chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली २०७४ (Special Economic Zone Regulation, 2017)

(७) उपनियम (६) बमोजिम प्राप्त सिफारिस मनासिब देखिएमा मन्त्रालयले परियोजना सम्झौताको अवधि दश वर्षसम्म बढाउने स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकारमा प्रस्ताव पेश गर्नेछ । १६. कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गर्नु पर्ने: (१) प्रस्तावकले नियम १५ को उपनियम (२) बमोजिम परियोजना सम्झौता गर्दाको बखत परियोजनाको कूल लागत अनुमानको शून्य दशमलव एक प्रतिशत रकम वा सो बराबरको बैंक जमानत कार्य सम्पादन जमानत (परफरमेन्स बोन्ड) बापत प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कार्य सम्पादन जमानत बापत बैंक जमानत पेश गर्ने भए त्यस्तो बैंक जमानत प्राधिकरणलाई मान्य हुने नेपाल स्थित “क” वर्गको बैंकबाट जारी भएको हुनु पर्नेछ । (३) प्रस्तावकले मनासिब कारण बिना परियोजना सम्झौतामा उल्लिखित अवधिभित्र परियोजनाको कार्य प्रारम्भ नगरेमा वा परियोजना कार्यान्वयनको उपलब्धि वा सूचक हासिल नगरेमा उपनियम (१) बमोजिम दाखिला गरेको कार्य सम्पादन जमानत जफत हुनेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम जफत भएकोमा बाहेक उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको कार्य सम्पादन जमानत सम्बन्धित परियोजना सम्पन्न भई व्यावसायिक कारोबार सञ्चालन भएको मितिदेखि फुकुवा हुनेछ । १७. परियोजना सम्झौता बमोजिम काम गर्नु पर्ने: (१) परियोजना सम्झौताका पक्षले सम्झौता बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (२) परियोजना सम्झौता कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार वा प्राधिकरणले जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने वा कुनै व्यवस्था गरिदिनु पर्ने शर्त त्यस्तो सम्झौतामा उल्लेख भएकोमा नेपाल सरकार वा प्राधिकरणले सम्झौता बमोजिम गरिदिनु पर्नेछ । (३) परियोजना सम्झौता बमोजिम कुनै काम गर्न तत्काल नसकिने मनासिब आधार र कारण भएमा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पक्षले त्यसको आधार र कारण खुलाई लिखित जानकारी प्राधिकरणलाई गराउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम लेखी आएको व्यहोरा मनासिब देखिएमा प्राधिकरणको सिफारिसमा मन्त्रालयले परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न सक्नेछ । (५) परियोजना सम्झौताका कुनै पक्षले सो सम्झौताको कार्यान्वयन नगरेमा अर्को पक्षले सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ । १८. परियोजना हस्तान्तरण गर्नु पर्ने: (१) परियोजना सम्झौताको अवधि समाप्त भएमा परियोजना र सोसँग सम्बन्धित घर जग्गा, मेसिन, उपकरण तथा त्यसमा निर्मित संरचना लगायतका सम्पत्ति परियोजना सम्झौतामा लेखिए बमोजिम चालू हालतमा नेपाल सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम हस्तान्तरण भएको परियोजनाको सम्पूर्ण पूर्वाधार तथा जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारको हुनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम हस्तान्तरण भएको परियोजनाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । १९. निजी क्षेत्रबाट विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति दिने सम्बन्धी: (१) ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न चाहने लगानीकर्ताले स्वीकृतिपत्रको लागि देहायका विवरण खोली अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा प्राधिकरणमा निवेदन दिनु पर्नेछ:- । (क) विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरिने स्थान र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल सहितको चार किल्ला खुलेको विवरण, ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली २०७४ (Special Economic Zone Regulation, 2017)

(क) विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरिने स्थान र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल सहितको चार किल्ला खुलेको विवरण, । (ख) विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिमको पूर्वाधार तथा सुविधा उपलब्ध भए नभएको, । (ग) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहने उद्योगको प्रकृति, अनुमानित सङ्ख्या तथा निर्यात प्रशोधन क्षेत्र, निर्यात प्रवर्धन गृह वा अन्य कुन क्षेत्र रहने हो सो को विवरण, । (घ) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उपलब्ध हुने सेवा सुविधा तथा पूर्वाधार, । (ङ) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उपलब्ध गराइएको सेवा सुविधा तथा पूर्वाधार उपयोग गरे बापत उद्योगबाट लिन प्रस्ताव गरिएको बहाल वा लिज रकम, । (च) विशेष आर्थिक क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था, । (छ) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उपलब्ध गराइने सेवाको लागि प्राधिकरणलाई दिन प्रस्ताव गरेको सेवा शुल्क, । (ज) विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सक्ने आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमताको विवरण, । (झ) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको लगानी रकम, । (ञ) प्राधिकरणले तोकेको अन्य विवरण । (२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि निवेदन प्राप्त भएमा प्राधिकरणले त्यस्तो स्थानलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको रुपमा तोक्न उपयुक्त हुने वा नहुने सम्बन्धमा ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिमको सर्वेक्षण गर्नु पर्नेछ । त्यसरी सर्वेक्षण गर्दा लाग्ने खर्च निवेदकले व्यहोर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम गरिएको सर्वेक्षणबाट निवेदकले माग गरेको स्थानमा निजी क्षेत्रबाट विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनको लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार भएको र निवेदकको विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सक्ने आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता रहेको पाइएमा प्राधिकरणले स्वीकृतिपत्रको लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त सिफारिस समेतको आधारमा निवेदकलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने स्वीकृतिपत्र दिन मनासिब देखिएमा मन्त्रालयले स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्नु अघि आवश्यक भएमा मन्त्रालयले निवेदकसँग थप कागजात वा विवरण माग गर्न सक्नेछ । (६) उपनियम (४) बमोजिम पेश भएको प्रस्तावको आधारमा नेपाल सरकारबाट विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति प्राप्त भएमा प्राधिकरणले दश हजार रुपैयाँ दस्तुर लिई निवेदकलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक शर्त तोकी अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा स्वीकृतिपत्र दिनेछ । २०. सेवा शुल्कको विषयमा सम्झौता गर्नु पर्ने: प्राधिकरणले नियम १९ बमोजिम स्वीकृतिपत्र दिँदा त्यस्तो विशेष आर्थिक क्षेत्रमा प्राधिकरणको तर्फबाट लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराउने सेवा सुबिधा बापत लिने शुल्कको विषयमा समेत सम्बन्धित पक्षसँग सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली २०७४ (Special Economic Zone Regulation, 2017)

२०. सेवा शुल्कको विषयमा सम्झौता गर्नु पर्ने: प्राधिकरणले नियम १९ बमोजिम स्वीकृतिपत्र दिँदा त्यस्तो विशेष आर्थिक क्षेत्रमा प्राधिकरणको तर्फबाट लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराउने सेवा सुबिधा बापत लिने शुल्कको विषयमा समेत सम्बन्धित पक्षसँग सम्झौता गर्नु पर्नेछ । २१. मापदण्डको पालना गर्नु पर्ने: (१) स्वीकृतिपत्र प्राप्त व्यक्ति तथा लगानीकर्ताले परियोजनासँग सम्बन्धित निर्माण कार्य वा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन, यस नियमावली तथा प्राधिकरणद्वारा निर्धारित मापदण्डको अधीनमा रही गर्नु पर्नेछ । (२) स्वीकृतिपत्र प्राप्त व्यक्ति तथा लगानीकर्ताले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहेका भवन तथा जग्गा उद्योगलाई बहाल वा लिजमा दिँदा उद्योगसँग सम्झौता गर्नु पर्नेछ । तर स्वीकृतिपत्र प्राप्त व्यक्ति आफैले उद्योग स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्रको हकमा यो उपनियमको व्यवस्था लागू हुने छैन । (३) उपनियम (२) बमोजिम उद्योगसँग गरिने सम्झौताको ढाँचा प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । (४) स्वीकृतिपत्र प्राप्त व्यक्ति तथा लगानीकर्ताले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगलाई उपलब्ध गराउने जग्गा, भवन, सेवा वा सुविधा बापत लिने लिज बहालको रकम, शुल्क वा दस्तुर प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम हुनु पर्नेछ । (५) स्वीकृतिपत्र प्राप्त व्यक्ति तथा लगानीकर्ताले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सुरक्षाको पर्याप्त प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । २२. उद्योगको सूची तयार गर्ने: (१) ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना गर्न नसकिने उद्योगको सूची अनुसूची-३ बमोजिम हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको उद्योगको सूचीलाई प्राधिकरणले आफ्नो वेबसाइटमार्फत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । २३. उद्योगको स्थापनाको लागि न्यूनतम पूँजी: विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न चाहने स्वदेशी लगानीकर्ताले कम्तीमा दुई करोड रुपैयाँ र विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमामा नघट्ने गरी त्यस्तो उद्योगमा स्थिर पूँजी लगानी गर्नु पर्नेछ । २४. अनुमतिपत्रको लागि निवेदन माग गर्ने: (१) प्राधिकरणले राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहने लगानीकर्ताबाट निवेदन माग गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचनामा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना गर्न सकिने उद्योग, उपलब्ध पूर्वाधार, न्यूनतम भाडादर, निवेदन दिनु पर्ने स्थान र अन्तिम मिति लगायतका विषय उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्वीकृतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबाट स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भएको विशेष आर्थिक क्षेत्रको हकमा स्वीकृतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ । २५. अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिनु पर्ने: (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहने लगानीकर्ताले अनुमतिपत्रको लागि अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली २०७४ (Special Economic Zone Regulation, 2017)

२५. अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिनु पर्ने: (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहने लगानीकर्ताले अनुमतिपत्रको लागि अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) स्वीकृतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबाट स्थापना भएको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहने लगानीकर्ताले उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन साथ स्वीकृतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सिफारिस समेत पेश गर्नु पर्नेछ । २६. प्राथमिकताका आधार: (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा एकै किसिमका एक भन्दा बढी उद्योग स्थापना गर्न एक भन्दा बढी लगानीकर्ताहरुले अनुमतिको लागि निवेदन दिएमा र त्यस्ता सबै लगानीकर्तालाई अनुमतिपत्र दिन सकिने अवस्था नभएमा प्राधिकरणले देहायको लगानीकर्तालाई प्राथमिकता दिनेछ:- । (क) स्थिर पूँजी बढी भएको, । (ख) निर्यात गरिने परिमाण बढी भएको, । (ग) धेरै सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने, । (घ) स्वदेशी कच्चा पदार्थ वा वस्तुको उपयोग र सोमा भएको मूल्य अभिवृद्धि (भ्याल्यू एडिसन) बढी भएको, । (ङ) उद्योगको क्षमता बढी भएको, । (च) नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था भएको, । (छ) प्राधिकरणले उपयुक्त ठानेका अन्य आधार । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि स्वीकृतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबाट स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भएको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना गर्ने उद्योगको अनुमतिपत्रको हकमा त्यस्तो विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न स्वीकृतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सिफारिस गरे बमोजिम हुनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम अनुमतिपत्रको लागि सिफारिस गर्दा स्वीकृतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपनियम (१) बमोजिमका आधार लिन सक्नेछ । २७. अनुमतिपत्र दिनु पर्ने: (१) नियम २५ बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई ऐन र यस नियमावली बमोजिम विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न अनुमतिपत्र दिन मनासिब देखिएमा प्राधिकरणले निवेदन प्राप्त भएको सात दिनभित्र पच्चीस हजार रुपैयाँ दस्तुर लिई अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन जाँचबुझ गर्दा प्राधिकरणले आवश्यक देखेमा निवेदकबाट थप जानकारी, विवरण वा कागजात माग गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा अनुमतिपत्र दिन उपयुक्त नदेखिएमा प्राधिकरणले त्यसको कारण खुलाई निवेदन परेको सात दिनभित्र निवेदकलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । २८. अनुमतिपत्रको नवीकरण: (१) अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन चाहने अनुमतिपत्रवालाले अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा प्राधिकरणमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा अनुमतिपत्रवालाले ऐन, यस नियमावली तथा सम्झौता बमोजिमको शर्त पूरा गरेको देखिएमा प्राधिकरणले दश हजार रुपैयाँ र ऐनको दफा ९ को उपदफा (३) बमोजिम नवीकरणको लागि परेको निवेदनको हकमा विलम्ब दस्तुर वापत थप दश हजार रुपैयाँ लिई निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम निवेदन जाँचबुझ गर्दा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न मिल्ने नदेखिएमा प्राधिकरणले निवेदन प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र त्यसको कारण उल्लेख गरी सम्बन्धित अनुमतिपत्रवालालाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली २०७४ (Special Economic Zone Regulation, 2017)

(३) उपनियम (२) बमोजिम निवेदन जाँचबुझ गर्दा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न मिल्ने नदेखिएमा प्राधिकरणले निवेदन प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र त्यसको कारण उल्लेख गरी सम्बन्धित अनुमतिपत्रवालालाई जानकारी दिनु पर्नेछ । २९. सहमति लिनु पर्ने: (१) अनुमतिपत्रवालाले उद्योगको उद्देश्यमा प्रचलित कानून बमोजिम परिवर्तन वा संशोधन गर्नु परेमा प्राधिकरणको सहमति लिनु पर्नेछ । (२) अनुमतिपत्रवालाले उद्योगको स्थिर वा चालु पूँजी वृद्धि गरेमा पन्ध्र दिनभित्र त्यसको जानकारी प्राधिकरणलाई गराउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएपछि प्राधिकरणले त्यस्ता अनुमतिपत्रवालाको अनुमतिपत्रमा सोही व्यहोरा जनाई प्रमाणित गरिदिनु पर्नेछ । ३०. अनुमतिपत्रको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने: प्राधिकरणले अनुमतिपत्रवालाको नाम, ठेगाना अनुमतिपत्रको अवधि, नवीकरण, अनुमतिपत्र रद्द सम्बन्धी विवरण सहितको अभिलेख खडा गरी त्यस्तो अभिलेख अद्यावधिक गराई राख्नु पर्नेछ । ३१. उद्योग दर्ता गर्नु पर्ने: (१) अनुमतिपत्रवालाले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको सात दिनभित्र त्यस्तो उद्योग प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता गर्न तथा उद्योगमा विदेशी लगानी रहने भएमा त्यस्तो लगानीको स्वीकृतिको लागि आवश्यक कागजात, विवरण तथा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने दस्तुर सहित ऐनको दफा ३३ बमोजिमको दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । एकद्वार इकाई वा प्रचलित कानून बमोजिम उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएमा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । एकद्वार इकाई वा प्रचलित कानून बमोजिम उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गरी प्रचलित कानूनले तोकेको अवधिभित्र उद्योग दर्ता गरी र विदेशी लगानी स्वीकृति आवश्यक पर्नेमा निवेदकलाई त्यस्तो स्वीकृतिको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ३२. सम्झौता गर्नु पर्ने: (१) दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । अनुमतिपत्रवालाले ऐनको दफा ११ बमोजिम उद्योग स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम गरिने सम्झौतामा ऐनको दफा ११ मा उल्लिखित विषयका अतिरिक्त देहायका विषयहरु समेत खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) उद्योगको नाम तथा ठेगाना, । (ख) लगानी योजना (इन्भेस्टमेन्ट प्लान), । (ग) उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्रवालाले पाउने सहुलियत तथा सुविधा, । (घ) अनुमतिपत्रको अवधि तथा नवीकरण, । (ङ) उद्योगको बीमा, । (च) प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने दस्तुर तथा रकम भुक्तानी प्रक्रिया, । (छ) सम्झौताको उल्लङ्घन भएको मानिने तथा सम्झौता रद्द हुने अवस्था, । (ज) उद्योग स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दा पालना गर्नु पर्ने शर्त तथा मापदण्ड, । (झ) उद्योगमा गैर नेपाली कामदार वा कर्मचारी राख्ने भए नेपाली नागरिकलाई दक्ष बनाई गैर नेपाली कामदार प्रतिस्थापन गर्ने कार्ययोजना, । (ञ) विशेष आर्थिक क्षेत्र बाहिर उद्योगको स्थानान्तरण, । दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (ट) । परिच्छेद-४ । विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले पाउने सहुलियत । ३३. जानकारी दिनु पर्ने: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली २०७४ (Special Economic Zone Regulation, 2017)

(ञ) विशेष आर्थिक क्षेत्र बाहिर उद्योगको स्थानान्तरण, । दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (ट) । परिच्छेद-४ । विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले पाउने सहुलियत । ३३. जानकारी दिनु पर्ने: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) वा (२) बमोजिम उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु वा सेवा नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्नु अघि त्यस्तो वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा देहायका कुरा खुलाई प्राधिकरणले निर्धारण गरेको ढाँचामा प्राधिकरणलाई जानकारी दिनु पर्नेछ:- । (क) उद्योगले आन्तरिक बजारबाट कुनै कच्चा पदार्थ वा उत्पादन खरिद गरेको भएमा त्यस्तो पदार्थ वा उत्पादनको परिमाण, मूल्य र आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्ताको विवरण, । (ख) उद्योगबाट उत्पादित वस्तु वा सेवाको कूल परिमाण, । (ग) निर्यात गरेको भए निर्यात गरिएको वस्तु वा सेवाको कूल परिमाण, । (घ) आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्ने वस्तु वा सेवाको कूल परिमाण, । (ङ) आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्नु पर्नाको कारण, । (च) त्यस्तो वस्तु वा सेवाको उत्पादन र पैठारी गरिएका उत्पादनसँग सम्बन्धित मालवस्तुमा कुनै छुट तथा सुविधा प्राप्त गरेको भएमा सो सम्बन्धी विवरण, । (छ) आन्तरिक बजारमा बिक्री गरिने वस्तु वा सेवाको उत्पादन मिति र ब्याच नम्बर, । (ज) उद्योगबाट उत्पादन भएको वस्तु भए कारखाना मूल्य र सेवा भए कुनै कर वा शुल्क नजोडिएको मूल्य खुल्ने विवरण । ३४. भन्सार महसुल फिर्ता दिइने: (१) कुनै पैठारीकर्ताले विशेष आर्थिक क्षेत्रको उद्योगलाई विदेश निर्यात गर्ने सामग्री उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ वा प्याकेजिङ्ग सामग्री बिक्री गरेको भए पैठारीकर्ताले त्यस्तो कच्चा पदार्थ पैठारी गर्दा तिरेको भन्सार महसुल निजलाई फिर्ता दिइनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पैठारी गर्दा तिरेको भन्सार महसुल फिर्ता पाउनका लागि पैठारीकर्ताले त्यस्तो मालवस्तु बिक्री गरेको साठी दिनभित्र देहायका प्रमाण कागजात संलग्न गरी जुन भन्सार कार्यालयबाट मालवस्तु पैठारी गरेको हो सोही कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ:- । (क) मालवस्तु पैठारी गर्दाको बीजक, प्रज्ञापनपत्र र नगदी रसिद, । (ख) खरिदकर्ता उद्योग र बिक्रेता पैठारीकर्ताबीच त्यस्तो मालवस्तु खरिद बिक्री गर्ने सम्बन्धमा भएको सम्झौतापत्र, । (ग) मालवस्तु बिक्री गरेको बीजक, । (घ) खरिदकर्ता उद्योगले त्यस्तो मालवस्तु खरिद गरेको देखिने खरिद खाताको प्रमाणित प्रतिलिपि, । (ङ) खरिदकर्ता उद्योगबाट भुक्तानी प्राप्त गरेको प्रमाण, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ङ१) प्राधिकरणको सिफारिसपत्र, । (च) खरिदकर्ता उद्योग वा बिक्रेताका तर्फबाट सम्बन्धित भन्सार कार्यालयको नाममा जारी भएको त्यस्तो मालवस्तुमा लागेको महसुल बराबरको बैंक जमानत । (३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा भन्सार महसुल फिर्ता दिनु पर्ने देखिएमा भन्सार कार्यालयले निवेदन परेको तीस दिनभित्र त्यस्तो महसुल रकम निवेदकलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा निवेदकले माग गरेको भन्सार महसुल फिर्ता दिनु पर्ने नदेखिएमा त्यसको कारण खुलाई सात दिनभित्र सोको लिखित जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेछ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली २०७४ (Special Economic Zone Regulation, 2017)

(४) उपनियम (३) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा निवेदकले माग गरेको भन्सार महसुल फिर्ता दिनु पर्ने नदेखिएमा त्यसको कारण खुलाई सात दिनभित्र सोको लिखित जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेछ । (५) उपनियम (१) बमोजिम बिक्री गरेको मालवस्तु प्रयोग गरी उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु विदेश निकासी गरी विदेशी मुद्रा प्राप्त गरेको प्रमाण पेश गरेपछि उपनियम (२) को खण्ड (च) बमोजिमको बैंक जमानत फुकुवा गरिनेछ । (६) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बिक्रेताले पैठारी गर्दाको मूल्यमा भन्सार महसुल समेत समावेश गरी कुनै वस्तु बिक्री गरेको रहेछ भने पैठारी गर्दा तिरेको भन्सार महसुल फिर्ता दिइने छैन । ३५. उत्पादनको परिमाण यकिन गर्नु पर्ने: (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रको उद्योगले ऐनको दफा ३७ को उपदफा (२) बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आफ्नो उद्योगको उत्पादनको परिमाण यकिन गर्ने प्रयोजनका लागि देहायका विवरणहरु प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) उद्योगको कुल उत्पादन क्षमता र सो क्षमतामा समय समयमा कुनै थपघट भएमा सोको विवरण, । (ख) पैठारी गरेको कच्चा पदार्थको विवरण, । (ग) कच्चा पदार्थको खपत, । (घ) उत्पादित वस्तुको विवरण, । (ङ) प्राधिकरणले आवश्यक ठानेका अन्य विवरण । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त विवरणको आधारमा प्राधिकरणले देहाय बमोजिम उत्पादित वस्तुको परिमाण यकिन गर्नेछ:- । उद्योग पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्दा हुने कुल उत्पादनको परिमाण x खर्च भएको कच्चा पदार्थ = उत्पादित वस्तुको परिमाण । उद्योग पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको जम्मा परिमाण जम्मा परिमाण । (३) उपनियम (२) बमोजिमको तरिकाबाट उत्पादित वस्तुको परिमाण यकिन गर्न कठिन भएमा प्राधिकरणले त्यसको आधार र कारण खुलाई अन्य उपयुक्त तरिकाबाट त्यस्तो वस्तुको परिमाण यकिन गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । समितिका सदस्यको सुविधा तथा सेवाको शर्त । ३६. समितिका सदस्यको सुविधा: (१) समितिको सदस्यले बैठकमा भाग लिए बापत प्रति बैठक अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई प्राधिकरणले तोके बमोजिमको बैठक भत्ता तथा परिवहन खर्च पाउने छन् । तर नेपाल सरकार वा प्राधिकरणबाट सवारी साधनको सुविधा उपलब्ध गराएको अवस्थामा त्यस्तो परिवहन खर्च दिइने छैन । (२) ऐनको दफा ५३ बमोजिमको गठित उपसमितिको बैठक बस्दा त्यस्तो बैठकमा उपस्थित प्राधिकरणको कर्मचारी बाहेकको उपसमितिको संयोजक, सदस्य वा आमन्त्रित सदस्यले बैठकमा भाग लिए बापत अर्थ मन्त्रालयले तोके बमोजिम बैठक भत्ता तथा परिवहन सुविधा पाउन सक्नेछन् । (३) समितिका सदस्यले पाउने दैनिक भ्रमण भत्ता प्राधिकरणको आर्थिक विनियमावली बमोजिम हुनेछ । ३७. निजी सरोकार वा स्वार्थ रहेकोमा जानकारी गराउनु पर्ने: (१) ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) को खण्ड (ठ), (ड), (ढ), (ण) र (त) बमोजिम समितिमा मनोनयन भएका सदस्यले समितिको पहिलो बैठकमा भाग लिनु भन्दा अघि प्राधिकरण तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगमा आफ्नो निजी सरोकार वा स्वार्थ रहे नरहेको विषयका देहायका विवरण खुलाई प्राधिकरणलाई लिखित जानकारी गराउनु पर्नेछ:- । (क) प्राधिकरणसँग भएको कुनै ठेक्का पट्टा वा सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित कुनै करारमा निज वा निजको एकासगोलको परिवारको कुनै सदस्य पक्ष रहेको वा नरहेको र रहेको भए सोको विवरण, ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली २०७४ (Special Economic Zone Regulation, 2017)

(क) प्राधिकरणसँग भएको कुनै ठेक्का पट्टा वा सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित कुनै करारमा निज वा निजको एकासगोलको परिवारको कुनै सदस्य पक्ष रहेको वा नरहेको र रहेको भए सोको विवरण, । (ख) विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन वा व्यवस्थापनमा हुने लगानी, विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा हुने लगानी वा विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापना भएको उद्योगमा निज वा निजको एकासगोलको परिवारको कुनै सदस्यको हिस्सा वा शेयर रहे वा नरहेको र रहेको भए सोको विवरण । (२) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि देहायको कुनै विषयमा छलफल वा निर्णय गर्दा कुनै सदस्य वा निजको एकासगोलको परिवारका कुनै सदस्यको कुनै किसिमको हक, हित, स्वार्थ वा सरोकार रहेमा त्यस्तो सदस्यको निजी स्वार्थ रहेको मानिनेछ:- । (क) नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानी वा सहभागितामा वा निजी क्षेत्रबाट विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार संरचनाको विकास सम्बन्धी विषय, । (ख) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनको अनुमतिपत्रसँग सम्बन्धित विषय, । (ग) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्ने विषय, । (घ) उद्योगको अनुगमन सम्बन्धी विषय, । (ङ) प्राधिकरणबाट निर्णय हुने कुनै विषयमा कुनै किसिमले निजी स्वार्थ वा सरोकार रहेको अन्य कुनै पनि विषय । (३) उपनियम (१) बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि कार्यकारी निर्देशकले सो विषयमा प्रमाणित गरी त्यसको अभिलेख राख्नु पर्नेछ । ३८. निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन नहुने: (१) प्राधिकरणको निर्णयको लागि पेश हुने कुनै कार्यसूचीको सम्बन्धमा समितिका कुनै सदस्यको निजी सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा त्यस्तो कार्यसूचीको सम्बन्धमा हुने निर्णय प्रक्रियामा निजले भाग लिन हुँदैन । (२) उपनियम (१) विपरीत कुनै निर्णय भएको देखिएमा त्यस्तो निर्णय स्वतः बदर हुनेछ र यस्तो निर्णय प्रक्रियामा भाग लिने सदस्यलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ । ३९. गोपनीयता कायम राख्नु पर्ने: (१) समितिका सदस्य, प्राधिकरणका कर्मचारी वा प्राधिकरणले काममा लगाएका वा सेवा लिएका पदाधिकारी, सल्लाहकार, विज्ञ वा बैठकमा आमन्त्रित व्यक्तिले प्राधिकरणको कामको सिलसिलामा आफ्नो जानकारीमा आएको कुनै सूचना वा जानकारी अनधिकृत तवरले अन्य कुनै व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन वा कसैको लाभ, हित वा फाइदाका लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन । (२) उपनियम (१) विपरीत समितिका सदस्य, प्राधिकरणका कर्मचारी वा प्राधिकरणले काममा लगाएका वा सेवा लिएका पदाधिकारी, सल्लाहकार, विज्ञ वा बैठकमा आमन्त्रित व्यक्तिले कुनै काम गरेमा निजले पदीय आचरण पालना नगरेको मानिनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम पदीय आचरण पालना नगर्ने समितिका सदस्य, प्राधिकरणका कर्मचारी वा प्राधिकरणले काममा लगाएका वा सेवा लिएका पदाधिकारी, सल्लाहकार, विज्ञ वा बैठकमा आमन्त्रित व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ । परिच्छेद-६ । कार्यकारी निर्देशक तथा प्राधिकरणका कर्मचारी । ४०. कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त: (१) कार्यकारी निर्देशकको मासिक पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।