नेपालको संविधान, २०७२

(२): प्रदेशको अधिकारको सूचीमा पर्ने विषयमा सन्धि वा समझौता गर्दा नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेशसँग परामर्श गर्नु पर्नेछ । धारा २७८, उपधारा (३): प्रदेश मन्त्रपरिषदले नेपाल सरकारको सहमति लिई आर्थिक तथा औद्योगिक विषयका करारजन्य समझौता गर्न सक्नेछ । धारा २७९: सन्धि वा समझौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन: धारा २७९, उपधारा (१): नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा समझौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । धारा २७९, उपधारा (२): उपधारा (१) बमोजिम कानून बनाउँदा देहायका विषयका सन्धि वा समझौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले गर्नुपर्ने शर्त राखिनेछः— धारा २७९, उपधारा (२), खण्ड (क): शान्ति र मैत्री, धारा २७९, उपधारा (२), खण्ड (ख): सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, धारा २७९, उपधारा (२), खण्ड (ग): नेपाल राज्यको सीमाना, र धारा २७९, उपधारा (२), खण्ड (घ): प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड । धारा २७९, उपधारा (३): यो संविधान प्रारम्भ भएपछि हुने कुनै सन्धि वा समझौता यस धारा बमोजिम अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म नेपाल सरकार वा नेपालको हकमा लागू हुने छैन । धारा २७९, उपधारा (४): उपधारा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि वा समझौता गरिने छैन । धारा २८०: राष्ट्रपतिको कार्य गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवैको पद रिक्त भएमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भई कार्यभार नसम्हालेसम्म यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्य प्रतिनिधि सभाको सभामुखले सम्पादन गर्नेछ । धारा २८१: विशेष अधिकारको समीक्षा तथा पुनरावलोकन: नेपाल सरकारले प्रत्येक दश वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनासँगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव विकास सूचकांकको आधारमा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्नेछ । धारा २८२: राजदूत र विशेष प्रतिनिधि: धारा २८२, उपधारा (१): राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्नेछ । धारा २८२, उपधारा (२): राष्ट्रपतिले विदेशी राजदूत तथा कूटनीतिक प्रतिनिधिबाट ओहोदाको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नेछ । धारा २८३: समावेशी सिद्धान्त बमोजिम नियुक्ति गर्नु पर्ने: संवैधानिक अङ्ग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिनेछ । धारा २८४: संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था : धारा २८४, उपधारा (१): यस संविधान बमोजिम प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक संवैधानिक परिषद रहनेछः— धारा २८४, उपधारा (१), खण्ड (क): प्रधानमन्त्री —अध्यक्ष धारा २८४, उपधारा (१), खण्ड (ख): प्रधान न्यायाधीश —सदस्य धारा २८४, उपधारा (१), खण्ड (ग): प्रतिनिधि सभाको सभामुख —सदस्य धारा २८४, उपधारा (१), खण्ड (घ): राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष —सदस्य धारा २८४, उपधारा (१), खण्ड (ड): प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता —सदस्य धारा २८४, उपधारा (१), खण्ड (च): प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख —सदस्य धारा २८४, उपधारा (२): प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषदमा नेपाल सरकारको कानून तथा न्याय मन्त्री सदस्यको रूपमा रहनेछ । धारा २८४, उपधारा (३): संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महीना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ । धारा २८४, उपधारा (४): संवैधानिक परिषदको अन्य नेपालको संविधान, २०७२