chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नियमावली २०७२ (Commission of Inquiry on Enforced Disappeared Persons Regulation, 2015)

(ग) आयोगको अधिकारक्षेत्रभित्र नपरेका उजूरी, । (घ) नियम ३ बमोजिम आयोगले उजूरी दर्ता गर्न दिएको म्याद समाप्त भएपछि प्राप्त भएका उजूरी, । (ङ) प्रथमदृष्टिमा तथ्य तथा प्रमाणको अभाव देखिएको वा अस्पष्ट उजूरी, । (च) आयोगबाट तामेलीमा रही सकेको उजूरी सम्बन्धी विषयमा नयाँ प्रमाण पेश नगरी पुनः सोही विषयमा दिएको उजूरी, । (छ) बेनामी उजूरी । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसन्धान अधिकारीले नियम १० को उपनियम (२) बमोजिम आयोग समक्ष दिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी आयोगबाट उजूरी वा जानकारी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएमा त्यस्तो उजूरी वा जानकारी समेत तामेलीमा राखिनेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम आयोगबाट कुनै उजूरी वा जानकारी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएमा आयोगले सो को जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम आयोगबाट कुनै उजूरी वा जानकारी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएमा उजूरी साथ प्राप्त सक्कल कागजात सम्बन्धित उजूरीकर्तालाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ । (५) यस नियम बमोजिम उजूरी वा जानकारी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएमा आयोगको उजूरी दर्ता किताबबाट त्यस्तो उजूरी वा जानकारीको लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ । ८. तामेलीमा रहेका उजूरी जगाउन सक्ने: (१) नियम ७ बमोजिम तामेलीमा राखिएको उजूरी वा जानकारीको व्यहोरालाई पुष्टि गर्ने कुनै ठोस सबूत प्रमाण सहित सो विषयमा छानबिन गर्न कसैले आयोगमा निवेदन दिएमा वा आयोगले छानबिन गर्दै जाँदा कुनै ठोस सबूत प्रमाण प्राप्त हुन आएमा आयोगले त्यस्तो उजूरी वा जानकारी तामेलीबाट जगाउने निर्णय गरी छानबिनको कारबाही प्रारम्भ गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै उजूरी वा जानकारी तामेलीबाट जगाउने निर्णय भएमा त्यस्तो उजूरी वा जानकारी आयोगको उजूरी दर्ता किताबमा पुनः दर्ता गरिनेछ । ९. सम्बन्धित निकायमा पठाउन सक्ने: (१) आयोग समक्ष परेको कुनै उजूरी आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र नपरी अन्य कुनै निकायसँग सम्बन्धित देखिन आएमा आयोगले त्यस्तो उजूरी र सो सम्बन्धी कागजात सम्बन्धित निकायमा पठाउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै उजूरी आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भई अन्य निकायमा पठाइएकामा आयोगले सो को जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । उजूरी छानबिन सम्बन्धी व्यवस्था । १०. प्रारम्भिक छानबिन: (१) आयोगमा दर्ता भएको तथा नियम ७ बमोजिम तामेलीमा राखिए बाहेकका अन्य उजूरी वा जानकारीका सम्बन्धमा आयोगले कुनै सदस्य वा ऐन बमोजिम उपसमिति वा कार्यटोली गठन गरी प्रारम्भिक छानबिन गर्न वा गराउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रारम्भिक छानबिन गर्ने सदस्य, उपसमिति वा कार्य टोलीले आयोग समक्ष यथाशक्य छिटो प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । ११. विस्तृत छानबिन तथा अनुसन्धान अधिकारी तोक्ने: (१) आयोगले नियम १० को उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन तथा उजूरी वा जानकारीको गाम्भीर्यताको आधारमा विस्तृत छानबिन गर्नु पर्ने देखेमा छानबिन सम्पन्न गर्नु पर्ने अवधि, कार्यदिश तथा आवश्यक सहयोगी कर्मचारीको नाम समेत उल्लेख गरी आयोगका कुनै सदस्य, उपसमिति वा कार्यटोलीलाई अनुसन्धान अधिकारी नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्नेछ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नियमावली २०७२ (Commission of Inquiry on Enforced Disappeared Persons Regulation, 2015)

(२) उपनियम (१) बमोजिम सदस्यलाई अनुसन्धान अधिकारी तोकिएकोमा अध्यक्षलाई र उपसमिति वा कार्यटोलीलाई अनुसन्धान अधिकारी तोकिएको भए कुनै सदस्यलाई अनुगमन अधिकारी तोक्नु पर्नेछ । (३) आयोगले अनुसन्धान अधिकारी तोक्दा अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा तोक्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र अनुसन्धान सम्पन्न हुन नसकेमा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले त्यसको उचित कारण समेत खोली म्याद थप वा निर्देशनका लागि आयोग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम म्याद थपको लागि अनुरोध भई आएमा आयोगले आवश्यक निर्देशन सहित म्याद थप गर्न सक्नेछ । (६) आयोगले अनुसन्धान अधिकारीलाई सहयोग गर्न आवश्यकता अनुसार सुरक्षाकर्मी समेत खटाउन सक्नेछ । १२. समन्वय गर्ने: आयोगले कुनै सरकारी कार्यालयको कर्मचारी मार्फत छानबिन गराउनु पर्ने भएमा सम्बन्धित कर्मचारीको सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयसँग समन्वय गरी काममा लगाउन सक्नेछ । १३. अनुसन्धान अधिकारी हेरफेर गर्ने: अनुसन्धान अधिकारीले आफूलाई तोकिएको काम सम्पन्न गर्न नसकेमा, निजको कुनै स्वार्थ निहित भएको पाइएमा वा निजबाट सो काम गराउन उपयुक्त छैन भन्ने मनासिब कारण भएमा आयोगले निजको सट्टा अर्को अनुसन्धान अधिकारी नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्नेछ । १४. अग्राधिकार दिन सक्ने: (१) आयोगले बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका तथा यौनजन्य हिंसामा परेका व्यक्ति समावेश भएको उजूरी वा जानकारीका सम्बन्धमा अग्राधिकार दिई छानबिन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमका उजूरी वा जानकारीका सम्बन्धमा बयान वा बकपत्र सम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान अधिकारीले देहाय बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्नेछः- । (क) बयान वा बकपत्र गर्दा निजका संरक्षक वा प्रतिनिधि वा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धमा काम गर्ने संस्था वा निकायका प्रतिनिधि रोहवरमा राख्ने, । (ख) महिलाको बयान वा बकपत्र गराउँदा उपलब्ध भएसम्म महिला कर्मचारी मार्फत गराउने, । (ग) नजिकको सरकारी कार्यालय मार्फत बन्दसवाल वा विद्युतीय माध्यमबाट बयान वा बकपत्र गर्ने व्यवस्था मिलाउने, । (घ) बोल्न वा लेख नसक्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्दा त्यस्ता व्यक्तिले इसारा गरेको कुरा बुझ्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउने, । (ङ) बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा यौनजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिलाई आयोगमा बोलाउनु भन्दा सम्बन्धित व्यक्ति रहे बसेको स्थानमा गएर त्यस्तो जानकारी लिन उपयुक्त हुने देखिएमा आयोगले सोको लागि कुनै सदस्य वा कर्मचारी खटाई जानकारी लिने व्यवस्था मिलाउने, । (च) बाल मनोविज्ञानवेत्ताको परामर्श लिनु पर्ने भएमा सोको व्यवस्था मिलाउने, । (छ) बयान वा बकपत्र गरेको विषयलाई गोप्य राख्ने, । (ज) बयान वा बकपत्र गराउँदा कार्यालय समयभन्दा बाहेकको समय तथा सार्वजनिक बिदाको दिनमा समेत गर्ने व्यवस्था मिलाउने, । (झ) आयोगले उपयुक्त सम्झेका अन्य कुरा गराउने । १५. आरोपित वा जानकार व्यक्तिलाई बयान वा सोधपुछ गर्ने: (१) अनुसन्धान अधिकारीले छानबिनको सिलसिलामा व्यक्ति बेपत्ता पारेको आरोप लागेका व्यक्ति वा सो सम्बन्धमा जानकारी भएको व्यक्तिलाई मनासिब माफिकको समय दिई आयोगसमक्ष उपस्थित गराई बयान लिने वा सोधपुछ गर्नेछ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नियमावली २०७२ (Commission of Inquiry on Enforced Disappeared Persons Regulation, 2015)

(झ) आयोगले उपयुक्त सम्झेका अन्य कुरा गराउने । १५. आरोपित वा जानकार व्यक्तिलाई बयान वा सोधपुछ गर्ने: (१) अनुसन्धान अधिकारीले छानबिनको सिलसिलामा व्यक्ति बेपत्ता पारेको आरोप लागेका व्यक्ति वा सो सम्बन्धमा जानकारी भएको व्यक्तिलाई मनासिब माफिकको समय दिई आयोगसमक्ष उपस्थित गराई बयान लिने वा सोधपुछ गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमका व्यक्तिलाई बयान वा सोधपुछको लागि आयोग समक्ष उपस्थित गराउँदा निजको गोपनीयता भङ्ग नहुने गरी गोप्य रुपमा टेलिफोन वा अन्य कुनै माध्यम मार्फत उपस्थित गराउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम आयोगमा उपस्थित हुन बोलाउँदा कुनै व्यक्ति नआएमा निजको कार्यालय वा निज बसोबास गरेको घर ठेगानामा अनुसूची-५ बमोजिमको सूचना पठाई उपस्थित गराउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (१), (२) र (३) बमोजिमको प्रक्रियाबाट समेत आरोपित व्यक्तिलाई आयोगमा उपस्थित गराउन नसकेमा वा निजको नाममा सूचना तामेल हुन नसकेमा आयोगले कुनै राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन वा कुनै सञ्चार माध्यमबाट सूचना प्रसारण गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई आयोगसमक्ष उपस्थित गराउन सक्नेछ । (५) आयोगले छानबिनसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई कार्यालय समय बाहेक वा सार्वजनिक बिदाको दिनमा समेत उपस्थित गराउन, सोधपुछ गर्न वा बयान लिन सक्ने गरी समय व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । १६. तोकिएको समयमा उपस्थित हुन पर्ने: आयोगको कामको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीले कुनै व्यक्तिलाई आयोगमा उपस्थित हुने भनी कुनै मिति वा समय तोकेमा त्यसरी तोकिएको मिति वा समयमा सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित हुनु पर्नेछ । १७. पुनः बयान वा बकपत्र गराउन सक्ने: आयोग समक्ष बयान वा बकपत्र गरेको व्यक्तिलाई नयाँ तथ्य वा विषयको सम्बन्धमा पुनः बयान वा बकपत्र गराउनु पर्ने भएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई झिकाई पुनः बयान वा बकपत्र गराउन सक्नेछ । १८. प्रमाण पेश गर्न लगाउन सक्ने: (१) अनुसन्धान अधिकारीले छानबिनको सिलसिलामा आरोपित व्यक्ति, उजूरीकर्ता वा अन्य व्यक्तिसँग भएको वा कुनै कार्यालयमा रहेको वा हुन सक्ने कुनै पनि प्रमाण कागजात पेश गर्न समयावधि तोकी सम्बन्धित व्यक्ति वा कार्यालयलाई आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम माग भएको प्रमाण कागजात सम्बन्धित व्यक्ति वा कार्यालयले तोकिएको समयभित्र आयोग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको समयावधिभित्र त्यस्तो प्रमाण कागजात पेश गर्न नसक्ने अवस्था भई म्याद थप गर्न माग गरेमा सम्बन्धित व्यक्ति वा कार्यालयले आयोग समक्ष सो को जानकारी गराउनु पर्नेछ र आयोगले त्यस्तो प्रमाण कागजात पेश गर्न अवस्था हेरी मनासिब माफिकको समय दिन सक्नेछ । १९. खानतलासी तथा बरामद मुचुल्का: (१) अनुसन्धान अधिकारीले कुनै ठाउँको खानतलासी गर्दा अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा प्रवेश मुचुल्का तयार गरी प्रवेश गर्ने र कुनै लिखत वा वस्तु बरामद भएमा सोही व्यहोरा र बरामद नभएमा बरामद हुन नसकेको व्यहोरा खुलाई अनुसूची-७ बमोजिमको ढाँचामा खानतलासी तथा बरामद मुचुल्का तयार गर्नु पर्नेछ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नियमावली २०७२ (Commission of Inquiry on Enforced Disappeared Persons Regulation, 2015)

(२) उपनियम (१) बमोजिम खानतलासी गर्दा बरामद भएको कागजात वा कुनै मालसामान आफूले लैजानु परेमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो कागजात वा मालसामान बुझेको दुई प्रति भरपाई तयार गरी कार्यालयको भए जिम्मेवार पदाधिकारीलाई र कसैको घर कम्पाउण्डको भए घरधनी, मालसामान धनी वा कागजात वा मालसामानको जिम्मा लिएको व्यक्तिलाई एक प्रति दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको व्यक्ति फेला नपरेमा वा फेला परे पनि निजले भरपाई बुझ्न नमानेमा त्यस्तो भरपाई स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई जिम्मा दिनु पर्नेछ र निजले समेत यथाशक्य चाँडो सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यस्तो भरपाई बुझाई दिनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम स्थानीय तहका प्रतिनिधि फेला नपरेमा बरामद गरिएको स्थानमा त्यस्तो भरपाई टाँस गरी बरामदी मुचुल्कामा सो व्यहोरा जनाउनु पर्नेछ । (५) उपनियम (३) बमोजिम स्थानीय तहको प्रतिनिधिलाई जिम्मा दिएमा वा उपनियम (४) बमोजिम भरपाई टाँस भएकोमा सम्बन्धित व्यक्तिले रीतपूर्वक भरपाई बुझेको मानिनेछ । (६) उपनियम (१) बमोजिमको खानतलासी वा बरामदी मुचुल्का स्थानीय व्यक्तिको रोहवरमा गर्नु पर्नेछ र स्थानीय व्यक्ति रोहवरमा बस्न नमानेमा वा स्थानीय व्यक्ति उपलब्ध नभएमा खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्कामा सोही व्यहोरा जनाई उपस्थित कर्मचारी वा व्यक्तिको दस्तखत गराउनु पर्नेछ । (७) यस नियम बमोजिम खानतलासी गर्नु, गराउनु अघि खानतलासी लिने व्यक्तिको शरीरको तलासी लिनु पर्नेछ । २०. पीडितसँग जानकारी लिन सक्ने: (१) आयोगमा दर्ता भएको उजूरी वा जानकारीको सम्बन्धमा सम्बन्धित पीडितसँग कुनै कुरा बुझ्न आवश्यक भएमा आयोगले पीडितलाई बोलाई थप जानकारी लिन सक्नेछ । (२) पीडित अपाङ्ग, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका वा यौनजन्य हिंसामा परेको व्यक्ति भएमा आयोगले उपसमिति वा कार्यटोली खटाई वा बन्दसवाल वा विद्युतीय माध्यम मार्फत जानकारी लिन सक्नेछ । २१. सूचना गोप्य राख्नु पर्ने: (१) अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगलाई प्राप्त सूचना, जानकारी, विवरण तथा कागजात प्रचलित कानून बमोजिम गोप्य राखिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना, जानकारी, विवरण वा कागजात वा सोको प्रतिलिपि, अदालत, आयोग वा आयोगले तोकेको अधिकारी वा निकाय बाहेक अन्य कुनै निकाय वा व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइने छैन । २२. निरीक्षण गर्न सक्ने: (१) आयोगका अध्यक्ष, सदस्य वा कर्मचारीले ऐन तथा यस नियमावलीको अधीनमा रही अनुसन्धान अधिकारीले गरेको अनुसन्धान सम्बन्धी काम कारबाहीका सम्बन्धमा निरीक्षण गर्न वा गराउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यले निरीक्षण गर्दा आवश्यकता अनुसार अनुसन्धान अधिकारीलाई निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यसरी दिएको निर्देशन पालना गर्नु त्यस्तो अनुसन्धान अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको निरीक्षण कुनै कर्मचारीबाट भएकोमा निरीक्षणबाट देखिन आएको व्यहोरा खुलाई आयोग समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा आयोगले सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र यसरी दिएको निर्देशनको पालना गर्नु गराउनु त्यस्तो अनुसन्धान अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । २३. मुकाम कायम गर्न सक्ने: उजूरीको छानबिनको सिलसिलामा आयोगले नेपालभरका जुनसुकै कार्यालय वा स्थानमा आफ्नो मुकाम खडा गर्न सक्नेछ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नियमावली २०७२ (Commission of Inquiry on Enforced Disappeared Persons Regulation, 2015)

२३. मुकाम कायम गर्न सक्ने: उजूरीको छानबिनको सिलसिलामा आयोगले नेपालभरका जुनसुकै कार्यालय वा स्थानमा आफ्नो मुकाम खडा गर्न सक्नेछ । तर कुनै कार्यालयमा मुकाम राख्दा सम्बन्धित कार्यालयको सहमति लिनु पर्नेछ । २४. उपकरण तथा साधनको प्रयोग: अनुसन्धान अधिकारीले छानबिनको सिलसिलामा आयोगको आदेश बमोजिम आवश्यक पर्ने वैज्ञानिक तथा सञ्चार सम्बन्धी उपकरण तथा साधन प्रयोग गर्न सक्नेछ । २५. प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने: (१) अनुसन्धान अधिकारीले छानबिनको काम समाप्त भएपछि सङ्कलित तथ्य र सबूत प्रमाणको विश्लेषण गरी आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन अनुसूची-८ बमोजिमको ढाँचामा आयोग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा आयोगलाई कुनै स्थानको स्थलगत निरीक्षण गर्नु पर्ने भन्ने लागेमा अध्यक्ष वा कुनै सदस्य मार्फत सो ठाउँको निरीक्षण गराउन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम स्थलगत निरीक्षण गर्ने अध्यक्ष वा कुनै सदस्यले अनुसूची-९ बमोजिमको ढाँचामा आयोग समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । २६. उत्खनन् गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधि: (१) आयोगले छानबिनको सिलसिलामा कुनै स्थानको उत्खनन् गर्न आवश्यक देखेमा सो स्थानको उत्खनन् गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम उत्खनन्को प्रयोजनको लागि आयोगले छुट्टै प्रक्रिया र कार्यविधि बनाई लागू गर्नेछ । २७. कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने: (१) व्यक्ति बेपत्ता पारेको आरोपमा ऐनको दफा २५ बमोजिम कुनै व्यक्ति उपर कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नु पर्ने भएमा आयोगले देहायको विवरण सहित कारबाहीको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ:- । (क) बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको विवरण, । (ख) सो सम्बन्धमा आयोगले प्राप्त गरेको प्रमाण, । (ग) छानबिनबाट खुल्न आएको सत्य तथ्य, र । (घ) आयोगको राय तथा सिफारिस । (२) आयोगले व्यक्ति बेपत्ता पारेको आरोपमा दोषी देखिएको पीडक उपर मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ता समक्ष लेखी पठाउनेछ । परिच्छेद-४ । साक्षी, पीडित वा उजूरीकर्ताको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था । २८. साक्षी, पीडित, उजूरीकर्ता वा आयोगलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिको संरक्षण: (१) साक्षी, पीडित, उजूरीकर्ता वा आयोगको काममा सहयोग गर्ने व्यक्तिले आफ्नो परिचय गोप्य राख्न चाहेमा आयोग वा आयोगले उजूरी सङ्कलन गर्ने जिम्मा दिएको निकाय वा सो काममा संलग्न अधिकारीले निजको वास्तविक नाम थर, ठेगाना वा परिचय गोप्य राख्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम गोपनीयता कायम गर्न सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिले साक्षी, पीडित, उजूरीकर्ता वा आयोगको काममा सहयोग गर्ने व्यक्तिको परिचयलाई कुनै काल्पनिक वा साङ्केतिक रुपमा अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (३) आयोगबाट भएको छानबिनको क्रममा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको सदस्यको सुरक्षामा खतरा रहेको छ भनी उपनियम (१) बमोजिमका व्यक्तिले आयोग समक्ष सुरक्षाको माग गरेमा आयोगले त्यस्ता व्यक्तिको लागि देहाय बमोजिम कुनै व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउनेछ:- । (क) सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन, । (ख) कुनै सरकारी निकायको संरक्षणमा राख्न लगाउन, । (ग) सुरक्षित स्थानमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउन, । (घ) सुरक्षा निकायको समन्वयमा सुरक्षित स्थानको व्यवस्था गर्न, । (ङ) सामुहिक सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न, । (च) आयोगले उपयुक्त सम्झेको अन्य कुनै व्यवस्था मिलाउन ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नियमावली २०७२ (Commission of Inquiry on Enforced Disappeared Persons Regulation, 2015)

(क) सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन, । (ख) कुनै सरकारी निकायको संरक्षणमा राख्न लगाउन, । (ग) सुरक्षित स्थानमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउन, । (घ) सुरक्षा निकायको समन्वयमा सुरक्षित स्थानको व्यवस्था गर्न, । (ङ) सामुहिक सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न, । (च) आयोगले उपयुक्त सम्झेको अन्य कुनै व्यवस्था मिलाउन । (४) साक्षी, पीडित, उजूरीकर्ता, आयोगको काममा सहयोग गर्ने कर्मचारी तथा अन्य व्यक्ति वा निजको परिवारका सदस्यको सम्पत्ति, कारोबार वा व्यवसायको सुरक्षा प्रदान गर्न आवश्यक देखिएमा आयोगले सोको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । (५) उपनियम (३) वा (४) बमोजिम सुरक्षाको लागि आयोगबाट लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले सो बमोजिम सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध गर्नु पर्नेछ । (६) यस नियम बमोजिम सुरक्षा वा संरक्षण प्रदान गर्नु पर्ने व्यक्ति महिला, अपाङ्ग, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका वा यौनजन्य हिंसामा परेको व्यक्ति भएमा सम्बन्धित निकायले उनीहरूको मनोविज्ञान र मर्यादामा आँच नआउने किसिमले आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (७) सुरक्षाको दृष्टिले वा अन्य कारणबाट साक्षी वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई आयोगमा उपस्थित गराउन नसकिने भएमा श्रव्यदृश्य सम्वाद मार्फत बुझ्न, निजलाई आरोपित व्यक्तिले नदेख्ने गरी बकपत्र गराउन वा निजको स्वर विद्युतीय माध्यमबाट परिवर्तन वा रुपान्तरण गरी बुझ्न वा आयोग बाहेक अन्यत्र पनि बुझ्न वा सनाखत गराउन सकिनेछ । (८) उजूरीकर्ताले चाहेमा निज तथा निजको साक्षीको नाम, थर, वतन, तीनपुस्ते लगायतका परिचायात्मक विवरण तथा हुलिया आयोगले गोप्य राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (९) आयोगले छानबिनको क्रममा साक्षी, पीडित, उजूरीकर्ता वा आयोगको काममा सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई आरोपित व्यक्तिसँग भेट तथा पहिचान नहुने गरी व्यवस्था गराउन सक्नेछ । (१०) छानबिनको क्रममा आयोग वा आयोगद्वारा तोकिएको स्थानमा साक्षी, पीडित, उजूरीकर्ता वा आयोगको काममा सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई उपस्थित गराइएकोमा निजले माग गरेमा आयोगले निजलाई राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले पाए सरहको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराउनेछ । (११) उपनियम (१०) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी कर्मचारी आयोगमा उपस्थित हुँदा निजले पाउने दैनिक तथा भ्रमण भत्ता आफू कार्यरत कार्यालयबाट लिनु पर्नेछ । (१२) आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा पीडितमैत्री वातावरणमा गर्नु पर्नेछ । (१३) आयोगले कार्य सम्पादन गर्दा आवश्यकता अनुसार पीडितसँग सम्पर्क स्थापित गर्न वा समन्वय कायम गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-५ । उद्धार, पुनर्स्थापना तथा परिपूरण । २९. उद्धार गर्ने: (१) छानबिनको सिलसिलामा कुनै पीडितलाई तत्काल उद्धार गर्नु पर्ने देखिएमा आयोग आफैँले वा अन्य निकायको सहयोग लिई त्यस्तो व्यक्तिलाई उद्धार गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम उद्धार गर्नको लागि नेपाल सरकार, सुरक्षा निकाय वा कुनै संस्थाको सहयोग आवश्यक देखेमा उद्धारको लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम आयोगबाट अनुरोध भई आएमा नेपाल सरकार, सुरक्षा निकाय वा कुनै संस्थाले तत्काल त्यस्तो व्यक्तिलाई उद्धार गरी सो को जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नियमावली २०७२ (Commission of Inquiry on Enforced Disappeared Persons Regulation, 2015)

(२) उपनियम (१) बमोजिम उद्धार गर्नको लागि नेपाल सरकार, सुरक्षा निकाय वा कुनै संस्थाको सहयोग आवश्यक देखेमा उद्धारको लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम आयोगबाट अनुरोध भई आएमा नेपाल सरकार, सुरक्षा निकाय वा कुनै संस्थाले तत्काल त्यस्तो व्यक्तिलाई उद्धार गरी सो को जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम पीडितलाई तत्कालै उद्धार गर्न नसकिने भएमा सम्बन्धित निकाय वा संस्थाले सो को कारण सहितको जानकारी तीन दिनभित्र आयोगलाई दिनु पर्नेछ । ३०. क्षतिपूर्ति, उपचार तथा पुनर्स्थापनाको लागि सिफारिस गर्ने: (१) आयोगले पीडितलाई पर्न गएको हानी नोक्सानीको गाम्भीर्यतालाई समेत दृष्टिगत गरी तीनलाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ । (२) आयोगले उपनियम (१) बमोजिम क्षतिपूर्तिको लागि सिफारिस गर्दा कुनै पीडितले नेपाल सरकारबाट क्षतिपूर्ति पाइसकेको भए सो समेतलाई विचार गरी क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (३) आयोगको छानबिनबाट पीडितलाई शारीरिक वा मानसिक उपचार गराउन, पुनरुद्धार वा पुनर्स्थापना गर्न वा मनोविमर्श प्रदान गर्न आवश्यक देखिएमा आयोगले त्यसको आधार, कारण र अवस्था समेत उल्लेख गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ । ३१. सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउने: (१) आयोगले ऐनको दफा २३ को उपदफा (२) बमोजिम पीडित वा अवस्था अनुसार निजको परिवारको कुनै सदस्यलाई देहायको सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ:- । (क) अध्ययन गर्न चाहनेलाई स्नातक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, । (ख) खण्ड (क) बमोजिम अध्ययन गर्न नचाहने वा नसक्नेको लागि निजको योग्यता तथा इच्छा अनुसारको सीपमूलक तालीम, । (ग) कुनै व्यापार वा व्यवसाय गर्न चाहने बेरोजगार पीडितलाई पाँचलाख रूपैयाँसम्म बिना व्याज वा सहुलियत व्याजमा ऋण सुविधा, । (घ) नेपालभित्र बसोबासको व्यवस्था नभएका पीडितको हकमा पाँचलाख रूपैयाँ सम्मको बसोबासको व्यवस्था, । (ङ) शारीरिक रुपले कमजोर भएका पीडितलाई एकलाख रूपैयाँमा नबढाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्योपचार । (२) पीडित वा निजको परिवारले उपनियम (१) बमोजिम कस्तो सुविधा वा सहुलियत माग गरेको हो सो को प्राथमिकता उल्लेख गरी आयोग समक्ष अनुसूची-१० बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम पीडित वा निजको परिवारले व्यक्त गरेको इच्छा वा मागको आधारमा आयोगले उपनियम (१) बमोजिमको सुविधा वा सहुलियतको प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (४) आयोगले उपनियम (१) बमोजिमको सुविधा तथा सहुलियतको सिफारिस गर्दा तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन रुपमा गर्ने गरी सिफारिस गर्नु पर्नेछ । ३२. क्षतिपूर्ति, सुविधा तथा सहुलियत निर्धारणका आधार र मापदण्ड: आयोगले पीडितलाई क्षतिपूर्ति, सुविधा वा सहुलियतको लागि सिफारिस गर्दा देहायका आधार र मापदण्ड अवलम्बन गर्नेछः- । (क) पीडितलाई पुग्न गएको वास्तविक क्षति, मानसिक पीडा वा यातना, । (ख) पीडितको शारीरिक, मानसिक र आर्थिक अवस्था, । (ग) घटना हुँदाको समयमा पीडितको उमेर, । (घ) पीडितसँग आश्रित परिवारको सङ्ख्या र निजहरूको जीविकोपार्जनको निमित्त आवश्यक पर्ने न्यूनतम खर्च, । (ङ) पीडितको नाबालक छोरा छोरीको सङ्ख्या तथा निजहरु अध्ययन गर्नको लागि लाग्ने न्यूनतम खर्च, ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नियमावली २०७२ (Commission of Inquiry on Enforced Disappeared Persons Regulation, 2015)

(ख) पीडितको शारीरिक, मानसिक र आर्थिक अवस्था, । (ग) घटना हुँदाको समयमा पीडितको उमेर, । (घ) पीडितसँग आश्रित परिवारको सङ्ख्या र निजहरूको जीविकोपार्जनको निमित्त आवश्यक पर्ने न्यूनतम खर्च, । (ङ) पीडितको नाबालक छोरा छोरीको सङ्ख्या तथा निजहरु अध्ययन गर्नको लागि लाग्ने न्यूनतम खर्च, । (च) पीडितको एकासगोलको परिवारको शारीरिक अवस्था तथा जीविकोपार्जनको माध्यम, । (छ) पीडितलाई बेपत्ता पार्ने क्रममा सम्पत्ति कब्जा, जफत, लुटपाट, आगजनी जस्ता कार्य गरी आर्थिक क्षति पुर्याएको भए त्यस्तो क्षतिको परिमाण, । (ज) अङ्गभङ्ग भएका पीडितको हकमा अपाङ्गताको अवस्था, । (झ) पीडितको मृत्यु भएकोमा मृतकको आश्रित परिवारको अर्थोपार्जन गर्न सक्ने क्षमता र आर्थिक हैसियत, । (ञ) विस्थापित भएको कारणले पीडितले भोग्नु परेको शैक्षिक, आर्थिक, शारीरिक वा मानसिक पीडा, । (ट) आयोगले उपयुक्त ठानेका अन्य वस्तुगत कुराहरु । परिच्छेद-६ । विविध । ३३. कारबाहीको जानकारी सार्वजनिक गर्ने: (१) आयोगले छानबिनबाट प्राप्त जानकारी आयोगलाई उपयुक्त लागेको सञ्चार माध्यमबाट समय समयमा सार्वजनिक गर्नेछ । (२) आयोगले कुनै उजूरी तामेलीमा राखेमा वा पीडकलाई कारबाही वा क्षमादानको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेमा त्यसको जानकारी अनुसूची-११ बमोजिमको ढाँचामा उजूरीकर्तालाई गराउनेछ । ३४. छानबिन सम्बन्धी कार्यविधि: (१) ऐनको दफा ६ बमोजिम आयोगका अध्यक्ष वा सदस्य उपर छानबिन गर्दा निजको कार्यक्षमताको अभाव भएको वा खराब आचरण भएको भन्ने उजूरी वा जानकारी प्राप्त हुन आएमा आयोगले त्यस्तो उजूरी वा जानकारी नेपाल सरकार समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम वा अन्य कुनै माध्यमबाट अध्यक्ष वा सदस्य उपरको उजूरी प्राप्त भएमा उजूरीको गाम्भीर्यतालाई विचार गरी नेपाल सरकारले ऐनको दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम छानबिन समिति गठन गर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको छानबिन समितिले सो आरोपको सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी आरोपित अध्यक्ष वा सदस्यलाई मनासिब माफिकको समय दिई निज उपर लागेको आरोपको सम्बन्धमा सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिमको छानबिन समितिले आरोपको छानबिन गर्दा कुनै प्रमाण बुझ्नु पर्ने वा कुनै कागजात झिकाउनु पर्ने देखेमा सो समेत गर्न सक्नेछ । (५) यस नियम बमोजिम आरोपित अध्यक्ष वा सदस्य उपर छानबिन समितिले छानबिनको काम प्रारम्भ गरेपछि आरोपित अध्यक्ष वा सदस्य उपरको कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यले आयोगको काम कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैन । (६) छानबिनबाट आरोपित अध्यक्ष वा सदस्य उपर परेको उजूरी प्रमाणित हुन आएमा छानबिन समितिले त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्य उपर कारबाहीको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ । ३५. सचिवको काम, कर्तव्य तथा अधिकार: (१) सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ख) आयोगको कामसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान, तालीम, गोष्ठी, सार्वजनिक सुनुवाइ लगायतका कार्य सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (ग) आयोगको कामसँग सम्बन्धित विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा निकायहरूसँग समन्वय गर्ने, । (घ) आयोगसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्य गर्ने, गराउने, । (ङ) प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय प्रमुखले गर्ने कार्य गर्ने, ।