chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
निजामती सेवा नियमावली २०५० (Civil Service Regulation, 1993)

(५) यस नियमको विपरीत हुने गरी कुनै पनि निकायले कार्य सम्पादन प्रोत्साहन कोष बनाउन सक्ने छैन । (६) कार्य सम्पादन कोषको व्यवस्थापन, सञ्चालन गर्न र मापदण्ड निर्धारण गर्न नेपाल सरकारले छुट्टै निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ । बाह्रौं संशोधनद्वारा संशोधित । ११७. पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने: (१) ऐनको दफा ४८ बमोजिम कुनै बैङ्क वा कम्पनीको स्थापना, रजिष्ट्रेसन वा सञ्चालनको काममा भाग लिन वा कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न चाहने निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारबाट र दफा ४९क. को उपदफा (२) को खण्ड (घ) वा (ङ) बमोजिमको काम गर्न चाहने निजामती कर्मचारीले अख्तियारवालाबाट पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (२) यो नियमावली प्रारम्भ हुनु भन्दा पहिले पूर्व स्वीकृति लिएका निजामती कर्मचारीहरुले समेत यस नियम बमोजिम पुनः स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम पूर्व स्वीकृति दिने सम्बन्धमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छुट्टै मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ । सातौं संशोधनद्वारा थप । ११७क. निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन: (१) ऐनको दफा ५३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम गठन हुने राष्ट्रियस्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन दर्ता गराउनको लागि कार्य समितिले तोकेको पदाधिकारीले केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरुको हस्ताक्षर गराई विधान संलग्न गरी अनुसूची-११७क. बमोजिमको ढाँचामा श्रम तथा रोजगार प्रवर्धन विभागमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम ट्रेड युनियन दर्ता गराउन दिईने निवेदन र विधानसाथ ट्रेड युनियनको कम्तीमा बीस जिल्ला कार्य समिति गठन भएको विवरण र ट्रेड युनियनको सदस्यता प्राप्त गर्ने निजामती कर्मचारीहरुको सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित कम्तीमा पाँच हजार सदस्यहरुको हस्ताक्षर संलग्न गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम परेको निवेदन सम्बन्धमा दावी विरोधको लागि पन्ध्र दिनको सूचना प्रकाशन गरी दावी विरोध परेमा सो विषयमा समेत छानबीन गरी दर्ताको लागि रीत पुगे नपुगेको हेरी दावी विरोध पर्ने म्याद समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र दर्ता गरी सोको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । (४) ट्रेड युनियनका राष्ट्रिय स्तरमा रहने केन्द्रीय कार्य समिति मातहत केन्द्रीय स्तरमा विभागीय स्तरको विभागीय कार्य समिति तथा जिल्ला स्तरमा जिल्ला कार्य समिति गठन हुन सक्नेछ । तेह्रौं संशोधनद्वारा संशोधित । (५) प्रत्येक मन्त्रालय/सचिवालय/आयोग वा विभाग र केन्द्रीय स्तरका कार्यालयमा राष्ट्रिय स्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनको विभागीय स्तरको कार्य समिति गठन हुन सक्नेछ । तेह्रौं संशोधनद्वारा संशोधित । (६) प्रत्येक जिल्लामा राष्ट्रिय स्तरको निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनको जिल्ला स्तरका कार्य समिति गठन हुन सक्नेछ । तेह्रौं संशोधनद्वारा झिकिएको । (७) । (८) कुनै पनि निजामती कर्मचारी एकै पटक एक भन्दा बढी ट्रेड युनियनको सदस्य हुने छैन । (९) ट्रेड युनियनको सदस्य भई रहेको निजामती कर्मचारी कार्यालय प्रमुख भएमा निजको ट्रेड युनियनको सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुनेछ र ट्रेड युनियनमा निजको मताधिकार रहने छैन । तेह्रौं संशोधनद्वारा संशोधित । (१०) उपनियम (३) बमोजिम दर्ता भएका ट्रेड युनियन प्रत्येक चार वर्षमा नवीकरण गर्नु पर्नेछ र नवीकरण गर्दा उपनियम (२) बमोजिमको शर्त पूरा गरेको हुनु पर्नेछ ।
निजामती सेवा नियमावली २०५० (Civil Service Regulation, 1993)

तेह्रौं संशोधनद्वारा संशोधित । (१०) उपनियम (३) बमोजिम दर्ता भएका ट्रेड युनियन प्रत्येक चार वर्षमा नवीकरण गर्नु पर्नेछ र नवीकरण गर्दा उपनियम (२) बमोजिमको शर्त पूरा गरेको हुनु पर्नेछ । तर आधिकारिक ट्रेड युनियनको लागि तत्काल अघि भएको निर्वाचनमा खसेको कुल सदर मतको दश प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने ट्रेड युनियन नवीकरण गर्न उल्लिखित शर्त पूरा गर्नु पर्ने छैन । तेह्रौं संशोधनद्वारा थप । (१०क) उपनियम (१०) बमोजिम नवीकरण नभएको राष्ट्रिय स्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनको विभाग तथा जिल्ला स्तरको ट्रेड युनियन गठन गर्न सकिने छैन । (११) ट्रेड युनियनको विधानमा देहायका विषयहरु समावेश गरिएको हुनु पर्नेछ:- । (क) ट्रेड युनियनको नाम र ठेगाना, । (ख) ट्रेड युनियन स्थापना गर्नुको उद्देश्य, । (ग) कार्य समितिको गठन विधि र कार्य अवधि (बढीमा चार वर्ष हुने), । (घ) साधारण सदस्यता, पदाधिकारीहरुको संख्या र तिनीहरुको निर्वाचन प्रक्रिया, । (ङ) ट्रेड युनियनको कोष र त्यसको लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था, । (च) पदाधिकारीहरुको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिने व्यवस्था, । (छ) ट्रेड युनियनको राष्ट्रिय अधिवेशन र कार्य समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठक सम्बन्धी व्यवस्था । (ज) ट्रेड युनियनको विधान संशोधन प्रक्रिया, । (झ) ट्रेड युनियन विघटन सम्बन्धी व्यवस्था र यसरी विघटन भएमा त्यसको सम्पत्ति र दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था, । (ञ) आधिकारिक ट्रेड युनियनमा प्रतिनिधित्व गराउने र फिर्ता बोलाउने सम्बन्धी व्यवस्था । तेह्रौं संशोधनद्वारा थप । (११क) आधिकारिक ट्रेड युनियनमा प्रतिनिधित्वका लागि केन्द्रीय स्तर र विभागीय/जिल्ला स्तरमा खसेको कुल सदर मतको दश प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ । (१२) आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) केन्द्रीय स्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनबीचबाट तथा विभागीय/जिल्लास्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्बन्धित विभागीय/जिल्लास्तरका मान्यताप्राप्त ट्रेड युनियनबीचबाट हुनेछ । (ख) आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा प्राप्त मतको आधारमा सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरुले पदाधिकारी र सदस्यहरु चयन गरी पठाउनेछन् । (ग) आधिकारिक ट्रेड युनियनको स्वरुप देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (१) केन्द्रीयस्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियनमा देहाय बमोजिमका पदाधिकारी एवं सदस्यहरु रहनेछन्:- । (क) अध्यक्ष - १ । (ख) उपाध्यक्ष - १ । (ग) महासचिव - १ । (घ) सचिव - १ । (ङ) कोषाध्यक्ष - १ । (च) सदस्यहरु - १६ । (२) विभागीय/जिल्लास्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियनमा देहाय बमोजिमका पदाधिकारी एवं सदस्यहरु रहनेछन्:- । (क) अध्यक्ष - १ । (ख) उपाध्यक्ष - १ । (ग) सचिव - १ । (घ) सहसचिव - १ । (ङ) कोषाध्यक्ष - १ । (च) सदस्यहरु - ६ । (घ) केन्द्रीयस्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन प्रक्रिया देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (१) राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनमध्येबाट ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुको बाँडफाँड देहाय बमोजिम गरिनेछ:- । (क) पहिलो मत प्राप्त गर्नेले - अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष । (ख) दोस्रो मत प्राप्त गर्नेले - महासचिव । (ग) तेस्रो मत प्राप्त गर्नेले - उपाध्यक्ष । (घ) चौथो मत प्राप्त गर्नेले - सचिव ।
निजामती सेवा नियमावली २०५० (Civil Service Regulation, 1993)

(१) राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनमध्येबाट ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुको बाँडफाँड देहाय बमोजिम गरिनेछ:- । (क) पहिलो मत प्राप्त गर्नेले - अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष । (ख) दोस्रो मत प्राप्त गर्नेले - महासचिव । (ग) तेस्रो मत प्राप्त गर्नेले - उपाध्यक्ष । (घ) चौथो मत प्राप्त गर्नेले - सचिव । (२) राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनमध्येबाट आधिकारिक ट्रेड युनियनका सदस्यहरुको बाँडफाँड कूल सदस्यसंख्या १६ लाई १०० मानी प्राप्त मत प्रतिशतको आधारमा हुनेछ । तर आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा चार वटा ट्रेड युनियन निर्वाचित नभएको अवस्थामा पदको बाँडफाँड गर्दा देहाय बमोजिम थप पद प्राप्त गर्नेछन्:- । (क) दुई वटा मात्र ट्रेड युनियन निर्वाचित भएकोमा पहिलो मत प्राप्त गर्नेले उपाध्यक्ष पद र दोस्रो मत प्राप्त गर्नेले सचिव पद । (ख) तीन वटा मात्र ट्रेड युनियन निर्वाचित भएकोमा पहिलो मत प्राप्त गर्नेले उपाध्यक्ष पद । (ङ) विभागीय/जिल्लास्तर आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन प्रक्रिया देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (१) आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा सम्बन्धित विभागस्तरमा र जिल्लास्तरमा खसेको मत प्रतिशतको आधारमा विभागीय/जिल्लास्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुको बाँडफाँड देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) पहिलो मत प्राप्त गर्नेले - अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष । (ख) दोस्रो मत प्राप्त गर्नेले - उपाध्यक्ष । (ग) तेस्रो मत प्राप्त गर्नेले - सचिव । (घ) चौथो मत प्राप्त गर्नेले - सहसचिव । (२) सदस्यहरूको बाँडफाँड कुल सदस्य संख्या ६ लाई १०० मानी प्राप्त मत प्रतिशतको आधारमा हुनेछ । तर आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा चार वटा ट्रेड युनियन निर्वाचित नभएको अवस्थामा पदको बाँडफाँड गर्दा देहाय बमोजिम थप पद प्राप्त गर्नेछन्- । (क) दुई वटा मात्र ट्रेड युनियन निर्वाचित भएकोमा पहिलो मत प्राप्त गर्नेले सचिव पद र दोस्रो मत प्राप्त गर्नेले सहसचिव पद । (ख) तीन वटा मात्र ट्रेड युनियन निर्वाचित भएकोमा पहिलो मत प्राप्त गर्नेले तेह्रौं संशोधनद्वारा संशोधित । सहसचिव पद । (च) आधिकारिक ट्रेड युनियनको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले चार वर्षको हुनेछ । (छ) आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनको मिति र समय पहिलो पटकलाई केन्द्रियस्तरको हकमा श्रम तथा रोजगार प्रवर्धन विभागले र विभागीय/जिल्लास्तरको हकमा सम्बन्धित श्रम कार्यालयले तोक्नेछ । त्यस पछि हुने निर्वाचनको मिति सम्बन्धित आधिकारिक ट्रेड युनियन र श्रम तथा रोजगार प्रवर्धन विभाग वा सम्बन्धित श्रम कार्यालयको आपसी सहमतिमा तय गरिनेछ । (ज) आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रकृया आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्बन्धी विनियममा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (झ) आधिकारिक ट्रेड युनियनको विधान, निर्वाचन सम्बन्धी विनियम र कोष सञ्चालन निर्देशिका उपनियम (१), (२) र (३) बमोजिम गठन भएका राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूसँग परामर्श गरी श्रम तथा रोजगार प्रवर्धन विभागले जारी गर्नेछ । (१३) आधिकारिक ट्रेड युनियनको कोषको व्यवस्था देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (१) आधिकारिक ट्रेड युनियनको नाममा एउटा कोष रहनेछ । (२) कोषमा देहाय बमोजिमको रकम रहनेछ:- । (क) आधिकारिक ट्रेड युनियनमा क्रियाशिल ट्रेड युनियनका सदस्यहरूबाट प्राप्त सदस्यता शुल्क वापतको रकममध्ये आधिकारिक ट्रेड युनियनले तोकेको रकम, ।
निजामती सेवा नियमावली २०५० (Civil Service Regulation, 1993)

(१३) आधिकारिक ट्रेड युनियनको कोषको व्यवस्था देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (१) आधिकारिक ट्रेड युनियनको नाममा एउटा कोष रहनेछ । (२) कोषमा देहाय बमोजिमको रकम रहनेछ:- । (क) आधिकारिक ट्रेड युनियनमा क्रियाशिल ट्रेड युनियनका सदस्यहरूबाट प्राप्त सदस्यता शुल्क वापतको रकममध्ये आधिकारिक ट्रेड युनियनले तोकेको रकम, । (ख) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ग) विभिन्न संघ संस्था र व्यक्तिबाट प्राप्त रकम, । (घ) कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट आर्जन भएको वा वृद्धि भएको रकम, । (ङ) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) आधिकारिक ट्रेड युनियनको कोषमा जम्मा भएको रकमको बाँडफाँड र उपयोग आधिकारिक ट्रेड युनियनले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (१४) उपनियम (१२) बमोजिम गठित आधिकारिक ट्रेड युनियनले निजामती कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा, समय सापेक्ष सुविधा, वृत्ती विकास, कर्मचारीको जीउज्यानको सुरक्षा, कर्मचारीको व्यावसायिक सुरक्षा जस्ता कर्मचारी हक हितसँग सम्बन्धित विषयहरुमा मात्र देहाय बमोजिम सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउनेछ:- । (क) स्थानीय जिल्लास्तर वा सो भन्दा तलका विभिन्न निकायसँग सम्बन्धित मागहरु सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछ । यसरी प्रस्तुत भएका मागहरुको सम्बन्धमा स्थानीय स्तरमा आपसी छलफल गरी समस्याको समाधान खोज्न प्रयत्न गर्नु पर्नेछ । यसरी समस्याको समाधान हुन नसकेमा लिखितरुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मागको रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ । यसरी पेश भएको समस्याको सम्बन्धमा छलफल गरी एक्काईस दिनभित्र समाधान गर्न प्रयास गर्नु प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । सो बमोजिम समस्या समाधान हुन नसकेमा सोको विवरण सहित सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (ख) मन्त्रालय, विभाग, संवैधानिक निकाय, आयोगसँग सम्बन्धित मागहरु लिखित रुपमा सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ र यसरी प्रस्तुत भएका मागहरुको सम्बन्धमा छलफल गराई मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, आयोग आफैले निर्णय गरी पूरा गर्न सकिने जायज मागहरु एक्काईस दिनभित्र पूरा गर्ने र अन्य निकायमा पेश गर्नु पर्ने विषयका हकमा सम्बन्धित निकायमा पठाई सोको जानकारी ट्रेड युनियनलाई दिनु पर्नेछ र तत्तत निकायले पनि सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजीको प्रकृयाबाट एक्काईस दिनभित्र समाधान खोज्नु पर्नेछ । सो बमोजिम समस्या समाधान हुन नसकेमा सोको विवरण सहित सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (ग) केन्द्रिय स्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियनले निजामती कर्मचारीको हक हितसँग सम्बन्धित विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लिखित रुपमा मागहरु प्रस्तुत गर्न सक्नेछ । यसरी पेश भएका विषयहरुको सम्बन्धमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र आधिकारिक ट्रेड युनियन बीच छलफल गरी विवादको समाधान खोज्नु दुबैको कर्तव्य हुनेछ । विवादको समाधान खोज्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तत्परता नदेखाएमा वा विवादको समाधान एक्काईस दिनभित्र निस्कन नसकेमा आधिकारिक युनियनले उक्त विषय छलफलका लागि कर्मचारीका बीचमा लैजानेछ । आधिकारिक युनियनका केन्द्र, विभाग र जिल्ला गरी कुल साठी प्रतिशत कार्यसमितिले उक्त मागहरुमा समर्थन जनाएमा सो समर्थन समेत संलग्न राखी पुनः सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मागहरु पेश गरिनेछ ।
निजामती सेवा नियमावली २०५० (Civil Service Regulation, 1993)

आधिकारिक युनियनका केन्द्र, विभाग र जिल्ला गरी कुल साठी प्रतिशत कार्यसमितिले उक्त मागहरुमा समर्थन जनाएमा सो समर्थन समेत संलग्न राखी पुनः सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मागहरु पेश गरिनेछ । यसरी मागहरु पेश भएको एक्काईस दिनभित्र आपसी सहमतिद्वारा विवादको समाधान नभएमा उक्त विषयहरुको समाधानका लागि श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाइनेछ । (घ) खण्ड (ग) बमोजिम पेश भएका विषयमा श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले दुबै पक्ष बीच वार्ता गराई एक्काईस दिनभित्र विवाद समाधानको प्रयत्न गर्नु पर्नेछ । (ङ) खण्ड (घ) बमोजिम विवादको समाधान हुन नसकी कर्मचारीले विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा आधिकारिक ट्रेड युनियनले आफ्नो माग दावी र औचित्य सहितको सूचना तीस दिन अगावै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समक्ष केन्द्र, विभाग र जिल्लास्तरका ट्रेड युनियनमा आवद्ध सदस्यहरुको साठी प्रतिशत मतद्वारा पारित गरेको प्रस्ताव र सो सम्बन्धी लिखित सूचना दिई त्यसको जानकारी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार प्रवर्धन विभागलाई दिई क्रमशः प्रचार प्रसार गर्ने, कालो पट्टी बाँध्ने, कार्य वहिस्कार गर्ने, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने र शान्तिपूर्ण हडताल गर्ने सम्मका सामूहिक सौदाबाजीका रुपहरु प्रयोग गर्न सक्नेछ । तर, । (१) कसैको इच्छा विरुद्ध जोर जबरजस्ती गर्ने, करकाप गर्ने, अशिष्ट रुपले प्रस्तुत हुने, सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड गर्ने, कार्यालयमा तालावन्दी गर्ने, चक्काजाम र नेपाल वन्द जस्ता कार्य गर्न पाइने छैन । (२) नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्थान, विशेष परिस्थिति भनी हडताल गर्न निषेध गरेको अवस्था तथा अत्यावश्यक सेवाहरुको सञ्चालनमा अवरोध पुर्याउन र हडताल गर्न पाइने छैन । (च) आधिकारिक ट्रेड युनियनले यस उपनियम बमोजिम प्रस्तुत गरेका आर्थिक मागहरु मुलुकको आर्थिक अवस्था तथा क्षमतालाई विचार गरी पूरा गर्न नेपाल सरकारले प्रयत्न गर्नेछ र यस सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय अन्तिम हुनेछ । (छ) यस उपनियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै एउटा कार्यालयको समस्यालाई लिएर अन्य कार्यालयको काममा बाधा पुर्याउन र हडताल गर्न पाइने छैन । (१५) उपनियम (१४) को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) बमोजिमका प्रकृया चलिरहेको अवस्थामा र सो अगावै उपनियम (१४) को खण्ड (ङ) बमोजिम विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने छैन । (१६) उपनियम (१४) को खण्ड (घ) बमोजिम सामूहिक सौदाबाजीका लागि वार्ता गराउँदा दुबै पक्षको बराबर संख्यामा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्नेछ । (१७) उपनियम (१४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएका भए तापनि देहाय बमोजिमका माग वा दावी प्रस्तुत गर्न पाइने छैन:- । (क) संविधान प्रतिकूल हुने, । (ख) अप्रामाणित वा आधारहीन आरोपको आधारमा कसैको हित प्रतिकूल हुने, । (ग) कुनै कर्मचारीको व्यक्तिगत आचरणमा असर पर्ने विषय, । (घ) निजामती कर्मचारीसँग असम्बन्धित विषय, । यस खण्ड बमोजिम कुनै विषय निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित हो वा होइन भन्ने विषयमा विवाद भएमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णय अन्तिम हुनेछ । (ङ) सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजी भएको दुई वर्ष व्यतित नभई । (१८) यस नियम बमोजिम विवादको टुंगो लगाउन गरिएको सम्झौता श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा दर्ता गरिनेछ ।
निजामती सेवा नियमावली २०५० (Civil Service Regulation, 1993)

यस खण्ड बमोजिम कुनै विषय निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित हो वा होइन भन्ने विषयमा विवाद भएमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णय अन्तिम हुनेछ । (ङ) सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजी भएको दुई वर्ष व्यतित नभई । (१८) यस नियम बमोजिम विवादको टुंगो लगाउन गरिएको सम्झौता श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा दर्ता गरिनेछ । यस बमोजिम दर्ता गरिएको सम्झौतामा लागू हुने मिति उल्लेख भएकोमा सोही मितिदेखि र मिति उल्लेख नभएकोमा श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा दर्ता भएको मितिबाट लागू हुनेछ । सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरु पालना गर्नु दुबै पक्षको कर्तव्य हुनेछ । (१९) सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा आपसी छलफलबाट समाधान गरिनेछ । छलफलबाट समेत समाधान हुन नसकेमा सम्झौता कार्यान्वयनको लागि श्रम अदालतमा निवेदन दिन सकिनेछ । सो विषयमा श्रम अदालतको निर्णय अन्तिम हुनेछ । सातौं संशोधनद्वारा थप । ११७ख.कर्मचारी सम्बन्ध समितिः (१) निजामती सेवालाई समय सापेक्ष सुधार गरी जनमुखी बनाउन, कर्मचारीको मनोबल अभिवृद्धि गर्न र असल कार्य संस्कृतिको विकास गर्नको । लागि आपसी छलफल विचार विमर्श गरी सुझाव दिन र समसामयिक विषयहरु कार्यान्वयन गर्न देहायको समिति रहनेछ:- । (क) सामान्य प्रशासन मन्त्री -अध्यक्ष । (ख) मुख्य सचिव -सदस्य । (ग) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव -सदस्य । (घ) श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव -सदस्य । (ङ) अर्थ मन्त्रालयका सचिव -सदस्य । (च) आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष र महासचिव -सदस्य । (२) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले बोलाउनेछ । (३) आधिकारिक ट्रेड युनियनको केन्द्रीय कार्य समितिको बहुमतले निर्णय गरी बैठक बोलाउनको लागि अध्यक्ष समक्ष लिखित निवेदन दिएमा निवेदन प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र अध्यक्षले बैठक बोलाउन सक्नेछ । (४) समितिको कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित । ११८. सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने: (१) प्रत्येक निजामती कर्मचारीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र अनुसूची-१८ बमोजिमको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित कार्यालय मार्फत निजामती किताबखानामा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) नयाँ नियुक्ति हुने कर्मचारीले उपनियम (१) बमोजिमको सम्पत्ति विवरण नियुक्ति भएको साठी दिनभित्र पेश गर्नु पर्नेछ । बाह्रौँ संशोधनद्वारा थप । (३) उपनियम (१) र (२) बमोजिमको म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निजामती कर्मचारीहरूको वार्षिक विवरण निजामती किताबखानाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा त्यस्तो विवरण दाखिला गर्नु पर्ने अन्तिम म्याद समाप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र पठाई सक्नु पर्नेछ । ११९. अचल सम्पत्ति खरिद गरेको जानकारी दिनु पर्ने: निजामती कर्मचारीले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यको नाममा कुनै अचल सम्पत्ति खरिद गरी वा अन्य तरिकाद्वारा प्राप्त गरेमा त्यसरी खरिद वा प्राप्त गरेको एक महिनाभित्र त्यस बापत लागेको मोल समेतको विवरण खोली आफ्नो कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । बाह्रौँ संशोधनद्वारा थप । ११९क. पोशाक लगाउनु पर्ने: (१) प्रत्येक निजामती कर्मचारी कार्यालयमा उपस्थित हुँदा नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको पोशाक लगाउनु पर्नेछ ।
निजामती सेवा नियमावली २०५० (Civil Service Regulation, 1993)

बाह्रौँ संशोधनद्वारा थप । ११९क. पोशाक लगाउनु पर्ने: (१) प्रत्येक निजामती कर्मचारी कार्यालयमा उपस्थित हुँदा नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको पोशाक लगाउनु पर्नेछ । (२) निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरी औपचारिक कार्यक्रममा भाग लिँदा उपनियम (१) बमोजिमको पोशाक लगाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको पोशाक भत्ता प्रत्येक वर्षको चैत्र महिनाको तलबसँगै भुक्तानी गरिनेछ । बाह्रौँ संशोधनद्वारा थप । ११९ख. निरीक्षण तथा समीक्षा गर्ने: (१) कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयका कर्मचारीहरुले कार्यालय समयको पालना गरे नगरेको, काम कारबाहीमा लापरवाही वा ढिलासुस्ती भए नभएको वा सेवाग्राहीलाई समयमै सेवा दिए नदिएको सम्बन्धमा समय समयमा सुपरीवेक्षण र छड्के निरीक्षण गरी त्यसको अद्यावधिक विवरण मासिक रुपमा तयार गर्नु पर्नेछ । (२) मन्त्रालय, विभाग तथा क्षेत्रीय र जिल्ला स्तरीय कार्यालयले आफू मातहतका कार्यालयको वर्षमा कम्तीमा एक पटक निरीक्षण गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम निरीक्षण गर्दा देखिएका सुधार गर्नु पर्ने वा सच्याउनु पर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने, छानबिन एवं कारबाही गर्नु पर्ने विषयमा तत्काल कारबाही शुरु गर्ने तथा सिफारिस गर्नु पर्ने विषयमा तत्काल सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने दायित्व यसरी निरीक्षण गर्ने निकायको हुनेछ । (४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफू कार्यरत जिल्लास्थित कार्यालयहरुको समय समयमा निरीक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (५) कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखले प्रत्येक महिना समाप्त हुनासाथ कर्मचारी बैठक गरी आफ्नो कार्यालय अन्तर्गतको अघिल्लो महिनासम्मको प्रगति समीक्षा तथा आगामी महिना गर्नु पर्ने कार्यक्रमको निर्धारण गरी त्यसको विवरण माथिल्लो निकाय समक्ष पठाउनु पर्नेछ । १२०. बहु विवाह, बाल विवाह, अनमेल विवाहमा प्रतिबन्ध: कुनै पनि निजामती कर्मचारीले मुलुकी ऐन बिहावरीको महलको विपरीत हुने गरी बहु विवाह, बाल विवाह र अनमेल विवाह गर्नु गराउनु हुँदैन । सातौँ संशोधनद्वारा थप । १२०क. निजामती कर्मचारीको परिचयपत्र सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कार्यालयमा कार्यरत रहेको समयमा प्रत्येक निजामती कर्मचारीले परिचयपत्र लगाउनु पर्नेछ । (२) निजामती कर्मचारीको परिचयपत्रको ढाँचा अनुसूची-१९ बमोजिम हुनेछ । १२१. हानि नोक्सानी पुऱ्याउन नहुने: यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पनि निजामती कर्मचारीले असावधानीसाथ वा अनुशासन नरही वा जानाजान त्रुटीपूर्ण ढङ्गबाट काम गरी नेपाल सरकार वा सरकारी कार्यालयलाई कुनै प्रकारको हानि नोक्सानी पुऱ्याउनु हुँदैन । १२२. खटाइएको कार्यालय वा स्थानमा काम गर्नु पर्ने: कुनै पनि निजामती कर्मचारीले आफूलाई पदस्थापन वा सरुवा गरिएको कार्यालय वा स्थानमा हाजिर भई तोकिएको कामकाज गर्नु पर्नेछ । सातौँ संशोधनद्वारा थप । १२२क. निजामती कर्मचारीको नैतिक दायित्व: निजामती कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा देहायका नैतिक दायित्वलाई ध्यान दिनु पर्नेछ:- । (क) सेवाग्राहीहरु प्रति समान किसिमको व्यवहार गर्ने, । (ख) राष्ट्र र जनताको वृहत्तर हितलाई प्राथमिकता दिने, ।
निजामती सेवा नियमावली २०५० (Civil Service Regulation, 1993)

सातौँ संशोधनद्वारा थप । १२२क. निजामती कर्मचारीको नैतिक दायित्व: निजामती कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा देहायका नैतिक दायित्वलाई ध्यान दिनु पर्नेछ:- । (क) सेवाग्राहीहरु प्रति समान किसिमको व्यवहार गर्ने, । (ख) राष्ट्र र जनताको वृहत्तर हितलाई प्राथमिकता दिने, । (ग) वस्तु तथा सेवाको वितरणको मापदण्ड र कार्यविधिको पारदर्शिता कायम राख्ने, । (घ) सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, । (ङ) साधन र स्रोतको मितव्ययितापूर्वक परिचालन गर्ने, । (च) कार्य सम्पादन प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, । (छ) न्यूनतम समयमा कार्य जिम्मेवारी सम्पादन गर्न प्रयत्नरत रहने, । (ज) आधारभूत मानवीय मूल्य र मान्यता प्रति सम्मान गर्ने, । (झ) सबै समुदाय र क्षेत्र प्रति समान दृष्टिकोण राखी समान व्यवहार र सम्मान गर्ने । १२३. पहिलेको सेवा अवधिको गणना: (१) निजामती कर्मचारीको पहिलेको सेवा अवधिको गणना गर्दा देहाय बमोजिम गणना गरिनेछ:- । (क) बढुवाको लागि जेष्ठता गणनाको प्रयोजनको निमित्त पहिले सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित । निजामती सेवा वा पदमा स्थायी नियुक्ति भई गरेको सेवा अवधि (बीचमा टुटेको भए टुटेको अवधि कटाई) बापत शत प्रतिशत र पहिले विकास तर्फको पदमा सेवा गरी सो सेवालाई अविछिन्न राखी तथा पहिले सातौँ संशोधनद्वारा थप । निजामती सेवाको साधारणतर्फको पदमा एक वर्षभन्दा बढी अस्थायी सेवा गरी सो सेवालाई अविछिन्न राखी निजामती सेवातर्फ स्थायी नियुक्ति पाएका निजामती कर्मचारीको साविकको विकास वा अस्थायी सेवा अवधिको गणना देहाय बमोजिम गरिनेछ:- । (१) राजपत्रङ्कित प्रथम श्रेणीमा गरेको सेवा अवधि बापत तेत्तीस प्रतिशत । (२) राजपत्रङ्कित द्वितीय श्रेणीमा गरेको सेवा अवधि बापत पचास प्रतिशत । (३) राजपत्रङ्कित तृतीय श्रेणीमा गरेको सेवा अवधि बापत छैसट्ठी प्रतिशत । (४) राजपत्र अनङ्कित श्रेणी र परिचर पदमा गरेको सेवा अवधि बापत पचहत्तर प्रतिशत । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (ख) निवृत्तभरणको प्रयोजनको निमित्त पहिले सरकारी सेवा वा पदमा स्थायी नियुक्ति भई गरेको सेवा अवधि (बीचमा टुटेको भए टुटेको अवधि कटाई) र सातौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । विकास तर्फको पदमा मिति २०२६ । ८ । ११ भन्दा पहिले नियुक्ति भई त्यस्तो पदमा गरेको सेवालाई अविछिन्न राखी स्थायी सेवामा आएका निजामती कर्मचारीको त्यस्तो साधारण तथा विकास तर्फको पदमा आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । स्थायी रुपमा गरेको सेवा अवधि । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पहिले गरेको कुनै सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित । सरकारी सेवा बापत उपदान पाइसकेको व्यक्ति पुनः निजामती पदमा नियुक्त भएमा निजले पहिले पाएको उपदानको रकम फिर्ता गरेमा मात्र निजको पहिलेको सेवा अवधि यस नियम बमोजिम हालको पदमा गणना गरिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (३) यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत निजामती सेवामा कार्यरत रहेका निजामती कर्मचारीले यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र र यो नियमावली प्रारम्भ भएपछि नियुक्ति पाएका निजामती कर्मचारीले नियुक्ति पाएको मितिले एक वर्षभित्र यस नियम बमोजिम सेवा अवधि जोडाई सकेको हुनु पर्नेछ । उक्त अवधिभित्र सेवा अवधि नजोडाए त्यस्तो सेवा अवधि पछि जोडिदैन । पन्ध्रौँ संशोधनद्वारा संशोधित ।