मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

सानातिना त्रुटी भई सच्याउन परेमा सम्बन्धित सरकारी वकिलले सम्बन्धित अदालत समक्ष त्यसको कारण खुलाई निवेदन दिन सक्नेछ। दफा ३७, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम पर्न आएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा त्रुटी सच्याउन मनासिब देखिएमा अदालतले त्यस्तो त्रुटी सच्याउन आदेश दिन सक्नेछ। दफा ३८: दसी, प्रमाण र अभियुक्त राख्ने: दफा ३८, उपदफा (१): अनुसन्धान अधिकारीले अभियोजनका लागि अनुसन्धान प्रतिवेदन साथ मिसिल सरकारी वकिल समक्ष पेश गर्दा कसूरसँग सम्बन्धित दसी, प्रमाण र अभियुक्तलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नु पर्नेछ र सम्बन्धित सरकारी वकिलले आदेश दिएमा सोही बखत सम्बन्धित अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ। दफा ३८, उपदफा (२): उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक यस परिच्छेद बमोजिम अदालतमा दायर भएको मुद्दाका सम्बन्धमा मुद्दा दायर भएपछि थप कुनै सबुद, प्रमाण वा कुनै वस्तु, लिखत दफा ३९: सुरक्षित राख्नु पर्ने: दफा ३९, उपदफा (१): सरकारी बकिलले दफा ३१ को उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकोमा मिसिल लगायतका दसी, प्रमाणका वस्तु सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा अविलम्ब फिर्ता पठाउनु पर्नेछ। दफा ३९, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त मिसिल, दसी प्रमाण, वस्तु सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले त्यस्तो कसूरको मुद्दा चलाउन सकिने हदम्यादको अवधिसम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ। दफा ३९, उपदफा (३): उपदफा (१) बमोजिमको दसी, प्रमाण वा वस्तु कसैको सम्पत्ति रहेछ भने त्यस्तो सम्पत्ति धनीलाई आवश्यक परेको बखत अनुसन्धान अधिकारी वा अदालतमा दाखिला गर्ने शर्त सहितको कागज गराई प्रहरी कार्यालयले त्यस्तो सम्पत्ति फिर्ता दिनु पर्नेछ। दफा ४०: प्रतिलिपि वा जानकारी दिनु पर्ने: दफा ४०, उपदफा (१): सरकारी बकिलले दफा ३१ को उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा नचल्ने गरी निर्णय गरेकोमा त्यस्तो निर्णयको प्रतिलिपि र मुद्दा चल्ने निर्णय भएकोमा अभियोगपत्रको प्रतिलिपि सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी र अभियुक्तलाई दिनु पर्नेछ। दफा ४०, उपदफा (२): अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतका कुनै मुद्दामा मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण नभएको भनी सम्बन्धित सरकारी बकिलले निर्णय गरेमा निजले त्यस्तो निर्णयको जानकारी सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी र त्यस्तो अनुसन्धान अधिकारीभन्दा माथिल्लो तहको अधिकारी वा कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ। दफा ४१: जाहेरवाला वा पीडितलाई सूचना दिनु पर्ने: कुनै कसूरको सम्बन्धमा दफा ३१ को उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा नचलाउने निर्णय भएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यसको कारण सहितको सूचना जाहेरवाला वा पीडितलाई यथाशिष्ट्र दिनु पर्नेछ। दफा ४२: सरोकारवाला व्यक्तिलाई पक्ष कायम गर्ने: दफा ४२, उपदफा (१): यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकार वादी भई दायर भएको कुनै मुद्दा कारबाही हुँदा अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ भित्र नपर्ने देखिएको तर कानून बमोजिम अन्य कुनै मुद्दा चल्न सक्ने देखिएमा अदालतले सोही आदेश गरी सरोकारवाला व्यक्तिलाई त्यसको सूचना दिनु पर्नेछ। दफा ४२, उपदफा (२): सरोकारबालाले उपदफा (१) बमोजिम सूचना पाएको मितिले दुई महिनाभित्र त्यस मुद्दा सकार गरेमा निजलाई वादी पक्ष कायम गरी सोही मुद्दाको मिसिलबाट कानून बमोजिम कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ। दफा ४३: मुद्दाको दायरी : दफा ४३, उपदफा (१): यस ऐन बमोजिम दायर गर्नु पर्ने देहायको मुद्दा देहायको अधिकारी वा व्यक्तिले सम्बन्धित अदालतमा दायर गर्न सक्नेछः- दफा ४३, उपदफा (१), खण्ड (क): अनुसूची-१ र अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दा अभियोगपत्रका रूपमा सम्बन्धित सरकारी वकिलले, दफा ४३, उपदफा (१), खण्ड (ख): अनुसूची-३ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दा उजुरी वा प्रतिवेदनको रूपमा नेपाल सरकार, संवैधानिक निकाय, अदालत वा कुनै सार्वजनिक अधिकारीले, दफा ४३, उपदफा (१), खण्ड (ग): अनुसूची-४ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दा फिरादपत्रका रूपमा त्यस्तो मुद्दा दायर गर्न सक्ने हकदैया भएको वा सरोकारबाला व्यक्तिले, दफा ४३, उपदफा (२): मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४