chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली २०७५ (Right to Employment Regulation, 2018)

पहिलो संशोधनद्वारा हटाइएको । (३) रोजगार संयोजकलाई सहयोग पुर्‍याउन सम्बन्धित स्थानीय तहले रोजगार सेवा केन्द्रमा कामकाज गर्ने गरी आवश्यक कर्मचारी खटाउन सक्नेछ । ६. रोजगार सेवा केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार: रोजगार सेवा केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) स्थानीय तहभित्र रहेका बेरोजगार व्यक्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषण गरी बेरोजगारको सूची अद्यावधिक गर्ने, । (ख) सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने, । (ग) स्थानीय तहभित्र उपलब्ध रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान गरी सोको सूचना प्रवाह गर्ने, । (घ) स्थानीय तहभित्रको रोजगारीको सम्भाव्य स्थिति विश्लेषण गरी रोजगारीको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, रोजगार नक्साङ्कन गर्ने तथा रोजगारीका अवसरको अभिलेखाङ्कन गर्ने, । (ङ) रोजगारदाताका लागि श्रमिकको उपलब्धताको सम्भाव्यता जानकारी गराउने, । (च) रोजगारदाताबाट माग भए बमोजिम सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीका लागि काममा जान सूचित गर्ने, । (छ) बेरोजगारहरूको ज्ञान, सीप, योग्यता, अनुभव र बजारको मागका आधारमा आवश्यक पर्ने सीप विकास तालिमको पहिचान गरी सम्बन्धित तालिम केन्द्रमा सिफारिस गर्ने, । (ज) आफ्ना कामकारबाहीको बारेमा नियमित रुपमा सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकामा प्रतिवेदन पेश गर्ने, । (झ) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम आफूले गरेका कामकारबाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालयले तोकेको ढाँचामा मन्त्रालय र प्रदेशको रोजगारी सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयमा मासिक रुपमा प्रतिवेदन पठाउने, । (ञ) आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिहरूका लागि सूचना सम्प्रेषण गर्ने, । (ट) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट उपलब्ध गराइने आर्थिक सहायता वितरण सम्बन्धी कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने, । (ठ) बेरोजगार परिवारलाई प्रदान गर्ने निर्वाह भत्ता वितरण गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ठ१) सम्बन्धित स्थानीय तहमा रोजगारी तथा स्वरोजगारी सम्बन्धी कार्य गर्ने अन्य सरकारी निकाय वा त्यस्ता निकायद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने, । (ड) रोजगार सम्बन्धी सरोकारवालालाई अन्य सेवा प्रदान गर्ने । ७. निवेदन दिनु पर्ने: (१) न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगार व्यक्तिले प्रत्येक वर्षको दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । फागुन महिनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बेरोजगार व्यक्तिको सूचीमा सूचीकृत हुन सम्बन्धित वडा कार्यालयमा अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुलुकको सम्पूर्ण वा केही भागमा विपद वा अन्य कुनै विशेष परिस्थितिको कारण सो अवधिमा निवेदन दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा बेरोजगार व्यक्तिलाई सूचीकृत हुन मन्त्रालयले निश्चित अवधि तोकी निवेदन आह्वान गर्न सक्नेछ र न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने व्यक्तिले सो अवधिमा उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली २०७५ (Right to Employment Regulation, 2018)

पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित स्थानीय तहले मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक आर्थिक वर्षमा एक पटक भन्दा नबढ्ने गरी बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई सूचीकृत हुन बढीमा एक महिनाको अवधि तोकी निवेदन आह्वान गर्न सक्नेछ र न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने व्यक्तिले सो अवधि भित्र उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिन सक्नेछ । (३) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । उपनियम (१), (१क) वा (२) बमोजिम प्राप्त भएका निवेदन सम्बन्धित वडा कार्यालयले निवेदन प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र रोजगार सेवा केन्द्रमा पुग्ने गरी पठाउनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (४) रोजगार सेवा केन्द्रले उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त निवेदनको आधारमा अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा बेरोजगार व्यक्तिको विवरण तयार गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मार्फत गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा पेश गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (५) उपनियम (४) बमोजिम पेश भएको विवरणमा समावेश भएको देहायको मापदण्ड पुगेको नेपाली नागरिकलाई गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले बेरोजगार व्यक्ति ठहर गरी बेरोजगार व्यक्तिहरूको अन्तिम सूची स्वीकृत गर्नु पर्नेछः- । (क) निवेदन दिँदाको मितिसम्म सोही आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एकसय दिनको रोजगारमा संलग्न नभएको, । (ख) स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिको हकमा निवेदन दिँदाको मितिसम्म सोही आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एकसय दिन रोजगारी बापत प्राप्त गर्ने नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको आयभन्दा कम आय भएको, । (ग) कम्तीमा अठार वर्ष उमेर पूरा भई उनान्साठी वर्ष उमेर ननाघेको । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (६) उपनियम (५) बमोजिम स्वीकृत सूचीमा उल्लिखित विवरणका आधारमा रोजगार सेवा केन्द्रले तीस दिन भित्र प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी सोको अद्यावधिक विवरण । रोजगार व्यवस्थापन प्रणालीम प्रविष्ट गरी मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेशको रोजगारी सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । ८. श्रमिक माग गर्ने: (१) रोजगारदाताले आफूलाई आवश्यक पर्ने श्रमिकको माग गर्दा अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम रोजगारदाताको माग बमोजिमको श्रमिक रोजगार सेवा केन्द्रमा उपलब्ध भएमा निवेदन प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र रोजगार सेवा केन्द्रले श्रमिक सिफारिस गरी सम्बन्धित रोजगारदातालाई सूचना दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम रोजगार सेवा केन्द्रले सिफारिस गरी काममा खटिएको श्रमिकले जुनसुकै कारणले काम छाडेमा रोजगारदाताले रोजगार सेवा केन्द्रलाई सोको जानकारी गराउनु पर्नेछ । ९. रोजगारदाताको विवरण: (१) रोजगार सेवा केन्द्रले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका रोजगारदातासँग आवश्यक विवरण माग गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम माग भएको विवरण रोजगारदाताले अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा रोजगार सेवा केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) रोजगार सेवा केन्द्रले रोजगारदाताबाट प्राप्त भएको विवरण सङ्कलन गरी प्रत्येक महिना अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिमको अद्यावधिक विवरण मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेशको रोजगारी सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयमा विद्युतीय माध्यम मार्फत पठाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । निर्देशक समिति सम्बन्धी ।
रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली २०७५ (Right to Employment Regulation, 2018)

(३) रोजगार सेवा केन्द्रले रोजगारदाताबाट प्राप्त भएको विवरण सङ्कलन गरी प्रत्येक महिना अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिमको अद्यावधिक विवरण मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेशको रोजगारी सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयमा विद्युतीय माध्यम मार्फत पठाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । निर्देशक समिति सम्बन्धी । १०. समितिको बैठक तथा निर्णय कार्यान्वयन: (१) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले गर्नेछ । (२) समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (३) समितिको बैठकको निर्णयको कार्यान्वयन मन्त्रालयले गर्नेछ । ११. प्रदेश निर्देशक समिति: (१) नागरिकको रोजगारीको हक संरक्षण सम्बन्धी कामको लागि प्रदेश स्तरमा देहाय बमोजिमको एक प्रदेश निर्देशक समिति रहनेछ:- । (क) मन्त्री/राज्यमन्त्री रोजगार सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय - अध्यक्ष । (ख) सचिव, रोजगार सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय - सदस्य । (ग) सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय - सदस्य । (ङ) सचिव, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय - सदस्य । (च) सचिव, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय - सदस्य । (छ) उपसचिव, रोजगार सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय - सदस्य-सचिव । (२) प्रदेश निर्देशक समितिको सचिवालय प्रदेशको रोजगार सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयमा रहनेछ । १२. प्रदेश निर्देशक समितिको बैठक: (१) प्रदेश निर्देशक समितिको बैठक सो समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) प्रदेश निर्देशक समितिको बैठकको अध्यक्षता सो समिति अध्यक्षले गर्नेछ । (३) प्रदेश निर्देशक समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (४) प्रदेश निर्देशक समितिको निर्णय सो समितिको सदस्य-सचिवले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ । (५) प्रदेश निर्देशक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि प्रदेश निर्देशक समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (६) प्रदेश निर्देशक समितिले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन सम्बन्धित प्रदेशको रोजगार सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले गर्नेछ । १३. प्रदेश निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: प्रदेश निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) सम्बन्धित प्रदेश भित्रको श्रम बजारको माग र विद्यमान जनशक्तिको उपलब्धताको विश्लेषण र प्रक्षेपण गर्ने, । (ख) बेरोजगार व्यक्तिका लागि रोजगार वा स्वरोजगारको व्यवस्था गर्न आवश्यक नीति प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, । (ग) सम्बन्धित प्रदेश भित्रको बेरोजगार व्यक्तिको अद्यावधिक अभिलेख तयार लगाउने, । (घ) बेरोजगार व्यक्तिलाई प्रदान गरिने निर्वाह भत्ताको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिने, । (ङ) सम्बन्धित प्रदेश भित्र सञ्चालित बेरोजगार सहायता कार्यक्रमको कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन गर्ने, । (च) सम्बन्धित प्रदेश भित्रका सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी निकायहरुसँग रोजगार सिर्जनाका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने, । (छ) समितिले दिएको मार्गदर्शन बमोजिम काम गर्ने ।
रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली २०७५ (Right to Employment Regulation, 2018)

(ङ) सम्बन्धित प्रदेश भित्र सञ्चालित बेरोजगार सहायता कार्यक्रमको कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन गर्ने, । (च) सम्बन्धित प्रदेश भित्रका सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी निकायहरुसँग रोजगार सिर्जनाका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने, । (छ) समितिले दिएको मार्गदर्शन बमोजिम काम गर्ने । १४. स्थानीय निर्देशक समिति: (१) नागरिकको रोजगारीको हक संरक्षण सम्बन्धी कामको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा देहाय बमोजिमको स्थानीय निर्देशक समिति रहनेछ:- । (क) सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा नगर कार्यपालिकाको प्रमुख - अध्यक्ष । (ख) सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिकाको उपाध्यक्ष वा नगर कार्यपालिकाको उपप्रमुख - सदस्य । (ग) गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा नगर कार्यपालिकाको प्रमुखले तोकेका वडा अध्यक्ष दुई जना - सदस्य । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (घ) सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत - सदस्य । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ङ) रोजगार संयोजक - सदस्य-सचिव । (२) स्थानीय निर्देशक समितिको सचिवालय सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा रहनेछ । १५. स्थानीय निर्देशक समितिको बैठक: (१) स्थानीय निर्देशक समितिको बैठक सो समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) स्थानीय निर्देशक समितिको बैठकको अध्यक्षता सो समितिको अध्यक्षले गर्नेछ । (३) स्थानीय निर्देशक समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (४) स्थानीय निर्देशक समितिको निर्णय सदस्य-सचिवले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ । (५) स्थानीय निर्देशक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि स्थानीय निर्देशक समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (६) स्थानीय निर्देशक समितिले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन सम्बन्धित स्थानीय तहको गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले गर्नेछ । १६. स्थानीय निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: स्थानीय निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) सम्बन्धित स्थानीय तह भित्रको श्रम बजारको माग र विद्यमान जनशक्तिको उपलब्धताको विश्लेषण र प्रक्षेपण गर्ने, । (ख) बेरोजगार व्यक्तिका लागि रोजगार वा स्वरोजगारको व्यवस्था गर्न आवश्यक नीति गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिका समक्ष सिफारिस गर्ने, । (ग) सम्बन्धित स्थानीय तह भित्रको बेरोजगार व्यक्तिको अद्यावधिक अभिलेख तयार गर्न रोजगार सेवा केन्द्रलाई मार्गदर्शन गर्ने, । (घ) स्थानीय तहभित्र सञ्चालित रोजगार कार्यक्रम तथा बेरोजगार सहायता कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, । (ङ) समितिले दिएको मार्गदर्शन बमोजिम काम गर्ने । परिच्छेद-५ । बेरोजगार सहायता सम्बन्धी । १७. अन्य कार्यक्रम सञ्चालन: ऐनको दफा २० को उपदफा (१) मा उल्लिखित कार्यक्रमका अतिरिक्त नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले देहाय बमोजिमका बेरोजगार सहायता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सक्नेछन्:- । (क) रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी, । (ख) आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि स्थानीय प्रविधि र उत्पादनको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सम्बन्धी, । (ग) आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि रोजगार प्रवर्द्धन सम्बन्धी, । (घ) रोजगारमूलक तथा सीपमूलक तालिमका लागि अन्य क्षेत्रसँग साझेदारी एवं सहकार्य सम्बन्धी, ।
रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली २०७५ (Right to Employment Regulation, 2018)

(ख) आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि स्थानीय प्रविधि र उत्पादनको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सम्बन्धी, । (ग) आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि रोजगार प्रवर्द्धन सम्बन्धी, । (घ) रोजगारमूलक तथा सीपमूलक तालिमका लागि अन्य क्षेत्रसँग साझेदारी एवं सहकार्य सम्बन्धी, । (ङ) वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नागरिकको पूँजी, सीप र अनुभवको उपयोग सम्बन्धी, । (च) स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी । १८. निर्वाह भत्ताको वितरण: (१) निर्वाह भत्ता लिने पाउने बेरोजगार व्यक्तिले अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा स्वघोषणा गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन साथ बेरोजगार व्यक्तिले निजको परिवार निर्वाह भत्ता पाउन योग्य रहेको व्यहोराको सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिससमेत संलग्न गर्नु पर्नेछ । (३) वडा कार्यालयले उपदफा (२) बमोजिमको सिफारिस गर्दा झुट्टा सिफारिस गरेमा त्यस्तो सिफारिस गर्ने अधिकारी उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ । (४) निर्वाह भत्ता वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्वाह भत्ता पाउने परिवारहरूको सम्पूर्ण विवरण अद्यावधिक गरी अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (५) कुनै व्यक्ति निर्वाह भत्ता पाउनको लागि योग्य हो वा होइन भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा नगर कार्यपालिकाको प्रमुखले निर्णय गर्नेछ । (६) निर्वाह भत्ता बापतको रकम सम्बन्धित व्यक्तिको बैङ्क खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (७) उपनियम (६) को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले शून्य मौज्दातमा बेरोजगार व्यक्तिको नाममा बैङ्क खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (८) निर्वाह भत्ता पाउने बेरोजगार व्यक्तिका परिवारका सदस्यले अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा निर्वाह भत्ता बुझ्नको लागि मञ्जुरीनामा दिई पठाउनु पर्नेछ । (९) प्रत्येक पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र निर्वाह भत्ता वितरण गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (९क) उपनियम (९) बमोजिम अघिल्लो आर्थिक वर्षको निर्वाह भत्ता भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि अर्को आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (९ख) उपनियम (९क) बमोजिम बजेटमा व्यवस्था गर्दा नियम २२ बमोजिमको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिको सङ्ख्याको आधारमा गरिनेछ । (१०) निर्वाह भत्ता वितरण गर्ने कार्यको संयोजन रोजगार सेवा केन्द्रले गर्नेछ । १९. स्वघोषणा गर्नु पर्ने: निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्ने बेरोजगार व्यक्तिले अनुसूची-७ मा उल्लिखित शर्तहरूको पालना गर्ने गरी स्वघोषणा गर्नु पर्नेछ । २०. उजूरीसम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने व्यक्तिले श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा लिखित रुपमा उजूरी दर्ता गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले मौखिक रुपमा उजूरी दिन चाहेमा सो उजूरीको व्यहोरा लिखित रुपमा तयार गरी उजूरीकर्ताको सहिछाप गराई श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा दर्ता गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिमको उजूरी सम्बन्धित रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत समेत दिन सकिनेछ ।
रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली २०७५ (Right to Employment Regulation, 2018)

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले मौखिक रुपमा उजूरी दिन चाहेमा सो उजूरीको व्यहोरा लिखित रुपमा तयार गरी उजूरीकर्ताको सहिछाप गराई श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा दर्ता गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिमको उजूरी सम्बन्धित रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत समेत दिन सकिनेछ । (४) श्रम तथा रोजगार कार्यालयले उपनियम (१) वा (२) बमोजिम उजूरी प्राप्त गरेको मितिले तीन महिनाभित्र त्यस्तो उजूरी उपर निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ । २१. जरिवाना तिर्नु पर्ने अवधि: कसैलाई ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिमको जरिवाना हुने गरी निर्णय भएमा सो निर्णय भएको मितिले एक महिनाभित्र त्यस्तो जरिवाना सम्बन्धित श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-६ । विविध । २२. रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली: (१) प्रत्येक रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगार व्यक्ति तथा रोजगारदाताको विवरणको अभिलेख राख्न रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रयोग गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन मन्त्रालय मार्फत गरिनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई नेपाल सरकारले प्रयोगमा ल्याएका अन्य एकीकृत सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गर्न सकिनेछ । २३. अनुसूची हेरफेर गर्न सक्ने: मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्नेछ । २४. कार्यविधि बनाउन सक्ने: प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यो नियमावली कार्यान्वयनका लागि आ-आफ्नो कार्य क्षेत्रमा लागू हुने गरी आवश्यक कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ । अनुसूची-१ । (नियम ७ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगार व्यक्तिले दिने निवेदनको ढाँचा । श्री नं. वडा कार्यालय, । गाउँ कार्यपालिका/नगर कार्यपालिका, जिल्ला । रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले निर्धारण गरेको व्यवस्था बमोजिम मैले न्यूनतम रोजगारीको अवसर नपाएको र नेपाल सरकार/प्रदेश सरकार/स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित न्यूनतम रोजगार कार्यक्रममा संलग्न हुन ईच्छुक भएकोले देहाय बमोजिमको विवरण सहित रोजगारी पाउनको लागि यो निवेदन पेश गरेको छु । १. नाम, थर: । २. स्थायी ठेगाना: न.पा./गा.पा. वडा नं । ३. अस्थायी ठेगाना: न.पा./गा.पा. वडा नं । ४. नागरिकता नं. र जारी भएको जिल्ला । ५. परिवारको सदस्य सङ्ख्या: जना । ६. स्वदेशी/वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारका सदस्यको सङ्ख्या: । ७. वार्षिक पारिवारिक आय: रु (अक्षरेपी ) । ८. शैक्षिक योग्यता: । ९. आफूले हासिल गरेको सीप/तालीमको विवरण: । १०. काम गर्न चाहेको क्षेत्र: (वन, कृषि, निर्माण, अन्य ) । ११. काममा खटिन चाहेको सम्भावित समय देखि सम्म । १२. काम गर्न चाहेको ठाउँ । उपरोक्त बमोजिमको विवरण साँचो हो, झुट्टा ठहरे प्रचलित कानून बमोजिम सहुँला/बुझाउँला भनी सहिछाप गर्ने । निवेदकको दस्तखत: । मिति: । अनुसूची-२ । (नियम ७ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित) । बेरोजगार व्यक्तिको अद्यावधिक विवरणको ढाँचा । रोजगार सेवा केन्द्र । गाउँ कार्यपालिका/नगर कार्यपालिका । सि.नं. बेरोजगार व्यक्तिको नाम, थर वतन बेरोजगार व्यक्तिको जन्म मिति बेरोजगार व्यक्तिको बाबुको नाम, थर नागरिकता नं/नागरिकता जारी भएको जिल्ला पारिवारिक सङ्केत नं. कैफियत । १. । २. । ३. । ४. । प्रमाणित गर्नेको । नाम: । दस्तखत: । मिति: । अनुसूची-३ ।
रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली २०७५ (Right to Employment Regulation, 2018)

रोजगार सेवा केन्द्र । गाउँ कार्यपालिका/नगर कार्यपालिका । सि.नं. बेरोजगार व्यक्तिको नाम, थर वतन बेरोजगार व्यक्तिको जन्म मिति बेरोजगार व्यक्तिको बाबुको नाम, थर नागरिकता नं/नागरिकता जारी भएको जिल्ला पारिवारिक सङ्केत नं. कैफियत । १. । २. । ३. । ४. । प्रमाणित गर्नेको । नाम: । दस्तखत: । मिति: । अनुसूची-३ । (नियम ८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । श्रमिक माग गर्ने निवेदनको ढाँचा । श्री रोजगार सेवा केन्द्र । मिति: । गाउँ कार्यपालिका, नगर कार्यपालिका, जिल्ला । जिल्ला नगर कार्यपालिका/गाउँ कार्यपालिकामा अवस्थित मेरो कम्पनी/उद्योग/फर्मलाई जिल्ला नगरपालिका/गाउँपालिका वडा नं. मा काम गर्न तपसिल बमोजिमका श्रमिकहरु आवश्यक भएकोले बेरोजगार सूचीमा रहेका व्यक्तिहरुमध्येबाट श्रमिक उपलब्ध गराईदिनु हुन यो निवेदन पेश गरेको छु । १. रोजगारदाताको नाम र ठेगाना: । २. रोजगारदाताको उद्योग/व्यवसायको प्रकृति: उत्पादनमूलक/सेबामूलक । ३. काम गर्नुपर्ने क्षेत्र: (वन, कृषि, उद्योग, अन्य ) । ४. आवश्यक कामदारको प्रकृति: दक्ष/अदक्ष । सि.नं. श्रमिकको पद आवश्यक सङ्ख्या कार्यविवरण छोटकरीमा आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र सीप काम उपलब्ध हुने समयावधि (दिनमा खुलाउने) । रोजगारदाताको दस्तखत: । कार्यालयको छाप: । मिति: । अनुसूची-४ । (नियम ९ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) । रोजगारदाताको विवरण । १. रोजगारदाताको नाम र ठेगाना: । २. रोजगारदाताको उद्योग/व्यवसायको प्रकृति: उत्पादनमूलक/सेबामूलक/अन्य ( ) । ३. जनशक्तिको दरबन्दी सङ्ख्या: । ४. हाल रिक्त रहेको जनशक्तिको प्रकृति र आवश्यक योग्यता: । ५. रोजगारी उपलब्ध गराउन सक्ने स्थान: । (क) गाउँ कार्यपालिका/नगर कार्यपालिका: । (ख) वडा नं. । (ग) जिल्ला: । ६. कामको प्रकृति: स्थायी/अस्थायी/करार/दैनिक ज्यालादारी । ७. एक आर्थिक वर्षमा रोजगारी प्रदान गर्न सक्ने अवधि: एक सय दिनसम्म / दुई सय दिनसम्म / तीन सय पैसट्ठी दिनसम्म । रोजगारदाताको दस्तखत: । रोजगारदाताको कार्यालयको छाप । मिति: । अनुसूची-५ । (नियम १८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । निर्वाह भत्ता पाउनको लागि बेरोजगार व्यक्तिले दिने निवेदनको ढाँचा । श्री रोजगार सेवा केन्द्र । मिति: । गाउँ कार्यपालिका, नगर कार्यपालिका, जिल्ला । म न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन ईच्छुक भई वडा कार्यालय, गाउँ कार्यपालिका/नगर कार्यपालिकामा निवेदन दिएको तर दिनको मात्र रोजगारी उपलब्ध भएको/रोजगार उपलब्ध नभएकोमा मलाई दिन बराबरको रकम नियमानुसार निर्वाह भत्ताको रुपमा उपलब्ध गराईदिनु हुन अनुरोध गर्दै यो निवेदन पेश गरेको छु । १. नाम, थर: । २. स्थायी ठेगाना: न.पा./गा.पा. वडा नं । ३. अस्थायी ठेगाना: न.पा./गा.पा. वडा नं । ४. नागरिकता नं. र जारी भएको जिल्ला । ५. वार्षिक पारिवारिक आय: रु (अक्षरेपी ) । ६. बैंक खाता नं. बैंकको नाम । म र मेरो परिवारको कुनै पनि सदस्यले रोजगारको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २२ को उपदफा (४) र (५) बमोजिमको कुनै अवस्था विद्यमान नरहेको भनी स्वघोषणा गर्दछु । साथै निर्वाह भत्ता बापत प्राप्त हुने रकम आफू स्वरोजगार हुनको लागि प्रयोग गर्नेछु । उपरोक्त बमोजिमको विवरण साँचो हो, झुट्टा ठहरे प्रचलित कानून बमोजिम सहुँला / बुझाउँला भनी सहिछाप गर्ने । निवेदकको दस्तखत: । मिति: । अनुसूची-६ । (नियम १८ को उपनियम (८) सँग सम्बन्धित) । मञ्जुरीनामा ।
रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली २०७५ (Right to Employment Regulation, 2018)

साथै निर्वाह भत्ता बापत प्राप्त हुने रकम आफू स्वरोजगार हुनको लागि प्रयोग गर्नेछु । उपरोक्त बमोजिमको विवरण साँचो हो, झुट्टा ठहरे प्रचलित कानून बमोजिम सहुँला / बुझाउँला भनी सहिछाप गर्ने । निवेदकको दस्तखत: । मिति: । अनुसूची-६ । (नियम १८ को उपनियम (८) सँग सम्बन्धित) । मञ्जुरीनामा । हामी देहाय बमोजिमका परिवारका सदस्यहरुले हाम्रो परिवारलाई प्राप्त हुने निर्वाह भत्ता बुझ्नको लागि देहाय बमोजिमको विवरण भएको हाम्रो परिवारको सदस्यलाई यो मञ्जुरीनामा दिई पठाएका छौं । निजलाई उक्त निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराईदिनु हुन अनुरोध गर्दछौं । यसमा हामीले पछि कुनै किसिमको दाबी विरोध गर्ने छैनौं, पछि कुनै दाबी विरोध गरेमा यसै मञ्जुरीनामाद्वारा बदर गरिदिनु भएमा हाम्रो मञ्जुरी छ । परिवारको विवरण । नाम, थर निर्वाह भत्ता बुझ्ने व्यक्तिसँगको नाता नागरिकता नं. व्यक्तिको लाभग्राही परिचयपत्र नं. हस्ताक्षर औंठा छाप । दायँ बायाँ । मञ्जुरीनामा पाउनेको । दस्तखत: । नाम: । ठेगाना: । नागरिकता नं: । परिवार सङ्केत नं: । लाभग्राही परिचयपत्र नं: । बैंक खाता नं. । मिति: । अनुसूची-७ । (नियम १९ सँग सम्बन्धित) । बेरोजगार व्यक्तिले गरेको स्वघोषणाको ढाँचा । श्री रोजगार सेवा केन्द्र । मिति: । गाउँ कार्यपालिका, नगर कार्यपालिका, जिल्ला । म निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्न योग्य भएकोले देहाय बमोजिमको शर्तको पालना गर्ने गरी स्वघोषणा गर्दछु । शर्तको पालना नगरेमा कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला । १. नाम, थर: । २. स्थायी ठेगाना: न.पा./गा.पा. वडा नं । ३. अस्थायी ठेगाना: न.पा./गा.पा. वडा नं । ४. नागरिकता नं. र जारी भएको जिल्ला । ५. पारिवारिक कोड नं. । ६. बैङ्क खाता नं. बैङ्कको नाम । शर्तहरु: । (क) निर्वाह भत्ता रकमको दुरूपयोग गर्ने छैन । (ख) असल आचरणमा रहनेछु । (ग) रोजगार प्राप्त गर्न तथा स्वरोजगार बन्नको लागि निरन्तर प्रयत्नरत रहनेछु । (घ) नागरिकको कर्तव्य पालना गर्नेछु । स्वघोषणा गर्ने बेरोजगार व्यक्तिको दस्तखत: । मिति: ।
लेख्य प्रमाणक नियमावली २०४१ (Written Evidence Regulation, 1984)

लेख्य प्रमाणक नियमावली, २०४१ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०४१ । ०४ । ०१ । संशोधन । १. लेख्य प्रमाणक (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७० २०७० । ०१ । ३० । विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "लेख्य प्रमाणक नियमावली, २०४१" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "ऐन" भन्नाले विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ सम्झनुपर्छ । (ख) "लेख्य प्रमाणक (नोटरी पब्लिक)" भन्नाले ऐनको दफा १०६ बमोजिम नियुक्त भएको वा तोकिएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ग) "लेख्य दर्ता किताब (नोटरी रजिष्टर)" भन्नाले नियम ८ बमोजिमको लेख्य दर्ता किताब सम्झनुपर्छ । (घ) "कार्यालय" भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको कार्यालय, निकाय वा संस्था सम्झनुपर्छ । ३. लेख्य प्रमाणकमा नियुक्त हुन आवश्यक योग्यता: लेख्य प्रमाणकमा नियुक्त हुन देहायको योग्यता हुनु पर्नेछ :- । (क) कानूनमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरेको, । (ख) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० बमोजिम कानून व्यवसायीको प्रमाण-पत्र प्राप्त गरेको, र । (ग) नेपाली नागरिक । ४. लेख्य प्रमाणकमा नियुक्त हुन निवेदन दिनु पर्ने: (१) लेख्य प्रमाणकमा नियुक्त हुन चाहने व्यक्तिले आफूले लेख्य प्रमाणक भई काम गर्न चाहेको जिल्ला वा अञ्चल उल्लेख गरी देहायको कागजपत्रहरूको प्रमाणिक प्रतिलिपि र निवेदन दस्तुर बापत रु १० । - संलग्न राखी कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ:- । (क) शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, । (ख) कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र, । (ग) नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, र । (घ) सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला न्यायाधीश र कुनै बैंकको कार्यालय प्रमुखको सिफारिस । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी आफ्नो सिफारिस सहित निवेदकको निवेदन नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्नेछ । ५. लेख्य प्रमाणकको नियुक्ति: (१) नियम ४ को उपनियम (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारले निवेदकलाई लेख्य प्रमाणकमा नियुक्त गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरी निवेदन कार्यालयमा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम लेख्य प्रमाणकमा नियुक्त गर्ने निर्णय भई निवेदन फिर्ता आएमा कार्यालयले निवेदकलाई एकसय रूपैयाँ दस्तुर लिई अनुसूची-१ को ढाँचामा लेख्य प्रमाणकमा नियुक्त भएको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । (३) यस नियम बमोजिम लेख्य प्रमाणक नियुक्त गरिएको सूचना नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु पर्नेछ । ६. लेख्य प्रमाणक तोक्न सक्ने: (१) कुनै जिल्ला वा अञ्चलमा लेख्य प्रमाणक भई काम गर्न नियम ४ बमोजिम कसैको निवेदन पर्न नआएमा र त्यस्तो जिल्ला वा अञ्चलमा लेख्य प्रमाणकको व्यवस्था गर्न आवश्यक भएमा कार्यालयले नेपाल सरकारमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम लेख्य प्रमाणकको व्यवस्था गर्न लेखी आए पछि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास अवधिको लागि वा कुनै अवधि उल्लेख नगरी लेख्य प्रमाणकको काम गर्न कुनै अधिकृतलाई तोक्न सक्नेछ ।