chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली २०५९ (Mediation (Court Procedure Regulation, 2002)

मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली, २०५९ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०५९ । ०५ । १७ । संशोधन । १. मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७० २०७० । ०४ । १४ । मध्यस्थता ऐन, २०५४ को दफा ४३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली, २०५९" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "ऐन" भन्नाले मध्यस्थता ऐन, २०५४ सम्झनु पर्छ । (ख) "संयुक्त इजलास" भन्नाले हाल उच्च अदालत नियमावली, २०७३ लागू भएको । पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ बमोजिमको संयुक्त इजलास सम्झनु पर्छ । (ग) "रजिष्टार" भन्नाले उच्च अदालतको रजिष्टार सम्झनु पर्छ । (घ) "कानून व्यवसायी" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम कानून व्यवसायीमा दरिएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । लिखित दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था । ३. लिखतमा पुऱ्याउनु पर्ने रीत: (१) यस नियममा उल्लिखित कुराहरूको अतिरिक्त उच्च अदालतमा दर्ता हुने लिखतमा पुऱ्याउनु पर्ने रीत सम्बन्धी सामान्य कुराहरूको हकमा हाल उच्च अदालत नियमावली, २०७३ लागू भएको । पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को परिच्छेद-३ मा गरिएको व्यवस्था लागू हुनेछ । (२) यस नियममा उल्लिखित कुराहरूको अतिरिक्त जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने लिखतमा पुऱ्याउनु पर्ने रीत सम्बन्धी सामान्य कुराहरूको हकमा हाल जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ लागू भएको । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को परिच्छेद-४ मा गरिएको व्यवस्था लागू हुनेछ । ४. अदालतमा लाग्ने दस्तुर: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उच्च अदालतमा निवेदन वा उजुरी वा लिखित जवाफ दर्ता गर्दा देहाय बमोजिम दस्तुर लाग्नेछः- । (क) ऐनको दफा ७ वा ८ अन्तर्गत दिइने मध्यस्थ नियुक्ति सम्बन्धी निवेदन तथा सो उपर लिखित जवाफ पेश गर्दा पाँचसय रूपैयाँ, । (ख) ऐनको दफा ११ वा १६ बमोजिम दर्ता हुने उजुरी वा निवेदनको हकमा एक हजार रूपैयाँ र सो उपर लिखित जवाफ पेश गर्दा पाँचसय रूपैयाँ, । (ग) ऐनको दफा २१ र दफा २५ अन्तर्गत दर्ता हुने निवेदनको हकमा पाँचसय रूपैयाँ र सो उपरको लिखित जवाफ पेश गर्दा दुई सय पचास रूपैयाँ, । (घ) ऐनको दफा ३० अन्तर्गत मध्यस्थको निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदनको हकमा मध्यस्थद्वारा ठहर भएको विगोको ०.५ प्रतिशतले हुन आउने रकम, । (ङ) खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) मा उल्लेख भए देखि बाहेकका अन्य निवेदनहरूको हकमा पाँचसय रूपैयाँ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि निवेदक वा उजुरीकर्ता वा लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता कुनै सरकारी कार्यालय भएमा सो कार्यालयलाई मध्यस्थको तर्फबाट अदालतमा पेश हुने कुनै लिखत वा जवाफको हकमा मध्यस्थलाई कुनै दस्तुर लाग्ने छैन । परिच्छेद-३ । मध्यस्थ नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि । ५. मध्यस्थको नियुक्ति: (१) कुनै पक्षले ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम मध्यस्थ नियुक्तिको लागि उच्च अदालतमा निवेदन दिँदा देहायका कुराहरू खुलाउनु पर्छः- । (क) निवेदक र विपक्षीको नाम, थर, वतन र कारोबारको ठेगाना सहित सूचना तामेल गर्न सहायक हुने अन्य विवरण, । (ख) विवादको संक्षिप्त व्यहोरा, । (ग) प्राप्त गर्न खोजेको उपचार, ।
मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली २०५९ (Mediation (Court Procedure Regulation, 2002)

(क) निवेदक र विपक्षीको नाम, थर, वतन र कारोबारको ठेगाना सहित सूचना तामेल गर्न सहायक हुने अन्य विवरण, । (ख) विवादको संक्षिप्त व्यहोरा, । (ग) प्राप्त गर्न खोजेको उपचार, । (घ) निवेदन दर्ता गर्नु पूर्व नियुक्त भएको मध्यस्थको नाम र ठेगाना, । (ङ) ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजिम सम्झौतामा उल्लेख भएको प्रक्रिया अपनाउँदा मध्यस्थ नियुक्त हुन नसकेको वा सम्झौतामा मध्यस्थ नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख नभएकोमा सो कुरा, । (च) मध्यस्थ हुन सक्ने कम्तीमा तीन जना व्यक्तिको नाम, थर, वतन, पेशा, निजहरूको विशेषज्ञता क्षेत्र र निजहरूको मध्यस्थ हुन सहमति रहेको कुरा, । (छ) निवेदक र विपक्षी बीच भएको सम्झौताको प्रतिलिपि संलग्न छ भन्ने कुरा, । (ज) अर्को पक्षलाई पठाउन निवेदनको प्रतिलिपि संलग्न रहेको कुरा । (२) ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) बमोजिम मध्यस्थ नियुक्तिका लागि निवेदन दिँदा उपनियम (१) मा उल्लेख भएका कुराहरूका अतिरिक्त मध्यस्थताको लागि नियुक्त भएको व्यक्तिले राजिनामा दिएको वा मध्यस्थ हुन इन्कार गरेको वा निजको मृत्यु भएको वा अन्य कुनै कारणले निजको स्थान रिक्त हुन गएको भए सो कुरा र सो सम्बन्धी प्रमाण समेत खुलाउनु पर्छ । (३) उपनियम (१) अनुसार निवेदन प्राप्त भए पछि उच्च अदालतले निवेदनमा माग भए बमोजिमको उपचार किन प्रदान नगरिनु पर्ने हो भन्ने बारे कुनै कारण भए लिखित जवाफ र प्रमाण सहित सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक दश दिन भित्र उपस्थित हुनु भनी निवेदनको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षका नाममा सूचना जारी गर्नेछ । (४) मध्यस्थको नियुक्तिको लागि निवेदन दर्ता भए पछि अर्को पक्षले सम्झौता वा ऐन बमोजिम मध्यस्थ नियुक्त गरेमा सो कुराको लिखित जानकारी उच्च अदालतलाई दिनुपर्छ । (५) उपनियम (४) बमोजिम मध्यस्थ नियुक्त भएको जानकारी प्राप्त भएमा उच्च अदालतले सो कुराको सनाखत गराई उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदन तामेलीमा राखी सो कुराको सूचना निवेदक तथा सम्बन्धित मध्यस्थलाई दिनेछ । (६) उपनियम (५) को अवस्था बाहेक उच्च अदालतले उपनियम (३) बमोजिम लिखित जवाफ प्राप्त भए पछि वा सो पेश गर्ने म्याद भुक्तान भए पछि मध्यस्थ हुने व्यक्तिका सम्बन्धमा सबै पक्षको मतैक्य भए निजहरूले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई र मतैक्य हुन नसकेमा आफूले उपयुक्त ठहऱ्याएको व्यक्तिलाई ऐनको दफा ७ र ८ मा उल्लिखित म्याद भित्र मध्यस्थ नियुक्त गरी उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदनको टुङ्गो लगाउनेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम उच्च अदालतले निवेदनको टुङ्गो लगाउनु पूर्व निवेदक वा विपक्षीबाट विवादित विषयमा थप जानकारी वा स्पष्टीकरण लिन सक्नेछ । (८) उच्च अदालतले उपनियम (६) बमोजिम मध्यस्थ नियुक्त गर्दा वा उपनियम (९) बमोजिम तेस्रो मध्यस्थ नियुक्त गर्दा ऐनको दफा १० मा उल्लेख भएका कुराका अतिरिक्त मध्यस्थ नियुक्त हुने व्यक्तिको मध्यस्थ हुन सहमति रहे वा नरहेको भन्ने कुरा तथा नियम ६ को उपनियम (५) मा उल्लिखित कुराहरू उपर समेत विचार पुऱ्याई निर्णय गर्नेछ ।
मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली २०५९ (Mediation (Court Procedure Regulation, 2002)

(९) उपनियम (५) वा (६) बमोजिम सम्झौताका पक्षको तर्फबाट नियुक्त हुनुपर्ने मध्यस्थ नियुक्त भै तेस्रो मध्यस्थ नियुक्त हुन बाँकी रहेको स्थितिमा सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक उच्च अदालतले मध्यस्थहरूलाई तेस्रो मध्यस्थ नियुक्त गर्न सात दिनको म्याद दिनेछ । सो अवधि भित्र निजहरूले तेस्रो मध्यस्थ नियुक्त गर्न नसकेमा मध्यस्थ र पक्षहरूको समेत राय लिई अदालतले तेस्रो मध्यस्थ नियुक्त गर्नेछ । (१०) उच्च अदालतले उपनियम (६) वा (९) बमोजिम मध्यस्थ नियुक्ति सम्बन्धी कारबाहीको टुङ्गो लगाए पछि सो कुराको सूचना सम्बन्धित पक्ष तथा मध्यस्थलाई समेत दिनेछ । (११) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि मध्यस्थको निर्णयबाट नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक दायित्व पर्ने अवस्थाको विवादमा मध्यस्थ नियुक्त गर्नु पूर्व उच्च अदालतले नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रतिक्रिया लिन सक्नेछ । यसरी प्रतिक्रिया माग भई आएमा पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रतिक्रिया पठाउनु पर्छ र सो अवधि भित्र प्रतिक्रिया प्राप्त हुन नआएमा मध्यस्थ नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्न बाधा पर्ने छैन । ६. मध्यस्थको सूची राख्नु पर्ने: (१) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम मध्यस्थ नियुक्ति गर्ने प्रयोजनको लागि विभिन्न क्षेत्रका मध्यस्थ हुन योग्यता र अनुभव भएका उपयुक्त व्यक्तिहरूको नाम, थर, टेलिफोन, फ्याक्स, इमेल सहितको ठेगाना, पेशा, शैक्षिक योग्यता र विशेषज्ञताको क्षेत्र समेतका विवरण खुलाई प्रत्येक वर्ष रजिष्टारले सूची तयार गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम मध्यस्थ हुने व्यक्तिहरूको सूची तयार गर्दा आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र वा बाहिर पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । नेपालका कुनै व्यापारिक, प्राविधिक, औद्योगिक प्रतिष्ठान एवं मध्यस्थताको काम कारबाहीसँग सम्बन्धित संघ संस्थाको सहयोग लिन सकिनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम तयार गरिने सूचीमा आफ्नो नाम समावेश गरी पाउँ भनी कुनै व्यक्तिले निवेदन गर्न सक्नेछ । यसरी निवेदन गर्ने व्यक्ति मध्यस्थ हुन योग्य देखिएमा निजको नाम समेत मध्यस्थ हुने व्यक्तिहरूको सूचीमा समावेश गर्न सकिनेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम रजिष्टारले तयार गरेको विवरण सहितको सूची उच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा पेश गरी सो बैठकबाट स्वीकृत भए पछि त्यस्तो सूची अन्तिम रूपमा तयार भएको मानिनेछ । यसरी तयार भएको सूची सर्वोच्च अदालतमा अभिलेखका लागि पठाउनु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम मध्यस्थ हुने व्यक्तिहरूको सूची स्वीकृत गर्दा त्यस्ता व्यक्तिहरूको योग्यता, अनुभव, आचरण, निष्पक्षता, इमान्दारीता र प्रतिष्ठा समेतका कुराहरू उपर विचार गर्नुपर्छ । ७. मध्यस्थलाई हटाउने सम्बन्धी उजुरी र कारबाही: (१) कुनै मध्यस्थलाई हटाउने बिषयमा ऐनको दफा ११ को उपदफा (३) बमोजिम भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले ऐनको दफा ११ को उपदफा (४) बमोजिम निर्णयको जानकारी पाएको मितिले तीस दिनभित्र उच्च अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ । त्यस्तो उजुरीमा देहायका कुराहरू खुलाउनु पर्नेछः- । (क) उजुरकर्ता र विपक्षीको नाम, थर, वतन, कारोवारको ठेगाना सहित सूचना तामेल गर्न सहायक हुने अन्य विवरण, । (ख) हटाउन खोजेको मध्यस्थको नाम र वतन, । (ग) ऐनको दफा ११ को उपदफा (३) बमोजिम भएको निर्णयको संक्षिप्त विवरण, ।
मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली २०५९ (Mediation (Court Procedure Regulation, 2002)

त्यस्तो उजुरीमा देहायका कुराहरू खुलाउनु पर्नेछः- । (क) उजुरकर्ता र विपक्षीको नाम, थर, वतन, कारोवारको ठेगाना सहित सूचना तामेल गर्न सहायक हुने अन्य विवरण, । (ख) हटाउन खोजेको मध्यस्थको नाम र वतन, । (ग) ऐनको दफा ११ को उपदफा (३) बमोजिम भएको निर्णयको संक्षिप्त विवरण, । (घ) हटाउनु पर्ने कारण र प्रमाण, । (ङ) सम्झौताको प्रतिलिपि र ऐनको दफा ११ को उपदफा (३) बमोजिम भएको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न छ भन्ने कुरा । (२) उपनियम (१) बमोजिम परेको उजुरीको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दा मध्यस्थको काम कारबाहीमा ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) को अवस्था विद्यमान छ भन्ने लागेमा अदालतले मनासिब माफिकको समय दिई सुनुवाइको मिति तोकी विपक्षीलाई उपस्थितिको लागि आदेश जारी गर्नेछ । (३) उच्च अदालतले उपनियम (२) बमोजिम सुनुवाइको लागि तोकिएको मितिमा पक्षहरू उपस्थित भए उनीहरूको कुरा समेत सुनी पेश भएका सवुद प्रमाणका आधारमा उजुरीको टुङ्गो लगाउने छ र सो कुराको सूचना मध्यस्थलाई दिनेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिमको उजुरीको टुङ्गो नलागेसम्म मध्यस्थको कारबाही अघि नबढाउनु भनी मध्यस्थको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग समेत रहेको अवस्थामा अदालतले उपनियम (३) बमोजिम प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दा नै सो बारे पर्याप्त आधार र कारण छ छैन हेरी सो प्रश्नको निरूपण गर्नेछ । ८. करारको वैधता र प्रभावकारिता तथा मध्यस्थको क्षेत्राधिकारबारे उजुरी र कारबाही: (१) ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम मध्यस्थले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम उच्च अदालतमा निवेदन दिँदा देहायका कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्नेछः- । (क) निवेदक र विपक्षीको नाम, थर, वतन, कारोवारको ठेगाना सहित सूचना तामेल गर्न सहायक हुने अन्य विवरण, । (ख) मध्यस्थको नाम, थर, वतन र कार्यालय रहेको स्थान, । (ग) सम्झौताको संक्षिप्त विवरण, । (घ) मध्यस्थको क्षेत्राधिकार वा करारको वैधता वा प्रभावकारिता के बिषयमा जिकिर लिएको हो सो कुरा तथा सो पुष्टि हुने आधार र प्रमाणहरू, । (ङ) प्राप्त गर्न खोजेको उपचार, । (च) ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम भएको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि र सम्झौताको प्रतिलिपि संलग्न छ भन्ने कुरा । (२) उपनियम (१) बमोजिम परेको उजुरीको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दा मध्यस्थको निर्णय फरक पर्ने देखिएमा सो व्यहोराको पर्चा खडा गरी विपक्षीलाई मनासिब माफिकको समय प्राप्त हुने गरी सुनुवाइको मिति तोकी उपस्थितिको लागि आदेश जारी गर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम तोकिएको मितिमा उच्च अदालतले पक्षहरू उपस्थित भए उनीहरूको कुरा समेत सुनी उपलब्ध सवुद प्रमाण हेरी निवेदन परेको मितिले सामान्यतया तीस दिन भित्र कारबाहीको टुङ्गो लगाउने छ र सो कुराको सूचना मध्यस्थलाई दिनेछ । ९. अन्तरिम वा अन्तरकालीन आदेश उपरको निवेदन र कारबाही: (१) ऐनको दफा २१ को उपदफा (२) बमोजिम उच्च अदालतमा दिइने निवेदनमा देहायका कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्नेछः- । (क) निवेदक र विपक्षीको नाम, थर, वतन, कारोवारको ठेगाना सहित सूचना तामेल गर्न सहायक हुने अन्य विवरण, । (ख) मध्यस्थको नाम, थर, वतन र कार्यालय रहेको स्थान, । (ग) मध्यस्थलाई सुम्पिएको बिषयको संक्षिप्त विवरण र मध्यस्थबाट भएका मुख्य मुख्य कार्यको विवरण, ।
मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली २०५९ (Mediation (Court Procedure Regulation, 2002)

(क) निवेदक र विपक्षीको नाम, थर, वतन, कारोवारको ठेगाना सहित सूचना तामेल गर्न सहायक हुने अन्य विवरण, । (ख) मध्यस्थको नाम, थर, वतन र कार्यालय रहेको स्थान, । (ग) मध्यस्थलाई सुम्पिएको बिषयको संक्षिप्त विवरण र मध्यस्थबाट भएका मुख्य मुख्य कार्यको विवरण, । (घ) मध्यस्थले गरेको अन्तरिम वा अन्तरकालीन आदेश सहितको निर्णयको संक्षिप्त विवरण र सो बदर हुनुपर्ने जिकिर, आधार र प्रमाण, । (ङ) प्राप्त गर्न खोजेको उपचार, । (च) ऐनको दफा २१ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिमको आदेश वा निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि, अन्य आवश्यक कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि र सम्झौताको प्रतिलिपि संलग्न छ भन्ने कुरा, । (छ) अन्य आवश्यक कुरा । (२) उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदा अदालतले मध्यस्थको आदेश वा निर्णय बदर हुने देखेमा सुनुवाइको मिति तोकी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी अर्को पक्षलाई निवेदनको प्रतिलिपि समेत संलग्न गरी आदेश जारी गर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम सुनुवाइ गर्दा अदालतले मध्यस्थबाट कुनै कुरा खुलाउन वा स्पष्ट गर्न आवश्यक देखेमा समय तोकी सो बमोजिम गर्न मध्यस्थलाई आदेश दिन सक्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम तोकिएको मितिमा अदालतले पक्षहरू उपस्थित भए उनीहरूको कुरा समेत सुनी सवुद प्रमाण हेरी निवेदन परेको मितिले सामान्यतया तीस दिन भित्र कारबाहीको टुङ्गो लगाउने छ र त्यस्तो निर्णयको जानकारी मध्यस्थ र अनुपस्थित पक्ष समेतलाई दिनेछ । १०. प्रमाण बुझ्न अदालतको सहयोग लिने कार्यविधि: (१) ऐनको दफा २३ बमोजिम प्रमाण बुझिने प्रयोजनका लागि अदालतको सहयोग आवश्यक परेमा मध्यस्थले सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष लिखित अनुरोध गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम गरिने अनुरोधमा निम्न कुरा उल्लेख हुनुपर्नेछः- । (क) पक्ष विपक्षीको नाम, थर र वतन, । (ख) विवादको प्रकृति र मध्यस्थ समक्ष उपचार खोजिएको बिषय, । (ग) मध्यस्थ समक्ष विचाराधीन रहेको विवादका सम्बन्धमा जिल्ला अदालतबाट के कस्तो प्रमाण बुझिने बिषयमा कुन प्रकारको सहयोग आवश्यक परेको हो सो सम्बन्धी कुरा । (३) कुनै व्यक्तिसँग कुनै कुरा खुलाई कागज गर्ने कामका लागि जिल्ला अदालतलाई लेखी पठाउँदा सोध्नु पर्ने कुराको स्पष्ट सवाल तयार गरी पठाउनु पर्छ । यसरी सोध्नु पर्ने सवाल खुलाई लेखी आएमा जिल्ला अदालतले प्रचलित कानून बमोजिमको कार्यविधि अपनाई त्यस्ता व्यक्तिलाई झिकाई सवाल बमोजिमको जवाफ खुलाई पठाई दिनुपर्छ । (४) उपनियम (२) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा निवेदनको प्रकृति हेरी जिल्ला अदालतले सम्बन्धित व्यक्तिलाई स्वयं मध्यस्थ समक्ष उपस्थित भै बयान दिन वा मध्यस्थको निर्णयमा तात्विक असर पार्ने किसिमको निजको जिम्मामा रहेको कुनै प्रमाणको लिखत पेश गर्नुपर्ने रहेछ भने सो पेश गर्न वा अन्य कुनै आवश्यक काम कुरा गर्न वा मध्यस्थ समक्ष उपस्थित भै बयान दिन वा प्रमाणका कुनै लिखत पेश गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (५) उपनियम (३) वा (४) बमोजिम जिल्ला अदालतले दिएको आदेश पालन नगर्ने व्यक्तिलाई अदालतले आफ्नो अवहेलनामा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही र सजाय गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-४ । निर्णय बदर तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था ।
मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली २०५९ (Mediation (Court Procedure Regulation, 2002)

(५) उपनियम (३) वा (४) बमोजिम जिल्ला अदालतले दिएको आदेश पालन नगर्ने व्यक्तिलाई अदालतले आफ्नो अवहेलनामा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही र सजाय गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-४ । निर्णय बदर तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था । ११. मध्यस्थको निर्णय उपरको निवेदन र कारबाही: (१) ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम उच्च अदालतमा निवेदन दिँदा देहायका कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्नेछः- । (क) निवेदक र विपक्षीको नाम, थर, वतन, कारोवारको ठेगाना सहित सूचना तामेल गर्न सहायक हुने अन्य विवरण, । (ख) मध्यस्थको नाम, थर र कार्यालय रहेको स्थान, । (ग) मध्यस्थलाई निर्णयको लागि सुम्पिएको बिषय, । (घ) मध्यस्थबाट भएको निर्णयको संक्षिप्त विवरण, । (ङ) मध्यस्थबाट भएको निर्णय बदर हुनुपर्ने वा पुनः निर्णय गरिनु पर्ने के हो सो कुरा, । (च) ऐनको दफा ३० को उपदफा (२) मा उल्लिखित कुन आधारमा मध्यस्थको निर्णय बदर हुनुपर्ने वा पुनः निर्णय हुनुपर्ने हो सो कुरा र त्यसको आधार तथा प्रमाण, । (छ) ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम निवेदनको प्रतिलिपि मध्यस्थ र सम्बन्धित पक्षलाई दिइएको छ भन्ने कुरा, । (ज) निवेदन साथ मध्यस्थको निर्णय, अन्य आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा मध्यस्थतासँग सम्बन्धित सम्झौताको प्रतिलिपि संलग्न रहेको कुरा । (२) उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदा निवेदनमा उल्लिखित दावी प्रमाणित हुन सक्ने देखिएमा अदालतले सम्बन्धित मिसिल झिकाई विपक्षीलाई सात दिनको म्याद दिई छलफलमा उपस्थित हुन आदेश जारी गर्नेछ । यस्तो म्यादमा उपस्थित हुँदा विपक्षीले चाहेमा लिखित प्रतिवाद प्रस्तुत गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम विपक्षी झिकाइएकामा विपक्षी उपस्थित भएपछि वा उपस्थित हुने म्याद भुक्तान भए पछि अदालतले सामान्यतया पन्ध्र दिन भित्र उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदनको टुङ्गो लगाउनेछ । अदालतले त्यस्तो निर्णयको जानकारी मध्यस्थ र अनुपस्थित पक्षलाई समेत दिनेछ । १२. निर्णय कार्यान्वयनको लागि निवेदन दिने: (१) ऐनको दफा ३२ बमोजिम मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयनका लागि निवेदन दिँदा जिल्ला अदालतको तहसिल शाखामा दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दिइने निवेदनमा देहायको कुराहरु खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) निवेदक र विपक्षीको नाम थर, वतन, कारोबारको ठेगाना सहित सूचना तामेल गर्न सहायक हुने अन्य विवरण, । (ख) मध्यस्थको नाम, थर र कार्यालय रहेको स्थान, । (ग) मध्यस्थलाई निर्णयको लागि सुम्पिएको विषय, । (घ) मध्यस्थले निर्णय गरेको मिति, निर्णयको व्यहोरा र कायम भएको बिगो, । (ङ) निर्णयले कायम गरेको बिगो कुनै चल, अचल सम्पत्तिबाट असूल उपर हुनुपर्ने भन्ने माग भएमा सोको स्पष्ट विवरण, । (च) ऐनको दफा २१ बमोजिम मध्यस्थबाट अन्तरिम वा अन्तरकालीन आदेश जारी गरी कुनै जमानत वा बैङ्क ग्यारेन्टी लिइएको वा कुनै रकम धरौट लिइएकोमा सोबाट बिगो असूल उपर हुनुपर्ने माग भए सो सम्बन्धी स्पष्ट विवरण, । (छ) मध्यस्थको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि र निर्णयको सूचना पाएको मिति खुलेको निस्सा संलग्न रहेको कुरा, । (ज) मध्यस्थको निर्णय अन्तिम रहेको छ भन्ने कुरा । (३) उपनियम (२) बमोजिम निवेदन परेमा जिल्ला अदालतले मध्यस्थको निर्णय अन्तिम भएको छ वा छैन बुझी अन्तिम भएकोमा सम्बन्धित मिसिल झिकाई निर्णय बमोजिमको लगत आफ्नो मूल लगत किताबमा दर्ता गरी राख्नु पर्नेछ ।
मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली २०५९ (Mediation (Court Procedure Regulation, 2002)

(ज) मध्यस्थको निर्णय अन्तिम रहेको छ भन्ने कुरा । (३) उपनियम (२) बमोजिम निवेदन परेमा जिल्ला अदालतले मध्यस्थको निर्णय अन्तिम भएको छ वा छैन बुझी अन्तिम भएकोमा सम्बन्धित मिसिल झिकाई निर्णय बमोजिमको लगत आफ्नो मूल लगत किताबमा दर्ता गरी राख्नु पर्नेछ । (४) मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा जिल्ला अदालतले आफ्नो फैसला सरह कार्यान्वयन गर्नेछ । १३. विदेशमा भएको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ३४ को उपदफा (१) बमोजिम विदेशमा भएको निर्णय कार्यान्वयन गराउन चाहने पक्षले उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिँदा ऐनको दफा ३४ को उपदफा (१) मा उल्लिखित लिखतहरुको अतिरिक्त देहायका कुराहरु उल्लेख गर्नुपर्छ:- । (क) विपक्षीको नाम, थर, वतन, कारोबारको ठेगाना सहित सूचना तामेल गर्न वा पत्राचार गर्न सहायक हुने टेलिफोन, फ्याक्स इमेल जस्ता विद्युतीय सञ्चार सम्पर्क ठेगाना सहितको विवरण, । (ख) ऐनको दफा ३४ को उपदफा (२) मा उल्लिखित शर्तहरु पूरा भएका छन् भन्ने कुरा । (३) उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदा विदेशमा भएको मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने देखिएमा अदालतले सो निर्णय कार्यान्वयन हुनु नपर्ने कुनै कारण भए बाटाका म्याद बाहेक नब्बे दिन भित्र लिखित प्रतिवाद साथ उपस्थित हुनु भनी विपक्षीका नाममा सूचना जारी गर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम विपक्षी झिकाइएकामा विपक्षी उपस्थित भएपछि वा उपस्थित हुने म्याद भुक्तान भए पछि उच्च अदालतले सामान्यतया दश दिन भित्र सुनुवाइ गरी ऐनको दफा ३४ को उपदफा (२) मा उल्लिखित शर्तहरु पूरा भएको देखिएमा मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु भन्ने आदेश सहित सक्कलै मिसिल सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा तत्कालै पठाउनेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिमको आदेश प्राप्त भएपछि जिल्ला अदालतले यस नियमावलीमा गरिएका व्यवस्था अनुसार विदेशमा भएको मध्यस्थको निर्णय पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । नेपालभित्र मध्यस्थबाट भएको निर्णय सरह कार्यान्वयन गर्ने गराउनेछ । परिच्छेद-५ । विविध । १४. तारेखमा राखी कारबाही गर्ने: (१) उच्च अदालतले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम निवेदन वा उजुरी दर्ता भएपछि निवेदक वा उजुरीकर्तालाई र प्रतिवाद वा लिखित जवाफ दर्ता भएपछि विपक्षीलाई समेत तारेखमा राखी विवादको सुनुवाइ गर्नेछ । त्यसरी अदालतले पक्षलाई तारेख तोक्दा के कामको लागि तारेख तोकिएको हो भन्ने कारण स्पष्ट खोली तारेख दिने र मिसिल संलग्न तारेख भर्पाईमा समेत सो व्यहोरा जनाई राख्नेछ । (२) अदालतले तोकेको तारेखको दिन निवेदक वा उजुरीवाला उपस्थित नभै तारेख गुजारेमा पनि निजको कानून व्यवसायी उपस्थित भई उजुरी वा निवेदन उपर कारबाही चलाउन चाहेमा अदालतले सुनुवाइ र निर्णय गर्न बाधा पर्ने छैन । (३) अदालतले तोकेको म्याद वा तारेखको दिन कुनै पक्ष काबुभन्दा बाहिरको अवस्था परी अनुपस्थित भएमा बाटाका म्याद बाहेक सात दिनभित्र गुज्रेको म्याद वा तारेख थामी पाउँ भनी निवेदन गरेमा अदालतले एक पटकका लागि बढीमा सात दिन गुज्रेको म्याद वा तारेख थामी दिन सक्नेछ । (४) अदालतले तोकेको तारेखको दिन पक्ष, निजको वारेस वा कानून व्यवसायी उपस्थित नभै तारेख गुजारी बसेको अवस्थामा थाम्न पाउने म्याद नाघे पछि त्यस्तो निवेदन वा उजुरी तामेलीमा राखिनेछ ।
मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली २०५९ (Mediation (Court Procedure Regulation, 2002)

(४) अदालतले तोकेको तारेखको दिन पक्ष, निजको वारेस वा कानून व्यवसायी उपस्थित नभै तारेख गुजारी बसेको अवस्थामा थाम्न पाउने म्याद नाघे पछि त्यस्तो निवेदन वा उजुरी तामेलीमा राखिनेछ । १५. म्याद तामेल सम्बन्धी व्यवस्था: (१) अदालतद्वारा ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम कुनै पक्षलाई तामेल गराउनु पर्ने म्याद वा सूचना सम्बन्धित पक्षले मुकरर गरेको कानून व्यवसायी वा पक्षले सो कामको लागि अख्तियार दिएको व्यक्तिलाई बुझाउन सकिनेछ । त्यसरी म्याद वा सूचना बुझाइएकामा सम्बन्धित पक्षलाई बुझाए सरह मानिनेछ । (२) अदालतबाट स्वदेश वा विदेशमा रहेको पक्षको नाममा कुनै सूचना वा म्याद पठाउनु परेमा ऐनको दफा २० को उपदफा (१) मा उल्लिखित प्रक्रियाबाट म्याद पठाइनेछ । (३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि विदेशमा रहेको कुनै पक्षलाई म्याद तामेल गर्नुपर्दा सो देशको कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया बमोजिमको कार्यविधि अपनाई सो पक्षको नाममा म्याद पठाउन सकिने छ । त्यसरी म्याद तामेल भएमा पनि ऐनको दफा २० बमोजिम तामेल भएको मानिनेछ । १६. काम कारबाहीको प्रतिवेदन: उच्च अदालतले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम गरेको कार्यको अभिलेख राखी सो कुरा वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गरी सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । १७. सुनुवाइ नरोकिने: ऐन वा यस नियमावली बमोजिम दर्ता भएका निवेदन वा उजुरी उपरको सुनुवाइमा अदालतले उपस्थितिकोलागि कुनै पक्षलाई सूचना जारी गरेकोमा सो पक्ष वा निजको कानून बमोजिमको प्रतिनिधि वा निजको कानून व्यवसायी उपस्थित नभएमा सोही कारणले मात्र मुद्दाको सुनुवाइ रोकिने छैन । १८. निवेदन वा उजुरीको सुनुवाइ: यस नियमावलीको नियम ५ को उपनियम (३) बमोजिम अर्को पक्षलाई झिकाउने विषयको सुनुवाइ उच्च अदालतका एक न्यायाधीशको इजलासबाट हुनेछ । सो बाहेक ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम उच्च अदालतमा दर्ता हुने सबै किसिमका निवेदन तथा उजुरी उपरको सुनुवाइ संयुक्त इजलासबाट हुनेछ । १९. निर्णयको अनुवाद पेश गर्ने: ऐन वा यस नियमावली बमोजिम मध्यस्थको निर्णय पेश गर्नुपर्ने स्थितिमा सो निर्णय नेपाली बाहेक अन्य भाषामा लेखिएको भएमा त्यस्तो निर्णय साथ नेपाली भाषाको प्रमाणित अनुवाद पेश गर्नुपर्नेछ । २०. अभिलेख सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐन र यस नियमावली बमोजिम झिकाएका मिसिल तथा प्राप्त हुन आएका कागजहरु व्यवस्थित तरिकाले राख्ने, अभिलेखको संरक्षण गर्ने, पत्राचार गर्ने, मिसिल पठाउने आदि कार्यहरु उच्च अदालतको हकमा रजिष्ट्रारले र जिल्ला अदालतको हकमा श्रेस्तेदारले गर्नेछ । (२) ऐनको दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजिम मध्यस्थबाट मिसिल पठाउँदा जिल्ला अदालतको अभिलेख शाखामा पठाउनु पर्नेछ । २१. दस्तुर भराइदिने: ऐनको दफा ४१ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै पक्षले मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गराउने क्रममा बुझाएको दस्तुर अर्को पक्षबाट भराई पाउँ भनी निर्णय कार्यान्वयन भएको मितिले कोर्ट फि ऐन, २०१७ को म्यादभित्र निस्सा प्रमाण राखी जिल्ला अदालतको तहसिल शाखामा निवेदन दिन सक्नेछ । त्यसरी निवेदन पर्न आएपछि जिल्ला अदालतले देवानी मुद्दामा अपनाएको प्रक्रिया अपनाई प्रचलित कानून बमोजिम कोर्ट फि सरह सो दस्तुर भराई दिनेछ ।
मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली २०५९ (Mediation (Court Procedure Regulation, 2002)

त्यसरी निवेदन पर्न आएपछि जिल्ला अदालतले देवानी मुद्दामा अपनाएको प्रक्रिया अपनाई प्रचलित कानून बमोजिम कोर्ट फि सरह सो दस्तुर भराई दिनेछ । २२. अदालतमा दायर भएका मुद्दामा मध्यस्थता: (१) ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम अदालतमा दायर भएको प्रचलित कानून बमोजिम मिलापत्र हुन सक्ने व्यापारिक प्रकृतिको देवानी मुद्दामा मध्यस्थताद्वारा समाधान गरी पाउँ भनी दुवै पक्षले मुद्दा दायर रहेको अदालतमा संयुक्त निवेदन दिन सक्नेछन् । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिँदा पक्षहरूले देहायका कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्छ:- । (क) मुद्दाको संक्षिप्त विवरण, । (ख) मध्यस्थ हुने व्यक्तिको नाम, थर र वतन, । (ग) मध्यस्थ हुने व्यक्तिमा ऐनको दफा १० मा उल्लिखित अयोग्यता छैन भन्ने कुरा, । (घ) मध्यस्थबाट निकालिएको समाधान आफूहरूलाई मञ्जुर हुने कुरा । (३) उपनियम (२) बमोजिमको निवेदन दर्ता भएपछि सो निवेदन इजलास समक्ष पेश गरिनेछ । इजलासले दुवै पक्षको कुनै मौखिक जिकिर भए सो समेत सुनी ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) को अवस्था विद्यमान रहे वा नरहेको कुरा समेत विचार गरी सो मुद्दा मध्यस्थद्वारा मिलापत्र गराउनको लागि पठाउन आदेश दिन सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम मध्यस्थद्वारा मिलापत्र भएकोमा मिलापत्र बमोजिम गरिदिएन भन्ने बाहेक कुनै कुराको उजुर लाग्ने छैन । २३. नियमावली बमोजिम हुने: यस नियमावलीमा उल्लेख भए जति कुरामा यसै नियमावली बमोजिम हुनेछ । सो बाहेक अन्य कुराका हकमा उच्च अदालतले अपनाउनु पर्ने अन्य कार्यविधिको हकमा हाल उच्च अदालत नियमावली, २०७३ लागू भएको । पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ बमोजिम र जिल्ला अदालतले अपनाउनु पर्ने कार्यविधिको हकमा हाल जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ लागू भएको । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ बमोजिम हुनेछ ।