chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
जग्गा (नाप जाँच) नियमावली २०५८ (Land (Survey Regulation, 2001)

जग्गाधनी नम्बर: । धितो रहेको जग्गाको धितो लिने कार्यालय ऋण रकम धितो लिने अधिकृतको दस्तखत र मिति धितो लिने कार्यालयको छाप फुकुवा मिति कैफियत फुकुवा गर्ने अधिकृतको दस्तखत र मिति । जिल्ला गाउँपालिका/नगरपालिका वडा नं. कित्ता नं. नक्सा सिट नं. क्षेत्रफल । जग्गाधनीको अन्यत्र भएको जग्गाको विवरण । जग्गाधनीको नाम: । जग्गाधनी नम्बर: । जिल्ला गाउँपालिका/नगरपालिका वडा नं. कित्ता नं. नक्सा सिट नं. क्षेत्रफल कैफियत । ध्यान दिनु पर्ने कुराहरू । १. प्रत्येक आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा मालपोत बुझाएमा बुझाउनु पर्ने मालपोतमा पाँच प्रतिशत छुट दिइनेछ । २. मालपोत प्रत्येक आर्थिक वर्ष जेष्ठ मसान्तसम्ममा बुझाई सक्नु पर्छ । ३. मालपोत नबुझाएमा जग्गा रोक्का हुन सक्छ । ४. प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार पन्ध्र गतेसम्ममा मालपोत बुझाएमा पाँच प्रतिशत थप शुल्क लाग्ने र असार पन्ध्र पछि लिलाम बिक्री हुनु अघि मालपोत बुझाएमा मालपोतको वार्षिक दश प्रतिशत थप शुल्क लाग्नेछ । ५. म्यादभित्र मालपोत नबुझाएमा जग्गा लिलाम बिक्री हुन सक्छ । ६. जग्गा धितो दिँदा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा बुझाउनु पर्दैन । धितो लिने कार्यालयले धितो रहेको जग्गाको विवरण यसै जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जामा उल्लेख गरी सो जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा जग्गावालालाई नै दिनेछ । ७. यो जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जालाई सुरक्षित राख्नु होला । जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा हराएमा, चोरी भएमा वा नासिएमा तुरुन्त सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लिखित जानकारी दिनुहोला । अनुसूची -१२ । (नियम २० को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) । जग्गाको वर्गीकरण गर्दा देहायको क्षेत्रलाई देहाय बमोजिम अङ्क दिइनेछः- । (क) कृषि क्षेत्र - ५० अङ्क । (१) सिंचाई सुविधा - १० अङ्क । (अ) अटुट सिंचाई सुविधा भएको - १० अङ्क । (आ) आँशिक सिंचाई सुविधा भएको - ७ अङ्क । (इ) आकासे पानीमा भर पर्नुपर्ने - ३ अङ्क । (ई) सुखा- १ अङ्क । (२) बाटोको सुविधा - ८ अङ्क । (अ) मूल सडक - ८ अङ्क । (आ) कच्ची सडक - ६ अङ्क । (इ) घोडेटो - ४ अङ्क । (ई) गोरेटो - २ अङ्क । (उ) बाटो सुविधा नभएको - १ अङ्क । (३) बाली - ४ अङ्क । (अ) एक भन्दा बढी बाली लाग्ने - ४ अङ्क । (आ) एक बाली लाग्ने - २ अङ्क । (४) माटोको प्रकार - १० अङ्क । (अ) असल मलिलो - १० अङ्क । (आ) डुमट - ८ अङ्क । (इ) ढाप - ५ अङ्क । (ई) बलौटे - ३ अङ्क । (उ) ढुंग्यान - २ अङ्क । (५) समुन्द्र सतह देखि जग्गाको उचाई - ६ अङ्क । (अ) समुन्द्र सतह देखि ५०० मिटरसम्म - ६ अङ्क । (आ) समुन्द्र सतहदेखि ५०० मिटरभन्दा माथि १००० मिटरसम्म - ५ अङ्क । (इ) समुन्द्र सतहदेखि १००० मिटरभन्दा माथि २००० मिटरसम्म - ४ अङ्क । (ई) समुन्द्र सतहदेखि २००० मिटरभन्दा माथि ३००० मिटरसम्म - ३ अङ्क । (उ) समुन्द्र सतहदेखि ३००० मिटरभन्दा माथि - १ अङ्क । (६) कृषि बजार सुविधा - ४ अङ्क । (अ) मील र किनमेल केन्द्रदेखि ५ कि.मि. सम्म - ४ अङ्क । (आ) मील र किनमेल केन्द्रदेखि ५ कि.मि. माथि १० कि.मि. सम्म - २ अङ्क । (इ) सो भन्दा माथि - १ अङ्क । (७) जग्गाको बनावट - ८ अङ्क । (अ) समतल - ८ अङ्क । (आ) टारी गहा - ५ अङ्क । (इ) भीरालो गहा नभएको - ३ अङ्क । (ई) साह्रै भीरालो - १ अङ्क । (ख) व्यवसायिक तथा बसोवास क्षेत्र - ५० अङ्क । (१) बाटोको सुविधा - १० अङ्क । (अ) मूल सडक - १० अङ्क । (अ) सहायक सडक - ८ अङ्क । (इ) शाखा सडक - ६ अङ्क । (ई) विकास सडक - ४ अङ्क । (उ) गल्ली बाटो - २ अङ्क । (ऊ) गोरेटो - १ अङ्क । (ए) बाटो सुविधा नभएको - ० अङ्क । (२) पानीको सुविधा - १० अङ्क ।
जग्गा (नाप जाँच) नियमावली २०५८ (Land (Survey Regulation, 2001)

(इ) भीरालो गहा नभएको - ३ अङ्क । (ई) साह्रै भीरालो - १ अङ्क । (ख) व्यवसायिक तथा बसोवास क्षेत्र - ५० अङ्क । (१) बाटोको सुविधा - १० अङ्क । (अ) मूल सडक - १० अङ्क । (अ) सहायक सडक - ८ अङ्क । (इ) शाखा सडक - ६ अङ्क । (ई) विकास सडक - ४ अङ्क । (उ) गल्ली बाटो - २ अङ्क । (ऊ) गोरेटो - १ अङ्क । (ए) बाटो सुविधा नभएको - ० अङ्क । (२) पानीको सुविधा - १० अङ्क । (अ) व्यक्तिगत धारा सुविधा - १० अङ्क । (आ) सार्वजनिक धारा सुविधा - ५ अङ्क । (इ) प्राकृतिक स्रोत (खोला, इनार, कुवा, ट्युवेल) । (१) १ कि.मि. सम्म - २ अङ्क । (२) १ कि.मि. भन्दा माथि ३ कि.मि. सम्म - १ अङ्क । (३) ३ कि.मि. भन्दा टाढा - ० अङ्क । (३) विद्युत सुविधा - ८ अङ्क । (अ) अटुट सुविधा - ८ अङ्क । (१) औद्योगिक - ८ अङ्क । (२) आँशिक औद्योगिक - ४ अङ्क । (आ) आँशिक सुविधा - ३ अङ्क । (इ) विद्युत सुविधा नभएको - ० अङ्क । (४) जग्गाको अवस्थिति (व्यापार व्यवसाय केन्द्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक क्षेत्रको सामिप्य) - ८ अङ्क । (अ) स्वास्थ्य - २ अङ्क । (आ) शिक्षा - २ अङ्क । (इ) व्यापारिक - २ अङ्क । (ई) प्रशासनिक - २ अङ्क । द्रष्टव्य: काठमाडौँ उपत्यका बाहेक अन्य क्षेत्रको लागि उपर्युक्त सुविधा १० कि.मि. भित्र सम्मको लाई मानिनेछ । (५) यातायात सुविधा - ५ अङ्क । (अ) सार्वजनिक यातायात सुविधा भएको - ५ अङ्क । (आ) आंशिक सुविधा भएको - २ अङ्क । (इ) सुविधा नभएको - ० अङ्क । (६) संचार सुविधा - ४ अङ्क । (अ) टेलिफोन सुविधा भएको - ४ अङ्क । (आ) नभएको - ० अङ्क । (७) ढलको सुविधा - ३ अङ्क । (अ) सार्वजनिक ढल सुविधा - ३ अङ्क । (आ) नभएको - ० अङ्क । (८) अस्थायी बसोबासको प्रकृति - २ अङ्क । (अ) पूर्णकालीन - २ अङ्क । (आ) अल्पकालीन - १ अङ्क । २. माथि उल्लिखित अङ्कको आधारमा देहायको क्षेत्रको जग्गालाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरिनेछः- । (अ) कृषि क्षेत्रको लागि- । १क वर्ग - ४६ अङ्कदेखि ५० अङ्कसम्म । १ख वर्ग - ३६ अङ्कदेखि ४५ अङ्कसम्म । १ग वर्ग - २६ अङ्कदेखि ३५ अङ्कसम्म । १घ वर्ग - १६ अङ्कदेखि २५ अङ्कसम्म । १ङ वर्ग - १ अङ्कदेखि १५ अङ्कसम्म । (आ) व्यवसायिक तथा बसोबास क्षेत्रको लागि- । २क वर्ग - ४१ अङ्कदेखि ५० अङ्कसम्म । २ख वर्ग - ३१ अङ्कदेखि ४० अङ्कसम्म । २ग वर्ग - २१ अङ्कदेखि ३० अङ्कसम्म । २घ वर्ग - ११ अङ्कदेखि २० अङ्कसम्म । २ङ वर्ग - १ अङ्कदेखि १० अङ्कसम्म । स्पष्टीकरणः वर्गीकरणको प्रयोजनको लागि- । (क) "कृषि क्षेत्र" भन्नाले कृषि उत्पादन (अन्न वाली, नगदे बाली, बागवानी आदि) पशुपालन, निजी जग्गामा भएका वृक्षारोपण वा बनवाटिका समेत भएका जग्गाहरूलाई जनाउँछ । (ख) "व्यवसायिक तथा बसोबास क्षेत्र" भन्नाले विभिन्न उद्योग व्यापार शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार र मनोरञ्जन आदि व्यवसाय संचालन हुने तथा सबै किसिमका बसोबास क्षेत्रलाई जनाउँछ । अनुसूची-१३ । (नियम २२ को उपनियम (३) को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित) । नेपाल सरकार । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय । नापी विभाग । नं. नापी गोश्वारा/नापी शाखा । कित्ताकाट स्रेस्ता (प्लट रजिस्टर) ।
जग्गा (नाप जाँच) नियमावली २०५८ (Land (Survey Regulation, 2001)

अनुसूची-१३ । (नियम २२ को उपनियम (३) को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित) । नेपाल सरकार । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय । नापी विभाग । नं. नापी गोश्वारा/नापी शाखा । कित्ताकाट स्रेस्ता (प्लट रजिस्टर) । कित्ता नं क्षेत्रफल हेक्टर/वर्गमिटर चौहद्दी पू. प. उ. द. नापी क्रम संख्या र मिति दर्ता गर्ने अधिकारी, क्रम संख्या र मिति साविक कि.नं./नयाँ कायम भएको कि.नं. फाइल नक्सा भए फाइल नक्सा नं. कित्ता नक्सा भए कित्ता नक्सा नं. दिने व्यक्तिको नाम, थर, वतन र सम्भव भए नागरिकता नं. समेत लिने व्यक्तिको नाम,थर वतन र सम्भव भए नागरिकता नं. समेत सम्बन्धित कर्मचारीकोदस्तखत कित्ताकाट गर्ने (अमीन) चेक गर्ने (नापी निरीक्षक) प्रमाणित गर्ने (कार्यालय मुख) कैफियत । नोट: साविक कित्ता भन्नाले कित्ताकाट हुने कित्तालाई जनाउँछ । अनुसूची-१४ । (नियम २६ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) । नेपाल सरकार । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय । नापी विभाग । नाप नक्सा गर्ने अनुमति-पत्र । फोटो । फोटो प्रमाणित गर्नेको दस्तखत (फोटोमा समेत पर्ने गरी) । अनुमतिपत्रको क्रमांकः- । जग्गा (नाप जाँच) नियमावली २०५८ को नियम २१ बमोजिम गठित परीक्षण समितिको मिति को सिफारिशमा देहायको व्यक्तिलाई जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ र जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०५८ मा तोकिएका शर्तहरू पालना गर्ने गरी मिति मा देहायको नाप नक्साको काम गर्न पाउने गरी यो अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ । अनुमति प्राप्त व्यक्तिको विवरण । नाम थरः- । वतनः- जिल्लाः- गा.वि.स./नगरपालिका वडा.नं । नागरिकता प्रमाणपत्र नं. र मितिः- । नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्यालयः- । बाबुको नामः- । दस्तखतः- । अनुमति प्राप्त नाप नक्सा सम्बन्धी कामहरू । प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकारीको,- । नामः । दर्जाः । दस्तखतः । मितिः । नवीकरण । मिति नवीकरण गरिएको अवधि दस्तूर बुझाएको भौचर नं. र मिति नवीकरण गर्नेको दस्तखत र कार्यालयको छाप कैफियत । देखि सम्म । नोट: यो अनुमतिपत्र प्रत्येक वर्षको आश्विन मसान्तभित्र नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।
जग्गा प्राप्ति नियमहरु २०२६ (Land Acquisition Rules, 1969)

जग्गा प्राप्ति नियमहरू, २०२६ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०२६ । ०३ । २२ । संशोधन । १. जग्गा प्राप्ति (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०३१ २०३१ । ०५ । १७ । २. जग्गा प्राप्ति (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०३४ २०३४ । ०२ । ३ । ३. जग्गा प्राप्ति (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७० २०७० । ०९ । ३० । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको "जग्गा प्राप्ति नियमहरू, २०२६" रहेको छ । (२) यी नियमहरू तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यी नियमहरूमा- । "ऐन" भन्नाले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ सम्झनु पर्छ । ३. अधिकारी तोक्ने: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) ऐनको दफा ८, ९, १०, ११, १६ र १८ को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकारी तोकिएको छ । (२) ऐनको दफा ५, ६, १२, १३, १४, १५, १९, २०, २३ र २५ को प्रयोजनको लागि निम्न लिखित अध्यक्ष र सदस्य भएको समितिलाई अधिकारी तोकिएको छ:- । (क) सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीतेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । - अध्यक्ष । (ख) सम्बन्धित मालको हाकिम वा भूमि प्रशासक - सदस्य । (ग) नेपाल सरकारले तोकिदिएको व्यक्ति - सदस्य । (३) उपनियम (२) बमोजिमको समितिले ऐनको परिधि भित्र रही आफ्नो कार्यविधि व्यवस्थित गर्न सक्नेछ । ४. क्षतिपूर्तिको अङ्क कायम गर्ने: (१) ऐनको दफा १९ बमोजिम जग्गाको क्षतिपूर्तिको अङ्क कायम गर्दा सो जग्गा प्राप्त गर्दाको मितिमा साँध सँधियार सरह त्यस बखतको प्रचलित स्थानीय खरिद बिक्रीको दर समेतलाई विचार गर्नु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । तर जुनसुकै क्षेत्रको जग्गाको क्षतिपूर्तिको अङ्क कायम गर्दा नेपाल सरकारले मार्ग दर्शन दिन सक्ने र यस्ता क्षेत्रहरू जतिको जग्गाको क्षतिपूर्ति कायम गर्दा सो मार्ग दर्शनको समेत विचार गरी क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ । (२) ऐनको दफा १९ को अधीनमा रही नेपाल सरकारले समय समयमा स्थायी भवन, इमारत, पर्खाल आदिको क्षतिपूर्तिको अङ्क कायम गर्ने कुरामा एकरूपता ल्याउन पथ प्रदर्शनको निमित्त अनुसूची १ अनुसारको दर प्रकाशित गरेको छ । नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नेपाल सरकारले समय समयमा उक्त अनुसूचीमा आवश्यक फेर बदल गर्न सक्नेछ वा पूरा अनुसूची नै बदल्न सक्नेछ । ५. ह्रास (डिप्रिसिएसन) कट्टी: नियम ४ बमोजिम क्षतिपूर्तिको अङ्क कायम गर्दा अनुसूची २ बमोजिम ह्रास (डिप्रिसिएसन) कट्टी गरिनेछ । ६. परामर्श लिनु पर्ने: ऐतिहासिक अथवा पूरातात्विक दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण देखिएको जग्गाको हकमा ऐन बमोजिम क्षतिपूर्तिको अङ्क कायम गर्नु पर्दा नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय पुरातत्व विभागको परामर्श लिनु अनिवार्य हुनेछ । ७. खारेजी: जग्गा प्राप्त (अधिकारी तोक्ने) नियमहरू, २०१८ खारेज गरिएको छ । अनुसूची - १ । (ऐनको दफा १८ र नियम ४ सँग सम्बन्धित) । स्थायी भवन, इमारत, पर्खाल आदिको क्षतिपूर्तिको दरको तालिका । (क) आर.सी.सी. फ्रेम स्ट्रक्चरको रु. ४० । – प्रति वर्ग फिट । (ख) आर.सी.सी. र आर.बी. सिमेन्ट जोडाइको रु. ४० । – ” । (ग) आर.सी.सी.आर.बी. बज्रको जोडाइको रु. ३५ । – ” । (घ) आर.सी.सी.आर.बी. माटोको जोडाइको रु. ३० । – ” । (ङ) बज्रको जोडाइको रु. ३० । – ” । (च) बज्र र माटो मिसिएको जोडाइको रु. २५ । – ” । (छ) माटोको जोडाइको रु. २० ।
जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ (Public Health Service Regulation, 2020)

जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०७७ । ०६ । ०५ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "अस्पताल" भन्नाले बिरामी भर्ना गरी चिकित्सकद्वारा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्था सम्झनु पर्छ । (ख) "आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र" भन्नाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सरकारी स्वास्थ्य संस्था सम्झनु पर्छ । (ग) "ऐन" भन्नाले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । स्वास्थ्य सेवा । ३. आधारभूत स्वास्थ्य सेवा: प्रत्येक नागरिकलाई ऐनको दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिमका शीर्षक अन्तर्गतका अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू प्रत्येक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट तोकिएको स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क रुपमा प्रदान गरिनेछ । ४. आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा: (१) आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा अनुसूची-२ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (२) आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र आधारभूत अस्पतालले कम्तीमा अनुसूची-२ मा उल्लेख भए बमोजिमको सामान्य आकस्मिक अवस्थाका स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) जनरल अस्पताल, विशेषज्ञ अस्पताल, विशिष्टीकृत अस्पताल, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतका शिक्षण अस्पताल तथा अन्य शिक्षण अस्पतालले अनुसूची-२ मा उल्लेख भए बमोजिमका आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) आयुर्वेद सेवा केन्द्र, विशेषज्ञ आयुर्वेद अस्पताल र होमियोप्याथी अस्पतालले सम्बन्धित चिकित्सा पद्धति बमोजिमका आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (५) स्वास्थ्य संस्थाले यस नियम बमोजिमको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा चौबीसै घण्टा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (६) आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदा बिरामीको रोगको गाम्भीर्यताको आधारमा प्राथमिकता दिई उपचार गर्नु पर्नेछ । (७) स्वास्थ्य संस्थाले आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका लागि आएका बिरामीलाई आवश्यक पर्ने सबै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध नभएमा उपलब्ध भएसम्मको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा तत्काल प्रदान गरी थप उपचारको लागि कारण खोली त्यस्तो सेवा उपलब्ध हुन सक्ने सबैभन्दा पायक पर्ने अन्य स्वास्थ्य संस्थामा तत्काल प्रेषण गर्नु पर्नेछ । (८) प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो संस्थामा आएका बिरामीलाई तत्काल आकस्मिक सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ र सो को लागि आवश्यक भएमा बिरामीलाई अस्पतालमा भर्ना गर्नु पर्नेछ । (९) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका बिरामीलाई उपचार गर्दा लाग्ने खर्च कुनै कारणले बिरामीले तत्काल बुझाउन नसक्ने भएमा त्यस्ता बिरामीलाई समेत आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (१०) यस नियम बमोजिम आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदा लागेको खर्च ऐनको दफा ४ बमोजिम व्यहोर्नु पर्नेछ ।
जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ (Public Health Service Regulation, 2020)

(१०) यस नियम बमोजिम आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदा लागेको खर्च ऐनको दफा ४ बमोजिम व्यहोर्नु पर्नेछ । ५. विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत सेवा: (१) विशेषज्ञ सेवा अनुसूची-३ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको सेवा चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धी विषयमा स्नातकोत्तर तह वा सो सरहको उपाधि प्राप्त गरी सम्बन्धित परिषदमा विशेषज्ञको रुपमा दर्ता भएको चिकित्सकद्वारा प्रदान गरिनेछ । (३) विशिष्टीकृत सेवा अनुसूची-४ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिमको सेवा चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धी विषयमा स्नातकोत्तर तहभन्दा माथिको शैक्षिक उपाधि प्राप्त गरी सम्बन्धित परिषदमा विशेषज्ञको रुपमा दर्ता भएको तथा प्रचलित कानून बमोजिम उच्च विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकद्वारा प्रदान गरिनेछ । (५) मन्त्रालय वा प्रदेश सरकारले दूर चिकित्सा (टेलीमेडिसिन) मार्फत विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (६) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले घुम्ती शिविर मार्फत समेत विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने छन् । (७) घुम्ती शिविर मार्फत विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गर्न चाहने स्वास्थ्य संस्थाले प्रदेशको स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयबाट अनुमति लिई सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी त्यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (८) प्रत्येक मेडिकल कलेजले मन्त्रालयले तोकेको कम्तीमा एउटा जिल्लाको जिल्लास्तरीय अस्पतालमा शल्य चिकित्सा सहितको विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ६. प्रेषण गर्नु पर्ने: (१) ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम स्वास्थ्य संस्थामा आएका बिरामीलाई आवश्यक सबै उपचार प्रदान गर्न नसकिने अवस्था भएमा आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध भएसम्मको उपचार तत्काल प्रदान गरी थप उपचारको लागि त्यस्तो थप उपचार प्राप्त हुन सक्ने स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण पूर्जा सहित तत्काल प्रेषण गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रेषण गर्दा सबैभन्दा नजिक वा पायक पर्ने स्वास्थ्य संस्थामा गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्वास्थ्य संस्थाले बिरामी वा निजको संरक्षक वा निजलाई उपचारको लागि स्वास्थ्य संस्थामा ल्याउने व्यक्तिको लिखित सहमतिमा निजले इच्छाएको स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण गर्न सक्नेछ । (४) कुनै बिरामी वा निजको संरक्षक वा निजलाई उपचारको लागि स्वास्थ्य संस्थामा ल्याउने व्यक्तिले अर्को स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण हुन नचाहेमा थप उपचारका लागि अन्य स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषित गर्नु पर्नाको कारणबारे यथासम्भव सम्झाउनु पर्नेछ । त्यसरी सम्झाउँदा पनि प्रेषण हुन नचाहेमा निजको लिखित सहमति लिई आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध भएसम्मको उपचारको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (५) यस नियम बमोजिम प्रेषण गर्दा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले आफूले उपलब्ध गराएको उपचार पद्धति समेत प्रेषण पूर्जामा खुलाउनु पर्नेछ । (६) यस नियम बमोजिम आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण भई आएका बिरामीको रोगको गाम्भीर्यताका आधारमा प्राथमिकता दिई उपचार गर्नु पर्नेछ । (७) उपनियम (१) बमोजिम प्रेषण भई आएको बिरामीको उपचार गरिसकेपछि प्रेषण गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई आफूले उपलब्ध गराएको उपचार पद्धति समेत प्रेषण पूर्जामा खुलाई पृष्ठपोषण दिनु पर्नेछ ।
जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ (Public Health Service Regulation, 2020)

(६) यस नियम बमोजिम आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण भई आएका बिरामीको रोगको गाम्भीर्यताका आधारमा प्राथमिकता दिई उपचार गर्नु पर्नेछ । (७) उपनियम (१) बमोजिम प्रेषण भई आएको बिरामीको उपचार गरिसकेपछि प्रेषण गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई आफूले उपलब्ध गराएको उपचार पद्धति समेत प्रेषण पूर्जामा खुलाई पृष्ठपोषण दिनु पर्नेछ । (८) प्रेषण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले प्रेषण गरिएका बिरामीको विवरण अद्यावधिक रुपमा राख्नु पर्नेछ । ७. सुसूचित सहमति लिनु पर्ने सेवाहरू: (१) स्वास्थ्य संस्थाले अनुसूची-५ मा उल्लेख भए बमोजिमका सेवा उपलब्ध गराउँदा सेवाग्राहीको लिखित रुपमा सुसूचित सहमति लिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम स्वास्थ्य संस्थाले सुसूचित सहमति लिँदा बिरामीलाई गरिने उपचार र सोको पद्धतिको बारेमा जानकारी गराउनु पर्नेछ । ८. डिस्चार्ज (बहिर्गमन) सारांश: स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा भर्ना भई उपचार गराइरहेका बिरामीलाई डिस्चार्ज गर्दा अनुसूची-६ बमोजिमको डिस्चार्ज (बहिर्गमन) सारांश दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । स्वास्थ्य संस्थाको तहगत सङ्‌रचना, सेवाको प्रकार तथा मापदण्ड । ९. स्वास्थ्य संस्थाको तहगत सङ्‌रचना: (१) स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, प्रयोगशाला तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाको तहगत सङ्‌रचना अनुसूची-७ बमोजिम हुनेछ । (२) अनुसूची-७ बमोजिमका स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक क्षमता तथा सुविधा, जनशक्ति, प्रयोगशाला, रक्तसञ्चार तथा अन्य मापदण्ड मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ । १०. स्वास्थ्य संस्थाले उपलब्ध गराउनु पर्ने स्वास्थ्य सेवा: अनुसूची-७ बमोजिमका स्वास्थ्य संस्थाले सोही अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिमका स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ११. स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनको मापदण्ड: प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले अनुसूची-८ मा उल्लेख भए बमोजिमका विषयमा मन्त्रालयले तोके बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । स्वास्थ्य संस्थाको इजाजतपत्र तथा नवीकरण । १२. इजाजतपत्र लिनु पर्ने: (१) कसैले पनि इजाजतपत्र नलिई निजी, गैरसरकारी, सहकारी वा गैर नाफामूलक सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्थाबाट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु हुँदैन । (२) अनुसूची-९ बमोजिमका स्वास्थ्य संस्थाको लागि सोही अनुसूची बमोजिम निकायबाट इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ । (३) यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत इजाजतपत्र नलिई सञ्चालनमा रहेका निजी, गैरसरकारी, सहकारी वा गैर नाफामूलक सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ । (४) उपनियम (२) वा (३) बमोजिम इजाजतपत्र लिन चाहने स्वास्थ्य संस्थाले अनुसूची-१० बमोजिमको ढाँचामा उपनियम (२) बमोजिमको निकायमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम निवेदन परेमा इजाजतपत्र दिने निकायले निवेदन दिने स्वास्थ्य संस्थाले अनुसूची-८ मा उल्लेख भए बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरे नगरेको जाँचबुझ गरी वा गराई मापदण्ड पूरा गरेको पाइएमा अनुसूची-११ मा उल्लेख भए बमोजिमको ढाँचामा इजाजतपत्र दिन सक्नेछ ।
जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ (Public Health Service Regulation, 2020)

(५) उपनियम (४) बमोजिम निवेदन परेमा इजाजतपत्र दिने निकायले निवेदन दिने स्वास्थ्य संस्थाले अनुसूची-८ मा उल्लेख भए बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरे नगरेको जाँचबुझ गरी वा गराई मापदण्ड पूरा गरेको पाइएमा अनुसूची-११ मा उल्लेख भए बमोजिमको ढाँचामा इजाजतपत्र दिन सक्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम इजाजतपत्र दिँदा सम्बन्धित निकायले स्वास्थ्य संस्था तथा सेवा सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक शर्त तोक्न सक्नेछ र त्यस्तो शर्तको पालना गर्नु सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । (७) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै निकायबाट अनुमति लिई सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाले नियम ९ बमोजिमको मापदण्ड वा नियम ११ बमोजिमको सञ्चालनको मापदण्ड पूरा गर्न समय माग गरेमा इजाजतपत्र दिने निकायले त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थालाई औचित्य हेरी बढीमा छ महिनाको समयावधि थप गर्न सक्नेछ । सो अवधिभित्र इजाजतपत्र नलिने स्वास्थ्य संस्थाको अनुमति स्वतः खारेज हुनेछ । यसरी खारेज भएपछि त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । (८) इजाजतपत्र लिएको कुनै स्वास्थ्य संस्थाले सोभन्दा माथिल्लो तहको स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्ड पूरा गरी सो बमोजिमको स्वास्थ्य संस्थाको इजाजतपत्र लिन चाहेमा सोही तहको स्वास्थ्य संस्थाको इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ । १३. इजाजतपत्रको नवीकरण: (१) नियम १२ बमोजिम जारी भएको इजाजतपत्र प्रत्येक पाँच वर्षमा त्यस्तो इजाजतपत्र जारी गर्ने निकायबाट नवीकरण गराउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम नवीकरण गर्न स्वास्थ्य संस्थाले इजाजतपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अघि अनुसूची-१२ बमोजिमको ढाँचामा सोही अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिमका विवरण तथा कागजात संलग्न गरी निवेदन दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम नवीकरणका लागि निवेदन दिएकोमा इजाजतपत्र जारी गर्ने निकायले आवश्यक जाँचबुझ गरी वा गराई अनुसूची-८ मा उल्लेख भए । बमोजिमको मापदण्ड बमोजिम स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरेको पाइएमा इजाजतपत्रको अवधि सकिनु अघि इजाजतपत्र नवीकरण गरी दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन तथा नियमन । १४. स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन तथा नियमन: (१) स्वास्थ्य संस्थाले ऐन तथा नियम ११ बमोजिमको सञ्चालनको मापदण्ड बमोजिम स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरे वा नगरेको वा सेवा प्रदान गरे वा नगरेको सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमध्ये जुन तहबाट इजाजतपत्र दिइएको हो सोही तहबाट अनुगमन तथा नियमन गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम अनुगमन तथा नियमन गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित तहले जनस्वास्थ्य निरीक्षक तोक्न सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम जनस्वास्थ्य निरीक्षक तोक्दा स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा मन्त्रालयले तोके बमोजिमको योग्यता वा अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरुमध्येबाट तोक्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारबाट तोकिएको जनस्वास्थ्य निरीक्षकले प्रदेश वा स्थानीय तहबाट इजाजतपत्र लिएका स्वास्थ्य संस्थाको र प्रदेश सरकारबाट तोकिएको जनस्वास्थ्य निरीक्षकले स्थानीय तहबाट इजाजतपत्र लिएका स्वास्थ्य संस्थाको समेत अनुगमन गर्न सक्नेछ ।
जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ (Public Health Service Regulation, 2020)

(४) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारबाट तोकिएको जनस्वास्थ्य निरीक्षकले प्रदेश वा स्थानीय तहबाट इजाजतपत्र लिएका स्वास्थ्य संस्थाको र प्रदेश सरकारबाट तोकिएको जनस्वास्थ्य निरीक्षकले स्थानीय तहबाट इजाजतपत्र लिएका स्वास्थ्य संस्थाको समेत अनुगमन गर्न सक्नेछ । १५. स्वमूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने: प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले एक महिनाभित्र इजाजतपत्र प्रदान गरेको निकाय समक्ष मन्त्रालयले तोके बमोजिमको विवरण सहितको स्वमूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । १६. मापदण्ड बमोजिम गर्न लगाउने: जनस्वास्थ्य निरीक्षकले अनुगमनको क्रममा वा नियम १५ बमोजिमको स्वमूल्याङ्कन प्रतिवेदनको आधारमा कुनै स्वास्थ्य संस्थाले मापदण्ड बमोजिम स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन नगरेको वा सेवा प्रदान नगरेको पाइएमा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई मापदण्ड बमोजिम गर्न आदेश दिन सक्नेछ । १७. कारबाहीको लागि लेखी पठाउने: नियम १४ बमोजिम अनुगमन वा नियमनको क्रममा कुनै स्वास्थ्य संस्थाले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिमको मापदण्ड पूरा नगरेको वा मापदण्ड बमोजिम सेवा सञ्चालन नगरेको पाइएमा जनस्वास्थ्य निरीक्षकले गुणस्तर तथा । मापदण्ड कायम गर्न लगाउनु वा कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-६ । कोष सम्बन्धी व्यवस्था । १८. स्वास्थ्य कोषको स्थापना र सञ्चालन: (१) ऐनको दफा २८ बमोजिम एउटा स्वास्थ्य कोषको स्थापना हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको स्वास्थ्य कोषको सञ्चालन मन्त्रालयले गर्नेछ । (३) स्वास्थ्य कोषको रकम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, औषधि उपकरण खरिद, विपन्न र असहाय उपचार कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य बीमा जस्ता जनस्वास्थ्य सम्बन्धी स्वीकृत कार्यक्रममा खर्च गरिनेछ । (४) स्वास्थ्य कोषको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुनेछ । १९. आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार कोषको स्थापना र सञ्चालन: (१) ऐनको दफा ३३ बमोजिम नेपाल सरकार र प्रत्येक प्रदेशमा छुट्टा छुट्टै आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार कोषको स्थापना हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमको रकम रहनेछः- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) सम्बन्धित प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको रकम, । (ग) कुनै व्यक्ति, गैरसरकारी तथा निजी सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त रकम, । (घ) विदेशी संस्था, सरकार वा अन्तराष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त रकम । (३) उपनियम (२) को खण्ड (घ) बमोजिमको रकम लिनुअघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम नेपाल सरकारबाट स्थापना भएको कोषको सञ्चालन मन्त्रालयले र प्रदेश सरकारबाट स्थापना भएको कोषको सञ्चालन सम्बन्धित प्रदेश सरकारले तोकेको निकायले गर्नेछ । परिच्छेद-७ । रक्त सञ्चार सेवा, शव परीक्षण तथा एम्बुलेन्स र शववाहन । २०. रक्त सञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र लिनु पर्ने: (१) रक्त सञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले मन्त्रालयले तोकेको विवरण तथा कागजात संलग्न गरी मन्त्रालय समक्ष इजाजतपत्रका लागि निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका रक्त सञ्चार केन्द्रहरुले यो नियमावली प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र उपनियम (१) बमोजिम इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ ।