chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली २०५९ (Bank and Financial Institution Loan Recovery Regulation, 2002)

(३) निवेदक वा प्रतिवादीले उपनियम (१) र (२) बमोजिम पेश नगरेका लिखत प्रमाण पछि बुझिने वा प्रमाणमा लाग्ने छैन । तर देहायका अवस्थामा देहाय बमोजिम लिखत प्रमाण दाखिला गर्न वा बुझ्न सकिनेछ :- । (क) न्यायाधिकरणमा दाखिला गर्न नसकिने लिखत प्रमाणका हकमा त्यस्तो लिखतको नक्कल मात्र दाखिला गर्न सकिनेछ । (ख) निवेदक वा प्रतिवादीले कुनै नयाँ वा महत्वपूर्ण लिखत प्रमाण उजुरी निवेदन वा प्रतिउत्तरपत्र दिँदा बखत निजले भरमदुर कोशिश गर्दा पनि थाहा नपाएको वा प्राप्त गर्न नसकेकोले त्यस्तो लिखत थाहा पाएपछि वा प्राप्त भएपछि पेश गर्न न्यायाधिकरण समक्ष निवेदन दिएमा र सो व्यहोरा मनासिब देखिएमा न्यायाधिकरणले सो कुराको पर्चा खडा गरी त्यस्तो लिखत प्रमाण बुझ्न सक्नेछ । (ग) कुनै मनासिब कारण देखाई निवेदक वा प्रतिवादीले कुनै लिखत प्रमाण पेश गर्न अर्को तारेख तोकी पाउँ भनी निवेदन गरेमा न्यायाधिकरणले सो लिखत प्रमाण पेश गर्न मनासिब माफिकको मौका दिन अर्को तारेख तोकि दिन सक्नेछ । (४) सबुद प्रमाण बुझ्ने भनी तोकिएको तारेखमा निवेदकको प्रमाणको कागज प्रतिवादीलाई र प्रतिवादीको प्रमाणको कागज निवेदकलाई सक्कलै देखाई सुनाई सद्धे, किर्ते वा जालसाजी जे भन्छ सोही व्यहोराको बयान गराउनु पर्नेछ । यसरी बयान गराउँदा सोही बखत सद्धे, किर्ते वा जालसाजी छुट्याउन नसक्ने भई न्यायाधिकरणको तजबिजले म्याद दिनुपर्ने ठहर्‍याएमा तीन दिनसम्मको म्याद दिन सक्नेछ । (५) उजुरी निवेदन वा प्रतिउत्तरपत्रमा लिखत प्रमाण भनी उल्लेख भएका कागजातहरू निवेदक वा प्रतिवादीले न्यायाधिकरण समक्ष पेश गरेपछि सोको प्रतिलिपि तयार गरी श्रेस्तेदारले त्यस्तो नक्कल सक्कलसँग रुजु गरी नक्कल दुरुस्त देखेमा सक्कल बमोजिम नक्कल दुरुस्त छ भन्ने व्यहोरा सो कागजातमा निवेदक वा प्रतिवादीबाट त्यसै कागजमा लेखाई सहिछाप गरी मिसिल साथ राख्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिमका सक्कल कागजातहरूमा क्रमैसँग नम्बर चढाई सोको पिठमा अड्डाको छाप लगाई सक्कल कागजातहरू सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ । ११. अनुपस्थित प्रतिवादीका तर्फबाट अरूले प्रमाण पेश गर्न सक्ने : कुनै मुद्दामा यस नियमावली बमोजिम जारी भएको म्यादमा प्रतिवादीले प्रतिउत्तर पेश गर्न नसकेको कुनै मनासिब कारण देखाइ निजका एकाघर परिवारको कुनै हकवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिले सो म्याद भुक्तान भएको मितिले सात दिनभित्र निवेदकको दाबी खण्डन हुने कुनै प्रमाण पेश गरेमा न्यायाधिकरणले सो प्रमाण समेत बुझी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ । १२. प्रमाण बुझी सकेपछि पक्ष तारेखमा नबसे पनि हुने : (१) न्यायाधिकरणले निवेदक र प्रतिवादी दुवै पक्षको प्रमाण बुझी सकेपछि कुनै पक्षले चाहेमा न्यायाधिकरणको अनुमति लिई तारेखमा नबस्न पनि सक्नेछ । (२) निवेदकले आफ्नो प्रमाण पेश गरेपछि निजले मात्र वा प्रतिवादीले समेत तारेख गुजारे पनि मुद्दा डिसमिस फैसला गर्नु हुँदैन र बुझेसम्मका प्रमाणका आधारमा मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ । १३. साक्षी बुझ्ने : (१) साक्षीको नाउँमा म्याद जारी गर्न न्यायाधिकरणबाट आदेश भएपछि श्रेस्तेदारले म्याद तयार गरी पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम श्रेस्तेदारले म्याद पठाउँदा सात दिनको म्याद दिनु पर्नेछ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली २०५९ (Bank and Financial Institution Loan Recovery Regulation, 2002)

१३. साक्षी बुझ्ने : (१) साक्षीको नाउँमा म्याद जारी गर्न न्यायाधिकरणबाट आदेश भएपछि श्रेस्तेदारले म्याद तयार गरी पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम श्रेस्तेदारले म्याद पठाउँदा सात दिनको म्याद दिनु पर्नेछ । १४. साक्षी बकाउने : (१) तारेखको दिन न्यायाधिकरणको कारबाही शुरू हुनासाथ सो दिन हाजिर रहेका निवेदक र प्रतिवादीबाट निजहरूको साक्षीको नामावली लिई मिसिल साथ राखी बकपत्र गराउनका लागि श्रेस्तेदारले न्यायाधिकरण समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) साक्षी बुझ्न तोकिएको दिन अपरान्ह दुई बजेसम्म पनि अर्को पक्ष उपस्थित नभए उपस्थित पक्षको साक्षीको बकपत्र गराउने कार्य रोक्नु हुँदैन । १५. लिखत प्रमाण पेश गर्न आदेश दिन सक्ने : प्रचलित कानूनले प्रमाण लाग्न सक्ने कागजपत्र, नक्सा, सूचना, विवरण आदि कुनै कारणले न्यायाधिकरण समक्ष पेश हुन सकेको रहेनछ भने मुद्दा पेशी सूचीमा चढ्नु भन्दा अगावै न्यायाधिकरणले त्यस्तो प्रमाण पेश गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आदेश दिन सक्नेछ । परिच्छेद-४ । निर्णय सम्बन्धी व्यवस्था । १६. निर्णय गर्नु पर्ने अवधि : उजुरवाला वा प्रतिवादीका तर्फबाट न्यायाधिकरणले बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी मुद्दा छिन्न अङ्ग पुगी सकेपछि ऐनको दफा १७ ले तोकेको म्यादका अधीनमा रही सो मुद्दा छिन्न अङ्ग पुगेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र मुद्दाको निर्णय गरी सक्नु पर्नेछ । १७. निर्णय र आदेशको ढाँचा : न्यायाधिकरणबाट हुने निर्णय अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा र अन्य आदेश अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा हुनेछ । १८. निर्णय वा आदेशमा हेरफेर गर्न नहुने : सदस्यहरूको सही भैसकेको निर्णय वा आदेशमा भाषागत र छपाइ सम्बन्धी सामान्य त्रुटी बाहेक अन्य कुनै किसिमले हेरफेर गर्न हुँदैन । १९. निर्णयको कार्यान्वयन : (१) न्यायाधिकरणबाट निर्णय भई ऐनको दफा २१ बमोजिम सो निर्णय कार्यान्वयनको लागि ऋण असुली अधिकृतको नाममा आदेश जारी भएपछि सो आदेश बमोजिमको अवधिभित्र निर्णयको कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (२) ऋण असुली अधिकृतले उपनियम (१) बमोजिम निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा आवश्यकता परेमा स्थानीय प्रशासन र प्रहरीको सहयोग माग्न सक्नेछ । यसरी ऋण असुली अधिकृतबाट सहयोग माग भई आएमा स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले निजलाई सहयोग पुर्‍याउनु पर्नेछ । २०. मिलापत्रको कार्यान्वयन : (१) ऐनको दफा २० को उपदफा (१) बमोजिम न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट मिलापत्र गराइदिने गरी निर्णय भएकोमा सो मिलापत्रको कार्यान्वयन सम्बन्धित पक्षहरू स्वयंले गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै पक्षले मिलापत्रको कार्यान्वयन नगरेको कारणले ऐनको दफा २० को उपदफा (३) बमोजिम ऋण असुली अधिकृतलाई न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणले आदेश दिएकोमा निजले सो मिलापत्र कार्यान्वयन गराउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम मिलापत्र कार्यान्वयन गराउँदाको कार्यविधि न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्दाको कार्यविधि सरह हुनेछ । परिच्छेद-५ । पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था । २१. पुनरावेदन दिन सक्ने : ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन गर्नु पर्दा पाँच रूपैयाँ दस्तुर संलग्न राखी अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा पुनरावेदन न्यायाधिकरण समक्ष पुनरावेदनपत्र पेश गर्नु पर्नेछ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली २०५९ (Bank and Financial Institution Loan Recovery Regulation, 2002)

परिच्छेद-५ । पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था । २१. पुनरावेदन दिन सक्ने : ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन गर्नु पर्दा पाँच रूपैयाँ दस्तुर संलग्न राखी अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा पुनरावेदन न्यायाधिकरण समक्ष पुनरावेदनपत्र पेश गर्नु पर्नेछ । २२. पुनरावेदनपत्रमा खुलाउनु पर्ने कुराहरू : नियम २१ बमोजिम दिइने पुनरावेदनपत्रमा देहायका कुराहरू खुलाउनु पर्नेछ :- । (क) पुनरावेदकको नाम, थर र वतन, । (ख) प्रत्यर्थी गराइने व्यक्ति वा संस्थाको नाम, थर र वतन, । (ग) जुन निर्णयमा चित्त नबुझेको हो सो निर्णय गर्ने न्यायाधिकरणको नाम, । (घ) शुरू मुद्दामा निवेदक वा प्रतिवादी भएको कुरा, । (ङ) निर्णय भएको मिति र सोको विवरण, । (च) शुरू मुद्दामा दाबी गरेको बिगो र त्यस्तो मुद्दामा कायम भएको बिगो, । (छ) निर्णयमा चित्त नबुझेका कुराहरू, त्यसको कारण र पुनरावेदनपत्रमा माग गरेको कुरा, । (ज) पुनरावेदन गरेको मुद्दामा बिगो खुल्न नसकेको भए त्यस्तो बिगोको अनुमानित मूल्य, । (झ) अन्य पक्ष वा प्रत्यर्थीको पुनरावेदन परे, नपरेको कुरा थाहा भए सो कुरा, । (ञ) पुनरावेदन कुन कानून अन्तर्गतको हो भन्ने कुरा, । (ट) हद म्यादभित्र पुरावेदन परेको कुरा, । (ठ) अन्य आवश्यक कुरा । २३. पुनरावेदनपत्रको जाँचबुझ र दर्ता : (१) पुनरावेदन न्यायाधिकरण समक्ष प्राप्त हुन आएको पुनरावेदन नियम २१ र २२ बमोजिम रीत पुगे नपुगेको जाँची रीत पुगेको भए त्यस्तो पुनरावेदनपत्र दर्ता गरी सोको निस्सा सम्बन्धित पुनरावेदकलाई दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पुनरावेदनपत्र जाँच गर्दा रीत नपुगेको देखिन आएमा रीत नपुगेको व्यहोरा खुलाई दरपीठ गरी त्यस्तो पुनरावेदनपत्र फिर्ता गर्नु पर्नेछ । २४. पुनरावेदनपत्र दर्ता गरी सकेपछिको कार्यविधि : (१) पुनरावेदन न्यायाधिकरणले पुनरावेदनपत्र दर्ता भएको मुद्दाको मिसिल सम्बन्धित न्यायाधिकरणबाट झिकाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम न्यायाधिकरणबाट झिकाएको मुद्दाको मिसिल पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा प्राप्त भएपछि सो पुनरावेदन उपर कारबाही र किनारा गर्नका लागि श्रेस्तेदारले पेशी तारेख तोकी सो मुद्दा साप्ताहिक दैनिक पेशी सूचीमा चढाइ पुनरावेदन न्यायाधिकरण समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) मुद्दा सम्बन्धी पुनरावेदनपत्र र पेश भएका वकालतनामा सबै पुनरावेदन मिसिलमा समावेश गर्नु पर्नेछ । २५. प्रतिउत्तर पेश गर्न म्याद जारी गर्ने : (१) पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा पुनरावेदनपत्र दर्ता भएपछि पुनरावेदनपत्र र सोसाथ संलग्न प्रमाण तथा कागजातहरूको एक, एक प्रति प्रतिलिपि समेत संलग्न राखी सम्बन्धित प्रत्यर्थीका नाउँमा प्रतिउत्तर पेश गर्नका लागि अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा पुनराधिकरणले म्याद जारी गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम म्याद जारी गर्दा नियम ८ को उपनियम (२), (३) र (४) बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ । २६. म्याद थमाउन सक्ने : नियम २५ बमोजिम प्रत्यर्थीलाई प्रतिउत्तर पेश गर्न जारी गरेको म्याद प्रत्यर्थीको काबु बाहिरको परिस्थिति परी गुज्रन गएमा कारण खुलाई पन्ध्र दिनभित्र निवेदन पर्न आएमा पुनरावेदन न्यायाधिकरणले नियम ९ बमोजिम म्याद थप गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-६ । ऋण असुली सम्बन्धी व्यवस्था ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली २०५९ (Bank and Financial Institution Loan Recovery Regulation, 2002)

२६. म्याद थमाउन सक्ने : नियम २५ बमोजिम प्रत्यर्थीलाई प्रतिउत्तर पेश गर्न जारी गरेको म्याद प्रत्यर्थीको काबु बाहिरको परिस्थिति परी गुज्रन गएमा कारण खुलाई पन्ध्र दिनभित्र निवेदन पर्न आएमा पुनरावेदन न्यायाधिकरणले नियम ९ बमोजिम म्याद थप गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-६ । ऋण असुली सम्बन्धी व्यवस्था । २७. ऋण असुली अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) ऋण असुली अधिकृतले न्यायाधिकरणको आदेश प्राप्त भएपछि ऋणी वा जमानत दिने व्यक्तिले धितोमा राखेको चल अचल सम्पत्तिले ऋणको साँवा ब्याज रकम खाम्न नसक्ने भई ऋणीको वा जमानत दिने व्यक्तिको अन्य चल अचल सम्पत्ति समेतबाट असुल उपर गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न तत्काल सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (२) न्यायाधिकरणको आदेश प्राप्त भएपछि सो आदेशमा तोकिएको म्यादको अधीनमा रही ऋण असुली अधिकृतले देहाय बमोजिम ऋण असुल उपर गरिदिनु पर्नेछ:- । (क) ऋणीलाई बढीमा सात दिनको म्याद दिई निजले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई बुझाउनु पर्ने ऋणको सम्पूर्ण साँवा ब्याज रकम बुझाउन ल्याउन आदेश दिने, । (ख) ऋणीले खण्ड (क) बमोजिमको म्यादभित्र त्यस्तो ऋणको साँवा ब्याज रकम बुझाउन नल्याएमा ऋणीले धितो राखेको वा नराखेको चल अचल सम्पत्ति कब्जा गर्ने, । (ग) ऋणीले धितो नराखेको वा त्यस्तो धितो राखेको चल अचल सम्पत्तिले साँवा ब्याज रकम खाम्न नसक्ने भई कसैले जमानत दिएकोमा त्यस्तो जमानत दिने व्यक्तिको चल अचल सम्पत्ति कब्जा गर्ने, । (घ) खण्ड (ख) वा (ग) बमोजिम कब्जा गरिएको चल अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने । २८. ऋण असुली सम्बन्धी कार्यविधि : (१) ऋणीले धितो राखेको वा जमानत दिने व्यक्तिले जमानी दिएको चल अचल सम्पत्ति निजले भोग चलन गरिरहेको अवस्थामा त्यस्तो चल अचल सम्पत्तिको भोग चलन निजबाट छुटाउनु पर्ने भए कम्तीमा दुई जना स्थानीय व्यक्ति र सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रतिनिधिको रोहबरमा त्यस्तो सम्पत्ति रहेको स्थानमा प्रवेश गरी ऋण असुली अधिकृतले आफ्नो कब्जामा लिनु पर्नेछ र यसरी कब्जामा लिँदा कब्जामा लिइएका सम्पत्तिहरूको लगत खडा गरी सोही व्यहोराको मुचुल्का उठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कब्जामा लिइएको सम्पत्तिले ऋणको साँवा ब्याज रकम खाम्न नसक्ने भई ऋणीको अन्य चल अचल सम्पत्ति निजको भोग चलनबाट छुटाउनु पर्ने भएमा कम्तीमा दुई जना स्थानीय व्यक्ति र सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रतिनिधिको रोहबरमा त्यस्तो सम्पत्ति रहेको स्थानमा प्रवेश गरी ऋण असुली अधिकृतले आफ्नो कब्जामा लिनु पर्नेछ र यसरी कब्जामा लिँदा कब्जामा लिइएका चल अचल सम्पत्तिहरूको लगत खडा गरी सोही व्यहोराको मुचुल्का उठाउनु पर्नेछ । २९. लिलाम बिक्रीको कार्यविधि : (१) ऋण असुली अधिकृतले नियम २८ बमोजिम आफ्नो कब्जामा लिएको चल अचल सम्पत्ति लिलाम गरी रकम असुल उपर गर्नु पर्नेछ । (२) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । उपनियम (१) बमोजिम लिलाम गर्दा अचल सम्पत्तिको हकमा पैंतीस दिन र चल सम्पत्तिको हकमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा लिलाम बिक्री गर्ने प्रयोजनको लागि सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान वा डाँक बढाबढको सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२क) पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली २०५९ (Bank and Financial Institution Loan Recovery Regulation, 2002)

(२) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । उपनियम (१) बमोजिम लिलाम गर्दा अचल सम्पत्तिको हकमा पैंतीस दिन र चल सम्पत्तिको हकमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा लिलाम बिक्री गर्ने प्रयोजनको लागि सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान वा डाँक बढाबढको सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२क) पहिलो संशोधनद्वारा थप । उपनियम (२) बमोजिम प्रकाशित सूचनाको आधारमा परेको सिलबन्दी बोलपत्र स्थानीय प्रशासनको प्रतिनिधि र बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिको रोहबरमा खोली मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ । त्यसरी मूल्याङ्कन गर्दा उपनियम (३) बमोजिम कायम भएको मूल्यको अधीनमा रही सबैभन्दा बढी मूल्य भएको बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गरी त्यस्तो बोलपत्रदातालाई सो सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ । (२ख) पहिलो संशोधनद्वारा थप । उपनियम (२) बमोजिम प्रकाशित सूचनाको आधारमा डाँक बढाबढको माध्यमद्वारा लिलाम बिक्री गर्दा स्थानीय प्रशासनको प्रतिनिधि र कम्तीमा दुईजना स्थानीय व्यक्तिहरूको रोहबरमा उपनियम (३) बमोजिम कायम भएको मूल्यको अधीनमा रही सो सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्नुपर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम चल अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्नु अघि स्थानीय प्रशासनको प्रतिनिधि, जिल्ला मालपोत कार्यालयको प्रतिनिधि र स्थानीय निकायको प्रतिनिधिको रोहबरमा ऋण असुली अधिकृतले त्यस्तो चल अचल सम्पत्तिको प्रचलित बजार मूल्यलाई समेत ध्यानमा राखी मूल्य कायम गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । त्यसरी चल अचल सम्पत्तिको मूल्य कायम गर्दा सम्बन्धित विशेषज्ञ समेतको राय लिन सकिनेछ । (४) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । उपनियम (२क) वा (२ख) बमोजिम पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । लिलाम बिक्री गर्दा त्यस्तो चल अचल सम्पत्तिको उपनियम (३) बमोजिम कायम भएको मूल्य भन्दा घटी मूल्य पर्न आएमा अर्को पटक अचलको हकमा पन्ध्र दिन र चल सम्पत्तिको हकमा सात दिनको म्याद दिई राष्ट्रिय स्तरको पत्र-पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो सम्पत्तिको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम दोस्रो पटक चल अचल सम्पत्तिको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । लिलाम बिक्री गर्दा पनि उपनियम (३) बमोजिम कायम भएको मूल्य भन्दा घटी मूल्य पर्न आएमा तेस्रो पटक अचल सम्पत्तिको हकमा दश दिन र चल सम्पत्तिको हकमा पाँच दिनको समय दिई राष्ट्रिय स्तरको पत्र-पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम बढाबढ गर्नु पर्नेछ । यसरी तेस्रो पटक पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । लिलाम बिक्री गर्दा पनि उपनियम (३) बमोजिमको मूल्यभन्दा कम मूल्य प्राप्त हुन आएमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । त्यस्तो चल अचल सम्पत्ति सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय । संस्थाले निर्धारित मूल्यमा सकार गर्नु पर्नेछ । त्यसरी बैंक वा वित्तीय संस्थाले चल अचल सम्पत्ति सकारेपछि त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋण चुक्ता भएको मानी हिसाब मिलान गरिनेछ । स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनका लागि चल सम्पत्ति भन्नाले नगद बाहेकको चल सम्पत्ति सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली २०५९ (Bank and Financial Institution Loan Recovery Regulation, 2002)

संस्थाले निर्धारित मूल्यमा सकार गर्नु पर्नेछ । त्यसरी बैंक वा वित्तीय संस्थाले चल अचल सम्पत्ति सकारेपछि त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋण चुक्ता भएको मानी हिसाब मिलान गरिनेछ । स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनका लागि चल सम्पत्ति भन्नाले नगद बाहेकको चल सम्पत्ति सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २९क. लिलाम बिक्री गर्दा लागेको खर्च : (१) ऋण असुली अधिकृतले नियम २८ बमोजिम आफ्नो कब्जामा लिएको चल अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी ऋण असुल गर्दा त्यस्तो लिलाम बिक्री गर्ने सिलसिलामा लागेको सम्पूर्ण खर्च कटाई बाँकी रहन आएको रकमबाट सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले पाउनु पर्ने रकम त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थालाई दिलाई दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम लिलाम बिक्री गर्ने सिलसिलामा लागेको सम्पूर्ण खर्च र बैंक वा वित्तीय संस्थाले पाउनुपर्ने रकम कटाई बाँकी रहन आएको रकम सम्बन्धित ऋणी वा जमानत दिने व्यक्तिलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि न्यायाधिकरणले आवश्यक ठानेमा चल अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्नु भन्दा अगावै पनि लिलाम बिक्री गर्दा लाग्ने अनुमानित खर्च सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई अग्रिम रूपमा दाखिला गर्न लगाउन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २९ख. पुरस्कार दिने: ऋणीले धितो राखेको वा जमानत दिने व्यक्तिले जमानत दिएको हदसम्मको रकम वापत धितो राखेको सम्पत्तिबाट बैंक वा वित्तीय संस्थाले पाउनुपर्ने ऋण रकम चुक्ता हुन नसकेको र ऋणी वा जमानत दिने व्यक्तिको अन्य सम्पत्ति फेला नपरेको अवस्थामा कुनै व्यक्तिले त्यस्तो व्यक्तिको कुनै सम्पत्तिको बारेमा न्यायाधिकरणलाई लिखित जानकारी गराएको आधारमा फेला परेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुने रकमबाट न्यायाधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच प्रतिशत रकम पुरस्कार स्वरूप दिनेछ । ३०. चलन चलाई दिनुपर्ने : (१) नियम २९ बमोजिम चल अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्रीमा सकार गर्ने व्यक्तिलाई ऋण असुली अधिकृतले त्यस्तो चल अचल सम्पत्तिको चलन पूर्जी दिई त्यस्तो चल अचल सम्पत्तिको चलन चलाई दिनु पर्नेछ । (२) उप नियम (१) बमोजिम चलन चलाई दिँदा ऋण असुली अधिकृतले आवश्यक परेमा स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीको सहयोग लिन सक्नेछ । यसरी सहयोग मागेमा ऋण असुली अधिकृतलाई सहयोग गर्नु स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीको कर्तव्य हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३०क. थुनामा राख्न पठाउने : ऐनको दफा २५ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम कुनै व्यक्ति विशेष ऋणी वा जमानत दिने व्यक्तिलाई थुनामा राख्नुपर्ने भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई थुनामा राखी दिनको लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले त्यस्तो व्यक्तिलाई थुनामा राखी दिनु पर्नेछ । ३१. अवहेलनामा कारबाही चलाउन निवेदन दिनु पर्ने : (१) ऐनको दफा २७ को उपदफा (२) बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाउनु पर्दा ऋण असुली अधिकृतले न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरण समक्ष सो व्यहोरा खुलाई निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली २०५९ (Bank and Financial Institution Loan Recovery Regulation, 2002)

३१. अवहेलनामा कारबाही चलाउन निवेदन दिनु पर्ने : (१) ऐनको दफा २७ को उपदफा (२) बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाउनु पर्दा ऋण असुली अधिकृतले न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरण समक्ष सो व्यहोरा खुलाई निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । (२) ऋण असुली अधिकृतले दिएको आदेशको कसैले उल्लङ्घन गरेको व्यहोरा उपनियम (१) बमोजिम न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणले प्राप्त गरेमा न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिलाई ऐनको दफा ३० बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ । परिच्छेद-७ । श्रेस्तेदार सम्बन्धी व्यवस्था । ३२. श्रेस्तेदार तोक्ने : न्यायाधिकरण र पुनरावेदन न्यायाधिकरणको सामान्य निर्देशन तथा नियन्त्रणमा रही त्यस्ता न्यायाधिकरण र पुनरावेदन न्यायाधिकरणको सामान्य प्रशासन सम्बन्धी काम गर्न नेपाल सरकारले नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको अधिकृत स्तरको एक, एक जना कर्मचारीलाई न्यायाधिकरण र पुनरावेदन न्यायाधिकरणको श्रेस्तेदारको रूपमा काम गर्न तोक्नु पर्नेछ । ३३. श्रेस्तेदारको काम, कर्तव्य र अधिकार : यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेख भएको काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त श्रेस्तेदारको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा दर्ता गर्न ल्याएको उजुरी निवेदन, प्रतिउत्तर र पुनरावेदनपत्र लगायतका लिखतहरू हेरी जाँचि रीत पुगेको भए दर्ता गर्ने वा दर्ता गर्न नमिल्ने भए कारण जनाइ दरपीठ गर्ने, । (ख) मुद्दामा पेश भएका नक्कल कागजलाई सक्कलसँग भिडाई ठीक देखिएमा प्रमाणित गर्ने, सक्कलमा केही कैफियत देखिएमा सो कैफियत जनाइ सम्बन्धित पक्षको सहीछाप गराइ राख्ने, । (ग) उजुरी निवेदन, पुनरावेदनपत्र तथा सोको प्रतिउत्तरपत्र साथमा पेश हुन आएको कागज ठीक छ छैन जाँच्ने, । (घ) म्याद जारी गरी तामेल गराउने, । (ङ) मुद्दा मामिलामा कानून बमोजिम मनासिब माफिकको कारण जनाइ तारीख तोकी दिने, । (च) प्रचलित कानून बमोजिम वारिस लिने र मुद्दा सकार गराउने, । (छ) इजलासबाट भएको आदेश बमोजिमको काम कारबाही चाँडो कार्यान्वयन गर्ने, गर्न लगाउने, । (ज) इजलासबाट भएको आदेश बमोजिम धरौटी वा जमानत लिने, । (झ) दर्ता किताब समेतका श्रेस्ता दुरूस्त राख्ने, राख्न लगाउने, । (ञ) फाँटवालाले पेश गरेको मुद्दाको टिपोट जाँचि दस्तखत गरी मिसिल सामेल राख्ने, । (ट) कर्मचारीहरूको वैयक्तिक अभिलेख राख्ने, । (ठ) आदेश तथा निर्देशनहरू सिलसिलेवार ढङ्गले सुरक्षित राख्ने । परिच्छेद-८ । पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था । ३४. न्यायाधिकरणका सदस्य तथा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको पारिश्रमिक : (१) न्यायाधिकरणका सदस्यहरूले नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिमको मासिक पारिश्रमिक पाउनेछन् । (२) पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिमको मासिक पारिश्रमिक पाउनेछ । ३५. आवास सुविधा : (१) न्यायाधिकरणका सदस्य तथा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीलाई आवास सुविधा बापत मासिक पाँच हजार रूपैयाँ दिइनेछ । तर न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरण रहेको जिल्लामा आफ्नो घर हुने न्यायाधिकरणका सदस्य वा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीलाई आवास सुविधा दिइने छैन ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली २०५९ (Bank and Financial Institution Loan Recovery Regulation, 2002)

३५. आवास सुविधा : (१) न्यायाधिकरणका सदस्य तथा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीलाई आवास सुविधा बापत मासिक पाँच हजार रूपैयाँ दिइनेछ । तर न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरण रहेको जिल्लामा आफ्नो घर हुने न्यायाधिकरणका सदस्य वा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीलाई आवास सुविधा दिइने छैन । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आवास सुविधा प्राप्त गर्न नपाउने न्यायाधिकरणका सदस्य वा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीलाई घर मर्मत खर्च तथा सरसफाइ खर्च बापत मासिक एकमुष्ट पच्चीस सय रूपैयाँ दिइनेछ । ३६. सवारी तथा इन्धन सुविधा : न्यायाधिकरणका सदस्य र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी प्रत्येकलाई सवारीको निमित्त चालक सहितको मोटर एक र त्यस्तो मोटरको लागि मासिक एक सय लिटर पेट्रोल वा डिजेल र त्रैमासिक रूपमा पाँच लिटर मोबिल दिइनेछ । ३७. बिजुली, धारा र टेलिफोन सुविधा : (१) न्यायाधिकरणका सदस्य र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको आवासमा एक लाईन टेलिफोन जडान गर्दा लाग्ने खर्च र धरौटी बापत लाग्ने रकम दिइनेछ । (२) न्यायाधिकरणका सदस्य र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको आवासमा जडान भएको बिजुली, धारा र टेलिफोन महशुल बापत मासिक पन्ध्र सय रूपैयाँ एकमुष्ट रूपमा दिइनेछ । ३८. दशैं खर्च : न्यायाधिकरणका सदस्य र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीलाई प्रत्येक वर्ष एक महिनाको पारिश्रमिक बापतको रकम दशैं खर्च बापत दिइनेछ । ३९. अन्य सुविधा : न्यायाधिकरणका सदस्य र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको सञ्चयकोष, उपदान र निवृत्तभरण, बीमा, औषधि उपचार, स्वदेश वा विदेश भ्रमण बापतको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, बिदा तथा अन्य सुविधाहरू नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-९ । विविध । ४०. अन्यत्र इजलास कायम गर्न सक्ने : न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणले उजुरी वा पुनरावेदनको कार्यबोझलाई ध्यानमा राखी आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रको अन्य कुनै स्थानमा कुनै निश्चित अवधिका लागि इजलास कायम गरी आफ्नो काम कारबाही सञ्चालन गर्न सक्नेछ । ४१. नक्कल सम्बन्धी व्यवस्था : न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा रहेको मुद्दाको मिसिलमा संलग्न जुनसुकै कागजातको नक्कल सरोकारवालाले प्रति पाना दुई रूपैयाँ दस्तुर तिरी लिन सक्नेछ । ४२. मिसिल कागजपत्रको सुरक्षा : (१) न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा रहेका मिसिल कागजपत्रको सुरक्षा गर्नु श्रेस्तेदारको कर्तव्य हुनेछ । (२) न्यायाधिकरणका सदस्य वा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको आदेश वेगर न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा रहेका कुनै पनि मिसिल, कागजपत्र र श्रेस्ता, किताबहरू बाहिर लैजान र अनधिकृत व्यक्तिलाई देखाउनु हुँदैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ४२क. प्रतिनिधित्व गराउन सक्ने : (१) उजुरी निवेदन, पुनरावेदन वा प्रतिउत्तर पेश गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्था वा ऋणीले न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरण समक्ष कुनै कानून व्यवसायी वा लेखा व्यवसायीलाई प्रतिनिधि मुकरर गरी आफ्नो तर्फबाट प्रतिनिधित्व गराउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुनै कर्मचारीलाई आफ्नो प्रतिनिधि मुकरर गरी आफ्नो तर्फबाट न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरण समक्ष प्रतिनिधित्व गराउन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।