chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (स्थापना र कार्य सञ्चालन) नियमावली २०७० (Central Investigation Bureau (Establishment and Operation Regulation, 2013)

केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (स्थापना र कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७० । राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०७० । ०३ । ०३ । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद - १ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस नियमावलीको नाम "केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (स्थापना र कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७०" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "अनुसन्धान अधिकृत" भन्नाले नियम ६ मा उल्लिखित अपराधको अनुसन्धान तहकिकातको लागि निर्देशकले तोकेको प्रहरी अधिकृत सम्झनु पर्छ । (ख) "निर्देशक" भन्नाले नियम ८ बमोजिम तोकिएको व्यूरोको निर्देशक सम्झनु पर्छ । (ग) "व्यूरो" भन्नाले नियम ३ बमोजिम स्थापना भएको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो सम्झनु पर्छ । (घ) "मुद्दा" भन्नाले व्यूरोद्वारा अनुसन्धान तहकिकात भई मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष दायर भएको मुद्दा सम्झनु पर्छ । (ङ) "सूत्र" भन्नाले अपराध अनुसन्धान सम्बन्धी सूचना सङ्कलनका लागि व्यूरोद्वारा नियम १२ बमोजिम परिचालन गरिएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । परिच्छेद - २ । केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो सम्बन्धी व्यवस्था । ३. व्यूरोको स्थापना: प्रचलित कानून बमोजिम प्रहरीले अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अपराधको गम्भीरता, अपराधको प्रकृति, अपराधमा संलग्न गिरोह वा त्यसले समाजको शान्ति सुरक्षामा पार्ने असरको आधारमा त्यस्ता अपराधको विशिष्टीकृत अनुसन्धान तहकिकात गर्न र अन्य कुनै प्रहरी कार्यालयबाट भइरहेको वा हुने अनुसन्धान तहकिकातको कार्यमा सहयोग गर्न एक केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो रहने छ । ४. व्यूरोको कार्यालय: व्यूरोको मुख्य कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहनेछ र आवश्यकता अनुसार नेपालको अन्य स्थानमा पनि स्थायी वा अस्थायी प्रकृतिको शाखा कार्यालय स्थापना गर्न सकिनेछ । ५. रेखदेख, नियन्त्रण तथा समन्वय: प्रहरी महानिरीक्षकको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रही व्यूरोले यस नियमावली बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्नेछ । ६. व्यूरोले अनुसन्धान गर्ने अपराधहरू: व्यूरोले देहाय बमोजिमका अपराधहरूको अनुसन्धान तहकिकात गर्नेछः- । (क) सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट अनुसन्धान तहकिकात हुने अपराधहरू मध्ये जघन्य, संगठित वा सार्वजनिक चासो वा राष्ट्रिय महत्वको विषय वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन वा राष्ट्रिय हित वा सरोकारका दृष्टिले अति संवेदनशील महसुस गरी प्रहरी महानिरीक्षकले तोकिदिएका अपराधहरू, र । (ख) कुनै प्रहरी कार्यालयको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने भए तापनि त्यस्तो अपराधको अनुसन्धान तहकिकात व्यूरोले गर्दा बढी प्रभावकारी हुने भनी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा अनुरोध गरी पठाएकोमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभागको प्रमुखको सिफारिसमा प्रहरी महानिरीक्षकबाट तोकिएका अपराधहरू । ७. प्रहरी कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) व्यूरोमा आवश्यक संख्यामा प्रहरी कर्मचारीहरू रहनेछन् । (२) व्यूरोमा प्रहरी कर्मचारी खटाउँदा अपराधको अनुसन्धान तहकिकातमा विशेष दक्षता हासिल गरेका वा तालीम प्राप्त गरेका प्रहरी कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (स्थापना र कार्य सञ्चालन) नियमावली २०७० (Central Investigation Bureau (Establishment and Operation Regulation, 2013)

७. प्रहरी कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) व्यूरोमा आवश्यक संख्यामा प्रहरी कर्मचारीहरू रहनेछन् । (२) व्यूरोमा प्रहरी कर्मचारी खटाउँदा अपराधको अनुसन्धान तहकिकातमा विशेष दक्षता हासिल गरेका वा तालीम प्राप्त गरेका प्रहरी कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । (३) निर्देशक बाहेक अन्य प्रहरी कर्मचारीको सामान्यतया कम्तीमा दुई वर्ष अवधि पुरा नभई अन्यत्र सरुवा गरिने छैन । (४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई काममा राखिरहँदा व्यूरोद्वारा गरिने अनुसन्धान तहकिकातको कार्यमा नकारात्मक असर पुग्न जाने देखिएमा निर्देशकको सिफारिसमा त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्न सकिनेछ । (५) व्यूरोमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीको अन्यत्र सरुवा गर्दा निर्देशकको राय लिनु पर्नेछ । परिच्छेद - ३ । निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार । ८. निर्देशकको रुपमा कामकाज गर्न तोक्ने: (१) नेपाल सरकारले निर्देशकको रुपमा काम काज गर्न नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई तोक्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम काम काज गर्न तोकिएको निर्देशक व्यूरोको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा रहनेछ । ९. निर्देशकको काम कर्तव्य र अधिकार: निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) व्यूरोमा प्राप्त हुन आएका अपराधहरूको पूर्ण व्यवसायिक ढङ्गले अनुसन्धान तहकिकात गर्ने वा गराउने, । (ख) मातहत अनुसन्धान अधिकृतबाट भए गरेका अनुसन्धान तहकिकात कार्यको नियमित रुपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, । (ग) मातहत अनुसन्धान अधिकृत एवं अनुसन्धान इकाई वा शाखा कार्यालयहरूको नियन्त्रण र रेखदेख गर्ने, । (घ) जघन्य, जटील एवं राष्ट्रिय चासोका अपराधको अनुसन्धान तहकिकात सम्बन्धी विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा राय सुझाव पठाउने, । (ङ) व्यूरोको दैनिक प्रशासकीय कामकारबाही सञ्चालन गर्ने, । (च) अन्तराष्ट्रिय अपराध, सङ्गठित अपराधहरूको अनुसन्धान कार्यमा मित्र राष्ट्रका अनुसन्धान निकायहरूसँग समन्वय गरी कार्य सञ्चालन गर्ने, । (छ) अपराधको अनुसन्धान तहकिकात सम्बन्धी समसामयिक विषयमा मिडिया एवं सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी सूचना प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने, । (ज) व्यूरोमा कार्यरत जनशक्तिको वृत्ति विकास, तालीम तथा अन्य सुविधाहरू सम्बन्धमा योजना बनाउने र सो को कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कार्य गर्ने, । (झ) व्यूरोको कार्यप्रणाली, अनुसन्धान प्रणाली तथा अपराधको स्थिति बारे नियमित रुपमा प्रहरी महानिरीक्षक समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने, । (ञ) व्यूरोद्वारा गरिएका अपराधको अनुसन्धान तहकिकात सम्बन्धी क्रियाकलापहरूको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र प्रहरी महानिरीक्षक समक्ष पेश गर्ने, । (ट) प्रहरी महानिरीक्षकबाट तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने । परिच्छेद - ४ । सूत्र परिचालन सम्बन्धी व्यवस्था । १२. सूत्र परिचालन: (१) अपराधको सूचना प्राप्त गर्न वा अपराधको अनुसन्धान तहकिकातको कार्यमा सहयोग पुग्ने सूचना सङ्कलनका लागि व्यूरोले गोप्यरुपमा सूत्र परिचालन गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि सर्वसाधारण, पूर्व अपराधी, विभिन्न पेशामा संलग्न स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति सूत्रको रुपमा परिचालन हुन सक्नेछन् । (३) उपनियम (१) बमोजिमको सूत्र, निजको नियुक्ति तथा सूत्र परिचालन सम्बन्धी विवरण गोप्य रहनेछ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (स्थापना र कार्य सञ्चालन) नियमावली २०७० (Central Investigation Bureau (Establishment and Operation Regulation, 2013)

(२) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि सर्वसाधारण, पूर्व अपराधी, विभिन्न पेशामा संलग्न स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति सूत्रको रुपमा परिचालन हुन सक्नेछन् । (३) उपनियम (१) बमोजिमको सूत्र, निजको नियुक्ति तथा सूत्र परिचालन सम्बन्धी विवरण गोप्य रहनेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिमका सूत्रहरूको नियुक्ति, परिचालन र बर्खासी सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि व्यूरोमा देहाय बमोजिमको सूत्र परिचालन समिति रहनेछः- । (क) निर्देशक — अध्यक्ष । (ख) व्यूरोमा कार्यरत वरिष्ठतम प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक — सदस्य । (ग) व्यूरोमा कार्यरत वरिष्ठतम प्रहरी उपरीक्षक — सदस्य-सचिव । (५) उपनियम (४) बमोजिमको सूत्र परिचालन समितिले सूत्रको नियुक्ति, परिचालन तथा बर्खासी सम्बन्धी कार्यविधि आफै तय गर्नेछ । १३. सूत्रको वर्गीकरण: (१) व्यूरोमा देहाय बमोजिमको सूत्रहरू रहने छन्ः- । (क) स्थायी सूत्र । (ख) अस्थायी सूत्र । (२) नियमित रुपमा मासिक पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने गरी उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिमको सूत्रको नियुक्ति गर्न सकिनेछ । स्थायी सूत्रहरूको कामको उपादेयता तथा दक्षताको आधारमा देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरिनेछः- । (क) विशेष सूत्र । (ख) सामान्य सूत्र । (३) नियमित रुपमा पारिश्रमिक नपाउने तर काम विशेषको लागि एकमुष्ट पारिश्रमिक पाउने वा नपाउने गरी अस्थायी सूत्रको नियुक्ति गर्न सकिनेछ । १४. पारिश्रमिक निर्धारण: नियम १३ बमोजिम नियुक्ति पाएको सूत्रले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित बजेटको अधीनमा रही नियम १२ को उपनियम (३) बमोजिमको सूत्र परिचालन समितिले निर्धारण गरे बमोजिमको पारिश्रमिक पाउनेछ । १५. अभिलेख गोप्य राख्ने: व्यूरोको अनुसन्धान तहकिकातको कार्यमा परिचालित सुत्रहरूको कामको स्तर, कामको क्षेत्र, सुत्रबाट हुन सक्ने जोखिम वा कमजोरी, सम्पर्क ठेगाना लगायतका विषयमा इन्टेलीजेन्स प्रमुख र निर्देशकले गोप्य अभिलेख राख्नु पर्नेछ । १६. खर्चको विवरण: सुत्र परिचालन सम्बन्धी खर्चको सम्पूर्ण विवरण अद्यावधिक राख्नु पर्नेछ । १७. सुत्रबाट हटाउन सक्ने: नियम १२ बमोजिम नियुक्त गरिएको सुत्र अनुपयोगी ठहरिएमा वा निजको व्यावसायिकता र इमानदारितामा शंका उत्पन्न भएमा नियम १२ को उपनियम (३) बमोजिमको सुत्र परिचालन समितिले निजलाई जुनसुकै बखत पनि सुत्रबाट हटाउन सक्नेछ । परिच्छेद-५ । विविध । १८. साक्षी, सुराकी, उजुरीकर्ताको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कुनै मुद्दामा साक्षी रहेको कुनै व्यक्तिलाई अदालत समक्ष उपस्थित हुन वा अदालतमा बकपत्र गरिसके पछि आफ्नो वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यको सुरक्षामा खतरा रहेको छ भन्ने लागेमा सो को कारण खुलाई आफ्नो वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यको सुरक्षाको प्रबन्ध गरिदिन व्यूरो समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा व्यूरोले त्यस्तो व्यक्ति वा निजको परिवारको सदस्यलाई सुरक्षा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय वा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयलाई लेखी पठाउनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय वा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयले आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (स्थापना र कार्य सञ्चालन) नियमावली २०७० (Central Investigation Bureau (Establishment and Operation Regulation, 2013)

(३) उपनियम (२) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय वा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयले आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (४) उजुरीकर्ता वा सुराकी वा निजको परिवारको सदस्यको सुरक्षाका लागि त्यस्तो उजुरीकर्ता वा सुराकीको नाम, थर, वतन लगायत परिचयात्मक विवरणलाई आवश्यकता अनुसार कुनै काल्पनिक वा साङ्केतिक नाम दिई व्यूरोले अनुसन्धान तहकिकातको कार्य अगाडि बढाउन सक्नेछ । १९. अभियुक्त तथा दशी प्रमाण राख्ने: (१) व्यूरोले अनुसन्धान तहकिकात गरेको अपराधको अभियुक्तलाई हिरासतमा लिनु परेमा व्यूरोले आफ्नै वा नजिकको प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राख्न सक्नेछ । (२) व्यूरो आफैंले अनुसन्धान तहकिकातको सिलसिलामा कब्जामा लिएको वा प्राप्त हुन आएको अपराधसँग सम्बन्धित दशी प्रमाण आफैंसँग राख्न वा आवश्यकता अनुसार नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सुरक्षितसाथ राख्न लेखी पठाउन सक्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम व्यूरोबाट कुनै अभियुक्त वा अपराधसँग सम्बन्धित दशी प्रमाण राख्न कुनै प्रहरी कार्यालयलाई अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले त्यस्तो अभियुक्त वा दशी प्रमाणलाई प्रचलित कानून बमोजिम राख्नु पर्नेछ । २०. अनुसन्धान अधिकृतको अधिकार: (१) अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पादन गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४, सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०७५ तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीलाई प्राप्त भए बमोजिमका सम्पूर्ण अधिकारहरू प्रयोग गर्न सक्नेछ । (२) आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा व्यूरोमा खटिएको प्रहरी कर्मचारीले प्रचलित कानून बमोजिम स्थानीय प्रहरीलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गरी आफ्नो कार्य नेपालभर सञ्चालन गर्न सक्नेछ । २१. पोशाक: (१) व्यूरोका प्रहरी कर्मचारीहरूले लगाउने पोशाकको सम्बन्धमा देहायमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछः- । (क) पोशाक मर्यादित र सादा हुनु पर्नेछ । (ख) कार्यालय समयमा पोशाकमा व्यूरोको लोगो समेत लगाउनु पर्नेछ । (ग) अनुसन्धान तहकिकातको लागि फिल्डमा खटिदा त्यस्तो खटिने प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो इच्छा अनुसारको पोशाक लगाउन सक्नेछ । (२) व्यूरोको प्रहरी कर्मचारीहरूको पोशाकमा लगाउने लोगोको स्वरुप र आकार प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ । (३) व्यूरोको प्रहरी कर्मचारीहरूको पोशाकको अनुकूलता, प्रतिकूलता र आवश्यकताको विश्लेषण गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयले समय समयमा आदेश जारी गरी त्यस्तो पोशाक परिवर्तन गर्न सक्नेछ । २२. अन्य व्यक्ति वा निकायको सहयोग माग गर्न सक्ने: व्यूरोले अपराधको अनुसन्धान तहकिकातको सिलसिलामा आवश्यकता अनुसार चिकित्सक, विशेषज्ञ, प्रयोगशाला लगायत विभिन्न व्यक्ति तथा निकायको सहयोग माग गर्न सक्नेछ । २३. व्यूरोलाई सहयोग गर्नु पर्ने: व्यूरो वा अनुसन्धान अधिकृतबाट कुनै अपराधको अनुसन्धान तहकिकातको क्रममा कुनै सहयोग माग भएमा उक्त कार्यमा सहयोग गर्नु प्रत्येक व्यक्ति, कार्यालय र संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । २४. थप भत्ता सुविधा: व्यूरोमा खटिने प्रहरी कर्मचारीले नेपाल सरकारले उपलब्ध गराए बमोजिमको थप भत्ता सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछ । २५. यसै नियमावली बमोजिम हुने: यस नियमावलीमा लेखिए जति कुरामा यसै नियमावली बमोजिम र अन्य कुराको हकमा प्रहरी नियमावली, २०४९ बमोजिम हुनेछ ।
केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली २०६३ (Certification of Certain Public Documents Regulation, 2006)

केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली, २०६३ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०६३ । ०९ । १० । संशोधन । १. केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६४ २०६४ । ०४ । २८ । केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०६३ को दफा १६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली, २०६३" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "ऐन" भन्नाले केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०६३ सम्झनु पर्छ । (ख) "मुख्य सचिव" भन्नाले नेपाल सरकारका मुख्य सचिव सम्झनु पर्छ । (ग) "प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३" भन्नाले सम्वत् २०६३ साल जेठ ४ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट पारित भई जारी भएको प्रतिनिधि सभाको घोषणा सम्झनु पर्छ । ३. संविधान बमोजिम हुने नियुक्तिको प्रमाणीकरण: (१) प्रचलित संविधान तथा प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ बमोजिम नियुक्त हुने देहायका पदको नियुक्तिको प्रमाणीकरण मुख्य सचिवले गर्नेछ:- । (क) प्रधान न्यायाधीश, । (ख) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (ख) । (ग) सदस्य, न्यायपरिषद्, । (घ) प्रमुख आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, । (ङ) महालेखा परीक्षक, । (च) अध्यक्ष, लोकसेवा आयोग, । (छ) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयोग, । (ज) महान्यायाधिवक्ता, । (झ) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (झ) । (ञ) प्रधान सेनापति, । (ट) आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, । (ठ) सदस्य, लोकसेवा आयोग, । (ड) आयुक्त, निर्वाचन आयोग, । (ढ) महासचिव, संसद सचिवालय, । (ण) सचिव, प्रतिनिधि सभा, । (त) सचिव, राष्ट्रिय सभा, । (थ) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (थ) । (२) उपनियम (१) बमोजिम भएको प्रमाणीकरणको आधारमा मुख्य सचिव आफैं वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई नियुक्तिपत्र दिनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (३) उपनियम (१) बमोजिम भएको प्रमाणीकरणको प्रति मुख्य सचिवले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राखी सोको प्रमाणित प्रतिलिपि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४) सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश र जिल्ला न्यायाधीश पदको नियुक्तिको प्रमाणीकरण प्रधानन्यायाधीशले गर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (५) उपनियम (४) बमोजिम भएको प्रमाणीकरणको आधारमा सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रारले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई नियुक्तिपत्र दिनु पर्नेछ । ४. आदेशको प्रमाणीकरण: ऐनको दफा ९ मा उल्लेख भएको नेपाल सरकारको आदेशको प्रमाणीकरण त्यस्तो आदेश जारी गर्दा बखत नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित अधिकृतले गर्नेछ । ५. कानून बमोजिम हुने नियुक्तिको प्रमाणीकरण: (१) ऐनमा लेखिएदेखि बाहेक प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नियुक्तिको प्रमाणीकरण मुख्य सचिवबाट हुनेछ ।
केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली २०६३ (Certification of Certain Public Documents Regulation, 2006)

५. कानून बमोजिम हुने नियुक्तिको प्रमाणीकरण: (१) ऐनमा लेखिएदेखि बाहेक प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नियुक्तिको प्रमाणीकरण मुख्य सचिवबाट हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम भएको प्रमाणीकरणको आधारमा नेपाल सरकारको विभिन्न सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरह वा सोभन्दा माथिको पदको नियुक्ति भए मुख्य सचिव आफैं वा निजले तोकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवले सम्बन्धित व्यक्तिलाई नियुक्ति पत्र दिनेछ । (३) उपनियम (२) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य पदको नियुक्ति भए मुख्य सचिवले उपनियम (१) बमोजिम भएको प्रमाणीकरणको प्रतिलिपि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने छ र त्यस्तो मन्त्रालयको सचिवले सम्बन्धित व्यक्तिलाई नियुक्ति पत्र दिनेछ । (४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका वा सोसँग सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाका पदाधिकारीको नियुक्ति भए उपनियम (३) बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले सम्बन्धित व्यक्तिलाई नियुक्तिपत्र दिनेछ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको नियुक्तिपत्र मुख्य सचिव आफैंले दिनु पर्नेछ । ६. माफी सम्बन्धी निर्णयको प्रमाणीकरण: (१) कुनै अदालत, विशेष अदालत, सैनिक अदालत, न्यायिक वा प्रशासनिक पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्ने निर्णयको प्रमाणीकरण मुख्य सचिवले गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको निर्णयको प्रमाणित प्रति कार्यान्वयनका लागि मुख्य सचिवले गृहमन्त्रालयको सचिवकहाँ पठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त भएको प्रमाणित प्रति को आधारमा गृह मन्त्रालयको सचिवले उपनियम (१) बमोजिमको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउनेछ । ७. मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी निर्णयको प्रमाणीकरण: नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्दा त्यस्तो मुद्दा फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णय मुख्य सचिवले प्रमाणित गर्नेछ र त्यसरी भएको प्रमाणीकरणको आधारमा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको सचिवले कार्यान्वयन गर्ने वा गराउनेछ । ८. अन्य सार्वजनिक लिखतको प्रमाणीकरण: (१) ऐन वा यस नियमावलीमा लेखिएदेखि बाहेक नेपाल सरकारबाट भएका निर्णय वा जारी भएका आदेश वा अधिकारपत्रमध्ये मन्त्रिपरिषद्बाट भएका वा जारी भएका निर्णय आदेश वा अधिकारपत्र भए मुख्य सचिवबाट र मन्त्रालयबाट भएका वा जारी भएका निर्णय, आदेश वा अधिकारपत्र भए सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवबाट र सो बाहेक अन्य किसिमका लिखत, आदेश वा कामकारबाही वा निर्णयको प्रमाणीकरण नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम हुनेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै खास सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरणका लागि प्रचलित कानून बमोजिम कुनै खास अधिकारी तोकिएको रहेछ भने त्यस्तो सार्वजनिक लिखत त्यस्तो अधिकारीबाट प्रमाणीकरण हुनु पर्नेछ ।
केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली २०६३ (Certification of Certain Public Documents Regulation, 2006)

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै खास सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरणका लागि प्रचलित कानून बमोजिम कुनै खास अधिकारी तोकिएको रहेछ भने त्यस्तो सार्वजनिक लिखत त्यस्तो अधिकारीबाट प्रमाणीकरण हुनु पर्नेछ । ९. संविधान अन्तर्गत जारी हुने आदेशको प्रमाणीकरण: ऐन वा यस नियमावलीमा उल्लेख भएदेखि बाहेक प्रचलित संविधान तथा प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३ बमोजिम जारी हुने आदेशको प्रमाणित गर्ने अधिकारीका सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम र त्यस्तो व्यवस्था नभएकोमा मुख्य सचिव वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवबाट प्रमाणीकरण हुनेछ । १०. नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने: (१) ऐन वा यस नियमावली बमोजिम प्रमाणीकरण भएका देहायका सार्वजनिक लिखतहरु सर्वसाधारणको जानकारीको लागि नेपाल राजपत्रमा देहायको भागमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ:- । (क) संविधान वा संविधान सरहका घोषणापत्र, भाग: १ । (ख) ऐन वा अध्यादेश, भाग: २ । (ग) नियम, नेपाल सरकारले जारी गरेको आदेश वा अधिकार पत्र, भाग: ३ । (घ) संविधान अन्तर्गतका नियुक्ति वा अन्य सूचना, भाग: ४ । (ङ) ऐन, नियम वा आदेश अन्तर्गत वा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना, भाग: ५ । (च) नेपाल पक्ष भएका सन्धि, भाग: ६ । (२) उपनियम (१) बमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दा ऐन, अध्यादेश वा सन्धि भए कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको सचिवले, नियम भए सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले र अन्य सूचना भए जुन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने हो सोही मन्त्रालयको सचिव वा निजले अख्तियारी दिएको कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मको अधिकृतले प्रकाशन गर्नेछ । (३) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन बिना नै कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयको आदेश वा निर्णयलाई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्ने छैन । (४) कुनै सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा द्विविधा उत्पन्न भएमा सो विषयमा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ । ११. राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउनु पर्ने: (१) ऐन वा यस नियमावली बमोजिम प्रमाणीकरण भएका देहायका सार्वजनिक लिखतका प्रमाणिक प्रतिहरु देहायको अवधि पूरा भएपछि सम्बन्धित निकाय वा मन्त्रालयले अभिलेख सुरक्षित राख्नका लागि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउनु पर्नेछ:- । (क) संविधान वा ऐन भए पच्चीस वर्ष, । (ख) नेपाल पक्ष भएको सन्धि भए बीस वर्ष, । (ग) नियम, आदेश भए दश वर्ष, । (घ) नेपाल सरकारले राष्ट्रिय अभिलेखालयमा अभिलेख सुरक्षित राख्नका लागि पठाउनु पर्ने भनी निर्णय गरेको अन्य लिखत भए पाँच वर्ष । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएका सार्वजनिक लिखतहरुमध्ये राष्ट्रिय अभिलेखालयले संविधान, ऐन तथा विदेशी मुलुकसँग भएका द्विपक्षीय सन्धिको प्रामाणिक प्रतिको माइक्रोफिल्म तयार गरी त्यस्तो प्रति र माइक्रोफिल्म सुरक्षित साथ राख्न पर्नेछ ।
क्यासिनो नियमावली २०८२ (Casino Regulation, 2025)

क्यासिनो नियमावली, २०८२ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०८२ । ०३ । ३० । पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ५६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "क्यासिनो नियमावली, २०८२" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "इजाजतपत्र" भन्नाले ऐनको दफा ४५ज. बमोजिम क्यासिनो सञ्चालनको लागि दिइने इजाजतपत्र सम्झनु पर्छ । (ख) "ऐन" भन्नाले पर्यटन ऐन, २०३५ सम्झनु पर्छ । (ग) "क्यासिनो स्थल" भन्नाले इजाजतपत्रमा उल्लिखित होटल वा रिसोर्ट परिसरमा क्यासिनो सञ्चालनको लागि निर्धारण गरिएको स्थान सम्झनु पर्छ । (घ) "खेलाडी" भन्नाले क्यासिनो खेल्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ङ) "ठुलो क्यासिनो" भन्नाले हातले तास, चिप्स वा क्वाइनको वितरण गरी डिलर वा स्पिनरको सहयोगमा मेसिनलाई हातैले घुमाएर खेलाइने खेल र आधुनिक मेसिन वा विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट खेलाइने खेल दुवैको व्यवस्था भएको क्यासिनो सम्झनु पर्छ । (च) "मन्त्रालय" भन्नाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (छ) "महानिर्देशक" भन्नाले विभागको महानिर्देशक सम्झनु पर्छ । (ज) "वित्तीय जानकारी इकाई" भन्नाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिमको वित्तीय जानकारी इकाई सम्झनु पर्छ । (झ) "सानो क्यासिनो" भन्नाले आधुनिक मेसिन वा विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेल खेलाइने क्यासिनो सम्झनु पर्छ । (ञ) "होटल वा रिसोर्ट परिसर" भन्नाले होटल वा रिसोर्टको स्वामित्वमा रहेको भवन र सो भवनले चर्चेको जग्गा वा लगापात सम्झनु पर्छ र सो शब्दले होटल वा रिसोर्टको भोगाधिकारमा रहेको जुनसुकै भवन, जग्गा वा लगापातलाई समेत जनाउँछ । परिच्छेद-२ । कम्पनी संस्थापना र पूर्वस्वीकृति । ३. चुक्ता पूँजी कायम गर्नु पर्ने: (१) क्यासिनो सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले ऐनको दफा ४५ड. बमोजिम कम्पनी संस्थापना गर्दा देहायको चुक्ता पूँजी कायम गर्नु पर्नेछ:- । (क) ठुलो क्यासिनोको लागि कम्तीमा तिस करोड रुपैयाँ, र । (ख) सानो क्यासिनोको लागि कम्तीमा बिस करोड रुपैयाँ । (२) यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त गरी क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीले उपनियम (१) बमोजिमको चुक्ता पूँजी कायम गरेको नभएमा संवत् २०८५ साल चैत मसान्तभित्र त्यस्तो चुक्ता पूँजी कायम गर्नु पर्नेछ । ४. पूर्वस्वीकृति लिनु पर्ने: (१) ऐनको दफा ४५च. बमोजिम पूर्वस्वीकृति लिन चाहने व्यक्तिले देहायको कागजात र विवरण संलग्न गरी दश हजार रुपैयाँ दस्तुर सहित अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा विभागमा निवेदन दिनु पर्नेछ:- । (क) चार तारा वा सोभन्दा माथिल्लो स्तरको होटल वा रिसोर्टले आफ्नो होटल वा रिसोर्ट परिसरमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न दिएको लिखित सहमति, । (ख) प्रस्तावित कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली, । (ग) प्रत्येक सञ्चालकले लिन कबुल गरेको शेयर सङ्ख्या र त्यस्तो शेयर बापतको रकम खुलाइएको विवरण, । (घ) प्रस्तावित कम्पनीको प्रत्येक सञ्चालकको नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रतिलिपि सहित व्यक्तिगत विवरण, ।