chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ (Asset Management of Unlicensed Telecommunications Service Providers Regulation, 2022)

(२) उपनियम (१) बमोजिमको फ्रिक्वेन्सी अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकको दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गरिरहेका ग्राहकलाई अन्य सेवा प्रदायकमा स्थानान्तरण नभएसम्म प्रयोग गर्न बाधा पर्ने छैन । (३) यस नियमावली बमोजिम ग्राहक स्थानान्तरण नभएसम्म व्यवस्थापन समूहले त्यस्तो सेवा प्रदायकको सेवा सञ्चालन गर्नेछ । ३४. सम्पत्ति हस्तान्तरण हुने: (१) ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको लगानी भएको सेवा प्रदायक वा जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको लगानी भएको ऐनको दफा ३३ को उपदफा (४) बमोजिम नयाँ अनुमतिपत्र लिई सञ्चालन गर्न नचाहने सेवा प्रदायकको नियम २४ बमोजिम भएको लिलाम बिक्री गर्दा बोलपत्र स्वीकृत भई नियम ३१ बमोजिम सम्झौता गरेको व्यक्तिलाई बोलपत्र बमोजिमको रकम दाखिला भएपछि साविकको सेवा प्रदायकको सम्पत्ति हस्तान्तरण हुनेछ । (२) जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको लगानी भएको ऐनको दफा ३३ को उपदफा (४) बमोजिम नयाँ अनुमतिपत्र लिई सञ्चालन गर्न नचाहने सेवा प्रदायकको सम्पत्ति नियम ३० बमोजिम बोलपत्र स्वीकृत भई नियम ३१ बमोजिम सम्झौता गरेको व्यक्तिले दाखिला गरेको रकम मध्येबाट नियम २६ बमोजिम यकीन भएको दायित्व वापत भुक्तानी गरी बाँकी रहेको सम्पत्ति साविकको सेवा प्रदायकलाई हस्तान्तरण हुनेछ । (३) प्राधिकरणले नियम १८ बमोजिम नियन्त्रणमा लिएको जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको लगानी भएको नियम २६ बमोजिम दायित्व भन्दा सम्पत्ति बढी भएको सेवा प्रदायकको सम्पत्ति नियम २४ बमोजिम भएको लिलाम बढाबढबाट बोलपत्र स्वीकृत भई नियम ३१ बमोजिम सम्झौता भई बोलपत्र बमोजिमको रकम दाखिला भएपछि त्यस्तो रकमबाट नियम २६ बमोजिम यकीन भएको दायित्व भुक्तानी गरेपछि बाँकी रकम पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । बोलपत्रमा उल्लिखित सम्पत्ति मध्ये हस्तान्तरण हुनुपर्ने सम्पत्ति सम्झौता गर्ने व्यक्तिलाई हस्तान्तरण हुनेछ । (४) नियम ३२ बमोजिम ऋण र दायित्व सकार गरेकोमा त्यसरी सकार गरिएको सम्पत्ति सकार गर्ने व्यक्तिले प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी दायित्व भुक्तानी गरेपछि वा प्राधिकरणको स्वीकृतिमा सो बराबरको बैंक जमानत दाखिला गरेपछि सकार गर्ने व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण हुनेछ । (५) यस नियम बमोजिम हस्तान्तरण हुने सम्पत्ति मध्ये कुनै सम्पत्ति प्रचलित कानून बमोजिम रजिष्ट्रेसन पारित हुनुपर्ने वा अभिलेख हुनुपर्ने भए प्राधिकरणले त्यसरी रजिष्ट्रेसन पारित गरिदिन वा अभिलेख गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने र सम्बन्धित निकायले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रचलित कानून बमोजिम रजिष्ट्रेसन पारित वा अभिलेख गरिदिनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ (Asset Management of Unlicensed Telecommunications Service Providers Regulation, 2022)

प्रचलित कानून बमोजिम रजिष्ट्रेसन पारित वा अभिलेख गरिदिनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३४क. नेपाल सरकारको स्वामित्वमा स्वतः हस्तान्तरण भएको मानिने: जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको लगानी भएको सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्रको अवधि ऐनको दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम स्वतः रद्द भएमा सो रद्द भएको मितिदेखि त्यस्तो सेवा प्रदायकको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा स्वतः हस्तान्तरण भएको मानिनेछ । परिच्छेद- ७ । नयाँ अनुमतिपत्र जारी हुने । ३५. नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्ने: (१) नियम ३१ बमोजिम सम्झौता गर्ने बोलपत्रदाता वा नियम ३२ बमोजिम ऋण र दायित्व स्वीकार गर्ने व्यक्तिलाई सम्बन्धित दूरसञ्चार सेवाको नयाँ अनुमतिपत्र जारी हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम अनुमतिपत्र दिँदा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सेवा प्रदायकको माग बमोजिम सेवाको प्रकृति तथा अनुमतिपत्रको प्रकारको आधारमा स्तरोन्नति वा प्रयोगयोग्य बनाउन उपयुक्त सेवाको अनुमतिपत्र दिन सकिनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम नयाँ अनुमतिपत्र जारी भएको सेवा प्रदायकको माग बमोजिम बोलपत्र बमोजिम खरिद गरेको वा ऋण वा दायित्व सकार गरेको सेवा प्रदायकले साविकमा प्रयोग गरिरहेको फ्रिक्वेन्सीमा प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारण भएको दस्तुर बुझाउने गरी थपघट वा हेरफेर (रिफार्मिंग) गर्न सकिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (४) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र भएको कुनै सेवा प्रदायकको बोलपत्र नियम ३० बमोजिम स्वीकृत भएमा वा त्यस्तो सेवा प्रदायकले नियम ३२ बमोजिम ऋण वा दायित्व सकार गरेमा देहायको अवस्थामा देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) ऐनको दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम स्वतः रद्द भएको वा ऐनको दफा २८ बमोजिम खारेज भएको वा नियम २५ बमोजिम सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने भनी निवेदन दिएको अनुमतिपत्रको हकमा बोलपत्र स्वीकृत हुने वा ऋण र दायित्व स्वीकार गर्ने सेवा प्रदायकले । साविकको अनुमतिपत्र वा उपनियम (१) बमोजिम जारी हुन सक्ने सम्बन्धित सेवाको बाँकी अवधिको अनुमतिपत्र मध्ये एउटा अनुमतिपत्र छनौट गर्न सक्नेछ । (ख) खण्ड (क) बमोजिम आफ्नो साविकको अनुमतिपत्र कायम राख्न चाहेमा बोलपत्र स्वीकृत भएको वा ऋण र दायित्व सकार गरेको साविकको अनुमतिपत्रको बाँकी अवधि र निजको साविकको अनुमतिपत्रमध्ये जुन अनुमतिपत्रको अवधि बढी हुन्छ सोही अनुमतिपत्रको अवधि कायम हुनेछ । (ग) बोलपत्र स्वीकृत भएको वा ऋण र दायित्व सकार गर्ने सेवा प्रदायकले चाहेमा प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारण भएको दस्तुर बुझाउने गरी निजले साविकमा प्रयोग गरिरहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सीमा बोलपत्र स्वीकृत भएको वा ऋण र दायित्व स्वीकार गरेको सेवा प्रदायकले प्रयोग गरिरहेको फ्रिक्वेन्सी थप गरी लिन सक्नेछ । यसरी थप फ्रिक्वेन्सी दिँदा प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको फ्रिक्वेन्सीको अधिकतम सीमा भित्र रही उपलब्ध गराइनेछ ।
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ (Asset Management of Unlicensed Telecommunications Service Providers Regulation, 2022)

यसरी थप फ्रिक्वेन्सी दिँदा प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको फ्रिक्वेन्सीको अधिकतम सीमा भित्र रही उपलब्ध गराइनेछ । (घ) बोलपत्र स्वीकृत भएको वा लिलाम सकार गर्ने वा ऋण र दायित्व स्वीकार गर्ने सेवा प्रदायकले बाँकी अवधिको अनुमतिपत्र लिन चाहेमा निजको साविकको अनुमतिपत्र बमोजिमको नेपाल सरकार र प्राधिकरण लगायतको सबै दायित्व भुक्तान गरी सो अनुमतिपत्र रद्द गरी खण्ड (क) र (ख) बमोजिम बाँकी अवधिको अनुमतिपत्र जारी हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (५) यस नियम बमोजिम नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्दा ऐनको दफा २३ बमोजिम हुनेछ । ३६. बहाल रहेको व्यवस्था लागू हुने: (१) अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको वा रद्द वा खारेज भएको कारण नियम ३५ बमोजिम नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्दा जुन सेवाको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको वा रद्द वा खारेज भएको हो सो सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कानून बमोजिमको अनुमतिपत्र जारी हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम जारी हुने अनुमतिपत्रको अवधि, अनुमतिपत्र तथा नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, रोयल्टी तथा अन्य शर्तहरु नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्दाका बखत बहाल रहेको कानून बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद- ८ । विविध । ३७. व्यवस्थापन समूह गठन: (१) ऐन वा यस नियमावली बमोजिम अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको दूरसञ्चार सेवालाई निरन्तरता दिन देहाय बमोजिमको एक व्यवस्थापन समूह गठन हुनेछ:- । (क) प्राधिकरणले तोकेको प्राधिकरणको सदस्य - संयोजक । (ख) प्रतिनिधि (कम्तीमा उपसचिवस्तर), अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (ग) प्रतिनिधि (कम्तीमा उपसचिवस्तर), मन्त्रालय - सदस्य । (घ) प्रतिनिधि (कम्तीमा उपसचिवस्तर), कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) प्राधिकरणले तोकेको प्राधिकरणको निर्देशक - सदस्य-सचिव । (२) व्यवस्थापन समूहले प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनीको सञ्चालक समितिले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व पूरा गर्नेछ । (३) व्यवस्थापन समूहले नियम १८ बमोजिम प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्ति तथा रेडियो फ्रिक्वेन्सीको व्यवस्थापन त्यस्तो नियन्त्रणमा लिएको छ महिनाभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । (४) व्यवस्थापन समूहले सम्पत्तिको व्यवस्थापन र दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको सङ्ख्यामा नियुक्ति गरी काममा लगाउन सक्नेछ । (५) व्यवस्थापन समूहले आफूले गर्नुपर्ने काममा सहयोग पुर्याउन आवश्यक कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिमको कार्यदलको कार्यक्षेत्र तथा शर्तहरु (टर्मस् अफ रेफरेन्स) कार्यदल गठन गर्दाका बखत व्यवस्थापन समूहले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । (७) उपनियम (१) बमोजिमको व्यवस्थापन समूहको संयोजक तथा सदस्यले प्राधिकरणले तोके बमोजिमको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा पाउनेछन् । (८) उपनियम (७) बमोजिमको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाको खर्च प्राधिकरणले व्यहोर्नेछ । (९) व्यवस्थापन समूहको सचिवालय प्राधिकरणमा रहनेछ । (१०) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस नियम बमोजिम व्यवस्थापन समूह गठन नभएसम्मका लागि प्राधिकरणले कम्तीमा निर्देशक सरहको कर्मचारीलाई खटाउनेछ । त्यसरी खटिएको कर्मचारीले यस नियमावली बमोजिम व्यवस्थापन समूहले प्रयोग गर्ने सबै अधिकार प्रयोग गर्नेछ ।
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ (Asset Management of Unlicensed Telecommunications Service Providers Regulation, 2022)

(९) व्यवस्थापन समूहको सचिवालय प्राधिकरणमा रहनेछ । (१०) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस नियम बमोजिम व्यवस्थापन समूह गठन नभएसम्मका लागि प्राधिकरणले कम्तीमा निर्देशक सरहको कर्मचारीलाई खटाउनेछ । त्यसरी खटिएको कर्मचारीले यस नियमावली बमोजिम व्यवस्थापन समूहले प्रयोग गर्ने सबै अधिकार प्रयोग गर्नेछ । यसरी खटिने कर्मचारीको सहयोगका लागि आवश्यक कर्मचारी प्राधिकरणले खटाउनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (११) व्यवस्थापन समूहले कार्यसम्पादन गर्दा अपनाउनु पर्ने अन्य कार्यविधि यस नियमावलीको अधीनमा रही व्यवस्थापन समूह आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ३८. दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्रयोग विहीन संरचना हटाउने: (१) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम नहुने अनुमतिपत्र बहाल नरहेका वा यस नियमावली बमोजिम लिलाम बिक्री हुन नसकेकोले वा कसैले नियम ३२ बमोजिम सकार नगरी सञ्चालनमा नरहेको सेवा प्रदायकले विकास गरेको दूरसञ्चार प्रणालीसँग सम्बन्धित प्रयोगविहीन संरचना सम्बन्धित सेवा प्रदायकले हटाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम संरचना नहटाएमा प्राधिकरणले लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै तरिकाले हटाउनेछ । यसरी हटाउँदा संरचना बिक्री गरी वा कुनै रुपमा भएको आय प्राधिकरणको कोषमा जम्मा हुनेछ । यसमा सम्बन्धित सेवा प्रदायकको कुनै दाबी लाग्ने छैन । ३९. व्यक्तिगत रुपमा जवाफदेही हुने: अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको सञ्चालक समितिको सदस्य वा पदाधिकारी, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कर्मचारीको बदनियत, हेलचेक्र्याईं, लापरवाही वा अन्य कुनै कारणले नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम हुने खुद सम्पत्तिमा (नेटवर्थ) हानि नोक्सानी भएको देखिएमा त्यस्तो सञ्चालक समितिको सदस्य वा पदाधिकारी, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कर्मचारी व्यक्तिगत रुपमा जवाफदेही हुनेछ र त्यस्तो हानि नोक्सानी भएको सम्पत्तिको विगो वा सो बापतको क्षतिपूर्ति ऐनको दफा ४७ को उपदफा (१) बमोजिम निजबाट असूल उपर गरिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३९क. दायित्व सिर्जना नहुने: यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि गरिएको कामकारबाहीबाट नेपाल सरकार, प्राधिकरण र अन्य सरकारी निकायलाई कुनै प्रकारको दायित्व सिर्जना हुने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ४०. प्रचलित कानून बमोजिम हुने: यस नियमावली बमोजिम अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री हुन नसकेमा वा कसैले नियम ३२ बमोजिम सकार नगरेमा त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पत्ति तथा दायित्व प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
अन्तःशुल्क नियमावली २०५९ (Excise Regulation, 2002)

अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०५९ । ०३ । २४ । संशोधन । १. अन्तःशुल्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०५९ २०५९ । ०९ । २२ । २. अन्तःशुल्क (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०६० २०६० । ०४ । ०१ । ३. अन्तःशुल्क (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६१ २०६१ । ०४ । ०१ । ४. अन्तःशुल्क (चौथो संशोधन) नियमावली, २०६२ २०६२ । ०४ । ०१ । ५. अन्तःशुल्क (पाँचौं संशोधन) नियमावली, २०६२ २०६२ । १० । ०१ । ६. अन्तःशुल्क (छैटौं संशोधन) नियमावली, २०६३ २०६३ । ०३ । २८ । ७. अन्तःशुल्क (सातौं संशोधन) नियमावली, २०६४ २०६४ । ०३ । २८ । ८. अन्तःशुल्क (आठौं संशोधन) नियमावली, २०६४ २०६४ । ०६ । ०३ । ९. अन्तःशुल्क (नवौं संशोधन) नियमावली, २०६५ २०६५ । ०६ । ०३ । १०. अन्तःशुल्क (दशौं संशोधन) नियमावली, २०६६ २०६६ । ०३ । २९ । ११. अन्तःशुल्क (एघारौं संशोधन) नियमावली, २०६७ २०६७ । ०८ । ०४ । १२. अन्तःशुल्क (बाह्रौं संशोधन) नियमावली, २०६८ २०६८ । ०३ । ३१ । १३. अन्तःशुल्क (तेह्रौं संशोधन) नियमावली, २०७० २०७० । ०३ । ३० । १४. अन्तःशुल्क (चौधौं संशोधन) नियमावली, २०७१ २०७१ । ०३ । २९ । १५. अन्तःशुल्क (पन्ध्रौं संशोधन) नियमावली, २०७२ २०७२ । ०३ । २९ । १६. अन्तःशुल्क (सोह्रौं संशोधन) नियमावली, २०७३ २०७३ । ०६ । २० । १७. अन्तःशुल्क (सत्रौं संशोधन) नियमावली, २०७४ २०७४ । ०४ । १० । १८. अन्तःशुल्क (अठारौं संशोधन) नियमावली, २०७५ २०७५ । ०२ । २२ । १९. अन्तःशुल्क (उन्नाइसौं संशोधन) नियमावली, २०७६ २०७६ । ०२ । १५ । २०. अन्तःशुल्क (बीसौं संशोधन) नियमावली, २०७६ २०७६ । ०७ । २५ । २१. अन्तःशुल्क (एक्काइसौं संशोधन) नियमावली, २०७७ २०७७ । ०२ । १५ । २२. अन्तःशुल्क (बाइसौं संशोधन) नियमावली, २०७८ २०७८ । ०२ । १५ । २३. अन्तःशुल्क (तेइसौं संशोधन) नियमावली, २०७९ २०७९ । ०२ । १५ । २४. अन्तःशुल्क (चौबिसौं संशोधन) नियमावली, २०८० २०८० । ०२ । १५ । २५. अन्तःशुल्क (पच्चिसौं संशोधन) नियमावली, २०८० २०८० । १२ । ३० । २६. अन्तःशुल्क (छब्बिसौं संशोधन) नियमावली, २०८१ २०८१ । ०२ । १५ । २७. अन्तःशुल्क (सत्ताइसौं संशोधन) नियमावली, २०८२ २०८२ । ०२ । १५ । अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा २५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम “अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९” रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) “ऐन” भन्नाले अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ सम्झनु पर्छ । (ख) “इजाजतपत्रवाला” भन्नाले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु उत्पादन, पैठारी, बिक्री वा सञ्चय गर्न वा अन्तःशुल्क लाग्ने सेवा प्रदानका लागि नियम ४ बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्छ । (ग) “गोदाम” भन्नाले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु एघारौं संशोधनद्वारा झिकिएको । सञ्चय गरेको स्थान सम्झनु पर्छ । (घ) “कार्यालय” भन्नाले विभाग अन्तर्गत स्थापना भएको कार्यालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अन्तःशुल्क असुल उपर गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले तोकेको कार्यालय समेतलाई जनाउँछ । नवौं संशोधनद्वारा थप ।
अन्तःशुल्क नियमावली २०५९ (Excise Regulation, 2002)

(ग) “गोदाम” भन्नाले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु एघारौं संशोधनद्वारा झिकिएको । सञ्चय गरेको स्थान सम्झनु पर्छ । (घ) “कार्यालय” भन्नाले विभाग अन्तर्गत स्थापना भएको कार्यालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अन्तःशुल्क असुल उपर गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले तोकेको कार्यालय समेतलाई जनाउँछ । नवौं संशोधनद्वारा थप । (ङ) “अन्तःशुल्क विवरण” भन्नाले अन्तःशुल्क असुल तथा दाखिला गर्ने दायित्व भएका इजाजतपत्रवालाले प्रत्येक महिना बुझाउनु पर्ने अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु तथा सेवाको कारोबार सम्बन्धी विवरण सम्झनुपर्छ । परिच्छेद-२ । इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था । नवौं संशोधनद्वारा संशोधित । ३. इजाजतपत्रका लागि निवेदन दिनु पर्ने: ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्र लिनका लागि अनुसूची-२ बमोजिमको इजाजतपत्र दस्तुर दाखिला गरेको प्रमाण संलग्न गरी अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा अन्तःशुल्क अधिकृत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । नवौं संशोधनद्वारा संशोधित । ४. इजाजतपत्र दिनु पर्ने: नियम ३ बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा निवेदकको मागबमोजिम इजाजतपत्र दिन मनासिब देखेमा अन्तःशुल्क अधिकृतले अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा आवश्यक शर्त तथा बन्देजहरू तोकी इजाजतपत्र दिनु पर्नेछ । नवौं संशोधनद्वारा संशोधित । ५. इजाजतपत्र नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) इजाजतपत्रवालाले आफूले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र नवीकरण गराउन चाहेमा त्यस्तो इजाजतपत्र नवीकरणको लागि अनुसूची-२ बमोजिमको नवीकरण दस्तुर दाखिला गरेको प्रमाण संलग्न गरी अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा अन्तःशुल्क अधिकृत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा अन्तःशुल्क बाँकी वक्यौता भएको नदेखिएमा र इजाजतपत्र नवीकरण गर्न मनासिब देखेमा अन्तःशुल्क अधिकृतले इजाजतपत्र नवीकरण गरिदिनुपर्नेछ । नवौं संशोधनद्वारा थप । ५क. इजाजतपत्र रद्द सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कुनै इजाजतपत्रवालाले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्न छाडेको वा इजाजतपत्रवालाको मृत्यु भएको कारणले इजाजतपत्र रद्द गर्नुपर्ने भएमा कारोबार छाडेको हकमा इजाजतपत्रवालाले र इजाजतपत्रवालाको मृत्यु भएको हकमा निजको हकवालाले इजाजतपत्र रद्द गर्न अन्तःशुल्क अधिकृत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा इजाजतपत्र रद्द गर्न मनासिब देखेमा अन्तःशुल्क अधिकृतले इजाजतपत्रवालासँग कुनै अन्तःशुल्क रकम, जरिवाना असुल गर्न बाँकी भए सो असुल उपर गरी इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम इजाजतपत्र रद्द गरिएको जानकारी तीस दिन भित्र निवेदकलाई दिनु पर्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा इजाजतपत्र रद्द गर्नुपर्ने नदेखिएमा सोही बमोजिमको जानकारी तीस दिन भित्र निवेदकलाई दिनु पर्नेछ । एघारौं संशोधनद्वारा संशोधित । (५) उपनियम (३) बमोजिम इजाजतपत्र रद्द भएको जानकारी प्राप्त नभएसम्म इजाजतपत्रवालाले मासिक रूपमा अन्तःशुल्क विवरण पेश गर्नु पर्नेछ । (६) यस नियमबमोजिम इजाजतपत्र रद्द गरिएको जानकारी उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय वा अन्य सम्बन्धित निकायलाई समेत दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । अन्तःशुल्क असुली सम्बन्धी व्यवस्था । नवौं संशोधनद्वारा संशोधित । ६. अन्तःशुल्क लगाउने प्रक्रिया: पन्ध्रौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
अन्तःशुल्क नियमावली २०५९ (Excise Regulation, 2002)

(६) यस नियमबमोजिम इजाजतपत्र रद्द गरिएको जानकारी उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय वा अन्य सम्बन्धित निकायलाई समेत दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । अन्तःशुल्क असुली सम्बन्धी व्यवस्था । नवौं संशोधनद्वारा संशोधित । ६. अन्तःशुल्क लगाउने प्रक्रिया: पन्ध्रौं संशोधनद्वारा संशोधित । (१) मदिरा, स्प्रिट, खुदो (मोलासेस), तेइसौं संशोधनद्वारा थप । वाइन, साईडर र बियरलाई उत्पादन गरी निष्काशन गर्दाको अवस्थामा नै अन्तःशुल्क लगाई असुल उपर गर्ने गरी भौतिक नियन्त्रण प्रणाली अन्तर्गत निष्काशन गर्न दिइनेछ । (२) उपनियम (१) मा उल्लिखित वस्तु बाहेकका अन्य अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु तथा सेवालाई स्वयं निष्काशन प्रणाली अन्तर्गत निष्काशन गर्न दिइनेछ । तेह्रौं संशोधनद्वारा थप । (२क) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पन्ध्रौं संशोधनद्वारा थप । चुरोट, सूर्ती, खैनी, गुट्खा, निकोटिन युक्त वा निकोटिन रहित पानमसाला तथा यस्तै अन्य सूर्तीजन्य पदार्थहरू निष्काशन गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्क राजस्व दाखिला गरी माग फाराम स्वीकृत गराई निष्काशन गर्न दिइनेछ । (३) उत्पादन गरी निष्काशन गर्दाको अवस्थामा नै अन्तःशुल्क लगाई असुल उपर गर्नुपर्ने भौतिक नियन्त्रण प्रणालीमा आधारित वस्तुको हकमा उत्पादकले आर्थिक वर्षभरिमा उत्पादन गर्ने वस्तु र सो वापत बुझाउनु पर्ने अन्तःशुल्क रकमको अन्तःशुल्क अधिकृतले हिसाब गरी त्यस्तो रकम उत्पादकबाट अग्रिम रूपमा धरौटी राख्न लगाउन सक्नेछ । त्यसरी धरौटी राखिएको रकम अन्तःशुल्क वापत बुझाउनु पर्ने रकम भन्दा कम भएमा अन्तःशुल्क अधिकृतले नपुग रकम जति उत्पादकबाट दाखिला गर्न लगाउन सक्नेछ र बढी भए जति रकम उत्पादकलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ । (४) स्वयं निष्काशन प्रणाली अन्तर्गत निष्काशन हुने वस्तु तथा सेवाका हकमा अनुसूची-१३ बमोजिमको बीजकमा अन्तःशुल्क असुल गरी ऐनको दफा ३ बमोजिम दाखिला गर्नु पर्नेछ । एघारौं संशोधनद्वारा झिकिएको । (५) भौतिक नियन्त्रण प्रणाली अन्तर्गतका वस्तुको निष्काशन माग फाराम स्वीकृत भएपछि पनि अनुसूची-१३ बमोजिम बीजक जारी गरी सामान निष्काशन गर्नुपर्नेछ । नवौं संशोधनद्वारा थप । ६क. अन्तःशुल्क अधिकृतले अन्तःशुल्क निर्धारण गर्न सक्ने: (१) ऐनको दफा १०घ. को उपदफा (१) बमोजिम अन्तःशुल्क अधिकृतले अन्तःशुल्क निर्धारण गर्दा अनुसूची-४क. बमोजिमको ढाँचामा अन्तःशुल्क निर्धारण आदेश जारी गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम जारी भएको आदेशका सम्बन्धमा ऐनको दफा १०घ.को उपदफा (२) बमोजिमको म्यादभित्र पेश भएका प्रमाण तथा लिएका जिकिरको छानविन गरी अन्त:शुल्क अधिकृतले अनुसूची ४ख. बमोजिमको अन्तिम अन्त:शुल्क निर्धारण आदेशजारी गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो आदेशमा अन्त:शुल्क निर्धारण आदेश जारी भएको मितिसम्मको ऐनको दफा ४ख. को उपदफा (२) बमोजिम लाग्ने विलम्ब शुल्क समेत समावेश गर्नुपर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम जारी भएको अन्त:शुल्क निर्धारण आदेश बमोजिमको अन्त:शुल्क, विलम्ब शुल्क तथा जरिवाना रकम सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो आदेश प्राप्त गरेको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्नेछ । बाइसौं संशोधनद्वारा संशोधित । ६ख. कागजातको तामेली : (१) ऐन बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई दिनु वा बुझाउनु पर्ने कुनै कागजात देहायको अवस्थामा सो व्यक्तिलाई रीतपूर्वक दिएको वा बुझाएको मानिनेछ:- ।
अन्तःशुल्क नियमावली २०५९ (Excise Regulation, 2002)

बाइसौं संशोधनद्वारा संशोधित । ६ख. कागजातको तामेली : (१) ऐन बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई दिनु वा बुझाउनु पर्ने कुनै कागजात देहायको अवस्थामा सो व्यक्तिलाई रीतपूर्वक दिएको वा बुझाएको मानिनेछ:- । (क) कुनै व्यक्तिको ठेगानामा फ्याक्स, इमेल वा त्यस्तै अन्य विद्युतीय माध्यम मार्फत पठाएको, । (ख) व्यक्तिगत रूपमा जसलाई बुझाउनु पर्ने हो उसैलाई वा निजको प्रतिनिधि वा कर्मचारीलाई बुझाएको तथा निकायको हकमा निकायको प्रबन्धक वा निजले तोकेको प्रतिनिधि वा कर्मचारीलाई बुझाएको, वा । (ग) व्यक्तिको थाहा भएसम्मको आवास, कार्यालय, व्यवसाय वा अन्य ठेगानामा हुलाकबाट रजिस्ट्री गरी पठाएको । (२) विभागको अधिकारप्राप्त अधिकृतको नाम र पद खुल्ने गरी दस्तखत गरिएको, कम्प्युटर प्रविधिबाट इनक्रिप्ट वा इनकोड गरिएको, छाप लगाइएको वा सो कागजातमा लेखी यस नियम बमोजिम तामेल गरिएको वा दिइएको कागजातलाई रीतपूर्वकको मानिनेछ । (३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम कागजात तामेल हुन नसकेमा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा रेडियो, टेलिभिजन वा राष्ट्रियस्तरको कुनै दैनिक पत्रपत्रिकाबाट तत्सम्बन्धी आदेशको सूचना प्रसारण वा प्रकाशन गरी सोको जानकारी गराउन सकिनेछ । त्यसरी गराएको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिले पाएको मानिनेछ । नवौं संशोधनद्वारा थप । ६ग. इजाजत पत्र नलिई उठाएको अन्त:शुल्कको निर्धारण र असुली: कसैले इजाजतपत्र नलिई अन्त:शुल्क वा अन्त:शुल्कको नाममा अन्य कुनै रकम उठाएमा निजले उठाएको अन्त:शुल्क रकम नियम ६क. बमोजिम निर्धारण गरी असुल उपर गरिनेछ । सत्ताइसौं संशोधनद्वारा खारेज । ६घ. । ७. बाँकी अन्त:शुल्क रकम असुल उपर गर्न सकिने: अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तु वा सेवा बापत कसैले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम अन्त:शुल्क रकमभन्दा घटी रकम बुझाएको देखिएमा अन्त:शुल्क अधिकृतले निजबाट बाँकी अन्त:शुल्क रकम असुल उपर गरी लिन सक्नेछ । ८. इजाजतपत्र रद्द भएमा मौज्दात रहेको वस्तु बिक्री गर्ने: ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम इजाजतपत्र रद्द हुँदाका अवस्थामा गोदाममा मौज्दात रहेका वस्तुका हकमा वक्यौता अन्त:शुल्क बुझाइ विभागको स्वीकृति लिई बिक्री गर्न सकिनेछ । विभागलाई बुझाउनु पर्ने वक्यौता अन्त:शुल्क नबुझाएमा विभागले त्यस्तो वस्तु लिलाम बिक्री गरी प्राप्त भएको रकमबाट वक्यौता अन्त:शुल्क लिई बाँकी रहन गएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । सम्पत्ति रोक्का, लिलाम बिक्री र जफत सम्बन्धी व्यवस्था । ९. सम्पत्ति रोक्का गर्न सकिने: (१) कुनै व्यक्तिले उत्पादन स्थलबाट अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तु अन्त:शुल्क छली निष्काशन गरी वा विदेशबाट पैठारी गरी लिई जान लागेको अन्त:शुल्क अधिकृत वा निजले खटाएको कर्मचारीले फेला पारेमा त्यस्तो वस्तु लान नपाउने गरी अन्त:शुल्क अधिकृतले रोक्का राख्न सक्नेछ । (२) कुनै व्यक्तिले ऐन र यस नियमावली बमोजिम बुझाउनु पर्ने अन्त: शुल्क म्यादभित्र नबुझाएमा अन्त:शुल्क अधिकृतले त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राख्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम अन्त:शुल्क अधिकृतले रोक्का राखेको वस्तु वा सम्पत्ति बिक्री वितरण वा कुनै पनि किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्नका लागि त्यस्तो वस्तु वा सम्पत्ति रोक्का गर्न त्यस्तो वस्तु वा सम्पत्ति रोक्का राख्न सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
अन्तःशुल्क नियमावली २०५९ (Excise Regulation, 2002)

(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम अन्त:शुल्क अधिकृतले रोक्का राखेको वस्तु वा सम्पत्ति बिक्री वितरण वा कुनै पनि किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्नका लागि त्यस्तो वस्तु वा सम्पत्ति रोक्का गर्न त्यस्तो वस्तु वा सम्पत्ति रोक्का राख्न सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । यसरी रोक्का राख्नका लागि लेखी आएकोमा त्यस्तो वस्तु वा सम्पत्ति रोक्का राखिदिनु सम्बन्धित कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ । १०. लिलाम बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था: सातौं संशोधनद्वारा संशोधित । (१) ऐनको दफा १७ बमोजिम रोक्का रहेको वस्तु वा सम्पत्ति लामो समयसम्म कब्जामा राख्दा खिया लागी वा अरू कुनै परिबन्दबाट टुटफुट वा नोक्सान हुन सक्ने देखिएमा वा सडी गली जाने भएमा वा पुरानो भै मूल्य घट्न जाने भएमा वा वेवारिसे भएमा वा स्थान अभावको कारणबाट राख्न नसकिने भएमा वा संरक्षण प्रदान गर्न नसकिने अवस्थाको भएमा त्यस्तो वस्तु वा सम्पत्तिको अवस्था र प्रकृति हेरी बढीमा सात दिनसम्मको म्याद दिई लिलाम बिक्रीको सूचना कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गरी लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम लिलाम बिक्री गर्दा लिलाम बिक्री गर्ने वस्तु रहेको स्थानको चौबीसौं संशोधनद्वारा संशोधित । स्थानीय तहको एकजना प्रतिनिधि वा नजिकको सरकारी कार्यालयको एक जना कर्मचारी र सम्भव भएसम्म सम्बन्धित व्यक्ति वा निजको प्रतिनिधि समेतलाई रोहवरमा राख्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम लिलाम बिक्री गरिने वस्तु वा सम्पत्तिको लिलाम बिक्री गर्दा त्यस्तो वस्तु वा सम्पत्तिको प्रचलित बजार मूल्यलाई आधार मानी न्यूनतम मूल्य कायम गरी बढाबढको आधारमा लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ । ११. वस्तु वा सम्पत्ति जफत गर्न सकिने: (१) अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तु अन्त:शुल्क नबुझाई प्रतिष्ठानको उत्पादन स्थलबाट निष्काशन गरी लगेको वा विदेशबाट पैठारी गरी ल्याएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो वस्तु अन्त:शुल्क अधिकृतले आफ्नो कब्जामा लिई जफत गर्न सक्नेछ । (२) नवौं संशोधनद्वारा झिकिएको । (३) झुट्ठा लेखा वा कीर्ते कागज तयार गरी अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तु उत्पादन, पैठारी, बिक्री वा सञ्चय गरेमा वा अन्त:शुल्क लाग्ने सेवा प्रदान गरेको पाइएमा अन्त:शुल्क अधिकृतले सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण वस्तु जफत गर्न सक्नेछ । (४) तिर्नु पर्ने अन्त:शुल्क दबाए, छिपाए वा छलेमा अन्त:शुल्क अधिकृतले सो सँग सम्बन्धित वस्तु र सो वस्तु उत्पादन गर्ने उपकरण समेत जफत गर्न सक्नेछ । (५) कब्जामा लिएको वस्तु अन्त:शुल्क अधिकृतले जफत गर्नु अघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई जफत गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए सोको प्रमाण पेश गर्नका लागि सात दिनको सूचना दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । अन्त:शुल्क अधिकृत र इजाजतपत्रवालाको काम, कर्तव्य र अधिकार । १२. अन्त:शुल्क अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) अन्त:शुल्क अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:- । (क) गोदाममा रहेको अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तु बिक्री वितरण वा ओसार प्रसार गर्न गोदाम बाहिर निकाल्दा आफ्नो उपस्थितिमा त्यस्तो वस्तु निकाल्न लगाइ सोको लगत प्रतिष्ठानको उत्पादन स्थलमा राख्न लगाउने, ।