chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
बाल अदालत नियमावली २०८१ (Children's Court Regulation, 2024)

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन नपरे पनि फैसला वा आदेशमा त्रुटि भएको कुरा अदालत स्वयंको जानकारीमा आएमा सम्बन्धित कर्मचारीले सोही व्यहोराको प्रतिवेदन दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम परेको निवेदनपत्र स्रेस्तेदारले त्यस्तो फैसला वा आदेश गर्ने न्यायाधीश समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम न्यायाधीश अनुपस्थित भएमा एक भन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत रहेको अदालतमा उपस्थित भएका अन्य न्यायाधीश समक्ष पेस गरिनेछ । तर, । एकजना मात्र न्यायाधीश रहेकोमा निज अनुपस्थित रहेमा उपस्थित भएपछि पेश गर्नु पर्नेछ । (५) यस नियम बमोजिम पेस भएको निवेदनबाट भूल वा त्रुटि सुधार हुनु पर्ने देखिएमा न्यायाधीशले छुट्टै पर्चा खडा गरी सच्याउने आदेश गर्नेछ । त्यस्तो पर्चा फैसला वा आदेशको अभिन्न अङ्ग मानिनेछ । ६०. फैसला तयार भएपछि मिसिल बुझाउने: (१) फैसला तयार भएपछि न्यायाधीशको दस्तखत गराई इजलास अधिकृत वा इजलास सहायकले सो फैसला विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी फाँटवालालाई मिसिल फिर्ता बुझाउनु पर्नेछ । (२) फाँटवालाले मिसिल संलग्न कागजात तायदाती फाराममा चढाई अद्यावधिक गरी फैसला सहितको मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाउनु पर्नेछ । ६१. पुनस्र्थापकीय न्याय प्रक्रिया: (१) ऐनको दफा ३९ र बाल न्याय सम्पादन (कार्यविधि) नियमावली, २०७६ को नियम २९ बमोजिम पीडित तथा कानूनको विवादमा परेको बालबालिका पुनस्र्थापकीय न्याय सम्बन्धी संवाद वा छलफलमा सहभागी हुन सहमत भएमा अदालतले पुनस्र्थापकीय न्याय प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न आदेश गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम संवाद वा छलफल गर्दा कानूनको विवादमा परेको बालबालिकाले कसूरजन्य कार्य गरेको पर्याप्त प्रमाण विद्यमान रहेको वा कसूर ठहर भएको अवस्थामा पीडित तथा कसूरजन्य कार्य गर्ने बालबालिकाको स्वतन्त्र सहमतिबाट पीडितलाई पुगेको हानि नोक्सानी वा पीडा परिपूरण र पुनस्र्थापना गर्ने तर्फ सहजकर्ताबाट संवाद वा छलफलको सहजीकरण गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम पीडित तथा कानूनको विवादमा परेको बालबालिकाबीच मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न समुदायको सहयोगबाट दायित्व र जवाफदेहिताको बोध गराई बालबालिकालाई समाजमा पुनस्र्थापित गर्न र सहभागितामूलक प्रक्रियाको माध्यमबाट सरोकारवालाको भूमिका वृद्धि गराउन न्यायिक प्रक्रियाका हरेक चरणमा पुनस्र्थापकीय न्याय प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिनेछ । (४) यो नियम बमोजिम पुनस्र्थापकीय न्याय सम्बन्धी संवाद वा छलफलबाट निस्केको निष्कर्ष सहितको सहमतिपत्र छलफल सहजकर्ताले तयार गरी स्वीकृतिको लागि अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो सहमतिपत्र अदालतबाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयन हुनेछ । (५) पुनस्र्थापकीय न्याय प्रक्रिया सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सर्वोच्च अदालतले बनाएको निर्देशिकामा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । ६२. प्रोवेशन अधिकारी: (१) ऐनको दफा ७९ बमोजिम नियुक्त हुने अदालतका प्रोवेशन अधिकारीले ऐन तथा यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेख भएका काम र कर्तव्यको अतिरिक्त देहायका काम, कर्तव्य र अधिकारको पालना एवं प्रयोग गर्नेछ:- । (क) कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेको बालबालिकाको मुद्दाको अनुसन्धान सम्बन्धी प्रक्रिया अवलोकन गरी आवश्यक प्रतिवेदन अदालतमा पेश गर्ने, ।
बाल अदालत नियमावली २०८१ (Children's Court Regulation, 2024)

(क) कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेको बालबालिकाको मुद्दाको अनुसन्धान सम्बन्धी प्रक्रिया अवलोकन गरी आवश्यक प्रतिवेदन अदालतमा पेश गर्ने, । (ख) निगरानी कक्ष, बाल सुधार गृह तथा अन्य संघ संस्थामा राखिएका बालबालिकाको स्थिति बारे अध्ययन गरी आवश्यक प्रतिवेदन अदालतमा पेश गर्ने, । (ग) कानूनको विवादमा परेका बालबालिकाको दिशान्तरका क्रममा अनुसन्धान अधिकारी, अभियोजन अधिकारी र अदालतबाट भएको आदेश पालना भएको वा नभएको सम्बन्धमा अध्ययन गरी उक्त निकायहरुमा आवश्यक प्रतिवेदन पेश गर्ने, । (घ) अदालतबाट भएका आदेश कार्यान्वयन भएको वा नभएको सम्बन्धमा अध्ययन गरी आवश्यक प्रतिवेदन अदालतमा पेश गर्ने, । (ङ) परिवार तथा समुदायमा बालबालिकाको पुनस्र्थापना गर्न सहयोग गर्ने, । (च) प्रोवेशनमा रहने गरी अदालतले तोकेका बालबालिकाको सुपरिवेक्षण गर्ने, । (छ) बालबालिका संलग्न कसूरजन्य कार्यको अनुसन्धान वा अभियोजनका क्रममा अनुसन्धान अधिकारी वा अभियोजनकर्ताले मागेको विवरण वा जानकारी उपलब्ध गराउने, र । (ज) अदालतले बाल न्यायको सन्दर्भमा तोकेका अन्य कार्य गर्ने । (२) उपनियम (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम बालबालिकालाई परिवार र समुदायमा पुनस्र्थापना गर्न पुनस्र्थापकीय न्यायको मान्यता अनुकूल हुने गरी प्रोवेशन अधिकारी सहजकर्ता र समुदायको समन्वय र सम्पर्कमा रहनु पर्नेछ । ६३. इन्साफ सम्बन्धी काम बाहेक अन्य काम: (१) इन्साफ गर्ने र न्यायाधीशले गर्ने भनी कानूनमा व्यवस्था भएको बाहेक अदालतले गर्नु पर्ने अन्य कामहरु यस नियमावलीमा तोकिए बमोजिमको कर्मचारी र त्यसरी नतोकिएको हकमा न्यायाधीश आफैँले वा निजले अख्तियारी दिएको कर्मचारीले गर्नेछ । (२) स्रेस्तेदार वा अदालतका अधिकृत वा अन्य कर्मचारीले यस नियमावली वा प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको प्रशासनिक वा व्यवस्थापकीय प्रकृतिको काम गर्दा न्यायाधीशको निर्देशन र नियन्त्रणमा रही गर्नु पर्नेछ । ६४. मुद्दामा रहने मार्ग समूह: (१) अदालतमा दर्ता हुने मुद्दाको कारबाहीमा सरल मार्ग समूह, सामान्य मार्ग समूह र विशेष मार्ग समूह रहनेछन् । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत एक वर्ष छ महिना पुगेको मुद्दा मार्ग समूहमा राखिने छैन । (३) यस नियमावली बमोजिम मार्ग समूह निर्धारणका आधारहरु सर्वोच्च अदालतले बनाई लागू गरेको निर्देशिका वा दिग्दर्शनमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (४) प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सामान्यतः सरल मार्ग समूहका मुद्दा छ महिना, सामान्य मार्ग समूहका मुद्दा एक वर्ष र विशेष मार्ग समूहका मुद्दा एक वर्ष छ महिना भित्र कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ । (५) कुनै एक मार्ग समूहबाट कारबाही र किनारा गर्नु पर्ने मुद्दा अर्को मार्ग समूहमा राखी कारबाही र किनारा गरेको कारणबाट मात्र त्यस्तो काम कारबाही बदर हुने छैन । ६५. मुद्दाको मार्ग समूह परिवर्तन: (१) एक मार्ग समूहमा रहेको मुद्दा नियम ६४ को उपनियम (४) बमोजिमको समयभित्र फैसला हुन नसकेमा सरल मार्ग समूहमा रहेको मुद्दा सामान्य मार्ग समूहमा वा विशेष मार्ग समूह र सामान्य मार्ग समूहमा रहेको मुद्दा विशेष मार्ग समूहमा परिवर्तन गर्न सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम मार्ग समूह परिवर्तन गर्ने आधारहरु सर्वोच्च अदालतले बनाई लागू गरेको निर्देशिका वा दिग्दर्शनमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
बाल अदालत नियमावली २०८१ (Children's Court Regulation, 2024)

(२) उपनियम (१) बमोजिम मार्ग समूह परिवर्तन गर्ने आधारहरु सर्वोच्च अदालतले बनाई लागू गरेको निर्देशिका वा दिग्दर्शनमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । ६६. फरक मुद्दा व्यवस्थापन: (१) फरक मुद्दा व्यवस्थापनको सञ्चालन तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतले बनाई लागू गरेको निर्देशिका वा दिग्दर्शन बमोजिम हुनेछ । (२) फरक मुद्दा व्यवस्थापनको सञ्चालन तथा कार्यान्वयन सर्वोच्च अदालतले बनाई लागू गरेको सफ्टवेयर बमोजिम हुनेछ । ६७. पूर्ण बैठक: (१) न्यायाधीशले अदालतको नीतिगत विषय, अदालत व्यवस्थापनका विषय, वार्षिक प्रतिवेदन, फाँट निरीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन र अदालतलाई उपयोगी हुने अन्य समसामयिक विषयमा छलफल गर्न पूर्ण बैठक बोलाउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम न्यायाधीशले पूर्ण बैठक बोलाउने निर्णय गरेमा बैठकमा सहभागिताको लागि एक भन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत रहेको भए अन्य । न्यायाधीश, बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञलाई स्रेस्तेदारले कम्तीमा चौबिस घन्टा अगावै लिखित सूचना दिनु पर्नेछ । (३) अदालतको स्रेस्तेदारले पूर्ण बैठकको सदस्य-सचिव भई काम गर्नेछ । परिच्छेद-१० । फैसला कार्यान्वयन । ६८. फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि: (१) अदालतबाट भएको फैसलाको कार्यान्वयन बालबालिका वा अभियुक्तको स्थायी वतन रहेको सम्बन्धित जिल्ला अदालतको तहसिल शाखाबाट हुनेछ । (२) अदालतबाट मुद्दा फैसला भएपछि त्यस्तो फैसलाको कार्यान्वयनका लागि लगत र फैसला सहितको जानकारी सम्बन्धित जिल्ला अदालतको तहसिल शाखामा पठाउने जिम्मेवारी स्रेस्तेदारको हुनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम अदालतले पठाएको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी जानकारी प्राप्त भएपछि फैसलाले लागेको दण्ड जरिवाना, सरकारी बिगो र कैदको लगत मूल लगत किताबमा राखी असूल तहसिल गर्ने, लगत कट्टा गराउने, फैसला बमोजिम बिगो भराउने लगायतका फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी गर्नुपर्ने काम सम्बन्धित जिल्ला अदालतको तहसिल शाखाले गर्नेछ । (४) फैसला बमोजिम जरिवाना लागेको बालबालिका वा प्रतिवादीले जरिवानाको रकम बुझाउन ल्याए सम्बन्धित जिल्ला अदालतले बुझिलिई सदर स्याहा गरी जरिवानाको लगत त्यसै बखत कट्टा गर्नु पर्नेछ । जरिवाना तिर्न नसक्ने बालबालिका वा प्रतिवादीको हकमा जरिवाना तथा सो वापत ठेकिएको बालसुधार गृह वा कैदमा बस्नुपर्ने कैद अवधिको लगत सहित निजलाई बाल सुधारगृह वा कारागार कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । त्यसरी लगत सहित पठाएकोमा बाल सुधार गृह वा कारागार कार्यालयबाट आफ्नो लगत पुस्तिकामा सो कुराको लगत कसी असूल भएको जानकारी प्राप्त भएपछि सोही आधारमा अदालतले मूल लगत किताबबाट जरिवाना तथा जरिवाना वापत ठेकिएको कैदको लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ । (५) फैसला बमोजिम जरिवाना लागेकोमा सो जरिवाना वापत कैद ठेक्नु पर्दा जरिवानाको अङ्क र सो वापत हुने कैद अवधि समेत किटान गरी मूल लगत किताबमा लगत कस्नु पर्नेछ । (६) दण्ड जरिवाना असूल तहसिल गर्नुपर्ने बाँकी रहेको बालबालिका वा प्रतिवादी कुनै कामले अदालतमा आएमा सम्बन्धित अदालतले बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिई र प्रतिवादीलाई पक्राउ गरी तत्काल असूल गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो बाँकीवाला बालबालिका वा प्रतिवादीलाई दण्ड जरिवाना असूल तहसिलका लागि जिल्ला अदालतको कर्मचारीले जहाँसुकै फेला परे पनि नियन्त्रणमा लिई वा पक्राउ गरी असूल गर्न सक्नेछ ।
बाल अदालत नियमावली २०८१ (Children's Court Regulation, 2024)

त्यस्तो बाँकीवाला बालबालिका वा प्रतिवादीलाई दण्ड जरिवाना असूल तहसिलका लागि जिल्ला अदालतको कर्मचारीले जहाँसुकै फेला परे पनि नियन्त्रणमा लिई वा पक्राउ गरी असूल गर्न सक्नेछ । ६९. मुद्दामा पेश भएका मालसामान व्यवस्थापन कार्यविधि: (१) दसीको रुपमा वा अदालतमा मुद्दासंग पेश भएका मालसामान सम्बन्धित मालधनीलाई फिर्ता दिन मिल्ने भएमा त्यस्तो मालसामान फिर्ता लिन आउन स्रेस्तेदारले मालधनीलाई सात दिनको सूचना दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सूचना दिँदा फिर्ता लिन आए भरपाई गराई फिर्ता दिनु पर्नेछ । फिर्ता लिन नआएमा त्यस्तो मालसामान र मालधनी पत्ता नलागेका मालसामान वा अदालतको अन्तिम फैसलाले जफत हुने ठहरेका मालसामान लिलाम बिक्री गर्ने प्रयोजनको लागि स्रेस्तेदारले फैसला सहित सम्बन्धित जिल्ला अदालतको तहसिल शाखामा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने मालसामान मेशिनरी औजार वा सवारी साधन भएमा त्यस्तो मालसामान लिलाम बिक्री पछि दर्ता, नामसारी हस्तान्तरण वा दाखिल खारेज हुन सक्ने नसक्ने विषयमा लिलाम गर्नु पूर्व सम्बन्धित निकायमा बुझी यकिन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित जिल्ला अदालतको तहसिलदारको हुनेछ । (४) यस नियम बमोजिम मुद्दामा पेश भएका मालसामानमध्ये मालधनीले फिर्ता पाउने ठहरेका मालसामान बाहेकका उपनियम (२) र (३) बमोजिमका मालसामान लिलाम बिक्री गर्नु पर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-११ । मिसिल निरीक्षण र नक्कल । ७०. नक्कल लिन वा फोटो खिच्नको निमित्त निवेदन दिने: (१) अदालतमा रहेको मिसिल संलग्न कुनै लिखतको नक्कल लिन वा फोटो खिच्न चाहने सरोकारवाला व्यक्तिले सो लिखतको विवरण र मिति उल्लेख गरी लाग्ने दस्तुर सहित अनुसूची-१४ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) कुनै व्यक्तिले छुट्टाछुट्टै मिसिल संलग्न रहेको लिखतको नक्कल लिनु परेमा छुट्टाछुट्टै निवेदन दिनु पर्नेछ । ७१. नक्कल लिन वा फोटो खिच्न लाग्ने दस्तुर: (१) अदालतमा भएको मुद्दा सम्बन्धी कागजको बालबालिका बाहेक अरुले नक्कल लिँदा वा फोटो खिच्दा देहाय बमोजिमको दस्तुर लाग्नेछ:- । (क) अदालतबाट फोटोकपी गरी दिइने नक्कलको हकमा सक्कल ए फोर साइजको प्रत्येक पृष्ठको दश रूपैयाँ, । (ख) आफ्नै तर्फबाट फोटोकपी गरी लिने नक्कलको हकमा सक्कल ए फोर साइजको प्रत्येक पृष्ठको पाँच रूपैयाँ, । (ग) टिपोट किताबको नक्कलको बिस रूपैयाँ, । (घ) मिसिलमा रहेको कुनै लिखत वा कागजको फोटो खिचेको प्रति फोटो पाँच रूपैयाँ । (२) उपनियम (१) बमोजिम लाग्ने दस्तुर दाखिला गरेपछि मात्र नक्कल प्रमाणित वा फोटो खिच्न दिइने छ । ७२. दस्तुर जनाउने: नक्कल सारेपछि निवेदनपत्रको निर्धारित ठाउँमा र नक्कलको शिरमा यो मितिमा यति रूपैयाँ नक्कल दस्तुर दाखिल भएको छ भन्ने जनाई सम्बन्धित कर्मचारीले सही गर्नु पर्नेछ । ७३. नक्कल प्रमाणित गरी दिने: नक्कलको निमित्त निवेदकले चाहिने दस्तुर चुक्ता दाखिल गरेको दिन स्रेस्तेदारले सक्कल वा नक्कल बमोजिमको नक्कल दुरुस्त छ भन्ने लेखी सही गरी अदालतको छाप लगाएर निवेदनपत्रको निर्धारित ठाउँमा निवेदकको सही गराई नक्कल दिनु पर्नेछ ।
बाल अदालत नियमावली २०८१ (Children's Court Regulation, 2024)

७३. नक्कल प्रमाणित गरी दिने: नक्कलको निमित्त निवेदकले चाहिने दस्तुर चुक्ता दाखिल गरेको दिन स्रेस्तेदारले सक्कल वा नक्कल बमोजिमको नक्कल दुरुस्त छ भन्ने लेखी सही गरी अदालतको छाप लगाएर निवेदनपत्रको निर्धारित ठाउँमा निवेदकको सही गराई नक्कल दिनु पर्नेछ । ७४. निरीक्षणको लागि निवेदन दिने: अदालतमा भएको कुनै मिसिल वा कागजतको निरीक्षण गर्न चाहनेले दिनको साढे दश बजेदेखि साढे तीन बजेसम्म अनुसूची-१५ बमोजिमको ढाँचामा देहायका कुराहरू खुलाई चाहिने दस्तुर साथ राखी छुट्टाछुट्टै मिसिल वा कागजपत्रको निरीक्षणको लागि छुट्टाछुट्टै निवेदन दिनु पर्नेछ:- । (क) जुन मुद्दाको मिसिल वा कागजपत्र निरीक्षण गर्न चाहेको हो सो मुद्दाको मिसिल, नम्बर र साल, । (ख) निरीक्षण गर्न चाहेको मिसिल वा कागजपत्रको विवरण, । (ग) निवेदक मुद्दामा पक्ष वा वारिस नभए निरीक्षण गर्न चाहेको कारण, । (घ) निरीक्षण गर्ने व्यक्तिको नाम, थर र वतन, । (ङ) निरीक्षणको किसिम (तत्काल वा साधारण) । ७५. निरीक्षण दस्तुर: अदालतमा रहेको मिसिल वा अरू किसिमले अन्य अड्डा अदालतबाट आएको मिसिल निरीक्षण गर्न चाहेमा बालबालिका बाहेक अरुलाई देहायबमोजिमको दस्तुर लाग्नेछ:- । (क) पक्ष, विपक्ष वा निजको वारिसले दिएको निवेदनपत्रमा पाँच रूपैयाँ, । (ख) मुद्दामा सरोकारवाला पक्ष विपक्षबाहेक अरूले दिएको निवेदनपत्रमा दश रूपैयाँ, । (ग) पक्ष, विपक्ष वा निजको वारिसले तत्काल निरीक्षणको लागि निवेदन दिएमा दश रूपैयाँ, । (घ) मुद्दाको सरोकारवाला पक्षबाहेक अरूले तत्काल निरीक्षणको लागि निवेदन दिएकोमा बीस रूपैयाँ । ७६. निरीक्षणको दर्ता किताब: अभिलेख संरक्षकले अनुसूची-१६ बमोजिमको ढाँचामा निरीक्षण दर्ता किताब राख्नु पर्नेछ । ७७. निरीक्षण गर्न दिने: निरीक्षण गर्न अनुमति पाएको व्यक्तिले सात दिनभित्र तत्काल निरीक्षणको आदेश रहेछ भने आदेश भएको दिनको एक बजेसम्म र साधारण निरीक्षणको आदेश रहेछ भने चौबीस घण्टा अगावै आदेशको किनारामा लेखी सुपरिवेक्षक वा अभिलेख संरक्षकलाई दिनु पर्नेछ र निजले दिनको एघार बजेदेखि तीन बजेभित्र अभिलेख कक्षमा आफ्नो रोहबरमा निरीक्षण गर्न दिनेछ । ७८. निरीक्षण गर्ने कागजत मगाउने: यस नियम अन्तर्गत दिइएको सूचना पाउनासाथ अभिलेख संरक्षकले निवेदनपत्रमा लेखिएको मिसिल वा कागजपत्र सम्बन्धित फाँटवालासँग मागी पठाउनु पर्नेछ । तत्काल निरीक्षणको आदेश रहेछ भने तुरुन्त र साधारण निरीक्षणको आदेश रहेछ भने जुन दिनलाई मागी पठाएको छ त्यस दिनको एघार बजेसम्म सुपरिवेक्षक वा अभिलेख संरक्षकले पाउने गरी सम्बन्धित फाँटवालाले पठाई दिनु पर्नेछ । ७९. निरीक्षण गर्दा निषेध गरिएका काम: (१) मिसिल वा कागजपत्रको निरीक्षण गर्न आउने कुनै पनि व्यक्तिले निरीक्षण कोठामा कलम, मसी ल्याउन र मिसिल वा कागजपत्रको निरीक्षण गर्दा कुनै प्रकारको दाग वा चिह्न लगाउन, च्यात्न वा अरू कुनै किसिमबाट नोक्सानी पार्न हुँदैन । (२) निरीक्षण गर्ने व्यक्तिले निरीक्षण गर्दा चाहिने कुरासम्म सिसाकलमले टिप्न हुन्छ तर नक्कलै उतार्न वा उल्था गर्न हुँदैन । (३) पर्याप्त कारण भएमा बाहेक मुद्दा सुनुवाइ हुने दिन इजलासमा लगेको वा लग्ने मिसिल वा कागजपत्र निरीक्षण गर्न दिइने छैन ।
बाल अदालत नियमावली २०८१ (Children's Court Regulation, 2024)

(२) निरीक्षण गर्ने व्यक्तिले निरीक्षण गर्दा चाहिने कुरासम्म सिसाकलमले टिप्न हुन्छ तर नक्कलै उतार्न वा उल्था गर्न हुँदैन । (३) पर्याप्त कारण भएमा बाहेक मुद्दा सुनुवाइ हुने दिन इजलासमा लगेको वा लग्ने मिसिल वा कागजपत्र निरीक्षण गर्न दिइने छैन । ८०. कागज फिर्ता गर्ने: जुन फाँटबाट मिसिल वा कागजपत्र ल्याइएका हुन् ती मिसिल कागजपत्र सोही फाँटमा अभिलेख संरक्षकले सोही दिन फिर्ता दिनु पर्नेछ । ८१. नक्कल निरीक्षण र जानकारीको दस्तुर नलाग्ने: यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बालबालिका, असमर्थ पक्षको वैतनिक कानून व्यवसायी, प्रोबोनो कानून व्यवसायी, सरकारी कार्यालय वा सरकारी कामको लागि सरकारी वकिलले टिपोट किताब वा अरू कुनै कागजपत्रको नक्कल सार्दा वा निरीक्षण गर्दा वा कुनै मिसिल सम्बन्धी जानकारी लिँदा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन । परिच्छेद-१२ । अदालतमा रहने समिति । ८२. अदालत व्यवस्थापन समिति: (१) अदालतमा रहेका मुद्दा मामिला, इजलास, अभिलेख, सूचना, भौतिक तथा वित्तीय स्रोत जस्ता विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी व्यवस्थापन गर्न देहाय बमोजिमको अदालत व्यवस्थापन समिति रहनेछ:- । (क) न्यायाधीश -अध्यक्ष । (ख) एकभन्दा बढी न्यायाधीश भएका अदालतमा रहेका अन्य न्यायाधीश -सदस्य । (ग) अदालत रहेको जिल्लाको जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको जिल्ला न्यायाधिवक्ता -सदस्य । (घ) न्यायाधीशले तोकेको समाजसेवी वा बाल मनोविज्ञ वा विशेषज्ञमध्ये एक जना -सदस्य । (ङ) स्रेस्तेदार -सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा सम्बन्धित अदालतको बार इकाईको प्रतिनिधि, वैतनिक कानून व्यवसायी, स्थानीय बाल अधिकार समितिका प्रतिनिधि लगायतका प्रतिनिधिहरूलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठकसम्बन्धी अन्य व्यवस्था समिति आफैँले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । ८३. बाल न्याय क्षेत्र समन्वय समिति: (१) अदालतको काम कारबाहीलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न, काम कारबाहीका सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरी न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना, फैसला र आदेशको कार्यान्वयनका लागि सहयोग जुटाउन र । अदालतको सुरक्षा व्यवस्थालाई समेत समन्वय गर्न देहाय बमोजिमको एक बाल न्याय क्षेत्र समन्वय समिति रहनेछ:- । (क) न्यायाधीश -अध्यक्ष । (ख) प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकृत -सदस्य । (ग) अदालत रहेको जिल्लाको जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको जिल्ला न्यायाधिवक्ता -सदस्य । (घ) अदालत रहेको जिल्लाको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख -सदस्य । (ङ) न्यायाधीशले तोकेको समाजसेवी वा बाल मनोविज्ञान वा विशेषज्ञमध्ये एक जना -सदस्य । (च) अध्यक्ष, सम्बन्धित जिल्ला बार एकाई -सदस्य । (छ) बाल सुधार गृह रहेको जिल्लामा सो गृहको प्रमुख वा निजको प्रतिनिधि -सदस्य । (ज) न्यायाधीशले मनोनित गरेको बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत जिल्लास्थित नागरिक समाजको प्रतिनिधि एकजना -सदस्य । (झ) स्रेस्तेदार -सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) को खण्ड (ज) बमोजिमको सदस्यको पदावधि एक वर्षको हुनेछ । (३) एकभन्दा बढी न्यायाधीश रहेका अदालतका हकमा अध्यक्षले अन्य न्यायाधीश, जिल्ला स्थित स्थानीय तह तथा अन्य कार्यालयका प्रमुखलाई आवश्यकता अनुसार बाल न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
बाल अदालत नियमावली २०८१ (Children's Court Regulation, 2024)

(झ) स्रेस्तेदार -सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) को खण्ड (ज) बमोजिमको सदस्यको पदावधि एक वर्षको हुनेछ । (३) एकभन्दा बढी न्यायाधीश रहेका अदालतका हकमा अध्यक्षले अन्य न्यायाधीश, जिल्ला स्थित स्थानीय तह तथा अन्य कार्यालयका प्रमुखलाई आवश्यकता अनुसार बाल न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (४) बाल न्याय क्षेत्र समन्वय समितिले आफ्नो काम कारबाहीको त्रैमासिक प्रतिवेदन केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समिति, केन्द्रीय बाल न्याय समिति र सम्बन्धित उच्च अदालतको न्याय क्षेत्र समन्वय समितिसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । (५) बाल न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा अदालत वा अन्य कुनै न्यायिक निकायमा विचाराधीन कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा, कुनै पनि पदाधिकारीको व्यक्तिगत आचरणको विषयमा वा अन्य कुनै निकायसँग असम्बन्धित एउटै निकायको नितान्त आन्तरिक विषयमा छलफल गरिने छैन । ८४. पेसी व्यवस्थापन समिति: (१) एक भन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत रहेको अदालतमा मुद्दा गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापन गर्न देहाय बमोजिमको पेसी व्यवस्थापन समिति रहनेछ:- । (क) प्रमुख भै काम गर्ने न्यायाधीश - अध्यक्ष । (ख) अन्य न्यायाधीश - सदस्य । (ग) अदालतमा कार्यरत समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञान वा बाल विशेषज्ञ - सदस्य । (घ) स्रेस्तेदार - सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा सम्बन्धित अदालतको बार एकाईको अध्यक्षलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठकसम्बन्धी अन्य व्यवस्था समिति आफैंले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । ८५. योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन समिति: (१) न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाअनुसार अदालतमा वार्षिक कार्ययोजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन समेतका कार्य गर्न देहाय बमोजिमको योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन समिति रहनेछ:- । (क) प्रमुख भै काम गर्ने न्यायाधीश वा निजले तोकेको न्यायाधीश - अध्यक्ष । (ख) न्यायाधीशले तोकेको अदालतका एक जना प्रतिनिधि - सदस्य । (ग) स्रेस्तेदार - सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा आवश्यकताअनुसार न्यायाधीश, सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, बार एकाई र अन्य सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको अधीनमा रही अदालतको लागि वार्षिक कार्य योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, । (ख) वार्षिक कार्य योजनाको आवधिक रुपमा समीक्षा गर्ने, । (ग) रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक अन्य कार्य गर्ने । परिच्छेद-१३ । विविध । ८६. अदालतले सहयोग लिन सक्ने: (१) अदालतले मुद्दाको कारबाही, दिशान्तर, पुनस्र्थापकीय न्याय, मुद्दाको सुनुवाइ र किनाराका क्रममा स्थानीय तह, प्रहरी, स्थानीय प्रशासन, बाल न्याय वा बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत सामाजिक तथा गैर सरकारी संघ संस्था समेतको सहयोग माग गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम माग भएको सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । ८७. बालबालिकाको उमेर कायम गर्ने आधार: (१) बालबालिकाको उमेर फरक फरक उल्लेख भई द्विविधा उत्पन्न भएमा ऐनको दफा ८३ बमोजिमका लिखतका आधारमा त्यस्तो बालबालिकाको उमेर कायम गर्नुपर्नेछ ।
बाल अदालत नियमावली २०८१ (Children's Court Regulation, 2024)

(२) उपनियम (१) बमोजिम माग भएको सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । ८७. बालबालिकाको उमेर कायम गर्ने आधार: (१) बालबालिकाको उमेर फरक फरक उल्लेख भई द्विविधा उत्पन्न भएमा ऐनको दफा ८३ बमोजिमका लिखतका आधारमा त्यस्तो बालबालिकाको उमेर कायम गर्नुपर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम बालबालिकाको उमेर कायम गर्दा उमेरको सम्बन्धमा द्विविधा कायमै रहेमा उमेर परीक्षण गर्ने सुविधा उपलब्ध भएको सरकारी अस्पतालबाट उमेर परीक्षण गराउनुपर्नेछ । (३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो सरकारी अस्पताल नभएको अवस्थामा सोही जिल्ला वा नजिकैको जिल्लामा अवस्थित उमेर परीक्षण गर्ने सुविधा उपलब्ध भएको अन्य अस्पतालबाट समेत उमेर परीक्षण गर्न बाधा पर्ने छैन । (४) उपनियम (२) वा (३) बमोजिम उमेर परीक्षण गर्दा लाग्ने परीक्षण शुल्क अदालतले बेहोर्नुपर्नेछ । ८८. वैतनिक कानून व्यवसायीको सेवा लिन सक्ने: (१) कानून व्यवसायी राख्न नसक्ने असहाय, अशक्त, आर्थिक रूपमा विपन्न, निगरानी कक्ष वा बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकालाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन अदालतमा आवश्यक सङ्ख्यामा वैतनिक कानून व्यवसायी रहनेछन् । (२) वैतनिक कानून व्यवसायीको छनौट खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा गरिनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम वैतनिक कानून व्यवसायी छनौट गर्न अदालतले बढीमा तीस दिनको म्याद दिई इच्छुक कानून व्यवसायीबाट दरखास्त आह्वान गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम प्रकाशित सूचनाको म्यादभित्र दरखास्त दिने व्यक्तिमध्येबाट अन्तर्वार्ता लिई वैतनिक कानून व्यवसायीको पदमा उपयुक्त व्यक्ति छनौट गरिनेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम छनौट भएको व्यक्तिलाई अदालतले वैतनिक कानून व्यवसायीको रूपमा नियुक्ति गर्नेछ । (६) वैतनिक कानून व्यवसायी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वोच्च अदालतबाट जारी निर्देशिका बमोजिम हुनेछ । ८९. वैतनिक कानून व्यवसायीको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) वैतनिक कानून व्यवसायीले बालबालिका कानूनी सहायता शाखामा रही कार्यालय समयभर काम गर्नुपर्नेछ । (२) वैतनिक कानून व्यवसायीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) पक्षले दिएको निवेदनको आधारमा वा अदालतले तोकेका मुद्दामा असहाय, अशक्त, आर्थिक रूपमा विपन्न वा निगरानी कक्ष वा बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको तर्फबाट आवश्यक कानूनी लिखत तयार गर्ने र बहस पैरवी गर्ने, । (ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित बालबालिकालाई मुद्दा सँग सम्बन्धित विषयमा परामर्श दिने, । (ग) खण्ड (क) मा उल्लिखित बालबालिकालाई मुद्दाको कारबाहीको अवस्थाका सम्बन्धमा जानकारी दिने, । (घ) अदालतले तोकेको निगरानी कक्ष र बाल सुधार गृहको भ्रमण गरी असहाय असक्षम बालबालिकालाई कानूनी सहायता प्रदान गर्ने । (३) प्रचलित कानून बमोजिम कानून व्यवसायीले पालना गर्नुपर्ने आचरण वैतनिक कानून व्यवसायीले समेत पालना गर्नुपर्नेछ । (४) वैतनिक कानून व्यवसायीले कानूनी सहायता प्रदान गर्नुपर्ने मिसिल बिना शुल्क अध्ययन गर्न वा कुनै कागजको नक्कल लिन पाउनेछ । (५) वैतनिक कानून व्यवसायीले आफूले गरेको हरेक कार्यको प्रगति विवरण, कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा देखा परेका कठिनाई र सो कठिनाई निवारण गर्ने उपाय समेत खुलाई प्रत्येक महिना अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।