chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली २०८१ (Asset (Money Laundering) Prevention Regulation, 2024)

सूचीमा पर्नु नपर्ने भनी लिइएका आधार, कागज र प्रमाण: । १. । २. । ३. । ४. । निवेदकको,- । दस्तखत: । नाम, थर: । ठेगाना: । मिति: । अनुसूची-७ । (नियम ७१ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । रोक्का सम्पत्ति वा कोष फुकुवाको लागि दिइने निवेदनको ढाँचा । श्री गृह मन्त्रालय । सिंहदरबार, काठमाडौँ । महोदय, । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सूचीमा मेरो/हाम्रो नाम नपरेको भए तापनि सोही कारण देखाएर मेरो/हाम्रो देहाय बमोजिमको सम्पत्ति वा कोष रोक्का हुन गएको वा सोको कारणबाट मेरो/हाम्रो हक, हितमा असर पर्न गएकोले मेरो/हाम्रो हक, भोग जतिको रोक्का सम्पत्ति वा कोष फुकुवा गरिदिन वा रोक्का सम्पत्ति वा कोषबाट मैले/हामीले पाउने जति उपलब्ध गराई दिनुहुन अनुरोध गर्दछु । सम्पत्ति वा कोषको विवरण: । १. । २. । ३. । सम्पत्ति वा कोष फुकुवा हुनुपर्ने आधार, कागज र प्रमाण: । १. । २. । ३. । निवेदकको,- । दस्तखत: । नाम, थर: । ठेगाना: । मिति: । अनुसूची-८ । (नियम ७२ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । मनासिब माफिकको खर्चको लागि दिइने निवेदनको ढाँचा । श्री गृह मन्त्रालय, । सिंहदरबार, काठमाडौँ । महोदय, । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम मिति मा त्यस मन्त्रालयबाट जारी सूचीमा मेरो नाम परी मेरो सम्पूर्ण सम्पत्ति वा कोष रोक्का हुन पुगेको छ । मेरो अन्य कुनै आयस्रोत छैन । अतः देहायको कार्यका लागि देहाय बमोजिमको खर्च पाउन अनुरोध गर्दछु:- । क्र.सं. विवरण रकम रु. । १ दैनिक खानपिन, बास तथा स्वास्थ्य उपचारको लागि लाग्ने खर्च । २ प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने कर तथा विद्युत, टेलिफोन, खानेपानी जस्ता दैनिक अत्यावश्यक सेवा उपभोग बापतको महसुल भुक्तानी खर्च । ३ सन्तानको शिक्षादीक्षा बापतको खर्च । ४ कानूनी प्रतिरक्षा एवम् न्यायिक काम कारबाही बापतको खर्च । ५ रोक्का रहेको सम्पत्ति तथा कोषको उचित संरक्षणको लागि लाग्ने खर्च । निवेदकको,- । दस्तखत: । नाम, थर: । ठेगाना: । सूची नं.: । मिति: । अनुसूची-९ । (नियम ७३ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । सम्पत्ति वा कोष रोक्काको जानकारी दिने पत्रको ढाँचा । श्री । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रालयले मिति मा जारी गरेको रोक्का आदेश अनुसार तपाईको देहाय बमोजिमको सम्पत्ति वा कोष रोक्का गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । रोक्का रहेको सम्पत्ति वा कोषको विवरण: । क्र.सं. मन्त्रालयको आदेश नं., मिति र क्र.सं. सम्पत्ति वा कोषको विवरण सम्पत्ति वा कोषको स्वामित्व, हकभोग रहेको व्यक्तिको नाम, थर र ठेगाना । (सम्बन्धित अधिकारीको दस्तखत) । नाम, थर: । पद: । अनुसूची-१० । (नियम ७३ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) । सम्पत्ति वा कोष रोक्का फुकुवा भएको जानकारी दिने पत्रको ढाँचा । श्री । विषय:- सम्पत्ति वा कोष रोक्का फुकुवा भएको सम्बन्धमा । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा बमोजिम नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको मिति मा जारी आदेश बमोजिम देहायका व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको देहाय बमोजिमको सम्पत्ति वा कोष रोक्का फुकुवा गरिएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ । रोक्का विवरण: । क्र.सं. मन्त्रालयको आदेश र मिति सम्पत्ति वा कोषको विवरण सम्पत्ति वा कोषको स्वामित्व, हकभोग रहेको व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना । फुकुवा विवरण: ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली २०८१ (Asset (Money Laundering) Prevention Regulation, 2024)

रोक्का विवरण: । क्र.सं. मन्त्रालयको आदेश र मिति सम्पत्ति वा कोषको विवरण सम्पत्ति वा कोषको स्वामित्व, हकभोग रहेको व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना । फुकुवा विवरण: । क्र.सं. मन्त्रालयको आदेश र मिति सम्पत्ति वा कोषको विवरण सम्पत्ति वा कोषको स्वामित्व, हकभोग रहेको व्यक्तिको नाम, थर ठेगाना । (सम्बन्धित अधिकारीको दस्तखत) । नाम, थर: । पद: । बोधार्थ: । श्री वित्तीय जानकारी इकाई । अनुसूची-११ । (नियम ९० को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) । विश्लेषण वा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य सुरु गर्नुअघि लिनु पर्ने शपथको ढाँचा । म को नाममा/सत्य निष्ठापूर्वक शपथ लिन्छु कि को हैसियतले मलाई तोकिएको काम, कर्तव्य मेरो ज्ञान विवेकले जाने बुझेसम्म प्रचलित कानूनको अधीनमा रही कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमान्दारीसाथ पूरा गर्नेछु । साथै, मैले आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको प्रचलित कानून बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरु अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन । प्रस्तुत विश्लेषण वा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नियमावली, २०८१ को नियम ९० बमोजिम कुनै स्वार्थ विद्यमान नरहेको स्वःघोषणा गर्दछु । शपथ ग्रहण गर्नेको,- । नाम, थर : । हस्ताक्षर : । पद : । निकाय : । मिति : । अनुसूची-१२ । (नियम ९१ सँग सम्बन्धित) । मुद्रा वा धारक विनिमयपत्र उद्घोषणको ढाँचा । नेपाल सरकार । अर्थ मन्त्रालय । भन्सार विभाग । भन्सार कार्यालय । मुद्रा वा धारक विनिमयपत्र उद्घोषण । उद्घोषण गर्नेको नाम : । स्थायी र कार्यस्थल वा बसोबासको पूरा ठेगाना : । राहदानी हुनेको राहदानी नं. र देशको नाम : । नेपालभित्र आएको वा बाहिर जाने यातायातको साधन र सोको नम्बर : । क्र.सं. उद्घोषण गरेको मुद्रा वा धारक विनिमयपत्र मूल्य वा परिमाण ल्याउनु वा लानु पर्ने कारण । खुलाउन आवश्यक अन्य कुनै विवरण: । माथि उल्लिखित विवरण सही सत्य रहेको छ । यसभन्दा फरक मुद्रा वा धारक विनिमयपत्र मसँग रहेको छैन । उक्त मुद्रा वा धारक विनिमयपत्र कुनै गैरकानूनी कार्यबाट आर्जन भएको होइन । मैले गलत घोषणा गरे, गराए वा लुकाए छिपाएको छैन । यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला । उद्घोषण गर्नेको हस्ताक्षर : । मिति : ।
सरकारी कागजात धुल्याउने नियमहरू २०२७ (Destruction of Government Documents Rules, 1970)

सरकारी कागजात धुल्याउने नियमहरू, २०२७ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०२७ । ०१ । ०५ । संशोधन । १. सरकारी कागजात धुल्याउने (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७० २०७० । ०१ । ३० । प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायको नियमहरू बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "सरकारी कागजात धुल्याउने नियमहरू, २०२७" रहेको छ । (२) यी नियमहरू तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यी नियमहरूमा- । (क) "सरकारी कार्यालय" भन्नाले सैनिक तथा प्रहरी कार्यालयहरू बाहेक नेपाल सरकारको अन्य सबै कार्यालयहरू सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संवैधानिक अङ्गहरूका कार्यालयहरू समेतलाई जनाउँछ । (ख) "धुल्याउनु" भन्नाले सरकारी कार्यालयमा रहेको कागजातमा लेखिएको व्यहोरा पढ्न, बुझ्न वा त्यसको कुनै उपयोग गर्न नसकिने गरी रद्द गर्ने कार्यलाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो कागजातलाई आगोमा डढाउने कार्यसमेत जनाउँछ । (ग) "कार्यालय प्रमुख" भन्नाले सरकारी कार्यालयको प्रमुख सम्झनु पर्छ । ३. कागजात धुल्याउन आदेश दिने: (१) कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयमा रहेको अनुसूची ६ बाहेक अन्य अनुसूचीहरूमा लेखिएका कागजातहरू सोही अनुसूचीहरूमा लेखिएको अवधि नाघे पछि धुल्याउन आदेश दिनुपर्छ । (२) यी नियमहरूको अनुसूचीहरूमा उल्लेख भएका बाहेक अन्य कागजातहरूको सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुखले हेरी नेपाल सरकारको कुनै हानी-नोक्सानी नहुनेदेखि धुल्याउन उचित ठहराइएका जति कागजातहरू काम तामेल भई सकेपछि जुनसुकै बखत धुल्याउन आदेश दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी कार्यालयमा रहेको अनुसूचीमा लेखिएको वा नलेखिएको कुनै कागजात इतिहास, कला, संस्कृति, सुरक्षा वा अन्य कुनै दृष्टिकोणले धुल्याउन मुनासिब नपर्ने भन्ने कार्यालय प्रमुखलाई लागेमा निजले सो कागजात धुल्याउन आदेश दिन सक्नेछ । त्यस्तो कागजातहरूमध्ये गोप्य कागजात बाहेक अरू कुनै कागजात अभिलेखालयमा राख्न उपयुक्त देखेमा सोहीबमोजिम सो कागजात अभिलेखालयमा राख्न कार्यालय प्रमुखले आदेश दिन सक्नेछ । ४. धुल्याउने कागजातको अभिलेख राख्ने: नियम ३ बमोजिम धुल्याउने आदेश भएका कागजातहरू धुल्याउनु अगावै सम्बन्धित सरकारी कार्यालयले नेपाल सरकारबाट निर्धारित गरिएको ढाँचामा धुल्याइने कागजातको विषय र छोटकरी व्यहोरा लेखी कार्यालय प्रमुखको दस्तखत गराई अभिलेख राख्नु पर्नेछ । ५. कागजात धुल्याउँदा नजिकको कार्यालयको प्रतिनिधि राख्नु पर्ने: यी नियमहरू बमोजिम कागजात धुल्याउँदा सम्बन्धित कार्यालयले नजिकको कुनै सरकारी कार्यालयको एक प्रतिनिधिको रोहवरमा त्यस्तो कागजात धुल्याउनु पर्नेछ । तर, सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख राजपत्राङ्कित कर्मचारी भएमा नजिकको सरकारी कार्यालयको प्रतिनिधि राख्न आवश्यक हुने छैन । ६. धुल्याइएका कागजातहरू लिलाम-बिक्री गर्न सकिने: यी नियमहरू बमोजिम धुल्याइएका कागजातहरू नेपाल सरकारले तोकेको कुनै संस्था वा व्यक्तिलाई बिक्री गर्न वा प्रचलित नेपाल कानून अनुसार लिलाम गर्न सकिनेछ । ७. बचाउ: कुनै सरकारी कार्यालयको कागजातहरू धुल्याउने सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानूनले कुनै खास व्यवस्था गरेकोमा सोही बमोजिम हुनेछ ।
सरकारी कागजात धुल्याउने नियमहरू २०२७ (Destruction of Government Documents Rules, 1970)

७. बचाउ: कुनै सरकारी कार्यालयको कागजातहरू धुल्याउने सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानूनले कुनै खास व्यवस्था गरेकोमा सोही बमोजिम हुनेछ । ८. अनुसूचीमा थपघट गर्न सकिने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूचीमा थपघट गर्न सक्नेछ । अनुसूची - १ । काम तामेल भएको १ एक वर्षपछि धुल्याउने कागजात । १. दैनिकदेखि अर्ध वार्षिक प्रतिवेदनहरू । २. नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको ऐन, नियम, आदेश, सूचनाको मस्यौदा प्रतिहरू र सो प्रकाशित गर्ने सम्बन्धमा भएका लेखापढीको कागजात । ३. परिपत्र गर्ने सुरु कार्यालयमा रहने बाहेक उर्दी-सामेल सम्बन्धी परिपत्र । ४. कर्मचारीको नियुक्ति, बिदा सम्बन्धी निवेदन, निकासा र सरुवा-बढुवाको सम्बन्धी पत्रहरू सो कर्मचारी ठेकिएको ठाउँबाट अन्त सरुवा-बढुवा भएपछि । ५. माइन्युट किताब बाहेक बैठक बस्ने सम्बन्धी कागजात । ६. कर्मचारीहरूको सापटी, किस्ताबन्दी, दैनिक भत्ता, भ्रमण भत्ता र निजहरूलाई सम्मेलन, सेमिनार, अध्ययन तालिम आदिमा पठाएको सम्बन्धी लेखा, लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने भए गराई अन्तिम फर फारख भएपछि । ७. दैवी-प्रकोप पीडित सहायता सम्बन्धी कागजात । अनुसूची - २ । काम तामेल भएको ३ तीन वर्षपछि धुल्याउने कागजात । १. नक्सा र डिजाइन सम्बन्धी तथ्याङ्क बाहेक कुनै निर्माण कार्य सम्बन्धी योजना, सम्झौता, ठेक्का पट्टा, अनुदान सम्बन्धी कागजात सो कार्य पूरा भएपछि लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने भए गराई अन्तिम रूपमा फर फारख भएपछि र लेखापरीक्षण गराउनु नपर्नेमा सम्बन्धित कार्य पूरा भएपछि । २. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) स्थानीय निकायको सङ्ख्या थप-घट गर्ने विषय सम्बन्धी कागजात । ३. अरू लेखा सम्बन्धी कागजात लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने भए गराई अन्तिम फर फारख भएपछि । अनुसूची - ३ । काम तामेल भएको ५ पाँच वर्षपछि धुल्याउने कागजात । १. विदेशी राष्ट्रमा सरकारी स्तरबाट पठाइने बधाई, शुभकामना र समवेदना सन्देशहरू । २. हाजिरी बिदाको रेकर्ड राखी कर्मचारीको हाजिर फाराम । ३. कुनै योजना वा स्वशासित संस्थाको प्रगति प्रतिवेदन । ४. साधारण जानकारीका लागि आएका परिपत्र वा बोधार्थपत्र । ५. कर्मचारीको नोकरी विवरण र गोप्य प्रतिवेदन कर्मचारीको सेवा छुटेको ५ वर्ष पुगेपछि । अनुसूची - ४ । काम तामेल भएको १० दश वर्षपछि धुल्याउने कागजात । १. वार्षिक प्रतिवेदन । २. हातहतियार विदेश लाने वा विदेशबाट ल्याउने इजाजतपत्र सम्बन्धी कागजात । ३. मित्र राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूको भ्रमण सम्बन्धी कागजात । ४. कर्मचारीको दरबन्दी आदेश । ५. सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित नहुने समय समयको अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी अख्तियारी आदेश । अनुसूची - ५ । काम तामेल भएको २० बीस वर्षपछि धुल्याउने कागजात । १. राहदानी सम्बन्धी मूल किताब र राहदानी सम्बन्धी दरखास्त र अरू भित्री पत्र । २. सरकारी वा गैर सरकारी अड्डा, अदालत वा उद्योग धन्दा व्यापार र व्यवसाय वा अन्य कुनै खास कार्यका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी तथ्याङ्क र सुझाव सहित नेपाल सरकार समक्ष आएको प्रतिवेदन । ३. निर्माण सम्बन्धी मेजरमेन्ट बुक (Measurement Book) सो निर्माण कार्य पूरा भएपछि । ४. कर्मचारीलाई चुनाव लड्न, व्यापार वा व्यवसाय गर्न स्वीकृति दिने सम्बन्धी कागजात । अनुसूची - ६ । कहिल्यै नधुल्याउने कागजात । १. लालमोहर लागेको कागजात ।
सरकारी कागजात धुल्याउने नियमहरू २०२७ (Destruction of Government Documents Rules, 1970)

३. निर्माण सम्बन्धी मेजरमेन्ट बुक (Measurement Book) सो निर्माण कार्य पूरा भएपछि । ४. कर्मचारीलाई चुनाव लड्न, व्यापार वा व्यवसाय गर्न स्वीकृति दिने सम्बन्धी कागजात । अनुसूची - ६ । कहिल्यै नधुल्याउने कागजात । १. लालमोहर लागेको कागजात । २. तत्काल कायम रहेको राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा काम गर्ने पदाधिकारीबाट हस्ताक्षर भएको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । कागजात । ३. विदेशी राष्ट्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा अन्य विदेशी संस्थासँग भएको सन्धि, सम्झौता र तत्सम्बन्धी लेखापढी भएको महत्वपूर्ण कागजात । ४. नेपालको समय समयको नक्सा । ५. देशको सिमाना सम्बन्धी लेखापढी भएको कागजात । ६. नेपालको र विदेशी राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त विज्ञप्ति । ७. सम्बन्धित मन्त्रालयमा रहने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको मूल प्रति । ८. देशको शान्ति-सुरक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण कागजात । ९. अमुद्रित ऐन, सवाल, सदन, खड्ग निशाना । १०. चल वा अचल सम्पत्तिको हकैया दर्शाउने कागजात । ११. नापी नक्साको कागजात । १२. कर्मचारीको सिटरोल । १३. नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दामा वा नेपाल सरकारलाई सरोकार भएको मुद्दामा अधिकार प्राप्त अड्डा वा अदालतबाट भएको अन्तिम फैसला वा अन्तिम आदेश । १४. कार्यालय प्रमुखले उचित सम्झेका अरु कागजात । १५. नागरिकता र नागरिकहरूको मुद्दा सम्बन्धी विषयमा विदेशी राष्ट्रहरूसँग भएको लेखापढीको कागजात । १६. आयोगको प्रतिवेदन ।
सरकारी छात्रावास नियामावली २०२९ (Government Hostel Regulation, 1972)

सरकारी छात्रावास नियमावली, २०२९ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०२९ । ९ । ११ । प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "सरकारी छात्रावास नियमावली, २०२९" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । (३) यो नियमावली नेपाल सरकारबाट सञ्चालित छात्रावासहरूका लागि मात्र लागू हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "छात्रावास" भन्नाले विद्यालय तथा महा-विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि भोजन तथा बस्ने प्रबन्ध भएको जुनसुकै भवन र त्यसले चर्चेको क्षेत्र समेतलाई सम्झनुपर्छ । (ख) "सुपरीवेक्षक" भन्नाले छात्रावास तथा छात्रावासमा बस्ने विद्यार्थीहरूको सुव्यवस्था तथा रेखदेख गर्न नियुक्त वा तोकिएको व्यक्तिलाई सम्झनु पर्छ । ३. छात्रावासको व्यवस्था तथा सञ्चालन: (१) छात्रावासको व्यवस्था तथा सञ्चालनको निमित्त नेपाल सरकारबाट मनोनीत अध्यक्ष तथा सदस्यहरू समेत भएको एक छात्रावास समिति (यसपछि "समिति" भनिएको) रहनेछ । (२) छात्रावासको व्यवस्था तथा सञ्चालनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु समितिको कर्तव्य हुनेछ । ४. विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने: नेपाल सरकारबाट स्वीकृत विद्यालय तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्ध भएको महाविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई मात्र अनुसूची बमोजिमको शर्तनामाको कागज गराई छात्रावासमा भर्ना गर्न सकिनेछ । ५. छात्रावासको भाडा, भोजन खर्च र भर्ना शुल्क: नेपाल सरकार तर्फबाट निःशुल्क भोजनको व्यवस्था भएको वा छात्रावासको भाडा, भर्ना तथा अन्य शुल्क नलाग्ने गरिएको छात्रावासमा बाहेक अरु छात्रावासमा छात्रावास भाडा, भोजनखर्च र भर्ना तथा अन्य शुल्क समितिले तोके बमोजिमको हुनेछ । तर, । त्यस्तो अन्य छात्रावासको हकमा समितिले उचित सम्झेमा विद्यार्थीहरूले आफै खर्च व्यहोर्ने गरी विद्यार्थीहरूबाट सञ्चालन वा अन्य कुनै व्यक्तिबाट सञ्चालित भोजनलयको व्यवस्था गराउन सक्नेछ । ६. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) विद्यार्थीहरूको अध्ययनमा सदैव प्रोत्साहन मिल्ने किसिमले उनीहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, । (ख) विद्यार्थीहरूको भोजन प्रबन्ध नियमित तथा व्यवस्थित रूपले मिलाउने, । (ग) विद्यार्थीहरूको शारीरिक विकासको निमित्त व्यायाम तथा खेलकूदको साथै अतिरिक्त कार्यकलापको पनि प्रबन्ध मिलाउने, । (घ) बिरामी विद्यार्थीहरूको प्रारम्भिक उपचार आदिको प्रबन्ध गर्ने आवश्यक परेर स्थान उपलब्ध भए अस्पताल भर्ना गराउने, । (ङ) छात्रावासको सफाइ तथा पुस्तकालयको व्यवस्था गर्ने, । (च) नेपाल सरकारको, शिक्षा मन्त्रालयबाट निर्दिष्ट अरू कामहरू गर्ने, । (छ) छात्रावासको नियम विरुद्ध कुनै कार्य गरेमा त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई छात्रावासबाट निष्काशित गर्ने, र । (ज) छात्रावासको लागि आवश्यक बजेट बनाउने र नेपाल सरकारबाट निकासा भएको बजेट नेपाल सरकारको खर्च सम्बन्धी नियम अनुसार खर्च गर्ने । ७. सुपरीवेक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार: छात्रावासको सुव्यवस्था तथा छात्रावासमा रहने विद्यार्थीहरूको रेखदेखको लागि छात्रावासमा एक सुपरीवेक्षक रहनेछ ।
सरकारी छात्रावास नियामावली २०२९ (Government Hostel Regulation, 1972)

(ज) छात्रावासको लागि आवश्यक बजेट बनाउने र नेपाल सरकारबाट निकासा भएको बजेट नेपाल सरकारको खर्च सम्बन्धी नियम अनुसार खर्च गर्ने । ७. सुपरीवेक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार: छात्रावासको सुव्यवस्था तथा छात्रावासमा रहने विद्यार्थीहरूको रेखदेखको लागि छात्रावासमा एक सुपरीवेक्षक रहनेछ । निजको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) विद्यार्थीहरूको हाजिरी अभिलेख राख्ने, । (ख) छात्रावासमा अनुशासन कायम राख्ने, । (ग) विद्यार्थीहरूको अध्ययन तथा भोजनको रेखदेख गर्ने, । (घ) विद्यार्थीहरूको छात्रावासको नियम पालन गर्न लगाउने, । (ङ) समितिले निर्देशन दिएको कामहरू गर्ने, । (च) छात्रावासको अवस्था र गतिविधिबारे समय समयमा समितिलाई अवगत गराउने, । (छ) छात्रावास सम्बन्धी कागजात अध्यावधिक राख्ने, । (ज) बिरामी विद्यार्थीहरूको उपचार आदिको उचित प्रबन्ध गर्ने । ८. छात्रावासमा बस्ने अधिकारको कुरा नभएको: (१) यस नियमावलीमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि छात्रावासमा भर्ना हुन, बस्न खान वा एक पटक भर्ना भएपछि छात्रावासमा रही रहन कुनै विद्यार्थीको अधिकारको कुरा हुने छैन । (२) उपनियम (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी खासगरी देहायको अवस्थामा कुनै व्यक्ति छात्रावासमा भर्ना हुन वा रहीरहन पाउने छैन:- । (क) विद्यार्थी नरहेमा, । (ख) कुनै उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्रको परीक्षा दिईसकेकोमा सो दिईसकेको सात दिन पछि, । (ग) पढिरहेको विद्यालय महाविद्यालय वा कुनै परीक्षाबाट अवधि तोकी वा सबैको लागि निष्काशित भएमा चौबीस घण्टा पछि, । (घ) पढिरहेको विद्यालय, महाविद्यालय लामो बिदाको वा कुनै कारणले लामो अवधिको लागि बन्द भएमा, । तर, । त्यस्तो अवस्थामा समितिले कुनै विद्यार्थीलाई कुनै परीक्षाको तयारीको लागि छात्रावास बस्न दिन सक्नेछ । (ङ) छात्रावासमा बस्ने कुनै विद्यार्थीको पाहुनाको रुपमा । तर, । सुपरीवेक्षकले कुनै विद्यार्थीलाई बढीमा तीन दिनसम्म पाहुना राख्न दिन सक्नेछ । त्यसरी राखिएको पाहुनाले छात्रावासको नियम पालन गर्नु पर्छ र सुपरीवेक्षकले भनेको बेलामा छात्रावास छाडी जानु पर्छ । अनुसूची । (नियम ४ सँग सम्बन्धित) । शर्तनामा । यस छात्रावासमा भर्ना हुन इच्छुक भएकोले दरखास्त दिई भर्ना हुन आएको छु । म यस छात्रावासमा रहँदासम्म छात्रावास नियमावली, २०२९ र उक्त छात्रावास सञ्चालन समितिका निर्देशनहरू समेतको पूर्णतया पालन गरी अनुशासित ढङ्गबाट रहनेछु । छात्रावास नियमावली, २०२९ र सञ्चालक समितिका निर्देशनहरू समेतको पालन नगरेमा वा अनुशासन भङ्ग हुने काम गरेमा म उपर छात्रावास नियमावली, २०२९ अनुसार कारवाही भएमा मेरो मन्जुर छ । विद्यार्थीको हस्ताक्षर:- । पूरा नाम, थर, वतन:- । मिति:- ।
सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली २०७७ (Government Attorney Regulation, 2020)

सरकारी वकिल सम्बन्धी नियमावली, २०७७ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०७७ । ०२ । २६ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९६ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी महान्यायाधिवक्ताको परामर्शमा नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "सरकारी वकिल सम्बन्धी नियमावली, २०७७" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "देवानी मुद्दा" भन्नाले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-२८ मा उल्लिखित मुद्दा सम्झनु पर्छ । (ख) "फौजदारी मुद्दा" भन्नाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ र अनुसूची-२ मा उल्लिखित मुद्दा सम्झनु पर्छ । (ग) "विभाग" भन्नाले नियम ४ को उपनियम (३) बमोजिमको विभाग सम्झनु पर्छ । (घ) "विभागीय प्रमुख" भन्नाले सम्बन्धित विभागको प्रमुखको रूपमा काम गर्न तोकिएको नायब महान्यायाधिवक्ता सम्झनु पर्छ । (ङ) "सरकारी वकिल कार्यालय" भन्नाले नियम ४ को उपनियम (१) बमोजिमको कार्यालय सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । सामान्य व्यवस्था । ३. सरकारी वकिलको श्रेणी र पद: (१) महान्यायाधिवक्ताको पद नेपालको संविधान बमोजिमको पद हुनेछ र सो बाहेक सबै सरकारी वकिलको श्रेणी र पद देहाय बमोजिम निजामती सेवाको पद हुनेछ:- । श्रेणी पद नाम । (क) राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी -नायब महान्यायाधिवक्ता । (ख) राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी -सहन्यायाधिवक्ता । (ग) राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी -उपन्यायाधिवक्ता वा जिल्ला न्यायाधिवक्ता । (घ) राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी -सहायक न्यायाधिवक्ता वा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता । (२) सरकारी वकिल कार्यालयमा रहने अन्य श्रेणीका पदहरु नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछन् । (३) सरकारी वकिल, सरकारी वकिल समूहका कर्मचारी तथा सरकारी वकिल कार्यालयका अन्य कर्मचारीको दरबन्दी नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । ४. सरकारी वकिल कार्यालय र प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र: (१) सरकारी वकिल कार्यालयको रुपमा देहायका कार्यालय रहनेछन्:- । (क) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, । (ख) उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, । (ग) विशेष सरकारी वकिल कार्यालय, । (घ) जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय । (२) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय काठमाडौँमा रहनेछ । (३) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयको कामलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा महान्यायाधिवक्ताले तोकेका विभाग रहनेछन् । (४) प्रत्येक विभागमा महान्यायाधिवक्ताले तोकेको नायब महान्यायाधिवक्ता विभागीय प्रमुखको रुपमा रहनेछ । (५) विभाग अन्तर्गत विभिन्न महाशाखा, शाखा र केन्द्र रहनेछन् । (६) यस नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक विभागीय प्रमुख तथा उपनियम (५) बमोजिमका महाशाखा, शाखा र केन्द्रको कार्य विभाजन महान्यायाधिवक्ताले स्वीकृत गरेको कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (७) प्रत्येक उच्च अदालत र सोको इजलास रहेको स्थानमा एक उच्च सरकारी वकिल कार्यालय रहनेछ । (८) विशेष अदालत रहेको स्थानमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालय रहनेछ ।
सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली २०७७ (Government Attorney Regulation, 2020)

(७) प्रत्येक उच्च अदालत र सोको इजलास रहेको स्थानमा एक उच्च सरकारी वकिल कार्यालय रहनेछ । (८) विशेष अदालत रहेको स्थानमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालय रहनेछ । (९) प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला अदालतको मुकाम रहेको स्थानमा सम्बन्धित उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रहने गरी एक जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रहनेछ । (१०) सरकारी वकिल कार्यालयमा कार्यबोझ र सम्पादन गर्ने कामको आधारमा आवश्यक सङ्ख्यामा सरकारी वकिल र अन्य कर्मचारीहरू रहनेछन् । ५. अभियोजन प्रशिक्षण केन्द्र: (१) सरकारी वकिलको क्षमता अभिवृद्धि गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा एक अभियोजन प्रशिक्षण केन्द्र रहनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको अभियोजन प्रशिक्षण केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार नियम ४ को उपनियम (६) बमोजिमको कार्यविधिमा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ । ६. अपराधशास्त्रीय अनुसन्धान केन्द्र: (१) अपराधको प्रवृत्ति सम्बन्धी अध्ययन विश्लेषण गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा एक अपराधशास्त्रीय अनुसन्धान केन्द्र रहनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको अपराधशास्त्रीय अनुसन्धान केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार नियम ४ को उपनियम (६) बमोजिमको कार्यविधि निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ । ७. कायम मुकायम मुकरर गर्ने तथा काज खटाउने: (१) विभागीय प्रमुखको पदमा महान्यायाधिवक्ताले र अन्य सरकारी वकिल कार्यालयको प्रमुखको पदमा विभागीय प्रमुखले बढीमा छ महिनाको लागि कायम मुकायम मुकरर गर्न सक्नेछ । (२) आफ्नो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्रका राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका सरकारी वकिललाई राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखको पदमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताले बढीमा छ महिनाको लागि कायम मुकायम मुकरर गर्न सक्नेछ । यसरी कायम मुकायम मुकरर गरेकोमा त्यसको जानकारी तुरुन्त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा दिनु पर्नेछ । (३) राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सरकारी वकिललाई महान्यायाधिवक्ताले तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अन्य सरकारी वकिल कार्यालयका सरकारी वकिल र कर्मचारीलाई सम्बन्धित विभागीय प्रमुखले काज खटाउन सक्नेछ । (४) उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताले आफ्नो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्रका राजपत्राङ्कित र राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई वर्षमा बढीमा तीन महिनासम्म आफ्नो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्रको कुनै कार्यालयमा काज खटाउन सक्नेछ । यसरी काज खटाएकोमा त्यसको जानकारी तुरुन्त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । ८. बिदा: (१) नायब महान्यायाधिवक्ताको बिदा महान्यायाधिवक्ताले र अन्य सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अन्य सरकारी वकिल तथा कर्मचारीको बिदा सम्बन्धित विभागीय प्रमुखले स्वीकृत गर्न सक्नेछ । (२) उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ताले आफ्नो कार्यालयका सरकारी वकिल तथा कर्मचारीको र आफ्नो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्रका जिल्ला न्यायाधिवक्ताको बिदा स्वीकृत गर्न सक्नेछ । (३) विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ताले सो कार्यालयका सरकारी वकिल तथा अन्य कर्मचारीको बिदा स्वीकृत गर्न सक्नेछ ।