chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनौट सेवाको शर्त पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी नियमावली २०७५ (निक्षेप तथा Loan Security कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनौट सेवाको शर्त Remuneration तथा अन्य सुविधा Regulation, 2018)

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनौट, सेवाको शर्त, पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०७५ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०७५ । ०३ । ३१ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ को दफा ६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनौट, सेवाको शर्त, पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०७५" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "ऐन" भन्नाले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ सम्झनु पर्छ । (ख) "प्रमुख कार्यकारी अधिकृत" भन्नाले ऐनको दफा ४९ बमोजिम नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्झनु पर्छ । (ग) "छनौट समिति" भन्नाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न ऐनको दफा ४९ को उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको छनौट समिति सम्झनु पर्छ । ३. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनौट प्रक्रिया : (१) छनौट समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गरी नाम सिफारिस गर्न इच्छुक उम्मेदवारलाई एक्काईस दिनभित्र निवेदन पेश गर्न कम्तीमा दुईवटा राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको म्यादभित्र इच्छुक उम्मेदवारले देहाय बमोजिमका विवरण कागजात संलग्न गरी छनौट समितिसमक्ष निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ :- । (क) छनौट समितिले तोकिदिएको बमोजिमको ढाँचामा निवेदन, । (ख) उम्मेदवारको वैयक्तिक विवरण, । (ग) ऐनको दफा ४९ को उपदफा (३) बमोजिमको शैक्षिक योग्यता र कार्य अनुभव भएको पुष्टि हुने प्रमाण कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि, । (घ) छनौट समितिले तोकेको ढाँचामा तयार गरेको कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यावसायिक तथा वित्तीय कार्ययोजना । (३) उपनियम (१) मा उल्लिखित अवधिभित्र तीनवटा भन्दा कम निवेदन परेमा सो निवेदनलाई कायमै राखी पुनः सात दिनको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको अवधि समाप्त भएको तीन दिनभित्र छनौट समितिले सम्बन्धित उम्मेदवारलाई निजले उपनियम (२) बमोजिम पेश गरेको व्यावसायिक तथा वित्तीय कार्ययोजना प्रस्तुतीको लागि मिति, समय र स्थान तोकी सूचना दिनुपर्नेछ । (५) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि छनौट समितिले उपनियम (२) बमोजिम उम्मेदवारले पेश गरेको विवरण कागजातको आधारमा प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्दा उत्कृष्ट देखिएका बढीमा छ जना उम्मेदवारको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरी त्यस्तो सूचीमा परेका उम्मेदवारलाई मात्र उपनियम (३) बमोजिम सूचना दिन सक्नेछ । (६) छनौट समितिले उम्मेदवारको छनौट गर्दा देहाय बमोजिमको आधारमा उम्मेदवारको मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ :- । आधार अंक । (क) शैक्षिक योग्यता - दश अङ्क । (ख) कार्य अनुभव - दश अङ्क । (ग) नेतृत्व क्षमता - पाँच अङ्क । (ग) व्यावसायिक तथा वित्तीय कार्य योजनाको गुणस्तर - सत्तरी अङ्क । (घ) प्रस्तुतीकरण - पाँच अङ्क ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनौट सेवाको शर्त पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी नियमावली २०७५ (निक्षेप तथा Loan Security कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनौट सेवाको शर्त Remuneration तथा अन्य सुविधा Regulation, 2018)

(६) छनौट समितिले उम्मेदवारको छनौट गर्दा देहाय बमोजिमको आधारमा उम्मेदवारको मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ :- । आधार अंक । (क) शैक्षिक योग्यता - दश अङ्क । (ख) कार्य अनुभव - दश अङ्क । (ग) नेतृत्व क्षमता - पाँच अङ्क । (ग) व्यावसायिक तथा वित्तीय कार्य योजनाको गुणस्तर - सत्तरी अङ्क । (घ) प्रस्तुतीकरण - पाँच अङ्क । (७) छनौट समितिले उपनियम (५) बमोजिमको आधारमा प्रत्येक उम्मेदवारले प्राप्त गरेको सम्पूर्ण अङ्क जोडी सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने तीन जना उम्मेदवारको नाम मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेछ । (८) छनौट समितिले उम्मेदवार छनौट सम्बन्धमा अपनाउने मुल्याङ्कनका आधार र अन्य कार्यविधि छनौट समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ४. कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने : (१) मन्त्रालयले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त व्यक्तिसँग नियुक्ति पाएको पैंतीस दिनभित्र ऐनको दफा ५० को उपदफा (१) बमोजिम कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र कार्यसम्पादन सम्झौता नगरेमा वा सम्झौता गर्न नआएमा नेपाल सरकारले नियम ३ को उपनियम (६) बमोजिम सिफारिसमा परेका अन्य उम्मेदवारमध्ये उपयुक्त ठानेको एकजना उम्मेदवारलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको कार्यसम्पादन सम्झौतामा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायको विषय उल्लेख गर्नुपर्नेछ :- । (क) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, । (ख) निजले पेश गरेको प्रस्तावमा उल्लिखित व्यावसायिक तथा वित्तीय कार्ययोजना, त्यसको कार्यान्वयनको विवरण र सोको समय सीमा, । (ग) खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कार्य सम्पादन वा प्राप्त उपलब्धी मापन गर्ने सूचाकाङ्क वा आधार, । (घ) कार्य सम्पादनको गुणस्तर मापनका अन्य आधार । ५. प्रतिवेदनको मूल्याङ्कन : (१) ऐनको दफा ५० को उपदफा (३) बमोजिम समिति समक्ष प्राप्त हुन आएको प्रतिवेदन मूल्याङ्कन गर्न समितिले एक जना सदस्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक उपसमिति गठन गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको उपसमितिले ऐनको दफा ५० को उपदफा (३) बमोजिम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पेस गरेको प्रतिवेदन अनुसार निजबाट छ महिनाको अवधिमा सम्पादन भएको कामको परिमाण, लागत, उपलब्धी र गुणस्तर सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम भए नभएको मुल्याङ्कन गरी मन्त्रालय समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम प्रतिवेदन पेश गर्नु अघि उपसमितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग प्रतिवेदनमा उल्लिखित कुनै विषयमा आवश्यक जानकारी माग गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम मूल्याङ्कन गर्दा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिमको समय सीमाभित्र त्यस्तो सम्झौतामा उल्लेख गरिएको कार्यसम्पादन गरेको नदेखिएमा निजले सम्झौता बमोजिम कार्यसम्पादन नगरेको मानिनेछ । (५) उपनियम (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य निर्धारित समय सीमाभित्र सम्पादन गर्न नसकेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सोही व्यहोराको विवरण उपनियम (२) बमोजिम प्रतिवेदन पेश गर्नु अघि उपसमितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनौट सेवाको शर्त पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी नियमावली २०७५ (निक्षेप तथा Loan Security कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनौट सेवाको शर्त Remuneration तथा अन्य सुविधा Regulation, 2018)

(५) उपनियम (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य निर्धारित समय सीमाभित्र सम्पादन गर्न नसकेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सोही व्यहोराको विवरण उपनियम (२) बमोजिम प्रतिवेदन पेश गर्नु अघि उपसमितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम पेश भएको विवरण मनासिब देखिएमा उपसमितिले काबु बाहिरको परिस्थितिको कारणबाट जति अवधि कार्य सम्पादन हुन नसकेको हो सो अवधि कटाई बाँकी अवधिभित्र भएको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन गरी उपनियम (२) बमोजिम प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । ६. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार : ऐनको दफा ५१ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) समितिबाट स्वीकृत दरबन्दी बमोजिमका कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, । (ख) समितिबाट स्वीकृत भएको वार्षिक बजेटको अधीनमा रही कोषको रकम खर्च गर्ने, । (ग) कोषको जायजेथा वा सम्पत्तिको विवरण अद्यावधिक गर्ने र त्यस्तो जायजेथा तथा सम्पत्तिको उचित संरक्षणको व्यवस्था मिलाउने, । (घ) कोषले बनाउने निर्देशिका र कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी समितिसमक्ष पेश गर्ने, । (ङ) ऐन वा यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिएकामा बाहेक कोष वा कार्यालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्ने । ७. पदबाट हटाउन सक्ने : (१) ऐनको दफा ४९ को उपदफा (७) बमोजिम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पदबाट हटाउनु अघि मन्त्रालयले समितिको कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा मन्त्रालयको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक सदस्य रहेको एक छानबिन समिति गठन गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम गठित छानबिन समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम कारबाही सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रतिवेदनबाट निजलाई पदमा राखी रहन उपयुक्त नदेखिएमा नेपाल सरकारले सात दिनभित्र निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको अवधिभित्र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पेश गरेको सफाईको आधारमा निजलाई कार्य सम्पादनमा सुधार गर्न थप समय दिन नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा निजलाई तीन महिनाको समय दिन सक्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिमको अवधिभित्र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सफाई पेश नगरेमा वा पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नदेखिएमा वा उपनियम (३) बमोजिम दिइएको अवधिभित्र पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्य सम्पादनमा सुधार भएको नदेखिएमा नेपाल सरकारले निजलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदबाट हटाउन सक्नेछ । ८. पारिश्रमिक : (१) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मासिक पारिश्रमिक मन्त्रालयले निजसँग ऐनको दफा ५० को उपदफा (१) बमोजिम गरेको कार्यसम्पादन सम्झौतामा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मासिक पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा कोष सरह समान हैसियत भएको अन्य निकायको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मासिक पारिश्रमिक भन्दा कम नहुने गरी गर्नुपर्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियमावली प्रारम्भ हुँदा बखत कायम रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मासिक पारिश्रमिक भन्दा कम हुने गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मासिक पारिश्रमिक निर्धारण गरिने छैन ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनौट सेवाको शर्त पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी नियमावली २०७५ (निक्षेप तथा Loan Security कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनौट सेवाको शर्त Remuneration तथा अन्य सुविधा Regulation, 2018)

(३) उपनियम (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियमावली प्रारम्भ हुँदा बखत कायम रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मासिक पारिश्रमिक भन्दा कम हुने गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मासिक पारिश्रमिक निर्धारण गरिने छैन । ९. बिदा : (१) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले वर्ष भरीमा देहाय बमोजिमको बिदा लिन पाउनेछ :- । (क) घर बिदा तीस दिन, । (ख) बिरामी बिदा बाह्र दिन, । (ग) भैपरी वा पर्व बिदा बाह्र दिन, । (घ) अनिवार्य बिदा छ दिन । (२) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफै किरिया बस्नु पर्ने आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यको मृत्यु भएमा निजको कूल धर्म परम्परा अनुसार एक पटकमा पन्ध्र दिनसम्म किरिया बिदा लिन पाउनेछ । (३) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले तीन दिनसम्मको बिदा आफै स्वीकृत गर्न सक्नेछ । सो भन्दा बढी बिदा बस्नु परेमा समितिको अध्यक्षबाट बिदा स्वीकृत गराउनुपर्नेछ । तर तत्काल बिदा स्वीकृत गराउन सक्ने अवस्था नभएमा त्यसरी बिदा बस्नु पर्ने जानकारी अध्यक्षलाई गराई पछि बिदा स्वीकृत गर्ने गरी बिदा बस्न सकिनेछ । (४) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले उपनियम (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमका बिदा संचित गरी राख्न सक्नेछ र त्यस्तो संचित बिदा बापत निजले खाइपाइ आएको तलब स्केल अनुसार हिसाब गरी हुन आउने रकम सेवा अवकाश भएपछि कोषले भुक्तानी दिनेछ । १०. कर्मचारी सञ्चय कोष कट्टी : (१) कोषले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले खाइपाइ आएको तलबको दश प्रतिशतले हुन आउने रकममा कोषको तर्फबाट शतप्रतिशत रकम थप गरी मासिक रुपमा कर्मचारी सञ्चयकोषमा जम्मा गरिदिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सञ्चयकोषमा जम्मा भएको रकम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जुनसुकै तरिकाले सो पदबाट अवकाश भएपछि प्रचलित कानून बमोजिम भुक्तानी पाउनेछ । ११. अन्य सुविधा : प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पाउने अन्य सुविधा अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । १२. अनुसूचीमा हेरफेर : मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्नेछ । अनुसूची । (नियम ११ सँग सम्बन्धित) । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पाउने पारिश्रमिक एवं सुविधा । क्र.सं. विवरण सुविधा । १. मासिक पारिश्रमिक कार्य सम्पादन सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम । २. सुरक्षण भत्ता मासिक रु. ४००० । - (चार हजार) । ३. टेलिफोन मासिक रु. १५०० । - (एक हजार पाँच सय) । ४. कर्मचारी सञ्चय कोष कट्टी मासिक पारिश्रमिकको दश प्रतिशत थप । ५. दशैं खर्च एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर । ६. पोशाक भत्ता वार्षिक रु. १०,००० । - (दश हजार) । ७. उपचार खर्च रु. दश लाख बराबरको औषधोपचार बीमाङ्क गर्दा लाग्ने खर्च । ८. इन्धन सुविधा १२० लिटर । ९. सवारी साधन कोषले उपलब्ध गराउने ।
निक्षेप सुरक्षण नियमावली २०७५ (Deposit Protection Regulation, 2018)

निक्षेप सुरक्षण नियमावली, २०७५ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०७५ । ०३ । ३१ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐन, २०७३ को दफा ६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "निक्षेप सुरक्षण नियमावली, २०७५" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "ऐन" भन्नाले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ सम्झनु पर्छ । (ख) "प्रमुख कार्यकारी अधिकृत" भन्नाले ऐनको दफा ४९ बमोजिम नियुक्त कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले ऐनको दफा ४९ को उपदफा (५) बमोजिम तोकिएको वा खटाइएको अधिकृतलाई समेत जनाउँछ । ३. निवेदन दिनु पर्ने : (१) बैंक वा वित्तीय संस्थाले सुरक्षित सदस्य संस्थाको सदस्यता लिन अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा कोष समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आवश्यक जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखेमा त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थालाई नियम ४ बमोजिमको सदस्यता शुल्क लिई तीस दिनभित्र अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा सुरक्षित सदस्य संस्थाको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु पर्नेछ । ४. सदस्यता शुल्क : सुरक्षित सदस्य संस्थाको सदस्यताको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोष समक्ष निवेदन दिँदा त्यस्तो संस्थाको कुल चुक्ता पूँजीको शून्य दशमलव शून्य पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम सदस्यता शुल्क बापत बुझाउनु पर्नेछ । ५. निक्षेप सुरक्षणमा रहेको मानिने : नियम ३ बमोजिम कोषबाट सुरक्षित सदस्य संस्थाको सदस्यता प्राप्त गरेका बखत त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कायम रहेका निक्षेपकर्ताको सुरक्षण योग्य निक्षेप सोही मितिदेखि स्वतः सुरक्षण भएको मानिनेछ । ६. वार्षिक सुरक्षण शुल्क : (१) सुरक्षित सदस्य संस्थाले ऐनको दफा २१ को उपदफा (१) बमोजिम कोषले तोकेको वार्षिक सुरक्षण शुल्क बुझाउँदा सोही दफाको उपदफा (२) मा उल्लेख गरिए बमोजिम प्रत्येक तीन महिनाको लागि वार्षिक सुरक्षण शुल्कको एक चौथाईका दरले हुन आउने रकम कोषले तोकेको बैंक खातामा नगद, चेक, ड्राफ्ट, टि.टि, फ्याक्सट्रान्सफर, स्विफ्ट वा कोषले तोकेको अन्य कुनै तरिकाबाट जम्मा गरी सोको भौचर र उपनियम (५) बमोजिमको विवरण समेत कोषमा दाखिल गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम बुझाउनु पर्ने सुरक्षण शुल्क गणना गर्दा मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रत्येक तीन महिनाको अन्त्यमा निक्षेपकर्ताको खातामा कायम रहेको निक्षेप र अन्य निक्षेपको हकमा निक्षेपकर्ताको खातामा रहेको तीन महिनाको औषत निक्षेपको आधारमा शुल्क गणना गर्नु पर्नेछ । तर ऐनको दफा १९ को उपदफा (१) मा उल्लिखित सीमा भन्दा बढी हुने गरी सुरक्षण शुल्क गणना गर्न पाइने छैन । (३) सुरक्षित सदस्य संस्थाले उपनियम (२) बमोजिम सुरक्षण शुल्क गणना गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक निक्षेप खाताको अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा छुट्टाछुट्टै त्रैमासिक विवरण तयार गर्नु पर्नेछ । (४) सुरक्षित सदस्य संस्थाले उपनियम (३) बमोजिमको विवरण तयार गर्दा सो अवधिभित्र निक्षेपकर्ताको त्यस्तो खातामा रहेको अन्तिम दिनसम्मको निक्षेपलाई सोही दिनसम्मको औषत हिसाबले सुरक्षण शुल्क गणना गरी सोको विवरण समेत कोषमा पठाउनु पर्नेछ ।
निक्षेप सुरक्षण नियमावली २०७५ (Deposit Protection Regulation, 2018)

(४) सुरक्षित सदस्य संस्थाले उपनियम (३) बमोजिमको विवरण तयार गर्दा सो अवधिभित्र निक्षेपकर्ताको त्यस्तो खातामा रहेको अन्तिम दिनसम्मको निक्षेपलाई सोही दिनसम्मको औषत हिसाबले सुरक्षण शुल्क गणना गरी सोको विवरण समेत कोषमा पठाउनु पर्नेछ । (५) सुरक्षित सदस्य संस्थाले कोषलाई उपलब्ध गराएको उपनियम (३) वा (४) बमोजिमको विवरणमा कुनै निक्षेपको विवरण समावेश गर्न छुटेमा त्यसरी छुटेको निक्षेपमा लाग्ने सुरक्षण शुल्क ऐनको दफा २१ को उपदफा (२) बमोजिमको अवधि समाप्त भएको पैंतीस दिनभित्र त्यस्तो छुटेको विवरण सहित कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (१) वा (५) बमोजिम सुरक्षित सदस्य संस्थाबाट सुरक्षण शुल्क प्राप्त भएपछि कोषले सोको भपाई वा विद्युतीय प्रणाली मार्फत सोको जानकारी सम्बन्धित सुरक्षित सदस्य संस्थालाई दिनु पर्नेछ । (७) यस नियम बमोजिम सुरक्षित सदस्य संस्थाले कोषमा बुझाएको सुरक्षण शुल्क फिर्ता हुने छैन । (८) उपनियम (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सुरक्षण हुनु नपर्ने निक्षेप वा सुरक्षण हुनुपर्ने भन्दा बढी रकमको निक्षेपमा सुरक्षण शुल्क गणना हुन गई आवश्यक भन्दा बढी सुरक्षण शुल्क कोषमा दाखिला भएको देखिएमा त्यसरी बढी भएको सुरक्षण शुल्क सुरक्षित सदस्य संस्थाले कोषसँग फिर्ता माग गर्न वा आगामी त्रैमासिक सुरक्षण शुल्कको हिसाबमा मिलान गरिदिन कोषलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ । (९) उपनियम (८) बमोजिम अनुरोध प्राप्त भएमा कोषले जाँचबुझ गरी फिर्ता गर्न वा हिसाबमा मिलान गरिदिन सक्नेछ । ७. गाभिएका वा एकीकरण भएका सुरक्षित सदस्य संस्थाको सुरक्षण शुल्क : कुनै सुरक्षित सदस्य संस्था अर्को सुरक्षित सदस्य संस्थामा गाभिएमा वा एकीकरण भएमा त्यसरी गाभिएपछि वा एकीकरण भएपछि कायम भएको नयाँ संस्थामा थप भएको सुरक्षण योग्य निक्षेपको विवरण र त्यसरी थप भएको निक्षेपको सुरक्षण शुल्क ऐनको दफा २१ को उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र कोषमा बुझाउनु पर्नेछ । ८. विशेष योगदान सम्बन्धी व्यवस्था : ऐनको दफा २३ बमोजिम सुरक्षित सदस्य संस्थाले विशेष योगदानको रकम बुझाउने प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था कोषले त्यस्तो योगदान रकम तोकेका बखत निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ९. सूचना तथा तथ्याङ्क बुझाउनु पर्ने : (१) ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिम सुरक्षित सदस्य संस्थाले कोषलाई सूचना तथा तथ्याङ्क बुझाउँदा अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा बुझाउनु पर्नेछ । (२) कोषले आवश्यक ठानेमा सुरक्षित सदस्य संस्थासँग सुरक्षण भएको निक्षेप सम्बन्धी अन्य कुनै सूचना तथा तथ्याङ्क माग गर्न सक्नेछ । (३) कोषले मागेको सूचना तथा तथ्याङ्क कोषलाई उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित सुरक्षित सदस्य संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । १०. लिक्विडेटरसँग विवरण माग गर्ने : (१) ऐनको दफा ३१ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कुनै सुरक्षित सदस्य संस्थाको वित्तीय लिक्विडेशन, लिक्विडेशन वा खारेज गर्न प्रचलित कानून बमोजिम प्रक्रिया शुरु भएको लिखित सूचना कोषलाई प्राप्त भएमा कोषले त्यस्तो सुरक्षित सदस्य संस्थामा रहेको निक्षेपकर्ताको निक्षेप सम्बन्धी विवरण पठाउन सम्बन्धित लिक्विडेटरलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
निक्षेप सुरक्षण नियमावली २०७५ (Deposit Protection Regulation, 2018)

(२) उपनियम (१) बमोजिम लेखी आएमा लिक्विडेटरले दश दिनभित्र त्यस्तो सुरक्षित सदस्य संस्थामा रहेको निक्षेपकर्ताको निक्षेप सम्बन्धी विवरण अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा कोषलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ११. एजेन्टको छनौट गर्ने : कोषले ऐनको दफा ३१ को उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि समितिले निर्धारण गरेको शर्त तथा आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "क" वर्गको इजाजत प्राप्त सुरक्षित सदस्य संस्थालाई एजेन्टको काम गर्न छनौट गर्नेछ । १२. भुक्तानी दाबीको लागि सूचना प्रकाशन गर्ने : (१) कोषले कुनै सुरक्षित सदस्य संस्थाको लिक्विडेशन वा खारेजी प्रक्रिया शुरु भएको कारणबाट त्यस्तो सुरक्षित सदस्य संस्थाका निक्षेपकर्तालाई एजेन्ट मार्फत निक्षेप फिर्ता दिनु पर्ने भएमा सम्बन्धित लिक्विडेटर मार्फत एजेन्ट समक्ष निवेदन दिन ऐनको दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सूचना प्रकाशन भएपछि निक्षेपकर्ताले देहायका प्रमाण कागज सहित अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित लिक्विडेटर मार्फत एजेन्टसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ :- । (क) निक्षेपकर्ताको नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राहदानीको प्रमाणित प्रतिलिपि, । (ख) निक्षेपकर्ताको नाममा सम्बन्धित सुरक्षित सदस्य संस्थामा रहेको कुनै निक्षेप खाता र सो खातामा सुरक्षण रकम भएको पुष्टि हुने बैंक स्टेटमेन्ट वा भौचर यस्तै कुनै प्रमाण कागज । १३. लाभग्राहीको निर्धारण : दुई वा दुईभन्दा बढी लाभग्राही भएको निक्षेपकर्ताको सुरक्षित रकमको निर्धारण देहायको आधारमा गर्नु पर्नेछ :- । (क) सम्बन्धित लाभग्राहीले आ-आफ्नो भागमा पर्ने भनी रकम खुलाई संयुक्त निवेदन दिएमा सोही आधारमा, । (ख) खण्ड (क) बमोजिम निवेदन नदिएमा वा सुरक्षित रकम निर्धारण हुन नसकेमा दामासाहीको आधारमा । १४. दाबी भुक्तानी नहुने : कोषले देहायको निक्षेपको दाबी भुक्तानी गर्ने छैन :- । (क) ऐनको दफा १९ को उपदफा (१) मा उल्लिखित सीमा भन्दा बढी निक्षेपको दाबी लिएमा त्यसरी बढी दाबी गरिएको निक्षेप, । (ख) ऐन वा यस नियमावली बमोजिम सुरक्षण नभएको निक्षेप, । (ग) सुरक्षित सदस्य संस्था लिक्विडेशनमा गएको घोषणा भएपछिको सो संस्थामा जम्मा हुन आएको निक्षेप, । (घ) सुरक्षित सदस्य संस्थाले ऐन वा यस नियमावली बमोजिम कोषलाई बुझाउनु पर्ने सुरक्षण शुल्क नबुझाएको निक्षेप, । (ङ) लिक्विडेटरले प्रमाणित नगरेको निक्षेप, । (च) लाभग्राहीको विवरण नखुलेको निक्षेप । १५. छानबिन गर्न सक्ने : ऐन वा यस नियमावली बमोजिम सुरक्षित सदस्य संस्थाले निक्षेपकर्तालाई दाबी भुक्तानी गर्नु अघि त्यस्तो दाबीका सम्बन्धमा कोषले आवश्यकता अनुसार निक्षेपकर्तासँग व्यक्तिगत रुपमा सोधपुछ गर्न वा निजले दाबी भुक्तानीको लागि पेश गरेको प्रमाण कागजको बारेमा छानबिन गर्न सक्नेछ । १६. फेला नपरेका निक्षेपकर्ताको दाबी भुक्तानी : (१) ऐनको दफा ३१ बमोजिम तोकिएको समय सीमाभित्र दाबी भुक्तानी लिन नआउने निक्षेपकर्ताको निक्षेप सोही ऐनको दफा ३२ को उपनियम (१) बमोजिम कोषले आफ्नो नाममा नेपाल राष्ट्र बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
निक्षेप सुरक्षण नियमावली २०७५ (Deposit Protection Regulation, 2018)

१६. फेला नपरेका निक्षेपकर्ताको दाबी भुक्तानी : (१) ऐनको दफा ३१ बमोजिम तोकिएको समय सीमाभित्र दाबी भुक्तानी लिन नआउने निक्षेपकर्ताको निक्षेप सोही ऐनको दफा ३२ को उपनियम (१) बमोजिम कोषले आफ्नो नाममा नेपाल राष्ट्र बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम जम्मा गरेको रकम बुझिलिन कोषले सम्बन्धित निक्षेपकर्तालाई दफा ३१ को उपदफा (६) बमोजिम दाबी भुक्तानीको लागि तोकिएको समय सीमा समाप्त भएको छ महिनाभित्र सार्वजनिक सूचनाद्वारा जानकारी गराउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको सूचनाको आधारमा कसैले भुक्तानी दाबी गर्न आएमा कोषले आवश्यक जाँचबुझ गरी रकम भुक्तानी गर्न सक्नेछ । १७. कोषले अनुगमन गर्न सक्ने : (१) सुरक्षित सदस्य संस्थाले पेश गरेका निक्षेप सुरक्षण सम्बन्धी मासिक वा त्रैमासिक विवरणको सम्बन्धमा कोषले ऐनको दफा ५३ को अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार अनुगमन गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) को प्रयोजनका लागि कोषले त्यस्तो सुरक्षित सदस्य संस्थाको वित्तीय विवरण, वार्षिक सुरक्षण शुल्क गणनाको आधार, निक्षेप र निक्षेपकर्ताको विवरणका साथै निक्षेप सुरक्षण योजनाको सम्बन्धमा सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रवाह गरे, नगरेको सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम स्थलगत अनुगमन गर्दा कोषले सुरक्षित सदस्य संस्थासँग आवश्यक अन्य विवरण कागजात वा जानकारी माग गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम कोषले माग गरेको विवरण कागजात वा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित सुरक्षित सदस्य संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । १८. विद्युतीय रजिस्टर राख्नु पर्ने : (१) सुरक्षित सदस्य संस्थाले सुरक्षित निक्षेपकर्ताको विवरण कोषले चाहेको बखत हेर्न सक्ने गरी विद्युतीय प्रणालीमा रजिस्टर खडा गरी सुरक्षित रुपमा राख्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम तयार गरिएको विद्युतीय रजिस्टर सुरक्षित सदस्य संस्थाले आफ्नो र कोषको सम्बन्धित विभागीय प्रमुखबाट प्रमाणित गराई आफ्नो र कोषको प्रत्यक्ष संयुक्त नियन्त्रण र रेखदेखमा सुरक्षित रुपमा राख्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको विद्युतीय रजिस्टरमा विवरण राख्दा कसैले हेरफेर गर्न नमिल्ने गरी सुरक्षित रहने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । १९. व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध गराउन नहुने : सुरक्षित सदस्य संस्थाले ऐन वा यस नियमावली बमोजिम कोषमा प्राप्त हुन आएका निक्षेपकर्ताको व्यक्तिगत विवरण प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्ने निकाय वा अदालतले मागेका बखतमा बाहेक अरु कसैलाई उपलब्ध गराउनु हुँदैन । २०. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्ने : मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्नेछ । अनुसूची-१ । (नियम ३ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । सुरक्षित सदस्य संस्थाको सदस्यताको लागि दिने निवेदनको ढाँचा । पत्र सङ्ख्या:- । मिति : । श्री प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यू । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, । काठमाडौँ । विषय : सुरक्षित सदस्य संस्थाको सदस्यता पाउँ । यस संस्थाले ऐन बमोजिम कोषको सुरक्षित सदस्य संस्थाको सदस्यताको लागि देहायका विवरण कागजातसहित यो निवेदन पेश गरेको छु । ऐन, नियमावली तथा कोषबाट समय समयमा जारी हुने निर्देशन तथा आदेशको पालना गर्न यो संस्था प्रतिबद्ध छ । संलग्न कागजात: । (क) संचालक समितिको अख्तियारी, ।