chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

(४) मेलमिलापकर्ताले यस नियमावली तथा मेलमिलाप परिषद्ले कुनै आचार संहिता जारी गरेको भए सो आचार संहितामा उल्लिखित आचरण विपरीतको कार्य गरेको ठहरेमा निजको नाम मेलमिलापकर्ताको सूचीबाट हटाइनेछ । तर यो नियम बमोजिम कुनै मेलमिलापकर्ताको नाम सूचीबाट हटाउनुपूर्व निजलाई सुनुवाइको मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । ९८. मेलमिलापको कार्यविधि: (१) मेलमिलाप सम्बन्धी छलफल र अन्य आवश्यक कार्य अदालतले तोकेको स्थानमा गर्न सकिनेछ । मेलमिलापकर्ताले स्थान तोकेको अवस्थामा सो स्थानको जानकारी पक्षहरूलाई लिखित रूपमा दिनु पर्नेछ । (२) यस नियमावली बमोजिम मेलमिलापका लागि अदालतले आदेश गरी पठाएमा तोकिएको मिति र समयमा मेलमिलापकर्तासमक्ष उपस्थित हुनु तथा मेलमिलाप सम्बन्धी छलफलमा सहभागी हुनु मुद्दाका पक्षहरूको कर्तव्य हुनेछ । तोकिएको मिति र समयमा उपस्थित हुन नआएमा वा छलफलमा सहभागी नभएमा मेलमिलापकर्ताले सो को जानकारी अदालतलाई गराउनेछ र यस्तोमा अदालतले आवश्यक कारबाही गर्न सक्नेछ । (३) मेलमिलाप प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा मुद्दाका पक्षहरू, निजहरूका कानून व्यवसायी, मुद्दाका पक्षहरूले रोजेका एक-एक जना व्यक्ति, आवश्यकता अनुसार विवादित विषय सम्बन्धी विशेषज्ञ तथा अन्य भद्रभलादमीसमेतसँग आवश्यकता अनुसार छुट्टाछुट्टै वा सामूहिक रूपमा छलफल गरी पक्षहरूको आपसी सहमतिबाट दुवै पक्षलाई मान्य निष्कर्षमा पुग्न मेलमिलापकर्ताले सहजकर्ताको रुपमा कार्य गर्नु पर्नेछ । (४) यस नियमावलीको अधीनमा रही पक्षहरूको सहमतिमा मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापको कार्यविधि आफैँ तय गर्न सक्नेछ । (५) मेलमिलापकर्ताले पक्षहरूको सहमतिमा पक्षहरूसँग छुट्टाछुट्टै एकान्तवार्ता समेत गर्न सक्नेछ । (६) मेलमिलापकर्ताले पक्षहरूको सहमतिमा टेलिफोन, भिडियो कन्फरेन्स वा सञ्चारका अन्य उपयुक्त माध्यमबाट पनि मेलमिलाप प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (७) मेलमिलापकर्तासमक्ष हाजिर हुने दिन तोकिएकोमा सो दिन हाजिर नभए पनि तारिख गुज्रेको भनी थमाउनु पर्ने छैन । अदालतले मेलमिलापकर्तासमक्ष उपस्थित हुन जाने भनी तोकेको दिनमा वा मेलमिलापकर्ताले छलफलका लागि तोकेको दिनमा एक पक्षमात्र उपस्थित भएमा वा दुवै पक्ष उपस्थित नभएमा निजहरू उपस्थित हुने मिति भुक्तान भएको सात दिनपछि मेलमिलापकर्ताले मेलमिलाप प्रक्रिया सञ्चालन हुन नसकेको भनी अदालतमा प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ । तर सो सात दिनभित्र दुवै पक्ष उपस्थित भएमा मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ । ९९. लिखत तयारी र मिलापत्र: (१) मेलमिलापका लागि छलफल गर्दा मुद्दाका पक्षहरूका बीच मेलमिलाप भई मिलापत्र गर्न मञ्जुर भएमा मेलमिलापकर्ताले यथाशीघ्र सोही व्यहोराको मिलापत्रको दरखास्त र मिलापत्रको कागज तयार गरी वा गर्न लगाई अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ । अदालतले सो दरखास्तअनुसार कानून बमोजिम मिलापत्र गराउनु पर्नेछ । यसरी मिलापत्र गराएमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । मुुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ८२ बमोजिमको अदालती शुल्क लाग्ने छैन । (२) मिलापत्रको दरखास्त तयार गर्ने प्रयोजनका लागि पक्षहरूले अनुरोध गरेमा अदालतले वैतनिक कानून व्यवसायीबाट मिलापत्रको दरखास्त लेखाइदिन सक्नेछ ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

यसरी मिलापत्र गराएमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । मुुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ८२ बमोजिमको अदालती शुल्क लाग्ने छैन । (२) मिलापत्रको दरखास्त तयार गर्ने प्रयोजनका लागि पक्षहरूले अनुरोध गरेमा अदालतले वैतनिक कानून व्यवसायीबाट मिलापत्रको दरखास्त लेखाइदिन सक्नेछ । १००. मेलमिलाप हुन नसकेमा अपनाउने कार्यविधि: (१) मेलमिलापका लागि छलफल गर्दा मुद्दाका पक्षहरू मिलापत्र गर्न मञ्जुर नभएमा मञ्जुर नभएको मितिले सात दिनभित्र मेलमिलापकर्ताले मेलमिलाप हुन नसकेको भनी प्रतिवेदन सम्बन्धित अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएमा कानून बमोजिम मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ । (२) मेलमिलापका लागि अदालतबाट तोकिएको अवधि भुक्तान भएको सात दिनसम्ममा पनि उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदन पेश हुन नआएमा अदालतले कानून बमोजिम मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनेछ । (३) मेलमिलाप प्रक्रिया टुङ्गो लागेको मितिले बाटाका म्यादबाहेक सात दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनु मुद्दाका पक्षहरूको कर्तव्य हुनेछ । १०१. शपथ: मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापकर्ताको रूपमा सूचीकृत भएपछि मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीशसमक्ष शपथ लिनु पर्नेछ । १०२. कर्मचारी खटाउन सक्ने: अदालतले दुवै पक्षको तारिख मिलान भइसकेपछि निजहरूलाई मेलमिलाप प्रक्रियामा जान प्रोत्साहित गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक परामर्श दिन उपयुक्त कर्मचारी खटाउन सक्नेछ । १०३. तथ्याङ्क राख्ने: मेलमिलाप प्रक्रियाबाट समाधान भएका मुद्दा सम्बन्धी तथ्याङ्क अदालतले मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदनमा छुट्टै समावेश गर्नु पर्नेछ । तर त्यस्तो अभिलेखमा मुद्दाको तथ्य उल्लेख गरिने छैन । १०४. मेलमिलाप सम्बन्धी अन्य व्यवस्था: मेलमिलापकर्ताले प्रदान गर्ने सेवाबापत पक्षहरूबाट उपलब्ध हुने पारिश्रमिक, मेलमिलापमार्फत हुने मिलापत्रमा लाग्ने दस्तुर तथा मेलमिलाप सम्बन्धी अन्य प्रक्रियागत विषय प्रचलित मेलमिलाप सम्बन्धी कानून तथा अन्य कानून बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-१० । टिपोट किताब र फिहरिस्त सम्बन्धी व्यवस्था । १०५. मुद्दाको टिपोट किताब खडा गर्ने: (१) इजलाससमक्ष निर्णयको लागि कुनै मुद्दा पेश गर्नुभन्दा अगावै मिसिल जिम्मा लिने फाँटवालाले देहाय बमोजिम गरी मुद्दाको टिपोट किताब खडा गर्नुपर्छ र रजिष्ट्रार वा निजले तोकेको अधिकृतले सो टिपोट किताबमा लेखिएका कुराहरू मिसिलमा भिडाई जाँच गर्नुपर्छ:- । (क) प्रत्येक टिपोट किताबमा सबभन्दा पहिले मुद्दाको किसिम, दर्ता भएको साल र नम्बर लेखी त्यसपछि मिसिल सामेल रहेका सबै लिखतहरूको साल र मितिको क्रम अनुसार फिहरिस्त तयार गरी सो फिहरिस्तमा लेखिएको प्रत्येक लिखतको अगाडि कोष्ठ () चिन्ह राखी सो कोष्ठभित्र लिखतको जुन सङ्ख्या मिसिलमा जनिएको छ सो सङ्ख्या लेख्ने, । (ख) खण्ड (क) बमोजिम फिहरिस्त तयार गरिसकेपछि फिरादपत्र, उजुरी, निवेदनपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पक्षहरूको बयान, साक्षी र विशेषज्ञको बकपत्र, तल्लो अड्डा वा अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेश र सो उपरको पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र र अन्य लिखतहरूको सारांश, सो मुद्दाका पक्षहरूको मुख नमिलेको मुख्य ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

(ख) खण्ड (क) बमोजिम फिहरिस्त तयार गरिसकेपछि फिरादपत्र, उजुरी, निवेदनपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पक्षहरूको बयान, साक्षी र विशेषज्ञको बकपत्र, तल्लो अड्डा वा अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेश र सो उपरको पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र र अन्य लिखतहरूको सारांश, सो मुद्दाका पक्षहरूको मुख नमिलेको मुख्य । ठहराउनु पर्ने कुरा र पक्षहरूले दिएको मूल प्रमाण तथा अन्य लिखत प्रमाण, साक्षी विशेषज्ञ इत्यादि बुझेको छ छैन सो कुरा समेत संक्षेपमा लेख्ने । (२) तल्लो अड्डा वा अदालतबाट तयार भई मिसिल सामेल रहेको मुद्दाको टिपोट किताबमा तल्लो अड्डा वा अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेश र सो उपरको पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र तथा अदालतमा पेस भएको वा खडा गरिएको लिखतहरूको सारांशमात्र लेख्नुपर्छ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिमको टिपोट जुन लिखतको आधारमा तयार गरिएको छ सो लिखतमा सो कुराहरू उल्लेख भएको पृष्ठ र हरफसमेत यथासम्भव टिपोट किताबमा जनाउनु पर्छ । टिपोट किताबमा प्रकरण छुट्याई ठाउँ-ठाउँमा आवश्यकतानुसार प्रकरणको सिलसिलामा नम्बर पनि हाल्नुपर्छ । (४) उपनियम (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि काम फछ्र्यौटको दृष्टिबाट आवश्यक सम्झेमा मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीशले सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्म कैदको सजाय हुनसक्ने साधक जाहेर हुने मुद्दा र डाँका मुद्दाहरूबाहेक अन्य खास-खास किसिमका मुद्दाहरू टिपोट किताबको अभावमा पनि हेर्न र छिन्न सकिने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । (५) यस नियम बमोजिम तयार गरिएको टिपोट किताबमा सम्बन्धित फाँटवालाले सही गरेको र रजिस्ट्रार वा निजले तोकेको अधिकृतले त्यसलाई प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ । (६) यस नियम बमोजिम तयार गरिएको टिपोट किताबमा उल्लेख भएको कुनै व्यहोरा थपघट वा हेरफेर गर्न आवश्यक देखेमा न्यायाधीशले त्यस्तो थपघट वा हेरफेर गरी आफ्नो निस्सा लगाउनुपर्छ । (७) टिपोट किताबमा सो तयार गर्ने कर्मचारीले आफ्नो व्यक्तिगत राय वा मुद्दामा प्रभाव पर्ने कुनै कुरा लेख्न हुँदैन । (८) मुद्दा टिपोट सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट कुनै निर्देशिका वा निर्देशन जारी भएकामा सोमा उल्लेख भएका कुराहरूसमेतका आधारमा मुद्दाको टिपोट गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ । १०६. फहरिस्त खडा गर्ने: (१) इजलाससमक्ष निर्णयको लागि पेस हुने प्रत्येक मुद्दाको मिसिलको मुख्य लिखतको छुट्टै फहरिस्त खडा गरी तायदाती फारामसँगै राख्नुपर्छ । (२) उपनियम (१) बमोजिम खडा गरिएको मुख्य लिखतहरूको फहरिस्तमा जनिएका लिखतको क्रमसङ्ख्या छुट्टै पुर्जामा लेखी सो लिखतको शिरमा सजिलैसँग पत्ता लगाउन सकिने गरी नत्थी गर्नुपर्छ । (३) उपनियम (१) बमोजिम फहरिस्त खडा गर्ने र उपनियम (२) बमोजिम नत्थी गर्ने कर्तव्य सो मुद्दाको मिसिल जिम्मा लिने फाँटवालाको हुनेछ । परिच्छेद-११ । फैसला र आदेश सम्बन्धी व्यवस्था । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । १०७. फैसला वा अन्तिम आदेश: (१) मुद्दाको सुनुवाई भएको दिन सम्बन्धित पक्ष र कानून व्यवसायीहरूको भनाई र बहस जिकिर समाप्त भएपछि इजलासले निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

परिच्छेद-११ । फैसला र आदेश सम्बन्धी व्यवस्था । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । १०७. फैसला वा अन्तिम आदेश: (१) मुद्दाको सुनुवाई भएको दिन सम्बन्धित पक्ष र कानून व्यवसायीहरूको भनाई र बहस जिकिर समाप्त भएपछि इजलासले निर्णय गर्नु पर्नेछ । तर इजलाससमक्ष पेस भई छलफल भएको कुनै मुद्दामा इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरूको बीचमा अझ विचार विमर्श गर्नु पर्ने भई वा मुद्दाको जटिलताका कारणले उसै दिन निर्णय सुनाउन नसकिने भएमा फैसला सुनाउनको लागि इजलासले पन्ध्र दिनसम्मको अर्को तारिख तोक्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निर्णय गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम सजाय निर्धारणको लागि छुट्टै सुनुवाई गर्नु पर्ने भएमा सो प्रयोजनको लागि पेसी तारिख तोक्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिमको निर्णय राय किताबमा लेखी निर्णय गर्ने न्यायाधीशले दस्तखत गरी सो निर्णय उपस्थित रहेको पक्षलाई सुनाई निजको सहीछाप गराउनु पर्छ । (४) निर्णय पश्चात कानूनले तोकेको अवधिभित्र फैसला लेखी निर्णय गर्ने न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूले सहीछाप गरी मिसिल संलग्न गराउनु पर्छ । १०८. बन्द इजलासको व्यवस्था र कार्यविधि: (१) बालबालिका, जबर्जस्ती करणी, जिउ मास्ने बेच्ने, नाता कायम, सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी मुद्दा वा अन्य कानूनले बन्द इजलासबाट हेरिने भनी तोकिएको मुद्दा, खुल्ला इजलासबाट सुनुवाई गर्नु मनासिब नभएको भनी अदालतले बन्द इजलासबाट हेर्ने भनी आदेश गरेका अन्य मुद्दाको सुनुवाई बन्द इजलासमा हुनेछ । (२) उपनियम (१) अन्तर्गत बन्द इजलासमा मुद्दाको कारबाही चल्दा सम्बन्धित कानून व्यवसायी, सरकारी वकिल, विशेषज्ञ, अभियुक्त, पीडित व्यक्ति, निजको संरक्षक तथा अदालतले अनुमति दिएका प्रहरी र अदालतका कर्मचारीमात्र उपस्थित हुन सक्नेछन् । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) बन्द इजलासबाट हेरिएका मुद्दासम्बन्धी कागजातको प्रतिलिपि वादी, प्रतिवादी, निजहरूको कानून व्यवसायी र पीडितबाहेक अरूलाई दिनु हुँदैन । स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि पीडित भन्नाले जाहेरवाला, कसूरबाट असर परेको व्यक्ति वा निजको संरक्षक वा हकवालालाई समेत जनाउँछ । (४) बन्द इजलासबाट हेरिएका मुद्दाको तथ्य खुलाई कुनै पत्रपत्रिकामा समाचार सम्प्रेषण गर्नु हुँदैन । तर अदालतले अनुमति दिएमा पीडितको परिचय नहुने गरी समाचार सम्प्रेषण गर्न सकिनेछ । १०९. फैसला सुनाउने: संयुक्त इजलासबाट कुनै मुद्दाको निर्णय सुनाउँदा न्यायाधीशहरूमध्ये कुनै एक न्यायाधीशले र रायबाझी भएकोमा प्रत्येक न्यायाधीशले आ-आफ्नो निर्णय पढेर वा मुद्दाका पक्षहरूलाई राम्रोसँग बुझाएर सुनाउनुपर्छ । ११०. अनुपस्थित न्यायाधीशको तर्फबाट फैसला सुनाउने: (१) नियम १०७ बमोजिम राय किताबमा लेखी निर्णय सुनाएपछि फैसला लेख्न नपाउँदै निर्णय गर्ने न्यायाधीशको मृत्यु भएमा मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीशले आफैँ वा निजले तोकेको कुनै न्यायाधीशले सो व्यहोरा जनाई राय किताबमा लेखेको निर्णयलाई नै फैसलाको रुपमा उतार गरी त्यस्तो फैसलामा दस्तखत गर्नुपर्छ ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

(२) संयुक्त इजलासबाट हेरिएको मुद्दामा उपनियम (१) बमोजिमको अवस्था पर्न आएमा सो इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरूको राय फैसला भए सो मध्ये कुनै एउटा न्यायाधीशले आफ्नो दस्तखत गरी अर्को न्यायाधीशले दस्तखत गर्न नसक्नाको कारण उल्लेख गर्नुपर्छ र रायबाझी भएको फैसला भए मृत न्यायाधीशको रायको हकमा उपनियम (१) बमोजिम गर्नु पर्छ । १११. फैसला लेख्दा खुलाउनु पर्ने व्यहोरा: न्यायाधीशले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशमा देहायका कुराहरू प्रकरण छुट्याई स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पर्छः । (क) मुद्दाका पक्षहरूको दाबी तथा जिकिर, । (ख) शुरूको फैसला वा अन्तिम आदेश वा निर्णयको छोटकरी विवरण, । (ग) पुनरावेदनको जिकिर, । (घ) निर्णय दिनु पर्ने विषय, । (ङ) दुवै पक्षले तथ्य र कानून सम्बन्धमा उठाएका प्रश्नहरू, । (च) कानून व्यवसायीको बहसको मुख्य-मुख्य बुँदाहरू, । (छ) पुनरावेदनपत्र वा बहसनोटमा कुनै नजिर वा कानूनी सिद्धान्त उल्लेख गरिएको भए सो नजिर वा सिद्धान्त सान्दर्भिक छ वा छैन भन्ने कुराहरूको स्पष्ट विश्लेषण, । (ज) कारणसहितको निर्णय र त्यसको आधार तथा तत्सम्बन्धी कानूनहरू, र । (झ) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २१३ वा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १४० बमोजिम प्रत्यर्थीलाई झिकाईएको आदेशमा उल्लेख भएका कुरासँग सहमत नभएमा त्यसको कारण । ११२. प्रत्यर्थीलाई झिकाउने आदेश: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २१३ वा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १४० बमोजिम प्रत्यर्थीलाई झिकाउने आदेश गर्दा कारण खुलाई आदेश दिनु पर्छ । ११३. अख्तियारवाला छेउ फैसला वा आदेश पठाउने: आपूmसमक्ष पेस भएको मुद्दामा मिसिलबाट कुनै राष्ट्रसेवकले देहायको कुनै काम गरेको देखिएमा न्यायाधीशले आवश्यक सम्झे सो कुरा फैसला वा अन्तिम आदेशमा उल्लेख गरी सो फैसला वा आदेशको प्रतिलिपि सम्बन्धित अख्तियारवालासमक्ष पठाउन आदेश दिन सक्नेछ:- । (क) कुनै गैरकानूनी काम गरेको, । (ख) कानून बमोजिम पालन गर्नुपर्ने कर्तव्य जानी-जानी पालन नगरेको वा त्यस सम्बन्धमा बदनियत वा गम्भीर लापरबाही गरेको, वा । (ग) आफ्नो पदअनुरूपको आचरण नगरेको । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ११४. सुरु सदर फैसला वा अन्तिम आदेशको ढाँचा: (१) पुनरावेदन तहमा फैसला गर्दा सुरु तहको अदालतले फैसला गर्दा लिएको आधार र कारण मनासिब देखिई प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश नभई फैसला सदर हुने ठहरी फैसला भएकोमा इजलासले उपयुक्त देखेमा अनुसूची-७ बमोजिमको ढाँचामा फैसला वा अन्तिम आदेश तयार गर्न सक्नेछ । तर यो व्यवस्थाले मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची-२३ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची-४७ बमोजिमको ढाँचा फैसला तयार गर्न रोक लगाएको मानिने छैन । (२) निवेदनमा भएको अन्तिम आदेश अनुसूची-८ बमोजिमको ढाँचामा लेख्नु पर्नेछ । ११५. फैसलाको सामान्य त्रुटि र भूलसुधार: (१) सरोकारवाला पक्ष वा निजको वारिस वा कानून व्यवसायीले यस नियमावली बमोजिम फैसला वा आदेशको रीतपूर्वक नक्कल लिएपछि फैसलामा वा लेखाई वा टाइपको भूल हुन गएको देखिएमा त्यस कुराको जिकिर लिई नक्कल साथ अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

११५. फैसलाको सामान्य त्रुटि र भूलसुधार: (१) सरोकारवाला पक्ष वा निजको वारिस वा कानून व्यवसायीले यस नियमावली बमोजिम फैसला वा आदेशको रीतपूर्वक नक्कल लिएपछि फैसलामा वा लेखाई वा टाइपको भूल हुन गएको देखिएमा त्यस कुराको जिकिर लिई नक्कल साथ अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । त्यसरी निवेदन नपरे पनि भूल भएको व्यहोरा अदालत स्वयम्को जानकारी आएमा सोही व्यहोराको प्रतिवेदन पेस गर्न सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदनपत्र वा प्रतिवेदन रजिस्ट्रारले सो फैसला वा आदेश गर्ने न्यायाधीशसमक्ष पेस गर्नेछ । सो न्यायाधीशको मृत्यु भई वा अन्य कुनै कारणबाट निज अदालतमा उपस्थित नहुने वा हुन नसक्ने अवस्था परेमा सो निवेदनपत्र तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । गोला प्रक्रियाद्वारा गठन भएको न्यायाधीशको इजलाससमक्ष पेस गरिनेछ । सो बमोजिम फैसलामा भूलसुधार हुनुपर्ने देखेमा सो न्यायाधीशले छुट्टै पर्चा खडा गरी त्यसलाई सच्याउने आदेश गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम खडा गरिएको पर्चा मूल फैसला वा आदेशको अभिन्न अङ्ग मानिनेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम खडा गरिएको पर्चाको ब्यहोरा मुद्दाका अन्य पक्षलाई पनि जानकारी गराउन अदालतले आवश्यक सूचना दिन सक्नेछ । ११६. फैसला वा आदेश हेरफेर गर्न नहुने: फैसला वा आदेशमा न्यायाधीशको दस्तखत भइसकेपछि नियम ११५ बमोजिम बाहेक अरु कुनै किसिमबाट सो फैसला वा आदेशको अङ्क वा अक्षरमा कुनै केरमेट वा थपघट गर्न हुँदैन । ११७. फैसलामा पुऱ्याउनु पर्ने रीत: न्यायाधीशले फैसला वा आदेशमा दस्तखत गरी सुनाएपछि शाखा प्रमुखले सो फैसला वा आदेशका प्रत्येक पानामा अदालतको छाप लगाउनु पर्छ । ११८. फैसलाको प्रतिलिपि पठाउने: मातहत अदालतको न्यायाधीशले गरेको कुनै फैसला वा अन्तिम आदेशको जानकारी त्यस्तो न्यायाधीशको व्यक्तिगत अभिलेख राख्ने प्रयोजनको लागि न्याय परिषद्लाई दिनु उपयुक्त वा आवश्यक देखिएमा सो फैसला वा अन्तिम आदेशको एकप्रति प्रतिलिपि न्यायपरिषद् सचिवालयमा पठाउनु पर्छ । परिच्छेद-१२ । नक्कल सम्बन्धी व्यवस्था । ११९. नक्कलको लागि निवेदनपत्र दिने: अदालतमा भएको मिसिलमा संलग्न कुनै लिखतको नक्कल लिन चाहने व्यक्तिले आफूले नक्कल लिन चाहेको लिखतका विवरण र मिति प्रस्ट उल्लेख गरी अनुसूची-९ बमोजिमको ढाँचामा निवेदनपत्र दिनुपर्छ । छुट्टाछुट्टै मिसिलमा रहेको लिखतको नक्कलको लागि छुट्टाछुट्टै निवेदनपत्र दिनु पर्छ । १२०. नक्कल दस्तुर: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । अदालतमा भएको मुद्दा मामिलासम्वन्धी जुनसुकै लिखतको नक्कल सो मुद्दासँग सम्बन्धित जोसुकैले देहाय बमोजिमको दस्तुर तिरी लिन पाउनेछ:- । (क) अदालतबाट सारेर दिने नक्कलको हकमा ए फोर साइजको प्रत्येक पृष्ठको दश रूपैयाँ, । (ख) आफ्नै तर्फबाट सारेर लैजान दिने नक्कलको हकमा सक्कल ए फोर साइजको प्रत्येक पृष्ठको पाँच रूपैयाँ, । (ग) मिसिलमा रहेको कुनै लिखत वा कागजातको फोटो खिचेको प्रति फोटो बीस रूपैयाँ । तर सरकारी कार्यालय वा सरकारी कामका लागि सरकारी वकिलले कुनै मिसिल वा कागजपत्रको नक्कल सार्दा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

(ख) आफ्नै तर्फबाट सारेर लैजान दिने नक्कलको हकमा सक्कल ए फोर साइजको प्रत्येक पृष्ठको पाँच रूपैयाँ, । (ग) मिसिलमा रहेको कुनै लिखत वा कागजातको फोटो खिचेको प्रति फोटो बीस रूपैयाँ । तर सरकारी कार्यालय वा सरकारी कामका लागि सरकारी वकिलले कुनै मिसिल वा कागजपत्रको नक्कल सार्दा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन । १२१. मिसिल वा कागजपत्र मगाउने: नियम ११९ बमोजिमको निवेदनपत्र प्राप्त भएपश्चात नक्कल शाखाले सो निवेदनपत्रमा उल्लिखित मिसिल वा लिखत सम्बन्धित शाखाको शाखा प्रमुखसँग माग गर्नु पर्छ र सम्बन्धित शाखा प्रमुखले त्यसरी माग गरिएको मिसिल वा लिखत फेला परे सो र सो मिसिल वा लिखत फेला नपरे सोही ब्यहोराको जवाफ तुरुन्त नक्कल शाखामा पठाउनु पर्छ । १२२. नक्कल दिने: नक्कल शाखाले नक्कलको लागि लाग्ने दस्तुरको हिसाब गरी निवेदकलाई बताउनु पर्छ र निवेदकले सो दस्तुर दाखिल गरेपछि साधारणतः उसैदिन सकभर छिटो गरी फोटोकपी गरी वा नक्कल सारी वा सार्न लगाई निवेदनपत्रको निर्धारित ठाउँमा निवेदकको सही गराई नक्कल दिनु पर्छ । १२३. दस्तुर जनाउने: नक्कल शाखाको शाखा प्रमुखले निवेदनपत्रको निर्धारित ठाउँमा र नक्कलको शिरमा यो मितिमा यति रूपैयाँ नक्कल दस्तुर दाखिल भएको छ भन्ने जनाउनु पर्छ । १२४. प्रमाणित गर्ने अधिकृत: नक्कलमा सम्बन्धित कर्मचारी र शाखा प्रमुखको सही परेपछि रजिस्ट्रार वा निजले अह्राएको अधिकृतले सक्कल वा नक्कल बमोजिमको नक्कल दुरुस्त छ भन्ने लेखी आफ्नो पूरा नामको दस्तखत गरी अदालतको छाप लगाउनु पर्छ । १२५. लिखत फिर्ता गर्ने: मिसिल वा लिखतको नक्कल दिएपछि नक्कल शाखाले सो मिसिल वा लिखत जुन शाखाबाट ल्याएको हो सोही शाखामा तुरुन्त फिर्ता पठाउनु पर्छ । परिच्छेद-१३ । मिसिल वा लिखतको निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था । १२६. मुद्दाको मिसिल अन्त लैजान र अरुलाई देखाउन नहुने: रजिस्ट्रार वा निजले तोकेको अधिकृतको लिखित आदेशबेगर कुनै पनि मुद्दाको मिसिल वा लिखत अदालतको भवनबाट हटाएर अन्त लैजान र अदालतको न्यायाधीश वा कर्मचारीबाहेक कसैलाई दिन हुँदैन । १२७. निरीक्षणको लागि निवेदनपत्र दिने: अदालतमा भएको कुनै मिसिल वा लिखतको निरीक्षण गर्न चाहने व्यक्तिले दिनको साढे तीन बजेसम्ममा अनुसूची-१० बमोजिमको ढाँचामा देहायका कुराहरू खुलाई तोकिएको दस्तुरसाथ निवेदन दिनुपर्छ । छुट्टाछुट्टै मिसिल संलग्न लिखतको निरीक्षणको लागि सो बमोजिम छुट्टाछुट्टै निवेदनपत्र दिनुपर्छ:- । (क) जुन मुद्दाको मिसिल वा लिखतको निरीक्षण गर्न चाहेको हो सो मुद्दाको मिसिल नम्बर र साल, । (ख) निरीक्षण गर्न चाहेको मिसिल वा लिखतको विवरण, । (ग) निवेदक मुद्दामा पक्ष वा वारिस नभए निजले निरीक्षण गर्न चाहेको कारण, । (घ) निरीक्षण गर्ने व्यक्तिको नाम, थर र वतन । १२८. निरीक्षण दस्तुर: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । अदालतमा रहेको मिसिल वा लिखतको निरीक्षण गर्न देहाय बमोजिमको दस्तुर लाग्नेछ:- । (क) मुद्दाको पक्ष विपक्ष वा निजको वारिसले दिएको निवेदनपत्रमा पाँच रूपैयाँ, । (ख) मुद्दाको सरोकारवाला पक्ष विपक्षबाहेक अन्य व्यक्तिले दिएको निवेदनपत्रमा दश रूपैयाँ, । (ग) मुद्दाको पक्ष विपक्ष वा निजहरूको वारिसले तत्काल निरीक्षण गर्नका लागि निवेदनपत्र दिएमा दश रूपैयाँ, । (घ) मुद्दाको सरोकारवाला पक्षबाहेक अरूले तत्काल निरीक्षण गर्नका लागि निवेदनपत्र दिएकोमा बीस रूपैयाँ ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

(ख) मुद्दाको सरोकारवाला पक्ष विपक्षबाहेक अन्य व्यक्तिले दिएको निवेदनपत्रमा दश रूपैयाँ, । (ग) मुद्दाको पक्ष विपक्ष वा निजहरूको वारिसले तत्काल निरीक्षण गर्नका लागि निवेदनपत्र दिएमा दश रूपैयाँ, । (घ) मुद्दाको सरोकारवाला पक्षबाहेक अरूले तत्काल निरीक्षण गर्नका लागि निवेदनपत्र दिएकोमा बीस रूपैयाँ । तर नेपाल सरकारलाई सरोकार पर्ने मुद्दा मामिलाको मिसिल निरीक्षणको लागि सरकारी वकिल वा नेपाल सरकारबाट अधिकार प्राप्त कुनै व्यक्तिले दिएको निवेदनमा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन । १२९. निरीक्षण गर्न दिने: मिसिल वा लिखतको निरीक्षण गर्न अनुमति पाएको व्यक्तिले त्यस्तो अनुमति पाएको मितिले सात दिनभित्र आफूले निरीक्षण गर्ने दिनको सूचना चौबीस घण्टा अगावै आदेशको किनारामा लेखी अभिलेख संरक्षकलाई दिनुपर्छ । अभिलेख संरक्षकले निवेदकलाई उल्लिखित दिनको एघार बजेदेखि चार बजेभित्र अभिलेख कक्षमा आफ्नो रोहवरमा मिसिल वा लिखतको निरीक्षण गर्न दिनेछ । १३०. निरीक्षण गर्ने कागजत मगाउने: नियम १२९ अन्तर्गतको सूचना पाउनासाथ अभिलेख संरक्षकले निवेदनपत्रमा लेखिएको मिसिल वा लिखत सम्बन्धित शाखाको शाखा प्रमुखसँग माग गर्नु पर्छ र सम्बन्धित शाखा प्रमुखले त्यसरी माग गरिएको मिसिल वा लिखत निरीक्षण हुने दिनको एघार बजेसम्ममा अभिलेख संरक्षकले पाउने गरी पठाइदिनु पर्नेछ । १३१. निरीक्षण गर्दा निषेध गरिएको काम: (१) निरीक्षण गर्ने व्यक्तिले अभिलेख कक्षमा कलम, मसी, फोटो खिच्ने सामान ल्याउन र निरीक्षण गर्दा मिसिल वा लिखतमा कुनै प्रकारको दाग वा चिन्ह लगाउन वा त्यसलाई च्यात्न वा अरु कुनै किसिमबाट नोक्सान पुऱ्याउन हुँदैन । (२) निरीक्षण गर्ने व्यक्तिले भने छुट्टै कागजमा आवश्यक कुरा सिसाकलमले टिप्नसम्म हुन्छ । मिसिल वा लिखतको नक्कल उतार्न, फोटो खिच्न, उल्था गर्न वा पहिलेदेखि आफूसँग भएको नक्कल वा उल्थामा भिडाई हेर्न हुँदैन । (३) पर्याप्त कारण भएमा बाहेक मुद्दा सुनुवाइ हुने दिन इजलासमा पेस भएको वा हुने मिसिल वा लिखत निरीक्षण गर्न दिइने छैन । १३२. निरीक्षण दर्ता किताब: अभिलेख संरक्षकले अनुसूची-११ बमोजिमको ढाँचामा निरीक्षण दर्ता किताब राख्नुपर्छ । १३३. अरु व्यक्तिलाई प्रवेश निषेध: अदालतका कर्मचारीहरू र निरीक्षणको आदेशमा उल्लेख भएको व्यक्ति बाहेक अरु कसैलाई अभिलेख कक्षभित्र आउन दिन हुँदैन । १३४. दर्ता किताबको निरीक्षण: रजिस्ट्रारको लिखित आदेश र दर्ता किताब राख्ने अधिकृत रोहवरमा नभई न्यायाधीश वा रजिस्ट्रारबाहेक अरु कसैलाई पनि अदालतको कुनै दर्ता किताब निरीक्षण गर्न दिन हुँदैन । १३५. मिसिल वा लिखत फिर्ता गर्ने: मिसिल वा लिखतको निरीक्षण सकिएपछि सो मिसिल वा लिखत जुन शाखाबाट ल्याएको हो सोही शाखामा अभिलेख संरक्षकले तत्काल फिर्ता पठाउनुपर्छ । परिच्छेद-१४ । नगद दाखिल भएको र फैसला वा आदेश बमोजिमको लगत दिने व्यवस्था । १३६. नगदी चलानी भरपाई: कुनै व्यक्तिले अदालतमा नगद रूपैयाँ बुझाउन वा धरौटी राख्नुपर्ने भएमा अनुसूची-१२ बमोजिमको ढाँचामा तीनप्रति चलानीसहित सो रकम लगत नगदी शाखाको शाखा प्रमुखछेउ दाखिल गर्नुपर्छ । चलानी रीतपूर्वकको देखिए शाखा प्रमुखले त्यसमा निस्सा लगाई सो दाखिल गर्न ल्याउने व्यक्तिलाई नगदी शाखामा पठाई दिनुपर्छ ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

चलानी रीतपूर्वकको देखिए शाखा प्रमुखले त्यसमा निस्सा लगाई सो दाखिल गर्न ल्याउने व्यक्तिलाई नगदी शाखामा पठाई दिनुपर्छ । नगदी शाखाले पनि नगद बुझी लिई वा अवस्थाअनुसार धरौटी आम्दानी बाँधी चलानीका सबै प्रतिहरूमा सही गरी सो चलानी शाखा प्रमुख छेउ पठाउनुपर्छ र शाखा प्रमुखले एक प्रति चलानी नगद दाखिल गर्ने व्यक्तिलाई दिई दोस्रो प्रति चलानी सम्बन्धित शाखामा सम्बन्धित मिसिलमा सामेल राख्न पठाउनु पर्छ । तेस्रो प्रति चलानी सिलसिला नम्बरका साथ फाइलमा राख्नु पर्छ । १३७. फैसला भएपछिको कारबाही: (१) अदालतको फैसला वा आदेश बमोजिम जरिबाना लागेको पक्ष अदालतमा उपस्थित रहेको भए निजलाई आर्थिक प्रशासन शाखामा जरिबाना बुझाउन लगाई त्यसको भरपाई मिसिलमा सामेल राख्नु पर्छ । त्यस्तो पक्ष उपस्थित नरहेकामा फैसला वा आदेश मिसिल संलग्न राखी सम्बन्धित जिल्ला अदालतको तहसिल फाँटमा लगत दिन मिसिल आर्थिक प्रशासन शाखामा पठाउनु पर्छ । (२) उपनियम (१) मा लेखिए देखि बाहेक अरु कुनै किसिमबाट दाखिल हुन आएको नगद दाखिल हुनासाथ तुरुन्त आर्थिक प्रशासन शाखामा बुझाउनु पर्छ । (३) छिनुवा र मिसिलको लगत दिने काम समाप्त भएपछि त्यस्तो मिसिल मिसिल शाखामा बुझाउन लगाउनु पर्छ । १३८. आम्दानी बुझाउने: नगदी शाखाले अदालतमा भएका सबै आम्दानी आफ्नो स्रेस्तामा जनाई भोलिपल्टै लगत शाखाको शाखा प्रमुखबाट जाँचाई धरौटी खाता वा सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने कुरा खुलाई बैङ्कमा दाखिल गर्नु पर्छ । १३९. लगत भिडाउने: नियम १३८ बमोजिम नगद बैङ्क दाखिल गरेपछि फैसला वा आदेश बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लगत दिनको लागि फाँटवारीको लगत तहसिलको स्याहा लगतमा भिडाई महिना भुक्तान भएको सात दिनभित्र रजिस्ट्रार वा निजले तोकेको अधिकृतबाट जाँचाई सम्बन्धित शाखामा बुझाउनुपर्छ । १४०. अन्य कर्मचारीबाट पनि गराउन सकिने: यस परिच्छेदमा कुनै कर्मचारी वा अधिकृतले गर्ने भनी लेखिएको काम कर्तव्य सो कर्मचारी नियुक्त वा उपस्थित नभएत बखत रजिस्ट्रारले अदालतको अरु कर्मचारीबाट गराउन सक्नेछ । परिच्छेद-१५ । मातहतका अदालत र कार्यालयको निरीक्षण । १४१. निरीक्षण: अदालतले ऐनको दफा २१ को अधीनमा रही आफ्नो मातहतको अदालत र आफूले पुनरावेदन सुन्ने निकाय वा अधिकारीको कार्यालयको र कारागार ऐन, २०१९ बमोजिम कारागारको निरीक्षण गर्नेछ । १४२. निरीक्षण गर्दा विचार गर्नु पर्ने कुरा: नियम १४१ अन्तर्गत मातहतको अदालत निरीक्षण गर्ने न्यायाधीशले ऐनको दफा २१ मा उल्लेख भएको कुराहरूका अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतबाट निरीक्षण सम्बन्धी निर्देशिका वा निर्देशन जारी भएकोमा त्यसमा उल्लेख भए अनुसारका कुराहरूको समेत पालना गरी दोस्रो संशोधनद्वारा थप । फरक मुद्दा व्यवस्थापनको कार्यान्वयन र मुद्दामा कार्यतालिका अनुसार काम भए नभएको, निरीक्षण गर्नु पर्नेछ । १४३. संयुक्त इजलासको अधिकार प्रयोग: ऐनको दफा २१ बमोजिम मातहतको अदालत, निकाय वा पदाधिकारीको कार्यालयको निरीक्षण गर्दा नियम १४२ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निरीक्षण गर्ने न्यायाधीशले उच्च अदालतको अधिकार प्रयोग गरी मातहतका अदालत, निकाय वा पदाधिकारीले कानून विपरीत गरेको कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक आदेश दिन सक्नेछ ।