chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ण१) "रुख" भन्नाले तीस सेन्टिमिटर भन्दा बढी व्यास (डिबिएच) भएको खडा बोट सम्झनु पर्छ । (त) "वार्षिक स्वीकार्य कटान" भन्नाले वनको वृद्धि मौज्दात (ग्रोइङ्ग स्टक) र वार्षिक उत्पादन क्षमता (एनुअल यील्ड) को आधारमा निर्धारण गरी कार्ययोजनामा उल्लेख भएको वार्षिक कटान गर्न सकिने वन पैदावारको परिमाण सम्झनु पर्छ । (थ) "विकास आयोजना" भन्नाले ऐनको दफा ४२ बमोजिम वनक्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति प्राप्त गरेको विकास आयोजना वा योजना सम्झनु पर्छ र सो शब्दले ऐनको दफा ४३ बमोजिम खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न स्वीकृति प्राप्त निकाय वा आयोजनालाई समेत जनाउँछ । (द) "सङ्गठित संस्था" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका उपभोक्ता समूह, सङ्घ, संस्था, उद्योग, कम्पनी, फर्म वा सहकारी संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले ऐनको उद्देश्य हासिल गर्ने गरी वन व्यवस्थापन, वृक्षारोपण, वन उद्यम, वन पैदावारको आपूर्ति वा वन विकासका लागि स्थापना गरेको संस्थागत संरचनालाई समेत जनाउँछ । (ध) "समिति" भन्नाले नियम १०९ बमोजिमको कार्यक्रम छनौट तथा कार्यान्वयन समिति सम्झनु पर्छ । (न) "साझेदारी वन उपभोक्ता समूह" भन्नाले नियम ५६ बमोजिमको साझेदारी वन उपभोक्ता समूह सम्झनु पर्छ । (प) "सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह" भन्नाले नियम ४२ बमोजिमको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । राष्ट्रिय वनको भू-उपयोग र सीमा निर्धारण । ३. राष्ट्रिय वनको भू-उपयोग परिवर्तन नगरिने: (१) राष्ट्रिय वनको भू-उपयोग परिवर्तन गरिने छैन । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि वन क्षेत्रको भू-उपयोग परिवर्तन गर्नु पर्ने भएमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय वनको कुनै क्षेत्रको भू-उपयोग परिवर्तन गर्ने स्वीकृति दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम भू-उपयोग परिवर्तनको स्वीकृति दिएको क्षेत्र जुन प्रयोजनको लागि स्वीकृति दिइएको हो सोही प्रयोजनको लागि मात्र उपयोग गर्नु पर्नेछ । ४. राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भोगाधिकार उपलब्ध गराउन सक्ने: (१) नियम ३ को उपनियम (२) बमोजिम नेपाल सरकारले भू-उपयोग परिवर्तन गर्न स्वीकृति दिएको राष्ट्रिय वनक्षेत्रको भोगाधिकार सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ । यसरी भू-उपयोग परिवर्तन गर्न स्वीकृति दिई भोगाधिकार उपलब्ध गराएको विवरण सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालय र निर्देशनालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१क) नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडलाई जडीबुटीको खेती विस्तार तथा प्रशोधन गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्रिय वनको कुनै क्षेत्रको भोगाधिकार उपलब्ध गराउन सक्नेछ । यसरी भोगाधिकार उपलब्ध गराएको विवरण सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालय र निर्देशनालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपनियम (१) वा (१क) बमोजिम भोगाधिकार प्राप्त गर्ने निकायले जुन प्रयोजनका लागि भोगाधिकार प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनका लागि हटाउनुपर्ने पोल र रुखको सङ्ख्याको दस गुणाले हुने सङ्ख्यामा विभाग वा डिभिजन वन कार्यालयले तोकेको जग्गामा वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म संरक्षणको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) उपनियम (१) वा (१क) बमोजिम नेपाल सरकारले राष्ट्रिय वनक्षेत्रको भोगाधिकार उपलब्ध गराएको अवस्थामा विभागले भोगाधिकार प्राप्त गर्ने निकायसँग सम्झौता गरी अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (४) उपनियम (१) वा (१क) बमोजिम भोगाधिकार उपलब्ध गराएको राष्ट्रिय वनक्षेत्रको जग्गामा रहेका रुख आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्ने क्रममा हटाउनु पर्ने भएमा प्रदेश मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्र हटाउनु पर्नेछ । (५) हवाई राडर, दुरसञ्चारका टावर, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, मौसम वा विपद्‌सँग सम्बन्धित अनुसन्धान तथा जानकारी दिने उद्देश्यले नेपाल सरकारको कुनै निकायले राष्ट्रिय वनक्षेत्रभित्र कुनै संरचना राख्नु पर्ने भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो संरचना राख्न आवश्यक पर्ने वन क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकार संरचना राख्ने निकायलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (६) उपनियम (१) वा (१क) को प्रयोजनका लागि उपभोक्ता समूहद्वारा व्यवस्थित वन क्षेत्रमा भोगाधिकार प्रदान गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित उपभोक्ता समूहको सहमति लिनु पर्नेछ । यसरी उपभोक्ता समूहले सहमति दिँदा सो समूहको साधारण सभाले निर्णय गर्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (७) उपनियम (१) वा (१क) बमोजिम भोगाधिकार प्राप्त गर्ने निकायले जुन प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय वनक्षेत्रको भोगाधिकार प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनका लागि मात्र उपयोग गर्नु पर्नेछ । (८) ऐन र यस नियमावली बमोजिम राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा प्राप्त भोगाधिकारको हक नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना कसैलाई हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन । (९) प्रदेश वन निर्देशकले यस नियम बमोजिम भोगाधिकार उपलब्ध गराइएको जग्गाको उपयोग सम्बन्धमा अनुगमन गर्नु पर्नेछ र त्यसरी गरिएको अनुगमन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश मन्त्रालय र विभागमा पेस गर्नु पर्नेछ । ५. राष्ट्रिय वनको सीमा निर्धारण: (१) नेपाल सरकारले ऐनको दफा ४ बमोजिम प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वन र अन्तर प्रादेशिक वनको सीमा निर्धारण गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निर्धारित वनको सीमाको आधारमा विभागको समन्वयमा मन्त्रालय अन्तर्गतको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले वनको छत्र नक्सा (क्यानोपी म्याप) तयार गर्नु पर्नेछ । ६. वनक्षेत्रमा प्रवेश नियमन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ९ को उपदफा (४) को प्रयोजनको लागि डिभिजन वन अधिकृतले नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त विकास आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि निश्चित समयावधि र सर्त तोकी सवारी साधन तथा मानिसको आवतजावतका लागि वन क्षेत्रमा प्रवेशको लागि अनुमति दिन सक्नेछ । (२) ऐनको दफा ९ बमोजिम प्रवेश निषेध गरिएको वन क्षेत्रमा स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम वन संरक्षण र संवर्द्धन कार्यको लागि डिभिजन वन अधिकृतले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । ७. राष्ट्रिय वनको भू-उपयोग योजना: (१) वनको संरक्षण, संवर्द्धन, व्यवस्थापन तथा वातावरण र विकास बीचको सन्तुलन कायम गर्नको लागि निर्देशनालयको परामर्शमा डिभिजन वन अधिकृतले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको कुनै खास वनक्षेत्रको भू-उपयोग योजना तर्जुमा गर्न सक्नेछ ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

७. राष्ट्रिय वनको भू-उपयोग योजना: (१) वनको संरक्षण, संवर्द्धन, व्यवस्थापन तथा वातावरण र विकास बीचको सन्तुलन कायम गर्नको लागि निर्देशनालयको परामर्शमा डिभिजन वन अधिकृतले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको कुनै खास वनक्षेत्रको भू-उपयोग योजना तर्जुमा गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम तर्जुमा भएको भू-उपयोग योजना डिभिजन वन अधिकृतले स्वीकृतिको लागि प्रदेश मन्त्रालयको सहमति लिई विभागमा पेस गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त भू-उपयोग योजना परिमार्जन गर्नुपर्ने देखेमा परिमार्जन समेत गरी वा गर्न लगाई विभागले आफ्नो रायसहित नेपाल सरकारको स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त भू-उपयोग योजना मन्त्रालयले स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो योजना स्वीकृत गर्न सक्नेछ । (५) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा कुनै वन क्षेत्रमा भू-उपयोग योजना तर्जुमा गर्न लगाई स्वीकृत गर्न सक्नेछ । ८. वनस्पति उद्यान स्थापना गर्न सक्ने: (१) मन्त्रालयले वनस्पति सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्नको लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी राष्ट्रिय वनको कुनै भागलाई नियम ७ बमोजिमको भू-उपयोग योजनाको अधीनमा रही वनस्पति उद्यान क्षेत्र तोकी व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमका वनस्पति उद्यानको संरक्षण तथा व्यवस्थापन वनस्पति विभाग वा सो विभाग अन्तर्गतको कार्यालयले गर्नेछ । (३) यो नियम प्रारम्भ हुनु अघि वनस्पति विभाग वा सो अन्तर्गतका कार्यालयले संरक्षण र व्यवस्थापन गरेका वनस्पति उद्यान यसै नियम बमोजिम व्यवस्थापन भएको मानिनेछ । (४) वनस्पति उद्यानको स्थापना, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सो क्षेत्रमा रहेका रुख हटाउनु परेमा डिभिजन वन कार्यालयको सहमति लिई हटाउन सकिनेछ र त्यस्तो क्षेत्रमा उत्पादन भएका वन पैदावारको व्यवस्थापन डिभिजन वन कार्यालयले गर्नेछ । (५) वनस्पति उद्यानको प्रवेश तथा अन्य शुल्क अनुसूची-२ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । ९. वृक्षारोपण गर्नु पर्ने: (१) वृक्षारोपण गरी वन विकास गर्नको लागि मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश मन्त्रालय, निर्देशनालय र डिभिजन वन कार्यालयले वन क्षेत्रभित्र र बाहिर वृक्षारोपण गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम वृक्षारोपण गरिएको क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन सम्बन्धित वन व्यवस्थापन गर्ने समूह वा निकाय समेतको सहभागितामा डिभिजन वन कार्यालयले गर्नेछ । १०. बसोबास वा पुनर्वस गरिएको जग्गाका रुख हटाउने सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका रुख हटाउनु परेमा डिभिजन वन अधिकृतले जाँचबुझ गरी त्यस्ता रुखको जिपिएस कोअर्डिनेट सहितको लगत नम्बरिङ, मापन तथा मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको मूल्याङ्कनका आधारमा डिभिजन वन अधिकृतले काठ, दाउराको उत्पादन र बिक्री वितरण सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी विभागमा पेस गरी सोको जानकारी निर्देशनालयलाई गराउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन सम्बन्धमा विभागले आवश्यक जाँचबुझ गरी आफ्नो राय सहित मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्नेछ ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन सम्बन्धमा विभागले आवश्यक जाँचबुझ गरी आफ्नो राय सहित मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम पेस भएको विषयमा जाँचबुझ गर्दा बसोबास वा पुनर्वस गराइएको क्षेत्रमा रहेका प्रस्तावित रुख हटाउन उपयुक्त र आवश्यक देखिएमा मन्त्रालयले त्यस्तो रुख हटाउन स्वीकृति दिन सक्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम प्राप्त स्वीकृति बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका रुख हटाउने र बिक्री वितरण गर्ने कार्यको अनुगमन प्रदेश वन निर्देशकले गरी सोको प्रतिवेदन मन्त्रालय समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । ११. सिमसार क्षेत्रको संरक्षण तथा पर्यापर्यटन विकास सम्बन्धी व्यवस्था: (१) डिभिजन वन अधिकृतले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने वनक्षेत्र भित्रको पानीको स्रोतक्षेत्र, पानीको मुहान, पोखरी, ताल, हिमताल, खोला-खोल्सी, नदी लगायतका सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनको उचित व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (२) डिभिजन वन अधिकृतले रामसार महासन्धि अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा महत्त्व राख्ने रामसार सूचीमा सूचीकृत सिमसार क्षेत्र वा राष्ट्रिय वनक्षेत्र भित्रको खास महत्त्वपूर्ण सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन गरी पर्यापर्यटन विकास गर्न नियम १४ बमोजिमको रणनीतिक योजनाको आधारमा छुट्टै सिमसार व्यवस्थापन योजना तयार गरी निर्देशनालयको स्वीकृति लिई विभागमा पठाउनु पर्नेछ । यस्तो योजना तयार गर्दा सिमसार क्षेत्रमा हुन सक्ने पर्यापर्यटनको सम्भावनाका क्षेत्रहरू समेत पहिचान गरी उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको व्यवस्थापन योजनामा विभागले आफ्नो राय सहित मन्त्रालयमा पठाउनेछ र मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि त्यस्तो योजना लागू हुनेछ । (४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपभोक्ता समूहद्वारा व्यवस्थापन गरिएका वन क्षेत्रभित्र रहेका सिमसार क्षेत्रको व्यवस्थापन स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम गर्नु पर्नेछ । (५) डिभिजन वन अधिकृतले प्रदेश मन्त्रालयको सहमति लिई सिमसार क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापन र पर्यापर्यटन सञ्चालनमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न सक्नेछ । १२. वन व्यवस्थापन तथा वन विकास कार्य सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सरकारी वा सार्वजनिक निकायले वन विकास तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नर्सरी निर्माण, बिरुवा उत्पादन, वृक्षारोपण, गोडमेल, थिनिङ्ग, प्रुनिङ्ग, कटान मुछान, काठ, दाउरा उत्पादन, वनपथ निर्माण, स्टोन पिचिङ्ग, अग्निरेखा निर्माण, पोखरी निर्माण, चेकड्याम निर्माण, सेड हाउस निर्माण, काठेपुल निर्माण, अवलोकन टावर निर्माण, सिमसार संरक्षण वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कार्य गर्दा कम्तीमा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको वन प्राविधिक कर्मचारीले लागत अनुमान तयार गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम तयार भएको लागत अनुमान डिभिजन वन अधिकृतले स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गराउन सक्नेछ । (३) स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेका वन व्यवस्थापनका कार्य, सब डिभिजन वन कार्यालय वा डिभिजन वन कार्यालयको भवन निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्य र यस्तै प्रकृतिका अन्य वन विकास कार्यका लागि आवश्यक पर्ने काठ, दाउरा डिभिजन वन अधिकृतले प्रदेश वन निर्देशकको सहमति लिई लागत राखी उपयोग गर्न सक्नेछ ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(३) स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेका वन व्यवस्थापनका कार्य, सब डिभिजन वन कार्यालय वा डिभिजन वन कार्यालयको भवन निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्य र यस्तै प्रकृतिका अन्य वन विकास कार्यका लागि आवश्यक पर्ने काठ, दाउरा डिभिजन वन अधिकृतले प्रदेश वन निर्देशकको सहमति लिई लागत राखी उपयोग गर्न सक्नेछ । १३. चरिचरनको निमित्त इजाजतपत्र दिन सक्ने: निषेधित वनक्षेत्र बाहेकका वनक्षेत्रमा अनुसूची-३ बमोजिमको दस्तुर लिई डिभिजन वन अधिकृतले घरपालुवा जन्तु चरिचरन गराउन कुनै व्यक्तिलाई अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा इजाजतपत्र दिन सक्नेछ । परिच्छेद-३ । राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन तथा वन पैदावार सङ्कलन र बिक्री वितरण । १४. रणनीतिक योजना बनाउने: (१) विभागले प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन र अन्तर प्रादेशिक वनको व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारसँगको परामर्शमा एकीकृत रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी नेपाल सरकारको स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । तर कुनै प्रदेशको हकमा छुट्टै रणनीतिक योजना बनाउनु पर्ने भए प्रदेशगत रणनीतिक योजना समेत बनाई पेस गर्न सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम तर्जुमा गरिने रणनीतिक योजनामा वन, वन्यजन्तु, जैविक विविधता, जडीबुटी, जलाधार, सिमसार क्षेत्र र कार्बन सेवा लगायतका वातावरणीय सेवाको दीर्घकालीन संरक्षण, व्यवस्थापन तथा सदुपयोगको लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, कार्यनीति, क्षेत्रगत मुख्य कार्यक्रम, संस्थागत संरचना, स्रोत साधनको व्यवस्था र अनुगमन प्रणाली सहित उपभोक्ता समूह, प्रदेश सरकार र नेपाल सरकार अधिकार र जिम्मेवारी लगायतका विषय समावेश गर्नु पर्नेछ । (३) ऐनको दफा ११ को उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि डिभिजन वन अधिकृतले उपनियम (१) बमोजिम पेस भई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको रणनीतिक योजनाको आधारमा अनुसूची-५ बमोजिमका विषय समावेश गरी आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको राष्ट्रिय वनको आवधिक योजनासहितको रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी प्रदेश वन निर्देशकको सिफारिसमा प्रदेश मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्नेछ र प्रदेश मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम प्रदेश मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको रणनीतिक योजना मन्त्रालयलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । १५. वन संवर्द्धन प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्ने: (१) यस नियमावली बमोजिम राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन गर्दा वनको अवस्था अनुसार वनको दिगो व्यवस्थापनको लागि स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, प्रथाजनित अभ्यास, सामुदायिक सहभागिता सहितको निर्णय र सुशासनमा आधारित रही उपयुक्त वन संवर्द्धन प्रणाली (सिल्भिकल्चर सिस्टम) अपनाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम वन संवर्द्धन प्रणाली अपनाउँदा प्राकृतिक वन, वातावरण तथा जैविक विविधतालाई समेत मध्यनजर गरी स्थानीय आवश्यकता अनुसार वन व्यवस्थापनको उद्देश्य, वनको प्रकार तथा प्रजाति, वनको उमेर, भिरालोपना, मोहडा, वनक्षेत्रको पुनरोत्पादनको सुनिश्चितता र गुणस्तर (साइट क्वालिटी) जस्ता विषयलाई आधार मान्नु पर्नेछ । १६. जडीबुटीको संरक्षण तथा व्यवस्थापन: (१) मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण तथा उच्च मूल्यका जडीबुटीको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रजाति विशेष वा एकीकृत रुपमा कुनै क्षेत्रलाई जडीबुटी विशेष क्षेत्र निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

१६. जडीबुटीको संरक्षण तथा व्यवस्थापन: (१) मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण तथा उच्च मूल्यका जडीबुटीको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रजाति विशेष वा एकीकृत रुपमा कुनै क्षेत्रलाई जडीबुटी विशेष क्षेत्र निर्धारण गर्न सक्नेछ । (२) डिभिजन वन अधिकृतले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रहेको वनक्षेत्रमा पाइने महत्त्वपूर्ण तथा उच्च मूल्यका जडीबुटीको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि प्रजाति विशेष वा एकीकृत रुपमा जडीबुटी पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्न सक्नेछ । (३) डिभिजन वन अधिकृतले नियम १४ बमोजिमको रणनीतिक योजनाको अधीनमा रही उपनियम (२) बमोजिमको जडीबुटी पकेट क्षेत्रको स्रोत सर्वेक्षण गरी सोको आधारमा जडीबुटी व्यवस्थापन योजना तयार गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिमको जडीबुटी व्यवस्थापन योजना प्रदेश वन निर्देशकले स्वीकृत गरेपछि लागू हुनेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम स्वीकृत भएको जडीबुटी व्यवस्थापन योजनाको कार्यान्वयनका लागि डिभिजन वन अधिकृतले जडीबुटी व्यवस्थापन समूह गठन गर्न सक्नेछ । (६) डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रहेको वन क्षेत्रमा जडीबुटीको वृक्षारोपण तथा संरक्षणको उचित प्रबन्ध गर्नु पर्नेछ । (७) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपनियम (२) बमोजिमको जडीबुटी पकेट क्षेत्र सामुदायिक वन वा साझेदारी वनभित्र पर्ने भएमा । सम्बन्धित उपभोक्ता समूहले आफ्नो कार्ययोजनामा जडीबुटीको संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरी जडीबुटीको संरक्षण, व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्नु पर्नेछ । १७. वन पैदावार सङ्कलन गर्न सकिने परिमाण: (१) प्रत्येक वर्ष डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने जिल्लाको काठ, दाउराको माग र आपूर्तिको आकलन गरी उत्पादनको मात्रा निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (२) वन पैदावार सङ्कलन गर्दा सम्बन्धित वन व्यवस्थापन पद्धति बमोजिमको स्वीकृत कार्ययोजनामा तोकिएको वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणमा नबढ्ने गरी सङ्कलन गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाढी, पहिरो, हिमपात, हावाहुरी, आगजनी, कीरा र रोगको सङ्क्रमण जस्ता विपद्जन्य घटनाका कारण वन पैदावारको क्षति हुन गई वन पैदावार सड्ने वा नासिने भएमा त्यस्ता वन पैदावारलाई वनक्षेत्रबाट सङ्कलन गर्न कार्ययोजनाले तोकेको वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाण भन्दा बढी कटान गर्न सकिनेछ । (४) उपनियम (३) मा उल्लिखित विपद्जन्य घटनाका कारण वन पैदावारको क्षति हुन पुगेमा डिभिजनल वन अधिकृत वा निजले खटाएको वन अधिकृतले तत्काल स्थलगत निरीक्षण गरी घटनाको मिति र क्षतिको प्रारम्भिक विवरण सहित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) मा उल्लेख भए बमोजिम क्षति हुन पुगेको वन पैदावारको मापन तथा लगत मूल्याङ्कन गरी डिभिजनल वन अधिकृतले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र प्रदेश वन निर्देशकको सिफारिसमा प्रदेश मन्त्रालयको स्वीकृति लिई त्यस्तो वन पैदावार सङ्कलन तथा बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम काठ, दाउरा सङ्कलन भएपछि कार्ययोजनाको वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणलाई पुनरावलोकन गरी कार्ययोजनामा समावेश गर्नु पर्नेछ ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(६) उपनियम (५) बमोजिम काठ, दाउरा सङ्कलन भएपछि कार्ययोजनाको वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणलाई पुनरावलोकन गरी कार्ययोजनामा समावेश गर्नु पर्नेछ । (७) अन्तरप्रादेशिक वन र वन संरक्षण क्षेत्रमा उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गरेका वन बाहेकका वनबाट उपनियम (३) बमोजिमको वन पैदावार सङ्कलन गर्नु पर्ने भएमा डिभिजन वन कार्यालयले निर्देशनालयको सिफारिसमा विभागको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । १८. वन पैदावारको मूल्य: राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट उत्पादित वन पैदावारको मूल्यदर देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) काठ, दाउराको मूल्यदर अनुसूची-६ बमोजिम, । (ख) जडीबुटीको मूल्यदर अनुसूची-७ बमोजिम, । (ग) काठ, दाउरा र जडीबुटी बाहेकका अन्य वन पैदावारको मूल्यदर अनुसूची-८ बमोजिम । १९. रुखको छपान तथा मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने: (१) स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम काठ, दाउरा सङ्कलन गर्नु पूर्व डिभिजनल वन अधिकृतले कम्तीमा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको वन प्राविधिक कर्मचारी खटाई कटान गर्नु पर्ने रुखको छपान तथा मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ । (२) रुख तथा काठको मापन, आयतन निकाल्ने र मूल्याङ्कन गर्ने तरिका अनुसूची-९ बमोजिम हुनेछ । (३) यस नियम बमोजिम सङ्कलन गरिएका वन पैदावार सुरक्षित स्थानमा राख्नको लागि डिभिजनल वन अधिकृतले चारकिल्ला खुलाई घाटगद्दी क्षेत्र तोकी सो स्थानमा त्यस्तो वन पैदावार सुरक्षित रुपमा घाटगद्दी गर्नु पर्नेछ । (४) वनक्षेत्रबाट घाटगद्दी स्थलसम्म गोलिया काठ ओसारपसार गर्दा प्रत्येक गोलिया काठको दुवैतर्फ डिभिजन वन कार्यालयमा रहेको टाँचा लगाई अनुसूची-१० बमोजिमको ढाँचामा चलानी पुर्जी लिएर मात्र ओसारपसार गर्नु पर्नेछ । (५) यस नियम बमोजिम सङ्कलन गरिएका काठ, दाउरा सम्बन्धित डिभिजनल वन अधिकृतले घाटगद्दी स्थलमा लट छुट्टिने गरी टक्कर मिलाई पाइलिङ गरी राख्नु पर्नेछ । २०. वन पैदावार सङ्कलन गर्ने अवधि: (१) राष्ट्रिय वनक्षेत्रबाट काठ, दाउरा सङ्कलन गर्ने अवधि प्रत्येक वर्ष असोज महिनाको एक गतेदेखि जेठ मसान्तसम्म हुनेछ । (२) डिभिजनल वन अधिकृतले राष्ट्रिय वनक्षेत्रबाट असोज एक गतेदेखि दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । चैत मसान्तसम्म रुख छपान, कटान तथा मुछानको कार्य सम्पन्न गरिसक्ने गरी म्याद निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम कटान भएका रुखबाट प्राप्त हुन आउने काठ, दाउराको सङ्कलन तथा घाटगद्दी वैशाख मसान्तसम्म गरिसक्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विपद्मा परेका व्यक्तिलाई जुनसुकै समयमा वनक्षेत्रबाट काठ, दाउरा सङ्कलन गरी उपलब्ध गराउन सकिनेछ । (५) उपनियम (२) र (३) मा उल्लिखित अवधिभित्र रुख कटान गरी काठ, दाउरा सङ्कलन तथा घाटगद्दी गर्न नसकिएको उचित र पर्याप्त कारण भएमा सो कार्यको लागि प्रदेश वन निर्देशकको सहमतिमा डिभिजनल वन अधिकृतले बढीमा एक महिना अवधि थप गर्न सक्नेछ । साथै त्यस्तो काठ, दाउरा वनक्षेत्रबाट बाहिर निकाली घाटगद्दी गर्नको लागि समेत डिभिजनल वन अधिकृतले बढीमा एक महिना अवधि थप गर्न सक्नेछ । (६) उपनियम (५) मा उल्लिखित अवधिभित्र समेत रुख कटान गरी काठ, दाउरा सङ्कलन हुन नसकेमा डिभिजनल वन अधिकृतले प्रदेश वन निर्देशकको सहमति लिई कटान गर्न बाँकी रुखको छपान रद्द गर्नु पर्नेछ ।
वन नियमावली २०७९ (Forest Regulation, 2022)

(६) उपनियम (५) मा उल्लिखित अवधिभित्र समेत रुख कटान गरी काठ, दाउरा सङ्कलन हुन नसकेमा डिभिजनल वन अधिकृतले प्रदेश वन निर्देशकको सहमति लिई कटान गर्न बाँकी रुखको छपान रद्द गर्नु पर्नेछ । (७) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा ४२ बमोजिम प्रयोग गर्न दिइएको राष्ट्रिय वनक्षेत्रको हकमा डिभिजनल वन अधिकृतले प्रदेश वन निर्देशकको सहमतिमा वनक्षेत्रको पुनरुत्पादन र अन्य रुख बिरुवाको हानि नोक्सानी हुन नदिने पर्याप्त व्यवस्था मिलाई वर्षभरी नै रुख कटान गरी काठ, दाउरा बाहिर निकाल्ने अनुमति दिन सक्नेछ । २१. जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति: (१) जिल्लामा स्थानीय जनतालाई काठ, दाउरा बिक्री वितरण तथा आपूर्ति गर्न अनुसूची-११ मा उल्लिखित जिल्लामा प्रदेश कानून बमोजिमको एक जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति रहनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रदेश कानूनमा व्यवस्था नभएसम्मको लागि त्यस्ता जिल्लामा देहाय बमोजिमको जिल्ला वन पैदावार समिति रहनेछ:- । (क) डिभिजनल वन अधिकृत -अध्यक्ष । (ख) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृत प्रतिनिधि -सदस्य । (ग) जिल्ला समन्वय अधिकारीले तोकेको अधिकृत प्रतिनिधि -सदस्य । (घ) जिल्लास्थित प्रदेश सरकारको लेखा सम्बन्धी विषय हेर्ने कार्यालयको प्रतिनिधि -सदस्य । (ङ) डिभिजनल वन अधिकृतले तोकेको सहायक वन अधिकृत -सदस्य-सचिव । (३) जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिले डिभिजनल वन अधिकृतबाट इजाजतपत्र लिई देहायको प्रयोजनको लागि अनुसूची-१२ बमोजिमको परिमाणमा नबढ्ने गरी काठ, दाउराको बिक्री वितरणको व्यवस्था गर्नेछ:- । (क) विपद्मा परेका परिवारको घर गोठ निर्माण तथा पुनर्निर्माण, । (ख) घरकाजको रुपमा घर निर्माण तथा मर्मत सम्भार, । (ग) किसान परिवार वा कृषक समूहले निर्माण तथा उपयोग गर्ने कृषि औजार, । (घ) धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्य र पुरातात्त्विक सम्पदाको निर्माण तथा पुनर्निर्माण, । (ङ) शीतलहर वा हिमपात भएको समयमा सार्वजनिक स्थानमा न्यानो कार्य, । (च) शव दाहसंस्कार, वा । (छ) जनसहभागितामा गरिने साना लागतका विकास निर्माण कार्य । (४) जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिले काठ, दाउरा बिक्री वितरणको लागि सदरमुकामको साथै उपभोक्तालाई पायक पर्ने गरी अन्य ठाउँमा डिपो राख्नु पर्नेछ । (५) जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिले विपद्मा परेको व्यक्तिलाई सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा वन पैदावार बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (६) जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिबाट काठ, दाउरा प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा निकायले जुन प्रयोजनको लागि काठ, दाउरा प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनमा उपयोग गर्नु पर्नेछ । यसरी प्राप्त गरेको काठ, दाउरा बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन । (७) जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिले काठ, दाउराको बिक्री वितरण व्यवस्थित गर्न वार्षिक कार्ययोजना तयार गरी प्रदेश मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ र प्रदेश मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू गर्नु पर्नेछ । (८) जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिले बिक्री वितरण गरेको काठ, दाउरा बढीमा पैंतालीस दिनभित्र उठाई लैजानु पर्नेछ ।