chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
प्रशासकीय अदालत नियमावली २०७७ (Administrative Court Regulation, 2020)

(२) उपनियम (१) बमोजिम छुट्टाछुट्टै मिसिलमा रहेको लिखतको नक्कल लिनु पर्ने भएमा छुट्टाछुट्टै निवेदन दिनु पर्नेछ । ३०. नक्कल दस्तुर: (१) अदालतमा भएको मुद्दा सम्बन्धी लिखतको नक्कल लिँदा देहाय बमोजिमको दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ:- । (क) अदालतबाटै दिइने नक्कलको हकमा फुलस्केप साइजको प्रत्येक पृष्ठको तीन रूपैयाँ, । (ख) निवेदकले आफैं नक्कल सार्ने भएमा फुलस्केप साइजको प्रत्येक पृष्ठको दुई रूपैयाँ । (२) उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतबाटै नक्कल दिन सक्ने अवस्था भएकोमा निवेदकलाई नक्कल सार्न अनुमति दिइने छैन । ३१. मिसिल तथा कागजात निरीक्षणको लागि निवेदन दिनु पर्ने: (१) अदालतमा भएको कुनै मिसिल वा कागजातको निरीक्षण गर्न चाहने व्यक्तिले देहायका कुराहरू खुलाई चाहिने दस्तुर साथ राखी छुट्टाछुट्टै मिसिल वा कागजातको निरीक्षणको लागि अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा छुट्टाछुट्टै निवेदन दिनु पर्नेछ:- । (क) जुन मुद्दाको मिसिल वा कागजातको निरीक्षण गर्न चाहेको हो सो मुद्दाको मिसिल, नम्बर र साल, । (ख) निरीक्षण गर्न चाहेको मिसिल वा कागजातको विवरण, । (ग) निरीक्षण गर्न चाहेको कारण, । (घ) निरीक्षण गर्ने व्यक्तिको नाम, थर र ठेगाना । (२) उपनियम (१) बमोजिम अदालतमा रहेको मिसिल वा अन्य कागजात निरीक्षण गर्न चाहेमा देहाय बमोजिमको दस्तुर लाग्नेछ:- । (क) पक्ष विपक्ष वा निजको वारिसले दिएको निवेदनमा पाँच रूपैयाँ, । (ख) मुद्दामा सरोकारवाला पक्ष विपक्ष बाहेक अरूले दिएको निवेदनमा दश रूपैयाँ, । (ग) पक्ष विपक्ष वा निजहरूको वारिसले तत्काल निरीक्षणको लागि निवेदन दिएमा दश रूपैयाँ, । (घ) मुद्दाको सरोकारवाला पक्ष बाहेक अरूले तत्काल निरीक्षणको लागि निवेदन दिएकोमा पन्ध्र रूपैयाँ । (३) निरीक्षण गर्न अनुमति पाएको व्यक्तिले अदालतको कर्मचारीको रोहबरमा मिसिल वा कागजातको निरीक्षण गर्नु पर्नेछ । त्यसरी मिसिल वा कागजातको निरीक्षण गर्दा निरीक्षण कोठामा कलम, मसी ल्याउन वा मिसिल वा कागजातको निरीक्षण गर्दा कुनै प्रकारको दाग वा चिन्ह लगाउन, च्यात्न वा अरु कुनै किसिमबाट नोक्सानी पुऱ्याउन हुँदैन । (४) मिसिल निरीक्षण गरिसके पछि सम्पूर्ण कागजात रजिष्ट्रार वा निजले खटाएको अदालतको कर्मचारीलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ । (५) मिसिलको हकमा इजलास र अन्य कागजको हकमा रजिष्ट्रारको आदेश बाहेक त्यस्ता मिसिल कागज अदालत भवनबाट अन्यत्र लैजान वा अदालतको कर्मचारी बाहेक अन्य कसैलाई देखाउन वा सूचना दिन हुँदैन । ३२. नक्कल दिने: निवेदकले नक्कलको लागि लाग्ने दस्तुर दाखिल गरेपछि रजिष्ट्रार वा निजले खटाएको अधिकृतले साधारणतः सोहीदिन सकभर छिटो प्रतिलिपि वा नक्कल सारी वा सार्न लगाई निवेदनको निर्धारित ठाउँमा निवेदकको दस्तखत गराई नक्कल दिनु पर्नेछ । ३३. मुद्दा सरेमा जानकारी दिनु पर्ने: (१) ऐनको दफा ३ को उपदफा (५) को अवस्था परी कुनै मुद्दा ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिम गठन हुने अदालतमा सरेमा त्यसरी मुद्दा सरेको जानकारी मुद्दाका पक्षलाई दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तारिखमा बसेको पक्षलाई जुन अदालतमा मुद्दा सर्ने हो सोही अदालतमा उपस्थित हुने गरी तारिख तोकी पठाउन सकिनेछ ।
प्रशासकीय अदालत नियमावली २०७७ (Administrative Court Regulation, 2020)

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तारिखमा बसेको पक्षलाई जुन अदालतमा मुद्दा सर्ने हो सोही अदालतमा उपस्थित हुने गरी तारिख तोकी पठाउन सकिनेछ । ३४. प्रादेशिक विवरण खुलाउनु पर्ने: (१) अदालतमा दर्ता हुने सम्पूर्ण मुद्दाको सुरू कारबाही प्रारम्भ हुँदा बखत पुनरावेदक कार्यरत रहेको कार्यालयको ठेगाना कायम गरी पुनरावेदन गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कायम गरिएको ठेगानाको विवरण ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि प्रदेश अनुसार छुट्टाछुट्टै अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । ३५. विद्युतीय प्रति पेश गर्नु पर्ने: अदालतमा पेश भएको कम्प्युटर टाइप गरी तयार गरिएको पुनरावेदनपत्र वा लिखित प्रतिवाद दायर गर्ने पक्षबाट रजिष्ट्रारले लिखतको विद्युतीय प्रति पेश गर्न लगाउन सक्नेछ र सो बमोजिम विद्युतीय प्रति पेश गर्नु सम्बन्धित पक्षको कर्तव्य हुनेछ । ३६. सूचना प्रविधिको प्रयोग र त्यसको कानूनी मान्यता: (१) अदालतले मुद्दा मामिला लगायतका काम कारबाहीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्नेछ । (२) अदालतमा सक्कलै कागजात पेश गर्नु पर्ने बाहेकका अन्य कागजात अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट विद्युतीय रूपमा पेश गर्ने गरी अदालतले व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । (३) अदालतले आवश्यकता अनुसार कानून व्यवसायीको बहस वा सम्बन्धित पक्षसँग बुझ्नु पर्ने कुनै कुरा श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) को माध्यमबाट गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ र यसरी श्रव्यदृश्य संवाद गरिएकामा त्यस्तो संवादको अभिलेखीकरण गरी राख्नु पर्नेछ । ३७. आन्तरिक कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था: यस नियमावलीमा उल्लेख नभएको अदालतको अन्य आन्तरिक कार्यविधि अदालत आफैँले व्यवस्थित गर्न सक्नेछ । ३८. खारेजी र बचाउ: (१) प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०५१ खारेज गरिएको छ । (२) प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०५१ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । अनुसूची-१ । (नियम ४ सँग सम्बन्धित) । पुनरावेदनपत्रको ढाँचा । श्री प्रशासकीय अदालतमा पेश गरेको । पुनरावेदनपत्र । संवत् सालको पु. नं. । पुनरावेदक । विरुद्ध । विपक्षी । मुद्दा:- । म/हामी ले यस अदालतमा पुनरावेदन गरे वापत लाग्ने दस्तुर रु. यसै साथ राखी निकाय वा अधिकारीले गरेको मितिको निर्णय वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझी को म्याद भित्र निम्न व्यहोराको जिकीर साथ पुनरावेदन गर्दछु/ गर्दछौं । १. । २. । ३. । ४. संलग्न प्रमाण कागजात । क. । ख. । ग. । ५. उल्लिखित व्यहोरा ठीक साँचो हो झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला । पुनरावेदक । नाम, थर: । ठेगाना: । मोबाईल नम्बर: । ईमेल: । इति संवत् साल महिना गते रोज शुभम् । अनुसूची-२ । (नियम ८ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित) । विपक्षी झिकाउने सूचनाको ढाँचा । श्री प्रशासकीय अदालतबाट विपक्षीको नाममा जारी भएको सूचना । संवत् सालको पु.वे. नं. । प्रदेश जिल्ला न.पा./गा.पा. वडा नं. बस्ने पुनरावेदक । विरुद्ध । विपक्षी । श्री को छोरा/छोरी/ बस्ने का नाममा/ निकाय वा कार्यालयको नाममा जारी भएको सूचना । पुनरावेदकले निकाय/अधिकारीले गरेको को निर्णय/आदेश उपर यस अदालतमा दिनु भएको पुनरावेदन उपर कारबाही हुँदा नियम ८ बमोजिम लिखित प्रतिवाद लिई/विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने मिति मा आदेश भएकोले आदेश पत्र र पुनरावेदनपत्रको नक्कल थान यसैसाथ संलग्न गरी यो सूचना पठाइएको छ ।
प्रशासकीय अदालत नियमावली २०७७ (Administrative Court Regulation, 2020)

पुनरावेदकले निकाय/अधिकारीले गरेको को निर्णय/आदेश उपर यस अदालतमा दिनु भएको पुनरावेदन उपर कारबाही हुँदा नियम ८ बमोजिम लिखित प्रतिवाद लिई/विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने मिति मा आदेश भएकोले आदेश पत्र र पुनरावेदनपत्रको नक्कल थान यसैसाथ संलग्न गरी यो सूचना पठाइएको छ । यो सूचना तामेल भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन भित्र आफ्नो तर्फबाट लिखित प्रतिवाद र भएका प्रमाण समेत पेश गर्नु होला/आफ्नो लिखित प्रतिवाद र भएका प्रमाण सहित हाजिर हुन आफै आउनु हुन वा कानून बमोजिमको प्रतिनिधि वा कानून व्यवसायी पठाउनु हुन सूचित गरिन्छ । रजिस्ट्रार । इति संवत् साल महिना गते रोज शुभम् । अनुसूची-३ । (नियम १९ सँग सम्बन्धित) । फैसला वा आदेशको ढाँचा । श्री प्रशासकीय अदालत । इजलास । अध्यक्ष श्री । सदस्य श्री । सदस्य श्री । फैसला/आदेश । संवत् को पुनरावेदन नं. । मुद्दा:- । पुनरावेदक । विरुद्ध । विपक्षी । यसमा । ( ) ( ) ( ) । नाम नाम नाम । सदस्य सदस्य अध्यक्ष । अदालतको छाप । इति संवत् साल महिना गते रोज शुभम् । अनुसूची-४ । (नियम २९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । नक्कलको लागि निवेदनको ढाँचा । नक्कलको लागि श्री प्रशासकीय अदालतमा पेश गरेको निवेदनपत्र । संवत् सालको दा. नं. । मुद्दा । पुनरावेदक । विरुद्ध । विपक्षी । मुद्दा: । म निवेदक निम्न बमोजिमको लिखत/लिखतहरूको नक्कल अदालतको/आफ्नै तर्फबाट सारी लिनको लागि नियम बमोजिम लाग्ने दस्तुर यसैसाथ संलग्न गरी निवेदन गर्दछु । नक्कल लिन माग गरेको लिखत/लिखतहरू । १. । २. । ३. । यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक छ झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला । दस्तखतः । निवेदक । (अदालतको प्रयोजनको लागि) । निवेदन दर्ता नं. । निवेदन दस्तुर रु. । दर्ता मिति: । नक्कल दस्तुर प्रति पृष्ठको जम्मा रु. । रसिद नं. । जम्मा दस्तुर रु. । दस्तुर बुझ्नेको दस्तखत: । प्रमाणित गर्ने अधिकृत । माग बमोजिमको नक्कल बुझिलिएँ । दस्तखतः । निवेदक: । अनुसूची-५ । (नियम ३१ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । निरीक्षणको लागि निवेदनको ढाँचा । श्री प्रशासकीय अदालतमा पेश गरेको निरीक्षणको निवेदनपत्र । दर्ता मिति:- । म निवेदक निम्न लिखित चलिरहेको/छिनिएको मुद्दाको मिसिल कागजातको साधारण/तत्काल निरीक्षण गर्नको लागि निवेदन दस्तुर रु. यसैसाथ संलग्न गरी निवेदन गर्दछु । मुद्दाको किसिम नम्बर साल निरीक्षण गर्न चाहेको कागजातको विवरण निवेदक मुद्दामा पक्ष वा वारिस नभए निरीक्षण गर्न चाहेको कारण जुन व्यक्तिले निरीक्षण गर्ने हो, त्यसको नाम र ठेगाना । निवेदक:- । निजको दस्तखत:- । ठेगाना:- । इति संवत् साल महिना गते रोज शुभम् । अदालतको प्रयोगको लागि । १. निरीक्षण गराउने कर्मचारीले मिसिल मागेको मिति: । २. निरीक्षण गराउने कर्मचारीले मिसिल पाएको मिति: ।
प्रहरी नियमावली २०७१ (Police Regulation, 2014)

प्रहरी नियमावली, २०७१ । राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०७१ । ०१ । १८ । संशोधन । १. प्रहरी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७१ २०७१ । ०१ । २४ । २. प्रहरी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७१ २०७१ । ०५ । १६ । ३. प्रहरी (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७२ २०७२ । १० । ११ । ४. प्रहरी (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७३ २०७३ । ११ । ०२ । ५. प्रहरी (पाँचौं संशोधन) नियमावली, २०७५ २०७५ । ०६ । ११ । ६. प्रहरी (छैटौं संशोधन) नियमावली, २०७५ २०७५ । १० । १४ । ७. प्रहरी (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७६ २०७६ । ०६ । १३ । ८. प्रहरी (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७७ २०७७ । ०६ । १९ । ९. प्रहरी (नवौं संशोधन) नियमावली, २०७८ २०७८ । १० । ०३ । १०. प्रहरी (दशौं संशोधन) नियमावली, २०७८ २०७८ । १२ । १० । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "प्रहरी नियमावली, २०७१" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "अमर प्रहरी" भन्नाले आतङ्ककारी घटना वा विस्फोटन वा सशस्त्र मुठभेडबाट भएको आक्रमण वा आतङ्ककारी विरुद्धको प्रहरी कारबाहीमा वा अन्य विशेष अवस्था परी जोखिमपूर्ण र चुनौतीपूर्ण काममा खटिएको समयमा कुनै आकस्मिक दुर्घटनामा परी वा लडी वा कुनै प्रकारको हतियारको चोटबाट वीरगति प्राप्त प्रहरी कर्मचारी सम्झनु पर्छ । (ख) "ऐन" भन्नाले प्रहरी ऐन, २०१२ सम्झनु पर्छ । (ग) "कल्याण कोष" भन्नाले नियम १९४ बमोजिमको प्रहरी कल्याण कोष सम्झनु पर्छ । (घ) "कार्यकारी निर्देशक" भन्नाले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रमुख सम्झनु पर्छ । (ङ) "कार्यालय" भन्नाले नियम ८ बमोजिमको कार्यालय सम्झनु पर्छ । (च) "गणप्रमुख" भन्नाले केन्द्रीय वा क्षेत्रीयस्तरका सशस्त्र तथा दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गणको प्रमुख सम्झनु पर्छ । (छ) "जनपद प्रहरी समूह" भन्नाले नियम ३ बमोजिमको जनपद प्रहरी समूह सम्झनु पर्छ । (ज) "निर्देशक" भन्नाले प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत रहेका निर्देशनालय वा व्यूरोको प्रमुख सम्झनु पर्छ । (झ) "पदपूर्ति समिति" भन्नाले नियम १० बमोजिमको पदपूर्ति समिति सम्झनु पर्छ । (ञ) "प्रशिक्षार्थी प्रहरी कर्मचारी" भन्नाले आधारभूत तालीमरत प्रहरी कर्मचारी सम्झनु पर्छ । (ट) "प्रहरी अतिरिक्त आयुक्त" भन्नाले महानगरीय प्रहरी अन्तर्गत कार्यरत प्रहरी नायब महानिरीक्षक सम्झनु पर्छ । (ठ) "प्रहरी आयुक्त" भन्नाले महानगरीय प्रहरी कार्यालयको प्रमुख सम्झनु पर्छ । (ड) "प्रहरी कार्यालय सहयोगी" भन्नाले श्रेणीविहीन प्रहरी कर्मचारी सम्झनु पर्छ । (ढ) "प्रहरी परिवार" भन्नाले प्रहरी कर्मचारीसँग बस्ने तथा निज आफैले पालनपोषण गर्नुपर्ने पति, पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा वा सौतेनी आमा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पुरुष र अविवाहित महिला प्रहरी कर्मचारीको हकमा निजको बाजे, बज्यै तथा विवाहित महिला प्रहरी कर्मचारीको हकमा निजको सासू ससुरालाई समेत जनाउँछ । (ण) "प्रहरी प्राविधिक कर्मचारी" भन्नाले प्रहरी प्राविधिक समूहमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारी सम्झनु पर्छ । (त) "प्राविधिक प्रहरी समूह" भन्नाले नियम ३ बमोजिमको प्राविधिक प्रहरी समूह सम्झनु पर्छ ।
प्रहरी नियमावली २०७१ (Police Regulation, 2014)

(ण) "प्रहरी प्राविधिक कर्मचारी" भन्नाले प्रहरी प्राविधिक समूहमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारी सम्झनु पर्छ । (त) "प्राविधिक प्रहरी समूह" भन्नाले नियम ३ बमोजिमको प्राविधिक प्रहरी समूह सम्झनु पर्छ । (थ) "प्रहरी महानिरीक्षक" भन्नाले प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रमुख सम्झनु पर्छ । (द) "प्रहरी सहआयुक्त" भन्नाले महानगरीय प्रहरी परिसरको प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सम्झनु पर्छ । (ध) "प्रहरी सेवा" भन्नाले ऐनको दफा ३ बमोजिम गठित प्रहरी फोर्स अन्तर्गत गठन भएको प्रहरी सेवा सम्झनु पर्छ । (न) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (प) "विभाग" भन्नाले प्रहरी महानिरीक्षकबाट तोकिए बमोजिमको कार्यसम्पादनका लागि गठन भएका प्रशासन विभाग, कार्य विभाग, अपराध अनुसन्धान विभाग, मानवस्रोत विकास विभाग सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आवश्यकता अनुसार गठन हुने अन्य विभाग समेतलाई जनाउँछ । (फ) "प्रहरी सङ्गठन" भन्नाले प्रहरी प्रधान कार्यालय र सो मातहत रहेका सम्पूर्ण कार्यालयहरू तथा सो कार्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण जनशक्ति समेतको नेपाल प्रहरीको समष्टिगत संरचनालाई जनाउँछ । (ब) "समादेशक" भन्नाले महानगरीय प्रहरी शिक्षालय तथा क्षेत्रीय प्रहरी तालीम केन्द्रको प्रमुख सम्झनु पर्छ । (भ) तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (भ) "स्थायी आवासीय अनुमति" भन्नाले विदेशी मुलुकले कुनै शर्त तोकी वा नतोकी सो मुलुकमा स्थायी रुपले बसोबास गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराएको डाइभरसिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डि.भि.) परमानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा (पि.आर.), वा ग्रीन कार्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्न दिइएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिलाई समेत जनाउँछ । परिच्छेद-२ । प्रहरी सेवामा रहने समूह, श्रेणी, पद र कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था । ३. प्रहरी सेवामा रहने समूह: (१) प्रहरी सेवामा देहाय बमोजिमका समूहहरू रहने छन्:- । (क) जनपद प्रहरी समूह । (ख) प्राविधिक प्रहरी समूह । (२) उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको समूहमा अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमका उपसमूह रहनेछन् । ४. श्रेणी र पद: (१) प्रहरी सेवामा देहायका श्रेणीहरू हुने छन्:- । (क) राजपत्राङ्कित । (ख) राजपत्र अनङ्कित । (२) राजपत्राङ्कित श्रेणीमा देहायका पदहरू रहने छन्:- । (क) विशिष्ट श्रेणी - प्रहरी महानिरीक्षक । - प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक । (ख) प्रथम श्रेणी - प्रहरी नायब महानिरीक्षक । - प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक । (ग) द्वितीय श्रेणी - प्रहरी उपरीक्षक । - प्रहरी नायब उपरीक्षक । (घ) तृतीय श्रेणी - प्रहरी निरीक्षक । नवौं संशोधनद्वारा संशोधित । (३) राजपत्र अनङ्कित श्रेणीमा देहायका पदहरू रहने छन्:- । (क) प्रथम श्रेणी - प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक । - प्रहरी नायब निरीक्षक । (ख) द्वितीय श्रेणी - प्रहरी सहायक निरीक्षक । (ग) तृतीय श्रेणी - प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार । - प्रहरी हवल्दार । - प्रहरी सहायक हवल्दार । (घ) चतुर्थ श्रेणी - प्रहरी जवान । (ङ) श्रेणी विहीन - प्रहरी कार्यालय सहयोगी वा सो सरह ।
प्रहरी नियमावली २०७१ (Police Regulation, 2014)

(क) प्रथम श्रेणी - प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक । - प्रहरी नायब निरीक्षक । (ख) द्वितीय श्रेणी - प्रहरी सहायक निरीक्षक । (ग) तृतीय श्रेणी - प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार । - प्रहरी हवल्दार । - प्रहरी सहायक हवल्दार । (घ) चतुर्थ श्रेणी - प्रहरी जवान । (ङ) श्रेणी विहीन - प्रहरी कार्यालय सहयोगी वा सो सरह । ५. सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण र पद दर्ता: (१) प्रहरी प्रधान कार्यालयले मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिई प्रहरी सङ्गठनभित्र कुनै नयाँ कार्यालय स्थापना गर्नको लागि सङ्गठन संरचना तयार गर्दा, नयाँ दरबन्दी सिर्जना वा तत्काल कायम रहेको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीमा हेरफेर गर्दा कार्यक्रम, कार्य बोझ, आर्थिक तथा अन्य दायित्व, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता, उपलब्ध मानवस्रोत, लागत प्रभावको विश्लेषण तथा नवीन प्रविधिको अवलम्बन गरी कारण र औचित्य समेतको आधारमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति रहनेछ:- । (क) सहसचिव, मन्त्रालय - अध्यक्ष । (ख) प्रहरी नायब महानिरीक्षक वा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, अन्वेषण तथा योजना निर्देशनालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय- सदस्य । (ग) अधिकृत प्रतिनिधि, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय - सदस्य । (घ) अधिकृत प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) प्रहरी महानिरीक्षकले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रहरी कर्मचारी - सदस्य सचिव । (३) उपनियम (२) बमोजिमको समितिको सिफारिसको आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको मूल्याङ्कन गरी मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ र मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई दरबन्दी सिर्जना वा खारेज गर्ने स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) प्रहरी प्रधान कार्यालयले यस नियम बमोजिम सङ्गठनको स्वरुप तयार गर्ने, सङ्गठन संरचना वा दरबन्दीमा हेरफेर वा नयाँ दरबन्दी सृजना वा खारेज गर्ने स्वीकृति । प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र दर्ताको लागि प्रहरी किताबखानामा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम विवरण प्राप्त भएपछि प्रहरी किताबखानाले विवरण अद्यावधिक गरी सो को जानकारी सात दिनभित्र प्रहरी प्रधान कार्यालय र मन्त्रालयलाई पठाउनु पर्नेछ । नहौं संशोधनद्वारा थप । (६) यो उपनियम प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार र प्रहरी सहायक हवल्दारको दरबन्दी कायम गर्दा यो उपनियम प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको देहायको पदको दरबन्दी नबढ्ने गरी यस नियमको प्रक्रिया पूरा गरी देहायका पदको दरबन्दी कायम गरिनेछः- । (क) प्रहरी नायब निरीक्षक पदको दरबन्दीमा नबढ्ने गरी प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक र प्रहरी नायब निरीक्षक पद, । (ख) प्रहरी हवल्दार पदको दरबन्दीमा नबढ्ने गरी प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार र प्रहरी हवल्दार पद, । (ग) प्रहरी जवान पदको दरबन्दीमा नबढ्ने गरी प्रहरी सहायक हवल्दार र प्रहरी जवान पद । ६. पदपूर्ति गर्न नहुने: प्रहरी किताबखानामा दर्ता नगरी प्रहरी सेवाको कुनै पनि पद पूर्ति गरिने छैन ।
प्रहरी नियमावली २०७१ (Police Regulation, 2014)

(ख) प्रहरी हवल्दार पदको दरबन्दीमा नबढ्ने गरी प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार र प्रहरी हवल्दार पद, । (ग) प्रहरी जवान पदको दरबन्दीमा नबढ्ने गरी प्रहरी सहायक हवल्दार र प्रहरी जवान पद । ६. पदपूर्ति गर्न नहुने: प्रहरी किताबखानामा दर्ता नगरी प्रहरी सेवाको कुनै पनि पद पूर्ति गरिने छैन । ७. प्रहरी महानिरीक्षक प्रहरी सङ्गठनको प्रमुख रहने: प्रहरी महानिरीक्षक नेपाल प्रहरीको सङ्गठन प्रमुखको रूपमा रहनेछ र निजले ऐन, यस नियमावली र अन्य प्रचलित कानूनको अधीन तथा मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशन, नियन्त्रणमा रही प्रहरी प्रशासनको प्रमुखको रूपमा कार्य सम्पादन गर्नेछ । ८. कार्यालय र कार्यालय प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था: मन्त्रालय मातहत प्रहरी प्रधान कार्यालय र सो अन्तर्गत नियम ५ को अधीनमा रही नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार स्थापना गरेका प्रहरी कार्यालय, कार्यालय प्रमुख र कार्यालयहरूको आदेशको शृङ्खला (चेन अफ कमान्ड) सम्बन्धी विवरण अनुसूची-२ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-३ । पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था । ९. प्रहरी सेवाको पदपूर्ति: (१) प्रहरी सेवाको देहायको पदमा देहाय बमोजिम पूर्ति गरिनेछः- । पद खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा बढुवाद्वारा । (क) प्रहरी कार्यालय सहयोगी वा सो सरह १००% - । (ख) प्रहरी जवान १००% - । नहौं संशोधनद्वारा थप । (ख१) प्रहरी सहायक हवल्दार - १००% । (ग) प्रहरी हवल्दार - १००% । नहौं संशोधनद्वारा थप । (ग१) प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार - १००% । (घ) प्रहरी सहायक निरीक्षक ४०% ६०% । (ङ) प्रहरी नायब निरीक्षक - १००% । नहौं संशोधनद्वारा थप । (ङ१) प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक - १००% । (च) प्रहरी निरीक्षक ६०% ४०% । (छ) प्रहरी निरीक्षकभन्दा माथिका पदहरू - १००% । (२) उपनियम (१) को खण्ड (ग) वा (ङ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राविधिक प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी हवल्दार वा प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा बढुवाद्वारा पूर्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति गर्न सकिनेछ । (३) उपनियम (१) को खण्ड (छ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राविधिक प्रहरी समूहको स्वास्थ्यतर्फको प्रहरी नायब उपरीक्षकको दरबन्दी सिर्जना हुँदाका बखत विशेष शैक्षिक योग्यता तोकिएको र बढुवाद्वारा त्यस्तो पद पूर्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा त्यस्तो पद खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति गर्न सकिनेछ । (४) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राविधिक प्रहरी समूहतर्फ तल्लो पद नहुने पद पूर्ति गर्दा शतप्रतिशत खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिनेछ । (५) प्रहरी सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये पैंतालीस प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी देहाय बमोजिमका उम्मेदवारका बीचमा छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछः- । (क) महिला - बीस प्रतिशत । (ख) आदिवासी/जनजाति - बत्तीस प्रतिशत । (ग) मधेसी - अठ्ठाईस प्रतिशत । (घ) दलित - पन्ध्र प्रतिशत । (ङ) पिछडिएको क्षेत्र - पाँच प्रतिशत । स्पष्टीकरणः । (१) यस उपनियमको खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) को प्रयोजनका लागि "महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी र दलित" भन्नाले आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी र दलितलाई सम्झनु पर्छ ।
प्रहरी नियमावली २०७१ (Police Regulation, 2014)

(ग) मधेसी - अठ्ठाईस प्रतिशत । (घ) दलित - पन्ध्र प्रतिशत । (ङ) पिछडिएको क्षेत्र - पाँच प्रतिशत । स्पष्टीकरणः । (१) यस उपनियमको खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) को प्रयोजनका लागि "महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी र दलित" भन्नाले आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी र दलितलाई सम्झनु पर्छ । (२) यस उपनियमको प्रयोजनका लागि "पिछडिएको क्षेत्र" भन्नाले अछाम, कालीकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला सम्झनु पर्छ । (६) उपनियम (५) बमोजिम पदपूर्ति गर्ने प्रयोजनको लागि आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी र दलित समुदायको विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ । तर त्यसरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नतोकेसम्मका लागि जुनसुकै महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी र दलित समुदायलाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेको समुदाय मानिनेछ । (७) उपनियम (५) बमोजिम छुट्याइएका पदका लागि दरखास्त पेश गर्दा देहाय बमोजिमका प्रमाण संलग्न गर्नु पर्नेछः- । (क) आदिवासी/जनजातिका लागि नेपाल आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानबाट आदिवासी/जनजाति भनी प्रमाणित भएको, । (ख) दलितका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगबाट दलित भनी प्रमाणित भएको, । (ग) मधेसीका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमको संस्थाबाट मधेसी भनी प्रमाणित भएको, । तर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी संस्था नतोकेसम्म सम्बन्धित स्थानीय निकायको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मधेसी भनी प्रमाणित भएको प्रमाण संलग्न हुनु पर्नेछ । (घ) पिछडिएको क्षेत्रका लागि उपनियम (५) मा उल्लेख भएका जिल्लामा स्थायी बसोबास गरी सम्बन्धित जिल्लाबाट नै नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको तथा सम्बन्धित नहौं संशोधनद्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट दरखास्त पेश गर्दा बखतसम्म सोही स्थानमा स्थायी बसोबास भएको भन्ने प्रमाणित गरिएको । (८) उपनियम (५) बमोजिम प्रतिशत निर्धारण गर्दा एक प्रतिशतभन्दा कम घटाङ्क (फ्याक्सन) आएमा त्यस्तो घटाङ्क जुन समुदायको हकमा आएको हो सोभन्दा लगत्तै पछिको समूहमा सर्दै जानेछ । (९) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने रिक्त पद मध्ये यस नियमावली बमोजिमको न्यूनतम योग्यता पुगेका अमर प्रहरी वा चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाहको क्रममा अशक्त भएको प्रहरी कर्मचारीको परिवारको सदस्य मध्येबाट दुई प्रतिशत पदमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिनेछ । (१०) उपनियम (९) को प्रयोजनको लागि प्रतिशत निर्धारण गर्दा शून्य दशमलव पाँच भन्दा कम घटाङ्क (फ्याक्सन) आएमा त्यस्तो घटाङ्कलाई खुल्लाद्वारा पूर्ति हुने पदमा समावेश गरिनेछ । (११) उपनियम (५) वा (९) बमोजिम छुट्याइएको पदमा कुनै दरखास्त नपरेमा वा आवश्यक संख्यामा उम्मेदवार उत्तीर्ण हुन नसकी पदपूर्ति हुन नसकेमा त्यस्तो पद सोही वर्ष खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा समावेश गरिनेछ । (१२) प्रहरी सेवाको रिक्त पद र बढुवाद्वारा रिक्त हुने पद पूर्तिको लागि पदपूर्ति समितिले यस नियम बमोजिम प्रतिशत निर्धारण गर्नेछ ।
प्रहरी नियमावली २०७१ (Police Regulation, 2014)

(१२) प्रहरी सेवाको रिक्त पद र बढुवाद्वारा रिक्त हुने पद पूर्तिको लागि पदपूर्ति समितिले यस नियम बमोजिम प्रतिशत निर्धारण गर्नेछ । (१३) उपनियम (१२) बमोजिम बढुवाद्वारा पूर्ति गर्न छुट्याइएको पद पूर्ति गर्ने प्रयोजनको लागि पदपूर्ति समितिले नियम ४३ बमोजिमको सम्बन्धित बढुवा समितिको सचिवालयलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ । १०. पदपूर्ति समितिको गठन: (१) प्रहरी सेवाको पदमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा छनौट गरी नियुक्तिका लागि अख्तियारवाला समक्ष सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको पदपूर्ति समिति गठन हुनेछः- । (क) लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्य - अध्यक्ष । (ख) सचिव, मन्त्रालय - सदस्य । (ग) प्रहरी महानिरीक्षक - सदस्य । (घ) प्रहरी महानिरीक्षकले तोकेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वा प्रहरी नायब महानिरीक्षक - सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रहरी निरीक्षकभन्दा तल्लो पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गरी नियुक्तिका लागि अख्तियारवाला समक्ष सिफारिस गर्न लोक सेवा आयोग र मन्त्रालयको प्रतिनिधि समेत रहने गरी पदपूर्ति समितिले आवश्यकता अनुसार बढीमा पाँच सदस्य रहेको छुट्टाछुट्टै पदपूर्ति उपसमिति गठन गरी आफूमा रहेको अधिकार सुम्पन सक्नेछ । (३) पदपूर्ति समिति वा उपनियम (२) बमोजिमको पदपूर्ति उपसमितिले उम्मेदवार छनौटको लागि आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । ११. पदपूर्ति समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) पदपूर्ति समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) नियम ९ बमोजिम पदपूर्तिको लागि प्रतिशत निर्धारण गर्ने, । (ख) खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने, । (ग) पदपूर्ति तालिका बनाउने, । (घ) परीक्षाको किसिम तोक्ने, । (ङ) पदपूर्तिको लागि विज्ञापन प्रकाशन गर्ने, । (च) परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन गर्ने, । (छ) नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने, । (ज) लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तमा पदपूर्ति समितिले गर्ने भनी तोकेका पदपूर्तीसँग सम्बन्धित आवश्यक अन्य कार्य गर्ने । (२) पदपूर्ति समितिले प्रहरी सेवाको खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ । पाँचौं संशोधनद्वारा थप । (३) पदपूर्ति समितिले तोकेको अधिकृत प्रतिनिधिको रोहबरमा शारीरिक तन्दुरुस्ती (बाधापार) परीक्षा लिनु पर्नेछ । सो परीक्षामा उत्तीर्ण हुने उम्मेदवारको प्राप्ताङ्क सिलबन्दी गरी राख्नु पर्नेछ । यसरी सिलबन्दी गरी राखिएको प्राप्ताङ्क पदपूर्ति समिति वा पदपूर्ति समितिले तोकेको अन्य उपसमितिले अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्दा मात्र खोली अङ्क गणना गर्नु पर्नेछ । १२. न्यूनतम योग्यता: प्रहरी सेवाका विभिन्न समूहका पदमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्तिको लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता अनुसूची-३ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । १३. विज्ञापन प्रकाशन: (१) पदपूर्ति समितिले पदपूर्तिको लागि विज्ञापन प्रकाशन गर्दा नेपालभर प्रचारप्रसार हुन सक्ने गरी राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा कम्तीमा तीस दिनको म्याद दिई देहायको विषय समेत खुलाई प्रतियोगिताका लागि विज्ञापन प्रकाशन गर्नु पर्नेछ:- । (क) पदको नाम, ।