मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

बमोजिम तोकिएको तारिखमा उपस्थित नभएको बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम भराई पाउने व्यक्तिले उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र निवेदन नदिएमा त्यस्तो बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम भराई दिने सम्बन्धी कार्य एक वर्षसम्मको लागि तामेलीमा राखिनेछ। दफा १६८, उपदफा (५): उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित भएमा फैसला बमोजिम भराई दिनु पर्ने बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम भराई दिनु पर्नेछ। दफा १६८, उपदफा (६): उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित नभएमा त्यसपछि त्यस्तो बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम भराई दिने सम्बन्धमा कुनै कारबाही गरिने छैन। दफा १६८: उजुर गर्न सक्ने: दफा १६८, उपदफा (१): अदालतका कर्मचारीले मुद्दामा गरेको काम कारबाही उपर चित्त नबुझ्ने सरोकारवाला व्यक्तिले पन्ध्र दिनभित्र सोही अदालतका न्यायाधीश समक्ष उजुर गर्न सक्नेछ। दफा १६८, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरीमा भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णय भएको पन्ध्र दिनभित्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ। दफा १६८, उपदफा (३): उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरी एक महिनाभित्र र उपदफा (२) बमोजिम परेको निवेदन दुई महिनाभित्र टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ। दफा १६८, उपदफा (४): फैसला कार्यान्वयनको उपस्थितिको लागि दिइएको सूचना प्राप्त गरी तारिखमा अनुपस्थित रहने पक्षले यस दफा बमोजिमको उजुरी वा निवेदन दिन पाउने छैन। दफा १६९: सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई अधिकार क्षेत्र हुने: दफा १६९, उपदफा (१): अपराध संहितामा उल्लिखित मुद्दामा जिल्ला अदालतले शुरू कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नेछ। दफा १६९, उपदफा (२): उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अपराध संहितामा मुद्दा हेने अधिकारी सम्बन्धमा छुटै व्यवस्था भएको वा सो संहितामा उल्लिखित मुद्दामध्ये नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी छुटै मुद्दा हेने अधिकारी तोकिदिएकोमा त्यस्ता अधिकारीबाट त्यस्ता मुद्दाको शुरू कारबाही, कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न बाधा पर्ने छैन। दफा १६९, उपदफा (३): कानून बमोजिम कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीलाई मुद्दामा कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार भएको तर त्यस्तो अदालत वा निकाय गठन नभएको वा अधिकारी नतोकिएको अवस्थामा त्यस्तो अदालत वा निकाय गठन नभएसम्म वा अधिकारी नतोकिएसम्म त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार समेत सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ। दफा १७०: .... दफा १७१: लिखतहरुको पञ्जिका : प्रत्येक मुद्दामा अनुसूची-५० बमोजिमको ढाँचामा पञ्जिका खडा गरी दर्ता मितिको क्रमले लिखतहरुको क्रमसङ्ख्या र विवरण जनाई पञ्जिका खडा गरी राख्नु पर्नेछ। दफा १७२: लिखत धुल्याउनु पर्ने : अदालतले मुद्दाको अन्तिम निर्णय भएको पाँच वर्षपछि सो मुद्दाको मिसिलमा रहेका देहायका लिखतहरु बाहेक अरु लिखतहरु धुल्याउनु पर्नेछ:- दफा १७२, खण्ड (क): उजुरी, अभियोगपत्र वा फिरादपत्र, दफा १७२, खण्ड (ख): अभियुक्तको बयान वा प्रतिउत्तरपत्र, दफा १७२, खण्ड (ग): प्रतिउत्तरपत्र सरहको बयान, दफा १७२, खण्ड (घ): प्रमाणका सक्कल लिखतहरु, दफा १७२, खण्ड (ङ): पुनरावेदन परेको भए पुनरावेदनपत्र, दफा १७२, खण्ड (च): मुद्दा दोहोँयाउने वा पुनरावलोकनको लागि दिइएको निवेदनपत्र, दफा १७२, खण्ड (छ): अदालतबाट भएको फैसला वा अन्तिम निर्णय, दफा १७२, खण्ड (ज): नक्सा, तायदाती फाराम, सम्पत्ति विवरण, दफा १७२, खण्ड (झ): कानून बमोजिम संरक्षण गर्न आवश्यक देखिएका अन्य कुनै लिखत। दफा १७३: लिखत अनुवाद गर्नु पर्ने : दफा १७३, उपदफा (१): नेपाली भाषा बाहेक अन्य कुनै भाषामा लेखिएको कुनै लिखत अदालतमा प्रमाणको रूपमा पेश भएमा र त्यस्तो लिखत नेपाली भाषामा अनुवाद दफा १७३, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम अदालतबाट आदेश भएका सम्बन्धित पक्षले सो लिखत नेपाली भाषामा अनुवाद गराई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४