजले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने विषयमा राय दिएको मुद्दा, दफा २७१, उपदफा (१), खण्ड (ङ): अन्य कुनै कारणले आधारभूत रूपमा निज र निजको एकासगोलका परिवारका सदस्यको स्वार्थ बाधिएको वा खण्ड (क) बमोजिमका व्यक्तिको स्वार्थ बाधिएको मुद्दा । दफा २७१, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिमको कुनै अवस्था देखिएमा मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नहुने कारण खुलाई आदेश गर्नु पर्नेछ । दफा २७१, उपदफा (३): उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी कुनै न्यायाधीशले कुनै मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा किनारा गर्न लागेमा मुद्दाको कुनै पक्षले आवश्यक प्रमाण सहित मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा किनारा नगर्न निवेदन दिन सक्नेछ । दफा २७१, उपदफा (४): उपदफा (३) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएमा मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा किनारा गर्नु अघि त्यस्तो निवेदन बमोजिमको माग दाबी मनासिब भए वा नभएको यकिन गरी मुद्दा हेर्न नहुने भएमा सोही बमोजिम आदेश गर्नु पर्नेछ । दफा २७१, उपदफा (५): उपदफा (२) वा (४) बमोजिम आदेश भएकोमा त्यस्तो मुद्दा सोही अदालतको अर्को न्यायाधीश भए निजले र त्यस्तो न्यायाधीश नभए सोको कारण खुलाई मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नको लागि मुद्दाको मिसिल सबैभन्दा नजिकको समानस्तरको अदालतमा पठाई पक्षहरूलाई समेत सोही अदालतमा तारिख तोकी पठाईदिनु पर्नेछ । दफा २७१, उपदफा (६): उपदफा (५) बमोजिम मिसिल प्राप्त भएमा त्यस्तो अदालतले पनि आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रको मुद्दा नभएपनि त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ । दफा २७२: न्यायाधीश आफैले गर्नु पर्ने कामहरू : दफा २७२, उपदफा (१): यस संहिता बमोजिम अदालतले गर्ने कामहरूमध्ये देहायका कामहरू न्यायाधीश आफैले गर्नु पर्नेछ :- दफा २७२, उपदफा (१), खण्ड (क): पक्षको बयान लिने, दफा २७२, उपदफा (१), खण्ड (ख): साक्षीलाई शपथ गराउने, दफा २७२, उपदफा (१), खण्ड (ग): साक्षीको बकपत्र गराउने, दफा २७२, उपदफा (१), खण्ड (घ): अन्तरकालीन वा अन्तरिम आदेश गर्ने, दफा २७२, उपदफा (१), खण्ड (ङ): मुद्दामा निर्णय दिनु पर्ने कुराहरूको आदेश पर्चा खडा गर्ने, दफा २७२, उपदफा (१), खण्ड (च): प्रमाण बुक्ने सम्बन्धी आदेश दिने, दफा २७२, उपदफा (१), खण्ड (छ): मुद्दाको प्रारम्भिक र पूर्वसुनुवाई छलफल गराउने, दफा २७२, उपदफा (१), खण्ड (ज): सुनुवाई गर्ने, दफा २७२, उपदफा (१), खण्ड (झ): मिलापत्र गराउने, दफा २७२, उपदफा (१), खण्ड (ञ): फैसला गर्ने वा कुनै किसिमको अन्तिम आदेश दिने । दफा २७२, उपदफा (२): उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बयान वा बकपत्रको अभिलेखनको प्रयोजनको लागि न्यायाधीशले अदालतमा उपलब्ध भएसम्म कम्तीमा राजपत्र अनङ्गित प्रथम श्रेणीसम्मको र नभए राजपत्र अनङ्गित द्वितीय श्रेणीसम्मको कर्मचारीको सहयोग लिन सक्नेछ । दफा २७३: लिखत अनुवाद गर्नु पर्ने : दफा २७३, उपदफा (१): नेपाली भाषा बाहेक अन्य कुनै भाषामा लेखिएको कुनै लिखत अदालतमा प्रमाणको रूपमा पेश भएमा र त्यस्तो लिखत नेपाली भाषामा अनुवाद गर्नु पर्ने देखिएमा अदालतले त्यस्तो लिखत पेश गर्ने पक्षलाई त्यस्तो लिखतको नेपाली भाषामा अनुवाद गरी पेश गर्ने आदेश मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४
मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४

दिन सक्नेछ । दफा २७३, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम अदालतबाट आदेश भएमा सम्बन्धित पक्षले त्यस्तो लिखत नेपाली भाषामा अनुवाद गराई सोको प्रमाणित प्रति अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ । दफा २७४: अनुवादकको सहयोग लिन सक्ने : दफा २७४, उपदफा (१): अदालतले नेपाली भाषा नबुक्ने कुनै पक्ष वा साक्षीको बयान वा बकपत्र गराउनु परेमा वा अन्य कुनै प्रयोजनको लागि सम्बन्धित भाषाको अनुवादकको सहयोग लिन सक्नेछ । दफा २७४, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम बयान वा बकपत्रको लागि अनुवादकको सहयोग लिँदा भएको खर्च सम्बन्धित पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ । दफा २७५: मुद्दाका पक्षसँग जहिलेसुकै सोधन सक्ने : दफा २७५, उपदफा (१): न्यायाधीशले मुद्दाको फैसला हुनुअघि मुद्दाको पक्षसँग मुद्दाको कुनै विषयमा जहिलेसुकै पानि आदेश दिई सोधन सक्नेछ । दफा २७५, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम सोधी सम्बन्धित मुद्दाका पक्षले दिएको जवाफ मिसिलमा संलग्न गर्नु पर्नेछ । दफा २७६: पक्ष वा साक्षीको परिचय गोप्य राख्न सक्ने : दफा २७६, उपदफा (१): यस संहितामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पक्ष वा साक्षीको परिचय सार्वजनिक गर्दा त्यस्तो पक्ष वा दफा २७६, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम अनुरोध भएकोमा अदालतले त्यस्तो पक्ष वा साक्षीको नाम, थर, वतन, निजको बाबु आमाको नाम वा निजको परिचय गोप्य राख्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ। दफा २७६, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिम गोप्य राखिएको व्यक्तिको नाम, थर, वतन वा निजको बाबु आमाको नाम वा निजको परिचय सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाईका बखत वा सो सम्बन्धी विवरण प्रकाशन गर्दाका बखत अदालतको आदेश बमोजिम छद्म नाम, थर, वतन वा परिचय राखी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ। दफा २७७: रोहबरमा बस्न तथा सहीछाप गर्न सहयोग गर्नु पर्ने : दफा २७७, उपदफा (१): यस संहिता बमोजिम कुनै काम कारबाहीको सिलसिलामा रोहबरमा बस्नु पर्ने व्यक्तिले रोहबरमा वसी वा अदालतबाट तयार गरिएको लिखतमा सहीछाप गर्नु पर्ने व्यक्तिले सहीछाप गरी अदालतलाई सहयोग गर्नु पर्नेछ। दफा २७७, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम रोहबरमा बस्न वा कुनै लिखतमा सहीछाप गर्न कुनै व्यक्तिले इन्कार गरेमा र त्यस्तो इन्कारीको परिणाम सम्भाई बुझाई गर्दा पनि रोहबरमा बस्न वा लिखतमा सहीछाप गर्न इन्कार गरेमा त्यस्तो काम वा लिखत गराउने कर्मचारीले सोही व्यहोरा समेत उल्लेख गरी सम्बन्धित लिखतमा रोहबरमा नबसेको वा सहीछाप नगरेको कारण खुलाई कैफियत जनाई उपस्थित भएका अन्य दुई व्यक्तिको सहीछाप गराई आफूले पनि त्यसमा सहीछाप गरी लिखत तयार गर्नु पर्नेछ। दफा २७७, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिम तयार गरिएको लिखतलाई कानून बमोजिम रीत पुगेको मानिनेछ। दफा २७७, उपदफा (४): यस दफा बमोजिम अदालतको काममा अवरोध गर्ने वा असहयोग गर्ने व्यक्तिलाई अदालतले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ। दफा २७८: असल नियतले गरेकोमा बचाउ : यो संहिता वा यस संहिता अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम असल नियतले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा न्यायाधीश वा अन्य कुनै कर्मचारीलाई कुनै कारबाही हुने छैन । दफा २७९: मुद्रण वा गणितीय त्रुटिले असर नगर्ने : दफा २७९, उपदफा (१): मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्दा यस संहिता बमोजिमको कार्यविधि अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा कुनै किसिमका साना तिना त्रुटि वा छुट भएकोमा वा कुनै लिखत तयार गर्दा लेखाई, छपाई वा मुद्रणमा गणितीय वा अन्य कुनै साना तिना त्रुटि वा छुट हुन गएको कारणले मात्र त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम, कारबाही गैरकानूनी भएको मानिने छैन । दफा २७९, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४
मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४

र किनारा गर्दा वा लिखत तयार गर्दा लेखाई, छपाई वा मुद्रणमा गणितीय वा अन्य सानातिना त्रुटि वा छुट हुन गएमा न्यायाधीशले इन्साफमा फरक नपर्ने गरी कारण संहितको छुट्टै पर्चा खडा गरी त्यस्तो भुल वा त्रुटि सच्याउन सक्नेछ । दफा २८०: भरपाई लिनु वा दिनु पर्ने : दफा २८०, उपदफा (१): अदालतमा दाखिल भएको कुनै सक्कल लिखत कुनै व्यक्तिलाई फिर्ता दिँदा वा अदालतबाट कुनै सक्कल लिखत कुनै व्यक्तिलाई बुभाउँदा त्यस्तो लिखत फिर्ता लिएको वा बुभाएको व्यहोराको भरपाई वा निस्सा लिई मिसिल सामेल राख्नु पर्नेछ । दफा २८०, उपदफा (२): अदालतमा कुनै व्यक्तिले पेश गरेको कुनै सक्कल लिखत अदालतले बुभी लिँदा लिखतमा कुनै केरमेट भएको र लेखिएको भए त्यस्तो यथार्थ समेत खुलाई लिखत पेश गर्ने व्यक्तिलाई त्यसको भरपाई दिनु पर्नेछ । दफा २८१: निवेदन दस्तुर : यस संहितामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक अदालतमा कुनै निवेदनपत्र दिँदा दश रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । दफा २८२: म्याद वा सूचना प्रकाशन : यस संहिता बमोजिम अदालतबाट कुनै म्याद वा सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्दा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट प्रकाशन हुने राष्ट्रिय स्तरको दैनिक समाचारपत्रमा सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरेको दिन प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । दफा २८३: विभागीय कारबाही गर्न आदेश दिने : दफा २८३, उपदफा (१): यस संहितामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस संहिता बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने दायित्व भएको कुनै कर्मचारीले यस दफा २८३, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिमको उजुरी परेकोमा त्यस्ता कर्मचारीलाई बुभृदा मनासिब कारण बिना निजले गर्नु पर्ने काम समयमै सम्पादन गरेको नदेखिएमा न्यायाधीशले निजलाई विभागीय कारबाही गर्न आदेश दिन सक्नेछ । दफा २८४: लिखतहरूको पञ्जिका : प्रत्येक मुद्दामा अनुसूची-२९ बमोजिमको ढाँचामा पञ्जिका तयार गरी दर्ता मितिको क्रमले लिखतहरूको क्रमसङ्ख्या र विवरण जनाई राख्नु पर्नेछ । दफा २८५: लिखत धुल्याउनु पर्ने : दफा २८५, उपदफा (१): अदालतले मुद्दाको अन्तिम निर्णय भएको पाँच वर्षपछि सो मुद्दाको मिसिलमा रहेको देहायका लिखतहरू बाहेक अन्य लिखतहरू धुल्याउनु पर्नेछ :- दफा २८५, उपदफा (१), खण्ड (क): फिरादपत्र, दफा २८५, उपदफा (१), खण्ड (ख): बयान, दफा २८५, उपदफा (१), खण्ड (ग): प्रतिउत्तरपत्र वा प्रतिदावी, दफा २८५, उपदफा (१), खण्ड (घ): पक्षको नाममा जारी भएको म्याद, दफा २८५, उपदफा (१), खण्ड (ङ): मुद्दासँग सम्बन्धित नक्सा, दफा २८५, उपदफा (१), खण्ड (च): सक्कल प्रमाण कागज, दफा २८५, उपदफा (१), खण्ड (छ): मिलापत्रको कागजात, दफा २८५, उपदफा (१), खण्ड (ज): पुनरावेदनपत्र, दफा २८५, उपदफा (१), खण्ड (झ): मुद्दा दोहोत्याउने वा पुनरावलोकनको लागि दिइएको निवेदनपत्र, दफा २८५, उपदफा (१), खण्ड (ञ): अदालतबाट भएको फैसला, निर्णय, अन्तिम आदेश, दफा २८५, उपदफा (१), खण्ड (ट): कानून बमोजिम संरक्षण गर्न आवश्यक देखिएका अन्य लिखत । दफा २८५, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम कागज धुल्याउनुअघि श्रेस्तेदारले धुल्याउनु पर्ने कागजातको फेहरिस्त तयार गरी त्यस्तो फेहरिस्तमा आफ्नो सहीछाप गरी राख्नु पर्नेछ । दफा २८६: अनुसूचीमा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्ने : दफा २८६, उपदफा (१): नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूची-२८ मा आवश्यक हेरफेर र थपघट गर्न सक्नेछ । दफा २८६, उपदफा (२): सर्वोच्च अदालतले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूची-२८ बाहेकका अन्य अनुसूचीहरूमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । दफा २८७: बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार : यस संहिताको कार्यान्वयन गर्दा अदालती कार्यविधिका सम्बन्धमा कुनै बाधा अड्चन परेमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले त्यस्तो मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४
मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४

बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । दफा २८८: नियम बनाउने अधिकार : यस संहिताको कार्यान्वयनको लागि अदालती कार्यविधिका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले र अन्य विषयमा नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । दफा २८९: निर्देशिका बनाउन सकिने : यस संहिताको कार्यान्वयनको लागि यो संहिता र यस संहिता अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही सर्वोच्च अदालतले आवश्यक निर्देशिका बनाउन सक्नेछ । मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४