chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
भू तथा जलाधार संरक्षण नियमावली २०४२ (Land and Watershed Conservation Regulation, 1985)

(२) उपनियम (१) बमोजिम भू-उपयोगिता प्रणाली अपनाई खेती गर्नु गराउनु भनी तोकिदिएको जग्गा निजी स्वामित्वको भएमा त्यस्तो जग्गामा जग्गाधनी वा मोहीले भू-उपयोगिता प्रणाली अपनाई खेती गर्नु पर्नेछ । ६. भू-उपयोगिता प्रणाली अपनाई खेती गर्न सहयोग दिने: (१) नियम ५ बमोजिम भू-उपयोगिता प्रणाली अपनाई खेती गर्न प्राविधिक ज्ञान, सेवा तथा आर्थिक सहयोग चाहेमा खेतीको प्रकृति अनुसार आवश्यक पर्ने प्राविधिक ज्ञान, सेवा तथा आर्थिक सहयोगको विवरण खोली सम्बन्धित जग्गाधनी वा मोहीले अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा जलाधार संरक्षण अधिकृत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनमा जलाधार संरक्षण अधिकृतले आवश्यक जाँचबुझ गरी जग्गा धनी वा मोहीलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक ज्ञान, सेवा तथा आर्थिक सहयोगको किटान समेत गरी निकासाको लागि विभागमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम निकासाको लागि लेखी आएपछि विभागले आवश्यक देखेमा पुनः जाँचबुझ गराई यथाशीघ्र निकासा दिनु पर्नेछ । ७. जग्गा धनीले जग्गाको स्वामित्व छोड्न सक्ने: (१) ऐनको दफा ६ र नियम ५ बमोजिम भू-उपयोगिता प्रणाली अपनाई खेती गर्नु पर्ने भनी तोकिदिएको निजी स्वामित्वको जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीले मुआब्जा लिई आफ्नो स्वामित्व नेपाल सरकारलाई छोड्न सक्नेछ । त्यसरी आफ्नो स्वामित्व छोड्न चाहने जग्गाधनीले मुआब्जा निर्धारणको निमित्त सम्बन्धित जग्गाको क्षेत्रफल, सिमाना र त्यस्तो जग्गामा स्वामित्व भएको प्रमाण पत्र समेत संलग्न गरी जलाधार संरक्षण अधिकृत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि जलाधार संरक्षण अधिकृतले प्रचलित दरभाउलाई ध्यानमा राखी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरी जग्गाको मुआब्जा निकासाको लागि विभागमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम निकासाको लागि लेखी आएपछि विभागले आवश्यक देखेमा पुनः जाँचबुझ गराई यथाशीघ्र निकासा दिनु पर्नेछ । ८. जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा सर्ने: (१) नियम ७ बमोजिम निजी स्वामित्वको जग्गाको मुआब्जा निकासा भई आए पछि जलाधार संरक्षण अधिकृतले सम्बन्धित जग्गाधनीलाई निकासा भएको मुआब्जा बुझी लिनको लागि जनाउ दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको जनाउ जग्गाधनीलाई दिएपछि सो जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सर्नेछ । ९. प्राविधिक ज्ञान तथा सेवा र आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने: (१) संरक्षित जलाधार क्षेत्रभित्र परेको निजी स्वामित्वको जग्गामा बाढी, पैह्रो, भू-क्षय जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको रोकथाम वा नियन्त्रण गर्ने, बाँध, गल्छी नियन्त्रण, तटबन्ध, गरा सुधार, कुलो, सहायक कुलो, ढल, टेवा दिने पर्खाल, पोखरी र त्यस्तो अन्य आवश्यक बनोटको निर्माण गर्न तथा त्यसको स्याहार सम्भार गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो काम जग्गाधनी आफैं गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको काम गर्न आवश्यक पर्ने प्राविधिक ज्ञान, सेवा र आर्थिक सहयोग चाहेमा कामको योजना, आवश्यक पर्ने प्राविधिक ज्ञान, सेवा र आर्थिक विवरण खोली सम्बन्धित जग्गाधनीले अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा जलाधार संरक्षण अधिकृत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम परेको निवेदनमा जलाधार संरक्षण अधिकृतले आवश्यक जाँचबुझ गरी आफ्नो राय सहित निकासाको लागि विभागमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
भू तथा जलाधार संरक्षण नियमावली २०४२ (Land and Watershed Conservation Regulation, 1985)

(३) उपनियम (२) बमोजिम परेको निवेदनमा जलाधार संरक्षण अधिकृतले आवश्यक जाँचबुझ गरी आफ्नो राय सहित निकासाको लागि विभागमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम लेखी आएपछि विभागले आवश्यक देखेमा पुनः जाँचबुझ गरी गराई यथाशीघ्र निकासा दिनु पर्नेछ । १०. प्राकृतिक प्रकोप हुने वा हुन सक्ने जग्गा तोक्ने: (१) जलाधार संरक्षण अधिकृतले संरक्षित जलाधार क्षेत्रभित्रको जग्गा मध्ये बाढी वा पैरो आउने वा आउन सक्ने वा भू-क्षय वा भू-कटान हुने वा हुन सक्ने जग्गाको क्षेत्रफल र सिमाना तोकिदिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम तोकिदिएको जग्गामा नियम ११ बमोजिम अनुमति नलिई ऐनको दफा १० को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ) र (ज) मा उल्लिखित कार्यहरू कसैले गर्न पाउने छैन । (३) यस नियम बमोजिम प्राकृतिक प्रकोप हुने वा हुन सक्ने भनी तोकिदिएको जग्गाको सिमाना र सो क्षेत्रमा अनुमति नलिई गर्न नपाइने कार्यहरूको विवरण सहितको सूचना सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा टाँस्नु पर्नेछ । ११. अनुमति लिनु पर्ने: (१) नियम १० को उपनियम (१) बमोजिम प्राकृतिक प्रकोप हुने वा हुन सक्ने भनी तोकिदिएको जग्गामा ऐनको दफा १० को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ) र (ज) बमोजिमका कुनै कार्य गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो कार्य गर्नु परेको कारणसमेत खोली अनुसूची-४ बमोजिको ढाँचामा जलाधार संरक्षण अधिकृत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएपछि जलाधार संरक्षण अधिकृतले जाँचबुझ गर्दा ऐनको उद्देश्य विपरीत कार्य हुने नदेखिएमा अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा अनुमति दिन सक्नेछ । १२. भू-क्षय वा भू-कटान रोक्न सक्ने: (१) जलाधार संरक्षण अधिकृतले ऐनको दफा ४ अन्तर्गतको कुनै काम भएको जग्गामा र त्यस्तो जग्गाको वरपरको जग्गामा भू-क्षय वा भू-कटान हुन सक्ने कामहरू गर्न नपाउने गरी निषेध गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै काम गर्न निषेध गरिएको सूचना सम्बन्धित जग्गाको सिमाना तथा निषेधित कामहरूको विवरण समेत खोली सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा टाँस्नु पर्नेछ । १३. राष्ट्रिय स्रोत संरक्षण आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) ऐनको दफा १५ बमोजिमको राष्ट्रिय स्रोत संरक्षण आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) बाढी पैरो, भू-क्षय जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको नियन्त्रण गरी भू तथा जलाधार संरक्षण सम्बन्धी विषयमा नीति, उद्देश्य, प्राथमिकता एवं लक्ष्य निर्धारण गर्नको लागि नेपाल सरकारलाई राय दिने । (ख) भू तथा जलाधार संरक्षण सम्बन्धी काम कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाहरू बीच समन्वय गराउने । (ग) भू तथा जलाधार संरक्षण योजनाहरूको समीक्षा एवं मूल्याङ्कन गरी नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने । (घ) भू तथा जलाधार संरक्षणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सम्पर्क स्थापित गर्ने । (ङ) भू तथा जलाधार संरक्षण सम्बन्धी गोष्ठी, तालिम, सम्मेलन, सेमिनारको आयोजना गर्ने । (च) भू तथा जलाधार संरक्षण सम्बन्धी नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने । १४. आयोगको बैठक र कार्यविधि: (१) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार आयोगको अध्यक्षले तोकेको स्थान र समयमा बस्नेछ ।
भू तथा जलाधार संरक्षण नियमावली २०४२ (Land and Watershed Conservation Regulation, 1985)

(ङ) भू तथा जलाधार संरक्षण सम्बन्धी गोष्ठी, तालिम, सम्मेलन, सेमिनारको आयोजना गर्ने । (च) भू तथा जलाधार संरक्षण सम्बन्धी नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने । १४. आयोगको बैठक र कार्यविधि: (१) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार आयोगको अध्यक्षले तोकेको स्थान र समयमा बस्नेछ । (२) आयोगको बैठकको गणपुरक संख्या आयोगको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत हुनेछ । (३) आयोगको निर्णय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा आयोगको अध्यक्षले निर्णायक मत दिन सक्नेछ । (४) आयोगको निर्णय वा आदेश आयोगको सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । (५) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोग आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १५. आयोगको सचिवालय: आयोगको सचिवालयको व्यवस्था भू तथा जलाधार संरक्षण विभागले गर्नेछ । १६. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: ऐनको दफा १६ बमोजिम गठित समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) सम्बन्धित जिल्लामा सञ्चालन हुने भू तथा जलाधार संरक्षण सम्बन्धी कार्यहरु लक्ष्य र उद्देश्य अनुरूप लागू गर्न सहयोग गर्ने । (ख) भू तथा जलाधार संरक्षण सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय स्तरका समस्या समाधान गर्न सघाउ पुऱ्याउने । (ग) भू तथा जलाधार संरक्षण आयोजना सञ्चालन गर्ने विभिन्न निकाय बीच समन्वय कायम गर्ने । (घ) भू तथा जलाधार संरक्षणको लागि आवश्यकता पर्ने जनसहभागिता उपलब्ध गराउने । (ङ) आवश्यकता अनुसार उप-समितिहरु गठन गर्ने । १७. समितिको बैठक र कार्यविधि: (१) समितिको बैठक आवश्यकतानुसार समितिको अध्यक्षले तोकेको समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) समितिको बैठकको गणपुरक संख्या समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत हुनेछ । (३) समितिको निर्णय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा समितिको अध्यक्षले निर्णायक मत दिन सक्नेछ । (४) समितिको निर्णय वा आदेश समितिको सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । (५) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । अनुसूची-१ । (नियम ४ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) । संरक्षित जलाधार क्षेत्रभित्रको निम्न लिखित जग्गामा भू तथा जलाधार संरक्षणको लागि निम्न लिखित कार्यहरु गर्ने गराउने प्रयोजनको लागि जग्गाको वर्गीकरण गरिएको हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिहरुको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । जग्गाको सिमाना क्षेत्रफल । कामहरु । (१) । (२) । (३) । (४) । जलाधार संरक्षण अधिकृत,- । दस्तखत:- । पूरा नाम:- । मिति:- । अनुसूची-२ । (नियम ६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । श्री जलाधार संरक्षण अधिकृत, । भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यालय । संरक्षित जलाधार क्षेत्रभित्रको निम्न लिखित जग्गामा भू-उपयोगिता प्रणाली अपनाई निम्न लिखित कामहरु गर्न निम्न बमोजिमको प्राविधिक ज्ञान तथा आर्थिक सहयोग आवश्यक भएकोले सो उपलब्ध गराई दिनु हुन निवेदन गरेको छु/छौं । (१) जग्गाको विवरण:- । (क) क्षेत्रफल । (ख) सिमाना । (ग) । (२) कामको विवरण:- । (क) । (ख) । (ग) । (३) आवश्यक प्राविधिक ज्ञान र सेवाको विवरण:- । (क) । (ख) । (ग) । (४) भू-उपयोगिता प्रणाली अपनाई गरिने कार्यको लागि चाहिने खर्चको विस्तृत विवरण:- । (क) जम्मा लाग्ने रकम:- । (ख) आफूले व्यहोर्ने रकम:- । (ग) आर्थिक सहयोग माग गरेको रकम:- । निवेदकको,- । दस्तखत:- । पूरा नाम:- । मिति:- । अनुसूची-३ । (नियम ९ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित ) । श्री जलाधार संरक्षण अधिकृत, । भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यालय ।
भू तथा जलाधार संरक्षण नियमावली २०४२ (Land and Watershed Conservation Regulation, 1985)

(ख) । (ग) । (४) भू-उपयोगिता प्रणाली अपनाई गरिने कार्यको लागि चाहिने खर्चको विस्तृत विवरण:- । (क) जम्मा लाग्ने रकम:- । (ख) आफूले व्यहोर्ने रकम:- । (ग) आर्थिक सहयोग माग गरेको रकम:- । निवेदकको,- । दस्तखत:- । पूरा नाम:- । मिति:- । अनुसूची-३ । (नियम ९ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित ) । श्री जलाधार संरक्षण अधिकृत, । भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यालय । मेरो/हाम्रो निजी स्वामित्व भएको निम्न लिखित जग्गामा निम्न लिखित काम गर्ने इच्छा भएको र सो कामको लागि निम्न बमोजिमको प्राविधिक ज्ञान, सेवा तथा आर्थिक सहयोगको आवश्यकता भएकोले सो उपलब्ध गराई दिनु हुन निवेदन गरेको छु/छौं । (१) जग्गाको विवरण:- । (क) क्षेत्रफल । (ख) सिमाना । (ग) । (२) कामको विवरण:- । (क) । (ख) । (ग) । (३) आवश्यक प्राविधिक ज्ञान र सेवाको विवरण:- । (क) । (ख) । (ग) । (४) लाग्ने खर्चको विस्तृत विवरण:- । (क) जम्मा लाग्ने रकम:- । (ख) आफूले व्यहोर्ने रकम:- । (ग) आर्थिक सहयोग माग गरेको रकम:- । निवेदकको,- । दस्तखत:- । पूरा नाम:- । मिति:- । अनुसूची-४ । (नियम ११ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । श्री जलाधार संरक्षण अधिकृत, । भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यालय । संरक्षित जलाधार क्षेत्रभित्र निम्न लिखित कारणले गर्दा निम्नलिखित काम गर्न आवश्यक भएकोले अनुमतिको लागि निवेदन गरेको छु/छौं । उल्लिखित कार्य भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन र नियम तथा त्यस कार्यालयबाट तोकिएएको शर्त बन्देजको अधीनमा रही गर्नेछु/छौं । (१) कामको विवरण:- । (क) । (ख) । (ग) । (२) उल्लिखित काम गर्नु परेको कारणहरु:- । (क) । (ख) । (ग) । निवेदकको,- । दस्तखत:- । पूरा नाम:- । मिति:- । अनुसूची-५ । (नियम ११ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) । श्री । भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, नियम तथा निम्न लिखित शर्त बन्देजको अधीनमा रही मिति देखि मिति सम्म निम्न लिखित कार्य गर्न पाउने गरी यो अनुमति प्रदान गरिएको छ । (१) गर्न पाउने कामको विवरण:- । (क) । (ख) । (ग) । (२) शर्त बन्देजहरु:- । (क) । (ख) । (ग) । जलाधार संरक्षण अधिकृतको, । दस्तखत:- । पूरा नाम:- । मिति:- ।
भूउपयोग नियमावली २०७९ (Land Use Regulation, 2022)

भूउपयोग नियमावली, २०७९ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०७९ । ०२ । २३ । संशोधन । १. भूउपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० २०८० । ०४ । ३२ । २. भूउपयोग (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ २०८१ । ०५ । २७ । ३. भूउपयोग (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ २०८२ । ०७ । २७ । भूउपयोग ऐन, २०७६ को दफा ३२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "भूउपयोग नियमावली, २०७९" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "ऐन" भन्नाले भूउपयोग ऐन, २०७६ सम्झनु पर्छ । (ख) "विभाग" भन्नाले नापी विभाग सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । भूउपयोग कार्यक्रम, भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण तथा भूउपयोग क्षेत्र नक्सा । ३. भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने: (१) नेपाल सरकारले भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन हुने सम्बन्धित स्थानीय तहको नाम र मिति समेत खुलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नेछ र त्यस्तो सूचना राष्ट्रिय, प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा प्रकाशन हुने अन्य छापा तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा समेत प्रकाशन गर्न सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्नु अघि नेपाल सरकारले भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग परामर्श गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम सूचना प्रकाशन भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले पहिलो संशोधनद्वारा थप । त्यस्तो सूचना प्रकाशन भएको मितिले दुई वर्षभित्र आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । (४) सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने भूउपयोग कार्यक्रमको सम्बन्धमा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । ४. भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तथा विवरण तयार गरी हस्तान्तरण गर्ने: (१) ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम नेपालको भूबनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकता समेतका आधारमा वर्गीकरण गरिएको भूउपयोग क्षेत्रमा मन्त्रालयले ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि प्रत्येक स्थानीय तहको भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तथा सोको विवरण तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तथा सोको विवरण तयार गर्दा त्यस्तो जग्गामा बाढी, पहिरो, नदी डुबान, कटान, वर्षायाममा पर्ने पानी, भूक्षय, जमिन भासिने, आगलागी, प्रदुषण, औद्योगिक जोखिम, जङ्गली जनावरको जोखिम, विद्युतीय प्रसारण लाइनले गर्दा हुन सक्ने जोखिम, भूकम्पबाट हुन सक्ने जोखिम तथा अन्य सम्भावित जोखिमको विश्लेषण गरी नक्साङ्कन गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम तयार भएको भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तथा विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो नक्साको अभिलेख विभागमा समेत राख्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम हस्तान्तरण भएको नक्सा तथा विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रयोगमा ल्याउनु पर्नेछ ।
भूउपयोग नियमावली २०७९ (Land Use Regulation, 2022)

(३) उपनियम (१) बमोजिम तयार भएको भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तथा विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो नक्साको अभिलेख विभागमा समेत राख्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम हस्तान्तरण भएको नक्सा तथा विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रयोगमा ल्याउनु पर्नेछ । त्यसरी हस्तान्तरण भएको नक्सा तथा विवरणमा भौगोलिक अवस्थामा आएको परिवर्तन तथा अन्य स्थानीय आवश्यकता वा परिस्थिति अनुसार अद्यावधिक वा भूउपयोग क्षेत्र परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित स्थानीय तहले अद्यावधिक गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ । (५) उपनियम (३) बमोजिम हस्तान्तरण भएको भूउपयोग क्षेत्र नक्सा उपनियम (४) बमोजिम अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनको लागि स्थानीय तहले प्राविधिक सहयोग माग गरेमा वा अद्यावधिक गर्न अनुरोध गरेमा विभागले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ । ५. स्थानीय तहमा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण: (१) नियम ४ को उपनियम (३) बमोजिम भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तथा विवरण प्राप्त भएपछि भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन भएको स्थानीय तहको स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्दा देहायका कुरालाई समेत विचार गरी आफ्नो सीमानाभित्र भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ:- । (क) स्थानीय आवश्यकता, । (ख) नियम ४ बमोजिम प्राप्त भूउपयोग क्षेत्र नक्सा, । (ग) नियम ८ मा उल्लिखित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका आधार, मापदण्ड र क्षेत्रफल । (२) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी प्राविधिक स्पेसिफिकेशन माग भई आएमा विभागले सम्बन्धित स्थानीय भूउपयोग परिषद्लाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम वर्गीकरण गरिएको भूउपयोग क्षेत्रलाई सम्बन्धित स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा भूउपयोग उपक्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम उपक्षेत्रमा वर्गीकरण गर्दा नियम ९ को अधीनमा रही त्यस्तो उपक्षेत्रको सङ्ख्या, प्रकार र सो निर्धारण गर्ने आधार र मापदण्ड स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (५) यस नियम बमोजिम भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरिसकेपछि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले सोको विवरण विभाग, प्रदेश भूउपयोग परिषद् र सङ्घीय भूउपयोग परिषद्मा पठाउनु पर्नेछ । (६) यस नियम र नियम ६ बमोजिम गरिएको भूउपयोग वर्गीकरणको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहले सर्वसाधारणको जानकारीका लागि स्थानीय पत्रपत्रिका र आफ्नो वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (७) यस नियम बमोजिम भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नभएको स्थानीय तहमा कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण गर्न स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले कार्यान्वयन समितिको सिफारिसमा आफ्नो सीमानाभित्र तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । संवत् २०८३ साल असार मसान्तसम्म चारकिल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नु पर्नेछ । ६. अन्य भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने: (१) नियम ५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहले अन्य कुनै भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएमा वर्गीकरणमा समावेश गर्नुपर्ने क्षेत्र र सोको भौगोलिक विवरण समेत खुलाई सङ्घीय भूउपयोग परिषद्मा सहमतिको लागि लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
भूउपयोग नियमावली २०७९ (Land Use Regulation, 2022)

(२) उपनियम (१) बमोजिम भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको लागि लेखी आएमा सङ्घीय भूउपयोग परिषद्ले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा प्रदेश वा स्थानीय तहलाई सहमति दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम सहमति प्राप्त भएमा प्रदेश वा स्थानीय तहले त्यस्तो भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरिसकेपछि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले सोको विवरण विभाग, प्रदेश भूउपयोग परिषद् र सङ्घीय भूउपयोग परिषद्मा पठाउनु पर्नेछ । ७. नक्सा तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने: (१) प्रदेश सरकारबाट आफ्नो प्रदेशभित्र पर्ने सम्पूर्ण स्थानीय तहको नक्सा तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन माग भई आएमा विभागले त्यस्तो प्रदेशको भूउपयोग नक्सा तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालय वा मातहतको निकाय वा स्थानीय तहबाट उद्देश्य र प्रयोजन खुलाई भूउपयोग नक्सा वा सो सम्बन्धी विवरण माग भई आएमा विभागले त्यस्तो नक्सा वा सो सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ८. भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका आधार, मापदण्ड र क्षेत्रफल: भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्ने आधार, मापदण्ड तथा भूउपयोग क्षेत्रको न्यूनतम क्षेत्रफल अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । ९. भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्ने: (१) नियम ५ र ६ बमोजिम भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरेका प्रत्येक स्थानीय तहले भूउपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ऐनको दफा ६ बमोजिम भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्नु पर्नेछ । (२) मन्त्रालय र प्रदेश सरकारले भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छुट तथा सुविधाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । परिच्छेद-३ । जग्गाधनी स्रेस्ता, प्रमाणपूर्जा अद्यावधिक र भूउपयोग परिवर्तन । १०. जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा अद्यावधिक गर्नु पर्ने: (१) स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नक्सा बमोजिम आफ्नो सीमाना भित्रको प्रत्येक कित्ता जग्गाको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जामा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण जनाई अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनको लागि स्थानीय तहले सम्बन्धित मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम स्थानीय तहबाट लेखी आएमा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयले आफूसँग रहेको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र सो सम्बन्धी विद्युतीय अभिलेखमा प्रत्येक कित्ता जग्गाको भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण खुलाई अद्यावधिक गरी स्थानीय तहलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । (४) स्थानीय तहले जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जामा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको व्यहोरा अद्यावधिक गर्न सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम सूचना प्रकाशन भएपछि जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जामा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको व्यहोरा अद्यावधिक गर्न जग्गाधनीले आफ्नो जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जाको सक्कल प्रति सहित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम निवेदन परेमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले उपनियम (३) बमोजिम अद्यावधिक भएको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता बमोजिम जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जामा भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण जनाई दिनु पर्नेछ ।
भूउपयोग नियमावली २०७९ (Land Use Regulation, 2022)

(६) उपनियम (५) बमोजिम निवेदन परेमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले उपनियम (३) बमोजिम अद्यावधिक भएको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता बमोजिम जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जामा भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण जनाई दिनु पर्नेछ । (७) उपनियम (१) बमोजिम अद्यावधिक भएको जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जामा यस नियम बमोजिम अद्यावधिक नगराएको जग्गाधनीले त्यस्तो जग्गाको कुनै कर वा दस्तुर बुझाउन आएमा स्थानीय तहले आफ्नो अभिलेख भिडाई अभिलेखमा उल्लिखित । भूपयोग क्षेत्र वर्गीकरण बमोजिमको कर वा दस्तुर लिई त्यस्तो जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा अद्यावधिक गर्न मालपोत कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (८) उपनियम (७) बमोजिम कुनै जग्गाधनीले भूपयोग क्षेत्र अद्यावधिक गर्न आएमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले निजको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जामा प्रत्येक कित्ता जग्गाको भूपयोग क्षेत्र जनाइ दिनु पर्नेछ । (९) यस नियम बमोजिम अद्यावधिक गरिएको भूपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी विवरणको अभिलेख मालपोत कार्यालयले राख्नु पर्नेछ । ११. भूपयोग क्षेत्र परिवर्तनका लागि निवेदन दिन सक्ने: (१) ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै व्यक्तिले आफ्नो हकभोगमा रहेको जग्गा निर्धारित प्रयोजनभन्दा फरक प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नु परेमा सोको आधार र कारण खुलाई भूपयोग परिवर्तन गर्न अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा स्थानीय भूपयोग परिषदमा निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदनउपर छानबिन गर्दा स्थानीय भूपयोग परिषद्ले भूपयोग परिवर्तन गर्न उपयुक्त देखेमा सोको आधार र कारण खुलाई त्यस्तो निवेदन प्रदेश भूपयोग परिषदमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम स्थानीय भूपयोग परिषद्ले निवेदन पठाउँदा एकमुष्ठ रुपमा पुष मसान्त र असार मसान्तमा पठाउनु पर्नेछ । (४) ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको समितिले दिएको प्रतिवेदन समेतको आधारमा प्रदेश भूपयोग परिषद्ले भूपयोग परिवर्तनका लागि उपयुक्त देखेमा संघीय भूपयोग परिषदमा सिफारिस गर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिमको सिफारिस समेतका आधारमा भूपयोग परिवर्तन गर्न उपयुक्त देखेमा संघीय भूपयोग परिषद्ले भूपयोग परिवर्तन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गर्न सक्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम भूपयोग परिवर्तन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएमा सोको कार्यान्वयनका लागि संघीय भूपयोग परिषद्ले प्रदेश भूपयोग परिषद् मार्फत सम्बन्धित स्थानीय भूपयोग परिषद्मा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम लेखी आएमा स्थानीय भूपयोग परिषद्ले त्यस्तो जग्गाको भूपयोग परिवर्तन गर्नु पर्नेछ । (८) उपनियम (७) बमोजिम भूपयोग परिवर्तन गरेको व्यहोराको सूचना स्थानीय तहले सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (९) यस नियम बमोजिम भूपयोग परिवर्तन गर्न अनुमति दिएपछि वा ऐनको दफा ७ को उपदफा (३) बमोजिम अदालतबाट निर्णय भई आएपछि स्थानीय तहले जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र सो सम्बन्धी विद्युतीय अभिलेख तथा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा लगायतको अभिलेख अद्यावधिक गर्न मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (१०) उपनियम (९) बमोजिम जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता, विद्युतीय अभिलेख तथा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा अद्यावधिक गर्न लेखी आएमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयले नियम १० बमोजिम अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-४ ।
भूउपयोग नियमावली २०७९ (Land Use Regulation, 2022)

(१०) उपनियम (९) बमोजिम जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता, विद्युतीय अभिलेख तथा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा अद्यावधिक गर्न लेखी आएमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयले नियम १० बमोजिम अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण र चक्लाबन्दी । १२. जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण: (१) ऐनको दफा ४ बमोजिम कृषि क्षेत्रको रुपमा वर्गीकरण गरिएको वा नियम ५ को उपनियम (७) बमोजिम कृषि क्षेत्रको रुपमा तोकिएको जग्गालाई देहायको क्षेत्रफलभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइने छैन:- । (क) काठमाडौँ उपत्यकामा पाँच सय वर्ग मिटर, । (ख) तराई र भित्री मधेसमा छ सय पचहत्तर वर्ग मिटर, । (ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित क्षेत्र बाहेकका भूभागमा एक हजार वर्ग मिटर । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) ऐनको दफा ४ बमोजिम आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम एकसय तिस वर्ग मिटरभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (२क) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा न्यूनतम असी वर्ग मिटर भन्दा कम नहुने गरी जग्गाको कित्ताकाट गर्न सकिनेछ:- । (क) सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरेको सडक तथा बाटोको मापदण्डका आधारमा स्थानीय तहको सिफारिस बमोजिम त्यस्तो सडक तथा बाटोमा पर्ने जग्गा, । (ख) सम्बन्धित निकायबाट प्रचलित कानून बमोजिम जग्गा विकास योजना सहितको नक्सा स्वीकृत गराई जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुने क्षेत्रको जग्गामा । (३) उपनियम (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कित्ताको आकार वा क्षेत्रफल अमिल्दो भई सीमानाको अर्को कित्ताबाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलान गर्न उपयुक्त देखिएमा सोको प्लट मिलानको लागि कित्ताकाट गर्न सकिनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (३क) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एउटै वडामा एउटै भूपयोग क्षेत्र वा एकै प्रकृतिका दुई वा सोभन्दा बढी कित्ताहरूबाट कित्ताकाट गरी एकै जग्गाधनीको नाममा कायम हुने जम्मा क्षेत्रफल र कित्ताकाट भई दाताको नाउँमा बाँकी रहने जग्गाको क्षेत्रफल यस नियमावली बमोजिमको न्यूनतम क्षेत्रफलमा नघट्ने गरी कित्ताकाट गर्न सकिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (४) उपनियम (३) बमोजिम गरिएको कित्ताकाटबाट कायम भएको नयाँ कित्तालाई प्लट मिलान गरिने कित्तामा एकीकरण गरी नयाँ कित्ता कायम गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४क) उपनियम (१), (२) वा (२क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा जग्गाको कित्ताकाट गर्न सकिनेछ:- । (क) आवास तथा कार्यालय भवन प्रयोजनको लागि बाहेक विकास निर्माण प्रयोजनका लागि लगत कट्टा गरी नेपाल सरकार, आयोजना वा सार्वजनिक संस्थाको नाममा कायम गर्दा, । (ख) सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरेको मापदण्डको आधारमा सडक तथा बाटो कायम गरी स्थानीय तहको सिफारिस बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्दा, । (ग) साविक देखि नै भोग चलन गरिएको जग्गा भोग चलन बमोजिम नाप जाँच गरी प्रचलित कानून बमोजिम कित्ता कायम गर्दा, । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (ग१) नियम १२ख. बमोजिम विद्युतीय प्रसारण लाईनको मार्गाधिकार (राइट अफ वे) क्षेत्रको कित्ताकाट गर्दा, । (घ) अंशबण्डा वा अंश भरपाई वा मोही र जग्गाधनीबीच जग्गाको बाँडफाँड गर्दा ।