मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४

गर्न नहुने : मुद्दाका पक्षले अदालतले तोकेको म्याद वा तारिखमा अनुपस्थित भई म्याद वा तारिख गुजारेमा पनि दफा २२३ वा २२५ बमोजिम थमाउन पाउने अवधि समाप्त नभएसम्म मुद्दाको सुनुवाई गरी किनारा गर्न हुँदैन । दफा २२९: लगत तयार गर्नु पर्ने : दफा २२९, उपदफा (१): अदालतबाट चलन चलाउने, दाखिल, खरेज, नामसारी गराउने, निखनाई दिने, अंशवण्डा गरी दिने, बिगो भराउने, जरिबाना असुल गर्ने वा अदालती शुल्क भराई दिने समेत गरी फैसला भएकोमा सम्बन्धित कर्मचारीले फैसला तयार भएको तीन दिनभित्र सो सम्बन्धी लगत यथाशीघ्र तयार गरी तहसिल शाखामा पठाउनु पर्नेछ । दफा २२९, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम लगत प्राप्त भएपछि सम्बन्धित कर्मचारीले फैसला कार्यान्वयनको लागि फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गरी सो सम्बन्धी छुटै मिसिल खडा गर्नु पर्नेछ । दफा २२९, उपदफा (३): उपदफा (१) बमोजिमको लगत पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट तयार भएकोमा सम्बन्धित कर्मचारीले फैसला तयार भएको तीन दिनभित्र त्यस्तो मिसिल लगत सहित सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । दफा २३०: सम्बन्धित जिल्ला अदालतले फैसला वा आदेश कार्यान्वयन गर्ने : दफा २३०, उपदफा (१): कुनै मुद्दाको फैसला जुनसुकै तहको अदालतबाट भएपनि त्यस्तो मुद्दामा भएको फैसलाको कार्यान्वयन फिरादपत्र वा उजुरी दायर भएको जिल्ला अदालतले गर्नेछ । दफा २३०, उपदफा (२): पुनरावेदन सुन्ने अदालतले शुरु कारबाही र किनारा गरेको मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धित जिल्ला अदालतले गर्नेछ । दफा २३०, उपदफा (३): यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दाको विषयवस्तुका कारण फैसला वा आदेश कार्यान्वयन गर्ने जिल्ला अदालत यकिन हुन नसकेमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले तोकेको जिल्ला अदालतले त्यस्तो मुद्दाको फैसला वा आदेश कार्यान्वयन गर्नेछ । दफा २३०, उपदफा (४): यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नियमित अदालतबाट बाहेक अन्य निकायबाट भएको फैसला वा आदेशको कार्यान्वयन सम्बन्धित निकायले गर्नेछ । दफा २३०, उपदफा (५): उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फैसला वा आदेश कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कानूनमा अन्यथा व्यवस्था नभएकोमा अदालतले यसै संहिता बमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्नेछ । दफा २३०, उपदफा (६): अदालतबाट कसैलाई कुनै पदमा बहाली गर्न वा पदबाट हटाउन फैसला वा आदेश भएकोमा यस संहिता वा प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो फैसला वा आदेश भएको तीन दिनभित्र त्यस्तो फैसला वा आदेश कार्यान्वयनका लागि त्यस्तो फैसला वा आदेश गर्ने अदालतले सम्बन्धित निकाय वा कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । दफा २३०, उपदफा (७): उपदफा (६) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित निकाय वा कार्यालयले पनि लेखी आए बमोजिम तीस दिनभित्र कार्यान्वयन गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित अदालतलाई दिनु पर्नेछ । त्यस्तो जानकारी नदिएमा सम्बन्धित निकाय वा कार्यालयको प्रमुख भई काम गर्ने व्यक्तिलाई अदालतले विभागीय कारबाही समेत गर्न आदेश दिन सक्नेछ । दफा २३१: फैसला कार्यान्वयन स्थिति हुने : दफा २३० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले देहायका अवस्थामा फैसलाको कार्यान्वयन स्थगन गर्नु पर्नेछ :- दफा २३१, खण्ड (क): पुनरावेदन लाग्नेमा पुनरावेदन गर्न सक्ने म्याद भुक्तान नभएसम्म, दफा २३१, खण्ड (ख): कानून बमोजिम पुनरावेदन लाग्न सक्ने मुद्दामा पुनरावेदन परेको भए पुनरावेदनको रोहबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म, दफा २३१, खण्ड (ग): दफा २१९ बमोजिम मुद्दा दोहोच्याउने आदेश भएकोमा त्यसको किनारा नभएसम्म, दफा २३१, खण्ड (घ): दफा २२० बमोजिम पुनरावलोकनको आदेश भएकोमा त्यसको अन्तिम किनारा नभएसम्म । दफा २३२: फैसला वा मिलापत्र कार्यान्वयन गर्न बाधा नपर्ने : यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४