chhatramani/nepal_legal_text_corpus_v1 huggingface dataset:
नेपालको संविधान, २०७२

तथा सेवाको ओसार पसार, पूँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी कानून बनाई कर लगाउन सक्नेछ । धारा २२९: स्थानीय सञ्चित कोष: धारा २२९, उपधारा (१): स्थानीय तह अन्तर्गतका प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक स्थानीय सञ्चित कोष रहनेछ । त्यस्तो कोषमा गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुनेछ । धारा २२९, उपधारा (२): उपधारा (१) बमोजिमको स्थानीय सञ्चित कोषबाट गर्न सकिने खर्च सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानून बमोजिम हुनेछ । धारा २३०: गाउँपालिका र नगरपालिकाको राजस्व र व्ययको अनुमान: धारा २३०, उपधारा (१): यस संविधानको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानून बमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभामा पेश गरी पारित गराउनु पर्नेछ । धारा २३०, उपधारा (२): उपधारा (१) बमोजिम गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्दा घाटा बजेट निर्माण गर्नु पर्ने भएमा संघीय कानून र प्रदेश कानून बमोजिम घाटा पूर्ति गर्ने स्रोत समेतको प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ । धारा २३१: संघ र प्रदेश बीचको व्यवस्थापिकीय अन्तरसम्बन्ध : धारा २३१, उपधारा (१): संघीय कानून नेपालभर वा आवश्यकता अनुसार नेपालको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी बनाउन सकिनेछ । धारा २३१, उपधारा (२): प्रदेश कानून प्रदेशभर वा आवश्यकता अनुसार प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी बनाउन सकिनेछ । धारा २३१, उपधारा (३): दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले अनुसूची—६ मा उल्लिखित कुनै विषयमा कानून बनाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउन सक्नेछ । त्यस्तो कानून सम्बन्धित प्रदेशको हकमा मात्र लागू हुनेछ । धारा २३२: संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध : धारा २३२, उपधारा (१): संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ । धारा २३२, उपधारा (२): नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशहरू बीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रपरिषदलाई यो संविधान र संघीय कानून बमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रपरिषदको कर्तव्य हुनेछ । धारा २३२, उपधारा (३): कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रपरिषदलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रपरिषद र प्रदेश सभालाई बढीमा छ महीनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ । धारा २३२, उपधारा (४): उपधारा (३) बमोजिम कुनै प्रदेश मन्त्रपरिषद र प्रदेश सभा निलम्बन वा विघटन गरेकोमा त्यस्तो कार्य पैतीस दिन भित्र संघीय संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ । धारा २३२, उपधारा (५): उपधारा (३) बमोजिम गरिएको विघटन सम्बन्धी कार्य संघीय संसदबाट अनुमोदन भएमा त्यस्तो प्रदेशमा छ महीनाभित्र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनेछ । धारा २३२, उपधारा (६): उपधारा (३) बमोजिम गरिएको निलम्बन उपधारा (४) बमोजिम अनुमोदन भएमा त्यस्तो निलम्बनको अवधिभर र उपधारा (५) बमोजिम प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएसम्मका लागि त्यस्तो प्रदेशमा संघीय शासन कायम रहनेछ । धारा २३२, उपधारा (७): संघीय शासन कायम रहेको अवस्थामा संघीय संसदले अनुसूची—६ बमोजिमको सूचीमा परेको विषयमा कानून बनाउन सक्नेछ । त्यस्तो कानून सम्बन्धित प्रदेश सभाले अर्को कानून बनाई खारेज नगरेसम्म बहाल रहनेछ । नेपालको संविधान, २०७२
नेपालको संविधान, २०७२

धारा २३२, उपधारा (८): नेपाल सरकारले आफैं वा प्रदेश सरकार मार्फत गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकालाई यो संविधान र संघीय कानून बमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कर्तव्य हुनेछ । धारा २३३: प्रदेश—प्रदेश बीचको सम्बन्ध: धारा २३३, उपधारा (१): एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानूनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु पर्नेछ । धारा २३३, उपधारा (२): एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो, सरोकार र हितको विषयमा सूचना आदान प्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आफ्नो कार्य र विधायनका बारेमा आपसमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्नेछ । धारा २३३, उपधारा (३): एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानून बमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । धारा २३४: अन्तर प्रदेश परिषद: धारा २३४, उपधारा (१): संघ र प्रदेश बीच तथा प्रदेश—प्रदेश बीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न देहाय बमोजिमको एक अन्तर प्रदेश परिषद रहनेछ:— धारा २३४, उपधारा (१), खण्ड (क): प्रधानमन्त्री — अध्यक्ष धारा २३४, उपधारा (१), खण्ड (ख): नेपाल सरकारका गृहमन्त्री — सदस्य धारा २३४, उपधारा (१), खण्ड (ग): नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री — सदस्य धारा २३४, उपधारा (१), खण्ड (घ): सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री — सदस्य धारा २३४, उपधारा (२): अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । धारा २३४, उपधारा (३): अन्तर प्रदेश परिषदले आफ्नो बैठकमा विवादको विषयसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको मन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशको मन्त्री तथा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । धारा २३४, उपधारा (४): अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो परिषद आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । धारा २३५: संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय: धारा २३५, उपधारा (१): संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउनेछ । धारा २३५, उपधारा (२): प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिका बीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश सभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी त्यस्तो विवादको समाधान गर्न सक्नेछ । धारा २३५, उपधारा (३): उपधारा (२) बमोजिम विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधि प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ । धारा २३६: अन्तर प्रदेश व्यापार: यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको दुवानी वा सेवाको विस्तार वा कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको दुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसूल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको दुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइने छैन । धारा २३७: सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रमा असर नपर्ने: यस भागमा लेखिएको कुनै कुराले धारा १३७ बमोजिमको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रमा कुनै असर पर्ने छैन । धारा २३८: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग : धारा २३८, उपधारा (१): नेपालमा एक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहनेछ जसमा प्रमुख आयुक्त र अन्य चार जना आयुक्तहरू रहनेछन् । प्रमुख आयुक्तले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्नेछ । धारा २३८, उपधारा (२): राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्नेछ । धारा २३८, उपधारा (३): प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको पदावधि नियुक्तिको मितिले छु वर्षको हुनेछ नेपालको संविधान, २०७२
नेपालको संविधान, २०७२

। धारा २३८, उपधारा (४): उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको पद रिक्त हुनेछः— धारा २३८, उपधारा (४), खण्ड (क): निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा २३८, उपधारा (४), खण्ड (ख): निजको उमेर पैसठी वर्ष पूरा भएमा, धारा २३८, उपधारा (४), खण्ड (ग): निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, धारा २३८, उपधारा (४), खण्ड (घ): शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, धारा २३८, उपधारा (४), खण्ड (ङ): निजको मृत्यु भएमा । धारा २३८, उपधारा (५): उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन । धारा २३८, उपधारा (६): देहायको योग्यता भएको व्यक्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछः— धारा २३८, उपधारा (६), खण्ड (क): मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको, धारा २३८, उपधारा (६), खण्ड (ख): नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, धारा २३८, उपधारा (६), खण्ड (ग): लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको, धारा २३८, उपधारा (६), खण्ड (घ): पैतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र धारा २३८, उपधारा (६), खण्ड (ड): उच्च नैतिक चरित्र भएको । धारा २३८, उपधारा (७): प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । प्रमुख आयुक्त र आयुक्त आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन गरिने छैन । धारा २३८, उपधारा (७), खण्ड (द): प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन । धारा २३९: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार: धारा २३९, उपधारा (१): कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ । धारा २३९, उपधारा (२): धारा १०१ बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषद्वाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिनेछ । धारा २३९, उपधारा (३): उपधारा (१) वा (२) बमोजिम भएको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानून बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उपर कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ । धारा २३९, उपधारा (४): उपधारा (१) वा (२) बमोजिम भएको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको काम कारबाही अन्य अधिकारी वा निकायको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने धारा २३९, उपधारा (५): अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्ने वा मुद्दा चलाउने आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख आयुक्त, कुनै आयुक्त वा नेपाल सरकारको अधिकृत कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । धारा २३९, उपधारा (६): अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । धारा २४०: महालेखा परीक्षक: धारा २४०, उपधारा (१): नेपालमा एक महालेखा परीक्षक हुनेछ । धारा नेपालको संविधान, २०७२
नेपालको संविधान, २०७२

अन्य चार जना सदस्य रहनेछन् । धारा २४२, उपधारा (२): राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ । धारा २४२, उपधारा (३): लोक सेवा आयोगका सदस्यहरूमध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरू मध्येबाट र बाँकी सदस्यहरू विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानून, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्य गरी छ्याति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नियुक्त हुनेछन् । धारा २४२, उपधारा (४): लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ । धारा २४२, उपधारा (५): उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन । धारा २४२, उपधारा (६): उपधारा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछः— धारा २४२, उपधारा (६), खण्ड (क): निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा २४२, उपधारा (६), खण्ड (ख): निजको उमेर पैसँधी वर्ष पूरा भएमा, धारा २४२, उपधारा (६), खण्ड (ग): निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, धारा २४२, उपधारा (६), खण्ड (घ): शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, धारा २४२, उपधारा (६), खण्ड (ङ): निजको मृत्यु भएमा । धारा २४२, उपधारा (७): देहायको योग्यता भएको व्यक्ति लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछः— धारा २४२, उपधारा (७), खण्ड (क): मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, धारा २४२, उपधारा (७), खण्ड (ख): नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, धारा २४२, उपधारा (७), खण्ड (ग): पैतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र धारा २४२, उपधारा (७), खण्ड (घ): उच्च नैतिक चरित्र भएको । धारा २४२, उपधारा (७), खण्ड (द): लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजहरूलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन गरिने छैन । धारा २४२, उपधारा (९): लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्ति का लागि प्राप्त हुने छैन । धारा २४३: लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार: धारा २४३, उपधारा (१): निजामती सेवाको पदमा नियुक्ति का लागि उपयुक्त उम्मेदवार छुनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ । धारा २४३, उपधारा (२): निजामती सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिईने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ । धारा २४३, उपधारा (३): नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र अन्य संघीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ । धारा २४३, उपधारा (४): कुनै सङ्गठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ । धारा २४३, उपधारा (५): नेपाल सरकारबाट निवृत्तिभरण पाउने पदमा लोक सेवा आयोगको परामर्श बिना स्थायी नियुक्ति गरिने छैन । धारा २४३, उपधारा (६): नेपालको संविधान, २०७२
नेपालको संविधान, २०७२

देहायका विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछः— धारा २४३, उपधारा (६), खण्ड (क): संघीय निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनको विषयमा, धारा २४३, उपधारा (६), खण्ड (ख): संघीय निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा, धारा २४३, उपधारा (६), खण्ड (ग): संघीय निजामती सेवाको पदमा छ महीनाभन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा, धारा २४३, उपधारा (६), खण्ड (घ): कुनै एक प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदबाट अको प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट संघीय निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा वा कुनै प्रदेशको निजामती सेवाको पदबाट संघीय निजामती सेवाको पदमा वा संघीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा, धारा २४३, उपधारा (६), खण्ड (ङ): लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गर्ने विषयमा, र धारा २४३, उपधारा (६), खण्ड (च): संघीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा । धारा २४३, उपधारा (७): उपधारा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धारा १५४ बमोजिमको न्याय सेवा आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा सोही बमोजिम हुनेछ । धारा २४३, उपधारा (७), खण्ड (द): लोक सेवा आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा कुनै सदस्य वा नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । धारा २४३, उपधारा (९): लोक सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । धारा २४४: प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था: धारा २४४, उपधारा (१): प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहनेछ । धारा २४४, उपधारा (२): प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ । धारा २४४, उपधारा (३): उपधारा (२) को प्रयोजनका लागि संघीय संसदले कानून बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ । धारा २४५: निर्वाचन आयोग: धारा २४५, उपधारा (१): नेपालमा एक निर्वाचन आयोग रहनेछ जसमा प्रमुख आयुक्त र अन्य चार जना आयुक्त रहनेछन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले निर्वाचन आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्नेछ । धारा २४५, उपधारा (२): राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्नेछ । धारा २४५, उपधारा (३): प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ । धारा २४५, उपधारा (४): उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको पद रिक्त हुनेछः— धारा २४५, उपधारा (४), खण्ड (क): निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा २४५, उपधारा (४), खण्ड (ख): निजको उमेर पैँसठी वर्ष पूरा भएमा, धारा २४५, उपधारा (४), खण्ड (ग): निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, धारा २४५, उपधारा (४), खण्ड (घ): शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, धारा २४५, उपधारा (४), खण्ड (ङ): निजको मृत्यु भएमा । धारा २४५, उपधारा (५): उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा आयुक्तको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन । धारा २४५, उपधारा (६): देहायको योग्यता भएको व्यक्ति नेपालको संविधान, २०७२
नेपालको संविधान, २०७२

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा निर्वाचन आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछः— धारा २४५, उपधारा (६), खण्ड (क): मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको, धारा २४५, उपधारा (६), खण्ड (ख): नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, धारा २४५, उपधारा (६), खण्ड (ग): पैँतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र धारा २४५, उपधारा (६), खण्ड (घ): उच्च नैतिक चरित्र भएको । धारा २४५, उपधारा (७): प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजहरूलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन गरिने छैन । धारा २४५, उपधारा (८): निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन । धारा २४६: निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार: धारा २४६, उपधारा (१): निर्वाचन आयोगले यस संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको संचालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नेछ । निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले गर्नेछ । धारा २४६, उपधारा (२): निर्वाचन आयोगले यस संविधान र संघीय कानून बमोजिम राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत सङ्ग्रह गराउनेछ । धारा २४६, उपधारा (३): राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यका लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्नेछ । धारा २४६, उपधारा (४): निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, कुनै निर्वाचन आयुक्त वा सरकारी कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । धारा २४६, उपधारा (५): निर्वाचन आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । धारा २४७: आवश्यक सहयोग गर्नु पर्ने : यस संविधान बमोजिम निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य सहयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । धारा २४८: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग : धारा २४८, उपधारा (१): नेपालमा एक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहनेछन् । धारा २४८, उपधारा (२): राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ । धारा २४८, उपधारा (३): राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ । धारा २४८, उपधारा (४): उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन । धारा २४८, उपधारा (५): उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछः— धारा २४८, उपधारा (५), खण्ड (क): निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा २४८, उपधारा (५), खण्ड (ख): निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, धारा २४८, उपधारा (५), खण्ड (ग): शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, धारा २४८, उपधारा (५), खण्ड (घ): निजको मृत्यु भएमा । धारा २४८, उपधारा (६): देहायको योग्यता भएको व्यक्ति राष्ट्रिय मानव नेपालको संविधान, २०७२
नेपालको संविधान, २०७२

र धारा २५०, उपधारा (६), खण्ड (घ): उच्च नैतिक चरित्र भएको । धारा २५०, उपधारा (७): राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ र निजहरू बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन गरिने छैन । धारा २५१: राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार: धारा २५१, उपधारा (१): राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः— धारा २५१, उपधारा (१), खण्ड (क): संविधान र कानून बमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने, धारा २५१, उपधारा (१), खण्ड (ख): संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने, धारा २५१, उपधारा (१), खण्ड (ग): राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने, धारा २५१, उपधारा (१), खण्ड (घ): प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने, धारा २५१, उपधारा (१), खण्ड (ङ): संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने र राजस्व असुलीमा सुधार गर्नु पर्ने उपायहरूको सिफारिस गर्ने, धारा २५१, उपधारा (१), खण्ड (च): समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने, धारा २५१, उपधारा (१), खण्ड (छ): संघ र प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँड आधारको पुनरावलोकन गरी परिमार्जनको सिफारिस गर्ने, धारा २५१, उपधारा (१), खण्ड (ज): प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने, धारा २५१, उपधारा (१), खण्ड (झ): प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरू बीच उठ्न सक्ने संभावित विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न सुझाव दिने । धारा २५१, उपधारा (२): राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड गर्दा सोसँग सम्बन्धित वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । धारा २५१, उपधारा (३): राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार, प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा वा राजस्वको बाँडफाँड गर्दा अपनाउनु पर्ने विस्तृत आधार, आयोगका पदाधिकारीहरूको सेवाका शर्त लगायत अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । धारा २५२: राष्ट्रिय महिला आयोग : धारा २५२, उपधारा (१): नेपालमा एक राष्ट्रिय महिला आयोग रहनेछ । जसमा अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्य रहनेछन् । धारा २५२, उपधारा (२): राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ । धारा २५२, उपधारा (३): राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छु वर्षको हुनेछ । धारा २५२, उपधारा (४): उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछः— धारा २५२, उपधारा (४), खण्ड (क): निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा २५२, उपधारा (४), खण्ड (ख): निजको उमेर पैसँटी वर्ष पूरा भएमा, धारा २५२, उपधारा (४), खण्ड (ग): निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोग नेपालको संविधान, २०७२