chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
कर्जा सुरक्षण नियमावली २०७५ (Loan Security Regulation, 2018)

(४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको वा सो बैङ्कले तोकेको पूँजी कोष कायम नगरेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग कोषले यस नियमावली बमोजिम कर्जा सुरक्षण गर्ने छैन । चौथो संशोधनद्वारा थप । (५) एक सदस्य संस्थाले आफूले प्रदान गरेको कर्जा आंशिक वा पूर्ण रुपमा अर्को सदस्य संस्थालाई बिक्री वा हस्तान्तरण गरेमा त्यस्तो कर्जा यस नियमावली बमोजिम कोषमा स्वतः सुरक्षण भएको मानिनेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (६) सदस्य संस्थाले आफूले प्रदान गरेको कर्जा आंशिक वा पूर्ण रुपमा कोषको सदस्य नरहेको बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई बिक्री वा हस्तान्तरण गरेमा त्यस्तो कर्जा खरिद वा हस्तान्तरण गरी लिने संस्थाले यस नियमावली बमोजिम कोषसँग सम्झौता गरी सुरक्षण गर्न सक्नेछ । ३५. कर्जाको सुरक्षण: (१) कोषले नेपाल सरकारले लागू गरेको कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत धितो सुरक्षण नलिई सामूहिक जमानीमा वा चल अचल सम्पत्ति वा परियोजना धितोमा राखी सदस्य संस्थाले प्रवाह गरेको देहाय बमोजिमका कर्जाको सुरक्षण गर्नेछ:- । (क) लघु वित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रम, । (ख) साना तथा मझौला उद्यम कर्जा, । (ग) कृषि कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत व्यवसायमा ऋणीलाई प्रवाह गरेको सम्पूर्ण कर्जा, । (घ) शैक्षिक कर्जा तथा शैक्षिक बेरोजगार व्यवसाय कर्जा, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ङ) निर्यात व्यवसाय अन्तर्गत ऋणीलाई प्रवाह भएको कर्जा । दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (२) । (३) नेपाल सरकारले अनिवार्य रुपमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने भनी नेपाल राष्ट्र बैङ्क मार्फत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएमा त्यसरी प्रवाह गरेको कर्जा सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रुपमा कोषमा सुरक्षण गराउनु पर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (४) उपनियम (१) बमोजिमका सुरक्षण कार्यक्रम बाहेक कोषको सुरक्षण कोषको आकार, कोषको वित्तीय स्रोत साधन, बजारको माग र आवश्यकता बमोजिम कोषले जलवायु परिवर्तन, नवप्रवर्तन, सूचना प्रविधि, सीप विकास तालिम वा प्रशिक्षण, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा, महिला उद्यमशीलता लगायतका कर्जा लगानीका क्षेत्र समावेश हुने गरी नयाँ सुरक्षण कार्यक्रम लागू गर्न सक्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (५) उपनियम (४) बमोजिमको कार्यक्रमको सुरक्षण रकमको सीमा, वार्षिक सुरक्षण शुल्कको दर, दाबी भुक्तानी तथा असुली सम्बन्धी व्यवस्था समितिबाट स्वीकृत सुरक्षण योजनामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (६) यस नियमावली बमोजिमका कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमको विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि कोषले प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकाय तथा स्थानीय तहको कार्यालयसँग आवश्यक सम्झौता गर्न सक्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । ३६. लघु वित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जाको सुरक्षण: (१) कोषले लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत अनुसूची-११ को खण्ड (क) मा उल्लिखित व्यवसायमा सदस्य संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको सुरक्षण सीमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा तोकेको सीमामा नबढ्ने गरी मन्त्रालयको स्वीकृतिमा समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
कर्जा सुरक्षण नियमावली २०७५ (Loan Security Regulation, 2018)

(२) सदस्य संस्थाले लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण गराउँदा त्यस्तो कर्जाको असार, असोज, पुस र चैत मसान्तमा बाँकी रहेको सावाँ र सोको ब्याज जोडी मन्त्रालयको स्वीकृतिमा समितिले निर्धारण गरे बमोजिमको दरले हुन आउने रकम वार्षिक सुरक्षण शुल्क बापत कोषमा बुझाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम वार्षिक सुरक्षण शुल्क निर्धारण गर्दा सदस्य संस्थाको वित्तीय अवस्था, बजारको माग, त्यस्तो कर्जा सुरक्षण गर्न कुनै खर्च लाग्ने भए त्यसरी लाग्ने वास्तविक खर्च तथा सुरक्षण कार्यक्रममा अन्तर्निहित जोखिम समेतको आधारमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (४) सदस्य संस्थाले लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा शीर्षक अन्तर्गत प्रवाह भएको सम्पूर्ण कर्जाको सुरक्षण गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सदस्य संस्थाले लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जामा वर्गीकृत हुने गरी छुट्टै शीर्षक वा उपशीर्षक खडा गरी कर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको भएमा कोषसँगको सम्झौतामा उल्लेख गरी त्यस्तो शीर्षक वा उपशीर्षक अन्तर्गतका सम्पूर्ण कर्जा समावेश गरी सुरक्षण गर्न सकिनेछ । ३७. साना तथा मझौला उद्यम कर्जाको सुरक्षण: (१) कोषले साना तथा मझौला उद्यम कर्जा अन्तर्गत अनुसूची -११ को खण्ड (ख) मा उल्लिखित व्यवसायमा सदस्य संस्थाले प्रवाह गरेको दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । एक करोड रुपैयाँसम्मको कर्जाको सुरक्षण कोषले गर्नेछ । सदस्य संस्थाले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी चौथो संशोधनद्वारा थप । तीन करोड रुपैयाँसम्मको कर्जाको सुरक्षण गराउन चाहेमा त्यस्तो कर्जा प्रवाह गर्नु अघि कोषको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) सदस्य संस्थाले उपनियम (१) बमोजिम सुरक्षण गरेको रकमको असार, असोज, पुस र चैत मसान्तमा बाँकी रहेको सावाँ ब्याज जोडी मन्त्रालयको स्वीकृतिमा समितिले निर्धारण गरे बमोजिमको दरले हुन आउने रकम वार्षिक सुरक्षण शुल्क बापत कोषमा बुझाउनु पर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (३) उपनियम (२) बमोजिम वार्षिक सुरक्षण शुल्क निर्धारण गर्दा सदस्य संस्थाको वित्तीय अवस्था, बजारको माग, त्यस्तो कर्जा सुरक्षण गर्न कुनै खर्च लाग्ने भए त्यसरी लाग्ने वास्तविक खर्च तथा सुरक्षण कार्यक्रममा अन्तर्निहित जोखिम समेतको आधारमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (४) सदस्य संस्थाले साना तथा मझौला उद्यम कर्जा शीर्षक अन्तर्गत प्रवाह भएको सम्पूर्ण कर्जाको सुरक्षण गर्नु पर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (५) उपनियम (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सदस्य संस्थाले साना तथा मझौला उद्यम कर्जामा वर्गीकृत हुने गरी छुट्टै शीर्षक वा उपशीर्षक खडा गरी कर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको भएमा कोषसँगको सम्झौतामा उल्लेख गरी त्यस्तो शीर्षक वा उपशीर्षक अन्तर्गतका सम्पूर्ण कर्जा समावेश गरी सुरक्षण गर्न सकिनेछ । ३८. कृषि कर्जाको सुरक्षण: (१) कोषले कृषि कर्जा कार्यक्रम अन्तरगत सदस्य संस्थाले अनुसूची-११ को खण्ड (ग) मा उल्लिखित व्यवसायमा प्रवाह गरेको दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । एक करोड रुपैयाँसम्मको कर्जाको सुरक्षण गर्नेछ । सदस्य संस्थाले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
कर्जा सुरक्षण नियमावली २०७५ (Loan Security Regulation, 2018)

३८. कृषि कर्जाको सुरक्षण: (१) कोषले कृषि कर्जा कार्यक्रम अन्तरगत सदस्य संस्थाले अनुसूची-११ को खण्ड (ग) मा उल्लिखित व्यवसायमा प्रवाह गरेको दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । एक करोड रुपैयाँसम्मको कर्जाको सुरक्षण गर्नेछ । सदस्य संस्थाले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । तीन करोड रुपैयाँसम्मको कर्जाको सुरक्षण गराउन चाहेमा त्यस्तो कर्जा प्रवाह गर्नु अघि कोषको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) सदस्य संस्थाले उपनियम (१) बमोजिम सुरक्षण गरेको रकमको असार, असोज, पुस र चैत मसान्तमा बाँकी रहेको सावाँ ब्याज जोडी मन्त्रालयको स्वीकृतिमा समितिले निर्धारण गरे बमोजिमको दरले हुन आउने रकम वार्षिक सुरक्षण शुल्क बापत कोषमा बुझाउनु पर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (३) उपनियम (२) बमोजिम वार्षिक सुरक्षण शुल्क निर्धारण गर्दा सदस्य संस्थाको वित्तीय अवस्था, बजारको माग, त्यस्तो कर्जा सुरक्षण गर्न कुनै खर्च लाग्ने भए त्यसरी लाग्ने वास्तविक खर्च तथा सुरक्षण कार्यक्रममा अन्तर्निहित जोखिम समेतको आधारमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (४) सदस्य संस्थाले कृषि कर्जा शीर्षक अन्तर्गत प्रवाह भएको सम्पूर्ण कर्जाको सुरक्षण गर्नु पर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (५) उपनियम (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सदस्य संस्थाले कृषि कर्जामा वर्गीकृत हुने गरी छुट्टै शीर्षक वा उपशीर्षक खडा गरी कर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको भएमा कोषसँगको सम्झौतामा उल्लेख गरी त्यस्तो शीर्षक वा उपशीर्षक अन्तर्गतका सम्पूर्ण कर्जा समावेश गरी सुरक्षण गर्न सकिनेछ । ३९. शैक्षिक कर्जा तथा शैक्षिक बेरोजगार व्यवसाय कर्जाको सुरक्षण: (१) कोषले अनुसूची -१२ को खण्ड (क) मा उल्लिखित विषयमा अध्ययन गर्न नेपाल सरकारले विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय र लक्षित वर्ग भनी परिभाषित गरेका व्यक्तिमध्ये सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट सिफारिस प्राप्त व्यक्तिलाई सदस्य संस्थाले प्रवाह गरेको दशलाख रुपैयाँसम्मको शैक्षिक कर्जाको सुरक्षण गर्नेछ । (२) कोषले अनुसूची -१२ को खण्ड (ख) मा उल्लिखित विषयमा व्यवसायिक तालीम लिई व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय र लक्षित वर्ग भनी परिभाषित गरेका व्यक्तिमध्ये गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट सिफारिस प्राप्त शैक्षिक बेरोजगार व्यक्तिलाई सदस्य संस्थाले बिना धितो वा सामुहिक जमानीमा प्रवाह गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको सुरक्षण गर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (२क) सदस्य संस्थाले चालीस वर्ष उमेर ननाघेका स्नातक तह वा सोभन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको बेरोजगार विद्यार्थीलाई निजको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखी बढीमा पच्चिस लाख रुपैयाँसम्म प्रवाह गरेको शैक्षिक बेरोजगार कर्जाको कोषले सुरक्षण गर्नेछ । (३) उपनियम तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१), (२) र (२क) बमोजिम सुरक्षण गरिने कर्जाका सम्बन्धमा सदस्य संस्थाले ऋणीसँग कर्जा रकम भुक्तानी, कर्जामा लाग्ने ब्याज तथा कर्जा चुक्ता गर्नु पर्ने अवधि, ऋणीले पालना गर्नु पर्ने शर्त लगायतका विषयमा सम्झौता गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम भएको सम्झौताको प्रति सदस्य संस्थाले कोषलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
कर्जा सुरक्षण नियमावली २०७५ (Loan Security Regulation, 2018)

(१), (२) र (२क) बमोजिम सुरक्षण गरिने कर्जाका सम्बन्धमा सदस्य संस्थाले ऋणीसँग कर्जा रकम भुक्तानी, कर्जामा लाग्ने ब्याज तथा कर्जा चुक्ता गर्नु पर्ने अवधि, ऋणीले पालना गर्नु पर्ने शर्त लगायतका विषयमा सम्झौता गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम भएको सम्झौताको प्रति सदस्य संस्थाले कोषलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (५) यस नियम बमोजिम उपलब्ध गराउने सुरक्षण सम्बन्धमा कोषले आवश्यक प्रक्रिया निर्धारण गर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (६) सदस्य संस्थाले उपनियम (१) र (२) बमोजिम सुरक्षण गरेको रकमको असार, असोज, पुस र चैत मसान्तमा बाँकी रहेको सावाँ ब्याज जोडी मन्त्रालयको स्वीकृतिमा समितिले निर्धारण गरे बमोजिमको दरले हुन आउने रकम वार्षिक सुरक्षण शुल्क बापत कोषमा बुझाउनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३९क. निर्यात कर्जाको सुरक्षण: (१) कोषले निर्यात कर्जा अन्तर्गत अनुसूची - ११ को खण्ड (घ) मा उल्लिखित व्यवसायको लागि सदस्य संस्थाले प्रवाह गरेको तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । तीन करोड रुपैयाँसम्मको कर्जाको सुरक्षण गर्नेछ । तर तेस्रो संशोधनद्वारा थप । पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी तीन करोड रुपैयाँसम्मको कर्जाको सुरक्षण गराउन चाहेमा सदस्य संस्थाले त्यस्तो कर्जा प्रवाह गर्नु अघि कोषको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) सदस्य संस्थाले उपनियम (१) बमोजिम सुरक्षण गरेको रकमको असार, असोज, पुस र चैत मसान्तमा बाँकी रहेको सावाँ ब्याज जोडी मन्त्रालयको स्वीकृतिमा समितिले निर्धारण गरे बमोजिमको दरले हुन आउने रकम वार्षिक सुरक्षण शुल्क बापत कोषमा बुझाउनु पर्नेछ । ४०. सुरक्षण शुल्क बुझाउने तरिका: (१) नियम ३६ को उपनियम (२) बमोजिम कायम भएको लघु वित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जाको वार्षिक सुरक्षण शुल्कको दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । पचास प्रतिशत रकम नेपाल सरकारबाट अनुदान स्वरुप कोषलाई प्राप्त हुनेछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । बाँकी पचास प्रतिशत रकम त्रैमासिक रुपमा एकचौथाइका दरले त्रयमास समाप्त भएको दश दिनभित्र सम्बन्धित सदस्य संस्थाले कोषमा बुझाउनु पर्नेछ । (२) नियम ३७ को उपनियम (२) बमोजिम कायम भएको साना तथा मझौला उद्यम कर्जा र नियम ३८ को उपनियम (२) बमोजिम कायम भएको कृषि कर्जाको वार्षिक सुरक्षण शुल्क मध्ये पचास प्रतिशत रकम नेपाल सरकारबाट अनुदान स्वरुप कोषलाई प्राप्त हुनेछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । बाँकी पचास प्रतिशत रकम त्रैमासिक रुपमा एक चौथाइका दरले त्रयमास समाप्त भएको दश दिनभित्र सम्बन्धित सदस्य संस्थाले कोषमा बुझाउनु पर्नेछ । (३) नियम ३९ बमोजिम प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण गराए वापत सुरक्षण कर्जाको बाँकी सावाँ र ब्याज रकमको एक प्रतिशत प्रति वर्षको दरले कोषमा सुरक्षण शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । त्यसरी शुल्क बुझाउँदा सदस्य संस्थाले चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । त्यस्तो शुल्कको दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । पचास प्रतिशत शुल्क त्रैमासिक रुपमा एक चौथाइका दरले त्रयमास समाप्त भएको दश दिनभित्र अग्रिम रुपमा बुझाउनु पर्नेछ र बाँकी दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । पचास प्रतिशत शुल्क नेपाल सरकारबाट कोषलाई अनुदान स्वरुप प्राप्त हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (३क) नियम ३९क. को उपनियम (२) बमोजिमको सुरक्षण शुल्कको दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
कर्जा सुरक्षण नियमावली २०७५ (Loan Security Regulation, 2018)

पचास प्रतिशत शुल्क नेपाल सरकारबाट कोषलाई अनुदान स्वरुप प्राप्त हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (३क) नियम ३९क. को उपनियम (२) बमोजिमको सुरक्षण शुल्कको दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । पचास प्रतिशत रकम नेपाल सरकारद्वारा कोषलाई अनुदान स्वरुप प्राप्त हुनेछ र चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । बाँकी दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । पचास प्रतिशत रकम त्रैमासिक रुपमा एकचौथाइका दरले त्रयमास समाप्त भएको दश दिनभित्र सदस्य संस्थाले कोषमा बुझाउनु पर्नेछ । (४) सदस्य संस्थाले यस नियम बमोजिम कुनै कर्जाको वार्षिक सुरक्षण शुल्क बुझाई सकेपछि सम्बन्धित कर्जा आंशिक वा पूर्ण रुपमा चुक्ता हुन आएमा कोषमा दाखिला भईसकेको सुरक्षण शुल्क फिर्ता हुने छैन । तर सुरक्षण हुन नपर्ने वा सुरक्षण नगरिएको कुनै कर्जा बापत सुरक्षण शुल्क समावेश हुन गएमा त्यस्तो सुरक्षण शुल्क सदस्य संस्थाले कोषसँग फिर्ता माग गर्न सक्नेछ । ४१. विवरण पठाउनु पर्ने: (१) सदस्य संस्थाले नियम ३५ बमोजिम कोषमा सुरक्षण गरेको कर्जाको विवरण अनुसूची -१३ बमोजिमको ढाँचामा चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रत्येक महिनाको दश गतेभित्र कोषमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम विवरण पठाउँदा कोषमा दाबी गरिसकेका कर्जाहरु समावेश गर्नु पर्ने छैन । (३) सदस्य संस्थाले आफ्नो कर्जाको पुनरावलोकन गर्दा वा कोष वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निरीक्षण गर्दा कर्जा सुरक्षणको लागि कोषमा पठाएको विवरणमा कुनै कर्जाको विवरण छुट हुन गएको देखिएमा त्यसरी छुट हुन गएको कर्जाको भुक्तानी म्याद कम्तीमा छ महिना बाँकी रहेको र त्यस्तो कर्जा असल कर्जा रहेछ भने त्यसरी छुट भएको कर्जाको विवरण एक महिनाभित्र कोषमा पठाई त्यस्तो कर्जा सुरक्षण गराउन सक्नेछ । (४) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषलाई आवश्यक भएमा सुरक्षण भएका कर्जासँग सम्बन्धित विस्तृत विवरण कोषले माग गर्न सक्नेछ । ४२. दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने: (१) सदस्य संस्थाले यस नियमावली बमोजिम सुरक्षणमा रहेको कर्जाको दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । क्षतिपूर्ति दाबी गर्दा कर्जाको अन्तिम भुक्तानी मितिसम्म असूल उपर हुन बाँकी रहेको सावाँ र ब्याज रकममात्र कोषसँग दाबी गर्न सक्नेछ । (२) सदस्य संस्थाले कोषसँग सुरक्षण गरेको कर्जाको भुक्तानी अवधि नाघेको मितिले दुई वर्षभित्र कोषमा दाबी गरिसक्नु पर्नेछ । सो अवधि नाघेेपछि प्राप्त हुन आएको दाबी उपर कोषले कुनै कारबाही गर्ने छैन । (३) सदस्य संस्थाले भुक्तानी दाबी गर्दा अनुसूची -१४ बमोजिमको ढाँचामा देहाय बमोजिमका कागजात संलग्न गरी कोषमा निवेदन दिनु पर्नेछ:- । (क) अनुसूची -१५ बमोजिमको ढाँचामा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । क्षतिपूर्ति दाबी गरिएको कर्जाको विवरण, । (ख) कर्जा असूल गर्न प्रचलित कानून बमोजिम पूरा गर्नु पर्ने पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । प्रक्रिया पूरा गरेको देखिने विवरण कागजात, । (ग) कर्जा लगानी भएको व्यवसायको वित्तीय अवस्था र कर्जा असुली हुन नसकेको कारण समेत खुलेको निरीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि, । (घ) कर्जा हिसाबको पूर्ण विवरण (लेजर) को प्रतिलिपि । चौथो संशोधनद्वारा थप । (ङ) समितिले निर्धारण गरेका अन्य विवरण तथा कागजात ।
कर्जा सुरक्षण नियमावली २०७५ (Loan Security Regulation, 2018)

प्रक्रिया पूरा गरेको देखिने विवरण कागजात, । (ग) कर्जा लगानी भएको व्यवसायको वित्तीय अवस्था र कर्जा असुली हुन नसकेको कारण समेत खुलेको निरीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि, । (घ) कर्जा हिसाबको पूर्ण विवरण (लेजर) को प्रतिलिपि । चौथो संशोधनद्वारा थप । (ङ) समितिले निर्धारण गरेका अन्य विवरण तथा कागजात । (४) कोषले सदस्य संस्थासँग उपनियम (१) मा उल्लिखित कागजातका अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार चौथो संशोधनद्वारा झिकिएको कर्जाको सदुपयोग भएको छ छैन भनी स्थलगत निरीक्षण समेत गर्न सक्नेछ । ४३. दाबी भुक्तानी: (१) नियम ४२ को उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त निवेदन कोषले जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखेमा तीस दिनभित्र अनुसूची -१६ बमोजिमको ढाँचामा त्यस्तो दाबी भुक्तानी दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कोषले दाबी भुक्तानी दिँदा सदस्य संस्थाले नियम ३६ बमोजिम सुरक्षण गरिएको लघु वित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जाको हकमा साँवा र ब्याज रकमको पचहत्तर प्रतिशत, नियम ३७ र ३८ बमोजिम सुरक्षण गरिएको साना तथा मझौला उद्यम र कृषि कर्जाको पचास लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको बाँकी साँवा र ब्याज रकमको असी प्रतिशत र सो भन्दा माथि तेसो संशोधनद्वारा संशोधित । तीन करोड रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा बाँकी साँवा र ब्याज रकमको सत्तरी प्रतिशतका दरले तथा नियम ३९ बमोजिम सुरक्षण गरिएको शैक्षिक कर्जा तथा शैक्षिक बेरोजगार व्यवसाय कर्जाको हकका बाँकी साँवा र ब्याज रकमको असी प्रतिशतका दरले दाबी भुक्तानी दिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (२क) उपनियम (१) बमोजिम कोषले दाबीको भुक्तानी दिँदा सदस्य संस्थाले नियम ३९क. बमोजिम सुरक्षण गरेको निर्यात कर्जाको हकमा चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । दश लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको बाँकी साँवा र ब्याज रकमको असी प्रतिशत र सोभन्दा माथि चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । तीन करोड रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा बाँकी साँवा र ब्याज रकमको सत्तरी प्रतिशतका दरले दाबीको भुक्तानी दिइनेछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) उपनियम (२) र (२क) बमोजिम भुक्तानी दिँदा कोषले भुक्तानी दिनु पर्ने कुल रकमको सत्तरी प्रतिशत रकम पहिलो किस्तामा र बाँकी तीस प्रतिशत रकम सम्बन्धित सदस्य संस्थाले देहाय बमोजिमका विवरण तथा कागजात पेश गरेपछि दोस्रो किस्तामा भुक्तानी दिइनेछ:- । (क) सदस्य संस्थाको कर्जा असुली सम्बन्धी नीति बमोजिम कर्जा असुली सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरेको, । (ख) प्रचलित कानून बमोजिम ऋणी तथा जमानतकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा भएको, । (ग) कर्जा असुल गर्न प्रचलित कानून बमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको तर असुल उपर हुन नसकेको भनी बाह्य लेखापरीक्षकले प्रमाणित गरिदिएको व्यहोराको प्रमाणित प्रति, । (घ) समितिले निर्धारण गरेका अन्य विवरण तथा कागजात । चौथो संशोधनद्वारा थप । (३क) उपनियम (३) बमोजिम पहिलो किस्ता दाबी भुक्तानी गरेको मितिले सदस्य संस्थाले दुई वर्षभित्र दोस्रो किस्ता दाबी गरिसक्नु पर्नेछ ।
कर्जा सुरक्षण नियमावली २०७५ (Loan Security Regulation, 2018)

(घ) समितिले निर्धारण गरेका अन्य विवरण तथा कागजात । चौथो संशोधनद्वारा थप । (३क) उपनियम (३) बमोजिम पहिलो किस्ता दाबी भुक्तानी गरेको मितिले सदस्य संस्थाले दुई वर्षभित्र दोस्रो किस्ता दाबी गरिसक्नु पर्नेछ । तर अदालत वा ऋण असुली न्यायाधिकरण समक्ष धितो लिलाम वा कर्जा असुली सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन भई सो समयभित्र दाबी हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो मुद्दामा अन्तिम फैसला भई सो फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित अदालत वा ऋण असुली न्यायाधिकरण समक्ष निवेदन पेश गरेको मितिले नब्बे दिनभित्र दाबी गरिसक्नु पर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (३ख) उपनियम (१) बमोजिम दाबी भुक्तानी गर्दा एक आर्थिक वर्षमा कुनै एक सदस्य संस्थालाई देहाय बमोजिमको सीमा तथा बन्देजभित्र रही दाबी भुक्तानी गरिनेछ:- । (क) सम्झौता भएको आर्थिक वर्षमा सदस्य संस्थाले सम्बन्धित कर्जा सुरक्षण कार्यक्रममा दाबी गर्नुअघिको त्रयमाससम्म भुक्तानी गरेको कुल सुरक्षण दस्तुरको दुई गुणासम्म, । (ख) सम्झौता भएको दोस्रो र सोभन्दा पछिल्ला आर्थिक वर्षको हकमा सदस्य संस्थाले सम्बन्धित कर्जा सुरक्षण कार्यक्रममा अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म कोषलाई फिर्ता गरेको दाबी भुक्तानी रकमको दुई गुणा र सम्झौता भएको वर्षदेखि दाबी गर्नुअघिको त्रयमाससम्म भुक्तानी गरेको कुल सुरक्षण शुल्क बराबर । चौथो संशोधनद्वारा थप । (३ग) ऋणीको मृत्यु भई वा प्राकृतिक विपद् परी परियोजना नष्ट भई दाबी भएको अवस्थामा भने उपनियम (३ख) बमोजिमको सीमा तथा बन्देज लागू हुने छैन । चौथो संशोधनद्वारा थप । (३घ) कुनै एक आर्थिक वर्षमा सदस्य संस्थाबाट कोषमा प्राप्त क्षतिपूर्ति दाबीमध्ये उपनियम (३ख) को सीमा तथा बन्देजको कारण भुक्तानी हुन नसकेको क्षतिपूर्ति दाबी सोही उपनियमको खण्ड (ख) को अधीनमा रही अर्को आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गरिनेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (३ङ) सदस्य संस्थाले कोषबाट प्राप्त गरेको दाबी भुक्तानी बापतको रकमलाई कोषप्रतिको दायित्व सिर्जना हुने गरी छुट्टै खाता खडा गरी लेखाङ्कन गर्नु पर्नेछ । तर कोषबाट अपलेखनको स्वीकृति प्राप्त भएको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो रकमलाई ऋणीको खातामा समायोजन गर्न पाइने छैन । (४) यस नियम बमोजिम कोषबाट दाबी भुक्तानी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सदस्य संस्थाले अनुसूची -१७ बमोजिमको भरपाई कोषमा पठाउनु पर्नेछ । ४४. दाबी अस्वीकृत गर्न सक्ने: (१) देहायको अवस्थामा सदस्य संस्थाले पेश गरेको भुक्तानी दाबी कोषले अस्वीकृत गर्न सक्नेछ:- । (क) सदस्य संस्थाले प्रचलित कानून विपरित कर्जा लगानी गरेको देखिएमा, । (ख) सदस्य संस्थाले गरेको अनुगमनबाट कर्जाको दुरूपयोग भएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएकोमा त्यस्तो ऋणीलाई थप कर्जा प्रवाह गरेको देखिएमा, । (ग) भुक्तानी दाबीसँग सम्बन्धित कर्जाको नियमानुसार बुझाउनु पर्ने सुरक्षण शुल्क नबुझाएमा, । (घ) धितो लिलाम बिक्री गर्दा कर्जा असूल उपर हुन सक्ने अवस्थामा लिलाम बिक्री सम्बन्धी कारबाही नगरेको वा रद्द गरेको भएमा, । (ङ) भुक्तानी दाबीसाथ पेश गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कागजात पेश नगरेको वा कोषले माग गरेको कागजात तीस दिनभित्र पेश नगरेमा ।
कर्जा सुरक्षण नियमावली २०७५ (Loan Security Regulation, 2018)

(घ) धितो लिलाम बिक्री गर्दा कर्जा असूल उपर हुन सक्ने अवस्थामा लिलाम बिक्री सम्बन्धी कारबाही नगरेको वा रद्द गरेको भएमा, । (ङ) भुक्तानी दाबीसाथ पेश गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कागजात पेश नगरेको वा कोषले माग गरेको कागजात तीस दिनभित्र पेश नगरेमा । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले कर्जा दुरूपयोग गरेको भनी सदस्य संस्थाले कर्जाको अन्तिम भुक्तानी मिति अगावै प्रमाण सहित कोषमा भुक्तानी दाबी गरेको अवस्थामा बाहेक कर्जाको अन्तिम भुक्तानी मितिसम्म साँवा र ब्याज समेत गरी कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत कर्जा चुक्ता नगरेको कर्जाको कोषले दाबी भुक्तानी गर्ने छैन । (३) उपनियम (१) बमोजिम कोषले दाबी अस्वीकृत गरेमा सोको जानकारी सात दिनभित्र सम्बन्धित सदस्य संस्थालाई दिनु पर्नेछ । ४५. कर्जा भुक्तानी म्याद अघि दाबी गर्न सक्ने: यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा सदस्य संस्थाले कर्जाको भुक्तानी म्याद समाप्त हुनु अगावै त्यस्तो कर्जाको बाँकी साँवा र ब्याज कोषसँग दाबी गर्न सक्नेछ:- । (क) प्राकृतिक प्रकोप परी परियोजना नष्ट भएमा, । तर त्यस्तो प्राकृतिक प्रकोप परेको तथ्य सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा स्थानीय तहबाट प्रमाणित भएको हुनु पर्नेछ । (ख) ऋणीको मृत्यु भएमा, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ख१) निर्यात कर्जाको हकमा कच्चा पदार्थ आयात गर्दा वा तयारी वस्तु निर्यात गर्दा त्यस्तो वस्तु ढुवानी गर्ने सवारी साधन दुर्घटना भएमा, । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ग) धितो लिई लगानी गरेको कर्जाको हकमा ऋणीले म्याद नाघेको छ महिनासम्म कर्जाको किस्ता नतिरेको र त्यस्तो कर्जा दुरूपयोग भएको भनी सदस्य संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम धितो लिलाम बिक्री, ऋणी तथा जमानतकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने लगायतका कर्जा असूलीको लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेको भएमा, वा । (घ) ऋणीले कर्जाको दुरूपयोग गरेको कारणले सदस्य संस्थाले लिएको धितो लिलाम बिक्री गर्दा पनि असूल उपर हुन नसक्ने भएमा । ४६. पुनः दाबी गर्न सक्ने: कोषबाट नियम ४४ को उपनियम (३) बमोजिम दाबी अस्वीकृत भएको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सदस्य संस्थाले त्यसरी आफ्नो दाबी अस्वीकृत हुनु नपर्ने मनासिब कारण सहित पुनः दाबी गर्न सक्नेछ । उक्त अवधि पश्चात् प्राप्त भुक्तानी दाबी उपर कोषले कुनै कारबाही चलाउने छैन । ४७. दाबी भुक्तानी फिर्ता गर्नु पर्ने: (१) नियम ४३ बमोजिम कोषबाट दाबी भुक्तानी प्राप्त भएको कर्जा मध्ये आंशिक कर्जा असूल उपर भएमा असूल उपर भएको रकमको कोषले दाबी भुक्तानी दिँदा व्यहोरेको प्रतिशतले हुन आउने रकम र सम्पूर्ण कर्जा रकम असूल उपर भएमा दाबी भुक्तानी वापत प्राप्त भएको सम्पूर्ण रकम कर्जा असूल उपर भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र अनुसूची-१८ बमोजिमको विवरण सहित सम्बन्धित सदस्य संस्थाले कोषलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र असुल उपर भएको रकम फिर्ता नगर्ने सदस्य संस्थाले उक्त रकम कोषलाई फिर्ता नगरेसम्म त्यस्तो सदस्य संस्थाको दाबी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने छैन ।