chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

तर त्यस्तो पारिश्रमिक लागत अनुमानको तीन प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन । (९) उपभोक्ता समिति एघारौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । बाट सञ्चालित हुने निर्माण कार्यमा लोडर, एक्साभेटर, रोलर, डोजर, ग्रेडर बिटुमिन डिस्ट्रिव्युटर, बिटुमिन वाइलर जस्ता हेभी मेशिनहरु प्रयोग गर्न सकिने छैन । पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । तर लागत अनुमान तयार गर्दाको समयमा हेभी मेशिन प्रयोग गर्नु पर्ने जटिल प्रकृतिको कार्य भनी उल्लेख भएको रहेछ भने सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिसमा सार्वजनिक निकायबाट सहमति लिई त्यस्तो मेशिन प्रयोग गर्न सकिनेछ । पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । (९क) उपनियम (९) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश विपरीत हेभी मेशिन प्रयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो उपभोक्ता समिति एघारौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । सँग भएको सम्झौता रद्द गरिनेछ । (१०) उपभोक्ता समिति एघारौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । ले पाएको काम आफैले सम्पन्न गर्नु पर्नेछ र कुनै निर्माण व्यवसायी वा सब-कन्ट्रयाक्टरबाट गराउन सकिने छैन । कुनै कारणवश सो समिति बाह्रौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । आफैले समयमा सो काम सम्पन्न गर्न नसक्ने भएमा सो कुराको सूचना सार्वजनिक निकायलाई दिनु पर्नेछ । त्यसरी सूचना प्राप्त भए पछि सार्वजनिक निकायले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँच गरी सो समिति बाह्रौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । सँग भएको सम्झौता तोडी बाँकी काम ऐन र यस नियमावली बमोजिम गराउनु पर्नेछ । पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधित । (११) उपभोक्ता समिति एघारौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । ले निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेपछि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले खटाएको प्राविधिक कर्मचारीबाट त्यस्तो कामको जाँचपास गराई त्यस्तो निकायबाट प्राप्त रकम र जनसहभागिताबाट व्यहोरिएको श्रम, नगद वा जिन्सी । समेत कूल खर्चको विवरण सो निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ । सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले त्यसरी प्राप्त भएको विवरण तथा उक्त निर्माण कार्यको सर्भे, डिजाइन, लागत अनुमान, सुपरिवेक्षण र कार्यसम्पादन गर्ने व्यक्ति तथा पदाधिकारीको नाम र पद समेत खुल्ने गरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (१२) उपनियम (११) बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक निकायले सोको रेखदेख, मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मेवारी समेत तोकी आयोजनाको स्वामित्व उपभोक्ता समिति एघारौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । लाई नै हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । (१३) उपभोक्ता समिति एघारौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । ले आफूले प्राप्त गरेको कुनै रकम दुरुपयोग गरेको पाइएमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले छानविन गरी त्यस्तो रकम उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुबाट दामासाहीले सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो रकम असुल उपर गर्ने कार्यमा त्यस्तो निकायलाई सहयोग पुऱ्याउनु सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । (१३क) उपभोक्ता समिति एघारौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । ले प्राप्त गरेको कुनै काममा निर्माण व्यवसायीलाई संलग्न गराइएको पाइएमा सार्वजनिक निकायले उक्त उपभोक्ता समिति एघारौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । सँग भएको सम्झौता रद्द गरी त्यस्तो उपभोक्ता समिति एघारौँ संशोधनद्वारा झिकिएको ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । (१३क) उपभोक्ता समिति एघारौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । ले प्राप्त गरेको कुनै काममा निर्माण व्यवसायीलाई संलग्न गराइएको पाइएमा सार्वजनिक निकायले उक्त उपभोक्ता समिति एघारौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । सँग भएको सम्झौता रद्द गरी त्यस्तो उपभोक्ता समिति एघारौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । लाई भविष्यमा त्यस्तो किसिमको कुनै काम गर्न नदिने अभिलेख राखी सो काम गर्न निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ । (१४) यस नियम बमोजिम उपभोक्ता समिति एघारौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । बाट काम गराउँदा सार्वजनिक निकायले देहायका विषयका सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गर्न सक्नेछ:- । (क) श्रममूलक कामको निर्धारण, । (ख) उपभोक्ता समिति एघारौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । को गठन विधि र काम, कर्तव्य र अधिकार, । (ग) काम वा सेवामा मितव्ययिता, गुणस्तरीयता, दिगोपना अभिवृद्धि गर्ने तरिका, । (घ) आम्दानी खर्चको अभिलेख राख्ने, । (ङ) काम वा सेवाको सुपरिवेक्षण र अनुगमन, । (च) निर्माण कार्यको फरफारक र जाँचपास, र । (छ) अन्य आवश्यक कुराहरू । (१५) उपभोक्ता समिति एघारौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । ले उपनियम (१२) बमोजिम हस्तान्तरित आयोजनाको सेवा उपयोग गरे वापत उपभोक्ताले तिर्नु पर्ने सेवा शुल्क तोक्न सक्नेछ र त्यस्तो शुल्क जम्मा गर्ने कुनै कोष खडा गरी सोही कोषबाट त्यस्तो निर्माण कार्य सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार गर्नु पर्नेछ । चौधौँ संशोधनद्वारा खारेज । ९७क. । ९८. अमानतबाट निर्माण कार्य गराउने: (१) सार्वजनिक निकायले अमानतबाट काम गर्न एक तह माथिको अधिकारीको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (२) सार्वजनिक निकायले अमानतबाट काम गर्नु पर्दा सो कामको लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक सेवा र निर्माण सामग्री ऐन र यस नियमावलीको प्रक्रिया बमोजिम खरिद गरी ज्यालामा काम गराउनु पर्नेछ । (३) यस नियमावली बमोजिम अमानतबाट निर्माण कार्य गर्नु परेमा त्यस्तो काम एक लाख रूपैयाँमा नबढाई खण्ड खण्ड गरी वार्ताबाट गराउन वा निर्माण सम्बन्धी काम आवश्यक निर्माण सामग्री उपलब्ध गराई ज्यालामा दिन सकिनेछ । ९९. गैर सरकारी संस्थाबाट काम गराउने सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ४६ बमोजिम गैर सरकारी संस्थाबाट काम गराउनको लागि त्यस्तो कामको आवश्यकता, किसिम, समयावधि, कामको गुणस्तर, जनशक्ति, कार्य सञ्चालन विधि सहितको कार्यक्षेत्रगत शर्त र लाग्ने रकमको मोटामोटी अनुमान तयार गर्नु पर्नेछ । (२) सार्वजनिक निकायले छैटौँ संशोधनद्वारा संशोधित । दश लाख रूपैयाँसम्मको काम गराउनको लागि त्यस्तो काम गर्ने उद्देश्य राखी प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको र नियम १८ बमोजिमको मौजुदा सूचीमा समावेश भएका गैर सरकारी संस्थालाई कम्तीमा पन्ध्र दिनको अवधि दिई चौधौँ संशोधनद्वारा थप । राष्ट्रियस्तर वा स्थानीयस्तरको दैनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सो संस्थाबाट प्रस्ताव माग गर्नु पर्नेछ । (३) चौधौँ संशोधनद्वारा संशोधित । उपनियम (२) बमोजिमको सूचनामा देहायका कुराहरू खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) प्रस्ताव माग गर्ने सार्वजनिक निकायको नाम र ठेगाना, । (ख) प्रस्तावित कार्यको प्रकृति, परिमाण र अन्य आवश्यक विवरण, । (ग) प्रस्तावित कार्य गर्नु पर्ने स्थान र सम्पन्न गर्नु पर्ने अवधि, ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

(३) चौधौँ संशोधनद्वारा संशोधित । उपनियम (२) बमोजिमको सूचनामा देहायका कुराहरू खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) प्रस्ताव माग गर्ने सार्वजनिक निकायको नाम र ठेगाना, । (ख) प्रस्तावित कार्यको प्रकृति, परिमाण र अन्य आवश्यक विवरण, । (ग) प्रस्तावित कार्य गर्नु पर्ने स्थान र सम्पन्न गर्नु पर्ने अवधि, । (घ) प्रस्ताव दाखिला गर्नु पर्ने अन्तिम मिति र स्थान, । (ङ) प्रस्तावको ढाँचा, । (च) प्रस्तावदाताले प्रस्तावसाथ पेश गर्नु पर्ने कागजात, । (छ) भुक्तानीका शर्त र कर कट्टी, र । (ज) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आवश्यक ठानेका अन्य कुरा । (४) सार्वजनिक निकायले चौधौँ संशोधनद्वारा थप । उपनियम (२) बमोजिम माग अनुसार पर्न आएका प्रस्तावहरू प्रस्तावदाताको रोहवरमा खोली मुचुल्का तयार गर्नु पर्नेछ । (५) मूल्याङ्कन समितिले उपनियम (१) बमोजिमको कार्यक्षेत्रगत शर्त पूरा गरी न्यूनतम रकम प्रस्ताव गर्ने प्रस्तावदाताको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि सार्वजनिक निकाय समक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम सिफारिस भएको प्रस्ताव उपयुक्त देखिएमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकृत गरी सम्बन्धित प्रस्तावदातालाई सम्झौता गर्न आउन मिति खोली सूचना दिनु पर्नेछ र त्यस्तो मितिमा निज उपस्थित भएमा निजसँग सम्झौता गर्नु पर्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम सूचना दिइएको प्रस्तावदाता सम्झौता गर्न नआएमा निज पछिको उपनियम (१) बमोजिमको कार्यक्षेत्रगत शर्त पूरा गरी सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्ने प्रस्तावदातासँग सम्झौता गर्न सकिनेछ । छैटौँ संशोधनद्वारा थप । (८) यस नियममा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दश लाख रूपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको काम गराउनको लागि नियम ७० बमोजिम खुला रुपमा आशयपत्र माग गरी परामर्श सेवा खरिदको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-१० । पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था । १००. सार्वजनिक निकायको प्रमुख समक्ष दिइने निवेदनमा खुलाउनु पर्ने कुरा: खरिद कारबाही वा निर्णयको पुनरावलोकनको लागि ऐनको दफा ४७ बमोजिम सार्वजनिक निकायको प्रमुख समक्ष निवेदन दिन चाहने बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले त्यस्तो निवेदनमा देहायका कुराहरू खुलाई हस्ताक्षर गरेको हुनु पर्नेछ:- । (क) निवेदकको नाम, ठेगाना, टेलिफोन, फ्याक्स नम्बर र ईमेल ठेगाना, । (ख) सङ्गठित संस्था भए त्यसरी निवेदन दिन सो संस्थाले प्रदान गरेको अधिकारपत्र, । (ग) बोलपत्र संख्या, । (घ) निवेदन दिनु पर्ने तथ्यगत र कानूनी आधार, । (ङ) सम्बद्ध कागजातको प्रतिलिपि । छैटौँ संशोधनद्वारा थप । १०१. रकमको हद: (१) ऐनको दफा ४७ को उपदफा (८) को प्रयोजनको लागि आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । दुई करोड रूपैयाँ भन्दा कम रकमको खरिद कारबाहीको सम्बन्धमा पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिन सकिने छैन । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पूर्वयोग्यता वा प्राविधिक प्रस्ताव जस्ता मूल्य नखुल्ने प्रकृतिका बोलपत्र वा प्रस्तावको मूल्याङ्कन उपर पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिन सकिनेछ । चौधौँ संशोधनद्वारा संशोधित । १०२. विवरण पेश गर्नु पर्ने: पुनरावलोकन समितिको अध्यक्ष तथा सदस्यले पदमा बहाल रहनु अघि खण्ड (क) र (ख) बमोजिम र पदमा बहाल भएपछि खण्ड (ग) बमोजिमको । विवरण सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ: ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

चौधौँ संशोधनद्वारा संशोधित । १०२. विवरण पेश गर्नु पर्ने: पुनरावलोकन समितिको अध्यक्ष तथा सदस्यले पदमा बहाल रहनु अघि खण्ड (क) र (ख) बमोजिम र पदमा बहाल भएपछि खण्ड (ग) बमोजिमको । विवरण सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ: । (क) शैक्षिक योग्यता र सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव लगायतका व्यक्तिगत विवरण, । (ख) कुनै व्यापार व्यवसायमा संलग्न भए सो को विवरण, । (ग) आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पहिलो पटक पदमा बहाल भएको मितिले पैतिस दिनभित्र र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र । १०३. तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । पुनरावलोकनको लागि दिइने निवेदनमा खुलाउनु पर्ने कुरा: (१) तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । ऐनको दफा ४९ बमोजिम पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन चाहने बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले सो निवेदनमा देहायका कुरा खुलाई हस्ताक्षर गरेको हुनु पर्नेछ:- । (क) निवेदकको नाम, ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, फ्याक्स नम्बर र इमेल ठेगाना, । (ख) सङ्गठित संस्थाको तर्फबाट निवेदन दिइने भए त्यसरी निवेदन दिन अधिकार प्रदान गर्ने कागजात, । (ग) खरिद कारबाहीको संक्षिप्त विवरण, । (घ) खरिद सम्झौता भइसकेको भए त्यस्तो सम्झौता भएको मिति र प्राप्त गर्ने आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायक, । (ङ) निवेदकले खरिद सम्झौता पाउनु पर्ने तथ्यगत तथा कानूनी आधार, । (च) खरिद सम्झौता प्राप्त गर्नेले त्यस्तो सम्झौता पाउन नपर्ने तथ्यगत तथा कानूनी आधार, । (छ) निवेदकको साम्पत्तिक (प्रोप्राइटरी), व्यापारिक र अन्य गोप्य जानकारी सुरक्षा गर्नको लागि पुनरावलोकन समितिले कुनै विशेष उपाय गरिदिनु पर्ने भए त्यस्तो विशेष उपाय, र । (ज) सम्झौता प्राप्त नगरेका कारणले निवेदकलाई भएको वा पुग्न सक्ने वास्तविक हानि नोक्सानी । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनको साथ निवेदकले आफूले गरेको दावी पुष्टि गर्ने कागजातको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो कागजात निजसँग हुन नसक्ने प्रकृतिको भएमा निजले त्यस्तो कागजात सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट झिकाई पाउन पुनरावलोकन समिति समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनमा उल्लिखित विषयका सम्बन्धमा निवेदकले पुनरावलोकन समिति समक्ष सुनुवाई गराउन चाहेमा सो सम्बन्धी कारण र आधार त्यस्तो निवेदनमा खुलाउनु पर्नेछ । १०४. जमानत राख्नु पर्ने: (१) ऐनको दफा ५० बमोजिम निवेदन दिने निवेदकले बोलपत्र वा प्रस्तावमा आफूले कबोल गरेको रकमको आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । एक प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको नगद रकम वा कम्तीमा नब्बे दिन मान्य अवधि भएको बैङ्क जमानत पेश गर्नु पर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (१क) पूर्वयोग्यता वा प्राविधिक प्रस्ताव जस्ता मूल्य नखुल्ने प्रकृतिका प्रस्तावको मूल्याङ्कन उपर पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिनु पर्दा पूर्वयोग्यता प्रस्तावको हकमा नियम छघ को उपनियम (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको अधीनमा रही तोकिएको एकमुष्ट रकम र प्राविधिक प्रस्तावको हकमा बोलपत्र जमानतको दश प्रतिशतले हुने रकम बराबर जमानत राख्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको नगद रकम वा बैङ्क जमानत पेश नभएमा पुनरावलोकन समितिले आफू समक्ष परेको निवेदन उपर कारबाही गर्ने छैन ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

(२) उपनियम (१) बमोजिमको नगद रकम वा बैङ्क जमानत पेश नभएमा पुनरावलोकन समितिले आफू समक्ष परेको निवेदन उपर कारबाही गर्ने छैन । (३) ऐन र यस नियमावली बमोजिम निर्णय गर्दा निवेदन दाबी पुगेमा पुनरावलोकन समितिले त्यस्तो जमानत रकम निर्णय भएको मितिले सात दिनभित्र निवेदकलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ । १०५. पुनरावलोकनको निवेदन पठाउने तरिका: (१) सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा पुनरावलोकन समिति समक्ष पुनरावलोकनको लागि दिने निवेदन बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता आफैले बुझाउन वा हुलाक, कुरियर वा विद्युतीय माध्यमबाट पठाउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम हुलाक, कुरियर वा विद्युतीय माध्यमबाट पठाइएको निवेदन ऐन वा यस नियमावलीमा तोकिएको समयावधिभित्र पुनरावलोकन समिति समक्ष नपुगेमा त्यस्तो निवेदन उपर कुनै कारबाही हुने छैन । चौथो संशोधनद्वारा थप । (३) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोजिम पुनरावलोकनको निवेदन परेको जानकारी प्राप्त गरेपछि पुनरावलोकन समितिले निर्णय नदिए सम्म खरिद सम्झौता रोक्का राख्नु पर्नेछ । १०६. जानकारी तथा प्रतिक्रियामा उल्लेख गर्नु पर्ने कुरा: (१) ऐनको दफा ५० को उपदफा (३) बमोजिम सार्वजनिक निकायले पुनरावलोकन समितिलाई दिने जानकारी तथा प्रतिक्रियामा पुनरावलोकनको निवेदनमा गरिएको दावी सम्बन्धी तथ्यगत विवरण, खरिद कारबाहीको कानूनी आधार र सम्बद्ध कागजातको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्नेछ । (२) पुनरावलोकन समितिले सार्वजनिक निकायलाई खरिदसँग सम्बन्धित कागजात मध्ये उपयुक्त कागजात वा त्यसको कुनै अंश पेश गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (३) पुनरावलोकन समितिले आवश्यक ठानेमा पुनरावलोकन निवेदन नदिने बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदातालाई समेत सम्बद्ध कागजात र प्रमाण पेश गर्न अनुमति दिन सक्नेछ । १०७. पुनरावलोकन सम्बन्धी सुनुवाई: (१) पुनरावलोकन समितिले निवेदक र सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय दुवैलाई बुझ्न आवश्यक ठानेमा सार्वजनिक निकायले नियम १०६ बमोजिमको जानकारी, प्रतिक्रिया र कागजात पेश गरेपछि बुझ्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम बुझ्नु परेमा पुनरावलोकन समितिले सम्बन्धित पक्षलाई अवधि तोकी उपस्थित हुन सूचना गर्नु पर्नेछ । (३) पुनरावलोकन समितिले यस नियम बमोजिमको कारबाहीको अभिलेख राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो अभिलेखको प्रतिलिपि सम्बन्धित पक्षले प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने दस्तुर तिरी लिन सक्नेछ । १०८. उजूरी सम्बन्धी निर्णयको अभिलेख: पुनरावलोकनको सम्बन्धमा सार्वजनिक निकाय, पुनरावलोकन समिति वा अन्य निकायबाट भएको निर्णय र त्यस्तो निर्णयको सम्बन्धमा अपनाइएको उपचारात्मक कदमहरूको अभिलेख सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । राखी त्यसको जानकारी प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-११ । खरिद सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था । १०९. बजेट सङ्केत उल्लेख गर्नु पर्ने: सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौतामा बजेट सङ्केत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । ११०. सम्झौता गर्न कार्यसम्पादन जमानत पेश गर्नु पर्ने: (१) स्वीकृत बोलपत्रको बोलपत्रदाताले ऐनको दफा २७ को उपदफा (४) बमोजिम कार्यसम्पादन जमानत पेश गर्दा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भएको ढाँचामा ऐनको दफा २७ को उपदफा (३) बमोजिमको म्यादभित्र वाणिज्य बैङ्कबाट जारी भएको कार्यसम्पादन जमानत पेश गर्नु पर्नेछ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपनियम (१) बमोजिमको कार्य सम्पादन जमानत पेश गर्दा ऐनको दफा २७ को उपदफा (४) मा उल्लेख गरे बमोजिमको रकम हुनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम खरिद सम्झौतामा रकम नखुल्ने सम्झौताको हकमा सार्वजनिक निकायले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा तोकी दिएको कार्यसम्पादन जमानत पेश गर्नु पर्नेछ । (४) खरिद सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक उपनियम (१) बमोजिमको कार्यसम्पादन जमानतको मान्य अवधि त्यस्तो सम्झौतामा उल्लिखित मालसामान आपूर्ति वा हस्तान्तरण गर्नु पर्ने अन्तिम अवधि वा प्रत्याभूति (वारेन्टी) को अवधि वा निर्माण कार्यको त्रुटी सच्याउने दायित्व (डिफेक्ट लायबिलिटीज) को अवधि भन्दा कम्तीमा एक महिना बढी अवधिको हुनु पर्नेछ । चौथौ संशोधनद्वारा थप । तर बोलपत्रदाताले पन्ध्र प्रतिशतभन्दा जति रकमले घटी कबोल गरेको छ सोको पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको बैङ्क जमानत छुट्टै दाखिला गर्न सक्नेछ र उक्त बैङ्क जमानत दाखिला गर्दा बैङ्क जमानतको म्याद ठेक्का सम्पन्न हुने अवधिभन्दा कम्तीमा एक महिना बढी अवधिसम्मको हुनु पर्नेछ । (५) विदेशी बैङ्कले जारी गरेको कार्यसम्पादन जमानत नेपालमा स्थापना भएको कुनै वाणिज्य बैङ्कले प्रति प्रत्याभूति (काउन्टर ग्यारेन्टी) गरेको भएमा मात्र मान्य हुनेछ । ११०क. बाह्रौं संशोधनद्वारा खारेज । १११. सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा आवश्यकतानुसार देहायका काम गर्नु पर्नेछ:- । (क) खरिद सम्झौता भएपछि सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक वा निर्माण व्यवसायीसँग आवश्यक भए बैठक (पोष्ट बिड कन्फ्रेन्स) गर्ने, । (ख) सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना र कार्यतालिका तयार गर्ने, । (ग) सम्झौताको शर्त बमोजिम समयभित्र प्रतितपत्र खोल्ने व्यवस्था गर्ने, । (घ) आवश्यक भएमा सम्झौता कार्यान्वयन टोली गठन गर्ने, । (ङ) सम्झौता प्रशासन कार्ययोजना अनुसार खरिद सम्झौता कार्यान्वयनको प्रगति अनुगमन गर्ने र गुणस्तर पक्षको निरीक्षण र परीक्षण गर्ने, । (च) निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण कार्यस्थल सुम्पने र सो स्थलसम्म पहुँचको व्यवस्था मिलाउने, खरिद सम्झौताको हेरफेर, भेरिएसन आदेश, मूल्य समायोजन, खरिद सम्झौता निलम्बन वा अन्त, कार्य सम्पन्न प्रमाणीकरण, भुक्तानी आदिको व्यवस्थापन गर्ने, । (छ) सार्वजनिक निकाय र आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक वा निर्माण व्यवसायी बीच कुनै विवाद उत्पन्न भए त्यस्तो सम्झौतामा उल्लिखित विवाद समाधानको उपाय अपनाउने, सम्झौता उल्लङ्घन भएको अवस्थामा सम्झौतामा उल्लिखित उपचार सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार कारबाही अघि बढाउने, । (ज) बजेट र लागत लेखा (कस्ट एकाउन्टीङ्ग) को पक्ष लगायत सम्झौता कार्यान्वयनको वित्तीय पक्षको व्यवस्थापन गर्ने, । चौथो संशोधनद्वारा थप । (ज१) निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्यस्थलमा अनुसूची-८ बमोजिमको विवरण सूचना पाटीमा अनिवार्य रूपमा राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने, । (झ) सम्झौता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कागजात सिलसिलाबद्ध र व्यवस्थित ढंगले राख्ने, । (ञ) सम्पादन भएको काम स्वीकृत गर्ने, र । (ट) सम्झौता कार्यान्वयनको आवधिक प्रतिवेदन एक तह माथिको अधिकारी समक्ष पेश गर्ने ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

(झ) सम्झौता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कागजात सिलसिलाबद्ध र व्यवस्थित ढंगले राख्ने, । (ञ) सम्पादन भएको काम स्वीकृत गर्ने, र । (ट) सम्झौता कार्यान्वयनको आवधिक प्रतिवेदन एक तह माथिको अधिकारी समक्ष पेश गर्ने । (२) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खरिद सम्झौता कार्यान्वयनको सुपरिवेक्षण गर्ने सार्वजनिक निकाय वा अन्य निकायले आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक वा निर्माण व्यवसायीको खरिद सम्झौतामा उल्लिखित अधिकारमा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी नक्सा, स्पेसिफिकेशन र खरिद सम्झौताको शर्त अनुसार खरिद सम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको सुपरिवेक्षण गर्न सक्नेछ । चौधौं संशोधनद्वारा थप । १११क. जोखिम वहन गर्नु पर्ने: (१) डिजाइन र निर्माण सम्झौताको माध्यमबाट गरिने खरिदमा प्राकृतिक प्रकोपका कारण अप्रत्यासित रूपमा परिवर्तन हुन गएको भौतिक अवस्थाका सम्बन्धमा दाबी अवधि (स्क्रुटनी पिरियड) मा निर्माण व्यवसायीले गर्ने दाबी बाहेक डिजाइन तथा ड्रइङ्ग, भौगर्भिक, व्यावसायिक, प्राविधिक लगायतका कारणले उत्पन्न हुने सम्पूर्ण जोखिम निर्माण व्यवसायीले वहन गर्नु पर्नेछ । (२) ई. पी. सी. सम्झौताको माध्यमबाट गरिने खरिदमा डिजाइन, निर्माण तथा मर्मत सम्भार गर्दा उत्पन्न हुने भौगर्भिक, व्यावसायिक तथा प्राविधिक लगायतका सम्पूर्ण जोखिम निर्माण व्यवसायीले वहन गर्नु पर्नेछ । ११२. बीमा गराउनु पर्ने: (१) खरिद सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक एघारौं संशोधनद्वारा संशोधित । बीस लाख रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको निर्माण कार्य गर्ने निर्माण व्यवसायीले देहायको कुराको बीमा गराउनु पर्नेछ:- । (क) निर्माण सामग्री, प्रयोग गरिने मेशिन, औजार वा प्लाण्ट लगायत निर्माण कार्यको पूर्ण प्रतिस्थापन खर्च, । स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि "खर्च" भन्नाले नाफा समेतलाई जनाउँछ । (ख) पेशागत शुल्क, निर्माण कार्यको कुनै भाग भत्काउन, हटाउन तथा कुंडा कर्कट वा खेर गएको सामग्री हटाउनको लागि लाग्ने खर्च लगायत हानि वा नोक्सानी भए वापत हुने खर्च वा सो सम्बन्धी आनुषाङ्गिक खर्च समेटनका लागि खण्ड (क) बमोजिमको प्रतिस्थापन खर्चको पन्ध्र प्रतिशत रकम वा खरिद सम्झौतामा उल्लिखित भए बमोजिमको अतिरिक्त रकम, । (ग) निर्माण व्यवसायीले निर्माणस्थलमा ल्याएको आफ्नो उपकरण र अन्य वस्तुको निर्माण स्थलमा प्रतिस्थापन गर्न लाग्ने पर्याप्त रकम, । (घ) निर्माण व्यवसायीलाई निर्माणस्थल सुम्पिएको मितिदेखि हस्तान्तरण प्रमाणपत्र जारी गरिने मितिसम्म निर्माण कार्यको कुनै खण्ड वा अंशमा उपनियम (२) मा उल्लेख भएको कारण बाहेक अन्य जुनसुकै कारणबाट हुने सबै हानि नोक्सानी, । (ङ) निर्माण व्यवसायीको देहायका दायित्वहरु:- । (१) निर्माण व्यवसायीले त्रुटी सच्याउने दायित्वको अवधिमा आफ्नो दायित्व पालन गर्ने क्रममा भएको हानि नोक्सानी, र । (२) त्रुटी सच्याउने दायित्वको अवधि प्रारम्भ हुनु अघि उत्पन्न भएको कुनै कारणबाट त्रुटी सच्याउने दायित्वको अवधिमा भएको हानि नोक्सानी । (२) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि निर्माण व्यवसायीले उपनियम (१) को खण्ड (घ) बमोजिमको बीमाबाट देहायका कारणबाट भएको हानि नोक्सानी वा क्षतिको लागि दायित्व वहन गर्नु पर्ने छैन:- । (क) युद्ध, शत्रुता वा आक्रमण, ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

(२) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि निर्माण व्यवसायीले उपनियम (१) को खण्ड (घ) बमोजिमको बीमाबाट देहायका कारणबाट भएको हानि नोक्सानी वा क्षतिको लागि दायित्व वहन गर्नु पर्ने छैन:- । (क) युद्ध, शत्रुता वा आक्रमण, । (ख) विद्रोह, क्रान्ति, विप्लव वा सैनिक शासन वा गृह युद्ध, । (ग) विकिरणको फैलावट, आणविक इन्धनको विकिरण वा आणविक इन्धनको ज्वलनबाट उत्पन्न आणविक फोहर वा विकिरण युक्त विषादी विष्फोट वा अन्य हानिकारक तत्वहरूको विष्फोट वा आणविक संयोजन वा सोको आणविक अंशको प्रदुषण, र । (घ) ध्वनिक वा तीव्र ध्वनिक गतिमा उड्ने हवाईजहाज वा हवाई यन्त्रद्वारा श्रृजित वायुको चाप । (३) खरिद सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक निर्माण कार्य गर्दा वा त्यसमा रहेको कुनै त्रुटी सुधार गर्दा भएको वा त्यस्ता कार्यको परिणाम स्वरुप भएको देहायको हानि नोक्सानी वापतको क्षतिपूर्तिको दाबी र त्यस्तो दाबी सम्बन्धी कारबाही गर्दा लागेको खर्च तथा दस्तुर निर्माण व्यवसायीले व्यहोर्नु पर्नेछ:- । (क) कुनै व्यक्तिलाई चोटपटक लागेमा वा निजको मृत्यु भएमा, वा । (ख) निर्माण कार्यमा बाहेक कार्य सञ्चालन र सम्पन्नको सिलसिलामा कुनै सम्पत्तिमा भएको हानि नोक्सानी । आठौं संशोधनद्वारा थप । (३क) नियम ९७ वा नियम ९७क. बमोजिम उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट बीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको निर्माण कार्य गराउँदा सम्झौता रकममा बीमा वापतको खर्च व्यहोर्ने रकम समावेश गरी सोही रकमबाट उपभोक्ता समिति तथा लाभग्राही समुदायले उपनियम (१) बमोजिम बीमा गराउनु पर्नेछ । यसरी बीमा गराउने कार्यको लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले सहजीकरण गरिदिनु पर्नेछ । (४) मालसामान खरिदमा सि.आई.पी. (क्यारिज एण्ड इन्सोरेन्स पेड टु) मूल्यको कम्तीमा ११० प्रतिशत रकम बराबरको गोदामदेखि गोदामसम्म युद्ध, हडताल र आगजनी समेतको सबै जोखिम व्यहोर्ने गरी बीमा गराउनु पर्नेछ । छैठौं संशोधनद्वारा थप । (४क) परामर्श सेवा खरिदमा परामर्शदाताले सम्झौता गरेको तिस दिन भित्र सम्झौताको कुल रकमको सबै किसिमको जोखिम व्यहोर्ने गरी सार्वजनिक निकायलाई निशर्त भुक्तानी हुने पेशागत दायित्व बीमा (प्रोफेसनल लायबिलिटी इन्सोरेन्स) गराउनु पर्नेछ । (५) सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुखको लिखित स्वीकृति बिना बीमाका शर्तमा कुनै परिवर्तन गर्न सकिने छैन । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (६) यस नियममा उल्लिखित प्रावधानको प्रतिकुल हुने गरी बीमाको शर्तमा परिवर्तन गर्न स्वीकृति दिएको कारणले हानि नोक्सानी हुन पुगेमा त्यसको जिम्मेवारी त्यस्तो स्वीकृति दिने कार्यमा संलग्न कर्मचारी र सार्वजनिक निकायका प्रमुखको हुनेछ । ११३. पेश्की भुक्तानी र फछ्र्यौट गर्ने व्यवस्था: चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवाप्रदायकलाई ऐनको दफा ५२क. को अधीनमा रही खरिद सम्झौतामा व्यवस्था भए बमोजिम पेश्की दिन सकिनेछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपनियम (१) बमोजिम दिइएको पेश्की रकम जम्मा भएको बैङ्कको खाता र खर्चको प्रयोजन खुल्ने मासिक विवरण आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकले सार्वजनिक निकायलाई नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित ।