chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ (Land Rules, 1964)

चौधौँ संशोधनद्वारा संशोधित । (घ) “सूचीकृत आदेश” भन्नाले ऐनको दफा २ को खण्ड (ज) बमोजिमको आदेश सम्झनु पर्छ । (ङ) “वडा समिति” भन्नाले यी नियमहरू बमोजिम गठित वडा समिति सम्झनु पर्छ । (च) “बैंक” भन्नाले नेपाल कानून अनुसार गठन भएको बैङ्किङको काम गर्ने कुनै संस्था वा त्यसको एजेन्ट सम्झनुपर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (छ) “सहकारी संस्था” भन्नाले सत्रौँ संशोधनद्वारा संशोधित । सहकारी ऐन, २०७४ अन्तर्गत रजिस्टर भएको मध्ये नेपाल सरकारबाट तोकिएको सहकारी संस्था सम्झनुपर्छ । चौधौँ संशोधनद्वारा थप । (ज) “ग्राम समिति” भन्नाले यी नियमहरू बमोजिम गठित ग्राम समिति सम्झनुपर्छ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । (झ) “नगर समिति” भन्नाले यी नियमहरू बमोजिम गठित नगर समिति सम्झनुपर्छ । तेह्रौँ संशोधनद्वारा थप । (झ१) “नगरपालिका” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएको नगरपालिका सम्झनु पर्छ र सो शब्दले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका समेतलाई जनाउँछ । तेह्रौँ संशोधनद्वारा थप । (झ२) “मूल्य निर्धारण समिति” भन्नाले ऐनको दफा २६ज. बमोजिम गठित मूल्य निर्धारण समिति सम्झनु पर्छ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । (ञ) “जिल्ला मोल निर्धारण समिति” भन्नाले यी नियमहरू बमोजिम संकलित वा संकलन हुने खाद्यान्नको मूल्य निर्धारण प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारबाट गठित समिति सम्झनु पर्छ । चौधौँ संशोधनद्वारा थप । (ट) “भू-उपयोग समिति” भन्नाले नियम ३९ज. बमोजिम गठित भू-उपयोग समिति सम्झनु पर्छ । चौधौँ संशोधनद्वारा थप । (ठ) “मूल्याङ्कन समिति” भन्नाले नियम ३९त. बमोजिम गठित मूल्याङ्कन समिति सम्झनु पर्छ । चौधौँ संशोधनद्वारा थप । (ड) “परिषद्” भन्नाले ऐनको दफा ५१च. बमोजिम गठित भू-उपयोग परिषद् सम्झनु पर्छ । चौधौँ संशोधनद्वारा थप । (ढ) “भू-उपयोग” भन्नाले जग्गाको उपयोग अनुसार विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारले जग्गाको विभाजन गरी प्रयोगमा ल्याउने प्रक्रिया सम्झनु पर्छ । चौधौँ संशोधनद्वारा थप । (ण) “चक्लाबन्दी” भन्नाले कृषि योग्य जग्गामा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन स-साना कित्तामा छरिएर रहेका जग्गालाई एकीकरण गर्ने प्रक्रिया सम्झनु पर्छ । चौधौँ संशोधनद्वारा थप । (त) “खण्डीकरण” भन्नाले मौजुदा जग्गालाई स-साना कित्तामा विभाजन गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । चौधौँ संशोधनद्वारा थप । (थ) सत्रौँ संशोधनद्वारा संशोधित । “स्थानीय तह” भन्नाले नगरपालिका र सत्रौँ संशोधनद्वारा संशोधित । गाउँपालिका सम्झनु पर्छ । परिच्छेद - २ । मोहीयानी हक, मोहीहरूको लगत तथा मोहीयानी हक सम्बन्धी हदबन्दी । ३. लगत लिने: (१) आफ्नो जग्गा आफै कमाउने जग्गावालाहरू र अरूको जग्गा कमाउने मोहीहरूको लगत लिने काममा जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले विभिन्न भूमिसुधार टोलीहरू खटाउन सक्नेछ । (२) आफ्नो जग्गा आफै कमाउने जग्गावालाहरू र अरूको जग्गा कमाउने मोहीहरूको लगत भूमिसुधार टोलीले प्रत्येक वडामा गई अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा तयार गर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम भूमिसुधार टोलीले लगत लिँदा त्यसको साथ साथ अरूको जग्गा कमाउने प्रत्येक मोहीको सम्बन्धमा नागरिकता सम्बन्धी विवरण पनि अनुसूची-१ (क) बमोजिमको ढाँचामा लिनु पर्दछ । कुनै मोहीको सम्बन्धमा प्राप्त भएको उक्त विवरणबाट गैर नेपाली नागरिक भन्ने देखिएमा भूमिसुधार टोलीले सो व्यहोरा निजको सम्बन्धमा अनुसूची-१ को ढाँचामा लिइएको लगतमा कैफियत गरी जनाई दिनु पर्दछ ।
भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ (Land Rules, 1964)

कुनै मोहीको सम्बन्धमा प्राप्त भएको उक्त विवरणबाट गैर नेपाली नागरिक भन्ने देखिएमा भूमिसुधार टोलीले सो व्यहोरा निजको सम्बन्धमा अनुसूची-१ को ढाँचामा लिइएको लगतमा कैफियत गरी जनाई दिनु पर्दछ । ४. सूचना दिने: यी नियमहरू बमोजिम कुनै सत्रौँ संशोधनद्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिका अन्तर्गतको क्षेत्रको जग्गा कमाउने जग्गावाला र मोहीहरूको लगत लिनु भन्दा अगावै जिल्ला भूमिसुधार अधिकारी वा निज मातहतको भूमिसुधार टोलीले सो कुराको सूचना सम्बन्धित सत्रौँ संशोधनद्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्र भित्र सबैले देख्ने ठाउँमा टाँसी र अन्य उपाय द्वारा समेत स्थानीय जनतालाई जानकारी गराउनु पर्दछ र स्थानीय सत्रौँ संशोधनद्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाका अध्यक्ष वा प्रमुखलाई चाँहि लिखित सूचना दिनु पर्दछ । ५. हाजिर हुने: नियम ४ बमोजिम सूचना जारी गरिएपछि लगत लिने समयमा सम्बन्धित जग्गावाला, मोही, संधियार, जिमिदारीको एजेन्ट वा निजहरूको प्रतिनिधिले लगत लिन खटिएको भूमिसुधार टोलीहरूको सामुन्ने हाजिर भई सो लगतको काम समाप्त नभएसम्म रूजु हाजिर रही लगत दिनु दिलाउनुपर्छ । भूमिसुधार टोलीले मागेको बखत पेश गर्न सकिने गरी जिमिदारीको एजेन्ट वा निजका प्रतिनिधिले सम्बन्धित जग्गाको आफूसँग । भएको श्रेस्तासाथ हाजिर हुनु पर्दछ । लगत लिने समय सम्बन्धित सबै व्यक्तिहरू हाजिर हुन नआएमा हाजिर भएसम्मका सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई राखी लगत लिन सकिनेछ । ६. तयारी लगतको प्रकाशन: भूमिसुधार टोलीले कुनै सत्रौं संशोधनद्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कुनै एक वडाको लगत अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा तयार गरी सकेपछि सो लगत वडाको यथासम्भव सबै व्यक्तिहरूलाई एकत्रित गरी सुनाउनु पर्दछ र त्यसको एक प्रति सत्रौं संशोधनद्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कार्यालयमा बुझाई दिनु पर्दछ र एक प्रति भूमिसुधार अधिकारी छेउ पठाई दिनु पर्दछ । तर कुनै व्यक्तिको नियम ३ बमोजिम लगत लिन छुट हुन गै अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा तयार भएका लगत प्रकाशनमा नाम तथा जग्गा छुट हुन गएको देखिएमा पुनः लगत लिई सो छुट लगत प्रकाशित गर्न सकिनेछ । ७. उजूर गर्न सक्ने: (१) नियम ६ अनुसार प्रकाशित गरिएको लगतमा कसैको चित्त नबुझेमा निजले लगत प्रकाशित भएको ३५ दिन भित्र स्थानीय सत्रौं संशोधनद्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कारण सहित लिखित उजूरी दिन सकिनेछ । पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त उजूरीलाई स्थानीय सत्रौं संशोधनद्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाले जिल्ला भूमिसुधार अधिकारी कहाँ पठाइदिनु पर्दछ । ८. लगत लिने सम्बन्धमा अधिकार: भूमिसुधार टोलीले यी नियमहरू अन्तर्गत जग्गा कमाउने जग्गावाला र मोहीहरूको लगत लिने प्रयोजनको निमित्त वा लिएको सबै लगत तथा तत्सम्बन्धी विवरण र खबर साँचो हो होइन भन्ने कुराको जाँचबुझ गर्नको निमित्त देहाय बमोजिम गर्न सकिनेछः- । (क) सम्बन्धित मोही, जग्गावाला, संघियार, जिमदारीको एजेन्टको भोगचलन वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै जग्गामा प्रवेश गर्न, । (ख) त्यस्तो व्यक्तिको भोगचलन वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै लिखित आफू छेउ पेश गर्ने आदेश दिन र त्यसको जाँच गर्न, र ।
भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ (Land Rules, 1964)

(क) सम्बन्धित मोही, जग्गावाला, संघियार, जिमदारीको एजेन्टको भोगचलन वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै जग्गामा प्रवेश गर्न, । (ख) त्यस्तो व्यक्तिको भोगचलन वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै लिखित आफू छेउ पेश गर्ने आदेश दिन र त्यसको जाँच गर्न, र । (ग) लगत सम्बन्धी कुनै विवरण वा खबर कुनै व्यक्तिलाई थाहा छ भन्ने मनासिब माफिकको विश्वास भएमा निजसँग कुनै प्रश्न सोध्न । ९. मोहीहरूलाई मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिने: (१) नियम ६ बमोजिम प्रकाशित भएको लगतमा उजूर गर्ने म्याद गुजी उजूर नलाग्ने भई सकेकोमा सो प्रकाशित फाँटवारीको आधारमा र म्यादभित्र उजूरी परेकोमा उजूरीको अन्तिम निर्णय बमोजिम भूमिसुधार अधिकारी वा निजले खटाएको निजको कार्यालयका कर्मचारीले मोहीहरूको हक छुट्याई अनुसूची-३ मा तोकिएको ढाँचामा त्यसको प्रमाणपत्र सम्बन्धित मोहीहरूलाई दिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ र त्यसको प्रतिलिपि सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिका समितिमा र माल अड्डामा दिनुपर्छ । प्रमाणपत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट भूमिसुधार टोलीमा खटिएको सरकारी कर्मचारी वा जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले र स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाको तर्फबाट सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाका अध्यक्ष वा प्रमुख वा निज नभएमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तोकेको अन्य कुनै सदस्य वा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सचिवले सहिछाप गर्नुपर्दछ । पाँचौं संशोधनद्वारा थप । सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाका अध्यक्ष वा प्रमुख वा तोकिएको अन्य कुनै सदस्य वा सचिवको अनुपस्थिति भएमा वा गाउँपालिका वा नगरपालिका तर्फबाट सम्बन्धित व्यक्तिको सहिछाप हुन नसकेमा सो व्यहोराको मुचुल्का खडा गरी प्रमाणपत्र दिन सकिनेछ । (२) उपनियम (१) अन्तर्गत अनुसूची-३ बमोजिमको प्रमाणपत्र दिनुभन्दा पहिले भूमिसुधार टोलीले यी नियमहरू बमोजिम लिएको लगतको आधारमा अनुसूची-४ मा तोकिएको ढाँचाको जोताहाको अस्थायी निस्सा दिनु पर्दछ । पाँचौं संशोधनद्वारा थप । (३) नियम ७ बमोजिम उजूर गर्ने म्याद समाप्त भएपछि यस नियमको उपनियम (२) बमोजिमको दिइएको जोताहाको अस्थायी निस्सालाई मोहीको सम्बन्धमा मोहियानीहकको प्रमाणपत्र सरह मानिनेछ । १०. लगतको जिम्मा: (१) नियम ६ बमोजिम प्रकाशित भएको लगतमा म्यादभित्र कसैको उजूरी नपरेकोमा सो प्रकाशित लगत नै र म्यादभित्र उजूरी परी पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित । जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीको निर्णय बमोजिम सो लगतमा कुनै हेरफेर गर्न परेकोमा सो बमोजिम हेरफेर गरिएको लगत स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाको जिम्मा राखिनेछ । (२) उपरोक्त लगत बमोजिम जग्गा, जग्गावाला र मोहीमा कुनै हेरफेर भएमा सो भएको ३५ दिन भित्र सम्बन्धित जग्गावाला र मोहीले सो कुराको लिखित सूचना स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा दिनुपर्छ र त्यस्तो सूचना प्राप्त भएपछि स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सो सूचनाको व्यहोरा आफ्नो कार्यालय र स्थानीय प्रमुख स्थानहरूमा टाँसी प्रकाशित गर्नुपर्छ । (३) उपनियम (२) बमोजिम प्रकाशित भएको सूचनामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो सूचना प्रकाशित भएको ७ दिन भित्र स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा उजूर गर्न सक्नेछ । तर सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन परी म्याद बढाउनु पर्ने देखिएमा स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाले बढीमा ७ दिनसम्मको म्याद थप दिन सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ (Land Rules, 1964)

तर सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन परी म्याद बढाउनु पर्ने देखिएमा स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाले बढीमा ७ दिनसम्मको म्याद थप दिन सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (४) उपनियम (२) बमोजिम प्रकाशित भएको सूचनामा म्यादभित्र कसैको उजुरी परेमा स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आवश्यक देखेमा जाँचबुझ गरी आफ्नो निर्णय पुनः उपनियम (२) बमोजिम प्रकाशित गर्नेछ र त्यसको लिखित सूचना सम्बन्धित जिल्ला भूमिसुधार अधिकारी, सम्बन्धित जग्गावाला र मोहीलाई समेत पठाउनुपर्छ । (५) उपनियम (४) बमोजिम स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो निर्णयको सूचना पाएको मितिले ३५ दिनभित्र पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित । जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । त्यस्तो पुनरावेदन परी पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित । जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले निर्णय गरेपछि त्यसको सूचना यथाशीघ्र स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई दिनुपर्छ । सो निर्णय बमोजिम स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आवश्यक हेरफेर गरी लगत दुरुस्त राख्नुपर्छ । पाँचौं संशोधनद्वारा थप । (६) ऐनको दफा २५ को उपदफा (४) को खण्ड (ख) बमोजिम मोहीको दर्ता किताब अनुसूची १६ मा तोकिएको बमोजिमको ढाँचाको हुनेछ । सो दर्ता किताबमा नियम ६ बमोजिम प्रकाशित लगत अनुसार र नियम ७ बमोजिमको उजुरीको निर्णय तथा पछि हुने कुनै हेरफेर समेत जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले दर्ता गरी राख्नु पर्नेछ । ११. चौथो संशोधनद्वारा खारेज । ११क. तेह्रौं संशोधनद्वारा खारेज । १२. अधिकारी तोक्ने: चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । ऐनको दफा ९ को उपदफा (४) र दफा ११ को उपदफा (१) र (२) को प्रयोजनको लागि अधिकारीमा भूमिसुधार अधिकारीलाई तोकिएको छ । १३. जग्गाको मोल कायम गर्ने: (१) पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित । ऐनको दफा ९ को उपदफा (६) को प्रयोजनको निमित्त जग्गाको मोल कायम गर्दा नियम २१ अनुसार तोकिएको दरले कायम गरिनेछ । (२) चौथो संशोधनद्वारा झिकिएको । (३) चौथो संशोधनद्वारा झिकिएको । १४. अधिकतम हदबन्दा बढी जग्गाको मोहियानी हक प्राप्त गर्ने: (१) नियम ६ बमोजिम प्रकाशित भएको फाँटवारी मा उजुर गर्ने म्याद गुजी उजुर नलाग्ने भैसकेकोमा सो प्रकाशित फाँटवारी बमोजिम र उजुरी परेकोमा उजुरीको अन्तिम निर्णय बमोजिम जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले ऐनको दफा ८ मा तोकिएको अधिकतम हदबन्दा बढी भएको जग्गाको मोहियानी हक सम्बन्धित व्यक्तिबाट प्राप्त गर्ने क्रममा ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम मोही र जग्गा धनीको बीचको बाँडफाँडको कार्य सम्पन्न गरी यस पछिका नियमहरू अनुसार बिक्री वा वितरण गर्नेछ । त्यसरी प्राप्त गरिएपछि सम्बन्धित व्यक्तिको सो जग्गामा मोहियानी हक तथा अधिकार स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ । तर- । (अ) ऐनको दफा ८ मा तोकिएको अधिकतम हदभित्र पारी मोहियानी हक कायम राख्न निजले रोजेको जग्गाबाट निजलाई झिकिने छैन । (आ) यो नियम प्रारम्भ हुनुभन्दा अघिदेखि नै कुनै जग्गाको मोहियानी हक बन्धकी लिई भोग गरिरहेको साहुले ऐनको दफा ८ बमोजिम सो हक भोग गर्न नपाउने भएमा त्यस्तो जग्गाको मोहियानी हक ऐनको दफा ८ मा तोकिएको अधिकतम हद भित्र पारी असामीलाई फिर्ता गर्न सकिने जति असामीलाई फिर्ता दिलाइने छ ।
भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ (Land Rules, 1964)

(आ) यो नियम प्रारम्भ हुनुभन्दा अघिदेखि नै कुनै जग्गाको मोहियानी हक बन्धकी लिई भोग गरिरहेको साहुले ऐनको दफा ८ बमोजिम सो हक भोग गर्न नपाउने भएमा त्यस्तो जग्गाको मोहियानी हक ऐनको दफा ८ मा तोकिएको अधिकतम हद भित्र पारी असामीलाई फिर्ता गर्न सकिने जति असामीलाई फिर्ता दिलाइने छ । त्यस्तो दुई वा सो भन्दा बढी व्यक्तिको मोहियानी हक बन्धकी लिई भोग गरिरहेको भए लिखतको मितिको हिसाबले अघिल्लो असामीलाई फिर्ता दिलाइनेछ । (इ) यस नियम बमोजिम प्राप्त गरेको जग्गा यसपछिका नियमहरू बमोजिम बिक्री वा वितरणमा पाउने व्यक्तिलाई हस्तान्तरण नभएसम्म साविक मोहीले साविक बमोजिम भोग चलन गर्न पाउनेछ । (२) यस नियमबमोजिम मोहीबाट हदबन्दीमा प्राप्त भएको जग्गा बिक्री वितरण नभएसम्म रोक्का राख्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्ने छ । १५. क्षतिपूर्ति: (१) नियम १४ बमोजिम प्राप्त गरिएको कुनै क्षेत्रको जग्गाको मोहियानी हकको सम्बन्धमा क्षतिपूर्ति दिने भन्ने नेपाल सरकारले निर्णय गरेमा नियम २१ अनुसार तोकिएको दरले हुने जग्गाको मोलको सयकडा २५ का दरले सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति वा निजको परिवारलाई दिनु पर्ने क्षतिपूर्तिको रकम जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले निर्धारण गरी त्यसको सूचना स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिका तथा आफ्नो कार्यालयको सूचना बोर्डमा टाँसी प्रकाशित गर्नु पर्छ । (२) उपनियम (१) बमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारणको सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र क्षतिपूर्तिको रकममा दावी गर्ने वा क्षतिपूर्ति निर्धारणमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिको उजुरीबाट वा अरू कुनै सुत्रबाट क्षतिपूर्तिको निर्धारण दोहोऱ्याउनु पर्ने देखिन आएमा जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले दोहऱ्याई पुनः माथि लेखिए बमोजिम प्रकाशित गर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम प्रकाशित भएको क्षतिपूर्ति निर्धारणको सूचनामा वा उपनियम (२) बमोजिम दोहऱ्याई प्रकाशित गरिएको सूचनामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले अवस्थाअनुसार सो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको वा दोहऱ्याई प्रकाशित भएको मितिले १० दिनभित्र सूचित आदेशमा तोकिएको अदालतमा उजुर गर्न सक्नेछ । (४) माथि लेखिए बमोजिम प्रकाशित भएको क्षतिपूर्ति निर्धारणको सूचनामा उजुर गर्ने म्याद गुज्री उजुर नलाग्ने भई सकेकोमा सो प्रकाशित फाँटवारी बमोजिम र उजुरी परेकोमा उजुरीको अन्तिम निर्णय बमोजिम जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले क्षतिपूर्तिको रकम उपनियम (५) अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनेछ । तर, । (क) सम्बन्धित जग्गाको मोहियानी हकको तेरो मेरो सम्बन्धी झगडा परी कुनै मुद्दा अगावै देखि अधिकार प्राप्त कुनै अदालत वा अधिकारी छेउ परी टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेकोमा सो टुङ्गो नलागेसम्म झगडा परे जति मोहियानी हकको क्षतिपूर्ति रोक्का राखिने छ । (ख) यो नियम प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि देखिनै नियम १४ बमोजिम कुनै व्यक्तिबाट प्राप्त गरिएको मोहियानी हक अरू कसैको भोग वा दृष्टिबन्धकीमा लिएको रहेछ भने यो नियम बमोजिम पाउने क्षतिपूर्ति सो भोग वा दृष्टिबन्धकीमा लिने साहुले पाउने छ । क्षतिपूर्तिको रकम यस्तो साहुको थैलीभन्दा बढी भएमा सो बढी भएजति रकम असामीले पाउने छ र घटी भएमा सो घटी भएजति थैलीमा असामी उपर साहुले दावा गर्न पाउनेछ ।
भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ (Land Rules, 1964)

क्षतिपूर्तिको रकम यस्तो साहुको थैलीभन्दा बढी भएमा सो बढी भएजति रकम असामीले पाउने छ र घटी भएमा सो घटी भएजति थैलीमा असामी उपर साहुले दावा गर्न पाउनेछ । (ग) कुनै जग्गाको मोहियानी हक बन्धकी लिई भोग गरिरहेको साहुले ऐनको दफा ८ बमोजिम सो हक भोग गर्न नपाउने भई खण्ड । (ख) बमोजिम असामीले फिर्ता पाउने भएमा सो फिर्ता पाउने भएको मिति देखि त्यस्तो साहुको बन्धकी थैली कपाली हुनेछ । (५) मोहियानी हक चौधौं संशोधनद्वारा संशोधित । बापतको जग्गा अरू व्यक्तिलाई हस्तान्तरण भएपछि क्षतिपूर्तिको रकम ५ वार्षिक किस्तासम्ममा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नगदीमा दिइने छ । क्षतिपूर्तिको रकममा वार्षिक ५ प्रतिशतको दरले व्याज दिइनेछ । चौधौं संशोधनद्वारा संशोधित । १६. अधिकतम हदभन्दा बढी भएको मोहियानी हक बापतको जग्गा बिक्री वा वितरण: (१) ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय भएको व्यक्तिलाई निष्काशन गरी प्राप्त गरिएको मोहियानी हक रहेको जति जग्गा मध्ये ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम बाँडफाँड गरी छुट्याई मोही भागमा पर्ने जति जग्गा र नियम १४ बमोजिम प्राप्त गरिएको मोहियानी हक बापतको जग्गा भूमिसुधार अधिकारीले ऐनको दफा २१ को अधीनमा रही बिक्री वितरण गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त गरी बिक्री गरिएको जग्गाको सम्बन्धमा नियम १५ बमोजिम त्यसको क्षतिपूर्ति साविक मोहीलाई दिने भन्ने नेपाल सरकारले निर्णय गरेको रहेछ भने नियम १४ बमोजिम प्राप्त गरिएको त्यस्तो जग्गा उपनियम (१) बमोजिम बिक्री वितरणमा पाउने व्यक्तिले नियम १५ बमोजिम निर्धारित रकम एकमुष्ट वा पाँच वार्षिक किस्तासम्म नगदीमा जिल्ला भूमिसुधार अधिकारी छेउ वा निजले सो कामको लागि तोकिएको ठाउँमा बुझाउनु पर्नेछ । किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्नेसँग वार्षिक दश प्रतिशतको दरले भुक्तानी हुने अवधिको व्याज समेत लगाई असुल गरिनेछ । तर अधिकतम हद भन्दा बढी जग्गा कमाई निष्काशन भएको मोहीको हकमा उक्त व्यवस्था लागू हुने छैन । (३) उपनियम (२) बमोजिमको किस्ताको रकम प्रत्येक सालको माघ मसान्तसम्ममा बुझाउनु पर्नेछ । तर कसैले बुझाउनु पर्ने पूरा रकम वा एक वा एकभन्दा बढी किस्ता वा त्यसको कुनै अंश सो किस्ता बुझाउनु पर्ने म्याद अगावै कुनै समय बुझाउन चाहेमा बुझाउन सक्नेछ । (४) यस नियम बमोजिम असूल हुने रकमलाई जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले बैंकमा एउटा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नु गराउनु पर्छ । (५) कसैले यस नियम बमोजिम बुझाउनु पर्ने कुनै किस्ताको रकम म्याद भित्र नबुझाएमा जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीको आदेशले सम्बन्धित जग्गाबाट निजलाई निष्काशन गरी यी नियमहरू बमोजिम अरू व्यक्तिलाई बिक्री वितरण गरिनेछ । (६) उपनियम (१) बमोजिम जग्गा बिक्री वितरणमा पाउने व्यक्तिलाई भूमिसुधार अधिकारीले अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिइनेछ । (७) यस नियम बमोजिम बिक्री वितरण भएको जग्गाको दर्ता किताब अनुसूची-१८ बमोजिमको ढाँचामा राखिनेछ र बिक्री वितरणमा पाउने व्यक्तिको नाउँमा दाखिल खारेज गर्न सोको प्रतिलिपि मालपोत कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । अठारौं संशोधनद्वारा थप ।
भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ (Land Rules, 1964)

(७) यस नियम बमोजिम बिक्री वितरण भएको जग्गाको दर्ता किताब अनुसूची-१८ बमोजिमको ढाँचामा राखिनेछ र बिक्री वितरणमा पाउने व्यक्तिको नाउँमा दाखिल खारेज गर्न सोको प्रतिलिपि मालपोत कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । अठारौं संशोधनद्वारा थप । १६क. जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न निवेदन दिन सक्ने: (१) ऐनको दफा १२ग. को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (२) बमोजिमका कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गरी अन्य स्थानमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था सञ्चालन गर्न चाहेमा देहायका विवरण तथा कागजात संलग्न गरी अनुसूची-५क. बमोजिमको ढाँचामा विभागमा निवेदन दिन सक्नेछः- । (क) जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्नु परेको उचित र पर्याप्त कारण तथा सोलाई पुष्टि गर्ने कागजात, । (ख) सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्दा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको उद्देश्य विपरीत नहुने गरी सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता, । (ग) भूउपयोग सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही भूउपयोग गर्ने र सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण पश्चात साविकको उत्पादन नघट्ने गरी प्रस्तावित जग्गा खरिद गर्ने योजना तथा कबुलियतनामा, । (घ) साविकमा आफूले उपयोग गरेको जग्गा भन्दा कम क्षेत्रफल जग्गा खरिद नगरिने सुनिश्चितता सहितको कबुलियतनामा, । (ङ) यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत उपलब्ध गराउँदै आएको रोजगारीको संख्याभन्दा कम नहुने कबुलियतनामा, । (च) सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्दा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण भई जाने स्थानको वातावरणीय प्रभावका सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, । (छ) त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था दर्ता गर्ने निकायको सिफारिसपत्र । (२) उपनियम (१) मा उल्लिखित विवरण तथा कागजातहरू निवेदनसाथ संलग्न भए वा नभएको सम्बन्धमा विभागले जाँच गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम जाँच गर्दा उपनियम (१) मा उल्लिखित विवरण तथा कागजातहरू संलग्न रहेको नदेखिएमा सात दिनभित्र आवश्यक विवरण तथा कागजातहरू पेश गर्न सम्बन्धित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थालाई सूचना दिनु पर्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम जाँच गरेपछि वा उपनियम (३) बमोजिम विवरण तथा कागजात प्राप्त भएपछि विभागले आवश्यकता अनुसार त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको स्थलगत निरीक्षण गरी निवेदकको माग उपयुक्त रहे वा नरहेको सम्बन्धमा विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन, निवेदन र सो साथ संलग्न विवरण तथा कागजात मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम प्राप्त विवरण तथा कागजातको अध्ययन गर्दा निवेदकको माग उपयुक्त देखिएमा मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि सो सम्बन्धी प्रस्ताव नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव उपयुक्त देखिएमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको नाममा रहेको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक शर्त तोकी स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ (Land Rules, 1964)

(६) उपनियम (५) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव उपयुक्त देखिएमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको नाममा रहेको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक शर्त तोकी स्वीकृति दिन सक्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेका कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले साविकमा प्रयोग गरेको जग्गा त्यस्तो सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण पछि कायम हुने जग्गाधनीले ऐनको दफा १२ को अधीनमा रही हदबन्दी छुटको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । परिच्छेद - ३ । जग्गाको अधिकतम हदबन्दी क्षतिपूर्ति तथा बिक्री वितरण । १७. अधिकारी तथा अदालत तोक्ने: (१) ऐनको परिच्छेद ४ को प्रयोजनको लागि अधिकारीमा जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीलाई तोकिएको छ । चौधौं संशोधनद्वारा झिकिएको । (२) । चौधौं संशोधनद्वारा झिकिएको । (३) । चौधौं संशोधनद्वारा संशोधित । १८. जग्गाको फाँटवारी दाखिल गर्ने सूचना: (१) ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) र (१क) बमोजिम भूमिसुधार अधिकारीले सूचना प्रकाशन गर्दा अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा प्रकाशन गर्नु गराउनु पर्नेछ र सो सूचना जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय र अन्य स्थानीय प्रमुख स्थानमा टाँसी प्रकाशन गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएपछि जग्गावाला वा मोही वा निजको तर्फबाट अरू कसैले दाखिल गर्नु पर्ने फाँटवारीको ढाँचा अनुसूची-७ बमोजिमको हुनेछ । त्यस्तो फाँटवारी दाखिल गर्दा फाँटवारीको दुई प्रति राखी ऐनको म्याद भित्रै दाखिल गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम फाँटवारी पेश गर्नु पर्ने कर्तव्य भएका व्यक्तिले त्यस्तो फाँटवारी ऐनको दफा १३ को उपदफा (१क) को अधीनमा रही भूमिसुधार कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । सोह्रौं संशोधनद्वारा झिकिएको । (४) सोह्रौं संशोधनद्वारा झिकिएको । (५) सोह्रौं संशोधनद्वारा झिकिएको । १९. ऐनको दफा १३ बमोजिम दाखिल भएको फाँटवारी र तत्सम्बन्धमा अन्य सुत्रबाट प्राप्त भएको सूचनाको जाँचबुझ गर्ने कार्यविधि: चौधौं संशोधनद्वारा संशोधित । (१) ऐनको दफा १३ बमोजिम फाँटवारी दाखिल भएपछि भूमिसुधार अधिकारीले स्थानीय निकायको प्रतिनिधि, मालपोत कार्यालय, नापी शाखा र सम्बन्धित अन्य निकाय वा अधिकारीको राय समेत बुझ्नु पर्ने देखिएमा बुझी जग्गा र मोहीको लगत र उपलब्ध भएको अन्य कागज प्रमाण हेरी आवश्यक जाँचबुझ गर्न सक्नेछ । (२) जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित जग्गामा हक दावी गर्न चौधौं संशोधनद्वारा संशोधित । जग्गावाला वा मोहीबाट पेश हुन आएको लिखत प्रमाणहरू पनि जाँचबुझ गर्न सक्नेछन् । (३) जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले आवश्यक देखेमा आफै गई वा मातहतका कर्मचारी खटाई सरजमीन समेत बुझ्न लगाउन सक्नेछ । (४) दुई वा दुई भन्दा बढी जिल्ला भित्र जग्गा हुने जग्गावालाको जग्गाको सम्बन्धमा उपरोक्त बमोजिम भूमिसुधार अधिकारीहरूले जाँचबुझ गरिसके पछि त्यसको नतीजाको १ प्रति सम्बन्धित जग्गावालाको जग्गा भएको क्षेत्रको अन्य जिल्ला भूमिसुधार अधिकारी छेउ र निज नभएको जिल्लामा भए माल अड्डामा पनि पठाउनु पर्दछ । सोह्रौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ (Land Rules, 1964)

सोह्रौं संशोधनद्वारा संशोधित । (५) यस नियम बमोजिम भूमिसुधार अधिकारीले जग्गाको फाँटवारी सम्बन्धी जाँचबुझ गर्ने कार्य समाप्त नगरेसम्म त्यस्तो जग्गाको कुनै किसिमले स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न वा धितोबन्धक राख्न नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ । सोह्रौं संशोधनद्वारा संशोधित । (६) उपनियम (५) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गा रोक्का राखी त्यसको जानकारी सम्बन्धित भूमिसुधार कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । २०. ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) अन्तर्गत फाँटवारी तयार गरी प्रकाशित गर्ने: सातौं संशोधनद्वारा थप । (१) नियम १९ बमोजिम आवश्यक जाँचबुझ गरिसकेपछि जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले ऐनको दफा ७ मा तोकिएको अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा हुने प्रत्येक जग्गावालाको सम्बन्धमा अनुसूची-८ बमोजिमको ढाँचामा फाँटवारी तयार गरी आफ्नो कार्यालय तथा स्थानीय जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको सूचना बोर्डमा टाँसी प्रकाशित गर्नेछ । (२) जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले त्यसरी तयार गरी प्रकाशित गरेको प्रत्येक फाँटवारी को १ प्रति नेपाल सरकार, तेह्रौं संशोधनद्वारा संशोधित । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा पनि पठाउनु पर्छ । २०क. नेपाल सरकारको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने: सोह्रौं संशोधनद्वारा संशोधित । (१) ऐनको दफा ९ को उपदफा (४) र दफा १४क. को उपदफा (२) बमोजिम भूमिसुधार अधिकारीले जफत गरेको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम जग्गा दर्ताको लागि लेखी आएमा मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित भूमिसुधार कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । २०ख. पुरस्कार: सोह्रौं संशोधनद्वारा संशोधित । (१) ऐनको दफा ९ को उपदफा (६) र दफा १४क. को उपदफा (३) बमोजिम कसैले पुरस्कार पाउने भएमा भूमिसुधार अधिकारीले नियम २०क. बमोजिम काम सम्पन्न भईसकेपछि त्यस्तो पुरस्कारको रकम निकासाको लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम रकम निकासाको लागि लेखी पठाउँदा नियम २०क. बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा दर्ता हुन आएको जग्गा र पुरस्कार पाउने व्यक्तिको विवरण तथा पुरस्कार वापत दिनु पर्ने रकम समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि त्यस्तो जग्गाको मोल कायम गर्दा रजिष्ट्रेसन प्रयोजनको लागि तोकिएको न्यूनतम मूल्याङ्कनलाई आधार लिइनेछ । २१. जग्गावालालाई दिइने क्षतिपूर्ति: चौधौं संशोधनद्वारा संशोधित । (१) ऐनको दफा १५ अन्तर्गत प्राप्त गरिएको जग्गाको सम्बन्धमा जग्गावालालाई ऐनको परिच्छेद-५ अन्तर्गत क्षतिपूर्ति दिँदा मूल्य निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको दरले दिइनेछ । मूल्य निर्धारण समितिले क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्दा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेसन प्रयोजनका लागि कायम गरेको न्यूनतम मूल्याङ्कनको तीस प्रतिशत नघटाई र पचास प्रतिशत नबढाई आवश्यक जाँचबुझ गरी निर्धारण गर्नेछ ।