chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ (Armed Police Regulation, 2015)

११३. सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने : (१) देहायको कुनै अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिनेछ:- । (क) अयोग्यताको कारणले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा, । (ख) तालीममा खटाउँदा नगई वा बहाना बनाई वा तालीम अवधिमा लापरवाही गरी आफ्नो व्यावसायिक ज्ञान प्रति उदासिनता तथा गैर जिम्मेवारीपन देखाएमा, । (ग) आचरण सम्बन्धी कुरा बराबर उल्लङ्घन गरेमा, । (घ) वर्दीको पोशाक लगाई वा ड्युटीको समयमा मादक पदार्थ सेवन गरेमा, । (ङ) सर्वसाधारणको घरमा अनधिकृत रुपमा प्रवेश गरेमा वा कुनै किसिमले अनुचित व्यवहार गरेमा वा लुटपाट गरेमा, । (च) बराबर अनुशासनहिन काम गरेमा, । (छ) राजनीतिमा भाग लिएमा, । (ज) बिदा स्वीकृत नगराई लगातार पन्ध्र दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा, । (झ) आफ्नो पदको जिम्मेवारी बराबर बेवास्ता गरेमा, । (ञ) नेपाल सरकार वा आफू कार्यरत सङ्गठनको मान प्रतिष्ठा एवं छविमा आँच पुऱ्याउने कुनै कार्य गरेमा, । (ट) मानव अधिकारको उल्लङ्घन एवं लैङ्गिक हिंसा वा घरेलु हिंसा हुने कार्य गरेको भनी अदालतबाट कैदको सजाय भएमा, । (ठ) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (२) देहायको कुनै अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिनेछ:- । (क) ऐनको दफा २७ बमोजिमको अपराध गरेको ठहरिएमा वा त्यस्तो अपराध गरी फरार भएमा, । (ख) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएमा, । (ग) भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएमा, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ग१) स्थायी आवासीय अनुमति लिएमा वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नको लागि आवेदन दिएमा । (घ) नेपाल सरकारबाट मनोनयन भई तालिम, अध्ययन वा अन्य प्रयोजनका लागि विदेशमा गएकोमा त्यस्तो तालिम, अध्ययन वा कार्य समाप्त भएपछि स्वदेश फिर्ता नभई गैर हाजिर रहेमा, । (ङ) नियम १३५ को उपनियम (१०) बमोजिम सेवा नगरेमा । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ११३क. जानकारी दिन सक्ने : (१) नियम १०७ को उपनियम (१) विपरीत कुनै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नको लागि आवेदन दिएको जानकारी कसैलाई प्राप्त भएमा त्यस्तो व्यक्तिले सो जानकारी सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी कार्यरत कार्यालय वा प्रधान कार्यालय वा मन्त्रालयमा दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको जानकारी कुनै कार्यालयमा प्राप्त हुन आएमा सम्बन्धित कार्यालयले त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र प्रधान कार्यालयमा र प्रधान कार्यालयले मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम वा अन्य कुनै स्रोतबाट कुनै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नको लागि आवेदन दिएको जानकारी प्राप्त हुन आएमा प्रधान कार्यालयले त्यस्तो सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सम्बन्धमा छानबीन गर्न विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकारीलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम लेखी आएमा विभागीय सजायको आदेश दिन अधिकारीले त्यस्तो सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सम्बन्धमा तीन दिनभित्र छानबिन प्रारम्भ गरी सोको जानकारी यथाशीघ्र प्रधान कार्यालयलाई र प्रधान कार्यालयले मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ (Armed Police Regulation, 2015)

(४) उपनियम (३) बमोजिम लेखी आएमा विभागीय सजायको आदेश दिन अधिकारीले त्यस्तो सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सम्बन्धमा तीन दिनभित्र छानबिन प्रारम्भ गरी सोको जानकारी यथाशीघ्र प्रधान कार्यालयलाई र प्रधान कार्यालयले मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम छानबिन गर्दा विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकारीले मन्त्रालय वा मन्त्रालय मार्फत अन्य कुनै सरकारी निकायसँग कुनै कुराको जानकारी वा सहयोग माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जानकारी वा सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ । (६) यस नियम बमोजिम छानबिन र कारबाही गर्दा कुनै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नको लागि आवेदन दिएको देखिएमा निजलाई तीन महिनाभित्र प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी यस नियमावली बमोजिम सजाय गरी सोको जानकारी पन्ध्र दिनभित्र प्रधान कार्यालय र मन्त्रालयमा दिनु पर्नेछ । ११४. हानी नोक्सानी असूल उपर गर्ने : कुनै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले यस परिच्छेद बमोजिम विभागीय सजाय हुने कुनै काम गरेको कारण नेपाल सरकारलाई कुनै किसिमको हानी नोक्सानी पुग्न गएको रहेछ भने सजायको आदेश दिने अधिकारीले यस परिच्छेद बमोजिम विभागीय सजायको आदेश दिँदा त्यसरी नेपाल सरकारलाई हुन गएको हानी नोक्सानी समेत सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीबाट असूल उपर गर्ने आदेश दिनेछ । ११५. विभागीय सजायको आदेश दिने र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी : (१) यस परिच्छेद बमोजिम विभागीय सजायको आदेश दिने र त्यसरी दिएको सजायको आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी देहाय बमोजिम हुनेछन् :- । दर्जा सजायको किसिम सजायको आदेश दिने अधिकारी पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी । (१) सशस्त्र प्रहरी परिचर वा सो सरह (क) सामान्य सजाय सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक वा सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक । (ख) विशेष सजाय सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक वा सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक । (२) सशस्त्र प्रहरी जवान (क) नियम ११० को खण्ड (क) को उपखण्ड (१), (२) वा (३) बमोजिमको सजाय सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक वा सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक वा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक वा सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक वा सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक । (ख) नियम ११० को खण्ड (क) को उपखण्ड (४), (५), (६), (७), (८) वा खण्ड (ख) बमोजिमको सजाय सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक वा सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक । (३) सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दार, सशस्त्र प्रहरी हवल्दार र सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार (क) नियम ११० को खण्ड (क) को उपखण्ड (१), (२) वा (३) बमोजिमको सजाय सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक वा सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक वा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक वा सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक वा सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक । (ख) नियम ११० को खण्ड (क) को उपखण्ड (४), (५), (६), (७), (८) वा खण्ड (ख) बमोजिमको सजाय सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक वा सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ (Armed Police Regulation, 2015)

(ख) नियम ११० को खण्ड (क) को उपखण्ड (४), (५), (६), (७), (८) वा खण्ड (ख) बमोजिमको सजाय सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक वा सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक । (४) सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक (क) नियम ११० को खण्ड (क) को उपखण्ड (१), (२) वा (३) बमोजिमको सजाय सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक वा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक वा सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक वा सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक । (ख) नियम ११० को खण्ड (क) को उपखण्ड (४) वा (५) बमोजिमको सजाय सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक वा सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक वा निज नभएको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक । (ग) नियम ११० को खण्ड (क) को उपखण्ड (६), (७), (८) खण्ड (ख) बमोजिमको सजाय सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक । (५) सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक (क) नियम ११० को खण्ड (क) को उपखण्ड (१), (२) वा (३) बमोजिमको सजाय सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक वा सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक वा सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक । (ख) नियम ११० को खण्ड (क) को उपखण्ड (४) वा (५) बमोजिमको सजाय सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक वा सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक वा निज नभएको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक । (ग) नियम ११० को खण्ड (क) को उपखण्ड (६), (७), (८) वा खण्ड (ख) बमोजिमको सजाय सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सचिव, मन्त्रालय । (६) सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (क) नियम ११० को खण्ड (क) को उपखण्ड (१), (२) वा (३) बमोजिमको सजाय सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक वा सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक वा सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक वा निज नभएको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक । (ख) नियम ११० को खण्ड (क) को उपखण्ड (४) वा (५) बमोजिमको सजाय सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वा निज नभएको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक । (ग) नियम ११० को खण्ड (क) को उपखण्ड (६), (७), (८) वा खण्ड (ख) बमोजिमको सजाय सचिव, मन्त्रालय नेपाल सरकार । (७) सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक (क) नियम ११० को खण्ड (क) को उपखण्ड (१), (२) वा (३) बमोजिमको सजाय सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक वा सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक वा निज नभएको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक । (ख) नियम ११० को खण्ड (क) को उपखण्ड (४) वा (५) बमोजिमको सजाय सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सचिव, मन्त्रालय । (ग) तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । नियम ११० को खण्ड (क) को उपखण्ड (६), (७), (८) वा खण्ड (ख) बमोजिमको सजाय सचिव, मन्त्रालय नेपाल सरकार । (८) सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (क) नियम ११० को खण्ड (क) को उपखण्ड (१), (२) वा (३) बमोजिमको सजाय सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ (Armed Police Regulation, 2015)

नियम ११० को खण्ड (क) को उपखण्ड (६), (७), (८) वा खण्ड (ख) बमोजिमको सजाय सचिव, मन्त्रालय नेपाल सरकार । (८) सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (क) नियम ११० को खण्ड (क) को उपखण्ड (१), (२) वा (३) बमोजिमको सजाय सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक । (ख) नियम ११० को खण्ड (क) को उपखण्ड (४) वा (५) बमोजिमको सजाय सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सचिव, मन्त्रालय । (ग) नियम ११० को खण्ड (क) को उपखण्ड (६), (७), (८) वा खण्ड (ख) बमोजिमको सजाय सचिव, मन्त्रालय नेपाल सरकार । (९) सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (क) नियम ११० को खण्ड (क) को उपखण्ड (१), (२) वा (३) बमोजिमको सजाय सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक वा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक । बमोजिमको सजाय महानिरीक्षक । (ख) नियम ११० को खण्ड (क) को उपखण्ड (४) वा (५) बमोजिमको सजाय सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सचिव, मन्त्रालय । (ग) नियम ११० को खण्ड (क) को उपखण्ड (६), (७), (८) वा खण्ड (ख) बमोजिमको सजाय गृह मन्त्री नेपाल सरकार । (१०) सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (क) नियम ११० को खण्ड (क) को उपखण्ड (१), (२) वा (३) बमोजिमको सजाय सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सचिव, मन्त्रालय । (ख) नियम ११० को खण्ड (क) को उपखण्ड (४), (५), (६), (७), (८) वा खण्ड (ख) बमोजिमको सजाय गृह मन्त्री नेपाल सरकार । (११) सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नियम ११० को खण्ड (क) को उपखण्ड (२), (४) वा खण्ड (ख) बमोजिमको सजाय नेपाल सरकार नेपाल सरकार । (२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकारीले दिएको सजाय उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी पनि निज नै भएमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकले तोकेको समान दर्जाको अर्को सशस्त्र प्रहरी अधिकृत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । ११६. निलम्बन गर्ने : (१) कुनै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सम्बन्धमा नियम ११३ मा लेखिएको कुनै अभियोगको जाँचबुझ गर्नु परेमा जाँचबुझ समाप्त नहुन्जेलसम्म त्यस्तो सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले निलम्बन गर्न सक्नेछ । तर देहायको अवस्था नभई साधारणतया निलम्बन गरिने छैन :- । (क) ऐनको दफा २७ बमोजिमको अभियोगमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएमा, । (ख) निलम्बन नगरी ओहोदाको काम गर्न दिँदा झुट्टा सबूद प्रमाण सङ्कलन गर्न सक्ने वा आफ्नो विरुद्धको सबूद प्रमाण गायब गर्न सक्ने देखिएमा, । (ग) निलम्बन नगरी ओहोदाको काम गर्न दिँदा सरकारी हानी नोक्सानी हुने सम्भावना देखिएमा, वा । (घ) कुनै पनि सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले गरेको कामको कारणले निजलाई निलम्बन नगरे सङ्गठन भित्रका कर्मचारीहरुमा नैराश्यता वा उत्तेजना आउने वा जनमानसमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने वा सशस्त्र प्रहरी सङ्गठनकै प्रतिष्ठामा आँच आउने भएमा । (२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई निलम्बन गर्दा छ महिनाभन्दा बढी गर्नु हुँदैन । सो अवधि भित्रै निज उपरको कारबाही किनारा लगाउनु पर्नेछ । कुनै असाधारण अवस्था परी उक्त अवधिभित्र कारबाही किनारा लगाउन नसकिने भई निलम्बनको अवधि बढाउनु परेमा विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले अख्तियारवालाको पूर्व स्वीकृति लिई तीन महिनासम्म बढाउन सक्नेछ ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ (Armed Police Regulation, 2015)

सो अवधि भित्रै निज उपरको कारबाही किनारा लगाउनु पर्नेछ । कुनै असाधारण अवस्था परी उक्त अवधिभित्र कारबाही किनारा लगाउन नसकिने भई निलम्बनको अवधि बढाउनु परेमा विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले अख्तियारवालाको पूर्व स्वीकृति लिई तीन महिनासम्म बढाउन सक्नेछ । (३) यस नियमावली बमोजिम गरिएको कारबाहीको परिणाम स्वरुप निलम्बनमा परेको अवस्थामा बाहेक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो काम कारबाहीको कारणले कुनै फौजदारी अभियोगमा गिरफ्तार भई थुनामा परेमा वा त्यस्तो आरोप लागेको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी साधारण तारेखमा छुटेको अवस्था बाहेक मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ । (४) कुनै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी उपर नेपाल सरकार वादी हुने कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै अधिकार प्राप्त निकायले निलम्बनका लागि लेखी पठाएमा त्यस्तो सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले निलम्बन गर्नु पर्नेछ र सोको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई दिनुपर्नेछ । (५) कुनै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी सरकारी कामको सम्बन्धमा वा नेपाल सरकारको तर्फबाट भएको कारबाही फलस्वरुप निलम्बन भएमा सो निलम्बनको अवधिभर निजले खाइपाइ आएको तलबको आधा तलब मात्र पाउनेछ । तर लागेको आरोप प्रमाणित नभई निजले सफाइ पाएमा निलम्बन रहेको अवधिमा आधा तलब पाएको भए सो कट्टा गरी र नपाएको भए पुरा तलब (तलब वृद्धि हुने भएमा सो समेत) पाउनेछ । कसुरदार ठहरिएमा निलम्बन भएको मितिदेखिको बाँकी तलब पाउने छैन । (६) कुनै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी उपनियम (५) मा उल्लिखित कारण बाहेक अन्य कुनै कारणबाट पक्राउ परी स्वतः निलम्बन रहन गएको रहेछ भने निजले त्यसरी निलम्बन रहेको अवधिको तलब, भत्ता र रासन पाउने छैन । ११७. निलम्बनको समाप्ति : कुनै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी आफ्नो पदमा पुनः स्थापित भएमा वा नियम ११३ बमोजिम सेवाबाट हटाइएमा वा बर्खास्त गरिएमा वा नियम ११६ को उपनियम (२) बमोजिमको निलम्बनको अवधि पूरा भएमा वा सोही नियमको उपनियम (३) बमोजिम भएको थुनाबाट मुक्त भएमा निजको निलम्बन समाप्त हुनेछ । ११८. सफाइ पेश गर्ने मौका दिनु पर्ने : (१) विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले ऐनको दफा २१ बाहेक अन्य अवस्थामा कुनै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय सजायको आदेश दिनुभन्दा अघि कारबाही गर्न लागिएको कारणको उल्लेख गरी सो सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई उचित म्याद दिई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ । यसरी मौका दिँदा निज माथि लगाइएको आरोप स्पष्ट रुपले किटिएको र प्रत्येक आरोप कुन कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो समेत खुलाउनु पर्नेछ । त्यसरी सफाइको मौका प्राप्त भएमा आरोप लागेको सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले पनि म्यादभित्र आफ्नो सफाइ पेश गर्नु पर्नेछ । यसरी पेश हुन आएको सफाइलाई सम्बन्धित अधिकारीले गम्भीरता पूर्वक मनन गर्नु पर्नेछ । (२) विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले आवश्यक ठानेमा स्वयं वा कुनै अन्य अधिकृतद्वारा जाँचबुझ गराई निजको राय ठहर सहितको प्रतिवेदन लिन सक्नेछ । ११९. जाँचबुझ गर्ने अधिकृतले अपनाउनु पर्ने कार्यविधि : (१) नियम ११८ को उपनियम (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्ने अधिकृतलाई देहायको कार्यविधि अपनाई जाँचबुझको कारबाही चलाउने अधिकार हुनेछ :- ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ (Armed Police Regulation, 2015)

११९. जाँचबुझ गर्ने अधिकृतले अपनाउनु पर्ने कार्यविधि : (१) नियम ११८ को उपनियम (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्ने अधिकृतलाई देहायको कार्यविधि अपनाई जाँचबुझको कारबाही चलाउने अधिकार हुनेछ :- । (क) बयान गराउने, लिखित प्रमाण दाखिल गराउने र साक्षीको नाउँमा समाह्वान जारी गराउने आदि विषयमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने, । (ख) अभियोग लागेको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी रोहवरमा सबुद प्रमाण बुझ्ने, । (ग) अभियोग लागेको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई साक्षीसँग जिरह गर्न र अभियोग विरुद्ध सबुद प्रमाण दाखिल गर्ने मौका दिने । (२) उपनियम (१) बमोजिमको जाँचबुझको काम सकिएपछि विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारी समक्ष जाँचबुझ अधिकृतले प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । निजले त्यस्तो प्रतिवेदनमा विभागीय सजाय सम्बन्धी कारण सहितको आफ्नो ठहरको साथै जो भएको सबुद प्रमाण पनि दाखिल गर्नु पर्नेछ । १२०. विभागीय जाँचबुझ गराउनु नपर्ने : नियम ११८ को उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले विभागीय सजाय गर्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ गराई रहनु पर्ने छैन :- । (क) नियम ११० को खण्ड (क) बमोजिमको सामान्य सजाय गर्नु परेमा, । (ख) भागी पत्ता नलागेको वा अरु कुनै कारणले सम्पर्क स्थापित गर्न असम्भव भएको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्नु परेमा, । (ग) ऐनको दफा २७ बमोजिम अपराध गरेको ठहरिएमा वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहर भएको आधारमा कुनै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्नु परेमा । १२१. विशेष सजायको आदेश दिनु भन्दा पहिले सजाय प्रस्ताव गर्नु पर्ने : (१) विशेष सजायको आदेश दिनुभन्दा पहिले विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले नियम ११८ बमोजिम सफाइ पेश गर्न दिएको म्याद भित्र सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले सफाइ पेश नगरेमा वा पेश हुन आएको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा त्यस्तो सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई दिन लागिएको प्रस्तावित सजाय किन नदिने भनी त्यस सम्बन्धमा उचित म्याद दिई स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ । (२) विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले उपनियम (१) बमोजिम स्पष्टीकरण माग गर्दा नियम ११८ को उपनियम (१) बमोजिम पेश हुन आएको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा त्यसको कारण पनि खुलाउनु पर्नेछ । त्यस्तो सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सम्बन्धमा नियम ११८ को उपनियम (२) बमोजिम जाँचबुझ गराइएको भए सोको नतिजा समेत उल्लेख गरी प्रस्तावित सजायको औचित्य समेत खुलाई स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ । १२२. सेवाको अन्त्य गर्ने : (१) कुनै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई देहायको अवस्थामा निजको सेवा अन्त्य गर्नु पर्ने भएमा नियम ११५ बमोजिम नोकरीबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले पर्चा खडा गरी सेवाको अन्त्य गर्न सक्नेछ । यसरी सेवाको अन्त्य गर्दा नियम ११८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने छैन :- । (क) परीक्षणकालमा रहने गरी नियुक्ति भएकोमा नियुक्ति सदर नहुँदै, । (ख) करारमा नियुक्ति भएकोमा करारनामाको अवधि भुक्तान नहुँदै, । (ग) म्यादी पदमा नियुक्ति भएकोमा सो म्याद पुरा नहुँदै, । (घ) नेपाल सरकारद्वारा गठित स्वीकृत चिकित्सकको बोर्डले शारीरिक दृष्टिले सेवामा बहाल रहन अनुपयुक्त ठहर्याएमा ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ (Armed Police Regulation, 2015)

(क) परीक्षणकालमा रहने गरी नियुक्ति भएकोमा नियुक्ति सदर नहुँदै, । (ख) करारमा नियुक्ति भएकोमा करारनामाको अवधि भुक्तान नहुँदै, । (ग) म्यादी पदमा नियुक्ति भएकोमा सो म्याद पुरा नहुँदै, । (घ) नेपाल सरकारद्वारा गठित स्वीकृत चिकित्सकको बोर्डले शारीरिक दृष्टिले सेवामा बहाल रहन अनुपयुक्त ठहर्याएमा । (२) उपनियम (१) बमोजिम सेवा अन्त्य गरेको निर्णय उपर त्यस्तो सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले नियम ११५ मा उल्लेख भए बमोजिम पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । १२३. विभागीय सजायको आदेश र नक्कल सम्बन्धी कार्यविधि : (१) सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी उपर कुनै विभागीय सजायको निर्णय गर्दा विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई सफाइ वा स्पष्टीकरण पेश गर्न पर्याप्त मौका प्रदान भए नभएको समेत विचार गरी निजबाट पेश भएको सफाइ, स्पष्टीकरण तथा उपलब्ध सम्पूर्ण सबुद प्रमाणको समुचित मूल्याङ्कन गरी स्पष्ट कारण खुलाई आफ्नो स्पष्ट राय साथ निर्णय गर्नु पर्नेछ । (२) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई एक किसिमको विभागीय प्रस्तावित गरी सफाइ, स्पष्टीकरण माग गरे पछि अर्को किसिमको विभागीय सजाय दिने गरी निर्णय गर्नु हुँदैन । तर कुनै कारण परी घटी वा बढी सजाय गर्नु परेमा नियम ११८ र १२१ को कार्यविधि पुनः अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । (३) विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले उपनियम (१) बमोजिम कुनै पनि सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय सजाय दिने निर्णय गर्दा निर्णय मितिभन्दा पहिलेदेखि नै लागू हुने गरी गर्नु हुँदैन । तर नियम ११३ को उपनियम (१) को खण्ड (ज) र सोही नियमको उपनियम (२) को खण्ड (घ) बमोजिम अनुपस्थित वा गैरहाजिर भएको आधारमा विभागीय सजाय गर्दा यसरी अनुपस्थित भएको वा गैरहाजिर भएको मितिदेखि लागू हुने गरी गर्न सकिनेछ । (४) कुनै पनि सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सम्बन्धमा उपनियम (१) बमोजिम भएको विभागीय सजायको आदेशको एकप्रति नक्कल सजायको दिन पाउने अधिकारीले सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई बिना दस्तुर दिनु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएका भए तापनि विभागीय सजाय गरिएको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी सम्पर्कमा नरहेमा विभागीय सजायको आदेशको नक्कल प्रचलित कानून बमोजिम निजको परिवारको सदस्यलाई बुझाउनु पर्नेछ । परिवारको सदस्यले बुझी नलिएमा वा परिवारको कुनै सदस्य नभेटिएमा त्यस्तो सजायको आदेश प्रचलित कानून बमोजिम निजको घर ठेगानामा सार्वजनिक रुपमा टाँस गर्नु पर्नेछ । उल्लिखित जुनसुकै तरिकाबाट त्यस्तो आदेश बुझाए वा तामेल गरेपछि सोको निस्सा वा भरपाई वा तामेली प्रति सम्बन्धित फाइलमा संलग्न गरी राख्नु पर्नेछ । त्यसरी विभागीय सजायको आदेशको नक्कल बुझाएको वा टाँस गरेकोमा सम्बन्धित व्यक्तिले पछि आफूले जानकारी नपाएको भनी दावी गर्न सक्नेछैन । १२४. निर्णयमा असर नपर्ने : कुनै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सम्बन्धमा यस नियमावली बमोजिम विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले गरेको कारबाहीमा निर्णयमा तात्विक असर नपर्ने सामान्य कार्यविधिगत त्रुटीको कारणले मात्र विभागीय सजायको निर्णय बदर हुने छैन ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ (Armed Police Regulation, 2015)

१२४. निर्णयमा असर नपर्ने : कुनै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सम्बन्धमा यस नियमावली बमोजिम विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले गरेको कारबाहीमा निर्णयमा तात्विक असर नपर्ने सामान्य कार्यविधिगत त्रुटीको कारणले मात्र विभागीय सजायको निर्णय बदर हुने छैन । १२५. पुनरावेदन : (१) यस परिच्छेद बमोजिम दिईएको विभागीय सजायको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले नियम ११५ बमोजिम तोकिएको अधिकारी समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ । (२) विभागीय सजायको आदेश उपर उपनियम (१) बमोजिम पुनरावेदन दिँदा देहाय बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ :- । (क) पुनरावेदन गर्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले आफ्नै नामबाट पुनरावेदन दिनुको साथै त्यस्तो पुनरावेदन उचित र आदरसूचक भाषामा लेख्नुपर्ने, । (ख) पुनरावेदन गर्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले पुनरावेदनको साथमा आफ्नो सफाईको निमित्त जो भएको सबूद प्रमाण संलग्न राख्नुको साथै जुन आदेशको विरुद्ध पुनरावेदन गरिएको हो सो आदेशको नक्कल समेत संलग्न गर्नुपर्ने, । (ग) पुनरावेदन दिँदा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीलाई सम्बोधन गरी निजको कार्यालयमा वा जुन अधिकारीको आदेश विरुद्ध पुनरावेदन गरिएको हो सोही अधिकारी मार्फत पुनरावेदन दर्ता गर्नुपर्ने, । (घ) सजायको आदेश पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र पुनरावेदन दिनुपर्ने । (३) सम्बन्धित कार्यालयले उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त हुन आएको पुनरावेदन दर्ता गरी सोको निस्सा सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई दिनु पर्नेछ । १२६. पुनरावेदन माथि विचार तथा निर्णय : (१) कुनै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले आफू उपरको विभागीय सजायको आदेश विरुद्ध दिएको पुनरावेदन नियम १२५ बमोजिमको रीत नपुगेको भएमा रीत नपुगेको व्यहोरा खुलाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले त्यस्तो पुनरावेदन दरपीठ गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दरपीठ भएकोमा त्यस्तो दरपीठ आदेशमा उल्लिखित रीत पुऱ्याई पुनरावेदन दर्ता गर्न ल्याएमा त्यस्तो पुनरावेदन दर्ता गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम दर्ता गरिएको पुनरावेदनमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले देहायका कुराहरूको विचार गर्नु पर्नेछ :- । (क) विभागीय सजायको आदेशमा आधार लिईएका कुराहरूको यथार्थता प्रमाणित भईसकेको छ वा छैन ? । (ख) प्रमाणित भईसकेका कुराहरू विभागीय सजाय गर्नको निमित्त पर्याप्त छन् वा छैनन् ? । (ग) गरिएको विभागीय सजाय ठीक वा बढी के छ ? । (४) उपनियम (३) बमोजिम विचार गरिसकेपछि पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले पुनरावेदकलाई दिइएको सजाय सदर वा बदर गर्ने वा त्यस्तो सजायलाई घटाउने गरी अन्तिम आदेश दिन सक्नेछ । परिच्छेद-१४ । बिदा सम्बन्धी व्यवस्था । १२७. सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी सदैव ड्युटीमा रहेको मानिने : (१) सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी सदैव आफ्नो ड्युटीमा रहेको मानिने छ र निजलाई जुनसुकै समयमा पनि काममा लगाउन सकिनेछ । (२) सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले यस परिच्छेदमा लेखिए बमोजिमका बिदाहरू पाउनेछन् । तर सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले बिदालाई अधिकारको रुपमा दाबी गर्न पाउने छैन । (३) सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले तालीम र विशेष कारबाहीमा खटिएको अवधिभर सार्वजनिक बिदा, प्रसुति बिदा, प्रसुति स्याहार बिदा र किरिया बिदा बाहेक सामान्यतया अन्य बिदा पाउने छैन ।