chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
विभूषण नियमावली २०६५ (Decoration Regulation, 2008)

यसको पछाडिको भागमा नेपाल र त्यसको मुनि २०६४ रहनेछ । (ख) पट्टिका: यो पट्टिका रेशमको हुनेछ । यसको जम्मा चौडाई ३.२ सेन्टिमिटर हुनेछ । यो दायाँ बाँयाँ निलो र बिचमा सेतो रङ्गको हुनेछ । अनुसूची-१३ । विज्ञान प्रवीण पदक । (क) मण्डल: यो पदक तामाबाट बनेको हुनेछ । यो गोलाकार आकारको हुनेछ । यसको अग्रभागको माथिल्लो भागमा दायाँतर्फ सूक्ष्मदर्शक यन्त्र, बायाँतर्फ डिस्क एन्टेना र तल्लो भागमा दायाँतर्फ विद्युत टावर बायाँतर्फ हवाइजहाजको आकृतिहरू हुनेछन् । यसको बाहिर एउटा वृत्त हुनेछ । वृत्तको माथिल्लो भागमा यो पदकको आदर्श वाक्य "विज्ञान प्रविधि आजको शक्ति" रहनेछ भने तल्लो भागमा यो पदकको नाम "विज्ञान प्रवीण पदक" रहनेछ । मण्डल अवलम्बन हुने स्थानमा सोही धातुको कलशमाथि दुईवटा हातहरू अड्याएको आकारको हक रहनेछ । यसको पछाडिको भागमा नेपाल र त्यसको मुनि २०६४ रहनेछ । (ख) पट्टिका: यो पट्टिका रेशमको हुनेछ । यसको जम्मा चौडाई ३.२ सेन्टिमिटर हुनेछ । यो दायाँ पहेँलो, बायाँ निलो, बीचमा सेतो र सेतो र निलोको बीचमा रातो रङ्गको हुनेछ । अनुसूची-१४ । संविधानसभा निर्वाचन पदक । (क) मण्डल: यो पदक तामाबाट बनेको हुनेछ । यो गोलाकार आकारको हुनेछ । यसको अग्रभागमा नेपालको नक्सा हुनेछ । नक्साको बीच भागमा मतपेटिकामा मतदान गर्दै गरेको आकृति हुनेछ । यसको बाहिर एउटा वृत्त रहनेछ । वृत्तको माथिल्लो भागमा यो पदकको आदर्श वाक्य "जनमत नै समुन्नतिको पूर्वाधार" रहनेछ भने तल्लो भागमा यो पदकको नाम "संविधानसभा निर्वाचन पदक" रहनेछ । मण्डल अवलम्बन हुने स्थानमा सोही धातुको कलशमाथि दुईवटा हातहरू अड्याएको आकारको हक रहनेछ । यसको पछाडिको भागमा नेपाल र त्यसको मुनि २०६४ रहनेछ । (ख) पट्टिका: यो पट्टिका रेशमको हुनेछ । यसको जम्मा चौडाई ३.२ सेन्टिमिटर हुनेछ । यसको बीचमा रातो, रातोको दायाँ बायाँ सेतो, सेतोको दायाँ बायाँ रातो र रातोको दायाँ बायाँ पहेँलो रङ्गको हुनेछ । परिशिष्ट चार । अनुसूची-१ । स्वल्पाकार: विभूषणहरूको स्वल्पाकारहरूको विवरण सोही मानपदवीहरूको मण्डल सरह हुनेछन् । स्वल्पाकार पट्टिका: विभूषणहरूको स्वल्पाकार पट्टिकाको कपडा र रङ्गको विवरण सोही विभूषणहरूको पट्टा र पट्टिका सरह हुनेछन् । स्वल्पाकारहरू पट्टिकासहित बायाँ छातीमा लगाइनेछ । तर वीरता र सौर्य पदक दायाँ छातीमा लगाइनेछ । स्वल्पाकारको पट्टिकाको चौडाई १.६ सेन्टिमिटर र मण्डन र पट्टिकाको संयुक्त लम्बाई ५.३ सेन्टिमिटर हुनेछ । अनुसूची-२ । तारिका: नेपालरत्न मानपदवी बाहेक अन्य मानपदवीहरूको तारिकाको विवरण सोही मानपदवीहरूको मण्डन सरह हुनेछ । अनुसूची-३ । पट्टिका: निर्धारित पोशाकमा लगाउने सबै अलङ्कारहरूको पट्टिकाहरूको नापको चौडाई ३.८ सेन्टिमिटर र सबै पदकहरूको नाप ३.२ सेन्टिमिटर हुनेछ ।
विर्ता उन्मुलन नियमावली २०१७ (Birta Abolition Regulation, 1960)

विर्ता उन्मूलन नियमावली, २०१७ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०१७ । ०८ । १० । संशोधन । १. विर्ता उन्मूलन (संशोधन) नियमावली, २०२० २०२० । ०८ । ०२ । २. विर्ता उन्मूलन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०२४ २०२४ । ०५ । ०५ । ३. विर्ता उन्मूलन (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०५० २०५० । ०९ । २१ । ४. विर्ता उन्मूलन (चौथो संशोधन) नियमावली, २०५२ २०५२ । ०६ । १० । ५. विर्ता उन्मूलन (पाँचौं संशोधन) नियमावली, २०५४ २०५४ । ११ । २१ । ६. विर्ता उन्मूलन (छैटौं संशोधन) नियमावली, २०५८ २०५८ । ०९ । ०५ । ७. विर्ता उन्मूलन (सातौं संशोधन) नियमावली, २०६१ २०६१ । ०९ । १२ । ८. विर्ता उन्मूलन (आठौं संशोधन) नियमावली, २०६६ २०६६ । ०८ । २८ । ९. विर्ता उन्मूलन (नवौं संशोधन) नियमावली, २०८२ २०८२ । ०९ । २४ । विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा १३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले निम्न लिखित नियमावली बनाएको छ । परिच्छेद-१ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस नियमावलीको नाम “विर्ता उन्मूलन नियमावली, २०१७” रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: (१) विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा- । (क) “ऐन” भन्नाले विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ सम्झनु पर्छ । (ख) “हाकिम” भन्नाले स्थानीय माल अड्डाको हाकिम सम्झनु पर्छ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (ग) “जग्गा कमाउने व्यक्ति” भन्नाले जोताहा निस्सा प्राप्त गरेको वा क्षेत्रीय किताबमा जोताहा लेखिएको व्यक्ति वा त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भैसकेको भए प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम निजको नजिकको हकवालाले वा जोताहा निस्सा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले जग्गा कमाउन छोडी निजको लिखित मञ्जुरीले हाल जग्गा कमाई आएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (२) यो नियमावलीमा प्रयोग गरिएका तर परिभाषा नगरिएका शब्द तथा वाक्यांशको अर्थ ऐनमा लेखिए बमोजिम हुनेछ र यो नियमावलीलाई नेपाल ऐन सरह मानी नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन यो नियमावलीको व्याख्या गर्दा लागू हुनेछ । ३. विवरण दाखिल गर्ने: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम दिइएको थप म्याद भित्र विवरण दाखिल गर्नु पर्ने कर्तव्य भएका (ख) श्रेणीका विर्तावालले विवरण दाखिल नगरेमा त्यस्ता जग्गाको मोही भएमा म्याद भुक्तान भएको १५ दिनभित्र निजले विर्तावाललाई कूत नतिरी आफूसँग भएको वा आफूले जाने बुझेसम्मको सबूद प्रमाण र सो जग्गाको ४ किल्लाको साँध संधियारका नाम, थर, वतन खुलाई मोहीको हैसियतबाट कमाई आएको त्यस्ता विर्ता जग्गाको विवरण पेश गर्न सम्बन्धित माल अड्डाले पटक पटक गरी वा नगरी बढीमा ३ महिनासम्मको म्याद दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम म्याद भित्र मोहीबाट विवरण दाखिल हुन आएपछि त्यसरी दाखिल हुन आएको जग्गाको विवरण सम्बन्धित माल अड्डाले नवौं संशोधनद्वारा संशोधित । गाउँ कार्यपालिका वा नगरपालिकाको कार्यालयमा सबैले देखे ठाउँमा विवरण दाखिल गर्ने मोहीको नाउँमा उपनियम (३) बमोजिम जग्गा दर्ता गरिने व्यहोरा समेत खुलाई यसमा कसैको केही उजुर भए सूचना टाँस भएका मितिले बाटोको म्याद बाहेक ७ दिनभित्र उजुर गर्न आउनु पछि कसैको केही उजुर लाग्ने छैन भनी सूचना टाँस्नुपर्छ ।
विर्ता उन्मुलन नियमावली २०१७ (Birta Abolition Regulation, 1960)

गाउँ कार्यपालिका वा नगरपालिकाको कार्यालयमा सबैले देखे ठाउँमा विवरण दाखिल गर्ने मोहीको नाउँमा उपनियम (३) बमोजिम जग्गा दर्ता गरिने व्यहोरा समेत खुलाई यसमा कसैको केही उजुर भए सूचना टाँस भएका मितिले बाटोको म्याद बाहेक ७ दिनभित्र उजुर गर्न आउनु पछि कसैको केही उजुर लाग्ने छैन भनी सूचना टाँस्नुपर्छ । (३) उपनियम (२) बमोजिम सूचना टाँस हुँदा म्यादभित्र कसैको उजुर नपरेमा मोहीले पेश गरेको सबूद प्रमाण र साँध संधियार बुझ्दा ठहर हुन आएजति जग्गाको लाग्ने मालपोत विवरण दाखिल गर्ने मोहीबाट नै असुल उपर गरी माल अड्डाले पनि ऐन बमोजिम मोहीका नाउँमा जग्गा दर्ता गरिदिनु पर्छ । ३क. “ख” श्रेणीको विर्ता जग्गा, जग्गा कमाउने व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गर्ने: तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) “ख” श्रेणीको विर्ता जग्गा, जग्गा कमाउने व्यक्तिले त्यस्तो जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता गराउन ऐनको दफा ७क. बमोजिम दरखास्त दिँदा विर्ताको लगत, कूत, कबुलियत भर्पाई, क्षेत्रीय किताब वा विर्ता जग्गा हो भन्ने खुल्न आउने अन्य कुनै किसिमको अभिलेख भएसम्म त्यस्तो अभिलेख संलग्न गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त पर्न आएपछि दरखास्तवालाले पेश गरेको प्रमाण र दरखास्तको व्यहोरा उल्लेख गरी सो उपर चित्त नबुझ्नेले पैंतीस दिनभित्र उजुर गर्न भनी सार्वजनिक जानकारीको लागि सम्बन्धित नवौं संशोधनद्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा कार्यालय, नवौं संशोधनद्वारा संशोधित । जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सूचना टाँस गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम सूचना टाँस गरिएको म्याद भित्र कसैको उजुरी नपरेमा सम्बन्धित नवौं संशोधनद्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिका वा साँध संधियार बुझ्दा दर्ताको लागि दरखास्त परेको जग्गा विर्ता नै हो भन्ने देखिन आएमा उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त दिँदा कुनै प्रमाण पेश नगरेको भए तापनि त्यस्तो जग्गा दरखास्तवालाको नाउँमा दर्ता गरिदिनु पर्नेछ । ३ख. कारबाही टुङ्गो लगाउनु पर्ने अवधि: आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । संवत २०८३ साल असार मसान्तसम्म “ख” श्रेणीको विर्ता जग्गा दर्ता गराउनको लागि ऐनको दफा ७क. बमोजिम परेको दरखास्त र ऐनको दफा १२क. को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम रैकरमा परिणत गरी जग्गा दर्ता गराउन परेका निवेदनहरु उपरको कारबाही नवौं संशोधनद्वारा संशोधित । संवत २०८४ साल असार मसान्तभित्र टुङ्गो लगाई सक्नु पर्नेछ । ३ग. निरन्तर कारबाहीमा रहेको मानिने: तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ऐनको दफा १२क. को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम “ख” श्रेणीको विर्ता जग्गाको विर्तावालले आफ्नो नाउँमा रैकरमा परिणत गरी जग्गा दर्ता गराउन २०४९ साल आषाढ मसान्त भन्दा पहिले निवेदन दिएको रहेछ र त्यस्तो निवेदनको सम्बन्धमा निर्णय हुन बाँकी रहेछ भने त्यस्तो निवेदनलाई निरन्तर कारबाहीमा रहेको मानिनेछ । परिच्छेद-२ । ४. लगत खडा गर्ने व्यवस्था: (१) ऐन वा यो नियमावली बमोजिम विवरण पत्र दाखिल गर्ने व्यक्तिले विर्ता जग्गा दर्ताको लगतमा वा विर्ताको मोहीयानी हक दर्ताको लगतमा जसका नाममा जति जग्गा दर्ता छ उसैका नाममा उति जग्गा दर्ता गर्नेमा फलाना ठाउँमा रहेको लगत बमोजिम भन्नेसम्म कुरा जनाई पठाए पुग्छ ।
विर्ता उन्मुलन नियमावली २०१७ (Birta Abolition Regulation, 1960)

परिच्छेद-२ । ४. लगत खडा गर्ने व्यवस्था: (१) ऐन वा यो नियमावली बमोजिम विवरण पत्र दाखिल गर्ने व्यक्तिले विर्ता जग्गा दर्ताको लगतमा वा विर्ताको मोहीयानी हक दर्ताको लगतमा जसका नाममा जति जग्गा दर्ता छ उसैका नाममा उति जग्गा दर्ता गर्नेमा फलाना ठाउँमा रहेको लगत बमोजिम भन्नेसम्म कुरा जनाई पठाए पुग्छ । लगतमा एकाका नाउँमा दर्ता भई राखेको जग्गा अरूका वा एक जनाका नामको जग्गा धेरै जनाका नाममा वा बन्धकी दर्ता गर्नु परेमा आफ्नो हक भएको लिखत प्रमाण पेश गर्नुपर्छ । स्पष्टीकरणः अंशियार वा हकदारका नाममा दर्ता गर्नेमा अरू अंशियार वा हकदार भए निजको मञ्जुरी वा हकदार अंशियार नभए हकदार हो भन्ने २ जवानसम्म स्थानीय मानिसले सहीछाप गरेको लिखतलाई प्रमाण मानिनेछ । (२) हाकिमले आफ्नो इलाकाको विर्ता जग्गा रैकरमा परिणत गर्ने गरी लगत तयार गर्दा प्रत्येक मौजामा यसरी रैकरमा परिणत गर्नु पर्ने जग्गा कति कति छ भन्ने कुरा लगतफाँट विर्ता खारेजी अड्डा समेत सम्बन्धित अड्डाहरूबाट आएका र आफ्ना अड्डाको समेत लगत श्रेस्ता हेरी पत्ता लगाउनेछ । कुनै मौजामा रहेको कुनै त्यस्तो जग्गाको सम्बन्धमा विवरण प्राप्त हुन नआएको फेला परेमा ऐन तथा यो नियमावली बमोजिम गर्नुपर्छ । तर कुनै मौजाको सबै विवरण दाखिल नहुँदा वा जग्गा यति हो भन्ने यकीन नहुँदा दाखिल भएका विवरणका जग्गाको लगत खडा गर्न रोकिने छैन । (३) लगत खडा गर्दा हाकिमले प्रत्येक मौजाको निमित्त छुट्टा छुट्टै लगत बनाउने छ र त्यस लगतमा खास गरी निम्न लिखित कुरा खुलाइनेछः- । (क) जग्गावालाको नाम, वतन र जग्गाको क्षेत्रफल । (ख) जग्गाको किसिम, चौहद्दी र खुलेसम्म जग्गाको नम्बर कित्ता । (ग) ऐन र यो नियमावली बमोजिम हाकिमले ठेकने भएको नेपाल सरकारमा जग्गावालाले बुझाउनु पर्ने भूमिकरको दर र जम्मा अंक । (घ) पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । ५. क्षेत्रफल: (१) विर्ता जग्गाको विवरण पेश गर्नु पर्ने कर्तव्य भएका व्यक्तिले ऐन बमोजिम क्षेत्रफल खुलाएकोमा लगत श्रेस्ता नजनिएको कारणबाट आफूले लेखेको क्षेत्रफल सयकडा दश भन्दा बढ्ता घटी बढी भएको शंका भयो भने त्यस्तो व्यक्तिले सो कुरा विवरणमा खुलाई पेश गर्नुपर्छ । त्यसरी कुरा खुलाई विवरण पेश गरेकोमा जाँचमा ठहरिए बमोजिम गर्ने व्यहोरा जनाई विवरण बमोजिमको क्षेत्रफलसम्म दर्ता हुन सक्नेछ । तर लगत श्रेस्ताबाट क्षेत्रफल खुल्न सक्नेमा फरक पारेको रहेछ भने ऐन बमोजिम हुनेछ । (२) कुनै जग्गा पोतामा तिरो सम्म दर्ता भएको क्षेत्रफल भने नखुलेको रहेछ भने त्यति तिरो कति क्षेत्रफल भएको त्यस्ता पोता जग्गामा लागेकोछ पोताको श्रेस्ता भिडाई हाकिमले क्षेत्रफल कायम गर्नेछ । ६. किसिम: (१) कुनै व्यक्ति आफ्ना जग्गाको आँठाको रैकर जग्गाको किसिम खुलाउन असमर्थ हुन्छ भने निजले आफ्नो विवरणमा किसिम खुलाउन नसकेको कुरा खोली लेखिदिनुपर्छ । त्यसरी आँठाको रैकरको किसिम नखुलेकोमा पछि जाँचबाट ठहर भए बमोजिम गर्ने गरी हाकिमले त्यस मौजाका अधिकांश जग्गामा लागेको मालपोतसँग मेल खाने गरी त्यस्ता आँठाका रैकर जग्गाको किसिम कायम गर्नेछ । (२) विर्ता जग्गाको किसिम निर्धारित गरी लगत खडा गर्दा हाकिमले- । (क) कुनै भूतपूर्व विर्ता जग्गा सर्भे भई वा नभई किसिम छुट्टिएको रहेछ भने सोही किसिम कायम गर्नेछ । (ख) पोता विर्ता जग्गाको हकमा देहाय बमोजिम गर्नेछ:- ।
विर्ता उन्मुलन नियमावली २०१७ (Birta Abolition Regulation, 1960)

(२) विर्ता जग्गाको किसिम निर्धारित गरी लगत खडा गर्दा हाकिमले- । (क) कुनै भूतपूर्व विर्ता जग्गा सर्भे भई वा नभई किसिम छुट्टिएको रहेछ भने सोही किसिम कायम गर्नेछ । (ख) पोता विर्ता जग्गाको हकमा देहाय बमोजिम गर्नेछ:- । (१) रोपनी एकको ने.रु.१४८ अठचालिस पैसा वा सो भन्दा बढी तिरो लागेकोलाई अवल । (२) रोपनी एकको ने.रु.१४८ अठचालिस पैसा भन्दा कम १३२ पैसासम्म तिरो लागेकोलाई दोयम । (३) रोपनी एकको ने.रु.१३२ बत्तीस पैसा भन्दा कम २४ पैसासम्म तिरो लागेकोलाई सीम । (४) रोपनी एकको २४ चौबीस पैसा भन्दा कम तिरो लागेकोलाई चाहार । (ग) खण्ड (क) वा (ख) मा लेखिए देखि बाहेकको जग्गामा आँठाका रैकर जग्गा सरह किसिम कायम गर्नेछ । तर खण्ड (ग) बमोजिम आँठाको रैकर जग्गा जाँची निर्णय हुँदा सो निर्णय बमोजिम गर्ने गरी हाकिमले विवरण पत्रमा लेखि ल्याएको किसिमलाई कायम मानी लगत खडा गर्नेछ । ७. “क” श्रेणीको विर्ता जग्गाको सम्बन्धमा व्यवस्था: (१) कुनै “क” श्रेणीको विर्ता जग्गाको सम्बन्धमा ऐनको म्यादमा त्यस जग्गाको भूतपूर्व विर्तावालको तर्फबाट विवरण दाखिल नभई यो नियमावली बमोजिम मोहिका तर्फबाट मात्र विवरण दाखिल भएको रहेछ भने हाकिमले मोहिका तर्फबाट दाखिल भएको विवरणबाटै जो जाँचु भिडाउनु पर्ने निस्सा श्रेस्ता जाँची भिड़ाई मोहिका नाममा रैकर जग्गा दर्ता गर्ने गरी लगत खडा गर्न सक्नेछ । (२) कुनै “क” श्रेणीका विर्ता जग्गाको मोहीले आफ्नो निस्सा र विवरण पेश नगरेको भूतपूर्व विर्तावालका तर्फबाट मात्र विवरण पेश भएको रहेछ भने हाकिमले विर्तावालको तर्फबाट पेश भएका विवरणको आधारमा मोहिका नाममा रैकरमा जग्गा दर्ता गर्ने गरी लगत खडा गर्न सक्नेछ । (३) ऐन वा यो नियमावली बमोजिम पेश हुन आएको विवरणबाट कसैका नाममा रैकरमा दर्ता गर्ने गरी लगत भएको जग्गा ऐन प्रकाश हुनु भन्दा पछि मात्र विर्तावालले दर्ता गरिदिएको हो र अघि कसैका नाममा मोहियानीमा दर्ता नभएका पर्ति जग्गा हो भन्ने ठहर हुन आएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो दर्ता बदर गर्न सक्नेछ । ८. भूमिकर ठेकने तरीका: हाकिमले भूमिकर ठेकदा देहायका रीत बमोजिम ठेकनेछ:- । (क) “क” श्रेणीका विर्ता जग्गाको हकमा भूतपूर्व विर्तावाललाई बुझाई आए बमोजिम नगदी जिन्सी जे जे छ सोही बमोजिम । तर विर्तावालले केही नली त्यसै खान दिएको जग्गाका हकमा विर्तावालले विर्ता पाउँदा लालमोहरमा उठती खाने गरी पाएको भन्ने लालमोहर पेश हुन आएमा सो बमोजिम र त्यस्तो लालमोहर नभएमा वा पेश नभएमा “ख” श्रेणीको विर्तामा लागे सरह भूमिकर ठेकनेछ । (ख) “ख” श्रेणीको विर्ता जग्गामा त्यस्तै किसिमको आँठाको रैकर जग्गामा लागेको मालपोत बमोजिम । तर- । (१) आँठाको रैकर जग्गामा किसिम नखुलेको भए नियम ६ को उपनियम (१) बमोजिम कायम गरेको किसिमको आधारमा हाल आवादीको दर बमोजिम गरी नगदीमा भूमिकर ठेकनेछ । (२) आँठाको रैकरमा जिन्सी मालपोत लागेको रहेछ भने त्यस जिल्लाको स्थानीय मालका भाउले हुने नगदी अंक झिकी सोही नगदी अंकलाई नै भूमिकरको अंक कायम गरी ठेकिनेछ जिन्सी ठेकने छैन । ९. लगतको प्रकाशन: तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) यो नियमावली बमोजिम लगत तयार गरेपछि त्यस्तो लगतलाई हाकिमको निर्णय मानिनेछ । हाकिमले आफूले तयार पारेको लगत सबैको जानकारीको लागि सम्बन्धित नवौँ संशोधनद्वारा संशोधित ।
विर्ता उन्मुलन नियमावली २०१७ (Birta Abolition Regulation, 1960)

९. लगतको प्रकाशन: तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) यो नियमावली बमोजिम लगत तयार गरेपछि त्यस्तो लगतलाई हाकिमको निर्णय मानिनेछ । हाकिमले आफूले तयार पारेको लगत सबैको जानकारीको लागि सम्बन्धित नवौँ संशोधनद्वारा संशोधित । गाउँ कार्यपालिका वा नगरपालिकाको कार्यालयमा प्रकाशित गरिनेछ । त्यसरी लगत प्रकाशित भएपछि सम्बन्धित जग्गावालाले थाहा पाएको मानिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रकाश गरिएका लगतको एक एक प्रति सम्बन्धित मन्त्रालय, तालुक विभाग र कुमारी चोकमा समेत पठाउनेछ । (३) हाकिमले निर्णय गरी उपनियम (१) बमोजिम लगत प्रकाश गरेपछि विर्ताको श्रेणी सम्बन्धी कुरामा वा ऐनको दफा ४ बमोजिम निर्धारित दरका सम्बन्धमा वा क्षेत्रफल वा किसिमका सम्बन्धमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यसको निर्णय भएको थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रचलित नेपाल कानून तथा यो नियमावलीले पुनरावेदन वा उजुर गर्न पाउने ठाउँमा पुनरावेदन वा उजुर गर्नुपर्छ । यो म्यादभित्र पुनरावेदन वा उजुर नपरेमा प्रकाशित लगतलाई नै हाकिमले ऐन तथा यो नियमावलीका अधीनमा रही कायम मान्न सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम पुनरावेदन वा उजुर परेमा त्यस्तो पुनरावेदन वा उजुर सुन्नेले पुनरावेदन वा उजुरमा कारवाही हुने नहुने निर्णय गर्नेछ र पुनरावेदन वा उजुरमा कारवाही गर्ने निर्णय भएमा सो निर्णय भएका ३ दिनभित्र पुनरावेदन वा उजुर परेका कुराको छोटकरी विवरण सहितको सूचना श्रेस्तामा जनाउनका लागि माल अड्डालाई दिनुपर्छ । तर उजुर परेकोमा रीत पूर्वकको म्याद नक्कल पठाउनेमा यो उपनियमको कुनै कुराले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । १०. विवाद उपस्थित भएका जग्गाको लगत खडा गर्ने तरीका: कुनै विर्ता जग्गाको सम्बन्धमा “क” वा “ख” श्रेणीको हो भन्ने विवाद उपस्थित भएमा हाकिमले त्यस्तो जग्गाको लगतमा कैफियत तर्फ यस व्यक्तिको झगडा परेको भन्ने जनाई अरू कुराको लगत अरू जग्गाको सरह तयार पार्नुपर्छ । झगडाको अन्तिम निर्णय भएको सूचना आएपछि फैसला बमोजिमको कुरा पुनः कैफियत खातामा जनाई दिनुपर्छ । ११. झगडा हेर्ने अधिकार: (१) कुनै विर्ता जग्गाको सम्बन्धमा ऐनको दफा २ को उपदफा (२) मा लेखिए बमोजिम विर्ता जग्गा हो वा होइन भन्ने वा “क” श्रेणीको हो वा “ख” श्रेणीको हो भन्ने विवाद उपस्थित हुन आएमा त्यस कुराको निर्णयका लागि हाकिमले तोकिएको अदालत समक्ष पठाउनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निर्णयका लागि तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । आफ् समक्ष आएमा तोकिएको अदालतले प्रचलित नेपाल कानून तथा नियम ९ बमोजिमको जो बुझ्नु पर्ने बुझी आफ्नो निर्णय दिनेछ । १२. झगडाको तहकिकात तथा निर्णय गर्ने तरीका: (१) विर्ता जग्गा हो वा होइन भन्ने विवाद उपस्थित भएकोमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई ७ दिने म्याद जारी गरी झिकाई निजबाट सबूद प्रमाण खुलाई त्यसरी विवाद उपस्थित भएका जग्गा सम्बन्धी लिखतपत्र र स्थिति समेत हेरी बुझी निर्णय गर्नुपर्छ । (२) “क” श्रेणी वा “ख” श्रेणीको हो भन्ने झगडामा “क” श्रेणी हो भन्ने मोही र “ख” श्रेणी हो भन्ने भूतपूर्व विर्तावाल समेतलाई ७ दिने म्याद दिई झिकाई । दुवै पक्षबाट बयान तथा सबूद प्रमाण लिई र सांध सन्धियार तथा दुवै थरीका साक्षी समेत बुझी निर्णय गर्नुपर्छ ।
विर्ता उन्मुलन नियमावली २०१७ (Birta Abolition Regulation, 1960)

(२) “क” श्रेणी वा “ख” श्रेणीको हो भन्ने झगडामा “क” श्रेणी हो भन्ने मोही र “ख” श्रेणी हो भन्ने भूतपूर्व विर्तावाल समेतलाई ७ दिने म्याद दिई झिकाई । दुवै पक्षबाट बयान तथा सबूद प्रमाण लिई र सांध सन्धियार तथा दुवै थरीका साक्षी समेत बुझी निर्णय गर्नुपर्छ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम झगडिया झिकाउने ७ दिने म्यादमा वा झगडा चलिरहेको अवस्था तोकिएको तारेखमा उपस्थित हुन कुनै पक्ष असमर्थ हुन्छ भने एक पटक वा जम्मा ३ पटकसम्म गरी २५ दिनसम्मको अर्जी खबर मन्जूर गर्न र म्याद तारेख गुज्रेकोमा गुज्रेको मितिले १५ दिनभित्र दरखास्त दिन आएमा थामी दिन तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । तोकिएको अदालतले सक्नेछ । अर्जी वा म्याद तारेख थाम्ने हद म्याद गुज्रेमा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । तोकिएको अदालतले म्याद तारेख गुज्रेको मुद्दा किनारा गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम गर्नेछ । (४) कुनै विर्ता जग्गा “क” वा “ख” कुन श्रेणीको हो भन्ने यकीन गर्न जिन्सीमा मालपोत ठेकिएका आँठाका रैकर जग्गाको मालपोतको अंक कायम गर्नु पर्दा स्थानीय मालमा दरभाउ तोकी राखेका जिन्सीको हकमा सोही मालका भाउले जिन्सीको नगदी पारी सो नगदीलाई र स्थानीय मालमा दरभाउ नतोकिएको कुराको स्थानीय बजारको भाउले हुने मोलबाट जिन्सीको नगदी पारी सो नगदीलाई मालपोतको अंक मानी कायम गर्नुपर्छ । १३. भूमिकरको असुली: (१) ऐन बमोजिम रैकरमा परिणत भएका विर्ता जग्गाको ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम असुल उपर गरी लिनु पर्ने भूमिकर म्याद कायममा असुल उपरी गरी लिन र नतिर्नेको हकमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम गर्नु हाकिमको कर्तव्य हुनेछ । (२) कुनै विर्ता जग्गाको सम्बन्धमा “क” वा “ख” श्रेणीको हो भन्ने झगडा परेमा वा क्षेत्रफल सम्बन्धी वा किसिम सम्बन्धी विवाद उपस्थित भएमा पनि त्यस जग्गामा लाग्ने भूमिकर जग्गामा आफ्नो हक भएको सम्झने व्यक्तिले ऐनका म्याद भित्र बुझाउनु पर्छ । भूमिकर बुझाउन नल्याई झगडा वा विवाद सम्बन्धी बाधा देखाएको मान्य हुने छैन । (३) उपनियम (१) वा (२) मा जे लेखिए पनि कुनै विर्ता जग्गामा तेरो मेरो भन्ने झगडा परी राखेको वा क्षेत्रफल वा किसिममा चित्त नबुझेबाट निर्णयका लागि कारवाही चलिराखेको अवस्थामा जग्गामा हक भएको व्यक्तिले त्यसको निर्णय नभएसम्म हाकिमले ठेकिदिएका भूमि कर धरौट रहोस् भनी झगडा परेको ठाउँमा वा माल अड्डामा दाखिल गरेमा त्यस्तो विवादको निर्णय हुँदा ठहरिए बमोजिम गर्ने गरी माल अड्डामा धरौट राखी पछि निर्णय भए बमोजिम गर्नुपर्छ । १४. लगत दर्ताको उतार दिने: यस परिच्छेद बमोजिम भएको लगतको उतार माग्न आउने सम्बन्धित व्यक्तिलाई हाकिमले लगतको उतार नक्कल दिनुपर्छ । १५. सम्बन्धित मालमा लगत पठाउने: ऐन तथा यो नियमावलीको प्रयोजनका लागि विर्ता जग्गाको लगत भएका लगत फाँट विर्ता खारेजी अड्डा तथा यस्ता प्रत्येक अड्डाले आफूसँग भएको लगतको दुरुस्त उतार गरी नेपाल सरकारले तोकेका म्याद भित्र एक प्रति सम्बन्धित बही बुझ्ने कुमारीचोकमा र एक प्रति सम्बन्धित तालुक विभागमा एक प्रति सम्बन्धित माल अड्डामा पठाई सक्नुपर्छ ।
विर्ता उन्मुलन नियमावली २०१७ (Birta Abolition Regulation, 1960)

१६. नाप जाँच गरी क्षेत्रफल र किसिम छुट्याउने: कुनै जग्गाको क्षेत्रफल, किसिम वा आँठाको रैकर जग्गा नाप जाँच गरेर मात्र छुट्टिने देखिएकोमा हाकिमले नेपाल सरकारबाट तोकिएका समयमा नाप जाँच समेत जे गर्नु पर्ने गरी छुट्याउनेछ । परिच्छेद -३ । १७. मोठ जम्माबन्दी खडा गर्ने: (१) परिच्छेद -२ बमोजिम प्रारम्भिक व्यवस्था समाप्त भई रैकरमा परिणत भएका विर्ता जग्गाको दुरुस्त लगत तयार भएपछि हाकिमले प्रत्येक मौजाको प्रत्येक जग्गा धनीको ढाँचा बमोजिमको मोठ जम्माबन्दी खडा गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम खडा भएको मोठ जम्माबन्दी यस्ता जग्गाको लगत र असुली सम्बन्धी स्थायी श्रेस्ता मानिनेछ । तर स्थायी श्रेस्ता खडा नभएसम्म भूमिकर असुल उपर गर्न वा यस्ता जग्गा सम्बन्धी जुनसुकै कुराको निपटारा गर्न रोकिने छैन । (३) मोठ जम्माबन्दीको ढाँचा नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । १८. मोठ जम्माबन्दी दाखिल गर्ने: (१) नियम १७ बमोजिम खडा भएको मोठ जम्माबन्दी एक प्रति बही बुझ्ने अड्डामा र एक प्रति सम्बन्धित तालुक विभागमा हाकिमले दाखिल गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम मोठ जम्माबन्दी दाखिल हुन आएपछि बही बुझ्ने अड्डा र तालुक विभागले सम्बन्धित कागजपत्र भिडाई जाँच गर्नेछ र दुरुस्त नदेखिए सबै प्रति दुरुस्त गर्न लगाई राख्नेछ । १९. मोठ जम्माबन्दी खडा गर्ने: कुनै मौजामा कुनै जग्गाको सम्बन्धमा झगडा वा विवाद उठेको छ कुनैमा उठेको छैन भने झगडा वा विवाद उठेका जग्गाको सम्बन्धमा निर्णय भएपछि मोठमा थप्ने गरी झगडा वा विवाद नभएका जग्गाको सम्म मोठ जम्माबन्दी तयार गर्नुपर्छ । २०. जग्गाधनीलाई जग्गाको निस्सा दिने: (१) यस परिच्छेद बमोजिम मोठ जम्माबन्दी तयार भए भएका जग्गाको जग्गावालालाई र सुरक्षित किसान भए निजलाई समेत आफ्ना हकका जग्गाको निस्सा लिन आउनु भनी हाकिमले सूचना दिनुपर्छ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सूचनामा हाजिर हुन आउने व्यक्तिको सही छाप निजको नाम लेखिएको ठाउँ जम्माबन्दीमा गराई जग्गावालालाई जग्गाको नम्बरी पूर्जा र सुरक्षित किसानलाई सुरक्षित किसानको हकको पूर्जा ढाँचा बमोजिमको फाराममा दिनुपर्छ । (३) पूर्जाको ढाँचा फाराम नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । (४) यस नियम बमोजिम पूर्जा दिँदा जग्गावालाबाट प्रत्येक पूर्जाको ने. रु. पच्चीस पैसा पूर्जा दस्तुर लिइनेछ ।
विशेष अदालत नियमावली २०८० (Special Court Regulation, 2023)

विशेष अदालत नियमावली, २०८० । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०८० । ०६ । २५ । विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा २३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "विशेष अदालत नियमावली, २०८०" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "अदालत" भन्नाले विशेष अदालत सम्झनु पर्छ । (ख) "अभियोगपत्र" भन्नाले उजुरी वा आरोपपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पूरक वा थप अभियोगपत्र वा आरोपपत्रलाई समेत जनाउँछ । (ग) "आयोग" भन्नाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्झनु पर्छ । (घ) "ऐन" भन्नाले विशेष अदालत ऐन, २०५९ सम्झनु पर्छ । (ङ) "कानून व्यवसायी" भन्नाले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० बमोजिम दर्ता भएको कानून व्यवसायी सम्झनु पर्छ । (च) "पूर्ण बैठक" भन्नाले नियम ६ बमोजिमको अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) सम्झनु पर्छ । (छ) "रजिस्ट्रार" भन्नाले अदालतको रजिस्ट्रार सम्झनु पर्छ । (ज) "लिखत" भन्नाले अदालतमा दर्ता हुन आएका उजुरी वा आरोपपत्र, पूरक वा थप आरोपपत्र वा अभियोगपत्र, पुनरावेदनपत्र, लिखित प्रतिवाद, लिखित जवाफ, बहसनोट, मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा र फैसला पश्चात् पर्न आउने विभिन्न विषयका निवेदन, प्रतिवेदन लगायतका कागजात सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । इजलास गठन । ३. इजलास कायम गर्ने र मुद्दा सर्ने: (१) ऐनको दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिम इजलास कायम गर्दा अदालतको कार्यबोझ र भौगोलिक सुविधालाई समेत विचार गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम इजलास कायम भएमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सम्बन्धित प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भएको इजलासमा सर्नेछ । ४. इजलास तोक्ने: (१) ऐनको दफा ६ को उपदफा (८) बमोजिम इजलास तोक्ने प्रयोजनको लागि अध्यक्षले गोला प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने प्रबन्ध मिलाउनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास तोक्ने कार्यविधि अदालतले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-३ । अदालतको प्रशासनिक नियन्त्रण र व्यवस्थापन । ५. अदालतको प्रशासनिक नियन्त्रण: (१) सर्वोच्च अदालतको निर्देशनको अधीनमा रही अदालतको काम कारबाहीको नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्षको हुनेछ । (२) अध्यक्षले अदालतको कार्य सम्बन्धी विवरण प्रत्येक महिना प्रधान न्यायाधीश समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (३) अदालतका कर्मचारीहरूको पदीय कर्तव्य, अनुशासन र आचरणका विषयमा अध्यक्षले रजिस्ट्रारलाई आवश्यक निर्देशन दिनेछ । ६. अदालतको पूर्ण बैठक: (१) मुद्दा मामिलाको इन्साफ गर्ने काम बाहेक अन्य कामका लागि अदालतका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहेको पूर्ण बैठक हुनेछ । (२) अदालतको पूर्ण बैठकमा देहायका विषयहरू छलफलको लागि पेश गरिनेछः- । (क) अदालतसँग सम्बन्धित नयाँ व्यवस्था तथा नीति, । (ख) ऐन तथा यस नियमावलीको संशोधन, । (ग) अदालतको वार्षिक कार्ययोजना र वार्षिक प्रतिवेदन, । (घ) अदालतको वार्षिक बजेट अनुमान, विनियोजन र बेरुजु, । (ङ) सर्वोच्च अदालतबाट माग भएका राय सुझाव, । (च) अदालत व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने समिति गठन गर्ने विषय, । (छ) अध्यक्षले पूर्ण बैठकमा पेश गर्न आवश्यक ठानेको अदालतको प्रशासन वा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अन्य कुनै विषय ।