chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी नियमावली २०५३ (Working Journalists Regulation, 1996)

३४. बीमाको सुविधा : व्यवस्थापकले प्रत्येक श्रमजीवी पत्रकारको बीमाको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । ३५. अवकाश पाउने श्रमजीवी पत्रकारले पाउने सुविधा : ऐनको दफा २२ र २३ बमोजिम अवकाश पाउने श्रमजीवी पत्रकारलाई निजले सेवा गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त नियम ३१ मा तोकिए बमोजिमको उपदान सरहको सुविधा दिनु पर्नेछ । कुनै श्रमजीवी पत्रकारले पाँचवर्ष भन्दा कम अवधि सञ्चार प्रतिष्ठानमा सेवा गरेको भए निजले पाँचवर्ष सेवा गरेको मानी सोही अनुपातमा निजलाई सुविधा दिनु पर्नेछ । ३६. बढी समय काम गरे बापत पाउने सुविधा : व्यवस्थापकले श्रमजीवी पत्रकारलाई कार्यालय समय बाहेक बढी समय सञ्चार प्रतिष्ठानको काममा लगाएमा त्यसरी बढी समय काममा लगाए बापत निजले पाउने एक दिनको पारिश्रमिकको रकमलाई दामासाहीले हिसाब गरी जति समय बढी काम लगाइएको छ सोही आधारमा थप सुविधा दिनुपर्नेछ । परिच्छेद-५ । आचरण । ३७. समय पालन र नियमितता: श्रमजीवी पत्रकारले निर्धारित समयमा कार्यालय वा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हाजिर हुनुपर्दछ र सकेसम्म पहिले बिदाको स्वीकृति नलिई कामबाट अनुपस्थित हुनु हुँदैन । ३८. अनुशासन र आज्ञापालन: (१) श्रमजीवी पत्रकारले अनुशासनमा रही आफ्नो कर्तव्य इमान्दारी र तत्परताकोसाथ पालन गर्नुपर्दछ । (२) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (३) श्रमजीवी पत्रकारले आफूभन्दा माथिको श्रमजीवी पत्रकारसँग आदर र आफू मुनिका व्यक्तिलाई उचित व्यवहार गर्नुपर्दछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ३९. सञ्चार प्रतिष्ठानको नीति विपरीत कार्य गर्न नहुने : (१) सञ्चार प्रतिष्ठानको नीतिको विपरीत हुने गरी वा सञ्चार प्रतिष्ठान वा पत्रिका र जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्र वा क्षेत्रको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी कुनै पनि श्रमजीवी पत्रकारले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा बेवारिस कुनै लेख प्रकाशित गर्न, प्रेसलाई कुनै खबर दिन, रेडियो वा टेलिभिजन आदिद्वारा भाषण प्रसारित गर्न, कुनै सार्वजनिक भाषण दिन वा कुनै वक्तव्य प्रकाशित गर्न हुँदैन । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून र सञ्चार प्रतिष्ठानको नीति विपरीत नहुने गरी लेख प्रकाशन वा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रसारण गरी स्वस्थ आलोचना गर्न बाधा पर्ने छैन । ४०. सञ्चार प्रतिष्ठान सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्नमा प्रतिबन्ध : श्रमजीवी पत्रकारले सञ्चार प्रतिष्ठानद्वारा अख्तियार नपाई आफूले पत्रिकाको व्यवस्थापकीय वा समाचार संकलन सम्बन्धी काम गर्दा जानकारीमा आएको कुनै गोप्य वा कानूनद्वारा निषेधित विषय, आफूले लेखेको वा संकलन गरेको कुनै कागज पत्र वा समाचार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट अरु अनधिकृत व्यक्ति वा प्रेसलाई दिनु वा बताउनु हुँदैन । ४१. दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न र सापटी लिनमा प्रतिबन्ध : (१) सञ्चार प्रतिष्ठान वा पत्रिकामा कुनै पनि प्रकारले असर पर्न सक्ने गरी कुनै पनि श्रमजीवी पत्रकारले सञ्चार प्रतिष्ठानको पूर्व स्वीकृति बिना आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यद्वारा कसैबाट कुनै प्रकारको दान, दातव्य, कोशेली वा उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्न वा समाचार संकलनको कार्यसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी लिन हुँदैन ।
श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी नियमावली २०५३ (Working Journalists Regulation, 1996)

(२) श्रमजीवी पत्रकारले कुनै विदेशी सरकार वा विदेशी सरकारको कुनै प्रतिनिधिबाट कुनै उपहार प्राप्त हुन आएमा निजले पत्रिका व्यवस्थापकलाई खबर दिई निकासा भए बमोजिम गर्नु पर्छ । ४२. प्रदर्शन र हडताल गर्नमा प्रतिबन्ध : श्रमजीवी पत्रकारले नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा आँच आउने गरी, देशको शान्ति सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध र सार्वजनिक मर्यादा तथा अदालतको निर्णयको अवहेलना हुने गरी विभिन्न जात जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र र सम्प्रदायका मानिसहरूबीच वैमनस्य उत्पन्न गराउने वा साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाउने गरी वा कुनै अपराधलाई प्रश्रय हुने गरी प्रदर्शन गर्न, हडतालमा भाग लिन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरुलाई उकास्न समेत हुँदैन । ४३. हडताल थुनछेक तथा घेराउ गर्नमा प्रतिबन्ध : श्रमजीवी पत्रकारले कुनै पनि व्यवस्थापक वा कर्मचारी वा श्रमजीवी पत्रकारको कानून नियमद्वारा निर्धारित कर्तव्य पूरा गर्नमा बाधा बिरोध हुने गरी हडताल वा कलम बन्द गर्न तथा शारीरिक वा मानसिक चोट पुग्ने गरी दबाब दिन वा सो गर्ने उद्देश्यले अरुलाई उकास्न समेत हुँदैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । तर ट्रेड युनियन सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही श्रमजीवी पत्रकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न कुनै बाधा पुगेको मानिने छैन । ४४. आफ्नो सेवा र पद अनुसारको आचरण पालन गर्नुपर्ने : प्रत्येक श्रमजीवी पत्रकारले आफ्नो सेवा र पद अनुकूलको आचरण समेत पालन गर्नुपर्दछ । ४५. मादक पदार्थ सेवन गर्न नहुने : श्रमजीवी पत्रकारले मादक पदार्थ सेवन गरी कार्यालयमा उपस्थित हुन र पेशा सम्बन्धी कामको सिलसिलामा मादक पदार्थ सेवन गरी हूलहुज्जत गरी पत्रिका र व्यवस्थापनको बदनाम गर्नु हुँदैन । परिच्छेद-६ । विविध । ४६. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । ४७. कर्मचारी तथा कामदारको नियुक्ति, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था : सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । कर्मचारी तथा कामदारको नियुक्ति, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था श्रमजीवी पत्रकारसरह हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ४८. श्रम कानून बमोजिम हुने: श्रमजीवी पत्रकारको नियुक्ति, सेवाको शर्त तथा सुविधाको सम्बन्धमा यस नियमावलीमा लेखिएका कुराहरूको हकमा यसै नियमावली बमोजिम र अन्य कुराको हकमा प्रचलित श्रम कानून बमोजिम हुनेछ ।
संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०६५ (Federal Parliament Secretariat Staff Administration Regulation, 2008)

संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६५ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०६५ । १२ । १२ । संशोधन । १. यो नियमावली संवत् २०६८ साल भाद्र १ गतेदेखि प्रारम्भ भएको । व्यवस्थापिका-संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६८ २०६८ । ५ । १९ । २. यो नियमावली संवत् २०७४ साल साउन १५ गतेदेखि प्रारम्भ भएको । व्यवस्थापिका-संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७३ २०७३ । १० । १२ । ३. व्यवस्थापिका-संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७६ २०७६ । ०३ । २६ । ४. संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७७ २०७७ । ०५ । २२ । ५. संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०७८ २०७८ । ०५ । ३१ । ६. संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन (छैटौं संशोधन) नियमावली, २०७८ २०७९ । ०५ । २८ । संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १०८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद - १ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम “संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६५” रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) “ऐन” भन्नाले संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ सम्झनु पर्छ । (ख) “अख्तियारवाला” भन्नाले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम प्रदान गरिएको अधिकार प्रयोग गर्ने ऐनको दफा ६ बमोजिमको सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको हकमा महासचिव समेतलाई जनाउँछ । (ग) “विभागीय प्रमुख” भन्नाले संघीय संसदको महासचिव सम्झनु पर्छ । ३. नियमावलीको व्याख्या: (१) कुनै अधिकारीले यस नियमावलीको कुनै नियम प्रयोग गर्दा गरेको व्याख्याबाट कुनै कर्मचारीलाई मर्का परेमा मर्का पर्ने कर्मचारीले समिति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पर्न आएको निवेदनको जाँचबुझ गरी समितिले सो सम्बन्धमा गरेको व्याख्या यस नियमावलीमा परे सरह मानी कार्यान्वयन गरिनेछ र सो व्याख्याको जानकारी सबै कर्मचारीलाई गराउनु पर्नेछ । परिच्छेद -२ । सँंगठन संरचना र पद व्यवस्था । ४. सँंगठन संरचना र स्थायी पदको व्यवस्था: (१) ऐन वा यस नियम बमोजिम सचिवालयको सँंगठन संरचनामा हेरफेर गर्दा वा स्थायी पद श्रृजना वा खारेज गर्दा महासचिवले सचिव र सचिवालय सचिवसँग परामर्श गरी त्यसको स्पष्ट कारण तथा औचित्य समेत उल्लेख भएको विवरण तयार गरी अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिई आवश्यक निर्णयका लागि समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । तर त्यसरी सँंगठनात्मक संरचनामा हेरफेर गर्दा थप आर्थिक दायित्व नपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी दिनु पर्याप्त हुनेछ । (२) ऐन वा यस नियम बमोजिम सँंगठनको स्वरूप तयार गर्ने वा सँंगठन संरचनामा हेरफेर गर्ने क्रममा स्थायी पद श्रृजना वा हेरफेर गर्नु परेमा सो श्रृजना वा हेरफेर गर्न खोजिएको पदको कार्यविवरण संलग्न गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम समितिले निर्णय गरेकोमा निर्णय गरेको मितिले सात दिन भित्र सचिवालय सचिवले स्थायी पद श्रृजना वा खारेज वा हेरफेर गर्ने सम्बन्धी निर्णयको जानकारी निजामती किताबखानालाई दिनु पर्नेछ ।
संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०६५ (Federal Parliament Secretariat Staff Administration Regulation, 2008)

(३) उपनियम (१) बमोजिम समितिले निर्णय गरेकोमा निर्णय गरेको मितिले सात दिन भित्र सचिवालय सचिवले स्थायी पद श्रृजना वा खारेज वा हेरफेर गर्ने सम्बन्धी निर्णयको जानकारी निजामती किताबखानालाई दिनु पर्नेछ । (४) निजामती किताबखानाबाट पद दर्ता भएको जानकारी पाए पछि मात्र पद पूर्ति गर्न सकिनेछ । ५. विशेष पदको श्रृजना: (१) देहायको अवस्थामा समितिको सहमति लिई महासचिवले विशेष पद श्रृजना गर्न सक्नेछ:- । (क) कुनै कर्मचारीलाई काजमा खटाउँदा सचिवालयको कामकाज गर्न नभ्याउने भएमा, । (ख) कुनै कर्मचारी तालिम, छात्रवृत्ति, सेमिनार आदिमा खटिएमा, । (ग) कुनै कर्मचारीले एक महिनाभन्दा बढी बिदा लिई बसेमा, । (घ) ऐनको दफा १८ को उपदफा (२) बमोजिम रिक्त हुने पद माग गरी पठाइएकामा त्यस्तो पद रिक्त नहुँदै लोक सेवा आयोगबाट कर्मचारी सिफारिस भई आएमा सो पद रिक्त नहुँदा सम्मको अवस्था । (ङ) नियम १८ बमोजिम पुनस्थापित कर्मचारीको साविकमा पदाधिकारी रहेका पद वा सो सरहको कुनै पद रिक्त नहुँदासम्मको अवस्था । (२) उपनियम (१) को अवस्था विद्यमान नरहेमा त्यसरी श्रृजना भएको विशेष पद स्वतः खारेज हुनेछ । (३) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खण्ड (क), (ख) र (ग) को अवस्थामा कर्मचारीको नयाँ नियुक्ति गर्न पाइने छैन । ६. विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायको सेवा लिन सक्ने: (१) समितिले सचिवालयको लागि आवश्यक पर्ने कुनै खास सेवाका लागि विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायको सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको सेवा प्राप्त गर्दा त्यस्तो विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायले गर्नु पर्ने काम, प्रयोग गर्न पाउने अधिकार, पालन गर्नु पर्ने शर्त, कार्यविधि एवं पाउने पारिश्रमिक र अन्य सुविधा समेत उल्लेख गरी सम्झौता गर्नु पर्नेछ । ७. सेवामा रहने समूह र पद: (१) संघीय संसद सेवामा रहने श्रेणीहरू अन्तर्गत कामको प्रकृति, सो काम सम्पादन गर्न चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र कार्यविशिष्टता समेतको आधारमा अनुसूची-१ बमोजिमका समूह रहने छन् । (२) संघीय संसद सेवाको विभिन्न समूहमा रहने पदहरू अनुसूची-२ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछन् । ८. कार्य विवरण: (१) ऐनको दफा १५ बमोजिम समितिले स्वीकृत गरेको अनुसूची-३ बमोजिमको कार्य विवरण महासचिवले लागू गर्नु पर्नेछ । (२) यो नियमावली प्रारम्भ हुँदा बखत बहाल रहेका कर्मचारीहरूको कार्य विवरण यो नियमावली प्रारम्भ भएको छ महिनाभित्र लागू गरी सक्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको कार्य विवरणमा मूल्याङ्कन गर्न सकिने वस्तुगत आधारहरू समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ र प्रत्येक कार्यको सूचाङ्क आधार समेत तोक्नु पर्नेछ । (४) कार्य विवरण लागू भए नभएको सम्बन्धमा समितिले अनुगमन गरी लागू भएको नपाइएमा तत्काल लागू गर्न सम्बन्धित पदाधिकारीलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । (५) कार्य विवरणमा उल्लेख भएको सूचाङ्कको कार्य प्रगतिको आधारमा सुपरीवेक्षकले प्रत्येक कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ । ९. कर्मचारीको अभिलेख: (१) कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण, सजायको अभिलेख तथा अन्य अभिलेख सचिवालयमा र निजामती किताबखानामा राखिनेछ ।
संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०६५ (Federal Parliament Secretariat Staff Administration Regulation, 2008)

(५) कार्य विवरणमा उल्लेख भएको सूचाङ्कको कार्य प्रगतिको आधारमा सुपरीवेक्षकले प्रत्येक कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ । ९. कर्मचारीको अभिलेख: (१) कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण, सजायको अभिलेख तथा अन्य अभिलेख सचिवालयमा र निजामती किताबखानामा राखिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण तथा अन्य अभिलेख अद्यावधिक राख्ने प्रयोजनको लागि सचिवालय र सम्बन्धित कर्मचारीले समेत निजामती किताबखानालाई समय समयमा आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) कर्मचारीको नियुक्ति, पदस्थापन सरुवा, बढुवा भएको, उपचार खर्च लिएको तथा अध्ययन बिदा, असाधारण बिदा, प्रसुती बिदा, प्रसुती स्याहार बिदा र बेतलबी बिदा लिएको विवरण निजामती किताबखानामा रहेको सम्बन्धित कर्मचारीको वैयक्तिक विवरणमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । (४) नयाँ नियुक्ति हुने कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) प्रमाणित गरी सङ्केत नम्बर प्राप्त नगरी तलव भत्ता भुक्तानी गरिनेछैन । (५) कर्मचारीलाई उपचार खर्चको रकम भुक्तानी दिँदा भुक्तानी दिने रकम सम्बन्धी अभिलेख निजामती किताबखानामा अद्यावधिक नगरी भुक्तानी दिइने छैन । (६) यस नियममा उल्लेख भएका विषयमा अभिलेख राख्ने प्रयोजनको लागि लेखी आएकामा निजामती किताबखानाले तीन दिनभित्र अभिलेख व्यवस्थित गरी सोको जानकारी सचिवालयलाई दिनु पर्नेछ । (७) सचिवालयले आफ्नो मातहतका कर्मचारीको अभिलेख निजामती किताबखानाको अभिलेखसँग दुरुस्त हुने गरी अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । १०. पद नभई कर्मचारी नियुक्ति गर्न नहुने: (१) नियम ५ को अवस्था बाहेक पद रिक्त नभई वा पद श्रृजना नभई कर्मचारी नियुक्त गर्नु हुँदैन । (२) उपनियम (१) विपरीत कुनै कर्मचारी नियुक्ति गरी तलव खुवाएमा त्यसरी खुवाएको तलव रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट असूल उपर गरिनेछ । १०क. सेवा करार सम्बन्धी व्यवस्था: दोस्रो संशोधनद्वारा थप । यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नियम ८० बमोजिम वा अन्य कुनै कारणबाट कम्प्युटर अपरेटर पद रिक्त भएमा त्यसरी रिक्त हुन आएको पदमा सचिवालयले आवश्यक ठानेमा सेवा करारमा लिन सक्नेछ । ११. पद खारेज हुने: (१) संघीय संसद सेवाको कुनै पद सृजना वा रिक्त भएको मितिले एक वर्षसम्म स्थायी पदपूर्ति नभएमा उक्त पद स्वतः खारेज हुनेछ । यसरी खारेज भएको पद सम्बन्धी विवरण सचिवालयले त्यस्तो पद खारेज भएको सात दिन भित्र निजामती किताबखानालाई दिनु पर्नेछ । निजामती किताबखानाले सोको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । तर लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्तिको लागि कारबाही भैरहेको र बढुवाको कारबाही शुरु भै सकेको पद खारेज हुने छैन र सो सम्बन्धी जानकारी सचिवालयले निजामती किताबखानालाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम खारेज भएका पदहरूको सूचना निजामती किताबखानाले सचिवालय र अर्थ मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ । परिच्छेद -३ । पदपूर्ति र पदाधिकारी । १२. स्थायी कर्मचारी माग गर्ने: (१) अनिवार्य अवकाशबाट रिक्त हुने पदहरूको आवश्यक विवरण सहित अवकाश प्राप्त गर्ने मितिभन्दा न्यूनतम छ महिना पूर्व लोक सेवा आयोगमा स्थायी कर्मचारी माग गरी पठाउनु पर्नेछ ।
संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०६५ (Federal Parliament Secretariat Staff Administration Regulation, 2008)

परिच्छेद -३ । पदपूर्ति र पदाधिकारी । १२. स्थायी कर्मचारी माग गर्ने: (१) अनिवार्य अवकाशबाट रिक्त हुने पदहरूको आवश्यक विवरण सहित अवकाश प्राप्त गर्ने मितिभन्दा न्यूनतम छ महिना पूर्व लोक सेवा आयोगमा स्थायी कर्मचारी माग गरी पठाउनु पर्नेछ । (२) उप नियम (१) बाहेक अन्य कुनै कारणबाट रिक्त हुन आएको पद वा नयाँ श्रृजना भएका पदको हकमा सात दिनभित्र कार्य विवरण लगायत आवश्यक विवरण सहित लोक सेवा आयोगमा स्थायी कर्मचारी माग गरी पठाउनु पर्नेछ । (३) ऐनको दफा १८ को उपदफा (२) बमोजिम आर्थिक वर्ष भित्र रिक्त हुने पद माग गर्दा पद रिक्त हुने आधार र कारण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी पठाउनु पर्नेछ । १३. पदपूर्ति प्रतिशतको आधारमा पदसङ्ख्या निर्धारण: (१) नियम १२ बमोजिम कर्मचारी माग सम्बन्धी विवरण प्राप्त भए पछि लोक सेवा आयोगले रिक्त पदहरू मध्ये ऐनको दफा १७ बमोजिम खुल्ला प्रतियोगिता, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन, आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा र कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने बढुवाको समायोजनद्वारा पूर्ति हुने प्रतिशतको आधारमा पदसङ्ख्या निर्धारण गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पदसङ्ख्या निर्धारण गर्दा ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदसङ्ख्या मध्ये सोही दफाको उपदफा (६) बमोजिम पूर्ति हुने पदसङ्ख्या समेत निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (३) ऐनको दफा १७ को उपदफा (६) को प्रयोजनको लागि आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित समुदायको विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ । तर सोको विवरण नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नहुन्जेलसम्मको लागि सम्पूर्ण महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलितलाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेको समुदाय मानिनेछ । (४) ऐनको दफा १७ को उपदफा (६) बमोजिम छुट्याइएका पदसङ्ख्यामा दरखास्त पेश गर्ने प्रयोजनका लागि देहायका आधारमा दिनु पर्नेछ । (क) आदिवासी/जनजातीका हकमा नेपाल आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा सूचीकृत भएको जातिको हकमा सोही सूचीको आधारमा, । तर नेपाल आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा सूचीकृत भएको जाति भित्र एक भन्दा बढी थरहरू भएमा सम्बन्धित स्थानीय निकायको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सूचीकृत भएको जाति भित्रको थर भनी प्रमाणित गराइ दरखास्तसाथ पेश गर्नु पर्नेछ । (ख) दलितका हकमा राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचीकृत भएको जातिको हकमा सोही सूचीको आधारमा, । तर राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचीकृत भएको जाति भित्र एक भन्दा बढी थरहरू भएमा सम्बन्धित स्थानीय निकायको प्रमुखको । सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सूचीकृत भएको जाति भित्रको थर भनी प्रमाणित गराइ दरखास्तसाथ पेश गर्नु पर्नेछ । (ग) अपाङ्गका हकमा स्वीकृत चिकित्सकको सिफारिसमा समाज कल्याण परिषदबाट अपाङ्गता प्रमाणित गरेको आधारमा, । (घ) मधेसीका हकमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमको संस्थाबाट मधेसी भनी प्रमाणित गरेको आधारमा, । तर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी संस्था नतोकेसम्म सम्बन्धित स्थानीय निकायको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मधेसी भनी प्रमाणित गराइ दरखास्तसाथ पेश गर्नु पर्नेछ ।
संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०६५ (Federal Parliament Secretariat Staff Administration Regulation, 2008)

(घ) मधेसीका हकमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमको संस्थाबाट मधेसी भनी प्रमाणित गरेको आधारमा, । तर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी संस्था नतोकेसम्म सम्बन्धित स्थानीय निकायको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मधेसी भनी प्रमाणित गराइ दरखास्तसाथ पेश गर्नु पर्नेछ । (ङ) पिछडिएको क्षेत्रका हकमा ऐनको दफा १७ को उपदफा (६) मा उल्लेख भएका जिल्लामा स्थायी बसोवास उल्लेख गरी सम्बन्धित जिल्लाबाट प्राप्त गरिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाबाट हाल सोही स्थानमा स्थायी बसोवास भएको भनी प्रमाणित गरेको आधारमा । (५) उपनियम (१) बमोजिम कार्य सम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने बढुवाको समायोजनद्वारा पूर्ति गर्न छुट्याइएको पदका लागि कुनै उम्मेदवार नभएमा सो वर्षको त्यस्तो पद कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवाको पदमा समावेश गरिनेछ । १४. न्यूनतम योग्यता: संघीय संसद सेवाका विभिन्न समूहका पदहरूको लागि चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनुसूची -४ बमोजिम हुनेछ । १५. नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया: ऐनको दफा १७ बमोजिम लोक सेवा आयोगबाट खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा सिफारिस भएका उम्मेदवारलाई सिफारिस पत्र प्राप्त गरेको मितिले राजपत्राङ्कित पदको हकमा एक महिनाभित्र र राजपत्र अनङ्कित पदको हकमा पन्ध्र दिनभित्र अख्तियारवालाले नियुक्त गर्नु पर्नेछ र यस्तो निर्णयको सूचना छिटो साधनद्वारा सम्बन्धित उम्मेदवारलाई दिनु पर्नेछ । सम्बन्धित उम्मेदवारले नियुक्तिको सूचना नपाएमा वा सूचना फिर्ता आएमा सार्वजनिक पत्रपत्रिकामा एक महिनाको म्याद दिई सम्बन्धित उम्मेदवारलाई नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । सो म्यादभित्र पनि नियुक्ति पत्र बुझ्न नआएमा उपर्युक्त सिफारिसमा परेको वैकल्पिक उम्मेदवारलाई योग्यता क्रमानुसार नियुक्त गरिनेछ । यसरी गरिएको नियुक्तिको सूचना नियुक्ति गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र लोक सेवा आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । १६. नियुक्ति पत्र दिने वा रद्द गर्ने: (१) संघीय संसद सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा समितिको निर्णयानुसार महासचिवले र राजपत्र अनङ्कित पदमा महासचिवको निर्णयानुसार सचिवालय सचिवले नियुक्ति पत्र दिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कर्मचारीलाई नियुक्ति पत्र दिँदा बहाली गर्नु पर्ने मिति समेत तोक्न सकिनेछ । बहाली गर्नको निमित्त कुनै खास मिति तोकिएको भए सोही मितिमा र कुनै मिति नतोकिएकोमा त्यस्तो नियुक्ति पत्र बुझि लिएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीले बहाली गर्नु पर्नेछ । (३) आफ्नो काबु बाहिरको परिस्थिति परेको सप्रमाण जानकारी उपनियम (२) बमोजिमको म्यादभित्र दिएमा बाहेक उक्त म्यादभित्र बहाली नगर्ने कर्मचारीको नियुक्त अख्तियारवालाले रद्द गर्न सक्नेछ । त्यसरी नियुक्ति पत्र रद्द गरिएको जानकारी लोक सेवा आयोगलाई दिनु पर्नेछ । १७. शपथ ग्रहण: (१) संघीय संसद सेवाको स्थायी पदमा शुरु नियुक्त हुने कर्मचारीले महासचिव समक्ष अनुसूची -५ बमोजिमको ढाँचामा शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ । (२) कर्मचारीले गरेको शपथ ग्रहणको एकप्रति निजामती किताबखानामा पठाइ अर्को प्रति सचिवालयको कर्मचारी अभिलेखमा राखिनेछ ।
संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०६५ (Federal Parliament Secretariat Staff Administration Regulation, 2008)

१७. शपथ ग्रहण: (१) संघीय संसद सेवाको स्थायी पदमा शुरु नियुक्त हुने कर्मचारीले महासचिव समक्ष अनुसूची -५ बमोजिमको ढाँचामा शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ । (२) कर्मचारीले गरेको शपथ ग्रहणको एकप्रति निजामती किताबखानामा पठाइ अर्को प्रति सचिवालयको कर्मचारी अभिलेखमा राखिनेछ । १८. सेवाबाट हटाइएका कर्मचारीले सफाइ पाएमा पदस्थापन गर्ने: (१) सेवाबाट हटाइएको वा बर्खास्त गरिएको कुनै कर्मचारी अदालतको निर्णयबाट सेवामा पुनर्स्थापित हुने भएमा सोको सूचना पाएको मितिले एक महिनाभित्र हाजिर हुन आउनु पर्नेछ । यसरी हाजिर हुन आएमा सचिवालयले निजलाई हाजिर गराइ पदस्थापन गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) को म्यादभित्र हाजिर हुन नआउने कर्मचारीलाई पदस्थापन गरिने छैन । १९. वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल) र किताब दर्ता: (१) महासचिवले प्रत्येक कर्मचारीको अनुसूची -६ बमोजिम दुईप्रति वैयक्तिक विवरण तयार गराउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम तयार गरिएको वैयक्तिक विवरणको एकप्रति किताब दर्ता गराउन निजामती किताबखानामा र एकप्रति सो कर्मचारीको व्यक्तिगत फाइलमा राखिनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम दर्ताको लागि प्राप्त हुन आएको कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण निजामती किताबखानाले दर्ता गरी त्यस्तो कर्मचारीको जन्म मिति र ऐनको दफा ४५ बमोजिम अनिवार्य अवकाश हुने मिति समेत किटान गरी वैयक्तिक विवरण प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ । यसरी जन्म मिति र उमेर प्रमाणित गर्ने प्रयोजनको लागि निजामती किताबखानाले आवश्यक परेमा सम्बन्धित कर्मचारीसँग आवश्यक सक्कल प्रमाणपत्र समेत पेश गर्न लगाउन सक्नेछ । (४) निजामती किताबखानाले प्रत्येक कर्मचारीको किताब दर्ता गरी वैयक्तिक विवरण अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । (५) कर्मचारीले आफ्नो वैयक्तिक विवरणमा कुनै थप कुरा समावेश गर्नु परेमा सचिवालय मार्फत निजामती किताबखानामा पठाउनु पर्नेछ । २०. अस्थायी नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था: (१) लोक सेवा आयोगले संघीय संसद सेवाको रिक्त पद पूर्तिका लागि सञ्चालन गरेको परीक्षामा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएका उम्मेदवारहरूमध्येबाट अस्थायी नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै योग्यताक्रम अनुसारको सूची प्रकाशन गर्नेछ । (२) संघीय संसद सेवाको कुनै रिक्त पदमा अस्थायी नियुक्ति गर्नु पर्ने भएमा सचिवालयले लोक सेवा आयोगमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम लेखी आएमा लोक सेवा आयोगले योग्यताक्रमको सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई सचिवालयको मागको आधारमा अस्थायी नियुक्ति गर्न नाम सिफारिस गरी पठाउनेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम सिफारिस भएका व्यक्तिलाई बढीमा छ महिना सम्मको लागि सचिवालयले अस्थायी नियुक्ति गर्नेछ । (५) यस नियम विपरीत हुने गरी अस्थायी नियुक्ति गरेमा त्यस्तो अस्थायी नियुक्ति भएको कर्मचारीले खाइपाई आएको अवधिको तलब भत्ताको रकम अस्थायी नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ । २१. लोक सेवा आयोगबाट निर्धारित कार्यविधि नपुऱ्याई नियुक्ति गर्न नहुने: (१) लोक सेवा आयोगबाट प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम नियुक्ति हुने पदमा नियुक्ति गर्दा त्यस्तो पदको सम्बन्धमा विज्ञापन गरी लोकसेवा आयोगबाट निर्धारित प्रक्रिया र शर्तको पालना गरिन मात्र नियुक्ति गर्नु पर्नेछ ।
संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०६५ (Federal Parliament Secretariat Staff Administration Regulation, 2008)

२१. लोक सेवा आयोगबाट निर्धारित कार्यविधि नपुऱ्याई नियुक्ति गर्न नहुने: (१) लोक सेवा आयोगबाट प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम नियुक्ति हुने पदमा नियुक्ति गर्दा त्यस्तो पदको सम्बन्धमा विज्ञापन गरी लोकसेवा आयोगबाट निर्धारित प्रक्रिया र शर्तको पालना गरिन मात्र नियुक्ति गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम नियुक्ति हुने पदमा निर्धारित प्रक्रिया र शर्तको पालना नगरी नियुक्ति गरेको देखिएमा लोक सेवा आयोगबाट अनियमित नियुक्ति भएको भनी लेखी आएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई एक महिनाभित्र सो पदबाट हटाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । श्रेणी/विहीन राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणीका पद सम्बन्धी व्यवस्था । २२. श्रेणी विहीन/राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणीको पद: (१) अनुभवको आधारमा सीप विकास हुने एकै प्रकारको कार्य प्रकृति भएका अनुसूची-२ मा उल्लिखित पदहरू श्रेणी विहीन पद मानिने छन् । (२) उपनियम (१) बमोजिमका श्रेणी विहीन पदमा कार्यरत कर्मचारीहरू ऐनको दफा १४ को उपदफा (३) बमोजिम श्रेणीमा आवद्ध हुन चाहेमा राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणीमा कायम गरिनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणीमा कायम हुने कर्मचारीहरूले साविकमा खाइ पाई आएको तलब घट्ने छैन । (४) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणीमा कायम भएका र सो श्रेणी तथा साविकको श्रेणी विहीन पदमा रहि कार्यरत अवधि समेत गरी ऐनको दफा ३९ बमोजिमको सेवा अवधि पुगेका श्रेणी विहीन/राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणीका कर्मचारी अनिवार्य अवकाश हुँदा निजलाई सो दफा बमोजिम राजपत्र अनङ्कित तृतीय श्रेणीको पदमा बढुवा गरी अवकाश दिइनेछ । छैटौँ संशोधनद्वारा थप । यसरी बढुवा हुने कर्मचारीको अवकाश पछिको सुविधा हिसाब गर्दा साविक तलबमान वा बढुवापछिको तलबमान मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बमोजिमको सुविधा पाउनेछ । (५) ऐनको दफा १७ को उपदफा (५) बमोजिमको आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणीमा कायम भएका कर्मचारीहरू समेत सहभागी हुन सक्नेछन् । २३. स्तर वृद्धि: ऐनको दफा ३६ बमोजिम श्रेणी विहीन कर्मचारीको स्तर वृद्धि गर्दा सोही दफाको उपदफा (३) बमोजिमको सेवा अवधि पूरा भएको भोलिपल्टदेखि लागू हुने गरी स्तरवृद्धि गरिनेछ । तर ऐनको दफा १०४ बमोजिम सजायको अभिलेख रहेकोमा सोको समयावधि समाप्त भएको भोलिपल्टदेखि लागू हुने गरी स्तर वृद्धि गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद -५ । पदस्थापन र सरुवा । २४. पदस्थापनको आधार: ऐनको दफा १७ बमोजिम खुल्ला तथा बढुवाद्वारा सिफारिस भएका कर्मचारीहरूको शुरु पदस्थापन गर्दा त्यस्ता कर्मचारीलाई रिक्त पदहरूको जानकारी । गराइ निजहरूको रुची तथा चाहनाको प्राथमिकताक्रम कायम गर्न लगाइ सिफारिसको योग्यताक्रम अनुसार रोजेको स्थानमा पदस्थापन गरिनेछ । २५. सरुवा गर्ने अधिकार: सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सचिव र सचिवालय सचिवको परामर्शमा महासचिवले आवश्यकता अनुसार सरुवा गर्न सक्नेछ । २६. सरुवा गर्ने आधारहरू: (१) विभिन्न प्रकृतिका कार्यको अनुभव दिलाउने प्रयोजनका लागि कुनै कर्मचारी पदस्थापन भएको शाखामा घटीमा दुई वर्ष कार्य गरे पछि सम्बन्धित कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता, तालिम, आवश्यकता र अनुभवको आधारमा सरुवा गर्न सकिनेछ ।