मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

बमोजिम फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्नेछ। दफा ११६, उपदफा (५): उपदफा (४) बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेमा महान्यायाधिवक्ता वा निजले अख्तियारी दिएको सरकारी वकिल मार्फत सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा फिर्ता लिनु पर्ने कारण सहितको निवेदन दिनु पर्नेछ। दफा ११६, उपदफा (६): उपदफा (५) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा अदालतले मुद्दा फिर्ता लिने आदेश दिनुअघि सुनुवाई गराउनु पर्नेछ। दफा ११६, उपदफा (७): उपदफा (६) बमोजिम सुनुवाई भएपछि मुद्दा फिर्ता लिने आदेश गर्न मनासिब हुने देखिएमा कारण खुलाई सम्बन्धित अदालतले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने आदेश गर्न सक्नेछ। दफा ११६, उपदफा (८): यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरालोकनको रोहमा वा मुद्दा दोहोँयाउने अवस्थामा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन। दफा ११६, उपदफा (१): नेपाल सरकार बादी हुने मुद्दामा बाहेक अन्य कुनै पनि मुद्दामा मुद्दाको पक्षले उजुरी, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्रमा आफूले लिएको दाबी त्यागी सो दाबी फिर्ता लिनको लागि वा आफ्नो दाबी साबित गर्न नसक्ने वा दाबीको प्रयोजन समाप्त भएको कारण देखाई सो उजुरी, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिनको लागि मुद्दाको फैसला हुनु अघि जुनसुकै बखत अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ। दफा ११६, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा अदालतले निवेदन माग बमोजिम उजुरी, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिन अनुमति दिने आदेश गर्नु पर्नेछ। दफा ११६, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिम उजुरी, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिने आदेश भएमा अदालतले सो मुद्दाको लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ। दफा ११६, उपदफा (४): यस दफा बमोजिम कर्सेले उजुरी, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिएकोमा सोही व्यक्तिले त्यस्तो उजुरी, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनमा विपक्ष बनाइएका व्यक्ति उपर सोही विषयमा उजुर गर्न सक्ने छैन। दफा ११७: मिलापत्र हुन सक्ने : दफा ११७, उपदफा (१): अनुसूची-३ र अनुसूची-४ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी कुनै मुद्दामा मुद्दाका पक्षहरुको मञ्जुरीले जुनसुकै अवस्थामा मिलापत्र गर्न सकिनेछ। दफा ११७, उपदफा (२): उपदफा (१) को अतिरिक्त सर्वसाधारणको ठगी, अनुचित लेनदेन वा सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि, नोकसानी चेक अनादरको जरियाबाट उठेको बैङ्किड कसुर आपराधिक विश्वासघात वा आपराधिक लाभ वा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी र पीडित दुवैले मिलापत्र गराई पाउँ भनी सम्बन्धित सरकारी वकील समक्ष दिएको निवेदन उपर कारबाही हुँदा त्यस्तो व्यहोरा मनासिब लागेमा जुनसुकै तहमा विचाराधीन रहेको वा फैसला कार्यान्वयन गर्दाको अवस्थामा रहेको भए तापनि महान्यायाधिवक्ताले मिलापत्र गराउन आदेश दिन सक्नेछ। दफा ११७, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिम मिलापत्र भएमा त्यस्तो मुद्दाका सम्बन्धमा फैसला बमोजिम भएको दण्ड, जरिबाना वा शुल्कको लगत कट्टा हुनेछ। दफा ११८: मिलापत्र गर्दाको कार्यविधि : दफा ११८, उपदफा (१): दफा ११७ बमोजिम मुद्दामा मिलापत्र गर्न चाहेमा पक्षहरुले वादी दावीभित्र सिमीत रही मिल्न खोजेको व्यहोरा खुलाई दुवै पक्षले सहीछाप गरी अदालतमा संयुक्त निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ। दफा ११८, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम मिलापत्र गर्ने व्यहोराको निवेदन अदालतमा पर्न आएमा अदालतले त्यस्तो निवेदन पठेर सुनाई त्यस बमोजिम राजिखुशीले मिलापत्र गर्न चाहेको हो वा होइन भनी त्यस्तो निवेदन पेश गर्ने पक्षहरुलाई सोध्नु पर्नेछ। दफा ११८, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिम सोध्दा राजिखुशीले मिलापत्र गर्न चाहेको हो भन्ने जवाफ पक्षहरुले दिएमा संयुक्त निवेदन पत्रमा उल्लेख भए बमोजिमका शर्तहरुको अधीनमा रही मिलापत्रको लिखित तयार गरी पक्षहरुको सहीछाप गराई मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशले आफ्नो समेत सहीछाप गर्नु पर्नेछ। दफा ११८, उपदफा (४): यस परिच्छेद बमोजिम मिलापत्र गर्दा वारिसनामा दिई मिलापत्र गर्ने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४