chhatramani/nepal_legal_text_corpus_v1 huggingface dataset:
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

किसिमले उजुरी वा निवेदन गर्न कानूनले कुनै अधिकारी तोकेको रहेछ भने त्यस्तो विषयमा महान्यायाधिवक्ता आफैले वा निजले तोकेको सरकारी वकिलले त्यस्तो निर्णय वा आदेश विरुद्ध कानूनको अधीनमा रही सम्बन्धित निकायमा उजुर गर्न, पुनरावेदन गर्न, पुनरावलोकन गर्न वा अन्य कुनै निवेदन दिन सक्नेछ। दफा १८२: अदालतमा दर्ता गराउन ल्याएको लिखत दर्ता गर्नु पर्ने: दफा १८२, उपदफा (१): अदालतमा दर्ता गराउन ल्याएको लिखत कानून बमोजिम रीत पुगेको रहेछ भने तुरुन्त दर्ता गरी भरपाई दिनु पर्नेछ। दफा १८२, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम दर्ता गराउन ल्याएको लिखत कानून बमोजिम रीत नपुगेको भए रीत नपुगेको कुरा खोली दरपीठ गरी फिर्ता गरी दिनु पर्नेछ। दफा १८२, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिम लिखत दरपीठ भएकोमा तीन दिनभन्दा बढी हदम्याद वा म्याद बाँकी रहेछ भने बाँकी रहेको हदम्याद वा म्यादभित्र र तीन दिनभन्दा कम हदम्याद वा म्याद बाँकी रहेछ भने दरपीठ भएको मितिले सात दिनभित्र रीत पुर्याई वा सच्याई दर्ता गर्न ल्याएमा सम्बन्धित अधिकृतले त्यस्तो लिखत दर्ता गर्ने आदेश दिनु पर्नेछ। दफा १८३: पीडित वा साक्षीको परिचय गोप्य राख्न सकिने: दफा १८३, उपदफा (१): यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै खास कसूरबाट पीडित व्यक्ति वा साक्षीको परिचय सार्वजनिक गर्दा त्यस्तो व्यक्ति वा साक्षीको सामाजिक प्रतिष्ठा वा इज्जत उपर प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने वा निज उपर अभियुक्त वा अन्य कुनै पक्षबाट अनुचित डर, त्रास वा भय हुन सक्ने वा निजको जीउ, ज्यानको सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति वा दफा १८३, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम अनुरोध भएकोमा अदालतले त्यस्तो पीडित व्यक्ति वा साक्षीको नाम, थर, वतन, निजको बाबुको नाम वा निजको परिचय गोप्य राख्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ। दफा १८३, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिम गोप्य राखिएको व्यक्तिको नाम, थर, वतन वा बाबुको नाम सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाईका बखत वा सो सम्बन्धी विवरण प्रकाशन गर्दाका बखत अदालतको आदेश बमोजिम काल्पनिक नाम, थर, वतन वा बाबुको काल्पनिक नाम राखी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ। दफा १८४: अनुसन्धान अधिकारी समक्ष भएको बयान, कागज वा लिखतलाई श्रव्य दृश्यका साधनमा अभिलेख गर्न सकिने: दफा १८४, उपदफा (१): यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा अनुसन्धान अधिकारीले कसूरबाट पीडित व्यक्ति, जाहेरबाला वा साक्षीको बयान, कागज वा कुनै लिखत सरकारी वकिलको रोहवरमा श्रव्य दृश्यका साधन मार्फत अभिलेख गर्न वा गराउन सक्नेछ: दफा १८४, उपदफा (१), खण्ड (क): कसूरबाट पीडित व्यक्ति, जाहेरबाला वा कुनै साक्षीलाई अभियुक्तले अनुचित प्रभावमा पारी वा निज उपर डर, त्रास, धम्की देखाई निजलाई अदालतमा उपस्थित हुन नदिने वा अदालतमा उपस्थित भएपनि अनुसन्धान अधिकारी समक्ष गरेको बयान वा कागजभन्दा प्रतिकूल हुने गरी बयान वा बकपत्र गराउन बाध्य गराउनेछ भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा, दफा १८४, उपदफा (१), खण्ड (ख): शारीरिक अशक्तता वा नाबालक भएको कारणले त्यस्तो व्यक्ति, जाहेरबाला वा साक्षी प्रहरी कार्यालय वा सरकारी वकिलको कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने भएमा, दफा १८४, उपदफा (१), खण्ड (ग): प्रमाणको रूपमा अदालतमा पेश गरिने वस्तु सो वस्तु रहेको ठाउँबाट उठाएर अदालतमा ल्याउन नसकिने भएमा। दफा १८४, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम अभिलेख गरिएको श्रव्य दृश्यका साधनलाई अदालतले प्रमाणको रूपमा स्वीकार गर्न सक्नेछ। दफा १८५: माथिल्लो तहको कर्मचारीले काम कारबाही गर्न सक्ने: दफा १८५, उपदफा (१): यस ऐन बमोजिम कुनै सरकारी बकिल, प्रहरी कर्मचारी वा अन्य कुनै अधिकारीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

नेपाल प्रहरी - सदस्य दफा १९४, उपदफा (१), खण्ड (ङ): महान्यायाधिवक्ताले तोकेको दफा १९४, उपदफा (२): समन्वय समितिको कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ। दफा १९५: विभागीय कारबाही हुने: यस ऐन बमोजिम गर्नु पर्ने कुनै काम कारबाही गर्न यस ऐनमा अवधि तोकिएकोमा त्यस्तो अवधिभित्र त्यस्तो काम कारबाही नगर्ने राष्ट्रसेवकलाई कानून बमोजिम विभागीय कारबाही हुनेछ। दफा १९६: नियम बनाउने अधिकार: दफा १९६, उपदफा (१): यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि १ अनुसन्धान, अभियोजन तथा सरकारी वकीलको काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा महान्यायाधिवक्ताको परामर्श लिई नेपाल सरकारले र अदालती कामकारबाहीको विषयमा सर्वोच्च अदालतले नियम बनाउन सक्नेछ। दफा १९६, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम नियम बनाउँदा न्याय प्रशासन सम्बन्धी विषयमा न्याय परिषद्को परामर्श लिनु पर्नेछ। दफा १९७: निर्देशिका बनाउन सकिने: दफा १९७, उपदफा (१): यस ऐन बमोजिम सम्पादन हुने कामकारबाहीलाई सरल, स्पष्ट र सुव्यवस्थित गर्न देहायको विषयमा देहायको अधिकारीले आवश्यकता अनुसार निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ:- दफा १९७, उपदफा (१), खण्ड (क): अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान एवं अभियोजन सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको राय लिई नेपाल सरकारले, दफा १९७, उपदफा (१), खण्ड (ख): अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दाको बहस पैरबी प्रतिरक्षा, कानूनी राय सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताले, दफा १९७, उपदफा (१), खण्ड (ग): परिच्छेद ६ अन्तर्गत समाहान तामेलीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले, दफा १९७, उपदफा (१), खण्ड (घ): अदालत वा इजलासको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले, दफा १९७, उपदफा (१), खण्ड (ङ): परिच्छेद १५ अन्तर्गतका फैसला कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले, दफा १९७, उपदफा (१), खण्ड (च): दफा ११६ बमोजिम मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको परामर्श लिई नेपाल सरकारले, दफा १९७, उपदफा (१), खण्ड (छ): दफा १५९ बमोजिम माफीका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श लिई नेपाल सरकारले, दफा १९७, उपदफा (१), खण्ड (ज): अन्य अदालती कामकारबाहीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले। दफा १९७, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशिका यसै ऐन अन्तर्गत जारी भएको मानिनेछ। दफा १९८: अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्ने: दफा १९८, उपदफा (१): नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्ताको परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूची-१, अनुसूची-२, अनुसूची-३ र अनुसूची-४ मा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ। दफा १९८, उपदफा (२): उपदफा (१) मा उल्लेख भए बाहेक अन्य अनुसूचीमा अनुसन्धान तथा अभियोजन सम्बन्धी विषयमा महान्यायाधिवक्ताको र अदालती कारबाहीको विषयमा सर्वोच्च अदालतको परामर्शमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
नेपालको संविधान, २०७२

जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन । धारा १८, उपधारा (४): समान कामका लागि लैँजिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन । धारा १८, उपधारा (५): पैतृक सम्पत्तिमा लैँजिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ । धारा १९: सञ्चारको हक : धारा १९, उपधारा (१): विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन । धारा १९, उपधारा (२): कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरेर वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन । धारा १९, उपधारा (३): कानून बमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन लगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गरिने छैन । धारा २०: न्याय सम्बन्धी हक : धारा २०, उपधारा (१): कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन । धारा २०, उपधारा (२): पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानून व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुनेछ । त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानून व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहनेछ । धारा २०, उपधारा (३): पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएको व्यक्तिलाई थुनामा राखिने छैन । धारा २०, उपधारा (४): तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन । धारा २०, उपधारा (५): कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन । धारा २०, उपधारा (६): कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एकै कसूरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन । धारा २०, उपधारा (७): कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य पारिने छैन । धारा २०, उपधारा (८): प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ । धारा २०, उपधारा (९): प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ । धारा २०, उपधारा (१०): असमर्थ पक्षलाई कानून बमोजिम निःशुल्क कानूनी सहायता पाउने हक हुनेछ । धारा २१: अपराध पीडितको हक: धारा २१, उपधारा (१): अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ । धारा २१, उपधारा (२): अपराध पीडितलाई कानून बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ । धारा २२: यातना विरुद्धको हकः (१) पकाउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन । धारा २२, उपधारा (२): उपधारा (१) बमोजिमको कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो व्यवहारबाट नेपालको संविधान, २०७२
नेपालको संविधान, २०७२

स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने क्रियाकलाप गर्न, गराउन वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ । धारा २७: सूचनाको हक : प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । धारा २८: गोपनीयताको हक : कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखित, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ । धारा २९: शोषण विरुद्धको हक : धारा २९, उपधारा (१): प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ । धारा २९, उपधारा (२): धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन । धारा २९, उपधारा (३): कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन । धारा २९, उपधारा (४): कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन । धारा २९, उपधारा (५): उपधारा (३) र (४) विपरीतको कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई पीडकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । धारा ३०: स्वच्छ वातावरणको हक : धारा ३०, उपधारा (१): प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ । धारा ३०, उपधारा (२): वातावरणीय प्रदूषण वा हासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । धारा ३०, उपधारा (३): राष्ट्रको विकास सम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न यस धाराले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । धारा ३१: शिक्षा सम्बन्धी हक : धारा ३१, उपधारा (१): प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ । धारा ३१, उपधारा (२): प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ । धारा ३१, उपधारा (३): अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ । धारा ३१, उपधारा (४): दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ । धारा ३१, उपधारा (५): नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ । धारा ३२: भाषा तथा संस्कृतिको हक : धारा ३२, उपधारा (१): प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुनेछ । धारा ३२, उपधारा (२): प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने हक हुनेछ । धारा ३२, उपधारा (३): नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ । धारा ३३: रोजगारीको हक : धारा ३३, उपधारा (१): प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ । रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । धारा ३३, उपधारा (२): प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छर्नौट गर्न पाउने हक हुनेछ । धारा ३४: श्रमको हक : धारा ३४, उपधारा (१): प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ । धारा ३४, उपधारा (२): प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ । धारा नेपालको संविधान, २०७२
नेपालको संविधान, २०७२

३४, उपधारा (३): प्रत्येक श्रमिकलाई कानून बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ । धारा ३५: स्वास्थ्य सम्बन्धी हक : धारा ३५, उपधारा (१): प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन । धारा ३५, उपधारा (२): प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ । धारा ३५, उपधारा (३): प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ । धारा ३५, उपधारा (४): प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ । धारा ३६: खाद्य सम्बन्धी हक : धारा ३६, उपधारा (१): प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ । धारा ३६, उपधारा (२): प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ । धारा ३६, उपधारा (३): प्रत्येक नागरिकलाई कानून बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ । धारा ३७: आवासको हक : धारा ३७, उपधारा (१): प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ । धारा ३७, उपधारा (२): कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन । धारा ३८: महिलाको हक : धारा ३८, उपधारा (१): प्रत्येक महिलालाई लैँजिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुनेछ । धारा ३८, उपधारा (२): प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ । धारा ३८, उपधारा (३): महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । धारा ३८, उपधारा (४): राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । धारा ३८, उपधारा (५): महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । धारा ३८, उपधारा (६): सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ । धारा ३९: बालबालिकाको हक: धारा ३९, उपधारा (१): प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामकरण र जन्मदर्तीको हक हुनेछ । धारा ३९, उपधारा (२): प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ । धारा ३९, उपधारा (३): प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुनेछ । धारा ३९, उपधारा (४): कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन । धारा ३९, उपधारा (५): कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन । धारा ३९, उपधारा (६): कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुर्द्रवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन । धारा ३९, उपधारा (७): कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन । धारा ३९, उपधारा (८): प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुनेछ । धारा ३९, उपधारा (९): असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, दुन्नपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका नेपालको संविधान, २०७२
नेपालको संविधान, २०७२

अधिकार अनुसूची—५ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । धारा ५७, उपधारा (२): प्रदेशको अधिकार अनुसूची—६ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ । धारा ५७, उपधारा (३): संघ र प्रदेशको साझा अधिकार अनुसूची—७ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान, संघीय कानून र प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ । धारा ५७, उपधारा (४): स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची—८ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ । धारा ५७, उपधारा (५): संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसूची—९ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र संघीय कानून, प्रदेश कानून र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ । धारा ५७, उपधारा (६): उपधारा (३) वा (५) बमोजिम प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले कानून बनाउँदा संघीय कानूनसँग नबाइने गरी बनाउनु पर्नेछ र प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको त्यस्तो कानून संघीय कानूनसँग बाइँएमा बाइँएको हदसम्म आमान्य हुनेछ । धारा ५७, उपधारा (७): उपधारा (५) बमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभाले कानून बनाउँदा प्रदेश कानूनसँग नबाइने गरी बनाउनु पर्नेछ र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको त्यस्तो कानून प्रदेश कानूनसँग बाइँएमा बाइँएको हदसम्म आमान्य हुनेछ । धारा ५८: अवशिष्ट अधिकार: यस संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा यो संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा संघको अधिकार हुनेछ । धारा ५९: आर्थिक अधिकारको प्रयोग: धारा ५९, उपधारा (१): संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने छन् । धारा ५९, उपधारा (२): संघले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानून बनाउन सक्नेछ । धारा ५९, उपधारा (३): संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ—आफ्नो तहको बजेट बनाउने छन् र प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेश गर्ने समय संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । धारा ५९, उपधारा (४): संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानून बमोजिम वितरण गर्नु पर्नेछ । धारा ५९, उपधारा (५): संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा स्थानीय समुदायले लगानी गर्न चाहेमा लगानीको प्रकृति र आकारको आधारमा कानून बमोजिमको अंश लगानी गर्न प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । धारा ५९, उपधारा (६): वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ । त्यस्तो सहायता वा ऋण लिंदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनु पर्नेछ । धारा ५९, उपधारा (७): संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । धारा ६०: राजस्व स्रोतको बाँडफाँड : धारा ६०, उपधारा (१): संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्नेछन् नेपालको संविधान, २०७२
नेपालको संविधान, २०७२

निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा, धारा ७७, उपधारा (१), खण्ड (घ): निजको मृत्यु भएमा । धारा ७७, उपधारा (२): देहायको कुनै अवस्थामा मन्त्रीको पद रिक्त हुनेछः— धारा ७७, उपधारा (२), खण्ड (क): निजले प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा ७७, उपधारा (२), खण्ड (ख): प्रधानमन्त्रीले निजलाई पदमुक्त गरेमा, धारा ७७, उपधारा (२), खण्ड (ग): उपधारा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा, धारा ७७, उपधारा (२), खण्ड (घ): निजको मृत्यु भएमा । धारा ७७, उपधारा (३): उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ । धारा ७८: संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने: धारा ७८, उपधारा (१): धारा ७६ को उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । धारा ७८, उपधारा (२): उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महीनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ । धारा ७८, उपधारा (३): उपधारा (२) बमोजिमको अवधिभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन । धारा ७८, उपधारा (४): उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन । धारा ७९: प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा: प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ । त्यस्तो ऐन नबनेसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । धारा ८०: शपथ: प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानून बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ । धारा ८१: राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिने: प्रधानमन्त्रीले देहायका विषयहरूमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनेछः— धारा ८१, खण्ड (क): मन्त्रपरिषदका निर्णय, धारा ८१, खण्ड (ख): संघीय संसदमा पेश गरिने विधेयक, धारा ८१, खण्ड (ग): खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित विषयमा राष्ट्रपतिले जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विवरण, र धारा ८१, खण्ड (घ): नेपालको समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका विषय । धारा ८२: नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन: धारा ८२, उपधारा (१): नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ । धारा ८२, उपधारा (२): उपधारा (१) अन्तर्गतको नियमावलीको पालन भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन सकिने छैन । धारा ८३: संघीय व्यवस्थापिका : प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद भनिनेछ । धारा ८४: प्रतिनिधि सभाको गठन : धारा ८४, उपधारा (१): प्रतिनिधि सभामा देहाय बमोजिमका दुई सय पचहत्तर सदस्य रहनेछन्:— धारा ८४, उपधारा (१), खण्ड (क): नेपाललाई जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टता आधारमा एक सय पैंसठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय पैंसठी सदस्य, धारा ८४, उपधारा (१), खण्ड (ख): सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय दश सदस्य । धारा ८४, उपधारा (२): समानुपातिक निर्वाचन नेपालको संविधान, २०७२
नेपालको संविधान, २०७२

प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ । धारा ८४, उपधारा (३): उपधारा (२) बमोजिम राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । धारा ८४, उपधारा (४): उपधारा (१) बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन कानून बमोजिम गोप्य मतदानद्वारा हुनेछ । धारा ८४, उपधारा (५): अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय कानून बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ । धारा ८४, उपधारा (६): प्रतिनिधि सभाका सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न अधिकार पाएको धारा ८७ बमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्ति संघीय कानूनको अधीनमा रही कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन पाउनेछ । धारा ८४, उपधारा (७): प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल छ महीनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छैँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ । धारा ८४, उपधारा (८): यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ । त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा (१) को खण्ड (क) र धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरू मध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्तो राजनीतिक दलले उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय संसदमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नु पर्नेछ । धारा ८४, उपधारा (९): प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य विषय संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । धारा ८५: प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल : धारा ८५, उपधारा (१): यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ । धारा ८५, उपधारा (२): उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा संघीय ऐन बमोजिम प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिनेछ । धारा ८५, उपधारा (३): उपधारा (२) बमोजिम थप गरिएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारेज भएको मितिले छ महीना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुनेछ । धारा ८६: राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि : धारा ८६, उपधारा (१): राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुनेछ । धारा ८६, उपधारा (२): राष्ट्रिय सभामा देहाय बमोजिमका उनान्साठी सदस्य रहनेछन्:— धारा ८६, उपधारा (२), खण्ड (क): प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानून बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठ जना गरी निर्वाचित छुपन्न जना, धारा ८६, उपधारा (२), खण्ड (ख): नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना । धारा ८६, उपधारा (३): राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि छ वर्षको हुनेछ । राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको नेपालको संविधान, २०७२