नेपालको संविधान, २०७२

काम, कर्तव्य र अधिकार तथा प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । धारा २८४, उपधारा (५): नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले संवैधानिक परिषदको सचिव भई काम गर्नेछ । धारा २८५: सरकारी सेवाको गठन : धारा २८५, उपधारा (१): नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ । धारा २८५, उपधारा (२): संघीय निजामती सेवा लगायत सबै संघीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा संघीय कानून बमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनेछ । धारा २८५, उपधारा (३): प्रदेश मन्त्रपरिषद, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानून बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । धारा २८६: निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग : धारा २८६, उपधारा (१): यस संविधान बमोजिम संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न नेपाल सरकारले देहायका अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको गठन गर्न सक्नेछः— धारा २८६, उपधारा (१), खण्ड (क): सर्वोच्च अदालतको सेवानिवृत न्यायाधीश —अध्यक्ष धारा २८६, उपधारा (१), खण्ड (ख): भूगोलविद एक जना — सदस्य धारा २८६, उपधारा (१), खण्ड (ग): समाजशास्त्री वा मानवशास्त्री एक जना — सदस्य धारा २८६, उपधारा (१), खण्ड (घ): प्रशासनविद वा कानूनविद एक जना — सदस्य धारा २८६, उपधारा (१), खण्ड (ङ): नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत —सदस्य सचिव धारा २८६, उपधारा (२): निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको कार्यविधि त्यस्तो आयोग गठन गर्दाका बखत तोके बमोजिम हुनेछ । धारा २८६, उपधारा (३): देहायको योग्यता भएको व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछः— धारा २८६, उपधारा (३), खण्ड (क): मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा सनातक उपाधि प्राप्त गरेको, धारा २८६, उपधारा (३), खण्ड (ख): पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र धारा २८६, उपधारा (३), खण्ड (ग): उच्च नैतिक चरित्र भएको । धारा २८६, उपधारा (४): देहायको कुनै अवस्थामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछः— धारा २८६, उपधारा (४), खण्ड (क): निजले लिखित राजीनामा दिएमा, धारा २८६, उपधारा (४), खण्ड (ख): निजलाई नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषदले हटाएमा, धारा २८६, उपधारा (४), खण्ड (ग): निजको मृत्यु भएमा । धारा २८६, उपधारा (५): निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी देहाय बमोजिम गर्नेछः— धारा २८६, उपधारा (५), खण्ड (क): मुख्य रूपमा जनसंख्यालाई आधार मानी जनसंख्या र सदस्य संख्याको अनुपात यथासम्भव सम्मान हुने गरी, धारा २८६, उपधारा (५), खण्ड (ख): खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी । धारा २८६, उपधारा (६): उपधारा (५) बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता सो क्षेत्रको जनसंख्याको घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातको सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ । धारा २८६, उपधारा (७): निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगद्वारा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको र पुनरावलोकन गरिएको विषयमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन । धारा २८६, उपधारा (८): निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आफूले नेपालको संविधान, २०७२