chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
गोरखापत्र कर्पोरेशन नियमहरू २०२१ (Gorkhapatra Corporation Rules, 1964)

९३. शेयरहोल्डरहरूलाई प्रतिलिपि पठाउने : सचिवले अडिटरहरूद्वारा लेखापरीक्षण भएका ब्यालेन्स सीट र लाभ हानिको खाताको छापिएको एक प्रतिलिपि त्यसको साथमा अडिटरहरूको र समितिको प्रतिवेदन राखी साधारण सभा हुने कम्सेकम ७ दिन अगावै कर्पोरेशनका प्रत्येक शेयरहोल्डर कहाँ सूचना पठाउनु पर्छ । ९४. ब्यालेन्स सीटको प्रतिलिपि दाखिल गर्ने : ब्यालेन्स सीट र लाभ हानिको खाता कर्पोरेशनको साधारण सभामा पेश भैसकेपछि त्यसको एक प्रतिलिपि म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर र सञ्चालकहरूको दस्तखत गरी त्यसको साथमा शेयर होल्डरहरूको लिष्टको १ प्रति राखी नेपाल सरकारको सम्बन्धित विभागमा दाखिला गर्नु पर्छ । परिच्छेद-१६ । अडिटरहरूको काम कर्तव्य । ९५. अडिटरहरूको कर्तव्य र अधिकार : (१) ऐनको अधीनमा रही प्रत्येक अडिटरले आफ्नो कर्तव्य पालनको निमित्त आवश्यक भएका सूचना र स्पष्टीकरण कर्पोरेशनको सञ्चालक, म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर र अरू कर्मचारीहरूबाट माग्न सक्नेछ । (२) ऐनको दफा २७ को उपदफा (४) बमोजिम अडिटरले प्रतिवेदन पेश गर्दा देहायका कुराहरू समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ:- । (क) त्यस्तो ब्यालेन्ससीट र लाभ हानिको खाता कर्पोरेशनको हिसाब किताबहरूसँग मेल खान्छ खाँदैन र कर्पोरेशनको वास्तविक र दुरुस्त स्थिति देखिने गरी तयार गरिएको छ छैन, । (ख) सञ्चालक, म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर वा कर्पोरेशनको अरू कुनै कर्मचारीले अनुचित काम गरेको छ छैन । (३) आफूले लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन दिएमा अडिटरलाई हिसाबहरू पेश हुने साधारण सभाको सूचना प्राप्त हुनेछ र निज सो सभामा उपस्थित हुन पाउनेछ । सो सभा हुँदा निजले आफूले लेखापरीक्षण गरेको हिसाबहरूको सम्बन्धमा मागिए बमोजिम सबै सूचनाहरू दिनु पर्छ । ९६. हिसाबको काम हुने अवस्था : कर्पोरेशनको प्रत्येक हिसाब लेखा परिक्षण भै साधारण सभाबाट स्वीकृति दिएपछि सो स्वीकृति भएका मितिले ३ महिनाभित्र सो हिसाबमा कुनै त्रुटी फेला परेमा बाहेक अन्तिम हुनेछ । उक्त ३ महिनाको अवधिभित्र कुनै त्रुटी फेला परेमा सो त्रुटी सच्याए पछि सो हिसाब अन्तिम हुनेछ । परिच्छेद- १७ । लिखित र सूचनाहरू पठाउने । ९७. शेयरहोल्डरहरू छेउ सूचना र लिखितहरू पठाउने तरिका : (१) कर्पोरेशनले कुनै शेयरहोल्डर छेउ कुनै लिखित बुझाउनु पर्दा निजकै हातमा बुझाई दिन वा निजको रजिष्टर भएको ठेगानामा वा सो नभए कर्पोरेशनलाई दिई राखेको ठेगानामा हुलाकद्वारा पठाउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै लिखित हुलाकद्वारा पठाउँदा रीतपूर्वक नाम ठेगाना लेखी लाग्ने हुलाक महसुल तिरी टिकट टाँसी सो लिखित हुलाक अड्डामा छोडी दिएपछि पठाइएको मानिनेछ । शेयरहोल्डरले त्यस्तो लिखित हुलाकद्वारा रजिष्टर गरी पठाउनु पर्छ भनी त्यसको निमित्त चाहिने पर्याप्त खर्चको रूपैयाँ कर्पोरेशनको कार्यालयमा जम्मा गरी राखेको भए निजको नाममा सोही बमोजिम गरी नपठाएमा निजलाई बुझाएको मानिने छैन । तर त्यस्तो लिखित सभाको सूचनाको सम्बन्धमा भए समितिबाट सो सूचनापत्र हुलाकमा छोडेको दश दिन बितेपछि बुझाएको मानिनेछ । ९८. संयुक्त शेयरहोल्डरहरूलाई सूचना : कर्पोरेशनका कुनै शेयरका संयुक्त शेयर होल्डरहरूलाई कुनै लिखित बुझाउनु पर्दा सो संयुक्त शेयरहोल्डरहरू मध्ये जसको नाम कर्पोरेशनको रजिष्टरमा सबैभन्दा पहिले लेखिएको छ निजलाई सूचना पठाइदिए वा बुझाइदिए पर्याप्त हुनेछ ।
गोरखापत्र कर्पोरेशन नियमहरू २०२१ (Gorkhapatra Corporation Rules, 1964)

९८. संयुक्त शेयरहोल्डरहरूलाई सूचना : कर्पोरेशनका कुनै शेयरका संयुक्त शेयर होल्डरहरूलाई कुनै लिखित बुझाउनु पर्दा सो संयुक्त शेयरहोल्डरहरू मध्ये जसको नाम कर्पोरेशनको रजिष्टरमा सबैभन्दा पहिले लेखिएको छ निजलाई सूचना पठाइदिए वा बुझाइदिए पर्याप्त हुनेछ । ९९. हकवाला वा प्रतिनिधिलाई सूचना दिने : कुनै शेयरहोल्डरको मृत्यु भई वा टाट उल्टी वा शेयरको हकवालालाई कुनै लिखित बुझाउनु पर्दा कर्पोरेशनले निजको नाम, दर्जा र हकवाला वा प्रतिनिधिको नाम, दर्जा लेखी वा हकवाला वा प्रतिनिधिले कुनै ठेगाना दिई राखेको भए सो ठेगानामा लेखी हुलाकद्वारा पठाउनेछ । सो नभए प्रमुख दैनिक पत्रिकामा त्यस्तो लिखित प्रकाशित गरिनेछ । १००. नामसारी गरी लिने व्यक्तिहरू : नामसारीद्वारा वा कानून बमोजिम कुनै शेयरको हक पाउने व्यक्ति सो शेयरको सम्बन्धमा दिइने प्रत्येक सूचनाप्रति जवाफदेही हुनेछ । निजको नाम र ठेगाना रजिष्टर किताबमा चढाएको छैन भने त्यस्तो सूचना शेयरको हक छोड्ने व्यक्तिलाई रीतपूर्वक दिइनेछ । १०१. शेयरहोल्डरको मृत्यु भए तापनि निजको नाममा पठाइएको सूचना मान्य हुने : (१) कुनै शेयरहोल्डरको नाममा वा अरू व्यक्तिहरूसँग संयुक्त रूपमा रजिष्टर भई राखेको शेयरको सम्बन्धमा सो शेयरहोल्डरको रजिष्टर भएको ठेगानामा बुझाई दिएको वा हुलाकद्वारा पठाइएको लिखित वा सूचना तत्काल सो शेयरहोल्डरको मृत्यु भई त्यसको सूचना कर्पोरेशनले पाए वा नपाए तापनि निजको ठाउँमा अरू व्यक्तिको नाम शेयरहोल्डर वा संयुक्त शेयरहोल्डरको हैसियतमा रजिष्टर भै सकेकोमा बाहेक रीतपूर्वक पठाइएको मानिनेछ । त्यसरी पठाइएको सूचना वा लिखितलाई यो ऐनको प्रयोजनको निमित्त निजको हकवाला, निजको प्रतिनिधि र त्यस्तो शेयरसँग संयुक्त रूपमा सरोकार भएका व्यक्तिहरू सबैलाई पठाइएको मानिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कर्पोरेशनले दिने सूचनामा सहिछाप पनि गरिनेछ । १०२. म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टरको अनुमति बिना शेयरहोल्डरहरू कर्पोरेशनको घर जग्गाभित्र प्रवेश गर्न नपाउने : सञ्चालक बाहेक कुनै शेयरहोल्डरले वा कर्मचारीले तत्काल सो कर्पोरेशनको म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टरको अनुमति बिना कर्पोरेशनको घर जग्गा भित्र प्रवेश गर्न वा त्यस्तो घर जग्गा वा सम्पत्तिहरूको निरीक्षण गर्न वा कर्पोरेशनको व्यापार, व्यापार रहस्य, गोप्य किसिमको कुनै कुरा वा कर्पोरेशनको व्यवसायको सञ्चालकसँग सम्बन्धित जुनसुकै कुरा सर्वसाधारण जनतामा प्रकट गर्न, कर्पोरेशनको हितको लागि वाञ्छनीय लागेका अरू कुराहरू बारेको कुनै विवरणको सूचना लिन वा खोजी गर्न पाउने छैन । १०३. जायज्याथाको विवरण : कर्पोरेशनको विघटन भएमा त्यसबाट उपलब्ध रहेको जायज्याथा शेयरहोल्डरहरूलाई पूरा पूँजी फिर्ता दिन अपर्याप्त भएमा सबै शेयरहोल्डरहरूले सो विघटन प्रारम्भ भएको मितिमा निजहरूको नाउँमा रहेको शेयरहरू वापत भुक्तानी पाउनु पर्ने रकमको अनुपातमा बराबर नोक्सानी व्यहोर्ने गरी त्यस्तो जायज्याथाको वितरण गरिनेछ ।
गोरखापत्र कर्पोरेशन नियमहरू २०२१ (Gorkhapatra Corporation Rules, 1964)

१०४. कर्पोरेशनको कोषबाट दायित्वहरूको पूर्ति : कर्पोरेशनको सञ्चालक, म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर, कर्मचारी वा अडिटरको काममा लगाइएका कुनै व्यक्तिले त्यसरी सञ्चालक, म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर, कर्मचारी वा अडिटर भई कर्पोरेशनको तर्फबाट कुनै देवानी वा फौजदारी मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्न वा यस ऐन अन्तर्गत परेको निवेदन पत्रको सम्बन्धमा अदालतबाट निजको पक्षमा फैसला भएमा वा निजलाई फुर्सद दिएमा निजले व्यहोर्नु परेको दायित्वहरू वापत कर्पोरेशनको कोषबाट पूर्ति गरिनेछ । परिच्छेद-१८ । विविध । १०५. कर्पोरेशनका कर्मचारीहरूको सेवा शर्त : कर्पोरेशनका कर्मचारीहरूको नियुक्ति, पदोन्नति सेवाका शर्तहरू, मेहनताना (तलब भत्ता) र अन्य सुविधाहरूको हकमा कर्पोरेशनले विनियमहरू बनाउन सक्नेछ । १०६. कर्पोरेशनको व्यवस्था : (१) समितिको आदेश र निर्देशनको अधीनमा रही कर्पोरेशनको दैनिक प्रशासन र व्यवस्था सम्बन्धी समस्त कामको उत्तरदायित्व समितिको सचिवको हैसियतले समेत म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टरमा रहनेछ । (२) म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टरको सेवाको शर्त, मेहनताना र अन्य सुविधाहरू विनियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ । अनुसूची । (नियम ३१ सँग सम्बन्धित) । प्रमाणपत्र नम्बर शेयरकित्ता । शेयर नम्बरदेखि । गोरखापत्र कर्पोरेशन । शेयरको प्रमाणपत्र । (गोरखापत्र कर्पोरेशन ऐन, २०१९ अनुसार स्थापित) । अधिकृत पूँजी १०,००,००० । - । हाल निश्काशित पूँजी ३,००,००० । - । ने. रु. १० । - दरले शेयर कित्ता ३०,००० । - मा विभाजित । गोरखापत्र कर्पोरेशनको रु.१० । - दरको नम्बर देखि नम्बर सम्मको शेयर कित्ता को नाममा दर्ता भएको हुनाले गोरखापत्र कर्पोरेशनको छाप लागेको प्रमाणपत्र दिने काम भएको छ । काठमाडौँ । २०२ साल गते रोज सञ्चालकहरू सचिव ।
घर जग्गा कर नियमहरू २०२० (House and Land Tax Rules, 1963)

घर जग्गा कर नियमहरू, २०२० । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०२० । ०५ । १७ । संशोधन । १. घर जग्गा (पहिलो संशोधन) नियमहरू, २०७० २०७० । ०१ । ३० । घर जग्गा कर ऐन, २०१९ को दफा १४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ:- । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम “घर जग्गा कर नियमहरू, २०२०” रहेको छ । (२) यी नियमहरू तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यी नियमहरूमा,- । (क) “ऐन” भन्नाले घर जग्गा कर ऐन, २०१९ सम्झनु पर्छ । (ख) “करदाता” भन्नाले घर जग्गा कर बुझाउनु पर्ने कर्तव्य भएका व्यक्तिलाई सम्झनु पर्छ । (ग) “अनुसूची” भन्नाले यी नियमहरूको अनुसूची सम्झनु पर्छ । ३. विवरण दाखिल गर्ने: (१) ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) र (३) बमोजिमको शहरी क्षेत्रको घर जग्गाको विवरण दाखिल गर्दा करदाताले अनुसूची १ मा तोकिएको ढाँचामा दाखिल गर्नु गराउनु पर्छ । कुनै सालको अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा कुनै घर जग्गाको विवरण एक पटक कर अड्डामा दाखिल गरी वा गराई सकेको करदाताले सो विवरण बमोजिमको घर जग्गामा कुनै थपघट भएमा बाहेक हरेक सालमा विवरण दाखिल गर्दा अनुसूची १ बमोजिम कै विवरण दाखिल नगरी साविकमा दिएको विवरण कायम गरी रीतपूर्वकको लिखित सूचनासम्म दिनु पर्याप्त हुनेछ । ४. घर जग्गा मूल्याङ्कन समिति गठन: (१) नेपाल सरकारले ऐनको प्रयोजनको निमित्त सोही ऐन अन्तर्गत तोकिराखेको हरेक शहरी क्षेत्रको लागि समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एउटा घर जग्गा मूल्याङ्कन समिति (यसपछि समिति भनिएको) गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) अन्तर्गत गठन भएको समितिमा कमसेकम एक जना इन्जिनियर वा ओभरसियर सदस्य रहनेछ । (३) उपनियम (१) अन्तर्गत गठन भएको कुनै समितिको यी नियमहरू अन्तर्गतको काम सकिएपछि स्वतः खारेज भएको मानिनेछ । ५. घर जग्गा मूल्याङ्कन तालिका तयार गर्ने: (१) शहरी क्षेत्रको घर जग्गाको मूल्याङ्कन गर्नको लागि नियम ४ बमोजिम गठित समितिले देहायमा लेखिएको सिद्धान्तको आधारमा ठाउँ ठाउँको निरीक्षण गरी मूल्याङ्कन तालिका तयार गरी नेपाल सरकारमा पेश गर्नेछ । (क) सम्बन्धित शहरी क्षेत्रभित्र नयाँ घर बनाउँदा तत्काल लाग्ने माल सामानको मोल तथा ज्यामी, सिकर्मी, डकर्मी, ज्याला र घर बनाउनलाई चाहिने कुरा समेतको विचार गरी प्रति वर्गफुटको कति खर्च लाग्छ । सम्पूर्ण शहरी क्षेत्रको निमित्त त्यसको औसत लागत खर्च (एभरेजकष्ट) को आँकडा अनुसूची २ मा लेखिए बमोजिम तयार गर्ने, । (ख) सम्बन्धित शहरी क्षेत्रको व्यापारिक स्थिति, शिक्षण संस्था, पानी बिजुलीको सुविधा, मनोरञ्जनको साधन, ढल जस्ता गृहस्थ जीवनको आधुनिक सुविधाहरू आदिको आधारमा सम्पूर्ण शहरी क्षेत्रलाई आवश्यक जति अञ्चलमा विभाजित गरी ती अञ्चलहरू मध्ये सबभन्दा कम महत्वको अञ्चलमा माथि खण्ड (क) बमोजिम तयार भएको औसत लागत खर्च कायम गरी बाँकी अरु अञ्चलमा रहेको घरहरूलाई कति प्रतिशतको हिसाबले थप्नुपर्ने हो विस्तृत सर्वेक्षण गरी ठहऱ्याई अनुसूची ३ मा लेखिए बमोजिम तालिका सूची तयार गर्ने, ।
घर जग्गा कर नियमहरू २०२० (House and Land Tax Rules, 1963)

(ग) कुनै सडकको दायाँ बायाँ मोहडाको घरको मोल गल्ली वा चोक भित्रको घरहरूभन्दा बढी हुने र शहरको मुख्य सडकमा रहेको घर जग्गाको मोल अरु घर जग्गा भन्दा बढी हुने हुँदा यस्ता महत्वपूर्ण र मुख्य मुख्य सडकको नाम समेत त्यसको अगल बगल मोहडामा रहेको घर जग्गाहरूलाई माथि खण्ड (ख) मा उल्लिखित भएका औसत लागत खर्च औ महत्व तालिकामा कति प्रतिशत बढी थप्नु पर्ने हो ? विभिन्न ठाउँ तथा सडकको निरीक्षण गरी ठहऱ्याई अनुसूची ४ मा लेखिए बमोजिमको तालिका सूची तयार गर्ने, । (घ) माथि लेखिएको खण्ड (क), (ख) र (ग) मा उल्लेख गरिए बमोजिम तालिकाको आधारमा नयाँ घरको मोल कायम हुन आएपछि स्थानीय आवहवा र त्यस स्थानको अरु वस्तुस्थिति समेतको विचार गरी पुराना घरको निमित्त माथि खण्ड (क) बमोजिमको आँकडाको साल एकको कति प्रतिशतसम्म टुटफुट अङ्क (डिप्रेसियशन) मिन्हा दिनुपर्ने र यसै किसिमको मिन्हा कति सालसम्म दिनु पर्ने हो सो कुराको यकिन गरी अनुसूची ५ मा लेखिए बमोजिम सूची तयार गर्ने, । (ङ) घरको साथ जग्गा भएमा सो घरको महत्वको हिसाबबाट माथि खण्ड (क), (ख) र (ग) को सिद्धान्त अनुसार त्यस्तो जग्गाको पनि औसत मोल अञ्चल महत्व तथा सडक महत्व आँकडा तयार गर्ने । (२) उपनियम (१) को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) मा उल्लेख गरेको तालिकाबाट घर जग्गाको मोल कायम गरी हुन आएको रकम त्यस्तो जग्गाको मोल कायम भएको मानिने छ र समितिले सबै विवरण खोली कर विभाग मार्फत नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम पेश भएको आँकडा र मूल्याङ्कन गरिएको घर जग्गाको मोलमा नेपाल सरकारले हेरफेर गर्न चाहेमा सो समेत गरी शहरी क्षेत्रको घर जग्गाको मूल्याङ्कन तालिकामा जनसाधारणले हेर्न सक्ने गरी हरेक कर अड्डाको सूचना पाटीमा टाँसिने छ । (४) उपनियम (३) अन्तर्गत प्रकाशित गरिएको स्वीकृत मूल्याङ्कन सूची (तालिका) नेपाल सरकारको अर्को आदेश नभएमा सो प्रकाशित भएको मितिले ५ वर्षसम्मलाई मान्य हुनेछ । ६. घर जग्गाको मूल्याङ्कन र कर निर्धारण: (१) नियम ३ बमोजिम कुनै करदाताको घर जग्गाको विवरण प्राप्त भएपछि कर अधिकृतले नियम ५ को उपनियम (३) बमोजिम प्रकाशित मूल्याङ्कन तालिका बमोजिम त्यस्तो घर जग्गाको मूल्याङ्कन अनुसूची ६ बमोजिम गर्नेछ । (२) रजिष्ट्रेशन पास भई खरिद बिक्री भएको कुनै घर जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा रजिष्ट्रेशन पास भएको मोलको अङ्क उपनियम (१) बमोजिमको मूल्याङ्कन अङ्क भन्दा बढी भएमा उपनियम (१) बमोजिमको हुन आएको मोल कर निर्धारण नगरी रजिष्ट्रेशन पास भएको मोलको अङ्क नै कायम राख्नु पर्छ । (३) कर अधिकृतले उपनियम (१) बमोजिम मूल्याङ्कन गरिसकेपछि सो मूल्याङ्कन बमोजिम करको अङ्क निर्धारण गरी कर निर्धारण आदेशमा घर जग्गा कर कसरी निर्धारण भएको छ ? सो को स्पष्ट विवरण छोटकरीमा दिनु पर्छ । ७. ऐनको दफा ११ बमोजिम दिएको सूचनाको जाँचबुझ: (१) ऐनको दफा ११ बमोजिम कुनै व्यक्तिले कर अधिकृत छेउ सूचना दिएकोमा कर अधिकृतको सूचना अनुसार सो व्यत्ति आफै वा निजको वारिस उपस्थित हुन आएमा कर अधिकृतले सनाखत गरी निजसँग रहेको सबूद प्रमाण सबै बुझ्नेछ । निज वा निजको वारिस उपस्थित हुन नआएमा कर अधिकृतले आफ्नो मातहतको कर इन्स्पेक्टरद्वारा बुझ्न लगाउनेछ ।
घर जग्गा कर नियमहरू २०२० (House and Land Tax Rules, 1963)

निज वा निजको वारिस उपस्थित हुन नआएमा कर अधिकृतले आफ्नो मातहतको कर इन्स्पेक्टरद्वारा बुझ्न लगाउनेछ । यसरी बुझी आएको व्यहोराबाट कारबाही चलाउनु पर्ने भन्ने कर अधिकृतको विचारमा लागेमा निजले आवश्यक कारबाही चलाउनेछ । कारबाही चलाउनलाई पर्याप्त सबूद प्रमाण छैन भन्ने लागेमा छोटकरीमा आफ्नो ठहर व्यक्त गरी त्यस्ता सूचना दिने व्यक्तिको रेकर्ड आफ्नै कार्यालयमा राख्नु पर्छ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त हुन आएको सूचना बमोजिम कुरा साँचो ठहरी सो बमोजिम कर असूल उपर भएमा ऐन बमोजिम पाउने इनाम दिनालाई कर अधिकृतले कर विभागको डाइरेक्टर मार्फत प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । (३) कुनै व्यक्तिले एक पटक सूचनासम्म दिई पछि बोलाएको बखत कर अधिकृत कहाँ उपस्थित हुन आएन वा वारिस पनि पठाएन वा निज वा निजको वारिस उपस्थित भए तापनि कुनै सबूद प्रमाण पनि पेश गरेन भने त्यस्ता व्यक्ति इनामको हकदार हुनेछैन । ८. घर जग्गाको मूल्याङ्कन र कर निर्धारण गर्दा विचार राख्नु पर्ने कुरा: ऐनको दफा ७ अन्तर्गत कुनै व्यक्तिको घर जग्गाको मूल्याङ्कन र त्यसमा घर जग्गाको कर निर्धारण गर्दा कर अधिकृतले निम्नलिखित कुराहरूको विचार राख्नु पर्छ:- । (क) कर इन्स्पेक्टर वा अरु कसैको गोप्य प्रतिवेदन परेको भए सो प्रतिवेदन, । (ख) कर इन्स्पेक्टर वा अरु कसैद्वारा प्राप्त त्यस्ता घर जग्गाको कुनै नाप, नक्सा वा सरजमीन मुचुल्का, र । (ग) कर अधिकृतले ठानेका अन्य कुनै उचित आधार । ९. घर जग्गा कर माफी गराउन पुऱ्याउनुपर्ने विधि: (१) ऐनको दफा १० को उपदफा (२) मा उल्लिखित कार्यमा लगाइएका घर जग्गा सो कार्य गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको निजी सम्पत्ति नभई बहालमा बसी आएको भए त्यस्ता घर जग्गाको लाग्ने घर जग्गा कर माफी गरिने छैन । बहाल लिने व्यक्तिले दिनु पर्छ । (२) शहरी क्षेत्रको भत्के बिग्रेको कुनै घरको कुनै सालको कर माफी गराउन त्यस्तो भत्के बिग्रेको घर जग्गा धनीको दरखास्त परेमा कर अधिकृतले नाप नक्सा सहित जाँचबुझ गराई फरक नपर्ने गरी आफ्नै ठहरसहित कर विभाग मार्फत नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा कर माफिको लागि पेश गर्नुपर्छ । १०. नेपाल पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । बाहिर बसोबास गरेका करदाताको घर जग्गाको मूल्याङ्कन: नेपाल पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । बाहिर बसोबास गरेका कुनै करदाताले आफ्नो घर जग्गा भएको शहरी क्षेत्रभित्रको इलाकाको कर अधिकृतद्वारा घर जग्गाको मूल्याङ्कन र कर निर्धारण गराउन चाहेमा कर डाइरेक्टरले सो इलाकाको कर अधिकृतद्वारा कारबाही गराउन सक्नेछ । ११. रजिष्ट्रेशन पास गर्ने माल अड्डा अथवा रजिष्ट्रेशन अड्डाले गर्नुपर्ने काम: (१) शहरी क्षेत्र भित्रका कुनै घर जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गराउन रजिष्ट्रेशनको ऐन बमोजिम कुनै व्यक्तिले दरखास्त दिन आएमा त्यस्तो घर जग्गा समेत शहरी क्षेत्रभित्र अरु कुनै घर जग्गा भए सो समेतको हिसाब गरी त्यस्ता घर जग्गाहरूको मोल रु. ५०,००० भन्दा बढी हुने देखिन । आएमा अञ्चल कर अधिकृतको छोड् पूर्जी बेगर रजिष्ट्रेशन अड्डाले रजिष्ट्रेशन पास गर्नु गराउनु हुँदैन ।
घर जग्गा कर नियमहरू २०२० (House and Land Tax Rules, 1963)

आएमा अञ्चल कर अधिकृतको छोड् पूर्जी बेगर रजिष्ट्रेशन अड्डाले रजिष्ट्रेशन पास गर्नु गराउनु हुँदैन । (२) उपनियम (१) मा जेसुकै लेखिएको भए तापनि रु. ५०,००० भन्दा घटीको जुनसुकै घर जग्गा पनि कुनै व्यक्तिले प्रकाशित कुनै पनि शहरी क्षेत्रभित्रमा अरु कुनै घर जग्गा नभएको व्यहोराको लिखत गरी अड्डामा दिएको सो व्यहोरा झुट्टा ठहरेमा प्रचलित ऐन बमोजिम कारबाही हुने गरी रजिष्ट्रेशन पास गरी दिन हुनेछ । १२. विवरण संशोधन: (१) ऐन वा नियमहरू बमोजिम पहिलो पटक कर अड्डामा पेस भएको शहरी क्षेत्रको घर जग्गाको विवरण सच्याउन कुनै करदाताले मागेमा कर निर्धारण आदेश भइसकेकोमा ऐन बमोजिम लाग्ने करको १० प्रतिशत बढी कर त्यस्तो करदाताबाट असूल गर्ने गरी कर अधिकृतले विवरण सच्याउन दिन सक्नेछ । यसरी विवरण सच्याउन दिँदा अर्को रीतपूर्वकको विवरण भरी पेस गर्नु गराउनु पर्छ । केवल पत्र पठाएर संशोधन गरेकोमा कुनै मान्यता दिइने छैन । (२) उपनियम (१) बमोजिम विवरण सच्याउन दिए बापतमा लागेको थप कर घर जग्गा कर निर्धारण गर्दा निर्धारण आदेशमा तोकिएको हुनुपर्छ र यो थप कर घर जग्गाको करको रकमसाथ एकमुष्ट दाखिल गर्नु र गर्न लगाउनु पर्छ । (३) ऐन बमोजिमको विवरणसम्म प्राप्त भई त्यसमा कर निर्धारण भइनसेकमा कुनै सम्बन्धित व्यक्तिले सच्याउन मागेमा यस्तोमा आवश्यक परे जाँच लगाई कर अधिकृतले उपनियम (१) बमोजिम कुनै थप कर नलगाई विवरण संशोधन गर्न दिन सक्नेछ । १३. अन्य काम: (१) कर अधिकृतले आफ्नो अञ्चलको सदर मुकाममा घर जग्गा कर सम्बन्धी काम सकिएपछि आफ्नो सालभरको कार्यक्रम अनुसार कर विभागमा सूचना गरी अञ्चलका विभिन्न स्थानमा भ्रमण गर्दै ठाउँ ठाउँमा मुकाम गरी घर जग्गा कर निर्धारण र कर दाखिल गर्ने ओदश करदातालाई दिनेछ । (२) कर अधिकृत नभएका इलाकाका बस्ने करदाताले जिल्लाको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा माल अड्डामा ऐन वा यी नियमहरू बमोजिमको विवरण दाखिल गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वा माल अड्डामा कर असूली सम्बन्धी काम गर्ने एक वा एकभन्दा बढी कर्मचारी रहन सक्नेछन् । निजहरूले घर जग्गा कर निर्धारण गर्ने बाहेक कर सम्बन्धी अरु सबै काम गर्नेछन् र निजहरू अञ्चल कर अधिकृतका मातहतमा रहने छन् । (३) घर जग्गा कर तिर्नुपर्ने भन्ने लागेका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन कर अधिकृतको आदेश बमोजिम अञ्चल वा विभिन्न स्थानमा रहेका कुनै पनि घर जग्गा कर लाग्ने घर जग्गाको सरजमीन जाँचबुझ गर्न र आफूलाई ठेकिएको कामको फाँटवारी लिई कर अधिकृतको मातहत रही काम गर्नु उपनियम (२) मा लेखिएका कर्मचारीहरूको कर्तव्य हुनेछ । निज कर्मचारीहरूसँग कर डाइरेक्टर वा अञ्चल कर अधिकृतले दस्तखत गरी राखेको तस्वीर सहितको परिचयपत्र रहनेछ । (४) कर अधिकृतमा रहनु पर्ने घर जग्गा करको रजिष्टरको ढाँचा कर डाइरेक्टरले सूचित आदेशद्वारा समय समयमा तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । सो आदेशमा उल्लेख भएका विभागीय निर्देशनको पालना गरी कर असूली सम्बन्धी जाहेरी सोही आदेशमा तोकिए बमोजिम ठीक ठीक समयमा पठाउनु पर्छ र सो जाहेरीमा फाँटको इन्स्पेक्टरको समेत दस्तखत भएको हुनु पर्छ ।
घर जग्गा कर नियमहरू २०२० (House and Land Tax Rules, 1963)

सो आदेशमा उल्लेख भएका विभागीय निर्देशनको पालना गरी कर असूली सम्बन्धी जाहेरी सोही आदेशमा तोकिए बमोजिम ठीक ठीक समयमा पठाउनु पर्छ र सो जाहेरीमा फाँटको इन्स्पेक्टरको समेत दस्तखत भएको हुनु पर्छ । १४. दण्ड जरीवानाको रकम असूल उपर गर्ने: कर अधिकृतले ऐन अन्तर्गत कुनै व्यक्तिलाई तोकेको दण्ड जरीवानाको रकम सो व्यक्तिबाट असूल उपर गर्न निजलाई ३५ दिनको म्याद दिनु पर्छ र सो म्याद भित्र पनि रुपैयाँ दाखिल गरेको निस्सा कर अधिकृतमा प्राप्त हुन नआएकोमा कर अधिकृतको सूचना अनुसार माल अड्डाले अथवा नेपाल सरकारले तोकिदिएको अधिकारीले प्रचलित नेपाल कानूनको कार्य प्रणाली बमोजिम त्यस्ता करदाताको जायजात समेतबाट असूल उपर गरी लिनेछ । १५. आदेश जारी गर्न सक्ने: ऐन र यी नियमहरू अनुसार अवस्था विचार गरी नेपाल सरकारले कर असूली सम्बन्धी कुनै नयाँ कार्यविधि अपनाई अथवा त्यसलाई स्पष्ट गर्दै नेपाल राजपत्रमा सूचनाहरू प्रकाशित गर्न सक्नेछ । अनुसूची-१ । ऐनको दफा ४ र नियम ३ बमोजिम दाखिल गर्न पर्ने घर जग्गाको विवरण । श्री कर अधिकृत । कर अड्डा । महाशय, । घर जग्गा कर ऐन, २०१९ को दफा ४ र घर जग्गा कर नियमहरू, २०२० को नियम ३ बमोजिम मैले/हामीले आर्थिक वर्ष निमित्त तपसिलमा लेखिएमो घर जग्गाको विवरण दाखिल गरेको छु (छौं) । सो ऐन र नियम बमोजिम घर जग्गा कर निर्धारण होस् । मैले/हामीले कर निर्धारण आदेश पाएको मितिले ऐनको म्याद भित्र तोकिएको ठाउँमा बुझाउनु पर्ने करको रकम बुझाउँला । तपसील । १. घर जग्गाको संख्या । २. प्रत्येक घर जग्गाको चार किल्ला । ३. घर जग्गा रहेको स्थान (टोल) र ब्लक नम्बर । ४. घरको साथमा खाली जग्गा घरले चर्चेको जग्गा समेत लम्बाई फिट । चौडाई फिट बिगाहा वा रोपनी । ५. घर जग्गा क्याम्पा सडकमा जोडिएको भए सडकको नाम । ६. (क) घर जग्गा खरीद भएको मोल र मिति । ७. (ख) ” ” ” ” ” निस्सा । ८. घर जग्गा बहालमा दिइ राखेको भए बहाल वापत पाउने रकम मिति र घर हिस्सा । ९. घर जग्गाको अंशियारहरूको नाम वतन । अनुसूची-१ । घर नं. वा घरको भाग नं. लम्बाई फिट चौडाई फिट जम्मा तला प्रत्येक तल्लाको उँचाई फिटमा जोडाई माटो बज्र सिमेण्ट बनेको साल कैफियत । जमिन पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौ छैठौं । माथि लेखिए बमोजिम मेरो/हाम्रो यस संस्थाको घर जग्गाको विवरण बिलकुल साँचो हो झुट्टा लेखिएको ठहरे घर जग्गा कर ऐन, २०१९ र घर जग्गा कर नियमहरू, २०२० बमोजिम दण्ड सजाय सहँुला बुझाउँला । विवरण दाखिल गर्नेको दस्तखत । दस्तखत गर्नेको नाम, थर र दर्जा । दस्तखत गर्नेको ठेगाना । करदाताको पूरा नाम थर । मिति ठेगाना । अनुसूची-२ । नियम ५(१) (क) सँग सम्बन्धित । घरको बनोटको किसिम/घरको प्लानको प्रति वर्गफूटको प्रति तल्लाको औसत लागत खर्च । ७ फुट र सो मुनिको उचाईको तला ७ फुट माथिको उचाईको तला कैफियत । १.माटोको जोडाई ने.रु. ने.रु. । २. बज्रको जोडाई । ३.सिमेण्टको जोडाई । अनुसूची-३ । नियम ५(१) (ख) सँग सम्बन्धित । अञ्चल अञ्चलको सीमाना खण्ड (क) बमोजिम औसत लागत मोलमा थप्ने महत्व प्रतिशत कैफियत । १. उत्तर । २. दक्षिण । ३. पूर्व । ४. पश्चिम । १. उत्तर । २. दक्षिण । ३. पूर्व । ४. पश्चिम । १. उत्तर । २. दक्षिण । ३. पूर्व । ४. पश्चिम । यसैगरी अञ्चल तथा इलाका विभाजित भएको छ, सो सबैको लेख्ने । अनुसूची-४ । नियम ५(१) सँग सम्बन्धित । सडकको नाम सडकको शुरु र पुछारको सीमाना दायाँ बायाँको घर जग्गालाई खण्ड (ख) को आँकडाको थप गर्ने प्रतिशत कैफियत । १. । २. । ३. । ४. । ५. । अनुसूची-५ । नियम ५(१) (घ) सँग सम्बन्धित ।
घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) नियमावली २०६७ (Domestic Violence (Offence and Punishment Regulation, 2010)

घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) नियमावली, २०६७ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०६७ । ५ । २१ । घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा १७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरुको नाम “घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) नियमावली, २०६७” रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) “उजुरी” भन्नाले ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) वा दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम परेको उजुरी सम्झनु पर्छ । (ख) “उजुरीकर्ता” भन्नाले उजुरी दिने व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ग) “उजुरी सुन्ने निकाय” भन्नाले प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, स्थानीय निकाय वा अदालत सम्झनु पर्छ । (घ) “ऐन” भन्नाले घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ सम्झनु पर्छ । (ङ) “मन्त्रालय” भन्नाले महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको नाम हाल महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय रहेको । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (च) “समिति” भन्नाले नियम १३ बमोजिमको सेवा कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समिति सम्झनु पर्छ । (छ) “स्वास्थ्य केन्द्र” भन्नाले अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र उपस्वास्थ्य चौकी समेत सम्झनु पर्छ । (ज) “सेवा केन्द्र” भन्नाले ऐनको दफा ११ बमोजिम स्थापना भएको सेवा केन्द्र सम्झनु पर्छ । (झ) “सेवा कोष” भन्नाले ऐनको दफा १२ को उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको सेवा कोष सम्झनु पर्छ । ३. उजुरी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कसैले घरेलु हिंसाका सम्बन्धमा उजुरी दिन चाहेमा अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा उजुरी सुन्ने निकाय समक्ष उजुरी दिनु पर्नेछ । (२) कसैले घरेलु हिंसाका सम्बन्धमा मौखिक उजुरी दिएकोमा उजुरी सुन्ने निकायले त्यस्तो मौखिक उजुरीलाई अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा लेखी लेखाई उजुरीकर्ताको सहीछाप गराउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम उजुरी प्राप्त भएमा उजुरी सुन्ने निकायले त्यस्तो उजुरी नियम ४ बमोजिमको दर्ता किताबमा दर्ता गरी उजुरीकर्तालाई अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा भरपाई दिनु पर्नेछ । (४) कसैले घरेलु हिंसा सम्बन्धमा अदालत र अन्य उजुरी सुन्ने निकायमा समेत उजुरी दिएमा अदालतमा दिएको उजुरी उपर मात्र कारबाही गरिनेछ । (५) कसैले घरेलु हिंसा सम्बन्धमा अदालत बाहेक एक भन्दा बढी उजुरी सुन्ने निकायमा उजुरी दिएमा पीडितले रोजेको कुनै एक निकायको उजुरी उपर मात्र कारबाही गरिनेछ । (६) घरेलु हिंसा सम्बन्धमा पीडित र अन्य व्यक्ति दुवैको उजुरी परेमा पीडितले दिएको उजुरी उपर मात्र कारबाही गरिनेछ । (७) उपनियम (४), (५) वा (६) बमोजिम कुनै एक उजुरी उपर मात्र कारबाही गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो उजुरी सुन्ने निकायले सो कुराको जानकारी सम्बन्धित उजुरी सुन्ने निकायलाई दिनु पर्नेछ । (८) उपनियम (७) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो उजुरी सुन्ने निकायले सो व्यहोरा उजुरी दर्ता किताबमा जनाई उजुरीको लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ । ४. उजुरी दर्ता किताब: उजुरी सुन्ने निकायले उजुरी दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचाको उजुरी दर्ता किताब राख्नु पर्नेछ ।