chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
सहकारी नियमावली २०७५ (Cooperative Regulation, 2018)

(४) जुन व्यक्तिको चलअचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरिने हो सो व्यक्तिलाई लिलाम बिक्री हुने समय र ठाउँ तोकी उपस्थित हुने सूचना पठाउनु पर्नेछ । तर त्यसरी लिलाम बिक्री हुने दिन सरोकारवाला व्यक्ति उपस्थित नभएमा पनि लिलाम बिक्री गर्न बाधा पुगेको मानिनेछैन । ३१. लिलाम बिक्री स्थगित गर्न सक्ने: नियम ३० बमोजिम लिलाम बिक्रीको सूचना प्रकाशित भइसकेपछि ऋणी सदस्यले कर्जा चुक्ता गर्न आएमा वा समितिले तोकिएदिइएको रकम जम्मा गरी निश्चित अवधिभित्र कर्जा चुक्ता गर्न ऋणी सदस्य र संस्था बीच सहमति भई लिलाम बिक्री स्थगित गर्नुपर्ने देखिएमा लिलाम बिक्रीको सूचना प्रकाशित गर्ने सहकारी संस्था वा रजिष्ट्रारले त्यस्तो लिलाम बिक्री केही समयका लागि स्थगित गर्न सक्नेछ । ३२. असुलउपर हुन नसकेको रकम अरू जायजेथाबाट असुलउपर गर्ने: (१) धितो राखेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा आएको रकमबाट साँवा, ब्याज र हर्जानाको रकम असुलउपर हुन नसकेमा ऐन तथा प्रचलित कानूनबमोजिम बाँकी बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्ने व्यक्तिको हकभोगको अन्य जायजेथाबाट नियम ३० मा उल्लिखित कार्यविधि अपनाई लिलाम बिक्री गरी असुलउपर गर्नु पर्नेछ । (२) मोहिले लिएको ऋणको हकमा निजले कमाएको बाली लिलाम बिक्री गरी साँवा, ब्याज र हर्जानाको रकम असुलउपर गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम लिलाम बिक्री गर्दा लिलाम बिक्री हुने दिनसम्मको साँवा, ब्याज र हर्जानाको रकम असुलउपर गरी बाँकी हुन आएको रकम सरोकारवाला व्यक्तिलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ । ३३. बेचबिखन वा लिलाम बिक्री गर्न वा लिजमा दिन नहुने: यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा १३५ मा उल्लिखित संस्थाको घर, जग्गा लगायतका स्थिर सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना बेचबिखन वा लिलाम बिक्री गर्न वा धितो राख्न वा पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि लिजमा दिनु हुँदैन । तर त्यसता संस्थाले ऋण वा अन्य बाँकी बक्यौता बापत धितो लिएको वा संस्था आफैले धितो सकार गरेको घर, जग्गा यस नियमावली बमोजिम लिलाम बिक्री गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछैन । ३४. लिलाम सकारने व्यक्तिबाट रकम असुल गर्ने: (१) लिलाम बिक्रीको कार्य सकिनासाथ लिलाम सकार गर्ने व्यक्तिबाट सकार गरेको मूल्यको दश प्रतिशत रकम सोही दिन धरौटीको रूपमा लिई राख्नु पर्नेछ र बाँकी नब्बे प्रतिशत रकम लिलाम सकारेको मितिले सात दिनभित्र बुझाइसक्नु पर्नेछ तथा सो म्यादभित्र नबुझाएमा धरौटीबापत राखेको रकम जफत हुने व्यहोराको कागज गराई राख्नु पर्नेछ । (२) लिलाम सकारने व्यक्तिले सकार गरेको मूल्यको दश प्रतिशत रकम सोही दिन नबुझाएमा निजपछि सबैभन्दा बढी डाँक बोल्ने व्यक्तिको नाममा लिलाम सदर गर्नु पर्नेछ । (३) लिलाम सकार गर्ने व्यक्तिले यस नियमबमोजिम सकार गरेको पूरा मूल्य बुझाएमा निजको नाउँमा सो जायजेथामा प्रचलित कानूनबमोजिम रजिष्ट्रेसन वा दाखिल खारेजसमेत गरिदिनका लागि सहकारी संस्थाले सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
सहकारी नियमावली २०७५ (Cooperative Regulation, 2018)

(३) लिलाम सकार गर्ने व्यक्तिले यस नियमबमोजिम सकार गरेको पूरा मूल्य बुझाएमा निजको नाउँमा सो जायजेथामा प्रचलित कानूनबमोजिम रजिष्ट्रेसन वा दाखिल खारेजसमेत गरिदिनका लागि सहकारी संस्थाले सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । ३५. लिलाम बिक्री नभएमा जायजेथा सहकारी संस्थाको स्वामित्वमा रहने: नियम ३० र नियम ३२ बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने जायजेथा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले नसकोरेमा सहकारी संस्थाले उक्त जायजेथाको स्वामित्व आफूमा लिन सक्नेछ र त्यस्तो स्थितिमा सम्बन्धित कार्यालयहरूले सहकारी संस्थाको जनाउबमोजिम आफ्नो कार्यालयमा रहेको स्रेस्तामा तदनुसार रजिष्ट्रेसन वा दाखिल खारेज गरिदिनु पर्नेछ । ३६. जायजेथा फिर्ता दिनुपर्ने: नियम ३५ बमोजिम संस्थाको नाममा कायम हुन आएको जायजेथा छ महिनाभित्र सम्बन्धित ऋणी सदस्यले आफूले तिर्नु बुझाउनुपर्ने साँवा र अघिल्लो दिनसम्मको ब्याज, हर्जाना र लिलाम प्रक्रियासँग सम्बन्धित खर्चसमेत चुक्ता गरी फिर्ता लिन चाहेमा सम्बन्धित सहकारी संस्थाले आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याई फिर्ता दिनु पर्नेछ । ३७. कर्जा सूचना केन्द्र: (१) मन्त्रालयले कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्दा विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घको ढाँचामा गर्नु पर्नेछ । (२) कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापनाको आधार, सदस्यता, पूँजी संरचना, साङ्गठनिक ढाँचा लगायतका व्यवस्थाहरू मन्त्रालयले स्वीकृत गरेबमोजिम हुनेछ । (३) कर्जा सूचना केन्द्रमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था साथै बचत तथा ऋणसमेतको कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय वा अन्य विषयगत संस्था सदस्य बन्न सक्नेछन् । (४) कर्जा सूचना केन्द्रमा मन्त्रालय, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी सङ्घ, केन्द्रीय कृषि सहकारी सङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ तथा नेपाल सरकारका अन्य निकायहरूको समेत शेयर सहभागिता रहन सक्नेछ । (५) कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाका लागि न्यूनतम चुक्ता शेयर पूँजी पाँच करोड रुपैयाँ हुनेछ र सोको कम्तीमा साठी प्रतिशत रकम संस्थाहरूले जम्मा गरेको हुनु पर्नेछ । (६) कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्चालनका लागि देहायबमोजिमको एक सञ्चालक समिति रहनेछ :- । (क) साधारणसभाबाट निर्वाचित व्यक्ति - अध्यक्ष । (ख) सहसचिव, मन्त्रालय - सदस्य । (ग) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (घ) रजिष्ट्रार, सहकारी विभाग - सदस्य । (ङ) निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैङ्क - सदस्य । (च) सदस्य-सचिव, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड - सदस्य । (छ) कार्यकारी प्रमुख, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ - सदस्य । (ज) कार्यकारी प्रमुख, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ - सदस्य । (झ) कार्यकारी प्रमुख, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी सङ्घ - सदस्य । (ञ) कार्यकारी प्रमुख, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क - सदस्य । (ट) कार्यकारी प्रमुख, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घ - सदस्य । (ठ) साधारण सभाबाट निर्वाचित कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना - सदस्य । (ड) कार्यकारी प्रमुख, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र -सदस्य-सचिव । (७) उपनियम (६) को खण्ड (क) र (ठ) बमोजिम निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधि चार वर्ष हुनेछ र निज पुनः एक पटकको लागि निर्वाचित हुन सक्नेछ । (८) कर्जा सूचना केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः - ।
सहकारी नियमावली २०७५ (Cooperative Regulation, 2018)

(ड) कार्यकारी प्रमुख, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र -सदस्य-सचिव । (७) उपनियम (६) को खण्ड (क) र (ठ) बमोजिम निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधि चार वर्ष हुनेछ र निज पुनः एक पटकको लागि निर्वाचित हुन सक्नेछ । (८) कर्जा सूचना केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः - । (क) सदस्य संस्थाहरूबाट ऋणी सदस्यहरूको कर्जाको विवरण प्राप्त गर्ने, । (ख) खण्ड (क) बमोजिम प्राप्त विवरणहरूको विश्लेषण तथा वर्गीकरण गर्ने, । (ग) प्राप्त सूचना तथा विवरणहरूको संरक्षण एवं गोपनीयता कायम हुने व्यवस्था मिलाउने, । (घ) सदस्य संस्थाहरूलाई कर्जा प्रवाहका सिलसिलामा सदस्य संस्थाहरूको मागका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिको कर्जा सूचना उपलब्ध गराउने, । (ङ) सूचना सङ्कलन, संरक्षण तथा सम्प्रेषणका लागि उच्चकोटिको प्रविधि उपयोग गर्नुका साथै सुरक्षात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्ने, । (च) केन्द्रको विनियममा उल्लिखित अन्य कार्यहरू गर्ने । (९) कर्जा सूचना केन्द्रबाट विनियम स्वीकृत गर्दा रजिष्ट्रारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको परामर्श लिनु पर्नेछ । (१०) कर्जा सूचना केन्द्रबाट प्रवाह हुने सेवाबापत लिने शुल्क संरचना साधारण सभाबाट पारित कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (११) कर्जा सूचना केन्द्रको कार्यसञ्चालन ऐन, यस नियमावली र विनियमको अधीनमा रही साधारण सभाबाट स्वीकृत भएको कार्यविधि बमोजिम हुनेछ । (१२) उपनियम (४) बमोजिम कर्जा सूचना केन्द्रको शेयर खरिद गर्ने निकायहरूले साधारण सभामा प्रतिनिधि पठाउँदा एक जनाका दरले पठाउनु पर्नेछ । ३८. कालो सूचीसम्बन्धी व्यवस्था: (१) कर्जा सूचना केन्द्रले आफ्ना सदस्य रहेका सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने वा भाखाभित्र ऋणको साँवा, ब्याज फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको ऐनको दफा ८० को उपदफा (१) बमोजिम नाममेसीसहित कालो सूची प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कालो सूची प्रकाशन गर्दा कर्जा सूचना केन्द्रको निर्धारित मापदण्डअनुसार सम्बन्धित सदस्य संस्थाबाट प्राप्त सिफारिस सहितको प्रतिवेदनको आधार लिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम कालो सूचीमा परेका व्यक्तिहरूको नाम निर्धारित मापदण्डअनुसार सदस्य संस्थाहरूबाट प्राप्त सिफारिससहितको प्रतिवेदनको आधारमा कालो सूचीबाट हटाउन सकिनेछ । परिच्छेद-९ । एकीकरण, विघटन र दर्ता खारेज । ३९. सहकारी संस्थाको एकीकरण: (१) ऐनको दफा ८७ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी संस्थाहरू एकीकरण गर्दा देहायका शर्त बन्देजहरू पूरा भएको हुनु पर्नेछः - । (क) कार्यक्षेत्र एक अर्कासँग खप्टिएको वा जोडिएको हुनुपर्ने, । (ख) एकै विषय वा प्रकृतिका संस्था हुनुपर्ने वा फरक विषय वा प्रकृतिका भए तापनि मूलतः एकै विषयमा प्रतिस्पर्धा भएको हुनुपर्ने, । (ग) सदस्यको प्रत्यक्ष सहभागिता एवं लोकतान्त्रिक नियन्त्रण कायम रहनुपर्ने । (२) उपनियम (१) बमोजिम एकीकरण गर्दा साधारणतया मौजुदा संस्थाको कार्यक्षेत्रको आधारमा स्थानीय तहको वडा, स्थानीय तह, जिल्ला वा प्रदेशको क्षेत्रभित्र पर्ने गरी गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयको पूर्व-स्वीकृति बिना संवत् २०४९ साल जेठ २ गतेभन्दा अघि दर्ता भएका साझा (सहकारी) संस्थाहरूलाई अर्को संस्थामा एकीकरण गर्न हुँदैन । (४) महिलामात्र सदस्य रहने संस्था महिलामात्र सदस्य रहने संस्थामा एकीकरण गर्न प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।
सहकारी नियमावली २०७५ (Cooperative Regulation, 2018)

(३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयको पूर्व-स्वीकृति बिना संवत् २०४९ साल जेठ २ गतेभन्दा अघि दर्ता भएका साझा (सहकारी) संस्थाहरूलाई अर्को संस्थामा एकीकरण गर्न हुँदैन । (४) महिलामात्र सदस्य रहने संस्था महिलामात्र सदस्य रहने संस्थामा एकीकरण गर्न प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । तर विशेष रूपमा पिछडिएका समुदायमा स्थापित संस्थाको साङ्गठनिक गतिशीलतामा असर पर्ने गरी एकीकरण गरिने छैन । (५) सङ्घहरूको एकीकरण गर्दा विषयगत कार्य मिल्ने गरी गर्नु पर्नेछ । तर उपनियम (७) बमोजिम एकीकरण हुने सङ्घहरूको हकमा यो उपनियम लागू हुनेछैन । (६) सहकारी बैंकहरूको एकीकरण गर्दा रजिष्ट्रारले नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (७) यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका ऐनको दफा ४ र दफा ८ बमोजिमको न्यूनतम सदस्य सङ्ख्या नपुगेको र जिल्ला समावेश नभएका जिल्ला वा केन्द्रिय विषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी सङ्घहरू वा नियम ११ को उपनियम (१) मा उल्लिखित विषयभित्र नपर्ने जिल्ला वा केन्द्रिय विषयगत सहकारी सङ्घहरू दुई वर्षभित्र यस नियम बमोजिम सम्बन्धित सङ्घमा एकीकरण गर्नु पर्नेछ । (८) एकीकरणका अन्य शर्त, आधार र प्रक्रिया मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधिमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ । ४०. सहकारी संस्थाको विभाजन: (१) ऐनको दफा ८७ बमोजिम सहकारी संस्थाको विभाजन गरी दुई वा दुईभन्दा बढी संस्थाहरू कायम गर्दा देहायका शर्तहरू पूरा भएको हुनु पर्नेछः - । (क) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार भएको सहकारी संस्थाको हकमा सो को कार्यक्षेत्र स्थानीय तहको एक वडाभन्दा बढी भएको, । (ख) विभाजनको प्रक्रियाबाट स्थानीयकरण गर्दा संस्थाहरूको कार्यसञ्चालनमा सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिता तथा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण कायम रहने अवस्था भएको । (२) सहकारी संस्था विभाजन गर्दा मौजुदा कारोबारको प्रकृतिअनुसार नियम ११ बमोजिमको विषयगत वर्गीकरण मिल्ने गरी फरक फरक भौगोलिक कार्यक्षेत्र कायम राखी विभाजन गर्न सकिनेछ । (३) रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीले सहकारी संस्थाहरूको एकीकरण वा विभाजनको सिलसिलामा सम्बन्धित सङ्घको राय लिन सक्नेछ । (४) विभाजनका अन्य शर्त, आधार र प्रक्रिया मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधिमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ । ४१. पूर्व-सहमति लिनुपर्ने: नियम ३९ वा ४० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालय, निकाय, बैंक, वित्तीय संस्था वा दातृ-निकायको ऋण, अनुदान वा अन्य प्रकारको सहयोग रकम वा जेथा रहेका संस्थाको एकीकरण वा विभाजन गर्दा त्यस्तो संस्थाले सम्बन्धित निकायको पूर्व-सहमति लिनु पर्नेछ । परिच्छेद-१० । कर्जा असुली न्यायाधिकरण । ४२. कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी देहाय बमोजिमको कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्न सक्नेछः - । (क) जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत - अध्यक्ष । (ख) सहकारी, अर्थशास्त्र वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकार, नेपाल प्रशासन सेवामा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत स्तरको पदमा तीन वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्ति - सदस्य ।
सहकारी नियमावली २०७५ (Cooperative Regulation, 2018)

(ख) सहकारी, अर्थशास्त्र वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकार, नेपाल प्रशासन सेवामा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत स्तरको पदमा तीन वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्ति - सदस्य । (ग) चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा सोसरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कम्तीमा 'ख' श्रेणीको लेखापरीक्षकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी लेखापरीक्षणमा कम्तीमा तीन वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्ति -सदस्य । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गर्नु अघि न्याय सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ । (३) कर्जा असुली न्यायाधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ र उनीहरू थप एक कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त हुन सक्नेछन् । ४३. कर्जा असुली न्यायाधिकरणको कार्यक्षेत्र: (१) सहकारी संस्थाको कर्जा असुलीसमबन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही तथा किनारा गर्ने अधिकार कर्जा असुली न्यायाधिकरणको हुनेछ । (२) कर्जा असुली न्यायाधिकरणको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग सो न्यायाधिकरणका सदस्यहरूले सामूहिक रूपमा गर्नेछन् र सहमति नभएमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ । (३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्ष सहित दुई जनाको उपस्थितिमा मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सकिनेछ । ४४. उजुरी निवेदनसम्बन्धी प्रक्रिया: (१) सहकारी संस्थाले आफूले असुलउपर गर्नुपर्ने रकम असुलउपर गर्न नसकेको खण्डमा असुलउपर गराई पाउन कर्जा असुली न्यायाधिकरणसमक्ष उजुरी दिनु पर्नेछ । तर यसरी उजुरी दिनुभन्दा अघि उजुरीकर्ता सहकारी संस्थाले कर्जा असुलउपर गर्न यथेष्ट मात्रामा प्रयास तथा कारबाही भएको हुनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिँदा सम्बन्धित सहकारी संस्थाले दाबी गरेको रकमको शून्य दशमलव दुई पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकमसमेत कर्जा असुली शुल्कबापत अग्रिम रूपमा कर्जा असुली न्यायाधिकरण समक्ष बुझाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन कर्जाको भाखा नाघेको एक वर्षपछिको चार वर्षभित्र दिनु पर्नेछ । तर यो नियमावली प्रारम्भ हुनुअघि पाँच वर्षभन्दा बढी अवधि भाखा नाघेको कर्जाका हकमा यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र निवेदन दिन सकिनेछ । ४५. उजुरी निवेदनको सुनुवाई: कर्जा असुली न्यायाधिकरणले नियम ४४ बमोजिम उजुरी निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रतिवादीहरूलाई आफ्नो सफाइको निमित्त सबुद प्रमाणसहित प्रतिउत्तर पेस गर्न म्याद जारी गर्नु पर्नेछ र प्रतिवादीले सो अवधिभित्र प्रतिउत्तरपत्र दाखिल गर्नु पर्नेछ । तर काबुबाहिरको परिस्थिति परी सो म्यादभित्र प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्र पेस गर्न नसकी सोको कारण खोली त्यसपछिको पन्ध्र दिनभित्र निवेदन दिएमा र त्यस्तो निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा पन्ध्र दिनसम्मको म्याद थप गर्न सकिनेछ ।
सहकारी नियमावली २०७५ (Cooperative Regulation, 2018)

तर काबुबाहिरको परिस्थिति परी सो म्यादभित्र प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्र पेस गर्न नसकी सोको कारण खोली त्यसपछिको पन्ध्र दिनभित्र निवेदन दिएमा र त्यस्तो निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा पन्ध्र दिनसम्मको म्याद थप गर्न सकिनेछ । ४६. अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्ने: (१) कर्जा असुली न्यायाधिकरणले आफ्नो विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा कर्जा लिनका लागि राखिएको धितो वा ऋणीको जमानत दिने व्यक्तिको स्वामित्व वा कब्जामा रहेको वा हक भएको चल वा अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण, नामसारी वा बिक्री गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न आवश्यक छ भन्ने कुरा पक्षको उजुरी निवेदनको आधार लागेमा अर्को आदेश नदिएसम्म त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्न सम्बन्धित कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ । ४७. मुद्दाको कारबाही किनारा गर्नुपर्ने अवधि: कर्जा असुली न्यायाधिकरणले प्रतिउत्तरपत्र दाखिल भएकोमा सो दाखिल भएको मितिले र प्रतिउत्तरपत्र दाखिल नभएकामा सो दाखिल गर्नुपर्ने म्याद भुक्तान भएको मितिले नब्बे दिनभित्र मुद्दाको अन्तिम कारबाही र किनारा गरिसक्नु पर्नेछ । तर नियम ४४ बमोजिम गुज्रेको म्याद थमाउन पाउने म्याद भुक्तान नभई मुद्दाको अन्तिम कारबाही किनारा गर्नु हुँदैन । ४८. मिलापत्र हुन सक्ने: (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस नियमावली बमोजिम कर्जा असुली न्यायाधिकरणमा कारबाही तथा किनारा गर्न बाँकी रहेको कुनै मुद्दामा मिलापत्र गर्ने उद्देश्यले उजुरी निवेदनवाला र प्रतिवादी दुवैले आफूहरू मिल्ने व्यहोराको निवेदन कर्जा असुली न्यायाधिकरणसमक्ष दिएमा सो निवेदनको व्यहोरा वादी प्रतिवादी दुवैलाई पढी बाँची सुनाई त्यसको मतलब र परिणामसमेत जानकारी गराउँदा दुवै पक्षले मञ्जुर गरेमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि कर्जा असुली न्यायाधिकरणले मिलापत्र गराइदिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम ऋणीसँग मिलापत्र गर्दा दाबी रकमको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम मिलापत्र दस्तुरबापत आधा आधा गरी उजुरी निवेदनवाला र प्रतिवादी दुवैले कर्जा असुली न्यायाधिकरणमा बुझाउनु पर्नेछ तथा त्यसरी मिलापत्रबापत लाग्ने दस्तुर निजले नियम ४४ को उपनियम (२) बमोजिम अग्रिम रूपमा बुझाएको कर्जा असुली शुल्कबाट कट्टी गरी लिइनेछ । ४९. पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कर्जा असुली न्यायाधिकरणले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको प्रतिलिपि प्राप्त गरेको मितिले पैंतीस दिनभित्र सहकारी संस्था रहेको क्षेत्रको उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पुनरावेदन गर्दा कर्जा असुली न्यायाधिकरणले गरेको निर्णयबमोजिम असुलउपर गर्नुपर्ने ठहर भएको रकमको तीस प्रतिशत रकम धरौटीबापत नगदै जम्मा गर्नु पर्नेछ । ५०. निर्णयको कार्यान्वयन: (१) कर्जा असुली न्यायाधिकरणले नियम ४७ बमोजिम निर्णय सुनाइसकेपछि सो निर्णयउपर पुनरावेदन परेकोमा उच्च अदालतबाट फैसला प्राप्त भएपछि र पुनरावेदन नपरेकोमा पुनरावेदन दिने म्याद गुज्रेपछि निर्णय कार्यान्वयन गर्न कर्जा असुली अधिकृतको नाममा आदेश जारी गर्नुपर्नेछ ।
सहकारी नियमावली २०७५ (Cooperative Regulation, 2018)

५०. निर्णयको कार्यान्वयन: (१) कर्जा असुली न्यायाधिकरणले नियम ४७ बमोजिम निर्णय सुनाइसकेपछि सो निर्णयउपर पुनरावेदन परेकोमा उच्च अदालतबाट फैसला प्राप्त भएपछि र पुनरावेदन नपरेकोमा पुनरावेदन दिने म्याद गुज्रेपछि निर्णय कार्यान्वयन गर्न कर्जा असुली अधिकृतको नाममा आदेश जारी गर्नुपर्नेछ । (२) कर्जा असुली न्यायाधिकरणले उपनियम (१) बमोजिम आदेश जारी गर्दा निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने अवधिसमेत तोकिदिन सक्नेछ । ५१. कर्जा असुली अधिकृत: (१) मन्त्रालयले कर्जा असुली न्यायाधिकरणको निर्णयको कार्यान्वयन गर्न, गराउन मन्त्रालय वा विभागमा कार्यरत कुनै अधिकृतलाई कर्जा असुली अधिकृत तोक्न सक्नेछ । (२) कर्जा असुली अधिकृतले कर्जा असुली न्यायाधिकरणको प्रशासनिक प्रमुखको हैसियतमा समेत कार्य गर्नेछ । ५२. कर्जा असुली विधि: (१) कर्जा असुली अधिकृतले कर्जा असुली न्यायाधिकरणको आदेश प्राप्त भएपछि सो आदेशमा तोकिएको म्यादभित्र ऋणीबाट कर्जा रकम असुलउपर गरी सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई दिलाई दिनु पर्नेछ । (२) कर्जा असुली अधिकृतले कर्जा रकम असुलउपर गर्दा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही देहायका विधि अपनाउन सक्नेछः - । (क) ऋणीको धितो राखिएको वा नराखिएको अन्य चल वा अचल सम्पत्ति कब्जा वा लिलाम बिक्री गर्ने, । (ख) जमानत दिने व्यक्तिको चल वा अचल सम्पत्ति कब्जा वा लिलाम बिक्री गर्ने, । (ग) कुनै व्यक्ति विशेष ऋणी वा जमानत दिने व्यक्ति भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गरी प्रचलित कानूनबमोजिम थुनामा राख्ने । ५३. जमानत दिने व्यक्तिको दायित्व: (१) ऋणीको निमित्त जमानत दिने व्यक्तिको दायित्व जमानत दिएको रकमको हदसम्म मात्र सीमित रहनेछ । (२) प्रचलित कानूनको अधीनमा रही जमानत बापतको दायित्व जमानत दिने व्यक्तिबाट सोझै असुल उपर गर्न सकिनेछ । ५४. कर्जा असुली अधिकृतको आदेश कर्जा असुली न्यायाधिकरणको आदेशसरह हुने: यस नियमावली बमोजिम कर्जा असुलउपर गर्ने सन्दर्भमा कर्जा असुली अधिकृतले दिएको आदेश कर्जा असुली न्यायाधिकरणले दिएको आदेश सरह हुनेछ र त्यस्तो आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । ५५. कर्मचारी तथा बजेट सम्बन्धी व्यवस्था: कर्जा असुली न्यायाधिकरणको कार्यसञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक कर्मचारी तथा बजेट उपलब्ध गराउनेछ । ५६. सहकारी संस्थाले रकम बुझाउनुपर्ने: (१) यस नियमावली बमोजिम कर्जा असुल भइसकेपछि असुल भएको कर्जा रकमको एक प्रतिशत रकम कर्जा असुली शुल्कबापत सम्बन्धित सहकारी संस्थाले कर्जा असुली न्यायाधिकरणलाई बुझाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सहकारी संस्थाले रकम बुझाउँदा नियम ४४ को उपनियम (२) बमोजिम बुझाएको रकम कटाई बाँकी रकममात्र बुझाए पुग्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम दाखिला हुन आएको रकम कर्जा असुली न्यायाधिकरणले नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम सञ्चित खातामा दाखिला गर्नु पर्नेछ । ५७. कर्जा असुली न्यायाधिकरणसम्बन्धी अन्य व्यवस्था: (१) कर्जा असुली न्यायाधिकरणको साङ्गठनिक संरचना नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भए बमोजिम हुनेछ । (२) कर्जा असुली न्यायाधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा शर्त तथा कार्यसञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएबमोजिम हुनेछ ।
सहकारी नियमावली २०७५ (Cooperative Regulation, 2018)

५७. कर्जा असुली न्यायाधिकरणसम्बन्धी अन्य व्यवस्था: (१) कर्जा असुली न्यायाधिकरणको साङ्गठनिक संरचना नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भए बमोजिम हुनेछ । (२) कर्जा असुली न्यायाधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा शर्त तथा कार्यसञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएबमोजिम हुनेछ । ५८. कार्यविधि बनाउन सक्ने: कर्जा असुली न्यायाधिकरणले उजुरी प्रक्रिया, कारबाही, निर्णय कार्यान्वयन लगायतका विषयमा आवश्यक कार्यविधि बनाउन सक्नेछ । परिच्छेद-११ । लिक्विडेसन सम्बन्धी व्यवस्था । ५९. लिक्विडेटरको नियुक्ति: (१) ऐनको दफा ८९ को उपदफा (२) बमोजिम पचास लाख रुपैयाँसम्मको सम्पत्ति भएको संस्थाको हकमा रजिष्ट्रारले आफु मातहतको अधिकृत कर्मचारीलाई लिक्विडेटर नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम नियुक्त लिक्विडेटरलाई रजिष्ट्रारले लिक्विडेसन सम्बन्धी कार्यमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । ६०. लिक्विडेटरको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) ऐनको दफा ८८ बमोजिम दर्ता खारेज भएको सहकारी संस्थाको लिक्विडेटरको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः - । (क) विघटन भएका सहकारी संस्थाबाट असुल हुन बाँकी रहेको रकम चुक्ता गर्नका लागि सो सहकारी संस्थाका हालवाला वा साविकवाला सदस्यहरू वा मृत सदस्यहरूको जायजेथाबाट बाँकी रकम नियम ३० र नियम ३२ बमोजिम असुलउपर गर्ने, । (ख) विघटन भएका सहकारी संस्थासँग कुनै साहुको कुनै रकम बाँकी लागिराखेको रहेछ र सो संस्थाकै हिसाबकिताबमा चढाइएको रहेनछ भने त्यस्ता साहुलाई यो यति म्यादभित्र सो रकमको दाबा गर्न आउनु भनी वा सो बाँकी लागेको प्रमाणित नभएसम्म त्यति रकम वितरण नगरियोस् भनी दाबी गर्न आउनु भनी सूचना जारी गर्ने, । (ग) साहुहरू मध्ये कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय गर्ने, । (घ) सहकारी संस्था विघटन गर्ने सिलसिलामा सहकारी संस्थाको जायजेथा जम्मा गर्ने र वितरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने, । (ङ) सहकारी संस्थाले गरेको वा सहकारी संस्थाको विरुद्धमा गरिएको दाबीको सम्बन्धमा दुवै पक्षबीचमा मिलापत्र गराउने, । (च) विघटनका लागि आवश्यक देखेमा सदस्यहरूको बैठक बोलाउने, । (छ) सहकारी संस्थाको खातावही, कागजात, लिखत र जायजेथाको जिम्मा लिने, । (ज) सहकारी संस्थाको सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने, । (झ) सरोकारवालाहरूसँग समेतको परामर्शमा सहकारी संस्थाको जायजेथा वितरण गर्ने योजना तयार गरी त्यसको वितरण गर्ने । (२) उपनियम (१) बमोजिमको अधिकारको प्रयोग गर्दा लिक्विडेटरले आवश्यक सम्झेमा सहकारी संस्थाको गठन, काम, कर्तव्य, सम्पत्ति वा अन्य कुराको सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्न पक्ष, विपक्ष, साक्षीहरू र संस्था वा सङ्घको कुनै कर्मचारीलाई आफूसमक्ष उपस्थित गराई सोधपुछ गर्न सक्नेछ । ६१. लिक्विडेसन नियन्त्रण गर्ने रजिष्ट्रारको अधिकार: नियम ६० बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी लिक्विडेटरले गरेको कामलाई रजिष्ट्रारले दोहोऱ्याई हेरी देहायबमोजिम गर्न सक्नेछः - । (क) निर्देशनविपरीत लिक्विडेटरले जारी गरेको आदेश खारेज गर्न, बदल्न वा आवश्यकतानुसार अर्को आदेश जारी गर्न, । (ख) संस्था वा सङ्घको खातावही, कागजात, लिखत र जायजेथाहरू पेस गराउन, । (ग) नियम ६० बमोजिमको लिक्विडेटरको अधिकारमा आफूलाई उपयुक्त लागेको हद-बन्देज तोकिदिन, ।
सहकारी नियमावली २०७५ (Cooperative Regulation, 2018)

(क) निर्देशनविपरीत लिक्विडेटरले जारी गरेको आदेश खारेज गर्न, बदल्न वा आवश्यकतानुसार अर्को आदेश जारी गर्न, । (ख) संस्था वा सङ्घको खातावही, कागजात, लिखत र जायजेथाहरू पेस गराउन, । (ग) नियम ६० बमोजिमको लिक्विडेटरको अधिकारमा आफूलाई उपयुक्त लागेको हद-बन्देज तोकिदिन, । (घ) लिक्विडेटरले जाँचेको हिसाबकिताबको प्रतिवेदन लिन, । (ङ) नियम ६० को खण्ड (ङ) बमोजिम मिलापत्र गराउने र सो नियमको खण्ड (झ) बमोजिम जायजेथा वितरण गर्ने सम्बन्धमा सामान्य सिद्धान्त निर्धारण गरिदिन, । (च) लिक्विडेटरले पाउने पारिश्रमिक एवं भत्ताको निमित्त आवश्यक निर्देशन दिन, । (छ) लिक्विडेटरलाई पदबाट हटाई अर्को नियुक्त गर्न । ६२. दायित्व भुक्तानी: (१) ऐनको दफा ८८ अन्तर्गत दर्ता खारेज वा विघटन भएको सहकारी संस्थाको कोषबाट देहाय बमोजिमको प्राथमिकता क्रम अनुसार देहायको कार्यका लागि खर्च गर्न सकिनेछः - । (क) विघटनको कामको निमित्त भएका खर्चहरू फछ्र्यौट गर्न, । (ख) सदस्यलाई बचतको रकम भुक्तानी गर्न, । (ग) कर्मचारीको तलब भत्ता दिन, । (घ) ऋण भुक्तानी गर्न, । (ङ) अन्य भुक्तानी दिनुपर्ने रकमहरू दिन, । (च) शेयर पूँजी फिर्ता दिन, । (छ) लाभांश नबाँडिएको समयजतिको हकमा लाभांश वितरण गर्न । (२) कुनै सहकारी संस्थाको विघटनको काम समाप्त भइसकेपछि पनि सो संस्थाको कुनै साहुले पाउनुपर्ने रकम लिन नआएमा विघटनको काम समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र उक्त संस्थाको कोषउपर त्यस्तो साहुले आफूले पाउनुपर्ने रकमको लागि दाबी गरिसक्नु पर्नेछ र सो म्याद नाघेछिपछि परेको दाबी उपर कुनै कारबाही हुनेछैन । ६३. लिक्विडेसनपछिको सम्पत्तिको उपयोग: (१) ऐनको दफा ९१ बमोजिम सहकारी संस्थाको लिक्विडेसन पश्चात् नियम ६२ बमोजिम सबै दायित्व भुक्तानी गरी बाँकी रहेको सम्पत्ति रजिष्ट्रारको निर्देशन बमोजिम देहायको प्राथमिकताक्रम अनुसार हस्तान्तरण गर्न सकिनेछः - । (क) विघटित सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रमा सेवा पुऱ्याउन सक्ने नजिकको सोही प्रकृतिको अन्य कुनै सहकारी संस्था, । (ख) विघटित सहकारी संस्था सदस्य भएको सोही प्रकृतिको माथिल्लो सङ्घ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले मन्त्रालयको सिफारिसमा नियम ६२ को उपनियम (१) अनुसार खर्च गरिसकेपछि बाँकी रहन आएको सहकारी संस्थाको कोषको रकम सहकारी आन्दोलनलाई योगदान पुऱ्याउने अन्य कुनै निकायलाई हस्तान्तरण गर्न वा स्थानीय सामुदायिक शिक्षा वा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित वा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने स्थानीय सामुदायिक विकासको प्रयोजनका लागि हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-१२ । बचत तथा कर्जा सुरक्षण । ६४. सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना: (१) ऐनको दफा १०१ को उपदफा (१) बमोजिम सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्दा विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घको ढाँचामा गर्नु पर्नेछ । (२) बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापनाको आधार, सदस्यता, पूँजी संरचना, साङ्गठनिक ढाँचागायतका व्यवस्थाहरू नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेबमोजिम हुनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम स्थापना हुने बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा बचत तथा ऋण संस्थाका साथै बचत तथा ऋणसमेतको कारोबार गरेका बहुउद्देश्यीय वा विषयगत संस्था समेत सदस्य बन्न सक्नेछन् ।