मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४

१३, उपदफा (१): अदालतले कुनै पनि मुद्दाको फैसला गर्नु अघि त्यस्तो मुद्दामा मिलापत्र गर्न वा मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाई मिलापत्र गर्न पक्षहरूलाई अवसर दिनु पर्नेछ । दफा १३, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम अवसर दिँदा पक्षहरू मिलापत्र गर्न वा मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाउन मञ्जुर भएमा जुनसुकै तहमा रहेको मुद्दा भए पनि मिलापत्र गर्न वा मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाई मिलापत्र गराउन सकिनेछ । दफा १४: प्राइगन्यायको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नु पर्ने : अदालतले एक पटक मुद्दा परी फैसला भएपछि उही बादी र प्रतिबादी रहेको सोही विषयको मुद्दामा पुनरावेदन गरेकोमा वा मिलापत्र कार्यान्वयन नभएको विषयमा बाहेक एक पटकभन्दा बढी सुनुवाई र फैसला गर्नु हुँदैन । दफा १५: पुनरावेदनको अधिकार हुने : कुनै अदालतले शुरू कारबाही सुनुवाई गरी फैसला वा अन्तिम आदेश र किनारा गरेको मुद्दामा चित्त नबुझ्ने पक्षलाई पुनरावेदन सुन्ने सम्बन्धित अदालतमा कानून बमोजिम पुनरावेदन गर्ने अधिकार हुनेछ । दफा १६: अधिकारक्षेत्र हुनु पर्ने : दफा १६, उपदफा (१): मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न कुनै पनि अदालतलाई कानून बमोजिम अधिकारक्षेत्र हुनु पर्नेछ। दफा १६, उपदफा (२): अधिकारक्षेत्र नभएको अदालतले मुद्दाको सिलसिलामा गरेको कारबाही, सुनुवाई, आदेश वा निर्णय बदर हुनेछ। दफा १६, उपदफा (३): अदालतले निर्णय गर्दा कुन कानून अन्तर्गत अधिकारक्षेत्र भएको हो सो कुरा फैसलामा खुलाउनु पर्नेछ। दफा १७: अदालतको अधिकारक्षेत्र हुने : मुद्दाको शुरु कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने, त्यस उपर पुनरावेदन सुन्ने, मुद्दा दोहोच्याउने वा पुनरावलोकन गर्ने अधिकार कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम सम्बन्धित अदालतलाई हुनेछ। दफा १८: जिल्ला अदालतलाई अधिकारक्षेत्र हुने : दफा १८, उपदफा (१): मुद्दाको विषयवस्तुको प्रकृतिले स्थलगत रूपमा जाँचबुझ गर्नु पर्ने अवस्था भएको कुनै पनि अचल सम्पत्ति सम्बन्धी विषय, सुविधाभार, कुलो, साँध सम्बन्धी मुद्दा र फिरादपत्रबाट घर, जग्गा वा सम्पत्ति जाँच्नु पर्ने देखिएको मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार त्यस्तो घर, जग्गा वा सम्पत्ति रहेको जिल्लाको जिल्ला अदालतलाई हुनेछ। दफा १८, उपदफा (२): उपदफा (१) मा उल्लेख भएका मुद्दाका अतिरिक्त देहायका मुद्दाको समेत कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार त्यस्तो सम्पत्ति रहेको जिल्लाको जिल्ला अदालतलाई हुनेछ :- दफा १८, उपदफा (२), खण्ड (क): बहाल, बाली वा बिगोको प्रश्न समावेश भएको वा सम्पत्तिको स्वामित्व, भोग चलन वा हक बेहक सम्बन्धी, दफा १८, उपदफा (२), खण्ड (ख): अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने वा निखन्ने सम्बन्धी, दफा १८, उपदफा (२), खण्ड (ग): अचल सम्पत्ति बाँडफाँट सम्बन्धी, दफा १८, उपदफा (२), खण्ड (घ): अचल सम्पत्ति धितो, बन्धकमा राख्ने, भोग्ने, चलन चलाउने सम्बन्धी, दफा १८, उपदफा (२), खण्ड (ङ): अचल सम्पत्ति उपरको कुनै सरोकार वा शर्त सम्बन्धी, दफा १८, उपदफा (२), खण्ड (च): अचल सम्पत्तिसँग सम्बन्धित क्षतिपूर्ति सम्बन्धी। दफा १८, उपदफा (३): उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अंश मुद्दा बादी वा प्रतिबादी रहेको जिल्लामध्ये जुन जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर हुन्छ सोही जिल्ला अदालतलाई मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ। दफा १९: प्रतिबादी रहेको वा काम भएको जिल्ला अदालतलाई अधिकारक्षेत्र हुने : दफा १९, उपदफा (१): दफा १८ मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य मुद्दा प्रतिबादी रहेको वा काम भएको जिल्लाको जिल्ला अदालतमध्ये जुन जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर हुन आउँछ सोही अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको सुनुवाई, कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ। दफा १९, उपदफा (२): बादी तथा प्रतिबादीले निजहरू बसोबास गरेको जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लामा लेनदेन कारोबार गरेको भए त्यस्तो कारोबार मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४