chhatramani/nepal_legal_text_corpus_v1 huggingface dataset:
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

गरे बापत अदालतलाई तिर्नु पर्ने कुनै दस्तूर, अदालती शुल्क वा कुनै दण्ड वा जरिबाना तिर्न बाँकी नरहेको। दफा ८९, उपदफा (५): उपदफा (१) बमोजिम वारिस नियुक्त गर्दा देहायको कुराहरु उल्लेख गरी अनुसूची-३६ बमोजिमको ढाँचामा वारेसनामा लेखी नियुक्त गर्नु पर्नेछ:- दफा ८९, उपदफा (५), खण्ड (क): मुद्दाको विषय, दफा ८९, उपदफा (५), खण्ड (ख): वारिस हुने व्यक्तिको पूरा नाम, थर, टोल सहितको ठेगाना र उमेर, नागरिकता नम्बर र नागरिकता लिएको जिल्ला, दफा ८९, उपदफा (५), खण्ड (ग): वारिस हुने व्यक्तिमा उपदफा (४) बमोजिमको कुनै अयोग्यता छैन भन्ने कुरा, दफा ८९, उपदफा (५), खण्ड (घ): अदालतको आदेश बमोजिम कुनै दण्ड, जरिबाना, दशौंद र बिसौंद बाँकी नरहेको कुरा, दफा ८९, उपदफा (५), खण्ड (ङ): निजले अख्तियार पाएको काम। दफा ८९, उपदफा (६): वारेसनामाको लिखत तयार गर्दा कम्तीमा दुई जना साक्षी राख्नु पर्नेछ। दफा ८९, उपदफा (७): वारेसनामाको लिखतमा वारिस नियुक्ति गर्ने पक्ष र साक्षीहरुले सहीछाप गर्नु पर्नेछ। दफा ९०: एकैसाथ एकभन्दा बढी व्यक्तिको वारिस हुन सक्ने: एउटै व्यक्ति एकै साथ एकभन्दा बढी व्यक्तिहरुको वारिस हुन सक्नेछ। दफा ९१: पक्ष वारिस हुन सक्ने: कुनै मुद्दामा एकभन्दा बढी वादी वा प्रतिवादी भएकोमा त्यस्ता व्यक्तिहरुमध्ये कुनै व्यक्तिलाई वारिस नियुक्त गर्न सकिनेछ। दफा ९२: वारिसको अधिकार र कर्तव्य: दफा ९२, उपदफा (१): वारिसले आफूलाई नियुक्त गर्ने पक्षको तर्फबाट वारेसनामामा लेखिए बमोजिमको सबै काम गर्न सक्नेछ। दफा ९२, उपदफा (२): वारिस नियुक्त गर्ने व्यक्तिलाई नै उपस्थित गराउन अदालतबाट आदेश भएमा वारिसले त्यस्तो व्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्नेछ। दफा ९२, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिम सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित नभएमा त्यस्तो व्यक्तिको वारिस अदालतले बदर गर्न सक्नेछ। दफा ९३: वारिस बदर गर्न सकिने: दफा ९३, उपदफा (१): वारिस नियुक्त गर्ने पक्षले चाहेमा जुनसुकै बखत आफूले दिएको वारेसनामा बदर गरी आफैले मुद्दा सकार गर्न वा अर्को व्यक्तिलाई वारिस नियुक्त गर्न सक्नेछ। दफा ९३, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम वारेसनामा बदर गरी आफ्नो मुद्दा आफैले सकार गरेमा सम्बन्धित पक्षले त्यसको जानकारी अदालतलाई निवेदन मार्फत दिनु पर्नेछ। दफा ९४: वारिसलाई पक्राउ नगरिने: मुद्दाको फैसला हुँदा पक्षलाई भएको सजाय वा पक्षले व्यहोर्नु पर्ने दायित्वको सम्बन्धमा वारिसलाई पक्राउ गरिने छैन। दफा ९५: वारिस नियुक्त गर्न अनुमति दिन सकिने विशेष व्यवस्था: दफा ९५, उपदफा (१): दफा ८९ को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तपनि देहायका अवस्थाको व्यक्तिले सोही व्यहोरा खुलाई वारिस नियुक्त गर्न अनुमतिको लागि अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ:- दफा ९५, उपदफा (१), खण्ड (क): तीन वर्ष वा तीन वर्षभन्दा घटीको कैद सजाय हुन सक्ने कसूरको अभियोग लागेको अभियुक्त थुनामा बसेको रहेनछ र काबू बाहिरको परिस्थितिले तोकिएको तारिखमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था सूजना भएमा, दफा ९५, उपदफा (१), खण्ड (ख): पाँच वर्षसम्म कैदको सजाय हुन सक्ने कसूरको अभियोग लागेको महिला सुत्केरी भएको वा अन्य कुनै कारणले गर्दा तोकिएको तारिखमा अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने भएमा। दफा ९५, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा र त्यस्तो निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा यस परिच्छेदका अन्य व्यवस्थाहरूको अधीनमा रही अदालतले कारण खुलाई निजलाई अवधि तोकी वा नतोकी वारिस राख्न अनुमति दिन सक्नेछ। दफा ९६: मुद्दा सार्न सक्ने: दफा ९६, उपदफा (१): सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १३४ को उपधारा (१) बमोजिमको अवस्थामा कुनै उच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा ड्रिकाई कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

अभियुक्त वादी वा प्रतिवादीको हैसियतमा उपस्थित भएको भन्ने प्रतिवेदन वा जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो मुद्दा मुलतवी रहेको मानिने छैन र अदालतले दफा ९८, उपदफा (७), खण्ड (द): उपदफा (७) बमोजिमको आदेश बमोजिम अभियुक्त उपस्थित नभए तापनि त्यस्तो मुद्दा जगाई कारबाही र किनारा गर्न सकिनेछ। दफा ९९: प्रमाण पेश गर्नु पर्ने: दफा ९९, उपदफा (१): वादीले उजुरीमा, अभियुक्तले बयानमा र प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्रमा आफ्ना सबै साक्षी, लिखत र दसी प्रमाण खुलाउनु पर्नेछ। दफा ९९, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम खुलाएको लिखत वा दसी प्रमाणको प्रकृतिबाट आफूसँग रहनु पर्ने वा आफूले प्राप्त गर्न सक्ने लिखत वा दसी प्रमाण वादीले उजुरीका साथ, प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्रका साथ र अभियुक्तले बयान गर्दाका बखत पेश गर्नु पर्नेछ। दफा ९९, उपदफा (३): उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुरामा देहाय बमोजिम हुनेछ:- दफा ९९, उपदफा (३), खण्ड (क): अभियुक्तले बयान गर्दा वा प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्र दिँदा तत्काल पेश गर्न नसकिने कुनै लिखत वा दसी प्रमाण पेश गर्ने अर्को तारिख तोकी पाउँ भनी अनुरोध गरेमा अदालतले बढीमा एक महिनासम्मको अर्को तारिख तोक्न सक्नेछ, दफा ९९, उपदफा (३), खण्ड (ख): दफा १०४ को उपदफा (३) बमोजिम कीर्ते वा जालसाजी सम्बन्धी प्रमाण बुझ्ने कुराको हकमा सोही दफा बमोजिम हुनेछ, दफा ९९, उपदफा (३), खण्ड (ग): मुद्दाको पुर्पक्ष हुँदाका बखत कुनै नयाँ तथ्यको समर्थन वा खण्डन गर्न कुनै थप प्रमाण पेश गर्नु पर्ने अवस्था भएमा अदालतको अनुमति लिई सम्बन्धित पक्षले थप प्रमाण पेश गर्न सक्नेछ। दफा ९९, उपदफा (४): मुद्दाको कुनै पक्षले उपदफा (२) बमोजिम कुनै लिखत प्रमाण पेश गर्दा त्यस्तो लिखतको नक्कल विपक्षीको सङ्ख्याभन्दा एक प्रति बढी पेश गर्नु पर्नेछ। दफा १००: सक्कल लिखत फिर्ता दिनु पर्ने: दफा १००, उपदफा (१): दफा ९९ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै लिखत अदालतमा पेश भएकोमा अदालतले आफ्नो कर्मचारीलाई सोही दफाको उपदफा (४) बमोजिम पेश भएको नक्कल प्रति सक्कल लिखत बमोजिमको भए वा नभएको रुजु गर्न लगाउनु पर्नेछ। दफा १००, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम रुजु गर्ने कर्मचारीले रुजु गरी सकेपछि त्यस्तो नक्कलको प्रत्येक पानामा सक्कल बमोजिम नक्कल दुरुस्त छ भनी लेखी मिति खुलेको दस्तखत गरी त्यस्तो लिखत पेश गर्ने पक्षको समेत सहीछाप गराई अदालतको छाप लगाई प्रमाणित गर्नु पर्नेछ। दफा १००, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिम प्रमाणित भएपछि त्यस्तो कर्मचारीले त्यस्तो सक्कल लिखतको पीठमा अदालतको छाप लगाई मिति खुलेको दस्तखत गरी त्यस्तो लिखत पेश गर्ने पक्षलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ। दफा १००, उपदफा (४): उपदफा (३) बमोजिम फिर्ता दिएको सक्कल लिखत अदालतले चाहेमा आवश्यकता अनुसार पुनः पेश गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आदेश दिन सक्नेछ। दफा १०१: पक्षले साक्षी उपस्थित गराउनु गर्ने: दफा १०१, उपदफा (१): अदालतमा दायर भएका मुद्दाका साक्षी अदालतले तोकेको दिन सम्बन्धित पक्षले उपस्थित गराउनु पर्नेछ। दफा १०१, उपदफा (२): उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै खास मुद्दामा त्यस्तो मुद्दा दायर गर्दा कै बखत प्रतिवादीहरु उपस्थित भएमा बादी, प्रतिवादी वा दुवै पक्षले मुद्दा दायर गर्दा कै बखत आ-आफ्नो साक्षी प्रमाणहरु अदालतमा पेश गर्न सक्ने छन्। दफा १०१, उपदफा (३): उपदफा (१) वा (२) बमोजिम साक्षी पेश गर्दा अनुसूची-१ र अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दाका सरकारी पक्षको साक्षीलाई सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी वा निजको कार्यालयले सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत उपस्थित गराउनु पर्नेछ। दफा १०१, उपदफा (४): उपदफा (१) बमोजिम साक्षी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

उपदफा (५): कुनै खास कसूरबाट पीडित व्यक्ति वा कुनै मुद्दाको साक्षीको रूपमा रहेका व्यक्तिले साक्षीका रूपमा रहेको कारणले आफूलाई पक्षबाट अनुचित डर त्रास वा भय हुन सक्ने वा आफ्नो जिउ ज्यानको सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने १ सूचना प्रहरीलाई दिएमा प्रहरीले त्यस्ता साक्षी वा पीडितको संरक्षण गरिदिनु पर्नेछ। दफा ११५: नेपाल राज्य बाहिर पनि साक्षी प्रमाण बुझ्न सकिने: दफा ११५, उपदफा (१): कुनै अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाका सम्बन्धमा नेपाल राज्य बाहिर रहे बसेको कुनै साक्षी वा प्रमाण बुझ्नु परेमा वा बन्दसवाल गर्नु परेमा त्यस्तो विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम साक्षी वा प्रमाण बुझ्न सकिनेछ। दफा ११५, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम प्रयोग हुने बन्द सवालको ढाँचा अनुसूची-४१ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। दफा ११५, उपदफा (३): उपदफा (१) बमोजिम बुझिएको साक्षी वा प्रमाणलाई यसै ऐन बमोजिम बुझिएको मानिनेछ। दफा ११५, उपदफा (४): यस दफा बमोजिम बुझ्नु पर्ने वा बुझिएको साक्षी वा प्रमाण नेपाली भाषा बाहेक अन्य भाषामा बुझ्नु पर्ने वा बुझिएको रहेछ भने सोको नेपाली भाषामा आधिकारिक अनुवाद गरी अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ। दफा ११५, उपदफा (५): कुनै कसूरको अनुसन्धान वा पुर्पक्षको सिलसिलामा नेपाल राज्य बाहिर रहेको साक्षीलाई बुझ्नु परेमा वा निजको बकपत्र गराउन परेमा त्यस्तो साक्षीलाई सो प्रयोजनका लागि तोकिए बमोजिम श्रव्य दृष्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) वा अन्य यस्तै प्रविधि मार्फत बुझ्न वा निजको बकपत्र गराउन सकिनेछ। दफा ११५, उपदफा (६): उपदफा (५) बमोजिम बुझ्दा वा बकपत्र गराउँदा त्यस्तो साक्षीले भनेको कुरा वा गरेको बकपत्रको अभिलेख हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ। दफा ११५, उपदफा (७): यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम प्रमाण बुझ्न नसकिएको कारणले मात्र मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन। दफा ११६: मुद्दा फिर्ता लिन नहुने : दफा ११६, उपदफा (१): अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूरमा अदालतमा एक पटक दायर भइसकेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन। दफा ११६, उपदफा (२): उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दा फिर्ता लिन सकिनेछः- दफा ११६, उपदफा (२), खण्ड (क): झुँडा राहदानी वा नागरिकता, अध्यागमन, भद्राचार, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, लागू औषध ओसार पसार वा कारोबार, वन्यजन्तुको अवैध शिकार तथा व्यापार, सार्वजनिक उपभोगका वस्तुमा विष मिसाएको, विष प्रयोग गरी वा कुर, अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्राचीन स्मारक संरक्षण सम्बन्धी मुद्दा, दफा ११६, उपदफा (२), खण्ड (ख): अपराध संहिताको भाग-२ को परिच्छेद-२ को दफा ५२ र ५६ , परिच्छेद-६ को दफा १२९, १३० १३१ र १३४, परिच्छेद-७ को दफा १३८, १३९ र १४१, परिच्छेद-८, परिच्छेद-१० को दफा १६७, परिच्छेद-१४ को दफा १९२क, परिच्छेद-१६ को दफा २०६, परिच्छेद-१७, परिच्छेद-१८ को दफा २१९ को उपदफा (१), (२) र (३), परिच्छेद-१९ को दफा २३० र २३१ तथा परिच्छेद-२२ को दफा २५६ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा, दफा ११६, उपदफा (२), खण्ड (ग): मुद्दा फिर्ता लिदा कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने भएमा त्यस हदसम्मको कुरामा त्यस्तो व्यक्तिको स्वीकृति नभएको मुद्दा। दफा ११६, उपदफा (३): नेपाल सरकारले उपदफा (२) बमोजिम फिर्ता लिने मुद्दाका सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड सहितको निर्देशिका बनाउनु पर्नेछ। दफा ११६, उपदफा (४): उपदफा (२) बमोजिम मुद्दा फिर्ता गर्नु पर्ने भएमा नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गरी उपदफा (३) बमोजिम बनाएको निर्देशिका मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची-४ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी रहेको व्यक्तिले अदालतबाट जारी भएको म्याद भित्र अनुसूची-४२ बमोजिमको ढाँचामा प्रतिउत्तर पत्र दाखिला गर्नु पर्नेछ। दफा १२३: अभियुक्तले कसूर स्वीकार गरे मुद्दाको फैसला तत्काल गर्नु पर्ने: दफा १२३, उपदफा (१): कुनै अभियुक्तले निज उपर लागेको कसूरको आरोप स्वीकार गरी अदालतमा साविती बयान गरेमा अदालतले त्यस्तो बयानको सत्यता र विश्वसनीयतालाई समेत विचार गरी तत्काल उक्त मुद्दाको फैसला गर्न सक्नेछ। दफा १२३, उपदफा (१), खण्ड (क): अभियुक्तले त्यस्तो साविती बयान गरे तापनि मिसिल संलग्न प्रमाण, कसूर गर्दाको परिस्थिति वा अन्य कुनै कुराले निजको साविती साँचो होइन भन्ने विश्वास हुने कुनै कारण भएमा अदालतले यस दफा बमोजिम मुद्दा फैसला नगरी कारण सहितको आदेश पर्चा खडा गरी मुद्दामा थप प्रमाण बुझ्न आदेश दिनु पर्नेछ, दफा १२३, उपदफा (१), खण्ड (ख): आरोपित कसूरमा साविती भएको अभियुक्तले सजायमा छुट वा कमी हुनु पर्ने जिकीर लिएमा त्यस सम्बन्धी सबै कुरा खुलाई निजको बयान लिई तत्त्व सम्बन्धी प्रमाण बुझ्न पर्छ। दफा १२३, उपदफा (२): कुनै अभियुक्तले अदालतमा बयान गर्दा अनुसन्धान अधिकारी समक्ष गरेकोभन्दा फरक जिकिर लिएमा निजले पेश गरेको प्रमाण वा जिकिरको विषयमा वादी पक्षले पुनः अनुसन्धान गरी वा गराई अदालतमा थप सबुद प्रमाण पेश गर्न माग गरेमा अदालतले त्यस्तो थप सबुद प्रमाण पेश गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ। दफा १२३, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिम आदेश भएकोमा त्यस्तो थप प्रमाण पेश नभई अदालतले उक्त मुद्दा फैसला गर्न हुँदैन। दफा १२३, उपदफा (४): कुनै अभियुक्त आरोपित कसूरमा पूर्ण रूपमा सावित नभई आंशिक रूपमा सावित भएमा अदालतले निज सावित नभएको हदसम्मको विषयमा थप प्रमाण बुझ्ने आदेश गर्नु पर्नेछ। दफा १२४: वादी प्रतिवादीबिच छलफल गराउन सक्ने : दफा १२४, उपदफा (१): अभियुक्तले दफा १२३ बमोजिम कसूर इन्कार रहेको वा इन्कार प्रतिउत्तर दिएको अवस्थामा अदालतले मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने कुरा यकिन गर्नको लागि वादी तथा प्रतिवादीबिच छलफल गराउने आदेश दिन सक्नेछ। दफा १२४, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम छलफल गराउन आदेश भएकोमा त्यसरी छलफल गर्ने भनी निर्धारण गरिएको दिन वादी, प्रतिवादी र नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको हकमा अभियुक्त समेत अदालतमा उपस्थित हुनु पर्नेछ र त्यस्तो अभियुक्तले चाहेमा निजको कानून व्यवसायी समेत उपस्थित हुन सक्नेछ। दफा १२४, उपदफा (३): उपदफा (१) बमोजिमको छलफलमा वादीले दाबी र प्रतिवादीले प्रतिवाद र तत्सम्बन्धी प्रमाण प्रस्तुत गर्न सक्नेछन्। दफा १२४, उपदफा (४): उपदफा (३) बमोजिम वादी प्रतिवादीले पेश गरेको दाबी, प्रतिवाद तथा प्रमाणबाट अदालतले मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने कुरा यकिन गर्न सक्नेछ। दफा १२५: प्रमाण बुझ्न तारिख तोक्ने : दफा १२५, उपदफा (१): देहायको अवस्थामा अदालतले दफा १२४ बमोजिम यकिन भएको ठहर गर्नु पर्ने कुराहरु समेत खुलाई आदेश पर्चा खडा गरी प्रमाण बुझ्ने तारिख तोक्नु पर्नेछ:- दफा १२५, उपदफा (१), खण्ड (क): अभियुक्तले दफा १२२ बमोजिम बयान गर्न इन्कार गरेमा, दफा १२५, उपदफा (१), खण्ड (ख): प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्र दाखिल नगरेमा, दफा १२५, उपदफा (१), खण्ड (ग): अभियुक्त वा प्रतिवादीले आफू उपरको अभियोग वा दाबी पूरै वा आंशिक रूपमा इन्कार गरी बयान गरेमा वा प्रतिउत्तर दिएमा, दफा १२५, उपदफा (१), खण्ड (घ): अदालतले दफा १२३ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम प्रमाण बुझ्ने आदेश पर्चा खडा गरेमा, दफा १२५, उपदफा (१), खण्ड (ङ): अदालतले उपयुक्त ठहन्याएको अन्य अवस्थामा। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

दिनभित्र सरकार गर्न पाउनेछ। दफा १३४: पुनरावेदन लाग्ने: दफा १३४, उपदफा (१): अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले फैसला भएको थाहा पाएको मितिले नेपाल सरकार बाँदी हुने फौजदारी मुद्दाको हकमा सत्तरी दिन र अन्य मुद्दामा तीस दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्नेछ। दफा १३४, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन गर्न चाहने व्यक्तिले फैसला गर्ने अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराउनु पर्नेछ। दफा १३४, उपदफा (३): यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतबाट सुनुवाई हुँदाका बखत मुद्दाको पक्ष वा निजको वारिस उपस्थित भएको वा निजको कानून व्यवसायी उपस्थित भई बहस पैरवी गरेको रहेछ र सोही दिन फैसला भएको रहेछ भने मुद्दाको पक्षले त्यस्तो फैसला भएको थाहा पाएको मानिनेछ। दफा १३४, उपदफा (४): यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फैसला भएको मितिले एक वर्षको अवधि नाघेपछि पक्षले फैसला भएको स्वतः थाहा पाएको मानिनेछ। दफा १३५: फैसला गर्ने अदालत वा कैदमा रहेको कारागार मार्फत पुनरावेदन दर्ता गर्न सकिने: दफा १३५, उपदफा (१): दफा १३४ को उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो दफाको दफा १३५, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन दर्ता भएकोमा त्यस्तो अदालत वा कारागारले पुनरावेदकले निजलाई भएको सजाय भोगेको वा बुझाएको वा त्यस बापत धरौट वा जमानत दिएको भए त्यस्तो व्यहोरा खोली पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा यथासम्भव चाँडो पुनरावेदन पठाई पुनरावेदकलाई त्यस कुराको जानकारी दिनु पर्नेछ। दफा १३५, उपदफा (३): फैसला गर्ने अदालतले उपदफा (२) बमोजिम पुनरावेदन पठाउँदा सम्बन्धित मिसिल समेत साथै राखी पठाउनु पर्नेछ। दफा १३६: पुनरावेदन दिँदा रीत पुन्याउनु पर्ने: दफा १३६, उपदफा (१): पुनरावेदन दिँदा अनुसूची-४५ बमोजिमको ढाँचामा दिनु पर्नेछ। दफा १३६, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम दिने पुनरावेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त पुनरावेदक र प्रत्यर्थीको पुरा नाम र ठेगाना, मुद्दाको संक्षिप्त विवरण, तल्लो अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझेको कुरा र त्यसको आधार, पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट निर्णय हुनु पर्ने कुराहरु र सम्बन्धित कानून स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी पुनरावेदकले सहीछाप गर्नु पर्नेछ। दफा १३६, उपदफा (३): उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन दिँदा देहायका लिखतहरु पुनरावेदन साथ संलग्न गर्नु पर्नेछ:- दफा १३६, उपदफा (३), खण्ड (क): जुन फैसला उपर पुनरावेदन दिन खोजेको हो त्यस्तो फैसलाको प्रतिलिपि, दफा १३६, उपदफा (३), खण्ड (ख): फैसलाबाट पुनरावेदकलाई कुनै सजाय भएको रहेछ भने निजले त्यस्तो सजाय भोगेको वा बुझाएको वा त्यस बापत कैदमा रहेको वा जमानत दिएको वा धरौट राखेको निस्सा। दफा १३७: पुनरावेदन दिँदा कैदमा बस्नु पर्ने: दफा १३७, उपदफा (१): देहायको कुनै व्यक्तिले पुनरावेदन दिँदा कैदमा बसेर दिनु पर्नेछ:- दफा १३७, उपदफा (१), खण्ड (क): जन्मकैदको सजाय भएको व्यक्ति, दफा १३७, उपदफा (१), खण्ड (ख): दश वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएको व्यक्ति, दफा १३७, उपदफा (१), खण्ड (ग): अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतको कसूरमा कसूरदार ठहरी तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको व्यक्ति, दफा १३७, उपदफा (१), खण्ड (घ): पुर्पक्षको लागि थुनामा बसेकोमा कसूरदार ठहरी कैद सजाय पाएको व्यक्ति, दफा १३७, उपदफा (१), खण्ड (ङ): कैदको सजाय पाएको र नेपालभित्र स्थायी बसोबास नभएको व्यक्ति। दफा १३७, उपदफा (२): उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पचहत्तर वर्ष माथिको व्यक्ति वा निको नहुने वा अत्यन्त कडा रोग लागी थुनामा बस्न नसक्ने भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस भएको व्यक्ति वा अदालतबाट पुर्पक्षको लागि थुनामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

राख्न नपर्ने आदेश भई थुनामा नबसेको अवस्थामा दश वर्षसम्म कैद सजाय भएको कसूरदारले थुनामा नबसी पुनरावेदन दिने अनुमतिको लागि कारण खुलाई निवेदन गरेमा र त्यस्तो कारण मनासिब देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले निजसँग धरौट वा जमानत लिई पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ। दफा १३७, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिम अनुमति दिएकोमा त्यस्तो अदालतले थुनामा नबसी पुनरावेदन गर्न सक्ने कारण खुलाई आदेश पर्चा खडा गरी मिसिल संलग्न राख्नु पर्नेछ। दफा १३७, उपदफा (४): उपदफा (१) र (२) मा लेखिएको व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्तिले सुरु अदालतमा धरौट वा जमानत जम्मा गरेको रहेछ भने त्यस्तो धरौट वा जमानत रकमको पन्ध्र प्रतिशत थप धरौट वा जमानत जम्मा गरी पुनरावेदन गर्न सक्नेछ। दफा १३७, उपदफा (५): उपदफा (४) बमोजिम धरौट वा जमानत नदिने व्यक्तिलाई कैद सजाय भएको रहेछ भने निजले त्यस्तो सजाय बापत कैदमा बसेर मात्र पुनरावेदन गर्न सक्नेछ। दफा १३७, उपदफा (६): उपदफा (२) वा (४) बमोजिमको धरौट वा जमानत दिन नसकी कैदमा बसी पुनरावेदन दिने व्यक्तिको पुनरावेदन उपर त्यस्तो पुनरावेदन दर्ता भएको मितिले दफा १३७, उपदफा (७): उपदफा (६) बमोजिमको अवधिभित्र फैसला गर्न नसकिएमा त्यस्तो अदालतले कारण खुलाई पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई त्यसको जानकारी गराउनु पर्नेछ । दफा १३७, उपदफा (८): यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि, ( दफा १३७, उपदफा (८), खण्ड (क): मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा थुनामा वा कैदमा परी फैसला बमोजिमको सजाय भुक्तान गरी सकेको व्यत्ति भए पुनरावेदन गर्नको लागि कैदमा बस्न वा धरौट वा जमानत दिन पर्ने छैन, दफा १३७, उपदफा (८), खण्ड (ख): पुनरावेदन गरेको कारणले मात्र कुनै व्यक्तिलाई फैसला बमोजिम भएको सजायभन्दा बढी हुने गरी कैदमा राखिने छैन । दफा १३७, उपदफा (९): परिच्छेद-७ बमोजिम धरौट वा जमानत दिने व्यक्तिको हकमा निवेदन दिँदा वा पुनरावेदन गर्दा त्यस्तो धरौट वा जमानतबाट पुगेसम्म सोही धरौट वा जमानतलाई यस दफाको प्रयोजनका लागि धरौट वा जमानत कायम गर्न सकिने छ । दफा १३७, उपदफा (१०): ..... दफा १३७, उपदफा (११): मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा पुनरावेदन गर्ने व्यक्ति बाहेक अरु कसैको सम्पत्ति धरौट वा जमानत रहेकोमा त्यस्तो व्यक्तिको मञ्जुरीबिना त्यस्तो सम्पत्तिलाई यस दफाको प्रयोजनको लागि धरौट वा जमानत कायम गर्न सकिने छैन । दफा १३८: मिसिल झिकाउने: दफा १३८, उपदफा (१): दफा १३५ को उपदफा (३) बमोजिम मिसिल प्राप्त भएकोमा बाहेक पुनरावेदन दर्ता भएपछि पुनरावेदन सुन्ने अदालतले यथासम्भव चाँडो सम्बन्धित अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको मिसिल पठाउन आदेश दिनु पर्नेछ । दफा १३८, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र सम्बन्धित अदालतले मिसिल पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पठाइदिनु पर्नेछ । दफा १३९: पुनरावेदनको सुनुवाईको तारिख तोक्ने: दफा १३५ को उपदफा (३) वा दफा १३८ बमोजिम मिसिल प्राप्त भएपछि पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पुनरावेदनको सुनुवाई हुने तारिख तोक्नु पर्नेछ। दफा १४०: पुनरावेदनको सुनुवाई: दफा १४०, उपदफा (१): तल्लो अदालतबाट मिसिल प्राप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पुनरावेदनको सुनुवाई गरिसक्नु पर्नेछ। दफा १४०, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन सुनुवाई गर्दा तल्लो अदालतले गरेको निर्णय मनासिब भई तात्विक फरक पर्ने नदेखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले सोको कारण खुलाई पुनरावेदन जिकिर अस्वीकृत गर्न सक्नेछ। दफा १४०, उपदफा (३): उपदफा (१) बमोजिम सुनुवाई गर्दा तल्लो अदालतबाट भएको निर्णय फरक पर्न सक्ने देखिएमा त्यसको कारण खुलाई पुनरावेदन सुन्ने अदालतले सुनुवाईको लागि प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश गर्नेछ। दफा १४०, उपदफा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

दिनुअघि त्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको कसूर नगरी राम्रो आचरण पालन गर्नेछु भन्ने व्यहोराको कागज गराउनु पर्नेछ। दफा १५५, उपदफा (३): उपदफा (१) बमोजिम रकम तिरी कैद बस्नु नपर्ने गरी आदेश भएको कसूरदारले कैद बापत रकम बुझाउँदा एक दिन कैदको तीन सय रुपैयाँका दरले रकम बुझाउनु पर्नेछ। दफा १५५, उपदफा (४): उपदफा (१) बमोजिम कैद बस्न छुट भएको व्यक्तिले त्यसरी छुटेको मितिले तीन वर्षभित्र कैदको सजाय हुने कुनै कसूर गरेमा निजलाई पहिले भएको फैसला बमोजिमको कैद समेत थपी सजाय कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ। दफा १५५, उपदफा (५): यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई थुना वा कैदमा रहे बसेको विदेशी नागरिकले कैदको सद्धा रकम तिरी कैदबाट छुटकारा पाउन निवेदन दिएमा अदालतले दफा १५१ को दफा १५५, उपदफा (६): उपदफा (५) बमोजिम आदेश दिँदा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई सात दिनभित्र नेपाल बाहिर पठाउने आदेश दिनु पर्नेछ र अध्यागमन कार्यालयले अदालतको आदेश बमोजिम त्यस्तो व्यक्तिलाई नेपाल बाहिर पठाउनु पर्नेछ। दफा १५५, उपदफा (७): उपदफा (३) र (५) बमोजिम प्राप्त भएको रकमको पचास प्रतिशत रकम कानून बमोजिम खडा भएको पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ। दफा १५५, उपदफा (८): यस दफा बमोजिम रकम तिरेमा कसूरदारले कैद भुक्तान गरेको मानिनेछ। दफा १५५, उपदफा (९): यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम कैदबाट छुटेको व्यक्तिको कैदको लगत कैद भुक्तान हुने अवधिसम्मका लागि कायम रहनेछ र निजले उपदफा (२) र (४) प्रतिकूलको आचरण वा कसूर गरेमा अदालतले जुनसुकै बखत यस दफा बमोजिमको आदेश रद्द गर्न सक्नेछ। दफा १५५, उपदफा (१०): उपदफा (९) बमोजिम आदेश रद्द भएकोमा त्यस्तो कसूरदारले निजलाई भएको पूरै सजाय कैदमा बसी भुक्तान गर्नु पर्नेछ। दफा १५६: सम्पत्ति रोकका राख्नु पर्ने: दफा १५६, उपदफा (१): दफा १५१ को उपदफा (४) बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको व्यक्तिको सम्पत्ति पहिले नै रोकका नरहेको भएमा वा निज पक्राउ हुन नसकेमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले निजको अंशहकको सम्पत्ति रोकका राख्नको लागि त्यस्तो सम्पत्तिको विवरण खुलाई अदालत समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नेछ। दफा १५६, उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवेदन पेश भएमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो व्यक्तिको हकको सम्पत्ति रोकका गर्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालय वा अन्य निकाय वा संस्थालाई आदेश दिनेछ। दफा १५६, उपदफा (३): उपदफा (२) बमोजिम सम्पत्ति रोकका राख्दा रोकका राख्नु पर्नेभन्दा बढी सम्पत्ति रोकका भएमा त्यस्तो व्यक्तिले बढी रोकका भएको सम्पत्ति फुकुवा गर्न सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ। दफा १५६, उपदफा (४): उपदफा (३) बमोजिम निवेदन परेमा र त्यस्तो निवेदन जाँचबुझ गर्दा त्यसरी बढी सम्पत्ति रोकका रहेको देखिन आएमा त्यसरी बढी रोकका रहेको हदसम्मको दफा १५६, उपदफा (५): कसूरदारले अदालतको फैसला बमोजिम बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम तिर्नुपर्ने रहेछ भने उपदफा (१) बमोजिम रोक्का रहेको सम्पत्तिबाट यस परिच्छेद बमोजिम त्यस्तो रकम भराई दिई बाँकी रहेको सम्पत्ति मात्र रोक्का गर्नु पर्नेछ। दफा १५७: सम्पत्ति लिलाम गर्न सकिने: दफा १५७, उपदफा (१): दफा १५१ को उपदफा (४) बमोजिम पक्राउ गर्ने आदेश भएको मितिले छ महिनासम्ममा पनि कसूरदार पक्राउ हुन नसकेमा फैसला बमोजिम बुझाउनु पर्ने जरिबाना वा क्षतिपूर्तिको रकम दफा १५६ बमोजिम रोक्का रहेको सम्पत्ति नगद भए सम्बन्धित निकाय वा संस्थाबाट प्राप्त गरी र अन्य चल वा अचल भए लिलाम बिक्री गरी जरिबाना वा सरकारी बिगो बापतको रकम संचित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४