chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
विद्यतु नियमि आयोग नियमािली २०७५ (Electricity Regulation Commission Regulation, 2018)

विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०७५ । ०५ । ११ । विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ४१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "ऐन" भन्नाले विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ सम्झनु पर्छ । (ख) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ग) "राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण प्रणाली" भन्नाले राष्ट्रिय रुपमा विद्युत प्रसारणको लागि आबद्ध हुने विभिन्न भोल्टेज क्षमताका प्रसारण लाइन समावेश गरी नेपाल सरकारले समय समयमा तोकेका विद्युत प्रसारण लाइन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रसारण लाइनसँग सम्बद्ध सबस्टेशन तथा स्वीचिङ्ग स्टेशनलाई समेत जनाउँछ । (घ) "सिफारिस समिति" भन्नाले ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस समिति सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति । ३. अध्यक्ष वा सदस्यको लागि आवेदन दिने: (१) अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्तिको लागि इच्छुक उम्मेदवारले ऐनको दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम प्रकाशित सूचनाको म्याद भित्र व्यावसायिक कार्ययोजना सहित अनुसूची-१ को ढाँचामा सिफारिस समिति समक्ष आवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम आवेदन दिने उम्मेदवारले आफू सो पदको लागि अयोग्य नरहेको अनुसूची-२ बमोजिमको स्वघोषणासमेत संलग्न गर्नु पर्नेछ । ४. नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने: नियम ३ को उपनियम (१) बमोजिम आवेदन दिने उम्मेदवारहरूले पेश गरेको कार्ययोजना, निजहरूको अन्तर्वार्ता, शैक्षिक योग्यता तथा सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव समेतका आधारमा सिफारिस समितिले मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त उम्मेदवारको नाम ऐनको दफा ७ को उपदफा (३) बमोजिम नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ । ५. अभिलेख राख्नु पर्ने: सिफारिस समितिले नियम ४ बमोजिम उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेपछि अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि पेश भएका आवेदन, व्यक्तिगत विवरण, स्वघोषणा, सिफारिस समितिले गरेको मूल्याङ्कन सम्बन्धी कागजात तथा विवरण मन्त्रालयमा बुझाउनु पर्नेछ र मन्त्रालयले त्यसरी प्राप्त भएका कागजात तथा विवरण अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । संहिता तथा मापदण्ड । ६. ग्रिड संहिता र वितरण संहिता: (१) आयोगले ऐनको दफा १२ को खण्ड (क) बमोजिम विद्युत सेवा सम्बन्धी ग्रिड संहिता र वितरण संहिता बनाउँदा अन्तरदेशीय वितरण प्रणालीमा आबद्ध ग्रिड र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ग्रिडसँग तादात्म्यता हुने गरी बनाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम आयोगले ग्रिड संहिता र वितरण संहिता बनाउँदा सरोकारवाला तथा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूसँग परामर्श गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम आयोगले बनाएका ग्रिड संहिता र वितरण संहिताको कार्यान्वयनको विषयमा आयोगले सरोकारवालाहरू समेत रहेको अनुगमन समिति गठन गरी अनुगमन गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
विद्यतु नियमि आयोग नियमािली २०७५ (Electricity Regulation Commission Regulation, 2018)

(२) उपनियम (१) बमोजिम आयोगले ग्रिड संहिता र वितरण संहिता बनाउँदा सरोकारवाला तथा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूसँग परामर्श गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम आयोगले बनाएका ग्रिड संहिता र वितरण संहिताको कार्यान्वयनको विषयमा आयोगले सरोकारवालाहरू समेत रहेको अनुगमन समिति गठन गरी अनुगमन गर्न वा गराउन सक्नेछ । ७. मापदण्ड बनाउने: (१) आयोगले अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नु पर्ने कार्यसम्पादन, राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर र विद्युत प्रणाली सञ्चालकको दायित्व निर्धारण सम्बन्धमा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम मापदण्ड बनाउँदा आयोगले सरोकारवाला तथा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूसँग परामर्श गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-४ । महसुल तथा दस्तुर । ८. विद्युत महसुल निर्धारणको लागि निवेदन दिने: (१) वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्तिले उपभोक्तालाई विद्युत वितरण गर्नु अघि महसुल निर्धारण गर्न ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) का आधारहरू खुलाई आयोग समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदन सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्दा आयोगले आवश्यक ठानेमा वितरण अनुमतिप्राप्त व्यक्तिसँग थप विवरण तथा कागजात माग गर्न सक्नेछ र यसरी माग गरेको विवरण तथा कागजात उपलब्ध गराउनु वितरण अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदन तथा उपनियम (२) बमोजिमका विवरण तथा कागजात समेतका आधारमा आयोगले ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम उपभोक्ताले बुझाउनु पर्ने महसुल निर्धारण गर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम दिइने निवेदनको ढाँचा आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (५) यस नियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वितरण अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिको दरखास्त नपरेकै कारणले आयोगले विद्युत महसुल निर्धारण गर्न बाधा पर्ने छैन । ९. विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने आधार: (१) नियम ८ बमोजिम उपभोक्ताले बुझाउनु पर्ने विद्युतको महसुल निर्धारण गर्दा आयोगले देहायका आधारमा निर्धारण गर्नेछ:- । (क) विद्युत प्रणाली वा उत्पादन संयन्त्रको सञ्चालन खर्च, । (ख) ह्रासकट्टी दर, । (ग) साँवा ब्याजको भुक्तानी, । (घ) मर्मत सम्भार खर्च, । (ङ) विद्युत संरचनाको निर्माण र सञ्चालन तरिका, । (च) पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना तथा शेयर लगानी वापत वार्षिक रुपमा प्राप्त हुने प्रतिफल, । (छ) विद्युत खरिद सम्झौता, । (ज) उपभोक्ता मूल्यसूचीमा हुने परिवर्तन, । (झ) राजस्व दर र सोमा हुने परिवर्तन, । (ञ) विद्युत विकासको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले अपनाएको नीति, । (ट) आयोगले उपयुक्त ठहर्याएका अन्य आधार । (२) यस नियम बमोजिम विद्युत महसुल निर्धारण गर्दा आयोगले विद्युत उत्पादनको सीमान्त लागत (मार्जिनल कस्ट), विदेशी मुद्राको विनिमय दर, विद्युत उत्पादनको लागि प्रयोग हुने इन्धन मूल्य तथा अनुमति प्राप्त व्यक्ति र सम्बन्धित विद्युत आयोजनामा ऋण प्रदान गर्ने वा पूँजी लगानी गर्ने वित्तीय संस्थाबीच भएको वित्तीय सम्झौता समेतलाई आधार लिनेछ । तर, ।
विद्यतु नियमि आयोग नियमािली २०७५ (Electricity Regulation Commission Regulation, 2018)

तर, । नेपाल सरकार आफैंले वा नेपाल सरकारको पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर पूँजी लगानी भएको सङ्गठित संस्थाले लिने विद्युत महसुल तथा अन्य दस्तुर निर्धारण गर्दा आयोगले नेपाल सरकार वा त्यस्तो सङ्गठित संस्थाले सम्बन्धित विद्युत आयोजनाको लागि वित्तीय संस्थासँग गरेको सम्झौताको पालना हुने गरी निर्धारण गर्नेछ । (३) विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ । १०. विद्युत खरिद बिक्री दर निर्धारण: (१) ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम वितरण अनुमतिप्राप्त व्यक्ति र उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले स्थापना गरेको सङ्गठित संस्थाबीच हुने विद्युत खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगले आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ । (२) आयोगले विद्युत खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्दा आयोजनामा भएको ऋण लगानीको खर्च समेटिएको क्षमता शुल्क (क्यापासिटी चार्ज) र स्वलगानी (इक्विटी), प्रतिफल, कर तथा रोयल्टी, सञ्चालन तथा मर्मत खर्च समेत समेटिएको ऊर्जा शुल्क (इनर्जी चार्ज) गरी दुई भागीय विद्युत दरको प्रणाली समेत प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ । (३) आयोगले विद्युत खरिद दर निर्धारण गर्दा विद्युत उत्पादकले आफ्नो उत्पादनको पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्ने अवस्था कायम राखी उत्तरदायी बनाउन उपलब्धतामा आधारित (एभाइलेबिलिटी बेस्ट) क्षमता शुल्क प्रणाली अपनाउन सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम क्षमता शुल्क प्रणाली प्रयोगमा ल्याउँदा आयोगले तोकेको मापदण्ड अनुसार शतप्रतिशत उपलब्धता हासिल भएको अवस्थामा उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले क्षमता शुल्क पुरै पाउने र कम उपलब्धता हासिल भएमा सोही अनुपातमा क्षमता शुल्क कम पाउने व्यवस्था गर्नेछ । (५) उपनियम (३) बमोजिम क्षमता शुल्क प्रणाली लागू गर्दा ऋण नरहेको वा ऋण भुक्तानी भई सकेको आयोजनाको हकमा क्षमता शुल्क निर्धारण गरिने छैन । (६) यस नियम बमोजिम विद्युत खरिद दर निर्धारण गर्दा ऋणको ब्याज, ह्रासकट्टी वा अग्रिम ह्रासकट्टी, लगानी प्रतिफल, साधारण खर्च, सञ्चालन खर्च, मर्मत सम्भार खर्च, कार्य सञ्चालन खर्च, राजस्व, कर, अतिरिक्त पूँजीकरण, ऋण तथा स्वलगानी अनुपात जस्ता विषयहरूलाई आधार लिइनेछ । ११. आपसी समझदारीबाट दर तय गर्न सक्ने: (१) उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति र विद्युत खपत गर्ने उद्योग वा संस्थाबीच विद्युत खरिद बिक्री गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति र त्यस्तो उद्योग वा संस्थाले आयोगको सहमति लिई आपसी समझदारीमा विद्युतको खरिद बिक्री दर तोक्न सक्नेछन् । (२) उपनियम (१) बमोजिम विद्युतको खरिद बिक्री दर तोक्दा त्यस्तै खालका अन्य उद्योग वा संस्थासँग हुने विद्युत खरिद दरबीच एकरुपता हुने गरी गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम विद्युत खरिद बिक्री दर तोक्दा उपभोक्तालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी आपसी मिलेमतोमा तय गर्नु हुँदैन । १२. सम्झौताको शर्त पेश गर्नु पर्ने: ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम विद्युत खरिद बिक्रीको लागि सम्झौता गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्तिहरूले आयोगको सहमतिको लागि दरखास्त दिँदा सम्झौताका शर्त समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।
विद्यतु नियमि आयोग नियमािली २०७५ (Electricity Regulation Commission Regulation, 2018)

१२. सम्झौताको शर्त पेश गर्नु पर्ने: ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम विद्युत खरिद बिक्रीको लागि सम्झौता गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्तिहरूले आयोगको सहमतिको लागि दरखास्त दिँदा सम्झौताका शर्त समेत पेश गर्नु पर्नेछ । १३. विद्युत प्रसारण दस्तुर: (१) आयोगले ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम विद्युत प्रसारण दस्तुर निर्धारण गर्दा नियम १० बमोजिम खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्दा लिइने आधारका अतिरिक्त देहायका सबै वा केही कुरालाई आधार लिन सक्नेछ:- । (क) प्रयोगकर्ताको उपभोग क्षमता वा परिमाण र दुरी, । (ख) जडान विन्दु (पोइन्ट अफ कनेक्सन), । (ग) प्रसारण क्षेत्र (जोनल ट्रान्समिसन चार्जेज), । (घ) प्रसारण लाइन निर्माण वा विस्तार गर्दा हुने लगानी । (२) उपनियम (१) बमोजिम विद्युत प्रसारण दस्तुर निर्धारण गर्दा राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रिड (नेसनल ट्रान्समिसन ग्रिड) र अन्य प्रसारण लाइन खण्डहरूको छुट्टा छुट्टै दस्तुर निर्धारण गर्न सकिनेछ । (३) विद्युत प्रसारण दस्तुर निर्धारण गर्ने सम्बन्धी अन्य आधारहरू आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १४. विद्युत वितरणको महसुल दरमा प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्ने: (१) आयोगले विद्युत वितरणको महसुल दरमा प्रतिस्पर्धा गराई सोको आधारमा उपभोक्ता वा उपभोक्ताको प्रतिनिधिले आफ्नो सेवा प्रदायक छनौट गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (२) विद्युत वितरणको महसुल दरमा प्रतिस्पर्धा गराउने तथा विद्युत वितरक छनौट गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १५. विद्युत वितरण शुल्क: अन्य कुनै संस्थाले विद्युत वितरण गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाको प्रणाली प्रयोग गरी उपभोक्तासम्म विद्युत वितरण गर्दा त्यस्तो वितरण प्रणाली प्रयोग गरे वापत बुझाउनु पर्ने वितरण शुल्क आयोगले निर्धारण गर्नेछ । १६. मूल्य अन्तर नियमन गर्ने: आयोगले यस नियम बमोजिम अनुमति प्राप्त व्यक्तिहरूबीच विद्युत व्यापारको क्रियाकलाप तथा विद्युत खरिद गरी पुनः बिक्री गर्दाको मूल्य अन्तर (ट्रेडिङ मार्जिन) सम्बन्धमा नियमन गर्न विद्युत व्यापार मापदण्ड बनाई लागु गर्नेछ । १७. सेवा शुल्क तोक्ने: (१) आयोगले ऐनको दफा २० बमोजिम देहायका विषयमा देहाय बमोजिमको सेवा शुल्क लगाउन सक्नेछ:- । (क) विद्युतको थोक खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्दा सात हजार पाँचसय रूपैयाँ, । (ख) विद्युत खरिद सम्झौतामा सहमति दिँदा देहाय बमोजिम:- । (१) एकसय किलोवाटदेखि एक मेगावाटसम्म एक लाख रूपैयाँ, । (२) एक मेगावाटभन्दा माथि एकहजार मेगावाटसम्म प्रति मेगावाट दश हजार रूपैयाँका दरले, र । (३) सो भन्दामाथि एकमुष्ट बीसलाख रूपैयाँ । (ग) प्रसारण तथा वितरण दस्तुर (व्हीलिङ चार्ज) लगायत यस्तै अन्य महसुल वा दस्तुर निर्धारण गर्दा पच्चीस हजार रूपैयाँ, । (घ) अनुमति प्राप्त व्यक्तिहरू आपसमा गाभिन, संरचनाको खरिद बिक्री (सेल अफ प्लान्ट), प्राप्ति (एक्वीजिसन) वा ग्रहण (टेक ओभर) गर्न सहमति दिँदा त्यस्तो संरचना वा संस्थाको आधार मूल्यको आधारमा दश करोडसम्मको आधार मूल्यको लागि एक लाख रूपैयाँ र सोभन्दा माथि प्रत्येक दश करोडसम्मको लागि पचास हजार रूपैयाँ, । (ङ) ऐनको दफा १८ बमोजिम विवाद समाधान गर्दा दाबी मूल्य खुलेको विवाद भएमा त्यस्तो दाबी मूल्यको पाँच प्रतिशत र दाबी मूल्य नखुलेको विवाद भएमा आयोगले तय गरेको मूल्य, ।
विद्यतु नियमि आयोग नियमािली २०७५ (Electricity Regulation Commission Regulation, 2018)

(ङ) ऐनको दफा १८ बमोजिम विवाद समाधान गर्दा दाबी मूल्य खुलेको विवाद भएमा त्यस्तो दाबी मूल्यको पाँच प्रतिशत र दाबी मूल्य नखुलेको विवाद भएमा आयोगले तय गरेको मूल्य, । (च) आयोगले तोकेका अन्य विषयमा आधार मूल्य खुलेकोमा त्यस्तो मूल्यको आधारमा खण्ड (घ) बमोजिमको रकम र आधार मूल्य नखुलेकोमा आयोगले तय गरेको मूल्य । (२) उपनियम (१) बमोजिम आयोगले सेवा शुल्क लगाउँदा सेवा शुल्क लगाउने विषय र अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाको नाम आफ्नो वेबसाइट र राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिका मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । परिच्छेद-५ । उपभोक्ता हित संरक्षण र सार्वजनिक सुनुवाई । १८. उपभोक्ता हित संरक्षण: आयोगले ऐनको दफा १४ बमोजिम उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि देहाय अनुसारका कार्य गर्नेछ:- । (क) वितरण अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले वितरण गरेको विद्युतको गुणस्तर (स्वीकार्य भोल्टेज परिवर्तनको मापदण्ड, विद्युत वितरणमा हुन सक्ने रोकावटको औसत अवधि र औसत रोकावटको कमिकता) निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने, । (ख) सार्वजनिक सेवा प्रदायकको कार्य सम्पादनस्तर निर्धारण गरी सोको आधारमा कार्य सम्पादन गर्न त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई निर्देशन दिने, । (ग) उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाई संयन्त्र र गुनासो समाधान गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गर्ने, । (घ) विद्युत वितरणमा हुने रोकावट हटाउन गर्नुपर्ने उपाय निर्धारण गर्ने र आयोगले तोकेको समयभन्दा बढी समय रोकावट भएमा क्षतिपूर्ति दिन लगाउने, । (ङ) विद्युत जडान गर्न लाग्ने समय र सो को प्रक्रिया निर्धारण गरी सार्वजनिक गर्ने, । (च) आयोगले तोकेको गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाबाट क्षतिपूर्ति भराउने, । (छ) उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि आयोगले आवश्यक ठहऱ्याएका अन्य कार्य गर्ने, गराउने । १९. सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु पर्ने: (१) आयोगले विद्युत महसुल निर्धारण, विद्युत खरिद दर निर्धारण, प्रसारण शुल्क निर्धारण तथा विद्युत व्यापारसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्नु पूर्व सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम अवलम्बन गर्नुपर्ने विधि अनुसूची-३ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम गरिने सार्वजनिक सुनुवाईको अन्य प्रक्रिया र ढाँचा आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-६ । काम, कर्तव्य र अधिकार । २०. अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) ऐन तथा यस नियमावलीमा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकार अतिरिक्त अध्यक्षको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) आयोगको अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन नीति, योजना र कार्यक्रमहरू तयार गर्ने, गराउने, । (ख) स्वीकृत नीति, योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने, । (ग) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र विद्युतको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, गराउने, । (घ) विद्युत उत्पादक, प्रसारक र यस्तै काम गर्ने संस्थाबीच समन्वय कायम गर्ने, गराउने, । (ङ) आयोगमा पेश हुने विषयहरू तयार गर्न लगाउने, । (च) आयोगको निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (छ) आयोगका लागि आवश्यक कार्यक्रम एवं बजेट तयार गर्न लगाउने । (२) अध्यक्षले आयोगको तर्फबाट स्वदेश तथा विदेशका नियमनकारी संघ संस्था निकायहरूसँग सम्पर्क गर्न र कुनै सम्झौता गर्नुपर्ने भएमा आयोगको स्वीकृति लिई सम्झौता गर्न सक्नेछ ।
विद्यतु नियमि आयोग नियमािली २०७५ (Electricity Regulation Commission Regulation, 2018)

(च) आयोगको निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (छ) आयोगका लागि आवश्यक कार्यक्रम एवं बजेट तयार गर्न लगाउने । (२) अध्यक्षले आयोगको तर्फबाट स्वदेश तथा विदेशका नियमनकारी संघ संस्था निकायहरूसँग सम्पर्क गर्न र कुनै सम्झौता गर्नुपर्ने भएमा आयोगको स्वीकृति लिई सम्झौता गर्न सक्नेछ । तर आयोग वा नेपाल सरकारलाई आर्थिक भार वा कुनै दायित्व पर्ने विषयमा सम्झौता गर्नुपरेमा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ । (३) अध्यक्षले आफूमा निहित रहेको अधिकार आवश्यकता अनुसार सदस्य, समिति, उपसमिति वा आयोगका अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । २१. अध्यक्ष जवाफदेही हुने: (१) आयोगको तर्फबाट हुने कारोबारको सम्बन्धमा अध्यक्ष जवाफदेही हुनेछ । (२) अध्यक्षले प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व र सरकारी रकमको लेखा राखी बैंक दाखिला गर्नु वा गर्न लगाउनुपर्नेछ । (३) राजस्वको लगत तथा लेखा राख्ने, फाँटबारी पेश गर्ने, लेखा परीक्षण गराउने र यसको अभिलेख राख्ने उत्तरदायित्व अध्यक्षको हुनेछ । २२. सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार: सचिवको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) आयोगका निर्णय लिपिबद्ध गरी आयोगको बैठकमा उपस्थित अध्यक्ष र सदस्यको दस्तखत गराउने र निर्णय प्रमाणित गर्ने, । (ख) आयोगका निर्णय र सोसँग सम्बन्धित अभिलेख सुरक्षित राखी संरक्षण गर्ने, । (ग) आयोगका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । (घ) विवाद समाधान सम्बन्धी निर्णयको छुट्टै अभिलेख राखी कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । (ङ) आयोगमा पेश हुन आएका निवेदन, पुनरावलोकनका लागि प्राप्त भएका निवेदन वा आवेदन एवं आयोगसँग सम्बन्धित सबै कागजात सुरक्षित राखी समय समयमा निरीक्षण गराउने, । (च) आयोगका कर्मचारीको नियुक्ति, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण गर्ने, । (छ) आयोगको निर्देशन अनुरूप अन्य कार्य गर्ने । २३. आयोगको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली: (१) आयोगबाट सम्पादन हुने कार्यहरू मितव्ययी, कार्यदक्षतापूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गबाट सम्पादन गर्न, वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन तथा प्रचलित कानून बमोजिम कार्यसम्पादन गर्नका लागि आयोगले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागु गर्नुपर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गर्दा आयोगले सम्पादन गर्ने कामको प्रकृति अनुरूप आवश्यक कुराहरूको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ र त्यसमा नियन्त्रणको वातावरण, जोखिम क्षेत्रको पहिचान, सूचनाको आदान प्रदान, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन जस्ता विषयलाई समेत समेट्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अनुगमनका लागि आयोगले आयोगको कुनै सदस्यलाई जिम्मेवारी तोकी अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम तोकिएको सदस्यले आयोगबाट प्रभावकारी रुपमा कार्यसम्पादन भए नभएको, आर्थिक अनुशासन र निर्देशनको पालना भए नभएको सम्बन्धमा वर्षमा कम्तीमा दुई पटक अनुगमन र सुपरिवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन आयोग समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदनबाट कुनै कैफियत देखिएमा आयोगले सम्बन्धित अधिकारीलाई त्यस्तो कैफियत सुधार गर्न निर्देशन दिनुपर्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ ।
विद्यतु नियमि आयोग नियमािली २०७५ (Electricity Regulation Commission Regulation, 2018)

(५) उपनियम (४) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदनबाट कुनै कैफियत देखिएमा आयोगले सम्बन्धित अधिकारीलाई त्यस्तो कैफियत सुधार गर्न निर्देशन दिनुपर्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । २४. राय उपलब्ध गराउने: (१) विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण सम्बन्धी कुनै विषयमा नेपाल सरकारले आयोगको राय माग गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम राय माग भएमा आयोगले त्यस्तो विषयमा नेपाल सरकारलाई आफ्नो राय उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । परिच्छेद-७ । पेशागत आचरण । २५. पदको मर्यादा र अनुशासनमा रहनु पर्ने: सदस्यले आफ्नो पद र ओहोदा अनुसारको मर्यादा कायम राखी अनुशासनमा बस्नु पर्नेछ । २६. समयको पालना: सदस्यले नेपाल सरकारले तोकेको कार्यालय समयको पालना गरी तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ । २७. दान, उपहार, चन्दा स्वीकार गर्न, सापटी वा आर्थिक लेनदेन गर्न नहुने: सदस्य आफै वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्य मार्फत आयोगको कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग दान, उपहार, चन्दा स्वीकार गर्न, सापटी वा आर्थिक लेनदेन गर्न वा कुनै प्रकारको आर्थिक प्रलोभनमा पर्न वा कमिसन वा गैरकानुनी रूपमा रकम प्राप्त गर्न हुँदैन । २८. कार्य सम्पादनको सिलसिलामा राजनैतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव वा सम्पर्क कायम गर्न नहुने: सदस्यले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्ने उद्देश्यले कुनै राजनैतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न हुँदैन र ओहोदाको मर्यादा विपरीत हुने गरी कुनै संस्था वा व्यक्तिसँग अवाञ्छित सम्पर्क राख्नु हुँदैन । २९. राजनीतिमा भाग लिन नहुने: सदस्यले राजनीतिमा भाग लिन वा कुनै राजनैतिक दल वा सङ्गठनको सदस्यता प्राप्त गर्न वा राजनैतिक पदको लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन वा त्यस्तो निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवार, राजनैतिक दल वा सङ्गठनको तर्फबाट प्रचार प्रसार गर्न वा वक्तव्य दिन वा मत माग्न हुँदैन । तर कसैलाई मत दिएको वा दिने विचार गरेको कुरा प्रकट नगरी प्रचलित कानून बमोजिम आफूले पाएको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । ३०. समाचार प्रकाशनमा प्रतिबन्ध: (१) सदस्यले आयोगको पूर्वस्वीकृति नलिई आफूले पदमा रही कर्तव्य पालना गर्दा प्राप्त भएको जानकारी वा कुनै गोप्य वा कानूनद्वारा निषेधित विषय वा आफूले लेखेको वा सङ्कलन गरेको कुनै कागजपत्र वा समाचार प्रेस वा अरू कसैलाई दिनु वा बताउनु हुँदैन । (२) उपनियम (१) बमोजिमको व्यवस्था आयोगको पूर्व सदस्यको हकमा समेत लागु हुनेछ । ३१. लेख, वक्तव्य वा भाषण प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने: सदस्यले काल्पनिक वा वास्तविक नामबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा आँच आउने, देशको शान्ति सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध र सार्वजनिक मर्यादामा खलल पर्ने, अदालतको निर्णयको अपहेलना हुने तथा प्रचलित कानून तथा नेपाल सरकारको नीति विपरीत वा नेपाल सरकार र जनताबीचको सम्बन्धमा खलल पर्ने गरी कुनै पनि सञ्चार माध्यमबाट लेख, वक्तव्य वा भाषण प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु हुँदैन । तर व्यवसायसँग सम्बद्ध विषयमा प्राज्ञिक वा अनुसन्धानात्मक प्रकृतिको लेख रचना लेख र प्रकाशन गर्न कुनै बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन ।
विद्यतु नियमि आयोग नियमािली २०७५ (Electricity Regulation Commission Regulation, 2018)

तर व्यवसायसँग सम्बद्ध विषयमा प्राज्ञिक वा अनुसन्धानात्मक प्रकृतिको लेख रचना लेख र प्रकाशन गर्न कुनै बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । ३२. साम्प्रदायिक दुर्भावना फैल्ने कार्य गर्न नहुने: सदस्यले नेपालको विभिन्न जात, जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र र साम्प्रदायका मानिसहरू बीच वैमनस्यता उत्पन्न गराउने वा साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाउने कुनै काम गर्नु हुँदैन । ३३. कम्पनीको स्थापना र सञ्चालन तथा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने: सदस्यले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई देहायको काम गर्नु हुँदैन:- । (क) कुनै बैंक वा कम्पनीको स्थापना, रजिष्ट्रेसन वा सञ्चालनको काममा भाग लिन, । (ख) प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता गराउनु पर्ने कुनै व्यापार वा व्यवसाय गर्न, । (ग) विद्युत उत्पादन र प्रसारण आयोजनाको अनुमति लिन वा त्यस्तो काम गर्ने कम्पनी वा संस्थाको शेयर खरिद गर्न वा जुनसुकै किसिमले संलग्न हुन । ३४. आयोगको अहित हुने कार्य गर्न नहुने: सदस्यले आयोगलाई अहित हुने गरी कुनै कार्य गर्नु हुँदैन । ३५. आयोगलाई हानि नोक्सानी पार्न नहुने: सदस्यले जानाजान, हेलचेक्र्याइँ वा लापरबाही गरी आयोगलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याउनु हुँदैन । ३६. संस्थाको सदस्यता: सदस्यले प्रचलित कानून र आयोगको नीतिको विपरीत हुने गरी आफ्नो पेशागत, व्यावसायिक र सामाजिक संस्था बाहेक अन्य कुनै पनि संस्थाको सदस्य बन्नु हुँदैन । ३७. सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने: सदस्यले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको ढाँचामा तोकिएको निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ । ३८. नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नीति बमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने: सदस्यले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नीतिको आसय र भावनालाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्दै राज्य सञ्चालनमा उठेका हाँकलाई सामना गर्न सक्षम हुने गरी आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ । ३९. व्यावसायिकता र विशेषज्ञता: सदस्यले खुला समाज, खुला राजनीति र उदार अर्थनीति बमोजिम नागरिकको सोच, व्यवहारलाई आत्मसात गर्दै आधुनिक राज्यको अवधारणा बमोजिम व्यावसायिक र विशेषज्ञको रूपमा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ । ४०. स्वच्छ, तर्कसङ्गत र सद्धिवेक: सदस्यले स्वच्छ, तर्कसङ्गत, सद्धिवेक र न्यायोचित आधारमा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ । ४१. सरोकारवालाको अवधारणा मनन् गर्ने: सदस्यले कुनै व्यक्ति विशेषको स्वार्थमा सीमित नभई सबै सरोकारवाला नागरिक, वर्गीय वा व्यावसायिक संघ संस्थाबाट प्राप्त सुझाव, मन्तव्य र धारणालाई गम्भीरताका साथ अध्ययन, मनन तथा विश्लेषण गरी आम जनताको हित र कल्याण गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भई कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ । ४२. अन्यत्र नोकरी वा सेवा गर्नु नहुने: (१) सदस्यले अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सदस्यले देहायको कार्य गर्न सक्नेछ:- । (क) राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक, प्राज्ञिक वा अनुसन्धानमूलक संघ संस्था वा नेपाल सदस्य रहेको क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको काममा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएर भाग लिन, ।