नेपालको संविधान, २०७२

निर्णय गर्न वा त्यस्तो प्रश्नमा मात्र निर्णय गरेर मुद्दा शुरू अदालतमा फिर्ता पठाउन सक्नेछ । धारा १४५, उपधारा (२): कुनै जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दामा सुनुवाई हुँदा न्यायिक निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने विशेष परिस्थिति देखिएमा कारण र आधार खुलाई संघीय कानून धारा १४६: बहस पैरवी गर्न पाउने : उच्च अदालतको न्यायाधीश भई सेवानिवृत्त भएको व्यक्तिले आफूले न्यायाधीशको हैसियतमा सेवा गरेका उच्च अदालत र मातहतका अदालत बाहेक अन्य उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्न पाउनेछ । धारा १४७: मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी : उच्च अदालत र त्यसको मातहतको अदालत वा अन्य न्यायिक निकायको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी मुख्य न्यायाधीशको हुनेछ । सो प्रयोजनका लागि मुख्य न्यायाधीशले यस संविधान तथा संघीय कानूनको अधीनमा रही मातहतका अदालत तथा न्यायिक निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । धारा १४८: जिल्ला अदालत : धारा १४८, उपधारा (१): प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालत हुनेछ । धारा १४८, उपधारा (२): प्रदेश कानून बमोजिम स्थापित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय जिल्ला अदालतको मातहतमा रहनेछन् । जिल्ला अदालतले आफ्नो मातहतका न्यायिक निकायहरूको निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । धारा १४९: जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता तथा पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त : धारा १४९, उपधारा (१): जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशबाट हुनेछ । धारा १४९, उपधारा (२): जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको पद देहाय बमोजिम पूर्ति गरिनेछः— धारा १४९, उपधारा (२), खण्ड (क): रिक्त पदमध्ये बीस प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा, धारा १४९, उपधारा (२), खण्ड (ख): रिक्त पदमध्ये चालीस प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा, धारा १४९, उपधारा (२), खण्ड (ग): रिक्त पदमध्ये बाँकी चालीस प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेका, कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका वा कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका नेपाली नागरिकमध्येबाट खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा । धारा १४९, उपधारा (३): उपधारा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमको योग्यता भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट संघीय कानून बमोजिम न्याय सेवा आयोगले लिखित र मौखिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा लिई योग्यताक्रम बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्लाई सिफारिस गर्नेछ । धारा १४९, उपधारा (४): जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । धारा १४९, उपधारा (५): जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई मर्की पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त परिवर्तन गरिने छैन । धारा १४९, उपधारा (६): देहायको कुनै अवस्थामा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछः— धारा १४९, उपधारा (६), खण्ड (क): निजले प्रधान न्यायाधीश समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा १४९, उपधारा (६), खण्ड (ख): निजको उमेर त्रिसठी वर्ष पूरा भएमा, धारा १४९, उपधारा (६), खण्ड (ग): निजको कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्यको पालन नगरेको, बदनियतपूर्वक कामकारबाही गरेको वा निजले पालन गर्नु पर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गरेमा, धारा १४९, उपधारा (६), खण्ड नेपालको संविधान, २०७२