chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ (Muluki Criminal Procedure Regulation, 2018)

(२) कुनै अभियुक्तले अर्को सहअभियुक्तलाई पोल गरी बयान गर्दा त्यस्तो सहअभियुक्त अदालतमा उपस्थित रहेको भए यथासम्भव सोही दिन निजलाई सो बयान पढिबाची सुनाउनु पर्नेछ । (३) पछि बयान गर्ने अभियुक्तले अघि बयान गर्ने कुनै सहअभियुक्तलाई पोल गरेमा र त्यसरी पोलमा पर्ने सहअभियुक्त तारिखमा वा थुनामा रहेको भए अदालतले सोको जानकारी त्यस्तो सहअभियुक्तलाई दिनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम जानकारी दिँदा पोलमा पर्ने सहअभियुक्त तारिखमा रहेको भए तारिखको दिनमा सो बयानको बेहोरा पढिबाँची सुनाउनु पर्नेछ र थुनामा रहेको भए त्यस्तो बयानको प्रतिलिपि समेत सामेल गरी कारागार कार्यालय मार्फत निजलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । (५) उपनियम (३) बमोजिम जानकारी दिँदा इजलासको आदेश बमोजिम दिनु पर्नेछ । ५६. सहअभियुक्तको जिरह गर्न सक्ने: (१) ऐनको दफा १०३ बमोजिम आफूलाई पोल गर्ने सहअभियुक्तको जिरह गर्न चाहने अभियुक्तले अदालत समक्ष जिरहको लागि निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पोल गर्ने सहअभियुक्तको जिरह गर्न पाउँ भनी अभियुक्तले बयान गर्दा जिकिर लिएमा निजले छुट्टै निवेदन दिनुपर्ने छैन । (३) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा वा उपनियम (२) बमोजिम अभियुक्तले बयानमा जिरहको जिकिर लिएको भएमा अदालतले त्यस्तो पोल गर्ने सहअभियुक्तको बयान बेहोरा समेतलाई विचार गरी जिरह गर्ने मौका दिने नदिने सम्बन्धमा आदेश गर्नेछ । तर मुद्दा फैसला भइसकेपछि पोलमा पर्ने अभियुक्त अदालतमा उपस्थित भएको अवस्थामा निजले पोल गर्ने सहअभियुक्तलाई जिरह गर्न पाउने छैन । (४) उपनियम (३) बमोजिम आदेश हुँदा जिरह गर्ने मौका दिने आदेश भएमा अदालतले त्यस्तो सहअभियुक्तको जिरह गर्ने प्रयोजनका लागि बकपत्र हुने दिन तोकी त्यस्तो सहअभियुक्त तारिखमा रहेको भए तारिखको दिनमा र थुना वा कैदमा रहेको भए कारागार मार्फत बकपत्रको प्रयोजनका लागि अदालतमा उपस्थित हुन जानकारी दिनु पर्नेछ र त्यस्तो सहअभियुक्तले तारिख गुजारी बसेको भए निजका नाममा समाह्वान जारी गर्नु पर्नेछ । (५) पोलमा पर्ने अभियुक्तले पोल गर्ने सहअभियुक्तको जिरह गर्दा पोल गरेको विषयमा मात्र सीमित रही गर्नु पर्नेछ । (६) पोल गर्ने सहअभियुक्तलाई जिरह गर्ने प्रयोजनार्थ तोकिएको तारिखमा त्यस्तो पोल गर्ने सहअभियुक्त अनुपस्थित रहेको कारणले मात्र मुद्दामा अन्य साक्षी प्रमाण बुझ्न वा मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणका आधारमा मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा पर्ने छैन । (७) अदालतले यस नियम बमोजिम जिरह हुने तारिखको जानकारी सरकारी वकिल कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । (८) सहअभियुक्तको जिरह अनुसूची-१९ बमोजिमको ढाँचामा गर्नु पर्नेछ । ५७. साक्षीको बकपत्र प्रमाणित गर्नु पर्ने: (१) ऐनको दफा १०६ बमोजिम अदालतमा साक्षीको बकपत्र गराउँदा मुद्दामा निजबाट खुलाउनु पर्ने विषयको प्रश्न सोधी त्यस्तो प्रश्न, साक्षीले दिएको जवाफ र त्यसमा जिरह भएको भए सो बेहोरा र साक्षीलाई कुनै विषयमा कुनै कुरा व्यक्त गर्न बाँकी भए नभएको सोधी बाँकी भए त्यस्तो कुरा समेत व्यक्त गर्न लगाई बकपत्रमा त्यस्तो कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ (Muluki Criminal Procedure Regulation, 2018)

(२) उपनियम (१) बमोजिमको बकपत्र गराउँदा उपस्थित भएका मुद्दाका पक्ष वा वारिसलाई रोहबरमा राखी सो बकपत्रको कागजमा त्यसरी बकपत्र गर्ने साक्षी, मुद्दाका पक्ष वा वारिस र पक्षको कानून व्यवसायी समेतको सहीछाप गराई न्यायाधीशले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम बकपत्रको कागजमा साक्षी, मुद्दाका पक्ष वा वारिसले सहीछाप गर्न इन्कार गरेमा सोही बेहोरा उल्लेख गरी न्यायाधीशले सो कुरा प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । ५८. सद्धे किर्ते बयान: (१) ऐनको दफा १०४ बमोजिम मुद्दामा एउटा पक्षले पेश गरेको लिखत अर्को पक्षलाई देखाई बयान गराउँदा त्यस्तो लिखत किर्ते वा जालसाजी हो भन्ने जिकिर लिएमा अदालतले लिखत पेश गर्ने पक्ष सो दिन हाजिर रहेकोमा सोही दिन र हाजिर नरहेकोमा त्यसपछि हाजिर भएको तारिखका दिनमा सो जिकिर सुनाई बयान गराउनु पर्नेछ । (२) पक्षको वारिस वा कानून व्यवसायी तारिखमा रहेको मुद्दामा ऐनको दफा १०४ को प्रयोजनको लागि अदालतले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित पक्षलाई नै झिकाउन सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम लिखत देखाउँदा सुनाउँदा बयान गर्ने पक्षले सो लिखत किर्ते वा जालसाजी भनी नामाकरण गरेमा वा सद्धे, किर्ते वा जालसाजी छुट्याउन नसक्ने भई लिखत जाँच गरी पाउँ भनी जिकिर लिएमा अदालतले लिखत जाँच गराउन लाग्ने दस्तुर जिकिर लिने पक्षबाट लिई त्यस्तो लिखत जाँच गराउन विशेषज्ञ समक्ष पठाउन आदेश दिन सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम लिखत जाँच गर्न विशेषज्ञसमक्ष पठाइएकामा अदालतले तोकेको समयभित्र कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पठाउनु सम्बन्धित विशेषज्ञको कर्तव्य हुनेछ । तर अदालतले तोकेको समयमा लिखत जाँच गर्ने कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने वा नसकेको मनासिब कारण खुलाई विशेषज्ञले अनुरोध गरेमा अदालतले थप समय प्रदान गर्न सक्नेछ । (५) यस नियम बमोजिम लिखत जाँच भई फैसला हुँदा उपनियम (१) बमोजिमको लिखत किर्ते ठहरिएमा त्यस्तो लिखत पेश गर्ने पक्षबाट त्यसरी लिखत जाँच गराउँदा लागेको खर्च अर्को पक्षलाई भराई दिनु पर्नेछ । ५९. बन्दसवालमा उपस्थित हुन निवेदन दिनु पर्ने: (१) ऐनको दफा १०७ को उपदफा (५) बमोजिम मुद्दाको कुनै पक्षले बन्दसवाल पठाइएको अदालतमा उपस्थित भई साक्षी परीक्षण, जिरह वा पुनः सोधपुछ गर्न चाहेमा सोही बेहोराको निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिएमा अदालतले त्यसरी साक्षी परीक्षण, जिरह वा पुनः सोधपुछ गर्न चाहने मुद्दाको पक्षलाई बन्दसवाल पठाइएको अदालतमा हाजिर हुन तारिख तोकी पठाउनु पर्नेछ । ६०. बन्दसवाल फिर्ता गर्नु पर्ने: बन्दसवाल पठाइएको अदालतमा बन्दसवाल गर्नुपर्ने व्यक्ति तोकिएको तारिखमा हाजिर नभएमा सोही बेहोरा उल्लेख गरी बन्दसवाल पठाउने अदालतलाई प्राप्त बन्दसवाल फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । ६१. साक्षी वा पीडितको संरक्षण: ऐनको दफा ११४ को उपदफा (१) बमोजिम आफ्नो सुरक्षामा खतरा रहेको कारण देखाई सुरक्षा प्रबन्ध गरिदिन पीडित वा साक्षीको तर्फबाट परेको निवेदनमा उल्लेख गरिएको कारण मनासिब देखिएमा अदालतले देहाय बमोजिम गर्ने गरी सम्बन्धित निकायलाई आदेश गर्न सक्नेछ:- । (क) पीडित वा साक्षीलाई सुरक्षित रुपमा अदालतमा ल्याउने वा अदालतबाट निजको बसोबास रहेको स्थानसम्म पुर्‍याउने प्रबन्ध मिलाउने, ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ (Muluki Criminal Procedure Regulation, 2018)

(क) पीडित वा साक्षीलाई सुरक्षित रुपमा अदालतमा ल्याउने वा अदालतबाट निजको बसोबास रहेको स्थानसम्म पुर्‍याउने प्रबन्ध मिलाउने, । (ख) पीडित वा साक्षीलाई संरक्षण गृह वा त्यस्तै प्रकारका संस्थामा सुरक्षित रुपमा बसोबास गर्ने प्रबन्ध मिलाउने, । (ग) पीडित वा साक्षीको व्यक्तिगत एवं बासस्थानको सुरक्षा गर्ने, । (घ) पीडित वा साक्षीको सुरक्षामा खलल पुर्‍याउने व्यक्तिलाई आवश्यक कानूनी कारबाही गर्ने, । (ङ) पीडित वा साक्षीलाई सुरक्षित रुपमा राख्ने अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्ने । ६२. होस ठेगानमा नरहेको अभियुक्तको स्वास्थ्य स्थितिको प्रतिवेदन: (१) ऐनको दफा १२८ को उपदफा (२) र (३) बमोजिम होस ठेगानमा नरहेको अभियुक्तको हकमा मुद्दा मुलतबीमा राख्दा वा निजलाई थुनाबाट छाड्दा निजको संरक्षकले आवधिक रुपमा अभियुक्तको स्वास्थ्य स्थितिको प्रतिवेदन अदालतमा पेश गर्ने गरी अदालतले आदेश गर्नुपर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा अदालतले आवश्यक जाँचबुझ गराउन सक्नेछ । ६३. बन्द इजलासबाट हेरिने मुद्दाको गोपनीयता: (१) बन्द इजलासबाट हेरिने मुद्दाका कागजातको प्रतिलिपि वादी, प्रतिवादी, पीडित तथा निजको कानून व्यवसायी बाहेक अरुलाई दिनु हुँदैन । (२) बन्द इजलासबाट हेरिएका मुद्दाको पीडितको व्यक्तिगत परिचय खुल्ने गरी कुनै सञ्चार माध्यम मार्फत समाचार सम्प्रेषण गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले व्यक्त गर्न हुँदैन । तर अदालतले अनुमति दिएमा पीडितको परिचय नखुल्ने गरी समाचार सम्प्रेषण गर्न सकिनेछ । ६४. कसूरबाट पीडित वा साक्षीको व्यक्तिगत परिचय गोप्य राख्ने: (१) ऐनको दफा १८३ बमोजिम कुनै खास कसूरबाट पीडित व्यक्तिको वा साक्षीको व्यक्तिगत परिचय गोप्य राख्न अदालतले आदेश दिएको मुद्दामा कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन, मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई, फैसला, फैसला कार्यान्वयन र फैसला कार्यान्वयन पश्चात् समेत त्यस्तो पीडित वा साक्षीको नाम, थर, वतन, हुलिया लगायतका निजको परिचय हुन सक्ने अन्य सम्बद्ध विवरणहरू गोप्य राख्नु पर्नेछ । तर स्वच्छ सुनुवाईको लागि आवश्यक देखी अदालतले अनुमति दिएमा वा परिचय गोप्य राखिएको पक्ष वा साक्षीले लिखित निवेदन दिएमा त्यस्तो विवरण गोप्य राखुपर्ने छैन । (२) ऐनको दफा १८३ बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले अनुरोध नगरेको अवस्थामा पनि अदालतले आवश्यक देखेमा पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति दिँदा वा अनुसन्धानको लागि अभियुक्तलाई हिरासतमा राख्न म्याद थप गर्दा पीडित वा साक्षीको व्यक्तिगत परिचय गोप्य राख्ने आदेश दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम पक्ष वा साक्षीको परिचय गोप्य राखिएको विवरण थाहा पाउने कुनै पक्ष वा निजको कानून व्यवसायी, विशेषज्ञ, साक्षी, न्यायाधीश, कर्मचारी, पत्रकार लगायत अन्य कसैले पनि त्यस्तो गोप्य राखिएको विवरण प्रकाशमा ल्याउन वा प्रचार-प्रसार गर्न पाईने छैन । (४) उपनियम (१) बमोजिम गोप्य राखिएका विवरणलाई छुट्टै साङ्केतिक नाम दिई सो विवरण र साङ्केतिक नामलाई अनुसूची -२० बमोजिमको ढाँचामा राखी सिलबन्दी गरी मिसिल संलग्न गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम गोपनीयता कायम गरिएका विवरण, सोको साङ्केतिक नाम र मुद्दाको नाम नम्बर छुट्टै रजिष्टरमा अनुसूची -२१ बमोजिमको ढाँचामा उल्लेख गरी अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ (Muluki Criminal Procedure Regulation, 2018)

(५) उपनियम (४) बमोजिम गोपनीयता कायम गरिएका विवरण, सोको साङ्केतिक नाम र मुद्दाको नाम नम्बर छुट्टै रजिष्टरमा अनुसूची -२१ बमोजिमको ढाँचामा उल्लेख गरी अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (६) मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा गोप्य राखिएको विवरण उल्लेख गर्नु पर्दा सो विवरणलाई सङ्केत गर्नका लागि दिइएको साङ्केतिक नाम उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (७) उपनियम (१) बमोजिम व्यक्तिगत परिचय गोप्य राखिएको पक्ष वा साक्षीका नाममा समाह्वान, इतलायनामा, म्याद वा सूचना जारी गर्दा वा पत्राचार गर्दाका अवस्थामा पनि गोप्य राखिएको परिचय सार्वजनिक नहुने व्यवस्था मिलाएर गर्नु पर्नेछ । (८) उपनियम (१) बमोजिम व्यक्तिगत परिचय गोप्य राखिएका मुद्दाको सुनुवाई बन्द इजलासमा गर्नु पर्नेछ । ६५. बालबालिकाको व्यक्तिगत परिचय गोप्य राख्ने: (१) बालबालिका प्रतिवादी भई चलेको नेपाल सरकार बादी भएको वा अदालतले उपयुक्त ठहऱ्याएको मुद्दामा त्यस्ता बालबालिकाको व्यक्तिगत परिचय गोप्य राख्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम परिचय गोप्य राख्दा नियम ६४ बमोजिमको कार्यविधि अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद -७ । मुद्दाको फैसला र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था । ६६. मिलापत्र गर्दाको कार्यविधि: (१) ऐनको दफा ११८ को उपदफा (३) बमोजिम पक्षहरूले राजिखुशीले मिलापत्र गर्न चाही मिलापत्र गराउँदा तीन प्रति लिखत तयार गरी दुवै पक्षहरूको सहीछाप गराई न्यायाधीशले प्रमाणीकरण गरी एक प्रति सम्बन्धित मिसिलमा राखी बादी र प्रतिवादीलाई एक एक प्रति बुझाई भरपाई मिसिल सामेल राख्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम भएको मिलापत्रको कार्यान्वयन अन्य कार्यालयबाट हुने भएमा अदालतले मिलापत्र भएको तीन दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । ६७. मुद्दाको फैसला: (१) मुद्दाको फैसला गर्दा अभियुक्तले कसूर गरे नगरेको ठहर गरी कसूर गरेको ठहर भएमा निजलाई हुने सजाय समेत राय किताबमा खुलाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ९ बमोजिम सजाय निर्धारणको लागि छुट्टै सुनुवाई गर्नु पर्ने भएमा सो प्रयोजनको लागि तीस दिनभित्र पर्ने गरी अर्को तारिख तोक्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम कसूरदार ठहरी सजाय निर्धारणको लागि छुट्टै सुनुवाई गर्नु पर्ने अवस्थामा निर्णयको बेहोरा राय किताबमा लेखी सोको छोटकरी विवरण अनुसूची -२२ बमोजिमको ढाँचामा तयार गरी मिसिल सामेल राख्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम तयार गरिएको विवरण सरकारी वकिल कार्यालयलाई र अभियुक्त थुनामा रहेको भए निजलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (५) सजाय निर्धारण गर्दा कसूरदारलाई निर्धारण भएको सजाय उल्लेख गरी छुट्टै राय किताबमा निर्णय लेख्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिमको राय किताबमा मुद्दा नम्बर, मुद्दाको नाम, पक्ष विपक्षको नाम, कसूर ठहर भएको निर्णय मिति र निर्णय नम्बर, कसूर ठहर गर्ने न्यायाधीशको नाम र इजलास नम्बर समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (७) मुद्दा फैसला भएपछि मुद्दाको लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ । तर सजाय निर्धारणको लागि छुट्टै सुनुवाई हुने निर्णय भएको मुद्दाको लगत सजाय निर्धारणको निर्णयपछि मात्र कट्टा गर्नु पर्नेछ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ (Muluki Criminal Procedure Regulation, 2018)

(७) मुद्दा फैसला भएपछि मुद्दाको लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ । तर सजाय निर्धारणको लागि छुट्टै सुनुवाई हुने निर्णय भएको मुद्दाको लगत सजाय निर्धारणको निर्णयपछि मात्र कट्टा गर्नु पर्नेछ । (८) मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा धरौट वा जमानत वा तारिखमा रहेको अभियुक्तलाई तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसूरमा कसूरदार ठहर भई निजको हकमा सजाय निर्धारण गर्न छुट्टै सुनुवाई हुने भएमा त्यस्तो सुनुवाई नहुँदासम्म निजलाई थुनामा राखी मुद्दाको बाँकी कारबाही गर्नु पर्नेछ । ६८. बुझ्नु पर्ने कुरा बाँकी राखी फैसला गर्न नहुने: ऐन बमोजिम मुलतवी रहेको अवस्थाको मुद्दामा बाहेक अन्य मुद्दामा फैसला गर्दा एउटै मिसिलबाट गर्नु पर्ने काम मध्ये केही बाँकी राखी पछि बुझी छिन्ने भनी फैसला गर्न हुँदैन । ६९. फैसला वा आदेशको सामान्य त्रुटि सच्याउने: (१) मुद्दाका पक्ष वा निजको वारिसले फैसला वा आदेशमा रहेको लेखाई सम्बन्धी सामान्य त्रुटि सच्याउन अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फैसला वा आदेशमा त्रुटि भएको कुरा अदालत स्वयंको जानकारीमा आएमा सम्बन्धित कर्मचारीले सोही बेहोराको प्रतिवेदन दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम निवेदन वा प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएमा सो निवेदन वा प्रतिवेदन र सम्बन्धित मिसिल फैसला वा आदेश गर्ने न्यायाधीश समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । तर फैसला वा आदेश गर्ने न्यायाधीश सात दिन भन्दा बढी अनुपस्थित रहने अवस्था भएमा कार्यरत अन्य न्यायाधीश समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम पेश भएको निवेदन वा प्रतिवेदन र मिसिल अध्ययन गर्दा त्रुटि सच्याउनु पर्ने देखेमा इजलासले फैसला वा आदेश संशोधन गर्ने गरी छुट्टै आदेश दिन सक्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम गरिएको आदेश मूल फैसला वा आदेशको अभिन्न अङ्ग मानिनेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम गरिएको आदेशको बेहोरा मुद्दाका अन्य पक्षलाई पनि जानकारी गराउन आवश्यक देखिएमा अदालतले सूचना दिन सक्नेछ । ७०. फैसलामा हेरफेर वा थपघट गर्न नहुने: फैसलामा दस्तखत भईसकेपछि कसैले पनि सो फैसलामा हेरफेर वा थपघट गर्न हुँदैन । ७१. पुनरावेदनपत्रमा उल्लेख गर्नु पर्ने विवरण: कानूनमा अन्यत्र उल्लिखित विषयका अतिरिक्त पुनरावेदनपत्रमा देहाय बमोजिमको विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ:- । (क) फैसला वा अन्तिम आदेश गर्ने अदालतको नाम, । (ख) पुनरावेदक बादी वा प्रतिवादी भएको बेहोरा, । (ग) मुद्दाको नाम, । (घ) फैसला वा अन्तिम आदेश भएको मिति, थाहा पाएको मिति र पुनरावेदनको म्याद सम्बन्धी विषय, । (ङ) मुद्दामा भएको सजाय र कायम भएको बिगो, । (च) फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझेको विषय, त्यसको आधार र कारण, । (छ) पुनरावेदन जिकिर र सोको कानूनी आधार, । (ज) अन्य पक्ष वा प्रत्यर्थीको पुनरावेदन परे वा नपरेको जानकारी भए सो बेहोरा, । (झ) पुनरावेदक कैद वा थुनामा परेको भए कहिलेदेखि कैद वा थुनामा परेको हो सो कुरा, । (ञ) दण्ड, जरिबाना, बिगो बुझाएको भए कहिले, कहाँ बुझाएको हो त्यसको प्रमाण, । (ट) पुनरावेदन दस्तुर बुझाएको प्रमाण, । (ठ) पुनरावेदनको म्याद सम्बन्धी विषय, । (ड) अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी विषय । ७२. पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्नु पर्ने: (१) अदालतमा दर्ताको लागि पेश गरेको पुनरावेदनपत्र देहाय बमोजिमको भए नभएको हेरी रीत पुगेको देखिए दर्ता गर्नु पर्नेछ:- । (क) रीत र ढाँचा मिलेको, ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ (Muluki Criminal Procedure Regulation, 2018)

(ट) पुनरावेदन दस्तुर बुझाएको प्रमाण, । (ठ) पुनरावेदनको म्याद सम्बन्धी विषय, । (ड) अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी विषय । ७२. पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्नु पर्ने: (१) अदालतमा दर्ताको लागि पेश गरेको पुनरावेदनपत्र देहाय बमोजिमको भए नभएको हेरी रीत पुगेको देखिए दर्ता गर्नु पर्नेछ:- । (क) रीत र ढाँचा मिलेको, । (ख) पुनरावेदन गर्ने म्यादभित्रको भएको, । (ग) उल्लेख गर्नु पर्ने आवश्यक विवरण उल्लेख गरेको, । (घ) तल्लो तहको अदालतबाट सो मुद्दामा भएको फैसला वा अन्तिम आदेशको स्पष्ट बुझिने प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न गरेको, । (ङ) पुनरावेदनपत्रको स्पष्ट बुझिने प्रतिलिपि संलग्न गरेको, । (च) लागेको दण्ड जरिबाना र पुनरावेदन दस्तुर दाखिल गरेको । तर खण्ड (ख) बमोजिमको विषय शुरु मिसिल हेरेपछि मात्र यकिन हुन सक्ने रहेछ भने त्यस्तो मुद्दाको शुरु मिसिल झिकाइ हेरी दर्ता गर्न सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको रीत नपुगेको पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्न हुँदैन । त्यस्तो रीत नपुगेको देखिएमा बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र सो रीत पुऱ्याउने शर्तमा धरौटीमा दर्ता गर्न सकिनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम धरौटीमा रहेको पुनरावेदकले पुनरावेदनपत्र दर्ता नहुँदै तारिख गुजारेमा थाम्ने अवधि भुक्तान भएपछि त्यस्तो पुनरावेदनपत्र तामेलीमा राखिनेछ । ७३. रीत नपुगेको पुनरावेदनपत्र फिर्ता पठाउने: (१) ऐनको दफा १३५ बमोजिम कारागार मार्फत पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा प्राप्त भएको पुनरावेदनपत्र जाँच गर्दा रीत नपुगेको देखिएमा सो बेहोरा जनाई यथासक्य चाँडो रीत पुऱ्याई पठाउनको लागि प्राप्त पुनरावेदनपत्र सम्बन्धित कारागारमा तीन दिनभित्र फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम फिर्ता पठाइएको पुनरावेदनपत्र रीत पुऱ्याई पुनः पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पठाएमा म्याद भित्रै पठाएको मानिनेछ । ७४. प्रमाण मिसिल र निस्सा पठाउनु पर्ने: (१) पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा ऐनको दफा १३५ को उपदफा (३) र दफा १३८ बमोजिम मिसिल पठाउँदा पक्षलाई फैसलाको सूचना दिनु पर्ने भए ऐनको दफा १३२ बमोजिम फैसलाको सूचना दिएको निस्सा र सो फैसला भएको सूचना पत्रिकामा प्रकाशन गरेको भए सूचना समेत मिसिल संलग्न गरी पठाउनु पर्नेछ । (२) पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा मिसिल पठाउँदा सो मुद्दासाथ प्रमाण मिसिल संलग्न रहेको भए सो प्रमाण मिसिल समेत साथै पठाउनु पर्नेछ । ७५. पुनरावेदक वा प्रत्यर्थीलाई सूचना दिने: (१) ऐनको दफा १४० को उपदफा (३) बमोजिम पुनरावेदन जिकिरको खण्डन गर्नको लागि प्रत्यर्थीलाई सूचना दिने आदेश भएमा बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र उपस्थित हुन आउनु भनी आदेशको प्रतिलिपि समेत साथै राखी अनुसूची -२३ बमोजिमको ढाँचामा सूचना दिनु पर्नेछ । (२) ऐनको दफा १४२ को उपदफा (३) बमोजिम तारिखमा नबसेको पुनरावेदक वा प्रत्यर्थीलाई केहि कुरा बुझ्न वा प्रमाण दाखिल गराउने प्रयोजनका लागि झिकाउनु परेमा बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र उपस्थित हुन आउनु भनी आदेशको प्रतिलिपि समेत साथै राखी अनुसूची -२४ बमोजिमको ढाँचामा सूचना दिनु पर्नेछ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ (Muluki Criminal Procedure Regulation, 2018)

(२) ऐनको दफा १४२ को उपदफा (३) बमोजिम तारिखमा नबसेको पुनरावेदक वा प्रत्यर्थीलाई केहि कुरा बुझ्न वा प्रमाण दाखिल गराउने प्रयोजनका लागि झिकाउनु परेमा बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र उपस्थित हुन आउनु भनी आदेशको प्रतिलिपि समेत साथै राखी अनुसूची -२४ बमोजिमको ढाँचामा सूचना दिनु पर्नेछ । ७६. थुनामा रहेको व्यक्ति छुट्ने भए जानकारी दिने: मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा अदालतको आदेश वा फैसला अनुसार थुनामा रहेको व्यक्ति थुनाबाट छुट्ने भए निजलाई थुना मुक्त गर्न थुनामा राख्ने निकाय वा कारागारलाई तुरुन्त पत्र लेखी सोको जानकारी लगत रहेको अदालतमा समेत पठाउनु पर्नेछ । ७७. वादी तथा पीडितलाई जनाउ दिनुपर्ने: बिगो वा क्षतिपूर्ति भराउने दाबी भएको मुद्दामा फैसला तयार भएको मितिले तीन दिनभित्र बिगो वा क्षतिपूर्ति भरि पाउने वादी वा पीडित वा जाहेरवालालाई सो फैसलाको सूचना दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-८ । फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था । ७८. दण्ड, जरिवाना, बिगो वा क्षतिपूर्तिको लगत राख्ने: (१) ऐनको दफा १५१ को उपदफा (१) बमोजिम फैसला बमोजिम लागेको दण्ड, जरिवाना, बिगो वा क्षतिपूर्तिको लगत फैसला गर्ने अदालतको सम्बन्धित फाँटले फैसला तयार भएको तीन दिनभित्र फैसला कार्यान्वयन शाखामा दिनु पर्नेछ । (२) ऐनको १५१ को उपदफा (२) बमोजिमको अवस्थामा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले फैसला तयार भएको तीन दिनभित्र दण्ड, जरिवाना, बिगो वा क्षतिपूर्तिको लगत खडा गरी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा फैसलाको प्रतिलिपि सहित लगत पठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम लगत प्राप्त भएपछि तहसिलदारले अनुसूची-२५ बमोजिमको ढाँचाको लगत किताबमा लगत कसी वा अद्यावधिक गरी प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त लगत अनुसार कैदी पूर्जी संशोधन गर्नु पर्ने देखिएमा पत्र प्राप्त भएको भोलिपल्ट सम्ममा संशोधन गरी सम्बन्धित कारागार र कैदीलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । (५) यस नियम बमोजिम राखिने लगत किताबको पहिलो पृष्ठमा सो लगत किताब जिम्मा लिने कर्मचारीको नाम थर, दर्जा र जिम्मा लिएको अवधि स्पष्टरुपमा उल्लेख एवं अद्यावधिक गरी तहसिलदारले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । ७९. कैदी पूर्जी दिनुपर्ने: ऐनको दफा १५४ को उपदफा (१) अनुसार कसुरदार पक्राउ भई कारागारबाट कैदी पूर्जी माग भई आएमा अदालतले तुरुन्त कैदी पूर्जी पठाउनु पर्नेछ । ८०. ठेगाना अद्यावधिक गर्ने: स्थानीय तह वा जिल्ला वा प्रदेशको सीमाना हेरफेर भई फैसला बमोजिमको जरिवाना, कैद, बिगो वा क्षतिपूर्ति बापतको रकम असूल गर्नुपर्ने व्यक्तिको ठेगाना फरक पर्न गएमा अदालतले पनि लगतमा सोही बमोजिम ठेगाना सच्याई अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । ८१. सम्पत्ति रोक्का राख्नुपर्ने: कसुर ठहर भई फरार रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति ऐनको दफा १५६ को उपदफा (१) बमोजिम रोक्का राख्नका लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएमा त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित कसुरदारको हक हो होइन अदालतले यकिन गरी निजको हकसम्मको सम्पत्ति रोक्का गर्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिनु पर्नेछ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ (Muluki Criminal Procedure Regulation, 2018)

८२. लगत कट्टा गर्नुपर्ने: (१) ऐनको दफा १६० उपदफा (१) बमोजिम लगत कट्टा गर्दा तहसिलदारले कैफियत खण्डमा कारण खोली कैद, दण्ड, जरिवाना, बिगो वा क्षतिपूर्तिको लगत किताबमा बेहोरा जनाइ प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । (२) दफा १६० उपदफा (२) बमोजिम लगत कट्टा गर्दा तहसिलदारले न्यायाधीश समक्ष सम्बन्धित मिसिल वा कागजात पेश गरी निर्णय गरी लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम कट्टा गरिएको लगतको छुट्टै अभिलेख अनुसूची-२६ बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । ८३. निजी बिगो वा क्षतिपूर्ति भराउन सम्पत्ति देखाई निवेदन दिनुपर्ने: (१) ऐनको दफा १६५ को उपदफा (१) बमोजिम फैसला बमोजिम बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम भरिपाउने व्यक्तिले त्यस्तो बिगो, क्षतिपूर्ति वा रकम भर्नु पर्ने दायित्व भएको व्यक्तिको हकको सम्पत्ति देखाई दिने निवेदनमा देहायका विवरण खुलाएको हुनु पर्नेछ:- । (क) अचल सम्पत्ति देखाई दिने निवेदनमा:- । (१) घर जग्गा रहेको ठाउँ र चार किल्ला, । (२) दर्ता श्रेस्ताअनुसार घर जग्गाको कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल, । (३) घरको बनोट, कवल, तल्ला र सम्भव भए वर्गफिट, । (४) दर्तावाला व्यक्तिको नाम, दर्ता रहेको कार्यालय र दर्तावालाको भाग, हिस्सा, । (५) आवास, औद्योगिक वा व्यापारिक क्षेत्रमध्ये कुन क्षेत्रमा पर्ने, । (६) कच्ची, पक्की सडकसँग जोडिएको वा बाटो भए नभएको, । (७) घर जग्गामा भएका लगापातको विवरण, । (८) उपरोक्त आधारमा खरिद बिक्री हुन सक्ने न्यूनतम मूल्य, । (९) घर जग्गा भोग वा कब्जा गर्ने व्यक्तिको नाम, थर र ठेगाना, । (१०) बिगो वा क्षतिपूर्ति वा रकम भराउन आवश्यक पर्ने जग्गा वा घरको तर्फ खुलेको क्षेत्रफल वा खण्ड । (ख) चल सम्पत्ति देखाई दिइने निवेदनमा:- । (१) चल सम्पत्ति रहेको ठाउँ, भोग वा कब्जा गर्ने व्यक्तिको नाम, थर र ठेगाना, । (२) त्यस्तो सम्पत्तिको अवस्था, प्रकृति र बनोट, । (३) प्रत्येकको साइज र सङ्ख्या, । (४) त्यस्तो सम्पत्ति स्वामित्वमा रहेको व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना र भाग हिस्सा, । (५) खरिद बिक्री हुनसक्ने प्रत्येकको न्यूनतम बजार मूल्य । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन दर्ता भएपछि देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ:- । (क) उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिमको सम्पत्तिको हकमा आवश्यक पर्ने जेथा रोक्का राख्न दर्ता रहेको कार्यालय वा रजिष्ट्रेसन गर्ने कार्यालयमा तुरुन्त लेखी पठाउने, । (ख) उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको बाली, बहाल, आयस्ता वा ब्याज लगायतका सम्पत्तिको हकमा यथाशीघ्र त्यस्तो सम्पत्तिको विवरणको तायदात गर्न पठाई तायदात गर्दाको अवस्था नै आवश्यक पर्ने जति त्यस्तो सम्पत्ति वा सोबाट प्राप्त हुने बाली, बहाल, ब्याज, मुनाफा आदि आय कब्जामा लिनु वा रोक्का राख्न र कब्जामा लिएको अवस्थामा त्यसको भरपाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिने । (३) उपनियम (२) बमोजिम सम्पत्ति रोक्का वा कब्जा राखिएपछि निवेदकले देखाएको सम्पत्ति र निजले खुलाएको सोको मूल्य समेत उल्लेख गरी अनुसूची-२७ बमोजिमको ढाँचामा बिगो भर्नु पर्ने दायित्व भएका व्यक्तिको नाममा पन्ध्र दिने सूचना जारी गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) को म्यादभित्र फैसला अनुसार बुझाउनु पर्ने बिगो वा क्षतिपूर्ति वा रकम दाखिल गर्न नल्याएमा रोक्का वा कब्जामा राखिएको उल्लिखित सम्पत्ति जायजात लिलाम गरी भराई दिने बेहोरा समेत उक्त सूचनामा स्पष्ट उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।