chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ (Foreign Employment Regulation, 2007)

(ख) वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेको मुलुक । (४) उपनियम (३) बमोजिम दर्ता गराउँदा प्रस्थान बिन्दुको अध्यागमन कार्यालयमा देहायका कागजातहरू समेत पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) राहदानी र प्रवेशाज्ञाको प्रतिलिपि, । (ख) श्रम स्वीकृतिको निस्साको प्रतिलिपि र । (ग) कामदारको उडान तालिका सहितको हवाई टिकटको प्रतिलिपि । १९. बीमा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था: (१) इजाजतपत्रवालाले वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउँदा प्रचलित कानून बमोजिम मान्यता प्राप्त बीमकबाट बीमा गराउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम बीमा गराउँदा तिर्नु पर्ने प्रिमियम रकम र सोको भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था बीमित र बीमकबीच सम्झौता भए बमोजिम हुनेछ । (३) कुनै इजाजतपत्रवालाले कुनै कामदारसँग एउटा कम्पनीमा काम गर्ने भनी करार गरी सो भन्दा भिन्न कम्पनी वा काममा लगाएको कारण बीमा सम्बन्धी प्रिमियम र दायित्वमा फरक पर्न गएमा त्यस्तो फरक परे जति दायित्व इजाजतपत्रवालाले व्यहोर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४) रोजगारदाता संस्था र कामदार बीचको करार अवधि समाप्त भैसके पछि पुनः करार अवधि थप गर्नु पर्दा करारमा बीमाको दायित्वको सम्बन्धमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (५) करार अवधि समाप्त भैसकेपछि इजाजतपत्रवालाको सिफारिसमा पुनः करार अवधि र प्रवेशाज्ञाको म्याद थप गरिएकोमा सो अवधिको कामदारले बीमा सम्बन्धी दायित्व इजाजतपत्रवालाले व्यहोर्नु पर्नेछ । तर इजाजतपत्रवालाको सिफारिस बिना कामदारले करार अवधि र प्रवेशाज्ञाको म्याद थप गराई बसेमा सो अवधिको बीमा सम्बन्धी दायित्व इजाजतपत्रवालामा रहने छैन । परिच्छेद-६ । तालिम सम्बन्धी व्यवस्था । २०. अभिमुखीकरण तालिम लिनु पर्ने: (१) वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले वैदेशिक रोजगारमा जानु पूर्व पहिलो संशोधनद्वारा थप । बोर्डले स्वीकृत गरेको पाठ्यक्रम अनुसार देहायको विषयमा अभिमुखीकरण तालिम लिनु पर्नेछ:- । (क) नेपालको वैदेशिक रोजगार कानून सम्बन्धी, । (ख) वैदेशिक रोजगारमा जाने मुलुकको भौगोलिक स्थिति, साँस्कृति, रहन सहन, आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक अवस्था सम्बन्धी, । (ग) वैदेशिक रोजगारमा जाने मुलुकको भाषा सम्बन्धी, । (घ) वैदेशिक रोजगारमा जाने मुलुकको श्रम, अध्यागमन कानून तथा ट्राफिक नियम सम्बन्धी, । (ङ) एच.आई.भी./एड्स, सरुवा रोग, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी, । (च) व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी, । (छ) सहज र सुरक्षित यात्रा सम्बन्धी, । (ज) कामदारको आचरण, व्यवहार र सुरक्षा सम्बन्धी, । (झ) विदेशमा कमाएको आय सरल, सहज र सुरक्षितरुपमा नेपाल पठाउने सम्बन्धी । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एकपटक अभिमुखीकरण तालिम लिई वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारले सोही मुलुकमा वैदेशिक रोजगारमा जाँदा पुनः अभिमुखीकरण तालिम लिनु पर्ने छैन । २१. अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्ने संस्थाले विभागमा विवरण पेश गर्नु पर्ने: (१) वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्ने संस्थाले तालिम प्रदान गर्नु अघि देहायको विवरण विभाग समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ:- । (क) तालिम लिने व्यक्तिको नामावली, । (ख) प्रशिक्षकको नाम । (२) अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गरेपछि सो अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्ने संस्थाले तालिम लिएका व्यक्तिहरूको हाजिरी विवरण विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ (Foreign Employment Regulation, 2007)

(क) तालिम लिने व्यक्तिको नामावली, । (ख) प्रशिक्षकको नाम । (२) अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गरेपछि सो अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्ने संस्थाले तालिम लिएका व्यक्तिहरूको हाजिरी विवरण विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । २२. धरौटी र अनुमतिपत्र दस्तुर: वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिलाई अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्ने संस्थाले अनुमतिपत्र लिंदा पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । पाँच लाख रूपैयाँ नगद धरौटी र अनुमतिपत्र दस्तुर बापत दशहजार रूपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ । २३. अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण दस्तुर: (१) अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्ने संस्थाले प्राप्त गरेको अनुमतिपत्र एक आर्थिक वर्षसम्म मान्य हुनेछ । अनुमतिपत्र जुनसुकै मितिमा प्रदान गरिएको भए तापनि सो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा त्यस्तो अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनेछ । (२) अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्ने संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र देहायका विवरण पेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन सक्नेछ:- । (क) अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रगति, । (ख) संस्थाको भौतिक, वित्तीय र जनशक्ति, । (ग) प्रचलित कानून बमोजिम अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर दाखिला गरेको प्रमाण, । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । (ग१) कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट कम्पनी अद्यावधिक गरेको विवरण र अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको इजाजतपत्र नवीकरण गरेको प्रमाण, । (घ) विभागले तोकेको अन्य आवश्यक विवरण । (३) उपनियम (२) बमोजिम अनुमतिपत्र नवीकरण गराउँदा पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । दशहजार रूपैयाँ दस्तुर तिर्नु पर्नेछ । (४) ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत अनुमति पाई तालिम सञ्चालन गरिरहेका संस्थाले आफूले पाएको अनुमति नवीकरणको लागि यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र विभागमा निवेदन दिन सक्ने र त्यस्तो निवेदन जाँचबुझ गर्दा विभागले त्यस्तो संस्थाको पूर्वाधार, जनशक्ति लगायत अन्य स्रोत साधन पर्याप्त देखेमा नियम २२ बमोजिमको धरौटी र अनुमतिपत्र दस्तुर लिई त्यस्तो संस्थाको अनुमति नवीकरण गरि दिनु पर्नेछ । त्यसरी म्यादभित्र नवीकरण नगराउने इजाजतपत्रवालाले तालिम सञ्चालन व्यवसाय गर्न पाउने छैन । (५) उपनियम (२) र (४) बमोजिम अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र रद्द हुनेछ । (६) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्ने संस्थाले ऐन तथा यस नियमावली विपरीत कुनै काम गरेको पाइएमा विभागले त्यस्तो संस्थाको अनुमतिपत्र निश्चित अवधिसम्मका लागि निलम्बन गर्न वा रद्द गर्न सक्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम इजाजतपत्र रद्द गर्नु अघि विभागले सम्बन्धित संस्थालाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । (८) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक र निजको एकाघर सगोलका परिवारका सदस्यले नियम २१ बमोजिमको संस्था सञ्चालन गर्न पाउने छैन । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । (९) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियम प्रारम्भ भएपछि एकाघर सगोलका परिवारका सदस्यको शेयर रहेको नियम २१ बमोजिमको एकभन्दा बढी संस्थालाई अनुमतिपत्र दिइने वा नवीकरण गरिने छैन । पाँचौ संशोधनद्वारा थप ।
वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ (Foreign Employment Regulation, 2007)

पाँचौ संशोधनद्वारा थप । (९) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियम प्रारम्भ भएपछि एकाघर सगोलका परिवारका सदस्यको शेयर रहेको नियम २१ बमोजिमको एकभन्दा बढी संस्थालाई अनुमतिपत्र दिइने वा नवीकरण गरिने छैन । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । (१०) यो नियम प्रारम्भ हुँदा बखत उपनियम (९) बमोजिम एकाघर सगोलका परिवारका सदस्यको शेयर रहेको एकभन्दा बढी संस्था भएमा त्यस्ता संस्थाहरू एक आपसमा गाभेर सञ्चालन गर्न सकिनेछ । परिच्छेद-७ । कोष सम्बन्धी व्यवस्था । २४. कामदारले कोषमा रकम जम्मा गर्नु पर्ने: वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले वैदेशिक रोजगारमा जानु अगाडि तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । करार अवधि तीन वर्षसम्मको भएमा एक हजार पाँच सय रूपैयाँ र तीन वर्षभन्दा बढीको भएमा दुई हजार पाँच सय रूपैयाँ कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । २४क. सूचीकरण र नवीकरण दस्तुर वापतको रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने: नियम ४५क. बमोजिम स्वास्थ्य संस्थाले बुझाउनु पर्ने सूचीकरण शुल्क र नवीकरण शुल्क वापतको रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । २५. धरौटी रकमको परिचालन: (१) ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त नगद धरौटी रकममध्ये नब्बे प्रतिशत रकम विभागले कुनै वाणिज्य बैङ्कमा मुद्दती खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम मुद्दती खातामा जम्मा गरेको रकमबाट प्राप्त व्याजको पचहत्तर प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गरिनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम मुद्दती खातामा जम्मा गरेको रकमबाट प्राप्त व्याजको पच्चीस प्रतिशत रकम विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कोषको नाममा खाता खोली जम्मा गर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिमको कोषको नाममा रहेको रकम इजाजतपत्रवालाको व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धि तथा कल्याणकारी कार्य वा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको कार्यमा उपयोग गरिनेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिमको रकमको उपयोग गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयले मापदण्ड बनाई लागू गर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । २६. कोषको प्रयोग: (१) ऐनको दफा ३३ मा उल्लिखित कार्यहरूका अतिरिक्त कोषको प्रयोग देहायका कार्यमा गरिनेछ:- । (क) वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्की आएका कामदारको परिवारको शैक्षिक विकासमा सहयोग गर्न, । (ख) वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको परिवारको स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग गर्न, । (ग) वैदेशिक रोजगारमा गएका महिला कामदारको बालबच्चाको उचित संरक्षणका लागि शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न, । (घ) रोजगारी गुमाई अलपत्र परेका वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारलाई उद्धार गरी सुरक्षित राख्नको लागि सुरक्षित गृह सञ्चालन गर्न, । (ङ) दुर्घटना वा बिरामी परी वा अन्य कुनै कारणले अलपत्र परी करार अवधि पूरा गर्न नसकी स्वदेश फर्किएका वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको लागि पुनःएकीकरण तथा पुनरुत्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, । (च) वैदेशिक रोजगारमा छनौट भएका महिलाले अभिमुखीकरण तालीम लिँदा तिरेको शुल्क सोधभर्ना गर्न, । (छ) कुनै कानूनी कारबाहीमा परेका वा कुनै अभियोग लागेका वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारका निमित्त सम्बन्धित देशमा कानूनी सहायता गर्न, । (ज) करार अवधि समाप्त भएको कुनै वैदेशिक रोजगारमा गएको कामदारको मृत्यु भई शव अलपत्र परेमा त्यस्तो शव नेपाल ल्याउन, ।
वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ (Foreign Employment Regulation, 2007)

(छ) कुनै कानूनी कारबाहीमा परेका वा कुनै अभियोग लागेका वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारका निमित्त सम्बन्धित देशमा कानूनी सहायता गर्न, । (ज) करार अवधि समाप्त भएको कुनै वैदेशिक रोजगारमा गएको कामदारको मृत्यु भई शव अलपत्र परेमा त्यस्तो शव नेपाल ल्याउन, । (झ) कानूनी सजाय पाएको, दुर्घटनामा परेको वा बिरामी भएको कारणले आर्थिक अभाव भई स्वदेश फिर्ता हुन नसकी अलपत्र परेको वा कुनै कारणले स्वदेश फिर्ता गर्नु पर्ने ठहरिएको र करार अवधि समाप्त भएको दुई वर्ष ननाघेको वैदेशिक रोजगारमा गएको कामदारलाई स्वदेश ल्याउन, । (ञ) वैदेशिक रोजगारमा गएको कुनै कामदारको करार अवधिभित्र उपचारको क्रममा स्वदेश वा विदेशमा मृत्यु भएमा त्यस्तो मृतकको परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन, । (ट) नियम ४३क. बमोजिम करारमा नियुक्त भएको कर्मचारीको लागि आवश्यक पर्ने पारिश्रमिक तथा सुविधा वापतको रकम भुक्तानी गर्न, । (ठ) बोर्डको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न, । (ड) श्रम सम्झौता तयारी सम्बन्धी कार्य गर्न, । (ढ) वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको स्थिति अध्ययन गर्न, । (ण) वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालीम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, । (त) वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नीतिगत तथा कानूनी सुधारका कार्य गर्न, । (थ) वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन सम्बन्धी देहायका कार्य गर्न, गराउन:- । (१) वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, । (२) अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको खोजी र अनुसन्धान, । (३) वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सामग्रीको प्रकाशन, । (४) वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमको सञ्चालन, । (५) वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सूचना केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन । (२) उपनियम (१) को खण्ड (ठ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बोर्डको कार्य सञ्चालन खर्च बोर्डले वार्षिक रुपमा आर्जन गरेको ब्याज रकमको पच्चिस प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन । (३) उपनियम (१) को खण्ड (थ) बमोजिम वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यको लागि कोषको रकम प्रयोग गर्दा बोर्डबाट स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको सीमाभित्र रही गर्नु पर्नेछ । २७. कोषको सञ्चालन: (१) कोषमा जम्मा गरिने रकम बोर्डले तोकेको कुनै वाणिज्य बैङ्कमा जम्मा गरिनेछ । (२) कोषको खाताको सञ्चालन कार्यकारी निर्देशक र बोर्डको लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (३) कोषको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको तरिका बमोजिम राख्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४) कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुनेछ । २८. आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइने: पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । (१) ऐन वा यस नियमावली बमोजिम श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गएको कामदारको करार अवधिमा वा करार अवधि समाप्त भएको एक वर्षभित्र कुनै कारणले मृत्यु भएमा मृत्यु भएको एक वर्षभित्र मृत्यु भएको प्रमाणित हुने कागजात सहित मृतकको नजिकको हकवालाले आर्थिक सहायताका लागि बोर्डमा निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर आवश्यक छानबिन गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिएमा बोर्डले मृतक कामदारको हकवालालाई कोषबाट छैटौं संशोधनद्वारा संशोधित । दश लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित ।
वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ (Foreign Employment Regulation, 2007)

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर आवश्यक छानबिन गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिएमा बोर्डले मृतक कामदारको हकवालालाई कोषबाट छैटौं संशोधनद्वारा संशोधित । दश लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । (३) ऐन वा यस नियमावली बमोजिम वैदेशिक रोजगारमा गएको कुनै कामदारको करार अवधिमा वा करार अवधि समाप्त भएको एक वर्षभित्र कुनै कारणले अङ्गभङ्ग भएमा वा निज गम्भीर बिरामी भएमा त्यस्तो कामदार विदेशमा अङ्गभङ्ग वा गम्भीर बिरामी भएकोमा स्वदेश फिर्ता भएको एक वर्षभित्र र स्वदेशमा अङ्गभङ्ग वा गम्भीर बिरामी भएकोमा सोको एक वर्षभित्र देहायको विवरण संलग्न गरी आर्थिक सहायताका लागि बोर्ड समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (क) करारको प्रतिलिपि, । (ख) अङ्गभङ्ग वा गम्भीर बिरामी भएको प्रमाणित गर्ने अस्पतालको सिफारिस वा प्रेस्क्रिप्सन । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (३क) उपनियम (३) बमोजिम आर्थिक सहायताका लागि निवेदन प्राप्त भएमा बोर्डले त्यस्तो निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी सिफारिस गर्न विशेषज्ञ समितिमा पठाउनु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिएमा विशेषज्ञ समितिले निवेदकबाट पेश भएको अस्पतालको प्रेस्क्रिप्सन, अङ्गभङ्ग वा गम्भीर बिरामीको प्रकृति र मात्राको आधारमा निवेदकलाई सात लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन बोर्ड समक्ष सिफारिस गर्नेछ । स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि "गम्भीर बिरामी" भन्नाले शल्यक्रिया गर्नु पर्ने भई वा लामो समयसम्म औषधि सेवन गर्नु पर्ने गरी बिरामी भएका कारण करार बमोजिमको कार्य गर्न नसक्ने भनी स्वीकृत चिकित्सकले प्रमाणित गरेको बिरामी सम्झनु पर्छ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (५) उपनियम (४) बमोजिम विशेषज्ञ समितिबाट आर्थिक सहायताका लागि सिफारिस भई आएमा बोर्डले सात दिनभित्र कोषबाट त्यस्तो आर्थिक सहायताको रकम सम्बन्धित निवेदकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । छैटौं संशोधनद्वारा थप । (५क) कसैले उपनियम (३) बमोजिमको सुविधा लिएको कारणबाट मात्र उपनियम (२) बमोजिमको सुविधा प्राप्त गर्न बाधा पर्ने छैन । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (६) वैदेशिक रोजगारमा गएको कुनै कामदारको कुनै कारणले मृत्यु भएमा वा अङ्गभङ्ग वा बिरामी भएमा त्यस्तो मृतकको हकवाला वा अङ्गभङ्ग वा बिरामी परेको कामदारले आर्थिक सहायताका लागि बोर्डमा निवेदन दिएमा त्यस्तो हकवाला वा कामदारले यस नियम बमोजिमको आर्थिक सहायता नपाउने भएमा बोर्डले त्यस्तो हकवाला वा कामदारलाई कोषबाट एकमुष्ठ पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । पच्चिस हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सक्नेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । (७) यस नियम बमोजिम दिइने निवेदन सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत समेत दिन सकिनेछ । यसरी निवेदन परेमा स्थानीय तहले सात दिन भित्र प्राप्त कागजात र प्रमाणसहित त्यस्तो निवेदन बोर्डमा पठाई सोको जानकारी सम्बन्धित निवेदकलाई दिनु पर्नेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । (८) यस नियम बमोजिम बोर्डले आर्थिक सहायता रकम उपलब्ध गराउँदा सम्बन्धित व्यक्ति वा निजको हकवालाको बैङ्क खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।
वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ (Foreign Employment Regulation, 2007)

पाँचौ संशोधनद्वारा थप । (८) यस नियम बमोजिम बोर्डले आर्थिक सहायता रकम उपलब्ध गराउँदा सम्बन्धित व्यक्ति वा निजको हकवालाको बैङ्क खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । २८क. शव लैजान सहयोग गर्ने: श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गएको कामदारको शव नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट निजको घर ठेगानासम्म लैजान बोर्डले सहयोग गर्नेछ । परिच्छेद-८ । बोर्ड र कार्यकारी निर्देशक सम्बन्धी व्यवस्था । २९. बोर्डको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार: ऐनको दफा ३९ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) वैदेशिक रोजगारको अवसर तथा जोखिम बारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, गराउने, । (ख) वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रमहरू रेडियो, टेलिभिजन तथा पत्रपत्रिकाद्वारा नियमित रूपमा प्रसारण तथा प्रकाशन गर्ने, गराउने, । (ग) कामदारको सामाजिक सुरक्षा रणनीति तथा कार्य योजना तयार गर्ने, गराउने, । (घ) वैदेशिक रोजगारमा गएका तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । कामदारका निमित्त सुरक्षित गृहको स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (ङ) वैदेशिक रोजगारीको क्रममा शारीरिक वा मानसिक यातनाको कारणले पीडित भएका वा मानसिक सन्तुलन बिग्री स्वदेश फिर्ता भएका कामदारलाई निजले चाहेमा बढीमा तीन महिनासम्म सुरक्षित गृहमा राखी उपचार तथा मनोचिकित्सक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने वा गराउने, । (च) सरकारी वा गैरसरकारी संस्थाको साझेदारी वा सहकार्यमा सुरक्षित गृह, मनोचिकित्सक परामर्श सेवा तथा उपचार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वा गराउने । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २९क. योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा समिति: (१) बोर्डको अल्पकालिन वा दीर्घकालिन योजना, कार्यक्रम वा बजेट तर्जुमा गर्न देहाय बमोजिमको योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा समिति रहनेछ:- । (क) सचिव, मन्त्रालय -संयोजक । (ख) अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने बोर्डको सदस्य -सदस्य । (ग) महानिर्देशक, विभाग -सदस्य । (घ) वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अध्यक्ष -सदस्य । (ङ) कार्यकारी निर्देशक, बोर्ड -सदस्य । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले आगामी आर्थिक वर्षको निमित्त योजना, वार्षिक कार्यक्रम वा बजेट तर्जुमा गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तभित्र स्वीकृतिको निमित्त बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । ३०. कार्यकारी निर्देशकको योग्यता: कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्ति हुन देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको व्यक्ति हुनु पर्नेछ:- । (क) नेपाली नागरिक, । (ख) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, कानून, व्यवस्थापन, जनप्रशासनमध्ये कुनै एक विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, । (ग) पैंतीस वर्ष पूरा भएको, । (घ) सरकारी वा गैरसरकारी संस्थामा कम्तीमा अधिकृतस्तरको पदमा दश वर्षको कार्य गरेको, । (ङ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको, । (च) तत्काल राजनैतिक दल वा संगठनको सदस्य नरहेको, । (छ) मगज नबिग्रिएको । ३१. कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्ति: (१) कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्तिको लागि मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा लोक सेवा आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको प्रतिनिधि रहेको एक पदपूर्ति समिति रहनेछ ।
वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ (Foreign Employment Regulation, 2007)

(च) तत्काल राजनैतिक दल वा संगठनको सदस्य नरहेको, । (छ) मगज नबिग्रिएको । ३१. कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्ति: (१) कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्तिको लागि मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा लोक सेवा आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको प्रतिनिधि रहेको एक पदपूर्ति समिति रहनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको पदपूर्ति समितिले पदपूर्तिको लागि सिफारिस गर्दा लोक सेवा आयोगद्वारा निर्धारित कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ । ३२. पद रिक्त हुने अवस्था: कार्यकारी निर्देशकको पद देहायका अवस्थामा रिक्त भएको मानिनेछ:- । (क) निजले नेपाल सरकार समक्ष राजीनामा दिएमा, । (ख) निजको पदावधि पूरा भएमा, । (ग) निजको मृत्यु भएमा, । (घ) नियम ३० बमोजिमको योग्यता नरहेमा । ३३. कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने: कार्यकारी निर्देशकले बोर्डको हित विपरीत कुनै कार्य गरेको वा खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको वा कार्यक्षमताको अभाव भएको आधारमा निजलाई नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । ३४. कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा: कार्यकारी निर्देशकको मासिक पारिश्रमिक नेपाल सरकारको राजपत्रङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतले पाए सरहको हुनेछ र निजले पाउने अन्य सुविधा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३५. कार्यकारी निर्देशकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार: ऐनको दफा ४१ को उपदफा (५) मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकार अतिरिक्त कार्यकारी निर्देशकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) बोर्डको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने, । (ख) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (ग) बोर्डको अध्यक्षले तोकेको समय, मिति र स्थानमा बोर्डको बैठक बोलाउने, । (घ) बोर्डले तोकेका अन्य कार्यहरू । वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण नियमावली, २०६८ द्वारा परिच्छेद - ९ खारेज । ## परिच्छेद-९ । परिच्छेद-१० । विविध । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ४३. श्रम सहचारी नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ६८ को उपदफा (१) बमोजिम श्रम सहचारी नियुक्ति गर्दा एक हजार वा सो भन्दा बढी महिला कामदार पठाइएका मुलुकमा योग्यता पुगेका महिला अधिकृतहरू मध्येबाट श्रम सहचारी नियुक्ति गर्न सकिनेछ । (२) श्रम सहचारीको नियुक्ति स्वीकृत मापदण्डको आधारमा गरिनेछ । (३) श्रम सहचारीको नियुक्ति गर्दा निजको दरबन्दी मन्त्रालयमा राखी परराष्ट्र मन्त्रालयमा काजमा पठाइनेछ । (४) नेपालको राजदूतावास भएको मुलुकको लागि नियुक्त श्रम सहचारीलाई त्यस्तो मुलुकस्थित नेपाली राजदूतावास प्रमुखले राजदूतावासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अन्य मुलुकमा समेत नेपाली कामदारको श्रमसँग सम्बन्धित काम गर्ने गरी खटाउन सक्नेछ । (५) श्रम सहचारी आफ्नो दैनिक कार्य सम्पादनको लागि सम्बन्धित राजदूतावास प्रमुखप्रति उत्तरदायी रहनेछ । (६) श्रम सहचारीको पदनाम तथा सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजम हुनेछ । (७) श्रम सहचारीले त्रैमासिक रुपमा आफूले सम्पादन गरेको काम कारबाहीको प्रतिवेदन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।
वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ (Foreign Employment Regulation, 2007)

(६) श्रम सहचारीको पदनाम तथा सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजम हुनेछ । (७) श्रम सहचारीले त्रैमासिक रुपमा आफूले सम्पादन गरेको काम कारबाहीको प्रतिवेदन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ४३क. स्थानीय कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्न सक्ने: विदेशी मुलुकमा रहेका नेपाली कुटनीतिक नियोगबाट जनशक्तिको अभावका कारण श्रमसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाह गर्न कठिनाई भई थप जनशक्ति माग भएमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा बोर्डको निर्णय अनुसार नियोगले स्थानीय व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम बढीमा एक वर्षका लागि सेवा करारमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । ४४. आय आर्जन स्वदेश फिर्ता गरे बापत सुविधा प्रदान गर्ने: ऐनको दफा ६९ को उपदफा (३) बमोजिम कुनै नेपाली कामदारले आफूले कमाएको रकम बैङ्क वा बैङ्किङ्ग सेवा प्रदान गर्ने संस्था वा कम्पनी मार्फत स्वदेश फिर्ता पठाएमा त्यस्तो कामदारलाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्नेछ । ४५. इजाजतपत्रवालालाई पुरस्कृत गर्ने मापदण्ड: (१) ऐनको दफा ७१ बमोजिम नेपाल सरकारले उत्कृष्ट इजाजतपत्रवालालाई नियम ३ मा उल्लिखित आधार बमोजिम बोर्डको सिफारिसमा पुरस्कृत गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पुरस्कृत भएको इजाजतपत्रवालालाई एक पटक पुरस्कृत भएपछि सामान्यतया अर्को तीन वर्षसम्म पुरस्कृत गरिने छैन । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ४५क. स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ७२ को उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण गर्न मन्त्रालयले चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । दश दिनको म्याद दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सूचना प्रकाशन भएपछि इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाले सो सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र सूचीकरणको लागि देहायका कागजात सहितको विवरण संलग्न गरी मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ:- । (क) संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, । (ख) स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्राप्त स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन स्वीकृतिपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, । (ग) करचुक्ता प्रमाणपत्र तथा स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, । (घ) मन्त्रालयले तोकेको विवरण । (३) उपनियम (२) बमोजिम निवेदन सहितको कागजात प्राप्त भएमा मन्त्रालयले सो निवेदन जाँचबुझ गरी सिफारिस गर्न विशेषज्ञ समितिमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त निवेदन सहितको कागजात जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिएमा विशेषज्ञ समितिले त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाको नाम सूचीकरणको लागि मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम विशेषज्ञ समितिबाट प्राप्त सिफारिस मनासिब देखिएमा मन्त्रालयले त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाको नाम सूचीकरण गरी सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम सूचीकरण हुने स्वास्थ्य संस्थाले वैदेशिक रोजगार विभागमा चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । पाँच लाख रुपैयाँ नगद धरौटी जम्मा गर्नु पर्ने र बोर्डको खातामा सूचीकरण शुल्क बापत पच्चीस हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ ।