chhatramani/nepal_legal_text_corpus_v1 huggingface dataset:
मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४

कारणबाट थुनामा परेको हो र कति अवधिसम्म थुनामा बस्नु पर्ने हो त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकायबाट माग गर्नु पर्नेछ । दफा १४०, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिम जानकारी माग गरिएकोमा सम्बन्धित निकायले थुनिएको व्यक्ति थुनामा परेको कारण र थुनामा बस्नु पर्ने सम्भाव्य दिन समेत खुलाई थुनाबाट तत्काल मुक्त हुन नसक्ने अवस्था भए त्यसको जानकारी मुद्दा परेको अदालतलाई तत्काल दिनु पर्नेछ । दफा १४०, उपदफा (४): उपदफा (३) बमोजिम थुनामा परेको व्यक्ति एक महिनासम्ममा छुट्टने जानकारी प्राप्त भएमा र निज छुटेको मितिले बाटाको म्याद बाहेक सात दिनभित्र तारिखमा हाजिर हुन आएमा सोही दिनलाई हाजिर भएको दिन मानी कानून बमोजिम तारिख तोकी मुद्दाको कारबाही गर्नु पर्नेछ । दफा १४०, उपदफा (५): उपदफा (३) बमोजिम थुनामा परेको व्यक्ति एक महिनाभन्दा बढी अवधि थुनामा रहने, थुनाबाट मुक्त हुने दिनको ठेगान नभएको वा थुनाबाट तत्काल मुक्त हुन नसक्ने अवस्था रहेको जानकारी प्राप्त भएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न निजलाई पर्खनु पर्ने छैन । दफा १४०, उपदफा (६): थुनामा परेको व्यक्तिले त्यस्तो अवधिमा आफूले गर्नु पर्ने काम अरु कसैबाट गर्न वारिस दिई पठाएमा त्यसरी नियुक्त वारिसले निजको तर्फबाट त्यस्तो काम गर्न सक्नेछ । दफा १४०, उपदफा (७): उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दाको कुनै पक्षलाई नभिकाई वा नबुभी मुद्दाको किनारा गर्न नहुने भएमा अदालतले कानून बमोजिम निजलाई भिकाई बुभी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ । दफा १४०, उपदफा (८): यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दाको कारबाहीको क्रममा थुनामा रहेको व्यक्ति थुनाबाट छुटी बाटाको म्याद बाहेक सात दिनभित्र अदालतमा हाजिर हुन आएमा निजलाई तारिखमा राखी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ । दफा १४१: तारिख गुजारेमा पनि कारबाही नरोकिने : दफा १४१, उपदफा (१): अदालतबाट तोकिएको तारिखका दिन मुद्दाको कुनै पक्ष अनुपस्थित भई तारिख गुजारेमा परिच्छेद-२१ बमोजिम तारिख थमाउन पाउने अवधि समाप्त भएपछि देहायका कुरामा देहाय बमोजिम हुनेछ :- दफा १४१, उपदफा (१), खण्ड (क): प्रतिउत्तरपत्र पेश नहुँदै बादीले तारिख गुजारेमा फिराद दाबी डिसमिस गर्नु पर्ने, दफा १४१, उपदफा (१), खण्ड (ख): प्रतिउत्तरपत्र पेश भएपछि बादीले तारिख गुजारेमा प्रतिबादीले फिराद दाबी आंशिक वा पूरै स्वीकारेको देखिन आए वा ठहरेमा सो हदसम्म सोही बमोजिम फैसला हुने गरी बाँकी दाबी डिसमिस गर्नु पर्ने, दफा १४१, उपदफा (१), खण्ड (ग): प्रतिबादीले प्रतिउत्तरपत्र पेश नगरेमा वा प्रतिउत्तरपत्र पेश गरेपछि निजले तारिख गुजारेमा बादीबाट पेश भएको फिरादपत्र, प्रमाण र प्रतिबादीको प्रमाण बुभी त्यसको आधारमा ठहरे बमोजिम फैसला गर्नु पर्ने, दफा १४१, उपदफा (१), खण्ड (घ): फिरादपत्र दर्ता भएपछि वा प्रतिउत्तरपत्र पेश भएपछि बादी तथा प्रतिबादी दुवैले तारिख गुजारेमा त्यस्तो मुद्दा डिसमिस गर्नु पर्ने । दफा १४१, उपदफा (२): उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (घ) बमोजिम मुद्दा डिसमिस भएकोमा सोही बादीको उही प्रतिबादी उपर सोही विषयमा अर्को फिराद दाबी लाग्ने छैन । दफा १४२: तारिखमा बस्नु नपर्ने : यस परिच्छेदमा अन्त्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा ..... , संवैधानिक निकाय वा अदालत बादी वा प्रतिबादी भएको मुद्दामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा ..... , संवैधानिक निकाय वा अदालतको तर्फबाट अदालतमा उपस्थित भई तारिखमा बस्नु पर्ने छैन । दफा १४३: पुनरावेदन तहको मुद्दामा तारिखमा नराखी कारबाही हुन सक्ने मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४
मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४

: अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक पुनरावेदन तहको मुद्दामा पक्षलाई तारिखमा नराखी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा हुन सक्नेछ । दफा १४४: वारिस नियुक्त गर्न सक्ने : दफा १४४, उपदफा (१): मुद्दाको कुनै पक्षले आफ्नो तर्फबाट अदालतमा मुद्दासँग सम्बन्धित कुनै काम गर्न वा यस परिच्छेदमा उल्लिखित खास कामका लागि कुनै व्यक्तिले अर्को कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ। दफा १४४, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम प्रतिनिधि नियुक्ति भएकोमा वारिस नियुक्त गरिएको मानिनेछ। दफा १४४, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिम वारिस नियुक्त गर्दा लिखित गर्नु पर्नेछ। दफा १४५: वारिस हुने व्यक्तिको योग्यता : देहायको योग्यता पुगेको व्यक्ति वारिस हुन सक्नेछ :- दफा १४५, खण्ड (क): कानून बमोजिम करार गर्न योग्य, दफा १४५, खण्ड (ख): फैसला बमोजिम सरकारी बिगो, फैसला कार्यान्वयन गरे बापत अदालतलाई तिर्नु पर्ने कुनै दस्तुर, अदालती शुल्क वा कुनै दण्ड वा जरिबाना तिर्न बाँकी नरहेको, दफा १४५, खण्ड (ग): कीर्ते, जालसाजी वा भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने कसूरमा सजाय नपाएको। दफा १४६: वारिसनामाको हाँचा : दफा १४६, उपदफा (१): दफा १४४ को उपदफा (३) बमोजिमको लिखित गर्दा अनुसूची-१३ बमोजिमको हाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ। दफा १४६, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिमको वारिसनामाको लिखितमा कारणीले सहीछाप गरी कम्तीमा दुई जना साक्षी र वारिसनामा लेख्ने लेखकको पहिचान समेत उल्लेख गरी निजहरूको समेत सहीछाप गराउनु पर्नेछ। दफा १४७: एकभन्दा बढी मुद्दा वा व्यक्तिको वारिस हुन सक्ने : एउटै व्यक्ति एकै पटक एकभन्दा बढी मुद्दाको वारिस हुन वा एउटै मुद्दामा एकभन्दा बढी व्यक्तिहरूबाट निज वारिस नियुक्त हुन सक्नेछ। दफा १४८: पक्ष वारिस हुन सक्ने : कुनै मुद्दामा एउटै पक्षका दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्ति बाँदी वा प्रतिबाँदी भएकोमा त्यस्ता व्यक्तिहरूमध्ये कुनै एक व्यक्तिलाई सोही मुद्दामा वारिस नियुक्त गर्न सकिनेछ । दफा १४९: एकभन्दा बढी अदालतमा वारिस नियुक्त हुन सक्ने : कुनै एक अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा वारिस नियुक्त भएको व्यक्ति अर्को अदालतमा विचाराधीन रहेको अर्को मुद्दामा वारिस नियुक्त हुन सक्नेछ । दफा १५०: वारिसको अधिकार : वारिसको अधिकार मुद्दाका पक्षले वारिस नियुक्त गर्दाका बखत वारिसनामामा लेखिए बमोजिम हुनेछ । दफा १५१: वारिसनामा रीतपूर्वकको हुनु पर्ने : दफा १५१, उपदफा (१): अदालतले वारिसनामा दर्ता गर्नु अघि त्यस्तो वारिसनामामा यस परिच्छेद बमोजिम रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी रीतपूर्वकको देखिएमा दर्ता गर्नु पर्नेछ । दफा १५१, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम जाँच गर्दा वारिसनामा रीत नपुगेको देखिएमा रीत नपुगेको कारण खुलाई रीत पुऱ्याई ल्याउन तीन दिनको म्याद दिई दरपीठ गरिदिनु पर्नेछ । दफा १५१, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिम दरपीठ गरिएको वारिसनामा म्यादभित्र रीत पुऱ्याई ल्याएमा अदालतले त्यस्तो वारिसनामा दर्ता गर्नु पर्नेछ । दफा १५२: वारिस परिवर्तन गर्न वा आफैं मुद्दा सकार गर्न सक्ने : दफा १५२, उपदफा (१): मुद्दाको पक्षले चाहेमा आफूले दिएको वारिसनामामा जुनसुकै बखत बदर गरी अर्को वारिस नियुक्त गर्न वा निवेदन दिई आफैंले मुद्दा सकार गर्न सक्नेछ । दफा १५२, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम अर्को वारिस नियुक्त भएकोमा वा पक्ष आफैंले मुद्दा सकार गरेमा अदालतले वारिस नियुक्त गरिएको वारिसनामा वा मुद्दा सकार गर्न दिएको निवेदन मिसिल संलग्न राखी त्यसको अभिलेख समेत राख्नु पर्नेछ । दफा १५३: अधिकृत वारिस सम्बन्धी व्यवस्था : दफा १५३, उपदफा (१): यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले आफ्नो तर्फबाट कुनै मुद्दा किटान गरी मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४
मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४

वा नगरी फिराद गर्न, प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गर्न, फिराद दाबी फिर्ता गर्न, मिलापत्र गर्न वा अन्य कानूनी काम कारबाहीका लागि वारिसनामाको कागज लेखी कुनै व्यक्तिलाई अधिकृत वारिस नियुक्त गर्न सक्नेछ । दफा १५३, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम कुनै मुद्दा किटान नगरी सामान्य रूपमा अधिकृत वारिस नियुक्त गर्नु परेमा नेपालभित्र भए कुनै जिल्ला अदालतको न्यायाधीश र नेपाल बाहिर भए कुनै नेपाली राजदूत वा महावाणिज्यदूतको रोहबरमा वारिस नियुक्ति गर्ने व्यक्तिले वारिसनामामा सहीछाप गरी सो वारिसनामा निजबाट प्रमाणित गराउनु पर्नेछ । दफा १५३, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिम वारिसनामा प्रमाणित गराउन चाहनेले वारिसनामाको कागजमा आफ्नो र वारिस नियुक्त हुने व्यक्तिको फोटो टाँसी वारिस लिने दिने दुवैको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राहदानीको प्रतिलिपि जिल्ला न्यायाधीश वा नेपाली राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावास समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । दफा १५३, उपदफा (४): उपदफा (३) बमोजिम वारिसनामा प्रमाणित गर्दा पाँच सय रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । दफा १५३, उपदफा (५): यस दफा बमोजिम अधिकृत वारिस नियुक्त भएको व्यक्ति मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा हुँदा अदालतमा उपस्थित हुन वा त्यस्तो प्रयोजनका लागि निजले अर्को व्यक्तिलाई वारिस नियुक्त गर्न सक्नेछ । दफा १५४: अधिकृत वारिस मार्फत अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने : दफा १५४, उपदफा (१): आफ्नो हक र स्वामित्वको कुनै अचल सम्पत्ति किटान गरी विक्री वितरण वा सङ्घाप्ता गर्न वा हालैको बकसपत्र गरिदिने वा अन्य कुनै तरिकाले हक हस्तान्तरण गर्ने वा कानून बमोजिम रजिष्ट्रेशन गर्नु पर्ने लिखत पारित गराउन कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने व्यक्तिले आफू उपस्थित हुन नसक्ने मनासिब कारण खुलाई वारिसनामाद्वारा अधिकृत वारिस नियुक्त गरी त्यस्तो सम्पत्ति विक्री वितरण वा सङ्घाप्ता गर्न वा हालैको बकसपत्र वा अन्य कुनै किसिमबाट हक हस्तान्तरण गर्न वा कुनै किसिमको लिखत रजिष्ट्रेशन पारित गराउन सक्नेछ । दफा १५४, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम अधिकृत वारिस नियुक्त गर्दा दफा १५३ को उपदफा (२) र (३) बमोजिमको कार्यविधि पूरा गर्नु पर्नेछ । दफा १५४, उपदफा (३): उपदफा (१) बमोजिम अधिकृत वारिस नियुक्त भएको व्यक्तिले वारिस नियुक्त गर्ने व्यक्तिको तर्फबाट निजलाई दिएको वारिसनामाको शर्तको अधीनमा रही आवश्यक कार्य गर्न सक्नेछ । दफा १५४, उपदफा (४): यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अधिकृत वारिस नियुक्त गरी शेषपछिको बकसपत्र गर्न सकिने छैन । दफा १५४, उपदफा (५): यस दफा बमोजिमको अख्तियारनामा प्रमाणित गर्दा तीन पुस्ताको नाताभिन्न भएमा दफा १५३ को उपदफा (४) बमोजिम र सो बाहेक अरुलाई सम्पत्ति बिक्री गर्ने वा हक छाडी दिने गरी गरिएको वारिसनामा प्रमाणित गर्दा पाँच हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । दफा १५५: अधिकृत वारिसको हैसियत अन्त्य हुने : दफा १५५, उपदफा (१): देहायका कुनै अवस्थामा यस परिच्छेद बमोजिमको अधिकृत वारिसको हैसियत स्वतः अन्त्य हुनेछ :- दफा १५५, उपदफा (१), खण्ड (क): कुनै निश्चित काम, प्रयोजन र समयावधि किटान गरी दिएको अधिकृत वारिस त्यस्तो काम, प्रयोजन वा अवधि समाप्त वा भुत्तान भएमा, दफा १५५, उपदफा (१), खण्ड (ख): कुनै खास घटना वा अवस्था पूरा भएपछि वा त्यस्तो घटना वा अवस्था अन्त्य भएपछि कायम नरहने गरी दिएको अधिकृत वारिस त्यस्तो अवस्था पूरा भएमा वा नरहेमा, दफा १५५, उपदफा (१), खण्ड (ग): वारिस नियुक्त गर्ने व्यक्तिले राष्ट्रिय स्तरका कुनै दुई दैनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वारिस बदर गरेमा, दफा १५५, उपदफा (१), खण्ड (घ): वारिसनामा बमोजिमको काम पूरा हुनु अघि नै वारिस दिने मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४
मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४

सुनुवाई गर्नु पर्नेछ। दफा १५७, उपदफा (४): उपदफा (३) बमोजिम सुनुवाई गर्दा तल्लो अदालतले गरेको आदेश वा काम कारबाही वेरीतको वा म्याद नाथेको देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो आदेश बदर गर्न, रद्द गर्न वा कानून बमोजिम उपयुक्त सम्भेको अन्य काम गर्न तल्लो अदालतको नाममा आदेश गर्न सक्नेछ। दफा १५८: अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था : दफा १५८, उपदफा (१): कुनै निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि कुनै माग दाबीको कुनै विषय यथास्थितिमा नराखेमा त्यस्तो निवेदनको माग दाबी निरर्थक हुने लागेमा सम्बन्धित निवेदकले त्यस्तो व्यहोरा खुलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्न सक्नेछ। दफा १५८, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश माग गरेमा अदालतले उचित र आवश्यक देखेमा निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्मको अवधिको लागि देहाय बमोजिमको कुनै आदेश जारी गर्न सक्नेछ :- दफा १५८, उपदफा (२), खण्ड (क): खास अवधि तोकी अन्तरिम आदेश जारी गर्न, दफा १५८, उपदफा (२), खण्ड (ख): खण्ड (क) बमोजिम जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि अर्को पक्ष झिकाउने आदेश गर्ने, दफा १५८, उपदफा (२), खण्ड (ग): अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफल हुँदा आफ्नो हितमा अन्तरिम आदेश जारी भएका कारणले निवेदनको अन्तिम निर्णय पश्चात् अर्को पक्षलाई क्षति पुगेको अवस्था देखिएमा प्रचलित कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति व्यहोने लिखित प्रतिवद्धता व्यक्त गरेमा शर्त सहितको अन्तरिम आदेश जारी गर्ने, दफा १५८, उपदफा (२), खण्ड (घ): निवेदन माग दाबीको विषय यथास्थितिमा नरहेमा निवेदनको माग दाबी निरर्थक हुने देखिएमा त्यस्तो विषय यथास्थितिमा राख्न । दफा १५८, उपदफा (३): उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्तरिम आदेशको लागि पेश भएको निवेदनको विषयमा निर्णय नै हुन उपयुक्त छ भन्ने लागेमा अदालतले त्यस्तो विषयमा अन्तिम निर्णय गर्न वाधा पर्ने छैन । दफा १५८, उपदफा (४): उपदफा (२) बमोजिम जारी गरिएको अन्तरिम आदेश निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि स्वतः रद्द भएको मानिनेछ । दफा १५८, उपदफा (५): यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले एक पटक अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेकोमा पछि परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भएको आधार र कारण देखाई सम्बन्धित पक्षले सोही विषयमा त्यस्तो आदेशको लागि पुनः निवेदन दिन सक्नेछ । दफा १५८, उपदफा (६): उपदफा (५) बमोजिमको निवेदन परेमा अदालतले दुवै पक्षको सुनुवाई गरी अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ । दफा १५८, उपदफा (७): उपदफा (२) बमोजिम जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने सम्बन्धमा छलफल गराउन अर्को पक्ष झिकाउने गरी आदेश भएकोमा निवेदकको कारणबाट सोही दिन छलफल हुन नसकेमा तत्पश्चात् त्यस्तो अन्तरिम आदेश निष्क्रिय हुनेछ । दफा १५८, उपदफा (८): यस दफा बमोजिम अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा वा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दा त्यसको कारण खुलाउनु पर्नेछ । दफा १५८, उपदफा (९): उपदफा (२) वा (६) बमोजिम आदेश जारी भएकोमा त्यस्तो आदेश प्रभावित नहुने गरी मुद्दाको विषयमा कारबाही अगाडि बढाउन यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुऱ्याउने छैन । दफा १५९: अन्तरिम आदेश रद्द हुने : दफा १५९, उपदफा (१): एक पक्षीय सुनुवाई गरी अन्तरिम आदेश जारी भएको वा आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्न मौका नपाएको कारण खुलाई कुनै पक्षले अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द गर्ने माग गरी सोही अदालतमा निवेदन गर्न सक्नेछ । दफा १५९, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम निवेदन मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४
मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४

गर्न सक्ने : दफा १६३, उपदफा (१): फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गर्दाका बखत लिखित प्रमाण पेश गर्न सम्भव नभएको कारण खुलाई बादी वा प्रतिवादीले समय माग गरेमा र सो कारण मनासिब देखिएमा अदालतले पन्ध्र दिनसम्मको समय दिन सक्नेछ। दफा १६३, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम दिइएको समयभित्र बादी वा प्रतिवादीले त्यस्तो प्रमाण अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ। दफा १६३, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिमको समयभित्र पेश नभएको प्रमाण त्यस्तो मुद्दामा प्रमाणको रूपमा बुझ्न सकिने छैन। दफा १६४: प्रमाण पेश गर्न अनुमति दिन सक्ने : दफा १६४, उपदफा (१): फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गर्दाका बखत बादी वा प्रतिवादीको जानकारीमा नआएको कुनै नयाँ र महत्वपूर्ण लिखित प्रमाण पछि जानकारीमा आएमा वा पत्ता लागेमा त्यस्तो प्रमाण पेश गर्न बादी वा प्रतिवादीले अनुमति माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो व्यहोरा मनासिब देखिएमा अदालतले बादी वा प्रतिवादीलाई त्यस्तो प्रमाण पेश गर्न अनुमति दिन सक्नेछ। दफा १६४, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिमको प्रमाण अन्य व्यक्ति, संस्था वा निकायको नियन्त्रणमा रहेकोले बादी वा प्रतिवादीले आफैंले पेश गर्न संभव नभएको कारण उल्लेख गरी अदालतमा निवेदन दिएमा अदालतले त्यस्तो प्रमाण भिकाउन दफा १६२ को उपदफा (२) बमोजिम आदेश दिन सक्नेछ। दफा १६५: सक्कल लिखत फिर्ता गर्नु पर्ने : दफा १६५, उपदफा (१): यस परिच्छेद बमोजिम प्रमाण कागजातको सक्कल प्रति र सोको प्रतिलिपि प्राप्त भएपछि सम्बन्धित अधिकृतले त्यस्तो प्रमाण कागजातको प्रतिलिपि सक्कल लिखतसँग भिडाई प्रतिलिपि प्रमाणित गरी त्यस्तो प्रतिलिपिमा पेश गर्ने व्यक्तिको सहीछाप गराई मिसिल संलग्न गर्नु पर्नेछ। दफा १६५, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम प्रमाणित प्रतिलिपि मिसिल संलग्न गरेपछि अदालतले त्यस्तो प्रमाणको सक्कल प्रति सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ। दफा १६५, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिम फिर्ता गरेको सक्कल प्रति आवश्यक भएमा अदालतले जुनसुकै बखत सम्बन्धित व्यक्तिबाट माग गर्न सक्नेछ। त्यसरी माग गरेको सक्कल लिखित प्रमाण निजले पेश नगरेमा सो प्रमाणलाई त्यस्तो मुद्दामा प्रमाणको रूपमा लिन सकिने छैन। दफा १६६: प्रतिउत्तरपत्र पेश नभई प्रमाण बुभृन्न नसकिने : कानूनमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक सामान्यतया प्रतिउत्तरपत्र पेश नभई वा प्रतिउत्तरपत्र पर्न सक्ने अवधि व्यतित नभई प्रमाण बुभृन्ने कारबाही गरिने छैन । दफा १६७: प्रमाण बुभृन्न पर्ने : फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्रमा उल्लेख भएको सरकारी कार्यालयमा रहेको कुनै कागजात प्रमाणको रूपमा बुभृन्नु पर्ने देखिएमा प्रतिउत्तरपत्र पेश भएको मितिले र प्रतिउत्तरपत्र पेश नभएकोमा प्रतिउत्तरपत्र पेश हुन सक्ने अवधि व्यतित भएको मितिले सामान्यतया सात दिनभित्र त्यस्तो प्रमाण बुभृन्न आदेश दिनु पर्नेछ । दफा १६८: ठहर गर्नु पर्ने कुरामा प्रमाण बुभृन्ने : दफा १६८, उपदफा (१): अदालतले मुद्दाका पक्षहरूलाई उपस्थितिको निमित्त तोकिएको तारिखका दिन बादी र प्रतिबादीको रोहवरमा फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र र पेश भएका सबै लिखित प्रमाण हेरी तथा निजहरूसँग सो विषयमा आवश्यक कुरा सोधपूछ समेत गरी त्यसबाट दुवै पक्षको कुरा मिले वा नमिलेको विषय यकिन गर्नु पर्नेछ । दफा १६८, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम यकिन गर्दा बादी दाबीका सम्बन्धमा दुवै पक्षको कुरा मिलेको देखिन आएमा अदालतले सोही दिन निर्णय गर्नु पर्नेछ । दफा १६८, उपदफा (३): उपदफा (१) बमोजिम यकिन गर्दा दुवै पक्षको कुरा आंशिक वा पूर्ण रूपमा नमिलेको देखिन आएमा अदालतले जुन जुन कुरा नमिली ठहर गर्नु पर्ने हो सो कुरा र त्यस सम्बन्धमा बुभृन्नु पर्ने थप अन्य प्रमाण स्पष्ट खुलाई सबुत प्रमाण भिकाउन आदेश दिई सबुत प्रमाण बुभृन्ने तारिख तोक्नु पर्नेछ । दफा १६८, उपदफा मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४
मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४

(४): यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने विषयसँग सम्बन्ध कुरा बाहेक अन्य कुरामा प्रमाण बुभृन्न सकिने छैन । दफा १६९: लिखित पेश गर्न अदालतले आदेश दिन सक्ने : दफा १६९, उपदफा (१): मुद्दाका पक्षले प्रस्तुत गर्न नसकेको वा नसक्ने तर मुद्दामा ठहर गर्न आवश्यक पर्ने कुनै प्रमाण कुनै व्यक्तिको साथमा कब्जामा रहेको छ भन्ने अदालतलाई लागेमा अदालतले अवधि तोकी मुद्दाको कारबाहीको क्रममा जुनसुकै बखत प्रमाण पेश गर्न त्यस्तो व्यक्तिलाई आदेश दिन सक्नेछ । दफा १६९, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम प्रमाण पेश गर्न आदेश भएकोमा सम्बन्धित व्यक्तिले आदेशमा तोकिएको अवधिभित्र अदालतमा आफैँ उपस्थित भई वा अरु कुनै व्यक्ति माफर्त त्यस्तो लिखित पेश गर्नु पर्नेछ । दफा १६९, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिम लिखत पेश नगर्ने वा लिखत पेश गर्न नसकेको मनासिब कारण समेत उल्लेख नगर्ने व्यक्तिलाई अदालतले दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ । दफा १७०: प्रमाण बुभ्ने क्रम : दफा १७०, उपदफा (१): अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक अदालतले प्रमाण बुभ्न तोकिएको तारिखका दिन प्रमाण बुभ्दा सामान्यतया: बादीले पेश गरेको प्रमाण बुभ्नेपछि प्रतिबादीले पेश गरेको प्रमाण बुभ्नु पर्नेछ । दफा १७०, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम प्रमाण बुभ्दा कुनै लिखत प्रमाणको रूपमा लिन नहुने वा असान्दर्भिक विषय भएको भनी मुद्दाको कुनै पक्षले तत्काल आपत्ति गरेमा अदालतले त्यस्तो विषयमा जाँच गरी त्यस्तो आपत्ति मनासिब भए वा नभएको सम्बन्धमा तत्काल आदेश गर्नु पर्नेछ । दफा १७०, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिम आदेश गर्दा कुनै पक्षले पेश गरेको लिखतलाई प्रमाणको रूपमा लिन नहुने वा असान्दर्भिक भएको ठहर गरेमा त्यस्तो कुरा अभिलेख गरी मिसिल संलग्न गर्नु पर्नेछ । दफा १७१: कागज गराउन सक्ने : दफा १७१, उपदफा (१): कुनै पक्षसँग मुद्दाका विषयमा कुनै कुरा सोध्नु परेमा अदालतले अर्को पक्षको रोहबरमा जुनसुकै बखत सोधी निजको कागज गराउन सक्नेछ । दफा १७१, उपदफा (२): कानून बमोजिम फिरादपत्र लिई कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्ने विषयमा बाहेक अरु कुनै उजुरीबाट कारबाही, सुनुवाई गरी किनारा गर्नु पर्ने मुद्दामा अदालतले बादी वा प्रतिबादीसँग खुलाउनु पर्ने कुराको प्रमाण समेत खुलाई निजको बयान गराई अभिलेख गरी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ । दफा १७२: सदै किर्तेमा बयान गराउनु पर्ने : दफा १७२, उपदफा (१): प्रमाण बुभ्न तोकिएको तारिखमा बादीले पेश गरेको प्रमाणको कागज प्रतिबादीलाई र प्रतिबादीले पेश गरेको प्रमाणको कागज बादीलाई सक्कलै देखाई सुनाई निजले त्यस्तो कागजलाई सदै, कीर्ते वा जालसाजी नामाकरण गरेमा अदालतले सोही व्यहोराको बयान गराई अभिलेख गर्नु पर्नेछ । दफा १७२, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम देखाउँदा वा सुनाउँदा तत्काल सदै, कीर्ते वा जालसाजी छुट्याउन नसक्ने भई कुनै पक्षले म्याद माग गरेमा अदालतले तीन दिनसम्मको म्याद दिनु पर्नेछ । दफा १७२, उपदफा (३): मुद्दाको पक्ष बाहेक अरुको सहीछाप परेको कागज पेश भएमा तत्काल सङ्ग, कीर्ते वा जालसाजी छुट्याई नामाकरण गर्न नसक्ने भई मुद्दाका कुनै पक्षले म्याद मागेमा प्रमाण सहित सङ्ग, कीर्ते वा जालसाजीमा बयान गर्न पन्ध्र दिनसम्मको म्याद दिन सकिनेछ। दफा १७२, उपदफा (४): उपदफा (३) बमोजिम दिइएको म्यादभित्र बयान गर्ने व्यक्तिले सङ्ग, कीर्ते वा जालसाजी जे नामाकरण गर्दछ अदालतले सोही अनुरूप बयान गराई अभिलेख गर्नु पर्नेछ। दफा १७२, उपदफा (५): उपदफा (४) बमोजिम बयान गराउँदा कुनै पक्षले त्यस्तो लिखत कीर्ते वा जालसाजी हो भन्ने बयान गरेमा अदालतले सो मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४
मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४

दिन मुद्दाका सबै पक्षहरू हाजिर रहेको भए निजहरूको सोही दिन र कुनै पक्ष हाजिर नरहेको भए त्यस्तो पक्षको हकमा त्यसपछि हाजिर भएकै दिन बयान गराउनु पर्नेछ। दफा १७२, उपदफा (६): वारिस वा कानून व्यवसायी तारिखमा रहेको मुद्दामा सम्बन्धित पक्षलाई नै भिकाउनु आवश्यक देखिएमा अदालतले त्यस्तो पक्षलाई भिकाई निजको बयान गराउनु पर्नेछ। दफा १७२, उपदफा (७): यस दफा बमोजिम प्रमाणको कागज देखाउँदा वा सुनाउँदा सम्बन्धित पक्षले सङ्ग, कीर्ते वा जालसाजी छुट्याउन नसक्ने भएमा अदालतले त्यस्तो प्रमाणको कागज जाँच गर्न सम्बन्धित विशेषज्ञ समक्ष पठाउन सक्नेछ। दफा १७३: सङ्ग, कीर्ते वा जालसाजीको लागि सुनाउनु नपर्ने : दफा १७३, उपदफा (१): कानून बमोजिम प्रमाण लिन नसकिने लिखत सङ्ग, कीर्ते वा जालसाजीको प्रयोजनको लागि सुनाउनु वा देखाउनु पर्ने छैन। दफा १७३, उपदफा (२): कुनै प्रतिबादीले प्रमाणको रूपमा पेश गरेको लिखतबाट अन्य कुनै प्रतिबादीलाई असर पर्ने रहेछ भने अदालतले दफा १७२ को प्रक्रिया अवलम्बन गरी असर पर्ने प्रतिबादीलाई त्यस्तो प्रमाण देखाई सुनाई निजको बयान गराउनु पर्नेछ। दफा १७४: पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट प्रमाण बुभुन्ने : पुनरावेदन परी वा केही व्यहोराले निर्णय जाँचका लागि अदालतमा प्राप्त भएको मुद्दामा प्रमाणको लागि पेश भएको लिखित प्रमाण सङ्ग, कीर्ते वा जालसाजी छुट्याई इन्साफ गर्नु पर्ने अवस्था देखिएमा र त्यस्तो कार्यविधि पूरा नगरी तल्लो अदालतबाट मुद्दा फैसला भएको रहेछ भने पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यस्तो कागज सक्कलै भिकाई पक्षको बयान गराउनु पर्नेछ। दफा १७५: बयान लिई कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्ने : कुनै देवानी मुद्दामा प्रतिबादीको प्रतिउत्तरपत्र वा बयानबाट उठेको कानून बमोजिम फौजदारी कायम हुने मुद्दा सोही मिसिलबाटै पक्षको बयान गराई मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ । दफा १७६: प्रभावित पक्षलाई बुभन्तु पर्ने : मिसिल संलग्न कागजातको अध्ययनबाट मुद्दामा कुनै कुरा ठहर गर्दा मुद्दाका पक्ष बाहेक तेस्रो व्यक्तिको हक समेत प्रभावित हुने देखिएमा वा त्यस्तो व्यक्ति समेत मुद्दामा सम्बन्धित देखिन आएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई समेत बुभी निजलाई आफ्नो कुरा भन्ने मनासिब समय र मौका दिई निजले पेश गरेको प्रमाणको आधारमा निजलाई कारणी सरह तारिखमा राखी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ । दफा १७७: नाप, जाँच वा नक्सा गर्न सक्ने : दफा १७७, उपदफा (१): विवाद परेको अचल सम्पत्तिको नाप, नक्सा वा नाप जाँच नगरी मुद्दाको किनारा गर्न नहुने देखिएमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्तिको नाप, जाँच वा नक्सा गराउन आदेश दिनु पर्नेछ । दफा १७७, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम आदेश भई त्यस्तो सम्पत्तिको नाप, जाँच वा नक्सा गराउनु परेमा अदालतले दुवै पक्षलाई त्यस्तो नाप, नक्सा वा जाँच गर्नु पर्ने ठाउँ तोकी त्यस्तो ठाउँमा हाजिर हुन जानु भनी तारिख तोकी वा तारिखको सूचना दिनु पर्नेछ । दफा १७७, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको तारिखको दिन अदालतका कम्तीमा राजपत्रअनङ्गित द्वितीय श्रेणीका एकजना कर्मचारी र अमिन अचल सम्पत्ति नाप जाँच हुने ठाउँमा गई मुद्दाका दुवै पक्ष, उपलब्ध भएसम्म स्थानीय तहका कम्तीमा एक जना प्रतिनिधि र कम्तीमा दुई जना स्थानीय व्यक्तिलाई समेत रोहबर राखी जुन अचल सम्पत्तिको नाप, नक्सा वा जाँच गर्न पर्ने हो सो नापी जाँची नक्सा मुचुल्का समेत तयार गर्नु पर्नेछ । दफा १७७, उपदफा (४): उपदफा (३) बमोजिम नाप, जाँच वा नक्सा गरिसकेपछि अदालतबाट खटी गएका कर्मचारीले त्यस्तो नक्सा मुचुल्कामा सम्बन्धित पक्ष, स्थानीय व्यक्ति र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सहीछाप गराई त्यस्तो मुचुल्कामा आफ्नो नाम लेखी सहीछाप गरी नाप, जाँचको मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४