chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्‍चालन कार्यविधि) नियमावली २०७७ (Local Infrastructure Development Partnership Programme (Operating Procedure Regulation, 2020)

(११) यस नियमावली बमोजिम मन्त्रालय तथा कोष र लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा आयोजना छनौटको विवरण उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय अधिकारीको हुनेछ । ११. कार्यक्रममा साझेदारी गर्न सकिने : (१) कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजनामा सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो मिल्दो कार्यक्रमबाट वित्तीय साझेदारी गर्न सक्नेछ । (२) कार्यक्रम अन्तर्गत उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजनामा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रचलित कानून बमोजिम उपभोक्ता समितिबाट लागत साझेदारी गर्नु पर्नेछ । (३) कार्यालयले उपनियम (१) र (२) बमोजिमको रकम समेत समावेश गरी आयोजनाको कूल लागत अनुमान तयार गर्नु पर्नेछ । (४) निर्देशक समितिले लागत साझेदारी बढी हुने आयोजना छनौट गरी कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता दिने गरी मापदण्ड बनाउन सक्नेछ । १२. कार्यक्रमको सञ्चालन तथा कार्यान्वयन : (१) नियम १० बमोजिम छनौट भएका आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनेछ र त्यस्तो आयोजनाको कार्यान्वयन सोही नियमको उपनियम (९) रकम हस्तान्तरण भै आएको व्यहोरा यकीन भएपछि गर्नु पर्नेछ । (२) यस नियमावली बमोजिम छनौट भएका आयोजनाको कार्यान्वयन सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवा खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा वा उपभोक्ता समिति मार्फत गराउन सकिनेछ । (३) यस नियमावली बमोजिम निर्माण हुने पूर्वाधार महिला, बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले समेत प्रयोग गर्न सक्ने गरी गर्नु पर्नेछ । (४) यस नियमावली बमोजिम उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनामा ठेक्का वा अन्य कुनै तरिकाले काम गराउन पाइने छैन । उपभोक्ता समितिले ठेक्का वा अन्य कुनै तरिकाबाट अन्य व्यक्ति वा संस्था मार्फत काम गराएको पाइएमा निर्देशक समितिले त्यस्तो आयोजना रद्द गरी यस नियमावली बमोजिम छनौट भएको अर्को आयोजनालाई रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ र यसरी अन्य व्यक्ति वा संस्था मार्फत काम गराएमा त्यस्तो कामको भुक्तानी दिइने छैन । (५) उपनियम (४) बमोजिम रद्द भएको आयोजनाको जानकारी मन्त्रालय, सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिनु पर्नेछ । (६) यस नियमावली बमोजिमका आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा आयोजना स्थल, लागत, विनियोजित बजेट, उपभोक्ता समिति वा निर्माण व्यवसायीको नाम समेतको जानकारी सम्बन्धित आयोजना स्थल, कार्यालयको सूचना पाटी तथा वेब साइटमा समेत राख्नु पर्नेछ । १३. आयोजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी : (१) नियम १२ बमोजिम कार्यान्वयनको लागि प्राप्त भएका आयोजना समयमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुनेछ । (२) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले यस नियमावली बमोजिमका आयोजनालाई प्राथमिकता दिई तदारुकताकासाथ कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (३) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आयोजना कार्यान्वयनको वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिको जानकारी नियमित रुपमा निर्देशक समिति र संयोजकलाई दिनु पर्नेछ । १४. रकम सम्बन्धी व्यवस्था: (१) मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छुट्याएको अनुसूची-२ बमोजिमको विवरणमा उल्लिखित रकम सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनेछ ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्‍चालन कार्यविधि) नियमावली २०७७ (Local Infrastructure Development Partnership Programme (Operating Procedure Regulation, 2020)

१४. रकम सम्बन्धी व्यवस्था: (१) मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छुट्याएको अनुसूची-२ बमोजिमको विवरणमा उल्लिखित रकम सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनेछ । (२) निर्देशक समितिले नियम १० बमोजिम आयोजना छनौट गरी कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहमा पठाइसकेपछि प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्यको कार्यकाल समाप्त भए तापनि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र त्यस्तो कार्यक्रमका लागि रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (३) स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा कुनै आयोजनाको रकम कुनै कारणले बचत हुन गएमा संयोजकले चैत मसान्तभित्र सोही आयोजनामा थप काम गर्न वा नियम १० बमोजिम छनौट भएका सम्बन्धित स्थानीय तहको अर्को कुनै आयोजनाका लागि त्यस्तो रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (४) आर्थिक वर्षभित्र आयोजनाको काम सम्पन्न हुन नसकी रकम फ्रिज हुन गएको अवस्थामा स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट बजेट व्यवस्था गरी त्यस्तो आयोजनाको प्रचलित कानून बमोजिम म्याद थप गरी बाँकी काम सम्पन्न गराउन सक्ने छ । १५. आयोजनाको अनुगमन: (१) यस नियमावली बमोजिम कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी संयोजकको हुनेछ । (२) नियम १८ को उपनियम (२) बमोजिम तोकेको प्रतिनिधिले आयोजनाको अनुगमन गरी सम्बन्धित स्थानीय तह, निर्देशक समिति र संयोजकलाई नियमित रुपमा प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ । (३) कुनै आयोजना कार्यान्वयनको सम्बन्धमा समय, लागत र गुणस्तर सम्बन्धी कुनै प्रश्न उठेमा निर्देशक समितिले सो सम्बन्धमा अनुगमन र जाँचबुझको लागि विशेष अनुगमन टोली गठन गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (१), (२) र (३) बमोजिम अनुगमन गरी दिइएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नु सम्बन्धित उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी तथा स्थानीय तहको कर्तव्य हुनेछ । (५) निर्देशक समितिले कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन नियमित अनुगमन र आवश्यकता अनुसार समन्वय तथा सहजीकरण गर्नु पर्नेछ । १६. सार्वजनिक परीक्षण : यस नियमावली बमोजिम सञ्चालित कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहले प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक परीक्षणका विधि अवलम्बन गरी सार्वजनिक परीक्षण गर्नु पर्नेछ । १७. आयोजनाको प्राविधिक मूल्याङ्कन, जाँचपास र फरफारक: (१) उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन भएको आयोजनाको हकमा भएको खर्चको बील भौचरसहितको विवरण सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले र ठेक्काबाट सञ्चालन भएका आयोजनाको हकमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जाँचपासका लागि प्राविधिक कर्मचारी खटाई सम्पन्न भएका कामको सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेश गर्न लगाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम खटिएको कर्मचारीले बजेट अनुसार काम भए नभएको स्पष्ट रुपमा खुलाई प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिमको प्रतिवेदनबाट खर्च अनुसारको काम भएको भन्ने देखिए आएमा कार्यालयले त्यस्तो कामको जाँचपास गरिदिनु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम कार्यालयबाट जाँचपास भइसकेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो कामको हिसाब फरफारक गरी सोको विवरण चौमासिक रूपमा सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्‍चालन कार्यविधि) नियमावली २०७७ (Local Infrastructure Development Partnership Programme (Operating Procedure Regulation, 2020)

(४) उपनियम (३) बमोजिमको प्रतिवेदनबाट खर्च अनुसारको काम भएको भन्ने देखिए आएमा कार्यालयले त्यस्तो कामको जाँचपास गरिदिनु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम कार्यालयबाट जाँचपास भइसकेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो कामको हिसाब फरफारक गरी सोको विवरण चौमासिक रूपमा सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । १८. कार्यक्रमको प्रशासनिक खर्च सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजना छनौट गर्न, प्रतिवेदन गर्न तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक खर्चको रुपमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले अनुसूची-३ बमोजिमको रकम दुई किस्तामा सोझै जिल्ला समन्वय समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) संयोजकले कार्यक्रम सञ्चालन हुने स्थानीय तहमा समन्वय गरी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन एक जना प्रतिनिधि तोक्न सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम प्रतिनिधि तोकिएमा त्यस्तो प्रतिनिधिको यातायात खर्च र विविध खर्च समेतको लागि उपनियम (१) बमोजिमको रकममध्येबाट बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सकिनेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम हुन आउने रकम सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको लागि तोकिएको प्रतिनिधिले पेश गरेको बील भरपाईको आधारमा जिल्ला समन्वय समितिले दुई किस्तामा भुक्तानी दिनेछ । (५) स्थानीय तहले आयोजनाको अन्तिम भुक्तानी दिँदा नियम १५ को उपनियम (२) बमोजिमको प्रतिवेदन समेतलाई आधार मान्न सक्नेछ । १९. लेखा तथा लेखापरीक्षण : (१) कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि प्राप्त रकम तथा खर्च सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त रकमको आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रचलित कानून बमोजिम गर्नु गराउनु पर्नेछ । २०. कार्यक्रमको प्रतिवेदन तथा प्रगति समीक्षा: (१) सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सञ्चालित कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा प्रत्येक चौमासिक अवधि समाप्त भएको मितिले सात दिनभित्र पठाउनु पर्नेछ । (२) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सम्बन्धित स्थानीय तहको नियमित समीक्षा बैठकमा उपनियम (१) बमोजिमको प्रगति प्रतिवेदन पेश गरी समीक्षा गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको प्रतिवेदनको आधारमा जिल्ला समन्वय समितिले चौमासिक प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । २१. मन्त्रालयले निर्देशन दिन सक्ने : मन्त्रालयले यस नियमावली बमोजिमका आयोजनाको कार्यान्वयनलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना सम्बन्धित सबैले गर्नु पर्नेछ । २२. अनुसूचीमा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्ने : मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार अनुसूचीमा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । २३. आवश्यक व्यवस्था गर्ने: यो नियमावली कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कुनै द्विविधा उत्पन्न भई कार्यान्वयन गर्न बाधा परेमा मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ । २४. खारेजी: (१) स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७६ खारेज गरिएको छ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको नियमावली बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । अनुसूची-१ । (नियम १० को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्‍चालन कार्यविधि) नियमावली २०७७ (Local Infrastructure Development Partnership Programme (Operating Procedure Regulation, 2020)

२४. खारेजी: (१) स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७६ खारेज गरिएको छ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको नियमावली बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । अनुसूची-१ । (नियम १० को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) । कार्यक्रम कार्यान्वयन तालिका । (जिल्ला समन्वय समितिले सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने विवरण) । जिल्ला: । निर्वाचन क्षेत्र नं । क्र.सं. सञ्चालन हुने आयोजनाको विवरण सञ्चालन हुने गा.पा/न.पा./वडा नं./टोल लक्ष्य एकाइ लागत सहभागीबाट व्यहोरिने रकम रु. लाभान्वित कैफियत । कार्यक्रमबाट स्थानीय तहबाट सङ्घ, प्रदेश वा अन्य जनसहभागिता जम्मा जनसङ्ख्या । अनुसूची-२ । (नियम १० को उपनियम (३) र नियम १४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयले मन्त्रालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्ने विवरण । आर्थिक वर्ष: २०७ /०७.. । जिल्ला: निर्वाचन क्षेत्र नं । प्रदेश: । क्र. सं. कार्यक्रम सञ्चालन हुने स्थानीय तह आयोजनाको सङ्ख्या सम्बन्धित स्थानीय तहमा विनियोजित रकम कैफियत । १ गाउँ/नगर पालिका । २ गाउँ/नगर पालिका । ३ गाउँ/नगर पालिका । ४ गाउँ/नगर पालिका । ५ गाउँ/नगर पालिका । ६ गाउँ/नगर पालिका । ७ अनुसूची-३ बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिको प्रशासनिक खर्चको रकम । निर्वाचन क्षेत्रको जम्मा । द्रष्टव्य: कुनै आयोजना एक भन्दा बढी स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र पर्ने भएमा त्यस्तो आयोजना कार्यान्वयनको लागि समितिले कुनै एउटा स्थानीय तहमा पठाउन वा कामको परिमाण अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहमा रकम बाँडफाँड गर्न सक्नेछ । अनुसूची-३ । (नियम १८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । जिल्ला समन्वय समितिको लागि प्रशासनिक खर्चको रकम । क्र. सं. विवरण (जिल्लामा कायम रहेका सङ्घीय संसदको निर्वाचन क्षेत्र) प्रशासनिक खर्च (सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको लागि विनियोजन भएको रकमको आधारमा) । १ एक निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला १.२५% (एक दशमलव दुई पाँच प्रतिशत) । २ दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला ०.९०% (शून्य दशमलव नौ प्रतिशत) । ३ तीन वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला ०.७०% (शून्य दशमलव सात प्रतिशत) । ४ चार वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला ०.६०% (शून्य दशमलव छ प्रतिशत) । ५ पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला ०.५५% (शून्य दशमलव पाँचपाँच प्रतिशत) । ६ छ वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला ०.५% (शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत) । ७ दश वटासम्म निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला ०.४% (शून्य दशमलव चार प्रतिशत) ।
स्थानीय विकास शुल्क कोष नियमावली २०५६ (Local Development Fee Fund Regulation, 1999)

स्थानीय विकास शुल्क कोष नियमावली, २०५६ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०५६ । ४ । २४ । संशोधन । १. स्थानीय विकास शुल्क कोष (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०५८ २०५८ । १० । ११ । २. स्थानीय विकास शुल्क कोष (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७० २०७० । १ । ३० । आर्थिक ऐनद्वारा सालबसाली रुपमा लगाइने स्थानीय विकास शुल्क सम्बन्धी कोषको व्यवस्थापन गर्न, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएकोछ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "स्थानीय विकास शुल्क कोष नियमावली, २०५६" रहेकोछ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "कोष" भन्नाले नियम ३ बमोजिम स्थापना भएको स्थानीय विकास शुल्क कोष सम्झनु पर्छ । (ख) "स्थानीय विकास शुल्क" भन्नाले सालबसाली आर्थिक ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिमको स्थानीय विकास शुल्क सम्झनु पर्छ । (ग) "समिति" भन्नाले नियम ६ बमोजिम गठन भएको कोष सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ । ३. कोषको स्थापना: (१) स्थानीय विकास शुल्क कोष नामको एक कोषको स्थापना गरिएको छ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरु रहने छन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकम, । (ख) नियम ४ बमोजिम प्राप्त हुने रकम, । (ग) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम । ४. कोषमा रकम जम्मा गर्ने: (१) नेपाल दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । का भन्सार कार्यालयहरुबाट सालबसाली आर्थिक ऐन बमोजिम लगाइने स्थानीय विकास शुल्क उठाई सो रकम कोषमा जम्मा गरिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कोषमा रकम जम्मा गर्ने कर्तव्य स्थानीय विकास शुल्क उठाउने कार्यालय प्रमुखको हुनेछ । (३) नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको रकम अर्थ मन्त्रालयले कोषमा अग्रिम रुपमा जम्मा गरिदिनेछ । समितिले उक्त रकम कोषबाट पछि सोधभर्ना गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) र (२) बमोजिम कोषमा रकम जम्मा गर्ने कार्यविधि समितिले तोके बमोजिम हुनेछ । ५. कोषको प्रयोग: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । कोषमा जम्मा भएको रकम नगरपालिकाको कार्य सञ्चालन र नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित विकास निर्माण कार्यको लागि खर्च गर्ने गरी वितरण गरिनेछ । ६. कोष सञ्चालक समिति: (१) नियम ५ बमोजिम रकम विनियोजन गर्न तथा विनियोजित रकमबाट सञ्चालित कार्यको अनुगमन गर्नका लागि देहाय बमोजिमको एक सञ्चालक समिति गठन हुनेछ:- । (क) सचिव, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय - अध्यक्ष । (ख) प्रतिनिधि, (राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी) अर्थ मन्त्रालय -सदस्य । (ग) सहमहालेखा नियन्त्रक, महालेखा नियन्त्रण कार्यालय -सदस्य । (घ) प्रतिनिधि, नेपाल नगरपालिका संघ - सदस्य । (ङ) संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तोकेको अधिकृत -सदस्य-सचिव । (२) समितिले आफ्नो कार्यविधि आफै व्यवस्थित गर्न सक्नेछ । (३) समितिको अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले समितिको बैठकमा भाग लिए बापत अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई समितिले तोकिदिए बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने छन् । (४) समितिको कार्य सञ्चालन गर्न र कोषको उपयोग सम्बन्धमा अनुगमन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति र बजेट समितिले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ । (५) उपनियम (४) को प्रयोजनको लागि समितिले स्वीकृत गर्ने बजेटको अधिकतम हद कोषको कुल रकमको एक प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन ।
स्थानीय विकास शुल्क कोष नियमावली २०५६ (Local Development Fee Fund Regulation, 1999)

(४) समितिको कार्य सञ्चालन गर्न र कोषको उपयोग सम्बन्धमा अनुगमन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति र बजेट समितिले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ । (५) उपनियम (४) को प्रयोजनको लागि समितिले स्वीकृत गर्ने बजेटको अधिकतम हद कोषको कुल रकमको एक प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन । ७. कोषको व्यवस्था र सञ्चालन: (१) यस नियमावली बमोजिम कोषमा जम्मा हुने रकम समितिले तोकिदिएको बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम खोलिएको खाताको सञ्चालन समितिले तोकेको कुनै पदाधिकारी र सदस्य-सचिवको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ । (३) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । कोषमा जम्मा भएको रकममध्येबाट समितिले तोकेबमोजिमको रकम बचत गरी जगेडा कोषको रुपमा राख्न सकिनेछ । त्यस्तो रकम समितिले निर्णय गरी देहाय बमोजिमको कार्यको निमित्त खर्च गर्न सक्नेछ र त्यसरी खर्च भएको रकम यथाशीघ्र जगेडा कोषमा दाखिला गरी सोध भर्ना गर्नु पर्नेछ । (क) नगरपालिकाको लागत सहभागिताको आधारमा पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालीन आय आर्जन सम्बन्धी कार्यमा, । (ख) दैवी प्रकोप वा अन्य आकस्मिक कार्यमा, । (ग) नगरपालिकाले नेपाल सरकार वा अन्य निकायलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम तिर्ने कार्यमा । ८. कोषको विवरण: (१) कोषमा जम्मा भएको रकम समितिले निर्धारण गरेको मापदण्ड र प्रक्रियाको आधारमा वितरण गरिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कोषको रकम वितरण गर्दा आर्थिक वर्ष २०५४ । ५५ मा सम्बन्धित नगरपालिकाले चुंगीकरबाट आर्जन गरेको आम्दानी भन्दा कम नहुने गरी वितरण गर्नु पर्नेछ । (३) यो नियम प्रारम्भ भएपछि नयाँ गठन हुने नगरपालिकाका लागि समेत यस नियमावली बमोजिमको रकम उपलब्ध गराइनेछ । त्यसरी उपलब्ध गराइने रकम सबै भन्दा कम निकासा पाउने नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने रकम भन्दा कम हुने छैन । ८क. स्थानीय विकास शुल्क रोक्का गर्न सक्ने: पहिलो संशोधनद्वारा थप । नगरपालिकाले आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्दा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०६४ बमोजिम रीत नपुऱ्याई कार्य गरेको पर्याप्त आधार र प्रमाण भएमा समितिले स्थानीय विकास शुल्क रोक्का गर्न सक्नेछ । तर नगरपालिकाले आफ्नो आर्थिक कारोबार सञ्चालनमा सुधार ल्याई सोको जानकारी समितिलाई दिएमा रोक्का भएको रकम फुकुवा गरी निकासा दिन सकिनेछ । ९. परामर्श लिन सक्ने: समितिले यस नियमावली बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका उपयुक्त सम्झेका व्यक्ति वा निकायस“ग परामर्श लिन सक्नेछ । १०. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) कोषको आय-व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ । (२) कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको विभागबाट हुनेछ । ११. सहयोग गर्नु पर्ने: समितिको कार्य सम्पादनको सिलसिलामा सम्बन्धित सबै सरकारी कार्यालय तथा संस्थाहरुले समितिलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ । १२. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: समितिले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्नु पर्दा स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । १३. अधिकार प्रत्यायोजन: समितिले यस नियमावली बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार समितिको अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव वा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ (Health Insurance Regulation, 2018)

स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०७६ । ०२ । २७ । संशोधन । १. स्वास्थ्य बीमा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८२ २०८२ । ०२ । १५ । स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा ३९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "ऐन" भन्नाले स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ सम्झनु पर्छ । (ख) "कार्यक्रम" भन्नाले ऐनको दफा ५ बमोजिमको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सम्झनु पर्छ । (ग) "दर्ता अधिकारी" भन्नाले नियम ११ बमोजिम नियुक्त भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (घ) "दर्ता सहयोगी" भन्नाले नियम १२ बमोजिम नियुक्त भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ङ) "परिचयपत्र" भन्नाले नियम ६ को उपनियम (१) बमोजिम कार्यक्रममा आबद्ध भए बापत बीमितलाई प्रदान गरिएको परिचयपत्र सम्झनु पर्छ । (च) "प्रतिष्ठान" भन्नाले मुनाफा आर्जन गर्ने वा नगर्ने गरी उद्योग, व्यवसाय वा सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको कुनै कम्पनी, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, सहकारी संस्था वा संघ वा यस्तै प्रकृतिका अन्य संस्था सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (छ) "प्रथम सेवा बिन्दु" भन्नाले ऐनको दफा ९ को उपदफा (६) बमोजिमको सरकारी स्वास्थ्य संस्था सम्झनु पर्छ । (ज) "बीमालेख" भन्नाले नियम ६ बमोजिम जारी भएको स्वास्थ्य बीमालेख सम्झनु पर्छ । (झ) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ । (ञ) "स्वास्थ्यकर्मी" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार वा औषधी सिफारिस गर्ने चिकित्सक वा अन्य स्वास्थ्यकर्मी सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । कार्यक्रममा आबद्धता सम्बन्धी व्यवस्था । ३. आबद्धता : (१) कार्यक्रममा सहभागिताको लागि पाँच जनासम्म सदस्य रहेको परिवारलाई एक एकाइ मानिनेछ । (२) कुनै परिवारमा पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा बढी भएजति सदस्यको हकमा प्रति व्यक्ति अनुसूची-१ बमोजिमको योगदान रकम भुक्तानी गर्ने गरी कार्यक्रममा आबद्ध हुन सकिनेछ । (३) प्रचलित कानून बमोजिम राष्ट्रसेवक मानिने व्यक्तिको परिवारको पाँच जना सदस्य बराबर एक एकाइ हुने गरी निज कार्यरत कार्यालयले कार्यक्रममा आबद्ध गर्नु पर्नेछ । (४) प्रतिष्ठानको हकमा प्रति श्रमिक तथा कर्मचारीको परिवारको पाँच जना सदस्य बराबर एक एकाइ हुने गरी प्रतिष्ठानले कार्यक्रममा आबद्ध गर्नु पर्नेछ । (५) वृद्धाश्रम, अनाथालय, सुधार गृह, संरक्षण गृह लगायतका संस्थाहरूमा आश्रित सबै व्यक्तिहरूलाई परिवार सरह एकाइ मानी सोही आधारमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्नु पर्नेछ । (६) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा उल्लेख भएको भए तापनि सत्तरी बर्ष उमेर पुगेका प्रत्येक जेष्ठ नागरिकलाई एक एकाइ मानी कार्यक्रममा आबद्ध गर्नु पर्नेछ । ४. परिचय पत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्ने : वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले वैदेशिक रोजगारको लागि श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्न निवेदनसाथ स्वास्थ्य बीमाको परिचयपत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्नेछ । तर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू नभएका जिल्लाको हकमा यो व्यवस्था अनिवार्य हुने छैन ।
स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ (Health Insurance Regulation, 2018)

४. परिचय पत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्ने : वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले वैदेशिक रोजगारको लागि श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्न निवेदनसाथ स्वास्थ्य बीमाको परिचयपत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्नेछ । तर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू नभएका जिल्लाको हकमा यो व्यवस्था अनिवार्य हुने छैन । ५. आबद्ध हुने माध्यम : (१) स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुने माध्यम देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) दर्ता सहयोगी मार्फत, । (ख) बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत विद्युतीय दर्ता प्रणालीद्वारा । (२) कार्यक्रममा आबद्धताका लागि नेपाल सरकार वा अन्तर्गतको निकायबाट जारी गरिएको परिचय खुल्ने जुनसुकै लिखतलाई आधार मान्न सकिनेछ । ६. स्वास्थ्य बीमालेख राख्ने : (१) बोर्डले कार्यक्रममा आबद्ध परिवारका प्रत्येक सदस्यको नाममा दर्ता सहयोगी मार्फत अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा बीमालेख जारी गरी प्रत्येक बीमितलाई छुट्टा छुट्टै परिचयपत्र प्रदान गर्नु पर्नेछ । (२) कुनै कारणवश परिचयपत्र नष्ट भएमा, च्यातिएमा वा हराएमा बोर्डले पचास रूपैयाँ दस्तुर लिई सम्बन्धित बीमितलाई पुनः परिचयपत्र प्रदान गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (२क) उपनियम (२) बमोजिम बीमितलाई पुनः परिचयपत्र जारी नगरेसम्म निजको परिचयपत्रको प्रतिलिपी, नागरिक एप वा स्वास्थ्य बीमा बोर्डको बीमा सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट जारी हुने बीमित पहिचान भएको क्यु.आर.कोडलाई समेत सेवा प्रदायकले मान्यता दिनु पर्नेछ । (३) दर्ता सहयोगीले उपनियम (१) बमोजिम परिचयपत्र प्रदान गर्दाको बखत बीमितले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धमा सम्पूर्ण जानकारी दिनु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम प्रदान गरिने परिचयपत्र सेवा क्रियाशील भएको मितिदेखि एक वर्षसम्म बहाल रहनेछ । तर कार्यक्रम अन्तर्गत उपलब्ध हुने सुविधाको लागि तोकिएको सीमाभित्रको रकम एक वर्ष नपुग्दै सकिएमा एक वर्ष पुग्न बाँकी रहेको अवधिसम्म निजले कार्यक्रम अन्तर्गत उपलब्ध हुने अन्य कुनै पनि सेवा सुविधा लिन पाउने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ७. स्वास्थ्य सेवा लिनु पर्ने: (१) बीमितले प्रथम सेवा बिन्दुबाट पहिलो स्वास्थ्य सेवा लिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रथम सेवा बिन्दुबाट बीमितले आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न नसकेमा त्यस्तो प्रथम सेवा बिन्दुले प्रेषित गरेको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकबाट सेवा लिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आकस्मिक अवस्थामा बीमितले जुनसुकै सेवा प्रदायकबाट सेवा लिन सक्नेछ । ८. नवीकरण गर्नु पर्ने : (१) बीमितले नियम ६ को उपनियम (४) बमोजिमको अवधि समाप्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचाको निवेदन सहित योगदान रकम संलग्न गरी नवीकरणको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) दर्ता अधिकारीले उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन तीन दिनभित्र नवीकरण गरी सोको जानकारी सम्बन्धित निवेदकलाई दिनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (३) बीमितले बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत समेत उपनियम (१) बमोजिम परिचयपत्र नवीकरणका लागि निवेदन दिन सक्नेछ । ९. परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कुनै बीमितले पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । घरमुली र सदस्य सङ्ख्या परिवर्तन गर्नु परेमा अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा दर्ता अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।