chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
बाल अदालत नियमावली २०८१ (Children's Court Regulation, 2024)

(२) उपनियम (१) बमोजिम अदालतमा अभियोगपत्र दायर हुँदा बालबालिकाको हकमा नाम गोप्य राखी साङ्केतिक नाम उल्लेख गर्नुपर्नेछ । अदालतबाट शुरू कारबाही र किनारा हुने कसूरजन्य कार्यमा बालबालिकाको परिवारका सदस्य वा नजिकका नातेदार बालबालिका पीडित हुने गरी सोही मुद्दाको प्रतिवादी रहेमा र त्यस्ता अभियुक्तले समेत निजको नाम, थर, बाबु बाजेको नाम, थर, वतन गोप्य राखी साङ्केतिक नाम कायम गर्ने गरी माग गरेमा सरकारी वकीलले निजको नाम गोप्य राखी अभियोगपत्रमा साङ्केतिक नाम उल्लेख गर्नुपर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम अभियुक्तले नाम, थर, वतन समेत गोप्य राख्न माग नगरेमा बालबालिकाका नजिकका नातेदार वा एकाघर परिवारका सदस्य बाहेक अन्य अभियुक्तका हकमा अभियोगपत्र लगायत अदालतबाट खडा गरिने अन्य कागजमा निजको वास्तविक नाम, थर, वतन उल्लेख गरी कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न बाधा परेको मानिने छैन । (४) यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत ऐन र प्रचलित कानून बमोजिम बाल अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेकोमा त्यस्तो मुद्दा अदालतमा स्थानान्तरण गरी कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नुपर्नेछ । ३५. अभियोगपत्रको प्रतिलिपि दिनुपर्ने: (१) कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेको बालबालिका विरूद्ध अभियोगपत्र दायर भएपछि अदालतले त्यस्तो अभियोगपत्रको प्रतिलिपि बालबालिकाको बाबु, आमा, परिवारको सदस्य वा संरक्षकलाई तत्कालै दिनुपर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको अभियोगपत्र बालबालिकाको बाबु, आमा वा परिवारको सदस्य वा संरक्षक आफैँ अदालतमा उपस्थित भई बुझिलिन सक्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम अभियोगपत्रको प्रतिलिपि लिनका लागि बालबालिकाका बाबु, आमा वा परिवारको सदस्य वा संरक्षक आफैँ अदालतमा उपस्थित नभएमा वा नभेटिएमा वा प्रतिलिपि लिन नचाहेमा बालबालिकाको कानून व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउन सकिनेछ । ३६. कसूरजन्य कार्यको अभियोग लागेका बालबालिका वा साङ्केतिक नाम उल्लेख भएका अभियुक्त अनुपस्थित वा फरार भएमा: (१) कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिका वा साङ्केतिक नाम उल्लेख भएका अभियुक्त अनुसन्धान र अभियोजनको क्रममा अनुपस्थित वा फरार रहेको कारण निजहरूको साङ्केतिक नाम उल्लेख गरी अभियोगपत्र दायर भएकोमा अदालतबाट सोही साङ्केतिक नाम राखी म्याद वा पूर्जी जारी गर्दा तामेल हुन नसकी फिर्ता आएमा वा बेपत्ते तामेल भएमा निजहरू उपर परेको कसूरजन्य कार्यको उजुरी वा सूचनामा उल्लेख भएको नाम, थर सहितको पहिचान गोप्य राखिएको विवरण रहेको कागज म्याद पूर्जी तामेल गर्ने कर्मचारीलाई उपलब्ध गराई तामेल गर्न पठाउनुपर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम म्याद वा पूर्जी तामेल गर्न खटिएको कर्मचारी र तामेलीको रोहबरमा बस्ने साक्षीले समेत कसूरजन्य कार्यको अभियोग लागेका र साङ्केतिक नाम उल्लेख भएका बालबालिका वा अभियुक्तको पहिचान गोप्य राखी सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वय र सहयोगबाट कानून बमोजिम रीत पुर्‍याई म्याद पूर्जी तामेल गर्न गराउनुपर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम तामेलीमा संलग्न सम्बन्धित स्थानीय तहले समेत त्यस्ता बालबालिका वा अभियुक्तको पहिचान गोप्य राख्नुपर्नेछ ।
बाल अदालत नियमावली २०८१ (Children's Court Regulation, 2024)

(३) उपनियम (२) बमोजिम तामेलीमा संलग्न सम्बन्धित स्थानीय तहले समेत त्यस्ता बालबालिका वा अभियुक्तको पहिचान गोप्य राख्नुपर्नेछ । (४) कसैले यो नियम बमोजिम पहिचान गोप्य राखिएको बालबालिका वा अभियुक्तको गोपनीयता उल्लङ्घन हुने कार्य गरेमा निजलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष लेखी पठाउनुपर्नेछ । (५) यो नियम बमोजिम म्याद वा पूर्जी तामेल गर्न पठाउँदा बेपत्ते तामेल भएमा वा तामेल हुन नसकी म्याद वा पूर्जी फिर्ता आएमा त्यस्तो व्यक्तिको गोपनीयता कायम गरी राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । परिच्छेद-७ । समाजसेवी, बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञको योग्यता, नियुक्ति तथा सेवाको शर्त । ३७. समाजसेवीको योग्यता: बाल न्याय सम्पादनको कार्यमा समाजसेवीको रुपमा सहभागी हुने व्यक्तिको योग्यता देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट सामाजिक कार्य, बाल विकास वा बाल अधिकार विषय लिई कम्तीमा स्नातक तह वा सो सरहको उपाधि प्राप्त गरेको वा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कुनै विषयमा कम्तीमा स्नातक तह वा सो सरहको उपाधि प्राप्त गरी बाल अधिकार वा समाजसेवाका सम्बन्धमा कम्तीमा एक महिनाको तालिम प्राप्त गरेको, । (ख) फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय नपाएको र । (ग) असल चरित्र भएको । ३८. बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञको योग्यता: बाल न्याय सम्पादनको कार्यमा बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञको रुपमा सहभागी हुने व्यक्तिको योग्यता देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट मनोविज्ञान विषय लिई कम्तीमा स्नातक तह वा सो सरहको उपाधि प्राप्त गरेको वा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कुनै विषयमा कम्तीमा स्नातक तह वा सो सरहको उपाधि प्राप्त गरी बाल अधिकार र मनोविज्ञानका सम्बन्धमा कम्तीमा दुई महिनाको तालिम प्राप्त गरेको, । (ख) फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय नपाएको र । (ग) असल चरित्र भएको । ३९. समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञको नियुक्ति: (१) अदालतमा रहने समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञ छनौट गर्ने प्रयोजनको लागि अदालतले बढीमा तीस दिनको समय दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी नियम ३७ वा ३८ बमोजिमको योग्यता पुगेका र ऐनको दफा ६२ बमोजिम स्थानीय बाल अधिकार समिति समक्ष समाजसेवी, बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञको रुपमा सूचीकृत भएका व्यक्तिमध्येबाट दरखास्त आह्वान गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम परेका दरखास्तमध्ये आवश्यक छानबिन गरी उपयुक्त देखिएका समाजसेवी र बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञलाई अदालतले समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञको रुपमा नियुक्ति दिनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम नियुक्त भएका समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञको विवरण सहितको जानकारी अदालतले सर्वोच्च अदालत र केन्द्रिय बाल न्याय समितिलाई दिनु पर्नेछ । (४) यो नियम बमोजिम नियुक्त भएका समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञलाई केन्द्रिय बाल न्याय समितिले बाल न्याय कार्यविधि तथा बाल न्याय सम्पादनको प्रक्रिया विषयमा आवश्यक अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ । ४०. समाजसेवी, बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञको पदावधि र सेवाको शर्त: (१) समाजसेवी, बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञको पदावधि एक वर्षको हुनेछ र निजहरुको पुनः नियुक्ति हुन सक्नेछ ।
बाल अदालत नियमावली २०८१ (Children's Court Regulation, 2024)

४०. समाजसेवी, बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञको पदावधि र सेवाको शर्त: (१) समाजसेवी, बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञको पदावधि एक वर्षको हुनेछ र निजहरुको पुनः नियुक्ति हुन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम नियुक्ति भएका समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञले प्राप्त गर्ने सुविधा नियुक्तिपत्रमा खुलाउनु पर्नेछ । निजलाई त्यस्तो सुविधा वा पारिश्रमिक अदालतले उपलब्ध गराउनेछ । (३) यस परिच्छेद बमोजिम नियुक्त समाजसेवी, बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञले अदालतमा नियमित रुपमा उपस्थित भई हाजिर गर्नु पर्नेछ र निजहरूले अन्यत्र कामकाज गर्न पाउने छैनन् । ४१. समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञलाई हटाउन सक्ने: (१) नियम ४० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नियम ३९ को उपनियम (२) बमोजिम नियुक्त भएका समाजसेवी, बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञलाई देहायको अवस्थामा सम्बन्धित अदालतले हटाउन सक्नेछ:- । (क) खराब आचरण भएमा, । (ख) कार्यक्षमताको अभाव भएमा, । (ग) इमान्दारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालन नगरेमा, वा । (घ) कारण बिना लगातार पन्ध्र दिन भन्दा बढी अनुपस्थित भएमा । (२) उपनियम (१) बमोजिम सेवाबाट हटाउनु पूर्व सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो समाजसेवी, बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञलाई सफाइको मौका दिनु पर्नेछ । (३) नियम ३९ को उपनियम (२) बमोजिम नियुक्त भएका समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञले आफू सो पदमा रही काम गर्न नसक्ने व्यहोराको लिखित जानकारी सम्बन्धित अदालतलाई दिएर पदबाट अलग हुन सक्नेछ । त्यसरी अलग भएको वा उपनियम (१) बमोजिम पदबाट हटाइएकामा सम्बन्धित अदालतले केन्द्रिय बाल न्याय समितिलाई त्यसको जानकारी दिनुपर्नेछ । ४२. सूचीकृत अभिलेख राख्नु पर्ने: (१) ऐनको दफा ६२ बमोजिम समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञको रुपमा काम गर्न चाहने व्यक्तिले स्थानीय तहको स्थानीय बाल अधिकार समिति समक्ष निवेदन दिई सूचीकृत हुनु पर्नेछ । (२) अदालतलाई आवश्यक पर्ने समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञ नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि अदालतले स्थानीय तहबाट उपनियम (१) बमोजिमको सूचीकृत विवरण माग गर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम अदालतले मागेको सूचीकृत विवरण सम्बन्धित स्थानीय बाल अधिकार समितिले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । परिच्छेद-८ । मुद्दा बाँडफाँड र मुद्दाको कारबाही । ४३. मुद्दाको बाँडफाँड गर्नु पर्ने: (१) एक भन्दा बढी मुद्दा फाँट भएको अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि न्यायाधीशको उपस्थितिमा स्रेस्तेदारले मुद्दा सङ्ख्याको अनुपात, मुद्दाको प्रकृति र मार्ग समूह समेतका आधारमा गोला प्रक्रियाद्वारा फाँटमा मुद्दा बाँडफाँड गर्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरणः यो नियमको प्रयोजनका लागि "मुद्दा" भन्नाले निवेदन, मुद्दाको रुपमा दर्ता हुने अन्य निवेदन, प्रतिवेदन, अभियोगपत्र र निकासा दिनु पर्ने मुद्दासँग सम्बन्धित उजुरी समेत सम्झनु पर्छ । (२) अदालतमा दायर रहेका मुद्दा र बाल इजलास सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट स्थानान्तरण भई आएका मुद्दा उपनियम (१) बमोजिमको आधार र प्रक्रिया बमोजिम स्रेस्तेदारले फाँटहरुबीच बाँडफाँड गर्नेछ ।
बाल अदालत नियमावली २०८१ (Children's Court Regulation, 2024)

(२) अदालतमा दायर रहेका मुद्दा र बाल इजलास सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट स्थानान्तरण भई आएका मुद्दा उपनियम (१) बमोजिमको आधार र प्रक्रिया बमोजिम स्रेस्तेदारले फाँटहरुबीच बाँडफाँड गर्नेछ । ४४. तायदाती फाराम खडा गर्ने: (१) न्यायाधीश समक्ष कारबाही र किनाराका लागि पेश हुने प्रत्येक मुद्दामा फाँटवालाले तायदाती फाराम खडा गरी सो फाराममा मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागज चढाई मिसिलसाथ राख्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम तायदाती फाराम तयार गर्ने कर्तव्य सो मिसिल रहेका फाँटका फाँटवालाको हुनेछ । आवश्यकता अनुसार स्रेस्तेदारले त्यसको जाँच गर्नेछ । ४५. मुद्दाको टिपोट तयार गर्ने: (१) कुनै मुद्दा अदालतको इजलासमा निर्णयको लागि पेश गर्नु अगावै सम्बन्धित शाखाले मिसिल सामेल रहेका उजुरी, अभियोगपत्र, निवेदन, सोधपुछ कागज, साक्षी र विशेषज्ञको बकपत्र, अदालतको आदेश लगायतका लिखतको टिपोट तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको टिपोट सम्बन्धित फाँटवालाले तयार गरी माथिल्लो तहको अधिकृतबाट प्रमाणित गराई तोकिएको पेसी अगावै मिसिल सामेल राखी सो टिपोटको विद्युतीय प्रति कम्प्युटरमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम मुद्दाको टिपोट तयार गर्दा व्यक्तिगत राय वा मुद्दामा प्रभाव पार्ने कुनै कुरा समावेश गर्न पाइने छैन । (४) यो नियम बमोजिम तयार पारिएको मुद्दाको टिपोटमा इजलासबाट आवश्यकता अनुसार व्यहोरा हेरफेर वा थपघट गर्न सकिनेछ । ४६. साप्ताहिक मुद्दा पेसी सूची: (१) प्रत्येक मुद्दा फाँटले आगामी हप्ताको लागि पेसी तोकिएका मुद्दाको सूची तयार गरी बुधबारसम्म स्रेस्तेदार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । स्रेस्तेदारले फाँटगत वा समूहगत आधारमा साप्ताहिक पेसी सूची तयार गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको पेसी सूचीमा मुद्दाका पक्ष विपक्षको नाम, मुद्दाको नाम र नम्बर, मार्ग समूह, मुद्दा पेसी हुने दिन र मुद्दामा कानून व्यवसायी नियुक्त भएको भए निजको नाम समेत उल्लेख गरी प्रत्येक हप्ताको शुक्रबारसम्म सूचना पाटीमा टाँस गरी सक्नु पर्नेछ । (३) मुद्दासँग सम्बन्धित निवेदन, कसूर ठहर भई सजाय निर्धारण सुनुवाइको लागि पेश हुने मुद्दा, हेदाहिर्दैको मुद्दा, लगातार कारबाही र सुनुवाइ हुने मुद्दा, मिलापत्र वा मेलमिलाप हुने बाहेक साप्ताहिक पेसी सूचीमा नपरेको कुनै पनि मुद्दा सो हप्तामा इजलासमा पेश हुने छैन । ४७. दैनिक मुद्दा पेसी सूची: (१) नियम ४६ बमोजिम साप्ताहिक पेसी सूचीमा प्रकाशित भएका मुद्दाको दैनिक पेसी सूची स्रेस्तेदारले तयार गरी सो को एक प्रति एक जना न्यायाधीश रहेको अदालतमा त्यस्तो न्यायाधीशलाई र एकभन्दा बढी न्यायाधीश रहेको अदालतमा गोला प्रक्रियाद्वारा निर्धारण गरी एक प्रति सूची सम्बन्धित न्यायाधीशलाई दिनु पर्नेछ । स्रेस्तेदारले त्यस्तो दैनिक पेसी सूची अदालतको सूचना पाटीमा टाँसन लगाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दैनिक पेसी सूची तयार गर्दा देहायको क्रममा सुनुवाइ हुने गरी तयार गर्नु पर्नेछ:- । (क) अनुसूची-११ मा उल्लेख भए बमोजिमको प्राथमिकता प्राप्त मुद्दा, । (ख) सरल मार्ग समूहका मुद्दा, । (ग) सामान्य मार्ग समूह र विशेष मार्ग समूहका अन्य मुद्दाहरु दर्ताक्रमका आधारबाट ।
बाल अदालत नियमावली २०८१ (Children's Court Regulation, 2024)

(२) उपनियम (१) बमोजिम दैनिक पेसी सूची तयार गर्दा देहायको क्रममा सुनुवाइ हुने गरी तयार गर्नु पर्नेछ:- । (क) अनुसूची-११ मा उल्लेख भए बमोजिमको प्राथमिकता प्राप्त मुद्दा, । (ख) सरल मार्ग समूहका मुद्दा, । (ग) सामान्य मार्ग समूह र विशेष मार्ग समूहका अन्य मुद्दाहरु दर्ताक्रमका आधारबाट । (३) उपनियम (२) बमोजिम पेसी सूची तयार गर्दा एउटै क्रममा एकभन्दा बढी मुद्दा रहने अवस्था भएमा ती मुद्दालाई दर्ता क्रमको आधारमा पेसीको प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (२) को अधीनमा रही अदालतको पेसी व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरी पेसी व्यवस्थापनमा सुधार गर्न सुझाव दिएमा अदालतले मुद्दाको प्रकृति अनुसार पेसीमा आवश्यक सुधार गरी पेसी व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । (५) यस नियम बमोजिम पेसी सूची तयार गर्दा मुल्तबीबाट जागेका मुद्दा तथा सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतको निर्णय आदेश बमोजिम पुनः इन्साफको लागि दर्ता भएको मुद्दाको शुरु दर्ता मितिलाई आधार मानी पेसीमा प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्नुपर्नेछ । (६) अभियोगपत्रसाथ पेश भएको वा अदालतबाट जारी भएको म्याद, पूर्जी, सूचना बमोजिम हाजिर भएको वा नियन्त्रणमा परी आएको व्यक्ति वा बालबालिकाको पुर्पक्ष आदेश लगायत यस नियमावली बमोजिम पूरक पेसी सूचीको माध्यमबाट कारबाही गर्नु पर्ने मुद्दा तथा निवेदनको सुनुवाइको लागि एक भन्दा बढी न्यायाधीश रहेमा गोला प्रक्रियाद्वारा इजलासको निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (७) मुद्दा पेसी हुने दिन स्रेस्तेदारले अदालत खुलेको एक घण्टाभित्र मुद्दाको मिसिल सम्बन्धित फाँटबाट इजलासमा पठाउन लगाउनु पर्नेछ । त्यस्तो मुद्दाको छलफल टुङ्गिई फैसला वा आदेश लेखिने भए बाहेक त्यस दिनको काम समाप्त भएपछि इजलास अधिकृत वा इजलास सहायकले सो मिसिल सम्बन्धित फाँटवालालाई फिर्ता बुझाई दिनु पर्नेछ । ४८. मिसिलको आन्तरिक निरीक्षण गर्ने: न्यायाधीश वा निजले तोकेको अधिकृत वा स्रेस्तेदारले वर्षमा कम्तीमा दुई पटक अनुसूची-१२ मा उल्लेख भए बमोजिमको ढाँचामा मिसिलको आन्तरिक निरीक्षण गर्नुपर्नेछ । ४९. पेसी स्थगन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) पेसीका दिन सुनुवाइको लागि पेस भएको र बालबालिका संलग्न रहेको अदालतबाट सुनुवाइ गरिने मुद्दा सामान्यतया पेसी स्थगित हुने छैन । ऐनको दफा ३७ बमोजिम निरन्तर सुनुवाइको आधारमा कारबाही गर्नु पर्ने मुद्दामा मानवीय कारण परेमा बाहेक पेसी स्थगन गर्न पाइने छैन । (२) उपनियम (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी मुद्दाको सुनुवाइ प्रारम्भ हुनु भन्दा पहिले आफ्नो काबू बाहिरको परिस्थितिले गर्दा अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने र तत्कालै विदेश जान परेको, बिरामी भएको, कोही मरी किरिया बस्नु परेको जस्ता मानवीय कारण परी मुद्दाको पक्ष वा कानून व्यवसायीले अदालत समक्ष निवेदन दिएमा सो कुरामा अदालत विश्वस्त भएमा बढीमा दुईपटकसम्म मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न सकिनेछ । त्यस्तो निवेदनपत्र इजलास बस्नु अगावै पेस गरेको हुनु पर्नेछ ।
बाल अदालत नियमावली २०८१ (Children's Court Regulation, 2024)

त्यस्तो निवेदनपत्र इजलास बस्नु अगावै पेस गरेको हुनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि इजलासबाट प्राथमिकता दिई हेर्ने आदेश भएका मुद्दा, कसूर ठहर भई सजाय निर्धारण पेसीमा चढेको मुद्दा, एकै पक्षको एकभन्दा बढी कानून व्यवसायी रहेको मुद्दा, हेर्दा हेर्दैको मुद्दा, सम्बन्धित मार्ग समूहको लागि तोकिएको फैसला गर्नुपर्ने समयावधि नाघ्न सक्ने अवस्थाको मुद्दा र फैसला गर्नु पर्ने समयावधि नाघिसकेको मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित हुने छैन । (४) उपनियम (२) बमोजिम पेसी स्थगन भएकोमा त्यस्तो मुद्दा आगामी हप्ताको पेसीमा पर्ने गरी पेसी व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-९ । मुद्दाको सुनुवाइ र निर्णय । ५०. मुद्दाको सुनुवाइ बन्द इजलासमा हुने: (१) ऐनको दफा ३५ बमोजिम कसूरजन्य कार्यको अभियोग लागेको बालबालिका संलग्न रहेको र बालबालिका पीडित भएको मुद्दाको सुनुवाइ बन्द इजलासबाट हुनेछ । त्यस्तो इजलासमा बालबालिकासँग निजको बाबु, आमा वा परिवारको सदस्य संरक्षक, निजको कानून व्यवसायी तथा अदालतले अनुमति दिएका व्यक्ति मात्र प्रवेश गर्न सक्नेछन् । (२) बालबालिकालाई कसूरजन्य कार्यको अभियोग सम्बन्धमा सोधपुछ गर्दा अदालतको छुट्टै कोठामा क्यामेरा जडान गरी सोही कोठामा सोधपुछ गरिनेछ । त्यसरी सोधिएको प्रश्न र दिएको जवाफको कुरा इजलासमा जडित पर्दा वा स्क्रिनमा सबैले देख्न सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम सोधपुछ गर्दा अदालतले बाल मनोविज्ञ वा बालबालिकासँग सहज रूपमा सञ्चार वा संवाद गर्न सक्ने बाल न्याय सम्बन्धी तालिम लिएको कर्मचारीलाई तोक्नेछ । त्यसरी कर्मचारी तोक्दा उपलब्ध भएसम्म बालकको हकमा पुरुष कर्मचारी र बालिकाको हकमा महिला कर्मचारी तोक्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (२) र (३) बमोजिम सोधपुछ गर्दा कसूरजन्य कार्यको अभियोग लागेका बालबालिकाको साथमा निजको बाबु, आमा, वा संरक्षक वा कानून व्यवसायी बस्न सक्नेछन् । (५) यस नियम बमोजिम सोधपुछ गर्दा बालबालिकाले भाषा नबुझ्ने भएमा आवश्यकता अनुसार दोभाषेको सहयोग लिनु पर्नेछ । आवश्यक पर्ने दोभाषेको नामावली अदालतले सूचीकृत गरी समय समयमा अद्यावधिक गराई राख्नु पर्नेछ । ५१. मुद्दाको सुनुवाइ: (१) अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिम सुनुवाइको सिलसिलामा बालबालिका र अभियुक्तलाई अनुसूची-१० बमोजिमका अधिकार बारे जानकारी गराउनु पर्नेछ । (२) अदालतले मुद्दा सुनुवाइ गर्दा कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकालाई त्यस्तो कार्यको प्रकृति तथा साक्षी प्रमाणका सम्बन्धमा जानकारी गराउनु पर्नेछ । (३) मुद्दा सुनुवाइको क्रममा बालबालिकाले आफ्नो कुरा राख्न चाहेमा अदालतले सोको लागि मौका दिनु पर्नेछ । (४) मुद्दा सुनुवाइका बखत उपस्थित पीडित वा निजका कानून व्यवसायीले कुनै कुरा व्यक्त गर्न चाहेमा सो को लागि अदालतले मौका दिनु पर्नेछ । ५२. साक्षी प्रमाण: (१) मुद्दाका पक्षले आफ्ना साक्षीलाई बकपत्रको लागि तोकेको दिन अदालत समक्ष निवेदनसाथ उपस्थित गराउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम साक्षी उपस्थित गराउँदा निजको पहिचान खुल्ने कागजात समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।
बाल अदालत नियमावली २०८१ (Children's Court Regulation, 2024)

५२. साक्षी प्रमाण: (१) मुद्दाका पक्षले आफ्ना साक्षीलाई बकपत्रको लागि तोकेको दिन अदालत समक्ष निवेदनसाथ उपस्थित गराउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम साक्षी उपस्थित गराउँदा निजको पहिचान खुल्ने कागजात समेत पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाल सुधार गृहमा रहेको बालबालिका वा थुनामा रहेको मुद्दाको पक्षले अदालतले तोकेको दिन आफ्नो साक्षी उपस्थित गराउन नसक्ने कारण देखाई अदालतबाटै समाह्वान म्याद जारी गरी बुझी पाउँ भनी सोधपुछ वा बयानको क्रममा माग गरेमा र सो व्यहोरा मनासिब देखिएमा अदालतले त्यस्ता साक्षीका नाउँमा बकपत्र हुने मिति तोकी सात दिने समाह्वान जारी गरी झिकाई बुझ्न सक्नेछ । (४) मुद्दाको कुनै पक्षले सक्कल लिखत प्रमाण अन्य निकाय वा व्यक्तिसँग रहेकोले पेश गर्न नसक्ने कारण देखाई अदालतबाटै झिकाई पाउँ भनी माग गरेमा अदालतले आवश्यक देखेमा त्यस्तो प्रमाण झिकाउने आदेश गर्न सक्नेछ । ५३. साक्षीको बकपत्र गराउने: (१) साक्षीको बकपत्र हुने दिन उपस्थित भएका साक्षी तथा सम्बन्धित मुद्दाको मिसिल समेत फाँटवालाले इजलास समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) अदालतले साक्षी बुझ्न तोकिएको तारिखको दिन उपस्थित भएका सबै साक्षीको बकपत्र गराउनु पर्नेछ । सबै साक्षीको बकपत्र गराउन समय अभावको कारण नसकिने भएमा बाँकी साक्षीको भोलिपल्ट बकपत्र गराउने गरी तोक्नु पर्नेछ । (३) बकपत्रको लागि तोकिएको तारिखको दिन अपरान्ह एक बजेसम्म मुद्दाको कुनै पक्ष उपस्थित नभएको अवस्थामा उपस्थित भएसम्मका पक्षका साक्षीको बकपत्र गराउनु पर्नेछ । (४) साक्षीलाई बकपत्र गराउँदा अनुचित, असम्बद्ध वा बेइज्जत गर्ने वा झिझ्याउने किसिमका प्रश्न सोध्न अदालतले मनाही गर्नु पर्नेछ र पीडित वा साक्षीको रूपमा बालबालिका बकपत्र गर्न उपस्थित भएमा बालमैत्री वातावरणमा बकपत्र गराउनु पर्नेछ । (५) नेपाल सरकार वादी भएको मुद्दामा कसूरजन्य कार्यबाट पीडित व्यक्तिको बकपत्र गराउँदा आरोपित बालबालिका वा प्रतिवादीको उपस्थितिबाट वा अन्य कुनै कारणबाट पीडित व्यक्तिले बकपत्र गर्न असहज महसुस गरेको वा अनुचित दबाब परेको वा पर्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ भन्ने कुरा अदालतलाई लागेमा आरोपित बालबालिका वा प्रतिवादीको उपस्थितिलाई अप्रत्यक्ष तुल्याउने वा निजको कानून व्यवसायी तथा निजले रोजेको मानिसको रोहवरमा बकपत्र गराउने गरी अदालतले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । (६) ऐनको दफा ३० को उपदफा (६) बमोजिम कुनै कसूरजन्य कार्यमा बालबालिका सहित उमेर पुगेका व्यक्ति संलग्न रही बालबालिकाको हकमा अदालतमा र उमेर पुगेका व्यक्तिको हकमा छुट्टै मिसिल खडा गरी प्रचलित कानून बमोजिम अभियोगपत्र दायर भई कारबाही भएकोमा नियम ५० बमोजिम बालबालिकासँग भएको सोधपुछ र जवाफ अभिलेखन भएको कागज तथा यो नियम बमोजिम साक्षीको बकपत्र लगायत अदालतबाट उठेका कागज अदालत र सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने अदालत वा न्यायिक निकायले गोपनीयता कायम गरी एक आपसमा आदान प्रदान गर्नु पर्नेछ । ५४. पीडित वा साक्षीको संरक्षण: (१) कुनै साक्षी वा पीडितले आफ्नो सुरक्षामा खतरा रहेको कारण देखाई सुरक्षा प्रबन्ध गरिदिन निवेदन दिएमा वा अदालतलाई लागेमा अदालतले देहाय बमोजिम गर्ने गरी सम्बन्धित निकायलाई आदेश गर्न सक्नेछ:- ।
बाल अदालत नियमावली २०८१ (Children's Court Regulation, 2024)

५४. पीडित वा साक्षीको संरक्षण: (१) कुनै साक्षी वा पीडितले आफ्नो सुरक्षामा खतरा रहेको कारण देखाई सुरक्षा प्रबन्ध गरिदिन निवेदन दिएमा वा अदालतलाई लागेमा अदालतले देहाय बमोजिम गर्ने गरी सम्बन्धित निकायलाई आदेश गर्न सक्नेछ:- । (क) पीडित वा साक्षीलाई सुरक्षित रूपमा अदालतमा ल्याउने वा निजको बसोबास रहेको स्थानसम्म पुर्‍याउने प्रबन्ध मिलाउन, । (ख) पीडित वा साक्षीलाई संरक्षण गृह वा त्यस्तै प्रकारका कल्याणकारी संस्थामा सुरक्षित रूपमा बस्ने प्रबन्ध मिलाउन, । (ग) पीडित वा साक्षीको व्यक्तिगत वा बासस्थानको सुरक्षा व्यवस्था गर्न, । (घ) पीडित वा साक्षीको सुरक्षामा खलल पार्ने व्यक्ति वा समूहलाई कानूनी कारबाही गर्न, । (ङ) पीडित वा साक्षीको सुरक्षामा अदालतले उपयुक्त सम्झेका अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्न । (२) कसूरजन्य कार्यबाट पीडित भएका व्यक्ति वा साक्षीको व्यक्तिगत पहिचान गोप्य राख्न आवश्यक देखेमा अदालतले आदेश दिन सक्नेछ । ५५. हेर्न नमिल्ने मुद्दा व्यवस्थापन प्रक्रिया: (१) एकजना न्यायाधीश मात्र कार्यरत रहेको अदालतमा दायर भएको कुनै मुद्दा प्रचलित कानून बमोजिम न्यायाधीशले हेर्न वा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भएमा अर्को न्यायाधीश तोक्न प्रधान न्यायाधीश समक्ष लेखी पठाई भएको आदेश बमोजिम गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक भन्दा बढी न्यायाधीश रहेको अदालतमा कुनै न्यायाधीशले प्रचलित कानून बमोजिमको अवस्था परी कुनै मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएमा सोही अदालतमा कार्यरत अर्को न्यायाधीशको इजलासमा पेश गर्ने आदेश गरी त्यस्तो मुद्दाको सुनुवाइ गर्नु पर्नेछ । (३) अदालतमा कार्यरत समाजसेवी, बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञमध्ये कसैले कुनै मुद्दा प्रचलित कानून बमोजिम हेर्न नमिल्ने भएमा हेर्न मिल्ने बाँकी समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञ र न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न सक्नेछन् । कुनै मुद्दा अदालतमा नियुक्त समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञ सबैले हेर्न नमिल्ने भएमा अदालतमा सूचीकृत समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञलाई त्यस्तो मुद्दाको सुनुवाइ गर्न न्यायाधीशले तोक्न सक्नेछ । (४) उपनियम (३) को प्रयोजनको लागि समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञ सूचीकृत नरहेको अवस्थामा न्यायाधीशले मात्रै मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ तथा निर्णय गर्न बाधा परेको मानिने छैन । ५६. मेलमिलापको माध्यमबाट मुद्दा मिलापत्र गर्ने प्रक्रिया: (१) मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान हुन सक्ने मुद्दामा पीडित तथा कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिका बीच छलफल वा संवादबाट मेलमिलाप गर्न मञ्जुरी भएमा सहजकर्ताको प्रतिवेदनसाथ मिलापत्रको कागज तयार गरी इजलासमा पेश गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो मिलापत्रमा दुवैको सहीछाप गराई इजलासबाट प्रमाणीकरण गरी एक प्रति मिसिलमा राख्नु पर्नेछ । पीडित र कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकालाई एक एक प्रति मिलापत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम मेलमिलापबाट भएको मिलापत्रको कार्यान्वयन अन्य कार्यालय वा निकायबाट हुने भएमा अदालतले मिलापत्र भएको तीन दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । ५७. बहसको विषय, क्रम र मर्यादा: (१) इजलासले बहसपूर्व छलफल हुने विषय र मुख्य मुख्य बुँदा निर्धारण गर्नेछ ।
बाल अदालत नियमावली २०८१ (Children's Court Regulation, 2024)

(२) उपनियम (१) बमोजिम मेलमिलापबाट भएको मिलापत्रको कार्यान्वयन अन्य कार्यालय वा निकायबाट हुने भएमा अदालतले मिलापत्र भएको तीन दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । ५७. बहसको विषय, क्रम र मर्यादा: (१) इजलासले बहसपूर्व छलफल हुने विषय र मुख्य मुख्य बुँदा निर्धारण गर्नेछ । (२) बहस गर्दा सुरुमा वादी वा निवेदक तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीले र त्यसपछि कानूनको विवादमा परेको बालबालिकाको तर्फबाट नियुक्त कानून व्यवसायीले बहस गर्नेछ । (३) कुनै मुद्दामा एकभन्दा बढी कानून व्यवसायी भएमा सोमध्ये वरिष्ठ कानून व्यवसायीले प्रमुख कानून व्यवसायीको रुपमा बहस गर्नेछ र निजपछि अन्य कानून व्यवसायीले थप तथ्यगत र कानूनी प्रश्नमा बहस गर्नेछन् । (४) कानून व्यवसायी इजलासमा प्रवेश गर्दा, इजलास कक्षमा रहँदा, बहस पैरवी गर्दा वा इजलास कक्षबाट बाहिर निस्कँदा इजलासको मर्यादा कायम गर्नु पर्नेछ । (५) दुवै पक्षका कानून व्यवसायीलाई मुद्दामा निर्णय गर्नु पर्ने प्रश्नमा केन्द्रित रही बहस गर्ने समय इजलासले निर्धारण गर्न सक्नेछ । (६) इजलासले आवश्यक ठानेमा कानून व्यवसायीको बहस रेकर्ड गरी अभिलेख गर्न सक्नेछ । ५८. मुद्दाको फैसला: (१) मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा सम्बन्धित पक्षको भनाइ र कानून व्यवसायीको बहस समाप्त भएपछि कसूरजन्य कार्यको अभियोग लागेको बालबालिका वा प्रतिवादीले कसूरजन्य कार्य गरे नगरेको ठहर गरी कसूर ठहर भएमा निजलाई हुने सजाय समेत राय किताबमा खुलाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ९ बमोजिम सजाय निर्धारणको लागि छुट्टै सुनुवाइ गर्नु पर्ने भएमा सो प्रयोजनका लागि पन्ध्र दिनभित्र पर्ने गरी अर्को पेसी तोक्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम कसूर ठहर भई सजाय निर्धारणको लागि छुट्टै सुनुवाइ गर्नु पर्ने अवस्थामा निर्णयको व्यहोरा राय किताबमा लेखी सो को छोटकरी विवरण तयार गरी मिसिल सामेल राख्नु पर्नेछ । (४) सजाय निर्धारण राय किताबमा मुद्दा नम्बर, मुद्दाको नाम, पक्ष विपक्षको नाम, कसूर ठहर भएको निर्णय मिति र निर्णय नम्बर, कसूर ठहर गर्ने न्यायाधीशको नाम र इजलास नम्बर समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (५) मुद्दा फैसला भएपछि मुद्दाको लगत कट्टा हुनेछ । सजाय निर्धारणको लागि छुट्टै सुनुवाइ हुने निर्णय भएको मुद्दाको लगत सजाय निर्धारणको निर्णय भएपछि मात्र कट्टा गर्नु पर्नेछ । (६) यस नियम बमोजिम फैसला वा अन्तिम आदेश भएको सामान्यतया पन्ध्र दिनभित्र अनुसूची-१३ बमोजिमको ढाँचामा फैसला वा अन्तिम आदेश तयार गरी मिसिल सामेल राख्नु पर्नेछ । ५९. फैसला वा अन्तिम आदेशको सामान्य त्रुटि सच्याउने: (१) सरोकारवाला पक्ष वा कानूनको विवादमा परेका बालबालिकाका बाबु, आमा, वा परिवारको सदस्य वा संरक्षकले फैसला वा अन्तिम आदेशको लेखाइ वा टाइपमा कुनै भूल वा त्रुटि हुन गएको कुराको जिकिर लिई सच्याई पाउँ भनी अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन नपरे पनि फैसला वा आदेशमा त्रुटि भएको कुरा अदालत स्वयंको जानकारीमा आएमा सम्बन्धित कर्मचारीले सोही व्यहोराको प्रतिवेदन दिन सक्नेछ ।