chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ (National Assembly Regulation, 2018)

(२) आचरण अनुगमन समितिले आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ सहितको उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (३) आचरण अनुगमन समितिले आफ्नो अन्य कार्यविधि आफै निर्धारण गर्नेछ । (४) यस नियम बमोजिम कुनै सदस्य उपर आचरण उल्लंघनमा छानबिन प्रारम्भ गरिएकोमा आवश्यक सहयोग गर्नु सदस्यको कर्तव्य हुनेछ दोस्रो संशोधनद्वारा थप । र त्यस्तो सदस्य नियम १९० को उपनियम (२) को खण्ड (ग), (घ) वा (ङ) बमोजिम आचरण अनुगमन समितिको सदस्य रहेको भए सो समितिबाट अलग रहनु पर्नेछ । (५) यस नियम बमोजिम कुनै सदस्य उपर आचरण उल्लंघनमा छानबिन गरिएकोमा सम्बन्धित सदस्यलाई आचरण अनुगमन समितिले आफ्नो कुरा भन्न पाउने उचित मौका प्रदान गर्नेछ । (६) आचरण अनुगमन समितिले उपनियम (१) को खण्ड (घ) बमोजिम बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनलाई बैठकको अभिलेखमा राखिनेछ । परिच्छेद-२४ । मन्त्रीद्वारा वक्तव्य, कागजात टेबुल र राजीनामा । १९२. मन्त्रीद्वारा वक्तव्य र जानकारी: (१) सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा मन्त्रीले अध्यक्षको अनुमति लिई बैठकमा वक्तव्य वा जानकारी दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दिइएको वक्तव्य वा जानकारीमाथि अध्यक्षको अनुमति लिई विषयवस्तुमा केन्द्रित रही प्रश्न सोध्न सकिनेछ र त्यस्तो प्रश्नको जवाफ दिने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रीको हुनेछ । १९३. टेबुल गर्नु पर्ने कागजात: (१) कुनै मन्त्रीले बैठकमा वक्तव्य वा जानकारी दिँदा कुनै सरकारी कागजपत्र वा प्रतिवेदन वा त्यसको कुनै अंश उद्धृत गरेमा त्यस्तो कागजपत्र वा प्रतिवेदन बैठकमा टेबुल गर्नु पर्नेछ । तर, । कुनै कागजपत्र वा प्रतिवेदन टेबुल गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा वा राष्ट्रिय हितको प्रतिकूल हुन्छ भन्ने पर्याप्त आधार र कारण भएमा सोको जानकारी सदनलाई गराई मन्त्रीले त्यस्तो कागजपत्र वा प्रतिवेदन टेबुल नगर्न सक्नेछ । (२) कुनै कागजपत्र वा प्रतिवेदनको सारांश उल्लेख गरेमा त्यस्तो कागजपत्र वा प्रतिवेदन टेबुल गर्नु पर्ने छैन । १९४. राजीनामा दिने मन्त्रीद्वारा वक्तव्य: (१) मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने सदस्यले तत्काल आफूले दिएको राजीनामाको सम्बन्धमा अध्यक्षको अनुमति लिई बैठकमा वक्तव्य दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दिइएको वक्तव्य माथि कुनै छलफल हुने छैन । परिच्छेद-२५ । सन्धि । १९५. सन्धिको प्रस्तुती: (१) संविधानको धारा २७९ बमोजिम सन्धिको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रीले सन्धिको प्रकृति सहित देहायका विवरणहरू खुलाई अंग्रेजी तथा नेपाली दुवै भाषामा त्यस्तो सन्धिको प्रामाणिक प्रति को प्रमाणित प्रति संलग्न गरी महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई सूचना दिएको पाँच दिनपछिको कुनै बैठकमा सो सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सकिनेछः- । (क) अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नु पर्ने सन्धिको उद्देश्य, त्यसमा भएका मुख्य-मुख्य व्यवस्था तथा त्यस्तो सन्धिमा नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुनु पर्ने कारण तथा त्यसको औचित्य, । (ख) त्यस्तो सन्धिबाट हुने राष्ट्रिय हित र त्यसबाट निर्वाह गर्नु पर्ने दायित्व, । (ग) त्यस्तो सन्धि कार्यान्वयन गर्न छुट्टै कानून बनाउनु पर्ने वा नपर्ने ? छुट्टै संस्थागत तथा अन्य व्यवस्था हुनु पर्ने वा नपर्ने ? पर्ने भए सो सम्बन्धी विवरण, ।
राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ (National Assembly Regulation, 2018)

(ख) त्यस्तो सन्धिबाट हुने राष्ट्रिय हित र त्यसबाट निर्वाह गर्नु पर्ने दायित्व, । (ग) त्यस्तो सन्धि कार्यान्वयन गर्न छुट्टै कानून बनाउनु पर्ने वा नपर्ने ? छुट्टै संस्थागत तथा अन्य व्यवस्था हुनु पर्ने वा नपर्ने ? पर्ने भए सो सम्बन्धी विवरण, । (घ) बहुपक्षीय सन्धिको हकमा त्यस्तो सन्धिको पक्ष भइसकेको कुनै मुलुक भए त्यस्ता मुलुकहरूको नाम र सङ्ख्या, । (ङ) सन्धिको सम्बन्धमा सन्धि अन्तर्गतको संयन्त्रले गरेको कुनै व्याख्या वा धारणा भए त्यस्तो व्याख्या वा धारणा, र । (च) बहुपक्षीय सन्धिमा आरक्षण (रिजर्भेसन) राख्नु पर्ने भएमा सोको कारण र आरक्षण (रिजर्भेसन) को प्रस्ताव । (२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि सचिवले उक्त सन्धिको प्रति बैठकमा प्रस्तुत हुने दिनभन्दा कम्तीमा दुईदिन अगावै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) सन्धिको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्न बैठकमा प्रस्तुत गर्दा सम्बन्धित मन्त्रीले वक्तव्य दिनेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम मन्त्रीले वक्तव्य दिएपछि सन्धि उपर सामान्य छलफल गर्न अध्यक्षले समयावधि निर्धारण गर्नेछ । १९६. सन्धिमाथिको सामान्य छलफल: (१) नियम १९५ बमोजिम सन्धि प्रस्तुत भइसकेपछिको अर्को कुनै बैठकमा प्रस्तावक सदस्यले सो सन्धिमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नु पर्ने वा नपर्ने कुरामा सीमित रही सन्धिको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल गरिनेछ । (३) छलफलको अन्त्यमा सम्बन्धित मन्त्रीले छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछ । १९७. आरक्षण (रिजर्भेसन) उपर संशोधन: (१) नियम १९६ बमोजिम सामान्य छलफल समाप्त भएको बहत्तर घण्टाभित्र सो सन्धिको व्यवस्था अन्तर्गत आरक्षण राख्न सकिने रहेछ भने वा त्यस्तो सन्धिको कुनै प्रावधानको व्याख्या नेपाल सरकारले आफ्नो हकमा स्पष्ट गरी घोषणा गर्न सकिने दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । रहेछ र त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको भए सो सम्बन्धी विषयमा सीमित रही संशोधन पेश गर्न चाहने सदस्यले त्यस्तो संशोधनको सूचना सचिवलाई दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त संशोधनलाई यस नियमावलीको अधीनमा रही स्वीकृत गर्ने, अस्वीकृत गर्ने वा सम्बन्धित सदस्यलाई बोलाई त्यसमा सुधार गर्ने वा एकै आशयका एकभन्दा बढी संशोधनलाई एकीकृत गरी स्वीकृत गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (३) कुनै सन्धिको व्यवस्था अन्तर्गत आरक्षण (रिजर्भेसन) राखिएको रहेनछ भने त्यस्तो सन्धिमाथि संशोधन पेश गर्न सकिने छैन । १९८. सामान्य छलफल समाप्त भएपछिको कार्यविधि: सन्धि उपर सामान्य छलफल समाप्त भएपछिको कुनै बैठकमा प्रस्तुतकर्ता मन्त्रीले देहायको कुनै एक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्नेछः- । (क) सन्धिको प्रावधानमाथि सदनमा छलफल गरियोस् वा । (ख) सन्धिमाथि छलफल गर्न विधायन दोस्रो संशोधनद्वारा थप । व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् । १९९. संशोधन सहित सन्धिको प्रावधानमाथि विस्तृत छलफल: (१) संशोधन सहित सन्धिको प्रावधानमाथि विचार गर्दा सामान्यतया आरक्षण (रिजर्भेसन) राखिएका प्रावधानको क्रमानुसार गरिनेछ र अध्यक्षले नाम बोलाएको सदस्यले वा निजले अधिकृत गरेको सदस्यले संशोधन प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।
राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ (National Assembly Regulation, 2018)

व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् । १९९. संशोधन सहित सन्धिको प्रावधानमाथि विस्तृत छलफल: (१) संशोधन सहित सन्धिको प्रावधानमाथि विचार गर्दा सामान्यतया आरक्षण (रिजर्भेसन) राखिएका प्रावधानको क्रमानुसार गरिनेछ र अध्यक्षले नाम बोलाएको सदस्यले वा निजले अधिकृत गरेको सदस्यले संशोधन प्रस्तुत गर्न सक्नेछ । (२) छलफलबाट संशोधन स्वीकार गरिएको प्रत्येक आरक्षण (रिजर्भेसन) राखिएका वा स्पष्ट पारिएका प्रावधानका सम्बन्धमा क्रमानुसार अध्यक्षले “यो सन्धिको अङ्ग बनोस्” भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्नेछ । तर समयको मितव्ययिताको लागि अध्यक्षले छलफलमा दोहोरोपन हटाउन एकै प्रावधान वा सो अन्तर्गत प्राप्त अन्योन्याश्रित संशोधनलाई एकसाथ छलफल गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ र प्रावधानहरूमाथिको छलफलको क्रममा सन्धिको कुनै भाग वा । प्रावधानलाई अघि–पछि गरी छलफलमा राख्न वा कुनै भाग वा प्रावधानलाई पछि विचार गर्ने गरी मुलतबी राख्न सक्नेछ । स्पष्टीकरणः यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियम र नियम १९८ को प्रयोजनको लागि विधायन दोस्रो संशोधनद्वारा थप । व्यवस्थापन समितिमा सन्धिमाथि दफावार छलफल हुँदाको अवस्थामा “अध्यक्ष” भन्नाले विधायन दोस्रो संशोधनद्वारा थप । व्यवस्थापन समितिको सभापतिलाई र “बैठक” भन्नाले सोही समितिको बैठकलाई समेत जनाउँछ । २००. संशोधन फिर्ता लिन सकिने: संशोधन प्रस्तुतकर्ता सदस्यले बैठकको स्वीकृति लिई संशोधन फिर्ता लिन सक्नेछ । २०१. समितिको प्रतिवेदन: विधायन दोस्रो संशोधनद्वारा थप । व्यवस्थापन समितिमा सन्धिको प्रावधानमाथि विस्तृत छलफल समाप्त भएपछि समितिले गरेको निर्णयको प्रतिवेदन तयार गरी सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा अध्यक्षले तोकेको सोही समितिको अन्य कुनै सदस्यले सो सम्बन्धी प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्नेछ । २०२. समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछिको कार्यविधि: (१) विधायन दोस्रो संशोधनद्वारा थप । व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछि सो प्रतिवेदन सबै सदस्यलाई वितरण गरिनेछ । (२) अध्यक्षले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक प्रतिवेदन वितरण भएको चौबीस घण्टापछिको कुनै समयमा सन्धि प्रस्तुतकर्ता सदस्यले प्रतिवेदन सहितको सन्धिमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि समितिको प्रतिवेदन र सो सम्बन्धी सन्धिको प्रावधानमा मात्र छलफल गर्न सकिनेछ । २०३. सन्धि अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्ने प्रस्ताव: (१) बैठकमा विस्तृत छलफल भएकोमा सो समाप्त भएपछि र समितिमा छलफल भएकोमा समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल समाप्त भई संशोधनलाई सभाको निर्णयार्थ क्रमशः पेश गरिसकेपछि सन्धि प्रस्तुतकर्ता सदस्यले सन्धि अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछ । (२) संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) मा उल्लेख भएका विषय बाहेक अन्य विषयका सन्धिको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सम्बन्धी प्रस्ताव सभाको बहुमतबाट अनुमोदन हुनु पर्नेछ । (३) संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) मा उल्लेख भएका विषयका सन्धिको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सम्बन्धी प्रस्ताव सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित हुनु पर्नेछ ।
राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ (National Assembly Regulation, 2018)

(३) संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) मा उल्लेख भएका विषयका सन्धिको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सम्बन्धी प्रस्ताव सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित हुनु पर्नेछ । (४) उपनियम (२) र (३) बमोजिमको कार्य पूरा भएपछि सन्धिको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएको मानिनेछ । पारित सन्धि सभाको बैठकमा उत्पत्ति नभएको भए सन्देश सहित सचिवले प्रतिनिधि सभामा पठाउनेछ । (५) प्रतिनिधि सभामा पेश भई सो सभाबाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भई आएको संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) मा उल्लेख भएका विषयको सन्धिको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सम्बन्धी सन्देश सहितको प्रस्ताव सचिवले सभामा टेबुल गर्नेछ र त्यसको प्रति सदस्यलाई वितरण गरिनेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम सन्देश सहित सन्धिको प्रति वितरण भएको दुई दिनपछि प्रस्तुतकर्ता सदस्यले सो माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्नेछ । तर अध्यक्षले उपयुक्त सम्झेमा सन्देश सहित सन्धिको प्रति वितरण भएपछिको कुनै पनि बैठकमा त्यस्तो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन सक्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिमको प्रस्ताव र त्यसपछिको कार्यविधिको हकमा सभामा पेश भएको सन्धि सम्बन्धी कार्यविधि लागू हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । २०४. जानकारी पठाउनु पर्ने: सभामा उत्पत्ति भई संघीय संसदको दुवै सदनबाट सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भए नभएको जानकारी महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सम्बन्धित मन्त्रालय वा परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-२६ । सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश अनुमोदन सम्बन्धी व्यवस्था । २०५. सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश अनुमोदनको लागि प्रस्ताव: (१) राष्ट्रपतिद्वारा संविधानको धारा २७३ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल राज्यमा सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी भएकोमा त्यस्तो घोषणा वा आदेश जारी भएको मितिले एक महिनाभित्र सो सम्बन्धी प्रस्तावको सूचना प्रधानमन्त्रीले महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको घोषणा वा आदेशको सूचना प्राप्त भएको पाँच दिनपछिको कुनै बैठकमा अध्यक्षले प्रस्ताव पेश गर्ने दिन र समय तोक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम तोकिएको दिन र समयमा अध्यक्षको अनुमति लिई प्रधानमन्त्रीले सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्नु पर्ने आधार र कारणको सम्बन्धमा वक्तव्य दिई बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम प्रस्ताव पेश भएपछि सो प्रस्तावमाथि छलफल गर्न अध्यक्षले समयावधि तोक्नेछ । छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्री वा निज अस्वस्थ भई वा काबू बाहिरको परिस्थिति परी आफै उपस्थित हुन असमर्थ भएमा निजद्वारा अधिकृत मन्त्रीले दिएपछि छलफल समाप्त हुनेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम छलफल समाप्त भएपछि अध्यक्षले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ । (६) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्तुत प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखत सहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ ।
राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ (National Assembly Regulation, 2018)

(५) उपनियम (४) बमोजिम छलफल समाप्त भएपछि अध्यक्षले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ । (६) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्तुत प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखत सहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ । (७) उपनियम (१) बमोजिमको घोषणा वा आदेश जारी भएको समयमा संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्था भए त्यस्तो घोषणा वा आदेश जारी भएको मितिले बढीमा पन्ध्र दिनभित्र बैठक बस्ने गरी अधिवेशन आह्वान गर्नु पर्नेछ । २०६. सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेशको म्याद बढाउने प्रस्ताव: (१) संविधानको धारा २७३ को उपधारा (६) बमोजिम सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेशको म्याद बढाउने प्रस्तावको सूचना प्रधानमन्त्रीले महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया नियम २०५ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । २०७. मन्त्रिपरिषद्लाई जानकारी दिने: यस परिच्छेद बमोजिमको घोषणा वा आदेश अनुमोदन भएको वा नभएको व्यहोरा सचिवले मन्त्रिपरिषद्लाई जानकारी दिनेछ । परिच्छेद-२८ । विविध । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । २१७. महान्यायाधिवक्तासँग राय लिन सक्ने: (१) सभा वा समितिको काम कारबाहीका सम्बन्धमा कुनै कानूनी प्रश्न उठेमा वा कुनै कानूनी प्रश्नमा स्पष्ट हुन आवश्यक ठानेमा त्यस्तो प्रश्नका सम्बन्धमा राय व्यक्त गर्न महान्यायाधिवक्तालाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको कानूनी प्रश्नमा राय व्यक्त गर्न आमन्त्रण गरेकोमा अध्यक्षले नेपालको संविधान धारा १५८ को उपधारा (४) बमोजिम महान्यायाधिवक्तालाई बैठकमा उपस्थित भई राय व्यक्त गर्न अनुमति दिनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम महान्यायाधिवक्तालाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गरेकोमा सभापतिले बैठकमा उपस्थित भई राय व्यक्त गर्न अनुमति दिनेछ । (४) उपनियम (२) र (३) बमोजिम व्यक्त गरिएको रायमाथि छलफल हुने छैन । (५) यस नियम बमोजिमको राय व्यक्त गर्ने प्रक्रिया कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा अध्यक्षले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (६) यस नियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा सञ्चालन र सोसँग सम्बन्धित प्रश्नमा संसदीय मामिलाविज्ञ वा कानूनविद्‌सँग राय परामर्श लिन सकिनेछ । स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको हकमा “बैठक” भन्नाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकलाई समेत जनाउँछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । २१७क. शपथ: (१) आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि अध्यक्षले राष्ट्रपति समक्ष र उपाध्यक्षले राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा अध्यक्ष समक्ष अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ । (२) समितिको सभापति पदमा निर्वाचित सदस्यले अध्यक्ष समक्ष अनुसूची -४ बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ । (३) सदस्यले सभा र त्यसको कुनै समितिको बैठकमा भाग लिनु अघि अध्यक्ष समक्ष अनुसूची -१७ बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ । (४) अध्यक्षको पद रिक्त भएमा उपनियम (२) र (३) बमोजिमको शपथ उपाध्यक्ष समक्ष लिनु पर्नेछ । तर अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पद रिक्त भएको अवस्थामा संविधानको धारा ९२ को उपधारा (५) बमोजिमको सदस्यले शपथ लिनु पर्ने भएमा अनुसूची-१७ बमोजिमको ढाँचामा राष्ट्रपति समक्ष शपथ लिनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।
राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ (National Assembly Regulation, 2018)

(४) अध्यक्षको पद रिक्त भएमा उपनियम (२) र (३) बमोजिमको शपथ उपाध्यक्ष समक्ष लिनु पर्नेछ । तर अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पद रिक्त भएको अवस्थामा संविधानको धारा ९२ को उपधारा (५) बमोजिमको सदस्यले शपथ लिनु पर्ने भएमा अनुसूची-१७ बमोजिमको ढाँचामा राष्ट्रपति समक्ष शपथ लिनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । २१७ख. सभाका निर्देशन वा रुलिङको कार्यान्वयन: (१) सभाको निर्देशन वा अध्यक्षबाट भएको रुलिङको कार्यान्वयनका लागि सचिवले सम्बन्धित निकायमा पठाउनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पठाइएको निर्देशन वा रुलिङ कार्यान्वयन गरी सचिव मार्फत सभामा पेश गर्नु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ । (३) यस नियम बमोजिमको निर्देशन वा रुलिङको कार्यान्वयनको जानकारी यथाशीघ्र सचिव मार्फत सभालाई गराउनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । २१७ग. प्रतिवेदनमाथि छलफल: (१) संविधानको धारा ४३ बमोजिम नेपाल सरकारले पेश गरेको प्रतिवेदन र धारा २९४ बमोजिम पेश भएका संवैधानिक निकायको प्रतिवेदनमाथि सभामा छलफल हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको छलफल अध्यक्षले निर्धारण गरेको दिन र समयमा हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । २१७घ. सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफ: (१) सभामा पेश भएको कुनै प्रस्ताव वा प्रतिवेदनको विषय एकभन्दा बढी मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित भएमा उक्त प्रतिवेदन वा प्रस्तावउपरको छलफलपछि हरेक मन्त्रालयको विषयमा सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित भई सभामा जवाफ दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्तावको विषय वा प्रतिवेदनका सुझाव वा सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीको हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । २१७ङ. प्रतिनिधि तोक्नु पर्ने: (१) यस नियमावली बमोजिमको आकस्मिक समय, शून्य समय, विशेष समय र प्रादेशिक सरोकार समयमा र सभाको अन्य बैठकमा सदस्यले उठाएका विषयको टिपोट गरी सम्बन्धित मन्त्रीलाई जानकारी गराउन नेपाल सरकारका हरेक मन्त्रालयले प्रतिनिधि तोक्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमका प्रतिनिधिलाई सभाको बैठकको सूचना सङ्कलन गर्न मिल्ने गरी सचिवालयले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम जवाफ प्राप्तिका लागि संसदीय मामिला सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । २१७च. प्रत्यायोजित विधायन उपलब्ध गराउने: (१) ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएका प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गतका जुनसुकै कानून सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको पन्ध्र दिनभित्र सदस्यलाई वितरण गर्ने प्रयोजनार्थ सचिव मार्फत सभामा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) प्रत्यायोजित विधायन बनाउँदा मूल कानूनको मर्म र आशय अनुकूल हुने गरी बने नबनेको वा कानूनी सिद्धान्तको पालना भए नभएको सम्बन्धमा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले अध्ययन गरी सभामा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रतिवेदनउपर सभाले छलफल गरी आवश्यकता अनुसारको निर्देशन दिन सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम सभाले निर्देशन दिएमा सम्बन्धित निकायले तत्काल कार्यान्वयन गरी सोको प्रतिवेदन एक महिनाभित्र सचिव मार्फत सभालाई जानकारी गराउनु पर्नेछ र त्यसको अनुगमन सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले गर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।
राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ (National Assembly Regulation, 2018)

(४) उपनियम (३) बमोजिम सभाले निर्देशन दिएमा सम्बन्धित निकायले तत्काल कार्यान्वयन गरी सोको प्रतिवेदन एक महिनाभित्र सचिव मार्फत सभालाई जानकारी गराउनु पर्नेछ र त्यसको अनुगमन सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले गर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । २१७छ. सार्वजनिक नीति उपलब्ध गराउने: (१) नेपाल सरकारले जारी गर्ने क्षेत्रगत राष्ट्रिय नीति जारी भएको पन्ध्र दिनभित्र सदस्यलाई वितरण गर्ने प्रयोजनार्थ सचिव मार्फत सभामा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको नीतिमाथि सभाले छलफल गर्न वा छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउन सक्नेछ । २१८. महासचिवको विशेष अधिकार: महासचिवले सभा वा यसको कुनै समिति वा उपसमितिको बैठकमा प्रवेश गर्न र बैठकमा कार्यरत सचिव वा अधिकृतलाई निर्देशन दिन वा बैठकले मागेको कार्यविधि सम्बन्धी सल्लाह दिन सक्नेछ । २१९. अभिलेखहरूको सुरक्षा: (१) सभा र यसका समितिहरूको दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । निर्णय, कार्यवृत्त, दैनिक कार्यसूची सङ्ग्रह, वाचनपत्र सङ्ग्रह लगायतका अभिलेखको मुद्रण र विद्युतीय प्रति सचिवले सुरक्षित राख्न लगाउनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम राखिने अभिलेखहरू अध्यक्षको आदेश बिना सचिवले सभा भवनबाट बाहिर लैजान कसैलाई अनुमति दिने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (२क) सभा र समितिको अभिलेख सचिवालयले अध्ययन गर्ने प्रयोजनका लागि पुस्तकालयमा र अभिलेख संरक्षणका लागि सचिवालयको अभिलेख हेर्ने विभागमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनेछ । (३) सभामा सदस्यले आफूले बोलेको श्रव्य र दृश्यको अभिलेख माग गरेमा त्यस्तो अभिलेख सचिवालयले उपलब्ध गराउनेछ । २२०. भाषा: (१) राष्ट्रिय सभा वा यसका समितिको काम कारबाही नेपाली भाषामा हुनेछ । कुनै सदस्यले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । भाषा आयोगले सिफारिस गरी नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिमको भाषा प्रयोग गर्न सक्नेछ र सोको अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउन सकिनेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बोलाई सम्बन्धी अपाङ्गता भएका सदस्यको हकमा अध्यक्षले त्यस्तो सदस्यलाई साङ्केतिक भाषामा आफ्नो विचार प्रकट गर्न र त्यस्तो विचारलाई निजको सहयोगीले सँगै अनुवाद गरी बैठकमा सुनाउने अनुमति दिन सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (३) सभाको बैठकको प्रसारण साङ्केतिक भाषामा समेत गर्न सकिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । २२१. पोशाक र प्रतीक: (१) सदस्यको पोशाक कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा अध्यक्षले तोके बमोजिम हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पोशाक तोक्दा औपचारिक, मौलिक संस्कृति र परम्परा वा पहिचान झल्किने मर्यादित भेषभूषा वा पोशाक समेतमा ध्यान दिनु पर्नेछ । (३) सदस्यले लगाउने प्रतीक चिन्ह अनुसूची-१८ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ र त्यस्तो प्रतीक चिन्हको सम्मान गर्नु पर्नेछ । २२२. सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था: (१) संघीय संसदको काम कारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न, विधायिकी कार्यमा सहयोग गर्न, पदाधिकारी तथा सदस्यलाई आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन र संघीय संसद सचिवालयको सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्नका लागि दोस्रो संशोधनद्वारा थप । संविधानको धारा १०७ बमोजिम सचिवालय रहनेछ । (२) महासचिवले सचिवालयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा कार्य गर्नेछ ।
राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ (National Assembly Regulation, 2018)

संविधानको धारा १०७ बमोजिम सचिवालय रहनेछ । (२) महासचिवले सचिवालयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा कार्य गर्नेछ । (३) महासचिवले आफुलाई भएको अधिकार मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार प्रतिनिधि सभाको सचिव, राष्ट्रिय सभाको सचिव र सचिवालय सचिवलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (४) सचिवालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित नेपाल कानून र सो अन्तर्गत सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले स्वीकृत गरेको नियमावली बमोजिम हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (५) सभा र समितिमा छलफलका क्रममा उठेका विषय तथा सभामा व्यक्त सरकारी आश्वासन एवं सभा र समितिका निर्देशनको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सचिवले सचिवालय अन्तर्गतको अध्ययन, अनुसन्धान सम्बन्धी विषय हेर्ने विभागबाट अध्ययन गराई समय समयमा प्रतिवेदन दिनेछ । २२३. सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति: (१) संघीय संसद र सचिवालयलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्धारण गर्न र रेखदेख, नियन्त्रण एवं सुपरिवेक्षण गर्नको लागि देहाय बमोजिमको सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति रहनेछ । (क) सभामुख — सभापति । (ख) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष — सदस्य । (ग) उपसभामुख — सदस्य । (घ) राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष — सदस्य । (ङ) महासचिव — सदस्य । (च) प्रतिनिधि सभाको सचिव — सदस्य । (छ) राष्ट्रिय सभाको सचिव — सदस्य । (ज) सचिवालय सचिव(संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान) — सदस्य । (झ) सचिवालय सचिव (प्रशासन) —सदस्य—सचिव । (२) सभामुखको पद रिक्त रहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले उपनियम (१) बमोजिमको समितिको सभापति भई कार्य गर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः— । (क) सचिवालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, । (ख) संघीय संसद तथा सचिवालयको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट निर्धारण गर्ने र खर्च सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने, । (ग) प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, संसदीय समिति एवं संयुक्त समितिबीच समन्वय, सहकार्य र सामञ्जस्यता कायम गर्ने, गराउने, । (घ) संघीय संसदका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक अनुसन्धानात्मक कार्य गर्ने, गराउने, । (ङ) प्रदेश सभासँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने, । (च) सचिवालयमा रहने कर्मचारीको दरबन्दी र कार्यविवरण निर्धारण गर्ने, । (छ) सचिवालयका कर्मचारीको वृत्तिविकास एवं सुविधा निर्धारण सम्बन्धी कार्य गर्ने, । (ज) संघीय संसद तथा सचिवालयको भौतिक निर्माण र सुधार सम्बन्धी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तय गर्ने, गराउने, । (झ) पदाधिकारी, सदस्य र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्य गर्ने, । (ञ) नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी संघीय संसद, संसदीय समिति एवं संयुक्त समितिको वार्षिक कार्यतालिका तयार गर्ने, । (ट) मित्रराष्ट्रका व्यवस्थापिका, अन्तरव्यवस्थापिका संघ, एसिया प्रशान्त संसदीय मञ्च, सार्क सभामुख संघ, एसियाली संसदीय सभा लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थासँग सम्पर्क, समन्वय, सहयोग र संसदीय प्रतिनिधि मण्डलको आदान प्रदान गर्ने । (४) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले आवश्यक देखेमा मन्त्री र संवैधानिक वा अन्य निकायका पदाधिकारीलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (५) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।