chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नियमावली २०८० (Food Rights and Food Sovereignty Regulation, 2023)

(२) किसान परिचयपत्र प्राप्त गर्न चाहने किसानले सम्बन्धित स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन पेश गर्न आह्वान गरी यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र मन्त्रालयले सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गर्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम निवेदन दिँदा देहायको विवरण तथा कागजात संलग्न गरी मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिमको ढाँचामा दिनु पर्नेछ:- । (क) निवेदकको खेतीयोग्य जग्गा तथा खेती गरिरहेको जग्गाको क्षेत्रफल, । (ख) निवेदकले खेती गरिरहेको जग्गा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा रहेको भए सोको कागजात तथा अरूको जग्गा भाडा वा लिजमा लिएको भए तत् सम्बन्धी विवरण तथा कागजात, । (ग) पशुपालन वा मत्स्यपालन गरेको भएमा पालन गरेका पशुको प्रकार र एकाइ (युनिट) तथा मत्स्यपालन गरेको क्षेत्रफल, र । (घ) वार्षिक रूपमा हुने उत्पादन तथा अनुमानित आयको विवरण । (४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त निवेदन तथा कागजात उपर स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयले जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम किसान परिचयपत्र दिन मिल्ने देखिएमा त्यस्तो परिचयपत्र प्रदान गर्नको लागि त्यस्तो निवेदन तथा कागजात सहित स्थानीय तहको कार्यपालिकामा सिफारिस गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम सिफारिससाथ प्राप्त निवेदन तथा कागजातका सम्बन्धमा स्थानीय तहको कार्यपालिकाले थप जाँचबुझ गर्नु पर्ने देखिएमा सो समेत गरी निवेदकलाई ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम किसानको पहिचान र वर्गीकरणको लागि कार्यपालिकाको सिफारिस सहित मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरण तथा सिफारिसको आधारमा मन्त्रालयले निवेदकलाई अनुसूची-५ बमोजिमको आधारमा किसानको पहिचान गरी वर्गीकरण गर्नेछ । त्यसरी पहिचान र वर्गीकरण गरेको विवरण सहितको जानकारी मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिनु पर्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम वर्गीकरण गरिएको किसानलाई जुन स्थानीय तहमा कृषि पेशा वा व्यवसायमा संलग्न रहेको छ सोही स्थानीय तहले अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा किसान परिचयपत्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (८) किसान परिचयपत्रको अवधि तीन वर्षको हुनेछ र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट त्यस्तो परिचयपत्र प्रत्येक तीन वर्षमा नवीकरण गराउनु पर्नेछ । (९) किसान परिचयपत्र प्राप्त किसानको वर्गीकरणमा परिवर्तन गर्नु पर्ने अवस्था भएमा सोको आधार तथा कारण र प्राप्त किसान परिचयपत्र समेत संलग्न गरी यस नियमावली बमोजिम वडा कार्यालयमा निवेदन दिन सकिनेछ । (१०) उपनियम (९) बमोजिम परेको निवेदन उपर उपनियम (४), (५) र (६) बमोजिमको प्रक्रियाका आधारमा निवेदकको किसान परिचयपत्रको वर्गीकरण परिवर्तन गरी यस नियम बमोजिम किसान परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ । (११) यस नियम बमोजिम परिचयपत्र प्राप्त गरेको किसानले कुनै कारणबाट कृषि पेशा छाडेमा आफूले प्राप्त गरेको किसान परिचयपत्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा फिर्ता गर्नु पर्नेछ । १७. सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान: (१) नियम १६ बमोजिमको परिचयपत्र प्राप्त किसानलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट दोहोरो नपर्ने गरी कृषि उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण, मल, बिउ, उपकरण जस्ता उत्पादन सामग्री वा बिमा प्रिमियममा सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नियमावली २०८० (Food Rights and Food Sovereignty Regulation, 2023)

१७. सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान: (१) नियम १६ बमोजिमको परिचयपत्र प्राप्त किसानलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट दोहोरो नपर्ने गरी कृषि उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण, मल, बिउ, उपकरण जस्ता उत्पादन सामग्री वा बिमा प्रिमियममा सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान उपलब्ध गराउँदा भूमिहीन, सीमान्तकृत, निर्वाहमुखी दलित, लोपोन्मुख आदिबासी तथा महिला किसानलाई विशेष प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । (३) यस नियम बमोजिम सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान उपलब्ध गराउँदा सम्बन्धित किसानको आवश्यकता, स्रोतको उपलब्धता र राष्ट्रिय खाद्य योजनाले तोकेका विषयलाई विचार गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिमको अनुदान उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई सरल, सहज र किसानमैत्री बनाउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले देहायका कार्य गर्नेछन्:- । (क) सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित, वस्तुपरक र योगदानमा आधारित बनाउने तथा सरोकारवालासँगको परामर्शमा अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, । (ख) सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान रकमको दुरूपयोग गर्ने, झुट्टा विवरण तयार गरी अनुदान लिने दिने व्यक्ति वा संस्थाको अभिलेख राख्ने र भविष्यमा त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई सेवा, सुविधा, अनुदानबाट वञ्चित गर्ने, । (ग) सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदानको दुरूपयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो छुट, सुविधा तथा अनुदानको रकम सोधभर्ना गराउने, । (घ) सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदानका सर्त पालना गरे वा नगरेको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्ने । (५) यस नियम बमोजिम दिइने सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदानको प्रकृति तथा प्रतिशत त्यस्तो सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान दिने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले वार्षिक रूपमा विनियोजित बजेटको आधारमा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (६) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफू वा आफ्नो परिवारको सदस्य कृषि पेशामा संलग्न नभई अरू कसैलाई भाडा, अधियाँ, बटैया वा ठेक्कामा दिने व्यक्तिलाई यस नियम बमोजिमको सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान प्रदान गरिने छैन । १८. लक्षित कृषि विकास कार्यक्रम: (१) ऐनको दफा १८ बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले दलित, लोपोन्मुख, आदिबासी किसान वा भूमिहीन किसानको हकहितको संरक्षणका लागि देहाय बमोजिमका लक्षित कृषि विकास कार्यक्रम लागू गर्नेछन्:- । (क) युवा स्वरोजगार, आय आर्जन सम्बन्धी कार्यक्रम, । (ख) स्थानीय कृषि बाली तथा पशुजन्य उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम, । (ग) साना किसान वा उद्यमी प्रोत्साहन कार्यक्रम, । (घ) तरकारी फलफूल खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम, । (ङ) करेसाबारी प्रवर्द्धन कार्यक्रम, । (च) रैथाने बाली, वस्तु तथा सिप ज्ञानको प्रवर्द्धन कार्यक्रम, । (छ) पोषण सुधार हुने कार्यक्रम, । (ज) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेका अन्य कृषि कार्यक्रम । (२) उपनियम (१) बमोजिम लक्षित कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा किसानको उत्पादनमा लागतको न्यूनतम बचत सुनिश्चित गर्न टेवा पुग्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नियमावली २०८० (Food Rights and Food Sovereignty Regulation, 2023)

(छ) पोषण सुधार हुने कार्यक्रम, । (ज) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेका अन्य कृषि कार्यक्रम । (२) उपनियम (१) बमोजिम लक्षित कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा किसानको उत्पादनमा लागतको न्यूनतम बचत सुनिश्चित गर्न टेवा पुग्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । १९. कृषि बिमामा अनुदान दिन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले बाढी, पहिरो, खडेरी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, असिना, हिउँ, तुसारो, बाली र पशुका रोग तथा कीरा, बाँझोपन, भूकम्प, चट्याङ तथा दुर्घटना वा यस्तै अन्य अवस्थामा कृषि उत्पादन वा कृषि बालीको हानि नोक्सानी विरुद्ध किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि कृषि बिमाको व्यवस्था गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको कृषि बिमा गर्न चाहने किसानलाई बिमाको प्रिमियम रकममा दोहोरो नपर्ने गरी नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत अनुदान दिन सक्नेछन् । २०. क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने: (१) ऐनको दफा २० बमोजिम कुनै किसानले क्षतिपूर्ति माग गर्नु पर्ने अवस्था परेमा वा भएमा आफूले प्रयोग गरेको बिउ बिजन र त्यस्तो बिउ बिजन उत्पादनकर्ता तथा बिक्री गर्ने बिक्रेताको नाम, थर, ठेगाना, बिउ बिजन खरिद गरेको बिल, बीजक, बाली लगाएको क्षेत्रफल र उत्पादन नभएको विवरण खुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयको सिफारिस समेत संलग्न गरी बाली उत्पादन हुन नसकेको वा बाली उत्पादनमा सारभूत रूपमा कमी आएको जानकारी भएको मितिले साठी दिनभित्र उपनियम (३) बमोजिमको क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति समक्ष निवेदन दिन सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सिफारिस गर्नुअघि सम्बन्धित वडा कार्यालयले स्थलगत अनुगमन वा जाँच गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन उपर जाँचबुझ गरी ऐनको दफा २० बमोजिम दिनु पर्ने क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति रहनेछ:- । (क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी - अध्यक्ष । (ख) सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत - सदस्य । (ग) सम्बन्धित जिल्लासँग सम्बन्धित पशु सेवा कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । (घ) सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला समन्वय अधिकारी - सदस्य । (ङ) जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । (च) जिल्लास्थित कृषि, भूमि, उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूमध्येबाट जिल्ला समन्वय समितिले मनोनयन गरेका एक जना महिला सहित तीन जना - सदस्य । (छ) सम्बन्धित जिल्लासँग सम्बन्धित कृषि कार्यालयको प्रमुख - सदस्य-सचिव । (४) क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले आवश्यकता अनुसार विषय विज्ञको सहयोग लिन सक्नेछ । (५) क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्नुअघि ऐनको दफा २० बमोजिमका संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्म लगायतका सम्बन्धित बिउ बिजन उत्पादनकर्ता वा त्यस्तो बिउ बिजन पैठारी गरिएको भए पैठारीकर्ता र आवश्यकता अनुसार बिक्रेतासँग समेत छलफल तथा सुनुवाइ गर्न सक्नेछ । (६) क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले यस नियम बमोजिम क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्दा किसानले खेती गरेको जम्मा क्षेत्रफल, त्यस्तो खेतीको लागि सम्बन्धित जिल्ला वा स्थानीय तहको औसत उत्पादन र औसत उत्पादन लागतको आधारमा हुन आउने रकमलाई क्षतिपूर्तिको रूपमा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नियमावली २०८० (Food Rights and Food Sovereignty Regulation, 2023)

(६) क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले यस नियम बमोजिम क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्दा किसानले खेती गरेको जम्मा क्षेत्रफल, त्यस्तो खेतीको लागि सम्बन्धित जिल्ला वा स्थानीय तहको औसत उत्पादन र औसत उत्पादन लागतको आधारमा हुन आउने रकमलाई क्षतिपूर्तिको रूपमा निर्धारण गर्न सक्नेछ । (७) क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले उपनियम (६) बमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा लगाइएको बालीको उत्पादनमा सारभूत रूपमा कमी आएको अवस्थामा त्यसरी उत्पादनमा जति प्रतिशतले कमी आएको हो त्यति प्रतिशतले हुन आउने रकम क्षतिपूर्तिको रूपमा निर्धारण गरी त्यस्तो बिउ बिजन, विधि, प्रक्रिया वा मल सिफारिस गर्ने फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट सम्बन्धित किसानलाई क्षतिपूर्ति भराई दिनेछ । (८) क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले निवेदन प्राप्त भएको मितिले सामान्यतया तीन महिनाभित्र क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ र त्यस्तो निर्णय भएको मितिले साठी दिनभित्र ऐनको दफा २० बमोजिमका संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मले कार्यान्वयन गरी सक्नु पर्नेछ । (९) क्षतिपूर्ति सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (१०) क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले पैंतीस दिनभित्र मन्त्रालयमा उजुरी गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-५ । खाद्य अधिकारको योजनाबद्ध कार्यान्वयन । २१. राष्ट्रिय खाद्य योजना: मन्त्रालयले सरोकारवालासँगको परामर्शमा देहायका विषय समावेश गरी राष्ट्रिय खाद्य योजना तर्जुमा गर्नेछः- । (क) भोकमरी, कुपोषण र खाद्य तथा पोषण असुरक्षाबाट आम जनतालाई संरक्षण प्रदान गर्न नेपाल सरकारले गर्नु पर्ने कार्य, । (ख) खाद्य पदार्थको उत्पादन, सञ्चिति, भण्डारण, आपूर्ति, ढुवानी तथा वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन गर्नु पर्ने कार्य, । (ग) खाद्य वितरण प्रणालीमा लक्षित परिवार तथा समुदायको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषय, । (घ) राष्ट्रिय हित तथा खाद्य सम्प्रभुताको मान्यताका आधारमा खाद्यको आयात तथा निर्यातको नियमनका लागि गर्नु पर्ने कार्य, । (ङ) खाद्य पदार्थको सहज आपूर्ति र मूल्य स्थिरताका लागि गर्नु पर्ने आवश्यक कार्य, । (च) खाद्य व्यवसायमा स्वच्छता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चितताका लागि गर्नु पर्ने कार्य, । (छ) खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता लगायतका सूचनाको प्रवाह गर्न तथा नीति, कानून, योजना र कार्यक्रम निर्माणलाई तथ्यपरक बनाउन गर्नु पर्ने कार्य, । (ज) खाद्य पदार्थ लगायतका कृषि बाली उत्पादनका लागि अत्यावश्यक बीउ बिजन, नश्ल, मलखाद, सिँचाइ सुविधा, कृषि औजार, प्राविधिक सेवा लगायतका सामग्री, सेवा र पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास प्रवर्द्धनका लागि गर्नु पर्ने कार्य, । (झ) खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता लगायतका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक प्रविधिको विकास र उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न गर्नु पर्ने कार्य, । (ञ) कृषि तथा खाद्य प्रणालीमा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशिताको मान्यतालाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने आवश्यक कार्य, । (ट) खाद्य तथा कृषिको क्षेत्रमा परेको वातावरणीय तथा जलवायुको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै दिगो खाद्य र पोषण सुरक्षालाई प्रवर्द्धन गर्ने आवश्यक कार्य, ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नियमावली २०८० (Food Rights and Food Sovereignty Regulation, 2023)

(ञ) कृषि तथा खाद्य प्रणालीमा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशिताको मान्यतालाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने आवश्यक कार्य, । (ट) खाद्य तथा कृषिको क्षेत्रमा परेको वातावरणीय तथा जलवायुको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै दिगो खाद्य र पोषण सुरक्षालाई प्रवर्द्धन गर्ने आवश्यक कार्य, । (ठ) कृषि तथा खाद्य तथा पोषण सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायका काम कारबाहीमा सामञ्जस्यता ल्याउन गर्नु पर्ने आवश्यक कार्य, । (ड) योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत, साधनको उपलब्धता तथा परिचालनको कार्ययोजना । २२. खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने: स्थानीय तहले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सम्बन्धी देहायका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछः- । (क) लक्षित घर परिवारका गर्भवती, सुत्केरी तथा स्तनपान गराइरहेकी आमाको खाद्य तथा पोषणमा पहुँच अभिवृद्धि गराउने कार्यक्रम, । (ख) छ महिनासम्मका शिशुको लागि पूर्ण स्तनपानलाई प्रवर्द्धन गर्नुका अतिरिक्त पाँच वर्षसम्मको बालबालिकाका लागि आवश्यक पोषणको आवश्यकता पूर्ति गर्ने कार्यक्रम, । (ग) सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने चौध वर्ष मुनिका बालबालिकालाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम, । (घ) गम्भीर रूपले कुपोषित बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचार, भोजन, पोषण तथा पुनर्स्थापना र अभिभावकलाई पोषण परामर्शको कार्यक्रम, । (ङ) सबै उमेरका असहाय अवस्थाका व्यक्तिको पहिचान र सोको लगत तयारी तथा भरणपोषणको कार्यक्रम, । (च) विपद्मा परेका व्यक्तिलाई खाद्य तथा पोषण असुरक्षाबाट संरक्षण प्रदान गर्न निःशुल्क भोजनको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम, । (छ) लक्षित समूह तथा सीमान्तकृत समुदायमा खानेपानीमा पहुँच, स्वास्थ्यकर खाद्य तथा पोषण कायम गर्ने सम्बन्धी आनीबानी र सरसफाइ प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम, । (ज) स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने रैथाने बाली, परिकार र अन्य पोषिला खानेकुरा प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम, । (झ) जलवायु परिवर्तनले कृषिमा पारेको प्रतिकूल प्रभाव तथा त्यससँग अनुकूल हुने गरी खेतीबाली तथा पशुपालन गर्न अभिप्रेरित गर्न सहयोग पुर्‍याउने आवश्यक कार्यक्रम, । (ञ) खाद्य तथा पोषणको पहुँचमा अवरोध सृजना गर्ने भेदभावजन्य अभ्यास र कुरीतिलाई अन्त्य गर्ने खालका कार्यक्रम, । (ट) ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको खाद्य तथा पोषण सम्बन्धी परम्परागत ज्ञान तथा सिपलाई प्रवर्द्धन गरी पुस्तान्तरण गराउन सघाउने कार्यक्रम, । (ठ) स्थानीय समुदायले खाद्य सुरक्षाका लागि अपनाउँदै आएका वातावरणमैत्री परम्परागत प्रविधिलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम, । (ड) मुक्त कमैया र हलिया, अधियाँ तथा बटैया गरेर जीविकोपार्जन गर्ने श्रमिक किसानको खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा पहुँच बढाउने तर्फ लक्षित कार्यक्रम, । (ढ) खाद्य उपलब्धता, वितरण र पहुँच अभिवृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम । २३. खाद्य सुरक्षा सूचना संयन्त्रको स्थापना र सञ्चालन: खाद्य तथा पोषण शिक्षा र सूचनाको प्रवाहलाई सहजीकरण गर्न, खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको अवस्था सम्बन्धी सूचना सङ्कलन, विश्लेषण, सम्प्रेषण र अद्यावधिक गरी नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रियालाई तथ्यपरक बनाउन मन्त्रालय, प्रदेशको कृषि हेर्ने मन्त्रालय तथा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार सूचना प्रणाली स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नियमावली २०८० (Food Rights and Food Sovereignty Regulation, 2023)

२४. जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका उपाय अपनाउने: जलवायु परिवर्तनले खाद्य उत्पादनमा पार्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव वा त्यसबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आपसी समन्वयमा देहायका कार्य गर्नेछन्ः- । (क) जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट जोगिने उपायको बारेमा अनुसन्धान गरी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (ख) खडेरी तथा डुबान थेग्न सक्ने बाली प्रवर्द्धन गर्ने तथा सो बमोजिमको बीउ बिजन र प्रविधि उपलब्ध गराउने, । (ग) प्रकोपको पूर्वानुमान तथा पूर्वचेतना प्रणालीको विकास र विस्तार गर्ने तथा असर न्यूनीकरणका उपाय सम्बन्धी सूचनाको प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, । (घ) जलवायु परिवर्तनले कृषिमा पार्ने प्रतिकूल असर न्यूनीकरणका सकारात्मक प्रयास प्रवर्द्धन गर्ने, । (ङ) जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित किसानको हित संरक्षण गर्न कृषि बिमाको पहुँच विस्तार गर्ने, । (च) समुदायस्तरमा जलवायु शिक्षामार्फत जलवायु अनुकूलन खेतीबाली तथा पशुपन्छीको प्रवर्द्धन गर्ने, । (छ) जलवायु परिवर्तनले कृषिमा पारेको नकारात्मक प्रभावको प्रवृत्तिगत अवस्थाको निरन्तर अनुगमन तथा अभिलेखन गर्ने, । (ज) जलवायु परिवर्तन र यसको असर न्यूनीकरणको क्षेत्रमा कार्य गर्ने सङ्घसंस्था र निकायहरूसँग सहकार्य गर्ने । परिच्छेद-६ । खाद्य सञ्चिति, भण्डारण तथा खाद्य सहायता वितरण । २५. खाद्यको भण्डारण तथा सञ्चितिको प्रबन्ध: (१) ऐनको दफा २६ बमोजिम खाद्य भण्डारण र सञ्चितिका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रियस्तरमा र प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरमा खाद्य सञ्चिति भण्डारको निर्माण तथा सञ्चालन गर्न वा गराउन सक्नेछ । (२) खाद्यको भण्डारण र सञ्चितिको प्रबन्धका सम्बन्धमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले देहाय बमोजिमका कार्य गर्नेछन्ः- । (क) प्रदेश तहमा आधारभूत खाद्य पदार्थ सञ्चिति तथा भण्डारणको व्यवस्था गर्न प्रदेशको स्रोतबाट अपुग हुने रकम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने, । (ख) नेपाल सरकारले आधारभूत खाद्यमा आत्मनिर्भरताका लागि खाद्य सञ्चितिको व्यवस्था मिलाउने र सोको लागि आवश्यकताको आधारमा आन्तरिक उत्पादनलाई खरिद गरी सञ्चित गरी राख्नु पर्ने न्यूनतम परिमाण नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने, । (ग) खाद्य पदार्थ सञ्चय तथा भण्डारण गर्दा खाद्य गुणस्तर सम्बन्धी प्रचलित मापदण्डलाई पालना गर्ने, गराउने, । (घ) आधारभूत खाद्यको संरक्षण र अनुचित मूल्यवृद्धिलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गरी पर्याप्त खाद्य उपलब्धतालाई सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले अन्य आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने । (३) नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेको क्षेत्रमा खाद्य सञ्चिति, भण्डारण तथा ढुवानीलाई सुदृढ, एकीकृत र व्यवस्थित गर्नेछ । (४) खाद्यको भण्डारण तथा सञ्चितिको प्रबन्धका लागि सरकारी, निजी क्षेत्र र सहकारीले आवश्यकता अनुसार संयुक्त रूपमा समेत लगानी गर्न सक्नेछन् । (५) खाद्यको भण्डारण तथा सञ्चितिको लागि निजी क्षेत्रको गोदामलाई समेत प्रयोग गर्ने गरी व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नियमावली २०८० (Food Rights and Food Sovereignty Regulation, 2023)

(४) खाद्यको भण्डारण तथा सञ्चितिको प्रबन्धका लागि सरकारी, निजी क्षेत्र र सहकारीले आवश्यकता अनुसार संयुक्त रूपमा समेत लगानी गर्न सक्नेछन् । (५) खाद्यको भण्डारण तथा सञ्चितिको लागि निजी क्षेत्रको गोदामलाई समेत प्रयोग गर्ने गरी व्यवस्था गर्न सकिनेछ । २६. खाद्य पदार्थ ढुवानीको प्रबन्ध: (१) नेपाल सरकारले आधारभूत खाद्य पदार्थको अभाव हुन नदिन खाद्य पदार्थ ढुवानी तथा वितरण गर्नको लागि नेपाल सरकार अन्तर्गतको कुनै निकाय वा कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिन सक्नेछ र त्यस्तो निकाय वा कम्पनीले प्रदेश सरकारको सम्बन्धित कार्यालय वा निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक खाद्य पदार्थको नियमित ढुवानीको व्यवस्था गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम ढुवानी तथा खाद्य सहायता वितरण प्रक्रियाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमा प्रदेशको स्रोतबाट अपुग हुने रकम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । २७. सार्वजनिक खाद्य वितरण केन्द्र वा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन: (१) स्थानीय तहले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम निःशुल्क वा सहुलियत मूल्यमा खाद्य वितरणको कार्य देहायका केन्द्र वा पसलबाट हुने गरी व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ:- । (क) स्थानीय तहका अधिकांश लक्षित घर परिवारलाई पायक पर्ने स्थानमा सार्वजनिक खाद्य वितरण केन्द्र स्थापना गरी सो केन्द्रमार्फत, । (ख) आफ्नो क्षेत्रमा रहेको नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको निकाय वा कम्पनीको कार्यालय वा वितरण केन्द्रमार्फत, र । (ग) प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको सुपथ मूल्य पसलमार्फत । (२) उपनियम (१) बमोजिमको केन्द्र, निकाय, कम्पनी वा पसलबाट नियम ७ बमोजिम खाद्य सहायता परिचयपत्र प्राप्त परिवार वा नियम ८ बमोजिम खास प्रकृतिको लक्षित घर परिवारको रुपमा सिफारिस भएको परिवारले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम सहुलियत मूल्य वा निःशुल्क रुपमा पाउने खाद्य सहायता प्राप्त गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको केन्द्र, निकाय, कम्पनी वा पसलसम्म आएर खाद्य सहायता लिन नसक्ने अशक्त, अपाङ्गता भएको व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकको लागि घरसम्म ढुवानी गरिदिने व्यवस्था सम्बन्धित पसल वा वितरण केन्द्रले गर्नु पर्नेछ र त्यस बापत लाग्ने खर्चको सोधभर्ना स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिमको केन्द्र, निकाय, कम्पनी वा पसलबाट नियम ७ बमोजिम खाद्य सहायता परिचयपत्र प्राप्त परिवार वा नियम ८ बमोजिम खास प्रकृतिको लक्षित घर परिवारको रुपमा सिफारिस भएको परिवारलाई ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम सहुलियत मूल्य वा निःशुल्क रुपमा खाद्य सहायता प्रदान गर्दा त्यसको अभिलेख राख्नु पर्नेछ र सो प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले विकास गरेको विद्युतीय प्रणालीमा समेत खाद्य सहायता प्राप्त गरेको मिति, परिमाण र किसिम खुल्ने विवरण प्रविष्टि गराउने व्यवस्था गर्न सकिनेछ । (५) उपनियम (१) बमोजिमको केन्द्र, निकाय, कम्पनी वा पसलले प्रष्ट जनिने गरी साइनबोर्ड राखेको हुनु पर्नेछ र सम्बन्धित वडागत लगतमा समावेश भएका लक्षित परिवारको सूची राख्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (१) बमोजिमको केन्द्र, निकाय, कम्पनी वा पसलले खाद्य पदार्थको निःशुल्क वितरण तथा सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराएको विवरण मासिक रूपमा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नियमावली २०८० (Food Rights and Food Sovereignty Regulation, 2023)

(६) उपनियम (१) बमोजिमको केन्द्र, निकाय, कम्पनी वा पसलले खाद्य पदार्थको निःशुल्क वितरण तथा सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराएको विवरण मासिक रूपमा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (७) स्थानीय तहले यस नियम बमोजिम केन्द्र, निकाय, कम्पनी वा पसलमार्फत गरिने वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन खाद्य कुपन, भौचर वा अन्य उपयुक्त प्रणालीद्वारा व्यवस्थित गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-७ । राष्ट्रिय खाद्य परिषद । २८. राष्ट्रिय खाद्य परिषदको गठन: (१) ऐनको दफा ३२ बमोजिमको राष्ट्रिय खाद्य परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । पद विवरण । (क) कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री – अध्यक्ष । (ख) प्रदेशस्थित कृषि हेर्ने मन्त्री – सदस्य । (ग) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (कृषि क्षेत्र हेर्ने) – सदस्य । (घ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य । (ङ) सचिव (कृषि हेर्ने), मन्त्रालय – सदस्य । (च) सचिव (पशुपन्छी हेर्ने), मन्त्रालय – सदस्य । (छ) सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय – सदस्य । (ज) सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय – सदस्य । (झ) सचिव, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय – सदस्य । (ञ) सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय – सदस्य । (ट) सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय – सदस्य । (ठ) सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय – सदस्य । (ड) कार्यकारी निर्देशक, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् – सदस्य । (ढ) प्रदेश सचिव, प्रदेशस्थित कृषि हेर्ने मन्त्रालय – सदस्य । (ण) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड – सदस्य । (त) किसानको प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घसंस्थाहरुमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनित गरेको कम्तीमा एक जना महिला सहित दुईजना – सदस्य । (थ) अध्यक्ष, नेपाल नगरपालिका सङ्घ – सदस्य । (द) अध्यक्ष, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ – सदस्य । (ध) प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ – सदस्य । (न) सहसचिव (खाद्य सुरक्षा विषय हेर्ने), मन्त्रालय – सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) को खण्ड (त) बमोजिम मनोनित सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । (३) परिषद्को बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (४) परिषद्को सदस्य-सचिवले परिषद्को बैठक बस्ने सूचना र बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची कम्तीमा तीन दिन अगावै समितिका सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (५) परिषद्का कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (६) परिषद्को अध्यक्षले परिषद्को बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले अध्यक्षता गर्नेछ । (७) परिषद्को बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (८) परिषद्ले गरेको निर्णय अध्यक्ष र सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । (९) परिषद्ले आवश्यकता अनुसार विषय विज्ञलाई परिषद्को बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (१०) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (११) परिषद्को सचिवालयको काम मन्त्रालयको खाद्य सुरक्षा विषय हेर्ने महाशाखाले गर्नेछ । २९. राष्ट्रिय खाद्य परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार: राष्ट्रिय खाद्य परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- ।