chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ (Asset Management of Unlicensed Telecommunications Service Providers Regulation, 2022)

(२) जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको लगानी भएको अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकले ऐनको दफा ३३ को उपदफा (४) बमोजिम पुनः अनुमतिपत्र लिई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन नगरेमा त्यस्तो सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध नहुने गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल चालु अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम सम्पत्ति हस्तान्तरण भएको सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवालाई निरन्तरता दिन आवश्यक भएमा प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको शर्त तोकी बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको लागि दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम निर्देशन प्राप्त भएमा अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकले त्यस्तो निर्देशनको अधीनमा रही दूरसञ्चार सेवालाई निरन्तरता दिनु पर्नेछ । (५) उपनियम (३) बमोजिम अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकलाई सेवा सञ्चालन गर्न दिन उपयुक्त नहुने देखिएमा वा प्राधिकरणले दिएको आदेश बमोजिम सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार सेवालाई निरन्तरता दिन नसक्ने जानकारी गराएमा प्राधिकरणले तत्कालै त्यस्तो दूरसञ्चार सेवालाई निरन्तरता दिन व्यवस्थापन समूह मार्फत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न वा अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । १०. स्थलगत निरीक्षण गर्ने: (१) नियम ७ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले कार्ययोजना पेश नगरेमा वा पेश गरेको विवरण यथार्थपरक भए नभएको वा नियम ९ को उपनियम (१) वा (२) बमोजिम हस्तान्तरण गरेको सम्पत्ति यथार्थपरक भए नभएको यकीन गर्न आवश्यक भएमा प्राधिकरणले जुनसुकै समयमा स्थलगत निरीक्षण गर्न वा गराउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि प्राधिकरणले आफ्नै अधिकृत कर्मचारीलाई निरीक्षक तोक्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (२क) उपनियम (२) बमोजिमको निरीक्षकले अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको भौतिक संरचना, यन्त्र, उपकरण, दूरसञ्चार प्रणाली वा अन्य सम्पत्तिको निरीक्षण गर्न र त्यसको लगत स्रेस्ता, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, सम्पत्तिको स्वामित्व कायम रहेको लिखत, सम्झौता लगायतका कागजात माग गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (२ख) उपनियम (२क) बमोजिम निरीक्षकलाई निरीक्षणको कार्यमा सहयोग पुऱ्याउनु र निजले माग गरेका कागजात उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायक, त्यसको शेयरधनी, सञ्चालक समिति, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम तोकिएको निरीक्षकले निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । ११. मूल्य निर्धारण गर्ने: ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) बमोजिम पुनः अनुमतिपत्र जारी गर्ने वा सोही दफाको उपदफा (४) बमोजिम पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमतिपत्र लिई सेवा सञ्चालन गर्न नचाहेमा त्यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रयोजनको लागि नियम २४ बमोजिम लिलाम बढाबढको माध्यमबाट अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल तथा सम्पत्ति बिक्री गर्न पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ (Asset Management of Unlicensed Telecommunications Service Providers Regulation, 2022)

मूल्य निर्धारण समितिबाट यस नियमावली बमोजिम सो को मूल्य निर्धारण गरिनेछ । १२. मूल्य निर्धारणका आधार: (१) नियम ११ बमोजिम मूल्य निर्धारण गर्दा मूल्य निर्धारण समितिले देहायका आधार लिनु पर्नेछ:- । (क) अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल तथा सम्पत्तिको किताबी मूल्य (बुक भ्याल्यू) तथा त्यसको स्वच्छ बजार मूल्य (फेयर मार्केट भ्याल्यू), । (ख) उपकरण तथा यन्त्र भए सोसँग सम्बन्धित ह्रास कट्टीपछि कायम हुने वास्तविक मूल्य, । (ग) अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको दूरसञ्चार सेवाको व्यापारिक ख्याति (गुडविल), । (घ) अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकले विकास गरेको दूरसञ्चार प्रणाली तथा अन्य अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिसँग परस्पर सेवा आबद्ध भएको वा जोडिएको भए त्यसको मूल्य, । (ङ) अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकले प्रयोग गरेको फ्रिक्वेन्सीको परिमाण तथा प्रयोग वापत भुक्तानी भइरहेको रकम, । (च) अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको सम्पत्ति मूल्याङ्कन हुँदाका बखत दैनिक, मासिक तथा वार्षिक आय (ग्रस रेभेन्यू) कूल रकम, । (छ) अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको बजार सञ्जाल, । (ज) नियम ५ बमोजिमको दायित्व र नियम ७ बमोजिमको कार्ययोजनामा उल्लिखित विषय, । (झ) नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका अन्य आधार । (२) उपनियम (१) बमोजिम सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्दा मूल्य निर्धारण समितिले मौद्रिक इकाईमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । १३. मूल्य निर्धारण समिति: (१) ऐनको दफा ३३ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम हुने अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायक वा सोही दफाको उपदफा (४) बमोजिम नयाँ अनुमतिपत्र लिन नचाहने सेवा प्रदायकको सम्पत्ति वा यस नियमावली बमोजिम नियन्त्रणमा लिएको सेवा प्रदायकको सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । प्राधिकरणको परामर्शमा नेपाल सरकारले देहाय बमोजिमको एक मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्नेछ:- । (क) प्रचलित कानून बमोजिम सूचिकृत मूल्याङ्कनकर्ता (भ्यालुएटर) भई उक्त हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेको वा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी कम्तीमा पन्ध्र वर्ष लेखापरीक्षकको रुपमा काम गरेको वा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट व्यवस्थापन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेको व्यक्ति -संयोजक । (ख) मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति -सदस्य । (ग) सूचिकृत सम्पत्ति मूल्याङ्कनकर्ता (भ्यालुएटर) -सदस्य । (घ) सूचना प्रविधि वा दूरसञ्चार क्षेत्रको विज्ञ -सदस्य । (ङ) कानून वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको कार्य अनुभव प्राप्त व्यक्ति -सदस्य । (२) सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरिने अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकसँग देहाय बमोजिम संलग्नता वा आबद्धता रहेको व्यक्ति मूल्य निर्धारण समितिको संयोजक वा सदस्यमा रहन सक्ने छैन:- । (क) पछिल्लो तीन वर्षमा आफै वा निजसँग सम्बद्ध संस्था वा एकासगोलका परिवारका सदस्यले ग्राहकको हैसियतमा बाहेक अन्य कुनै कारोबार गरेको, ।
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ (Asset Management of Unlicensed Telecommunications Service Providers Regulation, 2022)

(क) पछिल्लो तीन वर्षमा आफै वा निजसँग सम्बद्ध संस्था वा एकासगोलका परिवारका सदस्यले ग्राहकको हैसियतमा बाहेक अन्य कुनै कारोबार गरेको, । (ख) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको पछिल्लो तीन वर्षको लेखापरीक्षण गरेको, । (ग) आफै वा निजको एकासगोलको परिवारको सदस्य त्यस्तो सेवा प्रदायकको कर्मचारीको रुपमा कार्यरत रहेको, । (घ) आफै वा निजसँग सम्बद्ध संस्था वा एकासगोलका परिवारको सदस्यले त्यस्तो सेवा प्रदायकलाई कुनै चल वा अचल सम्पत्ति लिज, भाडा वा बहालमा दिएको वा त्यस्तो व्यक्तिबाट लिज, भाडा वा बहालमा लिएको वा धितो वा बन्धकी लिएको वा दिएको, । (ङ) त्यस्तो सेवा प्रदायकबाट पछिल्लो तीन वर्षभित्र कुनै जमिन, भवन, उपकरण वा यन्त्र खरिद गरेको । (३) सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि यस नियमावलीको अधीनमा रही मूल्य निर्धारण समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (४) मूल्य निर्धारण समितिको संयोजक तथा सदस्यले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । प्राधिकरणको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा पाउनेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिमको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाको खर्च प्राधिकरणले व्यहोर्नेछ । त्यस्तो खर्च नियम ११ बमोजिम मूल्य निर्धारण गर्दा सो मूल्यमा र लिलाम बिक्री हुनेमा न्युनतम बोलपत्र अङ्कमा जोडी प्राधिकरणले असूल उपर गर्नेछ । (६) मूल्य निर्धारण समितिको सचिवालय प्राधिकरणमा रहनेछ । १४. मूल्य निर्धारण समितिको कार्यविधि: (१) मूल्य निर्धारण समितिको कार्यविधि छ महिनामा नबढ्ने गरी समिति गठन गर्दाका बखत प्राधिकरणले तोके बमोजिम हुनेछ र समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिबाट त्यस्तो कार्यविधिको गणना हुनेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मनासिब कारण परी मूल्य निर्धारण समितिले उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र कार्य सम्पन्न गर्न नसकेमा प्राधिकरणले तीन महिनामा नबढ्ने गरी मनासिब माफिकको अवधि थप गर्न सक्नेछ । १५. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने: नियम १४ मा उल्लिखित अवधिभित्र मूल्य निर्धारण समितिले सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेश गर्नु पर्नेछ । १६. परामर्श गर्ने: (१) नियम १५ बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि प्राधिकरणले ऐनको दफा ३३ को उपदफा (१) र (२) को प्रयोजनको लागि अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको अधिकारप्राप्त प्रतिनिधिसँग देहायका विषयमा परामर्श गर्नेछ:- । (क) मूल्य निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको रकम सम्बन्धित अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकलाई स्वीकार्य भएमा त्यस्तो रकम नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने र पुनः अनुमतिपत्र जारी गर्ने विषय, । (ख) मूल्य निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको रकम अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकलाई स्वीकार्य नभएमा पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल तथा सम्पत्ति नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने विषय, । (ग) खण्ड (क) बमोजिम अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकले रकम भुक्तान गरी दूरसञ्चार सेवाको विस्तार र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न चाहेमा सो सम्बन्धमा थप दस्तुर लाग्ने भए सो कुरा, थप वा फरक फ्रिक्वेन्सी माग गर्ने वा नगर्ने विषय वा नेपाल सरकारबाट सुविधा, सहुलियत वा छुट दिनु पर्ने भए सो विषय, ।
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ (Asset Management of Unlicensed Telecommunications Service Providers Regulation, 2022)

(ग) खण्ड (क) बमोजिम अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकले रकम भुक्तान गरी दूरसञ्चार सेवाको विस्तार र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न चाहेमा सो सम्बन्धमा थप दस्तुर लाग्ने भए सो कुरा, थप वा फरक फ्रिक्वेन्सी माग गर्ने वा नगर्ने विषय वा नेपाल सरकारबाट सुविधा, सहुलियत वा छुट दिनु पर्ने भए सो विषय, । (घ) अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको सेवालाई निरन्तरता दिने विषय, । (ङ) अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको सम्पत्तिसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक विषय । (२) उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिम दूरसञ्चार सेवाको विस्तार र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने विषय मनासिब देखिएमा प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल सरकारले शर्त तोकी वा नतोकी आवश्यक सुविधा, सहुलियत वा छुट दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम नेपाल सरकारले शर्त तोकी कुनै सुविधा, सहुलियत वा छुट दिएको भएमा सम्बन्धित सेवा प्रदायकले त्यस्तो शर्त बमोजिम दूरसञ्चार सेवाको विस्तार र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नु पर्नेछ । १७. जानकारी गराउनु पर्ने: (१) जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको लगानी भएको सेवा प्रदायकले ऐनको दफा २५ बमोजिमको अवधि समाप्त भएपछि ऐनको दफा ३३ को उपदफा (४) बमोजिम पुनः अनुमतिपत्र लिई सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने कुराको जानकारी अनुमतिपत्र अवधि समाप्त हुनुभन्दा एक वर्ष अगावै प्राधिकरणलाई दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम जानकारी दिएपछि त्यस्तो सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा छ महिना अगावै नियम ७ को उपनियम (२) बमोजिमको विवरण प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र प्राधिकरणले त्यसरी पेश भएको विवरण यकीन गर्ने सम्बन्धमा नियम ८ वा १० बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम पुनः अनुमतिपत्र लिई सेवा सञ्चालन नगर्ने जानकारी गराएमा त्यस्तो सेवा प्रदायकले आफ्नो कुनै चल वा अचल सम्पत्ति धितोमा राख्न, बन्धकी दिन वा बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले त्यस्तो सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने छैन । (४) उपनियम (१) बमोजिम पुनः अनुमतिपत्र लिई सेवा सञ्चालन नगर्ने जानकारी गराएमा प्राधिकरणले उपनियम (२) बमोजिमको विवरण प्राप्त गरी त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पत्ति यस नियमावली बमोजिम मूल्य निर्धारण गर्ने र बिक्री गर्ने सम्बन्धी कारबाही अघि बढाउनेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम बिक्री गर्दा प्राप्त रकमबाट त्यस्तो सेवा प्रदायकको कुनै दायित्व भुक्तान गर्नुपर्ने भए त्यस्तो दायित्व भुक्तान गरिनेछ र यसरी दायित्व भुक्तान गरी बाँकी रहेको रकम नेपाल सरकारको हुनेछ । परिच्छेद-४ । रद्द वा खारेज भएका सेवा प्रदायक सम्बन्धी व्यवस्था । १८. संरचना तथा सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने: (१) कुनै सेवा प्रदायकको ऐनको दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएमा वा दफा २८ बमोजिम खारेज भएमा त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल प्राधिकरणले रद्द वा खारेज भएको बखत नियन्त्रणमा लिनेछ ।
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ (Asset Management of Unlicensed Telecommunications Service Providers Regulation, 2022)

(२) ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको सेवा प्रदायकले नियम १९ बमोजिम अवधिभित्र आफ्नो दायित्व भुक्तानी तथा फस्यौंट नगरेमा प्राधिकरणले सो अवधि समाप्त भएपछि सात दिनको पूर्व सूचना दिई त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल नियन्त्रणमा लिनेछ । १९. दायित्व भुक्तान गराउने: (१) प्राधिकरणले नियम १८ बमोजिम कुनै सेवा प्रदायकको सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसरी नियन्त्रणमा लिएको तीन महिनाभित्र त्यस्तो सेवा प्रदायकको नगद मौज्दात वा आम्दानीबाट नियम २० बमोजिम सेवा सुचारु गर्ने कार्यमा बाधा नपुग्ने गरी नियम ५ बमोजिमको दायित्व भुक्तान गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपनियम (१) बमोजिम नगद मौज्दातबाट दायित्व भुक्तान हुन नसकेमा वा नगद मौज्दात नभएमा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकले सम्पूर्ण दायित्व प्रचलित कानून बमोजिम भुक्तान गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । दूरसञ्चार सेवा सुचारु गर्ने तथा ग्राहक स्थानान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था । २०. सेवा सुचारु गर्ने: (१) ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको वा ऐनको दफा ३३ को उपदफा (४) बमोजिम साविकको सेवा प्रदायकले नयाँ अनुमतिपत्र लिई सेवा सञ्चालन गर्न नचाहेको तर यस नियमावली बमोजिम नयाँ अनुमतिपत्र जारी नभएको सेवा प्रदायक र नियम १८ बमोजिम प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सेवा प्रदायकको सेवालाई प्राधिकरणले व्यवस्थापन समूह मार्फत सुचारु गर्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुँदा वा प्राधिकरणमा लिँदा त्यस्तो सेवा प्रदायकका नगण्य सङ्ख्यामा ग्राहक भएको अवस्थामा त्यस्ता ग्राहकको हकमा प्राधिकरणले कुनै वैकल्पिक व्यवस्था गरी सेवा सुचारु नगर्न सक्नेछ । (३) अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको नियमित आयबाट त्यस्तो सेवा प्रदायकले दिई आएको सेवा उपनियम (१) बमोजिम सञ्चालन हुन नसक्ने भएमा यस नियमावली बमोजिम लिलाम बिक्री वा नियम ३२ बमोजिम सकार गरी हस्तान्तरण नभएसम्म नियम २६ बमोजिम सम्पत्ति र दायित्व यकीन गर्दा सेवा सञ्चालन गर्दा लागेको थप खर्च दायित्वको रुपमा कायम हुने गरी प्राधिकरणले आवश्यक थप रकम व्यवस्था गरी सेवा सञ्चालनको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । २१. सेवा प्रदायकको पूर्वाधार पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । बाट सेवा प्रदान गर्ने: नियम २० बमोजिम दूरसञ्चार सेवालाई निरन्तरता दिनु पर्ने भएमा व्यवस्थापन समूहले त्यस्तो सेवा प्रदायकको पूर्वाधार, संरचना, पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । दूरसञ्चार प्रणाली तथा दूरसञ्चार सञ्जालबाट दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । २२. ग्राहक स्थानान्तरण गर्ने: (१) नियम २० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै सेवा प्रदायकको सेवा सुचारु गर्न नसकिने भएमा वा यस नियमावली बमोजिम लिलाम बिक्रीबाट बिक्री नभएमा वा नियम ३२ बमोजिम कसैले सकार नगरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो सेवा प्रदायकको सेवा उपभोग गरिरहेका ग्राहकलाई अर्को सेवा प्रदायकको सेवामा स्थानान्तरण गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ ।
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ (Asset Management of Unlicensed Telecommunications Service Providers Regulation, 2022)

(२) प्राधिकरणले कुनै सेवा प्रदायकको सेवालाई नियम २० बमोजिम व्यवस्थापन समूह मार्फत सुचारु गरेपछि सो सेवा प्रदायकको सेवा उपभोग गरिरहेका ग्राहकलाई ग्राहकको मञ्जुरीमा जुनसुकै बखत अर्को सेवा प्रदायकको सेवामा स्थानान्तरण हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । २३. खाता सञ्चालन: नियम १८ को उपनियम (१) बमोजिम नियन्त्रणमा लिएका सेवा प्रदायकको दूरसञ्चार सेवालाई निरन्तरता दिनु पर्ने भएमा प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरे वापत प्राप्त शुल्क जम्मा गर्न तथा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने रकम खर्च गर्ने प्रयोजनको लागि छुट्टै खाता खोल्नेछ र त्यस्तो खाताको सञ्चालन तथा प्रयोग व्यवस्थापन समूह वा प्राधिकरणबाट खटिएको अधिकृत कर्मचारीबाट निर्णय भए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-६ । सम्पत्ति बिक्री तथा लिलाम सम्बन्धी व्यवस्था । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । २४. लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गरिने: (१) देहायको अवस्थाको सेवा प्रदायकको सम्पत्ति यस परिच्छेद बमोजिम लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गरिनेछ:- । (क) ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको विदेशी व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको नियम ११ बमोजिम निर्धारण भएको मूल्यमा साविकको सेवा प्रदायकले लिन नचाहेको सेवा प्रदायक, । (ख) जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको लगानी भएको ऐनको दफा ३३ को उपदफा (४) बमोजिम नयाँ अनुमतिपत्र लिई सञ्चालन गर्न नचाहेको सेवा प्रदायक, । (ग) नियम १८ बमोजिम प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सेवा प्रदायक, । (घ) नियम २५ बमोजिम सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने भनी निवेदन दिएको सेवा प्रदायक । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गर्दा ऐनको दफा २५ को उपदफा (२) र (३) बमोजिम अनुमतिपत्र नवीकरण नगराउने सेवा प्रदायक, मोबाइल वा भ्वाइस सेवा प्रदायक र त्यसका लगानीकर्ताले भाग लिन पाउने छैन । २५. सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने भनी निवेदन दिनसक्ने: (१) कुनै सेवा प्रदायकले कुनै कारणले सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने भएमा पहिलो संशोधनद्वारा थप । प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो कम्पनीको साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी आफूले सञ्चालन गरिएको सेवा बन्द गरी अनुमतिपत्र रद्द गरिपाउन प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदनको जाँचबुझ गर्दा सेवाको निरन्तरता, ग्राहकको हित, नियम ५ बमोजिमको दायित्व भुक्तानी तथा फस्यौंट समेतका विषयमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने देखिएमा प्राधिकरणले नियम २६ बमोजिम त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पत्ति र दायित्व यकीन गरी यस परिच्छेद बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा प्राधिकरणले त्यस्तो सेवा प्रदायकको संरचना तथा सम्पत्ति नियम १८ बमोजिम नियन्त्रणमा लिई यस नियमावली बमोजिमको अन्य आवश्यक कार्य गर्नेछ । यस उपनियम बमोजिम प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएपछि । त्यस्तो सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने, रेडियो फ्रिक्वेन्सी थप गर्ने वा हेरफेर गर्ने लगायतका काम कारबाही गरिने छैन । तर नियम २० बमोजिम सेवा सुचारु गर्नका लागि आवश्यक कार्य गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन ।
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ (Asset Management of Unlicensed Telecommunications Service Providers Regulation, 2022)

यस उपनियम बमोजिम प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएपछि । त्यस्तो सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने, रेडियो फ्रिक्वेन्सी थप गर्ने वा हेरफेर गर्ने लगायतका काम कारबाही गरिने छैन । तर नियम २० बमोजिम सेवा सुचारु गर्नका लागि आवश्यक कार्य गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन । २६. सम्पत्ति र दायित्व यकीन गर्ने: (१) प्राधिकरणले यस परिच्छेद बमोजिम लिलामी बिक्रीको कारबाही प्रारम्भ गर्नु अघि लिलाम बिक्री गरिने दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति र दायित्व यकीन गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सम्पत्ति यकीन गर्ने प्रयोजनको लागि नियम ११ बमोजिम निर्धारण भएको मूल्यलाई सो सेवा प्रदायकको सम्पत्ति मानिनेछ र नेपाल सरकार वा प्राधिकरणलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर, दस्तुर वा शुल्क, सेवा प्रदायकले कसैलाई तिर्न बुझाउनु पर्ने रकम र सेवा प्रदायकको सम्पत्ति धितो वा बन्धक राखी लिएको ऋण सो सेवा प्रदायकको दायित्व मानिनेछ । २७. न्यूनतम बोलपत्र अङ्क कायम गर्ने: नियम २४ बमोजिम लिलाम बढाबढको माध्यमबाट सम्पत्ति बिक्री गरिने सेवा प्रदायकको सम्पत्ति र दायित्व नियम २६ बमोजिम यकीन गर्दा सम्पत्ति भन्दा दायित्व कम भएमा त्यस्तो सेवा प्रदायकको नियम ११ बमोजिम मूल्य निर्धारण गरी सो मूल्यलाई र सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी भएको सेवा प्रदायकको हकमा कूल दायित्वलाई न्यूनतम बोलपत्र अङ्क कायम गरिनेछ । २८. बोलपत्र सम्बन्धी कागजात स्वीकृत गर्ने: (१) प्राधिकरणले नियम २४ बमोजिम लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गर्ने प्रयोजनको लागि बोलपत्र पेश गर्ने तरिका, बोलपत्रदाताको योग्यता, बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति, स्वीकृत हुने वा अस्वीकृत हुने आधार, बोलपत्रको सुरक्षण रकम, बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्ने विधि समेतका कुराहरू समावेश गरी बोलपत्र सम्बन्धी कागजात स्वीकृत गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम बोलपत्रदाताको योग्यता निर्धारण गर्दा अन्य कुराका अतिरिक्त बोलपत्रदाताको आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता तथा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुभव भएको स्वदेशी वा विदेशी बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेश गर्न सक्ने गरी योग्यता निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (३) प्राधिकरणले उपनियम (१) बमोजिम बोलपत्र सम्बन्धी कागजात स्वीकृत गरेपछि राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी बोलपत्र आह्वान गर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (४) बोलपत्र तथा सोको मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । २९. किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न सक्ने: (१) नियम २४ बमोजिम लिलाम बिक्री गरिने सेवा प्रदायकको सम्पत्ति र दायित्व नियम २६ बमोजिम यकीन गर्दा दायित्व धेरै हुन गएमा नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम नियम ३१ बमोजिम बुझाउनु पर्नेछ र सो बाहेक नवीकरण दस्तुर वा अन्य दायित्व नियम ३५ बमोजिम कायम हुने अनुमतिपत्रको नयाँ अवधिभन्दा बढी नहुने गरी बढीमा सातवर्षभित्र किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न सक्ने गरी प्राधिकरणले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपनियम (१) बमोजिम किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न सक्ने गरी प्राधिकरणले व्यवस्था गरेमा भुक्तानी सुनिश्चित हुने शर्तमा बोलपत्रदाताले प्रचलित कानून बमोजिम बैंक जमानत दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको विषय नियम २८ बमोजिमको बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ (Asset Management of Unlicensed Telecommunications Service Providers Regulation, 2022)

पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपनियम (१) बमोजिम किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न सक्ने गरी प्राधिकरणले व्यवस्था गरेमा भुक्तानी सुनिश्चित हुने शर्तमा बोलपत्रदाताले प्रचलित कानून बमोजिम बैंक जमानत दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको विषय नियम २८ बमोजिमको बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । ३०. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने: (१) प्राधिकरणले बोलपत्र आह्वानको प्रकाशित सूचना बमोजिम बोलपत्र पेश गर्ने सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदातामध्ये सबैभन्दा बढी कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम बोलपत्र स्वीकृत भएको सात दिनभित्र सो को जानकारी बोलपत्रदातालाई दिनु पर्नेछ । (३) यस नियम बमोजिम रितपूर्वकको एक मात्र बोलपत्र परेमा वा एउटा मात्र बोलपत्र रितपूर्वकको देखिएमा त्यस्तो बोलपत्र स्वीकृत हुन सक्नेछ । ३१. सम्झौता गर्नुपर्ने: (१) नियम ३० बमोजिम स्वीकृत भएको बोलपत्रदाताले बोलपत्र स्वीकृत भएको जानकारी पाएको पैंतीस दिनभित्र बोलपत्र बमोजिमको रकम दाखिला गरी प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्न आउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) को म्यादभित्र स्वीकृत बोलपत्रदाता सम्झौता गर्न नआएमा दोस्रो बढी कबुल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गरी सात दिनभित्र सो को जानकारी बोलपत्रदातालाई दिनु पर्नेछ । दोस्रो बढी कबुल गर्ने रितपूर्वकको बोलपत्रदाता नभएमा वा त्यस्तो बोलपत्रदाता पनि बोलपत्र स्वीकृत भएको जानकारी पाएको पैंतीस दिनभित्र सम्झौता गर्न नआएमा प्राधिकरणले बोलपत्र सम्बन्धी कारबाही रद्द गर्नु पर्नेछ । ३२. ऋण र दायित्व सकार गरी अनुमतिपत्र लिन सक्ने: (१) अनुमतिपत्रको अवधि बहाल नरहेको कुनै सेवा प्रदायकको सम्पत्ति नियम २४ बमोजिम लिलाम गर्दा बिक्री हुन नसकेमा प्राधिकरणले त्यस्तो सेवा प्रदायकको नेपाल सरकार वा प्राधिकरणलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर, दस्तुर, रोयल्टी वा शुल्क र बैंक वा वित्तीय संस्थामा सम्पत्ति धितो राखी लिएको ऋण सकार गरी अनुमतिपत्र लिन चाहने प्राधिकरणले तोके बमोजिमको योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिलाई निवेदन दिन आह्वान गरी कम्तीमा पैंतीस दिनको म्याद दिई सूचना प्रकाशन गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको म्यादभित्र कसैले निवेदन दिएमा प्राधिकरणले त्यस्तो निवेदन उपर जाँचबुझ गरी निवेदकले अनुमतिपत्र बमोजिमको सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने देखिएमा त्यस्तो निवेदकले अनुमतिपत्रको अवधि बहाल नहुने सेवा प्रदायकको सम्पत्ति र उपनियम (१) बमोजिमको दायित्व स्थानान्तरण हुने गरी नियम ३५ बमोजिम नयाँ अनुमतिपत्र दिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ३३. फ्रिक्वेन्सी नेपाल सरकारको हुने: (१) अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दा प्रयोग गरेको फ्रिक्वेन्सी अनुमतिपत्रको बहाल अवधि समाप्त भएको मितिदेखि स्वतः नेपाल सरकारको हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको फ्रिक्वेन्सी अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकको दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गरिरहेका ग्राहकलाई अन्य सेवा प्रदायकमा स्थानान्तरण नभएसम्म प्रयोग गर्न बाधा पर्ने छैन । (३) यस नियमावली बमोजिम ग्राहक स्थानान्तरण नभएसम्म व्यवस्थापन समूहले त्यस्तो सेवा प्रदायकको सेवा सञ्चालन गर्नेछ ।