chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ (National Assembly Regulation, 2018)

(२) समितिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा सभापतिले अर्को कुनै समय वा दिनसम्मको लागि बैठक स्थगित गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम समितिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगी लगातार दुई पटक बैठक स्थगित गर्नु परेमा सभापतिले त्यसको जानकारी अध्यक्षलाई दिनु पर्नेछ । १५७. समितिको निर्णय: (१) यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक समितिको बैठकमा उपस्थित समितिका सदस्यको बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिनेछ र मत बराबर भएमा सभापतिले निर्णायक मत दिनेछ । (२) समितिको बैठकको निर्णय सभापति र समिति सचिवबाट प्रमाणित हुनेछ । १५८. छलफल छोट्याउने: छलफलको निमित्त समयावधि तोकिएको वा नतोकिएको जुनसुकै अवस्थामा पनि समितिमा भएको छलफल अनावश्यक किसिमले लम्बिएको भन्ने लागेमा सभापतिले सो छलफल छोट्याउन सक्नेछ । १५९. समितिको प्रतिवेदन: (१) समितिबाट पारित जुनसुकै प्रतिवेदन पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । सभापतिले वा निजले तोकेको समितिको सदस्यले सभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा सभा दश दिनभित्र पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । सभापतिले वा निजले तोकेको समितिको सदस्यले सभामा प्रतिवेदन पेश नगरेमा अध्यक्षले तोकेको सोही समितिको कुनै सदस्यले प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । (३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम प्रतिवेदन पेश गर्न सभापति वा सदस्यले चाहेमा प्रतिवेदनको सम्बन्धमा संक्षिप्त वक्तव्य दिन सक्नेछ । (४) विषयगत समितिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र समितिले सम्पादन गरेका काम कारबाही समेटी तयार पारेको प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (५) बैठकमा पेश भएका प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (६) समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्न सक्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिमको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पहिलो संशोधनद्वारा थप । समितिले समय समयमा पेश गर्ने आवधिक प्रतिवेदनदोस्रो संशोधनद्वारा थप । , समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, समितिले पेश गरेका अध्ययन प्रतिवेदन, ऐन कार्यान्वयन मापन प्रतिवेदन, संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त समितिका प्रतिवेदन र बैठकले सुम्पेको विषयका सम्बन्धमा समितिले बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियोस् भनी सम्बन्धित समितिका सभापतिले त्यस्तो प्रतिवेदन पेश भएको दुई दिनभित्र प्रस्तावको सूचना अध्यक्षलाई दिन सक्नेछ । (८) उपनियम (७) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएमा दुई दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्न अध्यक्षले सम्बन्धित समितिका सभापतिलाई अनुमति दिनेछ । (९) प्रस्ताव पेश गर्दा सम्बन्धित समितिको सभापतिले संक्षिप्त वक्तव्य दिन सक्नेछ । त्यसपछि अध्यक्षले छलफलको लागि समयावधि निर्धारण गर्नेछ । (१०) छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिएपछि छलफल समाप्त भएको मानिनेछ । १६०. समितिमा सुव्यवस्था र अनुशासन कायम गर्ने अधिकार: (१) समितिको बैठकमा शान्ति, सुव्यवस्था तथा अनुशासन कायम राखी समितिको बैठक सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न समिति र समितिका सदस्यका सम्बन्धमा सभापतिलाई यस नियमावली बमोजिम अध्यक्षलाई भएको सबै अधिकार हुनेछ ।
राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ (National Assembly Regulation, 2018)

१६०. समितिमा सुव्यवस्था र अनुशासन कायम गर्ने अधिकार: (१) समितिको बैठकमा शान्ति, सुव्यवस्था तथा अनुशासन कायम राखी समितिको बैठक सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न समिति र समितिका सदस्यका सम्बन्धमा सभापतिलाई यस नियमावली बमोजिम अध्यक्षलाई भएको सबै अधिकार हुनेछ । तर कुनै सदस्य एक समितिबाट निष्काशित वा निलम्बित भएमा सभाबाट वा सभाको अन्य समिति वा संयुक्त समितिबाट निष्काशित वा निलम्बित भएको मानिने छैन । (२) उपनियम (१) बमोजिमको अधिकार प्रयोग भई समितिको कुनै सदस्य निष्काशित वा निलम्बित भएमा सभापतिले सो कुराको सूचना अध्यक्षलाई दिनु पर्नेछ । १६१. अनुपस्थितिको सूचना: (१) समितिको लगातार पाँचवटा बैठकमा अनुपस्थित हुने सदस्यले सोको कारण सहितको सूचना सभापतिलाई दिनु पर्नेछ र सोभन्दा बढी अवधिको भएमा अध्यक्षलाई दिई स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सूचना नदिने सदस्यलाई सभापतिको सिफारिशमा अध्यक्षले समितिबाट हटाउन सक्नेछ र सो कुराको जानकारी बैठकलाई दिनेछ । १६२. समितिको सचिवालय तथा सचिव: (१) सचिवालय अन्तर्गत प्रत्येक समितिको सचिवालय रहनेछ । (२) सचिव प्रत्येक समितिको पदेन सचिव हुनेछ । (३) महासचिवले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । आफू मातहतको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई समितिको सचिव भई काम गर्न तोक्न सक्नेछ । (४) समितिको सचिवले समितिको कार्य सम्पादनमा सहयोग पुऱ्याउन सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग वा निकायसँग आवश्यक जानकारी माग गर्न सक्नेछ । १६३. राय दिन सक्ने: महासचिव, सचिव र समिति सचिवले सभापतिको अनुमति लिई समितिको कार्यविधि र विचाराधीन विषयमा आफ्नो राय दिन सक्नेछ । १६४. छलफल र निर्णयमा भाग लिन नहुने: समितिमा विचाराधीन विषयसँग कुनै सदस्यको व्यक्तिगत स्वार्थ गाँसिएको दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । भएमा सोको स्वघोषणा गरी त्यस्तो विषयको छलफल र निर्णयमा उक्त सदस्यले भाग लिन हुँदैन । १६५. समितिको कार्यक्षेत्रको निर्णय: (१) समितिले आफूलाई तोकिएको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा मात्र छलफल, अध्ययन एवं अनुगमन गर्न पाउनेछ । (२) समितिले अन्य समितिको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने विषयका सम्बन्धमा छलफल, अध्ययन एवं अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था परेमा अध्यक्षको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (३) समितिका कार्यक्षेत्र सम्बन्धमा विवाद उठेमा अध्यक्षको निर्णय अन्तिम हुनेछ । १६६. समितिका सभापतिको बैठक: समितिको कामलाई प्रभावकारिता र कार्यको मूल्याङ्कन गर्न समय समयमा अध्यक्षको सभापतित्वमा समितिका सभापतिहरूको बैठक बस्न सक्नेछ । त्यस्तो बैठकमा समितिका सचिवहरूले समेत भाग लिन सक्नेछन् । १६७. विशेष समिति: (१) संविधान तथा यस नियमावलीको अधीनमा रही सभाले गर्नु पर्ने कार्य सुचारु रूपले सम्पादन गर्न सभाले प्रस्ताव पारित गरी आवश्यकता अनुसार विशेष समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम विशेष समिति गठन गर्दा त्यस्तो समितिले गर्नु पर्ने काम र सोको कार्यविधि समेत उल्लेख गरी समितिमा रहने सदस्यको नामावली सहितको प्रस्ताव अध्यक्षले बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ । (३) विशेष समितिको कार्य समाप्त भएपछि स्वतः विघटन हुनेछ । (४) विशेष समितिको अन्य कार्यविधि यस नियमको अधीनमा रही यस परिच्छेदमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-१९ । विशेषाधिकार समिति ।
राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ (National Assembly Regulation, 2018)

(३) विशेष समितिको कार्य समाप्त भएपछि स्वतः विघटन हुनेछ । (४) विशेष समितिको अन्य कार्यविधि यस नियमको अधीनमा रही यस परिच्छेदमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-१९ । विशेषाधिकार समिति । १६८. विशेषाधिकार समितिको गठन: (१) दोस्रो संशोधनद्वारा थप । संविधानको धारा १०३ बमोजिम राष्ट्रिय सभामा विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रश्न उठी सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न आवश्यक भएमा एक विशेषाधिकार समिति गठन हुनेछ । विशेषाधिकार समितिमा अध्यक्षले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा बढीमा सात जना सदस्य मनोनयन गर्नेछ । तर कुनै मन्त्री विशेषाधिकार समितिको सदस्य हुन पाउने छैन । (२) विशेषाधिकार समितिको सदस्य मनोनयन गर्दा सदस्यको ज्ञान, अनुभव र बैठकमा रहेको दलीय, लैङ्गिक, जातीय र क्षेत्रीय संरचनालाई मध्यनजर राखी राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइनेछ । (३) समितिका सदस्यले आफूहरूमध्येबाट विशेषाधिकार समितिको सभापति निर्वाचन गर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (४) । १६९. नियम लागू हुने: विशेषाधिकार समितिको सभापति वा सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, रिक्त पद पूर्ति गर्ने व्यवस्था, ज्येष्ठ सदस्यले सभापतित्व गर्ने व्यवस्था, गणपूरक सङ्ख्या, समितिको बैठक र निर्णय आदि व्यवस्थाहरू सम्बन्धमा परिच्छेद-१८ का नियमहरू आवश्यकता बमोजिम लागू हुनेछन् । १७०. विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रश्नको सूचना: (१) कुनै सदस्यलाई सभाको विशेषाधिकार हनन् भएको भन्ने लागेमा विशेषाधिकार हनन् भएको प्रश्न सम्बन्धी मनासिब आधार खुलाई सचिवलाई लिखित सूचना दिनु पर्नेछ । त्यस्तो सूचना कुनै लिखतको आधारमा दिइएको भए सो लिखत नै दाखिला गर्नु पर्नेछ र सो लिखत आफूले प्राप्त गर्न नसकिने भए विशेषाधिकार हनन् भएको व्यहोरा र लिखत भएको ठाउँ समेत सूचनामा खुलाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त सूचनाको जानकारी सचिवले अध्यक्षलाई दिनु पर्नेछ र अध्यक्षले सभाको सहमति लिई समयअवधि तोकी नियम १६८ बमोजिम एक विशेषाधिकार समिति गठन गर्नेछ । १७१. विशेषाधिकारको प्रश्न उठाउने शर्त: विशेषाधिकार हनन् भएको प्रश्न अघिल्लो बैठक अन्त्य भएपछि वा चालु बैठकमा घटेको प्रत्यक्ष घटनाको सम्बन्धमा हुनु पर्नेछ । १७२. विशेषाधिकारको प्रश्नमा प्रारम्भिक छानबिन: (१) विशेषाधिकार हनन् भएको प्रश्नका सम्बन्धमा विशेषाधिकार समितिले प्रारम्भिक छानबिन गर्नेछ । (२) प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा विशेषाधिकार समितिले सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गर्न र लिखत प्रमाणहरू दाखिला गराउन सक्नेछ । (३) प्रारम्भिक छानबिन गर्दा विशेषाधिकार समितिले समेत पहिलो दृष्टिमा विशेषाधिकार हनन्को प्रश्न उठाउन मनासिब देखेमा सोही व्यहोराको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्नेछ र विशेषाधिकार हनन्को प्रश्न उठाउने स्वीकृति दिन उपयुक्त नभएमा कारण सहितको जानकारी अध्यक्ष र सम्बन्धित सदस्यलाई दिनु पर्नेछ । १७३. विशेषाधिकारको प्रश्न उठाउने तरिका: (१) विशेषाधिकार हनन्को प्रश्न उठाउन चाहने सदस्यले विशेषाधिकार समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछि अध्यक्षको अनुमति लिई आफूले उठाउन खोजेको विषयमा संक्षिप्त जानकारी दिई बैठकको अनुमति माग्न सक्नेछ । (२) विशेषाधिकार हनन्को प्रश्न छलफलमा नल्याइयोस् भनी कुनै सदस्यले विरोध गरेमा दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।
राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ (National Assembly Regulation, 2018)

(२) विशेषाधिकार हनन्को प्रश्न छलफलमा नल्याइयोस् भनी कुनै सदस्यले विरोध गरेमा दोस्रो संशोधनद्वारा थप । अध्यक्षले उपनियम (१) बमोजिम प्रस्तुत भएको प्रतिवेदनमा छलफल होस् भन्ने सदस्यलाई उभिन आदेश दिनेछ र कम्तीमा छ जना सदस्य उभिएमा बैठकको अनुमति प्राप्त भएको मानिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । तर कुनै प्रकारको अपाङ्गताका कारण उभिन नसक्ने सदस्यले आफ्नो शारीरिक अनुकूलतामा मत जाहेर गर्न यस उपनियमले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । १७४. विशेषाधिकार समितिलाई प्रश्न सुम्पने: (१) नियम १७० बमोजिम विशेषाधिकार हनन् भएको प्रश्न उठाउन बैठकबाट अनुमति प्राप्त भएमा कुनै सदस्यले त्यस्तो प्रश्नमाथि बैठकबाटै विचार गरियोस् भन्ने वा विशेषाधिकार समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव पेश भएपछि अध्यक्षले सो प्रस्तावमाथि छलफलको लागि समयअवधि तोक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको छलफल समाप्त भएपछि प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहेमा सभाको अनुमति लिई प्रस्ताव फिर्ता लिन सक्नेछ । त्यसरी प्रस्ताव फिर्ता नलिएमा अध्यक्षले सो प्रस्ताव निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम विशेषाधिकारको प्रश्नमाथि बैठकबाटै विचार गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा बैठकले आवश्यकता अनुसार नियम १७५ को उपनियम (३) वा (४) मा उल्लिखित अधिकारको समेत प्रयोग गरी सो प्रश्नको निर्णय गर्नेछ । त्यस सम्बन्धमा अध्यक्षले उपयुक्त कार्यविधि अपनाउन सक्नेछ । (५) विशेषाधिकारको प्रश्न समितिमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा अध्यक्षले तत्सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न स्वीकृत प्रस्ताव सहितको आवश्यक कागजातहरू समितिमा पठाउनेछ । १७५. विशेषाधिकार समितिको कार्यविधि र अधिकार: (१) नियम १७४ को उपनियम (५) बमोजिम प्रस्ताव सहितको कागजात प्राप्त भएपछि विशेषाधिकार समितिले यथाशीघ्र कारबाही शुरू गर्नु पर्नेछ । (२) विशेषाधिकार समितिको सभापतिले अध्यक्षको निर्देशनमा रही समितिको कार्यविधि व्यवस्थित गर्नेछ । (३) विशेषाधिकार समितिले छानबिनको सिलसिलामा अभियोग लागेको व्यक्ति उपर समाह्वान वा गिरफ्तारीको आदेश जारी गर्न, साक्षी झिकाउन, प्रमाण बुझ्न, लिखत दाखिला गराउन वा बयान बकपत्र गराउन सक्नेछ । (४) विशेषाधिकार समितिले आवश्यक ठहर्‍याएमा अभियोग लागेको व्यक्तिलाई थुनामा राखी कारबाही गर्न सक्नेछ । विशेषाधिकार समितिले सो बमोजिम कसैलाई थुनामा राखेकोमा सो कुराको जानकारी बैठकलाई दिनु पर्नेछ । बैठकले उक्त कारबाही बदर गरेमा थुनामा राखेको व्यक्तिलाई यथाशीघ्र थुनाबाट मुक्त गर्नु पर्नेछ । १७६. विशेषाधिकार समितिको प्रतिवेदन: (१) विशेषाधिकार समितिले आफूलाई सुम्पिएको प्रत्येक प्रश्नलाई छानबिन गरी अभियोग लागेको व्यक्तिलाई सफाई पेश गर्ने उचित मौका समेत दिई सबै तथ्यहरूमा विचार गरी विशेषाधिकारको हनन् भएको हो वा होइन, सो कुराको ठहर गरी कारण र आधार खुलाई सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुने दिनको कम्तीमा एक दिन अगावै सो प्रतिवेदन सबै सदस्यलाई वितरण गरिनेछ ।
राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ (National Assembly Regulation, 2018)

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुने दिनको कम्तीमा एक दिन अगावै सो प्रतिवेदन सबै सदस्यलाई वितरण गरिनेछ । १७७. विशेषाधिकार समितिको प्रतिवेदनमाथि विचार: (१) विशेषाधिकार समितिको प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत भएपछि अध्यक्षले तोकेको दिन र समयमा विशेषाधिकार समितिको सभापति वा निजको अनुपस्थितिमा सोही समितिको ज्येष्ठ सदस्यले प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश भएपछि सो प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुनेछ । १७८. संशोधन पेश गर्न सकिने: (१) नियम १७७ बमोजिम प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदा अध्यक्षले निर्धारण गरेको कार्यविधि अनुरूप नियम १७९ को उपनियम (२) बमोजिम संशोधन पेश गर्न वा कुनै विशेष कुराको सम्बन्धमा पुनः छानबिन गर्न प्रतिवेदनलाई विशेषाधिकार समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने संशोधन पेश गर्न सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको संशोधनमाथि संक्षिप्त छलफल भएपछि बैठकमा निर्णयार्थ पेश गरिनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम प्रतिवेदनलाई विशेषाधिकार समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने संशोधन स्वीकृत भएमा सो प्रतिवेदन समितिमा फिर्ता पठाइनेछ । त्यसरी फिर्ता आएपछि विशेषाधिकार समितिले सात दिनभित्र पुनः छानबिन गरी आफ्नो प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्नेछ । १७९. विशेषाधिकार समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव: (१) नियम १७७ बमोजिम विशेषाधिकार समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल समाप्त भएपछि वा नियम १७८ को उपनियम (३) बमोजिम समितिबाट प्रतिवेदन बैठकमा पुनः प्रस्तुत भएपछि कुनै सदस्यले प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव पेश भएपछि सो प्रतिवेदनमा कुनै सदस्यले संशोधन पेश गर्न चाहेमा अध्यक्षले उपयुक्त ठहर्‍याएको रूपमा संशोधन पेश गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव वा उपनियम (२) बमोजिम पेश भएको संशोधनमाथि संक्षिप्त छलफल भएपछि अध्यक्षले संशोधनमा निर्णय गराई विशेषाधिकार हनन् भएको प्रश्नलाई बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछ । १८०. माफी दिने वा सजाय घटाउन सक्ने: (१) विशेषाधिकारको प्रश्नमा सभाको निर्णयबाट अभियुक्तलाई सजाय भएकोमा निजले अध्यक्ष मार्फत क्षमायाचना गरी निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन अध्यक्षले बैठक समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ र अभियुक्तले गरेको क्षमायाचनामा बैठक सन्तुष्ट भएमा तोकिसकेको सजायलाई माफी गर्न वा घटाउन सक्नेछ । परिच्छेद-२० । अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव । १८१. अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव: (१) कुनै सदस्यलाई अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले आफ्नो पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा राष्ट्रिय सभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी तत्सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ । त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनु पर्नेछ ।
राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ (National Assembly Regulation, 2018)

त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सो प्रस्ताव अध्यक्षको विरूद्ध भए उपाध्यक्ष समक्ष, उपाध्यक्षको विरूद्ध भए अध्यक्ष समक्ष र अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दुवै उपर एकै साथ प्राप्त भएको भए दोस्रो संशोधनद्वारा थप । संविधानको धारा ९२ को उपधारा (५) बमोजिम ज्येष्ठ सदस्य समक्ष पेश गर्नेछ । त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्तावमाथि बैठकमा छलफल हुने दिनको कम्तीमा एक दिन अगावै सो प्रस्तावका प्रतिहरू सबै सदस्यलाई वितरण गरिनेछ । १८२. बैठकको अध्यक्षता: नियम १८१ बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव अध्यक्षको विरूद्ध भएमा सो प्रस्तावमाथि छलफलको लागि तोकिएको दिन उपाध्यक्षले सभाको अध्यक्षता गर्नेछ । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै उपर यस परिच्छेद बमोजिमको प्रस्ताव एकै पटक पेश भएको अवस्थामा दोस्रो संशोधनद्वारा थप । संविधानको धारा ९२ को उपधारा (५) बमोजिम ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछ । १८३. प्रस्ताव उपर छलफल र निर्णय: (१) छलफलको लागि तोकिएको दिन र समयमा प्रस्तावक सदस्यले सभाको अध्यक्षता गर्नेबाट आफ्नो नाम बोलाइएपछि प्रस्ताव पेश गर्नेछ र निजले चाहेमा प्रस्ताव पेश गर्नु अघि वक्तव्य दिन सक्नेछ । आरोप लागेका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले समेत छलफलमा भाग लिन र मत दिन पाउनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि सभाको अध्यक्षता गर्नेले छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछ र सो समयावधि सकिएपछि पद अनुकूल आचरण नगरेको आरोप लागेको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले आफूमाथि लगाइएको आरोपको सफाई सम्बन्धमा वक्तव्य दिनेछ । यसरी सफाई सम्बन्धी वक्तव्य दिएपछि प्रस्तावक सदस्यले चाहेमा आफूले पेश गरेको प्रस्ताव सभाको अनुमति लिई फिर्ता लिन सक्नेछ । प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहेमा वा सभाले अनुमति नदिएमा उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ । (३) उपनियम (२) को प्रयोजनको लागि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखत सहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ । (४) नियम १८१ बमोजिमको प्रस्ताव सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदमुक्त हुनेछ । परिच्छेद-२१ । अनुपस्थितिको सूचना, राजीनामा र स्थान रिक्तता । १८४. अनुपस्थितिको सूचना: (१) कुनै सदस्यले सभाको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भए अध्यक्षलाई सूचना दिनु पर्नेछ । (२) कुनै सदस्य सभाको लगातार दश वटाभन्दा बढी बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने स्थिति भए मनासिब कारण सहितको अग्रिम सूचना दिनु पर्नेछ । तर उपनियम (१) र (२) बमोजिम अग्रिम सूचना लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट समेत दिन नसक्ने मनासिब कारण भएमा उपस्थित भएको तीन दिनभित्र सूचना दिन यस उपनियमले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना अध्यक्षले स्वीकृत गर्नेछ र उपनियम (२) बमोजिमको सूचना अध्यक्षले सभाको स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गर्नेछ । १८५. राजीनामा: (१) अध्यक्षले उपाध्यक्षलाई सम्बोधन गरी आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन सक्नेछ । उपाध्यक्ष वा सदस्यले अध्यक्षलाई सम्बोधन गरी आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन सक्नेछ ।
राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ (National Assembly Regulation, 2018)

(३) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना अध्यक्षले स्वीकृत गर्नेछ र उपनियम (२) बमोजिमको सूचना अध्यक्षले सभाको स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गर्नेछ । १८५. राजीनामा: (१) अध्यक्षले उपाध्यक्षलाई सम्बोधन गरी आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन सक्नेछ । उपाध्यक्ष वा सदस्यले अध्यक्षलाई सम्बोधन गरी आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपनियम (१) बमोजिम दिइएको राजीनामा सम्बन्धित सदस्यको सनाखत गराई अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बैठकमा जानकारी गराउनेछ । बैठक चालु नरहेको अवस्थामा सोको सूचना सूचनापत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । १८६. स्थान रिक्तताको सूचना: (१) संविधानको धारा ८९ बमोजिम कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा अध्यक्षले सो कुराको जानकारी बैठकलाई दिनेछ । (२) सभाको बैठक चालु नरहेको अवस्थामा अध्यक्षले त्यस्तो जानकारी सूचनापत्रमा प्रकाशन गराउनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम स्थान रिक्त भएको सूचना सचिवले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मन्त्रिपरिषद् र निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिनेछ र सो सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ । परिच्छेद-२२ । सदस्यको विवरण फारम । १८७. विवरण फारम भर्ने: सभाका प्रत्येक सदस्यले यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र अनुसूची-५ बमोजिमको व्यक्तिगत विवरण फारम भरी सचिवालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । तर यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अगावै एक पटक व्यक्तिगत विवरण फारम पेश गरिसकेको सदस्यले पुनः पेश गर्नु पर्ने छैन । १८८. राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलले विवरण दिनु पर्ने: (१) राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको नेताले यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र देहायको विवरण अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा सचिवालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ:- । (क) आफ्नो दलका सदस्यको नाम र विवरण, । (ख) सचिवालयसँग दलको तर्फबाट लेखापढी गर्न अधिकृत गरिएका बढीमा दुईजना सदस्यको नाम र दस्तखतको नमूना, । (ग) सम्बन्धित राजनीतिक दलको विधान वा नियमको प्रति, र । (घ) सम्बन्धित संसदीय दलको छुट्टै विधान वा नियम भए सोको प्रति । स्पष्टीकरणः यस परिच्छेदमा “दलको नेता” भन्नाले सम्बन्धित संसदीय दलको नेताले तोकेको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सभामा नेताले गर्नु पर्ने कार्य गर्न सम्बन्धित दलले तोकेको सदस्यलाई समेत जनाउँछ । (२) कुनै दल सभाको कार्यकालमा गठन भएमा त्यसरी गठन भएको सामान्यतया सात दिनभित्र सो दलको नेताले उपनियम (१) बमोजिमको विवरण दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको विवरणमा कुनै परिवर्तन भएमा दलको नेताले त्यसरी परिवर्तन भएको मितिले सात दिनभित्र सो कुराको विवरण सचिवालयलाई दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-२३ । आचरण र अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था । १८९. पालन गर्नु पर्ने आचार संहिता: (१) सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यले संविधान बमोजिमको उत्तरदायित्व पूरा गर्न तथा निजहरूको काम कारबाहीमा सार्वजनिक विश्वास कायम गर्न देहाय बमोजिमका आचार संहिताको पालना गर्नेछन्:- । (क) सभाको लक्ष्य पूर्ति गर्ने तथा सो उद्देश्यका लागि यस नियमावलीको पूर्ण पालना गर्ने, । (ख) समाजमा विद्यमान सार्वजनिक नैतिकता र आचरण अनुकूलको व्यवहार गर्ने, । (ग) बैठक वा आफू सदस्य भएको समितिमा उपस्थित भई यसका काम कारबाहीमा नियमित रुपमा भाग लिने तथा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्ने, ।
राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ (National Assembly Regulation, 2018)

(क) सभाको लक्ष्य पूर्ति गर्ने तथा सो उद्देश्यका लागि यस नियमावलीको पूर्ण पालना गर्ने, । (ख) समाजमा विद्यमान सार्वजनिक नैतिकता र आचरण अनुकूलको व्यवहार गर्ने, । (ग) बैठक वा आफू सदस्य भएको समितिमा उपस्थित भई यसका काम कारबाहीमा नियमित रुपमा भाग लिने तथा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्ने, । (घ) आफ्नो कर्तव्य निस्वार्थ रुपमा इमानदारीपूर्वक तथा वस्तुनिष्ठ भई उत्तरदायीपूर्ण रुपमा पालना गर्ने, । (ङ) बैठकसँग सम्बन्धित हरेक काम कारबाहीमा सदस्यले सार्वजनिक उद्देश्यलाई महत्व दिने तथा निजी स्वार्थ र सार्वजनिक स्वार्थका बीच द्वन्द्व हुने स्थिति भए स्पष्ट रुपमा सार्वजनिक स्वार्थका लागि उभिने, । (च) बैठकका कुनै काम कारबाहीमा व्यक्तिगत, आर्थिक फाइदा वा शुल्क, पारिश्रमिक वा पारितोषिक लिई बोल्ने, मतदान गर्ने वा भाग लिने काम नगर्ने, । (छ) सदस्यको हैसियतमा प्राप्त भएका गोप्य सूचना एवं जानकारी बैठकको उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गर्ने र आर्थिक फाइदाका लागि यसलाई कुनै अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग लेनदेनको विषय नबनाउने, र । (ज) सभा वा आफू सदस्य भएको समितिमा विचाराधीन रहेको कुनै विषयमा आफ्नो व्यक्तिगत वा निजी स्वार्थ गाँसिएको भए स्वेच्छाले सो कुराको स्पष्ट रुपमा बुझिने गरी बैठक वा समितिलाई जानकारी गराई सो विषयमा हुने छलफलबाट अलग रहने । (२) यस नियम अन्तर्गतका आचार संहिता पदाधिकारी र सदस्यले सदन वा समिति बाहिर समेत पालना गर्नु पर्नेछ । तर पदाधिकारी तथा सदस्यको पूर्ण रुपमा व्यक्तिगत वा निजी जीवनसँग सम्बन्धित काम वा व्यवहारलाई यसले नियमित गरेको मानिने छैन । १९०. आचरण अनुगमन समितिको गठन: (१) सभामा एउटा आचरण अनुगमन समिति रहनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) अध्यक्ष — सभापति । (ख) उपाध्यक्ष — उपसभापति । (ग) सत्तापक्षको नेता — सदस्य । (घ) विपक्षी दलको नेता — सदस्य । (ङ) अध्यक्षद्वारा दलीय आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी मनोनीत बढीमा चार जना सभाका सदस्य — सदस्य । (३) संघीय संसदको महासचिवले समितिको सचिव भई काम गर्नेछ । १९१. आचरण अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) आचरण अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) कुनै सदस्यले नियम १८९ को उपनियम (१) मा उल्लिखित आचार संहिताको उल्लंघन गरेको भनी सार्वजनिक रुपमा उठेका प्रश्न वा कसैले समिति समक्ष दिएको सूचनाको आधारमा आवश्यक छानबिनको कार्य प्रारम्भ गर्ने, । (ख) आचरणका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा सम्बन्धित सदस्य तथा अन्य व्यक्तिसँग आवश्यक जानकारी लिने, । (ग) आचरणका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउने व्यक्ति, संस्था वा सञ्चार माध्यमसँग आवश्यक जानकारी लिने, र । (घ) सदस्यको आचरणका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको विषयमा छानबिन गर्दा सङ्कलित तथ्यबाट सम्बन्धित सदस्यले आचरणको उल्लंघन गरेको देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट निर्णय गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने । (२) आचरण अनुगमन समितिले आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ सहितको उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (३) आचरण अनुगमन समितिले आफ्नो अन्य कार्यविधि आफै निर्धारण गर्नेछ । (४) यस नियम बमोजिम कुनै सदस्य उपर आचरण उल्लंघनमा छानबिन प्रारम्भ गरिएकोमा आवश्यक सहयोग गर्नु सदस्यको कर्तव्य हुनेछ दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।