chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली २०६७ (Gender-Based Violence Prevention Fund (Operation Regulation, 2010)

सेवा निर्देशनालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय सदस्य । (च) लैङ्गिक हिंसा निवारणको क्षेत्रमा कार्यरत गैर सरकारी संस्थाहरु मध्येबाट सञ्चालक समितिले तोकेको संस्थाको प्रतिनिधि १ जना सदस्य । (छ) सहसचिव, दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । मन्त्रालय सदस्य-सचिव । (३) उपनियम (२) को खण्ड (च) बमोजिमको सदस्यको पदावधि ३ वर्षको हुनेछ । (४) सञ्चालक समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ । ८. सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) लैङ्गिक हिंसा निवारणको सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृति नीति, योजना तथा कार्यक्रमको लागि कोषको रकम प्रयोग गर्ने, । (ख) पीडितलाई राहत तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन दोस्रो संशोधनद्वारा थप । स्थानीय लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषमा रकम निकासा गर्ने, । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (ग) स्थानीय लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको अनुगमन गर्ने वा गराउने, । (घ) मुलुक भित्र घटेका लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी घटनाको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, । (ङ) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । स्वरोजगार वा सीपमूलक तालिमप्राप्त पीडितलाई बीउ पूँजी (सिड मनि) प्रदान गर्ने सम्बन्धमा मापदण्ड बनाई लागू गर्ने, । (च) लैङ्गिक हिंसा निवारणको क्षेत्रमा काम गर्ने निकाय तथा संस्थासँग समन्वय गर्ने, । (छ) कोष वृद्धिको लागि स्रोतको खोजी गर्ने, । (छ१) पीडितको तत्काल उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको लागि राहत, आर्थिक सहयोग तथा अन्य सामग्री उपलब्ध गराउने, । (ज) लैङ्गिक हिंसा निवारण सम्बन्धी अन्य काम गर्ने वा गराउने । ९. सञ्चालक समितिको बैठक र निर्णय: (१) सञ्चालक समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (२) सञ्चालक समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) सञ्चालक समितिको बैठक बस्नु भन्दा कम्तिमा २४ घण्टा अगावै सञ्चालक समितिको सदस्य-सचिवले बैठकमा छलफल हुने कार्यसूची सहितको सूचना सबै सदस्यहरुलाई दिनु पर्नेछ । (४) सञ्चालक समितिको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा सो समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (५) सञ्चालक समितिको बैठकको अध्यक्षता सो समिति अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा सञ्चालक समितिका उपस्थित सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ । (६) सञ्चालक समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (७) सञ्चालक समितिले बैठकमा आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारी, पदाधिकारी वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (८) सञ्चालक समिति निर्णय सो समिति सदस्य-सचिवले प्रमाणित गरि राख्नेछ । (९) सञ्चालक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १०. रकम उपलब्ध गराउने: (१) पीडितलाई राहत तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनको लागि सञ्चालक समितिले कोषबाट स्थानीय लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषमा आवश्यकता अनुसार अनुदान रकम निकासा दिनेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको स्थापना नभएसम्म सम्बन्धित स्थानीय तह वा सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सिफारिस भई आएमा सञ्चालक समितिले तत् तत् स्थानीय तहको नाममा रकम निकासा दिन सक्नेछ ।
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली २०६७ (Gender-Based Violence Prevention Fund (Operation Regulation, 2010)

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको स्थापना नभएसम्म सम्बन्धित स्थानीय तह वा सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सिफारिस भई आएमा सञ्चालक समितिले तत् तत् स्थानीय तहको नाममा रकम निकासा दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम प्राप्त भएको रकम तथा सोबाट भएको खर्च सम्बन्धी विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहले त्रैमासिक रूपमा मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १०क. केन्द्रीय तत्काल उद्धार तथा राहत समितिको गठन: (१) लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला, किशोरी तथा बालबालिकाको तत्काल उद्धार लगायतका कार्य गर्न केन्द्रीय स्तरमा देहाय बमोजिमको केन्द्रीय तत्काल उद्धार तथा राहत समिति रहनेछ :- । (क) सहसचिव, मन्त्रालय -संयोजक । (ख) प्रतिनिधि (कम्तीमा उपसचिवस्तर), गृह मन्त्रालय -सदस्य । (ग) वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक, महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालय -सदस्य । (घ) प्रतिनिधि (कम्तीमा उपसचिवस्तर), राष्ट्रिय महिला आयोग -सदस्य । (ङ) प्रतिनिधि (कम्तीमा उपसचिवस्तर), स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय -सदस्य । (च) लैङ्गिक हिंसा निवारणको क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरु मध्येबाट केन्द्रीय तत्काल उद्धार तथा राहत समितिले तोकेको संस्थाको प्रतिनिधि एक जना -सदस्य । (छ) शाखा प्रमुख (लैङ्गिक हिंसा निवारण शाखा), मन्त्रालय -सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) को खण्ड (च) बमोजिमको सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) कुनै सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित वा प्रसारित समाचार वा प्राप्त सूचना आधारमा त्यस्ता घटनाका सम्बन्धमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तत्काल उद्धारको काम भए, नभएको सम्बन्धमा जानकारी लिने, । (ख) प्रदेश वा स्थानीय तत्काल उद्धार तथा राहत समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने, । (ग) तत्काल उद्धार गर्न आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्ने, । (घ) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला, किशोरी तथा बालबालिकाको तत्काल उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक योजना तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने र सोको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्ने, । (ङ) प्रत्येक वर्ष गरेका काम कारबाहीको विवरण सार्वजनिक गर्ने । (५) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठक सञ्चालन तथा अनुगमनका लागि आवश्यक पर्ने खर्च कोषबाट व्यहोरिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ११. प्रदेश तथा स्थानीय तत्काल उद्धार तथा राहत समिति: (१) प्रदेश सरकारले प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश तत्काल उद्धार तथा राहत समिति र सम्बन्धित स्थानीय तहले स्थानीय कानून बमोजिम स्थानीय तत्काल उद्धार तथा राहत समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सो समिति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय कानून बमोजिम हुनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले केन्द्रीय तत्काल उद्धार तथा राहत समितिसँग समन्वय गरी काम गर्नु पर्नेछ । १२. दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज ।
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली २०६७ (Gender-Based Violence Prevention Fund (Operation Regulation, 2010)

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सो समिति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय कानून बमोजिम हुनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले केन्द्रीय तत्काल उद्धार तथा राहत समितिसँग समन्वय गरी काम गर्नु पर्नेछ । १२. दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । १३. राहत तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने रकमको हद र आधार: (१) यस नियमावली बमोजिम पीडितलाई राहत तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदा देहायको आधारमा देहायको रकममा नबढ्ने गरी उपलब्ध गराइनेछ:- । (क) पीडितलाई तत्काल उद्धार गर्नु पर्ने भएमा सवारी साधन प्रयोग गर्नु पर्ने भए सार्वजनिक सवारी साधनबाट यात्रा गर्दा लाग्ने भाडा रकम, खाना खर्चबापत प्रतिदिन दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । तीन सय रुपैयाँ र बास बस्नु पर्ने भए सो वापत छुट्टै रकम दिनु पर्ने भएमा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रतिदिन पाँच सय रुपैयाँको दरले बढीमा पाँच हजार रुपैयाँ, । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (ख) पीडितलाई अस्पतालमा भर्ना गरी औषधी उपचार गर्नु पर्ने भएमा, अस्पताल आउँदा जाँदा सवारी साधन प्रयोग गर्नु पर्ने भए सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्दा लाग्ने भाडा रकम, खाना खर्च बापत प्रति दिन तीन सय रुपैयाँ, अस्पतालमा बस्ने व्यवस्था नभई बाहिर बस्नु परेमा बढीमा पाँच दिनको बसोबास खर्च वापत प्रतिदिन पाँच सय रुपैयाँ र उपचार खर्च समेत गरी बढीमा छ हजार पाँच सय रुपैयाँमा नबढ्ने गरी लागेको यथार्थ खर्च र पीडितसँग आश्रित बालबच्चा भए त्यस्ता बालबच्चाका लागि सोही दरमा खाना खर्च, । (ग) कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक उपचार वा मनोविमर्शका लागि पाँच हजार रुपैयाँमा नबढ्ने गरी लागेको यथार्थ खर्च, । (घ) कुनै व्यवसाय गर्नको लागि बीउ पूँजीको रुपमा वस्तुगत तथा नगद अनुदान समेत गरी बढीमा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । तीस हजार रुपैयाँ, । (ङ) पुनर्स्थापनाको लागि बढीमा पाँच हजार रुपैयाँ, । (च) सञ्चालक समितिले तोके बमोजिमको अन्य कामको लागि कामको प्रकृति हेरी बढीमा दश हजार रुपैयाँ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको रकम अपर्याप्त भएको मनासिब आधार र प्रमाण सहित कुनै पीडितले कार्यालयमा निवेदन दिएमा र सो व्यहोरा मनासिब देखिएमा राहत समितिले त्यस्तो पीडितलाई दुई हजार रुपैयाँमा नबढ्ने गरी मनासिब रकम थप गरी दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल बाहिर रहे बसेको पीडितलाई सञ्चालक समितिले तोके बमोजिमको राहत तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सकिनेछ । १४. राहत तथा आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न निवेदन दिनु पर्ने: (१) यस नियमावली बमोजिम राहत तथा आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न चाहने पीडित वा सरोकारवाला व्यक्तिले राहत तथा आर्थिक सहयोग पाउनु पर्ने मनासिब कारण खुलाई दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । स्थानीय तत्काल उद्धार तथा राहत समितिमा अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा पीडितलाई राहत तथा आर्थिक सहयोग गर्नु पर्ने देखिएमा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । स्थानीय तत्काल उद्धार तथा राहत समितिले नियम १२ को अधीनमा रही पीडितलाई राहत तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १४क. तत्काल रकम उपलब्ध गराउन सक्ने: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली २०६७ (Gender-Based Violence Prevention Fund (Operation Regulation, 2010)

स्थानीय तत्काल उद्धार तथा राहत समितिले नियम १२ को अधीनमा रही पीडितलाई राहत तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १४क. तत्काल रकम उपलब्ध गराउन सक्ने: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) यस नियमावलीमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जलाइएको, एसिड प्रयोग गरी वा छर्की वा त्यस्तो पदार्थले पोलेको लगायतका गम्भीर प्रकृतिका घटनाका पीडितलाई उद्धार, औषधी उपचार, पुनर्स्थापना वा राहत लगायतको प्रयोजनको लागि तत्काल आर्थिक सहयोग प्रदान नगरेमा गम्भीर मानवीय क्षति हुने देखिएमा र सञ्चालक समितिको तत्काल बैठक बस्ने अवस्था नरहेमा सञ्चालक समितिको अध्यक्षले आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा मनासिब रकम कोषबाट पीडितलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था परी सञ्चालक समितिको अध्यक्षबाट पीडितलाई रकम उपलब्ध गराइएकोमा त्यसरी रकम उपलब्ध गराइए पछि बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकबाट सो विषयको अनुमोदन गराउनु पर्नेछ । १५. दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । १६. छुट्टै खाता खोल्नु पर्ने: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) स्थानीय तहले नियम १० बमोजिम प्राप्त भएको रकम स्थानीय लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको नाममा कुनै वाणिज्य बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको खाताको सञ्चालन दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखामा काम गर्ने मुख्य कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ । १७. कोषको लेखा र लेखा परिक्षण: (१) कोषको आय व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ । (२) कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । १८. आवर्ति (रिभल्भिङ) कोष: यो कोष आवर्ति (रिभल्भिङ) कोषको रुपमा रहनेछ । १९. प्रतिवेदन पेश गर्ने: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) प्रदेश तथा स्थानीय तत्काल उद्धार तथा राहत समितिले सो समितिबाट भए गरेका काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र सञ्चालक समितिमा पठाउनु पर्नेछ । (२) सञ्चालक समितिले आर्थिक बर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्र सो समितिबाट अघिल्लो आर्थिक वर्ष भरिमा भए गरेका काम कारबाहीको प्रतिवेदन मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) मन्त्रालयले उपनियम (२) बमोजिमको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सक्नेछ । २०. बैठक भत्ता: सञ्चालक दोस्रो संशोधनबाट झिकिएको । मिति वा राहत समितिका अध्यक्ष वा सदस्यले सो समितिको बैठकमा भाग लिए वापत अर्थ मन्त्रालयले तोके बमोजिमको रकम बैठक भत्ता वापत पाउनेछन् । २१. निर्देशन दिन सक्ने: (१) मन्त्रालयले सञ्चालक समितिको काम कारबाहीको सम्बन्धमा सो समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दिइएको निर्देशनको पालना गर्नु सञ्चालक समितिको कर्तव्य हुनेछ । २२. दोस्रो संशोधनद्वारा थप । अनुसूचीमा संशोधन: मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा संशोधन वा थपघट गर्न सक्नेछ । अनुसूची । (नियम १४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । विषय : सहयोग उपलब्ध गराई पाउँ । श्री अध्यक्षज्यू, । स्थानीय तत्काल उद्धार तथा राहत समिति । म मा बस्ने वर्ष को मिति मा लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित भएको छु । मेरो आर्थिक स्तर ज्यादै कमजोर रहेको छ ।
लोक सेवा आयोग नियमावली २०७९ (Public Service Commission Regulation, 2022)

लोक सेवा आयोग नियमावली, २०७९ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०७९ । ०५ । ०६ । संशोधन । १. लोक सेवा आयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८२ २०८२ । ०२ । २६ । लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९ को दफा ५९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी लोक सेवा आयोगले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "लोक सेवा आयोग नियमावली, २०७९" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "ऐन" भन्नाले लोक सेवा आयोग, २०७९ सम्झनु पर्छ । (ख) "नजिकको नातेदार" भन्नाले कुनै व्यक्तिको बाबु-आमा, सासु-ससुरा, पति, पत्नी, छोरा-बुहारी, छोरी-ज्वाइँ, दाजु-भाउजू, भाइ-बुहारी, दिदी-भिनाजु, बहिनी-ज्वाइँ, जेठाजु-जेठानी, देवर-देउरानी, आमाजु, नन्द, काका-काकी, ठुल The-ठुलीआमा, सानीआमा-सानोबुबा, भतिजा, भतिजी, भान्जा, भान्जी, मामा-माइजू, फूपू-फुपूजु, जेठान, जेठी सासु, साला, साली, साढु दाइ, साढु भाइ र तीनका छोराछोरी सम्झनु पर्छ । (ग) "पाठ्यक्रम समिति" भन्नाले नियम ७ बमोजिमको पाठ्यक्रम समिति सम्झनु पर्छ । (घ) "वार्षिक कार्यतालिका" भन्नाले नियम ६३ को उपनियम (१) बमोजिम आयोगले बनाएको वार्षिक कार्यतालिका सम्झनु पर्छ । (ङ) "विषय विज्ञ वा दक्ष" भन्नाले आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षा सम्बन्धी काममा संलग्न हुने आयोगले तोकेको सम्बन्धित विषयको ज्ञान वा अनुभव भएको विषय विज्ञ वा दक्ष सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो विषयको ज्ञान वा अनुभव भएको आयोगको पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई समेत जनाउँछ । परिच्छेद-२ । पद पूर्तिको माग र पद सङ्ख्या निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था । ३. पद पूर्तिको माग: (१) सङ्घीय निजामती सेवाको रिक्त पद पूर्ति गर्नका लागि अख्तियारवालाले अनुसूची-१ बमोजिमको माग फाराम भरी राजपत्राङ्कित वा अधिकृतस्तरको पदको हकमा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा र राजपत्र अनङ्कित वा सहायकस्तरका पदको हकमा आयोग मातहतका सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पद पूर्तिको लागि माग गर्दा सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको म्यादभित्र माग फाराम पठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम कुनै कार्यालयको लागि राजपत्र अनङ्कित वा सहायकस्तरका पद पूर्तिको लागि माग गरी सकेपछि त्यस्तो पद सरुवा वा अन्य प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गर्न सकिने छैन । ४. पद सङ्ख्या निर्धारण: (१) नियम ३ बमोजिम रिक्त पदको माग सङ्कलन भएपछि सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको प्रतिशत बमोजिम आयोगले पद सङ्ख्या निर्धारण गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पद सङ्ख्या निर्धारण भएपछि सोसँग सम्बन्धित विज्ञापन वा विज्ञापन भएको कुनै पद रद्द भई पद पूर्ति हुन नसकेमा त्यसपछि विज्ञापन गर्दा नियम ३ बमोजिम रिक्त पदको माग पुनः सङ्कलन गरी उपनियम (१) बमोजिम पद सङ्ख्या निर्धारण गरिनेछ । (३) पद सङ्ख्या निर्धारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
लोक सेवा आयोग नियमावली २०७९ (Public Service Commission Regulation, 2022)

(३) पद सङ्ख्या निर्धारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ५. सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा तथा सङ्ठित संस्थाको पद पूर्तिको लागि सहमति माग गर्ने तरिका: (१) सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्ठित संस्थाका रिक्त पद पूर्तिको लागि सहमति माग गर्दा पद पूर्ति समितिले सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भएको प्रतिशत बमोजिम खुला प्रतियोगिता, बढुवा वा अन्य तरिकाद्वारा पूर्ति गरिने पदहरूको पद सङ्ख्या निर्धारण गरी विज्ञापन प्रकाशन गर्ने सहमतिको लागि आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पद पूर्तिको लागि सहमति माग गर्दा वार्षिक कार्यतालिका बमोजिम माग गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले वार्षिक कार्यतालिकामा समावेश गर्न आर्थिक वर्ष शुरू हुनु अघि पद पूर्ति गर्नुपर्ने अनुमानित विवरण माग गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम सहमतिको लागि अनुरोध भई आएमा आयोगले सम्बन्धित सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिमको रीत पुगे नपुगेको जाँच गरी रीत नपुगेको भए वा थप कागजात आवश्यक भए सो व्यहोरा उल्लेख गरी सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ र रीत पुगेको भए सामान्यतया वार्षिक कार्यतालिका बमोजिम सम्बन्धित निकायलाई सहमति दिनु पर्नेछ । (५) सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्ठित संस्थाका पद पूर्ति गर्ने पद सङ्ख्या निर्धारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सम्बन्धित निकायको कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-३ । पाठ्यक्रम र परीक्षण विधि सम्बन्धी व्यवस्था । ६. पाठ्यक्रम निर्माण: (१) आयोगले सङ्घीय निजामती सेवाको रिक्त पद पूर्ति गर्नका लागि लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्माण गरी सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (२) आयोगले सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्ठित संस्थाका रिक्त पद पूर्तिको लागि लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम सम्बन्धमा मापदण्ड बनाई सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम आयोगले बनाएको मापदण्ड बमोजिम सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्ठित संस्थाका रिक्त पद पूर्तिको लागि आयोगले लिने लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम सम्बन्धित निकायले निर्माण गरी स्वीकृतिका लागि आयोग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) यस नियम बमोजिम पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित पदको कार्य विवरण, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र समसामयिक विषयवस्तु समेतलाई आधार लिई पाठ्यक्रम लागू हुने मिति, प्रत्येक विषयको पूर्णाङ्क, उत्तीर्णाङ्क, परीक्षा प्रणाली, परीक्षाको माध्यम (भाषा), प्रश्नको अङ्कभार र समय समेतका कुराहरू समावेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (१) र (२) बमोजिम परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा वा सो सम्बन्धी मापदण्ड बनाउँदा आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय, निकाय, शैक्षिक संस्था तथा सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञसँग परामर्श लिन सक्नेछ । (६) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस नियम बमोजिम पाठ्यक्रम स्वीकृत नभएसम्म आयोगले साविकको पाठ्यक्रम बमोजिम परीक्षा सञ्चालन गराउन सक्नेछ । ७. पाठ्यक्रम समिति: (१) आयोगले लिने परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्माण वा परिमार्जन गर्न देहाय बमोजिमको पाठ्यक्रम समिति रहनेछ:- । (क) आयोगले तोकेको आयोगको सदस्य - संयोजक ।
लोक सेवा आयोग नियमावली २०७९ (Public Service Commission Regulation, 2022)

७. पाठ्यक्रम समिति: (१) आयोगले लिने परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्माण वा परिमार्जन गर्न देहाय बमोजिमको पाठ्यक्रम समिति रहनेछ:- । (क) आयोगले तोकेको आयोगको सदस्य - संयोजक । (ख) आयोगको सचिव - सदस्य । (ग) सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख - सदस्य । (घ) संयोजकले तोकेको सम्बन्धित विषयको विज्ञ - सदस्य । (ङ) सम्बन्धित शाखा प्रमुख - सदस्य-सचिव । (२) पाठ्यक्रम समितिले पाठ्यक्रम निर्माण वा परिमार्जन गर्दा आवश्यकता अनुसार सेवा, समूहसँग सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको प्रतिनिधि, अन्य विषय विज्ञ वा दक्षलाई समेत आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (३) पाठ्यक्रम निर्माणमा सहभागी प्रतिनिधि, विषय विज्ञ वा दक्ष जुन पदको पाठ्यक्रम निर्माण गरिने हो सामान्यतया सो पदभन्दा कम्तीमा एक श्रेणी माथिको हुनु पर्नेछ । (४) पाठ्यक्रम समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ८. पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया: (१) सङ्घीय निजामती सेवा अन्तर्गतको प्रत्येक सेवा, समूह तथा उपसमूहको पदको लागि पाठ्यक्रम निर्माण वा परिमार्जन गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो पदको लागि विज्ञापन गर्नुभन्दा अगावै पाठ्यक्रम निर्माण हुने गरी सम्बन्धित शाखाले पाठ्यक्रम समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ । (२) पाठ्यक्रम समितिको बैठकमा पाठ्यक्रम निर्माण वा परिमार्जन गर्नुपर्ने सेवा, समूह तथा उपसमूह अन्तर्गतको पदको पाठ्यक्रम निर्माण वा परिमार्जन सम्बन्धी प्रारम्भिक छलफल गरी आवश्यक निर्देशन सहित विषय विज्ञ वा दक्षहरूलाई पाठ्यक्रमको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न लगाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम तयार भएको मस्यौदा प्राप्त भएपछि पाठ्यक्रम समितिमा आवश्यकता अनुसार सो विषयसँग सम्बन्धित अन्य विषय विज्ञ वा दक्षलाई समेत समावेश गराई अन्तिम मस्यौदा तयार गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम तयार भएको पाठ्यक्रमको मस्यौदामा सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय वा निकायको राय प्रतिक्रिया लिन सकिनेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम राय प्रतिक्रियाका लागि प्राप्त भएको पाठ्यक्रमको मस्यौदा उपर सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले अविलम्ब आफ्नो राय प्रतिक्रिया आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय वा निकायबाट प्राप्त राय प्रतिक्रिया उपयुक्तताका आधारमा पाठ्यक्रमको मस्यौदामा समायोजन गरी पाठ्यक्रम स्वीकृतिको लागि आयोग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (७) पाठ्यक्रम निर्माण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था आयोगले बनाएको निर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । ९. परीक्षण विधि: (१) सङ्घीय निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको पद पूर्तिको लागि आयोगले लिने परीक्षालाई वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र व्यावहारिक बनाउन आयोगले सम्बन्धित पदको पदीय जिम्मेवारी, कार्यविवरण समेतलाई आधार लिई आवश्यकता अनुसार छुट्टा-छुट्टै परीक्षण विधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ । (२) सङ्घीय निजामती सेवाको पद पूर्तिको लागि परीक्षण गर्ने तरिका र मूल्याङ्कन विधि आयोगले निर्धारण गरेको आधार तथा मापदण्ड बमोजिम हुनेछ ।
लोक सेवा आयोग नियमावली २०७९ (Public Service Commission Regulation, 2022)

(२) सङ्घीय निजामती सेवाको पद पूर्तिको लागि परीक्षण गर्ने तरिका र मूल्याङ्कन विधि आयोगले निर्धारण गरेको आधार तथा मापदण्ड बमोजिम हुनेछ । (३) सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको पद पूर्तिको लागि आयोगले लिने लिखित परीक्षाको उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण गर्ने तरिका र मूल्याङ्कन विधि त्यस्तो सेवा र संस्थाको कार्य प्रकृति र कार्य विशिष्टीकरणका आधारमा समान वा छुट्टा-छुट्टै रूपमा लागू हुने गरी आयोगले निर्धारण गर्न सक्नेछ । १०. शैक्षिक योग्यता निर्धारण सुझाव समिति: (१) ऐनको दफा १० को उपदफा (३) बमोजिम शैक्षिक योग्यताको विषयमा निर्णय गर्न आयोगलाई सुझाव दिन देहाय बमोजिमको शैक्षिक योग्यता निर्धारण सुझाव समिति रहनेछ:- । (क) सम्बन्धित विषय हेर्ने आयोगको सदस्य - संयोजक । (ख) आयोगको सचिव - सदस्य । (ग) सङ्घीय निजामती सेवाको हकमा सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय वा निकायको सचिव वा निजले तोकेको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको अधिकृत - सदस्य । (घ) सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको हकमा सम्बन्धित निकायको प्रमुख वा निजले तोकेको वरिष्ठतम अधिकृत - सदस्य । (ङ) संयोजकले तोकेको विषय विज्ञ एक जना - सदस्य । (च) आयोगको सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख - सदस्य । (छ) आयोगको सम्बन्धित शाखा प्रमुख - सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा संयोजकले आवश्यकता अनुसार अन्य विषय विज्ञलाई समेत आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको शैक्षिक योग्यता निर्धारण सुझाव समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद- ४ । विज्ञापन सम्बन्धी व्यवस्था । ११. विज्ञापन प्रकाशन: (१) ऐनको दफा १६ बमोजिम पद पूर्तिको लागि आयोगले लिने परीक्षाको लागि विज्ञापन प्रकाशन गर्दा देहायको विवरणहरू खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) रिक्त पद सङ्ख्या, सेवा, समूह, उपसमूह, श्रेणी वा तह, । (ख) आवश्यक न्यूनतम योग्यता, तालिम वा अनुभव आवश्यक हुनेमा सो कुरा, । (ग) परीक्षा दस्तुर, । (घ) फाराम बुझाउने अन्तिम मिति, स्थान र परीक्षा हुने मिति, । (ङ) परीक्षाको तरिका र माध्यम (भाषा), । (च) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको सम्बन्धित व्यावसायिक परिषद्मा दर्ता वा अद्यावधिक वा नवीकरण आवश्यक हुनेमा सो कुरा, । (छ) विद्युतीय माध्यमबाट दरखास्त पेश गर्नु पर्ने भए सो सम्बन्धी विवरण र तरिका, । (ज) पाठ्यक्रम सम्बन्धी जानकारी, र । (झ) अन्य आवश्यक कुराहरू । (२) उपनियम (१) बमोजिम विज्ञापन प्रकाशन गर्दा आयोगले बुलेटिन, राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रिका, आयोगको वेबसाइट वा आवश्यकता अनुसार सञ्चारका अन्य माध्यम मार्फत प्रकाशन गर्ने वा गराउनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम विज्ञापन प्रकाशन गर्दा कुनै पदको पाठ्यक्रम निर्माण नभएको भए पाठ्यक्रम निर्माण भएपछि परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गर्ने गरी विज्ञापन प्रकाशन गरिनेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त फाराम बुझाउने म्याद दिँदा पहिलो पटक विज्ञापन प्रकाशन भएको मितिले एक्काइस दिन दिनु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दरखास्त फाराम बुझाउने म्याद समाप्त भएको मितिले सात दिनभित्र परीक्षा दस्तुरको दोब्बर दस्तुर तिरी दरखास्त फाराम बुझाउन सकिनेछ ।