नेपालको संविधान, २०७२

। धारा २६३, उपधारा (३): थारु आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ । धारा २६३, उपधारा (४): थारु आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता, पद रिक्त हुने अवस्था, पारिश्रमिक र सेवाका शर्तहरु र त्यस्तो आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । धारा २६४: मुस्लिम आयोग: धारा २६४, उपधारा (१): नेपालमा एक मुस्लिम आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जनासम्म सदस्य रहनेछन् । धारा २६४, उपधारा (२): राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ । धारा २६४, उपधारा (३): मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ । धारा २६४, उपधारा (४): मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता, पद रिक्त हुने अवस्था, पारिश्रमिक र सेवाका शर्तहरु र त्यस्तो आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । धारा २६५: आयोगको पुनरावलोकन: यस भाग बमोजिम गठन भएका आयोगहरुको संघीय संसदले यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्ष पछि पुनरावलोकन गर्नेछ । धारा २६६: राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद : धारा २६६, उपधारा (१): नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहेको एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद रहनेछः— धारा २६६, उपधारा (१), खण्ड (क): प्रधानमन्त्री — अध्यक्ष धारा २६६, उपधारा (१), खण्ड (ख): नेपाल सरकारको रक्षा मन्त्री — सदस्य धारा २६६, उपधारा (१), खण्ड (ग): नेपाल सरकारको गृह मन्त्री — सदस्य धारा २६६, उपधारा (१), खण्ड (घ): नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्री — सदस्य धारा २६६, उपधारा (१), खण्ड (ङ): नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्री — सदस्य धारा २६६, उपधारा (१), खण्ड (च): नेपाल सरकारको मुख्य सचिव — सदस्य धारा २६६, उपधारा (१), खण्ड (छ): प्रधान सेनापति, नेपाली सेना — सदस्य धारा २६६, उपधारा (२): रक्षा मन्त्रालयको सचिवले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सदस्य—सचिव भई काम गर्नेछ । धारा २६६, उपधारा (३): राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद समक्ष पेश गर्न लगाउनेछ । धारा २६६, उपधारा (४): राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । धारा २६७: नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था : धारा २६७, उपधारा (१): नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक सङ्घठन रहनेछ । धारा २६७, उपधारा (२): राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति हुनेछ । धारा २६७, उपधारा (३): नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा संघीय कानून बमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ । धारा २६७, उपधारा (४): नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय कानून बमोजिम विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्नेछ । धारा २६७, उपधारा (५): राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रधान सेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्ति गर्नेछ । धारा २६७, उपधारा (६): नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्लेषणलताको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिशमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ नेपालको संविधान, २०७२