chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

३७. कार्यालय परिसरमा रहेका रुख हटाउने सम्बन्धी व्यवस्था: जग्गाधनी प्रमाणपत्र भएका सरकारी कार्यालय, समिति, संस्थान तथा अन्य कार्यालयको कार्यालय परिसरभित्र रहेका रुख सम्बन्धित कार्यालय वा निकायको अनुरोध र नियम ३६ को उपनियम (१) बमोजिमको समितिको सिफारिसको आधारमा डिभिजन वन अधिकृतले हटाउन स्वीकृति दिन सक्नेछ । ३८. टाँचा तथा सिलको दर्ता र प्रयोग: (१) डिभिजन वन कार्यालयले प्रयोग गर्ने टाँचा र सिल विभागमा दर्ता हुनेछ । विभागले डिभिजन वन कार्यालयलाई उपलब्ध गराएको टाँचा र सिलको विवरण अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । (२) यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अघि आफ्नो कार्यालयमा रहेको टाँचा र सिलको विवरण डिभिजन वन अधिकृतले दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । विभागमा अद्यावधिक गराउनु पर्नेछ । (३) विभागले आवश्यकताको आधारमा एउटा डिभिजन वन कार्यालयमा रहेको टाँचा अर्को डिभिजन वन कार्यालयलाई प्रयोग गर्नको लागि उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (४) यस नियम बमोजिमको टाँचा र सिलको प्रयोग कम्तीमा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको वन प्राविधिक कर्मचारीले गर्नेछ । (५) यस नियम बमोजिमको टाँचा र सिलको प्रयोग र सुरक्षाको जिम्मेवारी डिभिजन वन अधिकृतको हुनेछ । परिच्छेद-४ । सरकारद्वारा व्यवस्थित वन सम्बन्धी व्यवस्था । ३९. सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको व्यवस्थापन: (१) डिभिजन वन अधिकृतले सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको सीमाङ्कन समेत गरी नियम १४ बमोजिम नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको रणनीतिक योजनाको अधीनमा रही अनुसूची-१७ बमोजिमका विषय समावेश गरिएको कार्ययोजना तयार गरी निर्देशनालयमा पेस गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निर्देशनालयमा प्राप्त कार्ययोजनाको अध्ययन तथा प्राविधिक परीक्षण गरी स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्न प्रदेश वन निर्देशकको संयोजकत्वमा प्रदेश मन्त्रालयले तोके बमोजिम एक प्राविधिक समिति रहनेछ । प्राविधिक समितिले आवश्यकता अनुसार स्थलगत अनुगमन समेत गरी कार्ययोजना स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको प्राविधिक समितिको सिफारिसको आधारमा प्रदेश वन निर्देशकले आफ्नो रायसहित कार्ययोजना स्वीकृतिका लागि प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ र प्रदेश मन्त्रालयले त्यस्तो कार्ययोजना स्वीकृत गर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम स्वीकृत भएको कार्ययोजना संशोधन गर्नु पर्ने भएमा उपनियम (२) बमोजिमको प्राविधिक समितिको सिफारिससाथ संशोधन प्रस्ताव सहितको कार्ययोजना प्रदेश वन निर्देशकले स्वीकृतिका लागि प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (५) यो नियमावली प्रारम्भ हुनुअघि स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेका चकला वन व्यवस्थापन कार्ययोजना यो नियम बमोजिम तयार भई स्वीकृत भएको मानिनेछ । (६) सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको कार्ययोजनाको कार्यान्वयन डिभिजन वन अधिकृतले गर्नेछ । (७) प्रदेश वन निर्देशकले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको कार्ययोजनाको अनुगमन गरी प्रदेश मन्त्रालय र विभागमा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । वन संरक्षण क्षेत्र । ४०. वन संरक्षण क्षेत्रको विशेष कार्ययोजना: (१) विभागले ऐनको दफा १५ वा १७ बमोजिमको वन संरक्षण क्षेत्रको विशेष कार्ययोजना तयार गरी मन्त्रालय समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

परिच्छेद-५ । वन संरक्षण क्षेत्र । ४०. वन संरक्षण क्षेत्रको विशेष कार्ययोजना: (१) विभागले ऐनको दफा १५ वा १७ बमोजिमको वन संरक्षण क्षेत्रको विशेष कार्ययोजना तयार गरी मन्त्रालय समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको विशेष कार्ययोजनामा अनुसूची-१८ बमोजिमका विषय समावेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको कार्ययोजना प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले आवश्यक परिमार्जन गर्नु पर्ने भए सो समेत गरी त्यस्तो कार्ययोजना स्वीकृत गर्नेछ । (४) ऐनको दफा १५ बमोजिमको वन संरक्षण क्षेत्रको कार्ययोजना स्वीकृत भएपछि त्यस्तो वन संरक्षण क्षेत्रको चारकिल्ला र क्षेत्रफल सहितको विवरण मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (५) वन संरक्षण क्षेत्रको कार्ययोजनाको अवधि कम्तीमा दश वर्षको हुनेछ र आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिनेछ । ४१. वन संरक्षण क्षेत्रको कार्ययोजनाको कार्यान्वयन: (१) नियम ४० को उपनियम (३) बमोजिम स्वीकृत विशेष कार्ययोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयले गर्नेछ । (२) दुई वा दुईभन्दा बढी डिभिजन वन कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने ऐनको दफा १५ वा १७ बमोजिमको वन संरक्षण क्षेत्रको हकमा उपनियम (१) बमोजिमको विशेष कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि निर्देशनालयले समन्वय गर्नेछ । (३) ऐनको दफा १५ वा १७ बमोजिमको वन संरक्षण क्षेत्रमा कार्ययोजनामा उल्लेख भए बमोजिम पर्यापर्यटन गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिनेछ । यसरी पर्यापर्यटन गतिविधि सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम गर्नु पर्नेछ । (४) वन संरक्षण क्षेत्रको वन उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गरेको बाहेकको वनक्षेत्रबाट कार्ययोजना बमोजिम प्राप्त हुने काठ, दाउरा वन संरक्षण क्षेत्रभित्रका उपभोक्ताले आफ्नो घरकाजका लागि प्रयोग गर्न चाहेमा अनुसूची-१२ मा उल्लिखित परिमाणमा नबढ्ने गरी जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिले तोकेको दररेटमा उपलब्ध गराउन सकिनेछ । (५) नियम ४० बमोजिम स्वीकृत वन संरक्षण क्षेत्रको विशेष कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-६ । सामुदायिक वन । ४२. सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको गठन: (१) सामूहिक हितका लागि सामुदायिक वनको रुपमा कुनै वनको दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । विकास, संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन गर्न चाहने उपभोक्ताले ऐनको दफा ३१ बमोजिमको उपभोक्ता समूह गठन गर्न आवश्यक सहयोगका लागि सम्बन्धित सब डिभिजन वन कार्यालय मार्फत वा सोझै डिभिजन वन कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा डिभिजनल वन अधिकृतले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन प्राविधिक कर्मचारीलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा खटाउन सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम माग गरिएको वनक्षेत्र सामुदायिक वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा उपनियम (२) बमोजिम खटिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तह वा अन्तर्गतका वडा कार्यालय समेतको सहयोग लिई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन गर्न र सोको विधान तयार गर्न सहयोग गर्नु पर्नेछ । (४) यस नियम बमोजिम कुनै वन क्षेत्रको उपभोक्ता पहिचान गरी समूह गठन गर्दा वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला वा प्रदेशको भौगोलिक सीमानाले कुनै असर पार्ने छैन ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(४) यस नियम बमोजिम कुनै वन क्षेत्रको उपभोक्ता पहिचान गरी समूह गठन गर्दा वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला वा प्रदेशको भौगोलिक सीमानाले कुनै असर पार्ने छैन । (५) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको विधानमा अनुसूची-१९ मा उल्लिखित विषय समावेश भएको हुनु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम तयार भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको विधान त्यस्तो उपभोक्ता समूहको साधारण सभाबाट पारित गरी समूह दर्ताको लागि अनुसूची-२० बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित सब डिभिजन वन कार्यालय मार्फत वा सोझै डिभिजन वन कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठनको लागि निवेदन परेमा र त्यस्तो उपभोक्ता समूह ऐन र यस नियमावली बमोजिम गठन भएको देखिएमा डिभिजनल वन अधिकृतले त्यस्तो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह दर्ता गरी अनुसूची-२१ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (८) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्य सञ्चालनका लागि समावेशी रुपमा बढीमा एक्काइस सदस्य कार्यसमिति रहनेछ । कार्यसमितिको अध्यक्ष वा सचिव पदमध्ये कम्तीमा एक पद र उपाध्यक्ष वा कोषाध्यक्ष पदमध्ये कम्तीमा एक पद सहित कार्यसमितिमा कम्तीमा पचास प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व भएको हुनु पर्नेछ । (९) कार्यसमितिको पदावधि बढीमा पाँच वर्षको हुनेछ र कुनै पनि व्यक्ति कार्यसमितिको अध्यक्ष पदमा बढीमा दुई कार्यकालमात्र निर्वाचित वा छनोट हुन पाउनेछ । ४३. कोषको सञ्चालन: दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कोषको खाता उपभोक्ता समूहको कार्यसमितिले तोके बमोजिम अध्यक्ष वा सचिव मध्ये एक जना र कोषाध्यक्षको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुनेछ । कोषको खातामा दस्तखत गर्नेमध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनु पर्नेछ । (२) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले कोषको रकम खर्च गर्दा वार्षिक साधारण सभाले स्वीकृत गरेको कार्यक्रम र योजना अनुसार मात्र खर्च गर्नु पर्नेछ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कोषको रकमबाट चन्दा दिन पाइने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (२क) उपनियम (२) बमोजिम कोषको रकम खर्च गर्दा उपभोक्ता समूहको कार्यसमितिको बैठकबाट भएको निर्णय बमोजिम गर्नु पर्नेछ । (३) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ऐनको दफा २२ बमोजिम सञ्चालन गरिने कार्यक्रम र आम्दानी खर्चको सम्बन्धमा कम्तीमा वर्षको एक पटक सार्वजनिक सुनुवाई गरी साधारण सभाबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (४) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति, आम्दानी र खर्चको लेखा तथा अभिलेख दुरुस्त राख्नु पर्नेछ र आम्दानी तथा खर्चको प्रचलित कानून बमोजिम वार्षिक लेखापरीक्षण गर्नु पर्नेछ । (५) डिभिजनल वन अधिकृत वा निजले खटाएको कर्मचारीले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले राखेको लेखा र अभिलेख जाँचबुझ गर्न सक्नेछ । ४४. वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्ने: (१) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले अनुसूची-२२ बमोजिमको ढाँचामा आर्थिक विवरण र वनको स्थिति समेत खुलाई समूहले वर्षभरी गरेका क्रियाकलापको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र डिभिजन वन कार्यालय र स्थानीय तहमा पेस गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दा सो समूहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समेत पेस गर्नु पर्नेछ ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(२) उपनियम (१) बमोजिम वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दा सो समूहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समेत पेस गर्नु पर्नेछ । ४५. स्थानीय तहमा अभिलेख राख्ने: (१) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्थानीय तहमा अभिलेख राख्ने प्रयोजनका लागि आफ्नो समूहको विधान, समूह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, सामुदायिक वनको स्वीकृत कार्ययोजना र सामुदायिक वन हस्तान्तरण प्रमाणपत्रको एक एक प्रति सम्बन्धित स्थानीय तहमा बुझाउनु पर्नेछ । (२) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र देहाय बमोजिमका कागजात र विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ:- । (क) ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप सम्बन्धी योजना र लागत विवरण, । (ख) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, । (ग) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले बिक्री गरेको वन पैदावारको वार्षिक विवरण । (३) स्थानीय तहले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट प्राप्त विवरणका आधारमा आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो उपभोक्ता समूहलाई प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गर्नु पर्नेछ । ४६. कार्ययोजना तर्जुमा र वन हस्तान्तरण: (१) नियम ४२ को उपनियम (७) बमोजिम दर्ता भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्रिय वनको कुनै भागलाई सामुदायिक वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न चाहेमा कार्ययोजना तयारीका लागि प्राविधिक सहयोग तथा सामुदायिक वन हस्तान्तरणका लागि अनुसूची-२३ बमोजिमको ढाँचामा डिभिजनल वन अधिकृत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा डिभिजनल वन अधिकृतले ऐन र यस नियमावली बमोजिम सामुदायिक वनको कार्ययोजना तयार गर्न प्राविधिक कर्मचारी खटाई सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) यस नियम बमोजिम सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरणका लागि वनक्षेत्र निर्धारण गर्दा गाउँ बस्तीबाट सामुदायिक वनक्षेत्रको दुरीका साथै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन व्यवस्थापन गर्ने चाहना, आवश्यकता र क्षमता समेतलाई ध्यान दिनु पर्नेछ । (४) यस नियम बमोजिम सामुदायिक वनको सीमाना निर्धारण गर्दा वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला वा प्रदेशको भौगोलिक सीमानाले कुनै असर पार्ने छैन । (५) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनको कार्ययोजना तयार गर्दा स्थानीय तहसँग परामर्श गर्नु पर्नेछ । (६) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ऐन र यस नियमावली बमोजिमका कार्य गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय, सङ्घ संस्था, वन प्राविधिक वा योग्यता प्राप्त सेवा प्रदायकबाट आवश्यक सहयोग लिन सक्नेछ । (७) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनमा दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड र उद्देश्य, वनको हैसियत र त्यस्तो उपभोक्ता समूहको आवश्यकता र व्यवस्थापकीय क्षमता समेतलाई ध्यान दिई साधारण सभाको सहमति र निर्णयबाट छनोट भएका दिगो वन व्यवस्थापनका क्रियाकलाप आफ्नो कार्ययोजनामा समावेश गर्नु पर्नेछ ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(७) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनमा दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड र उद्देश्य, वनको हैसियत र त्यस्तो उपभोक्ता समूहको आवश्यकता र व्यवस्थापकीय क्षमता समेतलाई ध्यान दिई साधारण सभाको सहमति र निर्णयबाट छनोट भएका दिगो वन व्यवस्थापनका क्रियाकलाप आफ्नो कार्ययोजनामा समावेश गर्नु पर्नेछ । (८) सामुदायिक वनको कार्ययोजना तयारी गर्दा सहभागितामूलक विधि अवलम्बन गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो कार्ययोजना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको साधारणसभाबाट निर्णय भई पारित भएको हुनु पर्नेछ । (९) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले अनुसूची-२४ मा उल्लिखित विषय समावेश गरी सामुदायिक वनको कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृतिको लागि डिभिजनल वन अधिकृत समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । (१०) उपनियम (९) बमोजिम स्वीकृतिको लागि पेस हुन आएको सामुदायिक वनको कार्ययोजनामा डिभिजनल वन अधिकृतले अध्ययन गर्दा कुनै कुरा सुधार गर्नु पर्ने देखेमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँगको परामर्श र सहमतिमा सुधार गरी ऐन र यस नियमावलीमा उल्लिखित व्यवस्था र नेपाल सरकारले तोकेका शर्तको पालना गर्ने गरी कार्ययोजना स्वीकृत गरी अनुसूची-२५ बमोजिमको ढाँचामा सामुदायिक वन हस्तान्तरणको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । (११) एउटा जिल्लामा रहेको कुनै वनक्षेत्र सीमाना जोडिएको अर्को जिल्लाको कुनै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण गर्नु पर्ने भएमा वनक्षेत्र रहेको जिल्लाको डिभिजनल वन अधिकृतले त्यस्तो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह अवस्थित रहेको डिभिजन वन अधिकृतको सिफारिसमा सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । (१२) उपनियम (१०) बमोजिम स्वीकृत भएको कार्ययोजनाको कार्यान्वयन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गर्नेछ । (१३) सामुदायिक वनको कार्ययोजनाको अवधि बढीमा दश वर्षको हुनेछ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले प्रत्येक दश वर्षमा वा सो अगावै ऐनको दफा १८ को । उपदफा (५) बमोजिम हुने गरी कार्ययोजनामा आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिनेछ । तर ऐनको दफा ४२ को प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्थामा बाहेक सामुदायिक वनको कार्ययोजना स्वीकृत भएको मितिले दुई वर्षसम्म संशोधन गर्न पाइने छैन । (१४) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले कार्ययोजनाको अवधि सकिनु अगावै नयाँ कार्ययोजना तयार गरी यस नियम बमोजिम स्वीकृत गराई पुरानो कार्ययोजनाको अवधि सकिएको दिनदेखि नयाँ कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेछ । (१५) डिभिजन वन अधिकृत वा निजले खटाएको वन प्राविधिक कर्मचारीले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रको सामुदायिक वनको निरीक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी डिभिजन वन कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ । ४७. सामुदायिक वनको लगत राख्नु पर्ने: (१) डिभिजन वन अधिकृतले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरेका सामुदायिक वनको लगत अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम लगत राख्दा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको नाम, ठेगाना, उपभोक्ता समूहको कोड, दर्ता मिति, उपभोक्ता घरधुरी सङ्ख्या, कार्यसमितिमा रहेका महिला, पुरुष, आदिवासी जनजाति, मधेसी र दलितको सङ्ख्या, वनको क्षेत्रफल, वनको किसिम, वनमा पाइने मुख्य रुख तथा जडीबुटी प्रजाति आदि विवरण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको तथ्याङ्क कोड अनुसार हुने गरी राख्नु पर्नेछ ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कोड विभागले अद्यावधिक गर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको लगत डिभिजन वन अधिकृतले विभागले तयार गरेको सामुदायिक वन डाटाबेसमा प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ । ४८. वन व्यवस्थापन र वन पैदावारको सङ्कलन: (१) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सम्बन्धित सामुदायिक वनको व्यवस्थापन स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम गर्नु पर्नेछ । (२) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्वीकृत कार्ययोजनामा उल्लेख भएका वन संरक्षण, व्यवस्थापन तथा विकासका वार्षिक कार्य त्यस्तो कार्ययोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ । (३) स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम वन व्यवस्थापन गरी वन पैदावारको सङ्कलन गर्दा वार्षिक स्वीकार्य कटानको परिमाणमा नबढ्ने गरी गर्नु पर्नेछ । (४) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम वन पैदावार सङ्कलन गर्नु अघि सब डिभिजन वन कार्यालयको सहयोगमा छपान मूल्याङ्कन गरी डिभिजन वन कार्यालयको सहमति लिनु पर्नेछ । तर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहभित्र घरायसी प्रयोजनमा आन्तरिक खपतका लागि मात्र स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम वन पैदावार सङ्कलन गर्ने भएमा सबडिभिजन वन कार्यालयको प्राविधिक सहयोग लिई वन पैदावार सङ्कलन गरिनेछ र सोको जानकारी सबडिभिजन वन कार्यालयले डिभिजन वन कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । (५) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाढी, पहिरो, हिमपात, हावाहुरी, आगजनी, कीरा र रोगको सङ्क्रमण जस्ता विपद्जन्य घटनाका कारण वन पैदावारमा क्षति पुग्न गई वन पैदावार सड्ने वा नासिने अवस्था आई परेमा त्यस्तो वन पैदावारलाई वन क्षेत्रबाट हटाउन वा सङ्कलन गर्न स्वीकृत कार्ययोजनाले तोकेको वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाण भन्दा बढी कटान गर्न सकिनेछ । (६) उपनियम (५) मा उल्लिखित विपद्जन्य घटनाका कारण वन पैदावारमा क्षति हुन पुगेमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले यथाशक्य छिटो क्षतिको प्रारम्भिक विवरण सहित डिभिजन वन अधिकृतलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । यस्तो जानकारी प्राप्त भएमा डिभिजन वन अधिकृतले तत्काल प्राविधिक कर्मचारी खटाई स्थलगत निरीक्षण गरी घटनाको मिति र क्षतिको विवरण सहित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । (७) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अनुरोधमा डिभिजन वन अधिकृतले उपनियम (६) बमोजिम क्षति हुन पुगेको वन पैदावारको मापन तथा लगत मूल्याङ्कन गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा निर्देशनालय मार्फत प्रदेश मन्त्रालयको स्वीकृति लिई त्यस्तो वन पैदावार सङ्कलन तथा बिक्री वितरण गर्न त्यस्तो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई अनुमति दिन सकिनेछ । (८) उपनियम (५) बमोजिम काठ, दाउरा सङ्कलन भएपछि कार्ययोजनाको वार्षिक स्वीकार्य कटानको परिमाणलाई पुनरावलोकन गरी कार्ययोजनामा समावेश गर्नु पर्नेछ । (९) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राकृतिक रुपमा आफै ढलेका रुखको लगत मूल्याङ्कन वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाण भन्दा बढी भएमा आगामी वर्षको वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणमा मिलान गर्ने गरी डिभिजन वन कार्यालयको सहमति लिई सङ्कलन गर्न सकिनेछ ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(९) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राकृतिक रुपमा आफै ढलेका रुखको लगत मूल्याङ्कन वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाण भन्दा बढी भएमा आगामी वर्षको वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणमा मिलान गर्ने गरी डिभिजन वन कार्यालयको सहमति लिई सङ्कलन गर्न सकिनेछ । (१०) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनबाट स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम प्राप्त हुने काठ, दाउरा सङ्कलन गर्दा उपभोक्ता समूहको कोषको रकम प्रयोग गरी वा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सहयोग तथा लगानीमा समूहका सदस्यलाई परिचालन गरी गर्नु पर्नेछ । (११) उपनियम (१०) बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सदस्यलाई परिचालन गरी काठ, दाउरा सङ्कलन गर्न नसकेमा त्यस्तो उपभोक्ता समूहले सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा गराई सबैभन्दा कम मूल्यमा वन पैदावार सङ्कलन गर्न कबोल गर्ने फर्म वा कम्पनीलाई अनुसूची-२६ बमोजिमको ढाँचामा सङ्कलन अनुमतिपत्र दिई सङ्कलन कार्यमा लगाउनु पर्नेछ । तर वन पैदावार सङ्कलन कार्यमा संलग्न भएको फर्म, उद्योग वा कम्पनीले त्यस्तो वन पैदावारको बिक्री प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैन । (१२) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले उपनियम (११) बमोजिम काठ, दाउरा सङ्कलन गर्दा स्वीकृत जिल्ला दर रेटमा नबढ्ने गरी खर्च गर्नु पर्नेछ । (१३) यस नियम बमोजिम सङ्कलन गरेको काठ, दाउरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्वीकृत कार्ययोजना व्यवस्था भए बमोजिमको सुरक्षित स्थानमा घाटगद्दी गर्नु पर्नेछ । (१४) काठ, दाउरा बाहेकको जडीबुटी र अन्य वन पैदावारको सङ्कलनका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले अनुसूची-२६ बमोजिमको ढाँचामा सङ्कलन अनुमतिपत्र दिई सङ्कलन गर्नु पर्नेछ । ४९. वन पैदावारको बिक्री वितरण र अनुमतिपत्र: (१) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले नियम ४८ बमोजिम सङ्कलन गरी घाटगद्दी स्थलमा जम्मा भएको काठ, दाउरा नापजाँच गरी आन्तरिक खपत प्रयोजनका लागि आफ्नो समूहको सदस्यलाई बिक्री वितरण गर्दा अनुसूची-२७ बमोजिमको ढाँचामा तीन प्रति रसिद बनाई एक प्रति खरिद गर्ने व्यक्तिलाई र एक प्रति सम्बन्धित सब डिभिजन वन कार्यालयलाई दिई बाँकी एक प्रति समूहको कार्यालयमा राख्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपनियम (१) बमोजिम आन्तरिक खपतका लागि बिक्री वितरण भएको काठ सम्बन्धित उपभोक्ता समूह बाहिर बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन । तर परम्परागत सीपको प्रयोग गरी त्यस्तो काठ दाउराबाट घरायसी रुपमा उत्पादित वस्तु बिक्री गर्न सकिनेछ । (२) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको घाटगद्दी स्थलमा जम्मा भएको काठ, दाउरा उपनियम (१) बमोजिम समूहभित्र बिक्री वितरण गरी बाँकी रहेको काठ, दाउरा मध्ये नियम २२ को उपनियम (४) बमोजिम जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिका लागि छुट्याई बाँकी रहेको काठ, दाउरा त्यस्तो उपभोक्ता समूहको साधारण सभाले निर्णय गरी डिभिजन वन अधिकृतको सहमतिमा नियम २५ बमोजिम समूह बाहिर लिलाम बिक्री गर्न सकिनेछ । (३) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले काठ, दाउरा, जडीबुटी तथा अन्य वन पैदावार आफ्नो समूह बाहिर बिक्री वितरण गर्दा अनुसूची-२७ बमोजिमको ढाँचामा तीन प्रति रसिद काट्नु पर्नेछ ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(३) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले काठ, दाउरा, जडीबुटी तथा अन्य वन पैदावार आफ्नो समूह बाहिर बिक्री वितरण गर्दा अनुसूची-२७ बमोजिमको ढाँचामा तीन प्रति रसिद काट्नु पर्नेछ । (४) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो उपभोक्ता समूह वा समूहका सदस्यले एकल वा सामूहिक रुपमा आफैंले स्थापना र सञ्चालन गरेको वन सम्बन्धी लघु उद्यमका लागि अनुसूची-६, अनुसूची-७ र अनुसूची-८ बमोजिमको मूल्य र सङ्कलन खर्चमा नघट्ने गरी सामुदायिक वनको वन पैदावार उपलब्ध गराउन सकिनेछ । (५) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्वीकृत कार्ययोजनामा उल्लेख गरी गरिबीको रेखामुनि रहेका वा प्राकृतिक विपद्मा परेका उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा वा निःशुल्क काठ, दाउरा उपलब्ध गराउन र अन्य सहुलियत प्रदान गर्न सकिनेछ । (६) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन पैदावार बिक्री वितरण गरेका रसिद सुरक्षित रुपमा राख्नु पर्नेछ । (७) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहभन्दा बाहिर व्यापारिक वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बिक्री गरिएको सामुदायिक वनको काठ, दाउरा ओसारपसार गर्दा सकारकर्ता वा खरिदकर्ताले डिभिजन वन कार्यालयको सहमति लिई डिभिजन वन कार्यालय र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको संयुक्त टाँचा लगाई त्यस्तो उपभोक्ता समूहबाट अनुसूची-२८ बमोजिमको ढाँचामा ओसारपसार अनुमतिपत्र लिई ओसारपसार गर्नु पर्नेछ । (८) सामुदायिक वनको स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम प्राप्त हुने काठ, दाउरा बाहेकका वन पैदावार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह भन्दा बाहिर बिक्री गरी ओसारपसार गर्दा डिभिजन वन कार्यालयको सहमति लिई त्यस्तो उपभोक्ता समूहको अध्यक्षले अनुसूची-२८ बमोजिमको ढाँचामा ओसारपसार अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ । (९) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन पैदावार उत्पादन र बिक्री वितरणको अद्यावधिक विवरण आफ्नो कार्यालयमा व्यवस्थित रुपमा राखी त्रैमासिक रुपमा सब डिभिजन वन कार्यालय मार्फत डिभिजन वन कार्यालयमा पेस गर्नु पर्नेछ । ५०. टाँचाको दर्ता र प्रयोग: (१) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले काठ, दाउरा सङ्कलन तथा बिक्री वितरण प्रयोजनका लागि कटान हुने रुख तथा काठमा प्रयोग गर्न अनुसूची-२९ बमोजिमको ढाँचामा टाँचा बनाई डिभिजन वन कार्यालयमा दर्ताका लागि निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा डिभिजन वन अधिकृतले टाँचाको नमुना हेरी टाँचाको विवरण दोहोरो नपर्ने गरी निःशुल्क रुपमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको टाँचा दर्ता गरिदिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम दर्ता भएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको टाँचाको विवरण तयार गरी डिभिजन वन अधिकृतले निर्देशनालय र विभागमा पठाउनु पर्नेछ । (४) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले रुख छपान, ढुवानी तथा ओसारपसार र बिक्री वितरण गर्दा उपनियम (२) बमोजिम दर्ता भएको टाँचा लगाउनु पर्नेछ । (५) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको टाँचाको प्रयोग र सुरक्षाको जिम्मेवारी त्यस्तो उपभोक्ता समूहको अध्यक्षको हुनेछ । कुनै कारणवश टाँचा हराएमा वा नोक्सान भएमा सो कुराको तत्काल जानकारी डिभिजन वन कार्यालयलाई दिई पुरानो टाँचा रद्द गराई नयाँ टाँचा दर्ता गराउनु पर्नेछ । (६) डिभिजन वन कार्यालयले उपनियम (५) बमोजिम रद्द गरेको पुरानो टाँचाको विवरण सहितको जानकारी विभाग, सबै प्रदेश अन्तर्गतका निर्देशनालय र सबै डिभिजन वन कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(६) डिभिजन वन कार्यालयले उपनियम (५) बमोजिम रद्द गरेको पुरानो टाँचाको विवरण सहितको जानकारी विभाग, सबै प्रदेश अन्तर्गतका निर्देशनालय र सबै डिभिजन वन कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । ५१. वन उद्यम सञ्चालन गर्न सक्ने: (१) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वनक्षेत्र बाहिर प्रचलित कानून बमोजिम वन उद्यम दर्ता गरी स्वीकृत कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेका वन पैदावारमा आधारित वन उद्यम सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम वन उद्यम सञ्चालन गर्न चाहने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनबाट उपलब्ध हुन सक्ने वन पैदावारको सम्भाव्य परिमाण र वन उद्यम सम्बन्धी क्रियाकलापसहित व्यावसायिक योजना तयार गरी वन उद्यम दर्ता गर्दा डिभिजनल वन अधिकृतबाट सिफारिस लिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले संयुक्त रुपमा वन उद्यम सञ्चालन गर्न चाहेमा सम्बन्धित सामुदायिक वन र निजी वनबाट वन उद्यमका लागि उपलब्ध हुन सक्ने वन पैदावारको संयुक्त विवरण, वन उद्यम सम्बन्धी क्रियाकलाप, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह बीच लागत र लाभको बाँडफाँटको खाका सहित व्यावसायिक योजना तयार गरी वन उद्यम दर्ता गर्दा डिभिजनल वन अधिकृतबाट सिफारिस लिनु पर्नेछ । (४) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन उद्यमको माध्यमबाट गरिबी निवारण गर्नका लागि सामुदायिक वनमा स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिमको मुख्य प्रजातिको छत्र घनत्व (क्राउन कभर) नघट्ने, पुनरोत्पादनमा ह्रास नआउने र संवेदनशील वनक्षेत्र तथा जैविक विविधताको संरक्षण हुने गरी जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको खेती गर्न सक्नेछ । (५) ऐनको दफा ७६ बमोजिम सामुदायिक वनमा कृषि वन प्रणाली अवलम्बन गर्दा कृषिजन्य र वनजन्य रुख प्रजातिका फलफूल उत्पादन हुने रुखबिरुवा लगाउनु पर्नेछ । यसरी रोपिएको वनजन्य रुख प्रजातिले न्यूनतम पचास प्रतिशत छत्र घनत्व ढाक्नु पर्नेछ । तर सामुदायिक वनमा चिया र कफि लगाउन पाइने छैन । (६) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन्यजन्तु सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम सामुदायिक वनमा वन्यजन्तु पालन गर्न सक्नेछ । ५२. सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले नेपाल सरकारले बनाएको मापदण्डको आधारमा स्वीकृत कार्ययोजनामा समावेश गरी सामुदायिक वनमा अनुसूची-३० बमोजिमका पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अघि प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति लिनु पर्ने निकायको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्थानीय तह वा सहकारी संस्थासँगको साझेदारीमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा सामुदायिक वनको स्वीकृत कार्ययोजनाको अधीनमा हुने गरी छुट्टै पर्यापर्यटन व्यवस्थापन योजना तयार गरी प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति लिनु पर्ने निकाय र सम्बन्धित डिभिजनल वन अधिकृतबाट स्वीकृति लिई पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।