chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७७ (Rights of Persons with Disabilities Regulation, 2020)

(५) उपनियम (४) बमोजिमको प्रणालीको विकास गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले र स्थानीय तहले समेत अनलाइनको माध्यमबाट अपाङ्गता सम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्न सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (३) बमोजिम तयार गरेको एकीकृत राष्ट्रिय अभिलेखको विवरण मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा राख्नु साथै अन्य विद्युतीय माध्यमबाट समेत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । तर प्रचलित कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने व्यक्तिको गोपनीयतासँग सम्बन्धित विवरण सार्वजनिक गर्न मन्त्रालय बाध्य हुने छैन । (७) नेपाल सरकारको केन्द्रिय निकायले राष्ट्रिय जनगणना गर्दा यस नियमावली बमोजिम राखिएको एकीकृत राष्ट्रिय अभिलेख समेतलाई आधार लिन सक्नेछ । परिच्छेद-३ । सेवा तथा सुविधा सम्बन्धी । ८. सहायक सामग्री उपलब्ध गराउने: (१) नेपाल सरकारले अपाङ्गताको प्रकृति र अवस्था बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने अनुसूची-५ बमोजिमका सहायक सामग्री उपयुक्त प्राविधिक नापजाँच गरी निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमका सामग्री अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्थानीय तहबाट सहज र सरल तरिकाले उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ । ९. सामुदायिक सहायता सेवा: (१) पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई त्यस्ता व्यक्तिको आवश्यकता अनुसार देहाय बमोजिमका सामुदायिक सहायता सेवा उपलब्धताको आधारमा निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराइनेछ :- । (क) व्यक्तिगत सहयोगी सेवा : पूर्ण अशक्त तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आधारभूत आवश्यकता अनुसारका सहयोगी सेवा, । (ख) दैनिक हेरचाह तथा स्याहार सेवा : पूर्ण अशक्त अपाङ्गता, श्रवण दृष्टिबिहीन अपाङ्गता, बौद्धिक अपाङ्गता, अटीजम वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका दैनिक रुपमा निरन्तर हेरचाह तथा सहयोग आवश्यक पर्ने अवस्थाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि परिवारको कुनै सदस्य वा संरक्षक नभएको अवस्थामा सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत उपलब्ध हुने हेरचाह तथा स्याहारको सेवा र स्थानीय तहमा पुनस्र्थापना कार्यक्रम मार्फत उपलब्ध हुने आवश्यक आधारभूत थेरापी, पुनस्र्थापना, दैनिक जीवनयापन सीप, सामाजिकीकरण सीप लगायतका सेवा, । (ग) क्लिनिकल परामर्श तथा रेफरल सेवा : स्थानीय स्वास्थ्य संस्था मार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि उपलब्ध हुने आवश्यक क्लिनिकल परामर्श सेवा तथा स्वास्थ्य उपचारसँग सम्बन्धित रेफरल सेवा, । (घ) सामान्य परामर्श तथा दौतरी परामर्श सेवा : नेपाल सरकार वा स्थानीय तह मार्फत स्थानीयस्तरमा सञ्चालित पुनस्र्थापना केन्द्र वा विभिन्न व्यक्ति वा अपाङ्गता सम्बन्धी गैर सरकारी संस्थाबाट । सञ्चालित पुनर्स्थापना केन्द्रहरू मार्फत उपलब्ध गराइने सामान्य परामर्श सेवा, दौतरी परामर्श सेवा, अभिभावक परामर्श सेवा जस्ता सेवा । (२) उपनियम (१) बमोजिमको सेवा प्रदान गर्नका लागि आवश्यक बजेट नेपाल सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनेछ । १०. व्यक्तिगत सहयोगी सेवा सिफारिस समिति : नियम ९ को उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि व्यक्तिगत सहयोगी सेवा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहको प्रत्येक वडामा देहाय बमोजिमको व्यक्तिगत सहयोगी सेवा सिफारिस समिति रहनेछ:- । (क) स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष -संयोजक ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७७ (Rights of Persons with Disabilities Regulation, 2020)

१०. व्यक्तिगत सहयोगी सेवा सिफारिस समिति : नियम ९ को उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि व्यक्तिगत सहयोगी सेवा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहको प्रत्येक वडामा देहाय बमोजिमको व्यक्तिगत सहयोगी सेवा सिफारिस समिति रहनेछ:- । (क) स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष -संयोजक । (ख) अपाङ्गता भएका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित संस्थाका प्रतिनिधि वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा निजका परिवारका सदस्य वा संरक्षकमध्येबाट संयोजकले तोकेको एक जना -सदस्य । (ग) संयोजकले तोकेको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको एक जना प्रतिनिधि -सदस्य । (घ) सम्बन्धित वडाको वडा सचिव -सदस्य-सचिव । ११. आर्थिक सहयोग तथा तालीम सम्बन्धी: (१) नेपाल सरकारले ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि प्रचलित कानूनमा उल्लिखित सामाजिक सुरक्षाको अतिरिक्त नेपाल सरकारले समय समयमा तोके बमोजिमको रकम आर्थिक सहयोग वा सामाजिक सुरक्षा वापत उपलब्ध गराउनेछ । (२) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिको दैनिक हेरचाहमा संलग्न परिवारका सदस्य वा संरक्षकलाई हेरचाह सम्बन्धी तालीम र बहिरा व्यक्तिका परिवारका सदस्यलाई साङ्केतिक भाषा तालीम निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराइनेछ । (३) उपनियम (१) र (२) बमोजिमको आर्थिक सहयोग वा सामाजिक सुरक्षा तथा तालीम सम्बन्धित स्थानीय तहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । १२. सहुलियत र सुविधा: (१) सार्वजनिक यातायातले पूर्ण अशक्त, अति अशक्त र मध्यम अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिचयपत्रका आधारमा बस, रेल, हवाइजहाज जस्ता सार्वजनिक सवारी साधनबाट यात्रा गर्दा लाग्ने भाडामा पचास प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) देहाय बमोजिमका सीट क्षमता भएका सार्वजनिक सवारी साधनले देहाय बमोजिमका सीट अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सुरक्षित राख्नु पर्नेछ:- । (क) दश वा सोभन्दा कम सीट क्षमता भएका सवारी साधनले एक सीट, । (ख) एघार देखि पन्ध्र सीट क्षमता भएका सवारी साधनले दुई सीट, । (ग) सोह्र देखि तीस सीट क्षमता भएका सवारी साधनले तीन सीट, । (घ) तीस भन्दा बढी सीट क्षमता भएका सवारी साधनले चार सीट, । (ङ) रेल लगायतका ठूला सवारी साधनले कूल सीट सङ्ख्याको कम्तीमा पाँच प्रतिशत सीट । १३. अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोराछोरीका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था : (१) नेपाल सरकारले पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका असहाय विपन्न वर्गका नागरिकका छोराछोरीलाई स्वदेशमा स्नातक तहसम्मको शिक्षा हासिल गर्न छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न चाहने पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका असहाय विपन्न वर्गका नागरिकका छोराछोरीले सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा भर्ना गरेको प्रमाण, सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस, परिचयपत्रको प्रतिलिपि तथा नाता प्रमाणित र विपन्नताको सिफारिस लगायतका कागजात पेश गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । अपाङ्गता भएका महिला तथा बालबालिकाको विशेष संरक्षण ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७७ (Rights of Persons with Disabilities Regulation, 2020)

परिच्छेद-४ । अपाङ्गता भएका महिला तथा बालबालिकाको विशेष संरक्षण । १४. अपाङ्गता भएका महिलाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने : (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले अपाङ्गता भएका महिलाको अधिकारको संरक्षण गर्न तथा त्यस्ता महिलाको ज्ञान, सीप तथा क्षमताको उच्चतम उपयोग गर्ने उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न देहाय बमोजिमको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ:- । (क) अपाङ्गता भएका महिलामा रहेको ज्ञान, सीप र क्षमताको पहिचानको लागि अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने, । (ख) खण्ड (क) बमोजिम भएको अध्ययन अनुसन्धानको आधारमा अपाङ्गता भएका महिलाको ज्ञान, सीप र क्षमताका आधारमा उपयुक्त पेशा वा व्यवसायको लागि रोजगारमूलक तालीम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (ग) अपाङ्गता भएका महिलाले निर्माण वा उत्पादन गरेका सामान तथा वस्तुको बिक्री तथा बजारीकरणको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, । (घ) अपाङ्गता भएका महिलाका लागि उपयुक्त ठानिएका आय आर्जनका अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने । (२) उपनियम (१) बमोजिमको व्यवस्था गर्नको लागि नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । १५. अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विशेष संरक्षण : ऐनको दफा २० बमोजिम पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी देहाय बमोजिमका विशेष संरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ:- । (क) निजहरूको हेरचाह तथा स्याहारको लागि परिवारका सदस्य वा संरक्षकलाई आवश्यक तालीम तथा आय आर्जन सम्बन्धी व्यवसाय गर्न सहयोग गर्ने, । (ख) निजहरूको रोगको शीघ्र पहिचान, उपचार, औषधी र परामर्श सेवा स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रबाट उपलब्ध हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, । (ग) स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको खेलकुद र मनोरञ्जनको लागि विशेष व्यवस्था गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, । (घ) स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालमा प्रारम्भिक अपाङ्गता पहिचान, परामर्श तथा आधारभूत स्वास्थ्य सम्बन्धी पुनर्स्थापनाको लागि आवश्यक क्षमता विकास र मानव स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, । (ङ) अपाङ्गता भएका बालबालिकाको आँखा, नाक, कान, घाँटी, अडियोग्राम जाँच लगायतको सेवा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गर्ने, । (च) बालबालिकाको उमेर अनुसार बौद्धिक र शारीरिक विकास नभएमा वा उमेर अनुसारका लक्षणहरू नदेखिएमा परिवारका सदस्य वा सामाजिक कार्यकर्ताले यस्तो सूचना वडा कार्यालयमा दिन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने, । (छ) स्थानीय तह मार्फत अपाङ्गता पहिचान भएका बालबालिकाका लागि आवधिक रूपमा अपाङ्गताको अवस्थाको मूल्याङ्कन, सेवा सुविधा पुनरावलोकन तथा आवश्यक थेरापी लगायत अन्य सेवाहरूको व्यवस्था गर्ने । परिच्छेद-५ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइने शिक्षा । १६. निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने : पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई देहाय बमोजिमका व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराइनेछ:- । (क) प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्बाट प्रदान गरिने शिक्षा, । (ख) नेपाल सरकारले समय समयमा तोकेका अन्य व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७७ (Rights of Persons with Disabilities Regulation, 2020)

(क) प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्बाट प्रदान गरिने शिक्षा, । (ख) नेपाल सरकारले समय समयमा तोकेका अन्य व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा । १७. आवासीय सुविधा सहितको शिक्षा उपलब्ध गराउने : (१) नेपाल सरकारले पूर्ण अशक्त तथा अति अशक्त अपाङ्गताको कारणले आफैँ विद्यालय जान आउन कठिन हुने र विपन्न तथा असहाय अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि पहुँचयुक्त आवास सुविधा सहितको शिक्षाको व्यवस्था गर्नेछ । (२) नेपाल सरकारले बहिरा, दृष्टिहीन र बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि पहुँचयुक्त आवास सहितको समावेशी शिक्षा र विशेष कक्षाको व्यवस्था गर्नेछ । १८. शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोग : (१) नेपाल सरकारले सूचना प्रविधिका माध्यम, प्रणाली वा तरिकाको अवलम्बन गरी दृष्टिहीन, बहिरा, सुस्त श्रवण, श्रवण दृष्टिहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शिक्षामा पहुँच सहज बनाउन नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक विशेष सफ्टवेयर सहितको कम्प्युटर वा उपकरण उपलब्ध गराउने वा अडियो, ब्रेल, सरल भाषा तथा चित्रात्मक, ठूलो छापा, भिडियो, साङ्केतिक भाषा लगायतका ढाँचामा शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउनेछ । १९. छात्रवृत्ति तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने : निःशुल्क नगरिएको शिक्षामा भर्ना भई अध्ययन गर्ने अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष निर्धारण गरे बमोजिमको सङ्ख्याका विद्यार्थीलाई शैक्षिक शुल्क, आवास, स्टेशनरी तथा अन्य खर्च वापत नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको रकम शैक्षिक छात्रवृत्तिको रुपमा उपलब्ध गराउनेछ । २०. विद्यालयलाई सहयोग उपलब्ध गराउने : (१) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि विशेष शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधारलाई त्यस्ता विद्यार्थीको लागि पहुँचयुक्त बनाउन त्यस्तो विद्यालयको आवश्यकता तथा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा पहुँचयुक्त छात्रावासको सुविधा सहितको आर्थिक, प्राविधिक सहयोग तथा आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य सेवा सुविधाको विकासका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले तीस प्रतिशत लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेमा बाँकी लगानीको लागि कार्यक्रमको आधारमा सम्बन्धित विद्यालयलाई नेपाल सरकारले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । २१. विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने : (१) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको अध्ययनलाई निरन्तरता दिन तथा अध्ययन प्रवर्धनको लागि आवश्यकता र । उपलब्धता अनुसार स्टेशनरी, पाठ्यपुस्तक, दिवा खाजा, पोशाक, सहयोगी शिक्षक र सम्बन्धित अपाङ्गता विज्ञ शिक्षक उपलब्ध गराउनेछ । (२) अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउने शिक्षकका लागि नेपाल सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अपाङ्गताको पहिचान, सिफारिस, सामान्य थेरापी, व्यक्तिगत पाठ्ययोजना, व्यक्तिगत हेरचाह, क्षमता विकास, साङ्केतिक भाषा लगायतका तालीम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७७ (Rights of Persons with Disabilities Regulation, 2020)

(२) अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउने शिक्षकका लागि नेपाल सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अपाङ्गताको पहिचान, सिफारिस, सामान्य थेरापी, व्यक्तिगत पाठ्ययोजना, व्यक्तिगत हेरचाह, क्षमता विकास, साङ्केतिक भाषा लगायतका तालीम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । (३) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको विद्यालय तथा सिकाईमा पहुँच सुनिश्चित गर्न त्यस्तो शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालयलाई देहाय बमोजिमका शैक्षिक सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ :- । (क) अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई अध्ययनमा सहजता हुने आवश्यकतामा आधारित पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री, । (ख) सूचना प्रविधिको माध्यमबाट अध्ययन अध्यापनको लागि आवश्यक पर्ने डेजि, ब्रेल डिस्प्लेअर, ब्रेल प्रिन्टर, कम्युटर सफ्टवेयर, मोबाइल एप्लिकेशन, सरल भाषामा बुझाउने शैक्षिक सामग्री, चित्रात्मक सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री लगायतका सूचना प्रविधि, । (ग) पहुँचयुक्त फर्निचर तथा अन्य भौतिक सामग्री, । (घ) अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको लागि आवश्यक पर्ने खेलकुदका सामग्री । परिच्छेद-६ । सीप विकास तथा रोजगारी । २२. ऋण उपलब्ध गराउने: नेपाल सरकारले पेशा वा व्यवसाय गर्न चाहने पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा रहेको सीप, क्षमता तथा पेशा व्यवसायका लागि निज वा निजको परिवारको सदस्य वा संरक्षकले तयार गरेको प्रस्तावको आधारमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट नेपाल सरकारको जमानतमा वा बिना धितो सहुलियत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेछ । २३. अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु पर्ने: कुनै प्रतिष्ठानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको क्षमता, तालीम, योग्यता र अनुभवका आधारमा उपयुक्त हुने कामको लागि उपलब्ध भएसम्म देहाय बमोजिमका प्राथमिकताका आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु पर्नेछ :- । (क) अपाङ्गता र कामको प्रकृतिको आधारमा बढी उपयुक्त देखिएको, । (ख) अपाङ्गता भएको व्यक्ति विपन्न परिवारको भएको, । (ग) प्रचलित कानून बमोजिम पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गरेको, । (घ) अपाङ्गताको गम्भीरताको आधारमा नेपाल सरकारले तोकेको । २४. अभिलेख राख्नु पर्ने: प्रतिष्ठानले आफ्नो प्रतिष्ठानमा कार्यरत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) मा उल्लिखित विवरणका अतिरिक्त देहाय बमोजिमको विवरण समेत खुलाई अभिलेख राख्नु पर्नेछ :- । (क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना र पद, । (ख) सेवाको प्रकार (स्थायी/अस्थायी/करार/ज्यालादारी), । (ग) अपाङ्गताको वर्गीकरणको आधारमा प्रदान गरिएको परिचयपत्रको किसिम (पूर्ण अशक्त अपाङ्गता/अति अशक्त अपाङ्गता/मध्यम अपाङ्गता/सामान्य अपाङ्गता), । (घ) प्रतिष्ठानमा भर्ना भएको मिति, । (ङ) प्रतिष्ठानमा दिएको जिम्मेवारी, । (च) प्रतिष्ठानबाट निजलाई उपलब्ध गराइएको सेवा, सुविधा, । (छ) प्रतिष्ठानले आवश्यक देखेको अन्य विवरण । परिच्छेद-७ । स्वास्थ्य, पुनर्स्थापना, सामाजिक सुरक्षा तथा मनोरञ्जन ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७७ (Rights of Persons with Disabilities Regulation, 2020)

(घ) प्रतिष्ठानमा भर्ना भएको मिति, । (ङ) प्रतिष्ठानमा दिएको जिम्मेवारी, । (च) प्रतिष्ठानबाट निजलाई उपलब्ध गराइएको सेवा, सुविधा, । (छ) प्रतिष्ठानले आवश्यक देखेको अन्य विवरण । परिच्छेद-७ । स्वास्थ्य, पुनर्स्थापना, सामाजिक सुरक्षा तथा मनोरञ्जन । २५. निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने: (१) नेपाल सरकारले समय समयमा तोकेको भन्दा कम वार्षिक आय भएका र देहाय बमोजिमका गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना भएका पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ:- । (क) मुटु रोग, । (ख) मृगौला रोग, । (ग) क्यान्सर, । (घ) नेपाल सरकारले समय समयमा तोके बमोजिमका अन्य रोग । (२) नेपाल सरकारले स्वीकृति प्राप्त चिकित्सकको सिफारिसमा अनुवंशीय रक्तश्राव (हेमोफिलिया) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने फ्याक्टर लगायतका औषधी निःशुल्क रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत उपलब्ध गराउनेछ । (३) नेपाल सरकारले मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सबै सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनेछ । (४) उपनियम (१) र (२) बमोजिमका रोगको उपचार सेवा तथा औषधी उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरी प्रदेशस्तरका सरकारी अस्पताल तथा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता विस्तार गर्नेछ । २६. पुनर्स्थापना केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन: (१) ऐनको दफा २९ को उपदफा (३) बमोजिम पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले स्वीकृतिको लागि देहायका विवरण खुलाई सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस सहित अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिनु पर्नेछ :- । (क) संस्थाको विधान र दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, । (ख) पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना हुने स्थान र त्यस्तो केन्द्रको क्षमता लगायतका भौतिक पूर्वाधारको विवरण, । (ग) पुनर्स्थापना केन्द्रले उपलब्ध गराउने सेवा, सुविधा र प्राविधिक क्षमताको विवरण, । (घ) पुनर्स्थापना केन्द्रको लागि आवश्यक जनशक्तिको विवरण, । (ङ) पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालनको लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको विवरण । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा नियम २७ बमोजिमको मापदण्ड पूरा भएको देखिएमा स्थानीय तहले त्यस्तो संस्थालाई पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्न अनुसूची-७ बमोजिमको ढाँचामा स्वीकृति दिनेछ । (३) यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका पुनर्स्थापना केन्द्रले यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र यस नियम बमोजिम स्वीकृति लिनु पर्नेछ । २७. पुनर्स्थापना केन्द्रको स्थापना, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड: ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्न देहाय बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्नेछ :- । (क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पुनर्स्थापनाको लागि न्यूनतम आधारभूत सुविधा सहितको भौतिक संरचना भएको, । (ख) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा औषधी उपचारको सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमता भएको, । (ग) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई खेल तथा मनोरञ्जनको लागि आवश्यक खुला स्थान भएको, ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७७ (Rights of Persons with Disabilities Regulation, 2020)

(क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पुनर्स्थापनाको लागि न्यूनतम आधारभूत सुविधा सहितको भौतिक संरचना भएको, । (ख) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा औषधी उपचारको सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमता भएको, । (ग) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई खेल तथा मनोरञ्जनको लागि आवश्यक खुला स्थान भएको, । (घ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यकता अनुसार शिक्षा तथा सीपमूलक तालीम प्रदान गर्न वा सोको प्रबन्ध गर्न सक्ने क्षमता भएको, । (ङ) न्यूनतम दश जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति बराबर तीन जना तालीम प्राप्त सहयोगीको प्रबन्ध भएको, । (च) मन्त्रालयले समय समयमा तोकेका पूर्वाधार तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड पूरा भएको । २८. पुनर्स्थापना केन्द्रको व्यवस्थापन: (१) नियम २६ बमोजिम स्वीकृति लिई स्थापना तथा सञ्चालन हुने प्रत्येक पुनर्स्थापना केन्द्रको व्यवस्थापनका लागि देहाय बमोजिमको व्यवस्थापन समिति रहनेछ :- । (क) सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा नगर-अध्यक्ष कार्यपालिकाको अध्यक्ष । (ख) सम्बन्धित स्थानीय तहको सामाजिक विकास हेर्ने कर्मचारी -सदस्य । (ग) अपाङ्गता भएका व्यक्ति, परिवारका सदस्य वा संरक्षकहरू मध्येबाट अध्यक्षले तोकेको एक जना -सदस्य । (घ) अपाङ्गता भएका स्थानीय समाजसेवी मध्येबाट अध्यक्षले तोकेको एक जना महिला सहित दुई जना -सदस्य । (ङ) पुनर्स्थापना केन्द्रको प्रमुख -सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले ऐन, यस नियमावली तथा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही पुनर्स्थापना केन्द्रको सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी सोको आधारमा पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले पुनर्स्थापना केन्द्रमा रहेका प्रत्येक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको छुट्टा छुट्टै व्यक्तिगत विवरणको अभिलेख राख्नु पर्नेछ । २९. पुनर्स्थापना केन्द्रको निरीक्षण तथा अनुगमन: (१) समन्वय समितिले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन भए नभएको सम्बन्धमा समय समयमा निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न खटिएका पदाधिकारी वा कर्मचारीले निरीक्षण तथा अनुगमन गरी समन्वय समितिमा सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन समन्वय समितिले आफू समक्ष पेश भएको मितिले सात दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालय वा प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार यस नियमावली बमोजिम सञ्चालनमा रहेका पुनर्स्थापना केन्द्रको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न सक्नेछन् । (५) उपनियम (१) वा (४) बमोजिम निरीक्षण तथा अनुगमन गर्दा त्यस्ता पुनर्स्थापना केन्द्रले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेको वा मन्त्रालयबाट जारी भएको निर्देशिका विपरीत काम कारबाही गरेको पाइएमा निश्चित । समयावधिभित्र तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न वा स्वीकृत निर्देशिका बमोजिम पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्न आवश्यक निर्देशन दिन सकिनेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम प्राप्त निर्देशन बमोजिमको समयावधिभित्र पुनर्स्थापना केन्द्रले कार्य सम्पन्न गरी सोको जानकारी त्यसरी निर्देशन दिने निकायलाई दिनु पर्नेछ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७७ (Rights of Persons with Disabilities Regulation, 2020)

समयावधिभित्र तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न वा स्वीकृत निर्देशिका बमोजिम पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्न आवश्यक निर्देशन दिन सकिनेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम प्राप्त निर्देशन बमोजिमको समयावधिभित्र पुनर्स्थापना केन्द्रले कार्य सम्पन्न गरी सोको जानकारी त्यसरी निर्देशन दिने निकायलाई दिनु पर्नेछ । (७) यस नियम बमोजिम निरीक्षण वा अनुगमन गर्दा पुनर्स्थापना केन्द्र ऐन तथा यस नियमावली विपरीत स्थापना र सञ्चालन भएको वा नियम २७ बमोजिमको मापदण्ड पूरा नगरेको वा उपनियम (५) बमोजिम दिएको निर्देशनको पालना नगरेको देखिएमा स्थानीय तहले त्यस्तो पुनर्स्थापना केन्द्रको सञ्चालनमा रोक लगाउन वा त्यस्तो केन्द्रको स्वीकृति निश्चित अवधिका लागि निलम्बन वा रद्द गर्न सक्नेछ । (८) उपनियम (७) बमोजिम पुनर्स्थापना केन्द्रको स्वीकृति निलम्बन वा रद्द गर्नु अघि त्यस्तो पुनर्स्थापना केन्द्रलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । ३०. अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने : (१) पुनर्स्थापना केन्द्रको भौतिक पूर्वाधार, सेवा सुविधा र पुनर्स्थापना भएका व्यक्तिको सङ्ख्याको आधारमा ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम स्वीकृति प्राप्त पुनर्स्थापना केन्द्रलाई नेपाल सरकारले समय समयमा तोके बमोजिमको रकम अनुदान बापत उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (२) सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट स्वीकृति प्राप्त पुनर्स्थापना केन्द्रलाई सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले समय समयमा तोके बमोजिमको रकम अनुदान बापत उपलब्ध गराउन सक्नेछ । ३१. पुनर्स्थापना केन्द्र बन्द गर्न सक्ने : (१) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम स्वीकृति लिई सञ्चालनमा रहेको पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्न सम्भव नभएमा त्यस्तो केन्द्रको प्रमुखले बन्द गर्नु पर्ने कारण सहित पुनर्स्थापना केन्द्रमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विवरण समेत संलग्न गरी सम्बन्धित स्थानीय तह समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त हुन आएको निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो पुनर्स्थापना केन्द्र बन्द गर्नु पर्ने मनासिब आधार र कारण रही बन्द गर्न उपयुक्त देखेमा सम्बन्धित स्थानीय तहले त्यस्तो पुनर्स्थापना केन्द्रमा रहेका व्यक्तिको लागि अन्य वैकल्पिक व्यवस्था गरी बन्द गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम पुनर्स्थापना केन्द्र बन्द गर्न स्वीकृति प्राप्त भएमा त्यस्तो पुनर्स्थापना केन्द्रले सो केन्द्रमा रहेका व्यक्तिहरूको वैकल्पिक व्यवस्था गरिसकेपछि मात्र बन्द गर्ने अन्य प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम पुनर्स्थापना केन्द्र बन्द गरेको जानकारी त्यस्तो पुनर्स्थापना केन्द्रले तीन दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिनु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम प्राप्त हुन आएको जानकारी सम्बन्धित स्थानीय तहले सात दिनभित्र सम्बन्धित प्रदेश सरकार र मन्त्रालयमा दिनु पर्नेछ ।