chhatramani/nepal_legal_text_corpus_v1 huggingface dataset:
नेपालको संविधान, २०७२

कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ । धारा २५५: राष्ट्रिय दलित आयोग: धारा २५५, उपधारा (१): नेपालमा एक राष्ट्रिय दलित आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहनेछन् । धारा २५५, उपधारा (२): राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ । धारा २५५, उपधारा (३): राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ । धारा २५५, उपधारा (४): उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछः— धारा २५५, उपधारा (४), खण्ड (क): निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा २५५, उपधारा (४), खण्ड (ख): निजको उमेर पैसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा, धारा २५५, उपधारा (४), खण्ड (ग): निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, धारा २५५, उपधारा (४), खण्ड (घ): शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, धारा २५५, उपधारा (४), खण्ड (ङ): निजको मृत्यु भएमा । धारा २५५, उपधारा (५): उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन । धारा २५५, उपधारा (६): देहायको योग्यता भएको व्यक्ति राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछः— धारा २५५, उपधारा (६), खण्ड (क): कम्तीमा दश वर्ष दलित समुदायको हक हित वा मानव अधिकार र कानूनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुऱ्याएको दलित, धारा २५५, उपधारा (६), खण्ड (ख): अध्यक्षको हकमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको, धारा २५५, उपधारा (६), खण्ड (ग): पैतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, धारा २५५, उपधारा (६), खण्ड (घ): नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, र धारा २५५, उपधारा (६), खण्ड (ङ): उच्च नैतिक चरित्र भएको । धारा २५५, उपधारा (७): राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ र निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन गरिने छैन । धारा २५५, उपधारा (८): राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन । धारा २५६: राष्ट्रिय दलित आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार: धारा २५६, उपधारा (१): राष्ट्रिय दलित आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः— धारा २५६, उपधारा (१), खण्ड (क): दलित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी तत्सम्बन्धमा गर्नु पर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, धारा २५६, उपधारा (१), खण्ड (ख): जातीय छुवाछूत, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरी दलित उत्थान र विकासका लागि दलित हितसँग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, धारा २५६, उपधारा (१), खण्ड (ग): दलित समुदायको उत्थान तथा हितमा भएका विशेष व्यवस्था लगायत दलित हितसँग सम्बन्धित कानूनको प्रभावकारी रूपमा पालना भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरी पालना वा कार्यान्वयन नभएको भए सोको पालना वा कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सुझाव दिने, धारा २५६, उपधारा (१), खण्ड (घ): दलित समुदायको अधिकारसँग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा समझौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, धारा २५६, उपधारा (१), खण्ड (ङ): दलित समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न तथा नेपालको संविधान, २०७२
नेपालको संविधान, २०७२

। नेपाली सेना परिचालनको घोषणा भएको मितिले एक महीनाभित्र प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन हुनु पर्नेछ । धारा २६७, उपधारा (७): नेपाली सेना सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानून बमोजिम हुनेछ । धारा २६८: नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान सङ्घठन सम्बन्धी व्यवस्था: धारा २६८, उपधारा (१): धारा २६८, उपधारा (२): प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी सङ्घठन रहनेछ । धारा २६८, उपधारा (३): नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । धारा २६८, उपधारा (४): नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । धारा २६९: राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन : धारा २६९, उपधारा (१): समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत बनेको कानूनको अधीनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछन् । धारा २६९, उपधारा (२): उपधारा (१) बमोजिम गठन भएका राजनीतिक दलले कानून बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनु पर्नेछ । धारा २६९, उपधारा (३): उपधारा (२) बमोजिम दल दर्ता गराउने प्रयोजनका लागि निवेदन पेश गर्दा सम्बन्धित राजनीतिक दलको विधान र घोषणापत्रका अतिरिक्त संघीय कानून बमोजिमका अन्य कागजात पेश गर्नु पर्नेछ । धारा २६९, उपधारा (४): उपधारा (२) बमोजिम दल दर्ताका लागि निवेदन दिंदा राजनीतिक दलले देहायका शर्त पूरा गर्नु पर्नेछः— धारा २६९, उपधारा (४), खण्ड (क): राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनु पर्छ, धारा २६९, उपधारा (४), खण्ड (ख): राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनु पर्छ, धारा २६९, उपधारा (४), खण्ड (ग): दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनु पर्छ । धारा २६९, उपधारा (५): कुनै राजनीतिक दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा देशको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने त्यस्तो राजनीतिक दल दर्ता हुने छैन । धारा २७०: राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज: धारा २७०, उपधारा (१): धारा २६९ बमोजिम राजनीतिक दलको गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वतः अमान्य हुनेछ । धारा २७०, उपधारा (२): कुनै एउटै राजनीतिक दल वा एकै किसिमको राजनीतिक विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचन, देशको राजनीतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा भाग लिन पाउने वा सम्मिलित हुन पाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वतः अमान्य हुनेछ । धारा २७१: राजनीतिक दलको रूपमा निर्वाचनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउनु पर्ने: धारा २७१, उपधारा (१): निर्वाचनको प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्न चाहने धारा २६९ बमोजिम दर्ता भएको प्रत्येक राजनीतिक दलले संघीय कानून बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनु पर्नेछ । धारा नेपालको संविधान, २०७२
नेपालको संविधान, २०७२

२७१, उपधारा (२): उपधारा (१) को प्रयोजनका लागि निवेदन दिंदा राजनीतिक दलले धारा २६९ को उपधारा (३) मा उल्लिखित विवरणको अतिरिक्त वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ र सोही धाराको उपधारा (४) मा उल्लिखित शर्त समेत पूरा गरेको हुनु पर्नेछ । धारा २७२: राजनीतिक दल सम्बन्धी अन्य व्यवस्था: राजनीतिक दलको गठन, दर्ता, सञ्चालन र सुविधा तथा तत्सम्बन्धी अन्य विषय संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । धारा २७३: सङ्कटकालीन व्यवस्था : धारा २७३, उपधारा (१): नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्वङ्खलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ । धारा २७३, उपधारा (२): उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्रदेशमा प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार समक्ष यस धारा बमोजिम प्रदेश वा प्रदेशको कुनै भागमा सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्नका लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ । धारा २७३, उपधारा (३): उपधारा (१) बमोजिम गरिएको घोषणा वा आदेश त्यस्तो घोषणा वा आदेश भएको मितिले एक महीनाभित्र अनुमोदनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनमा पेश गरिनेछ । धारा २७३, उपधारा (४): उपधारा (३) बमोजिम अनुमोदनका लागि पेश भएको घोषणा वा आदेश संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन गरेमा त्यस्तो घोषणा वा आदेश भएको मितिले तीन महीनासम्म कायम रहनेछ । धारा २७३, उपधारा (५): उपधारा (३) बमोजिम अनुमोदनका लागि पेश भएको घोषणा वा आदेश उपधारा (४) बमोजिम अनुमोदन नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । धारा २७३, उपधारा (६): यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपधारा (१) बमोजिमको अवस्था अझै विद्यमान छ भनी उपधारा (४) बमोजिमको अवधि समाप्त नहुँदै अर्को एक पटक तीन महीनामा नबढाई सङ्कटकालीन घोषणा वा आदेशको अवधि थप गर्ने प्रस्ताव संघीय संसदमा पेश गर्न सकिनेछ । धारा २७३, उपधारा (७): उपधारा (६) बमोजिमको प्रस्ताव संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतले पारित भएमा त्यस्तो प्रस्तावमा उल्लिखित अवधि सम्मका लागि सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश कायम रहनेछ । धारा २७३, उपधारा (७), खण्ड (द): प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा उपधारा (३), (४), (६) र (७) बमोजिम संघीय संसदले प्रयोग गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सभाले प्रयोग गर्नेछ । धारा २७३, उपधारा (९): उपधारा (१) बमोजिम सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश भएपछि त्यस्तो अवस्थाको निवारण गर्न राष्ट्रपतिले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यसरी जारी भएको आदेश सङ्कटकालीन अवस्था बहाल रहेसम्म कानून सरह लागू हुनेछ । धारा २७३, उपधारा (१०): उपधारा (१) बमोजिम सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्दा त्यस्तो घोषणा वा आदेश बहाल रहेसम्मका लागि भाग—३ मा व्यवस्था भएका मौलिक हक निलम्बन गर्न सकिनेछ । धारा २७३, उपधारा (११): उपधारा (१०) बमोजिम यस संविधानको कुनै धारा निलम्बन गरिएकोमा सो धाराद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि कुनै अदालतमा निवेदन दिन वा त्यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन । धारा २७३, उपधारा (१२): यस धारा बमोजिमको घोषणा वा आदेश बहाल रहेको अवस्थामा कुनै पदाधिकारीले बदनियतसाथ कुनै काम गरेबाट कसैलाई कुनै प्रकारको क्षति भएको रहेछ भने पीडितले नेपालको संविधान, २०७२
नेपालको संविधान, २०७२

सम्पादन गरेको कामको प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ । धारा २८६, उपधारा (९): नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपधारा (८) बमोजिमको प्रतिवेदन संघीय संसद समक्ष पेश गर्नुको अतिरिक्त कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगमा पठाउनेछ । धारा २८६, उपधारा (१०): निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आफ्नो कार्यविधि आफैं निर्धारण गर्नेछ । धारा २८६, उपधारा (११): निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा क्रमशः निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त सरह हुनेछ । धारा २८६, उपधारा (१२): उपधारा (५) बमोजिम निर्धारण भएको निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्येक बीस वर्षमा पुनरावलोकन गर्नु पर्नेछ । धारा २८६, उपधारा (१३): निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । धारा २८७: भाषा आयोग : धारा २८७, उपधारा (१): यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र नेपाल सरकारले प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक भाषा आयोगको गठन गर्नेछ । धारा २८७, उपधारा (२): भाषा आयोगमा अध्यक्षका अतिरिक्त आवश्यक संख्यामा सदस्यहरू रहनेछन् । धारा २८७, उपधारा (३): भाषा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुनेछ । निजहरूको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन । धारा २८७, उपधारा (४): देहायको योग्यता भएको व्यक्ति भाषा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछः— धारा २८७, उपधारा (४), खण्ड (क): मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, धारा २८७, उपधारा (४), खण्ड (ख): नेपालका विभिन्न भाषाहरूको सम्बन्धमा अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान र अन्वेषणको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्षको कार्य अनुभव भएको, धारा २८७, उपधारा (४), खण्ड (ग): पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र धारा २८७, उपधारा (४), खण्ड (घ): उच्च नैतिक चरित्र भएको । धारा २८७, उपधारा (५): देहायको कुनै अवस्थामा भाषा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछः— धारा २८७, उपधारा (५), खण्ड (क): निजले लिखित राजीनामा दिएमा, धारा २८७, उपधारा (५), खण्ड (ख): निजलाई नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषद्ले हटाएमा, धारा २८७, उपधारा (५), खण्ड (ग): निजको उमेर पैंसठी वर्ष पूरा भएमा, धारा २८७, उपधारा (५), खण्ड (घ): निजको मृत्यु भएमा । धारा २८७, उपधारा (६): भाषा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः— धारा २८७, उपधारा (६), खण्ड (क): सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष भाषाको सिफारिस गर्ने, धारा २८७, उपधारा (६), खण्ड (ख): भाषाहरूको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूको नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, धारा २८७, उपधारा (६), खण्ड (ग): मातृभाषाहरूको विकासको स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताका बारेमा नेपाल सरकार समक्ष सुझाव पेश गर्ने, धारा २८७, उपधारा (६), खण्ड (घ): भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने । धारा २८७, उपधारा (७): भाषा आयोगले उपधारा (६) को खण्ड (क) बमोजिमको कार्य आयोग गठन भएको मितिले पाँच वर्ष भित्र सम्पन्न गर्नेछ । धारा २८७, उपधारा (८): नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेशमा भाषा आयोगको शाखा स्थापना गर्न सक्नेछ । धारा २८७, उपधारा (९): भाषा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । धारा २८८: राजधानी : धारा २८८, उपधारा (१): नेपालको राजधानी काठमाडौंमा रहनेछ । धारा २८८, उपधारा (२): यस संविधान बमोजिमका प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट निर्णय भए बमोजिम हुनेछ । धारा २८८, उपधारा (३): उपधारा (२) बमोजिम नेपालको संविधान, २०७२
नेपालको संविधान, २०७२

परेमा राष्ट्रपतिले नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषदको सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यस्तो आदेश जारी भए पछि तत्काल बसेको व्यवस्थापिका—संसद वा संघीय संसद समक्ष अनुमोदनका लागि पेश गर्नु पर्नेछ । धारा ३०६: परिभाषा र व्याख्या: धारा ३०६, उपधारा (१): विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस संविधानमा,- धारा ३०६, उपधारा (१), खण्ड (क): “अल्पसंख्यक” भन्नाले संघीय कानून बमोजिम निर्धारित प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या रहेका जातीय, भाषिक र धार्मिक समूह सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आफैँ जातीय, धार्मिक र भाषिक विशिष्टता भएको, त्यसलाई बचाई राख्ने आकांक्षा रहेका, विभेद र उत्पीडन भोगेका समूह समेतलाई जनाउँछ । धारा ३०६, उपधारा (१), खण्ड (ख): “कानून” भन्नाले संघीय कानून, प्रदेश कानून र स्थानीय कानून सम्झनु पर्छ । धारा ३०६, उपधारा (१), खण्ड (ग): “धारा” भन्नाले यस संविधानको धारा सम्झनु पर्छ । धारा ३०६, उपधारा (१), खण्ड (घ): “नगरपालिका” भन्नाले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका समेत सम्झनु पर्छ । धारा ३०६, उपधारा (१), खण्ड (ङ): “नागरिक” भन्नाले नेपालको नागरिक सम्झनु पर्छ । धारा ३०६, उपधारा (१), खण्ड (च): “प्रदेश” भन्नाले यस संविधान बमोजिम संघीय इकाइमा विभाजन गरिएको नेपालको संघीय इकाइको क्षेत्र र स्वरूप सम्झनु पर्छ । धारा ३०६, उपधारा (१), खण्ड (छ): “पारिश्रमिक” भन्नाले तलब, भत्ता र अन्य कुनै किसिमको पारिश्रमिक तथा सुविधा समेत सम्झनु पर्छ । धारा ३०६, उपधारा (१), खण्ड (ज): “राज्यशक्ति” भन्नाले राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अवशिष्ट अधिकार समेतलाई जनाउँछ । धारा ३०६, उपधारा (१), खण्ड (झ): “विधेयक” भन्नाले संघीय संसद वा प्रदेश सभामा पेश भएको संविधान संशोधन वा ऐनको मस्यौदा सम्झनु पर्छ । धारा ३०६, उपधारा (१), खण्ड (ञ): “संघ” भन्नाले संघीय संरचनाको सबैभन्दा माथिल्लो इकाइको रूपमा रहने संघीय तह सम्झनु पर्छ । धारा ३०६, उपधारा (१), खण्ड (ट): “संघीय इकाइ” भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सम्झनु पर्छ । धारा ३०६, उपधारा (१), खण्ड (ठ): “संवैधानिक निकाय” भन्नाले यस संविधान बमोजिम गठन गरिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय धारा ३०६, उपधारा (१), खण्ड (ङ): “सीमान्तीकृत” भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका, विभेद र उत्पीडन तथा भौगोलिक विकटताको कारणले सेवा सुविधाको उपभोग गर्न नसकेका वा त्यसबाट बञ्चित रहेका संघीय कानून बमोजिमको मानव विकासको स्तर भन्दा न्यून स्थितिमा रहेका समुदाय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अतिसीमान्तीकृत र लोपोन्मुख समुदाय समेतलाई जनाउँछ । धारा ३०६, उपधारा (१), खण्ड (ङ): “स्थानीय तह” भन्नाले यस संविधान बमोजिम स्थापना हुने गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई सम्झनु पर्छ । धारा ३०६, उपधारा (२): विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस संविधानमा व्यक्त भएका कुराहरूको अर्थीनमा रही कानूनको व्याख्या सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नेपाल कानूनको व्याख्यामा लागू भए सरह यस संविधानको व्याख्यामा पनि लागू हुनेछ । धारा ३०७: संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : धारा ३०७, उपधारा (१): यस संविधानलाई “नेपालको संविधान” भनिनेछ । धारा ३०७, उपधारा (२): यो संविधान संवत् दुई हजार बहत्तर साल असोज महीनाको तीन गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ । धारा ३०८: खारेजी : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ खारेज गरिएको छ । धारा ३०८, खण्ड (क): किनाराभित्रको आकार बनाउने तरीका धारा ३०८, उपधारा (१): एउटा सिम्कि रङ्गको रातो नेपालको संविधान, २०७२
नेपालको संविधान, २०७२

कपडामा तल्लो भागमा चाहिएको जति लम्बाइको रेखा बायाँबाट दाहिनेतिर खिच्ने र यसलाई क ख नाम राख्ने । धारा ३०८, उपधारा (२): क बाट सीधा माथि ग सम्म क ख को लम्बाइ जतिमा क ख कै तृतीयांश थप्दा जति हुन्छ त्यति लामो हुने गरी क ग रेखा खिच्ने । क ग मा क बाट क ख को लम्बाइ जति लिई घ चिनो लगाउने । ख र घ जोड्ने । धारा ३०८, उपधारा (३): ख घ रेखामा ख बाट क ख जति लिई ड चिनो लाउने । धारा ३०८, उपधारा (४): ड हुँदै क ख को समानान्तर पारेर क ग मा पर्ने बिन्दु च बाट शुरु गरी दाहिनेतिर छ सम्म क ख को लम्बाइ जति रेखा खिच्ने । धारा ३०८, उपधारा (५): ग र छ लाई जोड्ने । धारा ३०८, उपधारा (५), खण्ड (ख): चन्द्र बनाउने तरीका धारा ३०८, उपधारा (६): क ख को चतुर्थांश जति क बाट दाहिनेमा ज चिनो लाउने र त्यहाँबाट माथि क ग को समानान्तर पारेर ग छ लाई झ मा छुने रेखा खिच्ने । धारा ३०८, उपधारा (७): ग च को आधा ज बाट क ख को समानान्तर पारेर रेखा दायाँतिर खिची ग छु लाई ट मा छुने । धारा ३०८, उपधारा (८): ज ट र ज झ रेखा काटिएको ठाउँमा ठ चिनो राख्ने । धारा ३०८, उपधारा (९): ज र छु जोड्ने । धारा ३०८, उपधारा (१०): ज छु र ज झ काटिएको बिन्दुमा ड चिनो लाउने । धारा ३०८, उपधारा (११): ड लाई केन्द्र मानी ख घ रेखालाई न्यूनतम अन्तर पर्ने गरी स्पर्श गर्दा हुने जति दूरी पर्ने गरी ज झ रेखाको तल्लो भागमा ढ चिनो लगाउने । धारा ३०८, उपधारा (१२): ड मा छोई क ख को समानान्तर रेखा बायाँबाट दायाँतिर खिच्ने र यसले क ग लाई छोएको बिन्दुको नाम ग राख्ने । धारा ३०८, उपधारा (१३): ठ केन्द्र लिएर ठ ढ व्यासाद्वधले तल्लो भागमा वृत्त खण्ड खिच्ने र ग ड बाट गएको रेखालाई यसले छोएको दुवै ठाउँमा क्रमशः त र थ नाम राख्ने । धारा ३०८, उपधारा (१४): ड लाई केन्द्र मानी ड थ व्यासाद्वधले तल्लो भागमा अर्ध वृत्ताकार त थ लाई छुने गरी खिच्ने । धारा ३०८, उपधारा (१५): ढ केन्द्र मानी ढ ड को व्यासाद्वधले त ढ थ वृत्त खण्डको दुवैतर्फ छुने गरी वृत्त खण्ड खिच्ने र यसले त ढ थ लाई छोएको बिन्दुहरूको नाम क्रमशः द र ध राख्ने । द ध लाई जोड्ने । द ढ र ज झ काटिएको बिन्दुको नाम न राख्ने । धारा ३०८, उपधारा (१६): न लाई केन्द्र मानेर व्यासाद्वध न ध ले त ढ थ को माथिल्लो भागमा दुवै ठाउँमा छुने गरी अर्ध वृत्ताकार खिच्ने । धारा ३०८, उपधारा (१७): न लाई केन्द्र मानेर व्यासाद्वध न ड ले त ढ थ को माथिल्लो भागमा दुवै ठाउँमा छुने गरी वृत्त खण्ड खिच्ने । धारा ३०८, उपधारा (१८): यस अनुसूचीको नं. नेपालको संविधान, २०७२
नेपालको संविधान, २०७२

व्यवस्था: धारा ३०१, उपधारा (१): यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका र यस संविधानमा व्यवस्था भएका संवैधानिक निकाय यसै संविधान बमोजिम गठन भएको मानिनेछ र त्यस्ता निकायमा विचाराधीन रहेका विषयलाई यो संविधानको अधीनमा रही फर्क्षेट गर्न बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । धारा ३०१, उपधारा (२): यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी यसै संविधान बमोजिम नियुक्त भएको मानिनेछ र निज नियुक्त हुँदाका बखतको सेवाको शर्तको अधीनमा रही आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ । धारा ३०१, उपधारा (३): यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लोक सेवा आयोगमा यस संविधानमा उल्लेख भएको संख्या भन्दा बढी संख्यामा कार्यरत पदाधिकारी निज नियुक्त हुँदाका बखतको सेवाको शर्तको अधीनमा रही आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ । धारा ३०२: प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन: धारा ३०२, उपधारा (१): प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । धारा ३०२, उपधारा (२): उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्था गर्दा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानून बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । धारा ३०३: स्थानीय निकाय सम्बन्धी व्यवस्था: धारा ३०३, उपधारा (१): यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका स्थानीय निकायहरू यो संविधान बमोजिम स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कायम रहनेछन् । धारा ३०३, उपधारा (२): उपधारा (१) बमोजिम कायम रहेका स्थानीय निकायका पदाधिकारीको निर्वाचन कानून बमोजिम हुनेछ । धारा ३०३, उपधारा (३): उपधारा (२) बमोजिम निर्वाचित स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू यो संविधान बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म कायम रहनेछन् । धारा ३०४: वर्तमान कानून लागू रहने: धारा ३०४, उपधारा (१): यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका नेपाल कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहनेछन् । धारा ३०४, उपधारा (२): नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिमका शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यहरू यसै संविधान बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । धारा ३०५: बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार: यो संविधान बमोजिम संघीय संसदको निर्वाचन भई त्यसको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ नभएसम्म यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषदको सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यस्तो आदेश जारी भए पछि तत्काल बसेको व्यवस्थापिका—संसद वा संघीय संसद समक्ष अनुमोदनका लागि पेश गर्नु पर्नेछ । धारा ३०६: परिभाषा र व्याख्या: धारा ३०६, उपधारा (१): विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस संविधानमा,- धारा ३०६, उपधारा (१), खण्ड (क): “अल्पसंख्यक” भन्नाले संघीय कानून बमोजिम निर्धारित प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या रहेका जातीय, भाषिक र धार्मिक समूह सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आफैँ जातीय, धार्मिक र भाषिक विशिष्टता भएको, त्यसलाई बचाई राख्ने आकांक्षा रहेका, विभेद र उत्पीडन भोगेका समूह समेतलाई जनाउँछ । धारा ३०६, उपधारा (१), खण्ड (ख): “कानून” भन्नाले संघीय कानून, प्रदेश कानून र स्थानीय कानून सम्झनु पर्छ । धारा ३०६, उपधारा (१), खण्ड (ग): “धारा” भन्नाले यस संविधानको धारा सम्झनु पर्छ । धारा ३०६, उपधारा (१), खण्ड (घ): “नगरपालिका” भन्नाले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका समेत सम्झनु पर्छ । धारा ३०६, उपधारा (१), खण्ड (ङ): “नागरिक” भन्नाले नेपालको नागरिक सम्झनु पर्छ । धारा ३०६, उपधारा (१), खण्ड (च): “प्रदेश” भन्नाले यस संविधान बमोजिम संघीय इकाइमा विभाजन गरिएको नेपालको संघीय इकाइको नेपालको संविधान, २०७२
नेपालको संविधान, २०७२

क्षेत्र र स्वरूप सम्झनु पर्छ । धारा ३०६, उपधारा (१), खण्ड (छ): “पारिश्रमिक” भन्नाले तलब, भत्ता र अन्य कुनै किसिमको पारिश्रमिक तथा सुविधा समेत सम्झनु पर्छ । धारा ३०६, उपधारा (१), खण्ड (ज): “राज्यशक्ति” भन्नाले राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अवशिष्ट अधिकार समेतलाई जनाउँछ । धारा ३०६, उपधारा (१), खण्ड (झ): “विधेयक” भन्नाले संघीय संसद वा प्रदेश सभामा पेश भएको संविधान संशोधन वा ऐनको मस्यौदा सम्झनु पर्छ । धारा ३०६, उपधारा (१), खण्ड (ञ): “संघ” भन्नाले संघीय संरचनाको सबैभन्दा माथिल्लो इकाइको रूपमा रहने संघीय तह सम्झनु पर्छ । धारा ३०६, उपधारा (१), खण्ड (ट): “संघीय इकाइ” भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सम्झनु पर्छ । धारा ३०६, उपधारा (१), खण्ड (ठ): “संवैधानिक निकाय” भन्नाले यस संविधान बमोजिम गठन गरिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय धारा ३०६, उपधारा (१), खण्ड (ङ): “सीमान्तीकृत” भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका, विभेद र उत्पीडन तथा भौगोलिक विकटताको कारणले सेवा सुविधाको उपभोग गर्न नसकेका वा त्यसबाट बञ्चित रहेका संघीय कानून बमोजिमको मानव विकासको स्तर भन्दा न्यून स्थितिमा रहेका समुदाय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अतिसीमान्तीकृत र लोपोन्मुख समुदाय समेतलाई जनाउँछ । धारा ३०६, उपधारा (१), खण्ड (ङ): “स्थानीय तह” भन्नाले यस संविधान बमोजिम स्थापना हुने गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई सम्झनु पर्छ । धारा ३०६, उपधारा (२): विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस संविधानमा व्यक्त भएका कुराहरूको अर्थीनमा रही कानूनको व्याख्या सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नेपाल कानूनको व्याख्यामा लागू भए सरह यस संविधानको व्याख्यामा पनि लागू हुनेछ । धारा ३०७: संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : धारा ३०७, उपधारा (१): यस संविधानलाई “नेपालको संविधान” भनिनेछ । धारा ३०७, उपधारा (२): यो संविधान संवत् दुई हजार बहत्तर साल असोज महीनाको तीन गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ । धारा ३०८: खारेजी : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ खारेज गरिएको छ । धारा ३०८, खण्ड (क): किनाराभित्रको आकार बनाउने तरीका धारा ३०८, उपधारा (१): एउटा सिम्कि रङ्गको रातो कपडामा तल्लो भागमा चाहिएको जति लम्बाइको रेखा बायाँबाट दाहिनेतिर खिच्ने र यसलाई क ख नाम राख्ने । धारा ३०८, उपधारा (२): क बाट सीधा माथि ग सम्म क ख को लम्बाइ जतिमा क ख कै तृतीयांश थप्दा जति हुन्छ त्यति लामो हुने गरी क ग रेखा खिच्ने । क ग मा क बाट क ख को लम्बाइ जति लिई घ चिनो लगाउने । ख र घ जोड्ने । धारा ३०८, उपधारा (३): ख घ रेखामा ख बाट क ख जति लिई ड चिनो लाउने । धारा ३०८, उपधारा (४): ड हुँदै क ख को समानान्तर पारेर क ग मा पर्ने बिन्दु च बाट शुरु गरी दाहिनेतिर छ सम्म क ख को लम्बाइ जति रेखा खिच्ने । धारा ३०८, उपधारा (५): ग र छ लाई जोड्ने । धारा ३०८, उपधारा (५), खण्ड (ख): चन्द्र बनाउने तरीका धारा ३०८, उपधारा (६): क ख को चतुर्थांश जति क बाट दाहिनेमा ज चिनो लाउने र त्यहाँबाट माथि क ग को समानान्तर पारेर ग छ लाई झ मा छुने रेखा खिच्ने । धारा ३०८, उपधारा (७): ग च को आधा ज नेपालको संविधान, २०७२