chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
श्रम नियमावली २०७५ (Labour Regulation, 2018)

(ङ) खण्ड (क) बमोजिम गरेको विज्ञापन अनुसार कुनै नेपाली नागरिकले दरखास्त दिएको भए त्यस्तो दरखास्तवालाको योग्यता, दक्षता तथा श्रमिक छनौट प्रक्रिया सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण, । (च) नेपाली नागरिकलाई दक्ष बनाई विदेशी श्रमिकलाई प्रतिस्थापन गर्ने कार्य योजना, । (झ) नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको कार्य सहमति आवश्यक पर्ने भए त्यस्तो कार्य सहमतिपत्रको प्रतिलिपि । (३) रोजगारदाताले ऐनको दफा २२ को उपदफा (३) बमोजिम प्रकाशन गरेको विज्ञापन मन्त्रालयको रोजगार पोर्टलमा समेत राख्नु पर्नेछ । ८. इजाजतपत्र दिनु पर्ने: (१) नियम ७ को उपनियम (१) बमोजिम श्रम इजाजतको लागि निवेदन परेमा विभागले निवेदनसाथ संलग्न विवरण कागजातका आधारमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन जाँचबुझ गर्दा विभागले आवश्यक ठानेमा रोजगारदातासँग कुनै थप कुरा बुझ्न वा सो सम्बन्धमा सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यालयलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखेमा विभागले नियम १० को उपनियम (१) बमोजिम दस्तुर लिई तीस दिनभित्र रोजगारदातालाई अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा श्रम इजाजत दिनु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई श्रम इजाजत दिन नमिल्ने देखिएमा विभागले सात दिनभित्र सोको लिखित जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेछ । ९. श्रम स्वीकृतिको लागि निवेदन दिनु पर्ने: (१) कुनै विदेशी नागरिकले नेपालमा काम गर्न चाहेमा ऐनको दफा २३ को उपदफा (१) बमोजिम श्रम स्वीकृतिको लागि अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा विभाग समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिँदा निवेदनसाथ देहायका विवरण कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ:- । (क) राहदानी (कम्तीमा छ महिना म्याद भएको) को प्रमाणित प्रतिलिपि, । (ख) सम्बन्धित कामको लागि शैक्षिक योग्यता, सीप वा ज्ञान वा दक्षताको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने भए सोको प्रमाणित प्रतिलिपि, । (ग) रोजगारदाताले निवेदकलाई रोजगारी दिने स्वीकारोक्ति पत्र, । (घ) नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको कार्य सहमति आवश्यक पर्ने भए त्यस्तो कार्य सहमतिपत्रको प्रतिलिपि । (३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकले श्रम स्वीकृतिको लागि निवेदन दिँदा आफ्नो देशमा रहेको नेपाली राजदूतावास वा कूटनीतिक । नियोग वा सो मुलुक समेत हेर्ने जिम्मेवारी भएको अन्य मुलुकमा रहेको नेपाली राजदूतावास वा कूटनीतिक नियोग मार्फत दिन सक्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम कसैको निवेदन परेमा सम्बन्धित राजदूतावास वा कूटनीतिक नियोगले सात दिनभित्र त्यस्तो निवेदन विभागमा पठाइदिनु पर्नेछ । (५) उपनियम (१) वा (३) बमोजिम निवेदन परेमा विभागले निवेदनसाथ प्राप्त विवरण कागजातको आधारमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ । त्यसरी जाँचबुझ गर्दा निवेदकको योग्यता र उपयुक्तता यकिन गर्न निवेदकको अन्तर्वार्ता लिन वा सीप परीक्षण गर्न सक्नेछ । (६) उपनियम (१) वा (३) बमोजिम निवेदकले श्रम स्वीकृति माग गरेको काम वा सेवाको सम्बन्धमा नेपाली जनशक्ति पर्याप्त भएमा श्रम स्वीकृति दिइने छैन । (७) उपनियम (५) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा श्रम स्वीकृति दिन मनासिब देखेमा विभागले नियम १० को उपनियम (१) बमोजिमको दस्तुर लिई निवेदन परेको तीस दिनभित्र निवेदकलाई अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा श्रम स्वीकृति दिनु पर्नेछ ।
श्रम नियमावली २०७५ (Labour Regulation, 2018)

(७) उपनियम (५) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा श्रम स्वीकृति दिन मनासिब देखेमा विभागले नियम १० को उपनियम (१) बमोजिमको दस्तुर लिई निवेदन परेको तीस दिनभित्र निवेदकलाई अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा श्रम स्वीकृति दिनु पर्नेछ । (८) उपनियम (५) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई श्रम स्वीकृति दिन नमिल्ने देखिएमा विभागले सोको जानकारी सात दिनभित्र निवेदकलाई दिनु पर्नेछ । १०. श्रम इजाजत तथा श्रम स्वीकृति दस्तुर: (१) नियम ७ बमोजिम श्रम इजाजत वा नियम ९ बमोजिम श्रम स्वीकृतिको लागि देहाय बमोजिमको दस्तुर लाग्नेछः- । (क) छ महिनासम्मको अवधिको लागि प्रतिव्यक्ति पन्ध्र हजार रूपैयाँ, । (ख) छ महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि प्रतिव्यक्ति बीस हजार रूपैयाँ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार दस्तुर हेरफेर गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास वा कूटनीतिक नियोग मार्फत श्रम स्वीकृतिको लागि निवेदन दिँदा उपनियम (१) मा उल्लेख भए बराबरको परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा सम्बन्धित नेपाली राजदूतावास वा कूटनीतिक नियोगमा दस्तुर बुझाउन सकिनेछ । ११. श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृतिको अवधि: (१) नियम ८ वा नियम ९ बमोजिम कुनै विदेशी नागरिकलाई श्रमिकको रूपमा काममा लगाउन श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृति दिँदा सामान्यतया त्यस्तो विदेशी नागरिकको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयबाट जारी भएको कार्य सहमतिको अवधिभन्दा बढी नहुने गरी श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृति दिनु पर्नेछ । (२) नियम ८ वा नियम ९ बमोजिम श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृति दिँदा विशिष्ट दक्ष प्राविधिक विदेशी श्रमिकलाई बढीमा पाँच वर्षसम्म र अन्य विदेशी श्रमिकलाई बढीमा तीन वर्षसम्मको लागि श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृति दिन सकिनेछ । (३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष परिस्थितिमा देशको शैक्षिक, सामाजिक, विज्ञान प्रविधि र गैर नाफामूलक संघ, संस्था जस्ता क्षेत्रमा विशेष योगदान गरेका, राष्ट्रहित र जनकल्याणमा उल्लेखनीय योगदान गरेका विदेशी श्रमिकलाई विभागले मन्त्रालयको स्वीकृति लिई बढीमा दुई वर्षसम्म श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृतिको अवधि थप गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४) उपनियम (३) बमोजिम थपिएको अवधिमा कुनै विदेशी श्रमिकलाई प्रतिस्थापन गर्ने दक्ष नेपाली नागरिक तत्काल उपलब्ध हुन नसकी त्यस्तो विदेशी श्रमिकलाई थप अवधि काममा लगाउन आवश्यक भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई विभागले पहिलो पटक तीन वर्ष र दोस्रो पटक दुई वर्षभन्दा बढी नहुने गरी बढीमा पाँच वर्षसम्म श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृतिको अवधि थप गर्न सक्नेछ । १२. श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृतिको अवधि थपको लागि निवेदन दिनु पर्ने: (१) रोजगारदाताले नियम ८ वा नियम ९ बमोजिम श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी आफ्नो प्रतिष्ठानमा कार्यरत विदेशी श्रमिकको श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृतिको अवधि थप गर्न चाहेमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीस दिन अगावै देहायका विवरण कागजात सहित विभागसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछः- । (क) विदेशी श्रमिकको कार्य सम्पादन स्तर, । (ख) नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको कार्य सहमति आवश्यक पर्ने भए त्यस्तो कार्य सहमतिपत्रको प्रतिलिपि, ।
श्रम नियमावली २०७५ (Labour Regulation, 2018)

(क) विदेशी श्रमिकको कार्य सम्पादन स्तर, । (ख) नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको कार्य सहमति आवश्यक पर्ने भए त्यस्तो कार्य सहमतिपत्रको प्रतिलिपि, । (ग) विदेशी श्रमिकलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्दै नेपाली नागरिकलाई दक्ष बनाउन पेश भएको योजनाको प्रगति विवरण, । (घ) नियम १० को उपनियम (१) बमोजिमको दस्तुर बुझाएको रसिद वा निस्सा, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ१) नियम ११ को उपनियम (४) बमोजिमको अवधि थपका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस पत्र, । (ङ) विभागले आवश्यक ठानेका अन्य कागजात विवरणहरू । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखेमा विभागले नियम ११ को उपनियम (३) वा (४) को अधीनमा रही त्यस्तो विदेशी श्रमिकको श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृतिको अवधि थप गरिदिन सक्नेछ । १३. विदेशी श्रमिकको सङ्ख्या तथा अभिलेख: (१) विदेशी लगानी भएको वा विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित कुनै प्रतिष्ठानमा विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउँदा नेपाल सरकार र त्यस्तो विदेशी सरकार वा संस्थाबीच कुनै सम्झौता भएको रहेछ भने सोही सम्झौतामा उल्लेख भएको सङ्ख्यामा र त्यस्तो सम्झौता नभएकामा बढीमा तीन जना विदेशी नागरिकलाई अभिलेख राखी त्यस्तो प्रतिष्ठानमा काम गर्न श्रम इजाजत दिन सकिनेछ । (२) कूटनीतिक उन्मुक्ति पाउने वा नेपाल सरकारसँग भएको कुनै सम्झौता बमोजिम श्रम इजाजत लिनु नपर्ने अवस्थामा बाहेक कुनै पनि रोजगारदाताले आफ्नो प्रतिष्ठानमा चाहिने कुल श्रमिकको पाँच प्रतिशतसम्मको सङ्ख्या भन्दा बढी हुने गरी विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउन पाउने छैन । (३) ऐनको दफा २३ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारसँग भएको कुनै सम्झौता बमोजिम श्रम स्वीकृति लिनु नपर्ने र नियम ८ वा नियम ९ बमोजिम श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृति प्राप्त विदेशी श्रमिकको अद्यावधिक अभिलेख विभागले अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । (४) ऐनको दफा २३ बमोजिम श्रम स्वीकृति लिनु नपर्ने र दफा २४ बमोजिम श्रम इजाजत लिनुपर्ने श्रमिकलाई काममा लगाउने रोजगारदाताले त्यस्ता श्रमिकको अनुसूची-५ बमोजिम विभागमा अभिलेख राख्न लगाउनु अघि कूटनीतिक उन्मुक्ति पाउने वा नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम दस्तुर नलाग्ने भनी उल्लेख भएको बाहेक नियम १० को उपनियम (१) बमोजिमको दस्तुर विभागमा बुझाउनु पर्नेछ । (५) ऐन बमोजिम अभिलेख राख्नु पर्ने श्रमिकलाई अभिलेख नराखी काममा लगाएको पाइएमा विभागले त्यस्तो श्रमिकलाई काममा लगाउने रोजगारदातालाई नियम १० को उपनियम (१) बमोजिम लाग्ने दस्तुरको दोब्बर दस्तुर तिर्न लगाई त्यस्तो श्रमिकको अभिलेख राख्नेछ । १४. श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृति खारेज गर्न सक्ने: ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम प्रदान गरिएको श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृति विभागले देहायको अवस्थामा खारेज गर्न सक्नेछः- । (क) श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृति प्राप्त व्यक्तिलाई नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयबाट प्रदान गरिएको कार्य सहमति रद्द भएमा, । (ख) श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृति प्राप्त व्यक्तिले नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर, राजस्व, दस्तुर वा कुनै बाँकी बक्यौता तोकिएको अवधिभित्र नबुझाएमा, । (ग) श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृति प्राप्त व्यक्ति प्रचलित कानून बमोजिम फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएमा, ।
श्रम नियमावली २०७५ (Labour Regulation, 2018)

(ख) श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृति प्राप्त व्यक्तिले नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर, राजस्व, दस्तुर वा कुनै बाँकी बक्यौता तोकिएको अवधिभित्र नबुझाएमा, । (ग) श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृति प्राप्त व्यक्ति प्रचलित कानून बमोजिम फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएमा, । (घ) श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृति प्राप्त व्यक्तिलाई नेपालमा काम गर्न दिन राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले उपयुक्त नदेखिएमा, । (ङ) प्रचलित कानून बमोजिम विदेशी नागरिकले वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरेमा, पालन गर्नु पर्ने आचरण प्रतिकूल काम गरेको पाइएमा वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकता प्रतिकूल हुने कुनै काम गरेमा । १५. अनुगमन गर्नु पर्ने: (१) नियम ८ वा नियम ९ बमोजिम श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी काम गरेका श्रमिक र नियम १३ को उपनियम (३) बमोजिम अभिलेख राखिएका विदेशी श्रमिकको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने, गराउने जिम्मेवारी विभागको हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम अनुगमन गर्दा कुनै विदेशी नागरिकले ऐन वा यस नियमावली बमोजिम श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृति नलिई वा अभिलेख नराखी कुनै प्रतिष्ठानमा काम गरेको पाइएमा विभागले त्यस्तो विदेशी नागरिकलाई तुरुन्त कामबाट हटाउन सम्बन्धित रोजगारदातालाई आदेश दिनेछ । परिच्छेद-४ । काम गर्ने समय तथा पारिश्रमिक । १६. काम गर्ने समयको निर्धारण: (१) रोजगारदाताले प्रतिष्ठानको कामको प्रकृतिको आधारमा प्रतिष्ठानमा काम गर्ने समयको निर्धारण गरी सोको जानकारी सबै श्रमिकलाई गराउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम काम गर्ने समय निर्धारण गर्दा रोजगारदाताले प्रतिष्ठानको कामको प्रकृतिको आधारमा श्रमिकलाई आलोपालोमा काममा लगाउन सकिने गरी समय निर्धारण गर्न सक्नेछ । १७. विश्रामको लागि थप समय दिनु पर्ने: रोजगारदाताले तीन वर्ष उमेर ननाघेको शिशु भएका महिला श्रमिकलाई शिशुलाई स्तनपान तथा हेरचाहको लागि र गर्भवती महिला श्रमिकलाई ऐनको दफा २८ को उपदफा (२) बमोजिमको विश्रामको समय बाहेक एकै पटक वा पटक पटक गरी थप आधा घण्टा विश्रामको लागि समय दिनु पर्नेछ । त्यसरी प्रदान गरिएको थप विश्रामको समयलाई काम गर्ने समयमा गणना गरिनेछ । १८. जन्म दर्ता प्रमाण पत्र पेश गर्नुपर्ने: (१) प्रसूति बिदामा बसेको महिला श्रमिकले त्यस्तो बिदा समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र शिशुको जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र त्यस्तो प्रमाणपत्र नभए शिशु जन्मेको अस्पताल वा स्वास्थ्यचौकीबाट जारी भएको शिशु जन्मेको प्रमाण कागज(बर्थ सर्टिफिकेट) को प्रतिलिपि रोजगारदाता समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र पेश गरेपछि रोजगारदाताले त्यस्तो श्रमिकको प्रसूति बिदा स्वीकृत गरिदिनु पर्नेछ । (३) कुनै महिला श्रमिक वा श्रमिकको पत्नीबाट मृत शिशु जन्मेमा वा निजको गर्भ पतन भएकोमा त्यस्तो श्रमिकले ऐन वा यस नियमावली बमोजिम पाउने प्रसूति बिदा तथा सुविधाको लागि सम्बन्धित अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीबाट शिशु जन्मेको प्रमाण कागज (बर्थ सर्टिफिकेट) वा गर्भपतन भएको कुरा जनिने स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदन (मेडिकल रिपोर्ट) पेश गर्नु पर्नेछ ।
श्रम नियमावली २०७५ (Labour Regulation, 2018)

१९. पारिश्रमिक कट्टा गर्ने तरिका: (१) ऐनको दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम कुनै श्रमिकले तिर्न बुझाउनु पर्ने रकम निजको पारिश्रमिकबाट कट्टा गर्नु पर्दा त्यस्तो रकम कट्टा गर्न दिइएको आदेश वा निर्णयमा अवधि तोकिएकोमा सोही अवधिभित्र र अवधि । नतोकिएकोमा त्यस्तो श्रमिकले पाउने मासिक पारिश्रमिकको पचास प्रतिशतमा नबढाई त्यस्तो आदेश वा निर्णय बमोजिमको रकम असुल नभएसम्म कट्टा गर्नु पर्नेछ । (२) रोजगारदाताले श्रमिकलाई निजको पारिश्रमिकबाट कट्टा हुने गरी कुनै सेवा सुविधा उपलब्ध गराएको रहेछ भने त्यस्तो सेवा वा सुविधा उपलब्ध गराए बापत श्रमिकको पारिश्रमिकबाट रकम कट्टा गर्दा मासिक पारिश्रमिकको बढीमा तेत्तीस प्रतिशतका दरले कट्टी गर्न सक्नेछ । (३) कुनै श्रमिकले ऐनको दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिमको कारणबाट रोजगारदातालाई कुनै रकम तिर्न बुझाउनु पर्ने भएमा त्यस्तो रकम निजको मासिक पारिश्रमिकको बढीमा तेत्तीस प्रतिशतका दरले कट्टा गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रोजगारीको अन्त्य हुने समयको कारणबाट तेत्तीस प्रतिशतका दरले मात्र त्यस्तो रकम असुल हुने अवस्था नदेखिएमा रोजगारदाताले त्यस्तो श्रमिकको रोजगारी अवधि, समय वा कामको आधारमा सोभन्दा बढी दरमा पारिश्रमिक कट्टा गर्न सक्नेछ । (५) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम सामूहिक सम्झौतामा नै पारिश्रमिकबाट कट्टा गरिने रकमको प्रतिशत निर्धारण भएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ । (६) यस नियम बमोजिम कट्टा गरिने रकमको प्रतिशतको निर्धारण गर्दा श्रमिकले ट्रेड युनियनलाई बुझाउनु पर्ने शुल्क, सामूहिक सौदाबाजी शुल्क र नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने रकम छुट्याई बाँकी हुन आउने रकमको आधारमा गर्नु पर्नेछ । २०. साप्ताहिक बिदाको पारिश्रमिक दिनु पर्ने: रोजगारदाताले साप्ताहिक बिदामा रहेको श्रमिकलाई त्यसरी बिदा बसेको अवधिको समेत पारिश्रमिक दिनु पर्नेछ । २१. बैंक वा वित्तीय संस्था मार्फत भुक्तानी गर्ने गरी तोक्न सक्ने: मन्त्रालयले बैंकिङ्ग सेवाको उपलब्धताको आधारमा कुनै खास क्षेत्रमा कुनै खास प्रकारका रोजगारदाताले श्रमिकलाई पारिश्रमिक वा सुविधा रकम भुक्तानी गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्था मार्फत मात्र गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । परिच्छेद-५ । सञ्चयकोष, उपदान र असक्षमताको प्रतिशत । २२. सञ्चयकोषको रकम जम्मा गर्ने: (१) रोजगारदाताले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भई सञ्चालनमा नआएसम्म आफूले काममा लगाएका श्रमिकको सञ्चयकोष बापतको रकम सञ्चयकोषमा, स्वीकृत अवकाश कोषमा वा आफैले छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम रोजगारदाताले जम्मा गरेको रकम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २० बमोजिम रोजगारदाता सूचीकरण भएको मितिले छ महिनाभित्र एकमुष्ठ वा बढीमा तीन किस्तामा सोही ऐनको दफा २६ बमोजिम स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।
श्रम नियमावली २०७५ (Labour Regulation, 2018)

(२) उपनियम (१) बमोजिम रोजगारदाताले जम्मा गरेको रकम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २० बमोजिम रोजगारदाता सूचीकरण भएको मितिले छ महिनाभित्र एकमुष्ठ वा बढीमा तीन किस्तामा सोही ऐनको दफा २६ बमोजिम स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । २३. उपदानको रकम जम्मा गर्ने: (१) रोजगारदाताले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भई सञ्चालनमा नआएसम्म आफूले काममा लगाएका श्रमिकको उपदान बापतको रकम नागरिक लगानी कोषमा, स्वीकृत अवकाश कोषमा वा आफैले छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम जम्मा गरेको रकम र ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित अवकाश कोष वा त्यस्तै अन्य कुनै कोषमा सञ्चित वा रोजगारदाताको जिम्मामा रहेको श्रमिकको उपदान बापतको रकम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २० बमोजिम रोजगारदाता सूचीकरण भएको मितिले दुई वर्षभित्र एकमुष्ठ रूपमा वा बढीमा चार किस्तामा सोही ऐनको दफा २६ बमोजिम स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम उपदानको रकम हस्तान्तरण गर्दा देहाय बमोजिम हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ:- । (क) संवत् २०७४ भाद्र १९ गते अघिको उपदान हिसाब गर्दा त्यसरी उपदान हिसाब गरेको मितिमा कायम रहेको श्रमिकको पारिश्रमिकलाई निजले खाइपाइ आएको पारिश्रमिक मानी श्रम नियमावली, २०५० को नियम २३ बमोजिम हुन आउने रकम, । (ख) संवत् २०७४ भाद्र १९ गते पछिको उपदान हिसाब गर्दा ऐनको दफा ५३ को उपदफा (१) बमोजिम हुन आउने रकम । (४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत कसैले ऐनको दफा ५३ मा उल्लेख भएको दरभन्दा बढी उपदान सुविधा प्राप्त गरेको रहेछ भने त्यस्तो उपदान रकममध्ये ऐनमा उल्लेखित दरको हदसम्मको रकम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २६ बमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । त्यसरी जम्मा गरी बाँकी रहन आएको रकम सम्बन्धित श्रमिकले प्राप्त गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । २४. श्रमिकलाई सञ्चयकोष वा उपदान बापतको रकम भुक्तानी दिन सक्ने: नियम २२ को उपनियम (१) वा नियम २३ को उपनियम (१) बमोजिम रोजगारदाताले छुट्टै खाता खोली जम्मा गरी राखेको सञ्चयकोष वा उपदान बापतको रकम नियम २२ को उपनियम (२) वा नियम २३ को उपनियम (२) बमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नु अगावै कुनै श्रमिकको रोजगारी अन्त्य वा मृत्यु भएमा रोजगारदाताले त्यस्तो रकम सम्बन्धित श्रमिक वा नियम ७४ को उपनियम (३) को खण्ड (ख) बमोजिम निजको परिवारको सदस्यलाई भुक्तानी दिन सक्नेछ । २५. फरफारक गर्नु पर्ने: यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रोजगारदाता र श्रमिकबिच सञ्चयकोष वा उपदान बापतको रकम सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भई यकिन हुन नसकेमा वा त्यस्तो रकम रोजगारदाताले प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकलाई ऋण वा सापटी दिएको कारणबाट तत्काल सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्न नसक्ने भएमा कार्यालयले रोजगारदाता र श्रमिकसँग परामर्श गरी उक्त रकम फरफारक गर्न आदेश दिन सक्नेछ । त्यसरी आदेश दिएमा रोजगारदाताले दुई वर्षभित्र त्यस्तो रकम फरफारक गरिसक्नु पर्नेछ ।
श्रम नियमावली २०७५ (Labour Regulation, 2018)

त्यसरी आदेश दिएमा रोजगारदाताले दुई वर्षभित्र त्यस्तो रकम फरफारक गरिसक्नु पर्नेछ । २६. असक्षमताको प्रतिशत निर्धारण: (१) कुनै श्रमिक कार्यस्थलमा काम गर्दा दुर्घटनामा परी अङ्गभङ्ग भई काम गर्न असक्षम भएमा त्यस्तो श्रमिकले त्यसरी दुर्घटनामा परी उपचार गराउँदा वा अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको मितिले एक वर्षभित्र असक्षमताको प्रतिशत निर्धारणको लागि कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कसैको निवेदन परेमा कार्यालयले त्यस्तो श्रमिकलाई निजको असक्षमताको प्रतिशत निर्धारणको लागि मन्त्रालयले तोकेको नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था वा नेपाल सरकारबाट गठित मेडिकल बोर्डमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम कार्यालयबाट कुनै श्रमिकको असक्षमताको प्रतिशत निर्धारणको लागि लेखी आएमा सम्बन्धित अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था वा मेडिकल बोर्डले अनुसूची-६ बमोजिम त्यस्तो श्रमिकको असक्षमता प्रतिशत निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम असक्षमता प्रतिशत निर्धारण गरिएको कुनै श्रमिकलाई क्षतिपूर्ति दिँदा ऐनको दफा ५५ को उपदफा (१) बमोजिमको रकमलाई शतप्रतिशत असक्षमता भए बापत पाउने क्षतिपूर्ति रकम मानी सोही आधारमा सम्बन्धित बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-६ । श्रमिक आपूर्ति इजाजतपत्र । २७. इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिनु पर्ने: (१) श्रमिक आपूर्ति गर्नको लागि इजाजतपत्र लिन चाहने कम्पनीले सम्बन्धित क्षेत्रको कार्यालय समक्ष र एकभन्दा बढी कार्यालय रहेको क्षेत्रको हकमा विभाग समक्ष अनुसूची-७ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिँदा निवेदन साथ देहायका कागजात, विवरण संलग्न गर्नु पर्नेछ:- । (क) कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, । (ख) कम्पनीको प्रबन्ध पत्र र नियमावलीको प्रमाणित प्रतिलिपि, । (ग) स्थायी लेखा नम्बर वा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, । (घ) प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर वा राजस्व चुक्ता गरेको निस्सा, । (ङ) कम्पनीका सञ्चालकहरूको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, । (च) कुन काम वा सेवाको लागि श्रमिक आपूर्ति गर्न चाहेको हो सोको विवरण, । (छ) विभाग वा कार्यालयले तोकेका अन्य आवश्यक कागजात, विवरण । २८. इजाजतपत्र दिनु पर्ने: (१) नियम २७ बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिएमा विभाग वा कार्यालयले पन्ध्र दिनभित्र अनुसूची-८ बमोजिमको इजाजतपत्र दस्तुर र सोही अनुसूचीमा उल्लेख भए बराबरको धरौटी वा बैंक ग्यारेन्टी लिई अनुसूची-९ बमोजिमको ढाँचामा इजाजतपत्र दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम इजाजतपत्र दिँदा विभाग वा कार्यालयले इजाजतपत्रमा श्रम आपूर्तिकर्ताले पालना गर्नु पर्ने आवश्यक शर्तहरु उल्लेख गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको तोकिएका शर्तहरूको पालना गर्नु सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त श्रमिक आपूर्तिकर्ताको कर्तव्य हुनेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन जाँचबुझ गर्दा इजाजतपत्र दिन मनासिब नदेखिएमा विभाग वा कार्यालयले सोको कारण सहितको लिखित जानकारी सातदिन भित्र निवेदकलाई दिनु पर्नेछ ।
श्रम नियमावली २०७५ (Labour Regulation, 2018)

(३) उपनियम (२) बमोजिमको तोकिएका शर्तहरूको पालना गर्नु सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त श्रमिक आपूर्तिकर्ताको कर्तव्य हुनेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन जाँचबुझ गर्दा इजाजतपत्र दिन मनासिब नदेखिएमा विभाग वा कार्यालयले सोको कारण सहितको लिखित जानकारी सातदिन भित्र निवेदकलाई दिनु पर्नेछ । (५) यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका श्रमिक आपूर्तिकर्ताले यो नियमावली प्रारम्भ भएको छ महिनाभित्र श्रमिक आपूर्तिकर्ताको इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ । २९. बैंक ग्यारेन्टीको अवधि: नियम २८ बमोजिम इजाजतपत्र जारी गर्दा इजाजतपत्रवालाले धरौटी बापत बैंक ग्यारेन्टी दिएमा त्यस्तो बैंक ग्यारेन्टीको अवधि इजाजतपत्र बहाल रहने अवधिभन्दा कम्तीमा तीन महिना बढी अवधिको हुनु पर्नेछ । ३०. इजाजतपत्र नवीकरण: (१) नियम २८ बमोजिम इजाजतपत्रप्राप्त कम्पनीले आफूले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र नवीकरण गराउन प्रत्येक वर्ष असोज मसान्तभित्र देहायका विवरण कागजात सहित त्यस्तो इजाजतपत्र जारी गर्ने विभाग वा कार्यालयसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ:- । (क) गत आर्थिक वर्षको आय विवरण बुझाएको भरपाई वा सोभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, । (ख) नियम ३१ बमोजिमको विवरण बुझाएको निस्सा, । (ग) इजाजतपत्र लिँदा बैंक ग्यारेन्टी राखेको भए त्यस्तो बैंक ग्यारेन्टी नवीकरण गरेको प्रमाण, । (घ) अनुसूची-८ बमोजिमको नवीकरण दस्तुर । (२) उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र इजाजतपत्र नवीकरण नगराउने श्रम आपूर्तिकर्ताले सोही आर्थिक वर्षभित्र नवीकरणको लागि निवेदन दिएमा म्याद भुक्तानी भएको प्रत्येक महिनाको लागि नवीकरण दस्तुरको दश प्रतिशतले हुन आउने रकम थप दस्तुर लिई विभाग वा कार्यालयले त्यस्तो इजाजतपत्र नवीकरण गरिदिन सक्नेछ । ३१. इजाजतपत्रवालाले विवरण बुझाउनु पर्ने: ऐन वा यस नियमावली बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त गरेको कम्पनीले ऐनको दफा ६० बमोजिमको अवधिभित्र इजाजतपत्र जारी गर्ने विभाग वा कार्यालय समक्ष देहायका विवरण बुझाउनु पर्नेछः- । (क) गत आर्थिक वर्षमा आपूर्ति गरिएका श्रमिकहरूको विवरण, सङ्ख्या, कार्यरत प्रतिष्ठान र मुख्य रोजगारदाताको नाम, । (ख) आपूर्ति गरिएका श्रमिकलाई वितरण गरेको पारिश्रमिक, भत्ता, सुविधा तथा प्रत्येक श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको योगदान रकमको विवरण, । (ग) श्रम अडिट गरेको प्रतिवेदन, । (घ) कम्पनीको ठेगाना, सञ्चालकको नाम, सम्पर्क नम्बर, कम्पनी सम्बन्धी कुनै विवरण परिवर्तन भएमा सोको विवरण । ३२. इजाजतपत्र निलम्बन: (१) देहायको अवस्थामा विभाग वा कार्यालयले श्रमिक आपूर्तिकर्ताको इजाजतपत्र निलम्बन गर्न सक्नेछः- । (क) श्रमिक आपूर्तिकर्ताले ऐनको दफा ६० बमोजिमको अवधिभित्र नियम ३१ बमोजिम बुझाउनु पर्ने विवरण नबुझाएमा, । (ख) ऐनको दफा ६२ को उपदफा (६) बमोजिम जरिवाना भएकोमा त्यस्तो जरिवाना विभाग वा कार्यालयले तोकेको अवधिभित्र नबुझाएमा, । (ग) नियम २८ को उपनियम (२) बमोजिम तोकिएका शर्तहरूको पालना नगरेमा । (२) उपनियम (१) बमोजिम इजाजतपत्र निलम्बन गर्नु अघि त्यस्तो श्रमिक आपूर्तिकर्तालाई आफ्नो सफाई पेश गर्न सात दिनको मौका दिनु पर्नेछ ।
श्रम नियमावली २०७५ (Labour Regulation, 2018)

(ख) ऐनको दफा ६२ को उपदफा (६) बमोजिम जरिवाना भएकोमा त्यस्तो जरिवाना विभाग वा कार्यालयले तोकेको अवधिभित्र नबुझाएमा, । (ग) नियम २८ को उपनियम (२) बमोजिम तोकिएका शर्तहरूको पालना नगरेमा । (२) उपनियम (१) बमोजिम इजाजतपत्र निलम्बन गर्नु अघि त्यस्तो श्रमिक आपूर्तिकर्तालाई आफ्नो सफाई पेश गर्न सात दिनको मौका दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र सफाई पेश नगरेमा वा पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नदेखिएमा विभाग वा कार्यालयले त्यस्तो श्रमिक आपूर्तिकर्ताको इजाजत एक पटकमा छ महिनासम्मको लागि निलम्बन गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम निलम्बन भएको श्रमिक आपूर्तिकर्ताले निलम्बन भएको अवधिभर श्रमिक आपूर्ति गर्न पाउने छैन । तर निलम्बन हुनु अगाडि आपूर्ति गरेका श्रमिकलाई निरन्तर काममा लगाउन बाधा पर्ने छैन । (५) श्रमिक आपूर्तिकर्ताले ऐन र यस नियमावलीमा तोकिएको शर्त तथा दिइएका निर्देशनहरू पालना गरेको प्रमाण सहित निलम्बन फुकुवा गर्न निवेदन दिएमा विभाग वा कार्यालयले जाँचबुझ गर्दा निवेदनको व्यहोरा साँचो देखिएमा निलम्बन फुकुवा गर्न सक्नेछ । (६) विभाग वा कार्यालयले ऐन र यस नियमावली बमोजिम श्रमिक आपूर्तिकर्तालाई निलम्बन गरेको सूचना आफ्नो वेबसाइटमा राख्नु पर्नेछ । ३३. मुख्य रोजगारदाताको दायित्व: ऐन र यस नियमावलीमा लेखिएको अतिरिक्त मुख्य रोजगारदाताको दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) ऐन र नियमावली बमोजिम मुख्य रोजगारदाताले श्रमिकलाई उपलब्ध गराउने पारिश्रमिक र भत्ता बाहेक अन्य सेवा सुविधामा प्रतिष्ठानका श्रमिक र श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत कार्यरत श्रमिकबीच भेदभाव नगर्ने, । (ख) आपूर्ति भएका श्रमिकहरूको व्यक्तिगत अभिलेख र हाजिरी अभिलेख राख्ने, राख्न लगाउने, । (ग) श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई सम्झौता बमोजिमको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम सम्झौता तोकिएमा सो अवधि वा समयमा र सम्झौता नतोकिएकोमा मासिक रुपमा भुक्तानी दिने, । (घ) नियम ३७ बमोजिम गठन हुने सुरक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत कार्यरत श्रमिकलाई समावेश गर्ने । परिच्छेद-७ । व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति । ३४. व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति बनाउनु पर्ने: (१) ऐन तथा यस नियमावलीमा अन्यत्र लेखिएको बाहेक रोजगारदाताले कार्यस्थलमा कार्यरत श्रमिक तथा अन्य व्यक्तिको सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति बनाउँदा प्रतिष्ठानको कार्य प्रकृति अनुसार कार्यस्थलमा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा सतर्कता, श्रमिकको स्वास्थ्य, कार्यस्थलमा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटना, कार्यस्थलमा मेशिनरी यन्त्र उपकरण सञ्चालन गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी, स्वास्थ्यका दृष्टिले संवेदनशील मानिने रासायनिक पदार्थको प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी लगायत व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको सुनिश्चितता गर्ने आधारलाई समेटिने गरी बनाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम रोजगारदाताले व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति बनाउँदा नियम ३७ बमोजिम सुरक्षा तथा स्वास्थ्य समिति गठन भएकोमा सो समिति र त्यस्तो समिति गठन नभएमा सम्बन्धित कार्यस्थलमा कार्यरत श्रमिक वा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिसँग परामर्श गर्नु पर्नेछ ।