नेपालको संविधान, २०७२

। धारा १४१, उपधारा (२): उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि न्याय परिषदबाट कारबाही भई पदमुक्त भएको वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाई पदमुक्त भएको उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशले उपदान वा निवृत्तिभरण पाउने छैन । धारा १४१, उपधारा (३): उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त परिवर्तन गरिने छैन । धारा १४२: मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुने: धारा १४२, उपधारा (१): देहायको कुनै अवस्थामा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछः— धारा १४२, उपधारा (१), खण्ड (क): निजले प्रधान न्यायाधीश समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा १४२, उपधारा (१), खण्ड (ख): निजको उमेर त्रिसङ्गी वर्ष पूरा भएमा, धारा १४२, उपधारा (१), खण्ड (ग): निजको कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारी पूर्वक आफ्नो कर्तव्यको पालन नगरेको, बदनियतपूर्वक कामकारबाही गरेको वा निजले पालन गर्नु पर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गरेमा, धारा १४२, उपधारा (१), खण्ड (घ): निज शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गरेमा, धारा १४२, उपधारा (१), खण्ड (ङ): निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएमा, धारा १४२, उपधारा (१), खण्ड (च): निजको मृत्यु भएमा । धारा १४२, उपधारा (२): उपधारा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम पदमुक्त गर्नु अघि आरोप लागेको न्यायाधीशलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्न मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । त्यसरी कारबाही प्रारम्भ भएको न्यायाधीशले कारबाहीको टुँगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन । धारा १४२, उपधारा (३): पदमुक्त भएको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशले पदमा रहँदा गरेको कसूरमा संघीय कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन । धारा १४३: मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने र सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था: धारा १४३, उपधारा (१): उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन । धारा १४३, उपधारा (२): न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई एक उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट अर्को उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सरुवा गर्न सक्नेछ । धारा १४४: उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र : धारा १४४, उपधारा (१): यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई हुनेछ । धारा १४४, उपधारा (२): उपधारा (१) को प्रयोजनका लागि उच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्तेपण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ । धारा १४४, उपधारा (३): उच्च अदालतलाई संघीय कानून बमोजिम शुरू मुद्दा हेने, पुनरावेदन सुन्ने र साधक जाँच्ने अधिकार हुनेछ । धारा १४४, उपधारा (४): उच्च अदालतको अन्य अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । धारा १४५: मुद्दा सार्न सक्ने : धारा १४५, उपधारा (१): उच्च अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका मातहत अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दामा प्रदेश कानून सम्बन्धी प्रश्न समावेश छ र उक्त मुद्दाको निर्णय गर्न सो प्रश्नको निराकरण हुनु अनिवार्य छ भन्ने लागेमा त्यस्ता मुद्दाहरू मातहत अदालतबाट झिकाई मुद्दाको पूरै नेपालको संविधान, २०७२