chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७६ (Disaster Risk Reduction and Management Regulation, 2019)

(ग) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन थात ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर तथा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको । (३) उपनियम (१) बमोजिमको विशेषज्ञ समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) नेपालको भौगोलिक अवस्था समेतको आधारमा विपद्को जोखिम भएका सम्भाव्य क्षेत्रहरुको पहिचान गरी न्यूनीकरणका लागि सुझाव दिने, । (ख) प्रकोपको स्वरुप अनुरुप जोखिमको आँकलन, नक्साङ्कन, विश्लेषण गरी विपद् जोखिमबारे क्षमता अभिवृद्धि, विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र सूचना प्रवाह सम्बन्धी विषयमा सुझाव दिने, । (ग) शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गरिने विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयहरुको सम्बन्धमा राय, सुझाव दिने, । (घ) महामारी (प्यान्डामिक) तथा जनस्वास्थ्यका सम्भावित समस्याहरुको पूर्वानुमान, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान र विधिको आधारमासुझाव दिने, । (ङ) जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुन सक्ने परिणाम समेतका विषयगत विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुको समेत सहभागितामा छलफल गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका विविध पक्षहरु पहिचान गरी कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिने, । (च) विपद् पुनर्लाभ सम्बन्धी कार्यका लागि गरिने लगानीमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रलाई क्रियाशील र जिम्मेवार बनाउन अपनाउनु पर्ने विधिका लागि सुझाव दिने, । (छ) अझ राम्रो र बलियो निर्माणको अवधारणअनुरुप उपयुक्त पूर्वाधार निर्माण गर्न सुझाव दिने, । (ज) आर्थिक सामाजिक विकास र वातावरण संरक्षण गर्दै विपद् जोखिम न्यूनीकरण, विपद् पूर्वतयारी, पुनर्लाभ तथा पुनर्निर्माणका क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिने, । (झ) कार्यकारी समिति तथा मन्त्रालयले माग गरेका अन्य विषयमा राय, सुझाव दिने । (४) विपद् व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरुले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई मन्त्रालयले तोके बमोजिमको बैठक भत्ता पाउनेछन् । (५) उपनियम (१) बमोजिमको विशेषज्ञ समितिको कार्यविधि सो समिति गठन गर्दाका बखत मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुनेछ । ५. प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) ऐनमा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त प्राधिकरणको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको प्रकृतिको आधारमा कर्मचारी तथा कामदारलाई दिनु पर्ने विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा तालिमको विषय र मापदण्ड तोक्ने, । (ख) विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न क्षमता अभिवृद्धि लगायतका कार्य गर्ने, गराउने, । (ग) विपद्को समयमा तत्काल परिचालनको लागि फ्लाइड स्क्वाड गठन गर्न सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्ने र त्यस्तो फ्लाइड स्क्वाडको लागि आवश्यक पर्ने तालिम तथा अभिमुखीकरणको व्यवस्था मिलाउने, । (घ) विपद्को समयमा प्राप्त हुने राहत सामग्री सुरक्षित रुपमा भण्डारण गर्ने तथा प्रभावितहरुलाई पारदर्शी रुपमा वितरणको व्यवस्था मिलाउने, । (ङ) विकास निर्माण सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा अवलम्बन गर्नु पर्ने विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी विषयको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायलाई लागि आवश्यक मार्गनिर्देशन गर्ने, ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७६ (Disaster Risk Reduction and Management Regulation, 2019)

(ङ) विकास निर्माण सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा अवलम्बन गर्नु पर्ने विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी विषयको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायलाई लागि आवश्यक मार्गनिर्देशन गर्ने, । (च) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने सरकारी निकाय, गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्रका कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारको प्राथमिकता तथा आवश्यकताका आधारमा परिचालन गर्न मार्गदर्शन गर्ने तथा त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने । (२) प्राधिकरणले सम्पादन गरेका कामको विवरण मन्त्रालयलाई नियमित रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) प्राधिकरणको सङ्गठन संरचना तथा कार्यविवरण नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्नेछ । (४) प्राधिकरणको गठन नभएसम्मको लागि प्राधिकरणले गर्ने कार्य मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय हेर्ने महाशाखाले गर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५क. कार्यकारी प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार: कार्यकारी प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी कार्यकारी समितिसमक्ष पेश गर्ने, । (ख) विपद् व्यवस्थापनका लागि प्राप्त स्रोत, साधन, जनशक्ति, सहयोग तथा सहायता परिचालन गर्ने गराउने, । (ग) भौतिक संरचनाको निर्माण गर्दा विपद् प्रतिरोधी संरचना निर्माणका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने, । (घ) आफूले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विवरण नियमित रूपमा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने, । (ङ) कार्यकारी समितिको निर्णयबमोजिम भूकम्प तथा अन्य विपद्बाट ठूलो सङ्ख्यामा क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण वा पुनर्स्थापना गर्न सङ्घीय निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने, । (च) परिषद् वा कार्यकारी समितिले तोके बमोजिमका कार्य गर्ने । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५ख. कार्यकारी प्रमुखको सुविधा: (१) कार्यकारी प्रमुखको पारिश्रमिक र सुविधा अनुसूची-१ मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ । (२) कार्यकारी प्रमुखले देहाय बमोजिमको बिदा पाउनेछः- । (क) भैपरी आउने र पर्व बिदा । (ख) बिरामी बिदा । (ग) किरिया बिदा । (घ) प्रसुति बिदा । (३) कार्यकारी प्रमुखले प्रत्येक वर्ष छ दिन भैपरी आउने बिदा र छ दिन पर्व बिदा लिन पाउनेछ । (४) कार्यकारी प्रमुख बिरामी परेको अवस्थामा प्रत्येक वर्ष छ दिन बिरामी बिदा लिन पाउनेछ । (५) कार्यकारी प्रमुखको बाबु, आमा, पति, पत्नी, छोरा वा छोरीको मृत्यु भएमा वा निज आफैंले किरिया बस्नु परेमा पन्ध्र दिन किरिया बिदा लिन पाउनेछ । (६) कार्यकारी प्रमुख सुत्केरी हुने भएमा सुत्केरीको अधिपछि गरी अन्ठानब्बे दिन प्रसुति बिदा लिन पाउनेछ । (७) उपनियम (२) बमोजिमको बिदाको अवधिमा पूरा तलब पाइनेछ र त्यस्तो बिदा अर्को वर्ष सञ्चित हुने छैन । (८) भैपरी आउने र पर्व बिदा कार्यकारी प्रमुख आफैंले स्वीकृत गरी लिन सक्नेछ र सो बाहेकका अन्य बिदा बस्नु परेमा मन्त्रालयको सचिवबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । (९) कार्यकारी प्रमुखले स्वदेश वा विदेशमा भ्रमणमा जानुपर्दा मन्त्रालयको सचिवबाट भ्रमण आदेश स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७६ (Disaster Risk Reduction and Management Regulation, 2019)

(८) भैपरी आउने र पर्व बिदा कार्यकारी प्रमुख आफैंले स्वीकृत गरी लिन सक्नेछ र सो बाहेकका अन्य बिदा बस्नु परेमा मन्त्रालयको सचिवबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । (९) कार्यकारी प्रमुखले स्वदेश वा विदेशमा भ्रमणमा जानुपर्दा मन्त्रालयको सचिवबाट भ्रमण आदेश स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ५क. कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी दिन सक्ने: कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल समाप्त भएमा वा कुनै कारणले सो पद रिक्त भएमा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि मन्त्रालयले प्राधिकरणमा कार्यरत वरिष्ठतम् सहसचिवलाई कार्यकारी प्रमुखको रूपमा काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिन सक्नेछ । ६. जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सचिवालय तथा बैठक: (१) जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सचिवालयको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्नेछ । (२) जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति बैठक सो समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सदस्य-सचिवले सो समितिको बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हुने विषयसूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ । (४) जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकको अध्यक्षता सो समितिको अध्यक्षले गर्नेछ र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सो समितिका उपस्थित सदस्यहरूले तोकेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको मत निर्णायक हुनेछ । (६) जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि र विषय विज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (७) समितिको बैठक प्रत्येक चौमासिक अवधिमा कम्तीमा एक पटक बस्नु पर्नेछ । (८) जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (९) जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय सो समितिको सदस्य सचिवले प्रमाणित गरी राख्नेछ । ७. जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: ऐनमा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी क्रियाकलापहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा प्राधिकरण, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति बीच समन्वयत्मक रुपमा काम गर्ने, । (ख) विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विपद् पूर्वतयारी कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । (ग) कम्तीमा पचास जना उद्धारकर्मीलाई उद्धार कार्यमा प्रयोग गर्न आवश्यक पर्नेखोज तथा उद्धार सामग्री भण्डारणको व्यवस्था मिलाउने, । (घ) विपद्को समयमा सूचना प्रवाहको लागि सञ्चार संयन्त्रको परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, । (ङ) विपद्को समयमा नागरिकलाई अनावश्यक भय र त्रास फैलिन सक्ने किसिमका सूचना प्रवाह गर्न रोक लगाउने, । (च) विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रका क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालित कार्यक्रमको नियमित रुपमा समन्वय र अनुगमन गर्ने, गराउने ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७६ (Disaster Risk Reduction and Management Regulation, 2019)

(ङ) विपद्को समयमा नागरिकलाई अनावश्यक भय र त्रास फैलिन सक्ने किसिमका सूचना प्रवाह गर्न रोक लगाउने, । (च) विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रका क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालित कार्यक्रमको नियमित रुपमा समन्वय र अनुगमन गर्ने, गराउने । ८. स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) ऐनमा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम सहितको कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्ने, गराउने, । (ख) स्थानीय तहमा विपद् जोखिमको अवस्थाको लेखाजोखा, नक्साङ्कन, विश्लेषणगरी विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने, । (ग) भौतिक संरचना निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिता, भवन निर्माण मापदण्ड लगायत अन्य स्वीकृत निर्देशिका वा मापदण्डको पालना भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गरी पालना गर्न लगाउने, । (घ) विपद् व्यवस्थापनमा परिचालन गरिने कर्मचारी तथा स्वयंसेवकको क्षमता अभिवृद्धिको व्यवस्था गर्ने, । (ङ) विपद् उद्धारको काममा संलग्न व्यक्तिको सुरक्षाका लागि सुरक्षा उपकरण, बीमा लगायत आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने, । (च) ऐनको दफा १८ को उपदफा (५) बमोजिम सुरक्षा निकायको मागका आधारमा खोज तथा उद्धार सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, गराउने, । (छ) विपद् व्यवस्थापनका लागि परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिको उपयोग गर्ने तथासोको लागि स्थानीय समुदायलाई परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, । (ज) बीमा र सामाजिक सुरक्षा लगायतका विपद्जन्य जोखिम हस्तान्तरणका विधि र प्रक्रिया तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (झ) विपद् व्यवस्थापनका लागि विषयगत समूह गठन गरी परिचालन गर्ने । (२) स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले वडा स्तरीय विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य समिति गठन गरी कार्य सञ्चालन गर्न सक्नेछ । ९. सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको दायित्व: (१) सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले विपद्का घटना हुन नदिन ऐनको दफा २० को उपदफा (१) मा उल्लिखित दायित्व निर्वाह गर्नुका साथै प्राधिकरणले समय समयमा दिएको निर्देशनको समेत पालना गर्नु पर्नेछ । (२) सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले विपद्पूर्व, विपद्को समयमा र विपद्पश्चात पनि आफ्नो व्यवसायलाई सुचारु गर्न व्यवसाय निरन्तरता योजना बनाई लागू गर्नु पर्नेछ । (३) सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले प्राधिकरणले तोके बमोजिम अग्नि नियन्त्रण लगायतका विपद् न्यूनीकरण जन्य उपकरण जडान गर्नु पर्नेछ । (४) सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिमको जिम्मेवारी पूरा गरे नगरेको सम्बन्धमा प्राधिकरण तथा सम्बन्धित विपद् व्यवस्थापन समितिले नियमित अनुगमन गर्नु पर्नेछ । १०. कोषको सञ्चालन: (१) केन्द्रीय स्तरमा रहने विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको रकम कार्यकारी समितिले प्रतिस्पर्धाको आधारमा “क” वर्गको कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ । (२) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७६ (Disaster Risk Reduction and Management Regulation, 2019)

१०. कोषको सञ्चालन: (१) केन्द्रीय स्तरमा रहने विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको रकम कार्यकारी समितिले प्रतिस्पर्धाको आधारमा “क” वर्गको कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ । (२) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । यस नियमावली बमोजिम कोषको रकम खर्च गर्दा राहत वितरणका अतिरिक्त कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत विपद् पछिको क्षतिको विस्तृत आँकलन, विपद् पुनर्लाभ तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र गरिनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम कोषको रकम खर्च गर्दा नियमित प्रशासनिक कार्यको लागि खर्च गरिने छैन । (४) पहिलो संशोधनद्वारा थप । (३क) कोषमा रहने रकमको न्यूनतम सीमा कार्यकारी समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । यसरी निर्धारण गरिएको सीमाभन्दा कम रकम भएको अवस्थामा प्राधिकरणले मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई अपुग रकम नेपाल सरकार समक्ष माग गर्न सक्नेछ । (५) पहिलो संशोधनद्वारा थप । (३ख) कार्यकारी समितिको निर्णयबमोजिम माग गरेको रकम कोषको अवस्था तथा माग गरिएको रकमको आवश्यकता र औचित्य समेतका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिन सक्नेछ । (६) कोषको सञ्चालन कार्यकारी प्रमुख वा निजले अख्तियारी दिएको प्राधिकरणको अधिकृत कर्मचारी र प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन हेर्ने शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ । (७) कोष सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कार्यकारी समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १०क. कोषको रकम माग गर्न सक्ने: (१) विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यको लागि ऐनको दफा २३ बमोजिमका प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोष वा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा रहने गरी कोषबाट रकम माग गरिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषको लागि रकम माग गर्दा सम्बन्धित प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को निर्णय बमोजिम, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषको लागि रकम माग गर्दा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय बमोजिम तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषको लागि रकम माग गर्दा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय बमोजिम अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा माग गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम रकम माग भई आएमा कार्यकारी समितिको निर्णयको आधारमा प्राधिकरणले सम्बन्धित कोषमा रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ । यसरी रकम उपलब्ध गराउँदा प्राधिकरणले अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा फाराम तयार गरी स्वीकृत गरी राख्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम उपलब्ध गराउँदा सम्बन्धित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मार्फत गराउनु पर्नेछ । (५) उपनियम (३) वा (४) बमोजिम रकम उपलब्ध गराएको जानकारी प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई गराउनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १०ख. अनुगमन गर्ने: (१) कोषको रकम प्रयोग गरी सञ्चालित कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लक्षित प्रगति प्राप्त हुनेगरी सञ्चालन भए नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले नियमित रूपमा अनुगमन गरी प्राधिकरणमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । (२) स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिबाट स्थानीय तहमा सञ्चालन भएको कार्यक्रमको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समेत गरी सोको प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेश गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७६ (Disaster Risk Reduction and Management Regulation, 2019)

(२) स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिबाट स्थानीय तहमा सञ्चालन भएको कार्यक्रमको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समेत गरी सोको प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेश गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १०ग. प्रतिवेदन पठाउने: प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सम्बन्धित विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम प्रयोग भई सञ्चालित कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन त्रैमासिक रूपमा प्राधिकरणमा पठाउनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १०घ. रकम स्थानान्तरणसम्बन्धी विशेष व्यवस्था: मुलुकमा विभिन्न समयमा घटेका विपद्का घटना पछि विपद् प्रभावितहरूको उद्धार र राहतका लागि व्यक्ति, समूह वा संघ-संस्थाबाट विदेशस्थित नेपाली नियोग वा विभिन्न जिल्लामार्फत सङ्कलन भई निष्क्रिय अवस्थामा रहेको रकम सम्बन्धित निकायले यथाशीघ्र अनिवार्य रूपमा कोषमा जम्मा हुने गरी स्थानान्तरण गर्नु पर्नेछ । ११. जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोष: (१) विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक जिल्लामा एउटा छुट्टै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोष रहनेछ । (२) जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा देहाय बमोजिमका रकमहरू रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) प्राधिकरणबाट प्राप्त रकम, । (ग) प्रदेश सरकारबाट विपद् व्यवस्थापनका लागि प्राप्त रकम, । (घ) कुनै स्वदेशी सङ्घ संस्था वा व्यक्तिबाट दान, दातव्य वा उपहार स्वरूप प्राप्त रकम । (३) जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय बमोजिम स्वीकृत भएको विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि मात्र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम खर्च गरिनेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम खर्च गर्दा नियमित प्रशासनिक कार्यको लागि खर्च गरिने छैन । (५) जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषको सञ्चालन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा निजले अख्तियारी दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत कर्मचारी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आर्थिक व्यवस्थापन हेर्ने शाखाको प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ । (६) जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले “क” वर्गको कुनै वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ । (७) जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । (८) जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषको परिचालनका सम्बन्धमा प्राधिकरणले आवश्यकता अनुसार निरीक्षण गर्न सक्नेछ । (९) जिल्ला विपद् व्यवस्थापनको कोषसञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १२. सम्पत्ति प्राप्त गर्ने: ऐनको दफा ३३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम नेपाल सरकारले गैरसरकारी संस्थाको कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था वा व्यक्तिको चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्दा विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणाको अवधि समाप्त भएको मितिले बढीमा तीस दिनसम्मको लागि प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७६ (Disaster Risk Reduction and Management Regulation, 2019)

१२. सम्पत्ति प्राप्त गर्ने: ऐनको दफा ३३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम नेपाल सरकारले गैरसरकारी संस्थाको कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था वा व्यक्तिको चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्दा विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणाको अवधि समाप्त भएको मितिले बढीमा तीस दिनसम्मको लागि प्राप्त गर्न सक्नेछ । १३. विपद्मा परी हराएका वा नष्ट भएका कागजातको प्रमाणीकरण गर्ने तथा प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने: (१) विपद्मा हराई फेला पर्न नसकेको वा आंशिक वा पूर्ण रुपमा क्षति भएको महत्वपूर्ण कागजातको प्रतिलिपि फेला परेमा र सो प्रतिलिपि स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा स्थानीय तहले प्रमाणित गरेमा सम्बन्धित निकायले सोको अभिलेख राखी प्रचलित कानू बमोजिम नयाँ प्रतिलिपि कागजात बनाई दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि नभएको अवस्थामा सरकारी निकायबाट जारी भएको अन्य कुनै कागज प्रमाणको आधारमा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो कागजात प्रमाणीकरण गर्न वा प्रतिलिपि प्रमाणित गरी दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम हराएका वा नष्ट भएका कागजातहरूको प्रतिलिपि कुनै सरकारी निकाय, सङ्घ संस्था वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा रहेको भएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले त्यस्तो प्रतिलिपि माग गर्न सक्नेछ र सोको प्रतिलिपि दिनु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ । १४. सम्मान तथा पुरस्कार दिन सकिने: (१) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा विशेष योगदान पुर्‍याउने व्यक्ति वा संस्थालाई मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहको सिफारिसमा प्रत्येक वर्ष सम्मान तथा पुरस्कार दिन सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको पुरस्कारको रकम नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको परामर्शमा कार्यकारी समितिले तोके बमोजिम हुनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम दिइने सम्मान तथा पुरस्कारका लागि प्राधिकरणले आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ । १५. मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने: विपद्को समयमा विपद् प्रतिकार्यको लागि सुरक्षा निकायहरु परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थामा प्राधिकरणले मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १५क. साझेदारीमा अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने: (१) विपद्बाट ठूलो सङ्ख्यामा निजी आवास क्षति भई प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण वा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल सरकारले कोष, ऐनको दफा २३ बमोजिमका सम्बन्धित प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषबाट लागत साझेदारीमा अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम साझेदारीमा अनुदान उपलब्ध गराउँदा कोषबाट पचास प्रतिशत, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट तिस प्रतिशत र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषबाट बिस प्रतिशत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । तर, । भुकम्पबाट क्षति भएका निजी आवासको प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण वा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने अवस्थामा अनुदान वापतको सम्पूर्ण रकम कोषबाट उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउन कोषमा पर्याप्त रकम नरहेमा कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा सम्बन्धित स्थानीय तहले रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७६ (Disaster Risk Reduction and Management Regulation, 2019)

(३) उपनियम (२) बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउन कोषमा पर्याप्त रकम नरहेमा कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा सम्बन्धित स्थानीय तहले रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सम्बन्धित कोषमा रकम उपलब्ध गराउन नसकेमा सोको पुष्ट्याईं सहित अनुरोध भई आएमा कार्यकारी समितिको निर्णयअनुसार कोषबाट त्यस्तो रकम उपलब्ध गराइनेछ । (५) यस नियम बमोजिम लाभग्राहीलाई अनुदान दिने प्रयोजनका लागि कोष र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट व्यहोर्नु पर्ने लागत सहभागिता अनुसारको रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा उपलब्ध गराइनेछ । (६) यस नियमबमोजिम सम्बन्धित लाभग्राहीलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत लाभग्राहीको विवरण र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषबाट व्यहोर्नु पर्ने रकम सो कोषमा मौज्दात रहेको प्रमाण सहित स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिबाट माग भई आएको आधारमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा किस्ता माग अनुसारको रकम उपलब्ध गराउनेछ । सो रकम प्राप्त भएपश्चात स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषबाट व्यहोर्ने अनुदान रकम समेत समावेश गरी सम्बन्धित स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले लाभग्राहीको खातामा अनुदान रकम भुक्तानी गर्नेछ । (७) उपनियम (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष वा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषबाट लागत साझेदारीबमोजिमको अनुदान रकम जम्मा नभए तापनि निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना गर्ने काममा कोषबाट व्यहोर्नु पर्ने रकमबाट त्यसरी दिइने अनुदान रकमको पहिलो किस्ता जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (८) यस नियम बमोजिम कोष, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषबाट दिइएको अनुदान सम्बन्धी विवरण तयार गरी स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति र प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (९) यस नियमबमोजिम अनुदान उपलब्ध गराइएका जिल्लाभरिका स्थानीय तहका लाभग्राहीको एकीकृत विवरण तयार गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति र प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (१०) यस नियमबमोजिम अनुदान उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि विपद्बाट भएको क्षतिको आँकलन, लाभग्राही पहिचान, उपलब्ध गराइने अनुदान रकम, अनुदान उपलब्ध गराउने प्रक्रिया, अनुदान सम्झौताको ढाँचा, लाभग्राहीले पालना गर्नुपर्ने शर्त तथा अनुदानसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था कार्यकारी समितिले निर्धारण गरेको कार्यविधि बमोजिम हुनेछ । १६. वार्षिक प्रतिवेदन: (१) स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गरेको कामको विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको बीस दिनभित्र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।