chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
कर्मचारी समायोजन नियमावली २०७४ (Employee Adjustment Regulation, 2017)

(३) समितिले महानगरपालिकाको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी सिफारिस गर्दा सबै महानगरपालिकाको स्थलगत अध्ययन गरी गराई सो अध्ययनसमेतको आधारमा आवश्यकता अनुसार समान वा फरक फरक सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी सिफारिस गर्न सक्नेछ । (४) समितिले प्रदेशको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी सिफारिस गर्दा प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, जनसङ्ख्या र भौतिक पूर्वाधारसमेतको स्थलगत अध्ययन गर्न, गराउन सक्नेछ । (५) समितिले कुनै सेवा, समूह वा उपसमूहभित्र एउटै पदनाम रहेको पदलाई आवश्यकता अनुसार छुट्टाछुट्टै पदनाम सिफारिस गर्न सक्नेछ । ५. उपसमिति गठन गर्न सक्ने : (१) समितिले आफूले गर्ने कार्यसम्पादनमा सहयोग गर्न आवश्यकता अनुसार समितिको कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम गठन हुने उपसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ । ६. प्रतिवेदन पेश गर्ने : (१) समितिले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिसकेपछि आवश्यकता अनुसार संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमध्ये कुनै तहको छुट्टा छुट्टै वा एकीकृत प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समितिले संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह वा सो अन्तर्गतको कुनै निकायको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी तत्काल निर्धारण गर्न आवश्यक भए त्यस्तो तह वा निकायको हकमा अन्तरिम प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नेछ । ७. सङ्गठन तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्ने : (१) नियम ६ बमोजिम समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल सरकारले संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमध्ये कुनै तह वा निकायको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत भएपछि मन्त्रालयले सरकारी सेवासँग सम्बन्धित सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी निजामती किताबखानामा दर्ता गराई त्यस्तो सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दीको विवरण संघको हकमा सम्बन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने निकायमा र प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउनु पर्नेछ । तर प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको पदको दर्तासम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानूनबमोजिम हुनेछ । ८. कर्मचारी खटाउने : (१) नेपाल सरकार तथा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले नियम ७ बमोजिम स्वीकृत भएको प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दीमा समायोजन नभएसम्मका लागि कर्मचारी खटाउँदा ऐनको दफा ११ बमोजिम सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई कामकाज गर्न खटाउनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम खटाइएको कर्मचारीको पदाधिकारी सेवा, समूह सञ्चालन गर्ने निकायको पुल दरबन्दीमा रहनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम खटाइएको कर्मचारीले निजको सेवा शर्तसम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम पाउने पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछ । (४) यस नियम बमोजिम कर्मचारी खटाउँदा ऐनको दफा ५ बमोजिमको आधारमा खटाइनेछ । (५) यो नियमावली प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएको कर्मचारी यसै नियमावली बमोजिम खटाइएको मानिनेछ । ९. हाजिर हुनु पर्ने : (१) नियम ८ बमोजिम खटाइएको कर्मचारी ऐनको दफा ७ को व्यवस्थाको अधीनमा रही आफू खटिएको कार्यालयमा हाजिर हुन जानु पर्नेछ ।
कर्मचारी समायोजन नियमावली २०७४ (Employee Adjustment Regulation, 2017)

(५) यो नियमावली प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएको कर्मचारी यसै नियमावली बमोजिम खटाइएको मानिनेछ । ९. हाजिर हुनु पर्ने : (१) नियम ८ बमोजिम खटाइएको कर्मचारी ऐनको दफा ७ को व्यवस्थाको अधीनमा रही आफू खटिएको कार्यालयमा हाजिर हुन जानु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समयभित्र हाजिर हुन नजाने कर्मचारीलाई कानून बमोजिम विभागीय सजाय हुनेछ । (३) नियम ८ बमोजिम खटाइएको कर्मचारीलाई हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनु त्यस्तो कर्मचारी खटिएको निकाय वा कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुख वा अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । (४) नियम ८ बमोजिम खटाइएको कर्मचारी हाजिर हुनासाथ सम्बन्धित कार्यालयले सोको जानकारी मन्त्रालय, सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय र निजामती किताबखानालाई गराउनु पर्नेछ । १०. समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) ऐनको दफा ८ बमोजिम गठित समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :- । (क) सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको कार्यमा आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने, । (ख) समायोजन गर्ने वा कर्मचारी खटाउने प्रयोजनको लागि सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारीको अद्यावधिक अभिलेख तयार गरी मन्त्रालय र सेवा सञ्चालन गर्ने निकायमा पठाउन मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय वा कार्यालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिने, । (ग) समायोजन गर्ने वा कर्मचारी खटाउने सम्बन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्ने सम्बन्धमा समन्वय गर्ने, । (घ) समायोजन तथा कर्मचारी खटाउने सम्बन्धी कामको अनुगमन गर्ने र तत् सम्बन्धमा निर्देशन दिने, । (ङ) अन्य आवश्यक कार्यहरू गर्ने । (२) समन्वय समितिको बैठक तथा अन्य कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (३) समन्वय समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ । ११. सहयोग गर्नुपर्ने : ऐन तथा यस नियमावली बमोजिमको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा समिति, उपसमिति र समितिले खटाएको कर्मचारीलाई आवश्यक । सहयोग गर्नु संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यालय, पदाधिकारी तथा कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ । १२. बजेटसम्बन्धी व्यवस्था : समन्वय समिति, समिति र उपसमितिलाई आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछ । १३. बैठक भत्ता तथा सुविधा : समिति तथा उपसमितिका संयोजक, सदस्य, आमन्त्रित सदस्य तथा सो काममा खटिने कर्मचारीले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत मापदण्डबमोजिम बैठक भत्ता र सुविधा पाउनेछन् ।
कसूरको अनुसन्धान सम्बन्धी नियमावली २०७५ (Investigation of Offences Regulation, 2018)

कसूरको अनुसन्धान सम्बन्धी नियमावली, २०७५ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०७६ । ०८ । ०२ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १९६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी महान्यायाधिवक्ताको परामर्शमा नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "फौजदारी कसूरको अनुसन्धान सम्बन्धी नियमावली, २०७५" रहेको छ । (२) यो नियमावली २०७५ भदौ १ गते देखी प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "संहिता" भन्नाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ सम्झनु पर्छ । (ख) "फौजदारी मुद्दा" भन्नाले संहिताको अनुसूची-१ र २ मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी मुद्दा सम्झनु पर्छ । (ग) "सरकारी वकील कार्यालय" भन्नाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा सो मातहत रहेका उच्च सरकारी वकील कार्यालय, विशेष सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय सम्झनु पर्छ । ३. ढाँचामा नभए पनि दर्ता गर्नु पर्ने: (१) संहिताको दफा ४ को उपदफा (१) वा (७) बमोजिम पर्न आएको जाहेरी दरखास्त संहिताको अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा नभए पनि सम्बन्धित कार्यालय वा अधिकारीले बुझी लिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त दरखास्तको सम्बन्धमा अन्य कुनै आवश्यक कुरा खुलाउन पर्ने देखिएमा सम्बन्धित कार्यालयले जाहेरी दरखास्त वा सूचना दिने व्यक्ति समक्ष कर्मचारी पठाई वा निजलाई कार्यालयमा झिकाइ आवश्यक कुराहरू खुलाउन सक्नेछ । ४. सनाखत गराउनु पर्ने: (१) कुनै व्यक्तिमार्फत वा विद्युतीय माध्यम वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्राप्त भएको जाहेरी दरखास्त वा सूचनाको विश्वसनीयतामा शंका भएमा त्यस्तो दरखास्त वा सूचना बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिबाट सनाखत गराउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सनाखत हुन नसकेको दरखास्त वा सूचना उपर कुनै कारबाही हुने छैन । (३) उपनियम (२) बमोजिम कारबाही नभएका दरखास्त वा सूचनाको छुट्टै अभिलेख राख्नु पर्नेछ । ५. दर्ता गरी लगत कट्टा गर्ने: (१) संहिताको दफा ४ को उपदफा (१०) बमोजिम प्राप्त हुन आएको सूचना सम्बन्धित कार्यालयले अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचाको दर्ता किताबमा दर्ता गरी आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित कार्यालय वा अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सूचना सम्बन्धित कार्यालयमा पठाए पछी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सो सूचनाको लगत कट्टा गर्नेछ । ६. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय समक्ष उजुरी गर्न सक्ने: (१) संहिताको दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा कुनै कसूरको जाहेरी दरखास्त वा सूचना सहितको उजुरी दर्ता गर्न आएमा सो कार्यालयले त्यस्तो उजुरीको छुट्टै अभिलेख राखी त्यस्तो उजुरीकर्तालाई दर्ताको निस्सा दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको जाहेरी दरखास्त वा सूचना आवश्यक कारबाहीका लागि यथाशिघ्र सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । ७. प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष उजुरी दिन सक्ने: (१) संहिताको दफा ५ को उपदफा (४) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष कसूरको सूचना सहित उजुरी दिन आएमा त्यस्तो उजुरी छुट्टै दर्ता गरी उजुरीकर्तालाई दर्ताको निस्सा दिनु पर्नेछ ।
कसूरको अनुसन्धान सम्बन्धी नियमावली २०७५ (Investigation of Offences Regulation, 2018)

७. प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष उजुरी दिन सक्ने: (१) संहिताको दफा ५ को उपदफा (४) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष कसूरको सूचना सहित उजुरी दिन आएमा त्यस्तो उजुरी छुट्टै दर्ता गरी उजुरीकर्तालाई दर्ताको निस्सा दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दर्ता भएको सूचना सहितको उजुरी उपर संहिताको दफा ५ को उपदफा (५) बमोजिम निर्णय गरी सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । ८. गृह मन्त्रालयमा उजुर दिन सक्ने: (१) संहिताको दफा ५ को उपदफा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम गृह मन्त्रालयमा पर्न आएको उजुरी छुट्टै दर्ता गरी उजुरीकर्तालाई दर्ताको निस्सा दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दर्ता भएको सूचना सहितको उजुरी उपर संहिताको दफा ५ को उपदफा (५) बमोजिम निर्णय गरी सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । ९. आवश्यक सहयोग वा मद्दत गर्नु पर्ने: (१) संहिताको दफा ६ को उपदफा (४) बमोजिम कुनै अधिकारीले कुनै कसूरको कारबाही गर्नु पर्ने भएमा निजले नजिकको कुनै निकाय, अधिकारी वा व्यक्तिसँग आवश्यक सहयोग वा मद्दत माग्न सक्नेछ । यसरी सहयोग वा मद्दत मागेमा आवश्यक सहयोग गर्नु सम्बन्धित निकाय, अधिकारी वा व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । (२) संहिताको दफा ६ को उपदफा (६) बमोजिम सुराक लिन गएका बखत वा आफ्नो उपस्थितिमा कुनै कसूर भएको अवस्थामा त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीले घटनाको सम्बन्धमा यथाशिघ्र सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा खबर गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको कसूरका सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गर्नु पर्ने अवस्था भएमा संहिताको दफा ९ को उपदफा (६) बमोजिम जरुरी पक्राउ पूर्जी दिइ पक्राउ गर्नु पर्नेछ । (४) संहिताको दफा ६ को उपदफा (७) बमोजिम कसूरसँग सम्बन्धित दसीको मालसमान वा अन्य कुनै प्रमाण वा वस्तु कब्जामा लिई मुचुल्का तयार गर्दा संहिताको अनुसूची-१३ बमोजिमको ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ । १०. अनुसन्धान अधिकारी तोक्नु पर्ने: (१) संहिताको दफा ४ वा ५ बमोजिम दर्ता भएको जाहेरी दरखास्त, सूचना वा प्रतिवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयका प्रमुखले अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा अनुसन्धान अधिकारी र आवश्यकता अनुसार अन्य सहयोगी प्रहरी कर्मचारी समेत तोक्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम अनुसन्धान अधिकारी तोकिएको जानकारी सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । ११. खानतलासी मुचुल्का तयार गर्ने: संहिताको दफा ९ र दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिको शरीरको खानतलासी लिनुपर्दा आवश्यकता अनुसार संहिताको दफा १८ को उपदफा (३) बमोजिम सोही संहिताको अनुसूची-१३ बमोजिमको मुचुल्का खडा गर्नु पर्नेछ । १२. पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति: संहिताको दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु भन्दा अगाडी सम्बन्धित कार्यालय वा अनुसन्धान अधिकारीले अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुमतिको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ ।
कसूरको अनुसन्धान सम्बन्धी नियमावली २०७५ (Investigation of Offences Regulation, 2018)

१२. पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति: संहिताको दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु भन्दा अगाडी सम्बन्धित कार्यालय वा अनुसन्धान अधिकारीले अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुमतिको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ । १३. प्रहरी कार्यालयमा बुझाउने: (१) संहिताको दफा ९ को उपदफा (८) मा उल्लेखित कसूर गर्ने व्यक्तिलाई कसूर गर्दा बखत उपस्थित भएको वा कसूर भएको देखे व्यक्तिले त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई भाग्न उम्कन नदिई अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचाको निवेदन सहित नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कसूर गर्ने व्यक्तिलाई भाग्न उम्कन नदिई प्रहरी कार्यालयमा बुझाउने क्रममा कसूर गर्दा बखत उपस्थित भएको वा कसूर भएको देखे व्यक्तिले अन्य व्यक्तिबाट आवश्यक सहयोग लिन सक्नेछ । १४. शारीरिक जाँच गर्ने: संहिताको अनुसूची-१ मा उल्लेखित कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्दा र छोड्दा सम्भव भएसम्म सरकारी चिकित्सक वा नेपाल सरकारले तोकेको चिकित्सक वा त्यस्तो चिकित्सक उपलब्ध हुन नसकेमा मान्यताप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट निजको शारीरिक स्थितिको जाँच गराई सो को अभिलेख राख्नु पर्नेछ । १५. प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदनको ढाँचा: संहिताको दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम सरकारी वकील कार्यालयमा प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाउँदा अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा पठाउनु पर्नेछ । १६. भ्रमपूर्ण, झुट्टा वा काल्पनिक सूचना तामेलीमा राख्ने: (१) संहिताको दफा ११ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै कसूरका सम्बन्धमा प्राप्त जाहेरी दरखास्त वा सूचना भ्रमपूर्ण, झुट्टा वा काल्पनिक भई अनुसन्धान गर्न आवश्यक नभएमा वा निरर्थक देखिएमा संहिताको अनुसूची-१ अन्तर्गतका कसूरको हकमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय र अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूरको हकमा सम्बन्धित कार्यालयले सोही कुरा खुलाई सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयमा अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनको अध्ययन गर्दा वारदातको सम्बन्धमा तत्काल अनुसन्धान गर्न मनासिब नदेखिएमा सम्बन्धित सरकारी वकीलले त्यसको आधार र कारण खोली पछी थप प्रमाण प्राप्त भएका बखत पुनः अनुसन्धान गर्न सकिने गरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्नु पर्नेछ । तर प्राप्त प्रतिवेदनको अध्ययन गर्दा तामेलीमा राख्न उपयुक्त नदेखिएमा त्यसको कारण खुलाई थप अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम तत्काल अनुसन्धान गर्न मनासिब नदेखि तामेलीमा राख्ने गरी निर्णय भएकोमा सम्बन्धित मुद्दाको हदम्याद भित्र थप प्रमाण प्राप्त नभएमा सो निर्णय स्वतः अन्तिम हुनेछ । १७. घटनास्थल मुचुल्का तयार गर्ने: कुनै कसूरको अनुसन्धानको क्रममा घटनास्थल मुचुल्का खडा गर्दा लाश जाँच मुचुल्काको हकमा संहिताको अनुसूची-१४ र सो बाहेकका अन्य अवस्थाको हकमा यस नियमको अनुसूची-७ बमोजिमको ढाँचामा घटनास्थल मुचुल्का खडा गर्नु पर्नेछ ।
कसूरको अनुसन्धान सम्बन्धी नियमावली २०७५ (Investigation of Offences Regulation, 2018)

१७. घटनास्थल मुचुल्का तयार गर्ने: कुनै कसूरको अनुसन्धानको क्रममा घटनास्थल मुचुल्का खडा गर्दा लाश जाँच मुचुल्काको हकमा संहिताको अनुसूची-१४ र सो बाहेकका अन्य अवस्थाको हकमा यस नियमको अनुसूची-७ बमोजिमको ढाँचामा घटनास्थल मुचुल्का खडा गर्नु पर्नेछ । १८. विशेष टोलीले प्रतिवेदन पेश गर्ने: (१) संहिताको दफा १२ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम गठित अनुसन्धान विशेष टोलीले अनुसन्धान सम्पन्न गरी सो दफाको उपदफा (५) बमोजिमको प्रतिवेदन सरकारी वकील कार्यालयमा पेश गर्दा संहिताको अनुसूची-१९ बमोजिमको ढाँचामा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पेश गरेको प्रतिवेदनको जानकारी प्रहरी कार्यालय वा अनुसन्धान गर्न अधिकार प्राप्त कार्यालय वा अधिकारीलाई समेत दिनु पर्नेछ । १९. पक्राउ परेको व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्न अनुमति माग्ने: संहिताको दफा १४ को उपदफा (३) बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीबाट म्याद थपको लागि पेश हुन आएको मिसिल सहितको निवेदनमा उल्लेखित आधार र कारण मनासिब देखिएमा सम्बन्धित सरकारी वकीलले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष म्याद थपका लागि अनुसूची-८ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । तर त्यसरी पेश भएको मिसिल अध्ययन गर्दा म्याद थप गर्नु पर्ने स्पष्ट आधार र कारण नदेखिएमा सम्बन्धित सरकारी वकीलले संहिताको दफा १५ बमोजिम धरौट वा जमानत लिई वा कुनै माथवर व्यक्तिको जिम्मामा छाड्न वा तारेखमा राख्नको लागि सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीलाई लेखी पठाउन सक्नेछ । २०. हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारीले छाड्न सक्ने: (१) संहिताको दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा रहेको कुनै व्यक्तिलाई हिरासतमा राखी रहन आवश्यक वा उपयुक्त नदेखिएमा वा निजको विरुद्धमा तत्काल । वस्तुनिष्ठ सबुत प्रमाण नभएमा वा नदेखिएमा धरौट वा जमानत लिई वा कुनै माथवर व्यक्तिको जिम्मा जमानीमा छाड्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले अनुसूची-९ बमोजिमको ढाँचामा आफ्नो राय वा निर्णय सहित मिसिल कागजात सहित सहमतिको लागि सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त मिसिल अध्ययन गर्दा त्यस्तो व्यक्तिलाई हिरासतमा राखिरहन आवश्यक नदेखिएमा हिरासतमा रहेको त्यस्तो व्यक्तिलाई हिरासतबाट छोड्न सम्बन्धित सरकारी वकीलले सहमति दिनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको मिसिल अध्ययन गर्दा मुद्दाको गाम्भीर्यता तथा संकलित प्रमाणलाई विचार गरी त्यसरी छाड्न उपयुक्त नदेखिएमा त्यसको कारण खुलाई सम्बन्धित सरकारी वकीलले सहमति नदिन सक्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम सहमतिको लागि सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयमा तत्काल पठाउन नसकिने अवस्था भएमा अनुसन्धान अधिकारीले कारण सहितको पर्चा खडा गरी सरकारी वकीलको सहमति नलिइकन पनि त्यस्तो व्यक्तिलाई धरौट वा जमानत लिई वा कुनै माथवर व्यक्तिको जिम्मा जमानीमा छाड्न वा तारिखमा राख्न सक्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम सरकारी वकीलको सहमति नलिइकन धरौट वा जमानत वा जिम्मा जमानीमा छाड्ने वा तारिखमा राख्ने गरी निर्णय भएकोमा सो निर्णयको जानकारी यथाशिघ्र सरकारी वकील कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
कसूरको अनुसन्धान सम्बन्धी नियमावली २०७५ (Investigation of Offences Regulation, 2018)

(५) उपनियम (४) बमोजिम सरकारी वकीलको सहमति नलिइकन धरौट वा जमानत वा जिम्मा जमानीमा छाड्ने वा तारिखमा राख्ने गरी निर्णय भएकोमा सो निर्णयको जानकारी यथाशिघ्र सरकारी वकील कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । २१. धरौटी, जमानत, हाजिर जमानी वा तारिखमा छोड्दाको प्रक्रिया: (१) संहिता बमोजिम अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई संहिताको दफा १५ को उपदफा (१) तथा नियम २० बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई धरौट वा जमानतमा छाड्दा सो सम्बन्धमा निर्णय गरी नगद वा बैंक ग्यारेन्टी लिनु पर्नेछ । नगद वा बैंक ग्यारेन्टी दिन नसकने भएमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले मूल्यांकन गरे अनुसारको जेथा जमानत लिनु पर्नेछ । बैंक ग्यारेन्टी दिएकोमा त्यस्तो बैंक ग्यारेन्टी असिमित अवधिको हुनु पर्नेछ । (२) संहिताको दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिमको अवस्थामा अनुसन्धान अधिकारीले देहायको कुरा विचार गरी अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा रहेको व्यक्तिसँग धरौट वा जमानत वा बैंक ग्यारेन्टीको रकम तोक्नु पर्छ :- । (क) कसूरको प्रकृति र गम्भीरता, । (ख) अभियुक्त तथा कसूरदारको आर्थिक अवस्था तथा पारिवारिक स्थिति, । (ग) अभियुक्त वा कसूरदार उमेर र शारीरिक स्थिति, । (घ) निज पहिले कुनै कसूरमा कसूरदार ठहरी सजाय पाएको वा नपाएको, । (ङ) निजले एकै वारदातमा विभिन्न कसूर गरे वा नगरेको, । (च) निजलाई हुन सक्ने सजाय र निजले व्यहोर्नु पर्ने क्षतिपूर्ति, । (छ) कसूरबाट पीडितलाई पुगेको क्षति, । (ज) कसूरबाट सृजित परिणाम, । (झ) कसूरमा साविती भए वा नभएको, । (ञ) असहाय वा अशक्त व्यक्ति वा गर्भवती वा स्तनपान गराउने शिशु भएकी महिला भए नभएको । (३) यस नियम बमोजिम कुनै व्यक्तिबाट धरौट, जमानत वा बैंक ग्यारेन्टी लिँदा अनुसूची-१० बमोजिमको ढाँचामा कागज गराउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम प्रतिबादिले नगद रकम दाखिल गर्न ल्याएमा सो रकम सम्बन्धित कार्यालयले धरौटी खातामा जम्मा गरी त्यसको प्रमाण मिसिल सामेल राख्नु पर्नेछ । अदालतबाट थुनछेकको क्रममा अनुसन्धान अधिकारीले लिएको धरौटी नै कायम गरेमा त्यसरी कायम गरेको रकम बाहेक बाँकी धरौटी सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई तत्काल फिर्ता गरिदिनु पर्नेछ । (५) उपनियम (१) बमोजिम धरौट, जमानत वा बैंक ग्यारेन्टी लिई अनुसन्धानमा रहेको व्यक्ति अनुसन्धान अधिकारीले खोजेका बखत उपस्थित नभई फरार भएमा निजले राखेको त्यस्तो धरौट, जमानत वा बैंक ग्यारेन्टी बापतको रकम जफत हुनेछ । तर काबूबाहिरको परिस्थिति परी उपस्थित हुन नसकेको भनी मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद भित्रै एकै पटक वा बढीमा दुई पटकसम्म कारण जनाई निवेदन दिएमा र त्यस्तो व्यहोरा मनासिब देखिएमा एकै पटक वा पटक पटक गरी बढीमा पन्ध्र दिनसम्म उपस्थित नभए पनि निजले राखेको त्यस्तो धरौट, जमानत वा बैंक ग्यारेन्टी बापतको रकम जफत हुने छैन । (६) उपनियम (१) बमोजिम नगद, बैंक ग्यारेन्टी वा जमानत नदिने व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारीले थुनामा नै राख्नेछ । (७) थुनामा राखिएको व्यक्तिलाई यस नियम बमोजिम नगद, बैंक ग्यारेन्टी वा जमानत लिई वा कसैको जिम्मा जमानीमा छाडी अनुसन्धान अधिकारीले तारिखमा राखी वा आवश्यकता भएको बखत उपस्थित हुने गरी अनुसन्धान गर्न सक्नेछ ।
कसूरको अनुसन्धान सम्बन्धी नियमावली २०७५ (Investigation of Offences Regulation, 2018)

(७) थुनामा राखिएको व्यक्तिलाई यस नियम बमोजिम नगद, बैंक ग्यारेन्टी वा जमानत लिई वा कसैको जिम्मा जमानीमा छाडी अनुसन्धान अधिकारीले तारिखमा राखी वा आवश्यकता भएको बखत उपस्थित हुने गरी अनुसन्धान गर्न सक्नेछ । (८) संहिताको दफा १५ को उपदफा (४) बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले जमानी दिने व्यक्तिलाई जरिवाना गरी असूल गरेको रकम नेपाल सरकारको खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ । २२. श्रव्य-दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) को माध्यमबाट संकलित प्रमाणको अभिलेखिकरण : (१) संहिताको दफा १६ को उपदफा (६) बमोजिम शारीरिक अस्वस्थता कारणले वा सुरक्षा कारणले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष उपस्थित हुन नसकने अवस्थाको व्यक्तिसँग श्रव्य-दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) को माध्यमबाट लिएको बयान वा गरिएको सोधपुछ वा संहिताको दफा १८४ बमोजिम लिइएको बयान, कागज वा कुनै लिखत पछि सुन्न, हेर्न वा पढ्न सक्ने गरी पेनड्राइभ, सि.डि. जस्ता कुनै विद्युतीय वस्तु वा उपकरणमा रेकर्ड गरी राख्नु पर्नेछ । (२) संहिताको दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै जघन्य वा गम्भीर प्रकृतिका कसूरका सम्बन्धमा अभियुक्तको बयान लिएकोमा सो को लेखबद्ध अभिलेखको अतिरिक्त श्रव्य-दृश्यको संवाद पनि सुरक्षित राख्न आवश्यक र मनासिब छ भन्ने अनुसन्धान अधिकारीलाई लागेमा सरकारी वकील समक्ष गरेको अभियुक्तको बयानलाई श्रव्य-दृश्यको साधनमा अभिलेखबद्ध गर्न, गराउन सक्नेछ । (३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम राखिएको रेकर्ड सम्बन्धित अधिकारीले प्रमाणित गरी कसैले तोडमोड वा फेरबदल (ट्याम्परिङ्ग) गर्न नसकने व्यवस्था मिलाई सुरक्षितसाथ राख्नु पर्नेछ । २३. शव परीक्षण गर्न लाग्ने खर्च दिनु पर्ने: (१) संहिताको दफा २० को उपदफा (३) बमोजिम शव परीक्षणको लागि शव पठाउँदा सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारी वा प्रहरी कार्यालयले शवको शारीरिक अवस्था, घटनास्थलदेखि शव परीक्षण गरिने स्थानको दुरी आदिको विचार गरी शव बोक्न लाग्ने मनासिब माफिकको रकम र शव परीक्षण बापत कुनै दस्तुर लाग्ने रहेछ भने सो रकम समेत त्यस्तो शव लिई जाने प्रहरी कर्मचारीलाई पेश्की स्वरुप दिई पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको रकम प्रहरी कर्मचारीले खटी जाने कर्मचारी वा आफैले खर्च गरेको रहेछ भने त्यस्तो खर्च भएको रकम सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट निजले सोधभर्ना पाउनेछ । २४. भौतिक प्रमाण परीक्षण: (१) संहिताको दफा २१ बमोजिम कुनै व्यक्तिको शरीरको जाँच गर्ने चिकित्सक वा प्रयोगशालाले देहाय बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित कार्यालयमा तुरुन्त प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ :- । (क) यौनजन्य कसूरमा शारीरिक जाँच गरेकोमा महिलाको भए अनुसूची-११ र पुरुषको भए अनुसूची-१२ बमोजिमको ढाँचा, । (ख) उमेर जाँच गरेकोमा अनुसूची-१३ बमोजिमको ढाँचा, । (ग) मादक पदार्थ सेवन सम्बन्धी जाँच गरेकोमा अनुसूची-१४ बमोजिमको ढाँचामा । (२) अनुसन्धानको सिलसिलामा वैज्ञानिक वा डि.एन.ए. परीक्षणबाट कसूरसँग महत्वपूर्ण प्रमाण उपलब्ध हुन सक्छ भन्ने विश्वास गर्ने मनासिब आधार भएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो परीक्षण गर्न सम्बन्धित निकायमा पठाउन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम डि.एन.ए. परीक्षणका लागि पठाउनु अघि अनुसन्धान अधिकारीले डि.एन.ए. नमूनादाताको अनुसूची-१५ बमोजिमको ढाँचामा मन्जुरनामा लिनु पर्नेछ ।
कसूरको अनुसन्धान सम्बन्धी नियमावली २०७५ (Investigation of Offences Regulation, 2018)

(३) उपनियम (२) बमोजिम डि.एन.ए. परीक्षणका लागि पठाउनु अघि अनुसन्धान अधिकारीले डि.एन.ए. नमूनादाताको अनुसूची-१५ बमोजिमको ढाँचामा मन्जुरनामा लिनु पर्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम वैज्ञानिक वा डि.एन.ए. परीक्षणका लागि पठाइएकामा त्यस्तो परीक्षण गर्ने चिकित्सक वा प्रयोगशालाले वैज्ञानिक परीक्षण गरेकोमा अनुसूची-१६ र डि.एन.ए. परीक्षण गरेकोमा अनुसूची-१७ बमोजिमको ढाँचा परीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा तुरुन्त पठाउनु पर्नेछ । २५. पक्राउ नगरी वा हिरासतमा नराखी अनुसन्धान गर्नु पर्ने : (१) कसूरसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न पर्ने मनासिब आधार नदेखिएका अवस्थामा अनुसन्धान अधिकारीले पक्राउ नगरी अनुसन्धान गर्नु पर्नेछ । (२) कैदको सजाय नहुने कुनै कसूरको अनुसन्धान गर्नु पर्दा सोसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई हिरासतमा नराखी अनुसन्धान गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम हिरासतमा नराखी अनुसन्धान गर्नु पर्दा आवश्यकता अनुसार त्यस्तो व्यक्तिसँग धरौट, जमानत वा कुनै माथवर व्यक्तिको जिम्मा जमानीमा छाड्न सकिनेछ । २६. सरकारी वकील मार्फत अदालतमा उपस्थित गराउने: अदालतमा दायर भैसकेको मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्ति पक्राउ भै वा आफै उपस्थित भै प्रहरी कार्यालयमा हाजिर हुन आएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रहरीले यथाशिघ्र सम्बन्धित सरकारी वकील मार्फत अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्नेछ । २७. दशी सनाखत गराउने: संहिताको दफा २४ को उपदफा (५) बमोजिम कुनै मुद्दासँग सम्बन्धित दशी वा चीज वस्तु सनाखत गराउनु पर्दा सनाखत गराउनु पर्ने सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यस्तो दसी वा चीज वस्तु देखाई अनुसूची-१८ बमोजिमको ढाँचामा सनाखत गराउनु पर्नेछ । २८. मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष सूचनाको प्रति पठाउनु पर्ने : संहिताको दफा २८ को उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीबाट प्राप्त भएको जाहेरी दरखास्त वा सूचनाको प्रति सरकारी वकील कार्यालयमा अभिलेख राखी मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्ने छ । २९. शुत्र परिचालन गर्न सक्ने: (१) जघन्य वा गम्भीर प्रकृतिका अपराध अनुसन्धानका लागि आवश्यकता अनुसार प्रमाण संकलन गर्न र शंकितलाई पक्राउ गर्ने प्रयोजनका लागि अनुसन्धान अधिकारीले सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुखलाई प्रतिवेदन गरी शुत्र परिचालन गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम शुत्र परिचालन भएकोमा त्यसको अभिलेख गोप्य रुपमा राख्नु पर्नेछ । मुद्दा सुनुवाईको क्रममा शुत्र परिचालन सम्बन्धमा कुनै बिवाद उठेमा सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने अधिकारीले मात्र त्यस्तो शुत्र परिचालन सम्बन्धी अभिलेख हेरी तत्कालै सम्बन्धित निकायमा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । (३) सरकारी वकीलले अभियोजन, बहस पैरवी एवं प्रतिरक्षाको क्रममा आवश्यकता अनुसार शुत्र परिचालन सम्बन्धी जानकारी लिन सक्नेछ र त्यसको जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय र अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम प्रयोग भएको शुत्र सम्बन्धी अभिलेख सो शुत्र प्रयोग गर्ने कार्यालय बाहेक अन्यत्र कुनै पनि अड्डा अदालत वा निकायमा राखिने छैन ।