chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
कञ्‍चनजङ्गा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०६४ (Kanchenjunga Conservation Area Management Regulation, 2007)

(३) उपनियम (१) बमोजिम विभाजन गरिएको संरक्षण इलाकाहरूमा परिषद्ले आवश्यकता अनुसार संरक्षण इलाका कार्यालयहरू स्थापना गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-३ । संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन योजना तथा कार्ययोजनाको तर्जुमा र स्वीकृति । ६. व्यवस्थापन योजना तर्जुमा र स्वीकृति: (१) परिषद्ले सम्बन्धित उपभोक्ता समूह र समितिसँग समन्वय गरी संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि अनुसूची-१ बमोजिमको विवरण खुलाइ पाँच वर्षको लागि व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गर्दा परिषद्ले उपभोक्ता समूह र समितिका अध्यक्षको बैठक बोलाई व्यवस्थापन योजना तर्जुमा सम्बन्धमा छलफल गर्ने र राय सुझाव संकलन गर्नेछ र त्यसरी संकलन भएको राय सुझावको आधारमा व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गर्नुपर्नेछ । (३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गर्दा प्राविधिक सेवा आवश्यक परेमा परिषद्ले सम्बन्धित विषयका प्राविधिकहरूको सेवा लिन सक्नेछ । (४) उपनियम (१) र (२) बमोजिम तर्जुमा गरिएको व्यवस्थापन योजनालाई परिषद्को बैठकबाट पारित गरी स्वीकृतिका लागि अध्यक्षले विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम विभागसमक्ष पेश हुन आएको व्यवस्थापन योजनालाई देहायका पदाधिकारी रहेको समितिले अध्ययन गरी परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएमा परिमार्जन गरी सिफारिससाथ स्वीकृतिका लागि विभागमा पेश गर्नेछ:- । (क) उप-महानिर्देशक, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग - संयोजक । (ख) अधिकृत प्रतिनिधि, वातावरण महाशाखा, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय - सदस्य । (ग) अधिकृत प्रतिनिधि, योजना तथा जनशक्ति महाशाखा, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय - सदस्य । (घ) संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी पाएको संस्थाको अध्यक्ष - सदस्य । (ङ) व्यवस्थापन अधिकृत, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग - सदस्य-सचिव । (६) उपनियम (५) बमोजिमको समितिले व्यवस्थापन योजना र तत्सम्बन्धी अन्य विषयमा प्राविधिक राय परामर्शका लागि प्राविधिक उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ र त्यस्तो उपसमिति गठन नभएकामा सम्बन्धित विशेषज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (७) उपनियम (४) बमोजिम पेश हुन आएको व्यवस्थापन योजना विभागले अध्ययन गरी सोही रूपमा वा परिमार्जन वा संशोधन गर्न आवश्यक देखेमा परिमार्जन वा संशोधन गरी स्वीकृत गर्नेछ । (८) उपनियम (७) बमोजिम स्वीकृत व्यवस्थापन योजनाको पालना गर्नु परिषद् र सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । ७. व्यवस्थापन योजनामा संशोधन: नियम ६ बमोजिम स्वीकृत व्यवस्थापन योजनामा कुनै संशोधन गर्नु परेमा नियम ६ बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । तर व्यवस्थापन योजनाको अनुसूचीमा उल्लिखित कार्यक्रमहरूमा कुनै हेरफेर वा संशोधन गर्नु परेमा परिषद् स्वयम्ले हेरफेर वा संशोधन गर्न सक्नेछ । ८. व्यवस्थापन योजनाको पुनः तर्जुमा: स्वीकृत व्यवस्थापन योजनाको कार्यान्वयन अवधि समाप्त भएपछि पनि परिषद्ले संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको अवधि कायमै रहेमा पुनः नियम ६ बमोजिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नेछ ।
कञ्‍चनजङ्गा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०६४ (Kanchenjunga Conservation Area Management Regulation, 2007)

८. व्यवस्थापन योजनाको पुनः तर्जुमा: स्वीकृत व्यवस्थापन योजनाको कार्यान्वयन अवधि समाप्त भएपछि पनि परिषद्ले संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको अवधि कायमै रहेमा पुनः नियम ६ बमोजिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नेछ । ९. कार्ययोजना तर्जुमा र स्वीकृत गर्ने: (१) नियम ६ को उपनियम (७) बमोजिम स्वीकृत व्यवस्थापन योजनाले निर्दिष्ट गरे बमोजिम प्रत्येक उपभोक्ता समितिले मातहतका उपभोक्ता समूहसँग छलफल गरी अनुसूची-२ बमोजिमका विवरणहरू खुलाइ आफ्नो क्षेत्रभित्रको प्राकृतिक स्रोत र वातावरणको संरक्षण, प्राकृतिक सम्पदाको सन्तुलित उपयोग तथा सामुदायिक विकासका लागि कार्ययोजना तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि परिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम समितिले कार्ययोजना तर्जुमा गर्दा पाँच वर्षको अवधिको लागि तर्जुमा गर्नु पर्नेछ । यसरी तर्जुमा गरिएको कार्ययोजनामा पाँच वर्ष भित्र सञ्चालन गरिने सम्पूर्ण कार्यक्रमको लक्ष्य वार्षिक रूपमा छुट्टिने गरी विभाजन गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम पेश हुन आएको कार्ययोजनालाई अध्यक्षले परिषद्को बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ त्यस उपर कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सो समेत गरी कार्ययोजनालाई परिषद्ले स्वीकृत गर्नेछ । (४) समितिले कार्ययोजना बनाउने सिलसिलामा कुनै प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन परिषद्समक्ष अनुरोध गरेमा त्यस्तो प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था परिषद्ले गर्नेछ । परिच्छेद-४ । परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । १०. संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्को गठन: (१) कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लागि देहायबमोजिमको एक कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद् गठन हुनेछ:- । (क) संरक्षण क्षेत्रभित्रका उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरू -सदस्य । (ख) समितिमा आमा वा महिला समूहबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका महिला सदस्यले प्रत्येक गाउँ विकास समितिबाट एकएक जनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी आफूहरूमध्येबाट छानेका चार जना -सदस्य । (ग) समितिमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका सदस्यमध्येबाट एक जना -सदस्य । (घ) संरक्षण क्षेत्रभित्रका गाउँ विकास समितिहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला विकास समितिका प्रतिनिधि एक जना -सदस्य । (ङ) समितिभित्रका पिछडिएका वर्ग, जाति वा सामाजिक कार्यकर्ताहरूमध्येबाट अध्यक्षले तोकेको एकजना -सदस्य । (च) संरक्षणको लागि उल्लेखनीय योगदान पुऱ्याएका वा निर्वाह गरेका संरक्षण क्षेत्रभित्रका व्यक्तिहरूमध्येबाट । अध्यक्षले मनोनित गरेको एक जना -सदस्य । (२) परिषद्ले उपनियम (१) को खण्ड (क), (ख), (ग) र (ङ) का सदस्यमध्येबाट एक जना अध्यक्ष, एकजना सदस्य सचिव र एक जना कोषाध्यक्षको छनौट गर्नेछ । छनौट प्रक्रिया परिषद् स्वयमले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम गठित परिषद्ले परिषद् दर्ताको लागि अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा विभागसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिएमा विभागले आवश्यक छानविन गरी परिषद् दर्ता गर्न उपयुक्त देखेमा परिषद्को दर्ता गरी अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । ११. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- ।
कञ्‍चनजङ्गा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०६४ (Kanchenjunga Conservation Area Management Regulation, 2007)

(४) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिएमा विभागले आवश्यक छानविन गरी परिषद् दर्ता गर्न उपयुक्त देखेमा परिषद्को दर्ता गरी अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । ११. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने र परिषद्को दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने, । (ख) संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि व्यवस्थापन योजना तयार गर्ने, । (ग) स्वीकृत व्यवस्थापन योजनाको कार्यान्वयन गर्ने, । (घ) समितिले पेश गरेको कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने, । (ङ) संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापन र सामुदायिक विकास कार्य गर्न गराउन समितिलाई परिचालन गर्ने, । (च) संरक्षण क्षेत्रभित्रको स्रोत साधन वा संरक्षण सेवा उपलब्ध गराए वापत शुल्क तोक्ने, । (छ) संरक्षण क्षेत्रभित्र संरक्षण क्षेत्र पर्यटनसम्बन्धी व्यवस्थापन गर्ने वा गराउने, । (ज) कार्ययोजना बमोजिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न समितिलाई रकम वितरण गर्ने, । (झ) समितिले सञ्चालन गरेका संरक्षण तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमहरूको नियमित रूपमा अनुगमन तथा मूल्यांंकन गर्ने र आवश्यकतानुसार निर्देशन दिने, । (ञ) स्वीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि स्रोत जुटाउने, । (ट) संरक्षण क्षेत्रभित्रका प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक वा अन्य यस्तै प्रकारका महत्वपूर्ण सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने, । (ठ) महिला, जनजाति, दलित तथा विपन्न वर्गहरूको उत्थानको लागि विशेष कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, । (ड) परिषद्को वार्षिक कार्यक्रम, आयव्यय विवरण तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरू उपभोक्ता समूह र समितिको भेला बोलाई सार्वजनिक गर्ने र सो को एक एकप्रति मन्त्रालय र विभागलाई उपलब्ध गराउने, । (ढ) संरक्षण तथा सामुदायिक विकासमा संलग्न जिल्ला तथा स्थानीयस्तरका गैरसरकारी संघसंस्था तथा सरकारी निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्ने, । (ण) संरक्षण क्षेत्रको वृहत्तर हितको लागि आवश्यक अन्य कार्यहरू गर्ने, गराउने । १२. परिषद्को बैठक: (१) अध्यक्षको निर्देशन बमोजिम परिषद्को सदस्य सचिवले परिषद्को बैठक बोलाउने छ । (२) बैठकसम्बन्धी कार्यविधि परिषद् आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-५ । उपभोक्ता समूह र समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था । १३. उपभोक्ता समूहको गठन: (१) संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण कार्यमा सक्रिय रूपमा सहभागी गराउन र सो क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने संरक्षण क्षेत्रभित्रका सम्बन्धित गाउँ विकास समिति अन्तर्गत बसोवास गरेका प्रत्येक घरधुरीको प्रतिनिधित्व हुने गरी उपभोक्ता समूह वा उपभोक्ता समूहहरू गठन गरिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम समूह गठन गर्दा संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा महिलाहरूको सक्रिय सहभागितालाई सुनिश्चित गराउन सम्बन्धित समिति अन्तर्गतका महिला उपभोक्ताहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी आवश्यक सङ्ख्यामा आमा समूह वा महिला समूह गठन गरिने छ । (३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम गठन भएका उपभोक्ता समूहहरू सम्बन्धित समितिको सिफारिसमा परिषद्को कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्नेछ र दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि अनुसूची-५ को ढाँचामा सम्बन्धित उपभोक्ता समूहको विधान र कार्ययोजना संलग्न गरी परिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
कञ्‍चनजङ्गा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०६४ (Kanchenjunga Conservation Area Management Regulation, 2007)

(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम गठन भएका उपभोक्ता समूहहरू सम्बन्धित समितिको सिफारिसमा परिषद्को कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्नेछ र दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि अनुसूची-५ को ढाँचामा सम्बन्धित उपभोक्ता समूहको विधान र कार्ययोजना संलग्न गरी परिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा परिषद्ले सो समूहलाई दर्ता गरी अनुसूची-६ को ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनेछ । (५) उपनियम (१) र (२) बमोजिमको उपभोक्ता समूहमा प्रत्येक घरधुरीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिहरू समूहका सदस्य हुनेछन् त्यस्तो सदस्यले आफूहरूमध्येबाट एकजना अध्यक्ष र एकजना सचिव छनौट गर्नेछन् । १४. उपभोक्ता समूहको काम, कर्तव्य र अधिकार: नियम १३ बमोजिम गठन भएको उपभोक्ता समूहको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:- । (क) वन, वन्यजन्तु तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, । (ख) आफ्नो क्षेत्रका वन, वन्यजन्तु तथा अन्य प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने, । (ग) आफ्नो क्षेत्रमा भएका पर्ति जग्गामा वृक्षारोपण गर्ने, । (घ) आफूले जिम्मा लिएको वा आफूलाई हस्तान्तरण भई आएका योजनाहरूको सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्ने, । (ङ) आफ्नो क्षेत्र भित्रको वनको अतिक्रमण हुनबाट जोगाउने, । (च) आफूले सम्पन्न गरेका योजनाको सञ्चालन र मर्मत सम्भारको व्यवस्था मिलाउने, । (छ) आफू मातहतका उपभोक्ताहरूलाई आफ्नो क्षेत्रको जैविक विविधताको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि परिचालन गर्ने, । (ज) आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने योजनाहरू सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने श्रमदान जुटाउने, । (झ) योजना सञ्चालन गर्न र मर्मतसम्भार गर्न सम्बन्धित समितिलाई आवश्यक सहयोग गर्ने, । (ञ) आफ्नो क्षेत्रमा सम्पन्न भएका योजनाहरूको मर्मतसम्भार शुल्क उपभोक्ताहरूबाट संकलन गर्ने, । (ट) आफूले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूको आर्थिक तथा अन्य आवधिक विवरण उपभोक्ताहरूलाई भेला गराई सार्वजनिक गर्ने, । (ठ) आफूले कार्यान्वयन गरेका योजनाको आम्दानी खर्चको हिसाब दुरुस्त राखी उपभोक्ताहरूलाई भेला गराई जानकारी गराउने, । (ड) आफूले सञ्चालन गर्ने योजनाको बारेमा त्यस्तो योजना कार्यान्वयन गर्नु अघि उपभोक्ताको भेला गराई सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्ने, । (ढ) समितिले दिएको मार्गदर्शनको पालन गर्ने, गराउने, । (ण) सम्बन्धित समितिले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने । १५. उपभोक्ता समितिको गठन: (१) व्यवस्थापन योजना अनुसार संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि परिषद्ले स्थानीय उपभोक्ता समूह र स्थानीय गाउँ विकास समितिसँग समन्वय राखी एक गाउँ विकास समितिमा बढीमा दुई उपभोक्ता समिति गठन गर्नेछ । (२) उपभोक्ता समितिमा देहायबमोजिमका सदस्य रहने छन्:- । (क) समितिअन्तर्गतका उपभोक्ता समूहका अध्यक्षले आफूहरूमध्येबाट छानेको पाँच जना -सदस्य । (ख) समितिअन्तर्गतका आमा समूह वा महिला समूहका अध्यक्षले आफूहरूमध्येबाट छानेका तीनजना -सदस्य । (ग) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्षले आफूहरूमध्येबाट छानेको एकजना -सदस्य । (घ) पिछडिएका वर्ग, जाति वा सामाजिक कार्यकर्ताहरूबाट एकजना -सदस्य । (ङ) सम्बन्धित गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष -पदेन सदस्य । (३) उपनियम (२) को खण्ड (घ) बमोजिमको सदस्यको मनोनयन खण्ड (क), (ख) र (ग) का सदस्यको भेलाले गर्नेछ ।
कञ्‍चनजङ्गा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०६४ (Kanchenjunga Conservation Area Management Regulation, 2007)

(ग) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्षले आफूहरूमध्येबाट छानेको एकजना -सदस्य । (घ) पिछडिएका वर्ग, जाति वा सामाजिक कार्यकर्ताहरूबाट एकजना -सदस्य । (ङ) सम्बन्धित गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष -पदेन सदस्य । (३) उपनियम (२) को खण्ड (घ) बमोजिमको सदस्यको मनोनयन खण्ड (क), (ख) र (ग) का सदस्यको भेलाले गर्नेछ । (४) समितिका सदस्यले उपनियम (२) को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) बमोजिमका सदस्यमध्येबाट एक/एकजना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको छनौट गर्नेछन् । (५) समितिका पदाधिकारीको छनौट प्रक्रिया समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (६) समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको पदावधि गठन भएको मितिबाट पाँच वर्षको हुनेछ । १६. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:- । (क) वन, वन्यजन्तु तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, । (ख) वन्यजन्तु तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने गराउने, । (ग) वृक्षारोपण गर्ने वा गराउने, । (घ) पहिरो तथा भू-क्षयको नियन्त्रण गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (ङ) आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका स्थानीय बासिन्दाहरूको दैनिक उपभोगको लागि आवश्यक पर्ने वन पैदावार उपभोग गर्ने तरिका र शुल्क तोक्ने, । (च) आफ्नो वार्षिक तथा पञ्चवर्षीय कार्ययोजना बनाउने, । (छ) चरिरचरण गर्न वा गोठ राख्न पाउने क्षेत्र, जनावरको किसिम, सङ्ख्या र शुल्क तोक्ने, । (ज) आफूले जिम्मा लिएको वा आफूलाई हस्तान्तरण भई आएका योजनाहरूको सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्ने, । (झ) संरक्षणको क्षेत्रको संरक्षणका लागि स्थानीयस्तरका गैर सरकारी संस्था र सामुदायिक संस्थालाई परिचालन गर्ने, । (ञ) योजनाको आम्दानी र खर्चको हिसाब दुरुस्त राखी उपभोक्ता समूहलाई जानकारी गराउने, । (ट) विभिन्न दातृ संघ संस्था एवं व्यक्तिबाट प्राप्त अनुदान सहयोगबाट संरक्षण तथा विकास निर्माणका कार्यक्रम कार्ययोजनाको लक्ष्य अनुरूप सञ्चालन गर्ने गराउने, । (ठ) स्वीकृत व्यवस्थापन योजना वा कार्ययोजना बमोजिमका कामकारबाही गर्ने गराउने, । (ड) नियमावलीको उद्देश्य पूर्तिका लागि परिषद्का अध्यक्षले दिएको मार्गदर्शनको पालना गर्ने गराउने, । (ढ) परिषद्ले समय समयमा माग गरेको विवरण पेश गर्ने, । (ण) नियमित रूपमा कार्यप्रगति विवरण तयार गरी परिषद्को अध्यक्षसमक्ष पेश गर्ने, । (त) संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गतका अन्य समितिसँग आवश्यक समन्वय राखी कार्य गर्ने, । (थ) आफ्नो मातहतका उपभोक्ता समूहलाई खण्ड (क) देखि (ज) सम्मका कुराहरू सम्पन्न गर्न वा गराउन परिचालन गर्ने, तिनीहरूबीच समन्वय गर्ने र तिनीहरूका कार्यक्रमहरूको अनुगमन गर्ने, । (त) समितिको क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका र सञ्चालन हुने पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायहरू (होटल, लज, चियापसलहरू र क्याम्पसाइटहरू आदि) को लगत राखी स्तर निर्धारण गर्ने र यस्ता व्यवसायीहरूबाट लिन पाउने शुल्क निर्धारणको लागि परिषद्समक्ष पेश गर्ने, । (थ) संरक्षण क्षेत्रको हितको लागि आवश्यक देखिएका अन्य काम गर्ने गराउने । १७. समितिको बैठक तथा कार्यविधि: (१) समितिको बैठक प्रत्येक तीन महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ । (२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा समितिको सचिवले बोलाउने छ । (३) कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सदस्यको उपस्थिति भएमा बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने छ ।
कञ्‍चनजङ्गा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०६४ (Kanchenjunga Conservation Area Management Regulation, 2007)

१७. समितिको बैठक तथा कार्यविधि: (१) समितिको बैठक प्रत्येक तीन महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ । (२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा समितिको सचिवले बोलाउने छ । (३) कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सदस्यको उपस्थिति भएमा बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने छ । (४) बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) बैठकको निर्णय सामान्य बहुमतबाट गरिनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (६) बैठकको निर्णय अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र सचिवद्वारा प्रमाणित गरी अद्यावधिक रूपमा राख्नु पर्नेछ । (७) समितिको बैठकमा आवश्यकतानुसार कुनै प्राविधिक वा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (८) कुनै महत्वपूर्ण विषयमा छलफल र निर्णय गर्नु परेमा समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्यले बैठक बोलाउन लिखित रूपमा माग गरेमा वा मातहतका उपभोक्ता समूहका अध्यक्षहरूको कुल सङ्ख्याको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशतले बैठक बोलाउन समितिको अध्यक्षलाई लिखित रूपमा अनुरोध गरेमा अध्यक्षले समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ । १८. समितिको दर्तासम्बन्धी व्यवस्था: (१) नियम १५ बमोजिम पहिलो पटक समिति गठन भएपछि दर्ताको लागि अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा आफ्नो विधानसमेत संलग्न राखी परिषद्को कार्यालयसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा परिषद्ले सो समिति दर्ता गरी अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम एक पटक दर्ता भैसकेको समितिका पदाधिकारी र सदस्यको पदावधि समाप्त भएपछि पुनः निर्वाचित हुने समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको नामावली समितिका अध्यक्षले परिषद्समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । १९. उप-समिति गठन गर्न सक्ने: (१) समितिले यस नियमावली बमोजिम आफूलाई सुम्पिएको कामलाई व्यवस्थित रूपले सम्पादन गर्न वा गराउन उपसमिति गठन गर्न आवश्यक देखेमा विषयगत उप-समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम गठित उप-समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि समितिले त्यस्तो उपसमिति गठन गर्दा बखत निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । २०. समितिको विघटन: (१) कुनै समितिको कामकारबाहीका सम्बन्धमा परिषद्ले अनुगमन गर्दा वा कुनै उपभोक्ताले लिखित रूपमा देहायको अवस्था विद्यमान रहेको भनी उजुरी गरेमा र त्यस्तो उजुरी मनासिब देखिएमा परिषद्ले समिति विघटन गर्न सक्नेछ:- । (क) कार्ययोजना स्वीकृत नगराइ वा स्वीकृत कार्ययोजना विपरीत कुनै कार्य गरेको, । (ख) नियम १६ बमोजिमका काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा गर्न नसकेको, । (ग) कुनै कार्यक्रम सञ्चालन र सम्पन्न गर्न प्राप्त रकम तथा नियम २१ बमोजिमको कोषको दुरूपयोग वा हिनामिना गरेको, । (घ) कुनै कारणले आफूलाई सुम्पिएको दायित्व पूरा गर्न नसकेको, । (ङ) स्थानीय उपभोक्ताहरूको हित विपरीत कुनै काम गरेको वा उपभोक्ताहरूको हित संरक्षण गर्न नसकेको । (२) परिषद्ले सम्बन्धित समितिलाई आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न वा आफ्नो कामकारबाहीमा सुधार गर्न निर्देशन दिन वा असल नियतले काम गर्दा ऐन र यस नियमावली विपरीत कुनै कार्य भएमा वा कुनै त्रुटी भएमा निर्देशन दिई सच्याउन लगाउन सक्नेछ ।
कञ्‍चनजङ्गा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०६४ (Kanchenjunga Conservation Area Management Regulation, 2007)

(२) परिषद्ले सम्बन्धित समितिलाई आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न वा आफ्नो कामकारबाहीमा सुधार गर्न निर्देशन दिन वा असल नियतले काम गर्दा ऐन र यस नियमावली विपरीत कुनै कार्य भएमा वा कुनै त्रुटी भएमा निर्देशन दिई सच्याउन लगाउन सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम समितिको विघटन गर्नुअघि विघटन गर्नु पर्नाको कारण खोली पैंतीस दिनको म्याद दिई सम्बन्धित समितिसँग स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा समितिले निर्धारित अवधि भित्रै स्पष्टीकरण पेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा परिषद्ले आफ्ना सदस्यमध्येबाट तीन जनाको एक टोली गठन गरी समितिको काम कारबाहीको आवश्यक छानबिन गराउन सक्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम छानबिन गर्दा उपनियम (१) को अवस्था विद्यमान रहेको र उपनियम (२) बमोजिम दिएको निर्देशनको पालना पनि नगरेको प्रतिवेदन प्राप्त भएमा परिषद्ले त्यस्तो समिति विघटन गर्नेछ । (७) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै समितिका दुईतिहाई सदस्यले त्यस्तो समिति विघटन गर्न परिषद्समक्ष कारण खुलाई लिखित अनुरोध गरेमा परिषद्ले आवश्यक छानबिन गरी त्यस्तो समिति विघटन गर्न सक्नेछ । (८) उपनियम (६) वा (७) बमोजिम कुनै समिति विघटन भएमा परिषद्ले पुनः अर्को समिति गठन गर्न सक्नेछ । त्यसरी गठन हुने समितिको पदावधि परिषद्को बाँकी अवधिको लागि मात्र कायम रहनेछ । (९) उपनियम (८) बमोजिम अर्को समिति गठन नभएसम्मका लागि विघटन गरिएको समितिले सम्पादन गर्दै आएको कामकारबाही परिषद् स्वयमले नै गर्नेछ । २१. समितिको कोष: (१) समितिको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र त्यस्तो कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्:- । (क) नियम १६ को खण्ड (ङ) बमोजिम उपभोक्ता समितिले तोके बमोजिमको शुल्क, । (ख) नियम २९ को उपनियम (१) बमोजिम समितिलाई प्राप्त हुने रकम, । (ग) कुनै संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त हुने रकम, । (घ) सामुदायिक वनबाट प्राप्त हुने रकमबाट परिषद्ले तोकेको रकम, । (ङ) वन पैदावार उपभोगबाट प्राप्त रकम, । (च) गैरकाष्ठ वन पैदावार र जडीबुटी उपभोग गर्न सिफारिस दिएवापत प्राप्त हुने रकम, । (छ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम । (२) कुनै संघ संस्थाबाट कुनै किसिमको सहयोग प्राप्त भएमा सो कुराको जानकारी यथाशीघ्र परिषद्लाई दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम जम्मा हुने रकम कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली राख्नु पर्नेछ र त्यसको संचालन समितिको अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्षको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ । २२. समितिको खर्च: (१) समितिले आफूलाई प्राप्त भएको रकम कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेको कार्यक्रममा खर्च गर्नु पर्नेछ । (२) समितिको तर्फबाट गर्नुपर्ने खर्च र अन्य प्रशासनिक खर्च समितिको कोषबाट व्यहोरिनेछ । तर प्रशासनिक खर्च समितिको कुल खर्चको पच्चीस प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछैन । २३. समितिको लेखापरीक्षण: (१) समितिको लेखाको लेखापरीक्षण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र परिषद्ले नियुक्त गरेको दर्तावाल लेखापरीक्षकबाट हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम लेखापरीक्षण गर्दा लेखापरीक्षकले हेर्न चाहेको श्रेस्ता कागजात तथा हिसाबकिताब समितिको अध्यक्ष समक्ष माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी माग भएकोमा माग भए बमोजिमको श्रेस्ता कागजात तथा हिसाब किताब उपलब्ध गराउनु अध्यक्षको कर्तव्य हुनेछ ।
कञ्‍चनजङ्गा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०६४ (Kanchenjunga Conservation Area Management Regulation, 2007)

(२) उपनियम (१) बमोजिम लेखापरीक्षण गर्दा लेखापरीक्षकले हेर्न चाहेको श्रेस्ता कागजात तथा हिसाबकिताब समितिको अध्यक्ष समक्ष माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी माग भएकोमा माग भए बमोजिमको श्रेस्ता कागजात तथा हिसाब किताब उपलब्ध गराउनु अध्यक्षको कर्तव्य हुनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम लेखापरीक्षकबाट भएको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनको एकप्रति परिषद्समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनबाट समितिको कुनै पदाधिकारीले आर्थिक दुरूपयोग गरेको पाइएमा परिषद्ले सो रकम निजबाट तुरुन्त असुल उपर गर्नुपर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम रकम असुल उपर हुन नसकेमा प्रचलित कानूनबमोजिम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्नुपर्नेछ र सो प्रयोजनका लागि सम्बन्धित निकायलाई परिषद्ले अनुरोध गर्नेछ । परिच्छेद-६ । परिषद्को आर्थिक व्यवस्था । २४. शुल्क वा दस्तुर लगाउन सक्ने: (१) परिषद्ले संरक्षण क्षेत्रको दीगो संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमका शुल्क वा दस्तुर निर्धारण गरी असूल गर्न सक्नेछ:- । (क) संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्यटक प्रवेश वापतको प्रवेश शुल्क, । (ख) पर्वतारोहीहरू र पदयात्रीहरूबाट प्राप्त हुने सरसफाई शुल्क, । (ग) संरक्षण क्षेत्र भित्रका वन पैदावार र जडीबुटी संकलन र ओसारपसार गर्न अनुमति दिए वापतको दस्तुर, । (घ) संरक्षण क्षेत्रभित्र व्यापारिक प्रयोजनको लागि डकुमेन्ट्री वा फिचर फिल्म छायांकन अनुमति दिएवापतको दस्तुर, । (ङ) संरक्षण क्षेत्रभित्र हेलिकप्टर वा अन्य उपकरण अवतरणवापतको दस्तुर, । (च) संरक्षण क्षेत्रभित्र अन्य कुनै मनोरञ्जनात्मक वा रोमाञ्चकपूर्ण (वंजी जम्पिङ्ग, माउण्टेन बाइकिङ्ग, कनोइड, स्कीङ्ग, रक क्लाइविङ्ग, ह्यांग ग्लाइडिङ्ग, पारा ग्लाइडिङ्ग आदि) कार्य गर्न अनुमति दिएवापतको दस्तुर, । (छ) संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्यटन सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिए वापतको दस्तुर, । (ज) संरक्षण क्षेत्रभित्र लघु जलविद्युत परियोजना सञ्चालन अनुमति दिए वापतको दस्तुर, । (झ) परिषद्ले आफ्नै वा आफूलाई प्राप्त हुन आएको अन्य स्रोतबाट निर्माण भएको ऊर्जा (लघु जल विद्युत, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा आदि) बाट उत्पादन हुने ऊर्जा विक्रीबाट प्राप्त हुने दस्तुर, र । (ञ) मन्त्रालयको स्वीकृति लिई तोकेका अन्य विषय वापत प्राप्त हुने शुल्क वा दस्तुर । (२) उपनियम (१) मा उल्लिखित कुराहरूमध्ये कुनै कार्यको अनुमतिपत्र जारी गरी संरक्षण क्षेत्रको नाममा संकलन गरिने शुल्क वा दस्तुर ऐनको दफा २५क बमोजिम मन्त्रालयबाट प्रतिशत निर्धारण भए बमोजिम परिषद्को खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उद्धार सम्बन्धी कार्यमा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन । २५. परिषद्को कोष: (१) परिषद्को एउटा छुट्टै कोष रहनेछ र कोषमा देहाय बमोजिमको रकम जम्मा हुनेछ:- । (क) ऐनको दफा २५क. बमोजिम प्राप्त हुने रकम, । (ख) नेपाल सरकार वा जिल्ला विकास समितिबाट प्राप्त हुने रकम, । (ग) स्वदेशी वा विदेशी संघ संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त हुने रकम, । (घ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम । (२) उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिम विदेशी संस्था वा व्यक्तिबाट कुनै किसिमको सहयोग लिँदा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्नेछ ।