chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
आयकर नियमावली २०५९ (Income Tax Regulation, 2002)

(४) उपनियम (३) बमोजिम लिलाम गर्दा उपनियम (२) को खण्ड (ख) बमोजिम निश्चित गरिएको बजार मोलभन्दा घटी मोल आएको सम्पत्तिको उपनियम (२) को खण्ड (क) बमोजिम सात दिनको सूचना प्रकाशित गरी दोश्रो पटक लिलाम बढाबढ गर्नुपर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम लिलाम बढाबढ गर्दा पनि उपनियम (२) को खण्ड (ख) बमोजिम निश्चित गरिएको बजार मोलभन्दा घटी मोल भएमा उपनियम (२) को खण्ड (क) बमोजिम तीन दिनको सूचना प्रकाशित गरी तेश्रो पटक लिलाम बढाबढ गरी जतिसुकै मोल आए पनि लिलाम बिक्री गर्न सकिनेछ । (६) लिलाम बिक्रीमा सम्पत्ति सकार गर्ने व्यक्तिलाई विभागले चलन पूर्जी दिनुपर्नेछ । ३६. रकम फिर्ता माग गर्ने कार्यविधि: ऐनको दफा ११३ को उपदफा (३) बमोजिम रकम फिर्ता पाउन माग गर्दा विभागले तोकेको ढाँचामा फिर्ता माग गरिएको रकम बढी भएको पुष्ट्याई गर्ने कागजात र विभागले तोकेका अन्य कागजातहरू समेत संलग्न गरी विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ । परिच्छेद-९ । विविध । ३७. मुद्दाको तहकिकात गर्ने अधिकृत: ऐनको परिच्छेद २३ बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको तहकिकात विभागले खटाएको अधिकृतले गर्नेछ । ३८. दुर्गम भत्ताको सीमा: ऐनको अनुसूची-१ को दफा १ को उपदफा (५) को प्रयोजनको लागि व्यक्तिको कर नलाग्ने सीमामा थप हुने दुर्गम भत्ता बापतको रकम देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) “क” वर्गको क्षेत्रमा पचास हजार रूपैयाँ । (ख) “ख” वर्गको क्षेत्रमा चालीस हजार रूपैयाँ । (ग) “ग” वर्गको क्षेत्रमा तीस हजार रूपैयाँ । (घ) “घ” वर्गको क्षेत्रमा बीस हजार रूपैयाँ । (ङ) “ङ” वर्गको क्षेत्रमा दश हजार रूपैयाँ । ३९. निवृत्तभरण आय: ऐनको अनुसूची-१ को दफा १ को तेह्रौं संशोधनबाट संशोधित । उपदफा (९) बमोजिम कट्टी गरिने रकम निवृत्तभरण आय भन्दा बढी हुने छैन । ४०. खारेजी र परिणाम: (१) आयकर नियमावली, २०३९ खारेज गरिएको छ । (२) आयकर नियमावली, २०३९ बमोजिम गरिएको काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । अनुसूची-१ । (नियम २८ सँग सम्बन्धित) । नेपाल सरकार । अर्थ मन्त्रालय । आन्तरिक राजस्व विभाग । अधिकृतको परिचय-पत्र । नाम: । दर्जा: । परिचय-पत्र नं: । प्रमाणित गर्नेको हस्ताक्षर । पदः— । Government of Nepal । Ministry of Finance । INLAND REVENUE DEPARTMENT । Officer's Identity Card । Name: । Designation : । Identity Card No: । Officer's । Photo । Certified by: । Designation: । अनुसूची-२** । (नियम ३४ सँग सम्बन्धित) । अनुमानित करको विवरण । करदाताको नाम: स्थायी लेखा नम्बर: । कारोबारको किसिम: आय वर्ष: । करदाताको स्थिति: प्रो साझेदारी प्रा. लि. लि. क. । चालु आ. व. को अनुमानित कर निकाल्ने तरिका । (क) चालु आ. व. मा व्यवसाय वा लगानीबाट प्राप्त हुने अनुमानित रु. । मुनाफा वा लाभ । (ख) कट्टी हुने रकम रु. । आय रु. । (ग) आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ तथा ६४ बमोजिमको कर छुट रु । हुने रकम (घटाउने) । (घ) अन्य व्यवसाय वा लगानीको आय (जोड्ने) रु । निर्धारण योग्य आय रु । (ङ) चन्दा (घटाउने) रु । (च) अवकाश योगदान (घटाउने) रु । करयोग्य आय रु । उपरोक्त बमोजिमको करयोग्य आयमा आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची-१ बमोजिम लाग्ने कर । रु । चालु आयवर्षमा विदेशी स्रोतको आय भएमा विदेशमा तिरेको र तिर्नु पर्ने अनुमानित आयकर रकम । रु. । गैर वासिन्दा व्यक्तिको नेपाल स्थित स्थायी संस्थापनले चालु आय बर्षमा विदेश पठाउने आय । रु. । विदेश पठाउने आयमा लाग्ने कर रु. । विवरण दिनेको दस्तखत: । पद: । मिति: ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०७७ । ०१ । १९ । संशोधन । १. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८ २०७८ । ०७ । ०८ । २. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ २०८२ । ०९ । ०३ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "अधिकार प्राप्त अधिकारी" भन्नाले यस नियमावली बमोजिम खर्च गर्ने वा सोको लागि निकासा दिने अधिकार पाएको अधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कायम मुकायम वा आर्थिक कारोबार समेत गर्ने गरी निमित्त भई काम गर्ने अधिकारीलाई समेत जनाउँछ । (ख) "एकीकृत वित्तीय विवरण" भन्नाले केन्द्रीयस्तरको कार्यालयबाट प्राप्त वित्तीय विवरण, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त हुने जिल्लागत विवरण, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरण, नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता, आन्तरिक ऋण तथा लगानी सम्बन्धी विवरण समेतको आधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले एकीकृत गरी वार्षिक रूपमा तयार गर्ने विवरण सम्झनु पर्छ । (ग) "ऐन" भन्नाले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ सम्झनु पर्छ । (घ) "कार्यक्रम" भन्नाले निश्चित उद्देश्य प्राप्तिको लागि सञ्चालन हुने निश्चित अवधिको कार्यक्रम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई समेत जनाउँछ । दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (ङ) । (च) "खर्च शीर्षक" भन्नाले खर्चको आधार शीर्षक, मूल शीर्षक तथा उपशीर्षक सम्झनु पर्छ । (छ) "दातृपक्ष" भन्नाले द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौताद्वारा नेपाल सरकारलाई वैदेशिक सहायता (ऋण वा अनुदान) उपलब्ध गराउने विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सङ्घ, संस्था सम्झनु पर्छ । (ज) "धरौटी रकम" भन्नाले कुनै काम टुङ्गो नलागेसम्मको लागि राखिएको सुरक्षण जमानत रकम (रिटेन्सन मनि वा अर्नेष्ट मनि) वा सो बापतको बिड बण्ड वा परफरमेन्स बण्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अन्य कुनै कारणले सुरक्षण राख्नु पर्ने भई सो बापत धरौटी खातामा राखिएको रकमलाई समेत जनाउँछ । (झ) "बजेट मार्गदर्शन" भन्नाले ऐनको दफा ८ बमोजिम दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा सम्झनु पर्छ । (ञ) "बजेट समिति" भन्नाले नियम १४ बमोजिमको बजेट समिति सम्झनु पर्छ । (ट) "मध्यमकालीन खर्च संरचना" भन्नाले तीन वर्षको समष्टिगत वित्त खाका, बजेट तथा कार्यक्रमको खाका र नतिजाको खाका समावेश भएको खर्च संरचनाको खाका सम्झनु पर्छ । (ठ) "राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति" भन्नाले नियम १२ बमोजिमको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति सम्झनु पर्छ । (ड) "लगती राजस्व" भन्नाले असुल गर्नु पर्ने भनी लगत राखिएको राजस्व सम्झनु पर्छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(ठ) "राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति" भन्नाले नियम १२ बमोजिमको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति सम्झनु पर्छ । (ड) "लगती राजस्व" भन्नाले असुल गर्नु पर्ने भनी लगत राखिएको राजस्व सम्झनु पर्छ । (ढ) "लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समिति" भन्नाले ऐनको दफा ३२ को उपदफा (१) बमोजिमको लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समिति सम्झनु पर्छ । (ण) "वस्तुगत सहायता" भन्नाले दातृपक्षबाट प्राप्त भएको सम्पत्ति वा जिन्सी मालसामान सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दातृपक्ष आफैंले निर्माण गरी हस्तान्तरण गरेको स्थिर सम्पत्ति (टर्न की) लाई समेत जनाउँछ । (त) "विभागीय प्रमुख" भन्नाले केन्द्रीय निकाय वा सो अन्तर्गत रहेको विभाग वा विभाग सरहको अस्तित्व र कार्यक्षेत्र रहेको बजेट अख्तियारी दिने केन्द्रीयस्तरको कार्यालयको प्रमुख सम्झनु पर्छ । (थ) "सरकारी कारोबार गर्ने बैंक" भन्नाले नियम ८ बमोजिम सरकारी कारोबार गर्न तोकिएको बैंक सम्झनु पर्छ । (द) "सरकारी बाँकी" भन्नाले ऐनको दफा ४७ बमोजिम नेपाल सरकारले असुल गर्नु पर्ने भनी लगत राखिएको रकम सम्झनु पर्छ । (ध) "सरकारी रकम" भन्नाले ऐन, यस नियमावली तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई राजस्वको रूपमा वा अन्य कुनै किसिमबाट प्राप्त हुने र सङ्घीय सञ्चित कोष, प्रदेश सञ्चित कोष वा स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्च हुने रकम सम्झनु पर्छ । (न) "सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय" भन्नाले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकारले लिने वैदेशिक ऋण र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले लिने आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालय मातहत रहने गरी नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कार्यालय सम्झनु पर्छ । (प) "सोझै भुक्तानी" भन्नाले विशेष वा इम्पे्रस्ट खातामा रहेको रकमबाट खर्च गरिने वा सम्बन्धित आयोजना वा कार्यक्रमको सम्झौता अनुसार दातृपक्षबाट सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म, संस्था, कम्पनी वा आपूर्तिकर्तालाई सोझै भुक्तानी दिने वा दातृपक्षले सोझै भुक्तानी गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (फ) "हसबली राजस्व" भन्नाले पटके रूपमा कुनै शुल्क, दस्तुर, लिलाम बिक्री, बोलपत्र फाराम बिक्री जस्ता शीर्षकमा प्राप्त हुने लगत नराखिएको राजस्व सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । सङ्घीय सञ्चित कोषको सञ्चालन र एकीकृत वित्तीय विवरण । ३. सङ्घीय सञ्चित कोषको प्रयोग: सङ्घीय सञ्चित कोषको प्रयोग सालबसाली रूपमा जारी हुने सङ्घीय विनियोजन ऐन, सङ्घीय पेश्की खर्च ऐन, सङ्घीय पूरक विनियोजन ऐन तथा अन्य प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम हुनेछ । ४. सङ्घीय सञ्चित कोषको सञ्चालन: (१) सङ्घीय सञ्चित कोष सञ्चालन गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकिदिए बमोजिमका खाताहरू रहनेछन् । (२) उपनियम (१) बमोजिमको खाता महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमतिमा तोके बमोजिम सो बैंक वा 'क' वर्गको कुनै बैंकमा खोलिनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको खाताको सञ्चालन महालेखा नियन्त्रक कार्यालय वा सो कार्यालयले तोकिदिए बमोजिम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (४) । (५) सङ्घीय सञ्चित कोषको लेखा नगदमा आधारित, दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्त र नेपाल सरकारबाट स्वीकृत लेखामान बमोजिम राखिनेछ । (६) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (४) । (५) सङ्घीय सञ्चित कोषको लेखा नगदमा आधारित, दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्त र नेपाल सरकारबाट स्वीकृत लेखामान बमोजिम राखिनेछ । (६) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सङ्घीय सञ्चित कोषको हिसाब मिलानको कार्य सम्बन्धी व्यवस्था महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोके बमोजिम हुनेछ । (७) सङ्घीय कानून बमोजिम स्थापना हुने विभाज्य कोषको खाता सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था र प्रक्रिया महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोके बमोजिम हुनेछ । (८) दोस्रो संशोधनद्वारा थप । उपनियम (१) बमोजिमको बैंक खाताको विवरण बैंकले महालेखा नियन्त्रक कार्यालय वा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकेको कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन बैंकको प्रणालीमा पहुँचको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । ५. सङ्घीय सञ्चित कोषबाट निकासा र हस्तान्तरण: (१) सङ्घीय विनियोजन ऐन वा सङ्घीय पेश्की खर्च ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वीकृत बजेट विवरणको अधीनमा रही महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकिदिए बमोजिम एकल खाता कोष प्रणालीमार्फत सम्बन्धित कार्यालयको भुक्तानी आदेशको आधारमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सङ्घीय सञ्चित कोषबाट भुक्तानी निकासा दिनेछ । (२) सङ्घीय विनियोजन ऐन बमोजिम अन्तर-सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुदान रकम सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत हस्तान्तरण हुनेछ । (३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपनियम (२) बमोजिम नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले भुक्तानी आदेश तयार तथा स्वीकृत गरी हस्तान्तरण गर्नेछ । ६. खाता खोल्न स्वीकृति लिनु पर्ने: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) कार्यालय र बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) को सार्वजनिक निकायको नाममा बैंक खाता खोल्दा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम खाता खोल्न स्वीकृतिको लागि माग भई आएमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले नेपालभित्रको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको "क" वर्गको बैंकमा र विदेशस्थित नेपाली नियोगको हकमा त्यस्तो मुलुकको केन्द्रीय बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त बैंकमा खाता खोल्ने गरी स्वीकृति दिन सक्नेछ । ७. खाता सञ्चालन तथा भुक्तानी आदेश प्रमाणित गर्ने: (१) सङ्घीय सञ्चित कोषबाट रकम भुक्तानी निकासा गर्ने प्रयोजनको लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा खोलिने एकल खाताको सञ्चालन कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रमुख वा निजले तोकेको सोही कार्यालयको एक जना कर्मचारी र निजले तोकेको सो कार्यालयका कर्मचारीहरू मध्ये अर्को एक जना कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतबाट गर्नु पर्नेछ । तर त्यसरी कर्मचारी तोक्दा आन्तरिक लेखापरीक्षणको लागि तोकिएको कर्मचारीबाट खाता सञ्चालन गर्ने गरी तोक्नु हुँदैन । (२) कार्यालयको विनियोजन, धरौटी तथा विविध रकम भुक्तानी निकासाको लागि भुक्तानी आदेश पठाउँदा वा नियम ६ बमोजिम कुनै कार्यालयको नाममा छुट्टै खाता खोलिएको रहेछ भने त्यस्तो खाताको सञ्चालन गर्दा सो कार्यालयको प्रमुख वा निजले तोकेको कर्मचारी र आर्थिक प्रशासन शाखाको प्रमुख वा निजले तोकेको लेखा समूहको कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतबाट गर्नु पर्नेछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(३) उपनियम (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो भुक्तानी आदेश वा खाता सञ्चालनको लागि लेखा समूहको दरबन्दी रिक्त भएको वा दरबन्दी नरहेको अवस्थामा कार्यालय प्रमुख वा निजले तोकेको कर्मचारी र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकिदिएको लेखा समूहको कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतबाट त्यस्तो खाताको सञ्चालन गर्न सकिनेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले लेखा समूहको कर्मचारी अभाव भई सो समूहको कर्मचारी तोक्न नसकेको अवस्थामा कार्यालय प्रमुख वा निजले तोकेको कर्मचारी र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकेको सम्बन्धित कार्यालयको अन्य कुनै कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतबाट खाता सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (१) बमोजिमको खाता सञ्चालनको लागि सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी र उपनियम (२) बमोजिमको खाता सञ्चालनको लागि सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रमुखले खाता सञ्चालन गर्ने कर्मचारीको दस्तखत नमूना प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (६) प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यालय तथा बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) को सार्वजनिक निकायको बैङ्क खाता खोल्ने स्वीकृति दिँदा प्रदेशको हकमा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रमुख र स्थानीय तह तथा बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) को सार्वजनिक निकायको हकमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रमुखले खाता सञ्चालन गर्ने कर्मचारीको दस्तखत नमूना प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । (७) यस नियममा उल्लिखित कुराको अतिरिक्त खाता सञ्चालन सम्बन्धी अन्य कार्यविधि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ८. सरकारी कारोबार गर्ने बैङ्क: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) बैङ्कले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सहमतिमा कार्यालय र बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) को सार्वजनिक निकायको बैङ्क खाता सञ्चालनको लागि सरकारी कारोबार गर्ने वाणिज्य बैङ्क तोक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको बैङ्कले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकिदिए बमोजिम एक बैङ्कबाट अर्को बैङ्क वा एक बैङ्क खाताबाट अर्को बैङ्क खातामा सरकारी रकम स्थानान्तरण गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको बैङ्कले सरकारी कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने रकमको लागि कोषको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । ९. सेवा शुल्क लिन नपाउने: (१) नियम ८ को उपनियम (२) बमोजिम एक बैङ्कबाट अर्को बैङ्कमा वा एउटा बैङ्क खाताबाट अर्को बैङ्क खातामा सरकारी रकम स्थानान्तरण गर्दा बैङ्कले त्यसरी रकम स्थानान्तरण गरे बापत कुनै किसिमको सेवा शुल्क लिन पाउने छैन । (२) नेपाल सरकारबाट भुक्तानी हुने राष्ट्रसेवकको पारिश्रमिक, कार्यालयको पानी, बिजुली, टेलिफोन र सञ्चार महसुल जस्ता उपयोगिता (युटिलिटी) भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वा कार्यालयले भुक्तानी गर्नु पर्ने राजस्व जम्मा गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम अनुमति प्राप्त भुक्तानी सेवाप्रदायकले कुनै सेवा शुल्क लिने रहेछ भने त्यस्तो सेवा शुल्क नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(३) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले राजस्व खातामा रकम जम्मा गर्ने प्रयोजनको लागि त्यस्तो व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीको खाता रहेको बैङ्कबाट राजस्व खाता रहेको बैङ्कमा रकम स्थानान्तरण गर्दा वा प्रचलित कानून बमोजिमको कुनै भुक्तानी उपकरणको माध्यमबाट राजस्व रकम जम्मा गर्दा वा सरकारी कार्यालयले भुक्तानी दिँदा भुक्तानी सेवाप्रदायकले कुनै सेवा शुल्क लिने रहेछ भने त्यस्तो सेवा शुल्क सो रकम जम्मा गर्ने वा भुक्तानी पाउने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले व्यहोर्नु पर्नेछ । १०. एकीकृत वित्तीय विवरण पठाउनु पर्ने: (१) स्थानीय तहले ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम तयार गरेको एकीकृत वित्तीय विवरण असोज मसान्तभित्र सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम तयार गरेको एकीकृत वित्तीय विवरण कात्तिक पन्ध्र गतेभित्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (३) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले ऐनको दफा ५ को उपदफा (५) बमोजिम तयार गरेको विवरण पुस पन्ध्र गतेभित्र अर्थ मन्त्रालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त विवरण अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइट वा अन्य माध्यममार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । राजस्व र व्ययको अनुमान । ११. मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा प्रक्रिया र समय सीमा: (१) योजना आयोगले ऐनको दफा ६ बमोजिम मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्दा आर्थिक अनुशासन, कार्यान्वयन क्षमता, विनियोजन कुशलता र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरी समष्टिगत वित्त खाका, बजेट खाका र नतिजा खाका समावेश गरी माघ मसान्तभित्र तयार गर्नु पर्नेछ । (२) केन्द्रीय निकायले उपनियम (१) बमोजिमको मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाकाको आधारमा देहायका विवरण समावेश गरी मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । चैत पन्ध्र गतेभित्र योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ:- । (क) आयोजना वा कार्यक्रमको क्रियाकलापगत विवरण, प्रति एकाइ लागत, कार्यान्वयन अवधि र अपेक्षित प्रतिफल, । (ख) तीन आर्थिक वर्षको आयोजना वा कार्यक्रमगत अनुमानित वार्षिक बजेट, । (ग) गत आर्थिक वर्षको यथार्थ खर्च र चालू आर्थिक वर्षको विनियोजन सहितको बजेट खाका, । (घ) तीन आर्थिक वर्षमा हासिल हुने अपेक्षित प्रतिफल, असर र प्रभावसहितको नतिजा खाका । (३) यस नियम बमोजिम तयार गरिएको मध्यमकालीन खर्च संरचना सम्बन्धी विवरण सम्बन्धित केन्द्रीय निकायले मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ । १२. राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति: (१) ऐनको दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिमको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको संरचना देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) उपाध्यक्ष, योजना आयोग -संयोजक । (ख) सदस्य (समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र हेर्ने), योजना आयोग -सदस्य । (ग) गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैङ्क -सदस्य । (घ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य । (ङ) महालेखा नियन्त्रक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय -सदस्य । (च) सदस्य-सचिव, योजना आयोग -सदस्य-सचिव ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(क) उपाध्यक्ष, योजना आयोग -संयोजक । (ख) सदस्य (समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र हेर्ने), योजना आयोग -सदस्य । (ग) गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैङ्क -सदस्य । (घ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य । (ङ) महालेखा नियन्त्रक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय -सदस्य । (च) सदस्य-सचिव, योजना आयोग -सदस्य-सचिव । (२) राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार सो समितिको संयोजकले तोकेको मिति, स्थान र समयमा बस्नेछ । (३) राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १३. राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च, राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण परिचालनको वर्तमान अवस्था, बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गरी उपलब्ध हुन सक्ने स्रोतको आँकलन गर्ने, । (ख) आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षको खर्चको आवश्यकता आँकलन गर्ने, । (ग) सम्भाव्य आर्थिक वृद्धि, राजस्व र अन्य स्रोत परिचालनको परिदृश्य, समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्वको स्थिति र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था समेत विश्लेषण गर्ने, । (घ) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी त्यसबाट राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण परिचालनमा पर्न सक्ने प्रभाव आँकलन गर्ने, । (ङ) राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋणको आँकलनको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्राप्त हुन सक्ने कुल राष्ट्रिय स्रोत अनुमान र खर्चको आवश्यकता बीच सन्तुलन मिलाउने, । (च) स्रोत अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरी सो समेतको आधारमा मध्यमकालीन समष्टिगत वित्त खाका तयार गर्ने, । (छ) कुल खर्चको सीमाभित्र मन्त्रालयगत खर्चको सीमा बाँडफाँट गर्दा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय प्राथमिकता, नागरिकको जीवनस्तर तथा रोजगारीमा वृद्धि, गरिबीको न्यूनीकरणतर्फ बढी स्रोत सुनिश्चित गर्ने, । (ज) स्रोत अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने । (२) राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले स्रोतको अनुमान गर्दा जनसङ्ख्या र जनसाङ्ख्यिक बनावटको विश्लेषण समेतका आधारमा गर्नु पर्नेछ । (३) राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले स्रोतको अनुमान गर्दा अवस्थाभन्दा बजेट तर्जुमाको अवस्थामा फरक परिस्थिति सिर्जना भएमा स्रोत र खर्चको सीमा पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ । १४. बजेट समिति: ऐनको दफा ९ को उपदफा (५) बमोजिम केन्द्रीय निकायको कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्न तथा खर्चको मापदण्ड निर्धारण गर्न देहाय बमोजिमको बजेट समिति रहनेछ:- । (क) लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा निजले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत - अध्यक्ष । (ख) प्रमुख, योजना तथा बजेट महाशाखा - सदस्य । (ग) विभागीय प्रमुख, मातहत विभाग - सदस्य । (घ) प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा - सदस्य । (ङ) प्रमुख, योजना शाखा - सदस्य-सचिव । १५. बजेट समितिको काम र कर्तव्य: (१) बजेट समितिको काम र कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) ऐनको दफा ८ बमोजिम दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(ख) प्रमुख, योजना तथा बजेट महाशाखा - सदस्य । (ग) विभागीय प्रमुख, मातहत विभाग - सदस्य । (घ) प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा - सदस्य । (ङ) प्रमुख, योजना शाखा - सदस्य-सचिव । १५. बजेट समितिको काम र कर्तव्य: (१) बजेट समितिको काम र कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) ऐनको दफा ८ बमोजिम दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेट मार्गदर्शनको आधारमा आफ्नो केन्द्रीय निकाय र अन्तर्गतको कार्यालयको लागि मध्यमकालीन खर्च संरचना दोस्रो संशोधनद्वारा थप । राजस्वको अनुमानित विवरण र बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरी योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने, । (ख) ऐनको दफा २४ बमोजिम अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा आफ्नो केन्द्रीय निकाय अन्तर्गतको खर्चको मापदण्ड (नर्म्स) निर्धारण गर्ने, । (ग) आफ्नो केन्द्रीय निकायबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमको प्रत्येक क्रियाकलापको एकाइगत लागत अनुमान तयार गर्ने तथा त्यस्तो अनुमान परिमार्जन गर्ने, । (घ) मध्यमकालीन खर्च संरचनाको विवरण मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने, गराउने, । (ङ) अर्थ मन्त्रालयमा हुने बजेट छलफलमा आफ्नो केन्द्रीय निकायको तर्फबाट भाग लिने वा भाग लिन समितिको कुनै पदाधिकारीलाई तोक्ने । (२) बजेट समितिले केन्द्रीय निकाय अन्तर्गतको कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्दा सम्बन्धित निकायको कार्यक्षेत्रभित्रको क्षेत्रगत योजनासँग आबद्ध भएको, उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने र खर्चमा मितव्ययिता कायम हुने गरी प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । (३) बजेट समितिले आफ्नो बैठकको सञ्चालन तथा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी कार्यविधि आफैँ निर्धारण गर्नेछ । १६. बजेट तर्जुमा प्रक्रिया: (१) केन्द्रीय निकायले ऐनको दफा ८ बमोजिम दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट मार्गदर्शन प्राप्त भएपछि सोको अधीनमा रही आफ्नो कार्यालय वा निकायको उद्देश्य अनुरूपको लक्ष्य निर्धारण गरी सोको आधारमा अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र योजना आयोगले तोकेको ढाँचामा मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्नुपर्नेछ । (२) केन्द्रीय निकायले उपनियम (१) बमोजिम बजेट मार्गदर्शन प्राप्त भएको सात दिनभित्र सो मार्गदर्शनमा उल्लिखित बजेट सीमाको अधीनमा रही आफ्नो कार्यालयको आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचना प्रस्ताव गरी पठाउन अवधि तोकी मार्गदर्शन तथा ढाँचासहित मातहतको कार्यालयलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम बजेट मार्गदर्शन प्राप्त भएपछि प्रत्येक कार्यालयले आफ्नो कार्यालयको उद्देश्य अनुरूपको लक्ष्य निर्धारण गरी सोको आधारमा अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम दोस्रो संशोधनद्वारा थप । मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मार्फत र योजना आयोगले तोकेको ढाँचामा मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गरी तालुक मन्त्रालय वा निकायमा पठाउनु पर्नेछ । (४) कार्यालयले बजेट तर्जुमा गर्दा वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम वा आयोजनाको हकमा विदेशी सहायता सम्झौता भइसकेको वा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त कार्यक्रम वा आयोजनाको लागि मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । (५) कार्यालयले बजेट प्रस्ताव गर्दा आफ्नो कार्यालयबाट राजस्व उठ्ने भएमा सोको दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।