chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली २०७२ (Supreme Court (Constitutional Bench Operation Regulation, 2015)

५. निर्णय अन्तिम हुने: (१) इजलासको मुद्दा मामिलाको रोहमा गरेको आदेश वा फैसला अन्तिम हुनेछ । त्यस्तो आदेश वा फैसला उपर पुनरावलोकन गरी पाउँ वा दोहोऱ्याइ भन्ने निवेदन लाग्ने छैन । (२) इजलास समक्ष पेश भएको कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक प्रश्नका अतिरिक्त अन्य सम्बद्ध प्रश्न समेत समावेश भएको रहेछ भने मुद्दामा निहित रहेका सबै प्रश्नमा इजलासको अन्तिम निरुपण गर्न सक्नेछ । (३) इजलासको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने कुनै मुद्दासँग परस्पर अन्तरप्रभावी कुनै अर्को मुद्दा अदालतको अन्य इजलासमा विचाराधीन रहेको र सो मुद्दाको समेत एकैसाथ निरुपण हुन उपयुक्त छ भन्ने इजलासलाई लागेमा त्यस्तो मुद्दा आफू समक्ष विचाराधीन मुद्दाको साथ राखी निर्णय गर्न सक्नेछ । (४) इजलासमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको कारबाही गर्दै जाँदा त्यस्तो मुद्दा नियम ३ बमोजिम संवैधानिक इजलासबाट हेरिने विषय समावेश नभई अदालतको अन्य इजलासबाट निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएमा सम्बन्धित इजलासमा पठाउन सक्नेछ । परिच्छेद-३ । रजिष्ट्रार, महाशाखा प्रमुख र अन्य कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार । ६. रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेख भएको काम, कर्तव्य र अधिकारहरुका अतिरिक्त रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ : । (क) इजलासको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने कुनै मुद्दा र सो सँग सम्बन्धित लिखतहरु दर्ता गर्ने, । (ख) खण्ड (क) बमोजिम दर्ता भएका मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिल वा लिखतहरु मगाउने र पेश गर्न लगाउने, । (ग) इजलासबाट भएको आदेश बमोजिम सूचना म्याद जारी गर्ने र तामेल भइसकेको म्याद सूचना रीतपूर्वक भए नभएको जाँचि वेरीतको देखिएमा बदर गरी पुनः रीतपूर्वक तामेल गराउने, । (घ) इजलासबाट भएको निर्णय वा आदेश बमोजिमका कामहरु गर्ने, । (ङ) इजलासमा तोकिएका कर्मचारी र प्रशासनिक व्यवस्थाको रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने । (२) उपनियम (१) बमोजिम अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको कुनै मुद्दाको लिखत कानून बमोजिम रीत नपुगेको वा कानून बमोजिम खुलाउनु पर्ने कारण वा आधारहरु नखुलाएको वा प्रष्ट नभएमा रजिष्ट्रारले त्यस्तो लिखतलाई दरपीठ गर्न सक्नेछ । (३) मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा रजिष्ट्रारले गरेको आदेश उपर पन्ध्र दिनभित्र उजुरी लाग्न सक्नेछ र त्यस्तो उजुरी इजलास समक्ष पेश गर्नुपर्छ । ७. अधिकार प्रत्यायोजन: रजिष्ट्रारले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये कुनै अधिकार इजलाससँग सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख, उपरजिष्ट्रार, शाखा प्रमुख वा अन्य कुनै अधिकृतलाई सुम्पन सक्नेछ । ८. मुद्दा महाशाखा र फाँट: (१) इजलासको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने मुद्दाको कामकारबाहीलाई व्यवस्थित र छिटो छरितो सम्पन्न गर्न अदालतमा छुट्टै मुद्दा महाशाखा स्थापना गरिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम स्थापना गरिएको महाशाखा अन्तर्गत आवश्यकता अनुसार मुद्दा दर्ता शाखा, मुद्दा शाखा र फाँट रहनेछन् । ९. महाशाखा प्रमुख तोक्ने सक्ने: (१) इजलासबाट हेरिने मुद्दा व्यवस्थापनको लागि रजिष्ट्रारले अदालतको सहरजिष्ट्रारलाई महाशाखा प्रमुखको रुपमा तोक्न सक्नेछ । (२) आफ्नो महाशाखा अन्तर्गतका शाखा तथा फाँटहरुको काम कारबाहीलाई छिटो छरितो, स्तरीय र प्रभावकारी ढङ्गबाट सम्पन्न गर्नु गराउनु उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको महाशाखा प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली २०७२ (Supreme Court (Constitutional Bench Operation Regulation, 2015)

(२) आफ्नो महाशाखा अन्तर्गतका शाखा तथा फाँटहरुको काम कारबाहीलाई छिटो छरितो, स्तरीय र प्रभावकारी ढङ्गबाट सम्पन्न गर्नु गराउनु उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको महाशाखा प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ । (३) उपनियम (२) मा लेखिएका काम कर्तव्यका अतिरिक्त महाशाखा प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ : । (क) रजिष्ट्रारले अधिकार प्रत्यायोजन गरी तोकिदिएका कामहरु गर्ने, र । (ख) इजलासको काम सुचारु रुपले चलाउन रजिष्ट्रारलाई सल्लाह, सहयोग दिने । १०. शाखा प्रमुख र कर्मचारी तोक्न सक्ने: (१) इजलासबाट हेरिने मुद्दाको फाँट सञ्चालनका लागि रजिष्ट्रारले अदालतको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत कर्मचारीलाई शाखा प्रमुखको रुपमा काम गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको शाखा प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) आफूलाई तोकिएको शाखा मातहत कर्मचारीबाट हुने काम, कारबाहीको निरीक्षण, अनुगमन गरी प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने, । (ख) इजलासबाट भएको आदेशको शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने, । (ग) रजिष्ट्रारले अधिकार प्रत्यायोजन गरी तोकिदिएका अन्य काम गर्ने । (३) मुद्दा शाखामा रही काम गर्न रजिष्ट्रारले अदालतको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको अधिकृत र फाँट अधिकृतलाई सहयोग गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य कर्मचारी तोक्न सक्नेछ । (४) सम्बन्धित शाखामा नियमित रुपमा गर्नुपर्ने कामका अतिरिक्त शाखा प्रमुख वा महाशाखा प्रमुख वा रजिष्ट्रारबाट लिखित वा मौखिक रुपमा निर्देशन गरिए बमोजिमको कम गर्नु उपनियम (३) बमोजिम तोकिएको अधिकृत र अन्य कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ । ११. इजलास अधिकृत र कर्मचारी तोक्न सक्ने: (१) इजलासमा रही काम गर्ने गरी रजिष्ट्रारले उपलब्ध भएसम्म संवैधानिक कानूनमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका । अदालतका राजपत्रङ्कित द्वितीय श्रेणीका कम्तीमा दश जना अधिकृतलाई इजलास अधिकृतको रुपमा तोक्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएका अधिकृतले सामान्यतः देहायको काम गर्नुपर्नेछ:- । (क) इजलासमा पेश हुने मुद्दाहरूको मिसिल जिम्मा लिई इजलासमा मुद्दा सुनाउने, । (ख) सुनुवाइ भएका मुद्दाको फैसला वा आदेश तयार गर्ने कार्यमा न्यायाधीशलाई सहयोग गर्ने, । (ग) इजलासमा पेश हुने मुद्दा र तत्सम्बन्धी आवश्यक विवरणहरू सम्बन्धित सबैलाई जानकारी हुने गरी वेबसाइटमा राख्ने, । (घ) नियम १२ बमोजिमको अनुसन्धान र विज्ञ समूहसँग समन्वय गरी फैसलाको पूर्ण पाठ तयार गर्न सहयोगी हुने अनुसन्धानमूलक सामग्री सङ्कलन गर्ने, । (ङ) इजलास व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने । (३) इजलासको कार्य सञ्चालनको लागि इजलास अधिकृतलाई सहयोग गर्न रजिष्ट्रारले अदालतका राजपत्रङ्कित तृतीय श्रेणीको कम्तीमा पाँच जना अधिकृत कर्मचारी खटाउन सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम खटाइएको कर्मचारीले सम्बन्धित इजलास अधिकृतलाई इजलासको व्यवस्थापन तथा फैसलाको पूर्ण पाठ तयार गर्ने काममा सहयोग गर्नुपर्नेछ । (५) इजलासबाट भएका आदेश र फैसलाको पूर्ण पाठ टाइप गर्न रजिष्ट्रारले आवश्यकता अनुसार कम्प्युटर अपरेटर तथा इजलास र इजलास अधिकृत कक्षको कार्यमा सहयोग गर्न आवश्यकता अनुसार कार्यालय सहयोगी खटाउन सक्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम खटाइएको कर्मचारीले सम्बन्धित इजलास अधिकृतले तोके बमोजिम काम गर्नुपर्नेछ । परिच्छेद-४ । अनुसन्धान तथा विज्ञ समूह ।
सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली २०७२ (Supreme Court (Constitutional Bench Operation Regulation, 2015)

(६) उपनियम (५) बमोजिम खटाइएको कर्मचारीले सम्बन्धित इजलास अधिकृतले तोके बमोजिम काम गर्नुपर्नेछ । परिच्छेद-४ । अनुसन्धान तथा विज्ञ समूह । १२. अनुसन्धान तथा विज्ञ समूह: (१) प्रधान न्यायाधीशले इजलासको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत हेरिने मुद्दासँग सम्बन्धित संवैधानिक कानून, संघीयता, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड, प्रदेशहरूको अधिकारक्षेत्र र सीमाङ्कन, कर र राजस्व तथा आवश्यकता अनुसार अन्य विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान तथा विज्ञ समूह गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम गठन हुने अनुसन्धान समूह वा विज्ञले प्रधान न्यायाधीशले निर्देशन दिए बमोजिमका विषयमा तुलनात्मक अध्ययन र अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन वा राय सुझाव दिनुपर्नेछ । परिच्छेद-५ । अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) । १३. अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) को सहयोग लिन सक्ने: (१) इजलासले आफू समक्ष विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको प्रकृति र गम्भीरतालाई विचार गरी कुनै विषयमा विशेष ज्ञान र अनुभव रहेको कानूनको प्राध्यापक, कानून व्यवसायी र विषयविज्ञ वा त्यस्तो विषयमा विशेष योगदान पुर्‍याएको कुनै व्यक्तिलाई इजलासको सहयोगी (एमिकस क्युरी) को रुपमा झिकाई निजको राय लिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम झिकाइएको व्यक्तिले इजलासमा उपस्थित भई सम्बन्धित विषयमा आफ्नो तटस्थ राय प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । परिच्छेद-६ । लिखित दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था । १४. रजिष्ट्रार समक्ष लिखित पेश गर्नुपर्ने: (१) इजलासको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने मुद्दा दर्ता गर्न चाहने व्यक्तिले सोसँग सम्बन्धित लिखित रजिष्ट्रार वा निजले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको अन्य अधिकृत समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दर्ता गर्न ल्याएको मुद्दा छुट्टै दर्ता किताबमा दर्ता गरिनेछ । (३) दर्ता भइसकेको लिखितमा लेख, टाइप वा मुद्रणको सामान्य त्रुटि सच्याउनका लागि त्यस्तो लिखित पेश गर्ने व्यक्तिले निवेदन लिन सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिमको निवेदनलाई इजलासले त्यस्तो लिखितको पूरकको रुपमा मिसिल सामेल गर्ने आदेश दिन सक्नेछ । तर त्यस्तो लिखितमा परेको जुन कुरा सच्याउनका लागि निवेदन परेको छ, त्यसबाट मुद्दाको सम्पूर्ण कारबाही र इन्साफमा असर पर्न सक्ने देखेमा त्यस्तो निवेदनलाई इजलासले पूरक लिखितको रुपमा स्वीकार गर्ने छैन । १५. संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) अन्तर्गतको निवेदन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) अन्तर्गत कुनै कानूनलाई अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ भनी जुनसुकै नेपाली नागरिकले अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिँदा पाँच हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम राखेको धरौटी रकम निवेदन खारेज भएमा सदरस्याहा हुनेछ र माग बमोजिम आदेश जारी भएमा निवेदकलाई फिर्ता दिइनेछ । (४) उपनियम (१) अन्तर्गत दिइने निवेदनमा देहायका कुराहरू खुलाउनुपर्नेछ:- । (क) निवेदक र प्रत्यर्थीको पूरा नाम, थर, वतन, । (ख) इजलासको अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी विषय, । (ग) कानूनको कुन व्यवस्था संविधानको कुन धारा वा व्यवस्थासँग कसरी बाझिएको वा अमान्य छ भन्ने विषय, । (घ) कुन मौलिक हकमा कसरी वा कस्तो अनुचित बन्देज लगाइएको छ भन्ने विषय, । (ङ) अमान्य वा बदर घोषित हुनुपर्ने भनी माग गरेको कानूनी व्यवस्था वा सोको सम्बन्धित भाग वा अंश, ।
सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली २०७२ (Supreme Court (Constitutional Bench Operation Regulation, 2015)

(ख) इजलासको अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी विषय, । (ग) कानूनको कुन व्यवस्था संविधानको कुन धारा वा व्यवस्थासँग कसरी बाझिएको वा अमान्य छ भन्ने विषय, । (घ) कुन मौलिक हकमा कसरी वा कस्तो अनुचित बन्देज लगाइएको छ भन्ने विषय, । (ङ) अमान्य वा बदर घोषित हुनुपर्ने भनी माग गरेको कानूनी व्यवस्था वा सोको सम्बन्धित भाग वा अंश, । (च) निवेदनमा अमान्य वा बदर घोषित गराउन माग गरेको कानूनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा सोभन्दा अगाडि कुनै निवेदन परी कारबाही युक्त अवस्थामा रहेको वा निर्णय भइसकेको छैन भन्ने व्यहोरा । (५) उपनियम (१) बमोजिम दिइने निवेदनपत्र सामान्यतः दश पृष्ठको हुनुपर्नेछ । तर विषयवस्तुको प्रकृतिले दश पृष्ठमा निवेदन व्यहोरा लेख्न पर्याप्त नहुने अवस्था भएमा सोभन्दा बढी पृष्ठको निवेदन दिन बाधा पर्ने छैन । (६) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनमा अमान्य वा बदर घोषित गर्न माग गरिएको समान कानूनी व्यवस्थाको सम्बन्धमा सोभन्दा अगाडि अन्य कुनै व्यक्तिले निवेदन दर्ता गराई कारबाही युक्त अवस्थामा रहेको वा निर्णय भइसकेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा रजिष्ट्रारले यकिन गरी निवेदन दर्ताको कारबाही गर्नुपर्नेछ । (७) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनमा उठाइएको विवादित प्रश्नका सम्बन्धमा बुँदागत रुपमा खण्डन वा स्वीकारोक्ति खुलाई सामान्यतः दश पृष्ठमा नबढाई लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ । तर निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको प्रकृतिले दश पृष्ठमा लिखित जवाफको व्यहोरा लेख्न पर्याप्त नहुने अवस्था भएमा सोभन्दा बढी पृष्ठको लिखित जवाफ पेश गर्न बाधा पर्ने छैन । (८) पाँच पृष्ठभन्दा बढीको निवेदन दिने वा लिखित जवाफ पेश गर्ने व्यक्तिले निवेदन वा लिखित जवाफको सारसंक्षेप खुलाई तीन पृष्ठमा नबढाई मजवुन तयार गरी पेश गर्नुपर्नेछ । (९) उपनियम (७) बमोजिम लिखित जवाफ पेश गर्दा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन । (१०) उपनियम (८) बमोजिम पेश भएको सारसंक्षेप समेतका आधारमा विवादित प्रश्न यकिन गरी सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखले निवेदन दाबी र लिखित जवाफको मूल व्यहोरासँग सारसंक्षेपको व्यहोरा भिडाई मुद्दाको टिपोट तयार गर्न लगाई मिसिल सामेल राख्नुपर्नेछ । १६. संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) अन्तर्गतको मुद्दा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) अन्तर्गतको मुद्दाको निवेदन सम्बन्धित संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको अधिकारप्राप्त पदाधिकारी वा सरोकारवाला जुनसुकै नेपाली नागरिकले दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दिइने निवेदनमा देहायका कुराहरू खुलाउनुपर्नेछ:- । (क) निवेदक र प्रत्यर्थीको नाम, थर, वतन, । (ख) इजलासको अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी विषय, । (ग) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार प्रयोगका सम्बन्धमा संविधान र संघीय कानूनमा भएको संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था, । (घ) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारक्षेत्रका बारेमा के, कसरी, कस्तो विवाद परेको हो भन्ने विषय, । (ङ) माग गरिएको उपचार । (३) संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) अन्तर्गतको मुद्दाको निवेदनपत्र सम्बन्धित व्यक्ति वा सरोकारवाला जुनसुकै नेपाली नागरिकले दिन सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम दिइने निवेदनपत्रमा देहायका कुराहरू खुलाउनुपर्नेछ:- । (क) निवेदक र विपक्षीको पूरा नाम, थर, वतन, । (ख) इजलासको अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी विषय, ।
सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली २०७२ (Supreme Court (Constitutional Bench Operation Regulation, 2015)

(३) संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) अन्तर्गतको मुद्दाको निवेदनपत्र सम्बन्धित व्यक्ति वा सरोकारवाला जुनसुकै नेपाली नागरिकले दिन सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम दिइने निवेदनपत्रमा देहायका कुराहरू खुलाउनुपर्नेछ:- । (क) निवेदक र विपक्षीको पूरा नाम, थर, वतन, । (ख) इजलासको अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी विषय, । (ग) संघीय संसद वा प्रदेशसभाको सदस्यको निर्वाचन बदर वा अमान्य हुनुपर्ने कारण, । (घ) संघीय संसद वा प्रदेशसभाको सदस्य के कसरी अयोग्य भएको हो भन्ने विषय, । (ङ) सम्बद्ध कानूनी व्यवस्था, । (च) अन्य आवश्यक विषय । (५) उपनियम (१) र (३) बमोजिमको निवेदन दर्ता गर्दा पाँच हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । (६) उपनियम (१) र (३) बमोजिमको निवेदनमा उठाइएको विवादको सम्बन्धमा बुँदागत रुपमा खण्डन वा स्वीकारोक्ति खुलाइ लिखित जवाफ पेश गर्नु पर्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम लिखित जवाफ पेश गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम दस्तुर लाग्नेछ । (८) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनमा उल्लिखित संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) अन्तर्गतको विवादमा सम्बन्धित पक्षले मुद्दा फिर्ता लिन वा मिलापत्र गर्न निवेदन दिएमा र इजलासले त्यस्तो मुद्दा फिर्ता दिन वा मिलापत्र गराउन आवश्यक र उपयुक्त देखेमा त्यस्तो मुद्दा फिर्ता लिने अनुमति प्रदान गर्न वा मिलापत्र गराउन सक्नेछ । १७. मुद्दा तोक्न सक्ने: (१) संविधानको धारा १३७ को उपधारा (३) अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा प्रधान न्यायाधीशले त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम मुद्दा तोक्दा अन्य विषयका अतिरिक्त सामान्यतः देहायका कुराहरु समेत विचार गर्न सक्नेछः- । (क) अन्य इजलासमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको र सोको निरुपण संवैधानिक इजलासबाट हुन उपयुक्त भएको भनी सम्बन्धित इजलासले प्रधान न्यायाधीश समक्ष पेश गर्न आदेश दिएमा, । (ख) सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको र सोको निरुपण संवैधानिक इजलासबाट गरी पाउँ भनी मुद्दाका पक्षले प्रधान न्यायाधीश समक्ष निवेदन दिएमा, । (ग) संवैधानिक इजलास गठन हुनु पूर्व सर्वोच्च अदालतको समानस्तरको दुई भिन्न भिन्न इजलासबाट एउटै संवैधानिक प्रश्नमा फरक फरक व्याख्या भई एकरुपता कायम हुन नसकेको र सो विषयमा संवैधानिक इजलासबाट निर्णय हुन प्रधान न्यायाधीशले आवश्यक देखेमा । १८. अन्य निवेदन: संवैधानिक इजलासको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने मुद्दासँग सम्बन्धित प्रत्येक निवेदनमा देहायका विषयहरु संक्षिप्त रुपमा खुलाउनु पर्नेछः- । (क) मुद्दाको नाम, क्रमसंख्या तथा मुद्दा परेको साल, । (ख) निवेदनको विषय, माग दावीको विषय, त्यसको आधार र कारण, । (ग) संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था, । (घ) अन्य आवश्यक विषयहरु । परिच्छेद-७ । सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था ।
सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली २०७२ (Supreme Court (Constitutional Bench Operation Regulation, 2015)

(क) मुद्दाको नाम, क्रमसंख्या तथा मुद्दा परेको साल, । (ख) निवेदनको विषय, माग दावीको विषय, त्यसको आधार र कारण, । (ग) संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था, । (घ) अन्य आवश्यक विषयहरु । परिच्छेद-७ । सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था । १९. प्रारम्भिक सुनुवाइ: (१) संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) र धारा १३७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम परेका मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दा इजलासले आवश्यक देखेमा निवेदनमा माग गरिए बमोजिमको आदेश जारी नहुनु पर्ने कुनै कारण भए बाटाको म्याद बाहेक सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षी नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विषयवस्तुको गम्भीरता र प्रकृतिबाट कुनै मुद्दाको छिटो निरुपण हुन आवश्यक देखिएमा इजलासले त्यस्तो मुद्दालाई अग्राधिकार दिई पेश गर्न वा दिन किटान गरी लिखित जवाफ र सम्बद्ध निर्णय वा कागजात समेत पेश गर्ने गरी आदेश गर्न र सुनुवाइको मिति समेत तोक्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम आदेश जारी गर्दा निवेदकले सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायलाई विपक्षी बनाउन छुटाएको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति वा निकायबाट समेत लिखित जवाफ मगाउने गरी र असम्बन्धित व्यक्ति वा निकायलाई विपक्षी बनाएको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति वा निकायबाट लिखित जवाफ नगाउने गरी इजलासले आदेश गर्न सक्नेछ । (४) अन्तरिम आदेशको माग भएको कुनै निवेदन वा मुद्दामा इजलासले उचित र आवश्यक देखेमा त्यस्तो मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म वा कुनै निश्चित अवधिको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ । तर, । (क) इजलासले आवश्यक देखेमा खास अवधि तोकी अन्तरिम आदेश जारी गर्न वा सो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि अर्को पक्ष झिकाउन सक्नेछ । (ख) एक पक्षीय सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा वा कुनै कारणले अर्को पक्षले आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्न मौका नपाएकोमा त्यस्तो अन्तरिम आदेश रद्द गरी पाउनको लागि सम्बन्धित पक्षले निवेदन दिन सक्नेछ । त्यसरी दिइएको निवेदनमा विचार गर्दा इजलासले उचित र आवश्यक देखेमा अघि दिएको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न वा त्यसमा आवश्यक परिवर्तन गर्न सक्नेछ । (ग) अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि पेश भएको कुनै मुद्दामा निर्णय नै हुन उपयुक्त छ भन्ने इजलासलाई लागेमा अन्तरिम आदेशको लागि पेश गरिएको कारणले मात्र मुद्दाको अन्तिम निर्णय गर्न बाधा पर्ने छैन । (५) संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दा सोसँग सम्बद्ध लिखित प्रमाण समेत पेश गर्ने गरी इजलासले आदेश गर्न सक्नेछ ।
सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली २०७२ (Supreme Court (Constitutional Bench Operation Regulation, 2015)

(५) संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दा सोसँग सम्बद्ध लिखित प्रमाण समेत पेश गर्ने गरी इजलासले आदेश गर्न सक्नेछ । २०. तथ्य लुकाई दर्ता भएको निवेदन खारेज हुने: (१) संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) अन्तर्गत दर्ता भएको कुनै निवेदनमा संविधानसँग बाझिएको भनी दावी गरिएको कुनै कानून वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेशसभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसदले बनाएको कानूनसँग बाझिएको वा नगरसभा वा गाउँसभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसद वा प्रदेशसभाले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको भनी दावी गरिएको समान विवादको विषयमा पहिले नै निवेदन परी इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको देखिएमा वा अदालतबाट पहिले नै एकपटक निरुपण भइसकेको देखिएमा पछि दर्ता गराएको रिट निवेदन जुनसुकै अवस्थामा पनि इजलासले खारेज गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम जानीजानी तथ्य लुकाएको कारणले रिट निवेदन खारेज भएमा त्यस्तो निवेदन दिने व्यक्तिको नाम अभिलेखबद्ध गर्न इजलासले रजिष्ट्रारलाई आदेश दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम इजलासबाट भएको आदेश बमोजिम रजिष्ट्रारले सम्बन्धित व्यक्तिको नाम अभिलेखबद्ध गराई मुद्दा महाशाखा समेतलाई उपलब्ध गराउनेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिमको अभिलेखलाई रजिष्ट्रार र सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख समेतले इजलासको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने मुद्दा दर्ता गर्दा विचार पुर्‍याउनु पर्नेछ । २१. मुद्दाको सुनुवाइ र बहस व्यवस्थापन: (१) इजलासको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतको मुद्दामा सामान्यतः लिखित जवाफ पेश भएपछि वा सोको अवधि व्यतित भइसकेपछि सुनुवाइको लागि यथाशीघ्र इजलास समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम इजलास समक्ष पेश हुने मुद्दाको पेशीको जानकारी सम्भव भएसम्म सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सम्बन्धित पक्षका कानून व्यवसायीलाई समेत दिइनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको जानकारी प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित पक्षको कानून व्यवसायीले देहायका कुराहरु खुलाइ आफूले गर्ने बहसको लिखित प्रारुप सूचना प्रविधिको माध्यमबाट अदालतलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछः- । (क) मुद्दामा अन्तरनिहित संवैधानिक, कानूनी र तथ्यगत प्रश्नहरु, । (ख) खण्ड (क) बमोजिमका प्रश्नका सम्बन्धमा पहिले कायम भएका नजिर र सोको प्रतिलिपि, । (ग) सन्दर्भ सामग्री र सोको प्रतिलिपि, । (घ) बहसको मुख्य बुँदाहरु, । (ङ) एकभन्दा बढी कानून व्यवसायी रहेको भए कुन कुन बुँदामा कुन कानून व्यवसायीले बहस गर्ने भन्ने कुरा । (४) उपनियम (३) बमोजिम प्रारुप प्राप्त भइसकेपछि इजलासले अनुमति दिएमा बाहेक सम्बन्धित पक्षले थप कानून व्यवसायी नियुक्त गर्न पाउने छैन । (५) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त बहसको प्रारुप रजिष्ट्रारले सम्बन्धित मिसिल सामेल गराई इजलास समक्ष पेश गर्नेछ । (६) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको मुद्दामा इजलासले आवश्यक देखेमा विवादित प्रश्न यकिन गरी दुबै पक्षका कानून व्यवसायी तथा अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) समेतलाई ती प्रश्नहरुमा सीमित रही लिखित बहसनोट पेश गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम आदेश भएकोमा अन्तिम सुनुवाइ हुनुभन्दा कम्तीमा दुई दिन अगावै दुबै पक्षका कानून व्यवसायी तथा अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) ले बहसनोट पेश गर्नुपर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली २०७२ (Supreme Court (Constitutional Bench Operation Regulation, 2015)

(७) उपनियम (६) बमोजिम आदेश भएकोमा अन्तिम सुनुवाइ हुनुभन्दा कम्तीमा दुई दिन अगावै दुबै पक्षका कानून व्यवसायी तथा अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) ले बहसनोट पेश गर्नुपर्नेछ । (८) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको मुद्दामा निवेदक वा विपक्षीको सङ्ख्या जतिसुकै भएपनि इजलासले निर्धारण गरेका विवादित प्रश्नहरुमा मात्र सीमित रही बहस गर्ने गरी सामान्यतः प्रत्येक पक्षका कानून व्यवसायीलाई आधा घण्टा र अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) लाई आधा घण्टा समय निर्धारण गरिनेछ । तर विवादको विषयवस्तु र निरुपण हुनुपर्ने प्रश्नको गम्भीरता हेरी इजलासले आवश्यकता अनुसार थप समय प्रदान गरी बहस गराउन बाधा पर्ने छैन । (९) उपनियम (६) बमोजिम निर्धारित प्रश्न र उपनियम (८) बमोजिम निर्धारित समयभित्र सीमित रही सम्बन्धित पक्षका कानून व्यवसायी र अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) ले बहस गर्नुपर्नेछ । (१०) उपनियम (८) बमोजिम बहस गर्न कुनै पक्षबाट दुईभन्दा बढी कानून व्यवसायी नियुक्त भएको अवस्थामा त्यस्तो पक्षबाट बहस गर्ने प्रमुख कानून व्यवसायी र अन्य व्यवसायीको सङ्ख्या र बहस गर्ने बुँदा समेत सम्बन्धित पक्षका कानून व्यवसायी स्वयंले यकिन गर्नुपर्नेछ । (११) अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) को समेत राय लिने गरी आदेश भएको मुद्दामा दुवै पक्षका कानून व्यवसायीको बहस र जवाफी बहस समाप्त भएपछि अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) को बहस हुनेछ । (१२) उपनियम (११) बमोजिम अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) को बहस भएपछि दुवै पक्षका कानून व्यवसायीले खण्डन वा समर्थन गर्ने गरी पुनः बहस गर्न पाउने छैन । परिच्छेद-८ । म्याद, तारिख र पेशी व्यवस्थापन । २२. म्याद र तारिख: (१) इजलासबाट हेरिने निवेदन वा मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीको नाममा बाटाको म्याद बाहेक सात दिनको म्याद दिइनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको म्याद तथा इजलासबाट हेरिने मुद्दामा तोकिएको तारिख थाम्न पाइने छैन । तर, । (क) काबु बाहिरको परिस्थिति परी म्याद वा तारिख गुज्रन गएमा एक पटकसम्म बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको म्याद वा तारिख थामिन सक्नेछ । (ख) संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम दायर भएको निवेदनमा निवेदकले तारिख गुजारे पनि निवेदनमा उठाइएको संवैधानिक प्रश्नको निर्णय गर्न बाधा पर्ने छैन । २३. पेशीको तारिख: (१) इजलासबाट हेरिने मुद्दामा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको दिनमा इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने गरी पेशी व्यवस्थापन गरिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको दिनमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने गरी रजिष्ट्रारले मुद्दामा पेशी तारिख तोक्न लगाउनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम तोकिएको तारिख अनुसार साप्ताहिक तथा दैनिक पेशी सूची प्रकाशन गरिनेछ । (४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढेको मुद्दा इजलासले अन्यथा आदेश दिए बाहेक स्थगित गर्न पाइने छैन । परिच्छेद-९ । अन्तिम आदेश वा फैसलाको कार्यान्वयन । २४. अन्तिम आदेश वा फैसलाको कार्यान्वयन: (१) संवैधानिक इजलासबाट भएका अन्तिम आदेश वा फैसलाको कार्यान्वयनका लागि त्यस्तो आदेश वा फैसला तयार भएको तीन दिनभित्र रजिष्ट्रारले सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कार्यान्वयनका लागि लेखी आएको अन्तिम आदेश वा फैसला सम्बन्धित निकायले यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरी सोको जानकारी अदालतलाई गराउनु पर्नेछ ।