chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
कञ्‍चनजङ्गा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०६४ (Kanchenjunga Conservation Area Management Regulation, 2007)

(ख) नेपाल सरकार वा जिल्ला विकास समितिबाट प्राप्त हुने रकम, । (ग) स्वदेशी वा विदेशी संघ संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त हुने रकम, । (घ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम । (२) उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिम विदेशी संस्था वा व्यक्तिबाट कुनै किसिमको सहयोग लिँदा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्नेछ । २६. परिषद्को कोष र खाताको सञ्चालन: (१) परिषद्को कोषमा प्राप्त हुन आएको रकम कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ । तर एकपटकमा पाँचहजार रुपैयाँसम्मको रकम सानो नगदी कोषमा जम्मा गरी खर्च गर्न सकिनेछ । (२) परिषद्को खाताको सञ्चालन अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ । अध्यक्ष वा कोषाध्यक्षमध्ये कुनै एकको अनुपस्थितिमा कोषको खाता सञ्चालन परिषद्ले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । २७. परिषद्को खर्च: परिषद्ले आफ्नो दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि परिषद्लाई वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने आम्दानीको वढीमा पच्चीस प्रतिशत रकम छुट्याउन सक्नेछ । २८. परिषद्को लेखापरीक्षण: (१) परिषद्ले प्रत्येक आर्थिक वर्षको आयव्ययको लेखा दर्तावाल लेखापरीक्षकबाट गराउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको लेखा परीक्षक परिषद्ले नियुक्ति गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम लेखापरीक्षण गर्न आउने लेखा परीक्षकले हेर्न चाहेको श्रेस्ता कागजात तथा हिसाबकिताब परिषद्का अध्यक्षले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) लेखापरीक्षणबाट परिषद्को कुनै पदाधिकारी वा सदस्यले र परिषद्को स्रोत, साधन र कोषको हिनामिना वा दुरूपयोग गरेको पाइएमा परिषद्ले सो रकम निजबाट तुरुन्त असुल उपर गर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम रकम असुल उपर हुन नसकेमा प्रचलित कानूनबमोजिम सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गर्नेछ र सो प्रयोजनका लागि सम्बन्धित निकायलाई परिषद्ले अनुरोध गर्नेछ । (६) लेखापरीक्षण प्रतिवेदन परिषद्को बैठकमा पेश गरी सोको एक प्रति विभागमा पठाउनु पर्नेछ । २९. समितिलाई रकम उपलब्ध गराइने: (१) परिषद्ले समितिको कार्ययोजना बमोजिमका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न समितिलाई वार्षिक रूपमा आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम समितिलाई रकम उपलब्ध गराउँदा कार्य प्रगतिका आधारमा चौमासिक रूपमा निकासा दिनु पर्नेछ । (३) परिषद्ले देहायको आधारमा विभिन्न समितिलाई उपनियम (१) बमोजिम रकम उपलब्ध गराउनेछ:- । (क) समितिको इलाका र जनसंख्याको आकार, । (ख) सामुदायिक विकासको माग र आवश्यकता, । (ग) वन्यजन्तुले समितिको इलाका क्षेत्रमा पुऱ्याएको असर, । (घ) वन्यजन्तु, वन पैदावार तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले पुऱ्याएको योगदान, । (ङ) जैविक विविधताको संरक्षण र सामुदायिक विकासमा स्थानीय जनताको सक्रियता तथा सहभागिता, । (च) कुनै खास क्षेत्रमा सञ्चालन हुने साझेदारीमा गरिने आयोजनाको लागत, । (छ) समितिले संचालन गरेका कार्यक्रमको परिणाम र गुणस्तर । परिच्छेद-७ । संरक्षण क्षेत्रभित्रका निषेधित कार्य । ३०. संरक्षण क्षेत्रभित्र निषेधित कार्य: अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट लिखित अनुमति प्राप्त नगरी कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले संरक्षण क्षेत्रभित्र देहायको कुनै पनि कार्य गर्न पाउने छैन:- । (क) वन्यजन्तुको शिकार गर्न, । (ख) सरकारी जग्गामा जस्तोसुकै घर, छाप्रो, आश्रम वा यस्तै प्रकारको कुनै निर्माण कार्य गर्न वा भोग गर्न, ।
कञ्‍चनजङ्गा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०६४ (Kanchenjunga Conservation Area Management Regulation, 2007)

(क) वन्यजन्तुको शिकार गर्न, । (ख) सरकारी जग्गामा जस्तोसुकै घर, छाप्रो, आश्रम वा यस्तै प्रकारको कुनै निर्माण कार्य गर्न वा भोग गर्न, । (ग) सरकारी जग्गाको भू-भाग कब्जा गर्न, सफा गर्न, आवादी गर्न, खेती गर्न वा कुनै बाली उब्जाउन वा कटान गर्न, । (घ) सरकारी जग्गाभित्र रहेका रुख, विरुवा, झाडी वा अन्य कुनै वन पैदावार काट्न, ढल्न, हटाउन वा वन पैदावार सुक्ने कुनै काम गर्न वा आगो लगाउन वा अरू कुनै प्रकारले हानी नोक्सानी पुऱ्याउन, । (ङ) सरकारी जग्गामा खानी खन्न, ढुङ्गा खन्न वा कुनै खनिज पदार्थ, ढुङ्गा, कंकड, माटो वा अन्य यस्तै पैदावारमा हानी नोक्सानी पुऱ्याउन, । (च) हातहतियार खर खजाना वा कुनै किसिमको विषालु पदार्थ साथमा लैजान वा प्रयोग गर्न, । (छ) संरक्षण क्षेत्रभित्र कुनै प्रकारको जीवजन्तु वा आखेटोपहार लैजान, वा आखेटोपहार संकलन गर्न, । (ज) संरक्षण क्षेत्रभित्र बग्ने नदी, खोला वा पानीको कुनै स्रोत थुन्न, फर्काउन वा त्यसमा हानिकारक वा विस्फोटक पदार्थहरू प्रयोग गर्न, । (झ) खोरिया फडानी गर्न । ३१. काम कारबाही निषेध गर्न सक्ने: (१) परिषद्ले संरक्षण क्षेत्रभित्र भइरहेको वा हुन लागेको कुनै कामकारबाहीको कारणबाट संरक्षण क्षेत्रको भू-उपयोग, जनस्वास्थ्य, प्राकृतिक वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा प्रतिकूल असर परेमा वा पर्ने संभावना देखिएमा तत्काल त्यस्तो कामकारबाही रोक्न वा निषेध गर्न वा त्यस्तो कार्यमा सुधार गर्न लिखित आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दिइएको आदेशमा के कारणले त्यस्तो काम कारबाही रोक्न वा निषेध गर्न वा सुधार गर्न परेको हो सो कुरा स्पष्ट रूपमा खुलेको हुनु पर्नेछ । ३२. लिखित स्वीकृति लिनु पर्ने: संरक्षण क्षेत्रभित्रका वासिन्दाले आफ्नो निजी प्रयोजनको लागि संरक्षण क्षेत्रभित्रको सरकारी जग्गाबाट माटो, ढुंगा, रोडा वा वालुवा झिक्न चाहेमा परिषद्को लिखित स्वीकृति लिनु पर्नेछ । परिषद्ले त्यस्तो स्वीकृति दिँदा समितिको सिफारिसमा दिनु पर्नेछ । ३३. क्षति पुऱ्याउन नहुने: कसैले पनि संरक्षण क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक बाटो, पुल, घर, कार्यालय भवन, तारवार, चिन्हपट वा अन्य कुनै पनि वस्तुलाई कुनै पनि प्रकारले क्षति पुऱ्याउन हुँदैन । ३४. अनुमति लिनु पर्ने: (१) कसैले पनि संरक्षण क्षेत्रभित्रको प्राकृतिक स्रोत प्रयोग हुने गरी वा सो क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी व्यापारिक प्रयोजनको लागि कुनै काम शुरु गर्नुभन्दा पहिले परिषद्को सहमतिका लागि निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि परिषद्ले त्यसमा आवश्यक छानबिन गरी आवश्यक शर्तहरू तोकी सहमति दिन सक्नेछ । ३५. सहमति लिनु पर्ने: (१) संरक्षण क्षेत्रभित्र रहेका निजी जग्गामा कुनै उद्योग सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र प्रदान गर्नुअघि परिषद्को सहमति लिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सहमति दिँदा त्यस्तो उद्योगले पालना गर्नुपर्ने गरी परिषद्ले निश्चित शर्तहरू तोक्न सक्नेछ । (३) यो नियम प्रारम्भ हुनुअघि संरक्षण क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका उद्योगको हकमा समेत परिषद्ले आवश्यक शर्त तोक्न सक्नेछ । परिच्छेद-९ । वन व्यवस्थापनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था ।
कञ्‍चनजङ्गा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०६४ (Kanchenjunga Conservation Area Management Regulation, 2007)

(२) उपनियम (१) बमोजिम सहमति दिँदा त्यस्तो उद्योगले पालना गर्नुपर्ने गरी परिषद्ले निश्चित शर्तहरू तोक्न सक्नेछ । (३) यो नियम प्रारम्भ हुनुअघि संरक्षण क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका उद्योगको हकमा समेत परिषद्ले आवश्यक शर्त तोक्न सक्नेछ । परिच्छेद-९ । वन व्यवस्थापनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था । ३६. वनको व्यवस्थापन सुम्पन सकिने: (१) संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै वन क्षेत्रलाई व्यवस्थापन योजनाअनुसार वन पैदावारको दीगो व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्नका लागि संरक्षण सामुदायिक वनको रूपमा संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न चाहने संरक्षण वन उपभोक्ता समूहले सो वन क्षेत्र आफूले संरक्षण सामुदायिक वनको रूपमा व्यवस्थापन गर्न चाहेको व्यहोरा खुलाइ अनुसूची-७ बमोजिमको ढाँचामा कार्ययोजना र समितिको सिफारिससहित परिषद्समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा परिषद्ले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ । जाँचबुझबाट निवेदनमा उल्लिखित वन क्षेत्र पूरै वा आंशिक रूपमा सुम्पन मनासिब देखिएमा त्यस्तो संरक्षण सामुदायिक वन सम्बन्धित समूहलाई सुम्पन सकिनेछ । त्यसरी संरक्षण सामुदायिक वन सुम्पदा अनुसूची-८ बमोजिमको प्रमाणपत्रसमेत प्रदान गर्नु पर्नेछ । (३) एउटै वन क्षेत्र दुई वा दुईभन्दा बढी समितिले संरक्षण सामुदायिक वनको रूपमा माग गरेमा परिषद्ले सम्बन्धित समितिसँग समन्वय गरी सहमतिको आधारमा सो वन क्षेत्र उपयुक्त समितिलाई सुम्पन सकिनेछ । ३७. संरक्षण सामुदायिक वन फिर्ता लिन सकिने: (१) नियम ३६ बमोजिम संरक्षण सामुदायिक वन जिम्मा लिने उपभोक्ता समूहले वन व्यवस्थापन कार्ययोजना बमोजिम कार्य गरेको नपाइएमा परिषद्ले त्यस्तो समितिसँग पन्ध्र दिनसम्मको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम माग गरिएको स्पष्टीकरण नदिएमा वा दिइएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा वा स्थलगत प्रतिवेदनबाट संरक्षण सामुदायिक वन फिर्ता लिन मनासिब देखिएमा परिषद्ले त्यस्तो वन फिर्ता लिन सक्नेछ । यसरी फिर्ता लिएको संरक्षण सामुदायिक वन संरक्षण अर्को व्यवस्था नभएसम्म परिषद् आफैँले वा कुनै उपभोक्ता समूहार्फत संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न गराउन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम परिषद्ले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने समूहले त्यस्तो निर्णयको सूचना पाएको पैतीस दिनभित्र विभागसमक्ष उजुरी दिन सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम उजुरी दिएमा विभागले आफ्नो निर्णय दिनुपर्नेछ र विभागले दिएको निर्णय अन्तिम हुनेछ । (५) उपनियम (३) बमोजिम उजुरी परेकोमा सोको अन्तिम निर्णय नभएसम्म सो वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन परिषद् आफैँले गर्नेछ । ३८. संरक्षण धार्मिक वनको रूपमा सुम्पन सकिने: (१) संरक्षण क्षेत्रभित्रको वन क्षेत्रलाई व्यवस्थापन योजना अनुसार संरक्षण धार्मिक वनको रूपमा व्यवस्थापन गर्न चाहने कुनै धार्मिक संस्था, समूह वा समुदायले सोको दर्ताका लागि अनुसूची-९ बमोजिमको ढाँचामा वन व्यवस्थापन कार्ययोजनासहित परिषद् समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा परिषद्ले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र जाँचबुझबाट निवेदनमा उल्लिखित वन क्षेत्र पूरै वा आंशिक रूपमा सुम्पन मनासिब देखेमा त्यस्तो संरक्षण धार्मिक वन दर्ता गरी सम्बन्धित धार्मिक संस्था, समूह वा समुदायलाई सुम्पन सकिनेछ ।
कञ्‍चनजङ्गा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०६४ (Kanchenjunga Conservation Area Management Regulation, 2007)

(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा परिषद्ले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र जाँचबुझबाट निवेदनमा उल्लिखित वन क्षेत्र पूरै वा आंशिक रूपमा सुम्पन मनासिब देखेमा त्यस्तो संरक्षण धार्मिक वन दर्ता गरी सम्बन्धित धार्मिक संस्था, समूह वा समुदायलाई सुम्पन सकिनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम संरक्षण धार्मिक वन सुम्पदा अनुसूची-१० बमोजिमको ढाँचामा सो सम्बन्धी प्रमाणपत्रसमेत प्रदान गर्नु पर्नेछ । (४) संरक्षण धार्मिक वनमा उपलब्ध भएका काठदाउरा धार्मिक स्थलको धार्मिक कार्यमा मात्र उपयोग गर्न पाइनेछ । यसरी उपयोग गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने वा पर्न सक्ने गरी वा जलाधार क्षेत्रमा भू-क्षय हुन सक्ने गरी रुख कटान गर्न सकिने छैन । ३९. संरक्षण धार्मिक वन फिर्ता लिन सकिने: (१) नियम ३८ बमोजिम सुम्पिएको संरक्षण धार्मिक वन जिम्मा लिने सम्बन्धित धार्मिक संस्था, समूह वा समुदायले वन व्यवस्थापन कार्ययोजना बमोजिम कार्य नगरेमा परिषद्ले त्यस्तो धार्मिक संस्था, समूह वा समुदायसँग पन्ध्र दिनसम्मको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम माग गरिएको स्पष्टीकरण नदिएमा वा दिइएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा वा स्थलगत प्रतिवेदनबाट संरक्षण धार्मिक वन फिर्ता लिन मनासिब देखिएमा परिषद्ले त्यस्तो संरक्षण धार्मिक वन फिर्ता लिन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम परिषद्ले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने धार्मिक संस्था, समूह वा समुदायले त्यस्तो निर्णयको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र विभागसमक्ष उजुरी दिन सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम उजुरी दिएकामा विभागले आफ्नो निर्णय दिनु पर्नेछ र विभागले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ । (५) उपनियम (२) बमोजिम उजुरी परेमा सोको अन्तिम निर्णय र फिर्ता लिएको वनको संरक्षण अर्को व्यवस्था नभएसम्म सो वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन परिषद् आफैँले गर्नेछ । ४०. संरक्षण निजी वन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) संरक्षण क्षेत्रभित्रको जग्गाधनीले संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन योजनाको अधीनमा रही निजी वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न तथा वन पैदावारको उपयोग गर्न सक्नेछ । (२) यस नियम बमोजिम निजी वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न परिषद्ले निजी वनको धनीलाई आवश्यक प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (३) संरक्षण निजी वनको धनीले सो वनको वन पैदावार संरक्षण क्षेत्रभित्र उपयोग गर्ने गरी ओसारपसार र बिक्रीवितरण गर्न पाउने छ । (४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि संरक्षण निजी वनका वन पैदावार सोको धनीले संरक्षित क्षेत्रबाहिर लैजान र बिक्रीवितरण गर्नु परेमा वन पैदावारको जात, किसिम र परिमाण खोली सम्बन्धित समितिको सिफारिससाथ परिषद्समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएमा परिषद्ले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो वन पैदावार निजी वनको धनीको देखिन आएमा वन पैदावारको जात, किसिम र परिमाण खुलाइ काठको हकमा टाँचा लगाइ परिषद्ले संरक्षण क्षेत्रबाहिर लैजान अनुसूची-११ बमोजिमको ढाँचामा छोडपूर्जी दिनु पर्नेछ । तर नेपाल बाहिर काठ निर्यात गर्न छोडपूर्जी दिइने छैन ।
कञ्‍चनजङ्गा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०६४ (Kanchenjunga Conservation Area Management Regulation, 2007)

तर नेपाल बाहिर काठ निर्यात गर्न छोडपूर्जी दिइने छैन । ४१. वन पैदावारको उपयोग: आफैँले विरुवा लगाइ हुर्काएको वा समिति वा वन उपभोक्ता समूहले संरक्षण सामुदायिक वनको रूपमा कुनै वन क्षेत्र संरक्षण गरी प्राप्त हुन आएको वन पैदावारको उपयोग कार्ययोजना बमोजिम मात्र र परिमाणमा नबढ्ने गरी सम्बन्धित समिति वा वन उपभोक्ता समूहले तोकेको दस्तुर तिरी उपभोक्ता समूहहरूले उपयोग गर्न सक्ने छन् । ४२. गैर काठ वन पैदावार र जडीबुटी उपयोग गर्न पाइने: (१) प्रचलित कानूनबमोजिम निषेध गरिएका गैर काठ वन पैदावार र जडीबुटी बाहेक संरक्षण क्षेत्रभित्र पाइने गैर काठ वन पैदावार र जडीबुटीको दीगो संकलन, उपयोग गर्न र संरक्षण क्षेत्रबाहिर लैजान स्वीकृत कार्ययोजना र प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा परिषद्ले इजाजत दिन सक्नेछ । (२) परिषद्ले गैर काठ वन पैदावार र जडीबुटी संकलन गर्न र क्षेत्रबाहिर लैजान इजाजतवापत लाग्ने दस्तुर तोक्नेछ । तर त्यसरी तोकिने दस्तुर वन नियमावली, २०५१ बमोजिम तोकिएको दस्तूरभन्दा कम हुने गरी तोक्न सकिने छैन । (३) संरक्षण क्षेत्रबाट संकलन र उपयोग गर्न तथा संरक्षण क्षेत्रबाहिर लैजान पाइने गैर काठ वन पैदावार र जडीबुटीको सूची परिषद्ले निर्धारण गर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम निर्धारित गैर काठ वन पैदावार र जडीबुटी संरक्षण सामुदायिक वनको भएमा त्यस्ता गैर काठ वन पैदावार र जडीबुटीको दीगो संकलन, उपयोग र संरक्षण क्षेत्रबाहिर लैजान सम्बन्धित समितिका अध्यक्षको सिफारिस र नियम ५७ को उपनियम (१) बमोजिम नेपाल सरकारले खटाएको प्राविधिकको प्रतिवेदनको आधारमा परिषद्को अध्यक्षले इजाजत दिन सक्नेछ । (५) उपनियम (२) बमोजिम जडीबुटीको संकलन, उपयोग गर्न र संरक्षण क्षेत्रबाहिर लैजान इजाजत दिएको अवस्थामा सो वापत प्राप्त हुने दस्तुरको पचहत्तर प्रतिशत रकम जुन समितिको क्षेत्रबाट इजाजत दिएको हो, सोही समितिलाई परिषद्ले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (६) यस नियम बमोजिम कुनै जडीबुटी संकलन, उपयोग गर्न वा संरक्षण क्षेत्रबाहिर लैजान चाहने व्यक्ति वा संस्थाले अनुसूची-१२ बमोजिमको ढाँचामा परिषद्समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा परिषद्ले अनुसूची- १३ बमोजिमको ढाँचामा जडीबुटी संकलन इजाजत दिन सक्नेछ । (८) उपनियम (७) बमोजिम संकलित जडीबुटी संरक्षण क्षेत्रबाहिर लैजान परेमा अध्यक्षले अनुसूची-१४ बमोजिमको ढाँचामा छोडपूर्जी दिनेछ । तर त्यसरी छोडपूर्जी दिनुअघि अध्यक्षले जडीबुटी संकलन गर्न दिएको परिमाणअनुसार भए-नभएको जाँचबुझ गर्न सक्नेछ । (९) संरक्षण क्षेत्रबाहिरबाट कुनै जडीबुटी संरक्षण क्षेत्रभित्र ल्याउनु परेमा वा संरक्षण क्षेत्रको वाटो प्रयोग गरी अन्यत्र लैजान चाहने व्यक्ति वा संस्थाले सो जडीबुटी त्यसरी लैजान सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयबाट जारी गरिएको इजाजतपत्र अध्यक्षसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ र अध्यक्षले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो जडीबुटी संरक्षण क्षेत्रभित्र ल्याउन वा संरक्षणक्षेत्र बाहिर लैजान अनुमति दिनेछ । परिच्छेद-९ । सामुदायिक विकाससम्बन्धी योजना सञ्चालन । ४३. सामुदायिक विकास सम्बन्धी योजना सञ्चालन: (१) समितिले आफ्नो कार्ययोजनामा उल्लेख भए अनुसारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि प्राथमिकताका आधारमा योजनाको छनौट गर्नु पर्नेछ ।
कञ्‍चनजङ्गा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०६४ (Kanchenjunga Conservation Area Management Regulation, 2007)

परिच्छेद-९ । सामुदायिक विकाससम्बन्धी योजना सञ्चालन । ४३. सामुदायिक विकास सम्बन्धी योजना सञ्चालन: (१) समितिले आफ्नो कार्ययोजनामा उल्लेख भए अनुसारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि प्राथमिकताका आधारमा योजनाको छनौट गर्नु पर्नेछ । त्यसरी छनौट गरिएको कार्यक्रम वा योजनाको लागत अनुमान सहितको प्रस्ताव तयार गरी परिषद्समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पेश गरेको प्रस्तावमा उपभोक्ताको श्रमदानको अंश समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ र यस्तो श्रमदानको अंश कूल लागतको कम्तीमा दशदेखि तीस प्रतिशतसम्म हुनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्ने कार्यमा आवश्यक परेमा परिषद्ले समितिलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको कार्यक्रम वा योजना परिषद्ले आफ्नो बैठकमा छलफलका लागि पेश गर्नेछ र त्यसमा आवश्यकतानुसार संशोधन गर्नु पर्ने भए सो समेत गरी बैठकले त्यस्तो कार्यक्रम वा योजना स्वीकृत गर्नेछ । त्यसरी स्वीकृत कार्यक्रम वा योजनाको कार्यान्वयनका लागि परिषद्ले कार्य प्रगतिका आधारमा चौमासिक रूपमा रकम निकासा दिनेछ । (५) उपनियम (३) बमोजिम स्वीकृत कार्यक्रम वा योजना कार्यान्वयन गर्नुअघि समितिले आफू मातहतका समूहका पदाधिकारीको भेला गराइ सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (६) यस नियम बमोजिम सञ्चालित कार्यक्रम वा योजना सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित समितिले परिषद् समक्ष उक्त योजनाको जाँच पास गराइदिन अनुरोध गर्नु पर्नेछ र त्यसरी अनुरोध भई आएमा परिषद्ले सोको जाँचपास गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइ दिनु पर्नेछ । (७) कार्यक्रम वा योजनाको कार्य सम्पन्न भएपछि समितिले त्यसको हिसाब किताब, लेखापरीक्षण र जाँचपासको प्रतिवेदन परिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (८) उपनियम (७) बमोजिम हिसाब किताब, बिल भर्पाई र जाँचपास प्रतिवेदन पेश भएपछि परिषद्ले आवश्यकता अनुसार स्थलगत निरीक्षणसमेत गरी कार्य सम्पन्न भएको देखिएमा कार्यक्रम वा योजनाको जाँचपास गरी दिनु पर्नेछ । (९) यस नियम बमोजिम जाँचपास गर्नको लागि परिषद्‌सँग सम्बन्धित विषयको प्राविधिक नभएमा जिल्ला विकास समितिलाई सम्बन्धित प्राविधिक उपलब्ध गराइ दिन अनुरोध गर्न सक्नेछ । (१०) उपनियम (९) बमोजिम प्राविधिक उपलब्ध गराउन अनुरोध भै आएमा जिल्ला विकास समितिले प्राविधिक खटाइ पठाइदिनु पर्नेछ । (११) यस नियम बमोजिमको कार्यक्रम वा योजनाको लगत् अनुमान र जाँच पास गर्दा लागेको खर्च सम्बन्धित योजना वा कार्यक्रमको खर्चमा समावेश गरिनेछ । ४४. स्वीकृति लिनुपर्ने: संरक्षण क्षेत्रभित्र कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले विदेशी संघ संस्थासँग मिलेर कुनै आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्नेछ । ४५. दोहोरो नपर्ने गरी विकास आयोजना सञ्चालन गर्नु पर्ने: परिषद्ले नियम ४३ बमोजिम सामुदायिक विकाससम्बन्धी कार्य गर्दा गराउँदादा अन्य कुनै निकाय, संघ संस्था वा कार्यालयले सञ्चालन गरिराखेको कुनै सामुदायिक विकाससम्बन्धी कार्यक्रम वा आयोजनामा दोहोरोपना नआउने गरी सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-१० । विविध ।
कञ्‍चनजङ्गा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०६४ (Kanchenjunga Conservation Area Management Regulation, 2007)

४५. दोहोरो नपर्ने गरी विकास आयोजना सञ्चालन गर्नु पर्ने: परिषद्ले नियम ४३ बमोजिम सामुदायिक विकाससम्बन्धी कार्य गर्दा गराउँदादा अन्य कुनै निकाय, संघ संस्था वा कार्यालयले सञ्चालन गरिराखेको कुनै सामुदायिक विकाससम्बन्धी कार्यक्रम वा आयोजनामा दोहोरोपना नआउने गरी सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-१० । विविध । ४६. वन्यजन्तुको व्यवस्थापन: (१) संरक्षण क्षेत्रमा संरक्षित वन्यजन्तु बाहेक अन्य वन्यजन्तुको सङ्ख्यामा वृद्धि भई स्थानीय उपभोक्ताको कृषि बाली, पशुधन क्षति गर्ने अवस्था देखिएमा सम्बन्धित प्रजातिको वस्तुस्थिति अध्ययनबाट कोटा निर्धारण गरी त्यस्ता वन्यजन्तुको व्यवस्थापनको लागि स्थानहरू तोकी व्यावसायिक शिकार गराउन परिषद्ले विभागमा सिफारिस पठाउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम व्यावसायिक शिकारको लागि वन्यजन्तु र तिनीहरूको सङ्ख्या (कोटा) तोक्दा परिषद्ले संरक्षण अधिकृतको राय सुझाव लिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम पठाइएको सिफारिसको आधारमा विभागले प्रजाति, स्थान र सङ्ख्या खोली शिकार अनुमति पत्र दिन सक्नेछ । (४) शिकारसम्बन्धी दस्तुर, पुरक शिकार अनुमतिपत्र दस्तुर र अन्य व्यवस्था राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३० बमोजिम हुनेछ । (५) उपनियम (३) बमोजिम शिकार अनुमतिपत्र दिएवापत प्राप्त हुने रकमको पचास प्रतिशत रकम विभागले परिषद्को कोषमा जम्मा गर्नेछ । ४७. प्रवेशपत्र लिनु पर्ने: (१) कुनै विदेशी पर्यटकले संरक्षण क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न चाहेमा परिषद्को कार्यालय वा सम्पर्क कार्यालयले तोके बमोजिमको प्रवेश दस्तुर तिरी प्रवेशपत्र लिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दिइने प्रवेशपत्रको ढाँचा अनुसूची-१५ बमोजिम हुनेछ । ४८. संरक्षण क्षेत्रभित्र अवतरण गर्न अनुमति लिनु पर्ने: (१) कसैले संरक्षण क्षेत्रमा कुनै किसिमको हेलिकप्टर, हटएयर बेलुन वा त्यस्तै किसिमका हवाई उपकरणको अवतरण गर्न चाहेमा अनुमति लिनको लागि अनुसूची-१६ बमोजिमको ढाँचामा विभाग वा परिषद्‌समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि विभाग वा परिषद्‌ले तोके बमोजिमको दस्तुर लिई संरक्षण क्षेत्रमा हेलिकप्टर, हटएयर बेलुन वा त्यस्तै किसिमको उपकरणको अवतरण गर्न अनुमति दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम यसरी अनुमति दिँदा अनुसूची-१७ बमोजिमको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिनुपर्नेछ । (४) उपनियम (२) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि आपतकालीन अवतरण वा उद्धार सम्बन्धी कार्यका सिलसिलामा अवतरण गर्दा पूर्व अनुमति लिनु पर्नेछैन । (५) उपनियम (४) बमोजिम आपतकालीन अवतरण वा उद्धार सम्बन्धी कार्यका सिलसिलामा अवतरण गरेको कुराको जानकारी यथासक्य छिटो गरी विभाग वा परिषद्‌लाई दिनु पर्नेछ । ४९. फिल्म छायाङ्कनको लागि अनुमति लिनु पर्ने: (१) संरक्षण क्षेत्रभित्र कुनै स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति वा संघ संस्थाले व्यावसायिक डकुमेन्ट्री वा फिचर फिल्म छायाङ्कन गर्न चाहेमा विभागमा वा परिषद्‌मा अनुसूची-१८ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा विभागले तोके बमोजिमको दस्तुर लिई अनुसूची-१९ बमोजिमको ढाँचामा अनुमति पत्र दिन सक्नेछ ।
कञ्‍चनजङ्गा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०६४ (Kanchenjunga Conservation Area Management Regulation, 2007)

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा विभागले तोके बमोजिमको दस्तुर लिई अनुसूची-१९ बमोजिमको ढाँचामा अनुमति पत्र दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम विभागले अनुमतिपत्र दिएको अवस्थामा अनुमतिपत्र वापतको दस्तुरको पचास प्रतिशत रकम परिषद्‌को कोषमा जम्मा गर्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम दिइएको अनुमतिपत्रअनुसार फिल्म छायाङ्कन गर्दा फिल्म छायाङ्कन गर्ने व्यक्ति वा संस्थासँग छायाङ्कन अवधिभर परिषद्‌ले आफ्नो कर्मचारीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकी निजको रोहवरमा मात्र फिल्म छायाङ्कन गर्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । ५०. वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न स्वीकृति लिनु पर्ने: (१) संरक्षण क्षेत्रभित्र कसैले वैज्ञानिक अनुसन्धान, अवलोकन सम्बन्धी काम गर्न चाहेमा विभागले स्वीकृति दिन सक्नेछ । यसरी स्वीकृति दिएको जानकारी परिषद्‌लाई दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम स्वीकृति लिई अनुसन्धान सम्पन्न गरेपछि सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले सोको प्रतिवेदन विभाग र परिषद्‌ समक्ष एक एकप्रति बुझाउनु पर्नेछ । ५१. क्षतिपूर्तिको लागि जिम्मेवार नहुने: कुनै व्यक्ति संरक्षण क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेकोमा सो क्षेत्रभित्र निजलाई कुनै किसिमको हानी नोक्सानी भएमा चोटपटक लागेमा वा निजको मृत्यु भएमा निज आफै जिम्मेवार हुनेछ र सो वापत क्षतिपूर्तिको लागि नेपाल सरकार वा परिषद् जिम्मेवार हुने छैन । ५२. मुद्दा हेर्ने अधिकार: (१) संरक्षण क्षेत्रभित्र ऐन र यस नियमावली अन्तर्गतका कसुरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार संरक्षण अधिकृतलाई हुनेछ । (२) उपनियम (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी देहायका कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार नेपाल सरकारले खटाएको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको प्राविधिक रेञ्जरलाई हुनेछः- । (क) अनुमति नलिई संरक्षण क्षेत्रमा प्रवेश गरेमा, । (ख) पाँच हजार रुपैयाँसम्म बिगो कायम हुने वन पैदावार अनियमित तरिकाले क्षति पुऱ्याएमा, काटेमा वा झिकेमा, । (ग) नियम ३० को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज) र (झ) मा उल्लिखित निषेधित कार्य गरेमा । ५३. मुद्दाको तहकिकात र डायरी: नियम ५२ को उपनियम (१) बमोजिम कारबाही र किनारा हुने मुद्दाको तहकिकात र डायरी नेपाल सरकारबाट खटिएको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको प्राविधिक रेञ्जर कर्मचारीले गर्नेछ । ५४. कार्ययोजना विपरीत गर्नेलाई हुने सजाय: संरक्षण सामुदायिक वनमा कसैले कार्ययोजना विपरीत कुनै काम गरेमा निजलाई सम्बन्धित समितिले कार्ययोजनामा उल्लेख भएबमोजिम कारबाही गर्न सक्नेछ । कार्ययोजना विपरीत कार्य गरी कुनै हानी नोक्सानी गरेको पाइएमा त्यस्तो हानी नोक्सानीको बिगो कायम गरी प्रचलित कानून बमोजिम असुलउपर गर्नु पर्नेछ । ५५. भू-उपयोगिता प्रणाली लागू गर्ने: (१) व्यवस्थापन योजनामा भू-उपयोगिता प्रणाली लागू गर्नु पर्ने भनी तोकिएको क्षेत्रका जग्गामा परिषद्‌ले सम्बन्धित समितिको सहमति लिई कार्ययोजना अनुसार भू-उपयोगिता प्रणाली अपनाई कुनै वाली लगाउन वा फलफूल खेती गर्न वा रुख बिरुवा वा घाँस लगाउन वा अन्य कुनै कार्य गर्न गराउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम भू-उपयोगिता प्रणाली अपनाई कार्यहरू गर्ने व्यक्तिलाई परिषद्‌ले प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।