chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

असोज मसान्त पछि सेवा दिनु पर्ने भए सम्बन्धित कार्यालयले निर्णय गरी सेवा दिनु पर्नेछ । (१५) कार्यालयले प्रचलित कानून बमोजिम कुनै सेवा प्रदान गर्नका लागि जम्मा गर्न लगाएको सम्बन्धित सेवाग्राहीको राजस्वको भौचरमा त्यस्तो सेवा प्रदान गरेको व्यहोरा जनाई दिनु पर्नेछ । ५९. राजस्व लेखा अद्यावधिक गर्ने: कार्यालयले नियम ५८ बमोजिम राजस्वको आम्दानी जनाउँदा जुनसुकै माध्यमबाट राजस्व प्राप्त गरेको भए तापनि त्यस्तो राजस्व स्वीकृत राजस्व वर्गीकरण र व्याख्या बमोजिम लगत राजस्व तथा हसबली राजस्व आम्दानी दाखिला गरी गोश्वारा भौचर तयार गरी दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्त अनुसार राजस्व लेखा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । ६०. राजस्व असुलीको समीक्षा गर्नु पर्ने: (१) प्रचलित कानून बमोजिम राजस्व सङ्कलन गर्ने मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका कार्यालयबाट भएको राजस्व असुलीको प्रगति समीक्षा त्रैमासिक अवधि सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि राजस्व सङ्कलन गर्ने कार्यालयले नियमित रूपमा पेश गर्नु पर्ने विवरणको अतिरिक्त महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कुनै विवरण माग गरेमा त्यस्तो विवरण सो कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । ६१. कार्यालय प्रमुखले निरीक्षण गर्नु पर्ने: कार्यालय प्रमुखले प्रत्येक महिना राजस्व उठ्न छुट भए वा नभएको र राजस्व लेखा तथा दाखिलाको निरीक्षण गरी राजस्व हिनामिना भए वा नभएको र नियम ५९ बमोजिम लगत राजस्व तथा हसबली राजस्वको लेखा रहे वा नरहेको निरीक्षण गरी सोको अभिलेख अद्यावधिक गर्न लगाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-७ । धरौटी सम्बन्धी व्यवस्था । ६२. धरौटी रकम जम्मा गर्ने: (१) कार्यालयले देहायको कुनै कामका लागि धरौटीको रूपमा रकम जम्मा गर्न लगाउन सक्नेछ:- । (क) नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व अग्रिम रूपमा बुझाउन, । (ख) नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व कति बुझाउनु पर्ने भन्ने निर्णय नहुँदै त्यस्तो राजस्व रकम अग्रिम रूपमा बुझाउन, । (ग) सम्बन्धित कार्यालयले प्रचलित कानून बमोजिम धरौटी राख्नु पर्ने भनी तोकेकोमा त्यस्तो धरौटी रकम दाखिला गर्न । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानूनमा धरौटी सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था भएको रहेछ भने सोही बमोजिम हुनेछ । ६३. धरौटी खाता: (१) नियम ६२ बमोजिम कार्यालयको नाममा प्राप्त हुने धरौटी रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा रहेको एकल कोष धरौटी खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको धरौटी खातामा रकम जम्मा गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले बैङ्कले तोके बमोजिम चार प्रति भौचर भरी बैङ्क दाखिला गर्नु पर्नेछ । (३) विद्युतीय माध्यमबाट धरौटी रकम जम्मा गर्दा कार्यालयले तोकिदिए बमोजिम सबै विवरण खुलाई जम्मा गर्नु पर्नेछ । (४) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृतिमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा वैदेशिक मुद्रामा धरौटी खाता खोल्न सकिनेछ । तर त्यस्तो खाता नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा मात्र खोल्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (४क) उपनियम (४) बमोजिमको धरौटी खातामा वैदेशिक मुद्रामा धरौटी राख्ने कार्यालय र बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) को सार्वजनिक निकायले वैदेशिक मुद्रामा रकम जम्मा गर्न र खर्च गर्न सक्नेछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

तर त्यस्तो खाता नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा मात्र खोल्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (४क) उपनियम (४) बमोजिमको धरौटी खातामा वैदेशिक मुद्रामा धरौटी राख्ने कार्यालय र बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) को सार्वजनिक निकायले वैदेशिक मुद्रामा रकम जम्मा गर्न र खर्च गर्न सक्नेछ । (५) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । उपनियम (२), (३), (४) वा (४क) बमोजिम जम्मा भएको धरौटी रकमको सम्बन्धित कार्यालयले आम्दानी रसिद काटी आम्दानी जनाउनु पर्नेछ । ६४. धरौटी कारोबारको लेखा: (१) कार्यालयले आफ्नो नामबाट एकल कोष धरौटी खातामा जम्मा गरेको धरौटी रकमको गोश्वारा धरौटी खाता र व्यक्तिगत धरौटी खाता अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । (२) कार्यालयले धरौटीको लेखा अद्यावधिक राखी एक आर्थिक वर्षमा बाँकी रहेको धरौटी अर्को आर्थिक वर्षको लागि जिम्मेवारी सार्नु पर्नेछ । त्यसरी जिम्मेवारी सार्दा प्रत्येक वर्ष धरौटी रकमको छुट्टै बैङ्क नगदी किताब समेत राखी कुन काम बापत धरौटी जम्मा हुन आएको हो सो व्यहोरा समेत खुलाई सार्नु पर्नेछ । (३) बोलपत्र जमानत, कार्यसम्पादन जमानत, पेश्की जमानत र अन्य जमानत बापतको धरौटीको लेखा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तोकिदिए बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । ६५. धरौटी जफत गर्ने: (१) नियम ६२ बमोजिम कुनै प्रयोजनको लागि राखिएको धरौटी त्यस्तो काम पूरा नगरेको कारणले प्रचलित कानून वा करारको शर्तनामा बमोजिम जफत गर्नु पर्ने भए कार्यालय प्रमुखले निर्णय गरी त्यस्तो धरौटी वा जमानतको रकम जफत गर्नु पर्नेछ । (२) नियम ६६ बमोजिम धरौटी रकम फिर्ता पाउने व्यक्तिबाट कुनै सरकारी बाँकी रकम असुल गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो रकम निजले फिर्ता पाउने धरौटी रकमबाट कट्टा गरी असुल गरी सोको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ । ६६. धरौटी रकम फिर्ता: (१) कार्यालयमा जम्मा गरेको धरौटी नियम ६५ बमोजिम जफत वा कट्टा नहुने वा नियम ६७ बमोजिम राजस्व दाखिला नहुने भएमा त्यस्तो धरौटी रकम सम्बन्धित व्यक्तिले फिर्ता पाउनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम धरौटी रकम फिर्ता लिनको लागि प्रचलित कानूनमा अवधि तोकिएकोमा सोही अवधिभित्र र अवधि नतोकिएकोमा जुन कामको लागि धरौटी राखिएको हो सो काम समाप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र धरौटी रकम जम्मा गरेको प्रमाणसहित सम्बन्धित व्यक्तिले धरौटी जम्मा गरेको कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा कार्यालयको अभिलेख र निवेदनको व्यहोरा रुजु भएमा कार्यालयले त्यस्तो धरौटी रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ । ६७. धरौटी रकम राजस्वमा दाखिला गर्नु पर्ने: (१) जुन प्रयोजनको लागि धरौटी राखिएको हो सो काम पूरा भई प्रचलित कानून बमोजिम वा करारको शर्तनामा बमोजिम धरौटी रकम राजस्व खातामा दाखिला गर्नु पर्ने भएमा जिम्मेवार व्यक्तिले प्रचलित कानून वा करारको शर्तनामामा म्याद तोकिएकोमा सोही म्यादभित्र र म्याद नतोकिएको भएमा तीस दिनभित्र निर्णय गरी दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(२) न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायमा रहेको धरौटी फिर्ता पाउने ठहर भएको एक वर्षसम्म सम्बन्धित व्यक्ति फिर्ता माग्न नआएमा एक वर्ष पुगेपछि त्यस्तो धरौटी रकम फिर्ता लिन आउनु भनी त्यस्तो निकायले पन्ध्र दिनको म्याद दिई कुनै राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको म्यादभित्र त्यस्तो धरौटी रकम फिर्ता लिन नआएमा राजस्व खातामा जम्मा गरी हिसाब मिलान गर्नु पर्नेछ । (४) न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायमा मुद्दाको किनारा नभएसम्म वा सरकारी निकायमा जुनसुकै प्रयोजनको लागि रहेको धरौटी बापतको जेथाजमानीको त्यस्तो जेथाजमानी लिने निकायले छुट्टै लगत तयार गरी आवश्यक संरक्षण समेत गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम अभिलेख राखिएको जेथाजमानी त्यस्तो मुद्दामा भएको फैसला वा निर्णय अन्तिम हुँदा जफत हुने ठहरेमा एक वर्षभित्र प्रचलित कानून बमोजिम लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम राजस्व खातामा दाखिला गर्नु पर्नेछ । ६८. धरौटी रकम राजस्वमा आम्दानी बाँध्ने: देहायको कुनै अवस्थामा कार्यालयले धरौटी रकम राजस्व खातामा आम्दानी बाँध्नु पर्नेछ:- । (क) नियम ६५ बमोजिम धरौटी रकम जफत वा कट्टा भएको, । (ख) नियम ६६ मा उल्लिखित अवधिभित्र धरौटी रकम फिर्ता लिन नआएको, । (ग) बैङ्क खातामा रकम जम्मा भएको तर कार्यालयको धरौटी खातामा लेखाङ्कन नभएको, । (घ) कसले के बापत धरौटी राखेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट नभई बैङ्कको खातामा रहेको, वा । (ङ) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा रहेको धरौटी खातामा सम्बन्धित कार्यालयको नाममा रहेको बैङ्क विवरण (स्टेटमेन्ट) मा बढी देखिएको । ६९. धरौटी रकम अन्य कामको निमित्त खर्च गर्न नहुने: (१) धरौटी बापत प्राप्त भएको रकम प्रचलित कानूनमा उल्लेख गरिएको काममा बाहेक अन्य काममा खर्च गर्नु हुँदैन । (२) प्रचलित कानून बमोजिम धरौटीबाट खर्च गर्न सकिने व्यवस्था भएकोमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित कार्यालयको नाममा छुट्टै धरौटी खाता खोली जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । ७०. धरौटी रकमको हिसाब मिलान गर्ने: (१) कार्यालयले आफ्नो नाममा एकल कोष खातामार्फत कारोबार भएको विवरण प्राप्त गरी स्रेस्ता बाँकी रकम र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अभिलेखमा रहेको सम्बन्धित कार्यालयको नाममा बैङ्कमा बाँकी रहेको रकम मासिक रूपमा भिडाई हिसाब मिलान गर्नु पर्नेछ । सम्बन्धित कार्यालयको धरौटीको विवरण उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुनेछ । (२) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले एकल कोष खातामा रहेको धरौटीको हिसाब बैङ्कको विवरणसँग मासिक रूपमा भिडाई अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । (३) यो नियमावली प्रारम्भ हुँदा बखत कुनै कार्यालयको स्रेस्तामा जम्मा भएको धरौटी रकम भन्दा बैङ्क मौज्दात रकम कम भएमा सम्बन्धित केन्द्रीय निकायले यो नियमावली प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र छानबिन गरी हिसाब मिलान गर्नु पर्नेछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(३) यो नियमावली प्रारम्भ हुँदा बखत कुनै कार्यालयको स्रेस्तामा जम्मा भएको धरौटी रकम भन्दा बैङ्क मौज्दात रकम कम भएमा सम्बन्धित केन्द्रीय निकायले यो नियमावली प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र छानबिन गरी हिसाब मिलान गर्नु पर्नेछ । ७१. अस्तित्वमा नरहेको कार्यालय वा आयोजनाको धरौटी खाता: (१) कुनै कार्यालय खारेज हुँदा वा कुनै आयोजना सम्पन्न हुँदा बखत धरौटी रकम बाँकी रहन गएमा सो कार्यालय वा आयोजनाले धरौटी रकम र धरौटी राख्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम, ठेगानासहित सम्बन्धित केन्द्रीय निकायले तोके बमोजिम सो कार्यालय वा आयोजनाको दायित्व र जिम्मेवारी लिने कार्यालय वा आयोजनामा बुझाउनु पर्नेछ । त्यसरी बुझिलिने कार्यालय वा आयोजनाले सोको अभिलेख राखी खारेज भएको कार्यालय वा सम्पन्न आयोजनाको अभिलेखबाट लगत कट्टा गर्नु, गराउनु पर्नेछ । (२) यो नियमावली प्रारम्भ हुँदा बखत अस्तित्वमा नरहेको र अन्य कुनै कार्यालयमा दायित्व हस्तान्तरण नभएको कार्यालयको नाममा रहेको धरौटी रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले नाम थर, ठेगाना खुलेको हकमा धरौटी फिर्ता गर्न पैंतीस दिनको समय दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको सूचनामा उल्लिखित अवधिभित्र प्रमाण सहित निवेदन दिएमा र त्यस्तो निवेदनको व्यहोरा र कार्यालयको अभिलेख दुरुस्त भएमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले त्यस्तो धरौटी रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ । त्यसरी सूचना गर्दा कसैको माग दाबी पेश नभएको वा नाम थर, ठेगाना नखुलेकोमा त्यस्तो रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले नियम ६८ बमोजिम राजस्वमा आम्दानी बाँध्नु पर्नेछ । ७२. सरकारी कार्यालयले धरौटी राख्ने: कुनै सरकारी कार्यालयले कुनै निकायमा धरौटी राख्नु पर्ने भएमा आफूले राखेको धरौटीको विवरण अनुसूची-१० बमोजिम ढाँचामा अभिलेख राख्नु पर्नेछ । परिच्छेद-८ । वित्तीय विवरण तथा प्रतिवेदन । ७३. मासिक तथा वार्षिक विवरण पेश गर्ने: (१) प्रत्येक कार्यालयले महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र खर्चको फाँटवारी, फस्यौट हुन बाँकी पेश्कीको विवरण, राजस्व र धरौटीको विवरण, राजस्वको बैङ्क हिसाबको विवरण, धरौटीको हिसाब मिलान विवरण र सम्पत्ति तथा प्रतिबद्धताको विवरण सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहेको अभिलेखसँग रुजु गरी तालुक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । त्यसरी विवरण पठाउँदा बेरुजुको मासिक विवरण समेत समावेश गरी पठाउनु पर्नेछ । (२) वैदेशिक सहायता समावेश भएको आयोजनाको हकमा सम्बन्धित आयोजना वा कार्यालयले उपनियम (१) बमोजिम विवरण पठाउँदा वस्तुगत सहायता, सोझै भुक्तानी, टर्न की, प्राविधिक र अन्य सहायताको अतिरिक्त शोधभर्ना हुने रकम, खर्च शीर्षक, दातृपक्ष, स्रोतको प्रकार र भुक्तानी विधि समेतको विवरण खुल्ने गरी तालुक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(३) जिम्मेवार व्यक्तिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक्काईस दिनभित्र उपनियम (२) बमोजिमको विषय समेत समावेश गरी कार्यालयको विनियोजन, राजस्व, धरौटी, पेश्की बाँकी विवरण, भुक्तानी हुन बाँकीको विवरण, अन्य कोषको वार्षिक वित्तीय विवरण र सम्पत्ति तथा दायित्वको विवरण तयार गरी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्रमाणित भएको आर्थिक विवरण सात दिनभित्र तालुक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । ७४. जिल्लागत वित्तीय विवरण: (१) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जिल्लास्थित कार्यालयलाई दिएको भुक्तानी निकासाको आधारमा बजेट शीर्षक र कार्यालयको विवरण छुट्टिने गरी प्रत्येक केन्द्रीय निकायको नेपाल सरकारको स्रोत, वैदेशिक सहायताको भुक्तानी निकासाको विवरण, राजस्व, धरौटी, अन्य कोष तथा सम्पत्ति र प्रतिबद्धताको छुट्टाछुट्टै अभिलेख तयार गरी सोको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको विवरण पठाउँदा बजेटमा समावेश भएको तर भुक्तानी निकासा दिनु नपर्ने नियम ७३ को उपनियम (२) बमोजिमको वस्तुगत सहायता, सोझै भुक्तानी, टर्न की, प्राविधिक र अन्य सहायताको अतिरिक्त शोधभर्ना हुने रकम, खर्च शीर्षक, दातृपक्ष, स्रोतको प्रकार र भुक्तानी विधि समेत खुलाई पठाउनु पर्नेछ । (३) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले नियम ७३ को उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त वित्तीय विवरणमा वार्षिक बजेट, रकमान्तर, निकासा, खर्च, बाँकी रकम, राजस्व, धरौटी र अन्य कोषको कारोबार समेत रुजु गरी महालेखा नियन्त्रकले तोकिदिएको समयभित्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा र केन्द्रीय लेखा राख्ने तालुक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । ७५. केन्द्रीय लेखा तथा वित्तीय विवरण: (१) केन्द्रीय निकायले केन्द्रीय लेखा राख्दा वार्षिक बजेट, स्रोतान्तर, रकमान्तर, निकासा, खर्च, वस्तुगत सहायता, सोझै भुक्तानी, टर्न की, प्राविधिक र अन्य सहायता तथा शोधभर्ना हुने रकमको दातृपक्ष, स्रोतको प्रकार, भुक्तानी विधि समेत खुल्ने गरी लेखा राख्नु पर्नेछ । त्यसरी लेखा राख्दा राजस्व, धरौटी, अन्य कारोबार, सम्पत्ति तथा प्रतिबद्धताको समेत केन्द्रीय लेखा राख्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम लेखा राख्ने प्रयोजनको लागि मातहतका कार्यालयले केन्द्रीय लेखा राख्ने तालुक कार्यालयमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकिदिएको समयभित्र ऐन तथा यस नियमावली बमोजिमको वित्तीय विवरण पठाउनु पर्नेछ । (३) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले ऐनको दफा २६ को उपदफा (४) बमोजिम तयार गरेको विवरण र मातहत कार्यालय समेतको आय व्ययको केन्द्रीय लेखा तथा वित्तीय विवरण तयार गरी असोज मसान्तभित्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त हुन आएको केन्द्रीय लेखा तथा वित्तीय विवरणको आधारमा महालेखा नियन्त्रकले ऐनको दफा २९ को उपदफा (१) बमोजिम केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी कात्तिक पन्ध्र गतेभित्र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त हुन आएको केन्द्रीय लेखा तथा वित्तीय विवरणको आधारमा महालेखा नियन्त्रकले ऐनको दफा २९ को उपदफा (१) बमोजिम केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी कात्तिक पन्ध्र गतेभित्र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (५) मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कनको लागि पुस महिनासम्मको आम्दानी तथा खर्चको विवरण माघ पन्ध्र गतेभित्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (६) मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको स्थिति मूल्याङ्कनको लागि वैशाख पन्ध्र गतेभित्र संशोधित अनुमान तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । त्यस्तो विवरणको आधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले एकीकृत विवरण तयार गरी वैशाख मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । ७६. आर्थिक कारोबारको वार्षिक प्रतिवेदन: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) कार्यालयले आर्थिक वर्षभित्र भएको बजेट प्राप्ति र भुक्तानी, सम्पत्ति तथा दायित्व, पेश्की, प्रतिबद्धता, बजेट प्रणाली बाहिरको आय व्यय, अन्य कोषहरू, बेरुजु, भुक्तानी दिन बाँकी रकम समेतका विवरण समावेश भएको वार्षिक वित्तीय विवरण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत ढाँचामा तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक्काइस दिनभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आफ्नो अभिलेखसँग रुजु गरी कुनै राय प्रतिक्रिया भए सो समेत उल्लेख गरी एक महिनाभित्र सम्बन्धित कार्यालयको तालुक विभाग, केन्द्रीय निकाय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । ७७. सार्वजनिक ऋण तथा लगानीको लेखाङ्कन र प्रतिवेदन: (१) सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले नेपाल सरकारको ऋण तथा लगानीको लेखा विवरण तथा प्रतिवेदन मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक रूपमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको मासिक प्रतिवेदन महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र, त्रैमासिक प्रतिवेदन सो अवधि समाप्त भएको सात दिनभित्र र वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पैंतीस दिनभित्र पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा ऋण सम्बन्धी कारोबारको उल्लेख गर्दा कारोबार भएको दिनमा कायम रहेको विनिमय दरमा नेपाली मुद्रा र सम्झौता अनुसारको विदेशी मुद्रा तथा दातृपक्ष समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । विनिमय दर यकीन हुन नसकेमा प्रतिवेदन अवधिको अन्तिम दिन कायम रहेको विनिमय दर अनुसार नेपाली मुद्रा उल्लेख गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सकिनेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा लगानी सम्बन्धी कारोबार उल्लेख गर्दा प्रतिवेदन अवधिमा क्षेत्रगत, निकायगत र स्रोतगत रूपमा शेयर तथा ऋण लगानी, लाभांश तथा व्याज प्राप्ति, साँवा फिर्ता, समायोजन थपघट र कुल लगानी उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (५) सम्झौता बमोजिम दातृपक्षलाई आवधिक रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रतिवेदन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराउनेछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(५) सम्झौता बमोजिम दातृपक्षलाई आवधिक रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रतिवेदन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराउनेछ । ७८. सम्पत्तिको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन: (१) कार्यालयले आफूले खरिद गरेको, निर्माण गरेको वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्राप्त गरेको दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । जिन्सी मालसामान तथा सम्पत्तिको लेखा त्यस्तो मालसामान तथा सम्पत्तिको खरिद मूल्यको आधारमा राख्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपनियम (१) बमोजिम लेखा तथा अभिलेख राख्दा प्रति एकाइ मूल्य पाँच हजार रुपैयाँसम्म पर्ने जिन्सीलाई जिन्सी मालसामान खातामा अभिलेख राख्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (२क) उपनियम (१) बमोजिम लेखा तथा अभिलेख राख्दा प्रति एकाइ मूल्य पाँच हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम पर्ने सम्पत्तिलाई सम्पत्ति खातामा अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (३) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । उपनियम (२क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक पटक प्रयोग भइसकेपछि पुनः सोही रूपमा प्रयोगमा आउन नसक्ने पाँच हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । सम्पत्तिलाई कार्यालय प्रमुखले त्यस्तो दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । सम्पत्तिको प्रकृति वा प्रयोगको अवस्था खुलाई निर्णय गरी खर्च भएर जाने खातामा अभिलेख राख्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (३क) उपनियम (२) बमोजिमको जिन्सी मालसामान प्रयोग हुन सक्ने अवस्थासम्म अभिलेख राख्नु पर्नेछ । त्यस्तो जिन्सी मालसामान प्रयोग हुन नसक्ने अवस्था भएमा कार्यालय प्रमुखबाट निर्णय गरी खर्च लेख्न सकिनेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । जिन्सी मालसामान तथा सम्पत्ति खरिद मूल्य कायम गर्दा आफैंले खरिद गरेकोमा बिल वा मूल्य खुलेको कागज बमोजिम र अन्य कार्यालय वा निकायबाट प्राप्त भएकोमा त्यसरी प्राप्त हुँदा बखत मूल्य खुलाइएकोमा सो मूल्यमा ढुवानी खर्च, जडान खर्च, बीमा खर्च तथा भन्सार महसुल लगायतका अन्य खर्च समावेश हुने गरी मूल्य कायम गर्नु पर्नेछ । (५) कार्यालयले कुनै दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । जिन्सी मालसामान तथा सम्पत्ति प्राप्त हुँदा त्यस्तो सम्पत्तिको मूल्य नखुलेको भएमा नियम ९६ बमोजिम त्यस्तो दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । जिन्सी मालसामान तथा सम्पत्तिको मूल्य कायम गरी लेखा राख्नु पर्नेछ । (६) केन्द्रीय निकायले आफ्नो र मातहतको कार्यालयको सम्पत्ति तथा दायित्वको अभिलेख राखी वार्षिक विवरण असोज मसान्तभित्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम प्राप्त विवरणको आधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कात्तिक मसान्तभित्र नेपाल सरकारको सम्पत्ति तथा दायित्वको एकीकृत विवरण तयार गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । ७९. दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) को सार्वजनिक निकायले वित्तीय विवरण पेश गर्नुपर्ने: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

७९. दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) को सार्वजनिक निकायले वित्तीय विवरण पेश गर्नुपर्ने: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) को सार्वजनिक निकायले आफ्नो र आफ्नो अन्तर्गतका कार्यालयको अनुदान, आफ्नो आन्तरिक आम्दानी वा अन्य निकायबाट प्राप्त रकम समेत समावेश गरी प्राप्ति र भुक्तानी, सम्पत्ति तथा दायित्व, पेश्की, प्रतिबद्धता, अन्य कोषहरू, बेरुजु, भुक्तानी दिन बाँकी रकम समेतको विवरण त्रैमासिक र वार्षिक रूपमा तयार गर्नु पर्नेछ । त्यसरी तयार गरेको त्रैमासिक विवरण त्रैमास समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र र वार्षिक विवरण भदौ मसान्तभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) केन्द्रीय निकायले उपनियम (१) बमोजिमको विवरणको आधारमा प्रचलित लेखामान बमोजिम बजेट प्रणाली बाहिरका (एक्स्ट्रा बजेटरी) सार्वजनिक निकाय समेतको आम्दानी, खर्च, अनुदान लगायतका विषय समावेश गरी नक्साङ्कन (म्यापिङ्ग) गर्ने र सोको आधारमा वार्षिक एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम वार्षिक विवरण पठाउँदा निःशर्त बाहेकको अन्य अनुदान रकम सोही आर्थिक वर्षभित्र खर्च हुन नसकी बाँकी रहेको भए त्यस्तो रकम नेपाल सरकारलाई फिर्ता गरी सोको विवरण समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम फिर्ता गर्नु पर्ने रकम फिर्ता नगरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो रकम सो आर्थिक वर्षमा उपलब्ध गराउने अनुदान रकमबाट कट्टा गरिनेछ । ८०. सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय प्रतिवेदन: (१) सार्वजनिक संस्थानले सम्पत्ति र दायित्वको अतिरिक्त नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान, शेयर तथा ऋण लगानी, आन्तरिक आम्दानी, खर्चको वित्तीय विवरण तथा असुल उपर गर्नु पर्ने बेरुजु विवरण तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र पेश गर्नु पर्नेछ । यस्तो विवरणको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा गरी प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नेछ । (२) नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा शेयर तथा ऋण लगानी वा शेयर विनिवेश गर्दा सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थानको सम्पर्क मन्त्रालयको सिफारिस तथा त्यस्तो संस्थानको वित्तीय अवस्था र व्यावसायिक योजनाको आधारमा गर्नेछ । (३) सार्वजनिक संस्थानले नेपाल सरकारबाट भएको शेयर तथा ऋण लगानी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिनाभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयसँग हिसाब समायोजन गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-९ । आन्तरिक नियन्त्रण तथा लेखापरीक्षण । ८१. आन्तरिक नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायले आफ्नो र मातहत कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्य, प्रदान गरिने सेवा तथा स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिमको क्रियाकलाप मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र जोखिमरहित ढङ्गबाट सम्पादन गर्न, वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन तथा प्रचलित कानून बमोजिम कार्यसम्पादन गर्न कामको प्रकृतिको अनुसारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र लागू गर्नु पर्नेछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(२) उपनियम (१) बमोजिमको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गर्दा कार्यालयको कामको प्रकृति अनुसार नियन्त्रणको वातावरण, सम्भावित जोखिम, नियन्त्रणको उपाय, सूचना र सञ्चार, अनुगमन गर्ने निकाय र विधि लगायतका विषय समेट्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) उपनियम (१) बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गर्दा उपनियम (२) बमोजिमका विषय समावेश गरी अनुसूची-११क. बमोजिमको ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (३क) उपनियम (३) बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी स्वीकृतिका लागि केन्द्रीय निकाय अन्तर्गतको विभाग वा विभाग सरहको निकायले सम्बन्धित केन्द्रीय निकायमा पठाउनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (३ख) उपनियम (३क) बमोजिम प्राप्त हुन आएको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई केन्द्रीय निकायले सोही रूपमा वा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन सहित स्वीकृत गरी कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (३ग) यस नियम बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार र स्वीकृत गर्दा ऐनको दफा ६५ को उपदफा (२) बमोजिम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बनाएको दिग्दर्शनको आधारमा गर्नु पर्नेछ । (४) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अनुगमन गर्न लेखा उत्तरदायी अधिकृतले जिम्मेवार अधिकारी तोकी अनुगमन गर्ने र सोको प्रतिवेदन दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन लेखा उत्तरदायी अधिकृतले लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समितिमा पेश लगाउनु पर्नेछ । (६) यस नियमावली बमोजिम मातहतको कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्य, प्रदान गरिने सेवा तथा स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिमको क्रियाकलाप मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र जोखिमरहित ढङ्गबाट सम्पादन गरे वा नगरेको विषयमा केन्द्रीय निकायले वर्षको कम्तीमा दुई पटक अनुगमन गर्नु पर्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम अनुगमन गर्दा कुनै कैफियत देखिएमा तालुक कार्यालयले त्यस्तो कैफियत सुधारको लागि सम्बन्धित कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । ८२. लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि: (१) लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको बैठकमा लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समितिले आफ्नो केन्द्रिय निकाय वा सो अन्तर्गतको कार्यालयबाट आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको परिपालन भए वा नभएको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ । त्यसरी मूल्याङ्कन गर्दा कुनै विषय सुधार गर्नु पर्ने देखिएमा सो विषय खुलाई अविलम्ब सुधार गर्न सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिनु पर्नेछ । (३) लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ८३. आन्तरिक लेखापरीक्षक खटाउने: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कार्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्न नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूहमा कार्यरत राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको कर्मचारीलाई आन्तरिक लेखापरीक्षण अधिकृत र राजपत्रअनङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई आन्तरिक लेखापरीक्षण सहायकका रूपमा कम्तीमा दुई वर्षको लागि आन्तरिक लेखापरीक्षक तोक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (२) ।