chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी नियमावली २०६४ (Private Investment in Construction and Operation of Infrastructure Regulation, 2007)

(५) बोर्डका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (६) बोर्डको सचिवालय राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयमा रहनेछ । २६. बोर्डको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि: (१) बोर्डको बैठक बोर्डको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) बोर्डको सचिवले बोर्डको बैठक बस्ने सूचनाको साथमा बैठकमा छलफल गरिने विषयको सूची बोर्डको बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै बोर्डका सदस्यहरूलाई दिनु पर्नेछ । (३) बोर्डको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा बोर्डको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (४) बोर्डको बैठकको अध्यक्षता बोर्डको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा बोर्डको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले आफूहरू मध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ । (५) बोर्डको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बोर्डको बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन सक्नेछ । (६) बोर्डले सम्बन्धित क्षेत्रको कुनै विशेषज्ञलाई बोर्डको बैठकमा भागलिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (७) बोर्डको निर्णय बोर्डको सचिवले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ । (८) बोर्डको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि बोर्ड आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । २७. शुल्क पुनरावलोकन गरिने अवस्था: शुल्क पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौतामा कुनै अवस्था उल्लेख भएकोमा सोही बमोजिम र नभएकोमा देहायका अवस्थामा शुल्क पुनरावलोकन गरिनेछ:- । (क) सम्झौतामा निश्चित शुल्क उल्लेख नगरी शुल्क निर्धारण सम्बन्धी कुनै खास तरिका मात्र उल्लेख भएकोमा प्रत्येक पाँच वर्षमा, । (ख) सम्झौतामा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले परियोजनाको सञ्चालनबाट खास प्रतिशतमा मुनाफा पाउने उल्लेख भएकोमा त्यस्तो मुनाफाको दर परिवर्तन भएमा, । (ग) परियोजनाबाट नेपाल सरकारले निश्चित रोयल्टी प्राप्त गर्ने वा मुनाफा लिने गरी सम्झौता भएकोमा नेपाल सरकारले त्यस्तो रोयल्टी वा मुनाफा नलिने वा कम लिने गरी शुल्क घटाउन चाहेमा, । (घ) सम्झौताको अवधि थपघट भएमा, । (ङ) अनुमति प्राप्त व्यक्तिले कुनै खास कारण देखाई शुल्क पुनरावलोकन गरी पाउन दिएको निवेदन मनासिब देखिएमा, । (च) मन्त्रालयले कुनै खास कारण खुलाई शुल्क पुनरावलोकन गर्न आवश्यक ठानेमा । २८. शुल्क निर्धारणका आधार: (१) शुल्क पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौतामा कुनै आधार उल्लेख भएकोमा बोर्डले ऐनको दफा ३५ को अधीनमा रही सोही आधारमा शुल्क निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (२) शुल्क पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौताको कुनै आधार उल्लेख नभएकोमा बोर्डले ऐनको दफा ३५ को अधीनमा रही देहायका कुराहरुलाई समेत आधार मानी शुल्क पुनरावलोकन गर्नु पर्नेछः- । (क) अनुमति प्राप्त व्यक्तिले नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर, रोयल्टी तथा अन्य किसिमको रकम, । (ख) उपभोक्ताको आर्थिक तथा सामाजिक स्तर र उपभोक्ता मूल्य सूची, । (ग) अनुमति प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गर्ने उपयुक्त लाभ, । (घ) अनुमतिपत्रको अवधि, । (ङ) ह्रास कट्टी दर, । (च) अन्य कुराहरु । २९. शुल्क पुनरावलोकन गरी पठाउनु पर्ने: बोर्डले नियम २७ बमोजिम शुल्क पुनरावलोकन गरेपछि शुल्क पुनरावलोकन गर्न लिइएका आधार र नयाँ शुल्कको दर मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । ३०. बैठक भत्ता: बोर्डको अध्यक्ष, सदस्य तथा सचिवले बोर्डको बैठकमा भाग लिए वापत एक हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता पाउने छन् । परिच्छेद-५ । विविध ।
पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी नियमावली २०६४ (Private Investment in Construction and Operation of Infrastructure Regulation, 2007)

२९. शुल्क पुनरावलोकन गरी पठाउनु पर्ने: बोर्डले नियम २७ बमोजिम शुल्क पुनरावलोकन गरेपछि शुल्क पुनरावलोकन गर्न लिइएका आधार र नयाँ शुल्कको दर मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । ३०. बैठक भत्ता: बोर्डको अध्यक्ष, सदस्य तथा सचिवले बोर्डको बैठकमा भाग लिए वापत एक हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता पाउने छन् । परिच्छेद-५ । विविध । ३१. अनुमतिपत्रको अवधि निर्धारणका आधार: ऐनको दफा १८ बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि देहायका आधारमा निर्धारण गरिनेछः- । (क) परियोजनाको प्रकृति, । (ख) परियोजनाको लागत, । (ग) अनुमति प्राप्त व्यक्तिले परियोजना सञ्चालन गर्दा उठाउन पाउने शुल्क, । (घ) अनुमति प्राप्त व्यक्तिले नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर, रोयल्टी वा अन्य प्रकारको रकम, । (ङ) परियोजना सञ्चालनबाट अनुमति प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्ने मनासिब मुनाफा, । (च) परियोजना निर्माण गर्न लाग्ने कुल अवधि तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले शुल्क उठाई परियोजना सञ्चालन गर्न पाउने अवधि, । (छ) परियोजनाको वित्तीय स्रोत, । (ज) परियोजनामा नेपाल सरकारले संयुक्त लगानी गरे नगरेको कुरा, । (झ) अन्य कुराहरु । ३२. क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति: (१) ऐनको दफा २६ वा २७ बमोजिम दिइने क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न देहाय बमोजिमको एक क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति रहनेछः- । (क) मन्त्रालयले तोकेको सो मन्त्रालयको कम्तीमा राजपत्रङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत — अध्यक्ष । (ख) मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित प्राविधिक वा विशेषज्ञ — सदस्य । (ग) सम्बन्धित स्थानीय निकायको प्रतिनिधि — सदस्य । (घ) सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको प्रतिनिधि — सदस्य । (ङ) उपभोक्ताहरु मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको व्यक्ति — सदस्य । (२) क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गर्नेछ । ३३. परियोजनाको जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्न सक्ने: (१) मन्त्रालयले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबाट परियोजना कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा परियोजनाको जाँचबुझ वा निरीक्षण गर्न गराउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम जाँचबुझ वा निरीक्षण गर्दा गराउँदा कुनै परियोजना ऐन वा यस नियमावली बमोजिम कार्यान्वयन भएको नदेखिएमा मन्त्रालयले त्यसको कारण खुलाई सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई परियोजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन सक्ने र त्यसरी मन्त्रालयले दिएको निर्देशन पालन गर्नु सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । ३४. खारेजी र बचाउ: (१) पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी नियमावली, २०६० खारेज गरिएको छ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको नियमावली बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरु यसै नियमावली बमोजिम भए गरेका मानिनेछन् ।
पेट्रोलियम उद्योग (आयकर) नियमावली २०४१ (Petroleum Industry (Income Tax Regulation, 1984)

पेट्रोलियम उद्योग (आयकर) नियमावली, २०४१ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०४१ । १२ । १ । संशोधन । १. पेट्रोलियम उद्योग (आयकर) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७० २०७० । १ । ३० । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "पेट्रोलियम उद्योग (आयकर) नियमावली, २०४१" रहेको छ । (२) यो नियमावली नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । यो नियमावली मिति २०४१ । १२ । १८ देखि प्रारम्भ भएको (नेपाल राजपत्र मिति २०४१ । १२ । १८) । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा:- । (क) "अन्वेषण पूँजीगत खर्च" भन्नाले नियम ३ बमोजिमको अन्वेषण पूँजीगत खर्च सम्झनु पर्छ । (ख) "ऐन" भन्नाले आयकर ऐन, २०५८ सम्झनु पर्छ । (ग) "करार क्षेत्र" भन्नाले पेट्रोलियम सम्झौता अन्तर्गतको करार क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (घ) "चालू सञ्चालन खर्च" भन्नाले नियम ४ बमोजिमको चालू सञ्चालन खर्च सम्झनु पर्छ । (ङ) "ठेकेदार" भन्नाले नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० को दफा ८ बमोजिम नेपाल सरकारसँग पेट्रोलियम सम्झौता गर्ने स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ता सम्झनु पर्छ । (च) "पूँजीगत खर्च" भन्नाले नियम ५ बमोजिमको पूँजीगत खर्च सम्झनु पर्छ । (छ) "पेट्रोलियम उद्योग" भन्नाले नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० बमोजिम ठेकेदारले सञ्चालन गर्ने पेट्रोलियम कार्य सम्झनु पर्छ । (ज) "पेट्रोलियम सम्झौता" भन्नाले नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० को दफा ८ बमोजिम नेपाल सरकार र ठेकेदारले पेट्रोलियम कार्यको सम्बन्धमा गरेको सम्झौता सम्झनु पर्छ । (झ) "व्यापारिक उत्पादन दिन" भन्नाले ठेकेदारले पेट्रोलियम सम्झौता बमोजिम उत्पादन क्षेत्रबाट उत्पादित पेट्रोलियम मूल्य लिई वा नलिई पहिलो पटक अरु कसैलाई हस्तान्तरण गरेको वा साटफेर गरेको वा बिक्री गरेको दिन सम्झनु पर्छ । (ञ) "लेखा अवधि" भन्नाले देहायको अवस्थामा बाहेक जनवरी १ तारिखमा सुरु भई डिसेम्बर ३१ तारिखमा अन्त हुने बाह्र महिनाको आय वर्ष सम्झनु पर्छ:- । (क) पहिलो लेखा अवधि व्यापारिक उत्पादन दिनमा सुरु भई सोही वर्षको डिसेम्बर ३१ तारिखमा अन्त हुनेछ । (ख) अन्तिम लेखा अवधि ठेकेदारले पेट्रोलियम कार्य गर्न छोडेको दिनमा समाप्त हुनेछ । (ट) "त्रैमासिक अवधि (क्यालेन्डर क्वार्टर)" भन्नाले जनवरी १, अप्रिल १, जुलाई १ वा अक्टोबर १ तारिखमा सुरु भई क्रमशः मार्च ३१, जुन ३०, सेप्टेम्बर ३० वा डिसेम्बर ३१ तारिखमा अन्त्य हुने तीन महिनाको अविच्छिन्न अवधि सम्झनु पर्छ । ३. अन्वेषण पूँजीगत खर्च: (१) पेट्रोलियम सम्झौता बमोजिम पेट्रोलियम फेला परेको सूचना दिनु अघि पेट्रोलियम कार्यमा गरिएको सबै खर्च अन्वेषण पूँजीगत खर्च मानिनेछ । (२) करार क्षेत्रको कुनै भागमा पेट्रोलियम फेला परेको सूचना दिई सकेपछि गरिएको अन्वेषण पूँजीगत खर्च त्यसरी फेला परेको पेट्रोलियम व्यापारिक महत्वको ठहरिन नआएमा मात्र अन्वेषण खर्चमा समावेश गरिनेछ । ४. चालू सञ्चालन खर्च: पेट्रोलियम उद्योगले व्यापारिक उत्पादन दिनपछि गरेको सबै गैर पूँजीगत खर्चहरू र देहाय बमोजिमका खर्चहरू चालू सञ्चालन खर्च मानिनेछ:- ।
पेट्रोलियम उद्योग (आयकर) नियमावली २०४१ (Petroleum Industry (Income Tax Regulation, 1984)

४. चालू सञ्चालन खर्च: पेट्रोलियम उद्योगले व्यापारिक उत्पादन दिनपछि गरेको सबै गैर पूँजीगत खर्चहरू र देहाय बमोजिमका खर्चहरू चालू सञ्चालन खर्च मानिनेछ:- । (क) पेट्रोलियमको सर्भेक्षण, विकास, उत्पादन शुद्धीकरण, ओसार पसार सञ्चय, ह्यान्डलिङ तथा डेलिभरी र मर्मत सम्भार तथा त्यस्तै किसिमको कृयाकलापहरू लगायत दैनिक पेट्रोलियम कार्यमा प्रत्यक्ष रूपले प्रयोग गरेको श्रम, मालसामान र सेवाहरूको लागि गरिएका खर्चहरू । (ख) पेट्रोलियम कार्यको सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपले नेपालभित्र वा बाहिर गरिएका साधारण तथा कार्यालय प्रशासन, सेवा तथा सञ्चालन शिर्षस्थ खर्चहरू लगायत प्राविधिक एवं सम्बन्धित सेवाहरू, मालसामानहरू, ढुवानी, भाडा भरौट तथा व्यावसायिक कर्मचारीहरू सम्बन्धी र त्यस्तै किसिमका अन्य खर्चहरू । (ग) बीमा खर्च, शुल्क तथा पेट्रोलियम कार्यसँग सम्बन्धित सबै नोक्सानी दावी क्षतिपूर्ति र फैसलाको छिनाफान गर्न लागेको सबै खर्चहरू । (घ) जिन्सी मालसामान अद्यावधिक गर्दा भएको नोक्सानी । (ङ) ऋण तथा जमानतको ब्याज, शुल्क र कमिशन । (च) डलर र नेपाली मुद्राको सटही दरको परिवर्तनबाट भएको विदेशी मुद्रा विनिमयसम्बन्धी नोक्सानी । ५. पूँजीगत खर्च: पेट्रोलियम उद्योगले साधारणतः एक वर्षभन्दा बढी अवधिको व्यापारिक आयु वा मूल्य भएको मालसामानहरूको लागि गरेको सबै खर्चहरू र देहाय बमोजिमका खर्चहरू समेत पूँजीगत खर्च मानिनेछ:- । (क) व्यापारिक उत्पादन दिन भन्दा अघिको पेट्रोलियम कार्यसँग सम्बन्धित खण्ड (ख) देखि (च) सम्ममा समावेश नभएको हदसम्मको सबै खर्चहरू । (ख) व्यापारिक उत्पादन दिनपछि करार क्षेत्रमा गरिएका अन्वेषण एवं सम्भाव्यता कार्यसम्बन्धी सबै खर्चहरू र विकास इनार खन्न, परीक्षण गर्न र पूरा गर्न तथा पेट्रोलियमको उत्पादन, शुद्धीकरण, सञ्चय र ओसार पसार गर्नको निमित्त स्थायी सुविधाहरूको निर्माण गर्न गरिएका सबै खर्चहरू । (ग) नेपाली नागरिकहरूलाई शिक्षा तथा तालीम दिनको लागि गरेको खर्चहरू । (घ) साइस्मिक तथा अन्य सूचना र प्रतिवेदनहरू खरीद गर्नको लागि नेपाल सरकारलाई तिरेको शुल्कहरू । (ङ) पेट्रोलियम सम्झौता बमोजिम अधिकार प्राप्त गर्ने वा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा गरेको खर्चहरू । (च) व्यापारिक उत्पादन दिनपछि पेट्रोलियम सम्झौता बमोजिम पेट्रोलियम कार्यमा गरेका सबै अन्य पूँजीगत खर्चहरू । ६. समावेश नगरिने खर्च: यस नियमावलीको अन्य नियमहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि चालू सञ्चालन खर्च वा पूँजीगत खर्चमा देहाय बमोजिमका खर्चहरू समावेश गरिने छैन:- । (क) देहायको बन्देज नघाई गरेको खर्चहरू: । (१) पेट्रोलियम उद्योगले प्रत्यक्ष रूपले सम्पन्न गरेको कार्यको खर्च वास्तविक खर्चभन्दा बढी हुनु हुँदैन, साथै त्यस्तो खर्च त्यस्तै कामको लागि असम्बद्ध तेस्रो पक्षले लिने प्रतिस्पर्धात्मक दरभन्दा बढी हुनु हुँदैन । (२) नेपालभित्र गरेको शीर्षस्थ खर्च वास्तविक खर्चभन्दा बढी हुनु हुँदैन । (३) पेट्रोलियम उद्योगले (र पेट्रोलियम उद्योगसित सम्बद्ध सबै निकायले) नेपाल बाहिर गरेको शीर्षस्थ खर्च नेपाल सरकारले अग्रिम स्वीकृत गरेको वार्षिक रकमभन्दा बढी हुनु हुँदैन । त्यस्तो रकम कुनै पनि हालतमा देहायको हदभन्दा बढी हुने छैन:- । (नेपाल बाहिर गरेको शीर्षस्थ खर्च बाहेक) वार्षिक खर्चको खण्ड शीर्षस्थ खर्चको हद । १०,००,००० डरलसम्म ५ प्रतिशत ।
पेट्रोलियम उद्योग (आयकर) नियमावली २०४१ (Petroleum Industry (Income Tax Regulation, 1984)

त्यस्तो रकम कुनै पनि हालतमा देहायको हदभन्दा बढी हुने छैन:- । (नेपाल बाहिर गरेको शीर्षस्थ खर्च बाहेक) वार्षिक खर्चको खण्ड शीर्षस्थ खर्चको हद । १०,००,००० डरलसम्म ५ प्रतिशत । १०,००,००० देखि ५०,००,००० डलरसम्म ३ प्रतिशत । ५०,००,००० देखि २,००,००,००० डलरसम्म १ प्रतिशत । २,००,००,००० डलरभन्दा माथि ०.२५ प्रतिशत । (४) मालसामान र कन्ट्रेन्डरहरूको सेवाको लागि गरेको खर्च वास्तविक खर्चभन्दा बढी हुनु हुँदैन साथै त्यस्तै मालसामान र सेवाको लागि करार गरेको समयमा असम्बद्ध तेस्रो पक्षले लिने प्रतिस्पर्धात्मक दरभन्दा बढी हुनु हुँदैन । (५) मालसामान, उपकरण र अन्य सामग्री प्राप्त गर्न वा बहालमा लिन र सुविधाहरूको निर्माण गर्न गरेको खर्च वास्तविक खर्च भन्दा बढी हुनु हुँदैन र त्यस्तै सामानहरूको निर्माण खर्च बहाल र प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य भन्दा बढी हुनु हुँदैन साथै त्यस्तो खर्चमा कुनै मार्क अप वा पेट्रोलियम उद्योग वा त्यसको कुनै सम्बद्ध कम्पनीहरूले प्राप्त गरेको कमिशन समावेश हुनु हुँदैन । (६) ऋण तथा जमानतको ब्याज, शुल्क र कमिशनको दर नजिकको असम्बद्ध तेस्रो पक्षसँगको कारोबारमा प्रचलित प्रतिस्पर्धात्मक दरभन्दा बढी हुनु हुँदैन । (ख) पेट्रोलियम सम्झौता बमोजिम करार क्षेत्रको पेट्रोलियम कार्यसित प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित नभएको खर्च । (ग) नेपालमा वा विदेशी मुलुकमा तिरेको आयकर वा दण्ड जरिवाना । (घ) नेपाल बाहिर पेट्रोलियम बिक्री गर्न गरेको खर्च र नेपालको निर्यात केन्द्र बाहिरको पेट्रोलियमको ढुवानी, सञ्चय, ह्यान्डलिङ र निर्यात खर्च । (ङ) पेट्रोलियम सम्झौता बमोजिम पेट्रोलियम खर्चको परिभाषाभित्र पर्ने तर नेपाल सरकारलाई दिएको पेट्रोलियम खर्चको विवरणमा समावेश नभएका सबै खर्चहरू । (च) बीमा वा बचावटको करारबाट असूल उपर भएको नोक्सानी । (छ) व्यक्तिगत खालका खर्च, उपहार वा दान दातव्य । (ज) पेट्रोलियम सम्झौता सम्पन्न हुनुभन्दा पहिले गरेको खर्च । (झ) डलर र नेपाली मुद्राको सटही दरको परिवर्तनबाट भएको विदेशी मुद्रा विनिमयसम्बन्धी नोक्सानीबाहेक अन्य विदेशी मुद्रा विनिमयसम्बन्धी नोक्सानी । (ञ) नेपाल सरकारलाई तिरेको बोनस । ७. आय विवरण: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको ढाँचामा ठेकेदारले देहाय बमोजिम पेट्रोलियम उद्योगको आय विवरण दाखिल गर्नु पर्नेछः- । (क) प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको तीस (३०) दिनभित्र अनुमानित त्रैमासिक आय विवरण । (ख) प्रत्येक लेखा अवधि समाप्त भएको तीन (३) महिनाभित्र वार्षिक आय विवरण । (२) उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम त्रैमासिक आय विवरण दाखिल गर्दा ठेकेदारले अनुमानित त्रैमासिक आयकर पनि दाखिल गर्नु पर्नेछ । (३) प्रत्येक लेखा अवधि समाप्त भएको तीन (३) महिनाभित्र उपनियम (२) को अधीनमा रही ठेकेदारले तिर्न बाँकी आयकर तिर्नु वा बढी तिरेको आयकर फिर्ता लिन निवेदन दिनु पर्नेछ । ८. पेट्रोलियम उद्योगको कुल आय: पेट्रोलियम उद्योगको कुल आय बिक्री वितरण गरिएको पेट्रोलियमको मूल्य र पेट्रोलियम कार्यसित सम्बन्धित अन्य सबै आय बराबरको हुनेछ । बिक्री वितरण गरिएको पेट्रोलियमको मूल्य पेट्रोलियम सम्झौताको व्यवस्था बमोजिम निर्धारण गरिनेछ ।
पेट्रोलियम उद्योग (आयकर) नियमावली २०४१ (Petroleum Industry (Income Tax Regulation, 1984)

८. पेट्रोलियम उद्योगको कुल आय: पेट्रोलियम उद्योगको कुल आय बिक्री वितरण गरिएको पेट्रोलियमको मूल्य र पेट्रोलियम कार्यसित सम्बन्धित अन्य सबै आय बराबरको हुनेछ । बिक्री वितरण गरिएको पेट्रोलियमको मूल्य पेट्रोलियम सम्झौताको व्यवस्था बमोजिम निर्धारण गरिनेछ । ९. पेट्रोलियम उद्योगको खुद आय: पेट्रोलियम उद्योगको प्रत्येक लेखा अवधिको खुद आय निर्धारण गर्दा नियम ८ बमोजिम निर्धारण गरिएको कुल आयमा चालू सञ्चालन खर्च, नियम १० बमोजिम पूँजीगत खर्चको ह्रास (डिप्रेसियशन) र नियम ११ बमोजिम वितेको लेखा अवधिहरूबाट सञ्चित नोक्सानी समेत कट्टा गरी निर्धारण गरिनेछ । १०. पूँजीगत खर्चको ह्रास: (१) पूँजीगत खर्चको ह्रास पहिलो लेखा अवधि वा सम्पत्तिलाई प्रयोगमा ल्याएको लेखा अवधिमध्ये जुन पछि पर्छ सो अवधिदेखि देहाय बमोजिम कट्टा गरिनेछः- । (क) अन्वेषण पूँजीगत ह्रास तुरुन्तै, । (ख) विकास इनार खन्न, परीक्षण गर्न र पूरा गर्न गरिएको पूँजीगत खर्चको ह्रास चार (४) वर्षमा । (ग) अन्य सबै पूँजीगत खर्चको ह्रास छ (६) वर्षमा । (२) ह्रास कट्टीको हिसाब सोझो तरिकाको आधार (स्ट्रेटलाइनड बेसिस) मा गरिनेछ । (३) प्रयोगबाट निकालिएको कुनै सम्पत्तिको ह्रास कट्टी गर्ने बाँकी पूँजीगत खर्चको ह्रासमाथि उल्लेखित हिसाबले कट्टा गरिनेछ । तर अप्रत्याशीत रूपले त्यस्तो सम्पत्तिको विनाश वा नोक्सानी भएमा ह्रास कट्टी गर्न बाँकी मूल्य त्यसरी विनाश वा नोक्सानी भएको वर्षमा चालू सञ्चालन खर्चको रूपमा कट्टा गर्न सकिनेछ । ११. नोक्सानी अगाडि सार्ने: कुनै लेखा अवधिको पेट्रोलियम उद्योगको नोक्सानी अगाडि सार्न सकिनेछ र त्यसपछिको कुनै लेखा अवधिमा खुद आय निर्धारण गर्दा त्यस्तो नोक्सानी कुल आयबाट कट्टा गर्न सकिनेछ । १२. लेखाविधि: यस नियमावलीमा प्रष्ट व्यवस्था भएकोमा बाहेक पेट्रोलियम उद्योगको कुल आय र खुद आय निर्धारण गर्ने लेखाविधि नियम र चलन अन्तर्राष्ट्रिय पेट्रोलियम उद्योगमा सामान्यतः लागू हुने लेखाविधि नियम र चलन अनुरूप हुनेछ । १३. बचाउ: यस नियमावलीमा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुरामा आयकर ऐन, २०५८ र सो अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम हुनेछ ।
पेट्रोलियम नियमावली २०४१ (Petroleum Regulation, 1984)

पेट्रोलियम नियमावली, २०४१ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०४१ । १२ । ४ । संशोधन । १. पेट्रोलियम (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०४६ २०४६ । ४ । ११ । २. पेट्रोलियम (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०५१ २०५१ । ५ । १७ । ३. पेट्रोलियम (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६२ २०६२ । ५ । १३ । ४. पेट्रोलियम (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७० २०७० । १ । ३० । ५. पेट्रोलियम (पाँचौं संशोधन) नियमावली, २०७४ २०७४ । ४ । ९ । नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम “पेट्रोलियम नियमावली, २०४१ रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) “अन्वेषण अवधि” भन्नाले नियम १६ मा तोकिएबमोजिमको प्राथमिक अन्वेषण अवधि र त्यसमा थप भएको अवधि सम्झनु पर्छ । (ख) “अन्वेषण कार्य” भन्नाले पेट्रोलियम सम्झौता बमोजिम पेट्रोलियमको अन्वेषण गर्नको लागि तथा पत्ता लागेको पेट्रोलियमको व्यापारिक विकासको मूल्याङ्कन गर्नको लागि आवश्यक सबै कार्य सम्झनु पर्छ । (ग) “अन्वेषण खण्ड” भन्नाले नियम ११ र १३ बमोजिम सीमाङ्कन गरी नियम १४ बमोजिम छुट्याइएको अन्वेषण खण्ड सम्झनु पर्छ । (घ) “उत्पादन अनुमति” भन्नाले नियम २० को उपनियम (२) बमोजिम प्रदान गरिने उत्पादन अनुमति सम्झनु पर्छ । (ङ) “उत्पादन अवधि” भन्नाले नियम २१ मा तोकिए बमोजिमको उत्पादन अवधि सम्झनु पर्छ । (च) “उत्पादन कार्य” भन्नाले पेट्रोलियमको उत्पादन, शुद्धीकरण, ढुवानी, सञ्चय र बिक्री वितरण गर्नको लागि आवश्यक सबै कार्य सम्झनु पर्छ । (छ) “उत्पादन क्षेत्र” भन्नाले उत्पादन अनुमतिमा उल्लिखित उत्पादन क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (ज) “ऐन” भन्नाले नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० सम्झनु पर्छ । (झ) “कटकेन्दार” भन्नाले पेट्रोलियम कार्यको लागि ठेकेदारले नियुक्त गरेको (हायर्ड) व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ञ) “करार वर्ष” भन्नाले लागू मिति वा त्यस्तो मितिको वार्षिक मितिबाट सुरु हुने ग्रेगोरियन पात्रो अनुसारको बाह्र महिनाको अविच्छिन्न अवधि सम्झनु पर्छ । (ट) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । “करार क्षेत्र” भन्नाले नियम १७ बमोजिम पेट्रोलियम सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार परित्याग भई घट्दै जाने क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (ठ) “डलर” भन्नाले संयुक्त राज्य अमेरिकाको डलर सम्झनु पर्छ । (ड) “निरीक्षक” भन्नाले ऐनको दफा ११ बमोजिम नेपाल सरकारले अधिकृत गरेको कुनै व्यक्ति, अधिकारी वा निकाय सम्झनु पर्छ । (ढ) “पेट्रोलियम खर्च” भन्नाले ठेकेदारले पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गर्न गरेको सबै खर्च सम्झनु पर्छ । जुन खर्च पेट्रोलियम सम्झौतामा परिभाषित छन् । (ण) “बजेट” भन्नाले कार्यक्रममा समावेश गरिएको प्रत्येक कार्यको अनुमानित खर्च सम्झनु पर्छ । (त) “वर्ष (क्यालेण्डर यर)” भन्नाले ग्रेगोरियन पात्रो अनुसार जनवरी १ तारेखमा सुरु भई त्यसै वर्षको डिसेम्बर ३१ तारेखमा अन्त्य हुने बाह्र महिनाको अविच्छिन्न अवधि सम्झनु पर्छ । (थ) “विकास कार्य” भन्नाले स्थललाई व्यापारिक रूपमा विकास गर्नको निमित्त आवश्यक सबै कार्य सम्झनु पर्छ । (द) “बिक्री वितरण (सेल अर डिस्पोजल)” भन्नाले मूल्य लिई वा नलिई पेट्रोलियम बिक्री, साटफेर वा हस्तान्तरण गरेको सम्झनु पर्छ ।
पेट्रोलियम नियमावली २०४१ (Petroleum Regulation, 1984)

(थ) “विकास कार्य” भन्नाले स्थललाई व्यापारिक रूपमा विकास गर्नको निमित्त आवश्यक सबै कार्य सम्झनु पर्छ । (द) “बिक्री वितरण (सेल अर डिस्पोजल)” भन्नाले मूल्य लिई वा नलिई पेट्रोलियम बिक्री, साटफेर वा हस्तान्तरण गरेको सम्झनु पर्छ । (ध) “व्यापारिक उत्पादन दिन” भन्नाले ठेकेदारले उत्पादन क्षेत्रबाट पहिलो संशोधनद्वारा थप । व्यापारिक परिमाणमा उत्पादित पेट्रोलियम पहिलो पटक बिक्री वितरण गरेको दिन सम्झनु पर्छ । (न) “रोयल्टी” भन्नाले ऐनको दफा १३ बमोजिम नेपाल सरकारले राख्ने रोयल्टी सम्झनु पर्छ । (प) “लागू मिति” भन्नाले नेपाल सरकार र ठेकेदारले पेट्रोलियम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको मिति सम्झनु पर्छ । (फ) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । “स्थल (फिल्ड)” भन्नाले कुनै एक भौगोलिक बनावटको अवस्था वा समस्थितिक (स्ट्याटिग्राफिक) अवस्थासँग आबद्ध वा सम्बद्ध भएका र व्यापारिक रूपमा पेट्रोलियम उत्पादन गर्न सकिने एक वा धेरै पेट्रोलियम भण्डार भएको क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (ब) “समिति” भन्नाले नियम ४३ बमोजिम गठन भएको पेट्रोलियम परामर्श समिति सम्झनु पर्छ । (भ) “त्रैमासिक अवधि (क्यालेण्डर क्वाटर)” भन्नाले ग्रेगोरियन पात्रो अनुसार जनवरी १, अप्रिल १, जुलाई १ वा अक्टोबर १ मा सुरु भई मार्च ३१, जून ३०, सेप्टेम्बर ३० वा डिसेम्बर ३१ मा अन्त्य हुने तीन (३) महिनाको अविच्छिन्न अवधि सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । ठेकेदारको छनौट र पेट्रोलियम सम्झौता । ३. बोलपत्र आह्वान गर्ने: नेपाल सरकारले ठेकेदार नियुक्त गरी पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गर्न चाहेमा विभागले बोलपत्र पेश गर्नका लागि कम्तीमा साठी (६०) दिनको म्याद दिई बोलपत्र आह्वान गर्नु र त्यसको सूचना राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्नु पर्नेछ । ४. बोलपत्र आह्वान गर्दा खुलाउनु पर्ने कुराहरू: बोलपत्र आह्वान गर्दा देहायका कुराहरू खुलाउनु पर्नेछ : । (क) पेट्रोलियम कार्यको लागि खुला गरिएको अन्वेषण खण्ड । (ख) अन्वेषण खण्डसम्बन्धी आधारभूत सूचना तथा जानकारी । (ग) बोलपत्र दस्तुर । (घ) अन्य आवश्यक कुराहरू । ५. बोलपत्रमा खुलाउनु पर्ने कुरा: पेट्रोलियम कार्य गर्न इच्छुक कम्पनीले नियम ३ बमोजिमको सूचनामा उल्लेखित म्यादभित्र देहायका कुराहरू खुलाइ अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा विभागमा सीलबन्दी बोलपत्र दिनु पर्नेछ: । (क) बोलपत्रदाता कम्पनी हो भन्ने प्रमाण । (ख) बोलपत्रदाताको तर्फबाट काम कारबाही गर्ने अधिकृत व्यक्तिको नाम र ठेगाना । (ग) बोलपत्रदातासँग पेट्रोलियम कार्यको लागि आवश्यक पूँजी, यन्त्र, उपकरण, औजारहरू तथा विशेषज्ञहरूको व्यवस्था गर्न सक्ने क्षमता छ भन्ने प्रमाण । (घ) अन्वेषण कार्य गर्ने तालिका तथा समय तालिका । (ङ) अन्वेषण अवधि (थपिने दुई अवधि समेत) को न्यूनतम कार्यक्रम र बजेट । (च) एकभन्दा बढी व्यक्ति संयुक्त रूपमा ठेकेदार हुने भए तिनीहरूको आपसी सम्बन्ध, जिम्मेवारी तथा आ-आफ्नो हिस्साको प्रतिशत । (छ) पहिलो करार वर्षको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट । ६. बोलपत्रको मूल्याङ्कन: पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित । (१) नियम ५ बमोजिम प्राप्त हुन आएका बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्दा देहायको आधार बापत देहाय बमोजिम अङ्क दिई बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ: - । आधार अङ्क । (क) बोलपत्रदाताको प्राविधिक क्षमता तथा कार्य अनुभव बीस अङ्क । (ख) बोलपत्रदाताको आर्थिक क्षमता बीस अङ्क ।
पेट्रोलियम नियमावली २०४१ (Petroleum Regulation, 1984)

६. बोलपत्रको मूल्याङ्कन: पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित । (१) नियम ५ बमोजिम प्राप्त हुन आएका बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्दा देहायको आधार बापत देहाय बमोजिम अङ्क दिई बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ: - । आधार अङ्क । (क) बोलपत्रदाताको प्राविधिक क्षमता तथा कार्य अनुभव बीस अङ्क । (ख) बोलपत्रदाताको आर्थिक क्षमता बीस अङ्क । (ग) बोलपत्रदाताको पेट्रोलियम बिक्री वितरण सम्बन्धी अनुभव बीस अङ्क । (घ) अन्वेषण अवधिमा गरिने न्यूनतम कार्यदायित्व र खर्च बीस अङ्क । (ङ) खुद पेट्रोलियमको प्रस्तावित बाँडफाँट बीस अङ्क । (च) बोलपत्रदाताबाट उपलब्ध गराइने शैक्षिक तथा तालिम सुविधा पाँच अङ्क । (छ) लगानी र सामाजिक विकासको योजना पाँच अङ्क । (ज) रोजगार एवं अन्य कुनै प्रासङ्गिक कुरा पाँच अङ्क । (२) उपनियम (१) मा उल्लिखित आधारमध्ये खण्ड (क), (ख), (घ) र (ङ) बमोजिमको आधार बापत अङ्क दिँदा थप आधार तोकी सोही अनुसार अङ्कभार विभाजन गरी अङ्क दिनु पर्नेछ । त्यसरी निर्धारण गरिएको आधार र अङ्कभार बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्नु अघि महानिर्देशकबाट स्वीकृत भएको हुनु पर्नेछ । (३) बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्दा न्यूनतम साठी अङ्क प्राप्त गर्ने बोलपत्रदातालाई योग्य बोलपत्रदाता मानिनेछ । (४) बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्न देहाय बमोजिमको एक बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति रहनेछः- । (क) महानिर्देशकले तोकेको विभागको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत र त्यस्तो अधिकृत नभएमा महानिर्देशकले तोकेको विभागको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत - संयोजक । (ख) विभागको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख - सदस्य । (ग) महानिर्देशकले तोकेको विषयसँग सम्बन्धित विज्ञ - सदस्य । (घ) विभागमा कानून अधिकृतको दरबन्दी भएमा कानून अधिकृत - सदस्य । (ङ) विभागको खरिद एकाइ प्रमुख - सदस्य-सचिव । (५) मूल्याङ्कन समितिले बोलपत्र मूल्याङ्कनको लागि आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयको विज्ञ वा कुनै निकायको पदाधिकारीलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (६) बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्ने कार्य बोलपत्र खोलेको मितिले नब्बे दिनभित्र सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । ७. वार्ता: बोलपत्रको मूल्याङ्कन गरिसकेपछि विभागले चाहेमा योग्य बोलपत्रदाताहरूसँग वार्ता गर्न सक्नेछ । ८. बोलपत्रको स्वीकृति : बोलपत्रको मूल्याङ्कन तथा सम्बन्धित बोलपत्रदातासँग गरेको वार्ताको आधारमा विभागले बोलपत्र आफ्नो सिफारिस सहित स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ र नेपाल सरकारले पेट्रोलियम सम्झौता गर्ने नगर्ने निर्णय गर्नेछ । ९. पेट्रोलियम सम्झौता गर्ने सूचना : (१) नियम ८ बमोजिम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको बोलपत्रदातालाई विभागले पेट्रोलियम सम्झौता गर्नको लागि मिति, समय र स्थान तोकी सूचना दिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पठाइएको सूचनामा उल्लिखित समयमा सफल बोलपत्रदाताले मुनासिब माफिकको कारण बिना पेट्रोलियम सम्झौता गर्न नआएमा नेपाल सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । १०. पेट्रोलियम सम्झौता : (१) पेट्रोलियम कार्यको लागि कुनै पनि बोलपत्रदातालाई सामान्यतया दुई अन्वेषण खण्डभन्दा बढी प्रदान गरिने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपनियम (१) को अधीनमा रही एकभन्दा बढी अन्वेषण खण्डको लागि पनि एउटै पेट्रोलियम सम्झौता गर्न सकिनेछ । (३) नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेबमोजिम थपघट गरी अनुसूची-२ बमोजिमकै ढाँचामा पाँचौ संशोधनद्वारा थप ।