chhatramani/nepal_legal_text_corpus_v1 huggingface dataset:
मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४

त्यसको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र नभएको भन्ने कुरा थाहा भएपछि त्यस्तो अदालतबाट फिरादको टुङ्गो नलगाएको कारणले मात्र कानून बमोजिमको हदम्यादभित्र अधिकार प्राप्त अदालतमा फिराद गर्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई बाधा पुगेको मानिने छैन । दफा ५७, उपदफा (४): कानून बमोजिम हदम्याद गुञ्जिसकेपछि पनि हदम्याद हाँटी फिरादपत्र दर्ता गराएकोमा फिरादपत्र दर्ता गराएको कारणले मात्र अधिकारक्षेत्र कायम हुन सक्ने छैन । दफा ५८: हदम्याद नगुञ्जने : कसैको देहाय बमोजिमको काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई हदम्यादभित्र फिरादपत्र दर्ता गर्न नसकी हदम्याद गुञ्जेको कुरा उल्लेख गरी निजले देहायको अवधिभित्र फिरादपत्र दर्ता गर्न त्याएमा यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि दफा ५९ को अधीनमा रही अदालतले त्यस्तो फिरादपत्र दर्ता गर्नु पर्नेछ :- दफा ५८, खण्ड (क): फिरादपत्र दर्ता गर्नु पर्ने व्यक्तिको कोही मृत्यु भई परम्परा अनुसार निज आफैं किरिया वा १ किरिया सरहको शोकवरण गरी बस्नु परेको भए त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको पन्ध्र दिन पुगेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक सात दिन, दफा ५८, खण्ड (ख): फिराद दर्ता गर्नु पर्ने व्यक्ति महिला भई सुत्केरी भएको भए सुत्केरी भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक साठी दिन, दफा ५८, खण्ड (ग): खोलो पहिरो वा हिउँले बाटो बन्द भई वा कर्फ्यूको घोषणा भएको वा अन्य कुनै कारणले सार्वजनिक यातायातको साधन नचलेको भए बाटो खुलेको वा सार्वजनिक यातायातको साधन चलेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन, दफा ५८, खण्ड (घ): फिराद दर्ता गर्नु पर्ने व्यक्तिलाई कसैले अपहरण गरी लगोको वा शरीर बन्धक बनाएको भए त्यस्तो अपहरण वा बन्धकबाट मुक्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन, दफा ५८, खण्ड (ङ): भूकम्प वा ज्वालामुखी आदि जस्ता विपद् परेको भए त्यस्तो विपद् परेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक दश दिन, दफा ५८, खण्ड (च): कुनै दुर्घटनाको कारण अचेत वा हिँडुल गर्न नसक्ने भई वा अचानक कुनै कडा रोग लागेको कारण हिँडुल गर्न नसकेकोले अस्पतालमा भर्ना भई उपचाररत रहनु परेको अवस्थामा त्यसरी भर्ना भएको मितिले बाटोका म्याद बाहेक पन्ध्र दिन । दफा ५९: हदम्याद गुज्रनुको कारणको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने : दफा ५९, उपदफा (१): दफा ५० वा ५८ बमोजिमको अवस्था परी फिराद गर्दा कुनै व्यक्तिले हदम्यादभित्र फिराद गर्न नसकेमा त्यसलाई पुष्टि गर्न आवश्यक पर्ने प्रमाण सहित अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ । दफा ५९, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम निवेदन साथ प्रमाण पेश गर्न नसक्ने कारण देखाई यसको लागि म्याद मागेमा अदालतले त्यस्तो प्रमाण पेश गर्नको निमित्त फिराद दायर गर्न चाहने व्यक्तिलाई पन्ध्र दिनमा नबढाई उपयुक्त ठहराएको म्याद दिन सक्नेछ । दफा ६०: स्वीकृति प्राप्त गरेको मितिबाट हदम्याद प्रारम्भ हुने : कुनै व्यक्ति, संस्था वा पदाधिकारी उपर फिराद गर्नु अघि कानून बमोजिम कसैको स्वीकृति प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो स्वीकृतिको सूचना प्राप्त गरेको मितिबाट तत्सम्बन्धमा फिराद गर्ने हदम्याद प्रारम्भ भएको मानिनेछ । दफा ६१: अधिकारी तोकिएपछि हदम्याद प्रारम्भ हुने : कुनै कानूनमा मुद्दा हेर्ने अधिकारी, अदालत वा निकाय तोक्ने अधिकार नेपाल सरकार, अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई भएकोमा हदम्यादभित्र त्यस्तो अधिकारी, अदालत वा निकाय तोकिएकोमा सोही बमोजिम र नतोकिएकोमा त्यसरी अधिकारी, अदालत वा निकाय तोकिएको मितिबाट सम्बन्धित कानून अन्तर्गत पैँतीस दिनभित्र फिरादपत्र दायर गर्ने हदम्याद प्रारम्भ हुनेछ । दफा ६२: हदम्याद सम्बन्धी अवधिको गणना : दफा ६२, उपदफा (१): हदम्यादको अवधि दिन गन्तीमा तोकिएको भए जति दिन तोकिएको छ त्यति नै दिन मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४
मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४

गन्तीको हिसाबले गणना गर्नु पर्नेछ । दफा ६२, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम दिन गन्ती गर्दा हदम्याद प्रारम्भ भएको भोलिपल्टदेखि गणना गरी हदम्यादको अवधि कायम गर्नु पर्नेछ । दफा ६२, उपदफा (३): हदम्यादको अवधि महिनामा तोकिएको भए जति दिनको महिना भएपनि सक्रान्तिको हिसाबले जति महिना तोकिएको हो त्यति नै महिनाको हिसाबले गणना गर्नु पर्नेछ । दफा ६२, उपदफा (४): हदम्यादको अवधि वर्षमा तोकिएको भए बाह्र महिनाको अवधिलाई एक वर्ष मानी जति वर्ष तोकिएको हो त्यति नै वर्षको हिसाबले गणना गर्नु पर्नेछ । दफा ६३: अदालती शुल्क लाग्ने : दफा ६३, उपदफा (१): अदालतमा फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्र दिँदा वा अदालतमा कुनै प्रतिदाबी लिँदा अदालती शुल्क (कोर्ट फी) लाग्नेछ । दफा ६३, उपदफा (२): उपदफा (१) मा लेखिए बाहेक कुनै मुद्दा पुनरावलोकन गरी वा मुद्दा दोहोँयाई पाउँ भनी दिएको निवेदनमा पुनरावलोकन गर्ने वा दोहोँयाउने आदेश भएमा अदालती शुल्क तिर्नु पर्नेछ । दफा ६३, उपदफा (३): उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि १ नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वादी हुने मुद्दा वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको निकायबाट कारबाही हुने मुद्दाको हकमा यस परिच्छेद बमोजिम अदालती शुल्क लाग्ने छैन । दफा ६४: अदालती शुल्क दाखिला नगरी मुद्दाको कारबाही हुन नसक्ने : १ (१) यस परिच्छेद बमोजिम लाग्ने अदालती शुल्क दाखिल नगरी अदालतमा दिएको फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्र, लिएको प्रतिदाबी वा मुद्दा पुनरावलोकन गरी वा दोहोँयाई हेर्न दिएको निवेदन उपर कुनै कारबाही हुन सक्ने छैन । दफा ६४, उपदफा (२): यस परिच्छेदमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा वाहेक अदालती शुल्क दाखिल नगरी दर्ता भएको फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा पुनरावलोकन गरी वा दोहोर्याई हेरिने मुद्दा खारेज हुनेछ । दफा ६५: अदालती शुल्क नलिई मुद्दा हेरिन सक्ने : दफा ६५, उपदफा (१): दफा ६४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुनै अवस्थामा न्यायाधीशले कारण सहितको पर्चा खडा गरी पूर्ण वा आंशिक रूपमा अदालती शुल्क पछि लिने गरी फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र, प्रतिदावी दर्ता गर्ने वा मुद्दा पुनरावलोकन वा दोहोर्याई हेर्ने आदेश दिन सक्नेछ :- दफा ६५, उपदफा (१), खण्ड (क): अदालती शुल्क तिर्नु पर्ने व्यक्तिले आफ्नो आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर भई लाग्ने अदालती शुल्क पूर्ण वा आंशिक रूपमा बुभाउन असमर्थ भएको कारण जनाई अदालतमा दिएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा विश्वास गर्नु पर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा, दफा ६५, उपदफा (१), खण्ड (ख): अदालती शुल्क तिर्नु पर्ने व्यक्तिको मुद्दा परेको सम्पत्ति वाहेक अन्य सम्पत्ति केही नभई अदालती शुल्क दाखिल गर्न असमर्थ छ, भनी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आएमा वा त्यस्तो व्यक्तिको सोही व्यहोराको निवेदन अदालतमा परी जाँचबुझ गर्दा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब आधार भएमा । दफा ६५, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम न्यायाधीशबाट पूर्ण वा आंशिक रूपमा अदालती शुल्क पछि लिने गरी आदेश भएमा सम्बन्धित कर्मचारीले के कति अदालती शुल्क लिएको हो र के कति लिन बाँकी छ, स्पष्ट लेखी त्यसको अभिलेख मिसिल साथ राख्नु पर्नेछ । दफा ६६: सम्पत्तिको मूल्य वा बिगो खुलाउनु पर्ने : दफा ६६, उपदफा (१): फिरादपत्र दिँदा जुन सम्पत्ति दावी गरिएको वा दावी छुटाई पाउँ भनिएको हो त्यस्तो सम्पत्तिको स्पष्ट रूपमा नगदमा मूल्य वा बिगो खुलाउनु पर्नेछ । दफा ६६, उपदफा (२): उपदफा (१) मा उल्लिखित अवस्थामा वाहेक कसैले गरी दिनु पर्ने कुरा गरी दिएन वा गर्नु मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४
मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४

नपर्ने कुरा गर्यो वा गर्न लाग्यो भन्ने मात्र दावी गरेकोमा त्यस्तो दावी समेत स्पष्ट रूपमा फिरादपत्रमा खुलाउनु पर्नेछ । दफा ६६, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिम दावी गरी फिरादपत्र दिएकोमा पछि मूल्य वा बिगो दिलाउने गरी निर्णय गर्नु पर्ने भएमा अदालतले त्यस्तो निर्णय गर्नु अघि फिरादपत्र दिने व्यक्तिबाट त्यस्तो मूल्य वा बिगो बमोजिम अदालती शुल्क दाखिला गर्न लगाउनु पर्नेछ । दफा ६७: मूल्य वा बिगो कायम गर्ने आधार : अदालती शुल्क दाखिला गर्ने प्रयोजनको लागि दफा ६६ बमोजिम अचल सम्पत्तिको मूल्य वा बिगो देहायको प्राथमिकताक्रमको आधारमा कायम गर्नु पर्नेछ :- दफा ६७, खण्ड (क): रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेको दस्तुर, दफा ६७, खण्ड (ख): करको प्रयोजनको लागि प्रचलित कानून बमोजिम कुनै मूल्य निर्धारण गरेको भए त्यस्तो मूल्य, दफा ६७, खण्ड (ग): स्थानीय प्रचलित मूल्य । दफा ६८: अदालती शुल्क लिँदा आधार लिइने मूल्य वा बिगो : अदालतले देहायका मूल्य वा बिगोको आधारमा अदालती शुल्क लिनु पर्नेछ :- दफा ६८, खण्ड (क): नगदको हक कायम गर्नु वा दाबी छुटाई दिनु पर्नेमा जति रकम हक कायम गर्नु वा छुटाउनु पर्ने हो त्यस्तो अङ्क, दफा ६८, खण्ड (ख): सुन, चाँदी, रत्न वा जवाहरत समेत दिलाउन वा दाबी छुटाउन पर्नेमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कायम गरेको दरले हुन आउने अङ्क र त्यस्तो दर कायम नभएकोमा प्रचलित बजार मूल्यको आधारमा हुन आउने अङ्क, दफा ६८, खण्ड (ग): खण्ड (ख) मा उल्लेख भए बाहेक अन्य चल सम्पत्ति दिलाउन वा छुटाउनु पर्नेमा त्यस्तो सम्पत्तिको प्रचलित बजार मूल्यका आधारमा हुन आउने अङ्क, दफा ६८, खण्ड (घ): धितोपत्र, ऋणपत्र दिलाउन वा दाबी छुटाउनु पर्ने भए धितोपत्र बजारले कायम गरेको मूल्य, दफा ६८, खण्ड (ङ): खण्ड (ग) बमोजिम प्रचलित बजार मूल्य यकिन नभएका चल सम्पत्तिको हकमा बाँदीले कायम गरेको मूल्य वा बिगोको अङ्क, दफा ६८, खण्ड (च): जग्गाको आयस्ता दाबी गरेकोमा विपद् नपरेका अधिल्लो सालको आयस्ताको अङ्क, दफा ६८, खण्ड (छ): अचल जग्गा जमिन पक्री दाबी गरेको वा हक दावा पक्राउ छुटाई दिनु पर्नेमा फिरादवालाले दफा ६६ बमोजिम कायम गरी त्याएको मूल्य र बिगोको अङ्क, दफा ६८, खण्ड (ज): विपद् परेको जग्गाको आयस्ता मिन्हा गरी दिएन भन्ने दाबी गरेकोमा मिन्हा गर्न दाबी गरेको अङ्क, दफा ६८, खण्ड (भ): जरगाको आयस्ता बाहेक अन्य मिन्हा गर्न दाबी गरेकोमा त्यसरी मिन्हा गर्न दाबी गरेको अङ्ग, दफा ६८, खण्ड (न): गुठी, महन्त्याई, पूजारी, भण्डारे आदिको हक दाबी गरेको, दाबी छुटाई दिनु पर्ने वा त्यस्तो कामबाट छुट्कारा गरी पाउँ भन्ने दाबी गरेकोमा गुठीको काम चलाई खान पाउने शेष बाँकीको अङ्गबाट र अरु दाबी गरेकोमा ठेकिएको जरगाको अङ्ग वा बिगोबाट र जरगा नठेकिएकोमा खान पाउने एक सालको खानी आयस्ताको अङ्ग, दफा ६८, खण्ड (ट): ठेक्का रकमको हक दाबी गरेको वा हक दाबी छुटाई दिनु पर्नेमा जति सालको ठेक्का रकम दाबी गरेको हो त्यति सालको ठेक्का अङ्ग र आयस्ता नोक्सानी मात्र दाबी गरेकोमा दाबी गरेको आयस्ता नोक्सानीको अङ्ग, दफा ६८, खण्ड (ठ): अचल सम्पत्ति बन्धकीको हकमा लिखितमा लेखिएको बिगोको अङ्ग, दफा ६८, खण्ड (ड): दामासाही वा भाखा गरी दिनु पर्नेमा असामीले देखाएको बिगोको अङ्ग, दफा ६८, खण्ड (ढ): तलब, भत्ता वा किस्ता दिलाई पाउने भनी दाबी गरेमा त्यस्तो दाबीको अङ्ग, दफा ६८, खण्ड (ण): ज्याला, मजुरी, नोक्सानी, हर्जाना दाबी गरेकोमा त्यस्तो दाबी गरेको मूल्यको अङ्ग, दफा मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४
मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४

६८, खण्ड (त): साँवा, मुनाफा, लाभांश, बोनस, दान वकस, व्याज, घर पसल, बहाल वा कुनै सम्पत्ति दाबी गरेकोमा त्यस्तो सम्पत्तिको अङ्ग, दफा ६८, खण्ड (थ): कुनै क्षतिपूर्ति दाबी गरेकोमा त्यसरी दाबी गरेको अङ्ग, दफा ६८, खण्ड (द): करार बमोजिम गराई वा भराई पाउन दाबी गरेकोमा त्यसरी गराउन वा भराउन दाबी गरेको अङ्ग । दफा ६९: अदालती शुल्कको दर : फिरादपत्र दिँदा दफा ६८ बमोजिम दाबी गरेको वा दाबी छुटाई पाउँ भनेको मूल्य वा बिगोको अङ्गबाट देहाय बमोजिमको दरले अदालती शुल्क लाग्नेछ :- दफा ६९, खण्ड (क): पहिलो पच्चीस हजार रुपैयाँसम्मको लागि पाँच सय रुपैयाँ, दफा ६९, खण्ड (ख): पचास हजार रुपैयाँसम्म भएमा दोस्रो पच्चीस हजारसम्मको लागि सयकडा पाँचका दरले, दफा ६९, खण्ड (ग): एक लाख रुपैयाँसम्म भए तेस्रो पचास हजार रुपैयाँसम्मको लागि सयकडा तीन दशमलब पाँचका दरले, दफा ६९, खण्ड (घ): पाँच लाख रुपैयाँसम्म भए चौथो चार लाख रुपैयाँसम्मको लागि सयकडा दुईका दरले, दफा ६९, खण्ड (ङ): पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म भए पाँचौं बीस लाख रुपैयाँसम्मको लागि सयकडा एक दशमलब पाँचका दरले, दफा ६९, खण्ड (च): पच्चीस लाख रुपैयाँभन्दा माथि जतिसुकै भएपनि बढी अड्ड जतिको लागि सयकडा एकका दरले । दफा ७०: एकमुष्ट अदालती शुल्क लाग्ने : दफा ७०, उपदफा (१): दफा ६९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुनै विषय र सोसँग सम्बन्धित मुद्दामा एकमुष्ट पाँच सय रुपैयाँ अदालती शुल्क लाग्नेछः- दफा ७०, उपदफा (१), खण्ड (क): जग्गाको दर्ता, नामसारी वा त्यस्तो दर्ता वा नामसारी बदर, दफा ७०, उपदफा (१), खण्ड (ख): रसिद तथा भरपाईको दाबी, दफा ७०, उपदफा (१), खण्ड (ग): लिखत, भाखापत्र, जमानीपत्र, कबुलियत भरपाई आदि फट्टाको माग दाबी, दफा ७०, उपदफा (१), खण्ड (घ): घर वा जग्गामा बसेकोलाई उठाई वा उठ्न नपर्ने माग दाबी, दफा ७०, उपदफा (१), खण्ड (ङ): बाँध, पैनी वा कुलो बनाउन वा त्यसबाट पानी ल्याउन दिएन वा रोलक्रम मिची पानी लगाएको दाबी, दफा ७०, उपदफा (१), खण्ड (च): निकास, भयाल वा ढोका खुला वा बन्द, भयाल, ढोका वा कौशी राख्ने, थप्ने वा बन्द गर्ने माग दाबी, दफा ७०, उपदफा (१), खण्ड (छ): कुनै काम नगर्नु वा नगराउनु वा कुनै काम गर्न लगाउन निषेधाज्ञा वा आदेशात्मक आदेश जारीको माग दाबी वा त्यस्तो आदेशको बदर, दफा ७०, उपदफा (१), खण्ड (ज): कुनै व्यक्तिको पूर्ण सक्षमता, अर्ध सक्षमता वा असक्षमता निर्धारण, दफा ७०, उपदफा (१), खण्ड (झ): सम्बन्ध विच्छेद, दफा ७०, उपदफा (१), खण्ड (ञ): नाता कायम, दफा ७०, उपदफा (१), खण्ड (ट): कुनै व्यक्तिको मृत्युको सम्बन्धमा न्यायिक घोषणाको माग वा न्यायिक घोषणा बदर वा सोको संशोधन सम्बन्धी माग दाबी, दफा ७०, उपदफा (१), खण्ड (ठ): दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गर्ने वा नगर्ने माग दाबी, दफा ७०, उपदफा (१), खण्ड (ड): गुठी सञ्चालक नियुक्ति वा बदर, दफा ७०, उपदफा (१), खण्ड (ठ): संरक्षक नियुक्ति वा बदर, दफा ७०, उपदफा (१), खण्ड (ण): माथवरको नियुक्ति वा बदर, दफा ७०, उपदफा (१), खण्ड (त): फलोपभोगको दाबी वा बदर, दफा ७०, उपदफा (१), खण्ड (थ): सुविधाभारको दाबी वा बदर । दफा ७०, उपदफा (२): उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका मुद्दामा एक हजार रुपैयाँ अदालती शुल्क लाग्नेछ :- दफा ७०, उपदफा (२), खण्ड (क): अंश लाग्ने सम्पत्तिमा अंशको भाग यकिन गरी वा दिलाई दिने माग दाबी, मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४
मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४

दफा ७०, उपदफा (२), खण्ड (ख): लिखित वा कागज बदर । दफा ७०, उपदफा (३): उपदफा (१) र (२) मा लेखिएदेखि बाहेक बिगो नखुलेको अन्य कुनै करारका सम्बन्धमा पर्न आउने विवादमा एकमुष्ट दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ अदालती शुल्क लाग्नेछ । दफा ७१: अदालती शुल्क लिने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : दफा ७१, उपदफा (१): दफा ७० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको मुद्दामा देहाय बमोजिम अदालती शुल्क लाग्नेछ :- दफा ७१, उपदफा (१), खण्ड (क): बादी वा पुनरावेदकको जिकिरबाट कुनै सम्पत्तिको हक बेहक गर्नु पर्ने भएमा दफा ६८ बमोजिम, दफा ७१, उपदफा (१), खण्ड (ख): अंश मुद्दामा फिरादपत्रसाथ सम्पत्तिको फाँटवारी पेश नभई प्रतिउत्तरसाथ पेश भएको वा अदालतले मागेको फाँटवारी बमोजिम सम्पत्तिको बिगो कायम भएकोमा त्यस्तो बिगोको हिसाबले, दफा ७१, उपदफा (१), खण्ड (ग): साँवा र व्याज दुवै दाबी गरी फिरादपत्र दिएकोमा फिरादपत्र दिएको मितिसम्मको व्याजको हुने अङ्गबाट, दफा ७१, उपदफा (१), खण्ड (घ): फैसला हुँदा व्याज समेत भराउने निर्णय भएमा फिरादपत्र दायर भएको मितिदेखि फैसला कार्यान्वयन हुँदासम्मको कानून बमोजिम हुने व्याजको । दफा ७१, उपदफा (२): उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मुद्दामा मूल्य वा बिगो खुलेकोमा यस परिच्छेदको अन्य दफामा उल्लेख भए बमोजिम मूल्य वा बिगोको आधारमा र मूल्य वा बिगो नखुलेको अन्य जुनसुकै मुद्दामा दफा ७० को अधीनमा रही एक हजार रुपैयाँ अदालती शुल्क लाग्नेछ । दफा ७२: मुद्दा परेको अधिल्लो दिनको मूल्य कायम गर्ने : यस परिच्छेद बमोजिम अदालती शुल्क लिने प्रयोजनको लागि कुनै सम्पत्तिको मूल्य कायम गर्दा अचल सम्पत्ति भए दफा ६७ बमोजिम र अन्य सम्पत्ति भए जुन दिन फिरादपत्र दायर भएको हो त्यस्तो दिनभन्दा अधिल्लो दिनको मूल्यलाई आधार लिई मूल्य कायम गरिने छ । दफा ७३: पुनरावेदन गर्दा लाग्ने अदालती शुल्क : दफा ७३, उपदफा (१): मूल्य वा बिगो खुलेको मुद्दामा जुनसुकै तहमा पुनरावेदन गर्दा जुन हदसम्म चित्त नबुभी पुनरावेदन गर्ने हो सोही हदसम्म फिरादपत्र दर्ता गर्दा लाग्ने अदालती शुल्कको सयकडा पन्ध्रको दरले थप अदालती शुल्क लाग्नेछ । दफा ७३, उपदफा (२): बिगो नखुलेको अंश मुद्दामा जुनसुकै तहमा पुनरावेदन दिँदा फिरादपत्र दर्ता गर्दा लागे सरहको अदालती शुल्क लाग्नेछ । दफा ७३, उपदफा (३): पहिलो तहको पुनरावेदन सुन्ने अदालतले गरेको पुनरावेदन फैसला उपर दोस्रो तहको अदालतमा पुनरावेदन दिएकोमा जुन हदसम्म चित्त नबुभी पुनरावेदन गर्ने हो सोही हदसम्म फिरादपत्र दर्ता गर्दा लाग्ने अदालती शुल्कको थप पन्ध्र प्रतिशतको दरले अदालती शुल्क लाग्नेछ । दफा ७४: पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोत्याई हेर्दा लाग्ने अदालती शुल्क : कानून बमोजिम कुनै मुद्दा पुनरावलोकन गरी वा मुद्दा दोहोत्याई पाउँ भनी दिएको निवेदन उपर पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोत्याई दिने गरी आदेश भएमा जुन हदसम्म चित्त नबुभी पुनरावलोकन वा दोहोत्याई पाउन माग दाबी गरेको हो सोही हदसम्म त्यति कुरामा फिरादपत्र दर्ता गर्दा लाग्ने अदालती शुल्कको थप दश प्रतिशतका दरले अदालती शुल्क लाग्नेछ । दफा ७५: फैसला बमोजिम लागेको अदालती शुल्क र दण्ड जरिबाना दाखिला गर्नु पर्ने : दफा ७५, उपदफा (१): मुद्दाको कुनै पक्षले शुरू तहको फैसला उपर पुनरावेदन दिँदा वा पहिलो तहको पुनरावेदन सुन्ने अदालतले गरेको पुनरावेदन फैसला उपर दोस्रो तहको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदन गर्दा फैसला बमोजिम निजले अर्को पक्षलाई भराई दिनु पर्ने ठहरेको अदालती शुल्क दाखिला गर्नु पर्नेछ । दफा ७५, उपदफा (२): मुद्दाका कुनै पक्षले कानून बमोजिम मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४
मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४

पुनरावलोकन गरी वा मुद्दा दोहोत्याई पाउँ भनी निवेदन दिँदा फैसला बमोजिम लागेको अदालती शुल्क दाखिला गर्नु पर्नेछ । दफा ७५, उपदफा (३): यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दाको कुनै पक्षलाई फैसला बमोजिम कुनै दण्ड जरिबाना लागेको भए त्यस्तो दण्ड जरिबाना दाखिला नगरी वा सो बापत जमानत नदिई कुनै पुनरावेदनपत्र वा मुद्दा पुनरावलोकन गरी वा दोहोर्याई पाउँ भनी दिएको कुनै निवेदनपत्र दर्ता हुने छैन । दफा ७६: अदालती शुल्क नगदमा दाखिला गर्नु पर्ने : दफा ७६, उपदफा (१): यस परिच्छेदमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक अदालती शुल्क नगदमा दाखिला गर्नु पर्नेछ । दफा ७६, उपदफा (२): उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालती शुल्क एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएमा बढीमा एक वर्षसम्मको लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम “क” वर्गको ईजाजतपत्र प्राप्त बैङ्कको बैङ्क जमानत पेश गर्न सकिनेछ र त्यस्तो बैङ्क जमानतको जमानत अवधि समाप्त हुनु अगावै मुद्दा फैसला हुनु अधिसम्म प्रत्येक वर्ष नवीकरण गराउन पर्नेछ । दफा ७६, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिम पेश गरिने बैङ्क ग्यारेण्टीको लागि दाबी गरिएको वा विवादित सम्पत्ति वा त्यसको कुनै अंश राख्न सकिने छैन र एक वर्षको अवधि भुक्तानी हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगावै उपदफा (१) बमोजिमको रकम नगदमै अदालती शुल्क दाखिल गर्नु पर्नेछ । त्यसरी अदालती शुल्क दाखिला गर्न नसकेमा वा अदालतबाट बैङ्क ग्यारेण्टीको रकम असुल उपर हुन नसकेमा त्यस्तो मुद्दा दफा ६४ बमोजिम हुनेछ । दफा ७६, उपदफा (४): उपदफा (१) बमोजिम अदालतमा अदालती शुल्क दाखिला हुन आएमा सम्बन्धित कर्मचारीले सो व्यहोरा नगदी खेस्तामा आम्दानी बाँधी त्यसको रीतपूर्वकको तीन प्रति रसिद तयार गरी एक प्रति अदालती शुल्क दाखिला गर्ने व्यक्तिलाई दिई अर्को प्रति सम्बन्धित मिसिलमा राख्नु पर्नेछ । दफा ७७: नपुग अदालती शुल्क दाखिला गर्न लगाउने : दफा ७७, उपदफा (१): फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्दा वा फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्रको लेखाइबाट यस परिच्छेद बमोजिम लाग्ने अदालती शुल्कभन्दा कम अदालती शुल्क दाखिला गर्न ल्याएको देखिएमा अदालतले सम्बन्धित व्यक्तिलाई तुरुन्त नपुग अदालती शुल्क दाखिला गर्न लगाउनु पर्नेछ । दफा ७७, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिले नपुग अदालती शुल्क तुरुन्त दाखिला गर्न नसकी भए त्याद मागेमा अदालतले फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्र दिने अन्तिम भए त्याद सात दिन बाँकी भए सो अवधिभित्र र सो भन्दा कम अवधि भए सात दिनभित्र नपुग अदालती शुल्क दाखिला गर्न ल्याउन सम्बन्धित व्यक्तिलाई भए त्याद दिन पर्नेछ । दफा ७७, उपदफा (३): यस परिच्छेद बमोजिम लिनु पर्नेभन्दा घटी अदालती शुल्क लिएको वा बुझाएको कुरा फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्र दर्ता गरिसकेपछि कुनै प्रकारबाट अदालतलाई थाहा हुन आएमा वा सो विषयमा कसैको उजुरी परी जाँचबुक गर्दा सो कुरा मनासिब देखिएमा पक्ष तारिखमा रहेको भए अदालतले निजलाई नपुग देखिएको अदालती शुल्क सात दिनभित्र दाखिला गर्न त्याउन तारिख तोक्नु पर्नेछ र पक्ष तारिखमा नरहेको भए सात दिनको म्याद दिई नपुग अदालती शुल्क दाखिला गर्न त्याउन म्याद जारी गर्नु पर्नेछ । दफा ७७, उपदफा (४): उपदफा (३) बमोजिम दिइएको अवधिभित्र पक्षले अदालती शुल्क दाखिला नगरेमा त्यस्तो मुद्दा अदालतबाट कारबाही, सुनुवाई र किनारा हुन सक्ने छैन । दफा ७८: बढी अदालती शुल्क फिर्ता गर्नु पर्ने : दफा ७८, उपदफा (१): कुनै पक्षबाट बढी अदालती शुल्क लिइएको कुरा मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा पक्षको निवेदन वा अन्य व्यहोराबाट थाहा हुन आएमा अदालतले बढी मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४
मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४

अदालती शुल्क सम्बन्धित पक्षलाई निवेदन परेको वा थाहा हुन आएको मितिले तीन महिनाभित्र फिर्ता गर्नु पर्नेछ । दफा ७८, उपदफा (२): अदालती शुल्क बढी दाखिला गरेको कुरा मुद्दा फैसला भइसकेपछि कुनै तवरले थाहा हुन आएमा सम्बन्धित पक्षले त्यस्तो अदालती शुल्क फिर्ता पाउन सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । दफा ७८, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन जाँचबुक गर्दा निवेदकको माग मनासिब देखिएमा अदालतले त्यस्तो अदालती शुल्क निवेदन परेको मितिले तीन महिनाभित्र निवेदकलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ । दफा ७९: अदालतले तोकेको अदालती शुल्क उपर उजुरी दिन सक्ने : दफा ७९, उपदफा (१): यस परिच्छेद बमोजिम अदालतले तोकेको अदालती शुल्क उपर चित नबुभ्ने व्यक्तिले अदालती शुल्क दाखिला गरी नसकेको भए तीन दिनभित्र र अदालती शुल्क दाखिला गरी सकेको भए मुद्दाको फैसला हुनु अगावै सोही अदालतको न्यायाधीश समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ । दफा ७९, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको उजुरी जाँचबुक गर्दा अदालती शुल्क बढी लिएको देखिएमा सम्बन्धित न्यायाधीशले बढी लिएको अदालती शुल्क फिर्ता गर्न र जानीजानी बढी अदालती शुल्क लिने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न आदेश दिनु पर्नेछ । दफा ७९, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिम जाँचबुभ गर्दा उजुरीको व्यहोरा भुट्टा ठहरेमा सो उजुर गर्ने व्यक्तिलाई जति अदालती शुल्क बढी लियो वा तोक्यो भन्ने दाबी लिएको हो त्यस्तो अङ्कको पन्ध्र प्रतिशतको दरले जरिबाना गर्नु पर्नेछ । दफा ८०: घटी अदालती शुल्क लिए वा बुभाए बापत जरिबाना हुने : दफा ८०, उपदफा (१): कसैले घटी अदालती शुल्क बुभाउने मनसायले मूल्य वा बिगो घटाएको छ भन्ने लागेमा सरोकारवाला पक्षले मुद्दा रहेको अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ । दफा ८०, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको उजुरी जाँचबुभ गर्दा वा त्यसरी उजुरी प्राप्त नभए पनि अदालतबाटै मिसिल जाँचबुभ गर्दा घटी अदालती शुल्क दाखिला गराउने मनसायले मूल्य वा बिगो घटाएको देखिएमा अदालतले त्यस्तो पक्षलाई घटाएको अदालती शुल्कको पन्ध्र प्रतिशत जरिबाना गरी नपुग अदालती शुल्क दाखिला गर्न लगाउनु पर्नेछ । दफा ८०, उपदफा (३): उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरी जाँचबुभ गर्दा भुट्टा ठहरेमा त्यस्तो उजुरीकर्तालाई निजले नपुग अदालती शुल्क भनी दाबी लिएको अङ्कको पाँच प्रतिशत जरिबाना हुनेछ । दफा ८०, उपदफा (४): अदालतको कर्मचारीले जानीजानी लिनु पर्नेभन्दा कम अदालती शुल्क लिएको कुरा कसैको उजुरी परी वा अन्य कुनै तवरबाट देखिएमा निज उपर कानून बमोजिम विभागीय कारबाही हुनेछ । दफा ८०, उपदफा (५): उपदफा (४) बमोजिम घटी अदालती शुल्क लिएको मुद्दाको अन्तिम फैसला भइसकेको वा त्यस्तो मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने म्याद समाप्त भइसकेको रहेछ र त्यस्तो अदालती शुल्क सम्बन्धित पक्षबाट असुल उपर हुन नसकेमा त्यस्तो अदालती शुल्कको बिगो त्यसरी कम लिने कर्मचारीबाट असुल गरिनेछ । दफा ८१: अदालती शुल्क जफत हुने : अदालती शुल्क लागेको मुद्दामा बाढी वा पुनरावेदकले मुद्दा हारेमा वा मुद्दा पुनरावलोकन गरी वा दोहोर्याई पाउँ भनी परेको निवेदन उपर कारबाही हुँदा पहिलाको फैसला सदर भएमा निजले दाखिला गरेको अदालती शुल्क जफत हुनेछ । दफा ८२: मुद्दा मिलापत्र, डिसमिस वा खारेज भएमा गर्ने : दफा ८२, उपदफा (१): अदालती शुल्क पूरै बुभाई दर्ता भएको मुद्दामा मिलापत्र गर्दा मिलापत्र बापत शुरु तहको अदालतमा प्रमाण बुभनु अघि भए पच्चीस दफा ८२, उपदफा (२): अदालती शुल्क पूरै वा केही पछि लिने गरी दर्ता भएको मुद्दामा मिलापत्र गर्दा अदालतले उपदफा (१) बमोजिम लाग्ने अदालती शुल्क बादी वा पुनरावेदकबाट मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४
मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४

लिएर मात्र मिलापत्र गर्नु पर्नेछ । दफा ८२, उपदफा (३): अदालती शुल्क पूरै बुभाई दर्ता भएको मुद्दा डिसमिस वा खारेज भएमा बादी वा पुनरावेदकलाई कुनै सजाय गरिने छैन । दफा ८२, उपदफा (४): कुनै मुद्दा डिसमिस वा खारेज भएमा त्यस्तो मुद्दाका लागि बुभाएको अदालती शुल्क फिर्ता हुने छैन । दफा ८२, उपदफा (५): पूरै वा केही अदालती शुल्क पछि बुभाउने गरी दर्ता भएको मुद्दा डिसमिस वा खारेज भएमा बादी वा पुनरावेदकबाट बाँकी अदालती शुल्क असुल उपर गरिनेछ । दफा ८२, उपदफा (६): कानूनको रीत पुर्याई मिलापत्र, डिसमिस वा खारेज भएको मुद्दा पक्षको उजुरीबाट कुनै प्रकारले जागी पुनः कारबाही हुने भएमा जसको उजुरीबाट मुद्दा पुनः कारबाही हुने भएको हो निजले मुद्दा रहेको अदालतमा यस परिच्छेद बमोजिम लाग्ने अदालती शुल्क पुनः दाखिल गर्नु पर्नेछ । दफा ८३: अदालती शुल्क भराई दिने : दफा ८३, उपदफा (१): अदालती शुल्क लागेको मुद्दामा जिल्ने पक्षले बुभाएको अदालती शुल्क हार्ने पक्षबाट फैसला बमोजिम भराई लिन सक्नेछ । दफा ८३, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम अदालती शुल्क भराउँदा एक जनाभन्दा बढी प्रतिवादी वा पुनरावेदक भए जति जनाबाट जतिका दरले बिगो भरी पाउने ठहर्छ त्यस्तो बिगोको हिसाबले, हक दाबी छाडनु छुटाउनु पर्ने कुरामा जति जनाबाट जति हक दाबी छाडनु छुटाउनु पर्ने हो त्यति नै जनाबाट सोही हिसाबले र अन्य अवस्थामा हार्ने जति प्रतिवादी वा प्रत्यर्थी छन् त्यति जनाबाट समानुपातिक हिसाबले अदालती शुल्क भराई दिनु पर्नेछ । दफा ८३, उपदफा (३): केही वा पूरै अदालती शुल्क नराखी फिरादपत्र दर्ता भएको अवस्थामा बादी वा पुनरावेदकले जिते लाग्ने ठहरिएको अदालती शुल्क अर्को पक्षबाट दण्ड जरिबाना सरह असुल उपर गर्नु पर्नेछ । दफा ८३, उपदफा (४): बाढी वा पुनरावेदकले एकभन्दा बढी विषयमा दाबी गरेकोमा जति विषयमा दाबी पुग्ने ठहर्छ त्यतिका हिसाबले मात्र लाग्ने अदालती शुल्क अर्को पक्षबाट भराई लिन पाउनेछ। दफा ८३, उपदफा (५): केही वा पूरै अदालती शुल्क नराखी मुद्दा दायर भएकोमा बाढी वा पुनरावेदकले मुद्दा हारेमा लाग्ने अदालती शुल्क निजहरुबाटै असुल गरिनेछ। दफा ८३, उपदफा (६): यस दफा बमोजिम बाढी वा पुनरावेदकले अदालती शुल्क भरी पाउने फैसला भएकोमा सो भरी नपाउदै प्रतिबाढी वा प्रत्यर्थीको मृत्यु भएमा त्यस्तो अदालती शुल्क निजको अपुताली खानेबाट भराई लिन पाउनेछ। दफा ८३, उपदफा (७): पुनरावेदन वा पुनरावलोकन गरी वा मुद्दा दोहोन्याई पाउँ भन्ने मुद्दा फैसला हुँदा पुनरावेदक वा निवेदकले आंशिक वा पूर्ण रूपमा जितेमा निजले जिते जतिमा लाग्ने ठहरिएको अदालती शुल्क प्रत्यर्थीबाट भराई लिन पाउनेछ। दफा ८४: अदालती शुल्कलाई प्राथमिकता दिई भराउनु पर्ने : फैसला बमोजिम बिगो, दण्ड, जरिबाना, अदालती शुल्क लगायत अन्य दस्तुर वा शुल्क भराउँदा वा लिँदा अदालतले पहिले अदालती शुल्क भराउनु वा लिनु पर्नेछ। दफा ८५: दाबी पेश गर्नु पर्ने : दफा ८५, उपदफा (१): कसैले कानून बमोजिम दाबी लिएको कुरालाई प्रचलन गराउन चाहेमा अदालत समक्ष त्यस्तो दाबी लिनु पर्नेछ। दफा ८५, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम दाबी लिँदा यस परिच्छेद बमोजिमको कार्यविधि र शर्त पूरा गरी अदालतमा फिरादपत्र दिनु पर्नेछ। दफा ८६: हक पुग्ने विषयमा फिराद दिनु पर्ने : दफा ८६, उपदफा (१): यस परिच्छेदमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक फिरादपत्र दिँदा आफ्नो हक पुग्ने विषयमा मात्र दाबी गरी फिरादपत्र दिनु पर्नेछ। दफा ८६, उपदफा (२): उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी कसैले फिरादपत्र दर्ता गर्न माग गरेमा फिरादपत्र दर्ता हुन सक्ने छैन मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४