chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली २०८० (Federal Parliament Joint Session and Joint Committee (Operation Regulation, 2023)

(५) जनमत सङ्ग्रहको प्रस्तावमाथि सामान्य छलफल भएको एकसय बीस घण्टाभित्र सो प्रस्तावमाथि संशोधन पेश गर्न सकिनेछ । (६) उपनियम (४) बमोजिमको प्रस्ताव पारित भएपछि सभामुखले जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी प्रस्ताव उपर छलफल गर्ने दिन र समयावधि निर्धारण गर्नेछ । २२. जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी प्रस्ताव उपर छलफल र निर्णय: (१) जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी प्रस्तावमा नियम २१ को उपनियम (५) बमोजिम कुनै संशोधन प्राप्त भएको भए संशोधनकर्ता सदस्यलाई संशोधन पेश गर्नुको कारणसहित छलफलमा भाग लिन सभामुखले अनुमति दिनेछ । (२) संशोधनकर्ता सदस्यले आफ्नो संशोधन पेश गरेपछि जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी प्रस्ताव उपर संयुक्त बैठकमा छलफल हुनेछ । (३) छलफलको अन्त्यमा जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सदस्यले छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनेछ । (४) जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सदस्यले छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिइसकेपछि सभामुखले छलफल समाप्त भएको घोषणा गरी प्रस्तावलाई बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछ । (५) जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी प्रस्ताव संघीय संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई सदस्यको बहुमतबाट स्वीकृत भएमा प्रस्ताव पारित भएको मानिनेछ । (६) जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी प्रस्तावमाथि संयुक्त बैठकको निर्णय सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा गरिनेछ । २३. यसै परिच्छेद बमोजिम हुने: जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी प्रस्तावको कार्यविधि सम्बन्धमा यस परिच्छेदमा व्यवस्था भएको हकमा यसै बमोजिम र अन्य व्यवस्थाको हकमा सभामुखले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । २४. जानकारी गराउनु पर्ने: नियम २२ बमोजिम जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएको जानकारी महासचिवले नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगलाई दिनेछ । परिच्छेद - ५ । संसदीय सुनुवाई समिति । २५. संसदीय सुनुवाई समिति: (१) नेपालको प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरिएका नामका सम्बन्धमा संविधानको धारा २९२ बमोजिम सुनुवाईका लागि संसदीय सुनुवाई समिति रहनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिमा प्रतिनिधि सभाको सहमति लिई सभामुखले मनोनित गरेका प्रतिनिधि सभाका बाह्र जना र राष्ट्रिय सभाको सहमति लिई अध्यक्षले मनोनित गरेका राष्ट्रिय सभाका तीन जना समेत गरी जम्मा पन्ध्र सदस्य रहनेछन् । सम्बन्धित सदनको सहमतिमा आवश्यकता अनुसार सदस्यहरूको हेरफेर गर्न सकिनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम समितिमा सदस्य मनोनयन गर्दा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सदस्य सङ्ख्याको आधारमा यथासम्भव महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी मनोनयन गरिनेछ । (४) समितिका सदस्यले आफूमध्येबाट एकजना सभापतिको चयन गर्नेछन् । सभापतिको अनुपस्थितिमा उमेरको हिसाबले समितिको ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको सभापतित्व गर्नेछ । (५) समितिको कार्यविधि प्रतिनिधि सभाको अवधिरका लागि हुनेछ । (६) समितिको सदस्यको पद देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त हुनेछ:- । (क) संघीय संसदको सदस्य नरहेमा, । (ख) समितिको सदस्य पदबाट राजीनामा दिएमा, । (ग) मन्त्री भएमा, । (घ) उपनियम (२) बमोजिम हेरफेर भई सदस्य नरहेमा ।
सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली २०८० (Federal Parliament Joint Session and Joint Committee (Operation Regulation, 2023)

(५) समितिको कार्यविधि प्रतिनिधि सभाको अवधिरका लागि हुनेछ । (६) समितिको सदस्यको पद देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त हुनेछ:- । (क) संघीय संसदको सदस्य नरहेमा, । (ख) समितिको सदस्य पदबाट राजीनामा दिएमा, । (ग) मन्त्री भएमा, । (घ) उपनियम (२) बमोजिम हेरफेर भई सदस्य नरहेमा । २६. सुनुवाईसम्बन्धी कार्यविधि: (१) देहायका पदहरू रिक्त भई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा रिक्त रहेको पदको लागि सम्भाव्य उम्मेदवारको नाम प्रस्ताव गरी संसदीय सुनुवाईका लागि सम्बन्धित निकायबाट समितिमा पठाउनु पर्नेछ:- । (क) नेपालको प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, । (ख) न्याय परिषद्का सदस्य, । (ग) संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी, । (घ) राजदूत । तर यस नियममा उल्लिखित कुनै कुराले संसदीय सुनुवाई गर्नु पर्ने कुनै पद रिक्त हुनुभन्दा पहिले नै नियुक्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ गरी उक्त पदमा नियुक्तिको लागि प्रस्तावित उम्मेदवारको नाम प्रस्ताव गरी संसदीय सुनुवाईका लागि सम्बन्धित निकायबाट समितिमा पठाउन कुनै बाधा पारेको मानिने छैन । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले पैँतालीस दिनभित्र सुनुवाई गरी प्रस्तावित पदको लागि समितिको निर्णयसहित सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ । उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाईका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पर्ने छैन । (३) उपनियम (२) बमोजिम समितिबाट प्राप्त निर्णयमा प्रस्तावित नाम अस्वीकृत नभएको भए निजलाई सम्बन्धित निकायले प्रस्तावित पदमा नियुक्त गरी त्यस्तो जानकारी समितिमा पठाउनु पर्नेछ । (४) समितिको बैठक सभापतिले बोलाउनेछ । समितिको बैठक बस्नका लागि समितिका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एकाउन्न प्रतिशत सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ । (५) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त नाम समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिनेछ । तर कुनै प्रस्तावित उम्मेदवारको नाम समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत भएमा समितिले सुनुवाईका लागि प्राप्त नामको सम्बन्धमा समितिमा भएको कारबाही, समितिलाई प्राप्त कागजात तथा अन्य विवरण यथाशीघ्र सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (६) समितिको अन्य कार्यविधि समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । २७. समितिको प्रतिवेदन: समितिले संसदीय सुनुवाई सम्बन्धमा गरेका काम कारबाही सम्बन्धी प्रतिवेदन सभापति सदस्य रहेको सभामा सभापतिले र अर्को सभामा सो समितिमा रहेको उक्त सभाको सदस्यमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले पेश गर्नेछ । परिच्छेद - ६ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति । २८. राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति: (१) संविधानको धारा ५४ बमोजिम राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नका लागि एक संयुक्त समिति रहनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिमा प्रतिनिधि सभाको सहमति लिई सभामुखले मनोनित गरेका प्रतिनिधि सभाका बाह्र जना र राष्ट्रिय सभाको सहमति लिई अध्यक्षले मनोनित गरेका राष्ट्रिय सभाका तीन जना समेत गरी जम्मा पन्ध्र सदस्य रहनेछन् ।
सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली २०८० (Federal Parliament Joint Session and Joint Committee (Operation Regulation, 2023)

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिमा प्रतिनिधि सभाको सहमति लिई सभामुखले मनोनित गरेका प्रतिनिधि सभाका बाह्र जना र राष्ट्रिय सभाको सहमति लिई अध्यक्षले मनोनित गरेका राष्ट्रिय सभाका तीन जना समेत गरी जम्मा पन्ध्र सदस्य रहनेछन् । सम्बन्धित सदनको सहमतिमा आवश्यकता अनुसार सदस्यको हेरफेर गर्न सकिनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम समितिमा सदस्य मनोनयन गर्दा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सदस्य सङ्ख्याको आधारमा यथासम्भव महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी मनोनयन गरिनेछ । (४) समितिका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट एकजना सभापतिको निर्वाचन गर्नेछन् । सभापतिको अनुपस्थितिमा उमेरको हिसाबले समितिको ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको सभापतित्व गर्नेछ । (५) समितिको कार्यविधि प्रतिनिधि सभाको अवधिरका लागि हुनेछ । (६) समितिको सदस्यको पद देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त हुनेछ:- । (क) संघीय संसदको सदस्य नरहेमा, । (ख) समितिको सदस्य पदबाट राजीनामा दिएमा, । (ग) मन्त्रीमा नियुक्त भएमा, । (घ) उपनियम (२) बमोजिम हेरफेर भई सदस्य नरहेमा । २९. समितिको सभापति: समितिको सभापति समितिका सदस्यले आफू मध्येबाट चयन गर्नेछन् । ३०. गणपूरक सङ्ख्या: समितिको बैठक सञ्चालनको लागि समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एकाउन्न प्रतिशत सदस्य उपस्थित हुनु पर्नेछ । ३१. संयुक्त समितिको कार्यविधि र अधिकार: (१) संयुक्त समितिको कार्यसञ्चालनको लागि प्रतिनिधि सभाको कार्यसञ्चालन गर्न बनेको नियमावली बमोजिम प्रक्रियालाई सभामुखले आवश्यकता अनुसार लागू गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) प्रतिनिधि सभाको कार्यसञ्चालन गर्न बनेको नियमावली बमोजिम गठित समितिलाई भएको सबै अधिकार यस समितिले आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्नेछ । (३) समितिको अन्य कार्यविधि समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ३२. समितिको प्रतिवेदन: (१) समितिले नेपाल सरकारले संविधानको धारा ५३ बमोजिम पेश गरेको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा छलफल तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार गरी सभामा पेश गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदन सभापति सदस्य रहेको सभामा सभापतिले र अर्को सभामा सो समितिमा रहेको उक्त सभाको सदस्यमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले पेश गर्नेछ । परिच्छेद - ७ । अन्य संयुक्त समिति । ३३. संयुक्त समितिको गठन: (१) संविधानको धारा ९७ को उपधारा (२) बमोजिम संयुक्त समिति गठन गरियोस् भनी कुनै सदनमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा संविधान बमोजिम सो समितिका सदस्यको नामावलीसहितको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव पारित भएपछि महासचिवले प्रस्तावको पूर्ण विवरणसहितको सन्देश अर्को सदन समक्ष पढेर सुनाउनेछ । (३) महासचिवले प्रस्तावसहितको सन्देश सदनमा पढेर सुनाए पछि कुनै सदस्यले संयुक्त समितिका लागि सो सभाका सदस्यहरूको नाम प्रस्ताव गर्न सक्नेछ । (४) संयुक्त समितिमा प्रतिनिधि सभाको पाँच र राष्ट्रिय सभाको एक जनाको अनुपातमा बढीमा पच्चीस जना सदस्य रहनेछन् । ३४. संयुक्त समितिको सभापति: संयुक्त समितिको सभापति समितिका सदस्यले आफू मध्येबाट चयन गर्नेछन् ।
सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली २०८० (Federal Parliament Joint Session and Joint Committee (Operation Regulation, 2023)

(४) संयुक्त समितिमा प्रतिनिधि सभाको पाँच र राष्ट्रिय सभाको एक जनाको अनुपातमा बढीमा पच्चीस जना सदस्य रहनेछन् । ३४. संयुक्त समितिको सभापति: संयुक्त समितिको सभापति समितिका सदस्यले आफू मध्येबाट चयन गर्नेछन् । ३५. गणपूरक सङ्ख्या: संयुक्त समितिको बैठक सञ्चालनको लागि समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एकाउन्न प्रतिशत सदस्य उपस्थित हुनु पर्नेछ । ३६. संयुक्त समितिको कार्यविधि र अधिकार: (१) संयुक्त समितिको कार्यसञ्चालनको लागि प्रतिनिधि सभाको कार्यसञ्चालन गर्न बनेको नियमावली बमोजिमको प्रक्रियालाई सभामुखले आवश्यकता अनुसार लागू गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) प्रतिनिधि सभाको कार्यसञ्चालन गर्न बनेको नियमावली बमोजिम गठित समितिलाई भएको सबै अधिकार संयुक्त समितिले आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्नेछ । ३७. संयुक्त समितिको प्रतिवेदन: (१) संयुक्त समितिले आफूलाई सुम्पिएको कामका सम्बन्धमा छलफल र छानविन गरी सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । (२) संयुक्त समितिको प्रतिवेदन सो संयुक्त समिति गठन गरियोस् भनी प्रस्ताव उत्पत्ति भएको सदनमा संयुक्त समितिको सभापतिले र सभापति उपस्थित हुन नसकेमा सभामुखको अनुमति लिई सो समितिको कुनै सदस्यले प्रस्तुत गर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम प्रस्तुत भएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सो सदनले आफ्नो निर्णयसहित अर्को सदनमा सन्देश पठाउनु पर्नेछ । परिच्छेद - ८ । विविध । ३८. शपथ: आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि यस नियमावली बमोजिम निर्वाचित सभापतिले सभामुख समक्ष अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ । ३९. आन्तरिक कार्यविधि: सभामुखले अध्यक्षसँग समन्वय गरी आवश्यकता अनुसार देहायका विषयमा आन्तरिक कार्यविधि बनाउन सक्नेछ:- । (क) अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घ नेपाली राष्ट्रिय समूहको कार्यविधि, । (ख) संसदीय मैत्री समूहको कार्यविधि । ४०. अधिकार प्रत्यायोजन: यस नियमावली बमोजिम महासचिवलाई प्राप्त अधिकार निजले सचिव वा सङ्घीय संसद सचिवालयका वरिष्ठ अधिकृतले प्रयोग गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ४१. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार: (१) यस नियमावलीको प्रयोग गर्दा पर्ने बाधा अड्काउ फुकाउन संविधान तथा यस नियमावलीको अधीनमा रही आवश्यक आदेश दिने अधिकार सभामुखलाई हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको बाधा अड्काउ फुकाउँदा सभामुखले अध्यक्षसँग परामर्श लिनेछ । ४२. नियमावलीको व्याख्या: यस नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार अध्यक्षसँग परामर्श गरी सभामुखलाई हुनेछ र निजको निर्णय अन्तिम हुनेछ । ४३. नियमावलीमा संशोधन: (१) सङ्घीय संसदले यस नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्न सक्नेछ । (२) यो नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक ठानेमा कुनै सदस्यले सोसम्बन्धी कारण र विवरणसहितको प्रस्तावको सूचना सभामुख वा अध्यक्षलाई दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रस्ताव पेश गर्न सभामुख वा अध्यक्षले अनुमति दिएमा सो प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सदस्यले दुवै सदनको सदस्यको प्रतिनिधित्व हुने गरी नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरियोस् भनी समितिमा रहने सदस्यहरूको नामसहितको प्रस्ताव स्वीकृतिको लागि प्रस्ताव उत्पत्ति भएको सदनमा पेश गर्नेछ र त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि अर्को सदनको स्वीकृतिको लागि पठाइनेछ ।
सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली २०८० (Federal Parliament Joint Session and Joint Committee (Operation Regulation, 2023)

(४) उपनियम (३) बमोजिम पठाइएको प्रस्ताव अर्को सदनबाट समेत सो सदनको सदस्यको नामावलीसहित स्वीकृत भएपछि नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन भएको मानिनेछ । (५) उपनियम (३) बमोजिमको समितिमा आवश्यकता अनुसारको सङ्ख्यामा सदस्य रहनेछन् र समितिको सभापति समितिका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट चयन गर्नेछन् । (६) समितिले बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेपछिको अन्य कार्यविधि सभामुखले हेरफेर गरेमा बाहेक विधेयकका सम्बन्धमा अपनाइने कार्यविधि अपनाइनेछ । ४४. प्रतिनिधि सभा नियमावली बमोजिम हुने: संयुक्त समितिको कार्यविधिका सम्बन्धमा यस नियमावलीमा लेखिएका विषयमा यसै नियमावली बमोजिम र अन्य विषयमा प्रतिनिधि सभाको कार्यसञ्चालन गर्न बनेको नियमावली बमोजिम हुनेछ । ४५. खारेजी र बचाउ: (१) सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ खारेज गरिएको छ । (२) सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ बमोजिम भए गरेका कामकारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । अनुसूची । (नियम ३८ सँग सम्बन्धित) । पद तथा गोपनीयताको शपथ । म मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु, ईश्वर/देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रहँदै समितिको सभापति पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही, मुलुक र जनताको सोझो चिताई, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पदीय गोपनीयता कायम राखी इमान्दारीका साथ गर्नेछु । दस्तखत: । नाम, थर: । मिति: ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नियमावली २०७२ (Truth and Reconciliation Commission Regulation, 2015)

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नियमावली, २०७२ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०७२ । ११ । ३० । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नियमावली, २०७२" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "अनुसन्धान अधिकारी" भन्नाले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका सम्बन्धमा आयोगले छानबिन गर्न तोकेको अनुसन्धान अधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आयोगबाट अनुसन्धान गर्नका लागि गठन गरिएका उपसमिति वा कार्यटोली समेतलाई जनाउँछ । (ख) "उजूरीकर्ता" भन्नाले यस नियमावली बमोजिम उजूरी दिने व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ग) "ऐन" भन्नाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ सम्झनु पर्छ । (घ) "छानबिन समिति" भन्नाले ऐनको दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम गठन गरिएको छानबिन समिति सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । उजूरी सम्बन्धी व्यवस्था । ३. उजूरी माग गर्ने: (१) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी घटनाको सम्बन्धमा पीडित वा निजको तर्फबाट आयोगमा उजूरी दिन आयोगले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी उजूरी माग गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम उजूरी माग गरेको सूचनामा उजूरी दिने अवधि, तरिका र स्थान समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम उजूरी दिने अवधि अपर्याप्त भएको भन्ने लागेमा आयोगले उजूरी दिने म्याद थप गर्न सक्नेछ । तर, । यस उपनियम बमोजिम उजूरी दिने म्याद थप गर्दा आयोगको कार्यावधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा छ महिना भन्दा कम हुने गरी उजूरी दिने म्याद थप गर्न सकिने छैन । ४. उजूरी वा जानकारी दिन सक्ने: (१) उजूरी दिन चाहने पीडित आफैं वा निजको तर्फबाट कसैले आयोग वा आयोगले तोकेको स्थानमा उपस्थित भई वा हुलाक, इमेल वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा आफूसँग भएका सबै प्रमाण संलग्न गरी उजूरी दिन सक्नेछ । तर, । सो ढाँचा बमोजिम उजूरी नपरेको कारणले मात्र सो सम्बन्धमा कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन । (२) कसैले मौखिक रुपमा उजूरी दिन चाहेमा आयोगले उजूरीकर्ताले भनेका कुराहरू अनुसूची-१ को ढाँचामा लिपिबद्ध गरी निजलाई पढीबाची सुनाई निजको दस्तखत समेत गराउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम इमेल वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट पर्न आएको उजूरी सम्बन्धित कर्मचारीले प्रिन्ट गरी प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम कुनै उजूरी टेलिफोनबाट प्राप्त भएमा सम्बन्धित कर्मचारीले सो को अभिलेख खडा गरी राख्नु पर्नेछ । (५) आयोगले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी घटनाका सम्बन्धमा कुनै स्रोतबाट प्राप्त गरेको जानकारीलाई समेत उजूरीको रुपमा लिन सक्नेछ । (६) कसैले आयोग समक्ष आफ्नो परिचय नखुलाई कुनै साङ्केतिक नामबाट आयोगको इमेल वा फ्याक्स मार्फत उजूरी दिएमा आयोगले त्यस्तो उजूरी लिन सक्नेछ । तर, । त्यस्तो उजूरी सम्बन्धित पक्षले सनाखत नगरेसम्म दर्ता किताबमा दर्ता गरिने छैन ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नियमावली २०७२ (Truth and Reconciliation Commission Regulation, 2015)

(६) कसैले आयोग समक्ष आफ्नो परिचय नखुलाई कुनै साङ्केतिक नामबाट आयोगको इमेल वा फ्याक्स मार्फत उजूरी दिएमा आयोगले त्यस्तो उजूरी लिन सक्नेछ । तर, । त्यस्तो उजूरी सम्बन्धित पक्षले सनाखत नगरेसम्म दर्ता किताबमा दर्ता गरिने छैन । (७) अदालत बाहेक अन्य कुनै निकायमा दर्ता भएको उजूरी आयोगले सम्बन्धित निकायबाट झिकाउने आदेश दिन सक्नेछ । (८) आयोगमा उजूरी दर्ता गर्दा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन । ५. उजूरी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका तथा यौनजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिलाई उजूरी दिन सहजता प्रदान गर्न आयोगले देहाय बमोजिमको व्यवस्था गर्न सक्नेछ:- । (क) आयोगले तोकेको नजिकको सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका सम्बन्धमा काम गर्न नेपाल सरकारबाट गठन भएको कुनै निकाय मार्फत उजूरी दिन, । (ख) आयोगले उपलब्ध गराएको फोन नम्बरमा मौखिक रुपमा उजूरी दिन, । (ग) महिलाको हकमा उपलब्ध भएसम्म महिला कर्मचारी मार्फत उजूरी दिन, । (घ) उजूरी वा जानकारी दिनका लागि बेग्लै कक्ष र आवश्यकता अनुसार दोभाषे वा सहजकर्ताको समेत व्यवस्था गर्न, । (ङ) आयोग समक्ष उपस्थित भई उजूरी वा निवेदन दिन असमर्थ व्यक्तिको हकमा आयोगबाटै कर्मचारी खटाई निजको उजूरी वा निवेदन लिन । (२) यस नियम बमोजिम उजूरी लिने निकायले आफू समक्ष प्राप्त भएको उजूरी सात दिनभित्र आयोगमा पठाई दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको समयभित्र आफू समक्ष प्राप्त हुन आएको उजूरी नपठाउने सम्बन्धित निकाय प्रमुखलाई आयोगले विभागीय कारबाहीका लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ । (४) यस नियम बमोजिम उजूरी लिँदा नियम ४ बमोजिमको व्यवस्था अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । (५) उजूरी वा जानकारी दिन आउने व्यक्तिलाई कुनै कर्मचारीले अपमान, अवहेलना वा दुर्व्यवहार गरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई आयोगले प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । ६. उजूरी वा जानकारी दर्ता गर्ने: (१) आयोगमा नियम ४ र ५ बमोजिम पर्न आएका उजूरी वा जानकारी सम्बन्धित कर्मचारीले अनुसूची-२ बमोजिमको उजूरी दर्ता किताबमा दर्ता गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई अनुसूची-३ बमोजिम उजूरी दर्ताको निस्सा दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि इमेलबाट उजूरी वा जानकारी प्राप्त भएकोमा उजूरीकर्तालाई सोही माध्यमबाट उजूरी प्राप्त भएको जानकारी दिनु पर्नेछ । (३) कुनै व्यक्तिले एकै विषयमा एकभन्दा बढी उजूरी दिएमा वा एकभन्दा बढी व्यक्तिले एकै विषयमा उजूरी दिएमा सम्बन्धित कर्मचारीले तीमध्ये एउटा उजूरीमात्र दर्ता गरी अन्य उजूरीलाई दर्ता भएको उजूरीसाथ संलग्न गरी राख्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम एउटा उजूरी दर्ता भएमा त्यसै विषयमा पर्न आएका अन्य उजूरीको लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ । ७. उजूरी वा जानकारी तामेलीमा राख्ने: (१) आयोगले देहायको अवस्थामा आफू समक्ष प्राप्त उजूरी वा जानकारीलाई तामेलीमा राख्न सक्नेछ:- । (क) सशस्त्र द्वन्द्वको अवधि बाहेक अन्य अवधिमा घटेका घटनासँग सम्बन्धित उजूरी, । (ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित अवधिमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भए तापनि सशस्त्र द्वन्द्वसँग असम्बन्धित देखिन आएका उजूरी, । (ग) आयोगको अधिकार क्षेत्र भित्र नपरेका उजूरी, ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नियमावली २०७२ (Truth and Reconciliation Commission Regulation, 2015)

(क) सशस्त्र द्वन्द्वको अवधि बाहेक अन्य अवधिमा घटेका घटनासँग सम्बन्धित उजूरी, । (ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित अवधिमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भए तापनि सशस्त्र द्वन्द्वसँग असम्बन्धित देखिन आएका उजूरी, । (ग) आयोगको अधिकार क्षेत्र भित्र नपरेका उजूरी, । (घ) नियम ३ बमोजिम आयोगले उजूरी दर्ता गर्न दिएको म्याद समाप्त भएपछि प्राप्त भएका उजूरी, । (ङ) प्रथम दृष्टिमा तथ्य तथा प्रमाणको अभाव देखिएको वा अस्पष्ट उजूरी, । (च) आयोगबाट तामेलीमा रही सकेको उजूरी सम्बन्धी विषयमा नयाँ प्रमाण पेश नगरी पुनः सोही विषयमा दिएको उजूरी, । (छ) बेनामी उजूरी, । (ज) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम मेलमिलाप भएका विषयको उजूरी । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसन्धान अधिकारीले नियम १० को उपनियम (२) बमोजिम आयोग समक्ष दिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी आयोगबाट उजूरी वा जानकारी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएमा त्यस्तो उजूरी वा जानकारी समेत तामेलीमा राखिनेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम आयोगबाट कुनै उजूरी वा जानकारी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएमा आयोगले सो को जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम आयोगबाट कुनै उजूरी वा जानकारी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएमा उजूरी साथ प्राप्त सक्कल कागजात सम्बन्धित उजूरीकर्तालाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ । (५) यस नियम बमोजिम उजूरी वा जानकारी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएमा आयोगको उजूरी दर्ता किताबबाट त्यस्तो उजूरी वा जानकारीको लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ । ८. तामेलीमा रहेका उजूरी जगाउन सक्ने: (१) नियम ७ बमोजिम तामेलीमा राखिएको उजूरी वा जानकारीको व्यहोरालाई पुष्टि गर्ने कुनै ठोस सबूत प्रमाण सहित सो विषयमा छानबिन गर्न कसैले आयोगमा निवेदन दिएमा वा आयोगले छानबिन गर्दै जाँदा कुनै ठोस सबूत प्रमाण प्राप्त । हुन आएमा आयोगले त्यस्तो उजूरी वा जानकारी तामेलीबाट जगाउने निर्णय गरी छानबिनको कारबाही प्रारम्भ गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै उजूरी वा जानकारी तामेलीबाट जगाउने निर्णय भएमा त्यस्तो उजूरी वा जानकारी आयोगको उजूरी दर्ता किताबमा पुनः दर्ता गरिनेछ । ९. सम्बन्धित निकायमा पठाउन सक्ने: (१) आयोग समक्ष परेको कुनै उजूरी आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र नपरी अन्य कुनै निकायसँग सम्बन्धित देखिन आएमा आयोगले त्यस्तो उजूरी र सो सम्बन्धी कागजात सम्बन्धित निकायमा पठाउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै उजूरी आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भई अन्य निकायमा पठाइएकामा आयोगले सो को जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । उजूरी छानबिन सम्बन्धी व्यवस्था । १०. प्रारम्भिक छानबिन: (१) आयोगमा दर्ता भएको तथा नियम ७ बमोजिम तामेलीमा राखिए बाहेकका अन्य उजूरी वा जानकारीका सम्बन्धमा आयोगले कुनै सदस्य वा ऐन बमोजिम उपसमिति वा कार्यटोली गठन गरी प्रारम्भिक छानबिन गर्न वा गराउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रारम्भिक छानबिन गर्ने सदस्य, उपसमिति वा कार्यटोलीले आयोग समक्ष यथाशक्य छिटो प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नियमावली २०७२ (Truth and Reconciliation Commission Regulation, 2015)

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रारम्भिक छानबिन गर्ने सदस्य, उपसमिति वा कार्यटोलीले आयोग समक्ष यथाशक्य छिटो प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । ११. विस्तृत छानबिन तथा अनुसन्धान अधिकारी तोक्ने: (१) आयोगले नियम १० को उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन तथा उजूरी वा जानकारीको गाम्भीर्यताको आधारमा विस्तृत छानबिन गर्नु पर्ने देखेमा छानबिन सम्पन्न गर्नु पर्ने अवधि, कार्यदिश तथा आवश्यक सहयोगी कर्मचारीको नाम समेत उल्लेख गरी आयोगका कुनै सदस्य, उपसमिति वा कार्यटोलीलाई अनुसन्धान अधिकारी नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सदस्यलाई अनुसन्धान अधिकारी तोकिएकामा अध्यक्षलाई र उपसमिति वा कार्यटोलीलाई अनुसन्धान अधिकारी तोकिएका भए कुनै सदस्यलाई अनुगमन अधिकारी तोक्नु पर्नेछ । (३) आयोगले अनुसन्धान अधिकारी तोक्दा अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा तोक्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको अवधि भित्र अनुसन्धान सम्पन्न हुन नसकेमा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले त्यसको उचित कारण समेत खोली म्याद थप वा निर्देशनको लागि आयोग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम म्याद थपको लागि अनुरोध भई आएमा आयोगले आवश्यक निर्देशन सहित म्याद थप गर्न सक्नेछ । (६) आयोगले अनुसन्धान अधिकारीलाई सहयोग गर्न आवश्यकता अनुसार सुरक्षाकर्मी समेत खटाउन सक्नेछ । १२. समन्वय गर्ने: आयोगले कुनै सरकारी कार्यालयको कर्मचारी मार्फत छानबिन गराउनु पर्ने भएमा सम्बन्धित कर्मचारीको सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयसँग समन्वय गरी काममा लगाउन सक्नेछ । १३. अनुसन्धान अधिकारी हेरफेर गर्ने: अनुसन्धान अधिकारीले आफूलाई तोकिएको काम सम्पन्न गर्न नसकेमा, निजको कुनै स्वार्थ निहित भएको पाइएमा वा निजबाट सो काम गराउन उपयुक्त छैन भन्ने मनासिब कारण भएमा आयोगले निजको सट्टा अर्को अनुसन्धान अधिकारी नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्नेछ । १४. अग्राधिकार दिन सक्ने: (१) आयोगले बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका तथा यौनजन्य हिंसामा परेका व्यक्ति समावेश भएको उजूरी वा जानकारी सम्बन्धमा अग्राधिकार दिई छानबिन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमका उजूरी वा जानकारीका सम्बन्धमा बयान वा बकपत्र सम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान अधिकारीले देहाय बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्नेछ:- । (क) बयान वा बकपत्र गर्दा निजका संरक्षक वा प्रतिनिधि वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका सम्बन्धमा काम गर्ने संस्था वा निकायका प्रतिनिधि रोहबरमा राख्ने, । (ख) महिलाको बयान वा बकपत्र गराउँदा उपलब्ध भएसम्म महिला कर्मचारी मार्फत गराउने, । (ग) नजिकको सरकारी कार्यालय मार्फत बन्दसवाल वा विद्युतीय माध्यमबाट बयान वा बकपत्र गर्ने व्यवस्था मिलाउने, । (घ) बोल्न वा लेख्न नसक्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्दा त्यस्ता व्यक्तिले इसारा गरेको कुरा बुझ्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउने, । (ङ) बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा यौनजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिलाई आयोगमा बोलाउनु भन्दा सम्बन्धित व्यक्ति रहे बसेको स्थानमा गएर त्यस्तो जानकारी लिन उपयुक्त हुने देखिएमा आयोगले सोको लागि कुनै सदस्य वा कर्मचारी खटाई जानकारी लिने व्यवस्था मिलाउने, । (च) बाल मनोविज्ञानवेत्ताको परामर्श लिनु पर्ने भएमा सोको व्यवस्था मिलाउने, ।