chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्‍ज नियमावली २०७१ (Banke National Park Regulation, 2014)

(ठ) डकुमेन्ट्री बाहेक अन्य प्रयोजनके लागि ड्रोनको प्रयोग गर्दा प्रचलित प्रक्रिया पुरा गरेपछि सिनेमा (डकुमेन्ट्री, फिल्म) छायाङ्कनको लागि तोकिएको दस्तुर लाग्नेछ । द्रष्टव्य: । (क) उल्लिखित दस्तुरमा मूल्य अभिवृद्धिकर समावेश भएको छ । (ख) रित पूर्वकको प्रवेशपत्र बाहकलाई मात्र निकुञ्जभित्र प्रवेश गर्न दिइनेछ । (ग) घरपालुवा जीवजन्तुलाई राष्ट्रिय निकुञ्जको सुविधा प्राप्त बाटोबाट लैजाँदा दस्तुर लाग्ने छैन । (घ) खर खडाई पूर्जीको म्याद तीन दिनको हुनेछ । (ङ) गाइड शुल्क बुझाउने गाइडलाई निकुञ्ज प्रवेश दस्तुर लाग्ने छैन । (च) व्यावसायिक जङ्गल ड्राइभमा प्रयोग गरिने सवारी साधनमा देहायमा तोकिएको सङ्ख्या भन्दा बढी पर्यटक राख्न पाइने छैन:- । (१) कार - ४ जना (ड्राइभर र गाइड बाहेक) । (२) जीप - १० जना (ड्राइभर र गाइड बाहेक) । (३) भ्यान - १५ जना (ड्राइभर र गाइड बाहेक) । (छ) प्रवेशपत्र वा अनुमतिपत्र नलिई निकुञ्जभित्र प्रवेश गर्ने वा उपरोक्त बमोजिम कुनै काम गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएको दस्तुरमा शत प्रतिशत थप दस्तुर लिई प्रवेशको अनुमति दिइनेछ । (ज) उद्धारको लागि खटिएको हेलिकप्टरलाई शुल्क लाग्ने छैन । (झ) शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्म यही अनुसारको दस्तुर लाग्नेछ । अनुसूची-२ । (नियम ४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । नेपाल सरकार । वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज । प्रवेशपत्र । क्र.सं. मिति:- । १. प्रवेशपत्र लिने व्यक्तिको नाम: । २. ठेगाना: । ३. राष्ट्रियता: । ४. प्रवेशद्वार: । ५. प्रवेश गर्ने दस्तुर: । ६. प्रवेश गर्ने मिति: । ७. प्रवेशपत्र बहाल रहने अवधि: । प्रवेशपत्र प्रदान गर्नेको दस्तखत । द्रष्टव्य:- (१) यो प्रवेशपत्र अन्य व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन । (२) निकुञ्जभित्र प्रवेश गर्ने व्यक्तिले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०७१ को पालना गर्नु पर्नेछ । अनुसूची-३ । (नियम ४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । नेपाल सरकार । वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज । निःशुल्क प्रवेशपत्र । क्र.सं. मिति:- । १. प्रवेशपत्र लिने व्यक्ति वा संस्थाको नाम: । २. ठेगाना: । ३. प्रवेश गर्ने व्यक्तिको संख्या: । ४. प्रवेशद्वार: । ५. प्रवेश गर्ने उद्देश्य: । ६. प्रवेशपत्र बहाल रहने अवधि: । प्रवेशपत्र प्रदान गर्नेको दस्तखत । द्रष्टव्य:- (१) यो प्रवेशपत्र अन्य व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन । (२) निकुञ्जभित्र प्रवेश गर्ने व्यक्तिले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०७१ को पालना गर्नु पर्नेछ । अनुसूची-४ । (नियम ४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । नेपाल सरकार । वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज । माछा मार्ने अनुमतिपत्र । क्र.सं. मिति:- । १. अनुमतिपत्र लिने व्यक्तिको नाम: । २. ठेगाना: । ३. नागरिकता: । ४. माछा मार्न पाइने नदी खोला वा पोखरीको नाम वा त्यसको खण्ड वा हिस्साको विवरण: । ५. माछा मार्ने दस्तुर: । ६. अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधि: । अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेको दस्तखत । द्रष्टव्य:- यो अनुमति प्राप्त गर्ने व्यक्तिले संरक्षकले तोकेको शर्तको अधीनमा रही माछा मार्नु पर्नेछ । अनुसूची-५ ।
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्‍ज नियमावली २०७१ (Banke National Park Regulation, 2014)

२. ठेगाना: । ३. नागरिकता: । ४. माछा मार्न पाइने नदी खोला वा पोखरीको नाम वा त्यसको खण्ड वा हिस्साको विवरण: । ५. माछा मार्ने दस्तुर: । ६. अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधि: । अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेको दस्तखत । द्रष्टव्य:- यो अनुमति प्राप्त गर्ने व्यक्तिले संरक्षकले तोकेको शर्तको अधीनमा रही माछा मार्नु पर्नेछ । अनुसूची-५ । (नियम २० को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । घर पालुवा जीवजन्तु, सवारी साधन र पैदल यात्रुको लागि बाटोहरू । १. खड्गबार-आम्बास-घुइयावारी (प्रस्तावित मोटरबाटो) । २. ठुरिया-अमिलाबारी-हात्तिदमार (पैदल बाटो) । ३. ठुरिया-अमिलाबारी-जिला (पैदल बाटो) । ४. अगैया-अमिलाबारी-जलजला (पैदल बाटो) । अनुसूची-६ । (नियम २० को उपनियम (३) को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित) । सांस्कृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल । १. देउराली डाँडाको देउती बजै मन्दिर । २. झिझरी चुरे डाँडाको झाँक्री मन्दिर । ३. कुकुरगौडा । अनुसूची-७ । (नियम २० को उपनियम (३) को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित) । परम्परागत रुपमा सञ्चालित खानेपानी तथा सिंचाइ । १. ठुरिया ओभरी कुलो, महादेवपुरी ७ । २. हात्तिगौडा च्यामा (ठूलो) कुलो, चिसापानी २ । ३. कक्रवा कुलो, चिसापानी ९ । ४. आमखोली खड्‌वार कुलो, कोहलपुर ८ । ५. जोरहत्ते दाउना कुलो, कोहलपुर ४ । ६. झिझेरी बागेसाल उदय्न कुलो, महादेवपुरी १ । ७. झिझेरी महादेवगाँउ कुलो, महादेवपुरी १ । ८. परुवाखोला पेरानी कुलो, महादेवपुरी ८ । ९. लुम्बाखोला सिक्टा गोठेरी कुलो । १०. लामीताल वैरिया कूलो । ११. कटसेनी अगैया खानेपानी, कचनापुर १ । १२. कुकुरगौडा कुसुम खानेपानी । १३. राजावास कुसुम खानेपानी । १४. शिवखोला खानेपानी । अनुसूची-८ । (नियम २१ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) । नेपाल सरकार । वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज । दस्तुर बुझाएको रसिद । क्र.सं. मिति:- । १. दस्तुर बुझाउनेको नाम, थर: । २. ठेगाना: । ३. दस्तुर बुझाउने प्रयोजन: । (क) सवारी साधन चलाउन । (ख) क्याम्प गर्न । (ग) निकुञ्जको गाइड सेवा उपलब्ध गर्न । (घ) खरखडाई वा वनकस काट्न । (ङ) सुन चाल्न । (च) च्याउन टिप्न । दस्तुर बुझिलिनेको दस्तखत । द्रष्टव्य:- यो रसिद दस्तुर बुझाउने व्यक्तिले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहँदा साथमा राख्नु पर्नेछ । अनुसूची-९ । (नियम ३३ सँग सम्बन्धित) । निकुञ्ज व्यवस्थापन कार्ययोजनामा समेट्नु पर्ने विषयवस्तु । १. प्रत्येक जङ्गल, झाडी, बुट्यान, घाँसे मैदान, नदीखोला र प्रति चउरले ओगटेको क्षेत्र, । २. संरक्षित वन्यजन्तुहरूको सङ्ख्या र संरक्षणको स्थिति, । ३. जैविक विविधता संरक्षणका लागि अपनाएको कार्यविधि, । ४. भू-बनोट तथा संरक्षित प्रजातिहरूको बासस्थानको विवरण देखिने गरी तयार गरिएको निकुञ्जको नक्सा, । ५. निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको जनसङ्ख्या तथा जनघनत्व तथा वन पैदावार उपयोग सम्बन्धी विवरण, । ६. वन पैदावारको विवरण, । ७. मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्राप्त हुने वन पैदावारको सङ्कलन, उपयोग तथा बिक्री सम्बन्धी वार्षिक विवरण, । ८. कार्य योजना अवधिभर प्राप्त हुने वार्षिक राजस्वको विवरण, । ९. पर्यटन विकास, वातावरण, धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम, । १०. निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त अन्य विवरणहरू ।
बाल अदालत नियमावली २०८१ (Children's Court Regulation, 2024)

बाल अदालत नियमावली, २०८१ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०८२ । ०१ । ०१ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ८५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम “बाल अदालत नियमावली, २०८१” रहेको छ । (२) यो नियमावली संवत् २०८२ साल वैशाख २ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) “अदालत” भन्नाले बाल अदालत सम्झनु पर्छ । (ख) “अनुसन्धान अधिकारी” भन्नाले बालबालिकामाथि लागेको कसूरजन्य कार्यको आरोपमा अनुसन्धान गर्न ऐनको दफा २३ बमोजिम गठन भएको एकाई वा सो कार्य गर्न तोकिएको बाल न्याय सम्बन्धी तालिम प्राप्त कर्मचारी सम्झनु पर्छ । (ग) “अभियुक्त” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम फौजदारी कसूरको अभियोग लागेको र कसूर ठहर भइनसकेको तथा कसूर हुँदा निजको उमेर अठार वर्ष पूरा भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (घ) “अभियोगपत्र” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम फौजदारी कसूरको सम्बन्धमा अभियोजन अधिकारीले तयार गरेको अभियोगपत्र सम्झनु पर्छ । (ङ) “उजुरी” भन्नाले कसूरजन्य कार्यको आरोपमा बालबालिका विरूद्ध परेको उजुरी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूरको सम्बन्धमा दायर भएको अभियोगपत्रलाई समेत जनाउँछ । (च) “ऐन” भन्नाले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ सम्झनु पर्छ । (छ) “कानून व्यवसायी” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम कानून व्यवसायीमा दर्ता भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ज) “कार्यतालिका” भन्नाले दतदेखि फैसला नभएसम्म गरिने मुद्दाको कारबाहीमा लाग्ने अधिकतम दिन र मिति उल्लेख भएको क्रमबद्ध कार्यको सूची सम्झनु पर्छ । (झ) “न्यायाधीश” भन्नाले बाल अदालतको न्यायाधीश सम्झनु पर्छ र सो शब्दले एक भन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत रहेकोमा अदालतको प्रमुख भई काम गर्ने न्यायाधीशलाई समेत जनाउँछ । (ञ) “पक्ष” भन्नाले अदालतमा दायर भएको मुद्दाको वादी वा कानूनको विवादमा परेको बालबालिका वा अभियुक्त सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निवेदनपत्रमा उल्लेख भएको निवेदक वा विपक्षीलाई समेत जनाउँछ । (ट) “पीडित” भन्नाले कसूरजन्य कार्यको परिणामस्वरुप शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक वा पारिवारिक प्रतिष्ठामा हानि नोक्सानी वा क्षति पुगेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ठ) “मार्ग समूह” भन्नाले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न मुद्दाको प्रकृति अनुसार नियम ६४ बमोजिम गरिएको विभाजन सम्झनु पर्छ । (ड) “मेलमिलाप” भन्नाले पुनस्र्थापकीय न्याय वा दिशान्तरको प्रयोजनको लागि पीडित तथा कानूनको विवादमा परेका बालबालिकाबीच मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न उपयुक्त देखी अदालतले समझदारी वा सहमति कायम गर्न अपनाउने प्रक्रिया सम्झनु पर्छ । (ढ) “सहजकर्ता” भन्नाले कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेको तथा पीडित बालबालिकालाई पुनस्र्थापकीय न्यायको प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न तोकिएको अधिकारी वा अदालतले सूचीकृत र छनौट गरेको मेलमिलापकर्ता सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सहजकर्ताको काम गर्न अदालतले खटाएको सोही अदालतमा कार्यरत अधिकृतस्तरको कर्मचारी वा सूचीकृत मेलमिलापकर्तालाई समेत जनाउँछ ।
बाल अदालत नियमावली २०८१ (Children's Court Regulation, 2024)

(ण) “स्रेस्तेदार” भन्नाले अदालतमा प्रमुख भई काम गर्ने न्यायाधीशको सामान्य निर्देशन तथा नियन्त्रणमा रही अदालतको प्रशासन सम्बन्धी काम एवं प्रचलित कानूनमा स्रेस्तेदारले गर्ने भनी तोकिएको काम गर्न अदालतमा खटाइएको अधिकृत सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । अधिकार क्षेत्र, अदालत सञ्चालन समय र पोशाक । ३. अदालतको लागि न्यायाधीश तोक्ने: प्रधान न्यायाधीशले जिल्ला अदालतमा उपलब्ध न्यायाधीश मध्येबाट विषय विज्ञता र कार्य अनुभव समेतलाई विचार गरी अदालतको लागि न्यायाधीश तोक्नेछ । ४. अधिकार क्षेत्रको प्रयोग: (१) अदालतलाई ऐनको दफा ३० र ७५ बमोजिम देहायका मुद्दाको शुरू कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ:- । (क) बालबालिकाले गरेको कसूरजन्य कार्य सम्बन्धी मुद्दा, । (ख) ऐनको दफा ७२ को उपदफा (८) बाहेक ऐन र सो अन्तर्गत बनेका नियम विपरीत कुनै काम गरेकोले सजाय गरिएपाउँ भन्ने मुद्दा । (२) अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायाधीश, समाजसेवी, बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञले सामुहिक रूपमा गर्नेछन् । (३) अदालतको लागि नियुक्त भएको समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञ आफूले सामाजिक, मनोसामाजिक वा मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरेको बालबालिका पक्ष रहेको मुद्दा र प्रचलित कानून बमोजिम हेर्न नमिल्ने मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रियामा इजलासमा सहभागी हुन पाउने छैनन् । (४) यस नियमावली बमोजिम नियुक्त हुने समाजसेवी, बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञ लामो समय उपस्थित हुन नसक्ने वा कुनै मुद्दामा निजको स्वार्थ बाझिने अवस्था परी निज अनुपस्थित रहेपनि न्यायाधीशले मुद्दाको कारबाही र निर्णय गर्न बाधा पर्ने छैन । (५) मुद्दाको सुनुवाइ र फैसला गर्दा न्यायाधीश, समाजसेवी, बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञबीच मतैक्य नभएमा कानूनी प्रश्नमा न्यायाधीशको निर्णय मान्य हुनेछ । स्पष्टीकरणः यस उपनियमको प्रयोजनको लागि “कानूनी प्रश्न” भन्नाले कानून बमोजिम कुनै कसूर कायम हुने वा नहुने, हदम्याद, हकदैया र क्षेत्राधिकारको प्रश्न तथा कुनै कसूरमा सजाय गर्दा कुन कानून आकर्षित हुने हो वा के कति सजाय हुनु पर्ने हो भन्ने जस्ता विषय सम्झनु पर्छ । (६) फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ बमोजिम सजाय निर्धारण गर्दा न्यायाधीशले समाजसेवी, बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञको राय समेतलाई विचार गरी निर्धारण गर्नेछ । ५. हाजिरी र अदालत सञ्चालनको समय: (१) अदालतका न्यायाधीश लगायत सबै कर्मचारीले अदालतमा आएको र गएको समय जनाई हाजिर गर्नु पर्नेछ । (२) अदालत सञ्चालनको समय आइतबारदेखि बिहीबारसम्म बिहान दश बजेदेखि अपरान्ह पाँच बजेसम्म र शुक्रबार बिहान दश बजेदेखि अपरान्ह तीन बजेसम्म हुनेछ । (३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कात्तिक सोह्र गतेदेखि माघ पन्ध्र गतेसम्म आइतबारदेखि बिहीबारसम्म बिहान दश बजेदेखि अपरान्ह चार बजेसम्म र शुक्रबार बिहान दश बजेदेखि अपरान्ह तीन बजेसम्म अदालत सञ्चालनको समय हुनेछ । (४) उपनियम (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले सार्वजनिक बिदा हुने भनी तोकेको दिन र सर्वोच्च अदालत पूर्ण बैठकबाट अदालत बन्द रहने भनी तोकेको दिन अदालत सञ्चालन हुने छैन ।
बाल अदालत नियमावली २०८१ (Children's Court Regulation, 2024)

(४) उपनियम (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले सार्वजनिक बिदा हुने भनी तोकेको दिन र सर्वोच्च अदालत पूर्ण बैठकबाट अदालत बन्द रहने भनी तोकेको दिन अदालत सञ्चालन हुने छैन । (५) अदालत खुलेको एक घण्टापछिकोदेखि बन्द नभएसम्म बिचमा एक घण्टाको विश्राम लिने बाहेक साधारणतया अन्य समयमा अदालतको इजलास चालु रहनेछ । ६. बिदाको अवधिको लागि न्यायाधीश तोक्ने: (१) सार्वजनिक बिदा हुने गरी तीन दिन वा सो भन्दा बढी अवधिको लागि अदालत बन्द रहने भएमा त्यस्तो बिदाको अवधिमा नियन्त्रणमा लिइएका बालबालिकालाई ऐनको दफा २१ को उपदफा (७) बमोजिम निगरानी कक्षमा र अदालतबाट शुरू कारबाही र किनारा हुने मुद्दामा हिरासतमा राख्न अनुमति दिने प्रयोजनका लागि अदालतको पूर्ण बैठकले न्यायाधीश तोक्नु पर्नेछ । तर एक जना मात्र न्यायाधीश कार्यरत रहेको अदालतको हकमा कार्यरत न्यायाधीश वा निजले नियम १३ बमोजिम तोकेको वरिष्ठतम कर्मचारीले त्यस्तो कार्य गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको न्यायाधीशको सहयोगका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था स्रेस्तेदारले गर्नेछ । (३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम बिदाको अवधिमा खटिएका कर्मचारीलाई सो अवधिको लागि निजले खाइपाई आएको भत्ताको अतिरिक्त सो बराबरको अतिरिक्त रकम समेत प्रदान गरिनेछ । ७. इजलासमा लगाउने पोशाक: मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ, फैसला तथा सजाय निर्धारण गर्न इजलासमा बस्दा न्यायाधीश, समाजसेवी, बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञले आफू खुशी मर्यादित पोशाक लगाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । नियन्त्रण तथा पक्राउ पूर्जी र निगरानी कक्ष तथा हिरासतमा राख्ने अनुमति । ८. कसूरजन्य कार्यको उजुरी र अभिलेख राख्ने: (१) कुनै कसूरजन्य कार्यमा बालबालिका वा उमेर पुगेका व्यक्ति संलग्न रहेको व्यहोराको उजुरी वा सूचना प्राप्त भएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो सूचना प्रचलित कानून बमोजिम खडा गरिएको सम्बन्धित डायरी किताबमा दर्ता गरी सो को अभिलेख राखी अनुसन्धान प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम अनुसन्धान प्रारम्भ गर्दा कसूरजन्य कार्यको उजुरी वा सूचनामा उल्लेख भएका बालबालिकाको परिचायात्मक विवरण गोप्य राखी साङ्केतिक नाम दिई अनुसन्धान कारबाही अगाडि बढाउनु पर्नेछ । ९. बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिने: (१) ऐनको दफा २१ को उपदफा (१) बमोजिम बालबालिका विरूद्ध कसूरजन्य कार्यको आरोप सम्बन्धी सूचना प्राप्त भएमा अनुसन्धान अधिकारीले सो कसूरका सम्बन्धमा यथाशीघ्र अनुसन्धान प्रारम्भ गर्न कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेको बालबालिकालाई अनुसन्धानको लागि नियन्त्रणमा नलिई नहुने देखेमा अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिई अदालतबाट अनुमति प्राप्त गरी अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा नियन्त्रण पूर्जी दिई नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिएपछि अनुसन्धान अधिकारीले त्यसको जानकारी सम्बन्धित बालबालिकाको परिवारको सदस्य, संरक्षक वा नजिकको नातेदारलाई दिनु पर्नेछ । (३) कसूरजन्य कार्यको आरोपमा नियन्त्रणमा लिइएको बालबालिकालाई ऐनको दफा २१ को उपदफा (२) बमोजिम नियन्त्रणमा लिइरहन आवश्यक नदेखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा कागज गराई त्यस्तो बालबालिकाको परिवारको सदस्य, संरक्षक वा नजिकको नातेदारको जिम्मा लगाउनु पर्नेछ ।
बाल अदालत नियमावली २०८१ (Children's Court Regulation, 2024)

(३) कसूरजन्य कार्यको आरोपमा नियन्त्रणमा लिइएको बालबालिकालाई ऐनको दफा २१ को उपदफा (२) बमोजिम नियन्त्रणमा लिइरहन आवश्यक नदेखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा कागज गराई त्यस्तो बालबालिकाको परिवारको सदस्य, संरक्षक वा नजिकको नातेदारको जिम्मा लगाउनु पर्नेछ । (४) कसूरजन्य कार्यको आरोपमा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको बालबालिकालाई आवश्यकता अनुसार मनोसामाजिक परामर्शको लागि अनुसन्धान अधिकारीले बाल मनोविज्ञ वा बालबालिकाको हित सम्बन्धी काम गर्ने व्यक्तिसँग सम्पर्क गराई आवश्यक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । १०. पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति: (१) ऐनको दफा ७२ को उपदफा (८) बाहेकको अदालतले शुरू कारबाही र किनारा गर्ने मुद्दामा उमेर पुगेका व्यक्ति संलग्न रहेको देखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिम त्यस्तो व्यक्तिका नाउँमा पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमतिका लागि अदालत समक्ष अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनमा सम्भव भएसम्म देहायको विवरण उल्लेख गरी त्यससँग सम्बन्धित कागजात समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ:- । (क) पक्राउ गर्नु पर्ने व्यक्तिको नाम, थर, वतन तथा परिचयात्मक विवरण, । (ख) कसूरजन्य कार्यको छोटकरी विवरण र पक्राउ गर्नु पर्ने व्यक्तिको संलग्नता देखिने प्रमाण, । (ग) कसूरजन्य कार्य भएको मिति, समय, स्थान, र । (घ) पक्राउ गर्नु पर्ने आधार र कारण । (३) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा र उपनियम (२) बमोजिमको विवरण मनासिब देखिएमा अदालतले अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति दिएको व्यक्ति पक्राउ नपरेसम्म त्यस्तो अनुमति सम्बन्धी कारबाहीको विवरण सार्वजनिक गरिने छैन । ११. निगरानी कक्षमा राख्ने अनुमति सम्बन्धी व्यवस्था: (१) अनुसन्धान अधिकारीले कसूरजन्य कार्यको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएको बालबालिकालाई ऐनको दफा २१ को उपदफा (७) बमोजिम निगरानी कक्षमा राख्ने अनुमतिका लागि अदालत समक्ष निवेदन दिँदा अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदनमा जाँचबुझ गर्दा अदालतले त्यस्तो बालबालिकालाई निगरानी कक्षमा राख्ने अनुमति दिनु पर्ने देखेमा अनुसूची-७ बमोजिमको ढाँचामा अनुमति दिन सक्नेछ । (३) अदालतले उपनियम (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो बालबालिकालाई निगरानी कक्षमा राख्न उपयुक्त नदेखेमा ऐनको दफा २१ को उपदफा (८) बमोजिम अदालतले खोजेको बखत उपस्थित गराउने शर्तमा सो बालबालिकाको बाबु, आमा, परिवारको अन्य सदस्य, संरक्षक वा निजहरू नभएमा बालबालिकाको हक हितको संरक्षण गर्ने कार्यमा संलग्न सामाजिक संस्था वा बाल सुधार गृहको जिम्मा लगाई मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ ।
बाल अदालत नियमावली २०८१ (Children's Court Regulation, 2024)

१२. जरूरी पक्राउको स्वीकृति लिने: (१) ऐनको दफा ६६ बमोजिमको कसूरजन्य कार्यमा अनुसन्धान अधिकारीले जरूरी पक्राउ पूर्जी जारी गरी उमेर पुगेका व्यक्तिलाई पक्राउ गरेकोमा पक्राउमा परेको व्यक्ति र सम्बन्धित कागजात सहित स्वीकृतिका लागि अदालतमा पेश गर्दा सो व्यक्तिको नाम, थर, वतन वा परिचयात्मक विवरण, पक्राउ गरेको मिति, समय र स्थान, कसूरजन्य कार्य भएको मिति, समय र स्थान, कसूरको नाम, संलग्नता देखिने उपलब्ध भएसम्मका प्रमाण, बरामद दशी प्रमाण र त्यसको मुचुल्का, जरूरी पक्राउ पूर्जी जारी गरी पक्राउ गर्नु परेको कारण समेतको विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको स्वीकृतिका लागि अनुसन्धान अधिकारीले निवेदन दिँदा अनुसूची-८ बमोजिमको ढाँचामा दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम निवेदन पेश भएकोमा पक्राउको कारण मनासिब देखिएमा अदालतले पक्राउको स्वीकृति दिन सक्नेछ । अदालतले स्वीकृति दिएकोमा त्यसको अभिलेख अनुसूची-९ बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । १३. न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा अनुमति दिने: न्यायाधीश उपस्थित नभएको अवस्थामा अदालतमा उपस्थित कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा वरिष्ठतम् कर्मचारीले नियन्त्रण वा पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति दिने गरी अदालतको प्रमुख भई काम गर्ने न्यायाधीशले आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । १४. निगरानी कक्ष र हिरासतमा राख्ने अनुमति दिँदा विचार गर्नु पर्ने कुरा: (१) यस नियमावली बमोजिम कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेको बालबालिकालाई निगरानी कक्षमा राख्ने र अभियुक्तलाई हिरासतमा राख्ने अनुमति माग गरी अनुसन्धान अधिकारीबाट निवेदन परेमा अदालतले देहायका कुराहरू विचार गरी अनुसन्धान सन्तोषजनक रूपमा भएको देखेमा निवेदन माग बमोजिम बालबालिकाको हकमा निगरानी कक्षमा र अभियुक्तको हकमा हिरासतमा राख्न अनुमति दिन सक्नेछ:- । (क) बालबालिकाको हकमा नाम गोप्य राखी साङ्केतिक नाम सहितको विवरण र अभियुक्तमध्ये बालबालिकाको एकाघर परिवारको सदस्य वा नजिकको नातेदार संलग्न भएमा निजको समेत नाम गोप्य राखी अन्य व्यक्तिको हकमा निजको नाम, थर, उमेर, वतन, बाबु आमाको नाम, सम्पर्क फोन नम्बर जस्ता परिचयात्मक विवरण उल्लेख भए नभएको, । (ख) बालबालिकाको वास्तविक परिचय खुल्ने विवरण गोप्य राखेको सिलबन्दी कागजात तथा अभियुक्तको परिचय खुल्ने नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा सवारी चालक अनुमतिपत्र वा राहदानी वा निजको परिचय खुल्ने अन्य कागजात मिसिलमा संलग्न रहे नरहेको, । (ग) बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिएको वा अभियुक्त पक्राउ परेको मिति, स्थान वा निजको परिचयात्मक विवरण भिडे नभिडेको, । (घ) बालबालिका निगरानी कक्षमा र अभियुक्तलाई हिरासतमा उचित व्यवहार गरे नगरेको, । (ङ) बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिएको सम्बन्धमा दिनु पर्ने जानकारी दिए नदिएको तथा अभियुक्तलाई थुनुवा पूर्जी दिए नदिएको, पक्राउको कारण बारे जानकारी गराएको वा नगराएको, । (च) बालबालिका वा अभियुक्तको स्वास्थ्य जाँच गराएको वा नगराएको, । (छ) बालबालिकाले मनोसामाजिक परामर्श एवं कानून व्यवसायीको सल्लाह तथा अभियुक्तले कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाएको वा नपाएको, । (ज) अदालतलाई उपयुक्त लागेका अन्य कुरा ।
बाल अदालत नियमावली २०८१ (Children's Court Regulation, 2024)

(च) बालबालिका वा अभियुक्तको स्वास्थ्य जाँच गराएको वा नगराएको, । (छ) बालबालिकाले मनोसामाजिक परामर्श एवं कानून व्यवसायीको सल्लाह तथा अभियुक्तले कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाएको वा नपाएको, । (ज) अदालतलाई उपयुक्त लागेका अन्य कुरा । (२) उपनियम (१) बमोजिमका कुरा यकिन गर्न अदालतले कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिका वा अभियुक्तसँग आवश्यक सोधपुछ गरी जानकारी लिन सक्नेछ । (३) बालबालिकालाई निगरानी कक्षमा राख्ने वा अन्य अभियुक्तलाई हिरासतमा राख्ने अनुमति दिनु अघि कानूनको विवादमा परेका बालबालिका वा अन्य अभियुक्तलाई अनुसूची-१० बमोजिमका अधिकार बारे जानकारी गराउनु पर्नेछ । (४) निगरानी कक्ष वा हिरासतमा राख्ने अनुमतिका लागि उपस्थित गराइएका बालबालिका वा अभियुक्त बिरामी भई उपचार गराउनु पर्ने अवस्था देखिएमा अदालतले उपचारको आवश्यक व्यवस्था गर्न र अशक्त अवस्था देखिए आवश्यक हेरचाहको व्यवस्था गर्न समेत आदेश दिनु पर्नेछ । १५. उपचार, अन्तरिम राहत तथा विभागीय कारबाहीको आदेश दिने: (१) निगरानी कक्षमा राखिएको बालबालिका वा अभियुक्त कसूरजन्य कार्यमा संलग्न रहेको भन्ने सूचनाका आधारमा अनुसन्धानको सिलसिलामा निगरानी कक्ष, बाल सुधार गृह वा हिरासतमा रहेकोमा शारीरिक जाँच प्रतिवेदनबाट तत्कालै उपचार गराउनु पर्ने अवस्था देखिएमा अदालतले आवश्यकता अनुसार निजलाई सरकारी अस्पतालबाट उपचारको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय वा अन्य सम्बद्ध निकायलाई आदेश दिन सक्नेछ । (२) कसूरजन्य कार्यबाट पीडितलाई तत्काल उपचार गराउनु पर्ने वा तत्काल कुनै राहत रकम दिनु पर्ने भनी पीडितको तर्फबाट निवेदन पर्न आएमा औषधि उपचार गराउनु वा अन्तरिम राहत रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने देखेमा अदालतले आदेश दिन सक्नेछ । त्यस्तो आदेश भएमा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको बाल कोष वा पीडित राहत कोषबाट उपचार रकम वा अन्तरिम राहत रकम पीडितलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) निगरानी कक्षमा राखिएको बालबालिका वा हिरासतमा राखिएको अभियुक्तलाई कुटपिट गरेको वा यातना दिएको देखिएमा अदालतले सम्बन्धित कार्यालय वा व्यक्ति समेतलाई बुझी यातना दिने व्यक्तिलाई विभागीय कारबाही गर्न आदेश गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (१), (२) वा (३) बमोजिम आदेश प्राप्त भएमा सम्बन्धित कार्यालय वा अधिकारीले यथाशीघ्र सो आदेश कार्यान्वयन गरी त्यसको जानकारी अदालतलाई दिनु पर्नेछ र अदालतले सो जानकारी सम्बन्धित मिसिल सामेल राख्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (२) र (४) बमोजिम उपलब्ध गराइएको उपचार खर्च वा अन्तरिम राहत रकम अदालतबाट त्यस्तो मुद्दा फैसला हुँदा अभियोग दाबी ठहर भई पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने भएमा ठहरेको क्षतिपूर्ति रकममध्ये उपचार वा अन्तरिम राहत वापत प्राप्त गरेको रकम मुद्दा फैसला भएको पैंतीस दिनभित्र अभियोग लागेको बालबालिका वा अभियुक्तबाट बाल कोष वा पीडित राहत कोषमा सोधभर्ना गर्ने गरी अदालतले आदेश दिन सक्नेछ । परिच्छेद-४ । अदालतमा रहने शाखा र कर्मचारीको काम, कर्तव्य । १६. अदालतमा रहने शाखा तथा फाँट: (१) अदालतमा रहने शाखा देहाय बमोजिम हुनेछन्:- । (क) प्रशासन शाखा: कर्मचारी प्रशासन, दर्ता चलानी, जिन्सी व्यवस्थापन, प्रतिक्षा कक्ष, परामर्श तथा कानूनी सहायता, ।