chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८ (Industrial Business Regulation, 2021)

२३. हदबन्दी छुटमा प्राप्त जग्गाको अनुगमन: (१) उद्योग दर्ता गर्ने निकायले कुनै उद्योगलाई अधिकतम हदबन्दी छुटमा प्राप्त भएको जग्गा स्वीकृत उद्देश्य बमोजिम उपयोग गरे वा नगरेको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरी सम्बन्धित उद्योगलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम अनुगमन गर्दा अनुसूची-१९ बमोजिमको अनुगमन तथा निरीक्षण फाराम भर्नु पर्नेछ । २४. प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत प्रदान गर्ने प्रक्रिया: (१) उद्योगले ऐनको दफा ३३ बमोजिम प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत प्राप्त गर्नको लागि देहायको कागजात र विवरण संलग्न गरी उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा निवेदन दिनु पर्नेछ:- । (क) उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, । (ख) प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत माग सम्बन्धी विवरण, । (ग) अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि, । (घ) कच्चा पदार्थ आयातमा सहुलियत सिफारिसका लागि उद्योगको स्वीकृत व्यावसायिक योजना (स्कीम) को प्रतिलिपि, । (ङ) घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएको उद्योगको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस पत्र, । (च) निर्यात प्रोत्साहनका लागि व्यापारिक बिल बिजक र भन्सार प्रज्ञापन पत्रको प्रतिलिपि, । (छ) निर्यातमा प्रोत्साहनका लागि स्वघोषणाको विवरण, । (ज) निर्यातजन्य उद्योगको हकमा एक्जिम कोडको प्रतिलिपि, । (झ) प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियतको प्रकृति अनुसार निर्णय गरी उद्योग दर्ता गर्ने निकायले माग गरेका अन्य कागजात । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपनियम बमोजिम पेश गर्नु पर्ने कागजात वा विवरण उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा अद्यावधिक रहेकोमा त्यस्तो कागजात वा विवरण पुनः पेश गर्नुपर्ने छैन । (३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा छुट, सुविधा वा सहुलियत प्रदान गर्न मनासिब देखेमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले त्यस्तो उद्योगलाई ऐन बमोजिम दिइने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमार्फत प्रदान गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम प्रदान गरिएको प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियतको अभिलेख उद्योग दर्ता गर्ने निकायले राख्नु पर्नेछ । २५. औद्योगिक सुरक्षा प्रदान गर्ने: (१) नेपाल सरकारले औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा शान्ति, सुरक्षा कायम गर्न प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक करिडोर तथा औद्योगिक क्लस्टरमा आवश्यकता अनुसार सुरक्षाकर्मी खटाउन सक्नेछ । (२) कुनै उद्योगले सुरक्षाका कारण उद्योग सञ्चालन गर्न कठिनाई परेको भनी सुरक्षा माग गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो उद्योग वा त्यस्तो उद्योग रहेको क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार सुरक्षाकर्मी खटाउन सक्नेछ । (३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले सम्बन्धित उद्योगको अनुरोधमा देहायको प्रयोजनको लागि छुट्टै सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ:- । (क) औद्योगिक मेला, प्रदर्शनी तथा अन्य औद्योगिक समारोह आयोजना गर्न, । (ख) उद्योगमा भएको बन्द, हड्तालको समयमा हुन सक्ने आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाट नियन्त्रण गर्न, । (ग) उद्योग, प्रतिष्ठान रहेको इलाकामा हुन सक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतिको सामना गर्न ।
औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८ (Industrial Business Regulation, 2021)

(क) औद्योगिक मेला, प्रदर्शनी तथा अन्य औद्योगिक समारोह आयोजना गर्न, । (ख) उद्योगमा भएको बन्द, हड्तालको समयमा हुन सक्ने आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाट नियन्त्रण गर्न, । (ग) उद्योग, प्रतिष्ठान रहेको इलाकामा हुन सक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतिको सामना गर्न । (४) दुई अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी भएका वा एक सय जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगले सुरक्षा जनशक्तिको लागत खर्च आफैँले व्यहोर्ने गरी आफ्नो उद्योगको सुरक्षाका लागि सरकारी सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउन सम्बन्धित जिल्ला सुरक्षा समितिमामार्फत नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्न सक्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम छुट्टै सरकारी सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थाको लागि अनुरोध भई आएमा नेपाल सरकारले आवश्यक शर्त तथा मापदण्ड तोकी त्यस्तो उद्योगलाई आवश्यक सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउन सक्नेछ । परिच्छेद-४ । एकल बिन्दु सेवा केन्द्र । २६. एकल बिन्दु सेवा केन्द्र: (१) ऐनको दफा ३७ को उपदफा (१) मा उल्लिखित कार्यहरू समयमै उपलब्ध गराउन तथा सेवा प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि विभागमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा रहनेछ । (२) विभागको महानिर्देशकले एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको प्रमुखको रूपमा कार्य गर्नेछ । (३) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा देहायका निकायको प्रतिनिधित्व रहनेछ:- । (क) अर्थ मन्त्रालय, । (ख) उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, । (ग) उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, । (घ) गृह मन्त्रालय, । (ङ) भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, । (च) भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, । (छ) वन तथा वातावरण मन्त्रालय, । (ज) श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय । (झ) नेपाल राष्ट्र बैङ्क, । (ञ) नेपाल विद्युत प्राधिकरण, । (ट) नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण, । (ठ) नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेका अन्य सरकारी निकाय । (४) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सो केन्द्रमा आवश्यकता अनुसार देहायका एकाइहरू रहनेछन्:- । (क) विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण एकाइ, । (ख) उद्योग दर्ता तथा अनुमति एकाइ, । (ग) वातावरण तथा प्रविधि एकाइ, । (घ) प्रशासन तथा सुविधा एकाइ, । (ङ) कानून एकाइ, । (च) विदेशी विनिमय सहजीकरण एकाइ, । (छ) कर तथा भन्सार सहजीकरण र ड्युटी ड्रब्याक एकाइ, । (ज) भिसा सहजीकरण एकाइ, । (झ) जग्गा सहजीकरण एकाइ, । (ञ) पूर्वाधार एकाइ, । (ट) कम्पनी रजिष्ट्रार एकाइ, । (ठ) श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा एकाइ । (५) प्रचलित कानूनमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा खटिने कर्मचारीले जुन निकायको प्रतिनिधित्व गर्ने हो सो निकायबाट हुनुपर्ने निर्णय त्यसरी खटिने कर्मचारीबाट हुनसक्ने गरी त्यस्तो कर्मचारी खटाउने निकायले खटिने कर्मचारीलाई अख्तियारी प्रदान गर्नु पर्नेछ । (६) कुनै निर्णय एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा खटिने कर्मचारीबाट नभई प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायबाट मात्र हुनुपर्ने देखिएमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्रले सो निर्णयको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायमा अनुरोध गरी पठाउनु पर्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट निर्णयको लागि अनुरोध भएमा तत् तत् निकायले उच्च प्राथमिकता दिई छिटो निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८ (Industrial Business Regulation, 2021)

(७) उपनियम (६) बमोजिम एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट निर्णयको लागि अनुरोध भएमा तत् तत् निकायले उच्च प्राथमिकता दिई छिटो निर्णय गर्नु पर्नेछ । २७. एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा रहने जनशक्ति: (१) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम स्वीकृत सङ्गठन संरचनाबमोजिमको दरबन्दीमा कामकाज गर्न सम्बन्धित निकायले आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारी खटाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको विभिन्न एकाइको कार्यसम्पादन गर्न खटिएका कर्मचारीले एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको कर्मचारीको रूपमा कामकाज गर्नेछन् । (४) उपनियम (२) बमोजिम एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा कामकाज गर्न खटिएका कर्मचारीको अतिरिक्त केन्द्रबाट प्रवाह गरिने सेवा प्रक्रियालाई सहज बनाउन महानिर्देशकले आवश्यकता अनुसार उद्योग विभागको दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा कामकाज गर्नका लागि खटाउन सक्नेछ । (५) उपनियम (२) र (४) बमोजिम एकल बिन्दु सेवा केन्द्रका एकाइमा खटिने विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारीहरू एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको प्रमुखप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र प्रमुखले केन्द्रमा रहने कर्मचारीको प्रशासन, व्यवस्थापन, सुपरीवेक्षण र समग्र कामको मूल्याङ्कन गर्नेछ । (६) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको प्रशासनिक, आर्थिक तथा जिन्सी व्यवस्थापन लगायतका नियमित प्रशासन सम्बन्धी कार्य विभागले गर्नेछ । २८. एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको कार्य सञ्चालन प्रक्रिया: (१) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिमका कार्य तथा सेवा प्रवाह एकीकृत रूपमा गर्नेछ र सो प्रयोजनको लागि केन्द्रले विद्युतीय (अनलाइन) प्रणालीको समेत प्रयोग गर्न सक्नेछ । (२) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रका एकभन्दा बढी एकाइहरूमार्फत अन्तर सम्बन्धित सेवा प्रवाह गर्दा सामूहिक निर्णय प्रणाली अपनाउनु पर्नेछ र सो प्रयोजनको लागि एक एकाइमा भएको सूचना, तथ्याङ्क तथा अभिलेखमा अर्को एकाइको पहुँच हुनेछ । २९. वेबसाइट तथा पोर्टलको स्थापना र सञ्चालन: (१) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन वेबसाइट तथा पोर्टलको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम स्थापना भएको वेबसाइट तथा पोर्टलमा देहायका सुविधा उपलब्ध हुनेछन्:- । (क) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न निवेदन तथा कागजात पेश गर्न, । (ख) पेश भएको निवेदनको सम्बन्धमा भएको कामकारबाही, प्रगति र निर्णयको जानकारी प्राप्त गर्न, । (घ) लगानी सम्बन्धी सूचना तथा विवरण प्राप्त गर्न, । (ङ) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा सम्बन्धी जानकारी । (३) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रले विद्युतीय वा भौतिक स्वरूपमा प्राप्त भएका कागजातको विद्युतीय अभिलेख राख्नु पर्नेछ । ३०. निर्णयमा चित्त नबुझेमा निवेदन दिन सकिने: (१) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा खटिएका कर्मचारीबाट भएको काम कारबाहीको सम्बन्धमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित व्यक्तिले सो केन्द्रको प्रमुखसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८ (Industrial Business Regulation, 2021)

३०. निर्णयमा चित्त नबुझेमा निवेदन दिन सकिने: (१) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा खटिएका कर्मचारीबाट भएको काम कारबाहीको सम्बन्धमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित व्यक्तिले सो केन्द्रको प्रमुखसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको प्रमुखले आवश्यक जाँचबुझ गरी सम्बन्धित कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार निजको कार्यसम्पादनमा सुधार गर्न, सचेत गराउन वा प्रचलित सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम कारबाही गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट भएको कामकारबाही वा निर्णयका सम्बन्धमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो कामकारबाही वा निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र मन्त्रालयको सचिव समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम कुनै निवेदन प्राप्त हुन आएमा मन्त्रालयको सचिवले आवश्यक जाँचबुझ गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन सहित निर्णय पुनरावलोकनका लागि एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा पठाउन सक्नेछ । ३१. निर्देशन पालना गर्नु पर्ने: (१) मन्त्रालयले ऐन तथा यस नियमावलीबमोजिम एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनका सम्बन्धमा सो केन्द्रको प्रमुखलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम मन्त्रालयले दिएको निर्देशन पालना गर्नु एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ । (३) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रले आफूले वर्षभरिमा गरेका काम कारबाहीको सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गरी प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीस दिनभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । रुग्ण उद्योग । ३२. रुग्ण उद्योगको रूपमा घोषणा गर्न सक्ने: ऐनको दफा ३९ को उपदफा (१) मा उल्लिखित अवस्थाका कुनै उद्योगलाई नेपाल सरकारले देहायका मापदण्डका आधारमा रुग्ण उद्योगको रूपमा घोषणा गर्न सक्नेछ:- । (क) तीन वर्षदेखि लगातार घाटामा सञ्चालन भई उद्योगको पूँजी (इक्विटी) तीस प्रतिशतभन्दा बढीले कमी भएको, । (ख) ऋण सम्झौताबमोजिम ऋणको साँवा ब्याज तिर्न नसकेको, । (ग) पूँजीको अनुपातमा ऋणको मात्रा बढी भएको, । (घ) नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भएको उद्योगको हकमा अङ्कित मूल्यभन्दा बजार मूल्य कम भएको, । (ङ) अन्य कुनै कारणले ऐनको दफा ३९ को उपदफा (१) को अवस्था भएको । ३३. रुग्ण उद्योग घोषणा गर्ने प्रक्रिया: (१) कुनै उद्योगीले आफूले सञ्चालन गरेको उद्योगलाई ऐनको दफा ३९ को उपदफा (१) र नियम ३२ बमोजिमको मापदण्डको आधारमा रुग्ण उद्योगको रूपमा घोषणा गराउन चाहेमा मन्त्रालयमा अनुसूची-२० बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनसाथ उद्योगले त्यस्तो उद्योगको सञ्चालनको लागि थप पूँजी (इक्विटी) लगानी र व्यावसायिक योजना पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन र संलग्न विवरण वा कागजातउपर मन्त्रालयले रुग्ण उद्योग सुझाव समितिमार्फत आवश्यक जाँचबुझ तथा त्यस्तो उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गर्न आवश्यक देखेमा स्थलगत निरीक्षण समेत गराउन सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम जाँचबुझ र स्थलगत निरीक्षण गर्दा ऐनको दफा ३९ तथा यस नियमावलीबमोजिम त्यस्तो उद्योगलाई रुग्ण उद्योगको रूपमा घोषणा गर्न मनासिब देखिएमा रुग्ण उद्योग सुझाव समितिले मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस सहित प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८ (Industrial Business Regulation, 2021)

(४) उपनियम (३) बमोजिम जाँचबुझ र स्थलगत निरीक्षण गर्दा ऐनको दफा ३९ तथा यस नियमावलीबमोजिम त्यस्तो उद्योगलाई रुग्ण उद्योगको रूपमा घोषणा गर्न मनासिब देखिएमा रुग्ण उद्योग सुझाव समितिले मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस सहित प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम प्राप्त सिफारिसको आधारमा कुनै उद्योगलाई रुग्ण उद्योगको रूपमा घोषणा गर्न मनासिब देखिएमा मन्त्रालयले सम्बन्धित क्षेत्रगत मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसमेतको सहमति लिई त्यस्तो उद्योगलाई रुग्ण उद्योगको रूपमा घोषणा गर्न नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम प्राप्त प्रस्ताव मनासिब देखेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो उद्योगलाई रुग्ण उद्योगको रूपमा घोषणा गर्न सक्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम रुग्ण उद्योगको रूपमा घोषणा भएको उद्योगलाई सहकारी संस्थाले सञ्चालन गर्न चाहेमा त्यस्तो सहकारी संस्थाले देहायका शर्तहरू पालना गर्ने गरी सञ्चालन गर्नु पर्नेछ:- । (क) उद्योगको स्वीकृत उद्देश्य तथा क्षमता अनुसार वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्नु पर्ने, । (ख) उद्योग दर्ता हुँदाका बखत तोकिएका शर्तहरू, । (ग) स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लिखित शर्तहरू, । (घ) रुग्ण उद्योगको लगानीकर्ता र उक्त उद्योग सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाबीच भएको सम्झौताका शर्तहरू, । (ङ) उद्योग दर्ता गर्ने निकायले दिएको निर्देशन तथा आदेश । ३४. रुग्ण उद्योगले पाउने सुविधा, सहुलियत तथा छुट: (१) नेपाल सरकारले रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि ऐनको दफा ४१ मा उल्लिखित सुविधा, सहुलियत वा छुटका अतिरिक्त देहाय बमोजिमका सुविधा, सहुलियत तथा छुट उपलब्ध गराउन वा सोको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ :- । (क) साविकको कर्जालाई सहुलियत कर्जा (सफ्ट लोन) मा रूपान्तरण गर्न सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई सिफारिस गर्ने, । (ख) साविकको कर्जाको ब्याज तथा हर्जना छुट दिन सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई सिफारिस गर्ने, । (ग) उद्योग सञ्चालनका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत ब्याजदरमा थप कर्जा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई सिफारिस गर्ने, । (घ) ऋण तिर्न नसकी कालो सूचीमा परेका उद्योगलाई ऋण तिर्ने अवधि थपिदिन सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई सिफारिस गर्ने । (२) उपनियम (१) बमोजिम उद्योगलाई छुट, सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउँदा रुग्ण उद्योगको वर्गीकरणका आधारमा छुट, सुविधा वा सहुलियतको मात्रामा फरक फरक हुने गरी त्यस्तो छुट, सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउन वा सोको लागि सम्बन्धित वित्तीय संस्थाको नियामक निकायलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ । ३५. रुग्ण उद्योगको वर्गीकरण: (१) ऐनको दफा ४० बमोजिम रुग्ण उद्योगको वर्गीकरण देहायको मापदण्डको आधारमा गरिनेछ:- । (क) पूर्ण रुग्ण उद्योग:- । (१) पछिल्ला तीन वर्षदेखि लगातार घाटामा सञ्चालन भई उद्योगको पूँजी (इक्विटी) सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढीले कमी भएको, । (२) पछिल्ला तीन वर्षसम्म लगातार जडित क्षमताको बीस प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको, । (३) अन्य कुनै कारणले पछिल्ला तीन वर्षसम्म उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द रहेको, र ।
औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८ (Industrial Business Regulation, 2021)

(क) पूर्ण रुग्ण उद्योग:- । (१) पछिल्ला तीन वर्षदेखि लगातार घाटामा सञ्चालन भई उद्योगको पूँजी (इक्विटी) सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढीले कमी भएको, । (२) पछिल्ला तीन वर्षसम्म लगातार जडित क्षमताको बीस प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको, । (३) अन्य कुनै कारणले पछिल्ला तीन वर्षसम्म उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द रहेको, र । (४) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै छुट, सुविधा वा सहुलियत दिँदा बढीमा पाँच वर्षभित्र नाफामा सञ्चालन हुन सक्ने देखिएको । (ख) रुग्ण उद्योग:- । (१) पछिल्ला तीन वर्षदेखि लगातार घाटामा सञ्चालन भई उद्योगको पूँजी (इक्विटी) पचास प्रतिशतभन्दा बढीले कमी भएको, । (२) पछिल्ला तीन वर्षसम्म लगातार जडित क्षमताको पच्चीस प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको, । (३) नियतवश वा व्यवस्थापकीय कमजोरीको कारणबाहेक अन्य कुनै कारणले पछिल्ला दुई वर्षसम्म उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द रहेको, र । (४) ऐन तथा यस नियमावलीबमोजिम नेपाल सरकारले कुनै छुट, सुविधा वा सहुलियत दिँदा बढीमा तीन वर्षभित्र नाफामा सञ्चालन हुन सक्ने देखिएको । (ग) रुग्ण उन्मुख उद्योग:- । (१) पछिल्ला तीन वर्षदेखि घाटामा सञ्चालन भई उद्योगको पूँजी (इक्विटी) तीस प्रतिशतभन्दा बढीले कमी भएको, । (२) पछिल्ला तीन वर्षसम्म लगातार जडित क्षमताको तीस प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको, । (३) अन्य कुनै कारणले पछिल्लो एक वर्षदेखि उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द रहेको, र । (४) ऐन तथा यस नियमावलीबमोजिम नेपाल सरकारले कुनै छुट, सुविधा वा सहुलियत दिँदा बढीमा दुई वर्षभित्र नाफामा सञ्चालन हुन सक्ने देखिएको । (२) उपनियम (१) बमोजिम रुग्ण उद्योगको वर्गीकरण गर्दा उद्योगको व्यावसायिक योजना वा कार्ययोजना, उद्योगले विगतमा गरेको उत्पादन तथा उद्योगको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, प्राविधिक वा विज्ञ समेतको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन समेतलाई आधार लिनु पर्नेछ । ३६. रुग्ण उद्योग सुझाव समितिको गठन: (१) रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण, पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण र व्यवस्थापनका लागि ऐनको दफा ४२ को उपदफा (१) बमोजिम गठन गरिने रुग्ण उद्योग सुझाव समितिमा प्रशासन, व्यवस्थापन, लेखा, लेखापरीक्षण, उद्योग, व्यापार, बैङ्किङ वा निर्माण व्यवस्थापनमा कम्तीमा दश वर्षको कार्य अनुभव भएका व्यक्तिहरू मध्येबाट एकजना संयोजक र कम्तीमा एकजना महिलासहित दुई जना सदस्य रहनेछन् । (२) रुग्ण उद्योग सुझाव समितिको बैठक सो समितिको संयोजकले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) रुग्ण उद्योग सुझाव समितिले कार्य सम्पादन गर्दा आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारका कुनै निकायका प्रतिनिधि वा सम्बन्धित विषयको विज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गरी राय परामर्श लिन सक्नेछ । (४) रुग्ण उद्योग सुझाव समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैँले निर्धारण गर्न सक्नेछ । (५) रुग्ण उद्योग सुझाव समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ । ३७. रुग्ण उद्योग सुझाव समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त रुग्ण उद्योग सुझाव समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) रुग्ण उद्योगको पहिचान गर्न त्यस्तो उद्योगको भौतिक, प्राविधिक, बजार प्रणाली, व्यवस्थापन लगायतका पक्षको बारेमा विश्लेषण गर्ने, ।
औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८ (Industrial Business Regulation, 2021)

(क) रुग्ण उद्योगको पहिचान गर्न त्यस्तो उद्योगको भौतिक, प्राविधिक, बजार प्रणाली, व्यवस्थापन लगायतका पक्षको बारेमा विश्लेषण गर्ने, । (ख) उद्योगको वास्तविक स्थितिको पहिचान गर्न उद्योगको स्थलगत अध्ययन गर्ने, गराउने, । (ग) रुग्ण उद्योगहरूमध्ये सम्भाव्य उद्योगहरूलाई पुनरुत्थान, पुनः निर्माण र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित उद्योग र नेपाल सरकारले गर्नु पर्ने क्रियाकलाप सम्बन्धी सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने, । (घ) नियम ३२ मा उल्लिखित मापदण्डको आधारमा ऐनको दफा ४० बमोजिम रुग्ण उद्योगको वर्गीकरणको लागि सिफारिस गर्ने, । (ङ) रुग्ण उद्योगले पाउने अन्य छुट, सुविधा वा सहुलियत सम्बन्धी नीतिगत, कानूनी तथा व्यवस्थापकीय विषयमा गर्नुपर्ने सुधारको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, । (च) उद्योगको वित्तीय विवरण लगायतका अन्य विवरण प्राप्त गरी विश्लेषण गर्ने, । (छ) उद्योगसँग सम्बन्धित सूचना सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त गर्ने, । (ज) उद्योगसँग सरोकार राख्खे व्यक्ति तथा निकायसँग छलफल, अन्तर्क्रिया गरी राय सुझाव लिने । परिच्छेद- ६ । नेपाल व्यवसाय मञ्च । ३८. नेपाल व्यवसाय मञ्चको गठन: (१) ऐनको दफा ४८ बमोजिम गठन हुने नेपाल व्यवसाय मञ्चमा देहायका अध्यक्ष र सदस्य रहनेछन् :- । (क) उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री -अध्यक्ष । (ख) उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री -उपाध्यक्ष । (ग) सदस्य (उद्योग हेर्ने), राष्ट्रिय योजना आयोग -सदस्य । (घ) गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैङ्क -सदस्य । (ङ) सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय -सदस्य । (च) सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय -सदस्य । (छ) सचिव, परराष्ट्र मन्त्रालय -सदस्य । (ज) सचिव, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय -सदस्य । (झ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य । (ञ) सचिव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय -सदस्य । (ट) सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय -सदस्य । (ठ) सचिव, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय -सदस्य । (ड) सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय -सदस्य । (ढ) सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय -सदस्य । (ण) सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय -सदस्य । (त) सचिव, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय -सदस्य । (थ) सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग -सदस्य । (द) सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय (सबै प्रदेश) -सदस्य । (ध) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लगानी बोर्ड -सदस्य । (न) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ -सदस्य । (प) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसङ्घ -सदस्य । (फ) अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स -सदस्य । (ब) अध्यक्ष, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ -सदस्य । (भ) अध्यक्ष, नेपाल महिला उद्यमी महासङ्घ -सदस्य । (म) सहसचिव, औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन महाशाखा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय -सदस्य-सचिव । (२) नेपाल व्यवसाय मञ्चको बैठक वर्षमा कम्तीमा एकपटक सो मञ्चको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) नेपाल व्यवसाय मञ्चको बैठकमा आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको पदाधिकारी वा सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (४) नेपाल व्यवसाय मञ्चको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो मञ्च आफैंले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।
औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८ (Industrial Business Regulation, 2021)

(३) नेपाल व्यवसाय मञ्चको बैठकमा आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको पदाधिकारी वा सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (४) नेपाल व्यवसाय मञ्चको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो मञ्च आफैंले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । ३९. नेपाल व्यवसाय मञ्चको काम, कर्तव्य र अधिकार: ऐनको दफा ४८ को उपदफा (१) मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकार अतिरिक्त नेपाल व्यवसाय मञ्चको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) देशको औद्योगिक, आर्थिक, मौद्रिक, वाणिज्य, निकासी तथा पैठारी र संस्थागत सुशासनका क्षेत्रमा नीतिगत सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, । (ख) मुलुकको औद्योगिक तथा व्यावसायिक विकास सम्बन्धी समष्टिगत र क्षेत्रगत नीति समिक्षा गर्ने तथा सैद्धान्तिक विषयमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सम्बद्ध निकायलाई मार्गदर्शन गर्ने, । (ग) मुलुकमा आन्तरिक तथा विदेशी लगानी प्रवर्धनका लागि सबल र सहयोगी वातावरण निर्माण गर्न सम्बन्धित सरोकारवालाको सम्पर्क बिन्दुको रूपमा कार्य गर्ने, । (घ) सार्वजनिक-निजी संवाद र सहकार्यमार्फत संस्थागत तथा व्यवस्थापकीय सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, । (ङ) श्रम सम्बन्धको सम्बन्धमा नीतिगत सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने । परिच्छेद-७ । करार गरी गरिने उत्पादन । ४०. करार गरी उत्पादन गर्न सक्ने: (१) कुनै उद्योगले अर्को कुनै निर्यातमूलक उद्योगको लागि ऐनको दफा ५० को पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । उपदफा (२) बमोजिम वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्दा देहायको मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्नेछ:- । (क) करारमा वस्तु उत्पादन (कन्ट्राक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ) गर्ने उद्योग प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको हुनुपर्ने, । (ख) करारमा कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने उद्योगले सो वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्न उद्योग दर्ता गर्ने निकायबाट प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, । (ग) करारमा वस्तु वा सेवा उत्पादन गराउने उद्योगको उत्पादन हुने वस्तु वा सेवाको ट्रेडमार्क दर्ता भएको वा हक कायम भएको हुनुपर्ने, र । (घ) उत्पादनकर्ता उद्योगले आफ्नो स्वीकृत क्षमताको सीमा भित्र रहेर मात्र वस्तु वा सेवा उत्पादन गरेको हुनुपर्ने । (२) उपनियम (१) बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरेको निर्यातमूलक उद्योगले निर्यात गरेको वस्तुको परिमाणको आधारमा देहाय बमोजिमको छुट, सुविधा वा सहुलियत पाउन सक्नेछ:- । (क) निर्यातमा नगद प्रोत्साहन, । (ख) सहुलियत दरमा निर्यात कर्जा, । (ग) महसुल फिर्ता सुविधा (ड्युटी ड्रब्याक), । (घ) ऋण लगानीमा प्राथमिकता, वा । (ङ) नेपाल सरकारले समय समयमा तोकेबमोजिम कर, महसुल, शुल्क तथा कच्चा पदार्थ आयातमा सहुलियत । परिच्छेद-८ । औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन । ४१. कोषको सञ्चालन: (१) ऐनको दफा ५१ बमोजिम नेपाल सरकारले मुलुकको औद्योगिक लगानी प्रवर्धन तथा संरक्षणको लागि एक औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन कोषको स्थापना गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको कोषमा ऐनको दफा ५१ को उपदफा (२) बमोजिमको रकम रहनेछ र त्यस्तो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त "क" वर्गको कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।