chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(८) उपनियम (१) बमोजिम सार्वजनिक जग्गामा विकास भएको वनक्षेत्र सम्बन्धित स्थानीय तहले सामुदायिक वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गरेमा डिभिजन वन अधिकृतले उपभोक्ता समूह गठन गरी वन व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार गरी सामुदायिक वनको रुपमा मान्यता दिन सक्नेछ । ८५. सार्वजनिक जग्गामा रहेका रुख हटाउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था: (१) सार्वजनिक जग्गामा रहेका ऐनको दफा ३७ को उपदफा (३) बमोजिमका तथा अन्य रुख विकास आयोजना सञ्चालनका लागि हटाउनु पर्ने भएमा रुख वा जग्गाको व्यवस्थापन गरिरहेको निकायले गरेको निर्णय र नियम ३६ को उपनियम (१) बमोजिमको समितिको सिफारिसको आधारमा डिभिजन वन अधिकृतले त्यस्तो आयोजना सञ्चालन गर्ने कार्यालयलाई हटाउन स्वीकृति दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त हुने वन पैदावार डिभिजन वन अधिकृतले नियम २५ बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नेछ । तर त्यस्तो सार्वजनिक जग्गा उपभोक्ता समूहबाट व्यवस्थापन भएको अवस्थामा त्यस्तो वन पैदावार उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । ८६. सहरी वनको विकास र व्यवस्थापन: (१) स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको सहरीभित्र पर्ने राष्ट्रिय वन बाहेकको कुनै सरकारी, सार्वजनिक वा सङ्घ संस्थाको स्वामित्वमा रहेको खाली जग्गा, खुला चौर, पर्ती जग्गा, सडक किनार, नहर किनार, नदी तथा ताल तलैयाको किनार, सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्र एवं खेल मैदान वरिपरि रहेको जग्गामा सहरी वनको स्थापना, विकास तथा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको जग्गामा स्थानीय तहले सहरी वनको विकास तथा व्यवस्थापनको लागि डिभिजन वन अधिकृतसँग समन्वय गरी सहरी वन व्यवस्थापन योजना तयार गरी प्रदेश मन्त्रालयको सहमति लिई लागू गर्नु पर्नेछ । तर त्यस्तो जग्गा अन्य निकायको स्वामित्वमा रहेको भएमा व्यवस्थापन योजना तयार गर्दा सम्बन्धित निकायको समेत सहमति लिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको व्यवस्थापन योजनाको आधारमा स्थानीय तहले सहरी वनको विकास, संरक्षण तथा हेरचाह गर्न सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई जिम्मा दिन वा प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका स्थानीयस्तरमा रहेका सङ्घ संस्था वा समूह वा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्न सक्नेछ । (४) सहरी वनमा स्वीकृत व्यवस्थापन योजनामा उल्लिखित पर्यापर्यटन गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिनेछ । (५) सहरी वनमा वृक्षारोपण गर्दा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, जल तथा वायूका कारण हुने विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोगी हुने सौन्दर्यवर्द्धक प्रजातिका बिरुवा रोपण गर्न प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । (६) राष्ट्रिय वनक्षेत्र बाहेकका उपनियम (१) बमोजिमका क्षेत्रमा विभागले सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सहरी वनको संरक्षण र विकास गर्न सक्नेछ । (७) यस नियम बमोजिम सहरी वन विकास गर्दा स्थानीय तहलाई प्राप्त रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-१२ । विकास आयोजनालाई राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिने सम्बन्धी व्यवस्था । ८७. राष्ट्रिय वन क्षेत्र नपर्ने गरी विकास आयोजना तर्जुमा गर्नु पर्ने: (१) विकास आयोजनाको तर्जुमा गर्दा सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय वनक्षेत्र नपर्ने गरी गर्नु पर्नेछ ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

परिच्छेद-१२ । विकास आयोजनालाई राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिने सम्बन्धी व्यवस्था । ८७. राष्ट्रिय वन क्षेत्र नपर्ने गरी विकास आयोजना तर्जुमा गर्नु पर्ने: (१) विकास आयोजनाको तर्जुमा गर्दा सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय वनक्षेत्र नपर्ने गरी गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको आयोजना तर्जुमाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा ऐनको दफा ४२ बमोजिमका विकास आयोजना सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्नु बाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प नभएमा सम्बन्धित वन व्यवस्थापन पद्धति बमोजिम त्यस्तो वन व्यवस्थापन गर्ने निकाय वा समूहको परामर्श तथा सहभागितामा न्यूनतम वनक्षेत्र मात्र प्रयोग गर्ने र न्यूनतम रूख बिरुवा मात्र हटाउनु पर्ने विकल्पको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी मुख्य क्रियाकलाप समावेश भएको अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ । (३) यस नियम बमोजिम विकास आयोजनाको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो आयोजना तर्जुमा गर्दा, सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा तथा वातावरणीय अध्ययन गर्दा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयसँग समन्वय गर्नु पर्नेछ । (४) विकास आयोजना सञ्चालनका लागि प्रयोग हुने राष्ट्रिय वनक्षेत्रको यकिन गर्दा त्यस्तो आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने राइट अफ वे, सेक्यूरीटी पेरिमिटर, हरित पेटी, पहुँच मार्ग जस्ता अनिवार्य आवश्यकताका क्षेत्र समेत समेटिएको हुनु पर्नेछ । ८८. राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोगको लागि निवेदन दिने: (१) नियम ८७ को उपनियम (२) बमोजिमको सम्भाव्यता अध्ययनबाट राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने देखिएमा र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनबाट वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा विकास आयोजनाले देहायका विवरण समावेश गरी राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृतिको लागि सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय वा निकाय मार्फत मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ:- । (क) सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन वा वनक्षेत्र आवश्यक पर्ने तथ्यपरक आधार र कारण खुलेको प्रतिवेदन, । (ख) कुनै निकायबाट अनुमतिपत्र जारी भएको विकास आयोजना भए त्यस्तो अनुमतिको प्रतिलिपि, । (ग) स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, । (घ) प्रयोग गर्नुपर्ने राष्ट्रिय वनको क्षेत्रफल र हटाउनुपर्ने रूख बिरुवाको लगत सहितको विवरण, । (ङ) विकास आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर), विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन प्रतिवेदन लगायतका स्वीकृत कार्यक्रम सम्बन्धी कागजात, । (च) राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको हकमा राष्ट्रिय योजना आयोगको निर्णय, । (छ) लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको आयोजनाको हकमा आयोजना विकास सम्झौता सहित बोर्डको निर्णय, । (ज) राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको हकमा सोको आधिकारिक प्रमाण कागजात, । (झ) प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजनाको हकमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले बजेटको सुनिश्चितता गरेको निर्णय सहितको पत्र, । (ञ) स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजनाको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहले बजेट सुनिश्चितता गरेको निर्णय सहितको पत्र । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लगानी बोर्डबाट स्वीकृत हुनेमा विकास आयोजनाको हकमा सो बोर्ड मार्फत मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(ञ) स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजनाको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहले बजेट सुनिश्चितता गरेको निर्णय सहितको पत्र । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लगानी बोर्डबाट स्वीकृत हुनेमा विकास आयोजनाको हकमा सो बोर्ड मार्फत मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन पेस गर्दा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजनाको हकमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारको र स्थानीय तहको प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजनाको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहको निर्णय समेत पेस गर्नु पर्नेछ । ८९. विवरण माग गर्ने: (१) नियम ८८ बमोजिम कुनै विकास आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वनक्षेत्रको कुनै भाग प्रयोग गर्न स्वीकृतिको लागि माग भई आएमा मन्त्रालयले विभाग मार्फत स्थलगत विवरण उपलब्ध गराउन डिभिजन वन कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ र सोको जानकारी प्रदेश मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम विवरण माग भएमा डिभिजन वन कार्यालयले देहाय बमोजिमको विवरण खुलाई रायसहित विभागमा पठाउनु पर्नेछ र सोको जानकारी निर्देशनालय मार्फत प्रदेश मन्त्रालयलाई गराउनु पर्नेछ:- । (क) विकास आयोजनालाई प्रयोग गर्न दिनुपर्ने राष्ट्रिय वनक्षेत्रको स्थलगत विवरण, क्षेत्रफल, चारकिल्ला र जिपिएस कोअर्डिनेट, नापीको प्रमाणित नक्सा र सिट नम्बर, भौगोलिक क्षेत्र, विद्यमान वन व्यवस्थापन पद्धति, वनको किसिम अनुसारको क्षेत्रफल लगायतका आधिकारिक विवरण, । (ख) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (ख) विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्दा वन क्षेत्रबाट हटाउनु पर्ने पोल र रूखको अनुसूची-५० बमोजिमको ढाँचामा लगत सहितको विवरण, । (ग) विकास आयोजनाको लागि माग भएको राष्ट्रिय वनक्षेत्रको कुनै भाग उपभोक्ता समूहको व्यवस्थापनमा रहेको भए उपभोक्ता समूहको साधारण सभाको निर्णय, र । (घ) विकास आयोजना अनुसार अन्य आवश्यक विवरण । (३) उपनियम (२) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको विवरण तयार गर्न सम्बन्धित विकास आयोजनाले डिभिजन वन कार्यालयलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ । ९०. नेपाल सरकारले स्वीकृति दिन सक्ने: (१) राष्ट्रिय वनक्षेत्रको कुनै भाग प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा विभागले डिभिजन वन कार्यालयबाट नियम ८९ बमोजिम प्राप्त विवरण अध्ययन गरी आवश्यक परेमा स्थलगत अनुगमन समेत गरी आफ्नो रायसहित मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) मन्त्रालयले उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त विवरण तथा कागजात अध्ययन गर्दा राष्ट्रिय वनक्षेत्रको कुनै भाग प्रयोग गर्न दिन र त्यसमा रहेका रूख बिरुवा हटाउन दिन उपयुक्त हुने देखेमा यस नियमावली बमोजिम त्यस्तो विकास आयोजनाले पालना गर्नुपर्ने सर्त तोकी सो पालना गर्ने प्रतिबद्धताको लागि सो आयोजनालाई लेखी पठाउन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रतिबद्धता विकास आयोजनाबाट प्राप्त भएमा प्रयोग गर्न दिने राष्ट्रिय वनक्षेत्रको ठेगाना, क्षेत्रफल, हटाउनुपर्ने रूख बिरुवाको सङ्ख्या र विकास आयोजनाले पालना गर्नुपर्ने सर्तसहित मन्त्रालयले त्यस्तो वन क्षेत्रको भू-स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहने गरी स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्नेछ ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(४) यस नियम बमोजिम राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति पाएको विकास आयोजनाको अवधि समाप्त भएको र आयोजना संरक्षण एवं व्यवस्थापन गर्न कुनै पनि सङ्गठनात्मक संरचना नभएको अवस्थामा त्यस्तो राष्ट्रिय वन क्षेत्र र सोमा निर्मित भौतिक संरचनाको संरक्षण र व्यवस्थापन नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ९१. जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने: (१) नियम ९० बमोजिम नेपाल सरकारबाट विकास आयोजना सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएमा विकास आयोजनाले ऐनको दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजिम वनको विकास गर्न सकिने भू-बनोट भएको जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम विकास आयोजनाले जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेमा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि नियम ९२ बमोजिम जग्गा प्राप्ति सहजीकरण समितिमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम लेखी आएमा नियम ९२ बमोजिम जग्गा प्राप्ति सहजीकरण समितिले जग्गा खरिदको लागि सहजीकरण गरी दिनु पर्नेछ । (४) नियम ९२ बमोजिमको सहजीकरण समितिले उपनियम (३) बमोजिम जग्गा खरिदको लागि विकास आयोजना र जग्गा बिक्रेताको बीचमा समझदारी गराई जग्गा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (५) डिभिजन वन कार्यालयले उपनियम (१) वा (४) बमोजिमको जग्गा वनक्षेत्र कायम गर्ने प्रयोजनको लागि पहिले विकास आयोजनाको नाममा रजिस्ट्रेसन पारित गरी तत्काल नेपाल सरकारको नाममा रजिस्ट्रेसन पारित गर्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गा सम्बन्धित विकास आयोजनाको नाममा रजिस्ट्रेसन पारित गर्नु पर्नेछ र यसरी विकास आयोजनाको नाममा रजिस्ट्रेसन पारित भए पछि तत्काल नेपाल सरकारको नाममा रजिस्ट्रेसन पारित गरी राष्ट्रिय वन क्षेत्र दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । कायम गरी सोको अभिलेख राख्नु पर्नेछ र सोको जानकारी सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई गराउनु पर्नेछ । (६क) दोस्रो संशोधनद्वारा थप । उपनियम (६) बमोजिम राष्ट्रिय वन क्षेत्र कायम भएपछि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले सो जग्गाको मालपोतको लगत र स्थानीय तहले सो जग्गाको करको लगत तत्कालै कट्टा गर्नु पर्नेछ । (७) दोस्रो संशोधनद्वारा थप । उपनियम (६) बमोजिम राष्ट्रिय वन क्षेत्र कायम भएको जग्गाको विवरण सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयले विभाग मार्फत मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (८) उपनियम (६) र (७) बमोजिम राष्ट्रिय वन क्षेत्र कायम भएको जग्गाको विवरण मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (९) यस नियम बमोजिम जग्गा प्राप्त हुन नसकेमा नियम ९२ बमोजिम जग्गा प्राप्ति सहजीकरण समितिले दोस्रो संशोधनद्वारा थप । जग्गा प्राप्तिका लागि प्रकाशन गरिएको सूचना र सो समितिको निर्णय समेत राखी विभागलाई सिफारिस गर्नु पर्नेछ । १२. जग्गा प्राप्ति सहजीकरण समिति सम्बन्धी व्यवस्था: राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति प्राप्त विकास आयोजनाले आफ्नै प्रयासमा ऐनको दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजिमको जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेमा जग्गा प्राप्तिको सहजीकरणका लागि प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको जग्गा प्राप्ति सहजीकरण समिति रहनेछ:- । (क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी -संयोजक । (ख) नापी कार्यालयको प्रमुख -सदस्य ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी -संयोजक । (ख) नापी कार्यालयको प्रमुख -सदस्य । (ग) मालपोत कार्यालयको प्रमुख -सदस्य । (घ) प्रमुख नियन्त्रक, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय -सदस्य । (ङ) स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा अध्यक्ष -सदस्य । (च) सम्बन्धित डिभिजन वन अधिकृत -सदस्य । (छ) सम्बन्धित विकास आयोजनाको प्रमुख -सदस्य-सचिव । १३. रकम जम्मा गर्नु पर्ने: (१) नियम १२ बमोजिमको जग्गा प्राप्ति सहजीकरण समितिले नियम ११ को उपनियम (९) बमोजिम जग्गा प्राप्त नभएको ब्यहोरा सिफारिस गरेमा विभागले विकास आयोजनालाई जग्गा खरिद बापतको रकम जम्मा गर्न स्वीकृति दिनु पर्नेछ र विकास आयोजनाले अनुसूची-५१ बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (२) नेपाल सरकारद्वारा निर्माण हुने वा गैर नाफामूलक विकास आयोजनाले उपनियम (१) बमोजिमको रकम बुझाउँदा अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा किस्ताबन्दीमा बुझाउन सक्नेछ । यस्तो किस्ताबन्दीमा बुझाउने रकम बढीमा पाँच वर्षमा बुझाई सक्नु पर्नेछ । (३) नेपाल सरकारद्वारा निर्माण हुने विकास आयोजनाको हकमा उपनियम (१) बमोजिमको रकम अर्थ मन्त्रालयले सोझै कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछ । (४) विकास आयोजनाले ऐनको दफा ४२ को उपदफा (६) को प्रयोजनको लागि दोस्रो संशोधनद्वारा थप । अनुसूची-५१क. बमोजिम विभागले तयार गरेको लागत अनुमान बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिमको लागत अनुमानमा विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्दा हटाइने रुख र दोस्रो संशोधनद्वारा थप । पोलको सङ्ख्याको दश गुणाको दरले हुने बिरुवाको वृक्षारोपण गर्न लाग्ने लागत रकम समेत समावेश गर्नु पर्नेछ । (६) दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । १४. सम्झौता गर्ने: (१) नियम १३ बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गरेपछि मात्र विभागले त्यस्तो विकास आयोजनासँग राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न सर्तसहित सम्झौता गरी अनुसूची-५२ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु पर्नेछ । तर गैर नाफामूलक सरकारी बहुवर्षीय आयोजनाको हकमा किस्ताबन्दीमा रकम बुझाउने गरी सम्झौता गर्न सकिनेछ र यसरी सम्झौता भएकोमा पहिलो किस्ताको रकम जम्मा गरेपछि विभागले सम्झौता गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने आयोजनाको हकमा अर्थ मन्त्रालयले सो आर्थिक वर्षभित्र रकम जम्मा गर्ने सुनिश्चितता दिएमा त्यसको आधारमा सो उपनियम बमोजिमको सम्झौता गरी प्रमाणपत्र दिन सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम विकास आयोजनाले जम्मा गरेको रकमको स्रेस्ता विभागले दुरुस्त राख्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम सम्झौताको पालना भए नभएको सम्बन्धमा विभागले प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयको समन्वय र सहकार्यमा नियमित अनुगमन गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिमको सम्झौताका सर्त विकास आयोजनाले पालना नगरेमा विभागले अवधि तोकी त्यस्तो सर्त पालना गर्न सम्बन्धित आयोजनालाई निर्देशन दिनु पर्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु त्यस्तो आयोजनाको कर्तव्य हुनेछ ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(४) उपनियम (१) बमोजिमको सम्झौताका सर्त विकास आयोजनाले पालना नगरेमा विभागले अवधि तोकी त्यस्तो सर्त पालना गर्न सम्बन्धित आयोजनालाई निर्देशन दिनु पर्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु त्यस्तो आयोजनाको कर्तव्य हुनेछ । १५. सम्झौता गरिसकेको विकास आयोजनाले रकम बुझाउन सक्ने: (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियमावली प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि प्रचलित कानून बमोजिम सट्टाभर्ना बापतको जग्गा उपलब्ध गराउने गरी विभागसँग सम्झौता भएको विकास आयोजनाले यो नियमावली प्रारम्भ हुँदासम्म पनि त्यस्तो सट्टाभर्ना बापतको जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको भए सट्टाभर्ना जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्ने कारण खोली ऐनको दफा ४२ को उपदफा (५) बमोजिमको रकम बुझाउन विभाग समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । तर यो नियमावली प्रारम्भ हुँदा सम्झौता भएको छ महिनामात्र भएका विकास आयोजनाले जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेमा नियम ११ र १३ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन सम्बन्धमा विभागले आवश्यक जाँचबुझ गरी ब्यहोरा मनासिब भएमा त्यस्तो विकास आयोजनालाई रकम बुझाउन अनुमति दिन सक्नेछ । यसरी रकम बुझाउन अनुमति दिइएको ब्यहोरा मन्त्रालयलाई यथाशीघ्र जानकारी गराउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम अनुमति प्राप्त भएमा सम्बन्धित विकास आयोजनाले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । त्यसरी रकम जम्मा गर्नु अघि वनक्षेत्र प्रयोग गरेको अवधिको अनुसूची-३८ बमोजिमको रोयल्टी रकम राजस्व खातामा र अनुसूची-५१ बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ र सोको जानकारी विभाग र मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (३क) उपनियम (१) बमोजिम सट्टाभर्ना बापत जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेका आयोजनाले यो उपनियम प्रारम्भ भए पछि सट्टाभर्ना बापतको जग्गा उपलब्ध गराएमा सट्टा भर्ना बापतको जग्गा उपलब्ध गराउनु अघि वन क्षेत्र प्रयोग गरेको अवधिको अनुसूची-३८ बमोजिमको रोयल्टी रकम राजस्व खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (४) विकास आयोजनाले जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको कारणबाट सम्झौता बमोजिमको सर्त पालना नगरेको वा दोस्रो संशोधनद्वारा थप । नियम १३ को उपनियम (४) र (५) बमोजिमको रकम जम्मा नगरेको भए उपनियम (३) बमोजिमको रकम जम्मा गर्दा सो रकम समेत एकमुष्ट जम्मा गर्नु पर्नेछ । (५) यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अघि सम्झौता भएका विकास आयोजनाले सम्झौता बमोजिमको सर्त पालना नगरेको वा रकम नबुझाएको भए विभागले स्थलगत अनुगमन समेत गरी लागत कायम गरी नियम १३ बमोजिमको रकम बुझाउन लगाउनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (६) उपनियम (५) बमोजिम अनुगमन गर्दा सट्टाभर्ना बापतको जग्गामा वृक्षारोपण नगरिएको वा आंशिक रुपमा मात्र गरिएको वा वनक्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्दा हटाइएका रुख बिरुवा बापतको वृक्षारोपण नगरिएको वा आंशिक रुपमा मात्र गरिएको पाइएमा नियम १३ को उपनियम (४) वा (५) बमोजिम हुने रकमको हिसाब गरी सोको समेत लागत कायम गरी त्यस्तो रकम बुझाउन लगाउनु पर्नेछ । १६. क्षति न्यूनीकरणका उपाय अपनाउनु पर्ने: (१) विकास आयोजनाले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका क्षति न्यूनीकरणका उपाय आफ्नै खर्चमा कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

१६. क्षति न्यूनीकरणका उपाय अपनाउनु पर्ने: (१) विकास आयोजनाले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका क्षति न्यूनीकरणका उपाय आफ्नै खर्चमा कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमका क्षति न्यूनीकरणका उपाय विकास आयोजनाबाट प्रभावित वन उपभोक्ता समूह वा स्थानीय समुदायको सहभागितामा कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । (३) विकास आयोजनाले पूर्वाधार निर्माण गर्दा वन्यजन्तु, तिनको वासस्थान र आवतजावतमा असर नपर्ने गरी वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्नेछ । १७. क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने: (१) राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न स्वीकृति पाई विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने क्रममा रुख बिरुवा हटाउँदा कुनै व्यक्ति, समूह वा स्थानीय समुदायको रुख बिरुवामा क्षति हुन गएमा क्षति भएको वन पैदावारको मूल्याङ्कन गरी हुन आउने रकम त्यस्तो आयोजनाले सम्बन्धित व्यक्ति, समूह वा स्थानीय समुदायलाई क्षतिपूर्ति बापत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न स्वीकृति पाई विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा वनमा आश्रित कुनै व्यक्ति, समूह वा समुदायको जीविकोपार्जनमा प्रतिकूल असर परेमा वा कुनै हानि नोक्सानी भएमा विकास आयोजनासँग सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सो आयोजनाको तर्फबाट त्यस्तो हानि नोक्सानीको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । १८. वनक्षेत्रमा प्रवेश: (१) राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त विकास आयोजना सञ्चालन गर्नु अघि सम्बन्धित विकास आयोजना सञ्चालकले त्यस्तो आयोजना सञ्चालनको लागि प्राप्त अनुमति, विभागसँग गरेको सम्झौता, दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । र अन्य कागजातसहित वनक्षेत्रमा प्रवेशको लागि डिभिजन वन कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा डिभिजन वन अधिकृतले सो उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा विकास आयोजना सञ्चालनको लागि प्रवेश गर्न इजाजत दिनु पर्नेछ । १९. खनिज कार्यका लागि वनक्षेत्रको प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ४३ को उपदफा (१) बमोजिम गरिएको अन्वेषणको आधारमा सो दफाको उपदफा (२) बमोजिम सुन, चाँदी, तामा, फलाम जस्ता खनिज पदार्थ उत्खनन् गर्नका लागि माग भई आएमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम खनिज पदार्थ उत्खनन् गर्न चाहनेले देहायका कागजात सहित खानी तथा भू-गर्भ विभाग मार्फत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ:- । (क) प्रचलित कानून बमोजिम खानी उत्खनन् गर्न प्राप्त इजाजतपत्र, । (ख) वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, । (ग) माइनिङ स्किम, । (घ) उत्खनन् गर्ने वनक्षेत्रको ठेगाना, चारकिल्ला र क्षेत्रफल, । (ङ) औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा त्यसरी उत्खनन् गरिएको खनिज पदार्थ प्रयोग हुने आयोजना वा उद्योगको विवरण, । (च) औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा खनिज पदार्थ प्रयोग हुने उद्योगको उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र, । (छ) खनिज पदार्थ उत्खनन् गर्नका लागि माग भएको राष्ट्रिय वनक्षेत्रको कुनै भाग उपभोक्ता समूहको व्यवस्थापनमा रहेको भए उपभोक्ता समूहको साधारण सभाको निर्णय ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(च) औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा खनिज पदार्थ प्रयोग हुने उद्योगको उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र, । (छ) खनिज पदार्थ उत्खनन् गर्नका लागि माग भएको राष्ट्रिय वनक्षेत्रको कुनै भाग उपभोक्ता समूहको व्यवस्थापनमा रहेको भए उपभोक्ता समूहको साधारण सभाको निर्णय । (३) ऐनको दफा ४३ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना वा लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको आयोजनाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्खनन् गर्न निवेदन दिँदा उपनियम (२) मा उल्लिखित कागजातका अतिरिक्त देहाय बमोजिमको कागजात पेस गर्नु पर्नेछ:- । (क) राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको हकमा राष्ट्रिय योजना आयोगको निर्णय, । (ख) लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको आयोजनाको हकमा आयोजना विकास सम्झौता सहित बोर्डको निर्णय, । (ग) राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको हकमा सोको आधिकारिक प्रमाण कागजात । (४) उपनियम (२) वा (३) बमोजिम निवेदन परेमा लगानी बोर्डबाट स्वीकृति आयोजनाको हकमा बोर्डले र अन्य आयोजनाको हकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक कागजात र सिफारिस सहित मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । १००. खनिज कार्यका लागि वनक्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने: (१) नियम ९९ बमोजिमको सिफारिस सहितको निवेदन प्राप्त भएमा मन्त्रालयले नियम ८९ बमोजिमको प्रक्रियाद्वारा विभाग मार्फत विवरण माग गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम माग भएको विवरण प्राप्त भए पछि सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी विभागले सो सम्बन्धमा आफ्नो रायसहित मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ र मन्त्रालयले त्यसरी प्राप्त विवरण समेतको आधारमा त्यस्तो खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नका लागि वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिन उपयुक्त हुने देखेमा सोको स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछ । यसरी पेस गरिएको प्रस्ताव नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नका लागि स्वीकृति प्राप्त भएपछि खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नेले वनको विकासका लागि नियम ९१ बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ र नियम ९३ बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नका लागि स्वीकृति प्राप्त निकायले प्रति वर्ष खानी उत्खनन गर्न प्रयोग हुने वनक्षेत्रको आधारमा रुख कटानको योजना र खानी उत्खनन भइसकेको क्षेत्रमा हरियाली कायम गर्न गरिने वृक्षारोपणको योजना तयार गरी विभागमा पेस गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (३) बमोजिमको रकम र उपनियम (४) बमोजिमको योजना प्राप्त भएपछि विभागले सर्त तोकी त्यस्तो खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नका लागि स्वीकृति प्राप्त गरेको निकायसँग सम्झौता गरी अनुसूची-५२ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (६) राष्ट्रिय वनबाट निकालिने खनिजजन्य वन पैदावारको हकमा प्रचलित खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा तोकिए बमोजिम मूल्य रकम खानी तथा भूगर्भ विभागमा बुझाउनु पर्नेछ र सो रकमको थप दश प्रतिशत रकम वातावरणीय सेवा शुल्क बापत खानी तथा भूगर्भ विभाग मार्फत वन विकास कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(६) राष्ट्रिय वनबाट निकालिने खनिजजन्य वन पैदावारको हकमा प्रचलित खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा तोकिए बमोजिम मूल्य रकम खानी तथा भूगर्भ विभागमा बुझाउनु पर्नेछ र सो रकमको थप दश प्रतिशत रकम वातावरणीय सेवा शुल्क बापत खानी तथा भूगर्भ विभाग मार्फत वन विकास कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (७) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नेले वन्यजन्तु, तिनको वासस्थान र आवतजावतमा असर नपर्ने गरी उत्खनन गर्नु पर्नेछ । (८) खनिज पदार्थ उत्खनन कार्यको अनुगमन तथा नियमन खानी तथा भू-गर्भ विभागले गर्नु पर्नेछ र सोको अनुगमन प्रतिवेदन मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयमा समेत पठाउनु पर्नेछ । (९) निर्देशनालय वा डिभिजन वन कार्यालयले जुनसुकै समयमा खानी क्षेत्रको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्नेछ र यसरी अनुगमन तथा निरीक्षण गरिएकोमा सोको प्रतिवेदन खानी तथा भू-गर्भ विभागलाई समेत दिनु पर्नेछ । (१०) उपनियम (८) वा (९) बमोजिम अनुगमन र निरीक्षण गरी दिएको निर्देशन खानी तथा खनिज पदार्थ उत्खनन गर्ने निकायले पालना गर्नु पर्नेछ । १०१. निजी खानी क्षेत्रको सीमाना निर्धारण: (१) वन क्षेत्रसँग जोडिएको निजी जग्गामा खानी सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेको कुनै व्यक्ति वा संस्थाले खानी सञ्चालन गर्नु अघि सीमाना यकिन गरेर मात्र खानी सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) को प्रयोजनका लागि वन क्षेत्र र निजी जग्गाको सीमाना निर्धारण गर्नका लागि देहाय बमोजिमको समिति रहनेछ:- । (क) नापी अधिकृत, नापी कार्यालय -संयोजक । (ख) अधिकृत प्रतिनिधि, खानी तथा भू-गर्भ विभाग -सदस्य । (ग) अधिकृत प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय -सदस्य । (घ) डिभिजन वन अधिकृतले तोकेको सहायक वन अधिकृत -सदस्य । (ङ) अधिकृत प्रतिनिधि, सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय -सदस्य । (च) खानी रहेको क्षेत्रको स्थानीय तहको वडा अध्यक्ष -सदस्य । (छ) निजी जग्गाधनी वा खानी सञ्चालक -सदस्य । (३) खानी सञ्चालनका लागि वनक्षेत्र र निजी जग्गा छुट्याउँदा वनक्षेत्रको सीमानाबाट निजी जग्गामा कम्तीमा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । दश मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर जोन) राखेर मात्र खानी सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । १०२. रुख हटाउने सम्बन्धी व्यवस्था: (१) विभाग र विकास आयोजना वा खनिज कार्य गर्ने निकाय बीच भएको सम्झौता प्राप्त भएपछि डिभिजन वन कार्यालयले त्यस्तो आयोजना सञ्चालनका लागि हटाउनु पर्ने रुखको छपान मूल्याङ्कन गरी निर्देशनालयमा पठाउनु पर्नेछ र निर्देशनालयबाट प्रमाणित भई आएपछि कटान इजाजत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । रुखको छपान मूल्याङ्कन कार्यका लागि सम्बन्धित निकायले आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) ऐनको दफा ४२ बमोजिम विकास आयोजनालाई प्रयोग गर्न दिइएको वन क्षेत्रमा त्यस्तो आयोजना सञ्चालनको क्रममा थप रुख हटाउनु पर्ने भएमा मन्त्रालयले आवश्यक दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । जाँचबुझ गरी वा गराई वातावरण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्तो रुख हटाउन स्वीकृति दिन सक्नेछ ।