chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली २०७७ (Government Attorney Regulation, 2020)

(२) उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ताले आफ्नो कार्यालयका सरकारी वकिल तथा कर्मचारीको र आफ्नो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्रका जिल्ला न्यायाधिवक्ताको बिदा स्वीकृत गर्न सक्नेछ । (३) विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ताले सो कार्यालयका सरकारी वकिल तथा अन्य कर्मचारीको बिदा स्वीकृत गर्न सक्नेछ । (४) जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ता वा जिल्ला न्यायाधिवक्ताले आफ्नो कार्यालयका सरकारी वकिल तथा अन्य कर्मचारीको बिदा स्वीकृत गर्न सक्नेछ । (५) भैपरी आउने बिदा र पर्व बिदा विभागीय प्रमुख र सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयको प्रमुख स्वयंले लिन सक्नेछ । (६) सार्वजनिक बिदामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको प्रयोजनका लागि अदालत खुला भएको अवधिमा खटिएको सरकारी वकिल र अन्य कर्मचारीलाई सो अवधिको लागि निजले खाईपाई आएको तलब भत्ताको अतिरिक्त दामासाहीले प्रति दिनका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसारको थप रकम समेत प्रदान गरिनेछ । (७) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुनु पर्ने बिदाको हकमा सोही बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-३ । कार्यालय प्रशासन तथा निरीक्षण । ९. प्रशासकीय रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन: (१) यस नियमावलीको अधीनमा रही जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सो कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ता वा जिल्ला न्यायाधिवक्ताको प्रशासकीय रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनमा रहने छन् । (२) जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय तथा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय सम्बन्धित उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताको प्रशासकीय रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनमा रहनेछन् । (३) विशेष सरकारी वकिल कार्यालय सो कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताको प्रशासकीय रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनमा रहनेछ । (४) सबै सरकारी वकिल कार्यालय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सामान्य प्रशासकीय रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनमा रहनेछन् । (५) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको लेखा उत्तरदायी अधिकृत र प्रशासनिक प्रमुखको जिम्मेवारी वरिष्ठतम विभागीय प्रमुखको हुनेछ । (६) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सबै सरकारी वकिल कार्यालयको र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले आफ्नो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने जिल्ला सरकारी । वकील कार्यालयको वर्षको कम्तीमा एक पटक निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने सरकारी वकीलले देहाय बमोजिमका विषयहरू खुलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयले गर्नु पर्ने काम कारबाही समयमा तदारुकताका साथ गरे वा नगरेको, । (ख) फौजदारी मुद्दामा अभियोजन गर्दा अनुसन्धानबाट देखिएको सबुद प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन गरी अभियोजन गरे वा नगरेको, । (ग) आंशिक रूपमा मुद्दाको अभियोजन गरिएको भए सोको जानकारी उच्च सरकारी वकील कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समयमै पठाई प्राप्त निर्देशन अनुसार गरे वा नगरेको, । (घ) मुद्दा दायर, साक्षी प्रमाण पेश तथा बकपत्र, बहस पैरवी तथा पुनरावेदन सम्बन्धी काम कारबाहीमा आवश्यक सतर्कता देखाए वा नदेखाएको, । (ङ) सम्पादन गरिएको काम कारबाही गुणात्मक र यथार्थपरक रहे वा नरहेको, ।
सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली २०७७ (Government Attorney Regulation, 2020)

(घ) मुद्दा दायर, साक्षी प्रमाण पेश तथा बकपत्र, बहस पैरवी तथा पुनरावेदन सम्बन्धी काम कारबाहीमा आवश्यक सतर्कता देखाए वा नदेखाएको, । (ङ) सम्पादन गरिएको काम कारबाही गुणात्मक र यथार्थपरक रहे वा नरहेको, । (च) मागिएको कानूनी राय समयमा उपलब्ध गराए वा नगराएको, । (छ) मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचामा र समयमा पठाए वा नपठाएको, । (ज) मातहतका सरकारी वकील तथा अन्य कर्मचारीको उचित नियन्त्रण र रेखदेख गरे वा नगरेको, । (झ) लेखा तथा जिन्सी सम्बन्धी काम कारबाही आर्थिक ऐन, नियम बमोजिम भए वा नभएको र तत्सम्बन्धी स्रेस्ता दुरुस्त राखे वा नराखेको, । (ञ) महान्यायाधिवक्ता वा माथिल्लो कार्यालय वा पूर्व निरीक्षणबाट भएको निर्देशन बमोजिमको काम कारबाही भए वा नभएको, । (ट) मिसिल, फाइलको अभिलेख, कानूनका किताब र नेपाल कानून पत्रिका अद्यावधिक रुपमा राखे वा नराखेको, । (ठ) सूचना प्रविधि सम्बन्धी काम कारबाही समयमा गरे वा नगरेको, । (ड) पीडित मैत्री कक्षको व्यवस्थापन र पीडित मैत्री व्यवहार गरे वा नगरेको, । (ढ) समन्वय समितिको बैठक निर्धारित समयमा बसे वा नबसेको, । (ण) माथिल्लो कार्यालयबाट जारी भएका परिपत्र र निर्देशन पालना गरे वा नगरेको, । (त) प्रचलित कानून बमोजिम सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य गरे वा नगरेको । (८) उपनियम (७) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयका सरकारी वकील वा कर्मचारीले सम्पादन गर्नु पर्ने कार्य नगरेको वा कार्य सम्पादनमा लापरबाही गरेको वा बदनियतपूर्वक काम गरेको देखिएमा प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो सरकारी वकील वा कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुनेछ । १०. काम, कारबाहीको प्रतिवेदन: (१) प्रत्येक उच्च सरकारी वकील कार्यालय, विशेष सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले आफूले सम्पादन गरेको काम कारबाहीको मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन निर्धारित ढाँचामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदन सम्बन्धित उच्च सरकारी वकील कार्यालयमा समेत पठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको मासिक प्रतिवेदन महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र र वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र पठाउनु पर्नेछ । तर, । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको मासिक प्रतिवेदन सोही आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन साथ पठाउन सकिनेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम उच्च सरकारी वकील कार्यालयबाट पठाइने वार्षिक प्रतिवेदनमा आफ्नो र मातहतका सरकारी वकील कार्यालयको भौतिक स्थिति, कार्यबोझ र काम कारबाहीको वास्तविक स्थिति, आवश्यक सिफारिस र सुझाव समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (५) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफूले गरेको काम कारबाहीको मासिक प्रतिवेदन निर्धारित ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ । (६) महान्यायाधिवक्ताले नेपालको संविधान बमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहतका सरकारी वकील कार्यालयबाट वर्ष भरी भए गरेका कामको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महीनाभित्र राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिमको प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १५९ को उपधारा (२) मा उल्लिखित कुराका साथै देहायका कुरा समेत समावेश गर्नु पर्नेछ:- ।
सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली २०७७ (Government Attorney Regulation, 2020)

(७) उपनियम (६) बमोजिमको प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १५९ को उपधारा (२) मा उल्लिखित कुराका साथै देहायका कुरा समेत समावेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) मुलुकभित्र भए घटेका अपराधको प्रकृति तथा अपराध र जनसङ्ख्याको तुलनात्मक स्थिति, । (ख) नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा कसूर ठहर भएको वा सफाइको स्थिति, । (ग) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहत कार्यालयलाई प्राप्त विनियोजित बजेट, खर्चको स्थिति र स्रोत साधनको व्यवस्था, । (घ) नेपाल सरकार वादी भई चल्ने मुद्दामा देखिएका समस्या र सुधारका उपायहरु, । (ङ) कसूर नियन्त्रणका लागि सुधारका उपायहरु । परिच्छेद-४ । सरकारी वकीलको काम, कर्तव्य र अधिकार । ११. महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) नेपालको संविधानको धारा १५८ तथा अन्य प्रचलित कानूनमा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकेको पदाधिकारीलाई कानूनी राय सल्लाह प्रदान गर्ने, । (ख) नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको अधिकारीको तर्फबाट अदालत वा मुद्दा हेर्ने निकाय वा अधिकारी समक्ष उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने, । (ग) सर्वोच्च अदालतमा संविधानको व्याख्या सम्बन्धी वा अन्य कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको वा सार्वजनिक महत्वको प्रश्न निहित रहेको मुद्दामा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने, । (घ) अदालतबाट भएका आदेश वा फैसलाको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग वा अन्य सरकारी कार्यालयलाई लेखी पठाउने, । (ङ) प्रचलित कानूनको कार्यान्वयनको क्रममा कुनै कठिनाई आई परेमा वा कुनै विषयमा तत्काल कानून बनाउनु पर्ने वा भइरहेको कानून संशोधन गर्नु पर्ने वा बनिरहेको कानून लागू गर्नु पर्ने देखिएमा सोको आधार र कारण खुलाई नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, । (च) संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग वा अन्य सरकारी कार्यालयबाट अदालतमा प्रस्तुत हुने लिखित जवाफ लगायतका कानूनी मस्यौदामा सुधार गर्न र एकरूपता कायम गर्न त्यस्ता निकाय, मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग वा कार्यालयबीच आवश्यक समन्वय गर्ने, । (छ) कारागार तथा हिरासतमा रहेका कैदी तथा थुनुवाको मानव अधिकारको अवस्थाबारे अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, । (ज) मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कारबाहीको सम्बन्धमा एकरूपता र प्रभावकारिताका लागि आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्ने, । (झ) संविधान तथा सङ्घीय कानूनको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मुख्य न्यायाधिवक्तालाई आवश्यक निर्देशन दिने, । (ञ) प्रदेश सरकारको व्यवस्थापनमा रहेका हिरासत, सुधारगृह वा थुनुवा कक्षमा रहेका थुनुवा उपर मानवोचित व्यवहार भए वा नभएको सम्बन्धमा मुख्य न्यायाधिवक्ताबाट अनुगमन गराउने । (२) सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै गम्भीर वा सार्वजनिक महत्वको वा नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको कुनै मुद्दामा तोकिएको सरकारी वकीलको अतिरिक्त अन्य सरकारी वकील खटाई मुद्दाको अभियोजन एवं बहस पैरवी गर्नु आवश्यक छ भन्ने लागेमा महान्यायाधिवक्ता वा विभागीय प्रमुखले थप सरकारी वकील खटाउन सक्नेछ ।
सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली २०७७ (Government Attorney Regulation, 2020)

(३) सरकारी कार्यालय वा कानून बमोजिम गठित संस्था वा निकायले गरेको कुनै निर्णय वा काम कारबाहीबाट संविधान वा प्रचलित कानूनको उल्लङ्घन वा सार्वजनिक हित प्रतिकूल भएको छ भन्ने महान्यायाधिवक्तालाई लागेमा र त्यस्तो निर्णय वा काम कारबाही विरुद्ध उजुर गर्न कानूनले तोकेको अधिकारीले उजुरी नगरेमा वा त्यस्तो उजुर गर्न कुनै अधिकारी नतोकिएकोमा महान्यायाधिवक्ता आफैंले वा निजले तोकेको सरकारी वकीलले त्यस्तो निर्णय वा काम कारबाही विरुद्ध कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायमा उजुर गर्न वा गर्न लगाउन वा आवश्यक सुझाव वा निर्देशन दिन सक्नेछ । १२. नायब महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस नियमावलीको अधीनमा रही नायब महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) महान्यायाधिवक्ताको कार्य सम्पादनमा सहयोग गर्ने, । (ख) कुनै संवैधानिक वा कानूनी विषयमा नेपाल सरकार, नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालय, सचिवालय वा संवैधानिक निकायलाई कानूनी राय सल्लाह दिने, । (ग) नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको अधिकारी वा कर्मचारीको तर्फबाट अड्डा अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने, । (घ) नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा पुनरावेदन, पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोऱ्याउनको लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको अधिकारी वा कर्मचारीको तर्फबाट निवेदन दिने सम्बन्धी कारबाही गर्ने वा गराउने, । (ङ) अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै गम्भीर वा सार्वजनिक महत्त्वको वा नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको कुनै मुद्दामा अभियोजन वा बहस पैरवी गर्न तोकिएको सरकारी वकीलको अतिरिक्त अन्य सरकारी वकील खटाई मुद्दाको अभियोजन एवं बहस पैरवी गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा थप सरकारी वकील खटाउने, । (च) विभागको प्रमुखको रुपमा गर्नु पर्ने कार्य गर्ने । १३. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अन्य सरकारी वकीलको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस नियमावलीको अधीनमा रही महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता, उपन्यायाधिवक्ता र सहायक न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) महान्यायाधिवक्ता र नायब महान्यायाधिवक्ताको कार्य सम्पादनमा सहयोग गर्ने, । (ख) सर्वोच्च अदालत वा अन्य कुनै अड्डा अदालतमा नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको कर्मचारीको तर्फबाट बहस पैरवी गर्ने, । (ग) विभागीय प्रमुखले तोके बमोजिम मुद्दा मामिला सम्बन्धी अन्य काम कारबाही गर्ने, । (घ) विभागीय प्रमुखले तोकेको अन्य काम गर्ने । १४. अन्य कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार: महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सरकारी वकील बाहेकका अन्य कर्मचारीले दैनिक प्रशासनिक काम कारबाहीका अतिरिक्त मुद्दा मामिलाको बहस पैरवी, प्रतिरक्षा लगायतका काममा विभागीय प्रमुखले तोके बमोजिम सम्बन्धित सरकारी वकीललाई सहयोग गर्नु पर्नेछ । १५. उच्च सरकारी वकील कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) उच्च सरकारी वकील कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- ।
सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली २०७७ (Government Attorney Regulation, 2020)

१५. उच्च सरकारी वकील कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) उच्च सरकारी वकील कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) आफ्नो प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र भित्र रहेको उच्च अदालत वा अन्य कुनै अड्डा अदालतमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अभियोगपत्र, पुनरावेदनपत्र, निवेदनपत्र दायर गर्ने वा गराउने तथा बहस पैरवी गर्ने, । (ख) नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा अनुसन्धान तहकिकात गरी आवश्यक कारबाहीका लागि प्राप्त भएका मिसिलमा महान्यायाधिवक्ताबाट अधिकार प्रत्यायोजन भए बमोजिम मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय र तत्सम्बन्धी कार्य गर्ने, । (ग) आफ्नो प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र भित्र रहेको उच्च अदालत र अन्य कुनै अड्डा अदालतमा नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको कर्मचारीको तर्फबाट पुनरावेदनपत्र, निवेदनपत्र दायर गर्ने वा गराउने र बहस पैरवी गर्ने, । (घ) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले खटाएमा आफ्नो प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र बाहिरका कुनै अड्डा अदालतमा उपस्थित भई बहस, पैरवी लगायतका काम कारबाही गर्ने, । (ङ) आफ्नो प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र भित्र रहेका प्रदेश प्रमुख तथा नेपाल सरकारको कार्यालयका प्रमुखले मागेको कानूनी प्रश्नमा राय सल्लाह दिने, । (च) हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई मानवोचित व्यवहार नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलाई आफन्तसँग वा कानून व्यवसायी मार्फत भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजूरी परेमा वा सो विषयमा जुनसुकै तरिका वा माध्यमबाट जानकारी हुन आएमा आवश्यक छानबिन गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने, । (छ) खण्ड (च) बमोजिम छानबिन गरी निर्देशन दिएको विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने, । (ज) प्रचलित कानून बमोजिम कार्यालय प्रमुखलाई भएका अधिकार बमोजिमको काम कारबाही गर्ने । (२) उच्च सरकारी वकील कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही यस नियमावली बमोजिम आफूमा निहित प्रशासनिक अधिकारमध्ये केही अधिकार आफू मातहतको अन्य कुनै सरकारी वकील वा अधिकृतले प्रयोग गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । १६. उच्च सरकारी वकील कार्यालयका अन्य सरकारी वकीलको काम, कर्तव्य र अधिकार: उच्च सरकारी वकील कार्यालयका अन्य सरकारी वकीलको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) उच्च सरकारी वकील कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ताको कार्य सम्पादनमा सहयोग गर्ने, । (ख) नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा अनुसन्धान, तहकिकात गरी आवश्यक कारबाहीका लागि प्राप्त भएका मिसिलमा महान्यायाधिवक्ताबाट भएको अधिकार प्रत्यायोजन र सहन्यायाधिवक्ताबाट भएको कार्य विभाजन अनुसार मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्ने, । (ग) खण्ड (ख) बमोजिम मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्ने सिलसिलामा मिसिल अध्ययन गर्दा मुद्दा चल्ने देखिएमा आफ्नै कार्यालयबाट चलाउनु पर्ने मुद्दाको हकमा सम्बन्धित अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्ने, । (घ) नेपाल सरकार वादी भई चलेका वा नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा सहन्यायाधिवक्ताले खटाए बमोजिम नेपाल सरकारको तर्फबाट अड्डा अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने, ।
सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली २०७७ (Government Attorney Regulation, 2020)

(घ) नेपाल सरकार वादी भई चलेका वा नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा सहन्यायाधिवक्ताले खटाए बमोजिम नेपाल सरकारको तर्फबाट अड्डा अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने, । (ङ) सहन्यायाधिवक्ताले तोके बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारी तथा सम्बन्धित अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश उपर पुनरावेदन, निवेदन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धी आवश्यक काम कारबाही गर्ने । १७. विशेष सरकारी वकील कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) विशेष सरकारी वकील कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) विशेष सरकारी वकील कार्यालयलाई अभियोजन गर्न अधिकार भएका फौजदारी मुद्दामा अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा अनुसन्धान तहकिकात गरी आवश्यक कारबाहीका लागि प्राप्त भएका मिसिलहरूमा अधिकार प्रत्यायोजन भए बमोजिम मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय र तत्सम्बन्धी कार्य गर्ने, । (ख) उच्च अदालत, पाटनको वाणिज्य इजलास, विशेष अदालत, प्रशासनिक अदालत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौँ र अन्य कुनै अड्डा अदालतमा सुनुवाई हुने नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको कर्मचारीको तर्फबाट बहस पैरवी गर्ने, । (ग) उच्च अदालत, पाटनको वाणिज्य इजलास, विशेष अदालत, प्रशासनिक अदालत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौँबाट भएका आदेश वा फैसला उपर निवेदन, पुनरावेदन गर्नुपर्ने भएमा मस्यौदा सहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउने, । (घ) महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तोके बमोजिमका अन्य काम कारबाही गर्ने, । (ङ) प्रचलित कानून बमोजिम कार्यालय प्रमुखलाई भएका अधिकार बमोजिमको काम कारबाही गर्ने । (२) विशेष सरकारी वकील कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताले यस नियमावली बमोजिम आफूमा निहित प्रशासनिक अधिकारमध्ये केही अधिकार आफू मातहतको अन्य कुनै सरकारी वकील वा अधिकृतले प्रयोग गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । १८. विशेष सरकारी वकील कार्यालयका अन्य सरकारी वकीलको काम, कर्तव्य र अधिकार: विशेष सरकारी वकील कार्यालयका अन्य सरकारी वकीलको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) विशेष सरकारी वकील कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताको कार्य सम्पादनमा सहयोग गर्ने, । (ख) विशेष सरकारी वकील कार्यालयलाई अभियोजन गर्न अधिकार भएका मुद्दामा अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा अनुसन्धान तहकिकात गरी आवश्यक कारबाहीका लागि प्राप्त भएका मिसिलमा महान्यायाधिवक्ताबाट भएको अधिकार प्रत्यायोजन र सहन्यायाधिवक्ताबाट भएको कार्य विभाजन अनुसार मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय र तत्सम्बन्धी कार्य गर्ने, । (ग) नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका वा नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा सहन्यायाधिवक्ताले खटाए बमोजिम नेपाल सरकारको तर्फबाट अड्डा अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने, । (घ) सहन्यायाधिवक्ताले तोके बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारी तथा सम्बन्धित अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश उपर पुनरावेदन, निवेदन गर्ने सम्बन्धी आवश्यक काम कारबाही गर्ने ।
सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली २०७७ (Government Attorney Regulation, 2020)

(घ) सहन्यायाधिवक्ताले तोके बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारी तथा सम्बन्धित अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश उपर पुनरावेदन, निवेदन गर्ने सम्बन्धी आवश्यक काम कारबाही गर्ने । १९. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता वा जिल्ला न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यस नियमावलीको अधीनमा रही जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता वा जिल्ला न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा प्रहरी वा अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा अनुसन्धान तहकिकात गरी आवश्यक कारबाहीका लागि प्राप्त भएका मिसिलमा महान्यायाधिवक्ताबाट अधिकार । प्रत्यायोजन भए बमोजिम मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्ने र मुद्दा चल्ने निर्णय भएकोमा सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने, । (ख) नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा वा नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको कर्मचारीको तर्फबाट अड्डा अदालतमा बहस पैरवी गर्ने, । (ग) सम्बन्धित जिल्लामा रहेका नेपाल सरकारका कार्यालयका प्रमुखले मागेको कुनै कानूनी प्रश्नमा राय सल्लाह दिने, । (घ) मुद्दा हेर्ने अधिकारी वा सम्बन्धित अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश उपर पुनरावेदन, निवेदन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धी आवश्यक काम कारबाही गर्ने, । (ङ) प्रचलित कानून बमोजिम कार्यालय प्रमुखलाई भएका अधिकार बमोजिमको काम कारबाही गर्ने । (२) यस नियम बमोजिम सहन्यायाधिवक्ता वा जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई भएको प्रशासकीय अधिकार मध्ये केही अधिकार निजले प्रत्यायोजन गरे बमोजिम जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका अन्य सरकारी वकीलले प्रयोग गर्न सक्नेछन् । २०. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका अन्य सरकारी वकीलको काम, कर्तव्य र अधिकार: जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका अन्य सरकारी वकीलको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता वा जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्य सम्पादनमा सहयोग गर्ने, । (ख) नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा अनुसन्धान, तहकिकात गरी आवश्यक कारबाहीका लागि प्राप्त भएका मिसिलमा महान्यायाधिवक्ताबाट भएको अधिकार प्रत्यायोजन र सहन्यायाधिवक्ता वा जिल्ला न्यायाधिवक्ताबाट कार्य विभाजन भए अनुसार मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्ने, । (ग) खण्ड (ख) बमोजिम मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्ने सिलसिलामा मिसिल अध्ययन गर्दा मुद्दा चल्ने देखिएमा आफ्नै कार्यालयबाट चलाउनु पर्ने मुद्दाको हकमा सम्बन्धित अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्ने, । (घ) नेपाल सरकार वादी भई चलेका वा नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा सहन्यायाधिवक्ता वा जिल्ला न्यायाधिवक्ताले खटाए बमोजिम नेपाल सरकारको तर्फबाट अड्डा अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने, । (ङ) सहन्यायाधिवक्ता वा जिल्ला न्यायाधिवक्ताले तोके बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारी तथा सम्बन्धित अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश उपर पुनरावेदन, निवेदन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धी आवश्यक काम कारबाही गर्ने ।
सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली २०७७ (Government Attorney Regulation, 2020)

(ङ) सहन्यायाधिवक्ता वा जिल्ला न्यायाधिवक्ताले तोके बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारी तथा सम्बन्धित अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश उपर पुनरावेदन, निवेदन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धी आवश्यक काम कारबाही गर्ने । २१. अनुपस्थित सरकारी वकीलको काम अन्य सरकारी वकीलले गर्न सक्ने: (१) सरकारी वकील कार्यालयमा कुनै सरकारी वकील अनुपस्थित रहेको वा निजको पद रिक्त रहेको अवस्थामा यस नियमावली बमोजिम त्यस्तो सरकारी वकीलले गर्नु पर्ने काम सो कार्यालयका वरिष्ठतम् सरकारी वकीलले तोके बमोजिम सो कार्यालयको कुनै पनि सरकारी वकीलले गर्न सक्नेछ । (२) मातहत कार्यालयको कुनै सरकारी वकील अनुपस्थित रहेको वा निजको पद रिक्त रहेको अवस्थामा यस नियमावली बमोजिम त्यस्तो सरकारी वकीलले गर्नु पर्ने काम माथिल्लो तहको सरकारी वकील कार्यालयको प्रमुखले तोकेको सरकारी वकीलले गर्न सक्नेछ । (३) कुनै सरकारी वकील कार्यालय वा निकायमा कार्यरत सरकारी वकील अनुपस्थित रहेको वा पद रिक्त रहेको अवस्थामा यस नियमावली बमोजिम त्यस्तो सरकारी वकीलले गर्नु पर्ने काम अर्को कार्यालयका सरकारी वकीलले गर्ने गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले वा आफ्नो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्र सम्बन्धित उच्च सरकारी वकील कार्यालयको प्रमुखले तोक्न सक्नेछ । (४) उपनियम (१), (२) र (३) मा जसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विशेष अवस्थामा कुनै पनि तहको सरकारी वकीललाई विशेष जिम्मेवारी दिई नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा दायर गर्न वा बहस पैरवी गर्न कुनै सरकारी वकील कार्यालयमा खटाउन सक्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम खटिई आएका सरकारी वकीललाई सहयोग गर्नु सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयका सरकारी वकील तथा कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ । परिच्छेद-५ । पुनरावेदन, पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोऱ्याउनका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी कार्यविधि । २२. पुनरावेदन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि: (१) नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा कुनै अदालत वा मुद्दा हेर्ने अधिकारी वा निकायबाट भएको फैसला उपर मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुनरावेदन गर्नु पर्ने देखिएमा त्यस्तो मुद्दा अभियोगन वा बहस पैरवी गर्न वा फिराद दायर गर्न वा त्यस्तो फैसला उपर पुनरावेदन दायर गर्न तोकिएको सरकारी वकीलले पुनरावेदनको मस्यौदा तयार गरी पुनरावेदन दायर गर्ने जिम्मेवारी भएको सरकारी वकील कार्यालयमा पुनरावेदन गर्ने म्याद शुरु भएको दश दिनभित्र पठाई सक्नु पर्नेछ । तर, जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको सम्बन्धित सरकारी वकीलले पुनरावेदन वा निवेदन गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पुनरावेदनको मस्यौदा प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयका सरकारी वकीलले प्राप्त मस्यौदा जाँचबुझ गरी पुनरावेदन गर्नु पर्ने देखिएमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्बन्धित अदालतमा पुनरावेदन गर्नु पर्नेछ । २३. पुनरावेदन नगर्दाको कार्यविधि: (१) नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा कुनै अदालत वा मुद्दा हेर्ने अधिकारी वा निकायबाट भएको फैसला उपर पुनरावेदन गर्नु पर्ने नदेखिएमा पुनरावेदन गर्नु नपर्ने कारण सहितको राय सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयले माथिल्लो सरकारी वकील कार्यालयमा पुनरावेदनको म्याद शुरु भएको दश दिनभित्र पठाउनु पर्नेछ ।