chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ (District Court Regulation, 2018)

२२. इन्साफसम्बन्धी काम बाहेक अन्य काम: (१) इन्साफ गर्ने र न्यायाधीशले गर्ने भनी कानूनमा व्यवस्था भएको बाहेक अदालतले गर्नु पर्ने अन्य कामहरू यस नियमावलीमा तोकिएबमोजिमको कर्मचारीले र त्यसरी नतोकिएको हकमा प्रमुख भई काम गर्ने न्यायाधीशले वा निजले अख्तियार दिएको कर्मचारीले गर्नेछ । (२) स्रेतेदार, तहसिलदार वा अदालतका अन्य कर्मचारीले यो नियमावली वा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम तोकिएको प्रशासनिक वा व्यवस्थापन प्रकृतिको काम गर्दा प्रमुख भई काम गर्ने न्यायाधीशको निर्देशन र नियन्त्रणमा रही गर्नु पर्नेछ । २३. पूर्ण बैठक: एकभन्दा बढी न्यायाधीश भएको अदालतमा प्रमुख भई काम गर्ने न्यायाधीशले अदालतको नीतिगत विषयहरू, अदालत व्यवस्थापनका विषयहरू, वार्षिक प्रतिवेदन, फाँट निरीक्षणसम्बन्धी प्रतिवेदन र अदालतलाई उपयोगी हुने अन्य समसामयिक विषयमा छलफल गर्न न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक बोलाउन सक्नेछ । परिच्छेद-५ । बन्दीप्रत्यक्षीकरण र निषेधाज्ञाको निवेदन सम्बन्धी व्यवस्था । २४. बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्र: (१) ऐनको दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम दिइने बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्रमा सम्भव भएसम्म देहायका कुराहरू स्पष्टरूपले खुलाएको हुनु पर्नेछः- । (क) बन्दीलाई कसले वा कहिलेदेखि र कुन परिबन्दबाट बन्दी बनाएको हो ? । (ख) बन्दीलाई अन्न पानी बन्द गरिएको छ छैन ? । (ग) बन्दी कुन स्थानमा थुनामा राखिएको हो ? । (घ) थुनाको सम्बन्धमा पहिले वा अन्य कुनै अदालतमा निवेदन दिएको छ छैन ? भए त्यसको परिणाम के भएको छ ? । (२) उपनियम (१) अन्तर्गतको निवेदनपत्रमा बन्दीको सहीछाप परेको हुनुपर्नेछ । तर बन्दीले सहीछाप गर्न नसक्ने कारण भएमा अन्य कुनै व्यक्तिले निजको हकमा निवेदनपत्र दिन सक्नेछ । २५. प्रारम्भिक आदेश: (१) नियम बमोजिम परेको निवेदनपत्रबाट बन्दीलाई कानून विपरीत थुनामा राखेको जस्तो देखिए आएमा निवेदनपत्रको सुनुवाई हुने मिति तोकी बन्दीलाई थुनाबाट किन छाड्न नपर्ने हो सो कुरा स्पष्ट गरी लिखित जवाफ र साथमा बन्दीलाई समेत लिई उपस्थित हुनु भनी अदालतले प्रत्यर्थीका नाममा आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा अदालतले बन्दीलाई उपस्थित गराउने आदेश दिने छैनः- । (क) बन्दी शारीरिक वा मानसिक रूपले अस्वस्थ देखिएमा, । (ख) बन्दी भौगोलिक दृष्टिले टाढा भएमा, वा । (ग) अन्य कुनै कारणबाट अदालतले बन्दीलाई उपस्थित गराउन आवश्यक वा उपयुक्त नसम्झेमा । (३) निवेदनपत्रमा प्रत्यर्थी बनाइएका व्यक्ति वा कार्यालयको निवेदनपत्रसँग कुनै सम्बन्ध देखिन नआएमा त्यस्तो व्यक्ति वा कार्यालयका सम्बन्धमा अदालतले कारण देखाउने आदेश जारी नगर्न पनि सक्नेछ । (४) निवेदनपत्र वा लिखित जवाफको पेटबोलीबाट अन्य कुनै व्यक्ति वा कार्यालयलाई पनि प्रत्यर्थीसरह बुझ्नुपर्ने देखिएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्ति वा कार्यालयलाई पनि कारण देखाउने आदेश जारी गर्न सक्नेछ । २६. विशेष आदेश दिन सक्ने: बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्रबाट कारबाही उठेको मुद्दामा अदालतले अवस्थाअनुसार अन्तिम आदेश गर्नु अघि देहायका आदेशहरू पनि गर्न सक्नेछः- । (क) विपक्षी बनाएको व्यक्ति, निकाय वा अधिकारीलाई अदालतले तोकेको सर्तमा बन्दीलाई छाडी दिन भन्ने, । (ख) विपक्षीको हिरासतबाट बन्दीलाई अदालतको हिरासतमा राख्नु भन्ने ।
जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ (District Court Regulation, 2018)

(क) विपक्षी बनाएको व्यक्ति, निकाय वा अधिकारीलाई अदालतले तोकेको सर्तमा बन्दीलाई छाडी दिन भन्ने, । (ख) विपक्षीको हिरासतबाट बन्दीलाई अदालतको हिरासतमा राख्नु भन्ने । २७. खानतलासीको पुर्जी: (१) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्रबाट चलेको कारबाहीमा तथ्यको यथार्थता यकिन गर्न अदालतले देहायको अवस्थामा खानतलासीको पुर्जी (सर्च वारेन्ट) जारी गर्न सक्नेछः- । (क) बन्दी अमानुषिक तवरबाट थुनिएको छ वा निजलाई शारीरिक यातना दिइएको छ भन्ने कुरा अदालतले विश्वास गर्नु पर्ने कुनै कारण भएमा, । (ख) अदालतको आदेशलाई छल्ने मनसायले बन्दीलाई अन्यत्र सार्ने सम्भावना भएकाले खानतलासी हुनु आवश्यक छ भनी निवेदकले मनासिब कारण देखाएमा, वा । (ग) यस्तै अन्य कुनै कारणबाट खानतलासीको आदेश जारी हुनु आवश्यक वा उपयुक्त छ भन्ने अदालतलाई लागेमा । (२) उपनियम (१) बमोजिम खानतलासीको आदेश जारी गर्दा अदालतले बन्दी थुनामा रहेको भनिएको वा त्यस्तो आशंका भएको ठाउँहरूको खानतलासी लिई बन्दी पत्ता लगाई उपस्थित गराउन आफ्नो वा नेपाल सरकारको सेवामा रहेको कुनै कर्मचारीको नाममा आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यस्तो आदेश जारी गर्दा अदालतले आवश्यक वा मनासिब देखेमा त्यस्तो कर्मचारी वा निवेदकलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीसमेत रहेको खानतलासी टोली गठन गरी सो टोलीलाई खानतलासी गर्ने अधिकार दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम खानतलासीको आदेश प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा टोलीले अदालतको निर्देशनबमोजिम थुनामा रहेको व्यक्तिको खोजी गर्नेछ र थुनिएको व्यक्ति फेला परेमा प्रतिवेदनसहित बन्दीलाई अविलम्ब अदालतसमक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम खानतलासी गर्न आदेश प्राप्त गर्ने कर्मचारीले बन्दीलाई चिन्न सक्दैन भन्ने कुराको अदालतले विश्वास गर्नु पर्ने कारण भएमा अदालतले सो पुर्जीमा तोकिएको अर्को कुनै व्यक्तिलाई सो खानतलासी पुर्जी तामेल गराउने कार्यमा सहयोग गर्न आदेश दिन सक्नेछ । २८. साक्षी प्रमाण: बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्रको सम्बन्धमा अदालतले आवश्यकता अनुसार प्रमाण बुझ्न सक्नेछ । २९. बन्दीलाई छाड्ने: अदालतले देहायका अवस्थामा बन्दीलाई थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछः- । (क) सूचनामा तोकिएको दिन वा पेशीको दिन प्रत्यर्थीले कुनै कारण नदेखाएमा, । (ख) कारण देखाए पनि सो कारण मनासिब नदेखिएमा वा । (ग) बदियतका साथ वा प्रवृत्त धारणा बनाई वा कानून विपरीत थुनामा राखेको देखिएमा । ३०. बन्दीलाई स्थानान्तर गर्न नहुने: नियम ३६बमोजिमको सूचना तामेल भएपछि बन्दीलाई अदालतको अनुमतिले बाहेक एक स्थानबाट अर्को स्थानमा स्थानान्तर गर्न हुँदैन । ३१. निषेधाज्ञाको निवेदन पत्र: (१) ऐनको दफा ७ को उपदफा (३) अन्तर्गत निषेधाज्ञाका लागि निवेदनपत्र दिँदा लिखतमा खुलाउनु पर्ने अन्य कुराहरू अतिरिक्त देहायका कुराहरू समेत खुलाउनु पर्नेछ- । (क) अदालतको अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी कुरा, । (ख) नागरिक अधिकारमा आघात हुने आशंका भएमा के कुन अधिकारमा कसरी आघात हुने सम्भावना छ सो कुरा, । (ग) निवेदकले मागेको उपचार र । (घ) सो उपचार पाउन सक्ने आधारहरू ।
जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ (District Court Regulation, 2018)

(क) अदालतको अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी कुरा, । (ख) नागरिक अधिकारमा आघात हुने आशंका भएमा के कुन अधिकारमा कसरी आघात हुने सम्भावना छ सो कुरा, । (ग) निवेदकले मागेको उपचार र । (घ) सो उपचार पाउन सक्ने आधारहरू । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनपत्रको व्यहोराबाट अदालतको विचारमा प्रत्यर्थीले प्रथम दृष्टि (प्राइमाफेसी) मा नै गरे बिराए जस्तो देखिन आएमा तोकिएको तारिखको दिन निवेदनपत्रमा माग गरिएबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए सो कारण देखाउन लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधि वा कानून व्यवसायीद्वारा उपस्थित हुनु भनी प्रत्यर्थीको नाममा आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफमा विचार हुँदा अन्य कुनै व्यक्तिलाई बुझ्नु पर्ने देखिएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि बुझ्न सक्नेछ । ३२. लिखत दर्ता र दरपीठ: यस परिच्छेद अन्तर्गत पेश हुने निवेदनमा पुर्याउनुपर्ने रीत, लिखत दर्ता र दरपीठ सम्बन्धमा मुलुकी देवानी (कार्यविधि) संहिता ऐन, २०७४ र सो अन्तर्गत बनेको नियममा भएका व्यवस्था बमोजिम गर्नुपर्नेछ । ३३. समानान्तर अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी उपचार माग गरे नगरेको कुरा: (१) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिँदा वा लिँदा सो विषयमा सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतमा कुनै निवेदन दिएको वा कानूनी कारबाही चलाएको छ वा छैन भन्ने व्यहोरा स्पष्ट खुलाउनु पर्नेछ । (२) निषेधाज्ञाको निवेदन दिँदा वा लिँदा सो विषयमा उच्च अदालतमा कुनै निवेदन दिएको वा कानूनी कारबाही चलाएको छ वा छैन भन्ने व्यहोरा स्पष्ट खुलाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम खुलाइएको विवरण पछि मुद्दा कारबाही गर्दै जाँदा झुट्टा वा गलत देखिन आएमा त्यस्तो निवेदन खारेज गर्न सकिनेछ । ३४. अन्तरिम आदेश: (१) नियम ३१ अन्तर्गत गरेको कुनै निवेदनपत्रका सम्बन्धमा अदालतले उचित र आवश्यक देखेमा निवेदनपत्रको टुङ्गो नलागेसम्मको अवधिको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ । तर, । (१) अदालतले आवश्यक देखेमा खास अवधि तोकी अन्तरिम आदेश जारी गर्न वा सो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि अर्को पक्ष झिकाउन सक्नेछ । (२) अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफल हुँदा आफ्नो हितमा अन्तरिम आदेश जारी भएका कारणले रिट निवेदनको अन्तिम निर्णयपश्चात् अर्को पक्षलाई क्षति हुने अवस्था देखिएमा प्रचलित कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति व्यहोर्ने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेमा इजलासले सर्तसहितको अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (३) एक पक्षीय सुनुवाई गरी अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा वा कुनै कारणले अर्को पक्षले आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्न मौका नपाएकोमा त्यस्तो अन्तरिम आदेश रद्द गरी पाउनको लागि सो पक्षले निवेदन दिन सक्नेछ र अदालतले उचित र आवश्यक देखेमा अघि दिएको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न वा त्यसमा आवश्यक संशोधन गर्न सक्नेछ । (४) कुनै निवेदन अन्तरिम आदेश जारी वा खारेजीका लागि पेस भएको भए तापनि सो विषयमा निर्णय नै हुन उपयुक्त छ भन्ने इजलासलाई लागेमा इजलासले निर्णय गर्न सक्नेछ र अन्तरिम आदेशका लागि पेस गरिएको कारणले मात्र त्यस विषयमा निर्णय गर्न बाधा पर्ने छैन । (२) उपनियम (१) बमोजिम जारी गरिएको अन्तरिम आदेश निवेदनपत्रको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि स्वतः रद्द भएको मानिनेछ ।
जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ (District Court Regulation, 2018)

(२) उपनियम (१) बमोजिम जारी गरिएको अन्तरिम आदेश निवेदनपत्रको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि स्वतः रद्द भएको मानिनेछ । (३) अन्तरिम आदेश जारी वा रद्द गर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि सूचना दिई कुनै पक्षलाई झिकाइएकामा तोकिएको दिन कुनै कारणले छलफल हुन नसकी अर्को दिन छलफल हुने भएमा सो प्रयोजनका लागि छलफल सम्पन्न नभएसम्म झिकाइएको पक्षलाई तारिखमा राखिनेछ । छलफल प्रयोजनका लागि पटक-पटक सूचना जारी गरिने छैन । (४) पहिले जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने सम्बन्धमा छलफल गराउन अर्को पक्ष झिकाउने गरी आदेश भएकोमा निवेदक पक्षको कारणबाट सो दिन छलफल हुन नसकेमा तत्पश्चात् सो अन्तरिम आदेश निष्क्रिय हुनेछ । (५) अन्तरिम आदेश छलफलको मितिसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी भएको मुद्दामा तोकिएको मितिमा अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल हुन नसकी अर्को मिति तोकिएमा सो मितिसम्म त्यस्तो आदेशले निरन्तरता पाउनेछ । (६) यस नियमबमोजिम अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा वा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दा त्यसको कारण स्पष्टरूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (७) यस परिच्छेद बमोजिम परेको निवेदनबाट प्रत्यर्थी बाहेक अन्य व्यक्तिलाई बुझ्न आवश्यक देखिएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई बुझ्न वा उपस्थित गराउन सक्नेछ । (८) निवेदकले प्रत्यर्थी बनाएको व्यक्तिबाहेक अरू कुनै व्यक्तिले निवेदनको विषयसँग आफ्नो पनि हक वा स्वार्थ गाँसिएको हुँदा कारबाहीमा सरिक हुन निवेदन दिएमा उचित र मनासिब देखिए अदालतले त्यस्तो कारबाहीमा निजलाई संलग्न गराउने आदेश दिन सक्नेछ । ३५. निवेदनपत्रको नक्कल: निवेदकले निवेदनपत्रको साथमा सबै प्रत्यर्थीको लागि चाहिने निवेदनपत्रको नक्कल र संलग्न लिखतहरूको दुई प्रति नक्कलसमेत दाखेल गर्नु पर्नेछ । ३६. सूचना तामेली: बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा कारण देखाउनको लागि जारी हुने सूचना निवेदनपत्रमा प्रत्यर्थी बनाइएका व्यक्तिहरूलाई बाटाका म्यादबाहेक बढीमा तीन दिनभित्र र निषेधाज्ञाको हकमा बढीमा पन्ध्र दिनभित्र लिखित जवाफ दिन कानून बमोजिम सूचना तामेल गरिनेछ । ३७. निवेदनपत्र र लिखित जवाफको ढाँचा: यस परिच्छेद बमोजिम अदालतमा दिइने निवेदनपत्र अनुसूची-२ को ढाँचामा र लिखित जवाफ अनुसूची -३ को ढाँचामा हुनु पर्नेछ । ३८. म्याद तारिख थमाउने सम्बन्धी व्यवस्था: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस परिच्छेद अन्तर्गत दिइएका निवेदनपत्रबाट कारबाही भएका मुद्दामा मनासिब कारणबाट म्याद तारिख गुज्रेको देखिएमा म्याद र तारिख दुवै गरेर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा भए एकपटकमा बढीमा सात दिनसम्मको र निषेधाज्ञा भएमा एक पटकमा बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको म्याद तारिख थमाइदिन सकिनेछ । तर, । (१) तारिखमा हाजिर हुनु पर्ने व्यक्तिको कोही मरी किरियामा बस्नु परेको वा महिला भए सुत्केरी भएको कारणबाट म्याद तारिख गुज्रेमा किरिया समाप्त भएको वा सुत्केरी भएको मितिले वा अन्य कुनै व्यहोराले यातायातको साधन नचलेको वा भूकम्प जस्ता दैवी प्रकोप परेको कारणले तारिख गुज्रेमा बाटो खुलेको वा यातायात चलेको वा दैवी परेकोमा सो भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक पन्ध्र दिनभित्र हाजिर भई प्रमाणसहित निवेदनपत्र दिएमा म्याद तारिख थामिन सक्नेछ ।
जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ (District Court Regulation, 2018)

(२) अन्तरिम आदेश जारी वा खारेजीका लागि हुने छलफलको कुरामा म्याद तारिख थमाउन र स्थगित गर्न पाइने छैन । ३९. तामेलीमा राख्ने: निषेधाज्ञा वा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन गर्ने निवेदकले तारिख गुजारी बसेमा कानूनबमोजिम थाम्न पाउने म्याद गुज्रेपछि वा निवेदनको प्रयोजन समाप्त भएको भनी निवेदन पर्न आएमा त्यस्तो निवेदन तामेलीमा राख्न सकिनेछ । ४०. दस्तुर: (१) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशको लागि दिइने निवेदनपत्रमा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन । (२) निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदनपत्र दिँदा पाँचसय रूपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । (३) यस नियमावलीबमोजिम लिखित जवाफ पेस गर्दा पचास रूपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । तर सरकारी कार्यालयबाट पेस हुने लिखित जवाफमा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन । परिच्छेद-५क. । फरक मुद्दा व्यवस्थापन । ४०क. मुद्दामा रहने मार्गसमूह: (१)अदालतमा दायर हुने मुद्दाको कारबाहीमा सरल मार्गसमूह, सामान्य मार्गसमूह र विशेष मार्गसमूह रहने छन् । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । तर बाल इजलास र पारिवारिक इजलासबाट हेरिने मुद्दा सरल मार्ग समूहमा तथा पुनरावेदनको कारबाही हुने मुद्दा सरल र सामान्य मार्ग समूहमा मात्र रहनेछन् । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि तेस्रो संशोधनद्वारा थप । बाल इजलास र पारिवारिक इजलासबाट हेरिने मुद्दा बाहेक संवत् २०८१ साल साउन १ गते भन्दा अघि एक वर्ष ६ महिना पुगेको मुद्दा, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन, अन्तरकालीन आदेश उपर परेका निवेदन, सो सम्बन्धी प्रतिवेदन, विशेष प्रकृतिका निवेदन तथा अन्य फुटकर निवेदनलाई मार्गसमूहमा राखी कारबाही गर्नुपर्ने छैन । (३) यस नियमावली बमोजिम मार्गसमूह निर्धारणका आधारहरू सर्वोच्च अदालतले बनाई लागू गर्ने निर्देशिका वा दिग्दर्शनमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ । (४) प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सामान्यतः सरल मार्गसमूहका मुद्दा छ महिना, सामान्य मार्गसमूहका मुद्दा एक वर्ष र विशेष मार्गसमूहका मुद्दा एक वर्ष छ महिनाभित्र कारबाही र किनारा गर्नुपर्नेछ । तर कुनै मार्गसमूहमा रहेको मुद्दामा सो समय अगावै अङ्ग पुऱ्याई कारबाही र किनारा गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन । (५) कुनै एक मार्गसमूहबाट कारबाही र किनारा हुनुपर्ने मुद्दा अर्को मार्गसमूहमा राखी कारबाही र किनारा गरेको कारणबाट मात्र त्यस्तो कामकारबाही बदर हुनेछैन । ४०ख. मुद्दाको मार्गसमूह परिवर्तन: (१) सरल मार्गसमूहमा रहेको मुद्दा सामान्य मार्गसमूह र विशेष मार्गसमूहमा तथा सामान्य मार्गसमूहमा रहेको मुद्दा विशेष मार्गसमूहमा परिवर्तन गर्न सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम मार्गसमूह परिवर्तन गर्ने आधारहरू सर्वोच्च अदालतले बनाई लागू गर्ने निर्देशिका वा दिग्दर्शनमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ । ४०ग. निर्देशिका, दिग्दर्शन तथा सफ्टवेयर निर्माण: (१) फरक मुद्दा व्यवस्थापनको सञ्चालन तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्य विषय सर्वोच्च अदालतले बनाई लागू गरेको निर्देशिका वा दिग्दर्शन बमोजिम हुनेछ । (२) फरक मुद्दा व्यवस्थापनको सञ्चालन र कार्यान्वयनसर्वोच्च अदालतले बनाई लागू गरेको सफ्टवेयर बमोजिम हुनेछ ।
जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ (District Court Regulation, 2018)

४०ग. निर्देशिका, दिग्दर्शन तथा सफ्टवेयर निर्माण: (१) फरक मुद्दा व्यवस्थापनको सञ्चालन तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्य विषय सर्वोच्च अदालतले बनाई लागू गरेको निर्देशिका वा दिग्दर्शन बमोजिम हुनेछ । (२) फरक मुद्दा व्यवस्थापनको सञ्चालन र कार्यान्वयनसर्वोच्च अदालतले बनाई लागू गरेको सफ्टवेयर बमोजिम हुनेछ । ४०घ. कार्यतालिका निर्माण र परिमार्जन: (१) फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र, रिट निवेदन वा मुद्दा सरह कारबाही हुने अन्य निवेदन दर्ता गर्दा स्रेस्तेदारले त्यस्तो मुद्दाका लागि तोकिएको मार्गसमूह यकीन गरी सोको कार्यतालिका प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । (२) मुद्दामा दुवै पक्षको तारिख मिलान भएपछिको पहिलो सुनुवाइको दिन र पूर्व सुनुवाइ छलफल हुने भएमा सो दिन सम्बन्धित न्यायाधीशले उपस्थित मुद्दाका पक्ष वा निजको वारिस वा कानून व्यवसायीसँग छलफल गरी बाँकी कार्य सम्पन्न गर्नका लागि कार्यतालिकामा परिमार्जन गर्न आदेश दिन सक्नेछ । तर मुद्दाको कुनै पक्ष उपस्थित नभएको कारण मात्र मुद्दाको कार्यतालिका परिवर्तन गर्न बाधा पर्ने छैन । (३) उपनियम (२) बमोजिम परिमार्जन गरिएको कार्यतालिकामा मुद्दाका उपस्थित पक्षको सहीछाप गराई मिसिल संलग्न गर्नुपर्नेछ । (४) उपनियम (१) र (२) बमोजिम प्रमाणित कार्यतालिका अनुसार कुनै कारबाही निर्धारित मितिमा सम्पन्न हुन नसकेमा स्रेस्तेदारले सम्बन्धित न्यायाधीशको निर्देशनमा रही कारण खोली फैसलाका लागि निर्धारित मिति ननाघ्ने गरी कार्यतालिका परिमार्जन गर्न सक्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम कार्यतालिका परिमार्जन गर्दा मुद्दाका पक्षहरूको कुनै प्रतिक्रिया भए सो समेतलाई विचार गर्न सकिनेछ । (६) यस नियमबमोजिम कार्यतालिकामा उल्लेख गरेको कुनै काम गर्नुपर्ने अवस्था परेमा वा तोकिएको कार्यअगावै सम्पन्न भएमा त्यस्तो मुद्दामा अगावै कारबाही र किनारा गर्न सकिनेछ । ४०ङ. स्वघोषणा फाराम भर्नुपर्ने: (१) मुद्दा दर्ता गर्दा वा प्रतिउत्तर पत्र वा लिखित जवाफ पेस गर्दा वा अभियुक्तको बयान गर्दा सम्बन्धित पक्षले आफ्नो विवरण अनुसूची ३क. बमोजिमको स्वघोषणा फाराममा भरी अदालत समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकार पक्ष वा विपक्ष भएको मुद्दा वा रिटमा नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यस्तो फाराम पेस गर्नुपर्नेछैन । (३) उपनियम (१) बमोजिम पेस भएको स्वघोषणा फाराम बमोजिमको विवरण सम्बन्धित फाँटले मुद्दा व्यवस्थापन सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गरी अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । परिच्छेद-६ । मुद्दाको कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था । ४१. मुद्दाको बाँडफाँड: (१) एकभन्दा बढी न्यायाधीश भएको अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि स्रेस्तेदारले प्रमुख भई काम गर्ने न्यायाधीशको उपस्थितिमा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । न्यायाधीशको सङ्ख्या, मुद्दा सङ्ख्याको अनुपात, मुद्दाको प्रकृति र मार्ग समूहसमेतको आधारमा गोला प्रक्रियाद्वारा मुद्दा फाँटहरूबीच मुद्दा बाँडफाँड गर्नेछ । स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि "मुद्दा" भन्नाले पुनरावेदन, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञाको निवेदन, मुद्दाको रूपमा दर्ता हुने अन्य निवेदन वा प्रतिवेदन र विशेष प्रकृतिका निवेदन समेतलाई जनाउँछ ।
जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ (District Court Regulation, 2018)

स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि "मुद्दा" भन्नाले पुनरावेदन, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञाको निवेदन, मुद्दाको रूपमा दर्ता हुने अन्य निवेदन वा प्रतिवेदन र विशेष प्रकृतिका निवेदन समेतलाई जनाउँछ । (२) यो नियम प्रारम्भ हुँदा बखत अदालतमा दायर रहेका मुद्दा उपनियम (१) बमोजिमको आधार र प्रक्रिया बमोजिम स्रेस्तेदारले फाँटहरूबीच बाँडफाँड गर्नेछ । ४२. तायदाती फाराम खडा गर्ने: (१) न्यायाधीशसमक्ष निर्णय वा किनारा गर्नका लागि पेस हुने प्रत्येक मुद्दामा तायदाती फाराम खडा गरी सो फाराममा मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजहरू चढाई मिसिलसाथ राख्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सूचीपत्र तयार गर्ने कर्तव्य सो मिसिल रहेका फाँटको फाँटवालाको हुनेछ र स्रेस्तेदारले त्यसको जाँच गर्नुपर्नेछ । ४३. मुद्दाको टिपोट तयार गर्ने: (१) कुनै मुद्दा इजलास समक्ष निर्णयको लागि पेस गर्नु अगावै सम्बन्धित शाखाले मिसिल सामेल रहेका निवेदनपत्र, फिरादपत्र, उजुरी, प्रतिउत्तरपत्र, लिखित जवाफ, पक्षहरूको बयान, साक्षी र विशेषज्ञको बकपत्र, तल्लो अदालतको फैसला, पुनरावेदनपत्र, अदालतको आदेश, लिखित प्रतिवाद लगायतका लिखतहरूको टिपोट तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको टिपोट सम्बन्धित फाँटवालाले तयार गरी माथिल्लो तहको अधिकारीबाट प्रमाणित गराई तोकिएको पेसी अगावै मिसिल संलग्न गरी सो टिपोटको विद्युतीय प्रति समेत अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको मुद्दाको टिपोटमा व्यक्तिगत राय वा मुद्दामा प्रभाव पार्ने कुनै कुरा लेख्न पाइने छैन । (४) उपनियम (१) बमोजिमको मुद्दाको टिपोटमा न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार व्यहोरा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । ४४. साप्ताहिक मुद्दा पेशी सूची: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) प्रत्येक मुद्दा फाँटले आगामी हप्ताको लागि पेशी तोकिएका मुद्दाको सूची तयार गरी बुधबारसम्म स्रेस्तेदारसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । स्रेस्तेदारले फाँटगत तेस्रो संशोधनद्वारा थप । वा समूहगत आधारमा साप्ताहिक पेशी सूची तयार गर्नेछ । (२) उप नियम (१) बमोजिमको पेशी सूचीमा मुद्दाका पक्ष विपक्षहरूको नाम, मुद्दाको नाम र नम्बर, पहिलो संशोधनद्वारा थप । मार्गसमूह, मुद्दा पेशी हुने दिन र मुद्दामा कानून व्यवसायी नियुक्त भएको भए निजको नाम समेत उल्लेख गरी शुक्रबारसम्म सूचना पाटीमा टाँस गरी सक्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (३) । (४) बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी निवेदन, विशेष प्रकृतिका निवेदन, कसूर ठहर भई सजाय निर्धारणको सुनुवाईको लागि पेश हुने मुद्दा, प्रारम्भिक सुनुवाईको लागि पेश हुने निवेदन, हेदहिँदैको मुद्दा, पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । लगातार कारवाही र सुनुवाई गर्ने मुद्दा, डिसमिस, मुद्दा फिर्ता, मिलापत्र र तामेली हुने बाहेक साप्ताहिक मुद्दा पेशी सूचीमा नपरेको कुनै पनि मुद्दा सो हप्तामा इजलास समक्ष पेश हुने छैन । ४५. दैनिक मुद्दा पेशी सूची: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) स्रेस्तेदारले नियम ४४ बमोजिम साप्ताहिक पेशी सूचीमा प्रकाशित भएका मुद्दाको दैनिक पेशी सूची तयार गरी सोको एक प्रति एक जना न्यायाधीश रहेको अदालतमा त्यस्तो न्यायाधीशलाई र एकभन्दा बढी न्यायाधीश रहेको अदालतमा गोला प्रक्रियाद्वारा निर्धारण गरी त्यस्तो सूची एक एक प्रति सम्बन्धित न्यायाधीशलाई दिनु पर्नेछ ।
जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ (District Court Regulation, 2018)

(१) स्रेस्तेदारले नियम ४४ बमोजिम साप्ताहिक पेशी सूचीमा प्रकाशित भएका मुद्दाको दैनिक पेशी सूची तयार गरी सोको एक प्रति एक जना न्यायाधीश रहेको अदालतमा त्यस्तो न्यायाधीशलाई र एकभन्दा बढी न्यायाधीश रहेको अदालतमा गोला प्रक्रियाद्वारा निर्धारण गरी त्यस्तो सूची एक एक प्रति सम्बन्धित न्यायाधीशलाई दिनु पर्नेछ । त्यस्तो दैनिक पेशी सूची स्रेस्तेदारले अदालतको सूचना पाटीमा टाँस्न लगाउनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपनियम (१) बमोजिम दैनिक पेशी सूची तयार गर्दा देहायको क्रममा सुनुवाई हुने गरी तयार गर्नुपर्नेछ:- । (क) अनुसूची ३ख. मा उल्लेखित प्राथमिकता प्राप्त मुद्दा, । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (ख) यो खण्ड प्रारम्भ हुनुअघि एक वर्ष छ महिना पुगेका मुद्दा, । (ग) सरल मार्गसमूहका अन्य मुद्दा, । (घ) सामान्य मार्गसमूह र विशेष मार्गसमूहका अन्य मुद्दा । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (२क) उपनियम (२) बमोजिम पेशी सूची तयार गर्दा एउटै क्रममा एकभन्दा बढी मुद्दाहरू रहने अवस्था भएमा ती मुद्दालाई दर्ताक्रमको आधारमा पेशीको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (२ख) उपनियम (२) को अधीनमा रही सम्बन्धित अदालतले मुद्दाको प्रकृति अनुसार छुट्टाछुट्टै बारमा मुद्दाको सुनुवाई गर्ने गरी पेशी व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम पेशी सूची तयार गर्दा मुलतबीबाट जागेका मुद्दा तथा सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतको निर्णयबमोजिम पुनः इन्साफको लागि दर्ता भएको मुद्दाको शुरू दर्ता मितिलाई नै आधार मानी क्रम निर्धारण गर्नुपर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (४) अभियोगपत्रसाथ पेश भएको वा अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जी वा समाह्वान बमोजिम हाजिर भएको वा पक्राउ परी आएको व्यक्तिको थुनछेक लगायत यस नियमावली बमोजिम पूरक पेशी सूचीको माध्यमबाट कारवाही गर्नुपर्ने मुद्दा तथा निवेदनको सुनुवाईको लागि गोला प्रक्रियाद्वारा इजलासको निर्धारण गर्नुपर्नेछ । (५) उपनियम (१) अनुसार दैनिक मुद्दा पेशी सूची तयार गर्दा अघिल्लो दिन हेर्दा हेर्दै बाँकी रहेको मुद्दा, अघिल्लो दिन हेर्ने न्यायाधीशलाई तोकिनेछ । तर भोलिपल्ट निज न्यायाधीश अनुपस्थित भए त्यस्तो मुद्दा नियमानुसार पुनः अर्का पेशीमा चढाई पेश गर्नुपर्नेछ । (६) मुद्दा पेशी हुने दिन स्रेस्तेदारले अदालत खुलेको एक घण्टाभित्र मुद्दाको मिसिल इजलासमा पठाउन लगाउनु पर्नेछ र मुद्दाको छलफल टुङ्गिए फैसला वा आदेश लेखिने भएमा बाहेक त्यस दिनको काम समाप्त भएपछि इजलास अधिकृत वा इजलास सहायकले सो मिसिल सम्बन्धित फाँटवालालाई फिर्ता बुझाई दिनु पर्नेछ । (७) एकभन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत भएको अवस्थामा बन्दिप्रत्यक्षीकरणको र निषेधाज्ञाको निवेदनको सुनुवाई गोलाप्रथाबाट निर्धारण गरिनेछ । ४६. विशेष प्रकृतिका निवेदनको पेशी सूची: (१) विशेष प्रकृतिका निवेदनको दैनिक पेशी वा आवश्यकता अनुसार पूरक पेशी सूची प्रकाशन गरी इजलास समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमका निवेदनको पेशी सूची तयार गर्दा देहायको क्रममा तयार गर्नु पर्नेछ:- । (क) अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित गर्न दिइने निवेदन, । (ख) दर्ताद्वारा विवाहको लागि दिइने निवेदन, । (ग) संरक्षक नियुक्तिको लागि दिइने निवेदन, । (घ) माथवर नियुक्ति सम्बन्धी निवेदन, । (ङ) मृत्युको न्यायिक घोषणा सम्बन्धी निवेदन, ।