chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

(२) आदेश कार्यान्वयन नगरेकोले कार्यान्वयन गरी पाउँ भनी निवेदकले अनुरोध गरेको अवस्थामा अदालतले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायमा बुझी आदेश कार्यान्वयन गर्न लेखी पठाई कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्नुपर्नेछ । परिच्छेद-७ । वाणिज्य इजलासको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था । ६६. वाणिज्य इजलासको गठन र अधिकार क्षेत्र: (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम वाणिज्य इजलासबाट कारबाही किनारा गर्नुपर्ने मुद्दाको कारबाही किनारा गर्न सर्वोच्च अदालतको सहमति लिई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अदालतमा आवश्यकता अनुसार छुट्टै वाणिज्य इजलास गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको वाणिज्य इजलासका लागि प्रधान न्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीशले वाणिज्य इजलासको न्यायाधीशको रूपमा कार्य गर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) उपनियम (२) बमोजिम तोकिएका न्यायाधीशहरूमध्ये गोला प्रक्रियाद्वारा गठन हुने दुईजना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नेछ । (४) तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । तर कुनै विशेष परिस्थिति परी सुनुवाइका लागि गठन भएको इजलास कायम हुन नसकेमा मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीशले वाणिज्य इजलासका लागि तोकिएका अन्य न्यायाधीशमध्येबाट मुद्दाको काम कारबाही गर्न तोक्न सक्नेछ । (५) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै विशेष परिस्थिति परी वाणिज्य इजलासबाट हेरिनु पर्ने मुद्दा सुनुवाइ गर्न संयुक्त इजलास गठन हुन नसकेमा मुद्दाको अन्तिम किनारा गर्ने बाहेकको विषयमा वाणिज्य इजलासका लागि तोकिएका एक न्यायाधीशको इजलासबाट सुनुवाइ गर्न सकिनेछ । (६) नियम १२ बमोजिम संयुक्त इजलासमा राय बाझिएमा तेस्रो न्यायाधीशबाट इजलासबाट हेरिनु पर्ने स्थितिमा वाणिज्य इजलासमा पेस हुने मुद्दाको हकमा वाणिज्य इजलासको लागि तोकिएको तेस्रो न्यायाधीशको इजलासबाट नै सुनुवाइ हुनेछ । (७) वाणिज्य इजलासमा पेस हुने मुद्दासँग सम्बन्धित लगाउका अन्य मुद्दाको कारबाही र किनारासमेत सोही इजलासबाट हुनेछ । (८) दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४० को उपदफा (२) को खण्ड (ज) बमोजिम चल्ने मुद्दा वाणिज्य इजलासबाटै सुरु कारबाही र किनारा हुनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (९) वाणिज्य इजलासका लागि तोकिएका न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार अन्य मुद्दाको समेत कारबाही र किनारा गर्न सक्नेछन् । ६७. लिखत दर्ता सम्बन्धी थप व्यवस्था: (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र भएका व्यवस्थाको अतिरिक्त वाणिज्य इजलासले कारबाही किनारा गर्ने कम्पनी ऐन, २०६३ का देहायका दफा अन्तर्गत दायर हुने मुद्दाको फिरादपत्र, उजुरी, निवेदन, पुनरावेदन, लिखित प्रतिवाद आदि दर्ता गर्दा देहाय बमोजिमको प्रमाण र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ:- । (क) दफा ६ को उपदफा (३) बमोजिमको उजुरी भएमा कम्पनी दर्ता गर्न दिएको निवेदनको प्रतिलिपि, दर्ता नं. र मिति तथा दर्ता गर्न ईन्कार गरेको सूचना वा जानकारी दिएको भए सोको प्रतिलिपि, । (ख) दफा ५७ बमोजिम शेयर पुँजी घटाउन अदालतको स्वीकृति लिने निवेदन दायर गर्दा कम्पनीको साधारण सभाले पारित गरेको विशेष प्रस्तावको प्रमाणित प्रतिलिपि, कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको प्रतिलिपि, ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

(ख) दफा ५७ बमोजिम शेयर पुँजी घटाउन अदालतको स्वीकृति लिने निवेदन दायर गर्दा कम्पनीको साधारण सभाले पारित गरेको विशेष प्रस्तावको प्रमाणित प्रतिलिपि, कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको प्रतिलिपि, । (ग) दफा ५८ बमोजिम शेयर पुँजी घटाउने निवेदन परेउपरको दाबी विरोध गरिएको निवेदन भए कुन हैसियतले निवेदन गरिएको हो सो देखिने प्रमाण, । (घ) दफा ७६ को उपदफा (३) बमोजिम साधारण सभा नबोलाए उपरको निवेदन भए कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले साधारण सभा गर्न दिएको निर्देशनको प्रमाणित प्रतिलिपि, । (ङ) दफा १०४ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा दफा १५९ को उपदफा (२) बमोजिम कम्पनीका सञ्चालक वा पदाधिकारीले अधिकारक्षेत्र नाघी काम गरेउपरको निवेदन भए निजहरूको अधिकारक्षेत्र नाघेको देखिने निर्णय वा आदेशको प्रतिलिपि, । (च) दफा १२३ को उपदफा (२) बमोजिम कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले खटाएको निरीक्षकले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा पेस गरिएकोमा निरीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि, । (छ) दफा १३७ बमोजिम दर्ता खारेज भएको कम्पनी पुनस्थापना गर्न निवेदन दिएको भए दर्ता खारेजीको निस्सा वा आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि, । (ज) दफा ۱۳۹ बमोजिम शेयरधनीका हकहित विपरीत कारोबार सञ्चालन भए उपरको उजुरी भएमा दाबी पुष्टि हुने प्रमाणको प्रतिलिपि, । (झ) दफा १४० बमोजिम कम्पनीको हकहित प्रचलन गराउन कम्पनीले मुद्दा चलाउनु पर्ने तर नचलाएमा शेयरधनीले कम्पनीको तर्फबाट मुद्दा चलाइयोस् भनी प्रयास गरेको देखिने प्रमाणको प्रतिलिपि, । (ञ) दफा ۱۳۹ तथा १४० बमोजिम दायर हुने मुद्दामा छुट्टाछुट्टै फिराद वा उजुरी गर्नुपर्ने, । (ट) दफा १६७ को उपदफा (३) बमोजिम मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको दर्ता खारेज गरिए उपरको उजुरी भएमा दर्ता खारेजीको निस्सा वा आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि, । (ठ) छाप चलाउने कम्पनीको तर्फबाट उजुरी गर्दा अदालतमा पेस गर्ने कागजमा कम्पनीको छाप तथा दस्तखत र छाप प्रयोग नगर्ने कम्पनीको कारोबारमा त्यस्तो कम्पनी वा व्यक्तिले अदालतमा पेस गर्ने कागजातको हकमा आफैले प्रमाणित गरेको दस्तखत र नाम, । (ड) कम्पनी वा कम्पनीसँग कारोबार गर्ने व्यक्तिले नालिस उजुर, प्रतिवाद गर्दा पेस गर्ने नक्कल कागजातमा सक्कलबमोजिम नक्कल ठीक दुरुस्त भएको व्यहोरा खुलाई गरेको सहीछाप, । (ढ) दफा १२९ को अवस्था परी लिक्विडेटरले अदालतसमक्ष कम्पनीको दामासाही पुनरावलोकन गर्न दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) बमोजिम निवेदन दिँदा आफू नियुक्त भएको प्रमाण, निजको रायसहितको प्रतिवेदन र त्यसको आधार । (२) यस नियमावलीमा अन्यत्र भएका व्यवस्थाको अतिरिक्त वाणिज्य इजलासले कारबाही किनारा गर्ने दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ का देहायका दफाअन्तर्गत दायर हुने मुद्दाको फिरादपत्र, उजुरी, निवेदन, पुनरावेदन, लिखित प्रतिवाद आदि दर्ता गर्दा देहायका प्रमाण र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ:- । (क) दफा ४ बमोजिम दामासाही सम्बन्धी कारबाहीका लागि निवेदन दिएको भए निवेदन दिन पाउने हकदाया देखिने प्रमाण, । (ख) दफा ४ को उपदफा (३) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) मध्ये कसबाट निवेदन पेस हुने हो, सोसँग सम्बन्धित उक्त खण्डमा उल्लेख गरिएका प्रमाणका प्रतिलिपि, ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

(क) दफा ४ बमोजिम दामासाही सम्बन्धी कारबाहीका लागि निवेदन दिएको भए निवेदन दिन पाउने हकदाया देखिने प्रमाण, । (ख) दफा ४ को उपदफा (३) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) मध्ये कसबाट निवेदन पेस हुने हो, सोसँग सम्बन्धित उक्त खण्डमा उल्लेख गरिएका प्रमाणका प्रतिलिपि, । (ग) दफा ४ को उपदफा (४) बमोजिम कम्पनीको सेयरधनी वा डिबेञ्चरधनीले दामासाहीको कारबाहीको लागि निवेदन दिँदा अदालतबाट प्राप्त अनुमतिको प्रमाण, । (घ) दफा ५ बमोजिम साहुले ऋण चुक्ता गर्न कम्पनीलाई सूचना दिएको पैंतीस दिन पूरा भएको प्रमाण, । (ङ) दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम साहुहरूले ऋण चुक्ता गर्न दिएको सूचना निष्क्रिय पार्न कम्पनीले निवेदन दिएमा त्यस्तो सूचनाको प्रतिलिपि र सो सूचना निष्क्रिय हुनु पर्ने भनी गरिएका आधार पुष्टि हुने प्रमाण, । (च) दफा ७ बमोजिम दामासाहीमा पर्ने कम्पनी आफैंले निवेदन दिँदा सञ्चालक समितिले कम्पनी दामासाहीमा परेको प्रमाणित गरिदिएको लिखत, कम्पनीको वासलात र लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन तथा सञ्चालक समितिले पारित गरेको विशेष प्रस्तावको प्रतिलिपि, । (छ) दफा ८ बमोजिम पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने कम्पनीको हकमा स्वीकृतिको प्रमाणित प्रतिलिपि, । (ज) दफा ४८ को उपदफा (५) बमोजिम साहुले अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दिँदा सो सँग सम्बन्धित प्रमाण, । (झ) दफा ५९ को उपदफा (२) बमोजिम लिक्विडेटरले दामासाहीमा परेको कम्पनीसँग गरेको कारोबार बदर गराउन दिएको निवेदन भएमा बदर हुनु पर्ने दाबीका आधार पुष्टि हुने प्रमाण, । (ञ) दफा ७० को उपदफा (१) बमोजिम दामासाहीमा परेको कम्पनीको दामासाही व्यवसायीलाई हटाउने निवेदन भएमा निज उपरको आरोप पुष्टि हुने प्रमाण, । (ट) दफा ७२ को उपदफा (१) अन्तर्गतका कसूर गरेको आरोप लगाई परेको मुद्दा भएमा आरोप प्रमाणित हुने भए सम्मका प्रमाण, । (ठ) दफा ७४ अनुसार मुद्दामा लागेको खर्च भराउने वा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराउने दाबी गरेको निवेदन भएमा खर्च वा हानि नोक्सानीको बिगो यकिन गरी सो पुष्टि हुने प्रमाण । (ङ) नेपालमा शाखा कार्यालयको रुपमा दर्ता भएको कुनै विदेशी कम्पनीले प्रचलित कानून बमोजिम कारोबार वा व्यवसाय बन्द गर्दा नेपालभित्र गरेको कारोबार वा व्यवसाय सम्बन्धमा दामासाही सम्बन्धी कारबाहीको लागि कम्पनीले निवेदन दिँदा देहायको विवरण संलग्न गर्नुपर्नेछ:- । (अ) कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १५७ बमोजिमको अख्तियारनामाको प्रतिलिपि र, । (आ) कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १५८ को उपदफा (६) मा उल्लेख भए बमोजिम अन्य मुलुकको कानून बमोजिम दामासाही प्रक्रिया शुरू भएकामा सो ब्यहोरा प्रमाणित हुने लिखत । तर विदेशी कम्पनीको अख्तियारी प्राप्त प्रतिनिधिले निवेदन दिएकोमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १५८ को उपदफा (६) बमोजिम प्रकाशित सूचनाको प्रतिलिपिसमेत संलग्न राख्नु पर्नेछ । (३) यस नियमावलीमा अन्यत्र भएका व्यवस्थाको अतिरिक्त वाणिज्य इजलासले कारबाही किनारा गर्ने प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ का देहायका दफाअन्तर्गत दायर हुने देहायका मुद्दाको फिरादपत्र, उजुरी, निवेदन, पुनरावेदन, लिखित प्रतिवाद आदि दर्ता गर्दा देहायका प्रमाण र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ:- ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

(३) यस नियमावलीमा अन्यत्र भएका व्यवस्थाको अतिरिक्त वाणिज्य इजलासले कारबाही किनारा गर्ने प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ का देहायका दफाअन्तर्गत दायर हुने देहायका मुद्दाको फिरादपत्र, उजुरी, निवेदन, पुनरावेदन, लिखित प्रतिवाद आदि दर्ता गर्दा देहायका प्रमाण र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ:- । (क) दफा २४ को उपदफा (५) बमोजिम प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण बोर्डले गठन गरेको उपसमितिले मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात गरेको भएमा मुद्दा दायर गर्न बजार संरक्षण अधिकृतलाई बोर्डले दिएको आदेशको प्रतिलिपि, । (ख) दफा २४ को उपदफा (६) बमोजिम बजार संरक्षण अधिकृतले सरकारी वकिलसँग मुद्दा चलाउने सम्बन्धमा लिएको राय र सरकारी वकिलबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपि, । (ग) दफा २९ बमोजिम कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानबाट क्षतिपूर्ति भराई पाउन दिएको निवेदनमा क्षतिपूर्तिको लागि दाबी गरिएको बिगो र सो पुष्टि हुने प्रमाण । (४) यस नियमावलीमा अन्यत्र व्यवस्था भएका व्यवस्थाको अतिरिक्त वाणिज्य इजलासले कारबाही किनारा गर्ने सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ का देहायका दफा अन्तर्गत दायर हुने देहायका मुद्दाको फिरादपत्र, उजुरी, निवेदन, पुनरावेदन, लिखित प्रतिवाद आदि दर्ता गर्दा देहायका प्रमाण र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ:- । (क) दफा ४८ बमोजिम धितो लिने विरुद्ध निवेदन दिँदा धितो लिनेले परिपालन गर्नु पर्ने दायित्व उल्लेख भएको सम्झौताको प्रतिलिपि, । (ख) दफा ४९ को उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिँदा आरोप पुष्टि हुने प्रमाण र सम्झौताको प्रतिलिपि, । (ग) दफा ५४ को उपदफा (३) बमोजिम क्षतिपूर्ति दाबी गरी निवेदन दिँदा दाबी पुष्टि हुने प्रमाण, । (घ) दफा ५५ बमोजिमको कसूर गर्ने विरुद्ध क्षतिपूर्तिको लागि निवेदन दिँदा कसूर गरेको ठहर भएको फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि । ६८. दस्तुर सम्बन्धी थप व्यवस्था: यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम अदालती शुल्क लाग्ने मुद्दा बाहेक वाणिज्य इजलासको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतका मुद्दामा फिराद वा दाबीयुक्त निवेदन, पुनरावेदनपत्रका लागि एक हजार रुपैयाँ, लिखित जवाफ वा लिखित प्रतिवादका लागि पाँच सय रुपैयाँ र मुद्दाको कारबाहीको क्रममा पेसी चढी इजलास समक्ष पेस गर्नुपर्ने फुटकर निवेदनका लागि पचास रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । ६९. अभियोगपत्रमा खुलाउनु पर्ने थप विषयहरू: (१) वाणिज्य इजलासले हेर्ने गरी तोकिएका नेपाल सरकार वादी भई दायर हुने मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको अभियुक्तलाई मुद्दा दायर गर्दा अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्नेछ । कुनै कारणवश अभियुक्तलाई अभियोगपत्रसाथ उपस्थित गराउन नसकिएमा त्यसको कारण र निजको वतन यकिन हुने नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, स्थानीय निकायको सिफारिस वा परिचय खुलेको अन्य कुनै कागजातसमेत अभियोगपत्र साथ पेस गर्नु पर्नेछ । (२) प्रतिवादीको स्पष्ट वतन खुलाई नल्याएको अभियोगपत्र दर्ता गरिने छैन ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

कुनै कारणवश अभियुक्तलाई अभियोगपत्रसाथ उपस्थित गराउन नसकिएमा त्यसको कारण र निजको वतन यकिन हुने नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, स्थानीय निकायको सिफारिस वा परिचय खुलेको अन्य कुनै कागजातसमेत अभियोगपत्र साथ पेस गर्नु पर्नेछ । (२) प्रतिवादीको स्पष्ट वतन खुलाई नल्याएको अभियोगपत्र दर्ता गरिने छैन । तर एकभन्दा बढी प्रतिवादी भएको मुद्दामा कसैको वतन स्पष्ट खुलेको र कसैको वतन खुलाईएको रहेनछ भने स्पष्ट वतन खुलाइएका प्रतिवादीका हकमा मुद्दा दर्ता गरी वतन नखुलाईएका प्रतिवादीका हकमा मुद्दा दर्ता नहुने भनी कारण सहितको ब्यहोरा जनाई दरपीठ गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालय वा मुद्दा दर्ता गर्न ल्याउने कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । (३) अभियोगपत्रसाथ दसीस्वरुप दाखिला भएका मालसामानको आवश्यकता अनुसार प्राविधिक मूल्याङ्कन समेत गराई जफत गर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट दाबी लिनु पर्नेछ । (४) अदालतबाट म्याद थप भएपछि अपराधको अनुसन्धान तहकिकातको क्रममा हाजिर जमानीमा छोडिएका व्यक्तिको विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने भएमा त्यस्तो प्रतिवादीलाई अभियोगपत्रसाथ उपस्थित गराउनु पर्नेछ । तर निज प्रतिवादी उपस्थित गराउन नसक्ने कारण उल्लेख गरी अभियोगपत्र पेस भएमा र अदालतलाई सो कारण मनासिब लागेमा निज प्रतिवादीको हकमा मुद्दा दर्ता गर्न अनुमति दिनेछ । ७०. अभियोगपत्र पेस भएका दसीका मालसामानको व्यवस्थापन: (१) मुद्दामा अभियोगपत्रसाथ अदालतमा दाखिल गर्नु पर्ने दसीका सामानको प्रकृति नै अदालतमा दाखिल गर्न असम्भव वा कठिन हुने भएमा वा अदालतमा स्थान अभाव भएमा त्यस्तो सामानको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी अभियोजनकर्तामा रहनेछ । (२) अभियोगपत्रमा जफत गर्नु पर्ने दाबी नभएका मालसामान सम्बन्धित मालधनीले मुद्दा किनारा हुनु अगावै फिर्ता माग गरी निवेदन दिएमा त्यस्ता मालसामान अदालतले नियमानुसार फिर्ता दिन सक्नेछ । (३) अभियोगपत्र दायर भएको तीन महिनाभित्र उपनियम (२) बमोजिम मालधनी फिर्ता लिन नआएमा वा नलगोमा वा मालधनीको पहिचान नभएमा वा जफत हुने दाबी भएको वा नभएको भए पनि त्यस्तो दसीको सामान वा अन्य सामान मुद्दा अन्तिम किनारा नहुँदासम्म त्यसै राख्दा खिया लागी, टुटफुटि, सडी गली वा अन्य कुनै परिबन्धबाट नोक्सान हुने देखिएमा रजिस्ट्रारले त्यस्तो मालसामानको प्रचलित कानून बमोजिम लिलाम गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम लिलाम बिक्री गरी प्राप्त भएको रकम अदालतको धरौटी खातामा आम्दानी बाँधी मुद्दा किनारा हुँदा ठहरे बमोजिम गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (३) बमोजिम लिलाम बिक्री भएका सामान लिलाम सकार गर्ने व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइदिनु पर्नेछ । (६) यस नियममा लेखिएदेखि बाहेकका मुद्दामा दसीको रुपमा पेस भएका वा मुद्दासाथ पेस भएका अन्य मालसामानको व्यवस्थापन गर्न दुविधा भएमा सम्बन्धित इजलासमा पेस गरी भएको आदेश अनुसार गर्नु पर्नेछ । ७१. म्याद तामेली सम्बन्धी थप व्यवस्था: देहायका ऐनसँग सम्बन्धित मुद्दाको समाह्वान, इतलायनामा, म्याद पुर्जी वा सूचना तामेल गर्ने सम्बन्धमा देहाय बमोजिम म्याद तामेल गर्न सकिनेछ:- ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

७१. म्याद तामेली सम्बन्धी थप व्यवस्था: देहायका ऐनसँग सम्बन्धित मुद्दाको समाह्वान, इतलायनामा, म्याद पुर्जी वा सूचना तामेल गर्ने सम्बन्धमा देहाय बमोजिम म्याद तामेल गर्न सकिनेछ:- । (क) कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएका कम्पनी र त्यस्ता कम्पनीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्मचारीका नाममा म्याद तामेल गर्दा सोही ऐनको दफा १५ मा भएको व्यवस्था बमोजिम, । (ख) कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १५७ बमोजिम विदेशी कम्पनीको नामको म्याद सूचना तामेल गर्दा त्यस्तो कम्पनीको नेपालमा रहेको शाखा वा सम्पर्क कार्यालयको ठेगानामा वा कम्पनीबाट नियुक्त नेपालमा रहेका अख्तियार प्राप्त प्रतिनिधि व्यक्तिको नाम तथा ठेगानामा यस नियमावली बमोजिम, । (ग) नेपालमा दर्ता नभएको तथा कुनै प्रतिनिधि नतोकिएको वा सम्पर्क कार्यालय पनि नरहेको वा नखुलेको विदेशी कम्पनी वा व्यक्तिका नाममा म्याद सूचना तामेल गर्नु पर्दा नेपाल सरकारले बनाएको नियम वा सम्झौता बमोजिम, । तर यस खण्ड बमोजिम म्याद तामेल गर्नु पर्ने कम्पनि वा व्यक्तिको इमेल ठेगाना वा फ्याक्स नम्बर उल्लेख रहेछ भने सोही माध्यमबाट र त्यस्तो विद्युतीय ठेगाना उल्लेख नभएकामा नेपालबाट प्रकाशित हुने अङ्ग्रेजी राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी म्याद तामेल गर्न बाधा पर्ने छैन । ७२. अन्तरकालीन आदेश: (१) मुद्दामा फिरादपत्र वा सम्बन्धित पक्षको निवेदनको आधारमा वाणिज्य इजलासले उचित र आवश्यक ठानेको अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको आदेश जारी गर्दा मुद्दाको अन्तिम फैसला हुँदा आफूले प्राप्त गर्ने सम्पत्ति वा रकम नरहने, अचल सम्पत्तिको स्वरूप बदलिने, अन्य कसैको नाम वा स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुन सक्ने वा अन्य कुनै आधारमा अन्तरकालीन आदेश मागकर्तालाई थप मुद्दा मामिला गर्नु परी हैरानी हुन सक्ने अवस्था रहेको भनी सम्बन्धित पक्षले अदालतमा दिएको निवेदनमा अदालतले उचित र आवश्यक ठानेमा अवस्था अनुसार तत्कालै अस्थायी तवरबाट वा अर्को पक्षलाई जानकारी दिई मुद्दा टुङ्गो नलागुन्जेलको लागि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको खातामा रहेको रकम आवश्यकता अनुसार पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोक्का राख्न, कुनै सम्पत्ति अन्यत्र हक हस्तान्तरण हुने वा स्वरूप बदल्नबाट रोक्न वा चल वस्तु वा सामान जिम्मेवार व्यक्तिको जिम्मा राख्न आदेश दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम एक पक्षको सुनुवाइ गरी अन्तरकालीन आदेश जारी भएकोमा अर्को पक्षले सो आदेश बदर गराउन निवेदन दिएमा सुनुवाइको मिति तोकी दुवै पक्षलाई सूचना दिई सुनुवाइ गरी उपयुक्त आदेश गर्न सकिनेछ । तर त्यसरी सुनुवाइको मिति तोकिएकोमा अन्तरकालीन आदेश जारी गरिएको पक्षको कारणबाट सुनुवाइ हुन नसकेमा अघि जारी भएको अन्तरकालीन आदेश स्वतः रद्द हुनेछ । (४) एक पक्षको सुनुवाइ गरी वा दुवै पक्षको सुनुवाइ गरी अन्तरकालीन आदेश जारी भएकामा अन्तरकालीन आदेश माग गर्ने पक्षबाट पेसी स्थगित गर्न निवेदन दिएमा इजलासले अघि जारी भएको अन्तरकालीन आदेश रद्द गर्न सक्नेछ ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

(४) एक पक्षको सुनुवाइ गरी वा दुवै पक्षको सुनुवाइ गरी अन्तरकालीन आदेश जारी भएकामा अन्तरकालीन आदेश माग गर्ने पक्षबाट पेसी स्थगित गर्न निवेदन दिएमा इजलासले अघि जारी भएको अन्तरकालीन आदेश रद्द गर्न सक्नेछ । (५) मुद्दामा अन्तरकालीन आदेशको सम्बन्धमा छलफल हुँदा आफ्नो हितमा अन्तरकालीन आदेश जारी भएका कारणले मुद्दाको अन्तिम निर्णयपश्चात अर्को पक्षलाई क्षति हुने अवस्था देखिएमा प्रचलित कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति व्यहोर्ने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरी पक्षले दिएको निवेदनमा वाणिज्य इजलास सन्तुष्ट भएमा शर्तसहितको अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (६) अन्तरकालीन आदेशको निमित्त परेको निवेदन सामान्यतया भोलिपल्टै सुनुवाइको लागि पेस गरिनेछ । (७) यस नियम बमोजिम वाणिज्य इजलासले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दा वा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दा त्यसको स्पष्ट आधार र कारण उल्लेख गर्नु पर्नेछ । ७३. मुद्दाको प्रारम्भिक प्रक्रिया र व्यवस्थापन: (१) मुद्दामा प्रतिउत्तर परी दुवै पक्षको तारिख मिलान भएपछि सामान्यतया सात दिनभित्र मुद्दा व्यवस्थापन छलफलको निमित्त पेसी तोकिनेछ । तर प्रचलित कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ । (२) कानुन बमोजिम मेलमिलाप वा मध्यस्थता वा अदालतबाहेक अन्य वैकल्पिक उपायबाट मुद्दाको विवाद टुङ्गो लगाउन सकिने अवस्था छ छैन सो सम्बन्धमा छलफल गरी सोको निस्सा मिसिलमा राखिनेछ । (३) मुद्दा व्यवस्थापन छलफलमा अदालतबाट मुद्दाको कारबाही हुनु पर्ने टुङ्गो लागेमा प्रारम्भिक सुनुवाइको निमित्त बढीमा पन्ध्र दिनको पेसी तोकिनेछ र सो पेसीमा मुद्दामा गर्नु पर्ने आवश्यक आदेशलगायतको कारबाही गरिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (४) मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा भएका अन्तरकालिन आदेश उपर प्रचलित कानून बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन परेको कारणले मुद्दाको कारबाही रोकिने छैन । (५) मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइबाट कारबाही हुने विषय टुङ्गो लागेपछि मुद्दामा लागू हुने कार्यविधिअनुसार फैसला गर्नुपर्ने अवधि ननाघ्ने गरी अन्तिम सुनुवाइ हुने मिति इजलासबाट निर्धारण गरी अन्य कारबाहीको निमित्त कार्यतालिका बनाएर रजिस्ट्रार, मुद्दाका पक्ष विपक्ष र कानून व्यवसायीलाई निर्देशन दिनु पर्नेछ । यस्तो कार्यतालिका बनाउँदा पक्षको सुविधा र अदालतमा रहेका मुद्दाको चाप समेतलाई विचार गरी कार्यतालिका निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (६) कार्यतालिकामा अन्य कुराको अतिरिक्त मुद्दा कारबाही सम्बन्धी देहायका कार्यहरू सम्पन्न गर्ने मिति तोक्नु पर्नेछः । (क) मुद्दाका पक्ष विपक्षले प्रमाण लिखत पेस गर्ने र परस्परमा देखाउने, । (ख) मुद्दाका पक्ष विपक्षले पेस गर्न चाहेका साक्षी र प्रमाण बुझ्ने, । (ग) अदालतले आवश्यक ठानेका अन्य प्रमाण वा विज्ञ बुझी बाँकी कारबाही गर्ने । ७४. विज्ञ वा विशेषज्ञको राय लिन सकिने: (१) मुद्दाको कुनै विषय स्पष्ट पार्न विज्ञ वा विशेषज्ञको राय लिनु पर्ने देखिएमा दुवै पक्षसँग छलफल गरी सहमति भएमा सोहीअनुसार र सहमति नभएमा अदालतले उपयुक्त ठानेका विज्ञ वा विशेषज्ञको सेवा लिन सकिनेछ । (२) विज्ञ वा विशेषज्ञको सेवा लिएकोमा निजको सेवा शुल्क दाबीकर्ताबाट दाखिल गराउनु पर्नेछ । मुद्दा फैसला भएपछि दाबीकर्ताले जितेमा निजले सो रकम अर्को पक्षबाट भराई पाउनेछ ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

(२) विज्ञ वा विशेषज्ञको सेवा लिएकोमा निजको सेवा शुल्क दाबीकर्ताबाट दाखिल गराउनु पर्नेछ । मुद्दा फैसला भएपछि दाबीकर्ताले जितेमा निजले सो रकम अर्को पक्षबाट भराई पाउनेछ । (३) अदालतलाई वादी वा प्रतिवादीका साक्षीका अतिरिक्त मुद्दासँग सम्बन्धित अन्य व्यक्ति वा प्रमाण बुझ्नु पर्ने भन्ने लागेमा त्यस्ता व्यक्ति वा प्रमाण बुझ्न सक्नेछ । ७५. दामासाही व्यवसायीको सूची अद्यावधिक गर्ने: (१) प्रचलित कानून बमोजिम दामासाही व्यवसाय गर्न इजाजत प्राप्त व्यक्तिहरूको विषयगत सूची दामासाही प्रशासन कार्यालयबाट झिकाई रजिस्ट्रारले अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको सूची अद्यावधिक गर्दा बिमा, बैङ्किङ सेवा, उत्पादन र निर्माण व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरूको नाम, थर, वतन, पेसा र निजको विशेषज्ञता क्षेत्रको आधारमा छुट्टाछुट्टै सूची तयार गर्नु पर्नेछ । (३) वाणिज्य इजलासले जाँचबुझ अधिकारी, पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लिक्विडेटर नियुक्त गर्दा सम्बन्धित नियामक निकाय तथा दामासाहीमा परेको कम्पनीसमेतलाई बुझी उपनियम (१) बमोजिमको सूचीमा नाम रहेका व्यक्तिहरूमध्येबाट गर्नेछ । ७६. दामासाही व्यवसायीसँग विवरण माग गर्ने र आदेश दिने: (१) अदालतले कुनै दामासाही व्यवसायीलाई जाँचबुझ अधिकारी, पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लिक्विडेटर नियुक्त गर्ने सिलसिलामा निजसँग देहाय बमोजिमको कार्ययोजना विवरण माग गर्न सक्नेछः- । (क) तोकिएको कार्य सम्पन्न गर्नको लागि दामासाही व्यवसायीले अपेक्षा गरेको पारिश्रमिक र सोका आधारहरू, । (ख) तोकिएको कार्य सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनासहितको विवरण र समयअवधि, । (ग) कार्ययोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी सङ्ख्या, निजहरूको पारिश्रमिक तथा प्रशासनिक लागतसहितको खर्च विवरण, । (घ) दामासाहीको प्रकृति हेरी इजलासले आवश्यक सम्झेका अन्य विवरण । (२) अदालतबाट नियुक्त दामासाही व्यवसायीले उपनियम (१) बमोजिम पेस गरेको कार्ययोजना बमोजिम दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२ को उपदफा (२) बमोजिम अदालतले निर्धारण गरेको अवधिभित्र तोकिएको काम सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । अदालतले प्रदान गरेको अवधि थप गर्नु पर्ने भएमा त्यसको आधार र कारण खुलाई अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित आधार र कारण मनासिब लागेमा अदालतले अवधि थप गरिदिनेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिमका विवरणहरू र कार्ययोजना अनुसार काम भए नभएको प्रतिवेदन प्रत्येक तीन महिनामा सम्बन्धित इजलासमा पेस गर्ने कर्तव्य दामासाही व्यवसायीको हुनेछ । (५) यस नियम बमोजिम प्राप्त हुने प्रतिवेदनहरूको सुनुवाइ गर्न सम्भव भएसम्म दामासाहीमा लैजाने गरी पूर्व आदेश गर्ने इजलाससमक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । (६) दामासाहीको प्रक्रियामा पेस हुने प्रतिवेदन उपर सुनुवाइ गरी वाणिज्य इजलासले आवश्यक निर्देशन जारी गर्नेछ र यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु दामासाही व्यवसायीको कर्तव्य हुनेछ । (७) वाणिज्य इजलासले दामासाही मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित नियामक निकाय समेतलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

(६) दामासाहीको प्रक्रियामा पेस हुने प्रतिवेदन उपर सुनुवाइ गरी वाणिज्य इजलासले आवश्यक निर्देशन जारी गर्नेछ र यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु दामासाही व्यवसायीको कर्तव्य हुनेछ । (७) वाणिज्य इजलासले दामासाही मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित नियामक निकाय समेतलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । ७७. दामासाहीमा परेको कम्पनीको दामासाही सम्बन्धी अवशिष्ट कार्य: दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३७ बमोजिम नियुक्त भएको लिक्विडेटरले आफूलाई तोकिएको म्यादभित्र सोही ऐनको दफा ५७ बमोजिम कम्पनीको दायित्व फछ्र्यौट सम्बन्धी कार्यमध्ये भुक्तानी गर्ने जस्ता कार्य मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा ऐनको दफा ६५ बमोजिम स्थापित दामासाही प्रशासन कार्यालय वा दामासाहीमा परेको कम्पनीले सञ्चालन गरेको व्यवसाय नियमन गर्ने नियमनकारी निकायको पूर्व सहमति लिई त्यस्तो कार्यालय वा निकायलाई नै वा सो नियमन गर्ने निकायको पूर्व सहमतिमा अन्य कुनै निकायलाई बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न तोक्न सक्नेछ । ७८. दामासाही सम्बन्धी व्यवसायीको परिचय पत्र: दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम अदालतबाट नियुक्त दामासाही व्यवसायीलाई तोकिएको अवधिसम्म मान्य हुने गरी अदालतले परिचयपत्र उपलब्ध गराउन सक्नेछ । ७९. सुनुवाइ र कारबाही लगातार गरिने: (१) वाणिज्य इजलासबाट सुनुवाइ हुने मुद्दामा लगातार सुनुवाइ गर्न सकिनेछ । (२) वाणिज्य इजलासबाट सुनुवाइ हुने मुद्दामा अन्तरकालीन वा उपयुक्त आदेशको लागि परेका निवेदनमा तोकिएको दिन कार्य सम्पन्न हुन नसकेमा सो को सुनुवाइ लगातार गर्नु पर्नेछ । ८०. मुद्दा खर्च र क्षतिपूर्ति भराउने: मुद्दामा लागेको खर्च र क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धमा देहाय अनुसार गर्नु पर्नेछः- । (क) कुनै ऐनमा मुद्दा गर्ने कुनै पक्षबाट मर्का पर्ने पक्षलाई मुद्दामा लागेको खर्च र क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था र कार्यविधि उल्लेख गरिएको रहेछ भने सोही बमोजिम गरिनेछ । (ख) मुद्दामा लागेको खर्च भराउने सम्बन्धमा खण्ड (क) मा लेखिए अनुसार कार्यविधिको उल्लेख गरिएको रहेनछ भने जित्ने पक्षले मुद्दामा तिरे बुझाएको रकम, दस्तुर, कानून व्यवसायीको बिल बमोजिमको शुल्क, विशेषज्ञ वा विज्ञको शुल्क लगायत मुद्दामा हुने वास्तविक खर्चहरू समेतलाई मध्यनजर गरी इजलासले भराउनु पर्ने खर्च यकिन गरी हार्ने पक्षबाट खर्च भराउन सक्नेछ । (ग) मुद्दामा लागेको क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धमा खण्ड (क) मा लेखिए अनुसार कार्यविधि उल्लेख गरिएको रहेनछ भने मुद्दाको प्रकृति, पर्न गएको वास्तविक क्षति, क्षतिपूर्ति भराउँदाको समयसम्मको ब्याज तथा बजार मूल्य र अर्को पक्षले अदालतसमक्ष गरेको व्यवहारलाई समेत आधार मानिनेछ । (घ) खण्ड (ग) बमोजिम क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्न इजलासले आवश्यक ठानेमा मुद्दासँग सम्बन्धित विषयका विज्ञ वा सोही व्यवसाय गर्ने अन्य फर्म, कम्पनी वा वाणिज्य सङ्गठनहरूलाई बुझ्न सक्नेछ । ८१. फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी: (१) वाणिज्य इजलासबाट भएका देवानी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । (२) फैसला हुँदा प्रतिवादी उपस्थित रहेकोमा फैसला बमोजिम लागेको कैद वा दण्ड जरिबाना वापत थुनामा राख्न पठाई दिनु पर्छ ।