chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) नियमावली २०६२ (Child Labour (Prohibition and Regulation Regulation, 2005)

१३. शैक्षिक बिदा तथा कामको समय निर्धारण: (१) विद्यालय जाने बालकले वार्षिक परीक्षाको अवधिभर एक वर्षमा दस दिन शैक्षिक बिदा पाउनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालकको निमित्त प्रतिष्ठानले विद्यालय समय र कामको समय एउटै नहुने गरी समय निर्धारण गर्नु पर्नेछ । १४. बिदा स्वीकृत गर्ने अधिकारी: यस परिच्छेदमा उल्लिखित बिदाहरू व्यवस्थापकले वा प्रतिष्ठानको विनियमावलीमा तोकिएको अधिकारीले स्वीकृत गर्नेछ । १५. बिदा नलिई गयल हुने बालक उपर कारबाही: (१) बिदा स्वीकृत नगराई कुनै पनि बालक प्रतिष्ठानमा गयल हुनु हुँदैन । (२) कुनै बालकले बिदा बसेको जानकारी नदिई लगातार तीस दिनभन्दा बढी समय प्रतिष्ठानमा अनुपस्थित भएमा त्यस्तो बालकलाई गयल कट्टी गरी प्रतिष्ठानको सेवाबाट हटाउन सकिनेछ । तर त्यसरी हटाउँदा सुनुवाईको मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । (३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बिदा बस्ने जानकारी गराउन नपाउँदै तत्काल बिदा बस्नु पर्ने कुनै कारण परी पछि त्यस्तो अवधिको बिदा स्वीकृत गराएकोमा यस नियमको उल्लघन भएको मानिने छैन । १६. उपदान: (१) प्रतिष्ठानमा एक वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेको कुनै बालकले राजिनामा दिई वा अन्य कुनै किसिमले प्रतिष्ठानको सेवाबाट अलग भएमा त्यस्तो बालकले काम गरेको प्रत्येक वर्षको एक महिनाको तलबका दरले हुन आउने एकमुष्ट रकम उपदान पाउनेछ । (२) कुनै बालकले उमेर पुगेपछि सो प्रतिष्ठानको सेवालाई निरन्तरता दिएकोमा पछि राजिनामा स्वीकृत गराई वा अन्य कुनै किसिमले सेवाबाट अलग भएमा त्यस्तो बालकले यस नियम बमोजिम पाउने उपदानका अतिरिक्त प्रचलित कानून बमोजिम पाउने उपदान समेत पाउनेछ । (३) यो नियमावली प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि प्रतिष्ठानमा काम गर्ने बालकले समेत यसै नियमावली बमोजिम उपदान पाउनेछ । १७. उपदान कोष: (१) नियम १६ बमोजिम बालकले प्राप्त गर्ने उपदान रकम जम्मा गर्ने प्रयोजनको निमित्त प्रत्येक प्रतिष्ठानले एउटा छुट्टै उपदान कोष खडा गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम खडा भएको उपदान कोषमा नियम १६ को उपनियम (१) बमोजिम बालकलाई दिइने उपदान रकम प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्ष जम्मा गर्नु पर्नेछ । (३) प्रत्येक बालकले पाउने उपदानको रकम स्पष्ट देखिने गरी प्रतिष्ठानले छुट्टा छुट्टै हिसाब राख्नु पर्नेछ । १८. सञ्चय कोष: (१) प्रतिष्ठानमा स्थायी नियुक्ति पाएको बालकको मासिक तलबबाट दश प्रतिशतका दरले रकम कट्टा गरी सो रकममा प्रतिष्ठानले शत प्रतिशत रकम थपी सञ्चय कोषको रूपमा बालकको नाममा उपनियम (२) बमोजिम जम्मा गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको रकम जम्मा गर्न प्रत्येक प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकले आयकर ऐन, २०५८ अनुसार स्वीकृत अवकाश कोषमा आफ्नो प्रतिष्ठानमा कार्यरत बालकको नाममा खाता खोल्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम कुनै बालकको नाममा जम्मा रहेको सम्पूर्ण रकम प्रतिष्ठानको सेवाबाट अवकाश नपाई झिक्न पाइने छैन । (४) कुनै बालकको सेवा अवधिभित्र मृत्यु भएमा निज बालकको सञ्चय कोषको रूपमा जम्मा रहेको रकम निज बालकले इच्छाएको व्यक्ति भएमा सोही व्यक्तिलाई र निजले इच्छाएको व्यक्ति नभएमा वा निजले इच्छाएको व्यक्तिको पनि मृत्यु भएमा निज मृत बालकको परिवारका सदस्यहरूमध्ये सबैभन्दा नजिकको हकवालाले पाउनेछ ।
बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) नियमावली २०६२ (Child Labour (Prohibition and Regulation Regulation, 2005)

(४) कुनै बालकको सेवा अवधिभित्र मृत्यु भएमा निज बालकको सञ्चय कोषको रूपमा जम्मा रहेको रकम निज बालकले इच्छाएको व्यक्ति भएमा सोही व्यक्तिलाई र निजले इच्छाएको व्यक्ति नभएमा वा निजले इच्छाएको व्यक्तिको पनि मृत्यु भएमा निज मृत बालकको परिवारका सदस्यहरूमध्ये सबैभन्दा नजिकको हकवालाले पाउनेछ । त्यस्तो हकवाला एकभन्दा बढी भएमा त्यस्तो रकम सबै हकवालाले दामासाहीले पाउने छन् । (५) यस नियम बमोजिम सञ्चय कोषको रूपमा जम्मा रहेको रकमबाट प्रतिष्ठानको विनियम अनुसार बढीमा पचास प्रतिशत रकमसम्म सम्बन्धित बालकले ऋण लिन सक्नेछ । यसरी बालकले लिएको ऋण रकम चुक्ता नभएसम्म त्यस्तो बालकको पारिश्रमिकबाट मासिक एक चौथाई रकम कट्टा गर्नु पर्नेछ । (६) कुनै बालकले उमेर पुगेपछि पनि प्रतिष्ठानको सेवालाई निरन्तरता दिएमा त्यस्तो बालकले यस नियमावली बमोजिम सञ्चय कोषको रूपमा जम्मा गरेको रकम कायमै राखी प्रचलित कानून बमोजिम निजको तर्फबाट सञ्चय कोष कट्टा गर्नु पर्नेछ । १९. औषधि उपचार सुविधा: प्रतिष्ठानमा काम गर्ने बालक बिरामी भई औषधि उपचार गराउनु परेको व्यहोरा नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त चिकित्सकद्वारा प्रमाणित भएमा त्यस्तो बालकलाई निजको कूल सेवा अवधिभरमा बढीमा दुई महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम औषधि उपचार बापत प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । २०. विमा गराउनु पर्ने: व्यवस्थापकले प्रतिष्ठानमा काम गर्ने बालकको प्रचलित कानून बमोजिम विमा गराउनु पर्नेछ । २१. खाजा भत्ता: व्यवस्थापकले प्रतिष्ठानमा काम गर्ने बालकलाई खाजा भत्ता बापत निजले पाउने पारिश्रमिकको दश प्रतिशत रकम प्रत्येक महिना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । २२. दशैं खर्च: (१) व्यवस्थापकले प्रतिष्ठानमा काम गर्ने बालकलाई मासिक पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष घटस्थापनाको पन्ध्र दिन अगावै दशैं खर्च बापत दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दशैं खर्च दिँदा बडा दशैंभन्दा अघिल्लो महिना भुक्तान भई नसकेको भए तापनि अघिल्लो महिनाको पारिश्रमिक समेत भुक्तानी दिनु पर्नेछ । २३. अंगभंग भए वा चोटपटक लागे बापत पाउने सुविधा: (१) कुनै बालकलाई प्रतिष्ठानको कामको सिलसिलामा चोटपटक लाग्न गई सेवाबाट अवकाश लिन नपर्ने भए तापनि सो चोटपटकको कारणबाट निजको क्षमता वृद्धिमा बाधा पर्ने भएमा त्यस्तो बालकलाई चोटपटकको अवस्था विचार गरी पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म एकमुष्ट आर्थिक सहायता दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको चोटपटकको उपचार गराउन आवश्यक पर्ने अवधिभरको निमित्त बालकको कुनै पनि सञ्चित बिदाबाट कट्टा नहुने गरी पूरा तलब सहितको थप बिरामी बिदा पाउनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च त्यस्तो बालकले प्रतिष्ठानबाट पाउनेछ । (४) यस नियम बमोजिम उपचार खर्च पाएको कारणले त्यस्तो बालकले पछि बिरामी हुँदा नियम १९ बमोजिम पाउने उपचार खर्च पाउनमा कुनै बाधा पुगेको मानिने छैन । २४. प्रचलित कानून बमोजिमको सुविधा पाउने: यस परिच्छेदमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रतिष्ठानमा काम गर्ने बालकले प्रचलित कानूनमा यस नियमावलीमा उल्लेख गरिएकाभन्दा बढी सुविधा पाउने रहेछ भने सोही कानून बमोजिमको सुविधा पाउनेछ । परिच्छेद-४ । स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था ।
बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) नियमावली २०६२ (Child Labour (Prohibition and Regulation Regulation, 2005)

२४. प्रचलित कानून बमोजिमको सुविधा पाउने: यस परिच्छेदमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रतिष्ठानमा काम गर्ने बालकले प्रचलित कानूनमा यस नियमावलीमा उल्लेख गरिएकाभन्दा बढी सुविधा पाउने रहेछ भने सोही कानून बमोजिमको सुविधा पाउनेछ । परिच्छेद-४ । स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था । २५. बालकको स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने व्यवस्था: ऐनको दफा ११ बमोजिम प्रतिष्ठानमा काम गर्ने बालकको स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्थापकले देहायका व्यवस्थाहरू अपनाउनु पर्नेछ:- । (क) प्रत्येक दिन कार्यस्थलको सरसफाई गरी आवश्यकता अनुसार किटनाशक औषधिको प्रयोग, समुचित निकासको प्रबन्ध एवं समय समयमा रङ्ग रोगन समेत लगाई फोहर, मैलाबाट हुने दुर्गन्ध हटाउन उचित व्यवस्था मिलाउने, । (ख) काम हुने कोठामा पर्याप्त हावा, प्रकाश एवं उपयुक्त तापक्रमको व्यवस्था गर्नु पर्ने, । (ग) काम गर्ने कोठामा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने धुलो, धुँवा, दुषित हावा, वाफ एवं अन्य दुषित पदार्थ जम्मा हुन नदिने, । (घ) पर्याप्त मात्रामा पिउने पानीको व्यवस्था गर्ने, । (ङ) बालक र बालिकाको लागि पायक पर्ने स्थानमा बेग्ला बेग्लै शौचालयको व्यवस्था गर्ने, । (च) आगलागीबाट बचाउन आवश्यकता अनुसार अग्नि नियन्त्रक उपकरण राख्ने, । (छ) प्रतिष्ठानको हाता भित्र सहुलियत दरमा चमेनागृह स्थापना गर्ने, । (ज) बालकलाई पन्ध्र किलो ग्राम तौलभन्दा बढी उठाउन वा ओसार प्रसार गर्न वा बोकाउन नहुने, । (झ) कामको सिलसिलामा बच्न र बचाउनका लागि सुरक्षा सम्बन्धी नियम पालन गर्न सिकाउने र । (ञ) पालो मिलाएर कार्य समयको बीचमा आराम गर्ने व्यवस्था मिलाउने । २६. दर्ता किताबमा खुलाउनु पर्ने अन्य कुराहरू: ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) मा उल्लिखित कुराहरूका अतिरिक्त व्यवस्थापकले प्रतिष्ठानमा राखिने दर्ता किताबमा देहायका कुराहरू समेत उल्लेख गरी राख्नु पर्नेछ:- । (क) बालकको राष्ट्रियता, । (ख) बालकले योग्यताको प्रमाणपत्र वा तालिम प्राप्त गरे नगरेको, । (ग) काम गर्ने विभाग वा शाखाको नाम, । (घ) बालक प्रतिष्ठानमा स्थायी वा अस्थायी के हो सो कुरा, । (ङ) बिदा सम्बन्धी विवरण, । (च) ठेकिएको कामको विवरण, । (छ) काम गर्नु पर्ने समय, । (ज) अन्य सुविधा सम्बन्धी विवरण । २७. श्रम कार्यालयले जाँच गर्न सक्ने: (१) बालकलाई काममा लगाउने प्रतिष्ठानमा ऐन विपरीत बालकलाई काममा लगाएको वा नलगाएको, काममा लगाइएको बालकको स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि गर्नु पर्ने व्यवस्था गरे वा नगरेको तथा ऐन वा यस नियमावली बमोजिम गर्नु पर्ने अन्य व्यवस्थाहरू गरे वा नगरेको भनी निरीक्षण गर्न खटिएको कर्मचारीले सो अनुरूप आफ्नो कर्तव्य इमान्दारीपूर्वक पालन गरे नगरेको सम्बन्धमा श्रम कार्यालयले स्थलगत निरीक्षण गर्न अर्को कुनै कर्मचारी खटाई छड्के जाँच गराउन सक्नेछ । (२) ऐनका दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको निरीक्षण प्रतिवेदन यथार्थ भए नभएको सम्बन्धमा श्रम कार्यालयले कार्यालयमा रहेको अभिलेख र उपनियम (१) बमोजिम गरिएको छड्के जाँचको प्रतिवेदन सँग भिडाई जाँच गर्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम जाँच गर्दा निरीक्षण गर्न खटिएको कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य इमान्दारीपूर्वक पालन नगरेको वा निजले दिएको प्रतिवेदन यथार्थ नभएको पाइएमा निजलाई विभागीय कारबाही हुनेछ ।
बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) नियमावली २०६२ (Child Labour (Prohibition and Regulation Regulation, 2005)

(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम जाँच गर्दा निरीक्षण गर्न खटिएको कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य इमान्दारीपूर्वक पालन नगरेको वा निजले दिएको प्रतिवेदन यथार्थ नभएको पाइएमा निजलाई विभागीय कारबाही हुनेछ । २८. सुविधा रोक्का राख्ने अवधि: (१) कुनै प्रतिष्ठानमा ऐन वा यस नियमावली बमोजिम गर्नु पर्ने कुनै व्यवस्था नगरेमा श्रम कार्यालयले यथाशीघ्र त्यस्तो व्यवस्था गर्न मनासिव म्याद तोकी व्यवस्थापकलाई आदेश दिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दिइएको आदेश अनुसार आवश्यक व्यवस्था नगरेमा श्रम कार्यालयले त्यस्तो प्रतिष्ठानलाई प्रचलित कानून बमोजिम दिइने सुविधा छ महिनासम्मको लागि रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम छ महिनासम्म सुविधा रोक्का गर्दा समेत प्रतिष्ठानले आवश्यक व्यवस्था नगरेमा श्रम कार्यालयले त्यस्तो प्रतिष्ठानलाई प्रचलित कानून बमोजिम दिइने सुविधा अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (२) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रतिष्ठानले ऐन वा यस नियमावली बमोजिम आवश्यक व्यवस्था गरेको प्रमाण पेश गरेमा श्रम कार्यालयले यस नियम बमोजिम रोक्का गरेको सुविधा जुनसुकै बखत फुकुवा गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-५ । विविध । २९. समितिको गठन: (१) ऐनको दफा २३ बमोजिम प्रतिष्ठानमा काम गर्ने बालकको स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, व्यावसायिक तालिमको व्यवस्था गर्न, बालकलाई उपयुक्त रोजगारीको व्यवस्था गर्न, बालकलाई काममा लगाउन निरुत्साहित तुल्याउन र बालश्रम निवारण गर्ने सम्बन्धमा श्री नेपाल सरकारलाई राय सुझाव दिन देहाय बमोजिमको एक बालश्रम निवारण समिति रहनेछ:- । (क) सचिव, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, - अध्यक्ष । (ख) सहसचिव, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय (श्रम सम्बन्ध तथा बालश्रम निवारण शाखा हेर्ने), - सदस्य । (ग) महानिर्देशक, श्रम तथा रोजगार प्रवर्धन विभाग, - सदस्य । (घ) प्रतिनिधि, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) प्रतिनिधि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, - सदस्य । (च) नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका दुईजना प्रतिनिधि, - सदस्य । (छ) ट्रेड युनियन महासङ्घका चारजना प्रतिनिधि, - सदस्य । (ज) बालबालिका तथा बाल श्रमको क्षेत्रमा कार्यरत गैर सरकारी संस्थाको महासङ्घको तोकेको एक जना प्रतिनिधि अधिकृत, - सदस्य । (झ) नेपाल सरकारले तोकेको अधिकृत - सदस्य-सचिव । (२) समितिले आफ्नो बैठकमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । ३०. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) बालश्रम निवारण सम्बन्धी विद्यमान नीति र कानूनमा आवश्यक सुधार गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, । (ख) प्रतिष्ठानमा काम गर्ने बालकको स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा सुविधा एवं व्यवसायिक तालिमका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने, । (ग) नेपाल सरकार र व्यवस्थापक बीच आपसी सम्बन्ध अभिवृद्धि गरी बालश्रम निवारण गर्न आवश्यक कार्य गर्ने, । (घ) बालकलाई उपयुक्त रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकिने क्षेत्र पहिचान गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, ।
बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) नियमावली २०६२ (Child Labour (Prohibition and Regulation Regulation, 2005)

(ग) नेपाल सरकार र व्यवस्थापक बीच आपसी सम्बन्ध अभिवृद्धि गरी बालश्रम निवारण गर्न आवश्यक कार्य गर्ने, । (घ) बालकलाई उपयुक्त रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकिने क्षेत्र पहिचान गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, । (ङ) बालकलाई काममा लगाउन निरुत्साहित तुल्याउने र बालश्रम निवारण गर्ने सम्बन्धमा प्रतिष्ठानले गर्नु पर्ने व्यवस्था भए गरेको छैन भन्ने सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्ने, । (च) बालश्रम निवारण कोषको उपयोगका सम्बन्धमा आवश्यक योजना बनाउने तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, । (छ) बालश्रम निवारण सम्बन्धी कुनै खास काम गर्न उपसमिति गठन गरी ठोस राय सुझाव प्राप्त गर्ने । ३१. समितिको बैठक र कार्यविधि: (१) समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा चार पटक बस्नेछ । (२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । समितिको बैठक बस्ने सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै सदस्य-सचिवले सदस्यहरूलाई दिनु पर्नेछ । (३) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ । (४) समितिको निर्णय सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । (५) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (६) समितिको बैठकमा भाग लिए बापत समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूले नेपाल सरकारले तोकिदिएका बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने छन् । ३२. बाल श्रम निवारण कोषको सञ्चालन: (१) बालश्रम निवारण कोषमा जम्मा हुने रकम नेपाल पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । को कुनै वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली राखिनेछ । (२) कोषमा जम्मा हुने रकम ऐनको दफा २४ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि बाहेक अन्यत्र खर्च गरिने छैन । (३) बाल श्रम निवारण कोषको सञ्चालन समितिको अध्यक्ष वा निजले तोकेको समितिको कुनै सदस्य र सदस्य-सचिवको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुनेछ । ३३. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) बाल श्रम निवारण कोषको आय व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राख्नु पर्नेछ । (२) बाल श्रम निवारण कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको विभागबाट हुनेछ । अनुसूची । (नियम ४ सँग सम्बन्धित) । योग्यताको प्रमाणपत्रको ढाँचा । श्री/सुश्री को स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वास्थ्य रहेको पाइएको हुँदा निजले प्रतिष्ठानको सेवाको काम गर्न सक्ने व्यहोरा प्रमाणित गर्दछु । बालकको विवरण: । (क) नाम, थर:- । (ख) बालकको ठेगाना:- । (ग) बालकको बाबु, आमा वा संरक्षकको नाम, थर, ठेगाना:- । (घ) बालकको दाहिने हातको बुढी औंलाको छाप:- । (ङ) बालकको दस्तखत:- । (च) मिति:- । प्रमाणित गर्ने चिकित्सक - । (क) नाम, थर, वतन:- । (ख) दस्तखत:- । (ग) नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रजिष्ट्रेशन नम्बर:- । (घ) मिति:- । द्रष्टव्य:- यो प्रमाणपत्र एक वर्षको अवधिको लागि मात्र बहाल रहनेछ ।
बालबालिका (विकास तथा पुनर्स्थापना) कोष नियमावली २०५३ (Children (Development and Rehabilitation) Fund Regulation, 1996)

बालबालिका (विकास तथा पुनर्स्थापना) कोष नियमावली, २०५३ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०५३ । ०४ । १४ । प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०५३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम “बालबालिका (विकास तथा पुनर्स्थापना) कोष नियमावली, २०५३” रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) “कोष” भन्नाले नियम ३ बमोजिम स्थापना भएको बालबालिका (विकास तथा पुनर्स्थापना) कोष सम्झनु पर्छ । (ख) “विकास तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम कुनै प्रतिष्ठानमा काम गर्न नपाउने गरी निषेधित उमेर भित्र परेका बालबालिकाहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै निर्यातूलक वा अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानमा संलग्न भएको पाइएमा त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई शैक्षिक, बौद्धिक तथा स्वास्थ्य रूपमा विकास तथा पुनर्स्थापना गर्न यस नियमावली बमोजिम सञ्चालन गरिने कार्यक्रम सम्झनु पर्छ । (ग) “समिति” भन्नाले नियम ७ बमोजिम गठन भएको कोषको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ । (घ) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ङ) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य–सचिवलाई समेत जनाउँछ । ३. कोषको स्थापना: (१) विकास तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरी बालबालिकाहरूको हित संरक्षण गर्नको निमित्त बालबालिका (विकास तथा पुनर्स्थापना) कोषको नामबाट एउटा कोषको स्थापना गरिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम स्थापना गरिएको कोषलाई एक अक्षय कोषको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । (३) कोषको काम तथा समितिले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन नेपाल सरकार, श्रम मन्त्रालयले गर्नेछ । ४. कोषमा रहने रकम: (१) कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्ः- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) विदेशी सरकार, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थाबाट प्राप्त रकम, । (ग) स्वदेशी वा विदेशी सङ्घ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम, । (घ) नियम ५ बमोजिम प्राप्त रकम, । (ङ) अन्य कुनै स्रोतबाट कोषलाई प्राप्त रकम । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कोषले विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सङ्घ संस्थाबाट कुनै पनि किसिमको रकम, उपहार वा सहयोग प्राप्त गर्नु अगावै नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । ५. कोषमा रकम जम्मा गर्नु पर्ने: (१) विकास तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरी बालबालिकाहरूको विकास तथा पुनर्स्थापना गर्नको लागि नेपाल सरकार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, केन्द्रीय गलैँचा उद्योग सङ्घ, गलैँचा तथा ऊन विकास समिति र अन्य दातृ संस्थाहरूबीच भएको आपसी सहमतिद्वारा प्रत्येक वर्ष कोषलाई प्रदान गर्न निर्धारण गरिएको रकम कोषमा जम्मा गरिनेछ । (२) बालबालिकाहरूको विकास तथा पुनर्स्थापना गर्नको लागि उपनियम (१) मा उल्लेख भए बमोजिम आपसी सहमतिद्वारा निर्धारित रकम सम्बन्धित निकायले प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाभित्र कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (३) यस नियममा उल्लेख भए बमोजिम रकम कोषमा जम्मा गर्ने अन्य प्रक्रियाहरू समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
बालबालिका (विकास तथा पुनर्स्थापना) कोष नियमावली २०५३ (Children (Development and Rehabilitation) Fund Regulation, 1996)

(२) बालबालिकाहरूको विकास तथा पुनर्स्थापना गर्नको लागि उपनियम (१) मा उल्लेख भए बमोजिम आपसी सहमतिद्वारा निर्धारित रकम सम्बन्धित निकायले प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाभित्र कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (३) यस नियममा उल्लेख भए बमोजिम रकम कोषमा जम्मा गर्ने अन्य प्रक्रियाहरू समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । ६. कोषको प्रयोग: विकास तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरी बालबालिकाहरूको विकास तथा पुनर्स्थापना गर्नको लागि समितिले तयार पारेको कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नको निमित्त कोषमा रहेको रकमबाट देहाय बमोजिम खर्च गर्न सकिनेछः- । (क) प्रत्येक वर्षको निमित्त कोषमा जम्मा भएको रकमबाट पचास प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सोही वर्षको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खर्च गर्ने । (ख) कोषमा रहेको रकमबाट ब्याज प्राप्त हुन लागेपछि सो ब्याज र त्यस वर्षको कोषमा जम्मा भएको रकमको पचास प्रतिशतमा नबढ्ने गरी खर्च गरी सोही वर्षको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । (ग) कोष वृद्धि हुँदै गई ब्याजबाट मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पर्याप्त हुने भएपछि ब्याजबाट मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी रकम खर्च गर्ने । ७. कोषको सञ्चालक समिति: (१) विकास तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरी बालबालिकाहरूको विकास तथा पुनर्स्थापना गर्न, अन्य आवश्यक कार्यक्रमहरू सुव्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न, गराउन र कोष सञ्चालन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाहीहरूको रेखदेख तथा प्रबन्ध गर्नको लागि एक सञ्चालक समितिको गठन गरिनेछ । (२) सञ्चालक समितिमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन्ः- । पद हैसियत । (क) सचिव, श्रम मन्त्रालय - अध्यक्ष । (ख) सहसचिव, श्रम मन्त्रालय - सदस्य । (ग) सहसचिव, उद्योग मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सहसचिव, वाणिज्य मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) महानिर्देशक, श्रम विभाग - सदस्य । (च) प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ - सदस्य । (छ) अध्यक्ष, केन्द्रीय गलैँचा उद्योग सङ्घ - सदस्य । (ज) सदस्य–सचिव, गलैँचा तथा ऊन विकास समिति - सदस्य । (झ) प्रतिनिधि, च्याम्बर अफ कमर्स - सदस्य । (ञ) अध्यक्ष, गार्मेन्ट एसोसियसन - सदस्य । (ट) उपसचिव, बालश्रम शाखा, श्रम मन्त्रालय - सदस्य-सचिव । (३) समितिले आवश्यक देखेमा कुनै स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ, उद्योगपति, व्यापारी वा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । ८. समितिको बैठक र निर्णय: (१) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । तर, । एक वर्षमा कम्तीमा तीन पटक समितिको बैठक बस्नु पर्नेछ । (२) एक तिहाइ सदस्यहरूले समितिको बैठक बोलाउनको लागि लिखित रूपमा माग गरेमा समितिको सदस्य–सचिवले अध्यक्षको स्वीकृति लिई समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ । (३) समितिको सदस्य–सचिवले बैठक बस्ने सूचनाको साथमा बैठकमा छलफल हुने विषयहरूको सूची सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
बालबालिका (विकास तथा पुनर्स्थापना) कोष नियमावली २०५३ (Children (Development and Rehabilitation) Fund Regulation, 1996)

(५) कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (७) समितिको प्रत्येक बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको नाम, छलफल भएका विषयवस्तु र बैठकमा भएका निर्णय निर्णयपुस्तिकामा लेख्नु पर्नेछ । (८) समितिको निर्णय समितिको सदस्य–सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ । (९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ९. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) विकास तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरी बालबालिकाहरूको विकास तथा पुनर्स्थापना गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न कार्यक्रम र योजनाको तर्जुमा गरी त्यस्ता कार्यक्रम र योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने, गराउने । (ख) बालबालिकाहरूको विकास तथा पुनर्स्थापना गर्ने सम्बन्धमा देखा परेका समस्याहरूको निराकरणका उपायहरू पत्ता लगाउन आवश्यकतानुसार कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने, गराउने । (ग) कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने । (घ) विकास तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरी बालबालिकाहरूको विकास तथा पुनर्स्थापना गर्नको लागि आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक आधारहरू तयार पारी सोही अनुसार विकास तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने । (ङ) कोषको वार्षिक तथा आवधिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने र सोको निमित्त आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्ने । (च) कोषको आवश्यकतानुसार विभिन्न क्षेत्रबाट रकम प्राप्त गर्न आवश्यक कदम चाल्ने । (छ) विकास तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरी बालबालिकाहरूलाई आफ्नो परिवारसँग पुनर्मिलन गर्ने व्यवस्था गर्ने । (ज) विकास तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरी मजदुरहरूका बालबालिकाहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र त्यस्तै अन्य आवश्यक सेवाहरू उपलब्ध गराउने । (झ) विकास तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरी मजदुरहरूको बालबालिकाहरूलाई हेर्ने व्यवस्था मिलाउन दिवा हेरचाह केन्द्र (Day Care Center) को व्यवस्था गर्ने । (ञ) कोषको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने । (ट) कोषले वर्षभरि गरेको कामकारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन र प्रत्येक वर्षको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन नेपाल सरकार तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरू समक्ष पेश गर्ने । (२) उपनियम (१) मा उल्लिखित, काम, कर्तव्यहरूका अतिरिक्त कोषको उद्देश्य प्राप्तिको लागि आवश्यक पर्ने अन्य कार्यहरू गर्नु र यस नियमावलीका अधीनमा रही कोषले गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू गर्नु तथा कोषलाई प्राप्त सम्पूर्ण अधिकारहरूको प्रयोग तथा कर्तव्यको पालन गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ । १०. कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्था: (१) यस नियमावली बमोजिम कोषमा जम्मा गरिने रकम समितिले तोकिदिएको कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम खोलिएको खाताको सञ्चालन समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । ११. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) कोषको आय व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ । (२) कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको विभागबाट हुनेछ ।
बालबालिका (विकास तथा पुनर्स्थापना) कोष नियमावली २०५३ (Children (Development and Rehabilitation) Fund Regulation, 1996)

(२) उपनियम (१) बमोजिम खोलिएको खाताको सञ्चालन समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । ११. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) कोषको आय व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ । (२) कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको विभागबाट हुनेछ । (३) नेपाल सरकारले चाहेमा जुनसुकै बखत कोषको आय व्ययको लेखा, तत्सम्बन्धी कागजातहरू र अरू नगदी जिन्सीसमेत जुनसुकै बखत जाँच वा जाँच लगाउन सक्नेछ । १२. उपसमिति गठन गर्न सक्ने: (१) समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यकतानुसार उपसमितिहरू गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम गठन भएका उपसमितिहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधि समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । १३. बैठक भत्ता: सदस्यहरूले समितिको बैठकमा भाग लिए बापत समितिले तोकिदिए बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने छन् । १४. परामर्श लिन सक्ने: समितिले यस नियमावली बमोजिम समितिले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका उपयुक्त सम्झेको व्यक्ति तथा निकायसँग परामर्श लिन सक्नेछ । १५. सहयोग गर्नु पर्ने: समितिको कार्य सम्पादनको सिलसिलामा सम्बन्धित सरकारी कार्यालयले समितिलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ । १६. अधिकार प्रत्यायोजन: यस नियमावली बमोजिम कोषले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये कुनै वा सबै अधिकार आवश्यकतानुसार कुनै सदस्य, उपसमिति वा नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । १७. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: कोषले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा श्रम मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । १८. वार्षिक प्रतिवेदन: समितिले कोषको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।