chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ (National Assembly Regulation, 2018)

(ख) दिगो विकास, समन्वयािक एवं सन्तुलित विकासको अवधारणालाई मुलुकको विकास प्रणालीमा मूलप्रवाहीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, । (ग) लगानी प्रवर्धन, जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र आवश्यक अध्ययन गरी सरकारलाई निर्देशन दिने, । (घ) नेपालको अर्थव्यस्था र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका सम्बन्धमा छलफल गर्ने, सरकारका काम कारबाहीको निगरानी गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने, । (ङ) पूर्वबजेट छलफल गरी सो सम्बन्धमा प्राप्त सुझावलाई बजेटमा समावेश गर्न सिफारिस गर्ने, । (च) शासकीय सुधार, सुशासन प्रवर्धन, सूचना प्रविधिको प्रयोग, नवप्रवर्तन र डिजिटल गभर्नेन्स अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्ने र आवश्यक अध्ययन गरी सरकारलाई निर्देशन दिने, । (छ) समितिको कार्यक्षेत्रभित्रको विषयसँग सम्बद्ध सरकारका निकायको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अन्य क्रियाकलाप मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, । (ज) कार्यक्षेत्रको विषयसँग सम्बद्ध सरकारका निकायको राजस्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा किफायत गर्न सकिने विषयका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, । (झ) सरकारद्वारा समय समयमा गठन हुने छानबिन आयोग वा समिति र जाँचबुझ आयोग वा समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने, । (ञ) समितिको क्षेत्राधिकारभित्रको जुनसुकै विषयमा जनताको राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नका लागि सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समेत संसदीय सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, । (ट) सर्वसाधारणबाट प्राप्त उजुरीको सुनुवाइ गर्ने, । (ठ) कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने, । (ड) समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको अनुगमन, मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्ने, । (ढ) यस नियम अन्तर्गत समितिले गरेका काम कारबाहीका सम्बन्धमा आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने, र । (ण) बैठकले सुम्पेको अन्य काम गर्ने । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १४८ख. विधायन व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: नियम १४७ को उपनियम (१) बमोजिमको कार्यक्षेत्रको परिधिभित्र रही विधायन व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) सभाबाट दफावार छलफलका लागि समितिमा प्राप्त विधेयकउपर दफावार छलफल गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने, । (ख) विधेयकका सम्बन्धमा सर्वसाधारणले दिएको सुझावउपर छलफल गर्ने, । (ग) ऐनको कार्यान्वयन प्रभावकारिता सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी सोको प्रतिवेदन सहित सरकारलाई निर्देशन दिने, । (घ) सङ्घीय इकाइहरूबीच विधायकी अन्तरसम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन कानून निर्माण क्रममा समन्वय गर्ने र सङ्घ र प्रदेश वा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीभित्रका विषयमा कानून बनाउँदा सम्बन्धित सरोकारवालाको सुझाव लिने, ।
राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ (National Assembly Regulation, 2018)

(घ) सङ्घीय इकाइहरूबीच विधायकी अन्तरसम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन कानून निर्माण क्रममा समन्वय गर्ने र सङ्घ र प्रदेश वा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीभित्रका विषयमा कानून बनाउँदा सम्बन्धित सरोकारवालाको सुझाव लिने, । (ङ) प्रदेश र स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने र असल अभ्यासको आदान प्रदान गर्ने, । (च) विधायन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, । (छ) समितिको क्षेत्राधिकारभित्रको जुनसुकै विषयमा जनताको राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नका लागि सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समेत संसदीय सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, । (ज) सर्वसाधारणबाट प्राप्त उजुरीको सुनुवाइ गर्ने, । (झ) समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको अनुगमन, मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्ने, । (ञ) यस नियम अन्तर्गत समितिले गरेका काम कारबाहीका सम्बन्धमा आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने, र । (ट) बैठकले सुम्पेको अन्य काम गर्ने । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १४८ग. सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: नियम १४७ को उपनियम (१) बमोजिमको कार्यक्षेत्रको परिधिभित्र रही सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) नेपाल सरकारका क्षेत्रगत नीतिको मस्यौदाको चरणमा छलफल गरी सुझाव दिने र जारी भएका क्षेत्रगत नीतिको विश्लेषण र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, । (ख) मन्त्रीले सरकारको तर्फबाट बैठकमा दिएका लिखित वा मौखिक आश्वासनलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारद्वारा चालिएका कदमका सम्बन्धमा अध्ययन, अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, । (ग) सरकार प्रमुखबाट राष्ट्रको नाममा हुने सम्बोधन र नेपाल सदस्य रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा छलफल गर्ने र सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने, । (घ) प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनाइएको प्रत्यायोजित विधायन संविधान, सम्बन्धित ऐन, प्रचलित कानून बमोजिम बने नबनेको सम्बन्धमा र सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियम अनुरुप काम भए नभएको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, । (ङ) ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक सम्पदाको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान, छलफल गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने, । (च) राष्ट्रिय महत्वको दस्तावेजको अभिलेख व्यवस्थापनको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, । (छ) समितिको क्षेत्राधिकारभित्रको जुनसुकै विषयमा जनताको राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नका लागि सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समेत संसदीय सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, । (ज) सर्वसाधारणबाट प्राप्त उजुरीको सुनुवाइ गर्ने, । (झ) समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको अनुगमन, मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्ने, । (ञ) यस नियम अन्तर्गत समितिले गरेका काम कारबाहीका सम्बन्धमा आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने, र । (ट) बैठकले सुम्पेको अन्य काम गर्ने । दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।
राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ (National Assembly Regulation, 2018)

(ज) सर्वसाधारणबाट प्राप्त उजुरीको सुनुवाइ गर्ने, । (झ) समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको अनुगमन, मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्ने, । (ञ) यस नियम अन्तर्गत समितिले गरेका काम कारबाहीका सम्बन्धमा आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने, र । (ट) बैठकले सुम्पेको अन्य काम गर्ने । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १४८घ. सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: नियम १४७ को उपनियम (१) बमोजिमको कार्यक्षेत्रको परिधिभित्र रही सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) राज्यको तहगत संरचनामा समन्वय गर्ने र राजनीतिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक सङ्घीयताको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भएका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने, । (ख) राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापनमा सरकारबाट भएका काम कारबाहीको सम्बन्धमा अनुगमन गरी कार्यान्वयन प्रभावकारिताका लागि आवश्यक निर्देशन दिने, । (ग) राष्ट्रिय सम्पदा र प्राकृतिक स्रोतको विद्यमान अवस्था, उपयोग र यसको प्रवर्धनमा अवलम्बित रणनीति सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव सिफारिस गर्ने, । (घ) सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, श्रम, रोजगार र उपभोक्ता हित, शिक्षा, स्वास्थ्य, समावेशीकरण, लैङ्गिक मामिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र, समुदाय तथा संस्कृति, आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य र सामाजिक सद्भाव सम्बन्धी विषयमा सरकारका निकायबाट भएको काम कारबाही अध्ययन, अनुसन्धान, छलफल तथा अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिने, । (ङ) परराष्ट्र सम्बन्ध, सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा सम्बद्ध निकायसँग छलफल गरी साझा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने, । (च) संवैधानिक निकायका काम कारबाहीको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने र प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सरकारलाई निर्देशन दिने, । (छ) समितिको कार्यक्षेत्रभित्रको विषयसँग सम्बद्ध सरकारका निकायको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अन्य क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, । (ज) कार्यक्षेत्रको विषयसँग सम्बद्ध सरकारका निकायको निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा किफायत गर्न सकिने विषयका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, । (झ) सरकारद्वारा समय समयमा गठन हुने छानबिन आयोग वा समिति र जाँचबुझ आयोग वा समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने, । (ञ) समितिको क्षेत्राधिकारभित्रको जुनसुकै विषयमा जनताको राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नका लागि सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समेत संसदीय सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, ।
राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ (National Assembly Regulation, 2018)

(ञ) समितिको क्षेत्राधिकारभित्रको जुनसुकै विषयमा जनताको राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नका लागि सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समेत संसदीय सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, । (ट) सर्वसाधारणबाट प्राप्त उजुरीको सुनुवाइ गर्ने, । (ठ) कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने, । (ड) समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको अनुगमन, मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्ने, । (ढ) यस नियम अन्तर्गत समितिले गरेका काम कारबाहीका सम्बन्धमा आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने, र । (ण) बैठकले सुम्पेको अन्य काम गर्ने । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १४८ङ. निर्देशन कार्यान्वयनको अनुगमन: (१) समितिले सम्बन्धित निकायलाई दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगति विवरण प्रत्येक तीन महिनामा त्यस्तो निकायले सम्बन्धित समितिलाई पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त प्रगति विवरणका सम्बन्धमा समितिले छलफल गरी कार्यान्वयन नभएका निर्देशनहरूको सम्बन्धमा समीक्षा गरी कार्यान्वयनका लागि पुनः पठाउनेछ । यसरी पठाएको पैंतालीस दिनभित्र सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयनको जानकारी समितिलाई गराउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम पनि कार्यान्वयन नगरेमा समितिले सम्बन्धित निकायलाई दिइएका निर्देशन र त्यस्तो निकायको नाम सार्वजनिक गर्नेछ र सोको प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्नेछ । १४९. समितिको गठन: (१) नियम १४७ बमोजिमका प्रत्येक समितिमा अध्यक्षले राष्ट्रिय सभाको सहमति लिई बढीमा पन्ध्र जना सदस्यहरू मनोनयन गर्नेछ । (२) समितिमा सदस्यको मनोनयन गर्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य सङ्ख्या, सदस्यको व्यक्तिगत रुचि एवं ज्ञान र महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस—आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक समुदाय दोस्रो संशोधनद्वारा थप । प्रदेशगत प्रतिनिधित्व समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिइनेछ । (३) कुनै सदस्य एकै साथ एकभन्दा बढी समितिको सदस्य हुन सक्ने छैन । तर नियम १४७ बमोजिमका समिति बाहेकको विशेष समिति वा संयुक्त समितिको सदस्य हुन यस उपनियमले बाधा पुर्याएको मानिने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सदस्य आवश्यकता अनुसार आफू सदस्य नभएको समितिको बैठकमा सहभागी भई छलफलमा भाग लिन चाहेमा सम्बन्धित सभापति वा समिति सचिवालयलाई जानकारी गराई उपस्थित हुन सक्नेछ । तर त्यस्ता सदस्यलाई उक्त समितिमा मतदानको अधिकार हुने छैन । १५०. सभापतिको निर्वाचन: (१) यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस परिच्छेद अन्तर्गतका प्रत्येक समितिमा अध्यक्षले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुनेछ र त्यसको सूचना सचिवले अठचालिस घण्टा अगावै प्रकाशन गर्नेछ । (२) सभापतिको निर्वाचनका लागि तोकिएको दिनको अघिल्लो दिन दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । कुनै सदस्यले अर्को कुनै सदस्यलाई सभापति पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा प्रस्तावको सूचना सचिवालयलाई दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रस्तावको सूचना प्रस्तावक सदस्यले समितिमा प्रस्तुत गरेपछि समर्थक सदस्यले समर्थन गर्नेछ ।
राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ (National Assembly Regulation, 2018)

कुनै सदस्यले अर्को कुनै सदस्यलाई सभापति पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा प्रस्तावको सूचना सचिवालयलाई दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रस्तावको सूचना प्रस्तावक सदस्यले समितिमा प्रस्तुत गरेपछि समर्थक सदस्यले समर्थन गर्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिमको प्रस्तावको एक मात्र सूचना प्राप्त भएमा समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि तत्काल सभापतित्व गर्ने सदस्यले प्रस्तावित सदस्य सभापति पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछ । प्रस्तावको सूचना एकभन्दा बढी प्राप्त भएमा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । दर्ताक्रम अनुसार प्रत्येक समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि सबै प्रस्तावमाथि सामान्य । छलफल हुनेछ र त्यसपछि तत्काल सभापतित्व गर्ने सदस्यले प्रस्तावलाई क्रमशः समिति समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यलाई “हुन्छ” र विपक्षमा हुने सदस्यलाई “हुन्न” भन्ने शब्द उच्चारण गर्न लगाई बहुमत प्राप्त गर्ने सदस्य सभापति पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गरिनेछ । (६) उपनियम (४) बमोजिम समिति समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत एकभन्दा बढी प्रस्ताव मध्ये कुनै प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि सो प्रस्तावद्वारा प्रस्तावित सदस्य सभापति पदमा निर्वाचित भएको ठहरिनेछ र बाँकी प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छैन । (७) समितिको सभापतित्व गर्ने सदस्यलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । तर मत बराबर भएमा निर्णायक मत दिन यस उपनियमले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । (८) कुनै पनि मन्त्री सभापति पदमा निर्वाचित हुन र समितिको बैठकको सभापतित्व गर्न पाउने छैन । (९) समितिको सभापति नभएको वा नरहेको अवस्थामा उपस्थित सदस्य मध्ये ज्येष्ठ सदस्यले समितिको बैठकको सभापतित्व गर्नेछ । (१०) ज्येष्ठ सदस्य सभापति पदको निमित्त प्रस्तावित भएमा त्यसपछिको उपस्थित ज्येष्ठ सदस्यले समितिको बैठकको सभापतित्व गर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (११) । (१२) यस परिच्छेद बमोजिम सभापतिको निर्वाचन गर्दा विषयगत समितिमा एक तिहाई महिला सदस्य सभापति पदमा निर्वाचित हुनेगरी व्यवस्था गरिनेछ । (१३) समितिका सभापतिको निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्यविधि अध्यक्षले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १५०क. सभापतिको पदावधि: (१) सभापतिको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको पदावधि संविधानको धारा ८६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रत्येक एक तिहाई सदस्यको निर्वाचन भएको वर्षको फागुन २१ गतेबाट सुरु भई दुई वर्षपछिको फागुन २० मा अन्त्य हुनेछ । (३) यस नियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियमावली लागू हुँदाका बखत पदमा बहाल रहेका सभापतिको पद अन्य कारणले रिक्त हुने अवस्थामा बाहेक पूरा कार्यकाल व्यतित भएपश्चात् निर्वाचित हुने सभापतिको कार्यकाल उपनियम (२) बमोजिमको बाँकी अवधिका लागि मात्र हुनेछ । १५१. दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । सभापति तथा सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था: दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (१) । (२) अध्यक्षले राष्ट्रिय सभाको सहमति लिई दोस्रो संशोधनद्वारा थप । समितिका सदस्यको हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ । (३) समितिको सभापति पद देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त हुनेछः- । (क) समितिको सदस्य नरहेमा, । (ख) मन्त्री भएमा, । (ग) राजीनामा दिएमा, । दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (घ) ।
राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ (National Assembly Regulation, 2018)

(१) । (२) अध्यक्षले राष्ट्रिय सभाको सहमति लिई दोस्रो संशोधनद्वारा थप । समितिका सदस्यको हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ । (३) समितिको सभापति पद देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त हुनेछः- । (क) समितिको सदस्य नरहेमा, । (ख) मन्त्री भएमा, । (ग) राजीनामा दिएमा, । दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (घ) । (ङ) आफ्नो पदको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गरेको छैन भनी सम्बन्धित समितिका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतले प्रस्ताव पारित गरेमा । (४) समितिको सदस्यको पद देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त हुनेछः- । (क) राष्ट्रिय सभाको सदस्य नरहेमा, । (ख) मन्त्री भएमा, । (ग) उपनियम (२) बमोजिम हेरफेर भई सदस्य नरहेमा । (५) समितिको सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा नियम १४९ को उपनियम (१) र सभापतिको पद रिक्त हुन आएमा नियम १५० बमोजिम बाँकी अवधिका लागि पूर्ति गरिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (६) उपनियम (३) बमोजिम सभापतिको पद रिक्त हुन आएमा रिक्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नु पर्नेछ । १५२. समितिको बैठक: (१) यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस परिच्छेद अन्तर्गतका समिति बैठक सम्बन्धित समितिको सभापतिले आवश्यकता अनुसार बोलाउन सक्नेछ । तर समितिको बैठक स्थगित भएको अवस्थामा बैठक बोलाउन उपयुक्त छ भनी समितिका एक तिहाई सदस्यले छलफल गर्नुपर्ने विषय सहित सभापति समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा पाँच दिनभित्र सभापतिले बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नु पर्नेछ । (२) सभापतिले समितिको बैठकको सभापतित्व गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा समितिको बैठकमा उपस्थित सदस्य मध्ये ज्येष्ठ सदस्यले सभापतित्व गर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (२क) कुनै कारणले सभापति लामो समयसम्म उपस्थित हुन नसकेमा वा नसक्ने भएमा वा काबुबाहिरको परिस्थिति परी उपस्थित हुन नसक्ने भएमा वा समितिको अन्तिम बैठक बसेको मितिले तीस दिनसम्म पनि बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा समितिमा तत्काल छलफल गरिनु पर्ने विषय रहेमा समितिका सदस्यमध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले यस नियम बमोजिम समितिको बैठक बोलाउन र सभापतित्व गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम समितिको बैठकको सभापतित्व गर्दा समितिको सभापतिलाई भएको सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । (४) समिति वा उपसमितिको बैठक परिसरभन्दा बाहिर बस्नु परेमा सभापतिले अध्यक्षको लिखित अनुमति प्राप्त गर्नु पर्नेछ । (५) समितिले आन्तरिक काम कारबाही सञ्चालन गर्न वा समितिको कार्यक्षेत्र भित्रको विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन समितिका सदस्य मध्येबाट उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । तर उपसमिति गठन गर्दा उपसमितिले गर्नुपर्ने काम र सो काम सम्पन्न हुनु पर्ने अवधि किटान गर्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १५२क. संयुक्त बैठक: (१) समितिहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग अन्तरसम्बन्धित विषयमा संयुक्त बैठकमा छलफल गर्न, संयुक्त अनुगमन गर्न वा संयुक्त रूपमा निर्देशन दिन सक्नेछन् । (२) कुनै समितिले अध्ययन गरिसकेको वा गरिरहेको विषयमा अर्को समितिले अध्ययन गर्नुपर्ने भएमा पहिले अध्ययन गरेको वा गरिरहेको समितिसँग संयुक्त बैठक बस्नु पर्नेछ । (३) कुनै एउटै विषयमा अनुगमन गर्दा समितिहरूले संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्न सक्नेछन् ।
राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ (National Assembly Regulation, 2018)

(२) कुनै समितिले अध्ययन गरिसकेको वा गरिरहेको विषयमा अर्को समितिले अध्ययन गर्नुपर्ने भएमा पहिले अध्ययन गरेको वा गरिरहेको समितिसँग संयुक्त बैठक बस्नु पर्नेछ । (३) कुनै एउटै विषयमा अनुगमन गर्दा समितिहरूले संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्न सक्नेछन् । (४) कुनै विषयमा कुनै समितिले पहिले कुनै निर्देशन दिइसकेको भए त्यस्तो समितिसँग परामर्श गरेर वा आवश्यकता अनुसार संयुक्त बैठक बसेर थप निर्देशन दिन सक्नेछ । (५) एकभन्दा बढी समितिको संयुक्त बैठकको सभापतित्व आपसी सहमतिमा कुनै एक समितिको सभापतिले गर्नेछ । १५३. प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्दा ध्यान पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । दिनु पर्ने विषय: (१) समितिले प्रत्यायोजित व्यवस्थापन उपर छलफल गर्दा देहायका विषयलाई समेत ध्यानमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । दिनु पर्नेछः- । (क) ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत नेपाल सरकारले बनाउनु पर्ने नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश आदि बनाएको छ वा छैन, । (ख) संविधान वा ऐनको उद्देश्य अनुरुप नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश आदि बनेको छ वा छैन, । (ग) ऐनले तोके बमोजिमका विषयहरु नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम वा आदेशमा परेका छन् वा छैनन्, । (घ) कुनै कर लगाउने वा उठाउने कुरा नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश आदि परेको छ वा छैन, । (ङ) ऐनले प्रत्यायोजित गरेको व्यवस्था अनुसार बनेको नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश आदिले अदालतको क्षेत्राधिकारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले हस्तक्षेप गर्छ वा गर्दैन, । (च) संविधान वा ऐनले स्पष्ट रुपमा त्यस्तो कुनै अधिकार प्रदान नगरेको कुनै व्यवस्थाको सम्बन्धमा नियम पूर्वप्रभावी छ वा छैन, । (छ) सञ्चित कोष वा अन्य सरकारी कोषबाट नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश आदिमा कुनै खर्च व्यहोर्नु पर्छ वा पर्दैन, । (ज) संविधान वा ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारको सीमाभित्र नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश आदि छ वा छैन, । (झ) ऐनले प्रत्यायोजित गरेको व्यवस्था अनुसार बनेको नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश आदि प्रकाशन गर्न र संघीय संसद सचिवालय समक्ष पेश गर्नमा अनावश्यक ढिलाइ गरिएको छ वा छैन, र । (ञ) ऐनले प्रत्यायोजित गरेको व्यवस्था अनुरुप बनेको नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश आदिको अभिप्राय स्पष्ट गर्नका लागि कुनै स्पष्टीकरण आवश्यक पर्छ वा पर्दैन । (२) समितिले सभामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा देहायका विषयहरु समेत समावेश गर्न सक्नेछः- । (क) उपनियम (१) मा उल्लेख भएदेखि अतिरिक्त कुनै नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश आदि पूर्ण वा आंशिक रुपमा खारेज वा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा त्यसको कारण सहितको सिफारिस, र । (ख) मन्त्रीले सरकारको तर्फबाट सभा वा समितिमा समय–समयमा दिएका आश्वासनहरूलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारद्वारा के–कस्ता कदमहरू । उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई दिएका निर्देशनहरू । (३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रतिवेदनमा कुनै नियमसँग सम्बन्धित अरु विषयको जानकारी सभालाई गराउनु पर्ने देखिएमा सो विषय समेत प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदनमा अध्यक्षले उपयुक्त ठहऱ्याएमा कुनै सदस्यले संशोधन पेश गर्न सक्नेछ ।
राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ (National Assembly Regulation, 2018)

(३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रतिवेदनमा कुनै नियमसँग सम्बन्धित अरु विषयको जानकारी सभालाई गराउनु पर्ने देखिएमा सो विषय समेत प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदनमा अध्यक्षले उपयुक्त ठहऱ्याएमा कुनै सदस्यले संशोधन पेश गर्न सक्नेछ । (५) समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र त्यसमा कुनै संशोधन पेश गरिएको भए सो विषयमाथि छलफल गर्न अध्यक्षले दिन र समय तोक्नेछ । (६) उपनियम (२) बमोजिमको प्रतिवेदन र संशोधनमाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले छलफलको अन्त्यमा दिनेछ । (७) संशोधनमा निर्णय भएपछि प्रतिवेदनका सिफारिस अवस्था अनुसार प्रस्तुत रुपमा वा स्वीकृत संशोधन सहित निर्णयार्थ सभामा प्रस्तुत गरिनेछ । (८) उपनियम (७) बमोजिमको निर्णयको जानकारी सचिवले सम्बन्धित मन्त्रीलाई दिनेछ । (९) सभाले पारित गरेको समितिका सिफारिसलाई सम्बन्धित मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (१०) उपनियम (९) बमोजिम सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने क्रममा संशोधन वा खारेज गरिएका नियमको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रीले संघीय संसदलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । १५४. सम्बन्धित अधिकारी वा विशेषज्ञको प्रवेश: (१) समितिमा कुनै विषयमाथि छलफल हुँदा सो विषयको प्रकृति हेरी सम्बन्धित मन्त्रीले आवश्यक देखेमा सो विषयका सम्बन्धमा स्पष्ट जानकारी दिन नेपाल सरकारको सम्बन्धित अधिकारी वा विशेषज्ञलाई सभापतिको अनुमति लिई समितिमा लिएर जान सक्नेछ । सो बमोजिम समितिमा उपस्थित भई आवश्यक कुराहरूको स्पष्ट जानकारी दिनु त्यस्तो अधिकारी वा विशेषज्ञको कर्तव्य हुनेछ । (२) समितिले आवश्यक ठानेमा सम्बन्धित पक्ष वा हित समूहका प्रतिनिधि र विशेषज्ञलाई समेत आमन्त्रण गरी सुझाव लिन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम समितिमा उपस्थित भई आवश्यक कुराहरूको स्पष्ट जानकारी दिनु त्यस्तो पक्ष वा हित समूहका प्रतिनिधि र विशेषज्ञको कर्तव्य हुनेछ । १५५. कागजपत्र झिकाउने तथा सम्बन्धित व्यक्ति वा सरकारी अधिकारीलाई उपस्थित गराउन सक्ने अधिकार: (१) समितिले आफ्नो कामको निमित्त आवश्यक कुनै कागजपत्र झिकाउन वा सम्बन्धित व्यक्ति वा सरकारी अधिकारीलाई उपस्थित गराउन सक्नेछ । तर त्यस्तो कागजपत्र पेश गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय हितको प्रतिकूल हुन जान्छ भन्ने लागेमा मन्त्रीले त्यसको कारण खुलाई सम्बन्धित समितिलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । यस सम्बन्धमा समितिको निर्णय अन्तिम हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम उपस्थित गराइएको व्यक्ति वा सरकारी पदाधिकारीलाई समितिले आवश्यक भएमा बयान लिन र बकपत्र गराउन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम बयान वा बकपत्र गराउने विधि समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १५६. गणपूरक सङ्ख्या: (१) यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक समितिको गणपूरक सङ्ख्या समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक तिहाई हुनेछ । (२) समितिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा सभापतिले अर्को कुनै समय वा दिनसम्मको लागि बैठक स्थगित गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम समितिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगी लगातार दुई पटक बैठक स्थगित गर्नु परेमा सभापतिले त्यसको जानकारी अध्यक्षलाई दिनु पर्नेछ ।