chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(६) साधक जाहेर भएको मुद्दामा कसैको पुनरावेदन परेमा निजको हकमा साधकको लगत कट्टा गरी पुनरावेदनको रोहबाट मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ । (७) उपनियम (२) वा (५) बमोजिम पुनरावेदनको म्याद जारी भएकोमा त्यसरी पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी छँदै अदालतले साधक मुद्दा फैसला गर्नु हुँदैन । (८) साधक जाँच गर्दा तल्लो अदालतको इन्साफ परिवर्तन गर्नु पर्ने देखिएमा अदालतले त्यसको कारण उल्लेख गरी सम्बन्धित पक्षलाई झिकाउनु पर्नेछ । (९) साधकको कारबाही र किनारा गर्दा अदालतले आवश्यक ठानेमा पक्षको तर्फबाट बहस पैरवी गर्न वैतनिक कानून व्यवसायी नियुक्त गर्न सक्नेछ । (१०) कुनै पक्षलाई उपनियम (२) वा (५) बमोजिम पुनरावेदनको म्याद जारी नभएको वा बेरीतपूर्वक जारी भएको कारण कुनै पक्षले साधकको रोहबाट मुद्दा फैसला भएपछि पुनरावेदन पत्र दर्ता गर्न ल्याएमा र सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँच गर्दा बेहोरा मनासिब देखिएमा सो पुनरावेदन पत्र दर्ता गरी पूर्ण इजलासबाट कारबाही र किनारा गरिनेछ । ६७. प्रत्यर्थीलाई सूचना पठाउने: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) पुनरावलोकनको निवेदन, मुद्दा दोहोऱ्याई हेरी पाउँ भन्ने निवेदन र पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदनमा अनुमति प्रदान भई पुनरावेदन सरह दर्ता भएपछि प्रत्यर्थी झिकाउँदा वा पुनरावेदन पत्रमा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भई प्रत्यर्थी झिकाउँदा बाटाको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र उपस्थित हुन अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा म्याद तामेल गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम म्याद वा सूचना जारी गर्दा निवेदन र आदेशको प्रतिलिपि समेत साथै पठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम निवेदन र आदेशको प्रतिलिपि पठाउँदा कुनै मुद्दामा एकजना भन्दा बढी प्रत्यर्थी भएमा सबै प्रत्यर्थीलाई पठाउनु पर्नेछ । (४) तारिखमा नरहेका वा थुनामा बसेका निवेदकको हकमा प्रत्यर्थी झिकाए बापत लाग्ने दस्तुर दाखिला नगरे पनि यस नियम बमोजिम सूचना जारी गर्नु पर्नेछ । (५) प्रत्यर्थी झिकाए बापत लाग्ने दस्तुर दाखिला नगरेमा सो दस्तुर पछि लगत कसी असुल गर्ने गरी फैसलामा नै उल्लेख गरिनेछ । ६८. लिखित प्रतिवाद गर्न सक्ने: नियम ६७ बमोजिम म्याद वा सूचना प्राप्त गर्ने प्रत्यर्थी वा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २१३ को उपदफा (३) तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४० को उपदफा (३) बमोजिम झिकाएको प्रत्यर्थीले चाहेमा अदालतमा उपस्थित भई पुनरावेदन, पुनरावलोकनको निवेदन, दोहोऱ्याई पाउँ भन्ने निवेदन र पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन तथा अदालतको आदेशलाई अनुसूची-३ बमोजिम दस्तुर सहित लिखित रूपमा प्रतिवाद गर्न सक्नेछ । ६९. प्रमाण पेस गर्ने: (१) पक्षले कुनै प्रमाण पेस गर्न चाहेमा इजलासको अनुमति लिई पेस गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पेस भएको प्रमाणलाई इजलासले स्वीकार वा अस्वीकार गर्न सक्नेछ । ७०. मुद्दाको समय तालिका उपलब्ध गराउने: (१) पुनरावेदन दर्ता भएपछि पुनरावेदक र झिकाइएका प्रत्यर्थीलाई अदालतले अनुसूची-१० बमोजिमको ढाँचामा प्रत्येक मुद्दाको कारबाहीको समय तालिका उपलब्ध गराउनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम समय तालिकाको एक प्रतिमा पक्षको सहीछाप गराई शाखा प्रमुखले प्रमाणित गरी मिसिल सामेल राख्नु पर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

७०. मुद्दाको समय तालिका उपलब्ध गराउने: (१) पुनरावेदन दर्ता भएपछि पुनरावेदक र झिकाइएका प्रत्यर्थीलाई अदालतले अनुसूची-१० बमोजिमको ढाँचामा प्रत्येक मुद्दाको कारबाहीको समय तालिका उपलब्ध गराउनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम समय तालिकाको एक प्रतिमा पक्षको सहीछाप गराई शाखा प्रमुखले प्रमाणित गरी मिसिल सामेल राख्नु पर्नेछ । (३) तारिखमा नरहेको पक्षहरूलाई मुद्दाको कारबाहीको स्थिति र पेसी सम्बन्धी जानकारी उपनियम (१) बमोजिम उपलब्ध गराइएको समय तालिकामा पक्षले इच्छा गरे अनुसारको कुनै एक माध्यमबाट उपलब्ध गराइनेछ । परिच्छेद - ८ । तारिख र पेसी व्यवस्थापन । ७१. तारिख सम्बन्धी व्यवस्था: (१) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ को अवस्थामा बाहेक अदालतमा पुनरावेदन परेको मुद्दामा पुनरावेदक र प्रत्यर्थीलाई तारिखमा राखिने छैन । (२) उपनियम (१) बमोजिम तारिखमा रहनु नपर्ने मुद्दाका कुनै पक्षले तारिखमा रहन पाउँ भनी निवेदन दिएमा तारिखमा राखिनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम तारिखमा रहेको कुनै पक्षले तारिख गुजारेमा पनि मुद्दाको कारबाहीमा कुनै असर पर्ने छैन । (४) उपनियम (२) बमोजिम तारिखमा रहेको पक्षले तारिख गुजारेमा जुनसुकै अवस्थामा निवेदन दिई पुनः तारिखमा रहन सक्नेछ । ७२. लगाउको मुद्दामा तारिख गुज्रिएमा समेत इन्साफ गर्न सकिने: लगाउका मुद्दामध्ये कुनै एउटा मुद्दामा हाजिर भई अर्को मुद्दामा पक्षले तारिख गुजारेकोमा त्यस्तो तारिख गुज्रेको मुद्दामा समेत अदालतले इन्साफ गर्न सक्नेछ । ७३. अग्राधिकार दिई मुद्दा पेस गर्न आदेश दिन सक्ने: (१) कुनै मुद्दा सार्वजनिक महत्वको भएको वा विषयवस्तुको प्रकृतिबाट चाँडो निर्णय हुन आवश्यक छ भन्ने लागेमा सम्बन्धित इजलास वा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिले त्यस्तो मुद्दामा अग्राधिकार दिई पेस गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (२) सार्वजनिक हक वा सरोकारको मुद्दामा लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा म्याद नाघे पछि विवादको गम्भीरता र सोबाट सर्वसाधारणलाई परेको वा पर्न सक्ने तत्कालिन असरलाई विचार गर्दा सो विवाद शीघ्र निरूपण हुनुपर्ने देखिएमा इजलासले त्यस्तो मुद्दालाई अग्राधिकार दिई लगातार सुनुवाइ गर्न सक्नेछ । ७४. पेसी व्यवस्थापन: (१) सम्बन्धित अधिकारीले मुद्दामा अङ्ग पुगेपछि पेसीको तारिख तोक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पेसीको तारिख तोक्दा निश्चित प्रकृतिका मुद्दाहरूको सूची बनाई एउटै प्रश्न समावेश भएका वा उस्तै प्रकृतिका एकभन्दा बढी मुद्दा एकसाथ पेस हुने गरी पेसीको तारिख तोक्न सकिनेछ । (३) उपनियम (२) को प्रयोजनको लागि मुद्दामा आवश्यक अनुसन्धान गर्न प्रधान न्यायाधीशले उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई खटाउन सक्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम एकसाथ पेस हुने गरी पेसीको तारिख तोक्दा एकै प्रकृतिको मुद्दामा फरक फरक दिनको पेसी तारिख तोकिएको रहेछ भने पक्षको मञ्जुरीले तोकिएको पेसीको दिन भन्दा अगाडि नै अर्को पेसीको दिन निर्धारण गर्न सकिनेछ । (५) पेसीको तारिख तोक्दा देहायका अवस्थाका मुद्दाका पक्षहरू तारिखमा रहेको भए ती मुद्दाका पक्षहरूसँग छलफल गरी मुद्दा स्थगित गर्न नपाउने बेहोरा उल्लेख गरी वा सो विषयको जानकारी गराई पेसीको तारिख तोक्न सकिनेछ :- । (क) पुराना मुद्दा, ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(५) पेसीको तारिख तोक्दा देहायका अवस्थाका मुद्दाका पक्षहरू तारिखमा रहेको भए ती मुद्दाका पक्षहरूसँग छलफल गरी मुद्दा स्थगित गर्न नपाउने बेहोरा उल्लेख गरी वा सो विषयको जानकारी गराई पेसीको तारिख तोक्न सकिनेछ :- । (क) पुराना मुद्दा, । (ख) निर्णय नभएका कारण अन्य मुद्दाको कारबाही रोकिएका मुद्दा, । (ग) निर्णय नभएबाट विकास निर्माणको कार्य अवरुद्ध हुन पुगेका मुद्दा, । (घ) खास प्रकृति र विषयवस्तुको गम्भीरताको दृष्टिले संवेदनशील मुद्दा, । (ङ) समयमा मुद्दा किनारा नभएमा निर्णय नै निष्प्रयोजन हुने कारण देखाई मुद्दा चाँडो किनारा गरि पाउँ भनी पक्षले दिएको निवेदनको आधारमा सम्बन्धित अधिकारीले तोकेको मुद्दा, । (च) अग्राधिकार दिइएको वा अन्तरिम आदेश जारी भएको मुद्दा । (६) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित अधिकारीले संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) बमोजिमको निवेदन र मुद्दा दोहोऱ्याई पाउँ भन्ने निवेदन पहिलो सुनुवाइको लागि निवेदन दर्ता भएको साधारणतया तीन दिनभित्र पेस गर्ने गरी तारिख तोक्न लगाउनु पर्नेछ । (७) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा लिखित जवाफ प्राप्त भएको मितिले साधारणतया सात दिनभित्र निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेस गरिनेछ । (८) पेसी तोक्दा मुद्दाको चाप, नियम ७० बमोजिमको समय तालिका, मुद्दाको प्रकृति, मुद्दा व्यवस्थापन र पेसी व्यवस्थापनको पक्षलाई विचार गरिनेछ । (९) कुनै पक्षले पेसीको तारिख लिन मञ्जुरी नगरेमा वा नलिई गएमा सोही बेहोरा तारिख भरपाईमा जनाई सम्बन्धित सुपरिटेण्डेण्ट र फाँटवालाले सही गरी मिसिल सामेल राखिनेछ र त्यसरी जनाएपछि पक्षले पेसीको तारिख लिए सरह मुद्दा पेस हुनेछ । (१०) यस नियममा उल्लेख भएको बाहेक पेसीको अन्य व्यवस्थापन सम्बन्धमा तथा पेसीको व्यवस्थापन सम्बन्धी कुनै दुविधा परेको विषयमा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । ७५. साप्ताहिक मुद्दा पेसी सूची: (१) सम्बन्धित अधिकारीले पक्षहरूको नाम, मुद्दाको नाम र नम्बर, मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधीश वा अधिकारीको नाम, मुद्दा पेस हुने दिन, मुद्दामा कानून व्यवसायी नियुक्त भएको भए निजको नाम, पेसी स्थगित भएको पटक, प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश गरेको वा अन्य कारणले मुद्दा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीश समेतको विवरण खुलाई आगामी हप्ताको लागि पेसीको तारिख तोकिएका मुद्दाको सूची तयार गरी बुधबार सम्ममा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मुख्य रजिस्ट्रारसमक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपनियम (१) बमोजिम पेसी सूची तयार गर्दा गठन हुन सक्ने इजलास संख्या यकिन गरी समूह छुट्याई तयार गर्नु पर्नेछ । (३) इजलासबाट अन्यथा आदेश भएमा बाहेक दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मुख्य रजिस्ट्रारले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २८क र नियम ७४ को व्यवस्थाको अधीनमा रही मुद्दा दर्ता भएको मितिको क्रमानुसार शुक्रबार सम्ममा आगामी हप्ताको सुनुवाइको लागि साप्ताहिक पेसी सूची अदालतको सूचना पाटीमा टाँस्न लगाउनु पर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(३) इजलासबाट अन्यथा आदेश भएमा बाहेक दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मुख्य रजिस्ट्रारले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २८क र नियम ७४ को व्यवस्थाको अधीनमा रही मुद्दा दर्ता भएको मितिको क्रमानुसार शुक्रबार सम्ममा आगामी हप्ताको सुनुवाइको लागि साप्ताहिक पेसी सूची अदालतको सूचना पाटीमा टाँस्न लगाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) को प्रयोजनका लागि दर्ता मितिको क्रम निर्धारण गर्दा पुनरावलोकन गर्ने, मुद्दा दोहोऱ्याउने र पुनरावेदन गर्ने अनुमतिको निवेदनमा निस्सा प्रदान भई दर्ता भएको मुद्दा, बृहत पूर्ण इजलास वा पूर्ण इजलासमा पठाएको मुद्दा, मुलतबीबाट जागेका मुद्दामा शुरू दर्ताकै मितिलाई र मातहतका अदालत वा निकायमा पुनः इन्साफको लागि पठाइएको मुद्दा पुनः इन्साफ भई सोउपर पुनः अदालतमा निवेदन वा पुनरावेदन पर्न आएकोमा वा आंशिक मिलापत्र भएकोमा पहिलेकै दर्ता मितिलाई आधार मानी क्रम निर्धारण गरिनेछ । ७६. दैनिक मुद्दा पेसी सूची: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) साप्ताहिक पेसी सूचीमा परेका मुद्दा मध्येबाट पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिको निर्देशन र यस नियमावली बमोजिम बनाई लागू गरिएको निर्देशिकाको प्रक्रिया बमोजिम इजलास गठन गरी दैनिक मुद्दा पेसी सूची तयार गरी मुख्य रजिस्ट्रारले अदालत र सम्बन्धित इजलासको सूचना पाटीमा टाँस्न लगाई त्यसको एकप्रति सम्बन्धित न्यायाधीशले पाउने प्रबन्ध मिलाउनेछ । (२) कुनै मुद्दा इजलासले हेर्दा हेर्दै बाँकी रहेमा अर्को कुनै दिन पेसी तोकी सोही इजलासले हेर्ने गरी पेस गरिनेछ । (३) कुनै कारणले उपनियम (२) बमोजिमको इजलास गठन हुन नसकेमा हेर्दा हेर्दै रहेको त्यस्तो मुद्दा अर्को इजलास गठन गरी तोक्न सकिनेछ । (४) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिले आवश्यक सम्झेमा हप्ताको कुनै खास दिन खास किसिमका मुद्दाहरू हेर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । त्यसरी दिन तोकिएकोमा सोही अनुसार मुद्दाको दैनिक पेसी सूची तयार गरिनेछ । (५) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि इजलास समक्ष मुद्दा पेस हुँदा देहायको क्रममा पेस गरिनेछ:- । (क) तामेली, मिलापत्र, पुनरावेदन वा निवेदन फिर्ता, बयान, बकपत्र, फैसला वा आदेश संशोधन, मुद्दाको कार्यविधिमा उत्पन्न कठिनाइका कारण । इजलास समक्ष पेस गर्नु पर्ने (साधसोध) मुद्दा, विपक्षी हटाई पाउँ र सुनुवाइमा सरिक हुन पाउँ भन्ने विषयका निवेदन, सजाय माफी पाउँ भन्ने निवेदन, दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । निर्णय सुनाउन पेसी तोकिएको मुद्दा, वारिस राख्न अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन, तामेलीबाट जगाई पाउँ भन्ने निवेदन, । (ख) बन्दीप्रत्यक्षीकरण, । (ग) हेर्दा हेर्दैको मुद्दा, । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (घ) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ अन्तर्गत दायर भएका थुनुवाका निवेदन, । (ङ) अन्तरिम आदेश सम्बन्धी निवेदन, । (च) अन्तरकालीन आदेश सम्बन्धी निवेदन, । (छ) अन्तरिम आदेश र अन्तरकालीन आदेश खारेज गरिपाउँ भन्ने निवेदन, । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (ज) मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५७ र २५० अन्तर्गत दायर भएका निवेदन, । (झ) कोर्ट फीको सुविधा पाउँ भन्ने निवेदन, । (ञ) मुख्य रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारको आदेश उपरका निवेदन, । (ट) मुद्दा दोहोऱ्याई हेरी पाउँ भन्ने निवेदन, । (ठ) इजलासबाट सुनुवाइको मिति तोकिएको मुद्दा, ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (ज) मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५७ र २५० अन्तर्गत दायर भएका निवेदन, । (झ) कोर्ट फीको सुविधा पाउँ भन्ने निवेदन, । (ञ) मुख्य रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारको आदेश उपरका निवेदन, । (ट) मुद्दा दोहोऱ्याई हेरी पाउँ भन्ने निवेदन, । (ठ) इजलासबाट सुनुवाइको मिति तोकिएको मुद्दा, । (ड) विदेशी पुनरावेदक वा अभियुक्त थुना वा कैदमा रहेको मुद्दा, । (ढ) खण्ड (ठ) बाहेकका पुनरावेदक वा अभियुक्त थुना वा कैदमा रहेको मुद्दा, । (ण) बालबालिका पक्ष विपक्ष भएको मुद्दा, । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ण१) अपाङ्गता भएको व्यक्तिको मुद्दा, । (त) पचहत्तर वर्ष नाघेका वृद्ध तारिखमा रहेका मुद्दा, । (थ) शारीरिक अशक्तता भएको व्यक्ति तारिखमा रहेका मुद्दा, । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (थ१) महिला विरूद्धको हिंसासम्बन्धी मुद्दा, । (द) महिला वादी, पुनरावेदक वा प्रत्यर्थी भएका माना चामल, सम्बन्ध विच्छेद, न्वारान गराई पाउँ, नाता कायम गराई पाउँ, अंश वा घरेलु हिंसा मुद्दा, । (ध) विधवा महिला वादी वा पुनरावेदक भएको मुद्दा, । (न) उच्च अदालतबाट फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा दिइएको अन्तिम तथा अन्तर्कालीन आदेश उपर पर्न आएको रिट निवेदन, । (प) उच्च अदालतबाट मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा दिइएको अन्तर्कालीन आदेश उपर पर्न आएको रिट निवेदन, । (फ) मध्यस्थता सम्बन्धी रिट निवेदन, । (ब) अन्तरिम आदेश जारी भएका मुद्दा, । (भ) मुद्दाको प्रकृतिबाट चाँडो किनारा हुन आवश्यक छ भनी दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समिति वा मुद्दा हेर्ने इजलासले अग्राधिकार दिई हेर्न आदेश भएका मुद्दा, । (म) रिट निवेदन, । (य) अंश मुद्दा, । (र) विदेशी नागरिक पक्ष वा विपक्ष रहेको मुद्दा, । (ल) मुद्दा दर्ता मितिको पुरानो क्रम अनुसार । (६) उपनियम (५) को खण्ड (क) देखि (ठ) सम्मका मुद्दा साप्ताहिक पेसी सूचीमा नचढेको भए पनि दैनिक पेसी सूचीमा चढाई सुनुवाइ गरिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (६क) । (७) उपनियम (५) को खण्ड (ल) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नियम ७४ को उपनियम (२) बमोजिम एक साथ पेस हुने गरी पेसीको तारिख तोकिएका मुद्दाहरू एकैसाथ रहने गरी पेसी सूची तयार गरिनेछ । (८) कुनै दिन एउटै इजलासलाई एकभन्दा बढी पेसी सूची तोकिएकोमा उपनियम (५) मा उल्लिखित अघिल्लो क्रमको मुद्दा जुन पेसी सूचीमा पहिला छ सोही पेसी सूचीका मुद्दाहरू पहिला सुनुवाइ गरिनेछ । (९) उपनियम (५) को खण्ड (ठ) बमोजिम इजलासबाट सुनुवाइको मिति तोकिएको मुद्दा तोकिएको दिन सुनुवाइ हुन नसकेमा खण्ड (भ) बमोजिम प्राथमिकतामा पेस हुनेछ । (१०) उपनियम (८) बमोजिम एउटा पेसी सूचीका सबै मुद्दाको सुनुवाइ भई सकेपछि सोही क्रमले अन्य पेसी सूचीका मुद्दा सुनुवाइ गरिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (११) । ७७. मुद्दाको सुनुवाइ नरोकिने: (१) मुद्दा पेसी सूचीमा चढेको कुनै पनि मुद्दा तारिख गुजारी थाम्ने पाउने म्याद बाँकी रहेको भन्ने समेतको कुनै कारणले सो सूचीबाट हटाइने छैन र वारिस वा कानून व्यवसायी हाजिर नभए पनि मुद्दा स्थगित हुने छैन । (२) मुद्दाको पक्ष वा कानून व्यवसायीले काबुबाहिरको परिस्थिति परी मुद्दा इजलाससमक्ष पेस हुने दिनमा अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने भनी साप्ताहिक पेसी सूचीबाट दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(२) मुद्दाको पक्ष वा कानून व्यवसायीले काबुबाहिरको परिस्थिति परी मुद्दा इजलाससमक्ष पेस हुने दिनमा अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने भनी साप्ताहिक पेसी सूचीबाट दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । कुनै मुद्दा स्थगित गर्न निवेदन दिएमा मुद्दाको दर्ता मिति, अन्तरिम आदेश वा अग्राधिकार प्रदान गरे वा नगरेको विवरण, सो निवेदनपूर्व साप्ताहिक वा दैनिक पेसी सूचीबाट स्थगित भए वा नभएको कुरासमेत हेरी व्यहोरा मनासिब लागेमा पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिले निवेदकको मागबमोजिम त्यस्तो मुद्दा साप्ताहिक पेसी सूचीबाट स्थगित गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (३) । (४) दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । पक्ष वा कानून व्यवसायीले पेसीको अघिल्लो दिन मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न निवेदन दिन नपाएको मनासिब कारण उल्लेख गरी आफ्नो काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति गर्दा मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न इजलास बस्नु भन्दा अगाडि निवेदन दिएमा सम्बन्धित इजलासले त्यस्तो मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गरी दिन सक्नेछ । (५) हेर्दाहेर्दैको मुद्दा, इजलासले सुनुवाइको मिति तोकिदिएका मुद्दा, लगाउका मुद्दाध्ये कुनै वा केही मुद्दा मात्र स्थगित गराउन निवेदन परेको मुद्दा, दुई पटक स्थगित भइसकेको मुद्दा, प्रचलित कानून बमोजिम फैसला गर्नु पर्ने समयावधि नाघेका मुद्दा, नियम ७४ को उपनियम (५) बमोजिम पेसी तोकिएका मुद्दा, एकै पक्षको एकभन्दा बढी कानून व्यवसायी रहेको मुद्दा, आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भएको वा आफ्नो माग बमोजिम अग्राधिकार पाएको मुद्दाको पक्ष वा निजको कानून व्यवसायीको माग बमोजिम मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित हुने छैन । तर पक्षको कानून व्यवसायी बिरामी भई अस्पताल भर्ना भएको वा बहस गर्न उपस्थित हुन नसक्ने विशेष पारिवारिक परिस्थिति परेको भरपर्दो आधार देखाई मुद्दा पेस हुने दिनको इजलास बस्नुभन्दा अगाडि नै मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न निवेदन दिएमा इजलासले त्यस्तो मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न सक्नेछ । (६) उपनियम (५) मा उल्लिखित अवस्था परेको बाहेक अन्य अवस्थामा अग्राधिकार पाएको पक्षको कानून व्यवसायीले मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गराउन निवेदन दिएमा अग्राधिकार समाप्त हुनेछ । (७) यस नियमबमोजिम मुद्दा स्थगित गर्दा बढीमा दुई पटकसम्म मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न सकिनेछ । तर नियम ७४ को उपनियम (५) को हकमा सोही बमोजिम हुनेछ । (८) अदालतको एउटा इजलासमा उपस्थित भई बहस गर्ने कानून व्यवसायीले सोही दिन अर्को इजलासको मुद्दाको सुनुवाइ गर्न निवेदन दिन पाउने छैन । (९) अदालतले दुई पटकभन्दा बढी मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न निवेदन दिने वा अदालतको एउटा इजलासमा बहस गरी अर्को इजलासको मुद्दाको सुनुवाइ गर्न निवेदन दिने कानून व्यवसायीको अभिलेख राख्नेछ । परिच्छेद - ९ । मेलमिलाप र मिलापत्र । ७८. मेलमिलाप: (१) अदालत समक्ष दायर भएको मुद्दाका पक्षहरू सो मुद्दा मेलमिलापको प्रक्रियाबाट समाधान गर्न चाहेमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी जुनसुकै बखत सम्बन्धित रजिस्ट्रार समक्ष निवेदन दिन सक्नेछन् । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन मुद्दाको एक पक्षले मात्र दिएको भए अदालतले अर्को पक्ष मेलमिलाप प्रक्रियामा जान चाहे वा नचाहेको विषयमा निजको सहमति लिनु पर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन मुद्दाको एक पक्षले मात्र दिएको भए अदालतले अर्को पक्ष मेलमिलाप प्रक्रियामा जान चाहे वा नचाहेको विषयमा निजको सहमति लिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन वा उपनियम (२) बमोजिम पक्षको सहमतिको आधारमा दुवै पक्ष मेलमिलापको प्रक्रियाबाट मुद्दा समाधान गर्न चाहेको देखिएमा रजिस्ट्रारले त्यस्तो मुद्दा मेलमिलापको प्रक्रियाबाट समाधान गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पेसी तोकिएको दिनमा इजलास समक्ष पेस भएको मुद्दाको हकमा सम्बन्धित इजलासबाटै मेलमिलापको प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने आदेश हुनेछ । (५) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालत समक्ष विचाराधीन कुनै मुद्दा मेलमिलापको प्रक्रियाबाट समाधान हुन उपयुक्त छ भन्ने लागेमा र पक्षहरू सो कुरामा सहमत भएमा पक्षहरूको निवेदन नपरे पनि सम्बन्धित इजलासले त्यस्तो मुद्दा मेलमिलापको प्रक्रियाबाट समाधान गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (६) कुनै मुद्दा मेलमिलापको प्रक्रियामा पठाउने गरी आदेश दिँदा त्यसरी आदेश गर्ने रजिस्ट्रार वा इजलासले विवादित विषयवस्तुको जटिलता, मुद्दाका पक्षहरूको संख्या, विवादित विषयको प्रकृति र मेलमिलापमा लाग्ने मनासिब समय समेतलाई विचार गरी मेलमिलापको लागि एकैपटक वा पटक पटक गरी तीन महिनासम्मको समयावधि तोक्न सक्नेछ । (७) अदालत समक्ष दायर भएको मुद्दा मेलमिलापद्वारा समाधान गर्ने गरी आदेश भएपछि मुद्दाका पक्षहरू आफैँले बढीमा तीन जना मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्न सक्नेछन् । (८) उपनियम (७) बमोजिम पक्षहरू आफैंले मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्न नसकेमा अदालतले मेलमिलापकर्ता नियुक्त गरी दिन सक्नेछ । (९) उपनियम (७) वा (८) बमोजिम मेलमिलापकर्ता नियुक्त भएपछि अदालतले आफू समक्ष दायर भएको मुद्दा मेलमिलापद्वारा समाधान गर्न पक्षहरूलाई तारिख तोकी मेलमिलापकर्ता समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (१०) उपनियम (८) बमोजिम लेखी आएमा मेलमिलापकर्ताले पक्षहरूसँग छलफल गर्न आवश्यक बैठक गरी मुद्दा मेलमिलापद्वारा समाधान गर्न सम्भव भएसम्म कानूनसम्मत सबै प्रयासहरू अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । त्यसरी प्रयास गर्दा पक्षहरू सो मुद्दा मेलमिलापद्वारा समाधान गर्न सहमत भएमा मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापको लिखत खडा गर्नु पर्नेछ । (११) उपनियम (१०) बमोजिम लिखत खडा गरिसकेपछि मेलमिलापकर्ताले सो लिखतमा पक्षहरूको सहीछाप गर्न लगाई त्यस्तो लिखतमा आफ्नो समेत दस्तखत गरी सो लिखतसहित पक्षहरूलाई अदालत समक्ष पेस गराउनु पर्नेछ । (१२) उपनियम (११) बमोजिम मिलापत्र गर्नको लागि निवेदन प्राप्त भएमा अदालतले प्राप्त मेलमिलापको लिखतको आधारमा मिलापत्रको कागज तयार गर्न लगाई पक्षहरू बीच मिलापत्र गराई दिनु पर्नेछ । (१३) उपनियम (१०) बमोजिम बैठक गरी मेलमिलाप गराउने प्रयास गर्दा पक्षहरू मेलमिलाप गर्न मञ्जुर नभएमा, अदालतले तोकेको मितिमा पक्षहरू मेलमिलापकर्ता समक्ष उपस्थित नभएमा वा मेलमिलापकर्ताद्वारा तोकिएको मितिमा पक्षहरू अनुपस्थित भएको कारण मेलमिलापको कार्य अघि बढ्न नसकेमा मेलमिलापकर्ताले सो मितिले सात दिनभित्र सोही बमोजिमको प्रतिवेदन अदालत समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(१४) उपनियम (१३) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अदालतले त्यस्तो मुद्दा कानून बमोजिम कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ । (१५) अदालतले मुद्दा मेलमिलापद्वारा समाधान गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८ र मेलमिलाप सम्बन्धी नियमावली, २०७० बमोजिम हुनेछ । ७९. मिलापत्र: (१) अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा मिलापत्र गर्न चाहेमा मिलापत्रको लागि पक्षहरूले जहिलेसुकै अदालतमा संयुक्त दरखास्त दिन सक्नेछन् । (२) मुद्दाका दुवै पक्ष मिली मिलापत्र गराई पाउँ भनी दरखास्त पर्न आएमा पक्षहरूलाई सो मितिभन्दा पछिको तारिख तोकिएको रहेछ भने पनि त्यसलाई अगाडि सारी मिलापत्र गराई दिन सकिनेछ । (३) कुनै मुद्दा दैनिक पेसी सूचीमा चढी सुनुवाइ शुरू भई बहस, छलफल भइसकेपछि पनि मिलापत्र हुन सक्ने सम्भावना छ भन्ने लागेमा इजलासले मिलापत्र गर्न अर्को तारिख तोक्ने गरी आदेश गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त परी वा उपनियम (३) बमोजिम मिलापत्र गर्न आदेश भई मिलापत्र गराउँदा मुद्दाका पक्ष, निजहरूका कानून व्यवसायी भए कानून व्यवसायी र मुद्दाका पक्षहरू आफैंले पत्याएका व्यक्ति ल्याए निजलाई समेत राखी छलफल गराई दुवै पक्ष सहमत भए इजलासले मिलापत्र गराई दिनु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम छलफल गर्दा मुद्दाका पक्षहरू मिलापत्र गर्न सहमत हुन नसकेमा सोही बेहोराको आदेश गरी अर्को पेसी तोकी कानून बमोजिम फैसला गरि दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-१० । मुद्दाको सुनुवाइ र फैसला । ८०. मुद्दाको सुनुवाइ खुला इजलासमा गर्नुपर्ने: अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा खुला इजलासमा गर्नु पर्नेछ । ८१. खास मुद्दाको सुनुवाइ बन्द इजलासबाट हुने: (१) नियम ८० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जासुसी, बालबालिका, करणी सम्बन्धी, मानव बेचबिखन, नाता कायम, सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा तथा अन्य कानूनले बन्द इजलासबाट हेरिने भनी तोकिदिएका मुद्दा वा खुल्ला इजलासबाट सुनुवाइ गर्न मनासिब नभएकाले बन्द इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने भनी आदेश भएका मुद्दाको सुनुवाइ बन्द इजलासबाट हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम बन्द इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ हुँदा सम्बन्धित कानून व्यवसायी, सरकारी वकिल, विशेषज्ञ, अभियुक्त, पीडित व्यक्ति, निजको संरक्षक तथा अदालतले अनुमति दिएका प्रहरी र अदालतका कर्मचारी मात्र उपस्थित हुन सक्नेछन् । (३) बन्द इजलासबाट हेरिएका मुद्दा सम्बन्धी कागजको प्रतिलिपि पुनरावेदक, प्रत्यर्थी र पीडित बाहेक अरूलाई दिनु हुँदैन । (४) बन्द इजलासबाट हेरिएका मुद्दाको तथ्य खुलाई कुनै पत्रपत्रिकामा समाचार सम्प्रेषण गर्नु हुँदैन । तर अदालतले अनुमति दिएमा पीडितको परिचय नहुने गरी समाचार सम्प्रेषण गर्न सकिनेछ । ८२. तामेलीमा राख्ने: यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेख भएकोमा बाहेक देहायको अवस्थामा मुद्दा तामेलीमा राखी लगत कट्टा गरिनेछ:- । (क) नियम ५६ मा उल्लिखित अवस्था बाहेक रिट निवेदनले तारिख गुजारी थाम्ने थमाउने अवधि व्यतित भएमा, । (ख) मुद्दा दोहोऱ्याई पाउँ भन्ने वा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन दिने निवेदकले तारिख गुजारी थाम्ने थमाउने अवधि व्यतित भएमा, । (ग) नियम ६० को उपनियम (४) बमोजिम धरौटीमा रहेको पुनरावेदकले पुनरावेदन दर्ता नहुँदै तारिख गुजारी थाम्ने थमाउने अवधि व्यतित भएमा, ।