chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
श्रम नियमावली २०७५ (Labour Regulation, 2018)

(ङ) ऐन र यस नियमावली बमोजिम प्रतिष्ठानले गर्नु पर्ने कुनै कामको सम्बन्धमा कार्यालयले कुनै राय सुझाव दिएको भए सोको कार्यान्वयनको अवस्था, । (च) निरीक्षकले प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्ने भनी तोकेका अन्य आवश्यक विवरण । ५६. श्रम अडिट गर्नु पर्ने: (१) प्रतिष्ठानले ऐन र यस नियमावली बमोजिम काम कारबाही भए नभएको सम्बन्धमा प्रत्येक वर्षको पौष मसान्तभित्र आफ्नो प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजिम प्रतिष्ठानको आफ्नै व्यवस्थापकीय तहको श्रमिक वा श्रम क्षेत्रसँग सम्बद्ध अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्था मार्फत श्रम अडिट गराउन सक्नेछ । (२) प्रतिष्ठानले उपनियम (१) बमोजिम गरेको श्रम अडिटको प्रतिवेदन अनुसूची-१० बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । त्यस्तो प्रतिवेदन ऐनको दफा ९८ बमोजिम प्रतिष्ठानको निरीक्षण गर्ने निरीक्षकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) श्रम अडिट गर्ने व्यक्तिले अडिट प्रतिवेदनमा गलत विवरण उल्लेख भएको पाइएमा श्रम कार्यालयले त्यस्तो गलत विवरण दिने व्यक्ति र प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकलाई पटक्कै पिच्छे ऐनको दफा १६३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछ । (४) प्रतिष्ठानले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम गरेको श्रम अडिट प्रतिवेदनको प्रति श्रम सम्बन्ध समिति र प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित देहाय बमोजिमको नियामक निकायलाई समेत दिनु पर्नेछः- । (क) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकमा, । (ख) बीमा कम्पनीले बीमा समितिमा, । (ग) गैर सरकारी संस्थाले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा, । (घ) अन्य प्रतिष्ठानले आफूलाई स्थापना वा सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्ने निकायमा । परिच्छेद-९ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण । ५७. न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति : (१) ऐनको दफा १०७ बमोजिम श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्न देहायबमोजिमको एक न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति रहनेछः- । (क) सहसचिव, श्रम सम्बन्ध हेर्ने महाशाखा, मन्त्रालय - अध्यक्ष, । (ख) महानिर्देशक, श्रम विभाग - सदस्य, । (ग) उपसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय - सदस्य, । (घ) निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक - सदस्य, । (ङ) रोजगारदाताहरू मध्येबाट रोजगारदाता सङ्गठनले सिफारिस गरी पठाएका कम्तीमा एक महिला सहित तीनजना - सदस्य, । (च) संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले सिफारिस गरी पठाएका कम्तीमा एक महिला सहित तीनजना - सदस्य, । (छ) शाखा प्रमुख, श्रम सम्बन्ध शाखा हेर्ने, मन्त्रालय - सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) को खण्ड (ङ) र (च) बमोजिम सदस्यको नाम सिफारिस गर्दा सोही सङ्ख्यामा वैकल्पिक सदस्यको नाम समेत सिफारिस गरी पठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) को खण्ड (ङ) र (च) बमोजिम सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । (४) न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ र सचिवालयलाई आवश्यक जनशक्ति तथा बजेट मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ । ५८. न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको बैठक: (१) न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) समितिको बैठकमा नेपाल सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियन सहित तीनवटै पक्षको प्रतिनिधित्व हुने गरी पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यको उपस्थिति भएमा बैठकको गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।
श्रम नियमावली २०७५ (Labour Regulation, 2018)

(२) समितिको बैठकमा नेपाल सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियन सहित तीनवटै पक्षको प्रतिनिधित्व हुने गरी पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यको उपस्थिति भएमा बैठकको गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (३) सदस्य-सचिवले बैठक हुने लिखित सूचना र बैठकमा छलफल हुने कार्यसूची बैठक बस्ने मितिभन्दा कम्तीमा तीन दिन अगावै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम बैठक बोलाउँदा नियम ५७ को उपनियम (१) को खण्ड (ङ) र (च) बमोजिम कुनै सदस्य समितिको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराएमा निजको सट्टा वैकल्पिक सदस्यलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्नु पर्नेछ । (५) समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञलाई र कुनै रोजगारदाताको व्यवसायको प्रकृति र त्यस्तो व्यवसाय सञ्चालन हुने भौगोलिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा सम्बन्धित रोजगारदाता र श्रमिकका प्रतिनिधिलाई समेत बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (६) समितिको बैठकको निर्णय सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । (७) समितिको निर्णय यथासम्भव सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ । (८) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैँले निर्धारण गर्नेछ । परिच्छेद-१० । प्रतिष्ठानको आन्तरिक व्यवस्थापन । ५९. सरुवा सम्झौता गर्नु पर्ने: (१) ऐनको दफा १०९ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै श्रमिक एक प्रतिष्ठानबाट अर्को प्रतिष्ठानमा सरुवा हुन चाहेमा र सरुवा भई जान चाहेको प्रतिष्ठानले त्यस्तो श्रमिकलाई आफ्नो प्रतिष्ठानमा राख्न चाहेमा सरुवा गर्ने र सरुवा हुने प्रतिष्ठानबीच आपसी सम्झौता गरी श्रमिकको सरुवा गर्न, गराउन सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम गरिने सम्झौतामा देहायका कुराहरू उल्लेख गर्नु पर्नेछः- । (क) सरुवा गर्ने प्रतिष्ठान र सरुवा भई जाने प्रतिष्ठानको नाम, ठेगाना, । (ख) प्रतिष्ठानको तर्फबाट सम्झौता गर्ने व्यक्तिको पद, नाम, । (ग) सरुवा भई जाने श्रमिकको पद, नाम, थर, ठेगाना र कार्यरत प्रतिष्ठानमा नियुक्त भएको मिति, । (घ) श्रमिकले खाइपाइ आएको पारिश्रमिक र सुविधा, । (ङ) सरुवा भई जाने श्रमिकको नाममा संचयकोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने योगदान रकम र त्यस्तो रकम जम्मा गर्ने मिति, । (च) श्रमिकको सेवा अवधि सरुवा भई जाने प्रतिष्ठानमा गर्ने सेवा अवधिमा जोडिने वा नजोडिने कुरा र सेवा अवधि नजोडिने भए सो कुरामा श्रमिकको मञ्जुरी भएको कुरा, । (छ) श्रमिकले हाल खाइपाइ आएको सेवा सुविधा सरुवा भई जाने प्रतिष्ठानले दिने सेवा सुविधा भन्दा कमी हुने भएमा त्यस्तो सेवा सुविधामा श्रमिकको मञ्जुरी भएको कुरा, । (ज) सम्झौताका पक्षहरूले आवश्यक ठानेको अन्य कुराहरू । (३) उपनियम (१) बमोजिम गरिएको सम्झौताको प्रतिलिपि प्रतिष्ठानले सम्बन्धित श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित श्रमिकको मञ्जुरी बिना कुनै श्रमिकलाई एक प्रतिष्ठानबाट अर्को प्रतिष्ठानमा सरुवा गर्न पाइने छैन । तर श्रमिकको पारिश्रमिक, सेवा, सुविधा सम्बन्धी प्रतिष्ठानको विनियमावली बमोजिम रोजगारदाताले आफ्नो एक कार्यस्थलमा कार्यरत श्रमिकलाई अर्को कार्यस्थलमा सरुवा गर्न बाधा पुग्ने छैन ।
श्रम नियमावली २०७५ (Labour Regulation, 2018)

तर श्रमिकको पारिश्रमिक, सेवा, सुविधा सम्बन्धी प्रतिष्ठानको विनियमावली बमोजिम रोजगारदाताले आफ्नो एक कार्यस्थलमा कार्यरत श्रमिकलाई अर्को कार्यस्थलमा सरुवा गर्न बाधा पुग्ने छैन । ६०. सरुवा हुँदा श्रमिकले पाउने सुविधा: (१) प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकलाई साविकको कार्यस्थलबाट अर्को कार्यस्थलमा सरुवा गर्दा रोजगारदाताले देहाय बमोजिम सुविधा दिनु पर्नेछः- । (क) सरुवा भई जाने स्थानसम्म श्रमिकले आफ्नो मालसामान लैजाँदा लाग्ने यातायात भाडा बापतको खर्च, । (ख) सरुवा भई गएको स्थानमा बासस्थान व्यवस्थापनको लागि एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि श्रमिकलाई सरुवा भएको स्थानसम्म जाँदा लाग्ने यातायात खर्च तथा त्यस्तो ठाउँमा बस्ने बसोबासको व्यवस्था रोजगारदाताले नै गरेकोमा त्यस्तो श्रमिकलाई यातायात र बासस्थान बापत थप खर्च दिनु पर्ने छैन । (३) सरुवा हुने श्रमिक र निजका आश्रित परिवारका सदस्यहरूलाई विनियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम दैनिक तथा भ्रमण खर्च उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) सरुवा हुने श्रमिकलाई निजको स्थायी बासस्थान वा निज कार्यरत स्थान भन्दा बाहिर सरुवा गरी पठाउँदा श्रमिकको सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम बेजिल्ला भत्ता (आउट स्टेशन एलाउन्स) दिनु पर्नेछ । (५) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा उल्लेख भए तापनि आफ्नो बासस्थानबाट दैनिक रूपमा सहजै कार्यस्थलमा आवतजावत गर्न सकिने एकै स्थानको क्षेत्रको एक कार्यस्थलबाट अर्को कार्यस्थलमा वा श्रमिक आफैँले सरुवा भागी गएको अवस्थामा निजलाई रोजगारदाताले यस नियम बमोजिमको थप सुविधा दिनु पर्ने छैन । ६१. श्रम सम्बन्ध समिति: (१) दशजना वा सोभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत प्रत्येक प्रतिष्ठानमा देहाय बमोजिमको एक श्रम सम्बन्ध समिति रहनेछः- । (क) प्रतिष्ठानको प्रमुख व्यवस्थापक वा निजले तोकेको व्यक्ति - संयोजक, । (ख) प्रतिष्ठानको प्रमुख व्यवस्थापकले तोकेको व्यवस्थापकीय तहको दुईजना व्यक्ति - सदस्य, । (ग) प्रतिष्ठानको ट्रेड युनियनको तर्फबाट एकजना महिला - सदस्य, । सहित चार जना श्रमिक - सदस्य, । (घ) प्रतिष्ठानको प्रशासन शाखा प्रमुख - सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तीन सयभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत प्रतिष्ठानमा व्यवस्थापक र श्रमिकको तर्फबाट दुई दुई जना थप सदस्य रहनेछन् । (३) उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको सदस्यको चयन प्रतिष्ठानको आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यकारी समितिले गर्नुपर्नेछ । प्रतिष्ठानमा आधिकारिक ट्रेड युनियन नभएमा प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरूले छानेको श्रमिकले समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नेछ । (४) उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिमका सदस्यको कार्यकाल संयोजकले तोकेको अवधिसम्म र खण्ड (ग) बमोजिमका सदस्यको पदावधि समितिमा चयन भएको मितिले दुई वर्षको हुनेछ । (५) श्रम सम्बन्ध समितिको हिसाब किताबको खाता सञ्चालन श्रमिक र व्यवस्थापकले आफ्नो तर्फबाट तोकेका एक एक जना प्रतिनिधिको संयुक्त हस्ताक्षरबाट हुनेछ । ६२. श्रम सम्बन्ध समितिको बैठक: (१) श्रम सम्बन्ध समितिको बैठक संयोजकको अध्यक्षतामा आवश्यकता अनुसार निजले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) समितिको बैठक सामान्यतया प्रतिष्ठानको दैनिक कार्य सञ्चालनमा बाधा नपर्ने गरी कार्यालय समय अघि वा पछि बस्नेछ ।
श्रम नियमावली २०७५ (Labour Regulation, 2018)

६२. श्रम सम्बन्ध समितिको बैठक: (१) श्रम सम्बन्ध समितिको बैठक संयोजकको अध्यक्षतामा आवश्यकता अनुसार निजले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) समितिको बैठक सामान्यतया प्रतिष्ठानको दैनिक कार्य सञ्चालनमा बाधा नपर्ने गरी कार्यालय समय अघि वा पछि बस्नेछ । (३) सदस्य-सचिवले समितिको बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा त्यस्तो बैठकमा हुने छलफलको विषय समेत उल्लेख गरी कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै सबै सदस्यहरूलाई सूचना दिनु पर्नेछ । (४) समितिको बैठकमा श्रमिक पक्षको उपस्थिति नभएसम्म बैठकको कारबाही अघि बढ्ने छैन । (५) समितिको बैठकको निर्णय बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको यथासम्भव सर्वसम्मतबाट गर्नु पर्नेछ । (६) समितिले आवश्यक ठानेमा कुनै विज्ञ, रोजगारदाता, श्रम आपूर्तिकर्ता वा ट्रेड युनियन सम्बद्ध व्यक्तिलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (७) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ६३. श्रमिकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने: (१) रोजगारदाताले प्रतिष्ठानको विनियमावलीमा तोकिएको आधार तथा प्रक्रिया बमोजिम श्रमिकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ । (२) रोजगारदाताले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने श्रमिकलाई तत्सम्बन्धी फाराम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) रोजगारदाताले आर्थिक वर्षको शुरूमा प्रत्येक श्रमिकलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भर्न लगाई त्यसको मूल्याङ्कन गरी त्यस्तो फाराम कम्तीमा तीन वर्षसम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । परिच्छेद-११ । सामूहिक विवादको समाधान । ६४. सामूहिक सौदाबाजी समितिका सदस्य: (१) ऐनको दफा ११६ बमोजिम गठन हुने सामूहिक सौदाबाजी समिति सम्बन्धित प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरूको सङ्ख्याको आधारमा देहाय बमोजिमका सदस्यहरू रहने छन् :- । (क) बीस जनासम्म श्रमिक कार्यरत प्रतिष्ठानमा -तीन जना, । (ख) बीस जनाभन्दा बढी एक सय जनासम्म श्रमिक कार्यरत प्रतिष्ठानमा -पाँच जना, । (ग) एकसय भन्दा बढी श्रमिक कार्यरत प्रतिष्ठानमा प्रत्येक थप पचास जना बराबर थप एक जनाको दरले बढीमा -एघार जना । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सामूहिक सौदाबाजी समितिमा रहने श्रमिकको नाम मनोनयन गर्दा प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकको सङ्ख्या अनुसार बढीमा पाँचजना वैकल्पिक नाम समेत मनोनयन गरी पठाउनु पर्नेछ । (३) सामूहिक सौदाबाजी समितिको सदस्य रहेको कुनै श्रमिक त्यस्तो समितिको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भएमा निजको सट्टा उपनियम (२) बमोजिमको कुनै वैकल्पिक सदस्यले त्यस्तो बैठकमा प्रतिनिधित्व गर्नेछ । ६५. मध्यस्थको खर्च: (१) ऐनको दफा ११९ को उपदफा (३) बमोजिम नेपाल सरकारले गठन गरेको मध्यस्थको पारिश्रमिक, मध्यस्थकर्ताले विवाद समाधानको सिलसिलामा वार्ता वा छलफल गर्दा लाग्ने व्यवस्थापन खर्च, खाजा तथा खाना खर्च, यातायात खर्च जस्ता भैपरी आउने खर्चको बील बमोजिमको रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । (२) मध्यस्थको पारिश्रमिक वा भत्ता सुविधा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम हुनेछ ।
श्रम नियमावली २०७५ (Labour Regulation, 2018)

(२) मध्यस्थको पारिश्रमिक वा भत्ता सुविधा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम हुनेछ । ६६. लिखित रुपमा दाबी प्रतिदाबी पेश गर्नुपर्ने: (१) ऐनको दफा ११९ को उपदफा (५) बमोजिम मध्यस्थताबाट विवाद समाधान गराउन चाहने पक्षले दाबी पेश गर्दा शुरू माग दाबीमध्ये सहमति भइसकेको विषयमा सहमति भइसकेको व्यहोरा उल्लेख गरी बाँकी विषयहरू र सो पुष्टि गर्ने आधार सहित मध्यस्थले काम प्रारम्भ गरेको सातदिन भित्र लिखितरुपमा मध्यस्थ समक्ष दाबी पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसरी दाबी पेश गर्दा सामूहिक माग दाबीभन्दा बाहिर वा असम्बद्ध कुनै विषयमा दाबी पेश गर्न पाइने छैन । (२) उपनियम (१) बमोजिम दाबी पेश भएपछि मध्यस्थकर्ताले त्यस्तो दाबीको जानकारी सहित प्रतिदाबी पेश गर्न अर्को पक्षलाई सात दिनको समय दिनु पर्नेछ । ६७. समूहगत सामूहिक सौदाबाजी समिति: (१) चिया बगान, कार्पेट उत्पादन, निर्माण व्यवसाय, इट्टा उद्योग, सिमेन्ट उद्योग, गार्मेन्ट, जुट र विभागले तोकेका अन्य समान प्रकृतिका वस्तु उत्पादक वा सेवा प्रदायक वा व्यवसायीहरूको उद्योगहरूमा क्रियाशील ट्रेड युनियन संघले उद्योग समूहको रोजगारदाता संघ समक्ष माग दाबी पेश गर्न बढीमा एघार जना सदस्य रहेको समूहगत सामूहिक सौदाबाजी समिति गठन गर्न सक्नेछन् । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिलाई ऐनको दफा ११६ को उपदफा (५) बमोजिम सामूहिक सौदाबाजी समितिलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमका श्रमिकले समूहगत सामूहिक सौदाबाजी समिति गठन गर्दा आवश्यकता अनुसार वैकल्पिक सदस्य समेत चयन गर्नु पर्नेछ । ६८. सामूहिक माग दाबी पेश गर्ने तरिका: (१) नियम ६७ बमोजिमको समूहगत सामूहिक सौदाबाजी समितिले माग दाबी पेश गर्दा सम्बन्धित उद्योग समूहको रोजगारदाता संघ समक्ष लिखित रुपमा मागदाबी पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सामूहिक मागदाबी प्राप्त भएमा रोजगारदाता संघले सो मागदाबी बुझिलिई सोको निस्सा सम्बन्धित समूहगत सामूहिक सौदाबाजी समितिलाई दिनु पर्नेछ । ६९. सामूहिक सौदाबाजी सम्बन्धी कार्यविधि तथा सम्झौता: (१) नियम ६८ बमोजिम माग दाबी प्राप्त भएमा रोजगारदाता संघले समूहगत सामूहिक सौदाबाजी समितिसँग छलफल गरी सामान्यतया दाबी पेश भएको एक्काइस दिनभित्र त्यस्तो दाबी सम्बन्धी विवाद समाधान गर्नु पर्नेछ । रोजगारदाता संघ र त्यस्तो सामूहिक सौदाबाजी समितिबीच सहमति भएमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने अवधि थप गर्न सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम विवाद समाधान नभएमा समूहगत सामूहिक सौदाबाजी समितिले विभाग समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा विभागले सम्बन्धित रोजगारदाता संघ र सामूहिक सौदाबाजी समितिलाई छलफलका लागि मिति र समय तोकी सूचना दिनु पर्नेछ । (४) विभागले उपनियम (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित रोजगारदाता संघ र सामूहिक सौदाबाजी समितिबीच वार्ता गराई दाबी सम्बन्धी विवाद समाधान गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तीन वटै पक्षको सहमतिको आधारमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने अवधि थप गर्न सकिनेछ । (६) उपनियम (४) बमोजिमको वार्ता गराउँदा सम्बन्धित रोजगारदाता संघ र सामूहिक सौदाबाजी समितिबीच मेलमिलाप भएमा सो दाबी सम्बन्धी विवाद समाधान भएको मानिनेछ ।
श्रम नियमावली २०७५ (Labour Regulation, 2018)

(५) उपनियम (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तीन वटै पक्षको सहमतिको आधारमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने अवधि थप गर्न सकिनेछ । (६) उपनियम (४) बमोजिमको वार्ता गराउँदा सम्बन्धित रोजगारदाता संघ र सामूहिक सौदाबाजी समितिबीच मेलमिलाप भएमा सो दाबी सम्बन्धी विवाद समाधान भएको मानिनेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम भएको मेलमिलाप सम्बन्धित पक्षलाई बाध्यकारी हुनेछ । (८) यस नियम बमोजिम विवाद समाधानको प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा विवाद समाधान हुन नसकेमा सम्बन्धित पक्षहरूले ऐनको परिच्छेद-१९ बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्नेछन् । ७०. असल नियतले सामूहिक सौदाबाजी वा सम्झौता गर्नु पर्ने: (१) ट्रेड युनियन वा सौदाबाजी समितिले रोजगारदाता वा रोजगारदाता संघ समक्ष सामूहिक माग दाबी प्रस्तुत गरेपछि दुवै पक्षले सामूहिक सौदाबाजी र सम्झौता गर्दा असल नियतले गर्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि "असल नियत" भन्नाले देहायका कुरा सम्झनु पर्छः- । (क) वार्ताको लागि तोकिएको मिति, समय र स्थानमा उपस्थित हुने, । (ख) वार्ता तथा सम्झौताका लागि आफूले पाएको अख्तियारी तथा अन्य आवश्यक कुरा वार्ताको समयमा प्रष्ट पार्ने, । (ग) दाबीकर्ताले आफ्नो दाबी र सो पुष्टि गर्ने आधार तथा रोजगारदाता वा रोजगारदाता सङ्गठनले आफ्नो प्रतिवाद वा सोको पुष्टि गर्ने आधार प्रस्तुत गर्ने, । (घ) एक पक्षले राखेको प्रस्तावलाई अर्को पक्षले गम्भीरता पूर्वक सुन्ने र त्यसमा शिष्टतापूर्वक आफ्नो प्रतिक्रिया वा टिप्पणी राख्ने, । (ङ) वार्ता गर्दा खुला, पारदर्शी र इमानदारी साथ गर्ने, वार्ताको क्रममा सहमति भएको र नभएको विषय खुलाई प्रत्येक बैठकको माइन्युट तयार गर्ने, । (च) वार्तामा प्रस्तुत हुँदा मर्यादित र अनुशासित तवरले प्रस्तुत हुने, एकपक्षले अर्को पक्षलाई झुक्याउने वा दुःख दिने नियतले कुनै कार्य नगर्ने, । (छ) एक पक्षले अर्को पक्षलाई अप्ठ्यारो पार्ने नियतले नयाँ दाबी वा शर्त थप नगर्ने, । (ज) वार्ता प्रक्रिया शुरू भएपछि वार्ता वा सौदाबाजी प्रक्रियामा सहभागी हुन अस्वीकार नगर्ने, । (झ) समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले वार्ता गर्ने र सौदाबाजी प्रक्रियामा सामेल हुने, । (ञ) अर्को पक्षले दिएको सूचना तथा जानकारी तथा प्रस्ताव माथि पूर्वाग्रही नभई विचार गर्ने र त्यसमा कुनै गलत तथ्य वा सूचना भएमा शिष्टता पूर्वक खण्डन गर्ने र सत्य तथ्यबारे अर्को पक्षलाई जानकारी दिने, । (ट) अर्को पक्ष आधिकारिक प्रतिनिधिसँग अनिवार्य वार्ता गर्ने र खास प्रतिनिधिसँग मात्र वार्ता गर्ने वा नगर्न अडान नराख्ने । (२) उपनियम (१) बमोजिम असल नियतले वार्ता गर्ने प्रयोजनको लागि रोजगारदाताले देहायका कुराको प्रबन्ध गर्नु पर्नेछ :- । (क) सामूहिक सौदाबाजी समितिमा रहेका श्रमिक प्रतिनिधिलाई ट्रेड युनियन वा श्रमिकहरूसँग सरसल्लाह गर्न र वार्ताको विषयमा जानकारी दिन उपयुक्त मौका दिने, । (ख) सामूहिक सौदाबाजी समितिमा रहेका श्रमिक प्रतिनिधिलाई सामूहिक सौदाबाजी प्रक्रियामा सहभागी भई वार्ता, मेलमिलाप वा सामूहिक सम्झौता गर्नको लागि तोकिएको दिनको लागि पारिश्रमिक सहितको बिदाको व्यवस्था गर्ने ।
श्रम नियमावली २०७५ (Labour Regulation, 2018)

(ख) सामूहिक सौदाबाजी समितिमा रहेका श्रमिक प्रतिनिधिलाई सामूहिक सौदाबाजी प्रक्रियामा सहभागी भई वार्ता, मेलमिलाप वा सामूहिक सम्झौता गर्नको लागि तोकिएको दिनको लागि पारिश्रमिक सहितको बिदाको व्यवस्था गर्ने । ७१. असल नियतले वार्ता गर्न निर्देशन दिन सक्ने: (१) सामूहिक मागदाबी पेश गर्ने सामूहिक सौदाबाजी समिति वा रोजगारदाता वा रोजगारदाता सङ्गठनले वार्ता गर्न अस्वीकार गरेमा वा वार्ता गर्दा असल नियतले वार्ता नगरेमा मर्का पर्ने पक्षले असल नियतले वार्ता गर्न गराउन विभागसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा विभागले वार्ताका पक्षहरूलाई असल नियतले वार्ता गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ । परिच्छेद-१२ । रोजगारी अन्त्य सम्बन्धी व्यवस्था । ७२. सूचना दिनु पर्ने: (१) ऐनको दफा १४५ बमोजिम कुनै कारणले श्रमिकको सङ्ख्यामा कटौती गरिएको प्रतिष्ठान दुईवर्षभित्र पुनः सञ्चालनमा आएमा वा श्रमिक कटौती गरिएको कुनै प्रतिष्ठानमा पुनः श्रमिक थप गर्नु परेमा त्यस्तो प्रतिष्ठानले त्यसरी कटौती गरिएका श्रमिकलाई कम्तीमा पन्ध्र दिनको सूचना दिई काममा बोलाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिका तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन एवं प्रसारण गर्न लगाई मन्त्रालयको जब पोर्टल तथा प्रतिष्ठानको वेबसाइटमा कम्तीमा पन्ध्र दिनसम्म राख्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम प्रकाशित सूचना अनुसार प्रतिष्ठानको सम्पर्कमा आउने श्रमिकलाई प्रतिष्ठानले निजको योग्यता, अनुभव, कार्य क्षमता आदिको आधारमा छनोट गरी आवश्यक सङ्ख्यामा काममा लगाउन सक्नेछ । (४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रतिष्ठानले कार्यस्थलमा नयाँ प्रविधि जडान गरेको वा उत्पादन प्रक्रियामा परिवर्तन गरेको कारणले पुराना श्रमिकबाट कार्य सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था भएमा वा श्रमिकको उमेर तथा शारीरिक अवस्थाको कारणबाट पुराना श्रमिकलाई काममा लगाउन नसक्ने भएमा नयाँ श्रमिक छनोट गरी काममा लगाउन बाधा पर्ने छैन । ७३. अनुमति लिनु पर्ने: (१) कुनै प्रतिष्ठानले श्रमिकको अनिवार्य अवकाशको उमेर अन्ठाउन्न वर्षभन्दा कम कायम गर्ने गरी विनियमावलीमा व्यवस्था गर्न चाहेमा सोको आधार र कारण सहित मन्त्रालयमा निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै प्रतिष्ठानबाट निवेदन प्राप्त भएमा मन्त्रालयले स्वीकृतिको लागि केन्द्रीय श्रम सल्लाहाकार परिषदमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम मन्त्रालयबाट लेखी आएमा परिषदले श्रमिकको अवकाश उमेर अन्ठाउन्न वर्षभन्दा कम गर्न प्रतिष्ठानले पेश गरेको आधार, कारण र सो सम्बन्धमा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य प्रतिष्ठान वा मुलुकको अभ्यास समेतको आधारमा त्यस्तो प्रतिष्ठानको श्रमिकको सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमावली संशोधन गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ । ७४. रोजगारी अन्त्य भएपछि पाउने रकमको भुक्तानी गर्ने तरिका: (१) ऐन र यस नियमावली बमोजिम रोजगारी अन्त्य भएको श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक, सञ्चित बिदा वा अन्य कुनै सुविधा बापतको रकम बुझिलिन श्रमिक आफैँ उपस्थित हुन नसक्ने भएमा वा नआएमा त्यस्तो रकम निजले प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराएको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
श्रम नियमावली २०७५ (Labour Regulation, 2018)

(२) कुनै श्रमिकको बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा खाता नभएमा रोजगारदाताले त्यस्तो श्रमिकले मञ्जी दिएको निजको परिवारको अन्य कुनै सदस्यको बैङ्क खातामा त्यस्तो रकम जम्मा गरिदिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै श्रमिकले ऐन र यस नियमावली बमोजिम पाउने पारिश्रमिक, सञ्चित बिदा वा अन्य कुनै सुविधा बापतको रकम लिन नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा रोजगारदाताले त्यस्तो रकम निजको परिवारको देहायको क्रममा रहेको सदस्यलाई भुक्तानी दिनु पर्नेछ:- । (क) श्रमिकले कसैलाई इच्छाएको रहेछ भने इच्छाएको व्यक्तिलाई, । (ख) खण्ड (क) बमोजिम इच्छाएको व्यक्ति नभएमा वा इच्छाएको व्यक्तिको मृत्यु भैसकेको अवस्थामा देहायको क्रम अनुसारको परिवारको सदस्यलाई:- । (१) सगोलमा बस्ने श्रीमान वा श्रीमती, । (२) सगोलमा बस्ने छोरा, बुहारी वा अविवाहित छोरी, । (३) सगोलमा बस्ने नाति नातिनी वा एकाघरका बाबु, आमा वा सासु, ससुरा, । (४) भिन्न बस्ने श्रीमान वा श्रीमती, छोरा, बुहारी वा विवाहिता छोरी । (४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै श्रमिकले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम पाउने पारिश्रमिक वा सुविधा निजले प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराएको बैङ्क खातामा जम्मा हुन नसकेमा वा रोजगारी छोडेको तीन वर्षभित्र उपनियम (२) बमोजिम सम्बन्धित श्रमिक वा उपनियम (३) बमोजिम निजको हकवालाले त्यस्तो रकम दाबी गर्न नआएमा रोजगारदाताले त्यस्तो रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिनु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम कुनै श्रमिकको पारिश्रमिक वा सेवा सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भइसकेपछि त्यस्तो श्रमिक वा निजको हकवालाले त्यसरी जम्मा भएको रकमको हदभन्दा बढी दाबी लिन पाउने छैन । परिच्छेद-१३ । मुद्दा तथा उजुरीको कार्यविधि । ७५. श्रम अदालतको कार्यविधि: ऐनको दफा १६० बमोजिम श्रम अदालतमा दायर भएको मुद्दाको कारबाही र किनारा श्रम अदालत कार्यविधि नियमावली, २०५२ बमोजिम हुनेछ । ७६. उजुरीको कारबाही तथा किनारा: (१) ऐनको दफा १६२ बमोजिम कसैले विभाग वा कार्यालयमा उजुरी गरेमा विभाग वा कार्यालयले त्यस्तो उजुरी दर्ता किताबमा दर्ता गरी सोको निस्सा सम्बन्धित उजुरीकर्तालाई दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दर्ता हुन आएको उजुरीको व्यहोराबाट उजुरीकर्ता र उजुरी गरिएको पक्षबीच मेलमिलाप गर्न उचित देखेमा विभाग वा कार्यालयले सम्बन्धित पक्षलाई झिकाई मेलमिलाप गराउन सक्नेछ । तर ऐनको दफा १६३ बमोजिम जरिवाना हुने विषयमा मेलमिलाप हुन सक्ने छैन । (३) उपनियम (२) बमोजिम दुवै पक्षबीच मेलमिलाप हुन नसकेमा विभाग वा कार्यालयले सो सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई आफ्नो दाबी पुष्ट्याईं गर्ने आधार र कारण सहितका प्रमाण पेश गर्न लगाई सोही आधारमा निर्णय लिई सम्बन्धित पक्षलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न आवश्यक आदेश दिन सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम विभाग वा कार्यालयले दिएको आदेश पालना नभएको भनी सम्बन्धित पक्षले विभाग वा कार्यालयमा निवेदन दिएमा विभाग वा कार्यालयले ऐनको दफा १६६, १६७ वा १६८ बमोजिम भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न, गराउन सक्नेछ । परिच्छेद-१४ । विविध ।
श्रम नियमावली २०७५ (Labour Regulation, 2018)

(४) उपनियम (३) बमोजिम विभाग वा कार्यालयले दिएको आदेश पालना नभएको भनी सम्बन्धित पक्षले विभाग वा कार्यालयमा निवेदन दिएमा विभाग वा कार्यालयले ऐनको दफा १६६, १६७ वा १६८ बमोजिम भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न, गराउन सक्नेछ । परिच्छेद-१४ । विविध । ७७. आधारभूत पारिश्रमिक: (१) कार्यगत रोजगारीमा रहेको श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक निजले खाइपाइ आएको तीन महिनाको औसत मासिक पारिश्रमिकको साठी प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबर हुनेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस नियम बमोजिम निर्धारण गरिएको आधारभूत पारिश्रमिक नेपाल सरकारले ऐन बमोजिम निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम हुने छैन । (३) कुनै रोजगारीमा रहेको श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक निर्धारण भएको रहेनछ भने सामान्यतया त्यस्तो श्रमिकले खाइपाइ आएको पारिश्रमिकको साठी प्रतिशतले हुन आउने रकमलाई त्यस्तो रोजगारीको लागि आधारभूत पारिश्रमिक मानिनेछ । ७८. गोटा गन्ती (पिस रेट) को दर निर्धारण: कार्यगत रोजगारी अन्तर्गत गोटा गन्ती (पिस रेट) मा काम गर्ने श्रमिकको प्रति गोटा गन्ती (पिस रेट) को दर निर्धारण गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ:- । (क) श्रमिक र रोजगारदाताबीच सहमति भएमा सोही बमोजिम, । (ख) न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि भएकोमा जुन अनुपातमा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि भएको हो सोही अनुपातमा पिस रेट दर वृद्धि गरी कायम गर्ने, । (ग) खण्ड (क) र (ख) बाहेकको अवस्थामा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रतिघण्टाको दरको आधारमा । ७९. श्रम समन्वय समिति: विभागको महानिर्देशकको अध्यक्षतामा अधिक प्रतिनिधित्वमूलक ट्रेड युनियन महासङ्घका प्रतिनिधि र रोजगारदाता सङ्गठनका प्रतिनिधि रहेको एक केन्द्रीयस्तरको श्रम समन्वय समिति रहनेछ । ८०. श्रम समन्वय समितिको काम, कर्तव्य अधिकार: नियम ७९ बमोजिमको श्रम समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) कुनै प्रतिष्ठानमा भएको औद्योगिक विवादलाई समाधान गर्नका लागि सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गरी आवश्यक सुझाव दिने, । (ख) श्रमिक तथा रोजगारदाताबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएको वा हुने सम्भावना देखिएमा त्यस्तो श्रम विवाद समाधान गर्न सरोकारवालासँग विवाद समाधान गर्न आवश्यक पहल र समन्वय गर्ने । ८१. व्यक्तिगत अभिलेख व्यवस्थापन र हाजिरी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) रोजगारदाताले आफू मातहत काम गर्ने प्रत्येक श्रमिकको नाम, ठेगाना, पारिवारिक विवरण, नागरिकता, सम्पर्क फोन नम्बर, इमेल तथा रोजगारदाताले आवश्यक ठानेका अन्य विवरण सहितको व्यक्तिगत विवरण सहितको अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको विवरणमा कुनै परिवर्तन भएमा सोको जानकारी यथाशीघ्र रोजगारदातालाई दिन सम्बन्धित श्रमिकको कर्तव्य हुनेछ । (३) रोजगारदाताले श्रमिकलाई भुक्तान गरेको पारिश्रमिक तथा हाजिरी सम्बन्धी अभिलेख कम्तीमा पाँच वर्ष सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । निवेदक प्रेमलाल महर्जन विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको रिट (रिट नं. ०७५-WC-००२२) मा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७९ । १० । ११ मा भएको फैसला बमोजिम नियम ८२ मिति २०७९ । १० । ११ देखि प्रभावी हुने गरी अमान्य र बदर घोषित भएको ।