chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
सिंचाइ नियमावली २०५६ (Irrigation Regulation, 1999)

(ग) सिँचाइको पानीमा कमी आउने वा पानीको गुणस्तरमा ह्रास आउने कुनै पनि प्रकारको क्रियाकलाप गर्न नपाइने, । (घ) यस नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक उपभोक्ताले उपयोग गर्ने पानीको परिमाणमा कमी ल्याउन नपाइने, । (ङ) अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई सञ्चालनको जिम्मा दिन नपाइने । १२. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । वृक्षारोपण तथा रुख बिरुवाको संरक्षण: (१) उपभोक्ता संस्थाले प्रचलित वन ऐन तथा नियमावली बमोजिम सम्बन्धित वन कार्यालयबाट सामुदायिक वन कार्ययोजना स्वीकृत गराई सो बमोजिम नहर, शाखा नहर, प्रशाखा नहर, कुलो वा कुलेसोको किनारा वा सीमा (राईट अफ वे) मा वृक्षारोपण गर्न सक्नेछ । त्यसरी वृक्षारोपण गर्ने स्थान निर्धारण गर्दा सम्बन्धित सिँचाइ कार्यालयसँग समन्वय गर्नु पर्नेछ । (२) उपभोक्ता संस्थाले उपनियम (१) बमोजिमको कार्ययोजना स्वीकृत नभएसम्म देहाय बमोजिमको समितिको स्वीकृति लिई नहर, शाखा नहर, प्रशाखा नहर, कुलो कुलेसोको किनारा वा सीमामा रहेका, सडेका वा ढलेका रुख काँट छाँट गरी बिक्री गर्न सक्नेछ:- । (क) सम्बन्धित सिँचाइ कार्यालयको प्रमुख - संयोजक । (ख) सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिको प्रतिनिधि - सदस्य । (ग) सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि - सदस्य । (घ) सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि - सदस्य । (ङ) सम्बन्धित उपभोक्ता संस्थाको अध्यक्ष - सदस्य । (च) सम्बन्धित जिल्ला सिँचाइ उपभोक्ता संघको प्रतिनिधि - सदस्य । (३) उपनियम (२) बमोजिमको समितिको बैठक सम्बन्धी कुरा समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १३. संयुक्त व्यवस्थापन प्रणाली: (१) नियम १० बमोजिम उपभोक्ता संस्थालाई पूर्ण रुपमा हस्तान्तरण गर्न नसकिने ठूला प्रकृतिका परियोजना नेपाल सरकार र उपभोक्ता संस्थाबीच सम्झौता गरी संयुक्त रुपमा सञ्चालन गर्न सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम नेपाल सरकार र उपभोक्ता संस्थाबीच सम्झौता भई सेवा सञ्चालन गर्दा सेवा शुल्क उठाउने, उपभोक्ता संस्थाले पाउने प्रतिशत तोक्ने, मर्मत सम्भार व्यवस्थापन लगायत ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम गर्नु पर्ने कार्यको जिम्मेवारी र दायित्व समेत किटान गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । परिच्छेद-४ । सेवा उपभोग सम्बन्धी व्यवस्था । १८. दरखास्त दिनु पर्ने: (१) नेपाल सरकारले विकास गरी सञ्चालन गरेको वा नेपाल सरकारले विकास गरी उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गरेको परियोजनाबाट सेवा उपभोग गर्न चाहने व्यक्तिले सम्बन्धित परियोजना कार्यालय समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त परेपछि परियोजना कार्यालयले दरखास्तवालाको माग बमोजिम सेवा उपलब्ध गराउन सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा प्राविधिक तथा अन्य आवश्यक कुराको जाँचबुझ गरी सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । सेवा उपलब्ध गराउन नसकिने भएमा दरखास्तवालालाई सोही बमोजिमको सूचना दिनु पर्नेछ । १९. उजूरी दिन सकिने: (१) नियम १८ को उपनियम (२) बमोजिम सेवा उपलब्ध गराउन नसकिने भनी दिएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो निर्णय उपर पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालय समक्ष उजूरी दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पर्न आएको उजूरीको सम्बन्धमा सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी आदेश दिन सक्नेछ र सो आदेश अन्तिम हुनेछ ।
सिंचाइ नियमावली २०५६ (Irrigation Regulation, 1999)

(२) उपनियम (१) बमोजिम पर्न आएको उजूरीको सम्बन्धमा सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी आदेश दिन सक्नेछ र सो आदेश अन्तिम हुनेछ । २०. सेवा उपभोगको शर्त: (१) यस नियमावली बमोजिम उपलब्ध गराइएको सेवा उपभोग गर्ने उपभोक्ताले पालन गर्नु पर्ने शर्त नेपाल सरकारले विकास गरी सञ्चालन गरेको सिंचाइ प्रणालीको हकमा सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयले, ऐनको दफा ११ बमोजिम हस्तान्तरित सिंचाइ प्रणालीको हकमा सम्बन्धित उपभोक्ता संस्थाले र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले विकास गरी सञ्चालन गरेको सिंचाइ प्रणालीको हकमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले तोके बमोजिम हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम शर्त तोक्दा ऐन, यो नियमावली तथा अनुमतिपत्र दिँदा तोकिएको शर्त विपरीत नहुने गरी तोक्नु पर्नेछ । २१. सेवा उपलब्ध गराउने आधार: (१) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । परियोजना कार्यालयले सेवा उपलब्ध गराउँदा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र सम्बन्धित उपभोक्ता संस्थासँग परामर्श गरी पानी वितरणको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्दा देहायका कुरालाई आधार मान्नु पर्नेछ:- । (क) सम्बन्धित क्षेत्रको भौगोलिक स्थिति, । (ख) जग्गाको क्षेत्रफल, । (ग) स्रोतमा उपलब्ध हुन सक्ने पानीको परिमाण, । (घ) जग्गामा लाउने बालीको किसिम, । (ङ) जग्गाको माटोको प्रकृति, । (च) संरचनाको क्षमता तथा अन्य प्राविधिक कुरा । २२. सेवा कटौती गर्न सक्ने: (१) पानीको स्रोतबाट उपलब्ध हुन नसक्ने वा संरचनाको क्षमताभन्दा बढी परिमाणमा पानीको माग भई माग अनुसारको सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था नभएमा परियोजना कार्यालयले पहिलो संशोधनद्वारा थप । उपभोक्ता संस्थाको समन्वयमा नियम २१ बमोजिम निर्धारित आधारको अधीनमा रही आंशिक रुपमा सेवा कटौती गर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ । (२) परियोजना कार्यालयले उपनियम (१) बमोजिम निर्णय गर्दा सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालय पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । तथा सम्बन्धित स्थानीय निकायसँग परामर्श गर्नु पर्नेछ । २३. सेवा बन्द गर्न सक्ने: परियोजना कार्यालयले देहायको अवस्थामा सेवा बन्द गर्न सक्नेछ:- । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (क) उपभोक्ता संस्थाले सङ्कलन गरी बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएसम्म, । (ख) कुनै उपभोक्ताले परियोजना कार्यालय र उपभोक्ता बीच भएको सम्झौतामा उल्लिखित शर्त उल्लंघन गरेमा सोही सम्झौता बमोजिमको कारवाही पूरा नभएसम्म, । (ग) संरचना क्षतिग्रस्त भएमा वा हुने सम्भावना भएमा आवश्यक मर्मत सम्भार नगरेसम्म । २४. सूचना दिनु पर्ने: परियोजना कार्यालयले नियम २२ वा २३ बमोजिम सेवा कटौती वा बन्द गर्नु परेमा सोको सूचना सम्बन्धित उपभोक्ता संस्था तथा स्थानीय निकायलाई दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । उपभोक्ताको कर्तव्य र दायित्व तथा सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था । २५. उपभोक्ताको कर्तव्य र दायित्व: उपभोक्ताको कर्तव्य तथा दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) कसैले सेवा दुरूपयोग गरेको वा पानीको चुहावट गरेको वा त्यस्तो किसिमको क्रियाकलाप गरेको वा गर्न लागेको कुरा थाहा हुन आएमा तत्कालै परियोजना कार्यालयलाई सूचना दिने, । (ख) संरचनाको निर्माण, मर्मत सम्भार तथा सुरक्षाको कार्यमा परियोजना कार्यालयलाई आवश्यक सहयोग गर्ने ।
सिंचाइ नियमावली २०५६ (Irrigation Regulation, 1999)

(क) कसैले सेवा दुरूपयोग गरेको वा पानीको चुहावट गरेको वा त्यस्तो किसिमको क्रियाकलाप गरेको वा गर्न लागेको कुरा थाहा हुन आएमा तत्कालै परियोजना कार्यालयलाई सूचना दिने, । (ख) संरचनाको निर्माण, मर्मत सम्भार तथा सुरक्षाको कार्यमा परियोजना कार्यालयलाई आवश्यक सहयोग गर्ने । २६. सेवा शुल्क निर्धारण समितिको गठन: नेपाल सरकारले विकास तथा सञ्चालन गरेको वा नेपाल सरकारले विकास गरी उपभोक्ता संस्थालाई हस्तान्तरण गरेको परियोजनाबाट उपभोक्ताले सेवा उपभोग गरे बापत बुझाउनु पर्ने सेवा शुल्कको दर निर्धारण गर्न प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको सेवा शुल्क निर्धारण समितिको गठन हुनेछ:- । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (क) प्रमुख, सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालय - अध्यक्ष । (ख) प्रतिनिधि, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय - सदस्य । (ग) सम्बन्धित उपभोक्ता संस्थाको अध्यक्ष - सदस्य । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ) जिल्ला सिंचाइ उपभोग संघको प्रतिनिधि - सदस्य । २७. सेवा शुल्क निर्धारण समितिको बैठक: (१) सेवा शुल्क निर्धारण समितिको बैठक सेवा शुल्क निर्धारण समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) सेवा शुल्क निर्धारण समितिको बैठक वर्षको कम्तीमा एक पटक बस्नेछ । (३) सेवा शुल्क निर्धारण समितिको बैठकको कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । २८. सेवा शुल्क निर्धारण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: सेवा शुल्क निर्धारण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (क) सिंचाइ सेवा उपलब्ध भई बढ्न जाने औसत कृषि उत्पादनको आधारमा प्रत्येक बालीका लागि न्यूनतम सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने, । (ख) नेपाल सरकार पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । ले समय समयमा मागेका विवरण तथा परामर्श उपलब्ध गराउने, । (ग) सेवा शुल्कको दर हेरफेर गर्दा पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । नेपाल सरकारसँग परामर्श लिने । २९. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । सेवा शुल्क बुझाउनु पर्ने: (१) सेवा उपभोग गर्ने उपभोक्ताले यस नियमावली बमोजिम बुझाउनु पर्ने सेवा शुल्क उपभोक्ता संस्था वा त्यस्तो सेवा शुल्क उठाउन अधिकार प्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई बुझाई रसिद समेत लिनु पर्नेछ । (२) संयुक्त व्यवस्थापनमा सञ्चालित सिंचाइ प्रणालीमा सेवा शुल्क उठाउने दायित्व उपभोक्ता संस्थाको हुनेछ । उपभोक्ता संस्थाले नेपाल सरकारले घोषित गरेको सिंचित क्षेत्रमा सेवा उपभोग नभएको अवस्थामा पनि नियम २६ बमोजिमको समितिले निर्धारण गरिदिए अनुरूपको न्यूनतम सेवा शुल्क प्रत्येक उपभोक्ताबाट उठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम उपभोक्ताबाट उठाएको रकममध्येबाट उपभोक्ता संस्थाले अनुसूची-३ को तालिका बमोजिम आफूले पाउने अंश आफ्नो खातामा जम्मा गरी बाँकी रकम केन्द्रीय मर्मत सम्भार कोष र राजस्वमा बुझाई सोको निस्सा सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ । (४) नेपाल सरकारले उपनियम (३) बमोजिम केन्द्रीय मर्मत सम्भार कोष र राजस्व रकम जम्मा नभएका सिंचाइ प्रणालीमा थप लगानी गर्ने छैन । ३०. विलम्ब शुल्क: (१) निर्धारित समयमा सेवा शुल्क नबुझाउने उपभोक्ताले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
सिंचाइ नियमावली २०५६ (Irrigation Regulation, 1999)

(४) नेपाल सरकारले उपनियम (३) बमोजिम केन्द्रीय मर्मत सम्भार कोष र राजस्व रकम जम्मा नभएका सिंचाइ प्रणालीमा थप लगानी गर्ने छैन । ३०. विलम्ब शुल्क: (१) निर्धारित समयमा सेवा शुल्क नबुझाउने उपभोक्ताले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । उपभोक्ता संस्था वा अधिकार प्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने सेवा शुल्कको अतिरिक्त विलम्ब शुल्क समेत तिर्नुपर्ने छ र त्यस्तो विलम्ब शुल्कको दर नियम २६ बमोजिम गठित सेवा शुल्क निर्धारण समितिले तोके बमोजिम हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम बुझाउनु पर्ने शुल्क एकमुष्ट वा पटक पटक गरी किस्ताबन्दीमा बुझाउन सकिनेछ । सेवा शुल्क र विलम्ब शुल्क बुझाउने तरीका र म्याद सेवा शुल्क निर्धारण समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-६ । सिंचाइ परियोजना सम्बन्धी व्यवस्था । ३१. परियोजना समितिको गठन: (१) नेपाल सरकारले तोकेको ठूला प्रकृतिका सिंचाइ परियोजनाको कार्यान्वयनको लागि एक परियोजना समिति गठन गरिने छ: । (२) परियोजना समितिमा देहायका अध्यक्ष र सदस्यहरु रहने छन्:- । (क) सचिव, दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । सिंचाइ मन्त्रालय - अध्यक्ष । (ख) महानिर्देशक, सिंचाइ विभाग - सदस्य । (ग) महानिर्देशक, कृषि विभाग - सदस्य । (घ) प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय योजना आयोग - सदस्य । (च) प्रतिनिधि, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय - सदस्य । (छ) सम्बन्धित परियोजना प्रमुख - सदस्य-सचिव । ३२. परियोजना समितिको बैठक: (१) परियोजना समितिको बैठक परियोजना समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) बैठकको अध्यक्षता परियोजना समितिको अध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा परियोजना समितिका सदस्यहरुले आफू मध्येबाट छानेको व्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (३) परियोजना समितिको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (४) परियोजना समितिमा कुनै विषयमा छलफल भै मतदान हुँदा उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यको मतलाई परियोजना समितिको निर्णय मानिनेछ । (५) परियोजना समितिको निर्णय परियोजना समिति सदस्य-सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ । (६) परियोजना समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परियोजना समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ३३. परियोजना समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: परियोजना समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) नेपाल सरकारले समय समयमा दिएको निर्देशन तथा मार्गदर्शन अनुरुप परियोजना समयमै सम्पन्न गराउने, । (ख) परियोजनासँग सम्बद्ध डिजाइन, ड्रईङ्ग आदि प्राविधिक कार्य गराउने, । (ग) परियोजनाको लागि आवश्यक कर्मचारीको दरवन्दी स्वीकृत गर्ने, । (घ) परियोजना सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अन्य कार्य गर्ने । ३४. परियोजना प्रमुखको नियुक्ति: परियोजना प्रमुखको नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्नेछ । ३५. परियोजनाको कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) परियोजना सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी अस्थायी रुपमा परियोजना समितिले नियुक्ति गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम नियुक्ति भएका कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त र सुविधा परियोजना समितिले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ ।
सिंचाइ नियमावली २०५६ (Irrigation Regulation, 1999)

३५. परियोजनाको कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) परियोजना सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी अस्थायी रुपमा परियोजना समितिले नियुक्ति गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम नियुक्ति भएका कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त र सुविधा परियोजना समितिले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ । ३६. अधिकार प्रत्यायोजन: परियोजना समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार परियोजना प्रमुखलाई र परियोजना प्रमुखले आफूमा निहित अधिकार आफ्नो मातहतका कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ३७. परियोजनाको दायित्व सर्ने: परियोजना सम्पन्न भएपछि परियोजनाको सबै अधिकार र दायित्व तथा सम्पत्ति पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । विभागले तोकेको सिंचाइ कार्यालयमा सर्नेछ । ३८. परियोजना इकाई कार्यालय: दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्लामा विस्तारित परियोजनाले आवश्यकता अनुसार परियोजना इकाई कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-७ । विविध । ३९. संरचनाको सुरक्षा व्यवस्था: (१) संरचनाको सुरक्षा तथा पानीको चोरी, दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग हुन नदिनको लागि देहायका कार्य गर्न नपाउने गरी निषेध गर्न सकिनेछ:- । (क) संरचनामा अनधिकृत प्रवेश गर्न, । (ख) संरचना भत्काउन, बन्द गर्न वा त्यसमा अरु कुनै कुराको हेरफेर गर्न, । (ग) संरचनामा आउने जाने पानी घटाउन वा बढाउन, । (घ) संरचनाको पानी प्रदुषण गर्न, । (ङ) सिंचाइको प्रयोजनको लागि राखिएको सङ्केत वा चिन्ह बिगार्न वा सार्न, । (च) संरचनाको पानीको प्रवाह नियन्त्रण गर्ने कुनै यन्त्र वा सो यन्त्रको कुनै पार्टपुर्जालाई चलाउन, सार्न वा बिगार्न, । (छ) प्रवेश निषेध गरिएको सिंचाइ क्षेत्रभित्र कुनै चौपाया हिडाउँन, चराउन वा छाडा छाड्न, । (ज) प्रवेश निषेध गरिएको सिंचाइ क्षेत्रभित्र सवारी चलाउन, । तर सिंचाइ क्षेत्रलाई हानी नपुग्ने गरी सम्बन्धित परियोजनाले तोकिएका शुल्क तिरी त्यस्तो निषेधित ठाउँमा सवारी चलाउन पाउने गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीले स्वीकृति दिन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (झ) सिंचाइ प्रणालीमा रहेका बाँध (हेडवर्क्स) र नदीमा रहेका अन्य संरचनाको तल माथि सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयले तोकिएको क्षेत्रभित्र ढुंगा, बालुवा आदि निकाल्न, । (ञ) नहरको डिल काट्न, नहर वा संरचनाबाट पानी जाने वा आउने स्रोत अदल बदल गर्न वा सो कुराको प्रयास गर्न, । (ट) संरचनालाई कम उपयोगी तुल्याउने गरी नदी वा खोलाको धारमा अवरोध खडा गरी पानीको बहाउलाई नियन्त्रण गर्न, । (ठ) सिंचाइ व्यवस्थालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी नदी, खोला, छहरा, ताल, पोखरी वा त्यसको कुनै भागलाई कुनै किसिमसँग च्याप्ने वा मिच्ने काम गर्न, । (ड) स्वीकृति बेगर पम्पद्वारा पानी तान्ने काम गर्न । (२) उपनियम (१) बमोजिम निषेध गरिएको कुराको सूचना सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालय वा परियोजनाले सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सम्बन्धित सिंचाइ क्षेत्रको मुख्य मुख्य ठाउँमा र सिंचाइ कार्यालयमा तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय निकायमा टाँस्नु पर्नेछ । ४०. दण्ड सजाय दिने अधिकारी: ऐनको दफा २२ को उपदफा (१), (२) तथा (३) बमोजिम सिंचाइसँग सम्बन्धित विषयमा दण्ड सजाय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयको प्रमुखलाई हुनेछ ।
सिंचाइ नियमावली २०५६ (Irrigation Regulation, 1999)

४०. दण्ड सजाय दिने अधिकारी: ऐनको दफा २२ को उपदफा (१), (२) तथा (३) बमोजिम सिंचाइसँग सम्बन्धित विषयमा दण्ड सजाय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयको प्रमुखलाई हुनेछ । ४१. निर्देशन दिन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले परियोजना समिति, सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण समिति तथा सेवा शुल्क निर्धारण समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दिएको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित समितिको कर्तव्य हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ४२. जनसहभागिता: (१) परियोजना निर्माणको लागत अनुमानमा उपभोक्ताले अनुसूची-४ बमोजिमको लगानीको अंश व्यहोर्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश झिकिएको । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ प्रणाली र भूमिगत जल सिंचाइ प्रणाली बाहेकका अन्य मझौला सिंचाइ आयोजना तथा साना सिंचाइ आयोजनाको नयाँ निर्माण तथा सुदृढीकरणको लागि उपभोक्ताको लगानीको अंक परियोजनाको लागतको पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी र तीन प्रतिशतभन्दा कम हुने छैन । तर खडेरी, बाढी, पहिरो, अनिकाल जस्ता अप्रत्यासित प्राकृतिक प्रकोपहरूको प्रभाव कम गर्न त्यस्ता क्षेत्रहरूमा सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण लगानी गरी तत्काल सिंचाइका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । (२) नेपाल सरकारले विकास निर्माण गर्ने कुनै सिंचाइ परियोजनाको नहर, शाखा नहर वा प्रशाखा नहरबाट उपभोक्ताको जमिनमा पानी पुर्‍याउने प्रयोजनको लागि निर्माण गरिने कुलो वा कुलेसोको लागि आवश्यक पर्ने जमिन सम्बन्धित उपभोक्ताले उपभोक्ता संस्थालाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम जमिन हस्तान्तरण भएको जानकारी सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ र सिंचाइ कार्यालयले हस्तान्तरित जमिनको लगत कट्टा र मालपोत मिन्हाको लागि कारबाही चलाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम हस्तान्तरित जमिनको प्रचलित मूल्य कायम गरी सम्बन्धित उपभोक्ताले उपनियम (१) बमोजिम व्यहोर्नु पर्ने रकममा समायोजन गरिनेछ । (५) कुलो कुलेसोको निर्माणमा जमिन पर्ने तर सिंचाइ सुविधा नपाउने कृषकलाई प्रचलित दर बमोजिम हुन आउने जमिनको मूल्य बराबरको रकम उपभोक्ता संस्थाको सङ्कलित रकमबाटै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । (६) यस नियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपनियम (१) बमोजिमको रकम उठ्ने निश्चित नभएसम्म कुलो वा कुलेसो निर्माण कार्य शुरु गरिने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ४३. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति: (१) सिंचाइ प्रणालीले पुर्‍याएको सेवा, पानीको परिमाण, बाली सघनता, उत्पादन वृद्धि, उपभोक्ता संस्थाको संस्थागत तथा आर्थिक स्थिति र कार्यक्षेत्रमा भएका परिवर्तन समेतलाई आधार मानी सिंचाइ प्रणालीको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसारको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठन गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठन गर्दा अन्य व्यक्तिहरूको अतिरिक्त सिंचाइ उपभोक्ता संघको पनि प्रतिनिधित्व गराइनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ४३क. कबुलियत गरी सञ्चालन गर्न दिन सकिने: (१) यस नियमावलीमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संयुक्त व्यवस्थापनमा रहेको वा नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित ।
सिंचाइ नियमावली २०५६ (Irrigation Regulation, 1999)

(२) उपनियम (१) बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठन गर्दा अन्य व्यक्तिहरूको अतिरिक्त सिंचाइ उपभोक्ता संघको पनि प्रतिनिधित्व गराइनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ४३क. कबुलियत गरी सञ्चालन गर्न दिन सकिने: (१) यस नियमावलीमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संयुक्त व्यवस्थापनमा रहेको वा नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित । प्रणालीभित्रका नहर, शाखा नहर, प्रशाखा नहर तथा कुलोको आंशिक वा पूर्ण रुपमा मर्मत, सम्भार तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी कुनै व्यक्ति, उपभोक्ता संस्था वा गैर सरकारी संस्थालाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा विभागले कबुलियत गरी दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कबुलियत गरी दिनको लागि राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा कम्तिमा पैंतीस दिनको सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र सो सम्बन्धी अन्य कार्यविधि निर्देशिकामा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ४३ख. व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्न सकिने: (१) नेपाल सरकारद्वारा निर्माण गरी हाल संयुक्त व्यवस्थापनमा सञ्चालित ठूला तथा मझौला प्रणालीमा नेपाल सरकारको तर्फबाट गरिदै आएको नियमित व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हस्तान्तरणको लागि स्थानीय निकायबाट माग भई आएमा स्थानीय निकायको प्राविधिक क्षमता र स्रोतको व्यवस्था समेतलाई हेरी व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ । (२) व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धी अन्य कार्यविधि निर्देशिकामा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ । ४४. मूल्याङ्कन तथा गुणस्तर कायम: (१) प्रत्येक विकास क्षेत्र भित्र सञ्चालित सिँचाइ परियोजना तथा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । सम्बन्धित सिँचाइ कार्यालयद्वारा सञ्चालित सिँचाइ सम्बन्धी काम कारवाही गुणस्तरयुक्त र आवधिक प्रगति लक्ष अनुरुप भए नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशकले आवश्यक जाँचबुझ गरी सम्बन्धित पदाधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दिइएको निर्देशन पालन गर्नु सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । (३) सम्बन्धित सिँचाइ कार्यालय वा परियोजनाले आफ्नो कार्य प्रगति विवरण सम्बन्धित क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । ४५. निर्देशिका बनाउन सक्ने: नेपाल सरकारले ऐन र यस नियमावलीको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशिकाको पालन गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । ४६. अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस नियमावलीको अनुसूचीमा आवश्यकता अनुसार हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्नेछ । ४७. खारेजी र बचाउ: (१) यस नियमावलीमा लेखिएको कुरामा यसै नियमावली बमोजिम र अन्य कुराको हकमा जलस्रोत नियमावली, २०५० बमोजिम हुनेछ । (२) सिँचाइ नियमावली, २०४५ खारेज गरिएको छ । (३) सिँचाइ नियमावली, २०४५ अन्तर्गत भए गरेका सबै काम कारवाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । अनुसूची-१ । (नियम ३ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । उपभोक्ता संस्था दर्ताको लागि दिईने दरखास्त फाराम । श्री सिँचाइ कार्यालय, । सिँचाइको सामूहिक उपयोग समेतको लागि उपभोक्ता संस्था दर्ता गर्न आवश्यक परेकोले सिँचाइ नियमावली, २०५६ को नियम ३ को उपनियम (१) बमोजिम रु. १०० । - दस्तुर तथा उपभोक्ता संस्थाको विधान दुई प्रति समेत यसै साथ संलग्न राखी यो दरखास्त दिइएका छौं । १. उपभोक्ता संस्थाको नाम र ठेगाना:- ।
सिंचाइ नियमावली २०५६ (Irrigation Regulation, 1999)

श्री सिँचाइ कार्यालय, । सिँचाइको सामूहिक उपयोग समेतको लागि उपभोक्ता संस्था दर्ता गर्न आवश्यक परेकोले सिँचाइ नियमावली, २०५६ को नियम ३ को उपनियम (१) बमोजिम रु. १०० । - दस्तुर तथा उपभोक्ता संस्थाको विधान दुई प्रति समेत यसै साथ संलग्न राखी यो दरखास्त दिइएका छौं । १. उपभोक्ता संस्थाको नाम र ठेगाना:- । २. उपभोक्ता संस्थाको उद्देश्य:- । ३. उपभोक्ता संस्थाले उपयोग गर्ने कुलो/कुलेसो/प्रशाखा/शाखा नहरको नाम:- । ४. उपभोक्ता संस्थाको पदाधिकारीहरुको नाम:- । ५. उपभोक्ताहरुको मंजुरी लिखत:- । ६. अन्य आवश्यक कुरा: (कुनै भए उल्लेख गर्ने) । माथि उल्लिखित विवरण ठिक साँचो छ । उपभोक्ता संस्थाको तर्फबाट दरखास्त दिने पदाधिकारीको - । पूरा नाम थर । पद । हस्ताक्षर । ठेगाना । अनुसूची-२ । (नियम ३ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) । नेपाल सरकार । सिँचाइ कार्यालय । उपभोक्ता संस्था । दर्ता प्रमाणपत्र नं उपभोक्ता संस्था दर्ता प्रमाणपत्र मिति: । श्री । उपभोक्ता संस्था दर्ता गर्नको लागि त्यस संस्थाले मिति मा दिएको दरखास्तको सम्बन्धमा कारवाही हुँदा सिँचाइ नियमावली, २०५६ को नियम ३ बमोजिम दर्ता गरी यो प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । १. उपभोक्ता संस्थाको नाम र ठेगाना:- । २. उपभोक्ता संस्थाको उद्देश्य:- । ३. उपभोक्ता संस्थाको पदाधिकारीहरुको नाम:- । ४. उपभोक्ता संस्थाले उपयोग गर्ने कुलो कुलेसो प्रशाखा/शाखा नहर । प्रमाणपत्र दिने अधिकारीको,- । नाम:- । सही:- । पद:- । मिति:- । कार्यालयको छाप । पहिलो संशोधनद्वारा थप । अनुसूची-३ । (नियम २९ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) । कृषक उपभोक्ताहरुबाट उठ्ने सिँचाइ सेवा शुल्कको बाँडफाँड तालिका । प्रणाली सञ्चालनमा सहभागिताको स्थिति सिँचाइ सेवा शुल्कबाट उठेको रकम बाँडफाँडको व्यवस्था (प्रतिशतमा) । केन्द्रीय मर्मत सम्भार कोष, सिँचाइ विभाग नेपाल सरकारको राजस्व उपभोक्ता संस्थाले पाउने अंश । १. कुलो र सो भन्दा मुनि जल उपभोक्ता संस्थाबाट सञ्चालन हुने र कुलो भन्दा माथि नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गरेको हकमा ४० ४० २० । २. प्रशाखा नहर र सो भन्दा मुनि जल उपभोक्ता संस्थाबाट सञ्चालन हुने र प्रशाखा नहर भन्दा माथि नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गरेको हकमा ३० ३० ४० । ३. उप शाखा नहर र सो भन्दा मुनि जल उपभोक्ता संस्थाबाट सञ्चालन हुने उप शाखा नहर भन्दा माथि नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गरेको हकमा २० २० ६० । ४. मूल नहर भन्दा मुनिको सबै नहरहरु उपभोक्ता संस्था बाट र बाँकी नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गरेको हकमा १० १० ८० । ५. हेडवक्र्स बाहेक मूल नहर सहित अन्य सम्पूर्ण संरचना जल उपभोक्ता संस्थाको व्यवस्थापनमा रहेको हकमा ५ ५ ९० । ६. सम्पूर्ण योजना हस्तान्तरण भएको हकमा ० ५ ९५ । अनुसूची-४ । (नियम ४२ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । उपभोक्ताले व्यहोर्नु पर्ने अंशको तालिका । १. दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । बृहत सिँचाइ आयोजना/ठूला सिँचाइ आयोजना/बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजना/मझौला सिँचाइ आयोजना र साना सिँचाइ आयोजना । सिँचाइ आयोजनाको किसिम मुहानको काममा लागतको प्रतिशत मूल नहरको काममा लागतको प्रतिशत शाखा/उपशाखा/प्रशाखा नहरमा लागतको प्रतिशत कुलोमा लागतको प्रतिशत । (क) आयोजना नयाँ निर्माण । बृहत सिँचाइ आयोजना/ठूला सिँचाइ आयोजना/बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजना ० ० ० ३ । मझौला सिँचाइ आयोजना ० ० ३ ५ । साना सिँचाइ आयोजना ५ । (ख) आयोजना सुदृढीकरण । ठूला सिँचाइ आयोजना/बृहत सिँचाइ आयोजना/बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजना ० ० ३ ५ ।
सिंचाइ नियमावली २०५६ (Irrigation Regulation, 1999)

(क) आयोजना नयाँ निर्माण । बृहत सिँचाइ आयोजना/ठूला सिँचाइ आयोजना/बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजना ० ० ० ३ । मझौला सिँचाइ आयोजना ० ० ३ ५ । साना सिँचाइ आयोजना ५ । (ख) आयोजना सुदृढीकरण । ठूला सिँचाइ आयोजना/बृहत सिँचाइ आयोजना/बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजना ० ० ३ ५ । मझौला सिँचाइ आयोजना ० ० ५ ७ । साना सिँचाइ आयोजना ७ । मर्मत सम्भार (AMIS, FMIS) १० । २. नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ प्रणाली । सिँचाइ प्रणालीको किसिम मुहानको काममा लागतको प्रतिशत मूल प्रवाहहरु/स्टोरेज टेंक/मेन पाइपको काममा लागतको प्रतिशत वितरण प्रणाली/स्प्रिङ्कल/ड्रीप पाइपको काममा लागतको प्रतिशत । नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ प्रणाली तथा माइक्रो इरिगेसन ० ५ २५ । ३. भूमिगत सिँचाइ प्रणाली । सिँचाइ प्रणालीको किसिम ट्यूववेल, पम्प र पम्प हाउसको काममा लागतको प्रतिशत वितरण प्रणालीको काममा लागतको प्रतिशत विद्युतीकरणको काममा लागतको प्रतिशत । (क) आयोजना नयाँ निर्माण । दीप ट्यूववेल ३ ५ ० । स्यालो ट्यूववेल ५ (ट्यूववेल जडानमा) १०० (पम्प तथा वितरण प्रणालीको काममा) । (ख) आयोजना सुदृढीकरण । दीप ट्यूववेल ५ २० ० । ४. लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली/बैकल्पिक उर्जा सिँचाइ प्रणाली । सिँचाइ प्रणालीको किसिम सम्मवेल र पम्प हाउसको काममा लागतको प्रतिशत मूल नहर/मेनपाइप/स्टोरेज टेंक वितरण प्रणालीको काममा लागतको प्रतिशत विद्युतीकरणको काममा लागतको प्रतिशत । (क) आयोजना नयाँ निर्माण । ठूला सिँचाइ आयोजना/बृहत सिँचाइ आयोजना ० ० १० ० । मझौला सिँचाइ आयोजना/साना सिँचाइ आयोजना ० ५ १० ० । (ख) आयोजना सुदृढीकरण । ठूला सिँचाइ आयोजना / बृहत सिँचाइ आयोजना ० ५ १५ ० । द्रष्टव्य:- । १. भूमिगत सिँचाइतर्फ स्यालो तथा दीप ट्यूववेलको विद्युत महशुल र सञ्चालकको खर्च सम्बन्धित उपभोक्ता संस्थाले व्यहोर्नु पर्नेछ । २. दीप ट्यूववेल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा सम्बन्धित उपभोक्ता संस्थाले नै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।