chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
निजामती सेवा नियमावली २०५० (Civil Service Regulation, 1993)

उक्त अवधिभित्र सेवा अवधि नजोडाए त्यस्तो सेवा अवधि पछि जोडिदैन । पन्ध्रौँ संशोधनद्वारा संशोधित । (३क) कुनै निजामती कर्मचारीको सरकारी कामको सिलसिलामा सवारी दुर्घटनामा परी मृत्यु भएमा निजले पहिले गरेको सरकारी सेवाको अवधि जोड्दा निवृत्तभरण पाउन सक्ने अवस्था रहेछ भने नेपाल सरकारले निवृत्तभरणको लागि निजको पहिलेको सेवा अवधि जोड्ने निर्णय गर्न सक्नेछ । पन्ध्रौँ संशोधनद्वारा थप । (३ख) यस नियममा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै प्रक्रियाद्वारा पहिलेको सेवा अवधि जोडाउन र सेवा अवधि थप गरी सुविधा लिन पाईने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (४) उपनियम (३) बमोजिम पहिले गरेको सेवा अवधि हालको सेवामा जोडाउने निजामती कर्मचारीले सेवा जोडाउनु पहिले लिएको अध्ययन बिदा, असाधारण बिदा, औषधि उपचार खर्च र बिमा अभिलेखको विवरण निजामती किताबखानामा पेश गर्नु पर्नेछ । सातौँ संशोधनद्वारा थप । स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि 'सरकारी सेवा' भन्नाले नेपाल सरकारको राज्यकोषबाट निवृत्तभरण पाउने निजामती सेवा, संसद सेवा र स्वास्थ्य सेवालाई सम्झनु पर्छ । नवौँ संशोधनद्वारा थप । (५) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी सेवाको कुनै पदमा स्थायी नियुक्ति पाई कार्यरत कर्मचारी खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा निजामती सेवाको अर्को पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भए पछि निजले साविकको पदबाट राजीनामा दिएमा त्यसरी राजीनामा दिई छोडेको पदमा गरेको सेवा अवधि यस नियमको प्रयोजनको लागि जोडिने छैन । १२४. बरबुझारथ गर्नु पर्ने: (१) ऐनको दफा ७४ बमोजिम निजामती कर्मचारीले आफूले बुझाउनु पर्ने नगदी, जिन्सी वा कागजपत्र जे जति आफ्नो जिम्मामा छ सो सबै नेपाल । सरकारबाट अन्यथा तोकिएमा बाहेक एक्काईस दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीलाई बुझाई दिनु पर्नेछ र बुझ्नु पर्ने कर्मचारीले पनि सोही म्यादभित्र बुझ्नु पर्नेछ । (२) प्रत्येक निजामती कर्मचारीले बहाली गर्न चाहेको दिनको सूचना साविकवालालाई सकेसम्म चाँडो दिनु पर्नेछ र साविकवालाले पनि त्यही दिन बरबुझारथ गर्न तयार रहनु पर्नेछ । (३) बरबुझारथ गर्ने काम सम्पन्न भएपछि त्यसको सूचना तालुक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । हालवालाले बहाल गरी सकेको नभए साविकवालाले आफूभन्दा निकटतम तल्लो कर्मचारीलाई बरबुझारथ गरी म्यादभित्र नयाँ कार्यालयमा बहाल गर्न जानु पर्नेछ र सो कर्मचारीले पनि बुझी लिनु पर्नेछ । (४) कुनै पनि निजामती कर्मचारीले बरबुझारथको निमित्त आफ्ना भाइ, छोरा वा पत्यारका मानिस वारिस खडा गरी बुझ्ने वा बुझाउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । १२५. नतिजामूलक कार्यतालिका बनाउनु पर्ने: (१) प्रत्येक कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखले प्रत्येक पदको लागि तोकिएको काम कर्तव्य तथा जिम्मेवारीका आधारमा आफू मातहतका सबै कर्मचारीहरूको कार्य विभाजन स्पष्ट खुल्ने गरी वार्षिक कार्यतालिका बनाई राख्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कार्य तालिका बनाउँदा सम्बन्धित कर्मचारीको कार्य सम्पादनलाई नतिजामूलक तुल्याउने दृष्टिकोण राखी कामको विस्तृत विवरण, परिमाण, लागत र समय अवधि समेत यथासम्भव खुलाउनु पर्नेछ । सातौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
निजामती सेवा नियमावली २०५० (Civil Service Regulation, 1993)

(२) उपनियम (१) बमोजिम कार्य तालिका बनाउँदा सम्बन्धित कर्मचारीको कार्य सम्पादनलाई नतिजामूलक तुल्याउने दृष्टिकोण राखी कामको विस्तृत विवरण, परिमाण, लागत र समय अवधि समेत यथासम्भव खुलाउनु पर्नेछ । सातौं संशोधनद्वारा संशोधित । १२६. कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम सम्बन्धी व्यवस्था: निजामती कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम ऐनको दफा २४क. को उपदफा (६ग) को अवस्थामा बाहेक अख्तियारवालाले निर्धारण गरे बमोजिम गोप्य गरी राखिनेछ । सातौं संशोधनद्वारा संशोधित । १२७. सम्बद्धता निर्धारण समिति: (१) बढुवा प्रयोजनको लागि निजामती कर्मचारीले हासिल गरेको शैक्षिक उपाधि सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित छ वा छैन भन्ने द्विविधा भएमा सो सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको समितिले निर्णय गर्नेछः- । (क) सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको सचिव वा निकायको प्रमुख — अध्यक्ष । (ख) लोक सेवा आयोगको सचिव वा निजले तोकेको आयोगको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत — सदस्य । (ग) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत — सदस्य । (घ) नेपालको कुनै विश्वविद्यालयको सम्बद्धता निर्धारण गर्नु पर्ने विषयसँग सम्बन्धित प्राध्यापक वा विशेषज्ञ एक जना — सदस्य । (ङ) सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको सचिव वा निकाय प्रमुखले तोकेको अधिकृत — सदस्य-सचिव । (२) बढुवा प्रयोजनको लागि निजामती कर्मचारीले हासिल गरेको तालीमको विषय, श्रेणी र स्तर सम्बन्धमा द्विविधा भएमा सो विषयमा समकक्ष निर्धारण गर्न देहाय बमोजिमको सम्बद्धता निर्धारण समिति रहनेछः- । (क) सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको सचिव वा निकायको प्रमुख — अध्यक्ष । (ख) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत — सदस्य । (ग) लोक सेवा आयोगको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत — सदस्य । (घ) सम्बद्धता निर्धारण गर्नु पर्ने तालीमको विषयसँग सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रतिष्ठान वा तालीम केन्द्रको प्रमुख वा निजले तोकेको प्रतिनिधि एकजना — सदस्य । (ङ) सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा निकायको प्रमुखले तोकेको तालीमसँग सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ — सदस्य । (च) सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय वा निकायको सचिवले तोकेको अधिकृत — सदस्य-सचिव । (३) बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवारले दरखास्तसँग पेश गरेको शैक्षिक योग्यता र तालीमको सम्बन्धमा बढुवा समितिको बैठक बस्नु भन्दा अगाडि उपनियम (१) र (२) बमोजिमका समितिले सम्बद्धता निर्धारण गरेमा त्यस्तो शैक्षिक योग्यता र तालीमको अङ्क समेत बढुवाको लागि गणना गरिनेछ । (४) यस नियम बमोजिमका समितिद्वारा सम्बद्धता निर्धारण गरिएका शैक्षिक योग्यताका विषयहरु सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय वा निकायले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नेछ । (५) उपनियम (१) र (२) बमोजिमको समितिको सचिवालय सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा रहनेछ । सातौं संशोधनद्वारा थप । १२७क. पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने: (१) यो नियम प्रारम्भ भएपछि स्वदेश वा विदेशमा निजी प्रयासमा अध्ययन गर्न चाहने निजामती कर्मचारीले सम्बन्धित निकायको अख्तियारवालाको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
निजामती सेवा नियमावली २०५० (Civil Service Regulation, 1993)

(५) उपनियम (१) र (२) बमोजिमको समितिको सचिवालय सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा रहनेछ । सातौं संशोधनद्वारा थप । १२७क. पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने: (१) यो नियम प्रारम्भ भएपछि स्वदेश वा विदेशमा निजी प्रयासमा अध्ययन गर्न चाहने निजामती कर्मचारीले सम्बन्धित निकायको अख्तियारवालाको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राइभेट परीक्षार्थीको रुपमा परीक्षामा सामेल हुन तथा कार्यरत स्थानमा कार्यालय समय बाहेकको समयमा अध्ययन गर्न पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने छैन । तर त्यस्तो कर्मचारीले आफू कार्यरत निकायमा सोको जानकारी दिनु पर्नेछ । सातौं संशोधनद्वारा संशोधित । १२८. चाडपर्व खर्च सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ३२ को उपदफा (१) बमोजिम निजामती कर्मचारीले पाउने एक महिनाको तलब बराबरको चाडपर्व खर्च प्रत्येक वर्ष निजले चाडपर्व खर्च लिन चाहेको मुख्य चाडपर्वको पन्ध्र दिन अगावै पाउनेछ । यसरी चाडपर्व खर्च दिँदा उक्त चाडपर्व भन्दा अघिल्लो महिना भुक्तान भई नसकेको भए तापनि अघिल्लो महिनाको तलब समेत खर्च लेखी भुक्तानी दिइनेछ । (२) नियम ५८ को उपनियम (१०) को अवस्था बाहेक असाधारण विदा लिएको तथा ऐनको दफा ७१क. बमोजिमको वेतलबी विदा लिएको निजामती कर्मचारीले सो विदा लिएको अवधिमा चाडपर्व खर्च पाउने छैन । (३) यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत सेवामा बहाल रहेका निजामती कर्मचारीले यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले तथा यो नियम प्रारम्भ भए पछि नियुक्त हुने निजामती कर्मचारीले हाजिर भएको मितिले तीन महिनाभित्र आफूले चाडपर्व खर्च लिने मुख्य चाडपर्व र सो चाडपर्व पर्ने सम्भावित महिनाको सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालयमा लिखित रुपमा जानकारी दिनु पर्नेछ । यसरी निवेदन दिई सके पछि सो कर्मचारीले आफ्नो सेवा अवधिभर अर्को चाडपर्वमा खर्च माग गर्न पाउने छैन । सातौं संशोधनद्वारा थप । १२८क. राजीनामा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) निजामती कर्मचारीले स्वेच्छाले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन चाहेमा आफू कार्यरत कार्यालयमा लिखित रुपमा राजीनामा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम आफ्नो कार्यालयमा पेश हुन आएको राजीनामामा सम्बन्धित कर्मचारीलाई सनाखत गराउनु पर्नेछ । तर नेपाल बाहिर रहेको निजामती कर्मचारीले राजीनामा सनाखत गराउनु पर्दा नेपाली राजदूतावास समक्ष र नेपाली राजदूतावास नभएको मुलुकमा रहेको भएमा सम्बन्धित मुलुकको नोटरी पब्लिक समक्ष सनाखत गराई पठाउन सक्नेछ । (३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम पेश भएको राजीनामा देहाय बमोजिमका निकाय वा पदाधिकारीले स्वीकृत गर्न सक्नेछन्- । (क) राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र सो भन्दा माथिको पदका निजामती कर्मचारीको हकमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले, । (ख) राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीको पदका निजामती कर्मचारीको हकमा सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको सचिव वा सो सरहको विभागीय प्रमुखले, । (ग) राजपत्र अनङ्कित र श्रेणीविहीन पदका निजामती कर्मचारीको विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले । बाह्रौं संशोधनद्वारा थप ।
निजामती सेवा नियमावली २०५० (Civil Service Regulation, 1993)

(ख) राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीको पदका निजामती कर्मचारीको हकमा सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको सचिव वा सो सरहको विभागीय प्रमुखले, । (ग) राजपत्र अनङ्कित र श्रेणीविहीन पदका निजामती कर्मचारीको विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले । बाह्रौं संशोधनद्वारा थप । (४) उपनियम (१) बमोजिम कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएमा निजले नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने दायित्व बाँकी नरहेको, निजको राजीनामा लागु हुने मिति सम्मको नोकरी अवधि अद्यावधिक रहेको र विभागीय कारबाही सुरु नभएको यकिन भएमा निजको राजीनामा स्वीकृत गर्न सकिनेछ । १२९. अवकाशपत्र: निजामती कर्मचारीलाई अवकाशको पत्र दिने अधिकार अख्तियारवालालाई हुनेछ । सातौं संशोधनद्वारा संशोधित । १२९क. अधिकारपत्र सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ३७ बमोजिम निवृत्तभरण पाउने निजामती कर्मचारी सेवाबाट अवकाश हुँदा पाउने उपदान, निवृत्तभरण, पारिवारिक निवृत्तभरण र अन्य सुविधा र वृत्तिको रकम प्राप्त गर्ने अधिकारपत्र सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिसमा निजामती किताबखानाले दिनेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजामती किताबखानाबाट एक पटक जारी भई सकेको अधिकारपत्रको पाना सिद्धिई वा अधिकारपत्र हराई प्रतिलिपि दिनु परेमा वा निवृत्तभरणपत्र वा पारिवारिक निवृत्तभरणपत्र वाहक व्यक्तिको मृत्यु भई पारिवारिक निवृत्तभरण पाउने व्यक्तिको नाम परिवर्तन गर्नु परेमा निवृत्तभरण भुक्तानी लिई रहेको बैङ्क रहेको जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट नियमानुसार नयाँ अधिकारपत्र दिइनेछ । यसरी नयाँ अधिकारपत्र दिएको जानकारी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले निजामती किताबखाना र बाह्रौं संशोधनद्वारा संशोधित । निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले अधिकारपत्र दिँदा देहायका कागजातको आधारमा दिनु पर्नेछ:- । (क) नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, । (ख) निवृत्तभरणपत्र बाहक व्यक्तिको मृत्यु भई पारिवारिक निवृत्तभरण पाउने व्यक्तिको नाम परिवर्तन गर्नु पर्ने अवस्थामा पहिलेको अधिकारपत्र, मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र तथा नाता प्रमाणित समेत । बाह्रौं संशोधनद्वारा संशोधित । (४) कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएमा निजले नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने दायित्व बाँकी नरहेको, निजको राजीनामा लागु हुने मिति सम्मको नोकरी अवधि अद्यावधिक रहेको र विभागीय कारबाही सुरु नभएको यकिन भएमा निजको राजीनामा स्वीकृत गर्न सकिनेछ । बाह्रौं संशोधनद्वारा थप । (५) उपनियम (४) बमोजिम रकम दाखिल गरेको जानकारी प्राप्त नभई निजामती किताबखानाले उपदानको अङ्क किटान गर्ने वा निवृत्तभरण अधिकारपत्र बनाउने छैन । १३०. सेवाबाट बर्खास्त हुनेहरूको अभिलेख राख्ने: (१) भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त भएका निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा बर्खास्त गरिएको आदेश दिने अधिकारीले त्यस्ता कर्मचारीको तीन पुस्ते खुलेको हुलिया समेतको सूचना लोक सेवा आयोग, प्रहरी प्रधान कार्यालय र निजामती किताबखानालाई दिनु पर्नेछ । त्यस्तो सूचना प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रत्येक जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पठाउनु पर्नेछ ।
निजामती सेवा नियमावली २०५० (Civil Service Regulation, 1993)

त्यस्तो सूचना प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रत्येक जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सेवाबाट बर्खास्त गरिएको व्यक्ति निजामती सेवा वा पदमा पुनः नियुक्त भएमा निजले त्यसरी पुनः नियुक्त भई पाएको तलब निजबाट फिर्ता गराई निजलाई तुरुन्त सेवाबाट बर्खास्त गरिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १३०क. प्रतिलिपि दिनु पर्ने: कुनै निजामती कर्मचारीले निजामती किताबखानामा रहेको आफूसँग सम्बन्धित अभिलेखको प्रतिलिपि माग गर्दा आफू कार्यरत रहेको मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग वा कार्यालय मार्फत माग गर्नु पर्नेछ । कुनै निजामती कर्मचारीले आफू कार्यरत रहेको कार्यालय मार्फत प्रतिलिपि माग गर्न नसक्ने अवस्था भई सिधै प्रतिलिपि माग गरेमा निजामती किताबखानाले मुलुकी ऐन कागज जाँचको महलको १७ नं. बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी अभिलेखको प्रतिलिपि दिनु पर्नेछ । सातौं संशोधनद्वारा संशोधित । १३१. बीमा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ४०क. बमोजिमको सावधिक जीवन बीमा कोषको प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी स्वदेशभित्र रहेका कुनै बीमा कम्पनी वा प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएको संस्थालाई सो कम्पनी वा संस्थाको कारोबार, वित्तीय क्षमता आदि समेत विचार गरी सावधिक जीवन बीमा सञ्चालनको लागि तोक्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको संस्थामा ऐनको दफा ४०क. को उपदफा (१) बमोजिमको सावधिक जीवन बीमा कोष रहनेछ । (३) असाधारण विदा वा वेतलबी अध्ययन विदा वा वेतलबी विदा लिएको अवस्थामा त्यस्ता कर्मचारीले बीमा बापत रकम जम्मा गरेमा मात्र त्यस्ता कर्मचारीको लागि नेपाल सरकारले सो अवधिको रकम थप गरी कोषमा जम्मा गरिदिनेछ । (४) भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त भएको निजामती कर्मचारीले समेत निजको कोषमा जम्मा भएको रकम र त्यसमा पाकेको व्याज पाउनेछ । (५) यस नियम बमोजिम बीमाङ्क रकम प्रदान गर्दा सम्बन्धित निजामती कर्मचारीको नाममा जम्मा भएको रकम भन्दा बढी रकम प्रदान गर्नु पर्ने भएमा बढी हुने रकम नेपाल सरकारले उपनियम (१) बमोजिमको कम्पनी वा संस्थामा जम्मा गरिदिनेछ । (६) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको संस्थाले बीमा कोषमा जम्मा भएको प्रत्येक निजामती कर्मचारीको छुट्टाछुट्टै हिसाब देखिने गरी अभिलेख अद्यावधिक गरी प्रत्येक वर्षको विवरण सम्बन्धित कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (७) सावधिक जीवन बीमा कोष सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशिका जारी गरी लागू गर्न सक्नेछ । १३२. इलाका छोड्ने सम्बन्धी व्यवस्था: सरकारी काजमा खटिएको वा विदामा रहेको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि निजामती कर्मचारीले विदा दिने अधिकारीको इजाजत बेगर आफ्नो कार्यालय रहेको जिल्ला वा इलाका छोडी अन्यत्र जानु हुँदैन । तर अप्ठ्यारो परी कार्यालय छोडी जानु पर्ने भएमा निजामती कर्मचारीले त्यसको कारण खोली निवेदन दिई आफ्नो कार्यालय प्रमुखको इजाजत लिई वा इजाजत लिन नभ्याएमा जानु पर्ने कारण समेत खोली सम्बन्धित कार्यालय, विभाग वा सचिवालयमा लिखित वा मौखिक प्रतिवेदन दिई देशभित्र वा बाहिर जान हुन्छ । त्यसरी जाँदा कार्यालयको काममा बाधा नपर्ने र सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना नहुने प्रबन्ध मिलाई जानु पर्नेछ ।
निजामती सेवा नियमावली २०५० (Civil Service Regulation, 1993)

त्यसरी जाँदा कार्यालयको काममा बाधा नपर्ने र सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना नहुने प्रबन्ध मिलाई जानु पर्नेछ । १३३. उचित र न्यायसङ्गत कारबाही: कुनै निजामती कर्मचारीले यो नियमावली लागू हुनु अघि पाइरहेको सहुलियत वा सुविधाको सम्बन्धमा यस नियमावली बमोजिम प्रदान गरिएको सहुलियत वा सुविधाबाट मर्का परेको भनी पेश गरेको निवेदनको आधारमा नेपाल सरकारले उचित र न्यायसङ्गत तरिकाबाट कारबाही गर्न सक्नेछ । सातौं संशोधनद्वारा थप । १३३क. पीरमर्का, गुनासो र सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ७३क. बमोजिम निजामती कर्मचारीहरुले आफूलाई परेको पीरमर्का तथा गुनासो सम्बन्धित सुपरिवेक्षक वा कार्यालय प्रमुख समक्ष पेश गरेकोमा सो तहबाट समाधान हुन नसकेमा त्यस्तो पीरमर्का तथा गुनासो देहायको समिति समक्ष राख्न सक्नेछन्- । (क) जिल्ला तथा क्षेत्रीयस्तरीय कार्यालय गुनासो व्यवस्थापन समिति । (अ) सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख -संयोजक । (आ) क्षेत्रीय स्तरको कार्यालयको हकमा पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय वा जिल्ला स्तरका कार्यालयको हकमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि -सदस्य । (इ) जिल्लास्तरको कार्यालयको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृत निजामती कर्मचारी र क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयको हकमा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयबाट तोकिएको अधिकृत प्रतिनिधि -सदस्य । (ई) निजामती कर्मचारीका आधिकारिक ट्रेड युनियनको सम्बन्धित जिल्ला वा क्षेत्रको अध्यक्ष -सदस्य । (ख) मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग वा केन्द्रीय निकाय स्तरीय गुनासो व्यवस्थापन समिति । (अ) सम्बन्धित निकायको विशिष्ट श्रेणीको प्रमुख -संयोजक । (आ) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको प्रतिनिधि -सदस्य । (इ) महान्यायाधिवक्ताले तोकेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ता -सदस्य । (ई) निजामती कर्मचारीका आधिकारिक ट्रेड युनियनको सम्बन्धित विभागीय अध्यक्ष -सदस्य । (ग) केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन समिति । (अ) मुख्य सचिव -संयोजक । (आ) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव -सदस्य । (इ) महान्यायाधिवक्ताले तोकेको नायव महान्यायाधिवक्ता -सदस्य । (ई) निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको केन्द्रीय अध्यक्ष -सदस्य । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको सचिवालय सम्बन्धित समितिको संयोजकले तोकेको कार्यालयमा रहनेछ । (३) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पीरमर्का र गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्न सक्नेछ । १३४. पदपूर्तिको बन्देज: निजामती सेवाका रिक्त पदहरुमा ऐन र यस नियमावलीमा व्यवस्था भएदेखि बाहेक अन्य तरिकाबाट पदपूर्ति गरिने छैन । बाह्रौं संशोधनद्वारा संशोधित । १३४क. बेपत्ता भएको कर्मचारीको परिवारलाई सुविधा दिइने: (१) ऐनको दफा ३९क. बमोजिम दुई वर्षदेखि हराई सम्पर्क नभएको र मरे बाँचेको पत्ता नलागेको निजामती कर्मचारीलाई ऐनको दफा ६१ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम सेवाबाट हटाइएकामा निजले पाउने उपदान वा निवृत्तभरणको रकम निजको परिवारलाई दिइनेछ ।
निजामती सेवा नियमावली २०५० (Civil Service Regulation, 1993)

१३४क. बेपत्ता भएको कर्मचारीको परिवारलाई सुविधा दिइने: (१) ऐनको दफा ३९क. बमोजिम दुई वर्षदेखि हराई सम्पर्क नभएको र मरे बाँचेको पत्ता नलागेको निजामती कर्मचारीलाई ऐनको दफा ६१ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम सेवाबाट हटाइएकामा निजले पाउने उपदान वा निवृत्तभरणको रकम निजको परिवारलाई दिइनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निजामती कर्मचारीको परिवारले सो बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नको लागि त्यस्तो निजामती कर्मचारीको स्थायी वतन भएको गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका तथा हराई बेपत्ता हुनु अघि बहाल रहेको जिल्लाको जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट निज दुई वर्षदेखि हराई बेपत्ता भई मरे बाँचेको पत्ता नलागेको भन्ने व्यहोराको सिफारिस लिई पेश गर्नु पर्नेछ । १३५. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) नेपाल सरकारले यस नियमावली बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार कुनै निजामती कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) यस नियमावली बमोजिम कुनै अधिकारीलाई प्राप्त अधिकार आफ्नो सामान्य रेखदेखमा रही प्रयोग गर्ने गरी निजले आफू मुनिका निजामती कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । १३६. अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्ने अधिकार: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूची तथा अनुसूचीमा रहेको व्यहोरालाई समय समयमा हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्नेछ । १३७. नेपाल न्याय सेवाका कर्मचारी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सातौं संशोधनद्वारा संशोधित । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम न्याय सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार एवं क्षेत्र तोकिएको विषयमा उक्त संविधान, न्याय सेवा आयोग सम्बन्धी प्रचलित कानून र नेपाल न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको श्रेणी विभाजन, भर्ना, सरुवा र बढुवा सम्बन्धी नियमावलीमा लेखिए जति कुरामा सोही बमोजिम र अरुमा यस नियमावली बमोजिम हुनेछ । १३८. खारेजी र बचाउ: (१) निजामती सेवा नियमावली, २०२१ खारेज गरिएको छ । (२) निजामती सेवा नियमावली, २०२१ बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरु यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । सातौं संशोधनद्वारा संशोधित । (३) निजामती सेवाको सम्बन्धमा यस नियमावलीमा लेखिए जति कुरामा यसै बमोजिम र अरुमा बेग्लाबेग्लै सेवा वा समूहको लागि पृथक रुपले लागू हुने गरी बनेका नियमहरुमा लेखिए बमोजिम हुनेछ । (४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बढुवाको सम्बन्धमा यसै नियमावली बमोजिम हुनेछ । अनुसूची - १ । (नियम २ को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित) । विभागीय प्रमुखहरु । १. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त । २. लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष । ३. प्रमुख निर्वाचन आयुक्त । ४. महान्यायाधिवक्ता । ५. मन्त्रालय/सचिवालय/संवैधानिक अङ्ग र निकाय तथा अन्य स्थायी आयोगका सचिवहरु सातौं संशोधनद्वारा झिकिएको । ६. सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार । ७. सातौं संशोधनद्वारा संशोधित । नायव महान्यायाधिवक्ता । ८. महालेखा नियन्त्रक । ९. राजस्व न्यायाधिकरणको अध्यक्ष । १०. सातौं संशोधनद्वारा झिकिएको । ११. नेपाल सरकारका केन्द्रीय स्तरका विभागहरुका प्रमुख । १२. विभागस्तरीय कार्यालय तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत प्रमुख हुने केन्द्रीय स्तरका कार्यालयका प्रमुखहरु । १३. बलाधिकृत, प्रबन्धरथी, कार्यरथी वा वाहिनीपतीहरु (निजामती कर्मचारी कार्यरत निकायमामात्र) ।
निजामती सेवा नियमावली २०५० (Civil Service Regulation, 1993)

१०. सातौं संशोधनद्वारा झिकिएको । ११. नेपाल सरकारका केन्द्रीय स्तरका विभागहरुका प्रमुख । १२. विभागस्तरीय कार्यालय तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत प्रमुख हुने केन्द्रीय स्तरका कार्यालयका प्रमुखहरु । १३. बलाधिकृत, प्रबन्धरथी, कार्यरथी वा वाहिनीपतीहरु (निजामती कर्मचारी कार्यरत निकायमामात्र) । १४. क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयका प्रमुखहरु । १५. विदेश स्थित मिति २०६४ । ०९ । ०४ को नेपाल राजपत्रको सूचनाबाट झिकिएको । नेपाली दुतावास तथा नियोगका प्रमुखहरु । १६. जल तथा शक्ति आयोगका सातौं संशोधनद्वारा संशोधित । सचिव । १७. प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू । १८. उच्च अदालतका रजिष्ट्रारहरू । १९. पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालयका सातौं संशोधनद्वारा संशोधित । सह न्यायाधिवक्ताहरू । २०. स्थानीय विकास अधिकारीहरू । २१. प्रशासकीय अदालतको रजिष्ट्रार । २२. नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी समय समयमा तोकेका अरु अधिकारीहरू । मिति २०५३ । ०६ । १४ को सूचनाद्वारा समावेश गरिएको । (ने.रा.प. मिति २०५३ । ०६ । १४)२३. श्रम अदालतको अध्यक्ष वा एकजना मात्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी भएकोमा सोही अधिकारी । मिति २०५४ । ०४ । २० को सूचनाद्वारा थप गरिएको । (ने.रा.प. मिति २०५४ । ०४ । २०)२४. उपप्रधानमन्त्रीको कार्यालयका कार्यालय प्रमुख । मिति २०५८ । ०१ । १७ को सूचनाद्वारा समावेश गरिएको । (ने.रा.प. मिति २०५८ । ०१ । १७)२४क. क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका क्षेत्रीय प्रशासकहरू । मिति २०६० । ०६ । ०९ को सूचनाद्वारा समावेश गरिएको । (ने.रा.प. मिति २०६० । ०६ । ०९)२५. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रमुख अधिकृत । मिति २०५८ । ०९ । १६ को सूचनाद्वारा थप गरिएको । (ने.रा.प. मिति २०५८ । ०९ । १६)२६. गोश्वारा हुलाक कार्यालयका प्रमुख हुलाक हाकिम । सातौं संशोधनद्वारा थप । २७. नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार । सातौं संशोधनद्वारा थप । २८. विशेष अदालतका रजिष्ट्रार । सातौं संशोधनद्वारा थप । २९. ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणका पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी । मिति २०६५ । ०७ । ०४ को सूचनाद्वारा समावेश गरिएको । ३०. महालेखा परीक्षक । मिति २०६५ । ०७ । ०४ को सूचनाद्वारा समावेश गरिएको । ३१. उपमहालेखा परीक्षक । बाह्रौं संशोधनद्वारा थप । ३२. विशेष सरकारी वकील कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता । अनुसूची - २ । (नियम २ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित) । कार्यालयहरूको नाम । १. लोक सेवा आयोगका अञ्चल कार्यालयहरू । २. जिल्ला अदालतहरू । ३. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरू । ४. नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ द्वारा खारेज । ५. जिल्ला स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरू । ६. नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ द्वारा खारेज । सातौं संशोधनद्वारा संशोधित । ७. कृषि विभाग अन्तर्गतका निम्न कार्यालयहरू:- । (क) क्षेत्रीय कृषि तालीम केन्द्रहरू । (ख) जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरू । (ग) क्षेत्रीय बीउ विजन प्रयोगशाला । (घ) क्षेत्रीय वाली संरक्षण प्रयोगशाला । (ङ) प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयहरू । (च) मत्स्य प्रयोगशालाहरू । सातौं संशोधनद्वारा थप । ७क. पशु सेवा विभाग अन्तर्गतका निम्न कार्यालयहरू:- । (क) जिल्ला पशु सेवा कार्यालयहरू । (ख) पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयहरू । (ग) क्षेत्रीय प्रयोगशालाहरू । (घ) क्षेत्रीय तालीम केन्द्रहरू । (ङ) फार्म/केन्द्रहरू । (च) प्रजनन केन्द्रहरू । सातौं संशोधनद्वारा थप । ७ख. खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग अन्तर्गतका निम्न कार्यालयहरू:- । (क) क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयहरू ।