chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
व्यवस्थापिका-संसद आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६५ (Legislature-Parliament Financial Administration Regulation, 2008)

व्यवस्थापिका—संसद आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६५ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०६५ । १२ । १२ । व्यवस्थापिका—संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १०८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले देहायका नियमहरू बनाएकोछ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "व्यवस्थापिका-संसद आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६५" रहेकोछ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "ऐन" भन्नाले व्यवस्थापिका-संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ सम्झनु पर्छ । (ख) "कोष" भन्नाले ऐनको दफा १३ बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसद विकास कोष सम्झनु पर्छ । (ग) "समिति" भन्नाले ऐनको दफा ६ बमोजिम गठित सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ । (घ) "विभागीय प्रमुख" भन्नाले व्यवस्थापिका-संसदको महासचिव सम्झनु पर्छ । (ङ) "लेखा प्रमुख" भन्नाले सचिवालयको आर्थिक कारोबारको लेखा राख्ने, राख्न लगाउने, लेखाको विवरण तयार गर्ने, गर्न लगाउने, आन्तरिक एवं अन्तिम लेखापरीक्षण गर्न लगाउने जस्ता लेखा सम्बन्धी कार्य गर्ने मुख्य कर्मचारी सम्झनु पर्छ । (च) "दातृपक्ष" भन्नाले दुई पक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौताद्वारा सचिवालयलाई अनुदान वा वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराउने विदेशी सरकार विदेशी कुटनितिक नियोग वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था वा निकाय सम्झनु पर्छ । ३. नियमावलीको व्याख्या: यस नियमावलीमा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरु कुनै अधिकारीलाई प्रयोग गर्न अप्ठ्यारो परेमा विभागीय प्रमुखले व्याख्याको निमित्त समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र त्यसमा समितिबाट भएको व्याख्या अन्तिम हुनेछ । ४. व्यवस्थापिका-संसद विकास कोष: (१) कोषको लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने अनुदान र सहायता रकम व्यवस्थापिका-संसद विकास कोषमा रहनेछ । (२) विदेशी सरकार, विदेशी कूटनीतिक नियोग, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था वा निकायबाटप्राप्त अनुदान र सहायतालाई नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटमा प्रतिविम्बित हुने गरी आम्दानी खर्च गर्नु पर्नेछ । ५. कोषको खाता सञ्चालन: (१) कोषका लागि प्राप्त हुने सबै रकम नेपाल राष्ट्र बैङ्क वा सरकारी कारोबार गर्ने बैङ्कमा कोषका नाममा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको खाता महासचिव वा निजले तोकेको अधिकृत र लेखा प्रमुख वा लेखातर्फको अधिकृतको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन गरिनेछ । ६. खर्च गर्ने प्रक्रिया: (१) कोषको रकम ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) ले तोकेको काम वा प्रयोजनमा मात्र खर्च गरिनेछ । सो काम वा प्रयोजनमा खर्च गर्न देहायका प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ:- । (क) कोषको अवस्था र कोषमा प्राप्त हुने रकम समेत विचार गरी सचिवालयले कोषबाट गरिने कामको लागि चालू भैरहेको योजना र नयाँ योजनाको वार्षिक कार्यक्रम र त्यसमा लाग्ने रकम समेत खुलाइएको वार्षिक बजेट तयार गरी समिति समक्ष आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनु भन्दा कम्तीमा दुई महिना अगाडि नै पेश गर्नु पर्नेछ । (ख) खण्ड (क) बमोजिम कोषको कार्यक्रम र बजेट तयार गर्दा कुनै प्रस्तावित योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, आर्थिक तथा प्राविधिक उपयुक्तताको आधारमा त्यस योजनाबाट हुने प्रतिफल समेत विचार गरी समितिबाट निर्णय हुनु पर्नेछ ।
व्यवस्थापिका-संसद आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६५ (Legislature-Parliament Financial Administration Regulation, 2008)

(ख) खण्ड (क) बमोजिम कोषको कार्यक्रम र बजेट तयार गर्दा कुनै प्रस्तावित योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, आर्थिक तथा प्राविधिक उपयुक्तताको आधारमा त्यस योजनाबाट हुने प्रतिफल समेत विचार गरी समितिबाट निर्णय हुनु पर्नेछ । (ग) खण्ड (ख) बमोजिम प्रस्तावित योजनाका लागि विस्तृत सर्वेक्षण, ड्रइङ्ग, डिजाइन, लागत अनुमान र सो योजना कार्यान्वयन गर्न लाग्ने समय समेत निश्चित गरी योजना स्वीकृत भएको हुनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समितिले स्वीकृत कार्यक्रममा आवश्यकता अनुसार थपघट वा परिमार्जन गर्न सक्नेछ । (३) वैदेशिक सहायता सम्बन्धी सम्झौता भएपछि सम्झौताको एकप्रति सात दिन भित्र अर्थ मन्त्रालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (४) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी सहायताबाट कोषमा जम्मा भएको रकमले सञ्चालन गरिने कुनै कार्य वा प्रयोजनका लागि खर्च गर्दा दातृ पक्षसँग भएको सम्झौता बमोजिम गर्नु पर्नेछ । ७. बाँकी रकम खर्च गर्ने: विदेशी सरकार, विदेशी कूटनीतिक नियोग वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था वा निकायसँग वैदेशिक सहायता वा अनुदान सम्बन्धमा भएको सम्झौता बमोजिम प्राप्त रकम र कोषको लागि प्राप्त अन्य रकममध्ये चालू वर्षको अन्त्यसम्ममा खर्च भै बाँकी रहेको रकम अर्थ मन्त्रालयले कोषमै रहने गरी निकासा गरी दिनु पर्नेछ । उक्त रकम सचिवालयको आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरी खर्च गर्न सकिनेछ । ८. वैदेशिक सहायताको आर्थिक पक्ष तथा लेखा परीक्षण बारेमा राय लिने: वैदेशिक सहायता सम्बन्धी सम्झौता गर्नु अघि लेखा परीक्षण सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय र आर्थिक पक्ष सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको राय लिनु पर्नेछ । ९. प्रचलित कानून बमोजिम हुने: कोषको सञ्चालन सम्बन्धमा यस नियमावलीमा उल्लेख भएको व्यवस्था बाहेकका अन्य कुराहरु र ऐनको दफा १२ को उपदफा (३) बमोजिम सचिवालयको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कार्यविधि सम्बन्धमा प्रचलित आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५४, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४, आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४, र भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ मा लेखिए बमोजिम हुनेछ । १०. खारेजी र बचाउ: (१) संसद सचिवालय आर्थिक व्यवस्थापन नियमावली, २०५९ खारेज गरिएको छ । (२) संसद सचिवालय आर्थिक व्यवस्थापन नियमावली, २०५९ बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरु यसै नियमावली बमोजिम भए गरिएको मानिनेछ ।
शान्ति कोष (सञ्चालन) नियमावली २०६५ (Peace Fund (Operation Regulation, 2008)

शान्ति कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६५ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०६५ । ०८ । ०४ । संशोधन । १. शान्ति कोष (सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६८ २०६९ । ०१ । २५ । २. शान्ति कोष (सञ्चालन) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७२ २०७२ । ०४ । २५ । ३. शान्ति कोष (सञ्चालन) (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७३ २०७३ । ११ । १६ । प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "शान्ति कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६५" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "कोष" भन्नाले नियम ३ बमोजिम स्थापना भएको शान्ति कोष सम्झनु पर्छ । (ख) "समिति" भन्नाले नियम ६ बमोजिम गठन भएको कोष सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ । (ग) "प्राविधिक समिति" भन्नाले नियम ९ बमोजिम गठन भएको प्राविधिक समिति सम्झनु पर्छ । (घ) "आयोजना" भन्नाले नियम ४ बमोजिमको कुनै काम गर्नको लागि आयोजना कार्यान्वयन निकायद्वारा तयार गरिएको कार्यक्रम सम्झनु पर्छ । (ङ) "आयोजना कार्यान्वयन निकाय" भन्नाले आयोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि समितिले छनौट गरेको सरकारी निकाय, समुदायमा आधारित संस्था, प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको गैर सरकारी संस्था वा प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सम्झनु पर्छ । स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि "समुदायमा आधारित संस्था" भन्नाले कोषको काम कारबाहीसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ । (च) "विस्थापित" भन्नाले द्वन्द्वबाट विस्थापित व्यक्ति वा परिवार सम्झनु पर्छ । (छ) "मन्त्रालय" भन्नाले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (ज) "सचिवालय" भन्नाले कोषको सञ्चालन गर्नको लागि नेपाल सरकारले स्थापना गरेको शान्ति कोष सचिवालय सम्झनु पर्छ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (झ) "कार्यकारी निर्देशक" भन्नाले नियम २६ बमोजिमको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । कोषको स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ३. कोषको स्थापना: (१) शान्ति कोष नामको एक कोष स्थापना गरिएको छ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमका नगद तथा वस्तुगत सहायता रहने छन्- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त, । (ख) विदेशी सरकार वा व्यक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थाबाट प्राप्त, । (ग) गैर आवासीय नेपालीबाट प्राप्त, । (घ) अन्तर्राष्ट्रिय च्यारिटीबाट प्राप्त, । (ङ) नेपाली सङ्घ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त, । (च) अन्य श्रोतबाट प्राप्त । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) उपनियम (२) को खण्ड (ख) बमोजिम विदेशी दाताबाट संयुक्त वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत प्राप्त हुने नगद सहायता नेपाल राष्ट्र बैंकमा खोलिएको र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट तोकिएको खातामा जम्मा गरिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (३क) विदेशी दाताबाट संयुक्त वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत प्राप्त हुने सहायता रकम बाहेक उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त हुने अन्य नगद सहायता नेपाल सरकारको केन्द्रीय खातामा जम्मा गरिनेछ । (४) समितिले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
शान्ति कोष (सञ्चालन) नियमावली २०६५ (Peace Fund (Operation Regulation, 2008)

दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (३क) विदेशी दाताबाट संयुक्त वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत प्राप्त हुने सहायता रकम बाहेक उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त हुने अन्य नगद सहायता नेपाल सरकारको केन्द्रीय खातामा जम्मा गरिनेछ । (४) समितिले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । उपनियम (३) र (३क) बमोजिम जम्मा भएको नगद रकम मध्येबाट सचिवालयको प्रशासनिक खर्च र सरकारी निकाय बाहेकका संस्थाबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने रकम नेपाल सरकारबाट माग गरी कोषको नाममा नेपाल राष्ट्र बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिमको खाताको सञ्चालन समितिले तोके बमोजिम हुनेछ । ४. कोषको काम, कर्तव्य र अधिकार: कोषको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) विस्थापितको पुनःस्थापना गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने, । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (ख) संविधान सभाले तयार गरेको संविधानको मयौदा उपर हुने छलफलको लागि आवश्यक सहयोग गर्ने, । (ग) शान्ति सुरक्षा प्रवर्धन तथा सुदृढीकरण गर्न आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना, यन्त्र, उपकरण, सामग्री, सञ्चार व्यवस्था र तालीमको लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक, नगद तथा जिन्सीको प्रबन्ध गर्ने, । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (घ) संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा नेपालले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धता अनुरुप दातृ संस्थासँगको सम्झौता वा समझदारीमा तयार गरेका आयोजनामा सहयोग गर्ने, । तर, । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको काम कारबाही र आन्तरिक व्यवस्थापनको लागि कोषको रकमबाट सहयोग गरिने छैन । (ङ) शान्ति प्रक्रिया, शान्ति सम्झौता र सो सम्झौतासँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यस्तो सम्झौतासँग सम्बन्धित संस्थाको गठन तथा सञ्चालन गर्न सहयोग पुऱ्याउने, । (च) द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्ति एवं परिवारको पुनःस्थापना गर्न सहयोग पुऱ्याउने, । (छ) कोषको रणनीति, कार्यनीति र आयोजना तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको छनौट र सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड तथा निर्देशिका बनाई स्वीकृत गर्ने, । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (ज) बारुदी सुरुङ तथा विस्फोटक पदार्थको विस्फोटबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा जनचेतना अभियान तथा तालीम सञ्चालन गर्ने, । दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (झ) । (ञ) शान्ति स्थापना गर्ने कार्यमा सहयोग पुऱ्याउन मुलुकभित्र सञ्चालित अन्य कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने, । (ट) नेपाल सरकार, विदेशी सरकार, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्था स्वदेशी वा विदेशी व्यक्तिबाट कोषलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक, नगद तथा वस्तुगत सहायता स्वीकार गर्ने, । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (ठ) आयोजना छनौट गरी स्वीकृत गर्ने, । (ड) आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय छनौट गर्ने, । (ढ) आयोजनाको निरीक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने र त्यस्तो आयोजनाको प्रगति तथा प्रभावको समीक्षा, मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने, । (ण) कोषले गर्ने कार्य वा त्यस्तो कार्य अन्तर्गत सञ्चालन गरिने विभिन्न आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, । (त) मुलुकभित्र अन्य स्रोतबाट सञ्चालन हुने शान्ति स्थापना सम्बन्धी काम कारबाहीको समन्वय गर्ने, ।
शान्ति कोष (सञ्चालन) नियमावली २०६५ (Peace Fund (Operation Regulation, 2008)

चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने, । (ण) कोषले गर्ने कार्य वा त्यस्तो कार्य अन्तर्गत सञ्चालन गरिने विभिन्न आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, । (त) मुलुकभित्र अन्य स्रोतबाट सञ्चालन हुने शान्ति स्थापना सम्बन्धी काम कारबाहीको समन्वय गर्ने, । (थ) विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त प्राविधिक, नगद वा वस्तुगत खर्चको विवरण र आयोजनाको भौतिक अवस्था, प्रगति तथा प्रभावको विवरण त्यस्ता सरकार वा संस्थाले माग गरेमा उपलब्ध गराउने, । (द) आयोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यकता अनुसार परामर्शदाताको सेवा लिने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (द१) मन्त्रालय एवं सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (द२) कोषसँग सम्बन्धित विषयमा समितिलाई सहयोग गर्न उपसमिति गठन गर्ने, । (ध) कोषसँग सम्बन्धित आवश्यक अन्य काम गर्ने । स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि,- । (१) "विस्थापितको पुनःस्थापना" भन्नाले विस्थापितलाई घर फर्काउने, तत्काल बसोबास गरिरहेको स्थान वा अन्य कुनै स्थानमा पुनःस्थापना गर्ने, व्यावसायिक सीप विकास तालीम दिने, कुनै पेशामा संलग्न गराउने वा विस्थापितका परिवार तथा बालबालिकालाई आवश्यक पर्ने शिक्षा प्रदान गर्ने, आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने वा सामाजिक सेवा प्रदान गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (२) "निर्वाचन सम्बन्धी कार्य" भन्नाले संविधान सभा तथा अन्य निकायको निर्वाचन सम्बन्धी तालीम, मतदान केन्द्र निर्धारण, मतदाता शिक्षा सञ्चालन, निर्वाचन सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने मसलन्द एवं अन्य सामग्री खरिद, निर्वाचन आयोगद्वारा गरिने निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा खर्च, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको बीमा तथा निर्वाचन आयोगको प्रशासकीय खर्चको प्रबन्ध गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (३) "शान्ति सुरक्षा प्रवर्धन तथा सुदृढीकरण" भन्नाले प्रहरी कार्यालय पुनर्निर्माण, शान्ति सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण, सामग्री र सवारी साधन खरिद, शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी तालीम, शान्ति सुरक्षाको प्रयोजनको लागि गृह मन्त्रालयले गर्ने प्रचार प्रसार र सो सम्बन्धी अन्य कार्य सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (४) । (५) "शान्ति प्रक्रिया, शान्ति सम्झौता र सो सम्झौतासँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताको कार्यान्वयन" भन्नाले संक्रमणकालीन न्याय, द्वन्द्व व्यवस्थापन, विस्थापित तथा द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्तिका परिवारको पुनर्एकीकरण तथा पुर्नसामाजिकीकरण, सो सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि, स्थानीय शान्ति समिति लगायतका शान्ति संयन्त्रको स्थापना, सञ्चालन र सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित कार्य र विस्तृत शान्ति सम्झौता एवं शान्तिसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न गरिने कार्य सम्झनु पर्छ । (६) "द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्ति एवं परिवारको पुनःस्थापना" भन्नाले द्वन्द्वबाट आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक वा अन्य कुनै रुपमा प्रभावित पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
शान्ति कोष (सञ्चालन) नियमावली २०६५ (Peace Fund (Operation Regulation, 2008)

(६) "द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्ति एवं परिवारको पुनःस्थापना" भन्नाले द्वन्द्वबाट आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक वा अन्य कुनै रुपमा प्रभावित पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । व्यक्ति, परिवार एवं समुदायको पुनःस्थापना, पुर्नमिलन, पुर्नसामाजिकीकरण, उनीहरूको कब्जा गरिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने कार्यमा आवश्यक पर्ने प्रशासकीय तथा प्राविधिक सहयोग, मृत्यु भएको व्यक्तिको आश्रित परिवार, द्वन्द्वको कारण विधुर वा विधवा भएका व्यक्ति र बारुदी सुरुङ्ग वा अन्य कुनै कारणले घाइते भएका व्यक्तिलाई सहयोग, त्यस्ता पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । व्यक्ति, परिवार एवं समुदायको बालबालिकालाई शैक्षिक छात्रवृत्ति वा स्वास्थ्योपचारको सुविधा, सामाजिक-मनोवैज्ञानिक सहयोग, सामाजिक पुनःस्थापना, तालीम, स्वास्थ्य, पोषण, परामर्श तथा कानूनी सेवा प्रदान गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । ५. कोषको प्रयोग: कोषलाई प्राप्त भएको प्राविधिक, नगद तथा वस्तुगत सहायता आयोजना सञ्चालन गर्न र सचिवालयको लागि प्रयोग तथा खर्च गरिनेछ । परिच्छेद-३ । समितिको गठन र काम, कर्तव्य तथा अधिकार । ६. समितिको गठन: कोषको सञ्चालन, रेखदेख र कोषको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम कारबाही गर्नको लागि देहाय बमोजिमको एक कोष सञ्चालक समिति रहनेछ:- । (क) शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री -अध्यक्ष । (ख) अर्थ मन्त्री -सह अध्यक्ष । पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (ग) । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (घ) संविधान सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच राजनीतिक दलबाट एक / एकजना । तर त्यस्ता राजनैतिक दलहरूमध्ये मन्त्रीको हैसियतले खण्ड (क) र (ख) बमोजिम प्रतिनिधित्व भइसकेको अवस्थामा संविधान सभामा सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गराइनेछ । -सदस्य । (ङ) राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष -सदस्य । (च) सचिव, गृह मन्त्रालय -सदस्य । (छ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य । (ज) सचिव, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय -सदस्य-सचिव । ७. समितिको बैठक: (१) समितिको बैठक दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । छ महिनामा एक पटकमा नघटाई आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (२) समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, स्थान र समयमा बस्नेछ । (३) समितिको बैठकमा छलफल हुने विषय सहितको सूचना समितिको सदस्य-सचिवले बैठक बस्नु अगावै लिखित रुपमा सबै सदस्यलाई दिनु पर्नेछ । (४) समितिको बैठकमा पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या भएको मानिनेछ । (५) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा समितिको सह-अध्यक्षले गर्नेछ । (६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (७) समितिले कुनै विशेषज्ञ वा दातृसंस्थाका प्रतिनिधिलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (८) समितिको बैठकको निर्णय समितिको सदस्य-सचिवले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ । (९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । ८. । परिच्छेद-४ । प्राविधिक समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ९. प्राविधिक समितिको गठन: (१) आयोजनाको छनौट गरी समिति समक्ष सिफारिस गर्ने काम समेतको लागि देहाय बमोजिमको एक प्राविधिक समिति रहनेछ:- ।
शान्ति कोष (सञ्चालन) नियमावली २०६५ (Peace Fund (Operation Regulation, 2008)

(९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । ८. । परिच्छेद-४ । प्राविधिक समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ९. प्राविधिक समितिको गठन: (१) आयोजनाको छनौट गरी समिति समक्ष सिफारिस गर्ने काम समेतको लागि देहाय बमोजिमको एक प्राविधिक समिति रहनेछ:- । (क) सचिव, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय -अध्यक्ष । (ख) सह-सचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य । (ग) सह-सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग -सदस्य । पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (घ) । पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (ङ) । (च) सह-महालेखा नियन्त्रक, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय -सदस्य । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (च१) मन्त्रालयको लैङ्गिक कार्यक्रम सम्बन्धी काम गर्ने अधिकृत -सदस्य । (छ) मानव अधिकार तथा महिला विकाससँग सम्बन्धित संस्था, नागरिक समाज, समुदायमा आधारित संस्था, गैर सरकारी संस्था वा सम्बन्धित विशेषज्ञहरू मध्येबाट कम्तीमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । एकजना महिला समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्राविधिक समितिले मनोनयन गरेका तीन जना -सदस्य । (ज) तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । कार्यकारी निर्देशक -सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) को खण्ड (छ) बमोजिमका सदस्य मनोनयन गर्दा प्राविधिक समितिले आवश्यकता अनुसार अवधि तोकी मनोनयन गर्न सक्नेछ । १०. प्राविधिक समितिको बैठक: (१) प्राविधिक समितिको बैठक दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । चार महिनामा एक पटकमा नघटाई आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (२) प्राविधिक समितिको बैठक सो समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, स्थान र समयमा बस्नेछ । (३) प्राविधिक समितिको बैठकमा छलफल हुने विषय सहितको सूचना प्राविधिक समितिको सदस्य-सचिवले बैठक बस्नु अगावै लिखित रुपमा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । सबै सदस्य तथा बैठकमा आमन्त्रण गरिने विशेषज्ञ र दातृ संस्थाका प्रतिनिधिलाई दिनु पर्नेछ । (४) प्राविधिक समितिको बैठकमा पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा सो समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या भएको मानिनेछ । (५) प्राविधिक समितिको बैठकको अध्यक्षता प्राविधिक समितिको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा प्राविधिक समितिका सदस्यहरूले आफूहरू मध्यबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ । (६) प्राविधिक समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (७) प्राविधिक समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायको प्रतिनिधि, विशेषज्ञ र आयोजना कार्यान्वयन निकायको प्रतिनिधिलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (८) प्राविधिक समितिको बैठकको निर्णय सो समितिको सदस्य-सचिवले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ । (९) प्राविधिक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ११. प्राविधिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस परिच्छेदमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त प्राविधिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) कोषको रणनीति, कार्यनीति र आयोजना तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको छनौट र सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड तथा निर्देशिका बनाई स्वीकृतिको लागि समिति समक्ष पेश गर्ने, । (ख) आयोजनाको निरीक्षण, अनुगमन, मूल्याङ्कन प्रगति र प्रभावको समीक्षा र विश्लेषण गर्ने कार्यमा समितिलाई सहयोग गर्ने ।
शान्ति कोष (सञ्चालन) नियमावली २०६५ (Peace Fund (Operation Regulation, 2008)

(क) कोषको रणनीति, कार्यनीति र आयोजना तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको छनौट र सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड तथा निर्देशिका बनाई स्वीकृतिको लागि समिति समक्ष पेश गर्ने, । (ख) आयोजनाको निरीक्षण, अनुगमन, मूल्याङ्कन प्रगति र प्रभावको समीक्षा र विश्लेषण गर्ने कार्यमा समितिलाई सहयोग गर्ने । (ग) आयोजनाको भौतिक एवं वित्तीय स्थिति, प्रगति, आम्दानी तथा खर्चको विवरण तयार गरी समिति समक्ष पेश गर्ने, । (घ) अन्य स्रोतबाट सञ्चालन भइरहेको वा हुने शान्ति स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनालाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, । (ङ) समितिको निर्देशन बमोजिम अन्य कार्य गर्ने । ११क. मूल कार्यसमूह सम्बन्धी व्यवस्था: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) आयोजनाको अवधारणापत्र मूल्याङ्कन गरी क्षेत्रगत कार्यसमूहमा पेश गर्ने काम समेतको लागि प्राविधिक समितिले कार्यकारी निर्देशकको अध्यक्षतामा सचिवालयका कर्मचारी, दातृ संस्थाका प्रतिनिधि तथा विज्ञ समेत रहेको कार्यसमूह गठन गर्नेछ । (२) मूल कार्यसमूहको अन्य काम, कर्तव्य तथा अधिकार प्राविधिक समितिले तोके बमोजिम हुनेछ । (३) मूल कार्यसमूहको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समूह आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १२. क्षेत्रगत कार्यसमूह सम्बन्धी व्यवस्था: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) आयोजना सम्बन्धी प्रस्तावको मूल्याङ्कन गराउने काम समेतका लागि प्राविधिक समितिले कार्यकारी निर्देशकको अध्यक्षतामा सचिवालयका कर्मचारी, आयोजना कार्यान्वयन निकाय, दातृ संस्था, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकाय तथा नागरिक समाज प्रतिनिधि रहेको क्षेत्रगत कार्यसमूह गठन गर्नेछ । (२) क्षेत्रगत कार्यसमूहको अन्य काम, कर्तव्य तथा अधिकार प्राविधिक समितिले तोके बमोजिम हुनेछ । (३) क्षेत्रगत कार्यसमूहको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समूह आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-५ । आयोजनाको स्वीकृति तथा रकम निकासा । १३. आयोजनाको अवधारणापत्र र प्रस्ताव सम्बन्धी: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) आयोजना सञ्चालन गर्न चाहने आयोजना कार्यान्वयन निकायले आयोजनाको अवधारणापत्र तयार गरी सचिवालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम अवधारणापत्र प्राप्त भएपछि सचिवालयले त्यस्तो अवधारणा मूल कार्यसमूहमा पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त भएको अवधारणापत्र छानबिन गर्दा आयोजना कार्यान्वयन गर्न मनासिब देखिएमा मूल कार्यसमूहले त्यस्तो अवधारणापत्र स्वीकृत गर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम अवधारणापत्र स्वीकृत भएपछि आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको स्वीकृत अवधारणापत्र अनुसार समितिले निर्धारण गरेको ढाँचामा आयोजना सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरी सचिवालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । १४. प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) नियम १३ बमोजिम प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सचिवालयले त्यस्तो प्रस्तावको मूल्याङ्कनको लागि प्रस्तावसँग संलग्न कागजात क्षेत्रगत कार्य समूहमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव प्राप्त भएपछि क्षेत्रगत कार्य समूहले सो प्रस्तावसँग सम्बन्धित आयोजनाको प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक, लैङ्गिक पक्ष तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी विषय विस्तृत अध्ययन गरी राय सहित प्राविधिक समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।