chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली २०८१ (Asset (Money Laundering) Prevention Regulation, 2024)

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर गृह मन्त्रालयले निवेदकको नाम, ठेगाना सूचीसँग मिले वा नमिलेको र निवेदक सूचीको विषयसँग सम्बन्धित भए वा नभएको विषयमा जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ । (३) गृह मन्त्रालयले उपनियम (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा निवेदक सूचीमा रहनु पर्ने नदेखिएमा सोको आधार र कारण सहित निर्णयको लागि नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको नाम सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेमा गृह मन्त्रालयले देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ:- । (क) निवेदक ऐनको दफा २९ड. बमोजिमको सूचीमा समावेश रहेको भएमा निजको नाम उक्त सूचीबाट हटाउनको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, । (ख) निवेदक कुनै मुलुकबाट अनुरोध भए बमोजिम ऐनको दफा २९च. को उपदफा (३) बमोजिमको सूचीमा सूचीकृत रहेको भएमा निजको नाम सो सूचीबाट हटाई सोको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित मुलुकलाई दिने, । (ग) निवेदकलाई नेपाल सरकार आफैले ऐनको दफा २९च. को उपदफा (३) बमोजिमको सूचीमा सूचीकृत गरेको भएमा सो सूचीबाट हटाउने, र । (घ) निवेदकलाई नेपाल सरकारको अनुरोधमा विदेशी मुलुकले सूचीकृत गरेको भएमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित मुलुकमा लेखी पठाउने । (५) यस नियममा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको नाम ऐनको दफा २९ड. र २९च. बमोजिम सूचीकृत गर्दा ऐन बमोजिम सूचीमा समावेश हुनु नपर्ने कुनै व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको नाम सूचीकृत भएको पाइएमा गृह मन्त्रालयले त्यस्तो व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको नाम त्यस्तो सूचीबाट हटाउनु पर्नेछ । (६) कुनै व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको नाम ऐनको दफा २९ड. र २९च. बमोजिम आतङ्कारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानीसँग सम्बन्धित व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको सूचीमा रहेको व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको नामसँग मिलेको कारणले सूचीमा रहनु नपर्ने पाइएमा गृह मन्त्रालयले त्यस्तो व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको नाम त्यस्तो सूचीबाट हटाउनु पर्नेछ । (७) कुनै व्यक्ति, समूह वा सङ्गठन उपनियम (४) को खण्ड (ख) र (ग) वा उपनियम (५) वा (६) बमोजिम वा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, सुरक्षा परिषद् वा सम्बन्धित समितिको निर्णय अनुसार ऐनको दफा २९ड. बमोजिमको सूचीमा समावेश रहेका सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको नाम सूचीबाट हटाइएमा गृह मन्त्रालयले सोको सूचना आफ्नो वेबसाइटमा तत्काल प्रकाशन गरी विद्युतीय माध्यमबाट त्यसको जानकारी नियमनकारी निकाय, वित्तीय जानकारी इकाई र सूचक संस्थालाई समेत दिनु पर्नेछ । (८) ऐनको दफा २९ड. वा २९च. बमोजिम सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठन ऐन वा यस नियमावली बमोजिम सूचीमा रहने वा नरहने निर्धारण गर्न गृह मन्त्रालयले नियमित रूपमा समीक्षा गर्ने व्यवस्था गर्नेछ । (९) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा २९ड. बमोजिम संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सूचीमा सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनले ऐन वा यस नियमावली बमोजिम आफू त्यस्तो सूचीमा नरहनु पर्ने देखेमा सोको आधार र कारण खुलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सम्बन्धित समितिमा समेत निवेदन दिन सक्नेछ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली २०८१ (Asset (Money Laundering) Prevention Regulation, 2024)

(९) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा २९ड. बमोजिम संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सूचीमा सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनले ऐन वा यस नियमावली बमोजिम आफू त्यस्तो सूचीमा नरहनु पर्ने देखेमा सोको आधार र कारण खुलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सम्बन्धित समितिमा समेत निवेदन दिन सक्नेछ । ६८. सम्पत्ति वा कोषमा छुट वा फुकुवा गर्ने प्रक्रिया: (१) सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको सम्पत्ति वा कोषमध्ये संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रस्ताव बमोजिम कुनै प्रकारको सम्पत्ति वा कोष रोक्का नराखी छुट दिने व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम छुट दिनु पर्नेछ । (२) गृह मन्त्रालयले नियम ६७ को उपनियम (७) बमोजिमको सूचीबाट हटाइएको कुनै व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको सम्पत्ति वा कोषको सम्बन्धमा जारी भएको फुकुवा आदेश तत्काल आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गरी विद्युतीय माध्यमबाट सोको जानकारी नियमनकारी निकाय, वित्तीय जानकारी इकाई र सूचक संस्थालाई समेत दिनु पर्नेछ । ६९. सूचक संस्था वा अन्य निकायको दायित्व: (१) गृह मन्त्रालयले सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको अद्यावधिक सूची र पछिल्लो परिवर्तित सूचीको जानकारी वेबसाइट वा सब्स्क्रिप्शन वा सफ्टवेयरमार्फत सूचक संस्था, अनुसन्धानकारी निकाय र नियमनकारी निकायलाई तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) सूचक संस्थाले सूचीबाट हटेको सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको विवरणको सूची छुट्टै अभिलेख राखी मौजुदा सूचीबाट हटाउनु पर्नेछ । (३) नियमनकारी निकायले एकल वा संयुक्त रूपमा ऐनको परिच्छेद-६ख. र यस परिच्छेद बमोजिमको सूचक संस्थाको दायित्व सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्न सक्नेछ । (४) ऐन वा यस नियमावली बमोजिम कुनै व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको नाम, ठेगाना तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य विवरण गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक हुनासाथ सूचक संस्था वा अन्य सम्बन्धित निकायले त्यस्तो व्यक्ति, समूह वा सङ्गठन वा सोसँग सम्बद्ध कुनै व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनसँग आफ्नो कारोबारको तथ्याङ्क (डेटाबेस) मा भए वा नभएको नियमित रूपमा यकिन हुने अद्यावधिक प्रणाली स्थापना गर्नु पर्नेछ । (५) सूचक संस्था वा अन्य सम्बन्धित निकायले उपनियम (४) बमोजिम तथ्याङ्क आधार (डेटाबेस) मा खोज गर्दा कुनै सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठन वा सोसँग सम्बद्ध अन्य कुनै व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको कुनै सम्पत्ति वा कोष आफूसँग रहेको भएमा ऐनको दफा २९छ. बमोजिम तत्काल रोक्का राख्नु पर्नेछ । (६) सूचक संस्था वा अन्य सम्बन्धित निकायले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम गर्नु पर्ने आफ्नो काम कारबाहीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न यस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई समेत आधार लिन सक्नेछ । (७) सूचक संस्थाले अनुपालना सम्बन्धमा ऐनको परिच्छेद-६ख. र यस परिच्छेद बमोजिम गरिएका काम कारबाहीको प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ । ७०. अनुगमन: (१) नियमनकारी निकायले ऐनको परिच्छेद-६ख. तथा यस नियमावली बमोजिमको काम कारबाही भए वा नभएको सुनिश्चित गर्न सूचक संस्थाको नियमित निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्नु पर्नेछ । (२) सूचक संस्था बाहेकका अन्य निकायबाट ऐनको परिच्छेद-६ख. तथा यस नियमावली बमोजिमको काम कारबाही भए वा नभएको सुनिश्चित गर्न गृह मन्त्रालयले नियमित निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्नु पर्नेछ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली २०८१ (Asset (Money Laundering) Prevention Regulation, 2024)

(२) सूचक संस्था बाहेकका अन्य निकायबाट ऐनको परिच्छेद-६ख. तथा यस नियमावली बमोजिमको काम कारबाही भए वा नभएको सुनिश्चित गर्न गृह मन्त्रालयले नियमित निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्नु पर्नेछ । (३) प्राकृतिक व्यक्तिले ऐनको परिच्छेद-६ख. तथा यस नियमावली बमोजिम पूरा गर्नु पर्ने काम कारबाही पूरा गरे वा नगरेको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले नियमित अनुगमन गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (४) गृह मन्त्रालय तथा सम्बन्धित नियमनकारी निकायले यस नियम बमोजिमको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण वा अनुगमन कम्तीमा वर्षको एक पटक गर्नु पर्नेछ । ७१. निर्दोष तेस्रो पक्षको हित संरक्षण: (१) ऐनको परिच्छेद-६ख. बमोजिम सम्पत्ति वा कोष रोक्का हुन गई आफ्नो हक, हितमा असर पर्ने निर्दोष तेस्रो पक्षले अनुसूची-७ बमोजिमको ढाँचामा सम्पत्ति वा कोष फुकुवाको लागि गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिन सक्नेछ । तर, ऐनको दफा २९ड. बमोजिमको सूचीसँग सम्बन्धित भई सम्पत्ति वा कोष रोक्का भएको निर्दोष तेस्रो पक्षले त्यस्तो निवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयमा दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिँदा आवश्यक कागजात तथा प्रमाण समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम पर्न आएको निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो सम्पत्ति वा कोष प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आतङ्कारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानीसँग सम्बन्धित व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको सूचीमा सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको हक, भोग वा नियन्त्रणमा रहेको नदेखिई निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा गृह मन्त्रालयले निर्दोष तेस्रो पक्षको हक, हित रहेको हदसम्मको सम्पत्ति वा कोष फुकुवा गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम निर्दोष तेस्रो पक्षको हक, हित रहेको सम्पत्ति वा कोष फुकुवा हुने भएमा गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई फुकुवाको आदेश दिई सोको सूचना आफ्नो वेबसाइटमा समेत तत्काल प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ७२. न्यूनतम खर्च फुकुवा गर्ने: (१) ऐनको दफा २९ड. वा २९च. बमोजिमको सूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिको सम्पूर्ण सम्पत्ति वा कोष रोक्का हुन पुगेमा निजले आफ्नो र आफ्नो परिवारको आधारभूत मानवोचित भरणपोषण गर्न आवश्यक पर्ने मनासिब माफिकको खर्चको लागि गृह मन्त्रालय समक्ष अनुसूची-८ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदन उपर गृह मन्त्रालयले आवश्यक जाँचबुझ गर्दा भरणपोषणको लागि निवेदकको अन्य कुनै आयस्रोत भएको नदेखिएमा देहाय बमोजिमको कार्यको लागि खर्च गर्न रोक्का सम्पत्ति वा कोषमध्ये मनासिब माफिकको सम्पत्ति वा कोष फुकुवा गरी दिन सक्नेछ:- । (क) दैनिक खानपिन, बास तथा स्वास्थ्य उपचारको लागि लाग्ने खर्च, । (ख) प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने कर तथा विद्युत, टेलिफोन, खानेपानी जस्ता दैनिक अत्यावश्यक सेवा उपभोग बापतको महसुल भुक्तानी खर्च, । (ग) सन्तानको शिक्षादीक्षा बापतको खर्च, । (घ) कानूनी प्रतिरक्षा तथा न्यायिक काम कारबाही बापतको खर्च, । (ङ) रोक्का रहेको सम्पत्ति तथा कोषको उचित संरक्षणको लागि लाग्ने खर्च ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली २०८१ (Asset (Money Laundering) Prevention Regulation, 2024)

(ख) प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने कर तथा विद्युत, टेलिफोन, खानेपानी जस्ता दैनिक अत्यावश्यक सेवा उपभोग बापतको महसुल भुक्तानी खर्च, । (ग) सन्तानको शिक्षादीक्षा बापतको खर्च, । (घ) कानूनी प्रतिरक्षा तथा न्यायिक काम कारबाही बापतको खर्च, । (ङ) रोक्का रहेको सम्पत्ति तथा कोषको उचित संरक्षणको लागि लाग्ने खर्च । (३) उपनियम (२) बमोजिम मनासिब माफिक खर्च प्रदान गर्दा कुनै व्यक्ति ऐनको दफा २९ड. को उपदफा (१) बमोजिमको सूचीमा रही सम्पत्ति वा कोष रोक्का भएको भए त्यस्तो सम्पत्ति वा कोष फुकुवा गर्नु अघि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (४) गृह मन्त्रालयले उपनियम (३) बमोजिम लेखी पठाएकोमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट लेखी आए बमोजिम गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपनियम (३) बमोजिम गरिएको अनुरोध संयुक्त राष्ट्र सङ्घले प्राप्त गरेको मितिले दश दिनभित्र संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट कुनै जवाफ नआएमा गृह मन्त्रालयले मनासिब माफिकको सम्पत्ति वा कोष फुकुवा गरी दिन सक्नेछ । (६) गृह मन्त्रालयले यस नियम बमोजिम सम्पत्ति वा कोष फुकुवा गर्दा त्यस्तो सम्पत्ति वा कोष आतङ्कारी कार्यमा प्रयोग वा आतङ्कारी कार्यमा वित्तीय लगानी वा अन्य आपराधिक कार्यमा प्रयोग नहुने गरी गर्नु पर्नेछ । ७३. रोक्का वा फुकुवाको विवरण दिनु पर्ने: (१) ऐनको परिच्छेद-६ख. र यस नियमावली बमोजिम कुनै संस्था वा निकायले कुनै व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का राखेमा अनुसूची-९ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धितलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । (२) ऐनको परिच्छेद-६ख. र यस नियमावली बमोजिम कुनै संस्था वा निकायले कुनै व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का राखेमा वा फुकुवा गरेमा त्यस्तो सम्पत्ति वा कोषको विवरण रोक्का वा फुकुवा भएको मितिले तीन दिनभित्र अनुसूची-१० बमोजिमको ढाँचामा सूचक संस्थाले नियमनकारी निकाय र सूचक संस्था बाहेकका अन्य व्यक्ति वा निकायले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाई सोको एक प्रति वित्तीय जानकारी इकाईलाई समेत दिनु पर्नेछ । ७४. समिति गठन गर्न सक्ने: यस परिच्छेद बमोजिम सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको पहिचान, सूचीकरण गर्ने र सूचीबाट नाम हटाउने, त्यस्तो व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का र फुकुवा गर्ने, अनुगमन गर्ने वा गराउने र सो सम्बन्धमा भए गरेका काम कारबाहीको समीक्षा सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायको प्रतिनिधित्व रहने गरी गृह मन्त्रालयले एक समिति गठन गर्न सक्नेछ । ७५. आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तार: आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा ऐन तथा यस नियमावलीका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न वा गराउन नियमनकारी निकाय र सूचक संस्थाले आवश्यक संरचनागत व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-७ । वास्तबिक धनीको पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था । ७६. वास्तविक धनीको पहिचान: (१) ऐनको दफा ३५क. बमोजिम कानूनी व्यक्तिले वास्तविक धनीको विवरण तयार गर्दा आवश्यकता अनुसार कानूनी व्यक्तिको स्वामित्व धारण गर्ने वा नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यक्तिबाट देहायका विषयमा विवरण लिनु वा स्व:घोषणा गराउनु पर्नेछ:- ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली २०८१ (Asset (Money Laundering) Prevention Regulation, 2024)

परिच्छेद-७ । वास्तबिक धनीको पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था । ७६. वास्तविक धनीको पहिचान: (१) ऐनको दफा ३५क. बमोजिम कानूनी व्यक्तिले वास्तविक धनीको विवरण तयार गर्दा आवश्यकता अनुसार कानूनी व्यक्तिको स्वामित्व धारण गर्ने वा नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यक्तिबाट देहायका विषयमा विवरण लिनु वा स्व:घोषणा गराउनु पर्नेछ:- । (क) एकल वा एकाघर परिवारको पन्ध्र प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व रहे वा नरहेको, । (ख) एकै वा फरक फरक कानूनी व्यक्तिको लगानी, स्वामित्व संरचना हिसाब गर्दा सम्बन्धित प्राकृतिक व्यक्तिको पन्ध्र प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व रहे वा नरहेको, । (ग) उल्लेख्य तथा फरक मताधिकार रहे वा नरहेको, । (घ) ऋणका उपकरणबाट नियन्त्रण रहे वा नरहेको, । (ङ) अन्य कुनै व्यक्तिको नाम वा सम्पत्तिबाट आफ्नो स्वामित्व वा नियन्त्रण रहे वा नरहेको, । (च) प्रचलित कानून बमोजिम नोमिनी शेयरधनी वा सञ्चालक भएको कम्पनीको हकमा त्यस्तो कम्पनीको नोमिनी शेयरधनी वा सञ्चालक मनोनयन गर्ने कम्पनी वा सो उपर ऐन बमोजिम प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वास्तविक धनी वा त्यस्तो हैसियत रहे वा नरहेको, । (छ) पदाधिकारी मनोनयनको कारणबाट वास्तविक धनीको हैसियत रहे वा नरहेको, । (ज) उच्च व्यवस्थापकीय पदको नियुक्तिमा अविछिन्न अधिकार रहे वा नरहेको, । (झ) सूचक संस्थाले स्वामित्व धारण गर्ने वा नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यक्तिका सम्बन्धमा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि राखेको विवरणको जानकारी भए वा नभएको । (२) नियमनकारी निकाय वा कानूनी व्यक्ति वा कानूनी प्रबन्ध दर्ता गर्ने निकायले स्व:घोषणाको विवरण, चुक्ता पुँजी, कारोबार र जोखिमको आधारमा प्राथमिकता गरी वास्तविक धनीको विवरण सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । तर एक करोड रुपैयाँभन्दा कम चुक्ता पुँजी भएको कानुनी व्यक्ति वा दश लाख रुपैयाँभन्दा कम शेयर स्वामित्व भएको प्राकृतिक व्यक्तिको विवरण नियमनकारी निकाय वा दर्ता गर्ने निकायले निर्धारण गरेको समयमा पेस गर्न सकिनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको विवरण दर्ता भएको, इजाजतपत्र माग भएको वा स्वामित्व वा नियन्त्रण परिवर्तन भएको मितिले तीन महिनाभित्र नियमनकारी निकाय वा दर्ता गर्ने निकायमा पेस गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (२) वा (३) बमोजिम प्राप्त विवरण उपर नियमनकारी निकाय भएको कानुनी व्यक्तिको हकमा सम्बन्धित नियमनकारी निकायले र त्यस्तो निकाय नभएको कानुनी व्यक्तिको हकमा दर्ता गर्ने निकायले देहायका कुनै वा सबै उपाय अवलम्बन गरी वास्तविक धनी सम्बन्धी विवरणको जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ:- । (क) त्यस्तो व्यक्तिले तिरे वा बुझाएको राजस्व वा शुल्क सम्बन्धी विवरण माग गरेर, । (ख) नियमनकारी निकायमार्फत सूचक संस्थामा रहेको वास्तविक धनीको विवरण माग गरेर, । (ग) वित्तीय जानकारी इकाईसँग भएको विवरण माग गरेर, । (घ) निकासी पैठारी सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिमको व्यापार पारदर्शिता इकाईसँग विवरण माग गरेर, । (ङ) अनुसन्धान वा सम्पत्ति व्यवस्थापन वा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अन्य निकायसँग विवरण माग गरेर, । (च) वास्तविक धनीका सम्बन्धमा न्यायिक निकायसँग रहेको विवरण माग गरेर, । (छ) आवश्यकता अनुसार विदेशी समकक्षी वा सम्बन्धित निकायसँग विवरण माग गरेर, । (ज) सार्वजनिक रूपमा आएका जानकारीका माध्यमबाट विवरण प्राप्त गरेर, । (झ) अन्य उपयुक्त तरिकाबाट विवरण प्राप्त गरेर ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली २०८१ (Asset (Money Laundering) Prevention Regulation, 2024)

(च) वास्तविक धनीका सम्बन्धमा न्यायिक निकायसँग रहेको विवरण माग गरेर, । (छ) आवश्यकता अनुसार विदेशी समकक्षी वा सम्बन्धित निकायसँग विवरण माग गरेर, । (ज) सार्वजनिक रूपमा आएका जानकारीका माध्यमबाट विवरण प्राप्त गरेर, । (झ) अन्य उपयुक्त तरिकाबाट विवरण प्राप्त गरेर । (५) उपनियम (४) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा ऐनको दफा ३५क. को उपदफा (३) बमोजिमको अवस्था देखिएमा नियमनकारी निकाय भएको कानुनी व्यक्तिको हकमा सम्बन्धित नियमनकारी निकायले र त्यस्तो निकाय नभएको कानुनी व्यक्तिको हकमा दर्ता गर्ने निकायले सम्बन्धित कानुनी व्यक्तिमार्फत आवश्यक प्रमाण तथा कागजात माग गर्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम प्रमाण तथा कागजात माग गरेको विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिले पैतिस दिनभित्र आफूसँग रहेका प्रमाण तथा कागजात माग गर्ने निकायमा पेस गर्नु पर्नेछ । (७) उपनियम (५) बमोजिम मागिएको प्रमाण तथा कागजात नदिने व्यक्तिको स्वामित्व वा कारोबार रोक्का राख्नु पर्नेछ । (८) उपनियम (६) बमोजिम पेस भएका प्रमाण तथा कागजात सन्तोषजनक भएको नपाइएमा वा ऐन तथा यस नियमावली प्रतिकूल हुने गरी धारक शेयर वा सोसँग सम्बन्धित अन्य वित्तीय उपकरण जारी गरेको पाइएमा ऐनको दफा ३५क. को उपदफा (४) बमोजिम कारबाही गर्नु नपर्ने कारण भए वास्तविक धनीलाई स्पष्टीकरण पेस गर्न सम्बन्धित कानुनी व्यक्तिमार्फत पन्ध्र दिनको म्याद दिनु पर्नेछ । (९) उपनियम (८) बमोजिमको म्यादभित्र स्पष्टीकरण पेस नगरेमा वा स्पष्टीकरण माग गरिएको पत्र नबुझेमा, पेस गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा वा उपनियम (७) बमोजिम रोक्का राखिएको स्वामित्व वा कारोबारको बारेमा उपनियम (६) बमोजिमको प्रमाण तथा कागजातको विवरण तीन महिनासम्म प्राप्त नभएमा ऐनको दफा ३५क. को उपदफा (४) बमोजिम जफत र जरिवाना गरी त्यसको जानकारी निज र सम्बन्धित कानुनी व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ । (१०) उपनियम (९) बमोजिम जफत र जरिवाना भएको व्यक्तिको विवरण सम्बन्धित निकायले आफ्नो वेबसाइटमा राख्नु पर्नेछ । (११) नियमनकारी निकाय वा दर्ता गर्ने निकायले कानुनी व्यक्तिको वास्तविक धनीको पहिचान गर्दा विदेशी व्यक्ति रहेको पाएमा सोको जानकारी सम्बन्धित मुलुकलाई दिनु पर्नेछ । (१२) यस नियम बमोजिम जफत तथा जरिवानाको कारबाही भएमा वा पेस गरिएको विवरण शङ्कास्पद भएमा नियमनकारी निकाय वा दर्ता गर्ने निकायले सोको जानकारी वित्तीय जानकारी इकाई र आवश्यकता अनुसार अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धित अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ । ७७. वास्तविक धनी वा नियन्त्रकको विवरण सम्बन्धमा: (१) ऐनको दफा ३५क. र ३५ख. बमोजिम तयार गरिएको विवरण सम्बन्धित कानुनी व्यक्ति वा कानुनी प्रबन्धले प्रमाणित गरी नियमनकारी निकाय वा दर्ता गर्ने निकायमा पेस गर्नु पर्नेछ । (२) ऐनको दफा ३५क., ३५ख. वा ३५ग. बमोजिमको विवरण व्यवस्थित गरी राख्न, अद्यावधिक गर्न वा गराउन, त्यस्तो विवरण सम्बन्धित निकायमा पेस गर्न र यस विषयमा सम्पर्क बिन्दुको रूपमा काम गर्न कानुनी व्यक्ति वा कानुनी प्रबन्धले देहायको व्यवस्था गर्न सक्नेछ:- । (क) सूचक संस्थाको हकमा कार्यान्वयन अधिकारी, । (ख) खण्ड (क) बाहेकका कानुनी व्यक्तिको हकमा त्यस्तो व्यक्तिको कार्यकारी वा प्रमुख भई कार्य गर्ने व्यक्ति वा निजले तोकेको व्यवस्थापकीय तहको कर्मचारी, । (ग) कानुनी प्रबन्धको हकमा ट्रष्टी ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली २०८१ (Asset (Money Laundering) Prevention Regulation, 2024)

(क) सूचक संस्थाको हकमा कार्यान्वयन अधिकारी, । (ख) खण्ड (क) बाहेकका कानुनी व्यक्तिको हकमा त्यस्तो व्यक्तिको कार्यकारी वा प्रमुख भई कार्य गर्ने व्यक्ति वा निजले तोकेको व्यवस्थापकीय तहको कर्मचारी, । (ग) कानुनी प्रबन्धको हकमा ट्रष्टी । (३) नियमनकारी निकाय वा दर्ता गर्ने निकायले ऐनको दफा ३५क., ३५ख. र ३५ग. सँग सम्बन्धित विवरण तथा विषयको जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने, विदेशी निकायसँग सहयोग आदानप्रदान गर्ने र त्यस्तो आदानप्रदान भएको सहयोगको अवस्था, प्रयोग र गुणस्तर सम्बन्धमा अनुगमन गरी वार्षिक रूपमा समन्वय समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ । (४) नियमनकारी निकाय वा दर्ता गर्ने निकायले उपनियम (२) बमोजिमको कार्य गर्न वा गराउन आफ्नो कुनै कर्मचारीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोक्नु पर्नेछ । (५) कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले वास्तविक धनीको पहिचान तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ र त्यस्तो मापदण्डको आधारमा नियमनकारी निकाय वा दर्ता गर्ने निकायले व्यवसायको प्रकृति र जोखिम अनुसार छुट्टाछुट्टै विशिष्टीकृत मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ । (६) ऐनको दफा ३५क., ३५ख. र ३५ग. बमोजिमको काम कारबाहीको परीक्षण दफा ३५च. बमोजिमका परिपालना परीक्षकबाट वार्षिक रूपमा गराउनु पर्नेछ । ७८. विवरण पेस गर्नु पर्ने: (१) कानुनी व्यक्तिले ऐनको दफा ३५ग. र कानुनी प्रबन्ध सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले ऐनको दफा ३५ख. बमोजिम विवरण सम्बन्धित नियमनकारी निकायले निर्धारण गरेको ढाँचामा अद्यावधिक गरी नियमनकारी निकायमा पेस गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम विवरण पेस नगर्ने वा गलत विवरण दिने वा सूचक संस्थालाई जानकारी नदिने कानुनी व्यक्ति वा कानुनी प्रबन्धलाई ऐनको दफा ३५ख. वा ३५ग. बमोजिम जरिवाना गर्नुअघि पन्ध्र दिनको अवधि दिई स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम विवरण पेस नगर्ने वा गलत विवरण दिने वा सूचक संस्थालाई जानकारी नदिनेलाई ऐनको दफा ३५ख. बमोजिम र स्पष्टीकरण नदिने वा पेस गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा नियमनकारी निकायले सम्बन्धित कानुनी व्यक्ति वा कानुनी प्रबन्धलाई ऐनको दफा ३५ग. बमोजिम जरिवाना गर्नु पर्नेछ । ७९. वास्तविक धनी सम्बन्धी एकीकृत अभिलेख राख्ने: (१) कानुनी व्यक्ति वा कानुनी प्रबन्धको दर्ता गर्ने निकायले त्यस्तो व्यक्ति वा कानुनी प्रबन्धको वास्तविक धनीको पूरा नाम, ठेगाना तथा लगानीको विवरण सहितको एकीकृत अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (२) नेपाल सरकारले तोकेको निकाय वा कार्यालयले उपनियम (१) बमोजिमको अभिलेखको आधारमा कानुनी व्यक्ति वा कानुनी प्रबन्धको वास्तविक धनीको राष्ट्रियस्तरको एकीकृत अभिलेख तयार गरी अद्यावधिक राख्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमका निकायले राष्ट्रियस्तरको एकीकृत अभिलेख राख्ने प्रयोजनको लागि आफूले तयार गरेको एकीकृत अभिलेख उपनियम (२) बमोजिमको निकाय वा कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) यस नियमको प्रयोजनको लागि उपनियम (२) बमोजिमको निकाय वा कार्यालयले विद्युतीय प्रणालीको विकास गरी अनलाइनमार्फत राष्ट्रियस्तरको एकीकृत अभिलेखमा विवरण प्रविष्टि गर्ने र अद्यावधिक गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-८ । परिपालना परीक्षक सम्बन्धी व्यवस्था ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली २०८१ (Asset (Money Laundering) Prevention Regulation, 2024)

(४) यस नियमको प्रयोजनको लागि उपनियम (२) बमोजिमको निकाय वा कार्यालयले विद्युतीय प्रणालीको विकास गरी अनलाइनमार्फत राष्ट्रियस्तरको एकीकृत अभिलेखमा विवरण प्रविष्टि गर्ने र अद्यावधिक गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-८ । परिपालना परीक्षक सम्बन्धी व्यवस्था । ८०. परिपालना परीक्षकको सूचीकरण: (१) ऐनको दफा ३५च. बमोजिम परिपालना परीक्षकको रूपमा सूचीकृत हुन चाहने व्यक्तिले वित्तीय जानकारी इकाईमा देहायका कागजात तथा विवरण संलग्न गरी निवेदन दिनु पर्नेछ:- । (क) ऐनको दफा ३५च. को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, र । (ख) ऐनको दफा ३५ज. बमोजिम अयोग्य नरहेको वा सो दफा बमोजिम स्वार्थ बाझिने सूचक संस्थामा परिपालना परीक्षकको रूपमा कार्य नगर्ने स्वःघोषणा । (२) ऐनको दफा ३५च. को खण्ड (ख) को प्रयोजनको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमविनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारणसँग सम्बन्धित कानुनी तथा नीतिगत, निवारणात्मक, नियमन, सुपरिवेक्षण, विश्लेषण, अनुसन्धान, अभियोजन, पारस्परिक मूल्याङ्कन, जोखिम मूल्याङ्कन लगायत ऐन बमोजिमका कुनै विषयमा तालीम प्राप्त गरेको वा परिपालना परीक्षण सम्बन्धी कम्तीमा पन्ध्र दिनको तालीम प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदन उपर पन्ध्र दिनभित्र जाँचबुझ गर्दा निवेदक ऐन बमोजिम परिपालना परीक्षक हुन योग्य देखिएमा वित्तीय जानकारी इकाईले निवेदकको नाम ऐनको दफा ३५च. को उपदफा (२) बमोजिम परिपालना परीक्षकको रूपमा सूचीकृत गरी त्यसको जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेछ । (४) वित्तीय जानकारी इकाईले उपनियम (३) बमोजिम सूचीकृत भएको परिपालना परीक्षकको दर्ता किताब तयार गरी एकीकृत र अद्यावधिक विवरण राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो विवरण वित्तीय जानकारी इकाईको वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (३) बमोजिम सूचीकृत भएको परिपालना परीक्षकले प्रत्येक पाँच वर्षमा आफ्नो अद्यावधिक विवरण दिई सूची अद्यावधिक गराउनु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम विवरण अद्यावधिक नगराउने परिपालना परीक्षकको नाम वित्तीय जानकारी इकाईले उपनियम (४) बमोजिमको दर्ता किताबबाट हटाउन सक्नेछ । ८१. कम्पनी वा संस्थामार्फत परिपालना परीक्षण गराउन सकिने: (१) देहायको सूचक संस्थाले देहाय बमोजिम परिपालना परीक्षण गराउनु पर्नेछ:- । (क) पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी वा वासलात भएको सूचक संस्थाले कम्तीमा तीन जना परिपालना परीक्षक आबद्ध भएको वा आबद्ध भई कार्य गर्न सम्झौता गरेको कम्पनी वा संस्थासँग, । (ख) एक अर्ब रुपैयाँदेखि पाँच अर्ब रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी वा वासलात भएको सूचक संस्थाले कम्तीमा दुई जना परिपालना परीक्षक आबद्ध भएको वा आबद्ध भई कार्य गर्न सम्झौता गरेको कम्पनी वा संस्थासँग, । (ग) दश करोड रुपैयाँदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी वा वासलात भएको सूचक संस्थाले कम्तीमा एक जना परिपालना परीक्षक । आबद्ध भएको वा आबद्ध भई कार्य गर्न सम्झौता गरेको कम्पनी वा संस्थासँग, । (घ) दश करोड रूपैयाँभन्दा कम चुक्ता पुँजी वा वासलात भएको सूचक संस्थाले परिपालना परीक्षक वा निज आबद्ध कम्पनी वा संस्थासँग, ।