chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
सार्वजनिक सेवा प्रसारण नियमावली २०८२ (Public Service Broadcasting Regulation, 2025)

सार्वजनिक सेवा प्रसारण नियमावली, २०८२ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०८२ । ०३ । ०९ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ को दफा २९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "सार्वजनिक सेवा प्रसारण नियमावली, २०८२" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "ऐन" भन्नाले सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ सम्झनु पर्छ । (ख) "कोष" भन्नाले ऐनको दफा १९ बमोजिमको कोष सम्झनु पर्छ । (ग) "श्रोता तथा दर्शक समूह" भन्नाले ऐनको दफा २१ बमोजिमको श्रोता तथा दर्शक समूह सम्झनु पर्छ । ३. सार्वजनिक सेवा प्रसारण: (१) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई अङ्ग्रेजीमा "पब्लिक सर्भिस ब्रोडकास्टिङ नेपाल" भनिनेछ । (२) सार्वजनिक सेवा प्रसारण अन्तर्गत सञ्चालन हुने रेडियो प्रसारण, टेलिभिजन प्रसारण, डिजिटल माध्यम वा सार्वजनिक प्रसारणका अन्य माध्यमको नामकरण सञ्चालक समितिले गर्नेछ । (३) सञ्चालक समितिले सार्वजनिक प्रसारणलाई व्यवस्थित गर्न व्यावसायिक प्रसारण सेवा, अनुसन्धान तथा परामर्श सेवा समेत सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (४) ऐनको दफा ५ बमोजिमको कार्यसम्पादन गर्दा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले देहाय बमोजिम गर्नुपर्नेछ:- । (क) प्रसारणको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्नका लागि नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्ने, । (ख) समाचार, सूचना र कार्यक्रम प्रसारणमा हुन सक्ने त्रुटि न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी उपाय अपनाई आधिकारिक सूचना, समाचार र कार्यक्रम प्रसारणमा केन्द्रित रहने । ४. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति: (१) ऐनको दफा १७ को उपदफा (२) बमोजिम सञ्चालक समितिले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्ति गर्दा सो पदको निकटतम तल्लो पदमा कार्यरत रहेको र बढुवाका लागि योग्यता पुगेको वरिष्ठ कर्मचारीमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा गर्नु पर्नेछ । (२) ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम विनियमवली नबनेसम्मको लागि सञ्चालक समितिले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा कार्यरत कर्मचारीमध्ये वरिष्ठ कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कामकाज गर्ने गरी तोक्न वा सो सरहको कुनै कर्मचारीलाई सो पदमा रही कामकाज गर्ने गरी खटाउन मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम अनुरोध भई आएमा मन्त्रालयले निजामती सेवाको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कामकाज गर्ने गरी खटाउन सक्नेछ । ५. कोष सञ्चालन: (१) कोषको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त "क" वर्गको वाणिज्य बैंकमध्ये सञ्चालक समितिले तोकेको बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको खाताको सञ्चालन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ । ६. कोषको लेखा तथा लेखापरीक्षण: (१) ऐनको दफा २० बमोजिम सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले लेखा राख्दा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक निकायका लागि निर्धारण गरे बमोजिम राख्नु पर्नेछ ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण नियमावली २०८२ (Public Service Broadcasting Regulation, 2025)

६. कोषको लेखा तथा लेखापरीक्षण: (१) ऐनको दफा २० बमोजिम सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले लेखा राख्दा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक निकायका लागि निर्धारण गरे बमोजिम राख्नु पर्नेछ । (२) कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रचलित कानून बमोजिम दर्तावाला लेखापरीक्षकमध्ये सञ्चालक समितिबाट नियुक्त लेखा परीक्षकबाट गराउनु पर्नेछ । (३) कोषको आम्दानी तथा खर्च संस्थाको स्वीकृत बजेट बमोजिम भए नभएको जाँच गर्न र कुनै त्रुटि भएमा तत्काल समाधान गरी लेखा पद्धतिलाई नियमित तथा अद्यावधिक राख्नको लागि चौमासिक रूपमा प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्नु पर्नेछ । (४) प्रत्येक चार महिना समाप्त भएको एक महिनाभित्र आन्तरिक लेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अध्यक्ष समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (५) आन्तरिक लेखा परीक्षकले दर्शाएका टिप्पणी र कैफियतलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले एक महिना भित्र कारबाही गरी समाधान गर्नु पर्नेछ । ७. गुनासो सुनुवाइ: (१) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले ऐन र यस नियमावली बमोजिम सम्पादन गर्ने काम कारबाहीको सम्बन्धमा लिखित, मौखिक, टेलिफोन, अनलाइन सेवा वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट गुनासो राख्ने वा व्यक्त गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको गुनासो सुनुवाइ गर्ने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले कम्तीमा एकजना अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई गुनासो सुन्ने अधिकारीको रूपमा तोक्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम गुनासो सुन्ने अधिकारीले गुनासो सुनुवाइ प्रणालीमा प्राप्त जनगुनासो आफैँ सम्बोधन गर्न सक्ने प्रकृतिको भए आफैँ सम्बोधन गरी सोको जानकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मार्फत अध्यक्षलाई दिनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम गुनासो सुन्ने अधिकारीले आफैँ सम्बोधन गर्न नसक्ने प्रकृतिको गुनासो भए निजले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो गुनासो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सम्बोधन गरी सोको जानकारी अध्यक्षलाई दिनु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम पेश भएको गुनासो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सम्बोधन गर्न नमिल्ने प्रकृतिको भएमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अध्यक्ष समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम पेश भएको गुनासोको सम्बन्धमा अध्यक्षले आवश्यक निर्णय गरी सोको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ । (७) प्रचलित कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने वा नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रकृतिका बाहेक अन्य प्रशासनिक गुनासो प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सम्बोधन गरी गुनासोकर्तालाई सोको जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (८) यस नियम बमोजिम सम्बोधन गरिएका गुनासो तथा सम्बोधन हुन बाँकी रहेका गुनासोको विवरण सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले ऐनको दफा २७ बमोजिम तयार गर्ने प्रतिवेदनमा समेत समावेश गर्नु पर्नेछ । ८. श्रोता तथा दर्शक समूह गठन र सञ्चालन: (१) ऐनको दफा २१ बमोजिम श्रोता तथा दर्शक समूह गठन गर्नको लागि सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले कम्तीमा पन्ध्र दिन म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नेछ ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण नियमावली २०८२ (Public Service Broadcasting Regulation, 2025)

८. श्रोता तथा दर्शक समूह गठन र सञ्चालन: (१) ऐनको दफा २१ बमोजिम श्रोता तथा दर्शक समूह गठन गर्नको लागि सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले कम्तीमा पन्ध्र दिन म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र कम्तीमा एक्काइस जना व्यक्ति वा एक्काइस जना सदस्य रहेको कुनै सङ्घ संस्थाले श्रोता तथा दर्शक समूह गठन गर्न चाहेमा देहायका कागजात संलग्न गरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा निवेदन दिनु पर्नेछ:- । (क) व्यक्ति निवेदक भए निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी वा परिचय खुल्ने प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, । (ख) सङ्घ संस्था निवेदक भए त्यस्तो संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र, संस्थाको विधान र निवेदन दिनका लागि संस्थाको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयको प्रतिलिपि तथा अख्तियारी पत्र । (३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त निवेदन छानबिन गर्दा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले प्रसारित हुने कार्यक्रम तथा समाचारको सम्बन्धमा आवश्यक राय, सल्लाह, सुझाव दिन सक्ने समूह वा सङ्घ संस्थालाई श्रोता तथा दर्शक समूहको मान्यता दिन सक्नेछ । (४) यस नियम बमोजिम श्रोता तथा दर्शक समूह गठन गर्ने प्रयोजनको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्न तथा निवेदन सङ्कलन गर्न सञ्चालक समितिले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको कुनै कार्यालयलाई तोक्न सक्नेछ । (५) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले प्रसारण गर्ने कार्यक्रम वा समाचारको सम्बन्धमा जुनसुकै व्यक्तिले राय, सल्लाह वा सुझाव दिन सक्नेछ । ९. श्रोता तथा दर्शक समूहको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) ऐनमा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त श्रोता तथा दर्शक समूहको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) लोकप्रिय र प्रभावकारी कार्यक्रम उत्पादन गर्नका लागि सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई नियमित रूपमा सल्लाह र सुझाव दिने, । (ख) कुनै भाषा, कला, साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रमा आवश्यक र उपयोगी कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्न सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई सुझाव दिने, । (ग) उद्यमशीलता, रोजगारी सिर्जना जस्ता नवीनतम तथा प्रविधिमैत्री विषयमा कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारणको लागि सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने, । (घ) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण हुने सार्वजनिक सरोकारका कार्यक्रमको प्रचारप्रसार गर्ने, । (ङ) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले प्रसारण गरेका कार्यक्रमको सम्बन्धमा राय, सल्लाह र सुझाव दिने । (२) श्रोता तथा दर्शक समूहले यस नियम बमोजिम सम्पादन गरेका काम कारबाही तथा अनुगमनको क्रममा देखिएका विषयको सम्बन्धमा त्यस्तो समूहले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई सुझाव सहित त्रैमासिक रूपमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । १०. शपथ: सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको अध्यक्षले परिषद्को अध्यक्षसमक्ष र अन्य सदस्यले संस्थाको अध्यक्ष समक्ष प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ ।
सिंचाइ नियमावली २०५६ (Irrigation Regulation, 1999)

सिंचाइ नियमावली, २०५६ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०५६ । ९ । १९ । संशोधन । १. सिंचाइ (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६० २०६० । ११ । ११ । २. सिंचाइ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७१ २०७१ । १२ । २३ । जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "सिंचाइ नियमावली, २०५६" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "ऐन" भन्नाले जलस्रोत ऐन, २०४९ सम्झनु पर्छ । (ख) "सिंचाइ" भन्नाले कृषिजन्य उपयोगको लागि संरचनाबाट जग्गा जमिनमा पानी पुऱ्याउने प्रक्रिया सम्झनु पर्छ । (ग) "संरचना" भन्नाले स्रोतबाट पानी जम्मा गर्न, नियन्त्रण गर्न वा वितरण गर्न बनाईएको बाँध, नहर, शाखा नहर, प्रशाखा नहर, कुलो, कुलेशो, पैनी तथा त्यस प्रयोजनको लागि बनेको बाटो, डिल, पुल, पुलेसो र प्रयोग भएका भवन, मेशिन, यन्त्र, उपकरण र त्यसले चर्चेको क्षेत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले भूमिगत सिंचाइको हकमा ट्यूवेल, पम्प, पम्पघर तथा अन्य विद्युतीय उपकरण एवं वितरण प्रणाली समेतलाई जनाउँछ । (घ) "उपभोक्ता संस्था" भन्नाले नियम ३ बमोजिम दर्ता भएको उपभोक्ता संस्था सम्झनु पर्छ । (ङ) "सेवा" भन्नाले परियोजनाबाट उपभोक्तालाई उपलब्ध गराईएको सिंचाइ सेवा सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (च) "कार्य समिति" भन्नाले नियम ३ बमोजिम दर्ता भएको उपभोक्ता संस्थाको कार्य समिति सम्झनु पर्छ । (छ) "परियोजना" भन्नाले नेपाल सरकारले विकास गरी सञ्चालन गरेको वा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले सञ्चालन गर्ने सिंचाइ सम्बन्धी परियोजना सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले उपभोक्ता संस्थालाई हस्तान्तरण गरेको परियोजना वा उपभोक्ता संस्था आफैले विकास गरी सञ्चालन गरेको परियोजना समेतलाई जनाउँछ । (ज) "परियोजना समिति" भन्नाले नियम ३१ बमोजिम गठन हुने परियोजना समिति सम्झनु पर्छ । (झ) "सेवाशुल्क" भन्नाले सेवा उपभोग गरे वापत उपभोक्ताले पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । तिर्नु बुझाउनु पर्ने शुल्क वा दस्तुर सम्झनु पर्छ । (ञ) "विभाग" भन्नाले नेपाल सरकारको सिंचाइ विभाग सम्झनु पर्छ । (ट) "परियोजना कार्यालय" भन्नाले नेपाल सरकारले विकास गरी सेवा सञ्चालन गरेको सिंचाइको हकमा त्यस्तो सिंचाइ सञ्चालन गर्ने परियोजनाको कार्यालय तथा नेपाल सरकारले विकास गरी उपभोक्ता संस्थालाई हस्तान्तरण गरेको सिंचाइको हकमा त्यस्तो सिंचाइ सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने उपभोक्ता संस्थाको कार्यालय र अनुमति प्राप्त व्यक्तिले विकास गरी सञ्चालन र व्यवस्थापन गरेको सिंचाइको हकमा त्यस्तो सिंचाइ सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कार्यालय सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ठ) "सिंचाइ प्रणाली" भन्नाले सिंचाइ प्रयोजनका लागि बनेको संरचना र सिंचाइ क्षेत्र सहितको सम्पूर्ण एकाइ सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ड) "बृहत सिंचाइ आयोजना" भन्नाले पहाडी भेगको हकमा एक हजार हेक्टर भन्दा बढी र तराई/मधेस तथा भित्री मधेसको हकमा पाँच हजार हेक्टर भन्दा बढी सिंचाइ क्षेत्र भएको आयोजना सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।
सिंचाइ नियमावली २०५६ (Irrigation Regulation, 1999)

दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ड) "बृहत सिंचाइ आयोजना" भन्नाले पहाडी भेगको हकमा एक हजार हेक्टर भन्दा बढी र तराई/मधेस तथा भित्री मधेसको हकमा पाँच हजार हेक्टर भन्दा बढी सिंचाइ क्षेत्र भएको आयोजना सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ढ) "ठूला सिंचाइ आयोजना" भन्नाले पहाडी भेगको हकमा पाँच सयदेखि एक हजार हेक्टरसम्म र तराई/मधेस तथा भित्री मधेसको हकमा दुई हजारदेखि पाँच हजार हेक्टरसम्म सिंचाइ क्षेत्र भएको आयोजना सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ण) "बहुउद्देश्यीय सिंचाइ आयोजना" भन्नाले सिंचाइ सेवा पुऱ्याउनुको साथै बाढी नियन्त्रण वा पानीको अन्य उपयोग सम्बन्धी काम समेत समावेश रहेको आयोजना सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (त) "मझौला सिंचाइ आयोजना" भन्नाले पहाडी क्षेत्रको हकमा दशदेखि पाँच सय हेक्टरसम्म र तराई/मधेस तथा भित्री मधेसको हकमा एक सयदेखि दुई हजार हेक्टरसम्म सिंचाइ क्षेत्र भएको आयोजना सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (थ) "साना सिंचाइ आयोजना" भन्नाले पहाडी क्षेत्रको हकमा दश हेक्टरसम्म र तराई/मधेस तथा भित्री मधेसको हकमा एक सय हेक्टरसम्म सिंचाइ क्षेत्र भएको आयोजना सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (द) "परम्परागत सिंचाइ प्रणाली" भन्नाले नदी, खोला तथा पानीका स्रोतमा बाँध बनाई सिंचाइ गर्ने तथा ट्यूवेलको माध्यमद्वारा भूमिगत पानी प्रयोग हुने सिंचाइ प्रणाली सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ध) "नयाँ प्रविधिम आधारित सिंचाइ प्रणाली" भन्नाले सिंचाइको प्रयोजनार्थ पानी सङ्कलन, प्रवाहीकरण, भण्डारण, वितरण तथा प्रयोगमध्ये केही वा सबै कार्यमा परम्परागत सिंचाइ प्रणाली भन्दा भिन्न प्रविधि प्रयोग हुने सिंचाइ प्रणाली सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (न) "लिफ्ट सिंचाइ प्रणाली" भन्नाले सिंचाइ गर्नुपर्ने क्षेत्र भन्दा कम उचाइमा रहेको पानीको स्रोतबाट विद्युतीय वा अन्य उर्जाको उपयोग गरी सिंचाइ गर्नुपर्ने क्षेत्रमा पानी पुऱ्याउने सिंचाइ प्रणाली सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (प) "भूमिगत जल सिंचाइ प्रणाली" भन्नाले दीप ट्यूवेल, स्यालो ट्यूवेल, इनार आदिको माध्यमद्वारा भूमिगत पानी प्रयोग गर्ने सिंचाइ प्रणाली सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । उपभोक्ता संस्था तथा परियोजना हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था । ३. उपभोक्ता संस्थाको दर्ता: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) देहाय बमोजिमका सिंचाइ प्रणालीका उपभोक्ताहरूले उपलब्ध भएसम्म तेत्तीस प्रतिशत महिला, दुईजना दलित, उत्पीडित र पिछडिएका जनजाति सहित एघार जनासम्मको कार्य समिति गठन गरी उपभोक्ता संस्थाको दर्ताको लागि अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयमा दरखास्त दिनु पर्नेछ:- । (क) नेपाल सरकारले निर्माण गरी सञ्चालन गरेको, । (ख) नेपाल सरकारले मर्मत सम्भार एवं सुधार गरेको, । (ग) कृषक समूहबाट निर्माण भई सञ्चालन भएको । (२) उपनियम (१) बमोजिम उपभोक्ता संस्था गठन गर्दा जुन नहर, शाखा नहर, प्रशाखा नहर, कुलो, कुलेशोबाट वितरित पानी उपयोग गर्ने हो त्यस्तो नहर, शाखा नहर, प्रशाखा नहर, कुलो, कुलेशोबाट हुने सिंचित क्षेत्रको उपभोक्ता मध्ये कम्तीमा सतसट्ठी प्रतिशत उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व हुनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको ।
सिंचाइ नियमावली २०५६ (Irrigation Regulation, 1999)

(२) उपनियम (१) बमोजिम उपभोक्ता संस्था गठन गर्दा जुन नहर, शाखा नहर, प्रशाखा नहर, कुलो, कुलेशोबाट वितरित पानी उपयोग गर्ने हो त्यस्तो नहर, शाखा नहर, प्रशाखा नहर, कुलो, कुलेशोबाट हुने सिंचित क्षेत्रको उपभोक्ता मध्ये कम्तीमा सतसट्ठी प्रतिशत उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व हुनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । स्पष्टीकरणः यस उपनियमको प्रयोजनको लागि "सिंचित क्षेत्र" भन्नाले सिंचाइ प्रणालीको प्रकृति तथा विस्तारका आधारमा नहर, शाखा नहर, प्रशाखा नहर, कुलो वा कुलेशोबाट उपभोक्ताका लागि पानी वितरण गर्न निर्माण गरिएको डिभिजन बक्स वा टर्नआउटबाट बहेको पानीले सिंचित हुने क्षेत्रलाई सम्झनु पर्छ । (३) उपनियम (१) बमोजिम पर्न आएको दरखास्त उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी सात दिनभित्र उपभोक्ता संस्था दर्ता गरी अनुसूची-२ को ढाँचामा दर्ता प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । तर, दरखास्त जाँचबुझ गर्दा कुनै कुरा नमिलेको वा सोही सिंचित क्षेत्रको लागि पहिले नै उपभोक्ता संस्था दर्ता भइसकेको वा प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता गर्न नमिल्ने अवस्था भएमा दरखास्त परेको सात दिनभित्र सोही व्यहोराको जानकारी सम्बन्धित उपभोक्तालाई दिनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ४. उपभोक्ता संस्थाको निर्वाचन तथा कार्य समिति विघटन: (१) कार्य समितिको पदाधिकारीको निर्वाचन तथा पदावधि सो संस्थाको विधानमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपभोक्ता संस्थाको दुई तिहाई साधारण सदस्यको निर्णयले कुनै सिंचाइ प्रणालीको प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नसकेको आधारमा कार्य समिति विघटन गर्न सकिनेछ । (३) कुनै कार्य समितिले यस नियमावली वा स्वीकृत विधान विपरीत काम गरेको पाइएमा सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयले त्यस्तो कार्य समितिलाई बढीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई कारण सहितको जवाफ माग गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम दिइएको म्यादभित्र जवाफ पेश नगरेमा वा पेश गरेको जवाफ सन्तोषजनक नभएमा सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयले त्यस्तो कार्य समिति विघटन गर्न उचित र पर्याप्त कारण सहितको सिफारिश विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम कुनै कार्य समिति विघटन गर्न सिफारिश भई आएमा विभागले उपयुक्त कारण र औचित्यको आधारमा त्यस्तो कार्य समिति विघटन गर्ने स्वीकृति दिनेछ र सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयले विभागको स्वीकृतिको आधारमा कार्य समिति विघटन गर्ने निर्णय गर्नेछ । (६) नियम ८क. को उपनियम (१) र (२) बमोजिमको म्यादभित्र नवीकरण नभएको कार्य समिति स्वतः विघटन भएको मानिनेछ । (७) यस नियम बमोजिम विघटन भएको कार्य समितिको नयाँ निर्वाचन नभएसम्म त्यस्तो सिँचाइ प्रणालीलाई ऐन र यस नियमावली बमोजिमको कुनै सुविधा उपलब्ध गराइने छैन । (८) यस नियम बमोजिम कुनै कार्य समिति विघटन भएमा सम्बन्धित सिँचाइ कार्यालयले आफ्नो प्रत्यक्ष रेखदेखमा तीन महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला सिँचाइ उपभोक्ता संघ मार्फत त्यस्तो कार्य समितिको निर्वाचन गराउनु पर्नेछ र निर्वाचन नभएसम्मको लागि सम्बन्धित जिल्ला सिँचाइ उपभोक्ता संघले तदर्थ समिति बनाई कार्य सञ्चालन गराउनु पर्नेछ । ५. उपभोक्ता संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) उपभोक्ता संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- ।
सिंचाइ नियमावली २०५६ (Irrigation Regulation, 1999)

५. उपभोक्ता संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) उपभोक्ता संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) आफूले सञ्चालन गरेको सिँचाइ प्रणालीको मर्मत सम्भार, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, । तर, पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । सिँचाइ प्रणालीलाई असर पर्ने गरी भौतिक संरचना, यन्त्र उपकरण आदिको फेरबदल वा हेरफेर गर्न परेमा सम्बन्धित सिँचाइ कार्यालयको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (ख) बालीको किसिम र जमिनको अवस्था अनुसार उपभोक्ता कृषकहरूलाई ठीक समयमा उचित मात्रामा सिँचाइको लागि पानी उपलब्ध गराउने, । (ग) सेवा उपलब्ध हुन नसकेका जग्गाको लगत राख्ने र त्यस्ता उपभोक्ताले तिर्नु पर्ने सेवा शुल्क मिनाहाको लागि सिफारिश गर्ने, । (घ) पहिले सेवा प्राप्त गरिरहेका उपभोक्तालाई मर्का नपर्ने गरी अरु नयाँ कृषक उपभोक्तालाई पानी वितरण गर्ने, । (ङ) सिँचाइ प्रणालीको मर्मत सम्भारमा जनसहभागिता परिचालन गर्ने, । (च) पानीको आपूर्तिलाई बिचार गरी सिँचाइ क्षेत्र वृद्धि गर्न थप संरचनाको निर्माण गर्ने । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (छ) उपभोक्तासँग सेवा शुल्क उठाई सम्बन्धित सिँचाइ कार्यालयले तोकिदिएको स्थानमा जम्मा गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ज) सेवा शुल्क नबुझाउने उपभोक्तालाई सेवाबाट वञ्चित गर्ने, विलम्ब शुल्क लिने र सोको जानकारी सम्बन्धित सिँचाइ कार्यालयलाई दिने । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (झ) सिँचाइ प्रणाली र सोको संरचना कसैले भत्काएमा वा बिगारेमा, हेरफेर गरेमा, अवरोध गरेमा वा त्यस्तो कार्य गर्न लागेको जानकारी हुन आएमा सो सम्बन्धी सूचना सम्बन्धित सिँचाइ कार्यालयलाई दिने । (२) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । उपनियम (१) बमोजिमको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्दा कुनै किसिमको प्राविधिक परामर्शको आवश्यक भएमा उपभोक्ता संस्थाले सम्बन्धित सिँचाइ कार्यालयमा अनुरोध गर्न सक्नेछ र यसरी अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित सिँचाइ कार्यालयले आवश्यक प्राविधिक परामर्श उपलब्ध गराइ दिनु पर्नेछ । (३) उपभोक्ता संस्थाले उपनियम (१) बमोजिम आफूलाई प्राप्त काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये केही काम, कर्तव्य र अधिकार सेवा उपभोग गरिरहेका उपभोक्ताहरू मध्येबाट विभिन्न उप समिति गठन गरी सो उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ६. अभिलेख राख्नु पर्ने: (१) उपभोक्ता संस्थाले आफूले उपलब्ध गराएको सेवा उपभोग गरे वापत उपभोक्ताले तिर्नु बुझाउनु पर्ने सेवा शुल्क लगायत मर्मत सम्भारमा भएको खर्च समेत देखिने गरी आफ्नो कोषको मौज्दात समेतको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । (२) उपभोक्ता संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र उपभोक्ता संस्थाको आर्थिक विवरण र सो आर्थिक वर्षमा उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको सेवाको पूर्ण विवरण सहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित सिँचाइ कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । ७. उपभोक्ता समन्वय संस्था: (१) नहर, शाखा नहर वा प्रशाखा नहरबाट बहेको पानी प्रयोग गर्ने उपभोक्ता संस्थाले त्यस्तो सिँचाइ प्रणालीको प्रकृति तथा विस्तारका आधारमा आ-आफ्नो तर्फबाट एक एक जना प्रतिनिधि रहने गरी एउटा नहर, शाखा नहर वा प्रशाखा नहरको हकमा एउटा उपभोक्ता समन्वय संस्थाको गठन गर्नु पर्नेछ र सोको जानकारी पहिलो संशोधनद्वारा थप । जिल्ला सिँचाइ उपभोक्ता संघ र सम्बन्धित सिँचाइ कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।
सिंचाइ नियमावली २०५६ (Irrigation Regulation, 1999)

जिल्ला सिँचाइ उपभोक्ता संघ र सम्बन्धित सिँचाइ कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम गठन भएको उपभोक्ता समन्वय संस्थाले त्यस्तो नहर, शाखा नहर वा प्रशाखा नहरको सञ्चालन, मर्मत सम्भार र पानी वितरण सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्नेछ । ८. उपभोक्ता समन्वय संस्थाको दर्ता: नियम ७ बमोजिम गठित उपभोक्ता समन्वय संस्थाको दर्ता नियम ३ बमोजिम हुनेछ । उपभोक्ता समन्वय संस्थाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्ने विधि तथा अन्य आवश्यक कुरा आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ८क. नवीकरण: (१) यस नियमावली बमोजिम दर्ता भएका प्रत्येक उपभोक्ता संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले नब्बे दिनभित्र महालेखा परीक्षकको विभागबाट मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई सो को प्रतिवेदन र वार्षिक प्रतिवेदन संलग्न गरी सम्बन्धित सिँचाइ कार्यालयमा नवीकरणको लागि दरखास्त दिनु पर्नेछ । (२) कुनै कारणबाट उपनियम (१) बमोजिमको म्यादभित्र दरखास्त दिन नसकेमा सो समेत खुलाई एकसय रुपैयाँ विलम्ब शुल्क समेत संलग्न गरी थप नब्बे दिनभित्र नवीकरणको लागि दरखास्त दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम दरखास्त पर्न आएमा सम्बन्धित सिँचाइ कार्यालयले सात दिनभित्र नवीकरण गरिदिनु पर्नेछ । नवीकरण गर्नु नपर्ने कुनै कारण भएमा सोको लिखित जानकारी सम्बन्धित उपभोक्ता संस्थालाई दिनु पर्नेछ । ९. मर्मत सम्भार कोष: (१) उपभोक्ता संस्थाले सेवा शुल्क तथा अन्य आयको नब्बे प्रतिशतमा नघट्ने गरी सिँचाइ प्रणाली तथा संरचनाको मर्मत सम्भार कार्यको लागि छुट्टै कोष खडा गरी जम्मा गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको रकम मध्ये कम्तीमा नब्बे प्रतिशत रकम नहर, शाखा नहर तथा प्रशाखा नहरको मर्मत सम्भारको लागि छुट्याउनु पर्नेछ । १०. परियोजना हस्तान्तरण: नेपाल सरकारले विकास गरेको कुनै परियोजना वा त्यस्तो परियोजनाको कुनै नहर, शाखा नहर, प्रशाखा नहर, कुलो वा कुलेसोलाई त्यस्तो नहर, शाखा नहर, प्रशाखा नहर, कुलो वा कुलेसो सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले दर्ता भएको उपभोक्ता संस्थालाई हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । ११. परियोजना हस्तान्तरणका शर्त: नियम १० बमोजिम नेपाल सरकारले परियोजना हस्तान्तरण गर्दा अन्य शर्तको अतिरिक्त देहायका शर्त समेत राख्नु पर्नेछ:- । (क) हस्तान्तरित संरचना धितो बन्धकमा राख्न वा बेच बिखन, दान दातव्य, सट्टा पट्टा वा सम्झौता वा अन्य कुनै पनि प्रकारले हक छाडी अन्य कसैलाई हस्तान्तरण गर्न नपाइने, । (ख) संरचना नास्न, बिगार्न वा अदल बदल गर्न नपाइने, । तर, परियोजना हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धित सिँचाइ कार्यालयको पूर्व स्वीकृतिमा आवश्यक मर्मत तथा संभार गर्ने प्रयोजनको लागि अदल बदल गर्न र पुनः प्रयोग गर्न नसकिने यन्त्र उपकरण लगायत त्यसै राख्दा बिग्रन, नासिन सक्ने खालका अन्य बस्तु बेच-बिखन वा अन्य कुनै तरिकाले हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ । (ग) सिँचाइको पानीमा कमी आउने वा पानीको गुणस्तरमा ह्रास आउने कुनै पनि प्रकारको क्रियाकलाप गर्न नपाइने, । (घ) यस नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक उपभोक्ताले उपयोग गर्ने पानीको परिमाणमा कमी ल्याउन नपाइने, । (ङ) अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई सञ्चालनको जिम्मा दिन नपाइने । १२. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।