chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(५) कार्यालयले बजेट प्रस्ताव गर्दा आफ्नो कार्यालयबाट राजस्व उठ्ने भएमा सोको दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । अनुमान अनुसूची १क. बमोजिमको ढाँचामा पेश गर्नुपर्नेछ । (६) कार्यालयले बजेट तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट भएको, योजना आयोगबाट कार्यान्वयनको लागि स्वीकृत भएको र अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चिततासहित सहमति दिइएको बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको लागि दोस्रो संशोधनद्वारा थप । स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम आवश्यक रकम प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । (७) कार्यालयले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन तालिका बनाउँदा कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमको पूर्व तयारी अवस्था, खरिद विधि छनौट, प्राविधिक तथा अन्य जनशक्ति व्यवस्थापन, लागत अनुमान तयार गर्ने तथा बोलपत्र आह्वान गर्ने जस्ता कार्य प्रथम त्रैमासिक अवधिभित्र सम्पन्न गर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । (८) कार्यालयले बजेट तर्जुमा गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रम वा आयोजनाको लक्ष्य र कुल लागत, गत आर्थिक वर्षसम्मको प्रगति, चालू आर्थिक वर्षको लक्ष्य र छ महिनासम्मको प्रगति विवरण दोस्रो संशोधनद्वारा थप । मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मार्फत बजेटमा समावेश गर्नुपर्नेछ । (९) कार्यालयले यस नियम बमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचना पठाउँदा सोसाथ अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा कार्यालयको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनासम्मको प्रगति विवरणसमेत दोस्रो संशोधनद्वारा थप । मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मार्फत पठाउनु पर्नेछ । (१०) उपनियम (३) बमोजिम मातहतको कार्यालयबाट बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचना खाका प्राप्त भएपछि लेखा उत्तरदायी अधिकृतले उपनियम (१) बमोजिम तर्जुमा गरेको र मातहत कार्यालयबाट प्राप्त बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको विश्लेषण तथा जाँच गरी बजेट मार्गदर्शन र आवधिक योजना अनुरूप उपलब्धिमूलक भए वा नभएको यकीन गरी त्यस्तो बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । (११) उपनियम (१०) बमोजिम लेखा उत्तरदायी अधिकृतले बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा प्राप्त बजेट सीमाबाट दोस्रो संशोधनद्वारा थप । अनिवार्य दायित्व, प्रतिबद्धता रकम र भुक्तानी हुन बाँकी सिर्जित दायित्वको लागि पुग्ने रकम छुट्याएर मात्र अन्य कार्यक्रमको लागि बजेट स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । (१२) उपनियम (१०) बमोजिम स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम पठाउँदा बजेट मार्गदर्शनको आधारमा त्रैमासिक विभाजनसहित मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमार्फत पठाउनु पर्नेछ । (१३) केन्द्रीय निकायले वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतको सशर्त अनुदान रकमको प्रस्ताव गर्दा चालू कार्यक्रमको निरन्तरता, त्यस्तो खर्चको आवश्यकता, पुष्ट्याइँ र कार्यसम्पादनको आधारमा गर्नुपर्नेछ । (१४) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम बजेट तर्जुमा गर्दा बजेट तथा कार्यक्रममा छलफल गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रम पठाउने र बजेट तथा कार्यक्रम मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमार्फत प्रविष्ट गर्ने जस्ता कार्य बजेट मार्गदर्शनमा तोकिएकामा सोही बमोजिम र नतोकिएकोमा अर्थ मन्त्रालयले तोकिएको समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(१५) नेपाल सरकारले पूरक बजेट पेश गर्नुपर्ने अवस्था परी बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा कुनै निर्देशन दिएमा केन्द्रीय निकायले सोही बमोजिम गर्नुपर्नेछ । १७. वैदेशिक सहायता बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने: (१) केन्द्रीय निकायले आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित वैदेशिक सहायताको सम्झौता बमोजिम प्राप्त हुने नगद तथा वस्तुगत सहायतालाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्नेछ । (२) वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाले वार्षिक कार्यक्रम तयार गरी तालुक विभाग र मन्त्रालयमा पठाउँदा दातृपक्षसँग भएको वैदेशिक सहायता सम्झौताको विभिन्न शीर्षकमा उल्लिखित रकममध्ये चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा खर्च हुने र आगामी आर्थिक वर्षको लागि बाँकी रहने रकमको विवरण अनुसूची-३, अनुसूची-४, अनुसूची-५ र अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा पठाउनु पर्नेछ । त्यस्तो विवरणमा उल्लिखित रकम वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने दातृपक्षको सहायता विवरण बमोजिम हुनुपर्नेछ । (३) एउटै वैदेशिक सहायता सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त भएको वैदेशिक सहायता एकभन्दा बढी निकायले उपयोग वा खर्च गर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित केन्द्रीय निकायसँग परामर्श गरी त्यस्तो वैदेशिक सहायता उपयोग वा खर्च गर्ने निकायमध्येबाट एउटा निकायको प्रमुखलाई जिम्मेवारी तोक्नु पर्नेछ । त्यसरी जिम्मेवारी तोकिएकामा त्यस्तो निकायको प्रमुखले र नतोकिएको भए त्यस्ता निकायमध्ये सबैभन्दा बढी सहायता उपयोग गर्ने निकायको प्रमुखले वैदेशिक सहायताको उपयोग तथा खर्च सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण समावेश गरी उपनियम (२) बमोजिम पठाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त विवरणको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक सहायता उपयोग गर्ने सबै निकायको उपस्थितिमा बजेट छलफल गर्नुपर्नेछ । १८. अर्थ मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) यस नियमावली बमोजिम सबै केन्द्रीय निकायबाट बजेट तथा कार्यक्रम प्राप्त भएपश्चात् अर्थ मन्त्रालयले ऐनको दफा ९ बमोजिम आवश्यक छलफल तथा विश्लेषण गरी ऐनको दफा १० बमोजिम बजेट तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम बजेट तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिँदा अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको आर्थिक स्थिति विचार गरी सम्बन्धित केन्द्रीय निकाय र योजना आयोगसँग छलफल गरी बजेट विवरणमा आवश्यक थपघट गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले बजेट विवरणमा आवश्यक थपघट गर्दा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । सारभूत रूपमा थपघट वा परिमार्जन भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित केन्द्रीय निकायलाई दिनुपर्नेछ । १९. खर्चको मापदण्ड: (१) अर्थ मन्त्रालयले ऐनको दफा १० बमोजिम बजेट विनियोजन गर्दा त्यस्तो बजेट खर्च गर्ने मापदण्ड (नर्म्स) समेत बनाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि प्रत्येक केन्द्रीय निकायले आफूले सम्पादन गर्ने काम कारबाहीको प्रकृति अनुसार अर्थ मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको मापदण्डको प्रतिकूल नहुने गरी सो मन्त्रालयको सहमतिमा एकीकृत वा छुट्टाछुट्टै खर्चको मापदण्ड (नर्म्स) बनाउन सक्नेछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(२) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि प्रत्येक केन्द्रीय निकायले आफूले सम्पादन गर्ने काम कारबाहीको प्रकृति अनुसार अर्थ मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको मापदण्डको प्रतिकूल नहुने गरी सो मन्त्रालयको सहमतिमा एकीकृत वा छुट्टाछुट्टै खर्चको मापदण्ड (नर्म्स) बनाउन सक्नेछ । २०. सम्भावित दायित्वको अभिलेख: (१) प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम सिर्जित आर्थिक दायित्व, अदालतको निर्णय वा आदेशबाट नेपाल सरकारले व्यहोर्नु पर्ने सम्भावित आर्थिक दायित्व वा वैदेशिक सहायता अन्तर्गत सञ्चालित आयोजना वा सोबाट सिर्जना भएको दायित्व बापतको रकमको अभिलेख महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले राख्नु पर्नेछ । (२) नेपाल सरकारले दातृपक्षसँग गरेको सन्धि, सम्झौता बमोजिम कुनै शुल्क वा दस्तुर सम्बन्धी दायित्व सिर्जना भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा दिनुपर्नेछ । सो बाहेक अन्य दायित्व सम्बन्धी अभिलेख सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले राख्नु पर्नेछ । (३) अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारको तर्फबाट जमानत बसी उपलब्ध गराएको ऋणको सम्झौताको एक प्रति अभिलेख राख्ने प्रयोजनको लागि त्यस्तो सम्झौता भएको तीस दिनभित्र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (४) नेपाल सरकारले दातृपक्षसँग गरेको सन्धि, सम्झौताको एक प्रति अभिलेख राख्ने तथा दायित्व भुक्तानी गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यस्तो सन्धि वा सम्झौता सम्पन्न भएको तीस दिनभित्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (५) उपनियम (३) र (४) बमोजिम अभिलेख राखी सोको त्रैमासिक विवरण सो अवधि समाप्त भएको सात दिनभित्र र वार्षिक विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पैंतीस दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । २१. प्रतिबद्धता रकमको विवरण: (१) कार्यालयले नियम १६ बमोजिम बजेट तर्जुमा गर्दा विगत र चालू आर्थिक वर्षमा सम्झौता भई बाँकी दायित्वमध्ये आगामी आर्थिक वर्षमा सम्झौता अनुसार खर्च हुने प्रतिबद्धता (कन्ट्र्याक्चुअल अब्लिगेसन) रकम यकीन गरी सम्बन्धित केन्द्रीय निकायमा अनुसूची-७ बमोजिमको ढाँचामा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिबद्धता रकमको विवरणको आधारमा केन्द्रीय निकायले अनुसूची-८ बमोजिमको ढाँचामा मन्त्रालय वा निकायगत प्रतिबद्धताको एकीकृत विवरण तयार गरी दोस्रो संशोधनद्वारा थप । मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मार्फत बजेट छलफलको क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । (३) केन्द्रीय निकायले आगामी वर्षको बजेट प्रस्ताव गर्दा सो आर्थिक वर्षमा खर्च हुने प्रतिबद्धतालाई बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र अन्य कार्यक्रममा बजेट प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ । (४) कार्यालयले उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिबद्धता रकमको वार्षिक विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक्काईस दिनभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र तालुक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (५) केन्द्रीय निकायले उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिबद्धता रकमको विवरणको आधारमा एकीकृत विवरण तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र दोस्रो संशोधनद्वारा थप । विद्युतीय प्रणाली मार्फत महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(५) केन्द्रीय निकायले उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिबद्धता रकमको विवरणको आधारमा एकीकृत विवरण तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र दोस्रो संशोधनद्वारा थप । विद्युतीय प्रणाली मार्फत महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिमको विवरणको आधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता रकमको वार्षिक विवरण तयार गर्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (६क) केन्द्रीय निकायको सम्भावित दायित्व तथा प्रतिबद्धता रकमको समग्र विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विद्युतीय प्रणाली मार्फत मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा आउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (७) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपनियम (५) बमोजिम विवरण नपठाउने केन्द्रीय निकायको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले पर्याप्त आधार र कारण बिना विवरण नपठाउने केन्द्रीय निकायको बाँकी बजेट वा थप बजेट निकासा रोक्का गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । २१क. स्रोत सहमति: ऐनको दफा १२ बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले योजनाको औचित्य, त्रिवर्षीय विनियोजित बजेट, स्रोत उपलब्धता, खर्चको आवश्यकता र मध्यमकालीन खर्च संरचना समेतका आधारमा बहुवर्षीय योजना कार्यान्वयन गर्न स्रोत सहमति दिन सक्नेछ । २२. बजेट निकासा, खर्च तथा लक्ष्य र प्रगति विवरण पेश गर्नु पर्ने: संघीय संसदमा राजस्व र व्ययको अनुमान साथ पेश गर्ने प्रयोजनको लागि केन्द्रीय निकायले चालू आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्मको बजेट, खर्च तथा लक्ष्य र प्रगति विवरण तयार गरी चैत महिनाभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । २३. समष्टिगत आर्थिक परिलक्ष्यको प्रक्षेपण: (१) अर्थ मन्त्रालयले ऐनको दफा १६ को अधीनमा रही योजना आयोगसँग परामर्श गरी आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना, वित्तीय र बजेट संरचना समेतको आधारमा देहायको समष्टिगत आर्थिक परिलक्ष्यको वार्षिक र मध्यमकालीन प्रक्षेपण गर्नेछ:- । (क) आर्थिक वृद्धिदर, । (ख) मुद्रास्फीति, । (ग) बचत तथा लगानी, । (घ) मौद्रिक, वित्तीय तथा पूँजी बजारको अवस्था, । (ङ) वैदेशिक व्यापार, । (च) राजस्व परिचालन, । (छ) सार्वजनिक ऋण, । (ज) लगानी, राजस्व, बजेट घाटा र कुल ऋणको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात, । (२) अर्थ मन्त्रीले आर्थिक वर्षको आय-व्ययको अनुमान संघीय संसदमा पेश गर्दा उपनियम (१) बमोजिमको समष्टिगत आर्थिक परिलक्ष्यको प्रक्षेपण समेत प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ । २४. योजनाको वर्गीकरण: (१) नेपाल सरकारले ऐनको दफा १७ बमोजिम योजनाको वर्गीकरण गर्दा आवधिक योजना तथा क्षेत्रगत नीति, रणनीति तथा नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको समग्र विकास नीति समेतको आधारमा गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम योजना वर्गीकरण गर्ने आधार तथा मापदण्ड योजना आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भए बमोजिम हुनेछ । (३) प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने योजनाको वर्गीकरण गर्दा उपनियम (१) र (२) मा उल्लेख गरिएको अतिरिक्त प्रदेशको विकास नीति तथा योजना, सम्बन्धित प्रदेश कानून र अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्को निर्णय समेतलाई आधार लिनु पर्नेछ । (४) नेपाल सरकारले यस नियम बमोजिम योजनाको वर्गीकरण गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको योजना बैंकसँग समेत सामञ्जस्यता हुने गरी प्रदेश समन्वय परिषद्को समेत राय सुझाव लिन सक्नेछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(४) नेपाल सरकारले यस नियम बमोजिम योजनाको वर्गीकरण गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको योजना बैंकसँग समेत सामञ्जस्यता हुने गरी प्रदेश समन्वय परिषद्को समेत राय सुझाव लिन सक्नेछ । २५. योजनाको विवरण पठाउनु पर्ने: केन्द्रीय निकायले नियम १६ बमोजिम वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको विवरण पठाउँदा केन्द्रीय निकाय आफैंले वा मातहतको कार्यालय वा योजनामार्फत पाँच वर्षसम्ममा कार्यान्वयन गरिने योजनाको विवरण राष्ट्रिय योजना बैंकमा समावेश गर्न योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । २६. राष्ट्रिय योजना बैंकमा प्रविष्ट गर्ने: (१) नियम २५ बमोजिम योजनाको विवरण प्राप्त भएपछि योजना आयोगले मन्त्रालय तथा निकायगत रूपमा योजनाको वर्गीकरण, प्राथमिकीकरण वा पुनः प्राथमिकीकरण गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम राष्ट्रिय योजना बैंकमा समावेश गर्ने प्रयोजनको लागि योजना आयोगले उपयुक्त विद्युतीय प्रणाली (अनलाइन सिस्टम) को व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रणालीमा प्रदेश र स्थानीय तहले समेत आफूले कार्यान्वयन गर्ने योजनाको विवरण, प्रगति अवस्था लगायत योजना आयोगले तोकेको अन्य विवरण प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ । (४) योजना आयोगले राष्ट्रिय योजना बैंक सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम योजनाको प्राथमिकीकरण वा पुनः प्राथमिकीकरण गरी मन्त्रालयगत प्राथमिकता सूचीको आधारमा राष्ट्रिय योजना बैंकमा योजना प्रविष्ट गर्नेछ । (५) राष्ट्रिय योजना बैंकमा समावेश नभएको योजनाको लागि बजेट विनियोजन गर्न पाइने छैन । (६) योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमाफत कार्यान्वयन गरिने योजनाको पहिचान, वर्गीकरण, मूल्याङ्कन, छनौट तथा प्राथमिकीकरण र पुनः प्राथमिकीकरण सम्बन्धमा आवश्यक आधार तथा मापदण्ड तयार गर्नेछ । (७) योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमाफत कार्यान्वयन गरिने योजनाको वर्गीकरण गर्दा योजनाको आवश्यकता तथा लागतको आधारमा छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गर्न सक्नेछ । (८) योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहका योजना योजना बैंकमा प्रविष्ट गर्न तथा योजनाको पहिचान, मूल्याङ्कन, छनौट तथा प्राथमिकीकरण गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिदिन सक्नेछ । २७. समिति वा उपसमिति गठन गर्न सक्ने: (१) ऐनको दफा १७ बमोजिम योजनाको वर्गीकरण, प्राथमिकीकरण वा पुनः प्राथमिकीकरणको सिफारिस गर्नुअघि योजना आयोगले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । योजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड तर्जुमा, योजना मूल्याङ्कन, छनौट तथा प्राथमिकीकरण र राष्ट्रिय योजना बैंक सम्बन्धी कार्य गर्न आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा आवश्यकता अनुसार समिति वा आयोगको कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम समिति वा उपसमिति गठन गर्दा त्यस्तो समिति वा उपसमितिमा योजनासँग सम्बन्धित प्रदेशको पदाधिकारी र प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सचिवलाई समेत समावेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम समिति वा उपसमितिको काम, कर्तव्य तथा कार्यविधि सो समिति वा उपसमिति गठन गर्दाको बखत योजना आयोगले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-४ । बजेट निकासा, खर्च र नियन्त्रण ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(३) उपनियम (१) बमोजिम समिति वा उपसमितिको काम, कर्तव्य तथा कार्यविधि सो समिति वा उपसमिति गठन गर्दाको बखत योजना आयोगले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-४ । बजेट निकासा, खर्च र नियन्त्रण । २८. बजेट अख्तियारी तथा निकासा: (१) संघीय विनियोजन ऐन वा संघीय पेश्की खर्च ऐन प्रारम्भ भएपछि सो ऐन बमोजिम विनियोजन भएको मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा प्रविष्ट भएको रकम खर्च गर्ने अख्तियारी स्वतः अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई भएको मानिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम संघीय विनियोजन ऐन वा संघीय पेश्की खर्च ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएको कार्यक्रम सो आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्नको लागि स्वतः स्वीकृत भएको मानिनेछ । (३) अर्थ मन्त्रालयले संघीय विनियोजन ऐन वा संघीय पेश्की खर्च ऐन प्रारम्भ भएको तीन दिनभित्र सबै केन्द्रीय निकायमा बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन पठाउनु पर्नेछ । (४) केन्द्रीय निकायको सचिवले ऐनको दफा १८ को उपदफा (२) बमोजिम अख्तियारी पठाउँदा उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन समेत संलग्न गरी पठाउनु पर्नेछ । (५) ऐनको दफा १८ को उपदफा (४) बमोजिम एक केन्द्रीय निकायको सचिवले अर्को केन्द्रीय निकायको सचिवलाई खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्दा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमसहित अख्तियारी दिनु पर्नेछ । (६) उपनियम (४) वा (५) बमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम र अख्तियारी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित कार्यालयले कार्यक्रम सञ्चालन तथा बजेट खर्च गर्ने कार्यतालिका, मासिक खर्च अनुमान विवरण, वार्षिक खरिद योजना तथा प्रतिबद्धतासहितको विवरण तयार गरी तालुक कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले मासिक खर्च अनुमान विवरणको सीमाभित्र रही सम्बन्धित कार्यालयलाई आवश्यकता अनुसार भुक्तानी निकासा दिनेछ । (८) उपनियम (७) बमोजिमको मासिक खर्च अनुमानको सीमाभित्रको रकमले कुनै महिनामा नपुग्ने भएमा कार्यालयले त्यस्तो खर्च अनुमान अद्यावधिक गरी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (९) कार्यालयले आफ्नो नाममा विनियोजन भएको रकम खर्च गर्नु अघि त्यस्तो रकम भुक्तानी पाउने व्यक्ति वा फर्मको नाममा भुक्तानी निकासाको लागि एकल खाता कोष प्रणाली वा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्रणाली बमोजिम भुक्तानी आदेश तयार गरी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (१०) उपनियम (९) बमोजिम कार्यालयबाट रीतपूर्वकको भुक्तानी आदेश प्राप्त भएपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित कार्यालयको विनियोजन, राजस्व, धरौटी र प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको कार्यसञ्चालन कोष अन्तर्गत भए गरेको सम्पूर्ण कारोबारको मासिक फाँटवारी समेतको आधारमा सम्बन्धित कार्यालयको स्वीकृत बजेटभित्र रही भुक्तानी आदेशमा उल्लिखित व्यक्ति वा फर्मको नाममा भुक्तानी निकासा गर्नु पर्नेछ । तर अर्थ मन्त्रालय, तालुक मन्त्रालय वा विभागबाट बजेट रकम निकासा रोक्का भएकोमा फुकुवा नभएसम्म त्यस्तो रकम निकासा दिनु हुँदैन ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

तर अर्थ मन्त्रालय, तालुक मन्त्रालय वा विभागबाट बजेट रकम निकासा रोक्का भएकोमा फुकुवा नभएसम्म त्यस्तो रकम निकासा दिनु हुँदैन । (११) उपनियम (१०) बमोजिम भुक्तानी निकासा दिँदा वैदेशिक सहायता समावेश भएको योजनाको सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट तोकेको कार्यविधि अनुसार निकासा दिनु पर्नेछ । (१२) अर्थ मन्त्रालयले सालबसाली प्रकृतिको बाहेक विशेष प्रकारको पटके कार्यक्रम वा योजनाको लागि कुनै सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय, सङ्गठित सङ्घ, संस्था वा संस्थानलाई बजेटमा समावेश भएको रकम निकासा दिँदा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत दिनु पर्नेछ । (१३) केन्द्रीय निकायले यस नियम बमोजिम प्रदान गरेको अख्तियारीको जानकारी अर्थ मन्त्रालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई समेत दिनु पर्नेछ । २९. नगद योजना तर्जुमा गर्नु पर्ने: अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारको नगद आवश्यकतालाई विश्लेषण गरी बजेट कार्यान्वयनको लागि नगद व्यवस्थापन गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा आवधिक नगद योजना (पिरियोडिक क्यास प्लान) तर्जुमा गर्नु पर्नेछ । ३०. आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु अघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नु पर्ने: (१) कार्यालयले विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेको शीर्षकको रकम बाहेक भुक्तानी दिनु पर्ने अन्य रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको अवधि समाप्त भएपछि कार्यालयलाई कार्यक्रम संशोधन भई थप बजेट प्राप्त भएमा, खर्चको स्रोत परिवर्तन भएमा वा अति आवश्यक काम परी खर्च गर्नु परेमा त्यस्तो खर्च पुष्ट्याई गर्ने बिल, भरपाई, बजेट थप भएको प्रमाण र अन्य कागजातसहित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गरी भुक्तानी निकासा माग गर्न सकिनेछ । त्यसरी भुक्तानी निकासा माग भई आएमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्राप्त बिल, भरपाई र सोसाथ संलग्न कागजात परीक्षण गर्दा भुक्तानी निकासा दिन आवश्यक देखेमा सम्बन्धित व्यक्ति वा फर्मको नाममा भुक्तानी दिनु पर्नेछ । तर कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले बिल, भरपाई र संलग्न अन्य कागजात परीक्षण गर्दा भुक्तानी निकासा दिन नमिल्ने देखेमा सो कुरा जनाई भुक्तानी आदेश सम्बन्धित कार्यालयमा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि हिसाब मिलान गर्ने तथा खर्च लेखी राजस्व खातामा रकम जम्मा गर्ने प्रयोजनमा बाहेक आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन भुक्तानी निकासा दिइने छैन । (४) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट असार मसान्तसम्म जारी भएको चेक वा विद्युतीय कोषको भुक्तानी कुनै कारणले पन्ध्र दिनभित्र नसाटिएमा वा भुक्तानी पाउने खातामा रकम जम्मा नभएमा सम्बन्धित कार्यालयबाट निकासा र खर्च घटाई भुक्तानी आदेशसहित साउन एक्काइस गतेभित्र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा निकासा र खर्च समायोजनको लागि पठाउनु पर्नेछ । (५) कार्यालयले उपनियम (४) बमोजिम निकासा र खर्च घटाइसकेपछि वार्षिक आर्थिक विवरण तयार गरी प्रमाणित गर्नको लागि सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(५) कार्यालयले उपनियम (४) बमोजिम निकासा र खर्च घटाइसकेपछि वार्षिक आर्थिक विवरण तयार गरी प्रमाणित गर्नको लागि सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (१) बमोजिम कार्यालयले लेखा अद्यावधिक राखे वा नराखेको र आवश्यक विवरण तयार गरे वा नगरेको सम्बन्धमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले निरीक्षण गर्न सक्नेछ । यसरी निरीक्षण गर्दा लेखा अद्यावधिक राखेको नदेखिएमा तुरुन्त अद्यावधिक गर्न लगाई सोको जानकारी तालुक कार्यालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । (७) प्रदेश तथा स्थानीय तहको विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेको खर्च शीर्षकको हकमा बाहेक अन्य बजेट शीर्षक अन्तर्गत पर्ने भुक्तानी दिनु पर्ने रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा सात दिन अगाडि भुक्तानी दिई लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नु पर्नेछ । (८) उपनियम (७) बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहले लेखा अद्यावधिक गरी खाता बन्द गरे वा नगरेको सम्बन्धमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले अनुगमन गर्न सक्नेछ । त्यसरी अनुगमन गर्दा लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द नगरेको पाइएमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई त्यस्तो लेखा अद्यावधिक गर्न र भुक्तानी निकासा बन्द गर्न लगाउन सक्नेछ । (९) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन दिनभित्र भुक्तानी हुन बाँकी चेकको विवरण सम्बन्धित बैंकमा पठाउनु पर्नेछ । बैंकले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्रमाणित विवरण अनुसारको चेकको मात्र भुक्तानी दिनु पर्नेछ । (१०) स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन दिनभित्र भुक्तानी हुन बाँकी चेकको विवरण सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले त्यस्तो विवरण प्राप्त भएकै दिन प्रमाणित गरी सम्बन्धित बैंकमा पठाउनु पर्नेछ । (११) स्थानीय तहले बैंकमा खाता खोल्ने र बन्द गर्ने सम्बन्धमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । ३१. कार्यसम्पादन करार तथा पुरस्कृत गर्ने मापदण्ड: (१) ऐनको दफा १९ को उपदफा (५) बमोजिम गरिने कार्यसम्पादन करारमा देहायका विषयहरू उल्लेख गर्नु पर्नेछ:- । (क) कार्यालयको उद्देश्य, । (ख) उद्देश्य प्राप्तिको लागि सम्पादन गर्नु पर्ने कार्य तथा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा, । (ग) स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम र सो अनुसार गरिने क्रियाकलाप, । (घ) हासिल गर्नु पर्ने उपलब्धि, प्रत्येक उपलब्धिको अङ्क भार र उपलब्धि अनुसारको प्राप्त अङ्क, । (ङ) कार्यसम्पादनको समय सीमा, । (च) सम्पादित कामको गुणस्तर तथा अनुगमन सूचक, । (छ) कार्यसम्पादन प्रतिवेदन, । (ज) अन्य आवश्यक कुराहरू । (२) उपनियम (१) बमोजिमको करार गर्ने पदाधिकारीले कार्यसम्पादन करार बमोजिम स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा कार्ययोजना तयार गरी जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी त्यस्तो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।