chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
फौजदारी कसूर (पीडित राहत कोष) नियमावली २०७७ (Criminal Offence (Victim Relief Fund Regulation, 2020)

(ङ) खण्ड (ग) वा (घ) बमोजिम रकम असूल उपर गरी कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने देखिएमा सम्बन्धित निकायलाई त्यस्तो रकम प्रचलित कानून बमोजिम असूल उपर गरिदिने व्यवस्थाको लागि समन्वय तथा सहयोग गर्ने, । (च) कसूरदारले क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने ठहर भएको रकम जिल्ला अदालतको तहसिल शाखाले असूल उपर गरे नगरेको, असूल उपर गरेको रकम मध्ये कोषमा दाखिला भएको रकम, कोषमा बुझाउन बाँकी रहेको रकम तथा असूल उपरको क्रममा रहेको रकमको विवरण अद्यावधिक गरे वा नगरेको सम्बन्धमा जिल्ला अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने, । (छ) यस नियमावलीको अधीनमा रही कसूर पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने रकमको हद निर्धारण गर्ने, । (ज) कोषबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएका मुद्दा, कसूर पीडित र उपलब्ध गराइएको क्षतिपूर्ति तथा राहतको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने, । (झ) अदालतको आदेश बमोजिम अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको पीडितको नाम, थर, ठेगाना, मुद्दा तथा त्यस्तो मुद्दा रहेको अदालत, पीडितको नाम, थर, ठेगाना र उपलब्ध गराइएको रकम समेतको विवरण खुलाई अभिलेख राख्ने, । (ञ) कोष सञ्चालन सम्बन्धी अन्य काम गर्ने । ७. सञ्चालक समितिको बैठक र निर्णय: (१) सञ्चालक समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (२) सञ्चालक समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) सञ्चालक समितिको बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै सो समितिको सदस्य-सचिवले बैठकमा छलफल हुने कार्यसूची सहितको सूचना सबै सदस्यलाई दिनु पर्नेछ । (४) सञ्चालक समितिको कूल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा सो समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (५) सञ्चालक समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा सो समितिका उपस्थित सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (६) सञ्चालक समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (७) सञ्चालक समितिले आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारी, पदाधिकारी वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (८) सञ्चालक समितिको निर्णय सदस्य-सचिवले प्रमाणित गरी राख्नेछ । (९) सञ्चालक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ८. जिल्ला अदालतलाई रकम उपलब्ध गराउने: कसूर पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनको लागि सञ्चालक समितिले कोषबाट जिल्ला अदालतको नाममा रकम निकासा दिनेछ । ९. छुट्टै खाता खोल्नु पर्ने: (१) नियम ८ बमोजिम कोषबाट निकासा प्राप्त भएको रकम जिल्ला अदालतले आफ्नो नाममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित 'क' वर्गको कुनै वाणिज्य बैङ्कमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको खाताको सञ्चालन जिल्ला अदालतको श्रेस्तेदार र लेखा शाखामा काम गर्ने मुख्य कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।
फौजदारी कसूर (पीडित राहत कोष) नियमावली २०७७ (Criminal Offence (Victim Relief Fund Regulation, 2020)

(२) उपनियम (१) बमोजिमको खाताको सञ्चालन जिल्ला अदालतको श्रेस्तेदार र लेखा शाखामा काम गर्ने मुख्य कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ । १०. अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न निवेदन दिनु पर्ने: (१) अदालतबाट मुद्दामा आदेश वा फैसला हुँदा पीडितलाई कोषबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने गरी आदेश वा फैसला भएकोमा त्यस्तो आदेश वा फैसला बमोजिमको क्षतिपूर्ति वा राहत प्राप्त गर्न चाहने पीडितले अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) कसूरदारको कुनै सम्पत्ति नभई पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउने देखिएको वा कसूर स्थापित भई कसूरदार कायम हुन नसकेको वा कसूरसँग सम्बन्धित मुद्दा प्रचलित कानून बमोजिम फिर्ता भएको कारण अदालतले कोषबाट क्षतिपूर्ति स्वरुप उचित रकम भराउने आदेश गरेकोमा त्यस्तो रकम पाउनको लागि पीडितले अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम निवेदन दिन पीडित आफैँ उपस्थित हुन नसकेमा पीडितले निजको एकासगोलको परिवारको सदस्य वा कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत निवेदन दिन सक्नेछ । (४) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम लिखित रूपमा निवेदन दिन नसक्ने पीडितका लागि जिल्ला अदालतले त्यस्तो निवेदनको ढाँचा भरिदिई निवेदकको सहीछाप गराई निजबाट प्राप्त आवश्यक कागजात तथा विवरण संलग्न गराई निवेदन दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (५) यस नियम बमोजिम निवेदन दिँदा निवेदनसाथ निवेदकको परिचय खुल्ने कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ । ११. अभियुक्त पत्ता नलागेको कारण मुद्दा दायर हुन नसकेका पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने: (१) अभियुक्त पत्ता नलागेको वा अन्य कुनै कारणबाट मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर हुन नसकेको कसूरबाट पीडितलाई समेत कोषबाट राहत रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम राहत रकम पाउनको लागि पीडितले सञ्चालक समिति समक्ष अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ । त्यस्तो निवेदन जिल्ला अदालत वा कसूरको अनुसन्धान गर्ने निकाय मार्फत समेत दिन सकिनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर सञ्चालक समितिले आवश्यक जाँचबुझ गर्दा कसूरको सूचना कानून बमोजिम दर्ता भई सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान भएको र निवेदक पीडित भएको देखिएमा समितिले पचास हजार रुपैयाँमा नबढ्ने गरी मनासिब माफिकको रकम राहतको रुपमा पीडितलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पीडितलाई कोषबाट राहत रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कुनै निर्णय गरेकोमा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिमको रकम पीडितलाई राहतको रुपमा उपलब्ध गराइनेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिमको रकम नेपाल सरकारले कोषमा शोधभर्ना गर्नु पर्नेछ । १२. अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने: (१) नियम १० को उपनियम (१) वा (२) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्ति दिनको लागि अदालतबाट आदेश भएको र तत् सम्बन्धमा आवश्यक विवरण तथा कागजात संलग्न भएको देखिएमा जिल्ला अदालतले अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा अभिलेख राखी पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
फौजदारी कसूर (पीडित राहत कोष) नियमावली २०७७ (Criminal Offence (Victim Relief Fund Regulation, 2020)

(२) यस नियम बमोजिम क्षतिपूर्तिको रकम उपलब्ध गराउँदा पीडितले पाउने कूल क्षतिपूर्ति रकममा पीडितले अन्तरिम क्षतिपूर्ति वा राहत प्राप्त गरिसकेको भएमा त्यसरी प्राप्त गरेको अन्तरिम क्षतिपूर्ति वा राहत रकम बापतको रकम कट्टा गरी बाँकी रहन आउने रकम मात्र उपलब्ध गराइनेछ । (३) पीडितलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट सोही वारदातमा पीडित भएकै कारण कुनै राहत रकम उपलब्ध भएको अवस्थामा कोषबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदा त्यसरी प्राप्त रकम यस नियमावली बमोजिम प्राप्त हुने रकम भन्दा कम रहेछ भने पीडितले त्यसरी प्राप्त गरिसकेको रकम हिसाब गरी यस नियमावली बमोजिम नपुग रकम मात्र उपलब्ध गराइनेछ । (४) यस नियम बमोजिम पीडितलाई उपलब्ध गराइएको अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्तिको रकमको अभिलेख कसूरदारबाट असुल उपर गर्ने प्रयोजनको लागि जिल्ला अदालतको तहसिल शाखामा जानकारी दिनु पर्नेछ । १३. कसूरदारबाट क्षतिपूर्ति रकम असुल उपर गर्ने: प्रचलित कानून बमोजिम कसूरदारबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति वा राहत रकम भराई दिँदा त्यस्तो रकम भराई दिने अदालतको तहसिल शाखा वा सम्बन्धित अधिकारीले त्यस्तो कसूरको सम्बन्धमा पीडितले कोषबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति वा राहत प्राप्त गरेको भएमा कसूरदारबाट असुल उपर गरिएको क्षतिपूर्ति रकमबाट पीडितले अन्तरिम क्षतिपूर्ति वा राहत बापत कोषबाट प्राप्त रकम कोषमा फिर्ता दाखिला गरी बाँकी रकम पीडितलाई भराई दिनु पर्नेछ । १४. जानकारी दिने: (१) जिल्ला अदालतले कोषबाट पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्ति बापत रकम उपलब्ध गराए पछि त्यसरी उपलब्ध गराइएको रकमको विवरण सहितको जानकारी पीडितसँग सम्बन्धित मुद्दा रहेको अदालत र सञ्चालक समितिलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ । (२) पीडितलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट सोही वारदातमा पीडित भएकै कारण कुनै राहत रकम उपलब्ध गराएकोमा सो कुराको जानकारी सञ्चालक समिति र जिल्ला अदालतलाई दिनु पर्नेछ । यस्तो जानकारी कसूरको अनुसन्धान गर्ने निकाय मार्फत समेत दिन सकिनेछ । १५. पीडितको वर्गीकरण: (१) कोषबाट उपलब्ध गराउने अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्तिको प्रयोजनको लागि पीडितलाई अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम वर्गीकरण गरिनेछ । (२) अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३३ मा भएको व्यवस्था मात्रको आधारमा यस नियमावली बमोजिम पीडितलाई उपलब्ध गराइने अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन । १६. कोषबाट राहत वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराइने: अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३४ प्रतिकूल हुने गरी पीडितलाई कोषबाट राहत वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने छैन । १७. पीडितलाई दिइने अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्ति रकमको हद र आधार: (१) यस नियमावली बमोजिम पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउँदा प्रचलित कानूनमा तोकिएका आधारको अतिरिक्त देहायको आधारमा देहायको रकममा नबढ्ने गरी उपलब्ध गराइनेछ:- । (क) पीडितलाई तत्काल उद्धार गर्नु पर्ने भई सवारी साधन प्रयोग गर्नु पर्ने भए सार्वजनिक सवारी साधनबाट यात्रा गर्दा लागेको भाडा रकम तथा खाना र बास खर्च बापत छुट्टै प्रतिदिन पाँच सय रूपैयाँ, ।
फौजदारी कसूर (पीडित राहत कोष) नियमावली २०७७ (Criminal Offence (Victim Relief Fund Regulation, 2020)

(क) पीडितलाई तत्काल उद्धार गर्नु पर्ने भई सवारी साधन प्रयोग गर्नु पर्ने भए सार्वजनिक सवारी साधनबाट यात्रा गर्दा लागेको भाडा रकम तथा खाना र बास खर्च बापत छुट्टै प्रतिदिन पाँच सय रूपैयाँ, । (ख) पीडितलाई अस्पतालमा भर्ना गरी औषधी उपचार गर्नु पर्ने भए अस्पताल आउँदा जाँदा सवारी साधन प्रयोग गर्नु पर्ने भए सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्दा लागेको भाडा रकम तथा खाना र बास खर्च बापत छुट्टै प्रतिदिन पाँचसय रूपैयाँ र पीडितलाई अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको बिल बमोजिमको खर्च, । (ग) कसूरबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई किरिया खर्च बापत एकमुष्ठ पचास हजार रूपैयाँ, । (घ) मनोवैज्ञानिक उपचार वा मनोविमर्शका लागि दश हजार रूपैयाँमा नबढ्ने गरी लागेको वास्तविक खर्च, । (ङ) पुनर्स्थापनाको लागि सञ्चालक समितिले निर्धारण गरे बमोजिमको रकम, । (च) अदालतबाट कुनै आधार तोकिदिएकोमा सो आधार बमोजिम कायम हुने रकम, । (छ) राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा उल्लेख भए बमोजिमको रकम । स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि "अस्पताल" भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट सञ्चालित अस्पताल वा गैरनाफामूलक सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था वा ट्रष्टबाट सञ्चालन गरिएको अस्पताल सम्झनु पर्छ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको रकम अपर्याप्त भएको मनासिब आधार र प्रमाण सहित कुनै पीडितले जिल्ला अदालत वा सञ्चालक समितिमा निवेदन दिएमा र सो व्यहोरा मनासिब देखिएमा सञ्चालक समितिले त्यस्तो पीडितलाई दश हजार रूपैयाँमा नबढ्ने गरी मनासिब रकम थप गरी दिन सक्नेछ । तर, अदालत वा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नै रकम तोकिएको हकमा भने सोही बमोजिम हुनेछ । १८. तत्काल रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने: (१) यस नियमावलीमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पीडितलाई तत्काल उद्धार, औषधी उपचार, पुनर्स्थापना वा राहत प्रदान नगरेमा गम्भीर तथा मानवीय क्षति हुने देखिएमा सञ्चालक समितिको अध्यक्षले सो प्रयोजनको लागि कोषबाट पचास हजार रूपैयाँमा नबढ्ने गरी मनासिब रकम सम्बन्धित पीडितलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको अवस्था परी सञ्चालक समितिको अध्यक्षबाट पीडितलाई रकम उपलब्ध गराइएकोमा त्यसरी रकम उपलब्ध गराइएपछि बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम उपलब्ध गराइएको रकम पीडितलाई प्रदान गरिने अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्ति रकमबाट कट्टा हुने गरी कोषमा शोधभर्ना गरिनेछ । १९. थप रकम निकासा माग गर्न सक्ने: (१) सञ्चालक समितिबाट जिल्ला अदालतको नाममा निकासा भएको रकम ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्ति दिनको लागि अपूग हुने भएमा जिल्ला अदालतले अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्तिको लागि परेका निवेदन र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने रकमको विवरण खुलाई सञ्चालक समितिसँग थप रकम माग गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम थप रकम माग भई आएमा सञ्चालक समितिले जिल्ला अदालतको आवश्यकता हेरी कोषबाट थप रकम निकासा दिनेछ ।
फौजदारी कसूर (पीडित राहत कोष) नियमावली २०७७ (Criminal Offence (Victim Relief Fund Regulation, 2020)

(२) उपनियम (१) बमोजिम थप रकम माग भई आएमा सञ्चालक समितिले जिल्ला अदालतको आवश्यकता हेरी कोषबाट थप रकम निकासा दिनेछ । २०. रकम फिर्ता गर्नु पर्ने: (१) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त गरेको व्यक्तिले झुट्टा उजुरी गरेको ठहरेमा वा वारदात स्थापित नभएमा निजले कोषबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्ति बापत प्राप्त गरेको रकम सम्बन्धित मुद्दाको फैसला भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र कोषमा फिर्ता गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको अवधिमा कोषमा रकम फिर्ता नगरेमा त्यस्तो रकमको दश प्रतिशत व्याज सहित त्यस्तो व्यक्तिको जुनसुकै जायजेथाबाट प्रचलित कानून बमोजिम असुल उपर गरी कोषमा दाखिला गरिनेछ । यसरी रकम असूल उपरको लागि कारबाही चलाउने अधिकार सञ्चालक समिति वा जिल्ला अदालतको तहसिल शाखालाई हुनेछ । २१. कसूरदारले रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने: (१) कोषबाट पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति वा राहत रकम उपलब्ध गराइएकोमा मुद्दाको फैसला हुँदा अभियोग लागेको व्यक्ति कसूरदार ठहर भएमा त्यस्तो कसूरदारले कोषबाट पीडितलाई उपलब्ध गराइएको अन्तरिम क्षतिपूर्ति वा राहत बापतको रकम पैंतीस दिनभित्र कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कसूरदारले कोषमा रकम बुझाउन ल्याएमा जिल्ला अदालत वा सञ्चालक समितिले सो रकम कोषमा जम्मा गरी त्यसरी कोषमा बुझाउनु पर्ने रकम बुझाएको जानकारी जिल्ला अदालतको तहसिल शाखालाई दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम कोषमा रकम बुझाउनु पर्ने दायित्व भएको कसूरदारले कोषमा रकम बुझाउन नल्याएमा जिल्ला अदालत वा सञ्चालक समितिले कसूरदारबाट कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने रकम प्रचलित कानून बमोजिमको अवधिभित्र आवश्यक कारबाही चलाई असुल उपर गर्नु पर्नेछ । (४) मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा धरौट वा जमानत राखेको प्रतिवादीले मुद्दा फैसला हुँदा क्षतिपूर्ति वा राहत बुझाउनु पर्ने भएमा र निजले क्षतिपूर्ति वा राहत नबुझाएमा यस्तो धरौट जमानतको रकमबाट क्षतिपूर्ति वा राहत भराउनु पर्नेछ । यसरी क्षतिपूर्ति वा राहत बापतको रकम भराइसकेको अवस्थामा मात्र बढी भएको धरौट जमानतको रकम प्रतिवादीले अदालतको आदेश अनुसार फिर्ता पाउन सक्नेछ । २२. फैसला भएको जानकारी गराउने: अदालतले पीडितलाई कोषबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति वा राहत रकम उपलब्ध गराउन आदेश दिएको वा कसूरदारको सम्पत्ति नभएको वा प्रचलित कानून बमोजिम पीडितले कोषबाट क्षतिपूर्ति वा राहत पाउने गरी आदेश वा फैसला भएको मुद्दाको आदेश वा फैसलाको जानकारी सम्बन्धित अदालतले सञ्चालक समितिलाई दिनु पर्नेछ । २३. बैङ्क खातामा रकम उपलब्ध गराउने: (१) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम पीडितलाई कोषबाट उपलब्ध गराइने अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत रकम वा क्षतिपूर्ति बापतको रकम पीडितको बैङ्क खातामा जम्मा गर्ने गरी उपलब्ध गराइनेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पीडितको बैङ्क खाता नभएको वा बैङ्क खातामा रकम उपलब्ध गराउँदा पीडितलाई असुविधा हुने भएमा कारण खोली पीडितलाई सिधै भुक्तानी हुने गरी रकम उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन । २४. कोषको लेखा र लेखापरीक्षण: (१) कोषको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारको लेखा प्रणाली बमोजिम राखिनेछ । (२) कोषको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।
फौजदारी कसूर (पीडित राहत कोष) नियमावली २०७७ (Criminal Offence (Victim Relief Fund Regulation, 2020)

२४. कोषको लेखा र लेखापरीक्षण: (१) कोषको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारको लेखा प्रणाली बमोजिम राखिनेछ । (२) कोषको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । २५. प्रतिवेदन पेश गर्ने: (१) जिल्ला अदालतले पीडितलाई उपलब्ध गराएको अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्तिको रकम, त्यस्तो रकम उपलब्ध गराएको भरपाई र त्यस्तो रकम पाउने पीडितको नाम, थर, ठेगाना, सम्बन्धित मुद्दाको विवरण खुलाई प्रत्येक वर्षको कात्तिक, फागुन र साउन महिनाको सात गतेभित्र सञ्चालक समितिको सचिवालयमा प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ । (२) जिल्ला अदालतले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र जिल्ला अदालतबाट अघिल्लो आर्थिक वर्षभरिमा पीडितलाई उपलब्ध गराएको देहाय बमोजिमको विवरण सहितको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पठाउनु पर्नेछ:- । (क) अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्ति बापतको रकम र त्यस्तो रकम उपलब्ध गराउन आदेश दिने अदालत, मुद्दाका पक्षको नाम, थर, ठेगाना तथा मुद्दाको विवरण, । (ख) अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्ति बापतको रकम प्राप्त गर्ने पीडितको नाम, थर, ठेगाना, उपलब्ध गराइएको रकम तथा तत् सम्बन्धी अन्य विवरण, । (ग) कसूरदारबाट असुल उपर गरिएको क्षतिपूर्ति बापतको रकम, सो रकम कोषमा दाखिला भएको विवरण, कसूरदारले क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने ठहर भई कोषमा बुझाउन बाँकी रहेको रकम तथा त्यस्तो रकम बाँकी हुनुको कारण, । (घ) कोषबाट अदालतलाई उपलब्ध गराइएको रकम मध्येबाट आर्थिक वर्षमा खर्च भएको रकम र बाँकी रकमको विवरण, । (ङ) सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेका अन्य विवरण । (३) सञ्चालक समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र उपनियम (२) मा उल्लेख भएका विवरण, कोषबाट वर्ष भरिमा पीडितलाई उपलब्ध गराइएको अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्तिको रकम, त्यस्तो रकम प्राप्त गर्ने पीडितको सङ्ख्या र प्रकार, कोषमा रहेको रकम तथा कोषको अवस्था र भोग्नु परेका समस्या, चुनौती तथा समाधानको लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिमको प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश भएपछि सञ्चालक समितिले त्यस्तो प्रतिवेदन उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । २६. अभिलेख अद्यावधिक राख्ने: (१) प्रत्येक जिल्ला अदालतले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम सो जिल्ला अदालत मार्फत प्रदान गरिएको अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्तिको विवरण, कसूरदार वा सम्बन्धित व्यक्तिबाट कोषमा जम्मा गरिएको वा असुल उपर गरी कोषमा जम्मा गरिएको रकमको अद्यावधिक विवरण अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । (२) सञ्चालक समितिको सचिवालयले जिल्ला अदालतबाट प्राप्त विवरण समेतको आधारमा कोषबाट प्रदान गरिएको अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्तिको विवरण, कसूरदार वा सम्बन्धित व्यक्तिबाट कोषमा जम्मा गरिएको वा असुल उपर गरी कोषमा जम्मा गरिएको रकम, कोषमा रहेको रकम समेतको अद्यावधिक विवरण उपनियम (१) मा निर्धारण गरिएको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । (३) अभिलेख राख्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले आवश्यक विद्युतीय प्रणालीको समेत विकास गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ ।
फौजदारी कसूर (पीडित राहत कोष) नियमावली २०७७ (Criminal Offence (Victim Relief Fund Regulation, 2020)

(३) अभिलेख राख्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले आवश्यक विद्युतीय प्रणालीको समेत विकास गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ । त्यसरी विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग भएको अवस्थामा जिल्ला अदालतले सो कोषबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति वा राहत रकम भुक्तानी गरेको, क्षतिपूर्ति दिएको प्रत्येक कारोबारको विवरण तत्काल कम्युटर प्रणालीमा प्रविष्टि गर्नु पर्नेछ । २७. दोहोरो पर्ने गरी राहत वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराइने: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्ति प्राप्त गरिसकेको पीडितलाई यस नियमावली बमोजिमको अन्तरिम क्षतिपूर्ति वा राहत उपलब्ध गराइने छैन । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पीडितलाई नियम १२ को उपनियम (३) बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन । २८. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्ने: कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ । अनुसूची-१ । (नियम १० को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त गर्न दिनु पर्ने निवेदनको ढाँचा । श्री अदालत । मिति: । विषय: अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराई पाऊँ । श्री अदालतबाट मिति मा अपराधबाट पीडित श्री लाई पीडित राहत कोषबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति/राहत/क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने गरी आदेश भएकोले सो आदेशको प्रति यसैसाथ संलग्न गरी फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ तथा फौजदारी कसूर (पीडित राहत कोष) नियमावली, २०७३ बमोजिम पीडित राहत कोषबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति/राहत/क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराई दिनु हुनको लागि यो निवेदन गरेको छु/छौं । अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्तिको रुपमा प्राप्त रकम झुट्टा उजुरी गरेको ठहर भई वा वारदात स्थापित नभएको आधारमा अदालतले फिर्ता गर्न आदेश दिएको अवस्थामा प्रचलित कानून बमोजिमको अवधिभित्र कोषमा फिर्ता बुझाउने छु/छौं । १. वादीको नाम, थर, ठेगाना: । २. प्रतिवादीको नाम, थर, ठेगाना: । ३. मुद्दाको नाम: दर्ता नं. । ४. पीडित राहत कोषबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति वा राहत प्राप्त गरेको भएमा प्राप्त रकम रु: । ५. पीडित राहत कोषबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनको लागि आदेश भएको रकम रु. (पीडितले पहिले प्राप्त गरेको अन्तरिम क्षतिपूर्ति वा राहत बापतको रकम कट्टा गरी बाँकी हुन आउने रकम पाउनेछ) । ६. पीडितको बैङ्क खाता भएमा (पीडित एक भन्दा बढी भएमा अन्तरिम क्षतिपूर्ति वा राहत प्राप्त गर्ने सबै पीडितको यस खण्ड बमोजिमको विवरण भर्ने):- । (१) (क) पीडितको नाम: । (ख) खाता नं. : । (ग) खाता रहेको बैङ्कको नाम, शाखा र ठेगाना: । (२) (क) पीडितको नाम: । (ख) खाता नं. : । (ग) खाता रहेको बैङ्कको नाम, शाखा र ठेगाना: । ७. अन्य निकायबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति/राहत/क्षतिपूर्ति लिए/नलिएको विवरण: । (क) लिएको भएमा लिएको रकम: । (ख) रकम दिने निकाय: । निवेदकको, । सहिछाप: । नाम, थर, ठेगाना: । मिति: । संलग्न कागजात: । १. अदालतको आदेशको प्रतिलिपि, । २. पीडितको नागरिकताको प्रतिलिपि, । ३. नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको नागरिकको हकमा पीडित पहिचान हुने गरी स्थानीय तहले गरेको सिफारिस, । ४. पीडितको पहिचानको लागि आवश्यक अन्य कागजातको प्रतिलिपि । अनुसूची-२ । (नियम १० को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) ।
फौजदारी कसूर (पीडित राहत कोष) नियमावली २०७७ (Criminal Offence (Victim Relief Fund Regulation, 2020)

सहिछाप: । नाम, थर, ठेगाना: । मिति: । संलग्न कागजात: । १. अदालतको आदेशको प्रतिलिपि, । २. पीडितको नागरिकताको प्रतिलिपि, । ३. नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको नागरिकको हकमा पीडित पहिचान हुने गरी स्थानीय तहले गरेको सिफारिस, । ४. पीडितको पहिचानको लागि आवश्यक अन्य कागजातको प्रतिलिपि । अनुसूची-२ । (नियम १० को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) । अदालतको फैसला बमोजिम क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त गर्न दिनु पर्ने निवेदनको ढाँचा । श्री अदालत । मिति: । विषय: क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराई पाऊँ । श्री अदालतबाट मिति मा अपराधबाट पीडित श्री लाई कसूरदारको कुनै सम्पत्ति नभई पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउने देखिएको/कसूर स्थापित भई कसूरदार कायम हुन नसकेको/कसूरसँग सम्बन्धित मुद्दा प्रचलित कानून बमोजिम फिर्ता भएको कारण पीडित राहत कोषबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने गरी फैसला भएकोले सो फैसलाको प्रति यसैसाथ संलग्न गरी फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ तथा फौजदारी कसूर (पीडित राहत कोष) नियमावली, २०७३ बमोजिम पीडित राहत कोषबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराई पाउनको लागि यो निवेदन गरेको छु/छौं । १. वादीको नाम, थर, ठेगाना: । २. प्रतिवादीको नाम, थर, ठेगाना: । ३. मुद्दाको नाम: दर्ता नं.: । ४. पीडित राहत कोषबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति वा राहत प्राप्त गरेको भएमा प्राप्त रकम रु: । ५. पीडित राहत कोषबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनको लागि आदेश भएको रकम रु. (पीडितले पहिले प्राप्त गरेको अन्तरिम क्षतिपूर्ति वा राहत बापतको रकम कट्टा गरी बाँकी हुन आउने रकम पाउनेछ) । ६. पीडितको बैङ्क खाता भएमा (पीडित एक भन्दा बढी भएमा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने सबै पीडितको यस खण्ड बमोजिमको विवरण भर्ने) । (१) (क) पीडितको नाम: । (ख) खाता नं. : । (ग) खाता रहेको बैङ्कको नाम, शाखा र ठेगाना: । (२) (क) पीडितको नाम: । (ख) खाता नं. : । (ग) खाता रहेको बैङ्कको नाम, शाखा र ठेगाना:- । ७. अन्य निकायबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति/राहत/क्षतिपूर्ति लिए/नलिएको विवरण: । (क) लिएको भएमा लिएको रकम: । (ख) रकम दिने निकाय: । निवेदकको,- । सहिछाप: । नाम, थर, ठेगाना: । मिति: । संलग्न कागजात: । १. अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि, । २. पीडितको नागरिकताको प्रतिलिपि, । ३. नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको नागरिकको हकमा पीडितको पहिचान हुने गरी स्थानीय तहले गरेको सिफारिस, । ४. पीडितको पहिचानको लागि आवश्यक अन्य कागजातको प्रतिलिपि । अनुसूची-३ । (नियम ११ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) । नेपाल सरकार वा सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम राहत रकम प्राप्त गर्न दिनु पर्ने निवेदनको ढाँचा । श्री पीडित राहत कोष सञ्चालक समिति, । सर्वोच्च अदालत भवन, काठमाडौँ । मिति: । विषय: राहत रकम उपलब्ध गराई पाउँ । देहायको मिति, समय र स्थानमा भएको कसूरबाट म/हामी पीडित भएको र सो कसूरमा प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर हुन नसकेकोले फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ तथा फौजदारी कसूर (पीडित राहत कोष) नियमावली, २०७७ बमोजिम पीडित राहत कोषबाट राहत रकम उपलब्ध गराई पाउनको लागि यो निवेदन गरेको छु/छौँ । देहायको मिति, समय र स्थानमा भएको कसूरबाट पीडित म/हामीलाई नेपाल सरकारले पीडित राहत कोष मार्फत रू राहत रकम दिने गरी मिति मा निर्णय गरेकोले सो निर्णय बमोजिमको राहत रकम उपलब्ध गराई पाउँ भनी यो निवेदन गरेको छु/छौँ ।