chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) अदालत तथा मातहतका अदालतहरूको मुद्दा फछ्र्यौटको योजना बनाई त्यसको आवधिक समीक्षा गर्ने, । (ख) मुद्दाको काम कारबाहीमा देखा परेका समस्याहरूको निराकरण गर्न र कार्यविधिगत एक रूपता कायम गर्न आवश्यक निर्देशन दिने, । (ग) मुद्दा व्यवस्थापनका विविध पक्षहरूमा अध्ययन विश्लेषण गरी सेवाग्राहीको हितमा मुद्दाको काम कारबाहीलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने, । (घ) मुद्दा तथा अभिलेख प्रणाली व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने, । (ङ) मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यको अनुगमन गर्ने गराउने । ११४. मेलमिलाप समिति: (१) अदालतमा मेलमिलापद्वारा विवाद समाधान गर्ने कार्यलाई सुव्यवस्थितरूपले सञ्चालन गर्न अदालतमा एक मेलमिलाप समिति रहनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) प्रधान न्यायाधीशले तोकेको अदालतको न्यायाधीश -अध्यक्ष । (ख) प्रधान न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार तोकेको अदालतका अन्य न्यायाधीश -सदस्य । (ग) मुख्य रजिस्ट्रार -सदस्य । (घ) रजिस्ट्रार -सदस्य । (ङ) अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन -सदस्य । (च) मुख्य रजिस्ट्रारले तोकेको अदालतको सहरजिस्ट्रार -सदस्य-सचिव । (३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) मेलमिलापद्वारा विवाद समाधान गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, । (ख) मेलमिलापकर्ताको सूची अद्यावधिक बनाई राख्ने, । (ग) अदालत र मातहतका अदालतबाट भएको मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यको अनुगमन गर्ने, । (घ) मेलमिलाप सम्बन्धी स्रोत सामग्री प्रकाशन गर्ने, । (ङ) मेलमिलाप सम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्य गर्ने । ११५. सूचना प्रविधि समिति: (१) अदालत तथा मातहतका अदालतहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने गराउने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्न र सो नीतिको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने समेतको कार्य गर्न अदालतमा एक सूचना प्रविधि समिति रहनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) प्रधान न्यायाधीशले तोकेको अदालतको न्यायाधीश -अध्यक्ष । (ख) प्रधान न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार तोकेको अदालतका अन्य न्यायाधीश -सदस्य । (ग) प्रधान न्यायाधीशले तोकेको उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश एकजना -सदस्य । (घ) मुख्य रजिस्ट्रार -सदस्य । (ङ) रजिस्ट्रार -सदस्य । (च) सूचना प्रविधि निर्देशक -सदस्य । (छ) मुख्य रजिस्ट्रारले तोकेको अदालतको सहरजिस्ट्रार -सदस्य-सचिव । (३) समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधि विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) न्यायपालिकाको समग्र काम कारबाहीलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने, । (ख) अदालत तथा मातहतका अदालतमा सूचना प्रविधिको संस्थागत विकासका लागि आवश्यक पर्ने संरचनागत व्यवस्था गर्ने, । (ग) न्याय सम्पादनको कार्यमा समय सापेक्ष रूपमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र विस्तार गर्ने । ११६. पुस्तकालय समिति: (१) अदालत र मातहतका अदालतको पुस्तकालयको उचित व्यवस्थापन गर्ने गराउने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्न र सो नीतिको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने समेतको कार्य गर्न अदालतमा एक पुस्तकालय समिति रहनेछ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(ग) न्याय सम्पादनको कार्यमा समय सापेक्ष रूपमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र विस्तार गर्ने । ११६. पुस्तकालय समिति: (१) अदालत र मातहतका अदालतको पुस्तकालयको उचित व्यवस्थापन गर्ने गराउने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्न र सो नीतिको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने समेतको कार्य गर्न अदालतमा एक पुस्तकालय समिति रहनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) प्रधान न्यायाधीशले तोकेको अदालतको न्यायाधीश -अध्यक्ष । (ख) प्रधान न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार तोकेका अदालतका अन्य न्यायाधीश -सदस्य । (ग) मुख्य रजिस्ट्रार -सदस्य । (घ) रजिस्ट्रार -सदस्य । (ङ) पुस्तकालय प्रमुख -सदस्य । (च) मुख्य रजिस्ट्रारले तोकेको अदालतको सहरजिस्ट्रार -सदस्य-सचिव । (३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) अदालत र मातहतका अदालतको पुस्तकालयको उचित व्यवस्थापन गर्ने गराउने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने, । (ख) विद्युतीय पुस्तकालयको स्थापना र विकासका सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने, । (ग) पुस्तकालयको लागि आवश्यक सफ्टवेयर, पुस्तक तथा पत्रिकाको प्रबन्ध र व्यवस्था गर्ने, । (घ) अन्य पुस्तकालयहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी पुस्तकालय सेवाको सहज व्यवस्थापन गर्ने । ११७. केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समिति: (१) अदालत, मातहतका अदालत तथा न्यायिक निकायहरूको काम कारबाही सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्ने समेतको कार्य गर्न अदालतमा एक केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समिति रहनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) प्रधान न्यायाधीशले तोकेको अदालतको न्यायाधीश एकजना -अध्यक्ष । (ख) प्रधान न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार तोकेको अदालतका अन्य न्यायाधीश -सदस्य । (ग) प्रधान न्यायाधीशले तोकेको उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश एकजना -सदस्य । (घ) कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान -सदस्य । (ङ) मुख्य रजिस्ट्रार -सदस्य । (च) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय -सदस्य । (छ) सचिव, न्याय परिषद् -सदस्य । (ज) रजिस्ट्रार -सदस्य । (झ) महान्यायाधिवक्ताले तोकेको नायब महान्यायाधिवक्ता -सदस्य । (ञ) प्रहरी महानिरीक्षकले तोकेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक -सदस्य । (ट) प्रधान न्यायाधीशले तोकेको जिल्ला न्यायाधीश एकजना -सदस्य । (ठ) अध्यक्ष, नेपाल बार एशोसिएशन -सदस्य । (ड) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय —सदस्य । (ढ) सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग —सदस्य । (ण) महानिर्देशक, कारागार व्यवस्थापन विभाग —सदस्य । (त) महानिर्देशक —सदस्य । (थ) अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन —सदस्य । (द) प्रधान न्यायाधीशले मनोनित गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित नागरिक समाजको प्रतिनिधि दुईजना —सदस्य । (ध) मुख्य रजिस्ट्रारले तोकेको अदालतको सहरजिस्ट्रार —सदस्य-सचिव । (३) उपनियम (१) को खण्ड (द) बमोजिमको सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा अन्य सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिलाई आवश्यकता अनुसार आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (५) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(३) उपनियम (१) को खण्ड (द) बमोजिमको सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा अन्य सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिलाई आवश्यकता अनुसार आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (५) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) न्यायिक काम कारवाहीलाई छिटो छरितो एवम् प्रभावकारी बनाउन तथा न्यायमा जनताको पहुँच अभिवृद्धि गर्न सरोकारवाला निकायहरूबीच सम्बन्ध विकास गर्ने र आवश्यक समन्वय कायम गर्ने, । (ख) उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतमा रहेका न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको काम कारवाहीको अनुगमन गर्ने र ती समितिको काम कारवाहीमा अझ बढी प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक मार्ग निर्देश गर्ने, । (ग) प्रभावकारी रूपमा फैसला कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने गराउने, । (घ) न्यायपालिकाको आवधिक रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायबीच आपसी समन्वय र सहयोग अभिवृद्धि गर्ने, । (ङ) अदालतको सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय कायम गर्ने । (६) उपनियम (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दा, कुनै पनि पदाधिकारीको व्यक्तिगत आचरण र अरू कुनै निकायसँग असम्बन्धित नितान्त आन्तरिक विषयमा छलफल गरिने छैन । ११८. अनुसन्धान तथा योजना समिति: (१) न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी विषयहरूमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न अदालतमा एक अनुसन्धान तथा योजना समिति रहनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) प्रधान न्यायाधीशले तोकेको अदालतको न्यायाधीश —अध्यक्ष । (ख) प्रधान न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार तोकेका अदालतका अन्य न्यायाधीश —सदस्य । (ग) कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान —सदस्य । (घ) प्रधान न्यायाधीशले तोकेको उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश एक जना —सदस्य । (ङ) मुख्य रजिस्ट्रार —सदस्य । (च) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय —सदस्य । (छ) सचिव, न्याय परिषद् —सदस्य । (ज) रजिस्ट्रार —सदस्य । (झ) प्रधान न्यायाधीशले तोकेको एक जना जिल्ला न्यायाधीश —सदस्य । (ञ) महानिर्देशक —सदस्य । (ट) मुख्य रजिस्ट्रारले तोकेको अदालतको सहरजिस्ट्रार —सदस्य-सचिव । (३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको तर्जुमा गर्ने र सो योजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने, । (ख) न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अदालत तथा मातहतका अदालतलाई आवश्यक निर्देशन दिने, । (ग) न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अन्य निकायहरूसँग समन्वय गर्ने र अन्य निकायसँग सहयोग प्राप्त गर्ने, । (घ) न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको आवधिक प्रगति समिक्षा गरी कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक कार्य गर्ने गराउने, । (ङ) न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अदालतका जनशक्तिको सीप विकास कार्यक्रमको निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । (च) फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने र फैसला कार्यान्वयनको आवधिक प्रगति समीक्षा गर्ने, ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(ङ) न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अदालतका जनशक्तिको सीप विकास कार्यक्रमको निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । (च) फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने र फैसला कार्यान्वयनको आवधिक प्रगति समीक्षा गर्ने, । (छ) न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा समितिहरू बीच आपसी समन्वय र सहयोग आदान प्रदान गर्ने, । (ज) न्याय, कानून तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी समसामयिक विषयहरूमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने गराउने, । (झ) विदेशी अदालत, न्यायिक निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको सम्बन्ध विकास गर्न तथा न्याय क्षेत्रको सुधारका लागि विदेशी दातृ निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोग परिचालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण र समन्वय गर्ने । ११९. मानव संसाधन विकास समिति: (१) न्यायपालिकामा मानव संसाधनको विकास र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न, अदालतमा एक मानव संसाधन विकास समिति रहनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) प्रधान न्यायाधीशले तोकेको अदालतको न्यायाधीश —अध्यक्ष । (ख) प्रधान न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार तोकेको अदालतका अन्य न्यायाधीश —सदस्य । (ग) कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान —सदस्य । (घ) मुख्य रजिस्ट्रार —सदस्य । (ङ) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय —सदस्य । (च) सचिव, न्याय परिषद् —सदस्य । (छ) रजिस्ट्रार —सदस्य । (ज) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय —सदस्य । (झ) सहसचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय —सदस्य । (ञ) सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग —सदस्य । (ट) मुख्य रजिस्ट्रारले तोकेको अदालतको सहरजिस्ट्रार —सदस्य-सचिव । (३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) अदालत तथा मातहतका अदालतहरूको कार्यबोझ विश्लेषण गरी जनशक्तिको आवधिक रूपमा पुनरावलोकन र व्यवस्थापन गर्ने, । (ख) अदालत तथा मातहतका अदालतमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकास सम्बन्धी नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । (ग) अदालत तथा मातहतका अदालतमा विद्यमान जनशक्तिको वृत्ति विकासको बारेमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने । १२०. अन्य समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने: (१) यस परिच्छेदमा रहेका समितिका अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीशले ऐन नियम पुनरावलोकन, बाल न्याय, न्यायमा पहुँच, कानूनी शिक्षा जस्ता विषयहरूमा आवश्यकता अनुसार विषयगत समिति वा कार्यदल वा सो सरहका आयोग गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम गठन हुने समिति वा कार्यदल वा आयोगमा रहने सदस्य र काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधि त्यस्तो समिति, कार्यदल वा आयोग गठन गर्दाका बखत तोकिनेछ । १२१. समितिको बैठक र निर्णय: (१) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (२) अध्यक्षको निर्देशन बमोजिम समितिको सदस्य-सचिवले बैठक हुने दिन, समय, स्थान र छलफल हुने विषय उल्लेख गरी बैठक हुनु भन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै सबै सदस्यलाई सूचना दिनु पर्नेछ । (३) समितिका कूल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा समितिको बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (४) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित वरिष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(३) समितिका कूल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा समितिको बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (४) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित वरिष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (६) समितिले सम्बन्धित विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (७) समितिले बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आफैँले निर्धारण गर्नेछ । १२२. प्रधान न्यायाधीशले निर्देशन दिन सक्ने: (१) प्रधान न्यायाधीशले समितिका अध्यक्ष तथा सदस्य तोकिएका न्यायाधीशहरूको आवश्यकता अनुसार बैठक बोलाई समितिको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्न लगाउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको बैठकमा प्रधान न्यायाधीशले समितिहरू बीचको आपसी समन्वयका बारेमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । १२३. निर्णयको जानकारी र कार्यान्वयन: (१) स्थायी समिति र पूर्ण बैठकबाट भएका निर्णयको जानकारी मुख्य रजिस्ट्रारले सबै न्यायाधीशलाई गराउनेछ । (२) स्थायी समिति र पूर्ण बैठकबाट भएका निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी मुख्य रजिस्ट्रारको हुनेछ । (३) विभिन्न समितिबाट भएका निर्णयका बारेमा प्रधान न्यायाधीश समक्ष जानकारी गराउनु पर्नेछ । परिच्छेद-१४ । अदालतमा सूचना प्रविधिको प्रयोग । १२४. सूचना प्रविधिको प्रयोग र त्यसको कानूनी मान्यता: (१) अदालतबाट मातहतका अदालत तथा अन्य विभिन्न निकायबीच म्याद तामेल गर्ने, तारिख लिने, प्रगति विवरण पठाउने र पत्राचार गर्ने, फिराद, प्रतिउत्तर, पुनरावेदन, रिट निवेदन, लिखित जवाफ, निवेदन आदि दर्ता गर्ने र सामान्य प्रकृतिका निवेदनका ढाँचाहरु (टेम्प्लेट) मार्फत सेवा उपलब्ध गराउने तथा अन्य काम कारबाहीहरू सूचना प्रविधिको माध्यमबाट समेत गर्न गराउन सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सूचना प्रविधिको माध्यमबाट पठाइएका म्याद सूचना, पत्राचारहरूको निस्सा मिसिल सामेल गरिनेछ । (३) अदालतले आवश्यकता अनुसार साक्षी परीक्षण र विशेषज्ञको बयान दृश्य संवाद (भिडियो कन्फ्रेन्सिंग) को माध्यमबाट गर्न सक्नेछ । यसरी गरिएको संवादको अभिलेखीकरण गरी राखिनेछ । (४) यस नियम बमोजिम सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी गरिएको काम कारबाही कानून बमोजिम भएको मानिनेछ । १२५. वेबसाइट: (१) अदालत र मातहतका अदालत तथा अदालत र अन्य सरकारी कार्यालय तथा संघ संस्थाबीच हुने काम कारबाहीलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न अदालत र मातहतका अदालतले आ-आफ्नो वेबसाइट निर्माण गर्न सक्नेछन् । (२) मातहतका अदालतले आफ्नो छुट्टै वेबसाइट निर्माण गर्नु अघि अदालतको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (३) अदालतको वेब साइटमा साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूची, मुद्दाको कारबाहीको स्थिति, अदालतका फैसला, सामान्य प्रकृतिका निवेदनका ढाँचाहरु (टेम्प्लेट) र अदालतले आवश्यक देखेका अन्य सामग्री राखिनेछ । (४) फैसलामा न्यायाधीशहरूको दस्तखत भइसकेपछि वेबसाइटमा अपलोड गरिनेछ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(३) अदालतको वेब साइटमा साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूची, मुद्दाको कारबाहीको स्थिति, अदालतका फैसला, सामान्य प्रकृतिका निवेदनका ढाँचाहरु (टेम्प्लेट) र अदालतले आवश्यक देखेका अन्य सामग्री राखिनेछ । (४) फैसलामा न्यायाधीशहरूको दस्तखत भइसकेपछि वेबसाइटमा अपलोड गरिनेछ । १२६. मुद्दाको कारबाहीको जानकारी दिन सकिने: (१) अदालतले मुद्दाका पक्षलाई इमेल वा मोबाइलबाट स्वचालित रूपमा मुद्दा दर्ता भएको बेहोरा, साधारण तारिख तोकिएको मिति, पेसी तारिख तोकिएको मिति, पेसी चढेको मुद्दामा इजलासबाट मुद्दा स्थगित भएको, हेर्न नभ्याएको वा आदेश भएको वा फैसला भएको भए सोको बेहोरा र अदालतले समय समयमा तोकेको अन्य विषयको जानकारी दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको मुद्दाको कारबाहीको जानकारी अदालतले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी पक्ष आफैंले पनि लिन सक्नेछ । (३) मुद्दाका पक्षले मुद्दाको कारबाहीको स्थितिको जानकारी लिने प्रयोजनका लागि आफ्नो इमेल ठेगाना र मोबाइल नम्बर अदालतमा पेस गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम पक्षले उपलब्ध गराएको इमेल ठेगाना र मोबाइल नम्बरमा दिइएको जानकारी निजले प्राप्त गरेको मानिनेछ । परिच्छेद-१५ । फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी । १२७. फैसला भए पछिको कारबाही: (१) अदालतबाट मुद्दा फैसला हुँदा सरकारी बिगो तिर्नु पर्ने वा जरिवानाको सजाय पाएको पक्ष अदालतमा रुजु हाजिर रहेकोमा सम्बन्धित शाखाले निजलाई जरिवाना बुझाउन लगाई सोको रसिद मिसिल सामेल राख्नु पर्नेछ । त्यसरी सरकारी बिगो वा जरिवाना नतिरेमा कानून बमोजिम कैदी पुर्जी दिई कारागार पठाई दिनु पर्नेछ । (२) अदालतबाट मुद्दा फैसला हुँदा सरकारी बिगो तिर्नु पर्ने वा कैदको सजाय पाएको पक्ष अदालतमा रुजु हाजिर रहेकोमा सम्बन्धित शाखाले निजलाई कैदी पुर्जी दिई कारागारमा पठाउनु पर्नेछ । (३) अदालतबाट मुद्दा फैसला हुँदा जरिवाना र कैदको सजाय पाएको पक्ष रुजु हाजिर नरहेकोमा सम्बन्धित शाखाले छुट्टै पत्र लेखी सोको लगत सम्बन्धित अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । (४) अदालतबाट कुनै रिट निवेदनको सिलसिलामा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको वा अदालतको फैसला अनुसार कुनै कुरा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित शाखाले सो फैसलाको प्रतिलिपि निर्देशनालयमा पठाउनु पर्नेछ । (५) उपनियम (३) वा (४) बमोजिम लगत दिने र प्रतिलिपि पठाउने काम समाप्त भएपछि सम्बन्धित शाखाले छिनुवा मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाउनु पर्नेछ । १२८. दण्ड जरिवाना बुझी लिएको जानकारी दिने: कुनै पुनरावेदन, निवेदन वा अन्य लिखत दर्ता हुँदा तल्लो अदालत वा निकायको फैसला बमोजिम लागेको दण्ड जरिवाना बुझी लिएको भए वा अदालतको फैसला बमोजिम कुनै जरिवाना वा कैद असुल गरेको भए सम्बन्धित शाखा प्रमुखले सो कुराको जानकारी सम्बन्धित अदालत, निकाय र निर्देशनालयलाई दिनु पर्नेछ । १२९. निर्देशनालय: (१) अदालत र मातहतका अदालतबाट भएको फैसलाको कार्यान्वयन गर्न गराउन र सो कार्यको अनुगमन समेतको कार्य गर्न फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय रहनेछ । (२) अदालतले नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई निर्देशनालयको महानिर्देशकको रूपमा काम गर्ने गरी तोक्नेछ । १३०. निर्देशनालयको काम, कर्तव्य र अधिकार: निर्देशनालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(२) अदालतले नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई निर्देशनालयको महानिर्देशकको रूपमा काम गर्ने गरी तोक्नेछ । १३०. निर्देशनालयको काम, कर्तव्य र अधिकार: निर्देशनालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी केन्द्रीय निकायको रूपमा काम गर्ने, । (ख) फैसला बमोजिमको कैद, दण्ड जरिवाना, सरकारी बिगो सम्बन्धी लगत कम्प्युटर सञ्जालमा समेत राखी केन्द्रीय अभिलेखालयको काम गर्ने, । (ग) अदालतबाट सुरु कारबाही र किनारा भएका मुद्दाको लगत राखी असुल उपर गर्न सम्बन्धित अदालत वा निकायमा लेखी पठाउने, । (घ) नियम १२७ को उपनियम (४) बमोजिम अदालतबाट जारी भएका निर्देशनात्मक आदेश प्राप्त भएपछि ती निर्देशनलाई यथासम्भव वर्गीकरण गरी कुन निकाय वा अधिकारीले कुन काम कहिलेसम्म गरी सक्नु पर्ने हो स्पष्ट खुलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सो निकाय वा अधिकारी समक्ष लेखी पठाउने, । (ङ) खण्ड (घ) बमोजिमको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने र त्यसरी अनुगमन गर्दा कुनै आदेश समयमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइएमा के कुन कारणले कार्यान्वयन हुन नसकेको हो सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीसँग जानकारी लिई कारण सन्तोषजनक नदेखिएमा इजलास समक्ष पेस गरी भएको आदेशानुसार गर्ने गराउने, । (च) कुनै निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गरी सकेको भनी कुनै निकाय वा अधिकारीबाट लगत कट्टा गर्न लेखी आएमा सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी लगत कट्टा गर्ने, । (छ) कैद, दण्ड जरिवाना, सरकारी बिगोको अद्यावधिक लगत प्रकाशन गरी नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूमा असुल गर्न लेखी पठाउने, । (ज) विभिन्न अदालतको फैसला बमोजिम लागेको दण्ड, जरिवाना, कैद र सरकारी बिगो असुल तहसिल गर्ने तथा फैसला बमोजिम बिगो भराउने, चलन चलाउने, बण्डा छुट्याउने एवम् पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने लगायतका कार्यमा सहयोग पुऱ्याउने र त्यसको अनुगमन गर्ने, । (झ) नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, स्थानीय तह र प्रहरीसँग समन्वय गरी फैसला कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ञ) मातहतका अदालतको फैसला कार्यान्वयनको अनुगमन, निरीक्षण र मूल्याङ्कन गर्ने, । (ट) मुद्दाको जिन्सी सामानको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । (ठ) धरौट तथा जेथा जमानत सम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने गराउने, । (ड) फैसला कार्यान्वयनका सम्बन्धमा मातहतका अदालत तथा अर्धन्यायिक निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, । (ढ) फैसला कार्यान्वयनमा संलग्न कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (ण) कैद, दण्ड जरिवाना तथा सरकारी बिगोको लगत र अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने फारामका ढाँचाहरू स्वीकृत गरी, गराई लागू गर्ने गराउने, । (त) फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा गर्नु पर्ने नीतिगत तथा कानूनी सुधार विषयमा अदालत समक्ष सुझाव पेस गर्ने, । (थ) फैसला कार्यान्वयनलाई आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर निर्माण गरी आफ्नो काम, कारबाहीलाई सूचना प्रविधि सञ्जालमा आबद्ध गर्ने, गराउने । १३१. महानिर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) महानिर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) निर्देशनालयको प्रमुखको रूपमा काम गर्ने, ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(थ) फैसला कार्यान्वयनलाई आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर निर्माण गरी आफ्नो काम, कारबाहीलाई सूचना प्रविधि सञ्जालमा आबद्ध गर्ने, गराउने । १३१. महानिर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) महानिर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) निर्देशनालयको प्रमुखको रूपमा काम गर्ने, । (ख) निर्देशनालयको आर्थिक तथा प्रशासनिक प्रबन्ध गर्ने, । (ग) निर्देशनालयको वार्षिक कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने, । (घ) फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा कुनै द्विविधा परी मातहतका अदालतबाट लेखी आएमा सो सम्बन्धमा कानून बमोजिम निकासा दिने, । (ङ) मातहतका अदालतबाट झुठ्ठा विवरणका आधारमा वा प्रचलित कानून विपरीत लगत कट्टा भएको देखिएमा लगत पुनस्थापना गर्न निर्देशन दिने, । (च) फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा तहसिलदार वा सो कार्यमा संलग्न कर्मचारीको बदनियत रहेको देखिन आएमा अख्तियारवाला समक्ष आवश्यक कारबाहीको लागि लेखी पठाउने, । (छ) केन्द्रीय लगत कट्टा समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ज) अदालतबाट तोकिएको अन्य कार्य गर्ने, गराउने । (२) उपनियम (१) बमोजिम आफूलाई प्राप्त केही अधिकार महानिर्देशकले आवश्यकता अनुसार निर्देशनालयका निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । १३२. केन्द्रीय लगत अभिलेख शाखाका निर्देशकको काम, कर्तव्य अधिकार: निर्देशनालय अन्तर्गत रहने केन्द्रीय लगत अभिलेख शाखाका निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) मातहतका अदालतबाट प्राप्त दण्ड, जरिवाना, कैद, सरकारी बिगो तथा जिन्सी सम्बन्धी सामान लगायत फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी प्राप्त अन्य विवरणको केन्द्रीय अभिलेख तयार गरी नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने, । (ख) कैद, दण्ड जरिवानाको लगतलाई केन्द्रीय कम्प्युटर सञ्जालमा आबद्ध गराई सरोकारवाला निकायसम्म सूचना प्रवाह गर्ने, । (ग) कैद, दण्ड जरिवानाको लगतको अद्यावधिक लगत विवरण असुल तहसिलका लागि फैसला कार्यान्वयन शाखामा पठाउने । (घ) महानिर्देशकले तोके बमोजिमका कार्य गर्ने । १३३. फैसला कार्यान्वयन शाखाका निर्देशकको काम, कर्तव्य अधिकार: निर्देशनालय अन्तर्गत रहने फैसला कार्यान्वयन शाखाका निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) केन्द्रीय लगत अभिलेख शाखाबाट प्राप्त भएको दण्ड, जरिवाना, सरकारी बिगो र कैदको लगत विवरण अनुसार व्यक्तिहरू पक्राउ गरी असुल तहसिल गर्ने, गराउने, । (ख) फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा आवश्यकता अनुसार प्रहरी जनशक्ति समेत समुचित परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने गराउने, । (ग) कैद, दण्ड जरिवाना असुल तहसिललाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने, । (घ) महानिर्देशकले तोके बमोजिमका कार्य गर्ने । १३४. फैसला कार्यान्वयन गर्ने समयावधि बढाउन निवेदन दिन सक्ने: (१) कानून निर्माण गर्न पूरा गर्नुपर्ने लामो प्रक्रिया वा अन्य काबु बाहिरको परिस्थितिते गर्दा कुनै निर्देशनात्मक आदेश निर्धारित समयावधिभित्र कार्यान्वयन गर्न नसकेमा वा नसक्ने भएमा सोको आधार र कारण खोली सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले महान्यायाधिवक्ता मार्फत मुख्य रजिस्ट्रार समक्ष आदेश कार्यान्वयन गर्ने मनासिब समयावधि थप गर्न निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन मुख्य रजिस्ट्रारले इजलास समक्ष पेश गरी इजलासबाट भएको आदेश अनुसार गर्नु पर्नेछ ।