chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
जलस्रोत नियमावली २०५० (Water Resources Regulation, 1993)

(२) उपनियम (१) बमोजिम निषेध गरिएको कुराको सूचना नेपाल सरकारले सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित गरी सम्बन्धित परियोजना क्षेत्रको मुख्य मुख्य ठाउँ, परियोजना कार्यालय, सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र माल वा मालपोत कार्यालयमा समेत टाँस्न लगाउनु पर्नेछ । ३४. क्षतिपूर्ति दिइने: (१) नियम ३३ बमोजिम घरजग्गा प्रयोग गर्न निषेध गरिएको कारणबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई भएको हानि नोक्सानी बापत दिइने क्षतिपूर्तिको रकम नियम ३५ को उपनियम (२) बमोजिम गठित क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (२) घर जग्गाको प्रयोगमा थप बन्देज लगाउनु पर्ने अवस्था परेको बाहेक उपनियम (१) बमोजिम दिइने क्षतिपूर्तिको रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई एकै पटक मात्र दिइनेछ । ३५. क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति: (१) ऐनको दफा १० को उपदफा (३) बमोजिम दिनु पर्ने क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्न देहायका अध्यक्ष र सदस्यहरू भएको एक क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति रहनेछः- । (क) नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति - अध्यक्ष । (ख) जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी परियोजनासँग सम्बन्धित कार्यालयको प्रतिनिधि - सदस्य । (ग) जलस्रोतसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारले तोकेको विशेषज्ञ - सदस्य । (२) ऐनको दफा १५ र १६ बमोजिम दिनु पर्ने क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि उपनियम (१) मा तोकिएको समितिमा देहायका व्यक्तिहरू समेत सदस्य रहनेछन्ः- । (क) हानि नोक्सानी भएको अचल सम्पत्तिको धनी वा निजको प्रतिनिधि - सदस्य । (ख) हानि नोक्सानी भएको अचल सम्पत्ति रहेको क्षेत्रका सम्बन्धित जिल्ला मालपोत कार्यालयको प्रतिनिधि - सदस्य । (ग) हानि नोक्सानी भएको अचल सम्पत्ति रहेको क्षेत्रको सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सदस्य - सदस्य । (३) उपनियम (१) बमोजिमको क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्दा प्रत्यक्ष तथा वास्तविक हानि नोक्सानीको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (४) क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि उक्त समिति आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-७ । विविध । ३६. अधिकारी तोकिएको: (१) ऐनको दफा २१ को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित जिल्ला जलस्रोत समितिलाई अधिकारी तोकिएको छ । (२) कुनै जलस्रोत प्रदूषित भए नभएको वा कुनै जलस्रोतको उपयोगको सम्बन्धमा ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम गुणस्तर भए नभएको सम्बन्धमा परीक्षण गर्ने गराउने अधिकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको अधिकारीलाई हुनेछ । (३) ऐनको दफा २२ को उपदफा (१), (२) र (३) बमोजिम सजाय गर्ने प्रयोजनको लागि जलस्रोत मन्त्रालयको सचिवलाई तोकिएको छ । ३७. सहयोग पुर्‍याउनु पर्ने: आफ्नो कार्य सम्पादनको सिलसिलामा जिल्ला जलस्रोत समितिले जलस्रोतसँग सम्बन्धित निकायबाट आवश्यकता अनुसार जलस्रोत सम्बन्धी तथ्याङ्कहरू माग गर्न सक्नेछ र माग भए बमोजिमको तथ्याङ्कहरू उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ । ३८. दुर्घटनाको सूचना: (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी कुनै काम गर्दा कुनै प्रकारले दुर्घटना वा नोक्सानी भएमा जिल्ला जलस्रोत समितिलाई तुरुन्त सूचना दिनु पर्नेछ ।
जलस्रोत नियमावली २०५० (Water Resources Regulation, 1993)

३८. दुर्घटनाको सूचना: (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी कुनै काम गर्दा कुनै प्रकारले दुर्घटना वा नोक्सानी भएमा जिल्ला जलस्रोत समितिलाई तुरुन्त सूचना दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो दुर्घटनाका कारण पत्ता लगाउन जिल्ला जलस्रोत समितिले आवश्यक निरीक्षण गर्न गराउन सक्नेछ र प्राविधिक दृष्टिकोणबाट त्यस्तो दुर्घटना नदोहोरिने अपनाउनु पर्ने सुरक्षात्मक व्यवस्था गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आदेश दिन सक्नेछ र यस्तो आदेश पालना गर्नु सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । ३९. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने: नेपाल सरकारले जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धमा जिल्ला जलस्रोत समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु जिल्ला जलस्रोत समितिको कर्तव्य हुनेछ । ४०. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यस नियमावलीको अनुसूचीमा आवश्यकतानुसार हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ । अनुसूची-१ । (नियम ४ सँग सम्बन्धित) । निवेदन पत्रको ढाँचा । श्री अध्यक्षज्यू, । जिल्ला जलस्रोत समिति । महोदय, । हामीले उपभोक्ता संस्था गठन गरी दर्ता गराउन चाहेकोले जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा ५ तथा जलस्रोत नियमावली, २०५० को नियम ४ बमोजिम उपभोक्ता संस्था दर्ता गराउन देहायको विवरण खुलाई प्रस्तावित उपभोक्ता संस्थाको एक प्रति विधान र एक सय रुपैयाँ दस्तुर सहित दरखास्त दिएका छौं । विवरण: । १. उपभोक्ता संस्थाको नाम: । २. कार्य क्षेत्र: । ३. उद्देश्यहरू: । (क) । (ख) । (ग) । ४. सदस्यहरूको नाम ठेगाना पेशा । (क) । (ख) । (ग) । (घ) । (ङ) । (च) । (छ) । ५. उपयोग गरिने जलस्रोतको विवरण:- । (क) जलस्रोतका नाम र रहेको ठाउँ: । (ख) जलस्रोतबाट गरिने प्रयोग: । (ग) उपभोक्ता संस्थाले उपयोग गर्न चाहेको जलस्रोतको परिमाण: । (घ) उक्त जलस्रोतको हाल भैरहेको उपयोग: । ६. उपभोक्ता संस्थाले पुऱ्याउन चाहेको सेवा सम्बन्धी विवरण:- । (क) सेवाको किसिम: । (ख) सेवा पुऱ्याउने क्षेत्र: । (ग) सेवाबाट लाभान्वित हुने उपभोक्ताहरूको संख्या: । (घ) भविष्यमा सेवा विस्तार गर्न सकिने सम्भावना: । ७. आर्थिक स्रोतको विवरण:- । ८. कार्यालयको ठेगाना:- । निवेदक, । उपभोक्ता संस्थाको तर्फबाट दरखास्त दिनेको । सही: । नाम: । पद: । ठेगाना: । मिति: । अनुसूची-२ । (नियम ६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । उपभोक्ता संस्था दर्ता प्रमाण पत्र । दर्ता मिति: । दर्ता नम्बर: । जिल्ला जलस्रोत समिति । मिति: । श्री । (सम्बन्धित उपभोक्ता संस्थाको नाम) जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा ५ को उपदफा (२) तथा जलस्रोत नियमावली, २०५० को नियम ६ को उपनियम (१) बमोजिम साल महिना गतेमा यस कार्यालयमा दर्ता गरी यो दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । जलस्रोत ऐन, २०४९ र जलस्रोत नियमावली, २०५० बमोजिम आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नु होला । सही: । नाम, थर: । पद: । अनुसूची-३ । (नियम १२ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । जलस्रोतको उपयोगको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त । मिति: । श्री अध्यक्षज्यू, । जिल्ला जलस्रोत समिति, । जलस्रोतको उपयोगको निमित्त सर्वेक्षण गर्नको लागि अनुमतिपत्र पाउन जलस्रोत नियमावली, २०५० को नियम १२ बमोजिम देहायको विवरण खुलाई यो दरखास्त पेश गरेको छु । १. व्यक्ति वा संगठित संस्थाको नाम र ठेगाना: । २. उद्देश्य: । ३. सर्वेक्षण गर्ने क्षेत्र: ।
जलस्रोत नियमावली २०५० (Water Resources Regulation, 1993)

मिति: । श्री अध्यक्षज्यू, । जिल्ला जलस्रोत समिति, । जलस्रोतको उपयोगको निमित्त सर्वेक्षण गर्नको लागि अनुमतिपत्र पाउन जलस्रोत नियमावली, २०५० को नियम १२ बमोजिम देहायको विवरण खुलाई यो दरखास्त पेश गरेको छु । १. व्यक्ति वा संगठित संस्थाको नाम र ठेगाना: । २. उद्देश्य: । ३. सर्वेक्षण गर्ने क्षेत्र: । ४. सर्वेक्षण गर्न लाग्ने अनुमानित खर्च रु । (पुष्ट्याई विवरण संलग्न गर्नुपर्नेछ) । ५. सर्वेक्षण गर्ने अवधि: । ६. अन्य विवरणहरू (जलस्रोत नियमावली, २०५० को नियम १२ बमोजिम) । माथि उल्लेखित व्यहोरा ठीक साँचो छ झुठ्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला । संगठित संस्था भए सो संस्थाको छाप । सम्बन्धित व्यक्ति वा संगठित । संस्थाको तर्फबाट दरखास्त दिनेको । नाम र थर: । सही: । पद: । ठेगाना: । अनुसूची-४ । (नियम १४ सँग सम्बन्धित) । जलस्रोतको उपयोगको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र । जिल्ला जलस्रोत समिति । अनुमतिपत्र संख्या । मिति: । श्री । महाशय, । तपाईंलाई जलस्रोतको उपयोगको सर्वेक्षण गर्न पाउने गरी देहायको विवरण खोली जलस्रोत नियमावली, २०५० को नियम १४ बमोजिम यो अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ । १. व्यक्ति वा संगठित संस्थाको पूरा नाम ठेगाना:- । २. जलस्रोत सर्वेक्षणको उद्देश्य:- । ३. जलस्रोत सर्वेक्षणको क्षेत्र:- । ४. सर्वेक्षण गर्ने अवधि:- । ५. अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधि:- । अनुमतिपत्र दिने अधिकारीको, - । नाम: । सही: । पद: । अनुसूची-५ । (नियम १७ सँग सम्बन्धित) । जलस्रोतको उपयोगको अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त । मिति: । श्री अध्यक्षज्यू, । जिल्ला जलस्रोत समिति । जलस्रोतको उपयोगको निमित्त अनुमतिपत्र पाउन जलस्रोत नियमावली, २०५० को नियम १७ बमोजिम देहायका विवरणहरू समेत खुलाई यो दरखास्त पेश गरेको छु । १. व्यक्ति वा संगठित संस्थाको नाम र ठेगाना: । २. उद्देश्य: । ३. उपयोग गर्न खोजेको जलस्रोतको परिमाण र उपयोग गर्ने प्रयोजन: । ४. प्रस्तावित जलस्रोत उपयोग गर्ने ठाउँ: । ५. जलस्रोतको उपयोगबाट लाभ पुग्ने ठाउँको क्षेत्रफल: । ६. प्रस्तावित उपयोगबाट हुन सक्ने सम्भावित लाभ: । ७. प्रस्तावित सेवाबाट लाभान्वित हुने उपभोक्ताहरूको संख्या: । ८. जलस्रोतको उपयोगको लागि लाग्ने अनुमानित रकम र सोको स्रोत: । ९. जलस्रोत उपयोग गर्ने तरिका: । १०. जलस्रोतको हाल भैरहेको र भविष्यमा हुन सक्ने उपयोग: । ११. अन्य विवरणहरू: । माथि उल्लेखित व्यहोरा ठीक साँचो छ झुठ्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला । संगठित संस्था भए सो संस्थाको छाप सम्बन्धित व्यक्ति वा संगठित संस्थाको तर्फबाट दरखास्त दिने व्यक्तिको, - । नाम, थर: । सही: । पद: । ठेगाना: । अनुसूची-६ । (नियम २० सँग सम्बन्धित) । जलस्रोतको उपयोगको अनुमतिपत्र । जिल्ला जलस्रोत समिति । अनुमतिपत्र संख्या । मिति: । श्री । महाशय, । तपाईंलाई जलस्रोतको उपयोग गर्न पाउने गरी देहायको विवरण खोली जलस्रोत नियमावली, २०५० को नियम २० बमोजिम यो अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ । १. व्यक्ति वा संगठित संस्थाको नाम र ठेगाना:- । २. जलस्रोत उपयोगको उद्देश्य:- । ३. जलस्रोतको नाम, किसिम र रहेको स्थान:- । ४. उपयोग गर्न पाउने जलस्रोतको परिमाण:- । ५. जलस्रोत उपयोगको क्षेत्र:- । ६. जलस्रोत उपयोग गर्ने तरिका:- । ७. प्रस्तावित परियोजनाबाट लाभान्वित हुने उपभोक्ताहरूको संख्या:- । ८. अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधि:- । अनुमतिपत्र दिने अधिकारीको, - । नाम:- । सही:- । पद:- । अनुसूची-७ । (नियम २४ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) । जलस्रोतको उपयोगको अनुमतिपत्र । जिल्ला जलस्रोत समिति । अनुमतिपत्र संख्या । मिति: । श्री । महाशय, ।
जलस्रोत नियमावली २०५० (Water Resources Regulation, 1993)

६. जलस्रोत उपयोग गर्ने तरिका:- । ७. प्रस्तावित परियोजनाबाट लाभान्वित हुने उपभोक्ताहरूको संख्या:- । ८. अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधि:- । अनुमतिपत्र दिने अधिकारीको, - । नाम:- । सही:- । पद:- । अनुसूची-७ । (नियम २४ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) । जलस्रोतको उपयोगको अनुमतिपत्र । जिल्ला जलस्रोत समिति । अनुमतिपत्र संख्या । मिति: । श्री । महाशय, । तपाईंले अनुमतिपत्र पाउन मिति मा दिनु भएको दरखास्त बमोजिम देहायको विवरणहरू खुलाई जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा ८ को उपदफा (३) र जलस्रोत नियमावली, २०५० को नियम २४ बमोजिम यो अनुमति पत्र प्रदान गरिएको छ । १. जलस्रोतको उपयोग गर्ने व्यक्ति वा संगठित संस्थाको नाम र ठेगाना:- । २. जलस्रोत उपयोगसँग सम्बन्धित परियोजनाको नाम र किसिम:- । (प्रत्येक उपयोगसँग सम्बन्धित) । ३. जलस्रोतको नाम र रहेको स्थान:- । ४. जलस्रोतको उपयोग भएको परिमाण:- । ५. जलस्रोत उपयोगबाट उपलब्ध गराइएको सेवा र त्यसको विस्तार क्षेत्र:- । अञ्चल जिल्ला गा.वि.स./नगरपालिका । ६. उपभोक्ता संख्या र त्यसको किसिम:- । ७. सेवा उपलब्ध गराउन शुरु गरेको मिति:- । ८. अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधि:- । ९. अन्य शर्तहरू:- । अनुमतिपत्र दिने अधिकारीको । नाम:- । सही:- । पद:- । अनुसूची-८ । (नियम १२ को उपनियम (२) नियम २५ र नियम २६ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) । अनुमतिपत्र दस्तुर । जलस्रोत उपयोगको किसिम दस्तुर । (क) खानेपानी र घरेलु उपयोग रु. १०० । - । (ख) सिंचाई रु. २०० । - । (ग) पशुपालन तथा मत्स्यपालन जस्ता कृषिजन्य उपयोग रु. १०० । - । (घ) घरेलु उद्योग, औद्योगिक व्यवसाय तथा खानीजन्य उपयोग रु. २०० । - । (ङ) जल यातायात रु. ५०० । - । (च) आमोद प्रमोदजन्य उपयोग रु. ५०० । - । (छ) अन्य उपयोग रु. ५०० । - । अनुसूची-९ । (नियम २९ सँग सम्बन्धित) । जलस्रोतको उपयोग वापत बुझाउनु पर्ने वार्षिक शुल्क । विवरण शुल्क । १. सिँचाइको हकमा । (क) दुई हजार हेक्टरसम्मको जमिन सिँचाइ गर्न प्रति हेक्टर रु. एकका दरले अधिकतम रु. १,००० । - । (ख) दुई हजारदेखि पाँच हजार हेक्टरसम्मको जमिन सिँचाइ गर्न रु. २,००० । - । (ग) पाँच हजारदेखि दस हजार हेक्टरसम्मको जमिन सिँचाइ गर्न रु. ५,००० । - । (घ) दस हजारदेखि पन्ध्रहजार हेक्टरसम्मको जमिन सिँचाइ गर्न रु. १०,००० । - । (ङ) पन्ध्र हजारदेखि बीस हजार हेक्टरसम्मको जमिन सिँचाइ गर्न रु. १५,००० । - । (च) बीस हजारदेखि पच्चीस हजार हेक्टरसम्मको जमिन सिँचाइ गर्न रु. २०,००० । - । (छ) पच्चीस हजार हेक्टर भन्दाबढी सिँचाइ गर्न रु. २५,००० । - । २. खानेपानीको हकमा । (क) दुई हजारसम्मको जनसंख्यालाई खानेपानीको व्यवस्था गर्न रु. ५०० । - । (ख) दुई हजारदेखि पाँच हजारसम्मको जनसंख्यालाई खानेपानीको व्यवस्था गर्न रु. २,००० । - । (ग) पाँच हजारदेखि दस हजारसम्मको जनसंख्यालाई खानेपानीको व्यवस्था गर्न रु. ५,००० । - । (घ) दस हजारदेखि पन्ध्र हजारसम्मको जनसंख्यालाई खानेपानीको व्यवस्था गर्न रु. १०,००० । - । (ङ) पन्ध्र हजारदेखि बीस हजारसम्मको जनसंख्यालाई खानेपानीको व्यवस्था गर्न रु. १५,००० । - । (च) बीस हजारदेखि पच्चीस हजारसम्मको जनसंख्यालाई खानेपानीको व्यवस्था गर्न रु. २०,००० । - । (छ) पच्चीस हजार भन्दा बढी जनसंख्यालाई खानेपानीको व्यवस्था गर्न रु. २५,००० । - । ३. कृषिजन्य उपभोगको लागि रु.२,००० । - देखि २०,००० । - सम्म पानी प्रयोगको परिमाणको आधारमा । ४. घरेलु उद्योगको लागि रु.२,००० । - देखि २०,००० ।
जाँचबुझ आयोग (सदस्यहरूको सेवाको शर्त) नियमावली २०५१ (Commission of Inquiry (Service Conditions of Members Regulation, 1994)

जाँचबुझ आयोग (सदस्यहरूको सेवाको शर्त) नियमावली, २०५१ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०५१ । ०२ । १२ । संशोधन । १. जाँचबुझ आयोग (सदस्यहरूको सेवाको शर्त) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७० २०७० । ०१ । ३० । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "जाँचबुझ आयोग (सदस्यहरूको सेवाको शर्त) नियमावली, २०५१" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "ऐन" भन्नाले जाँचबुझ आयोग, २०२६ सम्झनु पर्छ । (ख) "आयोग" भन्नाले ऐनको दफा ३ बमोजिम गठन हुने आयोग सम्झनु पर्छ । (ग) "सदस्य" भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आयोगको अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ । ३. शपथ लिनु पर्ने: (१) आयोगलाई तोकिएको काम शुरु गर्नुअघि आयोगका अध्यक्ष एवं सदस्यले अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ । (२) ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको गठन भएको आयोगको अध्यक्षले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश समक्ष र अन्य सदस्यले अध्यक्ष समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ । (३) ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको गठन भएको आयोगको अध्यक्षले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा निजले तोकेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश समक्ष र अन्य सदस्यले अध्यक्ष समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ । ४. आचरण पालन गर्नु पर्ने: (१) सदस्यले यस नियमावलीमा उल्लिखित आचरणहरू पालन गर्नु पर्नेछ । (२) कुनै सदस्यले यस नियमावलीमा लेखिएको कुनै कुराको प्रतिकूल आचरण गरेमा निजले आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको मानिनेछ । ५. राष्ट्रको स्वार्थलाई सर्वोपरि राख्नु पर्ने: सदस्यले धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति समुदाय वा क्षेत्रको संकुचित स्वार्थमा नलागी सच्चाई र इमान्दारीपूर्वक आफूलाई सुम्पिएको काम सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । ६. काम कारबाही वा मर्यादामा आँच पुऱ्याउन नहुने: सदस्यले आयोगको काम कारबाही वा सदस्यको मर्यादामा आँच पुग्ने गरी कुनै काम गर्नु हुँदैन । ७. निर्भिक रही काम गर्नु पर्ने: सदस्यले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा आफ्नो ज्ञान र विवेकको प्रयोग गरी कसैको डर, त्रास वा मोलाहिजामा नपरी निर्भिक रही काम गर्नु पर्नेछ । ८. बाह्य प्रभावबाट मुक्त रहनु पर्ने: सदस्यले कुनै लोभ, लालच वा पक्षपात नगरी बाह्य प्रभावबाट मुक्त रही आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्नेछ । ९. गोपनीयता भङ्ग गर्नु नहुने: सदस्यले आयोगको काम कारबाहीमा बाधा पुग्ने वा आयोगको गोपनीयता भङ्ग हुने किसिमले कसैलाई पनि कुनै कुराको जानकारी दिन वा तत्सम्बन्धी अन्य कुनै कुरा उपलब्ध गराउन हुँदैन । १०. रकम हिनामिना गर्न नहुने: सदस्यले आयोगको कामको निमित्त खर्च गर्नको लागि प्राप्त गरेको रकम हिनामिना गर्नु हुँदैन । ११. अनुचित लाभ उठाउन नहुने: सदस्यले आफ्नो पदको प्रभाव देखाई अनुचित लाभ उठाउने कुनै काम गर्नु हुँदैन । १२. निषेध गरिएका काम अरूबाट गराउन नहुने: यस नियमावलीले निषेध गरेको कुनै काम कुरा गर्ने उद्योग गर्न, अरूबाट गराउन वा सो गर्न अरूलाई दुरुत्साहन गर्न समेत हुँदैन ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) नियमावली २०७४ (Racial Discrimination and Untouchability (Offence and Punishment Regulation, 2017)

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) नियमावली, २०७४ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०७४ । ०३ । ०५ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा १६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम “जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) नियमावली, २०७४” रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) “आयोग” भन्नाले राष्ट्रिय दलित आयोग सम्झनु पर्छ । (ख) “उजूरी” भन्नाले ऐनको दफा ५ बमोजिमको उजूरी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम दिइने जाहेरी दरखास्तलाई समेत जनाउँछ । (ग) “ऐन” भन्नाले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ सम्झनु पर्छ । (घ) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ । ३. प्रहरी कार्यालयमा उजूरी दिन सक्ने: (१) कसैले ऐनको दफा ४ बमोजिमको कसूर गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने व्यक्तिले अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजूरी दिन सक्नेछ । (२) कसैले नेपाली नागरिक विरुद्ध ऐनको दफा ४ बमोजिमको कुनै कसूर नेपाल बाहिर गरेमा सो थाहा पाउने व्यक्तिले निज बसोबास गरेको वा प्रतिवादी रहेको जिल्लाको नजिकको प्रहरी कार्यालयमा अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा उजूरी दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले यस ऐनको दफा ४ बमोजिमको कसूर गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने व्यक्तिले मौखिक, हुलाक वा अन्य माध्यमबाट प्रहरी कार्यालयमा उजूरी दिन सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम कसैले उजूरी दिएको भए सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले त्यस्तो उजूरीकर्तालाई झिकाई उजूरीको व्यहोरा सनाखत गराउनु पर्नेछ । (५) उपनियम (३) बमोजिम उजूरी प्राप्त भएकोमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले त्यस्तो उजूरीलाई अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ । (६) यस नियम बमोजिम कुनै उजूरी पर्न आएमा प्रहरी कार्यालयले त्यस्तो उजूरी दर्ता गरी अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा उजूरी दर्ताको भरपाई सम्बन्धित उजूरीकर्तालाई दिनु पर्नेछ । ४. आयोग वा स्थानीय तहमा उजूरी गर्न सक्ने: (१) कसैले नियम ३ बमोजिम दिएको उजूरी प्रहरी कार्यालयले दर्ता नगरेमा वा प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही नगरेमा सम्बन्धित व्यक्तिले पन्ध्र दिनभित्र अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा आयोग वा स्थानीय तहमा उजूरी गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै उजूरी पर्न आएमा आयोग वा स्थानीय तहले सो उजूरीको व्यहोरा कार्यालयमा अभिलेख गरी तीन दिनभित्र उजूरी दर्ता गर्नका लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले त्यस्तो उजूरी दर्ता गरी अनुसूची-२ बमोजिमको भरपाई सम्बन्धित आयोग वा स्थानीय तहमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम भरपाई प्राप्त भएमा आयोग वा स्थानीय तहले सम्बन्धित उजूरीकर्तालाई त्यस्तो भरपाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । अनुसूची-१ । (नियम ३ को उपनियम (१) र (२) सँग सम्बन्धित) । उजूरीको ढाँचा । श्री मा दिएको । (प्रहरी कार्यालयको नाम र ठेगाना) । प्रहरी कार्यालयले भर्ने । दर्ता नं. । दर्ता मिति:- । उजूरी । १. पीडितको नाम, थर र ठेगाना:- ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) नियमावली २०७४ (Racial Discrimination and Untouchability (Offence and Punishment Regulation, 2017)

(४) उपनियम (३) बमोजिम भरपाई प्राप्त भएमा आयोग वा स्थानीय तहले सम्बन्धित उजूरीकर्तालाई त्यस्तो भरपाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । अनुसूची-१ । (नियम ३ को उपनियम (१) र (२) सँग सम्बन्धित) । उजूरीको ढाँचा । श्री मा दिएको । (प्रहरी कार्यालयको नाम र ठेगाना) । प्रहरी कार्यालयले भर्ने । दर्ता नं. । दर्ता मिति:- । उजूरी । १. पीडितको नाम, थर र ठेगाना:- । २. कसूर गर्ने व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना र हुलिया:- । ३. कसूर भएको वा हुन लागेको स्थान, मिति र समय:- । ४. कसूरको व्यहोरा:- । ५. सम्बन्धित कुनै प्रमाण भए सो को विवरण:- । ६. सम्बद्ध अन्य विषय र विवरण:- । यस उजूरीको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला । प्रहरीद्वारा केस तहकिकात हुँदा वा अदालतमा मुद्दा चल्दाका बखत उपस्थित हुनुपर्ने जनाउ पाए सो बमोजिम उपस्थित हुनेछु । उजूरीकर्ताको,- । दस्तखत: । मिति: । अनुसूची-२ । (नियम ३ को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित) । उजूरीको भरपाई । विषय - जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्बन्धी कसूर बारे । (उजूरीकर्ताको नाम) को मिति को उजूरी प्राप्त भई यस प्रहरी कार्यालयको दर्ता किताबमा मिति मा दर्ता भयो । कार्यालयको छाप:- । दर्ता नं- । उजूरी दर्ता गर्ने प्रहरी कर्मचारीको,- । दस्तखत: । नाम: । पद: । कार्यालय: । मिति: । अनुसूची-३ । (नियम ४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । उजूरीको ढाँचा । श्री (आयोग / स्थानीय तहको नाम) मा दिएको । उजूरी । १. उजूरीकर्ताको नाम, थर, ठेगाना: । २. कसूर गर्ने व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना र हुलिया: । ३. कसूर भएको वा हुन लागेको स्थान, मिति र समय: । ४. कसूरको व्यहोरा: । ५. सम्बन्धित कुनै प्रमाण भए सो को विवरण: । ६. सम्बद्ध अन्य विषय र विवरण: । ७. उजूरी दर्ता गर्न इन्कार गर्ने प्रहरी कार्यालयको नाम र ठेगाना: । ८. प्रहरी कार्यालयले उजूरी दर्ता गर्न इन्कार गरेको मिति: । ९. उजूरी दर्ता गर्न इन्कार गर्नुको कारण: । यस उजूरीको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला । प्रहरीद्वारा केस तहकिकात हुँदा वा अदालतमा मुद्दा चल्दाका बखत उपस्थित हुनुपर्ने जनाउ पाए सो बमोजिम उपस्थित हुनेछु । उजूरीकर्ताको,- । दस्तखत: । मिति: । अनुसूची-४ । (नियम ४ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) । आयोग वा स्थानीय तहले प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउने सूचनाको ढाँचा । श्री (प्रहरी कार्यालयको नाम र स्थान) । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा ४ बमोजिमको कसूर सम्बन्धमा त्यस कार्यालयमा मिति मा ले दिएको उजूरी त्यस कार्यालयबाट दर्ता गर्न इन्कार भएको भनी यस (आयोग वा स्थानीय र तहको नाम र ठेगाना) मा निजले उजूरी दर्ता गराएको हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा उजूरी दर्ता गरी कानून बमोजिम दर्ताको भरपाई यस (आयोग वा स्थानीय तहको नाम) मा उपलब्ध गराइदिनु हुन निजले दिएको उजूरी यसैसाथ संलग्न गरी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ । सम्बन्धित अधिकारी,- । नाम: । दस्तखत: । पद: । मिति: । कार्यालयको नाम: ।
जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ (District Court Regulation, 2018)

जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०७५ । ०५ । ०१ । संशोधन । १. जिल्ला अदालत (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ २०७६ । १२ । ०३ । २. जिल्ला अदालत (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८ २०७८ । ०९ । १९ । ३. जिल्ला अदालत (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ २०८१ । ०४ । ०३ । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा- । (क) "अदालत" भन्नाले जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ । (ख) "ऐन" भन्नाले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ सम्झनु पर्छ । (ग) "न्यायाधीश" भन्नाले जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अदालतको प्रमुख भई काम गर्ने न्यायाधीशलाई समेत जनाउँछ । (घ) "स्रेस्तेदार" भन्नाले प्रमुख भई काम गर्ने न्यायाधीशको सामान्य निर्देशन तथा नियन्त्रणमा रही अदालतको प्रशासन सम्बन्धी एवं प्रचलित कानूनमा स्रेस्तेदारले गर्ने भनी तोकिएको काम गर्न तोकिएको अधिकृत सम्झनु पर्छ । (ङ) "तहसिलदार" भन्नाले प्रमुख भई काम गर्ने न्यायाधीशको सामान्य निर्देशन तथा नियन्त्रणमा रही फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी एवं प्रचलित कानूनमा तहसिलदारले गर्ने भनिएका काम गर्न तोकिएको कर्मचारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले फैसला कार्यान्वयन अधिकारीलाई समेत जनाउँछ । (च) "कानून व्यवसायी" भन्नाले प्रचलित कानूनबमोजिम कानून व्यवसायीमा दरिएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (च१) "कार्यतालिका" भन्नाले दतदेखि फैसला नभएसम्म गरिने मुद्दाको कारबाहीमा लाग्ने अधिकतम् दिन र मिति उल्लेख भएको कार्यहरूको क्रमबद्ध सूचीलाई सम्झनु पर्छ । (छ) "पक्ष" भन्नाले मुद्दाको वादी वा प्रतिवादी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले फिरादपत्र सरहको निवेदनको निवेदक वा विपक्षी समेतलाई सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (छ१) "फरक मुद्दा व्यवस्थापन" भन्नाले अदालतमा दर्ता हुने मुद्दाहरूलाई कारबाही र किनारा गर्ने प्रयोजनको लागि विभिन्न मार्गसमूहमा राखी परिच्छेद ५क बमोजिम गरिने व्यवस्थापनलाई सम्झनु पर्छ । (ज) "फिरादपत्र" भन्नाले कुनै विषयमा आफ्नो हक हित वा सरोकार कायम गर्न वा दावी कार्यान्वयन गर्न माग गरी पेश गरेको उजुरी, नालिश, दावी, निवेदन, अभियोगपत्र वा प्रतिवेदन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले फिरादपत्रसरहको बयान वा देवानी मुद्दामा प्रतिउत्तरपत्रमा उल्लेख गरिएको प्रतिदावी समेतलाई जनाउँछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ज१) "मार्गसमूह" भन्नाले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न नियम ४०क बमोजिम गरिने मुद्दाको प्रकृति अनुसारको विभाजनलाई सम्झनु पर्छ । (झ) "मेलमिलाप" भन्नाले पक्षहरूले मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा विवाद वा मुद्दाको निरुपण गर्न अपनाइने प्रक्रिया सम्झनु पर्छ । (ञ) "मेलमिलापकर्ता" भन्नाले पक्षहरू बीचको विवादलाई छलफल गराई सहज वातावरण गर्न तथा सो विषयमा सहमति कायम गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्न नियुक्त मेलमिलापकर्ता सम्झनु पर्छ । (ट) "मेलमिलाप कार्यमा संलग्न संस्था" भन्नाले मुद्दामा संलग्न पक्षहरूलाई मेलमिलाप गराउने उद्देश्यले कानूनबमोजिम स्थापित संघ संस्था सम्झनु पर्छ ।