chhatramani/nepal_legal_text_corpus_v1 huggingface dataset:
नेपालको संविधान, २०७२

संवैधानिक इजलासले गर्नेछ । धारा १८२: प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुख : धारा १८२, उपधारा (१): प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन् । धारा १८२, उपधारा (२): उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नु पर्नेछ र प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्नेछ । धारा १८२, उपधारा (३): प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखको पद रिक्त भएमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचन गरी प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखको पद पूर्ति गर्ने छन् । धारा १८२, उपधारा (४): प्रदेश सभामुखको अनुपस्थितिमा प्रदेश उपसभामुखले प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्नेछ । धारा १८२, उपधारा (५): प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश सभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्य मध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछ । धारा १८२, उपधारा (६): देहायको कुनै अवस्थामा प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखको पद रिक्त हुनेछ:— धारा १८२, उपधारा (६), खण्ड (क): निज प्रदेश सभाको सदस्य नरहेमा, धारा १८२, उपधारा (६), खण्ड (ख): निजले लिखित राजीनामा दिएमा, धारा १८२, उपधारा (६), खण्ड (ग): निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रदेश सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाई बहुमतबाट पारित भएमा । धारा १८२, उपधारा (६), खण्ड (घ): प्रदेश सभामुखले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव उपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता प्रदेश उपसभामुखले गर्नेछ । त्यस्तो प्रस्तावको छलफलमा प्रदेश सभामुखले भाग लिन र मत दिन पाउनेछ । धारा १८३: प्रदेश सभाको अधिवेशनको आव्हान र अन्त्य: धारा १८३, उपधारा (१): प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले बीस दिन भित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान गर्नेछ । त्यसपछि यस संविधान बमोजिम प्रदेश प्रमुखले समय समयमा अन्य अधिवेशन आव्हान गर्नेछ । धारा १८३, उपधारा (२): प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको अधिवेशनको अन्त्य गर्न सक्नेछ । धारा १८३, उपधारा (३): प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ । त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रदेश सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ । धारा १८४: प्रदेश प्रमुखबाट सम्बोधन: धारा १८४, उपधारा (१): प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्न र त्यसका लागि सदस्यहरूको उपस्थितिको आव्हान गर्न सक्नेछ । धारा १८४, उपधारा (२): प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाका लागि भएको निर्वाचन पछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशनको प्रारम्भ भएपछि प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछ । धारा १८५: प्रदेश सभाको गणपूरक संख्या: यस संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक प्रदेश सभाको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिने छैन । धारा १८६: प्रदेश सभामा मतदान : प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । धारा १८७: प्रदेश सभाको विशेषाधिकार : धारा १८७, उपधारा (१): यस संविधानको अधीनमा रही प्रदेश सभामा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहनेछ र प्रदेश सभामा व्यक्त गरेको कुनै नेपालको संविधान, २०७२
नेपालको संविधान, २०७२

कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने वा निज उपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन । धारा १८७, उपधारा (२): यस संविधानको अधीनमा रही प्रदेश सभालाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र प्रदेश सभाको कुनै काम कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन । धारा १८७, उपधारा (३): प्रदेश सभाको कुनै कारबाही उपर त्यसको असल नियतबारे शंका उठाई कुनै टीका—टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी—जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने छैन । धारा १८७, उपधारा (४): उपधारा (१) र (३) को व्यवस्था प्रदेश सभा सदस्य बाहेक प्रदेश सभाको बैठकमा भाग लिन पाउने अन्य व्यक्तिका हकमा पनि लागू हुनेछ । धारा १८७, उपधारा (५): प्रदेश सभाको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्ति उपर अदालतमा कारबाही चल्ने छैन । धारा १८७, उपधारा (६): प्रदेश सभाको सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ गरिने छैन । धारा १८७, उपधारा (७): विशेषाधिकारको हननलाई प्रदेश सभाको अवहेलना मानिनेछ र कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्र हुनेछ । धारा १८७, उपधारा (७), खण्ड (द): कसैले प्रदेश सभाको अवहेलना गरेमा त्यस्तो सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रदेश सभाको निर्णयबाट त्यस्तो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसीहत दिन वा तीन महीनामा नबढ्ने गरी केद गर्न वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जरिबाना सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ । धारा १८७, उपधारा (९): प्रदेश सभाको विशेषाधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ । धारा १८८: विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था: धारा १८८, उपधारा (१): मुख्यमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ । धारा १८८, उपधारा (२): मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ । धारा १८८, उपधारा (३): उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ । धारा १८८, उपधारा (४): प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू मध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । धारा १८८, उपधारा (५): उपधारा (४) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ । धारा १८८, उपधारा (६): उपधारा (४) बमोजिम पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुनेछ । धारा १८८, उपधारा (७): उपधारा (६) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएमा उपधारा (५) बमोजिम प्रस्ताव गरेको प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले धारा १६८ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । धारा १८९: मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रदेश सभाको बैठकमा भाग लिन पाउने: मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक नेपालको संविधान, २०७२
नेपालको संविधान, २०७२

मन्त्रीले प्रदेश सभा र त्यसको समितिको बैठकमा उपस्थित हुन र कारबाही तथा छुलफलमा भाग लिन पाउनेछ । धारा १९०: प्रदेश सभामा अनधिकार उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा सजाय: धारा १७९ बमोजिम शपथ नलिएको वा प्रदेश सभाको सदस्य नभएको कुनै व्यक्ति सदस्यको हैसियतले प्रदेश सभा वा त्यसको समितिको बैठकमा उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा निजलाई त्यस्तो बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको आदेशले त्यसरी उपस्थित भएको वा मतदान गरेको प्रत्येक पटकका लागि पाँच हजार रुपैयाँ जरिबाना हुनेछ र त्यस्तो जरिबाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ । धारा १९१: बहसमा बन्देज: नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा प्रदेश सभामा कुनै छुलफल गरिने छैन । धारा १९२: सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा प्रदेश सभाको कार्य सञ्चालन: प्रदेश सभाको कुनै सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा समेत प्रदेश सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न सक्नेछ र प्रदेश सभाको कारबाहीमा भाग लिन नपाउने कुनै व्यक्तिले भाग लिएको कुरा पछि पत्ता लाग्यो भने पनि भइसकेको कार्य अमान्य हुने छैन । धारा १९३: प्रदेश सभाले समिति गठन गर्न सक्ने: प्रदेश सभाको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सभाले नियमावली बमोजिम आवश्यकता अनुसार समिति वा विशेष समिति गठन गर्न सक्नेछ । धारा १९४: प्रदेश सभाको कार्य सञ्चालन विधि : प्रदेश सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम, कारबाही र समिति सम्बन्धी अन्य विषय नियमित गर्नका लागि नियमावली बनाउनेछ । त्यसरी नियमावली नबनेसम्म प्रदेश सभाले आफ्नो कार्यविधि आफैं नियमित गर्नेछ । धारा १९५: प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय : धारा १९५, उपधारा (१): प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामुखको सिफारिसमा प्रदेश सभाको सचिव नियुक्त गर्नेछ । धारा १९५, उपधारा (२): प्रदेश सभाको काम कारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि एक सचिवालय रहनेछ । त्यस्तो सचिवालयको स्थापना र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ । धारा १९५, उपधारा (३): प्रदेश सभाको सचिवको योग्यता, काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ । धारा १९६: पारिश्रमिक : प्रदेश सभाको सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ । त्यस्तो कानून नबनेसम्म प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । धारा १९७: प्रदेश सभाको व्यवस्थापिकीय अधिकार: प्रदेश सभाको व्यवस्थापिकीय अधिकार अनुसूची— धारा १९८: प्रदेश सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि: धारा १९८, उपधारा (१): यस संविधानको अधीनमा रही प्रदेश सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिनेछ । धारा १९८, उपधारा (२): अर्थ विधेयक र शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित विधेयक सरकारी विधेयकको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिनेछ । धारा १९८, उपधारा (३): “अर्थ विधेयक” भन्नाले देहायमा उल्लिखित सबै वा कुनै विषयसँग सम्बन्ध राख्ने विधेयकलाई जनाउँछः— धारा १९८, उपधारा (३), खण्ड (क): प्रदेशमा कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छूट दिने, परिवर्तन गर्ने वा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषय, धारा १९८, उपधारा (३), खण्ड (ख): प्रदेश सञ्चित कोष वा अन्य कुनै प्रदेश सरकारी कोषको संरक्षण गर्ने, त्यस्तो कोषमा रकम जम्मा गर्ने वा त्यस्तो कोषबाट कुनै रकम विनियोजन वा खर्च गर्ने वा विनियोजन वा खर्च गर्न खोजिएको रकम घटाउने, बढाउने वा खारेज गर्ने विषय, धारा १९८, उपधारा (३), खण्ड (ग): प्रदेश सरकारले ऋण प्राप्त गर्ने वा जमानत दिने विषय व्यवस्थित गर्ने वा प्रदेशको सरकारले लिएको वा लिने आर्थिक दायित्व सम्बन्धी कानून नेपालको संविधान, २०७२
नेपालको संविधान, २०७२

संशोधन गर्ने विषय, धारा १९८, उपधारा (३), खण्ड (घ): प्रदेश सरकारी कोषमा प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, ऋण असुलीबाट प्राप्त रकम र अनुदानको रकम जिम्मा राख्ने, लगानी गर्ने वा प्रदेश सरकारको लेखा वा लेखा परीक्षण गर्ने विषय, वा धारा १९८, उपधारा (३), खण्ड (ङ): खण्ड (क), (ख), (ग) वा (घ) सँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका प्रासंगिक विषय । धारा १९८, उपधारा (४): कुनै विधेयक अर्थ विधेयक हो होइन भन्ने प्रश्न उठेमा प्रदेश सभाको सभामुखको निर्णय अन्तिम हुनेछ । धारा १९९: विधेयक पारित गर्ने विधि : धारा १९९, उपधारा (१): प्रदेश सभाले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरिनेछ । धारा १९९, उपधारा (२): कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रदेश सभाको अधिवेशनको अन्त्य भए पनि सो विधेयकमाथि अर्को अधिवेशनमा कारबाही हुन सक्नेछ । धारा २००: विधेयक फिर्ता लिन सक्ने : विधेयक प्रस्तुतकर्ताले प्रदेश सभाको स्वीकृति लिई विधेयक फिर्ता लिन सक्नेछ । धारा २०१: विधेयकमा प्रमाणीकरण : धारा २०१, उपधारा (१): धारा १९९ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरिने विधेयक प्रदेश सभाको सभामुखले प्रमाणित गरी पेश गर्नु पर्नेछ । धारा २०१, उपधारा (२): यस धारा बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखले पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो प्रदेश सभालाई दिनेछ । धारा २०१, उपधारा (३): प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकको सम्बन्धमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने प्रदेश प्रमुखलाई लागेमा निजले विधेयक पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र सन्देश सहित प्रदेश सभामा फिर्ता पठाउन सक्नेछ । धारा २०१, उपधारा (४): उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस विधेयकमाथि प्रदेश सभाले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिन भित्र प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गर्नेछ । धारा २०१, उपधारा (५): प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्नेछ । धारा २०२: अध्यादेश : धारा २०२, उपधारा (१): प्रदेश सभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा प्रदेश मन्त्रपरिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ । धारा २०२, उपधारा (२): उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ । धारा २०२, उपधारा (२), खण्ड (क): जारी भएपछि बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा पेश गरिनेछ र प्रदेश सभाले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ, धारा २०२, उपधारा (२), खण्ड (ख): प्रदेश प्रमुखबाट जुनसुकै बखत खोरेज हुन सक्नेछ, र धारा २०२, उपधारा (२), खण्ड (ग): खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खोरेज नभएमा प्रदेश सभाको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । धारा २०३: कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने: धारा २०३, उपधारा (१): कानून बमोजिम बाहेक प्रदेशमा कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन । धारा २०३, उपधारा (२): संघीय कानून बमोजिम बाहेक प्रदेश सरकारले कुनै ऋण लिने र जमानत दिने छैन । धारा २०४: प्रदेश सञ्चित कोष: गुठी रकम बाहेक प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा, प्रदेश ऐनको अधिकार अन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान एवं ऋण रकम प्रदेश ऐनद्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा एक प्रदेश सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिनेछ जसलाई प्रदेश सञ्चित कोष भनिनेछ । नेपालको संविधान, २०७२
नेपालको संविधान, २०७२

धारा २०५: प्रदेश सञ्चित कोष वा प्रदेश सरकारी कोषबाट व्यय: देहायका रकम बाहेक प्रदेश सञ्चित कोष वा अन्य कुनै प्रदेश सरकारी कोषबाट कुनै रकम झिक्न सकिने छैनः— धारा २०५, खण्ड (क): प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भएको रकम, धारा २०५, खण्ड (ख): विनियोजन ऐन बमोजिम खर्च हुने रकम, धारा २०५, खण्ड (ग): विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा पेशकीको रूपमा ऐन बमोजिम खर्च हुने रकम, वा धारा २०५, खण्ड (घ): विशेष अवस्थामा व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च ऐनद्वारा व्यय हुने रकम । धारा २०६: प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार: देहायका विषयसँग सम्बन्धित खर्च प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुनेछ र त्यस्तो व्ययका लागि प्रदेश सभाको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैनः— धारा २०६, खण्ड (क): प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखलाई दिइने पारिश्रमिक र सुविधाका रकम, धारा २०६, खण्ड (ख): प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई दिइने पारिश्रमिक र सुविधाका रकम, धारा २०६, खण्ड (ग): प्रदेश सरकारको दायित्वको ऋण सम्बन्धी व्ययभार, धारा २०६, खण्ड (घ): प्रदेश सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश अनुसार तिर्नु पर्ने रकम, र धारा २०६, खण्ड (ङ): प्रदेश कानूनले प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने भनी निर्धारण गरेको रकम । धारा २०७: राजस्व र व्ययको अनुमान: धारा २०७, उपधारा (१): प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा प्रदेश सभा समक्ष देहायका कुरा समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्न सक्नेछः— धारा २०७, उपधारा (१), खण्ड (क): राजस्वको अनुमान, धारा २०७, उपधारा (१), खण्ड (ख): प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू, र धारा २०७, उपधारा (१), खण्ड (ग): प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू । धारा २०७, उपधारा (२): उपधारा (१) बमोजिम वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्टयाइएको खर्चको रकम र खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेश गर्नु पर्नेछ । धारा २०८: प्रदेश विनियोजन ऐन: प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने रकम शीर्षकमा उल्लेख गरी विनियोजन विधेयकमा राखिनेछन् । धारा २०९: पूरक अनुमान: धारा २०९, उपधारा (१): कुनै आर्थिक वर्षमा देहायको अवस्था पर्न आएमा प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रदेश सभा समक्ष पूरक अनुमान पेश गर्न सक्नेछः— धारा २०९, उपधारा (१), खण्ड (क): चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम कुनै सेवाका लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिइएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षका लागि प्रदेश विनियोजन ऐनले अधिकार नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा, वा धारा २०९, उपधारा (१), खण्ड (ख): चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम अख्तियारी दिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा । धारा २०९, उपधारा (२): पूरक अनुमानमा राखिएको रकम सम्बन्धित शीर्षकमा उल्लेख गरी पूरक विनियोजन विधेयकमा राखिनेछ । धारा २१०: पेशकी खर्च: धारा २१०, उपधारा (१): यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश पेशकीका रूपमा प्रदेश ऐन बमोजिम खर्च गर्न सकिनेछ । धारा २१०, उपधारा (२): धारा २०७ बमोजिम राजस्व र व्ययको अनुमान पेश नगरिएसम्म पेशकी खर्च विधेयक प्रस्तुत गरिने छैन र पेशकीको रकम आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको एक तिहाइ भन्दा बढी हुने छैन । धारा २१०, उपधारा (३): प्रदेश पेशकी खर्च ऐन बमोजिम खर्च भएको रकम प्रदेश विनियोजन विधेयकमा समावेश गरिनेछ । धारा २११: उधारो खर्च: यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको नेपालको संविधान, २०७२
नेपालको संविधान, २०७२

नगरपालिकाहरूबीच समन्वय गर्न एक जिल्ला सभा रहनेछ । धारा २२०, उपधारा (२): जिल्ला सभामा जिल्ला भित्रका गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहनेछन् । गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले तीस दिन भित्र जिल्ला सभाको पहिलो बैठक बस्नेछ । धारा २२०, उपधारा (३): जिल्ला सभाले एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित बढीमा नौ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नेछ । जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला सभाको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्नेछ । धारा २२०, उपधारा (४): सम्बन्धित जिल्लाभित्रको गाउँ सभा वा नगर सभाको सदस्य जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन योग्य हुनेछ । जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख उपप्रमुख वा सदस्यको पदमा निर्वाचित भएमा त्यस्तो व्यक्तिको गाउँ सभा वा नगर सभाको सदस्य पद स्वतः रिक्त हुनेछ । धारा २२०, उपधारा (५): जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । धारा २२०, उपधारा (६): देहायको कुनै अवस्थामा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछः— धारा २२०, उपधारा (६), खण्ड (क): प्रमुखले उपप्रमुख समक्ष र उपप्रमुख वा सदस्यले प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा २२०, उपधारा (६), खण्ड (ख): निजको पदावधि समाप्त भएमा, धारा २२०, उपधारा (६), खण्ड (ग): निजको मृत्यु भएमा । धारा २२०, उपधारा (७): जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः— धारा २२०, उपधारा (७), खण्ड (क): जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिका बीच समन्वय गर्ने, धारा २२०, उपधारा (७), खण्ड (ख): विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सोको अनुगमन गर्ने, धारा २२०, उपधारा (७), खण्ड (ग): जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका र नगरपालिका बीच समन्वय गर्ने, धारा २२०, उपधारा (७), खण्ड (घ): प्रदेश कानून बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने । धारा २२०, उपधारा (८): जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ । धारा २२१: स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार : धारा २२१, उपधारा (१): यस संविधानको अधीनमा रही स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा निहित रहनेछ । धारा २२१, उपधारा (२): गाउँ सभा र नगर सभाको व्यवस्थापिकीय अधिकार अनुसूची—८ र अनुसूची—९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । धारा २२२: गाउँ सभाको गठन : धारा २२२, उपधारा (१): प्रत्येक गाउँपालिकामा एक गाउँ सभा रहनेछ । धारा २२२, उपधारा (२): उपधारा (१) बमोजिमको गाउँ सभामा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, बडा अध्यक्ष र प्रत्येक बडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र धारा २१५ को उपधारा (४) बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य रहनेछन् । धारा २२२, उपधारा (३): उपधारा (१) बमोजिम गठन हुने गाउँ सभामा प्रत्येक बडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ । धारा २२२, उपधारा (४): संघीय कानून बमोजिम गाउँपालिकामा रहने प्रत्येक बडामा बडा अध्यक्ष र चारजना सदस्यहरू रहेको बडा समिति गठन हुनेछ । त्यस्तो बडा अध्यक्ष र बडा सदस्यको निर्वाचन पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुनेछ । धारा २२२, उपधारा (५): अठार वर्ष उमेर पूरा भएको गाउँपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिलाई संघीय कानूनमा व्यवस्था नेपालको संविधान, २०७२
नेपालको संविधान, २०७२

भए बमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ । धारा २२२, उपधारा (६): देहायको योग्यता भएको व्यक्ति गाउँ सभाको सदस्यको पदमा उम्मेदवार हुन योग्य हुनेछ:— धारा २२२, उपधारा (६), खण्ड (क): नेपाली नागरिक, धारा २२२, उपधारा (६), खण्ड (ख): एकाइस वर्ष उमेर पूरा भएको, धारा २२२, उपधारा (६), खण्ड (ग): गाउँपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, र धारा २२२, उपधारा (६), खण्ड (घ): कुनै कानूनले अयोग्य नभएको । धारा २२२, उपधारा (७): गाउँ सभाको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । धारा २२३: नगर सभाको गठन : धारा २२३, उपधारा (१): प्रत्येक नगरपालिकामा एक नगर सभा रहनेछ । धारा २२३, उपधारा (२): उपधारा (१) बमोजिमको नगर सभामा नगरकार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र धारा २१६ को उपधारा (४) बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित नगर कार्यपालिकाका सदस्य रहनेछन् । धारा २२३, उपधारा (३): उपधारा (१) बमोजिम गठन हुने नगर सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ । धारा २२३, उपधारा (४): संघीय कानून बमोजिम नगरपालिकामा रहने प्रत्येक वडामा वडा अध्यक्ष र चारजना सदस्यहरू रहेको वडा समिति गठन हुनेछ । त्यस्तो वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको निर्वाचन पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुनेछ । धारा २२३, उपधारा (५): अठार वर्ष उमेर पूरा भएको नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ । धारा २२३, उपधारा (६): देहायको योग्यता भएको व्यक्ति नगर सभाको सदस्यको पदमा उम्मेदवार हुन योग्य हुनेछः— धारा २२३, उपधारा (६), खण्ड (क): नेपाली नागरिक, धारा २२३, उपधारा (६), खण्ड (ख): एकाइस वर्ष उमेर पूरा भएको, धारा २२३, उपधारा (६), खण्ड (ग): नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, र धारा २२३, उपधारा (६), खण्ड (घ): कुनै कानूनले अयोग्य नभएको । धारा २२३, उपधारा (७): नगर सभाको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । धारा २२४: गाउँ सभा र नगर सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष : गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले क्रमशः गाउँ सभा र नगर सभाको पदेन अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भई कार्य सम्पादन गर्नेछ । धारा २२५: गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल : गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महीनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । धारा २२६: कानून बनाउन सक्ने : धारा २२६, उपधारा (१): गाउँ सभा र नगर सभाले अनुसूची—८ र अनुसूची—९ बमोजिमको सूचीमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानून बनाउन सक्नेछ । धारा २२६, उपधारा (२): उपधारा (१) बमोजिम कानून बनाउने प्रक्रिया प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ । धारा २२७: गाउँ सभा र नगर सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ । धारा २२८: कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने: धारा २२८, उपधारा (१): कानून बमोजिम बाहेक स्थानीय तहमा कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन पाइने छैन । धारा २२८, उपधारा (२): स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु नेपालको संविधान, २०७२