chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
मेलमिलाप सम्बन्धी नियमावली २०७० (Conciliation Regulation, 2013)

२०. मेलमिलापकर्तालाई नियुक्तिपत्र दिनु पर्ने : (१) नियम १८ बमोजिम मेलमिलापकर्ता नियुक्त गरेपछि सम्बन्धित पक्षहरूले त्यस्तो मेलमिलापकर्तालाई अनुसूची-७ बमोजिमको ढाँचामा नियुक्तिपत्र दिई सोको जानकारी सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने निकायलाई दिनु पर्नेछ । (२) नियम १९ बमोजिम मुद्दा हेर्ने निकायबाट नियुक्त भएको मेलमिलापकर्तालाई मुद्दा हेर्ने निकायले उपनियम (१) बमोजिम नियुक्तिपत्र दिनु पर्नेछ । (३) मुद्दा हेर्ने निकायले मेलमिलापकर्ता नियुक्त भइसकेपछि सोको अभिलेख अनुसूची-८ बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । २१. पुनः मेलमिलापकर्ता नियुक्ति गर्नु पर्ने : नियम २० बमोजिम नियुक्तिपत्र प्राप्त गरेको मेलमिलापकर्ताले ऐनको दफा १० बमोजिम मेलमिलापकर्ता भई काम नगर्ने सूचना दिएमा, कुनै मेलमिलापकर्तालाई ऐनको दफा १३ बमोजिम हटाइएमा वा कुनै मेलमिलापकर्ताको मृत्यु भएमा पक्ष वा मुद्दा हेर्ने निकायले नियम १८ वा १९ को प्रक्रिया पूरा गरी पुनः अर्को मेलमिलापकर्ता नियुक्ति गर्नु पर्नेछ । २२. मेलमिलापकर्ता समक्ष पठाउनु पर्ने : नियम २० को उपनियम (१) बमोजिम मेलमिलापकर्ता नियुक्तिको जानकारी प्राप्त भएपछि वा मुद्दा हेर्ने निकायबाट नियम १९ बमोजिम मेलमिलापकर्ता नियुक्त भएपछि मुद्दा हेर्ने निकायले आफूसमक्ष दायर भएको मुद्दा मेलमिलापद्वारा समाधान गर्न पक्षहरूलाई तारेख तोकी मेलमिलापकर्ता समक्ष पठाउनु पर्नेछ । २३. मेलमिलापको कार्यविधि : (१) पक्षहरू बीच मेलमिलापको लागि छलफल हुने मिति, समय र स्थान पक्ष र मेलमिलापकर्ताको आपसी सहमतिमा तय भए बमोजिम हुनेछ । (२) मेलमिलापकर्ताले मुद्दाको विषयवस्तुमा छलफल गर्नु अघि देहायका विषयहरूमा पक्षहरूलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ:- । (क) ऐन र यस नियमावलीको सम्बन्धित प्रावधान, । (ख) मेलमिलापको प्रक्रियामा अपनाइने कार्यविधि, । (ग) सहमति र निष्कर्षमा पुग्ने काम पक्षहरूको भएको र मेलमिलापकर्ताको भूमिका सहजकर्ताको मात्र भएको कुरा, । (घ) मुद्दाको वास्तविक विषयवस्तु बुझ्न पक्षहरूले सबै तथ्यहरू इमानदारीपूर्वक प्रकट गर्नु पर्ने आवश्यकता, । (ङ) मेलमिलापको प्रक्रियामा भए गरेका कार्य गोप्य रहने तथा आफू र पक्षले पनि गोप्य राख्नु पर्ने विषय, । (च) मेलमिलापको प्रक्रियाबाट पक्षहरू कुनै पनि समयमा अलग हुन पाउने विषय, । (छ) अन्य आवश्यक कुराहरू । (३) मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापको प्रक्रियाबाट मुद्दाको समाधान गर्ने सम्बन्धमा ऐनको दफा १५ को उपदफा (५) मा उल्लिखित कुराहरूको अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार देहायका कुराहरू अवलम्बन गर्न वा गर्न लगाउनु पर्नेछ:- । (क) मुद्दाको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित विषयमा हरेक पक्षलाई समान रुपमा पर्याप्त बोल्ने मौका दिनु पर्ने, । (ख) बोल्दा सम्मानजनक भाषा प्रयोग गर्ने र अर्को पक्षले बोल्दा बीचैमा कुरा काट्न नहुने, । (ग) पक्षको सहमति लिई मुद्दासँग सम्बन्धित कुनै जानकार व्यक्तिलाई बुझ्ने, । (घ) जग्गाको साँध, सिमाना अवलोकन गर्न वा स्थलगत निरीक्षण गर्ने । (४) मेलमिलापकर्ताले पक्षहरूको सहमतिमा टेलिफोन, भिडियो कन्फ्रेन्स वा सञ्चारको अन्य उपयुक्त माध्यमबाट पनि मेलमिलापको प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (५) मेलमिलापकर्ताले पक्षहरूसँग छलफल गर्न आवश्यक बैठक गरी मेलमिलापबाट मुद्दाको समाधान गर्न सम्भव भएसम्म कानून सम्मत सबै प्रयासहरू अवलम्बन गर्नु पर्नेछ ।
मेलमिलाप सम्बन्धी नियमावली २०७० (Conciliation Regulation, 2013)

(४) मेलमिलापकर्ताले पक्षहरूको सहमतिमा टेलिफोन, भिडियो कन्फ्रेन्स वा सञ्चारको अन्य उपयुक्त माध्यमबाट पनि मेलमिलापको प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (५) मेलमिलापकर्ताले पक्षहरूसँग छलफल गर्न आवश्यक बैठक गरी मेलमिलापबाट मुद्दाको समाधान गर्न सम्भव भएसम्म कानून सम्मत सबै प्रयासहरू अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । २४. मेलमिलाप गराउने समयावधि थप्न सक्ने : (१) मेलमिलाप सम्बन्धी कारवाही गर्दै जाँदा मुद्दा हेर्ने निकायले तोकेको समयावधिभित्र मेलमिलाप सम्बन्धी काम सम्पन्न हुन नसकेमा र पक्षहरू बीच मेलमिलाप हुने पर्याप्त सम्भावना रहेको देखिएमा मेलमिलापकर्ताले पक्षहरूको सहमति लिई मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष मेलमिलाप गराउन समयावधि थप गर्न निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा मेलमिलापकर्ताको माग मनासिब देखेमा मुद्दा हेर्ने निकायले नियम १५ बमोजिमको समयावधि ननाघ्ने गरी मनासिब समय थप गरी दिन सक्नेछ । २५. मेलमिलापको कागज पेश गर्ने : (१) नियम २३ बमोजिम मेलमिलापको कार्यविधि अवलम्बन गर्दा पक्षहरू मेलमिलापद्वारा मुद्दा समाधान गर्न सहमति भएमा मेलमिलापकर्ताले अनुसूची-९ बमोजिमको ढाँचामा मेलमिलापको लिखत खडा गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम लिखत खडा गरिसकेपछि मेलमिलापकर्ताले सो लिखतमा पक्षहरूको सहीछाप गर्न लगाई त्यस्तो लिखतमा आफ्नो समेत सही गरी सो लिखत सहित पक्षहरूलाई मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष पेश गराउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम मिलापत्र गर्नको लागि निवेदन प्राप्त भएमा मुद्दा हेर्ने निकायले प्राप्त मेलमिलापको कागजको आधारमा मिलापत्रको कागज तयार गर्न लगाई पक्षहरू बीच मिलापत्र गराई दिनु पर्नेछ । २६. कागज तयार गर्न सहयोग उपलब्ध गराउने : नियम २५ बमोजिम मिलापत्र सम्बन्धी निवेदन र मिलापत्रको कागज तयार गर्ने प्रयोजनको लागि मेलमिलापकर्ताले अनुरोध गरेमा मुद्दा हेर्ने निकायले सम्बन्धित वैतनिक कानून व्यवसायी वा जिल्ला कानूनी सहायता समितिको सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । २७. मेलमिलाप हुन नसकेमा कानून बमोजिम मुद्दा कारवाही र किनारा गर्नु पर्ने : (१) नियम २३ बमोजिम मेलमिलापको कार्यविधि अवलम्बन गर्दा पक्षहरू मेलमिलाप गर्न मञ्जुर नभएमा, मुद्दा हेर्ने निकायले तोकेको मितिमा पक्षहरू मेलमिलापकर्ता समक्ष उपस्थित नभएमा वा मेलमिलापकर्ताद्वारा तोकिएको मितिमा पक्षहरू अनुपस्थित भएको कारण मेलमिलापको कार्य अघि बढ्न नसकेमा मेलमिलापकर्ताले सो मितिले सात दिनभित्र अनुसूची-१० बमोजिमको प्रतिवेदन मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि वा ऐनको दफा १८ को उपदफा (३) को आधारमा मुद्दा हेर्ने निकायले त्यस्तो मुद्दा कानून बमोजिम कारवाही र किनारा गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । मुद्दा हेर्ने निकायमा दायर नभएको विवादको मेलमिलाप सम्बन्धी । २८. विवाद समाधान गर्न संयन्त्र रोज्न सक्ने : पक्षहरूले मुद्दा हेर्ने निकायमा दायर नभएको कुनै विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्न चाहेमा देहायका कुनै संयन्त्र रोज्न सक्नेछन् :- । (क) मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था, । (ख) स्थानीय निकाय, । (ग) समुदाय ।
मेलमिलाप सम्बन्धी नियमावली २०७० (Conciliation Regulation, 2013)

२८. विवाद समाधान गर्न संयन्त्र रोज्न सक्ने : पक्षहरूले मुद्दा हेर्ने निकायमा दायर नभएको कुनै विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्न चाहेमा देहायका कुनै संयन्त्र रोज्न सक्नेछन् :- । (क) मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था, । (ख) स्थानीय निकाय, । (ग) समुदाय । २९. विवाद समाधान गर्न निवेदन दिन सक्ने : (१) मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था वा स्थानीय निकायबाट विवाद समाधान गर्न चाहने पक्षहरूले सो प्रयोजनको लागि अनुसूची-११ बमोजिमको ढाँचामा त्यस्तो संस्था वा स्थानीय निकाय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन विवादको कुनै एक पक्षले मात्र दिएको भए मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था वा स्थानीय निकायले निवेदन परेको सात दिनभित्र विवादसँग सम्बन्धित निवेदन नदिने अर्को पक्षलाई झिकाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको अवधिभित्र विवादको अर्को पक्ष उपस्थित नभएमा वा उपस्थित भए पनि मेलमिलापको प्रक्रियाबाट विवाद समाधान गर्न सहमत नभएमा मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था वा स्थानीय निकायले त्यस्तो विवादको समाधान गर्ने सम्बन्धमा प्रारम्भ गरिएको कारवाही अन्त्य भएको निर्णय गर्नु पर्नेछ । ३०. मेलमिलापकर्ताको नियुक्ति : (१) नियम २९ बमोजिम विवादका दुवै पक्ष मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न सहमत भएमा मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था वा स्थानीय निकायले पक्षहरूलाई सो संस्था वा स्थानीय निकायले तयार गरेको मेलमिलापकर्ताको सूचीबाट बढीमा तीनजना मेलमिलापकर्ता नियुक्ति गर्न लगाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मेलमिलापकर्ता नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था वा स्थानीय निकायले छुट्टै नियमावली वा कार्यविधिको व्यवस्था गरेको भए पक्षहरूले त्यस्तो नियमावली वा कार्यविधि बमोजिम मेलमिलापकर्ता नियुक्ति गर्न सक्नेछन् । (३) पक्षहरूले मेलमिलापकर्ता नियुक्ति गर्न मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था वा स्थानीय निकायलाई अनुरोध गरेमा सो संस्था वा निकायले विवादको प्रकृति र मेलमिलाप गर्नु पर्ने विषय, मेलमिलापकर्ता हुने व्यक्तिको योग्यता, दक्षता र निष्पक्षता बहन गर्न सक्ने क्षमता समेत विचार गरी उपयुक्त व्यक्तिलाई मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्नु पर्नेछ । (४) कुनै मेलमिलापकर्ताले इमानदारीपूर्वक काम नगरेमा वा कुनै मेलमिलापकर्तामा ऐनको दफा १३ मा उल्लिखित अवस्था विद्यमान भएको देखिएमा सम्बन्धित पक्ष, मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था वा स्थानीय निकायले जुनसुकै बखत त्यस्तो मेलमिलापकर्तालाई हटाउन सक्नेछ । (५) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम नियुक्त भएको मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापकर्ताको रुपमा काम गर्न इन्कार गरेमा, काम गर्न असमर्थ भएमा, राजीनामा दिएमा, निजको मृत्यु भएमा वा उपनियम (४) बमोजिम मेलमिलापकर्ता हटाइएको वा अन्य कुनै कारणले मेलमिलापकर्ताको स्थान रिक्त भएमा जुन प्रक्रियाबाट मेलमिलापकर्ताको नियुक्त गरिएको हो सोही प्रक्रियाबाट अन्य व्यक्तिलाई मेलमिलापकर्ता नियुक्त गरिनेछ । (६) मेलमिलापकर्ता नियुक्ति गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नियम १८ को उपनियम (६) र (७) बमोजिम हुनेछ ।
मेलमिलाप सम्बन्धी नियमावली २०७० (Conciliation Regulation, 2013)

(६) मेलमिलापकर्ता नियुक्ति गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नियम १८ को उपनियम (६) र (७) बमोजिम हुनेछ । ३१. विवादको समाधान गर्ने कार्यविधि : (१) मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था वा स्थानीय निकायद्वारा बनाइएको नियमावली वा अपनाएको कार्यविधि बमोजिम विवाद समाधान गर्न पक्षहरू सहमत भएमा मेलमिलापकर्ताले सोही नियमावली वा कार्यविधि बमोजिम विवादको समाधान गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको नियमावली वा कार्यविधि अनुरूप विवाद समाधान गर्न पक्षहरू सहमत नभएमा विवादको प्रकृति समेतलाई ध्यान दिई पक्षहरूको सहमतिमा मेलमिलापकर्ताबाट उपयुक्त ठानिएको कार्यविधि बमोजिम नै विवाद समाधान गरिनेछ । (३) मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापको लागि छलफल हुने मिति, स्थान र समय पक्षसँग परामर्श गरी निर्धारण गर्नेछ । (४) उपनियम (१) वा (२) बमोजिमको नियमावली वा कार्यविधिको अधीनमा रही पक्षहरूले मेलमिलापकर्ताद्वारा तोकेको पहिलो दिन आफूहरू बीच कुन कुरामा मतभेद भएको हो र कुन कुरा गराई पाउन चाहेको हो सो कुरा मेलमिलापकर्ता समक्ष लिखित रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ र त्यसको एक प्रति अर्को पक्षलाई समेत दिनु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम दावी वा जिकिर पेश गर्न पक्षहरूले समय माग गरेमा मेलमिलापकर्ताले पक्षलाई बढीमा पन्ध्र दिनको समय दिनु पर्नेछ । (६) यस नियम बमोजिम दावी वा जिकिर पेश गर्दा सो विवाद सम्बन्धी सबै लिखत तथा त्यसलाई समर्थन वा खण्डन गर्ने कुनै सबुत प्रमाण भए सो समेत पेश गर्नु पर्नेछ । (७) पक्षहरूले कुनै कुरा सो विवादसँग जानकार कुनै व्यक्तिद्वारा प्रमाणित गराउन चाहेमा मेलमिलापकर्ताले तोकेको दिन त्यस्तो व्यक्तिलाई सम्बन्धित पक्ष आफैले मेलमिलापकर्ता समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ । (८) मेलमिलापकर्ताले यस नियम बमोजिम मेलमिलाप सम्बन्धी प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा पक्षहरूको सहमति लिई ऐनको दफा १५ को उपदफा (५) तथा नियम २३ को उपनियम (२) र (३) बमोजिमको कार्यविधि आवश्यक हेरफेर सहित लागू गर्न सक्नेछ । ३२. मेलमिलाप गराउने : (१) नियम ३१ बमोजिमको मेलमिलापको कार्यविधि अवलम्बन गर्दा पक्षहरू आपसमा मेलमिलाप गर्न सहमत भएमा मेलमिलापकर्ताले अनुसूची-९ बमोजिमको ढाँचामा मेलमिलापको लिखत खडा गरी सो कागजमा पक्षहरूको सहीछाप गर्न लगाई आफ्नो समेत सही गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम तयार गरिएको लिखत मेलमिलापकर्ताले प्रत्येक पक्षलाई एक/एक प्रति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम मेलमिलापको लिखत तयार भई पक्षहरूले समेत सो लिखतमा सहीछाप गरेपछि विवादको निरूपण भएको मानिने छ र मेलमिलापको कार्यविधि अन्त्य हुनेछ । ३३. प्रतिवेदन पेश गर्ने : मेलमिलापकर्ताले पक्षहरू बीच मेलमिलाप भएको भए सो भएको सात दिनभित्र मेलमिलापको कागज सहितका अन्य कागजात र मेलमिलाप हुन नसकेमा सो हुन नसकेको कारण समेत खुलाई अनुसूची-१० बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित मेलमिलाप सम्बन्धी काम गर्ने संस्था वा स्थानीय निकाय समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । ३४. मेलमिलाप हुन नसकेमा सोको प्रमाणपत्र दिने : नियम ३१ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउँदा पक्षहरू बीच मेलमिलाप गराउन नसकिएमा मेलमिलापकर्ताले पक्षहरूलाई सोको प्रमाण स्वरुप मेलमिलापद्वारा विवाद समाधान नभएको व्यहोराको प्रमाणपत्र दिनेछ ।
मेलमिलाप सम्बन्धी नियमावली २०७० (Conciliation Regulation, 2013)

३४. मेलमिलाप हुन नसकेमा सोको प्रमाणपत्र दिने : नियम ३१ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउँदा पक्षहरू बीच मेलमिलाप गराउन नसकिएमा मेलमिलापकर्ताले पक्षहरूलाई सोको प्रमाण स्वरुप मेलमिलापद्वारा विवाद समाधान नभएको व्यहोराको प्रमाणपत्र दिनेछ । ३५. कागजात सुरक्षित राख्ने : (१) मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था वा स्थानीय निकायले नियम ३३ बमोजिम प्राप्त भएको मेलमिलापको कागज, प्रतिवेदन तथा अन्य कागजात आफ्नो कार्यालयमा सुरक्षित साथ राख्नु पर्नेछ । (२) मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाले मेलमिलापद्वारा विवाद समाधान गरिएको परिणाम लिखित रुपमा सम्बन्धित स्थानीय निकायमा अभिलेख गर्नु पर्नेछ । (३) मेलमिलाप सम्बन्धी काम गर्ने संस्था वा स्थानीय निकायले मेलमिलापको कागज र मेलमिलापको प्रतिवेदन बाहेक सोसँग सम्बन्धित अन्य कागजात मेलमिलापकर्ताबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले साठी दिन पछि धुल्याउन सक्नेछ । ३६. मेलमिलाप गर्ने समयावधि : यस परिच्छेद बमोजिम मेलमिलापद्वारा विवाद समाधान गर्दा मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था वा स्थानीय निकायले मेलमिलापकर्ता नियुक्ति भएको मितिले देवानी मुद्दाको हकमा साठी दिनभित्र र फौजदारी मुद्दाको हकमा तीस दिनभित्र समाधान गरिसक्नु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । सामुदायिक मेलमिलाप सम्बन्धी विशेष व्यवस्था । ३७. समुदायले मेलमिलापकर्ताको समूह तयार गर्नु पर्ने : (१) कुनै समुदायले प्रचलित कानून बमोजिम मिलापत्र हुन सक्ने विवाद समुदायमा आधारित मेलमिलाप सम्बन्धी संयन्त्रद्वारा समाधान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने प्रयोजनको लागि ऐनको दफा ३३ को उपदफा (३) वा (४) बमोजिका व्यक्तिहरू समावेश भएको मेलमिलापकर्ताको समूह तयार गरी मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्नु अघि स्थानीय निकायमा सोको जानकारी दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम मेलमिलापकर्ताको समूह तयार गर्दा समुदायले नियम ४६ बमोजिमको अवधिको तालीम लिएका स्थानीय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको समूहमा रहने मेलमिलापकर्ताको सूची समुदायले प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । ३८. विवाद समाधान गर्न समुदाय समक्ष निवेदन गर्न सक्ने : (१) मुद्दा हेर्ने निकायमा दायर नभएको कुनै विवाद समुदायद्वारा समाधान गर्न चाहने पक्षले अनुसूची-११ बमोजिमको ढाँचामा नजिकको समुदाय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) कुनै पक्षले उपनियम (१) बमोजिम निवेदन नदिई विवाद समाधान गर्न मौखिक अनुरोध गरेमा समुदायले निजको कुरा निवेदनको रुपमा लेखी त्यस्तो निवेदनमा निजको सहीछाप समेत गराउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम विवाद समाधान गर्न एक पक्षको मात्र निवेदन परेमा समुदायले निवेदन नदिने विवादसँग सम्बन्धित अर्को पक्षलाई सात दिनभित्र समुदाय समक्ष उपस्थित हुन अनुरोध गर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिमको अवधिभित्र विवादको अर्को पक्ष उपस्थित नभएमा वा उपस्थित भएर पनि मेलमिलापको प्रक्रियाबाट विवाद समाधान गर्न सहमत नभएमा समुदायले त्यस्तो विवादको समाधान गर्ने सम्बन्धमा आरम्भ गरिएको कारवाही अन्त्य भएको निर्णय गर्नु पर्नेछ । ३९. मेलमिलापकर्ताको नियुक्ति : (१) पक्षहरूले नियम ३७ बमोजिम समुदायद्वारा तयार गरिएको सूचीमा उल्लिखित व्यक्तिहरूमध्येबाट बढीमा तीनजनालाई मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्नु पर्नेछ ।
मेलमिलाप सम्बन्धी नियमावली २०७० (Conciliation Regulation, 2013)

३९. मेलमिलापकर्ताको नियुक्ति : (१) पक्षहरूले नियम ३७ बमोजिम समुदायद्वारा तयार गरिएको सूचीमा उल्लिखित व्यक्तिहरूमध्येबाट बढीमा तीनजनालाई मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पक्षहरूबाट मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्न नसकेमा वा पक्षहरूले नै मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्न समुदायलाई अनुरोध गरेमा विवादको विषय हेरी समुदायले मेलमिलापकर्ताको सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूमध्येबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई मेलमिलापकर्ता नियुक्ति गर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्दा पक्षहरूको सहमति लिई बढीमा तीनजना व्यक्तिलाई मेलमिलापकर्ताको रुपमा नियुक्ति गरिनेछ । (४) विवादको कुनै वा दुवै पक्ष महिला रहेमा र पक्षबाट अनुरोध भएमा कुनै विवादको लागि एकभन्दा बढी मेलमिलापकर्ता नियुक्ति गर्दा उपलब्ध भएसम्म कम्तीमा एकजना महिलालाई मेलमिलापकर्ता नियुक्त गरिनेछ । (५) मेलमिलापकर्ताको नियुक्ति गर्ने तथा हटाउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नियम ३० को उपनियम (३), (४), (५) र (६) मा उल्लेख भए बमोजिम आवश्यक हेरफेर सहित समुदायको हकमा समेत लागू हुनेछ । ४०. सामुदायिक मेलमिलापको कार्यविधि : (१) मेलमिलापद्वारा विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धमा समुदायद्वारा कुनै कार्यविधि तय गरेको भए मेलमिलापकर्ताले सोही कार्यविधि बमोजिम विवाद समाधान गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम समुदायले कुनै कार्यविधि तय नगरेको भए मेलमिलापकर्ताले पक्षहरूको सहमति अनुरुप बनाइएको कार्यविधि बमोजिम विवादको समाधान गर्नेछ । (३) यस परिच्छेद बमोजिम विवाद समाधान सम्बन्धी प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा पक्षहरूको सहमति भएमा नियम ३१ को उपनियम (३), (४), (५), (६), (७) र (८) बमोजिमको कार्यविधि आवश्यक हेरफेर सहित लागू गर्न सकिने छ । (४) पक्षहरू बीच मेलमिलाप गराउने सम्बन्धमा लिखत खडा गर्ने, समुदायमा प्रतिवेदन पेश गर्ने, मेलमिलाप हुन नसकेमा प्रमाणपत्र दिने तथा कागजात सुरक्षित राख्ने सम्बन्धमा नियम ३२, ३३, ३४ र ३५ का व्यवस्थाहरू आवश्यक हेरफेर सहित समुदायद्वारा गरिने मेलमिलापको सम्बन्धमा समेत लागू हुनेछन् । ४१. समयावधि : यस परिच्छेद बमोजिम विवाद समाधान सम्बन्धी कार्य मेलमिलापकर्ता नियुक्ति भएको मितिले तीस दिनभित्र समाधान गरिसक्नु पर्नेछ । ४२. कार्यालय : समुदायले मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यमा सहयोग पुर्‍याउनको लागि कार्यालय र कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-६ । मेलमिलापकर्ताको प्रमाणपत्र सम्बन्धी । ४३. प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था : (१) ऐनको दफा २० को उपदफा (१) मा उल्लिखित प्रयोजनको लागि मेलमिलापकर्ताको रुपमा काम गर्न चाहने व्यक्तिले प्रमाणपत्रको लागि अनुसूची-१२ बमोजिमको ढाँचामा परिषद् समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई मेलमिलापकर्ताको प्रमाणपत्र दिन मनासिब देखिएमा परिषद्ले अनुसूची-१३ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनेछ । ४४. प्रमाणपत्रको नवीकरण : (१) प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न चाहने मेलमिलापकर्ताले सो प्रमाणपत्रको अवधि समाप्त हुनु भन्दा कम्तीमा एक महिना अगावै देहायका विवरण खुलाई प्रमाणपत्र नवीकरणको लागि परिषद् समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ :- । (क) आफू मेलमिलापकर्ता नियुक्त भएको मुद्दा वा विवादको संख्या, ।
मेलमिलाप सम्बन्धी नियमावली २०७० (Conciliation Regulation, 2013)

४४. प्रमाणपत्रको नवीकरण : (१) प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न चाहने मेलमिलापकर्ताले सो प्रमाणपत्रको अवधि समाप्त हुनु भन्दा कम्तीमा एक महिना अगावै देहायका विवरण खुलाई प्रमाणपत्र नवीकरणको लागि परिषद् समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ :- । (क) आफू मेलमिलापकर्ता नियुक्त भएको मुद्दा वा विवादको संख्या, । (ख) आफूले मेलमिलापकर्ता भई मेलमिलाप गराएको वा गराउन नसकेको मुद्दा वा विवादको विवरण, । (ग) आफू कुनै मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थासँग आबद्ध रहेको भए सो र त्यस्तो संस्थाको नवीकरण सम्बन्धी विवरण । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा मेलमिलापकर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण गरिदिन मनासिब देखिएमा परिषद्ले नवीकरण वापत पाँचसय रुपैयाँ दस्तुर लिई तीन वर्षको लागि त्यस्तो प्रमाणपत्र नवीकरण गरिदिन सक्नेछ । ४५. प्रमाणपत्र रद्द गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि : (१) ऐनको दफा २१ को उपदफा (३) मा उल्लिखित आधारमा कुनै मेलमिलापकर्ताले प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र रद्द गर्नु परेमा परिषद्ले सम्बन्धित मेलमिलापकर्तालाई एक्काईस दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पेश गरिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा परिषद्ले त्यस्तो मेलमिलापकर्ताले प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र रद्द गर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम मेलमिलापकर्ताको प्रमाणपत्र रद्द भएको जानकारी परिषद्ले सम्बन्धित निकायलाई दिनु पर्नेछ । ४६. तालीम सम्बन्धी व्यवस्था : (१) मेलमिलापकर्ताको रुपमा काम गर्न परिषद्बाट स्वीकृत वा तोकिएको संस्थाबाट कम्तीमा चालीस घण्टाको तालीम लिएको हुनु पर्नेछ । (२) तालीम सञ्चालन गर्ने संस्था सम्बन्धी व्यवस्था परिषद्ले तोके बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-७ । मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाको स्वीकृति सम्बन्धी । ४७. स्वीकृतिको लागि निवेदन दिनु पर्ने : ऐनको दफा २३ बमोजिम पक्षहरू बीच मेलमिलाप गराउन चाहने संस्थाले स्वीकृतिको लागि अनुसूची-१४ बमोजिमको ढाँचामा परिषद् समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । ४८. मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्न स्वीकृति दिने : (१) नियम ४७ बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्न स्वीकृति दिन मनासिब देखिएमा परिषद्ले एकहजार रुपैयाँ दस्तुर लिई अनुसूची-१५ बमोजिमको ढाँचामा स्वीकृति दिनेछ । (२) परिषद्ले उपनियम (१) बमोजिम स्वीकृति दिँदा निवेदन दिने संस्थाले बनाएको मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यविधि वा नियमावली समेत स्वीकृत गर्नु पर्नेछ । ४९. मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने अवधि : (१) मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाले नियम ४८ बमोजिम स्वीकृति पाएको मितिले तीन वर्षसम्म मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्न पाउनेछ । (२) मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाले उपनियम (१) मा लेखिएको भन्दा बढी अवधिसम्म मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्न चाहेमा सो अवधि समाप्त हुनु भन्दा कम्तीमा एक महिना अगावै देहायका विवरण खुलाई परिषद् समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछः- । (क) आफ्नो संस्थाबाट मेलमिलाप गराएको मुद्दा वा विवादको विवरण, । (ख) आफ्नो संस्थाबाट मेलमिलाप गराउन नसकिएको मुद्दा वा विवादको विवरण, । (ग) मुद्दा वा विवाद मेलमिलाप गराए वापत प्राप्त दस्तुरको विवरण, । (घ) संस्था दर्ताको नवीकरण सम्बन्धी विवरण, । (ङ) आफ्नो संस्थामा सूचीकृत मेलमिलापकर्ताको विवरण ।
मेलमिलाप सम्बन्धी नियमावली २०७० (Conciliation Regulation, 2013)

(क) आफ्नो संस्थाबाट मेलमिलाप गराएको मुद्दा वा विवादको विवरण, । (ख) आफ्नो संस्थाबाट मेलमिलाप गराउन नसकिएको मुद्दा वा विवादको विवरण, । (ग) मुद्दा वा विवाद मेलमिलाप गराए वापत प्राप्त दस्तुरको विवरण, । (घ) संस्था दर्ताको नवीकरण सम्बन्धी विवरण, । (ङ) आफ्नो संस्थामा सूचीकृत मेलमिलापकर्ताको विवरण । (३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने अवधि थप गरिदिन मनासिब देखिएमा परिषद्ले पाँचसय रुपैयाँ दस्तुर लिई तीन वर्षको अवधि थप गरिदिन सक्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम म्याद थप भएको मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाले पुनः म्याद थप गर्न चाहेमा यस नियमको प्रक्रिया पूरा गरी प्रत्येक तीन वर्षमा म्याद थप सम्बन्धी कारवाही चलाउन सक्नेछ । (५) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था प्रचलित कानून बमोजिम नवीकरण हुन नसकेमा त्यसरी नवीकरण हुन नसकेको मितिदेखि नै त्यस्तो संस्थाले मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्न पाउने छैन । ५०. स्वीकृति रद्द गर्न सक्ने : (१) परिषद्ले मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई नियम ४८ बमोजिम दिइएको स्वीकृति देहायको अवस्थामा रद्द गर्न सक्नेछ :- । (क) परिषद्बाट स्वीकृत मेलमिलापको कार्यविधि वा नियमावली पालना गरेको नपाइएमा, । (ख) नियम ४९ बमोजिमको अवधिभित्र म्याद थप नगरेमा, । (ग) परिषद् वा मेलमिलाप अनुगमन समितिले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा, । (घ) नियम ५८ बमोजिम पेश गर्नु पर्ने प्रतिवेदन लगातार तीन वर्षसम्म पेश नगरेमा, । (ङ) आफूलाई तोकिएको क्षेत्र भन्दा बाहिर गई कार्य गरेमा, । (च) त्यस्तो संस्था प्रचलित कानून बमोजिम विघटन भएमा, । (छ) ऐन वा यस नियमावली विपरीत अन्य कुनै कार्य गरेमा । (२) उपनियम (१) बमोजिम मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई दिइएको स्वीकृति रद्द गर्नु अघि परिषद्ले एक्काईस दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाको स्वीकृति रद्द भएको सूचना परिषद्ले राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-८ । विविध । ५१. मेलमिलाप अनुगमन समिति : (१) मेलमिलाप सम्बन्धी काम, कारवाहीको स्थानीय स्तरमा अनुगमन गर्न प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको एक अनुगमन समिति रहनेछः- । (क) जिल्ला न्यायाधीश - संयोजक । (ख) जिल्ला विकास समितिको सभापति वा निज नभएको अवस्थामा स्थानीय विकास अधिकारी - सदस्य । (ग) जिल्ला न्यायाधीशले तोकेको जिल्लास्थित मुद्दा हेर्ने निकायको प्रतिनिधि एकजना - सदस्य । (घ) सचिव, जिल्ला बार एकाई - सदस्य । (ङ) सम्बन्धित जिल्ला स्थित मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था र सूचीकृत मेलमिलापकर्ताको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा एकजना महिला सहित मेलमिलाप अनुगमन समितिबाट मनोनीत दुईजना - सदस्य । (च) स्रेस्तेदार, जिल्ला अदालत - सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । (३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनीत सदस्यले इमान्दारीपूर्वक पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा निजमा कार्य क्षमताको अभाव भएमा मेलमिलाप अनुगमन समितिले निजलाई जुनसुकै बखत सो समितिको सदस्यबाट हटाउन सक्नेछ ।