chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

८१. फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी: (१) वाणिज्य इजलासबाट भएका देवानी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । (२) फैसला हुँदा प्रतिवादी उपस्थित रहेकोमा फैसला बमोजिम लागेको कैद वा दण्ड जरिबाना वापत थुनामा राख्न पठाई दिनु पर्छ । प्रतिवादी अनुपस्थित रहेमा फैसला बमोजिम लागेको दण्ड, जरिबाना वा कैद असुल गर्नु पर्नेमा लागेको दण्ड, जरिबाना वा कैदको अभिलेख आफ्नो अदालतमा राखी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लगत कसन पठाइदिनु पर्नेछ । (३) दण्ड, सजाय वा कैद असुल गर्नु पर्ने गरी लगत प्राप्त भएमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले आफ्नो लगत किताबमा लगत कस्तु पर्नेछ । सम्बन्धित जिल्ला अदालतले लगत कसिएको जानकारी लगत पठाउने वाणिज्य इजलास रहेको अदालतलाई दिनु पर्नेछ । (४) सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट लगत कसिएको जानकारी प्राप्त भएपछि फैसला गर्ने अदालतले आफूकहाँ रहेको अभिलेखमा सो व्यहोरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (५) मुद्दाको पक्षको निवेदनबाट फैसला कार्यान्वयनको कारबाही गरी रहनु नपर्ने अन्य विषयमा फैसलाको जानकारी दिने, कुनै निकाय, कार्यालय, अधिकारीलाई आदेश, निर्देशन दिनुपर्ने कुराको हकमा फैसला अन्तिम भई मिसिल प्राप्त भएको सात दिनभित्र रजिस्ट्रार वा निजले तोकेको वाणिज्य मुद्दा शाखा हेर्ने अधिकृतले फैसला बमोजिम गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइदिनु पर्नेछ । परिच्छेद - ८ । तारीख, पेसी सूची, बहस तथा मिलापत्र सम्बन्धी व्यवस्था । ८२. रजिस्ट्रारले तारीख तोक्न लगाउने: (१) मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीश वा इजलासको आदेशको अधीनमा रही रजिस्ट्रारले अदालतबाट हुनुपर्ने काम कारबाहीको लागि मनासिब तारीख तोक लगाई आदेशपत्रमा मुद्दाका पक्षहरू वा निजहरूको वारिसको सही गराउनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१क) अदालतले पेसी वा तारीख तोक्दा यथासम्भव मुद्दाका पक्षहरूको सुविधालाई विचार गर्नु पर्नेछ । तर निजहरूको इच्छा अनुसारको दिन पेसी वा तारीख तोक्न अदालत बाध्य हुने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१ख) मुद्दाको अङ्क पुगेपछि अदालतको कार्यबोझ र मुद्दाको कार्यतालिका समेतलाई विचार गरी मुद्दा पेसीमा चढाउनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१ग) मुद्दाको कुनै पक्षले पेसीको तारीख लिन मञ्जुर नगरेमा वा तारीख नलिई गएमा सोही व्यहोरा तारीख भर्पाईमा जनाई फाँटवाला र सम्बन्धित अधिकृतले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सूचना प्रविधि सञ्जालमा आबद्ध मातहत अदालतबाट पनि मुद्दाका पक्षले तारीख लिन चाहेमा सम्बन्धित अदालतबाट तारीख दिन सकिनेछ । (३) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिमको निवेदनपत्रको पहिलो सुनुवाइको लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको हकमा त्यस्तो निवेदनपत्र दर्ता भएकै दिन वा भोलिपल्ट र अन्य निवेदनहरूका हकमा भोलिपल्ट सुनुवाइको लागि पेस गर्ने गरी तारीख तोक्न लगाउनुपर्छ । ८३. तारीखमा तोकिएको काम गर्न सकिने: (१) तोकिएको तारीखमा मुद्दाको कुनै पक्षको रोहवरमा गर्नुपर्ने काम सो पक्ष उपस्थित नभए पनि अदालतले गर्न सक्नेछ । (२) तोकिएको तारीखका दिन तोकिएको काम गर्न नभ्याइएमा सो कामको लागि अर्को तारीख तोक्ने आदेश दिनुपर्छ ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

८३. तारीखमा तोकिएको काम गर्न सकिने: (१) तोकिएको तारीखमा मुद्दाको कुनै पक्षको रोहवरमा गर्नुपर्ने काम सो पक्ष उपस्थित नभए पनि अदालतले गर्न सक्नेछ । (२) तोकिएको तारीखका दिन तोकिएको काम गर्न नभ्याइएमा सो कामको लागि अर्को तारीख तोक्ने आदेश दिनुपर्छ । तोकिएको तारीखको दिन मुद्दाको कुनै एक वा दुवै पक्ष अनुपस्थित भएमा त्यसको पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो पक्ष अदालतमा उपस्थित भई आफू उपस्थित हुन नसकेको कुनै मनासिब कारण देखिएमा निजको तारीख नगुज्रेसरह अदालतले मुद्दाको बाँकी कारबाहीमा निजलाई सम्मिलित गराउन सक्नेछ । (३) मुद्दाका पक्षले नै गर्नुपर्ने कुनै कामको लागि तारीख तोकिएकोमा त्यस्तो तारीखका दिन उपस्थित नहुने पक्षले सो काम पछिबाट होस् भनी निवेदन दिन वा जिकिर लिन पाउने छैन । तर त्यस्तो पक्षले अदालतलाई सन्तोष हुने कुनै मनासिब कारण देखाई निवेदन गरेमा अदालतले सो कामको लागि अर्को तारीख तोक्न सक्नेछ । ८४. साप्ताहिक मुद्दा पेसी सूची: तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) आगामी हप्ताका लागि पेसीको तारीख तोकिएका मुद्दा तथा प्रतिवेदनहरूको सम्पूर्ण विवरण सहितको सूची पेसी व्यवस्थापन शाखाका प्रमुखले प्रत्येक हप्ताको बुधबारसम्म रजिस्ट्रारसमक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । रजिस्ट्रारले पेसी व्यवस्थापन समितिको निर्देशनमा रही मुद्दाको कार्यबोझको अनुपात मिलाई समूहीकृत गरी समूह सूची तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको मुद्दाको पेसी सूचीमा मुद्दाका पक्षहरूको नाम, मुद्दाको नाम र नम्बर, दोस्रो संशोधनद्वारा थप । मार्गसमूह, मुद्दा पेस हुने दिन र सम्भव भएसम्म सुरु मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधीश वा अधिकारीको नाम र मुद्दामा कानून व्यवसायी नियुक्त भएको भए निजको नामसमेत उल्लेख गरी शुक्रबारसम्म पेसीको सूचना सूचना पाटीमा टाँस्न लगाउनुपर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम साप्ताहिक पेसी सूची तयार गर्दा देहायको क्रममा सुनुवाइ हुने गरी तयार गर्नुपर्नेछ:- । (क) अनुसूची - २ख मा उल्लेखित प्राथमिकता प्राप्त मुद्दा, । (ख) फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति लागू हुनुपूर्व दर्ता भएका मुद्दा, । (ग) सरल मार्गसमूहका अन्य मुद्दा, । (घ) सामान्य मार्गसमूह र विशेष मार्गसमूहका अन्य मुद्दा दर्ताक्रमका आधारमा । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (३क) उपनियम (३) बमोजिम पेसी सूची तयार गर्दा एउटै क्रममा एकभन्दा बढी मुद्दाहरू रहने अवस्था भएमा ती मुद्दालाई दर्ता क्रमको आधारमा पेसीको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (३ख) उपनियम (३) र (३क) को अधीनमा रही रिट निवेदनले पेसी सूचीमा प्राथमिकता पाउनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (३ग) उपनियम (३) को अधीनमा रही सम्बन्धित अदालतले मुद्दाको प्रकृति अनुसार छुट्टाछुट्टै बारमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने गरी पेसी व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दा फिर्ता लिन वा मिलापत्र गर्नको लागि दरखास्त परेको मुद्दा अङ्क नपुगेको भए पनि अग्राधिकार दिई पेसी सूचीमा चढाउन हुन्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

(४) उपनियम (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दा फिर्ता लिन वा मिलापत्र गर्नको लागि दरखास्त परेको मुद्दा अङ्क नपुगेको भए पनि अग्राधिकार दिई पेसी सूचीमा चढाउन हुन्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (५) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन, अन्तरिम आदेशको माग गरी परेको निवेदन पत्र, सजाय निर्धारण सुनुवाइको लागि पेस भएको मुद्दा वा इजलासबाट आदेश भएकोमा बाहेक साप्ताहिक पेसी सूचीमा नपरेको कुनै पनि मुद्दा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । तथा प्रतिवेदन इजलास समक्ष पेस गरिने छैन । ८५. दैनिक मुद्दा पेसी सूची: (१) नियम ८४ बमोजिम साप्ताहिक पेसी सूचीमा समावेश भएका मुद्दाहरू मध्येबाट दैनिक पेसी सूची तयार गर्नको लागि सो दिन पेसी तोकिएको मुद्दाको सूची रजिस्ट्रारले तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । सर्वोच्च अदालत बनाएको पेसी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिकामा निर्धारण भएबमोजिम गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास गठन गर्ने प्रयोजनका लागि न्यायाधीशहरू समक्ष पेस गर्नुपर्छ । (२) तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । उपनियम (१) बमोजिम गोला प्रक्रियाबाट इजलास गठन भएपश्चात् सो अनुसारको दैनिक मुद्दा पेसी सूची रजिस्ट्रारले मूल सूचना पाटीमा टाँस्न लगाई सम्बन्धित इजलास कोठाको सूचना पाटीमा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । गोला प्रक्रियाद्वारा गठन भएको इजलासको मुद्दाहरूको दैनिक पेसी सूची टाँस्न लगाउनुपर्छ र एकप्रति सम्बन्धित न्यायाधीशलाई पनि दिनु पर्छ । (३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा देखिएको भए तापनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन, मिलापत्र गर्न वा मुद्दा फिर्ता लिन दिइने दरखास्त तथा अन्य फुटकर निवेदनहरू साप्ताहिक वा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा नचढेको भए पनि दर्ता भएकै दिन र देहायका निवेदनहरू दर्ता भएको भोलिपल्ट आवश्यकता अनुसार इजलास तोकी पेसीमा चढाई कारबाही गर्न सकिनेछ:- । (क) परमादेश सम्बन्धी निवेदन, । (ख) उत्प्रेषण सम्बन्धी निवेदन, । (ग) प्रतिषेध सम्बन्धी निवेदन, । (घ) अधिकारपृच्छा सम्बन्धी निवेदन, । (ङ) निषेधाज्ञा सम्बन्धी निवेदन । (४) उपनियम (२) बमोजिम मुद्दाको दैनिक पेसी सूची तयार गर्दा अघिल्लो दिन तोकिएको मुद्दा इजलासले हेरिदँदै नभ्याई बाँकी रहेको भए सो इजलासलाई नै तोकिनेछ । तर सो दिन इजलास गठन नभएकोमा त्यस्तो मुद्दा र कुनै इजलासले हेर्न नभ्याएर बाँकी रहेको मुद्दालाई आगामी हप्ताको पहिलो दिन वा अन्य कुनै दिन पेस हुने गरी पेसी तोक्न सकिनेछ । (५) पहिलो संशोधनद्वारा थप । पेसी व्यवस्थापन समितिले हप्ताको कुनै खास किसिमका मुद्दाहरू हेरिने गरी तोक्न सक्नेछ । त्यसरी दिन तोकिएकोमा सोही अनुसार दैनिक मुद्दा पेसी सूची तयार गरिनेछ । (६) उपनियम (२) बमोजिम पेसी सूचीमा चढेका मुद्दा हेर्ने काम कुनै इजलासबाट दिनको १ बजे अगावै सम्पन्न भएमा बाँकी समयमा हेर्ने गरी साधक जाहेर भई आएका मुद्दा, तारीख गुजारेका मुद्दा, धरौटी पुनरावेदनजस्ता प्रकृतिका मुद्दमध्ये कानून व्यवसायी नियुक्त नभएको मुद्दा समावेश गरी मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीशले पूरक पेसी सूची तोक्न सक्नेछ । ८६. मुद्दा हेर्न नरोकिने: (१) दैनिक पेसी सूचीमा चढेको कुनै पनि मुद्दा तारीख गुजारी थाम्ने पाउने म्याद बाँकी भएको भन्नेसमेत कारणले सो सूचीबाट हटाइने छैन र वारिस वा कानून व्यवसायी हाजिर नभए पनि मुद्दा स्थगित हुने छैन ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

८६. मुद्दा हेर्न नरोकिने: (१) दैनिक पेसी सूचीमा चढेको कुनै पनि मुद्दा तारीख गुजारी थाम्ने पाउने म्याद बाँकी भएको भन्नेसमेत कारणले सो सूचीबाट हटाइने छैन र वारिस वा कानून व्यवसायी हाजिर नभए पनि मुद्दा स्थगित हुने छैन । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएका भए तापनि मुद्दा पेस भएको दिनको इजलास बस्नुभन्दा पहिले आफ्नो काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिले गर्दा अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने कुराको अदालतलाई विश्वास हुने कुनै कारण देखाई मुद्दाको पक्ष वा कानून व्यवसायीले निवेदनपत्र दिएमा अवस्था अनुसार तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । पेसी व्यवस्थापन समितिले वा सम्बन्धित इजलासले मुद्दाको एक पक्षको लागि बढीमा दुई पटकसम्म मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न सक्नेछ । सो बाहेक साप्ताहिक वा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढेको कुनै मुद्दा सो सूचीबाट हटाइने वा स्थगित गरिने छैन । (३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राथमिकता प्राप्त मुद्दा पहिलो संशोधनद्वारा थप । सजाय निर्धारण सम्बन्धी सुनुवाइको लागि पेस भएका मुद्दा, एक पक्षको एकभन्दा बढी कानून व्यवसायी रहेको मुद्दा, हेरिदँदै मुद्दा, दुई पटक स्थगित भइसकेको मुद्दा दोस्रो संशोधनद्वारा थप । सम्बन्धित मार्गसमूहको लागि तोकिएको फैसला गर्नुपर्ने समयावधि नाघ्ने अवस्था भएको । मुद्दा, र प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा फैसला गर्नु पर्ने समयावधि नाघेका मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित हुन सक्ने छैन । (४) आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश भएको मुद्दा र विपक्षीले अग्राधिकार पाएको मुद्दाको सुनुवाइको लागि तोकिएको पेसी स्थगित हुने छैन । (५) अग्राधिकार पाएको मुद्दाको पक्षको कानून व्यवसायीले मुद्दा सुनुवाइको लागि तोकिएको पेसी स्थगित गराउन निवेदन दिएमा अग्राधिकार स्वतः समाप्त हुनेछ । (६) पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने कानून व्यवसायी अस्वस्थताका कारणले अस्पतालमा भर्ना भएको वा बहस गर्न उपस्थित हुन नसक्ने विशेष पारिवारिक परिस्थिति परेको भरपर्दो आधार देखाई सुनुवाइ स्थगित गर्न माग गरेको अवस्थामा उपनियम (४) र (५) को व्यवस्था लागू हुने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (६क) उपनियम (६) को अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भएको मुद्दाको पक्ष वा निजको कानून व्यवसायीले मुद्दाको सुनुवाइको लागि तोकिएको पेसी स्थगित गराउन निवेदन दिएमा इजलासले पेसी स्थगित गरी अन्तरिम आदेश निष्कृय हुने आदेश गर्न सक्नेछ । (७) उपनियम (२) र (६) बमोजिम मुद्दा स्थगित गरिपाऊँ भनी दिइने दरखास्त मुद्दा पेस भएको दिनको इजलास बस्नु भन्दा अगाडि नै दर्ता गरी मिसिल सामेल राखिएको हुनु पर्नेछ । ८७. बहस: (१) मुद्दाको बहस सुनुवाइको प्रारम्भमा इजलासले त्यस मुद्दामा निर्णय गर्नु पर्ने प्रश्नहरूमा सीमित रही बहस गर्न दुवै पक्षका कानून व्यवसायीलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) मुद्दाको प्रकृति र विषयवस्तु हेरी इजलासले बहसको समय तोक्न सक्नेछ । यसरी समय तोकिएकोमा तोकिएको समयभित्र सीमित भई कानून व्यवसायीले बहस गर्नु पर्नेछ । (३) सुनुवाइको लागि पेसी तोकिएको मुद्दामा पक्षले वा पक्षका कानून व्यवसायीले बहसनोट पेस गर्न चाहेमा मुद्दाको सुनुवाइ प्रारम्भ हुनुअगाडि नै पेस गर्नु पर्नेछ । मुद्दाको प्रकृति र विवादित विषयको सन्दर्भमा इजलासले आदेश दिएमा बाहेक बहस सम्पन्न भइसकेपछि बहसनोट लिइने छैन ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

(३) सुनुवाइको लागि पेसी तोकिएको मुद्दामा पक्षले वा पक्षका कानून व्यवसायीले बहसनोट पेस गर्न चाहेमा मुद्दाको सुनुवाइ प्रारम्भ हुनुअगाडि नै पेस गर्नु पर्नेछ । मुद्दाको प्रकृति र विवादित विषयको सन्दर्भमा इजलासले आदेश दिएमा बाहेक बहस सम्पन्न भइसकेपछि बहसनोट लिइने छैन । (४) कुनै मुद्दामा एकभन्दा बढी कानून व्यवसायीहरूको वकालतनामा पेस भएकामा इजलासले कानून व्यवसायीहरू मध्येबाट एकजना कानून व्यवसायीले प्रमुख कानून व्यवसायीको रूपमा बहस गर्ने तथा अन्य कानून व्यवसायीहरूले अलग-अलग तथ्यगत र कानूनी प्रश्नमा बहस गर्ने गरी बहस व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ । (५) उपनियम (१), (२), (३) र (४) बमोजिम इजलासले समय तोकेकोमा वा निर्देशन दिएकोमा सो अनुसार गर्नु सम्बन्धित कानून व्यवसायीको कर्तव्य हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ८७क. बहसको क्रम र इजलासको मर्यादा: (१) बहस गर्दा शुरूमा निवेदक, वादी वा पुनरावेदकका तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायी र त्यसपछि प्रतिवादी वा प्रत्यर्थीको कानून व्यवसायीले बहस गर्नेछ । (२) कुनै मुद्दामा अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) समेत रहेछ भने निजले वादी प्रतिवादीको तर्फबाट नियुक्त कानून व्यवसायीको बहस समाप्त भएपछि बहस गर्नेछ । (३) कुनै मुद्दामा दुवै पक्षको तर्फबाट निवेदन वा पुनरावेदन परेको रहेछ भने कुन पक्षका कानून व्यवसायीले पहिला बहस गर्ने भन्ने कुरा इजलासले निर्धारण गर्नेछ । (४) कानून व्यवसायी इजलासमा प्रवेश गर्दा, इजलास कक्षमा रहँदा, बहस पैरवी गर्दा वा इजलास कक्षबाट बाहिर निस्कँदा इजलासको मर्यादा कायम गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ८७ख. बहस अभिलेख गर्न सक्ने: (१) इजलासले आवश्यक ठानेमा कानून व्यवसायीको बहस रेकर्ड गरी अभिलेख गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम रेकर्ड गरिएको बहसलाई इजलास अधिकृतले आवश्यकता अनुसार लिपिबद्ध गरी मिसिल सामेल राख्नेछ । ८८. छुट प्रमाण पेस गर्ने: कानूनले प्रमाण लाग्न सक्ने कुनै लिखत प्रमाण कुनै कारणले मातहतको अड्डा वा अदालतमा पेस हुन नसकेको रहेछ भने मुद्दा पेसी सूचीमा चढिसक्नुभन्दा अगावै सम्बन्धित पक्षले दाखिल गर्न सक्नेछ । ८९. मिलापत्रको व्यवस्था: (१) दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस भएका मुद्दामा सुनुवाइ हुनुअगावै मिलापत्र गर्ने समय पाऊँ भनी पक्षले संयुक्त निवेदन दिएमा वा मुद्दाको सुनुवाइ शुरू भई बहस, छलफल भइसकेपछि पनि मिलापत्र हुन सक्ने सम्भावना छ भन्ने मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशलाई लागेमा मिलापत्र गर्न अर्को तारिख तोक्ने गरी आदेश गर्न सक्नेछ । (२) मिलापत्र गर्न तोकिएको तारिखका दिन मुद्दाका पक्षहरू, कानून व्यवसायी भए कानून व्यवसायी र मुद्दाका पक्षहरूले आफूले पत्याएको व्यक्ति ल्याए निजलाई समेत राखी यथासम्भव मिलापत्र गर्न तारिख तोक्ने आदेश गर्ने न्यायाधीशले छलफल गराई दुवै पक्ष सहमत भए मिलापत्र गराई दिनुपर्छ । सहमत हुन नसके सोही व्यहोराको आदेश गरी अर्को पेसी तोकी कानून बमोजिम फैसला गरिदिनुपर्छ । (३) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ९१ वा ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिमको सार्वजनिक सरोकारसम्बन्धी विवादमा अदालतले अनुमति दिएमा मात्र मिलापत्र हुन सक्नेछ ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

सहमत हुन नसके सोही व्यहोराको आदेश गरी अर्को पेसी तोकी कानून बमोजिम फैसला गरिदिनुपर्छ । (३) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ९१ वा ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिमको सार्वजनिक सरोकारसम्बन्धी विवादमा अदालतले अनुमति दिएमा मात्र मिलापत्र हुन सक्नेछ । यस्तो विवादमा निवेदकले तारिख गुजारेमा पनि अन्य सार्वजनिक हक, हित वा सरोकारवालाले उक्त मुद्दा सकार गर्न पाउनेछ । परिच्छेद-९ । मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्था । ९०. मेलमिलापकर्ताको सूची: (१) मेलमिलाप गराउने प्रयोजनका लागि तालिम, अनुभव, आचरण, निष्पक्षता तथा निष्ठासमेतका कुराहरू विचार गरी कुनै पूर्व न्यायाधीश वा कानून व्यवसायी वा स्थानीय निकायका पदाधिकारी वा समाजसेवी वा बहालवाला वा सेवानिवृत्त सरकारी अधिकृत वा प्राध्यापक वा शिक्षक वा मेलमिलाप कार्यमा संलग्न रही आएका व्यक्ति वा संस्थाहरूको नाम, वतन, पेसा, अनुभव, तालिम आदिको विस्तृत विवरण खुलाई रजिस्ट्रारले सम्भावित मेलमिलापकर्ताको सूची तयार गर्नेछ । तर मेलमिलापसम्बन्धी तालिम नलिएका वा नैतिक पतन देखिन फौजदारी अपराधमा सजाय पाएको व्यक्तिको नाम उक्त सूचीमा समावेश गरिने छैन । (२) मेलमिलापकर्ताको सूची स्वीकृत गर्ने, सो सूचीमा थप नाम समावेश गर्ने तथा सूचीबाट नाम हटाउने अधिकार पूर्ण बैठकलाई हुनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम स्वीकृत भएको मेलमिलापकर्ताको सूची अदालतले प्रकाशित गर्नेछ । (४) सूचीमा आफ्नो नाम समावेश गरिपाऊँ भनी उपनियम (१) मा उल्लिखित व्यक्तिले रजिस्ट्रारसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । यसरी निवेदन पर्न आएमा उपयुक्तताको विचार गरी मेलमिलापकर्ताको सूचीमा नाम समावेश गर्न सकिनेछ । ९१. मेलमिलापकर्ताको सूची अद्यावधिक: (१) अदालतले प्रत्येक वर्ष मेलमिलापकर्ताको सूची अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम मेलमिलापकर्ताको सूची अद्यावधिक गर्दा देहायको अवस्थामा मेलमिलापकर्ताको नाम सूचीबाट हटाइनेछ:- । (क) मृत्यु भएमा, । (ख) आफ्नो नाम सूचीबाट हटाइपाऊँ भनी निवेदन दिएमा, । (ग) नियम ९७ को उपनियम (४) बमोजिम सूचीबाट हटाउने आदेश भएमा, । (घ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा सजाय पाएमा, । (ङ) स्वीकृत भएको संस्था खारेज वा विघटन भएमा । (३) अदालतले उपनियम (२) बमोजिम मेलमिलापकर्ताको सूचीबाट नाम हटाएमा सो सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्नेछ । ९२. रजिस्ट्रारले मेलमिलापमा पठाउने: कुनै मुद्दामा तारिखमा रहेका दुवै पक्षको पहिलो तारिख मिलान भएकै दिन मेलमिलाप प्रक्रिया अपनाउन पक्षहरूको लिखित सहमति भएमा त्यस्तो मुद्दा मेलमिलापकर्ताको सूचीमा सूचीकृत भएका व्यक्ति वा संस्थासमक्ष बढीमा एक महिनाको समय दिई मेलमिलापका लागि पठाउने गरी रजिस्ट्रारले आदेश गर्न सक्नेछ । ९३. मेलमिलापका लागि पठाउने: (१) कानून बमोजिम मिलापत्र हुन सक्ने कुनै मुद्दामा पक्षहरूका बीच मेलमिलाप गराउनु उपयुक्त छ भन्ने सम्बन्धित इजलासलाई लागेमा र मेलमिलाप प्रक्रिया अपनाउन पक्षहरूको सहमति भएमा त्यस्तो मुद्दा मेलमिलापकर्ताको सूचीमा सूचीकृत भएका व्यक्ति वा संस्थासमक्ष मेलमिलापका लागि पठाउने गरी इजलासले आदेश गर्न सक्नेछ । मुद्दाका दुवै पक्षले मेलमिलाप प्रक्रिया अपनाउन लिखित अनुरोध गरेमा रजिस्ट्रारले नै सो आदेश गर्न सक्नेछ ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

मुद्दाका दुवै पक्षले मेलमिलाप प्रक्रिया अपनाउन लिखित अनुरोध गरेमा रजिस्ट्रारले नै सो आदेश गर्न सक्नेछ । (२) एकपटक मेलमिलापका लागि तोकी पठाएको मुद्दामा मेलमिलाप हुन नसकेको अवस्थामा पनि मुद्दाको सबै पक्षको सहमति भएमा र पुनः मेलमिलाप प्रक्रिया अपनाउन उपयुक्त र मनासिब छ भन्ने इजलासलाई लागेमा दोस्रो पटक पनि मेलमिलापका लागि पठाउने आदेश गर्न सकिनेछ । (३) मेलमिलाप गराउने गरी आदेश गर्दा विवादित विषयवस्तुको जटिलता, मुद्दामा संलग्न पक्षहरूको सङ्ख्यात्मक स्थिति, विवादित विषयको प्रकृति, दोस्रो संशोधनद्वारा थप । मुद्दाको मार्गसमूह, मेलमिलापमा लाग्ने स्वाभाविक समय आदि कुरालाई विचार गरी मेलमिलापका लागि एकै पटक वा पटक-पटक गरी बढीमा तीन महिनासम्मको समय प्रदान गर्न सकिनेछ । (४) सामान्यतया एकजना मेलमिलापकर्ताबाट मेलमिलाप गराउने गरी आदेश दिनु पर्नेछ । तर मुद्दाका पक्षहरूले एकजनाभन्दा बढी मेलमिलापकर्ताबाट मेलमिलाप गराइपाऊँ भनी अनुरोध गरेमा वा विवादको जटिलता तथा संलग्न पक्षहरूको सङ्ख्यासमेतको दृष्टिले एकजनाभन्दा बढी मेलमिलापकर्ताबाट मेलमिलाप गराउनु उपयुक्त छ भन्ने अदालतलाई लागेमा दुवै पक्षको सहमतिले बढीमा तीनजना मेलमिलापकर्ताबाट मेलमिलाप गराउने गरी आदेश दिन सकिनेछ । (५) एकजना मात्र मेलमिलापकर्ता तोकिएकोमा मेलमिलाप प्रक्रिया सञ्चालनका क्रममा मेलमिलापकर्ता दुवै पक्षको सहमतिले थप मेलमिलापकर्ता तोकनका लागि अदालतसँग लिखित अनुरोध गर्न सक्नेछ । यसरी अनुरोध भई आएमा तीनजनामा नबढ्ने गरी मेलमिलापकर्ता तोक्न सकिनेछ । ९४. मेलमिलापकर्ताको छनौट: (१) मुद्दाका दुवै पक्षले रोजेको व्यक्ति वा संस्थालाई मेलमिलापकर्ताको रूपमा तोकिनेछ । तर पक्षहरूका बीच सहमति हुन सकेन र पक्षहरूले अदालतबाट नै मेलमिलापकर्ता तोकी पाऊँ भनी अनुरोध गरेमा अदालतबाटै मेलमिलापकर्ता तोक्न सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम मेलमिलापकर्ताको छनौट गराउने कार्य मेलमिलाप सम्बन्धी कानून तथा यस नियमावलीको अधीनमा रही रजिस्ट्रारले गर्नेछ । (३) मुद्दाका पक्षले मेलमिलापकर्ताको सूचीमा नाम समावेश नभएका व्यक्ति वा संस्थालाई मेलमिलापकर्ताको रूपमा तोक्न अनुरोध गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाको नाम । मेलमिलापकर्ताको सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र मेलमिलापकर्ताको रुपमा तोक्नु पर्नेछ । ९५. मेलमिलापकर्ता परिवर्तन: (१) एकपटक मेलमिलापकर्ता तोकेपछि देहायका अवस्थामा बाहेक अर्को मेलमिलापकर्ताको छनौट गर्न वा तोक्न पाइने छैन:- । (क) मेलमिलापकर्ताको मृत्यु भएमा, । (ख) तोकिएको मेलमिलापकर्तालाई सम्बन्धित पक्षहरूले आपसी सहमतिको आधारमा परिवर्तन गर्न चाहेमा, । (ग) कुनै पक्षले मेलमिलापकर्ताप्रति अविश्वास व्यक्त गरी अदालतमा निवेदन दिएमा, । (घ) मेलमिलापकर्ताले मुद्दाको विषयवस्तुउपर निजको स्वार्थ रहेको जानकारी गराएमा, । (ङ) मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापको कार्य गराउने सिलसिलामा मेलमिलाप सम्बन्धी आधारभूत कुराहरू विपरीत आचरण वा कार्य गरेको देखिएमा, वा । (च) तोकेको मेलमिलापकर्ताले अन्य कुनै कारणले मेलमिलापकर्ताको रुपमा काम गर्न नसक्ने भएमा । (२) उपनियम (१) बमोजिम परिवर्तित मेलमिलापकर्ताले सामान्यतया पहिले तोकिएको समयभित्रै आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

(च) तोकेको मेलमिलापकर्ताले अन्य कुनै कारणले मेलमिलापकर्ताको रुपमा काम गर्न नसक्ने भएमा । (२) उपनियम (१) बमोजिम परिवर्तित मेलमिलापकर्ताले सामान्यतया पहिले तोकिएको समयभित्रै आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । तर पहिले तोकिएको समयावधि थोरै मात्र बाँकी रहेको र थप समय प्रदान गर्नुपर्ने पर्याप्त र मनासिब कारण भएमा थप एक महिनासम्मको समय प्रदान गर्न सकिनेछ । ९६. मेलमिलापकर्तासमक्ष पठाउने कार्यविधि: (१) कुनै मुद्दा मेलमिलापका लागि मेलमिलापकर्तासमक्ष पठाउने आदेश भएमा देहायका कुराहरूसहित मुद्दाका पक्षहरूलाई मेलमिलापकर्तासमक्ष उपस्थित हुन मिति तोकी सोही व्यहोरा मेलमिलापकर्तासमक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ:- । (क) मुद्दाको सारसंक्षेप वा मुख्य-मुख्य कागजातका प्रतिलिपि, । (ख) मुद्दाका पक्ष वा वारेस भए निजहरू समेतको नाम, थर, वतन र उपलब्ध भएसम्म टेलिफोन नम्बर, इमेल ठेगाना तथा फ्याक्स नम्बर, । (ग) मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने स्थान । (२) मेलमिलापकर्ताले मुद्दा सम्बन्धी कुनै खास कागजातको प्रतिलिपि माग गरेमा अदालतले त्यस्ता कागजातको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम मेलमिलापका लागि पठाउँदा सो कार्यका लागि प्रदान भएको समयावधिसमेत विचार गरी अदालतमा दायर रहेको सक्कल मिसिलमा पक्षहरूलाई तारिख तोकी मुद्दाको दायी लगत कायम नै राख्नु पर्नेछ । तर मेलमिलापकर्ताले अदालतले तोकेको तारिख अगावै पक्षहरूलाई अदालतमा फिर्ता पठाएमा बाटाका म्यादबाहेक सात दिनभित्र पक्षहरू अदालतमा हाजिर हुन जानु पर्नेछ । ९७. मेलमिलापकर्ताले पालन गर्नुपर्ने कुराहरू: (१) मेलमिलापकर्ताले सर्वोच्च अदालतबाट बनाई लागू गरिने निर्देशिकामा उल्लिखित मेलमिलाप सम्बन्धी आधारभूत कुराहरू एवम् मेलमिलापकर्ताहरूको लागि जारी आचार संहिता पालन गर्दै प्रचलित कानून बमोजिम मेलमिलाप प्रक्रिया सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । (२) मेलमिलापकर्तालाई अदालतबाट निर्धारित समयभित्र मेलमिलाप कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने लागेमा सोही व्यहोराको जानकारी अदालतलाई गराउनु पर्नेछ । (३) मेलमिलाप गर्ने गराउने क्रममा मुद्दाका कुनै पक्षले व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा मेलमिलाप प्रक्रियाका क्रममा कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई नसुनाउने गरी व्यक्त गरेको कुनै कुरा सो पक्षको सहमति नलिई मेलमिलापकर्ताले व्यक्त गर्न पाउने छैन । मेलमिलाप प्रक्रियाको क्रममा तयार गरिएको कुनै लिखत वा टिपोट वा सामग्री सहभागी पक्षहरूको सहमति नलिई मेलमिलापकर्ता वा मेलमिलाप कार्यमा संलग्न संस्थाले सहभागी पक्षहरू बाहेकका व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन पाउने छैन । तर मेलमिलापकर्तालाई आफू वा अन्य कसैउपर हिंसाको भय वा शारीरिक वा मानसिक असुरक्षा, बाल दुराचार वा विवादको कुनै पक्ष वा तेस्रो पक्षको सुरक्षाको खतरा छ वा हुन लागेको छ भन्ने विश्वास लागेको अवस्थामा भने यो उपनियम लागू हुने छैन । (४) मेलमिलापकर्ताले यस नियमावली तथा मेलमिलाप परिषद्ले कुनै आचार संहिता जारी गरेको भए सो आचार संहितामा उल्लिखित आचरण विपरीतको कार्य गरेको ठहरेमा निजको नाम मेलमिलापकर्ताको सूचीबाट हटाइनेछ । तर यो नियम बमोजिम कुनै मेलमिलापकर्ताको नाम सूचीबाट हटाउनुपूर्व निजलाई सुनुवाइको मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।