chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८ (Industrial Business Regulation, 2021)

(२) उपनियम (१) बमोजिम उजुरी दिँदा देहायका कागजात समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ:- । (क) विभागले गरेको निर्णयको प्रतिलिपि, । (ख) उद्योग दर्ताको लागि विभागमा पेश गरेको विवरण र कागजातको प्रति, । (ग) आफ्नो उजुरीको व्यहोरा पुष्टि गर्ने अन्य प्रमाण कागजात । ६. अनुमतिको लागि निवेदन दिनुपर्ने: (१) ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने कुनै उद्योग दर्ता गराउन चाहने व्यक्तिले अनुमतिको लागि निवेदन दिँदा नियम ३ बमोजिम उद्योग दर्ताको लागि आवश्यक पर्ने विवरण र कागजात संलग्न गरी अनुसूची-७ बमोजिमको ढाँचामा विभागमार्फत बोर्डमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदनउपर बोर्डबाट उद्योग दर्ता गर्न अनुमति दिने निर्णय भएमा विभागले अनुसूची-८ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित निवेदकलाई अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम उद्योग दर्ता गर्न अनुमति दिने निर्णय भएपछि बोर्डले उपनियम (१) बमोजिम निवेदन साथ पेश भएका विवरण र कागजातको अभिलेख राखी सोको सक्कल प्रति विभागमा पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो निवेदकले उद्योग दर्ताको लागि नियम ३ बमोजिम विभागमा निवेदन दिँदा त्यस्तो विवरण वा कागजात पुनः पेश गर्नुपर्ने छैन । (४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको कागजात र विवरणमा फरक परेमा वा पेश भएको विवरणमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएमा निवेदकले त्यस्तो कागजात र विवरण पुनः पेश गर्नु पर्नेछ । ७. अवधि थपको लागि निवेदन दिन सकिने: (१) ऐनको दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिम उद्योग सञ्चालन वा आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्ने अवधि थपको लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा निवेदन दिँदा अनुसूची-९ बमोजिमको ढाँचामा दिनु पर्नेछ । (२) ऐनको दफा ९ को पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । उपदफा (२) बमोजिम अवधि बढाउनको लागि दिइने निवेदनसाथ पहिलो संशोधनद्वारा थप । प्रत्येक वर्षको लागि देहायबमोजिमको विलम्ब शुल्क बुझाएको निस्सासमेत संलग्न गर्नु पर्नेछ :- । (क) घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा पन्ध्र हजार रूपैयाँ, । (ख) मझौला उद्योगको हकमा पचास हजार रूपैयाँ, । (ग) ठूला उद्योगको हकमा एक लाख पचास हजार रूपैयाँ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम प्राप्त निवेदनको सम्बन्धमा कुनै थप विवरण, कागजात वा जानकारी आवश्यक पर्ने देखेमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सम्बन्धित निवेदकलाई सात दिनभित्र त्यस्तो विवरण, कागजात वा जानकारी पेश गर्न लगाउन सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम माग गरिएको विवरण, कागजात वा जानकारी प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र उद्योग दर्ता गर्ने निकायले उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको अवधि पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । नबढ्ने गरी उद्योग सञ्चालन वा व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्ने अवधि थप गर्न सक्नेछ । ८. उद्योग स्थानान्तरण गर्न स्वीकृति लिनु पर्ने: (१) ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) बमोजिम उद्योग स्थानान्तरण गर्ने स्वीकृतिको लागि निवेदन दिँदा देहायका कागजात र विवरण सहित अनुसूची-१० बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ :- । (क) अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, । (ख) अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर । (ग) चुक्ता प्रमाणपत्र, ।
औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८ (Industrial Business Regulation, 2021)

(क) अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, । (ख) अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर । (ग) चुक्ता प्रमाणपत्र, । (घ) वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने उद्योगको हकमा प्रचलित कानूनबमोजिम स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, । (ङ) उद्योग सञ्चालन गर्दा ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम कुनै छुट, सुविधा वा सहुलियत प्राप्त गरेको भए त्यस्तो छुट, सुविधा वा सहुलियत प्रदान गर्ने निकायको सहमति, । (च) अनुसूची-२ बमोजिमको परियोजनाको अद्यावधिक विवरण । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सम्बन्धित उद्योगीलाई ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) को अधीनमा रही अनुसूची-११ बमोजिमको ढाँचामा उद्योग स्थानान्तरणको स्वीकृति दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा उद्योग स्थानान्तरण गर्ने स्वीकृति दिन मनासिब नदेखिएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले निवेदन परेको मितिले सात दिनभित्र सोको कारणसहितको जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेछ । ८क. स्वामित्व हस्तान्तरण वा परिवर्तन गर्दा स्वीकृति लिनु पर्ने: पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१) कुनै उद्योगको स्वामित्व हस्तान्तरण वा परिवर्तन गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित उद्योगले उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा स्वीकृतिका लागि देहाय बमोजिमका कागजात संलग्न गरी संयुक्त निवेदन दिनु पर्नेछ:- । (क) साधारणसभा वा सञ्चालक समितिको निर्णय, । (ख) उद्योगको दायित्व र सम्पत्ति फरफारक सम्बन्धी विषय उल्लेख गरी भएको सम्झौताको प्रति, । (ग) कम्पनी अद्यावधिक पत्रको प्रतिलिपि, । (घ) अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, । (ङ) अघिल्लो आर्थिक वर्षको करचुक्ता प्रमाणपत्र, । (च) सम्बन्धित नियामक निकायको अनुमति लिनुपर्ने उद्योगको हकमा त्यस्तो निकायले स्वामित्व हस्तान्तरण वा परिवर्तन गर्न दिएको अनुमति, । (छ) पुँजीगत लाभकरका विषयमा सम्बन्धित कर कार्यालयको पत्र, र । (ज) सूचिकृत उद्योगको हकमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको पूर्व स्वीकृति । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले शर्त तोकी स्वीकृति दिनु पर्नेछ । ९. पुँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि वा उद्देश्य थप वा परिवर्तन गर्दा स्वीकृति लिनु पर्ने: (१) कुनै उद्योगले आफ्नो विद्यमान पुँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि वा उद्देश्य थप वा परिवर्तन गर्नको लागि ऐनको दफा १२ को उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृति लिन चाहेमा देहायका कागजात र विवरणसहित अनुसूची-१२ बमोजिमको ढाँचामा उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ:- । (क) अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, । (ख) अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, । (ग) अनुसूची-१३ बमोजिमको उद्योगको अद्यावधिक विवरण, । (घ) उद्योगको पुँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि वा उद्देश्य थप वा परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गरेको भए सोको प्रतिलिपि, । (ङ) साझेदारी फर्म भए साझेदार बीचको सम्झौताको प्रतिलिपि, । (च) प्रचलित कानून बमोजिम कुनै निकायको सिफारिस आवश्यक पर्ने भए सम्बन्धित निकायको सिफारिस पत्र, । (छ) वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने उद्योगको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन ।
औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८ (Industrial Business Regulation, 2021)

(ङ) साझेदारी फर्म भए साझेदार बीचको सम्झौताको प्रतिलिपि, । (च) प्रचलित कानून बमोजिम कुनै निकायको सिफारिस आवश्यक पर्ने भए सम्बन्धित निकायको सिफारिस पत्र, । (छ) वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने उद्योगको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदनसाथ पेश भएको कागजात र विवरणउपर जाँचबुझ गर्दा निवेदनलाई पुष्ट्याईं गर्ने कुनै थप विवरण वा कागजात आवश्यक भएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले त्यस्तो कागजात र विवरण निवेदकसँग माग गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम माग भएको कागजात र विवरण निवेदकले सात दिनभित्र उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा बुझाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन, कागजात र विवरण उपर जाँचबुझ गर्दा उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गर्न आवश्यक देखिएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले त्यस्तो उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरी वा गराई सोको प्रतिवेदन लिन सक्नेछ । (५) उपनियम (१) र (३) बमोजिम प्राप्त निवेदन, विवरण तथा कागजात र उपनियम (४) बमोजिमको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन समेतको आधारमा स्वीकृति दिन मनासिब देखिएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) बमोजिम उद्योगको विद्यमान पूँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि वा उद्देश्य थप वा परिवर्तन गर्न स्वीकृति दिनु पर्नेछ । १०. विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने: (१) प्रत्येक उद्योगले व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरेपछि ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) मा उल्लिखित अवधिभित्र उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा देहायको विवरण पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, । (ख) अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, । (ग) अनुसूची-१३ बमोजिमको उद्योगको अद्यावधिक विवरण । (२) उपनियम (१) बमोजिमको विवरण उद्योग दर्ता गर्ने निकायबाट सञ्चालित विद्युतीय प्रणालीमार्फत समेत पेश गर्न सकिनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम विवरण प्राप्त भएपछि उद्योग दर्ता गर्ने निकायले आफ्नो अभिलेख अद्यावधिक गरी सोको जानकारी सात दिनभित्र सम्बन्धित उद्योगलाई दिनु पर्नेछ । ११. उद्योग बन्द गरेको जानकारी दिनुपर्ने: कुनै उद्योगीले ऐनको दफा १४ बमोजिम उद्योग बन्द वा उत्पादन वा कारोबार स्थगन गरेमा सोको जानकारी उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा अनुसूची-१४ बमोजिमको ढाँचामा दिनु पर्नेछ । १२. दर्ता खारेज गर्ने: (१) ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिम उद्योगको दर्ता खारेजीका लागि देहायको कागजात र विवरण संलग्न गरी अनुसूची-१५ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ:- । (क) लिक्विडेटर नियुक्त गरेको भए त्यस्तो लिक्विडेटरले पेश गरेको उद्योगको खारेजी सम्बन्धी प्रतिवेदन, । (ख) लिक्विडेटर नियुक्त नगरेको भए मान्यता प्राप्त मूल्याङ्कनकर्ताबाट तयार गरिएको उद्योगको जायजेथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, । तर एक करोड रूपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएको उद्योगको हकमा उद्योगले पेश गरेको जायजेथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन मान्य हुनेछ । (ग) उद्योगमा कार्यरत श्रमिक लगायतका सम्पूर्ण कर्मचारीप्रतिको दायित्व फरफारक गरेको प्रमाणित हुने विवरण वा कागजात, । (घ) उद्योगले सरकारी दायित्व तथा अन्य दायित्व फरफारक गरेको प्रमाणित हुने विवरण वा कागजात, । (ङ) अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, । (च) उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रको सक्कल प्रति, ।
औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८ (Industrial Business Regulation, 2021)

(ग) उद्योगमा कार्यरत श्रमिक लगायतका सम्पूर्ण कर्मचारीप्रतिको दायित्व फरफारक गरेको प्रमाणित हुने विवरण वा कागजात, । (घ) उद्योगले सरकारी दायित्व तथा अन्य दायित्व फरफारक गरेको प्रमाणित हुने विवरण वा कागजात, । (ङ) अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, । (च) उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रको सक्कल प्रति, । (छ) अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, र । (ज) उद्योगको विरूद्ध कुनै अदालत वा न्यायिक निकायमा मुद्दा विचाराधीन नरहेको भनी सम्बन्धित उद्योगले गरेको स्व:घोषणा । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सो उद्योगसँग कसैको कुनै प्रकारको दायित्व बाँकी रहेको भए पैंतीस दिनभित्र सोको प्रमाणसहित लिखित रूपमा दाबी पेश गर्न राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्न सम्बन्धित उद्योगीलाई आदेश दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम प्रकाशित सूचना अनुसार निर्धारित अवधिभित्र कसैको दाबी परी जाँचबुझ गर्दा कुनै दायित्व बाँकी रहेको भए त्यस्तो दायित्व फरफारक गर्न उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सम्बन्धित उद्योगीलाई आदेश दिनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिमको आदेश अनुसार सम्बन्धित उद्योगीले दायित्व फरफारक गरेको देखिएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सात दिनभित्र सो उद्योगको दर्ता खारेज गरी लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपनियम (३) बमोजिम उद्योग दर्ता गर्ने निकायले दिएको आदेश बमोजिम फरफारकको कार्य सम्पन्न नभएसम्म वा त्यस्तो उद्योगले तिर्नु बुझाउनु पर्ने दायित्वको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म त्यस्तो उद्योगको दर्ता खारेजी वा लगत कट्टा हुने छैन । १३. अभिलेख माग गर्दा निवेदन दिनुपर्ने: (१) ऐनको दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै उद्योग वा त्यस्तो उद्योगमा स्वामित्व भएको व्यक्तिले उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा रहेको आफूसँग सम्बन्धित कागजात वा अभिलेख माग गर्दा अनुसूची-१६ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा निवेदन मागबमोजिम कागजात वा अभिलेख उपलब्ध गराउन उपयुक्त देखिएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने प्रतिलिपि दस्तुर लिई निवेदकलाई त्यस्तो कागजात वा अभिलेख प्रमाणित गरी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । १४. सहकारी संस्थाले उद्योग दर्ता गर्न सक्ने: (१) प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका देहायका सहकारी संस्थाले ऐनको दफा १७ को उपदफा (५) बमोजिम उद्योग दर्ता गर्न चाहेमा ऐन तथा यस नियमावली र त्यस्तो संस्थाको विनियमको अधीनमा रही उद्योग दर्ता गर्न सक्नेछन्:- । (क) उत्पादक सहकारी संस्था वा सङ्घ, । (ख) उपभोक्ता सहकारी संस्था वा सङ्घ, । (ग) श्रमिक सहकारी संस्था वा सङ्घ, वा । (घ) बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था वा सङ्घ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बचत तथा ऋण सम्बन्धी कारोबार गर्ने वित्तीय सहकारी संस्था वा सङ्घले उद्योग दर्ता गर्न पाउने छैन । (३) उपनियम (१) बमोजिम उद्योग दर्ता गर्न चाहने सहकारी संस्थाले देहायका कागजात संलग्न गरी अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) सहकारी संस्थाको विनियमको प्रतिलिपि, ।
औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८ (Industrial Business Regulation, 2021)

(३) उपनियम (१) बमोजिम उद्योग दर्ता गर्न चाहने सहकारी संस्थाले देहायका कागजात संलग्न गरी अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) सहकारी संस्थाको विनियमको प्रतिलिपि, । (ख) उद्योग सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा साधारण सभाबाट भएको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि, । (ग) निवेदन दिन प्रतिनिधि नियुक्त गरेको भए सोको अख्तियारी पत्र, । (घ) उद्योग स्थापना हुने स्थानीय तहको सिफारिस, । (ङ) सहकारी संस्थाको अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, । (च) शेयर सदस्यहरूको शेयर लगत सहितको विवरण । १५. वर्गीकरण अद्यावधिक गर्न निवेदन दिनुपर्ने: (१) ऐन प्रारम्भ हुनु अघि दर्ता भएका उद्योगले ऐन बमोजिम वर्गीकरण हुन चाहेमा देहायका कागजात र विवरण संलग्न गरी अनुसूची-१७ को ढाँचामा उद्योग दर्ता गर्ने निकायसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ:- । (क) उद्योगको वर्गीकरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको निर्णय, । (ख) अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, । (ग) अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, । (घ) अख्तियारनामा दिएको भए सोको सक्कल पत्र, र । (ङ) कुन वर्गमा अद्यावधिक गर्ने हो सो वर्गको लागि अद्यावधिक हुन योग्य भएको पुष्टि हुने कागजात विवरण । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा उद्योगको वर्गीकरण गर्नु उपयुक्त देखिएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सात दिनभित्र त्यस्तो उद्योगको वर्गीकरण अद्यावधिक गरी सोको जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-२क. । स्टार्टअप उद्यम दर्ता तथा सञ्चालन । १५क. स्टार्टअप उद्यम दर्ता तथा सञ्चालन: पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१) ऐनको दफा ४क. बमोजिम स्टार्टअप उद्यम दर्ता गर्न चाहने फर्म वा कम्पनीले देहायका कागजात तथा विवरण सहित उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा अनुसूची-१७ख. बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ:- । (क) नियम ३ को उपनियम (१) बमोजिमका कागजात र विवरण, । (ख) सञ्चालनमा रहेको फर्म वा कम्पनीको हकमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वा सञ्चालनमा नरहेको फर्म वा कम्पनीको हकमा वित्तीय अवस्था देखिने विवरण, । (ग) वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा नवीन सोच र प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी स्व:घोषणा । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा ऐनको दफा ४क. बमोजिमको स्टार्टअप उद्यमको रूपमा दर्ता गर्न उपयुक्त देखिएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले त्यस्तो स्टार्टअप उद्यम दर्ता गरी अनुसूची-१७ख. बमोजिमको ढाँचामा स्टार्टअप उद्यम दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम दर्ता भएको स्टार्टअप उद्यमको उद्योग दर्ता गर्ने निकायले एकीकृत सूची बनाई अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम दर्ता भएको स्टार्टअप उद्यमले एक वर्षभित्र उद्यम सञ्चालन गरी उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा सोको जानकारी दिनु पर्नेछ । १५ख. स्टार्टअप उद्यमको दर्ता खारेज: ऐनको दफा ४क. बमोजिम दर्ता भएको स्टार्टअप उद्यमको दर्ता खारेज ऐनको दफा १५ र नियम १२ बमोजिम हुनेछ । १५ग. स्टार्टअप उद्यमको रूपमा कायम नरहने: (१) ऐनको दफा ४क. बमोजिम दर्ता भएको स्टार्टअप उद्यम देहायको कुनै अवस्थामा स्टार्टअप उद्यमको रूपमा कायम रहने छैन:- । (क) स्टार्टअप उद्यम दर्ता भएको अवधि दश वर्ष पूरा भएमा, ।
औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८ (Industrial Business Regulation, 2021)

१५ग. स्टार्टअप उद्यमको रूपमा कायम नरहने: (१) ऐनको दफा ४क. बमोजिम दर्ता भएको स्टार्टअप उद्यम देहायको कुनै अवस्थामा स्टार्टअप उद्यमको रूपमा कायम रहने छैन:- । (क) स्टार्टअप उद्यम दर्ता भएको अवधि दश वर्ष पूरा भएमा, । (ख) स्टार्टअप उद्यमको रूपमा दर्ता भएपछि कुनै आर्थिक वर्षमा पन्ध्र करोड रूपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गरेमा, । (ग) नियम १५ख. बमोजिम स्टार्टअप उद्यमको दर्ता खारेज भएमा । (२) उपनियम (१) बमोजिम स्टार्टअप उद्यमको रूपमा कायम नरहने अवस्था भएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सो व्यहोरा आफ्नो अभिलेखमा जनाई त्यस्तो उद्यमलाई । स्टार्टअप उद्यमको सूचीबाट हटाई सोको जानकारी सात दिनभित्र सम्बन्धित उद्यमीलाई दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै स्टार्टअप उद्यम ऐनको दफा ३ बमोजिम उद्योगको रूपमा स्थापना वा सञ्चालन हुन बाधा पर्ने छैन । १५घ. स्टार्टअप उद्यम प्रवर्धन गर्ने वा गराउने: स्टार्टअप उद्यमको प्रवर्धन तथा संवर्धनको लागि मन्त्रालयले देहायका काम गर्न वा गराउन सक्नेछ:- । (क) स्टार्टअप उद्यमको प्रवर्धन तथा संवर्धन सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, । (ख) स्टार्टअप उद्यमको नीति, कानून, त्यस्तो उद्यमको संस्थागत क्षमता तथा कार्य प्रणालीको समीक्षा गरी सुधारको लागि सिफारिस, । (ग) स्टार्टअप पर्यावरण निर्माण गर्न उद्यम संवर्धन केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालन, । (घ) ऐन बमोजिम स्थापना तथा सञ्चालन हुने उद्यम संवर्धन केन्द्रलाई आवश्यक सहयोग र समन्वय, । (ङ) स्टार्टअप उद्यम प्रवर्धन सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण, । (च) उद्यम संवर्धन केन्द्र सञ्चालन गर्ने संस्थाको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिको लागि आवश्यक सहजीकरण र समन्वय, । (छ) नेपाल सरकारको निकायबाट सञ्चालित उद्यम संवर्धन केन्द्रको अनुगमन तथा निरीक्षण । परिच्छेद-३ । उद्योगलाई प्रदान गरिने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत । १६. छुट, सुविधा वा सहुलियत: (१) उद्योगले आफ्नो व्यवसायसँग सम्बन्धित बजार प्रवर्धन, सर्वेक्षण र विज्ञापन तथा उद्योगको भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि भएको खर्च आयकर सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही कट्टी गर्न सक्नेछ । (२) बण्डेड वेयर हाउसको इजाजत नलिएको उद्योगले आफ्ना उत्पादन प्रतीतपत्रको माध्यमद्वारा वा प्रचलित बैङ्किङ प्रणालीको माध्यमबाट निर्यात गर्ने वा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा स्वदेशमै बिक्री गर्ने भएमा त्यस्तो मालवस्तु उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ वा सहायक कच्चा पदार्थ र नेपालमा उत्पादन नहुने प्याकेजिङ सामग्रीसमेत आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल भन्सार सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा निर्धारित शर्त वा कार्यविधिको अधीनमा रही धरौटी राखी आयात गर्न पाउनेछ । १७. महिला उद्यमीको लागि थप सुविधा: (१) ऐनको दफा २७ को उपदफा (४) बमोजिम व्यवसायको वित्तीय स्थितिको आधारमा महिला उद्यमीलाई देहायबमोजिमको निर्यात कर्जा बैङ्किङ प्रणाली मार्फत उपलब्ध गराउन सकिनेछ:- । (क) लघु उद्यमको लागि पाँच लाख रूपैयाँसम्म, । (ख) घरेलु उद्योगको लागि पन्ध्र लाख रूपैयाँसम्म, । (ग) साना उद्योगको लागि बीस लाख रूपैयाँसम्म, । (घ) मझौला उद्योगको लागि तीस लाख रूपैयाँसम्म, । (ङ) ठूला उद्योगको लागि पचास लाख रूपैयाँसम्म ।
औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८ (Industrial Business Regulation, 2021)

(क) लघु उद्यमको लागि पाँच लाख रूपैयाँसम्म, । (ख) घरेलु उद्योगको लागि पन्ध्र लाख रूपैयाँसम्म, । (ग) साना उद्योगको लागि बीस लाख रूपैयाँसम्म, । (घ) मझौला उद्योगको लागि तीस लाख रूपैयाँसम्म, । (ङ) ठूला उद्योगको लागि पचास लाख रूपैयाँसम्म । (२) उपनियम (१) बमोजिमको कर्जा प्राप्त गर्नको लागि सम्बन्धित उद्योगले आफ्नो पछिल्लो आर्थिक वर्षको कुल उत्पादनको कम्तीमा तीस प्रतिशत निर्यात गरेको हुनु पर्नेछ । १८. थप सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउने: नेपाल सरकारले देहायका उद्योगलाई ऐनको दफा २९ को खण्ड (घ) बमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी थप सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन सक्नेछ:- । (क) कुल कामदारमध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति कामदार रहेको, । (ख) कम्तीमा असी प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने, । (ग) पूर्ण रूपमा हरित ऊर्जाको प्रयोग गर्ने । १९. डिमाण्ड चार्ज छुट: (१) ऐनको दफा २९ को खण्ड (च) बमोजिम विद्युत आपूर्ति नभएको समयको आधारमा उद्योग सञ्चालनमा आएको एक वर्ष पूरा भएको कुनै उद्योगले विद्युत आपूर्ति नभएको समयको अनुपातमा डिमाण्ड चार्ज छुटको सुविधा लिन चाहेमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै निवेदन प्राप्त भएमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्रले त्यस्तो उद्योगलाई विद्युत आपूर्ति नभएको समयको अनुपातमा डिमाण्ड चार्ज छुट दिनको लागि सिफारिससहित सम्बन्धित निकायमार्फत नेपाल सरकारमा अनुरोध गरी पठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्दा एकल बिन्दु सेवा केन्द्रले देहायको विवरणसमेत खुलाई पठाउनु पर्नेछ:- । (क) उद्योगको जडित विद्युत क्षमता, । (ख) उद्योगको विद्युत महसुल बक्यौताको स्थिति, । (ग) विद्युत आपूर्ति गर्ने निकायले दिएको विद्युत आपूर्ति नभएको समय सम्बन्धी विवरण । (४) उपनियम (२) बमोजिम डिमाण्ड चार्ज छुटको लागि सिफारिससहितको अनुरोध प्राप्त भएमा सम्बन्धित निकायले डिमाण्ड चार्ज छुटको लागि नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम डिमाण्ड चार्ज छुटको लागि सम्बन्धित निकायबाट पेश भएपछि नेपाल सरकारले उद्योगले तिर्ने विद्युत महसुलमा लगाई आएको डिमाण्ड चार्ज छुट दिन सक्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम नेपाल सरकारबाट डिमाण्ड चार्ज छुट दिएको जानकारी एकल बिन्दु सेवा केन्द्रले सम्बन्धित उद्योगलाई गराउनु पर्नेछ । २०. आयात अनुमति प्रदान गर्न सक्ने: (१) विदेशी लगानीमा स्थापित उद्योगले ऐनको दफा २९ को खण्ड (ज) बमोजिम विदेशस्थित मूल कम्पनीबाट उत्पादित वस्तु आयातको लागि अनुमति लिन देहायको विवरण खुलाई विभागमा निवेदन दिन सक्नेछ:- । (क) आयात गर्ने वस्तुको प्रकृति, परिमाण र समयावधि, । (ख) आयात हुने वस्तुबाट नयाँ वस्तुको उत्पादन, बजार विकास तथा प्रवर्धनमा पुग्ने योगदान । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदनउपर विभागले आवश्यक जाँचबुझ गरी आयात गर्ने वस्तुको प्रकृति र परिमाण खुलाई बढीमा एक वर्षको समयावधि तोकी देहायको शर्तमा सम्बन्धित निवेदकलाई त्यस्तो वस्तु आयात गर्न अनुमति प्रदान गर्न सक्नेछ:- । (क) आयात हुने वस्तु नेपाली बजारमा अन्य कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनीमार्फत आयात भई बिक्री वितरण नभएको हुनुपर्ने, ।
औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८ (Industrial Business Regulation, 2021)

(क) आयात हुने वस्तु नेपाली बजारमा अन्य कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनीमार्फत आयात भई बिक्री वितरण नभएको हुनुपर्ने, । (ख) परीक्षणको लागि आयात अनुमति दिँदा स्वीकृत स्कीमको पचास प्रतिशतभन्दा बढी वस्तु आयात गर्न नपाउने, । (ग) आयात गरिएको वस्तु परीक्षणको रूपमा मात्र बिक्री गर्न पाउने । (३) उपनियम (२) बमोजिम आयात गर्न अनुमति प्राप्त वस्तुको आयात तथा परीक्षण वितरण सम्बन्धी विवरण सम्बन्धित कम्पनीले मासिक रूपमा विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ । (४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको अनुसूची-१ बमोजिमका उद्योगलाई उपनियम (१) बमोजिम मूल कम्पनीबाट उत्पादित वस्तु आयात गर्न अनुमति प्रदान गरिने छैन । २१. समन्वय र सहजीकरण गर्न सक्ने: (१) देहायका उद्योगले ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम आफूलाई आवश्यक पर्ने जग्गा आफैँले खरिद गर्न नसकेमा त्यस्तो जग्गा खरिद वा जग्गा उपलब्ध गराउनको लागि समन्वय र सहजीकरण गरिदिन उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा लिखित रूपमा अनुरोध गर्नु पर्नेछ :- । (क) राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग, । (ख) आफ्नो उत्पादनको कम्तीमा साठी प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने उद्योग, । (ग) अति अविकसित क्षेत्र, अविकसित क्षेत्र र कम विकसित क्षेत्रमा स्थापना हुने मझौला र ठूला उद्योग, । (घ) कम्तीमा पाँच सयजना व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योग, । (ङ) दश अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी लगानी भएको उद्योग, । (च) कम्तीमा पचास प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वा आयातित कच्चा पदार्थ भए कम्तीमा पचास प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने मझौला र ठूला उद्योग । (२) उपनियम (१) बमोजिम अनुरोध भई आएमा र उद्योग दर्ता गर्ने निकायले त्यस्तो अनुरोध मनासिब ठानेमा त्यस्तो उद्योगलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमार्फत सम्बन्धित जग्गा धनी, स्थानीय तह वा स्थानीय प्रशासनसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरी दिनेछ । २२. लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने: (१) राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त कुनै उद्योग सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा आवश्यक पर्ने भएमा त्यस्तो जग्गा प्रयोग गर्न सम्बन्धित उद्योगले अनुसूची-१८ को ढाँचामा उद्योग दर्ता गर्ने निकायसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै निवेदन प्राप्त भएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले मन्त्रालयमार्फत त्यस्तो निवेदन तथा सो साथ संलग्न अन्य कागजातसहित आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो जग्गा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगलाई ऐनको दफा ३१ बमोजिम लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णयको लागि नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने निर्णयको लागि पेश हुन आएमा नेपाल सरकारले प्रचलित कानूनबमोजिम जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । २३. हदबन्दी छुटमा प्राप्त जग्गाको अनुगमन: (१) उद्योग दर्ता गर्ने निकायले कुनै उद्योगलाई अधिकतम हदबन्दी छुटमा प्राप्त भएको जग्गा स्वीकृत उद्देश्य बमोजिम उपयोग गरे वा नगरेको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरी सम्बन्धित उद्योगलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।