chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(२) ऐनको दफा ४२ बमोजिम विकास आयोजनालाई प्रयोग गर्न दिइएको वन क्षेत्रमा त्यस्तो आयोजना सञ्चालनको क्रममा थप रुख हटाउनु पर्ने भएमा मन्त्रालयले आवश्यक दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । जाँचबुझ गरी वा गराई वातावरण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्तो रुख हटाउन स्वीकृति दिन सक्नेछ । (३) ऐनको दफा ४२ बमोजिम स्वीकृति प्राप्त भएका वा वन ऐन, २०४९ प्रारम्भ हुनु अघि नेपाल सरकारबाट राईट अफ वे कायम भएका सडक वा नहर विस्तारको क्रममा राईट अफ वे भित्रका रुख हटाउनु पर्ने भएमा सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा विभागले आवश्यक दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । जाँचबुझ गरी वा गराई वातावरण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्तो रुख हटाउन स्वीकृति दिन सक्नेछ । (४) उपनियम (२) वा (३) बमोजिमको स्वीकृति पाए पछि त्यस्तो विकास आयोजनाले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । नियम ९३ को उपनियम (५) बमोजिम लाग्ने रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । १०३. वन पैदावारको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने: (१) यस परिच्छेद बमोजिम रुख हटाउन स्वीकृति पाएको निकायले आफ्नै खर्चमा रुख, बिरुवा तथा अन्य वन पैदावार कटान, मुछान तथा सङ्कलन गरी डिभिजन वन अधिकृतले तोकिदिएको स्थानमा घाटगद्दी गर्नु पर्नेछ । तर घाटगद्दीमा रहेको एक वर्ष भित्रमा नै सडीगली जान सक्ने नरम प्रजातिका रुख र वनक्षेत्र बाहिरका राईट अफ वेमा भएका रुख मूल्याङ्कनको आधारमा खडै लिलाम बिक्री गर्न सकिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपनियम (१) बमोजिम घाटगद्दी भएको काठ, दाउरा बाटोको पहुँच नभएको कारण उपयोग हुन नसक्ने अवस्था सृजना भएमा वा हानि नोक्सानी भएमा सम्बन्धित आयोजनाले अनुसूची-६ बमोजिमको मूल्य तिर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमका कार्य डिभिजन वन कार्यालयको वन अधिकृतको रोहवरमा सम्पन्न गरी डिभिजन वन कार्यालयलाई वन पैदावार हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । (३) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गरेको वनको हकमा उपनियम (१) बमोजिमको कार्य गर्दा सम्बन्धित उपभोक्ता समूहको कार्यसमितिका प्रतिनिधि समेतको रोहवरमा गरी सम्बन्धित उपभोक्ता समूहलाई वन पैदावार हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । तर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन हुनु अगावै ऐनको दफा ४२ बमोजिमका विकास आयोजनालाई प्रयोग गर्न दिइएका वनको हकमा उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त वन पैदावार नेपाल सरकारको हुनेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम काठ, दाउरा सङ्कलन भएपछि कार्ययोजनाको वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणलाई पुनरावलोकन गरी कार्ययोजनामा समावेश गर्नु पर्नेछ । (५) नियम ९० बमोजिम राष्ट्रिय वन क्षेत्र भित्र विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा ढुङ्गा, गिट्टी वा बालुवा निस्किएमा सम्बन्धित आयोजनाले अनुसूची-८ बमोजिम नदीजन्य वन पैदावारका लागि निर्धारण गरिए बमोजिमको दस्तुर बुझाई प्रयोग गर्न सक्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम निस्किएको ढुङ्गा, गिट्टी वा बालुवा सम्बन्धित आयोजनाले प्रयोग नगरेमा डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिसमा सम्बन्धित स्थानीय तहले खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा बिक्री गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-१३ । वातावरणीय सेवा ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(६) उपनियम (५) बमोजिम निस्किएको ढुङ्गा, गिट्टी वा बालुवा सम्बन्धित आयोजनाले प्रयोग नगरेमा डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिसमा सम्बन्धित स्थानीय तहले खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा बिक्री गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-१३ । वातावरणीय सेवा । १०४. वातावरणीय सेवा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) वनक्षेत्रको स्रोत प्रयोग गर्ने र त्यस्तो वन व्यवस्थापन गर्ने निकाय वा संस्थाबीच सम्झौता गरी वातावरणीय सेवाको भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था गरिनेछ । (२) डिभिजन वन अधिकृतले वन, जैविक विविधता, जलाधार तथा जलचक्र प्रणालीको संरक्षण र व्यवस्थापन गरी वातावरणीय सेवा प्रवाह गर्नेलाई वातावरणीय सेवाको उपयोग गर्ने व्यक्ति, समूह, सङ्गठित संस्था वा अन्य निकायबाट वातावरणीय सेवा उपयोग गरेबापतको भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । (३) जैविक विविधता, जलाधार, जलचक्र प्रणाली र पर्यापर्यटनमा आधारित वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गरी त्यस्तो सेवा बिक्री गर्न चाहने वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो स्वीकृत वन व्यवस्थापन कार्ययोजनामा सो सम्बन्धी व्यवस्था गरी वा वातावरणीय सेवा सम्बन्धी कार्ययोजना बनाई डिभिजन वन कार्यालयमा पेस गर्नु पर्नेछ र सो कार्यालयले स्वीकृत गरेकोमा त्यस्तो कार्ययोजना लागू गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिमको वातावरणीय सेवा सिर्जना गर्ने वन उपभोक्ता समूहले वातावरणीय सेवा खरिद गर्न चाहने स्वदेशी खरिदकर्तासँग निश्चित अवधिका लागि सम्झौता गरी कार्बन सेवा बाहेकको वातावरणीय सेवाको बिक्री गर्न सक्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिमको रकम वातावरणीय सेवा प्रवाह गर्ने र उपयोग गर्ने बीचको आपसी समझदारीमा निर्धारण हुनेछ । (६) जलाधार र जलस्रोतमा आधारित जलविद्युत, खानेपानी, पर्यापर्यटन जस्ता आयोजनाले कुनै वन उपभोक्ता समूह वा अन्य स्थानीय समुदायले व्यवस्थापन गर्दै आएको कार्बन सेवा बाहेकको वातावरणीय सेवा खरिद गर्न चाहेमा सम्बन्धित उपभोक्ता समूह तथा स्थानीय समुदायको सहमति र सहभागितामा वातावरणीय सेवा व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरी डिभिजन वन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम स्वीकृत कार्ययोजना वा योजना बमोजिम सिर्जना हुने वातावरणीय सेवाको बिक्रीबाट उपभोक्ता समूह वा अन्य स्थानीय समुदायले प्राप्त गरेको रकम मध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत रकम वातावरणीय सेवाको अभिवृद्धि सम्बन्धी क्रियाकलापमा खर्च गरी बाँकी रहेको रकम सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दाको आय आर्जन र वातावरण मैत्री सामुदायिक विकासका कार्यमा उपयोग गर्नुपर्नेछ । (८) डिभिजन वन कार्यालयले प्रदेश मन्त्रालयको सहमतिमा वातावरणीय सेवाको रकम निर्धारण र बिक्री तथा सोबाट प्राप्त लाभको सदुपयोग सम्बन्धी कार्ययोजना तर्जुमा गरी प्रदेश मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ र प्रदेश मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि त्यस्तो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ । (९) यस नियम बमोजिम वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा डिभिजन वन कार्यालयले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ । १०५. वातावरणीय सेवा शुल्क लाग्ने: ऐनको दफा ४२ बमोजिम राष्ट्रिय वनक्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृत प्राप्त मुनाफा कमाउने विकास आयोजनाले मुनाफा प्राप्त हुन सुरु भएपछि वातावरणीय सेवा बापत मुनाफाको एक प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

१०५. वातावरणीय सेवा शुल्क लाग्ने: ऐनको दफा ४२ बमोजिम राष्ट्रिय वनक्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृत प्राप्त मुनाफा कमाउने विकास आयोजनाले मुनाफा प्राप्त हुन सुरु भएपछि वातावरणीय सेवा बापत मुनाफाको एक प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । १०६. वातावरणीय सेवा प्रदान गर्न चाहने निजी वनको धनीले पालन गर्नुपर्ने शर्त: (१) ऐनको दफा ४४ को उपदफा (२) बमोजिम वातावरणीय सेवामा संलग्न हुन चाहने निजी वन धनीले वातावरणीय सेवा सम्झौतामा उल्लिखित सर्तका अतिरिक्त देहाय बमोजिमका सर्तको पालना गर्नुपर्नेछ:- । (क) एकल वा सामूहिक रुपमा आपसमा जोडिएको जग्गामा कम्तीमा दुई हेक्टर क्षेत्रफलको निजी वन दर्ता गरेको, । (ख) निजी वनको व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको । (२) निजी वन धनीले वातावरणीय सेवामा संलग्न हुँदा पालन गर्नुपर्ने अन्य सर्त डिभिजनल वन अधिकृत तथा निजी वनको धनी बीच भएको सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (३) ऐनको दफा ४४ को उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि डिभिजन वन कार्यालयले एक वर्षमा एक पटक पहिलो त्रैमासिक अवधिभित्र प्रस्ताव आह्वान गरिसक्नु पर्नेछ । १०७. कार्बन सेवा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐन र प्रचलित वातावरण संरक्षण ऐन बमोजिम कार्बन व्यापारमा भाग लिन मन्त्रालयले मन्त्रालय अन्तर्गतको कुनै निकाय मार्फत नेपालभरको वनक्षेत्र भित्रको कार्बन सञ्चिति वृद्धि तथा उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम बनाई लागू गर्न वा गराउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको कार्यक्रमको तयारी र कार्यान्वयन गर्दा विद्यमान प्राकृतिक वन तथा जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापन, स्थानीय समुदायको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, परम्परागत तथा प्रथाजनित ज्ञान र अभ्यास तथा नवीनतम ज्ञानको उपयोगमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको कार्यक्रम मन्त्रालयले मन्त्रालय अन्तर्गतको कुनै निकाय मार्फत प्रदेश मन्त्रालय, निर्देशनालय, डिभिजन वन कार्यालय, उपभोक्ता समूह, सम्बन्धित स्थानीय समुदाय र स्थानीय तहको सहभागितामा कार्यान्वयन गर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिमको कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट वन क्षेत्रमा वृद्धि भएको कार्बन सञ्चिति तथा उत्सर्जन न्यूनीकरणको परिमाणलाई नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकृत कार्बन व्यापारको प्रक्रियाको माध्यमबाट निश्चित अवधिका लागि बिक्री गर्न सक्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम वनक्षेत्रभित्र सञ्चित भएको कार्बन व्यापारका लागि मन्त्रालयले कार्बन खरिदकर्ता समक्ष अवधारणा पत्र पठाउनुका साथै प्रारम्भिक चरणको कार्य अगाडि बढाउन सक्नेछ । (६) उपनियम (४) बमोजिम कार्बन सेवा बिक्री गर्नु अघि दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मन्त्रालयले निर्धारण गरेको प्रक्रिया अवलम्बन गरी वन उपभोक्ता समूह र अन्य प्रभावित स्थानीय समुदायलाई जानकारी गराई प्रभावित स्थानीय समुदायको पूर्व सूचित सहमति लिनुपर्नेछ । (७) उपनियम (१) बमोजिमको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा भएको कार्बन सञ्चिति वृद्धि तथा उत्सर्जन न्यूनीकरणको प्रति एकाइ मूल्य नेपाल सरकार र कार्बन सेवाको खरिदकर्ता मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाका बीच भएको सम्झौता बमोजिम हुनेछ ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(७) उपनियम (१) बमोजिमको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा भएको कार्बन सञ्चिति वृद्धि तथा उत्सर्जन न्यूनीकरणको प्रति एकाइ मूल्य नेपाल सरकार र कार्बन सेवाको खरिदकर्ता मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाका बीच भएको सम्झौता बमोजिम हुनेछ । (८) यस नियम बमोजिम कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने लाभ रकमको कम्तीमा असी प्रतिशत रकम अर्थ मन्त्रालय मार्फत कोषमा जम्मा हुनेछ । (९) कार्बन सेवा बापत कोषमा प्राप्त रकम बाँडफाँटका लागि मन्त्रालयले नियम ११५ को अधीनमा रही उपनियम (१) बमोजिमको कार्यक्रम लागू भएका क्षेत्रका स्थानीय तह, सम्बन्धित निजी वन धनी, वन उपभोक्ता समूह र प्रभावित स्थानीय समुदायको सहभागितामा लाभको बाँडफाँट सम्बन्धी योजना तयार गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, उपभोक्ता समूह, स्थानीय समुदाय तथा निजी वन धनी बीच बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ । परिच्छेद-१४ । कोषको सञ्चालन । १०८. कोषको सञ्चालन: (१) ऐनको दफा ४५ बमोजिमको वन विकास कोष विभागमा रहनेछ । (२) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । कोषको बैङ्क खाता नियम ११२ को उपनियम (२) बमोजिम खटाइएको उपमहानिर्देशक र विभागको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुनेछ । (३) कोषको आय-व्यय सम्बन्धी वार्षिक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । (४) यस नियम बमोजिम कोषमा रहेको रकमको हिसाब राख्दा ऐनको दफा ४२ को उपदफा (५) बमोजिम प्राप्त रकम, कार्बन व्यापारबाट प्राप्त रकम तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकमको अलग अलग हिसाब राख्नुपर्नेछ । १०९. कार्यक्रम छनौट तथा कार्यान्वयन समिति: (१) कोषको रकम प्रयोग गरी सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको छनौट गर्न तथा त्यस्तो कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्न देहाय बमोजिमको एक कार्यक्रम छनौट तथा कार्यान्वयन समिति रहनेछ:- । (क) सचिव, मन्त्रालय - अध्यक्ष । (ख) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (ग) दोस्रो संशोधनद्वारा थप । सह-महालेखा नियन्त्रक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय - सदस्य । (घ) सचिव, सम्बन्धित प्रदेशको वन तथा वातावरण विषय हेर्ने मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) महानिर्देशक, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग - सदस्य । (च) दोस्रो संशोधनद्वारा थप । महानिर्देशक - सदस्य । (छ) दोस्रो संशोधनद्वारा थप । प्रमुख, रेड कार्यान्वयन केन्द्र - सदस्य । (ज) उपभोक्ता समूह मध्येबाट समितिले मनोनयन गरेका एकजना महिला सहित दुई जना - सदस्य । (झ) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । नियम ११२ को उपनियम (२) बमोजिम खटाइएको उपमहानिर्देशक - सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको सदस्यलाई सम्बन्धित प्रदेशसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल वा निर्णय गरिने बैठकमा बोलाउनुपर्नेछ । (३) उपनियम (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमको सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (४) देहायको अवस्थामा मनोनित सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछ:- । (क) निजले पदबाट राजिनामा दिई समितिले स्वीकृत गरेमा, । (ख) निजको पदावधि समाप्त भएमा, । (ग) निज कुनै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा, । (घ) निज बिना सूचना लगातार तीन पटकसम्म समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा, । (ङ) निजको मृत्यु भएमा । (५) समितिको सचिवालय विभागमा रहनेछ । ११०. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(ख) निजको पदावधि समाप्त भएमा, । (ग) निज कुनै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा, । (घ) निज बिना सूचना लगातार तीन पटकसम्म समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा, । (ङ) निजको मृत्यु भएमा । (५) समितिको सचिवालय विभागमा रहनेछ । ११०. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि वार्षिक बजेट निर्धारण गरी कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग गर्ने, । (ख) कोषबाट सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमका लागि वार्षिक बजेटको सिलिङ्ग निर्धारण गर्ने, । (ग) कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, । (घ) बहुवर्षीय योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने र सोको लागि स्रोत सुनिश्चित गर्ने, । (ङ) दीर्घकालीन नीति र रणनीति तर्जुमा गरी मन्त्रालयमा पेस गर्ने, । (च) सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने, । (छ) वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि वन उपभोक्ता समूह, स्थानीय समुदाय र सङ्घ संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने, । (ज) हरियाली प्रवर्द्धनका लागि व्यक्ति, सङ्घ संस्था तथा निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, । (झ) कोषको रकम प्रयोग गरी सञ्चालन गरिएका योजना तथा कार्यक्रमको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने वा गराउने, । (ञ) कोषको रकम प्रयोग गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि निर्धारण गर्ने, । (ट) कोषको उद्देश्य प्राप्तिका लागि गर्नुपर्ने अन्य आवश्यक कार्य गर्ने वा गराउने । १११. समितिको बैठक र निर्णय: (१) समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा वर्षको कम्तीमा दुई पटक र आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (२) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । (३) समितिको सदस्य-सचिवले बैठकमा छलफल हुने विषय बैठक बस्नुभन्दा तीन दिन अगावै सदस्यलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । (४) समितिको बैठकमा कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (५) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षको मत निर्णायक हुनेछ । (६) समितिको बैठकको निर्णय सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ११२. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कोषको सचिवालयलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी विभागले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) विभागले कोषको सचिवालय प्रमुखको रुपमा काम गर्न एक जना उपमहानिर्देशकलाई खटाउने छ र निजले कोषको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नेछ । ११३. समितिको सदस्य-सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार: समितिको सदस्य-सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम रहनेछ:- । (क) समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, । (ख) कोषमा रकम जम्मा गर्न सहजीकरण गर्ने, । (ग) वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी समितिबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, । (घ) प्रचलित कानून बमोजिम कोषको रकम खर्च गर्ने, नेपाल सरकारको लेखाप्रणाली बमोजिम लेखा राख्ने र लेखापरीक्षण गर्ने वा गराउने, । (ङ) कोषबाट सञ्चालित कार्यक्रमको नियमित अनुगमन गरी प्रगति विवरण वर्षको दुईपटक समिति समक्ष पेस गरी समीक्षा गर्ने । ११४. कोषको रकम खर्च गर्ने क्षेत्र: (१) कोषको रकम खर्च गर्दा देहाय बमोजिमका वन विकासका कार्यमा खर्च गरिनेछ:- ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(ङ) कोषबाट सञ्चालित कार्यक्रमको नियमित अनुगमन गरी प्रगति विवरण वर्षको दुईपटक समिति समक्ष पेस गरी समीक्षा गर्ने । ११४. कोषको रकम खर्च गर्ने क्षेत्र: (१) कोषको रकम खर्च गर्दा देहाय बमोजिमका वन विकासका कार्यमा खर्च गरिनेछ:- । (क) वनको संरक्षण, संवर्द्धन र व्यवस्थापन गर्न, । (ख) वनक्षेत्र बाहिर जग्गाको व्यवस्था गरी वनको विकास गर्न, । (ग) नर्सरी स्थापना, बिरुवा उत्पादन वा खरीद र वृक्षारोपण गर्न, । (घ) वन अतिक्रमण हटाई वृक्षारोपण गर्न, । (ङ) सार्वजनिक जग्गा, नदी उकास क्षेत्रमा वृक्षारोपण तथा व्यवस्थापन गर्न, । (च) वन उद्यान र सहरी वन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, । (छ) निजी वन तथा कृषि वनको विकास र विस्तारको लागि बिरुवा उपलब्ध गराउन, । (ज) वृक्षारोपण आयोजना सञ्चालन गर्न, । (झ) प्राकृतिक पुनरोत्पादनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न, । (ञ) हैसियत बिग्रेको प्राकृतिक वनक्षेत्रको सुधार तथा पुनरुत्थान गर्न, । (ट) विकास आयोजनाबाट प्रभावित वनको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न, । (ठ) चुरे, संरक्षित जलाधार, सडक तथा नदी किनार, पहिरोका जोखिम क्षेत्र लगायतका वातावरण संरक्षणको दृष्टिकोणबाट अति संवेदनशील क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न, । (ड) पानी मुहान संरक्षण र सिमसार क्षेत्रको सुधार तथा मर्मत सम्भार गर्न, । (ढ) जैविक विविधता तथा वनस्पतिको आनुवंशिक स्रोतको स्वस्थानीय र परस्थानीय संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्न तथा मिचाहा प्रजातिको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न, । (ण) मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, । (त) जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, । (थ) वन डढेलो नियन्त्रण, व्यवस्थापन र आवश्यक उपकरणको आपूर्ति गर्न, । (द) वन, वातावरण, वन्यजन्तु तथा जैविक विविधता सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्न, । (ध) संरक्षणको लागि आवश्यक पर्ने तथा जोखिममा रहेका बस्ती स्थानान्तरण गरी सो जग्गालाई राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा परिणत गर्न, । (न) प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, वन उपभोक्ता समूह तथा विभिन्न सङ्घ संस्थासँग सहकार्य र साझेदारीमा वन विकासका कार्य गर्न । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा ४२ को उपदफा (५) बमोजिम कोषमा प्राप्त रकम देहाय बमोजिम खर्च गर्नु पर्नेछ:- । (क) ऐनको दफा ४२ को उपदफा (५) बमोजिमको प्रयोजनका लागि वनक्षेत्र विकास गर्न जग्गा प्राप्त गर्दा लाग्ने मुआब्जा दिन, । (ख) खण्ड (क) बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्दा जोखिममा रहेका वा संरक्षणको दृष्टिले उपयुक्त भएका बस्ती स्थानान्तरण गर्न र मुआब्जा दिन, । (ग) खण्ड (क) को प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गरी वन विकास गर्न । (३) यस नियम बमोजिम कोषको रकम प्रयोग गर्दा समितिले प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी सोको आधारमा कार्यक्रम छनौट गरी कार्यान्वयन गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (४) यस नियम बमोजिम कोषको रकम परिचालन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कार्यक्रमको दिगोपनाको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गतका निकायले आपसी साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । (५) कोषको प्रशासनिक खर्च कोषको कुल बजेटको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(४) यस नियम बमोजिम कोषको रकम परिचालन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कार्यक्रमको दिगोपनाको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गतका निकायले आपसी साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । (५) कोषको प्रशासनिक खर्च कोषको कुल बजेटको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन । ११५. कार्बन व्यापारबाट प्राप्त रकमको बाँडफाँट: (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषमा जम्मा भएको जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र कार्बन सञ्चिति तथा उत्सर्जन न्यूनीकरणबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँट देहाय बमोजिम हुनेछ: । (क) कोषको व्यवस्थापनको लागि -दश प्रतिशत । (ख) वन व्यवस्थापनमा संलग्न निकाय वा उपभोक्ता समूहको लागि -असी प्रतिशत । (ग) कार्यक्रम क्षेत्रभित्र रहेका निजी वन धनीका लागि -पाँच प्रतिशत । (घ) उपभोक्ता समूहमा नरहेका वनमा आश्रित घरधुरीका लागि -पाँच प्रतिशत । (२) उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको उपभोक्ता समूहलाई प्राप्त हुने रकम कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम सम्बन्धी दस्तावेजमा उल्लेख भएको कार्यक्रममा खर्च गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको वन व्यवस्थापनमा संलग्न निकायलाई प्राप्त हुने रकम कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम सम्बन्धी दस्तावेजमा समावेश भई समितिबाट स्वीकृत कार्यक्रममा खर्च गर्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (४) उपनियम (२) र (३) बमोजिमको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा रेड कार्यान्वयन केन्द्र मार्फत गर्नु पर्नेछ । ११६. प्रदेश सरकार मार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्ने: (१) कोषको रकम प्रयोग गरी सञ्चालन गरिने कार्यक्रम प्रदेश सरकार मार्फत समेत सञ्चालन गर्न सकिनेछ । (२) समितिले प्रदेश सरकार मार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमको लागि वार्षिक बजेटको सीमा निर्धारण गरी योजना तर्जुमा गर्न सबै प्रदेशमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम तोकिएको वार्षिक बजेटको सीमाभित्र रही प्रत्येक प्रदेशले कार्यक्रम प्रस्ताव गरी समिति समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम पेस भएको कार्यक्रम समितिले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारलाई पठाउनु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम स्वीकृत भएको कार्यक्रम प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरी सोको प्रगति विवरण र सो आर्थिक वर्षभित्र खर्च हुन नसकेको बाँकी रकम कोषमा फिर्ता गर्नु पर्नेछ । ११७. कोषको रकमबाट सञ्चालन गर्न नहुने कार्य: कोषको रकमबाट देहाय बमोजिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छैन:- । (क) कर्मचारीलाई तलब, भत्ता र औषधि उपचार सम्बन्धी खर्चको भुक्तानी गर्न, । (ख) कोषको कार्यमा खटिएका कर्मचारी बाहेकलाई भ्रमण भत्ता भुक्तानी गर्न, । (ग) फर्निचर वा सवारी साधन खरिद तथा मर्मत गर्न, भवन निर्माण तथा मर्मत गर्न, । (घ) चन्दा, उपहार तथा आर्थिक सहयोग दिन, । (ङ) विदेश भ्रमण गर्न, । (च) समितिले स्वीकृत गरेका कार्यक्रम बाहेकका अन्य कार्यमा खर्च गर्न । परिच्छेद-१५ । वन सुरक्षा । ११८. वन सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) डिभिजनल वन अधिकृतले वन सुरक्षाको लागि तथा ऐन तथा यस नियमावली विपरीत हुन सक्ने कार्य नियन्त्रणका लागि नियमित वन गस्ती परिचालन गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(ङ) विदेश भ्रमण गर्न, । (च) समितिले स्वीकृत गरेका कार्यक्रम बाहेकका अन्य कार्यमा खर्च गर्न । परिच्छेद-१५ । वन सुरक्षा । ११८. वन सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) डिभिजनल वन अधिकृतले वन सुरक्षाको लागि तथा ऐन तथा यस नियमावली विपरीत हुन सक्ने कार्य नियन्त्रणका लागि नियमित वन गस्ती परिचालन गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१क) वन, वन्यजन्तु, वनस्पति, जैविक विविधताको सुरक्षाको लागि वनक्षेत्रभित्र सुरक्षाकर्मी बस्ने वा वन कार्यालयको निमित्त आवश्यक पर्ने स्थायी प्रकृतिको भवन निर्माण गर्नु पर्ने भएमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई निर्माण गर्न सकिनेछ । (२) डिभिजनल वन अधिकृतले नियम १४ को उपनियम (३) बमोजिमको रणनीतिक योजनामा वन सुरक्षाको विषय समेत समावेश गर्नु पर्नेछ र सो रणनीतिक । योजनाको अधीनमा रही वार्षिक सुरक्षा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (३) उपभोक्ता समूहले आफूले व्यवस्थापन गरेको वनको सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ र त्यस्तो वन क्षेत्रमा हुने कसुर नियन्त्रणका लागि उपभोक्ता समूहले सहयोग माग गरेमा डिभिजन वन अधिकृतले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ । (४) राष्ट्रिय वनको सुरक्षाका लागि प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको एक जिल्ला वन सुरक्षा समन्वय समिति रहनेछ:- । (क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी -अध्यक्ष । (ख) जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु -सदस्य । (ग) डिभिजन वन अधिकृत -सदस्य-सचिव । (५) कुनै जिल्लामा एक भन्दा बढी डिभिजन वन कार्यालय भएमा जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको डिभिजन वन कार्यालयको डिभिजन वन अधिकृत उपनियम (४) बमोजिमको समितिको सदस्य-सचिवको रुपमा र अन्य डिभिजन वन अधिकृत सदस्यको रुपमा रहनेछन् । (६) राष्ट्रिय वनको सुरक्षाका लागि डिभिजन वन कार्यालयबाट अनुरोध भई आएमा स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (७) प्रदेश वन निर्देशकले राष्ट्रिय वनको सुरक्षाको सम्बन्धमा डिभिजन वन कार्यालयबाट भएको क्रियाकलापको नियमित अनुगमन गरी आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र सहयोग गर्नु पर्नेछ । (८) डिभिजन वन अधिकृतले ऐनको दफा ६८ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम जफत वा बरामद भएका वन पैदावार वा मालवस्तु लिलाम बिक्री गर्दा नियम २५ बमोजिम सिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट पूर्ण प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्नु पर्नेछ । ११९. वन अतिक्रमण नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) डिभिजन वन अधिकृतले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको वनक्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाउनु पर्नेछ । (२) वन अतिक्रमण नियन्त्रणमा डिभिजन वन अधिकृतलाई सहजीकरण तथा सहयोग गर्नका लागि प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको एक वन अतिक्रमण नियन्त्रण समिति रहनेछ:- । (क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी -संयोजक । (ख) जिल्ला समन्वय अधिकारी -सदस्य । (ग) प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय -सदस्य । (घ) प्रमुख, जिल्लास्थित सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल -सदस्य । (ङ) प्रमुख, नापी कार्यालय -सदस्य । (च) सम्बन्धित जिल्लाबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व भएका राजनीतिक दलका जिल्ला स्थित प्रतिनिधि -सदस्य । (छ) सम्बन्धित स्थानीय तहको अध्यक्ष वा प्रमुखले तोकेको प्रतिनिधि -सदस्य । (ज) सम्बन्धित वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष -सदस्य । (झ) डिभिजन वन अधिकृत -सदस्य-सचिव ।