chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली २०७७ (Public-Private Partnership and Investment Regulation, 2020)

(क) आशयपत्रदाताको प्राविधिक क्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा सो परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि कुनै यन्त्र, उपकरण, फर्मुला, बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार, विशिष्टता वा जनशक्ति चाहिने भए निवेदकसँग रहेको त्यस्तो यन्त्र, उपकरण, बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार, विशिष्टता वा जनशक्ति, । (ख) आशयपत्रदाताको आर्थिक क्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा परियोजनाको सर्वेक्षण, सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक आर्थिक क्षमता भए वा नभएको र त्यस्तो आशयपत्रदाता कम्पनी वा संस्था भए सोको वित्तीय विवरणको आधारमा त्यस्तो कम्पनी वा संस्थाको वित्तीय स्रोतबाट परियोजनाका लागि व्यहोर्ने रकम, ऋण वा इक्विटी रकम, । (ग) आशयपत्रदाताको अनुभवको मूल्याङ्कन गर्दा निजले कुनै परियोजनाको निर्माण, सञ्चालन तथा कार्यान्वयन गरेको र त्यस्तै प्रकृतिको अन्य परियोजना निर्माण, सञ्चालन तथा कार्यान्वयन गरेको अनुभव, । (घ) परियोजनालाई बढी सम्भाव्य बनाउन पेश गरिएका अन्य आवश्यक कुरा । (६) उपनियम (५) बमोजिम मूल्याङ्कन गर्दा मूल्याङ्कन समितिले साठी प्रतिशत वा सो भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने मध्येबाट अधिकतम अङ्क प्राप्त गर्ने बढीमा छ वटा आशयपत्रदाताको संक्षिप्त सूची तयार गरी छनौटको लागि सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम पेश गरिएको प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित निकायले संक्षिप्त सूची स्वीकृत गर्न सक्नेछ । (८) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लगानी प्रबर्द्धन सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायको निर्णय अनुसार नियम १६ बमोजिम प्रस्तुतीकरण (सो केस) गरिएका परियोजनाका लागि पेश हुन आएका आशयपत्रको छनौट त्यस्तो प्रस्तुती गर्दा उल्लेख गरिएका शर्तका आधारमा गर्नु पर्नेछ । (९) यस नियम बमोजिम आह्वान गरिएको सूचनामा एक मात्र आशयपत्र पेश भएमा पनि त्यस्तो आशयपत्र मूल्याङ्कन गर्न सकिनेछ । २०. संक्षिप्त सूची प्रकाशन: (१) नियम १९ को उपनियम (७) बमोजिम स्वीकृत भएको संक्षिप्त सूची सम्बन्धित निकायले प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम संक्षिप्त सूची प्रकाशन भएको सात दिनभित्र सूचीमा परेका लगानीकर्तालाई सोको जानकारी दिनुपर्नेछ । २१. प्रस्ताव आह्वान गर्ने: (१) ऐनको दफा २६ बमोजिम प्रस्ताव आह्वान गर्दा सम्बन्धित निकायले नियम २० बमोजिमको संक्षिप्त सूचीमा समावेश भएका लगानीकर्ताबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा देहायका कुराहरू खुलाई कम्तीमा पैंतालीस दिनको म्याद दिई अङ्ग्रेजी र नेपाली भाषामा राष्ट्रिय स्तरका दैनिक पत्रिकामा प्रस्ताव आह्वानको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ:- । (क) प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात उपलब्ध हुने निकाय र सो बापत लाग्ने सेवा, शुल्क तथा दस्तुर, । (ख) प्रस्ताव पेश गर्ने तरिका तथा प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तिम मिति, समय र स्थान, । (ग) प्रस्ताव खोल्ने मिति, समय र स्थान, । (घ) प्रस्ताव मूल्याङ्कनका आधार, । (ङ) प्रस्तावमा निर्णय हुने समय, । (च) अन्य आवश्यक कुरा । (२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना सम्बन्धित निकायको वेबसाइटमा समेत राख्नुपर्नेछ । २२. प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात तयार गर्नुपर्ने: (१) नियम २१ बमोजिम प्रस्ताव आह्वान गर्नुपूर्व सम्बन्धित निकायले प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्ताव सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै कागजात तयार गरी स्वीकृत गर्नुपर्नेछ ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली २०७७ (Public-Private Partnership and Investment Regulation, 2020)

(च) अन्य आवश्यक कुरा । (२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना सम्बन्धित निकायको वेबसाइटमा समेत राख्नुपर्नेछ । २२. प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात तयार गर्नुपर्ने: (१) नियम २१ बमोजिम प्रस्ताव आह्वान गर्नुपूर्व सम्बन्धित निकायले प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्ताव सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै कागजात तयार गरी स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा सम्बन्धित निकायको छाप लगाई सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृत कर्मचारीले हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । २३. प्रस्तावकसँग पूर्व छलफल: नियम २१ मा तोकिएको प्रस्ताव पेश गर्ने समय अगावै सम्बन्धित निकायले मिति, समय र स्थान तोकी प्रस्तावकसँग आवश्यकता अनुसार पूर्व छलफल गर्न सक्नेछ । २४. प्रस्ताव पेश गर्ने: (१) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम लगानी गर्न इच्छुक प्रस्तावकले प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात प्राप्त गरी सोमा उल्लिखित विवरण तथा देहायका कुरा समेत खुलाई प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै सीलबन्दी गरी पेश गर्नुपर्नेछ:- । (क) परियोजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन, । (ख) परियोजनाको प्राविधिक डिजाइन र त्यसको दीगोपना, । (ग) परियोजनाको अनुमानित लागत, । (घ) परियोजनाको वित्तीय स्रोत, । (ङ) परियोजना कार्यान्वयनको व्यावसायिक योजना, । (च) प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न भएकोमा सोको प्रतिवेदन वा अध्ययन गर्ने योजना, । (छ) परियोजना कार्यान्वयन गर्दा उपभोक्तासँग लिने शुल्क र तत् सम्बन्धी अन्य आवश्यक कुरा, । (ज) ऊर्जा सम्बन्धी परियोजना कार्यान्वयन गर्दा नेपाल सरकारलाई अनुसूची-२ बमोजिम बुझाउने रोयल्टीको दर र भुक्तानी गर्ने रकमको किस्ताबन्दी अङ्क, । (झ) खण्ड (ज) मा उल्लिखित बाहेकका अन्य परियोजना कार्यान्वयन गर्दा नेपाल सरकारलाई कुनै प्रकारको रोयल्टी बुझाउने भए रोयल्टीको दर र भुक्तानी गर्ने रकमको किस्ताबन्दी अङ्क, । (ञ) नेपाल सरकारबाट अपेक्षित सुविधा तथा सहुलियत वा नेपाल सरकारलाई दिन प्रस्ताव गरिएका आर्थिक फाइदा, । (ट) सम्झौताको प्रस्तावित अवधि । (२) लगानीकर्ताले प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात खरिद बापत अनुसूची-३ बमोजिमको शुल्क सम्बन्धित निकायले तोकेको बैङ्क खातामा जम्मा गरी सोको निस्सा समेत पेश गर्नुपर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम पेश हुन आएका प्रस्ताव सम्बन्धित निकायले छुट्टै दर्ता किताबमा दर्ता गरी सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम पेश हुन आएका प्रस्ताव प्रस्तावक वा निजको प्रतिनिधिको रोहबरमा सूचनामा तोकिएको मिति, स्थान र समयमा मूल्याङ्कन समितिले खोल्नुपर्नेछ । तर, प्रस्तावक वा निजको प्रतिनिधि अनुपस्थित भएको कारणले मात्र प्रस्ताव खोल्न बाधा पुगेको मानिने छैन । २५. प्रस्ताव फिर्ता गर्ने, संशोधन गर्ने वा पुनः सूचना जारी गर्ने: (१) कुनै निवेदकले पेश गरेको प्रस्ताव फिर्ता पाउँ भनी सम्बन्धित निकाय समक्ष निवेदन दिएमा वा सम्बन्धित निकायले त्यसरी पेश भएको प्रस्ताव फिर्ता गर्न आवश्यक देखेमा सोको कारण खुलाई निजले पेश गरेको प्रस्ताव र सोसँग सम्बन्धित कागजात सम्बन्धित निवेदकलाई फिर्ता गर्न सक्नेछ ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली २०७७ (Public-Private Partnership and Investment Regulation, 2020)

(२) कुनै कारणवश प्रस्ताव वा सोसँग सम्बन्धित कागजातमा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित निकायले त्यसरी संशोधन भएको व्यहोराको सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार प्रस्ताव पेश गर्ने म्याद थप गर्न सक्नेछ । २६. प्रस्ताव मूल्याङ्कन तथा छनौट: (१) नियम २४ बमोजिम सम्बन्धित निकायमा पेश भएका प्रस्तावको मूल्याङ्कन नियम ३० बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिले गर्नेछ । (२) मूल्याङ्कन समितिले सम्बन्धित निकायले कुनै परियोजनाको लागि प्रस्ताव मूल्याङ्कनको विधि, शर्त तथा तरिका निर्धारण गरेको भए सोही आधारमा मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ । (३) मूल्याङ्कन समितिले यस नियम बमोजिम प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा पहिला प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ । (४) मूल्याङ्कन समितिले ऐनको दफा २७ को उपदफा (१) मा उल्लिखित आधारका अतिरिक्त देहायका आधारमा प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ:- । (क) प्रस्तावकको प्राविधिक क्षमता तथा अनुभव, । (ख) प्रस्तावित जनशक्तिको कार्यक्षमता तथा अनुभव, । (ग) परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी सङ्गठनात्मक व्यवस्था, प्रक्रिया तथा कार्यतालिका, । (घ) प्रस्तावकको आर्थिक हैसियत, । (ङ) परियोजनाको आधारभूत इन्जिनियरिङ्ग डिजाइन, । (च) परियोजनाको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न अपनाउने उपाय, । (छ) परियोजनाको आर्थिक सामाजिक दायित्व, । (ज) परियोजनालाई बढी सम्भाव्य बनाउन पेश गरिएका अन्य आवश्यक कुरा । (५) यस नियम बमोजिम प्राविधिक प्रस्ताव छनौट हुन कम्तीमा साठी प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्नुपर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम साठी प्रतिशत अङ्क प्राप्त नगर्ने प्रस्तावकको मूल्याङ्कन समितिले छुट्टै सूची तयार गरी प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्नेछ । (७) मूल्याङ्कन समितिले मूल्याङ्कन कार्य सुरु गरेको मितिले नब्बे दिनभित्र प्राविधिक प्रस्ताव छनौट सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकाय समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (८) उपनियम (७) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन समेतको आधारमा सम्बन्धित निकायले प्राविधिक प्रस्ताव छनौट तथा स्वीकृत गर्नेछ । (९) उपनियम (८) बमोजिम प्राविधिक प्रस्ताव छनौट गरिएका प्रस्तावकलाई सम्बन्धित निकायले सात दिनभित्र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचनासहित जानकारी पठाउनुपर्नेछ । (१०) कुनै प्रस्तावकको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत नभएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो प्रस्तावकलाई सोको जानकारी सहित निजले पेश गरेको आर्थिक प्रस्ताव फिर्ता दिनुपर्नेछ । (११) उपनियम (९) बमोजिम पठाइएको सूचनामा तोकिएको मिति, समय र स्थानमा मूल्याङ्कन समितिले आर्थिक प्रस्ताव खोली देहायको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नेछ:- । (क) परियोजनाको लागत, । (ख) परियोजना कार्यान्वयन गर्दा उपभोक्तासँग लिने प्रस्तावित शुल्क, । (ग) रोयल्टी वा राजस्व तथा सो भुक्तानी गर्ने समय र तरिका, । (घ) सम्झौताको प्रस्तावित अवधि, । (ङ) नेपाल सरकारबाट अपेक्षित सुविधा तथा सहुलियत वा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरिएका आर्थिक फाइदा, । (च) अन्य आवश्यक कुरा । (१२) उपनियम (११) बमोजिम मूल्याङ्कन समितिले मूल्याङ्कन गरी तयार गरेको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्नेछ । (१३) उपनियम (१२) बमोजिम पेश गरिएको प्रतिवेदन समेतको आधारमा सम्बन्धित निकायले आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्नेछ ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली २०७७ (Public-Private Partnership and Investment Regulation, 2020)

(च) अन्य आवश्यक कुरा । (१२) उपनियम (११) बमोजिम मूल्याङ्कन समितिले मूल्याङ्कन गरी तयार गरेको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्नेछ । (१३) उपनियम (१२) बमोजिम पेश गरिएको प्रतिवेदन समेतको आधारमा सम्बन्धित निकायले आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्नेछ । (१४) उपनियम (१३) बमोजिम स्वीकृत भएको प्रस्तावको प्रस्तावकलाई सम्बन्धित निकायले सात दिनभित्र सोको जानकारी दिनुपर्नेछ । (१५) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै परियोजनाको सम्बन्धमा प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी कागजातमा तोकिएको विधि, शर्त तथा तरिका बमोजिम मूल्याङ्कन गर्न सकिनेछ । (१६) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संक्षिप्त सूचीमा परेका प्रस्तावकको प्राविधिक वा आर्थिक पक्षको मात्र प्रतिस्पर्धा गराई मूल्याङ्कन गर्न सकिनेछ । (१७) कुनै कारणवश प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना रद्द भएमा पेश हुन आएका प्रस्ताव सम्बन्धित प्रस्तावकलाई फिर्ता दिनुपर्नेछ । (१८) उपनियम (१०) वा (१७) बमोजिम प्रस्ताव फिर्ता लिन आउने सूचना सम्बन्धित प्रस्तावकलाई दिइनेछ र त्यस्तो सूचना पाएको पन्ध्र दिनभित्र प्रस्तावकले प्रस्ताव फिर्ता लिन सक्नेछ । (१९) उपनियम (१८) बमोजिमको म्यादभित्र कुनै प्रस्तावक आफैले पेश गरेको प्रस्ताव फिर्ता लिन नआएमा सम्बन्धित निकायले सोही व्यहोरा जनाई त्यस्तो प्रस्ताव नखोली नष्ट गर्न सक्नेछ । २७. आह्वान नगरिएको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा २८ बमोजिम सार्वजनिक सूचना जारी नगरेको अवस्थामा सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यान्वयन हुने गरी लगानीकर्ता स्वयंले पेश गरेको प्रस्तावलाई देहायको अवस्थामा प्रक्रियामा लैजान सकिनेछ:- । (क) सम्बन्धित निकायले पहिचान नगरेको वा परियोजना सूचीमा नरहेको, । (ख) नयाँ अवधारणा, अन्वेषण तथा प्रविधि प्रयोग हुने, । (ग) सार्वजनिक हित प्रवर्द्धन गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय महत्व भएको भनी सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको, । (घ) प्रस्ताव आह्वान गरिएकोमा कुनै पनि प्रस्ताव प्राप्त नभएको वा प्रस्ताव छनौट हुन नसकेको, । (ङ) परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको सम्पूर्ण दायित्व निवेदक स्वयंले बहन गर्न मञ्जुर गरेको, । (च) प्रोप्राइटरी सामान मात्र प्रयोग हुने र निजी निकायसँग मात्र उपलब्ध हुन सक्ने सामान उपयोग हुने परियोजना भएको, । (छ) बोर्डले वा बोर्डको सिफारिसमा नेपाल सरकारले रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण परियोजना भनी निर्णय गरेको, । (ज) नियम ४२ बमोजिम अनुमतिपत्र रद्द भएको परियोजना । (२) यस नियम बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्दा प्रस्तावकले ऐनको दफा २८ को उपदफा (२) मा उल्लिखित विषयका अतिरिक्त उपनियम (१) बमोजिमको व्यहोरा पुष्ट्याई हुने कागजात पेश गर्नु पर्नेछ । (३) यस नियम बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्दा सो बापत दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ दस्तुर सम्बन्धित निकायले तोकेको बैङ्क खातामा जम्मा गरी सोको निस्सा समेत पेश गर्नु पर्नेछ । (४) यस नियम बमोजिम पेश गरिएको प्रस्तावको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले प्रस्तावकसँग छलफल गर्न, अध्ययन वा मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न, सो प्रयोजनको लागि सम्बन्धित विषय विज्ञको सहयोग लिन वा ऐनको दफा १६ बमोजिमको विशेषज्ञ समिति वा कार्यदललाई जिम्मेवारी दिन सक्नेछ ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली २०७७ (Public-Private Partnership and Investment Regulation, 2020)

(४) यस नियम बमोजिम पेश गरिएको प्रस्तावको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले प्रस्तावकसँग छलफल गर्न, अध्ययन वा मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न, सो प्रयोजनको लागि सम्बन्धित विषय विज्ञको सहयोग लिन वा ऐनको दफा १६ बमोजिमको विशेषज्ञ समिति वा कार्यदललाई जिम्मेवारी दिन सक्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम विशेषज्ञ समिति वा कार्यदललाई जिम्मेवारी दिइएकोमा त्यस्तो समिति वा कार्यदलले सम्बन्धित प्रस्तावकसँग जानकारी लिई आवश्यक अध्ययन गर्नु पर्नेछ र सोको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन मूल्याङ्कनका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (६) यस नियम बमोजिमको प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्नु अघि सम्बन्धित निकायले त्यस्तो प्रस्तावका सम्बन्धमा यस नियमावली बमोजिम सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी वा सोझै तेस्रो पक्षसँग प्रस्ताव आह्वान गरी प्रतिस्पर्धात्मक तुलना गर्न सक्नेछ । (७) यस नियम बमोजिमको प्रस्तावका सम्बन्धमा आवश्यकता, औचित्य तथा उपयुक्तता विचार गरी सम्बन्धित निकायले त्यस्तो परियोजनाका लागि परियोजनाको अध्ययन तथा सर्वेक्षण अनुमति वा परियोजना विकास वा सञ्चालनको लागि शर्त तथा प्रक्रिया तोकी स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ । (८) उपनियम (७) बमोजिम स्वीकृति प्रदान गरिएका प्रस्तावको प्रस्तावकसँग सम्बन्धित निकायले परियोजना कार्यान्वयनका लागि समझदारी गर्नेछ । (९) उपनियम (८) बमोजिम सम्बन्धित निकायसँग समझदारी गरेको प्रस्तावकले अध्ययन अनुमति प्राप्त गर्नु अघि कार्यसम्पादन जमानत बापत परियोजनाको लागत अनुमानको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको बैङ्क जमानत पेश गर्नु पर्नेछ । (१०) ऐनको दफा २८ को उपदफा (५) को प्रयोजनका लागि परियोजना विकासका क्रममा भएको प्रारम्भिक खर्च र अध्ययन तथा विकासको क्रममा भएको खर्चको शोधभर्ना गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित निकायले त्यसरी भएको खर्च प्रस्ताव स्वीकृत भएको प्रस्तावकबाट भराई दिन सक्नेछ । २८. वार्ताद्वारा परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा २९ बमोजिम वार्ताद्वारा परियोजना कार्यान्वयन गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले देहायका कुरा खुलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ:- । (क) लगानीकर्ताको नाम र ठेगाना, । (ख) निवेदक कम्पनी भए त्यस्तो कम्पनीको नाम, ठेगाना, कम्पनी संस्थापना भएको वर्ष, सङ्गठनात्मक स्वरूप, स्वामित्व तथा मुख्य कार्यालय, । (ग) कार्यान्वयन गर्न चाहेको परियोजनाको नाम र संक्षिप्त विवरण, । (घ) परियोजनाको उपादेयता र सम्भाव्यता सम्बन्धी विवरण, । (ङ) निवेदकको परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता तथा अनुभव सम्बन्धी विवरण, । (च) परियोजना कार्यान्वयनका लागि लगानीकर्तासँग भएका वा निजलाई उपलब्ध हुन सक्ने मेसिन, उपकरण तथा जनशक्ति, । (छ) अन्य आवश्यक कुरा । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिँदा निवेदकले निवेदन दस्तुर बापत दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ सम्बन्धित निकायले तोकेको बैङ्क खातामा जम्मा गरी सोको निस्सा समेत पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्दा सो विषयमा थप कागजात वा विवरण माग गर्नु पर्ने देखिएमा सम्बन्धित निकायले निवेदकसँग त्यस्तो कागजात वा विवरण माग गर्न सक्नेछ ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली २०७७ (Public-Private Partnership and Investment Regulation, 2020)

(३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्दा सो विषयमा थप कागजात वा विवरण माग गर्नु पर्ने देखिएमा सम्बन्धित निकायले निवेदकसँग त्यस्तो कागजात वा विवरण माग गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (१), (२) र (३) बमोजिम प्राप्त निवेदन तथा कागजात जाँचबुझ गर्दा मूल्याङ्कन समितिले त्यस्तो प्रस्तावक आर्थिक वा प्राविधिक रूपमा सक्षम रहे नरहेको र परियोजना सम्भाव्य, उपयोगी र दिगो रहे नरहेको मूल्याङ्कन गरी सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम प्राप्त भएको प्रतिवेदन समेतको आधारमा परियोजना सम्बन्धी प्रस्ताव वार्ताद्वारा कार्यान्वयन गर्न मनासिब देखिएमा सम्बन्धित निकायले सो परियोजना वार्ताद्वारा कार्यान्वयन गर्नका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ । (६) यस नियम बमोजिम वार्ता गर्न सम्बन्धित निकायले आवश्यकता अनुसार वार्ता टोली गठन गर्न सक्नेछ । (७) ऐनको दफा २९ को उपदफा (४) बमोजिम वार्ताद्वारा परियोजना कार्यान्वयन गर्दा प्रस्तावित परियोजनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले देहायका आधार समेत विचार गरी मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ:- । (क) परियोजनाको सम्भाव्यता र उपयोगिता, । (ख) परियोजना कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने राजस्व र आय, । (ग) परियोजनाबाट नेपाल सरकारलाई कुनै आर्थिक दायित्व पर्ने वा नपर्ने, । (घ) प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने पक्ष, । (ङ) परियोजनाको अनुमानित लागत तथा कार्यान्वयनको पक्ष । २९. अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था: (१) नियम १९, २६, २७ वा २८ बमोजिम प्रस्ताव छनौट तथा स्वीकृति प्रदान भएपछि सम्बन्धित निकायले प्रस्तावकसँग परियोजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार देहायको विषयका शर्तका आधारमा समझदारी गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेछ:- । (क) प्राविधिक तथा वित्तीय विषय, । (ख) प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, । (ग) व्यावसायिक योजना, । (घ) परियोजनामा प्रयोग हुने प्रविधि, उपकरण तथा जनशक्ति, । (ङ) परियोजनाबाट प्राप्त हुने सम्भावित लाभ, । (च) वातावरणीय तथा सामाजिक अध्ययन, । (छ) सर्वेक्षण सम्पन्न गर्ने अवधि, । (ज) स्थानीय कम्पनी दर्ता सम्बन्धी, । (झ) लगानी स्वीकृति लिनुपर्ने, । (ञ) परियोजना सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका, । (ट) अन्य आवश्यक शर्त । (२) उपनियम (१) बमोजिम गरिने समझदारीपत्रमा अनुसूची-४ बमोजिमका विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्नुपूर्व लगानीकर्ताले अनुसूची-५ बमोजिमको दस्तुर सम्बन्धित निकायले तोकेको बैङ्क खातामा जम्मा गरी सोको निस्सा समेत पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित निकायले निवेदकलाई सो कुराको जानकारी दिनु पर्नेछ । (५) उपनियम (१) बमोजिमको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्नु पूर्व निवेदकसँग कुनै समझदारीपत्र वा सम्झौता भएको भए निवेदकले त्यस्तो समझदारीपत्र वा सम्झौता सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ । (६) कुनै लगानीकर्ताले सम्बन्धित निकायले तोकेको म्यादभित्र अनुमतिपत्र लिन आउन नसकेको मनासिब कारण देखाई म्याद थपका लागि निवेदन दिएमा सम्बन्धित निकायले आवश्यकता अनुसार म्याद थप गर्न सक्नेछ । (७) यस नियम बमोजिम दिइने सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको ढाँचा अनुसूची-६ बमोजिम हुनेछ ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली २०७७ (Public-Private Partnership and Investment Regulation, 2020)

(६) कुनै लगानीकर्ताले सम्बन्धित निकायले तोकेको म्यादभित्र अनुमतिपत्र लिन आउन नसकेको मनासिब कारण देखाई म्याद थपका लागि निवेदन दिएमा सम्बन्धित निकायले आवश्यकता अनुसार म्याद थप गर्न सक्नेछ । (७) यस नियम बमोजिम दिइने सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको ढाँचा अनुसूची-६ बमोजिम हुनेछ । (८) उपनियम (१) बमोजिमको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र सोही उपनियम बमोजिमको समझदारीपत्रमा उल्लिखित अवधिसम्म बहाल रहनेछ । (९) उपनियम (१) बमोजिमको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद समाप्त भएकोमा सम्बन्धित प्रस्तावकले त्यसरी म्याद समाप्त भएको तीस दिन भित्र आधार र कारण सहित म्याद थपको लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (१०) उपनियम (९) बमोजिम सम्बन्धित प्रस्तावकबाट सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद थपको लागि निवेदन प्राप्त भएकोमा सम्बन्धित निकायले अनुसूची-५ बमोजिमको दस्तुर लिई त्यस्तो सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्न सक्नेछ । ३०. मूल्याङ्कन समिति: (१) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम कुनै परियोजनाको अध्ययन, सर्वेक्षण, विकास, निर्माण, सञ्चालन तथा विस्तारका लागि आशयपत्र, प्रस्ताव लगायत अन्य कुनै निवेदन वा प्रतिवेदनको सम्बन्धमा त्यस्ता विषयको मूल्याङ्कन गर्न देहाय बमोजिमको मूल्याङ्कन समिति रहनेछ:- । (क) सम्बन्धित निकायले तोकेको त्यस्तो निकायको उपलब्ध भएसम्म राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको कर्मचारी र त्यस्तो कर्मचारी उपलब्ध नभएमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको कर्मचारी -संयोजक । (ख) सम्बन्धित निकायले तोकेको परियोजनासँग सम्बन्धित । विशेषज्ञ -सदस्य । (ग) सम्बन्धित निकायले तोकेको त्यस्तो निकायको अधिकृत स्तरको प्राविधिक कर्मचारी -सदस्य । (घ) सम्बन्धित निकायमा कार्यरत कानून अधिकृत -सदस्य । (ङ) सम्बन्धित निकायले तोकेको अधिकृत स्तरको कर्मचारी -सदस्य-सचिव । (२) सम्बन्धित निकायले परियोजनाको प्रकृतिको आधारमा सम्बन्धित विषयको विज्ञलाई मूल्याङ्कन समितिको सदस्यको रुपमा थप गर्न सक्नेछ । (३) मूल्याङ्कन समितिले आवश्यक ठानेमा सो समितिको बैठकमा कुनै निकायको पदाधिकारी वा कुनै विषय विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न वा सम्बन्धित निकायको प्रमुखको स्वीकृति लिई प्राविधिक उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (४) मूल्याङ्कन समितिले कुनै परियोजना वा विषयमा गरेको मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायको प्रमुख समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (५) मूल्याङ्कन समितिको बैठक तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-४ । लगानी स्वीकृति तथा निजी लगानी । ३१. लगानी स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ३ बमोजिम कुनै परियोजनामा लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले लगानी स्वीकृतिका लागि बोर्ड समक्ष अनुसूची-७ बमोजिमको ढाँचामा नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषामा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिँदा लगानीकर्ताले दस्तुर बापत एक लाख पचास हजार रुपैयाँ बोर्डले तोकेको बैङ्क खातामा जम्मा गरी सोको निस्सा समेत पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनसाथ लगानीकर्ताले देहायको विवरण सहितको प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) निजी लगानीमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाको हकमा परियोजनाको नाम, प्रकृति, स्थान र परियोजनाको अवधारणा सम्बन्धी विवरण, ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली २०७७ (Public-Private Partnership and Investment Regulation, 2020)

(३) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनसाथ लगानीकर्ताले देहायको विवरण सहितको प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) निजी लगानीमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाको हकमा परियोजनाको नाम, प्रकृति, स्थान र परियोजनाको अवधारणा सम्बन्धी विवरण, । (ख) परियोजना तयार गर्न लाग्ने अनुमानित लागतको विवरण, । (ग) स्वदेशी वा विदेशी पूँजी वा वैदेशिक ऋण भए सोको अनुमानित अंश समेत खुलाएको परियोजनाको प्रस्तावित वित्तीय स्रोत विवरण, । (घ) परियोजना कार्यान्वयनको व्यावसायिक योजना, । (ङ) परियोजना कार्यान्वयन गर्ने कार्य तालिका, । (च) निवेदक कम्पनी वा संस्थाको अद्यावधिक शेयर लगत, । (छ) अन्य आवश्यक कुरा । (४) सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाको हकमा उपनियम (१) बमोजिम दिइने निवेदन साथ उपनियम (३) बमोजिमको विवरणको अतिरिक्त सो परियोजना विकास र सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायबाट निवेदक छनौट भएको विवरण समेत पेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (१) बमोजिम कुनै निवेदन प्राप्त भएकोमा बोर्डले त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निवेदन साथ प्राप्त कागजात तथा प्रस्ताव अध्ययन गरी प्रस्तावित परियोजनाको आवश्यकता तथा औचित्य विचार गरी लगानी स्वीकृति दिन सक्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम लगानी स्वीकृत भएमा कार्यालयले सो निर्णय भएको मितिले सात दिनभित्र निवेदकलाई अनुसूची-८ बमोजिमको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ । (७) यो नियमावली प्रारम्भ हुनु पूर्व प्रचलित कानून बमोजिम कुनै निकायमा लगानी स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको परियोजना ऐनको दफा ३ बमोजिम वा परियोजनाको क्षमता विस्तार वा अन्य कुनै कारणले बोर्डको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भई बोर्डबाट कारबाही अगाडि बढाउनु परेमा त्यस्तो निकायले सो परियोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात र अद्यावधिक विवरण कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । तर लगानी स्वीकृत भइसकेका कुनै परियोजनाको पूँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि, शेयर हस्तान्तरण लगायतको प्रशासन, अनुगमन वा सहजीकरण सम्बन्धी कार्य सम्बन्धित निकायबाट नै गर्न यस उपनियमले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । (८) उपनियम (७) बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट परियोजना सम्बन्धी कागजात र विवरण प्राप्त भएमा बोर्डले आवश्यक निर्णय गरी लगानी स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । (९) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लगानीकर्ताले एउटै प्रकृतिको फरक फरक युनिट तथा क्षेत्र उल्लेख गरी एउटै परियोजनाको रुपमा लगानी स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित निकायमा सो सम्बन्धी प्रस्ताव समेत संलग्न राखी निवेदन दिन सक्नेछ । (१०) उपनियम (९) बमोजिम कुनै निवेदन प्राप्त भएमा वा सम्बन्धित निकाय समक्ष परियोजना कार्यान्वयनका लागि पेश भएका निवेदनमा फरक फरक युनिट तथा क्षेत्र उल्लेख गरेको भए तापनि त्यस्तो परियोजना एउटै परियोजनाको रुपमा विकास गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा सम्बन्धित निकायले एउटै परियोजनाको रुपमा लगानी स्वीकृति गर्न सक्नेछ । (११) उपनियम (१०) बमोजिम सम्बन्धित निकायले स्वीकृति प्रदान गरेका परियोजनाको कार्यान्वयन यस नियमावलीमा उल्लिखित व्यवस्थाको अधीनमा रही हुनेछ । (१२) यस नियम बमोजिम लगानी स्वीकृतिको लागि पेश भएको निवेदन बमोजिम लगानी स्वीकृति नभएमा कार्यालयले सोको कारण सहित निवेदकलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।