chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ (Value Added Tax Regulation, 1996)

(२) म सुत्केरी भएकोले । (३) मेरो नाता पर्ने कर बुझाउनु पर्ने व्यक्ति श्री/श्रीमती/सुश्री मरेको/बौलाहा भएको/बेपत्ता भएकोले । (४) कार्यालयमा आउँदा खोला/पहिरो/हिउँ/ प्राकृतिक कारणले बाटो बन्द भई आउन नसकेकोले । (५) यातायातको साधन कारणले पूर्ण रूपमा बन्द भएकोले । निवेदन दिनुपर्ने हदम्याद: । (१) दफा १ वा ३ वा ४ को हकमा सात दिन । (२) दफा २ को हकमा पैंतीस दिनभित्र । (३) दफा ५ को हकमा भोलि पल्ट । निवेदकको दस्तखत । मिति । अनुसूची-१४ । अनुसूची-१५ । अनुसूची-१६ । (नियम ४३ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । नेपाल सरकार । अर्थ मन्त्रालय । आन्तरिक राजस्व विभाग । कर कट्टीको फारम । निवेदन प्राप्त मिति: । करदाता दर्ता नं. । (दर्ता मितिमा मौज्दातमा रहेको करयोग्य वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा मौज्दातमा रहेको बिक्रीकर फिर्ता/कट्टी पाउन दाबी गर्ने दरखास्त) । श्री कर अधिकृतज्यू, । आन्तरिक राजस्व कार्यालय, । कारोबारको नाम: । ठेगाना: । घर नं. टेलिफोन । वार्ड नं. फ्याक्स । टोल टेलेक्स । महा/उप/न.पा./बीसौं संशोधनद्वारा संशोधित । गाउँपालिका इमेल । जिल्ला पोष्ट बक्स । (१) मैले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको मितिले ठीक एक वर्ष पहिले गरिएको खरिद/पैठारीमध्ये बाँकी रहेको मौज्दात मात्र समावेश गरेको छु । (२) मैले निम्न कागजात संलग्न गरेको छु । (क) भन्सारको प्रज्ञापन पत्र, नगदी रसिदको प्रतिलिपि र बीजक । (ख) बिक्रीकर प्रयोजनको लागि विक्रेतामा दर्ता भएका व्यक्तिबाट खरिद गरेको बीजक । (ग) मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि दर्ता भएका करदातासँग गरेको खरिदको कर बीजक । (३) मौज्दात सामानको विवरण (आवश्यक परे अर्को पाना थप्नु होला): । सि.नं. सामानको विवरण परिमाण दर मूल्य तिरेको बिक्री कर बीजक नं. प्रज्ञापन पत्र नं. कैफियत । (४) सवभन्दा पछिल्लो मास्केवारी अनुसार कर कट्टी वा फिर्ता हुन बाँकी रहेको बिक्रीकर (प्रमाण संलग्न गरेको) म आफ्नो साथमा का (नाम) (दर्ता मिति) दिन सम्ममा मा भएको कर लाग्ने सामानमा बुझाई सकेको मूल्य (सामान भएको ठाउँ) अभिवृद्धि कर तथा मौज्दातमा तिरेको बिक्री कर बापतको रू. (अक्षरेपी मात्र) कर कट्टी गर्न पाउनका निमित्त नियमानुसार यो दाबी प्रस्तुत गर्दछु । प्रस्तुत व्यहोरा ठीक साँचो छ । दाबी गर्नेका सही कारोबारसँगको सम्बन्ध मिति । कार्यालय प्रयोजनको लागि मात्र । आन्तरिक राजस्व कार्यालय मिति: । प्रमाणका आधारमा करकट्टी गर्न स्वीकृत भएको मूल्य अभिवृद्धि कर/बिक्री कर रू. जाँचबुझ गरी स्वीकृत गर्ने । जाँच गर्ने अधिकृत कर अधिकृत । मितिः । मिति २०७३ । ४ । १ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा हेरफेर भएकोमा बाइसौँ संशोधनद्वारा संशोधित । अनुसूची-१७ । (नियम ४५ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) । कूटनीतिक नियोग/कूटनीतिज्ञले तिरेको कर फिर्ता माग गर्ने निवेदनको ढाँचा । श्री आन्तरिक राजस्व विभाग/आन्तरिक राजस्व कार्यालय, । १. तल उल्लिखित वस्तु कूटनीतिक नियोग/कूटनीतिज्ञले खरिद गरेकाले तल बुँदा नं. ३ मा उल्लिखित रकम मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २५ को उपदफा (१) को खण्ड (क)/(क१) बमोजिम फिर्ता पाउन अनुरोध गरिन्छ । २. कर फिर्ता दाबी गरेको अवधि देखि सम्म । ३. खरिदको विवरण: । सि.नं. विक्रेताको स्थायी लेखा नम्बर विक्रेताको नाम बीजक नम्बर बीजक मिति खरिद गरिएको वस्तु वा सेवा करयोग्य खरिद (रू) कर छुटको खरिद (रू) मूल्य अभिवृद्धि कर (रू) । जम्मा ।
मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ (Value Added Tax Regulation, 1996)

२. कर फिर्ता दाबी गरेको अवधि देखि सम्म । ३. खरिदको विवरण: । सि.नं. विक्रेताको स्थायी लेखा नम्बर विक्रेताको नाम बीजक नम्बर बीजक मिति खरिद गरिएको वस्तु वा सेवा करयोग्य खरिद (रू) कर छुटको खरिद (रू) मूल्य अभिवृद्धि कर (रू) । जम्मा । माथि उल्लिखित वस्तु तथा सेवा कूटनीतिक नियोग/ कूटनीतिज्ञले खरिद गरेको वा निजलाई आपूर्ति गरिएको व्यहोरा प्रमाणित गर्दछु र रू. (अक्षरेपी ) फिर्ता हस्ताक्षरकर्ता / लाई दिन अनुरोध गर्दछु । हस्ताक्षरकर्ता / लाई दिइने भुक्तानी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २५ को उपदफा (१) को खण्ड (क)/(क१) अनुसार हुने कुरा म मञ्जुर गर्दछु । दस्तखत: । निवेदकको नाम: । कूटनीतिक नियोगको नाम र छाप: । पद: । निवेदकको देश/नियोगको नाम: । निवेदकको राहदानी नम्बर: । कार्यालय प्रयोजनको लागि मात्र । कर फिर्ता गरिएको रकम रू. । निर्णयकर्ता: । बैङ्क खाता नम्बर: । भुक्तानी महिना वर्ष । चेकको मिति: । निर्णय मिति: । चेक जारी गरिएको बैङ्क: । कर अधिकृतको दस्तखत: । बाइसौँ संशोधनद्वारा थपिएको । अनुसूची-१७क. । (नियम ४५ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ/संस्था/विशिष्टीकृत एजेन्सीले तिरेको कर फिर्ता माग गर्ने निवेदनको ढाँचा । श्री आन्तरिक राजस्व विभाग/आन्तरिक राजस्व कार्यालय, । १. तल उल्लिखित वस्तु सङ्घ/संस्था/एजेन्सीले खरिद गरेकाले तल बुँदा नं. ३ मा उल्लिखित रकम मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २५ को उपदफा (१) को खण्ड (क२) बमोजिम फिर्ता पाउन अनुरोध गरिन्छ । २. कर फिर्ता दाबी गरेको अवधि देखि सम्म । ३. खरिदको विवरण: । सि.नं. विक्रेताको स्थायी लेखा नम्बर विक्रेताको नाम बीजक नम्बर बीजक मिति खरिद गरिएको वस्तु वा सेवा करयोग्य खरिद (रू) कर छुटको खरिद (रू) मूल्य अभिवृद्धि कर (रू) । जम्मा । सङ्घ/संस्था/एजेन्सी संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र सो अन्तर्गतको विशिष्टीकृत सङ्घ/संस्था एजेन्सी भएको र माथि उल्लिखित वस्तु तथा सेवा सो सङ्घ/संस्था/एजेन्सीले खरिद गरेको व्यहोरा प्रमाणित गर्दछु र रू. (अक्षरेपी ) फिर्ता हस्ताक्षरकर्ता / लाई दिन अनुरोध गर्दछु । हस्ताक्षरकर्ता / लाई दिइने भुक्तानी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २५ को उपदफा (१) को खण्ड (क२) अनुसार हुने कुरा म मञ्जुर गर्दछु । संस्थाको नाम र छाप: । दस्तखत: । निवेदकको नाम, थर: । पद: । मिति: । कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्र । कर फिर्ता गरिएको रकम रू. चेकको मिति: । निर्णयकर्ता: निर्णय मिति: । बैङ्क खाता नम्बर: चेक जारी गरिएको बैङ्क: । भुक्तानी महिना वर्ष कर अधिकृतको दस्तखत: । अनुसूची-१८ । (नियम ४५ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) । नेपाल सरकार । अर्थ मन्त्रालय । आन्तरिक राजस्व विभाग । कर फिर्ता फाराम । (द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सम्झौता/विदेशी सङ्घ संस्था अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाको लागि) । १. फिर्ता माग गरिएको अवधि देखि सम्म । २. सङ्गठनको विवरण । (क) संस्था/आयोजना सञ्चालकको नाम । (ख) ठेगाना । (ग) संस्था/सहयोग/ऋणको उद्देश्य यदि आवश्यक भएमा । (घ) सम्झौता मिति यदि आवश्यक भएमा । (ङ) समाप्त हुने मिति । (च) खरिद भएको सामानको कूल रकम सम्झौता बमोजिम प्राप्त हुने कूल रकम । (छ) अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त मिति यदि आवश्यक भएमा । (ज) सम्झौताको प्रति संलग्न छ । (झ) सहयोग/ऋण नम्बर यदि आवश्यक भएमा । ३. ठेकेदार । (क) योजनासँग सम्झौता भएको ठेकेदार/व्यवस्थापनको नाम/ठेगाना: । (ख) ठेक्का नम्बर । (ग) ठेक्का शुरू हुने मिति । (घ) ठेक्का समाप्त हुने मिति ।
मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ (Value Added Tax Regulation, 1996)

(छ) अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त मिति यदि आवश्यक भएमा । (ज) सम्झौताको प्रति संलग्न छ । (झ) सहयोग/ऋण नम्बर यदि आवश्यक भएमा । ३. ठेकेदार । (क) योजनासँग सम्झौता भएको ठेकेदार/व्यवस्थापनको नाम/ठेगाना: । (ख) ठेक्का नम्बर । (ग) ठेक्का शुरू हुने मिति । (घ) ठेक्का समाप्त हुने मिति । (ङ) करदाता दर्ता नम्बर [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] । (ठेकेदारसँगको शर्तको कपि संलग्न गर्ने) । ४. मालसामान खरिदकर्ताको नाम । ५. आपूर्तिकर्ताको नाम । ६. वस्तु र सेवाहरूको विवरण । खरिद गरिएका वस्तु र सेवाहरू करदाता दर्ता नं. बीजक नं. बीजक मूल्य तिरेको मू.अ.कर. रकम रू. । जम्मा । आवश्यकता अनुसार पाना थप गर्न सकिनेछ । ७. सम्झौताको कुन दफाबाट मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता हुने । ८. यो फर्म भर्नु भन्दा पहिले खरिद गरेका सामानहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता भएको भए । सि.नं. संस्थाको नाम सामानको विवरण परिमाण मूल्य । उपरोक्त व्यहोरा ठीक साँचो हो । उक्त सामानहरू अन्य व्यक्तिलाई प्रयोग वा हस्तान्तरण गर्नुभन्दा पूर्व आन्तरिक राजस्व कार्यालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । विवरण भर्ने ठेकेदारको नाम योजनाको तर्फबाट प्रमाणित गर्नेको नाम । सही सही । कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्र । कर फिर्ता गरिएको रकम रू. चेकको मिति : । निर्णय कर्ता निर्णय मिति : । बैङ्क खाता नम्बर चेक जारी गरिएको बैङ्क : । भुक्तानी महिना वर्ष कर अधिकृतको दस्तखत : । बाइसौं संशोधनद्वारा थपिएको । अनुसूची-१८क. । (नियम ४५ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) । औषधि उद्योगले तिरेको कर फिर्ता माग गर्ने निवेदनको ढाँचा । श्री आन्तरिक राजस्व विभाग/आन्तरिक राजस्व कार्यालय, । १. कर फिर्ता दाबी गरेको अवधि देखि सम्म । २. खरिदको विवरण: । सि.नं. बिक्रेताको नाम बिक्रेताको स्थायी लेखा नम्बर बीजक मिति बीजक नम्बर खरिद गरिएको वस्तु वा सेवा करयोग्य खरिद (रू) कर छुटको खरिद (रू) मूल्य अभिवृद्धि कर (रू) कच्चा पदार्थ/सहायक कच्चा पदार्थ/ प्याकिङ्ग मेटेरियल । जम्मा । माथि उल्लिखित वस्तु यस औषधी उद्योग (स्थायी लेखा नम्बर ) ले स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गरेकाले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २५ग. बमोजिम रू. (अक्षरेपी ) फिर्ता पाउन अनुरोध गरिन्छ । प्रस्तुत व्यहोरा ठीक साँचो छ । दस्तखत: । निवेदकको नाम, थर: । उद्योगको नाम र छाप: पद: । मिति: । कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्र । कर फिर्ता गरिएको रकम रू. । निर्णयकर्ता: । बैङ्क खाता नम्बर: । भुक्तानी महिना वर्ष । चेकको मिति: । निर्णय मिति: । चेक जारी गरिएको बैङ्क: । कर अधिकृतको दस्तखत: । अनुसूची-१९ । अनुसूची-२० । अनुसूची-२१ । (नियम ६० सँग सम्बन्धित) । नेपाल सरकार । अर्थ मन्त्रालय । आन्तरिक राजस्व विभाग । कर अधिकृतको परिचय पत्र । नाम : । दर्जा : । परिचय पत्र नं. : । कर अधिकृतको फोटो । महानिर्देशकको हस्ताक्षर ।
मेलमिलाप सम्बन्धी नियमावली २०७० (Conciliation Regulation, 2013)

मेलमिलाप सम्बन्धी नियमावली, २०७० । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०७० । ११ । १९ । मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८ को दफा ४८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श गरी देहायका नियमहरु बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "मेलमिलाप सम्बन्धी नियमावली, २०७०" रहेको छ । (२) यो नियमावली ऐन लागू भएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "अदालत" भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ । (ख) "ऐन" भन्नाले मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८ सम्झनु पर्छ । (ग) "मेलमिलाप अनुगमन समिति" भन्नाले नियम ५१ बमोजिमको मेलमिलाप अनुगमन समिति सम्झनु पर्छ । (घ) "मेलमिलापकर्ताको सूची" भन्नाले नियम ६ बमोजिमको मेलमिलापकर्ताको सूची सम्झनु पर्छ । (ङ) "मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था" भन्नाले मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्न नियम ४८ बमोजिम परिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त संस्था सम्झनु पर्छ । (च) "समुदाय" भन्नाले ऐनको दफा ३३ बमोजिम समुदायमा आधारित मेलमिलाप सम्बन्धी संयन्त्रद्वारा विवादको समाधान गर्न स्थानीय व्यक्तिहरूको भेलाले गठन गरेको समुदाय सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । मेलमिलापकर्ताको सूची सम्बन्धी व्यवस्था । ३. मेलमिलापकर्ताको रुपमा सूचीकृत हुन निवेदन माग गर्ने : (१) मुद्दा हेर्ने निकाय, स्थानीय निकाय वा मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाले मेलमिलापकर्ताको सूची तयार गर्ने प्रयोजनको लागि मेलमिलापकर्ताको रुपमा सूचीकृत हुन चाहने व्यक्तिहरुबाट समय समयमा निवेदन माग गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन माग गर्नको लागि मुद्दा हेर्ने निकाय, स्थानीय निकाय वा मेलमिलाप सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाले निवेदन दिन तीस दिनको अवधि तोकी आफ्नो कार्यालयको सूचना पाटीमा अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (३) मुद्दा हेर्ने निकाय, स्थानीय निकाय वा मेलमिलाप सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाले उपनियम (२) बमोजिमको सूचना आफ्नो नजिकको जनसम्पर्क हुने कार्यालय, कुनै स्थान र राष्ट्रिय वा स्थानीयस्तरको कुनै पत्रपत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्न सक्नेछ । ४. सूचीकृत हुन निवेदन दिनु पर्ने : (१) मेलमिलापकर्ताको रुपमा सूचीकृत हुन चाहने व्यक्तिले नियम ३ मा उल्लेखित अवधिभित्र अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा मुद्दा हेर्ने निकाय, स्थानीय निकाय वा मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम मेलमिलापकर्ताको रुपमा सूचीकृत हुनको लागि निवेदन दिन महिलालाई उत्प्रेरित गरिनेछ । ५. मेलमिलापकर्ताको रुपमा सूचीकृत हुन जहिलेसुकै निवेदन दिन सक्ने : नियम ३ र ४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐन बमोजिम मेलमिलापकर्ता हुन योग्य व्यक्तिले सो अवधिभित्र सूचीकृत हुनका लागि निवेदन दिन नसकेको कारण खुलाई मेलमिलापकर्ताको रुपमा आफ्नो नाम सूचीकृत गर्न चाहेमा अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा मुद्दा हेर्ने निकाय, स्थानीय निकाय वा मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था समक्ष जहिलेसुकै निवेदन दिन सक्नेछ ।
मेलमिलाप सम्बन्धी नियमावली २०७० (Conciliation Regulation, 2013)

६. मेलमिलापकर्ताको सूची तयार गर्ने : (१) नियम ४ वा ५ बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदक ऐन बमोजिम मेलमिलापकर्ता हुन योग्य भई निजको नाम मेलमिलापकर्ताको रुपमा सूचीकृत गर्न उपयुक्त देखिएमा मुद्दा हेर्ने निकाय, स्थानीय निकाय वा मेलमिलाप सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाको तर्फबाट देहायका निकाय वा अधिकारीले निजलाई मेलमिलापकर्ताको रुपमा सूचीकृत गर्ने निर्णय गर्नेछ :- । (क) सर्वोच्च अदालतको हकमा सो अदालतले तोकेको अधिकारी, । (ख) उच्च अदालतको हकमा सो अदालतको पूर्ण बैठक, । (ग) एकजना मात्र जिल्ला न्यायाधीश भएको जिल्ला अदालतको हकमा सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीश र एक भन्दा बढी जिल्ला न्यायाधीश भएको जिल्ला अदालतको हकमा सो अदालतको पूर्ण बैठक, । (घ) खण्ड (क), (ख) वा (ग) मा उल्लेखित अधिकारी वा निकाय बाहेक अन्य निकाय वा संस्थाको हकमा सम्बन्धित निकाय वा संस्थाको प्रमुख । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदकलाई मेलमिलापकर्ताको रुपमा सूचीकृत गर्ने निर्णय भएपछि मुद्दा हेर्ने निकाय, स्थानीय निकाय वा मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाले त्यस्तो निवेदकको नाम अनुसूची-३ बमोजिमको सूचीमा समावेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम निवेदकको नाम मेलमिलापकर्ताको रुपमा सूचीकृत गर्ने निर्णय भएपछि मुद्दा हेर्ने निकाय, स्थानीय निकाय वा मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाले सोको सूचना आफ्नो कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गरी सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (४) यस नियम बमोजिम मेलमिलापकर्ताको नाम सूचीकृत गरेपछि मुद्दा हेर्ने निकाय, स्थानीय निकाय वा मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाले सोको जानकारी सम्बन्धित मेलमिलापकर्तालाई दिनु पर्नेछ । (५) यो नियम प्रारम्भ हुनु अघि मुद्दा हेर्ने निकायले तयार गरेको मेलमिलापकर्ताको सूची यसै नियमावली बमोजिम तयार गरेको मानिने छ । ७. मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था सूचीकृत हुन सक्ने : कुनै मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था यस परिच्छेद बमोजिम मेलमिलापकर्ताको रुपमा सूचीकृत हुन चाहेमा त्यस्तो संस्थाले स्वीकृतिको लागि निवेदन दिने तथा स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा यस परिच्छेदमा भएको व्यवस्था आवश्यकता अनुसार हेरफेर सहित त्यस्तो संस्थाको हकमा समेत लागू हुनेछ । ८. शपथ : यस परिच्छेद बमोजिम मेलमिलापकर्ताको रुपमा सूचीकृत भएको व्यक्तिले देहायको अधिकारी समक्ष अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा शपथ लिनु पर्नेछ :- । (क) सर्वोच्च अदालतको हकमा सो अदालतले तोकेको अधिकारी, । (ख) उच्च अदालतको हकमा सो अदालतको मुख्य न्यायाधीश, । (ग) एकजना मात्र जिल्ला न्यायाधीश भएको जिल्ला अदालतको हकमा सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीश र एक भन्दा बढी जिल्ला न्यायाधीश भएको जिल्ला अदालतको हकमा सो अदालतको वरिष्ठतम जिल्ला न्यायाधीश, । (घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) मा उल्लेखित अधिकारी वा निकाय बाहेक अन्य मुद्दा हेर्ने निकाय वा संस्थाको हकमा सो निकाय वा संस्थाको प्रमुख । ९. मेलमिलापकर्ताको सूची अद्यावधिक गर्ने : मुद्दा हेर्ने निकाय, स्थानीय निकाय वा मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाले प्रत्येक वर्ष मेलमिलापकर्ताको सूची अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । १०. मेलमिलापकर्ताको नाम सूचीबाट हटाउने : (१) देहायको अवस्थामा मेलमिलापकर्ताको नाम मेलमिलापकर्ताको सूचीबाट हटाइने छ :- ।
मेलमिलाप सम्बन्धी नियमावली २०७० (Conciliation Regulation, 2013)

९. मेलमिलापकर्ताको सूची अद्यावधिक गर्ने : मुद्दा हेर्ने निकाय, स्थानीय निकाय वा मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाले प्रत्येक वर्ष मेलमिलापकर्ताको सूची अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । १०. मेलमिलापकर्ताको नाम सूचीबाट हटाउने : (१) देहायको अवस्थामा मेलमिलापकर्ताको नाम मेलमिलापकर्ताको सूचीबाट हटाइने छ :- । (क) मेलमिलापकर्ताले आफ्नो नाम सूचीबाट हटाई पाउन निवेदन दिएमा, । (ख) निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा सजाय पाएमा, । (ग) ऐनको दफा २१ को उपदफा (३) बमोजिम कुनै मेलमिलापकर्ताको प्रमाणपत्र रद्द भएमा, । (घ) मेलमिलापकर्ताले निर्धारित अवधिभित्र मेलमिलापकर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण नगराएमा, । (ङ) मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था प्रचलित कानून बमोजिम विघटन भएमा, । (च) मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाको स्वीकृति नियम ५० बमोजिम रद्द भएमा, । (छ) निजको मृत्यु भएमा । (२) उपनियम (१) बमोजिम मेलमिलापकर्ताको नाम सूचीबाट हटाई सकेपछि मुद्दा हेर्ने निकाय, स्थानीय निकाय वा मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सोको विवरण आफ्नो कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्नु पर्नेछ । ११. मेलमिलापकर्ताको सूची उपलब्ध गराउने : एउटा मुद्दा हेर्ने निकाय वा मेलमिलाप सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाले सूचीकृत गरेको मेलमिलापको सूची अर्को मुद्दा हेर्ने निकाय वा मेलमिलाप सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाले माग गरेमा त्यस्तो मेलमिलापकर्ताको सूची सो माग गर्ने निकाय वा संस्थालाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । मुद्दा हेर्ने निकायमा दायर भएको मुद्दाको मेलमिलाप सम्बन्धी । १२. पक्षको निवेदनको आधारमा मेलमिलापको लागि आदेश दिन सक्ने : (१) मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष दायर भएको मुद्दाका पक्षहरुले सो मुद्दा मेलमिलापको प्रक्रियाबाट समाधान गर्न चाहेमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा जुनसुकै बखत मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछन् । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन मुद्दाको एक पक्षले मात्र दिएको भए मुद्दा हेर्ने निकायले अर्को पक्ष मेलमिलाप प्रक्रियामा जान चाहे वा नचाहेको विषयमा निजको सहमति लिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन वा उपनियम (२) बमोजिम पक्षको सहमतिको आधारमा दुवै पक्ष मेलमिलापको प्रक्रियाबाट मुद्दा समाधान गर्न चाहेको देखिएमा देहायको अधिकारीले त्यस्तो मुद्दा मेलमिलापको प्रक्रियाबाट समाधान गर्न अनुसूची-६ बमोजिमको आदेश दिन सक्नेछ: । (क) सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतको हकमा रजिष्ट्रार, । (ख) जिल्ला अदालतको हकमा श्रेस्तेदार, । (ग) अन्य मुद्दा हेर्ने निकायको हकमा सो निकायको प्रमुख । (४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पेशी सूचीमा परेका मुद्दाको हकमा मेलमिलापको प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने आदेश सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने निकायको इजलासबाटै हुनेछ ।
मेलमिलाप सम्बन्धी नियमावली २०७० (Conciliation Regulation, 2013)

(ख) जिल्ला अदालतको हकमा श्रेस्तेदार, । (ग) अन्य मुद्दा हेर्ने निकायको हकमा सो निकायको प्रमुख । (४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पेशी सूचीमा परेका मुद्दाको हकमा मेलमिलापको प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने आदेश सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने निकायको इजलासबाटै हुनेछ । १३. मुद्दा हेर्ने निकायले मेलमिलापको प्रक्रियाबाट मुद्दा समाधान गर्न आदेश दिन सक्ने : नियम १२ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष दायर भएको कुनै मुद्दा मेलमिलापको प्रक्रियाबाट समाधान हुन उपयुक्त छ भन्ने लागेमा र पक्षहरू सो कुरामा सहमत भएमा पक्षहरूको निवेदन नपरे पनि मुद्दा हेर्ने निकायले त्यस्तो मुद्दा मेलमिलापको प्रक्रियाबाट समाधान गर्न अनुसूची-६ बमोजिमको आदेश दिन सक्नेछ । १४. मेलमिलापको प्रक्रियाबाट मुद्दा समाधान गर्न पुनः आदेश दिन सक्ने : नियम १२ वा १३ बमोजिम एकपटक मेलमिलापको प्रक्रियाबाट समाधान गर्न पठाइएको मुद्दामा मेलमिलाप हुन नसकेको अवस्थामा पनि पुनः मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाउन उपयुक्त र मनासिब छ भन्ने लागेमा र सो कुरामा मुद्दाका पक्षको सहमति भएमा मुद्दा हेर्ने निकायले दोस्रो पटक पनि त्यस्तो मुद्दा मेलमिलापको प्रक्रियाबाट समाधान गर्न आदेश दिन सक्नेछ । १५. मेलमिलापको प्रक्रियाबाट मुद्दा समाधान गर्ने समयावधि तोक्न सक्ने : नियम १२, १३ वा १४ बमोजिम कुनै मुद्दा मेलमिलापको प्रक्रियामा पठाउने गरी आदेश दिँदा त्यसरी आदेश गर्ने अधिकारी वा मुद्दा हेर्ने निकायले विवादित विषयवस्तुको जटिलता, मुद्दाका पक्षहरूको संख्या, विवादित विषयको प्रकृति र मेलमिलापमा लाग्ने मनासिब समय समेतलाई विचार गरी मेलमिलापको लागि एकपटक वा पटक पटक गरी तीन महिनासम्मको समयावधि तोक्न सक्नेछ । १६. मेलमिलापद्वारा मुद्दा समाधान गर्न पक्षलाई परामर्श दिनु पर्ने : (१) मुद्दा हेर्ने निकायले मुद्दाका दुवै पक्ष हाजिर भएपछि निजहरूलाई मेलमिलापद्वारा मुद्दा समाधान गर्न प्रोत्साहन गर्न आवश्यक परामर्श दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम परामर्श दिने प्रयोजनको लागि मुद्दा हेर्ने निकायले आवश्यकता अनुसार परामर्शदाता (काउन्सिलर) वा कर्मचारी खटाउन सक्नेछ । १७. पक्षलाई नै झिकाउनु पर्ने : (१) मुद्दा हेर्ने निकायमा दायर भएको मुद्दा मेलमिलापद्वारा समाधान गर्न नियम १२, १३ वा १४ बमोजिम आदेश दिनु अघि मुद्दा हेर्ने निकायले वारिस राखेको मुद्दाको हकमा मुद्दाका सम्बन्धित पक्षको राय बुझ्नको लागि वारिस मार्फत मुद्दाका पक्षलाई नै झिकाउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पक्षले मेलमिलाप गर्न कसैलाई छुट्टै वारिसनामा दिएको मुद्दामा मुद्दा हेर्ने निकायले यस नियमावली बमोजिम त्यस्तो वारिस मार्फत मेलमिलाप गराउन सक्नेछ । १८. पक्षद्वारा मेलमिलापकर्ता नियुक्ति गर्ने : (१) मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष दायर भएको मुद्दा मेलमिलापद्वारा समाधान गर्ने गरी आदेश भएपछि मुद्दाका पक्षहरूले देहायका व्यक्तिहरूमध्येबाट बढीमा तीनजना मेलमिलापकर्ता नियुक्ति गर्नु पर्नेछ :- । (क) सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने निकायमा सूचीकृत भएका मेलमिलापकर्ता, । (ख) ऐनको दफा २१ बमोजिम मेलमिलापकर्ताको रुपमा काम गर्न प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्ति ।
मेलमिलाप सम्बन्धी नियमावली २०७० (Conciliation Regulation, 2013)

(क) सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने निकायमा सूचीकृत भएका मेलमिलापकर्ता, । (ख) ऐनको दफा २१ बमोजिम मेलमिलापकर्ताको रुपमा काम गर्न प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्ति । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पक्षहरू आफैले मेलमिलापकर्ता हुने व्यक्ति प्रस्ताव गरेकोमा मेलमिलापकर्ताको तालीम नलिएको र प्रमाणपत्र प्राप्त नभएको व्यक्ति पनि मेलमिलापकर्ताको रुपमा नियुक्ति गर्न सकिने छ । (३) उपनियम (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दाको हकमा पक्षहरूले चाहेमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले तयार गरेको मेलमिलापकर्ताको सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई समेत मेलमिलापकर्ताको रुपमा नियुक्ति गर्न सक्नेछन् । (४) उपनियम (१) बमोजिम पक्षहरूले मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई मेलमिलापकर्ताको सहजकर्ताको रुपमा काम गर्न रोजेमा त्यस्तो संस्थाले मेलमिलापकर्ता नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा छुट्टै नियमावली वा कार्यविधिको व्यवस्था गरेको भए पक्षहरूले त्यस्तो नियमावली वा कार्यविधि बमोजिम मेलमिलापकर्ता नियुक्ति गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पक्षहरूले मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई मेलमिलापकर्ताको सहजकर्ताको रुपमा काम गर्न रोजी त्यस्तो संस्थाबाट मेलमिलापकर्ताको नाम पठाउन अनुरोध गरेमा सो संस्थाले आफ्नो संस्थामा सूचीकृत भएका मेलमिलापकर्तामध्येबाट कुनै मेलमिलापकर्ताको नाम सिफारिस गरी पठाउन सक्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम मेलमिलापकर्ताको नाम सिफारिस गरी पठाउँदा मेलमिलाप सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाले ऐनको दफा ६ को उपदफा (३) बमोजिम उपयुक्त व्यक्तिको नाम सिफारिस गरी पठाउनु पर्नेछ । (७) एकजना मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्न पक्षहरू सहमत भएकोमा दुवै पक्षको सहमतिबाट र तीनजना मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्नु परेमा प्रत्येक पक्षहरूले एक एकजना र पक्षहरू आफैले वा त्यसरी नियुक्ति भएका दुईजना मेलमिलापकर्ताले तेस्रो मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्नेछन् । (८) तीनजना मेलमिलापकर्ता नियुक्त भएकोमा तेस्रो मेलमिलापकर्ताले संयोजक भई काम गर्नेछ । १९. मुद्दा हेर्ने निकायबाट मेलमिलापकर्ता नियुक्ति गर्ने : (१) नियम १८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नियम १३ बमोजिम मेलमिलापद्वारा विवाद समाधान गर्न अदालतबाट आदेश भएको मुद्दामा पक्षहरू मेलमिलापकर्ता नियुक्ति गर्न असमर्थ भएमा मुद्दा हेर्ने निकायले मेलमिलापकर्ताको सूचीमा रहेका मेलमिलापकर्ताहरूमध्येबाट उपयुक्त ठहऱ्याएको व्यक्तिलाई मेलमिलापकर्ता नियुक्ति गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम मेलमिलापकर्ता नियुक्ति गर्ने सिलसिलामा मुद्दा हेर्ने निकायले कुनै मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई मेलमिलापकर्ता हुने व्यक्तिको नाम नियुक्तिको लागि सिफारिस गरी पठाउन अनुरोध गरेमा सो संस्थाले नियम १८ को उपनियम (४) वा (५) बमोजिम उपयुक्त व्यक्तिको नाम सिफारिस गरी पठाउनु पर्नेछ । २०. मेलमिलापकर्तालाई नियुक्तिपत्र दिनु पर्ने : (१) नियम १८ बमोजिम मेलमिलापकर्ता नियुक्त गरेपछि सम्बन्धित पक्षहरूले त्यस्तो मेलमिलापकर्तालाई अनुसूची-७ बमोजिमको ढाँचामा नियुक्तिपत्र दिई सोको जानकारी सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने निकायलाई दिनु पर्नेछ ।