chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
श्रम अदालत नियमावली २०८० (Labour Court Regulation, 2023)

(३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएका भए तापनि मुद्दाको कारबाहीका सम्बन्धमा साक्षी नराखेको अन्य कुनै व्यक्ति बुझ्नु पर्ने आवश्यक छ भन्ने कुरा इजलासलाई लागेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई अदालत समक्ष उपस्थित हुने आदेश दिन सक्नेछ । १८. अरूले प्रमाण पेश गर्न सक्ने : नियम ११, १२ वा १४ बमोजिम तामेल भएको म्याद वा सूचनामा विपक्षीले प्रतिवाद गर्न वा बयान दिन नसकेको कुनै विश्वसनीय कारण देखाई निजका एकासगोलको कुनै हकवाला वा त्यस्तो उजुरी सम्बन्धी विषयमा विपक्षी सरह सरोकार राख्ने अन्य कुनै व्यक्तिले सो म्याद भुक्तान भएको मितिले सात दिनभित्र उजुरवालाको दाबी खण्डन हुने कुनै प्रमाण पेश गरेमा अदालतले त्यस्तो प्रमाण समेत बुझी मुद्दाको किनारा गर्नु पर्नेछ । १९. लिखत प्रमाण पेश गर्न आदेश दिनसक्ने : मुद्दासँग सरोकार राख्ने कुनै लिखत वा प्रमाण मुद्दाको कुनै पक्ष वा अन्य कुनै व्यक्ति, निकाय, प्रतिष्ठान, संस्था वा रोजगारदातासँग छ भन्ने लागेमा इजलासले त्यस्तो व्यक्ति, निकाय, प्रतिष्ठान, संस्था वा रोजगारदातालाई सो लिखत वा प्रमाण पेश गर्ने आदेश दिन सक्नेछ । २०. विवादसँग सम्बन्धित स्थान वा कार्यस्थलको निरीक्षण गर्न सक्ने : (१) अदालतको आदेशले ऐनको दफा १५३ को खण्ड (घ) बमोजिम विवादसँग सम्बन्धित स्थान वा कार्यस्थलको निरीक्षण गर्दा स्थानीय तहका सदस्य समेतको रोहवरमा विवादसँग सम्बन्धित स्थान वा कार्यस्थलको निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निरीक्षण गर्दा विवादका पक्षहरुसँग आवश्यक कुरा बुझ्न सकिनेछ । परिच्छेद-४ । म्याद तारेख । २१. तारेखमा बस्नु पर्ने: (१) उजुरवाला, पुनरावेदक र नियम १२ बमोजिम झिकाइएको प्रत्यर्थी तारेखमा बस्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि अदालतले तारेख भरपाईमा अदालतमा उपस्थित हुने कारण र समय खुलाई तारेख तोकिदिनु पर्नेछ । यसरी तोकिएको तारेखका दिन तारेखमा उल्लिखित कार्य गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम तारेखमा बसेकोमा बीचमा तारेख टुटेपनि तारेख टुटेको कारणबाट पुनरावेदनको कारबाही वा निर्णयमा प्रतिकूल असर पर्ने छैन र त्यस्तो पुनरावेदनमा ठहरे बमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेछ । २२. प्रमाण बुझी सकेपछि पक्ष तारेखमा नबस्ने सक्ने : (१) अदालतले उजुरवाला र विपक्षी दुवै पक्षको प्रमाण बुझी सकेपछि कुनै पक्षले चाहेमा अदालतको अनुमति लिई तारेखमा नबस्न सक्नेछ । (२) अदालत समक्ष परेको पुनरावेदनको सम्बन्धमा कुनै पक्ष तारेखमा बस्न नचाहेमा अदालतको अनुमति लिई तारेखमा बस्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि इजलासले आवश्यक देखेमा त्यसरी तारेखमा नबसेको पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुने आदेश दिन सक्नेछ र त्यसरी आदेश भएकोमा सम्बन्धित पक्ष अदालतमा उपस्थित हुनु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम तारेखमा नबसेको पक्षलाई निजले मुद्दाको किनारा भएपछि अदालतलाई उपलब्ध गराएको ठेगानामा सो फैसलाको जानकारी दिनु पर्नेछ । (५) मुद्दाको पक्षले अदालतलाई उपलब्ध गराएको ठेगाना परिवर्तन भएमा सोको जानकारी लिखितरुपमा यथाशीघ्र अदालतलाई गराउनु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम परिवर्तित ठेगानाको जानकारी अदालतलाई नगराइएको अवस्थामा अदालतलाई उपलब्ध गराएको ठेगाना उल्लेख गरी भएको काम कारबाही बदर हुने छैन ।
श्रम अदालत नियमावली २०८० (Labour Court Regulation, 2023)

(५) मुद्दाको पक्षले अदालतलाई उपलब्ध गराएको ठेगाना परिवर्तन भएमा सोको जानकारी लिखितरुपमा यथाशीघ्र अदालतलाई गराउनु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम परिवर्तित ठेगानाको जानकारी अदालतलाई नगराइएको अवस्थामा अदालतलाई उपलब्ध गराएको ठेगाना उल्लेख गरी भएको काम कारबाही बदर हुने छैन । २३. म्याद तारेख थमाउने : अदालतमा कारबाही चलिरहेको कुनै मुद्दामा गुज्रेको म्याद वा तारेख थमाउन पाइने छैन । तर, । (क) पक्षको काबुबाहिरको परिस्थितिले गर्दा म्याद वा तारेख गुज्रेको भन्ने अदालतलाई लागेमा म्यादको हकमा बढीमा एक पटक र तारेखको हकमा बढीमा दुई पटक पन्ध्र दिनसम्मको म्याद वा तारेख थामी दिन सक्नेछ । (ख) मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २२५ मा लेखिए जति कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ । २४. मुद्दा डिसमिस नहुने : उजुरवालाले आफ्नो प्रमाण पेश गरेपछि निजले तारेख गुजारे पनि मुद्दा डिसमिस गरी फैसला गर्नु हुँदैन र बुझिएसम्म प्रमाणका आधारमा मुद्दाको फैसला गर्नु पर्नेछ । २५. मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने : (१) अदालतमा कारबाहीमा रहेको मुद्दाका उजुरवाला वा पुनरावेदकले दाबी वा पुनरावेदन जिकिर प्रमाणित गर्न नसक्ने भनी मुद्दा फिर्ता लिन चाहेमा इजलासले त्यस्तो मुद्दा फिर्ता गर्ने आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम मुद्दा फिर्ता लिएको अवस्थामा सोही विषयमा पुनः उजुरी वा पुनरावेदन लाग्ने छैन । परिच्छेद-५ । अदालतमा रहने कर्मचारी तथा शाखा । २६. अदालतका कर्मचारी : अदालतको काम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमका कर्मचारी रहने छन् । २७. रजिष्ट्रार : (१) अदालतको प्रशासन सम्बन्धी काम गर्न नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको रजिष्ट्रार रहनेछ । (२) अदालतका कर्मचारी रजिष्ट्रारको प्रशासकीय रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने छन् । २८. रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेख भएको काम, कर्तव्य र अधिकार अतिरिक्त रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) अदालतमा पेश हुने उजुरी, पुनरावेदन वा निवेदन जाँच गरी दर्ता गर्न मिल्ने भए दर्ता गर्ने र दर्ता गर्न नमिल्ने भए दरपीठ गरी फिर्ता गर्ने, । (ख) मुद्दामा कुनै कागजको नक्कल पेश भएकोमा सोको सक्कलसँग भिडाई ठीक देखिएमा प्रमाणित गर्ने, सक्कलमा केही कैफियत देखिएमा सो कैफियत नक्कलमा समेत जनाई सम्बन्धित पक्षको सहीछाप गराई प्रमाणित गराई राख्ने, । (ग) उजुरी वा पुनरावेदन र सोको साथमा पेश हुन आएका कागज प्रमाण र कागज प्रमाणको नक्कल ठीक छ वा छैन जाँची मिसिल संलग्न गर्ने, । (घ) मुद्दा दर्ताको अभिलेख (डायरी) राख्ने र त्यसमा कुन कुन मुद्दामा के के कारबाहीको लागि तारेख दिइएको छ गोश्वारा तारेख किताब खडा गरी तारेख तोकिएको मिति जनाउने, । (ङ) अदालतमा आएका सम्पूर्ण कागजपत्र बुझ्ने, भरपाई दिने र आवश्यकता अनुसार लेखापढी गर्ने, । (च) मास्केवारी, वार्षिक प्रतिवेदन, बजेट जस्ता प्रशासकीय कागज तयार गर्ने, । (छ) अदालतमा कार्यरत कर्मचारीलाई कामको बोझको आधारमा कामको बाँडफाँट गरी जिम्मेवारी दिने, । (ज) कर्मचारी सरुवा बढुवा हुँदा सम्बन्धित कर्मचारीबाट बरबुझारथ गराउने, । (झ) अदालतमा प्रयोग हुने जिन्सी सामान र छाप जिम्मा लिने र आवश्यकता अनुसार दुरूपयोग हुन नपाउने गरी प्रयोग गर्ने गराउने, ।
श्रम अदालत नियमावली २०८० (Labour Court Regulation, 2023)

(छ) अदालतमा कार्यरत कर्मचारीलाई कामको बोझको आधारमा कामको बाँडफाँट गरी जिम्मेवारी दिने, । (ज) कर्मचारी सरुवा बढुवा हुँदा सम्बन्धित कर्मचारीबाट बरबुझारथ गराउने, । (झ) अदालतमा प्रयोग हुने जिन्सी सामान र छाप जिम्मा लिने र आवश्यकता अनुसार दुरूपयोग हुन नपाउने गरी प्रयोग गर्ने गराउने, । (ञ) रीतपूर्वक राख्नु पर्ने स्रेस्ता दुरुस्त राख्ने वा राख्न लगाउने, । (ट) अदालतको बजेट सञ्चालन गर्ने, आदेश वा निकासा बमोजिम खर्च गर्ने, त्यसको लेखा राख्ने र लेखापरीक्षण गराउने, । (ठ) म्याद तामेल गर्ने कर्मचारीले म्याद तामेल गर्ने कार्य तदारुकताका साथ गरेको छ वा छैन निरीक्षण गर्ने र समयमा म्याद वा सूचना तामेल नभएकामा गर्न लगाउने, । (ड) विभिन्न अदालत वा अन्य कार्यालयबाट मागी पठाएका मिसिल कागजपत्र पठाउने, । (ढ) मुद्दाको लगत, फाँटवारी, फछ्र्यौट सङ्ख्या समेत खुलाई मासिक प्रतिवेदन र वार्षिक प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालत पठाउने, । (ण) मुद्दा साप्ताहिक र दैनिक पेशी सूचीमा चढाई इजलास समक्ष पेश गर्ने, । (त) अदालतको तर्फबाट गर्नु पर्ने सबै लेखापढीको काम गर्ने गराउने, । (थ) मिसिल संलग्न रहेका सक्कल लिखत सम्बन्धी काम सकिए पछि सम्बन्धित पक्षले फिर्ता माग गरी निवेदन दिएमा फिर्ता दिने, । (द) मुद्दाको मिसिल कागजातको रेखदेख गरी समय समयमा धुल्याउन पर्ने कागज धुल्याउने । (२) उपनियम (१) बमोजिम रजिष्ट्रारले गर्नुपर्ने काम निजको अनुपस्थितिमा अदालतमा उपस्थित रहेको वरिष्ठ अधिकृत वा कर्मचारीले गर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार रजिष्ट्रारले आफू मातहतका अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-६ । मिलापत्र तथा मेलमिलाप । २९. मिलापत्र गर्न सक्ने : (१) अदालतमा परेको मुद्दा मिलापत्र गर्न चाही दुवै पक्षले संयुक्त रुपमा निवेदन दिएमा इजलासले मिलापत्र गराई दिन सक्नेछ । (२) दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश भएका मुद्दामा सुनुवाई हुनुअगावै मिलापत्र गर्ने समय पाउँ भनी मुद्दाका दुवै पक्षले संयुक्त निवेदन दिएमा वा मुद्दाको सुनुवाई सुरु भई बहस, छलफल भईसकेपछि पनि मिलापत्र हुनसक्ने सम्भावना छ भन्ने इजलासलाई लागेमा इजलासले मिलापत्र गर्न समय तोकी तारेख तोक्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम तोकिएको तारेखसम्ममा मुद्दाका दुवै पक्ष मिलापत्र गर्न सहमत भएमा इजलासले मिलापत्र गराई दिनु पर्नेछ र सहमत हुन नसकेमा सोही व्यहोराको आदेश गरी अर्को पेशी तोकी कानून बमोजिम फैसला गरिदिनु पर्नेछ । ३०. मेलमिलापका लागि पठाउने : (१) कानून बमोजिम मिलापत्र हुन सक्ने कुनै मुद्दामा पक्षहरुका बीच मेलमिलाप गराउनु उपयुक्त छ भन्ने इजलासलाई लागेमा र मेलमिलाप प्रक्रिया अपनाउन पक्षहरुको सहमति भएमा त्यस्तो मुद्दा मेलमिलापको लागि मेलमिलापकर्ता समक्ष पठाउने गरी इजलासले आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम एकपटक मेलमिलापका लागि पठाएको मुद्दामा मेलमिलाप हुन नसकेको अवस्थामा पनि मुद्दाको दुवै पक्षको सहमति भएमा र पुनः मेलमिलाप प्रक्रिया अपनाउन उपयुक्त र मनासिब छ भन्ने इजलासलाई लागेमा मेलमिलापका लागि पुनः पठाउने आदेश दिन सकिनेछ ।
श्रम अदालत नियमावली २०८० (Labour Court Regulation, 2023)

(२) उपनियम (१) बमोजिम एकपटक मेलमिलापका लागि पठाएको मुद्दामा मेलमिलाप हुन नसकेको अवस्थामा पनि मुद्दाको दुवै पक्षको सहमति भएमा र पुनः मेलमिलाप प्रक्रिया अपनाउन उपयुक्त र मनासिब छ भन्ने इजलासलाई लागेमा मेलमिलापका लागि पुनः पठाउने आदेश दिन सकिनेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम मेलमिलाप गराउने गरी आदेश दिँदा विवादित विषयवस्तुको जटिलता, मुद्दामा संलग्न पक्षहरुको सङ्ख्यात्मक स्थिति, विवादित विषयको प्रकृति, मेलमिलापमा लाग्ने स्वभाविक समय आदि कुरालाई विचार गरी मेलमिलापका लागि एकै पटक वा पटक-पटक गरी बढीमा तीन महिनासम्मको समय प्रदान गर्न सकिनेछ । (४) इजलासले मेलमिलापका लागि आदेश दिँदा सामान्यतया एकजना मेलमिलापकर्ताबाट मेलमिलाप गराउने गरी दिनु पर्नेछ । तर मुद्दाका पक्षहरुले एकजनाभन्दा बढी मेलमिलापकर्ताबाट मेलमिलाप गराई पाउन अनुरोध गरेमा वा विवादको जटिलता तथा संलग्न पक्षहरुको सङ्ख्यासमेतको दृष्टिले एकजनाभन्दा बढी मेलमिलापकर्ताबाट मेलमिलाप गराउनु उपयुक्त छ भन्ने इजलासलाई लागेमा दुवै पक्षको सहमतिमा बढीमा तीनजना मेलमिलापकर्ताबाट मेलमिलाप गराउने गरी आदेश दिन सकिनेछ । ३१. मेलमिलापकर्ताको सूची : (१) मेलमिलाप गराउने प्रयोजनका लागि तालीम, अनुभव, आचरण, निष्पक्षता तथा निष्ठासमेतका कुरा विचार गरी पूर्व न्यायाधीश, कानून व्यवसायी, स्थानीय तहका पदाधिकारी, समाजसेवी, बहालवाला वा सेवानिवृत सरकारी अधिकृत, प्राध्यापक वा शिक्षक, मेलमिलाप कार्यमा संलग्न रही आएका व्यक्ति वा संस्थाको नाम, ठेगाना, पेशा, अनुभव, तालीम आदिको विस्तृत विवरण खुलाई रजिष्ट्रारले सम्भावित मेलमिलापकर्ताको सूची तयार गर्नु पर्नेछ । तर मेलमिलाप सम्बन्धी तालीम नलिएका वा भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा ओसार पसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, वन्यजन्तुको ओसार पसार, सङ्गठित अपराध, राहदानी दुरूपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्तिको नाम त्यस्तो सूचीमा समावेश गरिने छैन । (२) उपनियम (१) बमोजिम तयार भएको सूचीको अध्ययन गरी मेलमिलापकर्ताको अन्तिम सूची स्वीकृत गर्न देहाय बमोजिमको समिति रहनेछ:- । (क) अध्यक्ष -संयोजक । (ख) सदस्यहरु -सदस्य । (ग) रजिष्ट्रार -सदस्य-सचिव । (३) उपनियम (२) बमोजिमको समितिले मेलमिलापकर्ताको सूची स्वीकृत गर्न तथा थप मेलमिलापकर्ताको नाम सूचीमा समावेश गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (२) वा (३) बमोजिम स्वीकृत भएको मेलमिलापकर्ताको सूची तथा सूचीबाट नाम हटाएको विवरण अदालतले प्रकाशन गर्नेछ । ३२. मेलमिलापकर्ताको सूची अद्यावधिक गर्ने : (१) नियम ३१ को उपनियम (२) बमोजिमको समितिले प्रत्येक वर्ष मेलमिलापकर्ताको सूची अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम मेलमिलापकर्ताको सूची अद्यावधिक गर्दा देहायको अवस्थामा मेलमिलापकर्ताको नाम सूचीबाट हटाइनेछ:- । (क) मृत्यु भएमा, । (ख) आफ्नो नाम सूचीबाट हटाई पाऊँ भनी निवेदन दिएमा, । (ग) इजलासले सूचीबाट हटाउने आदेश दिएमा, ।
श्रम अदालत नियमावली २०८० (Labour Court Regulation, 2023)

(२) उपनियम (१) बमोजिम मेलमिलापकर्ताको सूची अद्यावधिक गर्दा देहायको अवस्थामा मेलमिलापकर्ताको नाम सूचीबाट हटाइनेछ:- । (क) मृत्यु भएमा, । (ख) आफ्नो नाम सूचीबाट हटाई पाऊँ भनी निवेदन दिएमा, । (ग) इजलासले सूचीबाट हटाउने आदेश दिएमा, । (घ) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा ओसार पसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, वनयन्तुको ओसार पसार, सङ्गठित अपराध, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा, । (ङ) सूचीकृत भएको संस्था खारेज वा विघटन भएमा । (३) मेलमिलापकर्ताले मेलमिलाप सम्बन्धी कानून, यस नियमावली तथा मेलमिलाप परिषद्ले जारी गरेको आचार संहितामा उल्लिखित आचरण विपरीतको कार्य गरेको ठहरेमा निजको नाम मेलमिलापकर्ताको सूचीबाट हटाइनेछ । तर यसरी कुनै मेलमिलापकर्ताको नाम सूचीबाट हटाउनु अघि सम्बन्धित मेलमिलापकर्तालाई सो विषयको जानकारी दिनु पर्नेछ । (४) उपनियम (२) वा (३) बमोजिम मेलमिलापकर्ताको सूचीबाट नाम हटाइएमा अदालतले सो सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ३३. मेलमिलापकर्ता तोक्ने : (१) अदालतले मेलमिलापको लागि दुवै पक्षले छनौट गरेको मेलमिलापकर्तालाई तोक्नेछ । तर पक्षहरूबीच सहमति हुन नसकेमा र पक्षहरूले अदालतबाट नै मेलमिलापकर्ता तोकी पाउन अनुरोध गरेमा अदालतबाटै मेलमिलापकर्ता तोक्न सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम मेलमिलापकर्ता तोक्ने कार्य मेलमिलाप सम्बन्धी प्रचलित कानून तथा यस नियमावलीको अधीनमा रही रजिष्ट्रारले गर्नेछ । (३) मुद्दाका पक्षले मेलमिलापकर्ताको सूचीमा नाम समावेश नभएका व्यक्ति वा संस्थालाई मेलमिलापकर्ताको रुपमा तोक्न अनुरोध गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाको नाम मेलमिलापकर्ताको सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र मेलमिलापकर्ताको रुपमा तोक्न सकिनेछ । ३४. मेलमिलापकर्ता परिवर्तन गर्न सकिने : यस नियमावली बमोजिम मेलमिलापकर्ता तोकेपछि देहायको अवस्थामा मेलमिलापकर्ता परिवर्तन गर्न सकिनेछः- । (क) मेलमिलापकर्ताको मृत्यु भएमा, । (ख) मेलमिलापकर्ताले सो मेलमिलाप प्रक्रियाबाट अलग हुन अदालत समक्ष निवेदन दिएमा, । (ग) सम्बन्धित पक्षहरूले आपसी सहमतिको आधारमा मेलमिलापकर्तालाई परिवर्तन गर्न चाहेमा, । (घ) कुनै पक्षले मेलमिलापकर्ताप्रति अविश्वास व्यक्त गरी अदालतमा निवेदन दिएमा, । (ङ) मुद्दाको विषयवस्तुउपर मेलमिलापकर्ताले आफ्नो स्वार्थ रहेको जानकारी गराएमा, । (च) मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापको कार्य गराउने सिलसिलामा मेलमिलाप सम्बन्धी आधारभूत कुराहरू विपरीतको आचरण वा कार्य गरेको देखिएमा, । (छ) अन्य कुनै कारणले मेलमिलापकर्ताले काम गर्न नसक्ने भएमा । ३५. मेलमिलापकर्ता समक्ष पठाउने कार्यविधि : (१) कुनै मुद्दा मेलमिलापका लागि मेलमिलापकर्तासमक्ष पठाउने आदेश भएमा पक्षलाई मेलमिलापकर्तासमक्ष उपस्थित हुन मिति तोकी सोही व्यहोरा मेलमिलापकर्तासमक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ । (२) मेलमिलापकर्ताले मुद्दा सम्बन्धी कुनै खास कागजपत्रको प्रतिलिपि माग गरेमा अदालतले त्यस्ता कागजपत्रको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
श्रम अदालत नियमावली २०८० (Labour Court Regulation, 2023)

(२) मेलमिलापकर्ताले मुद्दा सम्बन्धी कुनै खास कागजपत्रको प्रतिलिपि माग गरेमा अदालतले त्यस्ता कागजपत्रको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम मेलमिलापका लागि पठाउँदा सो कार्यका लागि प्रदान भएको समयावधिसमेत विचार गरी अदालतमा दायर रहेको सक्कल मिसिलमा पक्षहरूलाई अदालतमा उपस्थित हुन तारेख समेत तोकी मुद्दाको दायरी लगत कायमै राख्नु पर्नेछ । तर मेलमिलापकर्ताले अदालतले तोकेको तारेख अगावै पक्षहरूलाई अदालतमा फिर्ता पठाएमा बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र पक्षहरू अदालतमा हाजिर हुन जानु पर्नेछ । ३६. मेलमिलापकर्ताले पालना गर्नुपर्ने आचरण : (१) मेलमिलापकर्ताले सर्वोच्च अदालतले तोकेको मेलमिलाप सम्बन्धी आधारभूत कुरा तथा मेलमिलापकर्ताको लागि मेलमिलाप परिषद्ले जारी गरेको आचारसंहिता पालन गरी प्रचलित कानून बमोजिम मेलमिलाप प्रक्रिया सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । (२) अदालतबाट निर्धारित समयभित्र मेलमिलाप कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने लागेमा मेलमिलापकर्ताले सोही व्यहोराको जानकारी अदालतलाई गराउनु पर्नेछ । (३) मेलमिलाप गर्ने गराउने क्रममा मुद्दाका कुनै पक्षले व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा मेलमिलाप प्रक्रियाका क्रममा कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई नसुनाउने गरी व्यक्त गरेको कुनै कुरा सो पक्षको सहमति नलिई मेलमिलापकर्ताले व्यक्त गर्नु हुँदैन । मेलमिलाप प्रक्रियाको क्रममा तयार गरिएको कुनै लिखत वा टिपोट वा सामग्री सहभागी पक्षको सहमति नलिई मेलमिलापकर्ताले मुद्दाका पक्ष बाहेकका अन्य व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउनु हुँदैन । तर मेलमिलापकर्तालाई आफू वा अन्य कुनै व्यक्ति उपर हिंसाको भय वा शारीरिक वा मानसिक असुरक्षा, बाल दुराचार वा विवादको कुनै पक्ष वा तेस्रो पक्षको सुरक्षाको खतरा छ वा हुन लागेको छ भन्ने विश्वास लागेको अवस्थामा यो उपनियम लागू हुने छैन । ३७. मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यविधि : (१) मेलमिलाप सम्बन्धी छलफल र अन्य आवश्यक कार्य अदालत वा मेलमिलापकर्ताले तोकेको स्थानमा गर्न सकिनेछ । यसरी स्थान तोकिएको जानकारी पक्षहरूलाई लिखित रुपमा दिनु पर्नेछ । (२) यस नियमावली बमोजिम मेलमिलापका लागि अदालतले आदेश गरी पठाएमा उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको मिति र समयमा मेलमिलापकर्तासमक्ष उपस्थित हुनु तथा मेलमिलाप सम्बन्धी छलफलमा सहभागी हुनु मुद्दाका पक्षहरूको कर्तव्य हुनेछ । त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा उपस्थित नभएमा वा छलफलमा सहभागी नभएमा मेलमिलापकर्ताले सो को जानकारी अदालतलाई गराउनु पर्नेछ र सो अवस्थामा अदालतले गरको आदेश बमोजिम हुनेछ । (३) मेलमिलाप प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा मुद्दाका पक्ष, पक्षको कानून व्यवसायी, मुद्दाका पक्षले रोजेका एक-एक जना व्यक्ति, आवश्यकता अनुसार विवादित विषय सम्बन्धी विशेषज्ञ तथा अन्य व्यक्तिसँग आवश्यकता अनुसार छुट्टाछुट्टै वा सामूहिक रुपमा छलफल गरी पक्षको आपसी सहमतिबाट दुवै पक्षलाई मान्य निष्कर्षमा पुग्न मेलमिलापकर्ताले सहजकर्ताको रुपमा कार्य गर्नु पर्नेछ । (४) यस नियमावलीको अधीनमा रही पक्षहरूको सहमतिमा मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापको कार्यविधि आफैँ तय गर्न सक्नेछ । (५) मेलमिलापकर्ताले पक्षहरूको सहमतिमा टेलिफोन, भिडियो कन्फरेन्स वा सञ्चारका अन्य उपयुक्त माध्यमबाट पनि मेलमिलाप प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
श्रम अदालत नियमावली २०८० (Labour Court Regulation, 2023)

(४) यस नियमावलीको अधीनमा रही पक्षहरूको सहमतिमा मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापको कार्यविधि आफैँ तय गर्न सक्नेछ । (५) मेलमिलापकर्ताले पक्षहरूको सहमतिमा टेलिफोन, भिडियो कन्फरेन्स वा सञ्चारका अन्य उपयुक्त माध्यमबाट पनि मेलमिलाप प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (६) मेलमिलापकर्तासमक्ष हाजिर हुने दिन तोकिएकोमा सो दिन हाजिर नभए पनि तारेख गुज्रेको भनी थमाउनु पर्ने छैन । अदालतले मेलमिलापकर्तासमक्ष उपस्थित हुन जाने भनी तोकेको दिनमा वा मेलमिलापकर्ताले छलफलका लागि तोकेको दिनमा एक पक्षमात्र उपस्थित भएमा वा दुवै पक्ष उपस्थित नभएमा उपस्थित हुने मिति भुक्तान भएको सात दिनपछि मेलमिलापकर्ताले मेलमिलाप प्रक्रिया सञ्चालन हुन नसकेको भनी अदालतमा प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ । तर त्यसरी उपस्थित हुन तोकिएको मितिले सात दिनभित्र दुवै पक्ष उपस्थित भएमा मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ । ३८. लिखत तयारी र मिलापत्र : मेलमिलापका लागि छलफल गर्दा मुद्दाका पक्षहरूका बीच मेलमिलाप भई मिलापत्र गर्न मन्जुर भएमा मेलमिलापकर्ताले यथाशीघ्र सोही व्यहोराको मिलापत्रको दरखास्त र मिलापत्रको कागज तयार गरी वा गर्न लगाई अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ र इजलासले सो दरखास्त अनुसार कानून बमोजिम मिलापत्र गराउनु पर्नेछ । ३९. मेलमिलाप हुन नसकेमा अपनाउने कार्यविधि : (१) मेलमिलापका लागि छलफल गर्दा मुद्दाका पक्षहरू मिलापत्र गर्न मन्जुर नभएमा मन्जुर नभएको मितिले सात दिनभित्र मेलमिलापकर्ताले मेलमिलाप हुन नसकेको भन्ने प्रतिवेदन अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त भएमा अदालतले कानून बमोजिम मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ । (२) मेलमिलापका लागि अदालतबाट तोकिएको अवधि भुक्तान भएको सात दिनसम्ममा पनि उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदन पेश हुन नआएमा अदालतले कानून बमोजिम मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनु पर्नेछ । (३) मुद्दाका पक्षहरू मेलमिलाप प्रक्रिया टुङ्गो लागेको मितिले सात दिनभित्र अदालतमा अनिवार्य उपस्थित हुनु पर्नेछ । ४०. तथ्याङ्क राख्ने : मेलमिलाप प्रक्रियाबाट टुङ्गो पुगेका वा नपुगेका मुद्दा सम्बन्धी तथ्याङ्क अदालतले मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदनमा छुट्टै समावेश गर्नु पर्नेछ । ४१. मेलमिलाप सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुने : मेलमिलापकर्ताले प्रदान गर्ने सेवाबापत पक्षहरूबाट उपलब्ध हुने पारिश्रमिक, मेलमिलापमार्फत हुने मिलापत्रमा लाग्ने दस्तुर तथा मेलमिलाप सम्बन्धी अन्य प्रक्रियागत विषय मेलमिलाप सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । ४२. दस्तुर नलाग्ने : यस परिच्छेद बमोजिम मिलापत्र गर्दा अदालतमा कुनै किसिमको दस्तुर लाग्ने छैन । परिच्छेद-७ । पेशी तथा बहस व्यवस्थापन । ४३. पेशी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) रजिष्ट्रारले आगामी हप्ताका लागि पेशीको तारेख तोकिएका मुद्दाको दर्ताक्रम अनुसार साप्ताहिक पेशी सूची तयार गरी प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार सम्ममा अध्यक्ष समक्ष पेश गरी अदालतको सूचना पाटीमा टाँस गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको पेशी सूचीमा मुद्दाका पक्षको नाम, मुद्दा दर्ता मिति, मुद्दाको नम्बर, मुद्दा पेश हुने दिन र मुद्दामा कानून व्यवसायी नियुक्त भएको भए निजको नाम समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
श्रम अदालत नियमावली २०८० (Labour Court Regulation, 2023)

(२) उपनियम (१) बमोजिमको पेशी सूचीमा मुद्दाका पक्षको नाम, मुद्दा दर्ता मिति, मुद्दाको नम्बर, मुद्दा पेश हुने दिन र मुद्दामा कानून व्यवसायी नियुक्त भएको भए निजको नाम समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम मुद्दाको दर्ता नम्बर लेख्दा मुलतबीबाट जागेका मुद्दा वा सर्वोच्च अदालतको निर्णय बमोजिम पुनः निर्णयका लागि दर्ता भएको मुद्दाको सुरु दर्ता मितिलाई नै आधार मान्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम साप्ताहिक पेशी सूचीमा परेका मुद्दाधयेबाट रजिष्ट्रारले दैनिक मुद्दा पेशी सूची तयार गरी सूचनापाटीमा टाँस गर्न लगाई सोको एक एक प्रति सबै सदस्यलाई दिनु पर्नेछ । (५) उपनियम (१) बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूची तयार गर्दा मुद्दा दर्ता मितिको आधारमा देहायको क्रममा तयार गर्नु पर्नेछः- । (क) हेर्दाहेर्दै बाँकी रहेको मुद्दा, । (ख) ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र महिला पीडित समावेश भएको मुद्दा, । (ग) दर्ता क्रम अनुसारका मुद्दा । ४४. पेशी स्थगन नगरिने : इजलास समक्ष पेश भएको मुद्दा पेशी सूचीबाट हटाइने वा सुनुवाई स्थगन गरिने छैन । तर काबू बाहिरको अवस्था परी कानून व्यवसायी बहसमा उपस्थित हुन नसक्ने भएमा वा अन्य कुनै कारणबाट पेशी स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा मुद्दाको पक्ष वा कानून व्यवसायीले पेशी स्थगन गर्न पाउनेछ । यसरी मुद्दा पेशी सूचीबाट स्थगन गर्दा मुद्दाको एउटा पक्षबाट दुई पटक भन्दा बढी स्थगन गर्न पाइने छैन । ४५. बहस व्यवस्थापन : (१) इजलास समक्ष बहस गर्ने मुद्दाको पक्ष वा कानून व्यवसायीले मुद्दाको बहस सुनुवाईको प्रारम्भमा मुद्दाको प्रकृति र विषयवस्तु हेरी इजलासले तोकेको समय सीमाभित्र रही सो मुद्दामा निर्णय गर्नुपर्ने प्रश्नहरूमा सीमित रही बहस गर्नु पर्नेछ । (२) मुद्दामा जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको कारण इजलासले बहसनोट पेश गर्न लगाउन आवश्यक ठानी आदेश गरेमा वा पक्षको कानून व्यवसायीले बहसनोट पेश गर्न चाहेमा सम्बन्धित कानून व्यवसायीले पेशी तारेखको दुई दिन अगाडि बहसनोट पेश गर्नु पर्नेछ । ४६. अन्तरकालीन आदेश दिन सक्ने : (१) अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको सन्दर्भमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म कुनै कुरा रोक्नु वा जारी राख्नु आवश्यक छ । भनी कारण सहित मुद्दाको कुनै पक्षले नियम ६ बमोजिम निवेदन दिएकोमा अदालतलाई निवेदनको व्यहोरा मनासिब लागेमा मुद्दा जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि अदालतले कुनै निश्चित समयको लागि कुनै काम रोक्नु वा भइरहेका काम अवधि किटान गरी वा नगरी जारी राख्नु भनी मुद्दाका कुनै पक्षका नाममा ऐनको दफा १४३ को खण्ड (ङ) बमोजिमको आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम भएको आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो आदेश बदर गर्न आधार र कारण सहित अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम निवेदन परेकोमा अदालतले दुवै पक्षको सुनुवाई गरी त्यस्तो आदेश बदर गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । परिच्छेद-८ । मुद्दाको सुनुवाई तथा फैसला ।
श्रम अदालत नियमावली २०८० (Labour Court Regulation, 2023)

(३) उपनियम (२) बमोजिम निवेदन परेकोमा अदालतले दुवै पक्षको सुनुवाई गरी त्यस्तो आदेश बदर गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । परिच्छेद-८ । मुद्दाको सुनुवाई तथा फैसला । ४७. मुद्दा छिन्नु पर्ने अवधि : मुद्दामा प्रतिउत्तरपत्र दाखिला भएको वा प्रतिवादीको बयान भएकोमा सो भएको मितिले र प्रतिउत्तरपत्र दाखिला नभएको वा प्रतिवादीको बयान पनि नभएकोमा सो हुने म्याद भुक्तान भएको मितिले साधारणतया साठी दिनभित्र मुद्दाको किनारा गर्नु पर्नेछ । ४८. फैसला : (१) मुद्दाको सुनुवाई गर्दा सम्बन्धित पक्षको भनाई र कानून व्यवसायी मुकरर गरिएको भए निजको बहस समेत समाप्त भएपछि अदालतबाट सोही दिन फैसला गरी निर्णय सुनाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निर्णयको छोटकरी विवरण राय किताबमा लेखी फैसला गर्ने सम्बन्धित सदस्यहरूले दस्तखत गरी उपस्थित पक्षलाई सुनाई राय किताबमा सहीछाप समेत गराई एक्काइस कार्य दिनभित्र फैसला लेखी मिसिल संलग्न गराउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दामा समावेश भएको विषयवस्तुको जटिलताको कारणले सोही दिन निर्णय सुनाउन नसक्ने अवस्था परेमा फैसला सुनाउनको लागि अदालतले पन्ध्र दिनसम्मको तारेख तोक्न सक्नेछ र त्यसरी तोकिएको तारेखका दिन पूर्णपाठ तयार गरी उपनियम (२) बमोजिम पक्षलाई सुनाउनु पर्नेछ । (४) अदालतले मुद्दाको सुनुवाई तथा कारबाही किनारा गर्दा आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्नेछ । ४९. आदेश र फैसलाको ढाँचा : अदालतबाट हुने आदेशको ढाँचा अनुसूची-६ बमोजिम र फैसलाको ढाँचा अनुसूची-७ बमोजिम हुनेछ । ५०. फैसला लेख्दा खुलाउनु पर्ने कुरा : (१) अदालतबाट हुने फैसलामा ठहर लेख्दा उजुरवाला र विपक्षीको दाबी तथा जिकिर, पुनरावेदन जिकिर, निर्णय गर्नु पर्ने विषय, दुवै पक्षले पेश गरेका प्रमाणहरू, कानूनी प्रश्न भएकोमा त्यसको व्याख्या, कानून व्यवसायीको बहस जिकिर र निर्णयका आधार समेतको व्यहोरा खुलाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम तयार भएको फैसलामा फैसला तयार गरिएको मिति उल्लेख गरी फैसला गर्ने सम्बन्धित सदस्यले दस्तखत गरी प्रमाणीकरण गर्नु पर्नेछ । ५१. मुलतबी राख्न सक्ने : (१) अन्य कुनै अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दा किनारा नभई अदालतमा रहेको मुद्दाको किनारा हुन नसक्ने वा निर्णयमा तात्विक असर पर्ने कारण देखाई कुनै पक्षले निवेदन दिएमा वा इजलासले आवश्यक देखेमा कारण खुलाई मुद्दा मुलतबी राख्ने आदेश दिन सक्नेछ र सोको जानकारी मुद्दा विचाराधीन रहेको सम्बन्धित अदालतलाई दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम मुलतबी राखिएको मुद्दा जुन कारणले मुलतबी राखिएको हो सो काम सम्पन्न भई मुद्दा जगाउन पक्षले कारण खुलाई निवेदन दिएमा वा मुद्दा मुलतबी राख्नु पर्ने कुनै कारण नदेखिएमा अदालतले मुलतबी रहेको मुद्दा जगाई कारबाही गर्नु पर्नेछ । ५२. फैसला वा आदेशमा हेरफेर गर्न नहुने : फैसला वा आदेशमा सदस्यको दस्तखत भइसकेपछि सो फैसला वा आदेशमा कसैले कुनै पनि किसिमले हेरफेर गर्नु हुँदैन ।