chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ (Good Governance (Management and Operation Regulation, 2008)

(६) ऐनको दफा १९ को उपदफा (७) बमोजिमको अवस्था पहिचान गर्न र क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञ समेत समावेश गरी तीन सदस्यीय समिति गठन गर्नु पर्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम गठन हुने समितिको कार्यावधि विषयवस्तुको प्रकृति हेरी सम्बन्धित मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम बढीमा पैंतालीस दिन हुनेछ । (८) उपनियम (६) बमोजिम गठित समितिले छानविन गरी क्षतिपूर्ति भराउन आवश्यक देखेमा वास्तविक हानि नोक्सानीको आधारमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी आफ्नो राय ठहर सहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालय सचिव समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (९) उपनियम (८) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा क्षतिपूर्ति भराउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिलाई बढीमा तीस दिनको म्याद दिई सूचना दिनु पर्नेछ । (१०) कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिले उपनियम (९) बमोजिमको सूचना पाएपछि सोही सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र तोकिएको क्षतिपूर्ति रकम दाखिला गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो म्यादभित्र रकम दाखिला नगरेमा सो रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ । (११) यस नियम बमोजिम क्षतिपूर्ति भराउने अवस्था आएमा कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिसँग भएको कार्यसम्पादन करार अन्त्य भएको मानिनेछ । (१२) करार रद्द भई अधुरो रहेको काम पुनःकरार वा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था गरी सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको हुनेछ । (१३) काम वा जिम्मेवारी करारमा लिने अधिकारीबाट यस नियम बमोजिम क्षतिपूर्ति वापतको रकम असुल उपर गरी लिनु अगाडि कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ । १२. सार्वजनिक चासोको विषयको कार्यान्वयन: (१) सार्वजनिक चासोको विषयको कार्यान्वयनको सिलसिलामा ऐनको दफा २० बमोजिम परामर्श गर्दा सरोकारवाला तथा नागरिक समाजका सदस्य वा प्रतिनिधिलाई विषयको प्रकृति हेरी मनासिब समय दिई उपस्थितिको लागि सूचना गर्नु पर्नेछ । (२) ऐनमा उल्लिखित विषयका अतिरिक्त सर्वसाधारणको भाषा, धर्म र संस्कृतिमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विषय समेत सार्वजनिक चासोका विषय हुनेछन् । १३. पदीय वा पेशागत आचरण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा २३ को उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफू पदमा बहाल रहँदा देहाय बमोजिमको पदीय वा पेशागत आचरण पालना गर्नु पर्नेछः- । (क) अनुशासनमा रही इमान्दारी र तत्परताका साथ कर्तव्य पालन गर्नु पर्ने, । (ख) राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न नहुने, । (ग) राजनैतिक दलको सदस्यको रुपमा कार्य गर्न नहुने, । (घ) सार्वजनिक रुपमा सरकारको आलोचना गर्न नहुने, । (ङ) कानून बमोजिमको गोपनीयता कायम गर्नु पर्ने, । (च) तोकिएको जिम्मेवारी सम्पादनमा कुनै प्रकारले असर पर्न सक्ने गरी दान, उपहार, चन्दा प्राप्त गर्न र सापटी लिन दिन नहुने, । (छ) कम्पनीको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यापार व्यावसाय गर्न नहुने, । (ज) निर्वाचनमा कुनै राजनैतिक दलको प्रचार गर्ने र समर्थक भई भाग लिन नहुने, । (झ) कर्तव्य पालन गर्दा शिष्ट र मर्यादित व्यवहार गर्नु पर्ने ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ (Good Governance (Management and Operation Regulation, 2008)

(छ) कम्पनीको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यापार व्यावसाय गर्न नहुने, । (ज) निर्वाचनमा कुनै राजनैतिक दलको प्रचार गर्ने र समर्थक भई भाग लिन नहुने, । (झ) कर्तव्य पालन गर्दा शिष्ट र मर्यादित व्यवहार गर्नु पर्ने । (२) ऐनको दफा २३ को उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जुनसुकै कारणले अवकाश प्राप्त गरेको अवस्थामा पनि कानून बमोजिमको गोप्य राख्नु पर्ने विषय सधै गोप्य राख्नु पर्नेछ । (३) ऐनको दफा २३ को उपदफा (२) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले पदीय वा पेशागत आचरण बनाउनेछ । १४. नागरिक वडापत्र सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयले त्यस्तो कार्यालयको परिसरभित्र सबैले देख्ने उपयुक्त ठाउँमा नागरिक वडापत्र राख्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम राखिने नागरिक वडापत्र ऐनको दफा २५ को उपदफा (२) मा उल्लिखित कुराका अतिरिक्त देहायका कुराहरू उल्लेख भएको हुनु पर्नेछः- । (क) सेवा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले पेश गर्नु पर्ने कागजात, । (ख) सेवाग्राहीले सेवा सम्बन्धमा गरेका गुनासो सुन्ने अधिकारीको पद र नाम, । (ग) सेवा प्रदायक निकायको तालुक कार्यालय र टेलिफोन नम्बर, । (घ) सेवा प्रवाहको प्राथमिकता, । (ङ) क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने र नहुने सेवाहरू । (३) ऐनको दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम क्षतिपूर्तिको दावी गर्नका लागि सेवा प्रदायक जिल्लास्तरीय कार्यालय भए प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष, जिल्ला प्रशासन कार्यालय भए तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । गृह मन्त्रालय समक्ष, काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको कुनै कार्यालय भए सम्बन्धित विभाग समक्ष, विभाग वा विभागीयस्तरको कार्यालय भए सम्बन्धित मन्त्रालय समक्ष र मन्त्रालय भए प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समक्ष अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । (४) जिल्लास्तरीय कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सेवा प्रदायक भएको अवस्थामा यस नियम बमोजिम क्षतिपूर्तिको निर्धारण गर्न देहाय बमोजिमको एक समिति रहनेछः- । (क) तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख -अध्यक्ष । (ख) प्रमुख जिल्ला अधिकारी -सदस्य । (ग) सेवा प्रदायक कार्यालयको प्रमुख -सदस्य । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हकमा गृह मन्त्रालयको सचिवले र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको हकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवले गठन गरेको बढीमा तीन सदस्यीय क्षतिपूर्ति समिति रहनेछ । विभाग वा विभागीयस्तरको कार्यालय, मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले गठन गरेको बढीमा तीन सदस्यीय क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति रहनेछ । (५) उपनियम (३) बमोजिम पर्न आएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा सेवाग्राहीलाई पुग्न गएको वास्तविक हानि नोक्सानीको परिमाणको विचार गरी त्यस्तो सेवा पुनः प्रदान गर्दा निःशुल्क रुपमा दिन वा बढीमा पाँच हजार रूपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिन सम्बन्धित समितिले सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीका नाममा आदेश दिन सक्नेछ ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ (Good Governance (Management and Operation Regulation, 2008)

(६) उपनियम (५) बमोजिम पाउने क्षतिपूर्ति सम्बन्धित निकायका प्रमुख पदाधिकारीले तत्काल सेवा प्रदान नगर्ने जिम्मेवार कर्मचारीबाट असुल उपर गरी सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । १५. घुम्ती सेवा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा २६ बमोजिम घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्दा देहायका सेवाग्राहीलाई सुविधा पुग्ने गरी घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्नु पर्नेछः- । (क) कार्यालयबाट तुलनात्मक रुपमा टाढा रहेका समुदाय वा सेवाग्राही, । (ख) कुनै कारणले सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कठिनाई भोगिरहेका सेवाग्राही, । (ग) तुलनात्मक रुपमा पिछडिएका क्षेत्रको वर्गका सेवाग्राही, । (२) उपनियम (१) बमोजिमको घुम्ती सेवा सामूहिक वा अलग-अलग रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले संयोजन गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्नुअघि त्यस्तो सेवा प्राप्त गर्ने लक्षित वर्गलाई जानकारी हुने गरी सूचना सम्प्रेषण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुनेछ । (४) घुम्ती सेवा सञ्चालन सम्बन्धी प्रतिवेदन त्यस्तो सेवा सञ्चालन गरी कार्यालयमा फर्केको मितिले सात दिनभित्र तालुक निकायमा पठाउनु पर्नेछ । १६. न्यायोचित सेवा शुल्कको निर्धारण: ऐनको दफा २७ को उपदफा (२) बमोजिम सेवा शुल्क निर्धारण गर्दा दुर्गम वा पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दालाई सहुलियत हुने गरी सामाजिक न्यायको आधारमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी न्यायोचित सेवा शुल्क निर्धारण गर्नेछ । १७. जनताको सहभागिता र स्वामित्व: (१) ऐनको दफा २८ को उपदफा (२) बमोजिम परियोजना वा आयोजनामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र स्वामित्व सम्बन्धी व्यवस्था कायम गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछः- । (क) परियोजना वा आयोजनाको छनौट गर्दा जनताको माग र आवश्यकताको आधारमा गर्ने, । (ख) परियोजना वा आयोजनाको सञ्चालन उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउने, । (ग) परियोजना वा आयोजनामा उपभोक्ताको लगानी हुने व्यवस्था मिलाउने, । (घ) परियोजना वा आयोजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा जनसहभागिता सुनिश्चित हुने व्यवस्था मिलाउने । (२) उपनियम (१) मा उल्लिखित सहभागिता र स्वामित्व सम्बन्धी व्यवस्थाध्ये सबै वा कुनै व्यवस्था मिलाउने गरी नेपाल सरकारले तोक्न सक्नेछ । १८. शासकीय सुधार एकाईको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा २९ बमोजिम गठन हुने शासकीय सुधार एकाईको प्रमुख काम मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यहरूलाई शासकीय सुधारको मान्यता अनुरुप निरन्तर रुपमा सुधार गर्ने नीति अख्तियार गरी कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्न अभिप्रेरित गर्नु हुनेछ । (२) उपनियम (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी शासकीय सुधार एकाइको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने काम सम्बन्धी कानून, नीति र कार्यविधि निर्माण एवं सुधारका लागि सूचना, सल्लाह र पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउने, । (ख) मन्त्रालय सम्बन्धी कार्य प्रक्रिया र कार्यविधि सुधारका लागि निरन्तर रुपमा क्रियाशील रहने, । (ग) सार्वजनिक प्रशासन र व्यवस्थापनका नवीनतम मान्यताहरूको प्रयोगबाट कार्यालयको कार्यसम्पादनको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन प्रयासरत रहने, ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ (Good Governance (Management and Operation Regulation, 2008)

(ख) मन्त्रालय सम्बन्धी कार्य प्रक्रिया र कार्यविधि सुधारका लागि निरन्तर रुपमा क्रियाशील रहने, । (ग) सार्वजनिक प्रशासन र व्यवस्थापनका नवीनतम मान्यताहरूको प्रयोगबाट कार्यालयको कार्यसम्पादनको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन प्रयासरत रहने, । (घ) शासकीय सुधारको सम्बन्धमा तालीम, गोष्ठी र अन्तरक्रियाहरू सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (ङ) शासकीय सुधारलाई शासन व्यवस्थाको अभिन्न अङ्गको रुपमा विकास गर्ने, । (च) सार्वजनिक सेवा वितरण र शासकीय सुधारको सम्बन्धमा अवलोकन र अनुगमन गरी मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई मितव्ययी, दक्ष र जनमुखी बनाउने । १९. सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी कार्यविधि: (१) ऐनको दफा ३० बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाई गराउँदा अनुसूची-३ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ । (२) सार्वजनिक सुनुवाई प्रत्येक चार महिनामा कम्तीमा एकपटक गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो सार्वजनिक सुनुवाईको क्रममा सेवाग्राही समक्ष प्रतिबद्धता जनाएका कुराहरू पूरा गर्न कार्यालयले गरेका प्रयासहरूबारे जानकारी दिनु पर्नेछ । (३) सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका विषयहरू समावेश गर्न सकिनेछः- । (क) आफ्नो कार्यालयबाट सेवाग्राहीहरूलाई उपलब्ध गराइएका वा गराउने सेवा सुविधाहरूको बारेमा जानकारी दिने विषय, । (ख) आफ्नो कार्यालयसँग सम्बन्धित समस्या, जनगुनासो तथा उजूरी, । (ग) आफ्नो कार्यालयबाट चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्न लागिएका योजना, परियोजना, कार्यक्रम, बजेट आदिका बारेमा सम्बन्धित सरोकारवाला तथा अन्य इच्छुकलाई विस्तृत जानकारी दिने विषय, । (घ) कार्यालयले आफूले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभावबारे मूल्याङ्कन गर्ने विषय, । (ङ) अघिल्लो सार्वजनिक सुनुवाईमा औंल्याइएका विषयमा भएका सुधारको उपलब्धि, । (च) अन्य समसामयिक विषय । २०. सेवाग्राहीको गुनासो व्यवस्थापन: (१) ऐनको दफा ३१ बमोजिमको गुनासो व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग, सरकारी निकाय तथा कार्यालयमा गुनासो सुन्ने जिम्मेवार अधिकारी (नोडल अधिकृत) तोक्नु पर्नेछ । (२) सरकारी निकायले गुनासो सुन्नको लागि निःशुल्क टेलिफोन वा अनलाइन सेवा वा अन्य उपयुक्त माध्यमको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (३) गुनासो सुन्ने जिम्मेवार अधिकारी (नोडल अधिकृत) ले गुनासो प्राप्त भएको मितिले चौबीस घण्टाभित्र गुनासो व्यवस्थापनका लागि आफ्नो सुझाव सहित कार्यालय प्रमुख समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) यस नियम बमोजिम प्राप्त हुन आएको गुनासो व्यवस्थापनका लागि कार्यालय प्रमुखले तत्काल आदेश दिनु पर्नेछ र यसरी आदेश भएकोमा सो आदेश बमोजिम गुनासो व्यवस्थापन गरी गुनासोकर्तालाई जानकारी दिनु गुनासो सुन्ने जिम्मेवार अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । २१. विदेशस्थित बैंकमा खाता खोल्ने स्वीकृति सम्बन्धी कार्यविधि: (१) ऐनको दफा ३२ को उपदफा (२) बमोजिम विदेशस्थित बैंकमा खाता खोल्न चाहने पदाधिकारी वा कर्मचारीले खाता खोल्न पर्नाको कारण सहित मुख्य सचिवले भए प्रधानमन्त्री समक्ष, सचिवले भए मुख्य सचिव समक्ष र सचिव मातहत निकायका अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीले भए सम्बन्धित सचिव समक्ष निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । तर देहायको अवस्थामा स्वीकृति लिनु आवश्यक हुने छैनः- ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ (Good Governance (Management and Operation Regulation, 2008)

तर देहायको अवस्थामा स्वीकृति लिनु आवश्यक हुने छैनः- । (क) नेपाल सरकारबाट मनोनयन भई वा पूर्व स्वीकृति प्राप्त गरी अध्ययन वा तालीममा भाग लिन विदेश गएको भएमा, । (ख) नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई विदेशमा काम गर्न गएको भएमा, । (ग) सरकारी काम काज गर्न विदेशमा खटिएको भएमा । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा सम्बन्धित पदाधिकारीले सो निवेदनउपर जाँचबुझ गरी स्वीकृति दिने वा नदिने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम विदेशस्थित बैंकमा खाता खोल्ने स्वीकृत दिने गरी निर्णय भएकोमा त्यसको अभिलेख राख्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम विदेशस्थित बैंकमा खाता खोल्ने स्वीकृत नदिने गरी निर्णय भएकोमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई त्यसको लिखित रुपमा तत्कालै जानकारी दिनु पर्नेछ । (५) यस नियम बमोजिम खोलिएको खाता त्यसरी खाता खोल्ने पदाधिकारी वा कर्मचारी नेपाल फर्केपछि पैंतीस दिनभित्र बन्द गरी सोको जानकारी आफू कार्यरत निकायलाई दिनु पर्नेछ । स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनका लागि "बैंक" भन्नाले वित्त कम्पनी वा निक्षेप सङ्कलन वा जम्मा गर्ने अन्य कुनै निकाय समेतलाई जनाउँनेछ । २२. सल्लाहकार नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ३४ को उपदफा (१) बमोजिम सल्लाहकार नियुक्ति गर्दा विषयगत कार्यक्षेत्रसँग मिल्ने विशेषज्ञलाई नियुक्ति गर्नु पर्नेछ । (२) सल्लाहकार नियुक्ति गर्नु अगाडि मन्त्रालयले सल्लाहकारको कार्यविवरण तयार गरी देहाय बमोजिमका कुराहरू खुलाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई राख्नु पर्नेछः- । (क) निजामती सेवाको पदबाट कार्यसम्पादन हुन नसक्ने कारण र सोको विवरण, । (ख) सम्पादन गर्नु पर्ने मुख्य मुख्य कार्य, । (ग) आवश्यक न्यूनतम योग्यता, । (घ) सेवाको अवधि, । (ङ) पारिश्रमिक र सुविधा । (३) सल्लाहकारको पदमा नियुक्तिको लागि देहाय बमोजिमको योग्यता हुनु पर्नेछः- । (क) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएको, । (ख) सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञको रुपमा पहिचान भएको, । (ख) नेपालको नागरिक, । (ग) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार नठहरिएको, । (घ) कुनै सरकारी वा अर्ध-सरकारी क्षेत्रमा बहालवाला कर्मचारी नभएको, । तर यो नियमावली लागू हुनुभन्दा अघि यस्तो पदमा कार्यरत सल्लाहकारको हकमा यो खण्ड लागू हुने छैन । (ङ) सरकारी, नेपाल सरकारको सङ्गठित संस्था वा स्थानीय निकायसँग सम्बन्धित कुनै बेरुजु तथा बाँकी वक्यौता नभएको । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (३क) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारको हकमा राजनीतिक क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेको र प्रेस सल्लाहकार तथा जनसम्पर्क सल्लाहकारको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न सकिनेछ । (४) सल्लाहकारले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्ने क्रममा प्राप्त गरेका सूचना, तथ्याङ्क, प्रतिवेदन आदिको अभिलेख राख्नु पर्नेछ र आफू पदबाट अलग हुँदा यी सम्पूर्ण कागजात सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायमा बुझाउनु पर्नेछ । (५) सल्लाहकारले सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायमा नियमित रुपमा उपस्थित भई हाजिरी पुस्तिकामा हाजिरी जनाउनु पर्नेछ ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ (Good Governance (Management and Operation Regulation, 2008)

(५) सल्लाहकारले सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायमा नियमित रुपमा उपस्थित भई हाजिरी पुस्तिकामा हाजिरी जनाउनु पर्नेछ । (६) सल्लाहकारले आफूलाई तोकिएको सम्पूर्ण कार्यको आवधिक कार्यतालिका तर्जुमा गरी सो अनुरुप कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (७) सल्लाहकारले कार्यतालिका बमोजिम आफूले सम्पादन गरेका कार्यहरू उल्लेख गरी सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । (८) सल्लाहकारको नियुक्ति हुनु अघि निजको वैयक्तिक विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (९) सल्लाहकारले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न प्रारम्भ गर्नुअघि अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको हुनु पर्नेछ । २३. सल्लाहकारको आचरण: ऐनको दफा ३४ बमोजिम नियुक्त हुने सल्लाहकारले देहायको आचरण पालना गर्नु पर्नेछः- । (क) अनुशासनमा रही इमान्दारी र तत्परताको साथ आफ्नो कर्तव्य पालन गर्ने, । (ख) व्यावसायिक निष्ठा कायम राख्दै नियुक्ति गर्दाका बखत तोकिएका शर्तहरू पालना गर्ने, । (ग) निजामती कर्मचारी माथि कुनै किसिमले राजनैतिक प्रभाव नपार्ने र निजको कार्यसम्पादनमा हस्तक्षेप नगर्ने, । (घ) नेपाल सरकारको नीति विपरित हुने गरी वा नेपाल सरकार र जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्नसक्ने गरी सरकारको आलोचना नगर्ने वा समाचार प्रकाशन नगर्ने, । (ङ) सरकारी कामको सिलसिलामा दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त नगर्ने, । (च) आफ्नो सम्पत्ति विवरण नियुक्ति भएको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित सचिव समक्ष पेश गर्ने, । (छ) आफ्नो स्वार्थ बाझिएको वा हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको विषयमा सल्लाह नदिने, । (ज) गोपनीयता भङ्ग नगर्ने । २४. प्रवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार: ऐनको दफा ३५ बमोजिम तोकिएका प्रवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) आफू कार्यरत निकायमा रहेका सार्वजनिक गर्नु पर्ने सूचना प्राप्त गर्ने, । (ख) सार्वजनिक गर्नु पर्ने विषयका सूचनाहरू आफूभन्दा एक तह माथिको अधिकारीको स्वीकृति लिई नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्ने, । (ग) कसैले कार्यालयसँग सम्बन्धित खास विषयको जानकारी माग गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम जानकारी दिने, । तर त्यस्तो विषयको जानकारी सार्वजनिक हितको विरुद्ध हुने भएमा त्यस्तो जानकारी दिन प्रवक्ता बाध्य हुने छैन । (घ) प्रवक्ताको बैठकमा भाग लिने । २५. सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा ल्याउने: (१) ऐनको दफा ३७ को उपदफा (२) बमोजिम प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयले सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा ल्याउने विषय र प्रक्रिया देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) आफूसँग सम्बन्धित सूचना र तथ्याङ्कहरु यथासम्भव कम्प्युटरमा व्यवस्थित रुपमा राख्ने, । (ख) आफ्नो कार्यालयको यथासम्भव वेबपेज निर्माण गरी सो वेबपेजमा नागरिक वडापत्र, कार्यसञ्चालन कार्यविधि, कार्यालयसँग सम्बन्धित फाराम तथा प्रकाशनहरु र कार्यालयसँग सम्बन्धित सूचनाहरु राख्ने, । (ग) आफ्नो कार्यालयको वेजपेजमा राखेका फारामलाई सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा मान्यता दिने, । (घ) सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा जनचेतना बढाउन प्रचारप्रसार एवं अन्तरक्रिया गर्ने, । (ङ) सूचना प्रविधिको प्रयोगका लागि जनशक्ति विकासका कार्यहरु गर्ने, ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ (Good Governance (Management and Operation Regulation, 2008)

(ग) आफ्नो कार्यालयको वेजपेजमा राखेका फारामलाई सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा मान्यता दिने, । (घ) सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा जनचेतना बढाउन प्रचारप्रसार एवं अन्तरक्रिया गर्ने, । (ङ) सूचना प्रविधिको प्रयोगका लागि जनशक्ति विकासका कार्यहरु गर्ने, । (च) सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट नीति निर्माण, सेवा वितरण, सुरक्षा प्रबन्ध र सुपरिवेक्षणका कार्यहरु छिटो छरितो र प्रभावकारी तुल्याउने, । (छ) प्रवाह गरिएको सेवाको सन्दर्भमा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट पृष्ठपोषण लिई सेवा प्रवाहमा सुधार र गुनासो व्यवस्थापन गर्ने, । (ज) शासकीय सुधार एकाईले सूचना प्रविधिको उपयोगका बहुपक्षीय क्षेत्रको खोजी गर्ने । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (१क) सूचना प्रविधिको माध्यमबाट अन्तरनिकाय सूचना आदानप्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म बनाई लागू गर्न सकिनेछ । (२) सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा ल्याई कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता र मितव्ययिता ल्याएको आधारमा नेपाल सरकारले कुनै विभाग, सरकारी निकाय, कार्यालय वा कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्न सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । २५क. नागरिक एपको प्रयोग गर्ने: (१) ऐनको दफा ३७क. बमोजिम नागरिक एपको प्रयोग गरी सेवा लिन चाहने नागरिकले कम्प्युटर, मोबाइल फोन, ट्याबलेट वा इन्टरनेशनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी (आई.एम.ई.आई) कोड नम्बर अङ्कित भई सिम प्रयोग हुने विद्युतीय उपकरणबाट सेवा लिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम नागरिक एपको प्रयोग गर्नका लागि सम्बन्धित नागरिकले नागरिक एपमा आफ्नो युजर आइडी बनाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम युजर आइडी बनाउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता, राहदानी वा मतदाता नामावली सम्बन्धी विद्युतीय प्रणालीमा रहेको सम्बन्धित नागरिकको विवरणसँग भिडाई निजको पहिचान यकिन गरिनेछ । (४) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय वा केन्द्रीय, प्रदेश वा स्थानीय स्तरका कार्यालयले आफ्नो स्रोत र साधनको उपलब्धताका आधारमा आफूले प्रवाह गर्ने सेवालाई नागरिक एपमा आवद्ध गरी उपनियम (२) बमोजिमको युजर आइडीको आधारमा सेवाग्राहीलाई पहुँच दिनु पर्नेछ । (५) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय वा केन्द्रीय, प्रदेश वा स्थानीय स्तरका कार्यालयले आफ्नो वेबपेजमा नागरिक एपको माध्यमबाट सेवा प्रवाहमा उपनियम (४) बमोजिम पहुँच दिने विधि उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (४) बमोजिम नागरिक एपमा आवद्ध भएको व्यक्तिले नागरिक एपमा आवद्ध भएका सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवाका लागि सो एप मार्फत आवेदन दिन सक्नेछ । तर प्रचलित कानूनमा सम्बन्धित निकायमा आफै उपस्थित भई कागजात वा विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो सेवा प्राप्तिको लागि सेवा प्रवाह गर्ने निकाय समक्ष उपस्थित भई त्यस्तो कागजात वा विवरण बुझाउनु पर्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम आवेदन दिँदा सेवाको प्रकृति अनुरूप नागरिक एप मार्फत प्राप्त निर्देशन बमोजिम नागरिक एपमा आवद्ध भएको व्यक्तिले आवश्यक विवरण, परिचय र प्रमाण नागरिक एपमा प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ (Good Governance (Management and Operation Regulation, 2008)

(७) उपनियम (६) बमोजिम आवेदन दिँदा सेवाको प्रकृति अनुरूप नागरिक एप मार्फत प्राप्त निर्देशन बमोजिम नागरिक एपमा आवद्ध भएको व्यक्तिले आवश्यक विवरण, परिचय र प्रमाण नागरिक एपमा प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ । (८) उपनियम (७) बमोजिम एप मार्फत प्राप्त विवरण, परिचय तथा प्रमाणको आधिकारिकता यकिन गरी सेवा प्रवाह गर्ने निकायले सेवा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । (९) नागरिक एपमा आवद्ध भएको व्यक्तिले नागरिक एपको माध्यमबाट लिन चाहेको सेवा बापत प्रचलित कानून बमोजिम कुनै शुल्क, दस्तुर वा अन्य कुनै रकम तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने भएमा त्यस्तो रकम सम्बन्धित सेवा प्रवाह गर्ने निकायको नाममा नागरिक एप मार्फत प्राप्त निर्देशन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी बुझाउनु पर्नेछ । (१०) उपनियम (९) बमोजिमको शुल्क बाहेक नागरिक एपमा आवद्ध भएको व्यक्तिले त्यस्तो एप प्रयोग गरे बापत थप शुल्क बुझाउनुपर्ने छैन । (११) ऐनको दफा ३७क. तथा यस नियमको प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले तोकेको निकायले नागरिक एपको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नेछ । (१२) उपनियम (११) बमोजिमको निकायले नागरिक एपको माध्यमबाट सेवा प्रवाहमा पहुँच दिनका लागि आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । २५ख. सेवा प्रवाह गर्ने निकायको जिम्मेवारी: (१) नियम २५क. बमोजिम नागरिक एप सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरी सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सेवा प्रवाह गर्ने निकायको जिम्मेवारी देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) सेवाग्राहीले प्रचलित कानून बमोजिम आफै उपस्थित भई सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने भएकोमा बाहेक नागरिक एप मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिने, । (ख) विद्युतीय प्रणालीबाट प्रवाह हुने सेवालाई नागरिक एपमा आवद्ध भएको व्यक्तिले चौबिसै घण्टा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने, । (ग) आफ्नो विद्युतीय सूचना प्रविधि प्रणालीलाई दुरुस्त राखी नागरिक एप मार्फत प्राप्त आवेदन रुजु तथा जाँचबुझ गर्ने, । (घ) खण्ड (ग) बमोजिम रुजु तथा जाँचबुझ गर्दा थप विवरण आवश्यक पर्ने भएमा सोको जानकारी नागरिक एपमा आवद्ध भएको व्यक्तिलाई दिने, । (ङ) नागरिक एपमा आवद्ध हुने प्रणालीको नियमित रुपमा प्राविधिक परीक्षण गरी देखिएका समस्या समाधान गर्ने, । (च) नागरिक एप मार्फत प्रवाह हुने सेवा नियमित, भरपर्दो, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई सेवा प्रवाह गर्ने, । (छ) नागरिक एप मार्फत आवेदन प्राप्त भएको विषयको प्रगति विवरणको विषयमा सोही एप मार्फत आवेदकलाई सूचना दिने, । (ज) नागरिक एपमा आवद्धता तथा सञ्चालनका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिएको निर्देशन बमोजिमका कार्य गर्ने । (२) सेवा प्रवाह गर्ने निकायले नागरिक एपमा रहेको सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान हुने परिचयपत्र, प्रमाणपत्र वा अन्य विवरणलाई आधार मानी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (३) सेवा प्रवाह गर्ने निकाय तथा नियम २५क. को उपनियम (११) बमोजिमको निकायले नागरिक एपको माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम नागरिकको वैयक्तिक विवरण तथा निजले उपभोग गरेका सेवा सम्बन्धी विवरणको गोपनीयता कायम गर्नु पर्नेछ । २६. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति: (१) ऐनको दफा ३८ को उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि देहाय बमोजिमको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति रहनेछः- । पद भूमिका ।