नेपालको संविधान, २०७२

राज्यका सबै अङ्गहरूमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न मौजूदा नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, धारा २५६, उपधारा (१), खण्ड (च): जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा दलितको हक प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरेको विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु पर्ने धारा २५६, उपधारा (२): राष्ट्रिय दलित आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आयोगको अध्यक्ष, कुनै सदस्य वा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । धारा २५६, उपधारा (३): राष्ट्रिय दलित आयोगको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । धारा २५७: प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने: राष्ट्रिय दलित आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ । धारा २५८: राष्ट्रिय समावेशी आयोग: धारा २५८, उपधारा (१): नेपालमा एक राष्ट्रिय समावेशी आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जनासम्म सदस्य रहनेछन् । धारा २५८, उपधारा (२): राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ । धारा २५८, उपधारा (३): राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ । धारा २५८, उपधारा (४): उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछः— धारा २५८, उपधारा (४), खण्ड (क): निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा २५८, उपधारा (४), खण्ड (ख): निजको उमेर पैसँधी वर्ष पूरा भएमा, धारा २५८, उपधारा (४), खण्ड (ग): निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, धारा २५८, उपधारा (४), खण्ड (घ): शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, धारा २५८, उपधारा (४), खण्ड (ङ): निजको मृत्यु भएमा । धारा २५८, उपधारा (५): उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन । धारा २५८, उपधारा (६): देहायको योग्यता भएको व्यक्ति राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछः— धारा २५८, उपधारा (६), खण्ड (क): कम्तीमा दश वर्ष सामाजिक समावेशीकरण, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको क्षेत्र र वर्गको हक हित वा विकास वा मानव अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुऱ्याएको, धारा २५८, उपधारा (६), खण्ड (ख): अध्यक्षको हकमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको, धारा २५८, उपधारा (६), खण्ड (ग): पैतालिस वर्ष उमेर पूरा गरेको, धारा २५८, उपधारा (६), खण्ड (घ): नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, र धारा २५८, उपधारा (६), खण्ड (ङ): उच्च नैतिक चरित्र भएको । धारा २५८, उपधारा (७): राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ र निज बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन गरिने छैन । धारा २५८, उपधारा (८): राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन । धारा २५९: राष्ट्रिय समावेशी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार: धारा २५९, उपधारा (१): राष्ट्रिय समावेशी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः— धारा २५९, उपधारा (१), खण्ड नेपालको संविधान, २०७२