chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
शिक्षा नियमावली २०५९ (Education Regulation, 2002)

परिच्छेद - ७ । पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी व्यवस्था । ३१. पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू गर्नु पर्ने : विद्यालयले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू गर्नु पर्नेछ । ३२. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद् : (१) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । पाठ्यक्रम निर्माण तथा मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्नको लागि देहायका सदस्यहरू रहेको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद् रहनेछ : - । (क) शिक्षा मन्त्री वा राज्यमन्त्री - अध्यक्ष । (ख) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा हेर्ने) - सदस्य । (ग) मन्त्रालयको सचिव - सदस्य । (घ) सह-सचिव, मन्त्रालय (उच्च शिक्षा तथा शैक्षिक व्यवस्थापन महाशाखा) - सदस्य । (ङ) केन्द्रको महानिर्देशक - सदस्य । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (ङ१) कार्यकारी निर्देशक, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र - सदस्य । छैटौं संशोधनद्वारा थप । (ङ२) निर्देशक, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र -सदस्य । (च) परीक्षा नियन्त्रक, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, - सदस्य । (छ) निर्देशक, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, त्रिभुवन । विश्वविद्यालय - सदस्य । (ज) पाठ्यक्रम प्रमुख, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् - सदस्य । (झ) शिक्षा शास्त्र संकायका पाठ्यक्रम सम्बन्धी विशेषज्ञ - सदस्य । (ञ) प्रमुख, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, नेपाल संस्कृत । विश्वविद्यालय - सदस्य । (ट) पाठ्यक्रम सम्बन्धी विशेषज्ञहरू मध्ये मन्त्रालयबाट । मनोनीत एकजना - सदस्य । (ठ) विद्यालय शिक्षामा ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद्हरू । मध्ये मन्त्रालयबाट मनोनीत दुईजना - सदस्य । (ड) प्रतिनिधि, शिक्षक युनियन, केन्द्रीय समिति - सदस्य । (ढ) छैटौं संशोधनद्वारा संशोधित । कार्यकारी निर्देशक, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र - सदस्य-सचिव । (२) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को बैठकमा सम्बन्धित विषयका बढीमा तीन जना विशेषज्ञलाई पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रित गर्न सकिनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को सचिवालयको काम पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्नेछ । (५) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ३३. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) विद्यालयमा लागू गरिने पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने, । (ख) पाठ्यक्रम निर्माणको लागि आवश्यकतानुसार विषय समिति वा उपसमिति गठन गर्ने, । (ग) पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक स्वीकृति गर्न नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, । (घ) पाठ्यक्रम परिमार्जनको नीति तथा प्रक्रिया स्वीकृत गर्ने, । (ङ) पाठ्यपुस्तक लेखन, स्वीकृति तथा प्रयोग सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने, । (च) पाठ्यपुस्तक लेखन सम्बन्धमा पारिश्रमिक र वितरण सम्बन्धमा कार्यनीति निर्धारण गर्ने, ।
शिक्षा नियमावली २०५९ (Education Regulation, 2002)

(ग) पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक स्वीकृति गर्न नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, । (घ) पाठ्यक्रम परिमार्जनको नीति तथा प्रक्रिया स्वीकृत गर्ने, । (ङ) पाठ्यपुस्तक लेखन, स्वीकृति तथा प्रयोग सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने, । (च) पाठ्यपुस्तक लेखन सम्बन्धमा पारिश्रमिक र वितरण सम्बन्धमा कार्यनीति निर्धारण गर्ने, । (छ) पाठ्यक्रम सम्बन्धी सुझाव लिनको लागि प्रत्येक विकास क्षेत्रमा निर्देशकको अध्यक्षतामा तेस्रो संशोधनद्वारा थप । र प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखको अध्यक्षतामा समिति गठन गरी सो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्ने, । छैटौं संशोधनद्वारा थप । (छ१) पाठ्यक्रम विकास तथा गुणस्तर सम्बन्धी आवश्यक काम गर्ने, । (ज) थप पाठ्यसामग्री तथा पाठ्यपुस्तकको सूची तेस्रो संशोधनद्वारा थप । स्वीकृत गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ज१) स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक मूल्याङ्कन गरी आवश्यकतानुसार संशोधनको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (ज२) राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको अधीनमा रही कुनै खास प्रकृतिका संस्थाले सञ्चालन गरेको विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रमको कुल पाठ्यभारमा फरक नपर्ने गरी थप विषय अध्यापन गर्न स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (ज३) बहु पाठ्यपुस्तक स्वीकृति सम्बन्धमा नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (ज४) आवश्यकता अनुसार आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई प्रत्यायोजन गर्ने, । (झ) पाठ्यक्रमको विकास तथा त्यसको गुणस्तरको सम्बन्धमा अन्य आवश्यक काम गर्ने । ३४. पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने : पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालयमा अध्यापन गराउने पाठ्यपुस्तकको एक प्रति तयार गर्नेछ । ३५. थप पाठ्यसामग्री वा पाठ्यपुस्तक अध्यापन गर्न स्वीकृति लिनु पर्ने : (१) कुनै विद्यालयले थप पाठ्यसामग्री तथा पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्न चाहेमा स्वीकृतिको लागि सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदन दिने विद्यालयलाई थप पाठ्यसामग्री वा पाठ्यपुस्तक अध्यापन गर्ने स्वीकृति दिन मनासिब देखिएमा र त्यसरी माग गरिएको थप पाठ्यसामग्री वा पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृत गरेको सूचीमा पर्ने देखिएमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले त्यस्तो थप पाठ्यसामग्री वा पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्न स्वीकृति दिनेछ । (३) विद्यालयले अध्यापन गराउने ऐच्छिक विषयको स्वीकृति शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखबाट लिनु पर्नेछ । ३६. निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने : (१) विद्यालयले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम वा पाठ्यपुस्तक तथा अन्य सहयोगी शैक्षिक सामग्री लागू गरे वा नगरेको सम्बन्धमा निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने काम निर्देशक तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखको हुनेछ । (२) निर्देशक तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुनु एक महिना अघि सम्बन्धित क्षेत्रमा उपलब्ध नभएको जाँचबुझ गरी वा गर्न लगाई त्यसको सूचना मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमा दिनु पर्नेछ ।
शिक्षा नियमावली २०५९ (Education Regulation, 2002)

(२) निर्देशक तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुनु एक महिना अघि सम्बन्धित क्षेत्रमा उपलब्ध नभएको जाँचबुझ गरी वा गर्न लगाई त्यसको सूचना मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमा दिनु पर्नेछ । ३७. स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू नगरेमा वा पाठ्यपुस्तक खरिद गर्न लगाएमा सजाय गर्न सकिने : (१) कुनै विद्यालयले स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू नगरेमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले सम्बन्धित प्रधानाध्यापकलाई त्यस्तो पाठ्यक्रम वा पाठ्यपुस्तक लागू गर्न आदेश दिनु पर्नेछ । (२) कुनै पनि विद्यालयले विद्यालयबाट पाठ्यपुस्तक खरिद गर्न विद्यार्थीलाई बाध्य गर्न हुँदैन । (३) उपनियम (१) बमोजिम दिएको आदेश बमोजिम प्रधानाध्यापकले स्वीकृत पाठ्यक्रम वा पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा प्रयोग नगरेमा वा विद्यालयबाटै पाठ्यपुस्तक खरिद गर्न विद्यार्थीलाई बाध्य गराएमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले त्यस्तो प्रधानाध्यापकलाई ऐन बमोजिम सजाय गर्नेछ । ३८. मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण समिति : (१) विदेशी शैक्षिक वा प्राज्ञिक संस्थाबाट माध्यमिक शिक्षा सरह परीक्षा उत्तीर्ण गरी प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र वा उपाधिलाई मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण गर्न देहायका सदस्यहरू रहेको एक मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण समिति रहनेछ : - । (क) सह-सचिव, (उच्च शिक्षा तथा शैक्षिक व्यवस्थापन महाशाखा) मन्त्रालय - अध्यक्ष । (ख) परीक्षा नियन्त्रक, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय - सदस्य । (ग) प्रतिनिधि, त्रिभुवन विश्वविद्यालय - सदस्य । (घ) प्रतिनिधि, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् - सदस्य । (ङ) महानिर्देशक, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र - सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार मन्त्रालयले तोके बमोजिम र बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम समितिको सचिवालयको काम पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्नेछ । परिच्छेद- ८ । परीक्षाको परिचालन र नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था । ३९. प्राथमिक शिक्षा सिकाई उपलब्धि परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था : छैटौं संशोधनद्वारा संशोधित । (१) प्राथमिक तहका कक्षा तीन र पाँचका विद्यार्थीहरूको सिकाई उपलब्धि परीक्षण गर्नको लागि प्रत्येक श्रोत केन्द्रमा देहाय बमोजिमको एक सिकाई उपलब्धि परीक्षण समिति रहनेछ:- । (क) श्रोतकेन्द्र रहेको विद्यालयको प्रधानाध्यापक - अध्यक्ष । (ख) श्रोतकेन्द्र अन्तर्गतका विद्यालयका शिक्षकहरू मध्येबाट सबै तहका शिक्षकहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा एक जना महिला सहित सिकाई उपलब्धि परीक्षण समितिका अध्यक्ष तथा सदस्य-सचिवको सिफारिसमा सम्बन्धित विद्यालय निरीक्षकले मनोनित गरेका तीनजना -सदस्य । (ग) श्रोतव्यक्ति -सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम मनोनित सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धि परीक्षण गर्न आवश्यक पर्ने परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिमको समितिलाई विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धि परीक्षण गर्न आवश्यक पर्ने परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण काममा सहयोग पुर्याउनु विद्यालयको कर्तव्य हुनेछ ।
शिक्षा नियमावली २०५९ (Education Regulation, 2002)

(३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धि परीक्षण गर्न आवश्यक पर्ने परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिमको समितिलाई विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धि परीक्षण गर्न आवश्यक पर्ने परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण काममा सहयोग पुर्याउनु विद्यालयको कर्तव्य हुनेछ । ४०. निम्न माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको परिचालन र नियन्त्रण : छैटौं संशोधनद्वारा संशोधित । (१) निम्न माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको परिचालन र नियन्त्रण गर्नको लागि देहाय बमोजिमको निम्न माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समिति रहनेछ : - । (क) शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख - अध्यक्ष । (ख) निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका विद्यालयका शिक्षकहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा एक जना महिला सहित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले मनोनित गरेका तीनजना - सदस्य । (ग) शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको परीक्षा शाखा हेर्ने अधिकृत - सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) बमोजिम गठित समितिमा मनोनित सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (३) छैटौं संशोधनद्वारा झिकिएको । (३) । (४) परीक्षा समितिले सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञलाई परीक्षा समितिको बैठकमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (५) परीक्षा समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ४१. निम्न माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) निम्न माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) परीक्षा परिचालन सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने, । (ख) मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम शैक्षिक स्तर कायम गरेका विद्यालयलाई आफ्नो विद्यालयको परीक्षा आफै वा समूहगत रुपमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने, । (ग) परीक्षा केन्द्र तोक्ने, । (घ) विद्यालयहरूलाई समूहमा विभाजन गरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने, । (ङ) परीक्षाफल प्रकाशित गराउने तथा उत्तीर्ण परीक्षार्थीलाई प्रमाणपत्र दिने, । (च) परीक्षा शुल्क तथा परीक्षा सम्बन्धी काममा संलग्न व्यक्तिको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने, । (छ) कुनै परीक्षा केन्द्रमा अनियमितता भएमा आवश्यकतानुसार परीक्षा बदर गरी पुनः परीक्षा गराउने वा त्यस्तो परीक्षा केन्द्र बन्द गर्ने, । (ज) दैवी प्रकोप वा अन्य कुनै कारणबाट निर्धारित समयमा परीक्षा सञ्चालन गर्न वा परीक्षाफल प्रकाशित गर्न बाधा परेमा तुरुन्तै आवश्यक निर्णय लिने, । (झ) मन्त्रालय, केन्द्र तथा निर्देशनालयले तोके बमोजिमका अन्य काम गर्ने । छैटौं संशोधनद्वारा थप । (१क) उपनियम (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम प्रमाणपत्र दिँदा परीक्षा समितिले विषयगत उत्तीर्ण पद्धति (सब्जेक्ट वाईज पास सिष्टम) अवलम्बन गरी जतिवटा विषयमा विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको हुन्छ त्यतिवटा विषयको मात्र प्रमाणपत्र दिनेछ । (२) परीक्षा समितिले उपनियम (१) बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार उप-समिति वा कार्यटोली गठन गरी सो उप-समिति वा कार्यटोली वा कुनै अधिकारीलाई सुम्पन सक्नेछ । ४२. माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समिति : (१) माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको परिचालन र नियन्त्रण गर्नका लागि देहायका सदस्यहरू रहेको एक माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समिति रहनेछ : - । (क) मन्त्रालयको सचिव - अध्यक्ष ।
शिक्षा नियमावली २०५९ (Education Regulation, 2002)

४२. माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समिति : (१) माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको परिचालन र नियन्त्रण गर्नका लागि देहायका सदस्यहरू रहेको एक माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समिति रहनेछ : - । (क) मन्त्रालयको सचिव - अध्यक्ष । (ख) सह-सचिव, मन्त्रालय (उच्च शिक्षा तथा शैक्षिक व्यवस्थापन महाशाखा) -सदस्य । (ग) केन्द्रको महानिर्देशक - सदस्य । (घ) निर्देशकहरू मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनित गरेको एकजना - सदस्य । (ङ) परीक्षा नियन्त्रक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय - सदस्य । (च) परीक्षा नियन्त्रक, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् - सदस्य । (छ) महानिर्देशक, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र - सदस्य । (ज) शिक्षाविद्हरू मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनित गरेको एकजना - सदस्य । (झ) परीक्षा नियन्त्रक, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, मन्त्रालय - सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) बमोजिम मनोनित सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (३) परीक्षा समितिले सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञलाई परीक्षा समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (४) परीक्षा समितिको सचिवालयको काम परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गर्नेछ । (५) परीक्षा समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ४३. माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) परीक्षा परिचालन सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने, । (ख) परीक्षा केन्द्र तोक्ने आधार निर्धारण गर्ने, । (ग) परीक्षा सञ्चालन गराउने, । (घ) परीक्षाको लागि रजिष्ट्रेशन, आवेदन फाराम तथा परीक्षा बापत लाग्ने शुल्क निर्धारण गर्ने, । (ङ) परीक्षा सम्बन्धी काममा संलग्न व्यक्तिहरूको पारिश्रमिक तथा भत्ता निर्धारण गर्ने, । (च) परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने तथा उत्तीर्ण परीक्षार्थीलाई प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्ने, । (छ) परीक्षा सम्बन्धी नियम उल्लंघन गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आवश्यक कारबाही गर्ने, । (ज) कुनै परीक्षा केन्द्रमा अनियमित कार्य भएमा आवश्यकता अनुसार परीक्षा बदर गरी पुनः परीक्षा गराउने वा त्यस्तो परीक्षा केन्द्र बन्द गर्ने, । (झ) दैवी प्रकोप वा अन्य कुनै कारणबाट तोकिएको समयमा परीक्षा सञ्चालन गर्न वा परीक्षाफल प्रकाशित गर्न बाधा परेमा तुरुन्त आवश्यक निर्णय गर्ने, । (ञ) प्रधान परीक्षक, परीक्षक तथा प्रश्नपत्र निर्माताहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्ने, । (ट) परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित भएको आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । ६ महिना पछि नियमित प्रक्रिया अपनाई उत्तरपुस्तिका धुल्याउने । (२) परीक्षा समितिले उपनियम (१) बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार उप-समिति वा कार्यटोली गठन गरी सो उप-समिति वा कार्यटोलीलाई वा कुनै अधिकारीलाई सुम्पन सक्नेछ । ४४. परीक्षा समितिको सदस्य-सचिवको काम कर्तव्य र अधिकार : माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समितिको सदस्य-सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) प्रश्नपत्र निर्माता, प्रधान परीक्षक, सहायक प्रधान परीक्षक र अन्य आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, । (ख) निष्पक्ष र नियमित तरीकाबाट परीक्षा सञ्चालन र उत्तरपुस्तिका जाँच गराउने तथा सो सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आवश्यक निर्देशन दिने, ।
शिक्षा नियमावली २०५९ (Education Regulation, 2002)

(क) प्रश्नपत्र निर्माता, प्रधान परीक्षक, सहायक प्रधान परीक्षक र अन्य आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, । (ख) निष्पक्ष र नियमित तरीकाबाट परीक्षा सञ्चालन र उत्तरपुस्तिका जाँच गराउने तथा सो सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आवश्यक निर्देशन दिने, । (ग) आफूलाई प्राप्त अधिकार आवश्यकता अनुसार परीक्षा समितिको कुनै सदस्यलाई सुम्पने, । (घ) परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा परीक्षा समिति वा सो समितिको अध्यक्षको निर्देशन बमोजिम काम गर्ने । ४५. माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको सञ्चालन : माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको सञ्चालन सम्बन्धी काम परीक्षा समितिको निर्देशनमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गर्नेछ । ४६. माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समन्वय समिति : (१) माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा व्यवस्थित तथा मर्यादित रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि प्रत्येक जिल्लामा देहायका सदस्यहरू रहेको एक माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समन्वय समिति रहनेछ : - । (क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी - अध्यक्ष । (ख) जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । (ग) शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख - सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ : - । (क) परीक्षा केन्द्र तोक्ने, । (ख) केन्द्राध्यक्ष र अन्य आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्ने, । (ग) आफ्नो जिल्लाभित्र मर्यादित र निष्पक्ष ढंगले परीक्षा सञ्चालन गर्ने, । (घ) मन्त्रालय वा परीक्षा समितिले तोकिदिए बमोजिमको अन्य काम गर्ने गराउने । ४७. थप समय उपलब्ध गराउन सक्ने : अन्धा, बहिरा, सुस्त मनस्थिति भएका वा शारीरिक कारणले अपाङ्ग विद्यार्थीलाई अपाङ्गताको प्रकृति हेर्दा निर्धारित समयभित्र परीक्षा दिन नसक्ने देखिएमा बढीमा एक घन्टासम्म थप समय उपलब्ध गराउन सकिनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ४७क. अशक्त विद्यार्थीको लागि परीक्षामा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने : (१) अन्धा, बहिरा, लाटा, अपाङ्ग वा सुस्त मनस्थिति भएका विद्यार्थीका लागि निजले बुझ्ने सांकेतिक भाषामा परीक्षा दिने व्यवस्था गर्न सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमका विद्यार्थीले निर्धारित समयभित्र परीक्षा दिन नसक्ने देखिएमा केन्द्राध्यक्षले बढीमा एक घन्टा तीस मिनेटसम्म थप समय उपलब्ध गराउन सक्नेछ । छैटौं संशोधनद्वारा थप । ४७ख. माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा सहभागी हुन पाउने: कक्षा बाह्यमा कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत हाजिरी भई नियमित रूपमा अध्ययन गरेको विद्यार्थी मात्र माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछ । तर दूर शिक्षाको माध्यमबाट अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको हकमा दूर शिक्षा सम्बन्धी निर्देशिकामा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद- ९ । अनौपचारिक शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था । ४८. अनौपचारिक शिक्षा दिन सकिने : (१) विद्यालयमा भर्ना भई शिक्षा हासिल गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिम अनौपचारिक शिक्षा दिन सकिनेछ : - । (क) आधारभूत प्रौढ साक्षरता शिक्षा । (ख) साक्षरत्तर शिक्षा । (ग) निरन्तर शिक्षा । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (घ) वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम । (२) उपनियम (१) बमोजिम दिइने अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्बाट स्वीकृत भए बमोजिम हुनेछ ।
शिक्षा नियमावली २०५९ (Education Regulation, 2002)

(क) आधारभूत प्रौढ साक्षरता शिक्षा । (ख) साक्षरत्तर शिक्षा । (ग) निरन्तर शिक्षा । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (घ) वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम । (२) उपनियम (१) बमोजिम दिइने अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्बाट स्वीकृत भए बमोजिम हुनेछ । ४९. आधारभूत प्रौढ साक्षरता शिक्षा : (१) साधारणतया पन्ध्र वर्षदेखि पैंतालीस वर्षसम्मका निरक्षर व्यक्तिलाई आधारभूत प्रौढ साक्षरता शिक्षा दिइनेछ । (२) आधारभूत प्रौढ साक्षरता शिक्षाको सञ्चालन अवधि साधारणतया छ महिनाको हुनेछ । ५०. साक्षरत्तर शिक्षा : (१) आधारभूत प्रौढ साक्षरता शिक्षा पूरा गरिसकेका व्यक्तिलाई साक्षरत्तर शिक्षा दिइनेछ । (२) साक्षरत्तर शिक्षा सञ्चालन अवधि साधारणतया तीन महिनादेखि छ महिनासम्मको हुनेछ । ५१. निरन्तर शिक्षा : (१) साक्षरत्तर शिक्षा पूरा गरिसकेका व्यक्तिलाई निरन्तर शिक्षा दिइनेछ । (२) साक्षरत्तर शिक्षाको सञ्चालन अवधि मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ५२. वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम : (१) विद्यालयमा अध्ययन नगरेका वा अध्ययन गरी बीचैमा छोडेका बालबालिकाका लागि विद्यालयको पाठ्यक्रमको आधारमा तयार गरिएको पाठ्यसामग्री प्रयोग गरी वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ । (२) वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम पूरा गरेका बालबालिकालाई विद्यालयले स्तर हेरी उपयुक्त कक्षामा भर्ना लिन सक्नेछ । (३) वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने विद्यालयले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट अनुमति लिनु पर्नेछ । ५३. अनौपचारिक शिक्षा परिषद् : (१) अनौपचारिक शिक्षाको नीति निर्माण, समन्वय, रेखदेख तथा व्यवस्थापनको लागि देहायका सदस्यहरू रहेको एक राष्ट्रिय अनौपचारिक शिक्षा परिषद् रहनेछ:- । (क) शिक्षा मन्त्री वा राज्यमन्त्री - अध्यक्ष । (ख) राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य (शिक्षा हेर्ने) - सदस्य । चौथो संशोधनद्वारा झिकिएको । (ग) । (घ) मन्त्रालयको सचिव - सदस्य । (ङ) सचिव, नवौ संशोधनद्वारा संशोधित । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय - सदस्य । (च) सचिव, नवौ संशोधनद्वारा संशोधित । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय - सदस्य । (छ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (ज) सचिव, नवौ संशोधनद्वारा संशोधित । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय - सदस्य । (झ) सचिव, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय - सदस्य । (ञ) विश्वविद्यालयका शिक्षा संकायका डीनहरूमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनित गरेको एकजना - सदस्य । (ट) सहसचिव, मन्त्रालय (उच्च शिक्षा तथा शैक्षिक व्यवस्थापन महाशाखा) - सदस्य । (ठ) महानिर्देशक, शिक्षा केन्द्र - सदस्य । (ड) सदस्य-सचिव, समाज कल्याण परिषद् - सदस्य । (ढ) अध्यक्ष, जिल्ला विकास समिति महासङ्घ - सदस्य । (ण) अध्यक्ष, नगरपालिका महासङ्घ - सदस्य । (त) अध्यक्ष, गाउँ विकास समिति महासङ्घ - सदस्य । (थ) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्थाका अध्यक्षहरुमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेको एकजना - सदस्य । (द) प्रतिनिधि, शिक्षक युनियन, केन्द्रीय समिति - सदस्य । (ध) निर्देशक, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र - सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (३) अनौपचारिक शिक्षा परिषद्को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुनेछ ।
शिक्षा नियमावली २०५९ (Education Regulation, 2002)

(द) प्रतिनिधि, शिक्षक युनियन, केन्द्रीय समिति - सदस्य । (ध) निर्देशक, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र - सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (३) अनौपचारिक शिक्षा परिषद्को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुनेछ । (४) अनौपचारिक शिक्षा परिषद्को सचिवालय अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रमा रहनेछ । (५) अनौपचारिक शिक्षा परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो परिषद् आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ५४. जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समिति : (१) जिल्लास्तरमा अनौपचारिक शिक्षाको रेखदेख, व्यवस्थापन, समन्वय र निरीक्षण गर्नका लागि देहायका सदस्यहरु रहेको एक जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समिति रहनेछ : - । (क) जिल्ला विकास समितिको सभापति - अध्यक्ष । छैटौं संशोधनद्वारा संशोधित । (ख) प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकृत -सदस्य । छैटौं संशोधनद्वारा थप । (ख१) शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख - सदस्य । (ग) सचिव,जिल्ला विकास समिति - सदस्य । छैटौं संशोधनद्वारा झिकिएको । (घ) । (ङ) महिला विकास शाखाको प्रमुख - सदस्य । (च) गाउँविकास समिति वा नगरपालिकाको अध्यक्ष वा प्रमुखहरु मध्येबाट जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समितिले मनोनीत गरेको एकजना - सदस्य । (छ) अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरु मध्येबाट जिल्ला शिक्षा समितिले मनोनीत गरेको एकजना - सदस्य । छैटौं संशोधनद्वारा झिकिएको । (ज) । छैटौं संशोधनद्वारा संशोधित । (झ) दलित तथा अपांगहरुमध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समितिले मनोनीत गरेको दुईजना -सदस्य । (ञ) अध्यक्ष, शिक्षक युनियन, जिल्ला कार्य समिति - सदस्य । छैटौं संशोधनद्वारा संशोधित । (ट) शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम हेर्ने अधिकृत -सदस्य- सचिव । (२) उपनियम (१) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (३) जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समितिले आवश्यकतानुसार गाउँ तथा वडा स्तरमा समेत अनौपचारिक शिक्षा समिति गठन गर्न सक्नेछ । (४) जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार अनौपचारिक शिक्षा परिषद्ले तोके बमोजिम हुनेछ । (५) जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ५५. अनौपचारिक शिक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने : (१) कुनै संस्थाले अनौपचारिक शिक्षा सञ्चालन गर्न चाहेमा सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सिफारिस सहित स्वीकृतिको लागि जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समिति समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समितिले सो निवेदनका सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई अनौपचारिक शिक्षा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिन हुने देखिएमा आवश्यक शर्तहरु तोकी स्वीकृति दिनेछ । (३) कुनै संस्थाले उपनियम (२) बमोजिम तोकिएको शर्त अनुरूप अनौपचारिक शिक्षा सञ्चालन नगरेमा जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समितिले त्यस्तो संस्थालाई दिएको स्वीकृति कुनै पनि बखत रद्द गर्न सक्नेछ । परिच्छेद- १० । दूर शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था । ५६. दूर शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने : देहायका विषयमा दूर शिक्षा प्रदान सकिनेछ : - । (क) शिक्षण शिक्षा र शिक्षक तालीम सम्बन्धमा, । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (क१) विद्यालय शिक्षा सम्बन्धमा, ।