मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

वा अन्य कुनै कुरा परीक्षण गर्दा कसूरदार पत्ता लगाउन कसूर सम्बन्धी प्रमाण उपलब्ध हुन सकदछ भन्ने लागेमा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी चिकित्सक वा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालामा त्यस्तो रगत, वीर्य, रोँ वा शरीरको कुनै अङ्ग, हातहतियार वा चीज वस्तु वा दफा २१, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम परीक्षण गर्न आवश्यक पर्ने रगत, वीर्य, रौं वा अङ्ग, हातहतियार वा वस्तुको नमूना (स्याम्पल) उपलब्ध गराउन अनुसन्धान अधिकारीलाई सम्बन्धित व्यक्तिले सहयोग गर्नु पर्नेछ। दफा २१, उपदफा (३): उपदफा (१) बमोजिम भएको परीक्षणको प्रतिवेदन सम्बन्धित चिकित्सक वा प्रयोगशालाले तयार गर्नु पर्नेछ। दफा २२: घाउ जाँच गराउनु पर्ने: दफा २२, उपदफा (१): कुटपिटको कारणबाट कुनै वारदात भई घाउ, चोट, नील वा डाम, इत्यादि भएकोमा सो जाँची पाउँ भनी सम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन दिएमा वा अनुसन्धान अधिकारीबाट लेखी आएमा सरकारी चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले निजको घाउ, चोटपटक, नील वा डाम जाँची अनुसूची-१६ बमोजिमको ढाँचामा घाउ जाँच केश गरी दिनु पर्नेछ। दफा २२, उपदफा (२): उपदफा (१) मा लेखिए बाहेक अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा राखिएको व्यक्तिलाई कुटपिट गरिएको, यातना दिएको वा निजको विरुद्ध अरु कुनै कसूर भएको प्रमाण निजको शारीरिक जाँचबाट उपलब्ध हुन सक्ने मनासिब आधार देखाई निज वा निजको तर्फबाट अरु कसैले निवेदन दिएमा अदालतले सरकारी चिकित्सक वा नेपाल सरकारले तोकेको चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीबाट त्यस्तो व्यक्तिको शारीरिक जाँच गराउन आदेश दिन सक्नेछ। दफा २२, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिम शारीरिक जाँच गर्दा समेत उपदफा (१) मा उल्लेखित घाउ जाँच गरी दिनु पर्नेछ। दफा २२, उपदफा (४): दफा २०, २१ र यस दफा बमोजिम भएको परीक्षण प्रतिवेदन त्यस्तो परीक्षण भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक बढीमा तीन दिनभित्र सम्बन्धित चिकित्सक, विशेषज्ञ वा प्रयोगशालाले सम्बन्धित कार्यालय वा अनुसन्धान अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। दफा २२, उपदफा (५): उपदफा (२) बमोजिम हिरासतमा लिएको व्यक्तिलाई कुटपिट गरेको वा निजलाई यातना दिएको देखिएमा त्यसरी कुटपिट गरिएको वा यातना पाएको व्यक्तिको उपचार गराई निजलाई अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउन र त्यसरी कुटपिट गर्ने वा यातना दिने व्यक्तिलाई कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न अदालतले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय वा अनुसन्धान गर्ने अधिकारप्राप्त कार्यालय वा अधिकारीलाई आदेश दिनु पर्नेछ। दफा २२, उपदफा (६): उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले घाउ जाँच गर्न सरकारी चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई लेखी नपठाएमा त्यसको व्यहोरा उल्लेख गरी सरोकारवाला व्यक्तिले अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र त्यसरी निवेदन परेमा अदालतले घाउ जाँचको लागि सरकारी चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई आदेश दिन सक्नेछ। दफा २३: विशेषज्ञको राय लिन सकिने: दफा २३, उपदफा (१): अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धानको सन्दर्भमा आवश्यक ठानेमा कुनै विशेषज्ञलाई साथमा लैजान वा अपराधसँग सम्बन्धित कुनै कुराको सम्बन्धमा विशेषज्ञको राय लिन सक्नेछ। दफा २३, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम राय माग भएमा त्यस्तो राय उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित विशेषज्ञको कर्तव्य हुनेछ। दफा २३, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिम उपलब्ध भएको विशेषज्ञको राय मिसिल साथ राख्नु पर्नेछ। दफा २३, उपदफा (४): यस दफा बमोजिमको विशेषज्ञ व्यक्ति गैरसरकारी व्यक्ति भए निजको सेवा लिँदा लाग्ने रकम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। दफा २३, उपदफा (५): यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसन्धान अधिकारीले कुनै मुद्दाको सम्वेदनशीलता वा जटिलताको कारणबाट त्यस्तो मुद्दामा मेडिकल बोर्ड वा अन्य कुनै विशेषज्ञहरूको बोर्डबाट राय लिन उपयुक्त ठानी सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो बोर्ड गठन गर्न सक्नेछ। दफा २३, उपदफा (६): उपदफा (५) बमोजिम बोर्ड गठन भएकोमा त्यस्तो बोर्डले सो सम्बन्धमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४