chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
सैनिक अदालत नियमावली २०६४ (Military Court Regulation, 2007)

(७) कुनै कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा कोर्ट अफ इन्क्वायरीलाई केहि नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मुल्की फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने प्रहरी कर्मचारीले भए सरहको अधिकार हुनेछ । (८) कोर्ट अफ इन्क्वायरीले यस नियम बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा बुझेको साक्षीको बकपत्र, संकलन गरेको प्रमाण, चीजवस्तु र मिसिलको दुरुस्त अभिलेख राख्नु पर्नेछ । ६. हिरासतमा राख्ने कार्यविधि: (१) कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिलाई चौबीस घण्टाभन्दा बढी अवधि हिरासतमा राख्नु पर्ने भई ऐनको दफा ७५ को उपदफा (३) बमोजिम कमाण्डिङ्ग अधिकृतले प्रतिवेदन पठाउँदा हिरासतमा रहेको व्यक्ति उपरको अभियोग, त्यसको आधार, निजलाई हिरासतमै राखी अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्नु पर्ने कारण र निजको बयान कागज भई सकेको भए बयानको व्यहोरा समेत स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रतिवेदन पर्न आएमा प्रधान सेनापतिले सम्बन्धित कागजात हेरी अनुसन्धान तथा तहकिकात सन्तोषजनक रुपमा भए वा नभएको र हिरासतमा राखी अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान रहे वा नरहेको सम्बन्धमा विचार गरी अनुसन्धान तथा तहकिकात सन्तोषजनक रुपमा भई रहेको र हिरासतमै राखी अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान रहेको देखेमा हिरासतमा राख्न अनुमति दिन सक्नेछ । ७. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने: (१) कोर्ट अफ इन्क्वायरीले अनुसन्धान तथा तहकिकात पूरा गरी सकेपछि देहायका कुराहरु खुलाई आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन प्राड विवाकको कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) आरोपितको पूरा नाम, थर, वतन, कम्प्युटर नं., दर्जा, युनिट, । (ख) कसूर सम्बन्धी विवरण, । (ग) आरोपित व्यक्तिको बयानको व्यहोरा, । (घ) जाहेरवाला वा पीडितको बयानको व्यहोरा, । (ङ) आरोपित व्यक्ति उपर लगाइएको अभियोग र तत्सम्बन्धी प्रमाण, । (च) सम्बन्धित कानून, । (छ) हिरासतमा राखी कारबाही गर्नु पर्ने वा नपर्ने कारण, । (ज) कसूरबाट क्षति पुगी क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने भए क्षतिपूर्तिको रकम, । (झ) मुद्दा दायर गर्नु पर्ने भए सोको राय, । (ञ) आरोपित व्यक्तिले पहिले पनि कुनै कसूरमा सजाय पाइसकेको कारणले बढी सजाय हुनु पर्ने अवस्था रहेछ भने निजले पहिले सजाय पाएको मिति र सजाय गर्ने निकायको नाम, । (ट) मुद्दासँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कुराहरु । (२) उपनियम (१) बमोजिम कोर्ट अफ इन्क्वायरीबाट राय सहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्राड विवाकको कार्यालयले सो राय सहितको प्रतिवेदन अध्ययन गरी आरोपित व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा निर्णयको लागि आफ्नो राय सहित प्रधान सेनापति समक्ष मिसिल पठाउनु पर्नेछ । त्यसरी मिसिल प्राप्त भएपछि प्रधान सेनापतिले आरोपित व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्नेछ ।
सैनिक अदालत नियमावली २०६४ (Military Court Regulation, 2007)

त्यसरी मिसिल प्राप्त भएपछि प्रधान सेनापतिले आरोपित व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्नेछ । (३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा ६८ को खण्ड (ग) बमोजिम समरी सैनिक अदालतले पुर्पक्ष, सुनुवाई, कारबाही र किनारा गर्ने मुद्दा भए प्राड विवाकको कार्यालयले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गर्नेछ । (४) प्राड विवाकले आवश्यकतानुसार उपनियम (३) बमोजिमको अधिकार कोर्ट अफ इन्क्वायरीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ८. थप प्रमाण बुझ्न निर्देशन दिन सक्ने: (१) मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्ने सिलसिलामा मिसिल अध्ययन गर्दा प्राड विवाकले थप सबुद प्रमाण संकलन गर्न वा कुनै व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्न आवश्यक देखेमा त्यस्तो सबुद प्रमाण संकलन गरी पठाउन वा त्यस्तो व्यक्तिसँग सोधपुछ गरी पठाउन कोर्ट अफ इन्क्वायरीलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निर्देशन भएमा त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु कोर्ट अफ इन्क्वायरीको कर्तव्य हुनेछ । ९. जाहेरवालालाई सूचना दिनु पर्ने: कुनै कसूरको सम्बन्धमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय भएपछि प्राड विवाकको कार्यालयले त्यसको सूचना जाहेरवालालाई दिनु पर्नेछ । १०. सैनिक अदालत गठनका लागि सिफारिस गर्ने: (१) कुनै अभियुक्त उपर यस नियमावली बमोजिम मुद्दा चलाउने निर्णय भएमा त्यस्तो निर्णय भएको मितिले सात दिनभित्र प्राड विवाकको कार्यालयले सैनिक अदालत गठनका लागि प्रधान सेनापति समक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सिफारिस गर्दा आरोपित व्यक्ति विरुद्ध दायर हुने अभियोगपत्र समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ । ११. मुद्दा दायर गर्ने: कुनै अभियुक्त उपर नियम ७ को उपनियम (२) वा (३) बमोजिम मुद्दा चल्ने निर्णय भएमा अनुसन्धान तथा अभियोक्ता शाखा वा सो शाखाबाट तोकिएका प्राड अधिकृतले देहायका कुराहरु उल्लेख गरी अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा अभियोगपत्र तयार गरी दसी प्रमाण तथा कसूरसँग सम्बन्धित चीज वा वस्तु र थुनुवा भए थुनुवा सहित सम्बन्धित सैनिक अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ:- । (क) अभियुक्तको पूरा नाम, थर, वतन, कम्प्युटर नं., दर्जा, युनिट, । (ख) कसूर सम्बन्धी विवरण, । (ग) अभियुक्तको बयानको व्यहोरा, । (घ) जाहेरवाला वा पीडितको बयानको व्यहोरा, । (ङ) अभियुक्त उपर लगाईएको अभियोग र तत्सम्बन्धी प्रमाण, । (च) सम्बन्धित कानून, । (छ) अभियुक्तलाई हुनु पर्ने सजाय, । (ज) कसूरबाट क्षति पुगी क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने भए सो क्षतिपूर्तिको रकम, । (झ) अभियुक्तले पहिले पनि कुनै कसूरमा सजाय पाइसकेको कारणले बढी सजाय हुनु पर्ने अवस्था रहेछ भने निजले पहिले सजाय पाएको मिति र सजाय गर्ने निकायको नाम, । (ञ) मुद्दासँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कुराहरु । १२. फेला परेको सबुद प्रमाण पेश गर्ने: (१) सैनिक अदालतबाट कारबाही चलिरहेको मुद्दासँग सम्बन्धित कुनै माल वस्तु, लिखत वा अन्य कुनै प्रमाण सैनिक व्यक्ति वा अरु कसैले फेला पारेमा प्राड विवाकको कार्यालयमा दाखिल गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दाखिल हुन आएको माल, वस्तु, लिखत वा अन्य कुनै प्रमाण प्राड विवाकको कार्यालयले तुरुन्त सम्बन्धित सैनिक अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
सैनिक अदालत नियमावली २०६४ (Military Court Regulation, 2007)

(२) उपनियम (१) बमोजिम दाखिल हुन आएको माल, वस्तु, लिखत वा अन्य कुनै प्रमाण प्राड विवाकको कार्यालयले तुरुन्त सम्बन्धित सैनिक अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ । १३. थप अभियोगपत्र दायर गर्न बाधा नपर्ने: (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरका सम्बन्धमा कुनै अभियुक्त उपर यस नियमावली बमोजिम अभियोगपत्र दायर भई सैनिक अदालतबाट मुद्दा पुर्पक्ष भइरहेकोमा पछि थप सबुद प्रमाणहरु प्राप्त हुन आई त्यस्तो अभियुक्त उपर थप अभियोग माग दावी लिनु पर्ने भएमा वा अन्य व्यक्तिहरु उपर समेत मुद्दा दायर गर्नु पर्ने देखिएमा सैनिक अदालतको अनुमति लिई अभियुक्त उपर थप अभियोग माग दावी लिन वा अन्य व्यक्ति उपर पुरक अभियोगपत्र दायर गरी मुद्दा चलाउन सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पुरक अभियोगपत्र दायर गरिएकोमा त्यस्तो पुरक अभियोगपत्र सुरुमा पेश गरेको अभियोगपत्रको अभिन्न अङ्ग मानिनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम कुनै अभियुक्त उपर थप अभियोगको माग दावी लिएकोमा त्यसरी थप अभियोग लगाइएको विषयमा चित्त नबुझेमा अभियुक्तले सो अभियोग बदर गराउन पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । (४) यस नियम बमोजिम थप अभियोग लगाउँदा हेलचेक्राईं वा बदनियत चिताई थप अभियोग लगाइएको देखिन आएमा सैनिक अदालतले त्यसरी हेलचेक्राईं वा बदनियत चिताई थप अभियोग लगाउने व्यक्ति उपर विभागीय कारबाही गर्न आदेश दिन सक्नेछ । १४. अभियुक्त बुझाउनु पर्ने: सैनिक व्यक्तिले ऐनको दफा ६६ बमोजिम अन्य अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कसूर गरेमा त्यस्तो सैनिक व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा बुझाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । सैनिक अदालतको कार्यविधि । १५. सैनिक अदालतको अध्यक्ष, सदस्य र प्राड अधिकृत खटाउने: (१) प्रधानसेनापति वा निजबाट अधिकार प्राप्त अधिकृतले सैनिक अदालतको अध्यक्ष वा सदस्यको रुपमा कार्य गर्न ऐनको दफा ६७ को उपदफा (१) बमोजिमका अधिकृत तथा दफा ८१ को उपदफा (१) बमोजिम प्राड विवाक वा प्राड अधिकृतलाई खटाई दिन सैनिक सचिव विभाग समक्ष अनुरोध गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम अनुरोध भई आएमा सैनिक सचिव विभागले प्राड विवाक वा प्राड अधिकृतलाई निर्धारित मिति, समय र मुकाममा खटाई दिनु पर्नेछ । (३) सैनिक अदालतका अध्यक्ष, सदस्य तथा प्राड विवाक वा प्राड अधिकृत उपस्थित भई शपथ ग्रहण गरेपछि सैनिक अदालत गठन भएको मानिनेछ । १६. प्राड विवाक वा प्राड अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) नियम १५ बमोजिम खटिएको प्राड विवाक वा प्राड अधिकृतले कानून र न्यायको विषयमा सैनिक अदालतको अध्यक्ष एवं सदस्यहरुलाई जानकारी गराउनेछ । (२) नियम १५ बमोजिम खटिएको प्राड विवाक वा प्राड अधिकृतले सैनिक अदालतको प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा समेत काम गर्नेछ । १७. विरोध भए वा नभएको सोध्नु पर्ने: (१) सैनिक अदालतको अध्यक्ष, सदस्य र प्राड विवाक वा प्राड अधिकृत सैनिक अदालतको मुकाममा उपस्थित भइसकेपछि प्राड विवाक वा प्राड अधिकृतले अध्यक्ष र सदस्यहरु उपर अभियुक्तको कुनै किसिमको विरोध छ वा छैन भनी सोध्नु पर्ने र निजको विरोध नभएमा अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचाको कागजमा अभियुक्तको दस्तखत गराई मिसिल सामेल राख्नु पर्नेछ ।
सैनिक अदालत नियमावली २०६४ (Military Court Regulation, 2007)

(२) सैनिक अदालतको अध्यक्ष वा कुनै सदस्य उपर अभियुक्तको कुनै विरोध भएमा ऐनको दफा ८२ को प्रक्रिया अपनाई सैनिक अदालतको काम कारबाही अगाडि बढाउनु पर्नेछ । १८. शपथ ग्रहण: (१) सैनिक अदालतका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले अभियुक्तको रोहबरमा अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ । (२) सैनिक अदालतमा प्राड विवाक वा प्राड अधिकृतले अभियुक्तको रोहबरमा अनुसूची-५ मा तोकिएको ढाँचामा शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ । (३) सैनिक अदालतमा साक्षीको रुपमा उपस्थित हुने प्रत्येक व्यक्तिलाई बकपत्र गराउनु अघि अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा शपथ गराउनु पर्नेछ । १९. पोशाक सम्बन्धी व्यवस्था: सैनिक अदालतका अध्यक्ष, सदस्यहरु र प्राड विवाक वा प्राड अधिकृतले ट्युनिक, फरेज क्याप, अफिसर बुट, कालोपेटी, अलङ्कार पदकहरु भए सो समेत लगाई खड्ग सहित सैनिक अदालतमा उपस्थित हुनु पर्नेछ । २०. सैनिक अदालतको इजलास: सैनिक अदालतको इजलास सम्बन्धित सैनिक अदालतको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । २१. प्रतिरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ८१ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै कसूरको अभियोगमा मुद्दा चलाईएको अभियुक्तले आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि प्राड अधिकृत खटाई पाउँ भनी प्राड विवाकको प्रतिरक्षा शाखामा निवेदन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएमा प्राड विवाकले अभियुक्तको प्रतिरक्षाका लागि प्राड अधिकृतको व्यवस्था गरि दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम खटिएको प्राड अधिकृतले सैनिक अदालतमा उपस्थित भई अभियुक्तको तर्फबाट बहस पैरवी लगायत निजको प्रतिरक्षा सम्बन्धी कार्य गर्नेछ । (३) अभियुक्तको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने प्राड अधिकृतले अभियुक्तको विरुद्धमा वा निजको प्रतिकूल हुने गरी कुनै प्रमाण लगायतका कुराहरु सैनिक अदालत समक्ष पेश गर्न सक्दैन । अभियुक्त र निजको प्रतिरक्षा गर्ने प्राड अधिकृतबीच भएका कुराहरुको बारेमा सैनिक अदालतमा प्रश्न उठाउन र त्यस्ता कुराहरु सैनिक अदालत समक्ष प्रकट गर्न बाध्य पारिने छैन । (४) सैनिक अदालतका अध्यक्ष एवं सदस्यहरुले अभियुक्तको प्रतिरक्षा गर्ने प्राड अधिकृत उपर कुनै पनि किसिमले नकारात्मक असर पर्ने गरी प्रभाव पार्नु हुँदैन र निजले प्रतिरक्षाको सिलसिलामा उठाएका कुनै पनि कुरालाई लिएर निज उपर कुनै नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्नु हुँदैन । २२. अभियुक्तको बयान: सैनिक अदालतले अभियुक्त तथा निजको तर्फबाट उपस्थित प्राड अधिकृतलाई मिसिल कागजात तथा अभियोगपत्र पढी बाँची सुनाएपछि इजलासमा अभियुक्तसँग लिखित बयान लिई अभियुक्तको दस्तखत गराई राख्नु पर्नेछ । अभियुक्तको बयान कागजको शीर पुछारमा सैनिक अदालतका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले दस्तखत गर्नु पर्नेछ । २३. प्रारम्भिक सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्था: (१) अभियोगपत्र दायर भई अभियुक्तको बयान भई सकेपछि सैनिक अदालतले मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्नेछ र प्रारम्भिक सुनुवाईको सिलसिलामा सैनिक अदालतले कसूरको मात्रा र कसूर गर्दाको अवस्था समेत विचार गरी अनुसूची-७ बमोजिमको ढाँचामा देहायको मध्ये कुनै एक आदेश गर्न सक्नेछ:- । (क) अभियुक्तलाई तारेखमा राखी पुर्पक्ष गर्ने, । (ख) अभियुक्तलाई आवश्यक परेका बखत झिकाउने वा खास समयमा हाजिर हुन आउने गरी तारेखमा नराखी पुर्पक्ष गर्ने, । (ग) अभियुक्तसँग धरौटी वा जमानत माग्ने, ।
सैनिक अदालत नियमावली २०६४ (Military Court Regulation, 2007)

(क) अभियुक्तलाई तारेखमा राखी पुर्पक्ष गर्ने, । (ख) अभियुक्तलाई आवश्यक परेका बखत झिकाउने वा खास समयमा हाजिर हुन आउने गरी तारेखमा नराखी पुर्पक्ष गर्ने, । (ग) अभियुक्तसँग धरौटी वा जमानत माग्ने, । (घ) अभियुक्त भागी जाने वा प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना भएमा वा पटके कसूरदार भएमा थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्ने । (२) सैनिक अदालतले उपनियम (१) बमोजिम गरेको आदेशको व्यहोरा अभियुक्तलाई पढी बाँची सुनाइ आदेश सुनी पाएको कागज गराई राख्नु पर्नेछ । २४. पीडितको बयान: सैनिक अदालतले अभियुक्तको रोहबरमा पीडितको बयान गराई निजको दस्तखत गराई राख्नु पर्नेछ । पीडितले गरेको बयानको शीर पुछारमा सैनिक अदालतका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले दस्तखत गर्नु पर्नेछ । २५. अभिलेख राख्ने: प्राड विवाक कार्यालयले सैनिक अदालतबाट भएको फैसलाको अभिलेख बनाई सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । २६. बन्द इजलास सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ७९ को उपदफा (२) बमोजिम राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था र पीडितको अधिकारको संरक्षण गर्नु पर्ने अवस्थामा बन्द इजलासमा मुद्दाको सुनुवाई गर्दा अभियुक्तको प्रतिरक्षा गर्न उपस्थित भएको प्राड अधिकृत, अभियुक्त, पीडित व्यक्ति एवं निजको संरक्षक तथा सैनिक अदालतले अनुमति दिएका व्यक्तिहरु बाहेक अन्य व्यक्तिहरु उपस्थित हुन सक्ने छैनन् । (२) उपनियम (१) बमोजिम बन्द इजलासमा सुनुवाई भएको विषयलाई फैसला हुनु भन्दा अगाडि कुनै किसिमले सार्वजनिक गर्नु हुँदैन । परिच्छेद-४ । भ्रष्टाचार, चोरी, यातना र वेपत्ताको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको दायरी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था । २७. सूचना दिनु पर्ने: (१) नियम ३ को उपनियम (६) बमोजिम कसूरको सूचना प्राप्त भएपछि प्राड विवाकको कार्यालयले सो कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको लागि रक्षा मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र सो कुराको जानकारी प्रधान सेनापतिलाई दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कसूरको अनुसन्धान र तहकिकातको लागि रक्षा मन्त्रालयमा लेखी आएपछि रक्षा मन्त्रालयले सो कुरा समितिमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम लेखी आएपछि समितिले आवश्यक देखेको ठाउँमा मुकाम खडा गरी अनुसन्धान तथा तहकिकातको कार्य प्रारम्भ गर्नेछ । २८. मुद्दा दायर गर्ने: (१) समितिले अनुसन्धान तथा तहकिकातको कार्य पूरा गरेपछि अभियुक्त उपर मुद्दा चलाउन प्रमाण पुग्ने देखिएमा अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा नियम ११ मा लेखिएका कुराहरु खुलाई अभियोगपत्र तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम तयार भएको अभियोगपत्र, सक्कल मिसिल र अभियुक्त भए निजलाई समेत प्राड विवाक मार्फत सैनिक विशेष अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । सैनिक विशेष अदालतको कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था । २९. सैनिक विशेष अदालतको गठन प्रक्रिया: (१) रक्षा मन्त्रालयले ऐनको दफा ११९ मा व्यवस्था भए बमोजिम सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष तोकनको लागि आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ । (२) सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष तोकिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ३०. अधिकार क्षेत्रको प्रयोग सामूहिक रुपमा गर्ने: (१) सैनिक विशेष अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग तीनै जना सदस्यले सामूहिक रुपमा गर्नेछन् र बहुमतको राय अदालतको निर्णय मानिने छ ।
सैनिक अदालत नियमावली २०६४ (Military Court Regulation, 2007)

(२) सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष तोकिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ३०. अधिकार क्षेत्रको प्रयोग सामूहिक रुपमा गर्ने: (१) सैनिक विशेष अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग तीनै जना सदस्यले सामूहिक रुपमा गर्नेछन् र बहुमतको राय अदालतको निर्णय मानिने छ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अध्यक्ष र अर्को एकजना सदस्यको उपस्थिति भएमा मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सकिनेछ । अध्यक्ष बाहेक अन्य दुईजना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको फैसला गर्न वा अन्तिम आदेश दिन बाहेक अरु कारबाही गर्न सकिनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम दुईजना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको कारबाही वा किनारा गर्दा दुईजनाको मतैक्य हुन नसकेमा कारबाहीको हकमा अध्यक्षको राय बमोजिम र फैसला र अन्तिम आदेशको हकमा पहिले अनुपस्थित रहेको सदस्य समक्ष पेश गरी निजले समर्थन गरेको राय सैनिक विशेष अदालतको निर्णय मानिनेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम पहिला अनुपस्थित सदस्य समक्ष पेश गर्दा पनि बहुमत कायम हुन नसकेमा निर्णयको लागि सर्वोच्च अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । ३१. मिसिल झिकाउन सक्ने: सैनिक विशेष अदालतले अन्य कुनै सैनिक अदालतमा विचाराधीन रहेको जुनसुकै मुद्दाको मिसिल वा कागज झिकाउन सक्नेछ । ३२. प्रतिरक्षाका लागि कानून व्यवसायी राख्न पाउने: यस नियमावलीमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सैनिक विशेष अदालतमा मुद्दाको सुनुवाई हुँदा प्रतिवादीले चाहेमा आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि छुट्टै कानून व्यवसायी राख्न पाउनेछ । ३३. सैनिक विशेष अदालतको अधिकार र कार्यविधि: (१) सैनिक विशेष अदालतलाई देहाय बमोजिमको अधिकार हुनेछ:- । (क) वादी प्रतिवादीका साक्षीका अतिरिक्त मुद्दासँग सम्बन्धित आवश्यक देखिएका अन्य व्यक्ति वा प्रमाण बुझ्ने, । (ख) म्यादमा हाजिर नहुने प्रतिवादीलाई वा साक्षीलाई पक्र्री बयान गराउने वा बकपत्र गराउने, । (ग) मुद्दाको कुनै पक्षलाई तारेखमा राखी पुर्पक्ष गर्ने वा आवश्यक परेका बखत झिकाउने वा खास समयमा हाजिर हुन आउने गरी तारेखमा राखी पुर्पक्ष गर्ने, । (घ) तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कुनै अभियुक्तलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नु नदेखिएमा निजसँग निजले हानी नोक्सानी गरेको विगो वा गैरकानूनी रुपमा लिएको रकम र निजलाई हुन सक्ने कैद वा जरिवाना समेतलाई दृष्टिगत गरी धरौटी वा जमानत माग्ने, । (ङ) तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा अभियुक्तलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने पर्याप्त र मनासिव कारण भएमा निजलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्ने, । (च) कुनै अभियुक्त उपर लागेको अभियोगको गाम्भीर्यता, अभियुक्तको स्थिति, कसूरको मात्रा तथा प्रकृतिका आधारमा त्यस्तो अभियुक्तको कुनै सम्पत्ति रोक्का राख्ने, त्यस्तो अभियुक्तलाई राहदानी जारी नगर्ने वा जारी भैसकेको भए सो राहदानी रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिने । (२) मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्दा यस परिच्छेदमा लेखिए जतिमा यसै परिच्छेद बमोजिम र सो बाहेकका अन्य कुरामा सैनिक विशेष अदालतले प्रचलित कानून बमोजिम जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार र कार्यविधि प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
सैनिक अदालत नियमावली २०६४ (Military Court Regulation, 2007)

(२) मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्दा यस परिच्छेदमा लेखिए जतिमा यसै परिच्छेद बमोजिम र सो बाहेकका अन्य कुरामा सैनिक विशेष अदालतले प्रचलित कानून बमोजिम जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार र कार्यविधि प्रयोग गर्न सक्नेछ । (३) ऐनको दफा ६८ को खण्ड (क) अन्तर्गत जनरल सैनिक अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतबाट भएको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर परेको पुनरावेदनको कारबाही र किनारा गर्दा सैनिक विशेष अदालतले देहाय बमोजिमको अधिकार र कार्यविधि प्रयोग गर्नेछ:- । (क) जनरल सैनिक अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतको निर्णय सदर, वदर र केही वदर गर्ने, । (ख) जनरल सैनिक अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतले गर्न पाउने फैसला वा अन्तिम आदेश गर्ने, । (ग) मुद्दामा इन्साफ गर्नु पर्ने प्रश्नहरुसँग सम्बद्ध प्रमाणहरु जनरल सैनिक अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतले बुझ्न छुटाएको रहेछ भने आफैले बुझ्ने वा मुद्दाको लगत कायम राखी ती प्रमाणहरु बुझ्नका लागि मिसिल सो अदालतमा पठाउने, । (घ) जनरल सैनिक अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतले मुद्दामा निर्णय गर्नु पर्ने प्रश्नहरु मध्ये केहीमा निर्णय गरी र केहीमा निर्णय नगरी फैसला गरेको रहेछ भने मनासिव माफिकको समय तोकी बाँकी प्रश्नहरुको समेत निर्णय गरी मुद्दा किनारा गर्नु भनी मिसिल सो अदालतमा पठाउने, । (ङ) पक्ष र साक्षी झिकाउने, बयान वा बकपत्र गराउने, प्रमाण बुझ्ने, कागजपत्र दाखिला गराउने र दण्ड सजाय गर्ने समेत प्रचलित कानून बमोजिम अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्ने । (४) सैनिक विशेष अदालतले आफू समक्ष परेको उजुरी वा पुनरावेदन कारबाही र किनारा गर्दा ऐन वा यस नियमावलीमा लेखिएकोमा बाहेक अन्य कुरामा आफ्नो कार्यविधि आफै निर्धारण गर्न सक्नेछ । ३४. पुनरावेदन समितिले अपनाउने कार्यविधि: (१) ऐनको दफा ६८ को खण्ड (ख) र (ग) अन्तर्गतको क्षेत्राधिकार भित्रका कसूरहरुको सम्बन्धमा सैनिक अदालतबाट भएको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर परेको पुनरावेदनको कारबाही र किनारा गर्दा ऐनको दफा ११९ को उपदफा (७) बमोजिमको पुनरावेदन समितिले समेत नियम ३३ को उपनियम (३) बमोजिमको अधिकार र कार्यविधि प्रयोग गर्नेछ । (२) ऐनको दफा ११९ को उपदफा (७) बमोजिमको पुनरावेदन समितिले अन्य कार्यविधि आफै निर्धारण गर्न सक्नेछ । ३५. पुनरावेदन पत्रमा खुलाउनु पर्ने कुराहरु: (१) ऐनको दफा ११९ को उपदफा (२) वा उपदफा (६) बमोजिम पुनरावेदन गर्दा देहायका कुराहरु खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) जुन फैसलामा आफ्नो चित्त बुझेको छैन सो फैसला गर्ने सैनिक अदालतको नाम, । (ख) शुरु मुद्दामा वादी वा प्रतिवादी भएको कुरा, । (ग) मुद्दाको नाम, । (घ) फैसला भएको मिति, । (ङ) शुरु मुद्दामा दावी गरेको दण्ड सजाय, विगो, जरिवाना र कायम भएको दण्ड सजाय तथा विगो, जरिवाना, । (च) फैसला गर्दा लिएका आधार, । (छ) फैसलामा चित्त नबुझेका कुराहरु, त्यसको कानूनी आधार र कारण तथा पुनरावेदन पत्रमा माग गरेको कुरा, । (ज) पुनरावेदक कैद वा थुनामा परेको भए कैद वा थुनामा परेको मिति, । (झ) दण्ड जरिवाना विगो बुझाएको भए कहिले, कहाँ बुझाएको हो सोको प्रमाण, । (ञ) म्याद सम्बन्धी कुरा । (२) उपनियम (१) बमोजिम गरिएको पुनरावेदन पत्र देहाय बमोजिम भएको देखिए आएमा दर्ता गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सोको निस्सा दिनु पर्नेछ:- । (क) दण्ड जरिवाना वा धरौट लागेमा सो बुझाएको, ।
सैनिक अदालत नियमावली २०६४ (Military Court Regulation, 2007)

(झ) दण्ड जरिवाना विगो बुझाएको भए कहिले, कहाँ बुझाएको हो सोको प्रमाण, । (ञ) म्याद सम्बन्धी कुरा । (२) उपनियम (१) बमोजिम गरिएको पुनरावेदन पत्र देहाय बमोजिम भएको देखिए आएमा दर्ता गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सोको निस्सा दिनु पर्नेछ:- । (क) दण्ड जरिवाना वा धरौट लागेमा सो बुझाएको, । (ख) जमानी दिएकोमा सो कानून अनुरुप भएको, । (ग) म्याद नगुज्रिएको, । (घ) शुरु फैसलाको स्पष्ट बुझिने र रीतपूर्वकको नक्कल पेश भएको । (३) जङ्गी अड्डा बाहिर गठित जनरल सैनिक अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतबाट भएको शुरु फैसला उपरको पुनरावेदन पत्र सम्बन्धित पृतना प्राड विवाक शाखा वा बाहिनी प्राड विवाक शाखा मार्फत सैनिक विशेष अदालतमा पेश गर्न सकिनेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम पृतना प्राड विवाक शाखा वा बाहिनी प्राड विवाक शाखामा पुनरावेदन पत्र पेश भएमा सो शाखाले त्यस्तो पुनरावेदन पत्र बुझी लिई सोको निस्सा सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिई यथाशीघ्र उक्त पुनरावेदन पत्र सैनिक विशेष अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम पृतना प्राड विवाक शाखा वा बाहिनी प्राड विवाक शाखामा पुनरावेदन पत्र पेश भएमा सोही मितिलाई नै पुनरावेदन परेको मिति कायम गरिनेछ । (६) पुनरावेदन पत्रको ढाँचा अनुसूची-८ बमोजिम हुनेछ । ३६. पुनरावेदन दस्तुर: नियम ३५ को उपनियम (१) बमोजिम पुनरावेदन पेश गर्दा पुनरावेदन वापत एकसय रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ । ३७. रजिष्ट्रार सम्बन्धी व्यवस्था: प्रधान सेनापतिले सैनिक विशेष अदालतको रजिष्ट्रारको रुपमा काम गर्नको निमित्त प्रथम श्रेणीको प्राड अधिकृतलाई तोक्नेछ । ३८. रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार: रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) कानून बमोजिम दर्ता गर्नु पर्ने अभियोगपत्र, पुनरावेदन पत्र र मुद्दासँग सम्बन्धित निवेदनपत्र जाँचि दर्ता गर्ने र दर्ता गर्न नमिल्ने भए कारण खुलाई दरपीठ गर्ने, । (ख) मुद्दाको पेशी तोक्ने, । (ग) मुद्दामा पेश भएका प्रमाणका लिखतहरु जाँच्ने, । (घ) मुद्दाका पक्ष र साक्षीहरुलाई समाहान, म्याद वा सूचना जारी गर्ने र तामेल भई आएको म्याद वा सूचना रीतपूर्वकको भए नभएको जाँचि बेरीतको देखिए बदर गरी पुनः रीतपूर्वक तामेल गराउने, । (ङ) सैनिक विशेष अदालतको कार्यबोझको विचार गरी मुद्दाको तारेख तोक लगाउने, । (च) तारेख किताब खडा गरी त्यसमा जनाउनु पर्ने कुराहरु उल्लेख गर्न लगाउने, । (छ) शुरु सैनिक अदालतबाट प्रमाण लगाइएका मिसिल कागजातहरु मिसिलमा संलग्न छन् छैनन् हेरी संलग्न नभए सम्बन्धित सैनिक अदालतबाट झिकाई संलग्न गराउने, । (ज) कानून बमोजिम लिन पाउने धरौटी, जमानत वा अन्य दस्तुर लिने वा लिन लगाउने, । (झ) सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परेको मुद्दाको मिसिल र प्रमाण कागजातहरु सर्वोच्च अदालतमा पठाउने, । (ञ) शाखामा भएको कुनै मिसिल वा लिखतको निरीक्षण गर्ने, । (ट) लिखतको नक्कल दिने, । (ठ) सैनिक विशेष अदालतबाट भएको आदेशको चाँडो कार्यान्वयन गर्ने र गर्न लगाउने, । (ड) आवश्यक परेमा इजलास अधिकृतको कार्य गर्न प्राड अधिकृत खटाउने, । (ढ) सैनिक विशेष अदालतका अभिलेखहरु दुरुस्त राख्न लगाउने, । (ण) सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नपरेमा वा पुनरावेदन दिन पाउने म्याद सकिएपछि सैनिक विशेष अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखापढी गर्ने । परिच्छेद-६ । फैसला सम्बन्धी व्यवस्था ।