chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ (House of Representatives Regulation, 2022)

(२) विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नुपूर्व बैठकमा बजेट तयारीको लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफल गरियोस् भनी अर्थ मन्त्रीले प्रस्ताव राख्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम गरिने छलफलको कार्यविधि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिमको छलफल बैठकमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै समाप्त भइसक्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (२) बमोजिम भएको छलफलमा उठेका विषयवस्तु समावेश गरी तयार गरिने प्रतिवेदन महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले यथाशीघ्र मन्त्रिपरिषद्, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन समेतको आधारमा विनियोजन विधेयक तयार गर्नुपर्नेछ । (६) बैठकमा वार्षिक अनुमानमाथि छलफल समाप्त भएपछि उपनियम (२) बमोजिम भएको छलफलको आधारमा अर्थ मन्त्रीले विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नेछ । (७) विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश भएपछि सभामुखले प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको अन्य कुनै मन्त्रीसँग परामर्श गरी विधेयकको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल र निर्णय गर्नको निमित्त दिन तथा समयावधि तोक्नेछ । (८) विनियोजन विधेयकमा निर्दिष्ट गरी राखिएको प्रत्येक शीर्षकमाथि छुट्टाछुट्टै वा समूहीकृत रूपमा छलफल गरिनेछ । (९) उपनियम (८) बमोजिमको छलफलको क्रममा कुनै शीर्षकमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले छलफलको अन्त्यमा दिनेछ । (१०) कुनै शीर्षकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुअघि सो शीर्षकको सम्बन्धमा दलीय संरचनाको आधारमा प्रस्तुत गरिएको खर्च कटौतीका प्रस्तावमध्ये एकै प्रकृतिको प्रस्ताव एकभन्दा बढी भएमा कुनै एकमा मात्र छलफल गरी निर्णय गरिनेछ । (११) एकै शीर्षकको खर्च रकमसँग सम्बन्धित छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएमा वार्षिक अनुमानमा व्यवस्था गरिएको सम्बन्धित शीर्षकको क्रमानुसार छलफल गरिनेछ । (१२) उपनियम (७) बमोजिम तोकिएको दिन तथा समयावधिको अन्त्यमा छलफल गर्न बाँकी रहेका सबै शीर्षकलाई छलफल बिना नै सभामुखले निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ । (१३) उपनियम (१२) बमोजिम निर्णय भएपछि अर्थ मन्त्रीले विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछ । त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकृत भएमा विनियोजन विधेयक पारित भएको मानिनेछ । १४६. खर्च कटौतीको प्रस्ताव: (१) कुनै शीर्षकको खर्च रकम घटाउन देहाय बमोजिमको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सकिनेछ:- । (क) शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रूपैयाँ कायम गरियोस्, । (ख) शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस्, वा । (ग) शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रूपैयाँ घटाइयोस् । (२) "शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रूपैयाँ कायम गरियोस्" भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई शीर्षकमा निहित नीतिमा असहमति प्रकट गर्न प्रस्तुत गरिएको मानिनेछ । त्यस्तो प्रस्तावको सूचना दिने सदस्यले छलफल गर्न चाहेको नीतिको व्यहोरा स्पष्ट र यथार्थ रूपमा सूचनामा खुलाउनु पर्नेछ । त्यस्तो प्रस्तावमा उल्लिखित खास बुँदामा सीमित रही छलफल गरिनेछ र त्यसमा सदस्यले वैकल्पिक नीतिको सुझाव दिन सक्नेछ ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ (House of Representatives Regulation, 2022)

त्यस्तो प्रस्तावको सूचना दिने सदस्यले छलफल गर्न चाहेको नीतिको व्यहोरा स्पष्ट र यथार्थ रूपमा सूचनामा खुलाउनु पर्नेछ । त्यस्तो प्रस्तावमा उल्लिखित खास बुँदामा सीमित रही छलफल गरिनेछ र त्यसमा सदस्यले वैकल्पिक नीतिको सुझाव दिन सक्नेछ । (३) "शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस्" भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई मितव्ययिता अवलम्बन गर्न प्रस्तुत गरिएको मानिनेछ । त्यस्तो प्रस्तावद्वारा शीर्षकमा उल्लिखित खर्च रकम एकमुष्ट घटाउने वा शीर्षकको कुनै उपशीर्षकलाई खारेज गर्ने वा त्यस्तो उपशीर्षकको खर्च रकम घटाउने कुरा प्रस्तावित हुन सक्नेछ । त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्न चाहेको सूचनामा छलफल गर्न खोजेको विषय संक्षिप्त र यथार्थ रूपमा खुलाएको हुनु पर्नेछ । त्यस्तो प्रस्तावमा छलफल गर्दा मितव्ययिता कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मात्र छलफल गरिनेछ । (४) "शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रूपैयाँ घटाइयोस्" भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई नेपाल सरकारको जवाफदेहिताभित्रको विषयमा प्रस्तावक सदस्यलाई चित्त नबुझेको विषय प्रकट गर्न प्रस्तुत गरिएको सांकेतिक कटौतीको प्रस्ताव मानिनेछ र त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्न दिएको सूचनामा उल्लिखित चित्त नबुझेको खास विषयमा मात्र छलफल गरिनेछ । १४७. खर्च कटौतीको प्रस्ताव सम्बन्धी शर्त: कुनै शीर्षकको खर्च रकम घटाउन प्रस्तुत गरिने प्रस्ताव स्वीकार योग्य हुनको निमित्त नियम ६२ बमोजिमका शर्तको अतिरिक्त देहायका शर्त पूरा भएको हुनु पर्नेछ:- । (क) कुनै एक शीर्षकसँग मात्र सम्बन्धित हुनु पर्ने, । (ख) कुनै एक विशेष विषय यथार्थ रूपमा खुलाएको हुनु पर्ने, । (ग) नेपाल सरकारको सरोकारको क्षेत्रभित्रको विषय हुनु पर्ने, । (घ) सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भएको रकमसँग सम्बन्धित हुन नहुने, । (ङ) कुनै बैठकमा छलफल गर्नको निमित्त समय निर्धारित भइसकेको विषयमाथि त्यस्तो निर्धारित समय अगावै छलफल गर्ने विषय उठाएको हुन नहुने । १४८. खर्च कटौतीको प्रस्तावको सूचना: कुनै शीर्षकमा खर्च रकम घटाउन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न चाहने सदस्यले विनियोजन विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफल समाप्त भएपछि प्रस्तावको सूचना दिनु पर्नेछ । यसरी सूचना दिँदा कुनै शीर्षकमा एक मन्त्रालयमा एक दल वा स्वतन्त्र सदस्यको तर्फबाट एकमात्र सूचना दिन सकिनेछ । १४९. खर्च कटौतीको प्रस्ताव उपर निर्णय: खर्च कटौतीको प्रस्ताव स्वीकारयोग्य छ वा छैन भन्ने कुराको निर्णय सभामुखले गर्नेछ । उक्त प्रस्ताव यस नियमावलीको प्रतिकूल देखिएमा सभामुखले सो प्रस्तावलाई आवश्यक परिमार्जन गर्न लगाई स्वीकार गर्न सक्नेछ । १५०. खर्च कटौतीको प्रस्तावमाथि संशोधन पेश गर्नमा बन्देज: कुनै शीर्षकमा खर्च रकम घटाउने प्रस्तावमा संशोधन पेश गर्न सकिने छैन । १५१. पेश्की खर्च विधेयक: (१) संविधानको धारा १२२ को उपधारा (१) बमोजिम अर्थ मन्त्रीले बैठकमा पेश्की खर्च विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्नेछ । (२) पेश्की खर्च विधेयकको सम्बन्धमा सभामुखले उपयुक्त ठहऱ्याएको कार्यविधि अपनाइनेछ । (३) संविधानको धारा १२२ को उपधारा (२) बमोजिमको विधेयक प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्ने कार्यविधि पेश्की खर्च विधेयकसरह हुनेछ ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ (House of Representatives Regulation, 2022)

(२) पेश्की खर्च विधेयकको सम्बन्धमा सभामुखले उपयुक्त ठहऱ्याएको कार्यविधि अपनाइनेछ । (३) संविधानको धारा १२२ को उपधारा (२) बमोजिमको विधेयक प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्ने कार्यविधि पेश्की खर्च विधेयकसरह हुनेछ । १५२. आर्थिक विधेयक: (१) वार्षिक अनुमान प्रस्तुत भएको लगत्तै पछि बसेको बैठकमा अर्थ मन्त्रीले नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गर्नेछ । (२) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आर्थिक विधेयकको सम्बन्धमा यस नियममा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाइनेछ । (३) आर्थिक विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश भई स्वीकृत भएपछि सभामुखले प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको अन्य कुनै मन्त्रीसँग परामर्श गरी सो विधेयकमा छलफल गर्ने दिन तथा समयावधि तोक्नेछ । (४) आर्थिक विधेयकमाथि छलफल गर्दा कुनै सदस्यले नेपाल सरकारको जवाफदेहिताभित्रको प्रशासनिक कार्य, स्थानीय समस्या वा नेपाल सरकारको मौद्रिक एवं आर्थिक नीतिसँग सम्बन्धित विषयमाथि छलफल गर्न सक्नेछ । (५) आर्थिक विधेयकको सम्बन्धमा यस नियममा उल्लेख गरिएदेखि बाहेक सभामुखले उपयुक्त ठहऱ्याएको कार्यविधि अपनाइनेछ । १५३. पूरक विनियोजन विधेयक: (१) पूरक अनुमानमाथि छलफल समाप्त भएपछि अर्थ मन्त्रीले बैठकमा पूरक विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नेछ । (२) पूरक विनियोजन विधेयक सम्बन्धमा विनियोजन विधेयक सम्बन्धी कार्यविधि अपनाइनेछ । १५४. उधारो खर्च विधेयक: (१) संविधानको धारा १२३ बमोजिम अर्थ मन्त्रीले बैठकमा उधारो खर्च विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको विधेयकको सम्बन्धमा सभामुखले उपयुक्त ठहऱ्याएको कार्यविधि अपनाइनेछ । परिच्छेद-१८ । विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव । १५५. विश्वासको मत: (१) संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) वा (३) वा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले वा संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा त्यसरी दल विभाजित भएको वा समर्थन फिर्ता लिएको सूचना प्राप्त भएको तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनु पर्नेछ । (२) संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले कुनैपनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम सूचना प्राप्त भएपछि महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सभामुखसमक्ष पेश गर्नेछ र सभामुखले उक्त सूचना प्राप्त भएको कुनै बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने गरी दिन र समय तोक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम तोकिएको दिन र समयमा सभामुखको अनुमति लिई प्रधानमन्त्रीले सो सम्बन्धमा आफ्नो वक्तव्य दिई सभाको बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नेछ ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ (House of Representatives Regulation, 2022)

(४) उपनियम (३) बमोजिम तोकिएको दिन र समयमा सभामुखको अनुमति लिई प्रधानमन्त्रीले सो सम्बन्धमा आफ्नो वक्तव्य दिई सभाको बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिमको प्रस्तावमा छलफल गर्न सभामुखले समयावधि निर्धारण गर्नेछ र सो समयावधिको अन्तमा प्रधानमन्त्री वा निज अस्वस्थ भई वा काबू बाहिरको परिस्थिति परी बैठकमा आफैँ उपस्थित हुन असमर्थ भएमा निजद्वारा अधिकृत कुनै मन्त्रीले छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री वा निजद्वारा अधिकृत कुनै मन्त्रीले जवाफ दिएपछि सभामुखले प्रधानमन्त्रीमाथि सभाको विश्वास छ वा छैन भन्ने प्रश्न निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ । (७) विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ । (८) यस नियम बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा सभामुखले सोको जानकारी राष्ट्रपतिलाई दिनेछ । १५६. अविश्वासको प्रस्ताव: (१) संविधानको धारा १०० को उपधारा (४) बमोजिम सभाको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी अविश्वासको प्रस्तावको लिखित सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिन सक्नेछन् । (२) उपनियम (१) बमोजिम सूचना प्राप्त भएपछि महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सभामुखलाई तुरुन्त जानकारी गराउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम सूचना प्राप्त भएको सात दिनपछिको कुनै बैठकमा सभामुखले अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिन र समय तोकी सो कुरा सदस्यको अग्रिम जानकारीका लागि सूचनापत्रमा प्रकाशन गराउनेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम तोकिएको दिन र समयमा प्रस्तावक सदस्यमध्ये पहिलो दस्तखतकर्ता वा निजले अधिकृत गरेको सदस्यको नाम सभामुखले बोलाएपछि सो सदस्यले बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नेछ र निजले चाहेमा प्रस्ताव पेश गर्नुअघि सो सम्बन्धमा आफ्नो वक्तव्य दिन सक्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिमको प्रस्तावमा छलफल गर्न सभामुखले समयावधि निर्धारण गर्नेछ र सो समयावधिको अन्तमा प्रधानमन्त्री वा निज अस्वस्थ भई वा काबू बाहिरको परिस्थिति परी बैठकमा आफैँ उपस्थित हुन असमर्थ भएमा निजद्वारा अधिकृत कुनै मन्त्रीले प्रस्ताव र छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री वा निजद्वारा अधिकृत कुनै मन्त्रीले जवाफ दिएपछि प्रस्तावक सदस्यले बैठकको अनुमति लिई प्रस्ताव फिर्ता लिन सक्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव फिर्ता नलिएमा सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ । (८) अविश्वासको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ । (९) यस नियम बमोजिमको प्रस्ताव सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित भएमा सोको जानकारी सभामुखले राष्ट्रपतिलाई दिनेछ । परिच्छेद-१९ । महाभियोगको प्रस्ताव ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ (House of Representatives Regulation, 2022)

(८) अविश्वासको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ । (९) यस नियम बमोजिमको प्रस्ताव सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित भएमा सोको जानकारी सभामुखले राष्ट्रपतिलाई दिनेछ । परिच्छेद-१९ । महाभियोगको प्रस्ताव । १५७. राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव: (१) राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिले संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भनी संविधानको धारा १०१ को उपधारा (१) बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्नु परेको आधार र कारण खुलाई सोको सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनु पर्नेछ । (२) प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव पेश गर्ने सदस्यले त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले बढीमा पन्ध्र दिनभित्र बैठक बस्ने गरी संविधानको धारा ९३ को उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान समेतको माग गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सभामुख समक्ष पेश गर्नेछ । त्यस्तो प्रस्ताव अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र र अधिवेशन चालु नभएको अवस्थामा उपनियम (२) बमोजिम अधिवेशन आह्वान भएपछि बसेको पहिलो बैठकमा छलफल हुने दिन र समय तोकिनेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम तोकिएको दिन र समयमा सभामुखले नाम बोलाएपछि प्रस्तावक सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ र निजले चाहेमा प्रस्ताव पेश गर्नु अघि वक्तव्य दिन सक्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम प्रस्ताव पेश भएपछि सभामुखले सो प्रस्तावमा छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछ र सो छलफल समाप्त भएपछि प्रस्तावक सदस्यले चाहेमा बैठकको अनुमति लिई प्रस्ताव फिर्ता लिन सक्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम प्रस्ताव फिर्ता नलिएमा जाँचबुझ गर्न सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा एघार सदस्यीय एक जाँचबुझ समिति गठन गर्न प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम जाँचबुझ समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पारित भएमा महाभियोगको प्रस्तावसहितको आवश्यक कागजात सभामुखले तीन दिनभित्र जाँचबुझ समितिमा पठाउनेछ र सोको सूचना राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति र सम्बन्धित निकायलाई दिनेछ । (८) जाँचबुझ समितिलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिसँग संविधान एवं सङ्घीय कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरे नगरेको सम्बन्धमा प्रमाण सङ्कलन गर्ने र आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिसँग प्रमाण बुझ्ने अधिकार हुनेछ । (९) जाँचबुझ समितिका सदस्यले आफूमध्येबाट समितिको सभापति चयन गर्न सक्नेछन् । १५८. जाँचबुझ समितिको कार्यावधि: जाँचबुझ समितिको कार्यावधि समितिले आफ्नो कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाको हुनेछ । १५९. जाँचबुझ समितिको कार्यविधि: (१) महाभियोगको प्रस्तावसहितको कागजात प्राप्त भएपछि जाँचबुझ समितिले यथाशीघ्र कारबाही सुरु गर्नु पर्नेछ । (२) जाँचबुझ समितिको सभापतिले सभामुखको निर्देशनमा समितिको कार्यविधि व्यवस्थित गर्न सक्नेछ ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ (House of Representatives Regulation, 2022)

१५९. जाँचबुझ समितिको कार्यविधि: (१) महाभियोगको प्रस्तावसहितको कागजात प्राप्त भएपछि जाँचबुझ समितिले यथाशीघ्र कारबाही सुरु गर्नु पर्नेछ । (२) जाँचबुझ समितिको सभापतिले सभामुखको निर्देशनमा समितिको कार्यविधि व्यवस्थित गर्न सक्नेछ । (३) जाँचबुझ समितिले आवश्यकता अनुसार सचिवालयको अतिरिक्त अन्य अधिकारीको पनि सहयोग लिन सक्नेछ । १६०. जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन: (१) जाँचबुझ समितिले प्रत्येक आरोपको छानबिन गरी महाभियोग लागेको राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका समेत दिई सबै तथ्यमा विचार गरी महाभियोग प्रमाणित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने आधार र कारण खुलाई सिफारिससहितको प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदन बैठकमा पेश भएपछि सबै सदस्यलाई वितरण गरिनेछ । १६१. जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनमाथि विचार: (१) नियम १६० बमोजिम प्रतिवेदन पेश भएको अठ्चालीस घण्टापछि बस्ने बैठकमा जाँचबुझ समितिको सभापति वा निजको अनुपस्थितिमा सभामुखले तोकेको सो समितिको कुनै सदस्यले समितिको प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव पेश भएपछि सो प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम छलफल हुँदा कुनै सदस्यले कुनै विशेष कुराको सम्बन्धमा पुनः छानबिन गर्न प्रतिवेदनलाई जाँचबुझ समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम जाँचबुझ समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा सो प्रतिवेदन समितिमा पठाइनेछ र समितिले सात दिनभित्र पुनः छानबिन गरी आफ्नो प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ । १६२. जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव: (१) नियम १६१ को उपनियम (२) बमोजिम प्रतिवेदनमाथि छलफल समाप्त भएपछि वा सोही नियमको उपनियम (४) बमोजिम जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन बैठकमा पुनः प्राप्त भएपछि समितिको सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा सभामुखले तोकेको समितिको अन्य कुनै सदस्यले प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव पेश भएपछि सो प्रतिवेदनमा कुनै सदस्यले चाहेमा सभामुखले निर्धारण गरेको कार्यविधि अनुरुप संशोधन पेश गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव वा उपनियम (२) बमोजिम पेश भएको संशोधनमाथि संक्षिप्त छलफल भएपछि सभामुखले सबै संशोधन निर्णयार्थ बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ र त्यसपछि प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ । (४) महाभियोगको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ । (५) राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध यस परिच्छेद बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । (६) नियम १५७ बमोजिमको महाभियोग प्रस्तावमाथिको कारबाही प्रतिनिधि सभाले बढीमा पाँच महिनाभित्र टुङ्गो लगाइसक्नु पर्नेछ ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ (House of Representatives Regulation, 2022)

(६) नियम १५७ बमोजिमको महाभियोग प्रस्तावमाथिको कारबाही प्रतिनिधि सभाले बढीमा पाँच महिनाभित्र टुङ्गो लगाइसक्नु पर्नेछ । (७) नियम १५७ बमोजिमको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच महिनाभन्दा कम रहेको अवस्थामा दर्ता भएमा त्यस्तो प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्धारण गरे बमोजिमको द्रुत प्रक्रिया अपनाई टुङ्गो लगाउन सकिनेछ । (८) उपनियम (७) बमोजिम अपनाइएको द्रुत प्रक्रियाबाट समेत टुङ्गो लाग्न नसकेको महाभियोगको प्रस्ताव निर्वाचन पश्चात गठन हुने प्रतिनिधि सभाको लागि अभिलेखको रुपमा रहनेछ । यस बारे निर्वाचन पश्चात गठन हुने प्रतिनिधि सभाले नै आवश्यक निर्णय गर्नेछ । १६३. स्वतः पदमुक्त भएको मानिने: (१) राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध प्रस्तुत महाभियोगको प्रस्ताव सङ्घीय संसदको दुवै सदनबाट सम्बन्धित सदनमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति स्वतः पदमुक्त भएको मानिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम स्वतः पदमुक्त भएको जानकारी महासचिवले सम्बन्धित पदाधिकारी र नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई दिनेछ । (३) महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पदमा रहँदा कुनै कसूर गरेको भए त्यस्तो कसूरमा सङ्घीय कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन । (४) महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्ने छैन । १६४. संवैधानिक अङ्गको प्रमुख वा सदस्यको विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव: (१) संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिमका पदाधिकारीको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्नु परेको आधार र कारण खुलाई त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनु पर्नेछ । स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि "पदाधिकारी" भन्नाले "नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी" सम्झनु पर्छ । (२) प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव पेश गर्ने सदस्यले त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले बढीमा पन्ध्र दिनभित्र बैठक बस्ने गरी संविधानको धारा ९३ को उपधारा (३) बमोजिम अधिवेशन आह्वान समेतको माग गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सभामुख समक्ष पेश गर्नेछ । त्यस्तो प्रस्ताव अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा दर्ता भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र र अधिवेशन चालु नभएको अवस्थामा उपनियम (२) बमोजिम अधिवेशन आह्वान गरिएको अवस्थामा त्यस्तो अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो बैठकमा छलफल हुने दिन र समय तोकिनेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम तोकिएको दिन र समयमा सभामुखले नाम बोलाएपछि प्रस्तावक सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ र निजले चाहेमा प्रस्ताव पेश गर्नुअघि वक्तव्य दिन सक्नेछ ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ (House of Representatives Regulation, 2022)

(४) उपनियम (३) बमोजिम तोकिएको दिन र समयमा सभामुखले नाम बोलाएपछि प्रस्तावक सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ र निजले चाहेमा प्रस्ताव पेश गर्नुअघि वक्तव्य दिन सक्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम प्रस्ताव पेश भएपछि सभामुखले सो प्रस्तावमा छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछ र सो छलफल समाप्त भएपछि सभामुखले त्यस्तो प्रस्तावलाई नियम १६५ बमोजिमको महाभियोग सिफारिस समितिमा तीन दिनभित्र पठाउनु पर्नेछ । (६) उपनियम (१) बमोजिम महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी कम्तीमा तीनजना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा नियम १६५ बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि छानबिन गरी महाभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि सभा समक्ष सिफारिस गरेमा महाभियोगको प्रस्ताव पेश हुन सक्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम समितिले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई महाभियोग लाग्न सक्ने मनासिब र पर्याप्त आधार देखिएमा महाभियोगको सिफारिस पेश गर्न सक्नेछ । यसरी पेश भएको सिफारिस बैठकमा निर्णयार्थ पेश गर्दा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्यले समर्थन गरेमा महाभियोगको कारबाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ । (८) उपनियम (१) र (७) बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि आरोपित नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिम आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन । (९) उपनियम (८) बमोजिम कार्यसम्पादन गर्न नपाउने जानकारी सभामुखको निर्देशानुसार महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सम्बन्धित निकाय एवं पदाधिकारीलाई दिनेछ । १६५. महाभियोग सिफारिस समिति: (१) संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिमका पदाधिकारी विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए-नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति रहनेछ । (२) महाभियोग सिफारिस समितिमा एघार जना सदस्य रहने छन् । (३) महाभियोग सिफारिस समितिको गठन सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श लिई सभामुखले बैठकमा पेश गर्नेछ । (४) महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्यले आफूमध्येबाट समितिको सभापति चयन गर्नेछन् । १६६. महाभियोग सिफारिस समितिको कार्यविधि: (१) नियम १६४ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि महाभियोग सिफारिस समितिले यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कारबाही प्रारम्भ भएपछि समितिले आरोपित पदाधिकारीलाई सात दिनभित्र निजलाई लागेको आरोपको सफाई पेश गर्ने उचित मौका दिई आवश्यक अनुसन्धान गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यादभित्र त्यस्तो पदाधिकारी आफैँ उपस्थित भई कुनै सफाई पेश नगरेमा महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन सदन समक्ष पेश गर्नेछ ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ (House of Representatives Regulation, 2022)

(३) उपनियम (२) बमोजिम पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यादभित्र त्यस्तो पदाधिकारी आफैँ उपस्थित भई कुनै सफाई पेश नगरेमा महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन सदन समक्ष पेश गर्नेछ । (४) महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । (५) महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि आफैँ व्यवस्थित गर्नेछ । १६७. महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन: (१) महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदन पेश भएपछि सबै सदस्यलाई वितरण गरिनेछ । १६८. महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदनमाथि विचार: (१) सभामुखले तोकेको दिन र समयमा महाभियोग सिफारिस समितिको सभापति वा निजको अनुपस्थितिमा सभामुखले तोकेको सो समितिको अन्य कुनै सदस्यले समितिको प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव पेश भएपछि सो प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम छलफल हुँदा कुनै सदस्यले कुनै विशेष कुराको सम्बन्धमा पुनः छानबिन गर्न प्रतिवेदनलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम महाभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा सो प्रतिवेदन उक्त समितिमा पठाइनेछ र समितिले सात दिनभित्र पुनः छानबिन गरी आफ्नो प्रतिवेदन बैठकमा पठाउनेछ । १६९. महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव: (१) नियम १६८ को उपनियम (२) बमोजिम प्रतिवेदनमाथि छलफल समाप्त भएपछि वा सोही नियमको उपनियम (४) बमोजिम महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन बैठकमा पुनः प्राप्त भएपछि समितिको सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा सभामुखले तोकेको सो समितिको अन्य कुनै सदस्यले प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव पेश भएपछि सो प्रतिवेदनमा कुनै सदस्यले चाहेमा संशोधन पेश गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव वा उपनियम (२) बमोजिम पेश भएको संशोधनमाथि संक्षिप्त छलफल भएपछि सभामुखले सबै संशोधन निर्णयार्थ बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ र त्यसपछि प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ । (४) महाभियोगको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ । (५) कुनै पदाधिकारीको विरुद्धमा यस परिच्छेद बमोजिम प्रस्तुत प्रस्तावमा छानबिन गरी महाभियोग प्रमाणित हुन्छ भन्ने आधार र कारण साथ महाभियोग सिफारिस समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछ । (६) उपनियम (४) बमोजिमको निर्णयको जानकारी महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद् र सम्बन्धित पदाधिकारीलाई दिनेछ ।