chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
बीमा नियमावली २०८१ (Insurance Regulation, 2024)

७७. बीमकको सम्पत्ति बिक्री गर्ने तरिका: ऐनको दफा १०४ को उपदफा (६) बमोजिम विशेष व्यवस्थापन समूहले सम्बन्धित बीमकको आर्थिक प्रशासन नियमावली अनुसार आधारभूत न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरी त्यस्तो बीमकको सम्पत्ति बिक्री गर्नु पर्नेछ । ७८. विस्तृत वित्तीय विवरण तयार गरी पेस गर्नु पर्ने: नियन्त्रणमा लिइएको बीमकको वास्तविक स्थिति देखिने गरी विशेष व्यवस्थापन समूहले ऐनको दफा १०७ बमोजिम नयाँ वित्तीय विवरण र सो सम्बन्धी विस्तृत विवरण तयार गरी प्राधिकरणमा पेस गर्नु पर्नेछ । ७९. जफत गरिएको शेयर लिलाम बिक्री गर्ने अवधि: ऐनको दफा १०९ को खण्ड (क) बमोजिम विशेष व्यवस्थापन समूहले जफत गरेको शेयरलाई लिलाम बढाबढको माध्यमबाट तीन महिनाभित्र बिक्री गरी हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । ८०. अन्तिम प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्ने: ऐनको दफा ११२ बमोजिम विशेष व्यवस्थापन समूहले आफूले नियन्त्रणमा लिएको बीमकको सम्बन्धमा ऐन बमोजिम गर्नु पर्ने कार्य सम्पन्न गरेको, आफ्नो कार्यविधि समाप्त भएको वा कुनै कारणले सो समूह विघटन भएकोमा त्यसरी कार्य सम्पन्न गरेको, कार्यविधि समाप्त भएको वा विघटन भएको मितिले तीस दिनभित्र आफूले सम्पन्न गरेको काम कारबाही सम्बन्धी विवरण समावेश गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरी प्राधिकरणमा पेस गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-१४ । बीमा व्यवसाय हस्तान्तरण तथा बीमक गाभ्ने वा गाभिने । ८१. बीमा व्यवसाय हस्तान्तरण: (१) ऐनको दफा ११३ बमोजिम बीमा व्यवसायको प्रकार (पोर्टफोलियो) हस्तान्तरण गरी लिन वा दिन चाहने बीमकले देहायका विवरण तथा कागजात सहित प्राधिकरणमा संयुक्त निवेदन दिनु पर्नेछ:- । (क) पोर्टफोलियो लिने दिने दुवै बीमकको साधारण सभाबाट पारित भएको विशेष प्रस्ताव, । (ख) पोर्टफोलियो हस्तान्तरण सम्बन्धमा एकआपसमा भएको सम्झौता, । (ग) पोर्टफोलियो हस्तान्तरण पश्चात उक्त पोर्टफोलियो अन्तर्गत सिर्जना हुने दायित्व स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा पोर्टफोलियो लिने बीमकको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय, । (घ) पोर्टफोलियो हस्तान्तरण गरी लिने बीमकले प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिमको पुँजीकोष र सोल्भेन्सी कायम हुने आधार । (२) विदेशी बीमकले स्वदेशी बीमकलाई पोर्टफोलियो हस्तान्तरण गर्न चाहेमा निज बीमकको प्रधान कार्यालयले आफ्नो नियमनकारी निकायसँग स्वीकृति लिएको हुनु पर्नेछ । (३) यस नियम बमोजिम व्यवसाय हस्तान्तरण गर्दा प्राधिकरणले आवश्यक शर्त सहित स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ । ८२. बीमा व्यवसाय हस्तान्तरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था: (१) नियम ८१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनर्बीमकले अर्को पुनर्बीमकलाई पोर्टफोलियो हस्तान्तरण गर्नुपूर्व प्राधिकरणलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । तर प्राधिकरणले निर्धारण गरेको रेटिङ्ग कायम नभएको पुनर्बीमकलाई पोर्टफोलियो हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन । (२) यस नियम बमोजिम हस्तान्तरण गरेको व्यवसायको जानकारी कम्तीमा दुई पटक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन तथा अन्य प्रसारण संस्थामार्फत प्रसारण गर्नु पर्नेछ ।
बीमा नियमावली २०८१ (Insurance Regulation, 2024)

तर प्राधिकरणले निर्धारण गरेको रेटिङ्ग कायम नभएको पुनर्बीमकलाई पोर्टफोलियो हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन । (२) यस नियम बमोजिम हस्तान्तरण गरेको व्यवसायको जानकारी कम्तीमा दुई पटक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन तथा अन्य प्रसारण संस्थामार्फत प्रसारण गर्नु पर्नेछ । ८३. गाभ्ने, गाभिने र प्राप्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ११४ बमोजिम गाभ्न वा गाभिन वा दफा ११६ बमोजिम प्राप्ति गर्न चाहेमा त्यस्तो बीमकले आफ्नो सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी सैद्धान्तिक स्वीकृतिको लागि देहायका कुरा खुलाई प्राधिकरणमा संयुक्त रूपमा निवेदन दिनु पर्नेछ:- । (क) बीमक एकआपसमा गाभ्नु, गाभिनु वा प्राप्ति गर्नुको आवश्यकता तथा औचित्य र सोबाट बीमा क्षेत्रमा पर्ने असरको सामान्य प्रक्षेपण, । (ख) गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्ति गर्ने दुवै बीमकको पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण, । (ग) बीमितको हित सुरक्षार्थ गरिएको व्यवस्था, । (घ) गाभिने बीमकको चल अचल सम्पत्ति र दायित्वको भुक्तानी अवधि सहितको यथार्थ विवरण, । (ङ) बीमकका कर्मचारीको व्यवस्थापनको विवरण, । (च) बीमकहरूले गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति सम्बन्धी गरेको प्रारम्भिक सम्झौतापत्र । (२) उपनियम (१) बमोजिम सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेको बीमकले आफ्नो सम्पत्ति र दायित्वको मूल्याङ्कन गर्नुअघि बीमा सम्बन्धी दायित्वको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि ऐनको दफा ११४ र ११६ बमोजिम नियुक्त भएको मूल्याङ्कनकर्ताले सो उपनियममा उल्लिखित विषयका अतिरिक्त प्राधिकरणले तोकिदिएका अन्य विषयमा समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ । (४) ऐनको दफा ११६ को उपदफा (८) बमोजिम लक्षित बीमकको विस्तृत लेखापरीक्षण प्रतिवेदन (ड्यू डिलिजेन्स अडिट रिपोर्ट) तयार गरी आपसी सम्झौताबाट कायम भएको स्वाप अनुपात अनुरूपको शेयर सङ्ख्या प्राप्ति गर्ने बीमकले खरिद गर्नु पर्नेछ । (५) प्राधिकरणबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त गरेपश्चात गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति गर्ने बीमकले साधारणसभाबाट सो सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरी अन्तिम स्वीकृतिको लागि प्राधिकरणमा पेस गर्नु पर्नेछ । (६) गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्तिको लागि स्वीकृति प्राप्त गरेका बीमकलाई प्राधिकरणले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा अवधि तोकी छुट सुविधा दिन सक्नेछ । (७) प्राधिकरणले बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न बीमकहरूको बीचमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्तिको लागि प्रोत्साहन गर्न बीमकलाई आवश्यक छुट सुविधा दिन सक्नेछ । परिच्छेद-१५ । बीमा कम्पनीको दामासाही । ८४. प्राधिकरणले दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गर्न सक्ने: ऐनको दफा ११९ बमोजिम भुक्तानी अवधि पूरा भइसकेको वा तत्काल भुक्तानी गर्नु पर्ने दायित्व तीन वर्षसम्म पूरा गर्न नसकेमा कुरा पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधार सहित प्राधिकरणले कुनै बीमकको दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछ । ८५. बीमकले खर्च गर्न नपाउने गरी रोक्का गर्नु पर्ने: (१) ऐनको दफा १२२ को उपदफा (४) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि नेपालमा त्यस्तो कार्यालयले व्यहोर्नु पर्ने दायित्व बापतको रकम असुल उपर गर्न त्यस्तो बीमकले खर्च गर्न नपाउने गरी प्राधिकरणले देहाय बमोजिम निजको सम्पत्ति रोक्का गर्नु पर्नेछ:- ।
बीमा नियमावली २०८१ (Insurance Regulation, 2024)

८५. बीमकले खर्च गर्न नपाउने गरी रोक्का गर्नु पर्ने: (१) ऐनको दफा १२२ को उपदफा (४) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि नेपालमा त्यस्तो कार्यालयले व्यहोर्नु पर्ने दायित्व बापतको रकम असुल उपर गर्न त्यस्तो बीमकले खर्च गर्न नपाउने गरी प्राधिकरणले देहाय बमोजिम निजको सम्पत्ति रोक्का गर्नु पर्नेछ:- । (क) बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको रकमको हकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत खाता रोक्का गर्ने, । (ख) अचल सम्पत्तिको हकमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा रोक्का राख्न लेखी पठाउने, । (ग) गाडी लगायतका चल सम्पत्तिको हकमा सम्बन्धित कार्यालयमार्फत रोक्का राख्ने, । (घ) अन्य चल सम्पत्तिको हकमा आफ्नो जिम्मामा लिई सुरक्षित राख्ने, । (ङ) आसामीको हकमा सो बीमकले बुझी लिनु पर्ने रकम समेत बुझिलिई रोक्का गर्ने व्यवस्था गर्ने । (२) विदेशी बीमा कम्पनीको नेपालमा रहेको शाखा कार्यालयको उपनियम (१) बमोजिम रोक्का राखिएको रकमबाट त्यस्तो कार्यालयबाट व्यहोर्नु पर्ने दायित्व पूरा गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-१६ । दाबी भुक्तानी । ८६. दाबी नगरिएको रकम: (१) ऐनको दफा १२३ को प्रयोजनको लागि एक वर्षभित्र बीमा दाबी भुक्तानी हुन नसकेमा त्यस्तो दाबी नगरिएको रकम बीमकले दाबी नभएको कोष (अनक्लेम्ड फण्ड) मा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (२) जीवन बीमकको हकमा उपनियम (१) बमोजिमको रकम दश वर्षसम्म बीमित वा निजको हकवालालाई भुक्तानी हुन नसकेमा एक वर्षभित्र त्यस्तो रकम बीमित हित संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (३) निर्जीवन बीमकको हकमा उपदफा (१) बमोजिमको रकम दश वर्षसम्म बीमित वा निजको हकवालालाई भुक्तानी हुन नसकेमा त्यस्तो रकमको प्रयोग प्राधिकरणले दिएको निर्देशन बमोजिम गर्नु पर्नेछ । ८७. हकवाला पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था: बीमकले दाबी भुक्तानी गर्नुअघि भुक्तानी लिने व्यक्ति प्रचलित कानून बमोजिम हकवालाभित्र पर्ने व्यक्ति भए वा नभएको पहिचान गर्नु पर्नेछ । ८८. जानकारी दिनु पर्ने: (१) बीमकले बीमा दाबी भुक्तानी गर्नु नपर्ने भएमा सोको कारण सहित सात दिनभित्र दाबीकर्तालाई लिखित जानकारी दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दिएको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिले प्राप्त गरेको सुनिश्चित गरी सोको प्रमाण सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । (३) दाबी भुक्तानी गर्नु नपर्ने बीमालेखको हकमा दाबी भुक्तानी दिन नमिल्ने भए सोको कारण सहित त्रैमासिक रूपमा त्यस्तो अवधि समाप्त भएको तीस दिनभित्र प्राधिकरणलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । ८९. सानो रकम तथा स्पष्ट क्षति वा हानि नोक्सानीको दाबी भुक्तानी: बीमकले ऐनको दफा १२५ बमोजिम सानो रकमको दाबी वा दफा १२६ बमोजिम स्पष्ट क्षति वा हानि नोक्सानीको बीमा दाबी भुक्तानी गर्दा दाबी सम्बन्धी आवश्यक कागजात प्राप्त भएको सात दिनभित्र फस्यौंट गर्नु पर्नेछ । ९०. जीवन बीमाको दाबी फस्यौंट: (१) बीमकले जीवन बीमा परिपक्व हुनुभन्दा सात दिनअगावै त्यस्तो जीवन बीमाको दाबी भुक्तानीको लागि बीमित वा बीमालेख धारकको नाममा लिखित सूचना जारी गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम बीमित वा बीमालेख धारकले जीवन बीमाको दाबी भुक्तानीको निमित्त कागजात वा विवरण बीमक समक्ष पेश गरेमा बीमकले आवश्यक जाँचबुझ गरी जीवन बीमालेखको अवधि भुक्तान भएको सात दिनभित्र निजलाई जीवन बीमाको दाबी भुक्तानी दिनु पर्नेछ ।
बीमा नियमावली २०८१ (Insurance Regulation, 2024)

(२) उपनियम (१) बमोजिम बीमित वा बीमालेख धारकले जीवन बीमाको दाबी भुक्तानीको निमित्त कागजात वा विवरण बीमक समक्ष पेश गरेमा बीमकले आवश्यक जाँचबुझ गरी जीवन बीमालेखको अवधि भुक्तान भएको सात दिनभित्र निजलाई जीवन बीमाको दाबी भुक्तानी दिनु पर्नेछ । (३) कुनै जीवन बीमालेखको अवधि समाप्त हुनुअगावै सो बीमालेख लिने बीमितको मृत्यु भएमा ऐनको दफा १२७ बमोजिम भुक्तानी पाउने व्यक्तिले त्यस्तो जीवन बीमाको रकम लिनको लागि देहायका विवरण खुलाई दाबी भुक्तानीको निवेदन बीमक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) दाबी सम्बन्धी विवरण, । (ख) बीमितको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र, । (ग) दुर्घटनाबाट बीमितको मृत्यु भएकोमा मृत्युको कारण सम्बन्धमा शव परीक्षणको प्रतिवेदन र सो नभए प्रहरी प्रतिवेदन, । (घ) बीमितसँगको नाता प्रमाणपत्र । (४) उपनियम (३) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएपछि बीमकले जीवन बीमा दाबीको सम्बन्धमा पेश भएका कागजात समेतका विवरण छानबिन गरी आवश्यक भए अन्य कुरा समेत बुझी आफू समक्ष त्यस्तो कागजात प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र दायित्व निर्धारण गरी दाबी भुक्तानी लिन आउनको निमित्त निवेदकको नाममा सूचना जारी गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम जारी गरेको सूचनामा निवेदकले सहमति जनाएमा तीन कार्य दिनभित्र बीमकले दाबी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । ९१. निर्जीवन बीमाको दाबी फस्यौंट: (१) बीमा गरिएको जोखिमको कारणले बीमा गरिएको वस्तुमा क्षति भएको खण्डमा बीमालेखमा उल्लेख भएकोमा सोही बमोजिम र अन्यको हकमा यथासम्भव छिटो वा क्षतिको प्रमाण नष्ट हुनुअगावै वा निरन्तर क्षति भइरहेको अवस्थामा सम्भव भएसम्म त्यसरी क्षति भइरहेको अवधिभित्रै बीमितले बीमकलाई टेलिफोन, एसएमएस, इमेल, फ्याक्स, लिखित पत्र वा अन्य कुनै भौतिक वा विद्युतीय माध्यमबाट खबर वा जानकारी गराउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम क्षतिको खबर वा जानकारी प्राप्त गरेपछि दाबी सहजीकरण गर्न र बीमितलाई सहयोग गर्न बीमकले तुरुन्त कर्मचारी वा प्रतिनिधि खटाउनु पर्नेछ । (३) बीमकले बीमितसँग दाबी फाराम सहित आवश्यक कागजात एकमुष्ठ माग गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम बीमा दाबीको सूचना वा जानकारी प्राप्त भएपछि बीमक आफैंले क्षति मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था बाहेक बढीमा सात दिनभित्र सर्भेयरलाई खटाई सोको जानकारी बीमितलाई समेत दिनु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम खटिएको सर्भेयरले आवश्यक जाँचबुझ गरी निर्जीवन बीमाको किसिम अनुसार दायित्व निर्धारण गरी नियम ५२ बमोजिमको अवधिभित्र विस्तृत विवरण सहितको प्रतिवेदन बीमक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र बीमालेखको शर्त र सुविधाको अधीनमा रही बीमितले पाउने रकम उल्लेख गरी सोको जानकारी बीमितलाई दिनु पर्नेछ । (६) सर्भेयरले बीमा गरिएको वस्तुको क्षति र सर्भे स्थल स्पष्ट रूपमा देखिने गरी विभिन्न कोणबाट खिचेको फोटो तथा भिडियो क्षति मूल्याङ्कन प्रतिवेदनसँग संलग्न गर्नु पर्नेछ । (७) उपनियम (५) बमोजिम सर्भेयरले प्रतिवेदन पेश गरेको सात दिनभित्र बीमकले दाबी फस्यौंट गर्नु पर्नेछ र दाबी भुक्तानी गर्नु नपर्ने भए कारण सहित सोही अवधिभित्र दाबीकर्तालाई लिखित जानकारी दिनु पर्नेछ । (८) उपनियम (७) बमोजिमको जानकारी बीमितले बुझी लिएको सुनिश्चित गरी सोको प्रमाण बीमकले सुरक्षित राख्नु पर्नेछ ।
बीमा नियमावली २०८१ (Insurance Regulation, 2024)

(७) उपनियम (५) बमोजिम सर्भेयरले प्रतिवेदन पेश गरेको सात दिनभित्र बीमकले दाबी फस्यौंट गर्नु पर्नेछ र दाबी भुक्तानी गर्नु नपर्ने भए कारण सहित सोही अवधिभित्र दाबीकर्तालाई लिखित जानकारी दिनु पर्नेछ । (८) उपनियम (७) बमोजिमको जानकारी बीमितले बुझी लिएको सुनिश्चित गरी सोको प्रमाण बीमकले सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । (९) उपनियम (४) बमोजिम खटिएको सर्भेयरले गरेको काम उपयुक्त नदेखिई अर्को सर्भेयर खटाउनु पर्ने भएमा बीमकले सोको स्पष्ट आधार र कारण खुलाई अर्को सर्भेयर खटाउन सक्नेछ । ९२. निर्जीवन बीमाको दाबी फस्यौंट सम्बन्धी अन्य व्यवस्था: (१) नियम ९१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै खास बीमा दाबीको क्षति मूल्याङ्कन गर्न नेपालमा इजाजतपत्रप्राप्त सर्भेयर उपलब्ध हुन नसकी विदेशी सर्भेयर नियुक्त गर्नु पर्ने भएमा सोको स्पष्ट आधार र कारण खुलाई प्राधिकरणमा स्वीकृतिको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा विदेशी सर्भेयरले इजाजतपत्र प्राप्त नेपाली सर्भेयरसँग संयुक्त सर्भे गर्ने गरी प्राधिकरणले स्वीकृति दिन सक्नेछ । (३) बीमक आफैंले क्षति मूल्याङ्कन गर्ने अवस्थामा नियम ५२ बमोजिमको अवधिभित्र क्षति मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ । (४) बीमालेखमा अन्यथा उल्लेख गरिएकोमा बाहेक बीमकले दाबी भुक्तानी गर्दा घटना घटेको समयमा भएको वास्तविक क्षति वा बीमाङ्क रकम जुन कम हुन्छ सो बराबरको रकम मात्र दाबी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । (५) यस नियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गम्भीर प्रकृतिको प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक विपद् वा महामारी घोषणा भएको क्षेत्रमा त्यस्तो अवधिभर प्राधिकरणले दाबी भुक्तानी सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ । (६) काबु बाहिरको परिस्थिति परी तोकिएको समयभित्र बीमकले सर्भेयर खटाउन वा खटाइएको सर्भेयरले क्षति मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बीमक समक्ष पेश गर्न नसकेमा बीमितको सहमतिमा थप समय प्रदान गरिनेछ र सोको जानकारी प्राधिकरणमा दिनु पर्नेछ । (७) कुनै बीमा दाबी शङ्कास्पद देखिएमा बीमकले आवश्यकता अनुसार दाबी अन्वेषक खटाउन सक्नेछ र सोको जानकारी प्राधिकरणलाई दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-१७ । उजुरी । ९३. उजुरी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा १२८ वा १२९ बमोजिम बीमितले प्राधिकरणमा उजुरी गर्दा अनुसूची-१५ को ढाँचामा गर्नु पर्नेछ । (२) ऐनको दफा १२९ बमोजिम हानि नोक्सानीमा परेको मितिले तीन महिनाभित्र उजुरी गर्नु पर्नेछ । (३) यस नियम बमोजिम दिएको उजुरी रीतपूर्वकको भए वा नभएको प्राधिकरणले जाँच गरी रीत पुगेको भए दायरी किताबमा दर्ता गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम जाँच गर्दा रीत नपुगेको उजुरीको हकमा तीन दिनभित्र रीत पुऱ्याई ल्याउन उजुरकर्तालाई उजुरी फिर्ता दिनु पर्नेछ र सो अवधिभित्र उजुरकर्ताले रीत पुऱ्याई ल्याएमा उजुरी दर्ता गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिमको अवधिभित्र रीत पुऱ्याई उजुरी नगरेमा सम्बन्धित अधिकारीले कारण खुलाई दरपीठ गर्न सक्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिमको दरपीठ सम्बन्धी निर्णयमा चित्त नबुझेमा उजुरीवालाले अध्यक्ष समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (७) उपनियम (३) वा (४) बमोजिम उजुरी दर्ता भएको एक हप्ताभित्र ऐनको दफा १२८ को उपदफा (२) बमोजिमको म्याद दिई प्रतिउत्तर पेश गर्न सम्बन्धित पक्षलाई सूचना पठाउनु पर्नेछ ।
बीमा नियमावली २०८१ (Insurance Regulation, 2024)

(६) उपनियम (५) बमोजिमको दरपीठ सम्बन्धी निर्णयमा चित्त नबुझेमा उजुरीवालाले अध्यक्ष समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (७) उपनियम (३) वा (४) बमोजिम उजुरी दर्ता भएको एक हप्ताभित्र ऐनको दफा १२८ को उपदफा (२) बमोजिमको म्याद दिई प्रतिउत्तर पेश गर्न सम्बन्धित पक्षलाई सूचना पठाउनु पर्नेछ । (८) उपनियम (७) बमोजिम प्राधिकरणमा प्रतिउत्तर पेश गर्दा अनुसूची-१६ बमोजिमको ढाँचामा पेश गर्नु पर्नेछ । (९) उपनियम (३) बमोजिम दर्ता हुन आएको उजुरी उपर प्राधिकरणले तारिख तोकी कारबाही तथा सुनुवाई गर्नु पर्नेछ । (१०) प्राधिकरणले बीमा दाबी सम्बन्धी उजुरीको सम्बन्धमा पेश हुन आएका कागज प्रमाणको आधिकारिकता बुझ्न आवश्यक देखिएमा सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन वा सो सम्बन्धी विशेषज्ञको राय लिन सक्नेछ । (११) यस नियम बमोजिम प्राधिकरणले उजुरीको सुनुवाई गर्दा खुला र पारदर्शी रूपमा गर्नु पर्नेछ । (१२) यस नियम बमोजिमको उजुरीको सम्बन्धमा विवादका पक्षले कानून व्यवसायी तथा वारेसमार्फत प्राधिकरणमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्नेछ । (१३) उजुरीको सुनुवाई वा निर्णय गर्दा पक्षहरूको उपस्थितिमा गर्नु पर्नेछ । तर सुनुवाईको लागि तोकिएको तारिखमा कुनै पक्ष उपस्थित नभए पनि उजुरीको सम्बन्धमा सुनुवाई वा निर्णय गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन । (१४) उजुरीको सुनुवाई गर्ने अधिकारीले आफ्नो वा आफ्नो नजिकको नातेदारको हक, हित वा सरोकार रहेको उजुरीको कारबाही, सुनुवाई वा किनारा गर्नु हुँदैन । स्पष्टीकरणः यस उपनियमको प्रयोजनको लागि "नजिकको नातेदार" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम अपुताली प्राप्त गर्न सक्ने प्राथमिकताक्रममा रहेको व्यक्ति, मामा, माइजू, सानीआमा, ठूलीआमा, सानोबाबु, ठूलोबाबु, पति वा पत्नीतर्फका सासू, ससुरा, फुपु, फुपाजु, साला, जेठान, साली, दिदी, बहिनी, भिनाजु, बहिनी ज्वाइँ, छोरी ज्वाइँ, भान्जा, भान्जी, भान्जी ज्वाइँ, भान्जी बुहारी तथा त्यस्तो नाताका व्यक्तिको परिवारको सदस्य सम्झनु पर्छ । ९४. कागज प्रमाण बुझ्ने: प्राधिकरणले आफू समक्ष परेको उजुरीको सुनुवाईको क्रममा आवश्यक देखिएमा सम्बन्धित पक्षलाई कागज पेश गर्न लगाउने तथा मुचुल्काको रोहबरमा बसेको व्यक्तिलाई बुझ्न सक्नेछ । ९५. निर्णय वा आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्राधिकरणले आफू समक्ष परेको उजुरीको छ महिनाभित्र निर्णय गरी सक्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निर्णय भएको पन्ध्र दिनभित्र अनुसूची-१७ बमोजिमको ढाँचामा निर्णय वा आदेश तयार गर्नु पर्नेछ र त्यसरी तयार भएको निर्णय वा आदेश कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले सात दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ । (३) ऐनको दफा १२८ को उपदफा (५) वा दफा १२९ को उपदफा (५) बमोजिम पुनरावेदन परी निर्णय अन्तिम भएको अवस्थामा कुनै पक्षले प्राधिकरणमा निर्णय कार्यान्वयनका लागि निवेदन दिन सक्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिमको निर्णयको कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले सम्बन्धित पक्षलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ । ९६. बीमा मध्यस्थता: (१) ऐनको दफा १३० बमोजिम बीमा मध्यस्थता गर्नको लागि ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको सदस्यको संयोजकत्वमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक र सम्बन्धित विभागको विभागीय प्रमुख सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय बीमा मध्यस्थता समिति रहनेछ ।
बीमा नियमावली २०८१ (Insurance Regulation, 2024)

९६. बीमा मध्यस्थता: (१) ऐनको दफा १३० बमोजिम बीमा मध्यस्थता गर्नको लागि ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको सदस्यको संयोजकत्वमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक र सम्बन्धित विभागको विभागीय प्रमुख सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय बीमा मध्यस्थता समिति रहनेछ । (२) बीमा मध्यस्थता समितिका संयोजक तथा सदस्यले आफ्नो स्वार्थ बाझिने विषय वा पक्षहरू रहेछन् भने बीमा मध्यस्थता समितिलाई जानकारी गराई निर्णय प्रक्रियाबाट अलग हुनु पर्नेछ । परिच्छेद-१८ । प्रदेशमा बीमा सञ्चालन र व्यवस्थापन । ९७. प्रदेशमा बीमा सञ्चालन र व्यवस्थापन: प्रदेशले बीमा सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा ऐनको दफा १३१ बमोजिमका अतिरिक्त बीमाको प्रचारप्रसार तथा प्रवर्द्धन र देहायका विषयको गुनासो सुनुवाई गर्ने कार्य गर्नेछ:- । (क) बीमकको सेवा प्रवाह सम्बन्धी गुनासो, । (ख) बीमा कर्मचारी, मध्यस्थकर्ता तथा तिनको सेवा प्रवाह सम्बन्धी गुनासो, । (ग) दाबी भुक्तानी सम्बन्धी गुनासो । ९८. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने: प्रदेशमा कार्यरत बीमकले वर्षभरिमा आफूले गरेको काम कारबाहीको कम्तीमा देहायको विषय खुलाई प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले नब्बे दिनभित्र प्रदेशको सम्बन्धित निकाय र प्राधिकरणमा पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) प्रत्येक प्रकारको बीमाशुल्क रकम र बिक्री भएको बीमालेख सङ्ख्या, । (ख) प्रत्येक प्रकारको बीमाको दाबी भुक्तानी सङ्ख्या र रकम, । (ग) प्रवाह गरिएको बीमा सेवाको विवरण । परिच्छेद-१९ । कारबाही तथा अनुसन्धान । ९९. इजाजतपत्र निलम्बन गर्न वा व्यवसाय गर्न रोक लगाउन सक्ने अवधि: ऐनको दफा १३६ को उपदफा (१) बमोजिमको कुनै काम बीमकले गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो बीमकको इजाजतपत्र बढीमा एक वर्षसम्मको अवधिको लागि निलम्बन गर्न वा त्यस्तो बीमकलाई बीमा व्यवसाय गर्न आंशिक वा पूर्ण रूपमा रोक लगाउन सक्नेछ । १००. स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका दिनु पर्ने: (१) ऐनको दफा १३७ बमोजिम कुनै बीमकको इजाजतपत्र खारेज गर्नु पर्ने भएमा प्राधिकरणले त्यसरी इजाजतपत्र खारेज गर्नुअघि सम्बन्धित बीमकलाई तीस दिनको समय दिई स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सोधिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको आधारमा बीमकको इजाजतपत्र खारेज गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो इजाजतपत्र खारेज हुनुभन्दा अगाडि बीमकले लिएको दायित्व देहाय बमोजिमको प्राथमिकताको आधारमा फस्यौंट गर्नु पर्नेछ:- । (क) खारेजी गर्दा लाग्ने खर्च, । (ख) बीमितलाई दिनु पर्ने बीमा दाबी वापतको रकम, । (ग) बीमकको कर्मचारीले पाउनु पर्ने पारिश्रमिक तथा अन्य बाँकी रकम, । (घ) ऋण रकम, । (ङ) नेपाल सरकारलाई तिर्नु पर्ने रकम, । (च) प्राधिकरणलाई तिर्नु पर्ने रकम । १०१. अनुसन्धान तथा जाँचबुझ सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा १४३ बमोजिम बीमितको अनुसन्धान वा जाँचबुझ गर्नु पर्दा प्राधिकरणले आफ्नो अधिकृतस्तरको कुनै कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोक्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको अनुसन्धान अधिकृतले बीमितको अनुसन्धान वा जाँचबुझ गर्दा देहायका अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ:- । (क) सम्बन्धित बीमितलाई कागजपत्र पेस गर्न लगाउने र आवश्यकता अनुसार सोधपुछ गर्ने, । (ख) सम्बन्धित कार्यालय वा कुनै व्यक्तिको साथमा रहेको सम्बद्ध कागजात, अभिलेख, सूचना वा प्रमाण प्राप्त गर्ने, ।
बीमा नियमावली २०८१ (Insurance Regulation, 2024)

(क) सम्बन्धित बीमितलाई कागजपत्र पेस गर्न लगाउने र आवश्यकता अनुसार सोधपुछ गर्ने, । (ख) सम्बन्धित कार्यालय वा कुनै व्यक्तिको साथमा रहेको सम्बद्ध कागजात, अभिलेख, सूचना वा प्रमाण प्राप्त गर्ने, । (ग) सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञको राय लिने, । (घ) अनुसन्धान वा जाँचबुझ सम्बन्धमा अन्य आवश्यक कार्य गर्ने । (३) उपनियम (२) बमोजिम अनुसन्धान अधिकृतले माग गरेको प्रमाण, सूचना, विवरण वा कागजात उपलब्ध गराई सहयोग गर्न वा गराउनु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । (४) यस नियम बमोजिम अनुसन्धान वा जाँचबुझ कार्य सम्पन्न भएको सात दिनभित्र अनुसन्धान अधिकृतले आफ्नो राय सहित प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेस गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम पेस भएको प्रतिवेदन समेतबाट बीमितले ऐनको दफा १४० बमोजिमको कसूर मानिने कुनै कार्य गरेको देखिएमा प्राधिकरणले ऐनको दफा १४५ र १४६ बमोजिमको अनुसन्धान, जाँचबुझ तथा कारबाहीको लागि सङ्कलित प्रमाण तथा कागजात सहित त्यस्तो प्रतिवेदन प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-२० । विविध । १०२. अध्यक्षको अधिकार: ऐनको दफा १३ र यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त अध्यक्षलाई समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने अधिकार हुनेछ । १०३. बीमित हित संरक्षण कोष सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा १५० बमोजिमको बीमित हित संरक्षण कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम इजाजतपत्रप्राप्त "क" वर्गको वाणिज्य बैङ्कमा छुट्टै खाता खोली कारोबार सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । (२) बीमित हित संरक्षण कोषको रकमको प्रयोग देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) बीमक खारेजी वा दामासाहीमा परेको अवस्थामा बीमकको सम्पत्तिबाट बीमितलाई दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने भएमा प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्न, । (ख) ऐनको दफा १५० को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम कोषमा जम्मा भएकोमा बीमित पहिचान भएमा वा बीमितको मृत्यु भई दफा १२७ बमोजिम भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्तिबाट पहिचान सहित दाबी हुन आएमा त्यस्तो दाबी भुक्तानी गर्न, । (ग) देशको कुनै भू-भाग वा क्षेत्रमा महाविपत्ति लगायतका अन्य सङ्कट आइपरेको अवस्थामा बीमित हित सम्बन्धी प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिमको कार्यको लागि हुने खर्च गर्न । (३) उपनियम (२) बमोजिम भुक्तानीमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी बाँकी रकम नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको बचतपत्र वा ऋणपत्र वा "क" वर्गको वाणिज्य बैङ्कको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्न सकिनेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिमको लगानीबाट प्राप्त ब्याज ऐनको दफा १५० बमोजिमको कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । १०४. बीमा विकास कोषको प्रयोगको क्षेत्र: ऐनको दफा १५१ बमोजिम बीमा विकास कोषमा रहेको रकमको प्रयोग आर्थिक रूपले विपन्न वर्गका नागरिक समक्ष बीमाको पहुँच पुर्‍याउन देहायका क्षेत्रमा प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ:- । (क) बीमाशुल्कमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, । (ख) बीमा सम्बन्धी समुदाय लक्षित नमुना (पाइलट) परियोजना सञ्चालन गर्न, । (ग) बीमा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, । (घ) बीमा सम्बन्धी आवश्यकता पहिचान गर्न अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न, ।