chhatramani/nepal_legal_text_corpus_v1 huggingface dataset:
Civil procedure code

The matters contained herein are true and correct. If they are proved false, I shall be liable to consequences in accordance with law. Appellant's signature: Date: Schedule-21 (Relating to sub-section (1) of Section 219) Format of Notice Issued to Summon the Presence of Respondent .Office/Office  Appellant/Plaintiff/Defendant Versus .. Respondent/Plaintiff/Defendant Notice issued in the name of Mr./Ms.., age of . years, son/ daughter/ husband/ wife of ., a resident of  village/street, Ward No.., VDC/Municipality, .District. Whereas, an order (mention the short description of the order) was issued by this Court on. (date); Now, therefore, this notice, accompanied by a copy of the order, is hereby sent to you for your information. You are hereby informed to appear in person or send an attorney or law practitioner in accordance with law, accompanied by your documentary evidence in that case. Otherwise, the matter shall be proceeded with in accordance with law. The case may be matured for decision after fifteen days of the service of this notice. On this..day, .of the month of of the year, this notice is issued under the seal of the court and with my signature. (Seal of court) As ordered, Signature Schedule-22 (Relating to sub-section (4) of Section 220) Form of Appellate Judgment ...........Court (Single/Division Bench) Judgment passed by Honorable Judge. Civil Appeal Number...............of the year.................... Case:.. Full name, surname and address of the Appellant Appellant/Plaintiff/Defendant (If there are two or more Appellants, mention the same details in the case of each Appellant) Vs Full name, surname and address of the Respondent Respondent/Plaintiff/Defendant (If there are two or more Respondents, mention the same details in the case of each Respondent) 1. Brief facts of the case: (Mention brief facts of the case and matters in which appeal has been made) 2. Mention short description of the order made by the Appellate Court to summon the presence of the Respondent: 3. Mention short description of the evidence, if any, examined: 4. Appeal claims and matters to be decided by the Appellate Court (mention in points) (a) (b) Decision and verdict of the Court, accompanied by the reasons and grounds: Subsequent section: 1. Matter relating to the execution of judgment: 2. Matter relating to time-limit for appeal: 3. Matter relating to court fees: 4. Other necessary matters: (Note: In the matters to be mentioned in the subsequent part of the judgment, the judgment passing judge shall mention how the judgment is executed, whether it is appealable or not and if appealable, in which court it is appealable, whether court fees, charges are to be recovered or not, and if so recovered, how they are to be recovered and other necessary matters depending on the nature of the case). The judge has to put his/her full signature here, along with the date Name of the employee assisting in the preparation of the judgment: Done on , theday of the month of..of the year.. Schedule-23 (Relating to sub-section (3) of Section 228) Format of Request for the Service of Judicial Document 1. Civil procedure code
Civil procedure code

Name and address of the foreign court making order to serve the judicial document in Nepal: 2. Description of the case: 3. Description of the judicial document to be served: 4. The name, surname, address of, and other necessary details to identify, the person on whom the judicial has to be served: (a) (b) (c) (d) 5. Description of which procedure or mode has to be adopted for the service of the judicial document: 6. Description of the body making request for the service of the judicial document: Concerned authority: Signature: Name, surname: Office: Date: The description of this Schedule is a general format, and it can be used with necessary alterations. Schedule-24 (Relating to sub-section (7) of Section 229) Format of Description of the Service of Judicial Document The undersigned has certified that the following judicial document has been served as follows or that it has not been served: 1. Country making request for the service of the judicial document and authority of such a country: 2. Description of the judicial document served: 3. Date of receipt of the judicial document to be served: 4. Case: 5. The name, surname and address of the person on whom the judicial to be served or has been served: (a) (b) (c) (d) 6. Description of whom the judicial document has been delivered to and served: (a) Full name: (b) Address: (c) His/her relation with the person whom the judicial document to be served or has been served: 7. Where the service has been executed in any manner other than that set forth in paragraph 6, description thereof: 8. Whether service has been executed in accordance with the laws of Nepal or in accordance with separate mode pursuant to the request of the concerned country: 9. In the event of failure to execute the service, description thereof: 10. In the event of failure to execute the service, description of the return of the judicial document: Certifying authority: Name, surname: Office: Signature: Date: The description of this Schedule is a general format, and it can be used with necessary alterations. Schedule-25 (Relating to sub-section (3) of Section 230) Format of Details of Evidence To Be Examined Abroad 1. Name and address of the court/office making order to examine the evidence abroad: 2. Description of the case: 3. Date of filing of case: 4. Plaintiff Defendant 5. Description of the evidence to be taken: 6. The name, surname, address of, and other necessary details to identify, the person from whom evidence has to be taken: (a) (b) (c) (d) 7. Procedures and manner of examination of the evidence: 8. Description of the body making request for the taking of evidence: Concerned authority: Signature: Name, surname: Office: Date: The description of this Schedule is a general format, and it can be used with necessary alterations. Civil procedure code
Civil procedure code

Schedule-26 (Relating to sub-section (5) of Section 249) Format of Summons Issued to Summon the Presence of Party For the Purpose of Execution of Judgment Twenty-one Day Summons issued by the ..District Court in the name of Mr./Ms.., son/ daughter/ husband/ wife of ., a resident of  village/street, Ward No.., VDC/Municipality, .District. Whereas, final judgment (mention short details what has been adjudicated) was passed by the Court on. (date), in the case ofin which is plaintiff and is defendant; Now, therefore, this summons has been issued to summon your presence for the purpose of execution of the judgment. You are hereby informed to appear in person or send an attorney or law practitioner in accordance with law, within twenty one days, excluding the time limit required for journey, after the date of receipt by you of this summons or that of affixation of the summons upon fulfillment of the legal requirements. The matter shall be proceeded with in accordance with law if you do not make presence within the time limit. (Signature) (Full name, surname) Bailiff Done on .day of the month of ..of the year Schedule-27 (Relating to sub-section (9) of Section 252) Format of Summons Issued to Summon the Person to Open the Lock of House/Shop to be Foreclosed Fifteen-Day Summons issued by the ..District Court in the name of Mr./Ms.., son/ daughter/ husband/ wife of ., a resident of  village/street, Ward No.., VDC/Municipality, .District. Whereas, final judgment (mention short details what has been adjudicated) was passed by the Court on. (date) to make foreclosure, in the case ofin which is plaintiff and is defendant, and whereas, a mission was sent by his Court to make foreclosure, by the mission found that the house/shop, built in plot number.., situated at Ward No.., ..VDC/Municipality,District, was locked up and you, who are the owner of that house/shop did not appear to open that lock; Now, therefore, this fifteen-day summons has been affixed at the house/shop to be foreclosed, hereby requiring you to open the lock of that house/shop. You are hereby required to open the lock of that house/shop within fifteen days after the affixation of this summons. If you do not open the lock within that time limit, the mission sent by the court shall effect the foreclosure of the house or shop by breaking the lock. Any complaint by you in this regard shall not be entertained in the future. (Signature) Done on .day of the month of ..of the year Schedule-28 (Relating to sub-section (2) of Section 255) Format of Summons Issued to Summon the Coparcener Who Does not Appear For Setting Aside Partition Share Fifteen-Day Summons issued by the ..District Court in the name of Mr./Ms.., age of ..years, son/ daughter/ husband/ wife of ., a resident of  village/street, Ward No.., VDC/Municipality, .District. Whereas, final judgment was passed by the Court on. Civil procedure code
Civil procedure code

(date) to execute partition, in the case ofin which is plaintiff and is defendant, and whereas, the other coparceners appeared in the Court for the setting aside of partition shares in accordance with law in pursuance of the judgment but you were absent; Now, therefore, this summons is hereby issued requiring you to make presence to receive your share in partition in accordance with law. You are hereby required to appear in person or send an attorney or law practitioner in accordance with law, within fifteen days, excluding the time limit required for journey, after the date of receipt by you of this summons or that of affixation of the summons upon fulfillment of the legal requirements. If you make presence, the partition shall be effected by setting aside the partition shares of all coparceners including you at the same time. But if you fail to make presence, you shall not be entitled to make a complaint in the future that the partition was executed in your absence and executed partition was not proportionate or was unjust. The matter shall be proceeded with in accordance with law if you do not make presence in the court within the time limit. (Signature) Done on .day of the month of ..of the year Schedule-29 (Relating to sub-section (8) of Section 255) Format of Summons Issued to Summon the Coparcener Who Is To Give Partition Share or Who Takes Custody of Property To Be Partitioned Fifteen-Day Summons issued by the ..District Court in the name of Mr./Ms.., age of ..years, son/ daughter/ husband/ wife of ., a resident of  village/street, Ward No.., VDC/Municipality, .District. Whereas, final judgment was passed by the Court on. (date) to execute partition, in the case ofin which is plaintiff and is defendant, and whereas, a commission was sent by the court to execute partition in pursuance of the judgment but you were not found and any major person in your undivided family did not produce all properties as set forth in the inventory of property; Now, therefore, this summons is hereby affixed at your house. You are hereby required to appear in person in the court or send an attorney or law practitioner in accordance with law, within fifteen days, excluding the time limit required for journey, after the date of affixation of the summons, in order to show and set aside all properties that are to be partitioned and in your custody, as set forth in the inventory of properties, and effect partition accordingly. If you fail to make presence in person or send your attorney or law practitioner, the matter shall be proceeded with in accordance with law. (Signature) Done on .day of the month of ..of the year Schedule-30 (Relating to Section 268) Civil cases in which Government is plaintiff 1. Case involving the right, interest or concern of the Government of Nepal or any office thereof, court, constitutional body 2. Case relating to concealment of governmental land 3. Civil procedure code
Civil procedure code

Case relating to concealment of land tax or tariff 4. Case under Sections 460 and 461 of Chapter-11 of this Code 5. Case involving the issue of concealment of governmental money or asset or case involving the matter of determination of governmental _locus_ _standi_ 6. Such other civil case as may be specified to be one in which the Government of Nepal is plaintiff, pursuant to this Code, by the Government of Nepal from time to time by publishing a notice in the Nepal Gazette. Schedule-31 (Relating to Section 285) Format of Index of Document. Civil procedure code
मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४

दफा १: संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : दफा १, उपदफा (१): यस ऐनको नाम “ मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ ” रहेको छ। दफा १, उपदफा (२): यो संहिता सम्वत् २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ। दफा २: परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस संहितामा,- दफा २, खण्ड (क): “अदालत” भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालत सम्भन्न पछ्छ र सो शब्दले कुनै खास किसिमका देवानी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न अधिकार प्राप्त अन्य अदालत, न्यायिक निकाय वा अधिकारी समेतलाई जनाउँछ। दफा २, खण्ड (ख): “कानून” भन्नाले तत्काल प्रचलित कानून सम्भन्न पछ्छ। दफा २, खण्ड (ग): “दरपीठ” भन्नाले कानून बमोजिम दर्ता गर्न नसकिने लिखितमा सम्बन्धित अधिकृतले दर्ता गर्न नसकिनाको आधार र कारण खुलाइ आफ्नो हस्ताक्षर दफा २, खण्ड (घ): “देवानी मुद्दा” भन्नाले कानून बमोजिम फौजदारी मुद्दाको रूपमा परिभाषित गरिए बाहेकका कानूनी हक, दायित्व, हैसियत, पद, पारिवारिक सम्बन्ध वा सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दा सम्झनु पर्छ, र सो शब्दले देहायको विषय र सोसँग सम्बन्धित मुद्दा समेतलाई जनाउँछ :- दफा २, उपदफा (१): नाता कायम वा सम्बन्ध विच्छेद, दफा २, उपदफा (२): दस्तुर, पारिश्रमिक, तलब, भत्ता वा ज्याला, दफा २, उपदफा (३): अंश, अपुताली, दान बकस, संरक्षक, माथवर, मातृक तथा पैत्रिक अख्तियारी, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री, दफा २, उपदफा (४): कुनै करार, अर्धकरार वा अनुचित सम्वृद्धि अन्तर्गतको कुनै हक वा दाबी, दफा २, उपदफा (५): दुष्कृति, अर्धदुष्कृति वा त्रुटिपूर्ण उत्पादन सम्बन्धी हक वा दाबी, दफा २, उपदफा (६): सुविधाभार, दफा २, उपदफा (७): क्षतिपूर्ति, दफा २, उपदफा (८): देवानी प्रकृतिको अन्य कुनै विषय । दफा २, उपदफा (८), खण्ड (ङ): “न्यायाधीश” भन्नाले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अदालतको अधिकारी सम्झनु पर्छ, र सो शब्दले देवानी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारी समेतलाई जनाउँछ । दफा २, उपदफा (८), खण्ड (च): “पुनरावेदनपत्र” भन्नाले तल्लो अदालतको निर्णयमा चित्त नबुभी सो निर्णय सच्याउनको लागि आफ्नो जिकीर सहित माथिल्लो अदालतमा दिएको निवेदन सम्झनु पर्छ । दफा २, उपदफा (८), खण्ड (छ): “प्रतिउत्तरपत्र” भन्नाले फिरादपत्रको दाबी स्वीकार वा इन्कार गरी अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफ सम्झनु पर्छ, र सो शब्दले प्रतिउत्तरपत्र सरहको बयान समेतलाई जनाउँछ । दफा २, उपदफा (८), खण्ड (ज): “प्रतिदाबी” भन्नाले बादीले गरेको दाबी उपर प्रतिबादीले गरेको दाबी सम्झनु पर्छ । दफा २, उपदफा (८), खण्ड (झ): “प्रतिबादी” भन्नाले प्रतिउत्तरपत्र पेश गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रतिबादी सरह बयान गर्ने वा अदालतले प्रतिबादी कायम गरेको व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ । दफा २, उपदफा (८), खण्ड (ग): “फिरादपत्र” भन्नाले कुनै विषयमा आफ्नो हक, हित वा सरोकार कायम गर्न वा दाबी कार्यान्वयन गर्न माग गरी पेश गरेको उजुरी, नालिस, दाबी वा निवेदन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले फिरादपत्र सरहको बयान वा प्रतिउत्तरपत्रमा उल्लेख गरिएको प्रतिदाबी समेतलाई जनाउँछ । दफा २, उपदफा (८), खण्ड (ट): “मिसिल” भन्नाले फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र, निवेदनपत्र तथा सोसँग सम्बन्धित सबुत प्रमाण र अन्य कागजात सङ्कलन गरी अदालतमा राखिएको मुद्दासँग सम्बन्धित फाइल सम्झनु पर्छ । दफा २, उपदफा (८), खण्ड (ठ): “मुद्दा” भन्नाले देवानी मुद्दा सम्झनु पर्छ । दफा २, उपदफा (८), खण्ड (ड): “म्याद” भन्नाले मुद्दाको रोहमा कुनै व्यक्तिको नाममा अदालतबाट जारी गरिने सूचना वा इतलायनामा सम्झनु पर्छ । दफा २, उपदफा (८), खण्ड मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४
मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४

(ढ): “व्यक्ति” भन्नाले प्राकृतिक व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कानूनी व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ । दफा २, उपदफा (८), खण्ड (ण): “बादी” भन्नाले फिरादपत्र दिने व्यक्ति सम्झनु पर्छ । दफा २, उपदफा (८), खण्ड (त): “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ । दफा २, उपदफा (८), खण्ड (थ): “सम्पत्ति” भन्नाले चल वा अचल सम्पत्ति सम्झनु पर्छ । दफा ३: छुटै कानूनमा लेखिएको कुरामा असर नपर्ने : दफा ३, उपदफा (१): विषय विषयमा छुट्टा छुटै बनेका कानूनमा लेखिएका कार्यविधिका सम्बन्धमा सोही कानून बमोजिम हुनेछ र त्यस्तो विषयमा यस संहिताको व्यवस्थाले कुनै असर पार्ने छैन । दफा ३, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिमको कानूनमा नलेखिएको कार्यविधिको विषयमा यस संहितामा लेखिए बमोजिम हुनेछ । दफा ४: देवानी मुद्दामा पालना गर्नु पर्ने सिद्धान्त : मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्दा अदालतले सामान्यतः यस परिच्छेदमा उल्लेख भएका सिद्धान्त तथा व्यवस्थाको पालना गर्नु पर्नेछ। दफा ५: सुनुवाई खुला इजलासमा हुने : कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा वा मुद्दाका पक्षले दिएको निवेदनका आधारमा अदालतले अन्यथा आदेश गरेकोमा बाहेक मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा खुला इजलासमा हुनेछ। दफा ६: अधिकार प्राप्त अदालतबाट सुनुवाई हुने : मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतबाट मात्र हुनेछ। दफा ७: हक बेहकको प्रश्न अदालतबाट मात्र निरूपण हुने : दफा ७, उपदफा (१): कुनै विषयमा हक बेहकको प्रश्न उत्पन्न भएमा त्यस्तो प्रश्नको निरूपण नियमित अदालतबाट मात्र हुनेछ। दफा ७, उपदफा (२): नियमित अदालत बाहेक अन्य अदालत वा निकायमा विचाराधीन कुनै मुद्दाको कारबाहीको क्रममा हक बेहकको प्रश्न निरूपण भएपछि मात्र अन्य विषयमा कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्ने देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीले नियमित अदालतबाट हक बेहकका सम्बन्धमा निरूपण गरी आउन पक्षहरूलाई आदेश गर्नु पर्नेछ। दफा ८: कानूनी हैसियत सम्बन्धी विवाद नियमित अदालतबाट मात्र निरूपण हुने : कुनै व्यक्तिको नाता कायम, सम्बन्ध विच्छेद वा कानूनी हैसियत सम्बन्धी विवाद नियमित अदालतबाट मात्र निरूपण हुनेछ। दफा ९: पक्षहरूको हैसियत समान रहने : दफा ९, उपदफा (१): मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्दा मुद्दाको पक्षहरूको हैसियत समान रहनेछ। दफा ९, उपदफा (२): अदालतले मुद्दाको प्रत्येक पक्षलाई समान व्यवहार गर्नु पर्नेछ। दफा ९, उपदफा (३): मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा त्यसको कुनै निकाय वा कुनै कानूनी व्यक्ति अदालत समक्ष बादी वा प्रतिबादीको रूपमा प्रस्तुत भएकोमा कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा वा अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा त्यसको कुनै निकाय दफा १०: फिराद दाबी गर्न हकदैया हुनु पर्ने : अदालतमा फिरादपत्र दायर गर्न चाहने व्यक्तिले कुनै दाबी लिन निजमा अधिकार रहेको वा त्यस्तो दाबीको सम्बन्धमा निजको कानूनसम्मत हित वा सरोकार रहेको व्यहोरा फिरादपत्रमा उल्लेख गरी निजको हकदैया रहेको कुरा देखाउनु पर्नेछ । दफा ११: अधिकारक्षेत्र शून्य नहुने : कुनै पनि मुद्दाको दायरी, कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न कानून बमोजिम कुनै अदालत वा अधिकारीलाई अधिकारक्षेत्र तोकिएको हुनेछ । दफा १२: निर्णय गर्नबाट पन्छिन नहुने : दफा १२, उपदफा (१): न्यायाधीशले कानून अपर्याप्त वा अस्पष्ट भएको आधार लिई मुद्दाको निर्णय गर्नबाट पन्छिन पाउने छैन । दफा १२, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था परेमा न्यायाधीशले कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तको आधारमा निर्णय गर्नु पर्नेछ । दफा १३: मिलापत्र वा मेलमिलाप गर्न मौका दिनु पर्ने : दफा मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४
मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४

दफा २६, उपदफा (१): कुनै व्यक्तिले एकै विषयमा भिन्नभिन्न अदालतमा भिन्नाभिन्नै फिरादपत्र दर्ता गरेको भएमा मुद्दाका दुवै पक्षको सहमतिले कुनै एक अदालतको फिरादपत्र कायम राखी त्यसको जानकारी अर्को अदालतलाई गराउनु पर्नेछ । दफा २६, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम कुनै अदालतबाट त्यस्तो अदालतमा दर्ता भएको फिरादपत्र कायम रहने वा खारेज हुने जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो जानकारी प्राप्त गर्ने अदालतले आफ्नो अदालतमा रहेको फिरादपत्र सोही बमोजिम कायम वा खारेज गर्नु पर्नेछ । दफा २६, उपदफा (३): उपदफा (१) बमोजिम पक्षहरू सहमत हुन नसकेमा जुन अदालतमा पहिले फिरादपत्र दर्ता भएको छ, सोही अदालतमा दर्ता भएको फिरादपत्र कायम राखी अर्को अदालतमा रहेको फिरादपत्र खारेज गर्नु पर्नेछ । दफा २७: पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकारक्षेत्र हुने : यस परिच्छेद बमोजिम कुनै अदालतमा मुद्दा दायर भई कारबाही, सुनुवाई र किनारा भएकोमा सो अदालतले गरेको आदेश वा फैसला उपर सोही अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम पुनरावेदनको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ । दफा २८: लिखत तयार गर्दा रीत पुन्याउनु पर्ने : दफा २८, उपदफा (१): लिखत तयार गर्दा जुन विषयको लिखत तयार गरिने हो सो विषय स्पष्ट रूपमा खुलाई त्यसमा कुनै अशुद्धि र केरमेट नहुने गरी छापी, टाइप गरी वा हातले लेखी तयार गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो लिखतसँग सम्बन्धित कारणीले सहीछाप गर्नु पर्नेछ । दफा २८, उपदफा (१), खण्ड (क): “लिखत” भन्नाले देहायका लिखत सम्भन्न पछ्छ :- दफा २८, उपदफा (१): घर व्यवहारमा हुने सबै किसिमका लेनदेन व्यवहार, सम्पत्ति हस्तान्तरण वा धितो बन्धक दिने गरी भएको लिखत, दफा २८, उपदफा (२): धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी लिखत, दफा २८, उपदफा (३): करार, दफा २८, उपदफा (४): अख्तियार दिएको लिखत, अख्तियारनामा, मञ्जुरीनामा वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य कागज, दफा २८, उपदफा (५): सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थामा पेश हुने कुनै पनि लिखत, दफा २८, उपदफा (६): अदालतमा पेश हुने फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र, निवेदनपत्र, दरखास्त लगायत जुनसुकै किसिमको लिखत, दफा २८, उपदफा (७): सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थाबाट जारी हुने लिखत, दफा २८, उपदफा (८): कानूनी हक वा दायित्व सृजना गर्ने वा नगर्ने अन्य कुनै लिखत । दफा २८, उपदफा (८), खण्ड (ख): “कारणी” भन्नाले लिखतको व्यहोराबाट सहीछाप गर्नु पर्ने जिम्मेवारी भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । दफा २८, उपदफा (८), खण्ड (ग): “सरकारी कार्यालय” भन्नाले राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद, प्रदेश सभा, नेपाल सरकारको कार्यालय, प्रदेश सरकारको कार्यालय, स्थानीय तहको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, सर्वैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायतका संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय सम्झनु पर्छ । दफा २८, उपदफा (८), खण्ड (घ): “सङ्गठित संस्था” भन्नाले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेको संस्था, कानून बमोजिम स्थापित संस्था, कम्पनी वा गुठी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालय, महाविद्यालय वा विद्यालयलाई समेत जनाउँछ । दफा २८, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिमका लिखत तयार गर्दा कारणवश अशुद्ध भएमा वा व्यहोरा फरक परी सच्याउनु परेमा जुन वाक्य, शब्द, अङ्क वा अक्षर सच्याउनु पर्ने हो सोही वाक्य, शब्द, अङ्क वा अक्षर फरक परेको देखिने गरी केरी वा सङ्केत गरी जे जस्तो वाक्य, शब्द, अङ्क वा अक्षर रहनु पर्ने हो त्यसरी केरिएको ठाउँभन्दा लगैतै माथि वा तल मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४