chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(११) यस नियम बमोजिम कुनै सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामान लिलाम बिक्री वा हस्तान्तरण हुन नसकेमा विभागीय निर्णयबाट त्यस्तो मालसामानको उचित व्यवस्थापन गरी लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ । (१२) जिन्सी मालसामान लिलाम सकार गर्ने पक्षले सम्बन्धित कार्यालयले तोकेको अवधिभित्र लिलाम साकार गर्दा कबोल गरेको पूरा रकम नबुझाएमा वा त्यस्तो रकम बुझाई तोकिएको समयमा मालसामान नउठाएमा निजले राखेको धरौटी जफत गरी जफत रकम बराबरसम्म घटी कबोल भएको क्रमशः दोस्रो, तेस्रो वा चौथो घटीवालाको कबोल अङ्क स्वीकृत गर्न सकिनेछ । (१३) यस नियमावली बमोजिम सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामान लिलाम बिक्री भए वा नभएको सम्बन्धमा तालुक कार्यालयले वर्षको एक पटक निरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ । (१४) निर्माण भएको भौतिक संरचना भत्काई सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको लिलाम बिक्री गर्दा भत्काउन लाग्ने खर्च र बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमको प्रति एकाइ लागत अनुमान तयार गर्नु पर्नेछ । त्यसरी भत्काउँदा लाग्ने खर्चभन्दा लिलामबाट प्राप्त हुने रकम बढी हुन आएमा फरक रकमलाई नै लिलाम बिक्री मूल्य मानी लिलाम सम्बन्धी कारबाही गर्न सकिनेछ । तर भौतिक संरचना भत्काई साविक स्थान वा परिसरमा नयाँ संरचना निर्माण गर्नु पर्ने भएमा निर्माण कार्य सम्बन्धी बोलपत्रमा त्यस्तो संरचना भत्काउने कार्यलाई समेत समावेश गर्नु पर्नेछ । (१५) लिलाम बिक्री गर्ने सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको प्रकृति समेतलाई विचार गरी आवश्यकता अनुसार प्याकेज बनाई लिलाम बिक्री गर्न सकिनेछ । (१६) विदेशस्थित नेपाली नियोगमा रहेको लिलाम बिक्री गर्ने सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम भन्दा लिलाम बिक्रीको प्रक्रियामा लाग्ने खर्च बढी हुने भएमा सोको आधार र कारण खुलाई विदेशस्थित नियोगको लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बनाएको कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिम गर्नु पर्नेछ । १०९. जफत भएको मालसामानको मूल्याङ्कन: प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक जुनसुकै कारणबाट जफत भएको मेशिन, उपकरण वा मालसामानको लिलाम बिक्री गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मूल्याङ्कन समिति गठन गरी यस नियमावली बमोजिम मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ । यसरी समिति गठन गर्दा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिनिधि समेत राख्नु पर्नेछ । ११०. नष्ट गर्नु पर्ने: कार्यालयले प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो कब्जामा लिएको वा आफ्नो मौज्दातमा रहेको मालसामानको उपभोग मिति समाप्त भएमा वा अन्य कुनै कारणबाट उपभोग गर्न नहुने प्रमाणित भएमा नियम १०७ को उपनियम (१) बमोजिमको समितिले मुचुल्का गरी त्यस्तो जिन्सी मालसामान पुनः प्रयोग गर्न नसकिने गरी सार्वजनिक रूपमा नष्ट गर्नु पर्नेछ । यसरी नष्ट गरेपछि त्यस्तो मालसामानको लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ । १११. मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्राकृतिक प्रकोप वा दुर्घटनाको कारणबाट क्षति भएको सरकारी सम्पत्ति, स्रेस्ता तथा कागजतको मूल्याङ्कन गरी मिनाहाको सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको समिति रहनेछ:- । (क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी -अध्यक्ष । (ख) प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय -सदस्य । (ग) प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय -सदस्य । (घ) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको कम्तीमा अधिकृतस्तरको सम्बन्धित विषयको प्राविधिक कर्मचारी -सदस्य ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी -अध्यक्ष । (ख) प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय -सदस्य । (ग) प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय -सदस्य । (घ) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको कम्तीमा अधिकृतस्तरको सम्बन्धित विषयको प्राविधिक कर्मचारी -सदस्य । (ङ) सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृत -सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले प्राकृतिक प्रकोप वा दुर्घटनाको कारणबाट क्षति भएको सरकारी सम्पत्तिको वास्तविक क्षतिको मूल्याङ्कन गरी मूल्य समेत खुलाई सम्बन्धित केन्द्रीय निकाय समक्ष प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रतिवेदनको आधारमा पचास लाख मूल्य बराबरसम्मको क्षतिको हकमा सम्बन्धित केन्द्रीय निकायको सचिवले र सोभन्दा बढी रकमको हकमा नेपाल सरकारले मिनाहा दिन सक्नेछ । (४) नेपाल सरकारले प्रयोगमा ल्याएको सफ्टवेयर प्रयोग नहुने अवस्था भएमा सम्बन्धित क्षेत्रको प्राविधिकको प्रतिवेदनको आधारमा केन्द्रीय निकायको सचिवले मिनाहा गर्न सक्नेछ । (५) ऐनको दफा ४६ बमोजिम मिनाहा गर्दा उपनियम (३) र (४) मा उल्लेख भएदेखि बाहेकको विषयमा पाँच लाख रूपैयाँसम्म सम्बन्धित सचिवले, पाँच लाख रूपैयाँभन्दा बढी दश लाख रूपैयाँसम्म देहाय बमोजिमको समितिले र दश लाख रूपैयाँभन्दा बढी रकमको हकमा सो समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले मिनाहा दिन सक्नेछ:- । (क) मुख्य सचिव -अध्यक्ष । (ख) सचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य । (ग) सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालय -सदस्य । (घ) महालेखा नियन्त्रक -सदस्य । (ङ) सहसचिव, सम्बन्धित मन्त्रालय (प्रशासन हेर्ने) -सदस्य- सचिव । (६) उपनियम (५) बमोजिमको समितिको बैठक सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मिनाहाको लागि सिफारिस भई आएको तीस दिनभित्र बस्नु पर्नेछ । (७) उपनियम (५) बमोजिमको समितिले आफ्नो बैठक सम्बन्धी कार्यविधि आफैँ निर्धारण गर्नेछ । परिच्छेद-१२ । सरकारी बाँकी असुल उपर । ११२. सरकारी बाँकीको लगत पठाउनु पर्ने: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) ऐनको दफा ४७ को उपदफा (३) र दफा ४९ को उपदफा (१) बमोजिमको सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नु पर्ने रकम सरकारी बाँकीको लगत कायम गर्न लेखा उत्तरदायी अधिकृतले अनुसूची-१५ बमोजिमको ढाँचामा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपनियम (१) बमोजिम सरकारी बाँकीको लगत पठाउँदा नियम ९० को उपनियम (१), (३) र (५) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्दा समेत असुल उपर हुन नसकेको रकम मात्र पठाउनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१ख) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त हुन आएको विवरण कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले जाँची रीत पुगेको भएमा सात दिनभित्र लगत कसी सोको जानकारी सम्बन्धित निकायमा दिनु पर्नेछ र त्यसरी प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा सम्बन्धित निकायले आफ्नो लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त लगत जाँचबुझ गर्दा उल्लेख गर्नु पर्ने सबै विवरण उल्लेख गरेको पाइएमा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले सात दिनभित्र त्यस्तो सरकारी बाँकीको लगत कसी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त लगत जाँचबुझ गर्दा उल्लेख गर्नु पर्ने सबै विवरण उल्लेख गरेको पाइएमा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले सात दिनभित्र त्यस्तो सरकारी बाँकीको लगत कसी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त लगतमा उल्लेख गर्नु पर्ने कुनै विवरण उल्लेख नभएको पाइएमा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले सात दिनभित्र त्यस्तो विवरण उल्लेख गरी पठाउन सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई लेखी पठाउन सक्नेछ । ११३. कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) ऐनको दफा ४९ मा उल्लेख भएको अतिरिक्त कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) सरकारी बाँकी असुल उपर गर्नु पर्ने व्यक्तिले कुनै सरकारी निकायबाट तलब, भत्ता, निवृत्तभरण, उपदान वा अन्य कुनै प्रकारको भुक्तानी पाउने रहेछ भने त्यस्तो भुक्तानी रोक्का गरी असुल उपर गर्नु पर्ने रकम कट्टा गर्न वा सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, । (ख) सरकारी बाँकी तिर्नु पर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीको नाम र बाँकी रकमको लगत प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक गरी सम्बन्धित केन्द्रीय निकायमा पठाउने, । (ग) सरकारी रकम असुल उपर गर्नु पर्ने व्यक्ति वा निजको जमानी बस्ने व्यक्तिले जेथा जमानी दिएको भए त्यस्तो जायजेथा खोजतलास गरी रोक्का राख्न लगाउने, । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ग१) सरकारी बाँकी रकम तिर्नुपर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई नेपाल सरकारका निकायबाट उपलब्ध गराइने सेवा सुविधा रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, । (घ) कुनै विदेशी नागरिक, अन्तर्राष्ट्रिय फर्म, संस्था, कम्पनीबाट सरकारी बाँकी असुल उपर गर्नु पर्ने भएमा सो असुल उपर गर्न प्रचलित कानून बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित विदेशी मुलुक वा निकायमा लेखी पठाउने । (२) कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले ऐनको दफा ४२ बमोजिमको बेरुजु फस्यौट समितिको सचिवालयको रूपमा समेत काम गर्नेछ । ११४. सरकारी बाँकी असुल फस्यौट गर्ने प्रक्रिया: (१) कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले नियम ११२ बमोजिम लगत कायम भएको दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । सरकारी बाँकी रकम बुझाउन सम्बन्धित व्यक्ति वा निजको हकवाला वा त्यस्तो रकम बुझाउनु पर्ने संस्था भए त्यस्तो संस्थाको नाममा पैंतीस दिनको म्याद दिई सूचना पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको म्यादभित्र रकम दाखिला गर्न नसकी सोको पर्याप्त कारणसहित सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले म्याद थपको लागि माग गरेमा कुमारी । चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले बढीमा तीस दिनसम्मको म्याद थप गरिदिन सक्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिमको म्यादभित्र समेत रकम दाखिला नगरेमा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाले सरकारी निकायबाट कुनै रकम भुक्तानी पाउने भएमा त्यस्तो रकम कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको नाममा जम्मा गरिदिन वा निजको नाममा जुनसुकै बैंकमा मौज्दात रहेको रकमबाट असुल उपर गर्न सम्बन्धित बैंकमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(४) उपनियम (३) बमोजिम कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयबाट असुल उपरको लागि लेखी आएमा सम्बन्धित कार्यालय वा बैंकले त्यस्तो रकम कट्टा गरी कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको नाममा जम्मा गरिदिनु पर्नेछ । कुनै व्यक्तिले कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले असुल उपर गर्नु पर्ने रकम हो भन्ने जानीजानी त्यस्तो रकम सो कार्यालयको नाममा रकम जम्मा नगरेमा सो कार्यालयले त्यस्तो सरकारी कार्यालय वा बैंकको सम्बन्धित कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । (५) कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले तोकिएको म्यादभित्र आफूले तिर्नु बुझाउनु पर्ने सरकारी बाँकी रकम नबुझाउने व्यक्ति वा संस्थाको जुनसुकै सम्पत्ति वा जायजेथाबाट त्यस्तो रकम असुल गर्न सक्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम सरकारी बाँकी असुल गर्दा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेको जायजेथा रोक्का गर्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । त्यसरी जायजेथा रोक्का राख्न लेखी आएमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले त्यस्तो व्यक्तिको नाममा रहेको जायजेथा खोजतलास गरी रोक्का राखी सोको जानकारी कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम जायजेथा रोक्का भएको जानकारी प्राप्त भए पछि कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले त्यस्तो जायजेथाको प्रचलित कानून बमोजिम चलनचल्तीको मूल्य कायम गरी पैंतीस दिनको म्याद दिई सिलबन्दी बोलपत्र वा सार्वजनिक बढाबढको माध्यमबाट त्यस्तो जायजेथाको लिलाम बिक्रीको लागि कुनै राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (८) उपनियम (७) बमोजिम लिलाम बिक्री गर्दा असुल उपर गर्नु पर्ने रकम खाम्न सक्ने जति मात्रै जायजेथाको लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ । जायजेथा खण्ड खण्ड बिक्री गर्न नमिल्ने भई पुरै लिलाम बिक्री गर्दा वा खण्ड खण्ड गरी लिलाम बिक्री गर्दा समेत असुल उपर गर्नु पर्ने रकमभन्दा बढी असुल भएमा बढी भएको जायजेथा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई फिर्ता दिनु पर्नेछ । (९) उपनियम (७) बमोजिम लिलाम गर्दा दुई पटकसम्म लिलाम सकार हुन नसकेमा वा सकार हुन आएको रकम मालपोत कार्यालयबाट रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि कायम भएको न्यूनतम मूल्य भन्दा पनि कम हुन आएमा वा रकम असुल उपर गर्नु पर्ने व्यक्ति वा संस्थाले बुझाउनु पर्ने रकम खाम्न नसक्ने भएमा त्यस्तो जायजेथा नियम १११ को उपनियम (५) बमोजिम गठित समितिले निर्णय गरी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा लिनेछ । (१०) उपनियम (९) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम भएको छ महिनाभित्र सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले बुझाउनु पर्ने रकम र लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च रकम समेत दाखिला गरी त्यस्तो जायजेथा फिर्ता माग गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो जायजेथा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई फिर्ता दिन सक्नेछ । (११) यस नियम बमोजिम जायजेथा लिलामबाट पनि सरकारी बाँकी असुल हुन नसकेमा वा सरकारी बाँकी तिर्नु पर्ने व्यक्ति वा संस्थाको कुनै जायजेथा नभएमा निजलाई कसैले कुनै जमानी दिएको रहेछ भने त्यस्तो जमानी बस्ने व्यक्तिबाट यस नियम बमोजिम सरकारी बाँकी असुल गर्नु पर्नेछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(११) यस नियम बमोजिम जायजेथा लिलामबाट पनि सरकारी बाँकी असुल हुन नसकेमा वा सरकारी बाँकी तिर्नु पर्ने व्यक्ति वा संस्थाको कुनै जायजेथा नभएमा निजलाई कसैले कुनै जमानी दिएको रहेछ भने त्यस्तो जमानी बस्ने व्यक्तिबाट यस नियम बमोजिम सरकारी बाँकी असुल गर्नु पर्नेछ । त्यसरी असुल गर्दा समेत सरकारी बाँकी असुल हुन नसकेमा असुल हुन नसकेको रकमले खामे जति सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको प्रमुखलाई जिल्ला अदालतको आदेश लिई प्रचलित कानून बमोजिम कैदमा राखी सरकारी बाँकी रकम असुल गर्नु पर्नेछ । (१२) उपनियम (११) बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई सरकारी बाँकी बुझाउन नसकेको कारणले कैदमा राखिएकोमा प्रचलित कानून बमोजिम निजको कैद अवधि समाप्त भएपछि कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले त्यस्तो सरकारी बाँकी स्वतः असुल भएको मानी लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-१३ । वित्तीय उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी । ११५. अर्थ मन्त्रीको जिम्मेवारी: ऐनको दफा ५० बमोजिम वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्ने, गराउने सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको आर्थिक तथा वित्तीय नीतिको आधारमा आर्थिक वृद्धि, मुद्रा स्फीति, उत्पादन, रोजगारी, लगानीको स्थिति समेत विश्लेषण गरी मुलुकमा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, गराउने, । (ख) वित्त नीति तय गर्नुको साथै समष्टिगत आर्थिक परिलक्ष्यको प्रक्षेपण गर्ने, । (ग) आवधिक योजनाको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (घ) बजेट तर्जुमा गर्ने, गराउने, । (ङ) बजेटको राष्ट्रिय लक्ष्य तथा स्रोतगत लक्ष्य पूरा गर्ने, गराउने, । (च) स्वीकृत बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने, अनुगमन तथा आवधिक समीक्षा गर्ने, गराउने, । (छ) बजेट तथा कार्यक्रमले लिएको लक्ष्य र प्रतिफल प्राप्तिको लागि रणनीतिक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ज) वैदेशिक सहायता परिचालन सम्बन्धमा विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सङ्घ, संस्थासँग समन्वय, सहकार्य र साझेदारीको सम्बन्ध विकास गर्ने, । (झ) अन्तर-सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गर्ने, गराउने, । (ञ) वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, गराउने । ११६. विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी: ऐनको दफा ५० बमोजिम वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्ने, गराउने सम्बन्धमा विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) आफ्नो मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गर्नु पर्ने आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गर्ने, गराउने, । (ख) स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट नियमित रूपमा अनुगमन गराउने, जानकारी लिने र आवश्यकता अनुसार मार्गनिर्देश गर्ने, । (ग) आवधिक योजनाको आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (घ) आफ्नो मन्त्रालय वा अन्तर्गतको कार्यालयबाट भएको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा भए गरेको कामकारबाहीको मूल्याङ्कन तथा समीक्षा गर्ने, गराउने । ११७. योजना आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी: ऐनको दफा ५० बमोजिम वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्ने, गराउने सम्बन्धमा योजना आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) अर्थतन्त्रको विश्लेषण एवं विकास कार्यक्रम, आयोजना तथा बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने, गराउने, ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

११७. योजना आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी: ऐनको दफा ५० बमोजिम वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्ने, गराउने सम्बन्धमा योजना आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) अर्थतन्त्रको विश्लेषण एवं विकास कार्यक्रम, आयोजना तथा बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने, गराउने, । (ख) राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण सहितको राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान गर्ने, । (ग) आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि खर्चको आवश्यकता आँकलन गर्ने, गराउने, । (घ) विषय क्षेत्रगत मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने तथा गर्न लगाउने र समष्टिगत वित्त खाका, बजेट खाका र नतिजा खाका सहितको एकीकृत खर्च संरचना तयार गर्ने, । (ङ) खर्चको आवश्यकता, वित्त अनुशासन, कार्यान्वयन क्षमता, विनियोजन कुशलता र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व समेतको आधारमा विषयगत मन्त्रालय र निकायको बजेट सीमा निर्धारण गर्ने, । (च) विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय र निकायको कार्यक्रम तथा बजेट छलफलको समन्वय गर्ने, गराउने, । (छ) आवधिक योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा विकास आयोजनाको कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा समीक्षा गर्ने, गराउने । ११८. संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको प्रमुखको जिम्मेवारी: ऐनको दफा ५० बमोजिम वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्ने, गराउने सम्बन्धमा संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको प्रमुखको जिम्मेवारी देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) आफ्नो र मातहत कार्यालयको योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, गराउने र कार्यान्वयनको लागि मार्गनिर्देशन गर्ने, । (ख) मातहतका आयोजना वा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको त्रैमासिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने, । (ग) विनियोजित बजेट लक्षित उद्देश्य अनुरूप खर्च हुन नसकेमा सोको जिम्मेवारी लिने, । (घ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको जानकारी लिने र आवश्यक निर्देशन दिने । ११९. लेखा उत्तरदायी अधिकृतको जिम्मेवारी: ऐनको दफा ५० बमोजिम वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्ने, गराउने सम्बन्धमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतको जिम्मेवारी देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) मातहतको विभागीय प्रमुख वा अधिकारीबाट स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ख) बजेट कार्यान्वयनको समयबद्ध उपलब्धि सूचकको आधारमा खर्च गर्ने, कार्यसम्पादन करार गर्ने, प्रगति अनुगमन गर्ने, गराउने र नतिजाको आधारमा पुरस्कृत वा विभागीय कारबाही गर्ने, । (ग) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम आर्थिक कारोबारको लेखा राख्ने, राख्न लगाउने, प्रतिवेदन गर्ने, गराउने, आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण भए वा नभएको निरीक्षण गर्ने, गराउने, । (घ) राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति, मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ङ) मन्त्रालय अन्तर्गतको आयोग, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान वा संस्थाको आर्थिक कारोबारको निरीक्षण, रेखदेख गरी आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने र प्रतिवेदन लिने, । (च) आफ्नो मातहत केन्द्रीय निकायको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको मासिक अनुगमन गरी गराई आवश्यक निर्देशन दिने, मनासिब कारण बेगर लक्ष्य अनुसार प्रगति नभएमा आवश्यक कारबाही गर्ने, । (छ) बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट जारी भएको मार्गदर्शन तथा मापदण्डको पालना गर्ने, गराउने ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(च) आफ्नो मातहत केन्द्रीय निकायको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको मासिक अनुगमन गरी गराई आवश्यक निर्देशन दिने, मनासिब कारण बेगर लक्ष्य अनुसार प्रगति नभएमा आवश्यक कारबाही गर्ने, । (छ) बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट जारी भएको मार्गदर्शन तथा मापदण्डको पालना गर्ने, गराउने । १२०. आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी: (१) आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित काम र जिम्मेवारी बहन गरी यस नियमावली बमोजिम भुक्तानी निकासा माग गर्ने व्यवस्था मिलाउने, । (ख) निकासा भएको रकमको खर्चको हिसाब रीतपूर्वक राख्ने, खर्चको फाँटवारी तथा आर्थिक विवरण तयार गर्ने, त्यस्तो फाँटवारी तथा आर्थिक विवरण कार्यालय प्रमुख वा तोकिएको अधिकृतबाट प्रमाणित गराई समयमै सम्बन्धित केन्द्रीय निकायमा पठाउने र लेखापरीक्षण गराउने, । (ग) सोधभर्नाको लागि आवश्यक विवरण निर्धारित समयभित्रै तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउने, । (घ) लेखापरीक्षणबाट कायम हुन आएको बेरुजुको लगत राख्ने, बेरुजु फस्यौट गर्ने गराउने र नियमित गर्नु पर्ने विषयमा आवश्यक कागजात विवरण संलग्न गरी जिम्मेवार व्यक्ति समक्ष पेश गर्ने, । (ङ) आफू सरुवा वा बढुवा भई जाँदा आफ्नो जिम्माको सम्पूर्ण स्रेस्ता, नगद र बैंक मौज्दात, बेरुजु लगत र अभिलेख हालवाला वा निजलाई बुझाउने गरी मातहत कर्मचारीलाई बरबुझारथ गर्ने, । (च) कार्यालयको आर्थिक कारोबारको सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुखलाई राय दिने, । (छ) केन्द्रीय निकायको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको हकमा त्यस्तो मन्त्रालय वा निकायको केन्द्रीय लेखा तयार गर्ने । (२) आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखले आर्थिक कारोबार गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम रीत पुगे वा नपुगेको जाँची रीत पुगेकोमा भुक्तानीको निमित्त पेश गर्ने, रीत नपुगेको वा आफ्नो राय नलिई रीत नपुगेको कुनै कलम सदर भई भुक्तानीको निमित्त प्राप्त हुन आएमा रीत नपुगेको व्यहोरा लिखित रूपमा स्पष्ट खुलाई कार्यालय प्रमुख समक्ष पेश गरी कार्यालय प्रमुखको लिखित आदेश बमोजिम गर्नु पर्नेछ । (३) आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखले प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पुगेको नदेखिएका आर्थिक कारोबारको भुक्तानी दिन वा भुक्तानीको निमित्त पेश गर्न वा भुक्तानीको निमित्त सिफारिस गर्नु हुँदैन । आर्थिक कारोबार सञ्चालन तथा भुक्तानी दिने सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख बीचमा मतभेद भएमा कार्यालय प्रमुखको लिखित निर्णय अनुसार गर्नु पर्नेछ । यस्तो निर्णयको जानकारी आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखले तालुक कार्यालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा तुरुन्त पठाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम मतभेद भएका विषयमा जाँचबुझ गरी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित कार्यालयलाई आवश्यक परामर्श दिनु पर्नेछ । त्यसरी दिइएको परामर्शको जानकारी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित कार्यालयको तालुक कार्यालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई समेत दिनु पर्नेछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

त्यसरी दिइएको परामर्शको जानकारी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित कार्यालयको तालुक कार्यालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई समेत दिनु पर्नेछ । १२१. कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी: ऐन तथा यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेख भएको अतिरिक्त कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिनिधिको रूपमा जिल्लास्थित कार्यालयको आर्थिक कारोबारको रेखदेख, निरीक्षण गर्ने, कार्यालयलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको नीति निर्देशन र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही राय सल्लाह दिने, । (ख) आफ्नो इलाकाभित्र रहेको आर्थिक कारोबार गर्ने कार्यालयको लगत तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको परामर्शमा कार्यालय सङ्केत नम्बर दिई सोको लगत अद्यावधिक रूपमा राख्ने, । (ग) कार्यालयबाट विनियोजन, राजस्व र धरौटी रकमको आम्दानी र खर्चको विवरण लिई त्यसको जिल्लागत विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउने, । (घ) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकिदिएको वा प्रचलित कानून वा नेपाल सरकारको निर्णयबाट कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउने गरी तोकिएकोमा त्यस्तो केन्द्रीय निकाय समेतको राजस्व, विनियोजन, धरौटी, जिन्सी र प्रचलित कानून बमोजिम खडा भएको कार्यसञ्चालन कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउने, । (ङ) यस नियमावली बमोजिम कार्यालयलाई दिएको अख्तियारी र बजेट बाँडफाँट बमोजिम निकासा दिने रकमको कार्यालयगत र गोश्वारा लेखा राख्ने, निकासा दिने र निकासा दिइएको रकमको विवरण बैंकबाट प्रमाणित गराई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउने, । (च) सरकारी कार्यालयको लागि विनियोजित बजेट सम्बन्धित कार्यालयले दिएको भुक्तानी आदेश अनुसार भुक्तानी निकासा गरी एकल खाता कोष सञ्चालन कार्यविधि बमोजिम हिसाब राख्ने, । (छ) राजस्व तथा धरौटी लेखा सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार कार्यालयको निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा र सम्बन्धित कार्यालयको तालुक केन्द्रीय निकायमा पठाउने र तत् सम्बन्धमा प्राप्त निर्देशन बमोजिम गर्ने, । (ज) विनियोजन लेखा, नगद मौज्दात र बेरुजु फस्यौट सम्बन्धमा कार्यालयको निरीक्षण गरी त्यस्तो निरीक्षण प्रतिवेदन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा र सम्बन्धित कार्यालयको तालुक केन्द्रीय निकायमा पठाउने र तत्सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त निर्देशन बमोजिम गर्ने, । (झ) कार्यालयको निरीक्षण गर्दा स्रेस्ता दुरुस्त नरहेको वा हिनामिना भएको वा पेश गर्नु पर्ने प्रतिवेदन नियमित रूपमा पेश नगरेको वा यस नियमावली बमोजिम गर्नु पर्ने अन्य काम नगरेको पाइएमा कार्यालयको भुक्तानी निकासा, खाता, आर्थिक कारोबार रोक्का गरी तालुक केन्द्रीय निकायमा जानकारी दिने, । (ञ) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश तथा स्थानीय सञ्चित कोषको सञ्चालन, लेखाङ्कन प्रतिवेदन तथा खाता सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने तथा परामर्श दिने, । (ट) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले समय समयमा तोकिदिएको अन्य कार्य गर्ने ।