chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ (District Court Regulation, 2018)

(२) उपनियम (१) बमोजिम लाग्ने दस्तुर दाखिला गरेपछि मात्र नक्कल दिनु पर्नेछ । ७५. दस्तुर जनाउने: नक्कल सारेपछि निवेदनपत्रको निर्धारित ठाउँमा र नक्कलको शिरमा यो मितिमा यति रूपैयाँ नक्कल दस्तुर दाखिला भएको छ भन्ने जनाई सम्बन्धित कर्मचारीले सही गर्नु पर्नेछ । ७६. नक्कल प्रमाणित गरी दिने: नक्कलको निमित्त निवेदकले चाहिने दस्तुर चुक्ता दाखिला गरेको दिन तहसिल शाखा अन्तर्गतको भए तहसिलदारले र सोबाहेक अन्यमा स्रेस्तेदारले सक्कल वा नक्कल बमोजिमको नक्कल दुरूस्त छ भन्ने लेखी सही गरी अदालतको छाप लगाएर निवेदनपत्रको निर्धारित ठाउँमा निवेदकको सही गराई नक्कल दिनु पर्नेछ । ७७. निरीक्षणको लागि निवेदन दिने: अदालतमा भएको कुनै मिसिल वा कागजातको निरीक्षण गर्न चाहनेले दिनको साढे दश बजेदेखि साढे तीन बजेसम्म अनुसूची-७ बमोजिमको ढाँचामा देहायका कुराहरू खुलाई चाहिने दस्तुर साथ राखी छुट्टाछुट्टै मिसिल वा कागजपत्रको निरीक्षणको लागि छुट्टाछुट्टै निवेदन दिनु पर्नेछ:- । (क) जुन मुद्दाको मिसिल वा कागजपत्रको निरीक्षण गर्न चाहेको हो सो मुद्दाको मिसिल, नम्बर र साल, । (ख) निरीक्षण गर्न चाहेको मिसिल वा कागजपत्रको विवरण, । (ग) निवेदक मुद्दामा पक्ष वा वारिस नभए निरीक्षण गर्न चाहेको कारण, । (घ) निरीक्षण गर्ने व्यक्तिको नाम, थर र वतन, । (ङ) निरीक्षणको किसिम (तत्काल वा साधारण) । ७८. निरीक्षण दस्तुर: अदालतमा रहेको मिसिलहरू वा अरू किसिमले अन्य अड्डा अदालतबाट आएको मिसिलहरू निरीक्षण गर्न चाहेमा देहायबमोजिमको दस्तुर लाग्नेछ:- । (क) पक्ष विपक्ष वा निजको वारिसले दिएको निवेदनपत्रमा पाँच रूपैयाँ, । (ख) मुद्दामा सरोकारवाला पक्ष विपक्षबाहेक अरूले दिएको निवेदनपत्रमा दश रूपैयाँ, । (ग) पक्ष विपक्ष वा निजहरूको वारिसले तत्काल निरीक्षणको लागि निवेदनपत्र दिएमा दश रूपैयाँ, । (घ) मुद्दाको सरोकारवाला पक्षबाहेक अरूले तत्काल निरीक्षणको लागि निवेदनपत्र दिएकोमा बीस रूपैयाँ । ७९. निरीक्षणको दर्ता किताब: अभिलेख संरक्षकले अनुसूची-८ बमोजिमको ढाँचामा निरीक्षण दर्ता किताब राख्नु पर्नेछ । ८०. निरीक्षण गर्न दिने: निरीक्षण गर्न अनुमति पाएको व्यक्तिले आदेश भएका मितिले सात दिनभित्र आफूले निरीक्षण गर्न चाहेको दिनको सूचना तत्काल निरीक्षणको आदेश रहेछ भने सोही दिनको एक बजेसम्म र साधारण निरीक्षणको आदेश रहेछ भने चौबीस घण्टा अगावै । आदेशको किनारामा लेखी सुपरिवेक्षक वा अभिलेख संरक्षकलाई दिनु पर्नेछ र निजले उल्लिखित दिनको एघार बजेदेखि तीन बजेभित्र अभिलेख कक्षमा आफ्नो रोहबरमा निरीक्षण गर्न दिनेछ । ८१. निरीक्षण गर्ने कागजात मगाउने: यस नियम अन्तर्गत दिएको सूचना पाउनासाथ अभिलेख संरक्षकले निवेदनपत्रमा लेखिएको मिसिल वा कागजपत्र सम्बन्धित फाँटवालासँग मागी पठाउनु पर्नेछ । त्यस्तो मागी पठाएकोमा सम्बन्धित फाँटवालाले तत्काल निरीक्षणको आदेश रहेछ भने तुरुन्त र साधारण निरीक्षणको आदेश रहेछ भने जुन दिनलाई मागी पठाएको छ, त्यस दिनको एघार बजेसम्म सुपरिवेक्षक वा अभिलेख संरक्षकले पाउने गरी पठाई दिनु पर्नेछ ।
जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ (District Court Regulation, 2018)

त्यस्तो मागी पठाएकोमा सम्बन्धित फाँटवालाले तत्काल निरीक्षणको आदेश रहेछ भने तुरुन्त र साधारण निरीक्षणको आदेश रहेछ भने जुन दिनलाई मागी पठाएको छ, त्यस दिनको एघार बजेसम्म सुपरिवेक्षक वा अभिलेख संरक्षकले पाउने गरी पठाई दिनु पर्नेछ । ८२. निरीक्षण गर्दा निषेध गरिएका काम: (१) मिसिल वा कागजपत्रको निरीक्षण गर्न कुनै पनि व्यक्तिले निरीक्षण कोठामा कलम, मसी ल्याउन र मिसिल वा कागजपत्रको निरीक्षण गर्दा कुनै प्रकारको दाग वा चिह्न लगाउन, च्यात्न, फार्न वा अरू कुनै किसिमबाट नोक्सानी पार्न हुँदैन । (२) निरीक्षण गर्ने व्यक्तिले निरीक्षण गर्दा चाहिने कुरासम्म सिसाकलमले टिप्न हुन्छ तर नक्कल उतार्न वा उल्था गर्न हुँदैन । (३) पर्याप्त कारण भएमा बाहेक मुद्दा सुनुवाई हुने दिन इजलासमा लगेको वा लग्ने मिसिल वा कागजपत्र निरीक्षण गर्न दिइने छैन । ८३. कागज फिर्ता गर्ने: जुन फाँटबाट मिसिल वा कागजपत्र ल्याइएका हुन् ती मिसिल कागजपत्र सोही फाँटमा अभिलेख संरक्षकले सोही दिन फिर्ता दिनु पर्नेछ । ८४. नक्कल निरीक्षण र जानकारीको दस्तुर नलाग्ने: यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि असमर्थ पक्षको वैतनिक कानून व्यवसायीले, सरकारी कार्यालय वा सरकारी कामको लागि सरकारी वकिलले टिपोट किताब वा अरू कुनै कागजपत्रको नक्कल सार्दा वा निरीक्षण गर्दा वा कुनै मिसिल सम्बन्धित जानकारी लिँदा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन । परिच्छेद-१० । फैसलाको कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था । ८५. तहसिल शाखाको जिम्मेवारी: (१) फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही तहसिलदारको जिम्मेवारीमा तहसिल शाखाबाट हुनेछ । (२) अदालतको फैसलाले लागेको दण्ड जरिवाना, सरकारी बिगो र कैदको लगत मूल लगत किताबमा राखी असुल तहसिल गर्ने, लगत कट्टा गराउने, फैसलाबमोजिम बिगो भराउने, बन्डा छुट्याउने लगायतका फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्ने काम तहसिल शाखाले गर्नेछ । (३) फैसला बमोजिम जरिवाना लागेको व्यक्तिले जरिवानाको रकम बुझाउन ल्याए बुझी सदर स्याहा गरी जरिवानाको लगत कट्टा गरिदिनु पर्नेछ । जरिवाना तिर्न नसक्ने व्यक्तिको हकमा जरिवाना तथा सोबापत ठेकिएको कैद म्यादको लगतसहित निजलाई कारागार कार्यालयमा पठाई दिनु पर्नेछ । यसरी लगत पठाएकोमा कारागार कार्यालयबाट आफ्नो लगत पुस्तिकामा सोको लगत कसी असुल भएको जानकारी प्राप्त भएपछि सोही आधारमा अदालतले मूल लगत पुस्तिकाबाट जरिवाना तथा जरिवानाबापत ठेकिएको कैदको लगत कट्टा गरिदिनु पर्नेछ । स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि “लगत कसिएको” भन्नाले लगत नम्बरसहितको विवरण सम्झनु पर्छ । (४) फैसला बमोजिम जरिवाना लागेकोमा सो जरिवानाबापत कैद ठेकनु पर्दा जरिवानाको अङ्क र जरिवानाबापत हुने कैद म्यादसमेत किटान गरी मूल लगत किताबमा लगत कस्तु पर्नेछ । (५) कैद र जरिवाना लागेको व्यक्तिले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १३७ नम्बरको धरौट वा जमानत दिई माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गरेको जानकारी लगत रहेको अदालतमा प्राप्त भएमा सोबमोजिम लगत किताबमा जनाउनु पर्नेछ । (६) अदालतको फैसलाले लागेको दण्ड, जरिवाना, कैदको लगत असुल तहसिल अन्य अदालतबाट गराउनु पर्ने भए त्यस्तो लगत सम्बन्धित अदालतको तहसिल शाखामा पठाउनु पर्नेछ ।
जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ (District Court Regulation, 2018)

(६) अदालतको फैसलाले लागेको दण्ड, जरिवाना, कैदको लगत असुल तहसिल अन्य अदालतबाट गराउनु पर्ने भए त्यस्तो लगत सम्बन्धित अदालतको तहसिल शाखामा पठाउनु पर्नेछ । यसरी लगत प्राप्त भएपछि आफ्नो अदालतमा लगत कसी लगत पठाउने अदालतमा सोको जनाउ पठाउनु पर्नेछ । त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएपछि मात्र लगत पठाउने अदालतले लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ । (७) लगत भिडाउने र असुल तहसिल डोर खटाउने प्रयोजनको लागि दण्ड, जरिवाना र कैदको लगत, फछ्र्यौट बाँकीको विवरण गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा अनुसारको हिसाबले तयार गर्नु पर्नेछ । (८) लगत फछ्र्यौट र बाँकीको मास्केवारी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा र सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । (९) असुल तहसिल गर्नु पर्ने बाँकीवाला कुनै कामले अदालतमा आएमा पक्राउ गरी तत्काल असुल गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो बाँकीवाला व्यक्तिलाई अदालतको कर्मचारीले जहाँसुकै फेला पारे पनि पक्राउ गरी असुल गर्न सक्नेछ । ८६. असुल तहसिलको लागि डोर खटाउने: (१) फैसला बमोजिम दण्ड, जरिवाना, कैद वा सरकारी असुलउपर गर्नु पर्ने व्यक्ति रहे बसेको ठाउँमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा दुई पटक असुल तहसिल कार्यका लागि डोर खटाउनु पर्नेछ र त्यसरी खटिएका डोरले असुल गर्न नसकेका बाँकीवालालाई पक्री ल्याउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम डोर खटाउँदा आवश्यक परेमा स्थानीय तह र प्रहरीको समेत सहयोग लिन सकिनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम फैसलाबमोजिम दण्ड, जरिवाना वा सरकारी बिगो असुलउपरको लागि खटी जाने कर्मचारीले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता बापत पाउने रकम लिन नचाहेमा असुल गरी ल्याएको रकमको पच्चीस प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउने छ । (४) उपनियम (३) बमोजिम असुल गराई ल्याएको रकमको पाँच प्रतिशत रकम तहसिलदारले प्रोत्साहन स्वरूप पाउने छ । (५) उपनियम (२) वा (३) बमोजिमको भत्ता वा रकम असुल भएको जरिवाना वा सरकारी बिगोको रकमबाट दिइनेछ । (६) यस नियम बमोजिम सरकारी बिगो वा जरिवाना सरकारी कर्मचारी बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिले असुल गरी ल्याएको भए निजलाई उपनियम (३) बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउन सकिनेछ । (७) यस नियम बमोजिम कैद लागेका व्यक्ति पक्राउ गरी ल्याउने डोरमा खटी जाने कर्मचारीले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता लिन नचाहेमा भत्ताको सट्टा एक महिना कैदको एकसय पचासका दरले हुन आउने रकम पुरस्कार स्वरूप पाउनेछ । ८७. दण्ड जरिवाना बाँकी रहेका व्यक्तिलाई सेवा सुविधामा रोक लगाउने: (१) अदालतले दण्ड जरिवाना असुलउपर हुन बाँकी व्यक्तिहरूको लगत उतारको विवरण असुलउपर गर्ने प्रयोजनको लागि सार्वजनिक सेवाको नियमन र वितरण गर्ने स्थानीय तह, प्रहरी कार्यालय र अन्य सम्बन्धित निकायमा पठाउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको लगत उतार सार्वजनिक सेवाको नियमन र वितरण गर्ने निकायहरूले लगतमा उल्लिखित व्यक्तिलाई लगत असुल नहुँदासम्म त्यस्तो निकायबाट प्रदान गरिने सेवामा रोक लगाउनेसमेत लेखी पठाउनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम अनुरोध भई आएमा सोबमोजिम गर्नु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ । ८८. प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्ने: पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट निरीक्षण गर्न जाने न्यायाधीशले फैसला कार्यान्वयनका कार्य कानूनबमोजिम भएको छ वा छैन हेरी नभएको भए सो कुरा खुलाई प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ ।
जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ (District Court Regulation, 2018)

(३) उपनियम (२) बमोजिम अनुरोध भई आएमा सोबमोजिम गर्नु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ । ८८. प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्ने: पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट निरीक्षण गर्न जाने न्यायाधीशले फैसला कार्यान्वयनका कार्य कानूनबमोजिम भएको छ वा छैन हेरी नभएको भए सो कुरा खुलाई प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ । ८९. मेलमिलापमा पठाउन सकिने: फैसला कार्यान्वयनको लागि पर्न आएका निवेदनको विषयमा मेलमिलाप प्रक्रिया अपनाउन पक्षहरूले सहमति जनाएमा तहसिलदारले त्यस्ता निवेदनहरू अदालतका मेलमिलापकर्ताको सूचीमा सूचीकृत भएका व्यक्ति वा संस्थासमक्ष मेलमिलापको लागि बढीमा पैंतालीस दिनको समय दिई पठाउन सक्नेछ । ९०. मिलापत्र गराउन सक्ने: (१) पक्षहरूका बीच मेलमिलाप भई मिलापत्र गर्न मञ्जुर भएमा मेलमिलापकर्ताले सोही व्यहोराको मिलापत्रको दरखास्त र मिलापत्रको कागज तयार गरी वा गर्न लगाई तहसिलदारसमक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त दरखास्त बमोजिम तहसिलदारले प्रचलित कानूनबमोजिम मिलापत्र गराउनु पर्नेछ । मिलापत्र गराएकोमा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने दस्तुर असुल गरिनेछ । (३) मिलापत्रको दरखास्त तयार गर्ने प्रयोजनको लागि पक्षहरूले अनुरोध गरेमा तहसिलदारले वैतनिक कानून व्यवसायीबाट मिलापत्रको दरखास्त लेखाई दिन सक्नेछ । ९१. असुल तहसिल सम्बन्धी काममा न्यायाधीशको जिम्मेवारी: (१) अदालतको फैसलाले लागेको दण्ड, जरिवाना र कैदको लगत दुरुस्त राख्न लगाउने र सोही लगतबमोजिम असुल तहसिल गराउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रमुख भै काम गर्ने न्यायाधीशको हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम असुल तहसिल गराई बाँकी बक्यौता फछ्र्यौट गरे नगरेको कुरा निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिनेछ । ९२. मुद्दामा पेस भएका मालसामान लिलाम गर्ने कार्यविधि: (१) दशीको रूपमा वा अदालतमा मुद्दामा पेस भएका मालसामान मालधनीलाई फिर्ता दिन मिल्ने भएमा त्यस्तो सामान फिर्ता लिन आउन सात दिने सूचना दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सूचना दिँदा फिर्ता लिन नआएमा त्यस्ता मालसामान वा मालधनी पत्ता नलागेका मालसामान वा अदालतको अन्तिम फैसलाले जफत हुने ठहरेका मालसामान जिल्ला न्यायाधीशको अनुमति लिई तहसिलदारले लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने मालसामान मेसिनरी औजार वा सवारी साधन भएमा त्यस्तो मालसामान लिलाम बिक्री पछि दर्ता, नामसारी, हस्तान्तरण वा दाखिल खारेज हुन सक्ने नसक्ने विषयमा सम्बन्धित निकायमा लिलाम गर्नु पूर्व बुझी यकिन गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम बुझ्दा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो मालसामान दर्ता, नामसारी, हस्तान्तरण वा दाखिल खारेज हुन नसक्ने भनी लेखी पठाएमा न्यायाधीशको अनुमति लिई लिलाम गर्न उपनियम (५) बमोजिमको समितिबाट त्यस्तो मालसामानको पत्र मूल्य (स्ट्रयाप भेल्यू) कायम गरी मूल्याङ्कन गराई पुनः साविकको रूपमा प्रयोग नगर्ने शर्तमा लिलाम बिक्री गर्न सकिनेछ । (५) उपनियम (२) बमोजिम दशी वा अन्य मालसामान लिलाम बिक्री गर्ने प्रयोजनको लागि देहायबमोजिमको मूल्याङ्कन समिति रहनेछः- । (क) सम्बन्धित अदालतको स्रेस्तेदार — अध्यक्ष । (ख) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि — सदस्य । (ग) जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले तोकेको अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि — सदस्य ।
जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ (District Court Regulation, 2018)

(५) उपनियम (२) बमोजिम दशी वा अन्य मालसामान लिलाम बिक्री गर्ने प्रयोजनको लागि देहायबमोजिमको मूल्याङ्कन समिति रहनेछः- । (क) सम्बन्धित अदालतको स्रेस्तेदार — अध्यक्ष । (ख) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि — सदस्य । (ग) जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले तोकेको अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि — सदस्य । (घ) जिल्ला न्यायाधीशले तोकेको सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ — सदस्य । (ङ) सम्बन्धित अदालतको तहसिलदार — सदस्य-सचिव । (६) उपनियम (५) बमोजिमको समितिमा सम्बन्धित विषयको ज्ञान भएका अन्य व्यक्तिलाई पनि समितिले आवश्यकता अनुसार आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (७) उपनियम (५) बमोजिमको समितिले मूल्य कायम गर्दा देहायका कुरामा विचार गर्नु पर्नेछः- । (क) बजारमा प्रचलित मूल्य, । (ख) सम्बन्धित मुद्दामा उल्लेख भएको वा ह्रास भएको मूल्य, । (ग) मालसामानको हालको अवस्था, उपयोगिता, सेवा आयु, ह्रास कट्टी, अवशेष मूल्य, । (घ) मोडल, बनेको साल र मोडल आउट डेटेडको अवस्था । (८) भन्सार नतिरेका मालसामानको मूल्य कायम गर्दा भन्सार महसुल तथा प्रचलित कानूनबमोजिम करसमेत समावेश गरी सो रकममा समेत ह्रास कट्टी गर्नुपर्नेछ । (९) उपनियम (५) बमोजिमको समितिबाट मूल्याङ्कन भएको मालसामान लिलाम गर्नको लागि मालसामानको विवरण, न्यूनतम मूल्याङ्कन रकम, लिलाम हुने स्थान, समय र मिति, लिलाम बोल्नु अघि न्यूनतम मूल्यको दश प्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्ने कुरा र फाराम दस्तुरको रकम खुलाई घटीमा पन्ध्र दिनको समय दिई अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र स्थानीय तहको कार्यालयमा समेत सूचना टाँस गरी यथासम्भव राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी लिलाम गर्नुपर्नेछ । (१०) उपनियम (९) बमोजिम प्रकाशित सूचनामा कसैको दरखास्त नपरी वा परेर पनि लिलाम हुन नसकेमा घटीमा सात दिनको समय दिई पुनः एकपटक उपनियम (९) बमोजिम सूचना प्रकाशन गरी लिलाम गर्नुपर्नेछ । (११) यस नियमबमोजिम दुई पटकसम्म लिलामको कारबाही गर्दा पनि लिलाम हुन नसकेमा अदालतको लागि प्रयोगमा आउने मालसामान भए सर्वोच्च अदालतको अनुमति लिई अदालतको नाममा दर्ता गर्न र अन्य सामानको हकमा प्रमुख भई काम गर्ने न्यायाधीशको अनुमति लिई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सरकारी वकिल कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र स्थानीय तहको प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा तहसिलदारले मालसामान वार्ताद्वारा कायम हुने मूल्यमा सिधै बिक्री गर्न सक्नेछ । (१२) लिलाम बिक्री गरी आएको रकम धरौटी खातामा आम्दानी बाँधी कानून बमोजिम गर्नुपर्नेछ । (१३) यस नियमबमोजिम लिलाम वा बिक्री भएका सवारी साधन वा दर्ता गर्नुपर्ने मेसिनरी सामान लिलाम सकार वा खरिद गर्ने व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनुपर्नेछ । (१४) यस नियमबमोजिम लिलाम वा बिक्री भएका मालसामान मुद्दा अन्तिम हुँदा फिर्ता पाउने ठहरेमा त्यस्ता मालसामानको लिलाम वा बिक्री गरी धरौटीमा आम्दानी बाँधिएको रकम मात्र फिर्ता दिइनेछ । १३. जायदात तायदात भई आएका मालसामानको लिलाम बिक्री: फैसला वा अन्तिम आदेश कार्यान्वयनको सिलसिलामा जायदात तायदात भई आएका मालसामानहरू नियम १२ बमोजिमको कार्यविधि अपनाई लिलाम बिक्री गर्नुपर्नेछ । परिच्छेद-११ ।
जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ (District Court Regulation, 2018)

१३. जायदात तायदात भई आएका मालसामानको लिलाम बिक्री: फैसला वा अन्तिम आदेश कार्यान्वयनको सिलसिलामा जायदात तायदात भई आएका मालसामानहरू नियम १२ बमोजिमको कार्यविधि अपनाई लिलाम बिक्री गर्नुपर्नेछ । परिच्छेद-११ । मातहतको अधिकारी वा निकायको निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था । १४. निरीक्षण: अदालतले ऐनको दफा २१ को अधीनमा रही आफूले पुनरावेदन सुन्ने निकाय वा अधिकारीको कार्यालयको निरीक्षण गर्नेछ । १५. निरीक्षण गर्दा विचार गर्नुपर्ने कुरा: (१) एक जनाभन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत रहेको अदालतमा यस नियम बमोजिम निरीक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि प्रमुख भई काम गर्ने न्यायाधीशले अन्य न्यायाधीशसँग परामर्श गरी निरीक्षण गर्ने निकाय र न्यायाधीश तोक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम आफूले पुनरावेदन सुन्ने निकाय वा अधिकारीको कार्यालयको निरीक्षण गर्ने न्यायाधीशले प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएका कुराहरू साथै देहायका कुराहरू पनि जाँच गर्नुपर्नेछ:- । (क) मुलतबी रहेका मुद्दाहरू, । (ख) मुलतबी कानूनबमोजिम राखिएको हो वा होइन ? मुलतबी जगाउने काम कारबाही यथा समयमा भएको छ वा छैन ? । (ग) मिसिल, दर्ता किताब तथा अन्य लिखतहरू रीतपूर्वक र व्यवस्थित ढङ्गबाट राखिएको छ वा छैन ? । (घ) अदालती शुल्क, दस्तुर कानूनबमोजिम लिएको छ वा छैन ? । (ङ) डायरी र छिनुवा मिसिल सुरक्षित तरिकाले राखिएको छ वा छैन ? । (च) मिसिलमा रीतपूर्वक टिपोट किताब र तायदाती फाराम संलग्न गरिएको छ वा छैन ? । (छ) तायदाती फाराममा सबै लिखतहरूको विवरण जनाई दुरुस्त राखिएको छ वा छैन ? । (ज) कानूनका पुस्तकहरू चाहिने जति र सुरक्षित राखिएको छ वा छैन ? । (झ) फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशन र परिपत्रबमोजिमको काम समयमा सम्पन्न भएको छ वा छैन ? । (ञ) निरीक्षणको क्रममा दिइएका निर्देशनहरूको पालना भएको छ वा छैन? । (ट) पुनरावेदन परेको सम्बन्धित मिसिल र प्रमाणको मिसिल यथासमयमा पठाएको छ वा छैन ? । (ठ) म्याद तामेलीसम्बन्धी व्यवस्था ठीकसँग भएको छ वा छैन ? । (ड) कानूनको म्यादभित्र म्याद तामेल भएको छ वा छैन ? । (ढ) दशीका सामानहरू ठीकसँग राखिएको छ वा छैन ? । (ण) फैसलाबमोजिमको काम ठीकसँग भएको छ वा छैन ? । परिच्छेद-१२ । समिति सम्बन्धी व्यवस्था । १६. अदालत व्यवस्थापन समिति: (१) अदालतमा रहेका मुद्दा मामिला, इजलास, अभिलेख, सूचना, भौतिक तथा वित्तीय स्रोत जस्ता विषयहरूमा आवश्यक अध्ययन गरी व्यवस्थापन गर्न देहायबमोजिमको अदालत व्यवस्थापन समिति रहनेछ:- । (क) प्रमुख भई काम गर्ने न्यायाधीश — अध्यक्ष । (ख) एकभन्दा बढी न्यायाधीश भएका अदालतमा रहेका अन्य न्यायाधीश — सदस्य । (ग) जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको जिल्ला न्यायाधिवक्ता — सदस्य । (घ) तहसिलदार — सदस्य । (ङ) स्रेस्तेदार — सदस्य–सचिव । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा सम्बन्धित अदालतको बार इकाईको अध्यक्षलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठकसम्बन्धी अन्य व्यवस्था समिति आफैँले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १६क. पेसी व्यवस्थापन समिति: (१) अदालतमा गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापन गर्न देहाय बमोजिमको एक पेसी व्यवस्थापन समिति रहनेछ:- । (क) प्रमुख भई काम गर्ने न्यायाधीश — अध्यक्ष । (ख) वरिष्ठतम दुईजना न्यायाधीश — सदस्य । तर दुईजना न्यायाधीश रहेको अदालतको हकमा खण्ड (ख) बमोजिमको सदस्यमा एकजना न्यायाधीश मात्र सदस्य रहनेछ ।
जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ (District Court Regulation, 2018)

१६क. पेसी व्यवस्थापन समिति: (१) अदालतमा गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापन गर्न देहाय बमोजिमको एक पेसी व्यवस्थापन समिति रहनेछ:- । (क) प्रमुख भई काम गर्ने न्यायाधीश — अध्यक्ष । (ख) वरिष्ठतम दुईजना न्यायाधीश — सदस्य । तर दुईजना न्यायाधीश रहेको अदालतको हकमा खण्ड (ख) बमोजिमको सदस्यमा एकजना न्यायाधीश मात्र सदस्य रहनेछ । (२) कुनै कारणवश प्रमुख भई काम गर्ने न्यायाधीश वा अन्य न्यायाधीशमध्ये कुनै वा दुवैजना अनुपस्थित रहेमा सो अवधिको लागि त्यसपछिको वरिष्ठ न्यायाधीशले पेसी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा सदस्य भई काम गर्नेछ । (३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एकजना मात्र न्यायाधीश रहेको अदालतमा वा एक जनाभन्दा बढी न्यायाधीश भए पनि एक जना मात्र अदालतमा उपस्थित रहेको अवस्थामा त्यस्तो न्यायाधीशले पेसी व्यवस्थापन समितिको कार्य गर्न सक्नेछ । (४) स्रेस्तेदारले पेसी व्यवस्थापन समितिको सचिवको रुपमा काम गर्नेछ । (५) पेसी व्यवस्थापन समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (६) पेसी व्यवस्थापन समितिको बैठक तथा निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैँले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । (७) पेसी व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:- । (क) मुद्दा पेसी चढाउन निश्चित मापदण्ड बनाउने, । (ख) पेसी व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने, । (ग) पेसी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा निर्धारित मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन गर्ने, । (घ) सर्वोच्च अदालतले बनाएको पेसी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम पेसी व्यवस्थापन गर्ने, गराउने, । (ङ) सर्वोच्च अदालतले बनाएको पेसी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा कुनै द्विविधा उत्पन्न भएमा आवश्यक निकासा दिने, । (च) पेसी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा स्रेस्तेदारलाई आवश्यक निकासा दिने । १७. जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समिति: (१) अदालत तथा जिल्ला स्थित न्यायिक निकायको काम कारबाहीलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न, जिल्ला तहका न्यायक्षेत्रका विभिन्न निकायहरू बीचको काम कारबाहीमा समन्वय गरी न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना, फैसला र आदेशको कार्यान्वयनका लागि सहयोग जुटाउन र अदालतको सुरक्षा व्यवस्थालाई समेत समन्वय गर्न देहायबमोजिमको एक जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समिति रहनेछ:- । (क) प्रमुख भई काम गर्ने न्यायाधीश — अध्यक्ष । (ख) प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकृत — सदस्य । (ग) जिल्ला न्यायाधिवक्ता, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय — सदस्य । (घ) प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय — सदस्य । (ङ) तहसिलदार — सदस्य । (च) अध्यक्ष, सम्बन्धित बार इकाई — सदस्य । (छ) कारागार प्रमुख — सदस्य । (ज) मालपोत अधिकृत — सदस्य । (झ) जिल्ला समन्वय समितिको सचिव — सदस्य । (ञ) जिल्ला न्यायाधीशले मनोनित गरेको जिल्लास्थित नागरिक समाजको प्रतिनिधि एकजना — सदस्य । (ट) स्रेस्तेदार — सदस्य–सचिव । (२) उपनियम (१) को खण्ड (ञ) बमोजिमको सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । (३) एकभन्दा बढी न्यायाधीश रहेका जिल्ला अदालतका हकमा अध्यक्षले अन्य न्यायाधीश, जिल्ला स्थित स्थानीय तह तथा अन्य कार्यालयका प्रमुखलाई आवश्यकता अनुसार जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ (District Court Regulation, 2018)

(२) उपनियम (१) को खण्ड (ञ) बमोजिमको सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । (३) एकभन्दा बढी न्यायाधीश रहेका जिल्ला अदालतका हकमा अध्यक्षले अन्य न्यायाधीश, जिल्ला स्थित स्थानीय तह तथा अन्य कार्यालयका प्रमुखलाई आवश्यकता अनुसार जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (४) जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिले आफ्नो काम कारबाहीको त्रैमासिक प्रतिवेदन केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समिति र सम्बन्धित पुनरावेदन तहको न्याय क्षेत्र समन्वयसमक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । (५) जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा अदालत वा अन्य कुनै न्यायिक निकायमा विचाराधीन कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा, कुनै पनि पदाधिकारीको व्यक्तिगत आचरणको विषयमा वाअन्य कुनै निकायसँग असम्बन्धित एउटै निकायको नितान्त आन्तरिक विषयमा छलफल गरिने छैन । ९८. पुस्तकालय समिति: (१) जिल्ला अदालतमा पुस्तकालयको उचित व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न देहाय बमोजिमको पुस्तकालय समिति रहनेछ :- । (क) प्रमुख भै काम गर्ने न्यायाधीश वा निजले तोकेको न्यायाधीश -अध्यक्ष । (ख) जिल्ला न्यायाधिवक्ता, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय -सदस्य । (ग) अध्यक्ष, जिल्ला बार इकाइ -सदस्य । (घ) स्रेस्तेदार -सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) सर्वोच्च अदालतको पुस्तकालय नीतिको अधिनमा रही पुस्तकालय सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी पुस्तकालय सञ्चालन गर्ने, । (ख) अदालतमा आवश्यक पुस्तक, पत्रिका र सफ्टवेयरको व्यवस्था गर्ने, । (ग) विद्युतीय पुस्तकालयको स्थापना र विकासका सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने, । (घ) अदालतमा पुस्तकालयको सुदृढीकरणको लागि आवश्यक अन्य कार्य गर्ने । ९९. योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन समिति: (१) न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाअनुसार अदालतमा वार्षिक कार्ययोजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन समेतका कार्य गर्न देहाय बमोजिमको योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन समिति रहनेछ:- । (क) प्रमुख भै काम गर्ने न्यायाधीश वा निजले तोकेको न्यायाधीश -अध्यक्ष । (ख) तहसिलदार -सदस्य । (ग) स्रेस्तेदार -सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा आवश्यकताअनुसार न्यायाधीश, सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, बार इकाइ र अन्य सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको अधिनमा रही अदालतका लागि वार्षिक कार्यान्वयन योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने । (ख) कार्यान्वयन योजनाको आवधिक रुपमा समीक्षा गर्ने । (ग) रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक अन्य कार्य गर्ने । १००. सूचना प्रविधि समिति: (१) अदालतमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी योजनाको तर्जुमा कार्यान्वयन तथा विकासका लागि देहाय बमोजिम देहाय बमोजिमको सूचना प्रविधि समिति रहनेछ: । (क) जिल्ला न्यायाधीश वा निजले तोकेको न्यायाधीश -अध्यक्ष । (ख) स्रेस्तेदार -सदस्य । (ग) सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख -सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित अन्य निकायका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- ।