मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

सजायमा छुट पाउने गरी अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि त्यस्तो अभियुक्तले अदालतमा अनुसन्धान अधिकारी वा सरकारी वकिल समक्ष दिएको भन्दा फरक बयान दिएमा वा प्रतिकूल प्रमाण दिएमा वा आफ्नो कसूर इन्कार गरेमा वा न्यायिक कारबाहीमा सहयोग नपुऱ्याएमा निजले यस दफा बमोजिमको सुविधा पाउन सक्ने छैन। दफा ३३, उपदफा (७): उपदफा (६) बमोजिमको अवस्थामा सरकारी वकिलले उपदफा (१) वा (२) बमोजिम प्रस्ताव गरिएको छुट सजाय रद्द गरी थप सजायको माग गरी अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ र त्यस्तो निवेदन सोही अभियोग पत्रको अभिन्न अङ्ग हुनेछ। दफा ३४: खास किसिमका सानातिना कसूरमा मुद्दा दायर गर्न आवश्यक नहुने: दफा ३४, उपदफा (१): अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ बमोजिमको कुनै खास किसिमको सानातिना कसूरमा मुद्दा दायर गर्नु व्यवहारिक नभएको वा सार्वजनिक हितलाई खास असर नपर्ने देखिएमा सरकारी वकिलले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिई त्यस्तो व्यक्ति विरुद्ध मुद्दा दायर नगर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ। दफा ३४, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम निर्णय गर्नुअघि सरकारी वकिलले त्यस्तो अभियुक्तलाई भविष्यमा त्यस्तो कसूर नगर्ने कबुलियत गराउनु पर्नेछ। दफा ३४, उपदफा (३): यस दफाको प्रयोजनको लागि “खास किसिमका सानातिना कसूर” भन्नाले देहायका कसूर सम्झनु पर्छ:- दफा ३४, उपदफा (३), खण्ड (क): पहिलो पटक गरेको एक हजार रुपैयाँसम्म विगो भएको बगलीमारा सम्बन्धी कसूर, दफा ३४, उपदफा (३), खण्ड (ख): पहिलो पटक गरेको भिक्षा माग्ने कसूर, दफा ३४, उपदफा (३), खण्ड (ग): तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने पहिलो पटक गरेको अन्य कुनै कसूर। दफा ३४, उपदफा (४): यस दफा बमोजिम मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुअघि सरकारी वकिलले कसूरको बिगो जफत गर्नु पर्नेछ। दफा ३४, उपदफा (५): उपदफा (४) बमोजिम जफत गरिएको बिगो कसूरबाट पीडित व्यक्ति रहेछ भने निजलाई र नभएमा कानून बमोजिम स्थापित पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ। दफा ३४, उपदफा (६): उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा दायर नगरिएकोमा त्यस्तो व्यक्तिले त्यस्तो मितिबाट तीन वर्षभित्र यस ऐन अन्तर्गतको कुनै कसूर गरेमा निजलाई पहिले गरेको कसूरको सजाय समेत थप हुनेछ। दफा ३४, उपदफा (७): यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकोमा त्यस्तो निर्णय उपर चित नबुझ्ने पीडित पक्षले आफ्नो तर्फबाट मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ। दफा ३४, उपदफा (८): उपदफा (७) बमोजिम मुद्दा नचलाउने निर्णय भएकोमा पीडितलाई तत्काल त्यसको सूचना दिनु पर्नेछ र त्यस प्रयोजनको लागि त्यस्तो निर्णय भएको सूचना प्राप्त भएको मितिबाट कानून बमोजिमको हदम्याद प्रारम्भ भएको मानिनेछ। दफा ३४, उपदफा (९): उपदफा (७) बमोजिम मुद्दा दायर गर्ने व्यक्तिलाई सम्बन्धित सरकारी वकिलले यस परिच्छेद बमोजिम भएको अनुसन्धानको कागजातका प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। दफा ३५: थप दाबी लिन सकिने: कुनै मुद्दा अदालतमा दायर भैसकेपछि त्यस्तो मुद्दामा अन्य सम्बन्ध थप प्रमाणहरूबाट मुद्दा दायर भैसकेका अभियुक्त बाहेक अन्य अभियुक्तहरू उपर समेत दफा ३६: अभियोगपत्र संशोधन गर्न सक्ने: दफा ३६, उपदफा (१): अदालतमा एकपटक दायर भैसकेको मुद्दामा थप प्रमाण फेला परी पहिले लिएको माग दावी संशोधन गर्नु पर्ने देखिएमा महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिई सम्बन्धित सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमा संशोधन गर्न शुरू तहको सम्बन्धित अदालतमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्नेछ। दफा ३६, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा र त्यसको व्यहोरा मनासिब देखिए निवेदन बमोजिम अभियोगपत्रमा माग दावी संशोधन गर्ने आदेश सम्बन्धित अदालतले दिन सक्नेछ। दफा ३७: सानातिना त्रुटी सच्याउन आदेश दिन सक्ने: दफा ३७, उपदफा (१): अदालतमा दायर भएको मुद्दाको अभियोगपत्रमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४