chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली २०७७ (Safe Motherhood and Reproductive Health Rights Regulation, 2020)

• Stool for Procedure- 1 । • Instrument Trolley- 1 । • Surgical gloves - 6 pairs । • 10/20 ml syringe for para cervical block- 4 । • MVA Aspirator- 4 । • MVA cannula set No. 4-12 – 4 Sets । • Dilators- 1 set । • Grasping Forceps/ Long Artery Forceps – 2 । • Steel container for POC collection – 1 । • Leak proof container - 1 । • Bucket for waste collection – 1 । • I.V. Stand – 1 । 4.5 POC Checking । • Strainer- 1 । • light view box / Magnifying glass- 1 । • Transparent container for POC check-1 । • Fetal foot length chart – 1 । • Measuring scale - 1 । 4.6 Equipment for Instrument Soaking । • Bata /Bucket with cover for 0.5%chlorine water- 1 । • Bata / Bucket for soap water - 1 । 4.7 Medication । • MA drug (Combi-pack) - 5 Pkt. । • Tab NSAID (e.g. Ibuprofen) - 10 । • Tab Diazepam 5-10 mg - 10 । • Cap Doxycycline-100mg / Tab. Azithromycin 500 mg / Tab Metronidazole 400 mg- 10 । • 1% Lignocaine - 1 bottle । • Inj. Oxytocin – 4 vial । • Inj. Ergometrine - 4 vial । • Antiseptic Solution (e.g. Povidine Iodine) - 1 bottle । • Tab Diclofenac- 10 । • 5% Dextrose - 2 bottle । • Normal Saline - 2 bottle । • Ringer lactate - 2 bottle । • Water for injection - 2 vial । • IV Cannula set-16-18 gauge - 1 each । 4.8 Life-saving medication/ instruments । • Inj. Atropine – 2 vial । • Inj. Hydrocortisone/ pheniraminemalate - 2 vial । • Inj. Dexamethasone - 2 vial । • Inj. Adrenaline - 2 vial । • Inj. Aminiphylline / Inj. Deriphylline - 2 vial । • Inj. Naloxone/ Flumazoline- 1 vial । • Plasma expanders- 2 bottle । • Syringe 2,5,10 ml- 1 each । • Oxygen cylinder with oxygen and flow meter – 1 । • Ambu bag – 1 । 5. Recovery Room/ Area । • Bed – 2 । • Mattress and pillow wrap by rexin – 2 । • Blanket / Cover sheet – 2 । • Emesis Pan / plastic bata (small) – 1 । • Bucket for waste collection – 1 । • Toilet in the premises । 6. Recording and Reporting tools । • Integrated Client personal profile (MA + MVA) । • Client personal profile (Second Trimester) । • HMIS for recording SAS service । • HMIS for reporting SAS service । • Register for second trimester service indication । 7. Space for Instrument Processing । • Reliable source of running water । • Storage space for supplies and instruments । • Autoclave drum- 3 । • Plastic apron – 1 । • Gumboot – 1 । • Mask and Cap – 2 each । • Utility Gloves -1 pair । • Chlorine powder (160 gm) – 5 Pkt. । • Detergent (Surf) powder - 1 pkt. । • Measuring jug (1 litter) – 1 । • Soft brush for cleaning instruments – 1 । - Plastic Bowel/Bucket for cleaning – 2 । 8. Proper Waste Management system (e.g. Pit) । 9. Human resources । - CAC Provider- At least 1 । - Nurse to assist- At least 1 । - Support Staff – At least 1 । 10. Comprehensive Reproductive Health Service । - BEOC/ CEOC site (please mention the site type under the remarks column) । - Counseling / treatment/ referral for HIV + ve cases । - Treatment for RTI । - Service for Adolescent । 11. Emergency Services available 24 hour OR referral service । - Name of the referral facility and contact number ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली २०७७ (Safe Motherhood and Reproductive Health Rights Regulation, 2020)

- BEOC/ CEOC site (please mention the site type under the remarks column) । - Counseling / treatment/ referral for HIV + ve cases । - Treatment for RTI । - Service for Adolescent । 11. Emergency Services available 24 hour OR referral service । - Name of the referral facility and contact number । - Referral card availability । अनुसूची-७ । (नियम १२ को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित) । गर्भपतन सेवा सम्बन्धी तालीम । तालीम लिनु पर्ने स्वास्थ्यकर्मी तालीमको प्रकार तालीमको अवधि । अ.न.मि. एम. ए. (MA) तालीम प्रदायक संस्थाले तोकेको निश्चित अवधिको तालीम । स्टाफ नर्स/मिड वाईफ्री एम. ए. (MA)एम. भि. ए. (MVA) तालीम प्रदायक संस्थाले तोकेको निश्चित अवधिको तालीम । MBBS एम. ए. (MA)एम. भि. ए. (MVA) तालीम प्रदायक संस्थाले तोकेको निश्चित अवधिको तालीम । MDGP एम. ए. (MA)एम. भि. ए. (MVA),डि एण्ड ई (D&E),एम.आई (MI) तालीम प्रदायक संस्थाले तोकेको निश्चित अवधिको तालीम । स्त्री रोग विशेषज्ञ एम. ए. (MA)एम. भि. ए. (MVA),डि एण्ड ई (D&E),एम.आई MI तालीम प्रदायक संस्थाले तोकेको निश्चित अवधिको तालीम । नोट : (१) सम्बन्धित परिषदमा दर्ता भएको अ.न.मि.ले मात्र एम. ए. (MA) र एम. भि. ए. (MVA) तालीम लिन पाउने छन् । (२) माथि उल्लिखित तालीमहरूमध्ये शैक्षिक पाठ्यक्रममै उल्लिखित विषय अध्ययन गरेका चिकित्सक तथा सेवा प्रवेश वा सेवाकालिन तालीममा उल्लिखित विषयको तालीम समावेश भई तालीम केन्द्रबाट उक्त तालीम लिएको स्वास्थ्यकर्मीले माथि उल्लेखित छुट्टै तालीम लिइरहनु पर्ने छैन । अनुसूची-८ । (नियम १४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । सूचीकृत हुनका लागि दिइने निवेदनको ढाँचा । (क) स्वास्थ्य संस्थाको हकमा: । श्री ज्यू, । , । विषय: सूचीकृत गरिदिने सम्बन्धमा । सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराउनको लागि यस संस्थालाई सूचीकृत गरी पाउन देहायको विवरण खुलाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली, २०७३ को नियम १४ को उपनियम (१) बमोजिम यो निवेदन दिएको छु । १. निवेदन दिने स्वास्थ्य संस्थाको,- । नाम: । ठेगाना: । प्रमुख पदाधिकारीको नाम र थर: । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र प्रदान गर्ने कार्यालय: । इजाजतपत्र नं. । इजाजतपत्र जारी मिति: । इजाजतपत्रको अवधि समाप्त हुने मिति: । २. सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालन गर्दा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ तथा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली, २०७३ मा उल्लेख भए बमोजिमको मापदण्ड तथा अन्य व्यवस्थाको पालना गर्नेछु । ३. माथि लेखिएको व्यहोरा र यसै साथ संलग्न विवरण ठीक साँचो हो । झुठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला । स्वास्थ्य संस्थाको तर्फबाट निवेदन दिने व्यक्तिको,- । दस्तखत: । नाम: । दर्जा: । सम्पर्क नं. । मिति: । स्वास्थ्य संस्थाको छाप । (ख) स्वास्थ्यकर्मीको हकमा: । श्री ज्यू, । , । विषय: सूचीकृत गरी पाऊँ । [हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो] । सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि खडा गरिएको सूचीमा मेरो नाम समावेश गर्न देहायको विवरण खुलाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली, २०७३ को नियम १४ को उपनियम (१) बमोजिम यो निवेदन दिएको छु । निवेदन दिने स्वास्थ्यकर्मीको,- । १. नाम:- । २. ठेगाना:- । ३. आफ्नो नाम दर्ता भएको व्यावसायिक परिषद्को नाम:- ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली २०७७ (Safe Motherhood and Reproductive Health Rights Regulation, 2020)

निवेदन दिने स्वास्थ्यकर्मीको,- । १. नाम:- । २. ठेगाना:- । ३. आफ्नो नाम दर्ता भएको व्यावसायिक परिषद्को नाम:- । ४. व्यावसायिक परिषद्को दर्ता नं. र दर्ता मिति:- । ५. हाल कार्यरत स्वास्थ्य संस्थाको नाम:- । ६. शैक्षिक योग्यता:- । (क) । (ख) । (ग) । ७. तालीम:- । (क) । (ख) । (ग) । ८. सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालन गर्दा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ तथा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली, २०७३ मा उल्लेख भए बमोजिमको मापदण्ड तथा अन्य व्यवस्थाको पालना गर्नेछु । ९. यस निवेदनका साथ आवश्यक कागजात यसै साथ संलग्न गरिएको छ । १०. माथि लेखिएको व्यहोरा र यसै साथ संलग्न विवरण ठीक साँचो हो । झुठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला । संलग्न कागजात तथा विवरण: । (क) स्वास्थ्य संस्था: । (१) स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन अनुमति प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, । (२) स्वास्थ्य संस्था नवीकरण गरिएको पत्रको प्रतिलिपि, । (३) मापदण्ड पूरा भएको स्वप्रमाणित चेक लिस्ट, । (४) स्वास्थ्य संस्थाको छाप । (ख) स्वास्थ्यकर्मी: । (१) सम्बन्धित परिषदमा दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, । (२) नागरिकताको प्रतिलिपि, । (३) सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्नका लागि लिइएको तालीमको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, । (४) पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति । निवेदन दिने स्वास्थ्यकर्मीको,- । दस्तखत: । नाम: । सम्पर्क नं. । मिति: । अनुसूची-९ । (नियम १४ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) । सूचीकृत फारामको ढाँचा । कार्यालय । (क) स्वास्थ्य संस्थाको सूची । क्र.सं. सूचीकृत नं. मिति स्वास्थ्य संस्थाको नाम र ठेगाना स्वास्थ्य संस्था प्रमुखको नाम रुजु गर्ने/प्रमाणित गर्नेको दस्तखत कैफियत । (ख) स्वास्थ्यकर्मीको सूची । क्र.सं. सूचीकृत नं. मिति स्वास्थ्यकर्मीको नाम ठेगाना शैक्षिक योग्यता तालीम किसिम अवधि रुजु गर्ने/प्रमाणित गर्नेको दस्तखत कैफियत । अनुसूची-१० । (नियम १४ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) । सूचीकृत प्रमाणपत्रको ढाँचा । (क) स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत गरिएको प्रमाणपत्र:- । कार्यालय । प्रमाणपत्र नं. । श्री । स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत गरिएको प्रमाणपत्र । सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालन गर्नका लागि प्रमाणपत्र पाउँ भनी त्यस संस्थाले दिएको निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा त्यस संस्थालाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली, २०७७ को नियम १४ को उपनियम (२) बमोजिम मिति को निर्णयानुसार यो प्रमाणपत्र दिईएको छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराउने क्रममा देहाय बमोजिमको सेवा मात्र उपलब्ध गराउन सक्नेछ:- । (क) १० हप्ताभित्रको गर्भपतन सेवा एम.ए. एम.भि.ए. । (ख) १० हप्तासम्मको गर्भपतन सेवा एम.ए. एम.भि.ए. । (ग) १२ हप्तासम्मको गर्भपतन सेवा एम.भि.ए. । (घ) १३ हप्ता देखि १८ हप्तासम्मको गर्भपतन सेवा एम. आई. डि.एण्ड. ई. । (ङ) १९ हप्ता देखि २२ हप्तासम्मको गर्भपतन सेवा एम. आई. । (च) २३ हप्ता देखि २८ हप्तासम्मको गर्भपतन सेवा एम. आई. । प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकारीको,- । दस्तखत: । नाम: । पद: । कार्यालय । मिति: । (ख) स्वास्थ्यकर्मी सूचीकृत गरिएको प्रमाणपत्र:- । कार्यालय । प्रमाणपत्र नं. । श्री । स्वास्थ्यकर्मी सूचीकृत गरिएको प्रमाणपत्र ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली २०७७ (Safe Motherhood and Reproductive Health Rights Regulation, 2020)

(ङ) १९ हप्ता देखि २२ हप्तासम्मको गर्भपतन सेवा एम. आई. । (च) २३ हप्ता देखि २८ हप्तासम्मको गर्भपतन सेवा एम. आई. । प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकारीको,- । दस्तखत: । नाम: । पद: । कार्यालय । मिति: । (ख) स्वास्थ्यकर्मी सूचीकृत गरिएको प्रमाणपत्र:- । कार्यालय । प्रमाणपत्र नं. । श्री । स्वास्थ्यकर्मी सूचीकृत गरिएको प्रमाणपत्र । सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालन गर्नका लागि प्रमाणपत्र पाउँ भनी तपाईले मिति मा दिनु भएको निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा तपाईलाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली, २०७७ को नियम १४ को उपनियम (२) बमोजिम मिति को निर्णयानुसार यो प्रमाणपत्र दिईएको छ । १. सेवा उपलब्ध गराउँदा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली, २०७७ नियमावलीमा उल्लिखित व्यवस्था तथा पेशागत आचरणको पालना गर्नु पर्नेछ । २. सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराउने क्रममा देहाय बमोजिमको सेवा मात्र उपलब्ध गराउन पाइनेछ:- । (क) १० हप्तासम्मको गर्भपतन सेवा एम.ए. एम.भि.ए. । (ख) १२ हप्तासम्मको गर्भपतन सेवा एम.भि.ए. । (ग) १३ हप्ता देखि १८ हप्तासम्मको गर्भपतन सेवा एम. आई. डि.एण्ड. ई. । (घ) १९ हप्ता देखि २२ हप्तासम्मको गर्भपतन सेवा एम. आई. । (ङ) २३ हप्ता देखि २८ हप्तासम्मको गर्भपतन सेवा एम. आई. । प्रमाणपत्र दिने अधिकारीको,- । दस्तखत: । नाम: । दर्जा: । मिति: । (कार्यालयको छाप) । अनुसूची-११ । (नियम १७ सँग सम्बन्धित) । सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी प्रविधि, प्रक्रिया र सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मी । नोट : (१) माथि उल्लिखित प्रविधि र प्रक्रियाका अतिरिक्त पेशागत हिसाबले मन्त्रालयले उपयुक्त ठहर्‍याएको अन्य प्रविधि तथा सेवा पनि समावेश गरिनेछ । हप्ता प्रविधि सेवा प्रदायक स्वास्थ्यकर्मी सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था । १० हप्ता भित्र एम. ए. (MA) तालीम प्राप्त अ.न.मि. सहित स्टाफ नर्स/मिडवाइफ र तल उल्लिखित सबै चिकित्सक सूचीकृत स्वास्थ्यकर्मी । १० हप्ता भित्र एम. भि. ए. (MVA) तालीम प्राप्त स्टाफ नर्स/मिडवाइफ र तल उल्लिखित सबै चिकित्सक सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था । १२ हप्तासम्म एम. भि. ए. (MVA) तालीम प्राप्त MBBS चिकित्सक तथा तल उल्लिखित सबै चिकित्सक सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था । १३ हप्तादेखि १८ हप्तासम्म चिकित्सकले उपयुक्त एम.आइ (MI)/ डी एण्ड ई(D&E) तालीम प्राप्त स्त्री रोग विशेषज्ञ र एम.डि.जि.पि. चिकित्सकहरू आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु (CEONC) सेवा उपलब्ध भएको सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था । १३ हप्ता देखि २२ हप्तासम्म चिकित्सकले उपयुक्त एम.आइ (MI)/ डी एण्ड ई(D&E) तालीम प्राप्त स्त्री रोग विशेषज्ञ र एम.डि.जि.पि. चिकित्सकहरू आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु (CEONC) सेवा उपलब्ध भएको सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था । १३ हप्तादेखि २८ हप्तासम्म चिकित्सकले उपयुक्त एम.आइ (MI)/ डी एण्ड ई(D&E) तालीम प्राप्त स्त्री रोग विशेषज्ञ र एम.डि.जि.पि. चिकित्सकहरू सूचीकृत Tertiary अस्पताल । (२) २३ हप्तादेखि २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्दा उपचारमा संलग्न चिकित्सकले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकसँग राय लिएको हुनु पर्नेछ । अनुसूची-१२ । (नियम १८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । सेवाग्राहीले दिने मञ्जुरीनामाको ढाँचा ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ (Good Governance (Management and Operation Regulation, 2008)

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०६५ । ०९ । १८ । संशोधन । १. सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६८ २०६८ । ०५ । २२ । २. सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७३ २०७३ । ०४ । २७ । ३. सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ २०८१ । १० । २४ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा "ऐन" भन्नाले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ सम्झनु पर्छ । ३. मुख्य सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार: ऐनको दफा १० मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त मुख्य सचिवको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) कुनै मन्त्रालय, सचिवालय, केन्द्रियस्तरका कार्यालय वा मातहत निकाय, आयोजना, कार्यालयको प्रगति विवरण लिने वा लिन लगाउने, त्यसको समीक्षा गर्ने वा गराउने वा तत्सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने, । (ख) कुनै मन्त्रालय, सचिवालय, केन्द्रियस्तरका कार्यालय वा मातहतका निकाय, आयोजना, कार्यालयबाट कुनै उपयोगी, उदाहरणीय, सृजनात्मक, अन्वेषणात्मक वा अनुसन्धानात्मक कार्य भइरहेको छ भन्ने कुराको कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त हुन आएमा वा निरीक्षणबाट सो कुरा देखिन आएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई आवश्यकता अनुसार प्रोत्साहन गर्ने वा गराउने, । (ग) कुनै मन्त्रालय, सचिवालय, केन्द्रियस्तरका कार्यालय वा मातहतका निकाय, आयोजना, कार्यालयहरूको निरीक्षणबाट प्रचलित कानून, नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम वा निर्णयको विपरित कुनै कार्य भइरहेको वा हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ भन्ने जानकारी हुन आएमा त्यस्तो कार्य हुन नदिन वा हुनबाट रोक्न सम्बन्धित पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गर्ने वा गराउने । ४. सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार: ऐनको दफा ११ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) आफू बहाल रहेको मन्त्रालय, सचिवालय, केन्द्रियस्तरका कार्यालय वा मातहत निकाय, आयोजना वा कार्यालयको प्रगति विवरण लिने वा लिन लगाउने, त्यसको समीक्षा गर्ने वा गराउने र त्यसरी समीक्षा गर्दा वा गराउँदा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न पहल गर्ने, स्थलगत निरीक्षण गर्ने वा गराउने वा तत्सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने, । (ख) आफू बहाल रहेको मन्त्रालय, सचिवालय, केन्द्रियस्तरका कार्यालय वा मातहत निकाय, आयोजना, कार्यालयबाट कुनै उपयोगी, उदाहरणीय, सृजनात्मक, अनुसन्धात्मक वा अन्वेषणात्मक कार्य भइरहेको छ भन्ने कुराको कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त हुन आएमा वा निरीक्षणबाट सो कुरा देखिन आएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई आवश्यकता अनुसार प्रोत्साहन गर्ने वा गराउने, ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ (Good Governance (Management and Operation Regulation, 2008)

(ग) आफू बहाल रहेको मन्त्रालय, सचिवालय, केन्द्रियस्तरका कार्यालय वा मातहत निकाय, आयोजना वा कार्यालयबाट प्रचलित कानून, नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम वा निर्णयको विपरित कुनै कार्य भइरहेको छ भन्ने कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त हुन आएमा वा निरीक्षणबाट सो कुरा देखिन आएमा त्यस्तो कार्य हुन नदिन वा हुनबाट रोक्न सम्बन्धित पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गर्ने वा गराउने, । (घ) मातहत निकायहरू बीच समन्वय गर्ने वा गराउने । ५. विभागीय प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार: ऐनको दफा १२ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त विभागीय प्रमुखको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) आफू बहाल रहेको विभाग वा मातहत निकाय, आयोजना वा कार्यालयको प्रगति विवरण लिने वा लिन लगाउने, त्यसको समीक्षा गर्ने वा गराउने र त्यसरी समीक्षा गर्दा वा गराउँदा देखिएका समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने, स्थलगत निरीक्षण गर्ने वा गराउने वा तत्सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने, । (ख) आफू बहाल रहेको विभाग वा मातहत निकाय, आयोजना वा कार्यालयबाट कुनै उपयोगी, उदाहरणीय, सृजनात्मक, अन्वेषणात्मक वा अनुसन्धानात्मक कार्य भइरहेको छ भन्ने कुराको कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त हुन आएमा वा निरीक्षणबाट सो कुरा देखिन आएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई आवश्यकता अनुसार प्रोत्साहन गर्ने वा गराउने, । (ग) आफू बहाल रहेको विभाग वा मातहत निकायबाट प्रचलित कानून, नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम वा निर्णयको विपरित कुनै कार्य भइरहेको छ भन्ने कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त हुन आएमा वा निरीक्षणबाट सो कुरा देखिन आएमा त्यस्तो कार्य हुन नदिन वा हुनबाट रोक्न सम्बन्धित पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गर्ने वा गराउने, । (घ) मातहतका निकायहरू बीच समन्वय गर्ने वा गराउने । ६. कार्यालय प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार: ऐनको दफा १३ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त कार्यालय प्रमुखको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) आफू बहाल रहेको कार्यालय, मातहतका सरकारी निकाय वा आयोजनाको नियमित रुपमा स्थलगत निरीक्षण गर्ने वा गराउने, प्रगति विवरण माग गर्ने, समीक्षा गर्ने र त्यसरी समीक्षा गर्दा देखिएका समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने वा आवश्यक निर्देशन दिने, । (ख) आफू बहाल रहेको कार्यालय वा मातहत निकाय वा आयोजनाबाट कुनै उपयोगी, उदाहरणीय, सृजनात्मक, अन्वेषणात्मक वा अनुसन्धानात्मक कार्य भइरहेको छ भन्ने कुराको कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त हुन आएमा वा निरीक्षणबाट सो कुरा देखिन आएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई आवश्यकता अनुसार प्रोत्साहन गर्ने वा गराउने, । (ग) आफू बहाल रहेको कार्यालय वा मातहत निकाय वा आयोजनाबाट प्रचलित कानून, नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम वा निर्णयको विपरित कुनै कार्य भइरहेको छ भन्ने कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त हुन आएमा वा निरीक्षणबाट सो कुरा देखिन आएमा त्यस्तो कार्य हुन नदिन वा हुनबाट रोक्न सम्बन्धित पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गर्ने वा गराउने, । (घ) मातहत निकायहरूको प्रशासनिक काम कारबाहीलाई समन्वय गर्ने वा गराउने ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ (Good Governance (Management and Operation Regulation, 2008)

(घ) मातहत निकायहरूको प्रशासनिक काम कारबाहीलाई समन्वय गर्ने वा गराउने । ७. लक्ष्य सहितको कार्यक्रम तथा प्रगति सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने: (१) सरकारी निकायले आर्थिक वर्ष शुरु भएको पन्ध्र दिनभित्र सो आर्थिक वर्षको लक्ष्य तोकिएको वार्षिक कार्यक्रम सहितको विवरण तालुक निकायमा पठाउनु पर्नेछ । (२) सचिवले आफू बहाल रहेको मन्त्रालय तथा सोसँग सम्बन्धित परियोजना र मातहत निकायले प्रत्येक महिना सम्पादन गरेको कामको ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (छ) बमोजिम मासिक प्रतिवेदन पठाउँदा कार्यसम्पादन भएको महिना पछि लगत्तै आउने महिनाको पन्ध्र गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (३) विभागीय प्रमुखले आफू बहाल रहेको विभाग तथा सोसँग सम्बन्धित काम र मातहत निकायले प्रत्येक महिना सम्पादन गरेको कामको ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) को खण्ड (च) बमोजिम मासिक प्रतिवेदन पठाउँदा कार्यसम्पादन भएको महिना पछि लगत्तै आउने महिनाको एघार गतेभित्र पठाउनु पर्नेछ । (४) कार्यालय प्रमुखले आफू बहाल रहेको कार्यालय तथा सोसँग सम्बन्धित परियोजना र मातहत निकायले प्रत्येक महिना उपनियम (१) बमोजिमको विवरणमा उल्लिखित लक्ष्यहरूको उपलब्धि सहित सम्पादन गरेको कामको मासिक प्रतिवेदन कार्यसम्पादन भएको महिना पछि लगत्तै आउने महिनाको सात गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय र विभाग समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (५) ऐनको दफा ४१ बमोजिम पेश गर्नु पर्ने वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र पेश गर्नु पर्नेछ । (६) यस नियम बमोजिम पेश गर्नु पर्ने मासिक प्रतिवेदनको ढाँचा अनुसूची-१ बमोजिम हुनेछ । ८. पुरस्कारको लागि सिफारिस गर्ने आधारहरू: (१) ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ) वा दफा १२ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) को प्रयोजनका लागि कुनै कर्मचारीलाई पुरस्कार दिँदा वा दफा १३ को खण्ड (घ) बमोजिम पुरस्कारको लागि सिफारिस गर्दा देहायको आधारमा गर्नु पर्नेछः- । (क) कार्यप्रक्रिया सरलीकरण गरी सेवा प्रवाह छिटोछरितो बनाउन योगदान गरेको, । (ख) सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषण सकारात्मक रहेको, । (ग) राजश्व वृद्धिको लागि उल्लेखनीय काम गरेको, । (घ) प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रही तोकिएको जिम्मेवारी भन्दा बढी कार्य कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरेको, । (ङ) विगत दुई वर्षदेखि कुनै विभागीय सजाय नपाएको । (२) उपनियम (१) बमोजिम पुरस्कार दिँदा वा पुरस्कारको लागि सिफारिस गर्दा पुरस्कार दिन लागिएको वा पुरस्कारका लागि सिफारिस गरिएको कर्मचारी के कस्तो कारणबाट पुरस्कार पाउन योग्य भएको हो सोको स्पष्ट कारण र वस्तुनिष्ठ आधार खुलाउनु पर्नेछ र आवश्यकता अनुसार त्यसलाई सार्वजनिक गर्न सकिनेछ । (३) यस नियम बमोजिम पुरस्कार दिँदा वा पुरस्कारको लागि सिफारिस गर्दा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सम्बन्धित निकायमा बहाल रहेका कुल कर्मचारी सङ्ख्याको पाँच प्रतिशतमा नबढ्ने गरी पुरस्कार दिन वा पुरस्कारको लागि सिफारिस गर्न सकिनेछ ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ (Good Governance (Management and Operation Regulation, 2008)

(३) यस नियम बमोजिम पुरस्कार दिँदा वा पुरस्कारको लागि सिफारिस गर्दा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सम्बन्धित निकायमा बहाल रहेका कुल कर्मचारी सङ्ख्याको पाँच प्रतिशतमा नबढ्ने गरी पुरस्कार दिन वा पुरस्कारको लागि सिफारिस गर्न सकिनेछ । ९. कार्यविधि बनाई लागू गर्नु पर्ने: (१) ऐनको दफा १४ बमोजिम निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले कुनै विषयमा निर्णय गर्न प्रचलित कानूनमा कुनै कार्यविधिको व्यवस्था गरिएको रहेनछ भने निर्णय गर्नु पर्ने विषयको प्रकृति अनुरुप कार्यविधि तयार गरी मन्त्रालयस्तरबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको कार्यविधि सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । १०. निर्णयको पारदर्शिता: (१) निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिम निर्णय गर्ने सम्बन्धमा लाग्ने समयावधि निश्चित मापदण्डको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई पारदर्शी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (२) ऐनको दफा १६ बमोजिम भएको कुनै निर्णय सार्वजनिक हितको सरोकारसँग सम्बन्धित रहेछ भने त्यस्तो निर्णय जानकारीको लागि सम्बन्धित निकायको सूचनापाटीमा टाँसी वेबसाइट वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट समेत प्रचार प्रसार गरिनेछ । ११. कार्यसम्पादन करार सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सम्बन्धित मन्त्रालयले ऐनको दफा १९ बमोजिम कार्यसम्पादन करार गरी कार्यसम्पादन गर्न दिइने जिम्मेवारीको पहिचान गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पहिचान भएका कुनै कार्यको जिम्मेवारीका सम्बन्धमा कार्यसम्पादन करार गरी दिनु अगाडि देहायको कुराहरू खुलाई त्यस्तो काम र जिम्मेवारीको विस्तृत विवरण तयार गर्नु पर्नेछः- । (क) काम वा जिम्मेवारीको किसिम र प्रकृति, । (ख) काम वा जिम्मेवारीको क्षेत्र, । (ग) काम वा जिम्मेवारीको गुणस्तर र परिमाण, । (घ) काम वा जिम्मेवारी कति समयका लागि दिने हो सो कुरा, । (ङ) काम वा जिम्मेवारी लिने पदाधिकारीले पाउने सुविधा, । (च) कार्यसम्पादन तालिका र मूल्याङ्कनको आधार । (३) ऐनको दफा १९ बमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी करारमा लिने पदाधिकारीले त्यस्तो करारमा उल्लेख भए बमोजिम मासिक, चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन त्यस्तो अवधि समाप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी करारमा लिने पदाधिकारीले गरेको कामको सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले कार्यसम्पादन करार बमोजिम भए वा नभएको सम्बन्धमा नियमितरुपमा अनुगमन गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम अनुगमन गर्दा वा उपनियम (३) बमोजिम पेश हुन आएको प्रतिवेदनबाट वा अन्य कुनै श्रोतबाट कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी करारमा लिने पदाधिकारीले करार बमोजिम काम नगरेको कुरा जानकारी हुन आएमा त्यस्तो पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले समय समयमा सचेत वा सजग गराउन वा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र यसरी दिइएको निर्देशनको पालना गर्नु त्यस्तो पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । (६) ऐनको दफा १९ को उपदफा (७) बमोजिमको अवस्था पहिचान गर्न र क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञ समेत समावेश गरी तीन सदस्यीय समिति गठन गर्नु पर्नेछ ।