chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
जलयात्रा नियमावली २०६३ (River Journey Regulation, 2006)

कार्यालयको छाप । अनुमतिपत्र दिने अधिकारी,- । सही :- । नाम :- । पद :- । कार्यालय :- । मिति :- । नवीकरणको विवरण । अनुमतिपत्रको अवधि नवीकरण दस्तुर तथा अन्य विवरण नवीकरण गरेको मिति नवीकरण गर्ने अधिकारीको दस्तखत । देखि सम्म । अनुसूची-५ । (नियम १९ सँग सम्बन्धित) । जलयात्रा व्यवसायी र कामदार बीच भएको करार । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । को छोरा/छोरी/श्रीमती जिल्ला गा.वि.स. /नगरपालिका वडा नं. बस्ने बर्ष को श्री /श्रीमती/सुश्री लाई नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त नदीको . खण्डमा मिति देखि .. सम्म दिनको लागि देहायका सुविधा दिने गरी जलयात्रा सम्बन्धी काममा लगाउन र सो कार्य गर्न हामी जलयात्रा व्यवसायी तथा कामदार बीच सहमति भएकोले यो करार गरेका छौं । सुविधाहरू । १ । २ । ३ । कामदार । नाम:- । सही:- । ठेगाना:- । जलयात्रा व्यवसायीको तर्फबाट । नाम:- । सही:- । पद:- । कार्यालय:- । ठेगाना:- । इति संवत् साल महिना गते रोज शुभम् । अनुसूची-६ । (नियम २० सँग सम्बन्धित) । रिभर गाइड र कामदारलाई दिनु पर्ने सुविधाको विवरण । १. रिभर गाइड र कामदारलाई देहायका दरले न्यूनतम दैनिक भत्ता दिनु पर्नेछ :- । (क) रिभर गाइडलाई चार सय रुपैयाँ । (ख) कामदारलाई दुई सय रुपैयाँ । २. रिभर गाइडलाई जलयात्रासँग सम्बन्धित देहायका मालसामान दिनु पर्नेछ :- । (क) जलयात्रामा आवश्यक पर्ने सुरक्षात्मक सामग्री । (ख) खाना, औषधि र औषधि उपचारको सरसामान । ३. अन्य थप सुविधा दिने भए सो उल्लेख गर्ने : । (क) । (ख) । अनुसूची-७ । (नियम २३ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) । (क) नष्ट गर्न सकिने फोहोरमैला: शौच कागज (ट्वाइलेट पेपर), अन्य कागजहरु, कार्डबोर्ड, बाँस तथा काठबाट निर्मित सामान, जुट र सूतिका झोला, सडेगलेको खानेकुरा, फलफूल तथा त्यसको बोक्रा तथा अन्य त्यस्तै फोहोरमैला । (ख) पुनः प्रशोधन गर्न सकिने फोहोरमैला: टीन, शिशी, जार वा काँचका भाडा वर्तन, प्लास्टिकका बट्टाहरु, प्लास्टिकका सीट, प्लास्टिकका झोला, ग्यास कन्टेनर, स्लिपिङ्ग ब्याग, प्लास्टिक कन्टेनर, प्लास्टिकका डोरी र यस्तै पुनः प्रशोधन गर्न सकिने अन्य फोहोरहरु । अनुसूची-८ । (नियम ३० सँग सम्बन्धित) । प्रतिवेदन । श्री संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, । विषय : प्रतिवेदन । जलयात्रा नियमावली, २०६३ को नियम ३० को प्रयोजनको लागि देखि अवधिसम्मको लागि देहायको विवरण सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको छु । १. नेपाल दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको मा जलयात्राको प्रबन्ध गरेको पर्यटकको सङ्ख्या :- । २. सेवा उपलब्ध गराएका पर्यटकहरूको नागरिकता बमोजिमको विवरण :- । जलयात्रा गराएको नदी पर्यटक सङ्ख्या राष्ट्रियता । १. । २. । जम्मा :- । ३. नेपाल दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको भित्र र बाहिर आफ्नो व्यवसायको प्रचार प्रसार गराएको विवरण :- । उत्पादित प्रचार सामाग्री परिमाण प्रचार वा वितरण गरेको स्थान पटक । ४. अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन आदिमा भाग लिएको विवरण :- । पर्यटन मेला । सेल्स मिसन । पर्यटन सम्बन्धी गोष्ठी र कार्यशाला । विविध । ५. विदेशबाट पर्यटन उद्योग विकास गर्नको लागि आमन्त्रित व्यक्तिहरूको विवरण :- । आमन्त्रित व्यक्तिको नाम र देश पटक । ६. आय व्ययको लेखापरीक्षण भएको प्रतिवेदनको विवरण छुट्टै कागजमा लेखी संलग्न राख्नु पर्ने :- । जलयात्रा व्यवसायीमा कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण :- । नाम पद नियुक्ति मिति तलब । ७. कुल कारोबारको स्थिति :- । स्वदेशी मुद्रा भारतीय मुद्रा अन्य विदेशी मुद्रा जम्मा ।
जलयात्रा नियमावली २०६३ (River Journey Regulation, 2006)

आमन्त्रित व्यक्तिको नाम र देश पटक । ६. आय व्ययको लेखापरीक्षण भएको प्रतिवेदनको विवरण छुट्टै कागजमा लेखी संलग्न राख्नु पर्ने :- । जलयात्रा व्यवसायीमा कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण :- । नाम पद नियुक्ति मिति तलब । ७. कुल कारोबारको स्थिति :- । स्वदेशी मुद्रा भारतीय मुद्रा अन्य विदेशी मुद्रा जम्मा । ८. यस अवधिमा बुझाएको करको रकम :- । (क) आयकर :- बुझाएको मिति :- । (ख) मूल्य अभिवृद्धि कर :- बुझाएको मिति :- । (ग) पर्यटक सेवा शुल्क :- बुझाएको मिति :- । ९. भौतिक पूर्वाधारको विवरण :- । विवरण किसिम प्रतिवेदन अवधि अगाडि प्रतिवेदन अवधिमा थप जम्मा । सवारी साधन र अन्य उपकरण । (क) । (ख) । १०. सुविधाबाट ल्याइएका भौतिक सामानको विवरण :- । विवरण किसिम प्रतिवेदन अवधि अगाडि प्रतिवेदन अवधिमा थप जम्मा । सवारी साधन र अन्य उपकरण । (क) । (ख) । ११. जलयात्रा व्यवसायीको,- । (क) नाम र ठेगाना :- । (ख) कम्पनीको पूँजी :- । (१) जारी पूँजी । (२) अधिकृत पूँजी । (३) चुक्ता पूँजी । (४) स्थिर पूँजी । (ग) फर्म भए फर्मको जायजेथा । इजाजतपत्र नम्बर र जारी मिति :- । आयकर प्रमाणपत्रको नम्बर अवधि :- । विदेशी मुद्रा कारोबारको इजाजत अवधि :- । जलयात्रा व्यवसायीको प्रमुख व्यक्तिको नाम :- । प्रोप्राइटर वा शेयर धनीको नाम :- । (क) । (ख) । (ग) । प्रतिवेदन पेश गर्ने जलयात्रा व्यवसायीको तर्फबाट । सही :- । नाम :- । पद :- । टेलिफोन :- । फ्याक्स :- । इमेल:- । वेवसाइट:- । मिति:- । द्रष्टव्य : (१) सवारी साधनको दर्ता नम्बर उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (२) यो प्रतिवेदन जलयात्रा व्यवसायी कम्पनी भए प्रबन्ध निर्देशक वा प्रमुख अधिकारीले र फर्म भए फर्मधनीले हस्ताक्षर गरी पेश गर्नु पर्नेछ । (३) आय व्ययको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार भएको एक महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
जलस्रोत नियमावली २०५० (Water Resources Regulation, 1993)

जलस्रोत नियमावली, २०५० । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०५० । ५ । १ । संशोधन । १. जलस्रोत (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७० २०७० । १ । ३० । जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यो नियमहरूको नाम "जलस्रोत नियमावली, २०५०" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "ऐन" भन्नाले जलस्रोत ऐन, २०४९ सम्झनु पर्छ । (ख) "जिल्ला जलस्रोत समिति" भन्नाले नियम ८ बमोजिमको जिल्ला जलस्रोत समिति सम्झनु पर्छ । (ग) "अनुमतिपत्र" भन्नाले नियम १४, २० वा २४ बमोजिम दिइने अनुमतिपत्र सम्झनु पर्छ । (घ) "सर्वेक्षण" भन्नाले जलस्रोत उपयोगको लागि गरिने सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग डिजाइनको कार्य र त्यसको लागि गरिने अन्वेषणको कार्य समेत सम्झनु पर्छ । (ङ) "उपभोक्ता" भन्नाले जलस्रोतसँग सम्बन्धित सेवा उपयोग गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (च) "सेवा शुल्क" भन्नाले नेपाल सरकार वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपलब्ध गराएको जलस्रोतसँग सम्बन्धित सेवा उपयोग गरे बापत उपभोक्ताले बुझाउनु पर्ने शुल्क सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । उपभोक्ता संस्था । ३. उपभोक्ता संस्थाको गठन: संस्थागत रूपमा जलस्रोतको उपयोग गर्न चाहने व्यक्तिहरूले पदाधिकारी तथा सदस्य समेत गरी कम्तीमा सात जना भएको उपभोक्ता संस्था गठन गर्न सक्नेछन् । ४. उपभोक्ता संस्था दर्ताको लागि दरखास्त दिनुपर्ने: नियम ३ बमोजिम उपभोक्ता संस्था गठन गरी दर्ता गराउन चाहने सम्बन्धित उपभोक्ताहरू मध्येबाट कम्तीमा सात जना उपभोक्ताहरूले अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा उपभोक्ता संस्थाको एकप्रति विधान र एक सय रूपैयाँ दस्तुर सहित जिल्ला जलस्रोत समिति समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ । ५. विधानमा खुलाउनु पर्ने विवरणहरू: नियम ४ बमोजिम पेश गर्नुपर्ने उपभोक्ता संस्थाको विधानमा संस्था सम्बन्धी देहायका विवरणहरू खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) पूरा नाम र ठेगाना, । (ख) उद्देश्य तथा कार्य क्षेत्र, । (ग) सदस्यको लागि योग्यता र सदस्यता शुल्क, । (घ) सदस्यको निष्काशन र राजीनामा, । (ङ) हक दाबी, नामासारी वा हकवालाको मनोनयन, । (च) साधारण सभा सम्बन्धी, । (छ) सञ्चालक समितिको गठन (निर्वाचन एवं काम, कर्तव्य तथा अधिकार सम्बन्धी), । (ज) सञ्चालक पदमा बहाल रहन नसक्ने अवस्था, । (झ) सञ्चालक समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि, । (ञ) कोष र लेखापरीक्षण, । (ट) विधान संशोधन, । (ठ) विघटन, । (ड) विविध । ६. दर्ता र प्रमाणपत्र: (१) नियम ४ बमोजिम पर्न आएको दरखास्त उपर जिल्ला जलस्रोत समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी उपभोक्ता संस्था दर्ता गर्न उपयुक्त देखेमा दर्ता गरी अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा उपभोक्ता संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै उपभोक्ता संस्था दर्ता गर्न उपयुक्त नदेखेमा जिल्ला जलस्रोत समितिले सोको स्पष्ट कारण खोली दरखास्तवालालाई दरखास्त परेको मितिले तीस दिनभित्र सो कुराको सूचना दिनु पर्नेछ । (३) यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अगावै प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका उपभोक्ता संस्थाहरू यसै नियमावली बमोजिम दर्ता भएका मानिनेछन् ।
जलस्रोत नियमावली २०५० (Water Resources Regulation, 1993)

(३) यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अगावै प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका उपभोक्ता संस्थाहरू यसै नियमावली बमोजिम दर्ता भएका मानिनेछन् । ७. विधान संशोधन: उपभोक्ता संस्थाले आफ्नो विधान संशोधन गर्नु पर्ने भएमा विधानको प्रक्रिया पूरा गरी तयार गरिएको विधानको संशोधित मस्यौदा जिल्ला जलस्रोत समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ र जिल्ला जलस्रोत समितिले तत् सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी विधान संशोधन गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ । परिच्छेद-३ । जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी व्यवस्था । ८. जिल्ला जलस्रोत समितिको गठन: (१) नेपाल पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । भित्र रहेको जलस्रोतको उपयोगको लागि ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला जलस्रोत समिति रहनेछ । (२) जिल्ला जलस्रोत समितिमा देहायका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन्ः- । (क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी - अध्यक्ष । (ख) प्रतिनिधि, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय - सदस्य । (ग) प्रतिनिधि, जिल्ला वन कार्यालय - सदस्य । (घ) प्रतिनिधि, जिल्ला खानेपानी कार्यालय - सदस्य । (ङ) प्रतिनिधि, जिल्ला सिँचाइ कार्यालय - सदस्य । (च) प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिल्लाभित्र नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित विद्युत आयोजनाको कार्यालय - सदस्य । (छ) खण्ड (ख) देखि (च) सम्म उल्लेखित प्रतिनिधि बाहेक जलस्रोतको उपयोगसँग सम्बन्धित कार्यालयको प्रतिनिधि - सदस्य । (ज) प्रतिनिधि, जिल्ला विकास समिति - सदस्य । (झ) स्थानीय विकास अधिकारी -सदस्य सचिव । ९. जिल्ला जलस्रोत समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि: (१) जिल्ला जलस्रोत समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको समय, मिति र स्थानमा बस्नेछ । (२) बैठकको अध्यक्षता जिल्ला जलस्रोत समितिको अध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा जिल्ला जलस्रोत समितिको सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (३) जिल्ला जलस्रोत समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (४) जिल्ला जलस्रोत समितिमा कुनै विषयमा छलफल भै मतदान हुँदा उपस्थित सदस्य संख्याको दुई तिहाई सदस्यहरूको मतलाई जिल्ला जलस्रोत समितिको निर्णय मानिनेछ । (५) जिल्ला जलस्रोत समितिको निर्णय जिल्ला जलस्रोत समितिको सदस्य सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ । (६) जिल्ला जलस्रोत समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि जिल्ला जलस्रोत समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १०. जिल्ला जलस्रोत समितिको संयुक्त बैठक: (१) जलस्रोतको उपयोगसँग सम्बन्धित कुनै काम एक भन्दा बढी जिल्ला जलस्रोत समितिहरूसँग सम्बन्धित भएमा सम्बन्धित सबै जिल्ला जलस्रोत समितिहरूको संयुक्त बैठकले यो नियमावली बमोजिमको अधिकारको प्रयोग गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको संयुक्त जिल्ला जलस्रोत समितिको बैठकको अध्यक्षता सम्बन्धित जलस्रोत सम्बन्धी परियोजनाको संरचना वा त्यसको मुख्य भाग जुन जिल्ला जलस्रोत समितिको कार्य क्षेत्रभित्र पर्छ सोही जिल्ला जलस्रोत समितिको अध्यक्षले गर्नेछ । ११. जिल्ला जलस्रोत समितिको सचिवालय: जिल्ला जलस्रोत समितिको सचिवालय सम्बन्धित जिल्लाको स्थानीय विकास अधिकारीको कार्यालयमा रहनेछ ।
जलस्रोत नियमावली २०५० (Water Resources Regulation, 1993)

११. जिल्ला जलस्रोत समितिको सचिवालय: जिल्ला जलस्रोत समितिको सचिवालय सम्बन्धित जिल्लाको स्थानीय विकास अधिकारीको कार्यालयमा रहनेछ । १२. जलस्रोतको उपयोगको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिने: (१) जलस्रोत उपयोगको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिन चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा प्रस्तावित परियोजनासँग सम्बन्धित देहायका विवरणहरू खुलाई जिल्ला जलस्रोत समिति समक्ष तीन प्रति दरखास्त फारम दिनु पर्नेछ । (क) परियोजनाको विवरण, । (ख) परियोजना रहने स्थानको नक्शा (मुख्य मुख्य संरचना समेत देखिने), । (ग) पानीको स्रोत र उपयोग हुने पानीको परिमाण, । (घ) परियोजनाबाट लाभान्वित हुने उपभोक्ताहरूको संख्या र किसिम, । (ङ) सर्वेक्षण गरिने जलस्रोतका क्षेत्र, । (च) परियोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने अनुमानित कुल अवधि र लागत (सर्वेक्षण र सञ्चालनको लागि समेत), । (छ) अन्य आवश्यक कुराहरू । (२) उपनियम (१) बमोजिम सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिँदा अनुसूची-८ मा उल्लेखित दस्तुरको पच्चीस प्रतिशतको दरले हुन आउने रकम सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दस्तुर बापत बुझाउनु पर्नेछ । १३. दरखास्त उपर जाँचबुझ: (१) नियम १२ बमोजिम दरखास्त परेपछि ऐन र यस नियमावली बमोजिम दरखास्तवालाले दरखास्त साथ पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजात, विवरण वा प्रतिवेदन पेश गरे नगरेको सम्बन्धमा जिल्ला जलस्रोत समितिले आवश्यक जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा दरखास्तवालाले दरखास्तसाथ पेश गर्नु पर्ने कुनै कागजात, विवरण वा प्रतिवेदन पेश गरेको रहेनछ भने त्यस्तो कागजात, विवरण वा प्रतिवेदन पेश गर्न जिल्ला जलस्रोत समितिले सम्बन्धित दरखास्तवालालाई मुनासिब माफिकको म्याद तोकी दरखास्त परेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सूचना दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम कुनै कागजात, विवरण वा प्रतिवेदन पेश गर्न जिल्ला जलस्रोत समितिले म्याद तोकी सूचना दिएकोमा जुन मितिमा त्यस्तो कागजात प्राप्त हुन आउँछ सोही मितिलाई नै ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि दरखास्त परेको मिति मानिनेछ । १४. सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने: नियम १२ बमोजिम परेको दरखास्त उपर नियम १३ बमोजिम जिल्ला जलस्रोत समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरेपछि दरखास्तवालाको माग अनुसार वा आवश्यक भए संशोधन समेत गरी अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा दरखास्तवालालाई जलस्रोत उपयोगको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ । १५. सर्वेक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने: नियम १४ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सर्वेक्षणको काम सम्पन्न गरेको मितिले तीस दिनभित्र आफूले गरेको सर्वेक्षणको तीन प्रति प्रतिवेदन जिल्ला जलस्रोत समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । १६. दोहोरो सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नदिइने: नियम १४ बमोजिम दिइएको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रमा उल्लेखित अवधिभर सोही क्षेत्रमा सोही कामको सर्वेक्षण गर्न पाउने गरी अन्य कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थालाई दोहोरो पर्ने गरी अनुमतिपत्र दिइने छैन । १७. जलस्रोत उपयोगको अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिने: (१) जलस्रोतको उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा प्रस्तावित परियोजनासँग सम्बन्धित देहायको विवरणहरू खुलाई जिल्ला जलस्रोत समिति समक्ष तीनप्रति दरखास्त फाराम दिनु पर्नेछ: ।
जलस्रोत नियमावली २०५० (Water Resources Regulation, 1993)

१७. जलस्रोत उपयोगको अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिने: (१) जलस्रोतको उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा प्रस्तावित परियोजनासँग सम्बन्धित देहायको विवरणहरू खुलाई जिल्ला जलस्रोत समिति समक्ष तीनप्रति दरखास्त फाराम दिनु पर्नेछ: । (क) परियोजनाको विस्तृत विवरण (परियोजना स्थलको नक्शा, उपयोग गरिने पानीको स्रोत, परियोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने अनुमानित समय, लागत, परियोजनाको सहभागीहरूको नाम र तिनीहरूको संलग्नताको किसिम, परियोजनामा अन्तिम स्वामित्व रहने व्यक्ति वा संगठित संस्था तथा त्यस्तो संस्थाका सञ्चालकहरूको नाम, थर र वतन समेत स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पर्छ), । (ख) सम्भाव्यताको विश्लेषण (परियोजनाको विस्तृत नक्शा सहितको प्राविधिक विवरण तथा आर्थिक विश्लेषण र उपभोक्ताहरूको विवरण), । (ग) वित्तीय व्यवस्था (परियोजनाको अनुमानित वित्तीय व्यवस्था, परियोजनाका लगानीकर्ताहरूको आर्थिक हैसियत, परियोजनामा प्रत्यक्ष रूपले सहभागी हुने वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिबद्धता र लगानीकर्ताहरूको दायित्व तथा शेयर पूँजी र ऋणको प्रतिशत), । (घ) घर जग्गाको उपयोग वा प्रासी (परियोजना निर्माण कार्यको लागि स्थायी वा अस्थायी तवरबाट उपयोग वा प्रासीको लागि चाहिने सरकारी वा गैर सरकारी जग्गाको कुल क्षेत्रफल र जग्गाधनीहरूको लगत), । (ङ) वातावरणीय प्रभाव विश्लेषण (परियोजनाले वातावरणमा पार्ने उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनतम गर्न अपनाउने उपायहरू तथा जलस्रोतमा रहने जलचर एवं जल वातावरण संरक्षणको लागि अपनाउने उपायहरू, परियोजनाले सम्बन्धित क्षेत्रमा पार्न सक्ने सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावको अतिरिक्त विद्यमान स्थानीय श्रम तथा स्रोत र साधनको उपयोग, परियोजना सम्बन्धी कार्य पूरा भएपछि त्यस क्षेत्रका व्यक्तिहरूले पाउने लाभ, निर्माण तथा सञ्चालन सम्भार सम्बन्धमा स्थानीय जनतालाई दिइने तालिम, निर्माण शिविरको लागि आवश्यक पर्ने सुविधाहरू, सुरक्षात्मक व्यवस्था तथा परियोजना सञ्चालनबाट सम्बन्धित जग्गाधनीहरूलाई पर्न सक्ने असर, विस्थापित जनसंख्याको लगत र तिनीहरूको पुनर्वासको लागि अपनाउने आवश्यक व्यवस्था समेत स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पर्छ), । (च) अन्य आवश्यक कुराहरू । १८. दरखास्त उपर जाँचबुझ: (१) नियम १७ बमोजिम दरखास्त प्राप्त भएपछि ऐन र यस नियमावली बमोजिम दरखास्तसाथ पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजात, विवरण वा प्रतिवेदन पेश गरे नगरेको सम्बन्धमा जिल्ला जलस्रोत समितिले आवश्यक जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा दरखास्तवालाले दरखास्तसाथ पेश गर्नु पर्ने कुनै कागजात, विवरण वा प्रतिवेदन पेश गरेको रहेनछ भने त्यस्तो कागजात, विवरण वा प्रतिवेदन पेश गर्न जिल्ला जलस्रोत समितिले सम्बन्धित दरखास्तवालालाई मुनासिब माफिकको म्याद तोकी दरखास्त दर्ता भएको मितिले तीस दिनभित्र सो कुराको सूचना दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम कुनै कागजात, विवरण वा प्रतिवेदन पेश गर्न जिल्ला जलस्रोत समितिले म्याद तोकी सूचना दिएकोमा जुन मितिमा त्यस्तो कागजात प्राप्त हुन आउँछ सोही मितिलाई नै ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि दरखास्त परेको मिति मानिनेछ ।
जलस्रोत नियमावली २०५० (Water Resources Regulation, 1993)

(३) उपनियम (२) बमोजिम कुनै कागजात, विवरण वा प्रतिवेदन पेश गर्न जिल्ला जलस्रोत समितिले म्याद तोकी सूचना दिएकोमा जुन मितिमा त्यस्तो कागजात प्राप्त हुन आउँछ सोही मितिलाई नै ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि दरखास्त परेको मिति मानिनेछ । १९. सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने: (१) नियम १७ बमोजिम जलस्रोतको उपयोगको अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त परेपछि जिल्ला जलस्रोत समितिले नियम १८ बमोजिम आवश्यक जाँचबुझ गरी तत्सम्बन्धी विवरणहरू खुलाई सार्वजनिक जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएपछि जलस्रोतको उपयोगसित सम्बन्धित परियोजनाको निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा कुनै उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने भएमा तत् सम्बन्धी विवरणहरू खुलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला जलस्रोत समिति समक्ष जो सुकैले पनि मन्तव्य दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त हुन आएको प्रतिक्रिया समेतलाई विचार गरी जिल्ला जलस्रोत समितिले त्यस्तो उल्लेखनीय प्रतिकूल असर न्यूनतम गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित दरखास्तवालाले पालन गर्नुपर्ने कुराहरू अनुमतिपत्र दिँदा तोकी दिनेछ । २०. अनुमतिपत्र दिने: नियम १७ बमोजिमको दरखास्त उपर नियम १८ र १९ बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी गराई जिल्ला जलस्रोत समितिले दरखास्तवालाको माग बमोजिम वा आवश्यक भए संशोधन समेत गरी अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा दरखास्तवालालाई जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ । २१. सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई परियोजना सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गरिने: नियम १४ बमोजिम सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले गरेको सर्वेक्षण बमोजिम जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी कार्य पनि गर्न चाहेमा सर्वेक्षण कार्य पूरा गर्नु पर्ने म्याद भित्र नियम १७ बमोजिमका विवरणहरू खुलाई दरखास्त दिएमा यस नियमावलीको अन्य व्यवस्थाहरूको अधीनमा रही दरखास्तवालालाई प्राथमिकताको साथ नियम २० बमोजिम जलस्रोत उपयोगको अनुमतिपत्र दिन सकिने छ । २२. जलस्रोत माथि अधिकार कायम हुने: यस नियमावली बमोजिम जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई अनुमतिपत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको कामको लागि सोही अनुमतिपत्रमा तोकिएको स्थान र क्षेत्रसम्मको जलस्रोतको उपयोग गर्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ । २३. कार्य शुरु गर्नुपर्ने अवधि: (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रमा उल्लेखित कार्य अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मितिले सर्वेक्षणको हकमा तीन महिना भित्र र जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी कार्य सञ्चालनको हकमा एक वर्ष भित्र भौतिक रूपमा कार्य शुरु गरी सोको जानकारी सम्बन्धित जिल्ला जलस्रोत समितिलाई दिनु पर्नेछ । तर, म्यादभित्र कार्य शुरु गर्न नसकेको कारण खोली अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले निवेदन दिएमा सम्बन्धित जिल्ला जलस्रोत समितिले त्यस्तो कारण उचित र यथेष्ट देखेमा म्याद थप गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कार्य शुरु भएपछि प्रत्येक ६ महिनामा भएको कामको प्रगति विवरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सर्वेक्षण वा निर्माण कार्य सम्पन्न नभएसम्म सम्बन्धित जिल्ला जलस्रोत समिति समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
जलस्रोत नियमावली २०५० (Water Resources Regulation, 1993)

(२) उपनियम (१) बमोजिम कार्य शुरु भएपछि प्रत्येक ६ महिनामा भएको कामको प्रगति विवरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सर्वेक्षण वा निर्माण कार्य सम्पन्न नभएसम्म सम्बन्धित जिल्ला जलस्रोत समिति समक्ष पठाउनु पर्नेछ । २४. नयाँ अनुमतिपत्र लिनुपर्ने: (१) ऐन प्रारम्भ हुनु अगावैदेखि जलस्रोतको उपयोग गरिरहेको व्यक्ति वा संगठित संस्थाले पनि नियम १७ मा उल्लेखित विवरणहरू खुलाई ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष भित्र सम्बन्धित जिल्ला जलस्रोत उपयोगको अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पर्न आएको दरखास्त उपर सम्बन्धित जिल्ला जलस्रोत समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी दरखास्तवालालाई अनुसूची-७ बमोजिमको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिनेछ । २५. अनुमतिपत्र दस्तुर: यो नियमावली बमोजिमको जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिँदा अनुसूची-८ मा तोकिए बमोजिमको अनुमतिपत्र दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ । २६. अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने: (१) यो नियमावली बमोजिम जलस्रोतको सर्वेक्षण वा उपयोगको लागि दिइएको अनुमतिपत्रमा उल्लेखित अवधि समाप्त हुनु अगावै अर्को अवधिको लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्नु पर्नेछ । (२) प्रत्येक अनुमतिपत्र नवीकरण गराउँदा अनुसूची-८ मा तोकिएको दस्तुरको पचास प्रतिशत नवीकरण दस्तुर लाग्नेछ । २७. अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने: (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो अनुमतिपत्र बिक्री गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले कसैलाई हस्तान्तरण गर्नु परेमा सम्बन्धित जिल्ला जलस्रोत समिति समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन उपर सम्बन्धित जिल्ला जलस्रोत समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी दरखास्तवालाको नाउँमा रहेको अनुमतिपत्र अन्य व्यक्ति वा संगठित संस्थाको नाउँमा बिक्री गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ । परिच्छेद-४ । जलस्रोत उपयोगको विवाद सम्बन्धी जाँचबुझ । २८. जलस्रोत उपयोग जाँचबुझ समिति: (१) जलस्रोतको उपयोग गर्दा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवाद समाधानको लागि देहायका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू भएको एक जलस्रोत उपयोग जाँचबुझ समिति रहनेछः । (क) प्रतिनिधि, जलस्रोत मन्त्रालय - अध्यक्ष । (ख) प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिल्ला विकास समिति - सदस्य । (ग) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय योजना आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय - सदस्य । (२) दुई वा दुई भन्दा बढी जिल्लाहरू बीच जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएमा उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम विवादसँग सम्बन्धित प्रत्येक जिल्लाको जिल्ला विकास समितिको एक एक जना प्रतिनिधिहरू रहनेछन् । (३) उपनियम (१) बमोजिमको जलस्रोत उपयोग जाँचबुझ समितिले जलस्रोतको उपयोगमा उत्पन्न विवाद समाधान गर्दा देहायको कार्यविधि अपनाउनेछः । (क) जलस्रोत उपयोगको परियोजनाबाट लाभान्वित हुने स्थानीय व्यक्तिहरू बिच जलस्रोत उपयोगको प्राथमिकता निर्धारण वा जलस्रोत सम्बन्धी कुनै परियोजना सञ्चालन गरेबाट स्थानीय व्यक्तिहरूलाई पर्न जाने मर्काको सम्बन्धमा विवाद उठेमा सम्बन्धित सबै अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति, संगठित संस्था तथा स्थानीय व्यक्तिहरूलाई छुट्टाछुट्टै वा सामूहिक रूपमा आफ्नो दावी पुष्ट्याई हुने तथ्यहरू उल्लेख गरी लिखित जानकारी पेश गर्न मुनासिब माफिकको म्याद तोकि दिनु पर्नेछ ।
जलस्रोत नियमावली २०५० (Water Resources Regulation, 1993)

(ख) खण्ड (क) बमोजिम तोकिएको म्यादभित्र लिखित जानकारी प्राप्त भएपछि परियोजनास्थल समेतको स्थलगत अध्ययन गरी मुख्यतया देहायको विषयमा जानकारी लिनु पर्नेछः- । (अ) परियोजनाको कुल खर्च, । (आ) परियोजनाबाट हुने फाइदाको स्तर, । (इ) आयोजना सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित जलस्रोतबाट उपयोग गरी रहेका व्यक्ति वा समूहलाई पर्न सक्ने असर, । (ई) परियोजनाबाट लाभान्वित हुने उपभोक्ताको संख्या, । (उ) परियोजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रभाव, । (ऊ) स्थानीय जनताको आवश्यकता, । (ए) परियोजनाबाट लाभान्वित हुने उपभोक्ताहरूको प्रतिक्रिया, । (ऐ) अन्य आवश्यक कुराहरू । (ग) खण्ड (ख) मा उल्लेख भएका विषयहरूमा जानकारी प्राप्त गरिएपछि सोको आधारमा जलस्रोतको लाभदायक उपयोग भए नभएको र सो जलस्रोत उपयोग गर्न पाउने कुराको निर्धारण गरिनेछ । (घ) उपनियम (३) को खण्ड (ग) बमोजिम जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी कुराको निर्धारण गर्दा जलस्रोत उपयोग जाँचबुझ समितिले कुनै जलस्रोतको उपयोग गर्ने शर्तहरू समेत तोक्न सक्नेछ । परिच्छेद-५ । सेवा शुल्क सम्बन्धी । २९. वार्षिक शुल्क: अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले जलस्रोतको उपयोग गरी अन्य व्यक्तिहरूलाई व्यापारिक प्रयोजनको लागि सेवा उपलब्ध गराए बापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने वार्षिक शुल्क अनुसूची-९ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३०. सेवा शुल्क निर्धारण समिति: (१) नेपाल सरकारले विकास गरेको जलस्रोतको उपयोगको सेवा शुल्क निर्धारण गर्न र निर्धारित समयभित्र सेवा शुल्क नबुझाउने उपभोक्ताले तिर्नु पर्ने अतिरिक्त सेवा शुल्कको दर समेत निर्धारण गर्न देहायका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू भएको एक सेवा शुल्क निर्धारण समिति रहनेछः । (क) नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति - अध्यक्ष । (ख) उपभोक्ताहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति - सदस्य । (ग) नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति - सदस्य सचिव । (२) सेवा शुल्क निर्धारण समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि उक्त समिति आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम सेवा शुल्क निर्धारण समितिले सेवा शुल्क निर्धारण गर्दा ह्रासकट्टी दर, उपयुक्त लाभ, संरचनाको तरिका, उपभोक्ता मूल्य सूचीको परिवर्तन जस्ता कुराहरूको आधारमा सेवा शुल्क निर्धारण गर्नेछ । ३१. सेवा शुल्क बुझाउनु पर्ने: जलस्रोतको उपयोगबाट उपलब्ध सेवा उपयोग गर्ने उपभोक्ताहरूले सेवा उपयोग गरे बापत नियम ३० को उपनियम (३) बमोजिम निर्धारित सेवा शुल्क बुझाउनु निजहरूको दायित्व हुनेछ । परिच्छेद-६ । घर जग्गा प्राप्ति तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था । ३२. निवेदन दिनुपर्ने: ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम जलस्रोत उपयोगको लागि अरू कसैको घर जग्गा उपयोग गर्न वा प्राप्त गर्न आवश्यक परेमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले नेपाल सरकार समक्ष अनुसूची-१० बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ । ३३. परियोजनास्थल वरिपरीको जग्गा प्रयोग गर्न निषेध गर्न सक्ने: (१) ऐनको दफा १६ को उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी परियोजनाको किसिम, बनोट, क्षमता आदि कुराहरूलाई ध्यानमा राखी त्यस्तो परियोजना क्षेत्रभित्रका घरजग्गा कुनै खास कामको लागि अरू कसैले प्रयोग गर्न नपाउने गरी निश्चित दूरी तोकी निषेध गर्न सक्नेछ ।