chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
खर्क जग्गा राष्‍ट्रियकरण नियमहरु २०३३ (Pasture Land Nationalisation Rules, 1976)

खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण नियमहरू, २०३३ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०३३ । ७ । ३० । संशोधन । १. खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० २०८० । १ । ३० । खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम “खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण नियमहरू, २०३३” रहेको छ । (२) यी नियमहरू ऐन प्रारम्भ भएको जिल्लामा ऐन प्रारम्भमिति २०३३ । ९ । २७ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक र रसुवा जिल्लाहरूमा मिति २०३३ । १० । १ देखि ऐन प्रारम्भ हुनेगरी तोकिएको । भएको मितिदेखि प्रारम्भ हुने छन् । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यी नियमहरूमा,- । (क) “ऐन” भन्नाले खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण ऐन, २०३१ सम्झनु पर्छ । (ख) “समिति” भन्नाले नियम ५ बमोजिम गठित समिति सम्झनु पर्छ । ३. खर्क जग्गा गाउँ विकास समितिको जिम्मामा दिने: राष्ट्रियकरण भएको खर्क जग्गालाई माल कार्यालयले सो जग्गाको चौहद्दी क्षेत्रफल समेत खुलाई लगत राखी ऐनको दफा ५ बमोजिम गाउँ विकास समितिको जिम्मामा दिनेछ । ४. खर्क जग्गाको सम्बन्धमा गाउँ विकास समितिको जिम्मेवारी: आफूलाई जिम्मा दिएको खर्क जग्गाको सम्बन्धमा गाउँ विकास समितिले देहाय बमोजिम काम कारबाही गर्नु पर्नेछः- । (क) आफ्नो जिम्मा आएको खर्क जग्गाको चौहद्दी क्षेत्रफल समेत खुलाई लगत राख्ने, । (ख) खर्क जग्गा चरनको काममा बाहेक अरू काममा प्रयोग गर्न नदिने, । (ग) चरी रकम बुझाएमा खर्क जग्गामा बस्तु भाउ चराउन कसैलाई वञ्चित नगर्ने, । (घ) कुनै अवधिको लागि दामासाहीले चरी रकम निर्धारण गर्ने, । (ङ) ऐनमा तोकिएको भन्दा बढी दरले चरी रकम नउठाउने, । (च) चरी रकमको हिसाब राखी गाउँ सभा कोषमा दाखिल गर्ने, । (छ) चरी रकमको अनुसूची बमोजिमको रसिद दिने, । (ज) खर्क जग्गामा कसैलाई चाप्न नदिन र उन्नत जातको घाँस उमार्ने लगायत खर्क जग्गाको संरक्षण र सुधारका लागि अन्य आवश्यक काम गर्ने । ५. समितिको गठन: (१) ऐन बमोजिम राष्ट्रियकरण भएको खर्क जग्गाको दर्तावालालाई क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्न प्रत्येक जिल्लामा एउटा समिति गठन हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम गठित प्रत्येक समितिमा उपनियम (३) मा तोकिएको सदस्यको अतिरिक्त देहायका सदस्यहरू रहने छन्ः- । (क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी -अध्यक्ष । (ख) जिल्ला विकास समितिको वा निजको प्रतिनिधि -सदस्य । (ग) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (घ) माल कार्यालय वा कोष तथा तहसील कार्यालयको हाकिम -सदस्य-सचिव । (३) उपनियम (१) बमोजिम गठन भएको समितिको बैठकमा जुन जुन गाउँ विकास समिति अन्तर्गत पर्ने खर्क जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा बैठक बस्छ सो सो गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष वा निजको प्रतिनिधि पनि सदस्य रहनेछ । ६. समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि: (१) समितिको अध्यक्षले तोकेको स्थान र समयमा समितिको बैठक बस्नेछ । (२) अध्यक्षको अनुमति लिई सदस्य सचिवले बैठकमा पेश गर्ने कार्यसूची तयार गर्नेछ । (३) अध्यक्ष र अरू दुईजना सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (४) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णयात्मक मत दिन पाउनेछ ।
खर्क जग्गा राष्‍ट्रियकरण नियमहरु २०३३ (Pasture Land Nationalisation Rules, 1976)

(२) अध्यक्षको अनुमति लिई सदस्य सचिवले बैठकमा पेश गर्ने कार्यसूची तयार गर्नेछ । (३) अध्यक्ष र अरू दुईजना सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (४) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णयात्मक मत दिन पाउनेछ । (५) समितिमा निर्णय भएका विषयहरू निर्णय पुस्तिकामा लेखी अध्यक्ष र सदस्यहरूको सही गराई राख्ने जिम्मेवारी सदस्य-सचिवको हुनेछ । (६) समितिको प्रत्येक बैठकको निमित्त समितिका सदस्यहरूलाई पच्चीस रुपैयाँका दरले बैठक भत्ता दिइनेछ । (७) समितिको निर्णय सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । (८) माथि लेखिएदेखि बाहेक बैठकको अरू कार्यविधि समिति आफैले व्यवस्थित गर्न सक्नेछ । ७. समितिको काम: राष्ट्रियकरण भएको खर्क जग्गाको दर्तावालालाई क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा समितिले तिरो दामासाहीको आधारमा नेपाल सरकारमा सिफारिस पेश गर्नेछ । ८. माल कार्यालयले क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने: नियम ७ बमोजिम समितिबाट सिफारिस पेश भएपछि त्यसो आधारमा नेपाल सरकारले खर्क जग्गा दर्तावालाहरूलाई दिइने क्षतिपूर्तिको अंक निर्धारण गर्नेछ । त्यसरी क्षतिपूर्तिका अंक निर्धारण भएपछि माल कार्यालयले सो रकम खर्क जग्गाका सम्बन्धित दर्तावालाहरूलाई वितरण गर्नेछ । ९. सूचना टाँस गर्ने: राष्ट्रियकरण भएको खर्क जग्गाको क्षतिपूर्तिको रकम लिन आउन सम्बन्धित दर्तावालाहरूको जानकारीको लागि माल कार्यालयले सूचना टाँस गर्नेछ । त्यसरी सूचना टाँस गर्दा सूचनाको एक एक प्रति राष्ट्रियकरण भएको खर्क जग्गा भएको गाउँ विकास समिति, जिल्ला विकास समिति कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय र सम्बन्धित जिल्लाको मुख्य मुख्य स्थानहरूमा समेत टाँस गर्नु पर्नेछ । १०. माल कार्यालयको अन्य काम कारबाही: खर्क जग्गाको सम्बन्धमा माल कार्यालयले देहाय बमोजिम काम कारबाही गर्नु पर्नेछः- । (क) राष्ट्रियकरण भएको खर्क जग्गा, दर्तावालाले राख्न पाउने हदबन्दी भित्रको खर्क जग्गा र नेपाल सरकारले छुट दिएको खर्क जग्गाको चौहद्दी क्षेत्रफल समेत खुलाई छुट्टाछुट्टै लगत राख्ने, । (ख) खर्क जग्गामा ऐन तथा यी नियमहरू बमोजिम गाउँ विकास समितिले गर्नु पर्ने काम कारबाही भए नभएको रेखदेख गर्ने र सो बमोजिम काम कारबाही भएको नदेखिएमा तुरुन्त आवश्यक कारबाही चलाउने, । (ग) राष्ट्रियकरण भएको खर्क जग्गाको संरक्षण सुधार र चरनको लागि गाउँ विकास समिति लाई आवश्यक निर्देशन दिनु पर्ने देखिएमा नेपाल सरकारमा सिफारिस पेश गर्ने । अनुसूची । (नियम ४ को खण्ड (छ) सँग सम्बन्धित) । चरी रकमको रसिद । अञ्चल जिल्ला गाउँ विकास समिति वडा नं. बस्ने बाट सालको चरी रकम बुझेको रसिद । चरनलाई स्वीकृति भएको खर्क जग्गाको चौहद्दी बुझाउने नाम, थर चराउने वस्तुहरूको किसिम र नाम संख्या दर जम्मा कैफियत । बुझिलिनेको,- । सही:- । नाम, थर:- । दर्जा:- । मिति:- ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नियमावली २०८० (Food Rights and Food Sovereignty Regulation, 2023)

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नियमावली, २०८० । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०८१ । ०१ । १० । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नियमावली, २०८०" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "ऐन" भन्नाले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ सम्झनु पर्छ । (ख) "कुपोषण" भन्नाले सन्तुलित आहारको उपभोग नभएका कारण मानव शरीरमा आवश्यक पर्ने पोषकतत्वको न्यून वा अधिक उपस्थितिको अवस्था सम्झनु पर्छ । (ग) "खाद्य सहायता" भन्नाले ऐनको दफा ७ बमोजिम निःशुल्क वा सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराइने खाद्य सहायता सम्झनु पर्छ । (घ) "पोषण" भन्नाले शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ र सक्रिय जीवनयापनका लागि आवश्यक पर्ने पोषकतत्व रहेको सन्तुलित आहारमा पहुँचको अवस्था सम्झनु पर्छ । (ङ) "भोकमरी" भन्नाले कुनै व्यक्ति, परिवार वा समुदायले खाद्यमा पहुँच गुमाएको वा पोषणयुक्त खानेकुराबाट वञ्चित भएको कारण गम्भीर रूपमा कुपोषित भई जीवन जोखिममा परेको अवस्था सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । भोकमरीको रोकथाम तथा नियन्त्रण । ३. भोकमरीको रोकथाम: (१) भोकमरीमा परेको वा भोकमरीको जोखिममा रहेको परिवार, समुदाय वा क्षेत्रको व्यक्ति वा त्यस सम्बन्धमा जानकारी पाउने जोसुकै व्यक्तिले त्यस्तो भोकमरीमा परेको वा भोकमरीको जोखिममा रहेको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्राप्त जानकारीको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहले बुझ्दा कुनै परिवार, समुदाय वा क्षेत्रको व्यक्ति भोकमरीमा परेको वा भोकमरीको जोखिममा रहेको अवस्था देखिएमा सम्बन्धित वडा कार्यालय मार्फत भोकमरीको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा देहायको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ:- । (क) भोकमरी वा भोकमरीको जोखिममा रहेको व्यक्ति, परिवार वा समुदायलाई तत्काल खाद्य पदार्थ उपलब्ध गराउने, । (ख) भोकमरी वा भोकमरीको जोखिममा रहेको व्यक्ति, परिवार वा समुदायलाई नजिकको स्वास्थ्य संस्थाबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, र । (ग) भोकमरी वा भोकमरीको जोखिमको अवस्था तथा सोबाट प्रभावित क्षेत्र र जनसङ्ख्या आँकलन गर्दा स्थानीय तहको स्रोत साधनबाट भोकमरी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था नभएमा सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा नेपाल सरकारसँग थप स्रोत साधन माग गर्ने । (३) ऐनको दफा ४ को खण्ड (क) बमोजिम भोकमरी वा भोकमरीको जोखिममा रहेको भनी पहिचान भएको व्यक्ति, परिवार, समुदाय वा क्षेत्रलाई लक्षित गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले ऐनमा लेखिएका कामका अतिरिक्त देहायका काम गर्न सक्नेछ:- । (क) भोकमरीका कारक तत्त्व पहिचान गरी जीविकोपार्जनका लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (ख) स्थानीय उत्पादन, जनसङ्ख्याको आकार, रोजगारी तथा आयआर्जन र खपत हुने खाद्य पदार्थको प्रक्षेपणको आधारमा खाद्य पदार्थको आपूर्ति बढाउने तथा थप प्रभावकारी बनाउने, ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नियमावली २०८० (Food Rights and Food Sovereignty Regulation, 2023)

(क) भोकमरीका कारक तत्त्व पहिचान गरी जीविकोपार्जनका लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (ख) स्थानीय उत्पादन, जनसङ्ख्याको आकार, रोजगारी तथा आयआर्जन र खपत हुने खाद्य पदार्थको प्रक्षेपणको आधारमा खाद्य पदार्थको आपूर्ति बढाउने तथा थप प्रभावकारी बनाउने, । (ग) भोकमरी वा भोकमरीको जोखिमको अवस्थामा वितरण गर्नका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट स्थानीय तहमा खाद्य पदार्थ सञ्चिति गर्ने, गराउने, र । (घ) भोकमरीको अवस्थामा परिचालन हुन सक्ने गरी आवश्यक स्वयंसेवक तथा सहयोगी संस्थाहरूको पहिचान, कार्यक्षेत्र विभाजन र कार्यटोलीको गठन सहितको पूर्वतयारी गर्ने । परिच्छेद-३ । लक्षित घर परिवारको पहिचान र खाद्य सहायता । ४. लक्षित घर परिवार पहिचानका आधार: (१) ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम लक्षित घर परिवारको पहिचान गर्दा अनुसूची-१ बमोजिमका आधारमा गरिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमका आधारमा मन्त्रालयले घरधुरी सर्वेक्षण फाराम तयार गरी सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको घरधुरी सर्वेक्षण फाराममा प्रत्येक आधारमा घर परिवारको आर्थिक तथा खाद्य पदार्थमा पहुँचको अवस्था अनुसार मूल्याङ्कनको लागि अङ्क प्रदान गर्ने र निश्चित अङ्कभन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने घर परिवारलाई लक्षित घर परिवारको रूपमा पहिचान गर्ने गरी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिमका आधारको अतिरिक्त स्थानीय तहले खाद्य असुरक्षा मापन सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकास गरिएका घरधुरी खाद्य असुरक्षा मापन स्केल (हाउसहोल्ड फुड इन्सेक्युरिटी एक्सेस स्केल), एकीकृत खाद्य विविधीकरण अङ्क (इन्ट्रिग्रेटेड डायटरी डाइभरसिटि स्कोर) र एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण (इन्ट्रिग्रेटेड फुड सेक्युरिटी फेज क्लासिफिकेशन) विधि जस्ता कुनै एक वा एकभन्दा बढी विधिलाई समेत आधार लिई लक्षित घर परिवार पहिचान गर्न सक्नेछ । ५. लक्षित घर परिवार पहिचान प्रक्रिया: (१) नियम ४ बमोजिमको सर्वेक्षण फाराम बमोजिम स्थानीय तहले सम्बन्धित वडा कार्यालय मार्फत आफ्नो क्षेत्रका घरधुरीको सर्वेक्षण गरी विवरण सङ्कलन गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सङ्कलन गरेको विवरणलाई सम्बन्धित वडा कार्यालयले आवश्यक जाँच तथा प्रशोधन गरी लक्षित घर परिवारमा पर्ने घर परिवारको सूची सहितको विवरण तयार गरी स्थानीय तहको कार्यपालिकामा सिफारिस गरी पठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त सिफारिसका सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाले जाँचबुझ गर्नु पर्ने देखिएमा सो समेत गरी आफ्नो स्थानीय तहमा लक्षित घर परिवारको वडागत एकीकृत सूची तयार गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम तयार गरिएको सूचीमा पर्नु पर्ने घर परिवार त्यस्तो सूचीमा नपरेको वा सूचीमा पर्नु नपर्ने घर परिवार सो सूचीमा परेको भए दाबी विरोध गर्नका लागि कम्तीमा तिस दिनको अवधि दिई स्थानीय तहले सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम प्रकाशित सूचनामा कसैको दाबी विरोध पर्न आएमा स्थानीय तहले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी सूचीमा संशोधन गर्नु पर्ने भएमा संशोधन समेत गरी अन्तिम सूची प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नियमावली २०८० (Food Rights and Food Sovereignty Regulation, 2023)

(५) उपनियम (४) बमोजिम प्रकाशित सूचनामा कसैको दाबी विरोध पर्न आएमा स्थानीय तहले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी सूचीमा संशोधन गर्नु पर्ने भएमा संशोधन समेत गरी अन्तिम सूची प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम अन्तिम सूची प्रकाशन गर्दा कुनै घर परिवार लक्षित घर परिवारको सूचीमा पर्ने वा नपर्ने भन्ने द्विविधा भएमा स्थानीय तहले त्यस्तो घर परिवारको सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार स्थलगत अनुगमन वा जाँचबुझ गरी आवश्यक निर्णय गर्न सक्नेछ । ६. लक्षित घर परिवारको अभिलेख: (१) नियम ५ को उपनियम (५) बमोजिमको अन्तिम सूचीमा नाम समावेश भएको घर परिवारलाई स्थानीय तहले लक्षित घरपरिवारको रूपमा अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (२) स्थानीय तहले नियम ५ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी उपनियम (१) बमोजिमको अभिलेखलाई प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । (३) ऐनको दफा ५ को उपदफा (६) बमोजिम नेपाल सरकारले विद्युतीय प्रणाली विकास गरी लागू गरेको अवस्थामा त्यस्तो प्रणालीमा समेत उपनियम (१) बमोजिमको अभिलेखको विवरण प्रविष्टि गराई राख्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिमको अभिलेख राख्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले विकास गरेको विद्युतीय प्रणालीमा प्रदेशको कृषि विषय हेर्ने मन्त्रालय, प्रदेश खाद्य परिषद् र स्थानीय तहलाई पहुँच दिनु पर्नेछ । (५) यस नियम बमोजिम राखिएको अभिलेखको जानकारी स्थानीय तहले त्यस्तो अभिलेख राखेको वा अद्यावधिक गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रदेशको कृषि विषय हेर्ने मन्त्रालय, प्रदेश खाद्य परिषद् र मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपनियम (३) बमोजिम विद्युतीय प्रणालीमा अभिलेख प्रविष्टि गराइएकोमा स्थानीय तहले त्यस्तो जानकारी दिइरहनु पर्ने छैन । ७. खाद्य सहायता परिचयपत्र: (१) नियम ६ बमोजिम तयार गरिएको अभिलेखको आधारमा स्थानीय तहले ऐनको दफा ६ बमोजिम लक्षित घर परिवारलाई अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा खाद्य सहायता परिचयपत्र जारी गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको खाद्य सहायता परिचयपत्रको मान्य अवधि एक वर्षको हुनेछ र खाद्य सहायता परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिले त्यस्तो परिचयपत्र प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित स्थानीय तहबाट नवीकरण गराउनु पर्नेछ । (३) ऐनको दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिम खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका लक्षित घर परिवारको अभिलेखबाट हटाइएको अवस्थामा त्यस्तो घर परिवारको नाममा जारी भएको खाद्य सहायता परिचयपत्र सम्बन्धित स्थानीय तहले खारेज गर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम खाद्य सहायता परिचयपत्र खारेज गरेकोमा त्यसको जानकारी सम्बन्धित घर परिवारलाई खाद्य सहायता उपलब्ध गराइरहेको सुपथ मूल्य पसल वा नियम २७ बमोजिमको सार्वजनिक खाद्य वितरण केन्द्रलाई यथाशीघ्र दिनु पर्नेछ । ८. खास प्रकृतिका लक्षित घर परिवारको रूपमा सिफारिस गर्न सक्ने: (१) खाद्य सहायता परिचयपत्र प्राप्त लक्षित घर परिवारमध्ये देहायको कुनै अवस्थाका घर परिवारलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले खास प्रकृतिका लक्षित घर परिवारको रूपमा सिफारिस गर्न सक्नेछ:- । (क) खेतीको लागि परिवारका कुनै पनि सदस्यको नाममा जग्गा जमिन नभएको तथा रोजगारी वा श्रम गरी जीवनयापन गर्नका लागि समेत ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नियमावली २०८० (Food Rights and Food Sovereignty Regulation, 2023)

(क) खेतीको लागि परिवारका कुनै पनि सदस्यको नाममा जग्गा जमिन नभएको तथा रोजगारी वा श्रम गरी जीवनयापन गर्नका लागि समेत । श्रम गर्ने अवसर उपलब्ध नभएका कारण दैनिक जीवनयापनको लागि आधारभूत खाद्य पदार्थको व्यवस्था गर्न असमर्थ रहेको घर परिवार, । (ख) प्रचलित कानून बमोजिम बन्दाबन्दी (लकडाउन) को घोषणा भएको कारण दैनिक श्रम वा ज्याला मजदुरी गर्नबाट वञ्चित भई दैनिक जीवनयापनको लागि आधारभूत खाद्य पदार्थको व्यवस्था गर्न असमर्थ रहेको घर परिवार, । (ग) कुनै कारणबाट भोकमरीको अवस्थामा रहेको घर परिवार, । (घ) आफूले आफ्नो लागि केही पनि गर्न नसक्ने र आफ्नो भरण पोषणको लागि सहयोग गर्ने परिवारका अन्य सदस्य समेत नभएको अशक्त, असहाय, परित्यक्त वा अति गरिबीमा रहेको घर परिवार, । (ङ) परिवारका सबै सदस्य नाबालिग भएको कारण दैनिक जीवनयापनको लागि आवश्यक आधारभूत खाद्य पदार्थको व्यवस्था गर्न असमर्थ रहेको घर परिवार । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र आपतकालीन अवस्था परेको कारण कुनै घर परिवारले दैनिक जीवनयापनको लागि आधारभूत खाद्य पदार्थको व्यवस्था गर्न असमर्थ भएमा त्यस्तो घर परिवारलाई समेत खास प्रकृतिको लक्षित घर परिवारको रुपमा सिफारिस गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) र (२) का अतिरिक्त कुनै क्षेत्र वा कुनै स्थानीय तहमा कुनै किसिमको विपद् उत्पन्न भई नेपाल सरकारले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको अवस्थामा वा खाद्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको अवस्थामा समेत सम्बन्धित स्थानीय तहले त्यस्तो घर परिवारलाई समेत खास प्रकृतिको लक्षित घर परिवारको रुपमा सिफारिस गर्न सक्नेछ । (४) स्थानीय तहले यस नियम बमोजिम कुनै घर परिवारलाई खास प्रकृतिको लक्षित घर परिवारको रुपमा सिफारिस गर्दा बढीमा एक आर्थिक वर्षको लागि मान्य हुने गरी सिफारिस गर्न सक्नेछ । (५) उपनियम (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा खास प्रकृतिको लक्षित घर परिवार मान्य अवधि एक वर्षमा नबढ्ने गरी देहाय बमोजिम हुन सक्नेछ:- । (क) उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको अवस्थामा बन्दाबन्दी (लकडाउन) को घोषणा भएको अवधिभरको लागि, । (ख) उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिम भोकमरीको अवस्था कायम रहेको अवधिभरको लागि, । (ग) उपनियम (२) बमोजिमको अवस्थामा आपतकालीन अवस्था सामान्य नभएसम्मको अवधिको लागि, र । (घ) उपनियम (३) बमोजिम विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र वा खाद्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको अवस्थामा त्यस्तो अवस्था कायम रहेको अवधिभरको लागि । (६) स्थानीय तहले यस नियम बमोजिम खास प्रकृतिको लक्षित घर परिवारको रुपमा सिफारिस गरिएको घर परिवारको विवरण अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो विवरण नेपाल सरकारले विकास गरेको विद्युतीय प्रणालीमा समेत सिफारिसको मान्य अवधि समेत खुल्ने गरी राख्नु पर्नेछ । ९. खाद्य सहायता उपलब्ध गराउने: (१) खास प्रकृतिको लक्षित घर परिवारको रुपमा सिफारिस भएको घर परिवारलाई त्यसरी सिफारिस भएको अवधिभरको लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय तहले निःशुल्क रुपमा खाद्य सहायता उपलब्ध गराउनेछ । (२) नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय तहले खाद्य सहायता परिचयपत्र प्राप्त गरेको लक्षित घर परिवारलाई दोहोरो नपर्ने गरी खाद्य सहायता उपलब्ध गराउनेछ ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नियमावली २०८० (Food Rights and Food Sovereignty Regulation, 2023)

(२) नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय तहले खाद्य सहायता परिचयपत्र प्राप्त गरेको लक्षित घर परिवारलाई दोहोरो नपर्ने गरी खाद्य सहायता उपलब्ध गराउनेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिमको खाद्य सहायता उपलब्ध गराउँदा खाद्य सहायता बापत खाद्य पदार्थ वा त्यस्तो खाद्य पदार्थ बराबरको रकम नगदै उपलब्ध गराउन सकिनेछ । तर सहज रुपमा खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहुने दुर्गम क्षेत्रको लागि खाद्य सहायताको रुपमा खाद्य पदार्थ नै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यसरी खाद्य सहायता उपलब्ध गराउँदा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) को प्रयोजनको लागि निःशुल्क वा सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराइने खाद्य पदार्थको रकममा हिसाब गर्दा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण भएको खाद्य पदार्थको हकमा निर्धारित समर्थन मूल्य र अन्यको हकमा प्रचलित बजार मूल्यको आधारमा हिसाब गरिनेछ । (५) यस नियम बमोजिम निःशुल्क वा सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराइने खाद्य सहायताको लागि स्थानीय तहको स्रोतबाट रकम अपुग भएमा अपुग हुने रकम नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनेछ । (६) ऐनको दफा ९ को उपदफा (३) बमोजिम आपतकालीन खाद्य सहायता तथा पोषण सहायता उपलब्ध गराउने कार्यको संयोजन स्थानीय खाद्य समन्वय समितिले गर्नेछ । १०. खाद्य सहायताको स्वरुप र परिमाण: (१) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम निःशुल्क वा सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराइने खाद्य सहायताको स्वरुप र परिमाण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम खाद्य सहायताको स्वरुप र परिमाण निर्धारण गर्दा निःशुल्क र सहुलियत मूल्यको खाद्य सहायताको लागि फरक फरक हुने गरी निर्धारण गर्न सकिनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम खाद्य सहायताको स्वरुप र परिमाण निर्धारण गर्दा व्यक्ति, घर परिवारको सङ्ख्या तथा खाद्य सहायता वितरणको आर्थिक पक्ष समेतको विश्लेषण गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम खाद्य सहायताको स्वरुप र परिमाण निर्धारण गर्दा स्थानीय आवश्यकता अनुसार फरक फरक गरी निर्धारण गर्न सकिनेछ । ११. खाद्यको न्यूनतम गुणस्तर: (१) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम खाद्य सहायता उपलब्ध गराउँदा अनुसूची-४ मा उल्लेख भए बमोजिमको पोषकतत्वको मापदण्डलाई आधार बनाई वितरण गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको पोषकतत्वको मात्राको विषयमा स्थानीय रुपमा उत्पादन हुने खाद्य पदार्थलाई समेत समावेश गरी मन्त्रालयले समय समयमा जानकारीमूलक सामग्री तयार गरी प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन सक्नेछ । (३) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम निःशुल्क तथा सहुलियत मूल्यमा वितरण गरिने खाद्य पदार्थको न्यूनतम गुणस्तर खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । १२. खाद्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा: (१) खाद्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा रहेको व्यक्ति, परिवार वा समुदायलाई खाद्य सङ्कटको अवस्थाको सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको समन्वयमा देहाय बमोजिम खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नेछ:- । (क) खाद्य पदार्थको आपूर्ति तथा वितरणमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने कुनै काम, कारबाही हुन नदिने, ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नियमावली २०८० (Food Rights and Food Sovereignty Regulation, 2023)

(क) खाद्य पदार्थको आपूर्ति तथा वितरणमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने कुनै काम, कारबाही हुन नदिने, । (ख) खाद्य सङ्कटको अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक पर्ने खाद्य पदार्थको प्राप्ति तथा सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने, । (ग) कालोबजारी हुन नदिन बजार तथा आपूर्ति व्यवस्थाको अनुगमन गर्ने, । (घ) गैरसरकारी तथा अन्य क्षेत्रबाट प्राप्त गरिने खाद्य पदार्थको गुणस्तर परीक्षण र खाद्य सहायता वितरणको व्यवस्थापन गर्ने, । (ङ) प्रभावित व्यक्ति, परिवार वा समुदायको जीविकोपार्जनका आधारलाई पुनर्स्थापना गर्ने, । (च) खाद्य सङ्कटको अवस्था सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिएका अन्य कार्य गर्ने । (२) खाद्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रबन्ध गर्दा गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अशक्त तथा बिरामी भएको व्यक्तिको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । १३. स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने: (१) प्रत्येक स्थानीय तहले खाद्य तथा पोषणको प्रबन्ध गर्ने प्रयोजनको लागि स्थानीयस्तरमा उत्पादित स्थानीय उपभोगभन्दा बढी हुने खाद्य पदार्थ उत्पादकर्ताबाट खरिद गरी सञ्चित गर्न सक्नेछ । (२) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम खाद्य सहायता उपलब्ध गराउँदा उपनियम (१) बमोजिम स्थानीय रुपमा सञ्चित गरिएको खाद्य पदार्थलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । १४. परम्परागत खाद्य तथा पोषणको प्रबन्ध: (१) स्थानीय तहले मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकारको समेत सहयोग र समन्वयमा आफ्नो स्थानीय तहमा उत्पादन हुने परम्परागत खाद्य पदार्थ तथा खाद्य उपयोगको परम्परागत ज्ञानको बारेमा खोज तथा अनुसन्धान गरी गराई त्यसको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न, त्यस्ता खाद्य पदार्थमा पाइने पोषकतत्वको बारेमा जानकारी दिन र पोषकतत्व नष्ट नहुने गरी खाद्य उपभोग प्रणालीको विकासका लागि आवश्यक प्रवर्द्धनात्मक काम गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको खोज तथा अनुसन्धानको लागि स्थानीय तहले सम्बन्धित विज्ञ, अनुसन्धान गर्ने निकाय वा विश्वविद्यालय समेतसँग सहयोग लिन सक्नेछ । परिच्छेद-४ । खाद्य सम्प्रभुताको प्रवर्द्धन । १५. न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने: (१) नेपाल सरकारले सम्बन्धित बालीको फसल तयार हुनुभन्दा कम्तीमा दुई महिना अगावै लामो समयसम्म सञ्चय गर्न सकिने धान, गहुँ, मकै, कोदो, मसुरो तथा यस्तै अन्य बालीको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण नभएको आफ्नो क्षेत्रमा उत्पादन हुने बालीको सम्बन्धित स्थानीय तहले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न सक्नेछ । १६. किसानको पहिचान र वर्गीकरण: (१) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम किसानको परिचयपत्र लिन चाहने किसानले सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ । एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा कृषि कार्य गरेको किसानको हकमा निजले रोजेको कुनै एक स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ । (२) किसान परिचयपत्र प्राप्त गर्न चाहने किसानले सम्बन्धित स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन पेश गर्न आह्वान गरी यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र मन्त्रालयले सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गर्नेछ ।