chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
राष्ट्रिय महिला आयोग नियमावली २०७८ (National Women's Commission Regulation, 2021)

(छ) महिला हिंसा, विभेद, कुरीति विरुद्ध सचेतनामूलक जागरण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न, । (ज) महिलाको हक, हित सरोकारका विषयमा सञ्चालित सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाको क्रियाकलापको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी आवश्यक सुझाव दिन, । (झ) हिंसा पीडित तथा बेसहारा महिला तथा आश्रित बालबालिकाका लागि सञ्चालित सुरक्षित आश्रयस्थल, आवासगृह, पुनःस्थापना केन्द्र, सेवा केन्द्र र बाल सुधार गृहको स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण गरी सुधारका लागि आवश्यक सुझाव दिन, । (ञ) सरकारी तथा गैर सरकारी निकायबाट महिला तथा बालबालिकाका लागि सञ्चालित कल्याणकारी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी र लैङ्गिक मैत्री भए नभएको अनुगमन गर्न र थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव र सिफारिश गर्न, । (ट) लैङ्गिक समानता, लैङ्गिक सशक्तीकरण, लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण र लैङ्गिक न्यायका विषयमा आवश्यकता पहिचान गरी अध्ययन, अनुसन्धान गरी, गराई नेपाल सरकारलाई नीतिगत सुधारका विषयमा सिफारिश गर्न, । (ठ) लैङ्गिक हिंसा, विभेद, दुर्व्यवहार, सामाजिक कुरीति आदिलाई नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार लगायत विभिन्न निकायमा सिफारिश गर्न । ४. कार्य विभाजन: (१) अध्यक्ष र सदस्यहरूको कामको बाँडफाँट तथा कार्य विभाजन आयोगको बैठकले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कार्यविभाजन गर्दा सामान्यतया अध्यक्ष तथा सम्बन्धित सदस्यको विषय विज्ञता तथा अनुभव समेतलाई दृष्टिगत गरी गरिनेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम कार्यविभाजन गर्दा कुनै सदस्यको कार्य विभाजनमा नपरेको विषय, क्षेत्र वा कामको जिम्मेवारी तथा अख्तियारी अध्यक्षको हुनेछ । (४) कुनै सदस्य अनुपस्थित भएको अवस्थामा निजलाई दिइएको जिम्मेवारी अध्यक्ष वा निजले तोकेको अन्य सदस्यमा रहनेछ । (५) कुनै सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा बहाल रहेका सदस्यबाट आयोगको काम कारबाही सम्पादन हुनेछ । (६) उपनियम (१) बमोजिम बाँडफाँट गरिएको जिम्मेवारीमा कुनै हेरफेर वा परिवर्तन गर्न आवश्यक भएमा आयोगको बैठकमा प्रस्ताव गरी निर्णय भए अनुसार हेरफेर वा परिवर्तन गर्न सकिनेछ । परिच्छेद-३ । उजुरी र छानबिन । ५. उजुरी दिन सक्ने: (१) ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिमको विषयमा पीडित आफै वा निजको तर्फबाट कसैले आयोग समक्ष अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा उजुरी दिन सक्नेछ:- । (२) उपनियम (१) बमोजिमको उजुरी दिँदा देहायका कुनै पनि माध्यमबाट दिन सकिनेछ:- । (क) पीडित आफै वा निजको तर्फबाट उजुरी दिने व्यक्तिले आयोग वा कार्यालयमा उपस्थित भई, । (ख) हुलाक मार्फत, । (ग) टेलिफोन, फ्याक्स, इ-मेल वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट, । (घ) आयोगबाट सञ्चालित हेल्पलाइन वा अन्य जुनसुकै माध्यमबाट । (३) उपनियम (२) बमोजिम टेलिफोन वा हेल्पलाइनबाट प्राप्त उजुरी आयोग वा कार्यालयका उजुरी तथा मुद्दा व्यवस्थापन शाखा प्रमुखबाट अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा लेखबद्ध गरी लिखित उजुरी तयार गर्नु पर्नेछ । (४) आयोग वा कार्यालयमा परेका उजुरीको दर्ता, प्रारम्भिक छानबिन तथा सो को व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि आयोग वा कार्यालयले आयोग वा कार्यालयका कुनै कर्मचारीलाई तोक्न सक्नेछ । (५) उजुरीकर्ताले आफ्नो नाम, थर र ठेगाना गोप्य राख्न चाहेमा निजको नाम, थर र ठेगाना गोप्य राखी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनु पर्नेछ ।
राष्ट्रिय महिला आयोग नियमावली २०७८ (National Women's Commission Regulation, 2021)

(४) आयोग वा कार्यालयमा परेका उजुरीको दर्ता, प्रारम्भिक छानबिन तथा सो को व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि आयोग वा कार्यालयले आयोग वा कार्यालयका कुनै कर्मचारीलाई तोक्न सक्नेछ । (५) उजुरीकर्ताले आफ्नो नाम, थर र ठेगाना गोप्य राख्न चाहेमा निजको नाम, थर र ठेगाना गोप्य राखी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनु पर्नेछ । (६) यस नियम बमोजिम प्राप्त उजुरी सम्बन्धमा आयोगको सम्बन्धित अधिकारीले प्रारम्भिक छानबिन गर्दा कसैले ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिमको काम गरेको देखिन आएमा उजुरीकर्ता उपस्थित भएकोमा निजको सहीछाप समेत गराई उजुरी दर्ता किताबमा दर्ता गरी सो को जानकारी उजुरीकर्तालाई दिनु पर्नेछ । (७) सञ्चार माध्यम वा अन्य कुनै स्रोतबाट ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिमको काम भएको आयोगलाई जानकारी प्राप्त भएमा आवश्यकता अनुसार आयोगले सो घटनाको अनुगमन गर्न कुनै सदस्य, सचिव वा अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई खटाउन सक्नेछ । (८) उपनियम (७) बमोजिम खटिएको सदस्य, सचिव वा अधिकृतले त्यस्तो घटनाको अनुगमन गरी सो को प्रतिवेदन सात दिनभित्र आयोग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (९) उपनियम (८) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सो घटनाको प्रकृति र अवस्था हेरी थप छानबिन गर्न उपयुक्त देखिएमा प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा आयोगले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछ । ६. उजुरी दर्ता किताब: (१) आयोगले उजुरी दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा उजुरी दर्ता किताब राख्नु पर्नेछ । (२) आयोग वा कार्यालयमा प्राप्त हुन आएका सबै प्रकारका उजुरीहरू दर्ता किताबमा दर्ता गर्नु पर्नेछ । ७. उजुरी उपर प्रारम्भिक छानबिन गर्ने: (१) नियम ६ बमोजिम उजुरी दर्ता किताबमा दर्ता भएपछि आयोगले तोकेको सदस्य वा त्यसरी तोकिएको सदस्य नभएमा अध्यक्षले ऐनको दफा ९ बमोजिमको प्रारम्भिक छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको उजुरीको अध्ययन गर्दा प्रथम दृष्टिमै महिला हिंसा भएको, सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा महिला अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरेको वा हुन सक्ने देखिएमा जुन व्यक्ति वा निकायले त्यस्तो कार्य गरेको वा गर्न लागेको हो त्यस्तो व्यक्ति वा निकायलाई बाटोको म्याद बाहेक तीन दिनभित्र आयोग समक्ष आफ्नो भनाइ राख्न उपस्थित हुन वा आफ्नो विवरण पेश गर्न अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा सूचना जारी गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले घटनाको गाम्भीर्यको आधारमा तत्काल छानबिन गर्नु पर्ने देखेमा चौबीस घण्टाभित्र छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाई पीडकलाई आयोग समक्ष उपस्थित गराउन आदेश दिन सक्नेछ । ८. छानबिन गर्ने: (१) नियम ७ को उपनियम (२) बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो भनाइ राखे पछि वा विवरण प्राप्त भएपछि वा सो उपनियम बमोजिमको म्याद । नाघे पछि उजुरी सम्बन्धी विषयमा थप छानबिन गर्ने निर्णयका लागि आयोगले तोकेको सदस्य वा त्यसरी तोकिएको सदस्य नभएको अवस्थामा अध्यक्षले तोकेको सदस्य समक्ष उजुरी तथा छानबिन शाखाका प्रमुखले उजुरी सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात संलग्न गरी पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम उजुरी तथा कागजात पेश भए पछि सो विषयमा थप छानबिन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिन सम्बन्धित सदस्यले उजुरी सम्बन्धी फाइल आयोग समक्ष पेश गर्नेछ ।
राष्ट्रिय महिला आयोग नियमावली २०७८ (National Women's Commission Regulation, 2021)

(२) उपनियम (१) बमोजिम उजुरी तथा कागजात पेश भए पछि सो विषयमा थप छानबिन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिन सम्बन्धित सदस्यले उजुरी सम्बन्धी फाइल आयोग समक्ष पेश गर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम पेश हुन आएको उजुरी र कागजातबाट उजुरीको प्रकृति र अवस्था हेर्दा थप छानबिन गर्नुपर्ने देखिएमा ऐनको दफा १० बमोजिम आयोगले आफैँ छानबिन गर्न, समिति गठन गर्न वा आयोगको अधिकृत कर्मचारीलाई खटाउन सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम समिति गठन गर्दा आवश्यकता अनुसार आयोगको सदस्य, कर्मचारी, सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ, सुरक्षा निकायको प्रतिनिधि, कानूनविद्, सरकारी वकिल, अधिकारकर्मी, स्थानीय प्रतिनिधि, दोभाषे वा सहजकर्ता समेत रहने गरी गठन गर्न सकिनेछ । (५) यस नियम बमोजिम छानबिन गर्नको लागि आयोगले तोकेको सदस्य, कर्मचारी वा छानबिन समितिले उजुरी सम्बन्धमा छानबिन गर्दा प्रचलित ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम आयोगलाई भए सरहको छानबिन सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । (६) यस नियम बमोजिम छानबिन गर्दा कसैले महिला विरुद्धको हिंसा वा महिला अधिकारको हनन गरेको छ भन्ने विश्वसनीय आधार देखिएमा स्थलगत निरीक्षण गर्न, कसैको निजी घर, आवास, कार्यालय, निकाय आदिमा प्रवेश गर्नुपर्ने देखिएमा पर्चा खडा गरी प्रवेश गर्न सकिनेछ । त्यस्तो घरमा मालिक वा सो सम्पत्तिको भोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले प्रवेश गर्न बाधा अवरोध पुर्‍याएमा वा प्रवेश गर्न नदिएमा आवश्यकता अनुसार प्रहरीको सहयोग लिई प्रचलित कानूनबमोजिम तत्काल मुचुल्का बनाई प्रवेश गर्न सकिनेछ । (७) उपनियम (३) बमोजिमको कर्मचारी वा समितिले छानबिन गरी फर्किएको सात दिनभित्र आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन आयोग समक्ष बुझाउनु पर्नेछ । (८) उपनियम (७) बमोजिमको अवधिभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न नसकिएमा छानबिन कार्यको लागि थप समय आवश्यक भएको मनासिब कारण सहित थप अवधि माग गरेमा आयोगले तोकेको सदस्यले कार्य प्रगतिको आधारमा एकैपटक वा दुईपटक गरी बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको अवधि थप गर्न सक्नेछ । ९. थप प्रमाण वा साक्षी बुझ्न सक्ने: (१) आयोगमा पेश भएका उजुरी उपर नियम ८ को उपनियम (७) वा (८) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आवश्यकता अनुसार थप प्रमाण बुझ्न सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रमाण बुझ्ने क्रममा कुनै व्यक्तिलाई आयोगमा उपस्थित गराई बयान वा जानकारी लिन, साक्षी बुझ्न, कुनै लिखत कागजात वा त्यस्तो लिखतको नक्कल पेश गर्न, दसी प्रमाण पेश गर्न वा अन्य आवश्यक प्रमाण पेश गर्न आयोगले बाटाको म्याद बाहेक तीन दिनको म्याद दिनेछ । १०. थप छानबिन गर्न सक्ने: (१) नियम ८ बमोजिम छानबिन भई पेश भएको प्रतिवेदनबाट सो विषयमा थप छानबिन गर्नुपर्ने ठानेमा आयोगले आफैँ वा समिति गठन गरी वा आयोगको अधिकृत कर्मचारी मार्फत थप छानबिन गर्न वा गराउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम थप छानबिन गर्दा आयोगले तोकेको अवधि भित्र थप छानबिन गरी सोको प्रतिवेदन आयोग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । ११. छानबिन समिति वा छानबिनका लागि खटिएको कर्मचारीको अधिकार: आयोगको प्रारम्भिक छानबिनबाट महिला विरुद्धका हिंसा वा महिला अधिकारको हनन भएको देखिएमा छानबिनका लागि गठन भएको वा खटिएको समिति वा कर्मचारीले देहाय बमोजिमको कार्य गर्न सक्नेछ:- । (क) स्थलगत अनुगमन गर्ने, ।
राष्ट्रिय महिला आयोग नियमावली २०७८ (National Women's Commission Regulation, 2021)

११. छानबिन समिति वा छानबिनका लागि खटिएको कर्मचारीको अधिकार: आयोगको प्रारम्भिक छानबिनबाट महिला विरुद्धका हिंसा वा महिला अधिकारको हनन भएको देखिएमा छानबिनका लागि गठन भएको वा खटिएको समिति वा कर्मचारीले देहाय बमोजिमको कार्य गर्न सक्नेछ:- । (क) स्थलगत अनुगमन गर्ने, । (ख) प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने र भएका प्रमाणहरू लोप हुन नदिन सोको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने, । (ग) घटनाको विषयमा सम्बन्धित निकायको सहयोग लिने, । (घ) साक्षी प्रमाण लगायतका सम्बन्धित व्यक्ति बुझ्ने, । (ङ) पीडक व्यक्तिलाई आयोगको सम्बन्धित कार्यालयमा झिकाउने, । (च) छानबिनमा खटिएका व्यक्तिले आफूले गरेको कार्यको लिखित रुपमा टिपोट राख्ने, । (छ) छानबिन सम्बन्धमा आयोगलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्ने । १२. प्रतिवेदन माथि छलफल: (१) छानबिनबाट प्राप्त प्रतिवेदनका सम्बन्धमा थप स्पष्ट हुन वा थप छानबिन गर्न आवश्यक परेमा आयोगले सम्बन्धित विषयको विज्ञहरूलाई आमन्त्रण गरी विषयवस्तु उपर राय वा जानकारी लिन सक्नेछ । (२) छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषयमा आयोगलाई थप प्रमाण वा साक्षी बुझ्ने सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउने अधिकार हुनेछ । (३) आयोगले छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषयको सम्बन्धमा सर्वसाधारण, नागरिक र सरोकारवालाहरूको धारणा बुझ्न घटना भएको स्थानमा सरोकारवालाहरू बीच भेटघाट, छलफल तथा सरजमिन समेत गर्न सक्नेछ । १३. आयोगले यकिन गर्ने: (१) आयोगमा प्राप्त हुन आएका उजुरी छानबिन गर्दा सङ्कलित सबुद प्रमाण तथा छानबिन प्रतिवेदनको आधारमा आयोगले उजुरी सम्बन्धी घटना र महिला विरुद्धको हिंसा वा महिला अधिकार हनन भए वा नभएको यकिन गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम यकिन गर्दा कुनै पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकाय दोषी देखिएमा निज उपर आवश्यक कानूनी कारबाही गर्न आयोगले सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउनेछ । (३) आयोगले कसूर ठहर गर्नु पूर्व आरोप लागेको व्यक्ति वा निकायलाई सुनुवाइको पर्याप्त मौका प्रदान गर्नु पर्नेछ । १४. उजुरी खारेज वा तामेलीमा राख्न सकिने: (१) आयोग समक्ष प्राप्त हुन आएको उजुरी वा कुनै स्रोतबाट प्राप्त हुन आएको जानकारी अध्ययन गर्दा त्यस्तो निवेदन वा जानकारीको सम्बन्धमा देहायको अवस्था देखिएमा आयोग वा आयोगले तोकेको सदस्यले त्यस्तो निवेदनबाट कारबाही नचलाउने गरी तामेलीमा राख्ने वा खारेज गर्ने आदेश दिन सक्नेछ:- । (क) झुट्टा वा काल्पनिक निवेदन दिएको, । (ख) आयोगको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको विषय भएको, । (ग) अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको विषय भएको, । (घ) उजुर गर्ने व्यक्ति वा पीडित व्यक्तिको नाम उल्लेख नभएमा र आयोगले सम्पर्क गर्न प्रयास गर्दा पनि सम्पर्क हुन नसकेको, । (ङ) आयोगद्वारा छानबिन गर्नुपर्ने किसिमका ज्यादै सामान्य विषयमा आयोग समक्ष निवेदन दिएको, । (च) आयोगले एकपटक कारबाही सम्पन्न गरेको विषयमा पुनः निवेदन परेको, । (छ) प्रचलित कानून बमोजिम अन्य कुनै निकायबाट अनुसन्धान भइरहेको वा भइसकेको विषय भएको । तर कुनै उजुरी रीत नपुगेका कारणले तामेलीमा रहेकोमा पुनः रीतपूर्वकको उजुरी म्यादभित्र पर्न आएमा कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन ।
राष्ट्रिय महिला आयोग नियमावली २०७८ (National Women's Commission Regulation, 2021)

(च) आयोगले एकपटक कारबाही सम्पन्न गरेको विषयमा पुनः निवेदन परेको, । (छ) प्रचलित कानून बमोजिम अन्य कुनै निकायबाट अनुसन्धान भइरहेको वा भइसकेको विषय भएको । तर कुनै उजुरी रीत नपुगेका कारणले तामेलीमा रहेकोमा पुनः रीतपूर्वकको उजुरी म्यादभित्र पर्न आएमा कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन । (२) आयोगमा पेश भएको उजुरी अध्ययन गर्दा उपनियम (१) को अवस्था विद्यमान देखिएमा वा त्यस्तो अवस्था रहेको छ भन्ने आयोगलाई लागेमा आयोगले त्यस्तो उजुरी तामेलीमा राख्ने वा खारेज गर्ने निर्णय गरी सोको लिखित सूचना अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा सात दिनभित्र उजुर गर्ने व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ । १५. विभागीय कारबाहीका लागि लेखी पठाउने: (१) नियम ८ वा १० बमोजिम आयोगलाई प्राप्त भएको प्रतिवेदनबाट ऐनको दफा ८ मा उल्लिखित कार्य गर्ने व्यक्ति निजामती सेवा, अन्य सरकारी सेवा वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थान वा निकायको बहालवाला कर्मचारी भएमा निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम कारबाही हुने रहेछ भने विभागीय कारबाहीका लागि सम्बन्धित अधिकारी समक्ष सो प्रतिवेदनको एकप्रति पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम आयोगबाट कारबाहीका लागि प्रतिवेदन सहित लेखी आएमा सो प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले सो प्रतिवेदन उपर कुनै राय, प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न सकिने वा नसकिने विषय र देहायका विषय समावेश गरी आयोग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) प्रतिवेदनको पूरै वा केही अंश स्वीकार गरेको वा नगरेको, । (ख) कुटपिट भएको सम्बन्धमा कुनै कारबाही भएको वा नभएको वा कारबाही भएको भए कारबाहीको विवरण, । (ग) प्रतिवेदन पूरै वा त्यसको कुनै अंश स्वीकार गर्न नपर्ने भए सो को कारण र आधार । (३) उपनियम (२) बमोजिमको म्यादभित्र त्यस्तो अधिकारीबाट जवाफ प्राप्त नभएमा सो विषयलाई सम्बोधन गरी आयोगको सचिवले सात दिनभित्र पुनः ताकेता गर्नु पर्नेछ । (४) यस नियम बमोजिम छानबिनको सिलसिलामा उपनियम (२) बमोजिम विभागीय कारबाही गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट प्राप्त भएको जवाफ वा जवाफ प्राप्त हुनुपर्ने अवधि नाघे पछि सो विषय सचिवले आयोग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । १६. मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने: (१) नियम ८ वा १० बमोजिम प्राप्त भएको छानबिन प्रतिवेदनको निष्कर्ष अनुसार पीडक उपर प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा दायर गर्नुपर्ने देखिएमा आयोगले सम्बन्धित निकाय समक्ष मुद्दा दायर गर्न लेखी पठाउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम छानबिनबाट त्यस्तो विषय नेपाल सरकार वादी भई मुद्दा चलाउनु पर्ने प्रकृतिको भएमा छानबिन प्रतिवेदन सहित महान्यायाधिवक्ता समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम आयोगबाट मुद्दा दायर गर्न लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले तोकिएको हदम्यादभित्र प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा हेर्ने सम्बन्धित निकायमा मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको लिखित जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ । १७. मेलमिलाप गराउन सक्ने: (१) ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) बमोजिम पक्षहरूले आयोगमा उजुरी परेको विषयमा मेलमिलाप गराउन चाहेमा अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा आयोगमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
राष्ट्रिय महिला आयोग नियमावली २०७८ (National Women's Commission Regulation, 2021)

(४) उपनियम (३) बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको लिखित जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ । १७. मेलमिलाप गराउन सक्ने: (१) ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) बमोजिम पक्षहरूले आयोगमा उजुरी परेको विषयमा मेलमिलाप गराउन चाहेमा अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा आयोगमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदन उपर मेलमिलाप हुनसक्ने देखिएमा आयोगका कुनै पदाधिकारीले पीडित पक्षलाई मेलमिलाप गर्दा हुनसक्ने परिणाम र प्रभाव बारेमा स्पष्ट जानकारी गराउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम विवादको विषयवस्तुमा स्पष्ट भएपछि दुवै पक्ष मेलमिलाप गर्न सहमत भएमा र मेलमिलाप गराउँदा पीडित पक्षले राहत प्राप्त गर्ने वा निजको अधिकारको संरक्षण हुने देखिएमा आयोगले अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा मेलमिलाप गराउन सक्नेछ । (४) मेलमिलापको लागि निवेदन परेको एक महिनाभित्र आयोगले मेलमिलापको कारबाही टुङ्ग्याउनु पर्नेछ । तर मेलमिलापको छलफलको लागि समय थप गरी पाउन पक्षहरूले संयुक्त रूपमा अनुरोध गरेमा आयोगले थप पन्ध्र दिनको समय प्रदान गर्न सक्नेछ । (५) मेलमिलापका लागि आयोगले प्रचलित कानून बमोजिम सूचीकृत मेलमिलापकर्ताहरूको सहयोग लिन सक्नेछ । (६) उपनियम (३) बमोजिम मेलमिलाप गर्दा मेलमिलाप बमोजिम कुनै पक्षले कुनै शर्त पूरा गर्न बाँकी रहेछ भने मेलमिलापमा तोकिएको म्यादभित्र सम्बन्धित पक्षले त्यस्तो शर्त पूरा गरी आयोगलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम शर्त पूरा गर्नु पर्ने पक्षले शर्त पूरा नगरेमा आयोगले छानबिनको प्रक्रियालाई कायमै राखी यस नियमावली बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउनेछ । (८) उपनियम (१) बमोजिम पक्षहरूबीच मेलमिलाप भएमा मिलापत्रको कागज तयार गरी विवादका दुवै पक्षलाई सहीछाप गराई आयोगका तर्फबाट आयोगका अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्य वा कर्मचारीले दस्तखत गरी कार्यालयको छाप लगाई एक एक प्रति सम्बन्धित पक्षलाई दिई एक प्रति आयोगमा सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । १८. झुठा उजुरी सम्बन्धमा: कसैले महिला हिंसा वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा महिला अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरेको वा त्यसको दुरुत्साहन भएको सम्बन्धमा कसैलाई दुःख दिने नियतले झुठा उजुरी दिएको ठहरेमा आयोगले निजलाई सचेत गराउन सक्नेछ । १९. उजुरी गाभ्ने: एउटै घटनाको सम्बन्धमा कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीको विरुद्धमा एक भन्दा बढी उजुरी परेकोमा आयोगमा सबभन्दा पहिलो दर्ता भएको उजुरीको फाइलमा लगाउमा राखिनेछ । २०. नक्कल लिने दिने: (१) आयोगमा परेको उजुरीको विषयसँग सम्बन्धित कागजातको नक्कल लिन चाहने सरोकारवाला पक्षले अनुसूची-७ बमोजिमको ढाँचामा आयोग समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेकोमा सम्बन्धित अधिकृतले मिसिल संलग्न कागजातको प्रतिलिपि प्रमाणित गरी नक्कल उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । २१. उजुरी तथा मिसिल सुरक्षित राख्नु पर्ने: ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम आयोग समक्ष परेको निवेदन तथा सोसँग सम्बन्धित मिसिल आयोगबाट अन्तिम निर्णय भएको वा कारबाहीको टुङ्गो लागेको मितिले पाँच वर्ष सम्म सुरक्षित साथ राख्नु पर्नेछ ।
राष्ट्रिय महिला आयोग नियमावली २०७८ (National Women's Commission Regulation, 2021)

२१. उजुरी तथा मिसिल सुरक्षित राख्नु पर्ने: ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम आयोग समक्ष परेको निवेदन तथा सोसँग सम्बन्धित मिसिल आयोगबाट अन्तिम निर्णय भएको वा कारबाहीको टुङ्गो लागेको मितिले पाँच वर्ष सम्म सुरक्षित साथ राख्नु पर्नेछ । २२. सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम उजुरी दिँदा वा उजुरीको कारबाहीको सिलसिलामा पीडकबाट पीडित वा निजमा आश्रित परिवार वा साक्षीलाई थप हिंसा वा अपराध हुनसक्ने सम्भावना भएमा उजुरीकर्ताले त्यसको पर्याप्त र विश्वसनीय आधार खुलाई तत्काल सुरक्षाको लागि आयोग वा कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनबाट सुरक्षा प्रदान गर्नु पर्ने देखिएमा आयोग वा कार्यालयले सुरक्षा माग गर्ने पीडित, निजमा आश्रित परिवार वा साक्षीको सुरक्षाको लागि नजिकको प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले तत्काल सुरक्षा व्यवस्था गरी वा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था मिलाई आयोग वा सम्बन्धित कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था । २३. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । (२) आयोगको कार्य सम्पादनमा सहयोग पुर्‍याउन कुनै विशेषज्ञको सेवा आवश्यक पर्ने भएमा आयोगको निर्णय अनुसार कुनै सल्लाहकार, विज्ञ तथा कर्मचारीको सेवा समेत लिन सकिनेछ । (३) आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई आयोगले थप सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । २४. सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) ऐन तथा यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त आयोगको सचिवको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) आयोगको कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी काम गर्ने, । (ख) आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रकाशन गर्ने गराउने, । (ग) आयोगका कर्मचारीलाई तोकिएको आयोगको काम सम्बन्धी प्रगति विवरण लिने वा लिन लगाउने, त्यसको समीक्षा गर्ने वा गराउने र त्यसरी समीक्षा गर्दा वा गराउँदा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न पहल गर्ने, स्थलगत निरीक्षण गर्ने वा गराउने वा तत् सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने, । (घ) कुनै उदाहरणीय, सृजनात्मक, अनुसन्धानात्मक वा अन्वेषणात्मक कार्य गर्ने आयोगका कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार प्रोत्साहन गर्ने वा गराउने, । (ङ) आवश्यकता अनुसार अन्य निकायहरूबीच प्रशासनिक कामकारबाहीमा समन्वय गर्ने वा गराउने, । (च) सेवाग्राहीको गुनासो व्यवस्थापनको लागि आयोगमा गुनासो सुन्ने जिम्मेवार अधिकारी (नोडल अधिकृत) तोक्ने, । (छ) आयोगको आर्थिक प्रशासन सञ्चालन तथा नियन्त्रणको काम गर्ने, । (ज) आयोगमा प्राप्त हुन आएका चिठीपत्र, निवेदन, उजुरी, स्पष्टीकरण र प्रतिवेदन दर्ता गर्ने, गराउने, सम्बन्धित शाखाको नाममा तोक, आदेश दिने, । (झ) आफू मातहतका कर्मचारीहरूलाई समय समयमा कामको बाँडफाट गर्ने, । (ञ) कार्यालयको मानव संसाधनको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने, । (ट) आयोगको कामसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने गराउने, ।
राष्ट्रिय महिला आयोग नियमावली २०७८ (National Women's Commission Regulation, 2021)

(झ) आफू मातहतका कर्मचारीहरूलाई समय समयमा कामको बाँडफाट गर्ने, । (ञ) कार्यालयको मानव संसाधनको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने, । (ट) आयोगको कामसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने गराउने, । (ठ) आयोगको कामसँग सम्बन्धित विषयका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, नागरिक समाज, गैरसरकारी निकायहरूसँग आवश्यक सम्पर्क र समन्वय गर्ने, गराउने, । (ड) आयोग काम कारबाहीको प्रभावकारिता अभिवृद्धिको लागि नीतिगत कार्य तालीम, गोष्ठी, कार्यशाला आदिजस्ता सृजनशील कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (ढ) आयोगका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने अन्य कामहरू गर्ने, गराउने, । (ण) आयोगबाट भएको आदेश, निर्णय र सिफारिसहरू प्रमाणित गर्ने, । (त) आयोगको बैठकमा पेश हुने विषय तयार गरी छलफलका लागि पेश गर्ने र बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । (थ) आयोगको सुधार र विकास सम्बन्धी आवधिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । (द) आयोगबाट सुम्पिएका अन्य काम गर्ने । (२) यस नियम बमोजिम सचिवले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये कुनै अधिकार आयोगमा कार्यरत अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । २५. प्रदेश कार्यालय प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार: आयोगको सचिवको निर्देशनमा रही प्रदेश कार्यालय प्रमुखले देहाय बमोजिमको कार्य गर्नु पर्नेछ: । (क) ऐनले तोकेका म्यादभित्र कार्यविधि सम्बन्धी काम सम्पन्न गर्नको निमित्त वार्षिक योजना बनाई सचिव मार्फत आयोगमा पेश गर्ने, । (ख) ऐनको दफा ९ र १० बमोजिम आयोगले तोकिदिएको छानबिन सम्बन्धी कार्य गर्ने, । (ग) छानबिन तथा अनुगमनको प्रतिवेदन आयोग समक्ष पेश गर्ने, । (घ) छानबिन सम्पन्न भएका फाइलहरू निर्णयको लागि आयोग समक्ष पेश गर्ने, । (ङ) आयोगबाट गठन भएका छानबिन समिति, विशेषज्ञ, साक्षी लगायतसँग आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने, । (च) कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आयोगमा पेश गर्ने, । (छ) आयोग तथा आयोगको सचिवले समय समयमा दिएका आदेश वा निर्देशनहरूको पालना गर्ने गराउने, । (ज) आवश्यकता अनुसारका अन्य कार्य गर्ने गराउने । २६. विशेषज्ञको राय तथा परामर्श सेवा: (१) आयोगले कुनै उजुरी तथा घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने विषयमा विशेषज्ञको राय तथा सेवा लिनुपर्ने भएमा व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा सम्बन्धित विशेषज्ञको राय तथा सेवा लिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको विशेषज्ञको राय परामर्श लिनुपर्ने भएमा आयोगले देहाय बमोजिमको विवरण सहित विशेषज्ञको सूची तयार गर्नु पर्नेछ:- । (क) नाम, । (ख) योग्यता, । (ग) व्यवसाय, । (घ) सम्बन्धित विषयको कार्य अनुभव, । (ङ) विशेष दखल भएको क्षेत्र, । (च) अन्य सान्दर्भिक विषय । (३) आयोगले उपनियम (१) मा उल्लिखित कार्यको लागि बाहेक आयोगको कार्ययोजना अन्तर्गत कुनै विषयमा अध्ययन अनुसन्धान, प्रशिक्षण वा अन्य कुनै कार्य सम्पादनको लागि विशेषज्ञको सेवा आवश्यक परेमा विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ । २७. आयोगका कर्मचारीको आचरण: आयोगका कर्मचारीले प्रचलित कानूनमा उल्लिखित आचरणका अतिरिक्त देहाय बमोजिमका आचरण पालना गर्नु पर्नेछ:- । (क) तोकिएको समयमा आयोगमा हाजिर हुनुपर्ने, । (ख) आफ्नो जिम्मेवारी लगनशीलताका साथ सम्पादन गर्ने, ।