chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) नियमावली २०७३ (Human Body Organ Transplant (Regulation and Prohibition Regulation, 2016)

अनुसूची-१७ । (नियम १७ को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित) । मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण गर्न आवश्यक भएको भनी सम्बन्धित चिकित्सकले प्रमाणित गरिदिने व्यहोरा । बस्ने वर्ष को श्री (बिरामीको नाम) को स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा निजको शरीरमा रहेका अङ्ग काम नलाग्ने गरी नासिएका छन् र निजको जीवन रक्षाको लागि निजको शरीरमा रहेका नासिएका अङ्ग सट्टा प्रत्यारोपण गर्न आवश्यक छ भनी मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५ को दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम प्रमाणित गर्दछौं । प्रमाणित गर्ने सम्बन्धित विशेषज्ञ चिकित्सक,- । १. पूरा नाम र थर: । दस्तखत: । मिति: । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता नं: । कार्यरत रहेको स्वास्थ्य संस्थाको नाम: । कार्यरत रहेको स्वास्थ्य संस्थाको छाप: । २. पूरा नाम र थर: । दस्तखत: । मिति: । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता नं: । कार्यरत रहेको स्वास्थ्य संस्थाको नाम: । कार्यरत रहेको स्वास्थ्य संस्थाको छाप: । अनुसूची-१८ । (नियम १७ को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित) । अङ्गदातालाई शारीरिक असर नपर्ने भनी सम्बन्धित चिकित्सकले प्रमाणित गरिदिने व्यहोरा । बस्ने वर्ष को श्री (बिरामीको नाम) को स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा निजको शरीरमा रहेका अङ्ग काम नलाग्ने गरी नासिएका छन् र निजको जीवन रक्षाको लागि निजको शरीरमा रहेका नासिएका अङ्ग सट्टा प्रत्यारोपण गर्न आवश्यक छ भनी सम्बन्धित विशेषज्ञ चिकित्सक श्री र श्री ले मिति मा प्रमाणित गरिदिनु भए अनुसार निज बिरामीको शरीरमा प्रत्यारोपण गर्नको लागि बस्ने वर्ष को श्री (दाताको नाम) ले आफ्नो शरीरमा रहेको झिकी निज बिरामीको शरीरमा प्रत्यारोपण गर्न मिति मा मञ्जुरीनामा दिनु भएको र त्यसरी दिनु भएको मञ्जुरीनामा अनुसार निज दाताको शरीरको झिकेको कारणले मात्र निज दाताको तत्कालै मृत्यु नहुने र निज स्थायी रूपबाट अशक्त वा अपाङ्ग नहुने भनी मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५ को दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम प्रमाणित गर्दछौं । १. प्रमाणित गर्ने सम्बन्धित विशेषज्ञ चिकित्सक,- । पूरा नाम र थर: । दस्तखत: । मिति: । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता नं: । कार्यरत रहेको स्वास्थ्य संस्थाको नाम: । कार्यरत रहेको स्वास्थ्य संस्थाको छाप: । २. प्रमाणित गर्ने शल्य चिकित्सकको,- । पूरा नाम र थर: । दस्तखत: । मिति: । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता नं: । कार्यरत रहेको स्वास्थ्य संस्थाको नाम: । कार्यरत रहेको स्वास्थ्य संस्थाको छाप: । अनुसूची-१९ । (नियम १८ को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित) । मृत्यु पश्चात अङ्ग दान दिन चाहने व्यक्तिले लेखिदिने मञ्जुरीनामा । हालसालै खिचेको दुवै कान देखिने फोटो । मेरो मृत्यु पश्चात मेरो शरीरबाट अङ्ग झिकी आवश्यक भएको जुनसुकै बिरामी व्यक्तिको शरीरमा प्रत्यारोपण गर्न मेरो मञ्जुरी भएकोले मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५ को दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम जानी बुझी स्वेच्छाले यो मञ्जुरीनामा लेखी दिएको छु । मृत्यु पश्चात अङ्ग दान दिने व्यक्तिको,- । नाम: । दस्तखत: । बाबुको नाम: । बाजेको नाम: । विवाहित भए । पति वा पत्नीको नाम: । उमेर: । ठेगाना: । मिति: । औंठा छाप: दायाँ बायाँ । अनुसूची-२० । (नियम १८ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित) । मृतकको नजिकको नातेदारले अङ्ग झिक्ने सम्बन्धमा दिएको मञ्जुरीनामा । श्री ।
मालपोत नियमावली २०३६ (Land Revenue Regulation, 1979)

मालपोत नियमावली, २०३६ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०३६ । ११ । २० । संशोधन । १. मालपोत (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०४१ २०४१ । ०२ । ०१ । २. मालपोत (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०५२ २०५२ । ०३ । २६ । ३. मालपोत (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०५५ २०५५ । ०९ । १३ । ४. मालपोत (चौथो संशोधन) नियमावली, २०५५ २०५५ । ११ । १० । ५. मालपोत (पाँचौं संशोधन) नियमावली, २०७१ २०७१ । ०४ । १९ । ६. मालपोत (छैटौं संशोधन) नियमावली, २०७२ २०७२ । १० । ०४ । ७. मालपोत (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७५ २०७५ । ०५ । १८ । ८. मालपोत (आठौं संशोधन) नियमावली, २०८२ २०८२ । ०५ । १२ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम “मालपोत नियमावली, २०३६” रहेको छ । (२) यो नियमावली ऐन प्रारम्भ भएको जिल्लामा तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) “ऐन” भन्नाले “मालपोत ऐन, २०३४” सम्झनु पर्छ । (ख) “समिति” भन्नाले नियम १६ बमोजिमको हाल आबादी समिति सम्झनु पर्छ । छैटौं संशोधनद्वारा थप । (ग) “अनुमतिपत्र” भन्नाले भू-सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न नियम २३क. बमोजिम दिइएको अनुमतिपत्र सम्झनु पर्छ । छैटौं संशोधनद्वारा थप । (घ) “कार्यालय” भन्नाले मालपोत कार्यालय सम्झनु पर्छ । छैटौं संशोधनद्वारा थप । (ङ) “भू-सूचना प्रणाली” भन्नाले कार्यालयबाट प्रदान गरिने जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट प्रदान गर्न प्रयोगमा ल्याइएको कम्प्युटर एप्लिकेसन सफ्टवेयर सम्झनु पर्छ । सातौं संशोधनद्वारा संशोधित । (च) “मन्त्रालय” भन्नाले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । छैटौं संशोधनद्वारा थप । (छ) “विभाग” भन्नाले भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग सम्झनु पर्छ । छैटौं संशोधनद्वारा थप । (ज) “भू-सेवा केन्द्र” भन्नाले भू-सूचना प्रणालीको माध्यमद्वारासेवा प्रदान गर्न कार्यालयबाट खडा गरिएको वा नियम २३क. बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा केन्द्र सम्झनु पर्छ । आठौं संशोधनद्वारा थप । (झ) “इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति” भन्नाले ऐनको दफा २६क. बमोजिम घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । जग्गा र मालपोतको लगत । ३. जग्गा दर्ता: (१) मालपोत कार्यालयले आफ्नो क्षेत्रभित्रको प्रत्येक जग्गा अनुसूची १ बमोजिमको दर्ता किताबमा दर्ता गरी राख्नु पर्नेछ । (२) मालपोत कार्यालयले उपनियम (१) बमोजिम जग्गाको लगत अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । (३) प्रचलित कानून बमोजिम कुनै जग्गाको मोही परिवर्तन भएमा सम्बन्धित कार्यालयले त्यसको सूचना मालपोत कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ४. नापी नक्सा छुट भएको जग्गा दर्ता गर्ने: (१) नापी हुँदा नापी नक्सा गर्न छुट भएको जग्गा नापी नक्सा गराई दर्ता गर्न चाहने सम्बन्धित जग्गावालाले त्यस्तो जग्गामा भएको आफ्नो हकभोगको प्रमाणको प्रतिलिपि समेत संलग्न गरी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
मालपोत नियमावली २०३६ (Land Revenue Regulation, 1979)

तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ४. नापी नक्सा छुट भएको जग्गा दर्ता गर्ने: (१) नापी हुँदा नापी नक्सा गर्न छुट भएको जग्गा नापी नक्सा गराई दर्ता गर्न चाहने सम्बन्धित जग्गावालाले त्यस्तो जग्गामा भएको आफ्नो हकभोगको प्रमाणको प्रतिलिपि समेत संलग्न गरी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा सो निवेदन मालपोत कार्यालयले नियम ४ख. बमोजिमको समिति समक्ष पेश गर्नेछ र सो समितिले जग्गा नापी नक्सा गरी दर्ता गर्ने सिफारिस गरेमा मालपोत कार्यालयले सो जग्गा नापी नक्सा गराई सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ४क. दर्ता गर्न सम्म छुट हुन गएको जग्गा दर्ता गर्ने: (१) जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ बमोजिम नाप नक्सा भएको जग्गा दर्ता गर्न सम्म छुट भएमा त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्न चाहने सम्बन्धित जग्गावालाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएका म्याद भित्र देहायका कागजात समेत संलग्न गरी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ:- । (क) जग्गाको साविक दर्ताको प्रमाण, । (ख) जग्गाको तिरो तिरेको निस्सा वा प्रमाण, । (ग) उपलब्ध भएसम्म भूमि सुधार सम्बन्धी ७ नं. फाराम, । (घ) आवश्यक अन्य प्रमाण । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा मालपोत कार्यालयले सो जग्गाको सम्बन्धमा कसैको दावी भए पैंतीस दिन भित्र उजुर गर्न आउनु भनी सो जग्गा रहेको ठाउँमा वा सबैले देखे गरी सार्वजनिक ठाउँमा सूचना टाँस गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो सूचना काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा गोरखापत्रमा र काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरूको हकमा संभव भएसम्म स्थानीय पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम उजुर गर्ने म्याद नाघेपछि मालपोत कार्यालयले आवश्यक भएमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका समेत बुझी सो जग्गाको वास्तविक स्थिति देखिने गरी प्रतिवेदन तयार गर्न वा सो जग्गाको सन्धियारहरू राखि सरजमिन गराउन सक्नेछ । (४) यस नियम बमोजिम जग्गा दर्ता सम्बन्धमा कारवाही गर्दा मालपोत कार्यालय क्षेत्रीय किताबमा वन बुटेन, जंगल, झाडी वा वनसँग सम्बन्धित अन्य त्यस्तै व्यहोरा जनिएको जग्गाको सम्बन्धमा सम्बन्धित वन कार्यालयको र नदी उकास भएको जग्गाको सम्बन्धमा सम्बन्धित भू-संरक्षण कार्यालयको सहमति लिनु पर्नेछ । (५) उपनियम (२) (३) वा (४) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि मालपोत कार्यालयले प्राप्त निवेदन सहितको कागजात नियम ४ख. बमोजिमको समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो समितिले सो जग्गा दर्ता गर्न सिफारिस गरेमा मालपोत कार्यालयले उक्त जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न सक्नेछ । ४ख. जग्गा दर्ता समितिको गठन: (१) ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) र (२) को प्रयोजनको लागि प्रत्येक मालपोत कार्यालय क्षेत्रमा देहायका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू रहेको एक जग्गा दर्ता समिति गठन हुनेछ:- । (क) प्रमुख मालपोत कार्यालय - अध्यक्ष । (ख) प्रमुख, नापी शाखा - सदस्य । (ग) मालपोत कार्यालयको वरिष्ठ कर्मचारी - सदस्य । (२) उपनियम (१) बमोजिम गठित समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सोही समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
मालपोत नियमावली २०३६ (Land Revenue Regulation, 1979)

(क) प्रमुख मालपोत कार्यालय - अध्यक्ष । (ख) प्रमुख, नापी शाखा - सदस्य । (ग) मालपोत कार्यालयको वरिष्ठ कर्मचारी - सदस्य । (२) उपनियम (१) बमोजिम गठित समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सोही समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम गठित समितिलाई मालपोत विभागले समय समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सो समितिको कर्तव्य हुनेछ । ५. मालपोतको लगत: मालपोत कार्यालयले दर्ता किताबको आधारमा मालपोत लाग्ने प्रत्येक जग्गाको मालपोतको लगत तयार गरी अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ र सोही आधारमा मालपोत असूल गर्नु गराउनु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ५क. विवरण सच्याउने तथा नामसारी, दाखिल खारेज गर्ने: (१) ऐनको दफा ७ को उपदफा (३) बमोजिम कुनै विवरण सच्याउँदा मालपोत कार्यालयले आवश्यकता अनुसार देहायका कागजातहरु बुझ्न सक्नेछ:- । (क) नाता प्रमाणपत्र, । (ख) जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा, । (ग) नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, । (घ) सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सिफारिस, । (ङ) जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, । (च) आवश्यक अन्य प्रमाण । (२) मालपोत कार्यालयले प्रचलित कानून बमोजिम नामसारी वा दाखिल खारेज गर्नु पर्दा मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र र उपनियम (१) बमोजिमका कागजातहरु समेत बुझ्न सक्नेछ । ५ख. न्यूनतम मूल्य निर्धारण समितिको गठन: (१) रजिष्ट्रेशन हुने लिखतमा थैली अङ्क कायम गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक मालपोत कार्यालय क्षेत्रमा देहायका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू रहेको एक न्यूनतम मूल्य निर्धारण समिति गठन हुनेछ:- । (क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी - अध्यक्ष । सातौं संशोधनद्वारा संशोधित । (ख) जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा निजले तोकेको सो समितिको कुनै सदस्य - सदस्य । (ग) प्रमुख, नापी कार्यालय - सदस्य । (घ) आन्तरिक राजस्व कार्यालय भएको जिल्लामा सो कार्यालयको प्रमुख र सो कार्यालय नभएको जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । (ङ) नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको स्थानीय वाणिज्य । बैंकको प्रतिनिधि - सदस्य । (च) जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधि - सदस्य । (छ) प्रमुख, मालपोत कार्यालय - सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयका विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले प्रत्येक वर्ष आषाढ मसान्तभित्र जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले रजिस्ट्रेसन हुने लिखतमा थैली अङ्क कायम गर्ने प्रयोजनको लागि देहायको आधारमा जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्न सक्नेछः- । (क) जग्गासँग सडक वा बाटो जोडिएको नजोडिएको र नजोडिएको भए त्यसको प्रकार, । (ख) जग्गाको प्रयोजनको अवस्था, । (ग) जग्गाको वस्तुगत अवस्थिति, । (घ) चालु आर्थिक वर्ष कारोबार भएको सोही क्षेत्रको खरिद बिक्री मूल्य, । (५) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले कुनै जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्दा चालु आर्थिक वर्षभन्दा कम मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।
मालपोत नियमावली २०३६ (Land Revenue Regulation, 1979)

(घ) चालु आर्थिक वर्ष कारोबार भएको सोही क्षेत्रको खरिद बिक्री मूल्य, । (५) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले कुनै जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्दा चालु आर्थिक वर्षभन्दा कम मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ५क. लगत कट्टा समितिको गठन: (१) व्यक्ति विशेषको जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि दर्ता गर्न सम्बन्धित जग्गावालाको निवेदन परेमा त्यस्तो जग्गाबाट सो व्यक्तिको नाम कट्टा गर्ने सिफारिस गर्न प्रत्येक मालपोत कार्यालय क्षेत्रमा देहायका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू भएको एक लगतकट्टा समिति गठन हुनेछः- । (क) प्रमुख, मालपोत कार्यालय, - अध्यक्ष । (ख) प्रमुख, नापी शाखा - सदस्य । (ग) जग्गा रहेको गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुख वा निजले तोकेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सदस्य - सदस्य । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समिति बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ५ख. घरजग्गा रोक्का वा फुकुवा: चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित कुनै बैंक, वित्तिय संस्था वा स्थानीय निकायले आफ्नो आर्थिक कारोबारको सिलसिलामा कुनै घर, जग्गा रोक्का राख्न लेखि पठाएमा मालपोत कार्यालयले सो घर, जग्गा कसैलाई बेचबिखन गर्न वा अरु कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी रोक्का किताबमा जनाई अधिकृतस्तरको कर्मचारीबाट प्रमाणित गरी रोक्का गर्नु पर्नेछ । त्यसरी रोक्का राख्दा बैंक वा वित्तिय संस्थाको हकमा मालपोत कार्यालयले अनुसूची-१क. बमोजिमको दस्तुर लिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गर्न लेखि आएमा रोक्का किताबमा सो व्यहोरा जनाई मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गा फुकुवा, गरिदिनु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । मालपोत असूली सम्बन्धी व्यवस्था । ६. मालपोत असूल हुन बाँकी जग्गाको फाँटवारी: (१) ऐनको दफा १४ बमोजिम मालपोत नबुझाई बाँकी रहेको जग्गाको फाँटवारी मालपोत कार्यालयले तयार गर्दा देहाय बमोजिमको विवरण खुलाई तयार गर्नु पर्नेछः- । (क) जग्गा धनीको नाम, थर र वतन, । (ख) मोहीयानी लागेको भए सो जग्गा कमाउनेको नाम, थर र वतन, । (ग) जग्गा रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिका र वडा नम्बर, । (घ) जग्गाको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल र किसिम, । (ङ) लाग्ने मालपोत, । (च) असूल भएको मालपोत, । (छ) असूल हुन बाँकी मालपोत, र । (ज) अन्य रकम । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १क. सरकारी कार्यालय वा स्थानीय निकायले कुनै जग्गाको मालपोत उठाएको भए त्यस्तो सरकारी कार्यालय वा स्थानीय निकायले उपनियम (१) बमोजिम फाँटवारी तयार गरी मालपोत कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (१) र उपनियम (१क) बमोजिम तयार भएको फाँटवारीको सूचना मालपोत कार्यालयले आफ्नो सूचना पाटीमा टाँसनु साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय, दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । जिल्ला समन्वय समिति, सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका र जिल्लाको चल्तीको कुनै दुई ठाउँमा समेत टाँस्न लगाई प्रकाशित गर्नु पर्नेछ ।
मालपोत नियमावली २०३६ (Land Revenue Regulation, 1979)

(१) र उपनियम (१क) बमोजिम तयार भएको फाँटवारीको सूचना मालपोत कार्यालयले आफ्नो सूचना पाटीमा टाँसनु साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय, दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । जिल्ला समन्वय समिति, सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका र जिल्लाको चल्तीको कुनै दुई ठाउँमा समेत टाँस्न लगाई प्रकाशित गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम मालपोत कार्यालयले सूचना प्रकाशित गर्दा कुन गाउँपालिका वा नगरपालिकाको जग्गा कुन मितिमा लिलाम बिक्री हुने हो सो कुरा सूचनामा प्रष्ट खुलाई प्रकाशित गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (२) र (३) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएपछि सम्बन्धित जग्गावालालाई सूचना दिएको मानिनेछ । ७. जग्गा लिलाम गर्ने: (१) ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम मालपोत कार्यालयले मालपोत असूल उपर गर्न बाँकी रहेको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि साक्षी राखी लिलाम बिक्रीको निमित्त बढाबढ गर्नु पर्नेछ । (२) लिलाम सकार गर्ने व्यक्तिले सकार गरेको रकम तुरुन्त दाखिल गर्नु पर्नेछ र सो रकम दाखिल गर्न नसकेमा सकार गरेको रकमको सयकडा दश धरौटी दाखिल गरी बाँकी रकम तीन दिनभित्र दाखिल गर्नु पर्नेछ । सयकडा दश धरौटी राखेकोमा बाँकी रकम तीन दिनभित्र दाखिल गर्न नसकेमा राखेको धरौटी जफत हुनेछ र त्यस्तो जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ । (३) लिलाम बिक्री सदर वा बदर गर्ने अन्तिम अधिकार नेपाल सरकारमा निहित रहनेछ । (४) लिलाम बिक्री सदर भएपछि मालपोत कार्यालयले सकार गर्नेको नाउँमा पैतिस दिन भित्र त्यस्तो जग्गाको दाखिल खारेज गरी दिनु पर्नेछ । मोहीयानी लागेको जग्गा भए मालपोत कार्यालयले मोहीलाई पनि त्यसको सूचना दिनु पर्नेछ । (५) लिलाम बिक्री बदर भएकोमा भने मालपोत कार्यालयले सकार गर्नेलाई पैंतीस दिन भित्र सूचना दिनु पर्नेछ । ८. सकार नभएमा जग्गाको बिक्री वितरण: (१) ऐनको दफा १६ को उपदफा (३) बमोजिम लिलाम सकार नभई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको जग्गा मालपोत कार्यालयले प्रत्येक साल चैत्र १ गतेदेखि १५ गतेसम्म बढाबढ गरी बिक्री वितरण गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम बढाबढ गरी बिक्री वितरण गर्दा नियम ७ को व्यवस्था लागू हुनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम बढाबढ गरी बिक्री गर्दा कसैले सकार नगरेमा वा बढाबढ बदर भएमा त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारले कुनै संस्था वा व्यक्तिलाई बढाबढ नगरी प्रचलित दरभाउमा बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ । ९. जग्गा बिक्री वितरण नभए सम्मको व्यवस्था: ऐनको दफा १६ को उपदफा (५) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको जग्गाको बिक्री वितरण नभएसम्म मालपोत कार्यालयले कुनै संस्था वा व्यक्ति मार्फत त्यस्तो जग्गाको कमोत गर्ने वा कूत असूल गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । १०. बैंक मार्फत मालपोत दाखिल गर्न सकिने: (१) जग्गावालाले आफ्नो नाम, थर, वतन र जग्गा रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिका वडा नम्बर, कित्ता नम्बर, किसिम र क्षेत्रफल समेत खोली बुझाउनु पर्ने मालपोत सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको नाउँमा नेपाल राष्ट्र बैंक भएको ठाउँमा सो बैंकमा र सो नभएको ठाउँमा अन्य बैंकमा दाखिल गरी त्यसको भौचर सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा दाखिल गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम बैंक दाखिल गरेको भौचर सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा मालपोत दाखिल गर्ने म्याद भित्र पुगी सक्नु पर्नेछ ।
मालपोत नियमावली २०३६ (Land Revenue Regulation, 1979)

(२) उपनियम (१) बमोजिम बैंक दाखिल गरेको भौचर सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा मालपोत दाखिल गर्ने म्याद भित्र पुगी सक्नु पर्नेछ । सो म्याद भित्र भौचर मालपोत कार्यालयमा नपुगेमा मालपोत म्यादभित्र बुझाएको मानिने छैन । (३) बैंक दाखिल गरिएको भौचर म्याद भित्र मालपोत कार्यालयमा नपुगी जग्गा लिलाम सदर भैसकेको भए त्यस्तो बैंक दाखिल भए बमोजिमको रकम सो जग्गावालालाई फिर्ता दिइनेछ । परिच्छेद-४ । मालपोत मिन्हा सम्बन्धी व्यवस्था । ११. नदीकट, बालुबुर्ज भएमा वा पहिरो गएमा: नदीकट बालुबुर्ज भई वा पहिरो गई ऐनको दफा २० को उपदफा (१) बमोजिम दर्खास्त दिँदा सम्बन्धित जग्गावालाले सो घटना घटेको पैतिस दिन भित्र अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा दरखास्त दिनु पर्नेछ । १२. सुक्खा वा अन्य दैवी प्रकोपले बाली हुन नसकेमा मालपोत मिन्हा दिने: (१) ऐनको दफा २१ बमोजिम बाली नोक्सान भएमा बाली खडा छँदै त्यस्तो नोक्सान पर्ने व्यक्तिले कार्तिक १५ गतेसम्ममा मालपोत कार्यालयमा दरखास्त दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त परेमा मालपोत कार्यालयले सोही सालको मार्ग १५ गतेसम्म जाँचबुझ र सरजमीन समेत गरी नोक्सानीको अनुपातमा कति मिन्हा दिनु पर्ने हुन्छ ठहर गरी नेपाल सरकारमा जाहेर गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम नाप जाँच र सरजमीन नभएसम्म जग्गावालाले सम्बन्धित बाली काट्न हुँदैन । परिच्छेद-५ । परिच्छेद-६ । जग्गा आवाद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था । १६. हाल आवादी समिति: (१) ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि देहायबमोजिमको हाल आवादी समिति हुनेछः- । (क) मालपोत कार्यालयका प्रमुख - अध्यक्ष । (ख) प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय - सदस्य । (ग) भूमिसुधार अधिकारी वा प्रतिनिधि - सदस्य । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (घ) प्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समिति - सदस्य । (ङ) जिल्ला वन कार्यालयको प्रमुख वा प्रतिनिधि - सदस्य । (च) पुनर्वास सम्बन्धी कार्यालयको प्रतिनिधि (सो कार्यालय भएकोमा) - सदस्य । (२) समितिको बैठक र कार्यविधि देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको समय, मिति र स्थानमा बस्नेछ । (ख) अध्यक्षले तोकेको कर्मचारीले समितिको सचिव भई काम गर्नेछ । (ग) चारजना सदस्य उपस्थित भएमा समितिको गण पूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (घ) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णयात्मक मतसमेत दिन पाउनेछ । (ङ) समितिको बैठकमा अपनाइने अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारित गर्न सक्नेछ । १७. हाल आबादीको लागि दिइने दरखास्त र वितरण गरिने जग्गाको अधिकतम हद: (१) ऐनको दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिम दर्ता नभएको जग्गा हाल आवाद गर्न स्वीकृतिको लागि समिति समक्ष कसैले दरखास्त दिँदा निज वा निजको परिवारको नाममा जग्गावाला वा मोहीको हैसियतले केही कुनै जग्गा नभएमा वा जग्गा भए पनि भित्री मधेशलगायत तराई क्षेत्रमा भए चार बिगाहा, काठमाडौँ उपत्यकामा भए दश रोपनी वा अन्य क्षेत्रमा भए बीस रोपनी भन्दा घटी जग्गा भएमा मात्र निजले दरखास्त दिन पाउने छ र त्यसरी दरखास्त दिँदा अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा दिनु पर्नेछ ।
मालपोत नियमावली २०३६ (Land Revenue Regulation, 1979)

(२) उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त दिने व्यक्ति वा निजको परिवारको नाममा जग्गावाला वा मोहीको हैसियतले केही कुनै जग्गा नभएमा समितिले त्यस्तो व्यक्तिलाई भित्री मधेशलगायत तराई क्षेत्रमा भए चार बिगाहा, काठमाडौँ उपत्यकामा भए दश रोपनी र अन्य क्षेत्रमा भए बीस रोपनीमा नबढ्ने गरी जग्गा हाल आवाद गर्न स्वीकृत दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त दिने व्यक्ति वा निजको परिवारको नाममा जग्गावाला वा मोहीको हैसियतले भित्री मधेशलगायत तराई क्षेत्रमा भए चार बिगाहा, काठमाडौँ उपत्यकामा भए दश रोपनी वा अन्य क्षेत्रमा भए बीस रोपनीभन्दा घटी जग्गा भएमा समितिले त्यस्तो व्यक्तिलाई माथि उल्लेखित बिगाहा वा रोपनीमा नबढ्ने जग्गासम्म मात्र हाल आवाद गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ । (४) कुनै शिक्षण संस्था, गाउँपालिका वा नगरपालिका वा अन्य कुनै सामाजिक संस्थालाई हाल आबादी गर्न स्वीकृति दिँदा उपनियम (१), (२) वा (३) मा तोकिएको हद लागू हुने छैन । (५) यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि “परिवार” भन्नाले पति, पत्नी, अंश छुट्टिएको वा नछुट्टिएको भएतापनि नाबालक छोरा तथा अविवाहिता छोरी सम्झनुपर्छ । १८. जाँचबुझ गर्नु पर्ने: (१) समितिले जग्गा आवाद गर्न स्वीकृति दिनुभन्दा अघि सो जग्गा ऐनको दफा २४ बमोजिम आवाद गर्न नहुने जग्गा हो होइन त्यसको सरजमीन गरी आवाद गर्न दिन हुने भए आवश्यक नाप जाँच समेत गरी समितिमा पेश गर्न मालपोत कार्यालयलाई लेख्नु पर्नेछ र समितिले चाहेमा आफैले पनि जाँचबुझ गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम समितिबाट लेखी आएमा मालपोत कार्यालयले पनि सो बमोजिम गरी समितिमा आवश्यक विवरण पेश गर्नु पर्नेछ । १९. दर्ता दस्तूर: (१) हाल आबादी गर्न स्वीकृति दिएको जग्गा दर्ता गर्दा सो जग्गामा लाग्ने एक वर्षको मालपोतको अङ्कको दश दोब्बर रकम जग्गा पाउने व्यक्तिबाट जग्गा आवाद गर्न पाए वापतको दस्तूर मालपोत कार्यालयले असूल गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको दस्तूर किस्ताबन्दीमा दश वर्षभित्र बुझाउन पाउने गरी समितिले तोकिदिन सक्नेछ । २०. हाल आबादीमा जग्गा पाउने प्राथमिकता: (१) कुनै एकै जग्गा आवाद गर्न स्वीकृतिको लागि एक भन्दा बढी व्यक्तिको दरखास्त परेमा समितिले देहायको प्राथमिकताक्रमको आधारमा जग्गा आवाद गर्न स्वीकृति दिनेछ:- । (क) खोलो, पहिरो, बाढी वा अन्य दैवी प्रकोपमा परी कुनै ठाउँमा केही जग्गा नभएको व्यक्ति, । (ख) बन्दव्यापार वा कुनै नोकरी पेशा व्यवसाय नभई घर घडेरी बाहेक कुनै ठाउँमा केही जग्गा नभएको व्यक्ति, । (ग) आफ्नो जग्गा नभई समितिबाट आवाद गर्न दिइने अधिकतम हदभन्दा घटी जग्गा कमाउने व्यक्ति, । (घ) समितिबाट आवाद गर्न दिइने अधिकतम हदभन्दा घटी जग्गा हुने व्यक्ति, । (ङ) सन्धी सर्पन गर्ने संधियार । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि हाल आबादीको प्राथमिकताक्रमको हकमा देहायको अवस्थामा देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) एकै क्रममा पर्ने व्यक्तिहरुमा स्थानीय व्यक्ति र अर्को इलाकाको व्यक्ति परेमा स्थानीय व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ । (ख) हाल आबादी गर्न दिइने जग्गा यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाको बखत कसैले जोतभोग गरिरहेको भए त्यस्तो जग्गाको हकमा उक्त प्राथमिकताक्रम लागू हुने छैन । (ग) नियम १७ को उपनियम (४) बमोजिमको संस्थालाई हाल आवाद गर्न दिँदा उक्त प्राथमिकताक्रम लागू हुने छैन ।