chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
बाल न्याय सम्पादन (कार्यविधी) नियमावली २०७६ (Child Justice Administration (Procedure Regulation, 2019)

(क) खराब आचरण भएमा, । (ख) कार्यक्षमताको अभाव भएमा, । (ग) इमान्दारी पूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेमा, वा । (घ) बाल अदालत वा बाल इजलासमा बस्न सूचित गर्दा मनासिब माफिकको कारण बिना लगातार तीन पटकसम्म उपस्थित नभएमा । (२) उपनियम (१) बमोजिम हटाउनु पूर्व सम्बन्धित जिल्ला अदालतले सम्बन्धित सदस्यलाई सुनुवाइको मौका दिनु पर्नेछ । (३) नियम १५ को उपनियम (२) बमोजिम नियुक्त भएका समाजसेवी, बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञले आफू सो पदमा रही काम गर्न नसक्ने ब्यहोराको लिखित जानकारी सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई दिएर पदबाट अलग हुन सक्नेछ र सम्बन्धित अदालतले त्यसरी पदबाट अलग भएको जानकारी समितिलाई दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । बाल अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, मुद्दाको सुनुवाइ तथा पुनस्र्थापकीय न्याय । १८. अधिकारक्षेत्रको प्रयोग: (१) बाल इजलासको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायाधीश, समाजसेवी, बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञले सामूहिक रूपमा गर्नेछन् । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाल इजलासमा समाजसेवी, बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञ उपलब्ध नभएको वा अन्य कुनै कारणले अनुपस्थित रहेको अवस्थामा पनि न्यायाधीशले मुद्दाको सुनुवाइ, कारबाही र किनारा गर्न बाधा पर्ने छैन । (३) मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा न्यायाधीश, समाजसेवी, बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञबीच मतैक्य नभएमा कानूनी प्रश्नमा न्यायाधीशको निर्णय मान्य हुनेछ । (४) फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ बमोजिम सजाय निर्धारण गर्नु पर्ने अवस्था भएमा न्यायाधीशले समाजसेवी, बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञको राय समेतलाई विचार गरी निर्धारण गर्नेछ । (५) बाल इजलासका लागि नियुक्त भएका समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञ आफूले सामाजिक, मनोसामाजिक वा मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरेको बालबालिका पक्ष रहेको मुद्दा र प्रचलित कानून बमोजिम हेर्न नमिल्ने मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । १९. बाल अदालतले दिशान्तर गर्न सक्ने: (१) बाल अदालतले ऐनको दफा २७ बमोजिम कसूरजन्य कार्यको अभियोग लागेको बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका लागि दिशान्तर गर्न मनासिब देखेमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा रहेको भएपनि ऐनको दफा २८ को अवस्था विचार गरी दफा २९ को कुनै प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने गरी अनुसूची-७ बमोजिमको ढाँचामा दिशान्तरको निर्णय गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दिशान्तर गर्ने निर्णय गर्दा त्यसको आधार, कारण तथा दिशान्तरको प्रक्रिया, पीडितलाई भएको हानि नोक्सानी बापतको क्षतिपूर्ति, दिशान्तर गरिएको बालबालिका दिशान्तर प्रक्रियामा निरन्तर रहे नरहेको अनुगमन गर्ने प्रक्रिया खुलाइ नियम ९ को उपनियम (७), (८) र (९) को व्यवस्थाको अधीनमा रही निर्णय गर्नु पर्नेछ । (३) ऐनको दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) को अधीनमा रही उपनियम (१) र (२) बमोजिम गरिएको दिशान्तरको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो निर्णय भएको मितिले तीस दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । २०. बन्द इजलासमा सुनुवाइ हुने: (१) कसूरजन्य कार्यको अभियोग लागेको बालबालिकाको मुद्दामा ऐनको दफा ३५ बमोजिम बन्द इजलासमा सुनुवाइ गरिनेछ ।
बाल न्याय सम्पादन (कार्यविधी) नियमावली २०७६ (Child Justice Administration (Procedure Regulation, 2019)

२०. बन्द इजलासमा सुनुवाइ हुने: (१) कसूरजन्य कार्यको अभियोग लागेको बालबालिकाको मुद्दामा ऐनको दफा ३५ बमोजिम बन्द इजलासमा सुनुवाइ गरिनेछ । यसरी सुनुवाइ गर्दा बालबालिकासँग निजको बाबु, आमा, परिवारको सदस्य, संरक्षक वा निजको कानून व्यवसायी, सरकारी वकिल, मुद्दाको पीडित पक्ष र निजको कानून व्यवसायी तथा अदालतले अनुमति दिएका व्यक्तिलाई मात्र प्रवेश अनुमति दिइनेछ । (२) बालबालिकालाई सोधपुछ गर्दा बाल अदालतको छुट्टै कोठामा क्यामेरा जडान गरी बालबालिकालाई सोही कोठामा सोधपुछ गरी त्यसरी सोधिएको कुरा इजलासको पर्दा (स्क्रिन) मा देखिने व्यवस्था गर्न सकिनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम सोधपुछ गर्न बाल मनोविज्ञ वा बालबालिकासँग सहज रूपमा सञ्चार वा संवाद गर्न सक्ने व्यक्तिलाई बाल अदालतले तोक्न सक्नेछ । यसरी व्यक्ति तोक्दा उपलब्ध भएसम्म बाल न्यायसम्बन्धी तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई तोक्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम सोधपुछ गर्दा बालबालिकासँग निजको बाबु, आमा, संरक्षक वा कानून व्यवसायी बस्न सक्नेछन् । २१. मुद्दाको सुनुवाइ: (१) ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिम सुनुवाइको सिलसिलामा बालबालिकालाई प्राप्त अधिकारको कार्यान्वयन हुने गरी मुद्दाको सुनुवाइ गर्नु पर्नेछ । (२) बाल अदालतले सुनुवाइ गर्दा आरोपित बालबालिकालाई कसूरजन्य कार्यको प्रकृति र प्राप्त साक्षी प्रमाणका सम्बन्धमा जानकारी दिनु पर्नेछ । (३) सुनुवाइ गर्दा बालबालिकाले आफ्नो कुरा राख्न चाहेमा सोका लागि मौका दिनु पर्नेछ । (४) सुनुवाइमा उपस्थित पीडित पक्षले कुनै कुरा व्यक्त गर्न वा राख्न चाहेमा सोका लागि मौका दिनु पर्नेछ । २२. प्रमाण बुझ्ने: (१) बालबालिका विरुद्ध लगाइएको अभियोग खण्डन गर्ने प्रमाण आफूसँग भएमा त्यस्तो प्रमाण बुझी पाउनको लागि बाल अदालतसमक्ष जुनसुकैले निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा बाल अदालतले त्यस्तो प्रमाण पेश गर्न अनुमति दिन सक्नेछ । (३) बालबालिका विरुद्ध अभियोगपत्र दायर गर्दा सामाजिक, मनोसामाजिक वा मनोवैज्ञानिक प्रतिवेदन संलग्न गरेको नदेखिएमा बाल अदालतले त्यस्तो प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्न त्यस्तो सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति वा बालबालिकाको हकहित संरक्षण गर्न प्रचलित कानून बमोजिम गठित सङ्घ संस्थालाई आदेश दिन सक्नेछ । २३. साक्षी बुझ्ने: बालबालिकाले आफ्नो तर्फबाट आफैँ साक्षी उपस्थित गराउनको लागि निवेदन दिएमा बाल अदालतले त्यस्तो साक्षी उपस्थित गराउन अनुमति दिन सक्नेछ । २४. पीडित र साक्षी संरक्षणको लागि आदेश दिन सक्ने: (१) बाल अदालतले मुद्दाको कारबाही र सुनुवाइको सिलसिलामा पीडित बालबालिकालाई ऐनको दफा २५ बमोजिम प्राप्त अधिकारको कार्यान्वयन गर्न तथा साक्षी बालबालिकाको संरक्षणको लागि उपयुक्त आदेश दिन सक्नेछ । (२) बाल अदालतले मुद्दाको कुनै पनि चरणमा पीडित बालबालिकालाई पुनस्र्थापना गर्न उपयुक्त र आवश्यक आदेश गर्न सक्नेछ । २५. बालबालिकाको अधिकारको संरक्षणको लागि आदेश दिन सक्ने: (१) बाल अदालतले मुद्दाको कुनै पनि चरणमा कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकाको अधिकारको संरक्षणको लागि उपयुक्त र आवश्यक आदेश दिन सक्नेछ । (२) बाल अदालतले मुद्दाको कुनै पनि चरणमा कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकालाई पुनस्र्थापना गर्न उपयुक्त र आवश्यक आदेश दिन सक्नेछ ।
बाल न्याय सम्पादन (कार्यविधी) नियमावली २०७६ (Child Justice Administration (Procedure Regulation, 2019)

(२) बाल अदालतले मुद्दाको कुनै पनि चरणमा कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकालाई पुनस्र्थापना गर्न उपयुक्त र आवश्यक आदेश दिन सक्नेछ । (३) बाल अदालतले कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकाको ऐन बमोजिमको कुनै अधिकारको कार्यान्वयन अनुसन्धान अधिकारी वा सरकारी वकिलले नगरेको जानकारी सम्बन्धित पक्षले गराएमा त्यस्तो अधिकारको कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आदेश दिन सक्नेछ । २६. फैसला गर्नु पर्ने: बाल अदालतबाट कारबाही र सुनुवाइ भएको मुद्दामा ऐनको दफा ३७ को अधीनमा रही अनुसूची-८ बमोजिमको ढाँचामा फैसला गर्नु पर्नेछ । २७. फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था: यस नियमावली बमोजिम भएको फैसलाको कार्यान्वयन प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । २८. निःशुल्क प्रतिलिपि दिनु पर्ने: बाल अदालतले फैसलाको प्रतिलिपि सम्बन्धित बालबालिका वा निजको बाबु, आमा, परिवारको सदस्य, संरक्षक वा कानून व्यवसायीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । २९. पुनस्र्थापकीय न्याय सम्बन्धी व्यवस्था: (१) बाल न्याय सम्पादनको क्रममा दिशान्तर गर्दा, फैसला गर्दा र सजाय कार्यान्वयन गर्दा समेत पुनस्र्थापकीय न्यायका सिद्धान्तलाई बाल न्याय प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्तको रूपमा अनुसरण गरिनेछ । (२) बाल न्याय सम्पादन गर्दा कसूरजन्य कार्यबाट सृजित आपराधिक दायित्वको निर्धारण, पीडितको न्याय पाउने हकको सम्मान र कसूरजन्य कार्यबाट प्रभावित पक्षको समाजमा पुनस्र्थापनाको सुनिश्चितताको लागि उपयुक्त उपायको रूपमा पुनस्र्थापकीय न्यायलाई अवलम्बन गरिनेछ । (३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम पुनस्र्थापकीय न्यायको अनुसरण गर्दा देहायका मध्ये कुनै वा सबै उपायहरू अवलम्बन गर्ने गरी बाल अदालतले आदेश दिन सक्नेछ:- । (क) पीडित, पीडक, निजहरूको परिवार, घटनापश्चात् उद्धार एवं उपचारमा संलग्न व्यक्ति र सहजकर्तासमेतको सहभागितामा कसूर गर्दाको परिस्थिति, कारण, हुन गएको क्षति, उपचार गर्दा लागेको खर्च समेतको विषयमा छलफल गराउने, । (ख) पीडित र प्रभावित पक्षलाई पुगेको क्षतिलाई मूल्याङ्कन गरी क्षतिको रकम यकिन गर्न सम्भव भएमा त्यस्तो रकम भराइ दिने, । (ग) पेशागत काम कारबाही गर्न नसक्ने गरी पीडितको क्षमता ह्रास भएको वा निजको हक लाग्ने सम्पत्ति हानि नोक्सानी हुन गएकोमा प्रत्यक्ष हानि नोक्सानी कसूरदारबाट भराइ दिने, । (घ) आवश्यक देखिएका अन्य उपयुक्त उपाय अवलम्बन गराउने । (४) पुनस्र्थापकीय न्यायका अन्य आधार र प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतले बनाएको निर्देशिकामा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-५ । केन्द्रीय बाल न्याय समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ३०. केन्द्रीय बाल न्याय समिति: (१) बाल न्यायसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायका बीच समन्वय गर्न ऐनको दफा ४६ बमोजिम रहने केन्द्रीय बाल न्याय समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) प्रधान न्यायाधीशले तोकेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश — अध्यक्ष । (ख) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय — सदस्य । (ग) सचिव, गृह मन्त्रालय — सदस्य । (घ) सचिव, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय — सदस्य । (ङ) नायब महान्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय — सदस्य । (च) प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, प्रहरी प्रधान कार्यालय — सदस्य ।
बाल न्याय सम्पादन (कार्यविधी) नियमावली २०७६ (Child Justice Administration (Procedure Regulation, 2019)

(ख) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय — सदस्य । (ग) सचिव, गृह मन्त्रालय — सदस्य । (घ) सचिव, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय — सदस्य । (ङ) नायब महान्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय — सदस्य । (च) प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, प्रहरी प्रधान कार्यालय — सदस्य । (छ) राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्ने पदाधिकारी — सदस्य । (ज) समितिका अध्यक्षले मनोनयन गरेको कम्तीमा एक महिलासहित तीन जना — सदस्य । (झ) मुख्य रजिष्ट्रारले तोकेको सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार — सदस्य-सचिव । (२) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति उपनियम (१) को खण्ड (ज) बमोजिमको सदस्यमा मनोनयन हुन सक्नेछ:- । (क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट सामाजिक कार्य, मनोविज्ञान, कानून वा समाजशास्त्र विषय लिई कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको, । (ख) बाल अधिकार वा बाल न्यायको क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष कार्य गरेको, र । (ग) फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको । (३) उपनियम (१) को खण्ड (ज) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र निजको पुनः मनोनयन हुन सक्नेछ । (४) समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (५) समितिले आवश्यकता अनुसार बालन्यायसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । ३१. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) बाल न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण र विकासका लागि आवश्यक पर्ने कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक सुझाव तथा परामर्श दिने, । (ख) बाल अधिकार र बाल न्यायको विषयलाई नेपालका विश्वविद्यालय, विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाका पाठ्यक्रममा समावेश गर्न विश्वविद्यालय, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने, । (ग) बाल अधिकार र बाल न्यायको क्षेत्रमा नेपालमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूबाट गर्नु पर्ने कार्यक्रमहरूको सम्बन्धमा आवश्यकता अनुरूप मार्गनिर्देश तथा समन्वय र सहकार्य गर्ने, । (घ) बाल न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि बाल न्यायको क्षेत्रमा संलग्न हुने निकायमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी व्यक्ति तथा संस्थालाई बाल न्यायका सन्दर्भमा विकसित नवीन दृष्टिकोण र कार्यक्रमबारे जानकारी गराउन क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (ङ) बाल न्याय सम्पादनमा संलग्न हुने निकाय वा अधिकारीबाट सम्पादन भएका सेवा र कार्यहरूको स्तरसम्बन्धी रेखदेख तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी काम कारबाही गर्ने, गराउने, । (च) जिल्ला बाल न्याय समिति, बाल सुधार गृह वा बाल न्यायको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य निकायहरूको अनुगमन, सुपरिवेक्षण गर्ने तथा उपयुक्त निर्देशन दिने, । (छ) बाल अधिकार तथा बाल न्यायको सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने तथा पुस्तक, स्रोत सामग्री, जर्नल आदि प्रकाशन गर्ने, । (ज) बाल अधिकार र बाल न्याय सम्बन्धी विभिन्न तालिम तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (झ) बाल न्याय सम्पादनको सन्दर्भमा रहेका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव दिने वा सिफारिस गर्ने, ।
बाल न्याय सम्पादन (कार्यविधी) नियमावली २०७६ (Child Justice Administration (Procedure Regulation, 2019)

(ज) बाल अधिकार र बाल न्याय सम्बन्धी विभिन्न तालिम तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (झ) बाल न्याय सम्पादनको सन्दर्भमा रहेका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव दिने वा सिफारिस गर्ने, । (ञ) बाल सुधार गृह तथा निगरानी कक्षको सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने र कार्यान्वयनको लागि मार्गदर्शन गर्ने, । (ट) ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आवश्यक निर्देशन दिने । ३२. समितिको सचिवालय: (१) समितिको सचिवालय सर्वोच्च अदालतले तोकेको स्थानमा रहनेछ । सचिवालयले बाल अदालत, बाल सुधार गृह, जिल्ला बाल न्याय समिति समेतको सम्पर्क बिन्दुको रूपमा काम गर्नेछ । (२) समितिको काम कारबाही सुचारु रूपमा सञ्चालन गर्न सर्वोच्च अदालतले नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहका राजपत्राङ्कित अधिकृतलाई समितिको सचिवालयको कामकाज गर्न तोक्न सक्नेछ । सचिवालयको लागि आवश्यक पर्ने अन्य कर्मचारी सर्वोच्च अदालतले उपलब्ध गराउने छ । (३) उपनियम (२) बमोजिम तोकिएको कर्मचारीले बाल न्याय प्रशासन सम्बन्धी काम गर्नेछ र निजको अन्य काम, कर्तव्य तथा अधिकार समितिका अध्यक्षले तोकेबमोजिम हुनेछ । ३३. विज्ञको सहयोग लिन सक्ने: समितिले बाल न्यायको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि बाल न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूबाट आवश्यक परामर्श र सहयोग लिन सक्नेछ । परिच्छेद-६ । जिल्ला बाल न्याय समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ३४. जिल्ला बाल न्याय समिति: (१) ऐनको दफा ४७ बमोजिम प्रत्येक जिल्लामा रहने जिल्ला बाल न्याय समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) सम्बन्धित जिल्लाको वरिष्ठतम जिल्ला न्यायाधीश - अध्यक्ष । (ख) सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी - सदस्य । (ग) जिल्लाको सदरमुकाम रहेको स्थानीय तहको न्यायिक समितिको संयोजक - सदस्य । (घ) सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला न्यायाधिवक्ता - सदस्य । (ङ) सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । (च) सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला बार एशोसिएसनको अध्यक्ष - सदस्य । (छ) बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत सम्बन्धित जिल्लाका संस्थाको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना - सदस्य । (ज) सम्बन्धित जिल्लाका बालमनोविज्ञ मध्येबाट एक जना - सदस्य । (झ) सम्बन्धित जिल्लाका समाजसेवीमध्येबाट एक जना - सदस्य । (ञ) सम्बन्धित जिल्लाको बाल कल्याण अधिकारीमध्येबाट एक जना - सदस्य । (ट) सम्बन्धित जिल्लाको प्रोवेशन अधिकारी - सदस्य । (ठ) सम्बन्धित जिल्लाभित्र रहेका बाल सुधार गृहका प्रमुख - सदस्य । (ड) स्रेस्तेदार, जिल्ला अदालत -सदस्य-सचिव । (२) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति उपनियम (१) को खण्ड (छ), (ज) र (झ) बमोजिमको सदस्यमा मनोनयन हुन सक्नेछ:- । (क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको, । (ख) बाल अधिकार वा बाल न्यायको क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्ष कार्य गरेको, र । (ग) फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको । (३) उपनियम (१) को खण्ड (छ), (ज), (झ) र (ञ) बमोजिमको सदस्यको मनोनयन जिल्ला बाल न्याय समितिको अध्यक्षले गर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम मनोनित सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र निजको पुनः मनोनयन हुन सक्नेछ ।
बाल न्याय सम्पादन (कार्यविधी) नियमावली २०७६ (Child Justice Administration (Procedure Regulation, 2019)

(ख) बाल अधिकार वा बाल न्यायको क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्ष कार्य गरेको, र । (ग) फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको । (३) उपनियम (१) को खण्ड (छ), (ज), (झ) र (ञ) बमोजिमको सदस्यको मनोनयन जिल्ला बाल न्याय समितिको अध्यक्षले गर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम मनोनित सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र निजको पुनः मनोनयन हुन सक्नेछ । (५) जिल्ला बाल न्याय समितिले आवश्यकता अनुसार बाल न्यायसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (६) जिल्ला बाल न्याय समितिको बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ३५. जिल्ला बाल न्याय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: जिल्ला बाल न्याय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) बाल न्याय प्रणाली सुदृढीकरण र विकासका लागि जिल्लामा गर्नु पर्ने आवश्यक व्यवस्थाका लागि समितिलाई आवश्यक सुझाव, परामर्श दिने, । (ख) जिल्लाका बाल अधिकार र बाल न्याय प्रणालीका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाबाट भइरहेका कार्यक्रमहरू बीच समन्वय गर्ने गराउने, । (ग) समितिको निर्देशनको अधीनमा रही बाल न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी व्यक्ति तथा संस्थालाई बाल न्यायका सन्दर्भमा विकसित नवीन दृष्टिकोण र कार्यक्रमबारे जानकारी गराउन क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने, । (घ) बाल अधिकार र बाल न्यायको विषयमा स्थानीय स्तरमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, । (ङ) जिल्लामा बाल न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत निकायबाट सम्पादन भएका सेवा र कार्यहरूको एकीकृत अभिलेख राख्ने तथा राख्न लगाउने, । (च) समितिले तोकिदिएका अन्य काम गर्ने गराउने । ३६. सचिवालय: जिल्ला बाल न्याय समितिको सचिवालय जिल्ला बाल न्याय समितिले तोकेको स्थानमा रहनेछ । परिच्छेद-७ । विविध । ३७. उमेर कायम गर्ने: (१) बालबालिकाको उमेर फरक फरक उल्लेख भई दुविधा उत्पन्न भएमा ऐनको दफा ८३ बमोजिम लिखतका आधारमा त्यस्तो बालबालिकाको उमेर यकिन गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम बालबालिकाको उमेर कायम गर्दा उमेरको सम्बन्धमा दुविधा कायमै रहेमा उमेर परीक्षण गर्ने सुविधा उपलब्ध भएको सरकारी अस्पतालबाट उमेर परीक्षण गराउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो सरकारी अस्पताल नभएको अवस्थामा सोही जिल्ला वा नजिकैको जिल्लामा अवस्थित उमेर परीक्षण गर्ने सुविधा उपलब्ध भएको अन्य अस्पतालबाट समेत उमेर परीक्षण गर्न बाधा पर्ने छैन । (४) उपनियम (२) वा (३) बमोजिम उमेर परीक्षण गर्दा लाग्ने शुल्क परीक्षण गर्न पठाउने संस्थाले बेहोर्नु पर्नेछ । ३८. सहयोग लिन सक्ने: (१) अनुसन्धान अधिकारीले कसूरको अनुसन्धान तथा दिशान्तरको क्रममा, सरकारी वकिलले दिशान्तरको क्रममा तथा बाल अदालतले मुद्दाको कारबाही, दिशान्तर, सुनुवाइ र किनाराका क्रममा स्थानीय तह, प्रहरी, स्थानीय प्रशासन, बाल न्याय वा बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत सामाजिक तथा गैरसरकारी सङ्घ संस्था समेतको सहयोग माग गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम माग भएको सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । ३९. सामाजिक, मनोसामाजिक वा मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रतिवेदनको ढाँचा: (१) सामाजिक, मनोसामाजिक अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दा अनुसूची-९ बमोजिमको ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ ।
बाल न्याय सम्पादन (कार्यविधी) नियमावली २०७६ (Child Justice Administration (Procedure Regulation, 2019)

(२) उपनियम (१) बमोजिम माग भएको सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । ३९. सामाजिक, मनोसामाजिक वा मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रतिवेदनको ढाँचा: (१) सामाजिक, मनोसामाजिक अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दा अनुसूची-९ बमोजिमको ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ । (२) मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दा अनुसूची-१० बमोजिमको ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ । ४०. अद्यावधिक जानकारी लिन सक्ने: (१) बाल अदालतले आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको मुद्दा सम्बन्धी विवरण, बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य स्थिति, शैक्षिक अवस्था, बालबालिकाहरूलाई सुधार गर्न अपनाइएको तरिका र बालबालिकामा आएको सुधारको अवस्था, बाल सुधार गृहको भौतिक अवस्थाको अद्यावधिक विवरण लिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त विवरणबाट देखिएका तत्काल सुधार गर्नु पर्ने कुराहरूको विषयमा बाल अदालतले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । ४१. दिशान्तरको प्रक्रिया परिवर्तन वा पूरा गराउन सक्ने: ऐनको दफा २७ बमोजिम दिशान्तर गरिएको बालबालिका दिशान्तर प्रक्रियामा निरन्तर रुपमा सहभागी नभएको भनी ऐनको दफा २९ को उपदफा (७) बमोजिम प्रोवेशन अधिकारीले प्रतिवेदन दिएमा दिशान्तर गर्ने अनुसन्धान अधिकारी, सरकारी वकिल वा बाल अदालतले दिशान्तरको प्रक्रिया परिवर्तन गर्न वा पहिलेको प्रक्रियालाई पूरा गर्न वा गराउन सक्नेछ । ४२. दिशान्तरको प्रक्रियामा सहयोग उपलब्ध गराउन सकिने: ऐनको दफा २९ बमोजिम बालबालिकालाई बाल अदालतबाट दिशान्तर गरिएकोमा सो अदालतले र अनुसन्धान अधिकारी वा सरकारी वकिलबाट दिशान्तर गरिएकोमा समितिले दिशान्तरको प्रक्रियामा लाग्ने खर्च ऐनको दफा ६३ बमोजिमको कोषबाट उपलब्ध गराउने गरी आदेश दिन सक्नेछ । ४३. प्रोवेशन अधिकारीको बाल न्यायसँग सम्बन्धित काम, कर्तव्य र अधिकार: ऐन तथा यस नियमावलीमा उल्लेख भएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त प्रोवेशन अधिकारीको बाल न्यायको सन्दर्भमा अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकाको मुद्दाको अनुसन्धान सम्बन्धी प्रक्रिया अवलोकन गरी बाल अदालतलाई आवश्यक प्रतिवेदन पेश गर्ने, । (ख) निगरानी कक्ष, सुधार गृह तथा अन्य सङ्घ संस्थामा राखिएका बालबालिकाको स्थितिबारे अध्ययन गरी बाल अदालतलाई आवश्यक प्रतिवेदन पेश गर्ने, । (ग) दिशान्तरको क्रममा अनुसन्धान अधिकारी, अभियोजनकर्ता र बाल अदालतबाट भएको आदेशको पालना भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन गरी उक्त निकायहरूलाई आवश्यक प्रतिवेदन पेश गर्ने, । (घ) बाल अदालतले दिएका आदेशहरूको कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन गरी बाल अदालतलाई आवश्यक प्रतिवेदन पेश गर्ने, । (ङ) बालबालिकालाई परिवार तथा समुदायमा पुनस्र्थापना गर्न सहयोग गर्ने, । (च) बाल अदालतले प्रोवेशनमा रहने गरी तोकेका बालबालिकाहरूको सुपरिवेक्षण गर्ने, । (छ) बालबालिका संलग्न कसूरजन्य कार्यको अनुसन्धान वा अभियोजनको क्रममा अनुसन्धान अधिकारी वा अभियोजनकर्ताले मागेको कुनै विवरण वा जानकारी उपलब्ध गराउने, । (ज) बाल अदालतले तोकेको अन्य कार्य गर्ने । ४४. दोभाषे राख्न सकिने: बाल अदालत तथा अनुसन्धान अधिकारीले बालबालिकासँग सोधपुछ गर्दा आवश्यक परेमा दोभाषेको सुविधा उपलब्ध गराई सोधपुछ गर्नु पर्नेछ ।
बाल न्याय सम्पादन (कार्यविधी) नियमावली २०७६ (Child Justice Administration (Procedure Regulation, 2019)

(ज) बाल अदालतले तोकेको अन्य कार्य गर्ने । ४४. दोभाषे राख्न सकिने: बाल अदालत तथा अनुसन्धान अधिकारीले बालबालिकासँग सोधपुछ गर्दा आवश्यक परेमा दोभाषेको सुविधा उपलब्ध गराई सोधपुछ गर्नु पर्नेछ । ४५. निर्देशन दिन सक्ने: ऐन तथा यस नियमावलीमा उल्लिखित काम कारबाही सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र समितिले आफ्ना मातहतका कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछन् । ४६. प्रचलित कानून बमोजिम हुने: ऐन र यस नियमावलीमा लेखिएको कुरामा सोही बमोजिम र अन्य कुरामा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । ४७. अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्ने: सर्वोच्च अदालतले समितिको सिफारिशमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ । ४८. खारेजी र बचाउ: (१) बाल न्याय (कार्यविधि) नियमावली, २०६३ खारेज गरिएको छ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको नियमावली बमोजिम भए गरेका कामकारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । (३) यस नियमावली बमोजिम बाल इजलासमा रहने समाजसेवी, बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञ नियुक्ति नभएसम्म बाल न्याय (कार्यविधि) नियमावली, २०६३ बमोजिम तोकिएका समाजसेवी, बाल विशेषज्ञ वा बाल मनोविज्ञलाई बाल इजलासमा सहभागी गराई न्याय सम्पादन गर्न बाधा पर्ने छैन । अनुसूची-१ । (नियम ४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेको बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिँदा दिइने सूचनाको ढाँचा । श्री । विषय: बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिइएको सम्बन्धमा । उपर्युक्त सम्बन्धमा गाउँपालिका/नगरपालिका वडा नं. बस्ने श्री ले दिनु भएको/प्रहरीलाई अन्य स्रोतबाट प्राप्त कसूरजन्य कार्यको सूचनाको आधारमा अनुसन्धानको कार्य प्रारम्भ गर्नु पर्ने भएको र अनुसन्धानको क्रममा कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका देहायका बालबालिकालाई देहायको कारणबाट नियन्त्रणमा नलिई नहुने अवस्था भएकोले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २१ तथा बाल न्याय सम्पादन (कार्यविधि) नियमावली, २०७६ को नियम ४ बमोजिम आज मिति बजे जिल्ला, गाउँपालिका/नगरपालिका वडा नं. को (स्थान) बाट नियन्त्रणमा लिइएकोले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २१ को उपदफा (३) बमोजिम यो सूचना दिइएको छ । नियन्त्रणमा लिइएको बालबालिकालाई (स्थान) मा राखिनेछ । नियन्त्रणमा लिइएको बालबालिकाको, । नाम, थर र वतन: (बालबालिकाको साङ्केतिक नामसमेत उल्लेख गर्ने) । नियन्त्रणमा लिनु पर्ने कारण: । नोट: यसपछिको काम कारबाहीमा निजको साङ्केतिक नाम प्रयोग गरिनेछ । नियन्त्रणमा लिने अधिकारी,- । दस्तखत: । नाम, थर: । दर्जा: । कार्यालय: । मिति: । अनुसूची-२ । (नियम ४ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) । बालबालिकाको परिवारको सदस्य, संरक्षक वा नजिकको नातेदारलाई जिम्मा लगाउँदा गराउनु पर्ने कागजको ढाँचा । श्री । विषय: बालबालिकालाई जिम्मा लिएको सम्बन्धमा । उपर्युक्त सम्बन्धमा कसूरजन्य कार्यको आरोपमा अनुसन्धानको सिलसिलामा मिति मा नियन्त्रणमा लिइएका बालबालिका (साङ्केतिक नाम ) लाई नियन्त्रणमा लिई रहन आवश्यक नदेखिएको भनी अनुसन्धान अधिकारीले बालबालिकालाई नियन्त्रण मुक्त गरी मेरो/हाम्रो जिम्मामा दिनु भएकोले उक्त बालबालिकालाई आज मिति बजे (स्थान) बाट बुझिलिई यो कागज गरिदिएको छु/छौं ।