chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ (Good Governance (Management and Operation Regulation, 2008)

२६. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति: (१) ऐनको दफा ३८ को उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि देहाय बमोजिमको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति रहनेछः- । पद भूमिका । मुख्य सचिव, तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । नेपाल सरकार संयोजक । सचिव, गृह मन्त्रालय सदस्य । सचिव, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सदस्य । सचिव, अर्थ मन्त्रालय सदस्य । सचिव, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सदस्य । सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य । प्रमुख, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सदस्य । सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । विकास व्यवस्थापन क्षेत्र) सदस्य-सचिव । (२) समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार अन्य सम्बद्ध पदाधिकारी तथा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (३) समितिले आफ्नो कार्यविधि आफै बनाई लागू गर्नेछ । २७. तेस्रो संशोधनद्वारा खारेज । २८. जिल्लास्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति: (१) जिल्लाभित्रका सरकारी सेवा प्रदायक निकायहरूको काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालीलाई बढी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठन हुनेछः- । (क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी - संयोजक । (ख) तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । जिल्ला समन्वय अधिकारी - सदस्य । (ग) संयोजकले तोकेको उपभोक्ताको हकहितसँग सम्बन्धित सङ्घ, संस्थाको प्रमुख एकजना - सदस्य । (घ) जिल्ला सदरमुकाम रहेको नगरपालिकाको प्रमुख वा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । गाउँपालिकाको अध्यक्ष - सदस्य । (ङ) सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी - सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले नियम २७ बमोजिमको क्षेत्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिसँग समन्वय र सम्पर्कमा रही जिल्लाभित्रका सरकारी निकायहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले गरेको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यको प्रतिवेदन नियमित रुपमा क्षेत्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा पठाउनु पर्नेछ । २९. मूल्याङ्कन तथा अनुगमन एकाई: (१) ऐनको दफा ३८ को उपदफा (३) को प्रयोजनका लागि प्रत्येक मन्त्रालयमा देहाय बमोजिमको एक मूल्याङ्कन तथा अनुगमन एकाई रहनेछः- । (क) सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय वा आयोग - संयोजक । (ख) मन्त्रालय, निकाय वा आयोगका महाशाखा प्रमुखहरू मध्येबाट सचिवले तोकेको बढीमा दुईजना - सदस्य । (ग) केन्द्रियस्तरका विभागीय प्रमुखहरू मध्येबाट सचिवले तोकेका बढीमा दुईजना - सदस्य । (घ) सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने, शाखा प्रमुख, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय - सदस्य । (ङ) सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने कार्यक्रम निर्देशक, राष्ट्रिय । (२) उपनियम (१) बमोजिमको एकाईले जनतामा प्रवाह भएको सेवा र सुविधा तथा सरकारी कामको सिलसिलामा प्राप्त उपलब्धि, प्रमुख घटना तथा तथ्याङ्क सम्बन्धी विवरण सङ्कलन गरी केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको एकाईले केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले माग गरेका सूचना, जानकारी, तथ्याङ्क आदि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ३०. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यविधि: नियम २६, २७ र २८ बमोजिमका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति र नियम २९ बमोजिमको अनुगमन एकाईले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि आफैले तयार गरी लागू गर्नेछन् ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ (Good Governance (Management and Operation Regulation, 2008)

३०. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यविधि: नियम २६, २७ र २८ बमोजिमका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति र नियम २९ बमोजिमको अनुगमन एकाईले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि आफैले तयार गरी लागू गर्नेछन् । ३१. नीति तथा योजना सम्बन्धी कार्य फछ्र्यौट गर्ने समयावधि: नेपाल सरकारको नीति वा योजना सम्बन्धी कार्यमा आफ्नो कार्यालयभित्र उठान भई आफैले निर्णय गर्नु पर्ने भएमा वा त्यस्तो कार्यमा सो कार्यालयले आवश्यक विचार गरी अर्को कार्यालयलाई निर्णय वा निकासा दिनु पर्ने भएमा कार्यालय प्रमुखले सो काम बढीमा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । सात दिनभित्र फछ्र्यौट गर्ने वा गर्न लगाउनु पर्नेछ । कुनै कारणवश तोकिएको अवधिभित्र कार्य फछ्र्यौट हुन नसक्ने देखिएमा कार्यालय प्रमुखले कारण समेत खुलाई कार्य फछ्र्यौट गर्न आवश्यक पर्ने अवधि थप गर्न सक्नेछ । ३२. सोधपुछको लागि लेखी आएकोमा कार्य फछ्र्यौट गर्ने समयावधि: कुनै कार्यालयबाट आफ्नो कार्य फछ्र्यौटको सिलसिलामा कुनै विषयको जानकारी लिनको लागि लेखी आएकोमा त्यस्तो सोधपुछको जवाफ दिने कार्यालयले कार्यालयमा पत्र प्राप्त भएको मितिले तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । सात दिनभित्र जवाफ दिनु पर्नेछ । ३३. राय परामर्श सम्बन्धी कार्य फछ्र्यौट गर्ने समयावधि: (१) आफ्नो कार्यालयका अतिरिक्त अन्य कार्यालयसँग पनि सम्बन्धित भएको विषयमा निर्णय गर्नुपर्दा कानून तथा नीति नियममा स्पष्ट उल्लेख नभएको विषय पर्न आएमा वा नीतिगत विषय भएमा सम्बन्धित कार्यालयले सात दिनभित्र राय माग गर्नु पर्नेछ र त्यसरी माग भएको राय प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र कार्य फछ्र्यौट गर्नु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपनियम (१) बमोजिम राय परामर्श माग गर्नु पर्ने भएमा के कति कारणले द्विविधा उत्पन्न भएको हो वा कुन कानूनी व्यवस्था अस्पष्ट भएको हो सो स्पष्ट खुलाई माग गर्नु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (१ख) उपनियम (१) र (१क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानूनमा स्पष्ट उल्लेख भएको विषयमा राय परामर्श माग्न पाइने छैन । (२) उपनियम (१) बमोजिम राय परामर्श सोधिएकोमा जवाफ दिने कार्यालयले पनि त्यसरी लेखी आएको मितिले बढीमा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । सात दिनभित्र राय परामर्श दिनु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (३) उपनियम (२) बमोजिम राय परामर्श दिँदा स्पष्ट राय वा परामर्श दिनु पर्नेछ । ३४. निकासा तथा खर्च सम्बन्धी कार्य फछ्र्यौट: कुनै कार्यालयबाट बजेट सम्बन्धी निकासाको लागि लेखी आएकोमा निकासा दिने कार्यालयले स्वीकृत बजेटभित्र परेको रकम भए लेखी आएको मितिले पाँच दिनभित्र र स्वीकृत बजेटभित्र नपरेको रकमको निकासा दिनु पर्ने भए लेखी आएको मितिले तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । सात दिनभित्र निकासा दिने कार्यको फछ्र्यौट गर्नु पर्नेछ । तर निकासा दिने कामको सिलसिलामा निकासा मागी पठाएको कार्यालय वा अरु कुनै कार्यालयमा आवश्यक सोधपुछ गर्नु पर्ने भएमा तीन दिनभित्र सोधपुछ गरी जवाफ प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र सो कार्यको फछ्र्यौट गर्नु पर्नेछ ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ (Good Governance (Management and Operation Regulation, 2008)

सात दिनभित्र निकासा दिने कार्यको फछ्र्यौट गर्नु पर्नेछ । तर निकासा दिने कामको सिलसिलामा निकासा मागी पठाएको कार्यालय वा अरु कुनै कार्यालयमा आवश्यक सोधपुछ गर्नु पर्ने भएमा तीन दिनभित्र सोधपुछ गरी जवाफ प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र सो कार्यको फछ्र्यौट गर्नु पर्नेछ । ३५. फछ्र्यौट गर्नु पर्ने कार्यको प्राथमिकता तोक्ने: (१) एउटा सरकारी कार्यालयबाट अर्को सरकारी कार्यालयमा कार्य फछ्र्यौटको लागि पठाउँदा देहाय बमोजिम प्राथमिकता तोकी देहायको अधिकारीले हस्ताक्षर गर्नु पर्नेछ र अर्को कार्यालयले पनि सोही बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र कार्य फछ्र्यौट गर्नु पर्नेछ:- । प्राथमिकता प्राथमिकता तोक्ने र पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारी जवाफ पठाउनु पर्ने अवधि । तुरुन्त विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुख वा शाखा प्रमुख दुई दिनभित्र । अति जरुरी विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुख वा शाखा प्रमुख तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । तीन दिनभित्र । जरुरी कार्यालय प्रमुखभन्दा एक तह तल्लो अधिकृत तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । पाँच दिनभित्र । साधारण सम्बन्धित अधिकृत तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । सात दिनभित्र । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राथमिकता तोक्दा जवाफ दिनु पर्ने कार्यालयले त्यसरी तोकिएको समयभित्र जवाफ दिन सक्ने, नसक्ने तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । व्यहोरा, विषयवस्तु र पक्षलाई समेत विचार गर्नु पर्नेछ । (३) सार्वजनिक कामको सिलसिलामा सामान्य नागरिकको तर्फबाट आफ्नो कार्यालयमा परेको जुनसुकै प्रकारको निवेदनमाथि कार्यालय प्रमुखले सो निवेदनको विषयवस्तुको गम्भीरतालाई विचार गरी प्राथमिकता तोकी सो बमोजिम कार्य फछ्र्यौट गर्ने वा गराउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (४) कुनै पनि कार्यालयले सम्पादन गर्नु पर्ने कार्यको सिलसिलामा निर्देशन दिने अधिकारीले कानूनी प्रक्रिया र द्विविधाजनक प्रकृतिका विषयमा बाहेक टिप्पणी मार्फत निर्णय गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सोही पत्रमा नै स्पष्ट निर्देशन दिनु पर्नेछ । यसरी अधिकार प्राप्त अधिकारीले दिएको निर्देशनलाई त्यस्तो अधिकारीले गरेको निर्णय सरह मानी कार्यसम्पादन गर्नु पर्नेछ । (५) सरकारी कार्यसम्पादनको सिलसिलामा एक कार्यालयले अर्को कार्यालयबाट लिनु पर्ने वा त्यस्तो कार्यालयमा उपलब्ध गराउनु पर्ने सूचना तथा जानकारी औपचारिक रुपमा कार्यालयमा उपलब्ध सञ्चार माध्यम इमेल, फ्याक्स आदिबाट दिइएको जानकारी तथा सूचनालाई आधार लिई कारबाही अगाडि बढाउन सकिनेछ । ३६. कार्य फछ्र्यौट गर्ने समयावधि: तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । प्रत्येक पदाधिकारी वा कर्मचारीले कार्य विवरणमा तोकिए बमोजिम आफूले गर्नु पर्ने कार्य देहायको प्राथमिकता जनिएकामा देहायको अवधिभित्र प्राप्त समयको क्रम अनुसार फछ्र्यौट गर्नु पर्नेछ:- । सि.नं. प्राथमिकता कार्य फछ्र्यौट गर्ने अवधि । १ तुरुन्त आफैले कार्य फछ्र्यौट गर्नु पर्नेमा आफू समक्ष पेश भएकै दिन र माथिल्लो तहमा पेश गर्नु पर्नेमा सोही दिन र कार्यालय उठ्ने समय परेको भए अड्डा बस्नासाथ । २ अति जरुरी आफैले कार्य फछ्र्यौट गर्नु पर्नेमा तीन दिन र माथिल्लो तहमा पेश गर्नु पर्ने भएमा दुई दिन । ३ जरुरी आफैले कार्य फछ्र्यौट गर्नु पर्नेमा पाँच दिन र माथिल्लो तहमा पेश गर्नु पर्ने दुई दिन । ४ साधारण आफैले कार्य फछ्र्यौट गर्नु पर्नेमा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ (Good Governance (Management and Operation Regulation, 2008)

२ अति जरुरी आफैले कार्य फछ्र्यौट गर्नु पर्नेमा तीन दिन र माथिल्लो तहमा पेश गर्नु पर्ने भएमा दुई दिन । ३ जरुरी आफैले कार्य फछ्र्यौट गर्नु पर्नेमा पाँच दिन र माथिल्लो तहमा पेश गर्नु पर्ने दुई दिन । ४ साधारण आफैले कार्य फछ्र्यौट गर्नु पर्नेमा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । सात दिन र माथिल्लो तहमा पेश गर्नु पर्नेमा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । तीन दिन । स्पष्टीकरणः । (१) "तुरुन्त" भन्ने प्राथमिकता जनिएकामा बाहेक अन्य प्राथमिकता जनिएकामा कार्य फछ्र्यौट गर्ने अवधि भन्नाले कार्यको उठान वा शुरु गरेको र फछ्र्यौट गरेको दिन बीचको अवधिलाई जनाउनेछ र यस्तो कार्यलाई वर्गीकरण गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकायलाई हुनेछ । (२) कुन काममा कुन किसिमको प्राथमिकता जनिएको हो सो कुरा सम्बन्धित कार्यालयभित्रै उठान भएको काम भए सो कार्य फछ्र्यौट गर्न आदेश दिने अधिकृतले प्राथमिकता निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । अन्य कार्यालयबाट लेखी आएकोमा सोही कार्यालयबाट प्राथमिकता निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (३) कुनै पनि प्राथमिकता नजनिएको कामलाई साधारण काम मानिनेछ । ३७. कर्मचारी र कामको उचित बाँडफाँडको व्यवस्था मिलाउने: (१) नियम ३६ को उपनियम (१) मा तोकिएको अवधिभित्र कुनै कर्मचारीबाट कार्य फछ्र्यौट गर्न लगाउँदा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले सोही नियममा तोकिएको अवधिभित्र फछ्र्यौट हुन सक्ने गरी आफ्नो कार्यालयका विभिन्न तहका कर्मचारीबाट कार्य फछ्र्यौट हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (२) न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायमा कार्य गर्नु गराउनु परेमा कानूनले तोकेको प्रक्रिया र ढाँचामा र अन्य निकाय वा पदाधिकारी समक्ष कार्यालयको कार्यको सिलसिलामा तुरुन्त, अति जरुरी र गोप्य बाहेक सम्बन्धित कार्यालयको महाशाखा / शाखा प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गरी पत्राचार गर्नुपर्नेछ । यसरी पत्राचारको दर्ता र चलानी सम्बन्धित शाखा / महाशाखाबाट गर्नु पर्नेछ । ३८. कार्य फछ्र्यौट सम्बन्धी विवरण पेश गर्नु पर्ने: (१) कुनै कर्मचारीले नियम ३६ मा तोकिएको अवधिभित्र आफूले गर्नु पर्ने कार्य फछ्र्यौट गर्न नसकिने भएमा सोको कारण समेत खोली आफ्नो कार्यालयका प्रमुखलाई म्याद भुक्तान हुनु अगावै अवगत गराउनु पर्नेछ । (२) मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग वा विभागस्तरमा कार्यरत प्रत्येक अधिकृतस्तरका कर्मचारीले आफूले फछ्र्यौट गरेको वा पेश गरेको कार्यको लगत राखी मासिक रुपमा सुपरिवेक्षकलाई बुझाउनु पर्नेछ । (३) कुनै कार्यालयको कर्मचारीले यस नियम अनुसार समयमा कार्य फछ्र्यौट गरेको वा नगरेको व्यहोराको सम्बन्धमा सुपरिवेक्षकले कार्यालय प्रमुख समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । ३९. भरपाई दिनु पर्ने: (१) कार्यालयमा कुनै सेवाग्राहीले आफै उपस्थित भई निवेदन दिन ल्याएमा त्यस्तो निवेदन दर्ता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सो जाँची मिल्ने भए तत्कालै दर्ता गरी दर्ता नम्बर, समय र मिति सहितको निवेदन बुझेको भरपाई वा निस्सा निवेदकलाई दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम जाँच्दा दर्ता गर्न नमिल्ने रहेछ भने नमिल्नुको कारण खुलाई निवेदनको पछाडि दरपीठ गरी दरपीठ गर्नेको नाम, थर, दर्जा र सही तथा कार्यालयको छाप लगाई निवेदन फिर्ता दिनु पर्नेछ ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ (Good Governance (Management and Operation Regulation, 2008)

(२) उपनियम (१) बमोजिम जाँच्दा दर्ता गर्न नमिल्ने रहेछ भने नमिल्नुको कारण खुलाई निवेदनको पछाडि दरपीठ गरी दरपीठ गर्नेको नाम, थर, दर्जा र सही तथा कार्यालयको छाप लगाई निवेदन फिर्ता दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम भएको दरपीठका सम्बन्धमा चित्त नबुझ्ने निवेदकले सो कार्यालयको तालुक कार्यालयमा निवेदन गर्न सक्नेछ र त्यस सम्बन्धमा तालुक कार्यालयले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ । ४०. कार्यालयको निरीक्षण गर्नु पर्ने: (१) सचिवले आफ्नो मन्त्रालय, मातहतका विभाग, परियोजना तथा कार्यालयको र विभागीय प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखले आफ्नो र आफ्नो मातहतको कार्यालय तथा परियोजनाको प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा एक पटक आफैले वा आफूले अख्तियार सुम्पेको कर्मचारीद्वारा अनिवार्य निरीक्षण गर्नु गराउनु पर्नेछ । (२) अदालत र रक्षा सम्बन्धी निकाय बाहेक अन्य जिल्लास्थित कार्यालय तथा विकास आयोजनाको वर्षमा एकपटक सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निरीक्षण गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम निरीक्षण गर्दा अनुसूची-५ मा उल्लिखित कुराहरुको बारेमा जानकारी लिई सोको विवरण तयार गरी अभिलेख राख्नु पर्नेछ । ४१. निरीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि र कारबाही: (१) नियम ४० बमोजिम निरीक्षण गर्दा देखिन आएका मुख्य मुख्य कुराहरु जनाई निरीक्षण गर्ने अधिकारीले सोही नियमको उपनियम (३) बमोजिम तयार भएको विवरण उपर ध्यान दिनु पर्नेछ । (२) निरीक्षण गर्ने अधिकारीले निरीक्षणबाट देखिएका विषयहरुमा तत्काल आवश्यक निर्देशन दिनु पर्ने विषयमा त्यस्तो निर्देशन दिनु पर्नेछ । (३) निरीक्षण गर्ने अधिकारीले यस नियमावली बमोजिम निरीक्षण गरेपछि निरीक्षणको प्रतिवेदन निरीक्षण गरिएको निकायको तालुक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (४) निरीक्षण गर्दा कुनै अनियमितता देखिएमा त्यस्तो अनियमितता हटाई नियमित गर्न निरीक्षण गर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कार्यालय वा कर्मचारीलाई मनासिब माफिकको मौका दिन सक्नेछ । (५) निरीक्षण गर्दा नमुना (स्याम्पल) छानी निरीक्षण गर्ने वा विस्तृत रुपमा निरीक्षण गर्ने भन्ने विषयमा निरीक्षक आफैले निर्धारण गर्नेछ । (६) निरीक्षण गर्ने अधिकारीले निरीक्षण गर्दा गम्भीर त्रुटी वा अनियमितता भएको वा कार्यालयबाट सम्पादन हुनु पर्ने काम कारबाही हुन नसकेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न सकिने भए तत्कालै कारबाही गर्ने र नसकिने भए अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष कारबाहीको सिफारिस साथ प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । ४२. अन्य निकायद्वारा निरीक्षण हुन सक्ने: यस नियमावली बमोजिम निरीक्षण भए वा नभएको सम्बन्धमा बुझ्न र यस नियमावली बमोजिम हुनु पर्ने निरीक्षण हुन नसकेमा वा नभएमा त्यस्तो कार्यालयको निरीक्षण नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार अन्य कुनै निकायद्वारा गर्न, गराउन सकिनेछ । ४३. उच्चस्तरीय निर्देशन समिति: (१) ऐन र यस नियमावली बमोजिमको सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा भए गरेका कार्यहरूको समय समयमा समीक्षा गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन देहाय बमोजिमको उच्चस्तरीय निर्देशन समिति रहनेछ:- । (क) प्रधानमन्त्री अध्यक्ष । (ख) उपप्रधानमन्त्री सदस्य । (ग) गृहमन्त्री सदस्य । (घ) अर्थ मन्त्री सदस्य । (ङ) तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री सदस्य । (च) तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ (Good Governance (Management and Operation Regulation, 2008)

(क) प्रधानमन्त्री अध्यक्ष । (ख) उपप्रधानमन्त्री सदस्य । (ग) गृहमन्त्री सदस्य । (घ) अर्थ मन्त्री सदस्य । (ङ) तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री सदस्य । (च) तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सदस्य । (२) समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार अन्य मन्त्री तथा सम्बद्ध पदाधिकारी वा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (३) समितिले आफ्नो कार्यविधि आफै बनाई लागू गर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ४३क. अभिलेख राख्नु पर्ने: कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयबाट भएको निर्णय सम्बन्धी विषय, अन्य कार्यालय वा अधिकारीबाट प्राप्त भएका राय परामर्शको विषय तथा कार्यालयबाट अन्य कार्यालय वा अधिकारीलाई दिएको राय परामर्शको विषयको अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । ४४. विभागीय कारबाही हुन सक्ने: यस नियमावली बमोजिम समयमा कार्य फछ्यौट नगरेको वा निरीक्षण गर्नु पर्ने अधिकारीले कार्यालय निरीक्षण गरेको नपाइएमा त्यसरी निरीक्षण गर्नु पर्ने जिम्मेवारी भएको अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्न सकिनेछ । ४५. कार्यसम्पादन सूचक: ऐनको दफा ४२ बमोजिमको कार्यसम्पादन सूचक अनुसूची-१ को खण्ड (ख) मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । ४६. खारेजी र बचाउ: (१) देहायको नियमहरू तथा नियमावली खारेज गरिएका छन्:- । (क) प्रशासकीय कार्य फछ्यौट नियमहरू, २०२६ । (ख) सरकारी कार्यालय (निरीक्षण) नियमावली, २०२६ । (ग) प्रशासकीय अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी नियमहरू, २०४२ । (२) उपनियम (१) बमोजिम खारेज गरिएका नियमहरू तथा नियमावली बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । अनुसूची - १ । (नियम ७ को उपनियम (६) र नियम ४४ सँग सम्बन्धित) । मासिक प्रगति प्रतिवेदन फाराम । खण्ड (क) । मन्त्रालय / निकायको नाम साल महिना । क्र.सं. सम्पादन भएको प्रमुख कार्यहरू कार्यान्वयन स्थिति पहिचान भएका प्रमुख समस्या समाधानका प्रयास कैफियत । १ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ । ७ । ८ । ९ । १० । द्रष्टव्यः एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी कार्यसम्पादन गरिएको भए त्यस्तो कार्यको नाम उल्लेख गरी सम्पादन भएका कामको सङ्ख्या उल्लेख गर्नु पर्नेछ । सम्बन्धित शाखा / महाशाखा प्रमुखको सही सचिव / कार्यालय प्रमुखको सही । खण्ड (ख) । कार्यसम्पादन सूचक फाराम । मन्त्रालय / सचिवालय / आयोग आर्थिक वर्ष महिना । क्र. सं. विवरण एकाई सूचकाङ्क प्रगति कैफियत । यस महिनाको हालसम्मको । १ दरबन्दी र पदपूर्तिको स्थिति सङ्ख्या अधिकृतस्तर(कुल पद) सहायकस्तर(कुल पद) अधिकृतस्तर (पदपूर्ति) सहायकस्तर (पदपूर्ति) अधिकृतस्तर (पदपूर्ति) सहायकस्तर (पदपूर्ति) । २ बेरुजु फछ्यौट प्रतिशत कम्तीमा ४०% (वार्षिक) । ३ मन्त्रालय / केन्द्रीस्तरका निकाय र मातहतका विभागको निरीक्षण पटक कम्तीमा वर्षमा २ पटक । ४ गुनासो व्यवस्थापन(क) पर्न आएको जनगुनासो(ख) फछ्यौट भएको जनगुनासो सङ्ख्यासङ्ख्या । ५ योजना समीक्षा पटक । वार्षिक वार्षिक १ पटक । चौमासिक समीक्षा पटक ३ पटक । ६ वार्षिक बजेट र खर्च(क) वार्षिक पूँजीगत खर्च(ख) यो महिनाको खर्च कुल रकमप्रतिशत लक्ष्य अनुसार । ७ पहिलो प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमहरूको एकीकृत प्रगति पूर्णाङ्क ५ । ८ मन्त्रालयस्तर विकास समस्या समाधान समितिको बैठक पटक ६ पटक । अनुसूची - २ । (नियम १४ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ (Good Governance (Management and Operation Regulation, 2008)

चौमासिक समीक्षा पटक ३ पटक । ६ वार्षिक बजेट र खर्च(क) वार्षिक पूँजीगत खर्च(ख) यो महिनाको खर्च कुल रकमप्रतिशत लक्ष्य अनुसार । ७ पहिलो प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमहरूको एकीकृत प्रगति पूर्णाङ्क ५ । ८ मन्त्रालयस्तर विकास समस्या समाधान समितिको बैठक पटक ६ पटक । अनुसूची - २ । (नियम १४ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) । नागरिक वडापत्र बमोजिम क्षतिपूर्तिको दावी गर्दा पेश गर्नु पर्ने निवेदनको ढाँचा । १. कार्यालयको नाम: । २. कार्यालयको ठेगाना: । ३. माग गरेको सेवा वा वस्तुको विवरण: । ४. माग गरेको सेवा वा वस्तुको लागि निवेदन पेश गरेको: । मिति: । समय: । ५. सेवा वा वस्तु उपलब्ध नभएकोमा सम्बन्धित कार्यालयले उल्लेख गरेको कारण वा औचित्य: । ६. कार्यालयले उल्लेख गरेको कारण वा औचित्य उपर चित्त नबुझेको कुरा, कारण एवं औचित्य: । ७. सेवा वा वस्तु उपलब्ध नहुँदा पुग्न गएको असुविधा, हानि नोक्सानी / क्षतिको विवरण र सो को प्रमाण: । ८. सम्बन्धित सेवा वा वस्तु उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पाएको कर्मचारी / पदाधिकारीको,- । नाम थर: । पद: । ९. निवेदकको:- । नाम, थर:- । हस्ताक्षर: । ठेगाना: । बाबु, आमा वा अभिभावकको नाम: । मिति: । अनुसूची - ३ । (नियम १९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी कार्यविधि । सार्वजनिक सुनुवाई गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (१) क्षेत्रीयस्तरका र अञ्चलस्तरका कार्यालयका प्रमुखले आ-आफ्नो कार्यालयबाट गर्नु पर्ने सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आफै सञ्चालन गर्नु पर्नेछ र यसरी सार्वजनिक सुनुवाई गर्दा आवश्यक हेरफेर गरी यो कार्यविधि अपनाउन सकिनेछ । (२) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लास्तरका सबै कार्यालय प्रमुखहरूको बैठक बोलाई सार्वजनिक सुनुवाई संयोजन गर्ने एक समितिको गठन गर्नु पर्नेछ । (३) प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्वयं वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत वा जिल्ला सार्वजनिक सुनुवाई समितिमा रहेका पदाधिकारीहरूमध्येबाट नियम १९ को उपनियम (२) मा उल्लिखित समय सीमामा नघटाई पालैपालो पर्ने गरी सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । (४) सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तोकिएको पदाधिकारीले सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा नियम १९ को उपनियम (३) बमोजिमका विषयहरू समावेश गरी कार्यसूची (एजेन्डा) तयार गर्नु पर्नेछ । (५) स्थानीय अनुकूलता हेरी बढी जनसहभागिता गराउन सकिने स्थितिसमेत विचार गरी सार्वजनिक सुनुवाईका लागि उपयुक्त मिति, समय, स्थान र सम्भव भए एजेन्डासमेत उल्लेख गरी सो कुरा सरोकारवाला जनसाधारणलाई जानकारी गराउन सार्वजनिक रुपमा सूचना टाँसी गर्ने, माइकिङ्ग गर्ने, स्थानीय एफ.एम. तथा पत्रिकाहरूबाट प्रचार प्रसार गर्नु गराउनु पर्नेछ । (६) कार्यक्रममा कस्ता मानिसहरूलाई समावेश गराउने हो त्यसको सूची तयार गर्नु पर्नेछ र प्राथमिकता तोकी यथासम्भव वास्तविक सरोकारवालाहरूलाई समावेश गराउनु पर्नेछ । त्यस्तो कार्यक्रममा आवश्यकतानुसार कुनै विज्ञ, बुद्धिजीवी निर्वाचित निकायका पदाधिकारी, सरकारी कार्यालयका तोकिएका नोडल अधिकृतहरू, गैर सरकारी निकायका पदाधिकारीहरू, जिल्ला अनुगमन समितिका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । साथै यस्ता कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूलाई आमन्त्रण गर्नु पर्नेछ । (७) सार्वजनिक सूचना सामान्यतः एक हप्ता अगाडि प्रकाशित गर्नु पर्नेछ ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ (Good Governance (Management and Operation Regulation, 2008)

साथै यस्ता कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूलाई आमन्त्रण गर्नु पर्नेछ । (७) सार्वजनिक सूचना सामान्यतः एक हप्ता अगाडि प्रकाशित गर्नु पर्नेछ । स्थान निर्धारण गर्दा कति सहभागी समावेश हुन सक्छन् त्यसको अनुमान गरी र सहभागीहरूको सुविधा (पायक पर्ने, खानेपानी, प्राथमिक उपचार, शौचालय आदि) लाई विचार गरी स्थान निर्धारण गर्न सकिनेछ । (८) सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको संयोजन गर्ने पदाधिकारीले अघिल्ला सुनुवाई कार्यक्रमको निर्णय, प्रतिवेदन र त्यसको कार्यान्वयनको स्थितिबारे छोटकरीमा जानकारी दिने, आवश्यक परे संशोधनको प्रस्ताव गर्ने, एजेन्डामा परेका विषयहरूमा क्रमशः छलफल अघि बढाउने र अन्त्यमा अर्को सार्वजनिक सुनुवाईको सम्भावित मिति, समय र स्थानबारे जानकारी दिनु पर्नेछ । (९) सार्वजनिक सुनुवाईको क्रममा उठाइएका एवं व्यक्त गरिएका विचार, राय सुझाव, प्रतिबद्धता आदिको मुख्य मुख्य बुँदाहरूको टिपोट गरी प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ । (१०) सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सञ्चालन: । कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्ने, । तोकिएको विषय सम्बन्धी सार्वजनिक सेवा प्रवाहबारे छोटकरीमा जानकारी (सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट) दिने, । सहभागीहरूले तोकिएको विषयमा सीमित रही गरेका लिखित वा मौखिक प्रश्नहरूको सङ्कलन गर्ने, । सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट प्रश्नको उत्तर दिने, । उत्तरपछिको थप जिज्ञासा (कुनै भए) राख्ने, । सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट थप जिज्ञासा बारे स्पष्ट पार्ने, । कार्यक्रमको समीक्षा (उद्देश्य, सहयोगी पक्षहरू, सुनुवाईका विषयहरू, सुनुवाईको निष्कर्षहरू आदि) गर्ने । (११) सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन । देहायको ढाँचा बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ:- । संयोजन गर्ने व्यक्ति एवं निकाय: । कार्यक्रमको विषय: । कार्यक्रम आयोजना स्थल: । कार्यक्रम आयोजना गरिएको मिति र समय: । क्र.स. प्रश्न, गुनासो वा सुझाव कर्ताको नाम, थर र ठेगाना सहभागीको प्रश्न, गुनासो वा सुझाव प्रश्न, गुनासो वा सुझावसँग सम्बन्धित निकाय जवाफदिने सम्बद्ध पदाधिकारीको नाम, थर र पद जवाफको छोटकरी व्यहोरा कैफियत । १ । २ । ३ । ४ । ५ । अनुसूची-४ । (नियम २२ को उपनियम (९) सँग सम्बन्धित) । सल्लाहकारले लिने पद तथा गोपनीयताको शपथको ढाँचा । म (सम्बन्धित सल्लाहकारको पूरा नाम) सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु / ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि मैले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ प्रति पूर्ण बफादार रहँदै प्रधानमन्त्री / उपप्रधानमन्त्री / मन्त्रीको सल्लाहकारको पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमान्दारी साथ पालना गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई ज्ञात हुन आएको कुरा प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक म पदमा बहाल रहेको वा नरहेको कुनै पनि अवस्थामा प्रकट गर्ने छैन । नाम, थर: । मिति: । सही: । अनुसूची - ५ । (नियम ४० को उपनियम (३) र नियम ४१ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । निरीक्षण गर्दा जानकारी लिनु पर्ने कुराहरू । निरीक्षण गरिएको कार्यालय: । क्र.सं. निरीक्षण गरिएका विषयहरू देखिन आएका मुख्य कुराहरू / नतिजा सुझाव एवं सिफारिसको व्यहोरा कैफियत । क सङ्गठन, दरबन्दी र अधिकार ।