chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ (District Court Regulation, 2018)

(२) उपनियम (१) बमोजिमका निवेदनको पेशी सूची तयार गर्दा देहायको क्रममा तयार गर्नु पर्नेछ:- । (क) अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित गर्न दिइने निवेदन, । (ख) दर्ताद्वारा विवाहको लागि दिइने निवेदन, । (ग) संरक्षक नियुक्तिको लागि दिइने निवेदन, । (घ) माथवर नियुक्ति सम्बन्धी निवेदन, । (ङ) मृत्युको न्यायिक घोषणा सम्बन्धी निवेदन, । (च) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने अनुमति सम्बन्धी निवेदन, । (छ) गुठी सञ्चालक नियुक्तिको लागि दिइने निवेदन, । (ज) प्राकृतिक व्यक्तिको दामासाही सम्बन्धी निवेदन, । (झ) यस्तै प्रकृतिका अन्य निवेदन । ४७. छुट प्रमाण पेश गर्ने: कानूनले प्रमाण लाग्न सक्ने कागजपत्र, नक्सा इत्यादि कुनै कारणले अदालतमा पेश हुन सकेको रहेनछ भने मुद्दा पेशी सूचीमा चढ्नु अगावै दाखिल गर्नु पर्नेछ । अन्यथा इजलासले त्यस्तो प्रमाण स्वीकार गर्न सक्नेछ । ४८. मिसिलको आन्तरिक निरीक्षण गर्ने: न्यायाधीश वा स्रेस्तेदारले वा न्यायाधीशले तोकेको अधिकृतद्वारा वर्षमा कम्तीमा दुई पटक अनुसूची-४ मा तोकिएको ढाँचामा मिसिलको आन्तरिक निरीक्षण गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-७ । मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्था । ४९. मेलमिलापकर्ताको सूची: (१) मेलमिलाप गराउने प्रयोजनका लागि तालिम, अनुभव, आचरण, निष्पक्षता तथा निष्ठासमेतका कुराहरू विचार गरी कुनै पूर्व न्यायाधीश वा कानून व्यवसायी वा स्थानीय तहका पदाधिकारी वा समाजसेवी वा बहालवाला वा सेवा निवृत्त सरकारी अधिकृत तथा अन्य कर्मचारी वा प्राध्यापक वा शिक्षक वा मेलमिलाप कार्यमा संलग्न रही आएका व्यक्ति वा संस्थाहरूको नाम, वतन, पेसा, अनुभव, तालिम आदिको विस्तृत विवरण खुलाई स्रेस्तेदारले सम्भावित मेलमिलापकर्ताको सूची तयार गर्नेछ । तर मेलमिलापसम्बन्धी तालिम नलिएका वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा सजाय पाएको व्यक्तिको नाम समावेश गरिने छैन । (२) मेलमिलापकर्ताको सूची सूचीकृत गर्ने, सो सूचीमा थप नाम समावेश गर्ने तथा सूचीबाट नाम हटाउने (अद्यावधिक गर्ने) कार्य एक जना मात्र न्यायाधीश कार्यरत रहेको अदालतमा जिल्ला न्यायाधीशबाट र एकजनाभन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत रहेको अदालतमा पूर्ण बैठकबाट हुनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम तयार गरिएको मेलमिलापकर्ताको सूची अदालतले प्रकाशन गर्नेछ । (४) सूचीमा आफ्नो नाम समावेश गरिपाउँ भनी उपनियम (१) मा उल्लिखित व्यक्तिले स्रेस्तेदार समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । यसरी निवेदन पर्न आएमा उपयुक्तताको विचार गरी मेलमिलापकर्ताको सूचीमा नाम समावेश गर्न सकिनेछ । ५०. मेलमिलापकर्ताको सूची अद्यावधिक गर्ने: (१) अदालतले प्रत्येक वर्ष मेलमिलापकर्ताको सूची अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम मेलमिलापकर्ताको सूची अद्यावधिक गर्दा देहायको अवस्थामा मेलमिलापकर्ताको नाम सूचीबाट हटाइनेछ:- । (क) मृत्यु भएमा, । (ख) आफ्नो नाम सूचीबाट हटाई पाउँ भनी निवेदन दिएमा, । (ग) मेलमिलापकर्ताको नाम सूचीबाट हटाउने आदेश भएमा, । (घ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा सजाय पाएमा, । (ङ) सूचीकृत भएको संस्था खारेज वा विघटन भएमा, । (३) अदालतले उपनियम (२) बमोजिम मेलमिलापकर्ताको सूचीबाट नाम हटाएमा सो सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्नेछ ।
जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ (District Court Regulation, 2018)

(क) मृत्यु भएमा, । (ख) आफ्नो नाम सूचीबाट हटाई पाउँ भनी निवेदन दिएमा, । (ग) मेलमिलापकर्ताको नाम सूचीबाट हटाउने आदेश भएमा, । (घ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा सजाय पाएमा, । (ङ) सूचीकृत भएको संस्था खारेज वा विघटन भएमा, । (३) अदालतले उपनियम (२) बमोजिम मेलमिलापकर्ताको सूचीबाट नाम हटाएमा सो सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्नेछ । ५१. मेलमिलापका लागि उत्प्रेरित गर्ने: (१) मुद्दामा दुवै पक्ष उपस्थित भएको पहिलो तारिखकै दिन कानूनबमोजिम मिलापत्र हुन सक्ने मुद्दाका पक्षहरूलाई मेलमिलाप गर्न स्रेस्तेदारले उत्प्रेरित गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दुवै पक्षले लिखित सहमति जनाएमा स्रेस्तेदारले बढीमा एक महिनाको समय दिई त्यस्तो मुद्दा मेलमिलापकर्ताको सूचीमा सूचीकृत भएका व्यक्ति वा संस्थासमक्ष मेलमिलापका लागि पठाउनेछ । (३) अदालतले दुवै पक्षको तारिख मिलान भइसकेपछि निजहरूलाई मेलमिलाप प्रक्रियामा जान प्रोत्साहित गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक परामर्श दिन उपयुक्त कर्मचारी खटाउन सक्नेछ । ५२. मेलमिलापका लागि पठाउने: (१) कानूनबमोजिम मिलापत्र हुन सक्ने कुनै मुद्दामा पक्षहरूका बीच मेलमिलाप गराउनु उपयुक्त छ भन्ने सम्बन्धित इजलासलाई लागेमा र मेलमिलाप प्रक्रिया अपनाउन पक्षहरूको सहमति भएमा त्यस्तो मुद्दा मेलमिलापकर्ताको सूचीमा सूचीकृत भएका व्यक्ति वा संस्थासमक्ष मेलमिलापका लागि पठाउने गरी इजलासले आदेश गर्न सक्नेछ । (२) मुद्दाका दुवै पक्षले मुद्दा मेलमिलाप प्रक्रियामा पठाउन अनुरोध गरेमा वा मुद्दाको कुनै पक्षले मुद्दा मेलमिलाप प्रक्रियामा पठाउन अनुरोध गरी निवेदन गरेमा र अर्को पक्ष मेलमिलाप प्रक्रियामा जान सहमत भएमा स्रेस्तेदारले मेलमिलापमा पठाउने आदेश गर्न सक्नेछ । (३) एक पटक मेलमिलापका लागि तोकि पठाएको मुद्दामा मेलमिलाप हुन नसकेको अवस्थामा पनि मुद्दाका सबै पक्षको सहमति भएमा र पुनः मेलमिलाप प्रक्रिया अपनाउन उपयुक्त र मनासिब छ भन्ने इजलासलाई लागेमा दोस्रो पटक पनि मेलमिलापका लागि पठाउने आदेश गर्न सकिनेछ । (४) मेलमिलाप गराउने गरी आदेश गर्दा विवादित विषयवस्तुको जटिलता, मुद्दामा संलग्न पक्षहरूको सङ्ख्यात्मक स्थिति, विवादित विषयको प्रकृति, पहिलो संशोधनद्वारा थप । मुद्दाको मार्गसमूह, मेलमिलापमा लाग्ने स्वाभाविक समय आदि कुरालाई विचार गरी मेलमिलापका लागि एकै पटक वा पटकपटक गरी बढीमा तीन महिनासम्मको समय प्रदान गर्न सकिनेछ । (५) सामान्यतया एक जना मेलमिलापकर्ताबाट मेलमिलाप गराउने गरी आदेश दिनु पर्नेछ । तर मुद्दाका पक्षहरूले एकजनाभन्दा बढी मेलमिलापकर्ताबाट मेलमिलाप गराई पाउँ भनी अनुरोध गरेमा वा मुद्दाको जटिलता तथा संलग्न पक्षहरूको संख्या समेतको दृष्टिले एकजनाभन्दा बढी मेलमिलापकर्ताबाट मेलमिलाप गराउनु उपयुक्त छ भन्ने अदालतलाई । लागेमा दुवै पक्षको सहमतिले बढीमा तीन जना मेलमिलापकर्ताबाट मेलमिलाप गराउने गरी आदेश दिन सकिनेछ । (६) एकजना मात्र मेलमिलापकर्ता तोकिएकोमा मेलमिलाप प्रक्रिया सञ्चालनका क्रममा मेलमिलापकर्ताले दुवै पक्षको सहमतिले थप मेलमिलापकर्ता तोकनका लागि अदालतसँग लिखित अनुरोध गर्न सक्नेछ । यसरी अनुरोध भई आएमा तीन जनामा नबढ्ने गरी मेलमिलापकर्ता तोकन सकिनेछ । ५३. मेलमिलापकर्ताको छनौट: (१) मुद्दाका दुवै पक्षले रोजेको व्यक्ति वा संस्थालाई मेलमिलापकर्ताको रूपमा तोकिनेछ ।
जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ (District Court Regulation, 2018)

यसरी अनुरोध भई आएमा तीन जनामा नबढ्ने गरी मेलमिलापकर्ता तोकन सकिनेछ । ५३. मेलमिलापकर्ताको छनौट: (१) मुद्दाका दुवै पक्षले रोजेको व्यक्ति वा संस्थालाई मेलमिलापकर्ताको रूपमा तोकिनेछ । तर पक्षहरूका बीच सहमति हुन सकेन र पक्षहरूले अदालतबाट नै मेलमिलापकर्ता तोकी पाउँ भनी अनुरोध गरेमा अदालतबाटै मेलमिलापकर्ता तोकन सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम मेलमिलापकर्ताको छनौट गराउने कार्य यस नियमावलीको अधीनमा रही स्रेस्तेदारले गर्नेछ । (३) मुद्दाका पक्षले मेलमिलापकर्ताको सूचीमा नाम समावेश नभएका व्यक्ति वा संस्थालाई मेलमिलापकर्ताको रूपमा तोकन अनुरोध गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाको नाम मेलमिलापकर्ताको सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र मेलमिलापकर्ताको रूपमा तोकनु पर्नेछ । ५४. मेलमिलापकर्ता परिवर्तन: (१) एक पटक मेलमिलापकर्ता तोकेपछि देहायका अवस्थामा बाहेक अर्को मेलमिलापकर्ताको छनौट गर्न वा तोकन पाइने छैन:- । (क) मेलमिलापकर्ताको मृत्यु भएमा, वा । (ख) तोकिएको मेलमिलापकर्तालाई सम्बन्धित पक्षहरूले आपसी सहमतिको आधारमा परिवर्तन गर्न चाहेमा, वा । (ग) कुनै पक्षले मेलमिलापकर्ता प्रति अविश्वास व्यक्त गरी अदालतमा निवेदन दिएमा, वा । (घ) मेलमिलापकर्ताले मुद्दाको विषयवस्तु उपर निजको स्वार्थ रहेको जानकारी गराएमा, वा । (ङ) मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापको कार्य गराउने सिलसिलामा मेलमिलापसम्बन्धी आधारभूत कुराहरू विपरीत आचरण वा कार्य गरेको देखिएमा, वा । (च) तोकिएको मेलमिलापकर्ताले अन्य कुनै कारणले मेलमिलापकर्ताको रूपमा काम गर्न नसकने भएमा । (२) उपनियम (१) बमोजिम परिवर्तित मेलमिलापकर्ताले सामान्यतया: पहिले तोकिएको समयभित्रै आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । तर पहिले तोकिएको समयावधि थोरै मात्र बाँकी रहेको र थप समय प्रदान गर्नु पर्ने पर्याप्त र मनासिब कारण भएमा थप एक महिनासम्मको समय प्रदान गर्न सकिनेछ । ५५. मेलमिलापकर्ता समक्ष पठाउने कार्यविधि: (१) कुनै मुद्दा मेलमिलापका लागि मेलमिलापकर्तासमक्ष पठाउने आदेश भएमा देहायका कुराहरू सहित मुद्दाका पक्षहरूलाई मेलमिलापकर्तासमक्ष उपस्थित हुन मिति तोकी सोही व्यहोरा मेलमिलापकर्तासमक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ:- । (क) मुद्दाको सारसङ्क्षेप वा मुख्य मुख्य कागजातको प्रतिलिपि, । (ख) मुद्दाका पक्ष वा वारेस भए निजहरू समेतको नाम, थर, वतन र उपलब्ध भएसम्म टेलिफोन नं., ईमेल ठेगाना, तथा फ्याक्स नम्बर, । (ग) मेलमिलापसम्बन्धी कार्य गर्ने स्थान । (२) मेलमिलापकर्ताले मुद्दा सम्बन्धी कुनै खास कागजातपत्रको प्रतिलिपि माग गरेमा अदालतले त्यस्ता कागजातपत्रको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम मेलमिलापका लागि पठाउँदा सो कार्यका लागि प्रदान भएको समयावधिसमेत विचार गरी अदालतमा दायर रहेको सक्कल मिसिलमा पक्षहरूलाई तारिख तोकी मुद्दाको दायरी लगत कायमै राख्नु पर्नेछ । तर मेलमिलापकर्ताले अदालतले तोकेको तारिख अगावै पक्षहरूलाई अदालतमा फिर्ता पठाएमा बाटाका म्यादबाहेक सात दिनभित्र पक्षहरू अदालतमा हाजिर हुन जानु पर्नेछ । ५६. मेलमिलापकर्ताले पालन गर्नु पर्ने कुराहरू: (१) मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापकर्ताहरूको लागि जारी भएको आचारसंहिता र निर्देशिकाको पालन गर्दै प्रचलित कानूनबमोजिम मेलमिलाप प्रक्रिया सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।
जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ (District Court Regulation, 2018)

५६. मेलमिलापकर्ताले पालन गर्नु पर्ने कुराहरू: (१) मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापकर्ताहरूको लागि जारी भएको आचारसंहिता र निर्देशिकाको पालन गर्दै प्रचलित कानूनबमोजिम मेलमिलाप प्रक्रिया सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । (२) मेलमिलापकर्तालाई अदालतबाट निर्धारित समयभित्र मेलमिलाप कार्य सम्पन्न हुन नसकने लागेमा सोही व्यहोराको जानकारी अदालतलाई गराउनु पर्नेछ । ५७. मेलमिलापको कार्यविधि: (१) मेलमिलाप सम्बन्धी छलफल र अन्य आवश्यक कार्य अदालतले तोकेको स्थानमा वा मुद्दाका पक्षहरूको सहमति लिई मेलमिलापकर्ताले तोकेको कुनै उपयुक्त स्थानमा गर्न सकिनेछ । मेलमिलापकर्ताले स्थान तोकेको अवस्थामा सो स्थानको जानकारी पक्षहरूलाई लिखित रूपमा दिनु पर्नेछ । (२) यस नियमावलीबमोजिम मेलमिलापका लागि अदालतले आदेश गरी पठाएमा तोकिएको मिति र समयमा मेलमिलापकर्तासमक्ष उपस्थित हुनु तथा मेलमिलापसम्बन्धी छलफलमा सहभागी हुनु मुद्दाका पक्षहरूको कर्तव्य हुनेछ । तोकिएको मिति र समयमा उपस्थित हुन नआएमा वा छलफलमा सहभागी नभएमा मेलमिलापकर्ताले सोको जानकारी अदालतलाई गराउनेछ र यस्तोमा अदालतले आवश्यक कारबाही गर्न सक्नेछ । (३) मेलमिलाप प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा मुद्दाका पक्षहरू, निजहरूको कानून व्यवसायी, मुद्दाका पक्षहरूले रोजेको एक एक जना व्यक्ति, आवश्यकता अनुसार विवादित विषयसम्बन्धी विशेषज्ञ तथा अन्य भद्रभलादमीसमेत सँग आवश्यकतानुसार छुट्टाछुट्टै वा सामूहिकरूपमा छलफल गरी पक्षहरूको आपसी सहमतिबाट दुवै पक्षलाई मान्य हुने निष्कर्षमा पुग्न मेलमिलापकर्ताले सहजकर्ताको रूपमा कार्य गर्नु पर्नेछ । (४) यस नियमावलीको अधीनमा रही पक्षहरूको सहमतिमा मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापको कार्यविधि आफैँ तय गर्न सक्नेछ । (५) मेलमिलापकर्ताले पक्षहरूको सहमतिमा पक्षहरूसँग छुट्टाछुट्टै एकान्तवार्तासमेत गर्न सक्नेछ । (६) मेलमिलापकर्ताले पक्षहरूको सहमतिमा टेलिफोन, भिडियो कन्फ्रेन्स वा सञ्चारका अन्य उपयुक्त माध्यमबाट पनि मेलमिलाप प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (७) मेलमिलापकर्ता समक्ष हाजिर हुने दिन तोकिएकोमा सो दिन हाजिर नभए पनि तारिख गुज्रेको भनी थमाउनु पर्ने छैन । अदालतले मेलमिलापकर्तासमक्ष उपस्थित हुन जाने भनी तोकेको दिनमा वा मेलमिलापकर्ताले छलफलको लागि तोकेको दिनमा एक पक्षमात्र उपस्थित भएमा वा दुवै पक्ष उपस्थित नभएमा निजहरू उपस्थित हुने मिति भुक्तान भएको सात दिन पछि मेलमिलापकर्ताले मेलमिलाप प्रक्रिया सञ्चालन हुन नसकेको भनी अदालतमा प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ । तर सो सात दिनभित्र दुवै पक्ष उपस्थित भएमा मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापको प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्नेछ । ५८. लिखत तयारी र मिलापत्र: (१) मेलमिलापका लागि छलफल गर्दा मुद्दाका पक्षहरूका बीच मेलमिलाप भई मिलापत्र गर्न मन्जुर भएमा मेलमिलापकर्ताले यथाशीघ्र सोही व्यहोराको मिलापत्रको दरखास्त र मिलापत्रको कागज तयार गरी वा गर्न लगाई अदालतमा पेस गर्नु पर्नेछ । अदालतले सो दरखास्तअनुसार कानूनबमोजिम मिलापत्र गराउनु पर्नेछ । (२) मिलापत्रको दरखास्त तयार गर्ने प्रयोजनका लागि पक्षहरूले अनुरोध गरेमा अदालतले वैतनिक कानून व्यवसायीबाट मिलापत्रको दरखास्त लेखाइ दिन सक्नेछ ।
जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ (District Court Regulation, 2018)

अदालतले सो दरखास्तअनुसार कानूनबमोजिम मिलापत्र गराउनु पर्नेछ । (२) मिलापत्रको दरखास्त तयार गर्ने प्रयोजनका लागि पक्षहरूले अनुरोध गरेमा अदालतले वैतनिक कानून व्यवसायीबाट मिलापत्रको दरखास्त लेखाइ दिन सक्नेछ । ५९. मेलमिलाप हुन नसकेमा अपनाउने कार्यविधि: (१) मेलमिलापका लागि छलफल गर्दा मुद्दाका पक्षहरू मिलापत्र गर्न मन्जुर नभएमा मन्जुर नभएको मितिले सात दिनभित्र मेलमिलापकर्ताले मेलमिलाप हुन नसकेको भन्ने प्रतिवेदन सम्बन्धित अदालतमा पेस गर्नु पर्नेछ । यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएमा कानूनबमोजिम मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ । (२) मेलमिलापका लागि अदालतबाट तोकिएको अवधि भुक्तान भएको सात दिनसम्ममा पनि उपनियम (१) बमोजिम प्रतिवेदन पेस हुन नआएमा अदालतले कानूनबमोजिम मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनेछ । (३) मेलमिलाप प्रक्रिया टुङ्गो लागेको मितिले बाटाका म्यादबाहेक सात दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनु मुद्दाका पक्षहरूको कर्तव्य हुनेछ । ६०. तथ्याङ्क राख्ने: मेलमिलाप प्रक्रियाबाट समाधान भएका मुद्धासम्बन्धी तथ्याङ्क अदालतले मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदनमा छुट्टै समावेश गर्नु पर्नेछ । तर त्यस्तो अभिलेखमा मुद्दाको तथ्य उल्लेख गरिने छैन । परिच्छेद-८ । मुद्दाको सुनुवाइ र फैसला । ६१. बहसको विषय, बहसको क्रम र इजलासको मर्यादा: (१) इजलासले बहसपूर्व छलफल हुने मुख्य बुँदाहरू निर्धारण गर्नेछ । (२) बहस गर्दा सुरुमा निवेदक, वादी वा पुनरावेदकका तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायी र त्यसपछि प्रत्यर्थीको कानून व्यवसायीले बहस गर्नेछ । (३) कुनै मुद्दामा अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) समेत रहेछ भने निजले वादी प्रतिवादीको तर्फबाट नियुक्त कानून व्यवसायीको बहस समाप्त भएपछि बहस गर्नेछ । (४) कुनै मुद्दामा दुवै पक्षको तर्फबाट निवेदन वा पुनरावेदन परेको रहेछ भने कुन पक्षका कानून व्यवसायीले पहिला बहस गर्ने भन्ने कुरा इजलासले निर्धारण गर्नेछ । (५) कुनै मुद्दामा एकभन्दा बढी कानून व्यवसायी भएमा सो मध्ये वरिष्ठ कानून व्यवसायीले प्रमुख कानून व्यवसायीको रूपमा बहस गर्नेछ र निजपछि अन्य कानून व्यवसायी क्रमशः थप तथ्यगत वा कानूनी प्रश्नमा बहस गर्नेछन् । तर इजलासको अनुमतिले प्रमुख कानून व्यवसायीको सहमतिमा प्राथमिकताक्रममा पछि भएको कानून व्यवसायीले बहस गर्न सक्नेछ । (६) कानून व्यवसायीले बहस गर्दा मुद्दामा निर्णय गर्नु पर्ने प्रश्नमा केन्द्रित रही बहस गर्नु पर्नेछ । (७) एकभन्दा बढी कानून व्यवसायी भएको मुद्दामा बहसको समय लगायत समग्र बहस व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख कानून व्यवसायीको हुनेछ । (८) कानून व्यवसायी इजलासमा प्रवेश गर्दा, इजलास कक्षमा रहँदा, बहस पैरवी गर्दा वा इजलास कक्षबाट बाहिर निस्कँदा इजलासको मर्यादा कायम गर्नु पर्नेछ । ६२. बहसको समय: (१) मुद्दाको प्रत्येक पक्ष वा निजको तर्फबाट नियुक्त कानून व्यवसायीले इजलासले निर्धारण गरेको समयभित्र आफ्नो भनाई वा बहस समाप्त गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समय अपुग हुने भई अतिरिक्त समय आवश्यक पर्ने भएमा सोको उचित र पर्याप्त कारण सहित आवश्यक पर्ने अतिरिक्त समय माग गरी सम्बन्धित पक्ष वा कानून व्यवसायीले बहस सुरु हुनुभन्दा अघि इजलास समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ ।
जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ (District Court Regulation, 2018)

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समय अपुग हुने भई अतिरिक्त समय आवश्यक पर्ने भएमा सोको उचित र पर्याप्त कारण सहित आवश्यक पर्ने अतिरिक्त समय माग गरी सम्बन्धित पक्ष वा कानून व्यवसायीले बहस सुरु हुनुभन्दा अघि इजलास समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको बेहोरा मनासिब देखिएमा इजलासले पक्षलाई आफ्नो भनाई राख्न वा कानून व्यवसायीलाई बहस गर्नको लागि थप समय प्रदान गर्न सक्नेछ । ६३. बहस नोट: (१) इजलासले सुनुवाइको लागि पेशी तोकिएको मुद्दामा मुद्दाका पक्ष वा निजको कानून व्यवसायीलाई पेशीको दिन अगावै वा निश्चित समय तोकी बहसनोट पेस गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दाको पक्ष वा निजको कानून व्यवसायी आफैँले बहसनोट पेस गर्न चाहेमा मुद्दाको सुनुवाइ हुनु भन्दा अगावै बहसनोट पेस गर्न सक्नेछ । (३) इजलासले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक सामान्यतया: बहस सम्पन्न भइसकेपछि बहसनोट लिइने छैन । (४) यस नियम बमोजिम बहसनोट पेस गर्दा निर्णय गर्नु पर्ने प्रश्न स्पष्ट खुलाई सो प्रश्नमा सीमित रही बहसनोट पेस गर्नु पर्नेछ । ६४. बहस अभिलेख गर्न सक्ने: (१) इजलासले आवश्यक ठानेमा कानून व्यवसायीको बहस रेकर्ड गरी अभिलेख गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम रेकर्ड गरिएको बहसलाई इजलास अधिकृतले आवश्यकता अनुसार लिपिबद्ध गरी मिसिल सामेल राख्नेछ । ६५. मुद्दा हेर्न नरोकिने: (१) दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढेको कुनै मुद्दा कुनै कारणले सूचीबाट हटाइने छैन र इजलासबाट खोजेका बखत पक्ष, वारिस वा कानून व्यवसायी हाजिर नभए पनि मुद्दा स्थगित हुने छैन र ठहरे बमोजिम फैसला हुनेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दाको सुनुवाई प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले आफ्नो काबूभन्दा बाहिरको परिस्थितिले गर्दा अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने कुराको अदालतलाई विश्वास हुने कुनै मनासिब कारण देखिई मुद्दाको पक्ष वा कानून व्यवसायीले निवेदनपत्र दिएमा अदालतले बढीमा दुई पटकसम्म मुद्दाको सुनुवाई स्थगित गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि इजलासबाट प्राथमिकता दिई हेर्ने आदेश भएका मुद्दा, कसूर ठहर भै सजाय निर्धारण पेसीमा चढेको मुद्दा, एकै पक्षको एकभन्दा बढी कानून व्यवसायी रहेको मुद्दा, हेर्दा हेर्दैको मुद्दा, अन्तरिम आदेश जारी भएको मुद्दा, दुई पटक पेसी स्थगित भइसकेको मुद्दा पहिलो संशोधनद्वारा थप । सम्बन्धित मार्गसमूहको लागि तोकिएको फैसला गर्नुपर्ने समयावधि नाघ्न सक्ने अवस्थाको मुद्दा र प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा फैसला गर्नु पर्ने समयावधि नाघेका मुद्दाको सुनुवाई स्थगित हुन सक्ने छैन । (४) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि काबूभन्दा बाहिरको परिस्थिति परी मुद्दा स्थगित गरिपाउँ भन्ने निवेदनपत्र मुद्दा पेस भएका दिनको इजलास बस्नुभन्दा अगाडि नै दर्ता गरी मिसिल सामेल राखिएको हुनु पर्नेछ । (५) आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भएको मुद्दाको पक्ष वा निजको कानून व्यवसायीले मुद्दाको सुनुवाईको लागि तोकिएको पेसी स्थगित गराउन निवेदन दिएमा इजलासले अन्तरिम आदेश निष्कृय गरी पेसी स्थगित गर्न सक्नेछ । तर, ।
जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ (District Court Regulation, 2018)

(५) आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भएको मुद्दाको पक्ष वा निजको कानून व्यवसायीले मुद्दाको सुनुवाईको लागि तोकिएको पेसी स्थगित गराउन निवेदन दिएमा इजलासले अन्तरिम आदेश निष्कृय गरी पेसी स्थगित गर्न सक्नेछ । तर, । तर पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने कानून व्यवसायीको अस्वस्थताका कारणले अस्पतालमा भर्ना भएको वा बहस गर्न उपस्थित हुन नसक्ने विशेष पारिवारिक परिस्थिति परेको भरपर्दो आधार देखाई पेसी स्थगित गर्न माग गरेको अवस्थामा अन्तरिम आदेश निष्कृय हुने छैन । ६६. प्रारम्भिक सुनुवाईको अवस्थामा मुद्दा किनारा हुन सक्ने: पहिलो पटक इजलासमा पेस भएको मुद्दामा हदम्याद, हकदैया, अदालतको अधिकारक्षेत्र भएको नदेखिएमा वा थप प्रमाण बुझी रहनु पर्ने अवस्था नदेखिएमा सोही दिन त्यस्तो मुद्दा किनारा गर्न सकिनेछ । ६७. फैसला र अन्तिम आदेश: (१) मुद्दाको सुनुवाई गर्दा सम्बन्धित पक्षको भनाई र कानून व्यवसायीहरूको बहस समाप्त भएपछि इजलासबाट सोही दिन निर्णय सुनाउनु पर्नेछ । तर, । तर इजलास समक्ष पेस भई छलफल भएको कुनै मुद्दामा मुद्दाको जटिलता समेतको कारणले उसै दिन निर्णय सुनाउन नसकिने अवस्था परेमा लिखितरूपमै फैसला सुनाउनका लागि इजलासले पन्ध्र दिनसम्मको तारिख तोक्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निर्णय गर्दा राय किताबमा निर्णयको छोटकरी विवरण लेखी न्यायाधीशले दस्तखत गरी उपस्थित पक्षलाई सुनाई राय किताबमा सही समेत गराई राख्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम फैसला र अन्तिम आदेश भएको सामान्यतया सात दिनभित्र अनुसूची-५ को ढाँचामा तयार गरी मिसिल संलग्न गराउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम तयार गरिने फैसलामा निम्न कुराहरू उल्लेख गर्नु पर्नेछ:- । (क) पक्ष विपक्षको दाबी तथा जिकिर, निर्णय गर्नु पर्ने विषय, दुवै पक्षका प्रमाणका कुराहरू, कानूनी प्रश्न । (ख) साक्षी वा सर्जमिनको बकपत्रको सारांश, । (ग) दुवै पक्षले तथ्य र कानून सम्बन्धमा उठाएका प्रश्नहरू, । (घ) कानून व्यवसायीको बहसको मुख्य मुख्य बुँदाहरू, । (ङ) फिराद पत्र वा प्रतिउत्तर पत्र वा निवेदनमा वा कानून व्यवसायीको बहसको क्रममा उल्लेखित नजिर वा कानूनी सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा लागू हुने वा नहुने के हो त्यसको स्पष्ट विश्लेषण, । (च) कारणसहितको निर्णय र त्यसको आधार तथा तत्सम्बन्धी कानूनहरू, । (छ) अन्य आवश्यक कुराहरू । ६८. अख्तियारवाला समक्ष फैसला वा आदेश पठाउने: आफू समक्ष पेस भएको मुद्दामा मिसिलबाट कुनै राष्ट्रसेवकले देहायको कुनै काम कुरा गरेको देखिएमा न्यायाधीशले आवश्यक सम्झे सो कुरा फैसला वा अन्तिम आदेशमा उल्लेख गरी निजलाई सचेत गराउन वा सो फैसला वा आदेशको प्रतिलिपि सम्बन्धित अख्तियारवाला समक्ष पठाउन आदेश दिन सक्नेछ:- । (क) कुनै गैर कानूनी काम गरेको, वा । (ख) कानूनबमोजिम पालन गर्नु पर्ने कर्तव्य जानी जानी पालन नगरेको वा त्यस सम्बन्धमा बदियत वा गम्भीर लापरबाही गरेको, वा । (ग) आफ्नो पद अनुरूपको आचरण नगरेको, वा । (घ) अदालतको आदेशलाई छल्ने वा कुनै किसिमबाट प्रभावहीन बनाउने बदियतले झुटो जवाफ दिएको वा समयमा स्पष्ट जवाफ नदिई आलताल गरेको ।
जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ (District Court Regulation, 2018)

(क) कुनै गैर कानूनी काम गरेको, वा । (ख) कानूनबमोजिम पालन गर्नु पर्ने कर्तव्य जानी जानी पालन नगरेको वा त्यस सम्बन्धमा बदियत वा गम्भीर लापरबाही गरेको, वा । (ग) आफ्नो पद अनुरूपको आचरण नगरेको, वा । (घ) अदालतको आदेशलाई छल्ने वा कुनै किसिमबाट प्रभावहीन बनाउने बदियतले झुटो जवाफ दिएको वा समयमा स्पष्ट जवाफ नदिई आलताल गरेको । ६९. फैसलामा जनाउने: न्यायाधीशले बोलेर लेखाएको फैसला वा आदेशको अन्त्यमा न्यायाधीशले बोलेर लेखाएबमोजिम लेखिएको भनी फैसला तयार गर्ने कर्मचारीको दर्जा र नाम लेखी सही गराई न्यायाधीशले दस्तखत गरी मिसिल सामेल लगाउनु पर्नेछ । ७०. फैसलामा हेरफेर गर्न नहुने: फैसला वा आदेशमा न्यायाधीशको दस्तखत भइसकेपछि कसैले पनि सो फैसला वा आदेशको अङ्क वा अक्षरमा कुनै कुराको हेरफेर वा थपघट गर्नु हुँदैन । ७१. फैसला वा अन्तिम आदेशको सामान्य त्रुटि सच्याउने: (१) सरोकारवाला पक्ष वा निजको वारिसले फैसला वा अन्तिम आदेशको लेखाईमा वा टाइपमा कुनै भूल हुन गएको रहेछ भने त्यस कुराको जिकिर लिई निवेदनपत्र दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फैसला वा आदेशमा त्रुटि भएको कुरा अदालत स्वयम्‌को जानकारीमा आएमा सम्बन्धित कर्मचारीले सोही व्यहोराको प्रतिवेदन दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम परेको निवेदनपत्र स्रेस्तेदारले त्यस्तो फैसला वा आदेश गर्ने न्यायाधीश समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिमको न्यायाधीश अनुपस्थित भएमा अदालतमा उपस्थित रहेका अन्य न्यायाधीश समक्ष पत्र पेस गरिनेछ । (५) यस नियम बमोजिम पेस भएको निवेदनबाट भूलसुधार हुनु पर्ने देखिएमा न्यायाधीशले छुट्टै पर्चा खडा गरी सच्याउने आदेश गर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम खडा गरेको पर्चा फैसला वा आदेशको अभिन्न अङ्ग मानिनेछ । ७२. फैसला भएपछि मिसिल बुझाउने: फैसला तयार भएपछि न्यायाधीशको दस्तखत गराई इजलास सहायकले फैसला अपलोड गरी फाँटवालालाई मिसिल फिर्ता बुझाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-९ । नक्कल र मिसिल निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था । ७३. नक्कल लिन वा फोटो खिच्नको निमित्त निवेदन दिने: (१) अदालतमा रहेको मिसिल संलग्न कुनै लिखतको नक्कल लिन वा फोटो खिच्न चाहने सरोकारवाला व्यक्तिले सो लिखतको विवरण र मिति उल्लेख गरी लाग्ने दस्तुर सहित अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) कुनै व्यक्तिले छुट्टाछुट्टै मिसिल संलग्न रहेको लिखतको नक्कल लिनु परेमा छुट्टाछुट्टै निवेदन दिनु पर्नेछ । ७४. नक्कल लिँदा वा फोटो खिच्न लाग्ने दस्तुर: (१) अदालतमा भएको मुद्दा सम्बन्धी कागजको नक्कल लिँदा वा फोटो खिच्न देहाय बमोजिमको दस्तुर लाग्नेछ:- । (क) अदालतबाट सारी दिइने नक्कलको सक्कल ए फोर साइजको प्रत्येक पृष्ठको दश रूपैयाँ, । (ख) आफ्नै तर्फबाट सारी लान दिइने नक्कलको सक्कल ए फोर साइजको प्रत्येक पृष्ठको पाँच रूपैयाँ, । (ग) टिपोट किताबको नक्कलको बीस रूपैयाँ, । (घ) मिसिलमा रहेको कुनै लिखत वा कागजातको फोटो खिचेको प्रति फोटो बीस रूपैयाँ । (२) उपनियम (१) बमोजिम लाग्ने दस्तुर दाखिला गरेपछि मात्र नक्कल दिनु पर्नेछ । ७५. दस्तुर जनाउने: नक्कल सारेपछि निवेदनपत्रको निर्धारित ठाउँमा र नक्कलको शिरमा यो मितिमा यति रूपैयाँ नक्कल दस्तुर दाखिला भएको छ भन्ने जनाई सम्बन्धित कर्मचारीले सही गर्नु पर्नेछ ।