chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ (Land Rules, 1964)

३१. ऋणको साँवा र व्याजको वास्तविक रकम निश्चित गर्ने: (१) ऐनको दफा ४४ बमोजिम फाँटवारी दाखिल भएपछि जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले सो फाँटवारी र उपनियम (३) बमोजिम लिइएको लगत भिडाई सम्बन्धित साहु असामी र साक्षीहरू समेत बुझ्नु पर्ने देखेमा बढीमा ३५ दिनसम्मको म्याद दिई झिकाई आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम आवश्यक जाँचबुझ गरी र ऐनको दफा ४९ बमोजिम जग्गावालाले खेतीको कामको निमित्त मोहीलाई दिएको गोरू वा कृषिको अन्य साधनको मोल स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कायम गराई जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले प्रत्येक साहु र असामी किसानको सम्बन्धमा चालू वर्षको र सो अधिको छुट्टाछुट्टै कृषि सम्बन्धी ऋणको वास्तविक रकम निश्चित गरी अनुसूची-१३ बमोजिमको ढाँचामा त्यसको फाँटवारी तयार गरी जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीको कार्यालयको सूचना बोर्डमा टाँसी प्रकाशित गर्ने र त्यसको एक प्रति सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिमा समेत पठाई दिनु पर्दछ । (३) किसानहरूले साहुबाट लिएको ऋण सम्बन्धी लगत भूमिसुधार टोलीले पनि अनुसूची-१४ मा तोकिएको ढाँचामा लिनेछ । ३२. असामी किसानहरूबाट ऋण असुल गर्ने: (१) नियम ३१ को उपनियम (२) बमोजिम भूमिसुधार अधिकारीले प्रत्येक असामी किसानको सम्बन्धमा निश्चित गरेको वास्तविक ऋण मध्ये चालू वर्षको ऋणको साँवा र त्यसको ऐन बमोजिमको व्याज असामी किसानबाट मुख्य उब्जनी बाली काटेपछि तुरून्तै असूल उपर गर्नुपर्छ । चालू वर्ष भन्दा अधिको पुरानो ऋणको हकमा त्यसको साँवा र ऐन बमोजिमको व्याज असामी किसानबाट एक मुष्ट वा ५ वार्षिक किस्ता सम्ममा असूल उपर गर्नुपर्छ । किस्ताको रकम प्रत्येक वर्षको मुख्य उब्जनी बाली काटेपछि तुरून्तै असूल उपर गर्नुपर्छ । सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित । समितिले असूल उपर गरेको ऋणको अनुसूची-१५ मा तोकिएको ढाँचाको रसिद सम्बन्धित किसानलाई दिनुपर्छ । तर नियम ३१ को उपनियम (२) बमोजिम कृषि सम्बन्धी ऋणको वास्तविक रकम निश्चित भएपछि सोही बमोजिम हिसाब मिलाउने गरी उक्त रकम निश्चित नहुँदै पनि सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित । समितिले नियम ३१ को उपनियम (३) बमोजिम लिइएको लगतको आधारमा असामी किसानसँग चालू वर्षको ऋणको साँवा र व्याज मुख्य उब्जनी बाली काटेपछि तुरून्तै असूल उपर गर्न सक्नेछ र त्यसको रसिद अनुसूची-१५ मा तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित किसानलाई दिनु पर्दछ । (२) उपनियम (१) अनुसार असूल भएको रकमको लिखित सूचना सम्बन्धित साहुलाई अनुसूची-१९ मा तोकिए बमोजिमको ढाँचामा दिनु पर्दछ तथा हिसाब किताब दुरूस्त राख्नुपर्छ र सो रकम हिनामिना भएमा सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित । समितिका सबै सदस्यहरू सामूहिक र व्यक्तिगत रूपले जवाफदेही हुने छन् । (३) चौथो संशोधनद्वारा खारेज । ३३. किसानहरूलाई ऋण उपलब्ध गराउने: माथिका नियमहरू अनुसार अनिवार्य बचत रकम र कृषि सम्बन्धी ऋणको असूलीबाट जम्मा भएको रकमलाई यसपछिको नियमहरूमा लेखिएको शर्त र तरीका अनुसार सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित । समितिद्वारा किसानहरूलाई ऋण उपलब्ध गराउने काममा प्रयोग गरिनेछ । सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित । ३४. ऋण दिने प्रयोजन: (१) यी नियमहरू अन्तर्गत समितिले आफ्नो क्षेत्र भित्रका बचत बुझाउने किसानलाई देहायको कुनै प्रयोजनको लागि ऋण दिनेछ ।
भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ (Land Rules, 1964)

समितिद्वारा किसानहरूलाई ऋण उपलब्ध गराउने काममा प्रयोग गरिनेछ । सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित । ३४. ऋण दिने प्रयोजन: (१) यी नियमहरू अन्तर्गत समितिले आफ्नो क्षेत्र भित्रका बचत बुझाउने किसानलाई देहायको कुनै प्रयोजनको लागि ऋण दिनेछ । त्यस्तो किसानले प्रमाणपत्र पाएको रहेछ भने सो लिएको ऋण रकम प्रमाणपत्रमा जनाई दिनुपर्छ । (क) बीउ लगाउन, । (ख) खान, । (ग) खेतालालाई ज्याला दिन, । (घ) मल तथा कृषि औजार किन्न, । (ङ) मालपोत वा पानी पोत तिर्न, । (च) गोरू किन्न वा भाडामा लिन, । (छ) बिरामी भएको अवस्थामा साधारण उपचारको लागि, । (ज) बिहाबारीको निमित्त (रू. १५० । – सम्म), । (झ) काज क्रियाको निमित्त (रू. ५० । – सम्म), । (ञ) सिंचाइको निमित्त, बाँध, पैन, कुलो बनाउन, इनार, पोखरी खन्न, मरमत गर्न वा पाइप वा पावर मेशिन किन्न, । (ट) ट्याक्टर किन्न वा भाडामा लिन, । (ठ) कृषि विकासको लागि कृषिसँग सम्बन्धित उद्योग खोल्न वा व्यवस्था गर्न, । (ड) आफू मोही भै कमाएको जमीन खरीद गर्न । (२) काबु बाहिरको कारणले ऋण तिर्न नसकेकोमा बाहेक लिएको ऋण नतिर्ने व्यक्तिलाई ऋण चुक्ता नगरेसम्म पुनः थप ऋण दिइने छैन । (३) साधारणतः मल, बीउ, औजार, गोरू, किटाणुनाशक औषधीको कामका लागि बाहेक अरू कामका लागि जम्मा गरेको बचत भन्दा बढी बिना धितो ऋण दिइने छैन । (४) समितिले उपनियम (१) बमोजिम दिएको ऋण र बचत संस्थाबाट प्राप्त रकमबाट वितरण भएको ऋण जुन उद्देश्य र कार्यको लागि दिइएको हो सोही उद्देश्य वा कार्यमा मात्र सो ऋणको प्रयोग गर्नु गराउनु पर्नेछ । ३५. ऋणको किसिम र प्राथमिकता: (१) यी नियमहरू अन्तर्गत किसानहरूलाई ऋण दिँदा आगामी मुख्य उब्जनीको बाली कटनी हुँदा फिर्ता भुक्तानी लिने गरी दिनु पर्दछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । तर आगामी मुख्य उब्जनी बाली कटनी हुँदा कुनै किसानले कुनै कारणवश ऋण फिर्ता भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था नभएमा र जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले मनासिब देखेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई त्यस्ता किसानको ऋण फिर्ता भुक्तानी गर्न आवश्यक थप म्याद दिन सक्नेछ । (२) किसानहरूलाई खान र खेताला लगाउनको निमित्त ऋण दिँदा एक एक महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि एकै पटक ऋण नदिई पटक पटक गरी दिइनेछ । (३) किसानलाई ऋण दिँदा निजको नभई नहुने आवश्यकता हेरी अनि मात्र दिइनेछ र मुख्य बाली उठ्न सक्ने रकम भन्दा बढी ऋण दिइने छैन । (४) किसानहरूलाई दिइएको ऋणको हिसाब किताब सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित । समितिले दुरूस्त राख्नु पर्दछ । (५) आफूले किसानलाई दिएको ऋण असूल गर्नको निमित्त सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित । समितिले आवश्यक परेमा किसानको चल अचल सम्पत्ति लिलाम बढाबढ गरी असूल उपर गर्न सक्नेछ र त्यस्तो चल अचल सम्पत्तिमा सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित । समितिको सबभन्दा पहिलो हकदाबी हुनेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । (६) सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित । समितिबाट किसानहरूलाई ऋण दिँदा ऋण भुक्तानी गर्ने अवधि तोकी कबुलियत गराई दिइनेछ र ऋण भुक्तानी भएपछि त्यसको रसिद अनुसूची-२० मा तोकिएको बमोजिमको ढाँचामा दिनु पर्दछ । ३६. व्याजको दर: यी नियमहरू अन्तर्गत दिइने नगदी र जिन्सी दुबै किसिमको ऋणको व्याज वार्षिक सयकडा १० का दरले लिइनेछ । ३६क. ऋण असूल गर्ने: (१) यी नियमहरू अन्तर्गत किसानलाई दिएको ऋण सो ऋण दिंदाको शर्त अनुसार सो शर्तमा उल्लिखित अवधिभित्र असूल गर्नु पर्छ ।
भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ (Land Rules, 1964)

३६. व्याजको दर: यी नियमहरू अन्तर्गत दिइने नगदी र जिन्सी दुबै किसिमको ऋणको व्याज वार्षिक सयकडा १० का दरले लिइनेछ । ३६क. ऋण असूल गर्ने: (१) यी नियमहरू अन्तर्गत किसानलाई दिएको ऋण सो ऋण दिंदाको शर्त अनुसार सो शर्तमा उल्लिखित अवधिभित्र असूल गर्नु पर्छ । तर सम्बन्धित बाली कटानी हुदा कुनै किसानले कुनै दैवी कारणवश ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था भएमा र जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले त्यस्तो कारण मुनासिब देखेमा त्यस्ता किसानलाई ऋण भुक्तानी गर्न आवश्यक थप म्याद दिन सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम ऋण असूल गर्दा जिन्सीमा ब्याजको अतिरिक्त सयकडा ३ का दरले जति पनि असूल गरिनेछ । (३) लगानी भएको जिन्सी ऋण र त्यसको ब्याज असूल गर्दा जिन्सीमा नै असूल हुन नसक्ने भएमा जिन्सीको सट्टा निर्धारित दरमा नगदीमा असूल गर्न सकिनेछ । (४) लगानी भएको ऋण म्यादभित्र असूल हुन नसकेमा त्यस्तो ऋण दिने समितिले म्याद नाघेको ३५ दिनभित्र ऋण चुक्ता नगर्नेहरूको नामावली जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीकहाँ पठाउनेछ र जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले त्यस्तो ऋण सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न सक्नेछ । (५) उपनियम (१), (२), (३) र (४) बमोजिम पूरा वा आंशिक ऋण असूल हुँदा त्यसको रसिद अनुसूची-२० मा तोकिए बमोजिमको ढाँचामा दिनुपर्छ र प्रमाणपत्र पाएकोमा सो कुरा प्रमाणपत्रमा समेत जनाई दिनुपर्छ । ३७. वडा समितिको बैठकको कार्यविधि: (१) वडा समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा वडा समितिको बैठक हुनेछ । (२) वडा समितिको बैठक गर्नलाई कमसेकम २ जना सदस्यहरूको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ । सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित । ३८. समितिका सदस्यहरूलाई पारिश्रमिक: (१) कमिसन नपाउने गरी तोकिएका ऋण बाहेक समितिबाट लगानी भएको ऋणको ब्याजबाट प्राप्त रकममध्ये समितिको कोषको लागि १० प्रतिशत छुट्याई अनिवार्य बचत रकमको संरक्षण र संचालनको निमित्त आवश्यक मसलन्द र अरू आवश्यक काममा ५ प्रतिशत नबढाई खर्च गरी ३० प्रतिशत समितिका सदस्यले र नियम ३९ग. बमोजिम हिसाब किताबको जिम्मेवारी लिने व्यक्ति समेतले सोही नियममा लेखिए अनुसार पाउने छन् । (२) उपनियम (१) बमोजिम पाउने बाहेक समितिका सदस्यहरूले आफूले वर्ष भरिमा संकलन गरेको बचत रकमको १ प्रतिशतले हुन आउने रकम समेत पाउने छन् । (३) समितिको कोषको लागि छुट्याएको कमिसनको प्रतिशत समिति कोषमा जम्मा गरिनेछ । ३९. वडा समिति र समितिको निरीक्षण: वडा समिति र समितिले हिसाब किताब दुरूस्त राखे नराखेको तथा अरू काम रीतपूर्वक गरे नगरेको जाँच गर्नको लागि भूमिसुधार अधिकारीले निरीक्षकहरू खटाउन सक्नेछ । यस्ता निरीक्षकहरूले दिएको निर्देशन पालन गर्नु वडा समिति र समितिको कर्तव्य हुनेछ । सातौँ संशोधनद्वारा थप । ३९क. हिसाब किताब: (१) समितिले आफ्नो कारोबारको लेखा जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले दिएको निर्देशन बमोजिम ठीक दुरूस्त राख्नुपर्छ र भए गरेको कारोबारको फाँटवारी जिल्ला भूमिसुधार अधिकारी छेउ पठाउनु पर्छ । (२) समितिले हिसाब किताब ठीक दुरूस्त राखे नराखेको तथा अरू काम ठीक दुरूस्तसँग गरे नगरेको जाँच गर्नको लागि जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले कर्मचारी खटाउन सक्नेछ । सातौँ संशोधनद्वारा थप ।
भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ (Land Rules, 1964)

(२) समितिले हिसाब किताब ठीक दुरूस्त राखे नराखेको तथा अरू काम ठीक दुरूस्तसँग गरे नगरेको जाँच गर्नको लागि जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले कर्मचारी खटाउन सक्नेछ । सातौँ संशोधनद्वारा थप । ३९ख. बर-बुझारथ: (१) समितिको अध्यक्ष वा सदस्य हेरफेर भएमा आफू जिम्माको नगदी जिन्सी हिसाब किताब र सो सम्बन्धी कागजात तुरून्त हालवालालाई वा सो नभए समितिको सचिवलाई वर बुझारथ गर्नु पर्छ । (२) उपनियम (१) बमोजिम बर-बुझारथ गरी दिएको एक प्रतिलिपि जानकारीको लागि जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयमा पठाउनु पर्छ । सातौँ संशोधनद्वारा थप । ३९ग. हिसाब किताबको जिम्मेवारी: समितिको हिसाब किताब ठीक दुरूस्त राख्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी सदस्य सचिव भएको समितिमा निजको हुनेछ र निज नभएको समितिमा समितिको अध्यक्षको वा समितिले तोकेको व्यक्तिको हुनेछ । त्यस्तो हिसाब किताब राख्ने सदस्यले समितिका सदस्यहरूले सामूहिक रूपमा पाउने पारिश्रमिक रकम मध्ये २५ प्रतिशत निजलाई दिई बाँकी रहेको अरू सदस्यहरूले दामासाहीले पाउनेछन् । सातौँ संशोधनद्वारा थप । ३९घ. बहुमुखी सहकारी संस्थाले गरेको काम गर्ने: (१) नेपाल सरकारले तोकिएमा नियम २८क. को उपनियम (१) बमोजिम गठित समितिले नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित रकमबाट बहुमुखी सहकारी संस्थाले गर्ने काम गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै समिति बहुमुखी सहकारी संस्थाको काम गर्ने गरी तोकिएमा सो संस्थाको हैसियतमा सो समितिको क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने अरू समितिले नियम २६ बमोजिम बचत मात्र उठाउने गरी जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले निर्देशन दिन सक्छ । सातौँ संशोधनद्वारा थप । ३९ङ. समितिका सदस्यहरूको पारिश्रमिक: नियम ३९ग. बमोजिम बहुमुखी सहकारी संस्थाको काम गर्ने समितिका सदस्यहरू र हिसाब किताबको जिम्मेवारी हुनेले कारोबारमा भएको खुद नाफामध्ये ३० प्रतिशत बचत संरक्षण कोषमा जम्मा गरी बाँकी ७० प्रतिशत वा नियम ३८ को उपनियम (१) बमोजिम हुने रकम, जुन बढी हुन्छ सो हिसाबले नियम ३९ग. मा तोकिए बमोजिम पारिश्रमिक पाउने छन् । अठारौँ संशोधनद्वारा खारेज । परिच्छेद-४क. । अठारौँ संशोधनद्वारा खारेज । परिच्छेद-४ख. । परिच्छेद - ५ । विविध । चौथो संशोधनद्वारा खारेज । ४०. । ४१. भूमिसुधार अधिकारीहरूको नियुक्ति: ऐन र यी नियमहरूलाई कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले प्रत्येक जिल्लाको निमित्त एक एक जना जिल्ला भूमिसुधार अधिकारी र त्यस्तो अधिकारीलाई विभिन्न कार्यमा मद्दत गर्न अरू आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति गर्नेछ । दशौँ संशोधनद्वारा थप । त्यसरी भूमिसुधार अधिकारी नियुक्त नभएको जिल्लामा सोही जिल्लाको कुनै अधिकृतलाई भूमिसुधार अधिकारीको काम गर्न तोक्न सकिनेछ । एघारौँ संशोधनद्वारा संशोधित । ४१क. समिति गठन गर्ने: (१) यी नियमहरूमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको जिल्लामा ऐन बमोजिम तोकिएको अधिकारीले गर्नु पर्ने काम कारबाही मध्ये सोही सूचनामा तोकिएको काम कारबाही गर्नका लागि अध्यक्ष लगायत तीन जना सदस्य भएको एक समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) समितिले अध्यक्ष र अर्को एक जना सदस्यको उपस्थितिमा उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको सबै काम कारबाही र किनारा गर्न सक्नेछ । तर कारबाहीको हकमा समितिको अध्यक्ष वा कुनै सदस्यले गर्न सक्नेछ ।
भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ (Land Rules, 1964)

(२) समितिले अध्यक्ष र अर्को एक जना सदस्यको उपस्थितिमा उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको सबै काम कारबाही र किनारा गर्न सक्नेछ । तर कारबाहीको हकमा समितिको अध्यक्ष वा कुनै सदस्यले गर्न सक्नेछ । (३) समितिले काम कारबाही वा किनारा गर्दा सदस्यहरूको भिन्दा भिन्दै राय भई बहुमत कायम हुन नसकेमा अध्यक्षको राय बमोजिम गर्नु पर्नेछ । (४) कुनै जिल्लामा उपनियम (१) बमोजिम समिति गठन भई कायम रहुन्जेल सम्म सो समितिले गर्ने भनी तोकिएका काम कारबाही अन्य अधिकारीले गर्न पाउने छैन । सत्रौँ संशोधनद्वारा थप भई अठारौँ संशोधनद्वारा संशोधित । ४१ख. भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने: (१) आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको परिवारलाई एक पटकका लागि आवास वा कृषि मध्ये कुनै एक प्रयोजनार्थ बढीमा देहाय बमोजिमको क्षेत्रफलको जग्गा उपलब्ध गराउनेछः- । (क) आवासको लागि: । (१) काठमाडौँ उपत्यका र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाकाको शहरी क्षेत्रमा एकसय तीस वर्ग मीटर, । (२) उपखण्ड (१) मा उल्लिखित क्षेत्रबाहेकको अन्य क्षेत्रमा तीन सय चालीस वर्ग मीटर । (ख) कृषिको लागि: । (१) तराई र भित्री मधेसमा दुई हजार वर्ग मीटर, । (२) हिमाल तथा पहाडमा तीन हजार वर्ग मीटर । स्पष्टीकरणः यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि,- । (१) "आयोग" भन्नाले ऐनको दफा ५२ख. को उपदफा (६) बमोजिम गठित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग सम्झनु पर्छ । (२) "शहरी क्षेत्र" भन्नाले जनसङ्ख्या, जनघनत्व, शहरी सेवा सुविधा, शहरी पूर्वाधार, आर्थिक क्रियाकलापको सम्भावनाको आधारमा शहरी क्षेत्र भनी प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको शहरी क्षेत्र वा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र शहरी क्षेत्र भनी वर्गीकरण गरेको क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (२) उपनियम (१) को उपखण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि काठमाडौँ उपत्यका र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा कृषि प्रयोजनको लागि जग्गा उपलब्ध गराइने छैन । (३) उपनियम (१) बमोजिम जमिन उपलब्ध गराउँदा सम्भव भएसम्म भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारले बसोबास वा आवाद कमोत गरी आएको स्थानमै निजहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराइनेछ । (४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्था भई निज बसोबास गरिएएको स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउन नमिल्ने भएमा आयोगले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी छनौट गरेको अन्य स्थानमा आवास वा कृषि प्रयोजनको लागि भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेछः- । (क) ऐनको दफा ५२ख. को उपदफा (४) मा उल्लिखित जग्गामा बसोबास वा आवाद कमोत गरेको, । (ख) कसैको निजी घरजग्गामा भाडा तिरी वा नतिरी आवाद कमोत गरेको, । (ग) भूउपयोग सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण विपरीत भई आवास वा कृषि प्रयोजनको लागि जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने भएको । (५) उपनियम (४) बमोजिमको जग्गामा बसोबास गरेका वा आवाद कमोत गरेका भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आयोगले तोकेको स्थानमा उपनियम (१) बमोजिमको क्षेत्रफलमा नबढ्ने गरी योजनाबद्ध ढङ्गले जग्गा विकास गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ (Land Rules, 1964)

(५) उपनियम (४) बमोजिमको जग्गामा बसोबास गरेका वा आवाद कमोत गरेका भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आयोगले तोकेको स्थानमा उपनियम (१) बमोजिमको क्षेत्रफलमा नबढ्ने गरी योजनाबद्ध ढङ्गले जग्गा विकास गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (६) कुनै भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीले बसोबास वा आवाद कमोत गरी आएको जग्गा यी नियमहरू बमोजिम आयोगले उपलब्ध गराउने जग्गाको क्षेत्रफलभन्दा घटी भई सो जग्गाको सट्टा आयोगले उपलब्ध गराउने अन्य स्थानमा जग्गा लिन चाहेमा निजलाई उपनियम (१) मा उल्लिखित क्षेत्रफलमा नबढ्ने गरी अन्य स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराइनेछ । तर त्यस्तो भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीले निजले उपभोग गरी आएको सो जग्गामा बसोबास वा आवाद कमोत गर्न छाड्नु पर्नेछ । (७) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीले आफूले आवाद कमोत गरी आएको जग्गा उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त हुने जग्गाको हदभन्दा बढी हुने भई त्यस्तो आवाद कमोत गरेको सबै जग्गा पाउन दाबी गरेमा त्यस्तो भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई नियम ४१ग. मा उल्लिखित जग्गाको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी नियम ४१च. बमोजिम निर्धारण भएको दस्तुर लिई निजलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सकिनेछ । (८) यस नियम बमोजिम भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई कृषि प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराएको जग्गा कृषि बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन । (९) यस नियम बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउँदा एउटै बस्तीमा सम्भव भएसम्म सबैलाई समान क्षेत्रफल हुने गरी जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । सत्रौं संशोधनद्वारा थप भई अठारौं संशोधनद्वारा संशोधित । ४१ग. अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउने जग्गाको स्थान र क्षेत्रफल: (१) ऐनको दफा ५२ग. बमोजिमको अव्यवस्थित बसोबासीको परिवारलाई आयोगले निजले आवाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा आवास वा कृषि प्रयोजनको लागि बढीमा देहाय बमोजिमको क्षेत्रफलको जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछः- । (क) आवास प्रयोजनको लागिः । (१) काठमाडौं उपत्यका र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा एक सय तीस वर्ग मिटर, । (२) उपखण्ड (१) मा उल्लिखित क्षेत्रबाहेकको अन्य क्षेत्रमा एक हजार वर्ग मिटर । (ख) कृषि प्रयोजनको लागि दश हजार वर्ग मिटर । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) काठमाडौं उपत्यका र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा कृषि प्रयोजनको लागि जग्गा उपलब्ध गराइने छैन । (ख) उपनियम (१) मा उल्लिखित क्षेत्रफल भन्दा कम क्षेत्रफलमा अव्यवस्थित बसोबासीले बसोबास वा आवाद कमोत गरिएएको भएमा त्यस्तो बसोबास वा आवाद कमोत गरिएएको क्षेत्रफलको हदसम्मको जग्गा निजलाई उपलब्ध गराइनेछ । (ग) ऐनको दफा ५२ख. को उपदफा (४) मा उल्लिखित जग्गामा बसोबासी वा आवाद कमोत गरी आएको अव्यवस्थित बसोबासीलाई सो जग्गा वा त्यसको क्षतिपूर्ति वा सो जग्गाको सट्टामा अन्यत्र कुनै जग्गा उपलब्ध गराइने छैन ।
भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ (Land Rules, 1964)

(ग) ऐनको दफा ५२ख. को उपदफा (४) मा उल्लिखित जग्गामा बसोबासी वा आवाद कमोत गरी आएको अव्यवस्थित बसोबासीलाई सो जग्गा वा त्यसको क्षतिपूर्ति वा सो जग्गाको सट्टामा अन्यत्र कुनै जग्गा उपलब्ध गराइने छैन । (घ) कुनै अव्यवस्थित बसोबासीले उपनियम (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (१) मा उल्लिखित क्षेत्रफल भन्दा बढी क्षेत्रफलमा स्थायी संरचना बनाई बसोबास गरेको र त्यस्तो संरचना प्राविधिक दृष्टिले छुट्टाउन नसकिने भए बढीमा छयालीस वर्ग मिटरसम्म र संरचना नबनाएको भए निजले बसोबास वा आवाद कमोत गरेको जग्गासँग सिमाना जोडिएको अन्य सरकारी जग्गामा मिलान गर्दा समेत भूमिहीन दलित वा सुकुम्बासीलाई यी नियमहरू बमोजिम जग्गा दिन पर्याप्त नहुने वा अन्य सरकारी वा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न नसकिने रहेछ भने पाँच मिटरभन्दा कम मोहडा भएको बढीमा छयालीस वर्ग मिटरसम्म थप जग्गा निजलाई उपलब्ध गराउन सकिनेछ । (ङ) अव्यवस्थित बसोबासीले एकै जिल्लाको आपसमा सिमाना जोडिएको एक भन्दा बढी स्थानीय तहको छुट्टा छुट्टै स्थानमा बसोबास र आवाद कमोत गरेको रहेछ भने निजलाई आवासको लागि उपनियम (१) को खण्ड (क) मा उल्लिखित क्षेत्रफल समेत गरी सोही उपनियमको खण्ड (ख) मा उल्लिखित क्षेत्रफलमा नबढाई निजलाई बसोबास र आवाद कमोतको लागि जग्गा उपलब्ध गराइनेछ । तर एकै जिल्लाको आपसमा सिमाना नजोडिएको स्थानीय तह वा एक भन्दा बढी जिल्लामा बसोबास र आवाद कमोत गरेको अव्यवस्थित बसोबासीले निजले रोजेको कुनै एक स्थानीय तह वा जिल्लामा आवासको लागि उपनियम (१) को खण्ड (क) मा उल्लिखित क्षेत्रफल समेत गरी सोही उपनियमको खण्ड (ख) मा उल्लिखित क्षेत्रफलमा नबढाई निजलाई सोही स्थानमा बसोबास र आवाद कमोत गरेको क्षेत्रफल सम्मको जग्गा मात्र उपलब्ध गराइनेछ । (३) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गासँग साँध जोडिएको कुनै जग्गाधनीले त्यस्तो सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा आफ्नो जग्गामा घुसाई आवाद कमोत गरी आएको भए निजलाई त्यस्तो जग्गा उपलब्ध गराइने छैन । (४) यस नियम बमोजिम कृषि प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराएको जग्गा कृषि बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन । (५) नियम ४१च. बमोजिम निर्धारण भएको दस्तुर लिई आयोगले अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपनियम (१) बमोजिमको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थाका आर्थिक रुपले विपन्न अव्यवस्थित बसोबासीले आवासको हकमा उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिमको क्षेत्रफलको जग्गा र कृषिको हकमा पन्ध्र सय वर्ग मिटरसम्म आवाद कमोत गरेको रहेछ भने स्थानीय तहको सिफारिस समेतका आधारमा आयोगले ४१च. बमोजिम निर्धारण भएको दस्तुरको पच्चीस प्रतिशतसम्म दस्तुर लिई आवास वा कृषि प्रयोजनको लागि जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछः- । (क) परिवारका सदस्यको जीवनयापन गर्ने कुनै आधार वा सम्पत्ति नभएको, । (ख) परिवारको मुख्य व्यक्ति वा सदस्य शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त भई श्रम गर्न नसक्ने अवस्था भएको र परिवारका अन्य सदस्यहरूको समेत आय आर्जनको कुनै स्रोत नभएको, र । (ग) परिवारको पालन पोषण तथा हेरचाह गर्ने व्यक्तिबाट समेत सहयोग हुन सक्ने अवस्था नभएको ।
भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ (Land Rules, 1964)

(ख) परिवारको मुख्य व्यक्ति वा सदस्य शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त भई श्रम गर्न नसक्ने अवस्था भएको र परिवारका अन्य सदस्यहरूको समेत आय आर्जनको कुनै स्रोत नभएको, र । (ग) परिवारको पालन पोषण तथा हेरचाह गर्ने व्यक्तिबाट समेत सहयोग हुन सक्ने अवस्था नभएको । स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि “आर्थिक रुपले विपन्न” भन्नाले नेपाल सरकारले तोकेको आय भन्दा कम आय भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (७) नियम ४१च. बमोजिम निर्धारण भएको दस्तुर आर्थिक रुपले विपन्न भएको कारणले एकमुष्ठ बुझाउन नसक्ने कारण खोली कुनै अव्यवस्थित बसोबासीले आयोग समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (८) उपनियम (७) बमोजिम प्राप्त निवेदनमा छानबिन गर्दा त्यस्तो अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदनमा उल्लिखित कारण विश्वसनीय देखिएमा आयोगले त्यस्तो अव्यवस्थित बसोबासीले तीन वर्षभित्र दस्तुर चुक्ता गर्ने गरी किस्ता तोक्न सक्नेछ । (९) उपनियम (८) बमोजिमको दस्तुर चुक्ता नगरेसम्म आयोगले अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा तयार भएको दर्ता स्रेस्ता बमोजिम जग्गा रोक्का राख्नेछ । (१०) अव्यवस्थित बसोबासीले सम्पूर्ण दस्तुर बुझाएपछि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले निजको नाममा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा जारी गर्नेछ । सत्रौं संशोधनद्वारा थप भई अठारौं संशोधनद्वारा संशोधित । ४१घ. विवरण तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनु पर्ने: (१) आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको हकमा आयोगले तोकेको ढाँचामा र अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा अनुसूची-२१ बमोजिमको ढाँचामा विवरण तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गरी पठाउन प्रत्येक स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम अनुरोध भई आएमा स्थानीय तहले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम विवरण तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा समितिले आफ्नो वडाभित्र बसोबासी गर्ने भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गरी त्यस्तो विवरण तथा तथ्याङ्कको सत्यताको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी सिफारिस सहित स्वीकृतिको लागि गाउँ वा नगर कार्यपालिका समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम पेश भएको विवरण तथा तथ्याङ्कका सम्बन्धमा सम्बन्धित गाउँ वा नगर कार्यपालिकाले आवश्यक जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो विवरण तथा तथ्याङ्क स्वीकृत गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा गाउँ वा नगर कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको छुट्टा छुट्टै नामावली सहितको विवरण तथा तथ्याङ्क स्वीकृत गरी आयोग वा आयोगले तोकेको निकायमा पठाउनु पर्नेछ । तर भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी एउटै भए सोही व्यहोरा जनाई एउटै नामावलीमा समावेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम प्राप्त विवरण र तथ्याङ्कको सम्बन्धमा आयोगले आवश्यकता अनुसार जाँचबुझ गर्न सक्नेछ । सत्रौं संशोधनद्वारा थप भई अठारौं संशोधनद्वारा संशोधित । ४१ङ. अव्यवस्थित बसोबासीको वर्गीकरण गर्ने: (१) नियम ४१घ. बमोजिम स्थानीय तहबाट प्राप्त अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण तथा तथ्याङ्क र अनुसूची-२२ मा उल्लिखित आधार, मापदण्ड र अङ्कभार बमोजिम आयोगले अव्यवस्थित बसोबासीको वर्गीकरण गर्नेछ ।
भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ (Land Rules, 1964)

सत्रौं संशोधनद्वारा थप भई अठारौं संशोधनद्वारा संशोधित । ४१ङ. अव्यवस्थित बसोबासीको वर्गीकरण गर्ने: (१) नियम ४१घ. बमोजिम स्थानीय तहबाट प्राप्त अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण तथा तथ्याङ्क र अनुसूची-२२ मा उल्लिखित आधार, मापदण्ड र अङ्कभार बमोजिम आयोगले अव्यवस्थित बसोबासीको वर्गीकरण गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम गरिएको अव्यवस्थित बसोबासीको वर्गीकरण सम्बन्धी विवरण आयोगले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम सार्वजनिक भएको विवरणमा कुनै त्रुटि देखिएमा त्यस्तो त्रुटि सच्याउनको लागि कुनै अव्यवस्थित बसोबासीले त्यस्तो विवरण प्रकाशन भएको मितिले पन्ध्र दिन भित्र सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत आयोग समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा आयोगले सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस समेतका आधारमा जाँचबुझ गरी त्यस्तो निवेदन एक्काईस दिन भित्र फछ्र्यौट गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा अव्यवस्थित बसोबासीको वर्गीकरणमा कुनै त्रुटि देखिएमा आयोगले त्यस्तो वर्गीकरणमा रहेको त्रुटि सच्याउन सक्नेछ । सत्रौं संशोधनद्वारा थप भई अठारौं संशोधनद्वारा संशोधित । ४१च. दस्तुर निर्धारण: नियम ४१ङ. बमोजिम अव्यवस्थित बसोबासीको वर्गीकरणको आधारमा आयोगले अनुसूची-२३ बमोजिम दस्तुर निर्धारण गर्नेछ । सत्रौं संशोधनद्वारा थप भई अठारौं संशोधनद्वारा संशोधित । ४१छ. सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने: ऐनको दफा ५२क., ५२ख. र ५२ग. बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि आयोगले निवेदन साथ पेश गर्नु पर्ने विवरण समेत उल्लेख गरी राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा पैंतीस दिनको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नेछ र सो सूचनालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रचार प्रसार समेत गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । उन्नाइसौं संशोधनद्वारा थप । ४१छ१. म्याद थप गर्न सक्ने: (१) नियम ४१छ. बमोजिम सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र निवेदनसाथ पेश गर्नु पर्ने विवरणको सङ्कलन गर्ने काम सम्पन्न हुन नसकेको आधार र कारण खुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले सो प्रयोजनको लागि म्याद थप गर्न आयोग समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम म्याद थपको लागि अनुरोध भई आएमा आवश्यकता र औचित्यता हेरी आयोगले एक पटकको लागि पैंतीस दिनको म्याद थप गर्न सक्नेछ । त्यस्तो म्याद थप सम्बन्धी सूचना आयोगले राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको म्याद थप सम्बन्धी सूचनालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रचार प्रसार समेत गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । सत्रौं संशोधनद्वारा थप भई अठारौं संशोधनद्वारा संशोधित । ४१ज. निवेदन दिनुपर्ने: (१) नियम ४१छ. बमोजिम प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र सोही सूचनामा उल्लिखित विवरण सहित भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोबासीले बसोबास गरेको वा आवाद कमोत गरेको जग्गा रहेको सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।