नेपालको संविधान, २०७२

सक्नेछ । धारा १२९: नेपालको प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता: धारा १२९, उपधारा (१): धारा १२९, उपधारा (२): संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको र न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुनेछ । धारा १२९, उपधारा (३): सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछ । धारा १२९, उपधारा (४): प्रधान न्यायाधीशको पदावधि छ वर्षको हुनेछ । धारा १२९, उपधारा (५): कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानूनविदको रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा बाह वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ । धारा १२९, उपधारा (६): प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधान न्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा विदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश भई काम गर्नेछ । धारा १३०: प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको सेवाका शर्त तथा सुविधा: धारा १३०, उपधारा (१): प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरी राजीनामा दिएमा वा अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेमा वा निजको मृत्यु भएमा संघीय कानून बमोजिम निवृत्तिभरण पाउनेछ । धारा १३०, उपधारा (२): यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । धारा १३०, उपधारा (३): उपधारा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महाभियोगद्वारा पदमुक्त भएको वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले उपदान वा निवृत्तिभरण पाउने छैन । धारा १३०, उपधारा (४): प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त परिवर्तन गरिने छैन । धारा १३१: प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुने: देहायको कुनै अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछः— धारा १३१, खण्ड (क): निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा १३१, खण्ड (ख): निजको उमेर पैसँही वर्ष पूरा भएमा, धारा १३१, खण्ड (ग): निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, धारा १३१, खण्ड (घ): शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी प्रधान न्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, धारा १३१, खण्ड (ङ): निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएमा, धारा १३१, खण्ड (च): निजको मृत्यु भएमा । धारा १३२: प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने: धारा १३२, उपधारा (१): प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन । धारा १३२, उपधारा (२): प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने नेपालको संविधान, २०७२