chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ (Environment Protection Regulation, 2020)

(६) सरकारी निकाय बाहेकका संस्थाले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा गरेको कार्यको वार्षिक विवरण तयार गरी प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । २६. राष्ट्रिय अनुकूलन योजना बनाउनुपर्ने: मन्त्रालयले प्रत्येक दश वर्षमा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना बनाई लागू गर्नुपर्नेछ । २७. न्यूनीकरणका कार्य गर्नुपर्ने: (१) हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गर्ने क्षेत्र, ऊर्जा, उद्योग, कृषि, वन तथा भू-उपयोग र फोहरमैलाको राष्ट्रिय आधार तह सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको समन्वयमा मन्त्रालयले तयार गरी प्रत्येक दश वर्षमा अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । (२) ऐनको दफा २५ मा उल्लिखित व्यवस्थाको अतिरिक्त सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले देहाय बमोजिमका न्यूनीकरणका कार्य गर्नु पर्नेछ:- । (क) हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि स्वच्छ ऊर्जा, विद्युतीय यातायात र ऊर्जा किफायती प्रविधिको प्रयोगमा प्राथमिकता दिने, । (ख) ऊर्जा, उद्योग, कृषि, वन तथा भू-उपयोग र फोहरमैलाबाट हुने हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्‍याउने, । (ग) नियम २६ बमोजिमको अनुकूलन योजनामा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउने । परिच्छेद-५ । कार्बन व्यापार । कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ द्वारा खारेज । २८. । कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ द्वारा खारेज । २९. । कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ द्वारा खारेज । ३०. । कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ द्वारा खारेज । ३१. । परिच्छेद-६ । राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण तथा वातावरण संरक्षण क्षेत्र । ३२. राष्ट्रिय सम्पदाको अभिलेख तथा संरक्षण: (१) ऐनको दफा २९ को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले राष्ट्रिय सम्पदा सम्बन्धी अभिलेखमा समावेश गर्ने वस्तु, स्थल, वनस्पति, जीवजन्तु र वातावरणीय अवस्थाको विवरण सर्वसाधारणको जानकारीको लागि राष्ट्रियस्तरको कुनै दैनिक पत्रिकामा र आफ्नो वेब साइटमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रकाशित विवरणमा उल्लेख भएका वस्तु, स्थल, वनस्पति, जीवजन्तु र वातावरणीय अवस्थाको सम्बन्धमा कसैको कुनै राय प्रतिक्रिया भएमा त्यस्तो विवरण प्रकाशन भएको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय समक्ष राय प्रतिक्रिया दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम राय प्रतिक्रिया प्राप्त भएकोमा सो समेतलाई विचार गरी सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले राष्ट्रिय सम्पदा सम्बन्धी अभिलेख तयार गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिमको अभिलेखमा समावेश भएका वस्तु वा स्थलको पहिचानको लागि त्यस्तो वस्तु वा स्थलमा आवश्यकता अनुसार चिन्ह वा सिमाना राखिनेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम राखिएको चिन्ह वा सिमाना सम्बन्धी विवरण र सोसँग सम्बन्धित नक्सा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले अद्यावधिक रूपमा राखी सोको जानकारी विभागलाई समेत दिनु पर्नेछ । (६) सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले अभिलेखमा समावेश भएका राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (७) सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले राष्ट्रिय सम्पदाको नियमित अनुगमन गरी सोको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी विभाग र मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ (Environment Protection Regulation, 2020)

(६) सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले अभिलेखमा समावेश भएका राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (७) सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले राष्ट्रिय सम्पदाको नियमित अनुगमन गरी सोको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी विभाग र मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ३३. हानि नोक्सानी गर्न नहुने: (१) नियम ३२ बमोजिमको सम्पदा सम्बन्धी अभिलेखमा समावेश भएका वा राष्ट्रिय सम्पदा भित्रका वस्तु, स्थल, वनस्पति, जीवजन्तु वा वातावरणीय अवस्थाका सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको स्वीकृति बिना कसैले पनि देहायका कुनै काम गर्नु वा गराउनु हुँदैन:- । (क) कुनै वस्तु, वनस्पति वा जीवजन्तु हटाउन, फेरबदल गर्न वा त्यसलाई नोक्सान पुग्ने कुनै काम गर्न, । (ख) कुनै वस्तु, वनस्पति वा जीवजन्तु कसैलाई बेचबिखन वा हस्तान्तरण गर्न, । (ग) अभिलेखमा समावेश भएका कुनै जीवजन्तुलाई नोक्सान पुर्‍याउने किसिमका अन्य जीवजन्तु राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण क्षेत्रमा प्रवेश गराउन, । (घ) कुनै वस्तु, स्थल, वनस्पति वा जीवजन्तु बिग्रने वा नासिने गरी अन्य कुनै काम गर्न । (२) कसैले उपनियम (१) विपरीत कुनै काम गरे वा गराएको थाहा हुन आएमा जुनसुकैले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायमा उजुरी दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम कुनै उजुरी परेमा वा सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय आफैँले जाँचबुझ गर्दा राष्ट्रिय सम्पदा सम्बन्धी अभिलेखमा समावेश भएका वस्तु, स्थल, वनस्पति, जीवजन्तु वा वातावरणीय अवस्थाको हानि, नोक्सानी भएको देखिएमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले त्यस्तो कार्य यथाशीघ्र रोक्न लगाई प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त निकाय समक्ष कारबाहीको लागि पठाउनु पर्नेछ । ३४. वातावरण संरक्षण क्षेत्र, खुला वा हरियाली क्षेत्रमा निषेधित कार्य: (१) ऐनको दफा ३० बमोजिम कायम गरिएको वा तोकिएको वातावरण संरक्षण क्षेत्र वा खुला वा हरियाली क्षेत्रभित्र नेपाल सरकारले देहायका कुनै काम गर्न वा गराउन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ:- । (क) प्राकृतिक सम्पदा वा सौन्दर्यपरक स्थितिलाई बिगार्न, नास्न, भत्काउन, हटाउन, छेक्न वा अरु कुनै किसिमले हानि नोक्सानी पुर्‍याउन, । (ख) ऐतिहासिक वा साँस्कृतिक महत्वका स्थल बिगार्न, फेर्न, नास्न, हटाउन, भत्काउन वा त्यस्ता स्थलमा कुनै पोष्टर वा त्यस्तै अन्य कागजात वा चित्र टाँस्न वा अरु कुनै प्रकारले हानि हुने काम गर्न, । (ग) कुनै नदी, खोला नाला, झरना, खहरे, पोखरी, कुण्ड, ताल वा पानीको स्रोतमा विद्युतीय धार (करेन्ट) वा वनस्पतिजन्य वा अन्य कुनै किसिमको हानिकारक रासायनिक पदार्थ प्रयोग गर्न, । (घ) कुनै पनि किसिमको घरपालुवा जनावरबाट जननकृति (जेनेटिक मेकअप) मा परिवर्तन गर्न, । (ङ) खानी खन्न वा कुनै खनिज पदार्थ, ढुङ्गा, माटो, गिट्टी, बालुवा वा अन्य पदार्थ हटाउन, । (च) होटल, लज, सार्वजनिक यातायात, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, कुटी वा अन्य यस्तै किसिमका सेवा सञ्चालन गर्न, । (छ) वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा लगाइएको तारबार, चिन्ह, सङ्केत वा अन्य कुनै चीज वस्तुलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउन, । (ज) जैविक विविधतालाई प्रतिकूल असर पार्ने किसिमको कुनै कार्य गर्न, । (झ) कुनै पनि वनस्पति काट्न, ढाल्न, हटाउन, फेर्न, उखेल्न तथा वनस्पतिलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गर्न ।
वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ (Environment Protection Regulation, 2020)

(छ) वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा लगाइएको तारबार, चिन्ह, सङ्केत वा अन्य कुनै चीज वस्तुलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउन, । (ज) जैविक विविधतालाई प्रतिकूल असर पार्ने किसिमको कुनै कार्य गर्न, । (झ) कुनै पनि वनस्पति काट्न, ढाल्न, हटाउन, फेर्न, उखेल्न तथा वनस्पतिलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गर्न । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएका भए तापनि वातावरण संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा विकासको लागि त्यस्तो क्षेत्र भित्र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले स्वीकृति प्रदान गरे बमोजिमका कार्य सञ्चालन गर्न सकिनेछ । ३५. वातावरण संरक्षण कोष सञ्चालक समितिको गठन: (१) कोषको व्यवस्थापन, सञ्चालन र रेखदेख गर्नको लागि देहाय बमोजिमको वातावरण संरक्षण कोष सञ्चालक समिति रहनेछ :- । पद हैसियत । (क) सचिव, मन्त्रालय -अध्यक्ष । (ख) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य । (ग) सहसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय -सदस्य । (घ) सहसचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय -सदस्य । (ङ) सहसचिव, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय -सदस्य । (च) मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कुनै प्रदेशको वातावरण सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयको सचिव (एक जना) -सदस्य । (छ) महानिर्देशक, वातावरण विभाग -सदस्य । (ज) वातावरण सम्बन्धी विज्ञहरू मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा एक जना महिला सहित दुई जना -सदस्य । (झ) सहसचिव (सम्बन्धित विषय हेर्ने महाशाखा), मन्त्रालय -सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) को खण्ड (च) बमोजिमको सदस्यको मनोनयन गर्दा प्रत्येक प्रदेशको वातावरण सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयका सचिवबाट आलोपालो हुने गरी गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) को खण्ड (च) वा (ज) बमोजिम मनोनयन हुने सदस्यको पदावधि एक वर्षको हुनेछ । (४) उपनियम (१) को खण्ड (ज) बमोजिम तोकिएको सदस्यको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर, । त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । (५) सञ्चालक समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ३६. सचिवालय र प्रशासनिक खर्चसम्बन्धी व्यवस्था: (१) सञ्चालक समितिको सचिवालयको काम मन्त्रालयले गर्नेछ । (२) सञ्चालक समितिको सचिवालयको प्रशासनिक खर्चको लागि आवश्यक पर्ने रकम मन्त्रालयको बजेटबाट व्यवस्था गरिनेछ । ३७. कोषको सञ्चालन: (१) कोषलाई चक्रीय (रिवल्भिङ) कोषको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । (२) कोषमा जम्मा भएको रकम सञ्चालक समितिले तोकेको कुनै "क" वर्गको वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको खाताको सञ्चालन सञ्चालक समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ३८. कोषको प्रयोग: कोषको रकम देहायका काममा सञ्चालक समितिले निर्णय गरे बमोजिम खर्च गरिनेछ:- । (क) वातावरणको संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण र राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण सम्बन्धमा विशिष्टीकृत योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, । (ख) वातावरण प्रदूषण अध्ययन तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी प्रविधिको प्रयोग गर्ने, । (ग) वातावरणको संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण र राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण र त्यस्ता कार्यका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, । (घ) वातावरणीय शिक्षा, तालीम, अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य गर्ने, ।
वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ (Environment Protection Regulation, 2020)

(ख) वातावरण प्रदूषण अध्ययन तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी प्रविधिको प्रयोग गर्ने, । (ग) वातावरणको संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण र राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण र त्यस्ता कार्यका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, । (घ) वातावरणीय शिक्षा, तालीम, अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य गर्ने, । (ङ) वातावरणको संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण र राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने व्यक्ति वा संस्थालाई पुरस्कृत गर्ने । ३९. लेखा व्यवस्था: कोषको आय-व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ । ४०. वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्ने: सञ्चालक समितिले वर्षभरी गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीस दिन भित्र सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-७ । क्षतिपूर्ति । ४१. क्षतिपूर्ति भराउने : (१) ऐनको दफा ३६ को उपदफा (१) वा (२) बमोजिम क्षतिपूर्तिको लागि निवेदन प्राप्त भएमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले त्यस्तो निवेदनको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न निवेदन प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित विषयको विज्ञ समेत रहेको समिति गठन गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा ३६ को उपदफा (४) र (५) बमोजिमका निकाय वा संस्थाले प्रदूषण गरी क्षति पुगेको विषयमा परेको निवेदनका सम्बन्धमा छानबिन गर्न सोही उपदफा बमोजिमको समिति गठन हुनेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिमको समितिले प्राप्त निवेदनको सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित ठाउँको वस्तुस्थिति समेत हेरी जाँचबुझ गरी राय सहितको प्रतिवेदन तीस दिनभित्र सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिमको प्रतिवेदनमा सो समितिले पीडित पक्षलाई पुग्न गएको क्षतिको किसिम, परिमाण, असर र प्रभावको यकिन गरी के कति क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने हो सो समेत खुलाउनु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम क्षतिको असर र प्रभाव यकिन गर्दा मानव स्वास्थ्य वा वातावरणमा परेको तत्कालीन क्षति वा दीर्घकालीन रूपमा पर्न सक्ने क्षति वा त्यस्तो क्षतिको दायरा समेतको आधारमा गर्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन समेतको आधारमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले साठी दिनभित्र क्षतिपूर्तिको विषयमा निर्णय गरी सोको जानकारी निवेदक तथा क्षतिपूर्ति बुझाउनु पर्ने व्यक्ति, संस्था वा प्रस्तावकलाई समेत दिनु पर्नेछ । ४२. निर्धारित समयमा क्षतिपूर्ति रकम बुझाउनु पर्ने: (१) नियम ४१ को उपनियम (६) बमोजिमको जानकारी पाएको मितिले तीस दिनभित्र क्षतिपूर्ति बुझाउनु पर्ने सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा प्रस्तावकले क्षतिपूर्तिको रकम त्यस्तो क्षतिपूर्ति पाउने सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई बुझाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको म्यादभित्र क्षतिपूर्तिको रकम बुझाउन नसकेको मनासिब कारण जनाई त्यस्तो क्षतिपूर्ति बुझाउनु पर्ने सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा प्रस्तावकले म्याद थपको लागि नियम ४१ को उपनियम (१) बमोजिमको निकाय वा अधिकारी समक्ष निवेदन पेश गरेमा र सोको कारण मनासिब देखिएमा त्यस्तो निकाय वा अधिकारीले एक पटकको लागि बढीमा तीस दिनको म्याद थप गरिदिन सक्नेछ ।
वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ (Environment Protection Regulation, 2020)

४३. जायजेथाबाट क्षतिपूर्ति असुल गरिने: (१) क्षतिपूर्ति बुझाउनु पर्ने सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा प्रस्तावकले नियम ४२ बमोजिमको म्यादभित्र क्षतिपूर्तिको रकम नबुझाएमा त्यस्तो क्षतिपूर्ति पाउने व्यक्ति वा संस्थाले सो म्याद नाघेको तीस दिन भित्र त्यस्तो क्षतिपूर्ति बुझाउनु पर्ने दायित्व भएको व्यक्ति, संस्था वा प्रस्तावकको जायजेथा खुलाई क्षतिपूर्ति असुल गरी पाउन नियम ४१ को उपनियम (१) बमोजिमको निकाय वा अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै निवेदन प्राप्त भएकोमा त्यस्तो निकाय वा अधिकारीले क्षतिपूर्ति बुझाउने दायित्व भएको व्यक्ति, संस्था वा प्रस्तावकको जायजेथा प्रचलित कानून बमोजिम लिलाम बिक्री गरी क्षतिपूर्तिको रकम भराई दिई बाँकी रकम सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा प्रस्तावकलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-८ । विविध । ४४. वातावरण संरक्षण योजना : ऐनको दफा ३८ बमोजिमको वातावरण संरक्षण योजनामा योजनाको पृष्ठभूमि, उद्देश्य, संरक्षणका मार्गदर्शक सिद्धान्त, योजनाले समेट्ने क्षेत्र, सम्बद्ध नीति तथा कानून र संरक्षण कार्ययोजना समेत विषय समावेश गरी अनुसूची-२० बमोजिमको ढाँचामा तर्जुमा गर्नु पर्नेछ । ४५. अनुगमन तथा निरीक्षण: (१) प्रस्तावकले प्रस्तावको निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने चरणमा सोबाट वातावरणमा परेको प्रभावको विषयमा प्रत्येक छ महिनामा स्व:अनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकाय वा विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) ऐनको दफा ३९ बमोजिम मन्त्रालय वा विभागले कुनै आयोजनाको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा प्रस्ताव स्वीकृत हुँदाका बखतको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लिखित सीमाभन्दा बढी प्रभाव परेको देखिएमा त्यस्ता प्रभाव हटाउन वा हटाउने उपाय अवलम्बन गर्न सो आयोजनाको प्रस्तावकलाई निर्देशन दिनेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित प्रस्तावकको कर्तव्य हुनेछ । (३) ऐनको दफा ३९ को उपदफा (१) वा (२) बमोजिम स्थानीय तहले आफूले गरेको अनुगमन तथा निरीक्षणको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले एक्काइस दिन भित्र प्रदेश मन्त्रालयमा पठाई त्यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (४) ऐनको दफा ३९ को उपदफा (१) वा (२) बमोजिम प्रदेश सरकारले आफूले गरेको अनुगमन तथा निरीक्षणको प्रतिवेदन र उपनियम (३) बमोजिम स्थानीय तहबाट प्राप्त प्रतिवेदन एकीकृत गरी प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीस दिन भित्र मन्त्रालयमा पठाई त्यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (५) ऐनको दफा ३९ को उपदफा (१) वा (२) बमोजिम अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ:- । (क) अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि प्रत्येक वर्ष कार्ययोजनाको तर्जुमा गर्ने, । (ख) खण्ड (क) बमोजिम तयार गरिएको कार्य योजना अनुसार आवश्यक पर्ने जनशक्ति र खर्चको लेखाजोखा गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गराउने । ४६. वार्षिक प्रतिवेदन: (१) ऐनको दफा ४० बमोजिम मन्त्रालयले वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्दा अनुसूची-२१ बमोजिमको ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सुझाव तथा सिफारिस सोको प्राथमिकता र अनिवार्यताका आधारमा सम्बन्ध निकायले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ (Environment Protection Regulation, 2020)

४६. वार्षिक प्रतिवेदन: (१) ऐनको दफा ४० बमोजिम मन्त्रालयले वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्दा अनुसूची-२१ बमोजिमको ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सुझाव तथा सिफारिस सोको प्राथमिकता र अनिवार्यताका आधारमा सम्बन्ध निकायले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । ४७. पुरस्कार वा प्रशंसापत्र प्रदान गर्न सक्ने: वातावरणको संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण र राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण सम्बन्धी विषयमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने व्यक्ति वा संस्थालाई मन्त्रालयले कदर स्वरुप नगद पुरस्कार वा प्रशंसापत्र प्रदान गर्न सक्नेछ । ४८. वातावरण सम्बन्धी विशेषज्ञको नामावली: मन्त्रालयले वातावरणको सम्बन्धमा विशेष ज्ञान तथा अनुभव भएका व्यक्तिको नामावली अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । ४९. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्ने: मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ । ५०. खारेजी तथा बचाउ: (१) वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ खारेज गरिएको छ । (२) वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । अनुसूची-१ । (नियम ३ सँग सम्बन्धित) । मिति २०७८ । ०२ । १० गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा संशोधित । संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गर्नु पर्ने प्रस्ताव । (क) वन क्षेत्र : । (१) १० देखि ५० हेक्टरसम्मको क्षेत्रफलमा एकल प्रजातिका स्वदेशी बिरुवा एउटै ब्लकमा वृक्षारोपण गर्ने, । (२) सम्बन्धित ठाउँमा परीक्षण भई वृक्षारोपणको लागि उपयुक्त भएका आयातित प्रजातिका बिरुवा १० हेक्टरसम्मको क्षेत्रफलमा एउटै ब्लकमा वृक्षारोपण गर्ने, । (३) २० हेक्टरसम्म क्षेत्रफलमा नयाँ वनस्पति उद्यान, वन-बीउ बगैंचा वा प्राणी उद्यान (चिडियाखाना) निर्माण गर्ने, । (४) तराईमा २० हेक्टरसम्म र पहाडमा ५ हेक्टरसम्म क्षेत्रफलको वन क्षेत्र व्यावसायिक कबुलियती वनको रुपमा दिने, । (५) नेपाल सरकारले वन अनुसन्धान प्रयोजनका लागि वार्षिक १५ हेक्टर क्षेत्रफलसम्मको राष्ट्रिय वन सरपट कटान गर्ने, । (६) वन क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र वा संरक्षण क्षेत्रभित्र वा सिमसार क्षेत्र रहेका प्रत्येक नदी, खोलाबाट दैनिक ५० घन मिटरसम्म बालुवा, ढुङ्गा, ग्राभेल र माटो सङ्कलन गर्ने, । (७) वन संरक्षण क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र वा रामसारमा सूचीकृत सीमसार क्षेत्रबाट भएर बग्ने नदीनालाको सतहबाट व्यावसायिक प्रयोजन बाहेक आयोजना सञ्चालक आफैंले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बालुवा, ढुङ्गा, ग्राभेल र माटो दैनिक ५० घनमिटरसम्म निकाल्ने कार्य, । (८) विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि १ हेक्टरसम्मको वन क्षेत्र, वन संरक्षण क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र तथा वातावरण संरक्षण क्षेत्रको वनको जग्गा प्रयोग गर्ने, । मिति २०७९ । ०५ । ३० गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा थप ।
वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ (Environment Protection Regulation, 2020)

(८) विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि १ हेक्टरसम्मको वन क्षेत्र, वन संरक्षण क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र तथा वातावरण संरक्षण क्षेत्रको वनको जग्गा प्रयोग गर्ने, । मिति २०७९ । ०५ । ३० गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा थप । (८क) बढीमा ५० किलोमिटरसम्म लम्बाइको राष्ट्रिय राजमार्ग वा सहायक सडकको चौडाइ वृद्धि हुने गरी स्तरवृद्धि ,पुनर्स्थापना वा पुनर्निर्माण गर्न बढीमा 5 हेक्टरसम्मको वन क्षेत्र ,वन संरक्षण क्षेत्र ,संरक्षण क्षेत्र ,मध्यवर्ती क्षेत्र तथा वातावरण संरक्षण क्षेत्रको वनको जग्गा प्रयोग गर्ने । (९) एक जिल्लाबाट वार्षिक ५ मेट्रिक टनसम्म खोटो सङ्कलन गर्ने, । (१०) वन संरक्षण क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र वा वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा निजी जग्गाबाहेक अन्यत्र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले उपभोक्ता समूह मार्फत निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने आयोजना निर्माण गर्ने, । (११) आनुवांशिक स्रोत माथि पहुँच, उपयोग र लाभको बाँडफाँड गर्ने, । (१२) आयातित जङ्गली जनावर वन क्षेत्रमा छाड्ने, । (१३) ५ देखि १० किलोमिटर सम्म लम्बाइको वन पथ वा अग्नी रेखा निर्माण गर्ने, । (१४) वन संरक्षण क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र वा वातावरण संरक्षण क्षेत्र वा रामसारमा सूचीकृत सीमसार क्षेत्रमा १ मेगावाट भन्दा कम क्षमतामा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने । (ख) स्वास्थ्य क्षेत्र : १६ देखि २५ शैयासम्मको अस्पताल, नर्सिङ्ग होम वा चिकित्सा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने । (ग) शिक्षा क्षेत्र : ५० शैयासम्मको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने । (घ) पर्यटन क्षेत्र : (१) २५ देखि ५० बेडसम्मको होटल वा रिसोर्ट निर्माण, स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने । (२) दुई करोड देखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म लगानी हुने बञ्जी जम्पिङ्ग, स्विङ्ग, क्यानोनिङ, स्काई डाइभिङ्ग, जिप फ्लाइड, हाई रोप्स, स्काई वाक, प्याराग्लाइडिङ्ग, अल्ट्रालाइट, एम्यूजमेन्ट पार्क र फन पार्क तथा अन्य साहसिक एवं पर्यटन पूर्वाधारका आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने । (ङ) मिति २०७९ । ०५ । ३० गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा संशोधित । यातायात पूर्वाधार क्षेत्र: । मिति २०७९ । ०५ । ३० गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा संशोधित । (१) ५० देखि २५० मिटरसम्म लम्बाइको पुल निर्माण गर्ने, । (२) स्थानीय सडक निर्माण गर्ने । (च) ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्र : । (१) ६६ के.भी. सम्मको विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने, । (२) चुम्बकीय ऊर्जाबाट विद्युत उत्पादन गर्ने, । (३) जल तथा मौसम मापन केन्द्र वा मौसमी राडार स्थापना कार्य गर्दा वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने, । (४) १०० हेक्टरसम्म लिफ्ट सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्ने । (छ) खानेपानी क्षेत्र : ट्रिटमेन्ट सहितको (५ एम.एल.डि. (MLD) क्षमता सम्मको) ढल निकास प्रणाली समावेश भएका खानेपानी आयोजना (१ लाख आधार वर्ष जनसङ्ख्या (Base Year Population)) सम्म सञ्चालन गर्ने । (ज) आवास, भवन तथा बस्ती विकास र शहरी विकास क्षेत्र : । (१) २० देखि ३० मिटरसम्म उचाइका भवन निर्माण गर्ने, । (२) ३,००० देखि ५,००० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्मको Built Up Area वा Floor Area भएको आवासीय, व्यावसायिक वा आवासीय र व्यावसायिक दुवै प्रकृति भएको संयुक्त भवन निर्माण गर्ने, ।
वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ (Environment Protection Regulation, 2020)

(ज) आवास, भवन तथा बस्ती विकास र शहरी विकास क्षेत्र : । (१) २० देखि ३० मिटरसम्म उचाइका भवन निर्माण गर्ने, । (२) ३,००० देखि ५,००० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्मको Built Up Area वा Floor Area भएको आवासीय, व्यावसायिक वा आवासीय र व्यावसायिक दुवै प्रकृति भएको संयुक्त भवन निर्माण गर्ने, । (३) ५०० देखि १,००० जनासम्म एकैपटक आगमन तथा निगमन हुने सिनेमा हल, थिएटर, सामुदायिक भवन, रङ्गशाला, कन्सर्ट हल, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स निर्माण गर्ने, । (४) ५ देखि १० हेक्टरसम्मको जग्गा आयोजना सञ्चालन गर्ने, । (५) १ देखि ५ हेक्टरसम्म Hard Surface Pavement (Dry Port, Bus Park, Parking Lot आदि) निर्माण गर्ने, । (६) ५,००० देखि १०,००० लिटरसम्म दैनिक भूमिगत पानीको प्रयोग हुने भवन निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने । (झ) फोहोरमैला व्यवस्थापन क्षेत्र: । (१) ५ एम.एल.डि. (MLD) क्षमता सम्मको ढल व्यवस्थापन आयोजना सञ्चालन गर्ने, । (२) ५०,००० जनसङ्ख्या (आधार वर्ष (Base Year Population)) सम्मलाई टेवा पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालन हुने ढल निकास सरसफाई वा फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्य गर्ने, । (३) २५ शैया भएको स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल वा नर्सिङ्ग होमबाट निस्कने जैविक जोखिमपूर्ण पदार्थको अन्तिम निष्काशन व्यवस्थापन गर्ने । (ञ) उद्योग क्षेत्र : । (१) मेसिन उपकरणमा १ देखि ५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी भएको वर्कशप (मर्मत सम्भार समेत) स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने, । (२) वन क्षेत्र बाहेक अन्य स्थानमा १० हेक्टरसम्मको क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम/औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र, अन्तरदेशीय विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुख्खा बन्दरगाह तथा व्यापारिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, । (३) दैनिक २५ मेट्रिक टनसम्म बालुवा प्रशोधन गर्ने । (ट) खानी क्षेत्र: साधारण निर्माणमुखी ढुङ्गा, डेकोरेटिभ ढुङ्गा, ग्राभेल, बालुवा, औद्योगिक माटो र साधारण माटोको लागि दैनिक ५० घन मिटरसम्म उत्खनन् गर्ने । अनुसूची-२ । (नियम ३ सँग सम्बन्धित) । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नु पर्ने प्रस्ताव । (क) वन क्षेत्र : । (१) तराईमा ५० हेक्टर भन्दा बढी देखि ५०० हेक्टरसम्म र पहाडमा ५० हेक्टर भन्दा बढी देखि २५० हेक्टरसम्मको क्षेत्रफलमा एकल प्रजातिका स्वदेशी बिरुवा एउटै ब्लकमा वृक्षारोपण गर्ने, । (२) सम्बन्धित ठाउँमा परीक्षण भई वृक्षारोपणको लागि उपयुक्त भएका आयातित प्रजातिका बिरुवा तराईमा १० हेक्टर भन्दा बढी देखि ५० हेक्टरसम्म र पहाडमा १० हेक्टर भन्दा बढी देखि २५ हेक्टरसम्मको क्षेत्रफलमा एउटै ब्लकमा वृक्षारोपण गर्ने, । (३) २० हेक्टरभन्दा बढीको क्षेत्रफलमा नयाँ वनस्पति उद्यान, वन-बीउ बगैँचा र प्राणी उद्यान (चिडियाखाना) निर्माण गर्ने, । (४) तराईमा २० हेक्टर भन्दा बढी देखि १०० हेक्टरसम्म र पहाडमा ५ हेक्टर भन्दा बढी देखि ५० हेक्टरसम्म क्षेत्रफलको व्यावसायिक वन कबुलियती वनको रूपमा दिने, । (५) नेपाल सरकारले वन अनुसन्धान प्रयोजनको लागि वार्षिक १५ हेक्टर भन्दा बढी देखि ३० हेक्टर क्षेत्रफलसम्मको राष्ट्रिय वन सरपट कटान गर्ने, ।