chhatramani/nepal_legal_text_corpus_v1 huggingface dataset:
नेपालको संविधान, २०७२

पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ । धारा ८६, उपधारा (४): यो संविधान प्रारम्भ भएपछि राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पहिलो पटक पदावधि गणना गर्दा राष्ट्रिय सभाको प्रथम बैठक बसेको दिनबाट सम्पूर्ण सदस्यहरूको पदावधि प्रारम्भ भएको मानिनेछ । धारा ८६, उपधारा (५): राष्ट्रिय सभाको रिक्त हुन आउने स्थानको पूर्ति त्यस्तो स्थान रिक्त गर्ने सदस्यको निर्वाचन वा मनोनयन जुन तरीकाले भएको थियो सोही तरीकाले बाँकी अवधिका लागि गरिनेछ । धारा ८६, उपधारा (६): राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । धारा ८७: सदस्यका लागि योग्यता: धारा ८७, उपधारा (१): देहायको योग्यता भएको व्यक्ति संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य हुनेछः— धारा ८७, उपधारा (१), खण्ड (क): नेपालको नागरिक, धारा ८७, उपधारा (१), खण्ड (ख): प्रतिनिधि सभाका लागि पच्चीस वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि पैँतीस वर्ष उमेर पूरा भएको, धारा ८७, उपधारा (१), खण्ड (ग): नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, धारा ८७, उपधारा (१), खण्ड (घ): कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको, र धारा ८७, उपधारा (३): कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको । धारा ८७, उपधारा (२): कुनै पनि व्यक्ति एकै पटक दुवै सदनको सदस्य हुन सक्ने छैन । धारा ८७, उपधारा (३): निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनीतिक पदमा बहाल रहेको व्यक्ति यस भाग बमोजिम संघीय संसदको सदस्य पदमा निर्वाचित वा मनोनीत भएमा संघीय संसदको सदस्य पदको शपथ ग्रहण गरेको दिनदेखि निजको त्यस्तो पद स्वतः रिक्त हुनेछ । धारा ८८: शपथ: संघीय संसदको प्रत्येक सदनका सदस्यले सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलो पटक भाग लिनु अघि संघीय कानून बमोजिम शपथ लिनु पर्नेछ । धारा ८९: स्थानको रिक्तता: देहायको कुनै अवस्थामा संघीय संसदको सदस्यको स्थान रिक्त हुनेछः— धारा ८९, खण्ड (क): निजले सभामुख वा अध्यक्ष समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा ८९, खण्ड (ख): निजको धारा ८७ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा, धारा ८९, खण्ड (ग): प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल वा राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि समाप्त भएमा, धारा ८९, खण्ड (घ): निज सम्बन्धित सदनलाई सूचना नदिई लगातार दशवटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा, धारा ८९, खण्ड (ङ): जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा, धारा ८९, खण्ड (च): निजको मृत्यु भएमा । धारा ९०: सदस्यका लागि अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय: संघीय संसदको कुनै सदस्य धारा ८७ बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्नेछ । धारा ९१: प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख: धारा ९१, उपधारा (१): प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन् । धारा ९१, उपधारा (२): उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नु पर्नेछ र प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्नेछ । धारा ९१, उपधारा (३): प्रतिनिधि सभाको सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त भएमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरी रिक्त स्थानको पूर्ति गर्ने छन् । धारा ९१, उपधारा (४): प्रतिनिधि सभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता गर्नेछ । धारा ९१, उपधारा (५): प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त नेपालको संविधान, २०७२
नेपालको संविधान, २०७२

१०३, उपधारा (२): यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन । धारा १०३, उपधारा (३): संघीय संसदको कुनै सदनको कुनै पनि कारबाहीमाथि त्यसको असल नियतबारे शंका उठाई कुनै टीका—टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी—जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने छैन । धारा १०३, उपधारा (४): उपधारा (१) र (३) को व्यवस्था संघीय संसदको सदस्य बाहेक सदनको बैठकमा भाग लिन पाउने अन्य व्यक्तिका हकमा पनि लागू हुनेछ । धारा १०३, उपधारा (५): संघीय संसदको कुनै सदनले दिएको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्ति उपर अदालतमा कारबाही चल्ने छैन । धारा १०३, उपधारा (६): संघीय संसदको कुनै पनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ गरिने छैन । धारा १०३, उपधारा (७): विशेषाधिकारको हननलाई संघीय संसदको अवहेलना मानिनेछ र कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । धारा १०३, उपधारा (८): कर्सैले कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसीहत दिन वा तीन महीनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जरिबाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ । धारा १०३, उपधारा (९): संघीय संसदको विशेषाधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । धारा १०४: कार्य सञ्चालन विधि : धारा १०४, उपधारा (१): संघीय संसदको प्रत्येक सदनले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम, कारबाही र कुनै सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न नियमावली बनाउनेछ । त्यसरी नियमावली नबनेसम्म संघीय संसदले आफ्नो कार्यविधि आफैँ नियमित गर्नेछ । धारा १०४, उपधारा (२): संघीय संसदको संयुक्त बैठकको कार्य सञ्चालन र संघीय संसदको संयुक्त समितिको गठन र काम कारबाही संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकले स्वीकृत गरेको नियमावली वा कार्यविधि बमोजिम हुनेछ । धारा १०५: बहसमा बन्देज : नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन । धारा १०६: संघीय संसदको महासचिव र सचिव : धारा १०६, उपधारा (१): राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष दुवैको संयुक्त सिफारिसमा संघीय संसदको महासचिव, सभामुखको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको सचिव र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभाको सचिव नियुक्त गर्नेछ । धारा १०६, उपधारा (२): संघीय संसदको महासचिव, प्रतिनिधि सभाको सचिव र राष्ट्रिय सभाको सचिवको योग्यता, काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । धारा १०७: संघीय संसदको सचिवालय : संघीय संसदको काम कारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न एक सचिवालय रहनेछ । त्यस्तो सचिवालयको स्थापना र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । धारा १०८: पारिश्रमिक : प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, समितिका सभापति तथा संघीय संसदका सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यस्तो कानून नबनेसम्म नेपाल नेपालको संविधान, २०७२
नेपालको संविधान, २०७२

सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । धारा १०९: संघीय संसदको व्यवस्थापिकीय अधिकार: संघीय संसदको व्यवस्थापिकीय अधिकार अनुसूची—५, अनुसूची—७ र अनुसूची—९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । धारा ११०: विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि: धारा ११०, उपधारा (१): यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिनेछ । धारा ११०, उपधारा (२): अर्थ विधेयक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायत सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विधेयक सरकारी विधेयकको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिनेछ । धारा ११०, उपधारा (३): “अर्थ विधेयक” भन्नाले देहायमा उल्लिखित सबै वा कुनै विषयसँग सम्बन्ध राख्ने विधेयकलाई जनाउँछः— धारा ११०, उपधारा (३), खण्ड (क): कर लगाउने, उठाउने, खोरेज गर्ने, छूट दिने, परिवर्तन गर्ने वा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषय, धारा ११०, उपधारा (३), खण्ड (ख): संघीय सञ्चित कोष वा अन्य कुनै संघीय सरकारी कोषको संरक्षण गर्ने, त्यस्तो कोषमा रकम जम्मा गर्ने वा त्यस्तो कोषबाट कुनै रकम विनियोजन वा खर्च गर्ने वा विनियोजन वा खर्च गर्न खोजिएको रकम घटाउने, बढाउने वा खोरेज गर्ने विषय, धारा ११०, उपधारा (३), खण्ड (ग): नेपाल सरकारले ऋण प्राप्त गर्ने वा जमानत दिने विषय व्यवस्थित गर्ने वा नेपाल सरकारले लिएको वा लिने आर्थिक दायित्व सम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने विषय, धारा ११०, उपधारा (३), खण्ड (घ): संघीय सरकारी कोषमा प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, ऋण असुलीबाट प्राप्त रकम र अनुदानको रकम जिम्मा राख्ने, लगानी गर्ने वा नेपाल सरकारको लेखा वा लेखापरीक्षण गर्ने विषय, र धारा ११०, उपधारा (३), खण्ड (ङ): खण्ड (क), (ख), (ग) वा (घ) सँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका अन्य प्रासंगिक विषयहरू । धारा ११०, उपधारा (४): कुनै विधेयक अर्थ विधेयक हो होइन भन्ने प्रश्न उठेमा सभामुखको निर्णय अन्तिम हुनेछ । धारा १११: विधेयक पारित गर्ने विधि: धारा १११, उपधारा (१): संघीय संसदको एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक यथाशीघ्र अर्को सदनमा पठाइनेछ र सो सदनले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनेछ । धारा १११, उपधारा (२): प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । राष्ट्रिय सभाले सो विधेयकमा छुलफल गरी विधेयक प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनभित्र कुनै सुझाव भए सुझाव सहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । धारा १११, उपधारा (३): उपधारा (२) बमोजिम सुझाव सहित फिर्ता आएको विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले छुलफल गरी उचित देखेको सुझाव समावेश गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ । धारा १११, उपधारा (४): उपधारा (२) बमोजिम अर्थ विधेयक प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनसम्ममा राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधि सभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न सक्नेछ । धारा १११, उपधारा (५): प्रतिनिधि सभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रिय सभाले आफू समक्ष प्राप्त भएको दुई महीनाभित्र पारित गरी वा सुझाव सहित फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । त्यस्तो समयावधिभित्र राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधि सभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरूको निर्णयबाट सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न सक्नेछ । धारा १११, उपधारा (६): अर्थ विधेयक बाहेक कुनै सदनले पारित गरेको अन्य विधेयक अर्को सदनले अस्वीकृत गरेमा वा संशोधन सहित पारित गरेमा सो विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । धारा १११, उपधारा (७): उपधारा (६) बमोजिम राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत भई वा संशोधन सहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता आएको विधेयक उपर विचार नेपालको संविधान, २०७२
नेपालको संविधान, २०७२

गरी प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरूले प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पुनः पारित गरेमा सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनेछ । धारा १११, उपधारा (७), खण्ड (द): उपधारा (६) बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट संशोधन सहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता आएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले पनि तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यले त्यस्तो संशोधन सहित पुनः पारित गरेमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनेछ । धारा १११, उपधारा (९): देहाय बमोजिमको विधेयक दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ र संयुक्त बैठकले विधेयकलाई प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरेमा विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछः— धारा १११, उपधारा (९), खण्ड (क): राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गरेको, वा धारा १११, उपधारा (९), खण्ड (ख): प्रतिनिधि सभाले संशोधन सहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रिय सभा त्यस्तो संशोधनमा सहमत हुन नसकेको । धारा १११, उपधारा (१०): कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशनको अन्त्य भए पनि त्यस्तो विधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा कारबाही हुन सक्नेछ । धारा ११२: विधेयक फिर्ता लिने : विधेयक प्रस्तुतकर्ताले सदनको स्वीकृति लिई विधेयक फिर्ता लिन सक्नेछ । धारा ११३: विधेयकमा प्रमाणीकरण : धारा ११३, उपधारा (१): धारा १११ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेश गर्नु पर्नेछ । धारा ११३, उपधारा (२): यस धारा बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको विधेयक पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनु पर्नेछ । धारा ११३, उपधारा (३): प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र निजले सन्देश सहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ । धारा ११३, उपधारा (४): राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ । धारा ११३, उपधारा (५): राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्नेछ । धारा ११४: अध्यादेशः (१) संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ । धारा ११४, उपधारा (२): उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ । धारा ११४, उपधारा (२), खण्ड (क): जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिनेछ र धारा ११४, उपधारा (२), खण्ड (ख): राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खोरेज हुन सक्नेछ, र धारा ११४, उपधारा (२), खण्ड (ग): खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खोरेज नभएमा दुवै धारा ११५: कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने: धारा ११५, उपधारा (१): कानून बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन । धारा ११५, उपधारा (२): संघीय कानून बमोजिम बाहेक नेपाल सरकारले कुनै ऋण लिने र जमानत दिने छैन । धारा ११६: संघीय सञ्चित कोष: गुठी रकम बाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा, ऐनको अधिकार अन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन र नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम संघीय ऐनद्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा एक सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिनेछ जसलाई नेपालको संविधान, २०७२
नेपालको संविधान, २०७२

संघीय सञ्चित कोष भनिनेछ । धारा ११७: संघीय सञ्चित कोष वा संघीय सरकारी कोषबाट व्यय: देहाय बमोजिमका रकम बाहेक संघीय सञ्चित कोष वा अन्य कुनै संघीय सरकारी कोषबाट कुनै रकम द्विवन सकिने छैन:— धारा ११७, खण्ड (क): संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भएको रकम, धारा ११७, खण्ड (ख): संघीय विनियोजन ऐन बमोजिम खर्च हुने रकम, धारा ११७, खण्ड (ग): विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा पेशकीको रूपमा संघीय ऐन बमोजिम खर्च हुने रकम, वा धारा ११७, खण्ड (घ): विशेष अवस्थामा व्ययको विवरण मात्र भएको संघीय उधारो खर्च ऐन बमोजिम व्यय हुने रकम । धारा ११८: संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार: देहायका विषयसँग सम्बन्धित खर्च संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुनेछ र त्यस्तो व्ययका लागि संघीय संसदको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन:— धारा ११८, खण्ड (क): राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम, धारा ११८, खण्ड (ख): नेपालको प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्यायपरिषदका सदस्यलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम, धारा ११८, खण्ड (ग): प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम, धारा ११८, खण्ड (घ): संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम, धारा ११८, खण्ड (ङ): प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम, धारा ११८, खण्ड (च): राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद, संवैधानिक निकाय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको प्रशासनिक व्यय, धारा ११८, खण्ड (छ): नेपाल सरकारको दायित्वको ऋण सम्बन्धी व्ययभार, धारा ११८, खण्ड (ज): नेपाल सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश अनुसार तिर्नु पर्ने रकम, र धारा ११८, खण्ड (झ): संघीय कानून बमोजिम संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम । धारा ११९: राजस्व र व्ययको अनुमान: धारा ११९, उपधारा (१): नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा देहायका विषयहरू समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नु पर्नेछः— धारा ११९, उपधारा (१), खण्ड (क): राजस्वको अनुमान, धारा ११९, उपधारा (१), खण्ड (ख): संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू, र धारा ११९, उपधारा (१), खण्ड (ग): संघीय विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू । धारा ११९, उपधारा (२): उपधारा (१) बमोजिम वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेश गर्नु पर्नेछ । धारा ११९, उपधारा (३): नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा (१) बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महीनाको पन्ध्र गते संघीय संसदमा पेश गर्नेछ । धारा १२०: विनियोजन ऐन: विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने रकम सम्बन्धित शीर्षकमा उल्लेख गरी विनियोजन विधेयकमा राखिनेछ । धारा १२१: पूरक अनुमान: धारा १२१, उपधारा (१): कुनै आर्थिक वर्षमा देहायको अवस्था पर्न आएमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा पूरक अनुमान पेश गर्न सक्नेछः— धारा १२१, उपधारा (१), खण्ड (क): चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन ऐनले कुनै सेवाका लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षका लागि विनियोजन ऐनले अख्तियारी नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा, वा धारा १२१, उपधारा (१), खण्ड (ख): चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन ऐनले अख्तियारी दिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा । धारा १२१, उपधारा (२): पूरक अनुमानमा राखिएको रकम सम्बन्धित शीर्षकमा उल्लेख गरी पूरक विनियोजन विधेयकमा राखिनेछ । धारा १२२: पेशकी खर्च: धारा १२२, नेपालको संविधान, २०७२
नेपालको संविधान, २०७२

उपधारा (१): यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश पेशकीका रूपमा संघीय ऐन बमोजिम खर्च गर्न सकिनेछ । धारा १२२, उपधारा (२): धारा ११९ बमोजिम राजस्व र व्ययको अनुमान पेश नगरिएसम्म पेशकी खर्च विधेयक प्रस्तुत गरिने छैन र पेशकीको रकम आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको एक तिहाइ भन्दा बढी हुने छैन । धारा १२२, उपधारा (३): संघीय पेशकी खर्च ऐन बमोजिम खर्च भएको रकम विनियोजन विधेयकमा समावेश गरिनेछ । धारा १२३: उधारो खर्च: यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राकृतिक कारण वा बाह्य आक्रमणको आशंका वा आन्तरिक विद्यन वा अन्य कारणले सङ्कटको अवस्था परी धारा ११९ को उपधारा (१) अन्तर्गत चाहिने विवरण खुलाउन अव्यावहारिक वा राज्यको सुरक्षा वा हितका दृष्टिले अवाञ्छनीय देखिएमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न सक्नेछ । धारा १२४: संघीय आकस्मिक कोष: धारा १२४, उपधारा (१): संघीय ऐन बमोजिम आकस्मिक कोषका नामले एउटा कोष स्थापना गर्न सकिनेछ र त्यस्तो कोषमा समय समयमा संघीय ऐन बमोजिम निर्धारण भएको रकम जम्मा गरिनेछ । धारा १२४, उपधारा (२): उपधारा (१) बमोजिमको कोष नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहनेछ र नेपाल सरकारले त्यस्तो कोषबाट आकस्मिक कार्यका लागि खर्च गर्न सक्नेछ । धारा १२४, उपधारा (३): उपधारा (२) बमोजिमको खर्चको रकम संघीय ऐन बमोजिम यथाशीघ्र सोधभर्ना गरिनेछ । धारा १२५: आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन : संघीय ऐन बमोजिम विनियोजित रकम एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने र आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ । धारा १२६: न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने : धारा १२६, उपधारा (१): नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ । धारा १२६, उपधारा (२): मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नु पर्नेछ । धारा १२७: अदालतहरू : धारा १२७, उपधारा (१): नेपालमा देहाय बमोजिमका अदालतहरू रहनेछन्:— धारा १२७, उपधारा (१), खण्ड (क): सर्वोच्च अदालत, धारा १२७, उपधारा (१), खण्ड (ख): उच्च अदालत, र धारा १२७, उपधारा (१), खण्ड (ग): जिल्ला अदालत । धारा १२७, उपधारा (२): उपधारा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक कानून बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिनेछ । धारा १२८: सर्वोच्च अदालत : धारा १२८, उपधारा (१): नेपालमा एक सर्वोच्च अदालत हुनेछ । धारा १२८, उपधारा (२): सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहनेछन् । संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । धारा १२८, उपधारा (३): सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासन वा व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा निरीक्षण, सुपरिवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । धारा १२८, उपधारा (४): मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नु पर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानून बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न नेपालको संविधान, २०७२
नेपालको संविधान, २०७२

धारा १७६, उपधारा (९): यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ । त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरू मध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित नभएमा त्यस्तो राजनीतिक दलले सोही उपधाराको खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नु पर्नेछ । धारा १७६, उपधारा (१०): प्रदेश सभाको सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार पाएको धारा १७८ बमोजिम योग्यता पुगेको कुनै पनि व्यक्ति कानूनको अधीनमा रही प्रदेशको कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन पाउनेछ । धारा १७६, उपधारा (११): प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । धारा १७७: प्रदेश सभाको कार्यकाल: धारा १७७, उपधारा (१): यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रदेश सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ । धारा १७७, उपधारा (२): उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित प्रदेशमा सङ्घटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा प्रदेश ऐन बमोजिम प्रदेश सभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिनेछ । धारा १७७, उपधारा (३): उपधारा (२) बमोजिम थप गरिएको प्रदेश सभाको कार्यकाल सम्बन्धित प्रदेशमा सङ्घटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारेज भएको मितिले छ महीना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुनेछ । धारा १७८: प्रदेश सभाको सदस्यका लागि योग्यता: धारा १७८, उपधारा (१): देहायको योग्यता भएको व्यक्ति प्रदेश सभाको सदस्य हुन योग्य हुनेछ:— धारा १७८, उपधारा (१), खण्ड (क): नेपाली नागरिक, धारा १७८, उपधारा (१), खण्ड (ख): सम्बन्धित प्रदेशको मतदाता रहेको, धारा १७८, उपधारा (१), खण्ड (ग): पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको, धारा १७८, उपधारा (१), खण्ड (घ): नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, धारा १७८, उपधारा (१), खण्ड (ङ): कुनै कानूनले अयोग्य नभएको, र धारा १७८, उपधारा (१), खण्ड (च): कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको । धारा १७८, उपधारा (२): निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनीतिक पदमा बहाल रहेको व्यक्ति यस भाग बमोजिम प्रदेश सभाको सदस्य पदमा निर्वाचित भएमा त्यस्तो पदको शपथ ग्रहण गरेको दिनदेखि निजको त्यस्तो पद स्वतः रिक्त हुनेछ । धारा १७९: प्रदेश सभाका सदस्यको शपथ : प्रदेश सभाका सदस्यहरूले प्रदेश सभा वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलो पटक भाग लिनु अघि प्रदेश कानून बमोजिम शपथ लिनु पर्नेछ । धारा १८०: प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने : देहायको कुनै अवस्थामा प्रदेश सभाका सदस्यको स्थान रिक्त हुनेछः— धारा १८०, खण्ड (क): निजले प्रदेश सभाको सभामुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा १८०, खण्ड (ख): निजको धारा १७८ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा, धारा १८०, खण्ड (ग): प्रदेश सभाको कार्यकाल समाप्त भएमा वा विघटन भएमा, धारा १८०, खण्ड (घ): निज प्रदेश सभालाई सूचना नदिई लगातार दश वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा, धारा १८०, खण्ड (ङ): जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा, धारा १८०, खण्ड (च): निजको मृत्यु भएमा । धारा १८१: प्रदेश सभा सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय : प्रदेश सभाको कुनै सदस्य धारा १७८ बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय सर्वोच्च अदालतको नेपालको संविधान, २०७२