chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली २०६५ (Human Trafficking and Transportation (Control Regulation, 2008)

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६५ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०६५ । ८ । ९ । संशोधन । १. मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७७ २०७७ । ०३ । २२ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा २९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६५" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "ऐन" भन्नाले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ सम्झनु पर्छ । (ख) "राष्ट्रिय समिति" भन्नाले नियम ३ बमोजिमको समिति सम्झनु पर्छ । (ग) "जिल्ला समिति" भन्नाले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । नियम ६ बमोजिमको समिति सम्झनु पर्छ । (घ) "मन्त्रालय" भन्नाले "महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । ३. राष्ट्रिय समितिको गठन: (१) ऐनको दफा २३ बमोजिमको राष्ट्रिय समितिमा देहायका अध्यक्ष र सदस्य रहने छन्:- । (क) सचिव, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय - अध्यक्ष । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ख) सहसचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय - सदस्य । (ग) सहसचिव, गृह मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालय - सदस्य । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ१) सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) सहन्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय - सदस्य । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (च) प्रमुख, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो, नेपाल प्रहरी - सदस्य । (छ) मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था वा व्यक्तिहरू मध्येबाट यथासम्भव समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रालयले मनोनित गरेको तीन जना महिला - सदस्य । (ज) मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार पीडित व्यक्तिहरू मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनित गरेको दुई जना महिला - सदस्य । (झ) सहसचिव, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय - सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) को खण्ड (छ) र (ज) बमोजिमका सदस्यहरूको पदावधि चार वर्ष हुनेछ । (३) उपनियम (१) को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) र (झ) बमोजिमको सदस्यमा सम्बन्धित निकायले उपलब्ध भएसम्म महिलालाई मनोनयन गर्नु पर्नेछ । ४. राष्ट्रिय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) राष्ट्रिय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्ध आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी मन्त्रालय समक्ष पेश गर्ने, । (ख) स्वीकृत भएको नीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गराउने तथा कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने, । (ग) विदेशमा अलपत्र परेका पीडितको उद्धार गर्ने तथा निजको सहमतिमा स्वदेश फर्काउने, । (घ) नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन बमोजिम केन्द्रले गरेको काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने गराउने तथा आवश्यक निर्देशन दिने, । (ङ) जिल्ला समितिको काम कारबाहीको समन्वय तथा अनुगमन गर्ने, । (च) मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसँग सम्बन्धित लगत तथा अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, । (छ) नेपाल पक्ष भएका मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सन्धि सम्झौता अन्तर्गतका दायित्वहरू कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने, ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली २०६५ (Human Trafficking and Transportation (Control Regulation, 2008)

(ङ) जिल्ला समितिको काम कारबाहीको समन्वय तथा अनुगमन गर्ने, । (च) मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसँग सम्बन्धित लगत तथा अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, । (छ) नेपाल पक्ष भएका मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सन्धि सम्झौता अन्तर्गतका दायित्वहरू कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने, । (ज) सीपमूलक तालीम लिएका व्यक्ति मध्ये बीउ पूँजी (सिडमनी) उपलब्ध गराउने सम्बन्धी मापदण्ड बनाई लागू गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (झ) नेपालभित्र फेला परेका पीडित विदेशी नागरिकलाई स्वदेश फिर्ताको लागि पहल गर्ने । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ञ) मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि अन्तर प्रदेश तथा आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यलाई सहजीकरण गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ट) नेपाल प्रहरीमा रहेको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको समन्वयमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसँग सम्बन्धित कसूरको लगत तथा अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र सो को प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ठ) मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि सचेतना, क्षमता विकासका कार्यक्रमको सञ्चालन तथा अनुगमन गर्ने गराउने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ड) मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत प्रचार प्रसार गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ढ) केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक निर्देशिका जारी गर्ने । (२) राष्ट्रिय समितिले उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिम उद्धार कार्य गर्दा संघ संस्थाहरूसँग समन्वय गरी गर्नेछ । (३) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम गरिने उद्धारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यको अभिलेख राखिनेछ । यसरी अभिलेख राख्दा उद्धार गरिएका व्यक्तिको पहिचान र विवरण गोप्य रहनेछ । (४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अधिकार प्राप्त निकायबाट माग गरेका अवस्थामा त्यस्तो अभिलेख उपलब्ध गराउन सकिनेछ । (५) राष्ट्रिय समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ । ५. बैठक सम्बन्धी कार्यविधि: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) राष्ट्रिय समितिको बैठक कम्तीमा तीन महिनामा एक पटक र आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । तर, । पीडितलाई तत्काल राहत र उद्धारको लागि राष्ट्रिय समितिको बैठक तुरुन्त बस्न सक्ने अवस्था नरहेमा अध्यक्षले राहत र उद्धारको आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ र त्यसपछि बस्ने पहिलो बैठकमा सो विषयको अनुमोदन गराउनु पर्नेछ । (२) कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा राष्ट्रिय समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (३) बैठकको अध्यक्षता राष्ट्रिय समितिको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा उपस्थित सदस्यहरु मध्ये वरिष्ठ सदस्यले गर्नेछ । बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (४) बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि राष्ट्रिय समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ६. जिल्ला समितिको गठन: (१) ऐनको दफा २३ बमोजिमको जिल्ला समितिमा देहायका अध्यक्ष र सदस्य रहनेछन्:- । (क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी - अध्यक्ष । (ख) जिल्ला न्यायाधिवक्ता, जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय - सदस्य । (ग) जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख - सदस्य ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली २०६५ (Human Trafficking and Transportation (Control Regulation, 2008)

६. जिल्ला समितिको गठन: (१) ऐनको दफा २३ बमोजिमको जिल्ला समितिमा देहायका अध्यक्ष र सदस्य रहनेछन्:- । (क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी - अध्यक्ष । (ख) जिल्ला न्यायाधिवक्ता, जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय - सदस्य । (ग) जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । (घ) मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको क्षेत्रमा जिल्लामा कार्यरत व्यक्ति वा संस्थाहरूमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा मनोनित तीन जना महिला - सदस्य । (ङ) प्रतिनिधि, नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला कार्यसमिति - सदस्य । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (च) जिल्ला प्रशासन कार्यालयको शाखा अधिकृत वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि - सदस्य-सचिव । (२) जिल्ला समितिमा जिल्ला विकास समितिको सभापति आमन्त्रित सदस्यको रुपमा रहनेछ । ७. जिल्ला समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) जिल्ला समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम उद्धार गरिएका व्यक्तिको परिचय खुल्ने आधिकारिक कागजात नभएमा त्यस्ता कागजात बनाउनका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने, । (ख) स्थानीय स्तरमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी समितिहरूको गठन गरी परिचालन गर्ने, । (ग) राष्ट्रिय समितिले दिएको निर्देशन बमोजिम जिल्लास्थित पुनस्र्थापना केन्द्रको अनुगमन गर्ने, । (घ) मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गराउने, । (ङ) राष्ट्रिय समितिले बनाएको नीति र योजना अन्तर्गत रही कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने, । (च) जिल्लाभित्र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको जोखिममा रहेका व्यक्तिको उद्धार गर्ने, । (छ) मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका विरुद्ध जिल्लामा कार्यरत संघसंस्थाहरु बीच समन्वय गर्ने, । (ज) मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसँग सम्बन्धित लगत तथा अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र प्रत्येक तीन महिनामा सो सम्बन्धी प्रतिवेदन राष्ट्रिय समितिमा पठाउने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (झ) मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने र सोको प्रतिवेदन राष्ट्रिय समितिमा पेश गर्ने । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) जिल्ला समितिको सदस्य-सचिवले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम समितिले गरेका काम कारबाहीको विवरण र कार्ययोजना जिल्ला समितिको बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ । ८. बैठक सम्बन्धी कार्यविधि: (१) जिल्ला समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, स्थान र समयमा बस्नेछ । (२) कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा जिल्ला समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (३) बैठकको अध्यक्षता जिल्ला समितिको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा उपस्थित सदस्य मध्ये वरिष्ठ सदस्यले गर्नेछ । बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (४) बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि जिल्ला समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ९. उजुर गर्ने व्यक्तिको गोपनीयता: (१) ऐनको दफा ३ बमोजिम उजुर गर्ने व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य राखिदिन अनुरोध गरेमा उजुरकर्ताको काल्पनिक नाम राखी उजुर दर्ता गर्ने व्यवस्था उजुर दर्ता गर्ने प्रहरी कार्यालयले मिलाउनु पर्नेछ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली २०६५ (Human Trafficking and Transportation (Control Regulation, 2008)

(४) बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि जिल्ला समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ९. उजुर गर्ने व्यक्तिको गोपनीयता: (१) ऐनको दफा ३ बमोजिम उजुर गर्ने व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य राखिदिन अनुरोध गरेमा उजुरकर्ताको काल्पनिक नाम राखी उजुर दर्ता गर्ने व्यवस्था उजुर दर्ता गर्ने प्रहरी कार्यालयले मिलाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम गोप्य राखिएको नाम अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणको सिलसिलामा माग भएको अवस्थामा बाहेक कसैले खुलासा गर्नु हुँदैन । १०. दोभाषे वा अनुवादक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) जिल्ला समितिले अड्डा अदालतको काम कारबाहीको भाषा अनुवाद गर्न सक्ने विज्ञ वा दोभाषेको सूची तयार गरी अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । (२) जिल्ला समितिको सदस्य-सचिवले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम समितिले गरेका काम कारबाहीको विवरण र कार्ययोजना जिल्ला समितिको बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ । (३) अड्डा अदालतको काम कारबाहीको भाषा नबुझ्ने पीडितले दोभाषे वा अनुवादक राख्नु पर्ने भएमा पीडितले जिल्ला समिति समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम पीडितले अनुरोध गरेमा जिल्ला समितिले उपनियम (१) बमोजिमको सूचीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिहरु मध्येबाट पीडितले चाहेको व्यक्तिलाई दोभाषे वा अनुवादकको रुपमा काम गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । ११. केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) जिल्ला समितिले पीडितलाई शारीरिक वा मानसिक उपचार गराउन, सामाजिक रुपमा पुनस्र्थापना गर्न र पारिवारिक पुनर्मिलन गराउन केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम स्थापना भएका केन्द्रको व्यवस्थापन निश्चित अवधिका लागि शर्तहरु तोकी करारमा जिल्ला समितिले निजी वा गैरसरकारी संस्थालाई दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम व्यवस्थापन करारमा दिँदा केन्द्रलाई बढी आर्थिक र प्राविधिक योगदान दिने संस्थालाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । (४) ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) बमोजिम केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले देहायका विवरण खोली अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा जिल्ला समितिसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ:- । (क) संस्थाको विधान र दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, । (ख) केन्द्र स्थापना हुने स्थान र त्यस्तो केन्द्रको क्षमता लगायतका भौतिक पूर्वाधारको विवरण, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ग) केन्द्रले उपलब्ध गराउने सेवा र आवश्यक जनशक्तिको विवरण, । (घ) आर्थिक श्रोतको विवरण । (५) उपनियम (४) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर जाँचबुझ गरी नियम १२ बमोजिमको पूर्वाधार तथा सुविधा भएको वा हुन सक्ने देखिएमा जिल्ला समितिले त्यस्तो संस्थालाई केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्न अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा स्वीकृतिको प्रमाणपत्र दिनेछ । (६) यो नियमावली प्रारम्भ हुँदा बखत सञ्चालन भई रहेका केन्द्रका सञ्चालकले छ महिनाभित्र यस नियम बमोजिम स्वीकृति लिनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (६क) उपनियम (६) बमोजिम स्वीकृति नलिई सञ्चालन गरिएका केन्द्रले यो नियमावली लागू भएको मितिले तीन महिनाभित्र सञ्चालन गरिएको समय देखिको काम कारबाहीको विवरण र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहित स्वीकृतिका लागि जिल्ला समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली २०६५ (Human Trafficking and Transportation (Control Regulation, 2008)

पहिलो संशोधनद्वारा थप । (६क) उपनियम (६) बमोजिम स्वीकृति नलिई सञ्चालन गरिएका केन्द्रले यो नियमावली लागू भएको मितिले तीन महिनाभित्र सञ्चालन गरिएको समय देखिको काम कारबाहीको विवरण र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहित स्वीकृतिका लागि जिल्ला समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (६ख) उपनियम (६क) बमोजिम प्राप्त विवरण र प्रतिवेदन जाँचबुझ गर्दा यस नियमावली बमोजिम केन्द्रलाई स्वीकृति दिन उपयुक्त देखिएमा जिल्ला समितिले स्वीकृति प्रदान गरी सोको जानकारी राष्ट्रिय समितिमा दिनु पर्नेछ । (७) जिल्ला समितिले यस नियमावली विपरीत केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्ने वा नियम १२ मा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने वा राष्ट्रिय समिति वा जिल्ला समितिले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने केन्द्रको सञ्चालनमा रोक लगाउन, निश्चित अवधिका लागि पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । निलम्बन वा बन्द गर्न वा स्वीकृति रद्द गर्न सक्नेछ । यसरी केन्द्रको स्वीकृति रद्द गर्नु अघि त्यस्तो केन्द्रलाई सुनुवाइको मौका दिनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (८) कुनै स्थानीय तहले केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न चाहेमा नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी राष्ट्रिय समितिले बनाएको मापदण्ड बमोजिम स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछ । १२. केन्द्रको व्यवस्थापन: (१) केन्द्र सञ्चालन गर्ने संस्थाले केन्द्रको व्यवस्थापनका लागि एक व्यवस्थापन समिति गठन गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको कुल संख्यामध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत महिला हुनु पर्नेछ । (३) केन्द्रले आफूले प्रदान गर्ने सेवासँग सम्बन्धित विषयमा दक्षता र अनुभव भएका व्यक्तिहरुबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (४) केन्द्रमा रहेका प्रत्येक पीडितहरुको छुट्टा छुट्टै व्यक्तिगत विवरणको अभिलेख राख्नु पर्नेछ । १३. केन्द्रको सञ्चालन मापदण्ड: (१) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम स्थापना हुने केन्द्रले देहायको मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्नेछ:- । (क) पीडितलाई राख्न न्यूनतम आधारभूत सुविधा सहितको भौतिक संरचना भएको, । (ख) पीडितलाई मनोसामाजिक विमर्श र स्वास्थ्य सेवा समेतको परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने, । (ग) पीडितलाई आवश्यकता अनुसार औषधोपचारको सेवा प्रदान गर्न वा सोको प्रबन्ध गर्न सक्ने, । (घ) पीडितलाई आवश्यकता अनुसार कानूनी सेवा प्रदान गर्न वा सोको प्रबन्ध गर्न सक्ने, र । (ङ) पीडितलाई शिक्षाको आवश्यक प्रबन्ध गर्न सक्ने । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) केन्द्रले राष्ट्रिय समिति र जिल्ला समितिले जारी गरेका निर्देशिका तथा दिएका निर्देशन र मापदण्ड पालना गर्नु पर्नेछ । १४. केन्द्रको अनुगमन: (१) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम केन्द्र सञ्चालन भए नभएको सम्बन्धमा राष्ट्रिय समितिले आवश्यकता अनुसार र जिल्ला समितिले कम्तीमा छ महिनाको एक पटक निरीक्षण र अनुगमन गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निरीक्षण र अनुगमन गर्न खटिएको पदाधिकारीले अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । जिल्ला समितिले आफूसमक्ष प्राप्त अनुगमन प्रतिवेदन राष्ट्रिय समितिमा पठाउनु पर्नेछ । १५. सीपमूलक तालीम: (१) केन्द्रले पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । केन्द्रमा रहेका पीडितहरुका लागि सीपमूलक तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली २०६५ (Human Trafficking and Transportation (Control Regulation, 2008)

जिल्ला समितिले आफूसमक्ष प्राप्त अनुगमन प्रतिवेदन राष्ट्रिय समितिमा पठाउनु पर्नेछ । १५. सीपमूलक तालीम: (१) केन्द्रले पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । केन्द्रमा रहेका पीडितहरुका लागि सीपमूलक तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । (२) नियम ४ को उपनियम (१) को खण्ड (ज) बमोजिम लागू भएको मापदण्डको आधारमा जिल्ला समितिले तालीमप्राप्त व्यक्तिहरुको छनौट गरी निजहरुलाई बीउ पूँजी (सिड मनी) उपलब्ध गराउन वा यस्तो पूँजी उपलब्ध गराउन सक्ने बैंक वा वित्तीय संस्था वा कार्यक्रमसँग समन्वय गरिदिनेछ । (३) यस नियम बमोजिम तालीमप्राप्त व्यक्तिहरुलाई केन्द्रले रोजगार बजार सम्बन्धी सूचना प्रवाह तथा रोजगारीको लागि सहजीकरण गर्नु पर्नेछ । १६. पुनस्र्थापना तथा पारिवारिक पुनर्मिलन: (१) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम उद्धार गरिएका पीडित तथा निजसँग रहेका नाबालकलाई तिनीहरुको पुनस्र्थापना तथा पारिवारिक पुनर्मिलन नहुञ्जेलसम्मका लागि केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था गरिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमका व्यक्तिहरुलाई केन्द्रले निजको घर परिवारको खोजतलास गरी पारिवारिक पुनर्मिलन गराउनु पर्नेछ । केन्द्रले यस्तो पारिवारिक पुनर्मिलन । गराउँदा पीडित तथा निजको परिवारका सदस्यलाई आवश्यक परामर्श दिने, सहजीकरण गर्ने लगायतका आवश्यक उपायको अवलम्बन गर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम तत्कालका लागि केन्द्रमा राखिएका पीडितलाई छ महिना भन्दा बढी अवधि केन्द्रमा राखिने छैन । तर उद्धार गरिएको व्यक्ति नाबालिग रहेछ भने निजलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरी बालबालिकाका निमित्त स्थापित केन्द्रमा स्थानान्तरण गरिनेछ । १७. पुनस्र्थापना कोषको व्यवस्थापन र सञ्चालन: (१) केन्द्रीय स्तरको पुनस्र्थापना कोष राष्ट्रिय समिति अन्तर्गत रहनेछ । (२) राष्ट्रिय समितिले जिल्ला समिति अन्तर्गत रहने गरी आवश्यकता अनुसार पुनस्र्थापना कोषको स्थापना गर्न सक्नेछ । (३) पुनस्र्थापना कोषको रकम ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम पीडितको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । उद्धार, पुनस्र्थापना र पुनर्मिलन गर्नमा मात्र खर्च गरिनेछ । (४) जिल्ला स्तरको कोषमा केन्द्रीय स्तरको कोषको रकम मध्येबाट राष्ट्रिय समितिले तोकेको रकम र जिल्ला समितिले स्थानीय स्तरमा प्राप्त रकम रहनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४क) राष्ट्रिय समितिले केन्द्रीय पुनस्र्थापना कोषको रकमबाट नेपाल सरकारले स्थापना गरेको केन्द्रलाई आवश्यकता र औचित्यको आधारमा समय समयमा रकम प्रदान गर्न सक्नेछ । (५) राष्ट्रिय स्तरको पुनस्र्थापना कोषको खाता सञ्चालन राष्ट्रिय समितिको सदस्य सचिव र मन्त्रालयको आर्थिक शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ । (६) जिल्ला स्तरको पुनस्र्थापना कोषको खाता सञ्चालन जिल्ला समितिको सदस्य सचिव र पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आर्थिक प्रशासन शाखाको कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ । १८. केन्द्र बन्द गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सञ्चालनमा रहेको केन्द्र बन्द गर्नु परेमा सोही व्यहोरा खुलाई केन्द्रले जिल्ला समिति समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । यसरी निवेदन दिँदा उक्त केन्द्रमा बसी पुनर्मिलन तथा पुनस्र्थापना भएका सम्पूर्ण पीडितहरूको व्यक्तिगत विवरण समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ । तर त्यसरी निवेदन दिँदा केन्द्रमा रहेका सम्पूर्ण पीडितहरूको पारिवारिक पुनर्मिलन र सामाजिक पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गरिसकेको हुनु पर्नेछ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली २०६५ (Human Trafficking and Transportation (Control Regulation, 2008)

यसरी निवेदन दिँदा उक्त केन्द्रमा बसी पुनर्मिलन तथा पुनस्र्थापना भएका सम्पूर्ण पीडितहरूको व्यक्तिगत विवरण समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ । तर त्यसरी निवेदन दिँदा केन्द्रमा रहेका सम्पूर्ण पीडितहरूको पारिवारिक पुनर्मिलन र सामाजिक पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गरिसकेको हुनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा जिल्ला समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी आफ्नो लगतबाट सो केन्द्रको नाम कट्टा गर्नेछ । १९. आचारसंहिता पालना गर्नु पर्ने: केन्द्रले जिल्ला समितिले तोकेको मापदण्डका आधारमा केन्द्रका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी तथा सेवा प्रदान गर्ने अन्य व्यक्तिले पालना गर्नु पर्ने आचार संहिता बनाई लागू गर्नेछ । २०. अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट: मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ । अनुसूची-१ । (नियम १० को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित) । पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालनको स्वीकृतिको निवेदन । मिति: । विषय: केन्द्र स्थापना/सञ्चालनको स्वीकृति । श्री संयोजकज्यू । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको जिल्ला समिति । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ तथा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६५ बमोजिम पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना/सञ्चालन गर्न देहायको विवरण भएको हाम्रो संस्था इच्छुक भएकाले स्वीकृतिका लागि निवेदन गर्दछौँ । (क) संस्थाको नाम: । (ख) संस्थाको ठेगाना: । (ग) संस्थाका पदाधिकारीको नाम, थर र ठेगाना: । (घ) सम्पर्क गर्नु पर्ने व्यक्ति: । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ तथा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६५, सो अन्तर्गत बनेको निर्देशिका तथा राष्ट्रिय समिति र जिल्ला समितिले दिएको निर्देशन बमोजिम पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना/सञ्चालन गर्न मञ्जुर गर्दछौँ । संस्थाको अधिकारप्राप्त व्यक्तिको, । दस्तखत: । नाम, थर: । सम्पर्क ठेगाना: । अनुसूची-२ । (नियम १० को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित) । केन्द्र स्थापना /सञ्चालनको स्वीकृतिको प्रमाणपत्र । (संस्थाको नाम) लाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ तथा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६५ बमोजिम पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना/सञ्चालन गर्न स्वीकृतिको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । मिति: । स्वीकृति दिने अधिकारी । अनुसूची-३ । (नियम १३ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) । पुनस्र्थापना केन्द्रको अनुगमन प्रतिवेदन । राष्ट्रिय समिति/जिल्ला समितिको मिति निर्णयानुसार मलाई देहायको पुनस्र्थापना केन्द्रको अनुगमन गर्न खटाइएकोमा सो बमोजिम अनुगमन गरी देहायको प्रतिवेदन पेश गरेको छु । १. पुनस्र्थापना केन्द्रको नाम र ठेगाना: । २. पुनस्र्थापना केन्द्रमा रहेका पीडितहरूको संख्या: । (क) बालक । (ख) बालिका । (ग) महिला । (घ) अन्य । ३. ऐन, नियमावली र निर्देशिका बमोजिमको मापदण्डको पालनाको स्थिति: । (क) । (ख) । (ग) । ४. पुनस्र्थापना केन्द्रलाई यस अघि दिइएका निर्देशनको पालनाको स्थिति । ५. अन्य आवश्यक कुराहरू । ६. राय सुझाव ।
मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) नियमावली २०७३ (Human Body Organ Transplant (Regulation and Prohibition Regulation, 2016)

मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) नियमावली, २०७३ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन मिति । २०७३/०८/१६ । मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५ को दफा ३४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) नियमावली, २०७३" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "ऐन" भन्नाले मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५ सम्झनु पर्छ । (ख) "जाँचबुझ समिति" भन्नाले नियम ९ बमोजिमको जाँचबुझ समिति सम्झनु पर्छ । (ग) "प्रत्यारोपण स्वीकृति समिति" भन्नाले नियम १२ बमोजिमको प्रत्यारोपण स्वीकृति समिति सम्झनु पर्छ । (घ) "समन्वय इकाई" भन्नाले ऐनको दफा १७ख. बमोजिमको समन्वय इकाई सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । अनुमति तथा इजाजतपत्र सम्बन्धी । ३. अनुमतिपत्र सम्बन्धी: (१) ऐनको दफा ४ बमोजिम मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन गराउन चाहने स्वास्थ्य संस्थाले अनुमतिपत्रको लागि अनुसूची-१ बमोजिमको दस्तुर सहित अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा समिति समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त दिने स्वास्थ्य संस्थामा देहायको बमोजिमको सुविधा तथा जनशक्ति हुनु पर्नेछ:- । (क) अनुसूची-३ बमोजिमको भौतिक साधन, जनशक्ति तथा अन्य आवश्यक सेवा तथा सुविधा, । (ख) अनुसूची-४ बमोजिमका योग्यता पुगेको जनशक्ति । (३) उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त प्राप्त भएमा समितिले मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी क्रियाकलाप गराउन चाहने स्वास्थ्य संस्थामा उपनियम (२) मा उल्लिखित सुविधा तथा जनशक्ति भए नभएको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र त्यसरी जाँचबुझ गर्दा सो बमोजिम भएको देखिएमा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थालाई अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम अनुमतिपत्र दिँदा एक वा एक भन्दा बढी अङ्ग वा कुनै एक अङ्ग मात्र प्रत्यारोपण गर्ने गरी अनुमतिपत्र दिन सकिनेछ । ४. व्यक्तिगत इजाजतपत्र सम्बन्धी: (१) ऐनको दफा ७ बमोजिम व्यक्तिगत रूपमा कुनै चिकित्सकले मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी क्रियाकलाप गराउन चाहेमा इजाजतपत्रको लागि अनुसूची-१ बमोजिमको दस्तुर तथा अनुसूची-६ बमोजिमको योग्यताको प्रमाणपत्र संलग्न गरी अनुसूची-७ बमोजिमको ढाँचामा समिति समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम परेको दरखास्त जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो चिकित्सकले अनुसूची-६ बमोजिमको योग्यता प्राप्त गरेको देखिएमा समितिले निजलाई मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन गराउन अनुसूची-८ बमोजिमको ढाँचामा व्यक्तिगत इजाजतपत्र प्रदान गर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम व्यक्तिगत इजाजतपत्र दिँदा एक वा एक भन्दा बढी अङ्ग प्रत्यारोपण गर्ने गरी इजाजतपत्र दिन सकिनेछ । ५. अनुमतिपत्रको नवीकरण र दस्तुर: (१) अनुमतिपत्र प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाले ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम प्रत्येक दुई वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गराउनु पर्नेछ ।