chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली २०७२ (Supreme Court (Constitutional Bench Operation Regulation, 2015)

(२) उपनियम (१) बमोजिम कार्यान्वयनका लागि लेखी आएको अन्तिम आदेश वा फैसला सम्बन्धित निकायले यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरी सोको जानकारी अदालतलाई गराउनु पर्नेछ । २५. अन्तिम आदेश वा फैसलाको प्रकाशन: मुद्दा मामिलाको रोहमा संवैधानिक इजलासबाट भएको अन्तिम आदेश वा फैसला नेपाल कानून पत्रिकाको छुट्टै खण्डमा प्रकाशन गरिनेछ । २६. नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने: (१) मुद्दा मामिलाको रोहमा संवैधानिक इजलासबाट भएको अन्तिम आदेश वा फैसलाले निरुपण गरेका देहायका विषयहरु नेपाल राजपत्रमा प्रकाश गरिनेछ:- । (क) संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजम कुनै कानून अमान्य वा बदर घोषित भएको व्यहोरा, । (ख) संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी विवादमा निरुपित गरिएको विषय, । (ग) संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम संघीय संसद वा प्रदेशसभाका सदस्यको निर्वाचन बदर भएको वा कुनै सदस्य अयोग्य घोषित गरिएको विषय । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रकाशन हुने सूचनाको व्यहोरा रजिष्ट्रारले प्रमाणित गरी कानून तथा न्याय मन्त्रालयमा प्रकाशनार्थ पठाउनेछ र त्यस्तो सूचना कानून तथा न्याय मन्त्रालयको नामबाट नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । २७. कानून तथा न्याय मन्त्रालयले समन्वय गर्नुपर्ने: (१) संवैधानिक इजलासको अन्तिम आदेश वा फैसलाबाट संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम कुनै कानून अमान्य वा बदर घोषित भएमा रजिष्ट्रारले सो आदेश वा फैसलाको प्रतिलिपि समेत राखी कानून तथा न्याय मन्त्रालयमा सोको जानकारी पठाउनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएपछि कानून तथा न्याय मन्त्रालयले त्यस्तो कानूनको प्रकाशन गर्दा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी इजलासको अन्तिम आदेश वा फैसलाबाट भएको परिवर्तनको व्यहोरा पाद टिप्पणीमा जनाई प्रकाशन गर्न लगाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-१० । भौतिक तथा आर्थिक व्यवस्थापन । २८. भौतिक व्यवस्थापन: संवैधानिक इजलासको कक्ष, न्यायाधीश च्याम्बर, मुद्दा महाशाखा, इजलास अधिकृत कक्ष तथा मुद्दा शाखा सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारको विकास र अन्य साधन स्रोतको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गर्नेछ । २९. आर्थिक व्यवस्थापन: (१) संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीश तथा सम्बद्ध कर्मचारीहरुलाई अदालतको पूर्ण बैठकबाट निर्धारण भए बमोजिमको विशेष भत्ता उपलब्ध गराउन सकिनेछ । (२) नियम १२ बमोजिम अनुसन्धान समूह तथा विज्ञ व्यक्तिलाई सुम्पिएको कामको आधारमा सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम पारिश्रमिक उपलब्ध गराइनेछ । तर यसरी पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदा प्रचलित कानूनको व्यवस्था बमोजिम गरिनेछ । (३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम लाग्ने वार्षिक खर्चको लागत अनुमान तयार गराई रजिष्ट्रारले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायमा पठाउनेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम आवश्यक पर्ने साधन स्रोत नेपाल सरकारले अदालतलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । परिच्छेद-११ । विविध । ३०. अन्य कानून लागू हुने: यस नियममा उल्लेख भएको जति कुरा यसै नियम बमोजिम र यस नियममा उल्लेख नभएको अन्य कुरामा हाल सर्वोच्च अदालत नियमावली,२०७४ लागु भएको । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ र प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ । ३१. खारेजी: (१) हाल सर्वोच्च अदालत नियमावली,२०७४ लागु भएको ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०७४ । ५ । १२ । संशोधन । १. सर्वोच्च अदालत (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ २०७६ । १२ । ३ । २. सर्वोच्च अदालत (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८यो नियमावली संवत् २०७८ साल मंसिर १५ गतेदेखि प्रारम्भ भएको । (मिति २०७८ । १० । १३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना) २०७८ । ८ । ६ । सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ११ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "अदालत" भन्नाले सर्वोच्च अदालत सम्झनु पर्छ । (ख) "इजलास" भन्नाले नियम २१ बमोजिमको संवैधानिक इजलास, बृहत् पूर्ण इजलास, पूर्ण इजलास, संयुक्त इजलास वा एक न्यायाधीशको इजलास सम्झनु पर्छ । (ग) "ऐन" भन्नाले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ सम्झनु पर्छ । (घ) "कानून व्यवसायी" भन्नाले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० बमोजिमको वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सम्झनु पर्छ । (ङ) "निर्देशनालय" भन्नाले नियम १२९ बमोजिमको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय सम्झनु पर्छ । (च) "न्यायाधीश" भन्नाले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रधान न्यायाधीशलाई समेत जनाउँछ । (छ) "पूर्ण बैठक" भन्नाले नियम १०९ बमोजिमको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) सम्झनु पर्छ । (ज) "महानिर्देशक" भन्नाले निर्देशनालयको महानिर्देशक सम्झनु पर्छ । (झ) "फैसला" भन्नाले कुनै अदालत वा न्यायिक निकायबाट भएको अन्तिम आदेश समेतलाई सम्झनु पर्छ । (ञ) "मुख्य रजिस्ट्रार" भन्नाले अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कायम मुकायम वा निमित्त भई काम गर्ने रजिस्ट्रार वा अन्य अधिकृतलाई समेत जनाउँछ । (ट) "मुद्दा" भन्नाले रिट निवेदन समेतलाई सम्झनु पर्छ । (ठ) "रजिस्ट्रार" भन्नाले अदालतको रजिस्ट्रार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कायम मुकायम वा निमित्त भई काम गर्ने सह रजिस्ट्रार वा अन्य अधिकृतलाई समेत जनाउँछ । (ड) "समिति" भन्नाले परिच्छेद-१३ बमोजिमको समिति सम्झनु पर्छ । (ढ) "सम्बन्धित अधिकारी" भन्नाले मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार वा निजहरूले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको अन्य अधिकृत सम्झनु पर्छ । (ण) "संविधान" भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । (त) "लिखित" भन्नाले अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएका उजुरी, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र, निवेदन, लिखित जवाफ, लिखित प्रतिवाद समेतका लिखित सम्झनु पर्छ । (थ) "वैतनिक कानून व्यवसायी" भन्नाले नियम १४३ बमोजिम नियुक्त वैतनिक कानून व्यवसायी सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (द) "पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समिति" भन्नाले नियम ११०ख. बमोजिमको समिति सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ध) "पेसी सूची" भन्नाले साप्ताहिक पेसी सूची, पूरक पेसी सूची र दैनिक पेसी सूचीलाई सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । अदालतको कार्य समय र न्यायाधीशको पोसाक । ३. अदालतको कार्य समय: (१) अदालतको कार्य समय आइतबारदेखि बिहीबारसम्म बिहान १० बजेदेखि अपरान्ह ५ बजेसम्म र शुक्रबार बिहान १० बजेदेखि अपरान्ह ४ बजेसम्म हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(ध) "पेसी सूची" भन्नाले साप्ताहिक पेसी सूची, पूरक पेसी सूची र दैनिक पेसी सूचीलाई सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । अदालतको कार्य समय र न्यायाधीशको पोसाक । ३. अदालतको कार्य समय: (१) अदालतको कार्य समय आइतबारदेखि बिहीबारसम्म बिहान १० बजेदेखि अपरान्ह ५ बजेसम्म र शुक्रबार बिहान १० बजेदेखि अपरान्ह ४ बजेसम्म हुनेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कात्तिक १६ गतेदेखि माघ १५ गतेसम्म आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान १० बजेदेखि अपरान्ह ४ बजेसम्म अदालतको कार्य समय हुनेछ । (३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले सार्वजनिक बिदा हुने भनी तोकेको दिन र पूर्ण बैठकले अदालत बन्द रहने भनी तोकेको दिन अदालत बन्द रहनेछ । (४) प्रधान न्यायाधीशले उपनियम (१) र (२) बमोजिमको अदालतको कार्य समयका अतिरिक्त अन्य समयमा र अदालत बन्द रहने दिनमा समेत अदालतबाट सम्पादन हुने कुनै कार्य गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । ४. इजलासको समय: (१) अदालतको कार्य समय सुरु भएको साधारणतया: आधा घण्टापछि इजलास लाग्नेछ । (२) प्रधान न्यायाधीशले अदालतको कार्य समयको बीचमा बढीमा एक घण्टा इजलासको कार्य नहुने गरी विश्रामका लागि तोक्न सक्नेछ । (३) नियम ३ को उपनियम (४) बमोजिम अदालतको कार्य समयभन्दा अतिरिक्त समयमा र अदालत बन्द रहेको दिनमा समेत प्रधान न्यायाधीशले इजलास लाग्ने समय तोक्न सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम अतिरिक्त समय इजलास लाग्ने गरी तोकिएकोमा त्यसरी काम गरेको अवधिको अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्न सकिनेछ । ५. इजलासमा लगाउने पोसाक: इजलासमा बस्दा न्यायाधीशले लगाउने पोशाक अदालतले तोके बमोजिम हुनेछ । ६. अदालतको चिन्ह र झण्डा: अदालतले आफ्नो र मातहतका अदालतको लागि विशेष चिन्ह अङ्कित झण्डा र प्रतिक चिन्ह (लोगो) प्रयोग गर्न सक्नेछ । लोगोको नमुना अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-३ । मुख्य रजिस्ट्रार र अदालतका अन्य कर्मचारी । ७. मुख्य रजिस्ट्रार: (१) प्रधान न्यायाधीशको सामान्य निर्देशन र नियन्त्रणमा रही मुख्य रजिस्ट्रारले अदालतको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा रही कार्य गर्नेछ । (२) प्रचलित कानून र यस नियमावलीको अधीनमा रही अदालतको छाप, अभिलेख, लिखत, चल तथा अचल सम्पत्ति मुख्य रजिस्ट्रारको जिम्मामा रहनेछ । ८. मुख्य रजिस्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) ऐन र यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेख भएका काम कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रारको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) प्रधान न्यायाधीशको सामान्य निर्देशन र नियन्त्रणमा रही सर्वोच्च अदालत तथा मातहत अदालत एवम् न्यायिक निकायहरूको प्रशासकीय एवम् व्यवस्थापकीय कार्यको नियमन, रेखदेख, नियन्त्रण, निर्देशन एवम् समन्वय गर्ने, । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (क१) अदालतको साप्ताहिक पेसी सूची तयार गरी प्रकाशन गर्ने र दैनिक पेसी सूची तयार गरी गोला प्रक्रियाको प्रयोजनको लागि पूर्ण बैठक कक्षमा पेस गर्ने, । (ख) सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रकाशन गर्ने गराउने, । (ग) सर्वोच्च अदालतमा रहेका विभिन्न महाशाखाहरू एवम् निर्देशनालयको व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने, । (घ) पूर्ण बैठकमा पेस हुने प्रस्ताव तयार गरी छलफलका लागि पेस गर्ने र बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(ख) सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रकाशन गर्ने गराउने, । (ग) सर्वोच्च अदालतमा रहेका विभिन्न महाशाखाहरू एवम् निर्देशनालयको व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने, । (घ) पूर्ण बैठकमा पेस हुने प्रस्ताव तयार गरी छलफलका लागि पेस गर्ने र बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, । (ङ) अदालत, मातहतका अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायको कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । (च) राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको कुनै पद रिक्त भएको कारणबाट अदालत तथा मातहत अदालतको काम सुचारु रूपले चल्न नसकेमा त्यस्तो पद पूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा मागको आकृति फाराम पठाई आयोगबाट स्थायी सिफारिस भई नआएसम्मको अवधिको लागि आफ्नो अदालतको हकमा आफैले करार सेवामा कर्मचारी नियुक्त गर्ने र मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायको हकमा त्यसरी नियुक्ति गर्न अनुमति दिने, । (छ) अदालत तथा मातहत अदालतका कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार समयावधि तोकी वा नतोकी काज खटाउने, । (ज) न्यायपालिकाको सुधार र विकास सम्बन्धी आवधिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । (झ) सर्वोच्च अदालत र मातहत अदालतमा कार्यरत कर्मचारीको काममा कुनै अनियमितता भएको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने गराउने, । (ज) कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाल्गायत न्याय क्षेत्रका सरोकारवाला निकायहरूसँग आवश्यक सम्पर्क, सम्बन्ध र समन्वय गर्ने, । (ट) न्यायपालिकाको सुधार र विकाससम्बन्धमा सरोकारवालाहरूले उठाएको समसामयिक विषयहरूलाई अध्ययन गरी आफैँ निकासा दिनु पर्ने जतिमा आफैँले गर्ने र पूर्ण बैठकमा पेस गर्नु पर्ने विषय देखिएमा सो सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरी पूर्ण बैठकमा पेस गर्ने, । (ठ) अदालतमा दर्ता गराउन ल्याएका लिखत दर्ता गर्ने र दर्ता गर्न नमिल्ने लिखत दरपीठ गर्ने, । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (ड) मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २३०, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५८, ६५, ८७, १५६ र १६७ बमोजिम परेका निवेदन तथा कारबाही उपर कानून बमोजिम निकासा दिने, । (ढ) मुद्दा मुल्तबी राखी पाउँ वा जगाई पाउँ भन्ने विषयसम्बन्धी निवेदनमा निकासा दिने, । (ण) मुद्दाको काम कारबाही सम्बन्धमा यस नियमावली तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिमको कार्य गर्ने गराउने । (२) मुख्य रजिस्ट्रारले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये दोस्रो संशोधनद्वारा थप । पेसी सूची तयार गर्ने बाहेकको अन्य कुनै अधिकार रजिस्ट्रार, सहरजिस्ट्रार वा अन्य कुनै अधिकृतलाई सुम्पन सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (३) मुख्य रजिस्ट्रारले पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिको प्रत्यक्ष निर्देशन र नियन्त्रणमा रही साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूची तयार गर्दा गोपनीयता कायम गर्नु पर्नेछ । ९. रजिस्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) मुख्य रजिस्ट्रारको सामान्य नियन्त्रण र निर्देशनमा रही रजिस्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) प्रचलित कानून बमोजिम तल्लो अदालत वा निकायको फैसलाले लागेको सरकारी बिगो, जरिवाना र कैद बापतको धरौट वा जमानत लिई पुनरावेदन दर्ता गर्ने, । (ख) पक्षबाट कानून बमोजिम लाग्ने कोर्ट फी लगायतका दस्तुर दाखिला गराउने, । (ग) मुद्दामा जमानी लिई तारिखमा छोड्ने विषयमा निकासा दिने, ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(क) प्रचलित कानून बमोजिम तल्लो अदालत वा निकायको फैसलाले लागेको सरकारी बिगो, जरिवाना र कैद बापतको धरौट वा जमानत लिई पुनरावेदन दर्ता गर्ने, । (ख) पक्षबाट कानून बमोजिम लाग्ने कोर्ट फी लगायतका दस्तुर दाखिला गराउने, । (ग) मुद्दामा जमानी लिई तारिखमा छोड्ने विषयमा निकासा दिने, । (घ) कानून बमोजिम म्याद तारिख थामिदिने, । (ङ) अदालतमा दायर रहेको मुद्दा मामिलासँग सम्बन्धित मिसिल वा लिखत मगाउने, कुनै लिखत पक्षबाट पेस गर्न लगाउने र अन्य अदालतबाट माग भएका मिसिल वा लिखत पठाउने, । (च) पुनरावेदनको म्याद दिनु पर्नेमा दिएको नदेखिएमा पुनरावेदनको म्याद जारी गर्ने, । (छ) आदेशानुसार म्याद सूचना जारी गर्ने, तामेली म्याद सूचना जाँची बेरीतको देखिएमा बदर गरी पुनः जारी गर्ने, । (ज) मुद्दाको कुनै पक्षको मृत्यु भएको अवस्थामा मुद्दा सकार गर्न दिने, । (झ) अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा बाहेक अन्य मुद्दामा कानूनबमोजिम वारिस लिने र सकार गराउने, । (ञ) कानून व्यवसायीले पेस गरेको वकालतनामा लिने र प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक विषयको सूचना कानून व्यवसायीलाई दिने, । (ट) अदालतमा रहेका मुद्दाका मिसिलहरू व्यवस्थापन गर्ने, गराउने, । (ठ) मुद्दाको काम कारबाही सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने, । (ड) इजलासको आदेशले तोकेको अन्य कार्य गर्ने, । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (ढ) मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५४ र २६७ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५३ बमोजिम परेका निवेदन तथा कारबाही उपर कानून बमोजिम निकासा दिने, । (ण) बाली रोक्का वा फुकुवा गरी पाउँ भन्ने विषयहरू सम्बन्धी निवेदनमा निकासा दिने, । (त) यस नियमावलीमा रजिस्ट्रारले गर्ने भनी तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने, । (थ) मुख्य रजिस्ट्रारले प्रत्यायोजन गरेका अन्य काम गर्ने । (२) रजिस्ट्रारले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये कुनै अधिकार सहरजिस्ट्रार, उपरजिस्ट्रार, शाखा प्रमुख वा अदालतका अन्य कुनै अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । १०. मुख्य रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारले गरेको आदेशउपर उजुर दिन सक्ने: (१) मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा मुख्य रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारले गरेको आदेशमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । सात दिन भित्र इजलास समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदनबाट त्यस्तो आदेश बेरीतको देखिन आएमा सम्बन्धित इजलासले आवश्यक देखेमा सात दिनसम्ममा कैफियत प्रतिवेदन माग गरी वा नगरी कानून बमोजिम गर्न लगाउनु पर्नेछ । ११. अदालतका महाशाखा वा शाखा तथा कर्मचारी: (१) अदालतमा रहने महाशाखा तथा शाखाहरू र तिनीहरूको काम अनुसूची-२ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (२) आफ्नो महाशाखाअन्तर्गतका शाखा तथा फाँटको काम कारबाहीलाई छिटो छरितो, स्तरीय र प्रभावकारी ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न वा गराउनु, अदालतको काम सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न रजिस्ट्रारलाई सहयोग गर्न तथा मुख्य रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारले अधिकार प्रत्यायोजन गरी तोकिएका कामहरू गर्नु सहरजिस्ट्रारको कर्तव्य हुनेछ । (३) प्रत्येक शाखामा कम्तीमा अधिकृतस्तरको कर्मचारीले शाखाको प्रमुखको रूपमा काम गर्नेछ । (४) आफ्नो शाखाको काम सुव्यवस्थितरूपले सञ्चालन गर्नु शाखा प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(३) प्रत्येक शाखामा कम्तीमा अधिकृतस्तरको कर्मचारीले शाखाको प्रमुखको रूपमा काम गर्नेछ । (४) आफ्नो शाखाको काम सुव्यवस्थितरूपले सञ्चालन गर्नु शाखा प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ । (५) उपरजिस्ट्रार, शाखा प्रमुख र अन्य कर्मचारीले आफ्नो कार्य विवरणमा उल्लेख भएको र मुख्य रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारले अधिकार प्रत्यायोजन गरी तोकिदिए बमोजिमको कामहरू गर्नेछन् । १२. आदेश वा निर्देशन पालन नगर्ने कर्मचारी उपर कारबाही हुने: (१) सम्बन्धित कर्मचारीले आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी र सुम्पेको कामका लागि आफूभन्दा माथिको अधिकारीप्रति जवाफदेही हुनेछ । (२) आफूमाथिको अधिकारीले दिएको आदेश वा निर्देशन पालन नगर्ने कर्मचारी उपर त्यस्तो आदेश वा निर्देशन दिने अधिकारीले कारबाही गर्न अख्तियारवाला समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ र निजले त्यस्तो आदेश र निर्देशन पालन नगरेको देखिएमा प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही हुनेछ । परिच्छेद-४ । लिखतमा पुऱ्याउनु पर्ने रीत र लिखत दर्ता । १३. अदालतमा पेस हुने लिखतमा पुऱ्याउनु पर्ने सामान्य रीत: (१) अदालतमा पेस हुने लिखत फुलस्केप (ए फोर) आकारको सादा नेपाली कागजमा प्रत्येक पृष्ठमा शिर र पुच्छरमा एक इन्च, बायाँतर्फ डेढ इन्च र दायाँतर्फ आधा इन्च तथा पहिलो पृष्ठको हकमा शिरतर्फ तीन इन्च ठाउँ छोडिएको हुनु पर्नेछ । (२) अदालतमा पेस हुने लिखत कागजको एकापट्टि मात्र कम्प्युटर टाइप वा मुद्रण गरिएको, युनिकोड नेपाली फन्टमा बाह्र प्वाइन्ट तथा लाइन स्पेसिङ बढीमा एक दशमलव पाँचमा टाइप वा मुद्रण गरिएको हुनु पर्नेछ । (३) लिखत दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्तिले लिखतमा आफ्नो र थाहा भएसम्म प्रत्यर्थीको देहायबमोजिमको विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ:- । (क) नाम र थर, । (ख) पति, पत्नी, बुबा, आमा र बाजे, बज्यैको नाम, । (ग) उपलब्ध भएसम्म फ्याक्स, इमेल, टेलिफोन नम्बर, मोबाइल नम्बर र अन्य परिचयात्मक विवरण, । (घ) कुनै कार्यालय वा संस्थामा कार्यरत रहेकोमा निजको पद, कार्यालय वा संस्थाको नाम, ठेगाना र उपलब्ध भएसम्म फ्याक्स, इमेल, टेलिफोन नम्बर, । (ङ) स्थायी र हाल बसोबास गरेको ठेगाना (जिल्ला, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा नम्बर, टोल, मार्ग र भएसम्म घरको ब्लक नं., । (च) सङ्गठित संस्था भए सोको नाम, ठेगाना, प्रधान कार्यालय रहेको स्थान । (४) लिखतको पेटबोलीमा उल्लेख भएको प्रत्येक व्यक्तिलाई सजिलैसँग सनाखत गर्न सकिने गरी निजको पूरा नाम, थर, ठेगाना र अन्य आवश्यक परिचयात्मक विवरण स्पष्टरूपमा उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ । (५) लिखतमा उल्लिखित प्रत्येक स्थानको पूरा ठेगाना स्पष्टरूपमा जनाइएको हुनु पर्नेछ । (६) लिखत दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्तिले प्रत्येक पृष्ठमा छोटकरी दस्तखत र आखिरी पृष्ठमा बुझिने गरी पूरा दस्तखत र ल्याप्चे सहीछाप गरेको वा लेख्न नजान्ने भए दस्तखतको सट्टा ल्याप्चे सहीछाप गरेको हुनु पर्नेछ । (७) कानून व्यवसायीले लिखतको मस्यौदा गरेको भए सो लिखतको पहिलो पृष्ठको बायाँ किनारामा सो लिखत निजले मस्यौदा गरेको बेहोरा र निजको नाम तथा प्रमाणपत्र नम्बर स्पष्ट रूपमा जनाई दस्तखत गरेको हुनु पर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(७) कानून व्यवसायीले लिखतको मस्यौदा गरेको भए सो लिखतको पहिलो पृष्ठको बायाँ किनारामा सो लिखत निजले मस्यौदा गरेको बेहोरा र निजको नाम तथा प्रमाणपत्र नम्बर स्पष्ट रूपमा जनाई दस्तखत गरेको हुनु पर्नेछ । (८) कानून व्यवसायी वा लिखत दर्ता गर्न आउने व्यक्तिबाहेक अरूले लिखतको मस्यौदा गरेको भए सो लिखतको पहिलो पृष्ठको बायाँ किनारामा सो मस्यौदा गर्ने व्यक्तिले “यो लिखत मैले मस्यौदा गरेको हुँ, मैले घुस, कीर्ते वा जालसाजीमा सजाय पाएको छैन” भन्ने बेहोरा र आफ्नो नाम, थर र ठेगाना स्पष्ट रूपमा जनाई दस्तखत गरेको हुनु पर्नेछ । (९) लिखतको आखिरी प्रकरणमा “यसमा लेखिएको बेहोरा साँचो छ, झुठ्ठा ठहरे कानूनबमोजिम सहुँला बुझाउँला, अदालतबाट जारी हुने सूचना, म्याद तामेलीलगायत अन्य काम कारबाहीमा अदालतलाई सहयोग गर्नेछु” भन्ने बेहोरा लेखी त्यसको मुनि दायाँ किनारामा लिखत दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्तिले दस्तखत गरेको हुनु पर्नेछ । (१०) लिखतका विषयहरू सिलसिलेवार रूपमा प्रकरण छुट्याई उचित र संयमपूर्ण भाषामा लेखिएको हुनु पर्नेछ । (११) लिखत दर्ता गर्न ल्याउने वा अदालतमा कागज गर्न आउने कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो नागरिकता वा नाम, थर, वतन यकिन खुलेको अन्य कुनै परिचयात्मक विवरण पेस गर्नु पर्नेछ । (१२) उपनियम (११) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै परिचयात्मक प्रमाण पहिले सोही मुद्दामा पेस भई मिसिल संलग्न रहेको भए पुनः पेस गर्नु पर्ने छैन । (१३) तल्लो अदालत वा अन्य न्यायिक निकायबाट कैद वा जरिवानाको सजाय पाएको व्यक्तिले पुनरावेदन वा अन्य कुनै लिखत दर्ता गर्न आउँदा त्यस्तो कैद सजाय भोगेको, भोगिरहेको, जरिवानाको रकम तिरेको वा सोबापत कानून बमोजिम धरौट वा जमानत दिएको निस्सा पेस गर्नु पर्नेछ । (१४) लिखतसाथ पेस गर्ने कागज नेपाली भाषा बाहेक अन्य भाषाको भए अदालतले आवश्यक देखेमा सोको प्रचलित कानूनबमोजिम अनुवाद गरी सो अनुवादको प्रमाणित प्रति समेत लिखतसाथ पेस गर्न लगाउन सक्नेछ । (१५) अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको लिखतसाथ सोको विद्युतीय प्रतिसमेत अनिवार्य रूपमा पेस गर्नु पर्नेछ । (१६) उपनियम (३) बमोजिमको विवरणमा कुनै परिवर्तन भएमा परिवर्तन भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन भित्र सोको जानकारी अदालतमा दिनु पर्ने कर्तव्य सम्बन्धित पक्षको हुनेछ । १४. खास प्रकृतिका निवेदनमा खुलाउनु पर्ने अन्य कुरा: (१) नियम १३ मा उल्लिखित कुराहरूका अतिरिक्त अदालतमा मुद्दासँग सम्बन्धित कुनै निवेदन पेस गर्दा मुद्दा परेको साल, मुद्दाको क्रमसङ्ख्या र नाम, निवेदनमा माग गरेको कुरा, त्यसको कारण र आधार तथा सम्बद्ध कानून उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (२) कुनै कार्यालय वा अदालतमा भएको कुनै मिसिल कागज झिकाई पाउँ भनी कुनै निवेदन पेस गर्दा मिसिल कागज रहेको कार्यालयको नाम, ठेगाना, कागज रहेको मुद्दाको नाम वा विषय र क्रमसङ्ख्या, कागज भएको मिति, मिसिल कागज कुन तथ्यको पुष्ट्याई वा खण्डनको लागि आवश्यक परेको हो सो कुरा र मिसिल वा कागजको अन्य परिचयात्मक विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

१५. पहिलो निवेदनको विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने: पहिले कुनै विषयमा निवेदन दिई आदेश भइसकेकोमा पछि पुनः सोही बेहोराको वा समान उद्देश्यलाई लिएर निवेदन दिँदा पहिले निवेदनमा भएको आदेश, पुनः निवेदन दिनु पर्ने कारण र आधारसमेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । १६. लिखतसाथ पेस गर्नु पर्ने प्रमाण: (१) अदालतमा लिखतसाथ प्रमाण पेस गर्दा सक्कल प्रमाण र सोको एक प्रति नक्कल पेस गर्नु पर्नेछ । (२) कुनै लिखतको विद्युतीय प्रमाण भएमा सोसमेत लिखत साथ पेस गर्न सकिनेछ । १७. लिखत दर्ता: (१) कुनै व्यक्तिले अदालत समक्ष कुनै लिखत दर्ता गर्न चाहेमा त्यस्तो लिखत सम्बन्धित अधिकारी समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । (२) सम्बन्धित अधिकारीले उपनियम (१) बमोजिम पेस हुन आएको लिखत देहायबमोजिम जाँच गर्नु पर्नेछ :- । (क) कानून बमोजिमको ढाँचा मिले नमिलेको, । (ख) हदम्याद, म्यादभित्र भए नभएको, अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने नपर्ने, हकदैया भए नभएको, कुनै कानूनी आधार भए नभएको, खुलाउनु पर्ने बेहोरा खुलाएको नखुलाएको, लिखतको लेखाई, प्रस्तुति वा उल्लेखनामा कुनै अशुद्धि, अपूर्णता वा अस्पष्टता भए नभएको, अङ्क र अक्षरमा फरक परे नपरेको, शिष्ट भाषामा लेखिए नलेखिएको र अन्य रीत पुगे नपुगेको । (३) उपनियम (२) बमोजिम जाँच गर्दा रीत पुगेको देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीले त्यस्तो लिखत दर्ता गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम जाँच गर्दा त्यस्तो लिखत कानून बमोजिमको ढाँचा नमिलेको, खुलाउनु पर्ने बेहोरा नखुलाएको, लेखाई, प्रस्तुति वा उल्लेखनामा अशुद्धि, अपूर्णता वा अस्पष्टता भएको वा अङ्क र अक्षरमा फरक परेको, शिष्ट भाषामा नलेखिएको जस्ता त्रुटि देखिएको र त्यस्तो त्रुटि सच्याई ल्याएमा सो लिखत दर्ता गर्न मिल्ने देखिएमा यो रीत पुर्याई ल्याउनु भनी लिखतको पहिलो पृष्ठमा लेखी सम्बन्धित अधिकारीको दस्तखत गरी अदालतको छाप लगाई फिर्ता दिनु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम लिखत फिर्ता भएकोमा तीन दिनभन्दा बढी हदम्याद वा म्याद बाँकी रहेछ भने बाँकी रहेको हदम्याद वा म्यादभित्र र तीन दिन भन्दा कम हदम्याद वा म्याद बाँकी रहेछ भने फिर्ता भएको मितिले तीन दिनभित्र रीत पुर्याई दर्ता गर्न ल्याएमा त्यस्तो लिखत दर्ता गरिदिनु पर्नेछ । (६) यस नियम बमोजिम लिखत दर्ता गरे पछि दर्ता गर्न ल्याउनेको सहीछाप गराई त्यसको दर्ता नम्बर र मिति जनाई दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्तिलाई सोको भरपाई दिनु पर्नेछ । तर, । तारिखमा रहेका व्यक्तिलाई छुट्टै भरपाई दिनुपर्ने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (६क) यस नियम बमोजिम निवेदन दर्ता गर्न ल्याउँदा निवेदकहरूको संख्या धेरै भएमा छुट्टै पानामा दस्तखत गराउन सकिनेछ । (७) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले विद्युतीय माध्यमबाट कुनै लिखत दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा सोही बमोजिम लिखत दर्ता गर्न सकिनेछ । (८) उपनियम (७) बमोजिम कुनै लिखत दर्ता गराएकोमा सम्बन्धित अधिकारीले आवश्यक देखेमा अवधि तोकी सक्कल लिखत पेस गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।