chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

कार्यालय कोड नं. । बेरुजुको कार्यालयगत लगत तथा केन्द्रीय एकीकृत प्रगति प्रतिवेदन । महिनासम्मको । रु. हजारमा । क्र.सं. कार्यालय सङ्केत नं. र कार्यालय अ.ल्या. सहित बाँकी बेरुजु यस आर्थिक वर्षमा फस्यौट प्रतिशत फस्यौट भई बाँकी रहेको बेरुजु फस्यौट मध्ये नगद असुल लगत कट्टा तथा सम्परीक्षणको लागि पेश भएको । पेश्की नियमित असुल जम्मा पेश्की नियमित असुल जम्मा म.ले.प. को का. बाट कु.चौ. तथा के.त.का.बाट कुल जम्मा पेश्की नियमित असुल जम्मा कु.चौ. तथा के.त.का. मा म.ले.प.को का. मा जम्मा । १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ । १ साबिक आर्थिक वर्ष देखि सम्मको म.ले.प.को वार्षिक प्रतिवेदन को कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लगत रहेको मध्ये- । जम्मा । २ साबिक आर्थिक वर्ष देखि सम्मको म.ले.प.को वार्षिक प्रतिवेदन को- । जम्मा । ३ आर्थिक वर्ष मात्रको म.ले.प.को वार्षिक प्रतिवेदन को- । जम्मा । ४ कुल जम्मा । १ जम्मा बेरुजु मध्ये असुल गर्नु पर्ने बेरुजु रु. विवर ५ म.ले.प.मा लगत रहेको । २ जम्मा फस्यौट मध्ये असुल भई फस्यौट भएको रु. ६ पेश्की बाँकी रु. । ३ सम्परीक्षणको लागि म.ले.प. र कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पेशभएको रु. ७ म.ले.प.मा लगत रहेको नियमित गर्ने बेरुजु रु. । ४ बाँकी बेरुजु मध्ये कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लगत रहेको रु. ८ म.ले.प.मा लगत रहेको जम्मा बेरुजु रु. । १ कुल बेरुजु मध्ये पुरानो रु. हजार मध्ये रु. हजार फस्यौट भई सोको प्रगति प्र.श. भएको । २ कुल बेरुजु हालसम्मको रु. हजार मध्ये रु. हजार फस्यौट भई सोको प्रगति प्र.श. भएको । नोट: कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले विवरण तयार गर्दा यसै फाराम एकीकृत गरी राख्नु पर्दछ । तयार गर्नेको दस्तखत: । नाम: । दर्जा: । मिति: । जाँच गर्नेको दस्तखत: । नाम: । दर्जा: । मिति: । आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको दस्तखत: । नाम: । दर्जा: । मिति: । कार्यालय प्रमुखको दस्तखत: । नाम: । दर्जा: । मिति: । कार्यालयगत तथा केन्द्रीय प्रगति प्रतिवेदन फाराम भर्ने तरिका: । बेरुजु फस्यौटको मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक प्रगति विवरण अनुसारको लक्ष्य र प्रगति विवरण तयार गर्नु पर्दछ । यो प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष शुरु भएको पैंतालीस दिनभित्र तयार गरी प्रत्येक कार्यालयले तालुक निकायमा र सम्बन्धित मन्त्रालयले सङ्घीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र बेरुजु फस्यौट अनुगमन समितिमा पठाउनु पर्दछ । सो पछि मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक बेरुजु फस्यौटको लक्ष्य तथा प्रगतिको तुलनात्मक विवरण तोकिएको समयावधि पूरा भएको पन्ध्र दिनभित्र बेरुजुसँग आबद्ध कार्यालय वा आयोजनाले तालुक विभाग/मन्त्रालयमा र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्दछ । सम्बन्धित मन्त्रालयले मातहत निकायको नाम, ठेगानासहितको बेरुजु फस्यौटको आवधिक प्रगति विवरण तयार गरी सङ्घीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र बेरुजु फस्यौट अनुगमन समितिमा प्रत्येक अवधि समाप्त भएको एक्काईस दिनभित्र पठाउनु पर्दछ । महल नं. १ क्र.सं. क्र.सं. १ मा कुन निकायको बेरुजु प्रतिवेदन बनाइएको हो सो निकायको कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा रहेको बेरुजुलाई पहिलो खण्डमा प्रविष्टि गर्ने ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

महल नं. १ क्र.सं. क्र.सं. १ मा कुन निकायको बेरुजु प्रतिवेदन बनाइएको हो सो निकायको कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा रहेको बेरुजुलाई पहिलो खण्डमा प्रविष्टि गर्ने । क्र.सं. २ मा महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा लगत रहेको लेखापरीक्षणको अन्तिम वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको एक आर्थिक वर्षको बेरुजु बाहेकको आर्थिक वर्षहरूको कुल बेरुजुको योगलाई बेरुजु वर्गीकरण अनुसार दोस्रो खण्डमा प्रविष्टि गर्ने । क्र.सं. ३ मा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेको हालको वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश भएको मध्ये अन्तिम आर्थिक वर्षको बेरुजु वर्गीकरण गरी तेस्रो खण्डमा प्रविष्टि गर्ने । क्र.सं. ४ मा क्र.सं. १, २ र ३ मा प्रविष्टि गरिएको बेरुजु वर्गीकरण अनुसारको कुल बेरुजु, फस्यौट र बाँकी रकम प्रविष्टि गर्ने । महल नं. २ कार्यालयको सङ्केत नम्बर र कार्यालय: बेरुजुसँग सम्बन्धित कार्यालयको नाम र सङ्केत नम्बर क्रमशः माथिल्लो निकायदेखि मातहत निकायको नाम उल्लेख गर्ने । अ.ल्या. सहित बाँकी बेरुजु महलमा चारवटा महलहरू छन्: । महल नं. ३ पेश्की: बेरुजुको लगत किताबका आधारमा आर्थिक वर्ष समूह अनुसार फस्यौट गर्न बाँकी निकायगत पेश्की बेरुजु रकम यस महलमा उल्लेख गर्ने । महल नं. ४ नियमित: बेरुजुको लगत किताबका आधारमा आर्थिक वर्ष समूह अनुसार फस्यौट गर्न बाँकी नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु रकम यस महलमा उल्लेख गर्ने । महल नं. ५ असुल: बेरुजुको लगत किताबका आधारमा आर्थिक वर्ष समूह अनुसार फस्यौट गर्न बाँकी असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम यस महलमा उल्लेख गर्ने । महल नं. ६ जम्मा: महल नं. ३, ४ र ५ मा उल्लेख भएको फस्यौट गर्न बाँकी बेरुजुको जोड रकम यस महलमा उल्लेख गर्ने । यस आर्थिक वर्षमा फस्यौट महलमा महल नं. ७, ८, ९, १०, ११, १२ र १३ समेत जम्मा सातवटा महलहरू छन्: यी महलहरूमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको फस्यौट गर्न बाँकी बेरुजु मध्ये प्रतिवेदन अवधिमा फस्यौट भएको सम्बन्धित निकायहरूको बेरुजुको वर्गीकरण अनुसार पेश्की फस्यौट गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र असुल गर्नुपर्ने बेरुजु मध्ये फस्यौट भएको रकम क्रमशः महल नं. ७, ८ र ९ मा प्रविष्टि गर्ने र सोको जोड जम्मा महल नं. १० मा प्रविष्टि गर्नुपर्दछ । महल नं. १० अनुसार फस्यौट भएको कुल रकम मध्ये महालेखापरीक्षकको कार्यालयमार्फत सम्परीक्षण भई लगत कट्टा भएको रकम महल नं. ११ मा र कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमार्फत सम्परीक्षण तथा लगत कट्टा भएको रकम महल नं. १२ प्रविष्टि गर्नुपर्दछ । महल नं. ११ र १२ को जोड जम्मा महल नं. १३ प्रविष्टि गर्नुपर्दछ । महल नं. १४ कुल बेरुजु मध्ये हालसम्म फस्यौट भएको महल नं. १३ को रकमलाई महल नं. ६ को रकमले भाग गरी १०० ले गुणा गर्दा हुन आउने प्रतिशत यस महलमा उल्लेख गर्ने । फस्यौट बाँकी रहेको बेरुजु महलमा महल नं. १५, १६, १७ र १८ गरी चारवटा महलहरू छन्: यी महलहरूमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको फस्यौट गर्न बाँकी रहेको महल नं. ४, ५ र ६ मध्येको बेरुजु मध्ये यस प्रतिवेदन अवधिमा बेरुजु फस्यौट भएको महल नं. ७, ८ र ९ को रकम घटाई फस्यौट गर्न बाँकी रहेको बेरुजु रकम वर्गीकरण अनुसार क्रमशः महल नं. १५, १६ र १७ मा प्रविष्टि गर्ने र सोको जोड जम्मा महल नं. १८ मा प्रविष्टि गर्नुपर्दछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

महल नं. १९ फस्यौट मध्ये नगद असुल: महल नं. १४ मा उल्लेख भएको कुल फस्यौट भएको बेरुजु मध्ये नगद असुल भई फस्यौट भएको रकम यस महलमा उल्लेख गर्ने । पेश भएको महलमा महल नं. २०, २१ र २२ गरी तीनवटा महलहरू छन्: फस्यौट गर्न बाँकी रहेको महल नं. १८ को बेरुजु रकम मध्ये फस्यौटको निर्णय भई कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा सम्परीक्षण तथा लगत कट्टाको लागि पेश भएको रकम महल नं. २० मा र महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा सम्परीक्षण तथा लगत कट्टाको लागि पेशभएको रकम महल नं. २१ मा प्रविष्टि गर्ने र महल नं. २० र २१ को जोड जम्मा महल नं. २२ मा प्रविष्टि गर्नुपर्दछ । अनुसूची- १७ । (नियम ९३ को उपनियम (२) को खण्ड (ङ) सँग सम्बन्धित) । अन्तिम लेखापरीक्षणबाट कायम बेरुजुको एकीकृत प्रगति विवरणको ढाँचा । नेपाल सरकार । मन्त्रालय/विभाग/कार्यालय । कार्यालय कोड नं । अन्तिम लेखापरीक्षणबाट कायम बेरुजुको एकीकृत प्रगति विवरण । महिनासम्मको । क्र.सं. विवरण रकम (रु. हजारमा) । १ म.ले.प.को औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आ.व. मा फस्यौट गर्नुपर्ने जम्मा बेरुजु । २ यस महिनासम्ममा जम्मा फस्यौट । (क) आर्थिक वर्ष सम्मको मध्ये बेरुजु फस्यौट समिति र कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयबाट फस्यौट रकम । फस्यौट प्रतिशत । (ख) आर्थिक वर्ष देखि सम्मको मध्ये म.ले.प.को कार्यालयबाट सम्परीक्षण भई लगत कट्टा भएको बेरुजु । फस्यौट प्रतिशत । (ग) म.ले.प.को कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष को मध्ये फस्यौट । फस्यौट प्रतिशत । (घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) जोड्दा हुने बेरुजुको फस्यौट प्रतिशत । ३ क्र.सं. २ को जम्मा फस्यौट मध्ये असुल उपर भई फस्यौट भएको रु. । ४ बाँकी बेरुजु । (क) बाँकी बेरुजु क्र.सं. १ बाट २ को कट्टा गरी बाँकी हुने रु. । (ख) क्र.सं. २ बमोजिम सम्परीक्षण गर्दा थप बेरुजु कायम भएमा यसरी थपिएको बेरुजु रु. । (ग) आर्थिक वर्ष मा आ.व. को स्रेस्ता लेखापरीक्षण गर्दा कायम भएको क्र.सं. ६ बाट थप बेरुजु रु. । ५ महालेखापरीक्षकको औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष मा फस्यौट गर्नुपर्ने बाँकी बेरुजु रु. । ६ आर्थिक वर्ष मा आर्थिक वर्ष को स्रेस्ता लेखापरीक्षण भएको जम्मा रकम । (क) लेखापरीक्षण भएको रकम मध्येबाट कायम भएको बेरुजु रकम रु. । (ख) लेखापरीक्षण रकमको तुलनामा कायम भएको बेरुजुको प्रतिशत । ७ म.ले.प.को औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार जम्मा बेरुजु क्र.सं. १ अनुसार । त्यस मध्ये असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु । (क) आर्थिक वर्ष मा क्र.सं. २ बमोजिम फस्यौट मध्ये असुल भएको । (ख) कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लगत कसेको आधारमा फस्यौट भएको । ८ (क) लेखापरीक्षण बक्यौता आर्थिक वर्ष मा लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने । (ख) लेखापरीक्षण बक्यौता आर्थिक वर्ष मा लेखापरीक्षण गराएको । (ग) लेखापरीक्षण बक्यौता आर्थिक वर्ष मा लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने बाँकी । ९ (क) आर्थिक वर्ष मा फस्यौट गर्नुपर्ने पेश्की बाँकी रु. । (ख) आर्थिक वर्ष मा फस्यौट भएको पेश्की रु. । (ग) पुरानो पेश्की बाँकी रु. । (घ) आर्थिक वर्ष मा भएको आर्थिक वर्ष को लेखापरीक्षणबाट थप भएको पेश्की रु. । जम्मा पेश्की बाँकी रु. । नोट: अन्तिम लेखापरीक्षणबाट कायम भएको बेरुजुको लगत केन्द्रीय र कोषतर्फ (समिति/सार्वजनिक संस्थान)को छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार गरी पठाउनुपर्दछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

(ख) आर्थिक वर्ष मा फस्यौट भएको पेश्की रु. । (ग) पुरानो पेश्की बाँकी रु. । (घ) आर्थिक वर्ष मा भएको आर्थिक वर्ष को लेखापरीक्षणबाट थप भएको पेश्की रु. । जम्मा पेश्की बाँकी रु. । नोट: अन्तिम लेखापरीक्षणबाट कायम भएको बेरुजुको लगत केन्द्रीय र कोषतर्फ (समिति/सार्वजनिक संस्थान)को छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार गरी पठाउनुपर्दछ । तयार गर्नेको दस्तखत: जाँच गर्नेको दस्तखत: आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको दस्तखत: कार्यालय प्रमुखको दस्तखत: । नाम: नाम: नाम: नाम: । एकीकृत प्रगति विवरण फाराम भर्ने तरिका: । प्रत्येक कार्यालयले अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बेरुजुलाई केन्द्रिय बेरुजु र कोषतर्फको बेरुजु छुट्याई एकीकृत प्रगति विवरण छुट्टाछुट्टै तयार गर्नुपर्दछ । यो प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष शुरु भएको पैंतालीस दिनभित्र प्रत्येक कार्यालय (सार्वजनिक संस्थान, कोष तथा समिति समेत) ले तालुक निकायमा र सम्बन्धित मन्त्रालयले सङ्घीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र बेरुजु फर्स्यौट अनुगमन समितिमा तयार गरी पठाउनु पर्दछ । सो पछि मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक बेरुजु फर्स्यौट लक्ष्य र बेरुजु फर्स्यौटको प्रगतिको तुलनात्मक विवरण तोकिएको समयावधि पूरा भएको पन्ध्र दिनभित्र बेरुजुसँग आबद्ध कार्यालय वा आयोजना (सार्वजनिक संस्थान, कोष तथा समिति समेत) ले तालुक विभाग/मन्त्रालयमा र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्दछ । सम्बन्धित मन्त्रालयले मातहत निकायको बेरुजु फर्स्यौटको एकीकृत आवधिक प्रगति विवरण तयार गरी सङ्घीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र बेरुजु फर्स्यौट अनुगमन समितिमा तोकिएको प्रत्येक अवधि समाप्त भएको एक्काईस दिनभित्र पठाउनु पर्दछ । क्र.सं. १ मा: बेरुजु लगत किताब अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा फर्स्यौट गर्नु पर्ने कुल बाँकी बेरुजु रकम उल्लेख गर्ने । क्र.सं. २ मा: चालू आर्थिक वर्षमा फर्स्यौट गर्न बाँकी रहेको बेरुजु रकम मध्ये हालसम्म फर्स्यौट भएको रकम उल्लेख गर्ने । क्र.सं. २ को- खण्ड (क) मा: बेरुजु फर्स्यौट समिति र कुमारी चोक तथा केन्द्रिय तहसिल कार्यालयमा लगत रहेको पुरानो बेरुजु मध्ये यस आर्थिक वर्षमा फर्स्यौट भएको रकम र कुल बेरुजुको तुलनामा भएको प्रगति प्रतिशत उल्लेख गर्ने । खण्ड (ख) मा: गत आर्थिक वर्षभन्दा अधिको फर्स्यौट गर्न बाँकी बेरुजु मध्ये फर्स्यौट भई महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट सम्परीक्षण तथा बेरुजुको लगत कट्टा भएको रकम र क्र.सं. १ मा उल्लेख भएको बाँकी बेरुजुको तुलनामा भएको प्रगति प्रतिशत उल्लेख गर्ने । खण्ड (ग) मा: गत आर्थिक वर्षको बेरुजु मध्येबाट फर्स्यौट भई महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट सम्परीक्षण तथा बेरुजु लगत कट्टा भएको रकम र क्र.सं. १ मा उल्लेख भएको बाँकी बेरुजुको तुलनामा भएको प्रगति प्रतिशत उल्लेख गर्ने । खण्ड (घ) मा: यस आर्थिक वर्षमा फर्स्यौट भएको कुल बेरुजु रकम र क्र.सं. १ मा उल्लेख भएको बाँकी बेरुजुको आधारमा हुने प्रतिशत उल्लेख गर्ने । क्र.सं. ३ मा: चालू आर्थिक वर्षमा फर्स्यौट भएको जम्मा बेरुजु मध्ये असुल भई बेरुजु फर्स्यौट भएको रकम उल्लेख गर्ने ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulation, 2020)

खण्ड (घ) मा: यस आर्थिक वर्षमा फर्स्यौट भएको कुल बेरुजु रकम र क्र.सं. १ मा उल्लेख भएको बाँकी बेरुजुको आधारमा हुने प्रतिशत उल्लेख गर्ने । क्र.सं. ३ मा: चालू आर्थिक वर्षमा फर्स्यौट भएको जम्मा बेरुजु मध्ये असुल भई बेरुजु फर्स्यौट भएको रकम उल्लेख गर्ने । क्र.सं. ४ को- खण्ड (क) मा: चालू आर्थिक वर्षमा फर्स्यौट भएको कुल रकम घटाई फर्स्यौट गर्न बाँकी रहेको बेरुजु रकम उल्लेख गर्ने । खण्ड (ख) मा: चालू आर्थिक वर्षमा बेरुजु फर्स्यौट तथा सम्परीक्षण गर्दा थप भएको बेरुजु रकम उल्लेख गर्ने । खण्ड (ग) मा: गत आर्थिक वर्षको स्रेस्ता लेखापरीक्षण गर्दा कायम भएको बेरुजु क्र.सं. ६ अनुसारको रकम उल्लेख गर्ने । क्र.सं. ५ मा: महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट प्रकाशित तत्कालको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार फर्स्यौट गर्न बाँकी बेरुजु क्र.सं. ४ को खण्ड (क), (ख) र (ग) को बेरुजु बाँकीको जोड रकम उल्लेख गर्ने । क्र.सं. ६ मा: महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गत आर्थिक वर्षमा लेखापरीक्षण गरिएको विनियोजन, राजस्व र धरौटीको कुल लेखापरीक्षण अङ्क उल्लेख गर्ने । क्र.सं. ६ को- खण्ड (क) मा: गत आर्थिक वर्षमा लेखापरीक्षण भएको स्रेस्ताबाट निस्केको कुल बेरुजु रकम उल्लेख गर्ने । खण्ड (ख) मा: गत आर्थिक वर्षमा लेखापरीक्षण भएको लेखापरीक्षण रकमको तुलनामा निस्केको बेरुजुको प्रतिशत उल्लेख गर्ने । क्र.सं. ७ मा: म.ले.प.को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको क्र.सं. १ अनुसारको फर्स्यौट गर्न बाँकी कुल बेरुजु रकम उल्लेख गर्ने । क्र.सं. ७ को- खण्ड (क) मा: फर्स्यौट गर्न बाँकी कुल बेरुजु रकम मध्ये असुल गरी फर्स्यौट गर्नुपर्ने बेरुजु रकम उल्लेख गर्ने । खण्ड (ख) मा: लेखाउत्तरदायी अधिकृतले निर्णय गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४७ को उपदफा (३) बमोजिम कुल बाँकी बेरुजु मध्ये असुल उपर गर्ने गरी लगत कसन कुमारी चोक तथा केन्द्रिय तहसिल कार्यालयमा पठाएको आधारमा मन्त्रालयको बेरुजु लगत किताबमा फर्स्यौट जनाइएको रकम उल्लेख गर्ने । क्र.सं. ८ को- खण्ड (क) मा: अन्तिम लेखापरीक्षण हुन नसकी लेखापरीक्षण बक्यौता बेरुजुको रुपमा महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश भएको मातहत निकाय समेतको लेखापरीक्षण बक्यौता रकम उल्लेख गर्ने । खण्ड (ख) मा: लेखापरीक्षण बक्यौता बेरुजु रकम मध्ये चालू आर्थिक वर्षमा लेखापरीक्षण भएको रकम उल्लेख गर्ने । खण्ड (ग) मा: चालू आर्थिक वर्षमा लेखापरीक्षण हुन नसकी बक्यौता बेरुजुको रुपमा बाँकी रहेको अद्यावधिक लेखापरीक्षण बक्यौता बेरुजु रकम उल्लेख गर्ने । क्र.सं. ९ को- खण्ड (क) मा: गत आर्थिक वर्षभन्दा अधिको फर्स्यौट गर्न बाँकी पुरानो पेश्की बेरुजु रकम उल्लेख गर्ने । खण्ड (ख) मा: फर्स्यौट गर्न बाँकी क्र.सं. ९ को खण्ड (क) को पेश्की बेरुजु मध्ये चालू आर्थिक वर्षमा फर्स्यौट भएको रकम उल्लेख गर्ने । खण्ड (ग) मा: फर्स्यौट गर्न बाँकी पुरानो पेश्की बेरुजु मध्ये चालू आर्थिक वर्षमा फर्स्यौट भई बाँकी रहेको रकम उल्लेख गर्ने । खण्ड (घ) मा: गत आर्थिक वर्षको स्रेस्ता लेखापरीक्षण गर्दा थप भएको नयाँ पेश्की बेरुजु रकम उल्लेख गर्ने । खण्ड (ङ) मा: फर्स्यौट गर्न बाँकी कुल पेश्की बेरुजु क्र.सं. ९ को खण्ड (ग) र (घ) को रकम जोड्दा हुने रकम उल्लेख गर्ने । अनुसूची-१८ । (नियम १०४ को (१) सँग सम्बन्धित) ।
उखडा सम्बन्धी नियमहरु २०२१ (Displacement Rules, 1964)

उखडा सम्बन्धी नियमहरू, २०२१ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०२१ । १० । १२ । संशोधन । १. उखडा सम्बन्धी (प्रथम संशोधन) नियमहरू, २०२२ २०२२ । २ । १८ । २. उखडा सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमहरू, २०२२ २०२२ । ७ । २ । ३. उखडा सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) नियमहरू, २०२४ २०२४ । ११ । २१ । ४. उखडा सम्बन्धी (चौथो संशोधन) नियमहरू, २०४२ २०४२ । ९ । २२ । उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छः— । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम “उखडा सम्बन्धी नियमहरू, २०२१” रहेको छ । (२) यी नियमहरू तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: (१) विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यी नियमहरूमा,- । (क) “ऐन” भन्नाले उखडा सम्बन्धी ऐन २०२१ सम्झनु पर्छ । (ख) “उखडा सम्बन्धी अधिकारी” भन्नाले नेपाल सरकारबाट नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको अधिकारी सम्झनु पर्छ । (२) यी नियमहरूमा प्रयोग गरिएका तर परिभाषा नगरिएका शब्द तथा वाक्यांशको अर्थ ऐनमा दिए बमोजिम हुनेछ । ३. उखडा जग्गाको लगत लिने: (१) जग्गा धनीले आफूले कमाउन दिएको र किसानले आफूले कमाएको उखडा जग्गाको ऐन बमोजिमको विवरण अनुसूची-१ मा तोकिएको ढाँचामा आफू छेउ दाखिला गर्न पन्ध्र दिनको म्याद तोकी उखडा सम्बन्धी अधिकारीले सूचना प्रकाशित गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष छेउ पठाइनेछ र अध्यक्षले त्यस्तो सूचना आफ्नो क्षेत्रभित्र सबैले देख्ने ठाउँहरूमा टाँसी त्यस्तो विस्तृत रूपमा सबैले थाहा पाउने गरी प्रचार गर्नु पर्छ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको सूचना टाँस भएको मितिले पन्ध्र दिन भित्र जग्गा धनीले र किसान दुवैले वा निजहरू नाबालक वा बौलाहा भए निजका अभिभावकहरूले विवरण दाखिल गर्नुपर्छ । तर विवरण दाखिल गर्नुपर्ने व्यक्तिले विवरण दाखिल गर्ने म्याद बढाउन लिखित अनुरोध गरेमा वा उखडा सम्बन्धी अधिकारीले त्यस्तो विवरण दाखिल गर्ने म्याद बढाउन आवश्यक देखेमा उखडा सम्बन्धी अधिकारीले विवरण दाखिल गर्ने बढीमा सात दिन सम्मको म्याद बढाउन सक्नेछ र त्यसरी म्याद बढाइएको सबैले थाहा पाउने गरी प्रचार गर्नुपर्छ । ४. सूचनामा खुलाउनु पर्ने: विवरण दाखिल गर्नु पर्ने कर्तव्य भएका जग्गा धनी र किसान मध्ये कुनै एकले मात्र यी नियमहरू बमोजिम विवरण दाखिल गरेमा र अर्को पक्षले विवरण दाखिल नगरेमा ऐनको दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिम हुने कुरा उखडा सम्बन्धी अधिकारीले नियम ३ को उपनियम (१) बमोजिम प्रकाशित गरिने सूचनामा खुलाउनु पर्छ । ५. विवरण सूचना प्रकाशित गर्नु पर्ने: जग्गाधनी र किसान मध्ये कुनै एक पक्षले मात्र विवरण दाखिल गरेमा उखडा सम्बन्धी अधिकारीले अनुसूची-२ मा तोकिएको ढाँचाको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ र त्यस्तो सूचना सम्बन्धित गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष छेउ पठाइनेछ र अध्यक्षले त्यस्तो सूचना आफ्नो क्षेत्र भित्रका सबैले देख्ने ठाउँहरूमा टाँसी त्यस्तो विस्तृत रूपमा सबैले थाहा पाउने गरी प्रचार गर्नु पर्छ । ६. उजुर गर्ने वारे: नियम ५ बमोजिमको सूचना प्रकाशित भएपछि सो सूचनामा चित्त नबुझिनेले सो सम्बन्धमा आफूसँग भएको सबूद प्रमाण समेत सामेल राखी उखडा सम्बन्धी अधिकारी छेउ उजुर गर्न सक्नेछ ।
उखडा सम्बन्धी नियमहरु २०२१ (Displacement Rules, 1964)

६. उजुर गर्ने वारे: नियम ५ बमोजिमको सूचना प्रकाशित भएपछि सो सूचनामा चित्त नबुझिनेले सो सम्बन्धमा आफूसँग भएको सबूद प्रमाण समेत सामेल राखी उखडा सम्बन्धी अधिकारी छेउ उजुर गर्न सक्नेछ । ७. नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्ने: नेपालको नागरिकताको सम्बन्धमा खिचोला उठेमा उखडा सम्बन्धी अधिकारीले बढीमा सात दिनमा नबढ्ने गरी तोकिएका म्याद भित्र किसानले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र दाखिल गर्नुपर्छ र उक्त प्रमाणपत्र दाखिल नभएमा किसानका नाममा जग्गा दर्ता हुने छैन । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ७क. अदालत तोक्ने: (१) ऐनको दफा ७ को प्रयोजनको निमित्त अदालतमा जिल्ला अदालतलाई तोकिएको छ । (२) ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) र (३) को प्रयोजनको लागि अदालतमा “उच्च अदालत” लाई तोकिएको छ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (यो उपनियम मिति २०४२ । ७ । २० देखि प्रारम्भ भएको मानिने)(३) ऐनको दफा ८क. को उपदफा (१) र (२) को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालत र उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित उच्च अदालत तोकिएको छ । ८. हक बेहक सम्बन्धी मिसिल कागजात तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतमा पठाउने र जग्गा दर्ताको प्रमाणपत्र दिने: (१) नियम ३ र ५ बमोजिम पेश भएको विवरण र नियम ६ बमोजिम पर्न आएको उजुरीको जाँचबुझ गरी सबूद प्रमाणबाट ठहर हुन आएको जग्गाको क्षतिपूर्ति किसानले एकमुष्ट वा ऐन बमोजिमको किस्ताबन्दीमा तिर्न मन्जूर गरेमा उखडा सम्बन्धी अधिकारीले त्यसको कबुलियत गराउनु पर्छ । (२) उपनियम (१) बमोजिम किसानले एकमुष्ट वा किस्ताबन्दीमा क्षतिपूर्ति दिन मन्जूर गरेको कुराको सूचना उखडा सम्बन्धी अधिकारीले जग्गा धनीलाई दिनु पर्छ । (३) उपनियम (१) मा कबुल गरे बमोजिम जग्गाधनीलाई बुझाएको रूपैयाँको भरपाई वा इलाका मालमा धरौट राखेको निस्सा सात दिनभित्र किसानले पेश गरेमा उखडा सम्बन्धी अधिकारीले त्यस्तो जग्गा किसानको नाममा दर्ता गरी अनुसूची-३ बमोजिमको प्रमाणपत्र दिनु पर्दछ । (४) उखडा सम्बन्धी अधिकारीले नियम (३) बमोजिम जग्गा दर्ता गरिएको जनाउ अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा इलाकाका माल अडडलाई दिई त्यसको नक्कल जग्गाधनीलाई दिनु पर्छ । (५) कुनै जग्गाधनीको सम्बन्धमा हक बेहक सम्बन्धी खिचोला उठेमा सो सम्बन्धित मिसिल उखडा सम्बन्धी अधिकारीले तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतमा पठाई दिई त्यसको सूचना सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (६) प्रचलित नेपाल कानूनमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि उपनियम (५) बमोजिम पर्न आएको मुद्दाको कोर्टफि नली दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतले कारबाई किनारा गर्नुपर्छ । ९. प्राप्त क्षतिपूर्तिको भरपाई दिनु पर्ने: एकमुष्ट वा ऐन बमोजिम पहिला किस्तामा बुझाउनु पर्ने क्षतिपूर्तिको रूपैयाँ जग्गाधनीले किसानबाट बुझेको भए त्यसरी बुझिलिएको रूपैयाँको भरपाई किसानलाई दिनु पर्छ । १०. अन्तिम निर्णय नभएसम्म जग्गा दर्ता नहुने: कुनै जग्गाको सम्बन्धमा हक बेहक सम्बन्धी खिचोला उठेमा अन्तिम निर्णय नभएसम्म त्यस्तो जग्गा किसानको नाउँमा दर्ता गरिने छैन । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ११. जग्गाधनीको नाममा जग्गा दर्ता हुने: देहायका अवस्थामा देहायको जग्गा सम्बन्धित जग्गा धनीको नाममा दर्ता हुनेछः— । (क) ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम पहिलो किस्ता नबुझाइएको जग्गा, वा ।
उखडा सम्बन्धी नियमहरु २०२१ (Displacement Rules, 1964)

तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ११. जग्गाधनीको नाममा जग्गा दर्ता हुने: देहायका अवस्थामा देहायको जग्गा सम्बन्धित जग्गा धनीको नाममा दर्ता हुनेछः— । (क) ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम पहिलो किस्ता नबुझाइएको जग्गा, वा । (ख) ऐनको दफा ४ बमोजिम तोकिएको किस्ताको रकम म्यादभित्र नबुझाए बापत लिलाम बढाबढ हुँदा कसैले सकार नगरेको जग्गा । १२. क्षतिपूर्ति लिन आउने सूचना दिनु पर्ने: किसानले विवरण पेश गर्दा जग्गा धनी भनी लेखिदिएको व्यक्तिले विवरण पेश नगरेमा र क्षतिपूर्ति वापत पाइने एकमुष्ट वा पहिला किस्ताको रूपैयाँ बुझी नलिएमा नियम ८ को उपनियम (१) बमोजिम कबुलियत भएको मितिले सात दिनभित्र किसानले त्यस्तो रूपैयाँ इलाकाका माल अडडामा जम्मा गरी दिनुपर्छ र माल अडडाले ऐनको दफा (४) बमोजिम गर्नु पर्छ । १३. किसानले किस्ताबन्दीको रूपैयाँ नबुझाएमा सूचना दिनु पर्ने: ऐन बमोजिम बुझाउनु पर्ने किस्ताबन्दीको रूपैयाँ म्यादभित्र किसानले जग्गा धनीलाई नबुझाएमा जग्गाधनीले त्यस्तो लिखित जनाउ इलाकाका माल अडडालाई दिनु पर्छ र माल अडडाले त्यस्तो जनाउ प्राप्त भएका मितिले सात दिन भित्र सो सम्बन्धमा ऐन बमोजिम कारबाई गर्नु पर्छ । अनुसूची-१ । (नियम ३ (१) सँग सम्बन्धित) । १. (क) जग्गाधनीको नाम, थर, वतन । (ख) नागरिकता । २. (क) किसानको नाम, थर, वतन । (ख) नागरिकता । ३. जग्गाको विवरण । (क) जग्गा भएको जिल्ला । (ख) टप्पा वा प्रगन्ना । (ग) मौजा । (घ) । कित्ता नं. जग्गा कुनै नामबाट सम्बोधन गरिएको भए सो नाम चार किल्ला विगाहा कठ्ठा धुर क्षेत्रफल कैफियत । ४. जग्गा सम्बन्धित प्रमाणको लिखत अथवा रसीद । (क) । (ख) । (ग) । ५. प्रमाण सम्बन्धित कुनै लिखत अथवा रसीद नभए सोको कारण । जग्गाधनी वा निजको अभिभावकको हस्ताक्षर वा सही छाप । किसान वा निजको अभिभावकको हस्ताक्षर वा सही छाप । मिति २०१ / / । अनुसूची-२ । (नियम ५ सँग सम्बन्धित) । १. (क) जग्गाधनीको नाम, थर र वतन: । (ख) जग्गा धनीले प्रेषित गरेको विवरणको व्यहोरा:— । जग्गा भएको जिल्ला प्रगन्ना मौजा । टप्पा । कित्ता नं. जग्गा कुनै नामबाट सम्बोधन गरिएको भए सो नाम चार किल्ला विगाहा कठ्ठा धुर क्षेत्रफल कैफियत । २. (क) किसानको नाम, थर, र वतन:— । (ख) किसानले प्रेषित गरेको विवरणको व्यहोरा:— । जग्गा भएको जिल्ला टप्पा प्रगन्ना मौजा । कित्ता नं. जग्गा कुनै नामबाट सम्बोधन गरिएको भए सो नाम चार किल्ला विगाहा कठ्ठा धुर क्षेत्रफल कैफियत । ३. जग्गा सम्बन्धित प्रमाणको लिखत अथवा रसीद:— । (क) :— । (ख) :— । (ग) :— । जग्गाधनी वा किसानले माथि लेखिए बमोजिमको विवरण प्रेषित गरेकोले सो विवरणमा जग्गाधनी वा किसानको चित्त नबुझेमा ऐनका म्याद भित्र सबूद प्रमाण संलग्न राखी सो सम्बन्धमा उजुर दिन सूचित गरिन्छ । उखडा सम्बन्धी अधिकारी:— । स्थान:— । मिति:— । अनुसूची-३ । (नियम ८ (३) सँग सम्बन्धित) । नेपाल सरकार । अर्थ मन्त्रालय । जिल्ला गाउँमा बस्ने नाति/नातिनी छोरा/छोरी वर्ष को को नाममा निम्न लिखित जग्गा दर्ता गरिएकोले उखडा सम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम ८(३) अन्तर्गत यो प्रमाणपत्र दिइएको छ:— । जिल्ला तथा क्रम संख्या गाउँको नाम कित्ता नं. जग्गाको नाम भए सो नाम चार किल्ला विगाहा कठ्ठा धुर कैफियत । अड्डाको छाप । नेपाल सरकारको तर्फबाट उखडा सम्बन्धी अधिकारी । मिति — । अनुसूची-४ । (नियम ८(४) सँग सम्बन्धित) । नेपाल सरकार । अर्थ मन्त्रालय । श्री हाकिम । माल, अड्डा ।