मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४

तवरले आफ्नो कब्जामा राख्न हुँदैन। दफा ३०६, उपदफा (२): कसैले पनि नेपाल सरकार, सम्बन्धित सार्वजनिक संस्था वा समुदायको स्वीकृति नलिई सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा आवाद गर्न वा गराउन हुँदैन। दफा ३०६, उपदफा (३): उपदफा (१) वा (२) विपरीत कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा आफ्नो कब्जामा राखेमा वा आवाद गरेमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा भए सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले र सामुदायिक जग्गा भए सम्बन्धित स्थानीय तहले जग्गा छुट्याई र त्यस्तो जग्गाबाट उब्जेको बाली निजबाट लिई जग्गा खाली गराइदिनु पर्नेछ। दफा ३०६, उपदफा (४): यस दफा विपरीत सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा कब्जा वा आवाद गर्ने व्यक्तिलाई मालपोत कार्यालयले दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्नेछ। दफा ३०७: संरचना बनाउन नहुने : दफा ३०७, उपदफा (१): कसैले पनि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गामा निजी वा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि कुनै संरचना बनाउन हुँदैन। दफा ३०७, उपदफा (२): उपदफा (१) विपरीत कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गामा कुनै संरचना बनाउन लागेमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा स्थानीय तहले त्यस्तो कार्य तुरुन्त रोक्नु पर्नेछ। दफा ३०७, उपदफा (३): उपदफा (१) विपरीत कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गामा कुनै संरचना बनाइसकेको भए सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो संरचना भत्काउनको लागि संरचना बनाउने मुख्य व्यक्तिलाई पन्ध्र दिनको म्याद दिनु पर्नेछ। दफा ३०७, उपदफा (४): उपदफा (३) बमोजिम दिइएको म्यादभित्र त्यस्तो संरचना बनाउने मुख्य व्यक्तिले आफ्नै खर्चमा संरचना भत्काउनु पर्नेछ। दफा ३०७, उपदफा (५): उपदफा (३) बमोजिम दिइएको म्यादभित्र त्यस्तो संरचना बनाउने मुख्य व्यक्तिले संरचना नभत्काएमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो संरचना आफैंले भत्काउनु पर्नेछ। दफा ३०७, उपदफा (६): उपदफा (५) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै संरचना भत्काएकोमा त्यस्तो संरचना भत्काउँदा लागेको खर्च संरचना बनाउने मुख्य व्यक्तिबाट असूल गरी त्यस्तो संरचना बनाए वापत निजलाई पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ। दफा ३०७, उपदफा (७): उपदफा (२) बमोजिम कुनै संरचना बनाउन रोक लगाउन वा बनिसकेको संरचना भत्काउने सम्बन्धमा स्थानीय तहले कुनै सहयोग माग गरेमा आवश्यक सहयोग गर्नु सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ। दफा ३०८: सरकारी सम्पति हस्तान्तरण गर्न सक्ने : नेपाल सरकारले कुनै निकाय वा संस्थाको हकभोग वा अधीनमा रहेको कुनै सरकारी सम्पति त्यस्तो निकाय वा संस्थाको स्वीकृति लिई अन्य निकाय वा संस्थाको नाममा हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । दफा ३०९: सामुदायिक सम्पति सार्वजनिक सम्पत्तिमा परिणत हुन सक्ने : दफा ३०९, उपदफा (१): कुनै समुदायले राखेको सामुदायिक सम्पति त्यस्तो समुदायले प्रयोग नगरेमा वा कुनै समुदायले सामुदायिक सम्पति समुदायको काममा प्रयोग गर्न आवश्यक नभएको व्यहोरा जनाई त्यस्तो समुदायका सबै परिवारका मुख्य व्यक्तिले सहीद्धाप गरी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएमा सम्बन्धित मालपोत अधिकृतले त्यस सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुक्ख गरी त्यस्तो सम्पति सार्वजनिक सम्पत्तिमा परिणत गर्न सक्नेछ । दफा ३०९, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम सामुदायिक सम्पति सार्वजनिक सम्पत्तिमा परिणत भएमा सम्बन्धित मालपोत अधिकृतले आफ्नो कार्यालयमा रहेको स्तम्भमा त्यस्तो व्यहोरा जनाई त्यसको जानकारी सम्बन्धित जिल्लास्तरीय प्रशासनिक कार्यालय र स्थानीय तहलाई दिनु पर्नेछ । दफा ३१०: उजुरी गर्नेलाई पुरस्कार दिने : दफा ३१०, उपदफा (१): कसैले यस परिच्छेद विपरीत सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पति दर्ता गरे वा गराएको, त्यस्तो सम्पति अन्तर्गतको जग्गा कब्जा गरी उपयोग वा आवाद गरेको वा त्यस्तो जग्गामा कुनै निर्माण कार्य गरेको विषयमा जुनसुकै व्यक्तिले सम्बन्धित निकायमा उजुर गर्न सक्नेछ । दफा ३१०, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरी जाँचबुक्ख गर्दा साँचो मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४