chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
राष्ट्रिय समाचार समिति नियमावली २०४१ (National News Agency Regulation, 1984)

राष्ट्रिय समाचार समिति नियमावली, २०४१ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०४१ । ९ । ३ । संशोधन । १. राष्ट्रिय समाचार समिति (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०४३ २०४३ । ७ । ३ । २. राष्ट्रिय समाचार समिति (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०४६ २०४६ । २ । ९ । ३. राष्ट्रिय समाचार समिति (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०४९ २०४९ । १० । १२ । ४. राष्ट्रिय समाचार समिति (चौथो संशोधन) नियमावली, २०५६ २०५६ । ५ । २८ । ५. राष्ट्रिय समाचार समिति (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०५९ २०५९ । ११ । १९ । राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, २०१९ को दफा ३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद - १ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यी नियमहरूको नाम “राष्ट्रिय समाचार समिति नियमावली, २०४१” रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) “ऐन” भन्नाले राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, २०१९ सम्झनु पर्छ । (ख) “कर्मचारी” भन्नाले समितिको स्थायी वा अस्थायी कर्मचारी सम्झनु पर्छ । (ग) “अख्तियारवाला” भन्नाले कर्मचारी नियुक्ति गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारी सम्झनु पर्छ । (घ) “परिवार” भन्नाले समितिका कर्मचारी आफैसँग बस्ने तथा आफैले पालन पोषण गर्नु पर्ने पति, पत्नी, छोरा, अविवाहिता छोरी वा धर्मपुत्र वा अविवाहिता धर्मपुत्री सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आफैले पालन पोषण गर्नु पर्ने आफ्नै बाबु आमा वा सौतेनी आमालाई समेत जनाउँछ । परिच्छेद-२ । शेयरसम्बन्धी व्यवस्था । ३. शेयर : कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई समितिको शेयर बिक्री गर्ने, बिक्री गरेको शेयरको प्रमाणपत्र दिने, शेयर नामसारी गर्ने र शेयरको लाभांश बाँड्ने सम्बन्धमा विनियममा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-३ । सञ्चालकको पारिश्रमिक र भत्ता । ४. सञ्चालकको पारिश्रमिक र भत्ता : (१) प्रत्येक सञ्चालकले बैठकमा उपस्थित भै भाग लिएबापत पाउने पारिश्रमिक विनियममा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । (२) काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर तत्काल बसोबास गर्ने व्यक्ति सञ्चालकमा नियुक्ति भएमा सो सञ्चालकले बोर्डको बैठकमा भाग लिँदा वा समितिको काममा आउँदा जाँदा विनियममा व्यवस्था भए बमोजिम दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउनेछ । परिच्छेद-४ । बोर्डको बैठक र बैठकको कार्यविधि । ५. बोर्डको बैठक : बोर्डको बैठक बोर्डको अध्यक्षले तोकेको समय र स्थानमा बस्नेछ र यस्तो बैठक वर्षको ६ पटक भन्दा कम हुने छैन । ६. बैठकको कार्यविधि : (१) बोर्डको बैठक हुने लिखित सूचना र बैठकमा छलफल हुने कार्यसूची बैठक हुने अठचालिस घण्टा अगावै प्रत्येक सञ्चालकलाई दिनु पर्नेछ । (२) बैठक बस्दा बोर्डले कार्यसूचीमा परेका विषयमा मात्र छलफल गर्नेछ । (३) कुनै सञ्चालकले कार्यसूची बाहिरको विषयमा छलफल गर्ने आग्रह गरेमा उपस्थित सबै सञ्चालकहरूको सम्मति भएमा छलफल गर्न सकिनेछ । ७. निर्णय पुस्तिका राख्ने : समितिले बोर्डको निर्णय र साधारण सभाको निर्णयलाई छुट्टाछुट्टै निर्णय पुस्तिकामा लिखित रूपमा जनाई राख्नु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । कर्मचारीको नियुक्ति, सेवाको शर्त र पारिश्रमिक । ८. चौथो संशोधनद्वारा खारेज । ९. पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त : (१) कर्मचारीको पारिश्रमिक र यस नियमावलीमा लेखिएदेखि बाहेक सेवाका अन्य शर्तहरू विनियममा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।
राष्ट्रिय समाचार समिति नियमावली २०४१ (National News Agency Regulation, 1984)

परिच्छेद-५ । कर्मचारीको नियुक्ति, सेवाको शर्त र पारिश्रमिक । ८. चौथो संशोधनद्वारा खारेज । ९. पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त : (१) कर्मचारीको पारिश्रमिक र यस नियमावलीमा लेखिएदेखि बाहेक सेवाका अन्य शर्तहरू विनियममा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । (२) कुनै कर्मचारीले काम गरी पकाएको पारिश्रमिक निज जुनसुकै व्यहोराबाट समितिको नोकरीबाट अलग भए पनि निजले पाउनेछ । तर, । समितिको रकम असूल उपर गरी लिनु पर्ने रहेछ भने निजले पाउने रकममा सो कटाई बाँकी रहेको रकम मात्र निजलाई दिइनेछ । १०. टाइम स्केल : टाइम स्केल अनुसार पारिश्रमिक पाउने पदमा नयाँ नियुक्ति हुने वा नियुक्ति भएको कर्मचारीले टाइम स्केलको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनेछ । ११. ग्रेड वृद्धि : नयाँ भर्ना वा बढुवा भएको कर्मचारीले भर्ना वा बढुवा भएको एक आर्थिक वर्षको अवधि पूरा गरी सकेपछि ग्रेड पाउनेछ । १२. एफिसियन्सी वारपार गर्ने : कुनै कर्मचारीको एफिसियन्सी वारपार गर्नको निमित्त चाहिने योग्यता, निपुणता, अनुभव र सेवाको यथार्थ विवरण अख्तियारवाला समक्ष शाखा प्रमुखले लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ । तर महाप्रबन्धकको सिफारिस नभई अधिकृत तहको कर्मचारीले एफिसियन्सी वारपार गरेको मानिने छैन । १२क. दोस्रो संशोधनद्वारा थप भई चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । समितिको सेवामा पुनः कायम भएपछि पूरा तलब भत्ता पाउने : कुनै कर्मचारीलाई समितिको सेवाबाट हटाउन वा बर्खास्त गर्न दिइएको आदेश कुनै अदालत वा अधिकारीको निर्णयले रद्द भई सो कर्मचारी समितिको सेवामा पुनः कायम भएमा सेवाबाट हटाइएको वा बर्खास्त गरिएको मितिदेखि पुनः कायम भएको मितिसम्मको पूरा तलब भत्ता र तलब वृद्धि पाउने भए तलब वृद्धि समेत निजले पाउनेछ । १२ख. चौथो संशोधनद्वारा थप । निलम्बन भएमा पाउने तलब भत्ता : कुनै कर्मचारी समितिको कामको सिलसिलामा भएको कारबाहीको फल स्वरुप निलम्बन भएमा सो निलम्बनको अवधिभर निजले आफ्नो तलब भत्ताको आधा मात्र पाउनेछ । तर लागेको आरोप प्रमाणित नभई निजले सफाई पाएमा निलम्बन रहेको अवधिमा आधा तलब भत्ता पाएको भए सो कट्टी गरी र नपाएको भए पूरै तलब भत्ता र तलब वृद्धि पाउने भए सो समेत पाउनेछ । कसुरदार ठहरिएमा निलम्बन भएको मितिदेखिको बाँकी तलब भत्ता पाउने छैन । परिच्छेद-६ । विदा सम्बन्धी व्यवस्था । १३. स्वीकृति नलिई विदा बस्न नहुने : (१) विदाको स्वीकृति नलिई कुनै पनि कर्मचारीले कार्यालयमा अनुपस्थित हुनु हुँदैन । १४. विदा नलिई गयल हुने कर्मचारी उपर कारबाही गर्ने : विदा स्वीकृत नगराई वा विदा अस्वीकृत भएपछि कुनै कर्मचारी कार्यालयमा अनुपस्थित भएमा सो कर्मचारीलाई गयल गरी तलब कट्टा वा अन्य सजाय गर्न सकिनेछ । १५. विदा अधिकारको कुरा होइन : विदा अधिकारको कुरा होइन, सहुलियत मात्र हो । १६. स्वीकृति बेगर काम गर्न नहुने : विदा बसेका कर्मचारीले विदा बाँकी छँदै विदा दिने अधिकारीको स्वीकृति नलिई कार्यालयमा हाजिर भई काम गर्नु हुँदैन । १७. स्वीकृति बेगर इलाका छाड्न नहुने : विदा बसेको बखत कर्मचारीले आफूले काम गरेको इलाका छाड्न परेमा सोको पनि पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । १८. विदा दिने अधिकारी : (१) देहायका पदका कर्मचारीलाई देहायका अधिकारीले विदा दिन सक्नेछ :- । (क) समितिको अधिकृत स्तरीय र सहायक स्तरीय कर्मचारीहरूको विदाको स्वीकृति महाप्रबन्धकले ।
राष्ट्रिय समाचार समिति नियमावली २०४१ (National News Agency Regulation, 1984)

१८. विदा दिने अधिकारी : (१) देहायका पदका कर्मचारीलाई देहायका अधिकारीले विदा दिन सक्नेछ :- । (क) समितिको अधिकृत स्तरीय र सहायक स्तरीय कर्मचारीहरूको विदाको स्वीकृति महाप्रबन्धकले । (ख) महाप्रबन्धकको विदाको स्वीकृति बोर्डको अध्यक्षले । (ग) कार्यकारिणी अध्यक्ष भएमा सो अध्यक्षको विदाको स्वीकृति नेपाल सरकार, सञ्चार मन्त्रालयले । (२) महाप्रबन्धकले भैपरि आउने विदा आफै जनाई लिन सक्नेछ । (३) महाप्रबन्धकले विदा स्वीकृति गर्ने अधिकार आफूभन्दा मुनिका कुनै अधिकृतलाई सुम्पन सक्नेछ । १९. विदाको किसिम र विदा स्वीकृत गर्ने तरीका : कर्मचारीले पाउने विदाको किसिम र विदा स्वीकृति गर्ने तरीका विनियममा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-७ । दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । परिच्छेद-८ । आचरण । २७. हाजिरी : कर्मचारीले कार्यालयमा रुजु हाजिर भई प्रत्येक दिन साधारणतया सात घण्टा काम गर्नु पर्नेछ । २८. समय पालन र नियमितता : कर्मचारीले समितिबाट निर्धारित समयमा नियमित रूपले आफ्नो कार्यालयमा हाजिर हुनु पर्दछ र पहिले विदाको निकासा नलिई कार्यालयमा अनुपस्थित हुनु हुँदैन । २९. अन्यत्र काम गर्न नहुने : समितिको काममा हानी नोक्सानी हुने गरी कुनै पनि कर्मचारीले अन्यत्र कुनै काम गर्न हुँदैन । ३०. व्यापार व्यवसाय, इत्यादि : (१) कर्मचारीले समितिको स्वीकृति बेगर कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न, फर्मको हिस्सेदार हुन वा अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी स्वीकार गर्न हुँदैन । तर सहायक चौथो तह वा सो सरह र सो भन्दा मुनिका कर्मचारीहरूको हकमा यो बन्देज लागू हुने छैन । (२) समितिको स्थायी कर्मचारीले पत्र-पत्रिका सञ्चालन गर्न वा पत्र-पत्रिका वा विदेशी समाचार समितिको प्रतिनिधि भै काम गर्न हुँदैन । (३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर्मचारीले साहित्यिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक वा कलात्मक ढङ्गको कार्य गर्न सक्नेछ । ३१. आचरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : समितिका कर्मचारीले लोक सेवा आयोगद्वारा स्वीकृत सामान्य सिद्धान्तमा उल्लेख भएको अन्य आचरण सम्बन्धी सिद्धान्तलाई पनि पालन गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-९ । अवकाश, उपदान र सञ्चयकोष । ३२. तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । अनिवार्य अवकाश : (१) कुनै कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष पूरा भएपछि पाँचौ संशोधनद्वारा झिकिएको । निजलाई समितिको नोकरीबाट अवकाश दिइनेछ । स्पष्टीकरण : यस नियमको प्रयोजनको निमित्त कर्मचारीको उमेर देहाय बमोजिम हिसाब गरिनेछ:- । (क) नोकरीमा प्रवेश गरेको बेलामा निजले पेश गरेको शैक्षिक संस्थाको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्म दिन वा वर्षबाट हुन आएको उमेर, । (ख) त्यस्तो रेकर्ड नभएमा निजले नोकरीमा प्रवेश गरेको बेलामा व्यक्तिगत विवरणमा लेखिएको जन्म दिन वा वर्षबाट हुन आएको उमेर । (२) बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका कुनै कर्मचारीलाई समितिले चाहेमा नोकरीबाट अवकाश दिन सक्नेछ । ३३. तेस्रो संशोधनद्वारा खारेज । ३३. । ३४. अवकाश सहुलियत : कुनै कर्मचारी बहाल रहेको पद समितिलाई आवश्यक नभएको कारणले खारेज गर्नु पर्ने भएमा समितिले त्यस्तो पदमा काम गरेका कर्मचारीलाई एक महिनाको थप तलब दिई अवकाश दिन सक्नेछ । ३५. उपदान : पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा गर्ने कर्मचारीले समितिको सेवा छाड्दा पाउने उपदान सम्बन्धी व्यवस्था विनियममा तोके बमोजिम हुनेछ ।
राष्ट्रिय समाचार समिति नियमावली २०४१ (National News Agency Regulation, 1984)

३५. उपदान : पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा गर्ने कर्मचारीले समितिको सेवा छाड्दा पाउने उपदान सम्बन्धी व्यवस्था विनियममा तोके बमोजिम हुनेछ । ३६. कर्मचारी सञ्चय कोष : समितिले स्थायी कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिकबाट दश प्रतिशत सञ्चय कोष कट्टा गरी त्यसमा समितिको तर्फबाट शतप्रतिशत रकम थप समेत गरी कर्मचारी सञ्चयकोषमा जम्मा गरी दिनेछ । परिच्छेद-१० । विविध । ३७. कल्याणकारी बीमा : कुनै कर्मचारीको नोकरी अवधिमा मृत्यु भएमा अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई बीस हजार रूपैयाँ, सहायक स्तरको कर्मचारीलाई बाह्र हजार रूपैयाँ र पियन वा सो सरहलाई दश हजार रूपैयाँ कल्याणकारी बीमा स्वरूप एक मुष्ट निजले इच्छाएको व्यक्तिलाई दिइनेछ । तर कुनै कर्मचारीको बहाल टुटी सकेपछि मृत्यु भएमा त्यस्तो रकम दिइने छैन । ३८. कर्मचारीको सबै समय समितिको अधीन हुने : (१) यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक कर्मचारीको सबै समय समितिको अधीन हुनेछ र जुनसुकै समयमा पनि निजलाई समितिको काममा लगाउन सकिनेछ । (२) कर्मचारीले समितिबाट निर्धारित समयमा समितिको कार्यालयमा हाजिर हुनु पर्छ र कार्यालय प्रमुखले मनासिब ठानेमा तोकिएको समयभन्दा १५ मिनेट सम्म ढिला गरी आएमा पनि महिनाको तीन पटक सम्म हाजिर गर्न दिन सक्नेछ । ३९. राजीनामा : कुनै कर्मचारीले समितिको सेवाबाट राजीनामा गर्न चाहेमा समितिमा आफ्नो राजीनामा आफूले सेवाबाट अलग हुन चाहेको मितिभन्दा कम-से-कम १५ दिन अगाडि नै पेश गर्नु पर्नेछ । सो राजीनामा अख्तियारवालाबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ । ४०. कार्यालय निरीक्षण गर्नु पर्ने : महाप्रबन्धकले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा घटीमा दुई पटक आफ्नो अन्तर्गतको कार्यालयको आफैले वा अन्य कुनै अधिकृतद्वारा निरीक्षण गर्नु गराउनु पर्छ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कार्यालयको निरीक्षण गर्दा जिन्सी माल सामानहरूको समेत निरीक्षण गर्नु गराउनु पर्नेछ । ४१. खारेजी : राष्ट्रिय समाचार समिति नियमावली, २०२१ खारेज गरिएको छ ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोग नियमावली २०७९ (National Inclusive Commission Regulation, 2022)

राष्ट्रिय समावेशी आयोग नियमावली, २०७९ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०७९ । ०३ । २७ । राष्ट्रिय समावेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा २३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रिय समावेशी आयोगले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "राष्ट्रिय समावेशी आयोग नियमावली, २०७९" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "उजुरी" भन्नाले यस नियमावली बमोजिम आयोगमा पर्न आएको वा आयोगले सङ्कलन गरेको उजुरी सम्झनु पर्छ । (ख) "ऐन" भन्नाले राष्ट्रिय समावेशी आयोग ऐन, २०७४ सम्झनु पर्छ । (ग) "कार्यालय" भन्नाले आयोगको केन्द्रीय कार्यालय तथा प्रदेश स्तरीय कार्यालय सम्झनु पर्छ । (घ) "कार्यालय प्रमुख" भन्नाले आयोगको हकमा सचिव र प्रदेश स्तरीय कार्यालयको हकमा त्यस्तो कार्यालयको कार्यालय प्रमुख सम्झनु पर्छ । (ङ) "दर्ता किताब" भन्नाले नियम ६ बमोजिमको उजुरी दर्ता किताब सम्झनु पर्छ । (च) "सचिव" भन्नाले आयोगको सचिव सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । आयोगको कार्य विभाजन । ३. आयोगको कार्य विभाजन: (१) आयोगको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको कामको बाँडफाँट तथा कार्य विभाजन आयोगको बैठकले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कामको बाँडफाँट र कार्य विभाजन गर्दा अध्यक्ष वा सदस्यले एकल वा संयुक्त रुपमा सम्पादन गर्ने गरी निजको विज्ञता, कार्यक्षेत्र एवं रुचिको आधारमा गर्नु पर्नेछ । (३) कुनै सदस्य अनुपस्थित भएको अवस्थामा निजलाई तोकिएको कार्य अध्यक्ष वा निजले तोकेको अन्य सदस्यले गर्नेछ । (४) आयोगले कुनै सदस्यको पद रिक्त रहेको अवस्थामा आयोगको काम कारबाही बहाल रहेका सदस्यले सम्पादन गर्ने गरी कार्य विभाजन गर्नेछ । (५) यस नियम बमोजिम गरिएको कार्य विभाजनमा आयोगले आवश्यकता अनुसार हेरफेर वा परिमार्जन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-३ । उजुरी सङ्कलन सम्बन्धी व्यवस्था । ४. उजुरी सङ्कलन गर्ने: (१) आयोगले खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तकृत तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णालीमा बसोबास गर्ने तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरूद्ध उजुरी सङ्कलन गर्नेछ । (२) आयोगले उपनियम (१) बमोजिम उजुरी सङ्कलन गर्दा देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ:- । (क) उपनियम (१) मा उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अधिकार कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन गरी त्यस्तो वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्था पहिचान गरी त्यस्तो व्यक्ति वा संस्था विरूद्ध अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा उजुरीको रूपमा लिपिबद्ध गर्ने, । (ख) खण्ड (क) बमोजिम अनुगमन गर्दाका बखत जुनसुकै माध्यमबाट प्राप्त भएका तत् सम्बन्धी उजुरी सङ्कलन गर्ने, । (ग) खण्ड (क) मा उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अधिकार उल्लङ्घन गरेको विषय विद्युतीय, छापा, अन्य सञ्चार माध्यम वा अन्य कुनै माध्यमबाट आयोगको जानकारीमा आएमा त्यस विषयमा तथ्य यकिन गरी अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा उजुरीको रूपमा लिपिबद्ध गर्ने ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोग नियमावली २०७९ (National Inclusive Commission Regulation, 2022)

(ग) खण्ड (क) मा उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अधिकार उल्लङ्घन गरेको विषय विद्युतीय, छापा, अन्य सञ्चार माध्यम वा अन्य कुनै माध्यमबाट आयोगको जानकारीमा आएमा त्यस विषयमा तथ्य यकिन गरी अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा उजुरीको रूपमा लिपिबद्ध गर्ने । (३) आयोगले उपनियम (२) बमोजिम उजुरी सङ्कलन गर्दा कुनै जानकारी माग गरेमा सो सम्बन्धमा जानकारी दिन सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम आयोगले माग गरेको जानकारी उपलब्ध नगराएमा वा जानकारी दिन इन्कार गरेमा आयोगले त्यस्तो निकायको प्रमुख र सम्बन्धित अधिकारीलाई विभागीय कारबाहीका लागि लेखी पठाउन सक्नेछ । ५. उजुरी दिन सक्ने: (१) नियम ४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो नियमको उपनियम (१ मा उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरूद्ध उजुरी दिन चाहने व्यक्तिले अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा आयोगमा आफैँ उपस्थित भई वा हुलाक, विद्युतीय वा अन्य कुनै माध्यमद्वारा उजुरी दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सम्बन्धित व्यक्ति आफैँ आयोगमा उपस्थित भई दिएको उजुरी अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा नभएमा आयोगले त्यस्तो ढाँचामा लिपिबद्ध गराउन सक्नेछ । (३) यस नियमावली बमोजिम उजुरी दिँदा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन । (४) उपनियम (१) बमोजिम हुलाक, विद्युतीय वा अन्य कुनै माध्यमद्वारा प्राप्त उजुरी भए अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा नभए पनि त्यस्तो उजुरी दर्ता गर्न सकिनेछ । ६. उजुरी दर्ता गर्ने: (१) आयोगले नियम ४ बमोजिम सङ्कलित तथा नियम ५ बमोजिम प्राप्त उजुरी अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा उजुरी दर्ता किताबमा दर्ता गर्नेछ । (२) नियम ५ को उपनियम (१) सम्बन्धित व्यक्ति आफैँ आयोगमा उपस्थित भई उजुरी दिएकोमा त्यस्तो उजुरी दर्ता गरेपछि सोको निस्सा उजुरीकर्तालाई दिनु पर्नेछ । ७. सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने: नियम ६ बमोजिम दर्ता भएका उजुरी उपर आवश्यक छानबिन तथा तहकिकात गर्न आयोगले सम्बन्धित निकायमा उजुरीको विवरण सहित सिफारिस गरी पठाउनु पर्नेछ । ८. उजुरी तामेलीमा राख्न सक्ने: (१) आयोगमा प्राप्त वा सङ्कलित उजुरी, जानकारी वा सो सम्बन्धी विषय तथ्यहीन वा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएमा आयोगले सोको कारण खुलाई त्यस्तो उजुरी, जानकारी वा विषय जुनसुकै बखत तामेलीमा राख्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम उजुरी तामेलीमा राखिएकोमा आयोगले सोको जानकारी पन्ध्र दिनभित्र अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित उजुरीकर्तालाई दिनु पर्नेछ । तर प्रारम्भिक रूपमा नै झुटो वा काल्पनिक देखिएको उजुरीका सम्बन्धमा उजुरीकर्तालाई जानकारी दिन आयोग बाध्य हुने छैन । ९. गोप्य राख्नु पर्ने: (१) नियम ५ बमोजिम उजुरी दिँदा उजुरीकर्ताले आफ्नो नाम, ठेगाना तथा अन्य परिचयात्मक विवरण गोप्य राखी पाउन अनुरोध गरेमा आयोगले त्यस्तो उजुरीकर्ताको नाम गोप्य राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको उजुरीकर्ताको उजुरी सम्बन्धमा कुनै निकायमा पत्राचार गर्दा समेत त्यस्तो उजुरीकर्ताको गोपनीयता भङ्ग नहुने गरी गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था । १०. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोग नियमावली २०७९ (National Inclusive Commission Regulation, 2022)

(२) उपदफा (१) बमोजिमको उजुरीकर्ताको उजुरी सम्बन्धमा कुनै निकायमा पत्राचार गर्दा समेत त्यस्तो उजुरीकर्ताको गोपनीयता भङ्ग नहुने गरी गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था । १०. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । त्यसरी कर्मचारी उपलब्ध गराउँदा आयोगको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित काम गर्ने दक्षता र क्षमता भएको कर्मचारी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) आयोगको कामसँग सम्बन्धित विशेष क्षमता भएको कर्मचारी आवश्यक परेको तर त्यस्तो कर्मचारी आयोगमा नभएमा आयोगले त्यस्तो कर्मचारी काजमा खटाइ दिन नेपाल सरकार समक्ष माग गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम माग भएमा नेपाल सरकारले काजमा खटाउनेछ । ११. सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) अध्यक्षको सामान्य निर्देशन र नियन्त्रणमा रही सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) आयोगको प्रशासनिक प्रमुख भई कार्य गर्ने, । (ख) आयोगको आर्थिक प्रशासन सञ्चालन तथा नियन्त्रण गर्ने, गराउने, । (ग) आयोगमा प्राप्त हुन आएका उजुरी दर्ता गर्ने तथा दर्ता गर्न नमिल्ने भए दरपीठ गर्ने, । (घ) आयोग बैठकमा छलफलको लागि पेस गर्नु पर्ने कार्यसूची तयार गर्ने, । (ङ) आयोगको बैठक सुचारु रूपमा सञ्चालन गर्न अन्य आवश्यक कार्य गर्ने, । (च) आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (छ) आफू मातहतका कर्मचारीलाई कार्य विवरणको आधारमा कामको बाँडफाँट गर्ने, । (ज) आयोगको काम कारबाहीको प्रभावकारिता र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिको लागि तालिम, गोष्ठी, कार्यशाला लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (झ) आयोगको कामसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने र प्रतिवेदनको कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य गर्ने, । (ञ) आयोगको कामसँग सम्बन्धित विषयका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग आवश्यक सम्पर्क र समन्वय गर्ने, गराउने, । (ट) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह एवं अन्तर्गतका कार्यालय, नागरिक समाज र अन्य सम्बद्ध निकायहरूसँग आयोगको तर्फबाट सम्पर्क, सम्बन्ध र समन्वय कायम गर्ने, गराउने, । (ठ) आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने, गराउने, । (ड) कार्यालयको कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ढ) आयोगको योजना, कार्यक्रम र बजेट तयार गर्ने, । (ण) आयोगको काम कारबाही प्रभावकारिता र सुधारका लागि सरोकारवालाले उठाएको विषय अध्ययन गरी आफैँले निकासा दिनु पर्ने विषयमा आफैँले र आयोगमा पेस गर्नु पर्ने विषय आयोगमा पेस गर्ने, । (त) आयोगले गर्ने काम कारबाहीको सम्बन्धमा सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (थ) आयोगको सहभागितामा अन्य निकायसँग सहकार्य गरी सञ्चालन गरिएका कार्यमा समन्वय गर्ने, गराउने, । (द) कार्यालयको कार्य जिम्मेवारी अनुसार कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार काज खटाउने । (२) यस नियम बमोजिम सचिवले आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये कुनै अधिकार आयोगको अधिकृतस्तरको कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । १२. प्रदेश कार्यालय प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार: आयोगको निर्देशनमा रही प्रदेश कार्यालय प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोग नियमावली २०७९ (National Inclusive Commission Regulation, 2022)

(२) यस नियम बमोजिम सचिवले आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये कुनै अधिकार आयोगको अधिकृतस्तरको कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । १२. प्रदेश कार्यालय प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार: आयोगको निर्देशनमा रही प्रदेश कार्यालय प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) आयोगबाट अधिकार प्रत्यायोजन भए बमोजिम अध्ययन, अनुसन्धान, सचेतनामूलक कार्यक्रम, अनुगमन लगायतका काम गर्ने, । (ख) आयोगबाट अधिकार प्रत्यायोजन भएमा नियम ४ बमोजिम उजुरी सङ्कलन गर्ने र आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने, । (ग) प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक महिनाभित्र कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी आयोगमा पठाउने, । (घ) आयोग तथा सचिवले समय समयमा दिएका आदेश वा निर्देशनको पालना गर्ने, गराउने । १३. विशेषज्ञको सेवा लिने: (१) ऐनको दफा ५ बमोजिम आयोगले विशेषज्ञको सेवा लिँदा आवश्यक पर्ने विशेषज्ञको सूची तयार गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचीबाट आयोगले प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम विशेषज्ञको सेवा लिनेछ । (३) आयोगले विशेषज्ञको सेवा लिँदा एक वा सोभन्दा बढि विशेषज्ञबाट वा संस्थागत रूपमा लिन सक्नेछ । (४) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो सूचीमा नरहेकै कारणबाट सम्बन्धित विशेषज्ञको सेवा लिन बाधा पर्ने छैन । परिच्छेद-५ । अध्ययन, अनुसन्धान तथा कार्यक्रम सञ्चालन । १४. अध्ययन अनुसन्धान गर्ने: (१) आयोगले खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णालीमा बसोबास गर्ने तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्गको समग्र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थितिको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, गराउनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको अध्ययन तथा अनुसन्धानको आधारमा आयोगले सम्बन्धित समुदाय एवं ती समुदायको कला, संस्कृति, भाषाको संरक्षण वा जगेर्ना गर्न अवलम्बन गरिनु पर्ने नीति, सञ्चालन गर्नु पर्ने कार्यक्रम तथा अन्य विषयका सम्बन्धमा सिफारिस गर्नेछ । (३) आयोगले खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णालीमा बसोबास गर्ने तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रममा भएको त्यस्तो वर्ग वा समुदायको अधिकार संरक्षण र प्रवर्धन सम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन र अनुसन्धान गर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिमको अध्ययनको आधारमा आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई प्रचलित नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, प्रचलित कानून तथा नीतिहरुमा परिमार्जन गर्न वा नयाँ नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सिफारिस गर्न सक्नेछ । (५) यस नियम बमोजिम गरिएको सिफारिसको कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा आयोगले नियमित रुपमा अनुगमन गर्नेछ । १५. समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने: (१) आयोगले ऐन वा यस नियमावली बमोजिम अध्ययन वा अनुसन्धान गर्ने कार्यको लागि समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम समिति वा कार्यदल गठन गर्दा आवश्यकता अनुसार विज्ञ समेत रहने गरी गठन गर्न सक्नेछ ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोग नियमावली २०७९ (National Inclusive Commission Regulation, 2022)

१५. समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने: (१) आयोगले ऐन वा यस नियमावली बमोजिम अध्ययन वा अनुसन्धान गर्ने कार्यको लागि समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम समिति वा कार्यदल गठन गर्दा आवश्यकता अनुसार विज्ञ समेत रहने गरी गठन गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम समिति वा कार्यदल गठन गर्दा त्यस्तो समितिको कार्यक्षेत्रगत सर्त तथा कार्यविधि समेत तोक्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम गठन भएको समिति वा कार्यदलको संयोजक तथा सदस्यले प्रचलित कानून बमोजिमको भत्ता र सुविधा पाउने छन् । १६. अध्ययन वा अनुसन्धान गर्न अनुरोध गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारको निकाय वा कुनै सरकारी सङ्गठित संस्थाले सम्बन्धित विषयमा अध्ययन वा अनुसन्धान गर्न आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ । त्यसरी अनुरोध गर्दा अध्ययन वा अनुसन्धान गर्नका लागि आवश्यक पर्ने बजेट समेत पठाउनु पर्नेछ । (२) आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको विषयमा अध्ययन वा अनुसन्धान गर्न कुनै सार्वजनिक निकायलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ । १७. कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने: (१) आयोगले खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णालीमा बसोबास गर्ने तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्गको अधिकार संरक्षण र प्रवर्धन गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित वर्गको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी प्राथमिकता निर्धारण गरी सञ्चालन गर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा आयोगले सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गर्न सक्नेछ । (४) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी अन्य मापदण्ड प्रचलित कानूनको अधीनमा रही आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-६ । विविध । १८. समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्ने: आयोगले उपयुक्त ठहर्‍याएका विषयहरूमा अध्ययन, अनुसन्धान लगायतका अन्य प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्न सरकारी वा गैर सरकारी संस्था वा नागरिक समाजसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्नेछ । १९. अभिलेख सुरक्षित राख्नु पर्ने: आयोगमा परेका उजुरी तथा त्यस्ता उजुरी उपरको निर्णय लगायतका कागजातको अभिलेख आयोगमा सुरक्षित तवरले राख्नु पर्नेछ । २०. अनुगमन र मूल्याङ्कन: (१) आयोगले आफूले सञ्चालन गरेको काम वा आयोगको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सम्बन्धित निकायबाट सम्पादन भएको काम कारबाहीको सम्बन्धमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न आयोगले सदस्य, कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी वा विज्ञ सहितको टोली खटाउन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको टोलीले आयोगमा प्रतिवेदन पेस गरेपछि त्यस्तो प्रतिवेदन आयोगको बैठकमा पेस गरिनेछ । २१. विभागीय कारबाहीका लागि लेखी पठाउने: (१) आयोगले नियम ४ को उपनियम (४) बमोजिम लेखी पठाउँदा देहाय बमोजिम लेखी पठाउनु पर्नेछ:- । (क) राजनैतिक नियुक्ति हुने पदाधिकारीका हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समक्ष, । (ख) सरकारी कर्मचारीका हकमा सम्बन्धित अख्तियारवाला समक्ष, ।