chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ (Children Regulation, 2021)

(ख) बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय सूचना प्रणालीको विकास, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा सुदृढीकरण गर्ने, । (ग) परिषद्को दीर्घकालीन नीति, योजना र वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने, । (घ) नेपाल सरकारले जारी गरेका बालबालिकासँग सम्बन्धित नीति तथा कानूनको कार्यान्वयनको लागि समन्वय तथा सहकार्य गर्ने तथा कार्यान्वयन स्थितिको आवधिक समीक्षा गरी मन्त्रालयसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने, । (ङ) नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित बालबालिका सम्बन्धी कार्यक्रमको मूल्याङ्कन तथा समीक्षा गरी सुझाव दिने, । (च) नेपाल पक्ष रहेका बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अन्तर्गत आवधिक प्रतिवेदन तयार गर्न सहजीकरण गर्ने, । (छ) प्रदेश सरकार र स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित बालबालिका सम्बन्धी कार्यक्रमको अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ने तथा समीक्षा सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयारीको लागि प्रदेश र स्थानीय बाल अधिकार समितिसँग समन्वय र सहजीकरण गर्ने, । (ज) बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, । (झ) प्रदेश र स्थानीय बाल अधिकार समितिबाट प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदन तथा विवरण समेतको आधारमा बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने, । (ञ) परिषद्को कार्यालय, कर्मचारी दरबन्दी तथा जनशक्ति र आर्थिक स्रोत साधनको व्यवस्था मिलाउने, परिचालन गर्ने, तालीम दिने तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, । (ट) नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई बाल संरक्षण तथा बाल अधिकार प्रवर्द्धनका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदार एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त सहायता परिचालन गरी आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (ठ) विपद्का समयमा बाल संरक्षणका लागि आवश्यक समन्वय, सेवा प्रवाह अवस्थाको अनुगमन, बालबालिकाको उद्धार तथा संरक्षणको कार्य गर्ने, । (ड) स्थानीय तहलाई बालमैत्री बनाउन प्रवर्द्धनात्मक तथा सहजीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (ढ) मुलुकबाहिर ओसारपसार, बेचबिखन, हिंसा, शोषणको शिकार भएका तथा बेवारिसे भएका नेपाली बालबालिकाको उद्धार, स्वदेश फिर्ती, परिवार पहिचान तथा पुनर्मिलन र पुनर्स्थापनाको कार्य गर्ने, । (ण) नेपाल सरकारको स्वीकृत योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अनुकूल प्राथमिकता निर्धारण गरी बाल संरक्षण तथा बाल अधिकार प्रवर्द्धनका लागि विशेष राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने, । (त) बाल सुधार गृहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने । (२) परिषद्ले उपनियम (१) बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार आवश्यकता अनुसार परिषद्को उपाध्यक्ष वा सदस्य-सचिवलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ७७. परिषद्को बैठक: (१) परिषद्को बैठक छ महिनामा कम्तीमा एक पटक परिषद्को अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) परिषद्को बैठक बस्ने सूचना र बैठकमा छलफल हुने विषय सूची परिषद्को सदस्य-सचिवले बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा अठ्चालीस घण्टा अगावै परिषद्का सदस्यहरूलाई दिनु पर्नेछ । (३) परिषद्को बैठकमा कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।
बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ (Children Regulation, 2021)

(२) परिषद्को बैठक बस्ने सूचना र बैठकमा छलफल हुने विषय सूची परिषद्को सदस्य-सचिवले बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा अठ्चालीस घण्टा अगावै परिषद्का सदस्यहरूलाई दिनु पर्नेछ । (३) परिषद्को बैठकमा कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (४) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता परिषद्को उपाध्यक्षले गर्नेछ । (५) परिषद्को बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (६) परिषद्को निर्णय बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र परिषद्को सदस्य-सचिवबाट प्रमाणित गरी सदस्य-सचिवले अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ । (७) परिषद्ले आवश्यकता अनुसार परिषद्को बैठकमा विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (८) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैँले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । ७८. सदस्य-सचिव सम्बन्धी: (१) नेपाल सरकारले परिषद्को सदस्य-सचिवको रूपमा कामकाज गर्न मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी बाल संरक्षण, बाल संवर्द्धन र बालविकासको क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको कार्य अनुभव भएको व्यक्तिमध्येबाट एकजना नियुक्त गर्नेछ । (२) परिषद्को सदस्य-सचिवको पदावधि चार वर्षमा नबढ्ने गरी निजलाई नियुक्त गर्दाका बखत नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ र निजको पारिश्रमिक निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी सरहको हुनेछ । (३) परिषद्को सदस्य-सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:- । (क) वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरी स्वीकृतिको लागि परिषद् समक्ष पेश गर्ने, । (ख) परिषद्का कर्मचारीउपर आवश्यक रेखदेख, नियन्त्रण तथा निर्देशन दिने, । (ग) स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम र परिषद्का निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (घ) परिषद्बाट सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने, । (ङ) परिषद्बाट गरिने काम कारबाहीको सुपरिवेक्षण, निर्देशन तथा अनुगमन गर्ने गराउने, । (च) परिषद्बाट सम्पादन भएका कार्यको प्रगति विवरण प्रकाशन गर्ने, । (छ) परिषद्बाट निर्णय हुनुपर्ने विषयको प्रस्ताव तयार गरी पेश गर्ने, । (ज) परिषद्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको रूपमा कार्य गर्ने, । (झ) प्रचलित कानूनबमोजिम लेखा उत्तरदायी अधिकारीको रूपमा काम गर्ने, । (ञ) परिषद्को वार्षिक लेखा परीक्षण गर्ने, गराउने, । (ट) परिषद्ले तोके बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने । ७९. उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्ने: (१) परिषद्ले आफूले गर्नुपर्ने कुनै काम सुचारु रूपले गर्नका लागि आवश्यक परेमा सम्बन्धित विशेषज्ञ तथा बालबालिकाको हक हितमा कार्य गरेका बाल अधिकारकर्मी तथा समाजसेवीलाई समेत समावेश गरी आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम गठन हुने उपसमिति वा कार्यटोलीको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि त्यस्तो उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्दाका बखत परिषद्ले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । ८०. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) परिषद्को सङ्गठन संरचना, दरबन्दी र कर्मचारी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेबमोजिम हुनेछ । (२) मन्त्रालयले परिषद्को दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनको लागि सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारी खटाउन सक्नेछ । परिच्छेद-१० ।
बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ (Children Regulation, 2021)

८०. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) परिषद्को सङ्गठन संरचना, दरबन्दी र कर्मचारी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेबमोजिम हुनेछ । (२) मन्त्रालयले परिषद्को दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनको लागि सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारी खटाउन सक्नेछ । परिच्छेद-१० । बालकल्याण अधिकारी, समाजसेवी र बालमनोविज्ञ । ८१. बालकल्याण अधिकारी: (१) प्रत्येक स्थानीय तहले बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्धन तथा बाल संरक्षणको कार्य गर्नको लागि एकजना बालकल्याण अधिकारी नियुक्त गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम नियुक्त हुने बालकल्याण अधिकारीको योग्यता देहायबमोजिम हुनु पर्नेछ:- । (क) नेपाली नागरिक, । (ख) नगरपालिकाको लागि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा कानून वा सामाजिक अध्ययन विषयमा स्नातक वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी बाल अधिकार वा बाल संरक्षणको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव र गाउँपालिकाको लागि कम्तीमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी बाल अधिकार वा बाल संरक्षणको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव भएको, । (ग) एक्काइस वर्ष उमेर पूरा भएको, । (घ) नैतिकपतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार नठहरिएको, । (ङ) बाल अधिकार हनन् तथा भ्रष्टाचारको कसूरमा सजाय नपाएको, । (च) सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायसँग कुनै बाँकी बक्यौता नरहेको, । (छ) नियुक्त हुँदाको बखत राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको । (३) बालकल्याण अधिकारीले स्थानीय बालअधिकार समितिको सदस्य-सचिवको रूपमा काम गर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम बालकल्याण अधिकारीको नियुक्ति नभएसम्म वा कुनै कारणले सो पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रत्येक स्थानीय तहले महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी विषय हेर्ने कर्मचारीलाई बालकल्याण अधिकारी तोक्न सक्नेछ । (५) नगरपालिकामा नियुक्त हुने बाल कल्याण अधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा अधिकृतस्तर छैठौं तह र गाउँपालिकामा नियुक्त हुने बाल कल्याण अधिकारीको पारिश्रमिक सेवाका शर्त र सुविधा सहायकस्तर पाँचौं तह सरह हुनेछ । ८२. बालकल्याण अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार: ऐन तथा यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त बालकल्याण अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) स्थानीय बालअधिकार समितिको निर्णय एवं निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, । (ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट स्वीकृत नीति र योजना अनुरूप समितिको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तह र स्थानीय बाल अधिकार समितिलाई आवश्यक सहयोग गर्ने तथा कार्य सम्पादनको प्रगति प्रतिवेदन समितिको बैठकमा पेश गर्ने, । (ग) स्थानीय तहभित्र स्थायी तथा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने सबै बालबालिकाले प्राप्त गर्नुपर्ने हेरचाह, स्वास्थ्य, शिक्षा, संरक्षण तथा सहभागिताको अवस्था सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण गरी अद्यावधिक प्रतिवेदन तयार गर्ने, । (घ) स्थानीय तहका जोखिममा परेका, विशेष संरक्षण र वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका तथा कसूरबाट पीडित बालबालिकाको तत्काल उद्धार, मनोसामाजिक परामर्श, उपचार, अस्थायी संरक्षण, बाबुआमालाई पारिवारिक सहयोग, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा वैकल्पिक स्याहार लगायतका कार्य गर्ने, ।
बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ (Children Regulation, 2021)

(घ) स्थानीय तहका जोखिममा परेका, विशेष संरक्षण र वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका तथा कसूरबाट पीडित बालबालिकाको तत्काल उद्धार, मनोसामाजिक परामर्श, उपचार, अस्थायी संरक्षण, बाबुआमालाई पारिवारिक सहयोग, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा वैकल्पिक स्याहार लगायतका कार्य गर्ने, । (ङ) खण्ड (घ) बमोजिमका कार्य गर्न कार्ययोजना तयार गरी स्थानीय बालअधिकार समिति समक्ष स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने र स्वीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने, । (च) बालबालिका विरुद्धको कसूरको अनुसन्धान प्रक्रियामा पीडित तथा कानूनको विवादमा परेका बालबालिकाको अस्थायी तथा पारिवारिक संरक्षणका लागि प्रहरी कार्यालय तथा अदालतलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने, । (छ) स्थानीय तहभित्र भएको वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था, पुनर्स्थापना केन्द्र, अस्थायी संरक्षण सेवा, निगरानी कक्ष तथा बालबालिकालाई शैक्षिक प्रयोजनका लागि राखिएका मठ, गुरूकुल, गुम्बा, मदरसा, चर्च जस्ता आवासीय गृहको नियमित अनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन स्थानीय बालअधिकार समिति तथा अन्य सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने, । (ज) स्थानीय तहमा भएका बालअधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी घटनामा बालबालिकाको तत्काल उद्धार, राहत, संरक्षण सम्बन्धी कार्य गर्ने, । (झ) बालबालिकाको संरक्षक नियुक्तिको लागि प्रचलित कानूनबमोजिम अदालतमा निवेदन दिने, । (ञ) बालबालिकाको लागि वैकल्पिक हेरचाहको उपलब्धताको प्रतिवेदन अदालतले माग गरेको अवस्थामा पेश गर्ने, । (ट) वैकल्पिक हेरचाहमा राखिएका बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्न, नागरिकता बनाउन र निजको चल अचल सम्पत्तिको अभिलेख राखी संरक्षण गर्न सम्बन्धित निकायमा सहजीकरण तथा सिफारिस गर्ने, । (ठ) बालबालिकाको गोपनीयताको हकको उल्लङ्घन नहुने गरी प्रचलित कानून बमोजिम प्रकाशित गर्नुपर्ने सूचना तथा प्रतिवेदन स्थानीय बाल अधिकार समितिको स्वीकृतिमा प्रकाशन गर्ने र सोको विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र प्रदेश बालअधिकार समिति र परिषद्मा पेश गर्ने, । (ड) स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा बालबालिकाका विषयलाई प्राथमिकता दिन पहल गर्ने, । (ढ) स्थानीय तहमा बालश्रम, बालविवाह जस्ता समस्याको अन्त्य गर्न बालमैत्री विद्यालय, बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने, । (ण) स्थानीय बाल अधिकार समितिबाट प्रत्यायोजित अन्य काम गर्ने । ८३. समाजसेवी तथा बालमनोविज्ञ सूचीकृत र नियुक्त गर्ने: (१) ऐनको दफा ६२ को उपदफा (२) बमोजिम समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञलाई सूचीकृत गर्नको लागि स्थानीय बालअधिकार समितिले एक्काइस दिनको म्याद दिई स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक सञ्चार माध्यमद्वारा सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सूचना स्थानीय तहको सूचनापाटीमा टाँस गरी वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम जारी भएको सूचना अनुसार देहाय बमोजिमको योग्यता भएका समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञले सोही सूचनाले तोकेका कागजात तथा व्यक्तिगत विवरणसहित स्थानीय बालअधिकार समितिमा सूचीकृत हुन निवेदन दिनु पर्नेछ:- । (क) नेपाली नागरिक, । (ख) नैतिकपतन देखिने फौजदारी अभियोग वा बालबालिका विरुद्धको कसूरमा अदालतबाट कसूरदार नठहरिएको, । (ग) असल चरित्र भएको, ।
बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ (Children Regulation, 2021)

(क) नेपाली नागरिक, । (ख) नैतिकपतन देखिने फौजदारी अभियोग वा बालबालिका विरुद्धको कसूरमा अदालतबाट कसूरदार नठहरिएको, । (ग) असल चरित्र भएको, । (घ) समाजसेवीको रूपमा सूचीकृत हुनको लागि मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक गरेको वा कम्तीमा प्रविणता प्रमाण पत्र तह वा बाह्र कक्षा उत्तीर्ण गरेको र सामाजिक कार्य सम्बन्धी विषयमा कम्तीमा एक महिना तालिम प्राप्त गरेको, । (ङ) बालमनोविज्ञको रूपमा सूचीकृत हुनको लागि मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट मनोविज्ञान वा सम्बन्धित विषयमा स्नातक गरेको वा कम्तीमा प्रविणता प्रमाण पत्र तह वा बाह्र कक्षा उत्तीर्ण गरी मान्यता प्राप्त निकाय वा तालिम प्रदायक संस्थाबाट बालमनोविज्ञान सम्बन्धमा कम्तीमा एक महिनाको तालिम प्राप्त गरेको । (३) उपनियम (२) बमोजिमको निवेदन र कागजात जाँच गर्दा योग्यता पुगेका निवेदकलाई समाजसेवी वा बालमनोविज्ञका रूपमा स्थानीय बाल अधिकार समितिले सूचीकृत गर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम सूचीकृत समाजसेवी वा बाल मनोविज्ञलाई बाल संरक्षण सम्बन्धी कार्य र सेवा प्रवाहको कार्यभारको आधारमा स्थानीय बाल अधिकार समितिको सिफारिसमा स्थानीय तहले आवश्यक सङ्ख्यामा नियुक्त गर्न सक्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञको नियुक्ति प्रक्रिया र छनौटको आधार स्थानीय कानून बमोजिम हुनेछ । (६) ऐन तथा यस नियमावलीमा उल्लिखित काम, कर्तव्यका अतिरिक्त बालबालिकाको हकहितसँग सरोकार राखे स्थानीय बाल अधिकार समितिले तोकेको काम समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञले गर्नेछ । (७) उपनियम (४) बमोजिम नियुक्त हुने समाजसेवी तथा बालमनोविज्ञको सेवा शर्त तथा सुविधा स्थानीय तहले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-११ । कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन । ८४. कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन: (१) कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको लागि देहाय बमोजिमको एक कोष सञ्चालक समिति रहनेछ :- । पद पदनाम । (क) सचिव, मन्त्रालय संयोजक । (ख) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय सदस्य । (ग) सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सदस्य । (घ) सहसचिव, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सदस्य । (ङ) सदस्य-सचिव, परिषद् सदस्य । (च) प्रहरी नायब महानिरीक्षक, प्रहरी प्रधान कार्यालय (महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालय) सदस्य । (छ) सहसचिव, मन्त्रालय (बालबालिका सम्बन्धी विषय हेर्ने) सदस्य-सचिव । (२) कोषको रकम समितिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ । (३) कोषको खाता मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको कर्मचारी र मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखाको प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुनेछ । (४) कोषको आयव्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली बमोजिम राख्नु पर्नेछ । (५) कोषको लेखाको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । (६) कोषमा रहने रकमको प्रयोग देहायको काममा हुनेछ:- । (क) विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको उद्धार गर्न, । (ख) विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई राहत दिन तथा पुनस्र्थापना गर्न, । (ग) समितिबाट स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, । (घ) समितिबाट गरिने कार्यक्रमको अनुगमन गर्न, । (ङ) समितिले तोके बमोजिमको बालबालिकाको हक हित सम्बन्धमा अन्य काम गर्न, गराउन ।
बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ (Children Regulation, 2021)

(क) विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको उद्धार गर्न, । (ख) विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई राहत दिन तथा पुनस्र्थापना गर्न, । (ग) समितिबाट स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, । (घ) समितिबाट गरिने कार्यक्रमको अनुगमन गर्न, । (ङ) समितिले तोके बमोजिमको बालबालिकाको हक हित सम्बन्धमा अन्य काम गर्न, गराउन । (७) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषको रकम खर्च नभई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाँकी रहेमा त्यस्तो रकम फ्रिज हुने छैन । ८५. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई कोषबाट प्रदान गरिने सेवा, सहायता तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, । (ख) कोषको रकम वृद्धिका लागि सरकारी तथा गैर सरकारी निकायसँग समन्वय गर्ने, । (ग) विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई राहत स्वरुप दिइने रकमको मापदण्ड बनाई लागू गर्ने, । (घ) स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन भए, नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने, । (ङ) परिषद्को सिफारिस बमोजिम कोषको परिचालन गर्ने । ८६. समितिको बैठक र निर्णय: (१) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार समितिको संयोजकले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) समितिको बैठक बस्ने सूचना र बैठकमा छलफल हुने विषयसूची सदस्य-सचिवले बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा अठ्चालीस घण्टा अगावै सदस्यहरूलाई दिनु पर्नेछ । (३) समितिको बैठकमा एकाउन्न प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (४) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको संयोजकले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा समितिका उपस्थित सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (६) समितिको निर्णय बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र समितिको सदस्य-सचिवबाट प्रमाणित गरी अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ । (७) समितिले आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारी, पदाधिकारी वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (८) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । ८७. रकम हस्तान्तरण: यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत बाल उद्धारको प्रयोजनको लागि स्थापना भएका देहायका कोषको रकम यस नियमावली बमोजिमको कोषमा हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ:- । (क) परिषद्को बाल उद्धार कोषको रकम, । (ख) साविक जिल्ला बालकल्याण समितिमा रहेको बाल उद्धार कोषको रकम । परिच्छेद-१२ । विविध । ८८. सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने: बाबुआमा वा परिवारका अन्य सदस्यसँग रहेका बालबालिका विरूद्धको कसूरबाट पीडित बालबालिकालाई समाजसेवी तथा बालमनोविज्ञको परामर्शमा पीडित बालबालिकाको आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहले मनोसामाजिक सहयोग तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ८९. बालबालिकाको खोजतलास सेवा: (१) नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसारको सङ्ख्या र स्थानमा देहाय बमोजिमको काम गर्न बालबालिका खोजतलास सेवा सञ्चालन गर्नेछ:- । (क) हराएका बालबालिकाको खोजी गर्न, । (ख) फेला परेका बालबालिकाको परिवारको खोजी र पहिचान गरी परिवारमा पुनर्मिलन गराउन, ।
बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ (Children Regulation, 2021)

८९. बालबालिकाको खोजतलास सेवा: (१) नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसारको सङ्ख्या र स्थानमा देहाय बमोजिमको काम गर्न बालबालिका खोजतलास सेवा सञ्चालन गर्नेछ:- । (क) हराएका बालबालिकाको खोजी गर्न, । (ख) फेला परेका बालबालिकाको परिवारको खोजी र पहिचान गरी परिवारमा पुनर्मिलन गराउन, । (ग) जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न, बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका तथा सडक बालबालिकाको उद्धार तथा संरक्षण गर्न । (२) उपनियम (१) बमोजिमको काम नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको आपसी समन्वयमा गर्नु पर्नेछ । ९०. बाल हेल्पलाइन सेवा: (१) बालबालिका विरूद्धको हिंसाबाट पीडित तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाको उद्धार तथा संरक्षण र सहायताका लागि मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसारको सङ्ख्या र स्थानमा बाल हेल्पलाइन सेवा सञ्चालन तथा विस्तार गर्नेछ । (२) परिषद्ले गैर सरकारी संस्थाको समन्वयमा उपनियम (१) बमोजिम बाल हेल्पलाइन सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम बाल हेल्पलाइन सेवा सञ्चालनका लागि परिषद्ले गैर सरकारी संस्थासँग सम्झौता गर्न सक्नेछ । (४) बाल हेल्पलाइन सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थालाई नेपाल सरकारले परिषद् मार्फत आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ । ९१. वार्षिक प्रतिवेदन: (१) परिषद्ले बाल अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था, प्रदेश बाल अधिकार समिति र स्थानीय बाल अधिकार समितिको वार्षिक प्रतिवेदन समेतको आधारमा बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन मन्त्रालयको स्वीकृति लिई प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (२) प्रदेश बाल अधिकार समितिले बाल अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था, सम्बन्धित प्रदेशभित्रका स्थानीय बाल अधिकार समितिको वार्षिक प्रतिवेदन समेतको आधारमा बालबालिका सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेशको बालबालिका सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयको स्वीकृति लिई प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले पैंतालीस दिनभित्र सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (३) स्थानीय बाल अधिकार समितिले सम्बन्धित स्थानीय तहमा बालबालिका तथा बाल अधिकारको अवस्था समेट्ने गरी बालबालिका सम्बन्धी स्थानीय प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय कार्यपालिकाको स्वीकृति लिई प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । ९२. अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्ने: मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यकता अनुसार हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्नेछ । ९३. खारेजी तथा बचाउ: (१) देहायका नियमावली खारेज गरिएका छन्:- । (क) बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०५१ । (ख) आपत्कालीन बाल उद्धार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७ । (२) उपनियम (१) बमोजिमका नियमावली बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । (३) उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको बाल उद्धार कोषको रकम यस नियमावली बमोजिमको कोषमा सर्नेछ । अनुसूची-१ । (नियम ५९ को उपनियम (१) र नियम ६२ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) । परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्था/बालगृहको सञ्चालन अनुमतिको लागि दिइने निवेदनको ढाँचा । मिति: । श्री राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, । विषय:- बालगृह/परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्थाको सञ्चालन अनुमति पाउँ ।
बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ (Children Regulation, 2021)

अनुसूची-१ । (नियम ५९ को उपनियम (१) र नियम ६२ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) । परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्था/बालगृहको सञ्चालन अनुमतिको लागि दिइने निवेदनको ढाँचा । मिति: । श्री राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, । विषय:- बालगृह/परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्थाको सञ्चालन अनुमति पाउँ । प्रदेश जिल्ला गाउँपालिका/नगरपालिका वडा नं. टोल स्थित यस संस्था बालबालिकाको पालनपोषण तथा संरक्षण गर्न इच्छुक भएकोले वैकल्पिक हेरचाहको लागि बालगृह (अस्थायी संरक्षण सेवा प्रदान गर्ने बालगृह ☐ वा दीर्घकालीन संरक्षण सेवा प्रदान गर्ने बालगृह ☐) / परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्थाको सञ्चालन अनुमति प्रदान गरिदिनु हुन देहाय बमोजिमको कागजात संलग्न गरी अनुरोध गर्दछु । संलग्न कागजात: । १. संस्था दर्ता प्रमाणपत्र (एक आर्थिक वर्ष अधिको नवीकरण सहित) को प्रतिलिपि, । २. संस्थाको विधानको प्रतिलिपि, । ३. समाज कल्याण परिषद्मा आवद्धता गरिएको आवद्धता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, । ४. स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, । ५. कर छुट प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, । ६. सञ्चालकहरूको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, । ७. बालबालिकाको शिक्षा, हेरचाह आदिका लागि सहयोग रहेको भए सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थासँग गरेको सम्झौताको प्रतिलिपि, । ८. संस्थाको आफ्नै भवन भए जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपि वा भाडामा भए घर भाडा सम्झौता पत्र, । ९. सञ्चालन अनुमति माग गर्ने सम्बन्धमा संस्थाको कार्यसमितिबाट भएको बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि र अख्तियारीपत्र, । १०. संस्थाबाट सञ्चालन भएका वा हुने कार्यको विवरण, संस्थाको क्षमता र सुविधा, । ११. स्थानीय तहको सिफारिस, । १२. लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि, । १३. सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि, । १४. बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरण, । १५. बाल संरक्षण कार्ययोजना/मापदण्ड, । १६. परिषद्ले तोके बमोजिमको बैङ्क ग्यारेण्टीको विवरण, । १७. संस्थाले प्रदान गर्नुपर्ने सेवा, सुविधा र संरक्षणको प्रत्याभूति सम्बन्धमा परिषद्ले तोकेका अन्य आवश्यक कागजात । संस्थाको छाप । निवेदकको,- । दस्तखत: । नाम: । पद: । सम्पर्क नं.: । नोट : बालगृह वा परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्थामध्ये जसको सञ्चालन अनुमति माग गर्न खोजिएको हो त्यसैको कोठा भित्र ☑ रेजा लगाउने । अनुसूची-२ । (नियम ५९ को उपनियम (४) र नियम ६२ को उपनियम (७) सँग सम्बन्धित) । परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्था/बालगृहको सञ्चालन अनुमतिपत्रको ढाँचा । नेपाल सरकार । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् । संस्था दर्ता नं.: बाल गृह सञ्चालन अनुमतिपत्र नं.: । बालगृह/परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्थाको सञ्चालन अनुमतिपत्र । प्रदेश जिल्ला गाउँपालिका/नगरपालिका वडा नं. टोल स्थित कार्यालय रहेको श्री संस्थालाई देहायको परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्था/बालगृहको सञ्चालन गर्नको लागि बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०७८ बमोजिम यो अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ । वैकल्पिक हेरचाहको प्रकार: । १. परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने: । २. बाल गृह सञ्चालन गर्ने: (क) अस्थायी संरक्षण सेवा प्रदान गर्ने: । (ख) दीर्घकालीन संरक्षण सेवा प्रदान गर्ने: । अनुमति प्रदान गर्ने अधिकारीको,- । दस्तखत: । नाम: । पद: । मिति:- । पुनश्च: यो सञ्चालन अनुमतिपत्र हरेक आर्थिक वर्षमा नियम अनुसार नवीकरण गर्नु पर्नेछ । अनुमतिपत्रको पछाडि ।