chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली २०८१ (Asset (Money Laundering) Prevention Regulation, 2024)

(घ) सम्पत्ति र राजस्व भुक्तानीमा तात्विक फरक देखिएमा । (२) उपनियम (१) बमोजिम सम्पत्तिको स्रोत माग गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम समय समयमा प्राप्त छुटको छुट्टै हिसाब रहने गरी बाँकी सम्पत्तिको स्रोत माग गर्नु पर्नेछ । ४३. हिरासतमा राख्न सक्ने अवधि: (१) सम्बद्ध कसूर सहितको सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरको अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्न पाउने अवधि सामान्यतया सम्बद्ध कसूरमा तोकिएको अवधिभन्दा बढी हुने छैन । तर, । सम्बद्ध कसूरको अनुसन्धान गर्दा आरोपित व्यक्तिले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर गरेको देखिएको र सम्बद्ध कसूरमा हिरासतमा राख्ने अवधिभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा अनुसन्धान पूरा नदेखिएमा र हिरासतमा नराख्दा आरोपित व्यक्ति भागी जाने वा प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था र आधार भएमा ऐन बमोजिम अदालतको अनुमति लिएको अवधिसम्म हिरासतमा राख्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा राखिएको व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम अन्य निकायले अनुसन्धान गर्ने कसूर समेत गरेको देखिएमा सो व्यहोरा जानकारी भएको तीन दिनभित्र सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम सम्बन्धित निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कसूरको जानकारी पाएमा यथासम्भव उक्त व्यक्तिलाई हिरासत राखिएको अवधि समेतलाई हिसाब गरी अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्नेछ । ४४. सम्पत्ति तथा साधनको रोक्का वा नियन्त्रण: (१) ऐनको दफा १८ बमोजिम सम्पत्ति वा साधन रोक्का राख्दा वा नियन्त्रणमा लिँदा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधनलाई प्राथमिकता दिई त्यस्तो सम्पत्ति वा साधनलाई रोक्का गर्नु वा नियन्त्रणमा लिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम रोक्का गरेको वा नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्ति वा साधन कसूरबाट प्राप्त वा सोबाट बढे वा बढाएको सम्पत्ति वा साधन बराबरको नभएको वा नपाइएको अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्ति वा साधनको मूल्य बराबरको अन्य सम्पत्ति वा साधन रोक्का गर्नु वा नियन्त्रणमा लिनु पर्नेछ । (३) ऐनको दफा ३४क. वा ३४ख. बमोजिम बिगो भराई दिनु पर्ने वा क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्ने अवस्थाको मागदाबी वा विषय भएमा सोको लागि आवश्यक सम्पत्ति वा साधन समेत रोक्का राख्ने वा नियन्त्रणमा लिनु पर्नेछ । (४) अनुसन्धानको सिलसिलामा सम्पत्ति वा साधन पहिचान तथा खोजतलास गर्दा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन निर्दोष तेस्रो पक्षको हक, भोग, स्वामित्व वा हितमा रहेको देखिएमा सो मूल्य बराबरको अन्य सम्पत्ति कसूरदारसँग रहेको वा कसूरदार वास्तविक धनी भएको पाइएमा त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्नु वा नियन्त्रणमा लिनु पर्नेछ । (५) ऐनको दफा १८ बमोजिम सम्पत्ति वा साधन रोक्का राख्दा वा नियन्त्रणमा लिँदा अनुसन्धान अधिकारीले कसूरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति वा साधन अनुसूची-४ बमोजिम वा सम्बद्ध कसूरसँग सम्बन्धित प्रचलित कानून बमोजिमको आदेशको ढाँचामा रोक्का राख्ने वा नियन्त्रण लिने आदेश जारी गरी त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्नु वा नियन्त्रणमा लिनु पर्नेछ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली २०८१ (Asset (Money Laundering) Prevention Regulation, 2024)

४५. विशेष अनुसन्धान विधि: (१) ऐनको दफा १९ग. बमोजिम अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै विशेष अनुसन्धान विधि अवलम्बन गर्दा अनुसन्धान अधिकारीले कसूरको प्रकृति, अनुसन्धानको अवस्था, विशेष अनुसन्धान विधि प्रयोग गर्नु पर्ने अनिवार्यता, त्यस्तो विधि प्रयोगको पद्धति र सीमा, प्रयोग गर्ने कर्मचारीको विवरण, क्षमता र जोखिम, सोको प्रयोगको गोपनीयता, प्रचलित कानून वा कानूनी प्रक्रियाको उचित प्रयोग, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रयोग गर्ने आधार र स्वार्थको द्वन्द्व कायम हुन सक्ने वा नसक्ने समेतको विवरण खुलाई त्यस्तो विशेष अनुसन्धान विधि अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । (२) ऐनको दफा १९ग. बमोजिमको विशेष अनुसन्धान विधि अवलम्बन गरिएमा त्यस्तो कसूर, सो कसूरको अनुसन्धान गर्ने कर्मचारी, अदालतको पूर्वअनुमति लिएकोमा सोको मिति, प्रयोग स्थल, निगरानी गर्ने पदाधिकारी र व्यक्तिहरूको विवरण र त्यस्तो विधि अवलम्बनको परिणाम जस्ता विषयको विवरण बनाई अनुसन्धान गर्ने कार्यालयको प्रमुखको कार्यालयमा सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । (३) विशेष अनुसन्धान विधि अवलम्बन गर्ने अनुसन्धान अधिकारी वा कर्मचारीको पहिचान अन्य प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक गर्नु पर्ने कारण बाहेकको अवस्थामा सार्वजनिक नहुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (४) ऐनको दफा १९ग. बमोजिमको विशेष अनुसन्धान विधि अवलम्बन गर्ने अनुसन्धान अधिकारी वा कर्मचारीले अनुसन्धान गर्ने कार्यालयको प्रमुखलाई त्यस्तो विधि अवलम्बन गरेको दैनिक प्रगति विवरण लिखित वा मौखिक रूपमा दिनु पर्नेछ । ४६. रोक्का तथा फुकुवाको अभिलेख राख्ने: (१) अनुसन्धान गर्ने कार्यालयले कुनै कसूरदारबाट वा निजको तर्फबाट धरौटी वा जमानत लिएको वा कुनै सम्पत्ति वा साधन नियन्त्रणमा लिएको वा रोक्का राखेको विवरणको अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको अभिलेखमा उजुरी दर्ता नम्बर, अभियुक्तको नाम, थर, वतन, सम्पत्ति वा साधनको विवरण, रोक्का राख्ने वा नियन्त्रणमा लिने आदेश भएको मिति, रोक्का राख्ने वा नियन्त्रणमा लिने कार्यालय, रोक्का राख्ने वा नियन्त्रणमा लिन लेखिएको पत्रको मिति र चलानी नम्बर समेतको विवरण खुलाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम रोक्का राखिएको वा नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति वा साधन फुकुवा भएमा अनुसन्धान गर्ने निकायले सोको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । ४७. रोक्का, नियन्त्रण र जफतको विवरण पठाउनु पर्ने: (१) अनुसन्धान अधिकारीले रोक्का वा नियन्त्रणमा लिएको वा जफत गरेको सम्पत्ति वा साधनको विवरण त्यस्तो रोक्का वा नियन्त्रणमा लिएको वा जफत गरेको मितिले सात कार्यदिनभित्र कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमा पठाउनु पर्नेछ । (२) अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धानको सिलसिलामा नियन्त्रण वा जफत गरेको सम्पत्ति वा साधनको प्रचलित कानून बमोजिमको विवरण र त्यसरी नियन्त्रण वा जफत गरेको सम्पत्ति वा साधन कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० बमोजिमको निकायमा पठाउनु पर्नेछ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली २०८१ (Asset (Money Laundering) Prevention Regulation, 2024)

(२) अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धानको सिलसिलामा नियन्त्रण वा जफत गरेको सम्पत्ति वा साधनको प्रचलित कानून बमोजिमको विवरण र त्यसरी नियन्त्रण वा जफत गरेको सम्पत्ति वा साधन कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० बमोजिमको निकायमा पठाउनु पर्नेछ । ४८. मुद्दा दायर गर्ने: (१) सम्बद्ध कसूर र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूर दुवैको अनुसन्धान पूरा गरी नियम ३९ को उपनियम (६) बमोजिम अनुसन्धान प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएमा सम्बन्धित सरकारी वकिलले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गरी मुद्दा चल्ने निर्णय भएकोमा दुवै कसूरमा सजायको मागदाबी गरी एकै अभियोगपत्रबाट सम्बद्ध कसूरसँग सम्बन्धित प्रचलित ऐन कानून तथा ऐनको दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बद्ध कसूर र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर दुवैको एकैसाथ अनुसन्धान पूरा नभई नियम ३९ को उपनियम (७) बमोजिम अनुसन्धान प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएमा सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमा सम्बद्ध कसूरमा मुद्दा दायर गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान पूरा भएपछि छुट्टै मुद्दा दायर गरिने व्यहोरा जनाई सम्बद्ध कसूरमा मात्र मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ । (३) सम्बद्ध कसूर सहितको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाको अभियोगपत्र तयारी र दर्ता सम्बद्ध कसूरको अभियोग दर्ता गर्ने सम्बन्धित सरकारी वकिलले गर्नेछ । (४) सम्बद्ध कसूर र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर वा दफा २८ बमोजिमको जफतको मागदाबी यथासम्भव एकै पटक गर्नु पर्नेछ । (५) प्रचलित कानूनमा सम्बद्ध कसूर र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूरमा मुद्दा दायर गर्ने निकाय फरक फरक भएको अवस्थामा अलग अलग अभियोगपत्र तयार गरी सम्बद्ध कसूरमा सम्बन्धित निकायले र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा सम्बन्धित सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्नेछ । ४९. मागदाबी: (१) ऐनको दफा २२ बमोजिम सरकारी वकिलले जफतको मागदाबी सहित अभियोग गर्दा छुट्टाछुट्टै रूपमा देहायका विषय खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) ऐनको दफा ३४ बमोजिम जफत हुने सम्पत्ति वा साधन, । (ख) ऐनको दफा २८ को उपदफा (४) बमोजिम जफत हुने सम्पत्ति वा साधन, । (ग) अनुसन्धानको सिलसिलामा सम्पत्ति वा साधन पहिचान वा खोजतलास गर्दा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन निर्दोष तेस्रो पक्षको हक, भोग, स्वामित्व वा हितमा रहेको देखिएमा र सो मूल्य बराबरको अन्य सम्पत्ति कसूरदारसँग रहेको वा कसूरदार वास्तविक धनी भएको पाइएमा निजको सम्पत्ति वा साधन, । (घ) निर्दोष तेस्रो पक्षको हक, भोग, स्वामित्व वा हितमा रहेको देखिएको सम्पत्ति वा साधनको हकमा सो मूल्य बराबर कसूरदारमा पर्ने थप दायित्व ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली २०८१ (Asset (Money Laundering) Prevention Regulation, 2024)

(घ) निर्दोष तेस्रो पक्षको हक, भोग, स्वामित्व वा हितमा रहेको देखिएको सम्पत्ति वा साधनको हकमा सो मूल्य बराबर कसूरदारमा पर्ने थप दायित्व । (२) ऐनको दफा २८ बमोजिम अनुसन्धान गर्दा कुनै व्यक्तिसँग कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति बाहेक अस्वाभाविक रूपमा अन्य सम्पत्ति पाइएकोमा त्यस्तो स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको स्रोत निजसँग माग गर्दा निजले तत्काल स्रोत खुलाउन नसकी थप समय प्रदान गर्नु पर्ने अवस्था देखिएको र त्यस्तो समय प्रदान गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम अभियोजन गर्ने समय व्यतित हुने देखिएमा सम्बद्ध कसूर र कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति उपसम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा दायर गरी त्यस्तो सम्पत्तिको हकमा दफा २८ को उपदफा (४) बमोजिम जफतको मागदाबी लिई प्रचलित कानून बमोजिम पूरक अभियोगपत्र दायर गर्न सकिनेछ । स्पष्टीकरणः यस उपनियमको प्रयोजनको लागि "स्रोत नखुलेको सम्पत्ति" भन्नाले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कुनै सम्बद्ध कसूरबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तरिकाले प्राप्त गरेको, हासिल गरेको वा बढे वा बढाएको र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम सम्पत्ति आर्जनका स्रोतबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति बाहेक कानूनको विवादमा आएको व्यक्तिले विश्वस्त प्रमाण पेस गरी प्रमाण र सम्पत्तिको बीचको सम्बन्ध तथा सो सम्पत्तिको वैधता स्थापित गराउन नसकेको सम्पत्ति र सोबाट बढे वा बढाएको सम्पत्ति सम्झनु पर्छ । ५०. वित्तीय जानकारी इकाईबाट प्राप्त सूचना उल्लेख गर्न नपाइने: (१) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गरी तयार गरिने प्रतिवेदन र अभियोगपत्रमा वित्तीय जानकारी इकाईबाट प्राप्त सूचना, पत्र, विवरण तथा कागजात वित्तीय जानकारी इकाईबाट प्राप्त भएको भनी राख्न, उल्लेख गर्न वा प्रमाणको रूपमा पेस गर्न पाइने छैन । (२) वित्तीय जानकारी इकाईबाट प्राप्त सूचना, पत्र, विवरण तथा कागजात छुट्टै अभिलेखगरी ऐनको दफा १०ख. र ४४क. बमोजिम गोप्य राख्नु पर्नेछ । ५१. अवधिको गणना: ऐनको दफा १३ बमोजिम परेको उजुरीको सम्बन्धमा ऐनको दफा १४ बमोजिम प्रारम्भिक जाँचबुझ सम्पन्न भई अनुसन्धानको कार्य सुरु भएको दिनबाट ऐनको दफा १५ को उपदफा (६) बमोजिमको अवधिको गणना गरिनेछ । ५२. करयोग्य सम्पत्तिको विवरण पठाउने: (१) ऐनको दफा २८ बमोजिम छानबिन गर्दा कुनै व्यक्तिसँग कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति नभेटिएको तर अस्वाभाविक रूपमा अन्य सम्पत्ति भेटिएकोमा त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत निजसँग माग गर्दा निजले अस्वाभाविक सम्पत्तिको कानून बमोजिम स्रोत खुलाउनको लागि थप समय माग गरेमा मनासिब समय दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दिइएको समयमा स्रोत माग गरिएको सम्पत्तिको भरपर्दो स्रोत वा प्रमाण दिन नसकेमा वा सो अवधिमा स्रोत वा प्रमाण पेस नगरेमा त्यसरी स्रोत खुलाउन दिएको अवधि नाघेको मितिले एक महिनाभित्र त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण विभागमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राप्त विवरणबाट कुनै सम्पत्ति वैधानिक तवरबाट आर्जन गरेको तर कानून बमोजिम कर असुली नभएको देखिएमा अनुसन्धान गर्ने कार्यालयले कर असुलीको लागि विभाग मार्फत आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली २०८१ (Asset (Money Laundering) Prevention Regulation, 2024)

(३) उपनियम (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राप्त विवरणबाट कुनै सम्पत्ति वैधानिक तवरबाट आर्जन गरेको तर कानून बमोजिम कर असुली नभएको देखिएमा अनुसन्धान गर्ने कार्यालयले कर असुलीको लागि विभाग मार्फत आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (४) अनुसन्धान गर्ने कार्यालयले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम अनुसन्धान गर्दा कुनै व्यक्तिको स्रोत खुल्न नसकेको अस्वाभाविक सम्पत्ति रोक्का वा नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएमा रोक्का राखी वा त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का वा नियन्त्रण गर्न आवश्यक नदेखिएमा रोक्का वा नियन्त्रण नराखी ऐनको दफा २८ बमोजिमको कारबाहीका लागि विभागमा वा विभागले आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउन सक्नेछ । (५) दफा २८ को उपदफा (४) बमोजिम जफतको मागदाबी लिएको मुद्दामा फैसला हुँदा ऐन बमोजिमको कसूर स्थापित हुन नसकेमा उक्त मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने कार्यालयले सोही दफाको उपदफा (७) बमोजिम कर असुल उपर गर्ने प्रयोजनको लागि फैसलाको जानकारी सहित आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । ५३. कर सम्बन्धी कसूर यकिन गर्ने: (१) ऐनको दफा २८ बमोजिम कसूरबाट प्राप्त नदेखिएको सम्पत्तिको सम्बन्धमा नियम ५२ बमोजिम विवरण प्राप्त भएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले सोही दफाको उपदफा (७) बमोजिम कर सम्बन्धी कसूर गरे वा नगरेको यकिन गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि आन्तरिक राजस्व विभागले आवश्यक चेकलिष्ट वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ । ५४. मार्गदर्शनमा समावेश गर्नु पर्ने: ऐनको दफा २८ को उपदफा (१०) बमोजिम कर निर्धारण र कर परीक्षण गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले बनाउने मार्गदर्शनमा अन्य विषयका अतिरिक्त देहायका विषय समावेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) वास्तविक धनी सम्बन्धी विवरण, । (ख) संस्थागत र व्यक्तिगत कारोबार सम्बन्धी विवरण, । (ग) स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको मात्रा उल्लेख रहे वा नरहेको विषयको विश्लेषण । ५५. अस्वाभाविक सम्पत्ति उपरको निर्णय: (१) ऐनको दफा २८ बमोजिम कुनै व्यक्तिले कसूरबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति बाहेकको अन्य अस्वाभाविक सम्पत्ति कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति भए वा नभएको सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड तयार गरी सोको आधारमा विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरी सिफारिस गर्न अनुसन्धान गर्ने कार्यालयमा देहाय बमोजिमको एक सिफारिस समिति रहनेछ:- । (क) अनुसन्धान गर्ने कार्यालयको प्रमुख - संयोजक । (ख) सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख कोष नियन्त्रक वा निजले तोकेको अधिकृत वा अचल सम्पत्तिको हकमा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख मालपोत अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृत -सदस्य । (ग) सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी -सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) बमोजिमको सिफारिस समितिबाट भएको विश्लेषण र मूल्याङ्कनबाट अस्वाभाविक सम्पत्ति रहेको देखिएमा त्यस्तो सम्पत्ति ऐनको दफा २८ को उपदफा (४) र (५) बमोजिम जफत गर्ने वा ऐनको दफा २८ को उपदफा (६) बमोजिमको कारबाहीका लागि विभागमार्फत आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउने सम्बन्धमा देहायको अधिकारीले निर्णय गर्नु पर्नेछ:- । (क) त्यस्तो सम्पत्तिको मूल्य दश करोड रुपैयाँसम्म भएमा अनुसन्धान गर्ने कार्यालयको प्रमुखले, र ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली २०८१ (Asset (Money Laundering) Prevention Regulation, 2024)

(क) त्यस्तो सम्पत्तिको मूल्य दश करोड रुपैयाँसम्म भएमा अनुसन्धान गर्ने कार्यालयको प्रमुखले, र । (ख) त्यस्तो सम्पत्तिको मूल्य दश करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएमा अनुसन्धान गर्ने निकायको प्रमुखले वा निजले तोकेको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको अधिकृतले । ५६. निलम्बनको जानकारी दिनु पर्ने: ऐनको दफा २२ बमोजिम दायर भएको मुद्दामा प्रतिवादी भएको व्यक्ति, कर्मचारी वा पदाधिकारी ऐनको दफा २७ बमोजिम स्वतः निलम्बन भएको जानकारीको सूचना अनुसन्धान गर्ने कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखी त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकाय वा सङ्गठित संस्था र नियमनकारी निकायलाई समेत दिनु पर्नेछ । ५७. रोक्का फुकुवा, सम्पत्ति वा साधन फिर्ता गर्ने: (१) अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति, खाता, राहदानी वा निजको तर्फबाट दिइएको जेथा जमानी रोक्का राखेकोमा त्यस्तो व्यक्ति उपर मुद्दा नचलाउने निर्णय भएमा उजुरी परेको कार्यालयको प्रमुखले निर्णय भएको सात कार्यदिनभित्र त्यस्तो रोक्का फुकुवा गरी सोको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिई लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ । (२) ऐन बमोजिम दायर भएको मुद्दामा अभियुक्तले अदालतबाट सफाइ पाएमा र त्यस्तो सफाइ उपर पुनरावेदन नगर्ने निर्णय भएमा वा अदालतबाट त्यस्तो मुद्दाको अन्तिम किनारा भई निजले सफाइ पाएमा त्यस्तो व्यक्तिको रोक्का राखिएको खाता, राहदानी, सम्पत्ति, कारोबार सो मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने म्याद समाप्त भएको वा मुद्दाको अन्तिम किनारा भएको मितिले सात कार्यदिनभित्र फुकुवा गरी सोको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिई लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ । ५८. बदनियतपूर्वकको अनुसन्धान वा अभियोजनको उजुरी पठाउने: (१) ऐनको दफा ३३ख. बमोजिमको बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरेको उजुरी परेमा सो उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १८९ बमोजिमको समितिमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले अनुसन्धान गर्दा त्यसरी बदनियतपूर्वक निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने, क्षति पुऱ्याउने, हैरानी गर्ने वा वास्तविक कसूरदारलाई जोगाउने मनसायले अनुसन्धान वा अभियोजन गरेको देखिएमा त्यस्तो अनुसन्धान अधिकारी वा अभियोजनकर्तालाई मुद्दा चलाउन प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ । ५९. तामेली राख्न सकिने: (१) ऐनको दफा १३ बमोजिम प्राप्त उजुरी वा सूचना वस्तुनिष्ठ वा तथ्यपरक भएको नदेखिएमा अनुसन्धान गर्ने कार्यालयको प्रमुखले सम्बन्धित सरकारी वकिलको परामर्श वा सहमति लिई त्यस्तो उजुरी वा सूचनालाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम तामेली राखिएको उजुरी वा सूचनाको सम्बन्धमा पछि थप प्रमाण फेला परेमा वा पुनः उजुरी वा सूचना दर्ता भएमा त्यस्तो उजुरी वा सूचनाको विषयमा अनुसन्धान गर्न सकिनेछ । (३) अनुसन्धान गर्ने कार्यालयले उपनियम (१) बमोजिम उजुरी वा सूचना तामेलीमा राख्ने गरी निर्णय गरेको जानकारी सम्बन्धित उजुरीकर्ता वा सूचक संस्थाले माग गरेमा दिनु पर्नेछ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली २०८१ (Asset (Money Laundering) Prevention Regulation, 2024)

(३) अनुसन्धान गर्ने कार्यालयले उपनियम (१) बमोजिम उजुरी वा सूचना तामेलीमा राख्ने गरी निर्णय गरेको जानकारी सम्बन्धित उजुरीकर्ता वा सूचक संस्थाले माग गरेमा दिनु पर्नेछ । ६०. सूचनाको विश्लेषण र अनुसन्धानमा प्राथमिकता: ऐनको दफा १३ बमोजिम प्राप्त उजुरी वा सूचनाको अनुसन्धान गर्दा वा वित्तीय जानकारी इकाईलाई प्राप्त सूचनाको विश्लेषण गर्दा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा वित्तीय जानकारी इकाईले विषयको गम्भीरता र संवेदनशीलताको आधारमा जोखिममा आधारित प्रणाली अवलम्बन गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पर्नेछ । ६१. प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया र ढाँचा अवलम्बन गर्ने: अनुसन्धान गर्ने निकायले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा सम्बद्ध कसूरसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनमा निर्धारित प्रक्रिया र ढाँचा अवलम्बन गर्न सक्नेछ । ६२. विशेषज्ञ सेवा लिन सक्ने: उजुरीको जाँचबुझ वा कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै विषयमा विशेषज्ञको सेवा लिन आवश्यक परेमा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ । परिच्छेद-६ । सूचिकृत, रोक्का वा फुकुवा गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था । ६३. सूचिकृत गर्ने: (१) कुनै व्यक्ति, निकाय वा संस्थाले आफ्नो काम कारबाहीको सिलसिलामा कुनै तरिकाले ऐनको परिच्छेद-६ख. र यस परिच्छेद बमोजिम कुनै व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको नाम संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, सुरक्षा परिषद्को सूचिकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनसँग सम्बन्धित प्रस्ताव (रेजोल्सन) ले सूचिकरणको लागि तोकेको मापदण्ड (डेजिग्नेसन क्राइटेरिया) मा पर्न सक्ने कुनै सूचना वा मनासिब । आधार प्राप्त गरेमा सोको जानकारी यथाशीघ्र गोप्य रूपमा गृह मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ । (२) ऐनको दफा २९ड. वा २९च. र यस परिच्छेद बमोजिम कुनै व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनलाई सूचीकृत गर्नुअघि गृह मन्त्रालयले त्यस्तो सूचना प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र देहायका विषयमा जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ:- । (क) ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम सूचीकृत हुन सक्ने मनासिब आधार भएको, । (ख) सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनसँग आबद्ध रहेको वा सोमा आबद्ध हुन सक्ने मनासिब आधार भएको अन्य व्यक्ति, समूह वा सङ्गठन । (३) गृह मन्त्रालयले जाँचबुझ गर्दा कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिसँग एकपक्षीय र गोप्य रूपमा सूचना वा जानकारी सङ्कलन गर्न, माग गर्न वा प्राप्त गर्न सक्नेछ । (४) ऐनको दफा २९च. को उपदफा (१) बमोजिम विदेशी मुलुकबाट आतङ्कारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी मानिने कुनै कार्यसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का राख्न अनुरोध भएको व्यहोरा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयमा प्राप्त हुन आएमा गृह मन्त्रालयले देहायका विषयमा समेत जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ:- । (क) सम्बन्धित देशको कानून बमोजिम अनुरोध भई आए वा नआएको, । (ख) त्यस्तो कुनै व्यक्ति, समूह वा सङ्गठन वा सोको सम्पत्ति वा कोष नेपालमा रहे भएको वा हुन सक्ने तथ्यगत आधार खुले वा नखुलेको, । (ग) त्यस्तो अनुरोध नेपालको प्रचलित कानून बमोजिम भए वा नभएको, । (घ) त्यस्तो अनुरोधमार्फत रोक्का राख्न खोजिएको सम्पत्ति वा कोषसँग सम्बन्धित व्यक्ति, समूह वा सङ्गठन नेपालमा रहे वा नरहेको, वा ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली २०८१ (Asset (Money Laundering) Prevention Regulation, 2024)

(ग) त्यस्तो अनुरोध नेपालको प्रचलित कानून बमोजिम भए वा नभएको, । (घ) त्यस्तो अनुरोधमार्फत रोक्का राख्न खोजिएको सम्पत्ति वा कोषसँग सम्बन्धित व्यक्ति, समूह वा सङ्गठन नेपालमा रहे वा नरहेको, वा । (ङ) त्यस्तो व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको सम्पत्ति वा कोष नेपालमा भएको वा हुन सक्ने सम्भावना रहे वा नरहेको । (५) यस नियम बमोजिम भएको जाँचबुझमा कुनै व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनलाई ऐनको परिच्छेद-६ख. बमोजिमको सूचीमा सूचीकृत गरी सम्पत्ति वा कोष रोक्का राख्नु पर्ने देखिएमा त्यस्तो सूचीकरण गर्ने निर्णयको लागि गृह मन्त्रालयले नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेमा गृह मन्त्रालयले त्यस्तो व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनलाई सूचीकृत गरी देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ:- । (क) नेपालको आफ्नो सूचीमा सूचीकृत गर्ने निर्णय भएकोमा वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने, । (ख) कुनै विदेशी मुलुकको अनुरोधमा सूचीकृत गर्ने निर्णय भएकोमा वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने, । (ग) संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गतको सूचीमा पर्ने निर्णय भएकोमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, र । (घ) कुनै विदेशी मुलुकको यस सम्बन्धी सूचीमा सूचीकृत गर्न अनुरोध गर्ने गरी निर्णय भएकोमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित मुलुकमा लेखी पठाउने । (७) उपनियम (१) बमोजिम गृह मन्त्रालयले सूचीकृत गर्दा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यस सम्बन्धमा निर्धारण गरेको कार्यविधि, मापदण्ड तथा फाराम प्रयोग गर्नु पर्नेछ र संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, सुरक्षा परिषद्को सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनसँग सम्बन्धित प्रस्ताव (रेजोेलुसन) ले सूचीकरणका लागि तोकेको मापदण्ड (डेजिग्नेसन क्राइटेरिया) अन्तर्गत परेको यकिन गर्नु पर्नेछ । (८) उपनियम (६) बमोजिम आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्दा वा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ वा विदेशी मुलुकलाई अनुरोध गर्दा सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको नाम थर, ठेगाना, विषय, कारण, आधार लगायतका उपलब्ध भएसम्मका सबै सान्दर्भिक जानकारी वा विवरण समेत दिनु पर्नेछ । (९) यस नियम बमोजिम सूचीकरणका लागि प्रस्तावित व्यक्ति, समूह वा सङ्गठन उपर प्रचलित कानून बमोजिम कुनै कसूरको सिलसिलामा अनुसन्धान वा अभियोजन भएको हुन आवश्यक पर्ने छैन । (१०) यस नियम बमोजिम सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको विवरण गृह मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गरी विद्युतीय माध्यमबाट सोको जानकारी नियमनकारी निकाय, वित्तीय जानकारी इकाई र सूचक संस्थालाई समेत दिनु पर्नेछ । ६४. सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का राख्ने: (१) गृह मन्त्रालयले सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको सम्पत्ति वा कोष ऐनको दफा २९ड. बमोजिम संयुक्त राष्ट्र सङ्घको वेबसाइटमा प्रकाशन भएको वा ऐनको दफा २९च. बमोजिम सूचीकृत भएको समयले चौबिस घण्टाभित्र रोक्का भई सक्ने गरी तत्काल रोक्का आदेश जारी गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको आदेश तत्काल आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गरी विद्युतीय माध्यमबाट सोको जानकारी नियमनकारी निकाय, वित्तीय जानकारी इकाई र सूचक संस्थालाई समेत दिनु पर्नेछ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली २०८१ (Asset (Money Laundering) Prevention Regulation, 2024)

(२) उपनियम (१) बमोजिमको आदेश तत्काल आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गरी विद्युतीय माध्यमबाट सोको जानकारी नियमनकारी निकाय, वित्तीय जानकारी इकाई र सूचक संस्थालाई समेत दिनु पर्नेछ । ६५. सम्पत्ति तथा कोष प्राप्त वा प्रयोग सम्बन्धमा: (१) संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, सुरक्षा परिषद्को सम्बन्धित प्रस्ताव (रेजोेलुसन) बमोजिम अनुमति वा अधिकारप्राप्त वा अन्य किसिमको जानकारी प्राप्त भएको अवस्थामा बाहेक ऐनको दफा २९छ. बमोजिम नेपाली वा विदेशी व्यक्ति वा कसैले पनि सम्पत्ति तथा कोष, आर्थिक साधन, स्रोत, वित्तीय वा अन्य सम्बद्ध सुविधा देहायका कसैले पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, एकल वा संयुक्त रूपमा लाभ लिन, प्राप्त वा प्रयोग गर्न समेत नपाउने व्यवस्था गरी रोक्का राख्नु पर्नेछ:- । (क) सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठन, । (ख) सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका सङ्गठन, । (ग) सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको तर्फबाट वा निर्देशनमा कार्य गर्ने व्यक्ति वा सङ्गठन । (२) उपनियम (१) बमोजिमको कार्य गर्न प्रयास गर्दाको सम्पत्ति तथा कोष, आर्थिक साधन, स्रोत, वित्तीय वा अन्य सम्बद्ध सुविधा सूचक संस्थाको दायराभित्र रहेका भए रोक्का राखी सोको जानकारी नियमनकारी निकाय र वित्तीय जानकारी इकाईलाई दिनु पर्नेछ । (३) ऐनको २९छ. को उपनियम (१) वा (२) बमोजिमको कार्य सूचक संस्थाको क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय भएको वा सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनले कारोबारको प्रयास गरेमा सोको जानकारी समेत नियमनकारी निकाय र वित्तीय जानकारी इकाईलाई दिनु पर्नेछ । ६६. प्राकृतिक व्यक्तिले सम्पत्ति वा कोष रोक्का राख्ने प्रक्रिया: (१) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले ऐन वा यस नियमावली बमोजिम सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको सम्पत्ति वा कोष आफूसँग रहेको थाहा हुन आएमा त्यस्तो सम्पत्ति वा कोषको विवरण रोक्का वा नियन्त्रणमा राख्ने प्रयोजनको लागि गृह मन्त्रालय वा नजिकको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गोप्य रूपमा दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सोको जानकारी तत्काल गृह मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिमको जानकारी प्राप्त हुन आएमा गृह मन्त्रालयले सो उपर तत्काल जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको सम्पत्ति वा कोष भएको देखिएमा अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा आदेश जारी गरी त्यस्तो सम्पत्ति वा कोष रोक्का राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिनु पर्नेछ । ६७. सूचीबाट हटाउने: (१) ऐनको परिच्छेद-६ख. अन्तर्गत सूचीकृत कुनै व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनले आफ्नो नाम सो सूचीमा समावेश हुनु नपर्ने आधार र कारण सहित त्यस्तो सूचीबाट आफ्नो नाम हटाउन अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिन सक्नेछ । तर ऐनको दफा २९ड. बमोजिमको सूचीमा समावेश भएको व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनले त्यस्तो निवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयमा दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर गृह मन्त्रालयले निवेदकको नाम, ठेगाना सूचीसँग मिले वा नमिलेको र निवेदक सूचीको विषयसँग सम्बन्धित भए वा नभएको विषयमा जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ ।