chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ (Environment Protection Regulation, 2020)

(८) प्रस्तावकले यस नियम बमोजिम कुनै वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि पेश गर्दा सो प्रतिवेदनको साथ अनुसूची-१४ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित स्थानीय तह र सम्बन्धित विषयगत कार्यालयको सिफारिस समेत समावेश गर्नु पर्नेछ । तर संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययनको हकमा भने विषयगत कार्यालयको सिफारिस आवश्यक पर्ने छैन । (९) उपनियम (८) बमोजिमको सिफारिसको लागि प्रस्तावकले सम्बन्धित स्थानीय तह र सम्बन्धित विषयगत कार्यालय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ र यसरी प्राप्त निवेदन उपर आवश्यक कारबाही गर्दा व्यहोरा मनासिब लागेमा सम्बन्धित स्थानीय तह वा सम्बन्धित विषयगत कार्यालयले त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रस्तावकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (१०) उपनियम (९) बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित स्थानीय तह वा सम्बन्धित विषयगत कार्यालयबाट त्यस्तो सिफारिस प्राप्त नभएमा प्रस्तावकले त्यसरी निवेदन पेश भएको प्रमाण संलग्न राखी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति सम्बन्धी कारबाही अघि बढाउन सक्नेछ । (११) प्रस्तावकले संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नु पर्ने कुनै प्रस्तावको हकमा कार्यसूची स्वीकृत भएको र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने कुनै प्रस्तावको हकमा क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची दुवै स्वीकृत भएको दुई वर्षभित्र सो सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृतिको लागि पेश गर्नु पर्नेछ । (१२) उपनियम (११) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष परिस्थिति सिर्जना भई सो अवधिभित्र प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि पेश हुन सक्ने अवस्था नभएमा सम्बन्धित प्रस्तावकले त्यस्तो वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निकाय समक्ष म्याद थपको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ । (१३) उपनियम (१२) बमोजिम कुनै निवेदन प्राप्त भएकोमा त्यस्तो निकायले सो सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब लागेमा बढीमा एक वर्ष अवधि थप गर्न सक्नेछ । (१४) उपनियम (११), (१२) वा (१३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियमावली प्रारम्भ हुँदा बखत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नु पर्ने कुनै प्रस्तावको हकमा कार्यसूची र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने कुनै प्रस्तावको हकमा क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची दुवै स्वीकृत भइसकेको कुनै प्रस्तावको हकमा यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृतिको लागि पेश गर्नु पर्नेछ । (१५) उपनियम (११), (१३) वा (१४) बमोजिमको अवधिभित्र कुनै प्रस्तावकले प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न नसकेमा त्यस्तो प्रस्तावकले यस नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम पुनः क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन वा कार्यसूची तयार गरी पेश गर्नु पर्नेछ । (१६) कुनै प्रस्तावको प्रभावित क्षेत्र बाहेक अन्य कुनै विषयमा परिवर्तन आउने भएमा प्रस्तावकले क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन वा कार्यसूची स्वीकृत भई नसकेको अवस्थामा त्यस्तो प्रतिवेदन वा कार्यसूचीमा र क्षेत्र निर्धारण वा कार्यसूची स्वीकृत भइसकेको अवस्थामा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा समावेश गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।
वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ (Environment Protection Regulation, 2020)

९. वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने: (१) नियम ८ बमोजिम पेश भएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले आवश्यक जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन जाँचबुझ गर्नको लागि सम्बन्धित निकायले ऐनको दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम समिति गठन गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम गठित समितिले आवश्यकता अनुसार प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण, अवलोकन र अनुगमन गरी आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सुझाव दिन सक्नेछ । (४) सम्बन्धित निकायले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको सम्बन्धमा सरोकारवाला अन्य सरकारी निकायसँग आवश्यक राय सुझाव लिन सक्नेछ । (५) नियम ८ बमोजिम प्राप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्दा सो विषयमा थप वातावरणीय अध्ययन गर्नु पर्ने देखिएमा सम्बन्धित निकायले ऐनको दफा ७ को उपदफा (३) बमोजिम संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययनको हकमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको हकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न प्रस्तावकलाई आदेश दिनु पर्नेछ । (६) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नियम ८ बमोजिम प्राप्त वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको हकमा सम्बन्धित निकायले राय सुझाव सङ्कलनका लागि सात दिनको अवधि तोकी राष्ट्रियस्तरको कुनै एक दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो प्रतिवेदन उतार (डाउनलोड) गर्न मिल्ने गरी सम्बन्धित निकायको वेब साइट मार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम सूचना प्रकाशन भएकोमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो कुनै राय सुझाव भए त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित निकायमा पठाउन सक्नेछ । (८) यस नियममा उल्लिखित प्रक्रिया पूरा गरी प्राप्त राय सुझाव समेतको आधारमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो प्रस्तावले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने नदेखिएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन देहायको अवधिभित्र स्वीकृत गर्नु पर्नेछ :- । (क) संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण पन्ध्र दिनभित्र, । (ख) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पैंतीस दिनभित्र । (९) उपनियम (८) को प्रयोजनको लागि दिन गणना गर्दा कुनै विषयमा थप स्पष्ट गर्न लेखी पठाएको वा थप कागजात माग गरेकोमा माग बमोजिमको विषयमा स्पष्ट भई आएको वा थप कागजात प्राप्त भएको मितिबाट गणना गरिनेछ । (१०) कुनै व्यवस्थापन योजना, कार्य योजना वा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नु अघि त्यस्तो योजना वा परियोजना स्वीकृत गर्नु पर्नेछ । १०. रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण: (१) नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण गर्नु पर्ने नीति, कार्यक्रम वा आयोजनाको सूची तयार गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको सूची नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्नु अघि सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले त्यस्ता नीति, कार्यक्रम वा आयोजनाको विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सहमति लिनु पर्नेछ ।
वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ (Environment Protection Regulation, 2020)

(२) उपनियम (१) बमोजिमको सूची नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्नु अघि सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले त्यस्ता नीति, कार्यक्रम वा आयोजनाको विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सहमति लिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण गर्नु पर्ने नीति, कार्यक्रम वा आयोजनाको सूची नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिमको सूची अन्तर्गत पर्ने कुनै नीति, कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले सोको क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन तयार गरी सहमतिका लागि मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम प्राप्त क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा व्यहोरा मनासिब लागेमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र सहमति प्रदान गर्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भए पछि सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले सो सहमति समेतलाई समावेश गरी तयार गरेको क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम पेश भएको क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेमा सो प्रतिवेदनको आधारमा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषणको प्रतिवेदन तयार गरी सो उपर राय सुझाव सङ्कलन गर्नका लागि तीस दिनको अवधि तोकी राष्ट्रियस्तरको कुनै एक दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदन उतार (डाउनलोड) गर्न मिल्ने गरी सो मन्त्रालयको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (८) उपनियम (७) बमोजिम सूचना प्रकाशन भएकोमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले सो प्रतिवेदनको सम्बन्धमा आफ्नो कुनै राय सुझाव भए त्यस्तो अवधिभित्र सूचना प्रकाशन गर्ने मन्त्रालयमा पठाउन सक्नेछ । (९) उपनियम (८) बमोजिम प्राप्त राय सुझाव समेतको आधारमा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण प्रतिवेदन तयार गरी सहमतिका लागि मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (१०) उपनियम (९) बमोजिम प्राप्त रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा व्यहोरा मनासिब लागेमा मन्त्रालयले आवश्यक राय सुझाव सहित बढीमा तीस दिनभित्र सहमति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (११) उपनियम (१०) बमोजिम मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएमा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले त्यस्तो रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (१२) उपनियम (११) बमोजिम पेश भएको रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण प्रतिवेदन नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्न सक्नेछ । (१३) रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण सम्बन्धी आधार अनुसूची-१५ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । ११. पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ११ को उपदफा (३) बमोजिम पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नको लागि सम्बन्धित निकायले अध्ययन अनुमति दिन सक्नेछ ।
वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ (Environment Protection Regulation, 2020)

(१३) रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण सम्बन्धी आधार अनुसूची-१५ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । ११. पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ११ को उपदफा (३) बमोजिम पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नको लागि सम्बन्धित निकायले अध्ययन अनुमति दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम अनुमति प्राप्त कुनै प्रस्तावकले पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा प्रस्तावकले यस नियमावली बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया मध्ये क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची स्वीकृत गराउने प्रक्रिया बाहेक अन्य सबै प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ । तर, प्रस्ताव कार्यान्वयनबाट प्रभावित हुने थप क्षेत्रको हकमा उक्त क्षेत्रको सम्बन्धित स्थानीय तह बाहेक अन्य निकायको सिफारिस आवश्यक पर्ने छैन । (३) पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भई पेश भएको प्रतिवेदन सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले राय सुझाव सङ्कलन गर्नका लागि सात दिनको अवधि तोकी राष्ट्रियस्तरको कुनै एक दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदन उतार (डाउनलोड) गर्न मिल्ने गरी सो निकायको वेब साइट मार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम सूचना प्रकाशन भएकोमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित निकायमा आफ्नो राय सुझाव पठाउन सक्नेछ । (५) यस नियममा उल्लिखित प्रक्रिया पूरा गरी प्राप्त राय सुझाव समेतको आधारमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब लागेमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक पटक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको आयोजनामा केही भौतिक पूर्वाधार, डिजाइन वा स्वरुप परिमार्जन गर्नु पर्ने वा संरचना स्थानान्तरण वा फेरबदल गर्नु पर्ने भए तापनि पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिएमा वा आयोजनाको क्षमता घटेमा वा रुख कटान सङ्ख्यामा थपघट गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित निकायले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा रहेको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना परिमार्जन गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ । १२. संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न सकिने : संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भई सकेपछि सो प्रतिवेदनमा केही भौतिक पूर्वाधार, डिजाइन, क्षमता अभिवृद्धि वा स्वरुप परिमार्जन गर्नु पर्ने वा संरचना स्थानान्तरण वा फेरबदल गर्नु पर्ने भएमा वा आयोजनाको क्षमता घटेमा वा रुख कटान सङ्ख्यामा थपघट गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ । तर संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गरिएकोमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरिएकोमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने प्रस्तावकको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ (Environment Protection Regulation, 2020)

तर संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गरिएकोमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरिएकोमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने प्रस्तावकको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । १३. प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नु पर्ने : (१) प्रस्तावकले कुनै प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको मितिले तीन वर्षभित्र त्यस्तो प्रस्ताव कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको प्रस्तावको हकमा यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्ष भित्र प्रस्ताव कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष परिस्थिति सिर्जना भई सो अवधिभित्र प्रस्तावको कार्यान्वयन प्रारम्भ हुन सक्ने अवस्था नभएकोमा सम्बन्धित प्रस्तावकले सम्बन्धित निकाय समक्ष म्याद थपको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ र त्यस्तो निवेदन सम्बन्धमा कारबाही गर्दा व्यहोरा मनासिब लागेमा सम्बन्धित निकायले बढीमा दुई वर्षको अवधि थप गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (१), (२) वा (३) बमोजिमको अवधिभित्र प्रस्ताव कार्यान्वयन प्रारम्भ नगर्ने प्रस्तावकले यस नियमावली बमोजिम त्यस्तो प्रस्तावको पुनः वातावरणीय अध्ययन गरी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । प्रदूषण नियन्त्रण । १४. प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) मन्त्रालयले विभागको सिफारिसमा प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सघाउ पुऱ्याउने वैकल्पिक पदार्थ, इन्धन, औजार, यन्त्र वा उपकरणको प्रयोगका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । (२) स्थानीय तहले प्रदूषणको प्रकृति अनुसार कुहिने, पुनःप्रयोग र पुर्नउत्पादन (रिसाइकल) गर्न सकिने फोहर वर्गीकरण गरी उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । (३) कुनै व्यक्ति, संस्था वा उद्योगले ऐन वा यस नियमावलीमा तोकिएको शर्त वा मापदण्ड विपरीत फोहरमैला निष्कासन नगर्न सूचना वा निर्देशन गर्दा समेत फोहरमैला निष्कासन गरेको कारणले जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएमा सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आफ्नै खर्चमा त्यस्तो फोहरमैला हटाई सो फोहर हटाउँदा लागेको खर्चमा पचास प्रतिशत रकम थप गरी त्यस्तो फोहरमैला निष्कासन गर्ने व्यक्ति, संस्था वा उद्योगसँग प्रचलित कानून बमोजिम असुल उपर गर्नु पर्नेछ । (४) हिमालय वा उच्च पहाडी क्षेत्रमा हुने प्रदूषण रोक्न तथा फोहरमैला हटाउनको लागि मन्त्रालयले पर्वतारोहण वा पथ प्रदर्शक सम्बन्धी तालिम वा अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई पर्वतीय वातावरण संरक्षकको रुपमा सेवा करारमा लिई काममा लगाउन सक्नेछ । १५. जोखिमपूर्ण पदार्थ निर्यात सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा १६ को उपदफा (३) बमोजिम नेपालबाट जोखिमपूर्ण पदार्थ निर्यातका लागि निर्यातकर्ताले मन्त्रालयबाट अनुमति लिनु पर्नेछ र सोको लागि निजले त्यस्तो पदार्थ आयात गर्ने मुलुकको सरोकारवाला निकायको सहमति समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।
वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ (Environment Protection Regulation, 2020)

१५. जोखिमपूर्ण पदार्थ निर्यात सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा १६ को उपदफा (३) बमोजिम नेपालबाट जोखिमपूर्ण पदार्थ निर्यातका लागि निर्यातकर्ताले मन्त्रालयबाट अनुमति लिनु पर्नेछ र सोको लागि निजले त्यस्तो पदार्थ आयात गर्ने मुलुकको सरोकारवाला निकायको सहमति समेत पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम नेपालबाट जोखिमपूर्ण पदार्थको निर्यात गर्दा जोखिमपूर्ण फोहरको सीमापार ओसारपसार, नियन्त्रण र विसर्जन सम्बन्धी बासेल महासन्धिमा उल्लिखित व्यवस्थाको पालना गर्नु पर्नेछ । १६. जोखिमपूर्ण पदार्थको व्यवस्थापन: (१) मन्त्रालयले विभागको सिफारिसमा जोखिमपूर्ण पदार्थको सूचीकरण गर्नेछ । (२) जोखिमपूर्ण पदार्थको आयात, सङ्कलन, भण्डारण, प्रशोधन, बिक्री वितरण, विसर्जन वा ओसारपसार गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले अनुसूची-१६ बमोजिमको ढाँचामा विभाग समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम कुनै निवेदन प्राप्त भएकोमा विभागले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई अनुमति दिन उपयुक्त हुने देखेमा आवश्यक शर्त तोकी अनुसूची-१७ बमोजिमको ढाँचामा अनुमतिपत्र प्रदान गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिमको अनुमतिपत्रको म्याद पाँच वर्षको हुनेछ । अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले त्यस्तो अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि विभाग समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम नवीकरणको लागि निवेदन दिँदा म्याद समाप्त हुने मिति भन्दा कम्तीमा तीस दिन अगावै दिई सक्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम कुनै निवेदन प्राप्त भएकोमा विभागले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब लागेमा थप दुई वर्षको लागि अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सक्नेछ । (७) यस नियम बमोजिम अनुमति लिई जोखिमपूर्ण पदार्थको आयात, सङ्कलन, भण्डारण, प्रशोधन, बिक्री वितरण, विसर्जन वा ओसारपसार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले अनुसूची-१८ बमोजिमको ढाँचामा विवरण तयार गरी प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीस दिनभित्र विभाग समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (८) यस नियम बमोजिम अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दाका बखत तोकिएका शर्तको पालना नगरेको वा जोखिमपूर्ण पदार्थको व्यवस्थापन नगरेको पाइएमा विभागले त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई तत्काल त्यस्तो शर्तको पालना गर्न वा त्यस्तो जोखिमपूर्ण पदार्थ व्यवस्थापन गर्न आदेश दिनुपर्नेछ । (९) उपनियम (८) बमोजिम दिइएको आदेशको पालना नगर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई ऐन बमोजिम कारबाहीका लागि विभागले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनुपर्नेछ । १७. प्रयोगशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन: (१) ऐनको दफा १८ को प्रयोजनको लागि वायु, जल, जमिन, प्रकाश वा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी जाँच तथा परीक्षण गर्न विभागमा केन्द्रीयस्तरको प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रयोगशाला वा ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको प्रयोगशालाले वातावरणको संरक्षण तथा प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धमा विभाग वा अन्य निकायबाट परीक्षण गर्न अनुरोध गरिएका वस्तुलाई प्राथमिकता दिई परीक्षण गर्नुपर्नेछ ।
वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ (Environment Protection Regulation, 2020)

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रयोगशाला वा ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको प्रयोगशालाले वातावरणको संरक्षण तथा प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धमा विभाग वा अन्य निकायबाट परीक्षण गर्न अनुरोध गरिएका वस्तुलाई प्राथमिकता दिई परीक्षण गर्नुपर्नेछ । (३) विशेष किसिमको प्रदूषण फैलिएको कारणबाट वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएको देखिएमा विभागले तोकिएको अवधिभित्र उपनियम (१) बमोजिमको प्रयोगशाला वा ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको प्रयोगशालाले त्यस्तो प्रदूषण सम्बन्धमा जाँच गरी विभाग समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । (४) कुनै प्रदूषण सम्बन्धमा नेपालभित्र जाँच गर्ने प्रविधि नरहेको अवस्थामा मन्त्रालयको अनुमति लिई विभागले विदेशस्थित प्रयोगशालाबाट त्यस्तो प्रदूषणको जाँच गराउने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । १८. अर्को प्रयोगशालाबाट जाँच गराउन सकिने: विभाग वा अन्य निकायले एउटा प्रयोगशालाबाट जाँच भएको प्रदूषणको नमूना आवश्यकता अनुसार अर्को प्रयोगशालाबाट वा विदेशस्थित मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाबाट समेत परीक्षण गराउन सक्नेछ । १९. परीक्षणको नतिजा प्रकाशन गर्न सकिने: विभागले यस नियमावली बमोजिम प्रयोगशालाबाट जाँच गराएको प्रदूषणको नमूना परीक्षणको नतिजा प्रकाशन गर्न सक्नेछ । २०. प्रयोगशालाको सूची अद्यावधिक राख्नुपर्ने: विभागले सरकारी, निजी वा गैरसरकारी क्षेत्रमा स्थापना भएका प्रयोगशालाको गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण गरी सोको विवरण अद्यावधिक रूपमा राख्नुपर्नेछ । २१. नमूना सङ्कलन, परीक्षण तथा विश्लेषण: (१) विभाग वा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले कुनै उद्योग, कलकारखाना, यन्त्र, सवारी साधन जस्ता यान्त्रिक उपकरणबाट उत्सर्जन वा निष्कासन हुने प्रदूषण तथा फोहरमैलाको स्थिति यकिन गर्नुपर्नेछ । (२) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि विभाग वा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले त्यस्तो उद्योग, कलकारखाना, यन्त्र, सवारी साधन जस्ता यान्त्रिक उपकरणबाट उत्सर्जन वा निष्कासन हुने प्रदूषण तथा फोहरमैलाको नमूना सङ्कलन गर्नुपर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम सङ्कलन गरिएको नमूना नियम १७ को उपनियम (१) बमोजिमको प्रयोगशाला वा ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको प्रयोगशालाबाट परीक्षण गर्ने वा गराउने व्यवस्था विभाग वा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले मिलाउनुपर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम नमूनाको परीक्षण भएपछि सोको विश्लेषण समेत गरी विभाग वा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले सोको नतिजा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । २२. प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा २० बमोजिम प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न चाहने उद्योगले सो उद्योगको विस्तृत कार्यप्रक्रिया, प्रदूषणका स्रोत तथा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि अपनाइएका उपाय सम्बन्धी विवरण तयार गरी देहायको निकायमा निवेदन दिनुपर्नेछ:- । (क) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भएका उद्योग वा ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण भएका उद्योगको हकमा मन्त्रालयमा, । (ख) ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) वा (ग) बमोजिम संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण भएका उद्योगको हकमा प्रदेश मन्त्रालयमा ।
वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ (Environment Protection Regulation, 2020)

(ख) ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) वा (ग) बमोजिम संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण भएका उद्योगको हकमा प्रदेश मन्त्रालयमा । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिँदा सो उद्योगबाट निष्कासन हुने फोहर पानी, धुवाँ, धुलो, ध्वनि वा प्रकाशको नेपाल सरकारले लागू गरेको मापदण्ड अनुसार परीक्षण गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन समेत संलग्न गर्नुपर्नेछ । तर, । त्यस्तो प्रतिवेदन पछिल्लो तीन महिनाभित्र तयार पारिएको हुनुपर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम कुनै निवेदन प्राप्त भएमा मन्त्रालय वा प्रदेश मन्त्रालयले सो उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरी प्रदूषण नियन्त्रणको स्थिति यकिन गर्न एक टोली गठन गर्नुपर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिमको टोलीले आवश्यकता अनुसार उद्योगबाट निष्कासन भएको फोहर पानी, धुवाँ, धुलो, ध्वनि वा प्रकाशको मात्रा पुनः परीक्षण गर्न सक्नेछ । (५) उपनियम (३) बमोजिमको टोलीले त्यस्तो उद्योगको प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धमा मन्त्रालय वा प्रदेश मन्त्रालयमा यकिन राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिमको प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रालय वा प्रदेश मन्त्रालयले सो उद्योगलाई सशर्त वा निशर्त रूपमा तीन वर्षको लागि अनुसूची-१९ बमोजिमको ढाँचामा प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सक्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका उद्योगले प्रत्येक छ महिनामा फोहर पानी, धुवाँ, धुलो, ध्वनि वा प्रकाशको मापन गरी प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकाय समक्ष परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । (८) उपनियम (७) बमोजिमको परीक्षण प्रतिवेदनमा फोहर पानी, धुवाँ, धुलो, ध्वनि वा प्रकाशको मात्रा निर्धारित मापदण्डभन्दा बढी पाइएमा सो उद्योगले तीन महिनाभित्र आवश्यक सुधार गरी मापदण्ड अनुकूल बनाउनुपर्नेछ र सोको परीक्षण प्रतिवेदन प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकाय समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (९) उपनियम (७) वा (८) बमोजिमको परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेमा वा उपनियम (८) बमोजिम तीन महिनापछि पनि फोहर पानी, धुवाँ, धुलो, ध्वनि वा प्रकाशको मात्रा निर्धारित मापदण्डभन्दा बढी पाइएमा वा कुनै पनि समय उद्योगले मापदण्डको उल्लङ्घन गरी वातावरणमा प्रतिकूल असर पारेको पाइएमा मन्त्रालय वा प्रदेश मन्त्रालयले सो उद्योगले प्राप्त गरेको प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र खारेज गर्नुपर्नेछ । (१०) एक पटक जारी भएको प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्रको म्याद समाप्त भएपछि त्यस्तो उद्योगले पुनः यस नियम बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नयाँ प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्नेछ । (११) प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका उद्योगको विवरण मन्त्रालय वा प्रदेश मन्त्रालयले अद्यावधिक रूपमा राख्नुपर्नेछ । २३. वातावरण निरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) ऐनको दफा २२ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त वातावरण निरीक्षकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- ।
वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ (Environment Protection Regulation, 2020)

(११) प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका उद्योगको विवरण मन्त्रालय वा प्रदेश मन्त्रालयले अद्यावधिक रूपमा राख्नुपर्नेछ । २३. वातावरण निरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) ऐनको दफा २२ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त वातावरण निरीक्षकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) ऐनको दफा २२ को उपदफा (२) बमोजिम जाँचबुझको सिलसिलामा ऐन वा यस नियमावली विपरीत भई गरेको कुनै काम कारबाही तुरुन्त रोक्का गर्नुपर्ने भएमा सम्भव भएसम्म विभाग वा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको अनुमति लिई रोक्का गर्ने र त्यसरी अनुमति लिन सम्भव नभएमा त्यस्तो काम कारबाही रोक्का राखी सो कुराको जानकारी यथाशीघ्र विभाग वा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई दिने, । (ख) निरीक्षण सम्पन्न गरी निरीक्षणबाट देखिएका कुराको विस्तृत विवरण सहितको जाँचबुझ प्रतिवेदन विभाग वा सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय समक्ष पेश गर्ने । (२) उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम वातावरण निरीक्षकबाट कुनै काम कारबाही रोक्का राख्नुपरेको वा राखेको जानकारी प्राप्त भएमा विभाग वा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले सो सम्बन्धमा तुरुन्त जाँचबुझ गर्न लगाई उपयुक्त आदेश दिनुपर्नेछ । २४. आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने: ऐन तथा यस नियमावलीमा उल्लिखित कार्य गर्ने क्रममा कसैले वातावरण निरीक्षकलाई बाधा विरोध गरेमा वा निजले निरीक्षण गर्न जाँदा बल प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा निजले सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनसँग सहयोग माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो सहयोग माग गरेकोमा सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । परिच्छेद-४ । जलवायु परिवर्तन । २५. प्रतिवेदन तथा विवरण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) जलवायु परिवर्तनको अवस्था, यसबाट परेको असर तथा उत्पन्न जोखिमको विषयमा मन्त्रालयले प्रत्येक पाँच वर्षमा राष्ट्रिय प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सूचना तथा तथ्याङ्क सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । (३) तापक्रम, वर्षा र जलप्रवाह लगायतका जलवायुजन्य अवयवको आधारमा जलवायु परिवर्तन परिदृश्य सम्बन्धी प्रतिवेदन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले प्रत्येक पाँच वर्षमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । (४) उपनियम (१) वा (३) बमोजिमको प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना तर्जुमा र प्राथमिकीकरण गर्न सक्नेछन् । (५) जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी भए गरेका कार्यको वार्षिक प्रगति विवरण स्थानीय तहले प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयलाई र प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । (६) सरकारी निकाय बाहेकका संस्थाले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा गरेको कार्यको वार्षिक विवरण तयार गरी प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । २६. राष्ट्रिय अनुकूलन योजना बनाउनुपर्ने: मन्त्रालयले प्रत्येक दश वर्षमा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना बनाई लागू गर्नुपर्नेछ ।