chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(९) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले अन्तिम लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण (अडिटेड प्रोजेक्ट फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट) सम्झौतामा तोकिएकोमा सोही अवधिभित्र र सम्झौतामा नतोकिएकोमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र सम्बन्धित दातृपक्ष समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (१०) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाको नाममा ऋण र अनुदानको छुट्टाछुट्टै विशेष खाता खोली उक्त खाताको आम्दानी र खर्चको स्रेस्ता मासिक रूपमा बैंक विवरणसँग भिडाई लेखा अद्यावधिक गरी त्यस्तो खाताको कारोबारको मासिक फाँटवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (११) यस नियम बमोजिम राख्नु पर्ने स्रेस्ता तथा अभिलेख नराखेको, शोधभर्ना नहुने किसिमको (इनएलिजिबल) रकम खर्च गरेको र निर्धारित समयभित्र शोधभर्ना नमागेको कारण शोधभर्ना हुन नसकी नेपाल सरकारलाई कुनै हानि नोक्सानी भएको हदसम्म सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख जिम्मेवार हुनेछ । (१२) यस नियमावली बमोजिम शोधभर्ना माग गर्ने अधिकारीले नियमित रूपमा वैदेशिक सहायता शोधभर्ना माग गरे वा नगरेको तथा त्यस्तो शोधभर्नाको अद्यावधिक अभिलेख राखे वा नराखेको सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले नियमित अनुगमन गर्नु, गराउनु पर्नेछ । ४३. खर्च गरेको रकम नियमित हुन सक्ने: (१) प्रचलित कानून बमोजिम खर्च गर्ने, गराउने गरी बजेट विनियोजन नभएको वा बजेट शीर्षकमा रकम भए पनि अपर्याप्त भएको खर्च रकम वा नियम ३९ को उपनियम (१२) बमोजिम भएको खर्च रकम सम्बन्धित सचिवको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर वा स्रोतान्तर गरी वा थप निकासा दिई नियमित गरिदिन सक्नेछ । (२) कार्यालय प्रमुखले नियम ३९ को उपनियम (१२) बमोजिम खर्च स्वीकृत गरेमा आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखले सोही बमोजिम खर्च जनाई त्यसरी खर्च भएको सात दिनभित्र कार्यालय प्रमुखबाट निर्णय गराई त्यस्तो खर्च नियमित गर्न सम्बन्धित विभाग वा मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । (३) कुनै बजेट शीर्षक अन्तर्गतको रकम खर्च गर्दा पर्याप्त र मनासिब कारणले रकमान्तर सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा नगरी खर्च गरेकोमा चालू बजेटको सम्बन्धमा सम्बन्धित सचिवले र पूँजीगत बजेटको सम्बन्धमा सम्बन्धित सचिवको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले मनासिब देखेमा रकमान्तर वा स्रोतान्तर गरी नियमित गरिदिन सक्नेछ । (४) स्वीकृत बजेटबाट खर्च गर्नु पर्ने काममा खर्च गर्दा यस नियमावली बमोजिम पुऱ्याउनु पर्ने रीत नपुऱ्याई विशेष परिस्थितिमा खर्च गरेको र सम्बन्धित मन्त्रालयले जाँच गर्दा त्यस्तो खर्च गरेको कारणबाट नेपाल सरकारलाई कुनै हानि नोक्सानी नभएको वा हुनसक्ने हानि नोक्सानी जोगिएको र थप आर्थिक व्ययभार समेत नपरेको देखिएमा त्यस्तो खर्च लेखा उत्तरदायी अधिकृतले नियमित गरिदिन सक्नेछ । स्पष्टीकरणः यस उपनियमको प्रयोजनको लागि "विशेष परिस्थिति" भन्नाले तत्काल खर्च नगर्दा सरकारी हानि नोक्सानी हुने, बढी दस्तुर तिर्नु पर्ने, थप आर्थिक व्ययभार व्यहोर्नु पर्ने जस्तो अवस्था सम्झनु पर्छ । (५) यस नियमावली बमोजिम लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट खर्च नियमित भएको जानकारी महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(५) यस नियमावली बमोजिम लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट खर्च नियमित भएको जानकारी महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । (६) अधिकारप्राप्त अधिकारीले यस नियमावली बमोजिम नियमित गरेको खर्चलाई यस नियमावली बमोजिम रीत पुऱ्याई खर्च गरेको मानिनेछ । (७) यस नियम बमोजिम खर्च नियमित हुन नसकेमा त्यस्तो खर्चको सम्बन्धमा खर्च गर्ने वा गराउने अधिकारी जिम्मेवार हुनेछ । ४४. विकास समितिको खर्च गर्ने अधिकार: (१) विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठन भएको विकास समितिलाई नेपाल सरकारले कानून बमोजिम दिएको अनुदान वा कुनै रकम खर्च गर्ने वा गराउने अधिकार हुनेछ । (२) विकास समितिले नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व पर्ने कुनै विषयमा खर्च गर्नु वा खर्चको दायित्व सिर्जना गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ । ४५. वित्तीय हस्तान्तरणको रकम फिर्ता गर्ने: (१) सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरणको रकममध्ये सम्बन्धित आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभई जुनसुकै खातामा बाँकी रहेको सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानको रकम सोही आर्थिक वर्षभित्र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नु पर्नेछ । (२) दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) उपनियम (१) बमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने रकम फिर्ता नगरेमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले विद्युतीय प्रणालीमा खर्च नभई बाँकी रहेको रकमको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (४) उपनियम (३) बमोजिम पेश भएको विवरणको आधारमा उपनियम (१) बमोजिमको रकम सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको खाताबाट सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयले सोही बमोजिम निर्णय गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई लेखी पठाउन सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (५) उपनियम (४) बमोजिम अर्थ मन्त्रालयबाट लेखी आएमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सङ्घीय सञ्चित कोषमा रकम दाखिला गर्न बैंकमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (६) उपनियम (५) बमोजिम लेखी आएमा बैंकले सम्बन्धित वाणिज्य बैंकबाट रकम प्राप्त गरी सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरी सोको जानकारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । ४६. अन्तर-सरकारी अख्तियारी: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) प्रदेश वा स्थानीय तह मार्फत कुनै आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय भएमा अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई सङ्घीय निकायको एकाइको रूपमा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा कार्यालय कोड दिई सोही कोडबाट प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले एकल खाता कोष प्रणाली अनुसार आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्ने गरी त्यस्तो आयोजना वा कार्यक्रमको भुक्तानी निकासा दिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम भुक्तानी निकासा भएको रकम प्रदेश वा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा आम्दानी बाँध्न पाइने छैन । (३) उपनियम (१) बमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने रकम फिर्ता नगरेमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले विद्युतीय प्रणालीमा खर्च नभई बाँकी रहेको रकमको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-५ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(३) उपनियम (१) बमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने रकम फिर्ता नगरेमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले विद्युतीय प्रणालीमा खर्च नभई बाँकी रहेको रकमको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । पेश्की दिने र फस्यौट गर्ने कार्यविधि । ४७. पेश्की दिने र फस्यौट गर्ने: (१) यस नियमावली बमोजिम कुनै व्यक्ति वा संस्थाले सरकारी कामको लागि पेश्की लिनु पर्दा कुन कामको लागि के कति रकम चाहिने हो त्यसको यकीन विवरण खुलाई सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदनसाथ संलग्न विवरणको आधारमा कार्यालय प्रमुखले सम्बन्धित कामको लागि आवश्यक पर्ने रकमभन्दा बढी नहुने गरी पेश्की दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम पेश्की दिँदा पेश्की माग गर्ने व्यक्ति कर्मचारी बाहेक अन्य व्यक्ति भए त्यस्तो व्यक्तिको बाबु, आमा, पति वा पत्नीको नाम थर, स्थायी तथा अस्थायी ठेगाना, सम्पर्क फोन नम्बर, मोबाइल नम्बर र इमेल ठेगाना तथा संस्थाको हकमा त्यस्तो संस्था र संस्था प्रमुखको नाम, ठेगाना, सम्पर्क फोन नम्बर, फ्याक्स नम्बर र संस्थाको इमेल ठेगाना जस्ता आवश्यक विवरण खुलाई पेश्की दिनु पर्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम पेश्की लिने व्यक्ति वा संस्थाले काम सम्पन्न भएको पन्ध्र दिनभित्र आफूले सम्पन्न गरेको कामको सम्बन्धमा खर्च प्रमाणित गर्ने आवश्यक बिल, भरपाई र कागजातसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी सात दिनभित्र त्यस्तो पेश्की फस्यौट गरिसक्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम पेश्की फस्यौट भएकोमा सोको जानकारी सात दिनभित्र सम्बन्धित पेश्की लिने पक्षलाई दिनु पर्नेछ । (७) उपनियम (५) बमोजिम पेश्की फस्यौट गर्दा पेश्कीभन्दा बढी रकम खर्च हुन गएको र त्यस्तो रकम ऐन, यस नियमावली वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम फिर्ता भुक्तानी दिनु पर्ने देखिए तापनि स्वीकृत कार्यक्रमभित्र चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट भुक्तानी गर्न अपुग हुने भएमा दिएको पेश्की फस्यौट गरी त्यसरी अपुग भएको रकम भुक्तानी दिन बाँकीको विवरणमा प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ । (८) उपनियम (५) बमोजिमको अवधिभित्र पेश्की फस्यौट हुन नसक्ने भएमा सोको कारणसहितको जानकारी सात दिनभित्र सम्बन्धित पेश्की लिने व्यक्ति वा संस्थालाई दिनु पर्नेछ । ४८. दैनिक तथा भ्रमण खर्च पेश्की: (१) स्वीकृत भ्रमण आदेश वा निर्णय बमोजिम सरकारी कामको सिलसिलामा नेपालभित्र वा विदेश भ्रमणमा काजमा खटिने सरकारी कर्मचारी र अन्य व्यक्तिलाई सम्बन्धित कार्यालयले भ्रमण खर्च सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम पाउने दैनिक तथा भ्रमण खर्च र अन्य रकम भए सो समेत हिसाब गरी पेश्की दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पेश्की लिने कर्मचारी वा व्यक्तिले भ्रमणबाट आफ्नो कार्यालय वा स्थानमा फर्केको वा भ्रमण कार्य पूरा गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र भ्रमण प्रतिवेदनसहित फाँटवारी पेश गरी पेश्की फस्यौट गर्नु पर्नेछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(२) उपनियम (१) बमोजिम पेश्की लिने कर्मचारी वा व्यक्तिले भ्रमणबाट आफ्नो कार्यालय वा स्थानमा फर्केको वा भ्रमण कार्य पूरा गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र भ्रमण प्रतिवेदनसहित फाँटवारी पेश गरी पेश्की फस्यौट गर्नु पर्नेछ । ४९. मालसामान खरिद सम्बन्धी पेश्की: (१) बिक्रेताबाट सोझै मालसामान खरिद गर्न नसकिने भई त्यस्तो मालसामान खरिद गर्न आफ्नो कार्यालयको कर्मचारीलाई पेश्की दिई पठाउनु पर्ने भएमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले कारण उल्लेख गरी पेश्की दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम मालसामान खरिद गर्न पेश्की रकम बुझिलिने कर्मचारीले मालसामान खरिद गरी कार्यालयमा फर्केको एक्काईस दिनभित्र सो पेश्की रकम फस्यौट गर्न मालसामानसहित बिल, भरपाई पेश गर्नु पर्नेछ । (३) यस नियम बमोजिम कर्मचारीलाई पेश्की दिँदा सामान्यतया कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखलाई दिनु हुँदैन । ५०. व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई दिइने पेश्की: (१) कार्यालयले मालसामान खरिद गर्न, सेवा उपलब्ध गराउन वा निर्माण सम्बन्धी कामका लागि सरकारी कर्मचारी बाहेक कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई पेश्की दिँदा प्रचलित कानून बमोजिम बैंक जमानत लिनु पर्नेछ । (२) पेश्की दिनु पर्ने गरी खरिद सम्झौता गर्दा काम पूरा हुनुपर्ने भनी तोकिएको म्यादभित्र काम पूरा नभई पेश्की बाँकी रहन गएमा त्यस्तो बाँकी पेश्की रकमको म्याद नाघेको मितिदेखि वार्षिक दश प्रतिशतको दरले हुन आउने ब्याज र साँवा एकमुष्ट बुझाउनु पर्ने कुरा सम्झौताको शर्तमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) कार्यालयले सम्झौताको शर्त अनुसार दिइने पेश्की र भ्रमणको निमित्त दिइने पेश्की बाहेक चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा फस्यौट हुन नसक्ने गरी कुनै पेश्की दिनु हुँदैन । तर कुनै विशेष कारण परी पेश्की नदिई नहुने भएमा कार्यालय प्रमुखले एक तह माथिको पदाधिकारीबाट स्वीकृत गराई पेश्की दिन सक्नेछ । (४) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बजेट फ्रिज हुन नदिने उद्देश्यले कसैलाई पेश्की दिन, त्यस्तो रकम अन्य कोषमा जम्मा गर्न, स्वदेशी व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीयस्तरमा भुक्तानी हुने गरी प्रतितपत्र खोल्न, सार्वजनिक संस्थामा लगानी गर्न वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रकम हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन । तर सम्झौता बमोजिम बैंक जमानत लिई प्रचलित कानून बमोजिम पेश्की दिन यस नियमले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । ५१. पेश्की रकम असुल गरिने: (१) सरकारी रकम पेश्की लिने सरकारी कर्मचारी वा अन्य जुनसुकै व्यक्तिले यस नियमावलीमा तोकिएको म्यादभित्र पेश्की फस्यौटको लागि आवश्यक कागजात पेश नगरेमा त्यस्तो पेश्की रकममा म्याद नाघेको मितिले वार्षिक दश प्रतिशतको दरले ब्याज समेत लगाई असुल गरिनेछ । (२) यस नियमावली बमोजिम कुनै कर्मचारीले लिएको पेश्की फस्यौट गर्न निर्धारित म्यादभित्र आवश्यक कागजात नबुझाएमा कार्यालय प्रमुखले त्यस्तो कर्मचारीको तलब, भत्ता रोक्का गर्न वा निजले पाउने मासिक तलब वा अन्य सुविधाबाट कट्टा गरी त्यस्तो पेश्की असुल गरी फस्यौट गर्न सक्नेछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(२) यस नियमावली बमोजिम कुनै कर्मचारीले लिएको पेश्की फस्यौट गर्न निर्धारित म्यादभित्र आवश्यक कागजात नबुझाएमा कार्यालय प्रमुखले त्यस्तो कर्मचारीको तलब, भत्ता रोक्का गर्न वा निजले पाउने मासिक तलब वा अन्य सुविधाबाट कट्टा गरी त्यस्तो पेश्की असुल गरी फस्यौट गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम पेश्की फस्यौट गर्न नसकिएमा कार्यालयले पेश्की फस्यौट नगर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरी ब्याजसहित सरकारी बाँकी सरह असुल गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । ५२. फस्यौट हुन बाँकी रकमको लेखा र बरबुझारथ: (१) सरकारी कामकाजको लागि पेश्की दिएको रकम सोही आर्थिक वर्षभित्र फस्यौट हुन नसकेमा कार्यालय प्रमुखले त्यसरी फस्यौट हुन बाँकी रहेको पेश्की रकम, पेश्की लिने नाम थर, स्थायी तथा अस्थायी ठेगाना, सम्पर्क फोन नम्बर, मोबाइल नम्बर र इमेल ठेगाना सहित कुन काम बापत पेश्की दिएको हो सो समेत खुलाई अर्को आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सारी प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । (२) कार्यालय प्रमुख आफू सरुवा, बढुवा वा अवकाश भई वा अन्य कुनै कारणले कार्यालय छोड्नु पर्ने भएमा निजले कार्यालयबाट फस्यौट गर्न बाँकी पेश्की रकमको विवरण तयार गरी हालवालालाई बरबुझारथ गर्नु पर्नेछ । (३) कार्यालयले प्रचलित कानून बमोजिम दिएको पेश्कीको म्याद नाघेको र म्याद ननाघेको छुट्टाछुट्टै अभिलेख राख्नु पर्नेछ । केन्द्रीय निकायले सोको एकीकृत लगत बनाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । (४) लेखापरीक्षण गर्ने निकायले फस्यौट हुन बाँकी पेश्की रकमलाई आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा समावेश गर्नु पर्नेछ । तर नियमानुसार म्याद ननाघेको पेश्की रकमलाई बेरुजु मानिने छैन । (५) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा पेश्कीको जिम्मेवारी सारे वा नसारेको र म्यादभित्र पेश्की फस्यौट गरे वा नगरेको समेत हेरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ । ५३. पेश्कीको फाँटवारी पठाउनु पर्ने: (१) यस नियमावली बमोजिम पेश्की फस्यौट भए वा नभएको जानकारी दिन र पेश्की फस्यौट समयमा गराउन पेश्कीको सूची तयार गरी आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखले महिना समाप्त भएको तीन दिनभित्र कार्यालय प्रमुख समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो सूची प्राप्त भएपछि कार्यालय प्रमुखले सोको समीक्षा गरी फस्यौट सम्बन्धी कार्य गर्नु, गराउनु पर्नेछ । (२) कार्यालयले सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र तालुक विभाग, केन्द्रीय निकायमा प्रत्येक महिना व्यतित भएको सात दिनभित्र पेश्कीको फाँटवारी पठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम पेश्कीको फाँटवारी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित विभाग, केन्द्रीय निकायले पेश्कीको लगत राखी नियमानुसार पेश्की फस्यौट भए वा नभएको अनुगमन गर्नु पर्नेछ । ५४. पेश्कीको म्याद थप गर्न सक्ने: कसैले यस परिच्छेदमा तोकिएको म्यादभित्र पेश्की फस्यौट गर्न नसक्ने मनासिब कारण खुलाई निवेदन दिएमा कार्यालय प्रमुखले बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको म्याद थप गरिदिन सक्नेछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

५४. पेश्कीको म्याद थप गर्न सक्ने: कसैले यस परिच्छेदमा तोकिएको म्यादभित्र पेश्की फस्यौट गर्न नसक्ने मनासिब कारण खुलाई निवेदन दिएमा कार्यालय प्रमुखले बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको म्याद थप गरिदिन सक्नेछ । ५५. धरौटी बापतको पेश्की फरफारक गर्नु पर्ने: (१) यो नियमावली प्रारम्भ हुँदा बखत कार्यालयले टेलिफोन, धारा, विद्युत र यस्तै अन्य सुविधा उपयोग गरे बापत त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने कुनै निकायमा राखेको धरौटी रकम तिर्नु पर्ने रकमबाट नियमित रूपमा कट्टा गरी हिसाब मिलान गरी फरफारक गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम फरफारक गरेको धरौटी बापतको पेश्कीको जानकारी तालुक कार्यालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-६ । कारोबारको लेखा । ५६. लेखाको सिद्धान्त, आधार र ढाँचा: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) कार्यालय र बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) को सार्वजनिक निकायले विनियोजन, राजस्व, धरौटी तथा अन्य कारोबारको लेखा नगदमा आधारित दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्त बमोजिम राख्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले दोस्रो संशोधनद्वारा थप । बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) को सार्वजनिक निकाय वा सरकारी कारोबारको कुनै निश्चित कारोबारको सम्बन्धमा लेखाको मान्य सिद्धान्त बमोजिम छुट्टै लेखा राख्ने गरी तोक्न सक्नेछ । (३) कार्यालयले सरकारी कारोबारको लेखा राख्दा कार्यसञ्चालनस्तरको लेखा र केन्द्रीयस्तरको लेखा छुट्टाछुट्टै राख्नु पर्नेछ । (४) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कुनै कारोबारको सम्बन्धमा आवश्यकता र संस्थागत क्षमताको विश्लेषण गरी सुधारिएको नगदमा आधारित लेखा प्रणाली (मोडिफाइड क्यास बेस एकाउन्टिङ सिस्टम) वा सुधारिएको प्रोदभावी लेखा प्रणाली (मोडिफाइड एक्रुअल एकाउन्टिङ सिस्टम) वा प्रोदभावी लेखा प्रणाली (एक्रुअल एकाउन्टिङ सिस्टम) लागू गर्न सक्नेछ । (५) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम राखिने लेखाको ढाँचा, आर्थिक सङ्केत वा वर्गीकरण सम्बन्धमा कुनै द्विविधा भएमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ५७. कारोबारको लेखा: (१) ऐनको दफा २६ बमोजिम कार्यालयले लेखा राख्दा सो लेखा प्रमाणित गर्ने बिल, भरपाई तथा अन्य कागजात सिलसिलाबद्ध रूपमा राख्नु पर्नेछ । (२) भुक्तानी वा पेश्की फस्यौटको लागि पेश हुने प्रत्येक बिल, भरपाई र सोसाथ संलग्न अन्य कागजातमा खर्च गर्ने व्यक्तिले तयार गरी महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत ढाँचामा पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसरी पेश हुन आएको बिल, भरपाई तथा अन्य कागजातलाई खर्च स्वीकृत गर्ने अधिकारीले रकम भुक्तानी दिन वा फस्यौट गर्नु अघि प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । (३) ऐनको दफा २६ को उपदफा (२) बमोजिम बजेटमा समावेश नभएको कारोबारको अभिलेख महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकेको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । (४) वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको हकमा स्वीकृत लेखा ढाँचाको अतिरिक्त महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोके बमोजिमको सहायक लेखा समेत राख्नु पर्नेछ । (५) वस्तुगत सहायता, सोझै भुक्तानी, टर्न की सहायताको हिसाबको लेखा राख्ने र तत्सम्बन्धी विवरण पेश गर्ने तरिका महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोके बमोजिम हुनेछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(४) वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको हकमा स्वीकृत लेखा ढाँचाको अतिरिक्त महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोके बमोजिमको सहायक लेखा समेत राख्नु पर्नेछ । (५) वस्तुगत सहायता, सोझै भुक्तानी, टर्न की सहायताको हिसाबको लेखा राख्ने र तत्सम्बन्धी विवरण पेश गर्ने तरिका महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोके बमोजिम हुनेछ । (६) कार्यालयले राख्नु पर्ने लेखा दुरुस्त राखे वा नराखेको तथा नगद मौज्दात ठीक भए वा नभएको सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जुनसुकै बखत निरीक्षण गर्न सक्नेछ । त्यसरी निरीक्षण गर्दा कुनै कैफियत देखिएमा सोको प्रतिवेदन सो कार्यालयको सम्बन्धित केन्द्रीय निकायमा पठाउनु पर्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम कैफियत सहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएमा सम्बन्धित केन्द्रीय निकायको सचिवले सम्बन्धित कार्यालयलाई देहाय बमोजिम गरी वा गर्न लगाई त्यसको जानकारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ:- । (क) नगदी वा जिन्सी मालसामानको लगत कायम गर्न छुट भएकोमा तीन दिनभित्र लगत कायम गर्न लगाउने, । (ख) नगदी वा जिन्सी मालसामानको लगत फरक गरी नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पारेकोमा लगत दुरुस्त गर्न लगाई पन्ध्र दिनभित्र नोक्सानी भएको रकम असुल उपर गर्ने, । (ग) खण्ड (ख) बमोजिम असुल हुन नसकेमा प्रचलित कानून बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असुल गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने । (८) कारोबारको लेखा सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको निर्देशनको पालन गर्नु सबै कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ । ५८. राजस्व दाखिला र राजस्वको लेखा: (१) राजस्व उठाउने कार्यालयले करदाता वा सेवाग्राहीबाट प्राप्त गरेको राजस्व वा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको राजस्व महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा सरकारी कारोबार गर्ने बैङ्कमा खोलिएको राजस्व खाता (ननअपरेटिभ रेभिन्यू एकाउन्ट) मा जम्मा गर्नु पर्नेछ । तर प्रचलित कानून बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने राजस्व रकम विभाज्य कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम राजस्व खातामा जम्मा भएको रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सञ्चित कोष हिसाब मिलान गर्दा स्थानान्तरण गर्ने बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि रकम झिक्न पाइने छैन । (३) कार्यालयले करदाताबाट बैङ्कमा जम्मा हुन आएको बैङ्क भौचर र नगद सङ्कलन गरी बैङ्कमा दाखिला गरेको बैङ्क भौचरको विवरण छुट्टाछुट्टै खातामा प्रविष्ट गरी महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत ढाँचामा लेखा राख्नु पर्नेछ । (४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यालयले पाँच हजार रूपैयाँसम्मको राजस्व करदाता वा सेवाग्राहीबाट नगदै बुझिलिन सक्नेछ । त्यसरी बुझिलिएको राजस्व उपनियम (१) बमोजिमको खातामा दैनिक रूपमा जम्मा गरी बैङ्क दाखिला विवरणमा प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ । (५) कार्यालयले करदाता वा सेवाग्राहीबाट चेक वा ड्राफ्टको रूपमा प्राप्त भएको राजस्व सम्बन्धित बैङ्कबाट राजस्व खातामा जम्मा भएको भौचर प्राप्त भएपछि मात्र आम्दानी जनाउनु पर्नेछ । (६) कार्यालयमा नगद वा बैङ्क भौचरको रूपमा प्राप्त भएको जुनसुकै राजस्व रकमको अनिवार्य रूपमा आम्दानी रसिद काटी सम्बन्धित खातामा आम्दानी जनाउनु पर्नेछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(६) कार्यालयमा नगद वा बैङ्क भौचरको रूपमा प्राप्त भएको जुनसुकै राजस्व रकमको अनिवार्य रूपमा आम्दानी रसिद काटी सम्बन्धित खातामा आम्दानी जनाउनु पर्नेछ । (७) बेरुजु कायम भएको रकम असुल भएमा त्यस्तो रकम बेरुजु कायम भएको कार्यालयको नाममा उपनियम (१) बमोजिमको खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ । यसरी बेरुजु रकम असुल हुँदा राजस्वर्फको बेरुजु भए राजस्वको सम्बन्धित शीर्षकमा, विदेशस्थित नेपाली नियोग तथा अन्य निकायबाट रकम फिर्ता आएमा निकासा फिर्ता, प्रदेश र स्थानीय तहबाट रकम फिर्ता आएमा अनुदान फिर्ता र अन्य कारोबारको बेरुजु भए बेरुजु शीर्षकमा लेखाङ्कन गर्नु पर्नेछ । (८) राजस्व भौचरको म्याद एक वर्षसम्म कायम रहनेछ । एक वर्षभित्र सेवा नलिएमा वा राजस्व फिर्ता नलिएमा वा राजस्व फिर्ताको कारबाही शुरु नगरेमा कार्यालयले उक्त भौचरबाट सेवा दिन र त्यस्तो राजस्व फिर्ता गर्न सक्ने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (९) दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला भएको राजस्व कुनै कारणबाट फिर्ता गर्नु पर्ने भए अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा गरी फिर्ता गर्न सकिनेछ । (१०) नेपाल सरकारले करदाताको हित र सुविधाका लागि विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको माध्यमबाट सरकारी राजस्व सङ्कलन, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (११) बैङ्कले राजस्व रकम विद्युतीय माध्यमबाट सङ्कलन र प्रविष्ट गर्दा कुनै त्रुटि भए बैङ्क आफैँले सोही दिन त्यस्तो विवरण संशोधन गर्न सक्नेछ । (१२) विद्युतीय माध्यमबाट सङ्कलन तथा प्रविष्ट गरिएको राजस्वको विवरण कार्यालयले सेवा दिनुभन्दा पहिले संशोधन गर्नु पर्ने भए सम्बन्धित कार्यालयले सेवा नदिएको यकीन गरी त्यस्तो रकम, रकम जम्मा गरेको मिति र कार्यालय कोड बाहेक अन्य विवरण सम्बन्धित कार्यालयले संशोधन गर्न सक्नेछ । (१३) विद्युतीय माध्यमबाट प्रविष्ट गरिएको राजस्व विवरणमा कार्यालय कोड संशोधन गर्नु पर्ने भए आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको कार्यालय कोड भए सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले र फरक कार्यक्षेत्रभित्रको कार्यालय कोड भए महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले संशोधन गर्न सक्नेछ । तर त्यस्तो राजस्व रकम र सोको दाखिला मिति संशोधन गर्न पाइने छैन । (१४) उपनियम (१२) वा (१३) बमोजिम राजस्व विवरण वा कार्यालय कोडमा संशोधन गर्दा सामान्यतया भौचरको म्यादभित्र त्यस्तो भौचर बमोजिमको सेवा दिनु भन्दा अगावै संशोधन गर्न सकिनेछ । सो अवधिपछि भौचरमा संशोधन हुने छैन । तर, । (क) आर्थिक वर्ष समाप्त भइसकेपछि संशोधन गर्नु पर्ने भए पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । असोज मसान्तसम्म संशोधन गर्न सकिनेछ । (ख) आर्थिक वर्ष समाप्त भइसकेको म्यादभित्रको राजस्व भौचरको आधारमा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । असोज मसान्त पछि सेवा दिनु पर्ने भए सम्बन्धित कार्यालयले निर्णय गरी सेवा दिनु पर्नेछ । (१५) कार्यालयले प्रचलित कानून बमोजिम कुनै सेवा प्रदान गर्नका लागि जम्मा गर्न लगाएको सम्बन्धित सेवाग्राहीको राजस्वको भौचरमा त्यस्तो सेवा प्रदान गरेको व्यहोरा जनाई दिनु पर्नेछ ।