मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४

गराई न्यायाधीशले आफ्नो रोहबरमा सो मिलापत्र भएको व्यहोरा प्रमाणीकरण गरी एक प्रति सम्बन्धित मिसिलमा राखी बादी र प्रतिबादीलाई एक एक प्रति दिनु पर्नेछ । दफा १९३, उपदफा (५): उपदफा (४) बमोजिम मिलापत्र भएकोमा मिलापत्र बमोजिमको काम नभएको भन्ने विषयमा बाहेक मिलापत्रमा चित्त बुभेने भनी उजुर लाग्ने छैन । दफा १९३, उपदफा (६): उपदफा (४) बमोजिम मिलापत्र भएकोमा त्यसको परिणाम स्वरूप मिलापत्र बमोजिम दाखिला खारेज, नामसारी, दर्ता, रजिष्ट्रेशन वा अघल सम्पत्तिको किताकाट गर्नु पने रहेछ भने मिलापत्र गराउने अदालतले मिलापत्र भएको तीन दिनभित्र मिलापत्र बमोजिमको काम गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ। दफा १९३, उपदफा (७): उपदफा (६) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित कार्यालयले तीन दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ। दफा १९४: मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको समाधान गर्न सक्ने : दफा १९४, उपदफा (१): पक्षहरूले चाहेमा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको समाधान गर्न संयुक्त रूपमा त्यस्तो अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछन्। दफा १९४, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिएकोमा मेलमिलापबाट विवादको समाधान हुन उपयुक्त देखिएमा मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशले त्यस्तो मुद्दा मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको समाधान गर्न आदेश दिनेछ। दफा १९४, उपदफा (३): उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तार्पन कुनै अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दा मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न उपयुक्त हुने कुरा अदालतलाई लागेमा र पक्षहरू मेलमिलापको प्रक्रियामा जान सहमत भएमा अदालतले मेलमिलापको माध्यमबाट त्यस्तो मुद्दाको समाधान गर्न आदेश दिन सक्नेछ। दफा १९४, उपदफा (४): उपदफा (२) वा (३) बमोजिम आदेश भएकोमा कानून बमोजिम मेलमिलापको माध्यमबाट मुद्दाको समाधान गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ। दफा १९४, उपदफा (५): उपदफा (४) बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा मुद्दाको समाधान हुने भएमा पक्षहरूले सोही व्यहोरा उल्लेख गरी अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ। दफा १९४, उपदफा (६): उपदफा (५) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा अदालतले पक्षहरू बीच मिलापत्र गराई दिनु पर्नेछ। दफा १९४, उपदफा (७): मिलापत्र सम्बन्धमा दफा १९३ को उपदफा (३), (४), (५) र (६) का व्यवस्थाहरू यस दफा बमोजिम मेलमिलापको माध्यमबाट मुद्दा समाधान भएकोमा समेत आवश्यक हेरफेर सहित लागू हुनेछन्। दफा १९४, उपदफा (८): यस दफा बमोजिम मेलमिलापको माध्यमबाट मुद्दाको समाधान गर्न आदेश दिइएकोमा सो माध्यमबाट मुद्दाको समाधान हुन नसकेमा अदालतले पक्षहरूलाई तारिख तोकी त्यस्तो मुद्दा कानून बमोजिम कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ। दफा १९५: मिलापत्र वा मेलमिलाप हुन नसक्ने : दफा १९३ वा १९४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार बादी भई चलेको ४ ..... र सार्वजनिक, सरकारी वा सामुदायिक सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दा पक्षहरू बीच मिलापत्र हुन वा मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान हुन सक्ने छैन । दफा १९६: दाबी फिर्ता लिन सक्ने : दफा १९६, उपदफा (१): नेपाल सरकार बादी हुने मुद्दामा बाहेक अन्य कुनै पनि मुद्दामा मुद्दाको पक्षले फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्रमा आफूले लिएको दाबी त्यागी सो दाबी फिर्ता लिनको लागि वा आफ्नो दाबी सावित गर्न नसक्ने वा दाबीको प्रयोजन समाप्त भएको कारण देखाई सो फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिनको लागि मुद्दाको फैसला हुनु अघि जुनसुकै बखत अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । दफा १९६, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा अदालतले निवेदन माग बमोजिम फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिन अनुमति दिने आदेश गर्नु पर्नेछ । दफा १९६, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिम फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिने आदेश भएमा अदालतले सो मुद्दाको लगत कट्टा गर्नु मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४