chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण नियमावली २०६८ (Foreign Employment Tribunal Regulation, 2011)

४१. कारागारमा पठाउने: मुद्दाको अन्तिम फैसला वा आदेश भई फैसला वा आदेश बमोजिम कसैलाई कैद गर्नु पर्दा वा लागेको दण्ड, जरिवाना वा बिगो समेतको रकम प्रचलित कानून बमोजिम असुल उपर हुन नसकेमा कैद, दण्ड, जरिवाना वा बिगो लागेको व्यक्तिलाई स्थानीय कारागारमा पठाउनु पर्नेछ । सो बमोजिम पठाइएको व्यक्तिलाई कारागारले बुझी लिनु पर्नेछ । ४२. प्रारम्भिक सुनुवाईको अवस्थामा मुद्दा किनारा हुन सक्ने: न्यायाधिकरणमा पहिलो पटक पेश भएको मुद्दाको अभियोग दावी प्रमाण हुनेसम्मको आधार र प्रमाण प्रस्तुत हुन आएको नदेखिएमा वा हदम्याद, हकदैया वा अधिकारक्षेत्रविहीन देखिएमा वा प्रतिवादी सावित भई थप प्रमाण बुझी रहनु पर्ने नदेखिएमा सोही पेशी कै दिन त्यस्तो मुद्दा किनारा गर्न सकिनेछ । ४३. न्यायाधिकरणको आदेश पालना गर्नु पर्ने: (१) न्यायाधिकरणले मुद्दाको कारबाही र किनाराका सन्दर्भमा मागेको विवरण सम्बन्धित कार्यालय वा निकायले शीघ्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) न्यायाधिकरणले यस नियमावली बमोजिम दिएको आदेश वा गरेको निर्णयको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । ४४. दण्ड जरिवानाको लगत पठाउने: (१) न्यायाधिकरणको फैसला वा आदेशले लागेको कैद र जरिवानाको लगत न्यायाधिकरणमा अभिलेख राखी लगत असुल उपर गर्न सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि न्यायाधिकरण आफैले कैद वा जरिवाना असुल उपर गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन । परिच्छेद-८ । विविध । ४५. न्यायाधिकरणको काम कारबाही नियमित गर्ने: न्यायाधिकरणमा रहेका मुद्दा मामिला, प्रशासन लगायतका काम कारबाही प्रचलित कानून तथा सर्वोच्च अदालतको निरीक्षण बमोजिम भए वा नभएको हेरी सो अनुसार गर्न निर्देशन दिने जिम्मेवारी न्यायाधिकरणको अध्यक्षको हुनेछ । ४६. अन्तरकालीन आदेश दिन सक्ने: न्यायाधिकरणमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको सन्दर्भमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म कुनै कुरा रोक्न वा जारी राख्न आवश्यक छ भनी कारण सहित मुद्दाको कुनै पक्षले निवेदन दिएकोमा न्यायाधिकरणलाई निवेदनको व्यहोरा युक्तिसङ्गत लागेमा मुद्दा जुनसुकै अवस्थामा भएको भए पनि न्यायाधिकरणले कुनै निश्चित समयको लागि कुनै काम रोक्न वा भइरहेको काम अवधि किटान गरी वा नगरी जारी राख्नु भनी मुद्दाका कुनै पक्षका नाममा आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । ४७. दशीको मालवस्तु सुरक्षित राख्ने: अभियोगपत्रसाथ दाखिल भएका दशीका मालवस्तु न्यायाधिकरणले सुरक्षितसाथ राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । ४८. रोक्का भएको वा दशीमा प्राप्त भएको मालवस्तु फिर्ता: मुद्दामा दशी स्वरुप प्राप्त हुन आएको कुनै मालवस्तु जफत गर्नु पर्ने दावी नभएको र सो मालवस्तुको स्वामित्व सम्बन्धमा कुनै विवाद नरहे सम्बन्धित मालधनीले फिर्ता पाउँ भनी निवेदन गरेमा न्यायाधिकरणले त्यस्तो मालसामान सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिन सक्नेछ ।
वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण नियमावली २०६८ (Foreign Employment Tribunal Regulation, 2011)

४८. रोक्का भएको वा दशीमा प्राप्त भएको मालवस्तु फिर्ता: मुद्दामा दशी स्वरुप प्राप्त हुन आएको कुनै मालवस्तु जफत गर्नु पर्ने दावी नभएको र सो मालवस्तुको स्वामित्व सम्बन्धमा कुनै विवाद नरहे सम्बन्धित मालधनीले फिर्ता पाउँ भनी निवेदन गरेमा न्यायाधिकरणले त्यस्तो मालसामान सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिन सक्नेछ । ४९. न्यायाधिकरणमा पेश गरिने लिखत सम्बन्धी थप व्यवस्था: (१) न्यायाधिकरणमा पेश गरिने अभियोगपत्र, निवेदनपत्र वा अन्य कुनै लिखत फुलस्केप साइजको नेपाली कागजमा बायाँपट्टि दुई इन्च र पहिलो पानामा माथि तीन इन्च, तल एक इन्च र त्यसपछि अरु पानामा प्रत्येक पानाको तल माथि एक—एक इन्च किनारा छोडी शिष्ट र संयमपूर्ण भाषामा शब्द छुट्टाई र दुई पंक्तिका बीच पर्याप्त ठाउँ छाडी एक पृष्ठमा बत्तीस पंक्तिमा नबढाई पक्की कालो मसीले सफासँग लेखेको वा टाइप गरेको हुनु पर्नेछ । (२) न्यायाधिकरणमा पेश हुने प्रत्येक लिखतमा लिखत दर्ता गर्न ल्याउने नाम, थर, ठेगाना, उमेर र त्यस्तो लिखतमा विपक्ष बनाइएको प्रत्येक व्यक्तिको नाम, थर, गाउँ, वडा, टोल, टेलिफोन नम्बर, फ्याक्स, इमेल लगायतका विवरण स्पष्टरुपमा उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ । (३) लिखत दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्तिले प्रत्येक पानाको शिर पुछारमा छोटकरी दस्तखत गरी आखिरी पानामा ल्याप्चे तथा लेखात्मक सहीछाप गरेको हुनु पर्नेछ । (४) कुनै कानून व्यवसायीले लिखतको मस्यौदा गरेको भए निजको नाम, दस्तखत र लिखत दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्ति बाहेक अन्यले मस्यौदा गरेको भए यो लिखत मैले मस्यौदा गरेको हुँ घुस, कीर्ते, जालसाजीमा सजाय पाएको छैन भनी पूरा नाम, ठेगाना उल्लेख गरी दस्तखत गरेको हुनु पर्नेछ । ५०. प्रवेश नियमित गर्ने: न्यायाधिकरणको भवनका कोठाहरुमा अनुमति नलिई कुनै व्यक्ति प्रवेश गर्नु हुँदैन । न्यायाधिकरणको भवनमा प्रवेश नियमित गर्ने अधिकार रजिष्ट्रारलाई हुनेछ । ५१. न्यायाधिकरणमा रहेका मिसिल कागजपत्रको सुरक्षा: (१) न्यायाधिकरणमा रहेका मिसिल कागजपत्रको सुरक्षा गर्नु रजिष्ट्रार एवं सम्बन्धित कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ । (२) सदस्यको आदेश बेगर न्यायाधिकरणमा रहेका कुनै पनि मिसिल कागजपत्र र स्रेस्ता किताबहरु न्यायाधिकरण भवन बाहिर लैजान र अनधिकृत व्यक्तिलाई देखाउन हुँदैन । ५२. प्रहरीको जिम्मा लगाउने: (१) न्यायाधिकरणको फैसलाले लागेको कैद, दण्ड जरिवाना वा सरकारी बिगो आदिमा पक्राउ भएको व्यक्ति तत्काल न्यायाधिकरणमा बुझाउन न्यायाधिकरण बन्द भएको कारणले सम्भव नभएमा वा न्यायाधिकरणमा पुर्‍याउन बढी समय लाग्ने भए त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने व्यक्तिले तत्कालै नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाई दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पक्राउ परेको व्यक्तिलाई सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले हिरासतमा राखी न्यायाधिकरण खुल्नासाथ न्यायाधिकरणमा उपस्थित गराउनु पर्नेछ । ५३. नक्कल सम्बन्धी व्यवस्था: न्यायाधिकरणमा भएको मुद्दाको मिसिल संलग्न जुनसुकै कागजको नक्कल मुद्दाका पक्ष वा कानून व्यवसायीले प्रति पाना पाँच रुपैयाँ दस्तुर तिरी लिन पाउनेछ । नक्कलको लागि दिइने निवेदनको ढाँचा अनुसूची-२ बमोजिम हुनेछ ।
वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण नियमावली २०६८ (Foreign Employment Tribunal Regulation, 2011)

५३. नक्कल सम्बन्धी व्यवस्था: न्यायाधिकरणमा भएको मुद्दाको मिसिल संलग्न जुनसुकै कागजको नक्कल मुद्दाका पक्ष वा कानून व्यवसायीले प्रति पाना पाँच रुपैयाँ दस्तुर तिरी लिन पाउनेछ । नक्कलको लागि दिइने निवेदनको ढाँचा अनुसूची-२ बमोजिम हुनेछ । ५४. निवेदनपत्र दिन सक्ने: न्यायाधिकरणमा दायर भएको मुद्दाको कुनै पक्षले मुद्दासँग सम्बन्धित कुनै विषयमा कारबाही हुनका लागि निवेदनपत्र दिन सक्नेछ र न्यायाधिकरणले निवेदकको माग मुनासिब देखेमा आवश्यक कारबाही गर्नेछ । निवेदनपत्र अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा हुनेछ । ५५. निवेदन दस्तुर: (१) न्यायाधिकरणमा दिइने निवेदनपत्रसाथ दश रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि न्यायाधिकरणमा परेको मुद्दामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अभियोगपत्र, निवेदनपत्र इत्यादि दर्ता गर्दा वा सम्बन्धित मिसिल कागजपत्रको निरीक्षण गर्दा वा नक्कल सारी लिँदा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम लाग्ने कुनै फी वा दस्तुर लाग्ने छैन । (३) यस नियमावली वा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम न्यायाधिकरणमा लाग्ने कुनै दस्तुर बुझाउँदा नगदमा बुझाउनु पर्नेछ । ५६. मिसिल वा कागजपत्र हेर्न दिने: (१) मुद्दाको पक्ष, वारेस वा कानून व्यवसायीले मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिल कागजपत्र हेर्न निवेदन दिएमा न्यायाधिकरणले हेर्ने अनुमति दिनु पर्नेछ । (२) न्यायाधिकरणमा रहेको मिसिल कागजपत्रहरु वा अरु किसिमले अन्य अड्डा अदालतबाट आएको मिसिल कागजातहरु हेर्न देहाय बमोजिमको दस्तुर लाग्नेछः— । (क) पक्ष वा निजको वारेसले दिएको निवेदनपत्रमा दश रुपैयाँ, । (ख) मुद्दाका सरोकारवाला पक्ष बाहेक अरूले दिएको निवेदनपत्रमा बीस रूपैयाँ, । (ग) पक्ष वा निजको वारिसले तत्काल हेर्नको लागि निवेदनपत्र दिएमा दश रूपैयाँ, । (घ) मुद्दाको सरोकारवाला पक्ष बाहेक अरूले तत्काल हेर्नको लागि निवेदनपत्र दिएमा पचास रूपैयाँ । ५७. सदस्यहरूको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा: सदस्यले इजलास बसेको दिनको निमित्त एक हजार रूपैयाँ भत्ता पाउनेछन् । ५८. काम कारबाहीको प्रतिवेदन: न्यायाधिकरणमा दायर भएका मुद्दा, छिन्न बाँकी मुद्दा, छिनेको मुद्दा लगायतको विवरण मासिक रूपमा सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद् सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ । ५९. प्रचलित कानून बमोजिम हुने: न्यायाधिकरणले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने सम्बन्धमा यस नियमावलीमा लेखिए जति कुरामा यसै बमोजिम र अन्य कुरामा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । ६०. अनुसूचीमा थपघट तथा हेरफेर गर्न सक्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यकता अनुसार थपघट तथा हेरफेर गर्न सक्नेछ । ६१. खारेजी र बचाउ: (१) वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम २ को खण्ड (घ) र परिच्छेद-९ खारेज गरिएको छ । (२) वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ बमोजिम न्यायाधिकरणबाट भए गरेका काम कारबाहीहरू यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिने छ । अनुसूची-१ । (नियम ३४ सँग सम्बन्धित) । वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण । फैसलाको ढाँचा । इजलास । अध्यक्ष श्री । सदस्य श्री । सदस्य श्री । फैसला । सम्बत् को फौजदारी डायरी नं. । मुद्दा । वादीको नाम, थर र वतन प्रतिवादीको नाम, थर र वतन । वादीको साक्षी प्रतिवादीको साक्षी । कागज कागज । मुद्दाको संक्षिप्त तथ्यः ।
वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण नियमावली २०६८ (Foreign Employment Tribunal Regulation, 2011)

अनुसूची-१ । (नियम ३४ सँग सम्बन्धित) । वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण । फैसलाको ढाँचा । इजलास । अध्यक्ष श्री । सदस्य श्री । सदस्य श्री । फैसला । सम्बत् को फौजदारी डायरी नं. । मुद्दा । वादीको नाम, थर र वतन प्रतिवादीको नाम, थर र वतन । वादीको साक्षी प्रतिवादीको साक्षी । कागज कागज । मुद्दाको संक्षिप्त तथ्यः । ठहरः यस मुद्दामा सबै कागज बुझ्दा यस्तो भन्ने वादी यसो भन्ने प्रतिवादी वा यस्तो व्यहोराले यस्तो भएकोमा यस्तो यस्तो फलानो फलानो प्रमाण भएको हुनाले यो यो रीत प्रमाण र यो यो कानूनले यो ठहर्छ । यो कानूनले यसो गर्ने ठहराई फैसला गरी दिएँ । इति सम्वत् साल गते रोज शुभम् । न्यायाधिकरणको छाप । अनुसूची-२ । (नियम ५३ सँग सम्बन्धित) । वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा नक्कलको लागि चढाइएको । निवेदनपत्र । सम्बत् सालको नं । मुद्दा । निवेदक । वादी प्रतिवादी । विरुद्ध । वादी प्रतिवादी । म निवेदक निम्न बमोजिमको लिखत/लिखतहरूको नक्कल न्यायाधिकरणले/आफ्नै तर्फबाट सारी लिन पाउँ भनी नियम बमोजिमको दस्तुर साथै राखी निवेदन गर्दछु । नक्कल माग गरेको लिखत/लिखतहरू । यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक छ झुठा ठहरे कानूनबमोजिम सहुँला बुझाउँला । इति सम्वत् । (न्यायाधिकरणको प्रयोजनको लागि) । निवेदन दर्ता नं. । निवेदन दस्तुर (साधारण/जरुरी) रु । दर्ता मितिः । नक्कल दस्तुर प्रति पाना । रसिद नं. । रु का दरले पानाको जम्मा रु । जम्मा दस्तुर रु । फाँटवालाको दस्तखत: । दस्तखत । प्रमाणित गर्ने अधिकृत । माग बमोजिमको नक्कल बुझिलिएँ । दस्तखत । निवेदक । अनुसूची-३ । (नियम ५४ सँग सम्बन्धित) । वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा चढाइएको । निवेदनपत्र । विषयः- । निवेदक । विरुद्ध । विपक्षी । म/हामी निम्न लिखित निवेदन गर्छु/गर्छौंः । १. । २. । तसर्थ यो विषयमा फलाना कानून बमोजिम यो यस्तो गरी पाउँ वा यो यस्तो कुराको यो यसलाई आदेश गरी पाउँ । यस निवेदनको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुठा व्यहोरा लेखिएको ठहरे कानून बमोजिम सजाय सहुँला बुझाउँला । निवेदक । फलाना ठाउँ बस्ने फलाना । (एक भन्दा बढी निवेदक भएमा १,२,३ नम्बर दिई सबैको पूरा नाम वतन उमेर लेखि त्यसमा लेखापढी गर्न जान्नेले हस्ताक्षरको सही र अरूले ल्याप्चे सही गर्नु पर्नेछ । ) । इति सम्वत् साल गते रोज शुभम् ।
वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी नियमावली २०७७ (Personal Privacy Regulation, 2020)

वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी नियमावली, २०७७ । राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०७७ । ०५ । ०८ । वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी नियमावली, २०७७" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा "ऐन" भन्नाले वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ सम्झनु पर्छ । ३. लिखतको गोपनीयता हुने: ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) मा उल्लिखित लिखतहरूको अतिरिक्त देहायका लिखतहरू सम्बन्धित व्यक्तिको वैयक्तिक लिखत मानिनेछन्:- । (क) जन्म दर्ता प्रमाणपत्र, । (ख) विवाह दर्ता प्रमाणपत्र, । (ग) राष्ट्रिय परिचय पत्र र सोसँग सम्बन्धित अन्य कागजात, । (घ) प्रवेशाज्ञा (भिषा), । (ङ) नाता प्रमाणित वा सो सम्बन्धी कागजात, । (च) धर्मपुत्र, धर्मपुत्री सम्बन्धी प्रमाणपत्र, । (छ) सम्बन्ध विच्छेद भएको कागजात, । (ज) बीमासँग सम्बन्धित कागजात, । (झ) नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, निवृत्तभरण कोष वा यस्तै कोषमा रहेको विवरण, । (ञ) स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी विवरण, । (ट) हस्ताक्षर वा विद्युतीय हस्ताक्षर, । (ठ) विद्युतीय सूचना र वैयक्तिक तथ्याङ्क सम्बन्धी विवरण, । (ड) चालचलन वा चरित्र सम्बन्धी प्रमाणपत्र, । (ढ) वैयक्तिक सूचनासँग सम्बन्धित अन्य लिखत । ४. विद्युतीय सूचनाको गोपनीयता: (१) ऐनको दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिम विद्युतीय माध्यममा रहेको कुनै व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना कुनै प्रकारले अन्य कुनै व्यक्तिले प्रयोग गर्नु परेमा सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी लिनु पर्नेछ । (२) ऐनको दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै निकाय वा संस्थामा विद्युतीय माध्यममा रहेको सूचना कानून बमोजिम पहुँच हुने व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्तिको अनधिकृत पहुँच नहुने गरी गोप्य र सुरक्षित रुपमा राख्नु पर्नेछ । ५. विद्युतीय तथ्याङ्कको गोपनीयता: (१) विद्युतीय माध्यममा रहेको कसैको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शारीरिक, मानसिक लगायतका विवरण, लगत, सूचना वा त्यस्ता विवरण, लगत वा सूचनाको व्यवस्थित सङ्कलन, प्रस्तुतीकरण वा विश्लेषण गरी तयार भएको सङ्ख्यात्मक प्रस्तुति निजको मञ्जुरी बिना प्रयोग गर्नु हुँदैन । (२) ऐनको दफा १९ को अधीनमा रही जुनसुकै स्रोत वा माध्यमबाट प्राप्त भएका विद्युतीय तथ्याङ्कको गोपनीयता कायम गर्ने प्रयोजनको लागि त्यस्तो तथ्याङ्क रहेको कार्यालयले देहाय बमोजिम गर्नु वा गराउनु पर्नेछ :- । (क) व्यक्तिको तथ्याङ्क तथा सो को कम्प्युटर डाटाबेस, विद्युतीय अभिलेख वा सोको कुनै अंश सामूहिक तथ्याङ्क सम्बन्धी प्रयोजनको लागि मात्र प्रयोग गर्ने, । (ख) तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने व्यक्ति वा निजद्वारा अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिको लिखित स्वीकृति बेगर त्यस्तो तथ्याङ्क अरू कसैलाई देखाउन वा प्रकाश गर्न नहुने ।
वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी नियमावली २०७७ (Personal Privacy Regulation, 2020)

(क) व्यक्तिको तथ्याङ्क तथा सो को कम्प्युटर डाटाबेस, विद्युतीय अभिलेख वा सोको कुनै अंश सामूहिक तथ्याङ्क सम्बन्धी प्रयोजनको लागि मात्र प्रयोग गर्ने, । (ख) तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने व्यक्ति वा निजद्वारा अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिको लिखित स्वीकृति बेगर त्यस्तो तथ्याङ्क अरू कसैलाई देखाउन वा प्रकाश गर्न नहुने । ६. सिसिटिभि क्यामेरा जडान गर्न सकिने: (१) सार्वजनिक हित, सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण वा सार्वजनिक आवागमनलाई व्यवस्थित गर्न सङ्ग, प्रदेश वा स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयले नजिकको प्रहरी कार्यालयसँग समेत समन्वय गरी सार्वजनिक स्थल वा सार्वजनिक सवारी साधनमा सिसिटिभि क्यामेरा जडान एवं सञ्चालन गर्न वा गराउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सिसिटिभि क्यामेरा जडान गरेको जानकारी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । (३) व्यापारिक वा व्यावसायिक कार्य हुने बैङ्क वा वित्तीय संस्था, सपिङ्ग मल, होटल, सेवा सेन्टर, मूल्यवान वस्तु तथा गरगहना व्यवसाय हुने स्थान, उद्योग, कलकारखाना वा यस्तै किसिमका अन्य व्यापारिक वा व्यावसायिक स्थलमा सिसिटिभि क्यामेरा जडान गर्न सकिनेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम सिसिटिभि क्यामेरा जडान गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले अनुमतिको लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा निवेदकलाई अनुमतिपत्र दिन सक्नेछ । ७. निजी स्थलमा सिसिटिभि क्यामेरा जडान गर्न सकिने: (१) नियम ६ मा उल्लिखित स्थल बाहेक कसैले निजी कार्यको लागि प्रयोग हुने घर, कम्पाउण्ड, पसल, कवल वा यस्तै किसिमका अन्य कुनै क्षेत्र वा स्थलमा सिसिटिभि क्यामेरा जडान गर्न सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सिसिटिभि क्यामेरा जडान गर्दा अन्य व्यक्तिको घर, कम्पाउण्ड, पसल, कवलको विवरण सङ्कलन नहुने र कुनै किसिमले अन्य व्यक्तिको गोपनीयताको अतिक्रमण नहुने गरी गर्नु पर्नेछ । ८. सिसिटिभि क्यामेराको प्रयोग: (१) नियम ६ वा ७ बमोजिम सिसिटिभि क्यामेरा जडान गर्ने निकाय, संस्था वा व्यक्तिले त्यस्तो सिसिटिभि क्यामेराबाट लिइएका दृश्यहरू गोप्य र सुरक्षित रुपमा राख्नु पर्नेछ र त्यस्ता दृश्यहरू सार्वजनिक गर्न वा व्यावसायिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न हुँदैन । (२) नियम ६ बमोजिम जडान भएको सिसिटिभि क्यामेराबाट लिइएका दृश्यहरू त्यस्तो सिसिटिभि क्यामेराको भण्डारण क्षमता अनुसार सुरक्षित रहने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (३) नियम ६ बमोजिम जडान भएको सिसिटिभि क्यामेरा मर्मत गर्नु पर्ने भएमा, हटाउनु पर्ने भएमा वा परिवर्तन गर्नु पर्ने भएमा नजिकको प्रहरी कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सूचना दिनु पर्नेछ । (४) नियम ६ बमोजिम जडान भएको सिसिटिभि क्यामेरा मर्मत गर्नु पर्ने, हटाउनु पर्ने वा परिवर्तन गर्नु पर्ने भई त्यस्तो सिसिटिभि क्यामेराबाट लिइएका दृश्य मेटिन सक्ने भएमा त्यस्तो दृश्य उतार गरी कम्तीमा तीस दिनसम्म सुरक्षित रहने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी नियमावली २०७७ (Personal Privacy Regulation, 2020)

(४) नियम ६ बमोजिम जडान भएको सिसिटिभि क्यामेरा मर्मत गर्नु पर्ने, हटाउनु पर्ने वा परिवर्तन गर्नु पर्ने भई त्यस्तो सिसिटिभि क्यामेराबाट लिइएका दृश्य मेटिन सक्ने भएमा त्यस्तो दृश्य उतार गरी कम्तीमा तीस दिनसम्म सुरक्षित रहने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (५) नियम ६ बमोजिम जडान भएका सिसिटिभि क्यामेराबाट लिइएका दृश्यहरू प्रचलित नेपाल कानून अन्तर्गत चल्ने मुद्दाको अनुसन्धान वा सुनुवाईको प्रयोजनको लागि सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी, अदालत वा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सङ्कलन गर्न, हेर्न वा प्रयोग गर्न सक्नेछ । (६) नियम ७ बमोजिम जडान भएका सिसिटिभि क्यामेराबाट लिइएका दृश्यहरू प्रचलित नेपाल कानून अन्तर्गत चल्ने मुद्दाको अनुसन्धान वा सुनुवाईको प्रयोजनको लागि प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी, अदालत वा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सङ्कलन गर्न, हेर्न वा प्रयोग गर्न सक्नेछ । ९. अनुगमन: (१) नियम ६ बमोजिम जडान गरिएको सिसिटिभि क्यामेरा ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम सञ्चालन र प्रयोग भए नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमन गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम अनुगमन गर्दा सम्बन्धित निकाय, संस्था वा व्यक्तिले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ । १०. वैयक्तिक तथ्याङ्कको सङ्कलन, प्रशोधन र विश्लेषण: (१) ऐनको दफा २३ बमोजिम बाहेक कसैले पनि वैयक्तिक तथ्याङ्क सङ्कलन, भण्डारण, संरक्षण, विश्लेषण, प्रशोधन वा प्रकाशन गर्नु वा गराउनु हुँदैन । (२) कुनै व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना प्रचलित कानून बमोजिम अख्तियार प्राप्त अधिकारी, संस्था वा सोसँग सम्बन्धित व्यक्तिले कानून बमोजिम अनुमति प्राप्त गरेकोमा बाहेक तथ्याङ्कको रुपमा सङ्कलन गर्नु हुँदैन । (३) कुनै व्यक्तिको वैयक्तिक तथ्याङ्क सङ्कलनको लागि कुनै व्यक्तिले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने सम्बन्धित सरकारी कार्यालयबाट अनुमति पाएको भए तापनि सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी बिना यस्तो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न वा गराउन हुँदैन । तर नेपाल सरकार वा सो अन्तर्गतका कुनै निकाय वा अधिकारीबाट हुने जनगणना वा यस्तै किसिमको अन्य कुनै विषयमा हुने तथ्याङ्कको सङ्कलन वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट आन्तरिक प्रयोजनको लागि कुनै विषयमा हुने तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्यको लागि त्यस्तो मञ्जुरी आवश्यक पर्ने छैन । ११. तथ्याङ्कको उपयोग: (१) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम सङ्कलन हुने वैयक्तिक तथ्याङ्कको उपयोगको सम्बन्धमा त्यस्तो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु भन्दा अघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । (२) प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम सङ्कलन भएको व्यक्तिको वैयक्तिक तथ्याङ्क जुन प्रयोजनको लागि सङ्कलन भएको हो सोही प्रयोजनको लागि मात्र उपयोग गर्नु पर्नेछ । (३) तथ्याङ्क उपयोगकर्ताले प्राप्त तथ्याङ्कको प्रयोग गर्दा सामाजिक सद्भाव एवं शान्ति सुव्यवस्था तथा प्रचलित कानूनी व्यवस्थामा खलल नपर्ने गरी गर्नु पर्नेछ ।
वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी नियमावली २०७७ (Personal Privacy Regulation, 2020)

(३) तथ्याङ्क उपयोगकर्ताले प्राप्त तथ्याङ्कको प्रयोग गर्दा सामाजिक सद्भाव एवं शान्ति सुव्यवस्था तथा प्रचलित कानूनी व्यवस्थामा खलल नपर्ने गरी गर्नु पर्नेछ । १२. सूचना सच्याउन निवेदन दिने: (१) कुनै सार्वजनिक निकायको जिम्मा, संरक्षण वा नियन्त्रणमा रहेको आफूसँग सम्बन्धित कुनै सूचना गलत भएको वा तथ्यमा आधारित नभएको कारण ऐनको दफा २८ बमोजिम त्यस्तो सूचना सुधार गरी सच्याउन चाहने व्यक्तिले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन साथ ऐनको दफा २८ को उपदफा (२) बमोजिम आफूले दाबी गरेको तथ्य वा विवरण पुष्टि वा प्रमाणित गर्ने प्रमाण समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखले त्यस्तो सूचनाको आधारमा निवेदकले कुनै लाभ, फाइदा वा सुविधा लिए वा नलिएको र पेश भएका तथ्य वा प्रमाणको आधारमा निवेदकसँग सम्बन्धित सूचना गलत वा तथ्यमा आधारित भए नभएको सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । १३. निर्णय गर्नु पर्ने: (१) नियम १२ को उपनियम (३) बमोजिम छानबिन गर्दा वा गराउँदा त्यस्तो सूचना सच्याउनु पर्ने देखिएमा प्रचलित कानून, सूचना सच्याउँदा पर्न सक्ने असर र प्रभावको आधारमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय आफैँले सच्याउन सक्ने भए आफैँले निर्णय गरी सच्याउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय आफैँले सच्याउन नमिल्ने भएमा राय सहित सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । १४. निर्णयको जानकारी: (१) नियम १३ बमोजिम सूचना सच्याइएकोमा सार्वजनिक निकायले त्यसको अभिलेख राखी सूचना सच्याइएको जानकारी सम्बन्धित निवेदकलाई दिनु पर्नेछ । (२) नियम १२ को उपनियम (३) बमोजिम छानबिन गर्दा वा गराउँदा त्यस्तो सूचना सच्याउनु पर्ने नदेखिएमा त्यसको कारण सहितको जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेछ । अनुसूची-१ । (नियम ६ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित) । सिसिटिभि क्यामेरा जडान गर्न अनुमतिको लागि दिने निवेदनको ढाँचा । मिति: । श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय । विषय : सिसिटिभि क्यामेरा जडान गर्न अनुमति पाउँ । उपर्युक्त विषयमा जिल्ला गाउँपालिका/नगरपालिका वडा नं स्थित म निवेदकको (व्यापारिक/व्यावसायिक) स्थलमा सिसिटिभि क्यामेरा जडान गर्न आवश्यक भएकाले देहाय बमोजिमको कागजात संलग्न गरी सिसिटिभि क्यामेरा जडान गर्ने अनुमति पाउन प्रस्तुत निवेदन गरेको छु । जडान गरिने सिसिटिभि क्यामेराबाट लिइएको दृश्य भण्डारण (स्टोरेज) हुने क्षमता: । संलग्न कागजात:- । १. नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, । २. गाउँपालिका/नगरपालिकाको सिफारिस, । ३. व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्र, । ४. निजी भवनमा भए भवन रहेको जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि, । ५. अन्य कुनै थप प्रमाण कागजात आवश्यक पर्ने भए सो समेत । निवेदक । दस्तखत: । नाम, थर : । ठेगाना : । अनुसूची-२ । (नियम ६ को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित) । सिसिटिभि क्यामेरा जडान गर्न दिइने अनुमतिपत्रको ढाँचा । मिति: । श्री । विषय : सिसिटिभि क्यामेरा जडान गर्न अनुमति प्रदान गरिएको ।
वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी नियमावली २०७७ (Personal Privacy Regulation, 2020)

५. अन्य कुनै थप प्रमाण कागजात आवश्यक पर्ने भए सो समेत । निवेदक । दस्तखत: । नाम, थर : । ठेगाना : । अनुसूची-२ । (नियम ६ को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित) । सिसिटिभि क्यामेरा जडान गर्न दिइने अनुमतिपत्रको ढाँचा । मिति: । श्री । विषय : सिसिटिभि क्यामेरा जडान गर्न अनुमति प्रदान गरिएको । उपर्युक्त विषयमा जिल्ला गाउँपालिका/नगरपालिका वडा नं बस्ने ले वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ६ को उपनियम (४) बमोजिम दिएको निवेदन उपर जाँचबुझ हुँदा प्रचलित कानून बमोजिमको शर्त पालना गर्ने गरी जिल्ला गाउँपालिका/नगरपालिका वडा नं स्थित (व्यापारिक/व्यावसायिक) स्थलमा सिसिटिभि क्यामेरा जडान गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ । कार्यालयको छाप: । प्रमाणपत्र दिने अधिकारीको,- । दस्तखत: । नाम, थर : । दर्जा : । कार्यालय : । अनुसूची-३ । (नियम १२ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । सूचना सच्याउन दिने निवेदनको ढाँचा । मिति: । श्री । विषय : सूचना सच्याई पाउँ । उपर्युक्त विषयमा जिल्ला गाउँपालिका/नगरपालिका वडा नं बस्ने म निवेदकको यस कार्यालयमा रहेको देहायको सूचना देहायको आधार, कारणले तथ्यमा फरक परी गलत भएकोले तथ्य वा विवरण पुष्टि वा प्रमाणित गर्न देहायका प्रमाण समेत संलग्न गरी उक्त सूचना वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २८ बमोजिम सच्याई पाउन प्रस्तुत निवेदन गरेको छु । फरक परेको त्यस्तो सूचनाको आधारमा मैले कुनै पनि लाभ, फाइदा वा सुविधा लिएको छैन । लिएको पाइएमा कानून बमोजिमको सजाय भोग्न मन्जुरी छ । (क) तथ्यमा आधारित नभएको सूचना सम्बन्धी व्यहोरा:- । १. । २. । (ख) तथ्यमा आधारित नहुनुको आधार र कारण:- । १. । २. । (ग) सच्याएर कायम हुनु पर्ने व्यहोरा:- । १. । २. । (घ) तथ्य वा विवरण पुष्टि वा प्रमाणित गर्ने प्रमाण कागजात:- । १. । २. । (ङ) संलग्न अन्य कागजात: । १. नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, । २. गाउँपालिका/नगरपालिकाको सिफारिस, । ३. सार्वजनिक निकायमा रहेको सच्किनु पर्ने सूचनाको छायाँ प्रति ।