chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
सहकारी नियमावली २०७५ (Cooperative Regulation, 2018)

(२) सम्बन्धित विषयगत केन्द्रीय सङ्घको सिफारिसमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले उत्पत्तिको प्रमाण पत्र जारी गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम उत्पत्तिको प्रमाण-पत्र जारी गर्दा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायको मार्गदर्शन पालना गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम उत्पत्तिको प्रमाण-पत्र जारी गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले स्थलगत परीक्षणलगायतका कार्यहरू समेत गर्ने गरी उपनियम (३) को अधीनमा रही आवश्यक कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ । त्यस्तो कार्यविधि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । १५. सहकारी संस्थाको विनियम: सहकारी संस्थाले विनियम बनाउँदा अनुसूची-१३ मा उल्लिखित विषयहरू समावेश गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । सदस्यता । १६. सङ्घको सदस्यता: ऐनको दफा ३३ को उपदफा (८) बमोजिम सङ्घको सदस्यता लिँदा देहायको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्नेछ: - । (क) विषयगत सहकारी सङ्घको हकमा नियम ११ को उपनियम (१) मा उल्लिखित एकै तहको विषयगत सङ्घमा दोहोरो नपर्ने, । (ख) सम्बन्धित सङ्घको विनियममा उल्लिखित आधार र प्रक्रिया पूरा भएको । १७. सदस्यताको समाप्ति: (१) ऐनको दफा ३४ को उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग) र (घ) बमोजिम कुनै सदस्यको सदस्यता समाप्त गर्दा देहायको व्यवस्था पूरा भएको हुनुपर्नेछ: - । (क) सम्बन्धित सदस्यको सदस्यता समाप्तिको आधारसहितको जानकारी संस्थामा प्राप्त भएको वा संस्थाको अभिलेखबाट देखिएको हुनुपर्ने, । (ख) सम्बन्धित सदस्यको सदस्यता समाप्तिका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले उपसमिति गठन गरी छानबिनको प्रतिवेदन लिएको हुनुपर्ने, । (ग) सदस्यता समाप्ति गरिने सम्बन्धित सदस्यलाई खण्ड (ख) बमोजिमको उपसमितिले आफ्नो सफाइ पेश गर्न मनासिब माफिकको मौका दिएको हुनुपर्ने, । (घ) सम्बन्धित सदस्यको सदस्यता समाप्त गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको निर्णय भएको हुनुपर्ने । (२) उपनियम (१) को खण्ड (घ) बमोजिम सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने सदस्यले रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ र तत्सम्बन्धमा रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ । (३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा ३२ को उपदफा (१) बमोजिम दोहोरो सदस्यता भए, नभएको सम्बन्धमा संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूलाई यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र स्व-घोषणा गर्न सूचना दिनुपर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त सूचनाका आधारमा ऐनको दफा ३२ को उपदफा (१) विपरीत दोहोरो सदस्यता भएको सदस्यको हकमा निजले चाहेको संस्थाले सदस्यता कायम राखी अन्य संस्थाले ऐनमा निर्धारित म्यादभित्र त्यस्तो सदस्यको सदस्यता अन्त्य गर्नुपर्नेछ । (५) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीले निरीक्षण वा अनुगमनको सिलसिलामा वा अन्य कुनै माध्यमबाट ऐनको दफा ३२ को उपदफा (१) विपरीत कुनै सदस्यको दोहोरो सदस्यता रहेको देखिएमा सदस्यले चाहेको कुनै एक मात्र संस्थाको सदस्यता कायम गरी अन्य संस्थाको सदस्यता खारेज गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ र सोही निर्देशन बमोजिम सम्बन्धित संस्थाले त्यस्तो सदस्यको सदस्यता समाप्त गर्नुपर्नेछ । परिच्छेद-४ । साधारण सभा ।
सहकारी नियमावली २०७५ (Cooperative Regulation, 2018)

परिच्छेद-४ । साधारण सभा । १८. साधारण सभा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ४० को उपदफा (५) मा उल्लिखित सदस्य सङ्ख्या भएको संस्थाको साधारण सभा एकै स्थानमा गर्न असुविधा हुने देखी समितिले साधारण सभाका लागि तय भएका समान कार्यसूचीउपर छलफल गर्न साधारण सभा बोलाउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम बोलाइएको साधारण सभामा सञ्चालक तथा लेखा सुपरीवेक्षण समितिका सदस्यको उपस्थितिमा उपनियम (५) बमोजिमको एकाइमा रहेका बहुमत सदस्यहरूको उपस्थितिमा त्यस्तो साधारण सभाका लागि तय भएका समान कार्यसूचीउपर छलफल गरी कम्तीमा बहुमत सदस्यको निर्णय बमोजिम साधारण सभाको अन्तिम निर्णय प्रमाणित गर्न विनियममा उल्लेख भए बमोजिमको सङ्ख्यामा प्रतिनिधि छनौट गर्नुपर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम छनौट भएका प्रतिनिधिहरूले साधारण सभाको अन्तिम निर्णय प्रमाणित गर्न सक्नेछन् । (४) उपनियम (३) बमोजिम साधारण सभाको अन्तिम निर्णय प्रमाणित गर्ने सम्बन्धमा छनौट भएका प्रतिनिधिहरूबीच मतैक्यता हुन नसकेमा उपस्थित प्रतिनिधिहरूको बहुमतबाट भएको निर्णय बमोजिम हुनेछ । (५) उपनियम (१) बमोजिम हुने साधारण सभाको बैठक देहाय बमोजिम गराउनु पर्नेछ: - । (क) संस्थाको कार्यक्षेत्रलाई विभिन्न एकाइमा सदस्य सङ्ख्याको आधारमा विभाजन गर्ने, । (ख) सम्बन्धित एकाइमा रहेका सदस्य सङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधि सङ्ख्या यकिन गर्ने, । (ग) यकिन भएको सङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधि चयन गर्ने, र । (घ) साधारण सभाको समान कार्य सूचीमा एकाइमा रहेका सदस्यहरूबीच छलफल गर्ने र एकाइमा रहेका सदस्यहरूको धारणाको प्रतिनिधित्व चयन भएका प्रतिनिधिले गर्ने । (६) उपनियम (१) बमोजिम हुने साधारण सभाको बैठकमा सहभागिता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था विनियममा भएको व्यवस्था बमोजिम हुनेछ । १९. समितिको बैठक: (१) समितिको बैठक अध्यक्षको निर्देशनमा सचिवले बोलाउनेछ । (२) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, स्थान र समयमा बस्नेछ । तर दुई बैठकबीचको अवधि पैंतालीस दिनभन्दा बढी हुनु हुँदैन । (३) बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले, निज उपस्थित नभए उपाध्यक्षले र निजसमेत उपस्थित नभए सञ्चालकहरूमध्येबाट चुनिएको सदस्यले गर्नेछ । (४) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घ र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको दुई बैठकबीचको अवधि तीन महिनासम्म हुन सक्नेछ । (५) उपनियम (२) र (४) को अवधिभित्र बैठक नबोलाइएमा बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर गरी बैठक बोलाउन अध्यक्ष समक्ष लिखित अनुरोध गर्न सक्नेछन् र त्यस्तो अनुरोध प्राप्त भएमा अध्यक्षले सात दिनभित्र बैठक बोलाउनु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम बैठक नबोलाइएको अवस्थामा बहुमत सञ्चालक सदस्यहरू उपस्थित भई सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउन सक्नेछन् । (७) उपनियम (६) बमोजिम बोलाइएको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सञ्चालकहरूमध्येबाट चुनिएको सञ्चालकले गर्नेछ । (८) समितिको बैठकको निर्णय अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिका साथै बहुमत सञ्चालकबाट प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । (९) समितिको बैठकको गणपूरक सङ्ख्या समितिको तत्काल कायम रहेको कूल सदस्य सङ्ख्याको बहुमत सदस्य सङ्ख्या हुनेछ । २०. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: ऐनको दफा ४३ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ: - ।
सहकारी नियमावली २०७५ (Cooperative Regulation, 2018)

(९) समितिको बैठकको गणपूरक सङ्ख्या समितिको तत्काल कायम रहेको कूल सदस्य सङ्ख्याको बहुमत सदस्य सङ्ख्या हुनेछ । २०. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: ऐनको दफा ४३ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ: - । (क) संस्थाको समग्र कार्यसञ्चालनमा सदस्यहरूको रचनात्मक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, । (ख) सदस्यहरूलाई नियमित रूपमा सहकारी शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने, । (ग) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम हुने निरीक्षण, अनुगमन कार्यमा सहयोग पुऱ्याउनुका साथै प्राप्त निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने, । (घ) लेखा सुपरिवेक्षण समितिबाट प्राप्त सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ङ) संस्थाको कार्यसञ्चालनमा पारदर्शिता कायम राखी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (च) आवश्यकता अनुसार उपसमितिहरू गठन, विघटन तथा जिम्मेवारी तोक्ने, । (छ) सदस्य तथा पदाधिकारीहरूका लागि आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने, । (ज) विनियममा उल्लिखित अन्य कार्यहरू गर्ने । २१. तदर्थ समितिको गठन: (१) ऐनको दफा ४७ को उपदफा (३) बमोजिम समिति विघटन भएमा संस्थाको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न र अर्को समितिको निर्वाचन गराउन रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सदस्यहरूमध्येबाट सात जनाको एक तदर्थ समिति गठन गर्नुपर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम तदर्थ समिति गठन गर्दा देहाय बमोजिमका आधार लिनुपर्नेछ: - । (क) सदस्यको नाममा संस्थाको तिर्नुपर्ने भाखा नाघेको ऋण वा अन्य बाँकी बक्यौता रहेको हुन नहुने, । (ख) एकै परिवारका एकभन्दा बढी सदस्य समितिमा रहेको हुन नहुने, । (ग) साविकमा कायम रहेको समितिको सदस्य वा त्यस्तो परिवारको सदस्य हुन नहुने, । (घ) उपलब्ध भएसम्म जम्मा सदस्यको कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला हुनुपर्ने । २२. लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारीको योग्यता: ऐनको दफा ४८ को उपदफा (१) बमोजिमको लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजक तथा सदस्य हुन देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको हुनु पर्नेछ: - । (क) सम्बन्धित सहकारी संस्थाको सदस्यता लिएको कम्तीमा तीन वर्ष पूरा भएको, । तर प्रारम्भिक साधारण सभाबाट निर्वाचित हुने लेखा समितिका संयोजक तथा सदस्यहरूको हकमा यो खण्ड लागू हुनेछैन । (ख) संस्थालाई तिर्नु, बुझाउनुपर्ने बेरुजु वा भाखा नाघेको कर्जा वा बक्यौता रकम नरहेको, । (ग) संस्थाले आफैँ वा अन्य निकायको तर्फबाट आयोजना गरिने लेखापालन वा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित तालिम लिएको । परिच्छेद-५ । बचत तथा ऋणको परिचालन । २३. सन्दर्भ ब्याजदरको आधार र प्रक्रिया: (१) ऐनको दफा ५१ बमोजिमको समितिले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्दा देहायका आधार लिनुपर्नेछ: - । (क) बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत सङ्घमा आबद्ध संस्था र सङ्घहरूको औसत ब्याजदर, । (ख) सहकारी बैंकहरूको औसत ब्याजदर, । (ग) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून बमोजिम “क” वर्गको इजाजतप्रास बैंकहरूको औसत ब्याजदर, । (घ) ब्याजदरका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका मन्त्रालय, निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदनहरू, । (ङ) राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, विषयगत केन्द्रीय सङ्घहरूबाट प्राप्त सुझाव, ।
सहकारी नियमावली २०७५ (Cooperative Regulation, 2018)

(ख) सहकारी बैंकहरूको औसत ब्याजदर, । (ग) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून बमोजिम “क” वर्गको इजाजतप्रास बैंकहरूको औसत ब्याजदर, । (घ) ब्याजदरका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका मन्त्रालय, निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदनहरू, । (ङ) राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, विषयगत केन्द्रीय सङ्घहरूबाट प्राप्त सुझाव, । (च) सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले उपयुक्त देखेका अन्य आधारहरू । (२) उपनियम (१) बमोजिम सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्दा सामान्यतया देहायका सिद्धान्तहरू अवलम्बन गर्नुपर्नेछ: - । (क) बचतमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया बढी, । (ख) ऋणमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया घटी, । (ग) बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर छ प्रतिशतभन्दा घटी । (३) यस नियम बमोजिम सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्दा बचत तथा ऋणको किसिम एवं प्रयोजन हेरी शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै दर कायम गर्न सकिनेछ । (४) यस नियम बमोजिम निर्धारण भएको सन्दर्भ ब्याजदर आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ । (५) ऐनको दफा ५१ बमोजिमको समितिको निर्णय बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । (६) ऐनको दफा ५१ बमोजिमको समितिले वार्षिक रूपमा सन्दर्भ ब्याजदर परिपालना अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी सन्दर्भ ब्याजदरको सम्बन्धमा मन्त्रालयमा आवश्यक सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ । (७) यस नियम बमोजिम सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरिएको जानकारी मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनुका साथै कुनै एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । (८) राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ तथा केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घहरूले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारणको जानकारी आफ्ना सदस्यहरूलाई गराउनुका साथै पालनाको अवस्थाको समेत अनुगमन गर्नुपर्नेछ । २४. सदस्यको रकम फिर्ता: (१) सदस्यले सदस्यता त्याग गरेको अवस्थामा ऐनको दफा ६४ को उपदफा (१) बमोजिम निजले पाउनु पर्ने देहायको रकम सदस्य त्याग गरेको आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पारित भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित संस्थाले निजलाई फिर्ता दिनुपर्नेछ: - । (क) निजको शेयरको अङ्कित मूल्य बराबरको रकम, । (ख) निजले भुक्तानी लिन बाँकी शेयर लाभांश बापतको रकम, । (ग) निजले भुक्तानी लिन बाँकी संरक्षित पुँजी फिर्ता बापतको रकम । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्था घाटामा गएको अवस्थामा सञ्चित घाटाको रकम शेयर पुँजीबाट समानुपातिक रूपमा घटाई बाँकी रहेको हिसाबमा मात्र सदस्यलाई दिनुपर्ने रकम कायम गरी फिर्ता दिनुपर्नेछ । (३) ऐनको दफा ६४ को उपदफा (२) बमोजिम संस्थामा जम्मा गरेको बचत रकम सदस्यले मागेका बखत ब्याजसहित तुरुन्त फिर्ता दिनुपर्नेछ । तर आवधिक बचतको रकम निर्धारित अवधि भुक्तान भएपश्चात् फिर्ता गर्नुपर्नेछ । परिच्छेद-६ । कोष सम्बन्धी व्यवस्था । २५. संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषबाट रकम वितरण गर्ने आधार: (१) ऐनको दफा ६९ को उपदफा (३) बमोजिम संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषबाट सदस्यलाई रकम वितरण गर्दा देहाय बमोजिम वार्षिक कारोबारको आधार लिनुपर्नेछ: - । (क) उत्पादक संस्थामा सदस्यले संस्थालाई बिक्री गरेको उपजको खरिद मूल्य, । (ख) वित्तीय संस्थामा सदस्यले जम्मा गरेको बचत र लिएको ऋण रकममा तिरेको ब्याज, । (ग) उपभोक्ता सम्बन्धी संस्थामा सदस्यले संस्थासँग खरिद गरेको वस्तु वा सेवाको मूल्य, ।
सहकारी नियमावली २०७५ (Cooperative Regulation, 2018)

(क) उत्पादक संस्थामा सदस्यले संस्थालाई बिक्री गरेको उपजको खरिद मूल्य, । (ख) वित्तीय संस्थामा सदस्यले जम्मा गरेको बचत र लिएको ऋण रकममा तिरेको ब्याज, । (ग) उपभोक्ता सम्बन्धी संस्थामा सदस्यले संस्थासँग खरिद गरेको वस्तु वा सेवाको मूल्य, । (घ) श्रमिक सम्बन्धी संस्थामा सदस्यले संस्थाबाट प्राप्त गरेको ज्याला, । (ङ) बहुउद्देश्यीय संस्थामा खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) मा उल्लिखित आधार । (२) उपनियम (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उत्पादक संस्थाले सदस्यलाई आवश्यक सामग्री बिक्री गरेकोमा त्यस्तो कारोबारलाई समेत गणना गर्न सकिनेछ । (३) उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणको भाखा नघाएको सदस्यलाई त्यस्तो ऋणमा तिरेको ब्याजको आधारमा संरक्षित पुँजी फिर्ता दिइनेछैन । (४) उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम कोषको रकम वितरण गर्न बचत रकमका लागि चालीस प्रतिशत र ऋणमा तिरेको ब्याज रकमका लागि साठी प्रतिशत भार दिई गणना गरिनेछ । (५) गत आर्थिक वर्षको कारोबारको संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषको रकम चालु आर्थिक वर्षभित्र वितरण गरिसक्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम कुनै आर्थिक वर्षमा वितरण गरी बाँकी रहेको रकम सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जगेडा कोषमा सार्नु पर्नेछ । (७) संरक्षित पुँजी फिर्ता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । २६. सहकारी प्रवर्द्धन कोष: (१) ऐनको दफा ७० बमोजिमको सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा मन्त्रालयले वार्षिक बजेटमा समावेश गरी आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनेछ । (२) सहकारी प्रवर्द्धन कोषको रकम ऐनको दफा ७० को उपदफा (६) मा उल्लिखित सङ्घहरूलाई देहायबमोजिम उपलब्ध गराइनेछ: - । (क) राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घलाई जम्मा स्रोतको तीस प्रतिशतसम्म, । (ख) केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घहरूलाई जम्मा स्रोतको पच्चीस प्रतिशतसम्म, । (ग) प्रदेश सहकारी सङ्घहरूलाई जम्मा स्रोतको दस प्रतिशतसम्म, । (घ) प्रदेश विषयगत सङ्घहरूलाई जम्मा स्रोतको दस प्रतिशतसम्म, । (ङ) जिल्ला सहकारी सङ्घहरूलाई जम्मा स्रोतको पन्ध्र प्रतिशतसम्म, । (च) जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घहरूलाई जम्मा स्रोतको दस प्रतिशतसम्म । (३) उपनियम (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको रकम केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घहरूबीच बाँडफाँड गर्दा सङ्घको सदस्य सङ्ख्या, वार्षिक कारोबार र कोषमा गरेको योगदान समेतलाई आधार लिइनेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम सङ्घलाई प्राप्त रकमको कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत रकम ऐनको दफा ७० को उपदफा (७) बमोजिमको समितिले तोकेबमोजिमका प्रारम्भिक संस्थाहरूलाई सो दफाको उपदफा (८) बमोजिमको कार्यमा खर्च गर्न उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । तर राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले ऐनको दफा ७० को उपदफा (८) बमोजिमको कार्यमा खर्च गर्न सङ्घहरूलाई रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (५) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा ७० को उपदफा (७) बमोजिमको समितिले सङ्घहरूलाई रकम उपलब्ध गराउँदा सम्बन्धित सङ्घहरूबाट प्राप्त प्रस्तावहरूको आधार लिनेछ । (६) उपनियम (५) को प्रयोजनका लागि सम्बन्धित सङ्घहरूले आ-आफ्ना सदस्य संस्था वा सङ्घबाट प्रस्ताव माग गर्न सक्नेछन् । (७) ऐनको दफा ७० को उपदफा (९) बमोजिम सम्बन्धित सङ्घले कोषबाट प्राप्त रकमको विवरण वार्षिक पुस्तिका र आफ्नो वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गर्नुका साथै कोषको समिति र विभागमा समेत पठाउनु पर्नेछ ।
सहकारी नियमावली २०७५ (Cooperative Regulation, 2018)

(६) उपनियम (५) को प्रयोजनका लागि सम्बन्धित सङ्घहरूले आ-आफ्ना सदस्य संस्था वा सङ्घबाट प्रस्ताव माग गर्न सक्नेछन् । (७) ऐनको दफा ७० को उपदफा (९) बमोजिम सम्बन्धित सङ्घले कोषबाट प्राप्त रकमको विवरण वार्षिक पुस्तिका र आफ्नो वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गर्नुका साथै कोषको समिति र विभागमा समेत पठाउनु पर्नेछ । (८) उपनियम (२) बमोजिम सहकारी प्रवर्द्धन कोषबाट रकम उपलब्ध गराउँदा नियम ११ को उपनियम (३) को खण्ड (ख) बमोजिम वर्गीकृत बहुउद्देश्यीय सङ्घलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (९) सहकारी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालनका लागि ऐनको दफा ७० को उपदफा (७) बमोजिमको समितिले कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ । २७. अन्य कोषसम्बन्धी व्यवस्था: (१) सहकारी संस्थाको कुनै वर्षको खुद बचतको रकमबाट कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम ऐनको दफा ६८ बमोजिम जगेडा कोषमा जम्मा गरी बाँकी रहेको रकमलाई शत प्रतिशत मानी सोबाट कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम ऐनको दफा ६९ बमोजिम संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष र शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम ऐनको दफा ७० बमोजिम सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा छुट्याएर बाँकी रहेको रकमलाई शतप्रतिशत मानी देहाय बमोजिमका कोषहरूमा कम्तीमा पाँच प्रतिशत रकमको दरले छुट्याई वितरण गर्नु पर्नेछः - । (क) सहकारी शिक्षा कोष, । (ख) शेयर लाभांश कोष, । (ग) कर्मचारी बोनस कोष, । (घ) सहकारी विकास कोष, । (ङ) घाटापूर्ति कोष, । (च) सामुदायिक विकास कोष, । (छ) ऐनको दफा १०३ को उपदफा (५) बमोजिम साधारण सभाले स्वीकृत गरेको स्थिरीकरण कोष, । (ज) अन्य जोखिम व्यवस्थापन कोष । (२) उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिम कर्मचारी बोनस कोषबाट रकम वितरण गर्दा बढीमा तीन महिनाको तलब भन्दा बढी नहुने गरी रकम वितरण गर्नु पर्नेछ । २८. अभिलेख: (१) ऐनको दफा ७२ को उपदफा (२) बमोजिम सहकारी संस्थाले आफ्नो कार्यसञ्चालनको अभिलेखका साथै आफूले गरेको कारोबारको लेखा विभागले तोकेको तरिका र ढाँचामा समेत राख्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम अभिलेखीकरण तथा लेखापालन गर्दा अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका किताब, खातावही तथा विवरणसमेत राख्नु पर्नेछः - । (क) अनुसूची-३, अनुसूची-९, अनुसूची-१० वा अनुसूची-११ बमोजिमको सदस्यता दर्ता किताब, । (ख) प्रारम्भिक साधारण सभा, साधारण सभा, विशेष साधारण सभा र समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, उपसमितिहरूका बैठकहरूको छुट्टाछुट्टै कारवाही किताब, । (ग) नगदी बही, । (घ) सहकारी संस्थाले अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्था वा सङ्घ वा निकायसँग कुनै कारोबार गरेको भए त्यस्तो कारोबार देखाउने दर्ता किताब, । (ङ) शेयर दर्ता किताब, । (च) मालसामानको मौज्दात (स्टक) दर्ता किताब, । (छ) ऋण लेनदेन दर्ता किताब, । (ज) बेरुजु एवं सम्परीक्षण खाता, । (झ) आम्दानी, खर्च, सम्पत्ति र दायित्वसम्बन्धी अलग-अलग खाता तथा सहायक खाताहरू, । (ञ) हिसाब परीक्षण सूची, आय-व्यय र स्थिति विवरण पत्र, । (ट) समय-समयमा विभागले तोकिदिएको अन्य अभिलेख एवं खाताहरू । (३) पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी जायजेथा भएका सहकारी संस्थाले उपनियम (१) बमोजिम राख्नुपर्ने अभिलेख तथा लेखा विभागले तोकेबमोजिमको निर्धारित पूरा भएको विद्युतीय उपयोग कार्यक्रमणिका (एप्लिकेसन सफ्टवेयर) मा समेत व्यवस्थित गर्नु पर्नेछ ।
सहकारी नियमावली २०७५ (Cooperative Regulation, 2018)

(ट) समय-समयमा विभागले तोकिदिएको अन्य अभिलेख एवं खाताहरू । (३) पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी जायजेथा भएका सहकारी संस्थाले उपनियम (१) बमोजिम राख्नुपर्ने अभिलेख तथा लेखा विभागले तोकेबमोजिमको निर्धारित पूरा भएको विद्युतीय उपयोग कार्यक्रमणिका (एप्लिकेसन सफ्टवेयर) मा समेत व्यवस्थित गर्नु पर्नेछ । (४) सहकारी संस्थाले आफ्नो संस्थागत तथा व्यावसायिक कारोबारको विवरण विभागले तोकेको व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समेत प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ । तर यसमा लेखिएको कुनै कुराले सदस्यको व्यक्तिगत बचतलगायतका प्रचलित कानून बमोजिम गोप्य रहने सूचना अलग्गै संरक्षण गर्न बाधा पुऱ्याएको मानिनेछैन । (५) सहकारी संस्थाले आधारभूत अभिलेख तथा कारोबारको हिसाबकिताब पृष्ठसुरक्षा (ब्याकअप) व्यवस्था सहित संरक्षण गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-७ । छुट, सुविधा र सहुलियत । २९. छुट, सुविधा र सहुलियत: (१) ऐनको दफा ७८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सहकारी संस्थाले जग्गा जमिन लगायतका अचल सम्पत्ति खरिद गर्दा आय टिकट दस्तुर वा रजिष्ट्रेसन दस्तुर छुट, सुविधा वा सहुलियत प्राप्त गर्न सम्बन्धित संस्थाले देहायको विवरण सहित रजिष्ट्रार समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछः - । (क) यसरी निवेदन दिनु अघि रजिष्ट्रेसन दस्तुर छुट सुविधा लिई अचल सम्पत्ति खरिद गरेको भए जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा र सम्बन्धित कागजातको प्रतिलिपि, । (ख) साधारणसभाको बैठकबाट घरजग्गाधनीको नाम नामेसी, घर जग्गा रहेको ठेगाना, कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल र मूल्य समेत खुलाई खरिद सम्बन्धमा भएको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि, । (ग) अचल सम्पत्ति खरिदमा बचत रकम उपयोग नहुने र जगेडा कोष तथा शेयर पूँजीबाट खरिद गर्न पुग्ने लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित वित्तीय विवरण, । (घ) अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको भन्दा थप शेयर पूँजी र जगेडा कोषको रकमबाट खरिद गर्न खोजिएको भए पछिल्लो शेयर पूँजी, जगेडा कोष र बचत रकमको दर्तावाल लेखापरीक्षकले प्रमाणित गरेको वित्तीय विवरण, । (ङ) सहकारी संस्थाको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा कैफियत देखिई सुधारका लागि निर्देशन दिएको भए निर्देशन पालनाको अवस्था खुल्ने कागजात र सुधारको कार्ययोजना । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँच गरी रजिष्ट्रारले छुट सुविधाको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । परिच्छेद-८ । ऋण असुली तथा बाँकी बक्यौता । ३०. ऋण तथा बाँकी बक्यौता असुली: (१) ऐनको दफा ७९ बमोजिम सहकारी संस्थाको ऋण र दफा ८३ बमोजिम सहकारी संस्थाको बाँकी बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्ने व्यक्तिको जायजेथा लिलाम बिक्री गरी असुलउपर गर्दा सम्बन्धित सहकारी संस्थाले देहायको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछः - । (क) बाँकी बक्यौता तिर्नु, बुझाउनुपर्ने ठहर भएको व्यक्तिको नाममा बाटोको म्यादबाहेक पैंतीस दिनभित्र तिर्नु, बुझाउनुपर्ने रकम तिर्न, बुझाउन वा रकम तिरी, बुझाइसकेको भए त्यसको प्रमाण पेश गर्न आउनु भनी म्याद जारी गरी पठाउने, । (ख) खण्ड (क) बमोजिम म्याद जारी गरिएकोमा म्यादभित्र तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम तिर्न, बुझाउन नआएमा वा तिरी, बुझाई सकेको प्रमाण पेश नगरेमा निजको नाममा लिलाम बिक्री गर्ने सूचना प्रकाशन गर्ने, । (ग) धितो राखेको घर, जग्गा, जमिन मालपोत कार्यालयबाट रोक्का नगराइएको भए रोक्का गर्न लगाई त्यसको प्रमाण राख्ने, ।
सहकारी नियमावली २०७५ (Cooperative Regulation, 2018)

(ख) खण्ड (क) बमोजिम म्याद जारी गरिएकोमा म्यादभित्र तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम तिर्न, बुझाउन नआएमा वा तिरी, बुझाई सकेको प्रमाण पेश नगरेमा निजको नाममा लिलाम बिक्री गर्ने सूचना प्रकाशन गर्ने, । (ग) धितो राखेको घर, जग्गा, जमिन मालपोत कार्यालयबाट रोक्का नगराइएको भए रोक्का गर्न लगाई त्यसको प्रमाण राख्ने, । (घ) धितो राखेको चलअचल सम्पत्तिको लिलाम बिक्री गर्दा धितोको विवरण, निजले बुझाउनुपर्ने साँवा, ब्याज र हर्जानाको रकमसमेत उल्लेख गरी चल सम्पत्ति भए पन्ध्र दिन र अचल सम्पत्ति भए पैंतीस दिनको म्याद दिई उक्त म्याद भित्र तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएमा धितो लिलाम बिक्री गरी साँवा, ब्याज र हर्जानाको रकम असुलउपर गरिने बारेको सूचना सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाई संस्थाको कार्यालय, स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालय र सार्वजनिक स्थानमा टाँस्नुका साथै स्थानीय वा राष्ट्रिय स्तरको कुनै एक दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्ने, । तर सम्बन्धित व्यक्तिलाई सूचना बुझाउन नसकिएको वा निज फेला नपरेको खण्डमा दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचना बमोजिम लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाधा पर्नेछैन । (ङ) धितो लिलाम बिक्री गर्दा कार्यालय खुल्ने समयदेखि सुरु गरी बन्द हुने समयभन्दा एक घण्टाअगाडि समाप्त गर्नुपर्ने, । तर लिलाम बिक्री हुने भनी तोकिएको दिन बिदा पर्न गएमा त्यसको भोलिपल्ट सोही स्थान र समयमा लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ । (च) धितो लिलाम बिक्री गर्दा लिलाम गरिने चलअचल सम्पत्ति रहेको सम्बन्धित वडाको प्रतिनिधि, मालपोत कार्यालय वा स्थानीय तहको मालपोत विषय हेर्ने कर्मचारी, सम्बन्धित विषयका प्राविधिक, सम्बन्धित संस्थाको व्यवस्थापक सहितको समितिले चलनचल्तीको मोल कायम गरी सोही रकमबाट डाँक बढाबढ गरी सुरु गर्नुपर्ने तथा डाँक बोल्न उपस्थित भई डाँक बढाबढ गर्ने व्यक्तिहरू मध्ये सबैभन्दा बढी डाँक बोल्ने व्यक्तिको नाममा लिलाम बिक्री स्वीकृत गर्ने, । तर सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारी, उपसमितिका पदाधिकारी, संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र निजका नजिकका नातेदारले डाँक बढाबढमा भाग लिन पाउनेछैन । (छ) डाँक बोल्न सुरु गरी बढाबढ गर्ने डाँक अङ्क बोलेपछि संस्थाको विनियम वा आन्तरिक कार्यविधिमा तोकिएबमोजिमको ढाँचाको फाराममा निजले बोलेको अङ्क स्पष्ट खोली निजको सहीछाप गराउने । (२) उपनियम (१) बमोजिम लिलाम बिक्री गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा लिलाम बिक्री हुने ठाउँ नजिक कुनै सरकारी कार्यालय भए सो कार्यालय र स्थानीय तहको वडा कार्यालयका प्रतिनिधिलाई साक्षी राखी मुचुल्का गराउनु पर्नेछ । (३) लिखितरूपमा अनुरोध गर्दा समेत उपनियम (२) बमोजिमको कुनै कार्यालयको प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा उपस्थित प्रतिनिधि र स्थानीय तहको वडा कार्यालयका प्रतिनिधिलाई साक्षी राखी लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ । (४) जुन व्यक्तिको चलअचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरिने हो सो व्यक्तिलाई लिलाम बिक्री हुने समय र ठाउँ तोकी उपस्थित हुने सूचना पठाउनु पर्नेछ । तर त्यसरी लिलाम बिक्री हुने दिन सरोकारवाला व्यक्ति उपस्थित नभएमा पनि लिलाम बिक्री गर्न बाधा पुगेको मानिनेछैन ।