chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली २०७७ (Public-Private Partnership and Investment Regulation, 2020)

(११) उपनियम (१०) बमोजिम सम्बन्धित निकायले स्वीकृति प्रदान गरेका परियोजनाको कार्यान्वयन यस नियमावलीमा उल्लिखित व्यवस्थाको अधीनमा रही हुनेछ । (१२) यस नियम बमोजिम लगानी स्वीकृतिको लागि पेश भएको निवेदन बमोजिम लगानी स्वीकृति नभएमा कार्यालयले सोको कारण सहित निवेदकलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । ३२. परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै निकायले पहिचान गरी सूची स्वीकृत गरेको परियोजनाको कार्यान्वयन गर्न त्यस्तो निकायले बोर्डलाई लिखित अनुरोध गरी प्रस्ताव पठाउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव पठाउँदा देहायका कुरा खुल्ने आवश्यक कागजात समेत संलग्न राखी पठाउनु पर्नेछ :- । (क) परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, । (ख) परियोजनाको आर्थिक र प्राविधिक पक्षको विश्लेषण, । (ग) परियोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, । (घ) परियोजनाको कार्य प्रगति र यथार्थ अवस्था, । (ङ) परियोजनाको अद्यावधिक विवरण, । (च) अन्य आवश्यक कुरा । (३) उपनियम (१) बमोजिमको परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्राप्त प्रस्ताव बोर्डले अध्ययन गरी त्यस्तो निकायबाट कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने ठहऱ्याई निर्णय गरेमा त्यस्तो निकाय र बोर्ड बीच परियोजना कार्यान्वयनको लागि समझदारी गरिनेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम समझदारी गर्दा देहायका विषय समेत समावेश गरिनेछ:- । (क) परियोजनाको विवरण, । (ख) सम्बन्धित निकायले निर्वाह गर्नु पर्ने जिम्मेवारी, । (ग) बोर्डले निर्वाह गर्नु पर्ने जिम्मेवारी, । (घ) कार्यान्वयन गर्नु पर्ने गरी तय गरिएको कार्यतालिका तथा कार्ययोजना, । (ङ) अन्य आवश्यक कुरा । (५) यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अघि प्रचलित कानून बमोजिम कुनै निकायबाट अनुमति प्रदान गर्ने प्रक्रियामा रहेको कुनै परियोजना ऐनको दफा ४ बमोजिम बोर्डको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भई सो दफाको प्रयोजनका लागि बोर्डले अनुमति दिनु पर्ने वा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो निकायले कार्यालय समक्ष परियोजनाको विकास, निर्माण, सञ्चालन तथा सहजीकरण गर्न परियोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात र विवरण हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम हस्तान्तरण भई आएमा बोर्डले आवश्यक निर्णय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ । (७) यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अघि प्रचलित कानून बमोजिम कुनै निकायबाट अनुमति प्राप्त गरी कुनै परियोजना कार्यान्वयनमा रहेको भए त्यस्तो परियोजनाको निर्माण र सञ्चालनको अनुगमन सोही निकायबाट गर्न सकिनेछ । (८) सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाको हकमा लगानीकर्ताको लागि एकल बिन्दु सेवा लगायतको सेवाका लागि अन्य निकायलाई गरिने सिफारिस लगानी स्वीकृति प्रदान गर्ने निकायबाट प्रदान गरिनेछ र परियोजना अनुगमन र सम्झौताको कार्यान्वयन परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित निकायबाट हुनेछ । (९) यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अघि प्रचलित कानून बमोजिम बोर्डको क्षेत्राधिकारमा परी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको परियोजना बोर्डको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भएमा त्यस्तो परियोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात तथा विवरण कार्यालयले सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली २०७७ (Public-Private Partnership and Investment Regulation, 2020)

(९) यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अघि प्रचलित कानून बमोजिम बोर्डको क्षेत्राधिकारमा परी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको परियोजना बोर्डको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भएमा त्यस्तो परियोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात तथा विवरण कार्यालयले सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । ३३. निजी लगानी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) बोर्डले ऐनको दफा ३३ बमोजिम निजी लगानीमा कार्यान्वयन हुन सक्ने परियोजना पहिचान गरी स्वीकृत गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पहिचान भएको परियोजना कार्यान्वयन गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले बोर्ड समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै लगानीकर्ताले पहिचान नभएको परियोजना कार्यान्वयनका लागि समेत बोर्ड समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (४) उपनियम (२) वा (३) बमोजिम परेको निवेदन सम्बन्धमा बोर्डले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो परियोजना निजी लगानीमा कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम निजी लगानीमा कार्यान्वयन गर्न स्वीकृत गरिएको परियोजना सम्बन्धमा बोर्डले लगानीकर्तालाई विस्तृत परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न लगाउन सक्नेछ । (६) उपनियम (२), (३) वा (५) बमोजिम प्राप्त निवेदन वा प्रस्तावको सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार लगानीकर्तासँग वार्ता समेत गरी बोर्डले कुनै शर्त तोकी वा नतोकी निजी लगानीमा परियोजना कार्यान्वयनको सम्झौता गर्न सक्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम निजी लगानीमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाको लगानी स्वीकृत गरी परियोजनाको अध्ययन, सर्वेक्षण, कार्यान्वयन सम्बन्धमा बोर्डले आवश्यक सहजीकरण गर्नु पर्नेछ । (८) यस नियम बमोजिम निजी लगानीमा कार्यान्वयन गरिने परियोजनाको स्वामित्व सम्बन्धी व्यवस्था परियोजनाको प्रकृतिका आधारमा बोर्डले निर्धारण गर्नेछ । (९) यस नियम बमोजिम निजी लगानीमा कार्यान्वयन गरिने परियोजनाको मूल्याङ्कनका आधार, निजी लगानीकर्ताको आर्थिक क्षमता, प्राविधिक पक्ष, शेयरधनीको संरचना, विगतको कार्य अनुभव, रोजगारी सिर्जनाका आधार लगायतका विषय परियोजनाको प्रकृति अनुसार बोर्डले निर्धारण गर्नेछ । परिच्छेद-५ । ३४. विवरण पेश गर्नु पर्ने: (१) ऐनको दफा ३१ वा ३५ बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन गर्न समझदारी भएकोमा समझदारीपत्रमा उल्लिखित अवधिभित्र प्रस्तावकले परियोजना कार्यान्वयन गर्न देहायका विवरण सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, । (ख) परियोजनाको अनुमानित लागत, । (ग) परियोजनाको प्रस्तावित वित्तीय स्रोत, । (घ) परियोजना कार्यान्वयनको व्यावसायिक योजना, । (ङ) परियोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, । (च) परियोजना कार्यान्वयन भएपछि त्यसका उपभोक्ताबाट असुल गर्ने अनुमानित महसुलको विवरण, । (छ) परियोजना कार्यान्वयन पश्चात नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी वा शुल्कको अनुमानित विवरण, । (ज) परियोजनाको प्राविधिक डिजाइन र त्यसको दिगोपना, । (झ) समझदारीपत्रमा कुनै कुरा उल्लेख भएकोमा सो कुरा । (२) उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र विवरण पेश गर्न नसकेको मनासिब कारण खुलाई प्रस्तावकले अवधि थपको लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो विवरण पेश गर्न बढीमा तीस दिनसम्म अवधि थप गर्न सक्नेछ ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली २०७७ (Public-Private Partnership and Investment Regulation, 2020)

(झ) समझदारीपत्रमा कुनै कुरा उल्लेख भएकोमा सो कुरा । (२) उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र विवरण पेश गर्न नसकेको मनासिब कारण खुलाई प्रस्तावकले अवधि थपको लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो विवरण पेश गर्न बढीमा तीस दिनसम्म अवधि थप गर्न सक्नेछ । ३५. सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ३७ को उपदफा (१) बमोजिमको वार्ता समितिले सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम तयार गरेको सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यान्वयन हुने गरी परियोजना विकास सम्झौता भएमा अनुसूची-९ बमोजिम र परियोजना लगानी सम्झौता भएमा अनुसूची-१० बमोजिमको ढाँचामा स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्दा वार्ता समितिले कुनै विशेषज्ञ सेवा लिन आवश्यक ठानेमा सम्बन्धित निकाय मार्फत विशेषज्ञको परामर्श सेवा लिन सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको सम्झौतामा परियोजना कार्यान्वयनको अवधि उल्लेख गरी त्यस्तो अवधिभित्र कार्य सम्पन्न गर्न परियोजना कार्यान्वयनका सूचक वा उपलब्धिका कार्यतालिका समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिमको सम्झौताको अन्तिम मस्यौदामा सम्बन्धित निकायले स्वीकृति दिन सक्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम स्वीकृति दिइएकोमा सम्बन्धित निकायले प्रस्तावक वा लगानीकर्तासँग सम्झौता गर्नु पर्नेछ । (६) यस नियम बमोजिम सम्झौताको लागि वार्ता सम्पन्न भइसकेपछि तथा सम्झौता हुनु पूर्व लगानीकर्ताले दस्तुर बापत परियोजना लागतको शून्य दशमलव दुई प्रतिशत रकम सम्बन्धित निकायले तोकेको बैङ्क खातामा जम्मा गरी सोको निस्सा समेत पेश गर्नु पर्नेछ । (७) यस नियम बमोजिम स्वीकृत भएको सम्झौता सम्बन्धित निकायले वेबसाइटमा प्रकाशन गर्न सक्नेछ । (८) यस नियमावलीको अधीनमा रही सम्बन्धित निकायले अन्यथा निर्णय गरेकोमा बाहेक सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणामा कार्यान्वयन हुने परियोजनाको हकमा त्यस्तो परियोजनामा लगानी स्वीकृति भएको मितिले दुई वर्षभित्र र निजी लगानी सम्बन्धी परियोजनाको हकमा त्यस्तो परियोजनामा लगानी स्वीकृति भएको मितिले एक वर्षभित्र परियोजना लगानी सम्झौता सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ । (९) उपनियम (८) बमोजिमको अवधिभित्र सम्झौता सम्पन्न हुन नसकेमा त्यस्तो परियोजनाको लगानी स्वीकृति स्वतः रद्द भएको मानिनेछ र यसरी रद्द भएको जानकारी सम्बन्धित लगानीकर्तालाई दिनु पर्नेछ । ३६. सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) नियम ३५ बमोजिम सम्झौता गर्नु अघि लगानीकर्ताले कार्यसम्पादन बापत परियोजनाको कुल लागत अनुमानको शून्य दशमलव एक प्रतिशतले हुने रकम वा सो बराबरको बैङ्क जमानत पेश गर्नु पर्नेछ । (२) नियम ३५ बमोजिमको सम्झौतामा उल्लिखित शर्त बमोजिमका जिम्मेवारी र दायित्व लगानीकर्ताले वहन गर्नु पर्नेछ । (३) यस नियम बमोजिम सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा लगानीकर्ताले सम्झौताका शर्तको अधीनमा रही सम्झौता भएको मितिले तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ । ३७. कम्पनी दर्ता गर्नु पर्ने: लगानी स्वीकृति प्राप्त लगानीकर्ताको कम्पनी स्थापना नभएको भएमा त्यस्तो लगानीकर्ताले प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनी दर्ता गर्नु पर्नेछ ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली २०७७ (Public-Private Partnership and Investment Regulation, 2020)

३७. कम्पनी दर्ता गर्नु पर्ने: लगानी स्वीकृति प्राप्त लगानीकर्ताको कम्पनी स्थापना नभएको भएमा त्यस्तो लगानीकर्ताले प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनी दर्ता गर्नु पर्नेछ । ३८. वातावरणीय अध्ययन गर्नु पर्ने: (१) परियोजनाको प्रकृति अनुसार त्यस्तो परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम वातावरणीय अध्ययन गर्नु पर्ने भएमा लगानीकर्ताले परियोजना लगानी स्वीकृतिको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले एक वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम गरिने वातावरणीय अध्ययनको क्षेत्र निर्धारण, कार्यसूची, विषयवस्तु तथा प्रतिवेदनको ढाँचा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम तयार भएको प्रतिवेदनको तेह्र प्रति कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ र कार्यालयले सो प्रतिवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी कुनै निकायबाट कुनै कुरा बुझ्नु पर्ने वा राय वा सुझाव लिनु पर्ने भए सो समेत लिई सो राय वा सुझाव र आफ्नो सिफारिस सहित स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन, विश्लेषण गर्दा कुनै कुरा थप अध्ययन गर्नु पर्ने वा परिमार्जन गर्नु पर्ने भएमा सिफारिस सहितको राय वा सुझावको आधारमा प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नका लागि लगानीकर्तालाई कार्यालयले जानकारी गराउनेछ । यसरी जानकारी गराएकोमा लगानीकर्ताले पन्ध्र दिनभित्र आफूले पेश गरेको प्रतिवेदन परिमार्जन गरी पेश गर्नु पर्नेछ । (५) ऐनको दफा ३ बमोजिम लगानी स्वीकृत भएको परियोजनाको कार्यान्वयन गर्दा लगानीकर्ताले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनका लागि वन तथा वातावरण सम्बन्धी अनुमति लिनु पर्ने भएमा बोर्डले प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो अनुमति समेत प्रदान गर्नेछ । ३९. कार्यसम्पादन जमानत जफत हुन सक्ने: लगानीकर्ताले मनासिब कारण बिना सम्झौतामा उल्लिखित अवधिभित्र परियोजनाको निर्माण वा कार्यान्वयन गर्न प्रारम्भ नगरेमा वा मनासिब कारण बिना परियोजना निर्माण वा कार्यान्वयनको उपलब्धि वा सूचक हासिल नगरेमा वा सम्झौतामा उल्लिखित शर्त उल्लङ्घन गरेमा कार्यसम्पादन बापत नियम ३६ बमोजिम पेश गरेको बैङ्क जमानत जफत सकिनेछ । ४०. अनुमतिपत्रको अवधि निर्धारणका आधार: (१) सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यान्वयन हुने परियोजनाका लागि ऐनको दफा ३१ बमोजिम प्रदान गरिने अनुमतिपत्रको अवधि देहायका आधारमा निर्धारण गरिनेछ:- । (क) परियोजनाको प्रकृति, । (ख) परियोजनाको लागत, । (ग) अनुमति प्राप्त व्यक्तिले परियोजना सञ्चालन गर्दा उठाउन पाउने शुल्क, । (घ) अनुमति प्राप्त व्यक्तिले नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर, रोयल्टी वा अन्य प्रकारको रकम, । (ङ) परियोजना सञ्चालनबाट अनुमति प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्ने मनासिब मुनाफा, । (च) परियोजना निर्माण गर्न लाग्ने कुल अवधि तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले शुल्क उठाई परियोजना सञ्चालन गर्न पाउने अवधि, । (छ) परियोजनाको वित्तीय स्रोत, । (ज) परियोजनामा नेपाल सरकारले संयुक्त लगानी गरे वा नगरेको कुरा । (२) उपनियम (१) बमोजिम दिइने अनुमतिपत्रको अवधि तीस वर्ष भन्दा बढी नहुने गरी सम्झौतामा लेखिए बमोजिम हुनेछ ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली २०७७ (Public-Private Partnership and Investment Regulation, 2020)

(छ) परियोजनाको वित्तीय स्रोत, । (ज) परियोजनामा नेपाल सरकारले संयुक्त लगानी गरे वा नगरेको कुरा । (२) उपनियम (१) बमोजिम दिइने अनुमतिपत्रको अवधि तीस वर्ष भन्दा बढी नहुने गरी सम्झौतामा लेखिए बमोजिम हुनेछ । (३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको कुनै परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यान्वयन गर्दा सोको सम्भाव्यता अध्ययन तथा परियोजना समेतलाई लगानी तथा निर्माणका दृष्टिकोणले सम्भाव्य बनाउनु पर्ने देखिएमा सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा नेपाल सरकारले त्यस्तो परियोजनाका लागि अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा पचास वर्षसम्म कायम गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (२) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष परिस्थिति परी अनुमतिपत्रको अवधि बढाउन आवश्यक परेको कारण खुलाई अवधि थपका लागि अनुमति प्राप्त व्यक्तिले म्याद समाप्त हुनुभन्दा तीस दिन अगावै सम्बन्धित निकाय समक्ष निवेदन दिएमा र सो निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखी सम्बन्धित निकायले नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरेमा परियोजनाको प्रकृतिका आधारमा नेपाल सरकारले उपनियम (१) बमोजिमको अवधिमा बढीमा पाँच वर्षसम्म अनुमतिपत्रको अवधि थप गर्न सक्नेछ । ४१. परियोजना कार्यान्वयनको अनुगमन: (१) सार्वजनिक-निजी साझेदारी परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम अनुगमन गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित निकायले तालिका बनाई अनुगमन गर्नु पर्नेछ । (३) बोर्डसँग सम्झौता भई कार्यान्वयन भएको परियोजनाको अनुगमन गर्न बोर्डले परियोजना अनुगमन एकाइ गठन गर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिमको एकाइमा सम्बन्धित विषयका प्राविधिक, विज्ञ तथा कर्मचारी रहन सक्नेछन् । (५) सम्बन्धित निकायले परियोजनाको अनुगमन गर्दा नियम ३५ को उपनियम (३) बमोजिमको कार्यतालिका अनुसार परियोजना कार्यान्वयन भई सूचक वा उपलब्धि हासिल भए वा नभएको तथा सम्झौताका शर्त पालना भए वा नभएको सम्बन्धमा नियमित रुपमा अनुगमन गर्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम अनुगमन गर्दा कार्यतालिका बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन नभएको वा कार्यान्वयनको सूचक वा उपलब्धि हासिल नभएको देखिएमा सात दिनको म्याद दिई लगानीकर्तासँग परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन वा सञ्चालन हुन नसकेको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम स्पष्टीकरण माग भएकोमा त्यस्तो कार्यतालिका बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन हुन नसकेको कारण खुलाई सम्बन्धित लगानीकर्ताले सम्बन्धित निकाय समक्ष स्पष्टीकरण पेश गर्नु पर्नेछ । (८) उपनियम (७) बमोजिम लगानीकर्ताले स्पष्टीकरण पेश नगरेमा वा पेश गरेको स्पष्टीकरण मनासिब नदेखिएमा सम्बन्धित निकायले बढीमा तीन महिनासम्मको वा सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको म्याद दिई त्यस्तो म्यादभित्र कार्यतालिका बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी सुधार गर्ने मौका दिनेछ । (९) उपनियम (८) बमोजिम दिइएको म्यादभित्र परियोजना कार्यान्वयनमा सुधार भएको सूचक वा उपलब्धि हासिल हुन नसकेमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो लगानीकर्तालाई थप तीन महिनासम्मको म्याद दिई सो म्यादभित्र सम्बन्धित निकायबाट कार्यतालिका स्वीकृत गराई परियोजना कार्यान्वयन गर्न सचेत गराउनेछ ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली २०७७ (Public-Private Partnership and Investment Regulation, 2020)

(९) उपनियम (८) बमोजिम दिइएको म्यादभित्र परियोजना कार्यान्वयनमा सुधार भएको सूचक वा उपलब्धि हासिल हुन नसकेमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो लगानीकर्तालाई थप तीन महिनासम्मको म्याद दिई सो म्यादभित्र सम्बन्धित निकायबाट कार्यतालिका स्वीकृत गराई परियोजना कार्यान्वयन गर्न सचेत गराउनेछ । (१०) उपनियम (९) बमोजिमको म्यादभित्र सम्बन्धित लगानीकर्ताले परियोजना कार्यान्वयनको कार्यतालिका सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराई सोही बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । ४२. अनुमतिपत्र रद्द हुने: (१) लगानीकर्ताले सम्झौतामा उल्लिखित अवधिभित्र परियोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्नुपर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र परियोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्न नसकिने मनासिब कारण भएमा त्यस्तो कारण खुलाई सम्बन्धित लगानीकर्ताले त्यस्तो अवधि भुक्तान नहुँदै म्याद थपका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा सम्बन्धित निकायले परियोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्न बढीमा तीन महिना म्याद थप गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम सम्बन्धित निकायले म्याद थप नगरेमा वा त्यसरी थप गरिएको म्यादमा समेत परियोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ नभएमा सम्झौताको अधीनमा रही त्यस्तो अनुमतिपत्र रद्द हुनेछ । (५) कुनै परियोजनाले नियम ४१ को उपनियम (१०) बमोजिम कार्यतालिका स्वीकृत नगराएमा वा स्वीकृत कार्यतालिका बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन नगरेमा वा परियोजना कार्यान्वयन भए तापनि कार्यतालिका बमोजिमको सूचक वा उपलब्धि हासिल गर्न नसकेमा सम्बन्धित निकायले कारण र आधार खुलाई त्यस्तो परियोजनाको लगानी अनुमतिपत्र रद्द गर्न सक्नेछ । ४३. परियोजना हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन भएका परियोजना ऐनको दफा ५५ को उपदफा (१) बमोजिम हस्तान्तरण गर्दा परियोजना र सोसँग सम्बन्धित घर, जग्गा, मेसिन, उपकरण तथा संरचना चालु हालतमा सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । त्यसरी हस्तान्तरण गर्दा त्यस्तो परियोजना सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक हुने सीप तथा प्रविधि समेत हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम हस्तान्तरण भएको परियोजना तथा सोसँग सम्बन्धित वस्तुको स्वामित्व नेपाल सरकारको हुनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम हस्तान्तरण भएको परियोजना नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम सञ्चालन गरिनेछ । (४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित लगानीकर्ताले नै सोही उपनियम बमोजिम हस्तान्तरण भएको परियोजना सञ्चालन गर्न निवेदन दिएमा सम्बन्धित निकायले परियोजनाको स्वामित्व लिई त्यस्तो लगानीकर्तासँग सो प्रयोजनका लागि परियोजना सञ्चालन सम्झौता गरी त्यस्तो सम्झौतामा उल्लिखित अवधिसम्मका लागि परियोजना सञ्चालन गर्न दिन सक्नेछ । परिच्छेद-६ । लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने सुविधा, प्रोत्साहन र संरक्षण । ४४. थप सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त हुने सुविधाका अतिरिक्त ऐनको दफा ४२ को उपदफा (१) बमोजिम देहायको थप आर्थिक सुविधा दिन बोर्डले नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ:- । (क) परियोजनामा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीमा उपयोग हुने पूँजीगत अनुदान, ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली २०७७ (Public-Private Partnership and Investment Regulation, 2020)

४४. थप सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त हुने सुविधाका अतिरिक्त ऐनको दफा ४२ को उपदफा (१) बमोजिम देहायको थप आर्थिक सुविधा दिन बोर्डले नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ:- । (क) परियोजनामा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीमा उपयोग हुने पूँजीगत अनुदान, । (ख) परियोजना कार्यान्वयन गर्दाका बखत प्रयोग हुने विद्युत महसुलको आंशिक अनुदान, । (ग) परियोजना कार्यान्वयन गर्न सहुलियत दरमा वा निःशुल्क सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था, । (घ) प्रचलित कानून बमोजिम पाउने छुटका अतिरिक्त कर छुट वा निर्यात अनुदान, । (ङ) परियोजना निर्माण गर्ने सिलसिलामा पैठारी गरिने वस्तुमा लाग्ने भन्सार लगायतका अन्य कर तथा दस्तुर छुट, । (च) लिज रेन्टलमा छुट, । (छ) बजारमा कायम रहेको भन्दा कम व्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था, । (ज) नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका मौजुदा पूर्वाधार संरचनाको निःशुल्क वा सहुलियत रकममा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था, । (झ) परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा फिर्ता लैजाने गरी पैठारी हुने मालवस्तु, मेसिनरी उपकरण आदिमा भन्सार छुट दिई अभिलेख कायम गरी वा बैङ्क ग्यारेन्टीमा सामान छुटाउने सुविधा, । (ञ) बोर्डले उपयुक्त देखेका आर्थिक वा अन्य सुविधा । (२) उपनियम (१) बमोजिम सिफारिसका लागि सम्बन्धित निकायले बोर्डलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम बोर्डले सिफारिस गर्दा अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको राय लिन सक्नेछ । (४) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई ऐन वा यस नियमावली बमोजिम जुन प्रयोजनको लागि सुविधा दिइएको हो सोको उपयोग सोही प्रयोजनको लागि मात्र गर्नुपर्नेछ । (५) उपनियम (४) को प्रतिकूल हुने गरी ऐन वा यस नियमावली बमोजिम प्राप्त हुने सुविधा उपयोग गरिएमा त्यस्तो सुविधाको दुरुपयोग भएको मानिनेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम सुविधा दुरुपयोग भएको देखिएमा त्यस्तो सुविधा रद्द नगर्नुपर्ने कुनै कारण र आधार भए सोको सफाई पेश गर्न सात दिनको म्याद दिई सम्बन्धित लगानीकर्तासँग बोर्डले स्पष्टीकरण माग गर्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिमको म्यादभित्र स्पष्टीकरण पेश नभएमा वा पेश भएको स्पष्टीकरण मनासिब नदेखिएमा त्यस्तो परियोजनालाई ऐन वा यस नियमावली बमोजिम दिइएका सुविधा ऐनको दफा ४२ को उपदफा (३) बमोजिम रद्द गरी जरिवाना गर्न सकिनेछ । (८) ऐनको दफा ४४ बमोजिम कुनै थप सुविधा पाउने लगानीकर्तालाई समेत यस नियम बमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराउन सकिनेछ । ४५. सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन: (१) सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्डले गर्नेछ । (२) सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोषको रकम प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित "क" वर्गको कुनै वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (३) सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोषको रकमबाट बोर्डको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णय बमोजिम ऐनको दफा ४३ बमोजिम परियोजनाको लागि अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ । (४) बोर्डले सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोषबाट परियोजनाको पूँजीगत तथा सञ्चालन अनुदान वा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन देहायको आधारमा सिफारिस गर्न सक्नेछ :- ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली २०७७ (Public-Private Partnership and Investment Regulation, 2020)

(४) बोर्डले सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोषबाट परियोजनाको पूँजीगत तथा सञ्चालन अनुदान वा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन देहायको आधारमा सिफारिस गर्न सक्नेछ :- । (क) प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त तर लगानीको दृष्टिकोणले कम प्रतिस्पर्धा भएको परियोजना वित्तीय रूपले सम्भाव्य बनाउनुपर्ने भएमा, । (ख) परियोजनासँग सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट विश्लेषण भई पूँजीगत तथा सञ्चालन अनुदान वा ऋण सहुलियत दिने भनी निक्र्यौल भएमा, । (ग) परियोजनालाई सम्भाव्य बनाउने अन्य विकल्पहरू पर्याप्त र उपयुक्त नभएमा, । (घ) नेपाल सरकारका नीति, योजना तथा कार्यक्रम भित्र परेका तर सरकारका तर्फबाट तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएमा, । (ङ) बोर्डले समय समयमा तोकेका अन्य आधारमा । (५) उपनियम (१) बमोजिम बोर्डले नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्दा सम्बन्धित निकायको अनुरोध समेतको आधारमा देहायका क्षेत्रगत परियोजनालाई ऐनको दफा ४३ को उपदफा (२) बमोजिम सुविधाको लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ:- । (क) राष्ट्रिय गौरव, रुपान्तरणकारी वा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजना, । (ख) नेपाल सरकारले तोकेका जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय विद्युत परियोजना, । (ग) यातायात पूर्वाधार परियोजना, । (घ) कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने परियोजना, । (ङ) वेष्ट टु इनर्जी परियोजना, । (च) खानेपानी प्रशोधन वा फोहोर पानी प्रशोधन परियोजना, । (छ) बोर्डले तोकेका अन्य परियोजना । (६) सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । परिच्छेद-७ । विविध । ४६. एकल बिन्दु सेवा केन्द्र: (१) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा कार्यालयका कर्मचारीको अतिरिक्त देहायको निकायको प्रतिनिधित्व हुने गरी तत् तत् निकायको कर्मचारी रहने छन्:- । (क) भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, । (ख) भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, । (ग) वन तथा वातावरण मन्त्रालय, । (घ) नेपाल राष्ट्र बैङ्क, । (ङ) अध्यागमन विभाग, । (च) आन्तरिक राजस्व विभाग, । (छ) उद्योग विभाग, । (ज) खानी तथा भूगर्भ विभाग, । (झ) भन्सार विभाग, । (ञ) श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, । (ट) विद्युत विकास विभाग, । (ठ) कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, । (ड) नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, । (ढ) नेपाल विद्युत प्राधिकरण, । (ण) बोर्डले तोकेका अन्य निकाय । (२) उपनियम (१) बमोजिमका निकायबाट प्रतिनिधित्व गर्न कार्यालयले आवश्यकता अनुसार कर्मचारी माग गर्नेछ र त्यस्तो कर्मचारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ । (३) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रले देहाय बमोजिमका कार्यका लागि सहजीकरण गर्नेछः- । (क) कम्पनी, फर्म, उद्योगको दर्ता, अनुमति, इजाजत, स्थापना, नवीकरण, कारोबार अनुमति लगायतका कार्यको लागि एकद्वार प्रणाली विकास गरी लगानीकर्तालाई सेवा उपलब्ध गराउने, । (ख) परियोजना विकासका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस पत्र जारी गर्ने, । (ग) लगानीकर्तालाई स्थायी लेखा नम्बर उपलब्ध गराउने, । (घ) प्रचलित कानून बमोजिम विदेशी लगानीको स्वीकृति र रकम फिर्ता लैजाने (रिप्याट्रियसन) कार्यको लागि सिफारिस तथा सहजीकरण गर्ने, । (ङ) परियोजना निर्माणको लागि आवश्यक औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा सहजीकरण गर्ने, । (च) प्रचलित कानून बमोजिम विदेशी लगानीकर्ता तथा कामदारलाई श्रम स्वीकृति तथा भिसा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने, ।