chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(८) जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिले बिक्री वितरण गरेको काठ, दाउरा बढीमा पैंतालीस दिनभित्र उठाई लैजानु पर्नेछ । (९) जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिको घाटगद्दीमा रहेको कुनै काठ, दाउरा दुई वर्षसम्म पनि बिक्री नभएमा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिले प्रदेश वन निर्देशकको सहमति लिई त्यस्तो काठ, दाउरा लिलाम बिक्री गर्न सक्नेछ । (१०) जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिले बिक्री वितरण गरेको काठ, दाउराको विवरण र अन्य भए गरेका कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी निर्देशनालय र प्रदेश मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । (११) जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्नु पर्नेछ । २२. जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई काठ, दाउरा उपलब्ध गराउने: (१) डिभिजनल वन अधिकृतले अनुसूची-६ बमोजिमको मूल्य र सङ्कलन खर्च लिई स्थानीय मागका आधारमा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई एकमुष्ट वा विभिन्न लटमा काठ, दाउरा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम काठ, दाउरा प्राप्त हुन नसक्ने जिल्लालाई प्रदेश मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रदेशभित्रका काठ, दाउरा उपलब्ध हुन सक्ने कुनै अन्य जिल्लाबाट काठ, दाउरा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम सम्बन्धित प्रदेशभित्रका जिल्लाबाट समेत काठ, दाउरा उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा प्रदेश मन्त्रालयको अनुरोधमा मन्त्रालयले अर्को कुनै प्रदेशको जिल्लाबाट काठ, दाउरा आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । (४) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह वा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले । आन्तरिक खपत गरी सो समूह बाहिर बिक्री वितरणको लागि छुट्याइएको सालका काठ र दाउरा मध्ये कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत र साल बाहेकका अन्य प्रजातिका काठ, दाउराको हकमा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिको मागको आधारमा सो समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यसरी जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई काठ, दाउरा उपलब्ध गराउँदा अनुसूची-६ बमोजिमको मूल्य र सङ्कलन खर्च लिनु पर्नेछ । तर वनक्षेत्र न्यून भई वनको पहुँच कम भएका र जनघनत्व बढी भएका अनुसूची-१३ बमोजिमका जिल्लामा कम्तीमा पचास प्रतिशत काठ, दाउरा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम उपभोक्ता समूहले जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराएको काठ, दाउरा एक वर्ष भित्रमा उठाई नलगेमा उपभोक्ता समूहले त्यस्तो काठ, दाउरा लिलाम बिक्री गर्न सक्नेछ । (६) जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिले आफूलाई प्राप्त भएको दाउरा प्रदेश मन्त्रालयको सहमतिमा सम्बन्धित प्रदेशभित्र र विभागको सहमतिमा नेपालभर दाहसंस्कार प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउन सक्नेछ । २३. काठ, दाउरा आपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) राष्ट्रियस्तरका पुरातात्त्विक महत्त्वका सांस्कृतिक सम्पदा, धार्मिक संरचना, पाटी, सत्तल तथा प्राचीन स्मारक मर्मत तथा पुनर्निर्माण कार्य, परम्परादेखि चलिआएको धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्य र बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी, शीतलहर लगायतका विपद् व्यवस्थापन कार्यको लागि आवश्यक पर्ने काठ, दाउरा मन्त्रालयको निर्णयको आधारमा डिभिजन वन अधिकृतले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(२) प्रदेशभित्रका धार्मिक संरचना, पाटी, सत्तल तथा प्राचीन स्मारक मर्मत तथा पुनर्निर्माण कार्य, परम्परादेखि चलिआएको धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्य र बाढी, पहिरो, भूकम्प, शीतलहर, आगलागी लगायतका विपद् व्यवस्थापन कार्यको लागि आवश्यक पर्ने काठ, दाउरा प्रदेश मन्त्रालयको निर्णयको आधारमा डिभिजन वन अधिकृतले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परम्परादेखि चलिआएको धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यको लागि नेपाल सरकारले रोयल्टी मिनाहा गरी काठ, दाउरा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । तर काठ, दाउराको सङ्कलन तथा ढुवानीमा लागेको खर्च काठ, दाउरा उपयोग गर्ने निकायले व्यहोर्नु पर्नेछ । २४. वन पैदावार प्राप्त गर्न निवेदन दिनु पर्ने: (१) जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति गठन नभएका जिल्लामा नियम २१ को उपनियम (३) को प्रयोजनका लागि वन पैदावार लिन चाहने व्यक्तिले देहायका विवरण खुलाई डिभिजन वन अधिकृत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ:- । (क) वन पैदावारको नाम, । (ख) वन पैदावार प्राप्त गर्न चाहेको क्षेत्रको नाम, । (ग) वन पैदावारको किसिम र परिमाण, । (घ) वन पैदावार लिन चाहेको प्रयोजन, । (ङ) वन पैदावारको प्रयोग गरिने ठाउँ, । (च) वन पैदावार लिन चाहने व्यक्तिको हकमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, । (छ) सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस पत्र । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा डिभिजन वन अधिकृतले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी अनुसूची-६ बमोजिमको मूल्यमा काठ, दाउरा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । यसरी प्राप्त गरेको काठ, दाउरा बिक्री गर्न पाइने छैन । (३) जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति गठन नभएका जिल्लामा उपनियम (१) र (२) मा उल्लिखित प्रयोजन बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि काठ, दाउराको स्थानीय आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । २५. काठ, दाउरा लिलाम बिक्री: (१) डिभिजन वन कार्यालय, अन्य सरकारी निकाय, सरकारी स्वामित्वमा रहेका निकाय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह वा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम सङ्कलन गरी घाटगद्दीमा रहेका काठ, दाउरा व्यापारिक तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिलाम बिक्री गर्दा सिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट पूर्ण प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । तर पचास हजार रूपैयाँ वा सो भन्दा कम मूल्याङ्कित परिमाणको काठ, दाउरा लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने भएमा डाक बढाबढको विधिबाट गर्न सकिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपनियम (१) बमोजिम सिलबन्दी बोलपत्रबाट लिलाम बिक्री गर्दा कम्तीमा एक्काइस दिनको म्याद दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उक्त सूचना सोही दिन वा भोलिपल्ट सम्बन्धित कार्यालय, प्रदेश मन्त्रालय र निर्देशनालयको वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम काठ, दाउरा लिलाम बिक्रीको लागि अनुसूची-६ मा उल्लिखित मूल्यलाई न्यूनतम मूल्य कायम गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको लिलाम बिक्री प्रक्रियामा काठ, दाउरामा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्ने भनी प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता तथा नवीकरण भई नियम १२८ बमोजिम सूचीकृत उद्योगले मात्र भाग लिन पाउने छन् ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(३) उपनियम (१) बमोजिमको लिलाम बिक्री प्रक्रियामा काठ, दाउरामा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्ने भनी प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता तथा नवीकरण भई नियम १२८ बमोजिम सूचीकृत उद्योगले मात्र भाग लिन पाउने छन् । (४) उपनियम (३) बमोजिम प्रतिस्पर्धामा सहभागी उद्योगमध्येबाट लिलाम बिक्री सदर गर्ने अधिकारीले सबैभन्दा बढी मूल्य रकम सकार गर्ने उद्योगको बोलपत्र स्वीकृत गरी सकार रकमका साथै अन्य लिनु पर्ने सबै रकम बुझिलीस डिभिजन वन कार्यालय वा सम्बन्धित उपभोक्ता समूह वा दुवैको टाँचा लगाई सम्बन्धित उद्योगसम्म काठ, दाउरा ढुवानी गरी लैजान अनुसूची-१४ बमोजिमको ढाँचामा छोडपुर्जी दिनु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम बोलपत्र स्वीकृत भएको उद्योगले बोलपत्र स्वीकृत भएको जानकारी पाएको पैंतालीस दिनभित्र सकार रकमका साथै अन्य बुझाउनु पर्ने सबै रकम बुझाई काठ, दाउरा उठाई लैजानु पर्नेछ । (६) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्कलनका लागि छपान तथा मूल्याङ्कन गरिसकेपछि घाटगद्दीमा रहेको एक वर्ष भित्रमा नै सडीगली जान सक्ने नरम प्रजातिका रुख प्रदेश मन्त्रालयको सहमतिमा स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम मूल्याङ्कनको आधारमा यस नियम बमोजिम खँडै लिलाम गर्न सकिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (७) उपनियम (६) बमोजिम खँडै लिलाम गर्दा सामुदायिक वन वा साझेदारी वनको हकमा सम्बन्धित उपभोक्ता समूहभित्र आन्तरिक खपतमा प्रयोग नहुने भनी माग सङ्कलनबाट सुनिश्चित भएको र उपभोक्ता समूहको साधारण सभाबाट उपभोक्ता समूहभित्र खपत हुन नसक्ने भनी निर्णय भएको हुनु पर्नेछ । २६. लिलाम बिक्री सदर गर्ने अधिकारी: (१) डिभिजन वन कार्यालयबाट बिक्री हुने वन पैदावारको लिलाम बिक्री सदर गर्ने अधिकार देहाय बमोजिमको अधिकारीलाई हुनेछ:- । (क) पच्चीस लाख रूपैयाँसम्म सकार मूल्य रहेको लिलाम बिक्री स्वीकृत गर्ने अधिकार डिभिजन वन अधिकृतलाई, । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (ख) पच्चीस लाख रूपैयाँ भन्दा बढी सकार मूल्य रहेको लिलाम बिक्री स्वीकृत गर्ने अधिकार प्रदेश वन निर्देशकलाई । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश वन निर्देशकको पदमा दरबन्दी बमोजिमको कर्मचारी नभएको अवस्थामा पच्चीस लाख रूपैयाँ भन्दा बढी सकार मूल्य रहेको लिलाम बिक्री प्रदेश मन्त्रालयको सचिवले स्वीकृत गर्नु पर्नेछ । (२) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट हुने वन पैदावारको लिलाम बिक्री सदर गर्ने अधिकार त्यस्तो उपभोक्ता समूहको कार्यसमितिलाई हुनेछ । (३) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहबाट हुने वन पैदावारको लिलाम बिक्री सदर गर्ने अधिकार साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिलाई हुनेछ । २७. चिरान वा प्रशोधन गरेर बिक्री गर्नु पर्ने: (१) यस नियमावली बमोजिम गोलिया काठ खरिद गर्ने उद्योगले गोलिया काठ चिरान वा एक तह प्रशोधन गरेर मात्र बिक्री वितरण गर्नु पर्नेछ । (२) यस नियमावली बमोजिम छोडपुर्जी भएका गोलिया काठ चिरान गरेपछि सःमिलले डिभिजन वन कार्यालयबाट ईजाजत प्राप्त गरी सो कार्यालयमा दर्ता गराएको टाँचा प्रयोग गरी ओसारपसार गर्नु पर्नेछ । (३) कुनै उद्योगले जिल्लाभित्र चिरान काठ बिक्री तथा ओसारपसार गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करको बिल बिजकको आधारमा गर्न सक्नेछ ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(२) यस नियमावली बमोजिम छोडपुर्जी भएका गोलिया काठ चिरान गरेपछि सःमिलले डिभिजन वन कार्यालयबाट ईजाजत प्राप्त गरी सो कार्यालयमा दर्ता गराएको टाँचा प्रयोग गरी ओसारपसार गर्नु पर्नेछ । (३) कुनै उद्योगले जिल्लाभित्र चिरान काठ बिक्री तथा ओसारपसार गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करको बिल बिजकको आधारमा गर्न सक्नेछ । (४) कुनै उद्योगले यस नियम बमोजिम खरिद गरेको काठ वा दाउरा चिरान गरी निस्किएको स-साना टुक्रालाई प्रविधिको प्रयोग गरी जोडेर तयार पारेको काठ डिभिजन वन कार्यालयबाट प्रमाणित गराई बिक्री गर्न सक्नेछन् । (५) यस नियम बमोजिम काठ चिरान गरी बिक्री गर्ने उद्योगले चिरान काठको त्रैमासिक विवरण डिभिजन वन कार्यालयमा पेस गर्नु पर्नेछ । (६) कुनै पनि व्यक्ति, निकाय, उद्योग, सङ्घ, संस्था वा समूहले रुख कटानका लागि स्वचालित आरा (चेन स) खरिद गरेमा डिभिजन वन कार्यालयमा त्यस्तो स्वचालित आरा सूचीकृत गर्नु पर्नेछ । २८. काठ, दाउराको ओसारपसार: (१) यस नियमावली बमोजिम उपलब्ध भएको काठ, दाउरा जिल्ला बाहिर ओसारपसार गर्दा टाँचा र लोड गरिएको सवारी साधनमा विभागले डिभिजन वन कार्यालयलाई उपलब्ध गराएको सिल लगाई दरपिठ गराई ओसारपसार गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम ओसारपसार गरिएको काठ, दाउरा ओसारपसारको अन्तिम गन्तव्य स्थलको डिभिजन वन कार्यालय वा सब डिभिजन वन कार्यालयलाई जानकारी गराई अनलोड गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम सिल भई आएको ढुवानीको साधन बिग्रिन गई वा दुर्घटना भई त्यस्तै अन्य कारण परी सिल टुट्न गएको अवस्थामा सो साधनमा रहेको काठ, दाउरा सोही साधनमा वा अर्को साधनमा पुनः लोड गरी ढुवानी गराउनु पर्दा घटना घट्न गएको क्षेत्रको सब डिभिजन वन कार्यालयले डिभिजन वन कार्यालयको सहमतिमा पुनः सिल लगाई ढुवानी गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम ओसारपसार गरिएको काठ, दाउराको विषयमा कुनै कारणले चेकजाँच वा छानबिन गर्नु पर्ने भएमा ओसारपसारको अन्तिम गन्तव्य स्थलमा पुगेपछि डिभिजन वन कार्यालयको कम्तीमा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको वन प्राविधिक कर्मचारीको रोहवरमा चेकजाँच वा छानबिन गर्नु पर्नेछ । २९. जडीबुटी र अन्य वन पैदावारको सङ्कलन तथा बिक्री वितरण: (१) डिभिजन वन अधिकृतले सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ बमोजिम सङ्कटापन्न वन पैदावार बाहेक आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रको जडीबुटी तथा अन्य वन पैदावार स्वीकृत कार्ययोजनाको अधीनमा रही सङ्कलन गर्न प्रजाति, किसिम, सङ्कलन गर्न सकिने परिमाण र प्रजाति अनुसार सङ्कलन गर्ने समय समेत तोकी । बढीमा एक महिनाको म्याद दिई वर्षको एक पटक वा प्रजाति अनुसार पटक पटक गरी सूचना जारी गर्नु पर्नेछ । (२) कुनै वनक्षेत्रबाट नियम १८ को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमका जडीबुटी तथा वनस्पतिजन्य वन पैदावारको सङ्कलन गर्न चाहनेले त्यस्तो जडीबुटी तथा वन पैदावारको किसिम, सङ्कलन क्षेत्र, परिमाण र सङ्कलन गर्ने उद्देश्य समेत खुलाई डिभिजन वन अधिकृत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(२) कुनै वनक्षेत्रबाट नियम १८ को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमका जडीबुटी तथा वनस्पतिजन्य वन पैदावारको सङ्कलन गर्न चाहनेले त्यस्तो जडीबुटी तथा वन पैदावारको किसिम, सङ्कलन क्षेत्र, परिमाण र सङ्कलन गर्ने उद्देश्य समेत खुलाई डिभिजन वन अधिकृत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम निवेदन परेमा डिभिजन वन अधिकृतले सो उपर जाँचबुझ गर्दा माग बमोजिमको जडीबुटी तथा वनस्पतिजन्य वन पैदावार प्रतिबन्ध नलागेको र स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम सङ्कलन गर्न सकिने परिमाण भित्र रहेको देखिएमा अनुसूची-७ वा अनुसूची-८ बमोजिमको मूल्यदर अनुसार हुने रकम धरौटी लिई अनुसूची-१५ बमोजिमको ढाँचामा सङ्कलन इजाजत दिनु पर्नेछ । (४) कुनै वनक्षेत्रमा रहेको एउटै किसिमको जडीबुटी सङ्कलनका लागि एक भन्दा बढी निवेदन परी वार्षिक स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी माग भएमा डिभिजन वन अधिकृतले सबै निवेदकसँग आफूले तिर्न सक्ने अधिकतम मूल्यसहितको सिलबन्दी प्रस्ताव माग गर्नु पर्नेछ । यसरी प्राप्त सिलबन्दी प्रस्ताव मध्ये सबैभन्दा बढी मूल्य कबुल गर्ने निवेदकलाई उपनियम (३) बमोजिमको सङ्कलन इजाजत दिनु पर्नेछ । (५) जडीबुटी तथा वनस्पतिजन्य वन पैदावार सङ्कलन गर्न इजाजत प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा निकायले डिभिजन वन कार्यालयको प्रत्यक्ष अनुगमनमा स्वीकृत कार्ययोजनामा उल्लिखित तरिका तथा प्रविधि अनुसार दिगो व्यवस्थापनको आधारमा सङ्कलन गर्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (३) वा (४) बमोजिमको सङ्कलन इजाजत अनुसारको परिमाणमा नबढ्ने गरी सङ्कलन गरिएको जडीबुटी तथा वनस्पतिजन्य वन पैदावारलाई डिभिजन वन अधिकृतले अनुसूची-१६ बमोजिमको ढाँचामा छोडपुर्जी दिनु पर्नेछ । यसरी छोडपुर्जी दिँदा अनुसूची-७ वा अनुसूची-८ बमोजिम मूल्य लिनु पर्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम छोडपुर्जी प्राप्त जडीबुटी तथा वनस्पतिजन्य वन पैदावार ओसारपसार गर्दा वन पैदावार राखिएको बोरा वा कन्टेनर वा यस्तै प्रकारको भाँडोमा विभागले डिभिजन वन कार्यालयलाई उपलब्ध गराएको सिल लगाई दरपिठ गराई ओसारपसार गर्नु पर्नेछ । (८) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएको वा नेपाल सरकारको लगानी रहेको जडीबुटी प्रशोधन गर्ने वा जडीबुटीजन्य कुनै पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनी वा संस्थालाई डिभिजन वन अधिकृतले स्वीकृत कार्ययोजनाको अधीनमा रही अनुसूची-७ बमोजिमको मूल्य लिई त्यस्तो जडीबुटी सङ्कलन गर्न अनुमति दिन वा बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ । (९) नेपालको अदालतबाट कुनै कसूरमा ऐन बमोजिम जफत भएका कुनै जडीबुटी वा जडीबुटीजन्य वन पैदावार अदालतबाट भएको आदेशबमोजिम नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले कुनै शैक्षिक तथा वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान गर्न वा प्रशोधन गरी औषधिन्य प्रयोग गर्न वा धार्मिक कार्यका लागि नेपाल सरकारको लगानी भएको कम्पनी, संस्था वा सार्वजनिक संस्था वा निकायलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (१०) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्कटापन्न वनस्पतिको हकमा सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ बमोजिम हुनेछ ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(१०) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्कटापन्न वनस्पतिको हकमा सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ बमोजिम हुनेछ । ३०. जडीबुटी र अन्य वन पैदावारको लिलाम बिक्री: (१) नियम २९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयले कुनै खास प्रजातिको जडीबुटीको सङ्कलन तथा बिक्री वितरण बोलकबोल प्रथाद्वारा सबैभन्दा बढी मूल्य कबोल गर्नेलाई दिने गरी तोक्न सक्नेछ । (२) मन्त्रालयले अनुसूची-७ र अनुसूची-८ बमोजिमका जडीबुटी र वनस्पतिजन्य वन पैदावार मध्ये कुनै खास वन पैदावार सो अनुसूची बमोजिमको मूल्यमा नघट्ने गरी सबैभन्दा बढी रोयल्टी प्रस्ताव गर्ने व्यक्ति, उद्योग, कम्पनी वा सहकारी संस्थालाई निश्चित अवधिका लागि दिन सक्नेछ । (३) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश मन्त्रालयले तोकेको प्रजातिका वनस्पतिजन्य वन पैदावार डिभिजन वन अधिकृतले बोलकबोल प्रथाद्वारा बिक्री वितरण गर्नु पर्नेछ । (४) राष्ट्रिय वनभित्र रहेको खनिजजन्य वन पैदावारको हकमा ऐनको दफा ४३ बमोजिम हुनेछ । (५) राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र बग्ने नदीबाट नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मापदण्ड र समयावधिको अधीनमा रही वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनबाट तोकिएको परिमाणमा नदीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी वा बालुवा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिसमा सम्बन्धित स्थानीय तहले खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सङ्कलन र बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ । (६) राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना वा लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी वा बालुवा माग भएमा उपनियम (५) बमोजिम खरिद गरी बिक्री गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले त्यसरी माग भए बमोजिमको ढुङ्गा, गिट्टी वा बालुवा त्यस्तो आयोजनालाई उपलब्ध गराएर मात्र अन्यत्र बिक्री गर्नु पर्नेछ । (७) उपनियम (५) र (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना वा लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन भित्र रहेको कुनै खास स्थानको नदीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी वा बालुवा आवश्यक पर्ने भएमा नेपाल सरकारले अनुसूची-८ बमोजिमको दस्तुर लिई उपलब्ध गराउन सक्नेछ । ३१. खयर काठ (जरा र ठुटा समेत) को बिक्री: (१) खयरको जरा र ठुटा बिक्री गर्दा तौलको आधारमा र गोलिया बिक्री गर्दा आयतन वा तौलको आधारमा अनुसूची-६ बमोजिमको मूल्य दरमा नघटाई सिलबन्दी बोलपत्र प्रक्रियाद्वारा प्रतिस्पर्धा गराई गर्नु पर्नेछ । (२) यस नियमको प्रयोजनका लागि खयरको गोलिया मापन गर्दा पलाँस (स्यापाउड) सहित मापन गर्नुपर्नेछ र पलाँस हटाई हर्टउड मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा आयतन निकाल्दा हर्टउडको आयतनलाई एक दशमलव चार अङ्कले गुणन गर्नु पर्नेछ । ३२. वन पैदावारको विदेश निकासी र आयात: (१) नेपालबाट वन पैदावार विदेश निकासी गर्दा सम्बन्धित डिभिजन वन अधिकृतको सिफारिस लिएर मात्र निकासी गर्नु पर्नेछ । तर ऐनको दफा ७७ बमोजिम प्रतिबन्ध लगाइएका वन पैदावार बाहेकका वन पैदावारबाट बनेका तयारी माल वस्तु निकासी गर्दा डिभिजन वन अधिकृतको सिफारिस आवश्यक पर्ने छैन ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

३२. वन पैदावारको विदेश निकासी र आयात: (१) नेपालबाट वन पैदावार विदेश निकासी गर्दा सम्बन्धित डिभिजन वन अधिकृतको सिफारिस लिएर मात्र निकासी गर्नु पर्नेछ । तर ऐनको दफा ७७ बमोजिम प्रतिबन्ध लगाइएका वन पैदावार बाहेकका वन पैदावारबाट बनेका तयारी माल वस्तु निकासी गर्दा डिभिजन वन अधिकृतको सिफारिस आवश्यक पर्ने छैन । (२) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि कुनै व्यक्ति, संस्था, उद्योग वा कम्पनीले यस नियमावली बमोजिम सङ्कलन गरेको वन पैदावार मध्ये ऐनको दफा ७७ बमोजिम विदेश निकासीमी प्रतिबन्ध लगाइएको वन पैदावार बाहेक अन्य वन पैदावार विदेश निकासी गर्न निवेदन दिएमा डिभिजन वन अधिकृतले विदेश निकासीका लागि सम्बन्धित भन्सार कार्यालयलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ । तर प्रशोधन नगरी विदेश निकासी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएका जडीबुटीलाई प्रशोधन गरी विदेश निकासी गर्न वनस्पति विभागको सिफारिसको आधारमा विभागको सहमति लिनु पर्नेछ । (३) कुनै व्यक्ति, संस्था, उद्योग वा कम्पनीले नेपालमा आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाइएका बाहेकका वन पैदावार आयात गरी बिक्री वितरण गर्नका लागि देहायका प्रमाणसहित निवेदन दिएमा सम्बन्धित डिभिजन वन अधिकृतले आवश्यक जाँचबुझ गरी कुनै पनि रोग, किरा वा शत्रु जीव नभएको यकिन गरी नेपालभित्र आयात गर्न इजाजत दिन सक्नेछ:- । (क) सम्बन्धित भन्सार कार्यालयको प्रज्ञापनपत्र, । (ख) निर्यात गर्ने मुलुकको उत्पादन हो भन्ने प्रमाणपत्र (उत्पत्तिको प्रमाणपत्र), । (ग) निर्यात गर्ने मुलुकले जारी गरेको स्वस्थता प्रमाणपत्र, । (घ) निर्यात गर्ने मुलुकले जारी गरेको निर्यात इजाजतपत्र र । (ङ) क्वारेन्टाइन स्वीकृत प्रमाणपत्र । (४) वनजन्य बिरुवा आयात गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले निर्यात गर्ने मुलुकले जारी गरेको स्वस्थता प्रमाणपत्रसहित रुख प्रजातिको हकमा वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र र अन्य बिरुवाको हकमा वनस्पति विभागको सिफारिस लिनु पर्नेछ । (५) यस नियमावली बमोजिम आयात गरिएको वन पैदावार पुनः विदेश निकासी गर्नको लागि निवेदन दिएमा डिभिजन वन अधिकृतले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो वन पैदावार पुनः विदेश निकासी गर्न सम्बन्धित भन्सार कार्यालयलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ । ३३. पुरानो काठ, दाउराको व्यवस्थापन: (१) दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । डिभिजन वन कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्रको विभिन्न घाटगद्दीमा लिलाम बिक्री नभई वा अन्य कुनै कारणले लामो समयसम्म रहेका पुरानो काठ, दाउरा व्यवस्थापन गर्न देहाय बमोजिमको एउटा पुरानो काठ, दाउरा व्यवस्थापन समिति रहनेछ:- । (क) प्रदेश सचिव, प्रदेश मन्त्रालय -संयोजक । (ख) प्रदेश वन निर्देशक -सदस्य । (ग) प्रमुख कोष नियन्त्रक, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय -सदस्य । (घ) जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि -सदस्य । (ङ) डिभिजन वन अधिकृत -सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) बमोजिमको पुरानो काठ, दाउरा व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) काठ, दाउराको पहिचान गरी परिमाण यकिन गर्ने तथा स्रोत खुलेको र नखुलेको वर्गीकरण गर्ने, । (ख) लामो समयसम्म काठ, दाउरा घाटगद्दीमा रहनुको कारण पत्ता लगाई डिभिजन वन अधिकृतलाई आवश्यक निर्देशन दिने, । (ग) देहाय बमोजिमको लामो समयसम्म घाटगद्दीमा रहेको काठ, दाउराको पुनः नापजाँच र ग्रेडिङ्ग गर्ने, ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(क) काठ, दाउराको पहिचान गरी परिमाण यकिन गर्ने तथा स्रोत खुलेको र नखुलेको वर्गीकरण गर्ने, । (ख) लामो समयसम्म काठ, दाउरा घाटगद्दीमा रहनुको कारण पत्ता लगाई डिभिजन वन अधिकृतलाई आवश्यक निर्देशन दिने, । (ग) देहाय बमोजिमको लामो समयसम्म घाटगद्दीमा रहेको काठ, दाउराको पुनः नापजाँच र ग्रेडिङ्ग गर्ने, । (१) साल प्रजातिको हकमा सात वर्षभन्दा बढी अवधि भएको, । (२) असना, सिसौ, टिक प्रजातिको हकमा पाँच वर्षभन्दा बढी अवधि भएको, । (३) अन्य प्रजातिको हकमा तीन वर्षभन्दा बढी अवधि भएको, । (४) दाउराको हकमा चार वर्षभन्दा बढी अवधि भएको । (घ) खण्ड (ग) बमोजिम गरिएको नापजाँच र ग्रेडिङ्गको आधारमा काठ, दाउराको अनुसूची-६ बमोजिमको न्यूनतम मूल्य कायम गर्ने, कुनै काठ, दाउरा सडीगली काम नलाग्ने भई सो अनुसूची बमोजिमको । मूल्यमा बिक्री नहुने देखिएमा सो भन्दा कम मूल्य कायम गर्ने र काठ, दाउरामा बिक्री नहुने लागेमा शून्य मूल्य कायम गर्ने, । (ङ) खण्ड (ग) र (घ) बमोजिम नापजाँच तथा मूल्याङ्कनको आधारमा तत्काल बिक्री वितरण गर्न डिभिजन वन कार्यालयलाई निर्देशन दिने । (३) उपनियम (२) को खण्ड (ङ) बमोजिमको निर्देशन भएको मितिले एक महिनाभित्र डिभिजनल वन अधिकृतले सो उपनियमको खण्ड (घ) बमोजिमको मूल्यमा त्यस्तो काठ, दाउरा बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपनियम (२) को खण्ड (घ) बमोजिम शून्य मूल्य कायम गरी लिलाम बिक्रीको लागि दुई पटक सम्म बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि कसैले सकार नगरेमा उपनियम (१) बमोजिमको समितिले त्यस्तो काठ, दाउराको लगत कट्टा गर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (५) । ३४. मिनाहा गर्न सक्ने: (१) सङ्कलन भई घाटगद्दीमा रहेको काठ, दाउरा आगलागी वा बाढी पहिरो वा कुनै प्राकृतिक विपद्को कारणले हानीनोक्सानी हुन गएमा नेपाल सरकारले मिनाहा गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको मिनाहाको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्नका लागि डिभिजनल वन अधिकृतले देहाय बमोजिमका कागजात संलग्न गरी निर्देशनालय मार्फत विभागमा पेस गर्नु पर्नेछ र विभागले आफ्नो राय सहित मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्नेछ:- । (क) घटनाको प्रहरी प्रतिवेदन, । (ख) जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिस, । (ग) प्रदेश सरकारको सिफारिस सहितको निर्णय । ३५. नेपाल वन निगम लिमिटेडलाई काठ, दाउरा उपलब्ध गराउने: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) नेपाल सरकारले तोकेको जिल्लाका डिभिजनल वन अधिकृतले नेपाल वन निगम लिमिटेडलाई सहरी क्षेत्रमा काठ, दाउरा आपूर्ति गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक वर्ष सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको कुनै भागलाई प्लट कायम गरी काठ, दाउरा सङ्कलन गर्न दिनु पर्नेछ । त्यसरी उपलब्ध गराइएको प्लटबाट सङ्कलन भई उत्पादन भएको काठ दाउराको कम्तीमा पचास प्रतिशत काठ दाउरा नेपाल वन निगम लिमिटेडलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएका जिल्लामा सङ्कलन भएको काठ, दाउरा बाहेक त्यस्तो जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयलाई यस नियमावली बमोजिम प्राप्त हुने काठ, दाउराको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत काठ, दाउरा नेपाल वन निगम लिमिटेडलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएका जिल्लामा सङ्कलन भएको काठ, दाउरा बाहेक त्यस्तो जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयलाई यस नियमावली बमोजिम प्राप्त हुने काठ, दाउराको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत काठ, दाउरा नेपाल वन निगम लिमिटेडलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम डिभिजन वन अधिकृतले नेपाल वन निगम लिमिटेडलाई काठ, दाउरा उपलब्ध गराउँदा अनुसूची-६ मा उल्लिखित मूल्य लिई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) उपभोक्ता समूहले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि समूह बाहिर बिक्री गर्ने काठ, दाउरा मध्ये नियम २२ को उपनियम (४) बमोजिम जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने काठ, दाउरा छुट्याई बाँकी रहेको काठ, दाउरा अनुसूची-६ बमोजिमको मूल्यलाई न्यूनतम मूल्य मानी सोमा सङ्कलन खर्च समेत जोडी हुन आउने रकम लिई आपसी समझदारीको आधारमा नेपाल वन निगम लिमिटेडलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (५) यस नियम बमोजिम नेपाल वन निगम लिमिटेडले प्राप्त गरेको काठ चिरान वा प्रशोधन गरेर मात्र बिक्री गर्नु पर्नेछ । ३६. जोखिमयुक्त रुखको व्यवस्थापन: (१) वनक्षेत्र बाहेकका जग्गाधनी प्रमाणपत्र नभएका सरकारी कार्यालय, समिति, संस्थान, अन्य कार्यालय परिसरमा वा वनक्षेत्र बाहेकका बाटोमा छहारी पर्ने, चौतारा, पानीको मुहान, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल वा अन्य स्थानमा जोखिम अवस्थामा रहेका रुख तत्काल नहटाएमा सो रुखबाट जनधनको क्षति हुने अवस्था देखिएमा देहाय बमोजिमको समितिको निर्णयको आधारमा डिभिजन वन अधिकृतले त्यस्तो रुख हटाउन अनुमति दिन सक्नेछ:- । (क) डिभिजन वन अधिकृत -संयोजक । (ख) जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि -सदस्य । (ग) जिल्लास्थित मालपोत कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि -सदस्य । (घ) जिल्लास्थित नापी कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि -सदस्य । (ङ) सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि -सदस्य । (च) सम्बन्धित स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष -सदस्य । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त हुने वन पैदावार डिभिजन वन अधिकृतले सार्वजनिक सूचना जारी गरी लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम बिक्री गरिएको वन पैदावारमध्ये काठ, दाउरा ओसारपसार गर्नु परेमा डिभिजन वन कार्यालयको टाँचा र सिल लगाई ओसारपसार गर्नु पर्नेछ । (४) कुनै प्राकृतिक कारणले रुख ढली वा बगेर गई कुनै सार्वजनिक बाटो, लोकमार्ग, विद्युत लाईन, खानेपानी, ढल निकास, कुलो वा खोला आदिमा अवरोध हुन गएमा डिभिजन वन अधिकृतले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी तत्काल अवरोध हटाउनु पर्नेछ र प्रदेश वन निर्देशकलाई जानकारी गराई त्यस्तो रुख यथाशीघ्र सङ्कलन गरी सुरक्षित स्थानमा घाटगद्दी गर्नु पर्नेछ । (५) हवाई सुरक्षाका दृष्टिकोणले जोखिममा रहेका रुखको हाँगा काट्नु पर्ने वा रुख नै हटाउनु पर्ने अवस्था भएमा उपनियम (१) बमोजिमको समितिको निर्णयको आधारमा डिभिजन वन अधिकृतले हाँगा काट्न वा रुख हटाउन अनुमति दिन सक्नेछ । ३७. कार्यालय परिसरमा रहेका रुख हटाउने सम्बन्धी व्यवस्था: जग्गाधनी प्रमाणपत्र भएका सरकारी कार्यालय, समिति, संस्थान तथा अन्य कार्यालयको कार्यालय परिसरभित्र रहेका रुख सम्बन्धित कार्यालय वा निकायको अनुरोध र नियम ३६ को उपनियम (१) बमोजिमको समितिको सिफारिसको आधारमा डिभिजन वन अधिकृतले हटाउन स्वीकृति दिन सक्नेछ ।