chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ (Land Rules, 1964)

४१ज. निवेदन दिनुपर्ने: (१) नियम ४१छ. बमोजिम प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र सोही सूचनामा उल्लिखित विवरण सहित भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोबासीले बसोबास गरेको वा आवाद कमोत गरेको जग्गा रहेको सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले तोकेको ढाँचामा स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको विवरणमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीले सहिछाप गरी व्यहोरा प्रमाणित गरेमा छुट्टै त्यस्तो निवेदन दिनु पर्ने छैन । (३) अव्यवस्थित बसोबासीले आफूलाई उपलब्ध गराउन माग गरेको जग्गामा निजले दश वर्ष अधिबाट आवाद कमोत गरी आएको हो भनी प्रमाणित गरेको सम्बन्धित गाउँ वा नगर कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम सिफारिस समेत पेश गरेको हुनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम गाउँ वा नगर कार्यपालिकाले सिफारिस गर्ने प्रयोजनको लागि त्यस्तो अव्यवस्थित बसोबासीले सो जग्गामा दश वर्ष अधिबाट आवाद कमोत गरेको हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा यकीन गर्न आवश्यकता अनुसार हवाई फोटो वा भू उपग्रह तस्वीर वा अन्य प्रमाणित अभिलेखको समेत आधार लिन सक्नेछ । सत्रौं संशोधनद्वारा थप भई अठारौं संशोधनद्वारा संशोधित । ४१झ. दस्तुर नलाग्ने: भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र ऐनको दफा ५२ग. को उपदफा (५) बमोजिम सट्टा भर्नामा जग्गा पाएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई त्यस्तो जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउँदा कुनै किसिमको दस्तुर लिइने छैन । सत्रौं संशोधनद्वारा थप भई अठारौं संशोधनद्वारा संशोधित । ४१ञ. जग्गाको पहिचान तथा छनौट गर्ने: (१) नियम ४१ख. को उपनियम (४) मा उल्लिखित जग्गामा बसोबास वा आवाद कमोत गरेका भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने स्थानको पहिचान र छनौट निजहरुको परामर्शमा स्थानीय तहले गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने स्थानको पहिचान र छनौट सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्न नसकेमा आयोगले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी त्यस्तो स्थानको पहिचान र छनौट गर्नेछ । सत्रौं संशोधनद्वारा थप भई अठारौं संशोधनद्वारा संशोधित । ४१ट. आवाद कमोत गर्न छाड्नु पर्ने: नियम ४१ग. बमोजिम अव्यवस्थित बसोबासीले आवाद कमोत गरिएको जग्गा नियम ४१च. बमोजिमको दस्तुर बुझाई आफ्नो नाममा कायम गराउन नचाहेमा निजले त्यस्तो जग्गामा आवाद कमोत गर्न छाडी खाली गर्नु पर्नेछ । सत्रौं संशोधनद्वारा थप भई अठारौं संशोधनद्वारा संशोधित । ४१ठ. जग्गाबाट हटाउने: (१) आयोगले ऐनको दफा ५२ख. को उपदफा (४) मा उल्लिखित जग्गा, नियम ४१ख. वा ४१ग. मा उल्लिखित क्षेत्रफल भन्दा बढी जग्गामा बसोबास वा आवाद कमोत गरेको वा नियम ४१ट. बमोजिम जग्गा खाली नगर्ने भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई सो जग्गाबाट हट्न वा जग्गा खाली गर्न बढीमा तीन महिनाको म्याद दिई सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको म्याद भित्र त्यस्तो जग्गाबाट नहट्ने वा खाली नगर्ने भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई आयोगले सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रहरीको सहयोगमा त्यस्तो जग्गाबाट हटाउनेछ ।
भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ (Land Rules, 1964)

(२) उपनियम (१) बमोजिमको म्याद भित्र त्यस्तो जग्गाबाट नहट्ने वा खाली नगर्ने भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई आयोगले सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रहरीको सहयोगमा त्यस्तो जग्गाबाट हटाउनेछ । (३) उपनियम (२) को प्रयोजनको लागि आयोगले सहयोग मागेमा सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रहरीले त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । सत्रौं संशोधनद्वारा थप भई अठारौं संशोधनद्वारा संशोधित । ४१ड. आवास उपलब्ध गराउन सक्ने: (१) यी नियमहरुमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले काठमाडौँ उपत्यका र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गाको सट्टा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोजिमको सामूहिक वा एकल आवासीय इकाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (२) आयोगले काठमाडौँ उपत्यका र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रका झुपड (स्लम) बस्तीलाई नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोजिम सामुदायिक एकीकृत बस्ती विकास वा जग्गा विकासको माध्यमबाट बस्ती व्यवस्थापन गर्न वा गराउन सक्नेछ । अठारौं संशोधनद्वारा थप । ४१ढ. प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा काम गर्ने: (१) आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा काम गर्नेछ । (२) भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले आवाद कमोत गरी आएको जग्गा ऐनको दफा ५२ख. को उपदफा (४) मा उल्लिखित जग्गा भए नभएको सम्बन्धमा यकीन गर्नु पर्ने भएमा आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी यकीन गर्नेछ । (३) भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा स्थानीय तहबाट भए गरेका कार्यको अनुगमन सम्बन्धित प्रदेश सरकारले गर्न सक्नेछ । (४) भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आयोगलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ । अठारौं संशोधनद्वारा थप । ४१ण. नेपाल सरकारले जग्गा उपयोगमा ल्याउने: भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीले नियम ४१ख. र अव्यवस्थित बसोबासीले नियम ४१ग. मा उल्लिखित क्षेत्रफल भन्दा बढी जग्गामा बसोबास गरेको वा आवाद कमोत गरी आएको रहेछ भने त्यसरी बसोबास गरेको वा आवाद कमोत गरेको बढी जग्गा नेपाल सरकारले अन्य भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्वासीलाई उपलब्ध गराउन वा अन्य सरकारी वा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि उपयोगमा ल्याउन सक्नेछ । अठारौं संशोधनद्वारा थप । ४१त. नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्न लेखी पठाउने: (१) कुनै उद्योग वा व्यावसायिक संस्थाले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम स्वीकृति नलिई सरकारी जग्गा भोगचलन गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो उद्योग वा व्यावसायिक संस्थालाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न तथा त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम नभएको भए नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम गर्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ (Land Rules, 1964)

(२) उपनियम (१) बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम भएको जग्गामा रहेको त्यस्तो उद्योग वा व्यावसायिक संस्थाले त्यस्तो जग्गा भोगचलन गर्नु पर्ने भएमा प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति लिई भोगचलन गर्न सक्नेछ । अठारौं संशोधनद्वारा थप । ४१थ. जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ५२क., ५२ख. र ५२ग. बमोजिम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा साविकमा नापी भएको जग्गा भए विद्यमान फिल्डबुक तथा प्लट रजिस्टर र नापी नभएको जग्गा भए नाप नक्सा गरी सोही आधारमा तयार भएको प्रमाणित जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता बमोजिम निजलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम तयार भएका नक्शा, फिल्डबुक र प्लट रजिष्टर आयोगबाट प्रमाणित गरी नापी कार्यालयमा र सोसँग सम्बन्धित जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता, मिसिल तथा निर्णय पुस्तिका आयोगबाट प्रमाणित गरी मालपोत कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता मालपोत कार्यालयबाट अद्यावधिक भए पछि मात्र लागू हुनेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम श्रेस्ता अद्यावधिक गरेपछि मालपोत कार्यालयले यी नियमहरू बमोजिम तयार भएको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता र जारी गरेको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा सहित भू-सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ र त्यसरी अद्यावधिक गर्दा सो जग्गा अद्यावधिक गरेको मितिले दश वर्षसम्म बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यहोरा जनाउनु पर्नेछ । (५) यी नियमहरू बमोजिम जग्गा नाप नक्शा गर्दा सरकारी जग्गा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालय वा निकाय वा सामुदायिक विद्यालयले भोगचलन गरेको पाइएमा आयोगले त्यस्तो जग्गाको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गरी सम्बन्धित निकायलाई उपयोग गर्न दिन सक्नेछ । (६) यी नियमहरू बमोजिम आयोगले जग्गा उपलब्ध गराउँदा भूमिहीन दलितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । अठारौं संशोधनद्वारा थप । ४१द. जग्गा उपलब्ध नगराइने: (१) कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गामा बसोबास गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाको जग्गा उपलब्ध गराइने छैन । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम बसोबास व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारद्वारा स्थापित संस्थाको जग्गामा बसोबास वा आवाद कमोत गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोबासी समेतको एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा त्यस्तो संस्थाको सम्बन्धित कानून र यी नियमहरूको अधीनमा रही आयोग र सम्बन्धित संस्थाको सहमतिमा नियम ४१ख. वा ४१ग. मा उल्लिखित क्षेत्रफलमा नबढ्ने गरी त्यस्तो संस्थाको जग्गाबाट यी नियमहरू बमोजिम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्ने भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई आयोगले नियम ४१ख. बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउने छैन । अठारौं संशोधनद्वारा थप ।
भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ (Land Rules, 1964)

(३) उपनियम (२) बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्ने भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई आयोगले नियम ४१ख. बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउने छैन । अठारौं संशोधनद्वारा थप । ४१ध. जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराउने: नियम ४१ख. र ४१ग. बमोजिम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा पति र पत्नी सगोलमा रहेको भए दुबैको संयुक्त नाममा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा बनाई स्थानीय तह मार्फत उपलब्ध गराइनेछ । अठारौं संशोधनद्वारा थप । ४१न. स्वामित्व वा दर्ता श्रेस्ता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने: (१) आयोगले यो नियम प्रारम्भ हुनु अघि नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम गठन भएका विभिन्न आयोग वा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाहरूको स्वामित्व वा दर्ता श्रेस्ता वा नक्सा प्रमाणित लगायतका विषयमा कुनै समस्या भए सो सम्बन्धमा निवेदन दिनको लागि राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा पैंतीस दिनको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नेछ । त्यस्तो सूचना सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट समेत प्रसारण गर्न सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रकाशित सूचनामा उल्लिखित म्यादभित्र निवेदन पर्न आएमा आयोगले साविक आयोग वा कार्यदलले गरेको काम कारबाही सम्बन्धी अभिलेख सम्बन्धित निकायबाट माग गर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त अभिलेख र स्थलगत वस्तुस्थिति समेतको आधारमा आयोगले जग्गाको स्वामित्व वा जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता वा नक्सा प्रमाणित लगायतका विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्नेछ । अठारौं संशोधनद्वारा थप । ४१प. अभिलेख राख्ने: ऐनको दफा ५२क., ५२ख. र ५२ग. बमोजिम आयोगले उपलब्ध गराएको जग्गा र त्यस्तो जग्गा प्राप्त गर्ने भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको अभिलेख सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रभित्रको र मन्त्रालयले मुलुकभरको राख्नु पर्नेछ । अठारौं संशोधनद्वारा थप । ४१फ. सजाय गर्ने अधिकारी: (१) ऐनको दफा ५२घ. बमोजिमको सजाय गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट भएको निर्णयउपर चित्त नबुझेमा सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष एक्काईस दिन भित्र पुनरावेदन गर्न सकिनेछ । ४२. वडा समितिको गठन: (१) प्रत्येक गाउँपालिका वा नगरपालिकाको ईलाकाभित्र प्रत्येक वडा पिच्छे देहायका सदस्यहरूको एक समिति गठन गरिनेछः- । (क) स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा सम्बन्धित वडाबाट छानिएको सो गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सदस्य — अध्यक्ष । (ख) भूमिसुधार टोलीले वडाका जनताको राय बुझी मनोनित गरेको सम्बन्धित वडाको अन्य दुईजना साक्षर प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू — सदस्य । (२) वडा समितिको कुनै सदस्यले आफ्नो उत्तरदायित्व सन्तोषजनक ढंगले पूरा नगरेमा निजलाई भूमिसुधार अधिकारीले हटाई अन्य कुनै व्यक्तिलाई उक्त पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । ४३. अधिकार प्रत्यायोजन: जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले आफ्नै जवाफदेहीमा आफ्नो अधिकार आफू मातहतका अरू कर्मचारीद्वारा प्रयोग गराउन सक्नेछ । तेह्रौं संशोधनद्वारा खारेज । ४४. । सातौं संशोधनद्वारा संशोधित । ४५. अधिकारी, अदालत र समिति तोक्ने: (१) ऐनको दफा ४० र दफा ६० को प्रयोजनको लागि समितिमा नियम २८क. अन्तर्गत गठित समितिलाई तोकिएकोछ ।
भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ (Land Rules, 1964)

तेह्रौं संशोधनद्वारा खारेज । ४४. । सातौं संशोधनद्वारा संशोधित । ४५. अधिकारी, अदालत र समिति तोक्ने: (१) ऐनको दफा ४० र दफा ६० को प्रयोजनको लागि समितिमा नियम २८क. अन्तर्गत गठित समितिलाई तोकिएकोछ । (२) ऐनको दफा ५८ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि अधिकारीमा जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीलाई र सोही दफाको उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि अदालतमा उच्च अदालतलाई तोकिएकोछ । छैटौं संशोधनद्वारा संशोधित । ४६. कूत बुझाउने समय: ऐनको दफा ३६ को उपदफा (१) बमोजिम मोहीले बुझाउनु पर्ने कूत जग्गावालालाई देहाय बमोजिमको जग्गाको सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको समय भित्र बुझाइसक्नु पर्छः- । (क) वर्षे बाली मुख्य वार्षिक उब्जनी हुने तराई र भित्री मधेसको जग्गाको सम्बन्धमा माघ मसान्तसम्म । (ख) वर्षे बाली मुख्य वार्षिक उब्जनी हुने काठमाडौँ उपत्यका र पहाडको जग्गाको सम्बन्धमा पौष मसान्तसम्म । (ग) हिउँदे बाली नै मुख्य वार्षिक उब्जनी हुने जग्गाको सम्बन्धमा जेष्ठ मसान्तसम्म । चौधौं संशोधनद्वारा थप । ४६क. निर्देशिका जारी गर्न सक्ने: नेपाल सरकारले यी नियमहरूको उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक निर्देशिका जारी गर्न सक्नेछ । रूपान्तर: (१) भूमि सम्बन्धी (तेह्रौं संशोधन) नियमहरू, २०५४ द्वारा मूल नियमहरूको ठाउँ ठाउँमा प्रयोग भएका देहायका शब्दहरूको सट्टा देहायका शब्दहरू राखी रूपान्तर गरिएकोछः- । (क) "नगर पंचायत" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "नगरपालिका", । (ख) "पंचायत" भन्ने शब्दको सट्टा "गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका", । (ग) "गाउँ वा नगर पंचायत", "नगर वा गाउँ पंचायत", "नगर पंचायत र गाउँ पंचायत", वा "गाउँ/नगर पंचायत" भन्ने शब्दहरूको सट्टा क्रमशः "गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका", "नगरपालिका वा गाउँ विकास समिति", "नगरपालिका र गाउँ विकास समिति" र "गाउँ विकास समिति/नगरपालिका", । (घ) "पंचायतका प्रधानपञ्च भन्ने शब्दहरूको सट्टा "गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका अध्यक्ष वा प्रमुख" । (२) जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४८ द्वारा "जिल्ला पंचायत" भन्ने शब्दको सट्टा "जिल्ला विकास समिति" भन्ने शब्द राखिएको छ । (३) न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ द्वारा प्रचलित कानूनमा प्रयोग भइरहेका "क्षेत्रिय अदालत" वा "अञ्चल अदालत" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "पुनरावेदन अदालत" भन्ने शब्दहरू राखी संशोधन गरिएको छ । (४) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर गरिएका शब्दहरू: । "श्री ५ को सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार" । (५) भूमि सम्बन्धी (सत्रौं संशोधन) नियमहरू, २०७६ द्वारा मूल नियमहरूको ठाउँ ठाउँमा रहेका देहायका शब्दहरूको सट्टा देहायका शब्दहरू राखी रूपान्तर गरिएको छः- । (क) "गाउँ विकास समिति" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "गाउँपालिका", । (ख) "जिल्ला विकास समिति" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "जिल्ला समन्वय समिति" । अनुसूची- १ । (नियम ३ सँग सम्बन्धित) । मोहीको लगत । गाउँपालिका वा नगरपालिकाः- अञ्चलः- । वडा नं.:- जिल्लाः- । (आफ्नो जग्गा आफैले कमाउने जग्गावाला र अरूको जग्गा कमाउने मोहीको लगत) । १. जग्गा कमाउनेको नाम, थर, वतन उमेर लिङ्ग । २. सो व्यक्तिको एकाघरका परिवारका प्रत्येक सदस्यको नाम, उमेर, लिङ्ग, नाता र निजको बाबुको नाम । (क) (घ) । (ख) (ङ) । (ग) (च) । नवौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ (Land Rules, 1964)

मोहीको लगत । गाउँपालिका वा नगरपालिकाः- अञ्चलः- । वडा नं.:- जिल्लाः- । (आफ्नो जग्गा आफैले कमाउने जग्गावाला र अरूको जग्गा कमाउने मोहीको लगत) । १. जग्गा कमाउनेको नाम, थर, वतन उमेर लिङ्ग । २. सो व्यक्तिको एकाघरका परिवारका प्रत्येक सदस्यको नाम, उमेर, लिङ्ग, नाता र निजको बाबुको नाम । (क) (घ) । (ख) (ङ) । (ग) (च) । नवौं संशोधनद्वारा संशोधित । कित्ता नम्बर वा चार किल्ला क्षेत्रफल बाली उब्जनी मूल्य आफ्नो वा अरूको कमाएको शर्त ठेक्का वा शर्त भए कति अरूको जग्गा भए अरूको जग्गा बारे । विघा वा रोपनी हेक्टर जग्गावालाको नाम थर जिल्ला भित्र अरू गाउँपालिका वा नगरपालिका मा क्षेत्रफल विवरण । गाउँपालिका वा नगरपालिका वडा नं. । अनुसूची- १ (क) । (नियम ३ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) । भूमि सम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम ३ को उपनियम (३) बमोजिम भूमिसुधार टोलीले मोहीहरूको लगत लिँदा अर्कोको जग्गा मोहीयानीमा कमाउने प्रत्येक व्यक्तिको नागरिकताको सम्बन्धमा लिनु पर्ने लगतको ढाँचा । मोहीको नागरिकता सम्बन्धी विवरण । १. नाम २. उमेर । ३. ठेगाना ४. जन्मेको गाउँ जिल्ला नेपाल भित्र/नेपाल बाहिर । ५. नेपालमा नजन्मेको भए नेपालमा बसोबास गरेको कति वर्ष भयो ? ६. बाबुको नाम ठेगाना । ७. बाबुको नागरिकता ८. नेपाली बोल्न जान्ने कि नजान्ने । उपरोक्त व्यहोरा मैले जानेबुझेसम्म ठीक र साँचो छ झुट्टा ठहरे भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ तथा अन्य कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला भनी । लगत तयार गर्नेको नाम सही गर्ने । सहीछाप । वडा सदस्यको नाम । सहीछाप मिति । पन्ध्रौं संशोधनद्वारा झिकिएको । अरू जिल्लामा भएको भएः- जग्गा कमाउने व्यक्ति वा निज होस ठेगाना नभएको अवस्थामा वा अनुपस्थित भए निजको प्रतिनिधि अभिभावकको सही छाप । जिल्ला गाउँपालिका वा नगरपालिका वडा नं अन्तरवार्ता गर्नेको सहीछाप मिति । अरूको जग्गा कमाउने मोही भए ऐनको दफा ८ मा तोकिएको अधिकतम हदभित्र पारी मोहीको हैसियतले राख्न रोजेको जग्गाको कित्ता नं. र क्षेत्रफल (विघा, रोपनी, हेक्टर) । अनुसूची- २ । (नियम ६ सँग सम्बन्धित) । जिल्ला । नियम ६ बमोजिम भूमिसुधार टोलीले वडाका यथासम्भव सबै व्यक्तिहरूलाई एकत्रित गरी सुनाउन तयार गर्नु पर्ने लगतको ढाँचा । गाउँपालिका/नगरपालिका वडा नं. । क्र. सं. नवौं संशोधनद्वारा संशोधित । कित्ता नम्बर वा चार किल्ला क्षेत्रफल मोहीको नाम, थर, वतन आफ्नो वा अरूको कमाएको शर्त अरूको भए जग्गावालाको नाम, थर, वतन कैफियत । यस्तो लगतको १ प्रति स्थानीय गाउँपालिका/नगरपालिका र एक प्रति भूमिसुधार अधिकारी छेउ पठाइदिनु पर्दछ । छाप लगत तयार गर्नेको सही । (नाम, थर, वतन) । अनुसूची- ३ । (नियम ९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । क्रम संख्या । नेपाल सरकार । भूमि सुधार मन्त्रालय । मोहियानी हकको प्रमाणपत्र । जिल्ला गाउँपालिका/नगरपालिका । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ अनुसार निम्नलिखित कित्ताहरूमा यस गाउँपालिका वा नगरपालिका अन्तर्गत वडा नं. को गाउँ बस्ने तथा श्री का छोरा श्री उमेर को मोहियानी हक भएकोले यो प्रमाणपत्र दिइएकोछ । कित्ता नम्बर वा चार किल्ला क्षेत्रफल आफ्नो वा अरूको अरूको भए कमाएको शर्त अरूको भए जग्गावालाको नाम कैफियत । गाउँपालिकाको तर्फबाट । नेपाल सरकारको तर्फबाट । नवौँ संशोधनद्वारा संशोधित । अनुसूची- ४ । (नियम ९ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) ।
भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ (Land Rules, 1964)

कित्ता नम्बर वा चार किल्ला क्षेत्रफल आफ्नो वा अरूको अरूको भए कमाएको शर्त अरूको भए जग्गावालाको नाम कैफियत । गाउँपालिकाको तर्फबाट । नेपाल सरकारको तर्फबाट । नवौँ संशोधनद्वारा संशोधित । अनुसूची- ४ । (नियम ९ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) । नियम ९ को उपनियम (१) बमोजिम वितरण गरिने मोहियानी हकको प्रमाण पत्र वितरण गर्नु भन्दा पहिले भूमि सुधार टोलीले नियम ४ बमोजिम लिएको लगतको आधारमा नियम ९ को उपनियम (२) बमोजिम दिइने जोताहाको अस्थायी निस्साको ढाँचा । जिल्ला जोताहाको अस्थायी निस्सा गाउँपालिका/नगरपालिका । उक्त गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रको वडा नं. को गाउँ/बस्ने श्री ले तल लेखिएको कित्ता जोतिरहेको देखिएकोले पछि कानून बमोजिम प्रमाणपत्र पाउने गरी हाल जोताहाको अस्थायी निस्सा दिने काम भएकोछ । कित्ता नम्बर वा चार किल्ला क्षेत्रफल आफ्नो वा अरूको अरूको भए कमाएको शर्त अरूको भए जग्गावालाको नाम थर कैफियत । द्रष्टव्य: (१) सम्बन्धित अधिकारीको स्वीकृति बिना जोताहालाई कसैले जग्गाबाट हटाउन सक्ने छैन । (२) सम्बन्धित अधिकारीले खोजेको र चाहेको बखत यो निस्सा देखाउन सक्नु पर्नेछ । यो निस्सा हराएमा अर्को प्रति लिन सम्बन्धित अधिकारी छेउ निवेदन दिनुपर्छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाका । प्रतिनिधिको सहीः- । भूमि सुधार टोलीका तर्फबाट सही गर्ने । मितिः- । नवौँ संशोधनद्वारा संशोधित । अनुसूची- ५ । (नियम १६ को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित) । नियम १६ को उपनियम (६) बमोजिम कुनै जग्गाको मोहियानी हक बापतको जग्गा यस नियम बमोजिम बिक्री वितरणमा पाउने व्यक्तिलाई भूमि सुधार अधिकारीले दिने प्रमाणपत्रको ढाँचा । नेपाल सरकार । भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय । भूमि सुधार कार्यालय । मितिः- । यस जिल्लाको गाउँपालिका/नगरपालिकाको वडा नं. मा बस्ने श्री को छोरा/छोरी श्री लाई नियम १४ को उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निम्नलिखित जग्गा बिक्री वितरण गरी निजको नाम जग्गावालाको हैसियतले दर्ता गरिएकोले भूमि सम्बन्धी नियमहरू २०२१ को नियम १६ को उपनियम (६) अनुसार यो प्रमाणपत्र दिइएको छ । गा.वि.स./न.पा. वडा नं. कित्ता नं. क्षेत्रफल किसिम साविक जग्गावालाको नामथर साविक मोहीको नामथर कैफियत । नेपाल सरकारको तर्फबाट । भूमि सुधार अधिकारी । नोट: । उक्त जग्गा पाउने व्यक्तिले त्यसको निर्धारित मोल जिल्ला भूमि सुधार अधिकारीले तोके बमोजिम एकमुष्ट वा किस्ताबन्दीमा बुझाउनु पर्नेछ । नियम १६ को उपनियम (२) र नियम २१ बमोजिम निर्धारित मोलको रकम नबुझाएमा ऐन र यी नियमहरू बमोजिम जरीवाना र सम्बन्धित जग्गा जफत समेत हुन सक्नेछ । उक्त जग्गाको पूरा मोल भुक्तान नगरेसम्म वा जग्गा बहाली पाएको १० वर्ष नपुगेसम्म जुन पछिल्लो हुन्छ सो अवधिसम्म उक्त जग्गा वेच विखन गर्न वा अरू कुनै रूपले अरू व्यक्तिलाई हक छाडी दिन वा अंशवण्डा गर्न हुँदैन । चौधौँ संशोधनद्वारा संशोधित । अठारौँ संशोधनद्वारा थप । अनुसूची- ५क. । (नियम १६क. को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्नको लागि दिने निवेदनको ढाँचा । श्री भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, । काठमाडौँ । विषय: जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्ने सम्बन्धमा ।
भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ (Land Rules, 1964)

चौधौँ संशोधनद्वारा संशोधित । अठारौँ संशोधनद्वारा थप । अनुसूची- ५क. । (नियम १६क. को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्नको लागि दिने निवेदनको ढाँचा । श्री भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, । काठमाडौँ । विषय: जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्ने सम्बन्धमा । प्रदेश जिल्ला महा/उप/नगर/गाउँपालिका वडा नं. स्थानमा रहेको निवेदक कृषि फार्म/उद्योग/प्रतिष्ठान/कम्पनी/संस्था हाल सञ्चालन रहेको स्थानबाट भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ र भूमि सम्बन्धी नियमहरू, २०२१ ले तोकेको शर्त र अधीनमा रही प्रदेश जिल्ला महा/उप/नगर/गाउँपालिका वडा नं. स्थानमा जग्गा सट्टापट्टा गर्न वा स्थानान्तरण हुन चाहेको हुँदा स्वीकृतिको लागि अनुरोध छ । कागजात तथा विवरण यसैसाथ संलग्न गरेको छु । तपसिल । (क) निवेदक कृषि फार्म/उद्योग/प्रतिष्ठान/कम्पनी/संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र, । (ख) निवेदक कृषि फार्म/उद्योग/प्रतिष्ठान/कम्पनी/संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली वा यस्तै अन्य कागजात, । (ग) निवेदक कृषि फार्म/उद्योग/प्रतिष्ठान/कम्पनी/संस्थाको गत आर्थिक वर्षसम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, । (घ) नियम १६क. बमोजिमका कागजात तथा विवरण, । (ङ) विभागले तोकेका अन्य कागजात । निवेदकको दस्तखत । निवेदकको नाम, थर र वतनः । अनुसूची- ६ । (नियम १८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १३ को उपनियम (१) चौधौं संशोधनद्वारा थप । (१क) बमोजिम जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले जग्गाको फाँटवारी दाखिल गर्ने सूचना प्रकाशित गर्ने ढाँचा । जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय । जिल्ला । सूचना । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १३ को उपनियम (१) चौधौं संशोधनद्वारा थप । (१क) बमोजिम सोह्रौं संशोधनद्वारा संशोधित । अधिकतम हदबन्दा बढी जग्गा हुने जग्गावाला र मोहीलाई यो सूचना जारी भएको ३५ दिनभित्र आफ्नो अधीनमा भएको सबै किसिमको जग्गाको खुलस्त व्यहोरा खुलाई भूमि सम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को अनुसूची-७ मा तोकिएको ढाँचामा फाँटवारी दाखिल गर्नु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ । यस किसिमको फाँटवारी म्याद भित्र दाखिल नभएको खण्डमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम कारबाही हुनेछ । अड्डाको छाप । मिति । ( ) । भूमिसुधार अधिकारी । पूरा नाम थर । अनुसूची-७ । (नियम १८ को उप-नियम (२) सँग सम्बन्धित) । जग्गावाला वा मोहीले वा निजको तर्फबाट कसैले दाखिला गर्नु पर्ने । जग्गाको फाँटवारी को ढाँचा । श्रीमान् भूमिसुधार अधिकारीज्यू, । कार्यालय । भूमि सम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम १८ को उप-नियम (१) बमोजिम प्रकाशित सूचना अनुसार जग्गावाला वा मोहीको हैसियतले नेपाल पन्ध्रौं संशोधनद्वारा झिकिएको । भर म, मेरो पत्नी, १६ वर्ष उमेर नपुगेको छोरा तथा १६ वर्ष उमेर नपुगेकी अविवाहिता छोरी समेत सँग रहेको जग्गाको फाँटवारी तथा परिवार विवरण देहाय बमोजिम छः- । (क) जग्गाको विवरण । क्र. सं. जिल्ला गाउँपालिका /न.पा. वडा नं./नक्सा नं. कि. नं. क्षेत्रफल (स्थानीय नाप अनुसार) कसको नाउमा दर्ता कायम रहेको ज.ध./मोहीको नाम, थर, वतन हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा भए राख्ने वा छाड्ने प्रमाण संकेत कैफियत । मोही नलागेको मोही लागेको मोही भै कमाएको । (ख) उल्लेखित विवरण मध्ये घरवारीको निमित्त राख्न चाहेको जग्गाको विवरणः- ।