नेपालको संविधान, २०७२

(घ): निज शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गरेमा, धारा १४९, उपधारा (६), खण्ड (ड): निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएमा, धारा १४९, उपधारा (६), खण्ड (च): निजको मृत्यु भएमा । धारा १४९, उपधारा (७): उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिम पदमुक्त गर्नु अघि आरोप लागेको जिल्ला न्यायाधीशलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्न मनासिब माँका दिनु पर्नेछ । त्यसरी कारबाही प्रारम्भ भएको जिल्ला न्यायाधीशले कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन । धारा १४९, उपधारा (८): पदमुक्त भएको जिल्ला न्यायाधीशले पदमा रहँदा गरेको कसूरमा संघीय कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन । धारा १५०: जिल्ला न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने र सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था: धारा १५०, उपधारा (१): धारा १५०, उपधारा (२): न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले जिल्ला न्यायाधीशलाई एक जिल्ला अदालतबाट अर्को जिल्ला अदालतमा सरुवा गर्न सक्नेछ । धारा १५१: जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र: धारा १५१, उपधारा (१): जिल्ला अदालतलाई संघीय कानूनमा अन्यथा धारा १५१, उपधारा (२): जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र र कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । धारा १५२: विशिष्टीकृत अदालत: धारा १५२, उपधारा (१): धारा १२७ मा लेखिएदेखि बाहेक खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्न संघीय कानून बमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिनेछ । धारा १५२, उपधारा (२): एक वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसूर सम्बन्धी मुद्दा अदालत वा विशिष्टीकृत अदालत वा सैनिक अदालत वा न्यायिक निकाय बाहेक अन्य निकायको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने छैन । धारा १५३: न्याय परिषद: धारा १५३, उपधारा (१): यस संविधान बमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्याय परिषद रहनेछ, जसमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन्:— धारा १५३, उपधारा (१), खण्ड (क): प्रधान न्यायाधीश —अध्यक्ष धारा १५३, उपधारा (१), खण्ड (ख): संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री —सदस्य धारा १५३, उपधारा (१), खण्ड (ग): सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश एक जना — सदस्य धारा १५३, उपधारा (१), खण्ड (घ): राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एक जना कानूनविद् —सदस्य धारा १५३, उपधारा (१), खण्ड (ङ): नेपाल बार एसोसिएशनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता — सदस्य धारा १५३, उपधारा (२): उपधारा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमको सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजको पारिश्रमिक तथा सुविधा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको सरह हुनेछ । धारा १५३, उपधारा (३): उपधारा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमको सदस्य सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरीकाले पदमुक्त हुनेछ । धारा १५३, उपधारा (४): न्याय परिषदको अध्यक्ष तथा सदस्यले कुनै न्यायाधीशको सम्बन्धमा पर्न आएको उजुरीसँग सम्बन्ध मुद्दाको अध्ययन गरी न्याय परिषदमा त्यसको प्रतिवेदन दिन सक्नेछ । धारा १५३, उपधारा (५): कुनै न्यायाधीशको विषयमा पर्न आएको उजुरीको सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानबीन गराउँदा विशेषज्ञबाट विस्तृत छानबीन गर्नुपर्ने देखिएमा न्याय परिषदले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्नेछ । धारा १५३, उपधारा (६): यो संविधान बमोजिम महाभियोगको कारबाहीबाट पदमुक्त हुन सक्ने न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेकोमा न्यायपरिषदले अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन सक्नेछ नेपालको संविधान, २०७२