chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(४) सामुदायिक वनमा वन्यजन्तु पालन बाहेकका पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सामुदायिक वनको विद्यमान हैसियत र वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने सुनिश्चितता हुने गरी कुल वनक्षेत्रको बढीमा पाँच प्रतिशत वा पाँच हेक्टर मध्ये जुन घटी हुन्छ सोही परिमाणमा नबढ्ने गरी पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वनक्षेत्र प्रयोग गर्न सकिनेछ । तर पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्नु परेमा वनक्षेत्रको आधा हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफलमा भौतिक संरचना बनाउन पाइने छैन । (५) उपनियम (१), (२), (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संरक्षित वन्यजन्तुको प्रजननस्थल, मुख्य बासस्थान, जैविकमार्ग, भूक्षयको दृष्टिकोणले जोखिमक्षेत्र तथा स्वीकृत कार्ययोजनाले संवेदनशील भनी किटान गरेको वनक्षेत्रमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइने छैन । (६) सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा ऐन र यस नियमावलीले निषेध गरेका कार्यका साथै अनुसूची-३० बमोजिम निषेध गरिएका कार्य गर्न पाइने छैन । (७) सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले प्रचलित कानून बमोजिम स्थानीय तह, विभिन्न निकाय वा सङ्घ संस्थाबाट आवश्यक सहयोग लिन सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (८) उपनियम (३) बमोजिम साझेदारीमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकोमा बाहेक यस नियम बमोजिम सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन भएकोमा सम्बन्धित उपभोक्ता समूह बाहेक अन्य निकाय, सङ्घ संस्था, समिति वा व्यक्तिले कुनै पनि शुल्क वा दस्तुर लगाउन वा सङ्कलन गर्न पाउने छैन । ५३. सामुदायिक वनको केही भाग गरिबीको रेखामुनि रहेका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउन सक्ने: (१) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनको विकास, संरक्षण तथा उपयोग गरी आयआर्जन गर्नको लागि सामुदायिक वनको कुनै भाग त्यस्तो उपभोक्ता समूहभित्रका गरिबीको रेखामुनि रहेका उपभोक्ताको छुट्टै समूह बनाई प्रयोग गर्न दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सामुदायिक वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने विषय सम्बन्धित सामुदायिक वनको स्वीकृत कार्ययोजनामा उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको गरिबीको रेखामुनि रहेका उपभोक्ता पहिचान गर्नको लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले प्रदान गरेको गरिब परिवार सम्बन्धी परिचयपत्रलाई आधार मान्नु पर्नेछ । त्यस्तो परिचयपत्र नभएको अवस्थामा उपभोक्ताको स्वामित्वमा रहेको जमिन र सो जमिनमा भएको उत्पादनबाट परिवारलाई खान पुग्ने अवधि, रोजगारी र आयआर्जनको अवस्था, पशुपन्छी सङ्ख्या, आर्थिक तथा सामाजिक अवसरमा पहुँच आदि कुराको आधारमा उपभोक्ताको सम्पन्नता स्तरीकरण गर्नु पर्नेछ । (४) यस नियम बमोजिम गरिबीको रेखामुनि रहेका उपभोक्तालाई आयआर्जनका लागि सामुदायिक वनको कुनै भाग उपलब्ध गराउँदा त्यस्ता उपभोक्ता मध्ये अतिविपन्न, भूमिहीन, सीमान्तकृत, एकल महिला र दलित परिवारलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । (५) उपनियम (३) र (४) बमोजिम पहिचान भएका उपभोक्ता घरधुरीलाई उपनियम (१) बमोजिम वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिँदा एकल रुपमा वा सामूहिक रुपमा आयआर्जनका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले उपयुक्त ठानेको त्यस्तो सामुदायिक वन क्षेत्रको कुनै भाग दिन सक्नेछ ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(५) उपनियम (३) र (४) बमोजिम पहिचान भएका उपभोक्ता घरधुरीलाई उपनियम (१) बमोजिम वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिँदा एकल रुपमा वा सामूहिक रुपमा आयआर्जनका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले उपयुक्त ठानेको त्यस्तो सामुदायिक वन क्षेत्रको कुनै भाग दिन सक्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिँदा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र गरिबीको रेखामुनि रहेका घरधुरीको समूहबीच अनुसूची-३१ बमोजिमको ढाँचामा सम्झौता गर्नु पर्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम सम्झौता गर्दा त्यस्तो वन क्षेत्रमा त्यस्ता घरधुरीले सञ्चालन गरेको आयआर्जनका क्रियाकलापबाट प्राप्त आय सम्बन्धित घरधुरीले पाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (८) उपनियम (१) बमोजिम गरिबीको रेखामुनि रहेका उपभोक्तालाई वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिँदा नियम ४६ को उपनियम (१३) बमोजिम सम्बन्धित उपभोक्ता समूहको कार्ययोजनाको अवधिसम्मको लागि मात्र दिनु पर्नेछ । (९) उपनियम (८) बमोजिमको अवधि समाप्त भए पछि गरिबीको रेखामुनि रहेका उपभोक्तालाई पुनः वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिँदा उपनियम (३) बमोजिम गरिबीको अवस्था हेरी गरिबीको रेखामुनि नै रहेका उपभोक्तालाई प्रयोग गर्न दिनु पर्नेछ । ५४. सामुदायिक वनमा गर्न नहुने कार्य: (१) सामुदायिक वनमा ऐन, यस नियमावली तथा स्वीकृत कार्ययोजनाले निषेध गरेका कुनै पनि कार्य गर्नु वा गराउनु हुँदैन । तर स्वीकृत कार्ययोजनाको अधीनमा रही वन पैदावारको घाटगद्दी निर्माण गरी घेरबार गर्न, समूहको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि सो कार्ययोजनामा तोकिएको स्थानमा समूहको कार्यालय भवन निर्माण गर्न, वनको संरक्षणका लागि टहरा वा छाप्रो वा मचान बनाउन सकिनेछ । (२) ऐन र यस नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम बाहेक नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई सामुदायिक वनको जग्गा कसैलाई पनि प्रयोग गर्न दिन हुँदैन । (३) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफूलाई हस्तान्तरण गरेको सामुदायिक वनमा कुनै पनि किसिमको अतिक्रमण हुन नदिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ र कुनै अतिक्रमण भएकोमा डिभिजन वन कार्यालयको समन्वयमा हटाउनु पर्नेछ । ५५. सामुदायिक वन फिर्ता लिने सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनमा स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकेकोमा वा त्यस्तो कार्ययोजना विपरीतको कार्य गरेको वा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कुनै कार्य गरेको वा ऐन र यस नियमावली बमोजिम तोकेका शर्त पालना नगरेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएमा डिभिजनल वन अधिकृतले यथाशक्य चाँडो प्राविधिक कर्मचारी खटाई स्थलगत निरीक्षण गरी यथार्थ विवरण प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम स्थलगत निरीक्षण गर्न खटाइएको कर्मचारीले वनक्षेत्रको निरीक्षण समेतको आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी डिभिजनल वन अधिकृत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम पेश गरिएको प्रतिवेदनबाट उपनियम (१) बमोजिमको अवस्था देखिएमा सो सम्बन्धमा डिभिजनल वन अधिकृतले त्यस्तो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई बढीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(३) उपनियम (२) बमोजिम पेश गरिएको प्रतिवेदनबाट उपनियम (१) बमोजिमको अवस्था देखिएमा सो सम्बन्धमा डिभिजनल वन अधिकृतले त्यस्तो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई बढीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा वा स्थलगत प्रतिवेदनका आधारमा सामुदायिक वन फिर्ता लिन उचित देखिएमा डिभिजनल वन अधिकृतले सामुदायिक वन फिर्ता लिन र त्यस्तो उपभोक्ता समूहको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम सामुदायिक वन फिर्ता लिएको र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको दर्ता खारेज गरेको जानकारी पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित उपभोक्ता समूहलाई दिनु पर्नेछ । (६) उपनियम (४) बमोजिम सामुदायिक वन फिर्ता लिने र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको दर्ता खारेज गर्ने गरी गरिएको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले त्यस्तो निर्णयको सूचना पाएको मितिले पैतिस दिनभित्र प्रदेश वन निर्देशक समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिमको पुनरावेदन परेको मितिले नब्बे दिनभित्र प्रदेश वन निर्देशकले निर्णय गरी सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । यस सम्बन्धमा प्रदेश वन निर्देशकले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ । परिच्छेद-७ । साझेदारी वन । ५६. साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको गठन: (१) नियम १४ बमोजिमको रणनीतिक योजनाले तोकेको वन क्षेत्रलाई साझेदारी वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ । (२) उपनियम (१) को प्रयोजनका लागि सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको कुनै भाग साझेदारी वनको रुपमा विकास र संरक्षण गर्न चाहने वनक्षेत्रको नजिकै वा वनबाट टाढा रहेका परम्परागत उपभोक्ताले ऐनको दफा २४ र दफा ३१ बमोजिम साझेदारी वन उपभोक्ता समूह गठन गर्न आवश्यक सहयोगका लागि सब डिभिजन वन कार्यालय मार्फत वा सोझै डिभिजन वन कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको निवेदन परेमा डिभिजनल वन अधिकृतले यथाशक्य चाँडो आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन प्राविधिक कर्मचारीलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा खटाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम खटिएको कर्मचारीले उपभोक्ताले माग गरेको वनक्षेत्र साझेदारी वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने देखेमा सम्बन्धित स्थानीय तह वा अन्तर्गतका वडा कार्यालय समेतको सहयोग लिई साझेदारी वन उपभोक्ता समूह गठन गर्न र सोको विधान तयार गर्न उपभोक्तालाई सहयोग गर्नुपर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम उपभोक्ता पहिचान गरी साझेदारी वन उपभोक्ता समूह गठन गर्दा वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला वा प्रदेशको भौगोलिक सीमानाले कुनै असर पार्ने छैन । (६) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको विधानमा अनुसूची-३२ मा उल्लिखित विषय समावेश भएको हुनु पर्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम तयार भएको साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको विधान त्यस्तो उपभोक्ता समूहको साधारण सभाबाट पारित गरी समूह दर्ताको लागि अनुसूची-२० बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (८) उपनियम (७) बमोजिम साझेदारी वन उपभोक्ता समूह दर्ताको लागि निवेदन परेमा र त्यस्तो उपभोक्ता समूह ऐन र यस नियमावली बमोजिम गठन भएको देखिएमा डिभिजनल वन अधिकृतले त्यस्तो साझेदारी वन उपभोक्ता समूह दर्ता गरी अनुसूची-३३ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(८) उपनियम (७) बमोजिम साझेदारी वन उपभोक्ता समूह दर्ताको लागि निवेदन परेमा र त्यस्तो उपभोक्ता समूह ऐन र यस नियमावली बमोजिम गठन भएको देखिएमा डिभिजनल वन अधिकृतले त्यस्तो साझेदारी वन उपभोक्ता समूह दर्ता गरी अनुसूची-३३ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । (९) साझेदारी वन उपभोक्ता समूह एक प्रतिनिधित्वमूलक संस्था हुनेछ । (१०) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहमा देहाय बमोजिमका सदस्य रहनेछन्:- । (क) नियम ६० बमोजिम निर्धारण गरिएको साझेदारी वन व्यवस्थापन क्षेत्रभित्र पर्ने प्रत्येक वडाको वडास्तरीय उपभोक्ता भेलाबाट छनोट भएका दुईजना महिला, उपलब्ध भएसम्म दलित, आदिवासी जनजाति र मधेसीबाट एक-एक जना सहित जम्मा सातजना, । (ख) नियम ६० बमोजिम निर्धारण गरिएको साझेदारी वन व्यवस्थापन क्षेत्रभित्र पर्ने प्रत्येक स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट एकजनाको दरले छनोट भएका प्रतिनिधि, । (ग) नियम ६० बमोजिम निर्धारण गरिएको साझेदारी वन व्यवस्थापन क्षेत्रभित्र पर्ने प्रत्येक वडाको वडा अध्यक्षले तोकेको वडा सदस्य एक जना । (११) उपनियम (१०) को खण्ड (क) बमोजिमका सदस्य नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने व्यक्ति हुनु हुँदैन । (१२) उपनियम (१०) को खण्ड (क) बमोजिमका सदस्य मध्येबाट छनोट भएको व्यक्ति साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष हुनेछ । (१३) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि सो समूहको विधानको अधीनमा रही बढीमा पाँच वर्षको हुनेछ । (१४) कुनै पनि व्यक्ति साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष पदमा बढीमा दुई कार्यकाल मात्र छनोट हुन पाउनेछ । ५७. साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति: (१) साझेदारी वनको व्यवस्थापनका लागि ऐनको दफा २३ बमोजिमका साझेदारहरुको तर्फबाट निर्णय गर्नका लागि देहाय बमोजिमको एउटा साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति रहनेछ:- । (क) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष -अध्यक्ष । (ख) साझेदारी वन व्यवस्थापन क्षेत्रभित्र पर्ने प्रत्येक स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट छनोट भएका प्रतिनिधि सदस्य मध्येबाट छनोट भएको एकजना -उपाध्यक्ष । (ग) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका सदस्य मध्येबाट साधारण सभाले छनोट गरेका कम्तीमा तीन जना महिला, उपलब्ध भएसम्म दलित, आदिवासी जनजाति र मधेसीबाट एक-एक जना सहित बढीमा तेह्रजना -सदस्य । (घ) साझेदारी वन व्यवस्थापन क्षेत्रभित्र रहेका प्रत्येक वडाबाट छनोट भएका निर्वाचित प्रतिनिधि मध्येबाट छनोट भएका एकजना -सदस्य । (ङ) डिभिजनल वन अधिकृतले तोकेको सहायक वन अधिकृत -सदस्य-सचिव । (२) साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिको दैनिक कार्य सञ्चालन तथा साझेदारी वनको स्वीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको अध्यक्षतामा देहाय बमोजिमको कार्यान्वयन एकाइ रहनेछ:- । (क) साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष -अध्यक्ष । (ख) उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिमका सदस्यहरुले आफू मध्येबाट छनोट गरेका कम्तीमा दुई जना महिला सहित चार जना -सदस्य । (ग) उपनियम (१) को खण्ड (घ) बमोजिमका सदस्यहरुले आफू मध्येबाट छनोट गरेको एक जना -सदस्य । (घ) सम्बन्धित सब डिभिजन वन कार्यालयको सहायक वन अधिकृत -सदस्य-सचिव ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(ख) उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिमका सदस्यहरुले आफू मध्येबाट छनोट गरेका कम्तीमा दुई जना महिला सहित चार जना -सदस्य । (ग) उपनियम (१) को खण्ड (घ) बमोजिमका सदस्यहरुले आफू मध्येबाट छनोट गरेको एक जना -सदस्य । (घ) सम्बन्धित सब डिभिजन वन कार्यालयको सहायक वन अधिकृत -सदस्य-सचिव । (३) साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र सदस्यको पदावधि बढीमा पाँच वर्षको हुनेछ र पदावधि सकिनु अगावै नयाँ पदाधिकारी र सदस्यको चयन गरी जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम जिम्मेवारी हस्तान्तरण नभएमा नयाँ पदाधिकारी र सदस्य चयन नहुँदासम्म डिभिजनल वन अधिकृतले साझेदारी वनको कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्नेछ र तीन महिनाभित्र व्यवस्थापन समिति गठन गरी जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । ५८. साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको कोष सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको कोषको खाता त्यस्तो उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष र नियम ५७ को उपनियम (१) बमोजिमको साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका सदस्य मध्येबाट सो समितिले छनोट गरेको व्यक्तिको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुनेछ । (२) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले कोषको रकम सो समूहले स्वीकृत गरेको कार्यक्रम र योजनामा मात्र खर्च गर्नु पर्नेछ । यसरी सो कोषको रकम खर्च गर्दा डिभिजन वन कार्यालयबाट कार्यक्रम स्वीकृत गराएर मात्र गर्नु पर्नेछ । (३) नियम ५७ को उपनियम (१) बमोजिमको साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति र सोही नियमको उपनियम (२) बमोजिमको कार्यान्वयन एकाइको कार्य सञ्चालन खर्च साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको कोषबाट ब्यहोरिनेछ । (४) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति र आम्दानी र खर्चको लेखा तथा अभिलेख प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक निकायको प्रयोजनको लागि स्वीकृत ढाँचामा दुरुस्त राख्नु पर्नेछ । (५) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको आम्दानी र खर्चको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रचलित कानून बमोजिम गर्नु पर्नेछ । (६) डिभिजनल वन अधिकृत वा निजले खटाएको कर्मचारीले साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले राखेको लेखा र अभिलेख आवश्यकता अनुसार जाँचबुझ गर्न सक्नेछ । ५९. वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्ने: (१) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले अनुसूची-२२ बमोजिमको ढाँचामा आर्थिक विवरण र वनको स्थिति समेत खुलाई समूहले वर्षभरी गरेका क्रियाकलापको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र डिभिजन वन कार्यालय र स्थानीय तहमा पेस गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समेत पेस गर्नु पर्नेछ । ६०. क्षेत्र निर्धारण र कार्ययोजना तर्जुमा: (१) डिभिजनल वन अधिकृतले स्थानीय तहको परामर्शमा तथा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको सहभागितामा देहायका विषयलाई आधार लिई साझेदारी वन व्यवस्थापन क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्नेछ:- । (क) नियम १४ बमोजिमको रणनीतिक योजनाले साझेदारी वनको रुपमा व्यवस्थापन हुन सक्ने भनी पहिचान गरेका क्षेत्र, । (ख) ऐनको दफा २३ को उपदफा (१) बमोजिमका उद्देश्यका लागि उपयुक्त हुन सक्ने वनक्षेत्र ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(क) नियम १४ बमोजिमको रणनीतिक योजनाले साझेदारी वनको रुपमा व्यवस्थापन हुन सक्ने भनी पहिचान गरेका क्षेत्र, । (ख) ऐनको दफा २३ को उपदफा (१) बमोजिमका उद्देश्यका लागि उपयुक्त हुन सक्ने वनक्षेत्र । (२) ऐनको दफा २३ को उपदफा (१) बमोजिमको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि डिभिजनल वन अधिकृतले स्थानीय तहसँगको परामर्श र साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको सहभागितामा अनुसूची-३४ मा उल्लिखित विषयवस्तु समावेश हुने गरी साझेदारी वनको कार्ययोजना तयार गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम तयार भएको कार्ययोजना साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले पारित गरी साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा डिभिजनल वन अधिकृतले आफ्नो राय सहित स्वीकृतिको लागि प्रदेश वन निर्देशक समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त कार्ययोजना प्रदेश वन निर्देशकले प्राविधिक परीक्षणको लागि नियम ३९ को उपनियम (२) बमोजिमको प्राविधिक समितिमा पेस गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम कार्ययोजना प्राप्त भएमा प्राविधिक समितिले आवश्यकता अनुसार स्थलगत निरीक्षण गरी कार्ययोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरी सिफारिससाथ स्वीकृतिको लागि प्रदेश वन निर्देशक समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ र प्रदेश वन निर्देशकले प्रदेश मन्त्रालयको सहमति लिई कार्ययोजना स्वीकृत गर्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम स्वीकृत कार्ययोजनामा कुनै संशोधन गर्नु पर्ने भएमा साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति र डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिसमा प्रदेश वन निर्देशकले संशोधन गर्न सक्नेछ । तर प्रदेश वन निर्देशकले आवश्यक ठानेमा संशोधन गर्नु अघि प्राविधिक परीक्षणको लागि नियम ३९ को उपनियम (२) बमोजिमको प्राविधिक समितिमा पठाउन । सक्नेछ । (७) साझेदारी वनको कार्ययोजनाको अवधि बढीमा दश वर्षको हुनेछ । कार्ययोजनाको अवधि सकिनु अगावै नयाँ कार्ययोजना तयार गरी यस नियम बमोजिम स्वीकृत गराई पुरानो कार्ययोजनाको अवधि सकिएको दिनदेखि नयाँ कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेछ । ६१. कार्ययोजनाको कार्यान्वयन: (१) साझेदारी वनको स्वीकृत कार्ययोजनाको कार्यान्वयन साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले गर्नेछ । (२) साझेदारी वनको कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्दा साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले स्वीकृत कार्ययोजनाको अधीनमा रही वार्षिक कार्यक्रम तयार गरी नियम १२२ बमोजिमको जिल्ला वनक्षेत्र समन्वय समितिलाई जानकारी दिई गर्नु पर्नेछ । (३) साझेदारी वनको स्वीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि डिभिजन वन कार्यालयले आवश्यक पर्ने कर्मचारी खटाउनु पर्नेछ । (४) साझेदारी वनको कार्ययोजनाको तयारी तथा कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थापन समितिले वन प्राविधिक, विभिन्न निकाय र सङ्घ संस्थाबाट सहयोग लिन तथा सेवा खरिद गर्न सक्नेछ । ६२. साझेदारी वनको लगत राख्ने: (१) साझेदारी वनको कार्ययोजना स्वीकृत भएपछि निर्देशनालयले लगत राखी सोको विवरण र एक प्रति कार्ययोजना विभाग र प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) डिभिजन वन अधिकृतले साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको लगत अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ र विभागले तयार गरेको साझेदारी वनको डाटाबेसमा प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(२) डिभिजन वन अधिकृतले साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको लगत अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ र विभागले तयार गरेको साझेदारी वनको डाटाबेसमा प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ । ६३. वन व्यवस्थापन गरी वन पैदावारको सङ्कलन: (१) स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम वन व्यवस्थापन गरी वन पैदावारको सङ्कलन गर्दा वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणमा नबढ्ने गरी गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाढी, पहिरो, हिमपात, हावाहुरी, आगजनी, कीरा र रोगको सङ्क्रमण जस्ता विपद्जन्य घटनाका कारण वन पैदावारमा क्षति पुग्न गई वन पैदावार सड्ने वा नासिने अवस्था भएमा त्यस्तो वन पैदावारलाई वनक्षेत्रबाट सङ्कलन गर्न स्वीकृत कार्ययोजनाले तोकेको वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणको हदले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । (३) उपनियम (२) मा उल्लिखित विपद्जन्य घटनाका कारण वन पैदावारमा क्षति हुन पुगेमा डिभिजन वन अधिकृत वा निजले खटाएको वन अधिकृतले तत्काल स्थलगत निरीक्षण गरी घटनाको मिति र क्षतिको प्रारम्भिक विवरण सहित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । (४) डिभिजन वन अधिकृतले उपनियम (३) मा उल्लेख भए बमोजिमको क्षति हुन पुगेको वन पैदावारको मापन तथा लगत मूल्याङ्कन गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा निर्देशनालय मार्फत प्रदेश मन्त्रालयको स्वीकृति लिई सङ्कलन तथा बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम काठ, दाउरा सङ्कलन भएपछि कार्ययोजनाको वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणलाई पुनरावलोकन गरी वन कार्ययोजनामा समावेश गर्नु पर्नेछ । (६) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राकृतिक रुपमा आफैँ ढलेका रुखको लगत मूल्याङ्कन वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाण भन्दा बढी भएमा आगामी वर्षको वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणमा मिलान गर्ने गरी डिभिजन वन कार्यालयको सहमति लिई सङ्कलन गर्न सकिनेछ । (७) साझेदारी वनबाट काठ, दाउरा सङ्कलन गर्दा नियम १९ बमोजिम छपान तथा मूल्याङ्कन गरी गर्नु पर्नेछ । ६४. वन पैदावारको उपयोग तथा बिक्री वितरण: (१) साझेदारी वनबाट उत्पादित काठ, दाउरा मध्ये सत्तरी प्रतिशत काठ, दाउरा त्यस्तो साझेदारी वनको उपभोक्ता समूहलाई उपलब्ध गराई बाँकी तीस प्रतिशत काठ, दाउरा डिभिजन वन अधिकृतले नियम २५ बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ । (२) काठ, दाउरा बाहेकका बल्लाबल्ली, जडीबुटी तथा वनस्पतिजन्य वन पैदावार साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको हुनेछ । यस्ता वन पैदावारको सङ्कलन तथा उपयोग स्वीकृत कार्ययोजनामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (३) स्वीकृत कार्ययोजनाको कार्यान्वयनबाट प्राप्त उपनियम (१) बमोजिम साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको हिस्सामा परेको काठ, दाउरा त्यस्तो उपभोक्ता समूहको आन्तरिक खपतलाई प्राथमिकता दिई अनुसूची-६ मा उल्लिखित मूल्यमा नघटाई बिक्री वितरण गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम बिक्री वितरण गर्दा समूहभित्र खपत नभई बाँकी रहेको काठ, दाउरामात्र साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले डिभिजन वन कार्यालयको सहमति लिई अनुसूची-६ मा उल्लिखित मूल्यमा नघटाई नियम २५ बमोजिम पूर्ण प्रतिस्पर्धाको आधारमा त्यस्तो उपभोक्ता समूह बाहिर लिलाम बिक्री गर्न सक्नेछ ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(४) उपनियम (३) बमोजिम बिक्री वितरण गर्दा समूहभित्र खपत नभई बाँकी रहेको काठ, दाउरामात्र साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले डिभिजन वन कार्यालयको सहमति लिई अनुसूची-६ मा उल्लिखित मूल्यमा नघटाई नियम २५ बमोजिम पूर्ण प्रतिस्पर्धाको आधारमा त्यस्तो उपभोक्ता समूह बाहिर लिलाम बिक्री गर्न सक्नेछ । (५) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहलाई प्राप्त हुने काठ, दाउरा बाहेकका वन पैदावार त्यस्तो उपभोक्ता समूहले समूहभित्र बिक्री वितरण गर्दा वन पैदावारको लगत राखी अनुसूची-३५ बमोजिमको ढाँचामा तीन प्रति रसिद काटी वन पैदावार उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (६) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले त्यस्तो उपभोक्ता समूह बाहिर बिक्री गरेको वन पैदावार ओसारपसार गर्न डिभिजन वन कार्यालयको सहमति लिई अनुसूची-२८ बमोजिमको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ । (७) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले समूहबाहिर वन पैदावार बिक्री वितरण गर्दा अनुसूची-३५ बमोजिमको ढाँचाको रसिद काटी चलानी पुर्जी दिनु पर्नेछ । (८) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले वन पैदावार बिक्री वितरण गरेका रसिद सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । (९) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले बिक्री वितरण भएको वन पैदावारको लगत तथा आम्दानी र खर्चको हिसाब दुरुस्त राख्नु पर्नेछ । (१०) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले वनक्षेत्र बाहिर प्रचलित कानून बमोजिम वन पैदावारमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न सक्नेछ । ६५. टाँचाको दर्ता र प्रयोग: (१) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले काठ, दाउरा सङ्कलन तथा बिक्री वितरण प्रयोजनको लागि कटान हुने रुख र काठमा प्रयोग गर्नका लागि अनुसूची-२९ बमोजिमको ढाँचामा टाँचा बनाई डिभिजन वन कार्यालयमा दर्ताका लागि निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा डिभिजन वन अधिकृतले टाँचाको नमुना हेरी टाँचाको विवरण दोहोरो नपर्ने गरी निःशुल्क रुपमा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको टाँचा दर्ता गरिदिनु पर्नेछ । डिभिजन वन कार्यालयले दर्ता भएका टाँचाको अद्यावधिक विवरण तयार गरी निर्देशनालय र विभागमा पठाउनु पर्नेछ । (३) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको टाँचाको प्रयोग र सुरक्षाको जिम्मेवारी त्यस्तो उपभोक्ता समूहको अध्यक्षको हुनेछ । (४) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको टाँचा कुनै कारणवश हराएमा वा नोक्सान भएमा त्यस्तो उपभोक्ता समूहले डिभिजन वन कार्यालयलाई सोको तत्काल जानकारी दिनु पर्नेछ । यस्तो अवस्थामा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले पुरानो टाँचा रद्द गराई नयाँ टाँचा बापत दुईहजार पाँचसय रुपैयाँ दस्तुर बुझाई डिभिजन वन कार्यालयमा नयाँ टाँचा दर्ता गराई प्रयोग गर्नु पर्नेछ । यसरी प्राप्त भएको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम रद्द गरेको पुरानो टाँचा र दर्ता गरेको नयाँ टाँचाको जानकारी डिभिजन वन कार्यालयले विभाग, सबै प्रदेश अन्तर्गतका निर्देशनालय र सबै डिभिजन वन कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । (६) साझेदारी वनबाट उत्पादित साझेदारी वन उपभोक्ता समूह बाहिर बिक्री वितरण हुने काठ, दाउराको ओसारपसार गर्दा साझेदारी वन उपभोक्ता समूह र डिभिजन वन कार्यालय दुवैको टाँचा प्रयोग गर्नु पर्नेछ । ६६. साझेदारी वनमा गर्न नहुने कार्य: (१) साझेदारी वनभित्र ऐन, यस नियमावली र स्वीकृत कार्ययोजनाले निषेध गरेका कुनै पनि कार्य गर्नु वा गराउनु हुँदैन ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

६६. साझेदारी वनमा गर्न नहुने कार्य: (१) साझेदारी वनभित्र ऐन, यस नियमावली र स्वीकृत कार्ययोजनाले निषेध गरेका कुनै पनि कार्य गर्नु वा गराउनु हुँदैन । (२) नेपाल सरकारको स्वीकृति बाहेक साझेदारी वनको जग्गा कसैलाई पनि प्रयोग गर्न दिन हुँदैन । (३) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले साझेदारी वनभित्र कुनै पनि प्रकारको अतिक्रमण हुन नदिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ र अतिक्रमण भएको क्षेत्र डिभिजन वन कार्यालयको समन्वयमा तत्काल हटाउनु पर्नेछ । (४) कुनै साझेदारी वन उपभोक्ता समूह वा नियम ५७ बमोजिमको साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकेमा, त्यस्तो कार्ययोजना विपरीतको कार्य गरेमा, वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कुनै कार्य गरेमा वा ऐन र यस नियमावली बमोजिम तोकेका सर्त पालना नगरेमा प्रदेश वन निर्देशकले सो विषयमा जाँचबुझ गरी त्यस्तो समूह वा समिति विघटन गर्न सक्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम साझेदारी वन उपभोक्ता समूह वा साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति विघटन गर्नु अघि त्यस्तो समूह वा समितिलाई पन्ध्र दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (४) बमोजिम साझेदारी वन उपभोक्ता समूह विघटन भएमा डिभिजन वन अधिकृतले अर्को उपभोक्ता समूह गठन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (७) उपनियम (४) बमोजिम साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति विघटन भएमा डिभिजन वन अधिकृतले साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष परिवर्तन गर्न लगाई साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-८ । कबलियती वन । ६७. कबलियती वन उपलब्ध गराउँदा प्रस्ताव माग गर्नु पर्ने: (१) डिभिजन वन अधिकृतले नियम १४ बमोजिमको रणनीतिक योजनाको अधीनमा रही ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिमको कबलियती वन उपलब्ध गराउन सकिने वनक्षेत्रको विवरण वार्षिक रुपमा अद्यावधिक गरी विभाग तथा प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको विवरणमा देहायको वन क्षेत्रलाई समेट्नु पर्नेछ:- । (क) झाडी बुट्यान भएको, । (ख) बीस प्रतिशतभन्दा कम छत्र घनत्व भएको, । (ग) अतिक्रमण भएको क्षेत्र वा अतिक्रमण हटाई फिर्ता लिएको क्षेत्र वा अतिक्रमण हुनसक्ने, । (घ) प्राकृतिक विपद्का कारण क्षति भई पुनर्स्थापना वा पुनःउकास भएको, । (ङ) भू-संरक्षणको हिसाबले संवेदनशील तथा संरक्षण गर्नु पर्ने, । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (च) वन तथा प्राकृतिक संरचनामा कुनै किसिमको परिवर्तन नगरी पर्यापर्यटनका लागि उपयुक्त रहेको, । (छ) नियम १४ को उपनियम (३) बमोजिमको रणनीतिक योजनाले कबुलियती वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी तोकेको । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (२क) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सामुदायिक वन, धार्मिक वन र सांस्कृतिक, धार्मिक वा आध्यात्मिक रुपमा महत्वपूर्ण रहेका वन क्षेत्रलाई कबुलियती वनको रुपमा उपलब्ध गराइने छैन ।