chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली २०७७ (Public-Private Partnership and Investment Regulation, 2020)

(ङ) परियोजना निर्माणको लागि आवश्यक औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा सहजीकरण गर्ने, । (च) प्रचलित कानून बमोजिम विदेशी लगानीकर्ता तथा कामदारलाई श्रम स्वीकृति तथा भिसा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने, । (छ) लगानी पोर्टलको स्थापना र सञ्चालन गरी लगानी सम्बन्धी सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउने, । (ज) परियोजना विकासका लागि प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको कम्पनीको पूँजी वृद्धि, उद्देश्य थप, उद्देश्य परिवर्तन, नामसारी, ठाउँसारी वा स्थानान्तरणको स्वीकृति सम्बन्धी कार्य गर्ने वा सहजीकरण गर्ने वा सो सम्बन्धी सिफारिस गर्ने, । (झ) परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका सिफारिस तथा सहजीकरणको कार्य गर्ने, । (ञ) बोर्डले तोकेको अन्य कार्य गर्ने । (४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बोर्डले उद्योग विभागसँग आवश्यक समझदारी गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ३७ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले स्थापना गरेको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र मार्फत एकल बिन्दु सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । ४७. बोर्डको कोष सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ५७ बमोजिमको कोषमा रहने रकम बोर्डले तोकेको प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित "क" वर्गको कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको खाताको सञ्चालन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृत कर्मचारी र कार्यालयको लेखा शाखाको प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ । ४८. विशेषज्ञ समूह वा कार्यदल: (१) ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम विशेषज्ञ समिति वा कार्यदल गठन गर्दा सामान्यता देहायका क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव हासिल गरेका विशेषज्ञ समावेश गर्नु पर्नेछः- । (क) इन्जिनियरिङ्ग, । (ख) पूर्वाधार संरचना निर्माण वा सञ्चालन, । (ग) चिकित्साशास्त्र, । (घ) सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, । (ङ) वित्त विश्लेषण तथा लेखापरीक्षण, । (च) व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, बैंकिङ्ग वा बीमा, । (छ) कानून, । (ज) वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण, । (झ) कृषि, । (ञ) वातावरण संरक्षण, । (ट) परियोजना विश्लेषण, । (ठ) बौद्धिक सम्पत्ति, । (ड) पर्यटन, । (ढ) बोर्डले तोकेको अन्य क्षेत्र । (२) उपनियम (१) बमोजिम विशेषज्ञ समिति वा कार्यदल गठन गर्नका लागि कार्यालयले सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञहरूको सूची खडा गरी त्यस्तो सूची अद्यावधिक गर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको सूची तयार गर्न कार्यालयले समय समयमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी सम्बन्धित विशेषज्ञको वैयक्तिक विवरण माग गरी त्यस्तो सूची अद्यावधिक गर्न सक्नेछ । (४) विशेषज्ञ समिति वा कार्यदलका सदस्यको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा त्यस्तो समिति वा कार्यदल गठन गर्दा बखत निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ । ४९. क्षतिपूर्ति निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ६२ को उपदफा (१) बमोजिम हानि नोक्सानी परेको पक्षले सम्बन्धित निकाय समक्ष त्यस्तो हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको लागि निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा सोको जाँचबुझ गरी क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न ऐनको दफा ६२ को उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित निकायले स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली २०७७ (Public-Private Partnership and Investment Regulation, 2020)

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा सोको जाँचबुझ गरी क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न ऐनको दफा ६२ को उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित निकायले स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गर्नुपर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताको नियुक्ति तथा अन्य शर्तहरू सम्बन्धित निकायले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (४) स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्याङ्कन गरी राय सहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिमको प्रतिवेदनको आधारमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी सम्बन्धित निकायले हानि नोक्सानी गर्ने पक्षबाट त्यस्तो क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्नेछ । ५०. सहमति लिनु पर्ने: ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम बोर्डको सङ्गठन संरचना बनाउँदा, विशेषज्ञ नियुक्ति गर्दा, कुनै समिति वा कार्यदल गठन गर्दा वा कुनै कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउँदा आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ । ५१. खारेजी तथा बचाउ: (१) पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी नियमावली, २०६४ र लगानी बोर्ड नियमावली, २०६९ खारेज गरिएका छन् । (२) पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी नियमावली, २०६४ र लगानी बोर्ड नियमावली, २०६९ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । अनुसूची-१ । (नियम ७ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्तिको सिफारिसका लागि दिइने निवेदनको ढाँचा । श्रीमान् संयोजकज्यू, । सिफारिस समिति । विषय: निवेदन पेश गरेको । महोदय, । लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न त्यस समितिबाट मिति मा प्रकाशित सूचना बमोजिम देहायका विवरण सहित यो निवेदन पेश गरेको छु । विवरण:- । निवेदकको: । हस्ताक्षर: । नाम: । ठेगाना: । सम्पर्क नं.: । अनुसूची-२ । (नियम २४ को उपनियम (१) को खण्ड (ज) सँग सम्बन्धित) । नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टीको दर (उर्जा क्षेत्र) । १. अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले जलविद्युतको व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको पन्ध्र वर्षसम्म प्रति जडित किलोवाट वार्षिक एक सय रूपैयाँ र प्रति युनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर बिक्री मूल्यको दुई प्रतिशतका दरले, । २. क्रमसङ्ख्या १. मा उल्लिखित अवधिपछि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्रति जडित किलोवाट वार्षिक एकहजार रूपैयाँ र प्रति युनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर बिक्री मूल्यको दश प्रतिशतका दरले, । ३. वैकल्पिक उर्जा (सौर्य शक्ति वा वायु शक्ति) को हकमा जलविद्युत परियोजना सरहको रोयल्टी । अनुसूची-३ । (नियम २४ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) । प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात खरिद वापत लाग्ने शुल्क । क्र.सं. परियोजना लागत (रु.) सेवा शुल्क । १. ६ अर्ब भन्दा कम रु. १,००,००० । - । २. ६ अर्ब देखि १० अर्बसम्म रु. १,५०,००० । - । ३. १० अर्ब देखि १५ अर्बसम्म रु. २,००,००० । - । ४. १५ अर्ब देखि २० अर्बसम्म रु. २,५०,००० । - । ५. २० अर्ब देखि ३० अर्बसम्म रु. ३,००,००० । - । ६. ३० अर्ब भन्दा बढी रु.३,५०,००० । - । अनुसूची-४ । (नियम २९ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) । समझदारीपत्रमा उल्लेख गर्नु पर्ने विवरण । १. परिभाषा: । २. उद्देश्य: । ३. कम्पनीको दायित्व/जिम्मेवारी: । ४. कार्ययोजना तथा समय सारिणी: । ५. सरोकारवाला सरकारी निकायको अधिकार तथा दायित्व/जिम्मेवारी: ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली २०७७ (Public-Private Partnership and Investment Regulation, 2020)

- । ६. ३० अर्ब भन्दा बढी रु.३,५०,००० । - । अनुसूची-४ । (नियम २९ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) । समझदारीपत्रमा उल्लेख गर्नु पर्ने विवरण । १. परिभाषा: । २. उद्देश्य: । ३. कम्पनीको दायित्व/जिम्मेवारी: । ४. कार्ययोजना तथा समय सारिणी: । ५. सरोकारवाला सरकारी निकायको अधिकार तथा दायित्व/जिम्मेवारी: । ६. कार्यसम्पादन बापतको जमानत: । ७. सूचना आदान-प्रदान: । ८. अवधि: । ९. समझदारीपत्र बहाल रहने/नरहने अवस्था: । १०. समझदारीपत्र भङ्ग हुने अवस्था: । ११. कम्पनीको प्रतिनिधित्व/जमानी: । १२. अन्य: । अनुसूची-५ । (नियम २९ को उपनियम (३) र (१०) सँग सम्बन्धित) । सर्वेक्षण अनुमति तथा म्याद थप बापतको दस्तुर । (क) जलविद्युत । क्र.सं. जडान क्षमता अनुमतिपत्र दस्तुर म्याद थप दस्तुर । १. २०० मेगावाट देखि ५०० मेगावाट सम्म प्रति वर्ष एकमुष्ट ५० लाख रूपैयाँ प्रति वर्ष अनुमतिपत्र दस्तुर सरह । २. ५०० मेगावाट भन्दा बढी प्रति वर्ष एकमुष्ट ६० लाख रूपैयाँ प्रति वर्ष अनुमतिपत्र दस्तुर सरह । (ख) वैकल्पिक उर्जा (सौर्य शक्ति, वायु शक्ति, खनिज, कोइला, ग्याँस वा वायोमास वा फोहोर लगायत अन्य कुनै पदार्थ वा साधनको उपयोगबाट) उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि प्रति मेगावाट प्रति वर्ष १० हजार रूपैयाँ । (ग) अन्य पूर्वाधार । क्र.सं. परियोजना लागत (रु.) अनुमति दस्तुर । १. ६ अर्ब भन्दा कम रु. ३,००,००० । - । २. ६ अर्ब देखि १० अर्बसम्म रु. ५,००,००० । - । ३. १० अर्ब देखि १५ अर्बसम्म रु. १०,००,००० । - । ४. १५ अर्ब देखि २० अर्बसम्म रु. १५,००,००० । - । ५. २० अर्ब देखि ३० अर्बसम्म रु. २०,००,००० । - । ६. ३० अर्ब भन्दा बढी रु. २५,००,००० । - । अनुसूची-६ । (नियम २९ को उपनियम (७) सँग सम्बन्धित) । सर्वक्षण अनुमतिपत्रको ढाँचा । महाशय, । तपाईंले परियोजना कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सर्वक्षण अनुमतिका लागि दिनुभएको निवेदन सम्बन्धमा लगानी बोर्डको मिति को निर्णय अनुसार सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७६ को नियम २९ को उपनियम (१) बमोजिम देहाय बमोजिमको सर्वक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ । १. अनुमति पाउने कम्पनी, व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको नाम र ठेगाना:- । २. परियोजनाको नाम:- । ३. परियोजनाको किसिम:- । ४. जलविद्युत उत्पादनको लागि सर्वक्षण गरिने भए जलस्रोतको नाम वा अन्यको भए सोही अनुसारको स्रोत:- । ५. प्रस्तावित क्षेत्र:- । (क) प्रदेश:- । (ख) जिल्ला:- । (ग) गाउँपालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका:- । (घ) चार किल्ला:- । पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण । ६. सर्वक्षणको प्रकृति:- (सरकारी वा निजी जग्गा, यातायात पूर्वाधार तथा परिवहन, वन यस्तै प्रकारको परियोजनाको प्रकृति खुलाउने) । ७. अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधि:- मिति देखि मिति सम्म । ८. अन्य आवश्यक शर्त:- । (क) । (ख) । ९. अन्य नियमनकारी निकायबाट अन्य कुनै विषयमा अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्ने भए सोको विवरण:- । अनुमतिपत्र दिने अधिकारीको, । हस्ताक्षर: । (कार्यालयको छाप) । नाम:- । पद:- । मिति:- । अनुसूची-७ । (नियम ३१ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । लगानी स्वीकृतिको लागि निवेदन । (नेपाली) । मिति । श्री प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यू, । लगानी बोर्डको कार्यालय । परियोजनाको लगानी स्वीकृतिको लागि सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७६ को नियम ३१ बमोजिम देहायका विवरण खुलाई यो निवेदन पेश गरेको छु । १. निवेदक कम्पनी, व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको नाम र ठेगाना:- । २. परियोजनाको किसिम:- ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली २०७७ (Public-Private Partnership and Investment Regulation, 2020)

(नेपाली) । मिति । श्री प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यू, । लगानी बोर्डको कार्यालय । परियोजनाको लगानी स्वीकृतिको लागि सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७६ को नियम ३१ बमोजिम देहायका विवरण खुलाई यो निवेदन पेश गरेको छु । १. निवेदक कम्पनी, व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको नाम र ठेगाना:- । २. परियोजनाको किसिम:- । ३. लगानी गर्ने क्षेत्र:- जलविद्युत/पर्यटन/यातायात पूर्वाधार (खुलाउने) । ४. लगानी गर्ने प्रस्तावित स्थान:- । (क) प्रदेश:- । (ख) जिल्ला:- । (ग) गाउँपालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/ महानगरपालिका । (घ) चार किल्ला:- । पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण । ५. लगानीको किसिम:- । ६. परियोजनाको अनुमानित लागत (स्व:पूँजी/ऋण लगानी अनुपात) रु. । (पुष्ट्याई/विवरण संलग्न गर्नु पर्ने) । ७. लगानी गर्ने अवधि:- मिति देखि सम्म । ८. अन्य आवश्यक विवरण:- । (क) । (ख) । माथि उल्लिखित व्यहोरा ठीक साँचो हो झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला । (सङ्गठित संस्था भए सोको छाप) । निवेदकको, । हस्ताक्षर:- । नाम:- । ठेगाना:- । Schedule-7 । (Relating to sub-rule (1) of Rule 31) । Application for Investment Approval । (English) । Date । To । The Chief Executive Officer, । Office of the Investment Board । I hereby submit this application, along with the following details, for investment approval of Project, as per Rule 31 of the Public-Private Partnership and Investment Regulation, 2020. । 1. Name and Address of Applicant Company, Person or Corporate Body: । 2. Type of Project: । 3. Sector of Investment : Hydropower/Tourism/Transport Infrastructure (to be explained) । 4. Proposed Area of Investment: । a. Province: । b. District: । c. Rural Municipality/Municipality/Sub-Municipal Corporation/Municipal Corporation: । d. Boundaries: । East West North South । 5. Type of Investment: । 6. Estimated Cost of Project (Equity/Debt ratio) Rs— । ( Explanation/Description to be attached) । 7. Period of Investment: From To । 8. Other necessary details : । (a) । (b) । The above mentioned information is true and correct, if proved false, I shall bear and pay in accordance with law. । (Seal in the case of Corporate Body) । Applicant's, । Signature: । Name: । Address: । अनुसूची-८ । (नियम ३१ को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित) । लगानी अनुमतिपत्रको ढाँचा । महाशय, । परियोजनाको अध्ययन तथा विकास गर्नका लागि तपाइले निवेदन दिनु भएकोमा लगानी बोर्डको मिति को निर्णय अनुसार सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को दफा ३ बमोजिम उक्त परियोजनामा लगानी स्वीकृति प्रदान गरेकोले सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७६ को नियम ३१ को उपनियम (६) बमोजिम लगानी अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ । १. आवेदक कम्पनी, व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको नाम र ठेगाना:- । २. लगानी हुने परियोजनाको नाम:- । ३. परियोजनाको किसिम: - । ४. स्वीकृत लगानी रकम:- । स्व:पूँजी:- ऋण:- । कुल जम्मा:- । ५. स्थानीय साझेदार:- । ६. लगानी गर्ने प्रस्तावित स्थान:- । (क) प्रदेश:- (ख) जिल्ला:- । (ग) गाउँपालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/ महानगरपालिका: । (घ) चार किल्ला:- । पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण । ७. लगानीको प्रकृति:- । ८. लगानी बहाल रहने अवधि:- मिति देखि मिति सम्म । ९. अन्य आवश्यक शर्तहरु:- ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली २०७७ (Public-Private Partnership and Investment Regulation, 2020)

स्व:पूँजी:- ऋण:- । कुल जम्मा:- । ५. स्थानीय साझेदार:- । ६. लगानी गर्ने प्रस्तावित स्थान:- । (क) प्रदेश:- (ख) जिल्ला:- । (ग) गाउँपालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/ महानगरपालिका: । (घ) चार किल्ला:- । पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण । ७. लगानीको प्रकृति:- । ८. लगानी बहाल रहने अवधि:- मिति देखि मिति सम्म । ९. अन्य आवश्यक शर्तहरु:- । लगानी स्वीकृति दिने अधिकारीको, । हस्ताक्षर:- । नाम:- । पद:- । मिति:- । (कार्यालयको छाप) । अनुसूची-९ । (नियम ३५ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । परियोजना विकास सम्झौताको ढाँचा । १. परिभाषा तथा व्याख्या: । २. परियोजना लगानी अनुमतिपत्रको प्रारम्भ हुने मिति तथा अवधि: । ३. शर्तहरु: । ४. परियोजना अनुगमन एकाइको व्यवस्था तथा अधिकार र जिम्मेवारी: । ५. परियोजना पुनरावलोकन (विज्ञ) समूहको व्यवस्था तथा अधिकार र जिम्मेवारी: । ६. परियोजना लगानीको स्रोतको व्यवस्था: । ७. परियोजना विकास-निर्माण, सञ्चालन व्यवस्था तथा तरिका: । ८. जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी व्यवस्था: । ९. कर तथा अन्य छुट: । १०. बोर्ड तथा सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी: । ११. लगानीकर्ताको जिम्मेवारी: । १२. रोयल्टी शुल्क तथा जमानत सम्बन्धी व्यवस्था: । १३. काबू बाहिरको परिस्थिति: । १४. शर्त पूरा नभएको र सम्झौता भङ्ग हुने अवस्था: । १५. अधिकार र हिस्सेदारी बाँडफाँड: । १६. विवाद समाधान: । १७. प्रतिनिधित्व तथा वारेन्टी: । १८. अन्य: । अनुसूची-१० । (नियम ३५ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । परियोजना लगानी सम्झौताको ढाँचा । १. परिभाषा तथा व्याख्या: । २. शुल्क निर्धारण: । ३. परियोजना लगानीको प्रारम्भ हुने मिति तथा अवधि: । ४. परियोजनाले समेटेको क्षेत्र: । ५. लगानीको स्वामित्व: । ६. परियोजनास्थल: । ७. परियोजनाको समय सीमा: । ८. आर्थिक तथा अन्य सुविधा: । ९. कार्यसम्पादन जमानत: । १०. लगानी बोर्डको जिम्मेवारी: । ११. परियोजना कम्पनीको जिम्मेवारी: । १२. काबू बाहिरको परिस्थिति: । १३. शर्त पूरा नभएको र सम्झौता भङ्ग हुने अवस्था: । १४. विवाद समाधान: । १५. प्रतिनिधित्व तथा वारेन्टी: । १६. अन्य विषय: ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन नियमावली २०८० (Public Debt Management Regulation, 2023)

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन नियमावली, २०८० । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०८० । १२ । ०१ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ को दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन नियमावली, २०८०" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "ऋणपत्रको एकीकरण" भन्नाले दुई वा दुईभन्दा बढी ऋणपत्रलाई एकआपसमा गाभी एउटै बनाउने कार्य सम्झनु पर्छ । (ख) "ऋणपत्रको खण्डीकरण" भन्नाले एक ऋणपत्रलाई एकभन्दा बढी ऋणपत्रमा टुक्र्याउने कार्य सम्झनु पर्छ । (ग) "ऋणपत्रको परिवर्तन" भन्नाले कुनै ऋणपत्रको सर्त, अवधि र ब्याजदरमा हुने परिवर्तन सम्झनु पर्छ । (घ) "ऐन" भन्नाले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ सम्झनु पर्छ । (ङ) "ग्राहक" भन्नाले यस नियमावली बमोजिम ऋणपत्र खरिद गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (च) "जमानत" भन्नाले ऐनको दफा १४ बमोजिमको जमानत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक संस्थालाई उपलब्ध गराउने वित्तीय जमानत र प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने प्रतिजमानतलाई समेत जनाउँछ । (छ) "जमानत सिफारिस समिति" भन्नाले ऐनको दफा १४ को उपदफा (१०) बमोजिमको समिति सम्झनु पर्छ । (ज) "दलाल" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) व्यवसायीको रूपमा प्रमाणपत्रप्राप्त सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ । (झ) "दोस्रो बजार कारोबार" भन्नाले एक पटक निष्कासन तथा बाँडफाँट भइसकेको ऋणपत्रको खरिद, बिक्री वा विनिमय सम्बन्धी कारोबार सम्झनु पर्छ । (ञ) "धनी" भन्नाले ऋणपत्र खरिद गरी वा अन्य कुनै प्रकारले ऋणपत्रमा हक प्राप्त गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ट) "धनीको दस्तखत" भन्नाले ऋणपत्र खरिद वा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको दस्तखत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्था धनी भएको अवस्थामा त्यस्तो कार्यालय वा सङ्गठित संस्थाको अधिकारप्राप्त अधिकारीको दस्तखत वा त्यस्तो कार्यालय वा संस्थाको छापलाई समेत जनाउँछ । (ठ) "धितोपत्र बजार" भन्नाले धितोपत्र कारोबार गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अनुमतिपत्रप्राप्त धितोपत्र बजार सम्झनु पर्छ । (ड) "प्राथमिक निष्कासन" भन्नाले कार्यालयले यस नियमावली बमोजिम गर्ने ऋणपत्रको प्राथमिक निष्कासन सम्झनु पर्छ । (ढ) "बजार निर्माता" भन्नाले ऋणपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजार कारोबार र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको दोस्रो बजार कारोबार गर्न कार्यालयबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त धितोपत्र व्यवसायीलाई समेत जनाउँछ । (ण) "बिक्री एजेन्ट" भन्नाले वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको प्राथमिक कारोबार गर्नको लागि कार्यालयबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्था सम्झनु पर्छ । (त) "बैंक" भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गत स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैंक सम्झनु पर्छ । (थ) "बैंक तथा वित्तीय संस्था" भन्नाले वित्तीय कारोबार गर्न बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्झनु पर्छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन नियमावली २०८० (Public Debt Management Regulation, 2023)

(त) "बैंक" भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गत स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैंक सम्झनु पर्छ । (थ) "बैंक तथा वित्तीय संस्था" भन्नाले वित्तीय कारोबार गर्न बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्झनु पर्छ । (द) "बोर्ड" भन्नाले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत स्थापना भएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्झनु पर्छ । (ध) "समिति" भन्नाले नियम ११ को उपनियम (१) बमोजिमको ऋणपत्र निष्कासन तथा सञ्चालन समिति सम्झनु पर्छ । (न) "स्टक" भन्नाले कार्यालयको अभिलेखमा दर्ता रहने वा दर्ता गराई नामसारी गर्नु पर्ने ऋणपत्र सम्झनु पर्छ । (प) "हिसाब मिलान" भन्नाले बैंक, विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैंक, वित्तीय संस्था वा एजेन्सीबाट लिएको ऋणको आवधिक रूपमा गरिने हिसाब मिलान सम्बन्धी कार्य सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । कार्यालय र वैदेशिक ऋण सम्बन्धी । ३. कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार: ऐनको दफा ४ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको नीति तथा रणनीति तयार गरी स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमा पेश गर्ने र स्वीकृत नीति तथा रणनीति कार्यान्वयन गर्ने, । (ख) सार्वजनिक ऋणको आन्तरिक तथा बाह्य बजार खोजी गरी उपयुक्त बजारमार्फत ऋण उठाउन राय सहित मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने, । (ग) वित्त घाटा पूर्ति गर्न वार्षिक ऋणको सीमाभित्र रही आन्तरिक तथा बाह्य ऋणका उपकरण विश्लेषण गरी कम लागत र जोखिम पक्षको पूर्वानुमान गरी ऋण प्राप्त गर्ने, । (घ) सार्वजनिक ऋणका आन्तरिक र बाह्य उपकरणको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, । (ङ) प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको लागि आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, । (च) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका लागि निष्कासन तथा भुक्तानी भएका ऋणपत्रको छुट्टाछुट्टै अभिलेख राख्ने, । (छ) वित्त नीति र मौद्रिक नीति बिच सामञ्जस्यता कायम हुने गरी सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन गर्ने, । (ज) सार्वजनिक ऋण प्राप्ति र भुक्तानी खाताको हिसाब मिलान गर्ने, । (झ) वैदेशिक ऋण परिचालनबाट सञ्चालित आयोजनाको वित्तीय विवरण यकिन गर्ने र वित्तीय कारोबारको अनुगमन गर्ने, । (ञ) बजेट तर्जुमाका क्रममा मन्त्रालयलाई सार्वजनिक ऋणको प्राप्ति र भुक्तानी सम्बन्धी आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउने, ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानीको अनुमान पेश गर्ने, । (ट) बजार निर्माता र बिक्री एजेन्टलाई ऋणपत्र सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत दिने र कारोबारको अनुगमन गर्ने, । (ठ) ऐनको दफा १५ बमोजिम नेपाल सरकारले तोकेको जमानत शुल्क लिने र सोको अभिलेख राख्ने, । (ड) नगद योजना (क्यास प्लान) तयार गर्न मन्त्रालयले माग गरेको विवरण उपलब्ध गराउने, । (ढ) ऋणपत्रको सम्बन्धमा बजार निर्माता, बिक्री एजेन्ट, दलाल र सर्वसाधारणलाई सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउने, । (ण) प्रचलित कानून बमोजिम मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित निकायलाई सार्वजनिक ऋण तथा लगानी सम्बन्धी आवधिक प्रतिवेदन गर्ने, । (त) सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन नियमावली २०८० (Public Debt Management Regulation, 2023)

(ढ) ऋणपत्रको सम्बन्धमा बजार निर्माता, बिक्री एजेन्ट, दलाल र सर्वसाधारणलाई सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउने, । (ण) प्रचलित कानून बमोजिम मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित निकायलाई सार्वजनिक ऋण तथा लगानी सम्बन्धी आवधिक प्रतिवेदन गर्ने, । (त) सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने । ४. वैदेशिक ऋण: (१) ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) र नेपाल सरकारको वैदेशिक ऋण लिने अधिकारको परिधिभित्र रही नेपाल सरकारले वैदेशिक ऋण प्राप्त गर्नेछ । (२) मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा सम्भाव्य ऋणदाता पहिचान गरी वैदेशिक ऋण लिन सम्बन्धित मन्त्रालयको समन्वयमा प्रस्ताव तयार गरी ऋणदातालाई पठाउनु पर्नेछ । (३) ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम ऋण लिनुअघि नेपाल सरकारले मन्त्रालयको प्रतिनिधि संयोजक रहने गरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, सम्बन्धित प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र कार्यालयको प्रतिनिधि रहेको वार्ता टोली गठन गर्नेछ र सो वार्ता टोलीले ऋणदातासँग वार्ता गर्नेछ । त्यस्तो वार्ता टोलीमा नेपाल सरकारले अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको प्रतिनिधिलाई विज्ञको रूपमा तोक्न सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम वार्ता गर्नुअघि मन्त्रालयले त्यस्तो ऋण लिन नेपाल सरकारको सैद्धान्तिक सहमति लिनु पर्नेछ । (५) उपनियम (३) बमोजिमको वार्ता टोलीले ऋण सम्झौताका सर्त सम्बन्धी प्रावधानलाई अन्तिम रूप दिनेछ । (६) उपनियम (३) बमोजिम गरिएको वार्ताबाट स्वीकार गरिएका सर्त सहित ऋण सम्झौता गर्ने स्वीकृति नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले सम्बन्धित ऋणदातासँग सम्झौता गर्नु पर्नेछ । ५. प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले परिचालन गर्ने वैदेशिक ऋण: (१) प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको लागि वैदेशिक ऋण लिनु पर्दा वैदेशिक ऋणबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम, सो कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने उपलब्धि, ऋण तिर्ने आधार, ऋण तिर्ने समयावधि लगायतका विषय उल्लेख गरी सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले कार्यपालिकाको निर्णय सहित मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट ऐनको दफा ५ को उपदफा (४) बमोजिम ऋण रकमको व्ययभार प्रदेश सञ्चित कोष वा स्थानीय सञ्चित कोषमा हुने गरी लेखी आएमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरी नियम ४ को उपनियम (३) बमोजिमको वार्ता टोलीले सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व रहने गरी सम्भाव्य ऋणदातासँग वार्ता गर्नेछ । (३) प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले वैदेशिक ऋण लिने सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया नियम ४ बमोजिम हुनेछ । ६. वैदेशिक ऋणको अभिलेख: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको लागि लिएको वैदेशिक ऋणको सम्झौता पश्चात मन्त्रालयले ऋण सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रणालीबाट ऋण दर्ता नम्बर कायम गर्नु पर्नेछ । त्यसरी लिएको वैदेशिक ऋण सम्झौताको एकप्रति सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह र कार्यालयमा एक महिनाभित्र पठाउनु पर्नेछ । (२) प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले लिएको वैदेशिक ऋणको साँवा र ब्याजको छुट्टाछुट्टै अभिलेख कार्यालयले राख्नु पर्नेछ ।