chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
बाल अदालत नियमावली २०८१ (Children's Court Regulation, 2024)

(५) वैतनिक कानून व्यवसायीले आफूले गरेको हरेक कार्यको प्रगति विवरण, कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा देखा परेका कठिनाई र सो कठिनाई निवारण गर्ने उपाय समेत खुलाई प्रत्येक महिना अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । ९०. वैतनिक कानून व्यवसायीको सेवा शर्त: (१) वैतनिक कानून व्यवसायीको पदावधि एक वर्षको हुनेछ र निजको काम सन्तोषजनक भएमा निजलाई पुनः नियुक्ति गर्न सकिनेछ । (२) देहायको अवस्थामा वैतनिक कानून व्यवसायी आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ:- । (क) निजले दिएको राजीनामा अदालतबाट स्वीकृत भएमा, । (ख) तोकिएको जिम्मेवारी इमानदारीसाथ पूरा नगरेको, बेइमानी वा लापरवाही गरेको, निजले पालना गर्नुपर्ने आचरण पालना नगरेको वा बिना सूचना अदालतमा अनुपस्थित रहेको भनी अदालतले निजलाई पदमुक्त गरेमा, । (ग) निजको पदावधि समाप्त भएमा, । (घ) नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्बाट निजलाई कुनै प्रकारको सजाय भएमा, । (ङ) निजको मृत्यु भएमा । (३) उपनियम (२) को खण्ड (ख) बमोजिम पदमुक्त गर्नु अघि निजलाई सफाई पेस गर्ने मनासिब मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन । (४) वैतनिक कानून व्यवसायीले अदालतले तोके बमोजिमको मासिक पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछ । (५) वैतनिक कानून व्यवसायीले सार्वजनिक बिदा बाहेक प्रत्येक महिना सम्बन्धित अधिकारीबाट स्वीकृत गराई बढीमा तीन दिन बिदा बस्न सक्नेछ । त्यस्तो बिदा सञ्चित गरी अर्को महिना लिन पाइने छैन । (६) वैतनिक कानून व्यवसायीले आफ्नो पदबाट मुक्त भएपछि निजले आफ्नो जिम्माका फाइल कागजात लगायतका अदालतका नगदी, जिन्सी सम्बन्धित अधिकारीले तोकेको कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ । (७) वैतनिक कानून व्यवसायीले अदालतमा बहस पैरवी गर्दा छुट्टै वकालतनामा दिनुपर्ने छैन । ९१. स्वेच्छिक कानूनी सहायता: (१) असहाय, अशक्त, नाबालक, आर्थिक रूपमा विपन्न वा निगरानी कक्ष वा बाल सुधार गृह वा थुनामा रहेका बालबालिका वा व्यक्तिलाई । स्वेच्छिक कानुनी सहायता (प्रो बोनो सेवा) उपलब्ध गराउन अदालतले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम स्वेच्छिक कानुनी सहायता प्रदान गर्ने कानुन व्यवसायी, फर्म वा संस्थाको सूची अदालतले तयार गरी राख्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम स्वेच्छिक कानुनी सहायता प्रदान गरेको कार्यको अभिलेख अदालतले राख्नेछ । (४) कुनै मुद्दामा कुनै पक्षको प्रतिनिधित्व गरी दिन कुनै कानुन व्यवसायी, फर्म वा संस्थालाई अदालतले गरेको अनुरोध निजले स्वीकार गरेमा त्यस्तो व्यक्ति, फर्म वा संस्थाको कानुन व्यवसायीको वकालतनामा आवश्यक पर्ने छैन । (५) यो नियम बमोजिम तोकिएको कानुन व्यवसायीलाई स्रेस्तेदारले मिसिल अध्ययनको सुविधा मिलाइ दिनु पर्नेछ । ९२. अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी): कुनै मुद्दामा समावेश भएको सार्वजनिक महत्त्वको विषय तथा जटिल कानुनी प्रश्नलाई दृष्टिगत गरी इजलासले सो मुद्दाको निरूपण गर्न अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) को रूपमा कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल वा विशेषज्ञको सहयोग लिन सक्नेछ । ९३. निवेदनपत्रमा खुलाउनु पर्ने कुरा: (१) अदालतमा निवेदन पेश गर्दा प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम र त्यस्तो व्यवस्था नभएकोमा देहायका कुरा उल्लेख गरी अनुसूची-१७ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछः- । (क) निवेदकको पूरा नाम, थर र ठेगाना, । (ख) निवेदनमा माग गरेको विषय, ।
बाल अदालत नियमावली २०८१ (Children's Court Regulation, 2024)

९३. निवेदनपत्रमा खुलाउनु पर्ने कुरा: (१) अदालतमा निवेदन पेश गर्दा प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम र त्यस्तो व्यवस्था नभएकोमा देहायका कुरा उल्लेख गरी अनुसूची-१७ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछः- । (क) निवेदकको पूरा नाम, थर र ठेगाना, । (ख) निवेदनमा माग गरेको विषय, । (ग) सम्बद्ध कानुनको नाम र दफा, । (घ) मुद्दासँग सम्बन्धित निवेदन भए मुद्दा परेको साल, मुद्दाको नम्बर र मुद्दा रहेको अदालत । (२) कुनै अड्डा अदालतमा रहेको मिसिल वा लिखत झिकाई पाउँ भन्ने निवेदनमा यथासम्भव देहायका कुरा खुलाउनु पर्नेछः- । (क) मिसिल वा लिखत भएको अड्डाको नाम, । (ख) मिसिल वा फाइलको नम्बर, नाम, । (ग) मिसिल वा लिखत कागजको मिति, । (घ) मिसिल वा लिखत कागजपत्रको अन्य परिचयात्मक विवरण । (ङ) अन्य आवश्यक विवरण । (३) पहिले कुनै विषयमा निवेदन दिएको रहेछ र पछि फेरि सोही व्यहोराको वा समान उद्देश्यलाई लिएर निवेदन दिनु परेमा पहिले निवेदनपत्र दिएको कुरा र त्यसमा कुनै आदेश भएकोमा सो समेत पछिल्लो निवेदनमा स्पष्टरूपले उल्लेख गर्नु पर्नेछ । ९४. निवेदनपत्र दस्तुर: यस नियमावली वा अन्य प्रचलित कानुनमा कुनै निवेदन दर्ता गर्न कुनै दस्तुर लाग्ने भनी लेखिएकोमा सोही बमोजिम दस्तुर लाग्नेछ । सो बाहेक अन्य निवेदन र वकालतनामा दर्ता गर्दा बालबालिकालाई बाहेक अरुलाई प्रत्येकको दश रूपैयाँका दरले दस्तुर लाग्नेछ । ९५. सूचना प्रविधिको प्रयोग र त्यसको कानुनी मान्यता: (१) अदालतबाट अन्य विभिन्न निकायबीच म्याद तामेल गर्ने, तारिख लिने, प्रगति विवरण पठाउने र पत्राचार गर्ने, फिराद, प्रतिउत्तर, पुनरावेदन, रिट निवेदन, लिखित जवाफ, निवेदन आदि दर्ता गर्ने र सामान्य प्रकृतिका निवेदनका ढाँचाहरु (टेम्पलेट) मार्फत सेवा उपलब्ध गराउने तथा अन्य काम कारबाही सूचना प्रविधिको माध्यमबाट समेत गर्न गराउन सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सूचना प्रविधिको माध्यमबाट पठाइएका म्याद सूचना, पत्राचारको निस्सा मिसिल सामेल गरिनेछ । (३) अदालतले आवश्यकता अनुसार साक्षी परीक्षण, विशेषज्ञको बकपत्र, निगरानी कक्ष वा बाल सुधार गृहमा रहेका वा पीडित बालबालिकासँग सोधपुछ लगायतका कार्य श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फ्रेन्स) को माध्यमबाट गर्न सक्नेछ । यसरी गरिएको संवादको अभिलेखीकरण गरी राखिनेछ । (४) यस नियम बमोजिम सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी गरिएको काम कारबाही कानुन बमोजिम भएको मानिनेछ । ९६. वेबसाइट: (१) अदालतले सर्वोच्च अदालतको स्वीकृति लिई अदालत र अन्य सरकारी कार्यालय तथा संघ संस्थाबीच हुने काम कारबाहीलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न तथा अदालत सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्न आफ्नो वेबसाइट निर्माण गर्न सक्नेछ । (२) अदालतको वेबसाइटमा साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूची, मुद्दाको कारबाहीको स्थिति, अदालतका फैसला, सामान्य प्रकृतिका निवेदनका ढाँचा (टेम्पलेट) र अदालतले आवश्यक देखेका अन्य सामग्री राखिनेछ । (३) न्यायाधीशको दस्तखत भइसकेपछि फैसला वा अन्तिम आदेश अदालतको वेबसाइटमा अपलोड गरिनेछ ।
बाल अदालत नियमावली २०८१ (Children's Court Regulation, 2024)

(२) अदालतको वेबसाइटमा साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूची, मुद्दाको कारबाहीको स्थिति, अदालतका फैसला, सामान्य प्रकृतिका निवेदनका ढाँचा (टेम्पलेट) र अदालतले आवश्यक देखेका अन्य सामग्री राखिनेछ । (३) न्यायाधीशको दस्तखत भइसकेपछि फैसला वा अन्तिम आदेश अदालतको वेबसाइटमा अपलोड गरिनेछ । ९७. मुद्दाको कारबाहीको जानकारी दिन सकिने: (१) अदालतले मुद्दाका पक्षलाई इमेल वा मोबाइलबाट मुद्दा दर्ता भएको व्यहोरा, साधारण तारिख तोकिएको मिति, पेसी तारिख तोकिएको मिति, पेसी चढेको मुद्दामा इजलासबाट मुद्दा स्थगित भएको, हेर्न नभ्याएको वा आदेश भएको वा फैसला भएको भए सोको व्यहोरा र सर्वोच्च अदालतले समय समयमा तोकेको अन्य विषयको जानकारी दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको मुद्दाको कारबाहीको जानकारी अदालतले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी पक्ष आफैँले पनि लिन सक्नेछ । (३) मुद्दाका पक्षले मुद्दाको कारबाहीको स्थितिको जानकारी लिने प्रयोजनका लागि आफ्नो इमेल ठेगाना र मोबाइल नम्बर अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम पक्षले उपलब्ध गराएको इमेल ठेगाना र मोबाइल नम्बरमा दिइएको जानकारी निजले प्राप्त गरेको मानिनेछ । ९८. लगत भिडाउने: अदालतमा कुनै लिखत दर्ता गर्न ल्याउने पक्ष वा निजको वारिसको नाउँमा अदालतबाट लागेको कैद वा सुधार अवधि, दण्ड वा जरिवाना, आदेशले बाँकी रहेको अदालती शुल्क र सरकारी बिगो बाँकी छ, छैन सो सम्बन्धमा स्रेस्तेदारले तोकेको अधिकारीले हेरी भिडाई सो दर्ता गर्न ल्याएको लिखतको पीठमा लेखी प्रमाणित गरी दिनु पर्नेछ । ९९. मिसिलसम्बन्धी जानकारी दिने: कुनै चालु वा छिनुवा मिसिल सम्बन्धी कुनै कुराको सामान्य जानकारी पाउन मुद्दाको पक्ष वा कानुन व्यवसायीले माग गरेमा सम्बन्धित फाँटवाला वा अभिलेख संरक्षकले स्रेस्तेदारको अनुमति लिई जानकारी दिनु पर्नेछ । १००. मुद्दाको मिसिल अन्त लैजान र अरूलाई देखाउन नहुने: (१) मिसिल सम्बन्धमा न्यायाधीश र अरू कागजको हकमा स्रेस्तेदारको आदेश बेगर अदालत भवनबाट हटाएर अन्त लैजान र अदालतको न्यायाधीश वा कर्मचारीबाहेक अरू कसैलाई देखाउन वा त्यससम्बन्धी सूचना दिन हुँदैन । (२) सम्बन्धित अधिकारीको लिखित आदेश बेगर कुनै मिसिल वा लिखत न्यायाधीश वा अधिकृत कर्मचारी बाहेक अरूलाई देखाउन हुँदैन । १०१. काम कारबाहीको प्रतिवेदन: (१) अदालतले सो अदालतमा दायर रहेका, प्रत्येक न्यायाधीशले छिनेका र छिन्न बाँकी मुद्दाहरूको विवरणसहितको मासिक प्रतिवेदन न्याय परिषद् सचिवालय, सम्बन्धित उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । (२) अदालतले आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि साउन पन्ध्र गतेभित्र देहायका कुराहरू खुलाई न्यायपरिषद् सचिवालय, सम्बन्धित उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा वार्षिक प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछः- । (क) न्यायाधीशको नाम, थर र सो अदालतमा काम गरेको अवधि तथा प्रतिवेदन अवधिभरमा निजहरूको उपस्थिति र बिदाको तथ्याङ्क र सो अवधिभित्र गरेको कामको संक्षिप्त विवरण, । (ख) अदालतमा काम गर्ने अधिकृतहरूको नामावली, पद र योग्यता, । (ग) प्रतिवेदनको वर्ष र अघिल्लो दुई वर्षभित्र अदालतमा दायर भएका, छिनिएका र छिन्न बाँकी मुद्दाको तुलनात्मक विवरण, । (घ) मुद्दा छिटो छरितो किसिमले टुङ्ग्याउने तर्फ प्रतिवेदन अवधिभर भएको प्रगति, टुङ्ग्याउन नसक्नाको कारण र तत्सम्बन्धी सुझाव, ।
बाल अदालत नियमावली २०८१ (Children's Court Regulation, 2024)

(ख) अदालतमा काम गर्ने अधिकृतहरूको नामावली, पद र योग्यता, । (ग) प्रतिवेदनको वर्ष र अघिल्लो दुई वर्षभित्र अदालतमा दायर भएका, छिनिएका र छिन्न बाँकी मुद्दाको तुलनात्मक विवरण, । (घ) मुद्दा छिटो छरितो किसिमले टुङ्ग्याउने तर्फ प्रतिवेदन अवधिभर भएको प्रगति, टुङ्ग्याउन नसक्नाको कारण र तत्सम्बन्धी सुझाव, । (ङ) अदालतको सुधारको सम्बन्धमा अन्य सुझाव । (३) न्यायाधीशले दैनिक रूपमा सम्पादन गरेको कार्यविवरण अद्यावधिक राख्नु पर्नेछ र यसरी राखिएको विवरण प्रत्येक महिना न्यायाधीशले आफ्नो हकमा समेत प्रमाणित गरी न्यायपरिषद् सचिवालय र सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । (४) अदालतको फैसलाले लागेको कैद र जरिवानाको लगत सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाएको विवरण मासिक प्रतिवेदन साथ सर्वोच्च अदालत र सम्बन्धित उच्च अदालतमा समेत पठाउनु पर्नेछ । १०२. अदालतले प्राविधिक वा विशेषज्ञ सेवा लिन सक्ने: अदालतले न्याय सम्पादनको काममा आवश्यकता अनुसार प्राविधिक वा विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ । १०३. अदालतको काम कारबाही नियमित गर्ने: अदालतमा रहेका मुद्दा मामिला, प्रशासन तथा फैसला कार्यान्वयन लगायतका काम कारबाही प्रचलित कानुन तथा समय समयमा हुने माथिल्लो अदालतको निरीक्षण निर्देशन बमोजिम भए वा नभएको हेरी सो अनुसार गर्न निर्देशन दिने जिम्मेवारी प्रमुख भई काम गर्ने न्यायाधीशको हुनेछ । १०४. अदालतका नियमित प्रयोगकर्ताको अभिलेख राख्ने: (१) अदालतको नियमित प्रयोगकर्ताहरूको परिचय स्पष्ट हुने गरी निजहरूको नाम, थर, वतन, बाबुको नाम, उमेर, शैक्षिक योग्यता, फोटो, निज कुनै कानुन व्यवसायीको फर्ममा संलग्न रहेको भए त्यस्ता कानुन व्यवसायीको फर्मको नाम, कानुन व्यवसायीको नाम तथा स्तर (वरिष्ठ अधिवक्ता/अधिवक्ता/अभिवक्ता) समेतका विवरण खुलाई स्रेस्तेदारले अभिलेख तयार गरी राख्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनका लागि "अदालतको नियमित प्रयोगकर्ता" भन्नाले लगाउ बाहेकका तीन वा सोभन्दा बढी भिन्न भिन्न मुद्दाका पक्षहरू भएको मुद्दामा वारिस बसेको वा बस्ने व्यक्तिलाई सम्झनु पर्छ । (२) अदालतका नियमित प्रयोगकर्ताका लागि स्रेस्तेदारले परिचयपत्र जारी गर्न सक्नेछ । यसरी जारी गरिएको परिचयपत्र स्पष्ट देखिने गरी साथमा राख्नु निजको कर्तव्य हुनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम अभिलेखमा नरहेको अदालतको नियमित प्रयोगकर्तालाई अदालतले अर्कोको मुद्दामा वारिसको हैसियतले प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने गरी निषेध गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिमको अभिलेख स्रेस्तेदारले प्रत्येक छ महिनामा अद्यावधिक गराई राख्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (१) बमोजिमको अभिलेखमा नाम दर्ताका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो पूर्ण विवरण खुलाई अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (६) यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनासम्म उपनियम (३) बमोजिम मुद्दामा प्रतिनिधित्व गर्न निषेध गरिने छैन । १०५. अदालती शुल्क बुझ्ने: अदालत र अन्य अदालतबाट आएको अदालती शुल्क, नगदी, धरौटी र अन्य दस्तुर आदि अदालतको लेखा शाखाले बुझी लिई समय समयमा दाखिल गर्नु पर्ने अड्डामा दाखिल गर्नु पर्नेछ । १०६. छिनुवा मिसिल बुझ्ने: छिनुवा मिसिल अभिलेख शाखाले बुझी लिई पञ्जिकाबमोजिम मिसिल कागजपत्र दुरुस्त भए नभएको जाँची अभिलेख संरक्षकले आफ्नो निस्सा लगाई राख्नु पर्नेछ ।
बाल अदालत नियमावली २०८१ (Children's Court Regulation, 2024)

१०६. छिनुवा मिसिल बुझ्ने: छिनुवा मिसिल अभिलेख शाखाले बुझी लिई पञ्जिकाबमोजिम मिसिल कागजपत्र दुरुस्त भए नभएको जाँची अभिलेख संरक्षकले आफ्नो निस्सा लगाई राख्नु पर्नेछ । १०७. मालसामानको संरक्षण: अदालतसम्बन्धी काम गर्दा प्रयोगमा ल्याउने वा आउने कुनै जिन्सी मालसामान अदालतका कर्मचारीले यथासम्भव बिग्रन, भत्कन, खेर फाल्न वा टुटफुट हुन दिनु हुँदैन । १०८. प्रहरीको जिम्मा लगाउने: अदालतको फैसलाले लागेको कैद वा सुधार अवधि, दण्ड वा जरिवाना, सरकारी बिगो आदिमा पक्राउ वा नियन्त्रणमा परेको व्यक्ति वा बालबालिका तत्काल अदालतमा बुझाउन अदालत बन्द भएको अवस्था भए वा अदालतमा पुर्‍याउन बढी समय लाग्ने भए त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने व्यक्तिले तत्कालै नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाई दिनु पर्नेछ र । सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले पनि त्यस्ता व्यक्ति वा बालबालिकालाई हिरासत वा निगरानी कक्षमा राखी अदालत खुल्नासाथ अदालतमा बुझाई दिनु पर्नेछ । १०९. ढाँचा तोक्ने: यस नियमावलीले नतोकेको अदालतको मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन फारामहरू र प्रयोगमा आउने अन्य लगत किताबको ढाँचा सर्वोच्च अदालतले तोकेबमोजिम हुनेछ । ११०. प्रवेश निषेध: मुद्दामा सरोकार नभएको कुनै पनि व्यक्ति अनुमति नलिई अदालत भवनका कोठाहरूमा प्रवेश गर्नु हुँदैन । अदालत भवनमा प्रवेश नियमित गर्ने अधिकार स्रेस्तेदारलाई हुनेछ । १११. अदालतको हाताभित्र तथा इजलासभित्रको प्रवेशलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने: (१) अदालतको हाताभित्र सर्वसाधारणको प्रवेशलाई व्यवस्थित गर्न स्रेस्तेदारले आवश्यक प्रवेश अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (२) किर्ते जालसाजीमा सजाय पाएको व्यक्ति, मुद्दामा मिलापत्र गर्न चाहने पक्षलाई मिलापत्र गर्न नदिने वा मुद्दा बोकी हिँड्ने व्यक्तिलाई अदालतले आफ्नो हाताभित्र प्रवेशमा रोक लगाउने गरी आदेश दिन सक्नेछ । तर, त्यस्तो व्यक्ति नै मुद्दाको पक्ष वा वारिस भएको वा मुद्दामा निजको कुनै हित वा स्वार्थ निहित रहेको भएमा त्यस्तो मुद्दाको तारिखका दिन प्रवेश गर्न दिनु पर्नेछ । (३) खुल्ला इजलासबाट हेरिने मुद्दा सुनुवाइ गर्दा मर्यादित र शान्त वातावरण कायम गर्ने जस्ता कुराहरूलाई दृष्टिगत गरी स्रेस्तेदारले इजलासभित्र मानिसको प्रवेशलाई नियमित, नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्न सक्नेछ । (४) इजलासभित्र अदालतको मर्यादा पालन गराउने र इजलास व्यवस्थापन गर्ने काम न्यायाधीशको निर्देशनको अधीनमा रही सम्बन्धित इजलास सहायकले गर्नु गराउनु पर्नेछ । ११२. अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने: सर्वोच्च अदालतले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर गर्न सक्नेछ । ११३. प्रचलित कानून बमोजिम हुने: ऐन र यस नियमावलीमा लेखिएको कुरामा सोही बमोजिम र अन्य कुरामा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । ११४. आन्तरिक कार्यविधि आफै व्यवस्थित गर्न सक्ने: यस नियमावलीमा लेखिएका कुरामा यसै नियमावली बमोजिम हुनेछ र सोदेखि बाहेक अरू आन्तरिक कार्यविधि अदालत आफैले व्यवस्थित गर्न सक्नेछ । अनुसूची-१ । (नियम ९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । नियन्त्रण पूर्जी जारी गर्न अनुमतिको लागि अदालतमा दिने निवेदनको ढाँचा । श्री बाल अदालत । विषय: नियन्त्रण पूर्जी जारी गर्न अनुमति पाउँ ।
बाल अदालत नियमावली २०८१ (Children's Court Regulation, 2024)

अनुसूची-१ । (नियम ९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । नियन्त्रण पूर्जी जारी गर्न अनुमतिको लागि अदालतमा दिने निवेदनको ढाँचा । श्री बाल अदालत । विषय: नियन्त्रण पूर्जी जारी गर्न अनुमति पाउँ । स्थान, मिति र समयमा कसूरजन्य कार्य भएको भनी को जाहेरी/सूचना मिति मा यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएकोले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २१ को उपदफा (१) बमोजिम सो कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका देहायका बालबालिकालाई नियन्त्रण पूर्जी जारी गर्न अनुमति पाउन अनुरोध छ:- । (क) नियन्त्रण गर्नुपर्ने बालबालिकाको नाम, थर, वतन वा अन्य परिचायात्मक विवरण: । (ख) कसूरको छोटकरी विवरण: । (ग) वारदात मिति, समय, स्थान: । (घ) नियन्त्रण गर्नुपर्ने बालबालिकाको संलग्नता पुष्टि गर्ने प्रमाण: । (ङ) नियन्त्रण गर्नुपर्ने आधार र कारण: । अनुसन्धान अधिकारी/कार्यालय प्रमुख । अनुसूची-२ । (नियम ९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । नियन्त्रण पूर्जीको ढाँचा । मिति: । श्री (परिवर्तित नाम उल्लेख गर्ने) । तपाईँलाई कसूरजन्य कार्यको अनुसन्धानको सिलसिलामा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २१ को उपदफा (१) बमोजिम नियन्त्रणमा नलिई नहुने भएकोले यो नियन्त्रण पूर्जी जारी गरिएको छ । यो पूर्जी लिई आउने प्रहरी कर्मचारीको साथ लागि कार्यालयमा आउनु होला । अनुसन्धान अधिकारी,- । सही:- । नाम:- । दर्जा:- । कार्यालय:- । मिति:- । अनुसूची-३ । (नियम ९ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) । जिम्मा लगाउने कागज । श्री बाल अदालत इजलास नं. । विषय: बालबालिकालाई जिम्मा लिएको सम्बन्धमा । उपर्युक्त सम्बन्धमा कसूरजन्य कार्यको आरोपमा अनुसन्धानको सिलसिलामा मिति मा नियन्त्रणमा लिइएका बालबालिका (साङ्केतिक नाम ) लाई नियन्त्रणमा लिई रहन आवश्यक नदेखिएको भनी अनुसन्धान अधिकारीले बालबालिकालाई नियन्त्रण मुक्त गरी मेरो/हाम्रो जिम्मा दिनु भएकोले उक्त बालबालिकालाई आज मिति बजे (स्थान) बाट बुझिलिई यो कागज गरिएको छ/छौँ । अनुसन्धान अधिकारीले खोजेका बखत जिम्मा लिएका बालबालिका सहित उपस्थित हुने छौँ/छौँ । बालबालिका जिम्मा लिनेको,- । दस्तखत: । नाम, थर: । ठेगाना: । बालबालिकासँगको नाता वा सम्बन्ध: । बालबालिका जिम्मा लगाउनेको,- । दस्तखत: । नाम, थर: । दर्जा: । कार्यालयको नाम र ठेगाना: । मिति: । अनुसूची-४ । (नियम १० को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । पक्राउ पूर्जी जारी गर्न अनुमतिको लागि अदालतमा दिने निवेदनको ढाँचा । श्री बाल अदालत । विषय: पक्राउ पूर्जी जारी गर्न अनुमति पाउँ । स्थान, मिति र समयमा कसूर भएको भनी को जाहेरी/सूचना मिति मा यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएकोले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिम सो कसूरमा संलग्न देहायका व्यक्तिलाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्न अनुमति पाउन अनुरोध छ:- । (क) पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिको नाम, थर, वतन वा अन्य परिचायात्मक विवरण: । (ख) कसूरको छोटकरी विवरण: । (ग) वारदात मिति, समय, स्थान: । (घ) पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिको संलग्नता पुष्टि गर्ने प्रमाण: । (ङ) पक्राउ गर्नुपर्ने आधार र कारण: । अनुसन्धान अधिकारी/कार्यालय प्रमुख । अनुसूची-५ । (नियम १० को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) । पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति सम्बन्धी आदेशको ढाँचा । श्री बाल अदालत । माननीय न्यायाधीश श्री । श्री । श्री । आदेश ।
बाल अदालत नियमावली २०८१ (Children's Court Regulation, 2024)

(ग) वारदात मिति, समय, स्थान: । (घ) पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिको संलग्नता पुष्टि गर्ने प्रमाण: । (ङ) पक्राउ गर्नुपर्ने आधार र कारण: । अनुसन्धान अधिकारी/कार्यालय प्रमुख । अनुसूची-५ । (नियम १० को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) । पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति सम्बन्धी आदेशको ढाँचा । श्री बाल अदालत । माननीय न्यायाधीश श्री । श्री । श्री । आदेश । यसमा कार्यालयको च.नं. मिति को पत्रानुसार कसूरमा पक्राउ पूर्जी जारी गर्न अनुमति माग भई आएकोमा सो व्यहोरा मनासिब देखिएकोले निवेदन माग बमोजिम देहायको व्यक्तिको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी गर्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ को उपदफा (३) बमोजिम अनुमति दिइएको छ । अनुमति प्रदान गरिएका व्यक्तिको नाम, थर र वतन । १ । २ । ३ । ४ । न्यायाधीश । इति संवत साल महिना गते रोज शुभम् । अनुसूची-६ । (नियम ११ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । निगरानी कक्षमा राख्ने अनुमतिको निवेदन । श्री बाल अदालत इजलास नं., । मार्फत: । विषय: निगरानी कक्षमा राखी अनुसन्धान गर्ने अनुमति सम्बन्धमा । को जाहेरी/उजुरी/प्रतिवेदनले वादी र प्रतिवादी भएको मुद्दामा कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका देहायका बालबालिकालाई निगरानी कक्षमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकोले पटकको लागि मिति देखि सम्म अनुसन्धानका लागि दिन निगरानी कक्षमा राख्न बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २१ को उपदफा (७) बमोजिम अनुमति पाउन देहायका विवरण र कागजातसहित अनुरोध गरिएको छ:- । (क) अनुसन्धानका लागि निगरानी कक्षमा राख्नु पर्ने बालबालिकाको विवरण (साङ्केतिक नाम): । (ख) कसूरजन्य कार्यको आरोप, त्यसको आधार: । (ग) बयान भए नभएको: । (घ) बाल মনোविज्ञ वा बाल हितसम्बन्धी काम गर्ने व्यक्तिसँग परामर्श सेवा उपलब्ध गराए नगराएको: । (ङ) सम्पन्न भएका अनुसन्धान कार्यको विवरण: । (च) अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेको कार्यको विवरण: । (छ) निगरानी कक्षमा राखी अनुसन्धान गर्नु पर्ने कारण: । (ज) संलग्न कागजातको विवरण: । (१) । (२) । (३) । अनुसन्धान अधिकारी । अनुसूची-७ । (नियम ११ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित ) । निगरानी कक्षमा राख्ने अनुमति । श्री बाल अदालत इजलास नं. । माननीय न्यायाधीश श्री । श्री । श्री । आदेश । यसमा को जाहेरी/उजुरी/प्रतिवेदनले वादी र प्रतिवादी भएको मुद्दामा कार्यालयको चलानी नं. मिति को पत्रमा उल्लिखित देहायका बालबालिकालाई आधार र कारणबाट मिति देखि सम्म पटक दिन अनुसन्धानका लागि निगरानी कक्षमा राख्न बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २१ को उपदफा (७) बमोजिम अनुमति दिइएको छ । निगरानी कक्षमा राख्न अनुमति दिइएको बालबालिकाको साङ्केतिक नाम: । (१) । (२) । (३) । न्यायाधीश । इति संवत साल महिना गते रोज शुभम् । अनुसूची-८ । (नियम १२ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) । जरुरी पक्राउ पूर्जीको स्वीकृतिका लागि अदालतमा दिने निवेदनको ढाँचा । श्री बाल अदालत । विषय: पक्राउको स्वीकृति सम्बन्धमा । देहायका व्यक्तिले कसूर गरेको र कारण तत्काल पक्राउ गर्नु परेकोले निजलाई जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गरी पक्राउ गरिएको हुँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ को उपदफा (६) बमोजिम पक्राउको स्वीकृतिका लागि अनुरोध छ:- । (क) पक्राउ गरिएको व्यक्तिको नाम, थर, वतन वा अन्य परिचायात्मक विवरण: । (ख) पक्राउ गरिएको मिति समय र स्थान: । (ग) कसूरको छोटकरी विवरण: । (घ) वारदात मिति, समय र स्थान: ।
बाल अदालत नियमावली २०८१ (Children's Court Regulation, 2024)

(क) पक्राउ गरिएको व्यक्तिको नाम, थर, वतन वा अन्य परिचायात्मक विवरण: । (ख) पक्राउ गरिएको मिति समय र स्थान: । (ग) कसूरको छोटकरी विवरण: । (घ) वारदात मिति, समय र स्थान: । (ङ) पक्राउ गरिएको व्यक्तिको संलग्नता देखिने प्रमाण: । अनुसन्धान अधिकारी/कार्यालय प्रमुख । अनुसूची-९ । (नियम १२ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) । जरुरी पक्राउको स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेखको ढाँचा । श्री बाल अदालत । जरुरी पक्राउको स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख । क्र सं स्वीकृति माग गरेको मिति स्वीकृति माग गर्ने अनुसन्धान अधिकारी वा कार्यालय प्रमुख पक्राउ गरिएको व्यक्तिको नाम, थर, वतन वा परिचायात्मक विवरण कसूरको नाम र पक्राउ गरिएको मिति र समय स्वीकृति सम्बन्धी आदेश दिने न्यायाधीश स्वीकृति प्रदान भए नभएको व्यहोरा मिति कैफियत । अनुसूची-१० । (नियम १४ को उपनियम (३) र नियम ५१ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । बालबालिका र अभियुक्तका अधिकार । बालबालिका र अभियुक्तलाई नेपालको संविधानको धारा २० को न्यायसम्बन्धी हक र प्रचलित कानून बमोजिमको अधिकार प्राप्त रहनेछ । सुनुवाइको सिलसिलामा कानूनको विवादमा परेका बालबालिकाका अधिकारहरू । १. कानूनको विवादमा परेका परिवर्तित नाम को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार विरुद्ध तपाई भएको मुद्दा यस बाल अदालत दायर भएकोमा सो मुद्दाको सुनुवाइ क्रममा तपाईलाई देहाय बमोजिम अधिकार रहेको व्यहोरा जानकारी गराइएको छ:- । (क) तपाई विरुद्ध लागेको आरोप, सो उपरको कारबाही, त्यसमा भएको आदेश वा निर्णयको जानकारी सिधै वा परिवार वा संरक्षक मार्फत प्राप्त अधिकार हुनेछ । यसका लागि तपाईले यस अदालतको सम्बन्धित फाँटमा सोध्न वा नं. को टेलिफोनमा सोधी जानकारी लिन सक्नु हुनेछ । (ख) तपाईलाई आफू विरुद्ध लागेको आरोपको प्रतिरक्षाको लागि तत्काल निःशुल्क कानूनी सहायता र अन्य आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । यसका लागि अदालतको वैतनिक कानून व्यवसायीबाट बहस पैरवी गराई पाउन यस अदालतमा अनुरोध गर्न सक्नु हुनेछ । वैतनिक कानून व्यवसायीलाई अदालतले नै तलब दिएको हुन्छ । तपाईले कुनै रकम दिनु पर्ने छैन । (ग) तपाईको मुद्दा न्यायाधीश र समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञान वा बाल विशेषज्ञ सम्मिलित इजलासबाट हेरिनेछ । (घ) मुद्दाका कारबाहीको क्रममा तपाईको परिवार वा संरक्षक उपस्थित हुन चाहेमा उपस्थित हुन सकिनेछ । (ङ) बाल अदालतबाट नियमित अदालतभन्दा छिटो फैसला गरिनेछ । तपाईको मुद्दा सामान्यतया एक सय बिस दिनभित्र फैसला हुनेछ । (च) मुद्दाको प्रक्रियामा तपाईको नाम सार्वजनिक गरिदैन । मुद्दामा वास्तविक नामको सट्टा साङ्केतिक नाम कायम गरिएको छ । (छ) न्यायिक प्रक्रियाका हरेक चरणमा तपाई सहभागी हुन पाउनु हुन्छ र आफ्नो भनाइ राख्न पाउनु हुनेछ । इजलासबाट सुनुवाइ हुँदा कुनै विषयमा धारणा राख्ने अवसर दिइनेछ । (ज) तपाईलाई बाल अदालतबाट अन्यथा निर्णय नहुँदासम्म निर्दोष मानिनेछ । कसैले पनि तपाईलाई कसूरदार भन्न पाउने छैन । (झ) तपाईलाई आफ्नो विरुद्ध बयान दिन वा बोल्न कसैले कर लगाउन मिल्दैन । तपाईले अदालतमा कसैको डर मान्नु पर्ने छैन, सोधिएका कुरा नडराई भन्न सक्नु हुनेछ । अनुसूची-११ । (नियम ४७ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) । प्राथमिकता प्राप्त मुद्दा । (क) कसूर ठहर भई सजाय निर्धारणको लागि पेस भएको मुद्दा, । (ख) बालबालिका पक्ष भएको मुद्दा, । (ग) हेदाहेर्दैको मुद्दा, । (घ) आदेश बमोजिम सुनुवाइको लागि मिति तोकिएको मुद्दा, ।