chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(छ) कार्यसम्पादन प्रतिवेदन, । (ज) अन्य आवश्यक कुराहरू । (२) उपनियम (१) बमोजिमको करार गर्ने पदाधिकारीले कार्यसम्पादन करार बमोजिम स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा कार्ययोजना तयार गरी जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी त्यस्तो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको कार्यसम्पादन करार कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्दा सम्पूर्ण क्रियाकलाप वा उपलब्धिलाई कुल एक सय अङ्क कायम गरी असी वा सोभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्नेलाई उत्कृष्ट, पैसट्ठी वा सोभन्दा बढी असीभन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्नेलाई सन्तोषजनक, पचास वा सोभन्दा बढी पैसट्ठीभन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्नेलाई सामान्य र पचासभन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्नेलाई कमजोर कार्यसम्पादन गरेको मानी मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम मूल्याङ्कन गर्दा विकास आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने केन्द्रीय निकायको कार्यसम्पादन करार गर्ने पदाधिकारीले आफू मातहत सञ्चालित आयोजना वा कार्यक्रमहरूमध्येबाट उत्कृष्ट ठहरिएका आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यालय प्रमुखहरूमध्ये वर्षमा एक जनालाई पच्चीस हजार रूपैयाँसम्मको रकम पुरस्कार स्वरूप उपलब्ध गराउन सक्नेछ । त्यसरी पुरस्कार उपलब्ध गराउँदा कार्यसम्पादनमा कार्यालय प्रमुख बाहेक अन्य कर्मचारीको समेत उत्कृष्ट योगदान रहेको पाइएमा त्यस्तो पुरस्कार सो कार्यालयका बढीमा तीन जना कर्मचारीलाई दामासाहीले प्रदान गर्न सकिनेछ । (५) उपनियम (३) बमोजिम मूल्याङ्कन गर्दा मनासिब कारण बेगर पचासभन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने आयोजना वा कार्यालय प्रमुखलाई कार्यसम्पादन करार गर्ने पदाधिकारीले करारको शर्त बमोजिम विभागीय कारबाही समेत गर्न सक्नेछ । ३२. रकमान्तर तथा स्रोतन्तर सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम सम्बन्धित सचिवले रकमान्तर गर्दा वार्षिक कार्यक्रममा बाधा नपर्ने गरी रकमान्तर गरी मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । तर पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म र बजेट विनियोजन नभएको खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्न पाइने छैन । (२) उपनियम (१) बमोजिम रकमान्तर गरेको जानकारी महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । (३) ऐनको दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम रकमान्तर गर्न पाउने सीमाभन्दा बढी रकम रकमान्तर गर्नु पर्ने भएमा कार्यालयले रकमान्तर गर्नु पर्ने कारणसहित सम्बन्धित सचिवबाट निर्णय गराई स्वीकृतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम रकमान्तर दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । को लागि अनुरोध भई आएमा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार त्यस्तो रकम रकमान्तर गर्न सक्नेछ । त्यसरी रकमान्तर गरेको रकम तत्काल मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गरी सोको जानकारी सम्बन्धित कार्यालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । (५) अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्न स्रोतको व्यवस्थापनको लागि कुनै शीर्षक वा उपशीर्षकमा विनियोजित रकम एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा स्रोतान्तर गर्न सक्नेछ । यसरी स्रोतान्तर गरेको जानकारी सम्बन्धित केन्द्रीय निकाय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(५) अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्न स्रोतको व्यवस्थापनको लागि कुनै शीर्षक वा उपशीर्षकमा विनियोजित रकम एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा स्रोतान्तर गर्न सक्नेछ । यसरी स्रोतान्तर गरेको जानकारी सम्बन्धित केन्द्रीय निकाय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (५क) ऐनको दफा २० को उपदफा (४ग) बमोजिम विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्बाट निर्णय भए बमोजिम विषयगत मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायसँगको समन्वयमा आयोजना प्राथमिकताकरण गरी सिफारिस भई आएका विपद् व्यवस्थापनका कार्यका लागि तत्काल स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएमा कुल वार्षिक बजेटको सीमाभित्र रही सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायको स्वीकृत कार्यक्रममा त्यस्तो आयोजना, कार्यक्रम वा क्रियाकलाप समावेश गरी अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर, स्रोतान्तर, कार्यक्रम संशोधन वा थप निकासा मार्फत स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (५ख) उपनियम (५क) बमोजिम थप हुने आयोजना, कार्यक्रम वा क्रियाकलाप मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा प्रविष्टि गर्नु पर्नेछ । (६) आर्थिक वर्ष समाप्त भइसकेपछि सम्झौता बमोजिम वैदेशिक स्रोतको रकम प्राप्त नभएको कारणबाट नेपाल सरकारको स्रोतबाट कुनै रकम खर्च भएकोमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले त्यस्तो वैदेशिक स्रोतको रकम प्राप्त हुन नसक्नाको कारणसहित हिसाब मिलानको लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । त्यसरी लेखी आएमा अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो रकमको स्रोतान्तर गरी हिसाब मिलान तथा बेरुजु कायम भएकोमा त्यस्तो बेरुजु फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (६क) उपनियम (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बजेट सहायता (बजेटरी सपोर्ट) मा स्रोत कायम भएको विनियोजन बजेटको आर्थिक वर्ष समाप्त भइसकेपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुरोधमा अर्थ मन्त्रालयले हिसाब मिलान गर्न सक्नेछ । (७) उपनियम (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियमावली प्रारम्भ हुनुभन्दा पाँच वर्ष अगाडिको प्राप्त हुन नसक्ने वैदेशिक स्रोततर्फको स्रोतान्तर सम्बन्धी बेरुजु हिसाब मिलान र फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि महालेखा नियन्त्रकले स्रोतान्तर गर्न सक्नेछ । (८) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अर्थ मन्त्रालयले ऐन, सङ्घीय विनियोजन ऐन तथा यस नियमावलीको अधीनमा रही कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई रकमान्तर गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेकोमा सोही बमोजिम हुनेछ । ३३. दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । कार्यक्रम संशोधन तथा वित्तीय हस्तान्तरण गर्न सकिने: (१) ऐनको दफा २० बमोजिम स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गतको कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएमा वा त्यस्तो कार्यक्रममा विनियोजित रकम स्वीकृत कार्यक्रमभित्रको अन्य कुनै क्रियाकलापमा खर्च गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित कार्यालयले त्यस्तो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न नसक्नुको कारण खुलाई कार्यक्रम संशोधनका लागि तालुक केन्द्रीय निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । त्यसरी लेखी पठाउँदा आवधिक योजना तथा कार्यक्रमको उद्देश्य, लक्ष्य र स्वीकृत बजेट अनुकूल हुने गरी पठाउनु पर्नेछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

त्यसरी लेखी पठाउँदा आवधिक योजना तथा कार्यक्रमको उद्देश्य, लक्ष्य र स्वीकृत बजेट अनुकूल हुने गरी पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम लेखी आएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले सङ्घीय विनियोजन ऐनको परिधिभित्र रही आवश्यकता तथा औचित्य समेतका आधारमा कार्यक्रम संशोधन गरी मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न लगाउनु पर्नेछ । त्यसरी कार्यक्रम संशोधन गरेको जानकारी योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (३) ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिम अनुदान हस्तान्तरण भएकोमा प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पिएलएमबीआईएस) मा एकमुष्ट बजेट विनियोजन गरी बजेट तर्जुमा भएमा प्रदेशका सम्बन्धित निकायले त्यस्तो कार्यक्रमको उद्देश्य, मर्म र क्षेत्राधिकार फरक नपर्ने तथा क्रियाकलाप परिवर्तन नहुने गरी आफू अन्तर्गतको निकायलाई अख्तियारी प्रदान गर्न सक्नेछ । ३४. बजेट रोक्का वा नियन्त्रण गर्न वा समर्पण गराउन सक्ने: (१) ऐनको दफा २१ बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोक्का, नियन्त्रण वा समर्पण सम्बन्धमा गरेको निर्णयको जानकारी तुरुन्त सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृत र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट समर्पणको सूचना प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले सो सूचना बमोजिम बजेट समर्पण गरेको जानकारी अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि लेखा उत्तरदायी अधिकृतले समर्पणको लागि लेखी आएको बजेटबाट खर्च हुने गरी दायित्व सिर्जना भइसकेको वा आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा थप बजेट खर्च हुने सुनिश्चित भएमा सो हदसम्मको बजेट रोक्का नगर्न तथा समर्पण नगराउनको लागि पुष्ट्याईसहित अर्थ मन्त्रालयमा तुरुन्त लेखी पठाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम लेखी आएमा अर्थ मन्त्रालयले खर्चको आवश्यकता र औचित्य हेरी बजेट रोक्का, नियन्त्रण वा समर्पण सम्बन्धी निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सक्नेछ । ३५. त्रैमासिक प्रगति विवरण पेश गर्ने: (१) बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रत्येक कार्यालयले अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा त्रैमासिक प्रगति विवरण तयार गरी केन्द्रीय निकाय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) केन्द्रीय निकायले बजेट शीर्षकको आधारमा त्रैमासिक प्रगति विवरण तयार गरी अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । ३६. बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रगति समीक्षा गर्ने: (१) नियम ३५ बमोजिम त्रैमासिक प्रगति विवरण प्राप्त भएपछि केन्द्रीय निकायले त्यसको भौतिक र वित्तीय पक्षको कार्यालयगत र केन्द्रीय निकायगत समीक्षा गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम समीक्षा गर्दा प्रगति कम देखिएमा सोको कारण पहिचान गरी सुधारको लागि चाल्नु पर्ने कदम समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) केन्द्रीय निकायको सचिव वा प्रशासकीय प्रमुखले बजेट तथा कार्यक्रम अनुसार प्रगति भए वा नभएको मूल्याङ्कन गरी बाधा अड्काउ परेको भए सो फुकाई दिने र निर्देशन दिनु पर्ने भए सो समेत दिनु पर्नेछ । (४) नियम ३५ बमोजिम प्रगति विवरण नपठाउने कार्यालय प्रमुखलाई लेखा उत्तरदायी अधिकृतले ऐन बमोजिम कारबाही गर्न सक्नेछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(३) केन्द्रीय निकायको सचिव वा प्रशासकीय प्रमुखले बजेट तथा कार्यक्रम अनुसार प्रगति भए वा नभएको मूल्याङ्कन गरी बाधा अड्काउ परेको भए सो फुकाई दिने र निर्देशन दिनु पर्ने भए सो समेत दिनु पर्नेछ । (४) नियम ३५ बमोजिम प्रगति विवरण नपठाउने कार्यालय प्रमुखलाई लेखा उत्तरदायी अधिकृतले ऐन बमोजिम कारबाही गर्न सक्नेछ । (५) अर्थ मन्त्रालयले कुल प्रगति विवरणको आधारमा वार्षिक बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरी प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नेछ । ३७. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने: ऐनको दफा २३ बमोजिम बजेट तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षिक तथा वार्षिक प्रगति मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमार्फत वा अन्य माध्यमबाट गर्न सक्नेछ । ३८. अधिकारप्राप्त अधिकारीले बाहेक अरुले बजेट खर्च गर्न नहुने: (१) अधिकारप्राप्त अधिकारीले बाहेक अरु कसैले पनि बजेट खर्च गर्ने आदेश दिन वा खर्च स्वीकृत गर्न हुँदैन । (२) अधिकारप्राप्त अधिकारीले देहायका कुराको यकीन गरी बजेट खर्च गर्न वा खर्च गर्ने निकासा दिनु पर्नेछ:- । (क) स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र सम्बन्धित खर्च शीर्षकमा परेको र खर्च गर्न बाँकी रहेको, । (ख) आयोजनाको सम्बन्धमा भए सो आयोजना स्वीकृत भएको, । (ग) वैदेशिक स्रोतबाट खर्च व्यहोर्ने भएमा त्यस्तो स्रोत प्राप्त भएको वा सो सम्बन्धी सम्झौता प्रभावकारी भएको । तर, । सम्झौता प्रभावकारी भई नसकेको भए तापनि त्यस्तो सम्झौता अनुसार पूर्वगामी खर्च वैदेशिक स्रोतबाट व्यहोर्ने भएमा खर्च गर्ने आदेश दिन वा खर्च स्वीकृत गर्न सकिनेछ । ३९. सरकारी रकम खर्च गर्ने कार्यविधि: (१) कार्यालय प्रमुखले सरकारी रकम खर्च गर्दा बजेट तथा कार्यक्रमको सीमाभित्र रही खर्च गर्नु पर्नेछ । (२) कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटले नखाम्ने र बढी खर्च हुने गरी दायित्व सिर्जना गर्नु हुँदैन । (३) कार्यालयले सरकारी रकम खर्च गर्दा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृति गराई खर्च गर्नु पर्नेछ । (४) स्वीकृत बजेटभित्र परेको तर कुनै कारणवश अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृति बिना कुनै रकम खर्च गरेकोमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले त्यसरी खर्च गरेको कारण मनासिब देखेमा कारण जनाई त्यस्तो खर्च समर्थन गरिदिन सक्नेछ । (५) यस नियमावली बमोजिम सरकारी रकम खर्च गर्दा त्यस्तो खर्च पुष्टि गर्ने बिल, भरपाई, प्रमाण र कागजात संलग्न हुनु पर्नेछ । बिल, भरपाई, प्रमाण र कागजात संलग्न गर्न नसकिने काममा भएको फुटकर खर्चको हकमा खर्च गर्ने अधिकारीले प्रमाणित गरी अधिकारप्राप्त अधिकारीद्वारा स्वीकृत गराई राख्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरणः यस उपनियमको प्रयोजनको लागि "फुटकर खर्च" भन्नाले एकपटकमा दुई हजार रूपैयाँसम्म र सोभन्दा कमको यातायात खर्च, ढुवानी खर्च र यस्तै बिल, भरपाई पेश हुन नसक्ने सा-साना काममा भएको फुटकर खर्च सम्झनु पर्छ । (६) नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको मापदण्डको आधारमा तोकिएको विशेष खर्च वा शान्ति सुरक्षा तथा गुप्तचर सम्बन्धी कामको बिल, भरपाई पेश गर्न उचित नहुने खर्च नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको मापदण्ड बमोजिम खर्च गरी नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीबाट स्वीकृत गराई राख्नु पर्नेछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(६) नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको मापदण्डको आधारमा तोकिएको विशेष खर्च वा शान्ति सुरक्षा तथा गुप्तचर सम्बन्धी कामको बिल, भरपाई पेश गर्न उचित नहुने खर्च नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको मापदण्ड बमोजिम खर्च गरी नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीबाट स्वीकृत गराई राख्नु पर्नेछ । (७) सरकारी निकायबाट कुनै तालीम, सेमिनार, गोष्ठी, कार्यशाला जस्ता कार्यक्रमको लागि रकम खर्च गर्दा त्यस्तो कार्यक्रमको लागत अनुमान अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत भएको हुनु पर्नेछ । (८) उपनियम (७) बमोजिम स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार सञ्चालित तालीम, सेमिनार, गोष्ठी, कार्यशाला जस्ता कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपछि त्यस्तो कार्यमा भएको खर्च, खरिद गरिएको मालसामानको विवरण तथा बिल, भरपाईसहित कार्यक्रममा उपस्थित तथा कार्यक्रमबाट लाभान्वित व्यक्तिको सङ्ख्या र उपस्थिति समेत समावेश गरी प्रतिवेदन तयार गरी अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । (९) स्वीकृत बजेटको विविध रकमबाट खर्च गर्ने गरी निर्धारित भएको काममा बाहेक स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा नपरेको अन्य आवश्यक कार्य तथा अतिथि सत्कारमा एकपटकमा पन्ध्र हजार रूपैयाँसम्म सम्बन्धित सचिव, दश हजार रूपैयाँसम्म विभागीय प्रमुख र पाँच हजार रूपैयाँसम्म कार्यालय प्रमुखको स्वीकृति लिई खर्च गर्न सकिनेछ । (१०) जिम्मेवार व्यक्तिले सरकारी रकमको खर्च लेख्नु अघि त्यस्तो रकम खर्च गर्न वा भुक्तानी दिन आवश्यक बिल, भरपाई र कागजात संलग्न भए वा नभएको तथा संलग्न कागजात अनुसार भुक्तानी दिन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गर्नु पर्नेछ । (११) सरकारी रकम खर्च गर्दा वा कुनै आर्थिक कारोबार गर्दा कार्यालय प्रमुखले सरकारी रकमको हिनामिना, हानि नोक्सानी वा लापरबाही हुन नपाउने गरी सरकारी सम्पत्ति, नगद, जिन्सी सुरक्षित राख्न उचित प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ । (१२) कार्यालय प्रमुखले कुनै बजेट उपशीर्षकमा विनियोजित रकम अपर्याप्त छ र सो रकम खर्च नगरेमा सरकारी हानि नोक्सानी हुने वा सरकारी काममा बाधा पर्ने देखेमा सोको स्पष्ट कारण खुलाई सोही उपशीर्षकको अर्को खर्च उपशीर्षकको मौज्दात रकमबाट खर्च गर्न सक्नेछ । त्यसरी खर्च भएको रकम नियम ४३ बमोजिम नियमित गराउने दायित्व खर्च गर्ने अधिकारीको हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपनियम (१५) बमोजिमका विषयमा चालू वर्षको बजेटले नखाएको खर्च वा नियम ३० बमोजिम भुक्तानी निकासा बन्द भएको कारण भुक्तानी हुन नसकेको खर्च व्यहोर्नुपर्ने उचित आधार र पर्याप्त कारण भएमा सम्बन्धित कार्यालयले संलग्न बिल, भरपाई बमोजिमको रकम आगामी वर्षमा भुक्तानी दिने गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत ढाँचामा भुक्तानी दिन बाँकीको विवरण तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक्काइस दिनभित्र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा आर्थिक विवरणसँगै पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसरी पेश भएको भुक्तानी दिन बाँकी रकमको विवरण आर्थिक विवरणसँगै प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । (१४) उपनियम (१३) बमोजिम भुक्तानी दिन बाँकीको विवरण आर्थिक विवरणको साथमा संलग्न गरी तालुक कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा समेत पठाउनु पर्नेछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

त्यसरी पेश भएको भुक्तानी दिन बाँकी रकमको विवरण आर्थिक विवरणसँगै प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । (१४) उपनियम (१३) बमोजिम भुक्तानी दिन बाँकीको विवरण आर्थिक विवरणको साथमा संलग्न गरी तालुक कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा समेत पठाउनु पर्नेछ । (१५) उपनियम (१४) बमोजिम दायित्व सिर्जना भई भुक्तानी दिन बाँकीको विवरणमा समावेश भएको खर्च रकममध्ये देहायको खर्चको भुक्तानी दिन बाँकी रहेमा चालू आर्थिक वर्षको सम्बन्धित बजेट रकमबाट भुक्तानी दिन पुग्ने देखिएमा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गराई सम्बन्धित कार्यालयले भुक्तानी दिन सक्नेछ:- । (क) तलब (स्वीकृत दरबन्दीको), । (ख) महङ्गी भत्ता र स्थानीय भत्ता, । (ग) सरुवा भ्रमण खर्च, । (घ) घर भाडा, । (ङ) पोशाक, खाद्यान्न, औषधि उपचार, बिरामी र बन्दीको सिधा, । (च) सेवा निवृत्त सुविधा, । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (छ१) सामाजिक सुरक्षा बापतको रकम, । (छ) स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएको कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीसँग भएको सम्झौता बमोजिमको रकम । ४०. दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । सरकारी घर, जग्गा हस्तान्तरण, आर्थिक सहायता तथा अनुदान: दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१) कुनै कार्यालयको नाममा रहेको घर, जग्गा अर्को कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नु परेमा त्यस्तो घर, जग्गासँग सम्बन्धित केन्द्रीय निकायको सहमति लिई अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ । (२) बजेट शीर्षक तथा उपशीर्षकमा विनियोजित रकम देहाय बमोजिम आर्थिक सहायता वा अनुदानको रुपमा खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयको सहमति आवश्यक पर्ने छैन:- । (क) विपद् व्यवस्थापन जस्ता कार्यमा गृह मन्त्रालय वा नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय अनुसार खर्च गर्न वा आर्थिक सहायता दिन, । (ख) विद्यालय, विश्वविद्यालय र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थालाई आर्थिक सहायता दिने सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय अनुसार खर्च गर्न, । (ग) प्रचलित कानून बमोजिम वा नेपाल सरकारले निर्णय गरेर आर्थिक सहायता वा अनुदान दिने भनी तोकिएको रकम भुक्तानी गर्न, । (घ) स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार लक्षित समूहलाई वितरण गरिने मालसामान (बिउ बिजन, बोट बिरुवा, दोपाया, चौपाया आदि) वितरण गर्न । (३) उपनियम (२) बमोजिमको नगद वा वस्तुगत आर्थिक सहायता दिनलाई बजेट पेश गर्दा यथासम्भव लक्ष्य, कार्यक्रम, लागत अनुमान र कुन नियम वा निर्णयबाट कसलाई कसरी वितरण गरिने हो सो प्रष्ट खोली पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम नेपाल सरकारबाट हुने सबै प्रकारको भुक्तानी सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको बैङ्क खातामा जम्मा हुने गरी गर्नु पर्नेछ । (५) कार्यालयले उपनियम (२) बमोजिम कुनै सङ्घ वा संस्थालाई दिएको रकम जुन कामको लागि दिइएको हो सो काममा लक्ष्य अनुसार खर्च गरे वा नगरेको र त्यस्तो रकमको कानून बमोजिम लेखापरीक्षण भए वा नभएको कुराको अनुगमन गरी वार्षिक विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (६) आर्थिक सहायता तथा अनुदान दिँदा योजना, कार्यक्रम र यथासम्भव लागत समेत खुलाई दिनु पर्नेछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(६) आर्थिक सहायता तथा अनुदान दिँदा योजना, कार्यक्रम र यथासम्भव लागत समेत खुलाई दिनु पर्नेछ । ४१. सरकारी रकम खर्च गर्दा सुनिश्चित हुनुपर्ने विषय: अधिकारप्राप्त अधिकारीले सरकारी रकम खर्च गर्दा देहायका विषय सुनिश्चित भएको एकिन गरी खर्च गर्नु पर्नेछ:- । (क) विनियोजन ऐन बमोजिम सेवा तथा कार्यमा खर्च गर्न विभिन्न शीर्षकमा स्वीकृत भएको रकम सो सेवा तथा कार्यको निमित्त स्वीकृत सीमाभित्र रहेको, । (ख) आर्थिक कारोबार प्रचलित कानून बमोजिम भएको र खर्चको लागि आवश्यक प्रमाण पुगेको, । (ग) स्वीकृत लेखामान पालना गरिएको, स्वीकृत ढाँचा अनुरूप लेखा राखिएको र प्रतिवेदन पेश भएको, । (घ) नगदी वा जिन्सी तथा अन्य सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी र दुरूपयोग हुन नपाउने गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अनुसरण गरिएको, । (ङ) सरकारी ऋण, जमानत तथा निक्षेप प्राप्त भए वा नभएको, । (च) कुनै काम अनावश्यक रूपमा दोहोरो हुने गरी विभिन्न कर्मचारी वा केन्द्रीय निकायबाट नगरिएको, । (छ) उपलब्ध स्रोत, साधन तथा सम्पत्तिको समुचित उपयोग भएको र सम्पत्ति हानि नोक्सानी नहुने गरी सम्भार तथा संरक्षणको उचित व्यवस्था गरेको, । (ज) कार्यक्रम अनुसार निर्धारित समयभित्र प्रगति भएको, कामको गुणस्तर र परिमाण समेत सन्तोषजनक भएको, । (झ) स्वीकृत लागत र खर्चको सीमाभित्र रही कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको । ४२. वैदेशिक सहायताको शोधभर्ना: (१) नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च गरी दातृपक्षबाट शोधभर्ना लिनु पर्ने वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस र दातृपक्षसँग भएको सम्झौताको आधारमा प्रत्येक आयोजनाले खर्च गरेको रकम शोधभर्ना वा सोझै भुक्तानी माग गर्ने अधिकारी तोकिदिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम शोधभर्ना वा सोझै भुक्तानी माग गर्ने अधिकारी तोकिएपछि निजले आयोजना प्रमुख र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट कारोबार सञ्चालन हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (३) सम्बन्धित आयोजना वा कार्यालयले वैदेशिक सहायता शोधभर्नाको लागि खर्चको फाँटवारीसहित आवश्यक कागजात महिना भुक्तानी भएको सात दिनभित्र शोधभर्ना माग गर्ने अधिकारीको कार्यालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ र शोधभर्ना हुने गरी गरेको खर्च रकमको प्रचलित कानूनको अतिरिक्त सम्झौता भएको व्यवस्था अनुसार लेखा राख्नु पर्नेछ । (४) प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी वैदेशिक सहायता रकमको व्यवस्था भएकोमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले उपनियम (३) बमोजिमको खर्चको फाँटवारीसहित आवश्यक कागजात महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र शोधभर्ना माग गर्ने अधिकारीको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (५) वैदेशिक सहायता शोधभर्ना माग गर्दा सम्बन्धित अधिकारीले देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ:- । (क) मातहतको कार्यालय वा कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइबाट सम्झौता बमोजिम के कस्तो रकम खर्च गर्न सक्ने वा नसक्ने, के कस्तो रकम खर्च गरेमा दातृपक्षबाट शोधभर्ना हुन सक्ने वा नसक्ने सम्बन्धी जानकारी, आवश्यक पर्ने कागजात र नेपाल सरकार तथा दातृपक्षको स्रोततर्फको बजेट अनुपात खर्च गर्ने कार्यालयमा पठाउने, ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(क) मातहतको कार्यालय वा कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइबाट सम्झौता बमोजिम के कस्तो रकम खर्च गर्न सक्ने वा नसक्ने, के कस्तो रकम खर्च गरेमा दातृपक्षबाट शोधभर्ना हुन सक्ने वा नसक्ने सम्बन्धी जानकारी, आवश्यक पर्ने कागजात र नेपाल सरकार तथा दातृपक्षको स्रोततर्फको बजेट अनुपात खर्च गर्ने कार्यालयमा पठाउने, । (ख) मातहतको कार्यालय वा कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइबाट शोधभर्ना माग गर्न आवश्यक पर्ने खर्चको फाँटवारीको अतिरिक्त अन्य आवश्यक विवरण वा कागजात समय सीमा तोकी माग गर्ने, । (ग) खण्ड (ख) बमोजिम प्राप्त खर्चको फाँटवारी र अन्य आवश्यक विवरण रुजु गरी शोधभर्ना हुनुपर्ने रकम निर्धारण गरी तीस दिनभित्र सम्बन्धित दातृपक्षसँग शोधभर्ना माग गर्ने, त्यसरी शोधभर्ना माग गरेको विवरणको एक प्रति महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र ऋणको हकमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमा पठाउने र न्यूनतम माग सीमाङ्क (थ्रेसहोल्ड) पुगेपछि शोधभर्ना माग गरी पठाउने, । (घ) आयोजनाले मातहतको कार्यालय वा कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइबाट शोधभर्ना हुने गरी गरेको खर्च, दातृपक्षसँग शोधभर्ना माग गरेको, शोधभर्ना माग हुन बाँकी, शोधभर्ना प्राप्त भएको, शोधभर्ना प्राप्त हुन बाँकी आदि र सोझै भुक्तानी माग दरखास्त र भुक्तानीको अभिलेख राखी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भएको अभिलेखसँग प्रत्येक तीन महिनामा भिडाउने, । (ङ) वैदेशिक स्रोततर्फको सोझै भुक्तानी खर्च र वस्तुगत सहायता रकम भुक्तानी भएको जानकारी प्राप्त हुनासाथ एकल खाता कोष प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाउने, । तर वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गतको सोझै भुक्तानी खर्च रकमको विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (च) गत आर्थिक वर्षको वैदेशिक स्रोततर्फको शोधभर्ना र सोझै भुक्तानीको एकीकृत वित्तीय विवरण असोज मसान्तभित्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्ने, । (छ) मातहतका कार्यालय वा कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइलाई दातृपक्षबाट शोधभर्ना हुन सक्ने रकम मात्र खर्च गर्न निर्देशन दिने । (६) आयोजना वा कार्यक्रम प्रमुखले वैदेशिक सहायता शोधभर्नाको स्थितिको सम्बन्धमा अनुसूची-९ बमोजिमको ढाँचामा त्रैमासिक रूपमा लेखा उत्तरदायी अधिकृत समक्ष विवरण पेश गर्नु पर्नेछ । (७) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले उपनियम (६) बमोजिम प्राप्त विवरणको आधारमा वैदेशिक सहायता शोधभर्नाको स्थितिको नियमित अनुगमन गरी सो सम्बन्धी वार्षिक विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । (८) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र लेखापरीक्षण नभएको वित्तीय विवरण (अनअडिटेड प्रोजेक्ट फिनान्सियल स्टेटमेन्ट) तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्रमाणित गराई सम्बन्धित दातृपक्ष समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (९) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले अन्तिम लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण (अडिटेड प्रोजेक्ट फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट) सम्झौतामा तोकिएकोमा सोही अवधिभित्र र सम्झौतामा नतोकिएकोमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र सम्बन्धित दातृपक्ष समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।