chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
प्रहरी नियमावली २०७१ (Police Regulation, 2014)

९१. तालीम अवधिमा बिदा नदिइने: यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तालीम अवधिभर सार्वजनिक बिदा र क्रिया बिदा बाहेक साधारणतया अरू कुनै बिदा दिइने छैन । ९२. बिदा अधिकारको कुरा होइन: (१) प्रहरी कर्मचारीले अधिकारको रूपमा बिदाको दाबी गर्न पाउने छैन । (२) कामको अनुकूल हेरी बिदा दिने अधिकारीले आफ्नो तजबिजबाट बिदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत गर्न सक्ने तथा आवश्यक परेमा बिदामा बसेको प्रहरी कर्मचारीलाई निजको स्वीकृत बिदा रद्द गरी बोलाई काममा लगाउन सक्नेछ । परिच्छेद-९ । आचरण । ९३. दान उपहार लिन नहुने: (१) सरकारी काममा कुनै पनि प्रकारको असर पर्न सक्ने गरी कुनै पनि प्रहरी कर्मचारी र निजको परिवारका सदस्य समेतले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति बिना स्वदेशी वा विदेशी कसैबाट पनि कुनै प्रकारको दान दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्न वा सरकारी कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापट लिनु हुँदैन । (२) प्रहरी कर्मचारीले कुनै विदेशी सरकार वा विदेशी सरकारको कुनै प्रतिनिधिबाट कुनै उपहार प्राप्त हुन आएमा निजले नेपाल सरकारलाई सो कुराको सूचना दिई निकासा भएबमोजिम गर्नुपर्छ । ९४. चन्दा लिन नहुने: प्रहरी कर्मचारीले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति बिना कुनै पनि कामको निमित्त कुनै किसिमको चन्दा माग्न अथवा स्वीकार गर्नु हुँदैन र अरू कुनै किसिमको आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने काममा समेत भाग लिन हुँदैन । ९५. सम्पत्तिको विवरण दिनु पर्ने: प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीले नेपाल सरकारले तोकेको फाराममा आफ्नो सम्पत्ति विवरण भरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालय मार्फत प्रहरी किताबखानामा बुझाउनु पर्नेछ । ९६. कम्पनीको स्थापना र सञ्चालन तथा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने: प्रहरी कर्मचारीले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई देहायका काम गर्नु हुँदैन:- । (क) कुनै बैङ्क वा कम्पनीको स्थापना, रजिष्ट्रेशन वा सञ्चालनको काममा भाग लिन, । (ख) प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता गराउनु पर्ने कुनै व्यापार वा व्यवसाय गर्न, । (ग) अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी स्वीकार गर्न । ९७. सरकारी काममा थाहा पाएका कुराहरू प्रकाश गर्नमा प्रतिबन्ध: प्रहरी कर्मचारीले नेपाल सरकारद्वारा अथवा विशेष रूपबाट अख्तियार नपाई आफूले सरकारी कर्तव्यको पालना गर्दा सरकारी अथवा गैरसरकारी साधनहरूबाट प्राप्त गरेको वा आफूले लेखेको अथवा सङ्कलन गरेको कुनै कागजपत्र वा समाचार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट अनधिकृत व्यक्ति वा सञ्चार माध्यमलाई जानकारी दिन हुँदैन । यो प्रतिबन्ध जुनसुकै कारणले प्रहरी सेवाबाट अलग रहेको व्यक्तिको हकमा समेत लागू हुनेछ । ९८. रेडियो वा पत्रिकासँग सम्पर्क राख्न नहुने: (१) प्रहरी कर्मचारीले नेपाल सरकारको अनुमति प्राप्त नगरी कुनै पत्रपत्रिकामा आफ्नै वास्तविक अथवा काल्पनिक नामबाट अथवा बेनामी कुनै लेख प्रकाशित गर्न अथवा रेडियोद्वारा प्रसारण गर्न हुँदैन । तर प्रहरी सङ्गठनको प्रवक्ताको रूपमा तोकिएको प्रहरी कर्मचारीले सम्बन्धित प्रहरी सङ्गठनको प्रमुखको अनुमतिमा कार्यालयको गतिविधि सम्बन्धी जानकारी वा सूचना प्रवाह गर्न बाधा पर्ने छैन । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साहित्यिक, कलात्मक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक र व्यावसायिक विषयको लेख प्रकाशन वा प्रसारण गर्न सकिनेछ ।
प्रहरी नियमावली २०७१ (Police Regulation, 2014)

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साहित्यिक, कलात्मक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक र व्यावसायिक विषयको लेख प्रकाशन वा प्रसारण गर्न सकिनेछ । तर त्यस्तो लेख प्रकाशन वा प्रसारण गरेपछि आफ्नो कार्यालयमा जानकारी गराउनु पर्नेछ । ९९. नेपाल सरकारको आलोचना गर्न नहुने: (१) प्रहरी कर्मचारीले नेपाल सरकारको नीति विरुद्ध असर पर्ने गरी अथवा नेपाल सरकार र नेपाली जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा अथवा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट अथवा बेनामी कुनै लेख प्रकाशित गर्न, प्रेसलाई कुनै खबर दिन, रेडियो वा टेलिभिजन आदिद्वारा भाषण प्रसारित गर्न, कुनै सार्वजनिक भाषण दिन वा कुनै वक्तव्य प्रकाशित गर्न हुँदैन । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून र नेपाल सरकारको नीतिको विपरीत नहुने गरी लेख प्रकाशन वा प्रसारण गर्न बाधा पर्ने छैन । १००. निर्वाचनमा भाग लिन नहुने: प्रहरी कर्मचारीले कुनै राजनीतिक पदका लागि कुनै निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत माग्न वा अन्य कुनै प्रकारले आफ्नो प्रभाव पार्न हुँदैन । तर कसैलाई मत दिएको वा दिने विचार गरेको कुरा प्रकट नगरी प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न बाधा पर्ने छैन । १०१. राजनीतिमा भाग लिन नहुने: प्रहरी कर्मचारीले कुनै राजनीतिक संस्थाको सदस्य बन्न, राजनीतिमा भाग लिन, राजनीतिक संस्थालाई सहायताको निमित्त चन्दा दिन अथवा कुनै राजनीतिक संस्था वा आन्दोलनलाई अन्य कुनै प्रकारले प्रभाव पार्न हुँदैन । १०१क. स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुने: तेस्रो संशोधनद्वारा थप । प्रहरी कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नको लागि आवेदन दिन हुँदैन । १०१ख. स्वयम् घोषणा गरी विवरण पेश गर्नुपर्ने: (१) यो नियम प्रारम्भ हुनु अघि स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नको लागि आवेदन दिएको प्रत्येक प्रहरी । कर्मचारीले यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र सोको स्वयम् घोषणा गरी देहाय बमोजिमको विवरण आफू कार्यरत कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछः । (क) आफ्नो नाम, थर, सेवा, समूह, उपसमूह र हालको पद । (ख) स्थायी आवासीय अनुमति लिएको भए सो लिएको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नको लागि आवेदन दिएको भए सोको मिति । (ग) सम्बन्धित विदेशी मुलुकको नाम । (घ) आफूले लिएको स्थायी आवासीय अनुमति परित्याग गर्न वा त्यस्तो अनुमतिको लागि दिएको आवेदन रद्द गराउन इच्छुक भए नभएको । (२) कुनै प्रहरी कर्मचारीको सगोलको पति वा पत्नीले यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अघि स्थायी आवासीय अनुमति लिएको भएमा यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र र यो नियमावली प्रारम्भ भए पछि त्यस्तो अनुमति लिएमा अनुमति लिएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले आफू कार्यरत कार्यालयमा देहाय बमोजिमको विवरण पेश गर्नु पर्नेछः । (क) आफ्नो नाम, थर, सेवा, समूह, उपसमूह र हालको पद, । (ख) पति वा पत्नीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको मिति, । (ग) सम्बन्धित विदेशी मुलुकको नाम । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित कार्यालयले सो विवरण प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
प्रहरी नियमावली २०७१ (Police Regulation, 2014)

(क) आफ्नो नाम, थर, सेवा, समूह, उपसमूह र हालको पद, । (ख) पति वा पत्नीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको मिति, । (ग) सम्बन्धित विदेशी मुलुकको नाम । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित कार्यालयले सो विवरण प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । १०२. प्रहरी कर्मचारीले गरेको काम कारबाहीको सफाइ: कुनै प्रहरी कर्मचारीले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई कुनै व्यक्तिद्वारा निजको कर्तव्यपालनका सम्बन्धमा लेखाइएका झुट्टा आरोपको निमित्त प्रेस अथवा अदालतको सहारा लिन हुँदैन । तर यस नियमले प्रहरी कर्मचारीको आफ्नो व्यक्तिगत काम अथवा चरित्रको सम्बन्धमा सफाइ दिन पाउने अधिकारमा कुनै बाधा पर्ने छैन । १०३. समय पालन र नियमितता: प्रहरी कर्मचारीले ठीक समयमा तथा नियमित रूपले आफ्नो पालोमा हाजिर हुनु पर्दछ र साधारणतया पहिले बिदाको स्वीकृति नलिई कामबाट अनुपस्थित हुनु हुँदैन । १०४. अनुशासन र आज्ञापालन: (१) प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य इमान्दारी र तत्परताको साथ पालना गर्नु पर्दछ । (२) प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा माथिका अधिकृतले दिएको आज्ञालाई शीघ्रताका साथ पूरा गर्नु पर्दछ । (३) प्रहरी कर्मचारीले आफू भन्दा माथिका सबै अधिकृतहरूप्रति उचित आदर देखाउनु पर्दछ र आफू मातहतका प्रहरी कर्मचारीहरू प्रति उचित व्यवहार गर्नु पर्दछ । १०५. प्रहरी कर्मचारीले बाहिरी प्रभाव पार्न नहुने: प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो नोकरी सम्बन्धी कुरामा मतलब साध्य गर्न आफू भन्दा माथिका अधिकृत माथि कुनै अनुचित प्रभाव पार्न अथवा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्नु हुँदैन । १०६. लैङ्गिक संवेदनशील हुनु पर्ने: कुनै पनि प्रहरी कर्मचारी लैङ्गिक संवेदनशील रहनु पर्नेछ । १०७. कानून विपरीत विवाहमा प्रतिबन्ध: प्रहरी कर्मचारीले बिहावारी सम्बन्धी प्रचलित कानून विपरीत हुने गरी विवाह गर्नु गराउनु हुँदैन । १०८. हातपात वा जोरजुलुम गर्न नहुने: कुनै प्रहरी कर्मचारीले आफूभन्दा माथिल्लो वा मातहत प्रहरी कर्मचारी उपर हातपात वा कुनै प्रकारको आक्रमण वा जोरजुलुम गर्न वा गराउन हुँदैन । परिच्छेद-१० । सजाय र पुनरावेदन । १०९. सजाय: उचित र पर्याप्त कारण भएमा प्रहरी कर्मचारीलाई देहाय बमोजिमको विभागीय सजाय गर्न सकिनेछः- । (क) सामान्य सजाय । (१) शारीरिक परिश्रम हुने सजाय गर्ने वा नियन्त्रणमा राख्ने, । (२) नसिहत दिने, । (३) चालचलन सम्बन्धी प्रतिवेदनमा प्रतिकूल राय लेख्ने, । (४) बढीमा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने, । (५) बढीमा पाँच तलब वृद्धि रोक्का गर्ने, । (६) खाइपाई आएको बढीमा पाँच तलबवृद्धि घटुवा गर्ने, । (७) हालको पदको जेष्ठतासहित खाइपाई आएको शुरु स्केलमा घटुवा गर्ने वा तल्लो पदमा घटुवा गर्ने । (ख) विशेष सजाय । (१) भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने, । (२) भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने । ११०. शारीरिक परिश्रम गराउने वा नियन्त्रणमा राख्ने वा नसिहत दिने वा प्रतिकूल राय लेख्ने: देहायको अवस्थामा कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई यातना नहुने गरी शारीरिक परिश्रम गराउन वा नियन्त्रणमा राख्न वा नसिहत दिन वा चालचलन सम्बन्धी प्रतिवेदनमा प्रतिकूल राय लेख्न सकिनेछः- । (क) कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा, ।
प्रहरी नियमावली २०७१ (Police Regulation, 2014)

११०. शारीरिक परिश्रम गराउने वा नियन्त्रणमा राख्ने वा नसिहत दिने वा प्रतिकूल राय लेख्ने: देहायको अवस्थामा कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई यातना नहुने गरी शारीरिक परिश्रम गराउन वा नियन्त्रणमा राख्न वा नसिहत दिन वा चालचलन सम्बन्धी प्रतिवेदनमा प्रतिकूल राय लेख्न सकिनेछः- । (क) कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा, । (ख) तालीममा खटाउँदा नगएको वा तालीम अवधिमा लापरबाही देखाई गैर जिम्मेवारपूर्ण व्यवहार देखाएमा, । (ग) सेवाग्राहीको पीरमर्का र उजुरी पटक पटक बेवास्ता गरेको सम्बन्धमा आफूभन्दा माथिल्लो अधिकारीले दिएको निर्देशन पालन नगरेमा, । (घ) सेवाग्राहीलाई दुर्व्यवहार गरेमा, । (ङ) सरुवा भएर वा अन्य सरकारी कामको सिलसिलामा खटिएका वखत मनासिब आधार र कारण बेगर बाटाका म्याद पछि सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर नभएमा, । (च) दुई पटकसम्म लिखित चेतावनी पाएमा वा सचेत गराइएमा, । (छ) तेस्रो संशोधनद्वारा थप । नियम १००, १०१ख. को उपनियम (२), १०२ र १०५ मा उल्लिखित आचरण सम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेमा । १११. बढीमा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा बढीमा पाँच तलब वृद्धिसम्म रोक्का गर्ने: देहायको अवस्थामा सजायको आदेश दिने अधिकारीले बढीमा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्न वा बढीमा पाँच तलब वृद्धिसम्म रोक्का गर्न सक्नेछः- । (क) आफूले सम्पादन गर्नु पर्ने काम कारबाहीमा लापरबाही गरेमा, । (ख) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (ग) यस नियमावली वा अन्य प्रचलित कानूनले तोकेको पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेमा, । (घ) माथिल्लो दर्जाको अधिकारीले दिएको निर्देशन पालन नगरेमा वा कार्यान्वयन नगरेमा, । (ङ) नियम ९३, ९४, ९७, ९८, १०३, १०४ र १०८ मा उल्लिखित आचरण सम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेमा । ११२. बढीमा पाँच तलब वृद्धि घटुवा गर्ने वा शुरु स्केलमा घटुवा गर्ने वा तल्लो पदमा घटुवा गर्ने: देहायको अवस्थामा सजायको आदेश दिने अधिकारीले कुनै प्रहरी कर्मचारीले खाइपाई आएको बढीमा पाँच तलबवृद्धि घटुवा गर्न वा हालको पदको जेष्ठता सहित खाइपाई आएको शुरु स्केलमा घटुवा गर्न वा तल्लो पदमा घटुवा गर्न सक्नेछः- । (क) अनुशासनहीन काम गरेमा, । (ख) नियम ९६, ९९, १०६ र १०७ मा उल्लिखित आचरण सम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेमा, । (ग) नियुक्ति भएको पाँच वर्षभित्र नोकरीबाट अलग हुन झुट्टा कारण देखाएमा, । (घ) कानून बमोजिम दिएको आदेश निर्देशन नमानेमा वा कार्यान्वयन नगरेमा, । (ङ) मनासिब कारण नभई वा बिदा नलिई अनुपस्थित भएमा वा गैरहाजिर भएमा, । (च) लापरबाही गरेमा वा नियम आदेशको पालना नगरेमा, । (छ) लापरबाही गरी सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेमा, । (ज) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर बाहेकको अन्य कुनै फौजदारी अभियोगमा कैद बाहेक जरिवाना वा क्षतिपूर्ति भराउने वा दुवै सजाय हुने गरी दोषी ठहर भएमा । ११३. सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने: (१) देहायको कुनै अवस्थामा प्रहरी कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिनेछः- । (क) आफ्नो पदीय जिम्मेवारी लापरबाही गरी पूरा नगरेमा, । (ख) आचरण सम्बन्धी कुराहरु बराबर उल्लङ्घन गरेमा, । (ग) ड्युटीको समयमा बराबर मादक पदार्थ सेवन गरेमा, । (घ) बराबर अनुशासनहीन काम गरेमा, । (ङ) राजनीतिमा भाग लिएमा, । (च) बिदा स्वीकृति नगराई लगातार पैंतालीस दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा, ।
प्रहरी नियमावली २०७१ (Police Regulation, 2014)

(क) आफ्नो पदीय जिम्मेवारी लापरबाही गरी पूरा नगरेमा, । (ख) आचरण सम्बन्धी कुराहरु बराबर उल्लङ्घन गरेमा, । (ग) ड्युटीको समयमा बराबर मादक पदार्थ सेवन गरेमा, । (घ) बराबर अनुशासनहीन काम गरेमा, । (ङ) राजनीतिमा भाग लिएमा, । (च) बिदा स्वीकृति नगराई लगातार पैंतालीस दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा, । (छ) नैतिक पतन देखिने बाहेकका अन्य कुनै फौजदारी कसूरमा दोषी ठहर भई कैद सजाय तोकिएमा । तर सरकारी कार्य सम्पादनमा संलग्न हुने क्रममा प्रचलित कानून बमोजिम लागेको कुनै अभियोगमा दोषी ठहर भै छ महिना भन्दा कम कैद वा जरिवाना मात्र लागेको प्रहरी कर्मचारीलाई प्रहरी सेवाबाट हटाइने छैन । (ज) अध्ययन बिदा पूरा गरी फर्किएपछि नियम ८६ मा उल्लेख भए बमोजिमको अवधिसम्म सेवा नगरेमा । (२) देहायको कुनै अवस्थामा प्रहरी कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिनेछः- । (क) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसूरदार ठहरिएमा, । (ख) भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएमा, । (ख१) स्थायी आवासीय अनुमति लिएमा वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नको लागि आवेदन दिएमा, । (ग) ऐनको दफा ३३क., ३३ख. र ३४ बमोजिमको अपराधमा प्रहरी विशेष अदालतबाट दोषी ठहरिएमा । ११४. कार्यालयमा अनुपस्थित भएमा वा झुट्टा विवरण पेश गरेमा हुने कारबाही: (१) बिदा नलिई आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित हुने प्रहरी कर्मचारीलाई गयल र तलब कट्टी गरी विभागीय सजाय समेत गर्न सकिनेछ । यसरी गयलकट्टी भएको अवधि अनिवार्य अवकाश बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि निजको सेवा अवधिमा गणना हुने छैन । (२) कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीले झुट्टा कारण देखाई बिदा लिई बसेको ठहरेमा बिदा बसेको अवधिलाई गैरहाजिर जनाई गैर हाजिर सम्बन्धी कसूरमा कारबाही हुनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ११४क. जानकारी दिन सकिने: (१) नियम १०१क. विपरीत कुनै प्रहरी कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नको लागि आवेदन दिएको जानकारी कसैलाई प्राप्त भएमा त्यस्तो व्यक्तिले सो जानकारी सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारी कार्यरत कार्यालय वा प्रहरी प्रधान कार्यालय वा मन्त्रालयमा दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको जानकारी कुनै कार्यालयमा प्राप्त हुन आएमा सम्बन्धित कार्यालयले त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा र प्रहरी प्रधान कार्यालयले मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम वा अन्य कुनै स्रोतबाट कुनै प्रहरी कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नको लागि आवेदन दिएको जानकारी प्राप्त हुन आएमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीको सम्बन्धमा छानबिन गर्न विभागीय सजाय दिने अधिकारीलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम लेखी आएमा विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकारीले त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीको सम्बन्धमा तीन दिनभित्र छानबिन प्रारम्भ गरी सोको जानकारी यथाशीघ्र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई र प्रहरी प्रधान कार्यालयले मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ ।
प्रहरी नियमावली २०७१ (Police Regulation, 2014)

(४) उपनियम (३) बमोजिम लेखी आएमा विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकारीले त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीको सम्बन्धमा तीन दिनभित्र छानबिन प्रारम्भ गरी सोको जानकारी यथाशीघ्र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई र प्रहरी प्रधान कार्यालयले मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम छानबिन गर्दा विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकारीले मन्त्रालय वा मन्त्रालय मार्फत अन्य कुनै सरकारी निकायसँग कुनै कुराको जानकारी वा सहयोग माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जानकारी वा सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ । (६) यस नियम बमोजिम छानबिन र कारबाही गर्दा कुनै प्रहरी कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नको लागि आवेदन दिएको देखिएमा निजलाई तीन महिनाभित्र प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी यस नियमावली बमोजिम सजाय गरी सोको जानकारी पन्ध्र दिनभित्र प्रहरी प्रधान कार्यालय र मन्त्रालयमा दिनु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ११४ख. सजाय नहुने: यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियम प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नको लागि आवेदन दिएको कुनै प्रहरी कर्मचारीले सो कुरा स्वीकार गरी यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिनभित्र आफैं प्राप्त गरेको स्थायी आवासीय अनुमति त्यागेको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नको लागि दिएको आवेदन रद्द गर्नको लागि सम्बन्धित मुलुकमा लिखित अनुरोध गरेको प्रमाण सहित निवेदन दिएमा त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीलाई यस नियमावली बमोजिम सजाय हुने छैन । ११५. सजाय सम्बन्धी कार्यविधि: (१) प्रहरी कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिनुअघि कारबाही गर्न लागिएको व्यहोरा उल्लेख गरी हुन सक्ने सजाय समेत खुलाई लिखित सूचना दिई निजलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ । त्यस्तो लिखित सूचनामा निजउपर लगाइएको आरोप स्पष्ट रूपले किटिएको हुनु पर्दछ । साथै प्रत्येक आरोप कुन तथ्य र कारणमा आधारित छ सो समेत खुलाउनु पर्नेछ । आरोप लागेको प्रहरी कर्मचारीले त्यस्तो सूचनामा उल्लिखित म्यादभित्र आफ्नो सफाइ र प्रस्तावित सजायको सम्बन्धमा लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नु पर्नेछ । (२) भागी पत्ता नलागेको वा अरू कुनै कारणले सम्पर्क स्थापित गर्न असम्भव भएको प्रहरी कर्मचारीको सम्बन्धमा प्रहरी सेवाबाट हटाउन वा वर्खास्त गर्दा अनुसूची-१४ मा उल्लेख भए बमोजिम गर्नु पर्नेछ । तर नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेको वा ऐनको दफा ३३क., ३३ख. र ३४ बमोजिमको अपराध गरेको प्रहरी विशेष अदालतबाट ठहर गरी कैदको सजाय पाएको कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई गर्न लागेको सजायको बारेमा सूचनासम्म दिए पुग्नेछ । (३) सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले कुनै प्रहरी कर्मचारीले नियम १११, ११२ र ११३ मा उल्लिखित कसूर गरेको सम्बन्धमा जाँचबुझ गराउन आवश्यक ठानेमा त्यस्तो अधिकारी स्वयं वा अन्य कुनै अधिकृतद्वारा जाँचबुझ गर्न वा गराउन सक्नेछ । जाँचबुझ गर्ने अधिकारीले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीसँग सोधपुछ गरी कारण सहित आफ्नो प्रतिवेदन तथा भएको सबुद प्रमाण समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।
प्रहरी नियमावली २०७१ (Police Regulation, 2014)

जाँचबुझ गर्ने अधिकारीले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीसँग सोधपुछ गरी कारण सहित आफ्नो प्रतिवेदन तथा भएको सबुद प्रमाण समेत पेश गर्नु पर्नेछ । (४) कुनै प्रहरी कर्मचारीमाथि लागेको कुनै अभियोगको जाँचबुझ गर्नु परेमा सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले जाँचबुझ समाप्त नहुन्जेलसम्म त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीलाई निलम्बन गर्न सक्नेछ । यसरी निलम्बन गर्दा निलम्बन गर्नुको आधार र कारण स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम गरिने निलम्बनको अवधि छ महिनाभन्दा बढी हुने छैन । निलम्बन अवधिमा निज उपरको कारबाहीको किनारा लगाउनु पर्नेछ । (६) उपनियम (४) बमोजिम कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई निलम्बन गर्नु पर्दा देहायको अवस्था विद्यमान हुनु पर्नेछ:- । (क) निलम्बन नगरी ओहोदाको काम गर्न दिँदा झुट्टा प्रमाण सङ्कलन गर्न सक्ने वा आफू विरुद्धको सबुद प्रमाण गायब वा नष्ट गर्न सक्ने देखिएमा, वा । (ख) निलम्बन नगरी ओहोदाको काम गर्न दिँदा थप सरकारी हानी नोक्सानी हुने सम्भावना देखिएमा, वा । (ग) कुनै प्रहरी कर्मचारीले गरेको कार्यको कारणले निजलाई निलम्बन नगरे सङ्गठन भित्रका कर्मचारीहरूमा नैराश्यता, उत्तेजना आउने वा जनमानसमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने वा प्रहरी सङ्गठनकै प्रतिष्ठामा आँच आउने भएमा । (७) उपनियम (४) बमोजिम निलम्बन अवस्थामा रहेको प्रहरी कर्मचारीले पाउने तलब भत्ताको आधा रकम मात्र पाउनेछ । (८) कुनै फौजदारी अभियोगमा वा ऐन अन्तर्गतको कसूरमा गिरफ्तार भई थुनिएको वा त्यस्तो आरोप लागेको प्रहरी कर्मचारी साधारण तारेखमा छुटेको अवस्थामा बाहेक मुद्दाको आठौं संशोधनद्वारा झिकिएको । किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहनेछ । तर, । (क) निलम्बित प्रहरी कर्मचारी उपर लागेको अभियोग प्रमाणित नभई सफाइ पाएमा निजले सो अवधिको निलम्बन रहेका अवस्थामा आधा तलब पाएको भए सो कट्टा गरी र नपाएको भए पूरै तलब (तलबवृद्धि हुने भएमा सो समेत) पाउनेछ । कसूरदार ठहरिएमा निलम्बन भएका मिति देखिको बाँकी तलब भत्ता पाउने छैन । (ख) कुनै प्रहरी कर्मचारी सरकारी कामको सम्बन्धमा वा कुनै कर्मचारीलाई तोकेको दायित्व पालनको क्रममा नेपाल सरकारबाट भएको कारबाही स्वरूप निलम्बन भएको नभई अरू नै कारणबाट स्वयं निलम्बन हुन गएको रहेछ भने त्यसरी निलम्बन रहेको अवधिको तलब भत्ता पाउने छैन । तर निजले अभियोगबाट सफाइ पाएमा उक्त निलम्बन अवधिको तलबभत्ता पाउनेछ । आठौं संशोधनद्वारा थप । (८क) उपनियम (८) बमोजिमको अभियोग वा कसूरमा गिरफ्तार भई थुनामा रहेको कारणले कुनै प्रहरी कर्मचारी निलम्बन भएकोमा त्यस्तो अभियोग वा कसूर सम्बन्धमा मुद्दा नचल्ने अन्तिम निर्णय भएमा स्वतः निलम्बन फुकुवा हुनेछ । (९) कुनै प्रहरी कर्मचारीउपर नेपाल सरकार वादी हुने कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै अधिकार प्राप्त निकायले निलम्बनका लागि लेखि पठाएमा त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले निलम्बन गर्नुपर्नेछ र सो को जानकारी सम्बन्धित निकायलाई दिनु पर्नेछ ।
प्रहरी नियमावली २०७१ (Police Regulation, 2014)

(९) कुनै प्रहरी कर्मचारीउपर नेपाल सरकार वादी हुने कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै अधिकार प्राप्त निकायले निलम्बनका लागि लेखि पठाएमा त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले निलम्बन गर्नुपर्नेछ र सो को जानकारी सम्बन्धित निकायलाई दिनु पर्नेछ । ११६. सजायको आदेश दिने: (१) नियम ११५ बमोजिम जाँचबुझको काम समाप्त भएपछि सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण मागिएको भए निजले तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण नदिएमा वा निजले दिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नलागेमा सजाय गर्ने अधिकारीले सजाय दिन सक्नेछ र सजायको आदेशको एक प्रति त्यस्तो कर्मचारीलाई दिनुपर्नेछ । (२) सजाय गर्नु पर्ने प्रहरी कर्मचारी सम्पर्कमा नरहेमा उपनियम (१) बमोजिमको सजायको आदेश प्रचलित कानून बमोजिम निजको परिवारको सदस्यलाई बुझाउनु पर्नेछ । यसरी बुझाएकोमा सम्बन्धित व्यक्तिले पछि आफूले जानकारी नपाएको भनी दाबी गर्न सक्ने छैन । परिवारको सदस्यले बुझि नलिएमा वा परिवारको कुनै सदस्य नभेटिएमा त्यस्तो सजायको आदेश अनुसूची-१५ बमोजिमको ढाँचामा निजको घर ठेगानामा सार्वजनिक रूपमा टाँस गर्नु पर्नेछ । उल्लिखित जुनसुकै तरिकाबाट त्यस्तो आदेश बुझाए वा तामेल गरेपछि सो को निस्सा वा भर्पाइ वा तामेली प्रति सम्बन्धित फाइलमा संलग्न गरी राख्नु पर्नेछ । ११७. सेवाको अन्त गर्ने: (१) कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई देहायको अवस्थामा निजको सेवा अन्त गर्नु पर्ने भएमा नियम ११९ बमोजिम नोकरीबाट हटाउने वा वर्खास्त गर्न सक्ने अधिकार पाएको अधिकारीले पर्चा खडा गरी सेवाको अन्त गर्न सक्नेछ । यसरी सेवाको अन्त गर्दा नियम ११५ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने छैन:- । (क) परीक्षणकालमा रहने गरी नियुक्ति भएकोमा नियुक्ति सदर नहुँदै, । (ख) करारमा नियुक्ति भएकोमा करारनामाको अवधि भुक्तान नहुँदै, । (ग) म्यादी पदमा नियुक्ति भएकोमा सो म्याद पूरा नहुँदै, । (घ) स्वीकृत चिकित्सकको बोर्डले शारीरिक दृष्टिले अनुपयुक्त ठहऱ्याएमा । (२) उपनियम (१) बमोजिम सेवा अन्त गरेको निर्णय उपर त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीले नियम ११८ मा उल्लेख भए बमोजिम पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । ११८. पुनरावेदनको कार्यविधि: (१) नियम ११६ र ११७ अन्तर्गत दिइएको आदेशमा चित्त नबुझी पुनरावेदन गर्ने प्रहरी कर्मचारीले जुन कार्यालयबाट कारबाहीको आदेश गरिएको हो सोही कार्यालय मार्फत वा सोझै पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीलाई संबोधन गरी पुनरावेदन पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । दिन सक्नेछ । (२) पुनरावेदन गर्ने व्यक्तिले पुनरावेदनमा आफ्नो सफाइको निमित्त जो भएको प्रमाण राखिएको र शिष्ट भाषामा लेखिएको हुनु पर्नेछ । पुनरावेदनका साथमा जुन आदेशको विरुद्ध पुनरावेदन गरिएको हो सो आदेशको नक्कल पनि राख्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम पुनरावेदन दिँदा आदेशको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र दिनु पर्नेछ । (४) विभागीय सजायको आदेश सम्बन्धमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ । ११९. सजाय दिने र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी: (१) यस परिच्छेद बमोजिम सजाय दिने र त्यस उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी देहाय बमोजिम हुनेछन्:- । पद सजायको किसिम सजाय दिने अधिकारी पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी । (१) प्रहरी कार्यालय सहयोगी पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।