chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली २०७५ (Muluki Civil Procedure Regulation, 2018)

(२) ऐनको दफा २२९ को उपदफा (३) बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट जिल्ला अदालतमा लगत सहितको मिसिल प्राप्त भएपछि तहसिल शाखा पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) वा उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त लगतलाई तहसिल शाखाले अनुसूची -१३ बमोजिमको ढाँचामा लगत कसी वा अद्यावधिक गरी फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी मिसिलमा लगत नम्बर जनाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) वा उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त लगत र फैसलाका आधारमा तहसिल शाखाले फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी लगत किताबमा लगत कसी वा अद्यावधिक गरी मुद्दाको मिसिल संलग्न फैसलाको पीठमा समेत सो बेहोरा जनाई पुनरावेदन तहको फैसलाको प्रतिलिपिसमेत राखी सक्कल मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाउनु पर्नेछ । (५) उपनियम (३) बमोजिम मिसिल प्राप्त भएपछि पक्ष तारिखमा रहे नरहेको र ऐनको दफा २३५ को उपदफा (५) बमोजिम पक्षहरूको नाममा अदालतमा उपस्थित हुन आउने म्याद पठाउनु पर्ने नपर्ने यकिन गरी पठाउनु पर्ने देखिएमा सोही बेहोरा फैसला कार्यान्वयनको मिसिलमा जनाई पक्षहरूको नामको म्याद पठाउनु पर्नेछ । (६) उपनियम (४) बमोजिम अभिलेख शाखाले मुद्दाको मिसिल बुझ्दा तहसिल शाखाले फैसला कार्यान्वयनको लगत कसेनकेको यकिन गरी लगत नकसेको देखिएमा कसन लगाएर मात्र मिसिल बुझ्नु पर्नेछ । (७) उपनियम (३) बमोजिम कसिएको लगत पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट संशोधन भई आएमा सोही बेहोरा लगत किताबमा जनाई अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । (८) पुनरावेदन सम्बन्धी कारबाही वा मुद्दा दोहोरयाउने आदेश वा पुनरावलोकनको आदेश भएको कारणबाट ऐनको दफा २३१ बमोजिम फैसला कार्यान्वयन स्थगन हुने भएमा उपनियम (३) बमोजिमको लगत किताबमा सो बेहोरा जनाउनु पर्नेछ । (९) फैसला कार्यान्वयन भई कार्य सम्पन्न भएपछि उपनियम (३) बमोजिमको लगत किताबमा सो बेहोरा जनाई सम्बन्धित अधिकृतले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । ५२. चलन चलाउने: (१) ऐनको दफा २३८ को उपदफा (२) बमोजिम चलन चलाई दिनु पर्ने पक्ष तारिखमा नरहेको भए फैसला अनुसारको सम्पत्ति चलन चलाउनको लागि डोर खटिने बेहोराको सूचना डोर खटिने मिति भन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै अनुसूची -१४ बमोजिमको ढाँचामा निजलाई दिनु पर्नेछ । (२) ऐनको दफा २३८ को उपदफा (३) बमोजिम चलन चलाई दिनु पर्ने पक्ष तारिखमा नरहेको र चलन चलाई दिनु पर्ने सम्पत्ति घर वा जग्गा भए तारिखमा नरहेको । पक्षलाई डोर खटिने मिति भन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै फैसला अनुसारको घर वा जग्गा सात दिनभित्र खाली गरी वादीलाई चलन गर्न दिने बेहोराको सूचना अनुसूची -१५ बमोजिमको ढाँचामा दिनु पर्नेछ । (३) चलन चलाई दिनु पर्ने सम्पत्ति मुद्दाका पक्ष बाहेक अन्य व्यक्तिको भोग वा कब्जामा भए अदालतले ऐनको दफा २३८ को उपदफा (४) बमोजिम डोर खटी आउने ठाउँमा उपस्थित हुन अनुसूची -१६ बमोजिमको ढाँचामा सूचना दिनु पर्नेछ । ५३. चलनको पूर्जी दिने: ऐनको दफा २३८ को उपदफा (१९) बमोजिम चलन चलाई सकेपछि अनुसूची -१७ बमोजिमको ढाँचामा वादीलाई सम्पत्तिको चलन गर्न पूर्जी दिनु पर्नेछ । ५४. पुनः चलनको कारबाही: (१) ऐनको दफा २३८ को उपदफा (१६) बमोजिम पुनः चलन चलाई पाउनका लागि सम्बन्धित पक्षले सो सम्बन्धमा पहिले चलन पाएको निस्सासमेत संलग्न राखी अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली २०७५ (Muluki Civil Procedure Regulation, 2018)

५४. पुनः चलनको कारबाही: (१) ऐनको दफा २३८ को उपदफा (१६) बमोजिम पुनः चलन चलाई पाउनका लागि सम्बन्धित पक्षले सो सम्बन्धमा पहिले चलन पाएको निस्सासमेत संलग्न राखी अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ । बमोजिम पुनः चलनको निवेदन पर्न आएमा चलन गर्न नदिने (१) उपनियम (२) पक्षलाई बाटाको म्याद बाहेक सात दिनको म्याद दिई झिकाउनु पर्नेछ । बमोजिम झिकाइएको व्यक्तिको बयान गराई बुझी फैसला (२) उपनियम (३) २३८अनुसार चलन गर्न नदिएको देखिएमा ऐनको दफा को उपदफा )१६( बमोजिम सजाय गरी पुनः चलन चलाई दिनु पर्नेछ । ५५. बिगो भराउन सम्पत्ति देखाई निवेदन दिनुपर्ने: (१) ऐनको दफा २४२ को उपदफा (६) बमोजिम बिगो बुझाउने पक्ष अदालतमा उपस्थित नभएमा वा म्यादभित्र बिगो बापतको रकम नबुझाएमा वा बिगो बुझाउने पक्षले बिगो बापतको रकम आफ्नो कुनै सम्पत्तिबाट असुल गर्न निवेदन नदिएमा वा देखाएको सम्पत्तिबाट बिगो भराउन सम्भव नभई बिगो भराई पाउनेले मञ्जुर नगरी निजले बिगो बुझाउने पक्षको सम्पत्ति देखाई दिने निवेदनमा देहायका विवरण खुलाएको हुनु पर्नेछ:- । (क) अचल सम्पत्ति देखाई दिने निवेदनमा: । (१) घर जग्गा रहेको ठाउँ र चार किल्ला, । (२) दर्ता स्रेस्ताअनुसार घर जग्गाको कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल, । (३) घरको बनोट, कवल, तल्ला र सम्भव भए वर्गफिट, । (४) दर्तावाला व्यक्तिको नाम, दर्ता रहेको कार्यालय र दर्तावालाको भाग हिस्सा, । (५) आवास, औद्योगिक वा व्यापारिक क्षेत्रमध्ये कुन क्षेत्रमा पर्ने, । (६) कच्ची, पक्की सडकसँग जोडिएको वा बाटो भए नभएको, । (७) घर जग्गामा भएका लगापातको विवरण, । (८) खरिद बिक्री हुन सक्ने न्यूनतम मूल्य, । (९) घर जग्गा भोग वा कब्जा गर्ने व्यक्तिको नाम, थर र ठेगाना, । (१०) बिगो भराउन आवश्यक पर्ने जग्गा वा घरको तर्फ खुलेको क्षेत्रफल वा खण्ड । (ख) नगद, शेयर, डिबेञ्चर, ट्रेजरी बिल वा बैङ्क मौज्दात लगायतका चल सम्पत्ति देखाई दिने निवेदनमा: । (१) चल सम्पत्ति रहेको ठाउँ, । (२) सम्पत्तिको अवस्था, प्रकृति, बनोट, सङ्ख्या, मूल्य र अन्य विवरण । (३) सम्पत्तिमा स्वामित्व रहेको व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना, भाग र हिस्सा, । (४) सम्पत्ति भोग वा कब्जा रहेको व्यक्तिको नाम, थर र ठेगाना, । (५) खरिद बिक्री हुन सक्ने प्रत्येकको न्यूनतम बजार मूल्य, । (६) शेयर, डिबेञ्चर, ट्रेजरी बिल वा बैङ्क मौज्दात जस्ता सम्पत्तिको विवरण । (२) उपनियम (१) अनुसारको निवेदन दर्ता भएपछि देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ:- । (क) उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिमको सम्पत्तिका हकमा आवश्यक पर्ने जेथा रोक्का राख्न दर्ता रहेको कार्यालय वा रजिष्ट्रेशन गर्ने कार्यालयमा तुरुन्त लेखी पठाउनु पर्ने, । (ख) उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको सम्पत्तिको हकमा यथाशीघ्र तायदात गर्न पठाई तायदात गर्दाको अवस्था नै आवश्यक पर्ने जति त्यस्तो सम्पत्ति वा सोबाट प्राप्त आम्दानीसमेत रोक्का राखी, कब्जामा लिएको अवस्था भए सोको भरपाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्ने । (३) उपनियम (२) बमोजिम सम्पत्ति रोक्का वा कब्जामा राखिएपछि बिगो बुझाउनु पर्ने व्यक्ति उपस्थित भए निवेदनको ब्यहोरा सुनाउनु पर्नेछ र अनुपस्थित भए निवेदकले देखाएको सम्पत्तिबाट जायजात लिलाम गरी बिगो भराई दिने ब्यहोराको सात दिने सूचना अनुसूची -१८ बमोजिमको ढाँचामा प्रतिवादीलाई दिनु पर्नेछ ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली २०७५ (Muluki Civil Procedure Regulation, 2018)

(३) उपनियम (२) बमोजिम सम्पत्ति रोक्का वा कब्जामा राखिएपछि बिगो बुझाउनु पर्ने व्यक्ति उपस्थित भए निवेदनको ब्यहोरा सुनाउनु पर्नेछ र अनुपस्थित भए निवेदकले देखाएको सम्पत्तिबाट जायजात लिलाम गरी बिगो भराई दिने ब्यहोराको सात दिने सूचना अनुसूची -१८ बमोजिमको ढाँचामा प्रतिवादीलाई दिनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम दिइएको सूचनाको म्यादभित्र पक्ष हाजिर हुन आएमा तारिखमा राखी बिगो भरी भराउको कारबाही गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (१) बमोजिम दिइएको बिगो भरिभराउको सम्पत्ति प्रतिवादी बाहेक अन्य व्यक्तिका नाममा दर्ता भएमा दर्तावालालाई अनुसूची -१९ बमोजिमको ढाँचामा सात दिने सूचना दिनु पर्नेछ । ५६. बैङ्क जमानत लिई किस्ताबन्दीमा बिगो भराईदिने: (१) बिगो भराई दिने पक्षले कुनै बाणिज्य बैङ्कको बैङ्क जमानत दिई किस्ताबन्दीमा बिगो भराउने व्यवस्था गरिपाउन ऐनको दफा २४२ को उपदफा (१५) बमोजिम लिखित अनुरोध गरेमा बिगो भरिपाउने पक्षलाई सो बेहोरा सुनाउनु पर्नेछ । (२) बिगो भरिपाउने पक्षले बिगो भराई दिने पक्षको अनुरोध बमोजिम किस्ताबन्दीमा बिगो बुझ्न सहमत भएमा बिगो भराउने पक्ष र बिगो भरिपाउने पक्षका बीच बैङ्क जमानतको प्रकृति, किस्ताको रकम र किस्ता बुझाउने अवधिका सम्बन्धमा तहसिलदारले छलफल गराई सहमत भए अनुसारको सहमतिको कागज गराई मिसिल संलग्न गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम बिगो भराउने छलफलमा भएको सहमति अनुसार बिगो भराई दिने पक्षले ऐनको दफा २४२ को उपदफा (१५) बमोजिम अदालतको नाममा जारी भएको बैङ्क जमानत निवेदनसाथ अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम पेश गरिने बैङ्क जमानतमा जमानतको रकम, बैङ्क जमानतको अवधिका अतिरिक्त बैङ्क जमानतको रकम अदालतले माग गरेको बखत निःशर्त उपलब्ध गराउने बेहोरा उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ । (५) बिगो भराई दिने पक्षले उपनियम (२) बमोजिमको सहमतिमा उल्लेख भएको समयभित्र अदालतमा किस्ताको रकम दाखिला गराउन ल्याउनु पर्नेछ र यसरी बुझाउन ल्याएकोमा अदालतले बिगो भरिपाउने पक्षसँग भरिभराउ गर्दा लाग्ने अदालती दस्तुर लिई दाखिला गरेको रकम निजलाई बुझाउनु पर्नेछ । (६) बिगो भराई दिने पक्षले बैङ्क जमानतमा उल्लिखित अवधिभन्दा अगावै रकम बुझाएमा सो बैङ्क जमानत फुकुवा गरिदिनको लागि अदालतले सम्बन्धित बैङ्कमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (७) बिगो भराई दिने पक्षले उपनियम (२) बमोजिमको सहमतिमा उल्लेख भएको समयभित्र किस्ताको रकम अदालतमा दाखिला गर्न नल्याएमा अदालतले बैङ्क जमानत बापतको रकम बैङ्कबाट झिकाई लाग्ने अदालती शुल्क लिई बाँकी रकम बिगो भरी पाउने पक्षलाई बुझाई दिनु पर्नेछ । ५७. सम्पत्ति लिलाम गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि: ऐनको दफा २४२ को उपदफा (७) बमोजिम सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी बिगो भराउँदा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ:- । (क) लिलाम गर्नुपर्ने सम्पत्ति रोक्का नराखेको भए रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, । (ख) लिलाम बिक्री गर्ने सम्पत्तिको अवस्था, वास्तविक र स्थानीय चलन चल्तीको मूल्यसमेत खुलाई तायदात मुचुल्का गरी ल्याउनको लागि कर्मचारी खटाउने, । (ग) सम्पत्ति तायदात गर्दा र कब्जा लिँदासमेत सम्बन्धित स्थानीय तहको सदस्य वा प्रतिनिधि र दुई जना साक्षीलाई रोहवरमा राख्ने, ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली २०७५ (Muluki Civil Procedure Regulation, 2018)

(ख) लिलाम बिक्री गर्ने सम्पत्तिको अवस्था, वास्तविक र स्थानीय चलन चल्तीको मूल्यसमेत खुलाई तायदात मुचुल्का गरी ल्याउनको लागि कर्मचारी खटाउने, । (ग) सम्पत्ति तायदात गर्दा र कब्जा लिँदासमेत सम्बन्धित स्थानीय तहको सदस्य वा प्रतिनिधि र दुई जना साक्षीलाई रोहवरमा राख्ने, । (घ) खण्ड (ख) अनुसार तायदात मुचुल्का भई आएपछि अदालत रहेको स्थानीय तहको एक जना प्रतिनिधि र नजिकको कुनै एक कार्यालयको प्रतिनिधि साक्षी राखी लिलाम गर्ने सम्पत्तिको पञ्जिकर्ती मूल्य कायम गर्ने, । (ङ) पञ्जिकर्ती मूल्य कायम गर्नु पूर्व अदालतले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित विषयको विज्ञ मूल्याङ्कनकर्ता मार्फत सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गराउन सक्ने, । (च) खण्ड (ङ) बमोजिम सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्दाको अदालतले तोके अनुसारको खर्च वादीले व्यहोर्नु पर्ने, । (छ) खण्ड (च) बमोजिम लागेको खर्च वादीले प्रतिवादीबाट भराई लिन सक्ने, । (ज) खण्ड (घ) बमोजिम पञ्जिकर्ती मूल्य कायम गर्दा आवश्यकतानुसार देहायको कुनै वा सबै आधारमा गर्नु पर्ने: । (१) निवेदन वा फैसलामा उल्लिखित मूल्य, । (२) जमानत लिँदाका अवस्थामा खुलेको मूल्य, । (३) तायदात मुचुल्कामा खुलेको मूल्य, । (४) मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेशन दस्तुरको प्रयोजनको लागि निर्धारण गरेको मूल्य, । (५) कर प्रयोजनको लागि सम्बन्धित निकायले तोकेको मूल्य, । (६) त्यस प्रकारको नजिकैको सम्पत्तिको तत्काल भएको खरिद बिक्री मूल्य, । (७) औद्योगिक, व्यापारिक वा आवास क्षेत्र, सडक, मोहडा र लिग लगापात समेतको स्थिति, । (८) अदालतद्वारा मूल्याङ्कनकर्ता तोकिएको भए निजले निर्धारण गरेको मूल्य, । (९) घरको हकमा सम्बन्धित प्राविधिकको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन । (झ) खण्ड (घ) बमोजिम पञ्जिकर्ती मूल्य कायम भएपछि अदालत रहेको स्थानीय तह र स्थानीय कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहवरमा लिलाम बढाबढ गरी बिगो भराई दिने, । तर उपस्थित हुन सूचना दिँदा पनि त्यस्तो कुनै प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा लिलामको कार्य रोकिने छैन । (ञ) खण्ड (झ) बमोजिम लिलाम बढाबढ गर्नुभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अघि अनुसूची -२० बमोजिमको ढाँचामा लिलाम सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिई त्यस्तो सूचना सम्पत्ति रहेको ठाउँ, सम्पत्ति रहेको ठाउँको स्थानीय तह र बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालय तथा अदालतको सूचना पाटीमा टाँस गरी सम्भव भएसम्म स्थानीय सञ्चार माध्यममासमेत प्रकाशन र प्रसारण गर्ने, । (ट) लिलाम गर्दा पञ्जिकर्ती मूल्यमा कसैले सकार नगरेमा दोस्रो पटक लिलाम बढाबढ गरी लिलाम बिक्री गर्ने, । (ठ) खण्ड (ट) बमोजिम दोस्रो पटक लिलाम बढाबढ हुँदासमेत कसैले सकार नगरेमा पञ्जिकर्ती मूल्यमा भरिपाउने निवेदक आफैँले सकार गरी लिन सक्ने, । (ड) खण्ड (ठ) बमोजिम निवेदकले पञ्जिकर्ती मूल्यमा सकार गरी लिन नचाहेमा सो बेहोरा जनाई तत्सम्बन्धी कारबाही तामेलीमा राख्ने, । (ढ) लिलाम सकार गर्नेले बोल कबोल अङ्कको दश प्रतिशत रकम तुरुन्त बुझाई बाँकी रकम सात दिन भित्र बुझाउनु पर्ने र सो समय भित्र निजले बाँकी रकम नबुझाएमा बुझाइसकेको रकम जफत गरी पुनः लिलामको कारबाही गर्नु पर्ने, । (ण) लिलाम बिक्री भएकोमा सकार गर्नेलाई अदालतबाट चलनपूर्जी दिई सो सम्पत्ति चलन चलाई दिनु पर्ने, ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली २०७५ (Muluki Civil Procedure Regulation, 2018)

(ढ) लिलाम सकार गर्नेले बोल कबोल अङ्कको दश प्रतिशत रकम तुरुन्त बुझाई बाँकी रकम सात दिन भित्र बुझाउनु पर्ने र सो समय भित्र निजले बाँकी रकम नबुझाएमा बुझाइसकेको रकम जफत गरी पुनः लिलामको कारबाही गर्नु पर्ने, । (ण) लिलाम बिक्री भएकोमा सकार गर्नेलाई अदालतबाट चलनपूर्जी दिई सो सम्पत्ति चलन चलाई दिनु पर्ने, । (त) यस नियम अन्तर्गत लिलामको कारबाही प्रारम्भ भएकोमा बिगो बुझाउने पक्षले बुझाउनु पर्ने रकम अन्तिम डाँक सकार नभएसम्म बुझाउन ल्याए । उक्त रकम र लिलामको कारबाहीमा लागेको खर्च बुझी लिई लिलामको कारबाही तामेलीमा राखी दिनु पर्ने । स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि "पञ्चकिर्ती मूल्य" भन्नाले बिक्री गर्न खोज्दा पाउन सक्ने न्यूनतम मूल्य सम्झनु पर्छ । ५८. लगत कट्टा गरी प्रमाणित गर्नुपर्ने: फैसला कार्यान्वयन गर्नका लागि ऐनको दफा २२९ बमोजिम तयार गरिएको चलन चलाउने, दाखिल खारेज गर्ने, नामसारी गराउने, निखनाई दिने, अंशबण्डा गर्ने, बिगो भराउने, क्षतिपूर्ति भराउने, जरिवाना असुल गर्ने, अदालती शुल्क भराउने लगायतका कार्य सम्पन्न भएपछि लगत किताबमा लगत कट्टा गरी सम्बन्धित अधिकृतले बेहोरा जनाई प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । ५९. ठेगाना अद्यावधिक गर्ने: स्थानीय तह वा जिल्ला वा प्रदेशको सिमाना हेरफेर भई फैसला बमोजिमको जरिवाना, कैद, बिगो वा क्षतिपूर्ति बापतको रकम असुल गर्नुपर्ने व्यक्तिको ठेगाना फरक पर्न गएमा अदालतले पनि लगतमा सोही बमोजिम ठेगाना सच्याई अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद -८ । विशेष प्रकृतिका निवेदन सम्बन्धी व्यवस्था । ६०. मृत्युको न्यायिक घोषणाको लागि निवेदन दिनुपर्ने: (१) मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ४० को उपदफा (४) बमोजिम कुनै व्यक्ति बिना सूचना बेपत्ता भएको वा कुनै विपद् वा दुर्घटनामा परेकोले मृत्युको न्यायिक घोषणा गरिपाउँ भनी निवेदन दिँदा सरोकारवाला व्यक्तिले अनुसूची -२१ बमोजिमको ढाँचामा दिनु पर्नेछ । (२) मुलुकी देवानी ऐन (संहिता), २०७४ को दफा ४० को उपदफा (५) बमोजिम मृत घोषित भई सकेको व्यक्ति जीवित रुपमा फर्की आएको वा निजको मृत्यु भएको भनिएको मिति न्यायिक घोषणामा फरक परेको कारणले गर्दा उक्त मृत्युको न्यायिक घोषणा संशोधन वा बदर गरिपाउँ भनी अनुसूची -२२ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम दर्ता हुन आएका निवेदन अनुसूची -२३ बमोजिमको दर्ता किताबमा दर्ता गरी यथासम्भव सोही दिन इजलास समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम पेश हुन आएका निवेदनका सम्बन्धमा इजलासले अनुसूची -२३ बमोजिमको दर्ता किताबमा निर्णय गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (३) बमोजिम पेश भएको निवेदनमा मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्ने निर्णय भएमा निवेदकलाई अदालतबाट अनुसूची -२४ बमोजिमको ढाँचामा सोको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । (६) उपनियम (३) बमोजिम पेश भएको निवेदनमा मृत्युको न्यायिक घोषणा संशोधन वा बदर गर्ने निर्णय भएमा निवेदकलाई अदालतबाट अनुसूची -२५ बमोजिमको ढाँचामा सोको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली २०७५ (Muluki Civil Procedure Regulation, 2018)

(६) उपनियम (३) बमोजिम पेश भएको निवेदनमा मृत्युको न्यायिक घोषणा संशोधन वा बदर गर्ने निर्णय भएमा निवेदकलाई अदालतबाट अनुसूची -२५ बमोजिमको ढाँचामा सोको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । ६१. प्राकृतिक व्यक्तिको दामासाही सम्बन्धी निवेदनको कारबाही: (१) मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ५५ बमोजिम प्राकृतिक व्यक्तिको दामासाही सम्बन्धी कारबाही गर्नको लागि दर्ता भएको निवेदनको कारबाही प्रारम्भ गर्नु अगाडि इजलासमा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ५८ को उपदफा (३) अनुसार सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी दिने प्रयोजनको लागि अदालतले कानून बमोजिम दामासाही व्यवसायीको रुपमा इजाजत प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूको सूची दामासाही प्रशासन कार्यालयबाट झिकाई अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । (३) मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ५८ को उपदफा (३) बमोजिम अदालतले सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिनु अगाडि सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिन लागिएको व्यक्तिसँग देहाय बमोजिमको कार्ययोजना विवरण माग गर्न सक्नेछ:- । (क) दामासाहीको प्रकृया पुरा गर्न लाग्ने समय, । (ख) अपेक्षा गरेको पारिश्रमिक र सोका आधारहरू, । (ग) कार्ययोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने खर्च विवरण, । (घ) दामासाहीको प्रकृति हेरी इजलासले आवश्यक सम्झेका अन्य विवरण । (४) उपनियम (३) बमोजिम पेश भएको विवरण उपयुक्त देखिएमा विवरण पेश गर्ने दामासाही व्यवस्थापकलाई मुलुकी देवानी ऐन (संहिता), २०७४ को भाग -२ परिच्छेद -३ मा उल्लेख भए बमोजिमको दामासाही सम्बन्धी कार्य गर्ने गरी अदालतले आदेश दिन सक्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम दामासाही सम्बन्धी कामको जिम्मेवारी पाएका दामासाही व्यवस्थापकले अदालतले दिएको समयभित्र तोकिएको कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (१) बमोजिम दर्ता हुन आएका निवेदन अनुसूची -२६ बमोजिमको दर्ता किताबमा दर्ता गरी सो निवेदनका सम्बन्धमा सोही दर्ता किताबमा निर्णय गर्नु पर्नेछ । (७) यस नियम बमोजिम दामासाही व्यवस्थापकले गरेको कुनै काम कारबाहीमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सम्बन्धित जिल्ला अदालतसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । ६२. दर्ताद्वारा विवाह: (१) मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ७७ बमोजिम कुनै पुरुष र महिलाले दर्ताद्वारा विवाह गरिपाउँ भनी अनुसूची -२७ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदन जाँच गर्दा कानून बमोजिम रित पुगेको देखिएमा अनुसूची -२८ बमोजिमको निवेदन दर्ता किताबमा दर्ता गरी इजलास समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (३) बमोजिम पेश भएको निवेदन दर्ता भई मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम छानबिन गर्दा निवेदन माग बमोजिम दर्ताद्वारा विवाह हुने अवस्था देखिएमा सोही ऐनको दफा ७९ बमोजिमको विवाहको सहमतिपत्र तयार गरी पुरुष, महिला र उपस्थित साक्षीको सहीछाप गराई विवाह दर्ता किताबमा दर्ता गरी विवाहको प्रमाणपत्र दिने निर्णय गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिमको विवाहको सहमतिपत्र अनुसूची -२९ बमोजिमको ढाँचामा तयार गरी मुलुकी देवानी ऐन (संहिता), २०७४ को दफा ७९ को रीत पुऱ्याई सहीछाप गर्नु गराउनु पर्नेछ ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली २०७५ (Muluki Civil Procedure Regulation, 2018)

(४) उपनियम (३) बमोजिमको विवाहको सहमतिपत्र अनुसूची -२९ बमोजिमको ढाँचामा तयार गरी मुलुकी देवानी ऐन (संहिता), २०७४ को दफा ७९ को रीत पुऱ्याई सहीछाप गर्नु गराउनु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम विवाहको सहमतिपत्रमा सहीछाप गराइसकेपछि त्यस्तो विवाहलाई अनुसूची -३० बमोजिमको विवाहको दर्ता किताबमा दर्ता गरी विवाह गर्ने पक्ष र साक्षीको हस्ताक्षर र ल्याप्चे सहिछाप गराई न्यायाधीशलेसमेत हस्ताक्षर गर्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम विवाह दर्ता गरिसकेपछि विवाह दर्ताका पक्षहरुलाई विवाहको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । ६३. संरक्षक प्रमाणित गर्न निवेदन दिनुपर्ने: (१) ऐनको दफा १३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बाहेकका अन्य व्यक्ति वा दफा १३७ बमोजिम संरक्षकत्व प्रदान गर्नुपर्ने व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्तिले असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको संरक्षक प्रमाणित गरिपाउँ भनी निवेदन दिँदा अनुसूची -३१ बमोजिमको ढाँचामा दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दर्ता हुन आएका निवेदन अनुसूची -३२ बमोजिमको दर्ता किताबमा दर्ता गरी यथासम्भव सोही दिन इजलास समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम पेश हुन आएका निवेदनका सम्बन्धमा इजलासले अनुसूची -३२ बमोजिमको दर्ता किताबमा निर्णय गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम पेश भएको निवेदनमा संरक्षक प्रमाणित गर्ने निर्णय भएमा निवेदकलाई अदालतबाट अनुसूची -३३ बमोजिमको ढाँचामा सोको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । ६४. संरक्षक नियुक्ति गर्न निवेदन दिनुपर्ने: (१) मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १३९ बमोजिम वडा समिति वा सरोकारवालाले असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको तर्फबाट कुनै खास व्यक्तिलाई संरक्षक नियुक्त गरिपाउँ भनी निवेदन दिँदा अनुसूची -३४ बमोजिमको ढाँचामा दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दर्ता हुन आएका निवेदन अनुसूची -३५ बमोजिमको दर्ता किताबमा दर्ता गरी यथासम्भव सोही दिन इजलास समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम पेश हुन आएका निवेदनका सम्बन्धमा इजलासले अनुसूची -३५ बमोजिमको दर्ता किताबमा निर्णय गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम पेश भएको निवेदनमा संरक्षक नियुक्त गर्ने गरी आदेश भएमा निवेदकलाई अदालतबाट अनुसूची -३६ बमोजिमको ढाँचामा सोको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । ६५. माथवर नियुक्ति वा प्रमाणित गर्न निवेदन दिनुपर्ने: (१) मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद -७ बमोजिम नाबालक वा होश ठेगानामा नभएका व्यक्तिको पालन पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, हेरविचार तथा सम्पत्तिको संरक्षण गर्नको लागि कुनै व्यक्तिले माथवर नियुक्त गरिपाउँ वा प्रमाणित गरिपाउँ भनी निवेदन दिँदा अनुसूची -३७ बमोजिमको ढाँचामा दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दर्ता हुन आएका निवेदन अनुसूची -३८ बमोजिमको दर्ता किताबमा दर्ता गरी यथासम्भव सोही दिन इजलास समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम पेश हुन आएका निवेदनका सम्बन्धमा इजलासले अनुसूची -३८ बमोजिमको दर्ता किताबमा निर्णय गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम पेश भएको निवेदनमा कुनै व्यक्तिलाई माथवर नियुक्त गर्ने वा माथवर प्रमाणित गर्ने आदेश भएमा निवेदकलाई अदालतबाट अनुसूची -३९ बमोजिमको ढाँचामा माथवर नियुक्त भएको वा माथवर प्रमाणित भएको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली २०७५ (Muluki Civil Procedure Regulation, 2018)

(४) उपनियम (२) बमोजिम पेश भएको निवेदनमा कुनै व्यक्तिलाई माथवर नियुक्त गर्ने वा माथवर प्रमाणित गर्ने आदेश भएमा निवेदकलाई अदालतबाट अनुसूची -३९ बमोजिमको ढाँचामा माथवर नियुक्त भएको वा माथवर प्रमाणित भएको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । ६६. धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न अनुमति लिने: (१) ऐनको दफा १७७ बमोजिम कसैले कुनै बालबालिकालाई धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्न अनुसूची -४० को ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए (१) तापनि आफ्ना छोरा छोरी हुने कुनै व्यक्तिले मुलुकी देवानी ऐन (संहिता), २०७४ को दफा १७१ को उपदफा (३) बमोजिम अन्य बालबालिकालाई धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्न अनुमतिको छुट्टै निवेदनसमेत दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम दर्ता हुन आएका निवेदन अनुसूची -४१ बमोजिमको दर्ता किताबमा दर्ता गरी यथासम्भव सोही दिन इजलास समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम पेश भएका निवेदनका सम्बन्धमा इजलासबाट अनुसूची -४१ बमोजिमको दर्ता किताबमा निर्णय गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न दिने निर्णय भएमा अनुसूची -४२ बमोजिमको ढाँचामा मुलुकी देवानी ऐन (संहिता), २०७४ को दफा १७७ को उपदफा (२) बमोजिमको धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको दुई प्रति लिखत तयार गर्न लगाउनु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) म तयार भएका लिखत इजलासबाट प्रमाणीबमोजिकरण गरी एक प्रति निवेदकलाई दिई एक प्रति अदालतमा अभिलेखको रुपमा राख्नु पर्नेछ । ६७. गुठी सञ्चालक नियुक्ति गर्न निवेदन दिनुपर्ने: (१) मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ३२८ को उपदफा (३) बमोजिम हितग्राही वा स्थानीय तहले गुठी सञ्चालक नियुक्त गरिपाउँ भनी निवेदन दिँदा अनुसूची -४३ बमोजिमको ढाँचामा दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दर्ता हुन आएका निवेदन अनुसूची -४४ बमोजिमको दर्ता किताबमा दर्ता गरी यथासम्भव सोही दिन इजलास समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम पेश भएका निवेदनका सम्बन्धमा इजलासबाट अनुसूची -४४ बमोजिमको दर्ता किताबमा निर्णय गर्नु पर्नेछ । ६८. अधिकृत वारिसनामा प्रमाणित गर्न निवेदन दिनुपर्ने: (१) ऐनको दफा १५३ बमोजिम अधिकृत वारिसनामा प्रमाणित गर्न अदालतमा निवेदन दिँदा अनुसूची -४५ बमोजिमको ढाँचामा दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दिइने अधिकृत वारिसनामाको निवेदन ऐनको दफा १५४ मा उल्लिखित अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणको विषयसँग सम्बन्धित भएमा सो निवेदनमा देहायका कुरासमेत खुलाएको हुनु पर्नेछ :- । (क) सम्पत्ति रहेको स्थान वा ठेगाना, । (ख) कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल, । (ग) अचल सम्पत्तिको चालु वर्षको तिरो बुझाएको रसिद । (३) उपनियम (१) बमोजिम दर्ता हुन आएका निवेदन अनुसूची -४६ बमोजिमको दर्ता किताबमा दर्ता गरी निवेदनका सम्बन्धमा सोही दर्ता किताबमा निर्णय गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम अधिकृत वारिसनामा प्रमाणित गर्ने निर्णय भएमा निवेदकले निवेदन साथ पेश गरेको अधिकृत वारिसनामाको कागज न्यायाधीशले प्रमाणित गरी एक प्रति अदालतमा अभिलेखको रुपमा राखी एक प्रति निवेदकलाई दिनु पर्नेछ । ६९. निवेदन दर्ता गर्ने: यस परिच्छेद बमोजिम अदालतमा दर्ता भएका निवेदनलाई विषयगत रुपमा अदालतको सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ ।