chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(७) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले विद्युतीय माध्यमबाट कुनै लिखत दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा सोही बमोजिम लिखत दर्ता गर्न सकिनेछ । (८) उपनियम (७) बमोजिम कुनै लिखत दर्ता गराएकोमा सम्बन्धित अधिकारीले आवश्यक देखेमा अवधि तोकी सक्कल लिखत पेस गर्न आदेश दिन सक्नेछ । १८. लिखतमा दरपीठ: (१) अदालतमा दर्ताको लागि पेस भएको लिखत जाँच गर्दा त्यस्तो लिखत हदम्याद वा म्यादभित्र नभएमा, अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भएमा, हकदैया नभएमा, कुनै कानूनी आधार नभएमा, नियम १७ को उपनियम (४) बमोजिम त्रुटि सच्याउन फिर्ता लगेकोमा त्यस्तो त्रुटि नसच्याई ल्याएमा, लिखतसाथ पेस गर्नु पर्ने कागजात पेस गरेको नदेखिएमा वा प्रचलित कानून तथा यस नियमावली बमोजिम दर्ता गर्न नमिल्ने देखिएमा सोको आधार र कारण खुलाई छुट्टै कागजमा दरपीठको बेहोरा उल्लेख गरी सोमा सम्बन्धित अधिकारीले दस्तखत गरी अदालतको छापसमेत लगाई एकप्रति सम्बन्धित पक्षलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ । (२) सर्वोच्च अदालतबाट स्पष्ट व्याख्या भई सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको विषय वा उही विषयमा कसैले अघि नै रिट निवेदन दायर गरी अदालतमा विचाराधीन रहेको विषय, प्रथमदृष्टिया (प्राइमाफेसी) उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने वा मुद्दा दोहोर्याउने निवेदन लाग्ने विषय वा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मुल्की देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ को उपदफा (४) र दफा १५७ तथा मुल्की फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ वा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन लाग्ने विषय रहेछ वा संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नबाहेकका अस्पष्ट किसिमको रिट निवेदन दायर गर्न ल्याएको रहेछ भने सम्बन्धित अधिकारीले आधार र कारण खुलाई त्यस्तो लिखत दरपीठ गर्न सक्नेछ । (३) यस नियम बमोजिम दरपीठ गरिएकोमा सो लिखतको एकप्रति अदालतमा राख्नु पर्नेछ । १९. लिखतको सामान्य त्रुटि सच्याउने: (१) अदालतमा लिखत पेस गर्ने व्यक्तिले एक पटक दर्ता भैसकेको लिखतमा लेख, टाइप वा मुद्रणको सामान्य त्रुटि सच्याउन चाहेमा सो बेहोरा उल्लेख गरी सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन पेस हुन आएमा आवश्यक जाँचबुझ गर्दा निवेदकको मागबमोजिम त्रुटि सच्याउन मनासिब देखेमा सम्बन्धित अधिकारीले त्यस्तो निवेदनलाई नै लिखतको पूरकको रूपमा मिसिल सामेल गर्ने आदेश दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मूल लिखतको जुन बेहोरा सच्याउनका लागि माग गरेको हो, सोबाट मुद्दाको सम्पूर्ण कारबाही वा इन्साफमा तात्विक असर पर्न सक्ने देखेमा सम्बन्धित अधिकारीले त्यस्तो निवेदनलाई पूरक लिखतको रूपमा स्वीकार गर्ने छैन । (४) सम्बन्धित अधिकारीले आवश्यक देखेमा यस नियम बमोजिम त्रुटि सच्याएको जनाउ अर्को पक्षलाई दिन सक्नेछ । परिच्छेद-५ । इजलास सम्बन्धी व्यवस्था । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । २०. पेसी तथा इजलास व्यवस्थापन: (१) अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाको सुनुवाइको लागि इजलासको गठन र पेसी सूची निर्धारण गोला प्रक्रियाद्वारा हुनेछ । (२) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि पेसी व्यवस्थापन समेतको कार्य पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । २०. पेसी तथा इजलास व्यवस्थापन: (१) अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाको सुनुवाइको लागि इजलासको गठन र पेसी सूची निर्धारण गोला प्रक्रियाद्वारा हुनेछ । (२) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि पेसी व्यवस्थापन समेतको कार्य पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । २१. अदालतमा रहने इजलास: (१) अदालतमा देहाय बमोजिमका इजलासहरू रहने छन्:- । (क) संवैधानिक इजलास, । (ख) बृहत् पूर्ण इजलास, । (ग) पूर्ण इजलास, । (घ) संयुक्त इजलास, । (ङ) एक न्यायाधीशको इजलास । (२) उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिमको संवैधानिक इजलासबाट हेरिने मुद्दा र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । २२. बृहत् पूर्ण इजलास: (१) बृहत् पूर्ण इजलासमा पाँच जना वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश संलग्न रहनेछन् । (२) बृहत् पूर्ण इजलासबाट देहायका मुद्दा, निवेदन तथा प्रतिवेदन हेरिनेछ :- । (क) कानूनको व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्तको सम्बन्धमा बृहत् पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुन आवश्यक छ भनी पूर्ण इजलासले आदेश दिएको मुद्दा वा प्रतिवेदन, । (ख) कुनै कानूनको व्याख्या वा कुनै कानूनी सिद्धान्तको सम्बन्धमा दुई पूर्ण इजलासबाट भएको व्याख्या वा निर्णय फरक फरक भई व्याख्यामा एकरूपता कायम गर्न आवश्यक देखी पूर्ण इजलासले बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको मुद्दा, । (ग) कुनै मुद्दामा समावेश भएको कुनै जटिल कानूनी प्रश्नको निर्णय बृहत् पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त छ भन्ने कुरा पूर्ण इजलासलाई लागि सो कानूनी प्रश्न र बृहत् पूर्ण इजलासबाट त्यसको निर्णय हुनु पर्ने कारण उल्लेख गरी सो इजलासले बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको मुद्दा, । (घ) पूर्ण इजलास र बृहत् पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेका छुट्टाछुट्टै मुद्दामा उस्तै कानूनी प्रश्न समावेश भएको वा एक अर्कोसँग सम्बन्धित भएकोले दुवै मुद्दाहरूको निर्णय एकैसाथ हुन उपयुक्त छ भन्ने लागी पूर्ण इजलासले बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको मुद्दा, । (ङ) पूर्ण इजलासमा न्यायाधीशहरूको राय भिन्दाभिन्दै भई बहुमत कायम हुन नसकेको मुद्दा, । (च) मुद्दामा समावेश भएको कानूनी प्रश्नको जटिलता र महत्वको विचार गरी दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिले बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्न तोकिएको मुद्दा वा प्रतिवेदन । (३) बृहत् पूर्ण इजलासका न्यायाधीशहरूको राय भिन्दाभिन्दै भएमा बहुमतको रायलाई अदालतको निर्णय मानिनेछ । २३. पूर्ण इजलास: (१) पूर्ण इजलासमा तीन जना न्यायाधीश संलग्न रहने छन् । (२) पूर्ण इजलासबाट देहायका मुद्दा, निवेदन तथा प्रतिवेदन हेरिनेछ :- । (क) संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरू बीच राय बाझिएको मुद्दा वा प्रतिवेदन, । (ख) कुनै कानूनको व्याख्या वा कुनै कानूनी सिद्धान्तको सम्बन्धमा दुई संयुक्त इजलासको राय वा निर्णय भिन्दा–भिन्दै भई संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको मुद्दा, । (ग) कुनै मुद्दामा समावेश भएको कुनै जटिल कानूनी प्रश्नको निर्णय पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त छ भन्ने कुरा संयुक्त इजलासलाई लागी सो कानूनी प्रश्न र पूर्ण इजलासबाट त्यसको निर्णय हुनु पर्ने कारण उल्लेख गरी सो इजलासले पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको मुद्दा, ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(ग) कुनै मुद्दामा समावेश भएको कुनै जटिल कानूनी प्रश्नको निर्णय पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त छ भन्ने कुरा संयुक्त इजलासलाई लागी सो कानूनी प्रश्न र पूर्ण इजलासबाट त्यसको निर्णय हुनु पर्ने कारण उल्लेख गरी सो इजलासले पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको मुद्दा, । (घ) संयुक्त इजलास र पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेका छुट्टाछुट्टै मुद्दाहरूमा उस्तै कानूनी प्रश्न समावेश भएको वा एक अर्कोसँग सम्बन्धित भएकोले दुवै मुद्दाहरूको निर्णय एकैसाथ हुन उपयुक्त छ भन्ने लागी संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको मुद्दा, । (ङ) संयुक्त इजलासले अर्को संयुक्त इजलासको रायसँग सहमत नभई पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको मुद्दा, । (च) मुद्दामा समावेश भएको कानूनी प्रश्नको जटिलता र महत्वको विचार गरी दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिले पूर्ण इजलासमा पेस गर्न तोकिएको मुद्दा, । (छ) पुनरावेदनको म्याद जारी नभएको वा बेरीतपूर्वक जारी भएको वा अन्य कुनै कारणले साधकको रोहबाट फैसला भैसकेपछि पुनरावेदनको रूपमा दर्ता हुन आएको मुद्दा । (३) पूर्ण इजलासका न्यायाधीशहरूको राय भिन्दाभिन्दै भएमा बहुमतको रायलाई अदालतको निर्णय मानिनेछ । २४. संयुक्त इजलास: (१) संयुक्त इजलासमा दुई न्यायाधीश संलग्न रहनेछन् । (२) संयुक्त इजलासबाट देहायका मुद्दा, निवेदन तथा प्रतिवेदन हेरिनेछ :- । (क) पुनरावेदन वा साधक, । (ख) कारण देखाउ आदेश जारी भइसकेको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) अन्तर्गतका निवेदन, । (ग) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ अन्तर्गत मुद्दा दोहोऱ्याई पाउँ भनी परेको निवेदन र दोहोऱ्याउने अनुमति प्रदान भएको मुद्दा, । (घ) राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ बमोजिम पुनरावेदनको अनुमतिका लागि परेको निवेदन र अनुमति प्रदान गर्ने आदेश भएको मुद्दा, । (ङ) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १९ बमोजिम तल्लो अदालतबाट झिकाइएको मुद्दा, । (च) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १६ को उपदफा (३) बमोजिम उच्च अदालतबाट निर्णयार्थ पेस हुन आएको मुद्दा, । (छ) मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा भएको आदेश उपर दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ को उपदफा (४) र दफा १५७ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ वा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ अन्तर्गत परेको निवेदनमा प्राप्त प्रतिवेदन, । (ज) प्रचलित कानून बमोजिम अदालतले सुरु कारबाही र किनारा गर्ने भनी तोकेको मुद्दा, । (झ) मुद्दाको दर्ता वा कारबाहीको सिलसिलामा अदालतको सम्बन्धित अधिकारीले गरेको आदेशसम्बन्धी निवेदन उपरको प्रतिवेदन, । (ञ) यस नियमावलीमा अन्य इजलासबाट हेरिने भनी तोकिए बाहेकका मुद्दा, निवेदन तथा प्रतिवेदनहरू । २५. एक न्यायाधीशको इजलास: (१) अदालतमा आवश्यकता अनुसार एक न्यायाधीशको इजलास रहनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको एक न्यायाधीशको इजलासबाट देहायका मुद्दा तथा निवेदन हेरिनेछः- । (क) नियम २४ को उपनियम (२) को खण्ड (ख) को अवस्थाबाहेक संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) अन्तर्गतका प्रारम्भिक सुनुवाइको लागि पेस भएका निवेदन, । (ख) लगातार तीन दिनभन्दा बढी अवधिको लागि अदालत बन्द हुँदा बखत हेरिने बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन, ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(क) नियम २४ को उपनियम (२) को खण्ड (ख) को अवस्थाबाहेक संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) अन्तर्गतका प्रारम्भिक सुनुवाइको लागि पेस भएका निवेदन, । (ख) लगातार तीन दिनभन्दा बढी अवधिको लागि अदालत बन्द हुँदा बखत हेरिने बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन, । (ग) विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ६ को उपदफा (५) बमोजिम विशेष अदालतबाट निर्णयार्थ पेस हुन आएको मुद्दा, । (घ) मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा भएको आदेशउपर दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ को उपदफा (४) र दफा १५७ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ वा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ अन्तर्गत परेको निवेदन, । (ङ) मुद्दा दर्ता र कारबाहीको सिलसिलामा अदालतको सम्बन्धित अधिकारीले गरेको आदेश उपरको निवेदन । २६. मुद्दा सम्बन्धी निवेदन सम्बन्धित इजलासले हेर्ने: यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतमा दायर रहेको कुनै मुद्दासँग सम्बन्धित निवेदन वा सो निवेदनउपर प्राप्त प्रतिवेदन सम्बन्धित इजलासले नै हेर्नेछ । २७. पुनरावलोकनको निवेदन हेर्ने इजलास: (१) कुनै मुद्दाको फैसला वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावलोकन गरि पाउँ भन्ने निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (क) को प्रश्न उठाइएको रहेछ भने त्यस्तो निवेदन पहिले फैसला वा अन्तिम आदेश गर्ने न्यायाधीशबाहेकको समान सङ्ख्याको अन्य न्यायाधीश संलग्न रहेको इजलासबाट हेरिनेछ । (२) कुनै मुद्दाको फैसला वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावलोकन गरि पाउँ भन्ने निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को प्रश्न उठाईएको रहेछ भने त्यस्तो निवेदन पहिले फैसला वा अन्तिम आदेश गर्ने न्यायाधीश बाहेकको पहिले संयुक्त इजलासबाट फैसला वा अन्तिम आदेश भएको भए पूर्ण इजलासबाट र पूर्ण इजलासबाट फैसला वा अन्तिम आदेश भएको भए बृहत् पूर्ण इजलासबाट हेरिनेछ । (३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम पेस हुँदा कुनै मुद्दाको फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएमा सो मुद्दा पहिले फैसला वा अन्तिम आदेश गर्ने तथा पुनरावलोकनको अनुमति दिनेबाहेकका न्यायाधीशको इजलासमा पेस गरिनेछ । २८. मुद्दा सम्बन्धित इजलासमा पेस गर्ने: (१) कुनै इजलाससमक्ष पेस भएको मुद्दा यस नियमावली बमोजिम अन्य इजलासबाट हेरिनु पर्ने भएमा सो इजलासले त्यसको कारण खुलाई सो मुद्दा नियमानुसार सम्बन्धित इजलासमा पेस गर्न आदेश दिनेछ । (२) कुनै इजलास समक्ष पेस भएको मुद्दामा आफूले हेर्न नमिल्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई सम्बन्धित न्यायाधीशले सो मुद्दा आफू रहितको इजलासमा पेस गर्न आदेश दिनेछ । २९. मुद्दा फिर्ता पठाउन वा अन्य प्रश्नमा समेत निर्णय गर्न सक्ने: (१) संयुक्त इजलास वा पूर्ण इजलासले यस नियमावली बमोजिम कुन जटिल कानूनी प्रश्न उठाई वा निर्णय फरक फरक भई व्याख्यामा एकरूपता कायम गर्न पूर्ण इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलास पेस गर्न आदेश दिएको मुद्दामा संयुक्त इजलास वा पूर्ण इजलासबाट उठाइएको सो कानूनी प्रश्नमा निर्णय गर्न आवश्यक नदेखिएका वा निर्णय फरक फरक नदेखिएका भनी पूर्ण इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासले सोही कुरा उल्लेख गरी आदेश सहित सो मुद्दा संयुक्त वा पूर्ण इजलासमा फिर्ता पठाउन सक्नेछ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(२) संयुक्त वा पूर्ण इजलासले यस नियमावली बमोजिम कुनै जटिल कानूनी प्रश्न उठाई पूर्ण इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलास पेस गर्न आदेश दिएको मुद्दामा पूर्ण इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासले सो मुद्दा जुन प्रश्नको निर्णयका लागि पेस भएको हो सो प्रश्नको अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार अन्य प्रश्न वा विषयमा समेत निर्णय गरी मुद्दा अन्तिम रूपमा किनारा गर्न सक्नेछ । ३०. चेम्बरबाट हेर्न सकिने: अदालतमा पुनरावलोकनको लागि परेको निवेदन चेम्बरबाट समेत हेर्न सकिनेछ । ३१. खास प्रकृतिका मुद्दा हेर्न न्यायाधीशको समूह गठन गर्न सक्ने: (१) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिले खास प्रकृति वा विषयका मुद्दाहरू खास न्यायाधीशहरूको समूहले हेर्ने गरी न्यायाधीशहरूको समूह गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम समूह गठन भएकोमा सो समूहलाई तोकिएका मुद्दाहरू दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिले तोकेका सोही समूहभित्रका न्यायाधीशहरूबाट कारबाही र किनारा हुनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम समूह गठन भएकोमा समूहका वरिष्ठतम् न्यायाधीशले समूहको संयोजकको रूपमा काम गर्नेछ । (४) समूहलाई तोकिएका मुद्दाहरूमा इजलास गठन गर्दा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिले आवश्यकता अनुसार समूहका संयोजकसँग परामर्श गर्न सक्नेछ । (५) उपनियम (१) बमोजिम समूहको लागि मुद्दा तोक्दा लगाउका मुद्दाहरू मूल मुद्दा रहेको समूहबाट कारबाही र किनारा गर्ने गरी तोकिनेछ । स्पष्टीकरण : यस उपनियमको प्रयोजनका लागि “मूल मुद्दा” भन्नाले इजलासबाट अन्यथा आदेश भएकोमा बाहेक जुन मुद्दा पहिले दर्ता भएको छ सो मुद्दा र एकै मितिमा दर्ता भएका देवानी र फौजदारी मुद्दा रहेछ भने देवानी मुद्दालाई जनाउँछ । (६) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (६) पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिले आवश्यकता अनुसार समूहमा तोकिएका न्यायाधीशलाई हेरफेर गर्न सक्नेछ । (७) समूहमा तोकिएका कुनै न्यायाधीशलाई आवश्यकता अनुसार समूहलाई तोकिएको मुद्दाको अतिरिक्त अन्य मुद्दा समेत हेर्ने गरी तोक्न सकिनेछ । परिच्छेद- ६ । संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) अन्तर्गतको निवेदन सम्बन्धी व्यवस्था । ३२. निवेदन दिन सक्ने: (१) देहायका विषयमा देहायका व्यक्तिले अनुसूची-३ बमोजिमको दस्तुर सहित रजिस्ट्रार समक्ष निवेदन दिन सक्नेछन् :- । (क) संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) अन्तर्गत दिइने निवेदन त्यस्तो हकमा असर परेको व्यक्तिले, । (ख) सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणको लागि संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) अन्तर्गत दिइने निवेदन त्यस्तो विषयसँग सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार भएको व्यक्तिले । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिँदा एउटै निर्णय वा विषय भए पनि व्यक्तिपिच्छे फरक फरक तथ्य, आधार र कानूनी प्रश्न उल्लेख गरेको भए प्रत्येकले छुट्टाछुट्टै निवेदन दिनु पर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिँदा एउटै निर्णय वा विषय भए पनि व्यक्तिपिच्छे फरक फरक तथ्य, आधार र कानूनी प्रश्न उल्लेख गरेको भए प्रत्येकले छुट्टाछुट्टै निवेदन दिनु पर्नेछ । ३३. बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन: (१) कुनै व्यक्तिलाई कानून विपरीत थुनामा राखेकोमा सो व्यक्तिलाई थुनाबाट मुक्त गर्न सम्बन्धित बन्दीले सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिन सक्नेछ । तर बन्दी स्वयंले निवेदन दिन नसक्ने अवस्था भएमा सोको कारण खुलाई निजको नातेदार वा सो सम्बन्धमा जानकारी राख्ने सरोकारवाला व्यक्तिले बन्दीको हकमा निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनमा नियम १३ मा उल्लिखित कुराका अतिरिक्त यथासम्भव देहायका कुराहरू स्पष्ट रूपले खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) बन्दीलाई कसले, कहिलेदेखि र कुन परिबन्दबाट बन्दी बनाएको छ ? । (ख) बन्दी कुन स्थानमा थुनामा रहेको छ ? । (ग) बन्दीलाई अन्न पानी बन्द गरी थुनामा राखिएको वा कुनै प्रकारको शारीरिक वा मानसिक यातना दिइएको छ वा छैन ? । (घ) सो थुनाको सम्बन्धमा पहिले अदालतमा निवेदन दिइएको छ, छैन ? दिएको भए त्यसको परिणाम के भएको छ ? । ३४. बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ: (१) नियम ३३ बमोजिम परेको निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दा बन्दीलाई कानून विपरीत वा प्रवृत्त भावनाले वा बदनियतसाथ थुनामा राखेको देखिन आएमा बन्दीलाई थुनाबाट किन छाड्नु नपर्ने हो सोको कारणसहितको लिखित जवाफ र साथमा बन्दीलाई समेत लिई बाटोको म्यादबाहेक बढीमा तीन दिनभित्र उपस्थित हुन आउनु भनी अदालतले प्रत्यर्थीका नाममा आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा अदालतले उपयुक्त सम्झेमा बन्दीलाई उपस्थित गराउने आदेश नदिई कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गर्न सक्नेछ :- । (क) बन्दी शारीरिक वा मानसिक रूपमा अस्वस्थ देखिएमा, । (ख) भौगोलिक दूरीको दृष्टिले बन्दीलाई उपस्थित गराउन उपयुक्त नदेखिएमा, । (ग) बन्दीको सुरक्षा तथा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थाको दृष्टिकोणबाट वा त्यस्तै अन्य कुनै मनासिब कारणबाट बन्दीलाई उपस्थित गराउन उपयुक्त नदेखिएमा । (३) उपनियम (१) बमोजिम आदेश गर्दा बन्दीलाई थुनामा राख्ने सम्बन्धमा निवेदकले प्रत्यर्थी बनाएको कुनै व्यक्ति वा कार्यालयको कुनै सम्बन्ध देखिन नआएमा त्यस्तो व्यक्ति वा कार्यालयको नाममा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (४) निवेदन वा लिखित जवाफको बेहोराबाट निवेदकले प्रत्यर्थी बनाएको बाहेक अन्य व्यक्ति वा कार्यालयलाई पनि प्रत्यर्थीको रूपमा सम्मिलित गराउनु पर्ने देखिएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्ति वा कार्यालयको नाममा पनि कारण देखाउ आदेश जारी गर्न सक्नेछ । ३५. विशेष आदेश दिन सक्ने: बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा अदालतले निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्मको लागि अवस्थाअनुसार देहायको कुनै आदेश गर्न सक्नेछ :- । (क) बन्दीलाई हाजिर जमानी वा धन जमानीमा छाडी दिनु भन्ने, । (ख) बन्दीलाई प्रत्यर्थीको हिरासतबाट हटाई अदालतको हिरासतमा राख्नु भन्ने । ३६. खानतलासी पुर्जी जारी गर्ने वा प्रमाण बुझ्ने आदेश: बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा अदालतले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २७ बमोजिम खानतलासीको पुर्जी जारी गर्न वा प्रमाण बुझ्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(ख) बन्दीलाई प्रत्यर्थीको हिरासतबाट हटाई अदालतको हिरासतमा राख्नु भन्ने । ३६. खानतलासी पुर्जी जारी गर्ने वा प्रमाण बुझ्ने आदेश: बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा अदालतले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २७ बमोजिम खानतलासीको पुर्जी जारी गर्न वा प्रमाण बुझ्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछ । ३७. बन्दीलाई छोड्ने आदेश दिन सक्ने: अदालतले देहायको अवस्थामा बन्दीलाई थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछ :- । (क) बदनियत, प्रवृत्त भावना लिई, कानून विपरीत वा अनिवार्यरूपमा पालना गर्नु पर्ने कार्यविधि पालना नगरी बन्दीलाई थुनामा राखेको देखिएमा, । (ख) प्रत्यर्थीले बन्दीलाई थुनाबाट छोड्नु नपर्ने कुनै मनासिब कारण देखाउन नसकेमा वा निजले देखाएको कारण मनासिब नदेखिएमा । ३८. बन्दीलाई स्थानान्तर गर्न नपाउने: नियम ३४ बमोजिम कारण देखाउ आदेशको जानकारी पाएपछि अदालतको आदेश भए बाहेक बन्दीलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा स्थानान्तर गर्न पाइने छैन । ३९. झुटो जवाफ दिएमा वा अदालतको आदेश छल्ने प्रयास गरेमा कारबाही हुने: (१) कसैले अदालतको आदेशलाई छल्ने वा कुनै किसिमबाट प्रभावहीन गराउने बदनियतले अदालतलाई बन्दीको सम्बन्धमा झुटो जवाफ दिएमा, वन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन परेको भन्ने जुनसुकै माध्यमबाट जानकारी पाएपछि वा पाउने अवस्था हुँदाहुँदै कुनै बन्दीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तर गरेमा वा अदालतले मागेको जवाफ स्पष्ट रूपमा नदिई आलताल गरेमा अदालतले बन्दीलाई थुनाबाट मुक्त गर्न आदेश दिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम आदेश दिँदा अदालतले थुनामा राख्ने व्यक्ति वा अधिकारीलाई अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्न वा विभागीय कारबाहीको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउने समेतको आदेश दिन सक्नेछ । ४०. अन्य निवेदनमा खुलाउनु पर्ने कुराहरू: (१) नियम ३२ बमोजिम दिइने निवेदनमा नियम १३ मा उल्लिखित कुराका अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार देहायका कुराहरू खुलाउनु पर्नेछ :- । (क) निवेदन दिनु पर्ने कारण र सो सम्बन्धी तथ्य, । (ख) अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी कुरा, । (ग) निवेदकको के कस्तो मौलिक वा कानूनी हक कसरी हनन् हुन गएको छ सो कुरा, । (घ) अन्य वैकल्पिक उपचार नभएको वा वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको पुस्ट्याई हुने कुरा, । (ङ) निवेदकले मागेको उपचार, । (च) उपचारका आधारहरू । (२) नियम ३२ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणको लागि दिइने निवेदनमा उपनियम (१) र नियम १३ मा उल्लिखित कुराका अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार देहायका कुराहरू खुलाउनु पर्नेछ :- । (क) निवेदकले उठाएको विषयमा संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न सन्निहित रहेको पुष्टि हुने तथ्य, । (ख) प्रत्यर्थीले संविधान वा कानून बमोजिम गर्नु पर्ने के कस्तो कार्य नगरेको हो वा के कस्तो असंवैधानिक वा गैरकानूनी कार्य गरेको वा गर्न लागेको हो र सो कारणले कुनै वर्ग वा समुदायलाई परेको वा पर्न सक्ने असर, । (ग) निवेदकले उठाएको विषय यस अघि अदालतबाट निरूपण नभएको वा सो विषय अदालतमा विचाराधीन नरहेको कुरा, । (घ) निवेदकले उठाएको विषयका सम्बन्धमा काम कारबाही गर्नु पर्ने वा गर्नु नपर्ने कर्तव्य रहेको सरकारी निकाय वा पदाधिकारी समक्ष आवश्यक उपचारको लागि निवेदन दिएको कुरा, ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(ग) निवेदकले उठाएको विषय यस अघि अदालतबाट निरूपण नभएको वा सो विषय अदालतमा विचाराधीन नरहेको कुरा, । (घ) निवेदकले उठाएको विषयका सम्बन्धमा काम कारबाही गर्नु पर्ने वा गर्नु नपर्ने कर्तव्य रहेको सरकारी निकाय वा पदाधिकारी समक्ष आवश्यक उपचारको लागि निवेदन दिएको कुरा, । (ङ) खण्ड (घ) बमोजिम निवेदन दिएकोमा सो प्रक्रियामा अनुचित विलम्ब भई वा सो प्रक्रिया निष्प्रभावी भई अदालतमा उपचार माग गर्न आएको भए सो बेहोरा, । (च) खण्ड (घ) बमोजिम निवेदन दिएकोमा उपचार प्राप्त गर्न नसकेको कारण अदालतमा निवेदन दर्ता गर्न लागेको कुरा सो सरकारी निकाय वा पदाधिकारीलाई जानकारी गराएको बेहोरा, । (छ) विषयवस्तुको गम्भीरता, शीघ्र सुनुवाइको आवश्यकता र सरोकारवालालाई परेको वा पर्न सक्ने असरलाई दृष्टिगत गरी खण्ड (च) बमोजिम जानकारी दिन सम्भव नभएमा वा मनासिब नभएमा सोको पर्याप्त र चित्त बुझ्दो कारण, । (ज) निवेदनमा उल्लेख गरेको विषयसँग निवेदकको सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार रहेको तथा निवेदक सम्बन्धित जनसमुदाय वा सर्वसाधारणको सरोकारलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम रहेको विश्वास हुने आधार, । (झ) सम्बन्धित समुदायका व्यक्तिहरू गरिब, असहाय, अशिक्षित, बालक, मजदुर, वृद्ध, अशक्त महिला, पिछडिएको वर्ग भएको कारणले स्वयं अदालतमा आउन नसकेको वा निवेदक स्वयं त्यस्तो समुदाय वा वर्गको व्यक्ति भएको कारणले निवेदन दिएको भए सो कुराको विश्वास हुने आधार । (३) उपनियम (२) बमोजिम निवेदन दिँदा निवेदकले सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको विषयमा निवेदन दिनु पर्ने कुनै व्यक्तिगत फाइदा वा निजी स्वार्थ छैन भनी स्वघोषणा गर्नु पर्नेछ । ४१. सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद सम्बन्धी निवेदनमा संलग्न गर्नु पर्ने कागज: निवेदकले सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणको लागि दिने निवेदनको साथमा देहायका प्रमाण कागज संलग्न गर्नु पर्नेछ :- । (क) नियम ४० को उपनियम (२) को खण्ड (च) बमोजिमको जानकारी दिएको निस्सा, । (ख) निवेदकले उठाएको विषयमा निजले वा अरु कसैले अध्ययन अनुसन्धान गरेको वा आधिकारिक तथ्याङ्क प्रकाशन गरेको भए सो अध्ययन प्रतिवेदन वा प्रकाशन, । (ग) निवेदनको बेहोरालाई समर्थन हुने अन्य कुनै प्रमाण भए सो प्रमाण । ४२. निवेदकले अदालतलाई सहयोग गर्नु पर्ने: (१) काबूबाहिरको परिस्थिति परेकोमा बाहेक सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको सुनुवाइको प्रत्येक चरणमा निवेदक उपस्थित भई अदालतको आदेश बमोजिम बहस पैरवी लगायतका कार्य गर्नु गराउनु पर्नेछ । (२) निवेदकले दर्ता गराएको सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको विषयमा निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान गरी विवाद निरूपण गर्न अदालतलाई हरसम्भव सहयोग पुऱ्याउनु पर्नेछ । ४३. समानान्तर अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी उपचार माग नगरेको कुरा खुलाउने: (१) निवेदकले निवेदनमा उच्च अदालत र जिल्ला अदालत समेतको समानान्तर अधिकारक्षेत्रमा पर्ने विषयमा ती अदालतहरूमा कुनै निवेदन दिएको वा कानूनी कारबाही चलाएको छैन भन्ने बेहोरा स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पर्नेछ । (२) समानान्तर अधिकारक्षेत्र भएको विषयमा अदालतमा दर्ता गर्न ल्याइएको निवेदनको औचित्य पुष्टि नगरिएको अवस्थामा रिट निवेदन दर्ता गरिने छैन ।