chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ (Buffer Zone Management Regulation, 1995)

यस्तोमा महानिर्देशकले दिएको निर्णय अन्तिम हुनेछ । (९) उपनियम (८) बमोजिम उजुरी परेकोमा सो को अन्तिम निर्णय नभएसम्म सो वनको व्यवस्थापन संरक्षक आफैंले गर्नेछ । (१०) उपभोक्ता समिति आफैंले विरुवा लगाई हुर्काएको वन पैदावारको उपयोग कार्य योजना बमोजिमको मात्रा र परिमाणमा नबढ्ने गरी सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले तोकेको दस्तुर तिरी उक्त मध्यवर्ती सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूले उपयोग गर्न पाउनेछन् । (११) उपभोक्ता समितिले मध्यवर्ती सामुदायिक वनको रुपमा कुनै वन क्षेत्र संरक्षण गरी प्राप्त हुन आएका वन पैदावारको उपयोग कार्य योजना बमोजिमको मात्रा र परिमाणमा नबढ्ने गरी उपभोक्ता समितिले तोकेको दस्तुर लिई उक्त मध्यवर्ती सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूले उपयोग गर्न पाउनेछन् । (१२) उपनियम (१०) र (११) बमोजिम प्राप्त गरेको काठ, दाउरा बाहेकका अन्य वन पैदावार उपभोक्ताहरूले मध्यवर्ती क्षेत्रभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा ओसार पसार गर्न पाउने छन् । त्यसरी ओसार पसार गर्नु अघि उपभोक्ताहरूले संरक्षकबाट अनुमति प्राप्त गर्नु पर्नेछ । २२. मध्यवर्ती धार्मिक वनको रुपमा सुम्पन सकिने: मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रका परापूर्वकालदेखि रहेको कुनै धार्मिकस्थल वा त्यसको वरिपरिको वन क्षेत्रको विकास, संरक्षण र उपयोग गर्न चाहने कुनै धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायले त्यस्तो वनको क्षेत्रफल, चार किल्ला र त्यस्तो वनमा गरिने कार्यहरूको विवरण खुलाई अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा संरक्षक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा संरक्षकले आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदनले माग गरे बमोजिम वा त्यसमा आवश्यक थपघट गरी मध्यवर्ती धार्मिक वनको रुपमा त्यस्तो धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायलाई अनुसूची-६ बमोजिमको प्रमाणपत्र सहित सुम्पन सकिनेछ । त्यसरी वन सुम्पदा परम्परागत उपभोक्ताहरूको हक हितमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (३) मध्यवर्ती धार्मिक वनमा रहेका काठ, दाउरा, सम्बन्धित धार्मिक स्थलको धार्मिक कार्यमा मात्र उपयोग गर्न सकिनेछ । तर, । वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी वा सार्वजनिक रुपमा हानि नोक्सानी हुने गरी वा जलाधार क्षेत्रमा भू-क्षय हुन सक्ने गरी रुख कटान गर्न पाइनेछैन । (४) उपनियम (२) बमोजिम सुम्पिएको मध्यवर्ती धार्मिक वनमा सम्बन्धित धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायले उपनियम (३) विपरीतको कार्यगरेमा वा मध्यवर्ती धार्मिक वनमा गर्नुपर्ने कार्य सञ्चालन गर्न नसकेमा संरक्षकले त्यस्तो मध्यवर्ती धार्मिक वन फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्नेछ । तर, । मध्यवर्ती धार्मिक वन फिर्ता लिने निर्णय गर्नु अघि सम्बन्धित धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न पन्ध्र दिनको म्याद दिनु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम संरक्षकले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायले त्यस्तो निर्णयको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र महानिर्देशक समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ । यस्तो उजुरीमा महानिर्देशकले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ । २३. मध्यवर्ती निजी वन लगाउन सकिने: (१) मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको आफ्नो हक पुग्ने जग्गाका धनीले आफ्नो इच्छा अनुसार मध्यवर्ती निजी वनको विकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गर्न तथा वन पैदावारको उपयोग गर्न सक्नेछ ।
मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ (Buffer Zone Management Regulation, 1995)

यस्तो उजुरीमा महानिर्देशकले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ । २३. मध्यवर्ती निजी वन लगाउन सकिने: (१) मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको आफ्नो हक पुग्ने जग्गाका धनीले आफ्नो इच्छा अनुसार मध्यवर्ती निजी वनको विकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गर्न तथा वन पैदावारको उपयोग गर्न सक्नेछ । (२) संरक्षकले मध्यवर्ती निजी वनका धनीलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (३) मध्यवर्ती निजी वनका वन पैदावारहरू मध्यवर्ती निजी वनको धनीले मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र स्वतन्त्र रुपले ओसार पसार र बिक्री वितरण गर्न पाउनेछ । (४) मध्यवर्ती निजी वनका वन पैदावारहरू मध्यवर्ती निजी वनको धनीले मध्यवर्ती क्षेत्र बाहिर ओसार पसार र बिक्री वितरण गर्नु परेमा वन पैदावारको जात, किसिम र परिमाण खोली सम्बन्धित संरक्षक समक्ष दिनु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएमा संरक्षकले आवश्यक जाँचबुझ गर्दा गराउँदा, उक्त वन पैदावार मध्यवर्ती निजी वनको धनीको देखिन आएमा वन पैदावारको जात, किसिम र परिमाण खुलाई वातावरणीय असर नपर्ने किसिमले काठको हकमा टाँचा लगाई संरक्षकले मध्यवर्ती क्षेत्र बाहिर ओसार पसार गर्ने पूर्जी दिनु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिमको पूर्जी बाटोमा पर्ने वन चेक पोष्टमा दरपिठ गराई वन पैदावार ओसार पसार गर्नु पर्नेछ । २४. काठ, दाउरा उपलब्ध गराउन सकिने: (१) मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र बगाई ल्याएको, किनारा लागेको, अड्केको वा डुबेको काठ दाउराहरू संरक्षक आफैंले वा उपभोक्ता समिति मार्फत संकलन गराउन सक्नेछ । (२) मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र कानूनी कारबाहीको सिलसिलामा बरामद भएका काठ, दाउरा संरक्षकले सुरक्षित साथ राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । त्यस्तो काठ, दाउरा, उपभोक्ता समितिले व्यवस्थापन गरेको वनको रहेछ भने त्यस्तो काठ, दाउरा सम्बन्धित उपभोक्ता समितिलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिमका काठ र दाउराको बिक्रीको लागि डिपो राख्न उपयुक्त हुने स्थानको निर्धारण र स्थानीय उपभोक्ताहरूलाई दिइने काठ, दाउराको अधिकतम परिमाणको निर्धारण संरक्षकले गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिमको काम गर्दा संरक्षकले सम्बन्धित उपभोक्ता समितिसँग समन्वय राखी गर्नु पर्नेछ । (५) स्थानीय उपभोक्तालाई काठ, दाउराको बिक्री गर्दा सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको सिफारिस तथा उपनियम (३) बमोजिमको परिमाण र उपनियम (६) बमोजिमको मूल्यको आधारमा डिपोले सम्बन्धित उपभोक्ताहरूलाई बिक्री गर्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम बिक्री गरिने काठ, दाउराको मूल्य निर्धारण गर्दा त्यस्तो काठ, दाउरा संकलन गर्दा लागेको खर्च समेत जोडी संरक्षकले प्रचलित वन सम्बन्धी कानूनले तोकेको काठ, दाउराको मूल्यको आधारमा मूल्य निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (७) उपनियम (५) बमोजिम बिक्री गरिएको काठ, दाउराको उपयोग मध्यवर्ती क्षेत्र बाहिर गर्न पाइने छैन । (८) उपनियम (५) बमोजिम बिक्रीबाट प्राप्त गरिएको रकम मध्ये काठ, दाउरा संकलन गर्दा लागेको खर्च कटाई बाँकी हुन आएको रकम राजस्व खातामा दाखिला गर्नु पर्नेछ । २५. मध्यवर्ती क्षेत्र वन: (१) नियम ४ बमोजिम निर्धारण गरिएको मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि संरक्षकले आवश्यक देखेमा कुनै इकाईलाई मध्यवर्ती क्षेत्र वनको रुपमा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ (Buffer Zone Management Regulation, 1995)

२५. मध्यवर्ती क्षेत्र वन: (१) नियम ४ बमोजिम निर्धारण गरिएको मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि संरक्षकले आवश्यक देखेमा कुनै इकाईलाई मध्यवर्ती क्षेत्र वनको रुपमा निर्धारण गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम मध्यवर्ती क्षेत्र वन निर्धारण गर्दा त्यस क्षेत्रको भू-संरक्षण, वन्यजन्तु, वनस्पति तथा वातावरण पक्षलाई समेत ध्यानमा राखेर गर्नु पर्नेछ । (३) यस नियम बमोजिम निर्धारण गरिएको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको वनको संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा व्यवस्थापन संरक्षकले गर्नु पर्नेछ । (४) मध्यवर्ती क्षेत्र वनभित्र प्राप्त हुने वन पैदावार मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको कुनै उपभोक्ता समितिले लिन चाहेमा सोही उपभोक्ता समितिलाई नियमानुसार लाग्ने दस्तुर लिई संरक्षकले बिक्री वितरण गर्नु पर्नेछ । एकभन्दा बढी उपभोक्ता समितिले उक्त वन पैदावार लिन चाहेमा दामासाहीका हिसाबले बिक्री वितरण गर्नु पर्नेछ । (५) कुनै पनि उपभोक्ता समितिले उक्त वन पैदावार लिन नचाहेको अवस्थामा संरक्षकले बोल कबोल प्रथाद्वारा बिक्री वितरण गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद - ७ । सामुदायिक विकास । २६. सामुदायिक विकासको लागि खर्चको निर्धारण: (१) ऐनको दफा २५क. बमोजिम राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रले गरेको आम्दानीको रकम मध्ये स्थानीय जनताको सामुदायिक विकासको लागि खर्च गरिने रकमको प्रतिशत निर्धारण मन्त्रालयले गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम मन्त्रालयले सामुदायिक विकासको लागि खर्च गरिने रकमको प्रतिशत निर्धारण गर्दा देहायका कुराहरुलाई आधार मानी गर्नेछ:- । (क) राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रले गरेको वार्षिक आम्दानी, । (ख) मध्यवर्ती क्षेत्रको जनसंख्या र क्षेत्र, । (ग) मध्यवर्ती क्षेत्रको सामुदायिक विकासको स्थिति, । (घ) मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र राष्ट्रिय निकुञ्ज, तथा आरक्षले पुऱ्याएको असरको परिमाण, । (ङ) राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रको संरक्षणमा स्थानीय जनताले पुऱ्याएको योगदान, । (च) सामुदायिक विकासका लागि आवश्यक पर्न सक्ने स्थानीय श्रोत र साधनको उपलब्धता, । (छ) सामुदायिक विकासमा स्थानीय जनताको अभिरुची, सक्रियता तथा सहभागिता । (३) मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको सामुदायिक विकासको लागि प्राप्त रकम मध्ये कुन इकाईलाई कति रकम वितरण गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्दा देहाय बमोजिमको समिति गठन हुनेछ:- । (क) मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रका उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरूले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्ति - अध्यक्ष । (ख) सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिको प्रतिनिधि - सदस्य । (ग) सम्बन्धित उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरू - सदस्य । (घ) संरक्षक - सदस्य-सचिव । (४) मध्यवर्ती क्षेत्र एकभन्दा बढी जिल्लामा पर्न गएमा उपनियम (३) बमोजिमको समितिमा सबै जिल्ला विकास समितिका प्रतिनिधिहरू रहनेछन् । (५) उपनियम (३) बमोजिमको समितिको बैठक अध्यक्षसँग परामर्श गरी आवश्यकतानुसार संरक्षकले बोलाउनेछ । बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (६) उपनियम (३) बमोजिमको समितिले सामुदायिक विकासको लागि प्राप्त रकम वितरण गर्दा ऐनको दफा ३ग. बमोजिम दिनु पर्ने क्षतिपूर्तिको अनुमानित रकम छुट्याई बाँकी हुन आएको रकमलाई देहायका आधारमा उपभोक्ता समितिलाई वितरण गर्न छुट्याउनु पर्नेछः- । (क) उपभोक्ता समितिको इलाका र जनसंख्या, ।
मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ (Buffer Zone Management Regulation, 1995)

(६) उपनियम (३) बमोजिमको समितिले सामुदायिक विकासको लागि प्राप्त रकम वितरण गर्दा ऐनको दफा ३ग. बमोजिम दिनु पर्ने क्षतिपूर्तिको अनुमानित रकम छुट्याई बाँकी हुन आएको रकमलाई देहायका आधारमा उपभोक्ता समितिलाई वितरण गर्न छुट्याउनु पर्नेछः- । (क) उपभोक्ता समितिको इलाका र जनसंख्या, । (ख) सामुदायिक विकासको माग र आवश्यकता, । (ग) राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षले सो क्षेत्रमा पुऱ्याएको असर, । (घ) वन्यजन्तु, वन पैदावार तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले गरेको योगदान, । (ङ) सामुदायिक विकासमा स्थानीय जनताको अभिरुची, सक्रियता तथा सहभागिता, । (च) कुनै खास इकाईमा सञ्चालन हुने आयोजनाको लागत । (७) उपनियम (६) बमोजिम सामुदायिक विकासको लागि वितरण गरिने रकम चौमासिक रुपमा निकासा दिइनेछ । २७. सामुदायिक विकास सम्बन्धी कार्यको सञ्चालन: (१) नियम २६ बमोजिम उपभोक्ता समितिलाई सामुदायिक विकासको लागि दिइने रकमबाट सञ्चालन गर्न सकिने आयोजनाहरूको छनौट गरी उपभोक्ता समितिले उक्त आयोजनाहरूको लगत इष्टिमेट सहितको प्रस्ताव तयार गरी उपभोक्ताहरूको श्रमदानको अंश समेत उल्लेख गरी संरक्षक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम लगत इष्टिमेट तयार गर्ने काममा संरक्षकले उपभोक्ता समितिलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराई दिनु पर्नेछ । संरक्षकले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन नसकी जिल्ला विकास समितिलाई अनुरोध गरेमा सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिले उपभोक्ता समितिलाई त्यस्तो प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराई दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको आयोजनाको प्रस्ताव सम्बन्धमा संरक्षकले आवश्यक जाँचबुझ गरी उपयुक्तताको आधारमा त्यस्तो आयोजना सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम उपभोक्ता समितिले पेश गरेको लगत इष्टिमेट बमोजिमको रकम किस्ताबन्दीको आधारमा संरक्षकले सम्बन्धित उपभोक्ता समितिलाई निकासा दिनु पर्नेछ । (५) आयोजना सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले संरक्षक समक्ष उक्त आयोजनाको जाँच पास गराई दिन अनुरोध गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो अनुरोध भै आएमा संरक्षकले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराई दिनु पर्नेछ । संरक्षकले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन नसकी जिल्ला विकास समितिलाई अनुरोध गरेमा सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिले त्यस्तो प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराई दिनु पर्नेछ । (६) उपभोक्ता समितिले सञ्चालन गरेको आयोजनाको कार्यसम्पन्न भएपछि उपभोक्ता समितिले उक्त आयोजनाको हिसाब किताब र जाँचपासको प्रतिवेदन संरक्षक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । संरक्षकले उक्त हिसाब किताब र जाँचपासको प्रतिवेदन दर्ता गरी सो को निस्सा उपभोक्ता समितिलाई दिनेछ । (७) संरक्षकले बिल भरपाई र जाँचपास प्रतिवेदन पेश भएपछि आवश्यकता अनुसार स्थलगत निरीक्षण समेत गरी कार्य सम्पन्न भएको देखिएमा उपभोक्ता समितिले लिएको पेश्की फछ्र्यौट गरी दिनु पर्नेछ । (८) उपनियम (१) बमोजिमको आयोजनाको लगत इष्टिमेट गर्दा र जाँचपास गर्दा लागेको खर्च सम्बन्धित आयोजनाको खर्चमा समावेश गरिनेछ ।
मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ (Buffer Zone Management Regulation, 1995)

(७) संरक्षकले बिल भरपाई र जाँचपास प्रतिवेदन पेश भएपछि आवश्यकता अनुसार स्थलगत निरीक्षण समेत गरी कार्य सम्पन्न भएको देखिएमा उपभोक्ता समितिले लिएको पेश्की फछ्र्यौट गरी दिनु पर्नेछ । (८) उपनियम (१) बमोजिमको आयोजनाको लगत इष्टिमेट गर्दा र जाँचपास गर्दा लागेको खर्च सम्बन्धित आयोजनाको खर्चमा समावेश गरिनेछ । २८. दोहोरो नपर्ने गरी विकास आयोजना सञ्चालन गर्नु पर्ने: संरक्षकले नियम २७ बमोजिम सामुदायिक विकास सम्बन्धी कार्य गर्दा सो इकाईमा अन्य निकाय, संघ संस्था वा कार्यालयले सञ्चालन गरिरहेको कुनै सामुदायिक विकास सम्बन्धी आयोजनामा दोहोरोपना नआउने गरी सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । २९. प्राथमिकताको आधारमा आयोजनाको छनौट गर्नु पर्ने: उपभोक्ता समितिले आयोजनाको छनौट गर्दा स्थानीय जनताको आवश्यकता परिपूर्ती गर्ने र प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण गर्ने किसिमका आयोजनालाई प्राथमिकता दिई छनौट गर्नु पर्नेछ । ३०. स्थानीय उपभोक्ताहरूको दायित्व: नियम २६ बमोजिम सामुदायिक विकासको लागि प्राप्त रकमबाट आयोजना सञ्चालन गरिएकोमा सो आयोजनाबाट लाभ पाउने स्थानीय उपभोक्ताहरूको दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने श्रमदान गर्ने, । (ख) आयोजनाको मर्मत सम्भार शुल्क बुझाउने, । (ग) आयोजना सम्पन्न गर्न, सञ्चालन गर्न र आयोजनाको मर्मत सम्भार गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने । परिच्छेद -८ । रकम जम्मा गर्ने र क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने तरिका । ३१. धरौटी खातामा रकम जम्मा गर्ने: राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रले गरेको आम्दानीको रकम सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रको कार्यालयको नाममा बैंकमा धरौटी खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम धरौटी खातामा जम्मा गरेको रकम मध्ये मन्त्रालयले सामुदायिक विकासको लागि नियम २६ बमोजिम निर्धारण गरेको प्रतिशतको रकम चौमासिक रुपमा छुट्याई बाँकी रकम राजश्व खातामा दाखिल गर्नु पर्नेछ । ३२. क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गर्ने तरिका: (१) ऐनको दफा ३ग. बमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम माग गर्ने बासिन्दाले क्षति भएको विवरण उल्लेख गरी सम्बन्धित उपभोक्ता समिति समक्ष निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले तत्सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी क्षतिको वास्तविक विवरण तथा निवेदकलाई सो बापत दिनु पर्ने क्षतिपूर्तिको रकम यकिन गरी सिफारिस गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको उपभोक्ता समितिको सिफारिस प्राप्त हुन आएमा नियम २६ को उपनियम (३) बमोजिमको समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने देखिएमा क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम निर्धारण भएको क्षतिपूर्तिको रकम सम्बन्धित बासिन्दालाई दिनु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम सम्बन्धित बासिन्दालाई क्षतिपूर्ति दिइसकेपछि त्यस्तो क्षतिपूर्ति दिएको जग्गाको लगत कट्टा गर्न संरक्षकले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई लेखि पठाउनु पर्नेछ । परिच्छेद -९ । विविध ।
मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ (Buffer Zone Management Regulation, 1995)

(४) उपनियम (३) बमोजिम निर्धारण भएको क्षतिपूर्तिको रकम सम्बन्धित बासिन्दालाई दिनु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम सम्बन्धित बासिन्दालाई क्षतिपूर्ति दिइसकेपछि त्यस्तो क्षतिपूर्ति दिएको जग्गाको लगत कट्टा गर्न संरक्षकले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई लेखि पठाउनु पर्नेछ । परिच्छेद -९ । विविध । ३३. मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र सञ्चालन गरिने सेवा: (१) मन्त्रालयले मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र ऐनको दफा ६ बमोजिम कुनै सेवा वा सुविधा कसैबाट सञ्चालन गराउन चाहेमा त्यस्तो सेवा वा सुविधा सम्बन्धी आवश्यक विवरण खोली त्यस्तो सेवा वा सुविधा के कस्तो शर्तमा सञ्चालन गर्न सक्ने हो सो सबै कुरा खुलाई सिल्ड टेण्डर दिनका लागि कम्तिमा पैंतीस दिनको म्याद तोकी प्रमुख पत्र पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो टेण्डरको सूचनामा टेण्डर पेश गर्नु पर्ने कार्यालय वा अधिकारी र टेण्डर खोलिने समय समेत तोक्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम म्यादभित्र पर्न आएमा टेण्डरहरू रितपूर्वक नभए वा सन्तोषप्रद नभएको भन्ने मन्त्रालयलाई लागेमा अर्को टेण्डर माग गर्नको लागि पुनः सूचना प्रकाशन गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम पेश भएको टेण्डर मध्ये मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी राजश्व (रोयल्टी) कबूल गर्ने र वातावरण संरक्षणको दृष्टिबाट उपयुक्त हुने टेण्डर स्वीकार गर्नु पर्नेछ । तर कुनै खास अवस्थामा मन्त्रालयले कम्ती रोयल्टी कबूल गर्नेको टेण्डर पनि स्वीकार गर्न सक्नेछ र त्यस्तोमा टेण्डर स्वीकार गर्ने अधिकारीले सो गर्नु परेको कारण समेत जनाई राख्नु पर्नेछ । (४) मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र कुनै सेवा वा सुविधा सञ्चालन गर्नका लागि बोलकबोल गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो सेवा वा सुविधा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कुनै किसिमको निर्माण कार्य गर्नु पर्दा त्यसको विस्तृत आयोजना तयार गरी मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । ३४. भू-उपयोगिता प्रणाली लागू गर्ने: (१) नियम ५ बमोजिमको व्यवस्थापन कार्य योजनामा भू-उपयोगिता प्रणाली लागू गर्नु पर्ने भनी तोकिएको क्षेत्रका जग्गामा संरक्षकले सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको सहमति लिई भू-उपयोगिता प्रणाली अपनाई कुनै बाली लगाउन वा फलफूल खेती गर्न वा रुख विरुवा वा घाँस लगाउन वा अन्य कुनै कार्य गराउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम भू-उपयोगिता प्रणाली अपनाई कार्यहरू गर्ने जग्गाधनी वा मोहीलाई संरक्षकले प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ । ३५. शिकार गर्न पाइने: राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष क्षेत्रभित्र वन्यजन्तुको संख्यामा अत्यधिक वृद्धि हुन गई मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र त्यस्ता वन्यजन्तुको चाप बढेमा संरक्षित वन्यजन्तु बाहेकका अन्य वन्यजन्तु मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र शिकार गर्न पाउने गरी विभागले तोकिएको कोटामा नबढ्ने गरी प्रचलित कानून बमोजिम विभागले शिकार खेल्ने अनुमति दिन सक्नेछ । ३६. अनुसन्धान कार्य गर्न सकिने: (१) कसैले मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र अनुसन्धान सम्बन्धी कुनै काम गर्न चाहेमा विभागको पूर्व स्वीकृति प्राप्त गरी गर्न सक्नेछ र त्यस्तोमा निजले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको एकप्रति विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । तर विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले त्यस्तो कार्य गर्न खोजेमा विभागले तोकेको दस्तुर लिई अनुसन्धान गर्ने स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ (Buffer Zone Management Regulation, 1995)

तर विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले त्यस्तो कार्य गर्न खोजेमा विभागले तोकेको दस्तुर लिई अनुसन्धान गर्ने स्वीकृति दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम अनुसन्धान गर्न चाहने व्यक्तिलाई संरक्षक र उपभोक्ता समितिले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ । ३७. संरक्षकलाई सूचना दिनु पर्ने: उपभोक्ता समितिले आफ्नो क्षेत्रभित्र बसाइ सरी आउने र आफ्नो क्षेत्रबाट बसाइ सरी जाने उपभोक्ताहरूको लगतलाई अद्यावधिक बनाई सो को सूचना संरक्षकलाई दिनु पर्नेछ । ३८. संरक्षकलाई सहयोग गर्नुपर्ने: मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने काममा संरक्षकलाई स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, सरकारी वा गैरसरकारी निकाय, उपभोक्ता समिति तथा सम्बन्धित सबैले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ । ३९. अन्तरिम व्यवस्था: (१) मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन योजना लागू नभएसम्मको लागि विभागको मार्ग दर्शनको अधिनमा रही संरक्षकले मध्यवर्ती क्षेत्रमा उपयुक्तताको आधारमा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । (२) नियम १३ बमोजिम उपभोक्ता समितिको व्यवस्थापन कार्य योजना लागू नभएसम्मको लागि सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले संरक्षकले दिएको निर्देशन बमोजिम आफ्नो क्षेत्रको कार्य सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । ४०. मुद्दा हेर्ने अधिकारी र पुनरावेदन: (१) ऐनको दफा ३क. बमोजिम तोकिएको मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा संरक्षणसँग सम्बन्धित कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार संरक्षकलाई हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम संरक्षकले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । ४१. निर्देशिका बनाउने: संरक्षकले मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन, संरक्षण र विकासको लागि आवश्यक निर्देशिका तयार गरी मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई आफ्नो क्षेत्रमा लागू गर्न सक्नेछ । ४२. मध्यवर्ती क्षेत्रको परित्यागको परिणाम: (१) ऐनको दफा ३क. को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारले मध्यवर्ती क्षेत्रको परित्याग गरेमा मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूले ऐन बमोजिम पाउने सुविधा सहुलियत तथा सामुदायिक विकासको लागि प्राप्त हुने रकम त्यस्तो क्षेत्रमा प्रदान गरिने छैन । तर मध्यवर्ती क्षेत्रमा कार्य सञ्चालन शुरु भएको योजना सम्पन्न गर्न लाग्ने रकम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराई दिनु पर्नेछ । (२) मध्यवर्ती क्षेत्रको परित्याग गरिएमा त्यस्तो वन क्षेत्रमा प्रचलित वन सम्बन्धी कानून लागू हुनेछ । ४३. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ । ४४. बचाउ: यो नियमावली प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि प्रचलित कानूनबमोजिम सामुदायिक वन, कबुलियत वन, धार्मिक वन आदिको रुपमा सुम्पिएको वन क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्न गएमा सम्बन्धित व्यवस्थापन कार्य योजनाको म्याद समाप्त नभएसम्म प्रचलित कानूनबमोजिम नै हुने र सो को म्याद समाप्त भएपछि यस नियमावली बमोजिम मध्यवर्ती क्षेत्रको रुपमा काम कारबाही गरिनेछ । अनुसूची-१ । (नियम ९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । उपभोक्ता समितिको दर्ताको लागि दिने निवेदनको ढाँचा । श्री संरक्षकज्यू, । राष्ट्रिय निकुञ्ज/आरक्ष कार्यालय, ।
मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ (Buffer Zone Management Regulation, 1995)

अनुसूची-१ । (नियम ९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । उपभोक्ता समितिको दर्ताको लागि दिने निवेदनको ढाँचा । श्री संरक्षकज्यू, । राष्ट्रिय निकुञ्ज/आरक्ष कार्यालय, । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०१२ मा भएका व्यवस्था बमोजिम उपभोक्ता समितिको गठन गरी उक्त उपभोक्ता समितिको दर्ता गरी पाउन तपसिल बमोजिमको विवरण खुलाई यो निवेदन पेश गरेका छौं । उपभोक्ता समितिको दर्ता गरी सो को जानकारी पाउन अनुरोध गरेका छौं । तपसिल । (क) उपभोक्ता समितिको नाम: । (ख) चारकिल्ला: । (ग) अन्दाजी क्षेत्रफल: । (घ) घरधुरीको संख्या: । (ङ) कूल जनसंख्या: । निवेदकहरू । उपभोक्ता समितिका तर्फबाट । दस्तखत । सि. नं. नाम दर्जा । १. । २. । ३. । ४. । ५. । मिति: । अनुसूची-२ । (नियम ९ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) । नेपाल सरकार । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग । राष्ट्रिय निकुञ्ज/आरक्ष कार्यालय, । उपभोक्ता समिति दर्ताको प्रमाणपत्र । दर्ता नं.:- । मिति:- । श्री उपभोक्ता समिति, । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०१२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी त्यस उपभोक्ता समितिलाई दर्ता गरी यो प्रमाणपत्र दिएको छ । उपभोक्ता समितिको विवरण:- । (क) नाम: । (ख) चारकिल्ला: । (ग) अन्दाजी क्षेत्रफल: । (घ) घरधुरीको संख्या: । (ङ) कूल जनसंख्या: । प्रमाणपत्र दिने अधिकृतको । नाम: । दर्जा: । दस्तखत: । द्रष्टव्य: यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएमा वा नासिएमा अर्को प्रमाणपत्र लिन पच्चीस रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । अनुसूची-३ । (नियम २१ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । मध्यवर्ती सामुदायिक वन दर्ताको लागि दिइने निवेदन । श्री संरक्षकज्यू, । राष्ट्रिय निकुञ्ज/आरक्ष कार्यालय, । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०१२ को अधिनमा रही संलग्न कार्य योजना अनुसार मध्यवर्ती सामुदायिक वनको रुपमा संरक्षण, सम्बर्द्धन र सदुपयोग गर्न चाहेकोले देहायको वन क्षेत्र यस उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुहुन यो निवेदन पेश गरेका छौं:- । (क) प्रस्तावित मध्यवर्ती सामुदायिक वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न चाहेको वनको नाम र ठेगाना:- । चारकिल्ला: । क्षेत्रफल: । (ख) वन्यजन्तु छन वा छैनन्? छन् भने कुन कुनजातका वन्यजन्तु छन्?: । निवेदकहरू । उपभोक्ता समितिका तर्फबाट । सि. नं. नाम पद दस्तखत । १. । २. । ३. । ४. । मिति: । अनुसूची- ४ । (नियम २१ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) । मध्यवर्ती सामुदायिक वन दर्ताको प्रमाणपत्र । नेपाल सरकार । वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग । राष्ट्रिय निकुञ्ज/ आरक्ष कार्यालय, । श्री उपभोक्ता समिति, । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ को अधीनमा देहायको मध्यवर्ती वन क्षेत्र यसैसाथ संलग्न कार्य योजना बमोजिम व्यवस्थापन गरी सदुपयोग गर्न मध्यवर्ती सामुदायिक वनको रुपमा सुम्पिएको छ । मध्यवर्ती सामुदायिक वनको विवरण:- । नाम:- । चारकिल्ला:- । क्षेत्रफल:- । प्रमाणपत्र दिने संरक्षकको । नाम, थर:- । दस्तखत:- । मिति:- । द्रष्टव्य: यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएमा वा नासिएमा अर्को प्रमाणपत्र लिन पच्चीस रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । अनुसूची- ५ । (नियम २२ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । मध्यवर्ती धार्मिक वन दर्ताको लागि दिइने निवेदन । श्री संरक्षकज्यू, ।
मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ (Buffer Zone Management Regulation, 1995)

नाम:- । चारकिल्ला:- । क्षेत्रफल:- । प्रमाणपत्र दिने संरक्षकको । नाम, थर:- । दस्तखत:- । मिति:- । द्रष्टव्य: यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएमा वा नासिएमा अर्को प्रमाणपत्र लिन पच्चीस रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । अनुसूची- ५ । (नियम २२ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । मध्यवर्ती धार्मिक वन दर्ताको लागि दिइने निवेदन । श्री संरक्षकज्यू, । राष्ट्रिय निकुञ्ज/ आरक्ष कार्यालय, । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ को अधीनमा रही संलग्न कार्य योजना अनुसार मध्यवर्ती धार्मिक वनको रुपमा संरक्षण, सम्बर्द्धन र सदुपयोग गर्न चाहेको देहायको मध्यवर्ती क्षेत्र वन यस धार्मिक निकाय/ समूह/ समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न हुन यो निवेदन पेश गरेको छु । प्रस्तावित मध्यवर्ती धार्मिक वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न चाहेको मध्यवर्ती क्षेत्र वन:- । नाम:- । चारकिल्ला:- । क्षेत्रफल:- । धार्मिक निकाय/ समूह/ समुदायको तर्फबाट । नाम:- । दस्तखत:- । पद:- । मिति:- । अनुसूची- ६ । (नियम २२ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) । मध्यवर्ती धार्मिक वन दर्ताको प्रमाणपत्र । नेपाल सरकार । वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग । राष्ट्रिय निकुञ्ज/ आरक्ष कार्यालय, । श्री । त्यस निकाय/ समूह/ समुदायलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ को अधीनमा देहायको मध्यवर्ती क्षेत्र वन यसैसाथ संलग्न कार्य योजना बमोजिम व्यवस्थापन गरी सदुपयोग गर्न मध्यवर्ती धार्मिक वनको रुपमा सुम्पिएको छ । मध्यवर्ती धार्मिक वनको विवरण:- । नाम:- । चारकिल्ला:- । क्षेत्रफल:- । प्रमाणपत्र दिने संरक्षकको । नाम, थर:- । दर्जा:- । दस्तखत:- । मिति:- । द्रष्टव्य: यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएमा वा नासिएमा अर्को प्रमाणपत्र लिन पच्चीस रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।