chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली २०७५ (Muluki Civil Procedure Regulation, 2018)

(ख) म्याद तामेल गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नु पर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले त्यस्तो कार्यमा असहयोग गरेको भनी ऐनको दफा १०९ बमोजिम तामेलदारले दिएको प्रतिवेदन, । (ग) बेरीतसँग म्याद तामेल गराएको वा म्याद तामेलीको कार्यमा बाधा बिरोध गरेको भनी ऐनको दफा ११६ बमोजिम परेको उजुरी वा प्रतिवेदन । (२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदन वा उजुरीका सम्बन्धमा इजलासले सम्बन्धित व्यक्तिलाई झिकाई बुझी कारबाहीका लागि उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ । १७. विदेशमा रहे बसेका पक्षका नामको म्याद तामेल: (१) मुद्दाको कुनै पक्ष विदेशमा रहे बसेको भए त्यस्ता पक्षको नाममा म्याद तामेल गर्नु पर्दा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम तामेल गर्न सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम जारी भएको म्याद तामेल भएको सूचना नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएमा सोको जानकारी यथाशीघ्र सम्बन्धित अदालतलाई दिनु पर्नेछ । १८. प्रतिउत्तर सरहको पुनरावेदनको कारबाही: (१) ऐनको दफा ११८ उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा प्रतिउत्तर सरहको पुनरावेदन प्राप्त भएमा तल्लो तहको अदालतबाट सम्बन्धित मिसिल झिकाई इजलास समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) ऐनको दफा ११८ को उपदफा (३) बमोजिम तल्लो तहको अदालतबाट भएको फैसला बदर भई मुद्दाको पुनः कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न मिसिल तल्लो अदालतमा पठाउँदा उपस्थित प्रतिवादीलाई सम्बन्धित अदालतमा हाजिर हुन जाने तारिखसमेत तोक्नु पर्नेछ । १९. प्रतिउत्तरपत्रमा खुलाउनु पर्ने कुराहरू: ऐनको दफा १२२ बमोजिम अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको प्रतिउत्तरपत्रमा प्रचलित कानूनमा लेखिएका कुराहरूका अतिरिक्त देहाय बमोजिमका कुराहरूसमेत खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) प्रतिउत्तरपत्र म्याद भित्र भएको, । (ख) ऐनको अनुसूची -९ बमोजिमको ढाँचामा भएको, । (ग) प्रतिउत्तरपत्र दस्तुर संलग्न गरेको, । (घ) प्रतिउत्तरपत्रमा उल्लेख गरिएका प्रमाण संलग्न गरेको । २०. प्रतिदाबी लिएको प्रतिउत्तरपत्र सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा १२१ बमोजिम प्रतिदाबी लिएको प्रतिउत्तरपत्रमा देहाय बमोजिमको कुराहरूसमेत खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) प्रतिदाबी लिएको विषय, । (ख) प्रतिदाबी लिएको विषयको बिगो खुल्ने भए सो कुरा, । (ग) प्रतिदाबीसँग सम्बन्धित कानून, । (घ) प्रतिदाबीलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रतिदाबी लिएको प्रतिउत्तरपत्र जाँच गर्दा दर्ता गर्ने अधिकारीले देहाय बमोजिम भए नभएको हेर्नु पर्नेछ:- । (क) प्रतिदाबी फिराद दाबीको विषयमा सीमित रहे नरहेको, । (ख) प्रतिदाबी वादी विरुद्धमात्र भए नभएको, । (ग) आवश्यक सङ्ख्यामा प्रतिउत्तरपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गरे नगरेको । (३) उपनियम (१) बमोजिम प्रतिदाबी जाँच गर्दा रीत नपुगेको देखिएमा सो कुरा सच्याउन ऐनको दफा १२७ बमोजिम मौका दिँदासमेत रीत पुर्‍याई नल्याएमा सोही बेहोरा जनाई प्रतिदाबी कायम नरहने गरी प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गर्नु पर्नेछ । (४) प्रतिदाबी कायम हुने भएमा प्रतिवादीबाट ऐन बमोजिम लाग्ने अदालती शुल्क दाखिल गराउनु पर्नेछ । प्रतिवादीले यस्तो शुल्क सोही दिन दाखिल गर्न नसक्ने भनी समय माग गरेमा मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकारीले ऐनको दफा १२१ को उपदफा (७) बमोजिम सात दिनभित्र अदालती शुल्क दाखिल गर्न आदेश दिनु पर्नेछ ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली २०७५ (Muluki Civil Procedure Regulation, 2018)

(४) प्रतिदाबी कायम हुने भएमा प्रतिवादीबाट ऐन बमोजिम लाग्ने अदालती शुल्क दाखिल गराउनु पर्नेछ । प्रतिवादीले यस्तो शुल्क सोही दिन दाखिल गर्न नसक्ने भनी समय माग गरेमा मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकारीले ऐनको दफा १२१ को उपदफा (७) बमोजिम सात दिनभित्र अदालती शुल्क दाखिल गर्न आदेश दिनु पर्नेछ । (५) प्रतिदाबी भएको प्रतिउत्तरपत्रको प्रतिलिपि ऐनको दफा १२१ को उपदफा (४) बमोजिम वादीलाई बुझाई सो बेहोरा तारिख भरपाईमा जनाई वादीको सहीछाप गराउनु पर्नेछ । २१. तारिख गुजार्ने वादीलाई प्रतिवादको सूचना दिने: (१) ऐनको दफा १२१ को उपदफा (४) बमोजिम प्रतिउत्तरपत्र पेश भए लगत्तै पछिको अदालतबाट निर्धारित तारिख वादीले गुजारी थाम्ने थमाउने अवधि व्यतित भई वादीलाई प्रतिदाबीको प्रतिलिपि बुझाउन नसकेको अवस्थामा लिखित प्रतिवादका लागि प्रतिउत्तरपत्रको प्रतिलिपि सहित वादीलाई ऐनको दफा १२१ को उपदफा (५) बमोजिम पन्ध्र दिनको सूचना दिनु पर्नेछ । (२) प्रतिदाबी लिएको मुद्दामा प्रतिवादी तारिखमा रहेको भए वादीले तारिख गुजारे पनि प्रतिवादीको हकमा प्रमाण बुझी ठहरे बमोजिम फैसला गर्नु पर्नेछ । २२. प्रतिवादी कायम भएका व्यक्तिलाई तारिखमा राख्ने: फिरादपत्रमा प्रतिवादी बनाइएको बाहेकका अन्य कुनै व्यक्तिले आफ्नो हक, हित, दावी वा सरोकारसमेत प्रभावित हुने आधार र कारण खुलाई ऐनको दफा १२४ बमोजिम दिएको निवेदनमा कारबाही हुँदा अदालतबाट प्रतिवादी कायम गर्ने आदेश भएमा निजलाई तारिखमा राख्नु पर्नेछ । परिच्छेद -५ । मुद्दाको कारबाही र फैसला । २३. प्रारम्भिक सुनुवाईको लागि पेशी तारिख तोक्ने: ऐनको दफा १३१ बमोजिम प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्रमा हकदाया वा हदम्याद वा अधिकारक्षेत्र नभएको जिकिर लिएमा मुद्दाका दुवै पक्षको तारिख मिलान भएपछि प्रारम्भिक सुनुवाईको लागि पेशी तारिख तोक्नु पर्नेछ । तर ऐनको दफा १२१ बमोजिम प्रतिदाबी लिएको अवस्थामा वादीबाट लिखित प्रतिवाद परेपछि वा पर्ने अवधि व्यतित भएपछि मात्र प्रारम्भिक सुनुवाईको लागि पेशी तारिख तोक्नु पर्नेछ । २४. तारिखमा बस्नु नपर्ने: (१) मुद्दाको कारबाहीमा प्रमाण बुझिसकेपछि ऐनको दफा १३५ को उपदफा (२) बमोजिम तारिखमा बस्न नचाहने पक्षले अनुसूची -७ बमोजिमको ढाँचामा अनुमतिको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदन इजलास समक्ष पेश गरी भएको आदेश बमोजिम गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम तारिखमा नरहेको पक्षले तारिखमा बस्न चाही निवेदन दिएमा निजलाई तारिखमा राख्नु पर्नेछ । (४) पुनरावेदन तहको मुद्दाको कारबाहीमा ऐनको दफा १४३ बमोजिम मुद्दाको कुनै पक्ष तारिखमा नरहेको अवस्थामा तारिखमा बस्न चाही निवेदन दिएमा निजलाई तारिखमा राख्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम तारिखमा रहेको पक्षले तारिख गुजारेमा पनि मुद्दाको कारबाहीमा कुनै असर पर्ने छैन । (६) यस नियम बमोजिम तारिखमा नबसेको पक्षसँग अदालतले कुनै कुरा बुझ्नु परेमा सात दिनको सूचना दिई झिकाई बुझ्नु पर्नेछ । २५. तारिख गुजारेको प्रमाणित गर्ने: ऐनको दफा १३८ को उपदफा (५) बमोजिम तारिख गुजारेको प्रमाणित गर्दा सम्बन्धित फाँटवाला कर्मचारीले तारिख भरपाईमा सोही दिन तारिख गुजारेको बेहोरा जनाई दस्तखत गरी आफूभन्दा माथिल्लो तहको अधिकृतबाट प्रमाणित गराउनु पर्नेछ ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली २०७५ (Muluki Civil Procedure Regulation, 2018)

२५. तारिख गुजारेको प्रमाणित गर्ने: ऐनको दफा १३८ को उपदफा (५) बमोजिम तारिख गुजारेको प्रमाणित गर्दा सम्बन्धित फाँटवाला कर्मचारीले तारिख भरपाईमा सोही दिन तारिख गुजारेको बेहोरा जनाई दस्तखत गरी आफूभन्दा माथिल्लो तहको अधिकृतबाट प्रमाणित गराउनु पर्नेछ । २६. मुद्दाको कार्यतालिका निर्माण गर्ने: (१) अदालतमा कुनै मुद्दा दायर भएपछि सो मुद्दामा देहायका कारबाहीको लागि लाग्ने अवधिको पूर्वानुमान गरी प्रत्येक मुद्दाको अनुसूची -८ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित अधिकारीले कार्यतालिका निर्माण गरी पक्षको दस्तखत गराई मिसिल सामेल गरी सोको प्रतिलिपि पक्षलाई दिनु पर्नेछ:- । (क) म्याद वा सूचना जारी गर्ने, । (ख) म्याद वा सूचना तामेल गर्ने, । (ग) प्रतिवादी चुक्ता हुने, । (घ) प्रतिदाबी लिएकोमा लिखित प्रतिवाद पेश गर्ने, । (ङ) प्रारम्भिक सुनुवाई गर्ने, । (च) साक्षी प्रमाण बुझ्ने, । (छ) वादी प्रतिवादीको पूर्वसुनुवाई छलफल गर्ने, । (ज) अन्य कारबाही गर्ने, । (झ) फैसला गर्ने । (२) उपनियम (१) बमोजिमको कार्यतालिका बमोजिम कुनै कारबाही निर्धारित मितिमा सम्पन्न हुन नसकेमा सोको कारण खोली सम्बन्धित अधिकारीले कार्यतालिका संशोधन गरी प्रमाणित गरी मिसिल सामेल राखी सोको जानकारी पक्षलाई दिनु पर्नेछ । (३) अदालतले मुद्दाको कार्यतालिका निर्माण गर्दा मुद्दाका पक्षहरूको कुनै प्रतिक्रिया भए सोसमेतलाई विचार गर्नु पर्नेछ । २७. अन्तर्कालीन आदेशउपरको निवेदनका सम्बन्धमा प्राप्त प्रतिवेदनको फछ्र्यौट: ऐनको दफा १५७ बमोजिम तल्लो अदालतबाट भएको आदेशउपर पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा परेको निवेदनका सम्बन्धमा प्राप्त प्रतिवेदन सामान्यतयाः एक महिनाभित्र फछ्र्यौट गर्नु पर्नेछ । २८. अन्तरिम आदेशको लागि छलफलको मिति तोक्ने: (१) ऐनको दफा १५८ बमोजिम अदालतले अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि पक्षलाई झिकाउने आदेश गर्दा उपस्थित हुने मिति तोक्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम झिकाइएको पक्षलाई अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफलको टुङ्गो नलागेसम्म अदालतले तारिखमा राख्न सक्नेछ । (३) विपक्षी नबनाइएका कुनै व्यक्तिले अन्तरिम आदेशको छलफलमा सहभागी हुन पाउँ भनी आधार र कारण खुलाई निवेदन दिएमा त्यस्तो निवेदन इजलासमा पेश गरी भएको आदेश अनुसार गर्नु पर्नेछ । (४) कुनै निवेदनमा प्रत्यर्थी बाहेक अन्य व्यक्ति वा निकायलाई बुझ्न आवश्यक देखिएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्ति वा निकायलाई उपस्थित गराई बुझ्न सक्नेछ । (५) छलफलको मितिसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी भएको मुद्दामा तोकिएको मितिमा अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल हुन नसकी अर्को मिति तोकिएमा सो मितिसम्म त्यस्तो आदेशले निरन्तरता पाउनेछ । २९. पक्षले आफ्नो साक्षी उपस्थित गराउनु पर्ने: (१) ऐनको दफा १७९ बमोजिम पक्षले आफ्नो साक्षी निवेदन साथ बकपत्रको लागि अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम उपस्थित गराइएका साक्षीको पहिचान खुल्ने कागजातसमेत पेश गर्नुपर्नेछ । ३०. साक्षीको बकपत्र गराउने: (१) साक्षीको बकपत्र गराउने प्रयोजनका लागि बकपत्र हुने दिन उपस्थित भएका साक्षीहरू तथा सम्बन्धित मुद्दाको मिसिलसमेत इजलास समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) अदालतले साक्षी बुझ्न तोकिएको तारिखको दिन उपस्थित भएका सबै साक्षीको बकपत्र गराउनु पर्नेछ ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली २०७५ (Muluki Civil Procedure Regulation, 2018)

३०. साक्षीको बकपत्र गराउने: (१) साक्षीको बकपत्र गराउने प्रयोजनका लागि बकपत्र हुने दिन उपस्थित भएका साक्षीहरू तथा सम्बन्धित मुद्दाको मिसिलसमेत इजलास समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) अदालतले साक्षी बुझ्न तोकिएको तारिखको दिन उपस्थित भएका सबै साक्षीको बकपत्र गराउनु पर्नेछ । (३) सबै साक्षीको बकपत्र गराउन समय अभावको कारणले नभ्याइएमा अदालत खुल्ने अर्को दिन त्यस्ता साक्षीको बकपत्र गराउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम बकपत्र गराउनु पर्ने भएमा जतिजना साक्षीको बकपत्र हुनसक्छ त्यति जना साक्षीलाई मात्र क्रमशः उपस्थित हुने गरी तारिख तोकी बकपत्र गराउन सकिनेछ । (५) बकपत्रको लागि तोकिएको तारिखको दिनको अपरान्ह एक बजेसम्म अर्को पक्ष उपस्थित नभएमा पनि उपस्थित भएसम्मका साक्षीको बकपत्र गराउने कार्य रोकिने छैन । (६) साक्षीको बकपत्र गराउँदा साक्षीलाई अनुचित, असम्बद्ध वा बेइज्जत गर्ने वा झिझ्याउने किसिमका प्रश्न सोध्न अदालतले मनाही गर्नु पर्नेछ । ३१. मुद्दाका पक्ष बाहेकका अन्य व्यक्तिसँग रहेको प्रमाण पेश गर्न लगाउने: ऐनको दफा १६९ को उपदफा (१) बमोजिम मुद्दामा ठहर गर्न आवश्यक पर्ने कुनै प्रमाण मुद्दाका पक्ष बाहेकका अन्य व्यक्तिको साथमा रहेको भने अदालतलाई लागेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई हाजिर हुने अवधि तोकी झिकाई त्यस्तो प्रमाण पेश गर्न लगाउनु पर्नेछ । ३२. सद्धे किर्ते बयान: (१) ऐनको दफा १७२ बमोजिम सक्कल लिखत देखाउँदा सुनाउँदा बयान गर्ने पक्षले सो लिखत किर्ते वा जालसाजी भनी नामकरण गरेमा वा सद्धे, किर्ते वा जालसाजी छुट्याउन नसकेकाले लिखत जाँच गरी पाउन जिकिर लिएमा अदालतले लिखत जाँच गराउन लाग्ने दस्तुर जिकिर लिने पक्षबाट लिई विशेषज्ञ समक्ष जाँच गराउन आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम लिखत जाँच गर्न पठाउँदा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्ने मनासिब माफिकको समय तोक्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम तोकिएको समयभित्र जाँच गरी परीक्षण प्रतिवेदन पठाउनु सम्बन्धित विशेषज्ञको कर्तव्य हुनेछ । तर अदालतले तोकेको समयमा लिखत जाँच गर्ने कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने वा नसकेको मनासिब कारण खुलाई विशेषज्ञले अनुरोध गरेमा अदालतले थप समय प्रदान गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम पेश हुन आएको सक्कल लिखत सिलबन्दी गरी सम्बन्धित अधिकृत र फाँटवालाको दस्तखत गराई सुरक्षित रुपमा मिसिल साथ राख्नु पर्नेछ । (५) यस नियम बमोजिम लिखत जाँच भई फैसला हुँदा उपनियम (१) बमोजिम जाँच गर्न पठाएको लिखत किर्ते ठहरिएमा त्यस्तो लिखत पेश गर्ने पक्षबाट त्यसरी लिखत जाँच गराउँदा लागेको खर्च अर्को पक्षलाई भराई दिनु पर्नेछ । ३३. बन्द सवाल: (१) ऐनको दफा १८९ बमोजिमको बन्द सवालमा उपस्थित नहुने मुद्दाको कुनै पक्षले आफूले साक्षीसँग सोध्न चाहेको प्रश्नहरु समावेश गरियोस भनी कारण खुलाई अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा र अदालतले त्यस्तो प्रश्न बन्द सवालमा समावेश हुनु मनासिब देखेमा त्यस्तो प्रश्नहरुसमेत बन्द सवालमा समावेश गर्न आदेश गर्न सक्नेछ र सोही बमोजिम बन्द सवालको प्रश्नहरु तयार गरिनेछ । ३४. पूर्व सुनुवाई छलफल: (१) ऐनको दफा १९१ बमोजिम पूर्व सुनुवाई छलफल गर्ने आदेश भएमा सो प्रयोजनको लागि पेशी तारिख तोक्नु पर्नेछ ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली २०७५ (Muluki Civil Procedure Regulation, 2018)

३४. पूर्व सुनुवाई छलफल: (१) ऐनको दफा १९१ बमोजिम पूर्व सुनुवाई छलफल गर्ने आदेश भएमा सो प्रयोजनको लागि पेशी तारिख तोक्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पूर्व सुनुवाई छलफलको लागि पेशी तारिख तोक्दा मुद्दामा वारिस तारिखमा रहेको भए सकभर मुद्दाका पक्षलाई नै उपस्थित गराउने गरी तारिख दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम पूर्व सुनुवाई छलफलको लागि तारिख तोकिएका मुद्दाहरूको छुट्टै रजिष्टर खडा गरी अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको पेशीमा पक्षहरूसँग देहायका कुनै वा सबै विषयमा छलफल गर्न सकिनेछ:- । (क) विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप प्रक्रियामा पठाउने, । (ख) पक्षहरूको बीचमा कुरा मिलेको र नमिलेको विषय पहिचान गरी ठहर गर्नु पर्ने विषय यकिन गर्ने, । (ग) ठहर गर्नुपर्ने विषयमा थप प्रमाणहरू बुझ्नु पर्ने देखिएमा सो यकिन गरी बुझ्ने, । (घ) बाँकी कार्य सम्पन्न गर्नका लागि कार्यतालिका संशोधन गर्ने, । (ङ) आवश्यक देखिएका अन्य विषयमा छलफल गर्ने । (५) उपनियम (४) बमोजिमको पूर्व सुनुवाई छलफल इजलासको अतिरिक्त अदालतको भौतिक अवस्थासमेतलाई विचार गरी आवश्यकता अनुसार अदालतको हाता भित्रका अदालत भवनको अन्य उपयुक्त कक्षमा समेत गर्न सकिनेछ । (६) उपनियम (४) बमोजिम पूर्व सुनुवाई छलफलमा वादी प्रतिवादीले पेश गरेका दाबी, जिकीर र प्रमाण तथा मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने भनी यकिन गरेको विषय र यकिन हुन नसकेमा सोको बेहोरासमेत अनुसूची -९ बमोजिमको ढाँचामा लेखबद्ध गरी दुवै पक्षको सहीछाप गराई न्यायाधीशले प्रमाणित गरी मिसिल संलग्न गर्नु पर्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम पूर्व सुनुवाई छलफलबाट मुद्दामा ठहर गर्ने विषय, बुझ्नु पर्ने प्रमाण र मुद्दाको कारबाहीका सम्बन्धमा पक्षहरूबिच सहमति नभएमा थप प्रमाण बुझी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा पर्ने छैन । ३५. मुद्दाको टिपोट तयार गर्ने: (१) ऐनको दफा १९७ को उपदफा (६) बमोजिम कुनै मुद्दा इजलास समक्ष निर्णयको लागि पेश गर्नु अगावै सम्बन्धित शाखाले मिसिल सामेल रहेका फिरादपत्र, उजुरी, रिट निवेदन, प्रतिउत्तरपत्र, लिखित जवाफ, पक्षहरूको बयान, साक्षी र विशेषज्ञको बकपत्र, तल्लो अदालतको फैसला, पुनरावेदनपत्र, अदालतको आदेश, लिखित प्रतिवाद लगायतका लिखतहरूको टिपोट तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको टिपोट सम्बन्धित फाँटवालाले तयार गरी माथिल्लो तहको अधिकारीबाट प्रमाणित गराई तोकिएको पेशी अगावै मिसिल संलग्न गरी सो टिपोटको विद्युतीय प्रतिसमेत अध्यावधिक गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको मुद्दाको टिपोटमा व्यक्तिगत राय वा मुद्दामा प्रभाव पार्ने कुनै कुरा लेख्न पाइने छैन । (४) उपनियम (१) बमोजिमको मुद्दाको टिपोटमा न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार बेहोरा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । ३६. मुद्दामा लगातार कारबाही र सुनुवाई गरिने: (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची -१० मा उल्लेख भएका मुद्दाको हकमा प्रतिउत्तर परेपछि वा पर्ने अवधि समाप्त भएपछि लगातार कारबाही र सुनुवाई गरी किनारा गरिनेछ । तर लगातार कारबाही र सुनुवाई नहुने मुद्दासँग लगाउमा रहेको भए त्यस्तो मुद्दामा लगातार कारबाही र सुनुवाई गरिने छैन । (२) उपनियम (१) बमोजिम लगातार कारबाही र सुनुवाई हुने मुद्दाको पेशी तोक्दा इजलासको आदेश अनुसार गर्नु पर्नेछ ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली २०७५ (Muluki Civil Procedure Regulation, 2018)

तर लगातार कारबाही र सुनुवाई नहुने मुद्दासँग लगाउमा रहेको भए त्यस्तो मुद्दामा लगातार कारबाही र सुनुवाई गरिने छैन । (२) उपनियम (१) बमोजिम लगातार कारबाही र सुनुवाई हुने मुद्दाको पेशी तोक्दा इजलासको आदेश अनुसार गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमका मुद्दाहरूमा अदालतले तोकेको दिनमा पक्षले आफ्ना साक्षी प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (२) र (३) को कार्य सम्पन्न भएपछि थप प्रमाण परीक्षण गर्न आवश्यक नभए अदालतले तत्कालै निर्णय गर्न सक्नेछ । ३७. बुझ्नु पर्ने कुरा बाँकी राखी फैसला गर्न नहुने: मुद्दामा फैसला गर्दा एउटै मिसिलबाट गर्नुपर्ने काम मध्ये केही बाँकी राखी पछि बुझी छिन्ने भनी फैसला गर्न हुँदैन । ३८. फैसलाको प्रकाशन: ऐनको दफा १९८ को उपदफा (३) बमोजिम प्रमाणीकरण भएका फैसलाहरूको विवरण अदालतको सूचना पाटी र वेबसाइटमा प्रकाशन गर्दा अदालतले अनुसूची -११ बमोजिमको ढाँचामा गर्नु पर्नेछः- । ३९. फैसलामा हेरफेर वा थपघट गर्न नहुने: फैसलामा न्यायाधीशले दस्तखत गरिसकेपछि कसैले पनि सो फैसलामा हेरफेर वा थपघट गर्न हुँदैन । ४०. फैसलाको सामान्य त्रुटि सच्याउने: (१) मुद्दाका पक्ष वा निजको वारिसले फैसला वा आदेशमा रहेको लेखाई सम्बन्धी सामान्य त्रुटि सच्याउन अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फैसला वा आदेशमा त्रुटि भएको कुरा अदालत स्वयंको जानकारीमा आएमा सम्बन्धित कर्मचारीले सोही बेहोराको प्रतिवेदन दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम निवेदन वा प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएमा सो निवेदन वा प्रतिवेदन र सम्बन्धित मिसिल फैसला वा आदेश गर्ने न्यायाधीश समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । तर फैसला वा आदेश गर्ने न्यायाधीश सात दिनभन्दा बढी अनुपस्थित रहने अवस्था भएमा कार्यरत अन्य न्यायाधीश समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम पेश भएको निवेदन वा प्रतिवेदन र मिसिल अध्ययन गर्दा फैसला वा आदेशमा ऐनको दफा १९९ बमोजिम सच्याउन मिल्ने प्रकृतिको सामान्य त्रुटि भएको देखेमा इजलासले फैसला वा आदेश संशोधन गर्ने गरी छुट्टै आदेश दिन सक्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम गरिएको आदेश मूल फैसला वा आदेशको अभिन्न अङ्ग मानिनेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम गरिएको आदेशको बेहोरा मुद्दाका अन्य पक्षलाई पनि जानकारी गराउन आवश्यक देखिएमा अदालतले सूचना दिन सक्नेछ । ४१. मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाउने: (१) फैसला वा अन्तिम आदेश भएपछि मुद्दाको मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाउँदा ऐनको दफा २०० को उपदफा (३) बमोजिम पक्षलाई पुनरावेदनको म्याद वा फैसला भएको सूचना पठाउनु पर्ने रहेछ भने सम्बन्धित फाँटले सो म्याद वा सूचना जारी गरी तामेल गर्न पठाई सोको निस्सा वा तामेली प्रति मिसिल संलग्न गरेर मात्र अभिलेख शाखामा बुझाउनु पर्नेछ । (२) अभिलेख शाखाले मिसिल बुझ्दा उपनियम (१) बमोजिमको म्याद वा सूचना तामेल गर्न पठाएको निस्सा वा तामेली प्रति मिसिल संलग्न भए नभएको जाँची बुझ्नु पर्नेछ । ४२. मुलतबी सम्बन्धी: (१) इजलासको आदेश बमोजिम मात्र मुद्दा मुलतबी राख्न वा जगाउन सकिनेछ ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली २०७५ (Muluki Civil Procedure Regulation, 2018)

(२) अभिलेख शाखाले मिसिल बुझ्दा उपनियम (१) बमोजिमको म्याद वा सूचना तामेल गर्न पठाएको निस्सा वा तामेली प्रति मिसिल संलग्न भए नभएको जाँची बुझ्नु पर्नेछ । ४२. मुलतबी सम्बन्धी: (१) इजलासको आदेश बमोजिम मात्र मुद्दा मुलतबी राख्न वा जगाउन सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम मुलतबी राख्ने आदेश भएकोमा तारिखमा रहेको पक्षलाई सोही दिन मुलतबी राख्ने आदेश सुनाई सोको निस्सा मिसिल सामेल राख्नु पर्नेछ र अदालतको अनुमतिले तारिखमा नरहेको पक्षलाई आदेश भएको तीन दिनभित्र मुद्दा मुलतबी रहेको सूचना पठाउनु पर्नेछ । (३) मुद्दा मुलतबी राखेको आदेशको जानकारी अर्को अदालतलाई दिँदा र पक्षलाई मुलतबीबाट जागेको जानकारी पठाउँदा आदेश भएको मितिले तीन दिनभित्र पठाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम मुलतबी रहेको मुद्दाको अभिलेख अनुसूची -१२ बमोजिमको ढाँचामा राखी विवरण अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । (५) मुलतबीमा रहनु भन्दा अगाडि कायम रहेको दर्ता मितिलाई नै मुलतबीबाट जागेको मुद्दाको दर्ता मिति कायम गरी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ । ४३. मिसिल पठाउने: ऐनको दफा २०३ बमोजिम एक अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अर्को अदालतमा सार्ने वा ऐनको दफा २०४ बमोजिम मातहतको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा झिकाउने आदेश प्राप्त भएमा सम्बन्धित अदालतको इजलासबाट मुद्दाको लगत कट्टा गर्ने आदेश गरी मिसिल पठाउनु पर्नेछ । परिच्छेद -६ । पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था । ४४. पुनरावेदनपत्रमा उल्लेख गर्नु पर्ने विवरण: कानूनमा अन्यत्र उल्लिखित विषयका अतिरिक्त पुनरावेदनपत्र देहाय बमोजिमको विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछः- । (क) फैसला वा अन्तिम आदेश गर्ने अदालतको नाम, । (ख) पुनरावेदक वादी वा प्रतिवादी भएको बेहोरा, । (ग) मुद्दाको नाम, । (घ) फैसला वा अन्तिम आदेश भएको मिति, प्रमाणीकरण मिति र थाहा पाएको मिति, । (ङ) मुद्दामा दाबी गरेको बिगो र कायम भएको बिगो, । (च) फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझेको विषय, त्यसको आधार र कारण, । (छ) पुनरावेदन जिकिर र सोको कानूनी आधार, । (ज) अन्य पक्ष वा प्रत्यर्थीको पुनरावेदन परे वा नपरेको जानकारी भए सो बेहोरा, । (झ) लाग्ने अदालती शुल्क र पुनरावेदन दस्तुर बुझाएको भए सोको प्रमाण, । (ञ) पुनरावेदनको म्याद सम्बन्धी विषय, । (ट) अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी विषय । ४५. पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्नु पर्ने: (१) अदालतमा दर्ताको लागि पेश गरेको पुनरावेदनपत्र देहाय बमोजिमको भएमा अदालतले दर्ता गर्नु पर्नेछः- । (क) रीत र ढाँचा मिलेको, । (ख) पुनरावेदन गर्ने म्यादभित्रको भएको, । (ग) उल्लेख गर्नु पर्ने आवश्यक विवरण उल्लेख गरेको, । (घ) तल्लो तहको अदालतबाट सो मुद्दामा भएको फैसला वा अन्तिम आदेशको स्पष्ट बुझिने प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न गरेको, । (ङ) पुनरावेदनपत्रको स्पष्ट बुझिने प्रतिलिपि संलग्न गरेको, । (च) अदालती शुल्क र पुनरावेदन दस्तुर दाखिल गरेको । तर उल्लिखित कुनै विषय शुरु मिसिल हेरेपछि मात्र यकिन हुन सक्ने रहेछ भने त्यस्तो शुरु मिसिल आउनासाथ अदालती शुल्क दाखिल गराउन सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको रीत नपुगेको पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्नु हुँदैन । त्यस्तो रीत नपुगेको देखिएमा बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र सो रीत पुऱ्याउने शर्तमा धरौटीमा दर्ता गर्न सकिनेछ ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली २०७५ (Muluki Civil Procedure Regulation, 2018)

तर उल्लिखित कुनै विषय शुरु मिसिल हेरेपछि मात्र यकिन हुन सक्ने रहेछ भने त्यस्तो शुरु मिसिल आउनासाथ अदालती शुल्क दाखिल गराउन सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको रीत नपुगेको पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्नु हुँदैन । त्यस्तो रीत नपुगेको देखिएमा बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र सो रीत पुऱ्याउने शर्तमा धरौटीमा दर्ता गर्न सकिनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम धरौटीमा रहेको पुनरावेदकले पुनरावेदनपत्र दर्ता नहुँदै तारिख गुजारेमा थाम्ने अवधि भुक्तान भएपछि त्यस्तो पुनरावेदनपत्र तामेलीमा राखिनेछ । ४६. अन्य अदालत मार्फत प्राप्त पुनरावेदनपत्र रीत पुऱ्याउन लगाउने: (१) ऐनको दफा २१० बमोजिम फैसला गर्ने अदालत मार्फत वा ऐनको दफा २११ बमोजिम सरकारी कर्मचारी बहाल रहेको इलाकाको अदालत मार्फत दर्ता भएको पुनरावेदनपत्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा प्राप्त भएपछि रीत पुगे नपुगेको जाँच गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम जाँच गर्दा प्राप्त पुनरावेदनपत्र रीत पुगेको देखिएमा दर्ता गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम जाँच गर्दा प्राप्त पुनरावेदनपत्र रीत नपुगेको देखिएमा पुनरावेदक तारिखमा रहेको भए रीत नपुगेको बेहोरा सुनाई ऐनको दफा १२७ बमोजिम रीत पुऱ्याई ल्याउन समय दिनु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिमको अवस्थामा पुनरावेदक (३) तारिखमा नरहेको भए रीत नपुगेको बेहोरा उल्लेख गरी यथाशक्य चाँडो रीत पुऱ्याई पठाउनको लागि प्राप्त पुनरावेदनपत्र सहितका मिसिल कागजात सम्बन्धित अदालतमा तीन दिनभित्र फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम फिर्ता पठाइएको पुनरावेदनपत्र रीत पुऱ्याई पुनः पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा प्राप्त भएमा म्यादभित्रै पुनरावेदनपत्र दर्ता भएको मानिनेछ । ४७. मिसिल पठाउने: ऐनको दफा २१० र दफा २१२ बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा मिसिल पठाउँदा मुद्दाको पक्षलाई ऐनको दफा २०० बमोजिम फैसला सुनी पाएको कागज वा पुनरावेदनको तामेली म्याद वा फैसला भएको सूचना र प्रमाण मिसिल भए सोसमेत संलग्न गरी पठाउनु पर्नेछ । ४८. सुरू अदालतलाई जनाउ दिने: पुनरावेदनपत्र दर्ता हुँदा तल्लो तहको अदालतको फैसला बमोजिम लागेको दण्ड जरिबाना बुझिलिई पुनरावेदनपत्र दर्ता गरिएको भए अदालतले सो कुराको सूचना त्यस्तो अदालतलाई दिनु पर्नेछ । ४९. प्रत्यर्थीलाई झिकाउने: ऐनको दफा २१३ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएमा प्रत्यर्थीका नाउमा पठाउने म्यादको साथमा त्यस्तो आदेश र पुनरावेदनपत्रको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गरी पठाउनु पर्नेछ । ५०. लिखित प्रतिवाद: ऐनको दफा २१३ बमोजिम झिकाएको प्रत्यर्थीले चाहेमा पुनरावेदन जिकिर र अदालतको आदेशलाई लिखित रूपमा प्रतिवाद गरी आफ्नो बेहोरा प्रस्तुत गर्न सक्नेछ । परिच्छेद -७ । फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी । ५१. फैसला कार्यान्वयनको लगत कस्ने: (१) ऐनको दफा २२९ को उपदफा (१) बमोजिम तहसिल शाखामा फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी लगत पठाउँदा सम्बन्धित फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत संलग्न गर्नु पर्नेछ । (२) ऐनको दफा २२९ को उपदफा (३) बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट जिल्ला अदालतमा लगत सहितको मिसिल प्राप्त भएपछि तहसिल शाखा पेश गर्नु पर्नेछ ।