chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली २०७७ (Government Attorney Regulation, 2020)

(२) उपनियम (१) बमोजिम पुनरावेदन नगर्ने प्रस्ताव प्राप्त भएपछि माथिल्लो सरकारी वकील कार्यालयले पुनरावेदन गर्नु नपर्ने वा पुनरावेदन गर्न उपयुक्त नहुने देखेमा पुनरावेदन नगर्ने आधार र कारण सहित निकासाका लागि मिसिल प्राप्त भएको दश दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई निकासा भए बमोजिम गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) मा जसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जिल्ला अदालतले पुनरावेदनको रोहमा गरेको फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) बमोजिम उच्च अदालतमा पुनरावेदन नगर्ने अन्तिम निर्णय सम्बन्धित उच्च सरकारी वकील कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताले गर्न सक्नेछ । यसरी निर्णय भएकोमा सोको अभिलेख राखी निर्धारित ढाँचामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा निर्णय भएको मितिले तीन दिनभित्र पठाउनु पर्नेछ । २४. मुद्दा दोहोऱ्याउने निवेदन सम्बन्धी कार्यविधि: (१) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ बमोजिम कुनै मुद्दामा दोहोऱ्याउने निवेदन गर्न उपयुक्त छ भन्ने लागेमा त्यस्तो मुद्दामा सम्बन्धित सरकारी वकीलले उच्च अदालतबाट फैसला वा अन्तिम आदेश भएको मितिले पाँच दिनभित्र मुद्दा दोहोऱ्याउने सम्बन्धी निवेदनको मस्यौदा तयार गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (२) कुनै मुद्दामा उच्च अदालतबाट भएको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर मुद्दा दोहोऱ्याउने निवेदन गर्न उपयुक्त छैन भन्ने लागेमा उच्च सरकारी वकील कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताले आधार र कारण उल्लेख गरी मुद्दा दोहोऱ्याउने निवेदन नगर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ । यसरी निर्णय भएकोमा सोको अभिलेख राखी निर्धारित ढाँचामा सोको विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा निर्णय भएको मितिले तीन दिनभित्र पठाउनु पर्नेछ । २५. निवेदन सम्बन्धी कार्यविधि: (१) कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीबाट भएको आदेश वा अन्तरकालीन आदेश उपर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ वा प्रचलित कानून बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन उपयुक्त लागेमा त्यस्तो मुद्दामा अभियोजन गर्न वा बहस पैरवी गर्न तोकिएको सरकारी वकीलले निवेदनको मस्यौदा तयार गरी आदेशको जनाउ प्राप्त भएको पाँच दिनभित्र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले भए उच्च सरकारी वकील कार्यालयमा र उच्च सरकारी वकील कार्यालयले भए महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय समक्ष प्रस्ताव पठाउनु पर्नेछ । तर जिल्ला अदालतमा निवेदन लाग्ने मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको सम्बन्धित सरकारी वकीलले निवेदन गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिन उपयुक्त नभएमा सम्बन्धित सरकारी वकीलले निवेदन गर्नु नपर्नेको आधार र कारण खोली प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त प्रस्ताव अध्ययन गर्दा निवेदन गर्नु पर्ने देखिएमा उच्च सरकारी वकील कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता वा महान्यायाधिवक्ता वा महान्यायाधिवक्ताले अधिकार प्रत्यायोजन गरे बमोजिम विभागीय प्रमुखले सम्बन्धित अदालतमा निवेदन गर्ने वा गर्न लगाउनेछ ।
सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली २०७७ (Government Attorney Regulation, 2020)

(३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त प्रस्ताव अध्ययन गर्दा निवेदन गर्नु पर्ने देखिएमा उच्च सरकारी वकील कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता वा महान्यायाधिवक्ता वा महान्यायाधिवक्ताले अधिकार प्रत्यायोजन गरे बमोजिम विभागीय प्रमुखले सम्बन्धित अदालतमा निवेदन गर्ने वा गर्न लगाउनेछ । २६. पुनरावेदन गर्न, पुनरावलोकन गर्न वा मुद्दा दोहोऱ्याउन निवेदन दिन आदेश दिन सक्ने: नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा अदालत वा मुद्दा हेर्ने निकायले गरेको निर्णय वा आदेश उपर पुनरावेदन वा पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोऱ्याउन निवेदन गर्नु पर्ने देखिएमा महान्यायाधिवक्ताले सो बमोजिम गर्नका लागि सम्बन्धित अधिकारीलाई लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित अधिकारीले सोही बमोजिम गर्नु गराउनु पर्नेछ । २७. मुद्दाको कागजात सहित प्रस्ताव पठाउने: (१) यस परिच्छेद बमोजिम पुनरावेदन वा निवेदन गर्ने वा नगर्ने प्रस्ताव पठाउँदा अदालत वा न्यायिक निकायको निर्णय एवं मिसिल संलग्न कागजात समेत राखी पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पुनरावेदन गर्ने, नगर्ने वा निवेदन गर्ने वा नगर्ने प्रस्ताव पठाउँदा सो गर्नु पर्ने वा गर्नु नपर्ने आधार र कारण स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पर्नेछ । २८. इतलायनामा वा सूचना तामेल भएपछिको कारबाही: नेपाल सरकार उपर वा सरकारी कामको सिलसिलामा सरकारी कर्मचारी उपर परेको नालिस उजुरका सम्बन्धमा अदालतबाट जारी भएको इतलायनामा वा सूचना सरोकारवाला सरकारी वकीलले पाउनासाथ संलग्न कागजात सहित सम्बन्धित कार्यालय वा कर्मचारीलाई तुरुन्त पठाई दिनु पर्नेछ । २९. सरकारी कर्मचारी उपर मुद्दा परेमा: (१) सरकारी काम कारबाहीको सिलसिलामा कुनै सरकारी कर्मचारी उपर परेको मुद्दामा अदालतबाट इतलायनामा वा सूचना सम्बन्धित कर्मचारीले पाएपछि निजले सो मुद्दामा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा होस् भन्ने । चाहिमा निजको विभागीय प्रमुख समक्ष देहायका कुराहरू खुलाई तुरुन्त निवेदन गर्नु पर्नेछ:- । (क) मुद्दाको नाम र सङ्ख्या, । (ख) कुन मितिमा कुन अदालतमा दायर गरिएको हो सो कुरा, । (ग) सबै पक्षहरूको नाम नामेसी, । (घ) दाबीको मोल बिगो, । (ङ) अदालतमा प्रतिउत्तर वा प्रतिवाद गर्नु पर्ने म्याद र सो म्याद थमाउनु पर्ने भए सो कुरा, । (च) प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा गरिने सूचना प्राप्त भएको वा नभएको, प्राप्त भएको भए प्राप्त भएको मिति, । (छ) मुद्दामा वादीले पेश गरेको र प्रतिवादीबाट पेश हुने प्रमाणका लिखत कागजात, । (ज) सम्बन्धित सरकारी वकीलको राय, र । (झ) मुद्दा सम्बन्धी भए गरेका कारबाहीका कागजात । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त हुन आएमा त्यस्तो कर्मचारीको विभागीय प्रमुखले सम्बन्धित कागजात सहित प्रतिरक्षाका लागि सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयमा लेखी पठाउन सक्नेछ । (३) सरकारी काम कारबाहीको सिलसिलामा कुनै सरकारी कर्मचारी उपर मुद्दा परेमा उपनियम (१) र (२) बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी त्यस्तो कर्मचारीको तर्फबाट प्रतिरक्षा होस् भनी त्यस्तो कर्मचारीको विभागीय प्रमुखले अनुरोध गरी पठाएमा सरकारी, सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखी न्याय र कानूनको रक्षा हुने गरी सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयबाट प्रतिरक्षा गरिदिनु पर्नेछ ।
सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली २०७७ (Government Attorney Regulation, 2020)

३०. नेपाल सरकार उपर परेको वा नेपाल सरकारको तर्फबाट दायर हुने मुद्दा सम्बन्धमा कारबाही: (१) नेपाल सरकार उपर परेको वा नेपाल सरकारको तर्फबाट दायर हुनु पर्ने मुद्दामा सम्बन्धित विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, लिखित प्रतिवाद वा पुनरावेदन पेश गर्नु अघि सम्बन्धित सरकारी वकीलसँग आवश्यक कानूनी सल्लाह लिई त्यस्तो फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, लिखित प्रतिवाद, पुनरावेदन र सो मुद्दासँग सम्बन्धित कागजात एवं प्रमाण सङ्कलन गरी गराई आफूले पेश गर्नु पर्नेमा सम्बन्धित अदालत वा निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ र सरकारी वकीलबाट पेश गर्नु पर्नेमा सम्बन्धित सरकारी वकील समक्ष पठाउनु पर्नेछ । यसरी सरकारी वकीलबाट पेश गर्नु पर्ने भई प्राप्त भएको फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, लिखित प्रतिवाद वा पुनरावेदन सम्बन्धित सरकारी वकीलले सम्बन्धित अदालत वा निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको मुद्दामा प्रतिरक्षाका लागि सम्बन्धित निकायले सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम प्रतिरक्षा गर्न लेखी पठाउँदा सम्बन्धित मिसिल कागजात समेत दुरुस्त राखी पठाउनु पर्नेछ । सम्बन्धित अधिकृत वा पदाधिकारीले आवश्यक कागजात नपठाएको कारणले मुद्दामा असर पर्न गएमा सोको जानकारी सम्बन्धित सरकारी वकीलले विभागीय प्रमुखलाई गराउनु पर्नेछ । ३१. सरकारी वकीलसँग परामर्श लिने र फाइल पठाउने: (१) सरकारी वकीलबाट दायर हुने बाहेकका नेपाल सरकार वा सरकारी कर्मचारीको तर्फबाट अदालतमा दायर भएको र अन्य कसैले नेपाल सरकार वा सरकारी कर्मचारी उपर दायर गरेको मुद्दामा पुनरावेदन गर्न, पुनरावलोकन वा दोहोऱ्याई हेरी पाउन निवेदन गर्ने निर्णय गर्नु अघि सम्बन्धित अधिकृतले चाहेमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सो विषयमा परामर्श गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पुनरावेदन गर्दा वा पुनरावलोकन वा दोहोऱ्याई हेरी पाउन निवेदन दिँदा सम्बन्धित निकायले आवश्यक परेमा सम्बन्धित सरकारी वकीलसँग समन्वय गरी आवश्यक लिखत कागजात वा निवेदन तयार गरी अदालतमा दर्ता गराई सकेपछि फाइल बहस पैरवीको लागि सम्बन्धित सरकारी वकील समक्ष पठाउनु पर्नेछ । ३२. अदालतबाट भएका फैसला वा आदेश बमोजिम भरिभराउ गर्ने: नेपाल सरकार वा सरकारी कर्मचारी विरुद्ध परेको वा नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षा गरिएको मुद्दामा अदालतले गरेको फैसला वा आदेश अन्तिम भएपछि प्रचलित कानूनको म्यादभित्र सो बमोजिम भरी भराउको लागि लेखी आएमा सम्बन्धित अधिकारीले भरी भराउको कारबाही गरी दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-६ । मिलापत्र सम्बन्धी व्यवस्था । ३३. विचाराधीन मुद्दा मिलापत्र गर्ने: (१) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकार वादी भएको मुद्दा मिलापत्र गर्नका लागि प्रतिवादी र पीडित सहमत भएमा दुवै पक्षले सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछन् । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा सम्बन्धित सरकारी वकीलले प्रतिवादी र पीडितको पहिचान गरी मिलापत्र गर्न मनासिब देखिएमा दुवै पक्षलाई निवेदन सनाखत गराई आफ्नो राय सहित सम्बन्धित मिसिल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली २०७७ (Government Attorney Regulation, 2020)

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा सम्बन्धित सरकारी वकीलले प्रतिवादी र पीडितको पहिचान गरी मिलापत्र गर्न मनासिब देखिएमा दुवै पक्षलाई निवेदन सनाखत गराई आफ्नो राय सहित सम्बन्धित मिसिल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम मिलापत्रका लागि जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले पठाएको जानकारी सम्बन्धित उच्च सरकारी वकील कार्यालयलाई समेत दिनु पर्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गर्दा निवेदन माग बमोजिम गर्न उपयुक्त देखिएमा महान्यायाधिवक्ता वा महान्यायाधिवक्ताले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको नायब महान्यायाधिवक्ताले मिलापत्र गर्ने आदेश गरी सो आदेश कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयमा मिसिल सहित पठाउनु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिमको आदेश प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मिलापत्रका लागि सम्पूर्ण कागजात सहित निवेदन दिनु पर्नेछ । (६) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय वा उच्च सरकारी वकील कार्यालयमा पर्न आएमा त्यस्तो निवेदन आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयले यस नियममा उल्लिखित प्रक्रिया बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउनु पर्नेछ । (८) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम संरक्षकलाई रोहवरमा राख्नु पर्ने प्रकृतिको मुद्दामा मिलापत्र गर्नु परेमा संरक्षकलाई रोहवरमा राख्नु पर्नेछ । परिच्छेद-७ । विविध । ३४. सरकारी वकीललाई सहयोग गर्न कर्मचारी खटाउनु पर्ने: (१) नेपाल सरकार वादी भएको मुद्दा वा नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दा कुनै अड्डा अदालतमा चलिरहेको अवस्थामा वा त्यस्तो मुद्दा दायर गर्नु पर्ने देखिएमा साक्षी प्रमाण जुटाउने लगायतका अन्य काममा सरकारी वकीलले सहयोग माग गरेमा सम्बन्धित अधिकारीले मुद्दाको वस्तुस्थिति बुझेको कर्मचारी खटाई दिनु पर्नेछ । (२) नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा आवश्यक पर्ने निर्णय, मिसिल, फाइल वा कागजात सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयबाट माग भएमा सम्बन्धित निकायले यथाशीघ्र त्यस्तो कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम मिसिल कागजात प्राप्त नभएमा त्यस्तो मुद्दामा सरकारी वकीलले प्रतिरक्षा गर्न इन्कार गर्न सक्नेछ । ३५. विभागीय कारबाही गर्न लेखी पठाउन सक्ने: (१) सरकारी वकीलले देहायको अवस्थामा देहायका कर्मचारी वा अधिकारी उपर विभागीय कारबाहीका लागि महान्यायाधिवक्ता समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ:- । (क) मुद्दाको सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायलाई दिएको निर्देशन पालना नगरेको वा यस नियमावली बमोजिम माग गरेको सहयोग प्रदान नगरेको कारण मुद्दाको अभियोजन, निर्णय वा बहस पैरवीमा प्रतिकूल असर परेमा त्यस्तो निर्देशन पालना नगर्ने वा सहयोग नगर्ने अधिकारी वा कर्मचारी, । (ख) कुनै निर्णय, मिसिल, फाइल वा कागजात माग गर्दा समयमा नपठाएको कारणबाट मुद्दामा असर पर्न गएमा त्यसरी निर्णय, मिसिल, फाइल वा कागजात नपठाउने सम्बन्धित अधिकारी वा कर्मचारी, ।
सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली २०७७ (Government Attorney Regulation, 2020)

(ख) कुनै निर्णय, मिसिल, फाइल वा कागजात माग गर्दा समयमा नपठाएको कारणबाट मुद्दामा असर पर्न गएमा त्यसरी निर्णय, मिसिल, फाइल वा कागजात नपठाउने सम्बन्धित अधिकारी वा कर्मचारी, । (ग) मुद्दाको सिलसिलामा वा कानूनी रायका लागि प्राप्त भएका कागजात अध्ययन गर्दा कुनै अधिकारी वा कर्मचारीले कानून उल्लङ्घन गरेको वा हेलचेत्र्याई वा बदनियतसाथ काम गरेको कारणबाट नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुगेको वा सार्वजनिक हितमा असर परेको वा सर्वसाधारणमा क्षति पुऱ्याउने वा दुःख वा हैरानी दिने नियतले काम गरेको देखिएमा त्यस्तो अधिकारी वा कर्मचारी, । (घ) नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा सरकारी वकीलको निर्णयभन्दा फरक दाबी लिई अभियोग पत्र वा फिराद पत्र दायर गरेमा त्यस्तो कर्मचारी, । (ङ) नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा सरकारी कर्मचारीले अनुसन्धानको क्रममा पेश गरेको प्रतिवेदन वा गरेको कागजलार्ई खण्डन हुने गरी झुठ्ठा बकपत्र गरेमा त्यस्तो कर्मचारी । (२) उपनियम (१) बमोजिम सम्बन्धित सरकारी वकीलबाट लेखी आएको व्यहोरा मनासिब देखिएमा वा सरकारी वकीलबाट त्यसरी लेखी नआए पनि महान्यायाधिवक्ताले विभागीय कारबाहीका लागि लेखी पठाउनु पर्ने आधार देखेमा सम्बन्धित कर्मचारी वा अधिकारी उपर प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाहीका लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम लेखी आएमा अख्तियारवालाले त्यस्तो कर्मचारी वा अधिकारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी महान्यायाधिवक्तालाई गराउनु पर्नेछ । ३६. निर्णयको जानकारी पठाउनु पर्ने: (१) प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान पूरा भई प्राप्त भएको मिसिलमा मुद्दा नचल्ने गरी निर्णय भएकोमा सो निर्णय भएको मितिले तीन दिनभित्र मिसिल कागजात सहित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले उच्च सरकारी वकील कार्यालयमा र उच्च सरकारी वकील कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा निकासाको लागि पठाउनु पर्नेछ । यसरी पठाउँदा सम्बन्धित मुद्दाको हदम्याद समेतलाई विचार गरी छिटो साधन वा माध्यमद्वारा पठाउनु पर्नेछ । (२) विशेष सरकारी वकील कार्यालयमा प्राप्त भएका मिसिलमा सो कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकोमा सम्बन्धित मिसिल कागजात निकासीका लागि उपनियम (१) बमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (३) आंशिक रूपमा मुद्दा नचल्ने निर्णय भएमा समेत उपनियम (१) वा (२) बमोजिम गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) वा (२) बमोजिमको जानकारी नपठाउने सरकारी वकीललाई प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गरिनेछ । ३७. अभियोगपत्र संशोधन सम्बन्धमा: मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्र संशोधन गर्न आवश्यक भएमा सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयले आफ्नो राय सहित महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृतिका लागि मिसिल कागजात पठाई निकासी भए बमोजिम गर्नु पर्नेछ । ३८. सरकारी वकीलसँग राय माग्दा पुऱ्याउनु पर्ने रीत: कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नमा सरकारी वकीलसँग राय माग गर्दा देहाय बमोजिम गरी माग गर्नु पर्नेछ:- । (क) जुन विषयमा राय माग गरिएको हो सो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार त्यस्तो राय माग्ने कार्यालय वा अधिकारीलाई भएको हुनु पर्ने, ।
सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली २०७७ (Government Attorney Regulation, 2020)

३८. सरकारी वकीलसँग राय माग्दा पुऱ्याउनु पर्ने रीत: कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नमा सरकारी वकीलसँग राय माग गर्दा देहाय बमोजिम गरी माग गर्नु पर्नेछ:- । (क) जुन विषयमा राय माग गरिएको हो सो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार त्यस्तो राय माग्ने कार्यालय वा अधिकारीलाई भएको हुनु पर्ने, । (ख) जुन विषयमा राय माग गरिएको हो सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण संक्षेपमा खुलाई सम्बन्धित कागजात संलग्न गरिएको हुनु पर्ने, । (ग) राय मागिएको विषयमा स्पष्टतः कानूनी प्रश्न उल्लेख गरिएको हुनु पर्ने, । (घ) जुन विषयमा राय मागिएको हो सो विषयमा अन्य कुनै कार्यालय वा अधिकारीको समेत राय लिनु पर्ने वा अन्य कुनै प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने भएमा सो राय मागी सकेपछि तथा त्यस्तो प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि मात्र सरकारी वकीलसँग राय मागिएको हुनु पर्ने, । (ङ) जुन विषयमा राय मागिएको हो सो सम्बन्धमा विभागीय राय वा सम्बन्धित कार्यालयको दृष्टिकोण उल्लेख भएको हुनु पर्ने । ३९. राय माग गरिएको र राय दिइएको विषय गोप्य हुने: नियम ३८ बमोजिम सरकारी वकीलसँग राय माग गरिएको विषय र सरकारी वकीलले राय दिएको विषय गोप्य हुनेछ । ४०. बहसमा सरकारी वकीलको तजबिज: (१) सरकारी वकीलले बहस पैरवी गर्दा व्यावसायिक आचरणको पालना गरी आफ्नो तजबिज अनुसार गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सरकारी वकीलले बहस पैरवी गरेको कारणलाई मात्र आधार लिई निज उपर कुनै कारबाही गरिने वा मुद्दा चलाइने छैन । ४१. कानून व्यवसाय गर्न सक्ने: सरकारी वकीलले नेपाल सरकारको हक, हितमा प्रतिकूल असर नपर्ने र नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व नपर्ने तथा कार्यालयको काममा बाधा नपुग्ने गरी महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिई नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएको कुनै सङ्गठित संस्थामा कानून व्यवसाय गर्न, त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको तर्फबाट बहस पैरवी गर्न वा कुनै शैक्षिक वा प्राज्ञिक संस्थामा अध्यापन, अनुसन्धान, अन्वेषण तथा प्रशिक्षण गर्न सक्नेछ । ४२. महान्यायाधिवक्ताले निर्देशन दिन वा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन महान्यायाधिवक्ताले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित अधिकारी तथा सरकारी वकीलको कर्तव्य हुनेछ । (२) प्रचलित कानूनको अधीनमा रही महान्यायाधिवक्ताले नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा वा कानूनी विषयमा दिएको निर्देशनको पालना गर्नु वा गराउनु सम्बन्धित अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । (३) प्रचलित कानूनको अधीनमा रही महान्यायाधिवक्ता वा विभागीय प्रमुखले आफ्नो अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार आफू मातहतको सरकारी वकीलले प्रयोग र पालना गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ४३. व्यवस्थापन समिति: (१) सरकारी वकील कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण गर्न तथा नीतिगत विषयमा निर्णय लिनका लागि देहाय बमोजिमको एक व्यवस्थापन समिति रहनेछ:- । (क) महान्यायाधिवक्ता -अध्यक्ष । (ख) विभागीय प्रमुखहरू -सदस्य । (ग) प्रशासन हेर्ने सहन्यायाधिवक्ता -सदस्य-सचिव । (२) व्यवस्थापन समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।
सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली २०७७ (Government Attorney Regulation, 2020)

(क) महान्यायाधिवक्ता -अध्यक्ष । (ख) विभागीय प्रमुखहरू -सदस्य । (ग) प्रशासन हेर्ने सहन्यायाधिवक्ता -सदस्य-सचिव । (२) व्यवस्थापन समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (३) महान्यायाधिवक्ताको पद रिक्त भएको वा कुनै कारणले लामो समयसम्म महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा अनुपस्थित भएको अवस्थामा व्यवस्थापन समितिका अन्य सदस्यहरू मात्र उपस्थित भई व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी निर्णय गर्न सकिनेछ । (४) व्यवस्थापन समितिले आवश्यकता अनुसार कुनै सरकारी वकील, विज्ञ वा कर्मचारीलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (५) व्यवस्थापन समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ४४. समन्वय समितिको सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था: (१) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९४ बमोजिम गठन हुने समन्वय समितिले गर्ने काम कारबाहीमा सहयोग गर्नका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा समन्वय समितिको सचिवालय रहनेछ । (२) समन्वय समितिको सचिवालयमा आवश्यक सङ्ख्यामा सरकारी वकील रहनेछन् । (३) उपनियम (१) बमोजिमको सचिवालयले समन्वय समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने, अनुगमन गर्ने, समितिको निर्णय अभिलेखीकरण गर्ने तथा समन्वय समितिले तोकेको अन्य कार्य गर्नेछ । ४५. नीति व्यवस्थापन समूह: (१) सरकारी वकील कार्यालयको सुदृढीकरण लगायत नीति निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा महान्यायाधिवक्ता तथा नियम ४३ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिलाई सुझाव तथा परामर्श उपलब्ध गराउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता तथा सहन्यायाधिवक्ताहरू रहेको एक नीति व्यवस्थापन समूह रहनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको नीति व्यवस्थापन समूहको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको नीति व्यवस्थापन समूहको सचिवको रूपमा प्रशासन शाखा हेर्ने उपन्यायाधिवक्ताले काम गर्नेछ । ४६. नेपाल सरकारको अधिकार: नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गरी सरकारी वकील कार्यालय तथा सरकारी वकीलको प्रशासन सम्बन्धमा समय समयमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ र त्यस्तो व्यवस्था यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । ४७. सरकारी वकीललाई अन्य काममा खटाउने: (१) सरकारी वकीलको दरबन्दी कायम भएको स्थानमा बाहेक सरकारी वकीललाई सो पदले गर्ने कामसँग सम्बन्धित काममा मात्र खटाउन सकिनेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी वकील कार्यालयको कार्य सम्पादनमा प्रभाव नपर्ने गरी संवैधानिक आयोग, नेपाल सरकारबाट गठन हुने आयोग, समिति, कार्यदल वा निर्वाचनको काममा सरकारी वकीललाई खटाउन सकिनेछ । ४८. कार्यदल गठन गर्न सक्ने: (१) सरकारी वकीलको कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन वा सरकारी वकीलसँग सम्बन्धित कुनै कानूनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न वा सरकारी पक्षको प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आवश्यकता अनुसार विभिन्न कार्यदल वा अनुसन्धान समूह गठन गरी जिम्मेवारी दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम गठन भएका कार्यदल वा अनुसन्धान समूहको कार्यदेश र जिम्मेवारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ४९. यसै नियमावली बमोजिम हुने: यस नियमावलीमा उल्लेख भएका विषयमा यसै नियमावली बमोजिम र अन्य विषयमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली २०७२ (Supreme Court (Constitutional Bench Operation Regulation, 2015)

सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०७२ । ०९ । १४ । नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "सर्वोच्च (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२" रहेको छ । (२) यी नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "संविधान" भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । (ख) "अदालत" भन्नाले सर्वोच्च अदालत सम्झनु पर्छ । (ग) "प्रधान न्यायाधीश" भन्नाले नेपालको प्रधान न्यायाधीश सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशलाई समेत जनाउँछ । (घ) "न्यायाधीश" भन्नाले इजलासमा तोकिएको न्यायाधीश सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रधान न्यायाधीशलाई समेत जनाउँछ । (ङ) "इजलास" भन्नाले संविधानको धारा १३७ को उपधारा (१) बमोजिम गठन भएको संवैधानिक इजलास सम्झनु पर्छ । (च) "रजिष्ट्रार" भन्नाले सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कायम मुकायम रजिष्ट्रारलाई समेत जनाउँछ । (छ) "अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी)" भन्नाले नियम १३ बमोजिम इजलासलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई सम्झनु पर्छ । (ज) "मुद्दा" भन्नाले इजलासको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने निवेदन समेतलाई सम्झनु पर्छ । (झ) "लिखत" भन्नाले इजलासको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने मुद्दासँग सम्बन्धित निवेदन र लिखित जवाफ समेतका लिखतलाई सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । संवैधानिक इजलासको अधिकारक्षेत्र र त्यसको प्रयोग । ३. संवैधानिक इजलासबाट हेरिने विषय: (१) देहायका विषयहरु इजलासबाट हेरिने छन्ः । (क) संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) अन्तर्गतको निवेदन, । (ख) संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) अन्तर्गतको मुद्दा, । (ग) संविधानको धारा १३७ को उपधारा (३) बमोजिम प्रधान न्यायाधीशले तोकेको मुद्दा । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत सर्वोच्च अदालत विशेष इजलासमा विचाराधीन रहेको मुद्दा यो नियमावली प्रारम्भ भएपछि संवैधानिक इजलासबाट हेरिनेछ । (३) उपनियम (१) अन्तर्गत पर्ने विषयसँग सम्बन्धित अन्य निवेदनपत्र समेत इजलास समक्ष पेश गरिनेछ । ४. अधिकारक्षेत्रको प्रयोग: (१) इजलासको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग प्रधान न्यायाधीश सहित इजलासका सबै न्यायाधीशहरुबाट सामूहिक रुपमा गरिनेछ । (२) इजलासबाट आदेश वा फैसला हुँदा कुनै न्यायाधीशले आफ्नो छुट्टै राय समेत व्यक्त गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम न्यायाधीशले व्यक्त गरेको रायबाट इजलासको आदेश वा फैसलामा एकमत कायम हुन नसकेमा बहुमत न्यायाधीशहरुको रायलाई इजलासको निर्णय मानिनेछ । (४) इजलासले आफ्नो अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने विवाद निरुपणको क्रममा आवश्यकता अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम सुरु अदालतलाई भए सरहको अधिकार र कार्यविधिको प्रयोग गर्न सक्नेछ । ५. निर्णय अन्तिम हुने: (१) इजलासको मुद्दा मामिलाको रोहमा गरेको आदेश वा फैसला अन्तिम हुनेछ । त्यस्तो आदेश वा फैसला उपर पुनरावलोकन गरी पाउँ वा दोहोऱ्याइ भन्ने निवेदन लाग्ने छैन ।