chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
सुपथ मूल्यका सहकारी पसल सञ्‍चालन सम्बन्धी नियमावली २०६५ (Operation of Low-Cost Cooperative Shops Regulation, 2008)

सुपथ मूल्यका सहकारी पसल सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली, २०६५ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०६५ । ११ । १९ । संशोधन । १. सुपथ मूल्यका सहकारी पसल सञ्चालन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६६ २०६६ । १२ । २३ । सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ४८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "सुपथ मूल्यका सहकारी पसल सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली, २०६५" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु" भन्नाले दैनिक जीवनमा उपभोग हुने नुन, तेल, चिनी, चामल लगायतका खाद्यान्न, मट्टितेल तथा ग्याँस सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दैनिक जीवनमा उपभोग हुने यस्तै अन्य अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु समेतलाई जनाउँछ । (ख) "अनुगमन समिति" भन्नाले नियम ७ बमोजिम गठित अनुगमन समिति सम्झनु पर्छ । (ग) "ऐन" भन्नाले सहकारी ऐन, २०४८ सम्झनु पर्छ । (घ) "पसल" भन्नाले सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको सुपथ मूल्यको सहकारी पसल सम्झनु पर्छ । (ङ) "समिति" भन्नाले नियम ६ बमोजिमको समन्वय समिति सम्झनु पर्छ । (च) "सहकारी संस्था" भन्नाले ऐन बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्था सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ३. सहकारी संस्थाले पसल सञ्चालन गर्न सक्ने: सहकारी संस्थाले आफ्नो विनियमावलीको अधीनमा रही पसल सञ्चालन गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ४. पसलबाट उपलब्ध गराउन सक्ने वस्तु, सेवा तथा सुविधा: सहकारी संस्थाले पसलबाट देहायका वस्तु, सेवा तथा सुविधा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन सक्नेछः- । (क) अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु, । (ख) स-साना कृषि औजार, उपकरण तथा त्यस्ता औजार वा उपकरणका पार्टपूर्जा, । (ग) रासायनिक मल तथा उन्नत जातका बीउ बीजन, । (घ) सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाले बिक्री वितरणको लागि उपलब्ध गराएको कुनै वस्तु वा सेवा, । (ङ) चिकित्सकको प्रेस्कीप्सन आवश्यक नपर्ने औषधी, । (च) घरायसी सरसफाई सामग्रीहरु, । (छ) सार्वजनिक सञ्चार सेवा तथा इन्टरनेट सुविधा, । (ज) स्थानीय कृषि वा औद्योगिक उत्पादन, । (झ) शैक्षिक सामग्री, । (ञ) सहकारी संस्थाले उपलब्ध गराउन आवश्यक सम्झेका अन्य वस्तु वा सेवा । ५. आर्थिक अनुदान तथा अन्य अधिकार प्रदान गर्न सकिने: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) नेपाल सरकारले यस नियमावली बमोजिम पसल सञ्चालन गर्न छनौट भएका सहकारी संस्थालाई पसल सञ्चालन गर्नको लागि आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (२) नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूले उत्पादन वा बिक्री-वितरण गर्ने वस्तुको डिलरशिप वा गाउँ विकास समिति क्षेत्र भित्र वितरणको एकाधिकार पहिलो संशोधनद्वारा थप । सो गाउँ विकास समितिमा सञ्चालन भएका पसललाई दिनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५क. सहकारी संस्थाले छनौटको लागि निवेदन दिनु पर्ने: (१) नेपाल सरकारबाट आर्थिक अनुदान प्राप्त गरी पसल सञ्चालन गर्न चाहने सहकारी संस्थाले देहायका विवरण खुलाई सम्बन्धित अनुगमन समिति समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछः- । (क) सहकारी संस्थाको नाम र ठेगाना, । (ख) सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूको नाम, थर र ठेगाना सहितको तीनपुस्ते विवरण, । (ग) पसल सञ्चालन गर्ने स्थानको विवरण, ।
सुपथ मूल्यका सहकारी पसल सञ्‍चालन सम्बन्धी नियमावली २०६५ (Operation of Low-Cost Cooperative Shops Regulation, 2008)

(क) सहकारी संस्थाको नाम र ठेगाना, । (ख) सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूको नाम, थर र ठेगाना सहितको तीनपुस्ते विवरण, । (ग) पसल सञ्चालन गर्ने स्थानको विवरण, । (घ) सहकारी संस्थाको आफ्नै भवनमा वा अरुको भवन बहालमा लिएर पसल सञ्चालन गर्ने हो सोको विवरण, । (ङ) सहकारी संस्थाले पसलमा लगानी गर्ने पूँजी रकम, । (च) पसलको प्रभाव क्षेत्र र लाभान्वित हुन सक्ने अनुमानित उपभोक्ता संख्या, । (छ) वडागत रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने उपभोक्ता सदस्यहरूको संख्या । (२) उपनियम (१) बमोजिम दिइने निवेदन साथ सहकारी संस्थाले देहायका कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछः- । (क) सहकारी संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, । (ख) सहकारी संस्थाको विनियमको प्रतिलिपि, । (ग) पसल सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा साधारणसभा वा सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपि, । (घ) सहकारी संस्थाको व्यावसायिक कार्य योजना, । (ङ) पसल सञ्चालन गरिने स्थानको स्केच नक्सा, । (च) अरुको भवन बहालमा लिई पसल सञ्चालन गर्ने भएमा मासिक रुपमा तिर्ने बहाल रकमको विवरण । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५ख. सहकारी संस्थाको छनौट: (१) नियम ५क. बमोजिम परेको निवेदन उपर अनुगमन समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी पसल सञ्चालन को लागि प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा एक एक वटा र नगरपालिका क्षेत्रमा प्रति तीस हजार जनसंख्यालाई एउटा पर्ने गरी सहकारी संस्थाको छनौट गर्नु पर्नेछ । (२) कुनै गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको हकमा एकै क्षेत्रमा नियम ५ बमोजिम छनौटको लागि एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको निवेदन पर्न आएमा अनुगमन समितिले देहायको प्राथमिकताको आधारमा सहकारी संस्थाको छनौट गर्नेछः- । (क) उपभोक्ता सहकारी संस्था, । तर, । उपभोक्ता सहकारी संस्था मध्येबाट छनौट गर्दा मजदुर, किसान, महिला, दलित तथा पिछडिएका वर्गद्वारा सञ्चालन गरिएको उपभोक्ता सहकारी संस्थालाई प्राथमिकता दिइनेछ । (ख) सबैभन्दा राम्रो व्यावसायिक कार्ययोजना भएको, । (ग) दलित तथा आर्थिक रुपमा विपन्न, पिछडिएका आदिबासी/जनजाति, महिला, सुकुम्बासी, हलिया तथा मुक्त कमैया र भूमिहीन वर्गका व्यक्तिलाई बढी फाइदा पुर्‍याउन सक्ने अवस्थाको, । (घ) बढी भन्दा बढी उपभोक्ताको लागि पायक पर्ने स्थानमा पसल सञ्चालन गर्ने अवस्थाको, । (ङ) पसलको प्रभावक्षेत्र वा उपभोक्ताको संख्या बढी भएको, । (च) वडागत रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने उपभोक्ता संख्या बढी भएको, । (छ) सहकारी संस्थाले पसलमा गर्ने लगानी बढी भएको, र । (ज) जनतालाई बढीभन्दा बढी सेवा सुविधा प्रदान गर्ने क्षमता भएको । (३) अनुगमन समितिले उपनियम (१) बमोजिम सहकारी संस्थाको छनौट गर्दा उपनियम (२) को अधीनमा रही उपभोक्ता सहकारी संस्थालाई प्राथमिकता दिई छनौट गर्नु पर्नेछ । (४) यस नियम बमोजिम सहकारी संस्थाको छनौट गर्दा उपभोक्ता सहकारी संस्थाले नियम ५क. बमोजिम निवेदन नदिएको वा त्यस्ता सहकारी संस्था नभएको स्थानमा सोही स्थानमा सञ्चालनमा रहेको नियम ५क. बमोजिम निवेदन दिने बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र त्यस्ता संस्था पनि नरहेको अवस्थामा अन्य विषयगत सहकारी संस्थालाई छनौट गर्न सकिनेछ ।
सुपथ मूल्यका सहकारी पसल सञ्‍चालन सम्बन्धी नियमावली २०६५ (Operation of Low-Cost Cooperative Shops Regulation, 2008)

(५) यस नियम बमोजिम पसल सञ्चालन गर्न छनौट गरिएको सहकारी संस्थाले पसल सञ्चालन नगरेमा वा नेपाल सरकारले प्रदान गरेको आर्थिक अनुदानको दुरुपयोग गरेमा त्यस्ता सहकारी संस्थालाई यस नियमावली बमोजिमको अनुदान उपलब्ध गराईने छैन र सो सहकारी संस्थाको सट्टामा अर्को सहकारी संस्थालाई पसल सञ्चालन को लागि यस नियमावली बमोजिम छनौट गरिनेछ । (६) अनुगमन समितिले पसल सञ्चालन गर्न यस नियम बमोजिम छनौटमा परेका सहकारी संस्थालाई छनौट गर्ने निर्णय गरेको मितिले सात दिनभित्र छनौट गरिएको जानकारी लिखित रुपमा दिनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५ग. आर्थिक अनुदानको रकम सेवा वा वस्तु खरिदको लागि मात्र उपयोग गर्नु पर्ने: (१) नेपाल सरकारले यस नियमावली बमोजिम उपलब्ध गराएको आर्थिक अनुदानको रकम सहकारी संस्थाले जगेडा कोषमा राखी पसलबाट उपलब्ध गराउने सेवा वा वस्तु खरिदको लागि मात्र उपयोग गर्नु पर्नेछ । (२) नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको आर्थिक अनुदानको रकम उपनियम (१) बमोजिमको कार्यमा प्रयोग भए वा नभएको सम्बन्धमा अनुगमन समितिले आवश्यक अनुगमन गर्ने गराउनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम अनुगमन गर्दा सहकारी संस्थाले नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको आर्थिक अनुदानको रकम लिएर पनि पसल सञ्चालन नगरेको वा त्यस्तो रकम उपनियम (१) बमोजिम उपयोग गरेको नपाइएमा अनुगमन समितिले त्यस्तो सहकारी संस्थाले प्राप्त गरेको आर्थिक अनुदानको रकम १० प्रतिशतका दरले व्याज समेत सहकारी संस्थाका त्यस्तो रकम उपयोग गर्दा कायम रहेका सञ्चालकहरुबाट दामासाहीले असूल उपर गरिनेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम आर्थिक अनुदानको रकम असूल उपर गर्नु अघि अनुगमन समितिले सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका प्रदान गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५घ. आर्थिक अनुदानको रकम फिर्ता गर्नु पर्ने: (१) नेपाल सरकारले यस नियमावली बमोजिम उपलब्ध गराएको आर्थिक अनुदानको रकम प्राप्त गरेको मितिले ३५ दिनभित्र पसल सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । सो नगरेमा १५ दिनभित्र रकम फिर्ता बुझाउनु पर्नेछ । नबुझाएमा १० प्रतिशत व्याज सहित उक्त रकम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम फिर्ता हुन आएको रकम र नियम ५ग. को उपनियम (३) बमोजिम असूल उपर गरिएको रकम दोहोरो नपर्ने गरी नियम ५ख. को उपनियम (४) बमोजिम छनौट गरिएको सहकारी संस्थालाई उपलब्ध गराउन सकिनेछ । ६. समन्वय समिति: (१) नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरेका सहकारी संस्थाले बिक्री गर्ने अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन केन्द्रीय स्तरमा देहायको एक समन्वय समिति रहनेछः- । (क) मन्त्री, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय - संयोजक । (ख) सचिव, अर्थ मन्त्रालय, - सदस्य । (ग) सचिव, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सचिव, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) सचिव, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय - सदस्य । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ङ१) अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी संघ लिमिटेड - सदस्य । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ङ२) अध्यक्ष, केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड - सदस्य । (च) रजिष्ट्रार, सहकारी विभाग - सदस्य-सचिव । (२) पसलले सर्वसाधारण जनतामा पारेको प्रभाव, पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
सुपथ मूल्यका सहकारी पसल सञ्‍चालन सम्बन्धी नियमावली २०६५ (Operation of Low-Cost Cooperative Shops Regulation, 2008)

पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ङ१) अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी संघ लिमिटेड - सदस्य । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ङ२) अध्यक्ष, केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड - सदस्य । (च) रजिष्ट्रार, सहकारी विभाग - सदस्य-सचिव । (२) पसलले सर्वसाधारण जनतामा पारेको प्रभाव, पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति र पसल सञ्चालनमा देखिएका कठिनाई उपर छलफल गरी समितिले निराकरणको उपायहरु पहिचान गर्नेछ । (३) समितिको बैठक प्रत्येक तीन तीन महिनामा बस्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (४) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ७. अनुगमन समिति: नेपाल सरकारबाट पसल सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थालाई प्रदान गर्ने सहयोग रकमको वितरण तथा त्यसको व्यवस्थापन तथा अनुगमनका लागि उपयुक्त सहकारी संस्थाको छनौट गर्न प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिम अनुगमन समिति गठन गरिनेछः- । (क) जिल्ला विकास समितिका सभापति - संयोजक । (ख) प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकृत - सदस्य । (ग) स्थानीय विकास अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकृत - सदस्य । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ग१) प्रमुख, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय - सदस्य । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ग२) प्रमुख, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय - सदस्य । (घ) घरेलु तथा साना उद्योग वा वाणिज्य कार्यालय वा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति प्रमुख - सदस्य । (ङ) जिल्ला स्थित नेसनल ट्रेडिङ्ग लि., साल्ट ट्रेडिङ्ग लि., नेपाल खाद्य संस्थान, नेपाल आयल नियमका प्रमुख वा प्रतिनिधि - सदस्य । (च) जिल्ला सहकारी संघ लि. का अध्यक्ष - सदस्य । (छ) जिल्ला स्थित वाणिज्य कार्यालयका अधिकृत - सदस्य । (ज) जिल्ला स्थित उद्योग वा वाणिज्य संघको अध्यक्ष - सदस्य । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ज१) विषयगत जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्षहरुमध्येबाट अनुगमन समितिले तोकेका दुईजना - सदस्य । (झ) डिभिजन सहकारी कार्यालयको सहकारी अधिकृत - सदस्य-सचिव । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । तर डिभिजन सहकारी कार्यालय नभएको जिल्लाको हकमा अनुगमन समितिले तोकेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको अधिकृत कर्मचारीले सदस्य-सचिव भई काम गर्नेछ । ८. पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) प्रत्येक गाउँ विकास समितिको लागि एउटा र प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्रको प्रत्येक ३० हजार जनसंख्याको बीचमा पर्ने गरी एउटाका दरले पसल सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाको छनौट गर्ने, । (ख) पसलले बिक्री गर्ने अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु निर्धारण गरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने, । (ग) सीमित रुपमा उपलब्ध भएका वस्तुहरुको वेचविखनका लागि कोटा निर्धारण गर्ने तथा समन्वय गर्ने, । (घ) अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको गुणस्तर जाँच गर्ने, । (ङ) सुपथ मुल्य पसल मार्फत आफ्नो वस्तु र सेवा वेचविखन गर्न चाहने सार्वजनिक तथा निजी संस्थाहरुको पहिचान र प्रोत्साहन गर्ने, । (च) पसल सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने, । (छ) पसल सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थालाई आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिने, । (ज) पसल सञ्चालन गर्न प्रर्वद्धनात्मक र सहजीकरण कार्य गर्ने, । (झ) नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने अनुदान रकम भुक्तानी गर्ने र उपयोगको निरीक्षण गर्ने, ।
सुपथ मूल्यका सहकारी पसल सञ्‍चालन सम्बन्धी नियमावली २०६५ (Operation of Low-Cost Cooperative Shops Regulation, 2008)

(च) पसल सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने, । (छ) पसल सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थालाई आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिने, । (ज) पसल सञ्चालन गर्न प्रर्वद्धनात्मक र सहजीकरण कार्य गर्ने, । (झ) नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने अनुदान रकम भुक्तानी गर्ने र उपयोगको निरीक्षण गर्ने, । (ञ) राशन कार्ड व्यवस्था लागू गर्न पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । समितिलाई सहयोग र सुझाव दिने, । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ट) समितिबाट भएका निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन तथा लागू गर्ने । पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । ९. । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । १०. अनुदान प्राप्त गर्नको लागि पेश गर्नु पर्ने कागजात: (१) नेपाल सरकारबाट पसल सञ्चालनको लागि आर्थिक अनुदान प्राप्त गर्न चाहने नियम ५ख. बमोजिम छनौट भएका सहकारी संस्थाले देहायका कागजात तथा विवरण संलग्न गरी अनुगमन समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछः- । (क) पसल सञ्चालनको लागि नियम ५ख. बमोजिम छनौट भएको प्रमाण, । (ख) सहकारी संस्थाका सञ्चालकको नाम, थर, ठेगाना सहितको तीन पुस्ते विवरण, । (ग) पसल सञ्चालन गर्न शुरु गरे नगरेको विवरण । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन उपर अनुगमन समितिले जाँचबुझ गरी निवेदन दिने सहकारी संस्थासँग सम्झौता गरी नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने आर्थिक अनुदानको रकम भुक्तानी दिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ११. सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउनु पर्ने: यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट वितरण गरिएको उपभोक्ता कार्डको आधारमा गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई पसलबाट अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु अनुगमन समितिले निर्धारण गरेको सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । १२. पसलको सञ्चालन र व्यवस्थापन: (१) पसलको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धित सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिले गर्नेछ । सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिले पसलको सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कार्यविधि आफै बनाउनेछ । (२) सहकारी संस्थाले पसल सञ्चालनको दैनिक समय उपभोक्ताको सुविधालाई ध्यानमा राखी आफै निर्धारण गर्न सक्नेछ । (३) सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिले पसल सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने, निजको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा संस्थाको विनियमको अधीनमा रही तोक्न सक्नेछ । १३. अभिलेख राख्ने: (१) पसल सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाले सहकारी नियमावली, २०४९ को नियम २१ बमोजिमको अभिलेखहरु अतिरिक्त देहायका अभिलेख राख्नु पर्नेछः- । (क) खरिद तथा बिक्री खाता, । (ख) खरिद बिक्रीको दैनिक वही र नगद वही, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ग) कुनै वस्तुको बिक्रीको लागि कोटा निर्धारण गरिएकोमा त्यस्तो कोटा अन्तर्गत वस्तु खरिद गर्ने व्यक्तिको नाम, थर र ठेगाना तथा त्यस्तो वस्तुको बाँकी मौज्दात विवरण । (२) सहकारी संस्थाले पसल सञ्चालन सम्बन्धी कारोबारको लेखा पारदर्शी ढंगले राख्नु पर्नेछ । सम्बन्धित पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । जिल्ला विकास समिति, अनुगमन समितिले मागेको समयमा संस्थाले उक्त लेखा पेश गर्नु पर्नेछ । १४. मूल्य निर्धारण: (१) नेपाल सरकारको स्वामित्व प्राप्त सार्वजनिक संस्था वा कम्पनीबाट आपूर्ति हुने अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको बिक्रि मूल्य त्यस्ता सार्वजनिक संस्थान वा कम्पनीले तोकि दिए बमोजिम हुनेछ ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली २०७७ (Safe Motherhood and Reproductive Health Rights Regulation, 2020)

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली, २०७७ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०७७/०६/२३ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा ३९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली, २०७७" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "आरामस्थल" भन्नाले नियम ४ बमोजिमको आरामस्थल सम्झनु पर्छ । (ख) "ऐन" भन्नाले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ सम्झनु पर्छ । (ग) "चिकित्सक" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम चिकित्सकको रूपमा सम्बन्धित परिषद्मा दर्ता भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (घ) "प्रजनन स्वास्थ्य सेवा" भन्नाले प्रत्येक व्यक्तिलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवा सम्झनु पर्छ । (ङ) "प्रदेश मन्त्रालय" भन्नाले सम्बन्धित प्रदेशको स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (च) "सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था" भन्नाले प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य संस्था सम्झनु पर्छ । (छ) "स्वास्थ्यकर्मी" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको रूपमा सम्बन्धित परिषद्मा दर्ता भएको व्यक्ति वा चिकित्सक सम्झनु पर्छ । (ज) "संरक्षक वा माथवर" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिमका संरक्षक वा माथवर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले तत्काल निजलाई स्वास्थ्य संस्थामा लिएर आउने व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ । परिच्छेद-२ । प्रसूति सेवा, नवजात शिशु तथा परिवार नियोजन । ३. गर्भवती जाँच गर्नु पर्ने: (१) स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा तत्काल उपलब्ध भएसम्मको गर्भवती सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) स्वास्थ्य संस्थाले गर्भवती महिलालाई सामान्यतया गर्भवती भएको चार महिना, छ महिना, आठ महिना र नौ महिना गरी कम्तीमा चार पटक गर्भवती सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) का अतिरिक्त स्वास्थ्य संस्थाले गर्भवती महिलालाई चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह बमोजिमको थप स्वास्थ्य जाँच सेवा समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) स्वास्थ्य संस्थाले गर्भवती महिलालाई गर्भवती भएको अवस्थादेखि सुत्केरी हुने अवस्थासम्म गर्भवती सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ४. आरामस्थलको व्यवस्था गर्नु पर्ने: (१) आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य जाँच गराउन आएका देहाय बमोजिमको अवस्थाका गर्भवती महिलाका लागि आरामस्थलको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ:- । (क) भौगोलिक विकटता र यातायातको कठिनाइका कारण स्वास्थ्य संस्थामा आवत जावत गर्न गाह्रो हुने अवस्था, । (ख) उपचारको क्रममा रहेको अठ्ठाइस दिनसम्मको नवजात शिशुको आमा, । (ग) उपचारमा संलग्न चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले आवश्यक ठानेको अन्य अवस्था । (२) उपनियम (१) बमोजिमको आरामस्थलमा कम्तीमा देहाय बमोजिमका सुविधा हुनु पर्नेछ:- । (क) पानी र शौचालयको व्यवस्था, । (ख) शैयाको व्यवस्था, । (ग) अपाङ्ग मैत्री सुविधाको व्यवस्था, ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली २०७७ (Safe Motherhood and Reproductive Health Rights Regulation, 2020)

(ख) उपचारको क्रममा रहेको अठ्ठाइस दिनसम्मको नवजात शिशुको आमा, । (ग) उपचारमा संलग्न चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले आवश्यक ठानेको अन्य अवस्था । (२) उपनियम (१) बमोजिमको आरामस्थलमा कम्तीमा देहाय बमोजिमका सुविधा हुनु पर्नेछ:- । (क) पानी र शौचालयको व्यवस्था, । (ख) शैयाको व्यवस्था, । (ग) अपाङ्ग मैत्री सुविधाको व्यवस्था, । (घ) बिरामीको लागि खानाको व्यवस्था सो नभए भाडाकुँडा र इन्धनको व्यवस्था । (३) उपनियम (१) बमोजिमको आरामस्थलको व्यवस्था सम्भव भएसम्म स्वास्थ्य संस्था परिसर भित्रै र सम्भव नभए अन्य पायक पर्ने स्थानमा गर्नु पर्नेछ । ५. स्वास्थ्य संस्थाले सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने: (१) प्रत्येक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रले प्रचलित कानून बमोजिमको प्रसूति सेवा, आधारभूत आकस्मिक प्रसूति सेवा र नवजात शिशु सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना वा सञ्चालनमा रहेका आधारभूत अस्पताल, जनरल अस्पताल, विशेषज्ञ अस्पताल, विशिष्टिकृत अस्पताल तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतका शिक्षण अस्पताल तथा अन्य शिक्षण अस्पताल लगायतका स्वास्थ्य संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिमको प्रसूति सेवा, आकस्मिक प्रसूति सेवा र नवजात शिशु सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने प्रसूति सेवा, आकस्मिक प्रसूति सेवा र नवजात शिशु सेवाको न्यूनतम मापदण्ड मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ६. प्रसूति सेवा: (१) प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले चौबीसै घण्टा आकस्मिक प्रसूति सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ । (२) प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले प्रसूति सेवा प्रदान गर्नु अघि प्रसूति सेवासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना सेवाग्राहीलाई दिनु पर्नेछ । (३) प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि आलोपालोको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो आलोपालोको व्यवस्था नभए आकस्मिक प्रसूति सेवामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्भव भएसम्म आवासको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । ७. सुत्केरी सेवा प्रदान गर्ने: (१) प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह बमोजिम सुत्केरी महिलालाई सुत्केरी सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले सुत्केरी भएको कम्तीमा चौबीस घण्टा, तीन दिन, सात दिन र बयालीस दिनभित्र नवजात शिशु सहित सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य जाँच गर्नु पर्नेछ । (३) प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुलाई चौबीस घण्टासम्म निगरानीको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (४) प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले सुत्केरी महिलालाई उपचाररत रहँदा र डिस्चार्ज गर्दा देहाय बमोजिमको परामर्श सेवा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ:- । (क) पोषणयुक्त सन्तुलित आहार सम्बन्धी, । (ख) स्तनपान सम्बन्धी, । (ग) परिवार नियोजन सम्बन्धी, । (घ) खोप सेवा सम्बन्धी, । (ङ) हिँडडुल सम्बन्धी, । (च) आमा र शिशुको स्वास्थ्य जटिलता सम्बन्धी, । (छ) पारिवारिक र मनोसामाजिक परामर्श, । (ज) उपनियम (२) बमोजिम स्वास्थ्य जाँच गर्न आउनु पर्ने समय सम्बन्धी ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली २०७७ (Safe Motherhood and Reproductive Health Rights Regulation, 2020)

(क) पोषणयुक्त सन्तुलित आहार सम्बन्धी, । (ख) स्तनपान सम्बन्धी, । (ग) परिवार नियोजन सम्बन्धी, । (घ) खोप सेवा सम्बन्धी, । (ङ) हिँडडुल सम्बन्धी, । (च) आमा र शिशुको स्वास्थ्य जटिलता सम्बन्धी, । (छ) पारिवारिक र मनोसामाजिक परामर्श, । (ज) उपनियम (२) बमोजिम स्वास्थ्य जाँच गर्न आउनु पर्ने समय सम्बन्धी । ८. नवजात शिशुको स्वास्थ्य स्याहार सम्बन्धी मापदण्ड: (१) प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले नवजात शिशुलाई नवजात शिशुको स्वास्थ्य स्याहार सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) नवजात शिशुको स्वास्थ्य स्याहार सम्बन्धी मापदण्ड अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । ९. अभिलेख र प्रमाणपत्र: (१) स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा जन्मेको शिशु, अपाङ्गता भएको शिशु, मृतक शिशु, गर्भपतन भएको वा गर्भपतन गराएका महिला र प्रसूति सेवाका लागि आएका गर्भवती महिलाको मृत्यु भएकोमा सोको समेत अभिलेख अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । (२) आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा जन्मेको शिशुको उपनियम (१) बमोजिमको अभिलेखको आधारमा शिशुको बाबु वा आमालाई र आमाको मृत्यु भएको र बाबु नभएको शिशुको हकमा संरक्षक वा माथवर व्यक्तिलाई अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा जन्मेको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । १०. परिवार नियोजन सेवा: (१) अनुसूची-४ मा उल्लेख भए बमोजिमका स्वास्थ्य संस्थाले सोही अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिमका परिवार नियोजनका साधन र विधि सम्बन्धी सूचना, परामर्श तथा सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) का अतिरिक्त प्राविधिक रूपले उपयुक्त हुने परिवार नियोजन सम्बन्धी अन्य सेवा मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुनेछ । (३) प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने प्रत्येक निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाले अनुसूची-५ मा उल्लेख भए बमोजिमको परिवार नियोजन सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । सुरक्षित गर्भपतन । ११. सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्ड: अनुसूची-६ मा उल्लेख भए बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरेको स्वास्थ्य संस्थाले मात्र ऐनको दफा १५ बमोजिमको सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । १२. स्वास्थ्यकर्मीको योग्यता: सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मीका लागि प्रचलित कानून बमोजिम स्वास्थ्यकर्मीका लागि चाहिने योग्यताका अतिरिक्त देहाय बमोजिमको थप योग्यता हुनु पर्नेछ:- । (क) प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित परिषद्मा दर्ता भएको, । (ख) अनुसूची-७ मा उल्लेख भए बमोजिमको गर्भपतन सेवा सम्बन्धी तालीम लिएको, । (ग) नियम १४ बमोजिम सूचीकृत भएको । १३. सूचीकृत हुनु पर्ने : (१) नियम १४ बमोजिम सूचीकृत नभएको कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले गर्भपतन सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छैन । (२) ऐन बमोजिमको सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालन गर्न पाउने गरी प्रचलित कानून बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त स्वास्थ्य संस्था वा सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराउन इजाजतपत्र प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी मात्र नियम १४ बमोजिम सूचीकृत हुन सक्ने छन् । १४. सूचीकरण गर्ने: (१) सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराउन सूचीकृत हुन चाहने स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीले अनुसूची-८ बमोजिमको ढाँचामा सोही अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिमको कागजात संलग्न गरी देहायको निकायमा निवेदन दिनु पर्नेछ:- ।