chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपनियम (१) बमोजिम दिइएको पेश्की रकम जम्मा भएको बैङ्कको खाता र खर्चको प्रयोजन खुल्ने मासिक विवरण आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकले सार्वजनिक निकायलाई नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) उपनियम (१) बमोजिम पेश्की दिँदा आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवाप्रदायकबाट त्यस्तो पेश्की रकम खाम्ने गरी र निजले सम्झौता बमोजिम काम नगरेमा सो निकायले अनुरोध गरेपछि तत्काल त्यस्तो निकायलाई भुक्तानी गर्ने गरी वाणिज्य बैङ्कबाट जारी भएको बैङ्क जमानत एवम् त्यस्तो बैङ्क जमानत विदेशी बैङ्कले जारी गरेको भए नेपाल भित्रको वाणिज्य बैङ्कले प्रति प्रत्याभूति (काउन्टर ग्यारेन्टी) लिई पेश्की दिनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिमको बैङ्क जमानतको मान्य अवधि खरिद सम्झौतामा उल्लेख भएको पेश्की फछ्र्यौट गर्नु पर्ने अवधि भन्दा कम्तीमा एक महिना भन्दा बढी अवधिको हुनु पर्नेछ । (५) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोजिम दिएको पेश्की खरिद सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम प्रत्येक रनिङ्ग बिल वा अन्य बिल बीजकबाट कट्टा गर्नु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (६) आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवाप्रदायकले खरिद सम्झौता बमोजिमको काम त्यस्तो सम्झौतामा उल्लिखित समयावधिभित्र सम्पादन नगरेको कारणले यस नियम बमोजिमको पेश्की फछ्र्यौट हुन नसकेमा सार्वजनिक निकायले उपनियम (३) बमोजिमको बैङ्क जमानतको रकम सम्बन्धित बैङ्कबाट प्राप्त गरी पेश्की फछ्र्यौट गर्नु पर्नेछ र निजबाट त्यस्तो पेश्की रकमको सयकडा दश प्रतिशत व्याज समेत असुल उपर गर्नु पर्नेछ । (७) कुनै सार्वजनिक निकायले प्रतितपत्रद्वारा मालसामान झिकाउँदा आफ्नो कार्यालयमा मालसामान प्राप्त भएको मितिले तिस दिनभित्र प्रतितपत्र खोलेको पेश्की रकम फछ्र्यौट गर्नु पर्नेछ । (८) मालसामान उपलब्ध गराउने सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताबाट मालसामान उपलब्ध हुन नसकेकोमा वा मालसामान उपलब्ध गराउन निर्धारित समयभित्र मालसामान प्राप्त हुन नसकेमा साधारणतया प्रतितपत्र रद्द गर्नु पर्नेछ र सो वापत बैङ्कमा जम्मा भएको रकम फिर्ता लिई प्रतितपत्र खोलेको पेश्की रकम फछ्र्यौट गर्नु पर्नेछ । चौधौं संशोधनद्वारा थप । ११३क. निर्माण कार्य सुरु गर्नुअघि जानकारी दिनु पर्ने: (१) निर्माण व्यवसायीले डिजाइन र निर्माण सम्झौता वा ई. पी. सी. सम्झौताको माध्यमबाट गरिने खरिद कार्यमा निर्माण कार्य सुरु गर्नका लागि खरिद सम्झौतामा उल्लिखित अवधिभित्र आयोजनाको स्पेसिफिकेशन सहितको डिजाइन तथा ड्रइङ्ग सार्वजनिक निकायलाई दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको स्पेसिफिकेशन सहितको डिजाइन तथा ड्रइङ्ग आयोजनाको कार्यक्षेत्र र स्ट्याण्डर्ड बमोजिम भए नभएको सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायले प्राविधिक, प्राविधिकहरूको समूह वा तेस्रो पक्षका विज्ञ मार्फत जाँच लगाई । बोलपत्र आह्वान गर्ने कार्यालयको प्रमुखले निर्माण कार्य सुरु गर्नका लागि उपनियम (१) बमोजिमको डिजाइन तथा ड्रइङ्ग प्राप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

बोलपत्र आह्वान गर्ने कार्यालयको प्रमुखले निर्माण कार्य सुरु गर्नका लागि उपनियम (१) बमोजिमको डिजाइन तथा ड्रइङ्ग प्राप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । ११४. प्रिसिपमेन्ट निरीक्षण: (१) विदेशबाट खरिद गरिने मालसामानको प्रिसिपमेन्ट निरीक्षण गर्नु पर्ने भएमा सार्वजनिक निकायले सो देशमा आफ्नो प्रतिनिधि नियुक्त गरी त्यस्तो निरीक्षण गराउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रतिनिधि नियुक्त गर्दा ऐन र यस नियमावली बमोजिमको कार्यविधि अपनाई नियुक्त गर्नु पर्नेछ । ११५. मालसामानको निरीक्षण र स्वीकृति: (१) सार्वजनिक निकायले आपूर्ति गरिएका मालसामान सम्झौतामा उल्लिखित प्राविधिक स्पेसिफिकेशन र गुणस्तर बमोजिम भए नभएको निरीक्षण वा परीक्षण गर्नु गराउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निरीक्षण वा परीक्षण गर्दा गराउँदा मालसामान निरीक्षण वा परीक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानून भए सोही कानून बमोजिम र नभएमा खरिद सम्झौतामा उल्लिखित कार्यविधि बमोजिम गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो कार्यविधि पनि नभए सार्वजनिक निकायले उपयुक्त सम्झेको कार्यविधि बमोजिम गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले त्यस्तो निरीक्षण वा परीक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि एक वा एक भन्दा बढी निकाय वा अधिकारी तोक्न वा सम्बन्धित मालसामान सम्बन्धी बढीमा तीनजना विज्ञ रहेको एक समिति गठन गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिमको निकाय, अधिकारी वा समितिले आपूर्ति गरिएका मालसामान निरीक्षण वा परीक्षण गर्दा त्यस्तो सार्वजनिक निकायले त्यस्तो मालसामानको नमूना र विशिष्टता सिलबन्दी गरी राखेको भए त्यस्तो नमूना र विशिष्टता बमोजिम जाँच गर्नु पर्नेछ । त्यसरी जाँच गर्दा त्यस्तो नमूना र विशिष्टता अनुरुप भएको मालसामान स्वीकृत गरी नभएका मालसामान आपूर्तिकर्तालाई नै फिर्ता गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम निरीक्षण वा परीक्षण गर्दा आवश्यकतानुसार सबै मालसामान वा सोको नमूना छनौट गरी निरीक्षण वा परीक्षण गर्न सकिनेछ । (६) निरीक्षण वा परीक्षण गर्ने निकाय, अधिकारी वा समितिले उपनियम (४) र (५) बमोजिम निरीक्षण वा परीक्षण गरी सकेपछि स्वीकृत र अस्वीकृत मालसामानको विवरण उल्लेख गरी निरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो प्रतिवेदनमा जाँच भएको मालसामानको नाम, प्रतिशत, स्पेसिफिकेशन, निरीक्षण वा परीक्षणको परिणाम उल्लेख गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाहीको अभिलेखको रुपमा राख्नु पर्नेछ । (७) यस नियम बमोजिम मालसामान निरीक्षण वा परीक्षण गर्दा निरीक्षण वा परीक्षण गर्ने निकाय, अधिकारी वा समिति र आपूर्तिकर्ता बीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवाद खरिद सम्झौतामा उल्लेख भएको विवाद समाधानको प्रक्रिया बमोजिम समाधान गर्नु पर्नेछ । (८) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पच्चिस हजार रुपैयाँसम्मको मालसामान सार्वजनिक निकायको भण्डार शाखाको प्रमुखले आवश्यक निरीक्षण वा परीक्षण गरी बुझिलिन सक्नेछ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

(८) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पच्चिस हजार रुपैयाँसम्मको मालसामान सार्वजनिक निकायको भण्डार शाखाको प्रमुखले आवश्यक निरीक्षण वा परीक्षण गरी बुझिलिन सक्नेछ । ११६. मालसामानको लिलाम बिक्री तथा रकम असुली गर्ने: (१) नियम ११५ को उपनियम (४) बमोजिम अस्वीकृत मालसामान आपूर्तिकर्ताले तत्काल फिर्ता नलगे खरिद सम्झौतामा तोकिएको समयावधिभित्र त्यस्तो मालसामान उठाई फिर्ता लैजान र सोको सट्टा स्पेसिफिकेशन बमोजिमको सामान आपूर्ति गर्न सार्वजनिक निकायले आपूर्तिकर्तालाई लिखित जानकारी दिनु पर्नेछ । (२) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोजिमको जानकारी हुलाक वा कुरियर सर्भिस मार्फत पठाउने भए फिर्ती रसिद सहितको पत्र पठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको सूचनाको अवधिभित्र आपूर्तिकर्ताले मालसामान बुझिलिन अस्वीकार गरेमा वा खरिद सम्झौतामा तोकिएको समयावधिभित्र उठाई नलगेमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले त्यस्तो मालसामान सार्वजनिक लिलाम बिक्री गरी सो मालसामान भण्डारण गर्न लागेको खर्च र त्यस सम्बन्धी अन्य खर्चहरु, बाँकी रहेको पेश्की रकम, पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति र निजले सार्वजनिक निकायलाई तिर्नु पर्ने अन्य कुनै रकम भए सो रकम समेत लिलाम बिक्री मूल्यबाट कट्टा गरी बाँकी रहेको रकम आपूर्तिकर्तालाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिमको लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त भएको रकम समेतबाट असुल हुन नसकेको रकम आपूर्तिकर्ताबाट प्रचलित कानून बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ । ११७. कार्य स्वीकार प्रतिवेदन: (१) सार्वजनिक निकायले सम्पन्न भएको निर्माण कार्य, आपूर्ति गरिएका मालसामान वा प्रदान गरिएको सेवा स्वीकार्दा सोको प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा देहायका कुरा उल्लेख हुनु पर्नेछ - । (क) खरिद सम्झौता संख्या, । (ख) सम्पन्न भएको निर्माण कार्य, प्राप्त भएको मालसामान वा सेवाको विवरण, । (ग) निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा मालसामान वा सेवा प्राप्त भएको मिति, । (घ) सम्पन्न निर्माण कार्य, प्राप्त मालसामान वा सेवा स्वीकृत भएको मिति । एघारौँ संशोधनद्वारा थप । (२क) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निर्माण कार्यको हकमा कम्तीमा नब्बे प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको र आयोजनाको उद्देश्य अनुरुप सो निर्माण कार्य सामान्य प्रयोग वा सञ्चालनमा आएको अवस्था भएमा र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले अनुरोध गरेमा सार्वजनिक निकायले उपनियम (२) बमोजिम कार्य स्वीकार प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रतिवेदन तयार भएपछि सार्वजनिक निकायले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी भुक्तानीको लागि सम्बन्धित आर्थिक प्रशासन शाखा वा निकायमा अविलम्ब लेखी पठाउनु पर्नेछ । छैटौँ संशोधनद्वारा थप । (४) यस नियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निर्माण गरिएको संरचनाको उद्देश्य अनुरुप सञ्चालन गर्न उपयुक्त छ भन्ने कुरा संरचनाको उपयुक्तताको परीक्षण गरी प्रमाणित नभएसम्म त्यस्तो कुनै पनि कार्य स्वीकार गर्नु हुँदैन । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

छैटौँ संशोधनद्वारा थप । (४) यस नियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निर्माण गरिएको संरचनाको उद्देश्य अनुरुप सञ्चालन गर्न उपयुक्त छ भन्ने कुरा संरचनाको उपयुक्तताको परीक्षण गरी प्रमाणित नभएसम्म त्यस्तो कुनै पनि कार्य स्वीकार गर्नु हुँदैन । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । ११८. भेरिएसन सम्बन्धी कार्यविधि: (१) खरिद सम्झौता गर्दाको बखत पूर्वानुमान गर्न नसकिएको परिस्थिति सो सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा सिर्जना भई ऐनको दफा ५४ बमोजिम सार्वजनिक निकायले भेरिएसन आदेश जारी गर्नु पर्ने भएमा यस नियमावली बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी जारी गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निर्माण कार्यको भेरिएसन आदेश जारी गर्नु पर्दा देहाय बमोजिमको विवरण खुलाई ऐनको दफा ५४ बमोजिम त्यस्तो भेरिएसन स्वीकृत गर्ने अधिकार भएको सार्वजनिक निकायको प्रमुखले प्रमाणित गरेको हुनु पर्नेछः । (क) निर्माण कार्यको ड्रईड, डिजाईन तथा स्पेसिफिकेशन आदि बदल्नु पर्ने वा नपर्ने र बदल्नु पर्ने भएमा निर्माण कार्यको आधारभूत प्रकृति वा क्षेत्र परिवर्तन हुने वा नहुने कुरा, । (ख) भेरिएसन परिमाणको प्राविधिक पुष्टिाई र कारण, । (ग) ऐनको दफा ५क. को उपदफा (२) बमोजिम लागत अनुमानमा प्रभाव पर्ने भए सो को प्रतिशत, र । (घ) स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा परे वा नपरेको कुरा । (३) उपनियम (१) बमोजिम मालसामान वा अन्य सेवा कार्यको भेरिएसन आदेश जारी गर्नु पर्दा देहाय बमोजिमको विवरण खुलाई ऐनको दफा ५४ बमोजिम त्यस्तो भेरिएसन स्वीकृत गर्ने अधिकार भएको सार्वजनिक निकायको प्रमुखले प्रमाणित गरेको हुनु पर्नेछः । (क) मालसामान वा अन्य सेवाको ड्रईड, डिजाईन तथा स्पेसिफिकेशन आदि बदल्नु पर्ने वा नपर्ने र बदल्नु पर्ने भएमा त्यस्तो मालसामान वा सेवाको आधारभूत प्रकृति वा क्षेत्र परिवर्तन हुने वा नहुने कुरा, । (ख) भेरिएसन परिमाणको प्राविधिक पुष्टिाई र कारण, । (ग) ऐनको दफा ५क. को उपदफा (२) बमोजिम लागत अनुमानमा प्रभाव पर्ने भए सो को प्रतिशत, । (घ) स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा परे वा नपरेको कुरा । (४) उपनियम (१) बमोजिम परामर्श सेवाको भेरिएसन आदेश जारी गर्नु पर्दा देहाय बमोजिमको विवरण खुलाई ऐनको दफा ५४ बमोजिम त्यस्तो भेरिएसन स्वीकृत गर्ने अधिकार भएको सार्वजनिक निकायको प्रमुखले प्रमाणित गरेको हुनु पर्नेछः । (क) परामर्श सेवाको कार्यक्षेत्र, आवश्यकता, कार्यक्षेत्रगत शर्त, योग्यता वा विशेषज्ञता आदि बदल्नु पर्ने नपर्ने र बदल्नु पर्ने भएमा त्यस्तो सेवाको आधारभूत प्रकृति वा क्षेत्र वा प्रस्तावित दक्ष वा विशेषज्ञ परिवर्तन हुने वा नहुने कुरा, । (ख) भेरिएसन परिमाणको प्राविधिक पुष्टिाई र कारण, । (ग) ऐनको दफा ५क. को उपदफा (२) बमोजिम लागत अनुमानमा प्रभाव पर्ने भए सो को प्रतिशत, र । (घ) स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा परे वा नपरेको कुरा । (५) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोजिम भेरिएसन आदेश जारी गर्दा विशेषज्ञहरुको समूह मार्फत आवश्यक जाँचबुझ गराई प्राप्त सिफारिसको आधार मात्र जारी गर्न सक्नेछ । चौधौँ संशोधनद्वारा थप । (६) सार्वजनिक निकायले डिजाइन र निर्माण सम्झौताको माध्यमबाट खरिद कार्य गर्दा देहायको कुनै अवस्थामा जाँचबुझ गरी भेरिएसन आदेश जारी गर्न सकिनेछ:- । (क) प्राकृतिक प्रकोपका कारण अप्रत्यासित रूपमा आयोजनाको भौतिक अवस्था परिवर्तन हुन गएमा, वा ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

चौधौँ संशोधनद्वारा थप । (६) सार्वजनिक निकायले डिजाइन र निर्माण सम्झौताको माध्यमबाट खरिद कार्य गर्दा देहायको कुनै अवस्थामा जाँचबुझ गरी भेरिएसन आदेश जारी गर्न सकिनेछ:- । (क) प्राकृतिक प्रकोपका कारण अप्रत्यासित रूपमा आयोजनाको भौतिक अवस्था परिवर्तन हुन गएमा, वा । (ख) सार्वजनिक निकायले कुनै काम थप वा संशोधन गर्न लगाएको अवस्थामा । चौधौँ संशोधनद्वारा थप । (७) ई.पी.सी. सम्झौताका माध्यमबाट खरिद कार्य गर्दा सार्वजनिक निकायले कुनै काम थप वा संशोधन गर्न लगाएको अवस्थामा बाहेक भेरिएसन आदेश जारी गरिने छैन । ११९. मूल्य समायोजन: (१) सार्वजनिक निकायले मूल्य समायोजन गर्न सकिने कुरा खरिद सम्झौतामा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (२) खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्दा देहायका कुराहरु समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछः- । (क) मूल्य समायोजन गर्ने अवस्था, । (ख) निर्धारण गर्ने सूत्र, । यस खण्ड बमोजिम सूत्र निर्धारण गर्दा सम्पन्न भएको काममा लागेको श्रम, सामग्री र उपकरणहरुको मात्र मूल्य समायोजन हुने गरी सूत्र निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (ग) मूल्य समायोजनको अधिकतम रकम, । (घ) खण्ड (ख) बमोजिमको सूत्रमा प्रयोग गरिने मूल्यको संरचना (श्रम, उपकरण, सामग्री, इन्धनको मूल्य आदि), । (ङ) प्रत्येक मूल्य संरचनाको मूल्य समायोजन गर्न प्रयोग गरिने सम्बद्ध मूल्य सूची (इन्डिसेज) । (च) मूल्य सूची उल्लेख गर्न प्रयोग गरिने मुद्रा र भुक्तानी दिन प्रयोग गरिने मुद्रा बीचको विनिमय दरको घटबढ मापन गर्ने तरिका, । (छ) मूल्य समायोजन सूत्र प्रयोग गर्न लिइने आधार मिति (बेसलाइन डेट), । (ज) मूल्य समायोजन सूत्र लागू हुने समयको अन्तराल, र । (झ) मूल्य समायोजन सूत्रको प्रयोगबाट देखिनु पर्ने न्यूनतम मूल्य वृद्धि र मूल्य समायोजन सम्बन्धी प्रावधान लागू हुन पूरा हुनु पर्ने अन्य शर्त तथा बन्देज । (३) यस नियम बमोजिम गरिने मूल्य समायोजनको अधिकतम रकम सामान्यतया शुरु सम्झौता मूल्यको पच्चीस प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन । मूल्य समायोजनको रकम सो मूल्य भन्दा बढी हुने भएमा सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौता अन्त्य गर्न, सम्झौता मूल्यलाई स्वीकृत बजेटभित्र पार्नको लागि निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा परामर्शदातासँग वार्ता गर्न वा खर्च घटाउने अन्य उपाय अवलम्बन गर्न सक्ने वा थप बजेट व्यवस्था गरिने व्यवस्था खरिद सम्झौतामा गर्न सकिनेछ । १२०. खरिद सम्झौताको अवधि थप गर्न सकिने: (१) ऐनको दफा ५६ बमोजिमको अवस्था परी खरिद सम्झौता बमोजिमको काम त्यस्तो सम्झौताको अवधिभित्र पूरा गर्न नसकिने भएमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले कारण खुलाई खरिद सम्झौताको म्याद सकिनु भन्दा कम्तीमा एक्काईस दिन अगावै तेह्रौं संशोधनद्वारा झिकिएको । संशोधित कार्यतालिका सहित आवश्यक प्रमाण कागजात संलग्न गरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा अवधि थपको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित अधिकार प्राप्त अधिकारीले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्न वा गराउन सक्नेछ । त्यसरी जाँचबुझ गर्दा वा गराउँदा देहायको अवस्था देखिएमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले अवधि र कारण खुलाई म्याद थप गर्न सक्नेछ:- ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित अधिकार प्राप्त अधिकारीले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्न वा गराउन सक्नेछ । त्यसरी जाँचबुझ गर्दा वा गराउँदा देहायको अवस्था देखिएमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले अवधि र कारण खुलाई म्याद थप गर्न सक्नेछ:- । (क) सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा परामर्शदातालाई सम्झौता बमोजिम उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरा उपलब्ध नगराएको, । (ख) ऐनको दफा ६७क. बमोजिम कागजात झिकाएको कारणबाट काममा ढिलाई भएको, वा । (ग) विपद् वा अन्य काबु बाहिरको परिस्थितिको कारण सम्झौताबमोजिमको काम हुन सक्ने अवस्था नभएको । (३) तेह्रौं संशोधनद्वारा झिकिएको । (४) उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदनका सम्बन्धमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले यस नियम बमोजिमको म्याद थप सम्बन्धी कारबाही प्रक्रिया खरिद सम्झौताको अवधिभित्र टुङ्ग्याउनु पर्नेछ । (५) तेह्रौं संशोधनद्वारा संशोधित । उपनियम (२) बमोजिम म्याद थप गरिएकोमा म्याद थप गर्ने अधिकारीले सोको विस्तृत विवरण सहितको प्रतिवेदन एक तह माथिको अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (६) तेह्रौं संशोधनद्वारा झिकिएको । (७) तेह्रौं संशोधनद्वारा झिकिएको । (८) तेह्रौं संशोधनद्वारा झिकिएको । (९) तेह्रौं संशोधनद्वारा झिकिएको । (१०) तेह्रौं संशोधनद्वारा झिकिएको । (११) तेह्रौं संशोधनद्वारा झिकिएको । (१२) तेह्रौं संशोधनद्वारा झिकिएको । (१३) यस नियम बमोजिम म्याद थपको कारबाही प्रक्रिया समयमा नटुङ्ग्याउने र म्याद थप भएका खरिद सम्झौताको कार्य प्रगतिको अनुगमन, मूल्याङ्कन र कारबाही समयमै नगर्ने सम्बन्धित पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई तालुक निकायले बाह्रौं संशोधनद्वारा थप । छ महिनाभित्र प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्नु पर्नेछ । १२०क. खरिद सम्झौताको अवधि थप सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) नियम १२० मा उल्लेख भए बाहेकका देहाय बमोजिमका कुनै कारणले तोकिएको म्यादभित्र खरिद सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न हुन नसकी अधुरो रहेका तर खरिद सम्झौताको म्याद सकिएका वा म्याद थप हुन नसकेका खरिद सम्झौताको हकमा सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकले पेस गरेको कार्यतालिका बमोजिम कुन, कुन काम के, कस्तो कारणले हुन नसकेको हो, सोको पुष्ट्याई र कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने अवधि खुलाई संशोधित कार्यतालिका तथा म्याद थपका कारण थप आर्थिक दाबी नगर्ने प्रतिबद्धता सहित यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ:- । (क) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सार्वजनिक निकायबाट जुनसुकै कारणले खरिद सम्झौताको कार्यान्वयन स्थगन भएका, । (ख) वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुन छुट भएका, । (ग) बजेट अपुग भई समयमा भुक्तानी हुन नसकेका, । (घ) खरिद सम्झौताका शर्तहरूमा उल्लिखित कम्पेन्सेसन इभेन्ट्समा उल्लेख भएका अन्य कारण । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा सम्बन्धित अधिकार प्राप्त अधिकारीले उपनियम (१) बमोजिम पेस भएको कार्यतालिका जाँच गरी आवश्यक देखिएमा परिमार्जन गरी पुनः पेस गर्न सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा सम्बन्धित अधिकार प्राप्त अधिकारीले उपनियम (१) बमोजिम पेस भएको कार्यतालिका जाँच गरी आवश्यक देखिएमा परिमार्जन गरी पुनः पेस गर्न सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको कार्यतालिकाको आधारमा बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने वास्तविक थप अवधि यकिन गरी तथा कार्यसम्पादन जमानत, बिमा र पेश्की सम्बन्धी जमानतको अवधि कायम रहेको सुनिश्चित गरी नियम ६७ बमोजिमको अधिकारीले म्याद थप गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिमको म्याद थप सम्बन्धी निर्णय उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । यसरी समयमै म्याद थप सम्बन्धी निर्णय नगर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई तालुक निकायले प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्नु पर्नेछ । (५) यस नियम बमोजिम थप गरिएको म्यादको पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लिइने छैन । (६) उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकले सम्झौता अवधि थपका लागि निवेदन नदिएमा वा यस नियम बमोजिम थप गरिएको अवधिसम्म पनि सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न नभएमा खरिद सम्झौताको अन्त्य गर्नु पर्नेछ । तर यस नियम बमोजिम अवधि थप भएकोमा उपनियम (१) बमोजिमको कारण पुनः दोहोरिई थप भएको अवधिभित्र सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न हुन नसकेमा त्यस्तो अवधि समाप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र निवेदन दिएमा यस नियम बमोजिम खरिद सम्झौताको अवधि थप गर्न सकिनेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम खरिद सम्झौता अन्त्य भएमा सार्वजनिक निकायले ऐनको दफा ६३ बमोजिम सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकलाई कालोसूचीमा राख्न लेखी पठाउनु पर्नेछ । (८) उपनियम (१) बमोजिम थप गरिएको अवधिमा पेस भएको कार्यतालिका बमोजिम कार्य प्रगति भए नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुगमन गर्नु गराउनु पर्नेछ । (९) उपनियम (१) बमोजिम थप गरिएको अवधिको गणना म्याद थप सम्बन्धी निर्णय भएको मितिबाट हुनेछ । सो मितिसम्म व्यतित भइसकेको अवधि स्वतः थप भएको मानिनेछ । माइलस्टोन तोकिएको खरिद सम्झौताको हकमा खरिद सम्झौताको म्याद थपसँगै आवश्यकता अनुसार माइलस्टोनसमेत परिमार्जन गर्न सकिनेछ । १२१. पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति: खरिद सम्झौतामा पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा देहायको व्यवस्था गर्न सकिनेछ:- । (क) आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक वा निर्माण व्यवसायीको ढिलाईको कारणले खरिद सम्झौता बमोजिमको काम सो सम्झौतामा तोकिएको म्यादमा सम्पन्न हुन नसकेमा निजले सार्वजनिक निकायलाई सम्झौता रकमको दश प्रतिशतमा नबढ्ने गरी साधारणतया प्रति दिन सम्झौता रकमको शुन्ना दशमलव शुन्ना पाँच प्रतिशत पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने तर निजको काबु बाहिरको परिस्थिति परी वा कुनै गल्ति वा हेलचेत्र्याई नभई कार्यसम्पादन वा आपूर्ति गर्न ढिला भएमा त्यस्तो क्षतिपूर्ति तिर्न नपर्ने, एघारौं संशोधनद्वारा झिकिएको ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

(ख) खण्ड (क) बमोजिमको पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति तिर्दैमा सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक वा निर्माण व्यवसायी खरिद सम्झौता बमोजिमको कार्यसम्पादन गर्ने दायित्वबाट मुक्त हुन सक्ने छैन । एघारौं संशोधनद्वारा थप । (ग) खण्ड (क) बमोजिम पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अधिकतम समय अवधिभित्र पनि कार्य सम्पन्न नभएमा खरिद सम्झौता अन्त्य गर्नु पर्ने । १२२. बिल वा बिजकमा उल्लेख हुनु पर्ने कुरा: (१) निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले यस नियम बमोजिम भुक्तानीको लागि पेश गरिने रनिङ बिल वा अन्य कुनै बिल बिजकमा कम्तीमा देहायका कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ:- । (क) बिल वा बिजकको मिति, । (ख) आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा परामर्शदाताको नाम ठेगाना, । (ग) खरिद सम्झौता, । (घ) आपूर्ति गरिएको मालसामान वा सेवाको विवरण वा सम्पन्न भएको निर्माण कार्यको नाप, आकार, परिमाण र मूल्य, । (ङ) सिपेमेन्ट तथा भुक्तानीको शर्त, । (च) खरिद सम्झौता बमोजिम बिल वा बिजक साथ पेश गर्नु पर्ने आवश्यक कागजात, । (छ) मालसामानको खरिद हकमा बिल वा बिजकसाथ खरिद आदेश, खरिद सम्झौता वा बोलपत्र स्वीकृति पत्रमा दिइएको निर्देशन । बमोजिम सार्वजनिक निकायले तोकेको ढाँचाको सिपिल वा अन्य आवश्यक कागजात, र । (ज) आफ्नो सम्पर्क ठेगाना । (२) उपनियम (१) बमोजिम बिल वा बिजक प्राप्त भएपछि सार्वजनिक निकायले त्यस्तो बिल वा बिजक खरिद सम्झौतामा उल्लिखित प्रावधान बमोजिमको भए नभएको जाँच गरी सो अनुरूपको नभएमा सोको जानकारी सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा परामर्शदातालाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ । १२३. बिल वा बिजकको भुक्तानी: (१) खरिद सम्झौता अनुसार सार्वजनिक निकायले रनिट बिल वा अन्य कुनै बिल बिजकको भुक्तानी गर्दा करारका शर्त बमोजिम देहायका कुनै वा सबै आधार बमोजिम गर्न सक्ने कुरा उल्लेख गर्न सकिनेछ:- । (क) मासिक आधारमा, । (ख) प्राविधिक नापजाँच गरी नापी किताब (मेजरमेन्ट बुक) मा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा, । (ग) खरिद सम्झौतामा सम्पन्न कार्य मापन गर्ने सूचकाङ्क तोकिएकमा त्यस्तो सूचकाङ्क प्राप्त भएपछि र त्यस्तो सूचकाङ्क नतोकिएकमा सम्पन्न भएको कार्यको आधारमा, । (घ) हस्तान्तरण गरिएको वा पूरा गरिएको कार्यको परिमाणको आधारमा, चौधौं संशोधनद्वारा झिकिएको । (ङ) नियम १२२ को उपनियम (१) बमोजिम वा प्रतिपत्रको शर्तको चौधौं संशोधनद्वारा संशोधित । आधारमा, र । चौधौं संशोधनद्वारा थप । (च) डिजाइन र निर्माण सम्झौता वा ई.पी.सी. सम्झौताका माध्यमबाट खरिद कार्य गराउँदा आयोजनालाई मुख्य क्रियाकलाप (माइलस्टोन) मा विभाजन गरी नतिजा स्पष्ट मापन गर्न सकिने सूचकहरू खुलाई उक्त क्रियाकलापको प्रगतिको आधारमा । (२) रनिट बिल वा अन्य कुनै बिल बिजकको भुक्तानी लिनको लागि आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा परामर्शदाताले खरिद सम्झौता बमोजिम आवश्यक पर्ने कागजात पेश गर्नु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) उपनियम (१) बमोजिमको पेश भएको रनिट बिल वा अन्य कुनै बिल बिजक र कागजात सम्बन्धित अधिकारीले ३० (तिस) दिनभित्र स्वीकृत गरी खरिद सम्झौता अनुसार सार्वजनिक निकायले त्यस्तो बिल वा बिजकको सोही अवधिभित्र भुक्तानी समेत गर्नु पर्नेछ ।