chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ (Land Rules, 1964)

मूल्य निर्धारण समितिले क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्दा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेसन प्रयोजनका लागि कायम गरेको न्यूनतम मूल्याङ्कनको तीस प्रतिशत नघटाई र पचास प्रतिशत नबढाई आवश्यक जाँचबुझ गरी निर्धारण गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण भएपछि भूमिसुधार अधिकारीले प्रत्येक जग्गावालाको सम्बन्धमा निर्धारित गरिएको क्षतिपूर्तिको रकमको तालिका अनुसूची-१७ बमोजिमको ढाँचामा तयार गरी सो तालिका आफ्नो तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय र मालपोत कार्यालयको सूचना पाटीमा घटीमा पैंतीस दिनको म्याद तोकी सूचना प्रकाशन गर्नेछ । (३) ऐनको दफा १५ बमोजिम कुनै जग्गावालाबाट प्राप्त गरिएको जग्गा दुई वा दुई भन्दा बढी जिल्ला भित्र परेमा त्यस्तो जग्गावालाको जग्गा सम्बन्धमा सम्बन्धित जिल्लाको मूल्य निर्धारण समितिले उपनियम (१) बमोजिम क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गरी उपनियम (२) बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सूचनाको एक प्रति फाँटवारी पेश गरेको कार्यालयमा समेत पठाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (२) र (३) बमोजिम प्रकाशित क्षतिपूर्ति निर्धारणको तालिकामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो तालिका प्रकाशित भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (५) उपनियम (२) र (३) बमोजिम प्रकाशित क्षतिपूर्ति निर्धारण तालिकामा उपनियम (४) बमोजिम पुनरावेदन गर्ने म्याद गुज्री पुनरावेदन नलाग्ने भई सकेकोमा सो प्रकाशित तालिका बमोजिम र पुनरावेदन परेकोमा उच्च अदालतबाट अन्तिम निर्णय भए बमोजिम जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले सम्बन्धित जग्गावालालाई ऐनको परिच्छेद-५ बमोजिम क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नेछ । (६) सम्बन्धित जग्गाको तेरो मेरो सम्बन्धी झगडा परी कुनै मुद्दा अदालत वा अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष विचाराधीन रहेकोमा सो टुङ्गो नलागेसम्म झगडा परे जति जग्गाको क्षतिपूर्ति रोक्का राखिनेछ । २२. अधिकारी तोक्ने: ऐनको परिच्छेद-६ को प्रयोजनको निमित्त अधिकारीमा जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीलाई तोकिएको छ । २३. जग्गाको बिक्री वितरण: चौधौं संशोधनद्वारा संशोधित । (१) ऐन बमोजिम प्राप्त र जफत भएको जग्गालाई भूमिसुधार अधिकारीले ऐनमा तोकिएको प्राथमिकताको आधारमा देहायको हदसम्म बिक्री वितरण गर्नेछ र सो प्रयोजनको निमित्त बिक्री वितरणमा जग्गा लिन चाहने व्यक्तिबाट दरखास्त आह्वान गर्नेछ । यसरी आह्वान गरिएको सूचना जिल्ला भित्रका सम्बन्धित सबै गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पठाउनु पर्नेछ र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सो सूचना आफ्नो इलाकाभित्र प्रकाशन गरी सो को जानकारी भूमिसुधार कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (क) तराई क्षेत्र अन्तर्गत शहरी इलाकामा बढीमा दुई कठ्ठा र अन्य इलाकाको जग्गाको हकमा बढीमा दश कठ्ठासम्म, । (ख) काठमाडौँ उपत्यकाको शहरी क्षेत्रमा बढीमा आठ आना र अन्य क्षेत्रमा बढीमा एक रोपनीसम्म, । (ग) पहाडी क्षेत्रको शहरी इलाकामा बढीमा एक रोपनी र अन्य क्षेत्रमा बढीमा पाँच रोपनीसम्म, र । (घ) शिक्षण संस्था र अन्य सार्वजनिक संघ संस्थाका हकमा क्षेत्रगत आधारमा सामान्यतया माथि खण्ड (क) देखि (ग) सम्म उल्लेख भएको हदसम्म ।
भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ (Land Rules, 1964)

(ख) काठमाडौँ उपत्यकाको शहरी क्षेत्रमा बढीमा आठ आना र अन्य क्षेत्रमा बढीमा एक रोपनीसम्म, । (ग) पहाडी क्षेत्रको शहरी इलाकामा बढीमा एक रोपनी र अन्य क्षेत्रमा बढीमा पाँच रोपनीसम्म, र । (घ) शिक्षण संस्था र अन्य सार्वजनिक संघ संस्थाका हकमा क्षेत्रगत आधारमा सामान्यतया माथि खण्ड (क) देखि (ग) सम्म उल्लेख भएको हदसम्म । (२) उपनियम (१) बमोजिम जग्गा बिक्री वितरण गर्दा भूमिसुधार अधिकारीले सम्भव भएसम्म एकासगोलका पति र पत्निको नाउँमा संयुक्त रूपमा रहने गरी बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम बिक्री वितरणमा जग्गा पाउने व्यक्ति वा संस्थाको नाम जग्गावालाको हैसियतले दर्ता भइसकेपछि भूमिसुधार अधिकारीले निजलाई अनुसूची-९ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनेछ । (४) ऐनको दफा २१ख. बमोजिम जग्गाको दर्ता किताब अनुसूची-१८ बमोजिमको ढाँचामा राखिनेछ । (५) उपनियम (१) को खण्ड (घ) बमोजिम शिक्षण संस्था वा संघ संस्थाका नाउँमा बिक्री वितरण भएको जग्गाको साविक जग्गावालालाई दिने क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ । (६) ऐनको दफा २२ को उपदफा (४) बमोजिम जफत भएको जग्गा भूमिसुधार अधिकारीले देहाय बमोजिम पुनः बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ:- । (क) कसैले यी नियमहरू लागू हुनुभन्दा अघि कायम रहेका नियमहरू बमोजिम जग्गा पाई ऐनको दफा २२ को उपदफा (४) बमोजिम जफत भएको जग्गाको सम्बन्धमा त्यस्तो जग्गा बिक्री वितरणमा पाएको व्यक्ति वा निजको परिवारले नै कमाई आएको रहेछ भने यी नियमहरू बमोजिम निर्धारित मूल्य तथा वक्यौता मालपोत समेत लिई निजलाई नै उक्त जग्गा पुनः बिक्री वितरण गर्न, । (ख) खण्ड (क) बमोजिमको जग्गा सो खण्डमा उल्लेख भएको व्यक्तिले नकमाई अन्य व्यक्तिले कमाई आएको रहेछ भने सो सम्बन्धमा ऐनको दफा २१ को अधीनमा रही उपनियम (१) र (२) बमोजिम बिक्री वितरण गर्न । (७) ऐनको दफा २४क. को उपदफा (२) बमोजिम जफत भएको जग्गाको हकमा उपनियम (१) र (२) को अधीनमा रही पुनः बिक्री वितरण गरिनेछ । २४. जग्गाको मोल लिने: (१) ऐनको दफा २१ चौधौं संशोधनद्वारा झिकिएको । बमोजिम जग्गा बिक्री वितरण हुँदा जग्गा पाउने व्यक्तिले सो जग्गाको सम्बन्धमा नियम २१ बमोजिम कायम भएको मोलको रकम एकमुष्ट वा बढीमा १० वार्षिक किस्ता सम्ममा जिल्ला भूमिसुधार । अधिकारी छेउ वा निजले सो कामको लागि तोकिदिएको अड्डा वा अधिकारी छेउ बुझाउनु पर्नेछ । (२) त्यस्तो किस्ताको रकम काठमाडौँ उपत्यका समेत पहाडी क्षेत्रकाले प्रत्येक सालको माघ मसान्त सम्ममा र तराई तथा भित्री मधेसकाले प्रत्येक सालको फाल्गुण मसान्त सम्ममा बुझाउनु पर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) उपनियम (१) अनुसार बुझाइएको रकमलाई सो बुझिलिने कार्यालय वा अधिकारीले बैंकमा दाखिल गर्नु पर्नेछ । तेह्रौँ संशोधनद्वारा थप । २४क. जग्गावाला र मोहीले संयुक्त निवेदन दिनुपर्ने: (१) ऐनको दफा २६ग. बमोजिम जग्गावाला र मोहीले आपसी सहमतिद्वारा जग्गा बाँडफाँड गरी लिन दिन चाहेमा वा त्यसरी आफूले लिन मन्जुर गरेको जग्गा बापतको रकम लिई पूरै जग्गा जग्गावाला वा मोहीलाई छाडी मोहीको लगत कट्टा गर्न चाहेमा सो कुराहरू खुलाई अनुसूची-१९(क) बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित भूमिसुधार अधिकारी समक्ष संयुक्त निवेदन दिनु पर्नेछ ।
भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ (Land Rules, 1964)

(२) उपनियम (१) बमोजिमको कुनै निवेदन पर्न आएमा भूमिसुधार अधिकारीले निवेदन साथ संलग्न प्रमाणहरू जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिएमा निवेदकहरूको माग बमोजिम जग्गा बाँडफाँड गरिदिनु वा पूरै जग्गा एकजनाको नाममा कायम गरी मोहीको लगत समेत कट्टा गरिदिनु पर्नेछ । तेह्रौँ संशोधनद्वारा थप । २४ख. जग्गाधनी वा मोही एकजनाले आफ्नो भाग जग्गा छुट्याई लिन निवेदन दिनु पर्ने: (१) नियम २४क. बमोजिम जग्गाधनी र मोहीको संयुक्त निवेदन पर्न नसकी जग्गाधनी वा मोही मध्येकुनै पक्षले मोही लागेको जग्गा बाँडफाँड गरी लिन चाहेमा सोही व्यहोरा खुलाई तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रमाण सहित अनुसूची-१९(ख) बमोजिमको ढाँचामा भूमिसुधार अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको कुनै निवेदन पर्न आएमा भूमिसुधार अधिकारीले अर्को पक्षलाई बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन भित्र झिकाई मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय समेतमा रहेका तत्सम्बन्धी दर्ता श्रेस्ता प्रमाण जाँचबुझ गरी आवश्यकता अनुसार बाँडफाँड गरिने जग्गाको स्थलगत निरीक्षण र सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको राय समेत बुझी जग्गाधनी र मोहीलाई नरम करम मिलाई आधा आधा हुने गरी जग्गा बाँडफाँड गरी मोहीको लगत समेत कट्टा गरिदिनु पर्नेछ । तेह्रौँ संशोधनद्वारा थप । २४ग. थप प्रमाण बुझ्न सक्ने: ऐनको दफा २६ङ बमोजिम मोही लागेको सम्पूर्ण जग्गा जग्गावाला र मोहीमध्ये कुनै एक जनाको नाममा कायम हुने निर्णय गर्दा भूमिसुधार अधिकारीले तत्सम्बन्धमा आवश्यक सम्झेको थप प्रमाण बुझ्न सक्नेछ । तेह्रौँ संशोधनद्वारा थप । २४घ. बाटोको प्रयोजनको लागि जग्गा छुट्याउनु पर्ने: मोही लागेको जग्गामा बनेको घरमा आउने जाने बाटोको लागि जग्गा छुट्याउँदा कम्तीमा तीन फीट चौडाईमा नघटाई साविक देखि सो भन्दा बढी चौडाईको बाटो प्रयोग हुँदै आएको भए सो बाटोलाई कायम हुने गरी जग्गा छुट्याउनु पर्नेछ । तेह्रौँ संशोधनद्वारा थप । २४ङ. जग्गाको मूल्य कायम गर्ने: (१) मूल्य निर्धारण समितिले जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्दा जग्गावाला र मोही बीच आपसी सहमतिबाट मूल्य कायम गरिएको भए सोही मूल्य, त्यसरी मूल्य कायम हुन नसकेकोमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट रजिष्ट्रेसनको प्रयोजनको लागि कायम भएको मूल्यको अभिलेख र सो जग्गाको आसपासमा कुनै जग्गा बिक्री भएको भए सो बिक्री गर्दा कायम गरिएको थैलीको रकम समेतको आधारमा मूल्य निर्धारण गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्दा मूल्य निर्धारण समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको राय बुझ्न तथा सो जग्गाको स्थलगत अध्ययन र सरजमिन समेत गर्न सक्नेछ । तेह्रौँ संशोधनद्वारा थप । २४च. जग्गाको रकम बुझाउनु पर्ने: (१) ऐनको दफा २६ङ. बमोजिम भूमिसुधार अधिकारीबाट जग्गाधनी वा मोहीमध्ये एकजनाको नाममा जग्गा कायम हुने निर्णय गरेको जानकारी पाएको मितिले नब्बे दिन भित्र सम्बन्धित पक्षले जग्गा बापतको रकम अर्को पक्षलाई बुझाई सक्नु पर्नेछ । तर, । सो म्याद भित्र रकम बुझाउन नसकेको मनासिब माफिकको कारण उल्लेख गरी म्याद थपको लागि सम्बन्धित पक्षको निवेदन परेमा भूमिसुधार अधिकारीले पैंतीस दिन सम्मको म्याद थप गरिदिन सक्नेछ ।
भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ (Land Rules, 1964)

तर, । सो म्याद भित्र रकम बुझाउन नसकेको मनासिब माफिकको कारण उल्लेख गरी म्याद थपको लागि सम्बन्धित पक्षको निवेदन परेमा भूमिसुधार अधिकारीले पैंतीस दिन सम्मको म्याद थप गरिदिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सम्बन्धित पक्षले बुझ्नु पर्ने रकम नबुझेमा वा बुझ्न इन्कार गरेमा सो म्याद नाघेको पन्ध्र दिन भित्र रकम बुझाउने पक्षले सोही व्यहोरा खुलाई सम्बन्धित भूमिसुधार कार्यालयमा रकम धरौटी राख्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम सम्बन्धित पक्षले रकम धरौटी राखेमा भूमिसुधार कार्यालयले सो रकम धरौटी खातामा जम्मा गरी सात दिन भित्र रकम बुझ्नको लागि सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा सूचना पठाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिमको सूचना पाएपछि सम्बन्धित व्यक्तिले धरौटी रकम बुझ्नु नपर्ने कुनै कारण भए बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन भित्र भूमिसुधार कार्यालयमा लिखित जानकारी दिनु पर्नेछ र म्याद भित्र त्यस्तो जानकारी नआएमा सम्बन्धित व्यक्तिले सो रकम बुझ्न मन्जुर गरेको मानिनेछ । (५) उपनियम (१) बमोजिम रकम पाउनु पर्ने व्यक्तिले उपनियम (३) बमोजिम रकम बुझ्ने सूचना पाएको मितिले दुई वर्ष भित्र धरौटी रकम बुझन आवश्यक प्रमाण सहित निवेदन दिएमा भूमिसुधार कार्यालयले धरौटी रकमको सयकडा दुई प्रतिशतका दरले हुने रकम कटाई बाँकी रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ । सो म्याद भित्र पनि धरौटी रकम बुझिलिन नआएमा म्याद समाप्त भएपछि सो रकम नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ । (६) उपनियम (१) बमोजिम रकम बुझाउनु पर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले म्याद भित्र रकम नबुझाएमा वा उपनियम (२) बमोजिम सम्बन्धित भूमिसुधार कार्यालयमा धरौटी समेत नराखेमा रकम पाउनु पर्ने व्यक्तिले बाँडफाँड गरिने जग्गा लिलाम गराई रकम असूल गरी पाउन सम्बन्धित भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिमको कुनै निवेदन पर्न आएमा भूमिसुधार कार्यालयले त्यस्तो जग्गा प्रचलित कानून बमोजिम लिलाम गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई रकम भराई दिनु पर्नेछ । लिलाम गर्दा निवेदन दिने व्यक्तिले पाउनु पर्ने रकम भन्दा बढी रकममा जग्गा लिलाम भई बढी रकम प्राप्त भएमा त्यसरी बढी भएको जति रकम भूमिसुधार कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गरिनेछ । (८) उपनियम (७) बमोजिम धरौटी खातामा जम्मा भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता बुझी लिन भूमिसुधार कार्यालयले उपनियम (३) बमोजिम सूचना गर्नेछ । त्यसरी दिइएको सूचना बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिले धरौटी रकम उपनियम (५) बमोजिमको म्याद भित्र बुझी लिन आवश्यक प्रमाण सहित निवेदन दिएमा भूमिसुधार कार्यालयले धरौटी रकमको सयकडा दुई प्रतिशतका दरले हुने रकम कटाई बाँकी रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ । सो म्याद भित्र पनि धरौटी रकम बुझी लिन नआएमा म्याद समाप्त भएपछि सो रकम नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (९) यस नियम बमोजिम धरौटी रकम बुझ्नु पर्ने वा बुझाउनु पर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिको वतन खुल्न नसकी वा पत्ता नलागी म्याद वा सूचना तामेल हुन नसकेमा सम्पूर्ण व्यहोरा खुलाई राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रमा पैंतीस दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।
भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ (Land Rules, 1964)

दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (९) यस नियम बमोजिम धरौटी रकम बुझ्नु पर्ने वा बुझाउनु पर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिको वतन खुल्न नसकी वा पत्ता नलागी म्याद वा सूचना तामेल हुन नसकेमा सम्पूर्ण व्यहोरा खुलाई राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रमा पैंतीस दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१०) उपनियम (९) बमोजिम सूचना प्रकाशन भएपछि पनि रकम बुझ्न नआएमा त्यस्तो धरौटी रकम सम्बन्धमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ । तेह्रौँ संशोधनद्वारा थप । २४छ. मोही र जग्गाधनी बीच बाँडफाँड सम्बन्धी अन्य व्यवस्था: (१) ऐनको दफा २६घ१. बमोजिम पर्न आएका निवेदनको फछ्र्यौट नियम २४ख. को उपनियम (२) को प्रक्रिया पूरा गरी गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन नपरी ऐनको दफा २६घ२. बमोजिम बाँडफाँड गर्दा ऐनको दफा १३ को उपदफा (१क) बमोजिम फाँटवारीमा देखाइएको मोही लागेको जग्गा तथा मोहीमा कमाएको जग्गाको फाँटवारी छानविन गर्ने र जग्गाधनी तथा मोहीले भरेका फाँटवारी विवरण मिलान भएपछि मिलान भएको र नभएको छुट्टाछुट्टै लगत तयार गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम तयार भएको लगत अनुसार ऐनको दफा २६घ. बमोजिम जग्गाधनी तथा मोहीलाई झिकाई आवश्यक प्रमाण बुझ्नु पर्ने भएमा सो समेत बुझी बाँडफाँडको कारबाही गरिनेछ । अठारौँ संशोधनद्वारा थप । (३क) ऐनको दफा २६घ१. बमोजिम प्रकाशित सूचनामा उल्लिखित म्यादभित्र जग्गा बाँडफाँडको लागि जग्गाधनी वा मोही कसैले पनि निवेदन पेश नगरेमा त्यस्तो जग्गाधनी र मोहीलाई संयुक्त जग्गाधनी कायम गरी मोहीको लगत कट्टा गरिनेछ । त्यसरी संयुक्त जग्गाधनी कायम गरी सकेपछि साविकको मोही वा जग्गाधनीले जग्गा बाँडफाँडको लागि मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएमा त्यस्तो जग्गा बाँडफाँड गरी दिनु पर्नेछ । (४) जग्गाधनीको मृत्यु भई निजको हकदारको नाममा हक नसरेको अवस्थाको जग्गाको मोहीले बाँडफाँड गरी पाउँ भनी माग गरेमा ऐन र यी नियमहरूमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी बाँडफाँड गरिदिनु पर्नेछ । (५) मोहीको मृत्यु भई निजको हकदारको नाममा मोहीयानी हक नामसारी नभएको अवस्थामा बाँडफाँडको लागि जग्गाधनीले निवेदन गरेकोमा बुझ्दा मृतक मोहीका एकासगोलका हकदार उपस्थित भई स्वीकार गरेमा आवश्यक जाँचबुझ गरी सोही अनुसार बाँडफाँड गरिदिनु पर्नेछ । त्यसरी स्वीकार नगरेको अवस्थामा अन्य बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी ऐनको दफा २६छ. को अधीनमा रही बाँडफाँड हुन सक्ने भएमा मोहीको भागमा पर्न जाने जग्गाको हकमा पछि हकदारले हक कायम गरी माग्न आएका बखत दाखिल खारेज हुने गरी कित्ता छुट्याई जग्गाधनीकै नाममा रोक्का राखी बाँडफाँड गर्नु पर्नेछ । (६) मोही लागेको जग्गा ऐन बमोजिम बाँडफाँड गर्दा वा ऐनको व्यवस्था बमोजिम वा अदालतको निर्णयले मोही लगत कट्टा गर्नु पर्ने भएमा अनुसूची-१६क. बमोजिमको लगत राखी मोहीको दर्ता किताब अनुसूची-१६ वा सो सम्बन्धी अन्य प्रमाणमा निर्णयको छोटकरी व्यहोरा जनाई लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ र सोही व्यहोराको जानकारी मालपोत कार्यालयमा पठाई मालपोत कार्यालयमा रहेको जग्गा धनी दर्ता श्रेस्ता र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा समेत अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । सोह्रौं संशोधनद्वारा थप ।
भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ (Land Rules, 1964)

सोह्रौं संशोधनद्वारा थप । २४छ१. जग्गा बाँडफाँडको कार्यविधि: (१) ऐनको दफा २६घ४. को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि टोली खटाउनु अघि भूमिसुधार अधिकारीले देहायको विवरण तयार गर्नुपर्नेछः । (क) ऐनको दफा ९ को उपदफा (४) र दफा १४क. को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने मोही लागेका जग्गाहरूको विवरण, । (ख) ऐनको दफा २६घ१. बमोजिम परेका निवेदनहरूको विवरण, । (ग) ऐनको दफा २६घ१. बमोजिमको म्याद भित्र जग्गा बाँडफाँड गर्न जग्गावाला र मोही कसैको पनि निवेदन नपरेमा कार्यालयको अभिलेखबाट लगत कट्टा हुन बाँकी मोहीको विवरण । (२) उपनियम (१) बमोजिम विवरण तयार गरिसकेपछि जग्गावाला र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँडको लागि भूमिसुधार अधिकारीले आफ्नो मातहतको कुनै कर्मचारीको नेतृत्वमा नापी कार्यालयको प्राविधिक कर्मचारी सहितको टोली खटाउन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको टोली खटाइसकेपछि भूमिसुधार अधिकारीले सो विषयको सूचना सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई दिनुपर्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम खटिएको टोलीले सम्बन्धित जग्गाको स्थलगत निरीक्षण र आवश्यकता अनुसार सरजमिन समेत गरी जग्गाधनी र मोही बीच जग्गा छुट्याई त्यस्तो जग्गाको टेश नक्शा समेत तयार गरी सो को प्रतिवेदन भूमिसुधार अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि भूमिसुधार अधिकारीले सो विषयमा आवश्यक जाँचबुझ गरी ऐन तथा यी नियमहरू बमोजिम जग्गाधनी र मोही बीच जग्गा बाँडफाँड सम्बन्धी निर्णय गर्नेछ । चौधौं संशोधनद्वारा थप । २४ज. जग्गा रोक्का राख्न सक्ने: ऐन बमोजिम जग्गा बाँडफाँड गरी पाउँ भनी मोहीको निवेदन परेपछि सो निवेदनमा टुङ्गो नलागेसम्म त्यस्तो जग्गा कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का राखी बाँडफाँडको कारबाही गरिनेछ । तेह्रौं संशोधनद्वारा संशोधित । २५. अधिकारी तोक्ने: (१) ऐनको परिच्छेद-७ र दफा ३८ को प्रयोजनको लागि अधिकारीमा भूमिसुधार अधिकारीलाई तोकिएको छ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले उक्त प्रयोजनको लागि ट्रिब्यूनलको गठन गरेकोमा सो ट्रिब्यूनल सम्बन्धित जिल्लामा रहेको अवस्थामा सो अवधिभर सो अधिकार उक्त ट्रिब्यूनलले नै प्रयोग गर्नेछ र भूमिसुधार अधिकारी छेउ परेको सम्बन्धित उजुरी पनि सोही ट्रिब्यूनलमा सर्नेछ । परिच्छेद - ४ । अनिवार्य बचत तथा ऋणको व्यवस्था । सातौं संशोधनद्वारा संशोधित । २६. अनिवार्य बचतको दर र सो जम्मा गर्ने म्याद: (१) ऐनको दफा ४० बमोजिम अनिवार्य बचत जम्मा गर्नुपर्ने प्रत्येक जग्गावाला र मोहीले आफ्नो वा आफूले कमाएको जग्गाको मुख्य वार्षिक उब्जनी बालीको देहाय बमोजिमको अनिवार्य बचत नियम २८क. अन्तर्गत गठित नगर वा ग्राम समिति (यस पछि समिति भनिएको) मा जम्मा गर्नुपर्ने गरी तोकिएकोछः- । (क) प्रत्येक जग्गावालाले आफूले कमाएको जग्गाको बिगाहा १ को १/२ आधा मन र १ रोपनीको तीन मानाका दरले, । (ख) प्रत्येक मोहीले सो हैसियतले कमाएको जग्गाको बिगाहा १ को ६ सेर र रोपनी १ को १ मानाका दरले, । (ग) प्रत्येक जग्गावालाले अरूलाई कमाउन दिएको जग्गाको बिगाहा १ को १४ सेर र रोपनी १ को २ मानाका दरले ।
भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ (Land Rules, 1964)

(क) प्रत्येक जग्गावालाले आफूले कमाएको जग्गाको बिगाहा १ को १/२ आधा मन र १ रोपनीको तीन मानाका दरले, । (ख) प्रत्येक मोहीले सो हैसियतले कमाएको जग्गाको बिगाहा १ को ६ सेर र रोपनी १ को १ मानाका दरले, । (ग) प्रत्येक जग्गावालाले अरूलाई कमाउन दिएको जग्गाको बिगाहा १ को १४ सेर र रोपनी १ को २ मानाका दरले । तर वार्षिक उब्जनीको आधा भन्दा कम कूत लिने चलन भएको क्षेत्रमा भने प्रत्येक मोहीले सो हैसियतले कमाएको जग्गाको बिगाहा १ को १४ सेर र रोपनी १ को २ मानाका दरले, प्रत्येक जग्गावालाले अरूलाई कमाउन दिएको जग्गाको बिगाहा १ को ६ सेर र रोपनी १ को १ मानाका दरले अनिवार्य बचत गर्नुपर्नेछ । (२) खाद्यान्न बाहेक अरू नगदी बाली लागेको जग्गाको हकमा उपनियम (१) मा उल्लेख गरिए बमोजिम नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको जिन्सी बराबरको नगदीमा अनिवार्य बचत जम्मा गर्नुपर्छ । (३) प्रत्येक बचतकर्ताले प्रति वर्षको उपनियम (१) र (२) मा लेखिए बमोजिमको बचत देहाय बमोजिमको जग्गाको सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको समयभित्र बुझाई सक्नुपर्छः- । (क) तराई र भित्री मधेशको जग्गाको सम्बन्धमा फागुन मसान्त सम्म । (ख) काठमाडौँ उपत्यका र पहाडको जग्गाको सम्बन्धमा माघ मसान्त सम्म । (४) कुनै साल जग्गा कमाउने व्यक्तिको काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति परी जग्गामा बाली लगाउन नसकेमा वा बिल्कुल उब्जनी नभएमा वा उब्जनी भए तापनि बाली नष्ट भएमा सो जग्गा कमाउने व्यक्तिले यथासम्भव चाँडो त्यसको सूचना समितिलाई दिनुपर्छ र समितिले जाँचबुझी साँचो ठहऱ्याएमा सम्बन्धित भूमिसुधार अधिकारीको निकासा लिई सो सालको उपनियम (१) र (२) बमोजिम जम्मा गर्नुपर्ने बचत सम्बन्धित मोही र जग्गा धनीलाई जम्मा गर्नुपर्ने गरी छुट दिन सक्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम बचत बुझाउन छुट पाएका व्यक्ति बाहेक उपनियम (३) बमोजिम म्याद भित्र बचत नबुझाउने व्यक्तिहरूको नामावली बचत बुझाउने म्याद नाघेको १५ दिन भित्र समितिले भूमिसुधार अधिकारी छेउ पेश गर्नुपर्छ । सातौं संशोधनद्वारा संशोधित । २६क. अनिवार्य बचत तथा कृषि ऋणलाई नगदीमा परिणत गर्ने: (१) ऐनको दफा ४१, को उपदफा (२) र दफा ४६ (क) को प्रयोजनको लागि समितिमा नेपाल सरकारबाट गठित जिल्ला मोल निर्धारण समिति तोकिएको छ । (२) उपनियम (१) बमोजिम जिल्ला मोल निर्धारण समितिले जिन्सी बचतलाई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गरिएको भाउमा मोल निर्धारण गर्नेछ । मोल निर्धारण गर्दा सो सालको बाली कटानी फंडानी हुँदाको स्थानीय प्रचलन दरलाई आधार मानी निर्धारण गर्नेछ र यसरी मोल निर्धारण गर्दा सम्बन्धित जिल्लाको क्षेत्र वा गाउँपालिका वा नगरपालिका छुट्याई मोल निर्धारण गर्न पनि सकिनेछ । सातौं संशोधनद्वारा थप । २६ख. जिन्सी ऋण दिने र बढी जिन्सी मौज्दात बिक्री गर्ने: (१) नियम २६क. को उपनियम (२) अन्तर्गत मोल निर्धारण भएपछि सो दर भाउमा नघटाई समितिले ऋण दिनुपर्छ र बढी जिन्सी मौज्दात बिक्री गर्दा सो भाउमा बढाबढ गराई हुन आएको दर भाउमा बिक्री गर्न सक्नेछ । यस विषयको प्रयोजनको लागि वर्षको एक पटक मोल निर्धारण गरिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम जिन्सी मौज्दात बढाबढ गर्दा निर्धारित भाउमा बिक्री हुन नसकेमा नेपाल सरकारको निर्णयानुसार गर्नुपर्छ । सातौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ (Land Rules, 1964)

यस विषयको प्रयोजनको लागि वर्षको एक पटक मोल निर्धारण गरिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम जिन्सी मौज्दात बढाबढ गर्दा निर्धारित भाउमा बिक्री हुन नसकेमा नेपाल सरकारको निर्णयानुसार गर्नुपर्छ । सातौं संशोधनद्वारा संशोधित । २७. बचतको रसिद दिने: (१) ऐनको दफा ४० बमोजिम प्रत्येक जग्गावाला वा मोहीबाट समितिमा जम्मा हुन आएको रकमको अनुसूची-१०(क) मा तोकिएको ढाँचा बमोजिमको प्रमाणपत्र वा अनुसूची-१० मा तोकिएको ढाँचा बमोजिमको रसिद दिनुपर्छ । त्यस्तो रसिदमा क्रमसंख्या राखी ३ प्रति बनाई एक प्रति बचतकर्तालाई दिनुपर्छ र दोश्रो प्रति भूमिसुधार अधिकारी कहाँ पठाउनुपर्छ र तेश्रो प्रति आफू कहाँ राख्नुपर्छ । त्यस्तो रसिदमा समितिका तर्फबाट सो समितिको अध्यक्षले वा निजको अनुपस्थितिमा समितिले तोकेको एकजना सदस्यले सहीछाप गरेको हुनुपर्छ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रमाणपत्र दिईएकोमा बुझाउन ल्याएको बचत रकम सो प्रमाणपत्रमा चढाई ग्राम समितिका तर्फबाट समितिको अध्यक्ष वा निजको अनुपस्थितिमा समितिले तोकेको एक जना सदस्यले र सो कामको लागि तोकिएको कर्मचारी भए निजले समेत सहीछाप गरेको हुनुपर्छ । सातौं संशोधनद्वारा संशोधित । २८. बचत रकमको जिम्मा: (१) समितिले उठाएको नगदी र जिन्सी बचत रकमको छुट्टा छुट्टै हिसाब समितिले दुरूस्त राख्नेछ । (२) मसलन्दको लागि असूल भएको बचत रकमको आधा प्रतिशत छुट्याई र ऋण वितरण गर्ने समयमा नगदी रू. ५०० । - मौज्दात बाँकी राखी बढी रकम ७ दिनभित्र भूमिसुधार बचत संस्थानको खातामा वा सम्बन्धित भूमिसुधार कार्यालयमा जम्मा गर्नुपर्छ । तर समितिले यो उपनियम बमोजिम राख्न सक्ने मौज्दातको रकमलाई लामो अवधिसम्म निष्क्रिय रहने गरी राख्नु हुँदैन । (३) समितिले उठाएको बचतको रकम दुरूपयोग वा हिनामिना भएमा समितिका सबै सदस्यहरू सामूहिक र व्यक्तिगत रूपले जवाफदेही हुनेछन् र त्यस्तो हिनामिना भएको रकम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ । सातौं संशोधनद्वारा संशोधित । २८क. ग्राम समिति तथा नगर समितिको गठन: (१) प्रत्येक स्थानीय नगरपालिका र गाउँपालिका समितिमा भूमिसुधार अधिकारीले क्रमशः नगर समिति र ग्राम समिति गठन गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम गठित समितिमा स्थानीय तेह्रौं संशोधनद्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अध्यक्ष वा प्रमुख र उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख वा निजहरूको काम सम्हाल्ने व्यक्तिहरू अध्यक्ष र उपाध्यक्ष रहने छन् । (३) स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाका सबै वडाका निर्वाचित सदस्यहरू समितिका सदस्य मनोनित हुनेछन् । (४) स्वीकृत नीति र कार्यक्रमको अधीनमा रही समितिको काममा मद्दत गर्न भूमिसुधार अधिकारीले एकजना कर्मचारी सदस्य सचिव हुने गरी खटाउन सक्नेछ । (५) समिति गठन नभएको स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा सो गाउँपालिका वा नगरपालिका भित्रका वडा समितिलाई आ-आफ्नो वडामा समिति सरहकै काम, कर्तव्य तथा अधिकार हुनेछ र वडा समितिका सदस्यहरूले समितिका सदस्यहरूले पाउने सरह नै पारिश्रमिक पाउने छन् । सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित । २८ख. समितिले ऋण लिन सक्ने: समितिले आवश्यक परेमा बचत संस्थान सँग ऋण लिन सक्नेछ । सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित । २८ग. समितिको संचालन: (१) अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा समितिको बैठक बस्नेछ, त्यस्तो बैठकको गणपुरक संख्या अध्यक्ष समेत गरी कूल सदस्य संख्याको एकतिहाई हुनेछ ।
भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ (Land Rules, 1964)

सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित । २८ख. समितिले ऋण लिन सक्ने: समितिले आवश्यक परेमा बचत संस्थान सँग ऋण लिन सक्नेछ । सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित । २८ग. समितिको संचालन: (१) अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा समितिको बैठक बस्नेछ, त्यस्तो बैठकको गणपुरक संख्या अध्यक्ष समेत गरी कूल सदस्य संख्याको एकतिहाई हुनेछ । गणपुरक संख्या नपुगी बैठक हुन नसकेकोमा अध्यक्ष र सचिवको निर्णय अनुसार गरिनेछ । (२) समितिको बैठक बचत ऋण असूली र ऋण वितरण गर्ने समय भन्दा पहिले अनिवार्य रूपले र पछि आवश्यकतानुसार बस्नेछ । (३) ऋण दिन र असूल गर्न समितिले ऐन नियमको अधिनमा रही आफ्नो कार्यक्रम बनाउनेछ । (४) भूमिसुधार अधिकारीले बैठक बसाल्ने निर्देशन दिएमा समितिको बैठक बस्नेछ । (५) समितिको कूल सदस्य संख्याको एक तिहाई सदस्यले लिखित रूपमा बैठकको माग गरेमा अध्यक्षले वा उपाध्यक्षले बैठक नबोलाएमा भूमिसुधार अधिकारीले आफै बैठक बोलाउने वा सदस्य सचिवलाई बैठक बोलाउन आदेश दिन सक्नेछ । (६) समितिको अनुमति बिना मनासिब माफिकको कारण नभै लगातार ३ पटक सम्म बैठकमा अनुपस्थित हुने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा सदस्यले अनुपस्थितिको अवधिको लागि यी नियमहरू बमोजिमको पारिश्रमिक पाउने छैन । (७) बचतको हिनामिना ऋणको दुरूपयोग तथा नियम र कार्यक्रमको प्रतिकूल व्यवहार गरेमा सो गर्ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यको सट्टा भूमिसुधार अधिकारीले अर्को पदाधिकारी वा सदस्य मनोनीत गर्न सक्नेछ । (८) उपनियम (५) बमोजिम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा सदस्यहरू अनुपस्थित भएको वितरण सम्बन्धित समितिले यथाशीघ्र भूमिसुधार कार्यालयमा पठाउनु पर्छ र कारण मनासिब नभएको निर्णय भूमिसुधार अधिकारीले गर्नेछ । (९) समितिले आफ्नो कार्यविधि आफै तोक्न सक्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । २९. अधिकारी र समिति तोक्ने: ऐनको दफा ४४, ४५, ५० र ५१ को प्रयोजनको निमित्त अधिकारीमा जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीलाई र दफा ४६, ४७ र ४८ को प्रयोजनको निमित्त समितिमा सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित । समितिलाई तोकिएकोछ । ३०. कृषि सम्बन्धी ऋणको फाँटवारी दाखिल गर्ने सूचना: ऐनको दफा ४४ को उपदफा (१) बमोजिम जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले सूचना जारी गर्दा अनुसूची-११ बमोजिमको ढाँचामा आफ्नो कार्यालय स्थानीय जिल्ला समन्वय समिति तथा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट टाँस गर्नु गराउनु पर्छ । (२) उपरोक्त सूचना बमोजिम कृषि सम्बन्धी ऋणको साँवा र व्याज र फिर्ता गरी लिनु पर्ने गोरू र कृषिका अन्य साधनको फाँटवारी सम्बन्धित साहुले दाखिल गर्दा अनुसूची-१२ बमोजिमको ढाँचामा दाखिल गर्नु गराउनु पर्छ । ३१. ऋणको साँवा र व्याजको वास्तविक रकम निश्चित गर्ने: (१) ऐनको दफा ४४ बमोजिम फाँटवारी दाखिल भएपछि जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले सो फाँटवारी र उपनियम (३) बमोजिम लिइएको लगत भिडाई सम्बन्धित साहु असामी र साक्षीहरू समेत बुझ्नु पर्ने देखेमा बढीमा ३५ दिनसम्मको म्याद दिई झिकाई आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ ।