chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
शान्ति कोष (सञ्चालन) नियमावली २०६५ (Peace Fund (Operation Regulation, 2008)

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव प्राप्त भएपछि क्षेत्रगत कार्य समूहले सो प्रस्तावसँग सम्बन्धित आयोजनाको प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक, लैङ्गिक पक्ष तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी विषय विस्तृत अध्ययन गरी राय सहित प्राविधिक समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम गरिएको मूल्याङ्कनबाट त्यस्तो आयोजना कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिएमा प्राविधिक समितिले दश करोड रुपैयाँसम्मको आयोजना भए आफैले स्वीकृत गर्नेछ र सोभन्दा बढीको आयोजनाको हकमा स्वीकृतिको लागि समिति समक्ष सिफारिश गर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त प्राविधिक समितिको सिफारिश जाँचबुझ गर्दा आयोजना सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखिएमा समितिले त्यस्तो आयोजना सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिनेछ । १५. सम्झौता गर्नु पर्ने: नियम १४ को दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । उपनियम (३) वा (४) बमोजिम प्राविधिक समिति वा समितिबाट आयोजना स्वीकृत भएपछि समितिले तोकेको ढाँचामा सचिवालय र आयोजना कार्यान्वयन निकायबीच आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता गर्नु पर्नेछ । १६. रकम माग गर्नु पर्ने: (१) नियम १५ बमोजिम सम्झौता भएपछि आयोजना कार्यान्वयन निकायले आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि सो सम्झौताको प्रमाणित प्रतिलिपि र खर्च गर्ने अख्तियारी सहित सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय समक्ष रकम निकासा माग गर्नु पर्नेछ । तर, दोस्रो संशोधनद्वारा थप । सरकारी निकाय बाहेकका संस्थाले आयोजना कार्यान्वयन गर्ने भए सचिवालय समक्ष रकम माग गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम रकम माग गरेपछि आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले सोको जानकारी कोषलाई दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम रकम निकासाको लागि लेखी आएमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई रकम निकासा दिनु पर्नेछ । तर, दोस्रो संशोधनद्वारा थप । सरकारी निकाय बाहेकका संस्थाले आयोजना कार्यान्वयन गर्न सचिवालयले पेश्की रकम दिनेछ । १७. कोषको रकम खर्च गर्ने कार्यविधि: आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले कोषबाट प्राप्त नगद तथा जिन्सी खर्च गर्दा प्रचलित आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कानूनको रित पुऱ्याई खर्च गर्नु पर्नेछ । तर, दोस्रो संशोधनद्वारा थप । सरकारी निकाय बाहेकका संस्थाले प्राविधिक समितिले तोके बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई रकम खर्च गर्नु पर्नेछ । १८. सम्झौता बमोजिम खर्च गर्नु पर्ने: यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि दातृ पक्षबाट प्राप्त सहायता रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा कोष र दातृ पक्षसँग कुनै सम्झौता भएको भए आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले त्यस्तो सहायता रकम खर्च गर्दा सोही सम्झौता बमोजिम गर्नु पर्नेछ । १९. पेश्की रकम दिन सक्ने: दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सचिवालय आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई आयोजना सञ्चालन गर्न बढीमा दुई चौमासिक बराबरको रकम पेश्की दिन सक्नेछ । (२) आयोजना कार्यान्वयन निकायले आयोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन र पेश्की रकमको कम्तीमा असी प्रतिशत खर्च गरेको प्रमाण पेश गरेमा मात्र सचिवालयले आयोजना कार्यान्वयन निकायलाई बाँकी रकम भुक्तानी गर्नेछ ।
शान्ति कोष (सञ्चालन) नियमावली २०६५ (Peace Fund (Operation Regulation, 2008)

(२) आयोजना कार्यान्वयन निकायले आयोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन र पेश्की रकमको कम्तीमा असी प्रतिशत खर्च गरेको प्रमाण पेश गरेमा मात्र सचिवालयले आयोजना कार्यान्वयन निकायलाई बाँकी रकम भुक्तानी गर्नेछ । (३) आयोजना कार्यान्वयन निकायले आयोजनाको लागि भएको चौमासिक खर्चको विवरण र आयोजनाको मासिक प्रतिवेदन सचिवालयमा बुझाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम विवरण तथा प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सचिवालयले आयोजना कार्यान्वयन निकायको पेश्की फछ्यौट गर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम पेश्की फछ्यौट नभएसम्म आयोजना कार्यान्वयन निकायलाई बाँकी रकम भुक्तानी दिइने छैन । २०. सोधभर्ना लिन सक्ने: आयोजना कार्यान्वयन निकायले प्रचलित आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कानून बमोजिम आयोजनाको खर्चको विवरण र मासिक प्रगति विवरण पेश गरी आयोजना सञ्चालन गर्दा भएको खर्च सचिवालयसँग सोधभर्ना लिन सक्नेछ । २१. खर्चको लेखा राख्नु पर्ने: (१) आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले आयोजना सञ्चालन सम्बन्धी खर्चको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राख्नु पर्नेछ । तर, दोस्रो संशोधनद्वारा थप । सरकारी निकाय बाहेकका संस्थाले प्राविधिक समितिले तोके बमोजिम खर्चको लेखा राख्नु पर्नेछ । (२) आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मासिक, चौमासिक र वार्षिक रुपमा खर्चको फाँटवारी कोषमा पठाउनु पर्नेछ । (३) दातृ पक्षले कुनै शर्त राखी उपलब्ध गराएको रकम वा वस्तुगत सहायताको लेखा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले सो उद्देश्य र प्रयोजन खुल्ने गरी राख्नु पर्नेछ । २२. विवरण तथा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने: (१) आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले आयोजना सम्बन्धी आफ्नो प्रगति विवरण र प्रतिवेदन दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मासिक, चौमासिक तथा वार्षिक रुपमा कोष समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१क) आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट रीतपूर्वक प्रमाणित गरिएको वार्षिक वित्तीय विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक महिनाभित्र र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रारम्भिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र सचिवालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । तर सरकारी निकाय बाहेकको संस्थाले लेखापरीक्षण सम्बन्धी त्यस्तो विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र सचिवालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१ख) आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले उपनियम (१) र (१क) मा उल्लेखित विवरण तथा प्रतिवेदनको अतिरिक्त आयोजनाको खरिद योजना र लेखापरीक्षण पश्चातको बेरुजु फछ्र्यौट कार्ययोजना चौमासिक रुपमा सचिवालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) सचिवालयले कोषमा विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त प्राविधिक, नगद तथा वस्तुगत सहायताको विवरण र त्यस्तो सहायताको खर्चको हिसाब समितिले निर्धारण गरेको ढाँचामा राखी प्रत्येक चार चार महिनामा सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । २३. रकम फ्रिज नहुने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यस नियमावली बमोजिमको रकम खर्च नभई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाँकी रहेमा त्यस्तो रकम फ्रिज हुने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।
शान्ति कोष (सञ्चालन) नियमावली २०६५ (Peace Fund (Operation Regulation, 2008)

२३. रकम फ्रिज नहुने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यस नियमावली बमोजिमको रकम खर्च नभई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाँकी रहेमा त्यस्तो रकम फ्रिज हुने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । यो नियम प्रारम्भ भएपछि सञ्चालन हुने आयोजनाको लागि सचिवालयले उपलब्ध गराउने रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सञ्चालित र नियन्त्रित फ्रिज नहुने चालु खातामा जम्मा गर्न पर्नेछ । २४. लेखापरीक्षण: (१) आयोजनाको लेखाको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सरकारी निकाय बाहेकका संस्थाबाट सञ्चालन भएका आयोजनाको लेखाको आन्तरिक लेखापरीक्षण कोषले बाह्य विशेषज्ञ नियुक्त गरी लेखापरीक्षण गराउन सक्नेछ । (३) आयोजनाको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । तर सरकारी निकायदेखि बाहेकका संस्थाको अन्तिम लेखापरीक्षण प्राविधिक समितिले तोकेको लेखा परीक्षकबाट हुनेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु देखिएमा सो बेरुजुको लागि आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको प्रमुख र उपनियम (२) बमोजिम लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु देखिएमा सो बेरुजुको लागि त्यस्तो संस्थाको प्रमुख र सचिवालयको निर्देशक जिम्मेवार हुनेछ । (५) कोषको आय व्ययको आन्तरिक लेखापरीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । परिच्छेद-६ । विविध । २५. कोषको सचिवालय: कोषको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ । २६. तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । कार्यकारी निर्देशक: (१) कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्न एक कार्यकारी निर्देशक रहनेछ । (२) मन्त्रालयले तोकेको सो मन्त्रालयको दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । नेपाल प्रशासन सेवाको सह-सचिवले कार्यकारी निर्देशकको रुपमा काम गर्नेछ । (३) कार्यकारी निर्देशकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । २७. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । सचिवालको कर्मचारी: सचिवालयमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । कार्यकारी निर्देशक सहित देहाय बमोजिमका कर्मचारीहरु रहने छन्- । पद संख्या । (क) वित्तीय व्यवस्थापन तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । निर्देशक (उपसचिव सरह) १ । (ख) कार्यक्रम व्यवस्थापन तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । निर्देशक (उपसचिव सरह) १ । (ग) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । निर्देशक (उपसचिव सरह) १ । (घ) प्रशासकीय अधिकृत (शाखा अधिकृत सरह) १ । (ङ) लैङ्गिक कार्यक्रम अधिकृत (शाखा अधिकृत सरह) १ । (च) कम्प्यूटर अपरेटर २ । (छ) लेखापाल १ । (ज) नायब सुब्बा प्रशासन १ । (झ) हलुका सवारी चालक २ । (ञ) कार्यालय सहयोगी ३ । (२) सचिवालयका कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २७क. समन्वय समिति: (१) कोषको काम कारबाहीको सम्बन्धमा समितिलाई सुझाव दिने काम समेतका लागि समितिले सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी तथा विदेशी दातृ निकायको प्रतिनिधि समेत रहेको एक समन्वय समिति गठन गर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । २७ख. । २८. स्वीकृति आवश्यक नपर्ने: यस नियमावली बमोजिम समितिले स्वीकृत गरेको आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि अन्य कुनै निकायको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन । २९. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
शान्ति कोष (सञ्चालन) नियमावली २०६५ (Peace Fund (Operation Regulation, 2008)

दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । २७ख. । २८. स्वीकृति आवश्यक नपर्ने: यस नियमावली बमोजिम समितिले स्वीकृत गरेको आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि अन्य कुनै निकायको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन । २९. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । कोषको प्रशासकीय खर्च: (१) नियम ५ बमोजिम कोषमा जम्मा भएको रकम कोषको प्रशासकीय कार्यको लागि खर्च गर्नु पर्ने भएमा सचिवालयले त्यस्तो खर्च गर्नु पर्ने कारण सहितको प्रस्ताव तयार गरी स्वीकृतिको लागि दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । प्राविधिक समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । प्राविधिक समितिबाट स्वीकृत भएपछि सचिवालयले प्रस्ताव लेखिए बमोजिम रकम खर्च गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम खर्च गर्न पाउने रकमको हद दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । प्राविधिक समितिले तोक्न सक्छ । ३०. अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने: समितिले यस नियमावली बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएका अधिकारहरु मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । प्राविधिक समिति, समितिको अध्यक्ष, सदस्य-सचिव वा यस नियमावली बमोजिम गठित उपसमिति, तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ३१. अभिलेख राख्नु पर्ने: (१) कोषले आफूले गरेको काम कारबाहीको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम राखेको अभिलेख कोष विघटन भएपछि सचिवालयले मन्त्रालयमा बुझाउनु पर्नेछ । ३२. कोषको कार्यावधि: (१) कोषको कार्यावधि कोष स्थापना भएको मितिले तीन वर्षको हुनेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सो अवधिसम्म यस नियमावली बमोजिम काम सम्पन्न नभएमा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । नेपाल सरकारले कोषको कार्यावधि सम्बत तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । २०७५ असार मसान्तमा नबढाई थप गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिमको अवधि समाप्त भएपछि कोष स्वतः विघटन हुनेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम कोष विघटन हुँदा कोषमा कुनै रकम बाँकी भएमा त्यस्तो रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गरिनेछ । ३३. खारेजी र बचाउ: (१) शान्ति कोष सञ्चालन (कार्यविधि) नियमावली, २०६३ खारेज गरिएको छ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको नियमावली बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । अनुसूची । पहिलो संशोधनद्वारा खारेज ।
शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ (Teacher Service Commission Regulation, 2000)

शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०५७ । ०७ । २४ । संशोधन । १. शिक्षक सेवा आयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०५९ २०५९ । ०२ । १३ । २. शिक्षक सेवा आयोग (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०५९ २०६० । ०२ । ०९ । ३. शिक्षक सेवा आयोग (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६० २०६० । १२ । १६ । ४. शिक्षक सेवा आयोग (चौथो संशोधन) नियमावली, २०६६ २०६६ । ०७ । २३ । ५. शिक्षक सेवा आयोग (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०६७ २०६७ । १० । ०९ । ६. शिक्षक सेवा आयोग (छैटौ संशोधन) नियमावली, २०६८ २०६८ । ०३ । ०६ । ७. शिक्षक सेवा आयोग (सातौ संशोधन) नियमावली, २०६९ २०६९ । ०९ । ०२ । ८. शिक्षक सेवा आयोग (आठौ संशोधन) नियमावली, २०७० २०७० । ०३ । ०३ । ९. शिक्षक सेवा आयोग (नवौ संशोधन) नियमावली, २०७१ २०७१ । १० । २६ । १०. शिक्षक सेवा आयोग (दशौ संशोधन) नियमावली, २०७६ २०७६ । ०६ । १३ । ११. शिक्षक सेवा आयोग (एघारौ संशोधन) नियमावली, २०७८ २०७८ । ०९ । १९ । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "ऐन" भन्नाले शिक्षा ऐन, २०२८ सम्झनु पर्छ । (ख) "मन्त्रालय" भन्नाले दशौ संशोधनद्वारा संशोधित । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । आयोगको बैठक तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था । ३. आयोगको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि: (१) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (२) आयोगको बैठक अध्यक्षले तोकेको स्थान, मिति र समयमा बस्नेछ । (३) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (४) आयोगको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (५) आयोगको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन सक्नेछ । (६) आयोगको बैठकको निर्णय आयोगको बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिद्वारा प्रमाणित गरी राखिनेछ । (७) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोग आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ४. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार: आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) शिक्षकको स्थायी नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (क१) विद्यालयमा अध्यापन गर्न चाहने व्यक्तिलाई अध्यापन अनुमति पत्र दिने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (क२) अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने तथा परीक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने, । (ख) शिक्षकको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयलाई सुझाव दिने, । (ग) शिक्षकको नियुक्ति तथा बढुवाको लागि लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने तथा परीक्षा सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने, । नवौ संशोधनद्वारा थप । (ग१) उजूरी परेको अवस्थामा बाहेक नतिजा प्रकाशन भएको एक वर्षपछि परीक्षा सम्बन्धी कागजात धुल्याउने, ।
शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ (Teacher Service Commission Regulation, 2000)

(ग) शिक्षकको नियुक्ति तथा बढुवाको लागि लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने तथा परीक्षा सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने, । नवौ संशोधनद्वारा थप । (ग१) उजूरी परेको अवस्थामा बाहेक नतिजा प्रकाशन भएको एक वर्षपछि परीक्षा सम्बन्धी कागजात धुल्याउने, । (घ) ऐन वा यस नियमावली बमोजिम आयोगले गर्नु पर्ने काम कारबाहीको विषयमा आवश्यकता अनुसार निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्ने । ५. आयोगलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने: आयोग गठन हुनु अघि शिक्षकको नियुक्ति तथा बढुवाको सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण कागजातहरू सम्बन्धित निकायले आयोगलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ६. बाँकी कारबाही पूरा गर्नु पर्ने: आयोग गठन हुन भन्दा अघि शिक्षकको नियुक्ति तथा बढुवाको सम्बन्धमा बाँकी रहेका काम कारबाही आयोगले ऐन तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ को अधिनमा रही पूरा गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । अध्यापन अनुमति पत्र तथा शिक्षक नियुक्तिको सिफारिस सम्बन्धी व्यवस्था । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ६क. अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धी व्यवस्था: (१) आयोगले अध्यापन अनुमतिपत्र दिने प्रयोजनको लागि दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो परीक्षा प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका शिक्षकको लागि छुट्टा छुट्टै सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम आयोगले लिखित परीक्षाको लागि दरखास्त बुझाउनु पर्ने समयावधि, दरखास्त दस्तुर, दरखास्त बुझाउने स्थान, परीक्षा सञ्चालन हुने मिति, समय र केन्द्र समेत उल्लेख गरी सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको परीक्षामा सम्मिलित हुन चाहने व्यक्तिले सो सूचनामा तोकिएको स्थानमा दरखास्त बुझाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम परेको दरखास्त छानवीन गर्दा रित पुगेको देखिएमा आयोगले दरखास्तवालालाई परीक्षामा सम्मिलित हुनको लागि प्रवेशपत्र दिनु पर्नेछ । (५) उपनियम (१) बमोजिम सञ्चालन हुने लिखित परीक्षाको पूर्णाङ्क एक सय र उत्तीर्णाङ्क नवौ संशोधनद्वारा संशोधित । पचास हुनेछ । (६) उपनियम (१) बमोजिम सञ्चालित परीक्षामा सफल हुने व्यक्तिलाई आयोगले अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र दिनेछ । (७) उपनियम (१) बमोजिमको परीक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ । (८) आयोगले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईबाट शिक्षकहरूको विवरण माग गरी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्र दिनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ६ख. बहालवाला शिक्षकलाई दिइने अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धी व्यवस्था: (१) नियम ६क. मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । आयोगले देहायका शिक्षक मध्ये माध्यमिक विद्यालय तथा निम्न माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख र प्राथमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक तथा अन्य सबै किसिमका शिक्षकका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृतबाट कक्षा अवलोकन वा यस्तै अन्य प्रयोगात्मक परीक्षा लिन लगाई त्यस्तो शिक्षकलाई अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र दिनेछः । नवौ संशोधनद्वारा संशोधित ।
शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ (Teacher Service Commission Regulation, 2000)

नवौ संशोधनद्वारा संशोधित । (क) यो खण्ड प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका स्थायी शिक्षकमध्ये कुनै कारणले स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिन नसकेका शिक्षक, । (ख) यो नियम प्रारम्भ हुनु अघि स्थायी शिक्षक पदको लागि भएको परीक्षामा सफल भई यो नियम प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने शिक्षक । दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (ग) पुनः बहाली भएको स्थायी शिक्षक, । (घ) खण्ड (क) प्रारम्भ हुँदाका बखत स्थायी शिक्षक भई कुनै कारणले अध्यापनपत्र लिन नसकेका शिक्षक । दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (२) । दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (३) । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । ६ग. अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले शिक्षक नियुक्तिको लागि न्यूनतम योग्यता पुगेका तर नियम ९ बमोजिमको तालीम नलिएका व्यक्तिलाई शिक्षक पदमा अस्थायी नियुक्ति गर्ने प्रयोजनको लागि दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । अन्तर्वार्ता लिई सो अन्तर्वार्तामा सफल भएमा अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्र दिन सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । तर त्यस्तो अध्यापन अनुमति पत्र आयोगबाट स्थायी अध्यापन अनुमति पत्रका लागि पहिलो पटक लिइएको परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित भएपछि रद्द हुनेछ । ६घ. अध्यापन अनुमति पत्र लिनको लागि उम्मेदवार हुन नसक्ने: (१) देहायको व्यक्ति अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि लिइने परीक्षामा उम्मेदवार हुन सक्नेछैन:- । (क) गैर नेपाली नागरिक, । (ख) १८ वर्ष उमेर नपुगेको, । (ग) मगज बिग्रेको, । (घ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको, । (ङ) भविष्यमा सरकारी नोकरी वा शिक्षक सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको, । (च) नियम ९ बमोजिमको शैक्षिक योग्यता नभएको, । (छ) नियम ९ बमोजिमको तालिम नलिएको । (२) उपनियम (१) को खण्ड (क) र (छ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको व्यक्ति यो उपनियम प्रारम्भ भएपछि अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि लिइने पहिलो परीक्षामा उम्मेदवार हुन सक्नेछ:- । नवौ संशोधनद्वारा संशोधित । (क) सम्बत् २०५७ साल कार्तिक चौबीस गते भन्दा अघि शिक्षक पदमा नियुक्ति पाई यो खण्ड प्रारम्भ हुनु अघि कम्तीमा चौध वर्ष अध्यापन गरेका गैर नेपाली नागरिक, । (ख) सम्बत् २०५२ सालमा प्रकाशित विज्ञापन बमोजिम स्थायी रुपमा शिक्षकको पद पूर्ति हुँदा अस्थायी शिक्षकबाट हट्न गएको व्यक्ति, । (ग) यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत अस्थायी शिक्षकको हैसियतले कम्तिमा १ वर्षदेखि काम गरिरहेको व्यक्ति । पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । (२क) उपनियम (१) को खण्ड (च) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति माध्यमिक विद्यालयको शिक्षकको अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि लिइने परीक्षामा उम्मेदवार हुन सक्नेछ । तर त्यस्तो व्यक्तिले सेवा शुरु गरेको दुई वर्षभित्र तालीम नलिएमा निजले प्राप्त गरेको अध्यापन अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुनेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (३) उपनियम (१) को खण्ड (छ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बत् २०६३ साल मंसीर ५ गतेभन्दा अघि शिक्षक पदमा नियुक्ति भई यो उपनियम प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म निरन्तर रूपमा काम गरिरहेको शिक्षक यो उपनियम प्रारम्भ भएपछि अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि लिइने पहिलो परीक्षामा उम्मेदवार हुन सक्नेछ ।
शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ (Teacher Service Commission Regulation, 2000)

चौथो संशोधनद्वारा थप । (३) उपनियम (१) को खण्ड (छ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बत् २०६३ साल मंसीर ५ गतेभन्दा अघि शिक्षक पदमा नियुक्ति भई यो उपनियम प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म निरन्तर रूपमा काम गरिरहेको शिक्षक यो उपनियम प्रारम्भ भएपछि अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि लिइने पहिलो परीक्षामा उम्मेदवार हुन सक्नेछ । तर त्यस्तो शिक्षकले नवौं संशोधनद्वारा संशोधित । सम्बत् २०७५ साल कार्तिक २२ गतेभित्र तालीम नलिएमा निजले प्राप्त गरेको अध्यापन अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ६ड. अध्यापन अनुमति पत्र लिएको मानिनेः माथिल्लो तहको अध्यापन अनुमति पत्र लिएको व्यक्तिले तल्लो तहको शिक्षक पदमा उम्मेदवार हुन यस नियमावली बमोजिम अध्यापन अनुमति पत्र लिएको मानिनेछ । एघारौँ संशोधनद्वारा थप । तर त्यस्तो व्यक्तिले प्राथमिक वा निम्न माध्यमिक तहको शिक्षकको लागि शिक्षा विषयमा कम्तीमा दश महिने तालीम लिएको हुनु पर्नेछ । पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । ६च. दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा पठन पाठन गर्न अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र दिन सक्नेः (१) ऐनको दफा ११ ड. को उपदफा (६क) बमोजिम विज्ञान, गणित वा अंग्रेजी विषयमा अध्यापन अनुमतिपत्र लिएको व्यक्ति उपलब्ध नभई दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा त्यस्तो विषय पठन पाठन हुन नसक्ने भएमा आयोगले नियम ९ बमोजिमको तालीम नलिएको भए तापनि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूमध्येबाट अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त आह्वान गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त दिने व्यक्तिहरूको आयोगले अन्तरवार्ता लिई अन्तरवार्तामा उत्तीर्ण हुने व्यक्तिलाई दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा मात्र अध्यापन गर्न पाउने गरी अस्थायी अनुमतिपत्र दिन सक्नेछ । स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि "दुर्गम क्षेत्र" भन्नाले मन्त्रालयको दुर्गम क्षेत्र भनी तोकेको कुनै जिल्ला, गाउँपालिका वा विद्यालय रहेको क्षेत्रलाई जनाउनेछ । ७. पदपूर्तिको माध्यमः प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक विद्यालयको तृतीय श्रेणीको रिक्त पद खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा माध्यमबाट र द्वितीय र प्रथम श्रेणीको रिक्त पद बढुवाको माध्यमबाट पूर्ति गरिनेछ । एघारौँ संशोधनद्वारा संशोधित । ८. विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेः (१) स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयको रिक्त शिक्षक दरबन्दीको विवरण प्रत्येक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा सम्बन्धित जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम विवरण पठाउँदा विद्यालय, दरबन्दी रिक्त रहेको तह र विषयगत रुपमा रिक्त भएका स्वीकृत शिक्षक दरबन्दी र सोही वर्षको चैत मसान्तसम्म उमेरका आधारमा अनिवार्य अवकाश भई रिक्त हुन आउने शिक्षक दरबन्दीको विवरण समेत समावेश गरी पठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम विवरण प्राप्त भएपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले कुल रिक्त दरबन्दी यकिन गरी दरबन्दी रिक्त रहेको विद्यालय, तह र विषयगत विवरण खुलाई प्रत्येक वर्षको साउन मसान्तभित्र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पठाउनु पर्नेछ ।
शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ (Teacher Service Commission Regulation, 2000)

(३) उपनियम (१) बमोजिम विवरण प्राप्त भएपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले कुल रिक्त दरबन्दी यकिन गरी दरबन्दी रिक्त रहेको विद्यालय, तह र विषयगत विवरण खुलाई प्रत्येक वर्षको साउन मसान्तभित्र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम विवरण प्राप्त भएपछि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले कुल रिक्त दरबन्दी यकिन गरी दरबन्दी रिक्त रहेको विद्यालय, तह र विषयगत विवरण खुलाई पदपूर्तिको लागि प्रत्येक वर्षको असोज मसान्तभित्र आयोगमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ९. योग्यता तथा तालीम सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) अध्यापन अनुमति पत्र वा शिक्षक पदको लागि लिइने परीक्षामा उम्मेदवार हुन देहाय बमोजिमको शैक्षिक योग्यता तथा तालीम प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछः- । एघारौँ संशोधनद्वारा संशोधित । (क) प्राथमिक विद्यालयको शिक्षकको लागि माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी शिक्षा विषयमा कम्तीमा दश महिने तालीम लिएको, । (ख) निम्न माध्यमिक विद्यालयको शिक्षकको लागि सम्बन्धित विषयमा प्रवीणता प्रमाण पत्र तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी शिक्षा विषयमा कम्तीमा दश महिने तालीम लिएको, । (ग) माध्यमिक विद्यालयको शिक्षकको लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातक तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी शिक्षा विषयमा कम्तीमा दश महिने तालीम लिएको, । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपनियम बमोजिम तालीम नलिएका महिला नवौं संशोधनद्वारा संशोधित । वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति यो उपनियम प्रारम्भ भएपछि अध्यापन अनुमतिपत्र वा शिक्षक पदको लागि हुने पहिलो परीक्षामा उम्मेदवार हुन सक्नेछ । (३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले शिक्षा शास्त्र तर्फ सोही उपनियममा उल्लिखित योग्यता प्राप्त गरेको भए यस नियमको प्रयोजनको लागि तालीम लिएको मानिनेछ । (४) तल्लो तहको विद्यालयको शिक्षकले माथिल्लो तहको तालीम लिएको भए यस नियमको प्रयोजनको लागि तालीम लिएको मानिनेछ । पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । (५) उपनियम (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियम प्रारम्भ हुन अघि स्वीकृत स्थायी शिक्षक दरबन्दीमा अस्थायी नियुक्ति भई सेवामा रहेका शिक्षकहरूको हकमा बाहेक छैठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । संवत् २०६८ साल श्रावण १ गतेदेखि प्राथमिक तहको शिक्षकको लागि प्रवीणता प्रमाण पत्र तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण नगरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्ने छैन । पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । (६) उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले दुई सय पूर्णाङ्कको शिक्षा सम्बन्धी विषय लिई प्रवीणता प्रमाण पत्र तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको भए तालीम आवश्यक पर्ने छैन । नवौं संशोधनद्वारा थप । (७) उपनियम (१) को खण्ड (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, लेखा, कम्प्युटर, सिभिल इन्जिनियरिङ्ग, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ्ग, पशुपालन वा वाली विज्ञान विषयमा स्नातक गरेका व्यक्तिले सो खण्ड बमोजिमको तालीम नलिए पनि माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमतिपत्र वा शिक्षक पदको लागि लिइने परीक्षामा उम्मेदवार हुन सक्नेछ । नवौं संशोधनद्वारा थप ।