chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(ङ) प्रमुख, नापी कार्यालय -सदस्य । (च) सम्बन्धित जिल्लाबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व भएका राजनीतिक दलका जिल्ला स्थित प्रतिनिधि -सदस्य । (छ) सम्बन्धित स्थानीय तहको अध्यक्ष वा प्रमुखले तोकेको प्रतिनिधि -सदस्य । (ज) सम्बन्धित वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष -सदस्य । (झ) डिभिजन वन अधिकृत -सदस्य-सचिव । (३) कुनै जिल्लामा एक भन्दा बढी डिभिजन वन कार्यालय भएमा जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको डिभिजन वन कार्यालयको डिभिजन वन अधिकृत उपनियम (२) बमोजिमको समितिको सदस्य-सचिवको रुपमा र अन्य डिभिजन वन अधिकृत सदस्यको रुपमा रहनेछन् । (४) उपनियम (२) बमोजिमको वन अतिक्रमण नियन्त्रण समितिले डिभिजन वन अधिकृतलाई वन अतिक्रमण हटाउन आवश्यक सहयोग गर्नुका साथै अतिक्रमण हटाउँदाका बखत आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नु पर्नेछ । (५) डिभिजन वन अधिकृतले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको वन अतिक्रमणको अवस्था सहितको तथ्याङ्क र अतिक्रमण नियन्त्रणको प्रगति प्रदेश मन्त्रालय, विभाग र उपनियम (२) बमोजिमको वन अतिक्रमण नियन्त्रण समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (६) अतिक्रमण हटाएको वन क्षेत्रमा डिभिजन वन अधिकृतले यथाशीघ्र वृक्षारोपण गरी वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । १२०. वन डढेलो नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) डिभिजन वन अधिकृतले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा वन डढेलो लाग्न नदिन उचित प्रबन्ध गर्नु पर्नेछ र वन डढेलो लागेमा तत्काल नियन्त्रणको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । डिभिजन वन अधिकृतले डढेलो नियन्त्रणका लागि डढेलो नियन्त्रण संयन्त्र गठन गर्न सक्नेछ । (२) वन डढेलो नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले डिभिजन वन अधिकृतलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपभोक्ता समूहले आफ्नो वनक्षेत्रमा वन डढेलो लाग्न नदिन र वन डढेलो लागेमा तत्काल नियन्त्रणको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । उपभोक्ता समूहले डढेलो नियन्त्रणका लागि वन डढेलो नियन्त्रण स्वयंसेवी उपसमूह वा एकाइ गठन गर्न सक्नेछ । (४) निजी वन धनी वा जग्गावालाले आफ्नो निजी वन वा जग्गामा लागेको आगो वा डढेलो अन्यत्र फैलिन नदिने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (५) डिभिजन वन अधिकृतले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि गरिएको व्यवस्थाको विवरण निर्देशनालय, विभाग र प्रदेश मन्त्रालयलाई यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (६) विभागले भौगोलिक सूचना प्रणाली (जिपिएस) मा आधारित वन डढेलो सूचना प्रणाली वा यस्तै किसिमको अन्य प्रविधिको विकास गरी वन डढेलो लागेको जानकारी सम्बन्धित डिभिजन वन अधिकृतलाई तत्काल प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । (७) प्रदेश मन्त्रालयले वन डढेलोको अवस्था हेरी जिल्ला वन सुरक्षा समन्वय समितिको सिफारिसमा वन डढेलो जोखिम क्षेत्र घोषणा गरी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (८) नेपाल सरकारले वन डढेलोको कारणबाट धन जनको क्षति भएमा उचित राहत र घाइतेको उपचारको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । परिच्छेद-१६ । अन्तरतह समन्वय । १२१. अन्तरतह वनक्षेत्र समन्वय: (१) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ बमोजिमको विषयगत समितिले वनक्षेत्रको संरक्षण, संवर्द्धन तथा व्यवस्थापनमा अन्तरतह समन्वय र सहकार्य गर्नेछ ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

परिच्छेद-१६ । अन्तरतह समन्वय । १२१. अन्तरतह वनक्षेत्र समन्वय: (१) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ बमोजिमको विषयगत समितिले वनक्षेत्रको संरक्षण, संवर्द्धन तथा व्यवस्थापनमा अन्तरतह समन्वय र सहकार्य गर्नेछ । (२) वन व्यवस्थापन र वातावरणीय सेवा सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि उपनियम (१) बमोजिमको विषयगत समितिले आवश्यकता अनुसार छुट्टै संयन्त्र बनाउन वा कार्यटोली गठन गर्न सक्नेछ । १२२. जिल्ला वनक्षेत्र समन्वय समिति: (१) जिल्लामा रहेका वन स्रोत, जैविक विविधता र प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा दिगो उपयोगका साथै विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम राख्ने कार्यमा सहजीकरण तथा समन्वय गर्न प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको एक जिल्ला वनक्षेत्र समन्वय समिति रहनेछ:- । (क) जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख -अध्यक्ष । (ख) जिल्ला सदरमुकाम भएको स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख -सदस्य । (ग) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृत प्रतिनिधि -सदस्य । (घ) जिल्ला समन्वय अधिकारी -सदस्य । (ङ) प्रमुख, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय -सदस्य । (च) प्रमुख, बृहत जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय वा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय -सदस्य । (छ) प्रमुख, वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र -सदस्य । (ज) जिल्लाभित्र रहेका वनसँग सम्बन्धित उद्योगी मध्ये अध्यक्षले मनोनयन गरेको प्रतिनिधि एक जना -सदस्य । (झ) जिल्लाभित्र रहेको वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधि (दुई जना महिला सहित बढीमा पाँच जना) -सदस्य । (ञ) डिभिजन वन अधिकृत -सदस्य-सचिव । (२) कुनै जिल्लामा एक भन्दा बढी डिभिजन वन कार्यालय भएमा जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको डिभिजन वन कार्यालयको डिभिजन वन अधिकृत उपनियम (१) बमोजिमको समितिको सदस्य-सचिवको रुपमा र अन्य डिभिजन वन अधिकृत सदस्यको रुपमा रहनेछन् । (३) उपनियम (१) बमोजिमको जिल्ला वनक्षेत्र समन्वय समितिको बैठक सो समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा वर्षको कम्तीमा एक पटक र आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिमको जिल्ला वनक्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि र विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (५) उपनियम (१) बमोजिमको जिल्ला वनक्षेत्र समन्वय समितिको बैठकको कार्यविधि सो समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १२३. जिल्ला वनक्षेत्र समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) नियम १२२ बमोजिमको जिल्ला वनक्षेत्र समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) जिल्लाभित्रको वन, वन्यजन्तु तथा जलाधारको संरक्षण, व्यवस्थापन र विकासका लागि सहजीकरण गर्ने, । (ख) जिल्लाको वन विकास योजना, आवधिक तथा वार्षिक विकास योजना, ऐन र यस नियमावली बमोजिम योजना तर्जुमा र कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयनमा समस्या भएमा समाधान गर्न सहजीकरण गर्ने, । (ग) वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनका क्रममा आईपर्ने समस्या समाधानका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने, । (घ) वन विकास योजना तथा वार्षिक विकास योजना कार्यान्वयनको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र समीक्षा गर्ने, । (ङ) वन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(ग) वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनका क्रममा आईपर्ने समस्या समाधानका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने, । (घ) वन विकास योजना तथा वार्षिक विकास योजना कार्यान्वयनको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र समीक्षा गर्ने, । (ङ) वन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, । (च) वन उपभोक्ता समूहसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने वा गराउने, । (छ) वन उपभोक्ता समूहको क्षेत्र र वन सीमा सम्बन्धी विवाद भएमा समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने । (२) नियम १२२ बमोजिमको जिल्ला वनक्षेत्र समन्वय समितिबाट विद्यमान वन व्यवस्थापन पद्धतिमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने र वन क्षेत्रको भू-उपयोग परिवर्तन हुने गरी कुनै पनि निर्णय गरिने छैन । परिच्छेद-१७ । १२४. बेवारिसी तथा दहत्तर बहत्तर काठ, दाउराको व्यवस्थापन: (१) डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका बेवारिसी तथा दहत्तर बहत्तर काठ, दाउरा सङ्कलन गरी सुरक्षित स्थानमा घाटगद्दी गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम घाटगद्दीमा रहेका बेवारिसी तथा दहत्तर बहत्तर काठ, दाउराको पूरा विवरण र लगत खोली डिभिजनल वन अधिकृतले त्यस्तो काठ, दाउराको हकदाबी गर्नका लागि तीस दिनको अवधि तोकी सम्बन्धित स्थानीय तह र डिभिजन वन कार्यालयमा सूचना टाँस गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको सूचनामा उल्लिखित काठ, दाउरामा हकदाबी गर्ने व्यक्ति, उपभोक्ता समूह, सङ्घ संस्था वा निकायले त्यस्तो सूचनामा तोकिएको अवधि भित्र देहायका प्रमाण कागजात सहित आफ्नो हकदाबीको निवेदन डिभिजन वन कार्यालयमा पेस गर्नु पर्नेछ:- । (क) काठ, दाउरा प्राप्त गरेको वा काठ, दाउराको स्वामित्व प्रमाणित हुने प्रमाण कागजात, । (ख) सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र, । (ग) अन्य कुनै हकदाबी सावित हुने प्रमाण । (४) उपनियम (३) बमोजिम हकदाबीका लागि निवेदन परेमा डिभिजन वन अधिकृतले प्राविधिक कर्मचारी खटाई सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी हकदाबी पुग्ने वा नपुग्ने यकिन राय सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न लगाउनु पर्नेछ । त्यस्तो अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा डिभिजन वन अधिकृतले हकदाबी निवेदन उपर निर्णय गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (३) बमोजिम परेको निवेदनको आधारमा डिभिजन वन अधिकृतले कसैको हकदाबी पुग्ने गरी निर्णय गरेमा त्यस्तो काठ, दाउरा सङ्कलन गर्दा लागेको खर्च लिई सम्बन्धित व्यक्ति, उपभोक्ता समूह, सङ्घ संस्था वा निकायलाई त्यस्तो काठ, दाउरा जिम्मा दिनु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम हकदाबी पुग्ने निर्णय भई प्राप्त गरेको काठ, दाउरा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बिक्री गर्नु परेमा डिभिजन वन कार्यालयको सहमति लिनु पर्नेछ । (७) उपनियम (१) बमोजिमको काठ, दाउराको सम्बन्धमा डिभिजन वन अधिकृतले कसैको हकदाबी नपुग्ने गरी निर्णय गरेमा त्यस्तो निर्णय उपर चित्त नबुझ्नेले त्यस्तो निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र प्रदेश वन निर्देशक समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ र त्यस्तो विषयमा प्रदेश वन निर्देशकले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ । (८) उपनियम (१) बमोजिम घाटगद्दी गरिएका काठ, दाउरा मध्ये हकदाबी नपरेको वा हकदाबी नपुग्ने निर्णय भएका काठ, दाउरा डिभिजन वन अधिकृतले नियम २५ बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ । यसरी गरिएको लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(८) उपनियम (१) बमोजिम घाटगद्दी गरिएका काठ, दाउरा मध्ये हकदाबी नपरेको वा हकदाबी नपुग्ने निर्णय भएका काठ, दाउरा डिभिजन वन अधिकृतले नियम २५ बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ । यसरी गरिएको लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । १२५. अध्ययन अनुसन्धानका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिन सक्ने: (१) मन्त्रालयले वन सम्बन्धी कुनै अनुसन्धानात्मक कार्य गर्नका लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भागलाई वन अनुसन्धान प्लट तोकी सोको संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रलाई त्यस्तो वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रयोग गर्न दिइएको वनक्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयसँग समन्वय गर्नु पर्नेछ । (३) मन्त्रालयले वन विषयसँग सम्बन्धित अध्ययन अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनको लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भाग स्वदेशी विश्वविद्यालयलाई प्रयोग गर्न दिन सक्नेछ । यसरी प्रयोग गर्न दिइएको वनक्षेत्र उपभोक्ता समूहद्वारा व्यवस्थित भएमा त्यस्तो उपभोक्ता समूहको सहमति लिनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम प्रयोग गर्न दिइएको वनक्षेत्रमा हुने अध्ययन अनुसन्धान तथा सो क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन डिभिजन वन कार्यालय र वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको समन्वयमा गर्नु पर्नेछ । (५) अनुसन्धान प्रयोजनका लागि उपनियम (१) वा (३) बमोजिमको वनक्षेत्रको रुख कटान गर्नु पर्ने भएमा स्वीकृत अनुसन्धान प्रस्तावको आधारमा मन्त्रालयले रुख कटानको अनुमति दिन सक्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम कटान गरिएका रुखको विवरण डिभिजन वन कार्यालयमा दिनु पर्नेछ र डिभिजन वन कार्यालयले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम सोको व्यवस्थापन गरी प्राप्त रकम राजस्वमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । १२६. वन बीउ उद्यान सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ७५ बमोजिम वन विकासका लागि मन्त्रालयले गुणस्तरीय वन बीउ उत्पादन गर्न राष्ट्रिय वनको कुनै भागलाई वन बीउ उद्यानको रुपमा घोषणा गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको वन बीउ उद्यानको संरक्षण र व्यवस्थापन विभागसँगको समन्वयमा डिभिजन वन कार्यालयले गर्नेछ । (३) वन बीउको सङ्कलन र अध्ययन अनुसन्धानका लागि आधुनिक प्रविधि र स्थानीय बासिन्दाको परम्परागत ज्ञानको उपयोग गर्न सकिनेछ । १२७. वन व्यवस्थापनमा संलग्न हुने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने: (१) वनक्षेत्रबाट वन पैदावार सङ्कलन गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गरेका उपभोक्ता समूह, व्यक्ति, फर्म, उद्योग, कम्पनी वा आयोजनाले वन व्यवस्थापन तथा वन पैदावारको सङ्कलनदेखि प्रशोधनसम्मको कार्यमा श्रमिकको रुपमा संलग्न हुने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दा देहाय बमोजिमका कार्य गर्नु पर्नेछ:- । (क) वन श्रमिकको अभिलेख राख्ने र परिचय पत्र उपलब्ध गराउनु पर्ने, । (ख) वन पैदावार सङ्कलन कार्य गराउनु अघि सङ्कलन कार्यमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई वन पैदावारको दिगो सङ्कलन अभ्यासको बारेमा तालिम प्रदान गर्नु पर्ने, । (ग) वन पैदावार सङ्कलन कार्यमा संलग्न हुने जनशक्तिलाई वन पैदावार सङ्कलनका क्रममा हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउनु पर्ने, । (घ) वन पैदावार सङ्कलनमा खटिएका जनशक्तिलाई आफ्नो सुरक्षा गर्ने सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्नु पर्ने, ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(ग) वन पैदावार सङ्कलन कार्यमा संलग्न हुने जनशक्तिलाई वन पैदावार सङ्कलनका क्रममा हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउनु पर्ने, । (घ) वन पैदावार सङ्कलनमा खटिएका जनशक्तिलाई आफ्नो सुरक्षा गर्ने सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्नु पर्ने, । (ङ) वन पैदावार सङ्कलनमा खटिएका जनशक्तिको प्रत्येक समूहलाई प्राथमिक उपचारको सामान उपलब्ध गराउनु पर्ने र समूहको कम्तीमा एकजनालाई आधारभूत प्राथमिक उपचारको तालिम दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने । (२) वन पैदावार सङ्कलन सम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारी तथा श्रमिकका लागि सम्बन्धित निकायले सरसफाई र सुरक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ । (३) यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत वन व्यवस्थापन कार्यमा संलग्न भइरहेका जनशक्तिलाई समेत यो नियम प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र यस नियम बमोजिमको तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । १२८. काठ, दाउरामा आधारित उद्योग सूचीकृत हुनु पर्ने: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) प्रचलित कानून बमोजिम काठ, दाउरालाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने गरी दर्ता भएका उद्योगले त्यस्तो उद्योग सञ्चालन गर्नु अघि डिभिजन वन कार्यालयमा सूचीकृत भई अनुसूची-५३ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र लिनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपनियम (१) बमोजिम सूचीकृत हुनका लागि निवेदन पेस गर्दा उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र र उद्योग स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको आधिकारिक प्रमाण वा सो व्यहोरा खुल्ने गरी सवडिभिजन वन कार्यालयले दिएको पत्र पेस गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम डिभिजन वन कार्यालयमा सूचीकृत उद्योगले नेपालभर हुने वन पैदावारको लिलाम बिक्री प्रक्रियामा भाग लिन पाउनेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम सूचीकृत सःमिलले आफ्नो सःमिलमा चिरान भएको काठ बिक्री तथा ओसारपसार गर्दा प्रयोग गर्न डिभिजन वन कार्यालयमा पाँचसय रुपैयाँ तिरी टाँचा दर्ता गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो टाँचा प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नु पर्नेछ । यसरी प्राप्त भएको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (५) यस नियम बमोजिम सूचीकृत उद्योगले प्रत्येक वर्ष कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरी सोको जानकारी तथा आफूले वर्षभरी गरेको वन पैदावारको कारोबारको अद्यावधिक विवरण डिभिजन वन कार्यालयमा पेस गरी उपनियम (१) बमोजिमको प्रमाणपत्र अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । (६) यस नियम बमोजिम काठ, दाउरामा आधारित उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि वनक्षेत्र र उद्योग बीचको दुरी प्रदेश सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (७) यो उपनियम प्रारम्भ हुनु अघि प्रचलित कानून बमोजिम काठ, दाउरालाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने गरी दर्ता भएका तर यस नियम बमोजिम सूचीकृत नभएका उद्योगसमेत उपनियम (१) बमोजिम सूचीकृत भई प्रमाणपत्र लिनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (८) उपनियम (१) बमोजिम सूचीकृत नभएको वा उपनियम (५) बमोजिम अद्यावधिक नभएको उद्योगले काठ, दाउराको लिलाम प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैन । १२९. मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको प्रभावमा पर्ने उपभोक्ता समूहले आ-आफ्नो क्षेत्रमा हुने मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व व्यवस्थापनका लागि वन व्यवस्थापनबाट प्राप्त गर्ने आयको निश्चित अंश छुट्याउनु पर्नेछ ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

१२९. मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको प्रभावमा पर्ने उपभोक्ता समूहले आ-आफ्नो क्षेत्रमा हुने मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व व्यवस्थापनका लागि वन व्यवस्थापनबाट प्राप्त गर्ने आयको निश्चित अंश छुट्याउनु पर्नेछ । (२) उपभोक्ता समूहले उपनियम (१) बमोजिम छुट्याएको रकमबाट ऐनको दफा ३३ को उपदफा (४) बमोजिम वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत प्रदान गर्न र मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व व्यवस्थापनको कार्य गर्न सक्नेछ । (३) मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व व्यवस्थापनका लागि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा गरेका प्रयास र उपलब्धिको साथै विद्यमान समस्या र अवलम्बन गर्नु पर्ने उपाय पहिचान गरी कार्ययोजना सहित प्रत्येक वर्ष निर्देशनालयले विभाग तथा प्रदेश मन्त्रालय समक्ष र विभागले मन्त्रालय समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ । १३०. प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जैविक विविधता वा कुनै प्रजातिको संरक्षण वा वातावरण संरक्षणको प्रयोजनको लागि अनुसूची-६, अनुसूची-७ र अनुसूची-८ मा उल्लिखित वन पैदावार मध्ये कुनै वन पैदावारको सङ्कलन, कटान, उपभोग, ओसारपसार, बिक्री वितरण र विदेश निकासीिमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ । १३१. वन पैदावारको बिगो कायम गर्ने: देहायका वन पैदावारको बिगो देहाय बमोजिम कायम गरिनेछ:- । (क) वनक्षेत्रमा हानीनोक्सानी भई ठुटामात्र भएको तर काठ फेला नपरेको अवस्थामा बिगो कायम गर्नु पर्दा अनुसूची-९ बमोजिम ठुटाबाट काठको आयतन निकाली अनुसूची-६ बमोजिमको मूल्य दरले गुणन गरी, । (ख) ठुटा फेला नपरी काठमात्र फेला परेमा तीन वटा गिण्डलाई एउटा रुख मानी सबैभन्दा ठुलो गोलाइको गिण्डको सबैभन्दा मोटो । छेदलाई ठुटाको गोलाइ मानी आयतन निकाली अनुसूची-६ बमोजिमको मूल्य दरले गुणन गरी, । (ग) केही काठ र ठुटा फेला परेको अवस्थामा ठुटालाई नै आधार मानी आयतन निकाली अनुसूची-६ बमोजिमको मूल्य दरले गुणन गरी, । (घ) ठुटा फेला नपरी चिरान काठमात्र फेला परेको अवस्थामा चिरान काठलाई अनुसूची-९ बमोजिम गोलिया काठको आयतनमा परिणत गरी अनुसूची-६ बमोजिमको मूल्य दरले गुणन गरी, । (ङ) जडीबुटीको बिगो कायम गर्दा फेला परेको वा बरामद भएको परिमाणलाई अनुसूची-७ बमोजिमको मूल्य दरले गुणन गरी, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ङ१) खनिजजन्य वन पैदावारको हकमा प्रचलित खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा तोकिए बमोजिमको मूल्य दरले गुणन गरी, । (च) जडीबुटी बाहेकका अन्य वन पैदावारको हकमा अनुसूची-८ बमोजिमका मूल्य दरले गुणन गरी । १३२. डिभिजन वन कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने: कुनै निकाय वा संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सार्वजनिक सडक किनारा, अन्य सार्वजनिक स्थान वा वन क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्दा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ । १३३. प्रतिलिपि लिन सकिने: (१) यस नियम बमोजिम प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएमा, नष्ट भएमा वा अरु कुनै प्रकारले काम नलाग्ने भई सोको प्रतिलिपि लिनु परेमा त्यस्तो प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा सम्बन्धित निकायले देहाय बमोजिमको दस्तुर लिई त्यस्तो प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि दिनुपर्नेछ:- ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा सम्बन्धित निकायले देहाय बमोजिमको दस्तुर लिई त्यस्तो प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि दिनुपर्नेछ:- । (क) राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भोगाधिकारको प्रमाणपत्र -एक हजार रुपैयाँ । (ख) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह दर्ताको प्रमाणपत्र -पच्चीस रुपैयाँ । (ग) सामुदायिक वन हस्तान्तरण प्रमाणपत्र -पच्चीस रुपैयाँ । (घ) साझेदारी उपभोक्ता समूह दर्ताको प्रमाणपत्र -एक हजार रुपैयाँ । (ङ) कबुलियती वनको प्रमाणपत्र -पाँच हजार रुपैयाँ । (च) गरिबीको रेखामुनि जनताका लागि उपलब्ध गराइएको कबुलियती वनको प्रमाणपत्र -पच्चीस रुपैयाँ । (छ) धार्मिक वन दर्ताको प्रमाणपत्र -पाँच सय रुपैयाँ । (ज) निजी वन दर्ताको प्रमाणपत्र -पच्चीस रुपैयाँ । (झ) सार्वजनिक जग्गामा वन व्यवस्थापन गर्न दिइएको प्रमाणपत्र -एक सय रुपैयाँ । (ञ) राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने प्रमाणपत्र -पाँच हजार रुपैयाँ । (ट) काठ, दाउरामा आधारित उद्योग सूचीकृत प्रमाणपत्र -एक हजार रुपैयाँ । (ठ) यस नियमावली बमोजिम अन्य प्रमाणपत्र -एक हजार रुपैयाँ । १३४. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, वन संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, कबुलियती वन, सार्वजनिक जग्गाको वन, सहरी वन, निजी वन लगायतका वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रगति विवरण तयार गरी त्रैमासिक रूपमा निर्देशनालय र विभागमा पठाउनुपर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदन विभाग र निर्देशनालयले अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार डिभिजन वन कार्यालयलाई पृष्ठपोषण दिन सक्नेछ र यसरी विभाग र निर्देशनालयले प्रदान गरेको पृष्ठपोषण लागू गर्ने दायित्व डिभिजन वन कार्यालयको हुनेछ । (३) प्रदेश मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय र डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र भएका वन संरक्षण, व्यवस्थापन, सदुपयोग, वन मुद्दा सम्बन्धी विवरणका साथै प्रशासन तथा विकास कार्यको प्रगतिको विवरण अनुगमनका सूचक अनुसार मन्त्रालयले निर्धारण गरेको स्वचालित विद्युतीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम निर्धारित सूचकको नियमित अनुगमन तथा प्रतिवेदन तयार गरी डिभिजन वन कार्यालय, प्रदेश मन्त्रालय र विभागले आवधिक समीक्षा गर्नुपर्नेछ र अनुगमन प्रतिवेदन डिभिजन वन अधिकृतले प्रदेश वन निर्देशक समक्ष, प्रदेश वन निर्देशकले प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र महानिर्देशक समक्ष र महानिर्देशकले मन्त्रालयको सचिव समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (५) मन्त्रालय, विभाग र प्रदेश मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको आवधिक मूल्याङ्कन गराई सुधारको लागि पृष्ठपोषण लिनुपर्नेछ । १३५. तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनुपर्ने: (१) राष्ट्रिय वनसँग सम्बन्धित विषयमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने काम विभागले गर्नेछ । (२) विभागले माग गरेको वनसँग सम्बन्धित कुनै पनि तथ्याङ्क वा विवरण डिभिजन वन कार्यालयले विभागलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ र सोको जानकारी निर्देशनालय र प्रदेश मन्त्रालयलाई गराउनुपर्नेछ ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

१३५. तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनुपर्ने: (१) राष्ट्रिय वनसँग सम्बन्धित विषयमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने काम विभागले गर्नेछ । (२) विभागले माग गरेको वनसँग सम्बन्धित कुनै पनि तथ्याङ्क वा विवरण डिभिजन वन कार्यालयले विभागलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ र सोको जानकारी निर्देशनालय र प्रदेश मन्त्रालयलाई गराउनुपर्नेछ । (३) डिभिजन वन कार्यालयले आफैँले वा समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिबाट उत्पादन भएको काठ, दाउरा र अन्य वन पैदावारको सङ्कलन, बिक्री वितरण, राजस्व लगायतका आवश्यक विवरण निर्देशनालय मार्फत प्रदेश मन्त्रालयमा र विभाग मार्फत मन्त्रालयमा मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ । १३६. अनुसूचीमा हेरफेर गर्ने अधिकार: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस नियमावलीको अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर गर्न सक्नेछ । १३७. खारेजी तथा बचाउ: (१) वन नियमावली, २०५१ खारेज गरिएको छ । (२) वन नियमावली, २०५१ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । अनुसूची-१ । (नियम ४ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) । राष्ट्रिय वनक्षेत्रको भोगाधिकार दिएको प्रमाणपत्रको ढाँचा । नेपाल सरकार । वन तथा वातावरण मन्त्रालय । वन तथा भू-संरक्षण विभाग । प्रमाणपत्र नम्बर: । मिति: । राष्ट्रिय वनक्षेत्र भोगाधिकारको प्रमाणपत्र । नाम: । ठेगाना: । प्रयोजन: । अवधि: । नेपाल सरकारको निर्णय मिति: । क्र.स. जिल्ला स्थानीय तहको नाम वनको नाम क्षेत्रफल (हेक्टर) कैफियत । प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेको,- । दस्तखत: । नाम: । पद: दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । मिति: । द्रष्टव्य: । (१) यो प्रमाणपत्र नेपाली कागजमा तयार गर्नुपर्नेछ र विभागले यस्तो प्रमाणपत्रको मोठ तयार गरी राख्नुपर्नेछ । (२) यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएमा वा नासिएमा अर्को प्रमाणपत्र लिन एक हजार रुपैयाँ लाग्नेछ । अनुसूची-२ । (नियम ८ को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित) । वनस्पति उद्यान प्रवेश तथा अन्य शुल्क । (क) राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान, गोदावरी । क्र.स. विवरण शुल्क दर रु. । १ प्रवेश शुल्क । १.१ स्वदेशी नागरिक प्रतिव्यक्ति । १० वर्ष मुनिका २०/- । १० वर्ष माथिका ५०/- । १.२ सार्क मुलुकको नागरिक प्रतिव्यक्ति । १० वर्ष मुनिका १००/- । १० वर्ष माथिका २००/- । १.३ अन्य विदेशी मुलुकको नागरिक प्रतिव्यक्ति । १० वर्ष मुनिका २००/- । १० वर्ष माथिका ५००/- । १.४ विद्यार्थी प्रवेश शुल्क (विद्यालय लगायत अन्य शैक्षिक संस्थाबाट आधिकारिक पत्र सहित अध्ययन प्रयोजनको लागि प्रतिव्यक्ति) २०/- । पार्किङ्ग शुल्क । साइकल (थान) ५/- । मोटर साइकल (थान) २५/- । २ टेम्पो (थान) ४०/- । कार, जिप, भ्यान (थान) ५०/- । मिनिबस (थान) १००/- । बस, ट्रक (थान) २००/- । ३ क्यामरा/डिजिटल क्यामरा (थान) ३०/- । ४ भिडियो क्यामरा (थान) २००/- । ५ चलचित्र सुटिङ्ग/म्युजिक भिडियो तथा अन्य सुटिङ्ग सानो पर्दाको लागि (प्रतिदिन) ५,०००/- । स्वदेशी लगानीको चलचित्र (प्रतिदिन) १०,०००/- । स्वदेशी संयुक्त लगानीका चलचित्र (प्रतिदिन) १५,०००/- । सार्क मुलुकका लगानीका चलचित्र (प्रतिदिन) २५,०००/- । अन्य विदेशी लगानीका चलचित्र (प्रतिदिन) ३०,०००/- । विवाह तथा अन्य फोटोसुट (प्रतिदिन) २,०००/- । विद्युतीय सवारीमा उद्यान परिक्रमा शुल्क । ६.१ स्वदेशी नागरिक प्रतिव्यक्ति (प्रतिपटक) । १० वर्ष मुनिका १००/- । १० वर्ष माथिका २००/- । ६.२ सार्क मुलुकको नागरिक (प्रतिपटक) । १० वर्ष मुनिका २००/- । १० वर्ष माथिका ४००/- । ६.३ अन्य विदेशी मुलुकको नागरिक (प्रतिपटक) ।