chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली २०५७ (Conservation Area Government Management Regulation, 2000)

(ट) आफ्नो क्षेत्रमा हुन सक्ने वार्षिक आम्दानी, । (ठ) एकीकृत योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने साधन, श्रोत, जनशक्ति तथा रकम, । (ड) स्थानीय जनतालाई आवश्यक पर्ने पैदावारको विवरण, । (ढ) वन पैदावारको सङ्कलन र उपयोग सम्बन्धी वार्षिक विवरण, । (ण) भू-उपयोगिता प्रणाली लागू गर्नुपर्ने क्षेत्रको विवरण । (२) उपनियम (१) बमोजिम तर्जुमा भएको एकीकृत योजना संरक्षकले छलफलको लागि परिषद्मा पेश गर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम परिषद्मा छलफल भई तयार भएको एकीकृत योजना परिषद्को सिफारिस सहित संरक्षकले विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र विभागले सो एकीकृत योजना स्वीकृतिको लागि मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम पेश हुन आएको एकीकृत योजना उपर विचार गरी प्राप्त एकीकृत योजना कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखेमा मन्त्रालयले उक्त एकीकृत योजनालाई स्वीकृत गर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम स्वीकृत एकीकृत योजनाको पालन गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । ९. एकीकृत योजनामा संशोधन: (१) नियम ८ बमोजिम स्वीकृत भएको एकीकृत योजनामा कुनै संशोधन गर्नु पर्ने देखेमा संरक्षकले परिषद्को सिफारिस र आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन विभागमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनबाट एकीकृत योजनामा संशोधन गर्न उपयुक्त देखिएमा विभागले आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदनको अध्ययन गरी मन्त्रालयले एकीकृत योजनामा संशोधन गर्न उपयुक्त देखेमा सोको स्वीकृति प्रदान गर्नेछ । परिच्छेद - ४ । उपभोक्ता समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था । १०. उपभोक्ता समितिको गठन: (१) एकीकृत योजना अनुसार संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न संरक्षकले स्थानीय निकायसँग समन्वय राखी एक गाँउ विकास समितिमा बढीमा दुईवटा उपभोक्ता समिति गठन गर्नेछ । (२) समितिमा देहाय बमोजिमका सदस्य रहनेछन्; । (क) समिति अन्तर्गतका उपभोक्ता समूहको अध्यक्षहरूले आफूहरू मध्येबाट छानेको पाँचजना सदस्य, । (ख) समिति अन्तर्गतका महिला उपभोक्ता समूहका अध्यक्षहरूले आफूहरूमध्येबाट छानेका तीन जना सदस्य, । (ग) समितिसँग सम्बन्धित गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष -पदेन सदस्य । (३) समितिका सदस्यहरुले उपनियम (२) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमका सदस्यहरु मध्येबाट एकजना अध्यक्ष, एकजना उपाध्यक्ष, एकजना सचिव र एक जना कोषाध्यक्षको छनौट गर्नेछन् । (४) समितिका पदाधिकारीको छनौट प्रक्रिया समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (५) समितिका सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ । ११. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) आफूले जिम्मा लिएको वा आफूलाई हस्तान्तरण भई आएका आयोजनाको सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्ने, । (ख) आफूले सम्पन्न गरेको आयोजनाको सञ्चालन र मर्मत सम्भारको व्यवस्था मिलाउने, । (ग) आयोजनाको आम्दानी खर्चको हिसाब दुरुस्त राखी उपभोक्ता समूहहरुलाई जानकारी गराउने, । (घ) संरक्षकले समय समयमा माग गरेको विवरण पेश गर्ने, । (ङ) नियमित रुपमा कार्य प्रगति विवरण तयार गरी संरक्षक समक्ष पेश गर्ने, । (च) संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गतका अन्य उपभोक्ता समितिसँग आवश्यक समन्वय राखी कार्य गर्ने, ।
संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली २०५७ (Conservation Area Government Management Regulation, 2000)

(ग) आयोजनाको आम्दानी खर्चको हिसाब दुरुस्त राखी उपभोक्ता समूहहरुलाई जानकारी गराउने, । (घ) संरक्षकले समय समयमा माग गरेको विवरण पेश गर्ने, । (ङ) नियमित रुपमा कार्य प्रगति विवरण तयार गरी संरक्षक समक्ष पेश गर्ने, । (च) संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गतका अन्य उपभोक्ता समितिसँग आवश्यक समन्वय राखी कार्य गर्ने, । (छ) आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका स्थानीय बासिन्दाहरुको दैनिक उपभोगको लागि आवश्यक पर्ने वन पैदावार उपभोग गर्ने तरिका र दस्तुर तोक्ने, । (ज) वृक्षारोपण गर्ने वा गराउने, । (झ) चरिचरण गर्न वा गोठ राख्न पाउने क्षेत्र, जनावरको किसिम, सङ्ख्या र दस्तुर तोक्ने, । (ञ) पहिरो तथा भू-क्षयको नियन्त्रण गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (ट) वन्यजन्तु तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने वा गराउने, । (ठ) विभिन्न दातृ संघ संस्था एवं व्यक्तिबाट प्राप्त अनुदान सहयोगबाट संरक्षण तथा विकास निर्माणका कार्यक्रम एकीकृत योजनाको लक्ष्य अनुरुप सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (ड) स्वीकृत एकीकृत योजना वा व्यवस्थापन कार्य योजना र संरक्षकले दिएका मार्ग दर्शनको पालन गर्ने वा गराउने, । (ढ) संरक्षक क्षेत्रको हितको लागि आवश्यक देखिएका अन्य काम गर्ने वा गराउने । १२. समितिको बैठक र कार्यविधि: (१) समितिको बैठक कम्तीमा तीन महिनामा एक पटक बस्ने छ । (२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा सचिवले बोलाउनेछ । (३) कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको उपस्थिति भएमा बैठकको लागि गणपुरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (४) बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले गर्नेछ । उपाध्यक्षको पनि अनुपस्थितिमा सदस्यहरु आफू मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) बैठकको निर्णय बहुमतबाट गरिनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ । (६) बैठकको निर्णय सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ । (७) समितिको बैठकमा अध्यक्षले आवश्यकतानुसार कुनै व्यक्तिलाई पर्यवेक्षकको रुपमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । १३. समितिको दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था: (१) नियम १० बमोजिम पहिलो पटक समिति गठन भएपछि दर्ताको लागि अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा समितिले तयार गरेको आफ्नो विधान समेत संलग्न गरी संरक्षक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा संरक्षकले सो समितिलाई दर्ता गरी अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा समिति दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । १४. उपसमिति गठन गर्न सक्ने: (१) समितिले यस नियमावली बमोजिम आफूलाई सुम्पिएको काम कारवाहीलाई व्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्न गराउन आवश्यक सङ्ख्यामा उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमका गठित उपसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १५. उपभोक्ता समूह: (१) संरक्षण क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने सम्बन्धित गाउँ विकास समिति अन्तर्गतका घरधुरीका सदस्य मध्येबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी आवश्यक सङ्ख्यामा उपभोक्ता समूह गठन हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम गठन गर्दा सम्बन्धित गाउँ विकास समिति अन्तर्गत महिलाको सहभागिता बढाउन आवश्यक सङ्ख्यामा महिला समूह समेत गठन हुनेछ । (३) उपनियम (१) र (२) बमोजिमको उपभोक्ता समूहमा एक जना अध्यक्ष, एक जना सचिव र प्रत्येक घर धुरीका प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन् ।
संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली २०५७ (Conservation Area Government Management Regulation, 2000)

(२) उपनियम (१) बमोजिम गठन गर्दा सम्बन्धित गाउँ विकास समिति अन्तर्गत महिलाको सहभागिता बढाउन आवश्यक सङ्ख्यामा महिला समूह समेत गठन हुनेछ । (३) उपनियम (१) र (२) बमोजिमको उपभोक्ता समूहमा एक जना अध्यक्ष, एक जना सचिव र प्रत्येक घर धुरीका प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन् । (४) उपनियम (१) र (२) बमोजिमको गठित उपभोक्ता समूहको काम, कर्तव्य र अधिकार समितिले तोके बमोजिम हुनेछ । १६. उपभोक्ता समूहको दायित्व: नियम १५ बमोजिम गठित प्रत्येक उपभोक्ता समूहको दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने श्रमदान गर्ने, । (ख) आयोजनाको मर्मत सम्भार शुल्क बुझाउने, । (ग) आयोजना सम्पन्न गर्न, सञ्चालन गर्न र आयोजनाको मर्मत सम्भार गर्न समितिलाई आवश्यक सहयोग गर्ने । १७. समितिको विघटन: (१) संरक्षकले देहायको अवस्थामा समितिलाई विघटन गर्न सक्नेछ:- । (क) समितिले व्यवस्थापन कार्य योजना स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत व्यवस्थापन कार्य योजना विपरित हुने कुनै कार्य गरेमा, । (ख) समितिले नियम ११ बमोजिम आफ्नो काम, कर्तव्य पूरा नगरेमा वा गर्न नसकेमा, । (ग) ऐन वा यस नियमावली विपरित कुनै काम, कारवाही गरेमा, । (घ) समितिले कुनै कारणले आफूलाई सुम्पिएको दायित्व पूरा गर्न नसकेको वा स्थानीय उपभोक्ताहरूको हित विपरित कुनै काम गरेको वा उपभोक्ताहरूको हित संरक्षण गर्न नसकेको भन्ने कुरामा संरक्षक विश्वस्त भएमा । (२) उपनियम (१) बमोजिम समिति विघटन गर्नु पूर्व संरक्षकले उक्त समिति विघटन गर्नु पर्ने कारण खोली पैंतीस दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम माग गरिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा संरक्षकले आफै वा आफ्नो मातहतका प्राविधिक कर्मचारी खटाई स्थलगत निरीक्षण गर्न, गराउन सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम स्थलगत निरीक्षण गरी प्राप्त भएको प्रतिवेदनको आधारमा संरक्षकले त्यस्तो समिति विघटन गर्न सक्नेछ । (५) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समितिका दुई तिहाई सदस्यहरुले सो समिति विघटन गर्न संरक्षक समक्ष कारण खुलाई लिखित रुपमा अनुरोध गरेमा संरक्षकले त्यस्तो समिति विघटन गर्न सक्नेछ । (६) यस नियम बमोजिम कुनै समिति विघटन भएमा संरक्षकले पुनः अर्को समिति गठन गर्न सक्नेछ । १८. उजुर गर्न सक्ने: (१) नियम १७ बमोजिम समिति विघटन गरिएकोमा सो उपर चित्त नबुझ्ने समितिका सदस्यहरुले समिति विघटन भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र विभाग समक्ष उजुरी दिन सक्नेछन् । (२) उपनियम (१) बमोजिम दिइएको उजुरी सम्बन्धमा विभागले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ । परिच्छेद - ५ । आर्थिक व्यवस्था । १९. धरौटी खातामा रकम जम्मा गर्ने र सामुदायिक विकासको लागि रकम छुट्याउने: (१) संरक्षण क्षेत्रले गरेको आम्दानीको रकम संरक्षण क्षेत्र कार्यालयको नाममा बैंकमा धरौटी खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम धरौटी खातामा जम्मा गरेको रकमलाई मन्त्रालयले ऐनको २५क. बमोजिम संरक्षण तथा सामुदायिक विकासको लागि वार्षिक रुपमा प्रतिशत छुट्याउनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम सामुदायिक विकासको लागि छुट्याइएको प्रतिशतको रकम परिषद्ले विभिन्न समितिमा वितरण गर्नेछ र बाँकी रकम राजस्व खातामा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली २०५७ (Conservation Area Government Management Regulation, 2000)

(२) उपनियम (१) बमोजिम धरौटी खातामा जम्मा गरेको रकमलाई मन्त्रालयले ऐनको २५क. बमोजिम संरक्षण तथा सामुदायिक विकासको लागि वार्षिक रुपमा प्रतिशत छुट्याउनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम सामुदायिक विकासको लागि छुट्याइएको प्रतिशतको रकम परिषद्ले विभिन्न समितिमा वितरण गर्नेछ र बाँकी रकम राजस्व खातामा दाखिला गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम सामुदायिक विकासको लागि परिषद्ले विभिन्न समिति बीच रकम वितरण गर्दा देहायका कुराहरुलाई आधार मान्नु पर्नेछ:- । (क) समितिको इलाका र जनसङ्ख्या, । (ख) सामुदायिक विकासको माग र आवश्यकता, । (ग) संरक्षण क्षेत्रले सो क्षेत्रमा पुऱ्याएको असर । (घ) वन्यजन्तु, वन पैदावार तथा प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण गर्न त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले गरेको योगदान, । (ङ) सामुदायिक विकासमा स्थानीय जनताको अभिरुची, सक्रियता तथा सहभागिता, । (च) कुनै खास क्षेत्रमा सञ्चालन हुने आयोजनाको लागत, । (छ) जैविक विविधताको संरक्षण । (५) उपनियम (४) बमोजिम सामुदायिक विकासको लागि वितरण गरिने रकम संरक्षकले चौमासिक रुपमा निकासा दिनु पर्नेछ । २०. समितिको कोष: (१) समितिको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्:- । (क) नियम १९ को उपनियम (३) बमोजिम समितिलाई प्राप्त हुने रकम, । (ख) विदेशी राष्ट्र, संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम, । (ग) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम । (२) उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम विदेशी राष्ट्र वा संस्थासँग कुनै किसिमको सहयोग वा ऋण लिँदा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । २१. समितिको खाता सञ्चालन: (१) समितिले बैंकमा खाता खोली कोषको सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । (२) कोषको सञ्चालन समितिले तोकेका समितिका कम्तीमा दुईजना पदाधिकारीको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ । २२. समितिको खर्च: (१) समितिले आफूलाई प्राप्त भएको रकम व्यवस्थापन कार्य योजनाले निर्दिष्ट गरेका कार्यक्रममा खर्च गर्नु पर्नेछ । (२) समितिको तर्फबाट उपनियम (१) बमोजिम गर्नु पर्ने खर्चहरु समितिको कोषबाट व्यहोरिनेछ । २३. समितिको लेखा परीक्षण: (१) समितिको प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण संरक्षकले खटाएको दर्तावाला लेखा परीक्षणबाट हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम लेखा परीक्षण गर्न आउने लेखा परीक्षकले हेर्न चाहेको श्रेस्ता कागजात तथा हिसाब किताब समितिले जुनसुकै बखत देखाउनु पर्नेछ । (३) लेखा परीक्षणबाट समितिको कुनै पदाधिकारीले आर्थिक दुरूपयोग गरेको देखिएमा संरक्षकले सो रकम निजबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-६ । संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । २४. संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्: (१) संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि देहाय बमोजिमका सदस्य भएको एक संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद् गठन हुनेछ:- । (क) प्रत्येक समितिको अध्यक्ष - सदस्य । (ख) समितिमा महिला समूहबाट प्रतिनिधित्व गरी रहेका महिला सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट छानेका दुईजना - सदस्य । (ग) प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिल्ला विकास समिति - सदस्य । (घ) पिछडिएका वर्ग वा जाति मध्येबाट संरक्षकले मनोनित गरेका सामाजिक कार्यकर्ता एकजना - सदस्य । (ङ) संरक्षक - सदस्य-सचिव । (२) परिषद्ले उपनियम (१) को खण्ड (क) र (ख) का सदस्य मध्येबाट एक जना अध्यक्षको छनौट गर्नेछ ।
संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली २०५७ (Conservation Area Government Management Regulation, 2000)

(ग) प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिल्ला विकास समिति - सदस्य । (घ) पिछडिएका वर्ग वा जाति मध्येबाट संरक्षकले मनोनित गरेका सामाजिक कार्यकर्ता एकजना - सदस्य । (ङ) संरक्षक - सदस्य-सचिव । (२) परिषद्ले उपनियम (१) को खण्ड (क) र (ख) का सदस्य मध्येबाट एक जना अध्यक्षको छनौट गर्नेछ । (३) परिषद्ले आवश्यकतानुसार दातृ संस्था एवं स्थानीय सामाजिक संघ संस्थाको प्रतिनिधित्व हुने गरी बढीमा दुई जनालाई पर्यवेक्षकको रुपमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । २५. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:- । (क) एकीकृत योजना स्वीकृतिको लागि सिफारिस गर्ने, । (ख) व्यवस्थापन कार्य योजना र संरक्षण क्षेत्रभित्रका संरक्षण तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमहरु स्वीकृत गर्ने, । (ग) एकीकृत योजना तर्जुमा गर्दा आवश्यक राय सुझाव दिने, । (घ) संरक्षण क्षेत्रको सामुदायिक विकासका लागि प्राप्त रकम मध्ये समितिलाई कार्य योजना बमोजिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रकम वितरण गर्ने, । (ङ) समितिले सञ्चालन गरेका संरक्षण तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमको नियमित रुपमा अनुगमन तथा निर्देशन गर्ने । २६. परिषद्को बैठक: (१) परिषद्को बैठक परिषद्को अध्यक्षसँग परामर्श लिई आवश्यकतानुसार संरक्षकले बोलाउनेछ । (२) बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । २७. परिषद्को प्रशासनिक खर्च: ऐनको दफा २५क. बमोजिम स्थानीय जनताको सामुदायिक विकासको लागि प्राप्त रकम मध्येबाट परिषद्ले आफ्नो प्रशासनिक कार्यको लागि पन्ध्र प्रतिशतसम्म रकम खर्च गर्न पाउनेछ । परिच्छेद - ७ । संरक्षण क्षेत्रभित्र निषेधित कार्य । २८. संरक्षण क्षेत्रभित्र निषेधित कार्य: संरक्षकको लिखित अनुमति नलिई कुनै पनि व्यक्तिले संरक्षण क्षेत्रभित्र एकीकृत योजनामा निषेधित कार्यको अतिरिक्त देहायका कार्य गर्न पाउनेछैन:- । (क) वन्यजन्तुको शिकार गर्न, । (ख) जुनसुकै पदार्थको घर, छाप्रो, आश्रम वा अरु आकार बनाउन वा भोग गर्न, । (ग) कुनै भू-भाग कब्जा गर्न, सफा गर्न, आबादी गर्न, खेती गर्न वा कुनै बाली उब्जाउन वा काट्न, । (घ) घर पालुवा जीवजन्तु वा पंक्षी चराउन वा पानी खुवाउन, । (ङ) रुख बिरुवा झाडी वा अन्य कुनै वन पैदावार काट्न, ढाल्न, हटाउन, छेक्न वा वन पैदावार सुक्ने कुनै काम गर्न वा आगो लगाउन वा अरु कुनै प्रकारले हानी नोक्सानी पुऱ्याउन, । (च) खानी खन्न, ढुङ्गा खन्न वा कुनै खनिज पदार्थ, ढुङ्गा, कंकर, माटो वा अन्य यस्तै पदार्थ हटाउन, । (छ) वन पैदावार वा वन्यजन्तु, पंक्षी वा जग्गालाई क्षति पुऱ्याउन । (ज) हातहतियार, खरखजाना वा विष साथमा लैजान वा प्रयोग गर्न, । (झ) काजमा खटिएका सरकारी कर्मचारी वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको प्रचलित बाटोको यात्रुहरु बाहेक अरुले घरपालुवा वा अन्य किसिमको जीवजन्तु वा आखेटोपहार लैजान र । (ञ) संरक्षण क्षेत्रभित्र बग्ने नदी, खोला वा पानीको कुनै श्रोत थुन्न, फर्काउन वा त्यसमा कुनै हानिकारक वा विस्फोटक पदार्थहरु प्रयोग गर्न ।
संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली २०५७ (Conservation Area Government Management Regulation, 2000)

(झ) काजमा खटिएका सरकारी कर्मचारी वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको प्रचलित बाटोको यात्रुहरु बाहेक अरुले घरपालुवा वा अन्य किसिमको जीवजन्तु वा आखेटोपहार लैजान र । (ञ) संरक्षण क्षेत्रभित्र बग्ने नदी, खोला वा पानीको कुनै श्रोत थुन्न, फर्काउन वा त्यसमा कुनै हानिकारक वा विस्फोटक पदार्थहरु प्रयोग गर्न । २९. संरक्षकले निषेध गर्न सक्ने: (१) संरक्षकले संरक्षण क्षेत्रभित्र वा बाहिर भइरहेको वा हुन लागेको कुनै काम कारबाहीको कारणबाट संरक्षण क्षेत्रको भू-उपयोग, जनस्वास्थ्य, प्राकृतिक वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोतको संरक्षणमा प्रतिकूल असर परेमा वा पर्ने सम्भावना देखिएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई तत्काल त्यस्तो काम कारबाही रोक्न वा निषेध गर्न वा त्यसमा सुधार गर्न लिखित आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दिइएको आदेशमा के कति कारणले त्यस्तो काम, कारबाही रोक्न वा निषेध गर्न वा सुधार गर्न परेको हो सो कुरा स्पष्ट रुपमा खुलेको हुनुपर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम संरक्षकले दिएको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र विभाग समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम विभाग समक्ष पेश हुन आएको निवेदनमा विभागले आवश्यक जाँचबुझ गरी निर्णय दिनेछ । यस सम्बन्धमा विभागले दिएको निर्णय अन्तिम हुनेछ । ३०. क्षति पुऱ्याउन नहुने: कसैले पनि संरक्षण क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक बाटो पुल, घर, कार्यालय, भवन, तारवार, चिन्हपट वा अन्य कुनै चिज वस्तुलाई कुनै प्रकारले क्षति पुऱ्याउन हुँदैन । ३१. लिखित स्वीकृति लिनु पर्ने: (१) कसैले पनि संरक्षण क्षेत्रभित्रको माटो, ढुङ्गा, रोडा वा बालुवा झिक्न संरक्षकको लिखित स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम संरक्षकले लिखित स्वीकृति दिँदा सम्बन्धित समितिको सिफारिस लिनु पर्नेछ । ३२. अनुमति लिनु पर्ने: कसैले पनि संरक्षण क्षेत्रभित्रको प्राकृतिक श्रोत प्रयोग गरी वा सो क्षेत्रको प्राकृतिक श्रोतमा असर पर्ने गरी व्यवसायिक वा अन्य कुनै काम शुरू गर्नु भन्दा पहिले संरक्षकको अनुमति लिनु पर्नेछ । त्यसरी अनुमति दिँदा संरक्षकले समितिसँग समन्वय राखी आवश्यक शर्त तोक्न सक्नेछ । ३३. सहमति लिनु पर्ने: (१) संरक्षण क्षेत्रमा वन पैदावारमा आधारित घरेलु उद्योग र साना पर्यटन उद्योग लगायत अन्य उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने गरी उद्योग दर्ता वा इजाजतपत्र प्रदान गर्नु भन्दा पूर्व विभागको सहमति लिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम उद्योग सञ्चालन गर्न सहमति दिने सम्बन्धमा र त्यस्तो उद्योग सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा विभागले निश्चित मापदण्ड तयार गर्नु पर्नेछ । (३) यो नियमावली प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि संरक्षण क्षेत्रमा सञ्चालन भई रहेको घरेलु उद्योग बाहेकको अन्य उद्योग र वन पैदावारमा आधारित घरेलु उद्योगले समेत ऐनको दफा ३ बमोजिम संरक्षण क्षेत्र घोषणा भएको मितिले दुई वर्षभित्र उपनियम (२) बमोजिम विभागले तयार गरेको मापदण्डको अधिनमा रही त्यस्तो उद्योग सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । ३४. संरक्षण क्षेत्रभित्र सेवा वा सुविधा सञ्चालन गर्ने: (१) संरक्षण क्षेत्रभित्रका सरकारी जग्गामा ऐनको दफा ६ बमोजिमका सेवा वा सुविधा सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले प्रस्ताव सहित संरक्षक समक्ष निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली २०५७ (Conservation Area Government Management Regulation, 2000)

३४. संरक्षण क्षेत्रभित्र सेवा वा सुविधा सञ्चालन गर्ने: (१) संरक्षण क्षेत्रभित्रका सरकारी जग्गामा ऐनको दफा ६ बमोजिमका सेवा वा सुविधा सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले प्रस्ताव सहित संरक्षक समक्ष निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त हुन आएमा आवश्यक छानविन गरी संरक्षकले आफ्नो राय सहित विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त हुन आएको निवेदनमा विभागले आफ्नो राय एवं सिफारिस सहित मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त हुन आएको निवेदनका सम्बन्धमा मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थासँग करार गरी त्यस्तो सेवा वा सुविधा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ । परिच्छेद - ८ । वन व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था । ३५. संरक्षण सामुदायिक वनको रुपमा सुम्पन सकिने: (१) संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै वन क्षेत्रलाई एकीकृत योजना अनुसार संरक्षण सामुदायिक वनको रुपमा संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न चाहने समितिले सो को दर्ताका लागि अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा व्यवस्थापन कार्य योजना सहित संरक्षक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा संरक्षकले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र जाँचबुझबाट निवेदनमा उल्लेखित वन क्षेत्र पूरै वा आंशिक रुपमा सुम्पन मनासिब देखेमा त्यस्तो संरक्षण सामुदायिक वन दर्ता गरी सम्बन्धित समितिलाई सुम्पन सक्नेछ । त्यसरी संरक्षण सामुदायिक वन सुम्पदा अनुसूची-४ बमोजिमको प्रमाणपत्र समेत प्रदान गर्नु पर्नेछ । (३) एउटै वन क्षेत्र दुई वा सो भन्दा बढी समितिले संरक्षण सामुदायिक वनको रुपमा माग गरेमा संरक्षकले सम्बन्धित समितिसँग समन्वय गरी सहमतिको आधारमा सो वन क्षेत्र सुम्पन सक्नेछ । ३६. संरक्षण सामुदायिक वन फिर्ता लिन सकिने: (१) नियम ३५ बमोजिम संरक्षण सामुदायिक वन जिम्मा लिने समितिले वन व्यवस्थापन कार्य योजना बमोजिम कार्य नगरेमा संरक्षकले त्यस्तो समितिसँग बढीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम माग गरिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा वा स्थलगत प्रतिवेदनबाट संरक्षण सामुदायिक वन फिर्ता लिन मनासिब देखिएमा संरक्षकले त्यस्तो वन फिर्ता लिन सक्नेछ । यसरी फिर्ता लिइएको संरक्षण सामुदायिक वनको संरक्षण अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि संरक्षक आफैले गर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम संरक्षकले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने समितिले त्यस्तो निर्णयको सूचना पाएको पैंतीस दिनभित्र विभाग समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ र यस सम्बन्धमा विभागको निर्णय अन्तिम हुनेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम उजुरी परेकोमा सोको अन्तिम निर्णय नभएसम्म सो वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन संरक्षक आफैले गर्नेछ । ३७. वन पैदावारको उपयोग: समिति आफैले बिरुवा लगाई हुर्काएको वा समितिले संरक्षण सामुदायिक वनको रुपमा कुनै वन क्षेत्र संरक्षण गरी प्राप्त हुन आएको वन पैदावारको उपयोग व्यवस्थापन कार्य योजना बमोजिम मात्र र परिमाणमा नबढ्ने गरी सम्बन्धित समितिले तोकेको दस्तुर तिरी उपभोक्ता समूहहरुले उपयोग गर्न पाउनेछन् । ३८. संरक्षण धार्मिक वनको रुपमा सुम्पन सकिने: (१) संरक्षण क्षेत्रभित्रको वन क्षेत्रलाई एकीकृत योजना अनुसार संरक्षण धार्मिक वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न चाहने कुनै ।
संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली २०५७ (Conservation Area Government Management Regulation, 2000)

३८. संरक्षण धार्मिक वनको रुपमा सुम्पन सकिने: (१) संरक्षण क्षेत्रभित्रको वन क्षेत्रलाई एकीकृत योजना अनुसार संरक्षण धार्मिक वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न चाहने कुनै । धार्मिक संस्था समूह वा समुदायले सो को दर्ताका लागि अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा वन व्यवस्थापन कार्य योजना सहित संरक्षक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा संरक्षकले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र जाँचबुझबाट निवेदनमा उल्लेखित वन क्षेत्र पूरै वा आंशिक रुपमा सुम्पन मनासिव देखेमा त्यस्तो संरक्षण धार्मिक वन दर्ता गरी सम्बन्धित धार्मिक संस्था र समूह वा समुदायलाई सुम्पन सक्नेछ । त्यसरी संरक्षण धार्मिक वन सुम्पदा अनुसूची-६ बमोजिमको प्रमाणपत्र समेत प्रदान गर्नु पर्नेछ । (३) संरक्षण धार्मिक वनमा रहेका काठ दाउरा धार्मिक स्थलको धार्मिक कार्यमा मात्र उपयोग गर्न पाइनेछ । तर वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी वा सार्वजनिक रुपमा हानी नोक्सानी हुने गरी वा जलाधार क्षेत्रमा भू-क्षय हुन सक्ने गरी रुख कटान गर्न पाइने छैन । ३९. संरक्षण धार्मिक वन फिर्ता लिन सकिने: (१) नियम ३८ बमोजिम सुम्पिएको संरक्षण धार्मिक वन जिम्मा लिने सम्बन्धित धार्मिक संस्था, समूह वा समुदायले वन व्यवस्थापन कार्य योजना बमोजिम कार्य नगरेमा संरक्षकले त्यस्तो धार्मिक संस्था, समूह वा समुदायसँग बढीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम माग गरिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा वा स्थलगत प्रतिवेदनबाट संरक्षण धार्मिक वन फिर्ता लिन मनासिव देखिएमा संरक्षकले त्यस्तो वन फिर्ता लिन सक्नेछ । यसरी फिर्ता लिएको संरक्षण धार्मिक वनको संरक्षण अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि संरक्षक आफैंले गर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम संरक्षकले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने धार्मिक संस्था, समूह वा समुदायले त्यस्तो निर्णयको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र विभाग समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ र यस सम्बन्धमा विभागले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम उजुरी परेकोमा सो को अन्तिम निर्णय नभएसम्म सो वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन संरक्षक आफैंले गर्नेछ । ४०. संरक्षण निजी वन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) संरक्षण क्षेत्रभित्रको जग्गाका धनीले संरक्षण क्षेत्रको एकीकृत योजनाको अधिनमा रही निजी वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न तथा वन पैदावारको उपयोग गर्न सक्नेछ । (२) यस नियम बमोजिम निजी वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न संरक्षकले निजी वनको धनीलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (३) संरक्षण निजी वनको धनीले सो वनको वन पैदावार संरक्षण क्षेत्रभित्र स्वतन्त्र रुपले ओसार पसार र बिक्री वितरण गर्न पाउनेछ । (४) संरक्षण निजी वनका वन पैदावार सो को धनीको संरक्षण क्षेत्र बाहिर ओसार पसार र बिक्री वितरण गर्नु परेमा वन पैदावारको जात, किसिम र परिमाण खोली सम्बन्धित समितिको सिफारिस सहित संरक्षक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।