chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
विशेष अदालत नियमावली २०८० (Special Court Regulation, 2023)

(घ) अदालतको वार्षिक बजेट अनुमान, विनियोजन र बेरुजु, । (ङ) सर्वोच्च अदालतबाट माग भएका राय सुझाव, । (च) अदालत व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने समिति गठन गर्ने विषय, । (छ) अध्यक्षले पूर्ण बैठकमा पेश गर्न आवश्यक ठानेको अदालतको प्रशासन वा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अन्य कुनै विषय । (३) अध्यक्षको निर्देशनमा रजिस्ट्रारले पूर्ण बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान खुलाई त्यस्तो बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सामान्यतया बैठक बस्नुभन्दा चौबीस घण्टा अगावै सबै सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) पूर्ण बैठकमा छलफलका लागि पेश भएको विषयमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ । (५) पूर्ण बैठकको निर्णय अध्यक्षले प्रमाणित गर्नेछ । त्यस्तो निर्णयको अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी रजिस्ट्रारको हुनेछ । (६) पूर्ण बैठकमा आवश्यक लिखतहरू पेश गर्ने र तत् सम्बन्धी पत्राचार गर्ने दायित्व रजिस्ट्रारको हुनेछ । (७) रजिस्ट्रारले पूर्ण बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि निर्णय भएको मितिले सात दिनभित्र जानकारीको लागि प्रत्येक सदस्यलाई दिनु पर्नेछ । (८) अध्यक्षले आवश्यकता अनुसार अदालतको कुनै कर्मचारीलाई पूर्ण बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-४ । अदालतमा रहने शाखा र कर्मचारी । ७. अदालतमा रहने शाखा र कर्मचारी: अदालतमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका शाखा र कर्मचारी रहनेछन् । ८. रजिस्ट्रारको काम: (१) अदालतको प्रशासनिक काम गर्ने जिम्मेवारी रजिस्ट्रारको हुनेछ । (२) यस नियमावलीको अधीनमा रही अदालतको छाप, अभिलेख, चल अचल सम्पत्ति रजिस्ट्रारको जिम्मामा रहनेछ । (३) रजिस्ट्रारले अदालतको आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्नेछ । (४) अभियोगपत्र वा पुनरावेदन दर्ता वा दरपिठ गर्ने बाहेक रजिस्ट्रारले यस नियमावली बमोजिम गर्नु पर्ने कुनै काम अध्यक्षको पूर्व स्वीकृति लिई आवश्यकता अनुसार आफू मातहतको कुनै अधिकृत वा अन्य कर्मचारीले गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (५) यस नियमावली बमोजिम रजिस्ट्रारले गर्नु पर्ने काम निजको अनुपस्थितिमा अदालतको वरिष्ठ कर्मचारीले गर्नेछ । (६) यस नियमावलीमा उल्लेख भएकोमा बाहेक अन्य कुनै विषयमा अडबड परेमा रजिस्ट्रारले इजलास समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (७) रजिस्ट्रारको अन्य काम अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । ९. अदालतका अन्य कर्मचारीको काम: (१) अदालतका अन्य कर्मचारीको काम अनुसूची-२ बमोजिमको कार्यविवरणमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको कामका अतिरिक्त सम्बन्धित शाखा वा फाँटको काम कारबाहीलाई छिटो छरितो, स्तरीय र प्रभावकारी ढङ्गबाट सम्पन्न गर्नु, अदालतको काम सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न रजिस्ट्रारलाई सहयोग गर्नु तथा रजिस्ट्रारले प्रत्यायोजन गरी तोकिदिएका काम गर्नु प्रत्येक कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ । १०. काम कारबाहीको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता: (१) यस नियमावली बमोजिम आफूले सम्पादन गर्नु पर्ने कामको उत्तरदायित्व सम्बन्धित कर्मचारी रहनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम गर्नु पर्ने कार्यको लागि प्रत्येक कर्मचारी आफूभन्दा माथिल्लो तहको अधिकारीप्रति जवाफदेही हुनेछ ।
विशेष अदालत नियमावली २०८० (Special Court Regulation, 2023)

१०. काम कारबाहीको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता: (१) यस नियमावली बमोजिम आफूले सम्पादन गर्नु पर्ने कामको उत्तरदायित्व सम्बन्धित कर्मचारी रहनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम गर्नु पर्ने कार्यको लागि प्रत्येक कर्मचारी आफूभन्दा माथिल्लो तहको अधिकारीप्रति जवाफदेही हुनेछ । (३) आफूभन्दा माथिको अधिकारीले दिएको आदेश वा निर्देशन पालन नगर्ने कर्मचारी उपर त्यस्तो आदेश वा निर्देशन दिने अधिकारीले कारबाही गर्न अख्तियारवाला समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ र निजले त्यस्तो आदेश र निर्देशन पालन नगरेको देखिएमा प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही हुनेछ । परिच्छेद-५ । लिखतमा पुऱ्याउनु पर्ने रीत र लिखत दर्ता । ११. लिखतमा पुऱ्याउनु पर्ने रीत: (१) अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको लिखतमा देहाय बमोजिमको रीत पुऱ्याउनु पर्नेछः- । (क) फुलस्केप आकारको नेपाली कागजमा पहिलो पृष्ठमा शीर्षतर्फ तीन इन्च छोडी र अन्य प्रत्येक पृष्ठमा शीर र पुच्छारमा एक इन्च, बायाँतर्फ डेढ इन्च र दायाँतर्फ आधा इन्च किनारा छोडी एक पृष्ठमा बत्तीस पङ्क्ति नबढाई कागजको एकापट्टि मात्र पक्का कालो मसीले लेखिएको, टाइप गरिएको वा मुद्रण गरिएको हुनु पर्ने र कम्प्युटर टाइप गरिएको भएमा युनिकोड नेपाली फन्टको बाह्र साइजमा टाइप वा मुद्रण गरिएको तथा लाईन बीचको फरक एक दशमलव एक पाँच रहनु पर्ने, । (ख) लिखत दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्तिको र अर्को पक्षको हकमा थाहा भएसम्म नाम, थर, उमेर, पति, पत्नी, बुबा, आमा, बाजे र बज्यैको नाम, उपलब्ध भएसम्म मोबाइल नम्बर, टेलिफोन नम्बर, इमेल, फ्याक्स, राष्ट्रिय परिचय नम्बर, नागरिकता नम्बर र अन्य परिचायात्मक विवरण र स्थायी तथा हाल बसोबास गरेको ठेगाना (गाउँपालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका, वडा नं., टोल, सडकको नाम र उपलब्ध भएसम्म घर नं. आदि) उल्लेख गर्नु पर्ने, । (ग) लिखतको पेटबोलीमा उल्लेख भएको प्रत्येक व्यक्तिलाई सजिलैसँग पहिचान गर्न सकिने गरी निजको पूरा नाम, थर, ठेगाना र अन्य आवश्यक परिचायात्मक विवरण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्ने, । (घ) लिखतमा उल्लिखित स्थानको पहिचान खुल्ने गरी पूरा ठेगाना स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्ने, । (ङ) लिखत दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्तिले पहिलो पृष्ठको शीरमा बाहेक प्रत्येक पृष्ठको शीर पुच्छारमा र आखिरी पृष्ठमा दायाँपट्टि पूरा नाम, थर लेखी दायाँ हातको बुढी औंलाको ल्याप्चे सहीछाप र लेख जान्नेले सोही अनुरूप अन्य पृष्ठमा छोटकरी र अन्तिम पृष्ठमा बुझिने गरी पूरा दस्तखत समेत गर्नु पर्ने, । तर लिखत दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्तिको दायाँ हातको बुढी औंला नभएमा वा रेखा प्रष्ट नभएमा सोको कैफियत जनाई अन्य कुनै औंलाको ल्याप्चे सहीछाप गर्नु पर्नेछ । (च) लिखतको पहिलो पृष्ठको बायाँ किनारामा लिखत आफैंले मस्यौदा गरेको भए आफ्नो दस्तखत र कानून व्यवसायी वा लेखापढी व्यवसायीले गरेको भए निजको नाम, दस्तखत र प्रमाणपत्र नम्बर उल्लेख गर्नु पर्ने, ।
विशेष अदालत नियमावली २०८० (Special Court Regulation, 2023)

(च) लिखतको पहिलो पृष्ठको बायाँ किनारामा लिखत आफैंले मस्यौदा गरेको भए आफ्नो दस्तखत र कानून व्यवसायी वा लेखापढी व्यवसायीले गरेको भए निजको नाम, दस्तखत र प्रमाणपत्र नम्बर उल्लेख गर्नु पर्ने, । (छ) लिखत दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्ति आफैंले वा कानून व्यवसायी वा लेखापढी व्यवसायी बाहेक अन्य व्यक्तिले मस्यौदा गरेको भए लिखतको पहिलो पृष्ठको बायाँ किनारामा “यो लिखतको मस्यौदा मैले गरेको हुँ, लिखत तयार गर्नका लागि म कानून बमोजिम अयोग्य छैन, मैले भ्रष्टाचार, किर्ते, जालसाजीमा सजाय पाएको छैन, साथै कुनै अदालत वा निकायबाट भएको कैद र जरिवाना तिर्न । बुझाउन बाँकी छैन" भन्ने बेहोरा र आफ्नो पूरा नाम, थर, ठेगाना स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी लिखतको प्रत्येक पृष्ठको बायाँ किनारामा त्यस्तो मस्यौदा गर्ने व्यक्तिले दस्तखत गर्नु पर्ने, । (ज) लिखतको अन्तिम प्रकरणमा "अदालतबाट जारी हुने म्याद वा सूचना तामेली लगायतका अन्य काम कारबाहीमा अदालतलाई सहयोग गर्नेछु" भन्ने बेहोरा उल्लेख गरी लिखतमा "लेखिएको बेहोरा ठीक साँचो छ, झुठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला" भन्ने वाक्य उल्लेख गर्नु पर्ने, । (झ) लिखतका विषयहरू सिलसिलेवार रूपमा प्रकरण छुट्याई उचित र संयमपूर्ण भाषामा लेखु पर्ने, । (ञ) अदालतमा लिखत दर्ता गर्न वा बयान, बकपत्र वा कागज गर्न आउने व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा आधिकारिक निकायबाट जारी गरिएको नाम, थर, ठेगाना खुल्ने अन्य कुनै प्रमाण पेस गर्नु पर्ने, । (ट) अदालत वा अन्य न्यायिक निकायबाट कैद वा जरिवानाको सजाय पाएको व्यक्तिले कुनै लिखत दर्ता गर्न आउँदा त्यस्तो कैद सजाय भोगेको, भोगिरहेको, जरिवानाको रकम तिरेको वा सोबापत कानून बमोजिम धरौटी वा जमानत वा बैङ्क जमानत दिन पाउनेमा सो दिएको निस्सा पेस गर्नु पर्ने, । (ठ) लिखतसाथ पेस हुने प्रत्येक लिखतको नक्कल साथै पेस गर्नु पर्ने । (२) लिखतसाथ पेस गर्न ल्याएको अन्य कुनै कागज नेपाली भाषाबाहेक अन्य भाषामा भएकोमा अदालतले आवश्यक देखेमा त्यस्तो लिखत पेस गर्ने व्यक्तिलाई नेपाली भाषामा आधिकारिक अनुवाद गरी पेस गर्न लगाउन सक्नेछ । (३) अदालतमा दर्ता भएका लिखतमा उल्लेख भएका विवरणमा कुनै परिवर्तन भएमा सम्बन्धित पक्षले बाटाको म्यादबाहेक पन्ध्र दिनभित्र सोको जानकारी अदालतलाई दिनु पर्नेछ । (४) अदालतमा लिखत पेस गर्दा सोको विद्युतीय प्रति समेत साथै पेस गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिमको विद्युतीय प्रति र अदालतमा पेस भएको लिखतको बेहोरा फरक परेमा अदालतमा पेस भएको लिखतलाई आधिकारिक मानिनेछ । १२. निवेदनमा खुलाउनु पर्ने विवरण: (१) मुद्दासँग सम्बन्धित अदालतमा पेस हुने निवेदनपत्रमा मुद्दाको नाम, नम्बर, माग गरेको विषय, त्यसको आधार, कारण र सम्बद्ध कानून समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (२) अन्य अदालत वा कार्यालयमा रहेको मिसिल वा कागज झिकाई पाउँ भनी दिइने निवेदनपत्रमा त्यस्तो निकायको नाम, ठेगाना, मुद्दाको नाम, नम्बर, अन्य विवरण, कागज भएको वा निर्णय भएको मिति र सो मिसिल वा कागज आवश्यक पर्नको आधार कारण समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) पहिले निवेदन परिसकेको विषयमा पुनः निवेदन दिनु परेमा पहिलेको निवेदनमा भएको आदेश र पुनः निवेदन दिनु पर्ने आधार र कारण समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
विशेष अदालत नियमावली २०८० (Special Court Regulation, 2023)

(३) पहिले निवेदन परिसकेको विषयमा पुनः निवेदन दिनु परेमा पहिलेको निवेदनमा भएको आदेश र पुनः निवेदन दिनु पर्ने आधार र कारण समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । १३. लिखत जाँच गर्ने: अदालतसमक्ष दर्ताका लागि पेस भएका लिखत सम्बन्धित अधिकारीले देहाय बमोजिम भए नभएको जाँच गर्नु पर्नेछ:- । (क) कानून बमोजिमको रीत र ढाँचा मिलेको वा नमिलेको, । (ख) हदम्याद वा म्यादभित्र भएको वा नभएको, । (ग) अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने वा नपर्ने, । (घ) हकदैया भएको वा नभएको, । (ङ) कानूनी आधार भएको वा नभएको, । (च) लेखाईमा कुनै अशुद्धि, अपूर्णता वा अस्पष्टता भएको वा नभएको, । (छ) अङ्क र अक्षरमा फरक परेको वा नपरेको, । (ज) शिष्ट भाषामा लेखिएको वा नलेखिएको, । (झ) लिखतको विद्युतीय प्रति पेस गरेको वा नगरेको, । (ञ) पुऱ्याउनु पर्ने अन्य रीत पुगेको वा नपुगेको । १४. लिखत दर्ता, फिर्ता र दरपिठ: (१) अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको लिखत जाँच गर्दा कानून बमोजिम रीत पुगेको देखिएमा रजिस्ट्रार वा निजले तोकेको अधिकारीले त्यस्तो लिखत दर्ता गर्नु पर्नेछ । (२) लिखत दर्ता किताबमा दर्ता गरी त्यस्तो लिखत ल्याउनेको सहीछाप गराई त्यसको दर्ता नम्बर र मिति जनाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई सोको भरपाई दिनु पर्नेछ । लिखत दर्ता किताबको ढाँचा अनुसूची-३ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले विद्युतीय माध्यमबाट समेत लिखत दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट कुनै लिखत दर्ता गर्दा रजिस्ट्रारले वा निजले तोकेको अधिकारीले आवश्यक देखेमा अवधि तोकी सक्कल लिखत पेस गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (५) अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको कुनै लिखत नियम १३ बमोजिम जाँच गर्दा रीत पुगेको नदेखिएमा प्रचलित कानूनमा कुनै अवधि तोकिएकोमा सो अवधिभित्र र अवधि नतोकिएकोमा तीन दिनभित्र यस्तो रीत पुऱ्याई ल्याउनु भनी त्यस्तो लिखतको पहिलो पृष्ठमा लेखी रजिस्ट्रार वा निजले तोकेको अधिकारीले दस्तखत गरी अदालतको छाप समेत लगाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ । त्यसरी फिर्ता गरिएको लिखत त्यस्तो अवधिभित्र रीत पुऱ्याई ल्याएमा दर्ता गर्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम फिर्ता गरिएको लिखत सोही उपनियम बमोजिमको अवधिभित्र रीत नपुऱ्याई पुनः दर्ता गर्न ल्याएमा रजिस्ट्रार वा निजले तोकेको अधिकारीले सो लिखतको पहिलो पृष्ठको पछाडि पट्टिको शिरमा दर्ता नमिल्ने आधार र कारण उल्लेख गरी "यो लिखत दरपिठ गरिएको छ" भन्ने बेहोरा जनाई सही गरी अदालतको छाप लगाई दरपिठ सहितको लिखतको प्रतिलिपि अदालतमा राखी सक्कल प्रति सम्बन्धित पक्षलाई भरपाई गराई फिर्ता दिनु पर्नेछ । (७) उपनियम (५) र (६) बमोजिम फिर्ता वा दरपिठ गरिएको लिखतको अभिलेख अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा राखी अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । १५. दरपिठ आदेश उपर निवेदन दिन सक्ने: (१) नियम १४ बमोजिम दरपिठ गरिएको विषयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले दरपिठ भएको मितिले सात दिनभित्र त्यस्तो आदेश बदरको लागि अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा त्यस्तो निवेदन दर्ता गरी इजलास समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको निवेदन सुनुवाई गर्दा दरपिठ कानून सम्मत भएको नदेखिएमा इजलासले सो आदेश बदर गरी निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिनु पर्नेछ ।
विशेष अदालत नियमावली २०८० (Special Court Regulation, 2023)

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा त्यस्तो निवेदन दर्ता गरी इजलास समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको निवेदन सुनुवाई गर्दा दरपिठ कानून सम्मत भएको नदेखिएमा इजलासले सो आदेश बदर गरी निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिनु पर्नेछ । १६. सक्कल लिखत फिर्ता दिनु पर्ने: (१) अभियोगपत्र र बयान कागज बाहेक निवेदनसाथ पेस भएको सक्कल लिखत मिसिल सामेल गरी राख्नु पर्ने नदेखिएमा त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि मिसिलमा सामेल गरी त्यस्तो सक्कल लिखत सम्बन्धित पक्षलाई रजिस्ट्रारले फिर्ता दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम फिर्ता दिएको सक्कल लिखत अदालतले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित पक्षलाई पुनः पेस गर्न आदेश दिन सक्नेछ । १७. लिखतको सामान्य त्रुटि सच्याउने: (१) अदालतमा लिखत पेस गर्ने पक्ष वा व्यक्तिले एक पटक दर्ता भइसकेको लिखतमा लेख, टाइप वा मुद्रणबाट हुन गएको सामान्य त्रुटि सच्याउन चाहेमा सो बेहोरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा अदालतले दर्ता गरी त्यस्तो निवेदन मागबमोजिम त्रुटि सच्याउन मनासिब देखेमा त्यस्तो निवेदनलाई नै लिखतको पूरकको रूपमा मिसिल सामेल गर्ने आदेश दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लिखतको जुन बेहोरा सच्याउनका लागि माग गरेको हो, सोबाट मुद्दाको सम्पूर्ण कारबाही वा इन्साफमा तात्विक असर पर्न सक्ने देखेमा अदालतले त्यस्तो निवेदनलाई पूरक लिखतको रूपमा स्वीकार नगर्ने गरी आदेश दिनेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम त्रुटि सच्याउने गरी आदेश भएकोमा अदालतले आवश्यक देखेमा सो त्रुटि सच्याएको जनाउ अर्को पक्षलाई दिन सक्नेछ । १८. दर्ता दस्तुर: (१) प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक अदालतमा देहायका लिखत दर्ता गर्दा देहाय बमोजिमको दस्तुर लाग्नेछ:- । (क) वकालतनामाको दश रूपैयाँ, । (ख) लिखित बहसनोटको बीस रूपैयाँ, । (ग) लिखित जवाफको पचास रूपैयाँ, । (घ) पुनरावेदनपत्रको पचास रूपैयाँ, । (ङ) अन्य जुनसुकै विषयको निवेदनको दश रूपैयाँ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार वादी भएको मुद्दामा सरकारी पक्षलाई अभियोगपत्र दर्ता गर्न, पूरक लिखत पेस गर्न वा अन्य कुनै निवेदन वा लिखत प्रमाण पेस गर्न दस्तुर लाग्ने छैन । परिच्छेद-६ । अभियोजन तथा मुद्दाको डायरी । १९. अभियोगपत्रमा खुलाउनु पर्ने कुराहरू: (१) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ११ र यस नियमावलीको नियम ११ मा उल्लिखित कुराहरूका अतिरिक्त अदालतमा दायर हुने अभियोगपत्रमा देहायका कुराहरू समेत खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३८ वा ३९ बमोजिमको कसूरको गम्भीरता बढाउने वा घटाउने अवस्था रहेको भए सो सम्बन्धी विषय वा दफा ४३ वा ४४ बमोजिम थप सजायको माग दाबी सम्बन्धी विषय, । (ख) अभियुक्तले राज्यको तर्फबाट प्राप्त गरेको मान, पदवी, उपाधि, निवृत्तिभरण वा अन्य कुनै सुविधाहरू प्रचलित कानून बमोजिम खारेज गर्नु वा रोक लगाउनु पर्ने भए सो विषय, । (ग) प्रचलित कानून बमोजिम पहिचानको गोपनीयता कायम राख्नु पर्ने भए सो सम्बन्धी विषय, । (घ) प्रचलित कानून बमोजिम सजायमा छुटको दाबी लिएको भए सो सम्बन्धी विषय, ।
विशेष अदालत नियमावली २०८० (Special Court Regulation, 2023)

(ग) प्रचलित कानून बमोजिम पहिचानको गोपनीयता कायम राख्नु पर्ने भए सो सम्बन्धी विषय, । (घ) प्रचलित कानून बमोजिम सजायमा छुटको दाबी लिएको भए सो सम्बन्धी विषय, । (ङ) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई सरकारी साक्षी बनाएको भए सो विषय, । (च) मुद्दा चलाउन प्रचलित कानून बमोजिम कुनै निकायको अनुमति लिनुपर्ने भए सो सम्बन्धी विषय । (२) उपनियम (१) बमोजिम अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्दा कुनै अधिकृतलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको भएमा त्यस्तो अख्तियारी वा त्यस्तो अभियोगपत्र दायर गर्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने निकायको निर्णय र सम्बन्धित मिसिल तथा प्रमाण साथै पेस गर्नु पर्नेछ । (३) अभियुक्त पक्राउ परेको अवस्थामा निजलाई अभियोगपत्रसाथ अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्नेछ । उपस्थित नगराइएको वा गराउन नसकेको भए सोको कारण उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (४) दर्ताका लागि पेस भएको अभियोगपत्रसाथ सम्भव भएसम्म प्रतिवादीको हालसालै खिचिएको एक प्रति फोटो समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ । निवेदनसाथ बयानको लागि उपस्थित भएका प्रतिवादीको फोटो मिसिल संलग्न गर्नु पर्नेछ । (५) प्रतिवादीको नाम, थर, ठेगाना, दर्जा तथा निजको बाबु वा पतिको नाम समेतको स्पष्ट विवरण नखुलाई ल्याएको अभियोगपत्रमा सोही बेहोरा जनाई फिर्ता वा दरपिठ गर्नु पर्नेछ । तर एकभन्दा बढी प्रतिवादी भएको मुद्दामा कसैको हकमा विवरण खुलाएको र कसैको हकमा नखुलाइएको रहेछ भने स्पष्ट रुपमा विवरण खुलाइएका प्रतिवादीका हकमा मुद्दा दर्ता गरी स्पष्ट रुपमा विवरण नखुलाइएका प्रतिवादीका हकमा आधार र कारणसहितको बेहोरा जनाई दरपिठ गरी त्यसको जानकारी मुद्दा दर्ता गर्न ल्याउने निकायलाई दिनु पर्नेछ । (६) अभियोगपत्रमा उल्लेख भएको प्रतिवादीको ठेगाना वास्तविक नभई म्याद तामेल हुन नसकेमा प्रतिवादीको वास्तविक ठेगाना खुलाउन इजलासको आदेश बमोजिम अभियोजन गर्ने निकायलाई सूचना दिनु पर्नेछ । त्यस्तो सूचना बमोजिम अभियोजन गर्ने निकायले प्रतिवादीको वास्तविक ठेगाना खुलाइ नपठाएमा वा पठाएको ठेगाना समेत वास्तविक नभई म्याद तामेल हुन नसकेमा वा अन्य कुनै कारणले त्यस्तो म्याद बुझाउन नसकिएको कुराको प्रतिवेदन पर्न आएमा ऐनको दफा १० को उपदफा (९) बमोजिम सूचना प्रकाशन गरी म्याद तामेल गरिनेछ । २०. अवहेलना सम्बन्धी निवेदन: (१) ऐनको दफा १४ बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाउनु पर्ने विषयको उजुरी वा प्रतिवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने आदेशको लागि इजलास समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम उजुरी वा प्रतिवेदन मुद्दाको रुपमा दर्ता गर्ने आदेश गर्दा त्यस्तो कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई अभियोगको प्रकृति र गम्भीरतालाई विचार गरी बयान गर्न आफैं उपस्थित हुन वा कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन समाह्वान जारी गर्ने आदेश दिनु पर्नेछ । तर अभियुक्त भागी पक्राउ हुन नसक्ने सम्भावना छ भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा वा समाह्वानमा तोकिएको म्यादमा अभियुक्त अदालतमा उपस्थित नभएमा त्यस्तो अभियुक्तका हकमा अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम समाह्वान जारी गर्दा अभियोगको प्रकृति समेतलाई विचार गरी बाटोको म्याद बाहेक बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको अवधि तोकी जारी गर्नु पर्नेछ ।
विशेष अदालत नियमावली २०८० (Special Court Regulation, 2023)

(३) उपनियम (२) बमोजिम समाह्वान जारी गर्दा अभियोगको प्रकृति समेतलाई विचार गरी बाटोको म्याद बाहेक बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको अवधि तोकी जारी गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम आफैं उपस्थित हुन समाह्वान जारी गरिएको अभियुक्त अदालतमा उपस्थित भएपछि निजको बयान गराउनु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिमको बयान गर्ने कार्य सम्पन्न भएपछि अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई मुद्दा पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्ने, धरौट वा जमानत लिई तारिखमा राख्ने, कुनै जमानत नलिई तारिखमा नराखी पुर्पक्ष गर्ने आदेश गर्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (३) बमोजिम जारी भएको समाह्वानको म्यादभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित भएको प्रतिवादीलाई इजलासको आदेश बमोजिम तारिखमा राखी वा नराखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु पर्नेछ । (७) उपनियम (५) वा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दामा थप प्रमाण बुझ्नु पर्ने अवस्था नदेखिएमा बयान सम्पन्न भएपछि वा लिखित जवाफ पेस भएपछि मुद्दाको फैसला गर्न बाधा पर्ने छैन । २१. पुनरावेदनपत्रमा खुलाउनुपर्ने कुराहरू: (१) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ग. बमोजिम अदालतमा पुनरावेदनपत्र दायर गर्दा त्यस्तो पुनरावेदनपत्रमा नियम ११ मा उल्लेख भएका कुराहरूका अतिरिक्त देहायका कुराहरू पनि खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) निर्णय गरिएको विषयवस्तु, । (ख) निर्णय भएको मिति, । (ग) निर्णयमा असुल उपर गर्न लेखिएको बिगो वा दुरुपयोग वा दुष्परिणाम सच्याउन गरिएको कारबाही, । (घ) आयोगले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेका कुराहरू, त्यसको कारण, प्रमाण र पुनरावेदनपत्रमा माग गरेको विषय, । (ङ) पुनरावेदन कुन कानून अन्तर्गतको हो भन्ने विवरण, । (च) जरिवाना वा अन्य कुनै रकम बुझाएको भए कहिले, कहाँ बुझाएको हो, त्यसको प्रमाण, । (छ) पुनरावेदन गर्ने म्याद सम्बन्धी विषय, । (ज) अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी विषय । (२) उपनियम (१) बमोजिमको पुनरावेदनपत्र अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा तयार गरेको हुनु पर्नेछ । २२. पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्नु पर्ने: नियम २१ बमोजिम तयार गरी ल्याएको पुनरावेदनपत्र देहायको अवस्था भएमा अदालतले दर्ता गर्नु पर्नेछ:- । (क) जरिवाना लागेमा सो भुक्तान गरेको वा प्रचलित कानून बमोजिम जमानी दिएको, । (ख) म्यादभित्र दायर गरेको, । (ग) दस्तुर लाग्नेमा सो दस्तुर दाखिला भएको, । (घ) जुन निर्णय विरुद्ध पुनरावेदन गरिएको हो सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि पेस गरेको । २३. थप अभियोगपत्र दर्ताको कार्यविधि: (१) ऐनको दफा ९ बमोजिम थप अभियोगपत्र दायर गर्ने अनुमतिका लागि निवेदन पर्न आएमा त्यस्तो निवेदन इजलास समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पेस भएको निवेदनमा इजलासले अनुमति दिएमा थप अभियोगपत्र दर्ता गर्नु पर्नेछ । २४. निस्सा वा तारिख दिने: अदालतमा लिखत दर्ता भएपछि पक्षलाई त्यसको निस्सा वा तारिख दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-७ । समाह्वान, म्याद वा सूचना । २५. समाह्वान जारी गर्ने: (१) अभियोगपत्रसाथ अदालतमा उपस्थित नगराइएका प्रतिवादीलाई अदालतले ऐनको दफा १० को उपदफा (१) बमोजिम समाह्वान जारी गर्दा अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा जारी गर्नु पर्नेछ । (२) ऐनको दफा १० को उपदफा (५) बमोजिम साक्षीको नाममा समाह्वान जारी गर्दा अनुसूची-७ बमोजिमको ढाँचामा जारी गर्नु पर्नेछ ।
विशेष अदालत नियमावली २०८० (Special Court Regulation, 2023)

२५. समाह्वान जारी गर्ने: (१) अभियोगपत्रसाथ अदालतमा उपस्थित नगराइएका प्रतिवादीलाई अदालतले ऐनको दफा १० को उपदफा (१) बमोजिम समाह्वान जारी गर्दा अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा जारी गर्नु पर्नेछ । (२) ऐनको दफा १० को उपदफा (५) बमोजिम साक्षीको नाममा समाह्वान जारी गर्दा अनुसूची-७ बमोजिमको ढाँचामा जारी गर्नु पर्नेछ । २६. वारेन्ट जारी गर्ने: (१) नियम २५ को उपनियम (१) वा (२) बमोजिम जारी गरिएको समाह्वानमा हाजिर नहुने प्रतिवादी वा साक्षीलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउन अदालतले प्रतिवादीलाई अनुसूची-८ बमोजिमको ढाँचा र साक्षीलाई अनुसूची-९ बमोजिमको ढाँचामा वारेन्ट जारी गर्नेछ । (२) यस नियम बमोजिम वारेन्ट जारी गर्दा पक्राउ गर्नु पर्ने व्यक्ति रहे बसेको वा रहन बस्न सक्ने इलाकाको प्रहरी कार्यालयको नाममा जारी गर्नु पर्नेछ । २७. सूचना पठाउने: नियम २५ वा २६ बमोजिम अदालतले कुनै अभियुक्तलाई समाह्वान वा वारेन्ट जारी गर्दा उजुरीको बेहोरा समेत खुलाई अनुसूची-१० बमोजिमको ढाँचामा सूचना पठाउनु पर्नेछ । २८. समाह्वानको तामेली: (१) रजिस्ट्रारले समाह्वान, म्याद वा सूचना तामेल गराउनको लागि त्यस्तो समाह्वान, म्याद वा सूचना जारी भएको दुई दिनभित्र ऐनको दफा १० को उपदफा (६) बमोजिम तामेल गर्न अदालतका कर्मचारी, सम्बन्धित जिल्ला अदालत वा सम्बन्धित सरकारी कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त म्याद अदालतको कर्मचारी, सम्बन्धित जिल्ला अदालत वा सरकारी कार्यालयले ऐनको दफा १० बमोजिम तामेल गर्नु पर्नेछ । (३) म्याद तामेल गर्न खटाइएको कर्मचारीले म्याद तामेल गर्न बुझिलिएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक दुई दिनभित्र तामेल गरी तामेली प्रतिवेदन रजिस्ट्रारसमक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । (४) समाह्वानको तामेली सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ तथा त्यस अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । २९. म्याद तामेली र अभिलेख: (१) म्याद तामेल भई आएपछि रजिस्ट्रारले रीतपूर्वक भए नभएको जाँची बेरीतको देखिएमा बदर गरी पुनः तामेल गर्न लगाई रीतपूर्वकको तामेली प्रति मिसिल सामेल गर्नु पर्नेछ । (२) ऐनको दफा १० को उपदफा (९) बमोजिम सूचना प्रकाशन गरिएकोमा त्यस्तो सूचना अदालतको वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ । (३) अदालतको कर्मचारीले म्याद तामेल गर्दा म्याद तामेली सम्बन्धी कार्यको अभिलेख अनुसूची-११ बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । (४) अदालतले जिल्ला अदालत वा सरकारी कार्यालयमा म्याद तामेल गर्न पठाउँदा अनुसूची-१२ बमोजिमको ढाँचामा अभिलेख राख्नु पर्नेछ । परिच्छेद-८ । थुनछेक, जमानत, सम्पत्ति रोक्का र तारिख । ३०. थुना सम्बन्धी व्यवस्था: (१) इजलासबाट थुनछेकको आदेश गर्दा अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश भएमा प्रचलित कानून बमोजिम थुनामा राख्न सुरक्षा निकायको जिम्मा लगाई सम्बन्धित कारागारमा पठाउनु पर्नेछ । (२) थुनछेक आदेश गर्दा अभियुक्तसँग धरौट वा जमानत माग भएकोमा त्यस्तो धरौट वा जमानत दाखिला गर्न नसक्ने अभियुक्तलाई सोही बेहोराको कागज गराई थुनामा राख्न सम्बन्धित कारागारमा पठाउनु पर्नेछ ।