मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४

मुद्दा मुलतबी राखी राख्नु पर्ने कुनै कारण नदेखिएमा अदालतले मुलतबी रहेको मुद्दा तुरुन्त जगाई कारबाही गर्नु पर्नेछ । दफा २०२, उपदफा (४): अदालतले मुद्दा मुलतबी राख्दा तारिखमा रहेका पक्षलाई तारिख टुटाई दिनु पर्नेछ । दफा २०२, उपदफा (५): अदालतले मुलतबी जगाउँदा मुद्दा मुलतबी रहँदाका बखत तारिखमा रहेका पक्षहरूलाई सात दिनको म्याद दिई भिकाई मुद्दामा कारबाही गर्नु पर्नेछ । दफा २०३: मुद्दा सार्न सक्ने : दफा २०३, उपदफा (१): सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १३४ को उपधारा (१) बमोजिमको अवस्थामा कुनै उच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा भिकाई कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न सक्नेछ । दफा २०३, उपदफा (२): सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १३४ को उपधारा (२) दफा २०३, उपदफा (३): उच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १४५ को उपधारा (२) बमोजिमको अवस्थामा आफ्नो मातहतको एक जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा मातहतको अर्को जिल्ला अदालतमा सारी सुनुवाई गर्ने आदेश दिन सक्नेछ । दफा २०३, उपदफा (४): उपदफा (२) वा (३) बमोजिमको मुद्दा सार्ने अवस्था विद्यमान भए वा नभएको विषयको निर्णय मुद्दाका सम्बन्धित पक्षको निवेदन वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्राप्त भएको जानकारीबाट गरिनेछ । दफा २०३, उपदफा (४), खण्ड (क): कुनै अदालतमा दायर रहेको कुनै मुद्दा यस संहिता बमोजिम त्यस्तो अदालतको न्यायाधीशले हेर्न नहुने कुनै कारण भएमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो कुरा उल्लेख गरी पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ, र त्यस बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पक्षहरुको सुविधालाई समेत विचार गरी त्यस्तो मुद्दा आफ्नो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रको समान तहको अर्को अदालतमा सार्न आदेश दिन सक्नेछ । दफा २०३, उपदफा (५): उपदफा (२), (३) र (४क) बमोजिम आदेश भएकोमा त्यस्तो अदालतले सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतको आदेश बमोजिम त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा किनारा गर्नेछ । दफा २०३, उपदफा (६): उपदफा (२), (३) र (४क) बमोजिम अर्को अदालतबाट मुद्दाको किनारा भए पनि त्यस्तो अदालतले गरेको फैसला उपर शुरुमा फिरादपत्र दर्ता भएको अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा नै पुनरावेदन लाग्नेछ । दफा २०४: सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाई र किनारा गर्न सक्ने : दफा २०४, उपदफा (१): यस संहितामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मातहतको कुनै अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दामा संविधान वा अन्य कुनै कानूनको व्याख्या सम्बन्धी जटिल प्रश्न समावेश भएको वा सार्वजनिक महत्व वा सरोकारको प्रश्न समावेश भएकोले त्यस्तो प्रश्नको निरूपण भएपछि मात्र सो मुद्दाको सुनुवाई र किनारा हुन उपयुक्त हुने कुरा मुद्दाको कुनै पक्षको निवेदन वा दफा २०४, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो मुद्दाको मिसिल सर्वोच्च अदालतमा पठाई मुद्दाका पक्षहरूलाई त्यसको जानकारी गराई तारिख तोकी सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु पर्नेछ। दफा २०४, उपदफा (३): उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएकोमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो मुद्दाको सुनुवाई र किनारा गर्न वा त्यसमा समावेश भएको जटिल संवैधानिक वा सार्वजनिक महत्वको प्रश्नको निरूपण गरी बाँकी विषयमा किनाराका लागि मिसिल सम्बन्धित अदालतमा फिर्ता पठाउन सक्नेछ। दफा २०४, उपदफा (४): उपदफा (३) बमोजिम बाँकी विषयको कारवाहीको लागि सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित अदालतमा मिसिल पठाउँदा पक्षहरूलाई त्यसको जानकारी गराई तारिख तोकी त्यस्तो अदालतमा पठाउनु पर्नेछ। दफा २०५: निर्धारित अवधिभित्र पुनरावेदन गर्न सक्ने : दफा २०५, उपदफा (१): यस संहितामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक शुरु मुद्दा हेर्ने अदालतले गरेको फैसला उपर चित नबुभ्ने पक्षले फैसला भएको थाहा पाएको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४