chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
मदिरा नियमहरु २०३३ (Liquor Rules, 1976)

कारोबार सुरु भएको मिति नवीकरण हुनुपर्ने आ.व. । २० / / २० / / । (४) मुख्य कार्यालयको ठेगाना: । स्थान: पत्राचार गर्ने ठेगाना: । घर नं.(ब्लक नं.) । वडा नं. । टोल । □ म. □ उ.म.न.पा. □ न.पा. □ गा.वि.स. । जिल्ला । क्षेत्र । टेलिफोन नं. पो.व.नं. । फ्याक्स नं. इमेल । (५) कारोबारको मुख्य स्थान: । (मुख्य कार्यालय भन्दा फरक भएमा मात्र) । / स्थान: पत्राचार गर्ने ठेगाना: । घर नं.(ब्लक नं.) । वडा नं. । टोल । □ म. □ उ.म.न.पा. □ न.पा. □ गा.वि.स. । जिल्ला । क्षेत्र । टेलिफोन नं. पो.व.नं. । फ्याक्स नं. इमेल । चार किल्ला पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण । (६) इजाजतपत्र दस्तुर/नवीकरण दस्तुर सम्बन्धी विवरण:- । क्र.सं. कारोबारको नाम/इजाजतपत्र प्रकार दाखिला दस्तुर जरिवाना बैंक/कार्यालय भौ.नं./र.नं. । कार्यालयमा दाखिला गरेको भए सोको प.सं मिति २० / / । कुनै राजस्व बाँकी छ/छैन । छ भने ? आयकर । मू.अ.कर: । अन्तःशुल्क: । अन्य: । (७) प्रबन्ध निर्देशक/प्रमुख सञ्चालक/कार्यकारी निर्देशकको: । (क) नाम । पहिलो बीचको थर । नेपाली । अंग्रेजी । (ख) नियुक्ति मिति । (ग) राष्ट्रियता । (घ) परिचय गराउने अन्य कागजात । कागजातको प्रकार परिचयपत्र नं. जारी गर्ने कार्यालय र स्थान जारी गरेको मिति । (ङ) ठेगाना: । स्थान: पत्राचार गर्ने ठेगाना: । घर नं.(ब्लक नं.) । वडा नं. । टोल । □ म. □ उ.म.न.पा. □ न.पा. □ गा.वि.स. । जिल्ला । क्षेत्र । टेलिफोन नं. पो.व.नं. । फ्याक्स नं. इमेल । निवेदकको,- । दस्तखत: । नाम: । पद: । संस्थाको छाप: । (८) कार्यालय प्रयोजनको लागि: । इजाजतपत्र आ.व का लागि स्वीकृत भएको छ । इजाजतपत्र आ.व का लागि नवीकरण भएको छ । इजाजतपत्रका लागि भौ.नं. र.नं बाट रु दस्तुर र रु थप दस्तुर (जरिवाना) दाखिला भएको छ । पेश गर्ने: सिफारिस गर्ने: सदर गर्ने: । मिति । अनुसूची-२ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (नियम ४ संग सम्बन्धित) । नेपाल सरकार । अर्थ मन्त्रालय । आन्तरिक राजस्व विभाग । इजाजतपत्र । संकेत नं. स्थायी लेखा नं. इजाजत नं. । आन्तरिक राजस्व कार्यालय: । मदिरा उत्पादन/खरिद/बिक्री/निकासी/पैठारी/सञ्चय गर्न वा अन्तःशुल्क लाग्ने सेवा प्रदान गर्न देहायका शर्त पालना गर्ने गरी यो इजाजतपत्र दिइएको छ । मदिरा ऐन, २०३१ तथा मदिरा नियमावली, २०३३ मा उल्लेखित शर्त समेत पालना गर्नु पर्नेछ । इजाजतपत्र पाउने प्रतिष्ठानको । नाम: । ठेगाना: । सञ्चालकको नाम: । सञ्चालकको स्थायी ठेगाना: । कारोबार विवरण: स्वदेशी/विदेशी । कारोबारको किसिम: उत्पादक/वितरक/थोक विक्रेता/खुद्रा विक्रेता । निकासी/पैठारी/रेष्टुरेन्ट/डिपार्टमेन्टल स्टोर/होटल । इजाजतपत्र पाउनेको । दस्तखत: । इजाजतपत्र जारी गर्ने अधिकारीको । दस्तखत: । नाम: । दर्जा: । कृपया अन्य जानकारीको लागि पछाडि हेर्नु होला । (क) इजाजतपत्रवालाले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू । १. इजाजतपत्र प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार महिना भित्र नवीकरण गराईसक्नु पर्नेछ । २. इजाजतपत्र सबैले देख्ने गरी कारोवार स्थलमा राख्नु पर्नेछ । ३. डिपार्टमेन्टल स्टोरले मदिराजन्य पदार्थ बिक्री गर्ने प्रयोजनको लागि अलगै बिक्री कक्षको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । ४. प्रत्येक बोतलमा बिर्को र बोतलमा पर्ने गरी अन्तःशुल्क टिकट टाँसी निकासी गर्नु पर्नेछ । ५. बिहान १०:०० बजेदेखि राती १०:०० बजेसम्ममात्र मदिरा बिक्री वितरण गर्नु पर्नेछ । ६. अठार वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्तिलाई मदिरा बिक्री वितरण गर्न पाईने छैन । ७. मदिरा खरिद बिक्री गर्नेले मदिरा खरिद बिक्री गरेको बिजक राख्नु पर्नेछ ।
मदिरा नियमहरु २०३३ (Liquor Rules, 1976)

५. बिहान १०:०० बजेदेखि राती १०:०० बजेसम्ममात्र मदिरा बिक्री वितरण गर्नु पर्नेछ । ६. अठार वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्तिलाई मदिरा बिक्री वितरण गर्न पाईने छैन । ७. मदिरा खरिद बिक्री गर्नेले मदिरा खरिद बिक्री गरेको बिजक राख्नु पर्नेछ । ८. इजाजतपत्रवालाले प्रत्येक बोतलमा अन्तःशुल्क टिकट टाँसेको मदिरा मात्र बिक्री गर्नु पर्नेछ । अन्तःशुल्क टिकट नरहेको सामान खरिद बिक्रीको लागि राखेको पाइएमा त्यस्तो वस्तु जफत गरी बिक्रेतालाई कानून बमोजिम दण्ड जरिवाना हुनेछ । ९. अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ तथा मदिरा ऐन, २०३१ र सो अन्तर्गत बनेका नियम तथा निर्देशिकामा उल्लेखित प्रावधानहरूको पालना गर्नु पर्नेछ । (ख) वण्डेड वेयर हाउस र करमुक्त पसलले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू: । १. कुटनैतिक सुविधाप्राप्त व्यक्ति, संस्था वा नियोगलाई वण्डेड वेयर हाउसबाट नै बिक्री गर्नु पर्नेछ । २. करमुक्त पसलले बैङ्क ग्यारेन्टीको सुविधामा आयात गरेको मालसामानको विवरण मासिक विवरण सँगै बुझाउनु पर्नेछ । ३. वण्डेड वेयर हाउसमा भन्सार विन्दुबाट भित्र्याउँदा र बिक्रीका लागि गोदामबाट बाहिर निकाल्दा खटिएको अन्तःशुल्क कर्मचारीको रोहवरमा मात्र भित्र्याउने र निकाल्ने गर्नु पर्नेछ । ४. आगमन तथा प्रस्थान दुवैतर्फ बिक्री गर्दा हरेक व्यक्तिको छुट्टाछुट्टै बिजक बनाउनु पर्ने र सोमा पासपोर्ट नम्बर, राष्ट्रियता तथा फ्लाइट नम्बर उल्लेख गर्नु पर्नेछ । नवीकरण सम्बन्धी विवरण । नवीकरण गरेको मिति आर्थिक वर्ष नवीकरण गर्ने अधिकृतको दस्तखत कैफियत ।
मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ (Buffer Zone Management Regulation, 1995)

मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०५२ । ११ । २८ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद - १ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम “मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ ” रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) “ऐन” भन्नाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ सम्झनु पर्छ । (ख) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ग) विभाग" भन्नाले नेपाल सरकारको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग सम्झनु पर्छ । (घ) “महानिर्देशक” भन्नाले विभागको महानिर्देशक सम्झनु पर्छ । (ङ) "उपभोक्ता” भन्नाले वन पैदावारको उपयोग गर्न र स्थानीय जनताको सामुदायिक विकासको लागि सञ्चालन गरिने आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबै व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (च) "उपभोक्ता समिति" भन्नाले नियम ८ बमोजिम गठन गरिएको उपभोक्ता समिति सम्झनु पर्छ । (छ) "मध्यवर्ती सामुदायिक वन" भन्नाले नियम २१ बमोजिम उपभोक्ता समितिलाई सुम्पिएको मध्यवर्ती सामुदायिक वन सम्झनु पर्छ । (ज) "मध्यवर्ती धार्मिक वन" भन्नाले नियम २२ बमोजिम धार्मिक निकाय समूह वा समुदायलाई सुम्पिएको मध्यवर्ती धार्मिक वन सम्झनु पर्छ । (झ) "मध्यवर्ती निजी वन" भन्नाले नियम २३ बमोजिम मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको आफ्नो हक भोगको जग्गामा लगाइएको मध्यवर्ती निजी वन सम्झनु पर्छ । (ञ) "मध्यवर्ती क्षेत्र वन" भन्नाले ऐनको दफा ३क. बमोजिम तोकिएको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको मध्यवर्ती सामुदायिक वन, मध्यवर्ती धार्मिक वन र मध्यवर्ती निजी वन बाहेकका नियम २५ बमोजिमको वन सम्झनु पर्छ । परिच्छेद -२ । मध्यवर्ती क्षेत्रको सीमांकन । ३. मध्यवर्ती क्षेत्र तोक्ने: ऐनको दफा ३क. बमोजिम नेपाल सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष वरिपरिको क्षेत्रलाई चार किल्ला खोली मध्यवर्ती क्षेत्र तोक्दा प्राकृतिक सीमानालाई मुख्य आधार बनाउनुका साथै देहायका कुराहरू समेत विचार पुऱ्याउनु पर्नेछ:- । (क) राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षबाट प्रभावित हुन सक्ने क्षेत्र, । (ख) राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षको भौगोलिक अवस्थिति, । (ग) राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष क्षेत्रभित्र पर्ने गाउँ तथा वस्तीहरूको अवस्थिति, । (घ) मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले सरल र व्यवहारिक हुन सक्ने क्षेत्र । ४. मध्यवर्ती क्षेत्रको इकाई विभाजन: (१) संरक्षकले मध्यवर्ती क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापनका लागि उक्त क्षेत्रलाई विभिन्न इकाईहरूमा विभाजन गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम मध्यवर्ती क्षेत्रलाई इकाईहरूमा विभाजन गर्दा मध्यवर्ती क्षेत्रको स्वरुप, विस्तार र उपभोक्ताहरूको बसोबास क्षेत्रलाई समेत आधार मानी स्थानीय निकाय तथा उपभोक्ताहरूसँग समन्वय राखी गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद -३ । मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन ।
मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ (Buffer Zone Management Regulation, 1995)

(२) उपनियम (१) बमोजिम मध्यवर्ती क्षेत्रलाई इकाईहरूमा विभाजन गर्दा मध्यवर्ती क्षेत्रको स्वरुप, विस्तार र उपभोक्ताहरूको बसोबास क्षेत्रलाई समेत आधार मानी स्थानीय निकाय तथा उपभोक्ताहरूसँग समन्वय राखी गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद -३ । मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन । ५. व्यवस्थापन कार्य योजना तयार गर्ने: (१) मध्यवर्ती क्षेत्रको सामुदायिक विकास, वातावरणको संरक्षण र सो क्षेत्रको वन पैदावारको सन्तुलित उपयोगका लागि संरक्षकले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्य योजना तयार गरी विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको कार्य योजनामा देहायका कुराहरू समावेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) जङ्गल, झाडी, बुट्यान, घाँसे जग्गाले ओगटेको तथा खाली पति रहेको क्षेत्रको विवरण, । (ख) वन सीमाहरूको अवस्थिति, । (ग) पति र आबादी जग्गाको विवरण, । (घ) नदी नाला तथा अन्य जलस्रोत समेत देखिने गरी तयार गरिएको नक्सा, । (ङ) जनसङ्ख्या, जनघनत्व तथा वन क्षेत्र र वन पैदावारको उपयोग सम्बन्धी विवरण, । (च) मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको सामुदायिक, धार्मिक र निजी वनको रुपमा सुम्पन सकिने वन क्षेत्रको विवरण, । (छ) वन विकासको लागि अपनाइने कार्य योजना, । (ज) समुदायको विकासको लागि अपनाइने कार्य योजना, । (झ) कार्य योजना लागू गर्नको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा आर्थिक स्रोत, । (ञ) भू-संरक्षण, पर्यटन विकास, वातावरण र ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम, । (ट) वन पैदावारको संकलन र उपयोग सम्बन्धी वार्षिक विवरण, । (ठ) स्थानीय जनतालाई आवश्यक पर्ने वन पैदावारको विवरण, । (ड) भू-उपयोगिता प्रणाली लागू गर्नु पर्ने क्षेत्रको विवरण, । (ढ) मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि आवश्यक अन्य विवरणहरू । (३) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको व्यवस्थापन कार्य योजनामा कुनै थपघट गर्नु पर्ने भए सो गरी महानिर्देशकले स्वीकृतिको लागि मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम पेश हुन आएको व्यवस्थापन कार्य योजनालाई मन्त्रालयले स्वीकृति दिन सक्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त व्यवस्थापन कार्य योजनाको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित संरक्षकको हुनेछ । ६. व्यवस्थापन कार्य योजनामा संशोधन: (१) संरक्षकले व्यवस्थापन कार्य योजनामा कुनै संशोधन गर्नु पर्ने देखेमा आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन विभागमा पठाउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनबाट व्यवस्थापन कार्य योजनामा संशोधन गर्नु उपयुक्त हुने देखिएमा विभागले आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । ७. मध्यवर्ती क्षेत्रमा संरक्षण: मध्यवर्ती क्षेत्रका देहायका कुराहरूको संरक्षण गर्ने गराउने जिम्मेवारी संरक्षकको हुनेछ:- । (क) वन्यजन्तु, । (ख) प्राकृतिक वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत, । (ग) जैविक विविधता (बायोडाइभरसिटी), । (घ) वन जङ्गल, । (ङ) विकास निर्माण कार्यहरू । परिच्छेद -४ । उपभोक्ता समिति । ८. उपभोक्ता समितिको गठन: (१) संरक्षकले नियम ४ बमोजिम विभाजन गरेको इकाईहरूमा नियम ७ मा उल्लिखित कुराहरूको संरक्षण तथा सामुदायिक विकास र वन पैदावारको सन्तुलित उपयोगको कार्यमा सघाउ पुऱ्याउन स्थानीय निकायसँग समन्वय राखी आवश्यकता अनुसार उपभोक्ता समितिहरूको गठन गर्न सक्नेछ ।
मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ (Buffer Zone Management Regulation, 1995)

परिच्छेद -४ । उपभोक्ता समिति । ८. उपभोक्ता समितिको गठन: (१) संरक्षकले नियम ४ बमोजिम विभाजन गरेको इकाईहरूमा नियम ७ मा उल्लिखित कुराहरूको संरक्षण तथा सामुदायिक विकास र वन पैदावारको सन्तुलित उपयोगको कार्यमा सघाउ पुऱ्याउन स्थानीय निकायसँग समन्वय राखी आवश्यकता अनुसार उपभोक्ता समितिहरूको गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको उपभोक्ता समितिमा उपभोक्ताहरूले आफूहरू मध्येबाट छानेका एकजना अध्यक्ष, एक जना उपाध्यक्ष, एकजना सचिव, एकजना कोषाध्यक्ष र कम्तिमा पाँच जना सदस्यहरू रहनेछन् । (३) उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूको छनौट प्रक्रिया उपभोक्ताहरू आफैले निर्धारण गर्नेछन् । (४) उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ । ९. उपभोक्ता समितिको दर्ता: (१) नियम ८ बमोजिम उपभोक्ता समितिको गठन भएपछि सो उपभोक्ता समिति दर्ता गर्नको लागि संरक्षक समक्ष अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा संरक्षकले आवश्यक जाँचबुझ गरी उपभोक्ता समितिलाई दर्ता गरी अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । १०. उपभोक्ता समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: उपभोक्ता समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:- । (क) आफ्नो क्षेत्रको स्वीकृत कार्य योजनाले निर्दिष्ट गरेका कार्यहरू गर्ने, गराउने, । (ख) आफूले जिम्मा लिएको आयोजना व्यवस्थित ढंगबाट कार्यान्वयन गर्ने, । (ग) आफूले जिम्मा लिएको आयोजनाको सञ्चालन र सम्भारको व्यवस्था मिलाउने, । (घ) आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने जनसहभागिता र श्रमको परिचालन गर्ने, । (ङ) उपभोक्ताहरूको बैठक बोलाई आम्दानी खर्चको विवरण र वार्षिक कार्यक्रम सो बैठकमा पेश गरी स्वीकृत गराउने, । (च) सम्बन्धित निकायबाट माग भएका आर्थिक एवं अन्य विवरण उपलब्ध गराउने, । (छ) उपभोक्ताहरूबाट मर्मत सम्भार शुल्क असुल गरी मर्मत सम्भारको व्यवस्था मिलाउने, । (ज) प्रत्येक वर्ष स्थानीय जनतालाई दैनिक उपभोगका लागि आवश्यक पर्ने वन पैदावारको किसिम, परिमाण, उपभोग गर्ने क्षेत्र, तरिका, समय र दस्तुर तोक्ने, । (झ) चरिचरण गर्न पाउने क्षेत्र जनावरको किसिम, संख्या र चरिचरण दस्तुर तोक्ने, । (ञ) आफ्नो क्षेत्रभित्र बसाई सरी आउने र आफ्नो क्षेत्रबाट बसाई सरी जाने उपभोक्ताहरूको लगत अद्यावधिक बनाउने, । (ट) कुनै विकास आयोजना हस्तान्तरण गरिएमा त्यसको जिम्मेवारी लिने, । (ठ) आफ्नो कार्यविधि नियमित गर्न आवश्यक पर्ने निर्देशिका तयार गरी स्वीकृतिको लागि संरक्षक समक्ष पेश गर्ने, । (ङ) आफ्नो क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्ने, गराउने, । (च) बाढी, पहिरो तथा भू-क्षय नियन्त्रण गर्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, । (छ) उपभोक्ता समितिको कोषको सञ्चालन गर्ने, । (ज) अन्य आवश्यक कार्यहरू गर्ने, गराउने । ११. उपसमितिहरू गठन गर्न सक्ने: (१) उपभोक्ता समितिले आफ्नो क्षेत्रमा नियम १० बमोजिमका कार्यहरू सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न गराउन आवश्यकतानुसार उपसमितिहरू गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमका उपसमितिहरूको गठन विधि, काम, कर्तव्य र अधिकार उपभोक्ता समितिले तोके बमोजिम हुनेछ । १२. उपभोक्ता समितिको बैठक र निर्णय: (१) उपभोक्ता समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (२) उपभोक्ता समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ (Buffer Zone Management Regulation, 1995)

(२) उपनियम (१) बमोजिमका उपसमितिहरूको गठन विधि, काम, कर्तव्य र अधिकार उपभोक्ता समितिले तोके बमोजिम हुनेछ । १२. उपभोक्ता समितिको बैठक र निर्णय: (१) उपभोक्ता समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (२) उपभोक्ता समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) उपभोक्ता समितिको बैठकको अध्यक्षता उपभोक्ता समितिको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा उपभोक्ता समितिको उपाध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुबैको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको व्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (४) बैठकको गणपुरक संख्या जम्मा सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत हुनेछ । (५) बैठकको निर्णय सामान्य बहुमतबाट हुनेछ । (६) बैठकको निर्णय उपभोक्ता समितिले सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । (७) उपभोक्ता समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि उपभोक्ता समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १३. उपभोक्ता समितिको कार्य योजना: (१) उपभोक्ता समितिले मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको आफ्नो क्षेत्रमा गरिने सामुदायिक विकास, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र वन पैदावारको उपयोग सम्बन्धी कार्यको लागि कार्य योजना तयार गरी उपभोक्ताहरूको बैठकबाट पारित गराउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको कार्य योजना तयार गर्दा संरक्षकले उपभोक्ता समितिलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको कार्य योजनामा देहायका कुराहरू समावेश हुनु पर्नेछ:- । (क) सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको नाम, । (ख) सम्बन्धित उपभोक्ता समिति रहेको इकाईको सिमाना, । (ग) वन, वन्यजन्तु तथा वातावरण संरक्षणको लागि अपनाइने व्यवस्थापन सम्बन्धी तरिका, । (घ) वन पैदावारको संकलन गर्ने तरिका, । (ङ) वन क्षेत्रमा चरिरचण गर्ने स्थान र तरिका, । (च) विरुवा काँटछाँट गर्ने, पातलो पार्ने, सफा गर्ने र अन्य वन बर्धन उपचारहरूको तरिका, । (छ) वृक्षारोपण र वन सुधार सम्बन्धी तरिका, । (ज) वन पैदावारको वितरण, प्रबन्ध र बिक्री वितरण गर्ने तरिका, । (झ) भूमि व्यवस्थापनको लागि अपनाइने नीति तथा तरिका, । (ञ) अन्य आवश्यक कुराहरू । (४) उपनियम (१) बमोजिम उपभोक्ताहरूको बैठकबाट पारित कार्य योजना संलग्न गरी उपभोक्ता समितिले स्वीकृतिको लागि संरक्षक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम स्वीकृतिको लागि पेश भएको कार्य योजना उपर संरक्षकले आवश्यक जाँचबुझ गरी सो कार्य योजनामा कुनै कुरा थपघट गर्नु पर्ने भएमा सो समेत गरी कार्य योजना स्वीकृत गरी सो को जानकारी सम्बन्धित उपभोक्ता समितिलाई दिनु पर्नेछ । १४. उपभोक्ता समितिको विघटन: (१) संरक्षकले देहायको अवस्थामा उपभोक्ता समितिलाई विघटन गर्न सक्नेछ:- । (क) स्वीकृत कार्य योजना विपरित काम गरेमा, । (ख) नियम १० बमोजिम आफ्नो काम, कर्तव्य पूरा गर्न नसकेमा, । (ग) नियम १७ बमोजिम निषेधित कार्य गरेमा । (२) उपनियम (१) बमोजिम उपभोक्ता समिति विघटन गर्नु भन्दा पूर्व संरक्षकले उक्त उपभोक्ता समितिलाई कारबाही गर्नु पर्ने कारण सहितको विवरण खोली पन्ध्र दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम माग गरिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा संरक्षकले आफै वा आफ्नो मातहतका प्राविधिक कर्मचारी खटाई स्थलगत निरीक्षण गर्न सक्नेछ ।
मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ (Buffer Zone Management Regulation, 1995)

(३) उपनियम (२) बमोजिम माग गरिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा संरक्षकले आफै वा आफ्नो मातहतका प्राविधिक कर्मचारी खटाई स्थलगत निरीक्षण गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम स्थलगत निरीक्षण गरी प्राप्त भएको प्रतिवेदनको आधारमा संरक्षकले आवश्यक ठानेमा त्यस्तो उपभोक्ता समितिलाई विघटन गर्न सक्नेछ । (५) सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको दुई तिहाई सदस्यहरूले सो उपभोक्ता समिति विघटन गर्न लिखित अनुरोध गरेमा संरक्षकले उपभोक्ता समिति विघटन गर्न सक्नेछ । (६) उपनियम (४) वा (५) बमोजिम उपभोक्ता समिति विघटन गरिएकोमा त्यसमा चित्त नबुझ्ने उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले उपभोक्ता समिति विघटन भएको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र महानिर्देशक समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ । महानिर्देशकले यस सम्बन्धमा दिएको निर्णय अन्तिम हुनेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम उजुरी परेकोमा संरक्षकले उपभोक्ता समिति विघटन गरेको निर्णय सदर गरेमा वा उजुरी नपरेकोमा सो उजुरी दिने म्याद भुक्तान भएपछि संरक्षकले पुनः अर्को उपभोक्ता समिति गठन गराई कार्य सञ्चालन गराउन पर्नेछ । (८) उपभोक्ता समिति विघटन भई उपनियम (६) बमोजिम परेकोमा सो को अन्तिम निर्णय नभएसम्म वा उजुरी नपरेकोमा उपनियम (७) बमोजिम अर्को उपभोक्ता समिति गठन नभएसम्मको लागि संरक्षक वा निजले खटाएको कर्मचारीले सो क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नेछ । (९) विघटित उपभोक्ता समितिको सम्पत्ति र दायित्व उपनियम (७) बमोजिमको उपभोक्ता समितिमा सर्नेछ । १५. उपभोक्ता समितिको कोष: (१) उपभोक्ता समितिको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्:- । (क) मध्यवर्ती क्षेत्र सामुदायिक वन कार्य योजनाले निर्दिष्ट गरेका वन पैदावार बिक्री वितरणबाट प्राप्त आम्दानी, । (ख) ऐनको दफा २५क. बमोजिम प्राप्त रकम, । (ग) नियम ३५ बमोजिम शिकार खेल्ने अनुमति दिए वापत प्राप्त हुने रकम, । (घ) दातृ संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त चन्दा वा आर्थिक सहयोग आदि, । (ङ) विविध । (३) उपभोक्ता समितिले बैंकमा खाता खोली कोषको सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । तर, । बैंकिङ्ग सुविधा नभएको क्षेत्रमा रु. १०,००० । - सम्म समितिले तोकेको व्यक्तिले राख्न सक्नेछ । (४) कोषको सञ्चालन उपभोक्ता समितिले तोकेको उपभोक्ता समितिका दुईजना पदाधिकारीहरूको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ । (५) उपभोक्ता समितिको तर्फबाट गर्नु पर्ने खर्चहरू, उपभोक्ता समितिको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (६) उपभोक्ता समितिलाई जुन कार्यक्रम वा कामको लागि रकम प्राप्त भएको छ सो रकम सोही कार्यक्रम वा काममा खर्च गर्नु पर्नेछ । (७) उपभोक्ता समितिले निर्माण कार्य गर्दा गराउँदा मन्त्रालयले समय समयमा तोकेको वन, वनस्पति, वन्यजन्तु तथा भू-संरक्षण सम्बन्धी विकास निर्माण कार्यक्रमको लागि दर विश्लेषण सम्बन्धी सिद्धान्त (नर्मस) मा तोकेको दरमा नबढ्ने गरी गर्नु गराउनु पर्नेछ । १६. उपभोक्ता समितिको लेखापरीक्षण: (१) उपभोक्ता समितिको प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सम्बन्धित संरक्षकले खटाएको व्यक्तिले गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम लेखापरीक्षण गर्न आउने व्यक्तिले माग गरेको श्रेस्ता कागजात तथा हिसाब किताबको अभिलेख उपभोक्ता समितिले पेश गर्नु पर्नेछ ।
मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ (Buffer Zone Management Regulation, 1995)

१६. उपभोक्ता समितिको लेखापरीक्षण: (१) उपभोक्ता समितिको प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सम्बन्धित संरक्षकले खटाएको व्यक्तिले गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम लेखापरीक्षण गर्न आउने व्यक्तिले माग गरेको श्रेस्ता कागजात तथा हिसाब किताबको अभिलेख उपभोक्ता समितिले पेश गर्नु पर्नेछ । (३) लेखापरीक्षणबाट उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीले आर्थिक दुरूपयोग गरेको पाइएमा संरक्षकले सो रकम निजबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नेछ । परिच्छेद-५ । मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र निषेधित कार्यहरू । १७. मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र निषेधित कार्यहरू: संरक्षकको लिखित अनुमति नलिई कुनै पनि व्यक्तिले मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र देहायका कामहरू गर्न पाउने छैन । त्यस्तो कुनै काम गरेमा कसूर गरेको मानिनेछ । (क) आफ्नो हक नपुग्ने कुनै भू-भाग नियन्त्रण गर्न वा रुख काट्न, वन फाँडन वा वन क्षेत्र आवाद गर्न, । (ख) वन पैदावार नास हुने कुनै काम गर्न वा वनमा आगो लगाउन, । (ग) वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्न सक्ने गरी ढुङ्गा, माटो, बालुवा वा खानी खन्न वा कुनै खनिज पदार्थ माटो वा अन्य यस्तै पदार्थ हटाउन, । (घ) मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र बग्ने नदी, खोला वा पानीको स्रोतमा कुनै हानिकारक विषादी वा विस्फोटक पदार्थहरू प्रयोग गर्न, । (ङ) अनधिकृत रुपमा शिकार खेल्न र वन्यजन्तुलाई क्षति पुर्‍याउन । १८. काम कारबाही रोक्न वा सुधार गर्न आदेश दिन सक्ने: (१) मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र वा बाहिरबाट भइरहेका वा हुन लागेको कुनै काम कारबाहीबाट मध्यवर्ती क्षेत्रको भू-उपयोग, जनस्वास्थ्य, प्राकृतिक वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा प्रतिकूल असर परेमा वा पर्ने सम्भावना भएमा संरक्षकले सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको सिफारिसमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई तत्काल यस्तो काम कारबाही रोक्न वा त्यसमा सुधार गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको आदेशमा के कति कारणले त्यस्तो काम कारबाहीलाई निषेध गर्नु परेको हो वा त्यस्तो काम कारबाहीमा के कस्तो सुधार गर्नु पर्ने हो सो कुराको विवरण स्पष्ट रुपले खुलाएको हुनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम संरक्षकले दिएको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्ति वा संस्थाले त्यस्तो आदेशको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र विभाग समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निवेदनमा विभागले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ । १९. क्षति पुर्‍याउन नहुने: कसैले पनि मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक बाटो, पुल, तारबार, चिन्हपट, सङ्केत वा अन्य कुनै सार्वजनिक चिज वस्तुलाई कुनै प्रकारको क्षति पुर्‍याउन हुँदैन । २०. सहमति लिनु पर्ने: मध्यवर्ती क्षेत्रमा घरेलु उद्योग बाहेकका अन्य उद्योगहरू सञ्चालन गर्न पाउने गरी उद्योग दर्ता गर्नु वा इजाजतपत्र प्रदान गर्नु भन्दा पूर्व सो कार्य गर्न पाउने अधिकारीले विभागको लिखित सहमति प्राप्त गरेर मात्र त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्न वा सञ्चालन गर्ने इजाजतपत्र प्रदान गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वन पैदावारमा आधारित घरेलु उद्योग दर्ता गर्न वा इजाजतपत्र प्रदान गर्नु भन्दा पूर्व सो कार्य गर्न पाउने अधिकारीले विभागको सहमति प्राप्त गरेर मात्र त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्न वा सञ्चालन गर्ने इजाजतपत्र प्रदान गर्नु पर्नेछ ।
मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ (Buffer Zone Management Regulation, 1995)

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वन पैदावारमा आधारित घरेलु उद्योग दर्ता गर्न वा इजाजतपत्र प्रदान गर्नु भन्दा पूर्व सो कार्य गर्न पाउने अधिकारीले विभागको सहमति प्राप्त गरेर मात्र त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्न वा सञ्चालन गर्ने इजाजतपत्र प्रदान गर्नु पर्नेछ । (३) विभागले उपनियम (१) बमोजिम उद्योग खोल्न सहमति दिने सम्बन्धमा निश्चित मापदण्डहरू तयार गर्नु पर्नेछ । (४) यो नियमावली प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि मध्यवर्ती क्षेत्रमा सञ्चालन मै रहेको घरेलु उद्योग बाहेकको अन्य उद्योग र वन पैदावारमा आधारित घरेलु उद्योगले पनि ऐनको दफा ३क. बमोजिम मध्यवर्ती क्षेत्र तोकिएको मितिले एक वर्ष भित्र उपनियम (३) बमोजिम विभागले तयार गरेको मापदण्डको अधीनमा रही त्यस्तो उद्योग सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद - ६ । वन विकास सम्बन्धी व्यवस्था । २१. मध्यवर्ती सामुदायिक वनको रुपमा सुम्पन सकिने: (१) नियम ४ बमोजिम मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि मध्यवर्ती सामुदायिक वनको रुपमा सुम्पन निर्धारण गरेको क्षेत्रमा मध्यवर्ती सामुदायिक वनको रुपमा कुनै वन क्षेत्र लिन चाहने उपभोक्ता समितिले अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा संरक्षक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा संरक्षकले उपभोक्ता समितिलाई कार्य योजना तयार गर्न आवश्यक प्राविधिक एवं अन्य सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम पर्न आएको निवेदन र उपभोक्ता समितिले स्वीकृतिको लागि पेश गरेको कार्य योजना उपर संरक्षकले आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदनमा उल्लेखित वन क्षेत्र पूरै वा आंशिक रुपमा अनुसूची-४ बमोजिमको प्रमाणपत्र सहित सम्बन्धित उपभोक्ता समितिलाई सुम्पन सकिनेछ । (४) उपभोक्ता समितिले संरक्षकद्वारा स्वीकृत भइसकेको कार्य योजनामा आवश्यक परेमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ । त्यस्तो प्रस्तावलाई संरक्षकले सोही बमोजिम वा थपघट गरी स्वीकृति दिन सक्नेछ । (५) एउटै वन क्षेत्र दुई वा सो भन्दा बढी उपभोक्ता समितिका उपभोक्ताहरूले मध्यवर्ती सामुदायिक वनको रुपमा माग गरेमा संरक्षकले सम्बन्धित उपभोक्ताहरूसँग समन्वय गरी सहमतिको आधारमा सो वन क्षेत्र सुम्पन सक्नेछ । (६) उपनियम (३) बमोजिम मध्यवर्ती सामुदायिक वन जिम्मा लिने उपभोक्ताहरूको उपभोक्ता समितिले कार्य योजना बमोजिम कार्य नगरेमा उपभोक्ता समितिलाई बढीमा १५ दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ । (७) उपभोक्ता समितिले पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा वा स्थलगत प्रतिवेदनबाट मध्यवर्ती सामुदायिक वन फिर्ता लिनु मनासिब देखिएमा संरक्षकले सो वन फिर्ता लिई त्यसको व्यवस्थापन संरक्षक आफैंले गर्नेछ । (८) उपनियम (७) बमोजिम मध्यवर्ती सामुदायिक वन फिर्ता लिने गरी गरिएको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने उपभोक्ता समितिले त्यस्तो निर्णयको सूचना पाएको पैंतीस दिनभित्र महानिर्देशक समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ । यस्तोमा महानिर्देशकले दिएको निर्णय अन्तिम हुनेछ । (९) उपनियम (८) बमोजिम उजुरी परेकोमा सो को अन्तिम निर्णय नभएसम्म सो वनको व्यवस्थापन संरक्षक आफैंले गर्नेछ ।