chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०७६ (Consumer Protection Regulation, 2019)

(ख) ऐनको दफा २६ को खण्ड (छ) बमोजिम गठित समिति वा उपसमिति मार्फत गरे गराएको काम कारबाहीको आधारमा एकीकृत प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालय समक्ष पेश गर्ने, । (ग) प्रदेश बजार अनुगमन समितिसँग समन्वय गरी बजार अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन अन्य आवश्यक काम गर्ने । १७. प्रदेश बजार अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) ऐनको दफा २७ को उपदफा (१) बमोजिम गठित प्रदेश बजार अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) ऐनको अधीनमा रही उपभोक्ताको हक, हित संरक्षणको लागि नियमित रूपमा बजार अनुगमन गर्ने, गराउने, । (ख) उपभोक्ताको हक, हित संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, परिषद् वा मन्त्रालयले दिएको निर्देशन बमोजिम अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ग) बजार अनुगमन गर्दा कसैले ऐन तथा यस नियमावली विपरीत कार्य गरेको देखिएमा कारबाहीको लागि तुरून्त विभाग वा सम्बन्धित निरीक्षण अधिकृत समक्ष लेखी पठाउने । (२) प्रदेश बजार अनुगमन समितिले बजार अनुगमन गर्दा केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति तथा विभागसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ । १८. स्थानीय बजार अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) ऐनको दफा २८ को उपदफा (१) बमोजिम गठित स्थानीय बजार अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) ऐनको अधीनमा रही उपभोक्ताको हक, हित संरक्षणको लागि नियमित रूपमा स्थानीय बजार अनुगमन गर्ने, गराउने, । (ख) बजार अनुगमन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश बजार अनुगमन समितिसँग समन्वय गर्ने, । (ग) उपभोक्ताको हक, हित संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, परिषद्, मन्त्रालय वा विभागले दिएको निर्देशन बमोजिम अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (घ) अनुगमनको क्रममा ऐन तथा यस नियमावली बमोजिमको व्यवस्था परिपालना भएको नपाइएमा ऐन तथा यस नियमावली बमोजिमको व्यवस्था कायम गर्नको लागि निश्चित अवधि तोकी सम्बन्धित उत्पादक, वितरक वा बिक्रेतालाई आदेश दिने, । (ङ) कसैले ऐनको दफा ३८ बमोजिम कसूर हुने कुनै कार्य गरेको पाइएमा कारबाहीको लागि विभाग वा सम्बन्धित निरीक्षण अधिकृत समक्ष लेखी पठाउने, । (च) उपभोक्ताको हक, हित संरक्षणको लागि स्थानीय स्तरमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने । (२) स्थानीय बजार अनुगमन समितिको बजार अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १९. बजार अनुगमन टोली गठन गर्न सक्ने: (१) ऐनको दफा २९ को प्रयोजनको लागि विभागले कम्तीमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको कर्मचारीको नेतृत्वमा अनुगमन गरिने वस्तु वा सेवा सम्बन्धी विज्ञ, निरीक्षण अधिकृत, सुरक्षा निकायका पदाधिकारी एवं अन्य निकाय वा संस्थाका प्रतिनिधि समेत रहेको आवश्यक सङ्ख्यामा बजार अनुगमन टोली गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम अनुगमन टोली गठन गर्दा अनुगमन गरिने वस्तु वा सेवाको प्रकृति, स्वरुप र प्राविधिक पक्षको आधारमा वस्तु वा सेवाको नियमन गर्ने सम्बन्धित नियमनकारी निकायका प्रतिनिधि, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायका अधिकृत प्रतिनिधि समेत रहने गरी विषयगत वा संयुक्त अनुगमन टोली गठन गर्न सकिनेछ ।
उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०७६ (Consumer Protection Regulation, 2019)

(३) बजार अनुगमन टोलीले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम बजार अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा अनुसूची-१ बमोजिमको बजार अनुगमन तथा निरीक्षण फारमको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम कुनै अनुगमन टोली गठन गरेकोमा विभागले सोको जानकारी मन्त्रालय र सम्बन्धित नियमनकारी निकायलाई दिनु पर्नेछ । (५) वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर सम्बन्धी विषय समेत अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्न मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । २०. आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्ने: (१) ऐन वा यस नियमावली विपरीत कुनै कार्य भइरहेको वा हुन लागेको जानकारी कुनै माध्यमबाट विभागमा प्राप्त हुन आएमा महानिर्देशकले त्यस्तो कार्य भइरहेको वा हुन लागेको स्थानको तत्काल आकस्मिक निरीक्षण गर्न सम्बन्धित निरीक्षण अधिकृतलाई आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निरीक्षण अधिकृतले त्यस्तो स्थानको आकस्मिक निरीक्षण गरी चौबीस घण्टाभित्र महानिर्देशक समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । २१. निरीक्षण अधिकृतको योग्यता: (१) देहायको योग्यता पुगेको व्यक्ति निरीक्षण अधिकृतको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछ:- । (क) कुनै विषयमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको र नेपाल सरकारको कुनै सेवाको कम्तीमा राजत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको अधिकृत पदमा कार्यरत रहेको, । तर कुनै विषयको विशेष ज्ञान आवश्यक पर्नेमा त्यस्तो विषयमा कम्तीमा स्नातक गरेको हुनुपर्ने । (ख) वस्तु वा सेवाको गुणस्तर निर्धारण तथा परीक्षण सम्बन्धी विषय वा कानून, न्याय वा अपराध अनुसन्धान सम्बन्धी विषयमा मान्यताप्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा तीस दिनको तालिम प्राप्त गरेको । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल न्याय सेवामा कार्यरत अधिकृत वा यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत विभाग र अन्तर्गत कार्यालयमा वा प्रचलित कानून बमोजिम अपराधको अनुसन्धान तहकिकात सम्बन्धी कार्य गर्ने सरकारी निकायमा कम्तीमा छ महिनाको कार्य अनुभव भएको अधिकृत कर्मचारी निरीक्षण अधिकृतको रूपमा काम गर्न योग्य मानिनेछ । २२. निरीक्षण अधिकृतको नियुक्ति: (१) विभागले नियम २१ बमोजिम योग्यता पुगेका विभाग वा अन्तर्गत कार्यरत अधिकृत कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार निरीक्षण अधिकृतको रूपमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम आवश्यक सङ्ख्यामा निरीक्षण अधिकृत नियुक्त गर्न नसकिएमा विभागले नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा अन्य सरकारी निकायमा कार्यरत कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग वा सरकारी निकायको सहमतिमा र प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा कार्यरत कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सहमतिमा निरीक्षण अधिकृतको रुपमा काम गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । (३) यस नियम बमोजिम निरीक्षण अधिकृत नियुक्ति गर्दा वा तोक्दा त्यस्तो निरीक्षण अधिकृतको भौगोलिक कार्यक्षेत्र समेत खुलाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम निरीक्षण अधिकृत नियुक्त गरिएको वा तोकेको सूचना र निजको विवरण विभागले आफ्नो वेबसाइटमा राख्नु पर्नेछ । २३. परिचयपत्र लगाउनु पर्ने: (१) निरीक्षण अधिकृतले निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्ने क्रममा विभागले उपलब्ध गराएको अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचाको परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्नेछ ।
उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०७६ (Consumer Protection Regulation, 2019)

२३. परिचयपत्र लगाउनु पर्ने: (१) निरीक्षण अधिकृतले निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्ने क्रममा विभागले उपलब्ध गराएको अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचाको परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्नेछ । (२) सरोकारवाला व्यक्ति वा अधिकार प्राप्त निकायले परिचयपत्र हेर्न चाहेमा त्यस्तो परिचयपत्र निजलाई देखाउनु निरीक्षण अधिकृतको कर्तव्य हुनेछ । २४. निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि: (१) निरीक्षण अधिकृतले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी सुरु गर्ने क्रममा व्यवसायस्थलमा प्रवेश गर्दा सोको लिखित सूचना अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित वस्तुको उत्पादक, वितरक, बिक्रेता वा सेवा प्रदायकलाई दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सूचना दिएपछि निरीक्षण अधिकृतले निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्नु पर्ने वस्तु वा सेवासँग सम्बन्धित उद्योग, गोदाम, व्यापारिक परिसर, घर कम्पाउण्ड, ढुवानीको साधन वा अन्य कुनै ठाउँमा प्रवेश गरी निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्न वा सम्बन्धित व्यक्तिसँग तत्सम्बन्धी कुनै कागजात वा विवरण माग गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम खानतलासी गर्नु अघि निरीक्षण अधिकृतले सम्बन्धित उत्पादक, वितरक, बिक्रेता वा सेवा प्रदायक वा खानतलासी गरिने उद्योग, गोदाम, व्यापारिक परिसर, घर कम्पाउण्ड, ढुवानीको साधनको धनी वा निजको प्रतिनिधिबाट खानतलासीको काममा संलग्न व्यक्तिको जीउको तलासी लिन लगाई खानतलासी गर्ने स्थानमा प्रवेश गरी खानतलासीको काम सम्पन्न गरेको व्यहोराको अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा मुचुल्का तयार गर्नु पर्नेछ । (४) निरीक्षण अधिकृतले उपनियम (१) बमोजिम निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्दा निरीक्षण वा जाँचबुझको प्रयोजनको लागि अनुसूची-५ बमोजिमको वस्तु वा सेवाको परीक्षण सूची तयार गरी त्यस्ता वस्तु वा सेवा परीक्षणको लागि नमुना समेत सङ्कलन गर्न सक्नेछ । (५) निरीक्षण अधिकृतले निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्दा अनुसूची-१ बमोजिमको अनुगमन तथा निरीक्षण फारम समेत प्रयोग गर्नुपर्नेछ । (६) उपनियम (१) बमोजिम निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्ने कार्यमा कसैले बाधा अवरोध गरेमा निरीक्षण अधिकृतले त्यस्तो बाधा अवरोध गर्ने व्यक्तिलाई मनासिब समय दिई सो स्थानबाट हट्नको लागि सूचना दिनु पर्नेछ । त्यसरी सूचना दिँदा नहटेमा वा प्रवेश गर्न बाधा अवरोध गरेमा निरीक्षण अधिकृतले आवश्यकता अनुसार बल प्रयोग गरी त्यस्तो बाधा अवरोध गर्ने व्यक्तिलाई हटाई वा सम्बन्धित भवनको कुनै झ्याल, ढोका, छेसकिनी खोली, तोडी भित्र प्रवेश गरी निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्न सक्नेछ । (७) उपनियम (१) बमोजिम निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्दा सो स्थानबाट कुनै वस्तु बरामद गर्नु परेमा त्यस्तो वस्तु वा सोको नमुनाको विवरण उल्लेख गरी वस्तुको धनी र उपलब्ध भएसम्म स्थानीय तहका प्रतिनिधि वा कुनै सरकारी कर्मचारी र स्थानीय व्यक्तिको रोहबरमा अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा बरामद मुचुल्का तयार गर्नु पर्नेछ । त्यसरी तयार गरेको बरामद मुचुल्काको एक प्रति सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ ।
उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०७६ (Consumer Protection Regulation, 2019)

त्यसरी तयार गरेको बरामद मुचुल्काको एक प्रति सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ । (८) उपनियम (७) बमोजिम तयार गरेको बरामद मुचुल्कामा साक्षी बस्ने मानिस फेला नपरेमा वा उपस्थित व्यक्तिहरूले साक्षी बस्न इन्कार गरेमा निरीक्षण अधिकृतले मुचुल्कामा सोही व्यहोरा जनाई आफूले दस्तखत गरी मिसिल साथ राख्नु पर्नेछ । (९) खानतलासी लिँदा कुनै व्यक्तिको शरीरको तलासी लिनुपरेमा सो समेत लिन सकिनेछ र तलासी लिनुपर्ने व्यक्ति महिला भएमा निजको शरीरको तलासी महिला कर्मचारीबाट लिनु पर्नेछ । (१०) निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्दा व्यवसायको प्रकृति अनुसार यथासम्भव सूर्योदयदेखि सूर्यास्त भित्रको समयमा गर्नु पर्नेछ । (११) निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्दा यथासम्भव कसैको निजी वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी नहुने गरी गर्नु पर्नेछ । (१२) निरीक्षण अधिकृतले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम गरेको निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासीको अभिलेख अनुसूची-७ बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । २५. निरीक्षण अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार: ऐनको दफा ३३ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त निरीक्षण अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) निरीक्षण, जाँचबुझ वा अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै गुणस्तरहीन वा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने वस्तुको बिक्री, वितरण भइरहेको वा सेवा प्रदान गरेको देखिएमा त्यस्तो वस्तु वा सेवा व्यवसायमा प्रयोग भएको वस्तुको प्रयोगशाला परीक्षणको लागि आवश्यक पर्ने हदसम्मको परिमाणमा नमुना लिने र त्यस्तो नमुनालाई गुणस्तरमा फरक नपर्ने गरी सुरक्षित तरिकाले वस्तुको प्रकृति अनुसार निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी सिलबन्द गर्ने, । (ख) खण्ड (क) बमोजिम नमुना लिएको वस्तुको बिक्री, वितरणमा तीस दिनसम्म रोक लगाउने, । (ग) ऐन वा यस नियमावली विपरीत हुने गरी कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा बिक्री, वितरण भएको पाइएमा त्यस्तो वस्तु वा सेवा उत्पादन स्थल, बिक्री वा वितरणस्थल सिलबन्द गर्ने, । (घ) ऐन वा यस नियमावली विपरीत कुनै कार्य गर्ने व्यक्ति भाग्न वा उम्कन सक्ने देखिएमा निजलाई तत्काल पक्राउ नगरेमा अनुसन्धान प्रतिकूल असर पर्ने देखिएमा प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई पक्राउ गर्ने, । (ङ) अनुसन्धानको क्रममा शङ्कास्पद व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी तारेखमा राख्ने, धरौटी वा जमानी लिई छाड्ने र धरौटी वा जमानी दिन नसकेमा प्रचलित कानून बमोजिम थुनामा राख्ने । २६. प्रतिवेदन कार्यान्वयन: (१) ऐनको दफा ३३ बमोजिम निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गरिसकेपछि निरीक्षण अधिकृतले सात दिनभित्र देहायका कुराहरू खुलाई विभाग समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्नु पर्नाको कारण, । (ख) निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गरिएको वस्तु वा सेवासँग सम्बन्धित विवरण, । (ग) निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्दा फेला परेका वस्तु र त्यस्तो वस्तु रोक्का वा कब्जा गर्नु परेकोमा त्यसरी रोक्का वा कब्जा गर्नु परेको कारण र सोसँग सम्बन्धित विवरण, । (घ) वस्तुको नमुना लिइएकोमा त्यस्तो नमुना परीक्षणको लागि पठाइएको मिति, । (ङ) तत्काल जरिवाना गरिएकोमा त्यसरी जरिवाना गर्नुपर्नाको कारण र जरिवानाको रकम, ।
उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०७६ (Consumer Protection Regulation, 2019)

(घ) वस्तुको नमुना लिइएकोमा त्यस्तो नमुना परीक्षणको लागि पठाइएको मिति, । (ङ) तत्काल जरिवाना गरिएकोमा त्यसरी जरिवाना गर्नुपर्नाको कारण र जरिवानाको रकम, । (च) निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी पछि सो सम्बन्धमा गर्नुपर्ने बाँकी काम, कारबाहीको विवरण, । (छ) निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासीको क्रममा सम्पन्न गर्नुपर्ने तर सम्पन्न गर्न नसकिएका कुनै कुरा भए सोको विवरण । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनबाट सो सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने वा कुनै विवरण वा थप जानकारी लिनु पर्ने देखिएमा महानिर्देशकले सम्बन्धित निरीक्षण अधिकृतलाई निश्चित अवधि तोकी थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय, जानकारी वा विवरण माग्नु पर्ने विषय समेत खुलाई पुनः अनुसन्धान गर्न वा त्यस्तो विवरण पेश गर्न लगाउन सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा कुनै विषयमा अर्को निकायबाट आवश्यक व्यवस्था वा कारबाही हुनुपर्ने भनी सिफारिस भएकोमा त्यस्तो सिफारिसको कार्यान्वयनको लागि सो प्रतिवेदनको एक प्रति सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम अन्य निकायमा कार्यान्वयनको लागि प्रतिवेदन पठाएकोमा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा महानिर्देशकले समय समयमा सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक जानकारी लिई प्राप्त विवरण विभागको वार्षिक प्रतिवेदन वा वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । (५) यस नियम बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने जिम्मेवारी महानिर्देशकको हुनेछ । २७. वस्तुको परीक्षण: (१) ऐनको दफा ३४ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै वस्तुको नमुना परीक्षणको लागि प्रयोगशालामा पठाउँदा त्यस्तो वस्तुको प्रकृति अनुसार आवश्यक परिमाणमा नमुना सङ्कलन गरी प्रयोगशाला परीक्षणको लागि निर्धारित मापदण्ड अनुसारको भाँडो वा प्याकेटमा राखी सिलबन्दी गरी पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सङ्कलन गरिएको वस्तुको नमुना सिलबन्दी गर्दा देहाय बमोजिमको प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछ:- । (क) सिलबन्दी गर्दा भाँडो वा प्याकेटभित्र राखिएको वस्तुको गुणस्तर वा परिमाणमा फरक नपर्ने, नचुहिने वा बाहिर आउन नसक्ने गरी बन्द गर्ने, । (ख) सील नतोडी वस्तु राखिएको भाँडो वा प्याकेट खोल्न नमिल्ने गरी सिलबन्दी गर्ने, । (ग) परीक्षणको लागि राखिएको वस्तुको भाँडो वा प्याकेट बाहिर त्यस्तो वस्तुको नाम, परिमाण, सङ्केत नम्बर र साङ्केतिक सङ्ख्या (कोड नम्बर) भए सो समेत स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी सङ्कलित वस्तुसँग सम्बन्धित व्यक्ति र निरीक्षण अधिकृतले मिति उल्लेख गरी दस्तखत गर्ने । (३) यस नियम बमोजिम नमुना लिएको वस्तु प्रयोगशाला परीक्षणको क्रममा खर्च हुने वा खेर जाने रहेछ भने त्यसरी खर्च वा खेर गई बाँकी रहेको वस्तु पुनः प्रयोगमा आउन सक्ने भएमा त्यस्तो वस्तु सम्बन्धित उत्पादक वा बिक्रेतालाई भरपाई गरी फिर्ता दिनु पर्नेछ । २८. वस्तु नष्ट गर्ने: (१) ऐनको दफा ३४ बमोजिम वस्तुको नमुना परीक्षण गर्दा त्यस्तो वस्तु निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको नभएको ठहरिएको कारणबाट नष्ट गर्नु परेमा वा नमुना लिइएको वस्तु सम्बन्धित उत्पादक वा बिक्रेताले फिर्ता नलगेमा वा लैजान इन्कार गरेमा अनुसूची-८ बमोजिमको ढाँचामा मुचुल्का तयार गरी सोको अभिलेख राखी त्यस्तो वस्तु नष्ट गर्नु पर्नेछ ।
उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०७६ (Consumer Protection Regulation, 2019)

(२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै वस्तु नष्ट गर्दा त्यस्तो वस्तुको कुनै भाग वा अंश पुनः प्रयोगमा ल्याउन वा उपभोग गर्न नसकिने गरी धुल्याई, खाडल खनी जमिनमा पुरी वा जलाई वा जनस्वास्थ्य वा वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नष्ट गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम कुनै वस्तु नष्ट गरिएकोमा सो वस्तु नष्ट गर्दाका बखत उपनियम (१) बमोजिम तयार गरिएको मुचुल्काको एक प्रति सम्बन्धित वस्तुको उत्पादक वा बिक्रेतालाई दिई अर्को प्रति निरीक्षण अधिकृतले मिसिलसाथ राख्नु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । उजुरी, जरिबाना तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था । २९. उजुरीमा खुलाउनु पर्ने कुरा: (१) कुनै वस्तु वा सेवा प्रदायकले ऐन वा यस नियमावली विपरीत कुनै काम कारबाही गरेको सम्बन्धमा ऐनको दफा ३६ को उपदफा (१) बमोजिम उजुरी दिँदा देहायका कुराहरू खुलाई अनुसूची-९ बमोजिमको ढाँचामा दिनु पर्नेछ:- । (क) ऐन वा यस नियमावली विपरीत काम कारबाही गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम र ठेगाना, । (ख) खण्ड (क) बमोजिमको व्यक्ति वा संस्थाले उत्पादन वा बिक्री गरेको वस्तु वा प्रदान गरेको सेवामा देखिएको त्रुटि वा निजको काम कारबाहीबाट भएको हानी नोक्सानी वा क्षति को विवरण, । (ग) उजुरीकर्ताको नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर, । (घ) उजुरीको व्यहोरालाई पुष्टि गर्ने जानकारी वा सबुद प्रमाण । (२) उपनियम (१) बमोजिम उजुरी दिँदा विद्युतीय माध्यम (फ्याक्स, इमेल, टेलिफोन आदि) बाट पनि दिन सकिनेछ । (३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उजुरीकर्ताले आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहेमा त्यसको कारण उजुरीमा खुलाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिमको ढाँचामा नभएको कारणबाट मात्र कुनै उजुरी उपर कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन । ३०. उजुरी दर्ता गर्नुपर्ने: (१) ऐनको दफा ३६ बमोजिम केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति समक्ष प्राप्त हुन आएका उजुरीका सम्बन्धमा सो समितिले त्यस्तो उजुरीको अभिलेख राखी आवश्यक कारबाहीका लागि त्यस्तो उजुरी तुरुन्त विभागमा पठाई दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति मार्फत वा सोझै विभागमा प्राप्त हुन आएका उजुरी विभागले तुरुन्त दर्ता गरी सोको निस्सा सम्बन्धित उजुरीकर्तालाई दिनु पर्नेछ । (३) कसैले ऐनको दफा ३६ बमोजिम निरीक्षण अधिकृत समक्ष उजुरी दिएकोमा निरीक्षण अधिकृतले त्यस्तो उजुरी विभागको दर्ता किताबमा दर्ता गर्न लगाउन वा उजुरी आफैले बुझिलिई सोको निस्सा तत्काल उजुरीकर्तालाई दिनु पर्नेछ । (४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले कुनै विद्युतीय साधन मार्फत वा विभागमा उपस्थित भई मौखिक उजुरी दिएकोमा त्यस्तो उजुरीको व्यहोरा अनुसूची-९ बमोजिमको ढाँचामा टिपोट गरी उजुरीकर्ता उपस्थित भए निजबाट सनाखत गराई महानिर्देशकले तोकेको अधिकृतबाट प्रमाणित गराई उजुरी किताबमा दर्ता गर्नु पर्नेछ । (५) उजुरीकर्ताले उजुरीमा आफ्नो परिचय गोप्य राख्न चाहेको कुरा उल्लेख गरेकोमा विभागले त्यस्तो उजुरीकर्ताको सम्बन्धमा छुट्टै अभिलेख खडा गरी त्यस्तो अभिलेख महानिर्देशक वा निजले तोकेको अधिकृतको जिम्मामा राख्नु पर्नेछ र उजुरी दर्ता किताबमा विभागले निर्धारण गरे बमोजिम सङ्केत नम्बर राखी उजुरी दर्ता गर्नु पर्नेछ ।
उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०७६ (Consumer Protection Regulation, 2019)

३१. उजुरीको अनुसन्धान तथा तामेली: (१) नियम ३० को उपनियम (२) वा (४) बमोजिम विभागमा दर्ता भएको उजुरीको सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गर्न महानिर्देशकले निरीक्षण अधिकृतलाई तत्काल आदेश दिनु पर्नेछ । (२) नियम ३० को उपनियम (३) बमोजिम निरीक्षण अधिकृत समक्ष प्राप्त हुन आएका उजुरीको सम्बन्धमा निरीक्षण अधिकृतले तत्काल अनुसन्धान प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम अनुसन्धान गर्दा देहायको अवस्था विद्यमान भएमा अनुसन्धान अधिकृतले त्यस्तो उजुरी तामेलीमा राख्न महानिर्देशक समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ:- । (क) उजुरीमा उल्लिखित व्यहोरा झुट्टा वा काल्पनिक भएमा वा तथ्ययुक्त नदेखिएमा, । (ख) त्यस्तो उजुरीमा उल्लिखित व्यहोराको सम्बन्धमा सो उजुरी पर्नु अघि सोही विषयमा कसैको उजुरी परी वा नपरी कारबाही शुरू भइसकेको वा विभागबाट एक पटक अनुसन्धान तथा तहकिकात भई टुङ्गो लागिसकेको देखिएमा, वा । (ग) उजुरी उपर तत्काल कारबाही अघि बढाउन आवश्यक सबुद प्रमाण पर्याप्त नभएको देखिएमा । (४) उपनियम (३) बमोजिम अनुसन्धान अधिकृतबाट तामेलीमा राख्न सिफारिस भई आएका उजुरीका सम्बन्धमा महानिर्देशकले आवश्यक जाँचबुझ गरी तामेलीमा राख्न वा सो उपर थप अनुसन्धान गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (५) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपभोक्ताको हक, हित विपरीत हुने गरी भएको कुनै कामको कारबाहीको सम्बन्धमा कुनै सञ्चार माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएका सामग्रीलाई समेत विभागले उजुरीको रूपमा लिई आवश्यक जाँचबुझ गर्न सक्नेछ । ३२. तत्काल जरिबाना गर्दा अपनाउनु पर्ने अन्य कार्यविधि: (१) ऐनको दफा ३९ को उपदफा (१) बमोजिम तत्काल जरिबाना गर्नु परेमा निरीक्षण अधिकृतले अनुसूची-१० बमोजिमको ढाँचामा आदेश पर्चा खडा गरी सोको एक प्रति त्यस्तो जरिबाना तिर्नुपर्ने व्यक्तिलाई बुझाई सोको भरपाई समेत गराउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम जरिबानाको रकम निर्धारण गर्दा निरीक्षण अधिकृतले ऐनको दफा ३९ को उपदफा (१) र (२) को अधीनमा रही सम्बन्धित व्यक्तिले गरेको कसूरको प्रकृति, त्यसको मात्रा र त्यसबाट उपभोक्तामा पर्नसक्ने प्रतिकूल प्रभाव समेतको आधारमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम जरिबानाको आदेश दिँदा निरीक्षण अधिकृतले जरिबानाको रकम, त्यस्तो जरिबाना बुझाउने स्थान (बैङ्कको नाम, खाता नम्बर) र जरिबाना दाखिला गर्नुपर्ने अन्तिम मिति समेत तोकिदिनु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले दिएको आदेश सम्बन्धित व्यक्तिले बुझिलिन इन्कार गरेमा वा सो कार्यमा कुनै बाधा अवरोध गरेमा निरीक्षण अधिकृतले स्थानीय प्रहरीको सहयोगमा त्यस्तो जरिबानाको आदेश निजलाई बुझाउन लगाउन सक्नेछ । (५) निरीक्षण अधिकृतले ऐनको दफा ३९ बमोजिम आफूले गरेको तत्काल जरिबाना सम्बन्धी आदेशको अभिलेख अनुसूची-११ बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ ।
उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०७६ (Consumer Protection Regulation, 2019)

(५) निरीक्षण अधिकृतले ऐनको दफा ३९ बमोजिम आफूले गरेको तत्काल जरिबाना सम्बन्धी आदेशको अभिलेख अनुसूची-११ बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । ३३. क्षतिपूर्ति निर्धारण: ऐनको दफा ५२ बमोजिम अदालतले क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गर्दा हानी, नोक्सानी वा क्षति बापत पीडित पक्षले प्रचलित कानून बमोजिम गरेको बीमा बापत कुनै रकम प्राप्त गरेको वा नगरेको, त्यस्तो रकम प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएको वा नभएको र निजलाई हानी, नोक्सानी वा क्षति बापत कुनै सरकारी वा गैरसरकारी निकायबाट कुनै सेवा सुविधा प्राप्त भएको वा नभएको सम्बन्धमा समेत विचार गर्नुपर्नेछ । परिच्छेद-५ । विविध । ३४. सुपथ मूल्यमा खाद्य वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउने: (१) नेपाल सरकारले ऐनको दफा १९ बमोजिम निर्धारण गरेको अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु वा सेवाको सूची अनुसारका वस्तुको बिक्री वितरणका लागि मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थान वा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी आवश्यक स्थान र सङ्ख्यामा सुपथ मूल्य पसल वा सार्वजनिक वितरण केन्द्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । (२) प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तुको सहज बिक्री वितरणका लागि स्थानीय व्यवसायीसँग समन्वय गरी आवश्यक स्थान र सङ्ख्यामा सुपथ मूल्य पसल वा सार्वजनिक वितरण केन्द्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम सुपथ मूल्य पसल वा सार्वजनिक वितरण केन्द्र सञ्चालन गर्दा स्थानीय महिला समूह वा कृषि सहकारीलाई प्राथमिकता दिन सकिनेछ । (४) नेपाल सरकारले चाडपर्वको अवसरमा बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संस्थानबाट सहुलियत मूल्यमा अत्यावश्यक खाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । ३५. अभिलेख राख्ने: ऐन तथा यस नियमावली विपरीत गरेको कसूरको सम्बन्धमा कुनै व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा चलाइएको वा अन्य कुनै कारबाही गरिएको वा निजलाई कालो सूचीमा राखिएकोमा विभागले सोको अभिलेख अनुसूची-१२ बमोजिमको ढाँचामा राखी त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई समेत दिनु पर्नेछ । ३६. निरीक्षण अधिकृत हेरफेर गर्न सक्ने: देहायको अवस्थामा विभागले जुनसुकै बखत निरीक्षण अधिकृत हेरफेर गर्न सक्नेछ:- । (क) कुनै कारणबाट निरीक्षण अधिकृत आफ्नो पदमा बहाल नरहेमा, । (ख) कुनै कारणले निरीक्षण अधिकृतबाट अनुसन्धान, तहकिकात गर्न वा गराउन उपयुक्त नहुने वा निजबाट त्यस्तो कार्य सम्पन्न हुन सक्ने नदेखिएमा, । (ग) अनुसन्धान, तहकिकातको कार्य सम्पन्न नहुँदै निजको सरुवा, बढुवा भई अन्य कार्यालयमा रवाना भएमा । तर सरुवा भएको अधिकृतलाई निरीक्षण, जाँचबुझ वा अनुसन्धानको कार्य सम्पन्न नभएसम्म निरीक्षण अधिकृतको रुपमा काममा लगाउन बाधा पर्ने छैन । ३७. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्ने: मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ । ३८. खारेजी र बचाउ: (१) उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६ खारेज गरिएको छ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको नियमावली अन्तर्गत भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । अनुसूची-१ । (नियम १९ को उपनियम (३) तथा नियम २४ को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित) । अनुगमन तथा निरीक्षण फारामको ढाँचा ।