chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ (Nepal Government (Division of Work Regulation, 2017)

६. अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाको प्रत्यायन; । ७. विशिष्ट सेवाप्रदायक अस्पतालसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन; । ८. औषधी, स्वास्थ्य सामग्री तथा स्वास्थ्य प्रविधिको उत्पादन र विकास, सञ्चय, बिक्री वितरण, अन्तिम विसर्जनसम्बन्धी गुणस्तर, मापदण्ड र नियमन; । ९. आयुर्वेदिक, युनानी, आमी, होमियोप्याथिक, प्राकृतिक चिकित्सा लगायतका परम्परागत स्वास्थ्य उपचार सेवासम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड; । १०. सर्ने र नसर्ने रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड; । ११. अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य नियमन; । १२. स्वास्थ्य बीमा तथा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा; । १३. स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या क्षेत्रको मानवस्रोत विकास र व्यवस्थापन; । १४. स्वास्थ्य सेवा तथा वस्तुको शुल्कसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन; । १५. औषधी निगरानी र नियमन; । १६. औषधी खरिद तथा आपूर्ति व्यवस्थासम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन; । १७. अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री (खोप र परिवार नियोजनका साधन) आपूर्ति तथा व्यवस्थापन; । १८. स्वास्थ्य विज्ञानसम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धानसम्बन्धी मापदण्ड; । १९. जडीबुटी, जन्तव र खनिज (हर्बल, एनिमल र मिनरल) को औषधीय अनुसन्धान; । २०. स्वास्थ्य सूचना प्रणाली व्यवस्थापन र स्वास्थ्य लेखा पद्धति; । २१. राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय चासोका जनस्वास्थ्य समस्याको निगरानी; । २२. आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र क्षेत्रको मापदण्ड; । २३. विभिन्न तहमा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सेवाको राष्ट्रिय प्रोटोकल; । २४. राष्ट्रिय रिफरेन्स प्रयोगशाला र परीक्षण केन्द्रको स्थापना, सञ्चालन र नियमन; । २५. स्वास्थ्य पर्यटन प्रवर्धनसम्बन्धी समन्वय; । २६. जनस्वास्थ्यसम्बन्धी आपतकालीन अवस्था, स्वास्थ्य क्षेत्रमा विपद् र महामारी व्यवस्थापन; । २७. आपतकालीन अवस्थाका लागि औषधी तथा औषधीजन्य सामग्रीको मौज्दात (बफरस्टक) व्यवस्थापन; । २८. आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तथा रिफरल पद्धतिको विकास; । २९. जनसङ्ख्या, बसाइँसराइ, परिवार नियोजन, मातृशिशु कल्याण, प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानून र मापदण्ड; । ३०. राष्ट्रियस्तरमा जनसङ्ख्यासम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान एवं प्रक्षेपण सूचना प्रणाली; । ३१. बसाइँसराइ सर्वेक्षण तथा स्थिति विश्लेषण; । ३२. स्वास्थ्यजन्य सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी नीति र मापदण्ड; । ३३. मन्त्रालयसम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग सन्धि, सम्झौता, अभिसन्धि, सम्पर्क र समन्वय; । ३४. मन्त्रालयसम्बन्धी सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, समिति, प्रतिष्ठान, कम्पनी आदिको सञ्चालन र नियमन; । ३५. नेपाल स्वास्थ्य सेवाको सञ्चालन ।
नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली २०६४ (Nepal Government (Transaction of Business Regulation, 2007)

नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०७१ । ०८ । २९ । संशोधन । १. नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६४ । २. नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०६५ । ३. नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६६ । ४. नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७३ २०७३ । ०९ । १० । ५. नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०७६ २०७६ । ०५ । ०४ । ६. नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) (छैटौ संशोधन) नियमावली, २०७७ २०७७ । ०८ । ०७ । ७. नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) (सातौ संशोधन) नियमावली, २०८० २०८० । ०१ । २८ । ८. नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) (आठौ संशोधन) नियमावली, २०८१ २०८१ । १० । २४ । नेपाल सरकारबाट सम्पादन गरिने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न नेपालको संविधानको धारा ८२ को उपधारा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस नियमावलीको नाम “नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४” रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: (१) विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा- । (क) “मन्त्री” भन्नाले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री वा मन्त्री सम्झनु पर्छ र सो शब्दले स्वतन्त्र रुपमा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने राज्यमन्त्रीलाई समेत जनाउँछ । (ख) “मन्त्रालय” भन्नाले कार्यविभाजन नियमावली बमोजिम तोकिएको मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ग) “मन्त्रिपरिषद्को सचिव” भन्नाले नेपाल सरकारको मुख्यसचिव सम्झनु पर्छ । (घ) “सचिव” भन्नाले मन्त्रालयको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारको मुख्यसचिव समेतलाई जनाउँछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (ङ) “कार्य विभाजन नियमावली” भन्नाले संविधानको धारा ८२ को उपधारा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले बनाएको नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७२ सम्झनु पर्छ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (च) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । (२) विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा व्यक्त भएका कुराहरूको अधिनमा रही कानून व्याख्यासम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्था नेपाल कानूनको व्याख्यामा लागू भए सरह यो नियमावलीको व्याख्यामा पनि लागू हुनेछ । ३. कामको फछ्र्यौट: यस नियमावलीमा भएका व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी नेपाल सरकारको कामको फछ्र्यौट देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) परिच्छेद-२ को व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयबाट, । (ख) परिच्छेद-३ को व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीबाट, । (ग) परिच्छेद-४ को व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्, । परिच्छेद-२ । मन्त्रालयबाट कामको फछ्र्यौट । आठौ संशोधनद्वारा संशोधित । ४. मन्त्रीबाट कामको फछ्र्यौट: (१) कार्य विभाजन नियमावली अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयको लागि तोकिएको कामको फछ्र्यौट सम्बन्धित मन्त्रीबाट हुनेछ र मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कामको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीमा रहनेछ । (२) प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारको स्वीकृति वा सहमतिमा लागू हुने नियम, विनियम, आदेश, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रीलाई हुनेछ ।
नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली २०६४ (Nepal Government (Transaction of Business Regulation, 2007)

(२) प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारको स्वीकृति वा सहमतिमा लागू हुने नियम, विनियम, आदेश, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रीलाई हुनेछ । (३) कार्यकारी पद वा पूरा समय काम गर्ने पद बाहेक प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले नियुक्त वा मनोनयन गर्नु पर्ने सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, बोर्ड, समिति, कम्पनी, बैङ्क वा अन्य सङ्गठित संस्थाको पदाधिकारी वा सदस्यको नियुक्ति वा मनोनयन गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रीलाई हुनेछ । (४) उपनियम (२) वा (३) मा उल्लेख भएका बाहेक सम्बन्धित मन्त्रालयको लागि तोकिएको अन्य काम यस नियमावली बमोजिम मन्त्री वा निजको निर्देशनमा नियम ५ बमोजिम फछ्र्यौट गरिनेछ । (५) यस नियम बमोजिम कामको फछ्र्यौट गर्दा अरु मन्त्रालयसँग परामर्श गर्ने र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने विषयका हकमा यस नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम गर्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (३) बमोजिम नियुक्ति वा मनोनयन गर्नु अघि वा आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्नु वा आदेश दिनु अघि सम्बन्धित मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्नु पर्नेछ । (७) प्रचलित कानूनमा कुनै काम खास अधिकारीले फछ्र्यौट गर्ने भनी किटिएको रहेछ भने सो बमोजिम गर्न यस नियमको कुनै कुराले बाधा पुऱ्याउने छैन । ५. अधिकार प्रत्यायोजन: आठौ संशोधनद्वारा संशोधित । (१) मन्त्रिपरिषद्ले आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये केही अधिकार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै मन्त्रीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) मन्त्रीले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार आठौ संशोधनद्वारा थप । राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री वा आफ्नो मातहतको सचिवलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (३) सचिवले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार आफ्नो मातहतका अधिकृत कर्मचारीसम्मलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (४) विभाग वा सो सरहको कार्यालयका प्रमुख, महानिर्देशक वा सो सरहका अधिकृतले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार विभाग वा सो सरह कार्यालयभित्र रहेका अधिकृत वा सो सरहका कर्मचारीसम्मलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (५) उपनियम (१), (२), (३) वा (४) बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रक्रिया लिखित रुपमा हुनु पर्नेछ र एक पटक अधिकार प्रत्यायोजन गरी सकेपछि विशेष कारण परी अधिकार पुनः फिर्ता लिनु पर्ने भएमा अधिकार फिर्ता लिने अधिकृतले आफूभन्दा एक तह माथिका अधिकृतको लिखित रुपमा स्वीकृति लिएर मात्र फिर्ता लिन सक्नेछ । विभागीय मन्त्रीले प्रत्यायोजित अधिकार पुनः फिर्ता लिनु परेमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (६) आफूलाई प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्नु सम्बन्धित अधिकारीको जिम्मेवारी र कर्तव्य हुनेछ । आठौ संशोधनद्वारा थप । (७) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपनियम (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार र नियम ४ को उपनियम (२) वा (३) बमोजिमको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पाइने छैन । छैटौ संशोधनद्वारा थप ।
नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली २०६४ (Nepal Government (Transaction of Business Regulation, 2007)

आठौ संशोधनद्वारा थप । (७) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपनियम (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार र नियम ४ को उपनियम (२) वा (३) बमोजिमको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पाइने छैन । छैटौ संशोधनद्वारा थप । ५क. अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छुट्टै मन्त्री नियुक्त भएकोमा कार्य विभाजन नियमावली बमोजिम सो कार्यालय अन्तर्गत कार्य विभाजन भएका काममध्ये नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानूनबमोजिम प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने भनी तोकिएका काम बाहेक अन्य काम त्यस्तो मन्त्रीले फछ्र्यौट गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कामको फछ्र्यौट गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मन्त्रीले यस नियमावली तथा प्रचलित कानूनबमोजिम विभागीय मन्त्रीलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्नेछ । आठौ संशोधनद्वारा थप । ५ख. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग परामर्श: मन्त्रालयले देहायका विषयमा नीतिगत निर्णय गर्नु अघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको परामर्शलिनु पर्नेछ:- । (क) राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा, हेरफेर वा संशोधन गर्नुपर्ने विषय, । (ख) राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी विषय, । (ग) प्रादेशिक समन्वय सम्बन्धी विषय । ६. राष्ट्रिय योजना आयोगसँग परामर्श: देहायका विषयमा निर्णय लिनु अगावै राष्ट्रिय योजना आयोगसँग परामर्श लिनु पर्नेछ:- । (क) आवधिक तथा वार्षिक योजनामा परेको आयोजनाहरूको उद्देश्य र लक्ष्य संशोधन गर्नुपर्ने विषय, । (ख) वृहत परियोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन तथा गुरु योजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय, । चौथो संशोधनद्वारा थप । (ख१) राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा, हेरफेर वा संशोधन गर्नु पर्ने विषय, । (ग) राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको कार्यान्वयनलाई हेरफेर वा संशोधन गर्नुपर्ने विषय र । (घ) स्वीकृत बजेट र कार्यक्रमभन्दा नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय । ७. सम्बन्धित मन्त्रालयसँग परामर्श: कुनै विषय वा काम एकभन्दा बढी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएमा देहायको कार्यविधि पूरा नगरी सो विषयमा कुनै निर्णय गर्न वा आदेश दिन वा कुनै सूचना प्रकाशन गर्न हुँदैन:- । (क) नियम ३१ बमोजिमको मन्त्रिपरिषद्को समितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कुरा भए सो समितिमा प्रस्तुत नगरी, वा । (ख) मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नुपर्ने विषय बाहेक अन्य कुरामा सम्बन्धित मन्त्रालयको सहमति हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीबाट निकासा नभई । स्पष्टीकरण: कुनै एक मन्त्रालयबाट हुने निर्णय वा आदेशले अर्को मन्त्रालयलाई तोकिएको कार्यमा असर पर्ने भएमा त्यस्तो विषय एकभन्दा बढी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएको सम्झनु पर्छ । ८. सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग परामर्श: देहायका विषयमा निर्णय गर्दा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग परामर्श गर्नु पर्नेछ:- । (क) निजामती कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रिया र सेवाको शर्त निर्धारण गर्ने तथा यस बाहेक अन्य कुरा निजहरु उपर सामान्य रुपमा लागू गर्ने वा गराउने, । (ख) निजामती कर्मचारीको नियुक्ति वा सेवाको शर्तसम्बन्धी सामान्य रुपमा लागू हुने किसिमका कानून तथा आदेशको व्याख्या गर्ने, ।
नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली २०६४ (Nepal Government (Transaction of Business Regulation, 2007)

(क) निजामती कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रिया र सेवाको शर्त निर्धारण गर्ने तथा यस बाहेक अन्य कुरा निजहरु उपर सामान्य रुपमा लागू गर्ने वा गराउने, । (ख) निजामती कर्मचारीको नियुक्ति वा सेवाको शर्तसम्बन्धी सामान्य रुपमा लागू हुने किसिमका कानून तथा आदेशको व्याख्या गर्ने, । तर, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यस्तो कानून तथा आदेशको व्याख्या गर्दा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग परामर्श गर्नु पर्नेछ । (ग) मन्त्रालय तथा सो मातहतका कार्यालयको सङ्गठन, व्यवस्थापन तथा पदको दरबन्दीमा थपघट गर्ने । आठौँ संशोधनद्वारा थप । (घ) स्थानीय तहको काम, कर्तव्य, अधिकार, उत्तरदायित्व र कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्ने । ९. कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग परामर्श: (१) देहायका विषयमा निर्णय गर्दा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग परामर्श गर्नु पर्नेछ:- । आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । (क) नेपाल सरकारले बनाउनु पर्ने नियम, गठन आदेश वा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले बनाउनु पर्ने निर्देशिका वा कार्यविधि, । (ख) सरकारी काम कारबाहीको सिलसिलामा देखिन आएका कानूनको व्याख्यासम्बन्धी प्रश्न, । (ग) नेपाल सरकार र विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थाबीच हुने सन्धि, चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । सम्झौता वा समझदारीपत्रको मस्यौदा, । (घ) नेपाल सरकारले लिने वा लिएको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसम्बन्धी विषय, । (ङ) कुनै विधेयक वा संविधानको चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । धारा ११४ बमोजिम जारी हुने अध्यादेश सम्बन्धी विषय, । (च) नेपाल सरकारको सरोकार भएको मुद्दा मामिलासम्बन्धी विषय । (२) प्रचलित कुनै कानूनमा संशोधन गर्न वा नयाँ कानून बनाउन आवश्यक परेमा सम्बन्धित मन्त्रालयले देहायका कुराहरु दर्शाई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय लिनु पर्नेछ:- । (क) कानून बनाउनु पर्ने आवश्यकता, । (ख) प्रस्तावित कानूनमा समावेश गरिनुपर्ने विषय । १०. महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श: (१) नियम ९ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी काम कारबाहीको सिलसिलामा देखिन आएको कानूनको व्याख्यासम्बन्धी प्रश्नका सम्बन्धमा मन्त्रालयले सोझै महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श माग गरेकोमा त्यस्तो मन्त्रालयले त्यसको जानकारी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई समेत दिनु पर्नेछ र महान्यायाधिवक्ताले पनि आफूले व्यक्त गरेको रायको एक प्रति कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ । ११. अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श: (१) कुनै मन्त्रालयले देहायका विषयमा कुनै निर्णय गर्नु, आदेश दिनु वा सूचना निकाल्नु अगावै अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श लिनु पर्नेछ । (क) राजस्व वा अन्य सरकारी रकम मिनाहा वा छुट दिने, । (ख) विनियोजन ऐन अन्तर्गत शीर्षक उपशीर्षकमा निर्दिष्ट नगरिएका रकम खर्च गर्ने, । (ग) अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने रकम खर्च गर्ने, । (घ) कुनै नयाँ सरकारी संरचना स्थापना गर्ने सरकारी सेवाका पदहरुको संख्या वृद्धि गर्ने वा वर्तमान पदको स्तर बढाउने, । तर निर्धारित समयको लागि मात्र विशेष पद सिर्जना गर्न स्वीकृत बजेट रकमले पुग्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको परामर्श लिनु पर्ने छैन ।
नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली २०६४ (Nepal Government (Transaction of Business Regulation, 2007)

(ग) अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने रकम खर्च गर्ने, । (घ) कुनै नयाँ सरकारी संरचना स्थापना गर्ने सरकारी सेवाका पदहरुको संख्या वृद्धि गर्ने वा वर्तमान पदको स्तर बढाउने, । तर निर्धारित समयको लागि मात्र विशेष पद सिर्जना गर्न स्वीकृत बजेट रकमले पुग्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको परामर्श लिनु पर्ने छैन । आठौँ संशोधनद्वारा थप । (ङ) सार्वजनिक पदाधिकारी वा सरकारी कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा थपघट गर्ने, । (च) बिक्री, दान दातव्य वा धितोद्वारा अस्थायी वा स्थायी तवरले सरकारी सम्पत्तिको हस्तान्तरण गर्ने, । (छ) विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थाबाट ऋण वा अनुदान वा प्राविधिक सहयोग स्वीकार गर्ने वा तत्सम्बन्धी बचनबद्धता वा नेपाल सरकारले जमानत दिने विषय, । (ज) सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थालाई ऋण, अनुदान वा सहायता उपलब्ध गराउने विषय, । (झ) कुनै आर्थिक दायित्व पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको सदस्य बन्ने वा सन्धि, सम्झौताको पक्ष बन्ने । (२) उपनियम (१) को खण्ड (घ) र (ङ) को विषयमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै निर्णय गर्नु, आदेश दिनु वा सूचना निकाल्नु अगावै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग परामर्श लिनु पर्नेछ । १२. गृह मन्त्रालयसँग परामर्श: स्थानीय प्रशासन, शान्ति सुव्यवस्था आठौँ संशोधनद्वारा थप । , विपद् व्यवस्थापन गृह प्रशासनको काम, कर्तव्य अधिकार र उत्तरदायित्व थपघट गर्ने कार्य गर्दा गृह मन्त्रालयको परामर्श लिनु पर्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा खारेज । १३. । १४. परराष्ट्र मन्त्रालयसँग परामर्श: (१) नेपालको परराष्ट्र नीति वा वैदेशिक सम्बन्धमा असर पर्ने विषय वा कुटनीतिक उन्मुक्तिका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग परामर्श लिनु पर्नेछ । (२) विदेशमा हुने औपचारिक सभा सम्मेलन आदिमा नेपालको तर्फबाट दिइने वक्तव्य वा प्रस्तुत हुने कार्यपत्रमा परराष्ट्र मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (३) नेपाल सरकार र विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थाबीच हुने सन्धि, सम्झौता वा समझदारीपत्रका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग परामर्श लिनु पर्नेछ । १५. अन्य मन्त्रालयहरुसँग परामर्श: यस नियमावलीमा कुनै मन्त्रालय वा निकायसँग परामर्श लिनुपर्ने भनी किटानीसाथ तोकिएकोमा सोही बमोजिम र यस नियमावलीमा परामर्श लिनुपर्ने भनी नतोकिएकोमा पनि आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । कार्यविभाजन नियमावली वा अन्य प्रचलित कानूनमा कुनै मन्त्रालयले गर्ने गरी तोकिएको कामका सम्बन्धमा त्यस्तो मन्त्रालयको परामर्श लिनु पर्नेछ । १६. विधेयक वा अध्यादेशसम्बन्धी कार्यविधि: (१) नेपाल सरकारबाट प्रस्तुत हुने विधेयक वा जारी हुने अध्यादेशको हकमा नियम ९ को उपनियम (१) वा (२) बमोजिम कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय प्राप्त गरिसकेपछि विधेयक वा अध्यादेशको सिद्धान्त स्वीकृतिको लागि चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । अवधारणापत्र सहित मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ । तर प्रचलित कुनै नेपाल ऐनमा संशोधनको कारबाही गर्दा सिद्धान्त र मस्यौदा दुवैको स्वीकृतिको लागि मस्यौदा सहित एकै पटक प्रस्ताव पेश गर्न सकिनेछ ।
नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली २०६४ (Nepal Government (Transaction of Business Regulation, 2007)

अवधारणापत्र सहित मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ । तर प्रचलित कुनै नेपाल ऐनमा संशोधनको कारबाही गर्दा सिद्धान्त र मस्यौदा दुवैको स्वीकृतिको लागि मस्यौदा सहित एकै पटक प्रस्ताव पेश गर्न सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति प्राप्त भएपछि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सोबमोजिम विधेयक वा अध्यादेशको मस्यौदा तयार गर्नुपर्नेछ र सो मस्यौदा स्वीकृतिको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पुनः पेश गर्नुपर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम पेश भएको विधेयकको मस्यौदामा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि सङ्घीय संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालयले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत सङ्घीय संसद सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम पाएको विधेयक सम्बन्धित मन्त्रीले सङ्घीय संसदमा पेश गर्नुपर्नेछ । (५) संविधान बमोजिम अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालयले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । १७. विषयवस्तु पठाउनु पर्ने: कुनै मन्त्रालयले चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रचलित कानून अन्तर्गत आठौँ संशोधनद्वारा थप । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले बनाउनु पर्ने चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । नियम, निर्देशिका वा कार्यविधि वा जारी गर्नुपर्ने कुनै आदेशको लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय माग गर्दा सोसँग सम्बन्धित विषयवस्तु खुलाई पठाउनु पर्नेछ । १८. राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) र करसम्बन्धी प्रस्ताव: (१) अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजेट तयार पार्नु पर्नेछ । त्यस्तो बजेट विनियोजन विधेयक स्वीकृत भएपछि मात्र स्वीकृति भएको मानिनेछ । (२) बजेटसँग अन्तरनिहित विषयवस्तु अत्यन्त गोप्य राखिने छ र सङ्घीय संसदमा पेश नभएसम्म बजेटसम्बन्धी कुनै कुरा प्रकाशन गरिने वा त्यसको सन्दर्भ उल्लेख गरिने वा अन्यत्र पठाइने छैन । तर कुनै मन्त्रालयले पेश गरेको कुनै योजनाको खर्च बजेटमा समावेश नभएमा बजेट पेश हुनु अगावै अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सोको जानकारी दिनु पर्नेछ । (३) अर्थ मन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्ष संविधानको चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । धारा ११९ बमोजिम राजस्व र व्ययको अनुमान तथा करसम्बन्धी प्रस्ताव सङ्घीय संसदसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । प्रधानमन्त्रीबाट कामको फछ्यौट । १९. प्रधानमन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) संविधान र अन्य प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मुलुकको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रधानमन्त्रीको हुनेछ । (२) प्रधानमन्त्रीको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:- । (क) विभिन्न मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा नेपाल सरकारको नीति, निर्णय तथा प्रचलित कानून बमोजिम कार्यसञ्चालन भइरहेको छ वा छैन निरीक्षण गर्ने र सो नभएको भए गर्न लगाउने । (ख) महत्वपूर्ण नीतिसम्बन्धी कुरामा विभिन्न मन्त्रालयहरुको कार्यमा समन्वय ल्याउने । (ग) समय समयमा चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । मन्त्रीहरु तथा सचिवहरुलाई निर्देशन दिने र आवश्यकतानुसार त्यसको प्रगति विवरण लिने ।
नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली २०६४ (Nepal Government (Transaction of Business Regulation, 2007)

(ख) महत्वपूर्ण नीतिसम्बन्धी कुरामा विभिन्न मन्त्रालयहरुको कार्यमा समन्वय ल्याउने । (ग) समय समयमा चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । मन्त्रीहरु तथा सचिवहरुलाई निर्देशन दिने र आवश्यकतानुसार त्यसको प्रगति विवरण लिने । (३) प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहेको अवस्थामा यस नियमावली बमोजिम प्रधानमन्त्रीले सम्पादन गर्ने काम निजले तोकेको उपप्रधानमन्त्रीले गर्नेछ र उपप्रधानमन्त्री नभएको वा निज अनुपस्थित रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले तोकेको वरिष्ठ मन्त्रीले त्यस्तो काम सम्पादन गर्नेछ । (४) कुनै मन्त्रीको अनुपस्थितिमा त्यस्तो मन्त्रीले सम्पादन गर्ने काम प्रधानमन्त्रीले तोकेको अन्य मन्त्रीले गर्नेछ । २०. प्रधानमन्त्रीले निर्णय दिने: (१) मन्त्रिपरिषद्मा पेश भई निर्णय हुने विषयमा बाहेक दुई वा दुईभन्दा बढी मन्त्रालयहरुबीच कुनै विषयमा मतभेद हुन गएमा प्रधानमन्त्रीको निर्णय अन्तिम हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम मतभेद भएको विषय निर्णयका लागि चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । मन्त्रिपरिषद्को सचिवले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । मन्त्रिपरिषद्बाट कामको फछ्यौट । २१. मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नुपर्ने विषय: (१) अनुसूची-१ मा उल्लिखित विषयहरुको निर्णय गर्दा त्यस्ता विषय निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ । तर त्यस्ता विषयहरु मध्ये कुनै विषयमा नियम ३१ बमोजिम गठित समितिबाट निर्णय लिन सक्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले जिम्मेवारी सुम्पन सक्नेछ । (२) कुनै एक मन्त्रालयले उपनियम (१) बमोजिम प्रस्तुत गर्नु पर्ने प्रस्तावको विषय अन्य मन्त्रालयसँग पनि सम्बन्धित भएमा त्यस्तो मन्त्रालयको राय सहित पेश गर्नु पर्नेछ । (३) मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत भएको प्रस्तावका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट मन्त्रिपरिषद् समितिको राय माग भएमा सम्बन्धित मन्त्रिपरिषद् समितिको सिफारिस सहित मन्त्रिपरिषद्को निर्णयार्थ पेश गर्नु पर्नेछ । (४) प्रधानमन्त्रीले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक उपनियम (१) अन्तर्गतका विषयहरु मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका लागि पेश गर्दा अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित सचिवले प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ । २१क. अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने: चौथो संशोधनद्वारा थप । (१) मन्त्रिपरिषद्ले यस नियमावली बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये देहायको अधिकार मन्त्रिपरिषद्को सचिवलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ :- । (क) नेपाल सरकारको सचिव, विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत वा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान तर्फको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतहरुको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने, । आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । (ख) राजपत्रङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतहरुको सरुवा गर्ने, । (ग) मन्त्रिपरिषद्लाई उपयुक्त लागेको अन्य विषय । (२) उपनियम (१) बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन भएको विषयसँग सम्बन्धित निर्णयको सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को सचिवले समय समयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।