chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(२) समानान्तर अधिकारक्षेत्र भएको विषयमा अदालतमा दर्ता गर्न ल्याइएको निवेदनको औचित्य पुष्टि नगरिएको अवस्थामा रिट निवेदन दर्ता गरिने छैन । (३) उपनियम (१) बमोजिम खुलाइएको विवरण पछि मुद्दा कारबाही गर्दै जाँदा झुट्टा वा गलत देखिन आएमा त्यस्तो निवेदन निष्प्रभावी हुनेछ । ४४. सार्वजनिक सरोकार सम्बन्धी विवादको अभिलेख राख्नु पर्ने: अदालतमा दर्ता भई विचाराधीन रहेको र अन्तिम भइसकेका सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित विवादको छुट्टै अभिलेख अद्यावधिक रुपमा राख्नु पर्नेछ । ४५. इजलास समक्ष पेस गर्नु पर्ने: (१) नियम ३२ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम प्राप्त सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादसम्बन्धी निवेदनउपर आवश्यक जाँच गर्दा यस परिच्छेद बमोजिम रीत पुगेको देखिएमा सो निवेदन सम्बन्धित अधिकारीले दर्ता गरी एक न्यायाधीशको इजलास समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पेस हुन आएको निवेदनमा सुनुवाइ गरी इजलासले देहायका प्रारम्भिक प्रश्नहरूउपर विचार गरी कारण देखाउ आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा आदेश गर्नेछ :- । (क) निवेदनको विषयवस्तुमाथि सर्वसाधारण वा कुनै समुदायको वास्तविक सरोकार रहे नरहेको, । (ख) निवेदनको विषयमा निवेदकको सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार भए नभएको, । (ग) निवेदकले उल्लेख गरे बमोजिम संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न निरूपण गर्नु पर्ने देखिए नदेखिएकाे । (३) नियम ३२ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक हक वा सरोकार निहित रहेको कुनै विषयमा कुनै काम कारबाही भएको वा हुन लागेको कारणबाट सर्वसाधारण जनतालाई गम्भीर असर परेको वा पर्न लागेको भन्ने कुनै माध्यमबाट अदालतलाई कुनै पत्र, अनुरोध, प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएमा र त्यस्तो पत्र, अनुरोध, प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक विवादको रूपमा ग्रहण गरी प्रधान न्यायाधीशले आदेश दिएमा सम्बन्धित अधिकारीले दर्ता गरी एक न्यायाधीशको इजलाससमक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । ४६. अन्य निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ: (१) नियम ३२ बमोजिम परेको सार्वजनिक सरोकारको विवाद तथा नियम ३३ बमोजिम परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन बाहेकका अन्य निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दा अदालतको विचारमा जिकिर उचित र कानूनसङ्गत देखिएमा माग गरिए बमोजिमको आदेश जारी नहुनु पर्ने कुनै कारण भए निश्चित म्यादभित्र लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुन प्रत्यर्थीको नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्नु पर्नेछ । अन्तरिम आदेशसमेत माग भएकोमा सो सम्बन्धमा अनिवार्य रूपमा बोल्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम आदेश गर्दा कुनै प्रत्यर्थीको निवेदकले उठाएको विषयसँग कुनै सम्बन्ध देखिन नआएमा वा विपक्षी कायम गर्न उपयुक्त र व्यावहारिक नदेखिएमा त्यस्तो प्रत्यर्थीको नाममा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी नगर्न सक्नेछ । तर लिखित जवाफबाट विपक्षी कायम गर्नु पर्ने देखिएमा कायम गर्न बाधा पर्ने छैन । (३) उपनियम (१) बमोजिम जारी भएको कारण देखाउ आदेशमा निर्धारित म्यादभित्र प्रत्यर्थीले अनुसूची-३ बमोजिम दस्तुर सहित अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्नु पर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

तर लिखित जवाफबाट विपक्षी कायम गर्नु पर्ने देखिएमा कायम गर्न बाधा पर्ने छैन । (३) उपनियम (१) बमोजिम जारी भएको कारण देखाउ आदेशमा निर्धारित म्यादभित्र प्रत्यर्थीले अनुसूची-३ बमोजिम दस्तुर सहित अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्नु पर्नेछ । ४७. अर्को पक्षलाई संलग्न गराउन र बुझ्न सक्ने: (१) कसैले कुनै निवेदनमा आफूलाई प्रत्यर्थी बनाएको वा सरोकार रहेको कुरा कुनै बेहोराले थाहा पाई सुनुवाइमा संलग्न भई पुर्पक्ष गर्न अनुमति पाउँ भनी आधार र कारणसहित निवेदन दिएमा र सो बेहोरा उचित र मनासिब देखेमा अदालतले निजलाई सुनुवाइमा संलग्न हुने अनुमति दिन सक्नेछ । तर त्यसरी सरोकार देखाई अनुमति पाएको व्यक्तिले पेसी हटाउन पाउने छैन । (२) निवेदकले प्रत्यर्थी बनाएको व्यक्ति बाहेक अरू कुनै व्यक्तिले निवेदनको विषयसँग आफ्नो पनि हक वा स्वार्थ गाँसिएको हुँदा कारबाहीमा सरिक हुन पाउँ भनी आधार र कारण सहित निवेदन दिएमा र निवेदनको बेहोरा उचित र मनासिब देखिएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई कारबाहीमा संलग्न गराउन र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (३) कुनै निवेदनमा प्रत्यर्थीबाहेक अन्य व्यक्ति वा निकायलाई बुझ्न आवश्यक देखिएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्ति वा निकायलाई उपस्थित गराई बुझ्न सक्नेछ । ४८. सारसंक्षेप पेस गर्नु पर्ने: अदालतमा निवेदन वा लिखित जवाफ दिँदा तीनभन्दा बढी पृष्ठको भएमा निवेदकले निवेदनको संक्षिप्त बेहोरा, संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्न तथा माग गरिएको उपचार र प्रत्यर्थीले विवादित प्रश्नमा आफ्नो बेहोरा खुलाई दुई पृष्ठमा नबढाई स्पष्ट भाव आउने गरी सारसंक्षेप तयार गरी पेस गर्नु पर्नेछ । ४९. अन्तरिम आदेश सम्बन्धी व्यवस्था: (१) निवेदकले कुनै निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नभएसम्मका लागि निजले माग दाबी लिएको कुनै विषय यथास्थितिमा नराखेमा त्यस्तो निवेदनको माग दाबी निरर्थक हुने बेहोरा खुलाई अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भनी माग गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश माग गरेमा पक्षलाई अपूरणीय क्षति हुने अवस्था देखेमा वा मौलिक हक वा कानूनी व्यवस्थाको गम्भीर उल्लङ्घन भएको देखिएमा वा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले उचित र आवश्यक देखेमा अदालतले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ:- । (क) कुनै खास अवधिसम्म वा निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मको लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न, । (ख) छलफलको लागि अर्को पक्षलाई झिकाइएकामा छलफलबाट टुङ्गो नलागेसम्मको लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न, । (ग) अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफल गर्न अर्को पक्ष झिकाउने आदेश गरी दुवै पक्षको छलफल सुनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न, । (घ) एक पक्षीय सुनुवाइ गरी जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि अर्को पक्ष झिकाउने आदेश गर्न, । (ङ) अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफल हुँदा आफ्नो हितमा अन्तरिम आदेश जारी भएको कारणले निवेदनको अन्तिम निर्णय पश्चात् अर्को पक्षलाई क्षति पुगेको अवस्थामा प्रचलित कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति व्यहोर्ने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेमा सर्त सहितको अन्तरिम आदेश जारी गर्न । (३) उपनियम (२) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्दा अदालतले अन्य उचित र आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(३) उपनियम (२) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्दा अदालतले अन्य उचित र आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (४) अन्तरिम आदेश जारी गर्न वा नगर्न छलफलको लागि पेस भएको निवेदनको विषयमा लिखित जवाफ परिसकेको र अङ्ग पुगिसकेको देखिएको अवस्थामा अदालतले सो विषयमा अन्तिम सुनुवाइ गर्न सक्नेछ । (५) उपनियम (२) को खण्ड (क) बमोजिम कुनै खास अवधिसम्मको लागि जारी गरिएको अन्तरिम आदेश सो आदेशमा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि स्वतः रद्द भएको मानिनेछ । (६) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने सम्बन्धमा छलफल गराउन अर्को पक्ष झिकाउने गरी आदेश भएकोमा निवेदकको कारणबाट सो दिन छलफल हुन नसकेमा तत्पश्चात् सो अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । (७) यस नियम बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा कुनै पक्षको निवेदन परी वा अदालत आफैँलाई सो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छैन भन्ने लागेमा अदालतले जुनसुकै बखत उक्त अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्न सक्नेछ । (८) यस नियम बमोजिम जारी भएको अन्तरिम आदेश निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि स्वतः रद्द भएको मानिनेछ । (९) यस नियम बमोजिम अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा वा अन्तरिम आदेश गर्न अस्वीकार गर्दा त्यसको कारण खुलाउनु पर्नेछ । ५०. अन्तरिम आदेश रद्द, संशोधन वा हेरफेर गर्न सक्ने: (१) एक पक्षीय सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश जारी भएको वा आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्न मौका नपाएको कारण खुलाई कुनै प्रत्यर्थीले अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न माग गरी निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश रद्द गर्न निवेदन परेमा अदालतले अर्को पक्षलाई झिकाई त्यसउपर सुनुवाइ गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (३) बमोजिम सुनुवाइ गर्दा अदालतले उपयुक्त र आवश्यक देखेमा अघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न वा त्यसका सर्त संशोधन वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । ५१. निवेदकले अदालतलाई सहयोग गर्नु पर्ने: (१) निवेदकले दर्ता गराएको सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको विषयमा निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान गरी विवाद निरुपण गर्न अदालतलाई हरसम्भव सहयोग पुऱ्याउनु पर्नेछ । (२) अदालतमा दर्ता भएको सार्वजनिक सरोकारको निवेदन निवेदकले फिर्ता लिन पाउने छैन । ५२. अध्ययन अनुसन्धान गराउन सक्ने: (१) अदालतले सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद निरुपण गर्नु पूर्व निवेदनमा उठाएको विषयसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ मार्फत वा त्यस्तो विशेषज्ञ समेत संलग्न रहेको समिति गठन गरी वा अदालतका कर्मचारीबाट आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गराउन आदेश दिन वा स्थलगत निरीक्षण वा आवश्यक देखेको अन्य उपयुक्त कार्य गर्न वा गराउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम आदेश दिँदा सो अध्ययन अनुसन्धान गराउँदा आवश्यक पर्ने खर्च नेपाल सरकार वा सो विषयसँग सम्बन्धित निकायले बेहोर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ । ५३. इजलासले आदेश दिन सक्ने: कसैले व्यक्तिगत लाभ हासिल गर्ने, राजनीतिक वा आर्थिक स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने, कसैप्रति पूर्वाग्रह राखी अरूलाई दुःख दिने वा क्षति पुऱ्याउने नियतले वा वास्तविक सरोकारवालालाई प्रतिकूल असर पुऱ्याउने उद्देश्यले निवेदन दिएको देखिएमा त्यस्तो व्यक्तिको विरुद्धमा इजलासले आदेश दिन सक्नेछ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

५४. क्षति भएको रकम वा मुद्दाको खर्च भराउने तर्फ कारबाही गर्न आदेश दिन सक्ने: मुद्दामा लागेको खर्च र क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धमा अदालतले देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ:- । (क) कुनै ऐनमा मुद्दा गर्ने कुनै पक्षबाट मर्का पर्ने पक्षलाई मुद्दामा लागेको खर्च र क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था र कार्यविधि उल्लेख गरिएको रहेछ भने सोही बमोजिम, । (ख) मुद्दामा लागेको खर्च भराउने सम्बन्धमा कुनै ऐनमा खण्ड (क) बमोजिमको व्यवस्था नभएमा जित्ने पक्षले मुद्दामा तिरे बुझाएको रकम, दस्तुर, कानून व्यवसायीको बिल बमोजिमको शुल्क, विशेषज्ञ वा विज्ञको शुल्क लगायत मुद्दामा हुने वास्तविक खर्च समेतलाई मध्यनजर गरी इजलासले भराउनु पर्ने खर्च यकिन गरी हार्ने पक्षबाट खर्च भराउन सक्ने, । (ग) खण्ड (ख) बमोजिम खर्च भराउँदा मुद्दाको प्रकृति, पर्न गएको वास्तविक क्षति, क्षतिपूर्ति भराउँदाको समयसम्मको ब्याज तथा बजार मूल्य समेतलाई आधार मानिने, । (घ) खण्ड (ग) बमोजिम क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्न इजलासले आवश्यक ठानेमा मुद्दासँग सम्बन्धित विषयका विज्ञ वा सोही व्यवसाय गर्ने अन्य फर्म, कम्पनी वा वाणिज्य सङ्गठनलाई बुझ्न सक्ने । ५५. म्याद तारिख थाम्न सकिने: (१) अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रिट निवेदनमध्ये बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा एकपटक मात्र बढीमा सात दिन र अन्य प्रकारका निवेदनमा एकपटक मात्र बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको म्याद तारिख थाम्न सकिनेछ । तर नियम ७७ मा लेखिएको कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि म्याद तारिखमा हाजिर हुनुपर्ने व्यक्ति काबू बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई म्याद वा तारेख गुज्रिएको कुरा उल्लेख गरी देहायबमोजिमको अवधिभित्र निवेदन दिएमा अदालतले त्यस्तो म्याद वा गुज्रेको तारेख थाम्न आदेश दिनेछ:- । (क) अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यक्तिको कोही मृत्यु भई परम्परा अनुसार निज आफै किरिया वा किरियासरहको शोकवरण गरी बस्नुपरेको भए त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको पन्ध्र दिन पुगेको मितिले बाटाको म्याद बाहेक सात दिनभित्र, । (ख) अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यक्ति महिला भई सुत्केरी भएको भए सुत्केरी भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक साठी दिनभित्र, । (ग) अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने म्याद भित्र खोलो पहिरो वा हिउँले बाटो बन्द भई वा कफ्युको घोषणा भएको वा अन्य कुनै कारणले सार्वजनिक यातायातको साधन नचलेको भए बाटो खुलेको वा सार्वजनिक यातायातको साधन चलेको मितिले बाटाको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र, । (घ) अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने म्याद भित्र भुकम्प वा ज्वालामुखी जस्ता विपद् परेको भए त्यस्तो भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक दश दिनभित्र, । (ङ) अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यक्तिलाई कसैले अपहरण गरी लगेको वा शरिर बन्धक बनाएको भए त्यस्तो अपहरण वा शरिर बन्धकबाट मुक्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र, । (च) अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यक्ति कुनै दुर्घटनाको कारण अचेत वा हिँडडुल गर्न नसक्ने भई वा अशक्त बिरामी भएको कारण हिँडडुल गर्न नसक्ने भई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराएकोमा उपचार गराई फर्केको पन्ध्र दिनभित्र, ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(च) अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यक्ति कुनै दुर्घटनाको कारण अचेत वा हिँडडुल गर्न नसक्ने भई वा अशक्त बिरामी भएको कारण हिँडडुल गर्न नसक्ने भई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराएकोमा उपचार गराई फर्केको पन्ध्र दिनभित्र, । (छ) अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यक्ति कुनै दुर्घटनाको कारण अचेत वा हिँडडुल गर्न नसक्ने भई वा अशक्त बिरामी भएको कारण हिँडडुल गर्न नसक्ने भई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराएकोमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-४ बाहेकका अन्य मुद्दाको पक्षको हकमा तीन महिनाभन्दा बढी नहुने गरी अस्पतालबाट डिस्चार्ज नभएसम्मको अवधि भित्र । (३) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्तरिम आदेशको लागि छलफल गर्न झिकिएको अवस्थामा म्याद तारिख थाम्न र पेसी स्थगित गर्न पाइने छैन । (४) यस नियम बमोजिम म्याद तारिख थाम्याउँदा लगाउको निवेदनमध्ये कुनै एक निवेदनमा म्याद तारिख थामेपछि सबै निवेदनमा म्याद तारिख थामेको मानिनेछ । लगाउको प्रत्येक निवेदनमा म्याद तारिख गुज्रेको भनी पटक पटक थाम्न पाइने छैन । ५६. तारिख गुजारेमा वा मृत्यु भएमा पनि मुद्दा कारबाही र किनारा गर्न सकिने: (१) सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय समावेश भएको कुनै मुद्दामा निवेदकले तारिख गुजारेमा वा निवेदकको मृत्यु भएमा पनि त्यस्तो मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नुपर्नेछ । (२) कुनै मुद्दामा समावेश भएको कुनै जटिल कानूनी प्रश्नको निर्णय पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त छ भन्ने कुरा संयुक्त इजलासलाई लागी सो कानूनी प्रश्न र पूर्ण इजलासबाट त्यसको निर्णय हुनुपर्ने कारण उल्लेख गरी सो इजलासले नियम २३ को उपनियम (२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको मुद्दामा निवेदकले म्याद तारिख गुजारे पनि त्यस्तो निवेदन तामेलीमा नराखी कानूनी प्रश्न वा न्यायिक सिद्धान्तको निरुपण गर्न सकिनेछ । ५७. सकार गर्न सकिने: आर्थिक हक वा दायित्व बहन गर्नुपर्ने प्रकृतिको रिट निवेदनमा निवेदकको मृत्यु भएमा हकवालाले प्रचलित कानून बमोजिम सकार गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-७ । साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतका मुद्दाको कार्यविधि । ५८. सुरु मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा अपनाउने कार्यविधि: कुनै ऐनले अदालतलाई कुनै मुद्दामा सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र प्रदान गरेकोमा अदालतले त्यस्तो मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा सुरु अदालतले अपनाउने कार्यविधि अपनाउनेछ । ५९. अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा अपनाउने कार्यविधि: (१) कसैले कुनै व्यक्ति उपर अदालत वा मातहतका अदालतको अवहेलनाको कसूरमा उजुरी दिन चाहेमा अदालत समक्ष दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पर्न आएको उजुरीका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्दा इजलासले देहायको आदेश गर्न सक्नेछ:- । (क) दर्ता गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा आदेश गर्न, । (ख) विपक्षीको बयान गराउन, । (ग) अवधि तोकी विपक्षी स्वयम् उपस्थित भई वा कानून बमोजिम वारिस मार्फत लिखित स्पष्टीकरण वा प्रतिउत्तर पेस गर्न लगाउन ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(२) उपनियम (१) बमोजिम पर्न आएको उजुरीका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्दा इजलासले देहायको आदेश गर्न सक्नेछ:- । (क) दर्ता गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा आदेश गर्न, । (ख) विपक्षीको बयान गराउन, । (ग) अवधि तोकी विपक्षी स्वयम् उपस्थित भई वा कानून बमोजिम वारिस मार्फत लिखित स्पष्टीकरण वा प्रतिउत्तर पेस गर्न लगाउन । (३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कसैको कुनै कार्यले अदालतको अवहेलना भएको छ भन्ने लागेमा प्रधान न्यायाधीश वा अदालतको कुनै न्यायाधीशको आदेशबमोजिम अदालतको अधिकृत कर्मचारीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा समेत अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दर्ता हुन सक्नेछ । (४) अदालतको अवहेलना मुद्दाको कारबाहीको क्रममा पक्षले दिएको निवेदनको आधारमा वा अदालत आफैलाई तत्काल कुनै आदेश नदिएमा अदालतको गम्भीर अवहेलना हुन सक्छ भन्ने लागेमा अदालतले खास अवधिसम्म वा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कुनै कार्य गर्न वा नगर्न आदेश दिन सक्नेछ । (५) यस नियममा उल्लेख भए बाहेक अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा अदालतले उपयुक्त ठानेको कार्यविधि अपनाउनेछ । (६) अदालतको अवहेलनामा सजाय पाएको व्यक्तिको अभिलेख अदालतले अद्यावधिक गराई राख्नेछ । ६०. पुनरावेदनपत्र दर्ता: (१) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने मुद्दामा तल्लो तहको फैसलामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पुनरावेदन गर्न चाहेमा अनुसूची-३ बमोजिमको दस्तुर सहित अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित अधिकारी समक्ष पुनरावेदनपत्र दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको पुनरावेदनपत्रमा पुनरावेदकले नियम १३ मा उल्लिखित कुराहरूका अतिरिक्त फैसलामा चित्त नबुझेका कुराहरू, त्यसको कारण र पुनरावेदनमा माग गरेको कुरा खुलाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम दिएको पुनरावेदनपत्र जाँच गर्दा देहायको रीत पुगेको देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीले उक्त पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्नेछ:- । (क) पुनरावेदनपत्रमा खुलाउनु पर्ने कुरा खुलाएको, । (ख) पुनरावेदन गर्ने म्यादभित्र पेस गरेको, । (ग) आवश्यक प्रमाण कागज संलग्न गरेको, । (घ) कानून बमोजिम लाग्ने दस्तुर वा कोर्ट फी दाखिल गरेको । (४) उपनियम (३) को खण्ड (घ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लाग्ने दस्तुर वा कोर्ट फी छिनुवा मिसिल हेरे पछि मात्र यकिन हुन सक्नेमा त्यस्तो छिनुवा मिसिल प्राप्त भएपछि यकिन गरी दर्ता गर्ने गरी सम्बन्धित अधिकारीले पुनरावेदनपत्र धरौटीमा दर्ता गर्न सक्नेछ । ६१. मुद्दा फैसला गर्ने अदालत र कारागार मार्फत पनि पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्न सकिने: (१) नियम ६० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन गर्न चाहने व्यक्तिले मुद्दा फैसला गर्ने अदालत वा थुनामा रहेको भए त्यसरी थुनामा रहेको कारागार मार्फत पनि पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दर्ता गर्न ल्याएको पुनरावेदनपत्र रीतपूर्वकको भएमा सम्बन्धित अदालत वा कारागारले नियम ६० को कार्यविधि पूरा गरी दर्ता गर्नुपर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम दर्ता भएको पुनरावेदनपत्र सम्बन्धित अदालत वा कारागारले सात दिनभित्र अदालत समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(२) उपनियम (१) बमोजिम दर्ता गर्न ल्याएको पुनरावेदनपत्र रीतपूर्वकको भएमा सम्बन्धित अदालत वा कारागारले नियम ६० को कार्यविधि पूरा गरी दर्ता गर्नुपर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम दर्ता भएको पुनरावेदनपत्र सम्बन्धित अदालत वा कारागारले सात दिनभित्र अदालत समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मुद्दामा धेरै वादी वा प्रतिवादी भई कसैले पुनरावेदनपत्र दर्ता गरेको र कसैलाई पुनरावेदनको म्याद जारी गर्न बाँकी नै रहेको देखिएमा सम्बन्धित अदालतले त्यसरी बाँकी रहेका व्यक्तिहरूका नाउँमा पुनरावेदन म्याद जारी गरी सबै तामेली प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र तामेली सहितको मिसिल अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । (५) उपनियम (३) वा (४) बमोजिम अदालतमा पुनरावेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित अधिकारीले सो पुनरावेदनपत्र जाँच गर्दा कानून बमोजिम लिनु पर्ने रकम वा धरौट जमानी नपुग लिएको देखिए सो नपुग रकम वा धरौट जमानी पुनरावेदकलाई दाखिला गर्न लगाउनु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम नपुग रकम वा धरौटी जमानी दाखिला नगरेमा वा मुद्दा फैसला गर्ने अदालत वा कारागारले कानूनले लाग्नै नसक्ने पुनरावेदन लिएको देखिएमा रजिष्ट्रारले त्यस्तो पुनरावेदनपत्र दर्ता नगरी सम्बन्धित अदालत वा कारागारमा फिर्ता पठाउन सक्नेछ । ६२. मुख्य रजिष्ट्रारले आदेश दिन सक्ने: (१) अदालतले कुनै मुद्दाको रोहबाट निरुपण गरिसकेको प्रकृतिको विषय र प्रश्न समावेश गरी आफ्नो हकमा सो अनुरुप गरी पाउँ भनी कसैले अदालतमा निवेदन दिएमा मुख्य रजिष्ट्रारले हेरी उपयुक्त देखिएमा अदालतको निर्णय बमोजिम गर्न गराउन आदेश दिन सक्नेछ । तर देहायको अवस्थामा त्यस्तो आदेश दिने छैन:- । (क) निवेदनमा सार्वजनिक सरोकारको विषय समावेश गरिएको देखिएमा, । (ख) निवेदनमा उठाइएको विषयमा परस्पर फरक फरक सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिएमा, । (ग) निवेदनमा कुनै काम नगर्न नगराउन भनी अन्तरिम प्रकृतिको आदेश माग गरी पेस गरेको देखिएमा । (२) उपनियम (१) बमोजिम पर्न आएको निवेदनको अदालतले छुट्टै दर्ता किताब खडा गरी आदेशको संक्षिप्त बेहोरा समेत उल्लेख गरी अभिलेख राख्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम दिएको आदेशमा चित्त नबुझेमा त्यस्तो पक्षले आदेशको प्रतिलिपि समेत साथै राखी नियम १० बमोजिम उजुर गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम उजुरी परेमा त्यस्तो उजुरीलाई अदालतले परिच्छेद-६ बमोजिम दर्ता भएको निवेदन सरह कारबाही र किनारा गर्नेछ । (५) पुनरावेदनपत्र दर्ता भएपछि अन्तरकालीन आदेशका लागि निवेदनपत्र पर्न आएमा त्यस्तो निवेदनमा लेखिएको कुरामध्ये मुख्य रजिष्ट्रारले यस नियमावली बमोजिम आफैँले आदेश गर्न सक्ने जतिमा आफैँले आदेश गरी अरू कुराको हकमा इजलास समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । ६३. पुनरावलोकनको निवेदन: (१) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम अदालतको फैसला पुनरावलोकन गरी पाउँ भनी निवेदन दिन चाहने पक्षले सम्बन्धित फैसलाको नक्कल र आवश्यक कागज प्रमाण संलग्न गरी सो उपदफाको खण्ड (क) बमोजिमको निवेदन भए अनुसूची-५ को ढाँचामा र खण्ड (ख) बमोजिम भए अनुसूची-६ को ढाँचामा अनुसूची-३ बमोजिमको दस्तुर सहित सम्बन्धित अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिँदा नियम १३ मा उल्लिखित कुराका अतिरिक्त न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (क) र (ख) मध्ये कुन अवस्था विद्यमान भएकोले निवेदन दिएको हो सो कुरा खुलाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम पुनरावलोकनको निवेदन दिने निवेदकलाई तारिखमा राखिने छैन । (४) उपनियम (१) बमोजिम परेको पुनरावलोकनको निवेदन उपर सुनुवाइका लागि पेस गर्दा पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश बाहेकका न्यायाधीश समक्ष पेस गरिनेछ । (५) उपनियम (१) बमोजिम परेको पुनरावलोकनको निवेदनमा सम्बन्धित इजलासले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक निवेदकको मौखिक जिकिर र कानून व्यवसायीको बहसको सुनुवाइ गरिने छैन । (६) पुनरावलोकनको निवेदन उपर सुनुवाइ गर्दा निवेदकको माग बमोजिम फैसला पुनरावलोकन गरी दिनुपर्ने देखिएमा इजलासले सोको कारण खुलाई पुनरावलोकनको अनुमति दिने आदेश गर्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम आदेश भएमा सम्बन्धित अधिकारीले सो बेहोरा उल्लेख गरी निवेदकलाई अदालतमा उपस्थित हुन सूचना जारी गर्नु पर्नेछ । (८) उपनियम (७) बमोजिम जारी भएको सूचनामा निवेदक उपस्थित भएपछि अदालतले निजलाई मुद्दा पुनरावलोकन गरी दिएबापत लाग्ने कानून बमोजिमको कोर्ट फी, पुनरावेदन दस्तुर र प्रत्यर्थीका नाममा सूचना जारी गर्न प्रत्येक व्यक्ति पिच्छे दश रूपैयाँका दरले आवश्यक दस्तुर दाखिला गर्न लगाउनेछ । (९) निवेदकले उपनियम (८) बमोजिम कोर्ट फी तथा दस्तुर दाखिला गरेमा पुनरावलोकनको निवेदनलाई पुनरावेदन सरह दर्ता गरिनेछ । त्यसरी दर्ता गर्दा सो पुनरावेदन पुनरावलोकन गरी पाउँ भन्ने निवेदनको रोहबाट दर्ता हुन आएको हो भन्ने चिनिने गरी छुट्टै सङ्केत नम्बर दिनु पर्नेछ । (१०) पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिएमा पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश र अनुमति प्रदान गर्ने न्यायाधीश बाहेकका अन्य न्यायाधीशको इजलासबाट त्यस्तो निवेदन उपर सुनुवाइ हुनेछ । ६४. मुद्दा दोहोऱ्याई पाउँ भन्ने निवेदन: (१) उच्च अदालतले कुनै मुद्दामा गरेको फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ मा उल्लिखित आधारमा दोहोऱ्याई हेरी पाउँ भनी निवेदन दिन चाहने व्यक्तिले स्पष्ट बुझिने सुरु र उच्च अदालतको फैसलाको प्रमाणित नक्कल तथा मुद्दा दोहोऱ्याई पाउन लिएका जिकिर समर्थन गर्ने प्रमाण कागजातको प्रतिलिपि संलग्न गरी अनुसूची-७ बमोजिमको ढाँचामा अनुसूची-३ बमोजिमको दस्तुरसहित सम्बन्धित अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दिने निवेदनमा नियम १३ मा उल्लिखित कुराका अतिरिक्त मुद्दा दोहोऱ्याउने स्पष्ट आधार उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) मुद्दा दोहोऱ्याई पाउँ भन्ने निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दा निवेदकको माग बमोजिम फैसला दोहोऱ्याई हेरी दिनु पर्ने देखिएमा इजलासले सोको कारण खुलाई मुद्दा दोहोऱ्याई हेर्ने अनुमति दिने आदेश गर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम आदेश भएमा अदालतले निवेदकलाई अदालतले मुद्दा दोहोऱ्याई हेरी दिए बापत लाग्ने कानून बमोजिमको कोर्ट फी, पुनरावेदन दस्तुर र प्रत्यर्थीका नाममा सूचना जारी गर्न प्रत्येक व्यक्ति पिच्छे दश रूपैयाँका दरले आवश्यक दस्तुर दाखिला गर्न लगाउनेछ । (५) निवेदकले उपनियम (४) बमोजिमको कोर्ट फी, अनुसूची-३ बमोजिमको दस्तुर र सूचना बापतको दस्तुर दाखिला गरेमा दोहोऱ्याई हेरी पाउँ भन्ने निवेदनलाई पुनरावेदन सरह दर्ता गरिनेछ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(५) निवेदकले उपनियम (४) बमोजिमको कोर्ट फी, अनुसूची-३ बमोजिमको दस्तुर र सूचना बापतको दस्तुर दाखिला गरेमा दोहोऱ्याई हेरी पाउँ भन्ने निवेदनलाई पुनरावेदन सरह दर्ता गरिनेछ । त्यसरी दर्ता गर्दा सो पुनरावेदन दोहोऱ्याई पाउँ भन्ने निवेदनको रोहबाट दर्ता हुन आएको हो भन्ने चिनिने गरी छुट्टै सङ्केत नम्बर दिनु पर्नेछ । (६) उपनियम (३) बमोजिम मुद्दा दोहोऱ्याई हेर्ने अनुमति प्रदान गर्ने आदेश भएमा अदालतले सोको जानकारी सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई दिनु पर्नेछ । ६५. पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन: (१) राजस्व न्यायाधिकरणले गरेको कुनै फैसलामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ दोस्रो संशोधनद्वारा थप । र प्रशासनिक अदालत ऐन, २०७६ को दफा १६ बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी सम्बन्धित अधिकारी समक्ष स्पष्ट बुझिने सम्बन्धित निर्णय तथा फैसलाको प्रमाणित नक्कल कागजात संलग्न गरी अनुसूची-३ बमोजिमको दस्तुर सहित अनुसूची-८ को ढाँचामा निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दिने निवेदनमा नियम १३ मा उल्लिखित कुराका अतिरिक्त पुनरावेदनको अनुमति पाउने स्पष्ट आधार उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन उपर प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दा निवेदकको माग बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति दिनु पर्ने देखिएमा इजलासले सोको कारण खुलाई पुनरावेदनको अनुमति दिने आदेश गर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम आदेश भएमा अदालतले निवेदकलाई पुनरावेदन दस्तुर र प्रत्यर्थीका नाममा सूचना जारी गर्न प्रत्येक व्यक्तिपिच्छे दश रूपैयाँका दरले आवश्यक दस्तुर दाखिला गर्न लगाउनेछ । (५) निवेदकले अनुसूची-३ बमोजिमको दस्तुर र सूचना बापतको दस्तुर दाखिला गरेमा पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदनलाई पुनरावेदन सरह दर्ता गरिनेछ । त्यसरी दर्ता गर्दा सो पुनरावेदन पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदनको रोहबाट दर्ता हुन आएको हो भनी चिनिने गरी छुट्टै सङ्केत नम्बर दिनु पर्नेछ । ६६. साधक जाँच सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रचलित कानून बमोजिम साधक जाँच गर्नु पर्ने मुद्दामा सम्बन्धित अदालतले फैसला भएको पैंतीस दिनभित्र मिसिल सहित अदालतमा साधक जाँच गर्न पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम साधक जाँच गर्न पठाउँदा पुनरावेदनको म्याद दिनु पर्ने सबै वादी वा प्रतिवादीलाई पुनरावेदनको म्याद जारी गरी तामेली म्याद समेत मिसिल संलग्न गरेको हुनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम साधक जाँच गर्न पठाउँदा अभियुक्त थुनामा रहेको वा फरार रहेको बेहोरा र थुनामा रहेको भए थुनामा रहेको मिति तथा कारागारको नाम समेत खुलाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम साधक जाँचका लागि अदालतमा लेखी आएमा सो उपर आवश्यक जाँच गरी सम्बन्धित रजिष्ट्रारले सो साधक दर्ता गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम जाँच गर्दा कुनै वादी वा प्रतिवादीलाई पुनरावेदनको म्याद दिन बाँकी रहेको देखिएमा त्यस्तो वादी वा प्रतिवादीलाई पुनरावेदनको म्याद जारी गर्नु पर्नेछ । (६) साधक जाहेर भएको मुद्दामा कसैको पुनरावेदन परेमा निजको हकमा साधकको लगत कट्टा गरी पुनरावेदनको रोहबाट मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ । (७) उपनियम (२) वा (५) बमोजिम पुनरावेदनको म्याद जारी भएकोमा त्यसरी पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी छँदै अदालतले साधक मुद्दा फैसला गर्नु हुँदैन ।