chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (२) । (३) उपनियम (१) दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । बमोजिम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षक तोक्दा एउटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण अर्को कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट गराउने गरी तोक्न सक्नेछ । (४) आन्तरिक लेखापरीक्षकलाई तोकिएको अवधिमा सरुवा गर्दा आन्तरिक लेखापरीक्षककै रूपमा कामकाज गर्ने गरी बाहेक लेखापालन वा अन्य कार्य गर्ने गरी सरुवा गरिने छैन । (५) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आन्तरिक लेखापरीक्षक तोकेको कर्मचारीले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा जिम्मेवारी पूरा गर्न असमर्थ भएमा महालेखा नियन्त्रकले कारण जनाई आन्तरिक लेखापरीक्षकको जिम्मेवारीबाट जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ । ८४. आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी अन्य कार्यविधि: (१) कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयको विनियोजन, राजस्व, धरौटी, आम्दानी तथा खर्च वा सम्पत्ति तथा दायित्व र प्रचलित कानून बमोजिम खडा भएको कार्यसञ्चालन वा अन्य सार्वजनिक कोषको लेखा आन्तरिक लेखापरीक्षणका लागि खटिएको आन्तरिक लेखापरीक्षकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) विदेशस्थित नेपाली नियोगको आन्तरिक लेखापरीक्षणका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कारोबारको प्रकृति र परिमाणको आधारमा आन्तरिक लेखापरीक्षक खटाउन सक्नेछ । (३) कुनै आयोजना वा वित्तीय जोखिम देखिएको क्षेत्रमा विशेषज्ञ समेतको सेवा लिई आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नु पर्ने देखिएमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ तोकिदिन सक्नेछ । त्यसरी विशेषज्ञ तोकिएकोमा आन्तरिक लेखापरीक्षकले सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृत समक्ष र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । आन्तरिक लेखापरीक्षकले आफ्नो आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्दा त्यस्तो प्राविधिक प्रतिवेदन समेत समावेश गर्नु पर्नेछ । (४) प्रदेश तथा स्थानीय तह वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको कुनै बोर्ड, समिति वा यस्तै प्रकृतिका अन्य संस्थाबाट आन्तरिक लेखापरीक्षणका लागि अनुरोध भई आएमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्न सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई तोक्न सक्नेछ । (५) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्तर-सरकारी अख्तियारी अन्तर्गत भएको निकासा खर्चको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धित अख्तियारी दिने निकायको आन्तरिक लेखापरीक्षकले गर्नेछ । (६) आन्तरिक लेखापरीक्षकले आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देहायका कुराको जाँच गर्नु पर्नेछ:- । (क) कार्यालयमा हुने विनियोजन, राजस्व, धरौटी, सम्पत्ति तथा अन्य सरकारी कोषको आम्दानी तथा खर्च र त्यसको लेखाङ्कन प्रचलित कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप भए वा नभएको, । (ख) कार्यालयको वित्तीय साधनको उपयोग मितव्ययी तरिकाले दक्षतापूर्वक प्रभावकारी रूपमा भए वा नभएको, । (ग) तोकिएको समयमा पेश्की फर्स्यौट भए नभएको र फर्स्यौट हुन बाँकी पेश्की रहे वा नरहेको, । (घ) कार्यालयको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुरूप लक्ष्य प्राप्ति गरे वा नगरेको, । (ङ) कार्यालयको वित्तीय प्रतिवेदनले आर्थिक कारोबारको सही र यथार्थ चित्रण प्रस्तुत गरे वा नगरेको, । (च) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली पर्याप्त रहे वा नरहेको, ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(घ) कार्यालयको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुरूप लक्ष्य प्राप्ति गरे वा नगरेको, । (ङ) कार्यालयको वित्तीय प्रतिवेदनले आर्थिक कारोबारको सही र यथार्थ चित्रण प्रस्तुत गरे वा नगरेको, । (च) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली पर्याप्त रहे वा नरहेको, । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (च१) कार्यालय, बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) को सार्वजनिक निकाय वा आयोजनाको नाममा बैंकमा विदेशी मुद्रामा कुनै खाता सञ्चालनमा रहेको भए त्यसको स्रेस्ता, शोधभर्नाको हिसाब राखे वा नराखेको, । (छ) नियम ६१ बमोजिम कार्यालय प्रमुखले निरीक्षण गरे वा नगरेको । (७) आन्तरिक लेखापरीक्षकले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम विचार गर्नु पर्ने विषयहरूको रुजु सूची (चेकलिस्ट) तयार गरी सोको आधारमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नु पर्नेछ । (८) आन्तरिक लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण टिपोट, चेकलिस्ट र अन्य विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुख समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो विवरणको आधारमा आन्तरिक लेखापरीक्षक र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुखले संयुक्त रूपमा आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित कार्यालय र सोको तालुक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (९) तालुक कार्यालयले आफू मातहत कार्यालयले उपनियम (८) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव कार्यान्वयन गरे वा नगरेको र कुनै बेरुजु कायम भएकोमा त्यस्तो बेरुजु समयमै फर्स्यौट गरे वा नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्नु पर्नेछ । (१०) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको कार्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी सोको वार्षिक प्रतिवेदन भदौ मसान्तभित्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । (११) आन्तरिक लेखापरीक्षकले आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बनाएको आचारसंहिताको पालना गर्नु पर्नेछ । (१२) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षणको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न आचारसंहिता पालना भए वा नभएको तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्य तोकिएको समयमा सम्पादन भए वा नभएको नियमित रूपमा अनुगमन गर्नु पर्नेछ । (१३) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपनियम (१०) बमोजिमको प्रतिवेदनको आधारमा वित्तीय जोखिम विश्लेषण गर्दा कुनै कार्यालयको पुनः आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्न आवश्यक देखिएमा आन्तरिक लेखापरीक्षक खटाई पुनः आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउन सक्नेछ । (१४) उपनियम (१०) बमोजिमको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा नऔंल्याइएको तर उपनियम (१२) बमोजिम अनुगमन वा उपनियम (१३) बमोजिम पुनः आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा वा अन्तिम लेखापरीक्षण हुँदा बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्नु पर्ने कुराहरू पालना नगरेको वा सावधानीपूर्वक आन्तरिक लेखापरीक्षण नगरेको देखिएमा सम्बन्धित आन्तरिक लेखापरीक्षकलाई ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ । ८५. आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट देखिएको कैफियत तथा बेरुजु फर्स्यौट गर्ने: (१) कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएको कैफियत सम्बन्धमा त्रैमासिक प्रतिवेदनको हकमा अर्को त्रैमासिक अवधिभित्र तथा वार्षिक प्रतिवेदनको हकमा अन्तिम लेखापरीक्षण हुनु अगावै आवश्यक प्रमाण संलग्न गरी नियमित गर्नु पर्ने भए नियमित गराई बेरुजु फर्स्यौट गर्नु, गराउनु पर्नेछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

त्यसरी बेरुजु फर्स्यौट गरेपछि सोको जानकारी तालुक कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । (२) कार्यालय प्रमुख आफैले नियमित गर्न नसक्ने बेरुजुलाई नियमित गर्नका लागि तत्सम्बन्धी आवश्यक विवरण तथा कागजातसहित तालुक कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम विवरण तथा कागजात प्राप्त भएपछि तालुक कार्यालयले त्यस्तो बेरुजु नियमित गर्नु पर्ने देखिएमा नियमित गरिदिनु पर्नेछ । नियमित हुन नसक्ने देखिएमा सोको कारण जनाई सम्बन्धित कार्यालयमा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । (४) कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट देखिएको व्यहोरा, कायम भएको बेरुजु र फर्स्यौट हुन बाँकी रहेको बेरुजुको विवरण अन्तिम लेखापरीक्षक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (५) कार्यालयले अन्तिम लेखापरीक्षण भई प्रतिवेदन प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको बेरुजुको तुलनात्मक विवरण अद्यावधिक गरी अनुसूची-१२ बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । ८६. लेखापरीक्षण गराएपछि मात्र रमाना दिने: (१) आर्थिक कारोबार गर्ने कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको कुनै महिनाको आन्तरिक लेखापरीक्षण नहुँदै सरुवा भएमा निज कार्यरत रहेको अवधिको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराई माग भएको जवाफ वा प्रमाण पेश गर्न लगाई हालवालालाई वा हालवालालाई बुझाउने गरी मातहत कर्मचारीलाई बुझाई बरबुझारथ गरेपछि मात्र रमाना दिनु पर्नेछ । बुझ्नेले पनि सो बमोजिम बुझिलिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको अवस्था परी आन्तरिक लेखापरीक्षणका लागि अनुरोध भएमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले तत्काल आन्तरिक लेखापरीक्षण गरिदिनु पर्नेछ । बरबुझारथ गर्नु पर्ने व्यक्तिले स्रेस्ता तयार गरी आन्तरिक लेखापरीक्षणका लागि सात दिनभित्र पेश गरी आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट निस्केको बेरुजुको जवाफ समेत सात दिनभित्र दिनु पर्नेछ । (३) यस नियम बमोजिम आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउन विशेष कारणवश असमर्थ भई रमाना दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा एक तह माथिको स्वीकृति लिएर मात्र रमाना दिनु पर्नेछ । (४) आन्तरिक लेखापरीक्षण नगर्ने, नगराउने, स्रेस्ता पेश नगर्ने र जवाफ दिन आलताल गर्ने कर्मचारीलाई सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले विभागीय कारबाही गर्न सक्नेछ । ८७. लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपरको कारबाही: ऐनको दफा ३७ बमोजिम महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएको बेरुजु सम्बन्धमा सूचना प्राप्त भएको पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयले देहाय बमोजिम फस्यौट गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बेरुजुमध्येबाट पेश्की फस्यौट नभएको कारणले कायम भएको बेरुजु, असुल उपर गर्नु पर्ने बेरुजु र नियमित गर्नु पर्ने बेरुजु छुट्याउने, । (ख) खण्ड (क) बमोजिम छुट्याएको बेरुजुमध्ये पेश्की बेरुजु र असुल उपर गर्नु पर्ने बेरुजुको हकमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई तुरुन्त त्यस्तो पेश्की फस्यौट गर्न र असुल उपर गर्ने बेरुजुको हकमा जो जसबाट असुल उपर गर्नु पर्ने हो सम्बन्धित व्यक्तिलाई तत्काल त्यस्तो रकम दाखिल गर्न लगाउने, ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(ख) खण्ड (क) बमोजिम छुट्याएको बेरुजुमध्ये पेश्की बेरुजु र असुल उपर गर्नु पर्ने बेरुजुको हकमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई तुरुन्त त्यस्तो पेश्की फस्यौट गर्न र असुल उपर गर्ने बेरुजुको हकमा जो जसबाट असुल उपर गर्नु पर्ने हो सम्बन्धित व्यक्तिलाई तत्काल त्यस्तो रकम दाखिल गर्न लगाउने, । (ग) खण्ड (क) बमोजिमको नियमित गर्नु पर्ने बेरुजुको हकमा त्यस्तो बेरुजु नियमित गर्न आवश्यक पर्ने प्रमाण संलग्न गरी जिम्मेवार व्यक्तिबाट नियमित गराउने, । (घ) खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम बेरुजु फस्यौट भएको कुरा प्रमाणित हुने सक्ल वा प्रमाणित विवरण तथा कागजात सम्परीक्षणको लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयसमक्ष पेश गर्ने, । (ङ) खण्ड (क) बमोजिमका दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । बेरुजुको हकमा त्यस्तो बेरुजु हुनु नपर्ने कुनै कारण भए सोको मनासिब आधार र कारण तथा त्यस्तो आधार र कारणलाई पुष्टि गर्ने कागजात सहित बेरुजु कायम नगर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा लेखी पठाउने र सोको जानकारी तालुक कार्यालयलाई समेत दिने । ८८. बेरुजुको लगत राख्ने: (१) कार्यालयले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएको बेरुजुको लगत अनुसूची-१३ बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । (२) अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि वा उपनियम (१) बमोजिम लगत राखेपछि आन्तरिक लेखापरीक्षणको लगत कायम हुने छैन । (३) केन्द्रीय निकायले आफ्नो र मातहतको कार्यालयको बेरुजुको लगत राख्दा फस्यौट भएको तथा अन्तिम लेखापरीक्षणबाट थप भई आएको बेरुजु विवरण समेत समावेश गरी असुल, नियमित र पेश्की बेरुजुको फस्यौट अङ्क र बाँकी अङ्क खुलाई अनुसूची-१४ बमोजिमको ढाँचामा विवरण तयार गरी अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । यसरी तयार भएको बेरुजु लगतको आधारमा कार्यालयले बेरुजु फस्यौटको दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । त्रैमासिक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । ८९. नियमित गरी बेरुजु फस्यौट तथा फरफारक गर्ने: (१) कार्यालयको नाममा कायम भएको बेरुजुमध्ये प्रचलित कानून बमोजिम पुऱ्याउनु पर्ने रीत नपुगेको तर सरकारी नगदी जिन्सीको हानि नोक्सानी नभएको कुराको पुष्ट्याईं गर्ने पर्याप्त आधार र कारण सहित कार्यालय प्रमुखले त्यस्तो खर्च नियमित गरी बेरुजु फस्यौट तथा फरफारक गरिदिन सम्बन्धित विभागीय प्रमुखको सिफारिस सहित लेखा उत्तरदायी अधिकृत समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम लेखी आएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आवश्यकता अनुसार लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समितिमा छलफल गराई सो समितिको सिफारिस समेतको आधारमा त्यस्तो बेरुजु नियमित गर्न सक्नेछ । (३) कार्यालय प्रमुखले यस नियम बमोजिम नियमित भई फस्यौट भएको बेरुजुको लगत कट्टा गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (४) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले महालेखा परीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा असुल उपर गर्नु पर्ने भनी औंल्याइएको बेरुजु नियमित गर्नु पर्ने बेरुजु हो भनी ठहऱ्याएमा त्यस्तो बेरुजुलाई नियमित हुने बेरुजु कायम गरिदिन महालेखा परीक्षकबाट वार्षिक प्रतिवेदन पेश हुनुभन्दा अगाडि निज समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम लेखी आएको व्यहोरा मनासिब देखिएमा महालेखा परीक्षकले त्यस्तो बेरुजुलाई नियमित गर्नु पर्ने बेरुजुमा कायम गरिदिन सक्नेछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(५) उपनियम (४) बमोजिम लेखी आएको व्यहोरा मनासिब देखिएमा महालेखा परीक्षकले त्यस्तो बेरुजुलाई नियमित गर्नु पर्ने बेरुजुमा कायम गरिदिन सक्नेछ । (६) ऐनको दफा ४० बमोजिम फस्यौट तथा फरफारक हुन नसकी बाँकी रहेको बेरुजु लेखा उत्तरदायी अधिकृतले ऐनको दफा ४२ बमोजिमको बेरुजु फस्यौट समितिमा पेश गरी फस्यौट गराउनु पर्नेछ । (७) ऐनको दफा ४२ बमोजिमको बेरुजु फस्यौट समितिबाट फस्यौट गर्ने निर्णय भएको र कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालयबाट असुल फस्यौट भएको बेरुजुको जानकारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । (८) स्थानीय तहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट कायम भएको बेरुजुको सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट फस्यौट र फरफारक भएको तथा बाँकी बेरुजु अद्यावधिक विवरण महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । ९०. असुल गरी बेरुजु फस्यौट तथा फरफारक गर्ने: (१) महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा असुल उपर गर्नु पर्ने भनी उल्लेख गरिएको बेरुजु रकम कार्यालय प्रमुखले सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई एक्काईस दिनभित्र दाखिल गर्न लिखित जानकारी गराउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले बेरुजु रकम दाखिल गर्न असमर्थ भई मनासिब कारणसहित बेरुजु रकम दाखिल गर्न थप अवधि माग गरेमा कार्यालयले बढीमा एक्काईस दिनसम्मको अवधि थप गरिदिन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम थपिएको अवधिभित्र बेरुजु रकम दाखिल नगरेमा कार्यालयले सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले सरकारी निकायबाट कुनै रकम भुक्तानी पाउने रहेछ भने त्यस्तो रकमबाट कट्टा गरी दिन सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम रकम कट्टा गर्न लेखी आएमा त्यस्तो रकम कट्टा गरी सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइदिनु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ । (५) उपनियम (१) वा (३) बमोजिम बेरुजु असुल हुन नसकेमा कार्यालयले बेरुजु रकम दाखिल गर्न सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको नाममा पैंतीस दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गरी बेरुजु फस्यौट गराउनु पर्नेछ । (६) कसैले उपनियम (५) बमोजिमको अवधिभित्र बेरुजु रकम दाखिल गर्न नसकी किस्ताबन्दीमा बेरुजु रकम बुझाउनको लागि लिखित अनुरोध गरेमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कार्यालयको सिफारिसमा बढीमा छ महिनासम्मको अवधिभित्र बेरुजु रकम बुझाउने गरी किस्ता निर्धारण गरिदिन सक्नेछ । (७) यस नियम बमोजिम असुल भई फस्यौट भएको बेरुजु लगत कट्टाको लागि कार्यालय प्रमुखले महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (८) उपनियम (७) बमोजिम लगत कट्टाको लागि अनुरोध भई आएमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यस्तो बेरुजुको लगत कट्टा गरी सम्बन्धित कार्यालयलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । (९) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कार्यालयस्तर र केन्द्रियस्तरमा रहेको बेरुजुलाई असुल गर्नु पर्ने, नियमित गर्नु पर्ने र पेश्की बाँकी बेरुजुको रूपमा छुट्याई लगत अद्यावधिक गर्नु, गराउनु पर्नेछ । (१०) यस नियम बमोजिमको प्रक्रियाबाट बेरुजु रकम असुल उपर गर्न नसकिएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले ऐनको दफा ४७ को उपदफा (३) बमोजिम कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालयमा लगत कस्न पठाउँदा अनुसूची-१५ बमोजिमको ढाँचामा पठाउनु पर्नेछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(१०) यस नियम बमोजिमको प्रक्रियाबाट बेरुजु रकम असुल उपर गर्न नसकिएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले ऐनको दफा ४७ को उपदफा (३) बमोजिम कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालयमा लगत कस्न पठाउँदा अनुसूची-१५ बमोजिमको ढाँचामा पठाउनु पर्नेछ । ९१. सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन बमोजिम बेरुजु फस्यौट गर्ने कार्यविधि: (१) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन बमोजिम बेरुजुको लगतबाट हटाउनु पर्ने भएमा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आफ्नो मन्त्रालय वा निकाय अन्तर्गतको बेरुजुको लगतबाट हटाउन त्यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त भएको बीस दिनभित्र महालेखा परीक्षक समक्ष अनुरोध गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम अनुरोध भई आएमा महालेखा परीक्षकले दश दिनभित्र लगत कट्टा गरी सोको जानकारी सार्वजनिक लेखा समिति र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनु पर्नेछ । ९२. बेरुजु फस्यौट समितिबाट बेरुजु फस्यौट गर्ने कार्यविधि: (१) बेरुजु फस्यौटको लागि ऐनको दफा ४२ बमोजिमको बेरुजु फस्यौट समितिमा सिफारिस भई आएको बेरुजुको सम्बन्धमा छलफल गर्न सो समितिले सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृत र अन्य जिम्मेवार व्यक्तिलाई सो समितिको बैठकमा बोलाउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम छलफल भइसकेपछि बेरुजु फस्यौट समितिले उचित ठानेमा त्यस्तो दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । बेरुजु नियमित वा मिनाहा गरिदिन सक्नेछ । त्यसरी दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । बेरुजु नियमित वा मिनाहा गरेको जानकारी सो समितिले सम्बन्धित मन्त्रालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । बेरुजु नियमित वा मिनाहा भएको जानकारी प्राप्त भएपछि महालेखा परीक्षकले त्यस्तो बेरुजुको लगत कट्टा गरी त्यसको जानकारी बेरुजु फस्यौट समिति र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनु पर्नेछ । (४) बेरुजु फस्यौट समितिले आफ्नो बैठक सम्बन्धी कार्यविधि आफैं निर्धारण गर्नेछ । ९३. बेरुजु फस्यौट अनुगमन समिति: (१) कार्यालयले गरेको बेरुजु फस्यौटको अनुगमन गरी बेरुजु फस्यौट सम्बन्धी कामकारबाहीमा प्रभावकारिता ल्याउन देहाय बमोजिमको बेरुजु फस्यौट अनुगमन समिति रहनेछ:- । (क) मुख्य सचिव, नेपाल सरकार -अध्यक्ष । (ख) सचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य । (ग) महालेखा नियन्त्रक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय -सदस्य । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय, विभाग वा कार्यालयले गरेको बेरुजु फस्यौट सम्बन्धी कामकारबाहीको लेखाजोखा तथा मूल्याङ्कन गर्ने, । (ख) कायम भएको बेरुजु कम फस्यौट गर्ने वा फस्यौट नगर्ने मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय वा विभागको प्रमुखलाई समितिमा उपस्थित गराई छलफल गर्ने, । (ग) कायम भएको बेरुजु फस्यौट नगर्ने वा नगराउने कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीलाई मूल्याङ्कनको आधारमा कारबाहीको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने र यसरी दिइएको निर्देशन माथि कारबाही नगरेको पाइएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृत उपर विभागीय कारबाहीको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(ग) कायम भएको बेरुजु फस्यौट नगर्ने वा नगराउने कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीलाई मूल्याङ्कनको आधारमा कारबाहीको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने र यसरी दिइएको निर्देशन माथि कारबाही नगरेको पाइएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृत उपर विभागीय कारबाहीको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, । (घ) सम्बन्धित मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय वा विभागलाई बेरुजु फस्यौट गर्न आवश्यक निर्देशन दिने र बेरुजु फस्यौट सम्बन्धी कारबाही शुरु गरे वा नगरेको वा असुल उपर गर्नु पर्ने भनी ठहऱ्याएको बेरुजु तोकिएको समयभित्र असुल उपर गरे वा नगरेको तथा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पठाए वा नपठाएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने, । (ङ) बेरुजु फस्यौट सम्बन्धी कामकारबाहीको सम्बन्धमा प्रत्येक तीन महिनामा सम्बन्धित मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय वा विभागबाट असुल उपर वा नियमित भएको र पेश्की बेरुजुको अङ्क समेत खुलाई प्रगति विवरण माग गरी अनुसूची-१४, अनुसूची-१६ र अनुसूची-१७ बमोजिमको ढाँचामा अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सङ्घीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा पेश गर्ने । (३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठक सो समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिमको समिति सचिवालय अर्थ मन्त्रालयमा रहनेछ । (५) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले समितिको सचिवालयको नियमित कामकाज गर्न र बेरुजु अङ्क बढी हुने केन्द्रीय निकायमा बेरुजु फछ्यौट सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा स्वीकृत अस्थायी दरबन्दीमा विषय विशेषज्ञसहित आवश्यकता अनुसार करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्नेछ । (६) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले आफ्नो बैठक सम्बन्धी कार्यविधि आफैँ निर्धारण गर्नेछ । परिच्छेद-१० । सरकारी सम्पत्तिको जिम्मा, लगत र संरक्षण । ९४. सरकारी सम्पत्तिको जिम्मा र संरक्षण: (१) कार्यालयमा रहेको नगद, बैङ्क मौज्दातको विवरण, भुक्तानी आदेश, चेक बुक, धरौटी र राजस्वको स्रेस्ता आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको जिम्मामा रहनेछ । (२) राजस्वको लगत र त्यस सम्बन्धी अन्य कागजात कार्यालय प्रमुखले आफ्नै रेखदेखमा कुनै कर्मचारीको जिम्मामा राख्न सक्नेछ । (३) जिन्सी मालसामान तथा तत्सम्बन्धी स्रेस्ता भण्डार शाखा प्रमुखको जिम्मामा रहनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (३क) सार्वजनिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य उपकरण जस्ता विशिष्ट प्रकृतिको प्राविधिक विज्ञता आवश्यक पर्ने सम्पत्ति तथा त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धी कागजात र अभिलेख कार्यालय प्रमुखले तोकेको कर्मचारीको जिम्मा रहने गरी तोक्न सक्नेछ । (४) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम कुनै कर्मचारीको जिम्मामा रहेको सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना नहुने गरी लगत स्रेस्तासहित त्यसको संरक्षण गर्ने कर्तव्य त्यस्तो सम्पत्ति जिम्मा लिने कर्मचारी र सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुनेछ । ९५. सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको लगत तयार गर्ने: (१) कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयमा रहेको र खरिद गरी वा नगरी, कुनै प्रकारले हस्तान्तरण भई वा वस्तुगत सहायता वा अन्य कुनै प्रकारबाट प्राप्त हुन आएको सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको विवरण र मूल्य समेत खुलाई सम्पत्ति तथा जिन्सी किताबमा सात दिनभित्र आम्दानी बाँधी लगत अद्यावधिक गर्नु, गराउनु पर्नेछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपनियम (१) बमोजिम लगत तयार गर्ने र लगत बमोजिमको सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामान कार्यालय प्रमुखको रेखदेखमा नियम ९४ को उपनियम (३) र (३क) बमोजिमको कर्मचारीको जिम्मा रहनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम लगत अद्यावधिक गर्दा प्रविधिजन्य कुनै सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको प्राविधिक कर्मचारीबाट जाँच गराई के कस्तो अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामान प्राप्त भएको हो प्रमाणित गराई सो कुरा कैफियत जनाई लगत खडा गर्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (४) सम्पत्तिको मूल्याङ्कन, पुनः मूल्याङ्कन तथा अभिलेखीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ९६. मूल्य नखुलेको सम्पत्ति तथा जिन्सीको मूल्य कायम गर्ने: (१) सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको मूल्य खुलेकोमा सोही बमोजिम स्रेस्ता राख्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यालयमा मूल्य नखुलेको कुनै सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामान भएमा कार्यालय प्रमुखले यो नियमावली प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र मूल्य नखुलेको सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको मूल्य कायम गरी त्यस्तो सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको स्रेस्ता अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम मूल्य कायम गर्दा देहायको विषयलाई आधार लिनु पर्नेछ:- । (क) सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामान खरिद वा प्राप्त भएको समयमा खरिद गरिएको समान प्रकृतिको सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको कार्यालयमा रहेको मूल्य, । (ख) सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामान खरिद वा प्राप्त भएको समयमा खरिद गरिएको समान प्रकृतिको सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको अन्य कार्यालयमा कायम रहेको मूल्य, । (ग) त्यस्तो प्रकृतिको सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामान बिक्री गर्ने बिक्रेताबाट प्राप्त तत्कालिन समयको मूल्य, । (घ) सम्बन्धित विषयको प्राविधिकले सिफारिस गरेको तत्कालिन समयको मूल्य, । (ङ) राजस्व छुट गरी खरिद वा भन्सार जाँचपास भएको वस्तुको मूल्यमा छुट भएको राजस्व समेत समावेश गरी कायम भएको मूल्य । (४) उपनियम (२) वा (३) बमोजिम मूल्य कायम गर्दा कार्यालय प्रमुखले निर्णय गरी कायम गर्न सक्नेछ । (५) उपनियम (२), (३) वा (४) बमोजिम मूल्य कायम गर्न नसकिएमा मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय र विभागको हकमा सम्बन्धित केन्द्रीय निकाय वा विभागको प्रमुखले तोकेको कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको अधिकृत कर्मचारी, एक जना प्राविधिक कर्मचारी, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि र भण्डार शाखा प्रमुख रहेको समिति गठन गरी सो समितिको सिफारिस र सो बाहेक अन्य कार्यालयको हकमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिनिधि र कार्यालय प्रमुखले तोकेको प्राविधिक कर्मचारी समेत रहेको समिति गठन गरी सो समितिले निर्धारण गरेको मूल्यलाई नै त्यस्तो सम्पत्ति वा जिन्सीको मूल्य मानिनेछ । ९७. वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त हुने सम्पत्ति तथा जिन्सी व्यवस्था: (१) वैदेशिक सहायता सम्बन्धी सम्झौतामा वस्तुगत सहायता समावेश भएकोमा अर्थ मन्त्रालयले त्यसको प्रतिलिपि सम्झौता भएको तीस दिनभित्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ ।