chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् नियमावली २०५१ (Technical Education and Vocational Training Council Regulation, 1994)

पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । (ग) सह-सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सह-सचिव, परीक्षा तथा सिफारिस महाशाखा, लोक सेवा आयोग - सदस्य । (ङ) महानिर्देशक, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग - सदस्य । (च) महानिर्देशक, श्रम तथा रोजगार प्रवर्धन विभाग - सदस्य । (छ) महानिर्देशक, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग - सदस्य । (ज) अध्यक्ष, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ - सदस्य । (झ) अध्यक्ष, जनशक्ति विकास समिति, उद्योग वाणिज्य महासंघ - सदस्य । (ञ) अध्यक्ष निर्माण व्यवसायी महासंघ नेपाल - सदस्य । (ट) निजीस्तरमा व्यावसायिक तालीम प्रदान गर्ने संस्थाहरुमध्येबाट परीक्षण समितिद्वारा मनोनीत एकजना - सदस्य । (ठ) श्रमिकहरुको व्यावसायिक संघ, संगठनहरु मध्येबाट परिषद्द्वारा मनोनीत दुईजना - सदस्य । (ड) रोजगारदाता वा गैरसरकारी संस्थाहरुमध्येबाट परीक्षण समितिद्वारा मनोनीत एकजना - सदस्य । (ढ) उद्योगपति तथा उद्योग व्यवसायसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट परीक्षण समितिद्वारा मनोनीत एकजना - सदस्य । (ण) निर्देशक, सीप परीक्षण महाशाखा, परिषद् - सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । (३) परीक्षण समितिले आवश्यक देखेमा कुनै विशेषज्ञ वा सल्लाहकारलाई परीक्षण समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (४) परिषद्को सीप परीक्षण महाशाखाले परीक्षण समितिको सचिवालयका रुपमा काम गर्नेछ । ९. परीक्षण समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि: (१) परीक्षण समितिको बैठक आवश्यकतानुसार बस्नेछ । (२) परीक्षण समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरु उपस्थित भएमा परीक्षण समितिको बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (३) परीक्षण समितिको बैठकको अध्यक्षता परीक्षण समितिको अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुले आफू मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (४) परीक्षण समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन सक्नेछ । (५) परीक्षण समितिको निर्णय परीक्षण समितिको सदस्य-सचिवले प्रमाणित गरी राख्नेछ । (६) परीक्षण समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परीक्षण समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १०. परीक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: परीक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) सीपको दक्षता वर्गीकरण गर्न, प्रमाणिका बनाउन र परीक्षण तथा प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्य गर्न राष्ट्रियस्तरमा आवश्यक योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सो योजना तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने, गराउने । (ख) गार्हस्थ वा औद्योगिक क्षेत्रमा विभिन्न व्यवसाय, सेवा, पेशा वा सेवाको लागि चाहिने सीपको दक्षताको माग र खपतको सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गर्ने, गराउने । (ग) सीपको दक्षताको स्तर वर्गीकरण गर्ने र वर्गीकृत सीप स्तर अनुरुप आवश्यक कार्य विश्लेषण (जव स्पेसिफिकेशन) सहित राष्ट्रिय सीप प्रमाणिकाको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने । (घ) वर्गीकृत स्तर अनुसार सीपको दक्षता भए नभएको परीक्षण गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्ने र सफल परीक्षार्थीलाई प्रमाणपत्र दिने । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ१) सीप परीक्षण सम्बन्धी शुल्क निर्धारण गर्ने, । (ङ) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् नियमावली २०५१ (Technical Education and Vocational Training Council Regulation, 1994)

(घ) वर्गीकृत स्तर अनुसार सीपको दक्षता भए नभएको परीक्षण गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्ने र सफल परीक्षार्थीलाई प्रमाणपत्र दिने । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ१) सीप परीक्षण सम्बन्धी शुल्क निर्धारण गर्ने, । (ङ) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । परिषद् समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १०क.सीपको दक्षताको स्तर र उम्मेदवार हुन पाउने: (१) सीपलाई उपनियम (२) बमोजिम चार तहमा वर्गीकरण गरी त्यस्तो तहको दक्षताको स्तर क्रमशः अर्ध दक्ष, मध्यम दक्ष, दक्ष र उच्च दक्षको रुपमा कायम गरिएकोछ । (२) सम्बन्धित विषयमा देहायको सीपको तहको प्रमाणपत्र लिएको व्यक्ति निम्न श्रेणी वा तहको लागि लिइने परीक्षामा उम्मेदवार हुन पाउनेछ:- । सीपको तह उम्मेदवार हुन पाउने श्रेणी वा तह । एक नेपाल सरकारको राजपत्रअनङ्कित तृतीय श्रेणी (प्रा.) वा सो सरह वा तह व्यवस्था भएकोमा तेस्रो तह (प्रा.), । दुई नेपाल सरकारको राजपत्रअनङ्कित द्वितीय श्रेणी (प्रा.) वा सो सरह वा तह व्यवस्था भएकोमा चौथो तह (प्रा.), । तीन नेपाल सरकारको राजपत्रअनङ्कित प्रथम श्रेणी (प्रा.) वा सो सरह वा तह व्यवस्था भएकोमा पाँचौ तह (प्रा.), । चार नेपाल सरकारको राजपत्रङ्कित तृतीय श्रेणी (प्रा.) । वा सो सरह वा तह व्यवस्था भएकामा छैटौं तह (प्रा.), । ११. सीप स्तर निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था: सीपको दक्षताको स्तर निर्धारण गर्नको लागि सञ्चालन गरिने परीक्षा र तत् सम्बन्धी अन्य आवश्यक काम कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था एवं सफल परीक्षार्थीहरुलाई प्रदान गरिने प्रमाणपत्रको ढाँचा परिषद्ले तोके बमोजिम हुनेछ । १२. प्राविधिक वा विशेषज्ञ उपसमिति: (१) राष्ट्रिय सीप प्रमाणिका बमोजिम सीप परीक्षण तथा प्रमाणिकरण एवं तत् सम्बन्धी अन्य कार्य गर्न परिषद्ले आवश्यकता अनुसार प्राविधिक वा विशेषज्ञ उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको प्राविधिक वा विशेषज्ञ उपसमितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा अन्य कार्यविधि परिषद्ले तोके बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-४ । औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालीम । १३. औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालीम समितिको गठन: (१) सरकारी तथा गैर सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालन हुने आधारभूत एवं सीप अभिवृद्धि तालीम कार्यक्रमहरुको लागि आवश्यक पाठ्यक्रम तयार गर्न, त्यस्ता तालीम कार्यक्रमहरुको स्तरीयकरण गर्न र समन्वय कायम गर्न परिषद्ले देहायका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु भएको एक औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालीम समिति गठन गर्नेछ:- । (क) उपाध्यक्ष - अध्यक्ष । (ख) सदस्य -सचिव - सदस्य । पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । (ग) सहसचिव, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय - सदस्य । (घ) प्रतिनिधि, श्रम विभाग - सदस्य । (ङ) प्रतिनिधि, उद्योग विभाग - सदस्य । (च) प्रतिनिधि, इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान - सदस्य । (छ) मजदुरहरुमध्ये अध्यक्षबाट मनोनित एक जना - सदस्य । (ज) कारखाना तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानका प्रतिनिधिहरुमध्ये अध्यक्षबाट मनोनित दुई जना - सदस्य । (झ) औद्योगिक तथा श्रम सम्बन्धी विशेषज्ञहरुमध्ये अध्यक्षबाट मनोनित एकजना - सदस्य । (ञ) निर्देशक, प्राविधिक महाशाखा, परिषद् - सदस्य-सचिव । (२) परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तालीम समितिको सदस्यहरुमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् नियमावली २०५१ (Technical Education and Vocational Training Council Regulation, 1994)

(झ) औद्योगिक तथा श्रम सम्बन्धी विशेषज्ञहरुमध्ये अध्यक्षबाट मनोनित एकजना - सदस्य । (ञ) निर्देशक, प्राविधिक महाशाखा, परिषद् - सदस्य-सचिव । (२) परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तालीम समितिको सदस्यहरुमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) को खण्ड (छ), (ज) र (झ) बमोजिम मनोनित सदस्यहरुको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । (४) तालीम समितिले आवश्यक देखेमा कुनै स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ वा सल्लाहकारलाई तालीम समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । १४. तालीम समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि: (१) तालीम समितिको बैठक आवश्यकतानुसार बस्नेछ । (२) तालीम समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरु उपस्थित भएमा तालीम समितिको बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (३) तालीम समितिको बैठकको अध्यक्षता तालीम समिति अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (४) तालीम समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन सक्नेछ । (५) तालीम समितिको निर्णय तालीम समितिको सदस्य-सचिवले प्रमाणित गरी राख्नेछ । (६) तालीम समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तालीम समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १५. तालीम समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार: यस परिच्छेदमा लेखिएदेखि बाहेक तालीम समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार परिषद्ले तोके बमोजिम हुनेछ । १६. तालीम सम्बन्धी अन्य व्यवस्था: तालीम सञ्चालन हुनु भन्दा अघि तालीममा भाग लिने प्रशिक्षार्थीले पूरा गर्नु पर्ने प्रक्रिया, प्रशिक्षार्थीलाई तालीम दिने व्यवस्थापकको दायित्व, प्रशिक्षार्थीलाई दिइने प्रमाणपत्रको ढाँचा र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था परिषद्ले तोके बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-५ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालीम । १७. संस्था सञ्चालन गर्न स्वीकृति लिनु पर्ने: परिषद्‌संग सम्बन्धन राखी निजी क्षेत्रमा संस्था सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले स्वीकृतिको लागि नियम २० बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी परिषद्ले तोकेको ढाँचामा परिषद्ले तोके बमोजिमको दस्तुर संलग्न गरी परिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । १८. अस्थायी स्वीकृति दिने: नियम १७ बमोजिम परेको निवेदन र सो साथ संलग्न अन्य कागजात जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई संस्था सञ्चालन गर्ने स्वीकृति दिन उपयुक्त देखिएमा परिषद्ले परीक्षणको निमित्त दुई वर्षको लागि अस्थायी स्वीकृति दिनेछ । १९. स्थायी स्वीकृति दिन सक्ने: नियम १८ बमोजिम अस्थायी स्वीकृति प्राप्त गरेका संस्थाले दुई वर्षभित्र परिषद्ले तोके बमोजिमका सम्पूर्ण शर्तहरु पूरा गरेको देखिएमा परिषद्ले यस्ता संस्थालाई स्थायी स्वीकृति दिन सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । २०. धरौटी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) नियम १७ बमोजिम संस्था सञ्चालन गर्न स्वीकृति लिन चाहने व्यक्तिले देहाय बमोजिमको रकम परिषद् समक्ष धरौटी राख्नु पर्नेछ:- । (क) जुनियर टेक्निसियन वा पोलिटेक्निक सम्बन्धी तालीम सञ्चालन गर्नको लागि क्रमशः पाँच लाख र दश लाख रुपैयाँ, । (ख) खण्ड (क) मा लेखिए देखि बाहेक अन्य प्राविधिक तथा व्यावसायिक सम्बन्धी तालीम सञ्चालन गर्नको लागि पच्चीस हजार रुपैयाँ ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् नियमावली २०५१ (Technical Education and Vocational Training Council Regulation, 1994)

(क) जुनियर टेक्निसियन वा पोलिटेक्निक सम्बन्धी तालीम सञ्चालन गर्नको लागि क्रमशः पाँच लाख र दश लाख रुपैयाँ, । (ख) खण्ड (क) मा लेखिए देखि बाहेक अन्य प्राविधिक तथा व्यावसायिक सम्बन्धी तालीम सञ्चालन गर्नको लागि पच्चीस हजार रुपैयाँ । (२) उपनियम (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एउटै संस्थाले एक भन्दा बढी तालीम सञ्चालन गर्न चाहेमा प्रति थप तालीम बापत सो खण्डमा उल्लिखित रकमको आधा रकम धरौटी राख्नु पर्नेछ । (३) यो नियम प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि तालीम सञ्चालन गर्न स्वीकृति पाइसकेका संस्थाले यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र उपनियम (१) बमोजिम नपुग हुने धरौटी रकम परिषद्मा जम्मा गर्नु पर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (४) उपनियम (३) बमोजिमको अवधिभित्र धरौटी रकम जम्मा नगर्ने संस्थाले उपनियम (१) बमोजिम नपुग हुने धरौटी रकम र विलम्ब गरे वापत सोको दश प्रतिशतले हुन आउने रकम समेत सम्वत् २०७२ श्रावण १५ गतेभित्र परिषद्मा जम्मा गर्नु पर्नेछ । २१. स्वीकृति रद्द गर्न निवेदन दिनु पर्ने: (१) संस्था सञ्चालन गर्न नचाहेमा वा त्यस्तो संस्था सञ्चालन गर्न नसकेमा कारण देखाई आफूले पाएको स्वीकृति रद्द गर्नको लागि परिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिन सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएमा परिषद्ले आवश्यकतानुसार सो संस्थाको निरीक्षण समेत गराई निवेदकको माग बमोजिम निजले पाएको स्वीकृति रद्द गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम निवेदकले पाएको स्वीकृति रद्द हुने भएमा त्यस्तो संस्थाले आफू कहाँ भर्ना भएको प्रशिक्षार्थीको तालीम सोही वा अन्य संस्थाबाट समेत पूरा गराउनु पर्नेछ । २२. परिषद्ले स्वीकृति स्थगन वा रद्द गर्न सक्ने: (१) नियम १८ वा १० बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरेको कुनै संस्थाले ऐन वा यस नियमावली विपरीत कुनै काम गराएमा वा परिषद्को निर्देशनको पालना नगरेमा परिषद्ले त्यस्तो संस्थाबाट सञ्चालित कुनै तालीमलाई सो संस्थाले केही समयको लागि सञ्चालन गर्न नपाउने गरी स्थगन गर्न वा अवधि तोकी त्यस्तो संस्थालाई नै स्थगन गर्न वा त्यस्तो संस्थाले पाएको स्वीकृति रद्द गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१क) कुनै संस्थाले नियम २० को उपनियम (४) बमोजिमको अवधिभित्र पनि सो उपनियममा उल्लेख भए बमोजिमको रकम परिषद्मा जम्मा नगरेमा परिषद्ले सो अवधि समाप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र त्यस्तो संस्थाको स्वीकृति रद्द गरी संस्थाको स्वीकृति रद्द भएको सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (२) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । उपनियम (१) र (१क) बमोजिम कुनै संस्थाले तालीम सञ्चालन गर्न नपाउने भएमा सो तालीमको लागि वा संस्थाको स्वीकृति नै रद्द भएमा सो संस्थाले कुनै पनि तालीम दिनको लागि नयाँ प्रशिक्षार्थी भर्ना गर्न पाउने छैन । तर भर्ना भइसकेको प्रशिक्षार्थीहरुको तालीम पूरा नभएको भए त्यस्तो बाँकी तालीम सोही संस्थाबाट वा आफ्नो खर्चमा अन्य संस्थाबाट पूरा गर्नु गराउनु पर्नेछ । (३) नियम २१ बमोजिम स्वीकृति रद्द भएमा वा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् नियमावली २०५१ (Technical Education and Vocational Training Council Regulation, 1994)

तर भर्ना भइसकेको प्रशिक्षार्थीहरुको तालीम पूरा नभएको भए त्यस्तो बाँकी तालीम सोही संस्थाबाट वा आफ्नो खर्चमा अन्य संस्थाबाट पूरा गर्नु गराउनु पर्नेछ । (३) नियम २१ बमोजिम स्वीकृति रद्द भएमा वा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । उपनियम (१) र (१क) बमोजिम स्वीकृति स्थगन वा रद्द भएमा संस्थाले आफू कहाँ भर्ना भएका प्रशिक्षार्थीहरुको बाँकी तालीम पूरा नगराएमा त्यस्तो संस्थाले परिषद्मा राखेको धरौटी रकम फिर्ता पाउने छैन र त्यस्तो संस्थाको स्वीकृति स्थगनसम्म भएको भए रद्द समेत हुनेछ । (४) यस नियम बमोजिम संस्थाको स्वीकृति स्थगन वा रद्द गर्नु अघि परिषद्ले त्यस्तो संस्थालाई सफाई पेश गर्न उचित मौका दिनेछ । २३. बाँकी तालीम परिषद्ले पूरा गराई दिन सक्ने: नियम २१ वा २२ बमोजिम स्वीकृति स्थगन वा रद्द भएका संस्थामा भर्ना भएका कुनै प्रशिक्षार्थीको त्यस्तो संस्थाको स्वीकृति स्थगन वा रद्द हुँदा कुनै तालीम पूरा भएको रहेनछ र सो तालीम त्यस्तो संस्थाले पूरा गरी नदिएमा त्यस्ता प्रशिक्षार्थीको बाँकी रहेको तालीम सो संस्थाले परिषद्मा राखेको धरौटी रकमले पुगेसम्म परिषद्ले अन्य संस्थाबाट समेत पूरा गराई दिने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । २४. भौतिक सुविधा, पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षक सम्बन्धी व्यवस्था: संस्थाले कुनै तालीम सञ्चालन गर्नको लागि देहायको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ:- । (क) अध्ययन, अध्यापन, फिल्ड अभ्यास, शारीरिक विकास, पुस्तकालय आदिको लागि परिषद्ले तोके बमोजिमको भौतिक सुविधा । (ख) परिषद्ले तोकिदिएको पाठ्यक्रमको आधारमा तालीम वा कार्यक्रमको सञ्चालन । (ग) परिषद्ले तोकेको योग्यता र सङ्ख्याको आधारमा प्रशिक्षक वा प्रशिक्षार्थीको व्यवस्था । २५. अन्तिम परीक्षा परिषद्ले सञ्चालन गर्ने: (१) संस्थाद्वारा सञ्चालित तालीमको अन्तिम परीक्षा परिषद्ले सञ्चालन गर्न, गराउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको परीक्षा सञ्चालन गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित संस्थाले व्यहोर्नु पर्नेछ । २६. सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधि राख्नु पर्ने: संस्थाले सञ्चालक समितिको गठन गर्दा परिषद्ले तोकेको एक जना प्रतिनिधि राख्नु पर्नेछ । २७. लेखापरीक्षण र प्रगति विवरण परिषद्मा पठाउनु पर्ने: (१) संस्थाले वर्षभरिको आफ्नो आम्दानी र खर्च स्वीकृत लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई सोको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र परिषद्मा पठाउनु पर्नेछ । (२) संस्थाले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमको त्रैमासिक प्रगति विवरण परिषद्मा पठाउनु पर्नेछ । २८. निरीक्षण गर्न सक्ने: (१) परिषद्ले संस्थाको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक निरीक्षण गर्न, गराउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम परिषद्बाट निरीक्षण गर्न आउने व्यक्तिलाई आवश्यक सहयोग गर्नु संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम निरीक्षणको सिलसिलामा परिषद्बाट खटिई आएको व्यक्तिले संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यसरी दिइएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । २९. परिषद् जवाफदेही नहुने: संस्थाले आफ्नो काम कारबाहीको सिलसिलामा गरेको कुनै आर्थिक तथा प्रशासनिक कारोबारका सम्बन्धमा परिषद् जवाफदेही हुने छैन । परिच्छेद-६ । विविध ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् नियमावली २०५१ (Technical Education and Vocational Training Council Regulation, 1994)

२९. परिषद् जवाफदेही नहुने: संस्थाले आफ्नो काम कारबाहीको सिलसिलामा गरेको कुनै आर्थिक तथा प्रशासनिक कारोबारका सम्बन्धमा परिषद् जवाफदेही हुने छैन । परिच्छेद-६ । विविध । ३०. प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना र सञ्चालन: प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना र सो शिक्षालयमा सञ्चालन हुने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीमको लागि चाहिने पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, भौतिक सुविधा तथा प्रशिक्षक सम्बन्धी व्यवस्था विनियममा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । ३१. पाँचौ संशोधनद्वारा खारेज । ३२. कर्मचारीको सेवा, शर्त तथा सुविधा: परिषद्का कर्मचारीको सेवा, शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था विनियममा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । ३३. खारेजी र बचाउ: (१) प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् नियमावली, २०४६ खारेज गरिएकोछ । (२) प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् नियमावली, २०४६ बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरू यसै नियमावली बमोजिम भएको गरेको मानिनेछ । अनुसूची । (नियम ३क. को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) । सदस्य-सचिव तोक्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्दा लिइने आधारहरू । १. शैक्षिक योग्यता र तालीम वापत २५ अङ्क । (क) शैक्षिक योग्यता वापत १९ अङ्क । क्र.स. तह श्रेणी । प्रथम द्वितीय तृतीय । १ स्नातक ८ ७ ६ । २ स्नातकोत्तर ६ ५ ४ । ३ अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता पीएच.डी - ५ । (ख) तालीम वापत ६ अङ्क । प्रथम श्रेणी: ६ अङ्क । द्वितीय श्रेणी: ५ अङ्क । तृतीय श्रेणी: ४ अङ्क । २. अनुभव वापत २० अङ्क । परिषद्को अधिकृत प्रथम श्रेणीको पदमा काम गरे वापत प्रत्येक वर्षको लागि २.५ अङ्कको दरले बढीमा २० अङ्क दिइनेछ । ३. परिषद्को व्यावसायिक कार्ययोजना वापत २० अङ्क । क्र.स. विषयवस्तु अङ्कभार । १ विद्यमान अवस्था २ । २ विद्यमान अवस्थामा रहनुको कारण र त्यसको विश्लेषण २ । ३ विद्यमान अवस्थामा देखिएका समस्या, कमी कमजोरी, अवसर र चुनौतीहरूको गहन विश्लेषण (SWOT Analysis) ३ । ४ रणनीतिक सुधार गर्नु पर्ने क्षेत्रहरूको पहिचान ३ । ५ सुधार कार्ययोजना १० । (क) गुणस्तरीय सेवा एवं सेवाको प्रभावकारिता । (ख) सम्पत्ति आर्जन एवं उपयोग । (ग) परिषद्को नियमन कार्य । (घ) आङ्गिक संस्थाहरुको सुदृढीकरण । (ङ) प्राविधिक शिक्षा एवं व्यावसायिक तालीमको विकास र विस्तार । (च) परिषद् तथा सम्बद्ध संस्थाहरुको पारदर्शिता एवं जवाफदेहिता । (छ) सुधारका अन्य विषयहरु । ४. कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता बापत ३५ अङ्क । क्र.स. विषयवस्तु अङ्कभार । १. प्रस्तुति ३ । २. विषयवस्तुको ज्ञान (कार्ययोजना र प्रस्तुतिको सामञ्जस्यता) ६ । ३. संस्थागत सुधारका कार्यहरूमा स्पष्टता र विश्लेषण क्षमता १३ । ४. प्रस्तुतिको शैली, भाषा, आत्मविश्वास र व्यक्तित्व ७ । ५. अभिव्यक्तिको स्तर, तार्किक क्षमता र वस्तुनिष्ठता ६ । जम्मा ३५ । द्रष्टव्यः । (१) परिषद्को सेवासँग सम्बन्धित विषयको शैक्षिक योग्यतालाई मात्र अङ्क दिइनेछ । (२) शैक्षिक योग्यताको श्रेणी नखुलेको भए द्वितीय श्रेणीको अङ्क दिइनेछ । (३) अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता बापत माथिल्लो कुनै एक शैक्षिक योग्यताको मात्र अङ्क दिइनेछ । (४) परिषद्को सेवासँग सम्बन्धित विषयमा लिएको कम्तीमा तीस कार्य दिनको तालीम बापत मात्र अङ्क दिइनेछ । (५) तालीमको श्रेणी नखुलेको भए द्वितीय श्रेणीको अङ्क दिइनेछ ।
प्रेस काउन्सिल (कार्यव्यवस्था) नियमावली २०४९ (Press Council (Work Procedure Regulation, 1992)

प्रेस काउन्सिल (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०४९ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०५० । ०१ । ०७ । संशोधन । १. प्रेस काउन्सिल (कार्य व्यवस्था) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०५६ २०५६ । ०५ । २८ । २. प्रेस काउन्सिल (कार्य व्यवस्था) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०६४ २०६४ । ०६ । ०७ । ३. प्रेस काउन्सिल (कार्य व्यवस्था) (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७ २०७७ । ०५ । ०१ । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यी नियमहरूको नाम “प्रेस काउन्सिल (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०४९” रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) “ऐन” भन्नाले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ सम्झनु पर्छ । (ख) “काउन्सिल” भन्नाले प्रेस काउन्सिल सम्झनु पर्छ । (ग) “समिति” भन्नाले ऐनको दफा १० बमोजिम गठित पत्रपत्रिका वितरण, संपरीक्षण समिति सम्झनु पर्छ । (घ) “अध्यक्ष” भन्नाले काउन्सिलको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ङ) “सदस्य-सचिव” भन्नाले काउन्सिलको सदस्य सचिव सम्झनु पर्छ । ३. काउन्सिलको बैठक : (१) काउन्सिलको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) सदस्य सचिवले काउन्सिलको बैठकमा छलफल हुने विषय सूची सहितको सूचना साधारणतया बैठक बस्नु भन्दा अठचालिस घण्टा अगाडि सबै सदस्यहरूले पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ३क. कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्न सक्ने : (१) अध्यक्ष पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले अध्यक्षले काउन्सिलको कामकाज गर्न नसक्ने वा नपाउने अवस्था भएमा काउन्सिलको कुनै सदस्यलाई नेपाल सरकारले बढीमा एक वर्षसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्ष भई कामकाज गर्न तोक्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्ष मनोनित भएमा वा अध्यक्षले कामकाज गर्न सक्ने अवस्था भएमा कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी स्वतः समाप्त हुनेछ । ४. समितिको बैठक र निर्णय : (१) समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले गर्नेछ । निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको सदस्यले अध्यक्षता गर्नेछ । (३) समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (४) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा समितिको अध्यक्षले निर्णायक मत दिन सक्नेछ । (५) समितिको निर्णय समितिको सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ । (६) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ५. वितरण संपरीक्षण : (१) पत्रपत्रिकाको प्रकाशकले आफ्नो प्रकाशन वितरणको प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र कानून बमोजिम लेखापरीक्षकको प्रमाणपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकबाट संपरीक्षण गराई त्यसको प्रतिवेदन समिति समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि समितिले सो प्रतिवेदन आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रकाशकलाई अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षणको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।
प्रेस काउन्सिल (कार्यव्यवस्था) नियमावली २०४९ (Press Council (Work Procedure Regulation, 1992)

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि समितिले सो प्रतिवेदन आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रकाशकलाई अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षणको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । ६. झुट्टा विवरण दिएमा : (१) नियम ५ को उपनियम (१) बमोजिम समितिमा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लिखित विवरण झुट्टा हो भन्ने कसैलाई लागेमा सो प्रतिवेदन पेश गरेको मितिले एक महिनाभित्र समिति समक्ष उजुरी दिन सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम उजुरी परेमा समितिले त्यस्तो विवरण सहितको प्रतिवेदन जाँच गर्न वा पुनः संपरीक्षण गराउन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम जाँच गर्दा वा पुनः संपरीक्षण गराउँदा उजुरी ठीक ठहरेमा समितिले त्यस्तो प्रकाशकलाई पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षणको प्रमाणपत्र दिने छैन र दिइसकेको भए त्यस्तो प्रमाणपत्र निष्क्रिय गर्ने साथै समितिको सिफारिशमा निजले पाउने सुविधा समेत अवधि तोकी निलम्बन गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम जाँच गराउँदा वा पुनः संपरीक्षण गराउँदा उजुरी ठीक ठहरेमा समितिबाट जाँच गर्दा लागेको मनासिव खर्च वा पुनः संपरीक्षण गराउँदा लागेको खर्च समेत प्रकाशकबाट असुल गरिनेछ । (५) उपनियम (२) बमोजिम जाँच गर्दा वा पुनः संपरीक्षण गराउँदा झुट्टा उजुरी दिएको ठहर हुन आएमा समितिबाट जाँच गर्दा लागेको मनासिव खर्च वा पुनः संपरीक्षण गराउँदा लागेको खर्च उजूरवालाबाट असुल गरिनेछ । (६) यस नियम बमोजिम गरिने संपरीक्षण र जाँचबुझ सम्बन्धी कार्यविधि समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ७. प्रकाशन वितरणको विवरण : (१) पत्रपत्रिकाको प्रकाशन वितरणको विवरण लिन चाहने व्यक्तिले समिति समक्ष निवेदन दिन सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएपछि समितिले एकसय रूपैयाँ दस्तुर लिई निवेदकलाई माग बमोजिमको विवरण दिनु पर्नेछ । ८. वितरण संपरीक्षणको प्रतिवेदनमा समावेश हुनु पर्ने : (१) लेखा परीक्षकले पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षणको प्रतिवेदनमा प्रत्येक अङ्कमा प्रकाशित पत्रपत्रिकाको सङ्ख्या र त्यसको वितरण सङ्ख्या देहाय बमोजिम खुलाउनु पर्नेछ :- । (क) ग्राहकलाई बिक्री वितरण गरिएका सङ्ख्या, । (ख) प्रकाशनसँग सम्बन्धित कर्मचारी, सदस्य, एजेन्ट वा नियमित रूपमा सहयोग गर्नेलाई वितरण भएका सङ्ख्या, । (ग) पुस्तक पसल वा एजेन्टमार्फत नियमित रूपमा ग्राहकहरूलाई बिक्री वितरण हुने सङ्ख्या, । (घ) पुस्तकालय वा वाचनालयमा निःशुल्क वितरण हुने सङ्ख्या । (२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा फर्काइएका वा नबिकेको पत्रपत्रिकाको सङ्ख्या समेत खुलाउनु पर्नेछ । ९. सचिवालय र कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) काउन्सिलको एउटा छुट्टै सचिवालय हुनेछ । (२) काउन्सिलको सबै काम कारबाही तथा दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नको लागि काउन्सिलले आवश्यक कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्न सक्नेछ । (३) काउन्सिलका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा शर्त सम्बन्धी व्यवस्था विनियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ । १०. सचिवालय रहने ठाउँ : काउन्सिलको सचिवालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ । ११. खारेजी : प्रेस काउन्सिल (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०४१ खारेज गरिएको छ । अनुसूची । (नियम ५ को उपनियम (२) संग सम्बन्धित) । पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षणको । प्रमाणपत्र । श्री । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । तपाईंलाई आर्थिक वर्ष को लागि पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षणको यो प्रमाण-पत्र दिइएको छ ।
प्रेस काउन्सिल (कार्यव्यवस्था) नियमावली २०४९ (Press Council (Work Procedure Regulation, 1992)

११. खारेजी : प्रेस काउन्सिल (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०४१ खारेज गरिएको छ । अनुसूची । (नियम ५ को उपनियम (२) संग सम्बन्धित) । पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षणको । प्रमाणपत्र । श्री । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । तपाईंलाई आर्थिक वर्ष को लागि पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षणको यो प्रमाण-पत्र दिइएको छ । (क) प्रकाशकको नाम र ठेगाना: । (ख) पत्रिकाको नाम र किसिम: । (ग) लेखा परीक्षकको नाम र ठेगाना: । (घ) लेखा परीक्षण अवधिभित्र कुल प्रकाशन अङ्क: । (ङ) लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार वितरण विवरण: । कुल छापिएको प्रतिहरू कुल बिक्री प्रतिहरू कुल वितरण प्रतिहरू । (च) पत्रपत्रिका वितरणको विवरण: । १. वितरण संस्थाबाट वितरण हुने सङ्ख्या : । (क) स्वदेश (ख) विदेश (ग) जम्मा । २. प्रकाशकबाट सिधै ग्राहकमा वितरण हुने सङ्ख्या : । ३. खुद्रा बिक्रेताबाट वितरण हुने सङ्ख्या : । ४. सरकारी कार्यालय, संघ, संस्था, आदिमा वितरण हुने सङ्ख्या : । ५. विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई निःशुल्क वितरण गरिएको सङ्ख्या : । (क) स्वदेश (ख) विदेश (ग) जम्मा । ६. विज्ञापन एजेन्सी तथा विज्ञापन कर्तालाई वितरण गरिएको सङ्ख्या : । ७. पत्रपत्रिकाको प्रबन्धकलाई वितरण गरिएको निःशुल्क सङ्ख्या : । ८. कुल वितरण सङ्ख्या : । ९. वाचनालय पुस्तकालय आदिमा वितरण गरिएको सङ्ख्या : । प्रमाण-पत्र दिने अधिकारीको नाम : । सही : । पद : । कार्यालय : । मिति : । कार्यालयको छाप । द्रष्टव्य : हुलाक मार्फत पठाएका, तोकिएको मूल्य भन्दा कम मूल्यमा बिक्री गरिएका आदि प्रतिहरूको विवरण प्रकाशकको विवरणमा जनाउनु पर्नेछ ।