chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

ऐनको दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) का सार्वजनिक निकायका हकमा सम्बन्धित निकायसँग सम्बन्धित सचिवबाट र अन्य सार्वजनिक निकायका हकमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको खरिद नियमावली वा विनियममा व्यवस्था भएको अधिकारीबाट स्वीकृत भएको हुनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम स्वीकृत भएको खरिदको गुरु योजना सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । ८. वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नु पर्ने: (१) सार्वजनिक निकायले वार्षिक दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खरिद गर्नु पर्ने भएमा आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा गर्ने वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नु पर्नेछ । त्यसरी खरिद योजना तयार गर्दा नियम ७ बमोजिम खरिदको गुरु योजना समेत तयार भएको रहेछ भने त्यस्तो गुरु योजना समेत आधार लिनु पर्नेछ । (२) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोजिमको वार्षिक खरिद योजनामा देहायका कुराहरू उल्लेख गर्नु पर्नेछ:- । (क) खरिदको प्रकार सम्बन्धी विवरण, । (ख) खरिदको सम्भावित प्याकेज, । (ग) खरिद कारबाहीको समय तालिका, । (घ) खरिद विधि, । (ङ) खरिदका लागि गरिने सम्झौताको किसिम, र । (च) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले वार्षिक खरिद योजनामा समावेश गर्नु पर्ने भनी समय समयमा निर्धारण गरेका कुरा । (३) उपनियम (२) को खण्ड (ग) बमोजिमको समय तालिकामा देहायको काम गर्ने समयावधि उल्लेख हुनु पर्नेछ:- । (क) मालसामान खरिद गर्ने भए स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने, । (ख) खरिदको लागत अनुमान तयार गर्ने, । (ग) सिलबन्दी दरभाउपत्र फाराम, पूर्व योग्यताको प्रस्ताव वा बोलपत्र आह्वान गर्ने वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात तयार गर्ने, । (घ) सिलबन्दी दरभाउपत्र, पूर्व योग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र आह्वान वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव माग गर्ने सूचना प्रकाशन गर्ने, । (ङ) सिलबन्दी दरभाउपत्र, पूर्व योग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने, । (च) सिलबन्दी दरभाउपत्र, पूर्व योग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव स्वीकृति गर्ने, । (छ) सम्झौता गर्ने, । (ज) कार्य आरम्भ गर्ने, र । (झ) कार्य पूरा गर्ने । (४) सार्वजनिक निकायको प्रमुखले यस नियमावली बमोजिम तयार भएको वार्षिक खरिद योजनाको एक एक प्रति आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट साथ संलग्न गरी तालुक कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (५) सार्वजनिक निकायको प्रमुखले चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेट प्राप्त भएपछि सो अनुरुप यो नियम बमोजिम तयार भएको वार्षिक खरिद योजना परिमार्जन गरी स्वीकृत गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो योजनाको एक एक प्रति तालुक कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (६) तालुक कार्यालयले खरिद कारबाही निर्धारित समयमा सम्पन्न भए नभएको अनुगमन गर्नु पर्नेछ । ९. लागत अनुमान तयार गर्दा विचार गर्नु पर्ने कुरा: (१) सार्वजनिक निकायले कुनै खरिदको लागत अनुमान तयार गर्दा देहायको कुरा विचार गर्नु पर्नेछ:- । (क) खरिद सम्बन्धी सम्पूर्ण काम एउटै खरिद सम्झौताबाट हुन सक्ने वा काम पिच्छे छुट्टै खरिद सम्झौता गर्नु पर्ने, । (ख) खरिद सम्झौता नवीकरण गर्न पर्ने वा नपर्ने, ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

९. लागत अनुमान तयार गर्दा विचार गर्नु पर्ने कुरा: (१) सार्वजनिक निकायले कुनै खरिदको लागत अनुमान तयार गर्दा देहायको कुरा विचार गर्नु पर्नेछ:- । (क) खरिद सम्बन्धी सम्पूर्ण काम एउटै खरिद सम्झौताबाट हुन सक्ने वा काम पिच्छे छुट्टै खरिद सम्झौता गर्नु पर्ने, । (ख) खरिद सम्झौता नवीकरण गर्न पर्ने वा नपर्ने, । (ग) खरिदको अन्य कुनै विकल्प भए त्यस्तो विकल्प, । (घ) खरिद सम्झौता बमोजिमको काम सम्पन्न गर्नको लागि लाग्न सक्ने अधिकतम रकम तथा समय, र । (ङ) सार्वजनिक निकायले लागत अनुमान तयार गर्दा विचार गर्नु पर्ने भनी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेका अन्य कुरा । (२) सार्वजनिक निकायले लागत अनुमान तयार गर्दा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । बोलपत्र जमानत वा कार्यसम्पादन जमानत लगायत मोबिलाईजेशन र डिमोबिलाईजेशन खर्च, बीमा, परामर्शदातालाई दिनु पर्ने सुविधा बापतका कार्यहरू, गुणस्तर परिक्षण, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा, एज विल्ट नक्सा, कार्यसम्पादन जमानतको कमिसन खर्च आदिको छुट्टै आइटम बनाई लागत अनुमानमा समावेश गर्नु पर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (३) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्दा नियम ५क. बमोजिमको विवरण समेतको आधार लिनु पर्नेछ । १०. निर्माण कार्यको लागत अनुमान: (१) सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा नियम ९ को अधीनमा रही तयार गर्नु पर्नेछ । (२) निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा निर्माण सम्बन्धी, पुरातात्विक उत्खनन सम्बन्धी र सुरुङ खन्ने, डिप ट्युबवेल, पेट्रोलियम अनुसन्धान आदि जस्ता जमिनमुनि गरिने कार्यको नर्म्स भए त्यस्तो नर्म्स बमोजिम र त्यस्तो नर्म्स नभएको अवस्थामा आवश्यक नर्म्स तयार गरी त्यस्तो नर्म्स नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई स्वीकृत नर्म्स बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नु पर्नेछ । तर त्यस्तो नर्म्स बमोजिम काम गर्दै जाँदा खास कामको लागि खास प्रकारको नर्म्स आवश्यक परेमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखले त्यस्तो निकायको प्राविधिकबाट र त्यस्तो प्राविधिक नभए अन्य सार्वजनिक निकायको सम्बन्धित प्राविधिकबाट आवश्यक नर्म्स तयार गर्न लगाई त्यस्तो नर्म्स विभागीय प्रमुखबाट स्वीकृत गराउन सक्नेछ । यसरी स्वीकृत भएको नर्म्स निर्माण व्यवसाय विकास परिषदमा एक वर्षभित्र पठाउनु पर्नेछ । (३) यस नियम बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्दा सार्वजनिक निकायले मालसामान स्थलगत रुपमा उपलब्ध हुने वा नहुने अध्ययन गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने समयावधि किटान गर्नु पर्नेछ । (४) सार्वजनिक निकायले लागत अनुमान तयार गर्ने सिलसिलामा सिमेन्ट, फलामे डण्डी, ईटा, ढुङ्गा, माटो, कर्कटपाता बिटुमिन तथा इमल्सन, इन्धन, पोलिथिन पाईप, जी.आई. पाईप, डी.आई पाईप, स्यानिटरीका सामान, बिजुलीका सामान, जि. आई. वायर र यस्तै अन्य निर्माण सामग्रीको दरभाउ, मेशिन तथा उपकरणको भाडा वा कामदारको ज्याला निर्धारण गर्दा दररेट निर्धारण समितिले तोकेको दररेटको आधारमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

तर दररेट निर्धारण समितिको दररेट उपलब्ध नभएमा निर्माणस्थल नजिकैको सम्बन्धित सरकारी कार्यालय वा सरकारी स्वामित्व भएको संस्थान, प्राधिकरण, निगम वा यस्तै प्रकृतिका अन्य संस्थाले तोकेको दरभाउ वा उद्योग वाणिज्य सङ्घले दिएको दरभाउ, भाडा वा ज्यालाका आधारमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिमको दरभाउ, भाडा वा ज्याला समेत उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो दररेट निर्धारण गर्दा विभागीय प्रमुखले तोकिदिएको दरभाउ, भाडा वा ज्यालाका आधारमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (६) सार्वजनिक निकायले यस नियम बमोजिम तयार भएको निर्माण कार्यको लागत अनुमान त्यस्तो लागत अनुमान तयार गर्ने प्राविधिक भन्दा एक तह माथिको प्राविधिक वा प्राविधिकहरूको समूहलाई डिजाइन ड्राईङ समेत जाँच लगाई कुनै त्रुटी देखिएमा त्यस्तो त्रुटी सच्याउन लगाउनु पर्नेछ । त्यस्तो निकायमा माथिल्लो तहको प्राविधिक नभए विभागीय प्रमुखले त्यस्तो लागत अनुमान जाँच्ने व्यवस्था मिलाई दिनु पर्नेछ । (७) निर्माण कार्यको लागत अनुमान अनुसूची-१ को ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (८) डिजाइन र निर्माण सम्झौताको माध्यमबाट गरिने निर्माण कार्यको लागि अनुसूची-१ख. बमोजिम र ई.पी.सी. सम्झौताको माध्यमबाट गरिने निर्माण कार्यको लागि अनुसूची-१ग. बमोजिमको ढाँचामा लागत अनुमान तयार गर्नु पर्नेछ । ११. मालसामानको लागत अनुमान: (१) सार्वजनिक निकायले मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्दा नियम ९ र सम्बन्धित मालसामानको स्पेसिफिकेशनको अधीनमा रही तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्दा देहायका कुरालाई आधार लिनु पर्नेछ:- । (क) सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय वा त्यस्तो सार्वजनिक निकाय रहेको जिल्लाको अन्य सार्वजनिक निकायले चालु वा अघिल्ला वर्षहरुमा सोही प्रकृतिको खरिद गर्दा लागेको वास्तविक लागत, । (ख) स्थानीय बजारमा प्रचलित दरभाउ, । (ग) अन्य बजारको प्रचलित दरभाउ र मालसामान आपूर्ति गर्ने स्थानसम्म लाग्ने अनुमानित ढुवानी खर्च, । (घ) उद्योग वाणिज्य सङ्घले जारी गरेको दररेट । चौथो संशोधनद्वारा थप । (३) रासायनिक मलको लागत अनुमान तयार गर्दा देहायका कुरालाई समेत आधार लिनु पर्नेछ:- । (क) मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य विश्लेषक कम्पनीले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सम्बन्धित क्षेत्र वा देशको फ्री अन बोर्ड (एफ.ओ.बी) मूल्य, । (ख) जहाज भाडा, स्टेभडोरिङ, पोर्ट खर्च, । (ग) प्याकेजिङ, क्लियरिङ, फर्वार्डिङ, रेल्वे, ढुवानी खर्च, । (घ) बैङ्क तथा बीमा खर्च । चौथो संशोधनद्वारा थप । (४) रासायनिक मल खरिदको हकमा उपनियम (१), (२) र (३) बमोजिम तयार गरिएको लागत अनुमानमा बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति र समय समाप्त हुनुभन्दा अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य विश्लेषक कम्पनीले प्रकाशित गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लिखित फ्रि अन बोर्ड (एफ.ओ.बी) मूल्यको आधारमा संशोधन गरी संशोधित लागत अनुमान तयार गर्नु पर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (५) उपनियम (४) बमोजिम तयार गरिएको संशोधित लागत अनुमानका कारणले बोलपत्र जारी गर्दा बखत निर्धारण गरिएका मूल्याङ्कनका आधारहरू तथा बोलपत्र जमानतको रकममा संशोधन गर्नु पर्ने छैन ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

चौथो संशोधनद्वारा थप । (५) उपनियम (४) बमोजिम तयार गरिएको संशोधित लागत अनुमानका कारणले बोलपत्र जारी गर्दा बखत निर्धारण गरिएका मूल्याङ्कनका आधारहरू तथा बोलपत्र जमानतको रकममा संशोधन गर्नु पर्ने छैन । १२. परामर्श सेवाको लागत अनुमान: (१) सार्वजनिक निकायले परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गर्दा नियम ९ को अधीनमा रही तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गर्दा देहायका कुरालाई आधार लिनु पर्नेछ:- । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (क) सार्वजनिक निकायको तालुक मन्त्रालय वा नेपाल सरकारको जुनसुकै मन्त्रालयले परामर्श सेवाको लागत अनुमान सम्बन्धी नर्म्स तयार गरेको भए त्यस्तो नर्म्स, । (ख) सम्बन्धित परामर्श सेवाको कार्य क्षेत्रगत शर्त, । (ग) सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय वा अन्य सार्वजनिक निकायले चालु वा अघिल्ला वर्षहरुमा सोही प्रकृतिको खरिद गर्दा लागेको वास्तविक लागत । तर यस खण्डको आधारमा लागत अनुमान तयार गर्दा अघिल्ला वर्षहरुको दरमा मूल्य समायोजन गरी लागत अनुमान तयार गर्नु पर्नेछ । (३) सार्वजनिक निकायले यस नियम बमोजिमको लागत अनुमान तयार गर्दा देहायका खर्चहरु खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) मुख्य जनशक्ति एवं अन्य जनशक्तिको पारिश्रमिक, । (ख) भ्रमण खर्च, जनशक्तिको बसोबास खर्च, कार्यालय खर्च, आवश्यक मालसामान उपकरण र सेवा खर्च, प्रतिवेदन र अन्य कागजातको अनुवाद, छपाई खर्च, । (ग) परामर्शदाताले तालिम, गोष्ठी वा भ्रमणको व्यवस्था गर्नु पर्ने भए त्यस्तो कामको लागि लाग्ने खर्च र अन्य खर्च । चौथो संशोधनद्वारा थप । (४) परामर्श सेवा र अन्य सेवाको लागत अनुमान अनुसूची-१क. को ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ । १३. अन्य सेवाको लागत अनुमान: (१) सार्वजनिक निकायले अन्य सेवाको लागत अनुमान नियम ९ को अधीनमा रही तयार गर्नु पर्नेछ । (२) भाडामा लिइने सवारी साधन, मेशिनरी औजार, उपकरण वा मालसामानको भाडाको लागत अनुमान तयार गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुखले त्यस्ता साधन, औजार, उपकरण वा मालसामान सम्बन्धी ज्ञान भएका बढीमा तीनजना दक्ष प्राविधिकहरूको एक समिति गठन गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो निकायमा त्यस्ता प्राविधिक जनशक्ति नभए त्यस्तो निकायको तालुक कार्यालयले त्यस्तो समिति गठन गरी दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको समितिले भाडाको लागत अनुमान तयार गर्दा देहायका कुरालाई विचार गरी मोटामाटी लागत अनुमान तयार गर्नु पर्नेछ:- । (क) भाडामा लिन पर्ने सवारी साधन, मेशिनरी औजार, उपकरण वा मालसामानको विवरण, स्पेसिफिकेशन, अवस्था र आयु, । (ख) प्रचलित बजार दर, । (ग) भाडामा लिने अवधि, । (घ) इन्धनको मूल्य र खपत, र । (ङ) समितिले उपयुक्त ठहऱ्याएको अन्य कुरा । (४) ढुवानीको लागत अनुमान तयार गर्दा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले जिल्लास्तरको सार्वजनिक निकायको हकमा दररेट निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको दररेटको आधारमा, केन्द्रियस्तरको सार्वजनिक निकायको हकमा विभागीय दररेटको आधारमा र त्यस्तो विभागीय दररेट समेत नभएको अवस्थामा प्रचलित बजार दररेटको आधारमा मोटामोटी लागत अनुमान तयार गर्नु पर्नेछ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

(५) सार्वजनिक निकायले कुनै मालसामान मर्मत सम्भारको लागत अनुमान तयार गर्दा त्यस्तो निकायमा त्यस सम्बन्धी विशेषज्ञ वा दक्ष कर्मचारी भए त्यस्तो कर्मचारीबाट र त्यस्तो कर्मचारी नभए त्यस्तो काम गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट लागत अनुमान तयार गराउनु पर्नेछ । (६) घर भाडा र सेवा करार सम्बन्धी लागत अनुमान तयार गर्दा प्रचलित बजार दर र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सो सम्बन्धी नर्म्स जारी गरेको भए सो नर्म्स अनुसार मोटामोटी लागत अनुमान तयार गर्नु पर्नेछ । १४. लागत अनुमानको स्वीकृति: एघारौँ संशोधनद्वारा संशोधित । (१) नियम १०,११ र १३ बमोजिम तयार भएको लागत अनुमान देहायको अधिकारीबाट स्वीकृत हुनु पर्नेछ:- । (क) पाँच करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट, । (ख) दश करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट, । (ग) बीस करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट ,र । (घ) बीस करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको लागत अनुमान विभागीय प्रमुखबाट । एघारौँ संशोधनद्वारा संशोधित । (२) नियम १२ बमोजिम तयार भएको लागत अनुमान देहायको अधिकारीबाट स्वीकृत हुनु पर्नेछ :- । (क) बीस लाख रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट, । (ख) पचास लाख रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट, । (ग) एक करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट, र । (घ) एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको लागत अनुमान विभागीय प्रमुखबाट । छैटौँ संशोधनद्वारा संशोधित । (३) सार्वजनिक निकायको प्रमुख आफैले यस नियम बमोजिम लागत अनुमान वा नियम ५क. बमोजिमको विवरण स्वीकृत गर्न नमिल्ने भएमा एक तह माथिको अधिकारीबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । (४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संवैधानिक अङ्ग वा निकाय, मन्त्रालय, सचिवालय र यस्तै प्रकृतिका अन्य कार्यालयका सचिव वा प्रशासकीय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयको लागि गरिने खरिदको जतिसुकै रकमको लागत अनुमान स्वीकृत गर्न सक्नेछ । १५. लागत अनुमान अध्यावधिक गर्नु पर्ने: (१) नियम १४ बमोजिम स्वीकृत भएको लागत अनुमान अनुसार खरिद नभएमा सार्वजनिक निकायले यस नियमावलीको प्रक्रिया अपनाई प्रत्येक आर्थिक वर्ष यस्तो लागत अनुमान अध्यावधिक गर्नु पर्नेछ । (२) यस नियम बमोजिम लागत अनुमान अध्यावधिक नगरी सार्वजनिक निकायले सिलबन्दी दरभाउपत्र र बोलपत्र आह्वान गर्न वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव माग गर्न पाउने छैन । १६. खरिद महाशाखा, शाखा वा इकाईको काम: (१) सार्वजनिक निकायले खरिद सम्बन्धी कार्यबोझ र कार्य प्रकृतिको आधारमा आवश्यकता अनुसार छुट्टै खरिद महाशाखा, शाखा वा इकाईको स्थापना गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको खरिद महाशाखा, शाखा वा इकाईको स्थापना गर्दा त्यस्ता महाशाखा, शाखा वा इकाईको प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गरी खरिद अधिकारी तोक्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको खरिद अधिकारीले ऐनको दफा ७ को उपदफा (३) मा उल्लिखित कामको अतिरिक्त देहाय बमोजिमको कार्यसम्पादन गर्नु पर्नेछ: । (क) खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गरी अध्यावधिक राख्ने, ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

(३) उपनियम (२) बमोजिमको खरिद अधिकारीले ऐनको दफा ७ को उपदफा (३) मा उल्लिखित कामको अतिरिक्त देहाय बमोजिमको कार्यसम्पादन गर्नु पर्नेछ: । (क) खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गरी अध्यावधिक राख्ने, । (ख) खरिद कारबाहीसँग सम्बन्धित काममा समन्वय गर्ने, । (ग) खरिद माग सङ्कलन गरी स्वीकृतिको लागि अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष पेश गर्ने, । (घ) बोलपत्र वा प्रस्ताव खोल्ने समितिको संयोजक भई कार्य गर्ने, । (ङ) नियम १४९ बमोजिम खरिद कारबाहीको अभिलेख राख्ने, र । (च) म्याद थप, कार्य सम्पादन जमानत र अनुसूची-२ बमोजिमको प्रतितपत्रको अभिलेख राख्ने । परिच्छेद-३ । खरिद र खरिद सम्झौताको छनौट । १७. नेपालमा उत्पादित मालसामान खरिद गर्नु पर्ने: सार्वजनिक निकायले यस नियमावलीमा उल्लिखित कुनै विधि छनौट गरी खरिद गर्दा विदेशी मालसामानभन्दा नेपालमा उत्पादित मालसामान चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । पन्ध्र प्रतिशतसम्म महँगो भएतापनि नेपाली मालसामान नै खरिद गर्नु पर्नेछ । १८. मौजुदा सूची (स्ट्यान्डिङ्ग लिस्ट) तयार गर्ने व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ६क. बमोजिम मौजुदा सूचीमा दर्ता हुन वा अध्यावधिक हुन चाहने व्यक्ति, संस्था, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, गैर सरकारी संस्था वा सेवा प्रदायकले देहायका कागजातको प्रतिलिपि संलग्न गरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा अनुसूची-२क. बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ: । (क) संस्था वा फर्म दर्ताको प्रमाणपत्र, । (ख) स्थायी लेखा नम्बर वा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ताको प्रमाणपत्र, । (ग) कर चुक्ता प्रमाणपत्र, र । (घ) आवश्यकता अनुसारको व्यवसायिक इजाजतपत्र । (२) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदनमा आवश्यक जाँचबुझ गरी दर्ता गराई अनुसूची-२ख. बमोजिमको निस्सा निवेदकलाई दिनु पर्नेछ । (३) सार्वजनिक निकायले ऐनको दफा ६क. बमोजिमको छुट्टाछुट्टै मौजुदा सूचीको विवरण अनुसूची-२ग. बमोजिमको ढाँचामा अभिलेख राखी प्रत्येक आर्थिक वर्षमा अध्यावधिक गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिमको मौजुदा सूचीको विवरण जिल्ला स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सूचनापाटीमा टाँस गरी वा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको वेबसाइटमा राखी अर्धवार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (५) यस नियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मौजुदा सूचीमा नरहेका बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदातालाई सार्वजनिक निकायबाट आह्वान भएको सिलबन्दी दरभाउपत्र, बोलपत्र वा प्रस्तावमा भाग लिन वञ्चित गर्न पाइने छैन । १९. स्थायी लेखा नम्बर र मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकासँग खरिद गर्नु पर्ने: (१) सार्वजनिक निकायले कुनै खरिद गर्दा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर र मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट मात्र खरिद गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त नगरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट समेत खरिद गर्न सकिनेछ:- । (क) चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । बीस हजार रुपैयाँ भन्दा कम रकमको मालसामान खरिद गर्दा वा निर्माण कार्य गराउँदा, । (ख) तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने मालसामान परामर्श सेवा वा अन्य सेवा खरिद गर्दा, ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

(क) चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । बीस हजार रुपैयाँ भन्दा कम रकमको मालसामान खरिद गर्दा वा निर्माण कार्य गराउँदा, । (ख) तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने मालसामान परामर्श सेवा वा अन्य सेवा खरिद गर्दा, । (ग) तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (घ) तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (ङ) तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (च) तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (छ) घर भाडामा लिनु पर्दा, र । (ज) उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराई निर्माण कार्य गराउनु पर्दा । (३) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले दुर्गम क्षेत्र भनी तोकेको जिल्लामा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कुनै पनि फर्म वा बिक्रेताले मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र लिएको रहेनछ भने सो जिल्लाको लागि देहाय बमोजिमको समितिले तयार पारेको जिल्लामा उपलब्ध आपूर्तिकर्ताको सूचीमा रहेका आपूर्तिकर्ताबाट दश लाख रुपैयाँ सम्मको खरिद गर्न सकिनेछ:- । पद भूमिका । (क) प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय - अध्यक्ष । (ख) प्रतिनिधि (अधिकृतस्तर), जिल्ला प्रशासन कार्यालय - सदस्य । (ग) अध्यक्षले तोकेको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको प्राविधिक - सदस्य । (घ) प्रतिनिधि, जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ - सदस्य । (ङ) अध्यक्षले तोकेको अधिकृतस्तरको कर्मचारी - सदस्य-सचिव । (४) उपनियम (३) बमोजिम गठित समितिको सचिवालयको काम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्नेछ । (५) उपनियम (३) बमोजिम तयार भएको सूची कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । २०. खरिद सम्झौताको छनौट: (१) सार्वजनिक निकायले कुनै खरिद कारबाहीको सम्बन्धमा खरिद विधि छनौट गरेपछि मालसामान वा अन्य सेवा खरिद गरिने भए नियम २१, निर्माण कार्य खरिद गरिने भए नियम २२ र परामर्श सेवा खरिद गरिने भए नियम २३ मा उल्लिखित खरिद सम्झौता मध्ये कुन प्रकारको सम्झौता गरी खरिद गरिने हो सो खरिद सम्झौता छनौट गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम खरिद सम्झौता छनौट गर्दा देहायका कुरा विचार गरी छनौट गर्नु पर्नेछ:- । (क) खरिदको प्रकार र परिमाण, । (ख) समान प्रकृतिको खरिद पुनः गरिने सम्भावना भए नभएको, । (ग) सार्वजनिक निकाय र आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाता र अन्य पक्ष बीच गरिने जोखिमको बाँडफाँड, र । (घ) सम्झौता सुपरिवेक्षण गर्ने तरिका । चौथो संशोधनद्वारा थप । (३) उपनियम (१) बमोजिम खरिद सम्झौता छनौट गर्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट जारी भएको नमुना बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा रहेको खरिद सम्झौता अनुरूप छनौट गर्नु पर्नेछ । तर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट नमुना बोलपत्र सम्बन्धी कागजात जारी नभई सकेको अवस्थामा सार्वजनिक निकायले आफूलाई आवश्यक परेको खरिद सम्झौता सहितको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सहमतिबाट उपयोगमा ल्याउन सक्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (४) यस नियम बमोजिम एकपटक बोलपत्र सम्बन्धी कागजात र खरिद सम्झौता छनौट गरी बोलपत्र आह्वान गरिसके पछि यस नियमावलीमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक त्यसरी छनौट भएको नमुना खरिद सम्झौता परिवर्तन गर्न सकिने छैन ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

चौथो संशोधनद्वारा थप । (४) यस नियम बमोजिम एकपटक बोलपत्र सम्बन्धी कागजात र खरिद सम्झौता छनौट गरी बोलपत्र आह्वान गरिसके पछि यस नियमावलीमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक त्यसरी छनौट भएको नमुना खरिद सम्झौता परिवर्तन गर्न सकिने छैन । २१. मालसामान वा अन्य सेवाको खरिद सम्झौता: (१) सार्वजनिक निकायले मालसामान वा अन्य सेवा खरिद गर्दा अनुसूची-३ बमोजिमको सम्झौता मध्ये कुनै एक सम्झौता गरी खरिद गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको सम्झौता गर्दा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र अवधिमा आधारित भई गर्नु पर्नेछ । (३) खरिद सम्झौता सम्बन्धमा यस नियमावलीमा व्यवस्था भएको कुरामा यस नियमावली बमोजिम र यस नियमावलीमा व्यवस्था नभएको कुरामा वस्तु बिक्री करार सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । (४) यस नियम बमोजिम मालसामानको खरिद सम्झौता वा मालसामान हस्तान्तरण (डेलिभरी) सम्बन्धी शर्तहरु अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रयुक्त हुने शब्दावली (इन्टरनेसनल कमर्सियल टर्मस (इन्कोटर्म) बमोजिम तयार गर्नु पर्नेछ । (५) यस नियम बमोजिमको सम्झौता अन्तर्गत भुक्तानी गर्दा सामान्यतया आपूर्तिकर्ताले मालसामान उपलब्ध गराएको कागजात पेश भएपछि प्रतितपत्रको माध्यम वा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित माध्यम बमोजिम गर्नु पर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । २१क. संरचनात्मक वा एकाइ दर सम्झौता: (१) सार्वजनिक निकायले संरचनात्मक वा एकाइ दर सम्झौता गर्दा अनुसूची-३ को खण्ड (ख) बमोजिमको सम्झौता गर्नु पर्नेछ । (२) संरचनात्मक वा एकाइ दर सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था दुई चरणमा हुनेछ । यो सम्झौता पाँच वर्षसम्मको लागि गर्न सकिनेछ । (३) संरचनात्मक वा एकाइ दर सम्झौताका लागि राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रका हकमा कम्तीमा तीस दिनको अवधि दिई पहिलो चरणमा सार्वजनिक निकायले मालसामान आपूर्तिको लागि बोलपत्र आह्वान गरी योग्यताका आधारमा सफल हुने बोलपत्रदाताको संक्षिप्त सूची तयार गर्नु पर्नेछ । पहिलो चरणमा संक्षिप्त सूचीमा समावेश हुने बोलपत्रदातासँग संरचनात्मक वा एकाइ दर सम्झौता गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सम्झौता गर्नका लागि बोलपत्र जमानत आवश्यक पर्ने छैन । (४) दोस्रो चरणमा सार्वजनिक निकायले प्रथम चरणमा छनौट भई संरचनात्मक वा एकाइ दर सम्झौता गरिएका आपूर्तिकर्ताहरूबाट बन्द सूचीका आधारमा वा अन्य आपूर्तिकर्तालाई समेत प्रतिस्पर्धा गराउने गरी कल अफ कन्ट्रयाक्ट गर्न सक्नेछ । यसरी दोस्रो चरणमा सार्वजनिक निकायले कल अफ कन्ट्रयाक्ट गर्दा निश्चित, अनिश्चित वा आवश्यकता अनुरूपको परिमाणमा तोकिएको समयमा आपूर्ति गर्ने शर्तहरू उल्लेख गरी कल अफ कन्ट्रयाक्ट गर्न सक्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । २२. निर्माण कार्यको लागि खरिद सम्झौता: (१) सार्वजनिक निकायले कुनै निर्माण कार्य गराउनको लागि अनुसूची-४ बमोजिमको सम्झौतामध्ये कुनै एक सम्झौता गर्न सक्नेछ । (२) सार्वजनिक निकायले डिजाइन र निर्माण सम्झौता वा ई.पी.सी. सम्झौताका माध्यमबाट निर्माण कार्य गर्दा आयोजनाको प्रकृति अनुसार डिजाइन र निर्माण सम्झौताका हकमा निर्माण सम्पन्न भएको कम्तीमा पाँच वर्ष त्रुटि सच्याउने अवधि र ई.पी.सी. सम्झौताका हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष त्रुटि सच्याउने अवधि तथा सञ्चालन र मर्मत सम्भारको अवधि सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पर्नेछ ।