chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
विशेष अदालत नियमावली २०८० (Special Court Regulation, 2023)

(५) मुद्दाको कुनै पक्षले विशेषज्ञको सेवा लिन माग गरी इजलासले आदेश दिएको अवस्थामा सो सम्बन्धी सेवा शुल्क सोही पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिमको खर्च पक्षले बेहोरेको अवस्थामा मुद्दा फैसला हुँदा सोही पक्षले जितेमा अर्को पक्षबाट भराई लिन पाउनेछ । ६०. फैसलाको सूचना दिनु पर्ने: थुनामा रहेका प्रतिवादीलाई फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३२ बमोजिम फैसला भएको सूचना दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-१३ । नक्कल । ६१. नक्कलको लागि निवेदन दिनु पर्ने: (१) मिसिल संलग्न कुनै लिखतको नक्कल लिन चाहने व्यक्तिले लिन चाहेको नक्कलको विवरण र मिति उल्लेख गरी अनुसूची-१९ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) छुट्टाछुट्टै मिसिलमा रहेको लिखतको नक्कलको लागि छुट्टाछुट्टै निवेदन दिनु पर्नेछ । (३) लिखतको नक्कल सो मुद्दासँग सम्बन्धित पक्ष, मुद्दाको सरोकारवाला वा सम्बन्धित कानून व्यवसायीले लिन सक्नेछ । (४) नक्कलका लागि निवेदनपत्र दिने र नक्कल प्राप्त गर्ने समय अदालतले तोक्न सक्नेछ । (५) प्रतिवादीको नाममा तामेल भएको म्याद भुक्तान हुनु अगावै मिसिल संलग्न कुनै लिखतको प्रतिलिपि लिन चाहेमा उपनियम (३) बमोजिम सरोकारवालाले नक्कलका लागि निवेदन दिन सक्नेछ । ६२. नक्कल उपलब्ध गराउने कार्यविधि: (१) नक्कलको निवेदनको लागि दश रूपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । (२) लिखतको नक्कल उपलब्ध गराउँदा फुलस्केप आकारको प्रत्येक पृष्ठको पाँच रूपैयाँका दरले दस्तुर लाग्नेछ । (३) नक्कल उपलब्ध गराउँदा तोकिएको अधिकृतले सक्कलसँग रुजु गरी लाग्ने दस्तुर दाखिल गराई पहिलो पृष्ठको शीरमा पूरा नामको दस्तखत र बाँकी सबै पृष्ठमा संक्षिप्त दस्तखत गरी अदालतको छाप लगाई दिनु पर्नेछ । (४) नक्कल सारी सकेपछि निवेदनपत्रको निर्धारित ठाउँमा दस्तुर दाखिल भएको मिति र रकम उल्लेख गरी सम्बन्धित कर्मचारीले प्रमाणित गरी पक्षलाई प्रतिलिपि बुझी लिएको बेहोराको सहिछाप गराउनु पर्नेछ । (५) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी कार्यालय वा निकायले सरकारी कामका लागि मिसिल वा कागजपत्रको नक्कल लिँदा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन । ६३. विद्युतीय सामग्रीको प्रति उपलब्ध गराउने कार्यविधि: (१) मुद्दाको पक्ष, सरोकारवाला वा सम्बन्धित कानून व्यवसायीले मिसिलमा रहेको कुनै लिखतको तस्वीर खिच्न वा श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय अभिलेखको प्रति लिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम तस्वीर खिच्न वा श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय अभिलेखको प्रति लिन चाहने व्यक्तिले अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम तस्वीर खिच्नको लागि निवेदन प्राप्त भएमा प्रति तस्वीर बीस रूपैयाँ दस्तुर लिई तस्वीर खिच्न दिइनेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय अभिलेखको प्रति माग गरी निवेदन दिने व्यक्तिले निवेदन साथ सि. डी. वा पेन ड्राइभ वा अन्य भण्डारण सामग्री वा उपकरण साथै पेस गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा प्रति एकाई बापत पचास रूपैयाँ दस्तुर लिई मिसिल संलग्न श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय अभिलेखको प्रति उपलब्ध गराइनेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिमको श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय प्रति अदालतमा रहेको श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय सामग्रीसँग फरक परेमा अदालतमा रहेको विद्युतीय प्रति आधिकारिक मानिनेछ ।
विशेष अदालत नियमावली २०८० (Special Court Regulation, 2023)

(६) उपनियम (५) बमोजिमको श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय प्रति अदालतमा रहेको श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय सामग्रीसँग फरक परेमा अदालतमा रहेको विद्युतीय प्रति आधिकारिक मानिनेछ । परिच्छेद-१४ । मिसिल अवलोकन । ६४. मुद्दाको मिसिल अन्यत्र लैजान वा अरुलाई देखाउन नहुने: रजिस्ट्रार वा निजले तोकेको अधिकृतको लिखित आदेश बिना मुद्दाको मिसिल वा लिखत अदालत परिसरबाट अन्यत्र लैजान र अदालतको सदस्य वा कर्मचारीबाहेक अरु कसैलाई दिनु हुँदैन । ६५. मिसिल अवलोकनका लागि निवेदन दिने: (१) सम्बन्धित अधिकारीको आदेश बमोजिम मात्र अदालतमा रहेका मिसिल कागजत अवलोकन गर्न सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम अवलोकन गर्न चाहने सरोकारवालाले अवलोकन गर्न चाहेको मनासिब कारण खुलाई पचास रूपैयाँ दस्तुर संलग्न गरी अनुसूची-२० बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिन सक्नेछ । (३) यस नियम बमोजिम मिसिल अवलोकन गर्दा अवलोकनकर्ताले आफ्नो साथमा कलम, मसी, मोबाइल, क्यामरा आदि राख्नु हुँदैन । मिसिल वा कागजपत्रमा केरमेट गर्न वा चिन्ह लगाउन, च्यात्न वा अरु कुनै किसिमबाट नोक्सान पार्नु हुँदैन । (४) मिसिलको अवलोकन सम्बन्धित कर्मचारीको रोहवरमा सुरक्षित तवरले गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-१५ । मुद्दाको टिपोट । ६६. मुद्दाको टिपोट खडा गर्ने: (१) फाँटवालाले मिसिलमा सामेल हुन आउने अभियोगपत्र, प्रतिवादीको बयान, आदेश, पुनरावेदन वा निवेदनपत्र वा साक्षी वा विशेषज्ञको वकपत्र लगायतका मुख्य लिखतको क्रमबद्धरुपमा सारांश लेखी मुद्दाको टिपोट तयार गरी निर्धारित सफ्टवेयरमा प्रविष्टि गराउनु पर्नेछ । (२) मुद्दा सुनुवाईको लागि इजलाससमक्ष पेस हुनु अगावै रजिस्ट्रारले उपनियम (१) बमोजिम तयार भएको टिपोट मिसिल संलग्न भएको र सफ्टवेयरमा प्रविष्टि गरेको सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ । (३) यस नियम बमोजिम तयार भएको टिपोट मुद्दाको साप्ताहिक पेसी सूची प्रकाशन गर्नुपूर्व निर्धारित ढाँचामा छपाई गरी सम्बन्धित शाखा प्रमुख र रजिस्ट्रारले तोकेको अधिकृतबाट प्रमाणित गराई राख्नु पर्नेछ । (४) तोकिएको पेसीमा थप प्रमाण बुझ्ने आदेश भएमा त्यस्तो आदेश र आदेशबमोजिम भए गरेका काम कारबाहीको संक्षिप्त बेहोरासमेत फाँटवालाले टिपोटमा अद्यावधिक गराई राख्नु पर्नेछ । (५) मुद्दाको टिपोट अदालतको आन्तरिक प्रयोजनका लागि मात्र उपयोग गरिनेछ । टिपोटको बेहोरा र लिखतको बेहोरा फरक परेमा लिखतमा उल्लेख भएको बेहोरालाई आधिकारिक मानिनेछ । ६७. मुद्दाको टिपोटमा व्यक्तिगत राय लेख्न नहुने: फाँटवाला वा सम्बन्धित अधिकृतले मुद्दाको टिपोटमा आफ्नो व्यक्तिगत राय वा अन्य असम्बन्धित कुरा लेख्न पाइने छैन । परिच्छेद-१६ । फैसला कार्यान्वयन । ६८. फैसला कार्यान्वयन गर्ने: (१) ऐनको दफा १८ को प्रयोजनका लागि लगत शाखाले फैसलाबमोजिम राख्नुपर्ने कैद, जरिवाना, क्षतिपूर्ति, बिगो, जफत गर्नुपर्ने सम्पत्ति र धरौटीको विवरण सहितको अनुसूची-२१ बमोजिमको ढाँचामा गोश्वारा लगत किताब र जिल्लागत रुपमा अलग अलग लगत राखी फैसला तयार भएको पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालत वा अन्य सरकारी कार्यालय वा निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (२) अदालतको फैसला बमोजिम राखिएको दण्ड जरिवाना वा कैदको लगतमा सर्वोच्च अदालतबाट संशोधन भएमा संशोधित लगत सम्बन्धित जिल्ला अदालत वा अन्य सरकारी कार्यालय वा निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
विशेष अदालत नियमावली २०८० (Special Court Regulation, 2023)

(२) अदालतको फैसला बमोजिम राखिएको दण्ड जरिवाना वा कैदको लगतमा सर्वोच्च अदालतबाट संशोधन भएमा संशोधित लगत सम्बन्धित जिल्ला अदालत वा अन्य सरकारी कार्यालय वा निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालत आफैंले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने लगतको हकमा लगत शाखाले त्यस्तो विवरण तयार गरी रजिस्ट्रार वा निजले तोकेको अधिकारीसमक्ष पेस गरी निकासा भएबमोजिम गर्नु पर्नेछ । (४) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतको फैसलाले कैद वा जरिवाना लागेको व्यक्ति अदालतमा उपस्थित भएमा फैसला कार्यान्वयन गर्न बाधा पर्ने छैन । (५) लगत शाखाले यो नियमावली प्रारम्भ हुनुअघि फैसला भई अभिलेखमा दर्ता भएका मिसिलहरूमा फैसला बमोजिम लगत कसे नकसेको यकिन गरी लगत नदेखिएमा लगत कसी प्रचलित कानून बमोजिम कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाउनु पर्नेछ । (६) लगत शाखाले कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० बमोजिम मुद्दामा भएको आदेश वा फैसला बमोजिम जफत गर्नुपर्ने धरौटी, सम्पत्ति, मालवस्तु वा साधन र सो सम्बन्धी विवरण सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (७) कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० को दफा ४ को उपदफा (७) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन लगत शाखाले निकासाको लागि रजिस्ट्रार समक्ष पेस गरी भएको आदेश अनुसार गर्नुपर्नेछ । (८) रजिस्ट्रारले कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० को दफा १२ को उपदफा (३) वा (४), दफा २१ को उपदफा (१) र (२), दफा २७ को उपदफा (२) र दफा २८ अन्तर्गतको निवेदन परेमा सो निवेदन दर्ता गरी इजलास समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । (९) सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको कुनै प्रतिवादीले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने गरी फैसला भएमा सोको जानकारी तत्कालै र फैसला तयार भएको तीन दिनभित्र फैसलाको प्रतिलिपि त्यस्तो प्रतिवादीको पदाधिकारी रहेको निकायमा जानकारीको लागि पठाउनु पर्नेछ । ६९. अभिलेख अद्यावधिक गर्ने: (१) अदालतले सम्बन्धित अदालत वा अन्य सरकारी कार्यालय वा निकायमा पठाएको कैद, जरिबाना, क्षतिपूर्ति, बिगो र जफत हुने सम्पत्तिको असुलीको विवरण लिई अभिलेख अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । (२) अदालतले उपनियम (१) बमोजिम फैसला कार्यान्वयनको मासिक प्रगति विवरण सर्वोच्च अदालतले तोकेको ढाँचामा सर्वोच्च अदालत र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठाउनु पर्नेछ । (३) अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्यले अदालतले पठाएको लगत असुलीको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा लगत राख्ने जिल्ला अदालत वा अन्य सरकारी कार्यालय वा निकायसँग आवश्यक विवरण माग गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त विवरण अध्ययन गर्दा फैसला कार्यान्वयन नभएमा फैसला कार्यान्वयनको लागि लिखित निर्देशन दिन सक्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम दिएको निर्देशनको एक प्रति पन्ध्र दिनभित्र सर्वोच्च अदालत र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठाउनु पर्नेछ । ७०. फैसला कार्यान्वयन गर्न बाधा नपर्ने: (१) सर्वोच्च अदालतले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक पुनरावलोकनको निवेदन परेका कारणले मात्र फैसला कार्यान्वयन गर्न बाधा पर्ने छैन ।
विशेष अदालत नियमावली २०८० (Special Court Regulation, 2023)

(५) उपनियम (४) बमोजिम दिएको निर्देशनको एक प्रति पन्ध्र दिनभित्र सर्वोच्च अदालत र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठाउनु पर्नेछ । ७०. फैसला कार्यान्वयन गर्न बाधा नपर्ने: (१) सर्वोच्च अदालतले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक पुनरावलोकनको निवेदन परेका कारणले मात्र फैसला कार्यान्वयन गर्न बाधा पर्ने छैन । (२) अदालतबाट सम्पत्ति जफत हुने ठहरी फैसला भएकोमा फैसला तयार भएको सात दिनभित्र फैसलाको प्रतिलिपि साथै राखी फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्ने विवरण खुलाई सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (३) अदालतको फैसलाले जफत हुने वा रोक्का राख्ने ठहरेको सम्पत्ति सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलासहितको मिसिल प्राप्त भएको वा पुनरावेदनको म्याद भुक्तान भएको सात दिनभित्र फैसला बमोजिम रजिस्ट्रारले रोक्का वा जफत गर्नका लागि लेखी पठाउनु पर्नेछ । (४) अदालतको फैसलाले फुकुवा हुने ठहरेको सम्पत्ति पुनरावेदनको म्याद भुक्तान भएपछि वा पुनरावेदन परेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएपछि सम्बन्धित पक्षले फैसलाको प्रतिलिपिसहित फुकुवाको लागि निवेदन दिएमा फैसला बमोजिम रजिस्ट्रारले फुकुवाको लागि आदेश गर्नेछ । परिच्छेद-१७ । कानूनी सहायता । ७१. वैतनिक कानून व्यवसायीको व्यवस्था गर्न सक्ने: (१) कानून व्यवसायी राख्न नसक्ने असहाय, अशक्त, आर्थिक, सामाजिक रुपमा विपन्न व्यक्ति, नाबालक वा थुनामा रहेका व्यक्तिले माग गरेमा अदालतले वैतनिक कानून व्यवसायीको सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम वैतनिक कानून व्यवसायीको सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको वैतनिक कानून व्यवसायीको नियुक्ति तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम हुनेछ । ७२. स्वेच्छिक कानूनी सहायता (प्रोबोनो सेवा) सम्बन्धी व्यवस्था: (१) असहाय, अशक्त, नाबालक, आर्थिक रुपमा विपन्न वा थुनामा रहेका मुद्दाका पक्ष वा निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त गर्न चाहेका मुद्दाका पक्षहरूलाई स्वेच्छिक रूपमा कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन इच्छुक कानून व्यवसायीहरूको सूचीकरणका लागि अदालतले प्रत्येक आर्थिक वर्षको शुरूमा सूचना प्रकाशन गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रकाशित सूचना बमोजिम सूचीकृत कानून व्यवसायीहरूको सूची अद्यावधिक गरी सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशन गरी अदालतको वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न स्वेच्छिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन सम्बन्धित कानून व्यवसायीले अनुसूची-२२ मा उल्लिखित ढाँचामा मञ्जुरीनामा तयार गरी मिसिल संलग्न गर्नु पर्नेछ । (४) यस नियम बमोजिम नियुक्त स्वेच्छिक कानूनी सहायता प्रदान गर्ने कानून व्यवसायीलाई अदालतले आवश्यक मिसिल कागज निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ । (५) अदालतले स्वेच्छिक कानूनी सहायता प्रदान गर्ने कानून व्यवसायी तथा सो सम्बन्धी कार्यको अभिलेख राख्नु पर्नेछ । ७३. अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) सम्बन्धी व्यवस्था: सार्वजनिक महत्वको विषय वा जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको मुद्दामा इजलासले अदालतको सहयोगीको रूपमा कुनै प्राध्यापक, कानून व्यवसायी, सरकारी वकील वा विशेषज्ञको सहयोग लिन सक्नेछ । परिच्छेद-१८ । अदालतमा सूचना प्रविधिको प्रयोग ।
विशेष अदालत नियमावली २०८० (Special Court Regulation, 2023)

७३. अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) सम्बन्धी व्यवस्था: सार्वजनिक महत्वको विषय वा जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको मुद्दामा इजलासले अदालतको सहयोगीको रूपमा कुनै प्राध्यापक, कानून व्यवसायी, सरकारी वकील वा विशेषज्ञको सहयोग लिन सक्नेछ । परिच्छेद-१८ । अदालतमा सूचना प्रविधिको प्रयोग । ७४. सूचना प्रविधिको प्रयोग: (१) अदालतले मुद्दा दर्ता लगायतका काम कारबाही र सुनुवाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्नेछ । (२) अदालतले सक्कलै पेस गर्नु पर्ने बाहेकका अन्य कागजात अनलाइन वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट पेस गर्न सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट पेस भएका लिखतहरू अदालतले प्राप्त गरेमा सोको जनाउ विद्युतीय माध्यमबाट सम्बन्धित पक्षलाई दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (४) अदालतले आवश्यकता अनुसार कानून व्यवसायीको बहस, साक्षी, विशेषज्ञ वा सम्बन्धित पक्षसँग बुझ्नु पर्ने कुनै कुरा श्रव्यदृश्य संवादको माध्यमबाट बुझ्न सक्नेछ । (५) यस नियम बमोजिम श्रव्यदृश्य माध्यमबाट गरिएको संवाद विद्युतीय माध्यममा सुरक्षित गरी संवादको हुबहु टिपोट गरी इजलासमा उपस्थित सदस्य, बकपत्रमा संलग्न कर्मचारी र उपस्थित भएसम्मका पक्ष र निजका कानून व्यवसायीहरू समेतको सहिछाप गराई मिसिल सामेल गर्नु पर्नेछ । ७५. वेबसाइट: (१) आफ्नो काम कारबाहीको सूचना प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न अदालतले वेबसाइट सञ्चालन गर्नेछ । (२) अदालतको वेबसाइटमा मुद्दाको पेसी सूची, मुद्दाको कारबाहीको स्थिति, निवेदनका ढाँचा, अदालतबाट भएका फैसला समेतका सूचना र अदालतले आवश्यक देखेका अन्य सामग्री राखिनेछ । (३) अदालतका फैसला वा अन्तिम आदेश अदालतको वेबसाइटमा प्रविष्ट गरिनेछ । परिच्छेद-१९ । विविध । ७६. दसीको मालसामान जिम्मा दिन सक्ने: अभियोगपत्र साथ दाखिल हुन आएका दसीका मालवस्तुको परिमाण र प्रकृतिका कारणबाट अदालतको परिसरभित्र उपयुक्त ढङ्गले सुरक्षित राख्न नसकिने अवस्था भए त्यस्तो मालवस्तु अदालतले खोजेका बखत दाखिल गर्ने गरी सम्बन्धित निकायमा जिम्मा दिन इजलासले आदेश दिन सक्नेछ । ७७. रोक्का भएका वा दसीका रुपमा प्राप्त भएका सामान फिर्ता वा लिलाम गर्ने कार्यविधि: (१) मुद्दामा दसीको रुपमा प्राप्त हुन आएका कुनै मालसामान वा चिज वस्तु जफत गर्नु पर्ने दाबी नभएको र स्वामित्व सम्बन्धमा विवाद नरहेको अवस्थामा त्यस्तो मालसामान वा चिज वस्तु सम्बन्धित मालधनीले फिर्ता पाउँ भनी निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा अदालतले त्यस्तो मालसामान वा चिज वस्तु फिर्ता दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम मालधनीलाई फिर्ता हुने मालसामान वा चिजवस्तु बाहेक अन्य रोक्का भएका वा दसीमा प्राप्त हुन आएका कुनै मालसामान मुद्दा अन्तिम किनारा नहुँदासम्म राख्दा खिया लागी, टुटफुटि, सडीगली वा अन्य कुनै किसिमले नोक्सान हुन जाने देखिएमा अवस्था अनुसार त्यस्तो मालसामान लिलाम गर्ने प्रयोजनका लागि अदालतले आदेश गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम लिलाम भएको अवस्थामा सम्बन्धित निकायले लिलामबाट आएको रकम आम्दानी बाँधेको रसिद मिसिल सामेल राख्न अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।
विशेष अदालत नियमावली २०८० (Special Court Regulation, 2023)

(४) उपनियम (३) बमोजिम लिलाम भएको अवस्थामा सम्बन्धित निकायले लिलामबाट आएको रकम आम्दानी बाँधेको रसिद मिसिल सामेल राख्न अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । ७८. आदेश उपर उजूरी दिन सकिने: (१) यस नियमावली बमोजिम रजिस्ट्रार वा अन्य अधिकारीले दिएको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले पन्ध्र दिनभित्र इजलास समक्ष उजूरी दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको उजूरीको कारबाही किनारा सामान्यतः पन्ध्र दिनभित्र गर्नु पर्नेछ । ७९. मिसिलको आन्तरिक निरीक्षण: (१) रजिस्ट्रारले वा निजले तोकेको अधिकृतले प्रत्येक दुई महिनामा कम्तीमा एक पटक चालु मिसिलको आन्तरिक निरीक्षण गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निरीक्षण गर्दा मुद्दामा पूरा गर्नु पर्ने कामकारबाही दुरुस्त छ वा छैन हेरी कुनै त्रुटि भए सुधार गर्न निर्देशन दिन पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम दिएको निर्देशनको अभिलेख अनुसूची-२३ बमोजिमको ढाँचामा राखी त्यस्तो अभिलेख सम्बन्धित मिसिलमा समेत राख्नु पर्नेछ । (४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनले तोकेको अवधिभित्र किनारा हुन नसकेका मुद्दाका मिसिलको समय समयमा अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्यले निरीक्षण गरी शीघ्र कारबाहीका लागि आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । ८०. पञ्जिका तयार गर्ने: इजलाससमक्ष कारबाही र किनाराका लागि पेस हुने प्रत्येक मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजको पञ्जिका तयार गरी मिसिल सामेल राख्नु पर्नेछ । ८१. आम्दानी बुझाउने: जुनसुकै बेहोराले अदालतमा दाखिल भएका नगद रकम सोको भोलिपल्टै स्रेस्तामा आम्दानी जनाई धरौटी खाता वा सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने गरी बैङ्कमा दाखिल गर्नु पर्नेछ । ८२. स्वघोषणा फाराम भर्नु पर्ने: (१) अभियोगपत्र साथ हाजिर भएका वा निवेदन साथ उपस्थित भएका प्रतिवादीले बयान गर्नुपूर्व अनुसूची-२४ बमोजिमको स्वघोषणा फाराम भरी अदालत समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । (२) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ग. बमोजिम पुनरावेदन गर्ने तथा फिराद वा पुनरावेदन सरहका निवेदन दिने व्यक्तिलाई समेत अदालतले आवश्यकता अनुसार स्वघोषणा फाराम भर्न लगाउन सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम पेस भएको स्वघोषणा फाराम बमोजिमको विवरण सम्बन्धित फाँटवालाले अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गरी अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । ८३. प्रतिवेदन: (१) अदालतमा दायर भएका, फछ्र्यौट भएका र छिन्न बाँकी मुद्दाहरूको सदस्य पिच्छेको विवरण सहितको मासिक प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतबाट निर्दिष्ट ढाँचामा अर्को महिनाको सात गतेभित्र सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद् सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) मा उल्लिखित विवरण खुलाई अदालतले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सर्वोच्च अदालतद्वारा निर्दिष्ट ढाँचामा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद् सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ । ८४. अदालतको परिसर तथा इजलास प्रवेश व्यवस्थित गर्ने: (१) अदालतको परिसर र इजलासको सुरक्षा प्रबन्धका लागि रजिस्ट्रारले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (२) इजलासको मर्यादा कायम गराउने र इजलास व्यवस्थापन गराउने काम सम्बन्धित इजलासको निर्देशनमा रही इजलास अधिकृतले गर्नु गराउनु पर्नेछ ।
विशेष अदालत नियमावली २०८० (Special Court Regulation, 2023)

८४. अदालतको परिसर तथा इजलास प्रवेश व्यवस्थित गर्ने: (१) अदालतको परिसर र इजलासको सुरक्षा प्रबन्धका लागि रजिस्ट्रारले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (२) इजलासको मर्यादा कायम गराउने र इजलास व्यवस्थापन गराउने काम सम्बन्धित इजलासको निर्देशनमा रही इजलास अधिकृतले गर्नु गराउनु पर्नेछ । ८५. हाजिरी किताब: अध्यक्ष लगायत सबै सदस्यले आफू अदालतमा उपस्थित भएको प्रत्येक दिन हाजिरी किताब वा विद्युतीय माध्यमबाट आफ्नो उपस्थिति जनाउनु पर्नेछ । ८६. अनुसूचीमा हेरफेर: कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर गर्न सक्नेछ । ८७. अन्य कार्यविधि आफै व्यवस्थित गर्न सक्ने: ऐन र यस नियमावलीमा लेखिएदेखि बाहेकको अन्य कार्यविधि अदालत आफैले व्यवस्थित गर्न सक्नेछ । अनुसूची-१ । (नियम ८ को उपनियम (७) सँग सम्बन्धित) । रजिस्ट्रारको काम । १. मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धी । (क) अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएका लिखतहरू हेरी जाँची रीत पुगेको भए प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने दस्तुर वा शुल्क लिई दर्ता गर्ने र दर्ता गर्न नमिल्ने भए कारण जनाई फिर्ता वा दरपिठ गर्ने, । (ख) मुद्दामा पेस भएका लिखतहरू जाँची प्रचलित कानून बमोजिम प्रमाणित गर्ने, । (ग) मुद्दाका पक्ष र साक्षीलाई प्रचलित कानून बमोजिम समाह्वान, म्याद वा सूचना जारी गर्ने र तामेल भई आएको समाह्वान, म्याद वा सूचना रीतपूर्वकको भए नभएको जाँची बेरीतको देखिए बदर गरी पुनः रीतपूर्वक तामेल गराउने, । (घ) मुद्दामा कार्यतालिका निर्माण गरी सो अनुसारको काम गर्ने वा गर्न लगाउने, । (ङ) अदालतको कार्यबोझ समेतको विचार गरी मुद्दामा कारण जनाई तारिख तोक्न लगाउने, । (च) पक्षलाई पायक पर्ने अन्य अदालतबाट अनलाइन तारिख लिन पाउँ भन्ने निवेदन परेमा निकासा दिने, । (छ) मुद्दामा प्रमाण बुझिसकेपछि तारिखमा बस्न नपर्ने सुविधा पाउँ भनी कुनै प्रतिवादीको निवेदन परेमा निकासाको लागि इजलास समक्ष पेस गर्ने, । (ज) म्याद, तारिख थामी पाउँ भनी निवेदन दिएमा प्रचलित कानून बमोजिम आदेश दिने, । (झ) इजलासको आदेश अनुसार कुनै व्यक्तिलाई उपस्थित गराउनु पर्ने वा कुनै लिखत पेस गर्नु पर्ने भएमा सो बमोजिम गर्न लगाउने, । (ञ) प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा सकार गराउने र तत्सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने, । (ट) इजलासको आदेश बमोजिम मुद्दा पुर्पक्षका लागि प्रतिवादीलाई थुनामा राख्न पठाउने, धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत लिई वा नलिई तारिखमा राख्ने वा अदालतबाट खोजी भएका बखत उपस्थित हुने कागज गराई छाड्ने, । (ठ) फरार अभियुक्तको हुलिया सहितको लगत किताब राख्ने, । (ड) मुल्तबीमा रहेको मुद्दा जगाउन इजलास समक्ष पेस गर्ने, । (ढ) प्रचलित कानून बमोजिम मिसिल संलग्न लिखतहरूको नक्कल दिने, । (ण) इजलासबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने, । (त) कानून व्यवसायीको वकालतनामा लिने, । (थ) अदालतमा भएका मिसिल वा स्रेस्ताहरूसँग सम्बन्धित विषयमा पत्राचार गर्ने, । (द) मुद्दाको टिपोट गराई मिसिल सामेल राख्ने र विद्युतीय प्रति अद्यावधिक गर्ने, । (ध) मुद्दामा म्याद तामेल गर्ने काम तदारुकताका साथ भए गरेको छ वा छैन निरीक्षण गर्ने र नगरेको भए गर्न लगाउने, । (न) सामान्यतया प्रत्येक महिनाको एक पटक मिसिल निरीक्षण गरी वा गराई सोको अभिलेख मिसिल संलग्न राख्ने, ।
विशेष अदालत नियमावली २०८० (Special Court Regulation, 2023)

(द) मुद्दाको टिपोट गराई मिसिल सामेल राख्ने र विद्युतीय प्रति अद्यावधिक गर्ने, । (ध) मुद्दामा म्याद तामेल गर्ने काम तदारुकताका साथ भए गरेको छ वा छैन निरीक्षण गर्ने र नगरेको भए गर्न लगाउने, । (न) सामान्यतया प्रत्येक महिनाको एक पटक मिसिल निरीक्षण गरी वा गराई सोको अभिलेख मिसिल संलग्न राख्ने, । (प) अन्य अदालत वा निकायबाट माग भएको मिसिल, कागज वा जवाफ पठाउने, । (फ) मुद्दाका पक्ष लगायतका सेवाग्राहीलाई समयमै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न आवश्यक कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने, । (ब) सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परेमा सम्बन्धित मिसिल, प्रमाण मिसिल र लिखत समेत सर्वोच्च अदालतमा पठाउने वा पठाउन लगाउने, । (भ) अदालतमा भएको कुनै मिसिल वा लिखतको प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने दस्तुर लिई अवलोकन गर्न दिने । २. प्रशासकीय व्यवस्थापन सम्बन्धी । (क) मासिक प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक कार्ययोजना र वार्षिक बजेट अनुमान तयार गरी अध्यक्ष समक्ष पेस गर्ने र अध्यक्षबाट प्राप्त निर्देशन बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्ने, । (ख) अदालतमा नियुक्ति वा सरुवा भई हाजिर हुन आउने प्रत्येक कर्मचारीलाई हाजिर भएको मितिले सात दिनभित्र कार्यसम्पादन सूचक सहितको कार्य विवरण उपलब्ध गराई सोको आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने वा गराउने, । (ग) कर्मचारीहरूको वैयक्तिक विवरण सहितको अभिलेख राख्ने, प्रचलित कानून बमोजिम बिदा स्वीकृत गर्ने र कर्मचारीहरूको सरुवा वा बढुवा हुँदा सम्बन्धित कर्मचारीबाट बरबुझारथ गराउने, । (घ) सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, । (ङ) अदालतमा सूचना प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने वा गराउने, । (च) वार्षिक कार्ययोजना बमोजिम भएका काम कारबाहीको सम्बन्धमा शाखा प्रमुख, इजलास अधिकृत लगायत अदालतका कर्मचारीसँग आवधिक रुपमा समीक्षा बैठक गर्ने, । (छ) न्यायालयप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले सरोकारवाला निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने । ३. अभिलेख तथा लगत व्यवस्थापन र फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी । (क) अभियोगपत्रसाथ पेस भई जिन्सीमा आम्दानी बाँधिएका सामानको संरक्षण गर्ने, कानून बमोजिम फिर्ता गर्ने, लिलाम गर्ने वा जिम्मा लगाउने, । (ख) फैसला बमोजिमको कैद, जरिबाना, बिगो र क्षतिपूर्तिको अभिलेख राख्ने, सफ्टवेयरमा अद्यावधिक गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने वा सोको लागि अन्य निकायमा पठाउनुपर्ने भएमा लेखी पठाउने, । (ग) सम्बन्धित जिल्ला अदालत वा निकायमा पठाइएको लगत दुरुस्त राखे नराखेको र कार्यान्वयन भए वा नभएको यकिन गर्ने, । (घ) मुद्दाको पक्षलाई फैसला बमोजिमको सूचना वा पुनरावेदनको म्याद जारी भए वा नभएको यकिन गरी नभएकोमा जारी गर्न लगाई सोको निस्सा मिसिल सामेल गरी अभिलेख शाखामा पठाउने, । (ङ) अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन परी त्यस्तो मुद्दाको मिसिल सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु अघि सम्बन्धित पक्षलाई फैसलाको जानकारी, सूचना वा पुनरावेदनको म्याद र पीडित रहेकोमा पीडितलाई फैसलाको सूचनासमेत दिई प्रमाण मिसिल भए सोसमेत संलग्न गरी पठाउने, । (च) मिसिल वा अन्य कागजात अभिलेखमा दर्ता गर्ने, आवश्यकता अनुसार कम्प्युटरमा प्रविष्ट गर्ने, धुल्याउने तथा महत्वपूर्ण मिसिल कागजातको विद्युतीय प्रति तयार गरी सुरक्षित राख्ने । अनुसूची-२ ।