chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली २०७३ (Local Level Election Regulation, 2016)

निर्वाचन अधिकृत । दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । अनुसूची-१९ । अनुसूची-२० । (नियम २८ को उपनियम (७) सँग सम्बन्धित) । निर्वाचन आयोग । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय । जिल्ला । गाउँपालिका/नगरपालिका/जिल्ला समन्वय समिति । निर्वाचन परिणामको घोषणा । जिल्लाको गाउँपालिका/ नगरपालिका वडा नं. / गाउँ कार्यपालिका/ नगर कार्यपालिका/ जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/ प्रमुख/ उपप्रमुख/ वडाध्यक्ष/ सदस्य/ महिला सदस्य/ दलित महिला सदस्य/ दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्य पदको निर्वाचनमा देहायका उम्मेदवारहरुले देहाय बमोजिम मत प्राप्त गर्नु भएकोले यो निर्वाचन परिणाम प्रकाशित गरिएको छ । क्र. सं. उम्मेदवारको नाम, थर (वर्णानुक्रम अनुसार) ठेगाना निर्वाचन चिन्ह प्राप्त सदर मत सङ्ख्या राजनीतिक दल/ स्वतन्त्र । १. । २. । ३. । ४. । ५. । ६. । ७. । ८. । उपर्युक्त परिणाम अनुसार सबै भन्दा बढी मत पाउने देहाय बमोजिमका उम्मेदवार जिल्लाको गाउँपालिका/ नगरपालिका वडा नं. / गाउँ कार्यपालिका/ नगर कार्यपालिका/ जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/ प्रमुख/ उपप्रमुख/ वडाध्यक्ष/ सदस्य/ महिला सदस्य/ दलित महिला सदस्य/ दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्य पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गर्दछु । १. निर्वाचन चिन्ह भएका राजनीतिक दलको/स्वतन्त्र उम्मेदवार श्री , । २. निर्वाचन चिन्ह भएका राजनीतिक दलको/स्वतन्त्र उम्मेदवार श्री , । ३. निर्वाचन चिन्ह भएका राजनीतिक दलको/स्वतन्त्र उम्मेदवार श्री , । ४. निर्वाचन चिन्ह भएका राजनीतिक दलको/स्वतन्त्र उम्मेदवार श्री , । ५. निर्वाचन चिन्ह भएका राजनीतिक दलको/स्वतन्त्र उम्मेदवार श्री । मितिः- । निर्वाचन अधिकृत । अनुसूची-२१ । (नियम २८ को उपनियम (९) सँग सम्बन्धित) । उम्मेदवारको मुखाकृति देखिने पासपोर्ट साईजको फोटो । निर्वाचन आयोग । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय । जिल्ला । गाउँपालिका/नगरपालिका/जिल्ला समन्वय समिति । प्रमाणपत्र । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ बमोजिम सालमा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा (ठेगाना) बस्ने तपाईं श्री (नाम, थर) जिल्लाको गाउँपालिका/ नगरपालिका वडा नं. / गाउँ कार्यपालिका/ नगर कार्यपालिका/ जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/ प्रमुख/ उपप्रमुख/ वडाध्यक्ष/ सदस्य/ महिला सदस्य/ दलित महिला सदस्य/ दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्य पदमा निर्वाचित भएको प्रमाणित गरी यो प्रमाणपत्र प्रदान गर्दछु । मिति:- । दस्तखत:- । नाम, थर:- । निर्वाचन अधिकृत । अनुसूची-२२ । (नियम ३४ उपनियम (४) सँग सम्बन्धित) । निर्वाचन प्रतिनिधि नियुक्ति गरेको जानकारी । श्री निर्वाचन अधिकृत, । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, । गाउँपालिका/नगरपालिका/जिल्ला समन्वय समिति, । जिल्ला । जिल्लाको गाउँपालिका/ नगरपालिका वडा नं. / गाउँ कार्यपालिका/ नगर कार्यपालिका/ जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/ प्रमुख/ उपप्रमुख/ वडाध्यक्ष/ सदस्य/ महिला सदस्य/ दलित महिला सदस्य/ दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्य पदको निर्वाचनको लागि उम्मेदवारको तर्फबाट गर्नु पर्ने काम गर्नका लागि श्री लाई निर्वाचन प्रतिनिधि नियुक्त गरेको छु । मिति: । सहिछाप:- । नाम, थर:- । ठेगाना:- । उपर्युक्त बमोजिम निर्वाचन प्रतिनिधि हुन मन्जुर गर्दछु । सहिछाप:- । नाम, थर:- । ठेगाना:- । मिति:- । उल्लिखित व्यहोराको प्रतिनिधि नियुक्ति गरिएको जानकारी म समक्ष दाखिल भयो । निर्वाचन अधिकृत । मिति:- । समय:- । स्थान:- । अनुसूची-२३ । (नियम ३४ को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित) । निर्वाचन प्रतिनिधिको परिचयपत्र ।
स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली २०७३ (Local Level Election Regulation, 2016)

मिति: । सहिछाप:- । नाम, थर:- । ठेगाना:- । उपर्युक्त बमोजिम निर्वाचन प्रतिनिधि हुन मन्जुर गर्दछु । सहिछाप:- । नाम, थर:- । ठेगाना:- । मिति:- । उल्लिखित व्यहोराको प्रतिनिधि नियुक्ति गरिएको जानकारी म समक्ष दाखिल भयो । निर्वाचन अधिकृत । मिति:- । समय:- । स्थान:- । अनुसूची-२३ । (नियम ३४ को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित) । निर्वाचन प्रतिनिधिको परिचयपत्र । निर्वाचन प्रतिनिधिको नाम, थर:- । उम्मेदवारको नाम, थर:- । उम्मेदवार भएको पद:- । राजनीतिक दल/स्वतन्त्र: । जिल्ला: । गाउँपालिका/नगरपालिका/ वडा नं. । मिति:- । निर्वाचन अधिकृत । अनुसूची-२४ । (नियम ३५ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । मतदान प्रतिनिधिको नियुक्ति । श्री । जिल्लाको गाउँपालिका/ नगरपालिका वडा नं. / गाउँ कार्यपालिका/ नगर कार्यपालिका/ जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/ प्रमुख/ उपप्रमुख/ वडाध्यक्ष/ सदस्य/ महिला सदस्य/ दलित महिला सदस्य/ दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्य पदको निर्वाचनमा म उम्मेदवार भएकोले/ उम्मेदवार श्री को निर्वाचन प्रतिनिधि भएकोले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ५८ को उपदफा (१) बमोजिम तपाईं श्री लाई गाउँपालिका/ नगरपालिका वडा नं. / गाउँ कार्यपालिका/नगर कार्यपालिका/ जिल्ला समन्वय समिति अन्तर्गतका मतदान केन्द्रको लागि मतदान प्रतिनिधि नियुक्ति गरेको छु । तपाईंले उम्मेदवारको तर्फबाट सो ऐनको अधीनमा रही मतदान प्रतिनिधिको रुपमा गरेको मतदान सम्बन्धी काम कारबाहीमा मेरो मञ्जुरी छ । मिति:- । सहिछाप:- । नाम, थर:- । ठेगाना:- । उम्मेदवार/ निर्वाचन प्रतिनिधि । उपर्युक्त बमोजिम मतदान प्रतिनिधि हुन मन्जुर गर्दछु । मिति:- । सहिछाप:- । नाम, थर:- । ठेगाना:- । बोधार्थः— । श्री निर्वाचन अधिकृत, । गाउँपालिका/नगरपालिका/जिल्ला समन्वय समिति । जिल्ला । श्री मतदान अधिकृत, । मतदानकेन्द्र । गाउँपालिका/ नगरपालिका वडा नं जिल्ला समन्वय समिति । जिल्ला । उल्लिखित व्यहोराको नियुक्ति पत्रको बोधार्थ म समक्ष दाखिल भएको हो । मितिः— । मतदान अधिकृत । अनुसूची-२५ । (नियम ३५ को उपनियम (४) र नियम ३६ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित) । निर्वाचन आयोग । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय । जिल्ला, । गाउँपालिका/नगरपालिका/जिल्ला समन्वय समिति । मतदान केन्द्र/ मतगणनास्थल । मतदान/मतगणना प्रतिनिधिको परिचयपत्र । मतगणना प्रतिनिधिको नाम, थरः । उम्मेदवारको नाम, थरः मतगणना प्रतिनिधिको मुखाकृति देखिने पासपोर्ट साइजको फोटो । राजनीतिक दल /स्वतन्त्रः । जिल्लाः । गाउँपालिका/ नगरपालिका/वडा नं. /गाउँ कार्यपालिका/ नगर कार्यपालिका/ जिल्ला समन्वय समिति । मतदान केन्द्र/ मतगणनास्थलः— । मितिः— । निर्वाचन अधिकृत/मतदान अधिकृत । अनुसूची-२६ । (नियम ३६ उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । मतगणना प्रतिनिधिको नियुक्ति । श्री । जिल्लाको गाउँपालिका/ नगरपालिका वडा नं. / गाउँ कार्यपालिका/ नगर कार्यपालिका/ जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/ प्रमुख/ उपप्रमुख/ वडाध्यक्ष/ सदस्य/ महिला सदस्य/ दलित महिला सदस्य/ दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्य पदको निर्वाचनमा म उम्मेदवार भएकोले/ उम्मेदवार श्री को म निर्वाचन प्रतिनिधि भएकोले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ५८ को उपदफा (२) बमोजिम तपाईं श्री लाई मतगणना प्रतिनिधि नियुक्त गरेको छु । तपाईंले उम्मेदवारको तर्फबाट सो ऐनको अधीनमा रही मतगणना प्रतिनिधिको रुपमा गरेको मतगणना सम्बन्धी काम कारबाहीमा मेरो मञ्जुरी छ । मितिः— । सहिछापः— । नाम, थरः— । ठेगानाः— । उम्मेदवार/निर्वाचन प्रतिनिधि ।
स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली २०७३ (Local Level Election Regulation, 2016)

तपाईंले उम्मेदवारको तर्फबाट सो ऐनको अधीनमा रही मतगणना प्रतिनिधिको रुपमा गरेको मतगणना सम्बन्धी काम कारबाहीमा मेरो मञ्जुरी छ । मितिः— । सहिछापः— । नाम, थरः— । ठेगानाः— । उम्मेदवार/निर्वाचन प्रतिनिधि । उपर्युक्त बमोजिम मतगणना प्रतिनिधि हुन मञ्जुरी गर्दछु । मितिः— । सहिछापः— । नाम, थरः— । ठेगानाः— । बोधार्थः— । श्री निर्वाचन अधिकृत, । गाउँपालिका/नगरपालिका/जिल्ला समन्वय समिति । जिल्ला । उल्लिखित व्यहोराको नियुक्ति पत्रको बोधार्थ म समक्ष दाखिल भएको हो । मितिः— । निर्वाचन अधिकृत । अनुसूची-२७ । (नियम ३७ सँग सम्बन्धित) । निर्वाचन आयोग । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय । जिल्ला । गाउँपालिका/नगरपालिका/जिल्ला समन्वय समिति । मतदान केन्द्र । अनुमतिपत्र । जिल्लाको गाउँपालिका/ नगरपालिका वडा नं. / गाउँ कार्यपालिका/ नगर कार्यपालिका/ जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/ प्रमुख/ उपप्रमुख/ वडाध्यक्ष/ सदस्य/ महिला सदस्य/ दलित महिला सदस्य/ दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्य पदको निर्वाचनको लागि मतदान भएको मतदानकेन्द्र/ मतगणनास्थल प्रवेश गर्न निम्नलिखित व्यक्तिलाई अनुमति दिइएको छ । यो अनुमतिपत्र मतदान/ मतगणनाको कार्य समाप्त नभएसम्म कायम रहनेछ । १. नाम, थरः— । २. उमेरः— । ३. ठेगानाः— । ४. कर्मचारी भए कार्यरत कार्यालय र दर्जाः— । मितिः— । निर्वाचन अधिकृत/मतदान अधिकृत । अनुसूची-२८ । (नियम ३८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । विषय: मतदान गर्न पाउँ । श्री मतदान अधिकृत, । मतदान केन्द्र, । गाउँपालिका/ नगरपालिका, । जिल्ला । स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनमा मतदान गर्न उपस्थित भएकोमा मेरो नाउँबाट अन्य कसैले मतदान गरिसकेको बुझिएकोले आफूले मतदान गर्न पाउन आफ्नो विवरण सहित देहायको प्रमाण संलग्न गरी यो निवेदन गरेको छु:- । घर नं: । मतदाता नं: । नाम, थर: । पिता/माताको नाम:- । पति/पत्नीको नाम, थर:- । ठेगाना:- जिल्ला गाउँपालिका/ नगरपालिका वडा नं. । गाउँ/टोल । संलग्न प्रमाण । निवेदकको सहिछाप:- । मिति:- । अनुसूची-२९ । (नियम ३८ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित) । निर्वाचन आयोग । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय । जिल्ला । गाउँपालिका/ नगरपालिका /वडा नं /जिल्ला समन्वय समिति । मतदान केन्द्र । निविदा मतपत्रको लगत । क्र.सं. दावीकर्ताको विवरण गाउँपालिका/ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मतदाता निविदा मतपत्र लिने । नाम, थर नगरपालिका वडा नं. नम्बर दावीकर्ताको सहिछाप । मिति:- । मतदान अधिकृत । अनुसूची-२९क. । पाँचौ संशोधनद्वारा खारेज । अनुसूची-३० । (नियम ४० सँग सम्बन्धित) । निर्वाचन खर्चको विवरण । श्री जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, । जिल्ला । जिल्लाको गाउँपालिका/ नगरपालिका वडा नं. / गाउँ कार्यपालिका/ नगर कार्यपालिका/ जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/ प्रमुख/ उपप्रमुख/ वडाध्यक्ष/ सदस्य/ महिला सदस्य/ दलित महिला सदस्य/ दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्य पदको लागि (उम्मेदवारको नाम, थर) उम्मेदवार भएकोमा सो सम्बन्धमा मैले/निज उम्मेदवारले गरेको सम्पूर्ण खर्चको विवरण स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ को उपदफा (२), स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३ को नियम ४० तथा आयोगद्वारा स्वीकृत निर्वाचन आचार संहिता बमोजिम प्रस्तुत गरेको छु । निर्वाचन खर्चको विवरण देहाय बमोजिम छ:- । क्र.सं. खर्चको शीर्षक कार्य परिमाण खर्चको रकम कैफियत । १. मतदाता नामावली खरिद । २. सवारी साधन/घोडा । ३. सवारी इन्धन/दाना । ४. प्रचार प्रसार सामाग्री । ५. ढुवानी । ६. गोष्ठी/कार्यकर्ता परिचालन । ७. अन्य प्रचार प्रसार, छापा एवं विद्युतीय माध्यम ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्‍चालन कार्यविधि) नियमावली २०७७ (Local Infrastructure Development Partnership Programme (Operating Procedure Regulation, 2020)

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७७ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०७७/०७/०३ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन, २०७६ को दफा ६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यी नियमहरूको नाम "स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७७" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "उपभोक्ता समिति" भन्नाले स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्न कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने व्यक्तिहरूमध्येबाट प्रचलित कानून बमोजिम गठित उपभोक्ता समिति सम्झनु पर्छ । (ख) "कार्यक्रम" भन्नाले यस नियमावली बमोजिम सञ्चालन हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने पूर्वाधार निर्माण आयोजनालाई समेत जनाउँछ । (ग) "कार्यक्रम परामर्श समिति" भन्नाले नियम ३ बमोजिमको कार्यक्रम परामर्श समिति सम्झनु पर्छ । (घ) "कार्यालय" भन्नाले गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय वा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सम्झनु पर्छ । (ङ) "जिल्ला समन्वय अधिकारी" भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७५ को दफा ९४ बमोजिमको जिल्ला समन्वय अधिकारी सम्झनु पर्छ । (च) "निर्देशक समिति" भन्नाले नियम ५ बमोजिमको निर्देशक समिति सम्झनु पर्छ । (छ) "निर्वाचन क्षेत्र" भन्नाले नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा (१) बमोजिमको निर्वाचन क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (ज) "प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य" भन्नाले नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको सदस्य सम्झनु पर्छ । (झ) "प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा काम गर्न तोकिएको कर्मचारी सम्झनु पर्छ । (ञ) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकार, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ट) "राष्ट्रिय सभा सदस्य" भन्नाले नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निर्वाचित वा मनोनित राष्ट्रिय सभाको सदस्य सम्झनु पर्छ । (ठ) "संयोजक" भन्नाले नियम ३ बमोजिमको कार्यक्रम परामर्श समितिको संयोजक सम्झनु पर्छ । (ड) "समानुपातिक सदस्य" भन्नाले नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको सदस्य सम्झनु पर्छ । (ढ) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ । ३. कार्यक्रम परामर्श समिति : (१) यस नियमावली बमोजिम सञ्चालन हुने कार्यक्रमको कार्यान्वयन र व्यवस्थापनको कार्यलाई समन्वय र सहजीकरण गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा देहाय बमोजिमको कार्यक्रम परामर्श समिति रहनेछ:- । (क) प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य - संयोजक । (ख) समानुपातिक सदस्य - सदस्य । (ग) राष्ट्रिय सभा सदस्य - सदस्य । (घ) जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख - सदस्य । (ङ) निर्वाचन क्षेत्र भित्र पर्ने स्थानीय तहका अध्यक्ष र प्रमुख - सदस्य ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्‍चालन कार्यविधि) नियमावली २०७७ (Local Infrastructure Development Partnership Programme (Operating Procedure Regulation, 2020)

(क) प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य - संयोजक । (ख) समानुपातिक सदस्य - सदस्य । (ग) राष्ट्रिय सभा सदस्य - सदस्य । (घ) जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख - सदस्य । (ङ) निर्वाचन क्षेत्र भित्र पर्ने स्थानीय तहका अध्यक्ष र प्रमुख - सदस्य । (२) उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिमको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य निलम्बन भएको वा अन्य कुनै कारणले त्यस्तो पद रिक्त रहेको अवस्थामा सोही निर्वाचन क्षेत्र भित्रको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमका सदस्यमध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले र सोही निर्वाचन क्षेत्र भित्रको मतदाता नामावलीमा खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमका सदस्य नभएको अवस्थामा त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्ला भित्रका खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमका सदस्यमध्ये उमेरको हिसाबले जेष्ठ सदस्यले संयोजकको रुपमा कामकाज गर्नेछ । (३) उपनियम (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमका सदस्य आफ्नो स्थायी ठेगाना भएको जिल्लाभित्रको कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रको कार्यक्रम परामर्श समितिमा सदस्य हुन सक्ने छैनन् । (४) उपनियम (३) को प्रयोजनका लागि सम्बन्धित सदस्यले आफू सदस्य रहन चाहेको निर्वाचन क्षेत्र खुलाई सोको जानकारी कात्तिक मसान्तभित्र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा लिखित रुपमा दिनु पर्नेछ । (५) कार्यक्रम परामर्श समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार संयोजकले बोलाउने छ । (६) कार्यक्रम परामर्श समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (७) जिल्ला समन्वय अधिकारीले कार्यक्रम परामर्श समितिको सचिव भई काम गर्नेछ । ४. कार्यक्रम परामर्श समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : कार्यक्रम परामर्श समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र यस नियमावली बमोजिम लागत साझेदारी हुन सक्ने आयोजनाहरूको विवरण सङ्कलन गर्ने, । (ख) कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहजीकरण गर्ने, । (ग) जिल्लाका एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा प्राथमिकतामा रहेका संयुक्त आयोजना पहिचान गर्ने, । (घ) यस नियमावली बमोजिम निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको समन्वय र सहजीकरण गर्ने, । (ङ) कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशक समितिलाई आवश्यक सल्लाह तथा सहयोग उपलब्ध गराउने । ५. निर्देशक समिति : (१) यस नियमावली बमोजिम कार्यक्रमको छनौट र अनुगमन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा संयोजकको संयोजकत्वमा नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमका सदस्यहरू रहेको एक निर्देशक समिति रहनेछ । (२) जिल्ला समन्वय अधिकारीले निर्देशक समितिको सचिव भई काम गर्नेछ । ६. निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत रहेका स्थानीय तहको वार्षिक विकास कार्यक्रम सङ्कलन तथा विश्लेषण गर्ने, । (ख) कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना छनौटको मापदण्ड तयार गर्ने, । (ग) नियम १० बमोजिम छनौट भएका आयोजनाको स्वीकृति दिने, । (घ) खण्ड (ग) बमोजिम स्वीकृत भएका आयोजना कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहमा लेखी पठाउने, । (ङ) कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजनाको अनुगमन गर्ने, ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्‍चालन कार्यविधि) नियमावली २०७७ (Local Infrastructure Development Partnership Programme (Operating Procedure Regulation, 2020)

(ख) कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना छनौटको मापदण्ड तयार गर्ने, । (ग) नियम १० बमोजिम छनौट भएका आयोजनाको स्वीकृति दिने, । (घ) खण्ड (ग) बमोजिम स्वीकृत भएका आयोजना कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहमा लेखी पठाउने, । (ङ) कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजनाको अनुगमन गर्ने, । (च) कार्यक्रम परामर्श समितिको सल्लाह सुझाव बमोजिम कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा अन्य आवश्यक काम गर्ने, गराउने । ७. निर्देशक समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि : (१) निर्देशक समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार संयोजकले बोलाउनेछ । (२) निर्देशक समितिको बैठक संयोजकले तोकेको मिति र समयमा सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा बस्नेछ । बैठक बस्ने सूचना जिल्ला समन्वय अधिकारीले बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै सदस्यहरूलाई पत्र वा इमेल वा टेलिफोन मार्फत दिनु पर्नेछ । (३) निर्देशक समितिको बैठकमा संयोजक बाहेकका अन्य कुनै सदस्यको अनुपस्थितिका कारणले मात्र समितिको काम कारबाहीमा बाधा पुग्ने छैन । (४) निर्देशक समितिको निर्णय सर्वसम्मतबाट हुनेछ । सर्वसम्मतबाट निर्णय हुन नसकेमा संयोजक सहितको बहुमतबाट निर्णय हुनेछ । संयोजक सहितको बहुमत कायम हुन नसकेमा संयोजकको निर्णय नै निर्देशक समितिको निर्णय हुनेछ । (५) निर्देशक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ८. साझा आयोजना छनौट र कार्यान्वयन गर्न सक्ने : (१) जिल्लाका एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा साझा आयोजनाको छनौट गरी कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम साझा आयोजना छनौट गर्न जिल्लाभित्रका निर्देशक समितिहरूको संयुक्त बैठक बस्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम साझा आयोजना छनौट गर्दा आयोजना कार्यान्वयन गर्न लाग्ने लागत व्यहोर्ने स्रोत र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी समेत खुलाउनु पर्नेछ । (४) संयुक्त बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सम्बन्धित संयोजकहरुले आपसी छलफलबाट निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ९. आयोजनाको किसिम र प्राथमिकता : (१) यस नियमावली बमोजिम देहायका सार्वजनिक उपयोगसँग सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आयोजना सञ्चालन गर्न सकिनेछ :- । (क) कोभिड-१९ वा अन्य यस्तै सङ्क्रामक रोगबाट सङ्क्रमितको पहिचान, सो रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताल स्थापना, सञ्चालन र स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरण व्यवस्था तथा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउने लगायतका स्वास्थ्य पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना, । (ख) स्वास्थ्य चौकी, प्रसूति भवन, ब्लड बैङ्क, सामुदायिक सभागृह, बाल विकास केन्द्र, विपन्न एवं भूमिहीन नागरिकहरुको लागि आवास भवन, वृद्धाश्रम, योग केन्द्र, अनाथालय तथा पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माण सम्बन्धी आयोजना, । (ग) सामुदायिक विद्यालय तथा महाविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आयोजना, । (घ) कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र निर्माण, कृषि तथा पशुपन्छी हाट बजार व्यवस्थापन तथा कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सघाउ पुर्याउने आयोजना, । (ङ) नदी, गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण एवं सिँचाइ सम्बन्धी आयोजना, । (च) खानेपानी तथा सरसफाइ, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माण आयोजना, । (छ) सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति (सडक, सडक पुल, कल्भर्ट, ढल, काठेपुल निर्माण) सम्बन्धी आयोजना, ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्‍चालन कार्यविधि) नियमावली २०७७ (Local Infrastructure Development Partnership Programme (Operating Procedure Regulation, 2020)

(ङ) नदी, गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण एवं सिँचाइ सम्बन्धी आयोजना, । (च) खानेपानी तथा सरसफाइ, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माण आयोजना, । (छ) सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति (सडक, सडक पुल, कल्भर्ट, ढल, काठेपुल निर्माण) सम्बन्धी आयोजना, । (ज) ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, साहित्य, कला एवं पुरातात्विक सम्पदा र पर्यटकीय स्थलको संरक्षण, जिर्णोद्धार तथा निर्माण आयोजना, । (झ) नवीकरणीय उर्जा, लघु जलविद्युत तथा विद्युतीकरण सम्बन्धी आयोजना, । (ञ) रोजगारी सृजना गर्ने, उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनाका लागि पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना, । (ट) सार्वजनिक उद्यान तथा सभागृह निर्माण सम्बन्धी आयोजना, । (ठ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हित प्रवर्द्धन हुने आयोजना, । (ड) खेलकूद पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आयोजना, । (ढ) विगतमा यसै कार्यक्रम अन्तर्गत प्रारम्भ भई सम्पन्न हुन बाँकी रहेका अधुरा आयोजना, । (ण) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न लागेको वा गरिरहेको आयोजनामा समेत सहभागिता हुन सक्ने आयोजना । (२) निर्देशक समितिले उपनियम (१) बमोजिमका आयोजना छनौट गर्दा कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६ । ०७७ मा छनौट भई कोभिड-१९ को सङ्क्रमणबाट उत्पन्न परिस्थितिको कारण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । (३) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएका भए तापनि राजनीतिक दल सम्बद्ध सङ्घ, सङ्गठनको पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आयोजना सञ्चालन गर्न, जग्गा खरिद वा मुआब्जा वितरण गर्न, सामग्री खरिद गरी वितरण गर्न, गैर सरकारी संस्था वा सहकारी संस्था मार्फत आयोजना कार्यान्वयन गर्न र भौतिक पूर्वाधार विकास बाहेक अन्य प्रकृतिका आयोजना छनौट गर्न पाइने छैन । तर, । सामुदायिक विद्युतीकरणसँग सम्बन्धित सहकारी संस्था मार्फत सम्बन्धित क्षेत्रको विद्युतीकरण गर्ने आयोजना कार्यान्वयन गर्न यस उपनियमले बाधा पुर्याएको मानिने छैन । (४) उपनियम (१) बमोजिम आयोजना छनौट गर्दा देहायका आयोजनालाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ:- । (क) स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना, वार्षिक विकास योजना र अन्य क्षेत्रगत योजनाको प्राथमिकतामा परेका पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना, । (ख) श्रममा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्ने किसिमका पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना, । (ग) बढी जनसहभागिता हुने पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना, । (घ) विपद्बाट भएको वा हुन सक्ने क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने पूर्व तयारी र जोखिम न्यूनीकरण गर्ने पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना, । (ङ) स्वास्थ्य पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना, । (च) सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रभित्रका दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहलाई लाभ पुग्ने आयोजना छनौट गर्नका लागि स्थानीय तहले अनुरोध गरेका पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना । (५) उपनियम (१) बमोजिम आयोजना छनौट गर्दा निर्देशक समितिले आवश्यक ठानेका देहाय बमोजिमका आयोजना समेत छनौट गर्न सकिनेछ:- । (क) सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभाबाट स्वीकृत भएको तर बजेट अभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजना, । (ख) सम्बन्धित गाउँ सभा वा नगर सभाबाट स्वीकृत भै बजेट विनियोजन भए तापनि पर्याप्त नभएको कारण बजेट थप गर्नु पर्ने आयोजना, ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्‍चालन कार्यविधि) नियमावली २०७७ (Local Infrastructure Development Partnership Programme (Operating Procedure Regulation, 2020)

(क) सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभाबाट स्वीकृत भएको तर बजेट अभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजना, । (ख) सम्बन्धित गाउँ सभा वा नगर सभाबाट स्वीकृत भै बजेट विनियोजन भए तापनि पर्याप्त नभएको कारण बजेट थप गर्नु पर्ने आयोजना, । (ग) विपद्बाट क्षति भएका वा जोखिममा परेका र सोको पुनर्निर्माण, नियन्त्रण र रोकथामका निमित्त बजेट व्यवस्था नभएका वा बजेट व्यवस्था भए तापनि पर्याप्त नभएका आयोजना, । (घ) निर्देशक समितिले उपयुक्त देखेका पूर्वाधार विकास सम्बन्धी अन्य आयोजना । १०. आयोजना छनौट : (१) निर्देशक समितिले नियम ९ बमोजिमका आयोजनामध्येबाट यस नियमावली बमोजिम कार्यान्वयन हुने आयोजना मङ्सिर पन्ध्र गतेभित्र छनौट गरी सक्नु पर्नेछ । (२) जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयले अनुसूची-१ बमोजिमको कार्यान्वयन तालिका सहित उपनियम (१) बमोजिम छनौट भएका आयोजनाको विवरण आयोजना कार्यान्वयन हुने स्थानीय तहमा प्रत्येक वर्षको मङ्सिर मसान्तभित्र पठाई सक्नु पर्नेछ । (३) जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयले उपनियम (१) बमोजिम छनौट भएका आयोजनाको विवरण अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा तयार गरी आयोजना छनौट भएको पन्ध्र दिनभित्र मन्त्रालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ र सोको जानकारी सम्बन्धित निकाय र स्थानीय तहलाई समेत दिनु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम छनौट भएका आयोजनाको लागत सहितको विवरण स्थानीय तहले सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र छनौट नभएका आयोजनामा यस नियमावली बमोजिमको रकम प्राप्त हुने छैन । (६) यस नियमावली बमोजिम आयोजना छनौट गर्दा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा उपलब्ध हुने कूल रकमबाट न्यूनतम दश लाख रुपैयाँ लागत अनुमान भएका बढीमा तीस वटा आयोजना छनौट गर्नु पर्नेछ । तर, । (१) एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको हकमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका बढीमा चालीस वटा आयोजना छनौट गर्न सकिनेछ । (२) विगतमा यसै कार्यक्रम अन्तर्गत प्रारम्भ भई अधुरो रहेका र निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने अवस्थाका आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी न्यूनतम पाँच लाख रुपैयाँसम्म विनियोजन गर्न सकिनेछ । (७) उपनियम (१) बमोजिम छनौट भएका कुनै आयोजनाको सम्झौता पुष महिनाभित्र हुन नसकेमा संयोजकले सो आयोजना परिवर्तन गरी माघ मसान्तभित्र सोही स्थानीय तह अन्तर्गतको अर्को आयोजना छनौट गर्न सक्नेछ । (८) उपनियम (७) बमोजिम आयोजना परिवर्तन भएको जानकारी फागुन पन्ध्र गतेभित्र मन्त्रालय, सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहमा समेत दिनु पर्नेछ । (९) मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्वीकृत भएको कार्यक्रम बमोजिमको रकम हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ । (१०) निर्देशक समितिले यस नियमावली बमोजिम एक भन्दा बढी स्थानीय तह वा निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने आयोजनाको कार्यान्वयन कुनै एउटा स्थानीय तहबाट हुने गरी वा कामको परिमाणको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा विभाजन गरी तोक्न सक्नेछ । (११) यस नियमावली बमोजिम मन्त्रालय तथा कोष र लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा आयोजना छनौटको विवरण उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय अधिकारीको हुनेछ ।