chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ (House of Representatives Regulation, 2022)

(६) उपनियम (४) बमोजिमको निर्णयको जानकारी महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद् र सम्बन्धित पदाधिकारीलाई दिनेछ । (७) महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले पदमा रहँदा कुनै कसूर गरेको भए त्यस्तो कसूरमा सङ्घीय कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन । (८) यस परिच्छेद बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्ने छैन । (९) नियम १६४ बमोजिमको महाभियोग प्रस्तावमाथिको कारबाही प्रतिनिधि सभाले बढीमा पाँच महिनाभित्र टुङ्गो लगाइसक्नु पर्नेछ । (१०) नियम १६४ बमोजिमको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच महिनाभन्दा कम रहेको अवस्थामा दर्ता भएमा त्यस्तो प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्धारण गरे बमोजिमको द्रुत प्रक्रिया अपनाई टुङ्गो लगाउन सकिनेछ । (११) उपनियम (१०) बमोजिम अपनाइएको द्रुत प्रक्रियाबाट समेत टुङ्गो लाग्न नसकेको महाभियोगको प्रस्ताव निर्वाचन पश्चात गठन हुने प्रतिनिधि सभाको लागि अभिलेखको रुपमा रहनेछ । यस बारे निर्वाचन पश्चात गठन हुने प्रतिनिधि सभाले नै आवश्यक निर्णय गर्नेछ । १७०. यसै परिच्छेद बमोजिम हुने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महाभियोग सम्बन्धी कारबाही यसै परिच्छेदमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-२० । सभाको गोप्य बैठक । १७१. सभाको गोप्य बैठक: (१) राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय सङ्कट सम्बन्धी कुनै विषयको छलफल गोप्य बैठकमा गरियोस् भनी प्रधानमन्त्रीले अनुरोध गरेमा तथा त्यस्तो अनुरोध सभामुखलाई मनासिब लागेमा सो विषयको छलफल गोप्य बैठकमा गराउने निर्णय गर्न सक्नेछ । (२) सभाको गोप्य बैठक बसेको समयमा सभाका सदस्य बाहेक कुनै पनि व्यक्ति बैठक कक्षमा बस्न पाउने छैन । तर सभामुखले अनुमति दिएमा राष्ट्रिय सभाका सदस्य र सचिवालयका कर्मचारी, मर्यादापालक वा अन्य व्यक्ति बैठक कक्षमा उपस्थित हुन बाधा पर्ने छैन । (३) गोप्य बैठकको कारबाही वा निर्णयको संक्षिप्त विवरणको अभिलेख सभामुखले उपयुक्त ठहऱ्याएको तरिकाले राख्न र प्रकाशन गराउन सक्नेछ । सभामुख वा निजले अधिकृत गरेको व्यक्ति बाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्तिले गोप्य बैठकको कारबाहीको कुनै अभिलेख राख्न वा कसैलाई त्यस्तो बैठकको कुनै कुरा भन्न वा प्रचार गर्न हुँदैन । (४) गोप्य बैठकको सञ्चालन विधि सभामुखले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (५) गोप्य बैठकको कारबाही गोप्य राखिरहनु आवश्यक छैन भन्ने लागेमा सभामुखको अनुमतिले प्रधानमन्त्री वा निजद्वारा अधिकृत कुनै सदस्यले गोप्य बैठकको कारबाही गोप्य नराख्ने प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिमको प्रस्ताव बैठकबाट स्वीकृत भएमा सचिवले गोप्य बैठकको कारबाही र निर्णयको विवरण तयार गरी सभामुखले निर्देशन गरे बमोजिम प्रकाशन गर्नेछ । परिच्छेद - २१ । प्रतिनिधि सभाका समिति । १७२. समिति गठन गर्न सकिने: प्रतिनिधि सभाको नियमित कार्यमा सहयोग पुऱ्याउन प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत विषयगत समिति र विशेष समिति गठन गर्न सकिनेछ ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ (House of Representatives Regulation, 2022)

परिच्छेद - २१ । प्रतिनिधि सभाका समिति । १७२. समिति गठन गर्न सकिने: प्रतिनिधि सभाको नियमित कार्यमा सहयोग पुऱ्याउन प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत विषयगत समिति र विशेष समिति गठन गर्न सकिनेछ । १७३. विषयगत समिति: नेपाल सरकारलाई प्रतिनिधि सभा प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन समेतका लागि संविधानको धारा ९७ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा देहाय बमोजिमको नाम र कार्यक्षेत्र रहेका समिति रहनेछन्:- । क्र.सं. समितिको नाम कार्यक्षेत्र । १ अर्थ समिति अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बद्ध विषय तथा निकाय । २ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति परराष्ट्र मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सम्बद्ध विषय तथा निकाय । ३ उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा तथा उपभोक्ता हित सम्बद्ध विषय तथा निकाय । ४ कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, शान्ति प्रक्रिया, मौलिक हकको कार्यान्वयनको अवस्था र सम्बद्ध विषय तथा निकाय । ५ कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सम्बद्ध विषय तथा निकाय । ६ महिला तथा सामाजिक मामिला समिति महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, सामाजिक सुरक्षा, समावेशीता तथा सीमान्तकृत वर्ग समुदायको हक हित सम्बन्धी विषय र सम्बद्ध विषय तथा निकाय । ७ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र सम्बद्ध विषय तथा निकाय । ८ पूर्वाधार विकास समिति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र सम्बद्ध विषय तथा निकाय । ९ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय र सम्बद्ध विषय तथा निकाय । १० सार्वजनिक लेखा समिति सार्वजनिक लेखा, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र सम्बद्ध विषय तथा निकाय । १७४. थप विषय तोक्ने: नियम १७३ मा नपरेका विषय सभामुखले उपयुक्त सम्झेको समितिको कार्यक्षेत्रभित्र रहने गरी तोक्न सक्नेछ । एउटै विषय एकभन्दा बढी समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने देखिएमा सम्बन्धित समितिका सभापतिसँग परामर्श गरी संयुक्त बैठक बस्न सभामुखले निर्देशन दिन सक्नेछ ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ (House of Representatives Regulation, 2022)

१७४. थप विषय तोक्ने: नियम १७३ मा नपरेका विषय सभामुखले उपयुक्त सम्झेको समितिको कार्यक्षेत्रभित्र रहने गरी तोक्न सक्नेछ । एउटै विषय एकभन्दा बढी समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने देखिएमा सम्बन्धित समितिका सभापतिसँग परामर्श गरी संयुक्त बैठक बस्न सभामुखले निर्देशन दिन सक्नेछ । १७५. विषयगत समितिको गठन: (१) नियम १७३ बमोजिमका प्रत्येक समितिमा सभामुखले प्रतिनिधि सभाको सहमति लिई पदेन सदस्य बाहेक बढीमा सत्ताइस जना सदस्य मनोनयन गर्नेछ । (२) समितिको कार्यक्षेत्रसँग स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनयन गरिने छैन । स्पष्टीकरणः यस उपनियमको प्रयोजनको लागि "स्वार्थ बाझिने विषय" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्वार्थ बाझिने विषयवस्तु सम्झनु पर्छ । (३) प्रधानमन्त्री सबै समितिको र समितिको कार्यक्षेत्रसित सम्बन्धित मन्त्री सो समितिको पदेन सदस्य हुनेछ । (४) समितिमा सदस्यको मनोनयन गर्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य सङ्ख्या, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस-आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदाय समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइनेछ । (५) मन्त्री बाहेक कुनै सदस्य एकै साथ एकभन्दा बढी विषयगत समितिको सदस्य हुन सक्ने छैन । (६) उपनियम (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सदस्य आवश्यकता अनुसार आफू सदस्य नभएको समितिको बैठकमा सहभागी भई छलफलमा भाग लिन चाहेमा सम्बन्धित समितिको सभापतिलाई बैठक बस्ने दिन भन्दा कम्तीमा एकदिन अगावै जानकारी दिई उपस्थित हुन सक्नेछ । तर निजलाई त्यस्तो समितिमा मतदानको अधिकार हुने छैन । १७६. सभापतिको निर्वाचन: (१) यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस परिच्छेद अन्तर्गतका समितिमा सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुनेछ र त्यसको सूचना सचिवले अठ्चालिस घण्टा अगावै प्रकाशन गर्नेछ । (२) सभापतिको निर्वाचनको लागि तोकिएको दिनको अघिल्लो दिन अपरान्ह चार बजेसम्म कुनै सदस्यले अर्को कुनै सदस्यलाई सभापति पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा प्रस्तावकको सूचना सचिवलाई दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रस्तावकको सूचना प्रस्तावक सदस्यले समितिमा प्रस्तुत गरेपछि समर्थक सदस्यले समर्थन गर्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिमको प्रस्तावकको एकमात्र सूचना प्राप्त भएमा समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि तत्काल सभापतित्व गर्ने सदस्यले प्रस्तावित सदस्य सभापति पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछ । प्रस्तावकको सूचना एकभन्दा बढी प्राप्त भएमा दर्ताक्रमानुसार प्रत्येक समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि सबै प्रस्तावमाथि सामान्य छलफल हुनेछ र त्यसपछि तत्काल सभापतित्व गर्ने सदस्यले प्रस्तावलाई क्रमशः समिति समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रस्तावकको पक्षमा हुने सदस्यलाई "हुन्छ" र विपक्षमा हुने सदस्यलाई "हुन्न" भन्ने शब्द उच्चारण गर्न लगाई बहुमत प्राप्त गर्ने सदस्य सभापति पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गरिनेछ । (६) उपनियम (४) बमोजिम समिति समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत एकभन्दा बढी प्रस्तावमध्ये कुनै प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि सो प्रस्तावद्वारा प्रस्तावित सदस्य सभापति पदमा निर्वाचित भएको ठहरिनेछ र बाँकी प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छैन ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ (House of Representatives Regulation, 2022)

(६) उपनियम (४) बमोजिम समिति समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत एकभन्दा बढी प्रस्तावमध्ये कुनै प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि सो प्रस्तावद्वारा प्रस्तावित सदस्य सभापति पदमा निर्वाचित भएको ठहरिनेछ र बाँकी प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छैन । (७) समितिको सभापतित्व गर्ने सदस्यलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । तर मत बराबर भएमा निर्णायक मत दिन यस उपनियमले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । (८) पदेन सदस्यले आफू सदस्य भएको कुनै एक समितिमा मात्र मत दिन पाउनेछ र कुन समितिमा मतदान गर्ने हो सोको जानकारी निर्वाचनको सूचना प्रकाशित भएको चौबीस घण्टाभित्र सभामुखलाई दिनु पर्नेछ । तर प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको पदेन सदस्यले मत दिन पाउने छैन । (९) कुनै पनि मन्त्री सभापति पदमा निर्वाचित हुन र समितिको बैठकको सभापतित्व गर्न पाउने छैन । (१०) समितिको सभापति नभएको वा नरहेको अवस्थामा उपस्थित सदस्यमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले समितिको बैठकको सभापतित्व गर्नेछ । (११) ज्येष्ठ सदस्य सभापति पदको निमित्त प्रस्तावित भएमा त्यसपछिको उपस्थित सदस्यमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले समितिको बैठकको सभापतित्व गर्नेछ । (१२) समितिको सभापति पदमा निर्वाचित सदस्यले सभामुख समक्ष अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ । (१३) यस परिच्छेद बमोजिम सभापतिको निर्वाचन गर्दा विषयगत समितिमा कम्तीमा एक तिहाई महिला हुने गरी समावेशीताको आधारमा सभापति निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिनेछ । (१४) समितिका सभापतिको निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सभामुखले तोके बमोजिम हुनेछ । १७७. विषयगत समितिको कार्यविधि र सभापति तथा सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था: (१) नियम १७३ बमोजिमका प्रत्येक समितिको कार्यविधि प्रतिनिधि सभाको अवधिभरको लागि हुनेछ । तर सभामुखले प्रतिनिधि सभाको सहमति लिई सदस्यको हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ । (२) समितिको सभापति पद देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त हुनेछ:- । (क) सदस्य नरहेमा, । (ख) मन्त्री भएमा, । (ग) राजीनामा दिएमा, । (घ) आफ्नो पदको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गरेको छैन भनी सम्बन्धित समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतले प्रस्ताव पारित गरेमा । (३) समितिको सदस्यको पद देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त हुनेछ:- । (क) सदस्य नरहेमा, । (ख) मन्त्री भएमा, । (ग) समितिको सदस्य पदबाट राजीनामा दिएमा, । (घ) उपनियम (१) बमोजिम हेरफेर भई समितिको सदस्य नरहेमा । (४) समितिको सभापतिको पद रिक्त हुन आएमा नियम १७६ बमोजिम निर्वाचन र सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा नियम १७५ को उपनियम (१) बमोजिम मनोनयन गरिनेछ । (५) उपनियम (२) बमोजिम समितिको सभापतिको पद रिक्त हुन आएमा रिक्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नु पर्नेछ । १७८. विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) नियम १७३ मा तोकिए बमोजिम आफ्नो कार्यक्षेत्रको परिधिभित्र रही प्रत्येक विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) समितिको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने मन्त्रालय, आयोग र निकायसँग सम्बन्धित विधेयक उपर दफावार छलफल गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्ने, ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ (House of Representatives Regulation, 2022)

(क) समितिको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने मन्त्रालय, आयोग र निकायसँग सम्बन्धित विधेयक उपर दफावार छलफल गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्ने, । (ख) मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अन्य क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने, । (ग) मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको राजस्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो रायसहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने, । (घ) मन्त्रीले सरकारको तर्फबाट बैठकमा समय-समयमा दिएका आश्वासनलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारद्वारा के-कस्ता कदम उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने, । (ङ) कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए, नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने, । (च) सभाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनाइएको नियम संविधान, सम्बन्धित ऐन, प्रचलित कानून बमोजिम बनेको छ वा छैन र सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियम अनुरुप काम भए गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, । (छ) सरकारद्वारा समय-समयमा गठन हुने छानबिन आयोग वा समिति र जाँचबुझ आयोग वा समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने, । (ज) सर्वसाधारणबाट प्राप्त उजुरीको सुनुवाई गर्ने, । (झ) सम्बद्ध मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने, । (ञ) कानून कार्यान्वयनको मापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, । (ट) कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका संवैधानिक आयोगका कामकारबाहीको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन दिने, वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सुझाव दिने, । (ठ) समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र समीक्षा गरी सोको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने, । (ड) बैठकले सुम्पेको अन्य काम गर्ने, । (ढ) समितिको सिफारिसमा सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । (२) उपनियम (१) बमोजिम विषयगत समितिले कार्य सम्पादन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभाग, आयोग र निकायका प्रतिनिधि र आवश्यकता अनुसार तत् तत् विषयको विशेषज्ञसँग समेत छलफल गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम समितिले आमन्त्रण गरेका सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी एवं विशेषज्ञहरू समितिमा उपस्थित भई सत्य तथ्य जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) समितिमा विधेयकमाथि हुने छलफलमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ । अन्य कार्यसूचीमाथिको छलफलमा समेत मन्त्री उपस्थित हुनु पर्नेछ ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ (House of Representatives Regulation, 2022)

(३) उपनियम (२) बमोजिम समितिले आमन्त्रण गरेका सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी एवं विशेषज्ञहरू समितिमा उपस्थित भई सत्य तथ्य जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) समितिमा विधेयकमाथि हुने छलफलमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ । अन्य कार्यसूचीमाथिको छलफलमा समेत मन्त्री उपस्थित हुनु पर्नेछ । (५) समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा दिएका निर्देशन एवं सभामुखबाट सभा सञ्चालनमा भएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाको जानकारी सम्बन्धित निकायले आवधिक रुपमा समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको भए सोको स्पष्ट कारण समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (६) प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अन्तर्गत बनेका कानून तथा सम्बन्धित कागजात निर्धारित समयभित्रै उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित निकायको दायित्व हुनेछ । (७) विषयगत समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको जिम्मेवारी सुव्यवस्थित ढङ्गले बहन गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक कार्यविधि कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ । (८) सार्वजनिक लेखा समितिले सभामा पेश गरिएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजुको जाँच गरी महालेखा परीक्षकद्वारा सम्पादित कामकारबाही र सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट हुनु पर्ने कामकारबाही कानूनसङ्गत र औचित्यपूर्ण तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (९) समितिको कार्य सम्पादनको सिलसिलामा समितिका सदस्यले सभामुखको पूर्वस्वीकृति लिई आवश्यक स्थानको भ्रमण गर्न सक्नेछन् । (१०) उपनियम (९) बमोजिम स्वीकृति माग गर्दा त्यसरी भ्रमण गर्नुपर्ने कारण स्पष्ट खुलाइएको हुनु पर्नेछ । (११) यस नियम बमोजिम समितिले बैठकमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक अनुमान पेश हुनु अगावै र अरू प्रतिवेदन जुनसुकै समयमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछ । १७९. प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्दा ध्यान राख्नु पर्ने विषय: (१) नियम १७३ बमोजिमको समितिले प्रत्यायोजित व्यवस्थापन उपर छलफल गर्दा देहायका विषय समेतलाई ध्यानमा राख्नु पर्नेछ:- । (क) संविधान वा ऐनको उद्देश्य अनुरुप नियम बनेको छ वा छैन, । (ख) संसदद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत नेपाल सरकारले बनाउनु पर्ने नियम बनाएको छ वा छैन, । (ग) ऐनले तोके बमोजिमका विषय नियममा परेका छन् वा छैनन्, । (घ) कुनै कर लगाउने वा उठाउने कुरा नियममा परेको छ वा छैन, । (ङ) संसदले प्रत्यायोजित गरेको व्यवस्था अनुसार बनेको नियमले अदालतको क्षेत्राधिकारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले हस्तक्षेप गर्छ वा गर्दैन, । (च) संविधान वा ऐनले स्पष्ट रुपमा त्यस्तो कुनै अधिकार प्रदान नगरेको कुनै व्यवस्थाको सम्बन्धमा नियम भुतप्रभावी छ वा छैन, । (छ) सञ्चित कोष वा अन्य सरकारी कोषबाट नियममा कुनै खर्च व्यहोर्नु पर्छ वा पर्दैन, । (ज) संविधान वा ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारको सीमाभित्र नियम छ वा छैन, । (झ) त्यस्तो नियम प्रकाशन गर्न र सचिवालय समक्ष पेश गर्नमा अनावश्यक ढिलाइ गरिएको छ वा छैन, । (ञ) त्यस्तो नियमको अभिप्राय स्पष्ट गर्नका लागि कुनै स्पष्टीकरण आवश्यक पर्छ वा पर्दैन । (२) समितिले सभामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा देहायका विषय समेतलाई समावेश गर्न सक्नेछ:- ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ (House of Representatives Regulation, 2022)

(झ) त्यस्तो नियम प्रकाशन गर्न र सचिवालय समक्ष पेश गर्नमा अनावश्यक ढिलाइ गरिएको छ वा छैन, । (ञ) त्यस्तो नियमको अभिप्राय स्पष्ट गर्नका लागि कुनै स्पष्टीकरण आवश्यक पर्छ वा पर्दैन । (२) समितिले सभामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा देहायका विषय समेतलाई समावेश गर्न सक्नेछ:- । (क) उपनियम (१) मा उल्लेख भएको कुराको अतिरिक्त कुनै नियम पूर्ण वा आंशिक रुपमा खारेज वा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा त्यसको कारणसहितको सिफारिस, । (ख) मन्त्रीले सरकारको तर्फबाट सभा वा समितिमा समय-समयमा दिएका आश्वासनलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारद्वारा के-कस्ता कदम उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई दिएका निर्देशन । (३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रतिवेदनमा कुनै नियमसँग सम्बन्धित अरु विषयको जानकारी सभालाई गराउनु पर्ने देखिएमा सो विषय समेत प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदनमा सभामुखले उपयुक्त ठहर्‍याए बमोजिम कुनै सदस्यले संशोधन पेश गर्न सक्नेछ । (५) समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र त्यसमा कुनै संशोधन पेश गरिएको भए सो विषयमाथि छलफल गर्न सभामुखले दिन र समय तोक्नेछ । (६) उपनियम (२) बमोजिमको प्रतिवेदन र संशोधनमाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले छलफलको अन्त्यमा दिनेछ । (७) संशोधनमा निर्णय भएपछि प्रतिवेदनका सिफारिस अवस्थाअनुसार प्रस्तुत रुपमा वा स्वीकृत संशोधनसहित निर्णयार्थ सभामा प्रस्तुत गरिनेछ । (८) उपनियम (७) बमोजिमको निर्णयको जानकारी सचिवले सम्बन्धित मन्त्रीलाई दिनेछ । (९) सभाले पारित गरेको समितिको सिफारिसलाई सम्बन्धित मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (१०) उपनियम (९) बमोजिम सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने क्रममा संशोधन वा खारेज गरिएको विषयको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रीले सभालाई गराउनु पर्नेछ । १८०. विशेष समिति: (१) विशेष, संवेदनशील वा गम्भीर प्रकृतिका विधेयक वा अन्य कार्यका लागि प्रतिनिधि सभामा आवश्यकता अनुसार विशेष समिति गठन गर्न सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम त्यस्तो समिति गठन गर्नु परेमा समितिले गर्नुपर्ने काम र सोको समयावधि समेत उल्लेख गरी समितिमा रहने सदस्यको नामावलीसहितको प्रस्ताव सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ । १८१. समितिको बैठक: (१) यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस परिच्छेद अन्तर्गतका समितिको बैठक सम्बन्धित समितिको सभापतिले आवश्यकता अनुसार बोलाउन सक्नेछ । तर समितिको बैठक स्थगित भएको अवस्थामा छलफल गर्नुपर्ने विषयसहित बैठक बोलाउन उपयुक्त छ भनी समितिका एक चौथाई सदस्यले सभापति समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा पाँच दिनभित्र सभापतिले बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नु पर्नेछ । (२) समितिको बैठकको सभापतित्व सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्तिले गर्नेछ । सदस्यले छानेको व्यक्तिले सभापतित्व गरेकोमा सो कुराको जानकारी सभामुखलाई दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम सदस्यले छानेको व्यक्तिले समितिको बैठकको सभापतित्व गर्दा समितिको सभापतिलाई भएको सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । (४) समिति वा उपसमितिको बैठक संसद भवनको परिसरभन्दा बाहिर बस्नु परेमा सभापतिले सभामुखको लिखित अनुमति प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ (House of Representatives Regulation, 2022)

(३) उपनियम (२) बमोजिम सदस्यले छानेको व्यक्तिले समितिको बैठकको सभापतित्व गर्दा समितिको सभापतिलाई भएको सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । (४) समिति वा उपसमितिको बैठक संसद भवनको परिसरभन्दा बाहिर बस्नु परेमा सभापतिले सभामुखको लिखित अनुमति प्राप्त गर्नु पर्नेछ । १८२. गणपूरक सङ्ख्या: (१) यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक समितिको गणपूरक सङ्ख्या समितिको तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको एकाउन्न प्रतिशत हुनेछ । (२) समितिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा सो सङ्ख्या नपुगेसम्म समितिको सभापतिले बैठकको कार्य स्थगित गर्न वा अर्को कुनै समय वा दिनसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम बस्ने समितिको बैठकमा समेत गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा कम्तीमा एक तिहाई सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्नेछ । सोको जानकारी सभापतिले सभामुखलाई दिनु पर्नेछ । १८३. लगातार अनुपस्थितिमा कारबाही: लगातार पाँचवटा बैठकमा सभापतिको अनुमति बिना अनुपस्थित रहने सदस्यलाई सभापतिको सिफारिसमा सभामुखले समितिबाट हटाउन सक्नेछ र सोको जानकारी बैठकलाई दिनेछ । १८४. समितिको निर्णय: (१) यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक समितिको बैठकमा उपस्थित समितिका सदस्यको बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिनेछ र मत बराबर भएमा सभापतिले निर्णायक मत दिनेछ । (२) समितिको बैठकको निर्णय सभापति र समिति सचिवबाट प्रमाणित हुनेछ । १८५. उपसमितिको गठन: (१) सभापतिले उपयुक्त सम्झेमा समितिले आन्तरिक कामकारबाही सञ्चालन गर्न वा समितिको कार्यक्षेत्रभित्रको विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन समितिका सदस्य मध्येबाट उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपसमिति गठन गर्दा उपसमितिले गर्नुपर्ने काम र सो काम सम्पन्न हुनु पर्ने अवधि किटान गरिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम कुनै विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन उपसमितिको सदस्यले कुनै स्थानको भ्रमण गर्नु परेमा सभापति मार्फत पूर्वस्वीकृति लिनु पर्नेछ । १८६. सम्बन्धित अधिकारी वा विशेषज्ञको प्रवेश: (१) समिति वा उपसमितिमा कुनै विषयमाथि छलफल हुँदा सो विषयको प्रकृति हेरी सम्बन्धित मन्त्रीले आवश्यक देखेमा सो विषयका सम्बन्धमा स्पष्ट जानकारी दिन नेपाल सरकारको सम्बन्धित अधिकारी वा विशेषज्ञलाई सभापतिको अनुमति लिई समितिमा लिएर जान सक्नेछ । सो बमोजिम समितिमा उपस्थित भई आवश्यक कुराको स्पष्ट जानकारी दिनु त्यस्तो अधिकारी वा विशेषज्ञको कर्तव्य हुनेछ । (२) समितिले आवश्यक ठानेमा सम्बन्धित पक्ष वा हित समूहका प्रतिनिधि र विशेषज्ञलाई समेत आमन्त्रण गरी सुझाव लिन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम समितिमा उपस्थित भई आवश्यक कुराको स्पष्ट जानकारी दिनु त्यस्तो पक्ष वा सरोकारवाला समूह वा हित समूहका प्रतिनिधि र विशेषज्ञको कर्तव्य हुनेछ । १८७. छलफल छोट्याउने: छलफलको निमित्त समयावधि तोकिएको वा नतोकिएको जुनसुकै अवस्थामा पनि समितिमा भएको छलफल अनावश्यक किसिमले लम्बिएको भन्ने लागेमा सभापतिले सो छलफल छोट्याउन सक्नेछ । १८८. कागजपत्र झिकाउने तथा सम्बन्धित व्यक्ति वा सरकारी अधिकारीलाई उपस्थित गराउन सक्ने अधिकार: (१) समितिले आफ्नो कामको निमित्त आवश्यक कुनै कागजपत्र झिकाउन वा सम्बन्धित व्यक्ति वा सरकारी अधिकारीलाई उपस्थित गराउन सक्नेछ ।