chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली २०७७ (Compulsory and Free Education Regulation, 2020)

५. माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा शुल्क लिन नहुने: सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा देहायका कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन हुँदैनः- । (क) विद्यार्थी भर्ना शुल्क, । (ख) मासिक पढाई शुल्क, । (ग) परीक्षा शुल्क, । (घ) पाठ्यपुस्तक बापतको रकम । परिच्छेद-३ । छात्रवृत्ति, विशेष व्यवस्था तथा अवसर । ६. अपाङ्गता भएका, आर्थिक रुपले विपन्न वा दलित समुदायका बालबालिकाको लागि विशेष व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ३३ को उपदफा (१) बमोजिमका अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई उपलब्धताको आधारमा स्थानीय तहले निःशुल्क रुपमा देहाय बमोजिमका विशेष व्यवस्था उपलब्ध गराउनु पर्नेछः- । (क) दृष्टिबिहीन विद्यार्थीको लागि ब्रेललिपीमा तयार पारिएका पाठ्यपुस्तक तथा बहिरा र स्वर बोलाई सम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि साङ्केतिक भाषामा तयार पारिएका पाठ्यसामग्री तथा सिकाई सामग्री, । (ख) दृष्टिबिहीन, बहिरा र स्वर वा बोलाई सम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई अपाङ्गताको प्रकृति अनुसार स्रोत कक्षा, । (ग) दृष्टिबिहीन, बहिरा र स्वर वा बोलाई वा बौद्धिक तथा विकासत्मक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सिकाइका लागि विशेष तालिम प्राप्त स्रोत शिक्षक, । (घ) अपाङ्गताको प्रकृति अनुसार अति अशक्तहरूका लागि आफैँ वा संस्थागत सहकार्यमा तालिम प्राप्त व्यक्तिबाट घरदैलोमा घुम्ती शैक्षिक सेवा वा आवासीय सुविधा सहितको विद्यालय शिक्षा, । (ङ) अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, विद्यालय पोशाक लगायत अन्य आधारभूत सुविधा । (२) स्थानीय तहले आर्थिक रुपले विपन्न वा मानव विकासको सूचकाङ्कको दृष्टिकोणले पछाडि परेका वा दलित समुदायका बालबालिकाको अध्ययनलाई निरन्तरता दिन निजहरूलाई छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, शैक्षिक सामग्री, विद्यालय पोशाक उपलब्ध गराउन र आवश्यकता र उपलब्धताको आधारमा आवासीय सुविधा सहितको विद्यालयमा अध्ययन गर्ने समेतको विशेष व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि,- । (१) "आर्थिक रुपले विपन्न" भन्नाले जीवनयापन गर्ने कुनै आधार, आयस्रोत वा सम्पत्ति नभएको वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको भन्दा कम आय भएका व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (२) "मानव विकासको सूचकाङ्कको दृष्टिकोणले पछाडि परेका" भन्नाले नेपाल सरकारले मानव विकासको सूचकाङ्कको दृष्टिकोणले पछाडि परेका भनी तोकेको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तोकेको समुदाय सम्झनु पर्छ । ७. शिक्षा प्राप्तिका लागि विशेष अवसर प्रदान गरिने: (१) स्थानीय तहले सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीद, बेपत्ता पारिएका व्यक्ति, द्वन्द्व पीडित, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई आधारभूत तहसम्मको विद्यालय शिक्षामा दिवा खाजा, पोशाक तथा स्टेशनरी बापतको छात्रवृत्तिमा आवश्यकता र उपलब्धताको आधारमा विशेष अवसर प्रदान गर्नेछ । (२) जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, क्रान्तिका क्रममा अभिभावक गुमाएका उपनियम (१) बमोजिमका व्यक्तिका छोराछोरीलाई आवासीय सुविधा सहितको शिक्षा उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली २०७७ (Compulsory and Free Education Regulation, 2020)

(२) जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, क्रान्तिका क्रममा अभिभावक गुमाएका उपनियम (१) बमोजिमका व्यक्तिका छोराछोरीलाई आवासीय सुविधा सहितको शिक्षा उपलब्ध गराउन सकिनेछ । ८. निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउने सुविधा: ऐनको दफा २७ बमोजिम निजी लगानीका विद्यालयले उपलब्ध गराउने सुविधा तथा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने आधार ऐन तथा यस नियमावलीको अधीनमा रही सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ९. मापदण्डको पालना गर्नु पर्ने: स्थानीय तह वा विद्यालयले छात्रवृत्ति, विशेष व्यवस्था वा अवसर उपलब्ध गराउँदा मन्त्रालयले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम प्रदान गरिने छात्रवृत्ति, विशेष व्यवस्था वा अवसरको सम्बन्धमा बनाएको मापदण्डको पालना गर्नु पर्नेछ । १०. विवरण तयार गर्नु पर्ने: (१) स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको देहायको विवरण तयार गरी सोको अभिलेख राख्नु पर्नेछः- । (क) निरक्षर नागरिक, । (ख) अपाङ्गताको प्रकृति अनुसार अपाङ्गता भएका बालबालिका, । (ग) आर्थिक, भौगोलिक, शारीरिक वा मानसिक अवस्था वा अन्य कुनै प्रतिकूलताका कारण विद्यालय जान नसकेका बालबालिका, । (घ) आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा अध्ययनरत दलित बालबालिका, । (ङ) अभिभावक पहिचान नभएका वा पत्ता नलागेका बालबालिका, । (च) शहीद, बेपत्ता पारिएका व्यक्ति, द्वन्द्व पीडित, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोराछोरी, । (छ) विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर नपाएका वा अध्ययन गर्ने क्रममा बीचैमा पढाई छाडेका विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका । (२) उपनियम (१) बमोजिम राखिएको विवरणलाई स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको शैक्षिक सत्र समाप्त भएको मितिले एक महिनाभित्र अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको विवरणको आधारमा सार्वजनिक विद्यालयमा आधारभूत तह र माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई यस नियमावली बमोजिमको छात्रवृत्ति, विशेष व्यवस्था तथा अवसर प्रदान गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम प्रदान गरिने सुविधाको वास्तविक रकम स्थानीय तहले सम्बन्धित विद्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (५) उपनियम (१) बमोजिमको विवरण र उपनियम (४) बमोजिम विद्यालयलाई उपलब्ध गराएको वास्तविक रकमको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहले मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । ११. छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति: (१) ऐन र यस नियमावली बमोजिम प्रदान गरिने छात्रवृत्ति, विशेष व्यवस्था तथा अवसर प्राप्त गर्ने बालबालिकाको पहिचान, छनौट तथा वितरणको उचित व्यवस्थापन र सोको अनुगमन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा देहाय बमोजिमको एक छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति रहनेछः- । (क) स्थानीय तहको अध्यक्ष वा प्रमुख - अध्यक्ष । (ख) स्थानीय तहका वडा अध्यक्ष वा सदस्यमध्येबाट स्थानीय तहको । कार्यपालिकाले मनोनयन गरेका कम्तीमा एक जना महिला । सहित दुई जना - सदस्य । (ग) दलित वा अपाङ्गता वा मानवीय सेवाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ । संस्थामध्येबाट स्थानीय तहको कार्यपालिकाले मनोनयन गरेको । एकजना - सदस्य । (घ) स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत - सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । (३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनीत सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सकिनेछ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली २०७७ (Compulsory and Free Education Regulation, 2020)

एकजना - सदस्य । (घ) स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत - सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । (३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनीत सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सकिनेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाईको मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । (४) छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको बैठक प्रत्येक वर्ष कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ । (५) छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (६) छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिले आफ्नो काममा सहयोग पुर्याउन आवश्यकता अनुसार कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ र त्यस्तो कार्यदलको काम, कर्तव्य र अधिकार सो कार्यदल गठन हुँदाका बखत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिले तोके बमोजिम हुनेछ । १२. छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) नियम ११ बमोजिमको छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) छात्रवृत्ति, विशेष व्यवस्था तथा अवसर प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको पहिचान तथा छनौट गर्ने, । (ख) छात्रवृत्ति, विशेष व्यवस्था तथा अवसरको न्यायोचित वितरण गर्ने, । (ग) नियम ९ बमोजिम जारी भएको मापदण्ड पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने, । (घ) शैक्षिक गुणस्तर सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने वा गराउने, । (ङ) छात्रवृत्ति, विशेष व्यवस्था तथा अवसर लक्षित बालबालिकाले प्राप्त गरे वा नगरेको अनुगमन गर्ने वा गराउने, । (च) छात्रवृत्ति, विशेष व्यवस्था तथा अवसरको प्रभावकारिताको अध्ययन गर्ने वा गराउने । (२) छात्रवृत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रक्रिया छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-४ । वैकल्पिक शिक्षा र अनौपचारिक तथा खुला शिक्षा । १३. वैकल्पिक शिक्षा: (१) स्थानीय तहले कुनै कारणले विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर नपाएका वा अध्ययन गर्ने क्रममा बीचैमा पढाई छाडेका विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकालाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको आधारमा तयार पारिएको वैकल्पिक शिक्षाको पाठ्यक्रमको आधारमा आधारभूत तहको वैकल्पिक शिक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । (२) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि आधारभूत तहको वैकल्पिक शिक्षालाई देहाय बमोजिम तीन तहमा स्तरीकरण गरी विद्यालयमा भर्ना भई छाडेको बालबालिकाको हकमा निजले बीचैमा छोडेको कक्षा र निजको उमेर अवस्था समेतलाई विचार गरी त्यस्तो वैकल्पिक शिक्षाको मिल्दो तहमा सहभागी गराइनेछ:- । (क) तह एक: कक्षा एक देखि कक्षा तीनसम्म, । (ख) तह दुई: कक्षा चार देखि कक्षा पाँचसम्म, । (ग) तह तीन: कक्षा छ देखि कक्षा आठसम्म । (३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विद्यालयमा भर्ना नै नभएका बालबालिकाको हकमा निजले आधारभूत तहका सबै तहको वैकल्पिक शिक्षा पूरा गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (२) वा (३) बमोजिम वैकल्पिक शिक्षाको कार्यक्रम पूरा गरेका बालबालिकालाई त्यस्तो कार्यक्रम पूरा गरेको तहको आधारमा सोभन्दा माथिल्लो नियमित कक्षामा सम्बन्धित विद्यालयले भर्ना गर्नु पर्नेछ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली २०७७ (Compulsory and Free Education Regulation, 2020)

(४) उपनियम (२) वा (३) बमोजिम वैकल्पिक शिक्षाको कार्यक्रम पूरा गरेका बालबालिकालाई त्यस्तो कार्यक्रम पूरा गरेको तहको आधारमा सोभन्दा माथिल्लो नियमित कक्षामा सम्बन्धित विद्यालयले भर्ना गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आधारभूत तहको शिक्षा पूरा गरेको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न स्थानीय तहबाट सञ्चालित आधारभूत तहको परीक्षामा समावेश भै तोकेको सिकाइ उपलब्धि हासिल गरेको हुनु पर्नेछ । (६) यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत अनौपचारिक प्राथमिक शिक्षा (स्कूल आउटरिच प्रोग्राम), सामुदायिक अध्ययन केन्द्र मार्फत सञ्चालित कार्यक्रम र कक्षा छ देखि आठसम्मको खुला शिक्षा कार्यक्रम यस नियम बमोजिम सञ्चालन भएको मानिनेछ । १४. अनौपचारिक तथा खुला शिक्षा: (१) माध्यमिक शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित व्यक्तिलाई लक्षित गरी कक्षा नौ देखि बाह्रसम्म वा सो सरहको माध्यमिक शिक्षा अनौपचारिक वा खुला विद्यालयबाट दिइनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको अनौपचारिक तथा खुला विद्यालय शिक्षा कार्यक्रमहरु देहाय बमोजिम सञ्चालन हुने छन्:- । (क) कक्षा आठ सरहको शिक्षा पूरा गरी दुई वर्षको अवधि व्यतित गरेका व्यक्तिलाई लक्षित गरी कक्षा दश सरहको एक वर्षे कार्यक्रम, । (ख) कक्षा दश सरहको शिक्षा पूरा गरी दुई वर्षको अवधि व्यतित गरेका व्यक्तिलाई लक्षित गरी कक्षा बाह्र सरहको एक वर्षे कार्यक्रम । (३) यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालित अनौपचारिक तथा खुला विद्यालयका कक्षाहरू यस नियमावली बमोजिम सञ्चालन भएको मानिनेछ । १५. परम्परागत शिक्षा: (१) ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको परम्परागत शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको आधारमा तयार पारिएका पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र सन्दर्भ सामाग्रीको प्रयोग गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम परम्परागत शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाले मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको मापदण्ड बमोजिम शिक्षण सिकाइमा सहजीकरणको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (३) यस नियम बमोजिमको परम्परागत सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित स्थानीय तहले त्यस्तो संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । परिच्छेद-५ । अनुगमन समिति । १६. अनुगमन समिति: (१) अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षामा सबै नागरिक तथा बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालित कार्यक्रम र ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अनुगमन गर्न देहाय बमोजिमको एक अनुगमन समिति रहनेछ:- । (क) सचिव, मन्त्रालय - अध्यक्ष । (ख) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (ग) सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग - सदस्य । (घ) सहसचिव, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) सहसचिव, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय - सदस्य । (च) प्रदेश सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयका सचिव - सदस्य । (छ) शिक्षाविद्हरुमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेका एक जना महिला सहित दुई जना - सदस्य । (ज) सहसचिव, विद्यालय शिक्षा महाशाखा, मन्त्रालय - सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) को खण्ड (छ) बमोजिमका सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली २०७७ (Compulsory and Free Education Regulation, 2020)

(च) प्रदेश सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयका सचिव - सदस्य । (छ) शिक्षाविद्हरुमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेका एक जना महिला सहित दुई जना - सदस्य । (ज) सहसचिव, विद्यालय शिक्षा महाशाखा, मन्त्रालय - सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) को खण्ड (छ) बमोजिमका सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । (३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मनोनीत सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सकिनेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाईको मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । १७. अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको समग्र नीति तथा कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने वा गराउने, । (ख) अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको अनुगमन गर्ने वा गराउने, । (ग) अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा तथा सोसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा लक्षित समुदायको पहुँच पुग्न सके वा नसकेको अनुगमन गर्ने, । (घ) अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने । (२) अनुगमन समितिले अनुगमन सूचकाङ्क तयार गरी मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई त्यस्तो सूचकाङ्क बमोजिम अनुगमन गर्नु पर्नेछ । १८. अनुगमन समितिको बैठक: (१) अनुगमन समितिको बैठक वर्षको कम्तीमा एक पटक बस्नेछ । (२) अनुगमन समितिको बैठक अनुगमन समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) अनुगमन समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । तर बैठकमा आमन्त्रित विशेषज्ञलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । (४) अनुगमन समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-६ । विविध । १९. पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनु पर्ने: (१) प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक विद्यालयमा आधारभूत तह र माध्यमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीको विवरण यकिन गरी सो विवरण मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त विवरणको आधारमा मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयका आधारभूत तह र माध्यमिक तहका विद्यार्थीका लागि कक्षागत पाठ्यपुस्तकको सेटको वास्तविक मूल्य बराबरको रकम स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम कक्षागत पाठ्यपुस्तकको सेटको वास्तविक मूल्य बराबरको रकम स्थानीय तहले सम्बन्धित विद्यालयलाई उपलब्ध गराउनेछ । २०. शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्ने: (१) स्थानीय तहले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप पूरा गर्नका लागि सम्पूर्ण बालबालिकाको प्रयोगमा पहुँच हुने गरी आवश्यक प्रयोगशाला, अतिरिक्त क्रियाकलाप सामग्री, खेल सामग्री, पूर्वाधार तथा कम्प्युटर र सूचना प्रविधिको उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । (२) स्थानीय तहले पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक विद्यार्थी लागतका आधारमा त्यस्तो विद्यालयलाई एकमुष्ट अनुदान रकम उपलब्ध गराउनेछ ।
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ (Asset Management of Unlicensed Telecommunications Service Providers Regulation, 2022)

अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०७९ । ०८ । १९ । संशोधन । १. अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० २०८० । ०६ । १५ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ६१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायक" भन्नाले ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको वा सोही दफाको उपदफा (५) बमोजिम स्वतः रद्द भएको वा दफा २८ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज भएको वा सोही ऐनको दफा ३३ को उपदफा (४) बमोजिम नयाँ अनुमतिपत्र लिन नचाहेको पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा नियम २५ बमोजिम निवेदन दिएको सेवा प्रदायक सम्झनु पर्छ । (ख) "ऐन" भन्नाले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ सम्झनु पर्छ । (ग) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (घ) "मूल्य निर्धारण समिति" भन्नाले नियम १३ बमोजिमको मूल्य निर्धारण समिति सम्झनु पर्छ । (ङ) "व्यवस्थापन समूह" भन्नाले नियम ३७ बमोजिमको व्यवस्थापन समूह सम्झनु पर्छ । (च) "सम्पत्ति" भन्नाले अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल सम्झनु पर्छ । (छ) "सेवा प्रदायक" भन्नाले ऐन बमोजिम दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायक सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । नाम सार्वजनिक गर्ने तथा दायित्व भुक्तानी गर्ने । ३. नाम सार्वजनिक गर्ने: (१) प्राधिकरणले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु भन्दा कम्तीमा एक वर्ष अघि त्यस्तो अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुने व्यहोराको जानकारी सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) ऐनको दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएमा वा दफा २८ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज भएमा त्यस्तो रद्द वा खारेज भएको सूचना तत्काल राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिमको सूचना प्राधिकरणले आफ्नो वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा २८ को उपदफा (५) बमोजिम नेपाल सरकार समक्ष उजुरी परेकोमा त्यस्तो सेवा प्रदायकको नाम सो उजुरीको टुङ्गो लागे पछि प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (५) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले एक भन्दा बढी अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सो बमोजिम दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दै आएको भएमा जुन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको वा अनुमतिपत्र स्वतः रद्द वा खारेज भएको हो सोको मात्र सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ (Asset Management of Unlicensed Telecommunications Service Providers Regulation, 2022)

(५) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले एक भन्दा बढी अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सो बमोजिम दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दै आएको भएमा जुन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको वा अनुमतिपत्र स्वतः रद्द वा खारेज भएको हो सोको मात्र सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ४. दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न नहुने: प्राधिकरणले यस नियमावली बमोजिम दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएकोमा बाहेक अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र बहाल नरहेको मितिदेखि सो अनुमतिपत्रमा उल्लिखित दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न गराउन हुँदैन । ५. दायित्व भुक्तानी तथा फस्यौट गर्नु पर्ने: (१) नियम ३ को उपनियम (१) बमोजिम सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन भएपछि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले त्यस्तो अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु भन्दा कम्तीमा छ महिना अगावै देहायको दायित्व भुक्तानी तथा फस्यौट गर्नु पर्नेछ:- । (क) अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको, अनुमतिपत्र रद्द वा खारेजी भएको मितिसम्मको ऐन बमोजिम नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी, । (ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर, दस्तुर, महसुल, जरिवाना वा अन्य कुनै शुल्क, । (ग) विद्युत, पानी, ढल निकास, टेलिफोन जस्ता सार्वजनिक उपयोगका सेवा वापतको शुल्क वा महसुल, । (घ) प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दस्तुर, शुल्क, जरिवाना वा अन्य रकम, । (ङ) श्रमिक तथा कर्मचारीको तलब, भत्ता, उपदान, सञ्चयकोष तथा अन्य सुविधा वापतको रकम, । (च) आफ्नो सम्पत्ति कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा धितो वा बन्धक राखी ऋण लिएको भए त्यस्तो ऋण, । (छ) घर, जग्गा, यन्त्र, उपकरण वा अन्य कुनै चल वा अचल सम्पत्ति भाडा वा लिजमा लिएको भए त्यस वापतको भाडा वा लिज रकम, । (ज) अन्य कुनै दायित्व भए त्यस्तो दायित्व वापतको रकम । (२) उपनियम (१) बमोजिमको दायित्व भुक्तानी तथा फस्यौट गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित सेवा प्रदायकको कर्तव्य हुनेछ । (३) उपनियम (१) मा उल्लिखित अवधिभित्र दायित्व भुक्तानी तथा फस्यौट गर्न नसक्ने भएमा सेवा प्रदायकले त्यसको आधार र कारण खुलाई प्राधिकरणमा अवधि थपको लागि निवेदन दिन सक्नेछ र प्राधिकरणले मनासिब देखेमा दायित्व भुक्तानी तथा फस्यौटको लागि बढीमा तीन महिनासम्मको अवधि थप गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम अवधि थप भएमा सो थप भएको अवधिभित्र सेवा प्रदायकले उपनियम (१) बमोजिमको दायित्व भुक्तानी तथा फस्यौट गर्नु पर्नेछ । (५) यस नियम बमोजिम दायित्व भुक्तानी तथा फस्यौट गरेको जानकारी त्यस्तो भुक्तानी तथा फस्यौट गरेको मितिले तीन दिनभित्र प्राधिकरणलाई दिनु पर्नेछ । ६. सम्पत्ति धितोमा राख्न, बन्धकी दिन वा बिक्री गर्न नहुने: (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले नियम ३ बमोजिम सूचना प्रकाशन भएपछि, अनुमतिपत्रको अवधि बहाल नरहेको सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्रको अवधि बहाल नरहेको मितिदेखि र नियम २५ बमोजिम सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने भनी निवेदन दिने सेवा प्रदायकले आफ्नो कुनै चल वा अचल सम्पत्ति धितोमा राख्न, बन्धकी दिन वा बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले त्यस्तो सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने छैन ।
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ (Asset Management of Unlicensed Telecommunications Service Providers Regulation, 2022)

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा ३३ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भए पछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम हुने सम्पत्ति अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन वर्ष अघिदेखि प्राधिकरणको स्वीकृति बिना धितोमा राख्न, बन्धकीमा दिन, बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न हुँदैन । (३) उपनियम (१) वा (२) विपरीत धितोमा राख्ने, बन्धकी दिने, बिक्री गर्ने वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्ने कार्य स्वतः बदर हुनेछ । परिच्छेद-३ । अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुने दूरसञ्चार सेवा प्रदायक सम्बन्धी व्यवस्था । ७. हस्तान्तरणको कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने: (१) ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुने सेवा प्रदायकले आफ्नो सम्पत्ति सोही ऐनको दफा ३३ बमोजिम नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रयोजनको लागि अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा दुई वर्ष अगावै हस्तान्तरणको कार्ययोजना तयार गरी प्राधिकरणमा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको हस्तान्तरणको कार्ययोजनामा देहायको विवरण खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको नाममा नेपालभित्र रहेको जग्गा र भवनको विवरण, । (ख) दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दा प्रयोगमा रहेको देहायका यन्त्र, उपकरण र संरचनाको विवरण:- । (१) जडान भएको यन्त्र तथा उपकरण, । (२) प्रयोग भएको फ्रिक्वेन्सीको परिमाण, । (३) दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल, । (४) सेवा सञ्चालनमा प्रयोग भएका अन्य संरचना । (ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिमको कुनै सम्पत्ति धितो वा बन्धकमा दिएको भए सोको विवरण, । (घ) दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न खण्ड (क) वा (ख) बमोजिमको कुनै सम्पत्ति भाडा वा लिजमा लिएको भए सोको विवरण, । (ङ) दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दा नेपालभित्र विकास गरेको दूरसञ्चार सञ्जाल तथा सेवाग्राहीको सङ्ख्या, । (च) नेपाल सरकार, प्राधिकरण वा अन्य कुनै निकाय, संस्था वा व्यक्तिलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर, शुल्क, दस्तुर वा अन्य कुनै रकम वा दायित्व र त्यस्तो रकम वा दायित्व भुक्तानी गर्ने अवधि, । (छ) प्राधिकरणले तोकेको अन्य विवरण । ८. विवरण यकिन गर्ने: (१) नियम ७ को उपनियम (१) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पेश गरेको कार्ययोजनामा उल्लिखित विवरण यथार्थपरक भए वा नभएको सम्बन्धमा प्राधिकरणले आफ्नो अभिलेखमा भिडाई यकिन गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम अभिलेख भिडाउँदा कुनै विवरण छुटेको वा पेश गरेको विवरण यथार्थपरक नभएका देखिएमा प्राधिकरणले यथार्थपरक विवरण पुनः पेश गर्न पन्ध्र दिनको समय दिई त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई सूचना दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको अवधिभित्र यथार्थपरक विवरण पेश गर्नु अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । ९. चालु अवस्थामा हस्तान्तरण गर्नु पर्ने: (१) जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको लगानी भएको अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकले नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम हुने सम्पत्ति र त्यससँग सम्बन्धित दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल चालु अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।