chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
कानूनी सहायता सम्बन्धी नियमावली २०५५ (Legal Aid Regulation, 1998)

कानूनी सहायतासम्बन्धी नियमावली, २०५५ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०५५ । ७ । २३ । कानूनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०५४ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी केन्द्रीय कानूनी सहायता समितिले बनाएको देहायका नियमहरू नेपाल सरकार, कानून तथा न्याय मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "कानूनी सहायतासम्बन्धी नियमावली, २०५५" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "ऐन" भन्नाले कानूनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०५४ सम्झनुपर्छ । (ख) "समिति" भन्नाले ऐनको दफा २ को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमको केन्द्रीय तथा जिल्ला कानूनी सहायता समिति सम्झनुपर्छ । (ग) "सदस्य" भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य-सचिव समेतलाई जनाउँछ । परिच्छेद-२ । कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्था । ३. कानूनी सहायता प्राप्त गर्न दरखास्त दिनु पर्ने: (१) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम कानूनी सहायता प्राप्त गर्न चाहने नेपाली नागरिकले अनुसूची-१ मा तोकिए बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित समितिमा दरखास्त दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त दिँदा हाल गाउँपालिका कायम भएको । गाउँ विकास समितिको हकमा सम्बन्धित गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष वा सदस्य वा सचिवले र नगरपालिकाको हकमा सम्बन्धित वडाको अध्यक्षले अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा गरिदिएको सिफारिस समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानूनी सहायता प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति स्वयं दरखास्त फाराम भर्न नजान्ने वा समितिको कार्यालयमा आई दरखास्त फाराम भर्न नसक्ने अवस्थामा रहेछ भने निजले पत्याएको अन्य व्यक्तिले समितिमा दरखास्त दिन सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम अन्य व्यक्ति मार्फत दरखास्त दिन ल्याएमा समितिको कर्मचारीले दरखास्त फारामबमोजिम बुझ्नु पर्ने सबै कुरा बुझी उपनियम (२) बमोजिमको सिफारिस समेत संलग्न गराई दरखास्त दर्ता गरिदिनु पर्नेछ । (५) समितिमा दरखास्त दर्ता गराउन ल्याउँदा दरखास्तमा उल्लिखित व्यहोरा प्रमाणित हुने कुनै कागजात भए त्यस्तो कागजात समेत दरखास्तवालाबाट पेश गर्न लगाउनु पर्नेछ । ४. दरखास्त उपर जाँचबुझ: नियम ३ बमोजिम दर्ता हुन आएको दरखास्त र सो साथ संलग्न कागजात सदस्य-सचिवले जाँचबुझ गरी समितिको बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ । ५. समितिको निर्णय र जानकारी: (१) नियम ४ बमोजिम समितिको बैठकमा पेश हुन आएको दरखास्तको सम्बन्धमा समितिले दरखास्तवालालाई ऐन, यस नियमावली र केन्द्रीय समितिले समय समयमा निर्धारण गरेको नीति निर्देशनको अधीनमा रही कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने वा नगराउने निर्णय गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निर्णय गर्दा दरखास्तवालाको मुद्दाको प्रकृति, मुद्दा दायर गर्नु पर्ने हदम्याद वा प्रतिउत्तर दिनु पर्ने म्याद तारिख समेतलाई विचार गरी दरखास्त परेको मितिले बढीमा पैंतालीस दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम समितिबाट भएको निर्णयको जानकारी सम्बन्धित दरखास्तवालालाई उपलब्ध गराइनेछ । ६. कानूनी सहायता उपलब्ध नगराइने: (१) वार्षिक चालीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी आय हुने व्यक्तिलाई समितिले कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने छैन ।
कानूनी सहायता सम्बन्धी नियमावली २०५५ (Legal Aid Regulation, 1998)

(३) उपनियम (२) बमोजिम समितिबाट भएको निर्णयको जानकारी सम्बन्धित दरखास्तवालालाई उपलब्ध गराइनेछ । ६. कानूनी सहायता उपलब्ध नगराइने: (१) वार्षिक चालीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी आय हुने व्यक्तिलाई समितिले कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने छैन । निवेदक अधिवक्ता लिलामणी पौडेल वि. मन्त्रिपरिषद् सचिवालय भएको संवत् २०५६ सालको रिट नं. ३५५३ को उत्प्रेषण समेतको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५९ । १२ । १३ मा अमान्य र बदर घोषित । (२) देहाय बमोजिमका मुद्दामा अभियुक्त पक्षलाई समितिले कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने छैन: । (क) जासुसी ऐन, २०१८ अन्तर्गतको, । (ख) जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ अन्तर्गतको, । (ग) प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ अन्तर्गतको मुद्दा, । (घ) केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा खारेज भएको । मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको महलले सजाय हुने मुद्दा, । (ङ) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अन्तर्गतको मुद्दा, । (च) राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन, २०५२ अन्तर्गतको मुद्दा, । (छ) लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ अन्तर्गतको मुद्दा, । (ज) केन्द्रीय समितिले समय समयमा तोकेका अन्य मुद्दा । ७. कानूनी सहायता बापतको खर्च सोध भर्ना व्यहोर्नु पर्ने: (१) कुनै व्यक्तिले कानूनी सहायता प्राप्त गरेको कारणबाट कुनै सम्पत्ति वा आर्थिक लाभ प्राप्त गरेमा त्यस्तो व्यक्तिले निजलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने क्रममा सम्बन्धित समितिले गरेको खर्चको सोध भर्ना व्यहोर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम समितिले गरेको खर्चको सोध भर्ना गराउँदा निजले प्राप्त गरेको कुल सम्पत्ति वा आर्थिक लाभको दश प्रतिशतको दरले हुन आउने रकम सोध भर्ना गराइनेछ । परिच्छेद-३ । केन्द्रीय कानूनी सहायता समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठकसम्बन्धी कार्यविधि । ८. केन्द्रीय कानूनी सहायता समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: ऐनको दफा ६ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त केन्द्रीय कानूनी सहायता समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:- । (क) नियम ६ को उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको आयभन्दा कम आय भएका धेरै व्यक्तिहरूबाट कानूनी सहायताको माग भएमा कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यक्तिहरूको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्न आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने र त्यसरी निर्धारित नीतिको अधीनमा रही कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यक्तिहरूको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्ने, । (ख) ऐनको दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने क्रममा समितिले गरेको खर्च आंशिक वा पूर्णरूपले छुट दिने नीति निर्धारण गर्ने, । (ग) ऐनको दफा ५ को उपदफा (४) बमोजिम कानूनी सहायता प्रदान गर्ने कानून व्यवसायीलाई दिइने पारिश्रमिकको अङ्क निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने र त्यसरी निर्धारित नीतिको अधीनमा रही कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने कानून व्यवसायीको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने, ।
कानूनी सहायता सम्बन्धी नियमावली २०५५ (Legal Aid Regulation, 1998)

(ग) ऐनको दफा ५ को उपदफा (४) बमोजिम कानूनी सहायता प्रदान गर्ने कानून व्यवसायीलाई दिइने पारिश्रमिकको अङ्क निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने र त्यसरी निर्धारित नीतिको अधीनमा रही कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने कानून व्यवसायीको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने, । (घ) नियम ७ को उपनियम (२) बमोजिम समितिले गरेको खर्चको सोधभर्ना गराउँदा निजले प्राप्त गरेको कुल सम्पत्ति वा आर्थिक लाभको मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने र त्यसरी निर्धारित नीतिको अधीनमा रही कानूनी सहायता प्राप्त गरेको व्यक्तिले प्राप्त गरेको कुल आर्थिक लाभको मूल्याङ्कन गर्ने, । (ङ) ऐन तथा यस नियमावलीबमोजिम कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन समितिले तोकेको कुनै कानून व्यवसायीले कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने काममा हेलचक्र्याँई वा लापरबाही गरी सम्बन्धित व्यक्तिको मुद्दा बिग्रन गएमा त्यस्तो कानून व्यवसायीलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीको लागि कानून व्यवसायी परिषद् समक्ष सिफारिस गर्ने, । (च) केन्द्रीय समितिको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट पारित गर्ने । ९. केन्द्रीय कानूनी सहायता समितिको बैठकसम्बन्धी कार्यविधि: (१) केन्द्रीय समितिको बैठक प्रत्येक वर्षमा चार पटक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ र आवश्यक भएमा सोभन्दा बढी पटक पनि बैठक बस्न सक्नेछ । (२) केन्द्रीय समितिले आवश्यकता अनुसार कुनै पदाधिकारी वा विशेषज्ञलाई केन्द्रीय समितिको बैठकमा आमन्त्रित वा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (३) केन्द्रीय समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा केन्द्रीय समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (४) केन्द्रीय समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) केन्द्रीय समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (६) केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय समितिको सदस्य-सचिवले निर्णय पुस्तिकामा जनाई प्रमाणित गरी जानकारीको लागि सबै सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउनेछ । (७) केन्द्रीय समितिको बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यविधि केन्द्रीय समिति आफैंले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-४ । जिल्ला कानूनी सहायता समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठकसम्बन्धी कार्यविधि । १०. जिल्ला कानूनी सहायता समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: ऐनको दफा ७ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त जिल्ला कानूनी सहायता समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:- । (क) नियम ६ को उपनियम (१) बमोजिम निर्धारित आयभन्दा कम आय भएका धेरै व्यक्तिहरूबाट कानूनी सहायताको माग भएमा कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यक्तिहरूको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्न आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने र त्यसरी निर्धारित नीतिको अधीनमा रही कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यक्तिहरूको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्ने, । (ख) पुनरावेदन अदालत, जिल्ला अदालत तथा अन्य निकायमा असमर्थ पक्षको तर्फबाट कानूनी सहायता प्रदान गर्न सम्बन्धित बार ईकाईसँग समन्वय कायम गरी कानून व्यवसायीको सूची तयार गर्ने, ।
कानूनी सहायता सम्बन्धी नियमावली २०५५ (Legal Aid Regulation, 1998)

(ख) पुनरावेदन अदालत, जिल्ला अदालत तथा अन्य निकायमा असमर्थ पक्षको तर्फबाट कानूनी सहायता प्रदान गर्न सम्बन्धित बार ईकाईसँग समन्वय कायम गरी कानून व्यवसायीको सूची तयार गर्ने, । (ग) ऐनको दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम कुनै व्यक्तिलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने क्रममा समितिले गरेको खर्च आंशिक वा पूर्णरूपले छुट दिने सम्बन्धमा केन्द्रीय समितिद्वारा निर्धारित नीतिको अधीनमा रही आवश्यक निर्णय गर्ने, । (घ) ऐनको दफा ५ को उपदफा (४) बमोजिम कानूनी सहायता प्रदान गर्ने कानून व्यवसायीलाई दिने पारिश्रमिकको अङ्क निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रीय समितिद्वारा निर्धारित नीतिको अधीनमा रही कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने कानून व्यवसायीको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने । (ङ) नियम ७ को उपनियम (२) बमोजिम समितिको खर्चको सोध भर्ना गराउँदा निजले प्राप्त गरेको कुल आर्थिक लाभको मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रीय समितिद्वारा निर्धारित नीतिको अधीनमा रही कानूनी सहायता प्राप्त गरेको व्यक्तिले प्राप्त गरेको कुल आर्थिक लाभको मूल्याङ्कन गर्ने, । (च) ऐन तथा यस नियमावलीबमोजिम कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन समितिले तोकेको कुनै कानून व्यवसायीले कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने काममा हेलचक्र्याँई वा लापरवाही गरी सम्बन्धित व्यक्तिको मुद्दा बिग्रन गएमा त्यस्तो कानून व्यवसायीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्न कानून व्यवसायी परिषद् समक्ष सिफारिस गर्न केन्द्रीय समितिलाई अनुरोध गर्ने, । (छ) जिल्ला समितिको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरी स्वीकृतिको लागि केन्द्रीय समितिमा पठाउने । ११. जिल्ला कानूनी सहायता समितिको बैठकसम्बन्धी कार्यविधि: (१) जिल्ला समितिको बैठक प्रत्येक वर्षमा तीन पटक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ र आवश्यक भएमा सोभन्दा बढी पटक पनि बैठक बस्न सक्नेछ । (२) जिल्ला समितिले आवश्यकता अनुसार कुनै विशेषज्ञलाई जिल्ला समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (३) जिल्ला समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा जिल्ला समितिको बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (४) जिल्ला समितिको बैठकको अध्यक्षता समिति अध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) जिल्ला समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (६) जिल्ला समितिको बैठकको निर्णय समितिको सदस्य-सचिवले निर्णय पुस्तिकामा जनाई प्रमाणित गरी जानकारीको लागि सबै सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउनेछ । (७) जिल्ला समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि जिल्ला समिति आफैले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-५ । विविध । १२. कोषको सञ्चालन: (१) समितिको कोषको नाममा प्राप्त हुन आउने रकम समितिले तोकेको वाणिज्य बैङ्कमा जम्मा गरिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको कोषको सञ्चालन केन्द्रीय समितिको हकमा केन्द्रीय समितिको सदस्य-सचिव र कुनै एक सदस्य वा समितिको कर्मचारीको संयुक्त हस्ताक्षरबाट सञ्चालन हुनेछ र जिल्ला समितिको हकमा जिल्ला समितिको अध्यक्ष र कुनै एक सदस्य वा समितिको कर्मचारीको संयुक्त हस्ताक्षरबाट सञ्चालन हुनेछ ।
कानूनी सहायता सम्बन्धी नियमावली २०५५ (Legal Aid Regulation, 1998)

(२) उपनियम (१) बमोजिमको कोषको सञ्चालन केन्द्रीय समितिको हकमा केन्द्रीय समितिको सदस्य-सचिव र कुनै एक सदस्य वा समितिको कर्मचारीको संयुक्त हस्ताक्षरबाट सञ्चालन हुनेछ र जिल्ला समितिको हकमा जिल्ला समितिको अध्यक्ष र कुनै एक सदस्य वा समितिको कर्मचारीको संयुक्त हस्ताक्षरबाट सञ्चालन हुनेछ । १३. अधिकार प्रत्यायोजन: ऐन तथा यस नियमावलीबमोजिम समितिले प्राप्त गरेका काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये केही अधिकार समितिले तत् तत् समितिको सदस्यहरू रहने गरी गठन भएको कुनै उपसमिति वा कुनै सदस्य वा समितिको कर्मचारीलाई सुम्पन सक्नेछ । १४. निर्णय प्रमाणित गर्ने: समितिको निर्णय सम्बन्धित समितिको सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । १५. उपसमिति गठन गर्न सक्ने: (१) समितिले ऐन वा यस नियमावलीबमोजिम गर्नु पर्ने कुनै काम गर्न आवश्यकता अनुसार समितिको सदस्य वा विशेषज्ञहरू रहेको उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम गठित उपसमितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार र कार्यविधि समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ । १६. वार्षिक प्रतिवेदन: (१) जिल्ला समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिलाई पेश गर्नुपर्नेछ र केन्द्रीय समितिले जिल्ला समितिको प्रतिवेदनका कुराहरू समेतलाई समावेश गरी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकारमा पेश गर्नुपर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम तयार गरिने प्रतिवेदनमा अन्य कुराहरूको अतिरिक्त समितिको आय व्यय विवरण, कानूनी सहायता सम्बन्धमा भएको खर्चको लागत सामाजिक प्रभाव र उपलब्धिको बारेमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । अनुसूची-१ । (नियम ३ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । कानूनी सहायता माग गर्नको लागि दिइने दरखास्त फारामको नमूना । श्री कानूनी सहायता समिति, । विषय: कानूनी सहायता उपलब्ध गराइदिने बारे । मलाई कानूनी सहायताको आवश्यक परेको हुनाले देहाय बमोजिमको विवरणहरू खुलाइ कानूनी सहायता पाउनका लागि अनुरोध गर्दछु । (१) कानूनी सहायता उपलब्ध गराइनु पर्ने विषय वस्तुको संक्षिप्त विवरण: । (२) पारिवारिक स्थितिको विवरण: । (३) आर्थिक स्थितिको विवरण: मेरो मुख्य पेशा व्यवसाय हो । सो बाहेक मैले नोकरी/व्यापार/व्यवसाय गरेको छु/गरेको छैन । अन्य नोकरी, व्यापार व्यवसाय गरेता पनि मेरो वार्षिक कुल आय रु. चालीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी छैन । माथि उल्लिखित व्यहोरा प्रमाणित गर्न देहायबमोजिमका कागजातको सक्कल तथा नक्कल प्रतिहरू यसै साथ संलग्न गरेको छु । १. । २. । ३. । माथि उल्लिखित व्यहोरा ठीक साँचो छ । झुट्टा ठहरे कानूनबमोजिम सहुँला बुझाउँला । दरखास्तवालाको- । सही: । पूरा नाम थर: । ठेगाना: । अनुसूची-२ । (नियम ३ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) । कानूनी सहायता दिलाउन सम्बन्धित गाउँ विकास समिति/नगरपालिकाको अध्यक्ष वा सदस्य वा सचिव वा नगरपालिकाको वडा अध्यक्षले गरि दिने सिफारिसपत्र । श्री कानूनी सहायता समिति, । विषय: कानूनी सहायता उपलब्ध गराइदिने बारे सिफारिस । यसमा कानूनी सहायताको लागि माग गर्ने श्री/श्रीमती/सुश्री यस गाउँ विकास समिति/नगरपालिका अन्तर्गत वडा नं. का बासिन्दा हुन् । निजको मुख्य पेशा, व्यवसाय कृषि/नोकरी/व्यापार/ हो । मुख्य पेशा, व्यवसाय तथा अन्य स्रोतबाट समेत गरी निजको वार्षिक कुल आय रु. चालीस हजारभन्दा कम रहेको छ । निजको आर्थिक स्थिति अनुसार मुद्दा दायर गर्न ।
कारागार नियमावली २०२० (Prison Regulation, 1963)

कारागार नियमावली, २०२० । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०२० । ०९ । ०१ । संशोधन । १. कारागार (संशोधन) नियमावली, २०२२ २०२२ । ०६ । ११ । २. कारागार (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०२४ २०२४ । १० । ०१ । ३. कारागार (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०३६ २०३६ । ०३ । १८ । ४. कारागार (चौथो संशोधन) नियमावली, २०४२ २०४२ । ०५ । २४ । ५. कारागार (पाँचौं संशोधन) नियमावली, २०४२ २०४२ । ०९ । ०१ । ६. कारागार (छैटौं संशोधन) नियमावली, २०४३ २०४३ । ०९ । ०१ । ७. कारागार (सातौं संशोधन) नियमावली, २०५१ २०५१ । १२ । २७ । ८. कारागार (आठौं संशोधन) नियमावली, २०५८ २०५८ । ०६ । ०१ । ९. कारागार (नवौं संशोधन) नियमावली, २०६० २०६० । ०४ । १९ । १०. कारागार (दशौं संशोधन) नियमावली, २०६१ २०६१ । १२ । १७ । ११. कारागार (एघारौं संशोधन) नियमावली, २०६३ २०६४ । ०९ । ०२ । १२. यो नियमावली सम्बत् २०६४ साल माघ १ गते देखि प्रारम्भ भएको । कारागार (बाह्रौं संशोधन) नियमावली, २०६४ २०६४ । ११ । ०६ । १३. कारागार (तेह्रौं संशोधन) नियमावली, २०७० २०७० । ०१ । ३० । १४. यो नियमावली सम्बत् २०७२ साल कार्तिक २ गते देखि प्रारम्भ भएको । कारागार (चौधौं संशोधन) नियमावली, २०७२ २०७२ । ०७ । ३० । १५. कारागार (पन्ध्रौं संशोधन) नियमावली, २०७९ २०७९ । ०९ । १८ । कारागार ऐन, २०१९ को दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायको नियमहरु बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "कारागार नियमावली, २०२०" रहेको छ । (२) यो नियमावली २०२० साल भाद्र १ गते देखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "ऐन" भन्नाले कारागार ऐन सम्झनु पर्छ । दशौं संशोधनद्वारा संशोधित । (ख) "छानबिन तथा अनुसन्धान केन्द्र" भन्नाले कुनै अपराधको तहकिकात, जाँचबुझ वा पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनुवालाई राखिएको घर वा स्थान सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । थुनुवा वा कैदीलाई राख्ने र छाड्ने । ३. व्यवस्था: (१) नेपाल सरकारले चाहिएको ठाउँमा एउटा कारागारको व्यवस्था गर्नेछ । यस्तो कारागारमा सो जिल्ला भरका कैदी थुनुवाहरु राखिनेछन् । नेपाल सरकारले सामान्य आदेशद्वारा तोकिदिएका अवस्थामा अन्य जिल्लाहरुको कैदी वा थुनुवा पनि रहन सक्छ । (२) नेपाल सरकारले आवश्यक देखेको ठाउँमा कारागारको अतिरिक्त छानबिन तथा अनुसन्धान केन्द्रको पनि व्यवस्था गर्न सक्नेछ । छानबिन तथा अनुसन्धान केन्द्रको व्यवस्था भएको ठाउँमा छानबिन तथा अनुसन्धान केन्द्रमा साधारणतः केवल थुनुवालाई मात्र राखिनेछ । ४. कारागार कार्यालयले बुझिलिने: (१) प्रत्येक जिल्ला कारागार कार्यालयले सो जिल्ला भित्रका निम्नलिखित प्रकारका अड्डाले पठाएका कैदी वा थुनुवालाई बुझी लिनुपर्दछ । (क) जिल्लास्थित अदालतहरुबाट, । सातौं संशोधनद्वारा संशोधित । (ख) जिल्लास्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट, । (ग) प्रचलित कानून बमोजिम थुनी कारबाही गर्न नपाउने वा कैद हुने गरी सजाय तोक्न पाउने अधिकार प्राप्त अड्डाहरुबाट, । तर - । (१) इलाज उपचारको निमित्त वा अन्य कारणबाट नेपाल सरकारको सामान्य आदेशद्वारा झिकाइएमा वा अनुमति दिइएमा अन्य जिल्लाबाट आएका कैदी थुनुवाहरु पनि राखिनेछ ।
कारागार नियमावली २०२० (Prison Regulation, 1963)

(ख) जिल्लास्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट, । (ग) प्रचलित कानून बमोजिम थुनी कारबाही गर्न नपाउने वा कैद हुने गरी सजाय तोक्न पाउने अधिकार प्राप्त अड्डाहरुबाट, । तर - । (१) इलाज उपचारको निमित्त वा अन्य कारणबाट नेपाल सरकारको सामान्य आदेशद्वारा झिकाइएमा वा अनुमति दिइएमा अन्य जिल्लाबाट आएका कैदी थुनुवाहरु पनि राखिनेछ । (२) काठमाडौँ उपत्यकाको कारागार र छानबिन तथा अनुसन्धान केन्द्रमा बागमती अञ्चलभित्रका माथिका खण्डहरुको उल्लिखित अड्डा अदालतहरुबाट पठाइएका कैदी थुनुवाहरु राखिनेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै लेखिएको भए तापनि सदर कारागारमा नेपाल राज्यभित्रको कुनै पनि कारागारबाट आएका, अन्य सेन्ट्रल कारागारहरुमा सो कारागारको क्षेत्रभित्रको कुनै पनि कारागारबाट आएका तथा जिल्लाका कारागारहरुमा सो कारागारको क्षेत्रभित्रको कुनै पनि कारागारबाट आएका कैदीलाई राखिनेछ । (३) थुन्न वा कैद गर्न पठाउँदा प्रचलित कानून बमोजिम रीत पुऱ्याउनु पर्ने रीतका अतिरिक्त निम्न लिखित कुरा पनि खुलाई पठाउनु पर्दछ र नखुलेमा सो खुलाई लिन प्रत्येक कारागार कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ:- । (क) अदालत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाहेक अन्य अड्डाको निमित्त कुनै व्यक्तिलाई थुनी कारबाही गर्न पाउने अधिकार दिने कानूनको नाम र दफा, । (ख) थुनुवा कैदीको नजिकको हकदार, । (ग) सिधा दिइने श्रेणी, । (घ) कानून बमोजिम कैद हुने वा रुपैयाँ तिर्न नसकेबापत थुनिएको के हो ? । (ङ) जिम्मा लिई आउने व्यक्तिको दर्जा नाम थर, । (च) थुनुवा पूर्जी दिइएको नदिएको । ५. गोलघरमा राख्ने: देहाय बमोजिमको कैदीलाई देहायको अवधिसम्म गोलघरको व्यवस्था भएको कारागारमा गोलघरमा राख्नु पर्दछ:- । (क) सातौं संशोधनद्वारा झिकिएको । (ख) नेपाल सरकारबाट गोलघरमा राख्ने गरी आदेश दिइएका थुनुवा वा कैदीलाई सोही आदेशमा उल्लिखित अवधिसम्म, । (ग) देहायका कसूर गर्ने कैदी वा थुनुवालाई देहायको अवधिसम्म:- । (१) कारागारबाट सुरुङ्ग खनी भागी पक्राउ भै आएकालाई १ वर्षसम्म, । (२) पर्खाल वा गारो फोडी भागी पक्राउ भएकालाई ६ महिनासम्म, । (३) पर्खाल नाघी भागी पक्राउ भएकालाई ३ महिनासम्म । (घ) खण्ड (ग) मा उल्लिखित कसूरको उद्योग गर्नेलाई त्यस्तो कसूर गरे बापतको अवधिको आधासम्म, । (ङ) कारागार भित्र ५ वा ५ जनाभन्दा बढीको जमात भई हुलदङ्गा गरी भाग्न खोज्ने प्रत्येकलाई ६ महिनासम्म, । (च) पाँच जनाभन्दा घटी भई हुलदङ्गा गरी जमात बाँधी भाग्न खोज्ने प्रत्येकलाई १ महिनासम्म, । (छ) कारागारभित्र बदमासी गर्ने, चोरी गर्नेलाई जेलरको तजबिजले ५ पाँच दिनदेखि १ महिनासम्म । तर गोलघरमा राख्नु पर्ने कैदीलाई गोलघरमा राख्दा ठेकिएको कैद म्यादभन्दा बढी पर्ने गरी गोलघरमा राख्न हुँदैन । कैद बाँकी भए जति मात्र राख्नु पर्छ । ६. बदमासी गरे बापत गोलघरमा राखिने कैदीको जनाउ दिने: शुरुदेखि गोलघरमा रही कैद भुक्तान गर्नुपर्ने कैदी बाहेक बदमासी गरे बापत गोलघरमा राखिने कैदीहरु गोलघरमा राख्नासाथ कसूर खोली सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जनाउ दिनु पर्छ र शङ्का देखिएमा सो अड्डाले तुरुन्त जाँच गर्न सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
कारागार नियमावली २०२० (Prison Regulation, 1963)

६. बदमासी गरे बापत गोलघरमा राखिने कैदीको जनाउ दिने: शुरुदेखि गोलघरमा रही कैद भुक्तान गर्नुपर्ने कैदी बाहेक बदमासी गरे बापत गोलघरमा राखिने कैदीहरु गोलघरमा राख्नासाथ कसूर खोली सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जनाउ दिनु पर्छ र शङ्का देखिएमा सो अड्डाले तुरुन्त जाँच गर्न सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ७. थुनुवा वा कैदीको अभिलेख राख्नुपर्ने: (१) कारागार कार्यालयले नियम ४ को उपनियम (१) बमोजिम अड्डा अदालतले पठाएका थुनुवा वा कैदीको तस्वीर र औंला छापसमेत लिई त्यस्तो थुनुवा वा कैदीको अभिलेख अनुसूची-१ बमोजिमको लगत फाराममा भरी पाने पिच्छे जेलर र फाँटवालाले सही गरी राख्नु पर्नेछ । (२) कुनै थुनुवा वा कैदी म्याद पुगी वा रुपैयाँ तिरी वा माफी मिन्हा पाई थुना वा कैदबाट छुटेमा वा मरेमा वा भागेमा समेत लगत फाराममा सोही व्यहोरा जनाई लगत कट्टा गरी जेलर र फाँटवालाले सही गरी राख्नु पर्नेछ । म्याद पुगी छुटी गएकोमा बाहेक अन्य अवस्थामा लगत कट्टा भएकोमा सो कुराको सूचना थुन्ने अड्डा अदालतलाई दिनु पर्नेछ । पन्ध्रौं संशोधनद्वारा थप । ७क. परिचयपत्र उपलब्ध गराउने: कारागार कार्यालयले प्रत्येक थुनुवा वा कैदीलाई अनुसूची-१क. बमोजिमको ढाँचामा परिचयपत्र उपलब्ध गराउनेछ । ८. नजरबन्दी र थुनुवाको धरौटी किताबमा लेख्ने: सजाय नतोकी नजरबन्दी वा खाली थुनामा रहने थुनुवा चलानीसाथ बुझाउन ल्याएमा अनुसूची (२) को ढाँचा बमोजिमको धरौटी किताबमा बुझाउन ल्याउनेको सहिछाप समेत गराई राख्नु पर्छ । ९. भरपाई दिने: कारागार कार्यालयले आफूकहाँ बुझाउन ल्याएको थुनुवा वा कैदी बुझी जेलर र फाँटवालाको सहिछाप परेको रीत पूर्वकको भरपाई थुन्ने अड्डालाई दिनु पर्छ । १०. हाजिर गर्ने: कारागार कार्यालयको लगत र धरौटी किताब बमोजिमको थुनुवा वा कैदीको नाम र नम्बर पुकारी रोजरोजै हाजिर गरी हाजिर गर्नेले सहिछाप गरी राख्नु पर्छ । ११. थुनुवा वा कैदीको लगत पेश गर्ने: नेपाल सरकारले सूचना गरेको उत्सवमा थुनुवा वा कैदी छोड्नु परेमा कारागार कार्यालयले ठेकुवा लगत बमोजिमका थुनुवा वा कैदीको कैद भुक्तानी कटाई बाँकी कैद देखाइएको लगत सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी छेउ पेश गर्नु पर्छ । १२. छुटकारा दिँदा साक्षी राख्ने: (१) कारागारमा रहेका कैदीलाई छुटकारा दिँदा नजिकको नातादार वा साथी भए निजहरु, नभए ३ / ४ भलादमी वा नजिक अड्डा साक्षी राखी छुटकारा पाएको प्रमाणित गरी सोही दिनमा छुट्टुवा पूर्जीसमेत दिई छाडिदिनु पर्छ । (२) थुनुवालाई छाड्नु पर्दा यथाशक्य थुन्ने कार्यालयमा पठाइदिनु पर्दछ सो कार्यालय टाढा भई सम्भव नभएमा मात्र उपनियम (१) बमोजिम गरी छाडिदिनु पर्छ । १३. जनाउ दिने: चोरी वा डाँका मुद्दामा सजाय पाएको चोर डाँका पाली चोरी डकैती गराउने र चोरीको माल लिई सजाय पाएका थुनुवा कैदी छुटकारा पाएमा पुनः निगरानी राख्नुपर्ने भन्ने थुन्ने अड्डाले जनाउ दिएको थुनुवा वा कैदी छुटेमा जुन जुन इलाकाको छैटौं संशोधनद्वारा संशोधित । सोही इलाकाको जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई जानकारी दिनु पर्छ । १४. बाटो खर्च दिने: छुटकारा पाएका कैदी वा थुनुवाहरु मध्ये धेरै टाढाको घरसम्म पुग्न खर्च नहुने व्यक्तिलाई सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट निकासा भए बमोजिम आवश्यक बाटो खर्च दिइनेछ ।