chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) नियमावली २०६७ (Domestic Violence (Offence and Punishment Regulation, 2010)

(८) उपनियम (७) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो उजुरी सुन्ने निकायले सो व्यहोरा उजुरी दर्ता किताबमा जनाई उजुरीको लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ । ४. उजुरी दर्ता किताब: उजुरी सुन्ने निकायले उजुरी दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचाको उजुरी दर्ता किताब राख्नु पर्नेछ । ५. पीडितसँग सोधपुछ गर्न सक्ने: (१) कुनै उजुरी पीडित बाहेक अन्य व्यक्तिले दिएको भए उजुरी सुन्ने निकायले आवश्यकतानुसार सम्बन्धित पीडितलाई आफू समक्ष झिकाई सोधपुछ गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम गरिएको सोधपुछ सम्बन्धी कारबाही सम्बन्धित उजुरी सुन्ने निकायले गोप्य राख्न सक्नेछ । ६. स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) पीडकले पीडितलाई शारीरिक चोटपटक वा मानसिक यातना दिएको व्यहोरा उजुरीमा उल्लेख भएमा उजुरी सुन्ने निकायले त्यस्तो पीडितलाई तत्काल स्वास्थ्य परीक्षणको लागि नजिकको वा पायक पर्ने अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा अनुरोध गरी पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम स्वास्थ्य परीक्षणको लागि अनुरोध भई आएमा त्यस्तो अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रले तत्काल पीडितको उपचार गरी घाँ जाँच लगायत स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन सम्बन्धित उजुरी सुन्ने निकायलाई दिनु पर्नेछ । ७. सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) उजुरी दिँदा वा उजुरीको कारबाहीको सिलसिलामा पीडकबाट पीडित वा निजसँग आश्रित अन्य कुनै व्यक्तिलाई थप शारीरिक चोटपटक वा मानसिक यातना हुन सक्ने सम्भावना भएमा उजुरीकर्ताले त्यसको पर्याप्त र विश्वसनीय आधार खुलाई सुरक्षाको लागि उजुरी सुन्ने निकाय समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सुरक्षा माग भएमा र उजुरीकर्ताको माग बमोजिम पीडित वा निजसँग आश्रित व्यक्तिलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु पर्ने देखिएमा उजुरी सुन्ने निकायले त्यस्तो व्यक्तिको सुरक्षाको लागि नजिकको प्रहरी कार्यालय समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले त्यस्तो व्यक्तिलाई तत्काल देहाय बमोजिमको सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ:- । (क) पीडित वा निजसँग आश्रित व्यक्तिलाई अस्थायीरुपमा सुरक्षित स्थान वा सेवा केन्द्रमा बस्ने व्यवस्था मिलाउने, । (ख) पीडकबाट थप शारीरिक चोटपटक वा मानसिक यातना हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने । ८. उजुरी सहितको मिसिल पठाउने: (१) ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) वा (५) बमोजिम झिकाउँदा पीडक उपस्थित नभएमा, पीडकलाई उपस्थित गराउन नसकिएमा वा पीडित र पीडक बीच मेलमिलाप हुन नसकेमा स्थानीय निकाय वा प्रहरी कार्यालयले ऐनको दफा ४ को उपदफा (११) बमोजिमको म्यादभित्र सोही व्यहोरा उल्लेख गरी अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित अदालत समक्ष उजुरी सहितको मिसिल पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम उजुरी सहितको मिसिल प्राप्त भएमा अदालतले सो उजुरी उपर आवश्यक कारबाही र किनारा गरी सोको जानकारी त्यसरी उजुरी पठाउने स्थानीय निकाय वा प्रहरी कार्यालयमा दिनु पर्नेछ । ९. स्वीकृति लिनु पर्ने: (१) ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै संस्थाले सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा स्वीकृतिको लागि अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) नियमावली २०६७ (Domestic Violence (Offence and Punishment Regulation, 2010)

९. स्वीकृति लिनु पर्ने: (१) ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै संस्थाले सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा स्वीकृतिको लागि अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो संस्थाले नियम १० बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरेको देखिएमा मन्त्रालयले सो संस्थालाई आवश्यक शर्त तोकी अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिनेछ । १०. मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्ने: सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्नको लागि मन्त्रालयले तोके बमोजिम देहायको मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्नेछ:- । (क) न्यूनतम आधारभूत सुविधा सहितको भौतिक संरचना, । (ख) न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा तथा सुरक्षाको व्यवस्था, । (ग) पीडितको लागि आवश्यकतानुसार मनोविमर्श सेवा, मनोवैज्ञानिक सेवा र कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था, । (घ) पीडितलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमता, । (ङ) मन्त्रालयले तोकेका अन्य मापदण्ड । ११. निरीक्षण वा अनुगमन गर्ने: (१) सेवा केन्द्रको निरीक्षण वा अनुगमन मन्त्रालय आफैले गर्न वा मन्त्रालयले आफ्नो मातहतको कुनै निकाय वा कर्मचारीलाई सो कार्य गर्न आवश्यकता अनुसार खटाउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सेवा केन्द्रको निरीक्षण वा अनुगमन गर्न मन्त्रालयले आफ्नो मातहतको कुनै निकाय वा कर्मचारीलाई खटाएमा सो निकाय वा कर्मचारीले सो को प्रतिवेदन मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम सेवा केन्द्रको निरीक्षण वा अनुगमन गर्दा कुनै सेवा केन्द्रले नियम १० बमोजिम निर्धारित मापदण्ड पूरा नगरेको वा मन्त्रालयले तोकेको शर्तहरु पालना नगरेको देखिएमा मन्त्रालयले त्यस्तो मापदण्ड पूरा गर्न र शर्तहरु पालना गर्न सम्बन्धित सेवा केन्द्रलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम दिइएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित सेवा केन्द्रको कर्तव्य हुनेछ । (५) उपनियम (३) बमोजिम दिइएको निर्देशन कुनै सेवा केन्द्रले पालना नगरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो सेवा केन्द्रको स्वीकृति रद्द गर्न सक्नेछ । तर त्यसरी स्वीकृति रद्द गर्नु अघि सम्बन्धित सेवा केन्द्रलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । १२. संरक्षण अधिकृतको व्यवस्था: (१) घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा समन्वय गर्ने कार्य समेतको लागि प्रत्येक महिला विकास कार्यालयमा एकजना महिला संरक्षण अधिकृत रहनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम संरक्षण अधिकृतको व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित महिला विकास अधिकृतले संरक्षण अधिकृतको समेत काम गर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको संरक्षण अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा जिल्लास्तरमा सम्पर्क विन्दुको रुपमा काम गर्ने, । (ख) उजुरी सुन्ने निकाय र सेवा केन्द्रसँग समन्वय कायम राख्ने, । (ग) पीडितलाई कानूनी सहायता प्रदान गर्ने, । (घ) पीडित र पीडकलाई आवश्यकतानुसार मनोविमर्श एवं मनोवैज्ञानिक सेवा उपलब्ध गराउने, । (ङ) घरेलु हिंसाको विवरण अध्यावधिक गर्ने, । (च) मन्त्रालयले तोकेका अन्य कार्यहरु गर्ने ।
घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) नियमावली २०६७ (Domestic Violence (Offence and Punishment Regulation, 2010)

(ख) उजुरी सुन्ने निकाय र सेवा केन्द्रसँग समन्वय कायम राख्ने, । (ग) पीडितलाई कानूनी सहायता प्रदान गर्ने, । (घ) पीडित र पीडकलाई आवश्यकतानुसार मनोविमर्श एवं मनोवैज्ञानिक सेवा उपलब्ध गराउने, । (ङ) घरेलु हिंसाको विवरण अध्यावधिक गर्ने, । (च) मन्त्रालयले तोकेका अन्य कार्यहरु गर्ने । (४) पीडितलाई कानूनी सहायता प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार कानूनी सहायता समिति गठन गर्न सक्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिमको कानूनी सहायता समितिको गठन प्रक्रिया तथा काम, कर्तव्य र अधिकार मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुनेछ । १३. समिति सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सेवा कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्नका लागि एक सेवा कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समिति रहनेछ । (२) समितिमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन्:- । (क) सचिव, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय - अध्यक्ष । (ख) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (ग) सहसचिव, गृह मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय - सदस्य । (ङ) सहसचिव, स्थानीय विकास मन्त्रालय - सदस्य । (च) सहसचिव, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय - सदस्य । (छ) महानिर्देशक, महिला विकास विभाग - सदस्य । (ज) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय महिला आयोग - सदस्य । (झ) प्रहरी नायव महानिरीक्षक, महिला बालबालिका सेवा निर्देशनालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय - सदस्य । (ञ) मन्त्रालयले तोकेको सेवा केन्द्रको एक जना प्रतिनिधि - सदस्य । (ट) उपसचिव (कानून), महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय - सदस्य- सचिव । (३) समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (४) समितिको प्रशासनिक खर्च सेवा कोषबाट व्यहोरिने छ । तर सो खर्च सेवा कोषको कूल बजेटको दश प्रतिशत भन्दा बढि हुने छैन । (५) समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ । १४. सेवा कोषको खाता सञ्चालन: (१) कोषलाई आवर्ति (रिवल्भिङ्ग) कोषको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । (२) सेवा कोषमा जम्मा भएको रकम समितिले तोकेको कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम खोलिएको खाताको सञ्चालन समितिले तोके बमोजिम हुनेछ । १५. सेवा कोषको प्रयोग: सेवा कोषमा जम्मा भएको रकम देहायका कार्यमा खर्च गरिनेछ:- । (क) सेवा केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न, । (ख) पीडितको सुरक्षा तथा औषधि उपचार गर्न, । (ग) पीडितलाई कानूनी सहायता प्रदान गर्न, । (घ) पीडित र पीडकलाई आवश्यकतानुसार मनोविमर्श तथा मनोवैज्ञानिक सेवा प्रदान गर्न, । (ङ) घरेलु हिंसा विरुद्ध चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, । (च) घरेलु हिंसा सम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्यमा खर्च गर्न । १६. सेवा कोषको लेखा र लेखापरीक्षण: (१) सेवा कोषको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचामा राखिनेछ । (२) सेवा कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । १७. चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने: घरेलु हिंसा नियन्त्रणको लागि मन्त्रालय, अन्य सरकारी निकाय वा गैर सरकारी संस्थाले घरेलु हिंसा विरुद्ध चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वा गराउन सक्नेछन् । १८. विवरण अद्यावधिक राख्नु पर्ने: (१) उजुरी सुन्ने निकायमध्ये स्थानीय निकाय र प्रहरी कार्यालयले प्रत्येक वर्ष आफू समक्ष परेको उजुरी र सो उजुरी सम्बन्धी कारवाहीको विवरण मासिकरुपमा जिल्लास्थित महिला विकास कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) नियमावली २०६७ (Domestic Violence (Offence and Punishment Regulation, 2010)

१८. विवरण अद्यावधिक राख्नु पर्ने: (१) उजुरी सुन्ने निकायमध्ये स्थानीय निकाय र प्रहरी कार्यालयले प्रत्येक वर्ष आफू समक्ष परेको उजुरी र सो उजुरी सम्बन्धी कारवाहीको विवरण मासिकरुपमा जिल्लास्थित महिला विकास कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) सेवा केन्द्रले आफूले वर्षभरीमा पीडितलाई उपलब्ध गराएको सेवा लगायतका विवरण जिल्लास्थित महिला विकास कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम उजुरी सुन्ने निकाय र सेवा केन्द्रबाट प्राप्त भएका विवरण महिला विकास कार्यालयले मन्त्रालय समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम महिला विकास कार्यालयबाट प्राप्त भएको विवरण मन्त्रालयले अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । १९. अधिकार प्रत्यायोजन: मन्त्रालयले यस नियमावली बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार आफू मातहतको निकाय वा कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । २०. अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्ने: मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्नेछ । अनुसूची-१ । (नियम ३ को उपनियम (१) र (२) सँग सम्बन्धित) । उजुरीको ढाँचा । श्री मा चढाएको । उजुरी । जिल्ला गा.वि.स./न.पा वडा नं. बस्ने वर्ष को ले मलाई/जिल्ला गा.वि.स./न.पा. वडा नं. बस्ने वर्ष को लाई घरेलु हिंसा सम्बन्धी कसूर गरेकाले आवश्यक कानूनी कारवाहीको लागि देहायको विवरण खुलाई यो उजुरी गरेको छु । १. घरेलु हिंसा भएको भैरहेको वा हुन लागेको: । (क) ठाउँ: । (ख) मिति: । (ग) समय: । २. घरेलु हिंसाको प्रकृति: । (क) शारीरिक यातना । (ख) मानसिक यातना । (ग) यौनजन्य यातना । (घ) आर्थिक यातना । (ङ) अन्य । ३. घरेलु हिंसाबाट पीडितलाई पर्न गएको असर: । ४. उजुरीवाला बाहेक घरेलु हिंसा भएको देखे वा थाहा पाउने अन्य व्यक्ति भए निजको नाम, ठेगाना: । (क) । (ख) । (ग) । ५. कुनै सबुत प्रमाण भए सो कुरा:- । ६. अन्य उजुरी सुन्ने निकायमा उजुरी गरेको भए सो निकायको नाम र उजुरी गरेको मिति: । ७. माथि लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहने बुझाउने छु । उजुरी दिनेको, । दस्तखत: । नाम: । ठेगाना: । मिति: । अनुसूची-२ । (नियम ३ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) । भरपाईको ढाँचा । (उजुरीकर्ता) ले मिति मा यस मा दिनु भएको घरेलु हिंसा सम्बन्धी उजुरी दर्ता भएकोले यो भरपाई दिइएको छ । कार्यालयको छाप । उजुरी दर्ता गर्ने कर्मचारीको,- । दस्तखत: । नाम: । पद: । कार्यालय: । मिति: । अनुसूची-३ । (नियम ४ सँग सम्बन्धित) । उजुरी दर्ता किताबको ढाँचा । (कार्यालय/अदालत) । आ.व. । उजुरी दर्ता नं. उजुरी दर्ता मिति र समय उजुरवालाको नाम, थर र वतन पीडितको नाम, थर, वतन, उमेर, लिङ्ग र पेशा घरेलु हिंसा भएको स्थान, मिति र समय पीडकको नाम, थर र वतन घरेलु हिंसाको प्रकृति पीडक पक्राउ परेको विवरण कारबाहीको विवरण कैफियत । अनुसूची-४ । (नियम ८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । उजुरी सहितको मिसिल पठाउने पत्रको ढाँचा । श्री जिल्ला अदालत । विषय: उजुरी सहितको मिसिल पठाइएको बारे । यस (कार्यालय) समक्ष मिति मा ले विरुद्ध उजुरी दर्ता गराउनु भएकोमा सो उजुरी सम्बन्धमा पक्षहरु बीच मेलमिलाप हुन नसकेकोले सो उजुरी सहितको मिसिल आवश्यक कारबाहीको लागि यसै पत्र साथ संलग्न गरी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ । संलग्न कागजातहरु: । १. उजुरी । २. पीडित तथा पीडकको बयान । ३. स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन । ४. घा जाँच प्रतिवेदन । ५. अन्य प्रमाण । दस्तखत: ।
घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) नियमावली २०६७ (Domestic Violence (Offence and Punishment Regulation, 2010)

संलग्न कागजातहरु: । १. उजुरी । २. पीडित तथा पीडकको बयान । ३. स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन । ४. घा जाँच प्रतिवेदन । ५. अन्य प्रमाण । दस्तखत: । नाम: । पद: । मिति: । अनुसूची-५ । (नियम ९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न स्वीकृतिको लागि दिइने निवेदनको ढाँचा । मिति । विषय: सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न स्वीकृति पाउँ । श्री महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, । सिंहदरवार, काठमाडौँ । यस संस्थाले सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न चाहेकोले स्वीकृति पाउनको लागि घरेलु हिंसा (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०६६ तथा घरेलु हिंसा (कसूर तथा सजाय) नियमावली, २०६७ बमोजिम यो निवेदन गरेको छु । १. संस्थाको विवरण:- । (क) संस्थाको नाम: । (ख) संस्थाको ठेगाना: । (ग) संस्थाको प्रमुख पदाधिकारीको नाम र ठेगाना । (घ) सम्पर्क व्यक्ति: । २. प्रस्तावित सेवा केन्द्रको विवरण:- । (क) सेवा केन्द्र स्थापना स्थापना गरी सञ्चालन गर्न चाहेको स्थान: । (ख) सेवा केन्द्रको मापदण्ड सम्बन्धी विवरण: । (ग) सेवा केन्द्रको जनशक्ति: । (घ) आर्थिक श्रोत: । संलग्न कागजातहरु: । १ संस्थाको विधानको प्रतिलिपि । २. संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । संस्थाको छाप । संस्थाको अधिकार प्राप्त व्यक्तिको,- । दस्तखत: । नाम: । सम्पर्क ठेगाना: । अनुसूची-६ । (नियम ९ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) । सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न दिइएको स्वीकृतिको ढाँचा । नेपाल सरकार, । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, । सिंहदरवार, काठमाडौँ । विषय: सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न दिइएको स्वीकृति । श्री मिति: । यस मन्त्रालयको मिति को निर्णयानुसार त्यस संस्थालाई घरेलु हिंसा (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०६६ तथा घरेलु हिंसा (कसूर तथा सजाय) नियमावली, २०६७ बमोजिम सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिइएको छ । सेवा केन्द्रले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु । (क) । (ख) । (ग) । स्वीकृति दिने अधिकारीको,- । दस्तखत: । नाम: । पद: ।
चलचित्र (निर्माण प्रदर्शन तथा वितरण) नियमावली २०५७ (चलचित्र (निर्माण प्रदर्शन तथा वितरण Regulation, 2000)

चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) नियमावली, २०५७ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०५७ । ०३ । ०५ । संशोधन । १. चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०५८ २०५८ । ११ । ०२ । २. चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०६० २०६० । ०६ । ०५ । ३. चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६४ २०६४ । ०६ । ०७ । ४. चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) (चौथो संशोधन) नियमावली, २०६६ २०६६ । ०९ । २७ । ५. चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०६९ २०६९ । ०६ । ०८ । ६. चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०७७ २०७७ । ०३ । २९ । ७. चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) (सातौँ संशोधन) नियमावली, २०७८ । ०९ । ०५ । चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ को दफा १३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) नियमावली, २०५७" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "ऐन" भन्नाले चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ सम्झनु पर्छ । चौथौ संशोधनद्वारा संशोधित । (ख) "चलचित्र" भन्नाले जुनसुकै प्रविधिमा बनेको चलायमान चित्र सम्झनु पर्छ । (ग) "इजाजतपत्र" भन्नाले ऐनको दफा ३ वा ४ बमोजिम चलचित्र निर्माण, वितरण तथा प्रदर्शन गर्न वा चलचित्र घर निर्माण गरी चलाउन दिएको इजाजतपत्र सम्झनु पर्छ । (घ) "इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति" भन्नाले खण्ड (ग) बमोजिमको इजाजतपत्र लिने व्यक्ति वा संस्था सम्झनु पर्छ । (ङ) "चलचित्र निर्माण" भन्नाले सार्वजनिक रूपमा चलचित्र प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले चलचित्र निर्माण गर्ने काम सम्झनु पर्छ । (च) "निर्माता" भन्नाले चलचित्र निर्माण गर्न इजाजत प्राप्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (छ) "वितरण" भन्नाले चलचित्र बिक्री गर्ने वा भाडामा दिने कार्य सम्झनु पर्छ । (ज) "वितरक" भन्नाले चलचित्र वितरण गर्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (झ) "प्रदर्शन" भन्नाले चलचित्र देखाउने कार्य सम्झनु पर्छ । (ञ) "प्रदर्शक" भन्नाले चलचित्र प्रदर्शन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ । चौथौ संशोधनद्वारा झिकिएको । (ट) । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (ठ) "सम्पर्क अधिकृत" भन्नाले यस नियमावली बमोजिम चलचित्र छायाङ्कन भए नभएको सम्बन्धमा रेखदेख गर्न निर्मातासँग जानको लागि मन्त्रालयबाट खटिएको निजामती कर्मचारी सम्झनु पर्छ । (ड) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ढ) "बोर्ड" भन्नाले नियम २१ बमोजिम गठन भएको चलचित्र विकास बोर्ड सम्झनु पर्छ । (ण) "अध्यक्ष" भन्नाले बोर्डको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (त) "सदस्य" भन्नाले बोर्डको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष र सदस्य-सचिवलाई समेत जनाउँछ । (थ) "सदस्य-सचिव" भन्नाले बोर्डको सदस्य-सचिव सम्झनु पर्छ । ३. इजाजतपत्र लिनु पर्ने : इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । देहायका ढाँचामा दरखास्त दिनु पर्नेछ : । (क) चलचित्र निर्माण गर्न अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा, ।
चलचित्र (निर्माण प्रदर्शन तथा वितरण) नियमावली २०५७ (चलचित्र (निर्माण प्रदर्शन तथा वितरण Regulation, 2000)

(थ) "सदस्य-सचिव" भन्नाले बोर्डको सदस्य-सचिव सम्झनु पर्छ । ३. इजाजतपत्र लिनु पर्ने : इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । देहायका ढाँचामा दरखास्त दिनु पर्नेछ : । (क) चलचित्र निर्माण गर्न अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा, । (ख) चलचित्र वितरण गर्न अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा, । (ग) चलचित्र प्रदर्शन गर्न अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा र । (घ) चलचित्र घर निर्माण गरी चलाउन अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा । ४. इजाजतपत्र दिनु पर्ने : नियम ३ बमोजिम परेको दरखास्त जाँचबुझ गर्दा इजाजतपत्र दिन मनासिब देखिएमा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । खण्ड (क), (ख) र (ग) को हकमा मन्त्रालय र खण्ड (घ) को हकमा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र जिल्ला समन्वय समिति र नगरपालिका क्षेत्रभित्र नगरपालिकाले नियम ५ मा उल्लिखित दस्तुर लिई दरखास्तवालालाई देहायका ढाँचामा इजाजतपत्र दिनु पर्नेछ :- । (क) चलचित्र निर्माण गर्न अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा, । (ख) चलचित्र वितरण गर्न अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा, । (ग) चलचित्र प्रदर्शन गर्न अनुसूची-७ बमोजिमको ढाँचामा र । (घ) चलचित्र घर निर्माण गरी चलाउन अनुसूची-८ बमोजिमको ढाँचामा । ५. इजाजतपत्र दस्तुर : नियम ४ बमोजिम इजाजतपत्र लिँदा देहायको दस्तुर लाग्ने छ : । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (क) स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्तिबाट निर्माण गरिने कथानक वा अन्य चलचित्र निर्माण गर्नको लागि इजाजतपत्र दस्तुर बापत दरखास्तसाथ पचास रूपैयाँको टिकट संलग्न गर्नु पर्नेछ । तर, विज्ञापन चलचित्र निर्माणको लागि इजाजतपत्र दस्तुर बापत चौथौ संशोधनद्वारा संशोधित । एक हजार रूपैयाँ लाग्नेछ । (ख) चलचित्र वितरण गर्नको लागि :- । (१) स्वदेशी चलचित्र वितरण गर्नको लागि दश हजार रूपैयाँ, । (२) नेपाल चौथौ संशोधनद्वारा झिकिएको । बाहिर निर्माण भएको जुनसुकै चलचित्र नेपाल चौथौ संशोधनद्वारा झिकिएको । भित्र वितरण गर्नको लागि बीस हजार रूपैयाँ । चौथौ संशोधनद्वारा संशोधित । (ग) चलचित्र प्रदर्शन गर्नको लागि देहायका क्षेत्रका चलचित्र घरका लागि देहाय बमोजिमको दस्तुर लाग्नेछ :- । क्षेत्र "क" र "ख" श्रेणीको चलचित्र घर "ग" श्रेणीको चलचित्र घर । (१) महानगरपालिका ३०,००० । - २५,००० । - । (२) उपमहानगरपालिका २५,००० । - २०,००० । - । (३) नगरपालिका २०,००० । - १५,००० । - । (४) गाउँपालिका १५,००० । - १०,००० । - । चौथौ संशोधनद्वारा संशोधित । (घ) चलचित्र घर निर्माण गरी चलाउनको लागि देहायका क्षेत्रका चलचित्र घरका लागि देहाय बमोजिमको दस्तुर लाग्नेछ :- । क्षेत्र "क" र "ख" श्रेणीको चलचित्र घर "ग" श्रेणीको चलचित्र घर । (१) महानगरपालिका ३०,००० । - २५,००० । - । (२) उपमहानगरपालिका २५,००० । - २०,००० । - । (३) नगरपालिका २०,००० । - १५,००० । - । (४) गाउँपालिका १५,००० । - १०,००० । - । तर दुर्गम क्षेत्र विकास समितिबाट घोषित दुर्गम जिल्लाका गाउँपालिकाभित्र यस खण्डमा उल्लिखित दस्तुरको आधा दस्तुर लाग्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ५क. एकद्वार समिति : (१) आफ्नै वा नेपाली नागरिकसँगको संयुक्त लगानीमा नेपालमा चलचित्र निर्माण गर्न चाहने विदेशी व्यक्ति वा संस्थालाई एउटै निकायबाट चलचित्र छायाङ्कन गर्न अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्माणको लागि देहाय बमोजिमको एउटा एकद्वार समिति रहनेछ :- । (क) सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय - संयोजक ।
चलचित्र (निर्माण प्रदर्शन तथा वितरण) नियमावली २०५७ (चलचित्र (निर्माण प्रदर्शन तथा वितरण Regulation, 2000)

(क) सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय - संयोजक । (ख) प्रतिनिधि (कम्तीमा रा.प. प्रथम श्रेणी), अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । चौथौ संशोधनद्वारा संशोधित । (ग) प्रतिनिधि (कम्तीमा रा.प. प्रथम श्रेणी), कानून तथा न्याय मन्त्रालय - सदस्य । (घ) प्रतिनिधि (कम्तीमा रा.प. प्रथम श्रेणी), गृह मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) महानिर्देशक, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग - सदस्य । (च) महानिर्देशक, पुरातत्व विभाग - सदस्य । चौथौ संशोधनद्वारा संशोधित । (छ) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष - सदस्य । (ज) प्रतिनिधि, चलचित्र विकास बोर्ड - सदस्य । (झ) सहसचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय - सदस्य । (२) दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको कार्यविधि मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुनेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित संघ/संस्था वा विशेषज्ञलाई पर्यवेक्षकको रूपमा बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ५ख. छुट्टै इजाजतपत्र लिन नपर्ने : (१) मन्त्रालयले एकद्वार समितिबाट चलचित्र छायाङ्कन गर्ने सम्बन्धमा तय गरेको नीति अनुरूप कुनै चलचित्र निर्माण गर्न इजाजतपत्र दिएको निर्माताले त्यस्ता चलचित्र छायाङ्कन गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम कुनै निकायबाट छुट्टै इजाजतपत्र लिनुपर्ने छैन । (२) कुनै निकायले चलचित्र छायाङ्कन गर्ने सम्बन्धमा छुट्टै शर्त तोक्ने भएमा सो शर्तहरू मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ६. सुविधाको आधारमा चलचित्र घरको वर्गीकरण गर्ने : (१) चलचित्र घरमा वा चौथौं संशोधनद्वारा थप । चलचित्र प्रदर्शन गर्ने अन्य स्थानमा हुनु पर्ने न्यूनतम व्यवस्था अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१क) कसैले एउटै कम्पाउण्ड भित्र एक वा एकभन्दा बढी भवनलाई एकभन्दा बढी चलचित्र घरको रूपमा प्रयोग गरेमा त्यस्तो प्रत्येक चलचित्र घरमा उपनियम (१) बमोजिमको न्यूनतम व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (२) मन्त्रालयले चलचित्र घरमा भएको सुविधाको आधारमा चलचित्र घरलाई “क”, “ख” र “ग” गरी तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । तर, भिडियो चलचित्र प्रदर्शन गर्ने चलचित्र घरलाई “ग” श्रेणीमा वर्गीकरण गरिनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम चलचित्र घरको श्रेणी वर्गीकरण गरिसकेपछि कुनै चलचित्र घरमा सुविधा थपघट भएमा सुविधा थपघट भएको आधारमा चलचित्र घरलाई माथिल्लो वा तल्लो चलचित्र घरको वर्गीकरण गरिनेछ । चौथौं संशोधनद्वारा संशोधित । ७. चलचित्र घर जाँच समिति : नयाँ निर्माण भएको चलचित्र घर जाँच गर्नको लागि प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको चलचित्र घर जाँच समिति रहनेछः । (क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत कर्मचारी - अध्यक्ष । (ख) प्रमुख, शहरी विकास कार्यालय - सदस्य । (ग) प्रतिनिधि (अधिकृतस्तर), जिल्ला विकास समितिको कार्यालय - सदस्य । (घ) प्रतिनिधि, चलचित्र विकास बोर्ड - सदस्य । (ङ) प्रतिनिधि, नेपाल चलचित्र संघ - सदस्य । ८. चलचित्र घर जाँचउनु पर्ने : (१) चलचित्र घर निर्माण गर्ने व्यक्तिले चलचित्र घर निर्माण गरिसकेपछि चलचित्र घर जाँच समितिबाट जाँचउनु पर्नेछ । (२) चलचित्र घर जाँच समितिले चलचित्र घर जाँच गर्दा सो घरमा नियम ६ मा उल्लेख भए बमोजिमको व्यवस्था पूरा भएको देखेमा चौथौं संशोधनद्वारा संशोधित ।