chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
शिक्षा नियमावली २०५९ (Education Regulation, 2002)

छैटौँ संशोधनद्वारा थप । (२क) विद्यालय वर्गीकरणको लागि सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको एक समिति रहनेछ:- । (क) सम्बन्धित क्षेत्रको विद्यालय निरीक्षक - संयोजक । (ख) श्रोत व्यक्ति - सदस्य । (ग) शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले मनोनीत गरेको शिक्षकहरूको पेशागत संस्थाका प्रतिनिधि एकजना - सदस्य । छैटौँ संशोधनद्वारा थप । (२ख) उपनियम (२क) बमोजिमको समितिको सिफारिस समेतलाई जाँचबुझ गरी नियम १४५क. बमोजिमको समितिले अनुसूची-२१ को अधीनमा रही त्यस्तो विद्यालयको वर्गीकरण गर्नेछ । (३) यस नियम बमोजिम गरिएको वर्गीकरणबाट तल्लो श्रेणीमा परेको कुनै विद्यालयले माथिल्लो श्रेणीको विद्यालयका लागि चाहिने आधार पूरा गरी सो श्रेणीमा रहन चाहेमा सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम निवेदन परेमा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । नियम १४५क. बमोजिमको समितिले सो विद्यालयको स्थलगत निरीक्षण गर्नेछ र निरीक्षण गर्दा त्यस्तो विद्यालयलाई माथिल्लो श्रेणीको विद्यालयमा कायम गर्न मनासिब देखिएमा माग बमोजिम माथिल्लो श्रेणीको विद्यालयमा समावेश गर्नेछ । (५) यस नियम बमोजिम गरिएको वर्गीकरणबाट माथिल्लो श्रेणीमा परेको कुनै विद्यालयको जाँचबुझ गर्दा सो श्रेणीको विद्यालय हुनको लागि चाहिने आधार पूरा गरेको नदेखिएमा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । नियम १४५क. बमोजिमको समितिले त्यस्तो विद्यालयलाई सो विद्यालयले पूरा गरेको आधारमा तल्लो श्रेणीमा कायम गर्नेछ । तर, । यसरी विद्यालयलाई तल्लो श्रेणीमा कायम गर्नु अघि सम्बन्धित विद्यालयलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन । (६) यस नियम बमोजिम विद्यालय वर्गीकरण सम्बन्धमा भएको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने विद्यालयले सो निर्णय भएको पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित निर्देशक समक्ष उजूरी दिन सक्नेछ र सो उजूरीका सम्बन्धमा निर्देशकले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ । परिच्छेद-२५ । शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १४५क. विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समिति: (१) विद्यालयको वर्गीकरण गर्न, विद्यालयले लिन पाउने शुल्कका सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई राय सुझाव दिन र विद्यालयले निर्धारित शुल्क लागू गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समिति रहनेछ :- । (क) सामुदायिक विद्यालयको हकमा,- । (१) शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख - संयोजक । (२) जिल्ला विकास समितिको सदस्य वा सो समितिबाट मनोनीत स्थानीय बुद्धिजीवी एकजना - सदस्य । (३) शिक्षक युनियनबाट मनोनीत शिक्षक एकजना - सदस्य । (४) सामुदायिक विद्यालयका अध्यक्षहरु मध्येबाट शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले मनोनीत गरेको एकजना - सदस्य । (५) शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले तोकेको विद्यालय निरीक्षक - सदस्य-सचिव । (ख) संस्थागत विद्यालयको हकमा,- । (१) शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख - संयोजक । (२) अभिभावक सङ्घको अध्यक्ष वा सदस्य वा त्यस्तो सङ्घ नभएमा अभिभावकहरु मध्येबाट शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखबाट मनोनीत दुईजना - सदस्य । (३) जिल्ला विकास समितिको प्रतिनिधि एकजना - सदस्य । (४) निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठनको प्रतिनिधि एकजना सदस्य - सदस्य ।
शिक्षा नियमावली २०५९ (Education Regulation, 2002)

(१) शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख - संयोजक । (२) अभिभावक सङ्घको अध्यक्ष वा सदस्य वा त्यस्तो सङ्घ नभएमा अभिभावकहरु मध्येबाट शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखबाट मनोनीत दुईजना - सदस्य । (३) जिल्ला विकास समितिको प्रतिनिधि एकजना - सदस्य । (४) निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठनको प्रतिनिधि एकजना सदस्य - सदस्य । (५) राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठनको प्रतिनिधि एकजना - सदस्य । (६) जिल्ला शिक्षा समितिबाट मनोनीत शिक्षाविद् एकजना - सदस्य । (७) शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको संस्थागत विद्यालय हेर्ने अधिकृत - सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले शुल्क निर्धारण सम्बन्धी आफ्नो बैठकमा आवश्यकता अनुसार महिला, दलित र जनजाती सम्बन्धी संस्थाको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समितिले आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । १४६. विद्यालयले लिन पाउने शुल्क तथा धरौटी : (१) नियम १४७ को अधीनमा रही विद्यालयले विद्यार्थीसँग देहाय बमोजिम शुल्क र धरौटी लिन पाउनेछ : - । (क) मासिक पढाई शुल्क, । (ख) कूल दुई महिनाको पढाई शुल्क बराबरको रकममा नबढ्ने गरी खेलकूद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, मर्मत सम्भार, पुस्तकालय र प्राथमिक उपचार बापतको वार्षिक शुल्क, । चौथो संशोधनद्वारा थप । (ख१) विद्यालयमा पहिलो पटक भर्ना हुँदाएक पटकको लागि भर्ना हुने कक्षाको मासिक पढाई शुल्कमा नबढ्ने गरी भर्ना शुल्क । (ग) विविध शुल्कहरू - । (१) परीक्षा शुल्क, । (२) कम्प्यूटर शुल्क, । (३) स्थानान्तरण प्रमाणपत्र शुल्क, । (४) विशेष प्रशिक्षण (जुडो, मार्शल आर्टस्, पौडी, गायन, नृत्य) शुल्क, । (५) आवास शुल्क, । (६) परिवहन शुल्क, । (७) भोजन शुल्क । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपनियम (१) को खण्ड (क), (ख), (ख१) र (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सामुदायिक विद्यालयको प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र सामुदायिक विद्यालयको माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने नियम १५२ बमोजिमका विद्यार्थीसँग त्यस्तो शुल्क लिन पाइने छैन । (३) संस्थागत विद्यालयले एक महिनाको पढाई शुल्क बराबर धरौटी रकम लिन पाउनेछ र त्यस्तो रकम विद्यार्थीले विद्यालय छाडेमा तुरुन्तै फिर्ता गर्नु पर्नेछ । (४) विद्यालयले एक शैक्षिक सत्रमा बाह्र महिनाभन्दा बढी कुनै शुल्क उठाउन पाउने छैन । (५) विद्यालयले उपनियम (१) बमोजिमको शुल्क त्यस्तो सुविधा उपयोग गर्ने विद्यार्थीसँग सो सुविधा उपभोग गरेको अवस्थामा मात्र लिन पाउनेछ । छैठौं संशोधनद्वारा संशोधित । १४७. शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था: (१) विद्यालयले विद्यार्थीसँग लिने शुल्क सामुदायिक विद्यालय, कम्पनी तथा शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयका लागि छुट्टाछुट्टै हुनेछ । (२) शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले नियम १४५क. बमोजिमको समितिसँग परामर्श गरी आफ्नो जिल्लाभित्रका “क”, “ख”, “ग” वा “घ” श्रेणीको विद्यालयहरूले निर्धारण गर्न पाउने शुल्कको अधिकतम सीमा तोकि शैक्षिक सत्र शुरु हुनु भन्दा तीन महिना अगावै सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
शिक्षा नियमावली २०५९ (Education Regulation, 2002)

(२) शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले नियम १४५क. बमोजिमको समितिसँग परामर्श गरी आफ्नो जिल्लाभित्रका “क”, “ख”, “ग” वा “घ” श्रेणीको विद्यालयहरूले निर्धारण गर्न पाउने शुल्कको अधिकतम सीमा तोकि शैक्षिक सत्र शुरु हुनु भन्दा तीन महिना अगावै सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (३) व्यवस्थापन समितिले शिक्षक-अभिभावक सङ्घको कार्यकारी समितिसँग परामर्श समेत गरी उपनियम (२) बमोजिम तोकिएको अधिकतम शुल्क सीमाभित्र रही आगामी शैक्षिक सत्रको लागि विद्यार्थीसँग लिने शुल्कको प्रस्तावित दर अनुसूची-२२ को अधीनमा रही प्रस्ताव गरी शैक्षिक सत्र शुरु हुनुभन्दा दुई महिना अगावै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम प्रस्तावित शुल्कको दर प्राप्त भएमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले सो शुल्क अनुसूची-२२ को आधारमा प्रस्ताव भए वा नभएको सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी त्यस्तो शुल्कको दर स्वीकृत गर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम स्वीकृत शुल्कको दर विद्यालयले आफ्नो सूचना पार्टीमा टाँस गर्नु पर्नेछ । (६) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐन बमोजिम निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा लागू भए पछि सामुदायिक विद्यालयले कक्षा आठसम्मको आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्न विद्यार्थीबाट शुल्क लिन सक्ने छैन । १४८. सम्बन्धित काममा खर्च गर्नु पर्ने : विद्यालयले विद्यार्थीसँग जुन कामको लागि शुल्क लिएको हो सोही काममा खर्च गर्नु पर्नेछ । १४९. समयमा शुल्क बुझाउनु पर्ने : विद्यालयले तोकेको समयमा विद्यार्थीले विद्यालयमा शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । १५०. शुल्कको विवरण सूचना पाटीमा टाँस्नु पर्ने : विद्यालयले शुल्कको दर, शुल्क बुझाउने अवधि र प्रक्रिया सम्बन्धी विवरण विद्यार्थी तथा अभिभावकको जानकारीको लागि विद्यालयको सूचना पाटीमा टाँस्नु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १५०क. शुल्क व्यवस्थापन तथा अनुगमन केन्द्रीय समिति : (१) संस्थागत विद्यालयको शुल्क तथा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्न, यस्ता विद्यालयको शैक्षिक स्तरमा सुधार गर्न तथा निर्धारित शुल्कको अनुगमन गरी मन्त्रालयलाई राय सुझाव दिने काम समेतका लागि देहाय बमोजिमको एक शुल्क व्यवस्थापन तथा अनुगमन केन्द्रीय समिति रहनेछ : - । (क) महानिर्देशक - संयोजक । (ख) केन्द्रको संस्थागत विद्यालय हेर्ने निर्देशक - सदस्य । (ग) केन्द्रको योजना तथा अनुगमन महाशाखा हेर्ने निर्देशक - सदस्य । (घ) निर्देशकहरू मध्येबाट केन्द्रले मनोनीत गरेको एकजना - सदस्य । (ङ) मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा शाखाको उपसचिव - सदस्य । (च) मन्त्रालयको ऐन नियम परामर्श शाखाको उपसचिव - सदस्य । (छ) अभिभावक-सङ्घ नेपालको अध्यक्ष वा प्रतिनिधि एकजना - सदस्य । (ज) राष्ट्रिय अभिभावक-सङ्घको अध्यक्ष वा प्रतिनिधि एकजना - सदस्य । (झ) निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्घटनको अध्यक्ष वा प्रतिनिधि एकजना -सदस्य । (ञ) राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्घटनको अध्यक्ष वा प्रतिनिधि एकजना -सदस्य । (ट) गुठीको रुपमा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरू मध्येबाट केन्द्रद्वारा मनोनीत एकजना - सदस्य । (ठ) शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखहरू मध्येबाट केन्द्रद्वारा मनोनीत एकजना - सदस्य । (ड) केन्द्रबाट मनोनीत शिक्षाविद् दुईजना - सदस्य । (ढ) महानिर्देशकले तोकेको केन्द्रको उपनिर्देशक -सदस्य-सचिव ।
शिक्षा नियमावली २०५९ (Education Regulation, 2002)

(ट) गुठीको रुपमा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरू मध्येबाट केन्द्रद्वारा मनोनीत एकजना - सदस्य । (ठ) शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखहरू मध्येबाट केन्द्रद्वारा मनोनीत एकजना - सदस्य । (ड) केन्द्रबाट मनोनीत शिक्षाविद् दुईजना - सदस्य । (ढ) महानिर्देशकले तोकेको केन्द्रको उपनिर्देशक -सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-१६ । छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था । १५१. छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नु पर्ने : (१) विद्यालयले प्रत्येक कक्षामा प्रथम र द्वितीय हुने विद्यार्थीलाई क्रमशः सतप्रतिशत र पचास प्रतिशत शुल्क मिनाह गरी जेहेन्दार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) संस्थागत विद्यालयले कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको कम्तीमा छैठौं संशोधनद्वारा संशोधित । दश प्रतिशतमा नघटाई गरीब, अपाङ्ग, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु अघि विद्यालयले त्यस्तो छात्रवृत्तिको लागि निवेदन दिन विद्यालय सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । छैठौं संशोधनद्वारा थप । (४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त निवेदनको छानविन गरी नियम १४५क. को उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको समितिले त्यस्तो छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीहरूको छनौट गर्नेछ । छैठौं संशोधनद्वारा थप । (५) उपनियम (४) बमोजिम विद्यार्थी छनौट गर्ने बैठकमा जिल्ला स्थित पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाका प्रतिनिधिलाई समेत आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । १५२. निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनु पर्ने : (१) सामुदायिक विद्यालयले गरिबीको रेखामुनि रहेका दलित, जनजाती र महिला लगायत अन्य विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि विद्यालयले त्यस्तो निःशुल्क शिक्षाको लागि निवेदन दिन विद्यालयमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस नियमको प्रयोजनको लागि "गरीबीको रेखामुनि रहेको विद्यार्थी" भन्नाले दलित, जनजाति, महिला लगायत अन्य व्यक्तिको देहाय बमोजिम भएको भनी गाउँ शिक्षा समिति वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेकोलाई जनाउँछ : - । (क) विद्यार्थीको परिवारको कुनै पनि सदस्यको नोकरी, व्यापार, व्यवसाय र आय-आर्जनको व्यवस्था नभई जीवन निर्वाह गर्न न्यूनतम आवश्यक पर्ने आम्दानी नभई विद्यालयमा शुल्क तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको, । (ख) भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने अधिकतम हदबन्दीको तराई तथा उपत्यका, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा क्रमशः पाँच, दश र पन्ध्र प्रतिशत भन्दा कम खेती योग्य जग्गा रहेको, वा । (ग) राष्ट्रिय योजना आयोगबाट परिभाषित भए बमोजिम निरपेक्ष गरीबीको रेखामा पर्ने र सो भन्दा कम आम्दानी भएको । परिच्छेद- २७ । विद्यालयको चिन्ह, नामाकरण तथा अन्य व्यवस्था । १४३. विद्यालयको चिन्ह : विद्यालयको चिन्ह षटकोणको हुनेछ । विद्यालयले चाहेको खण्डमा सो षटकोणको बीचमा आफ्नो विद्यालयको छुट्टै चिन्ह राख्न सक्नेछ ।
शिक्षा नियमावली २०५९ (Education Regulation, 2002)

(ग) राष्ट्रिय योजना आयोगबाट परिभाषित भए बमोजिम निरपेक्ष गरीबीको रेखामा पर्ने र सो भन्दा कम आम्दानी भएको । परिच्छेद- २७ । विद्यालयको चिन्ह, नामाकरण तथा अन्य व्यवस्था । १४३. विद्यालयको चिन्ह : विद्यालयको चिन्ह षटकोणको हुनेछ । विद्यालयले चाहेको खण्डमा सो षटकोणको बीचमा आफ्नो विद्यालयको छुट्टै चिन्ह राख्न सक्नेछ । १४४. विद्यालयको नामाकरण : (१) समाज तथा राष्ट्रकै लागि उल्लेखनीय योगदान गर्ने वा ऐतिहासिक व्यक्ति, देवदेवी, तीर्थस्थल वा प्राकृतिक सम्पदाको नामबाट नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामाकरण गर्न सकिनेछ । (२) नयाँ खोलिने विद्यालयको नामाकरण आफ्नो नामबाट गर्न चाहने व्यक्तिले देहाय बमोजिमको रकम वा घर वा जग्गा विद्यालयलाई सहयोग गरेमा सो विद्यालयको नामाकरण त्यस्तो सहयोग गर्ने व्यक्तिको नामबाट गर्न सकिनेछः - । छैठौं संशोधनद्वारा संशोधित । (क) माध्यमिक वा उच्च माध्यमिक विद्यालयको लागि पैंतीस लाख रुपैयाँ वा सो बराबरको घर वा जग्गा, । छैठौं संशोधनद्वारा संशोधित । (ख) निम्न माध्यमिक विद्यालयको लागि बीस लाख रुपैयाँ वा सो बराबरको घर वा जग्गा, । छैठौं संशोधनद्वारा संशोधित । (ग) प्राथमिक विद्यालयको लागि दश लाख रुपैयाँ वा सो बराबरको घर वा जग्गा । छैठौं संशोधनद्वारा थप । (२क) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विद्यालयको हकमा सो उपनियममा उल्लिखित रकमको दोब्बर रकम वा सो बराबरको घर वा जग्गा र नगरपालिका क्षेत्रभित्रका विद्यालयको हकमा पच्चीस प्रतिशत थप रकम वा सो बराबरको घर वा जग्गा विद्यालयलाई सहयोग गरेमा त्यस्तो सहयोग गर्ने व्यक्तिको नामबाट विद्यालयको नामाकरण गर्न सकिनेछ । छैठौं संशोधनद्वारा संशोधित । (३) पहिल्यै नामाकरण भईसकेको विद्यालयको नामसँग जोडेर विद्यालयको नामाकरण गर्न चाहने व्यक्तिले उपनियम (२) वा (२क) बमोजिमको रकम वा सो बराबरको घर वा जग्गा विद्यालयलाई सहयोग गरी पहिलेको नामको पछाडि आफूले प्रस्ताव गरेको नाम जोड्न सक्नेछ । (४) एउटै परिवार वा छुट्टाछुट्टै परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्तिले छैठौं संशोधनद्वारा संशोधित । उपनियम (२) वा (२क) बमोजिमको रकम वा घर वा जग्गा विद्यालयलाई प्रदान गरेमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको निर्णयबाट बढीमा दुईजनासम्मको नामबाट विद्यालयको नामाकरण गर्न र अन्य व्यक्तिको नाम विद्यालयमा देखिने गरी राख्न सकिनेछ । (५) छैठौं संशोधनद्वारा संशोधित । उपनियम (२), (२क) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्ति, स्मारक वा ऐतिहासिक चीजवस्तुको नामबाट विद्यालयको नामाकरण भएको विद्यालयलाई कसैले यस नियम बमोजिम रकम वा घर वा जग्गा सहयोग गरेपनि त्यस्तो विद्यालयको नामाकरण परिवर्तन गरिने छैन । तर, त्यस्तो विद्यालयलाई कुनै व्यक्तिले कक्षा कोठा थप गर्न, पुस्तकालय भवन वा छात्रावास निर्माण गर्न रकम सहयोग गरेमा त्यस्तो कोठा वा भवनमा सो रकम प्रदान गर्ने व्यक्तिको नामाकरण गर्न सकिनेछ । (६) यस नियम बमोजिम विद्यालयको नामाकरण व्यवस्थापन समिति, गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका र जिल्ला शिक्षा समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले गर्नेछ । १४५. राष्ट्रिय गान गाउनु पर्ने : विद्यालयमा मनाइने समारोहको प्रारम्भमा राष्ट्रिय गान गाउनु पर्नेछ ।
शिक्षा नियमावली २०५९ (Education Regulation, 2002)

(६) यस नियम बमोजिम विद्यालयको नामाकरण व्यवस्थापन समिति, गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका र जिल्ला शिक्षा समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले गर्नेछ । १४५. राष्ट्रिय गान गाउनु पर्ने : विद्यालयमा मनाइने समारोहको प्रारम्भमा राष्ट्रिय गान गाउनु पर्नेछ । १४६. झण्डोत्तोलन गर्नु पर्ने : विद्यालयमा मनाइने प्रत्येक समारोहको प्रारम्भमा राष्ट्रिय झण्डोत्तोलन गर्नु पर्नेछ । १४७. विद्यार्थीको पोशाक : विद्यालयले विद्यार्थीको लागि एकै किसिमको, कम खर्चिलो, साधारण, राष्ट्रियता झल्काउने र हावापानी सुहाउँदो पोशाक तोक्न सक्नेछ । विद्यालयले विद्यालयबाटै पोशाक लिन विद्यार्थीलाई बाध्य गराउन हुँदैन । परिच्छेद-२८ । विद्यालयको सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था । १४८. विद्यालयको सम्पत्तिको सुरक्षा : (१) विद्यालयको नाममा रहेको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकको हुनेछ । (२) सामुदायिक विद्यालयको नाममा रहेको सम्पत्तिको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्नका लागि सम्बन्धित जिल्लामा देहायका सदस्यहरू रहेको एक विद्यालय सम्पत्ति संरक्षण समिति रहनेछ:- । (क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी - अध्यक्ष । (ख) मालपोत कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । (ग) विद्यालयका दाताहरू मध्येबाट जिल्ला शिक्षा अधिकारीले मनोनित गरेको एकजना - सदस्य । (घ) जिल्ला विकास समितिका सदस्यहरू मध्येबाट जिल्ला विकास समितिले मनोनित गरेको एकजना - सदस्य । (ङ) शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख - सदस्य-सचिव । (३) उपनियम (२) बमोजिम मनोनित सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम गठित समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १४९. विद्यालय सम्पत्ति संरक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : विद्यालय सम्पत्ति संरक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ : - । (क) विद्यालयको नाममा प्राप्त भई दर्ता हुन बाँकीरहेको जग्गा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने, । (ख) विद्यालयको नाममा रहेको सम्पत्तिलाई अधिकतम फाइदा हुने काममा प्रयोग गर्न व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिने, । (ग) विद्यालयको नाममा रहेको जग्गाको आयस्ता असूल उपर गर्ने व्यवस्था मिलाउने, । (घ) विद्यालयको सम्पत्ति कसैबाट हानी-नोक्सानी हुन गएमा सो भराउने व्यवस्था गर्ने, । (ङ) विद्यालयको विकास गर्ने काममा बाहेक विद्यालयको नाममा दर्ता भएका जग्गा वा अन्य सम्पत्ति बेचबिखन गर्न नदिने, । (च) विद्यालयको जग्गा संरक्षण गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख तथा प्रधानाध्यापकलाई सहयोग गर्ने । १५०. विद्यालयको नामको जग्गा बिक्री गर्न वा धितो राख्न नहुने : (१) विद्यालयको नामको जग्गा बिक्री वा धितो राख्न पाइने छैन । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा बिक्री वा धितो राख्न सकिनेछः - । छैठौं संशोधनद्वारा थप । (क१) सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास सम्बन्धी विशेष योजनाको लागि नेपाल सरकार वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रवाह हुने भएमा सो प्रयोजनको लागि व्यवस्थापन समिति र नियम १४८ बमोजिमको समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरे बमोजिम विद्यालयको सम्पत्ति धितो राख्न, । (ख) संस्थागत छैटौं संशोधनद्वारा झिकिएको ।
शिक्षा नियमावली २०५९ (Education Regulation, 2002)

(क१) सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास सम्बन्धी विशेष योजनाको लागि नेपाल सरकार वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रवाह हुने भएमा सो प्रयोजनको लागि व्यवस्थापन समिति र नियम १४८ बमोजिमको समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरे बमोजिम विद्यालयको सम्पत्ति धितो राख्न, । (ख) संस्थागत छैटौं संशोधनद्वारा झिकिएको । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा कम्पनीको सञ्चालन वा शैक्षिक गुठीका गुठियारको स्वीकृति लिई कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न वा पचास प्रतिशतसम्म जग्गा बढाबढद्वारा बिक्री गर्न । (३) विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि उपनियम (२) मा लेखिएदेखि बढी जग्गा बिक्री गर्नु परेमा संस्थागत विद्यालयले व्यवस्थापन समिति र कम्पनी सञ्चालक वा शैक्षिक गुठीका गुठियारको सिफारिसमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । १६१. विद्यालयको नामको जग्गा सट्टापट्टा गर्न नहुने : (१) विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाइने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विद्यालयको कम्पाउण्ड वा खेल मैदानसँग जोडिएको जग्गासँग कुनै जग्गा सट्टापट्टा गर्नु पर्ने भएमा सामुदायिक विद्यालयको भए सम्पत्ति संरक्षण समिति, व्यवस्थापन समिति र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको सिफारिसमा र संस्थागत विद्यालयको भए सम्बन्धित गुठियार वा कम्पनीको सञ्चालक, व्यवस्थापन समिति र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको सिफारिसमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई सट्टापट्टा गर्न सकिनेछ । १६२. विद्यालयको नाममा सम्पत्ति राख्नु पर्ने : (१) सामुदायिक विद्यालय र शैक्षिक गुठीको रुपमा सञ्चालित विद्यालयले विद्यालयको अचल सम्पत्ति विद्यालयको नाममा रजिष्ट्रेसन पारित गर्नु पर्नेछ । (२) कम्पनीको रुपमा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयले विद्यालयको अचल सम्पत्ति कम्पनीमा राख्नु पर्नेछ । छैटौं संशोधनद्वारा थप । १६२क. शैक्षिक गुठी अन्तर्गत गरिएको लगानी हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था: शैक्षिक गुठी वा त्यस्ता गुठीका सञ्चालकले आफ्नो लगानीको पूरै वा आंशिक हिस्सा विद्यालय सञ्चालनमा बाधा नपर्ने गरी आफ्नो उत्तराधिकारीको रुपमा नियुक्त गरेको गुठियारलाई प्रचलित कानून बमोजिम हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । १६३. मिनाहा दिन सक्ने : दैवी प्रकोप वा काबू बाहिरको परिस्थितिले गर्दा सुखा जर्ता भई वा खिएर सामुदायिक विद्यालयको सम्पत्ति हानी नोक्सानी हुन गएको प्रमाणित हुन आएमा प्रधानाध्यापकको सिफारिसमा पाँचहजार रुपैयाँसम्मको भए व्यवस्थापन समितिले, दश हजार रुपैयाँसम्मको भए व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले, बीस हजार रुपैयाँसम्मको भए निर्देशकले र पच्चीस हजार रुपैयाँसम्मको भए मन्त्रालयको सचिवले मिनाहा दिन सक्नेछ । सोभन्दा बढी रकम मिनाहा दिनु परेमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई मन्त्रालयले मिनाहा दिन सक्नेछ । परिच्छेद- २९ । विद्यालयलाई दिइने अनुदान तथा अन्य व्यवस्था । १६४. विद्यालयलाई अनुदान दिने : (१) सामुदायिक विद्यालयलाई नेपाल सरकारबाट दिइने अनुदान रकम मन्त्रालयले एकमुष्ट जिल्ला शिक्षा कोषमा पठाउनेछ । (२) जिल्ला शिक्षा समितिले विद्यालयबाट प्राप्त बजेट समेतलाई अध्ययन गरी विद्यालयलाई देहायका आधारमा अनुदान बाँडफाँड गर्नेछः - ।
शिक्षा नियमावली २०५९ (Education Regulation, 2002)

विद्यालयलाई दिइने अनुदान तथा अन्य व्यवस्था । १६४. विद्यालयलाई अनुदान दिने : (१) सामुदायिक विद्यालयलाई नेपाल सरकारबाट दिइने अनुदान रकम मन्त्रालयले एकमुष्ट जिल्ला शिक्षा कोषमा पठाउनेछ । (२) जिल्ला शिक्षा समितिले विद्यालयबाट प्राप्त बजेट समेतलाई अध्ययन गरी विद्यालयलाई देहायका आधारमा अनुदान बाँडफाँड गर्नेछः - । (क) विद्यालयको विद्यार्थी सङ्ख्या, । (ख) विद्यालयको शिक्षक सङ्ख्या, । (ग) विद्यालयको परीक्षाको परिणाम, । (घ) विद्यालयको आर्थिक अवस्था । (३) उपनियम (१) बमोजिम बाँडफाँड गरिएको रकम शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले वितरण गर्नेछ । १६५. सम्बन्धित काममा खर्च गर्नु पर्ने : विद्यालयले प्राप्त रकम जुन कामको लागि खर्च गर्न निकासा भएको हो सोही काममा मात्र खर्च गर्नु पर्नेछ । १६६. स्थानीय स्रोतबाट रकमको व्यवस्था गर्नु पर्ने : (१) विद्यालयले विद्यालयको भवन, फर्निचर र अन्य कार्यको लागि स्थानीय स्रोतबाट रकमको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम भवन निर्माणको लागि रकम नपुग्ने भएमा नेपाल सरकारले स्थानीय जनसहयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी सामुदायिक विद्यालयलाई आवश्यक रकम अनुदान दिन सक्नेछ । छैटौं संशोधनद्वारा खारेज । १६७. । परिच्छेद- ३० । विद्यालयको बजेट, आय व्ययको लेखा तथा अन्य व्यवस्था । १६८. बजेट तयार गर्ने : प्रधानाध्यापकले प्रत्येक वर्ष आगामी वर्षको बजेट तयार गरी व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत गराई त्यसको एक प्रति शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा समयमै पठाउनु पर्नेछ । १६९. विद्यालय कोषको सञ्चालन : (१) विद्यालयले विद्यालय कोषमा जम्मा भएको रकम व्यवस्थापन समितिको निर्णय बमोजिम खर्च गर्नु पर्नेछ । (२) विद्यालय कोषको सञ्चालन व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । सो समितिले तोकेको व्यवस्थापन समितिको सदस्य र प्रधानाध्यापकको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ । (३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि माध्यमिक तथा निम्न माध्यमिक विद्यालय कोषको सञ्चालन प्रधानाध्यापक र लेखापाल वा लेखासम्बन्धी काम गर्ने शिक्षक वा कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतबाट गरिनेछ । (४) विद्यालय कोषको हिसाब-किताब राख्ने काम प्रधानाध्यापक र लेखा सम्बन्धी काम गर्ने व्यक्तिको हुनेछ । (५) विद्यालयको कार्य सञ्चालनको लागि विद्यालय कोषको रकम नजिकैको कुनै बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्न सकिनेछ । (६) विद्यालयको सम्पूर्ण खर्च विद्यालय कोषमा जम्मा भएको रकमबाट व्यहोरिनेछ । १७०. विद्यालयको आय व्ययको लेखा : (१) सबै किसिमका विद्यालयले विद्यालयको आय व्ययको लेखा अनुसूची-२३ बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । (२) विद्यालयको आय व्ययको लेखा बील भरपाई लगायत आवश्यक कागजात राख्ने काम विद्यालयको रकम खर्च गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारीको हुनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम कागज प्रमाणित गराई राख्ने, राख्न लगाउने जिम्मेवारी प्रधानाध्यापकको हुनेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिमको आय व्ययको लेखा राख्दा विद्यालयको काम कारबाहीको वास्तविक स्थिति थाहा हुने गरी मालसामानहरूको खरिद बिक्री र विद्यालयको नगदी जिन्सी, जायजेथा दायित्व आदिको विस्तृत विवरण स्पष्ट रुपले खोलेको हुनु पर्नेछ ।