chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (२क) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सामुदायिक वन, धार्मिक वन र सांस्कृतिक, धार्मिक वा आध्यात्मिक रुपमा महत्वपूर्ण रहेका वन क्षेत्रलाई कबुलियती वनको रुपमा उपलब्ध गराइने छैन । (३) विभागले उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त विवरणको आधारमा आवश्यकता अनुसार स्थलगत अनुगमन समेत गरी राष्ट्रिय वनको त्यस्तो भाग कबुलियती वनको रुपमा प्रदान गर्न उपयुक्त हुने देखेमा सो सम्बन्धी आवश्यक विवरण खुलाई विभिन्न वनक्षेत्रको लागि (प्रत्येक वर्ष भदौ तथा माघ महिनाको पहिलो हप्तामा गरी दुई पटक) राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा तीस दिने सूचना प्रकाशन गरी सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वान गर्नु पर्नेछ । यस्तो प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना विभाग, प्रदेश मन्त्रालय, निर्देशनालय र डिभिजन वन कार्यालयको वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम आह्वान गरेको प्रस्तावमा सहभागी हुन चाहने इच्छुक सङ्गठित संस्थाले अनुसूची-३६ मा उल्लिखित विषय समावेश गरी प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक तथा व्यावसायिक प्रस्ताव तयार गरी विभागमा पेस गर्नु पर्नेछ । ६८. प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्ने: (१) नियम ६७ बमोजिमको प्रस्ताव पेस हुन आएमा विभागले स्थलगत अनुगमनको लागि प्राविधिक टोली खटाउनु पर्नेछ । सो टोलीले प्राविधिक प्रस्तावमा उल्लिखित विवरणलाई वनक्षेत्रको स्थलगत वस्तुस्थितिसँग भिडाई आवश्यक जाँचबुझ गरी उपयुक्तताको आधारमा विभागलाई सिफारिस गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको टोलीले कबुलियती वन प्रदान गर्न उपयुक्त छ भनी सिफारिस गरेमा विभागमा प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्नका लागि देहाय बमोजिमको मूल्याङ्कन समिति रहनेछ:- । (क) उपमहानिर्देशक, विभाग -अध्यक्ष । (ख) सम्बन्धित प्रदेश वन निर्देशक -सदस्य । (ग) उपसचिव, कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय -सदस्य । (घ) उपसचिव (लेखा), विभाग -सदस्य । (ङ) उपसचिव (प्राविधिक), प्रदेश मन्त्रालय -सदस्य । (च) सम्बन्धित डिभिजन वन अधिकृत -सदस्य । (छ) कानून अधिकृत, विभाग -सदस्य । (ज) महानिर्देशकले तोकेको विभागको अधिकृत -सदस्य-सचिव । (३) उपनियम (२) बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार विषय विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिले प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्दा अनुसूची-३७ मा उल्लिखित आधारमा गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम मूल्याङ्कन गर्दा प्राविधिक प्रस्तावमा असी प्रतिशत वा सो भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्नेको आर्थिक तथा व्यावसायिक प्रस्ताव खोली व्यावसायिक योजनाको आधारमा अनुसूची-३८ बमोजिमको वा सो भन्दा बढी रोयल्टी रकम प्रस्ताव गर्ने उपयुक्त एक प्रस्तावलाई कबुलियती वन प्रदान गर्न सिफारिस गर्नु पर्नेछ र विभागले सो सिफारिस सहित मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम विभागबाट पेस भएकोमा मन्त्रालयले सो उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब लागेमा त्यस्तो कबुलियती वन उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार समक्ष स्वीकृतिको लागि पेस गर्नेछ र नेपाल सरकारले उपयुक्तताको आधारमा त्यस्तो स्वीकृति दिन सक्नेछ । (७) यस नियम बमोजिम उपलब्ध हुने कबुलियती वनको क्षेत्रफल बढीमा पचास हेक्टर हुनेछ ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(७) यस नियम बमोजिम उपलब्ध हुने कबुलियती वनको क्षेत्रफल बढीमा पचास हेक्टर हुनेछ । ६९. कबुलियती वनको अवधि र कार्ययोजना: (१) नियम ६८ को उपनियम (६) बमोजिम नेपाल सरकारबाट कबुलियती वन प्रदान गर्न स्वीकृति भएमा विभागले त्यस्तो सङ्गठित संस्थालाई ऐन र यस नियमावलीको परिधिभित्र रही कबुलियती वनको कार्ययोजना तयार गर्न लगाउनु पर्नेछ । (२) कबुलियती वनको कार्ययोजना स्वीकृत गर्नु अघि कबुलियती वन लिन चाहने सङ्गठित संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम वातावरणीय अध्ययन गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको कबुलियती वनको कार्ययोजना पेस भएमा विभागले त्यस्तो कार्ययोजना स्वीकृत गरी सर्त तोकी अनुसूची-३९ बमोजिमको ढाँचामा कबुलियतनामा गराई बढीमा तीस वर्ष अवधिको लागि अनुसूची-४० बमोजिमको ढाँचामा कबुलियती वनको प्रमाणपत्र दिनेछ । यस्तो प्रमाणपत्र वार्षिक रुपमा नवीकरण गर्नु पर्नेछ । (४) विभागले उपनियम (३) बमोजिम सर्त तोक्दा प्रस्तावकले देहाय बमोजिमका कार्य गर्न नपाउने गरी निषेध गर्नु पर्नेछ:- । (क) वनक्षेत्रभित्र बग्ने नदीनाला, खोलाको स्रोत थुन्ने कार्य वा फर्काउन, । (ख) वनस्पतिको विकासमा अवरोध पुऱ्याउन, जीवजन्तुको वासस्थानमा हानि नोक्सानी पुऱ्याउन, प्राकृतिक वा भौतिक स्वरुप बिगार्न वा सिमसार क्षेत्रको पर्यावरणीय स्थितिमा प्रतिकूल असर पुऱ्याउन, । (ग) कबुलियतमा लिएको बाहेक अन्य वनक्षेत्र अतिक्रमण गर्न, । (घ) जलचर वा अन्य कुनै किसिमका जनावर पशुपन्छी वा जीवजन्तुलाई हानि नोक्सानी हुने गरी कुनै किसिमको विषादी प्रयोग गर्न, । (ङ) ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा वा माटो झिक्न वा खानी सञ्चालन गर्न, । (च) वरपरका स्थानीय बासिन्दाको सामाजिक तथा सांस्कृतिक रीतिरिवाज र सांस्कृतिक तथा धार्मिकस्थलमा अवरोध पुग्ने कार्य गर्न वा गराउन, । (छ) बाटोघाटो, खोलानाला र पानीका स्रोतको निर्वाध उपयोग जस्ता परम्परागत अधिकारको उपयोगमा व्यवधान उत्पन्न गर्न वा गराउन, । (ज) स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम तोकिएको क्षेत्र बाहेक अन्यत्र रात बिताउन, क्याम्प गर्न, आगो बाल्न, होहल्ला गर्न वा आवाज निकाल्ने कार्य गर्न, । (झ) वन्यजन्तु वा स्थानीय समुदायलाई असर पर्ने गरी कुनै कार्य गर्न, । (ञ) कबुलियती वनभित्रको बाटोमा कालोपत्रे गर्न । (५) कबुलियती वनमा स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिमको पूर्वाधार निर्माण गर्दा बाटो बाहेक कबुलियती वनको क्षेत्रफलको दश प्रतिशत वा पाँच हेक्टरमा जुन कम हुन्छ सोही क्षेत्रफलमा मात्र गर्नु पर्नेछ । (६) कबुलियती वनको कार्ययोजना संशोधन गर्नु परेमा विभागले मन्त्रालयको सहमति लिई कार्ययोजनामा आवश्यक संशोधन गर्न सक्नेछ । (७) कबुलियती वनको अवधि समाप्त भएपछि कबुलियती वनमा रहेको चल अचल सम्पत्ति मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ । यसरी फिर्ता आएको कबुलियती वन मन्त्रालय आफैँले व्यवस्थापन गर्न वा प्रतिस्पर्धा गराई कुनै सङ्गठित संस्थालाई व्यवस्थापन गर्न दिन सक्नेछ । तर कबुलियती वन लिएको सङ्गठित संस्थाले सोही कबुलियती वन पुनः लिन चाहेमा त्यस्तो वनक्षेत्र पुनः मूल्याङ्कन गरी नेपाल सरकारले बढीमा थप तीस वर्षसम्मको लागि प्रदान गर्न सक्नेछ । (८) कबुलियती वन प्राप्त गर्ने सङ्गठित संस्थाले सम्झौतामा उल्लिखित म्यादभित्र स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिमको कार्य सुरु गर्नु पर्नेछ ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

तर कबुलियती वन लिएको सङ्गठित संस्थाले सोही कबुलियती वन पुनः लिन चाहेमा त्यस्तो वनक्षेत्र पुनः मूल्याङ्कन गरी नेपाल सरकारले बढीमा थप तीस वर्षसम्मको लागि प्रदान गर्न सक्नेछ । (८) कबुलियती वन प्राप्त गर्ने सङ्गठित संस्थाले सम्झौतामा उल्लिखित म्यादभित्र स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिमको कार्य सुरु गर्नु पर्नेछ । (९) सम्झौतामा उल्लिखित म्यादभित्र स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिमको कार्य सुरु गर्न नसकेमा सोको मनासिब कारण देखाई निवेदन दिएमा विभागले कबुलियती वनको कार्य सुरु गर्ने म्याद बढीमा छ महिनाका लागि थप गर्न सक्नेछ र सो म्यादभित्र पनि त्यस्तो कार्ययोजना बमोजिमको कार्य सुरु नगरेमा कबुलियती वन लिने सङ्गठित संस्थासँग भएको सम्झौता स्वतः खारेज भई त्यस्तो कबुलियती वन सरकारद्वारा व्यवस्थित वनमा परिणत हुनेछ । (१०) उपनियम (३) बमोजिम कबुलियती वनको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएपछि विभागले त्यसको लगत राखी सोको जानकारी मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय, निर्देशनालय र डिभिजन वन कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । (११) यस नियम बमोजिम उपलब्ध हुने कबुलियती वनमा अनुसूची-४१ बमोजिमका पर्यापर्यटनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ । ७०. कबुलियती वनको वार्षिक रोयल्टी: (१) नियम ६९ बमोजिम दिइने कबुलियती वनको न्यूनतम वार्षिक रोयल्टी अनुसूची-३८ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको रोयल्टीको अतिरिक्त नियम ६९ बमोजिम कबुलियती वन लिने सङ्गठित संस्थाले कबुलियती वनले प्रदान गर्ने वस्तु वा सेवा बिक्री गरे बापत जारी गर्ने बिलबिजकको पाँच प्रतिशत रकम संरक्षण शुल्क बापत नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) नियम ६९ बमोजिम कबुलियती वन लिने सङ्गठित संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको वार्षिक रोयल्टी विभागमा बुझाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिमको म्यादभित्र रोयल्टी नबुझाउने सङ्गठित संस्थासँग भएको कबुलियती वनको सम्झौता विभागले खारेज गर्न सक्नेछ । तर त्यस्तो सङ्गठित संस्थाले म्यादभित्र रोयल्टी बुझाउन नसकेको मनासिब माफिकको कारण खुलाई सम्झौता खारेज भएको तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा पुनरावेदन गरेमा मन्त्रालयले उपनियम (१) बमोजिम लाग्ने रोयल्टी रकममा शत प्रतिशत थप जरिवाना लिई सम्झौता कायम राख्न सक्नेछ । ७१. कबुलियती वनको संरक्षण: (१) नियम ६९ बमोजिम कबुलियती वन उपलब्ध गराउँदाका बखत त्यसमा रहेका रुखको स्वामित्व नेपाल सरकारको हुनेछ । कबुलियती वन लिने सङ्गठित संस्थाले त्यस्ता रुख बिरुवा लगायत कबुलियती वनको संरक्षणको उचित व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (२) कबुलियती वन उपलब्ध गराउँदाका बखत त्यसमा रहेका रुख बिरुवाको सर्वेक्षण तथा मूल्याङ्कन गरी सोको बढीमा बीस प्रतिशतसम्मको रकम कबुलियती वन लिने सङ्गठित संस्थाबाट धरौटी लिनु पर्नेछ । (३) कबुलियती वन लिने सङ्गठित संस्थाले कबुलियती वनको संरक्षणको लागि कुनै सहयोग माग गरेमा डिभिजन वन कार्यालयले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन र अन्य निकाय समक्ष सहयोगका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ । (४) कबुलियती वन उपलब्ध गराउँदाका बखत त्यसमा रहेका रुख ढलेमा सङ्गठित संस्थाले डिभिजन वन कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । यसरी रुख । ढलेको जानकारी प्राप्त भएमा डिभिजन वन कार्यालयले त्यस्ता रुख यस नियमावली बमोजिम सङ्कलन गर्नु पर्नेछ ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(४) कबुलियती वन उपलब्ध गराउँदाका बखत त्यसमा रहेका रुख ढलेमा सङ्गठित संस्थाले डिभिजन वन कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । यसरी रुख । ढलेको जानकारी प्राप्त भएमा डिभिजन वन कार्यालयले त्यस्ता रुख यस नियमावली बमोजिम सङ्कलन गर्नु पर्नेछ । (५) कबुलियती वन उपलब्ध गराउँदाका बखत त्यसमा रहेका रुख कबुलियती वनको स्वीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्दा वा अन्य कुनै मनासिब कारणले हटाउनु पर्ने भएमा विभागको निर्देशनमा डिभिजन वन कार्यालयले हटाउन सक्नेछ । ७२. वन पैदावारको उत्पादन र उपयोग: (१) ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) को प्रयोजनको लागि प्रदान गरिएको कबुलियती वनको वन पैदावार स्वीकृत कार्ययोजनामा उल्लिखित परिमाणमा त्यस्तो कार्ययोजनामा उल्लिखित शर्तको अधीनमा रही उपयोग वा बिक्री वितरण गर्न सकिनेछ । (२) कबुलियती वन लिने सङ्गठित संस्थाले कबुलियती वनमा वृक्षारोपण गरेको वन पैदावारको प्रजाति र परिमाण खुलाई डिभिजन वन कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको कबुलियती वनको वन पैदावार सङ्कलन, बिक्री वितरण र ओसारपसार गर्दा डिभिजन वन कार्यालयको टाँचा र सिल प्रयोग गरी ओसारपसार गर्नु पर्नेछ । ७३. गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि कबुलियती वन उपलब्ध गराउन सकिने: (१) ऐनको दफा २६ को उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि डिभिजनल वन अधिकृतले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि कबुलियती वन समूह गठन गरी राष्ट्रिय वनको कुनै भाग कबुलियती वनको रुपमा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कबुलियती वन लिन चाहने समूहले डिभिजन वन कार्यालयमा समूह गठन तथा कार्ययोजना तयार गर्न निवेदन दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम निवेदन दिँदा कबुलियती वन समूहमा कम्तीमा पाँच घरधुरीको सहभागिता हुनु पर्नेछ र सोको लागि घरधुरी पहिचान गर्दा डिभिजन वन अधिकृतले स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयको परामर्श लिन सक्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम कबुलियती वन लिन चाहने व्यक्तिको मानव विकास सूचकाङ्कको परीक्षण गरी गरिबीको रेखामुनि रहेको यकिन गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (२) बमोजिम माग गरिएको वनक्षेत्र कबुलियती वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा डिभिजन वन कार्यालयले कबुलियती वन समूह गठन तथा कार्ययोजना तयार गर्न प्राविधिक कर्मचारी खटाउनु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम खटिएको कर्मचारीले कबुलियती वन समूह गठन गरी समूहको सहभागितामा अनुसूची-४२ मा उल्लिखित विषय समावेश हुने गरी कार्ययोजना तयार गर्नु पर्नेछ । (७) यस नियम बमोजिमको कबुलियती वन समूहको कार्ययोजना त्यस्तो समूहको निर्णयसहित डिभिजन वन कार्यालयमा स्वीकृतिका लागि पेस गर्नु पर्नेछ । (८) डिभिजनल वन अधिकृतले यस नियम बमोजिमको कबुलियती वन समूह गठनको लगत राखी कबुलियती वन समूहको कार्ययोजना स्वीकृत गरी अनुसूची-४३ बमोजिमको ढाँचामा कबुलियतनामा गराई अनुसूची-४४ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (९) यस नियम बमोजिम गरिबीको रेखामुनिा जनतालाई बढीमा पन्ध्र वर्षको लागि कबुलियती वन उपलब्ध गराइनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (९) यस नियम बमोजिम गरिबीको रेखामुनिा जनतालाई बढीमा पन्ध्र वर्षको लागि कबुलियती वन उपलब्ध गराइनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (९क) उपनियम (९) बमोजिमको अवधि पूरा भएपछि गरिबीको रेखामुनि रहेका सोही घरधुरीका जनतालाई कबुलियती वन रुपमा त्यस्तो वन क्षेत्रको जग्गा बढीमा पन्ध्र वर्षको लागि पुनः उपलब्ध गराउन सकिनेछ । (१०) डिभिजन वन अधिकृतले यस नियम बमोजिम कबुलियती वन समूह र कबुलियती वन समूहलाई उपलब्ध गराएको वनक्षेत्रको जग्गाको मोठ राख्नु पर्नेछ र यसको वार्षिक विवरण निर्देशनालयमा पठाउनु पर्नेछ । (११) यस नियम बमोजिम कबुलियती वन समूहलाई उपलब्ध गराइएको कबुलियती वनको हकमा वार्षिक रोयल्टी लाग्ने छैन । (१२) यस नियम बमोजिमका कबुलियती वन समूहका घरधुरी सदस्य छुट्टी भिन्न भएमा कबुलियती वनको उपयोग गर्ने प्रयोजनका लागि एकाघरकै मानिने छ । कुनै सदस्यले कबुलियती वन समूह छोडी गएमा निजको कबुलियती वन समूहको सदस्यता स्वतः रद्द हुनेछ । (१३) उपनियम (३) बमोजिमको कबुलियती वन समूहमा रहेको घर परिवारको सङ्ख्या पाँच भन्दा कम भएमा त्यस्तो वन क्षेत्र कबुलियती वनको रुपमा कायम रहने छैन । ७४. पुनः कबुलियती वन उपलब्ध गराउन सकिने: (१) नियम ७३ को उपनियम (९) बमोजिमको अवधि समाप्त भए पछि गरिबीको रेखामुनिा जनताले पुनः कबुलियती वन लिन चाहेमा त्यस्ता जनताको समूहलाई पुनः कबुलियती वन उपलब्ध गराउन सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पुनः कबुलियती वन उपलब्ध गराउँदा कबुलियती वन लिन चाहने व्यक्तिहरूको मानव विकास सूचकाङ्कको परीक्षण गरी गरिबीको रेखामुनि रहेको यकिन गरेर मात्र गराउनु पर्नेछ । (३) यस नियम बमोजिम गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई पुनः कबुलियती वन उपलब्ध गराइएमा सोको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । ७५. कबुलियती वनको व्यवस्थापन: (१) नियम ७३ बमोजिमको कबुलियती वनमा रहेका वन पैदावारको संरक्षण र उपयोग स्वीकृत कार्ययोजनामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (२) नियम ७३ बमोजिमको कबुलियती वन समूहले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम वन उद्यम र वनमा आधारित पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (३) नियम ७३ बमोजिमको कबुलियती वन समूह गठन तथा कार्ययोजना तयार गर्न र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (४) नियम ७३ बमोजिमको कबुलियती वन समूहले स्वेच्छाले कबुलियती वन फिर्ता गर्न चाहेमा डिभिजन वन अधिकृतले कबुलियती वन फिर्ता लिई सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । (५) नियम ७३ बमोजिमको कबुलियती वन समूहले स्वीकृत कार्ययोजनाको विपरीत कार्य गरेकोमा कबुलियती वन फिर्ता लिनु परेमा डिभिजन वन अधिकृतले नियम ७८ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी कबुलियती वन फिर्ता लिन सक्नेछ । (६) नियम ७३ बमोजिमको कबुलियती वन समूहलाई कबुलियती वन उपलब्ध गराउँदाका बखत त्यसमा रहेका रुखको संरक्षण गरे बापत त्यस्ता रुख बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमको पचास प्रतिशत रकम सम्बन्धित कबुलियती वन समूहलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ७६. कबुलियती वन समूहको टाँचाको दर्ता र प्रयोग: (१) नियम ७३ बमोजिमको कबुलियती वन समूहले अनुसूची-२९ बमोजिमको ढाँचामा टाँचा बनाई डिभिजन वन कार्यालयमा दर्ता गर्नु पर्नेछ ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

७६. कबुलियती वन समूहको टाँचाको दर्ता र प्रयोग: (१) नियम ७३ बमोजिमको कबुलियती वन समूहले अनुसूची-२९ बमोजिमको ढाँचामा टाँचा बनाई डिभिजन वन कार्यालयमा दर्ता गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम डिभिजन वन कार्यालयले दर्ता भएका टाँचाको विवरण तयार गरी त्यस्तो विवरण निर्देशनालय र विभागमा समेत पठाउनु पर्नेछ । (३) नियम ७३ बमोजिमको कबुलियती वन समूहले रुख छपान, ढुवानी तथा ओसारपसार र बिक्री वितरण गर्दा उपनियम (१) बमोजिमको टाँचा लगाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिमको कबुलियती वन समूहको टाँचाको प्रयोग र सुरक्षाको जिम्मेवारी त्यस्तो कबुलियती वन समूहको अध्यक्षको हुनेछ । कुनै कारणबाट टाँचा हराएमा वा नोक्सान भएमा डिभिजन वन कार्यालयमा सोको तत्काल जानकारी दिई पुरानो टाँचा रद्द गराई नयाँ टाँचा दर्ता गराई प्रयोग गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम रद्द गरेको पुरानो टाँचा र दर्ता गरेको नयाँ टाँचाको जानकारी डिभिजन वन कार्यालयले विभाग, सबै प्रदेश अन्तर्गतका निर्देशनालय र सबै डिभिजन वन कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । ७७. कबुलियती वनमा गर्न नहुने कार्य: कबुलियती वनमा ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम निषेधित कार्यको अतिरिक्त देहाय बमोजिमका कुनै कार्य गर्न वा गराउन पाइने छैन:- । (क) कबुलियती वनले चर्चेको जग्गा बिक्री गर्न, धितो राख्न वा कुनै किसिमले स्वामित्व वा हक हस्तान्तरण गर्न, । (ख) कबुलियती वनमा स्वीकृत कार्ययोजना विपरीत अतिक्रमण गर्न, घरछाप्रो बनाउन वा खेती गर्न, । (ग) स्वीकृत कार्ययोजनाले गर्न हुने भनी तोके बाहेकका अन्य कार्य गर्न वा गराउन । ७८. कबुलियती वन फिर्ता लिन सकिने: (१) ऐनको दफा २७ मा उल्लिखित कारणका अलावा यस नियमावली बमोजिम कबुलियती वन लिने सङ्गठित संस्था वा समूहले पालना गर्नु पर्ने शर्त पालना नगरेको भनी कसैले उजुर गरेमा वा कुनै स्रोतबाट कबुलियती वनमा निषेधित कार्य गरेको भन्ने सूचना प्राप्त भएमा डिभिजन वन कार्यालयले प्राविधिक कर्मचारी खटाउनु पर्नेछ र त्यसरी खटाई गएका कर्मचारीले नियम ६९ बमोजिम कबुलियती वन लिने सङ्गठित संस्थाको प्रतिनिधिको वा नियम ७३ बमोजिमको कबुलियती वन समूहको प्रतिनिधिको रोहबरमा स्थलगत निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पेस भएको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनबाट कबुलियती वन लिने सङ्गठित संस्था वा समूहले निषेधित कार्य गरेको देखिन आएमा डिभिजनल वन अधिकृतले सम्बन्धित कबुलियती वन लिने सङ्गठित संस्था वा कबुलियती वन समूहलाई बढीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई सफाइ पेस गर्ने मौका दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम सङ्गठित संस्था वा समूहले पेस गरेको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा त्यस्तो सफाइ पेस भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र डिभिजन वन अधिकृतले प्रमाणपत्र खारेज गरी कबुलियती वन फिर्ता लिन सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम डिभिजन वन अधिकृतले कबुलियती वन फिर्ता लिएको जानकारी मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय, निर्देशनालय र विभागलाई गराउनु पर्नेछ । परिच्छेद-९ । धार्मिक वन ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(४) उपनियम (३) बमोजिम डिभिजन वन अधिकृतले कबुलियती वन फिर्ता लिएको जानकारी मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय, निर्देशनालय र विभागलाई गराउनु पर्नेछ । परिच्छेद-९ । धार्मिक वन । ७९. धार्मिक वन हस्तान्तरण: (१) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित कुनै धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायले परापूर्व कालदेखिको धार्मिक स्थल र त्यस्तो क्षेत्रको वरिपरिको राष्ट्रिय वन संरक्षण गर्नका लागि धार्मिक वनको रुपमा लिन चाहेमा कार्ययोजना सहित डिभिजनल वन अधिकृत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन परेमा डिभिजन वन अधिकृतले निवेदनसाथ पेस भएको कार्ययोजनामा आवश्यक जाँचबुझ गरी धार्मिक वन हस्तान्तरण गर्न उपयुक्त हुने देखेमा त्यस्तो कार्ययोजना स्वीकृत गरी अनुसूची-४५ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिई त्यस्तो वनक्षेत्रलाई धार्मिक वनको रुपमा हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । (३) डिभिजनल वन अधिकृतले उपनियम (२) बमोजिम धार्मिक वनको रुपमा हस्तान्तरण गरिएको वनको लगत तयार गरी एक एक प्रति प्रदेश मन्त्रालय, विभाग र । निर्देशनालयमा पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो विवरण विभागले तयार गरेको डाटाबेसमा प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ । (४) धार्मिक वनक्षेत्रमा धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायले स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिमको कार्य मात्र गर्नु पर्नेछ । (५) धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायले धार्मिक वनमा सनातन तथा परम्परादेखि चलियाएको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वका कार्य र प्रथा परम्परा सञ्चालन गर्नका लागि साविकदेखि नै रहेका धार्मिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत गर्न तथा शौचालय र पानी ट्याङ्की निर्माण गर्न सक्नेछ । यस्ता संरचनाको निर्माण गर्दा डिभिजन वन अधिकृतको स्वीकृति लिई धार्मिक वनको वन पैदावार प्रयोग गर्न सकिनेछ । (६) धार्मिक वनभित्र स्वीकृत कार्ययोजनाले तोके बमोजिम उपनियम (५) बमोजिमका संरचना बाहेक अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न पाइने छैन । (७) धार्मिक वनमा ऐनको दफा ४२ बमोजिमको विकास आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनको क्रममा प्राप्त भएका वन पैदावार र हावाहुरी, बाढी पहिरोबाट ढलेका रुखबाट प्राप्त भएका वन पैदावार डिभिजन वन अधिकृतले सङ्कलन गरी सुरक्षित स्थानमा घाटगद्दी गर्नु पर्नेछ । (८) धार्मिक वनभित्र रहेको जोखिमयुक्त रुख हटाउन अनुरोध भई आएमा डिभिजन वन अधिकृतले हटाउन सक्नेछ । (९) उपनियम (७) र (८) बमोजिमको वन पैदावार डिभिजन वन अधिकृतले नियम २५ बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ । ८०. धार्मिक वनमा गर्न नहुने कार्य: धार्मिक वनमा ऐन, यस नियमावली र स्वीकृत कार्ययोजनाले निषेध गरेका कार्यको अतिरिक्त देहाय बमोजिमका कार्य गर्न हुँदैन:- । (क) धार्मिक वनको जग्गालाई निजी जग्गाको रुपमा दर्ता गर्न, भाडामा दिन, धितो बन्धकी राख्न वा अरु कुनै किसिमले हक वा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने कार्य गर्न, । (ख) धार्मिक वनको भू-उपयोग स्थायी रुपमा परिवर्तन गर्ने कार्य गर्न, । (ग) वनक्षेत्र मास्न र भू-क्षय तथा वातावरणीय विनाश हुने कुनै कार्य गर्न, । (घ) प्रचलित कानून विपरीत संरक्षित वन्यजन्तु पक्रन वा मार्न वा हानि नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गर्न, । (ङ) वन अतिक्रमण तथा वन अतिक्रमणलाई प्रोत्साहन हुने कुनै कार्य गर्न, । (च) ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, चट्टान, माटो र अन्य खानी तथा खनिज पदार्थ निकाल्न वा ओसारपसार गर्न । परिच्छेद-१० । निजी वन ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(घ) प्रचलित कानून विपरीत संरक्षित वन्यजन्तु पक्रन वा मार्न वा हानि नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गर्न, । (ङ) वन अतिक्रमण तथा वन अतिक्रमणलाई प्रोत्साहन हुने कुनै कार्य गर्न, । (च) ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, चट्टान, माटो र अन्य खानी तथा खनिज पदार्थ निकाल्न वा ओसारपसार गर्न । परिच्छेद-१० । निजी वन । ८१. निजी वन दर्ता: (१) निजी वन दर्ता गराउन चाहने कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऐनको दफा ३५ बमोजिमको सिफारिस लिनका लागि देहाय बमोजिमका कागजात संलग्न गरी अनुसूची-४६ बमोजिमको ढाँचामा सब डिभिजन वन कार्यालय वा डिभिजन वन कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ:- । (क) निजी वन दर्ता गराउन चाहेको जग्गाको आफ्नो हक भोग र स्वामित्व रहेको आधारसहितको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि, । (ख) संस्थाको हकमा संस्था दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, संस्थाको नवीकरण खुल्ने कागजात र संस्थाको भ्याट वा प्यान सम्बन्धी कागजात, । (ग) मालपोत तिरेको रसिदको प्रतिलिपि, । (घ) नापी कार्यालयले प्रमाणित गरेको नक्सा र फिल्डबुकको प्रतिलिपि, । (ङ) नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा सब डिभिजन वन कार्यालय वा डिभिजन वन कार्यालयले सो उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो निजी वन दर्ता गर्न उपयुक्त हुने देखेमा आफ्नो सिफारिस सहित निजी वन दर्ताको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । यसरी जाँचबुझ गर्दा सब डिभिजन वन कार्यालय वा डिभिजन वन कार्यालयले आवश्यकता अनुसार नापी कार्यालयको सहयोग लिन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम पेस हुन आएको प्रतिवेदन सहितको सिफारिस पत्र समेतको आधारमा स्थानीय तहले त्यस्तो निजी वन दर्ता गरी अनुसूची-४७ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिई सोको जानकारी डिभिजन वन कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । (४) स्थानीय तहले दर्ता भएका निजी वनको अद्यावधिक लगत राख्नु पर्नेछ । (५) डिभिजन वन अधिकृतले निजी जग्गामा वृक्षारोपण गर्न तथा निजी वनको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (६) ऐनको दफा ३६ को उपदफा (३) बमोजिम स्वीकृति लिई निजी वनको वन पैदावार स्थानीय तहभित्र ओसारपसार गर्दा स्थानीय तहले त्यस्तो वन पैदावारमा पहिचान गर्न सकिने चिन्ह वा सङ्केत लगाई दिनु पर्नेछ । (७) ऐनको दफा ३६ को उपदफा (४) बमोजिम निजी वनको वन पैदावार एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा ओसारपसार गर्दा खरिदकर्ताले डिभिजन वन कार्यालयमा भएको टाँचा तथा सिल प्रयोग गरी ओसारपसार गर्नु पर्नेछ । ८२. निजी जग्गामा कृषि वन र जडीबुटी खेती सम्बन्धी व्यवस्था: (१) निजी वन धनीले निजी जग्गामा कृषि वन र जडीबुटी खेती गर्दा प्रचलित वातावरण सम्बन्धी कानून र जडीबुटी खेती तथा प्रशोधन सम्बन्धी अन्य प्रचलित कानूनमा तोकिएका मापदण्डको पालना गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निजी जग्गामा कृषि वन र जडीबुटी खेती गर्दा छिमेकी जग्गावालाको कृषि प्रणालीमा असर पार्ने कार्य गर्न हुँदैन । (३) निजी जग्गामा खेती गरिएका अनुसूची-४८ मा उल्लिखित काष्ठ, जडीबुटी तथा अन्य वन पैदावार अन्य कृषि उपज सरह सङ्कलन, बिक्री वितरण र ओसारपसार गर्न सकिनेछ ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(२) उपनियम (१) बमोजिम निजी जग्गामा कृषि वन र जडीबुटी खेती गर्दा छिमेकी जग्गावालाको कृषि प्रणालीमा असर पार्ने कार्य गर्न हुँदैन । (३) निजी जग्गामा खेती गरिएका अनुसूची-४८ मा उल्लिखित काष्ठ, जडीबुटी तथा अन्य वन पैदावार अन्य कृषि उपज सरह सङ्कलन, बिक्री वितरण र ओसारपसार गर्न सकिनेछ । (४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजी जग्गामा लगाइएका सङ्कटापन्न वनस्पतिको हकमा सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ बमोजिम हुनेछ । ८३. निजी वनमा वन्यजन्तु पालन गर्न सक्ने: निजी वन धनीले प्रचलित राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी कानून बमोजिम निजी वनमा वन्यजन्तु पालन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-११ । सार्वजनिक जग्गामा वन विकास तथा सहरी वन । ८४. सार्वजनिक जग्गामा वन विकास सम्बन्धी व्यवस्था: (१) स्थानीय तहले राष्ट्रिय वन बाहेक ऐनको दफा ३७ को उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक जग्गामा वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय तहले उपभोक्ता समूह मार्फत समेत गर्न सक्नेछ । यस्तो उपभोक्ता समूह स्थानीय तहमा दर्ता गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको उपभोक्ता समूहको वन व्यवस्थापन कार्ययोजना तयारी तथा कार्यान्वयनको लागि डिभिजन वन कार्यालय वा सब डिभिजन वन कार्यालयले आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिमको वन व्यवस्थापन कार्ययोजना स्थानीय तहले स्वीकृत गरी उपभोक्ता समूहसँग सम्झौता गरी सार्वजनिक जग्गामा वन व्यवस्थापन गर्न अनुसूची-४९ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । स्थानीय तहले यस्ता उपभोक्ता समूहको अद्यावधिक विवरण राखी सोको जानकारी डिभिजन वन कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । (५) सार्वजनिक जग्गामा वन व्यवस्थापन गर्दा स्वीकृत वन व्यवस्थापन कार्ययोजना बमोजिम प्राप्त हुने वन पैदावार सम्बन्धित उपभोक्ता समूहले स्थानीय तहसँगको सम्झौता बमोजिम मूल्य निर्धारण गरी बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ । (६) सार्वजनिक जग्गामा रहेको वनको वन पैदावार कटान गर्दा डिभिजन वन कार्यालयको सहमति लिनु पर्नेछ र वन पैदावार ओसारपसार गर्दा डिभिजन वन कार्यालयको टाँचा तथा सिल प्रयोग गरी ओसारपसार गर्नु पर्नेछ । (७) सार्वजनिक जग्गामा रहेको वनको वन पैदावार बिक्री वितरणबाट प्राप्त रकम मध्ये कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम वन व्यवस्थापन कार्यमा खर्च गरी बाँकी रकम सम्बन्धित स्थानीय तह र उपभोक्ता समूहबीच भएको सम्झौता बमोजिम बाँडफाँट गर्नु पर्नेछ । (८) उपनियम (१) बमोजिम सार्वजनिक जग्गामा विकास भएको वनक्षेत्र सम्बन्धित स्थानीय तहले सामुदायिक वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गरेमा डिभिजन वन अधिकृतले उपभोक्ता समूह गठन गरी वन व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार गरी सामुदायिक वनको रुपमा मान्यता दिन सक्नेछ ।