chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

उच्च अदालत नियमावली, २०७३ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०७३ । ०६ । १२ । संशोधन । १. उच्च अदालत (पहिलो संशोधन नियमावली), २०७५ २०७५ । ०५ । ०१ । २. उच्च अदालत (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७६नेपाल राजपत्रमा मिति २०७७ । ३ । २२ मा प्रकाशित सूचना अनुसार नियमावलीको नियम १,३ र ४ संवत् २०७७ । ४ । १ देखि र अन्य नियमहरू संवत् २०७७ । ५ । १ देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकेको । २०७६ । १२ । ०३ । ३. उच्च अदालत (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८यो नियमावली संवत् २०७८ साल माघ २ गतेदेखि प्रारम्भ भएको । २०७८ । ०९ । १९ । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम “उच्च अदालत नियमावली, २०७३” रहेको छ । (२) यस नियमावलीको परिच्छेद-१० सर्वोच्च अदालतले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिदेखि र अन्य नियमहरू तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) “अदालत” भन्नाले उच्च अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो अदालतको प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रभित्रको अर्को इजलास वा अस्थायी इजलासलाई समेत जनाउँछ । (ख) “ऐन” भन्नाले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ सम्झनु पर्छ । (ग) “कानून व्यवसायी” भन्नाले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० बमोजिमको कानून व्यवसायी सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ग१) “कार्यतालिका” भन्नाले दर्तादेखि फैसला नभएसम्म गरिने मुद्दाको कारबाहीमा लाग्ने अधिकतम् दिन र मिति उल्लेख भएको कार्यहरूको क्रमबद्ध सूचीलाई सम्झनु पर्छ । (घ) “न्यायाधीश” भन्नाले अदालतको न्यायाधीश सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अदालतको मुख्य न्यायाधीशलाई समेत जनाउँछ । (ङ) “पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)” भन्नाले मुद्दा मामिला हेरी इन्साफ गर्ने कामबाहेक अरु कामका लागि उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र उपस्थित भएसम्मका सबै न्यायाधीशहरूको बैठक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अर्को इजलास वा अस्थायी इजलासको मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको बैठकलाई समेत जनाउँछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ङ१) “फरक मुद्दा व्यवस्थापन” भन्नाले अदालतमा दर्ता हुने मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने प्रयोजनको लागि विभिन्न मार्गसमूहमा राखी परिच्छेद-४क बमोजिम गरिने व्यवस्थापनलाई सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ङ२) “मार्गसमूह” भन्नाले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न नियम ३४क. बमोजिम गरिने मुद्दाको प्रकृति अनुसारको विभाजन सम्झनु पर्छ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (ङ३) “पेसी व्यवस्थापन समिति” भन्नाले नियम १६५क. बमोजिमको पेसी व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ । (च) “मेलमिलाप” भन्नाले पक्षहरूले मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा विवाद वा मुद्दाको निरुपण गर्न अपनाइने प्रक्रिया सम्झनु पर्छ । (छ) “मेलमिलापकर्ता” भन्नाले पक्षहरूबीचको विवादमा मेलमिलाप गर्नका लागि गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्न मेलमिलाप सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम नियुक्त मेलमिलापकर्ता सम्झनु पर्छ । (ज) “मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था” भन्नाले मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्न मेलमिलाप परिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त संस्था सम्झनु पर्छ ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

(छ) “मेलमिलापकर्ता” भन्नाले पक्षहरूबीचको विवादमा मेलमिलाप गर्नका लागि गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्न मेलमिलाप सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम नियुक्त मेलमिलापकर्ता सम्झनु पर्छ । (ज) “मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था” भन्नाले मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्न मेलमिलाप परिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त संस्था सम्झनु पर्छ । (झ) “रजिस्ट्रार” भन्नाले उच्च अदालतको रजिस्ट्रार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले उच्च अदालतको अर्को इजलास वा अस्थायी इजलासमा प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न तोकिएको अधिकृतलाई समेत जनाउँछ । (ञ) “वाणिज्य इजलास” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम सर्वोच्च अदालतको परामर्शमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको अदालतको इजलास सम्झनु पर्छ । (ट) “संयुक्त इजलास” भन्नाले दुई वा दुईभन्दा बढी न्यायाधीशहरूको इजलास सम्झनु पर्छ । ३. अदालतको प्रशासकीय नियन्त्रण: सर्वोच्च अदालतको सामान्य वा विशेष निर्देशनको अधीनमा रही अदालत, अदालतको अर्को इजलास, अस्थायी इजलास र मातहतका अदालतहरूको काम कारबाहीको नियन्त्रण गर्ने काम मुख्य न्यायाधीशको हुनेछ । ४. मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी र कर्तव्य: (१) मुख्य न्यायाधीशले न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ११ मा उल्लिखित खराब आचरण वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन र दफा १२ मा उल्लिखित न्यायाधीशले पदीय कर्तव्य इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेको विषय, बदनियतपूर्वक काम गरेको र आचरण खराब रहेको विषयमा केही बुझिन आए वा देखिन आए तत्कालै त्यसको विवरण प्रधान न्यायाधीशसमक्ष पठाउनु पर्नेछ । (२) मुख्य न्यायाधीशले अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको कार्य विवरणसम्बन्धी विवरण प्रत्येक महिना प्रधान न्यायाधीशसमक्ष पठाउनु पर्नेछ । (३) अदालत र मातहत अदालतका अधिकृत कर्मचारीहरूको अनुशासनसम्बन्धी विषय, पदीय कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पालना नगरेको विषय र आचरण खराब रहेको विषयमा आएका गुनासा, सिकायत एवम् देखिएका कमी कमजोरीका सम्बन्धमा मुख्य न्यायाधीशले आफ्नो तहबाट आवश्यक कदम चाली समाधान गर्ने र समाधान हुन नसक्ने वा गम्भीर प्रकृतिका विषयहरू देखिए तत्कालै त्यसको विवरण प्रधान न्यायाधीशसमक्ष पठाउनु पर्नेछ । (४) नियम ३ बमोजिम आफ्नो र मातहत अदालतहरूको प्रशासनिक नियन्त्रण गर्ने कार्य वा उपनियम (१), (२) र (३) का विषयमा तत्काल गर्नुपर्ने कार्य नगरी वा चाल्नुपर्ने कदम नचाली अनुशासनहीनता बढ्न गएमा वा जनमानसमा त्यसबाट अदालतप्रति नकारात्मक धारणा बन्न गएमा त्यसको जवाफदेहिता मुख्य न्यायाधीशको हुनेछ । (५) मुख्य न्यायाधीशसँग समन्वय कायम गरी आफू कार्यरत इजलास वा अस्थायी इजलासको मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीशले काम कर्तव्य निर्वाह गर्नु पर्नेछ । ५. पूर्ण बैठकमा पेस हुने विषय: (१) नियम ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका विषयहरू छलफलको लागि पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) मा पेस गरिनेछ:- । (क) नयाँ व्यवस्था तथा नीतिसम्बन्धी कुराहरू, । (ख) न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएका कुराहरू, । (ग) अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन र मातहतका अदालतले गरेको काम कारबाहीको निरीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन, । (घ) आफ्नो अदालत र मातहत अदालतको आय व्ययको अनुमान सम्बन्धी विषय, ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

(क) नयाँ व्यवस्था तथा नीतिसम्बन्धी कुराहरू, । (ख) न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएका कुराहरू, । (ग) अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन र मातहतका अदालतले गरेको काम कारबाहीको निरीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन, । (घ) आफ्नो अदालत र मातहत अदालतको आय व्ययको अनुमान सम्बन्धी विषय, । (ङ) न्यायाधीशले पूर्ण बैठकमा पेस गराउन चाहेको अदालतको प्रशासन वा व्यवस्थासँग सम्बन्धित अन्य कुनै विषय । (२) पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) मा उच्च अदालत र त्यसको प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रको अर्को इजलास वा अस्थायी इजलासको व्यवस्थापकीय तथा अन्य कुनै नीतिगत विषयमा छलफल वा निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएमा मुख्य न्यायाधीशले अदालत, त्यस्तो अदालतको अर्को इजलास र अस्थायी इजलासका न्यायाधीशहरूलाई बैठकमा बोलाउन सक्नेछ । ६. पूर्ण बैठकको निर्णय: छलफलका लागि पूर्ण बैठकसमक्ष पेस भएको कुनै पनि विषयमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ । मत बराबर भएमा मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीशले निर्णयात्मक मत दिनेछ । ७. कार्यसूची: मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीशको निर्देशनमा रजिस्ट्रारले पूर्ण बैठक हुने मिति र समय खुलाई छलफल हुने विषयको कार्यसूची साधारणतया चौबीस घण्टाअगावै सबै न्यायाधीशहरूलाई वितरण गर्नेछ । ८. निर्णयको अभिलेख: रजिस्ट्रारले पूर्ण बैठकको सबै कारबाही र निर्णयको अभिलेख राख्नेछ र कुनै न्यायाधीशले हेर्न मागेमा सो अभिलेख देखाउनेछ । ९. कागजात पेस गर्ने: (१) पूर्ण बैठकमा आवश्यक लिखतहरू पेस गर्ने र तत्सम्बन्धी लेखापढी गर्ने उत्तरदायित्व रजिस्ट्रारको हुनेछ । (२) पूर्ण बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि जानकारीको लागि रजिस्ट्रारले सात दिनभित्र प्रत्येक न्यायाधीशलाई दिनेछ । परिच्छेद-२ । अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था । १०. संयुक्त इजलासबाट हेरिने: देहायका मुद्दा, निवेदनपत्र र प्रतिवेदनहरू अदालतको संयुक्त इजलासबाट हेरिने छन्- । (क) पुनरावेदनका रूपमा दर्ता भएका मुद्दाहरू, । (ख) साधक, । (ग) कारण देखाउने आदेश भइसकेपछि पेस हुने देहायका निवेदनपत्रहरू:- । (१) निषेधाज्ञा सम्बन्धी निवेदनपत्र, । (२) बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी निवेदनपत्र, । (३) परमादेश सम्बन्धी निवेदनपत्र, । (४) उत्प्रेषण सम्बन्धी निवेदनपत्र, । (५) प्रतिषेध सम्बन्धी निवेदनपत्र र । (६) अधिकारपृच्छा सम्बन्धी निवेदनपत्र । (घ) ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम मातहत अदालतबाट झिकाइएको मुद्दा, । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (घ१) संघीय कानून बमोजिम उच्च अदालतबाट सुरु कारबाही र किनारा हुने मुद्दा, । (ङ) अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा, । (च) संयुक्त इजलासबाट हेरिने मुद्दाको लगाउको मुद्दा, । (छ) संयुक्त इजलासमा पेस हुने मुद्दासँग सम्बन्धित निवेदनहरू, । (ज) मुद्दा मामिला तथा फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनहरू, । (झ) यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत अदालतमा विचाराधीन रहेका केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा खारेज । करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ अन्तर्गतका निवेदनहरू, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ञ) यस नियमावलीमा अन्य इजलासबाट हेरिने भनी तोकिए बाहेकका मुद्दा, निवेदन तथा प्रतिवेदन । ११. एक न्यायाधीशको इजलासबाट हेरिने: देहायका मुद्दाहरू अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट हेरिने छन्- । (क) दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ अन्तर्गतका निवेदनहरू, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ञ) यस नियमावलीमा अन्य इजलासबाट हेरिने भनी तोकिए बाहेकका मुद्दा, निवेदन तथा प्रतिवेदन । ११. एक न्यायाधीशको इजलासबाट हेरिने: देहायका मुद्दाहरू अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट हेरिने छन्- । (क) दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (ख) निवेदनपत्र दर्ता भई प्रत्यर्थीबाट लिखित जवाफ मगाउने आदेश भई नसकेका देहायका निवेदनहरू:- । (१) निषेधाज्ञा सम्बन्धी निवेदनपत्र, । (२) बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी निवेदनपत्र, । (३) परमादेश सम्बन्धी निवेदनपत्र, । (४) उत्प्रेषण सम्बन्धी निवेदनपत्र, । (५) प्रतिषेध सम्बन्धी निवेदनपत्र र । (६) अधिकारपृच्छा सम्बन्धी निवेदनपत्र । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ग) मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १५७, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ७३ र ७९ तथा ऐनको दफा १५ अन्तर्गत परेका निवेदनपत्रहरू, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ग१) अभियुक्तको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति सम्बन्धी निवेदन, । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (घ) मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६५ बमोजिमको निवेदन, । (ङ) मुद्दा मामिलाको कारबाहीको सिलसिलामा रजिस्ट्रारले दिएको आदेशउपरको उजुरी, । तर संयुक्त इजलासमा पेस हुने मुद्दासँग सम्बन्धित रजिस्ट्रारले दिएको आदेशउपरको उजुरी संयुक्त इजलासबाट हेरिनेछ । (च) यस नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था भएको वा रजिस्ट्रारको अधिकारक्षेत्रभित्रको निवेदनपत्रबाहेक अरु सबै निवेदनपत्रहरू । १२. राय बाझिएमा तेस्रो न्यायाधीशबाट हेरिने: (१) संयुक्त इजलासबाट हेरिने मुद्दा तथा प्रतिवेदनको सुनुवाइ गर्दा दुईजना न्यायाधीशहरू बीच मतैक्य नभएमा दुई न्यायाधीशहरूको रायसहित सो मुद्दा वा प्रतिवेदन निर्णयार्थ तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेस गरिनेछ । यसरी पेस भएपछि तेस्रो न्यायाधीशको रायबमोजिम कायम हुन आएको बहुमतको निर्णय अदालतको अन्तिम निर्णय मानिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेस गर्दा पनि बहुमत कायम हुन नसकेमा तारिखमा रहेका पक्षहरूलाई तारिख तोकी सबै न्यायाधीशहरूको रायसहित सो मुद्दाको मिसिल निर्णयार्थ सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । १३. इजलास गठन: (१) यस नियमावली बमोजिम अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाको सुनुवाइको लागि इजलास गठन र पेसी सूची निर्धारण गोला प्रक्रियाद्वारा हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको इजलास गठन तथा पेसी व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतले बनाएको पेसी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिकामा निर्धारण भएबमोजिम हुनेछ । १४. रजिस्ट्रारको अधिकार: यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेख भएको काम, कर्तव्य र अधिकार अतिरिक्त रजिस्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:- । (क) प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता गर्नुपर्ने फिरादपत्र, उजुरी, पुनरावेदनपत्र, निवेदनपत्र इत्यादि जाँची दर्ता गर्ने र दर्ता गर्न नमिल्ने भए दरपीठ गरी फिर्ता गर्ने, । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (क१) मुद्दाको मार्गसमूह निर्धारण र परिवर्तन तथा कार्यतालिका निर्माण, प्रमाणीकरण, परिमार्जन, अनुगमन लगायत फरक मुद्दा व्यवस्थापनको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अन्य आवश्यक काम कारबाही गर्ने गराउने, । तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (क१) मुद्दाको मार्गसमूह निर्धारण र परिवर्तन तथा कार्यतालिका निर्माण, प्रमाणीकरण, परिमार्जन, अनुगमन लगायत फरक मुद्दा व्यवस्थापनको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अन्य आवश्यक काम कारबाही गर्ने गराउने, । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (क२) अदालतको साप्ताहिक पेसी सूची तयार गरी प्रकाशन गर्ने र दैनिक पेसी सूची तयार गरी गोला प्रक्रियाको प्रयोजनको लागि न्यायाधीशहरूसमक्ष पेस गर्ने, । (ख) मुद्दामा पेस भएका लिखतहरू जाँची कानून बमोजिम प्रमाणित गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ग) मुद्दाका पक्ष र साक्षीहरूलाई समाह्वान, इतलायनामा, म्याद, सूचना वा आदेश बमोजिमको पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने, तामेल भई आएको म्याद वा सूचना रीतपूर्वकको भए नभएको जाँची बेरीतको देखिए बदर गरी पुनः रीतपूर्वक तामेल गराउने, । (घ) अदालतको कार्यबोझको विचार गरी मुद्दा मामिलामा कानून बमोजिम तारिख तोक्न लगाउने, । (ङ) नियम ५८ को उपनियम (२) अन्तर्गत परेको निवेदनमा कानून बमोजिम निकासा दिने, । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (च) फाँटगत रुपमा तारिख किताब खडा गरी त्यसमा जनाउनु पर्ने कुरा उल्लेख गरी तारिख तोक्न लगाउने, । (छ) आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने कुनै निवेदनपत्र वा विषयसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्तिलाई उपस्थित गराउने वा कुनै लिखत पेस गर्न लगाउने, । (ज) तल्लो अड्डा वा अदालतबाट प्रमाण लगाइएको मिसिल कागजहरू मिसिलमा संलग्न छ वा छैन हेरी वा हेर्न लगाई संलग्न नभए सम्बन्धित अदालतबाट झिकाई संलग्न गराउने, । (झ) म्याद तारिख थामिपाउँ वा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २३० बमोजिम सम्पत्तिको आयस्ता रोक्का गरिपाउँ भनी मुद्दाको कुनै पक्षको निवेदन परेमा कानून बमोजिम आदेश दिने, । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ञ) मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १५६ को उपदफा (१), मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम १२ बमोजिम अन्तरकालिन आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदनउपर कानूनबमोजिम निकासा दिने, । (ट) मुद्दा मुलतबी राखिपाउँ वा मुलतबी जगाई पाउँ भन्ने माग गरी पर्न आएको निवेदनपत्र सम्बन्धित इजलाससमक्ष पेस गर्ने, । (ठ) कानून बमोजिम वारिस लिने, मुद्दा सकार गराउने र तत्सम्बन्धी अन्य अधिकार प्रयोग गर्ने, । (ड) कानून बमोजिम धरौट वा जमानत लिने, । (ढ) कानून बमोजिम लिनुपर्ने अदालती शुल्क वा अन्य दस्तुर लिने वा लिन लगाउने, । (ण) सर्वोच्च अदालतमा साधक जाहेर गर्ने निर्णय भएको वा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परेको मुद्दाको मिसिल र प्रमाणको मिसिल सर्वोच्च अदालतमा पठाउने, । (त) सर्वोच्च अदालत वा अन्य अड्डा अदालतबाट मिसिल वा कुनै लिखतको माग भएकामा सम्बन्धित मिसिल, प्रमाण मिसिल वा लिखत सर्वोच्च अदालत वा अन्य अड्डा अदालतमा पठाउने वा पठाउन लगाउने, । (थ) अदालतमा बुझाउनु पर्ने जरिवाना वा दस्तुर बुझाउन बाँकी भएको वा फैसला बमोजिम कैद भएकामा कैदमा नबसेको वा कानून बमोजिम सो बापत धरौट वा जमानत नदिएको व्यक्तिलाई सबै वा कुनै लिखतको सक्कल वा नक्कल दिन उपयुक्त नसम्झेमा सो अनुसार आदेश दिने, । (द) अदालतमा भएको कुनै मिसिल वा लिखतको निरीक्षण गर्न दिने, । (ध) लिखतको नक्कल दिने, । (न) कानून व्यवसायीको वकालतनामा लिने, । (प) इजलासबाट भएको आदेश बमोजिमको काम कारबाही चाँडो कार्यान्वयन गर्ने र गर्न लगाउने, ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

(द) अदालतमा भएको कुनै मिसिल वा लिखतको निरीक्षण गर्न दिने, । (ध) लिखतको नक्कल दिने, । (न) कानून व्यवसायीको वकालतनामा लिने, । (प) इजलासबाट भएको आदेश बमोजिमको काम कारबाही चाँडो कार्यान्वयन गर्ने र गर्न लगाउने, । (फ) अदालतमा भएका मिसिल वा स्रेस्ताहरूसँग सम्बन्धित विषयमा लेखापढी गर्ने, । (ब) महिनामा दुईपटक अदालतका विभिन्न शाखाका प्रमुखहरू र इजलास अधिकृतहरूलाई सामेल गराई बैठक गर्ने र भए गरिएका काम कारबाही र देखा परेका कठिनाइहरूको समीक्षा गरी समाधान पत्ता लगाई त्यसको अभिलेख राख्ने, । (भ) अदालतमा सूचना प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने गराउने, । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (म) मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ५३, ५४ र ९१ अन्तर्गत परेका अनुमति सम्बन्धी निवेदन तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १३७ अन्तर्गत परेका निवेदनपत्रहरूमा आवश्यक निकासा दिने, । (य) आफ्नो अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन र काम कारबाहीको अनुगमन गरी उचित निर्देशन दिने । तर उच्च अदालतको रजिस्ट्रारले आफू कार्यरत उच्च अदालत, त्यस्तो अदालतको अर्को इजलास वा अस्थायी इजलास र मातहत जिल्ला अदालतका राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरूको कानून बमोजिम काज, सरुवा तथा विभागीय कारबाही गर्ने वा विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ । १५. उपरजिस्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेख भएको काम, कर्तव्य र अधिकार अतिरिक्त उपरजिस्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:- । (क) रजिस्ट्रारले अधिकार प्रत्यायोजन गरी तोकिदिएका कामहरू गर्ने, । (ख) अदालतको काम सुचारु रूपले चलाउन रजिस्ट्रारलाई सहयोग गर्ने, र । (ग) रजिस्ट्रार अनुपस्थितिमा निजको अधिकार प्रयोग गर्ने । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १५क. सुपरीवेक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) रजिस्ट्रारले अदालतमा कार्यरत कुनै अधिकृतलाई सुपरीवेक्षकको काम गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । (२) यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेख भएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त सुपरीवेक्षकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) अदालतका चालु मिसिलमा आन्तरिक निरीक्षण गरी समयमै अङ्ग पुऱ्याउने, । (ख) अदालतका चालु मिसिलमा भएका आदेशहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । (ग) मुद्दामा कार्यतालिका बमोजिम काम भए नभएको अनुगमन गरी सम्बन्धित कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने, । (घ) कार्यतालिकामा निर्धारित समयसीमा नाघ्न लागेका मुद्दाहरू पहिचान गरी सो को जानकारी रजिस्ट्रारलाई दिई प्राप्त निर्देशन बमोजिम तोकिएको समयभित्रै कार्य सम्पन्न गर्ने, । (ङ) मुद्दाको मार्गसमूह परिवर्तन गर्नु पर्ने देखिएमा रजिस्ट्रार समक्ष पेश गर्ने, । (च) अदालतको काम सुचारु रूपले चलाउन रजिस्ट्रारलाई सहयोग गर्ने । १६. इजलास अधिकृतको काम, कर्तव्य: यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेख भएको काम, कर्तव्यको अतिरिक्त इजलास अधिकृतको काम र कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) इजलासमा पेस हुने मुद्दाको मिसिलहरू जिम्मा लिई इजलासमा मुद्दा सुनाउने, र । (ख) सुनवाई भएको मुद्दाको फैसला वा आदेश तयार गर्ने कार्यमा न्यायाधीशलाई सहयोग गर्ने । १७. शाखा अधिकृतको काम, कर्तव्य: यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेख भएको काम, कर्तव्यको अतिरिक्त शाखा अधिकृतको काम, कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछ:- ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

(क) इजलासमा पेस हुने मुद्दाको मिसिलहरू जिम्मा लिई इजलासमा मुद्दा सुनाउने, र । (ख) सुनवाई भएको मुद्दाको फैसला वा आदेश तयार गर्ने कार्यमा न्यायाधीशलाई सहयोग गर्ने । १७. शाखा अधिकृतको काम, कर्तव्य: यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेख भएको काम, कर्तव्यको अतिरिक्त शाखा अधिकृतको काम, कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) आफूलाई काम गर्न तोकिएको शाखामा मातहत कर्मचारीहरूबाट हुने काम कारबाहीको प्रत्यक्ष निरीक्षण, नियन्त्रण, अनुगमन गरी आफू कार्यरत शाखाको काम कारबाहीप्रति जवाफदेही हुने, । (ख) रजिस्ट्रारले अधिकार प्रत्यायोजन गरी तोकिदिएको कामहरू गर्ने, र । (ग) अदालतको काम सुचारु रूपले चलाउन रजिस्ट्रारलाई सहयोग गर्ने । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १७क. फाँटवालाको काम, कर्तव्य: प्रचलित कानूनमा र यस नियमावलीका अन्यत्र उल्लेख भएको काम कर्तव्यको अतिरिक्त फाँटवालाको काम र कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) मुद्दामा तोकिएको मार्गसमूहबमोजिमको विवरण सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गरी प्रमाणित कार्यतालिकामा पक्षहरूको सहीछाप गराई मिसिल संलग्न राख्ने र सोको एकप्रति सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराउने, । (ख) मुद्दामा तोकिएको मार्गसमूह परिवर्तन वा कार्यतालिका परिमार्जन गर्नु पर्ने देखिएमा सुपरीवेक्षक मार्फत रजिस्ट्रार समक्ष पेश लगायतका अन्य आवश्यक कार्यहरू गर्ने, । (ग) मुद्दामा निर्धारित कार्यतालिका अनुसार कार्य सम्पन्न गर्ने । १८. अन्य कर्मचारीहरूको काम, कर्तव्य: आफूलाई काम गर्न खटाइएको शाखामा नियमित रूपमा गर्नुपर्ने कामका अतिरिक्त माथिल्लो अधिकारी वा शाखा प्रमुख वा रजिस्ट्रारबाट तोकिदिएका कामहरू गर्नु अन्य कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ । १९. काम, कारबाहीको उत्तरदायित्व र जवाफदेहीता: (१) यस नियमावली अन्तर्गत काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएका कर्मचारीहरू आफूले गरेको काम कारबाहीको लागि आफ्नो निकटस्थ माथिल्लो अधिकारीप्रति जवाफदेही हुनेछन् र आफूले गरेको सम्पूर्ण कामको पूर्ण उत्तरदायित्व निजमा रहनेछ । (२) यस नियमावली बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले दिएको आदेश वा निर्देशन पालन नगर्ने वा तोकेको काम नगर्ने कर्मचारीउपर त्यस्ता आदेश निर्देशन दिने वा काम तोक्ने अधिकारीले आवश्यक विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गर्न सक्नेछ र त्यस्तो पालना नगरेको देखिएमा प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही हुनेछ । २०. उजुरी दिन सक्ने: मुद्दा मामिलाको कारबाहीको सिलसिलामा रजिस्ट्रारले दिएका आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले आदेश दिएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र इजलाससमक्ष उजुरी दिन सक्नेछ । २१. प्रशासकीय जिम्मेवारी: मुख्य न्यायाधीश तथा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीशको निर्देशनमा रही अदालतको प्रशासन सम्बन्धी कामको जिम्मेवारी रजिस्ट्रारको हुनेछ । २२. अधिकार प्रत्यायोजन: रजिस्ट्रारले आफूलाई प्राप्त अधिकार तेस्रो संशोधनद्वारा थप । मध्ये पेसी सूची तयार गर्ने बाहेकको अन्य अधिकार आफू मातहतको कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-३ । अदालतमा दर्ता हुने लिखतमा पुऱ्याउनु पर्ने रीत सम्बन्धी सामान्य कुराहरू ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

२२. अधिकार प्रत्यायोजन: रजिस्ट्रारले आफूलाई प्राप्त अधिकार तेस्रो संशोधनद्वारा थप । मध्ये पेसी सूची तयार गर्ने बाहेकको अन्य अधिकार आफू मातहतको कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-३ । अदालतमा दर्ता हुने लिखतमा पुऱ्याउनु पर्ने रीत सम्बन्धी सामान्य कुराहरू । २३. लिखतहरूमा पुऱ्याउनु पर्ने सामान्य रीत: (१) अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र, मुद्दाको रूपमा कारबाही हुने निवेदनपत्र, लिखित जवाफ र अन्य निवेदनपत्रहरू (यसपछि यस परिच्छेदमा “लिखत” भनिएको) मा,- । (क) फुलस्केप आकारको नेपाली सादा कागजमा पहिलो पृष्ठमा शिरतर्फ दश सेन्टिमिटर छोडी र प्रत्येक पृष्ठमा बायाँतर्फ पाँच सेन्टिमिटर किनारा छोडी एक पृष्ठमा बत्तीस पङ्क्तिमा नबढाई कागजको एकपट्टि मात्र पक्की कालो मसीले लेखिएको, टाइप गरिएको वा मुद्रण गरिएको हुनु पर्छ । (ख) दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्तिको नाम, थर, उमेर, ठेगाना (थाहा भएसम्म इमेल, फ्याक्स, मोबाइल नं., विद्युतीय माध्यमको ठेगानासमेत) र घर नम्बर तथा प्रत्यर्थीको नाम, थर, उमेर, ठेगाना, (थाहा भएसम्म इमेल, फ्याक्स लगायतका विद्युतीय माध्यमको ठेगाना समेत) र घर नं. एवम् निज कुनै कार्यालय वा संस्थामा कार्यरत भएमा त्यस्तो कार्यालय वा संस्थाको नाम, ठेगाना, निजको पद तथा उमेर र बाबुको नाम पनि उल्लेख हुनु पर्छ । (ग) दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्तिले प्रत्येक पृष्ठमा पूरा वा छोटकरी दस्तखत गरी अन्त्यमा बुझिने गरी पूरा दस्तखत गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तो व्यक्ति लेख्न नजान्ने भए दस्तखतको सट्टा ल्याप्चे सहीछाप गरेको हुनुपर्छ । एकजनाभन्दा बढी भए त्यस्तो प्रत्येक व्यक्तिले दस्तखत वा ल्याप्चे सहीछाप गरेको हुनुपर्छ । (घ) कुनै कानून व्यवसायीले लिखतको मस्यौदा गरेको भए त्यसको बायाँपट्टि किनारामा निजले मस्यौदा गरेको भनी र लिखत दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्तिबाहेक अरूले मस्यौदा गरेकोमा “यो लिखतको मस्यौदा मैले गरेका हुँ, मैले घुस, किर्ते, जालसाजीमा सजाय पाएको छैन साथै कुनै अदालत वा निकायबाट भएको कैद र जरिबाना तिर्न बुझाउन बाँकी छैन” भनी आफ्नो पूरा नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गरी लिखतको प्रत्येक पृष्ठको बायाँ किनारामा त्यस्तो मस्यौदा गर्ने व्यक्तिले दस्तखत गरेको हुनु पर्छ । (ङ) लिखतको आखिरी प्रकरणमा “यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला” भन्ने वाक्य रहेको हुनु पर्छ । (च) खण्ड (ङ) मा उल्लिखित वाक्यमुनि दायाँ किनारामा लिखत दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्तिले दस्तखत गर्नुपर्छ र त्यसको मुनि लिखत दर्ता गर्न ल्याएको साल, महिना, मिति र बार उल्लेख गर्नु पर्छ । (२) लिखतमा विषयहरू सिलसिलेवार रूपमा प्रकरण छुट्याई उचित र संयमपूर्ण भाषामा लेखिएको हुनु पर्छ । (३) लिखतको पेटबोलीमा परेका प्रत्येक व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना र अन्य आवश्यक परिचयात्मक विवरण हुनु पर्छ । (४) लिखतमा उल्लिखित प्रत्येक ठाउँको पूरा विवरण हुनु पर्छ । (५) लिखत दर्ता गर्न ल्याउने वा अदालतमा कागज गर्न आउने कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो नाम, थर, वतन यकिन खुलेको नागरिकता वा अन्य कुनै प्रमाण पेस गर्नु पर्नेछ । तर त्यस सम्बन्धी प्रमाण एकपटक पहिले पेस भई मिसिल संलग्न रहेको अवस्थामा पटक-पटक पेस गर्नु पर्ने छैन ।