chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
विशेष अदालत नियमावली २०८० (Special Court Regulation, 2023)

(२) थुनछेक आदेश गर्दा अभियुक्तसँग धरौट वा जमानत माग भएकोमा त्यस्तो धरौट वा जमानत दाखिला गर्न नसक्ने अभियुक्तलाई सोही बेहोराको कागज गराई थुनामा राख्न सम्बन्धित कारागारमा पठाउनु पर्नेछ । ३१. सम्पत्ति, राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र रोक्का राख्न सकिने: (१) ऐनको दफा ८ बमोजिम अभियुक्तको सम्पत्ति, राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र रोक्का राख्ने गरी आदेश भएकोमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म त्यस्तो सम्पत्ति, राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र फुकुवा हुने छैन । तर सम्बन्धित पक्षबाट मनासिब आधार र कारण देखाई सम्पत्ति, राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र फुकुवा गरिपाउँ भनी निवेदन दिएमा उक्त निवेदन इजलास समक्ष पेस गरी इजलासबाट भएको आदेश अनुसार गरिनेछ । (२) अभियोगपत्रसाथ दसीका रुपमा पेस भएका तर जफतको मागदाबी नभएका नगद वा जिन्सी सामानहरूमध्ये फिर्ता पाउँ भनी पर्न आएको निवेदन इजलासमा पेस गरी इजलासबाट भएको आदेश अनुसार गर्नु पर्नेछ । ३२. जमानत सम्बन्धी व्यवस्था: (१) मुद्दा पुर्पक्षको लागि इजलासबाट प्रतिवादीसँग धरौट वा जमानत माग्ने आदेश भएमा प्रतिवादीले धरौट वा जमानत दिएमा तारिखमा राखिनेछ । (२) जमानत तथा धरौट सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको धरौट जमानत सम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम हुनेछ । ३३. तारिख सम्बन्धी व्यवस्था: (१) रजिस्ट्रारले मुद्दामा हुने काम कारबाहीको प्रकृति र कार्यतालिका समेतलाई विचार गरी मनासिब माफिकको तारिख तोक्न लगाउनेछ । (२) पक्षहरूले अदालतको अनुमति लिई आफूलाई पायक पर्ने अन्य अदालतबाट अनलाइन वा विद्युतीय माध्यमबाट तारिख लिन सक्नेछ । (३) अदालतद्वारा तोकिएको तारिखमा हुनुपर्ने काम कारबाही मुद्दाको पक्षको उपस्थितिमा गरिनेछ । तर तोकिएको तारिखमा मुद्दाको कुनै पक्ष उपस्थित नभएका कारण मुद्दामा गर्नु पर्ने काम कारबाही रोकिने छैन । (४) पक्षले गर्नु पर्ने गरी कुनै कामको लागि तारिख तोकिएकोमा त्यस्तो तारिखका दिन उपस्थित नहुने पक्षले त्यस्तो काम पछिबाट गरी पाउँ भनी निवेदन दिन वा जिकिर लिन पाउने छैन । तर अदालतलाई सन्तोष हुने कुनै मनासिब कारण देखाई निवेदन दिएमा अदालतले सो काम गर्नका लागि अर्को तारिख तोक्न सक्नेछ । ३४. धरौटी, बैङ्क ग्यारेन्टी र जेथा जमानत फुकुवा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) अदालतबाट स्वीकार गरिएको धरौटी, बैङ्क ग्यारेन्टी र जेथा जमानत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म फुकुवा गरिने छैन । (२) अभियुक्तले नगद धरौटी राखेकोमा त्यस्तो धरौटीलाई बैङ्क ग्यारेन्टी वा जेथा जमानतमा परिवर्तन गरिने छैन । (३) धरौटी, बैङ्क ग्यारेन्टी र जेथा जमानत फिर्ता लिन पुनरावेदन नपरेकोमा फैसला भएको मितिले र पुनरावेदन परेकोमा मुद्दाको अन्तिम फैसला भएको जानकारी पाएको मितिले एक वर्षभित्र निवेदन दिनु पर्नेछ । (४) धरौटी, बैङ्क ग्यारेन्टी वा जेथा जमानत फुकुवा गर्न निवेदन दिँदा देहायका कागजातहरू पेस गर्नु पर्नेछ:- । (क) फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि, । (ख) निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राहदानीको प्रमाणित प्रतिलिपि, । (ग) धरौटी राखेको सक्कल रसीद, । (घ) बिगो भराउने वा जरिवाना तिर्नु पर्ने फैसला भएकोमा त्यस्तो बिगो वा जरिवाना बुझाएको रसीद र कैद सजाय भएको हकमा त्यस्तो कैद भुक्तान भएको निस्सा, । (ङ) अन्य कारबाही भएकोमा सो भुक्तान भएको जानकारी वा निस्सा ।
विशेष अदालत नियमावली २०८० (Special Court Regulation, 2023)

(ख) निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राहदानीको प्रमाणित प्रतिलिपि, । (ग) धरौटी राखेको सक्कल रसीद, । (घ) बिगो भराउने वा जरिवाना तिर्नु पर्ने फैसला भएकोमा त्यस्तो बिगो वा जरिवाना बुझाएको रसीद र कैद सजाय भएको हकमा त्यस्तो कैद भुक्तान भएको निस्सा, । (ङ) अन्य कारबाही भएकोमा सो भुक्तान भएको जानकारी वा निस्सा । ३५. कार्यतालिका निर्धारण गर्ने: (१) अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि मुद्दामा प्रतिवादीका नाममा समाह्वान, वारेन्ट, म्याद वा सूचना जारी गर्ने, त्यस्तो समाह्वान, वारेन्ट, म्याद वा सूचना तामेल गर्ने, प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने, साक्षी प्रमाण बुझ्ने र फैसला हुने अनुमानित समय खुलाई मुद्दीपिच्छे कार्यतालिका निर्माण गरी मिसिल सामेल गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निर्धारित कार्यतालिका बमोजिम कुनै काम सम्पन्न हुन नसकेमा सोको कारण खोली कार्यतालिका संशोधन गरी मिसिल सामेल गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम कार्यतालिका निर्माण वा संशोधन गर्दा मुद्दाका पक्षको कुनै कुरा भए सो समेत विचार गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (४) यस नियम बमोजिम निर्माण गरेको कार्यतालिकाको एक प्रति मुद्दाका पक्षलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । परिच्छेद-९ । प्रमाण सम्बन्धी । ३६. प्रमाण बुझ्ने आदेश: (१) प्रतिवादी चुक्ता भएपछि प्रमाण मुकररको लागि पेसी तारिख तोक्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको तारिखमा इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२४ को प्रयोजनको लागि वादी प्रतिवादी बीच छलफल गराई मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने कुरा र सोसँग सम्बद्ध कुराहरू खुलाई प्रमाण बुझ्ने आदेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम प्रमाण बुझ्ने आदेश गर्दा सकभर बुझ्नुपर्ने सबै प्रमाण बुझ्न एकै पटक आदेश गर्नु पर्नेछ । ३७. थप प्रमाण पेस गर्ने: मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९९ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) बमोजिम मुद्दाका पक्षले थप प्रमाण पेस गर्न अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन दिएमा इजलास समक्ष पेस गरी इजलासको आदेश बमोजिम गर्नु पर्नेछ । ३८. लिखत जाँच: कुनै पक्षले मुद्दामा पेस भएको लिखत कीर्ते भनी दाबी लिएमा र इजलासबाट सो लिखत विशेषज्ञबाट जाँच गराउने आदेश भएमा लाग्ने दस्तुर कीर्ते भनी दाबी गर्ने पक्षबाट दाखिल गर्न लगाई सम्बन्धित विशेषज्ञबाट जाँच गराउनु पर्नेछ । तर नेपाल सरकारलाई कुनै दस्तुर लाग्ने छैन । ३९. साक्षी उपस्थित गराउने: (१) अदालतबाट तोकिएको दिनमा वादी प्रतिवादीले आफ्नो साक्षी पेस गर्नु पर्नेछ । (२) ऐनको दफा ७ को खण्ड (क) बमोजिम मुद्दासँग सम्बन्धित आवश्यक देखिएका अन्य व्यक्ति बुझ्ने आदेश भएमा त्यस्तो व्यक्तिको नाउँमा अनुसूची-७ बमोजिमको ढाँचामा समाह्वान जारी गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम समाह्वान जारी गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई अदालतमा हाजिर हुने दिन किटान गरी मुद्दाका पक्षलाई सोही दिनको तारिख तोक्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिमको समाह्वान बमोजिम अदालतमा उपस्थित हुने व्यक्तिलाई अदालतले सोधपुछ गर्नेछ र वादी प्रतिवादीले जिरह गर्न सक्नेछन् । ४०. साक्षीको बकपत्र गराउने: (१) साक्षीको बकपत्र गराई पाउँ भनी पक्षले निवेदनमा उल्लेख गरेका साक्षीहरूलाई पहिचान हुने कागज समेत हेरी यकिन गरी बकपत्रको लागि इजलास समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ ।
विशेष अदालत नियमावली २०८० (Special Court Regulation, 2023)

४०. साक्षीको बकपत्र गराउने: (१) साक्षीको बकपत्र गराई पाउँ भनी पक्षले निवेदनमा उल्लेख गरेका साक्षीहरूलाई पहिचान हुने कागज समेत हेरी यकिन गरी बकपत्रको लागि इजलास समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । (२) साक्षीलाई बकपत्र गराउनुपूर्व अनुसूची-१३ बमोजिमको ढाँचामा सदस्य समक्ष शपथ गराई शपथको कागज मिसिल संलग्न गर्नु पर्नेछ । (३) साक्षी बकपत्र गराउँदा वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षको उपस्थितिमा गराउनु पर्नेछ । तर साक्षी बुझ्न तोकिएको दिन अपरान्ह एक बजेसम्म पनि अर्को पक्ष उपस्थित नभए उपस्थित साक्षीको बकपत्र गराउन बाधा पर्ने छैन । (४) साक्षीको बकपत्र गराउँदा साक्षीलाई अनुचित, असम्बद्ध वा बेइज्जत गर्ने वा झिझ्याउने किसिमका प्रश्न सोध्न अदालतले रोक लगाउन सक्नेछ । (५) कुनै मुद्दामा प्रतिवादीको उपस्थिति वा अन्य कुनै कारणले कुनै साक्षीलाई बकपत्र गर्न अनुचित दबाब परेको वा पर्ने प्रबल सम्भावना छ भन्ने कुरा अदालतलाई लागेमा त्यस्तो साक्षीलाई श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट बकपत्र गराउने गरी अदालतले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम बकपत्र गराउँदा प्रतिवादी वा निजको कानून व्यवसायीको उपस्थितिका सम्बन्धमा अदालतले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । (७) बकपत्र गराउँदा अदालतले आवश्यकता अनुसार बन्द इजलास सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (८) नेपाली भाषा बुझ्न नसक्ने साक्षीको बकपत्र गराउँदा अदालतले दोभाषेको सहयोग लिन सक्नेछ । ४१. बन्द सवालद्वारा साक्षी बुझ्न सकिने: (१) कुनै कारणले अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने तर नबुझी नहुने साक्षीलाई इजलासले मुद्दाको गम्भीरता हेरी बन्द सवालद्वारा बुझ्न आदेश दिन सक्नेछ । अदालतले सोको जानकारी मुद्दाका पक्षहरूलाई दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम बन्द सवालद्वारा बुझिने साक्षीसँग प्रश्न सोध्न चाहने पक्षले त्यस्तो प्रश्न समावेश गरी पाउँ भनी अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम पक्षको निवेदन परेमा अदालतले त्यस्तो प्रश्न समावेश गर्न मनासिब ठानेमा बन्द सवालमा समावेश गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (४) बन्द सवालको ढाँचा अनुसूची-१४ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । ४२. श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत साक्षी बुझ्न सकिने: (१) बुझ्नु पर्ने साक्षी विदेशमा रहेको, शारीरिक रूपमा अशक्त वा बालबालिका भएको, सुरक्षा वा अन्य कुनै कारणले निजलाई अदालतमा उपस्थित गराउन नसकिने मनासिब आधार देखाई पक्षले निवेदन दिएमा र अदालतले सो अवस्था देखेमा श्रव्यदृश्य संवाद मार्फत त्यस्तो साक्षी बुझ्न आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपनियममा उल्लिखित साक्षी अतिरिक्त अदालतले उपयुक्त देखेका कुनै खास अवस्थाका साक्षीको परीक्षण श्रव्यदृश्य संवाद मार्फत गराउन आदेश दिन सक्नेछ । (३) यस नियम बमोजिम श्रव्यदृश्य संवाद मार्फत बकपत्र गराउँदा अदालतको अनुमति लिई मुद्दाको पक्ष त्यस्तो संवाद स्थलमा उपस्थित भई सोधपुछ, जिरह वा पुनः सोधपुछ गर्न सक्नेछ । (४) यस नियम बमोजिम भएको साक्षीको बकपत्र विद्युतीय माध्यममा अभिलिखित गरी सो को हुबहु टिपोट गरी इजलासमा उपस्थित सदस्य, बकपत्रमा संलग्न कर्मचारी र उपस्थित भएसम्मका पक्ष र निजका कानून व्यवसायीहरू समेतको सहिछाप गराई मिसिल सामेल गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-१० । पेसी व्यवस्थापन ।
विशेष अदालत नियमावली २०८० (Special Court Regulation, 2023)

(४) यस नियम बमोजिम भएको साक्षीको बकपत्र विद्युतीय माध्यममा अभिलिखित गरी सो को हुबहु टिपोट गरी इजलासमा उपस्थित सदस्य, बकपत्रमा संलग्न कर्मचारी र उपस्थित भएसम्मका पक्ष र निजका कानून व्यवसायीहरू समेतको सहिछाप गराई मिसिल सामेल गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-१० । पेसी व्यवस्थापन । ४३. साप्ताहिक मुद्दा पेसी सूची: (१) रजिस्ट्रारले अङ्क पुगी आगामी हप्ताको लागि पेसीको तारिख तोकिएको मुद्दाहरूको सूची मुद्दाको दर्ता क्रम अनुसार तयार गरी प्रत्येक हप्ताको बुधबारसम्ममा अध्यक्षसमक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको मुद्दाको पेसी सूचीमा मुद्दाका पक्षहरूको नाम, मुद्दाको नाम र नम्बर, सुरु निर्णय गर्ने निकायको नाम, मुद्दा पेस हुने दिन र मुद्दामा कानून व्यवसायी नियुक्त भएको भए निजको नाम समेत उल्लेख गरी शुक्रबारसम्ममा सूचना पाटीमा टाँस गर्नुका साथै अदालतको वेबसाइटबाट समेत प्रकाशन हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । ४४. दैनिक मुद्दा पेसी सूची: (१) नियम ४३ बमोजिम साप्ताहिक पेसी सूचीमा समावेश भएका मुद्दा तथा पूरक पेसी सूची मध्येबाट रजिस्ट्रारले दैनिक पेसी सूची तयार गर्नको लागि मुद्दाको सूची अध्यक्षसमक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पेस भएको मुद्दाको सूचीबाट अध्यक्षले गोला प्रक्रिया अवलम्बन गरी दैनिक पेसी सूची निर्धारण गर्ने प्रबन्ध मिलाउनेछ । (३) गोला प्रक्रिया सम्बन्धी अन्य व्यवस्था अदालतले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (४) यस नियम बमोजिम दैनिक पेसी सूची तयार गर्दा देहाय बमोजिमको प्राथमिकताक्रम अनुसार तयार गर्नु पर्नेछ:- । (क) अभियुक्तको बयान र थुनछेक आदेश गर्नु पर्ने मुद्दा, । (ख) इजलासमा पेस हुने पूरक निवेदनहरू, । (ग) कसूर ठहर भई सजाय निर्धारणको लागि पेस हुने मुद्दा, । (घ) हेदाहिँदैको मुद्दा, । (ङ) प्रतिवादी थुनामा रहेको मुद्दा, । (च) साठी वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिक, नाबालक, गर्भवती महिला वा शारीरिक अशक्तता भएको व्यक्ति तारिखमा रहेको मुद्दा, । (छ) पूर्व आदेश अनुसार पेसीको निश्चित मिति तोकिएको मुद्दा, । (ज) मुद्दाको प्रकृतिबाट चाँडो किनारा हुन आवश्यक छ भनी अध्यक्ष वा इजलासले अग्राधिकार दिई हेर्न आदेश दिएका मुद्दा, । (झ) मुल्तबीबाट जागेका वा पुनः इन्साफ गर्न सर्वोच्च अदालतबाट पठाएका मुद्दा, । (ञ) मुद्दा दर्ताको क्रम अनुसार अन्य मुद्दा । (५) मुद्दाको दैनिक पेसी सूची निर्धारण भएपछि रजिस्ट्रारले त्यस्तो सूची अदालतको सूचना पाटीमा टाँस गर्ने, तत्कालै वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने र सूचीको एकप्रति सम्बन्धित सदस्यलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनेछ । (६) अभियोगपत्रसाथ पेस भएको वा अदालतबाट जारी भएको म्याद वा पक्राउपूर्जी बमोजिम हाजिर भएको वा पक्राउ भई आएको व्यक्तिको बयान तथा थुनछेकको प्रयोजनका लागि उपनियम (२) बमोजिम अध्यक्षले गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास तोक्ने प्रबन्ध मिलाउनेछ । (७) अदालतमा हेदाहिँदै रहेको मुद्दा सम्बन्धित इजलासले नै हेर्ने गरी पेसी व्यवस्थापन हुनेछ । (८) अदालतले निश्चित प्रकृतिका मुद्दाहरू खास दिनमा सुनुवाइ गर्ने गरी पेसी व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ ।
विशेष अदालत नियमावली २०८० (Special Court Regulation, 2023)

(७) अदालतमा हेदाहिँदै रहेको मुद्दा सम्बन्धित इजलासले नै हेर्ने गरी पेसी व्यवस्थापन हुनेछ । (८) अदालतले निश्चित प्रकृतिका मुद्दाहरू खास दिनमा सुनुवाइ गर्ने गरी पेसी व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । ४५. पेसी स्थगन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) दैनिक पेसी सूचीमा चढेको कुनै मुद्दाको सुनुवाइ प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले आफ्नो काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिले गर्दा अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने कुराको अदालतलाई विश्वास हुने कुनै मनासिब कारण देखाई मुद्दाको पक्ष वा कानून व्यवसायीले निवेदन दिएमा अदालतले सामान्यतया बढीमा दुईपटकसम्म मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष परिस्थिति परेमा बाहेक इजलासले प्राथमिकता दिई हेर्न आदेश गरेका मुद्दा, एकै पक्षको एकभन्दा बढी कानून व्यवसायी रहेका मुद्दा, हेदहिँदैको मुद्दा, सजाय निर्धारणका लागि पेस भएका मुद्दा र ऐनको दफा १६ बमोजिमको अवधि नाघेको मुद्दाको सुनुवाई सामान्यतया स्थगित गरिने छैन । ४६. मुद्दा हेर्न नरोकिने: मुद्दामा सुनुवाईका लागि पेसी तोकिएको दिन कुनै पक्ष अनुपस्थित रहेको भन्ने आधारमा मात्र मुद्दाको सुनुवाई रोकिने छैन । परिच्छेद-११ । बहस व्यवस्थापन । ४७. बहस: (१) इजलासले उपस्थित कानून व्यवसायीसँग छलफल गरी बहस गर्नु पर्ने मुख्य बुँदाहरू निर्धारण गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निर्धारण गरिएको प्रश्नहरूमा सीमित रही दुवै पक्षका कानून व्यवसायीले बहस गर्नु पर्नेछ । (३) एक पक्षको एकभन्दा बढी कानून व्यवसायीहरू भएको मुद्दामा कानून व्यवसायीहरू मध्येबाट एकजना कानून व्यवसायीले प्रमुख कानून व्यवसायीको रूपमा र अन्य कानून व्यवसायीहरूले छुटेका अलग-अलग तथ्यगत र कानूनी प्रश्नमा बहस गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । (४) नियम ४९ बमोजिम इजलासले निर्धारण गरेको बहसको समयको अधीनमा रही प्रत्येक कानून व्यवसायीको बहसको समय लगायत समग्र बहस व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख कानून व्यवसायीको हुनेछ । (५) सम्बन्धित इजलासको अनुमति लिई कानून व्यवसायीले श्रव्यदृश्य संवाद मार्फत बहस गर्न सक्नेछ । (६) कानून व्यवसायी मुकरर नभएको मुद्दामा पक्षले चाहेमा निजलाई आफ्नो भनाई राख्न इजलासले अनुमति दिन सक्नेछ । ४८. बहसको क्रम र इजलासको मर्यादा: (१) बहस गर्दा शुरूमा निवेदक, वादी वा पुनरावेदकका तर्फबाट र त्यसपछि प्रतिवादी वा प्रत्यर्थीको तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीले गर्नेछ । प्रतिवादी वा प्रत्यर्थीका तर्फबाट बहसमा कुनै नयाँ विषय उठाइएमा इजलासले वादी वा पुनरावेदकको तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीलाई जवाफी बहस गर्न अनुमति दिन सक्नेछ । (२) कुनै मुद्दामा बहसका लागि अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) समेत उपस्थित रहेछ भने निजले वादी प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीको बहस समाप्त भएपछि बहस गर्नेछ । (३) कानून व्यवसायी इजलासमा प्रवेश गर्दा, इजलास कक्षमा रहँदा, बहस पैरवी गर्दा वा इजलास कक्षबाट बाहिर निस्कँदा इजलासको मर्यादा कायम गर्नु पर्नेछ । ४९. बहसको समय: (१) मुद्दामा निर्णय हुनुपर्ने प्रश्नहरू उपर विचार गरी इजलासले बहसको समय तोक्न सक्नेछ । (२) कानून व्यवसायीले इजलासद्वारा निर्धारित समयभित्र आफ्नो बहस सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।
विशेष अदालत नियमावली २०८० (Special Court Regulation, 2023)

४९. बहसको समय: (१) मुद्दामा निर्णय हुनुपर्ने प्रश्नहरू उपर विचार गरी इजलासले बहसको समय तोक्न सक्नेछ । (२) कानून व्यवसायीले इजलासद्वारा निर्धारित समयभित्र आफ्नो बहस सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम निर्धारित समय अपुग हुने भई अतिरिक्त समय आवश्यक पर्ने भएमा कानून व्यवसायीले बहस सुरु हुनुभन्दा अघि इजलास समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम अनुरोध भई आएकोमा इजलासले आवश्यक देखेमा कानून व्यवसायीलाई बहसका लागि थप समय उपलब्ध गराउन सक्नेछ । ५०. बहस अभिलेख गर्न सक्ने: (१) इजलासले आवश्यक ठानेमा बहसलाई विद्युतीय माध्यममा अभिलिखित गरी राख्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम विद्युतीय माध्यममा अभिलिखित बहसलाई आवश्यकता अनुसार इजलास अधिकृतले लिपिबद्ध गरी मिसिल सामेल राख्नेछ । ५१. बहस नोट: (१) मुद्दाको पक्ष वा निजको कानून व्यवसायीले मुद्दाको सुनुवाईका लागि पेसी तोकिएको दिन भन्दा अगावै लिखित बहस नोट पेस गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम बहस नोट पेस नभएका मुद्दामा अदालतले पक्षको कानून व्यवसायीलाई निश्चित समय तोकी बहस नोट पेस गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (३) मुद्दामा पेस हुने बहस नोटमा निर्णय गर्नु पर्ने प्रश्न स्पष्ट खुलाई सो प्रश्नमा सीमित रही सम्बद्ध तथ्य, कानूनी व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र अन्य सान्दर्भिक विषय उल्लेख गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-१२ । मुद्दाको सुनुवाई, आदेश र फैसला । ५२. प्रारम्भिक सुनुवाईमा मुद्दा किनारा गर्न सकिने: मुद्दामा अभियोग दाबी प्रमाणित हुनेसम्मको आधार र प्रमाण प्रस्तुत हुन आएको नदेखिएमा वा हदम्याद, हकडैया वा अदालतको अधिकारक्षेत्र भएको नदेखिएमा वा प्रतिवादीले कसूर स्वीकार गरी थप प्रमाण बुझी रहनु पर्ने नदेखिएमा मुद्दा सुनुवाईका लागि पेस भएको पहिलो पेसीको दिन नै त्यस्तो मुद्दा किनारा गर्न सकिनेछ । ५३. फैसला र आदेश: (१) सम्बन्धित पक्ष वा कानून व्यवसायीको भनाई वा बहस जिकिर समाप्त भएपछि इजलासले सोही दिन निर्णय गर्नु पर्नेछ । तर कुनै मुद्दामा मुद्दाको जटिलताका कारणले थप विचार विमर्श गर्नु पर्ने भई सोही दिन निर्णय सुनाउन नसकिने भएमा निर्णय सुनाउनका लागि इजलासले सात दिनसम्मको अर्को तारिख तोक्न सक्नेछ । (२) फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ८ बमोजिम कसूर कायम भएकोमा तीस दिन ननाघ्ने गरी सजाय निर्धारण गर्न सुनुवाईका लागि अर्को पेसी तोक्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको निर्णय राय किताबमा लेखी निर्णय गर्ने सदस्यले दस्तखत गरी सो निर्णय उपस्थित रहेको पक्षलाई सुनाई निजको सहीछाप गराउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिमको राय किताब अनुसूची-१५ बमोजिमको ढाँचामा राखिनेछ । (५) मुद्दामा निर्णय भएपछि प्रचलित कानूनमा तोकिएको अवधिभित्र फैसला लेखी निर्णय गर्ने सदस्यहरूले दस्तखत गरी त्यस्तो फैसलाको कागज मिसिलमा संलग्न गरी राख्नु पर्नेछ । ५४. फैसला वा अन्तिम आदेशमा खुलाउनु पर्ने बेहोरा: (१) अदालतले फैसला वा अन्तिम आदेश तयार गर्दा देहाय बमोजिमका विवरण खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) पक्ष र विपक्षको मुख्य-मुख्य दाबी जिकिर, । (ख) निर्णय गर्नु पर्ने कानूनी वा तथ्यगत प्रश्न, । (ग) वादी र प्रतिवादीले पेस गरेको मुख्य-मुख्य प्रमाण, । (घ) पुनरावेदन भए पुनरावेदन जिकिरको संक्षिप्त बेहोरा, ।
विशेष अदालत नियमावली २०८० (Special Court Regulation, 2023)

(क) पक्ष र विपक्षको मुख्य-मुख्य दाबी जिकिर, । (ख) निर्णय गर्नु पर्ने कानूनी वा तथ्यगत प्रश्न, । (ग) वादी र प्रतिवादीले पेस गरेको मुख्य-मुख्य प्रमाण, । (घ) पुनरावेदन भए पुनरावेदन जिकिरको संक्षिप्त बेहोरा, । (ङ) कानून व्याख्याको सम्बन्धमा उठाइएका प्रश्नहरू, । (च) कानून व्यवसायीका बहसका मुख्य-मुख्य बुँदाहरू, । (छ) सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सान्दर्भिक कानूनी सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने वा नहुने प्रश्नको विश्लेषण, । (ज) कसूर कायम गरिएकोमा कुन ऐनको कुन दफा अन्तर्गत गरिएको हो, सो बेहोरा, । (झ) निर्णय गर्दा लिइएका आधार, कारण तथा तत्सम्बन्धी कानून, । (ञ) प्रतिवादीलाई ठहर भएको कैद, जरिवाना, बिगो, शुल्क र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विवरण अङ्क र अक्षरमा, । (ट) सजाय गाभिने वा जोडिने कुरा, । (ठ) सजाय निर्धारण गर्दा लिइएका आधार कारण, । (ड) अनुसन्धानको क्रममा रोक्का रहेको चल अचल सम्पत्ति, राहदानी, आरोपपत्र साथ दाखिल भएका दसीका सामान वा अदालतको आदेश बमोजिम पेस भएको जेथा जमानत, नगद धरौटी वा बैङ्क जमानत जफत वा फिर्ता गर्नु पर्ने वा रोक्का वा फुकुवा के गर्नु पर्ने हो, सो विवरण, । (ढ) प्रत्यर्थी झिकाइएको भए त्यस्तो आदेशमा उल्लेख भएका कुरासँग सहमत नभएमा त्यसको कारण, । (ण) अन्य आवश्यक कुरा । (२) फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ बमोजिम सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाई गर्नु पर्नेमा सजाय निर्धारण सम्बन्धी निर्णय बेहोरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) छुट्टै सजाय निर्धारण सुनुवाई गर्नु नपर्ने मुद्दामा सजाय तोकिनुका आधार र कारण उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (४) फैसला र अन्तिम आदेश अनुसूची-१६ बमोजिमको ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ । ५५. फैसला सुनाउने: मुद्दाको निर्णय सुनाउँदा सर्वसम्मत भए कुनै एक सदस्यले र सर्वसम्मत नभए बहुमत राय भएका कुनै एक सदस्यले तथा फरक मत राख्ने सदस्यले आ-आफ्नो निर्णय सुनाउनु पर्नेछ । ५६. फैसलामा सामान्य त्रुटि सच्याउने: (१) नियम ५३ को उपनियम (३) बमोजिम फैसला वा आदेशमा दस्तखत गरेपछि कुनै थपघट वा संशोधन गरिने छैन । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दाको पक्ष वा निजको कानून व्यवसायीले फैसला वा आदेशको नक्कल लिएपछि त्यस्तो फैसला वा आदेशमा लेखाई वा टाइपको सामान्य त्रुटि हुन गएको देखेमा त्यस्तो त्रुटि सच्याउन अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) का अतिरिक्त फैसला वा आदेशमा त्रुटि भएको कुरा जुनसुकै बेहोराले अदालतको जानकारीमा आएमा सम्बन्धित कर्मचारीले सो बेहोराको प्रतिवेदन रजिस्ट्रार समक्ष पेस गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा वा उपनियम (३) बमोजिमको प्रतिवेदन पेस भएमा रजिस्ट्रारले सम्बन्धित सदस्यहरू भएको इजलाससमक्ष पेस गर्नेछ । तर पहिले फैसला वा आदेश गर्ने कुनै वा सबै सदस्यको सरुवा भएको वा अन्य जुनसुकै कारणले इजलास गठन हुन नसक्ने अवस्था भएमा अध्यक्षले तोकेको इजलासमा पेस हुनेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम प्राप्त निवेदन वा प्रतिवेदनबाट फैसलामा सामान्य त्रुटि सुधार हुनुपर्ने देखिएमा इजलासले छुट्टै पर्चा खडा गरी ठहर गरिएको विषय वा इन्साफमा फरक नपर्ने गरी सच्याउने आदेश दिन सक्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम खडा गरिएको पर्चा मूल फैसला वा आदेशको अभिन्न अङ्ग मानी मिसिल सामेल गरिनेछ ।
विशेष अदालत नियमावली २०८० (Special Court Regulation, 2023)

(५) उपनियम (४) बमोजिम प्राप्त निवेदन वा प्रतिवेदनबाट फैसलामा सामान्य त्रुटि सुधार हुनुपर्ने देखिएमा इजलासले छुट्टै पर्चा खडा गरी ठहर गरिएको विषय वा इन्साफमा फरक नपर्ने गरी सच्याउने आदेश दिन सक्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम खडा गरिएको पर्चा मूल फैसला वा आदेशको अभिन्न अङ्ग मानी मिसिल सामेल गरिनेछ । (७) उपनियम (५) बमोजिम खडा गरिएको पर्चाको सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी दिन आवश्यक भएमा अदालतले सोको सूचना दिन सक्नेछ । ५७. फैसला भएपछि गर्नु पर्ने कारबाही: (१) फैसलाले कैद वा जरिवाना लागेको व्यक्ति उपस्थित भएमा तत्कालै पक्राउ गरी लगत कसी असुल उपर गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (२) फैसला तयार भएपछि इजलास अधिकृतले राय किताबमा जनाई फाँटवालालाई मिसिल फिर्ता दिनु पर्नेछ । (३) फैसला बमोजिम पक्षलाई दिनुपर्ने पुनरावेदनको म्याद वा फैसलाको जानकारी पक्षको वतनमा तामेल गर्न पन्ध्र दिनभित्र अदालतका कर्मचारीद्वारा वा सम्बन्धित जिल्ला अदालत वा सरकारी कार्यालय मार्फत तामेल गर्नु पर्नेछ । (४) फाँटवालाले फैसला बमोजिमको लगत असुलीका लागि पन्ध्र दिनभित्र लगत अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (५) उपनियम (३) र (४) बमोजिमको कार्य सम्पन्न गरी सम्बन्धित फाँटवालाले पन्ध्र दिनभित्र पञ्जिका सहितको मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाउनु पर्नेछ । (६) मुद्दामा प्रमाण मिसिल संलग्न भए अभिलेख शाखाले पुनरावेदनको म्याद समाप्त भएपछि सम्बन्धित निकायमा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । ५८. प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश: (१) पुनरावेदन सुनुवाई गर्दा शुरू निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय फरक पर्नसक्ने देखिएमा त्यसको कारण खुलाई अदालतले प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएमा अदालतले पुनरावेदनपत्रको प्रतिलिपि साथै राखी प्रत्यर्थीको नाउँमा बाटाको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र उपस्थित हुन अनुसूची-१७ बमोजिमको ढाँचामा म्याद जारी गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम म्याद पाएको पक्षले त्यस्तो म्यादमा उल्लिखित समयावधिभित्र पुनरावेदन जिकिर खण्डन गरी प्रतिरक्षा गर्न लिखित प्रतिवाद पेस गर्न सक्नेछ । ५९. विशेषज्ञको राय वा सेवा लिन सक्ने: (१) निर्णय हुनुपर्ने कुनै विषयमा इजलासले आवश्यक ठानेमा सम्बन्धित विशेषज्ञ वा विशिष्टिकृत निकायको राय लिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम विशेषज्ञको राय लिने आदेश गर्नुअघि अदालतले मुद्दाका पक्षसँग सो विषयमा छलफल गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) को प्रयोजनका लागि अदालतले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी विशेषज्ञको सूची तयार गर्न सक्नेछ । तर अदालतले आवश्यक देखेमा सो सूचीमा नाम समावेश नभएका विशेषज्ञको सेवा लिन बाधा पर्ने छैन । (४) यस नियम बमोजिमको सेवा दिने विशेषज्ञले त्यस्तो विशेषज्ञ सेवा दिनुअघि अनुसूची-१८ बमोजिमको ढाँचामा इजलाससमक्ष शपथ लिनु पर्नेछ । (५) मुद्दाको कुनै पक्षले विशेषज्ञको सेवा लिन माग गरी इजलासले आदेश दिएको अवस्थामा सो सम्बन्धी सेवा शुल्क सोही पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिमको खर्च पक्षले बेहोरेको अवस्थामा मुद्दा फैसला हुँदा सोही पक्षले जितेमा अर्को पक्षबाट भराई लिन पाउनेछ ।