chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ (National Assembly Regulation, 2018)

दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१ख) उपनियम (१क) बमोजिमको छलफल समाप्त भएको अठचालिस घण्टाभित्र राष्ट्रपतिको सन्देशमा अन्तर्निहित सीमाभित्र रही सदस्यले पहिलो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयकमा संशोधनको सूचना दिन सक्नेछ । (२) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । उपनियम (१ख) बमोजिमको अवधि पूरा भएपछिको कुनै बैठकमा त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले देहायको कुनै प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्नेछ । (क) विधेयकमाथि सदनमा पुनर्विचार गरियोस् वा । (ख) पुनर्विचारका लागि विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् । (३) उपनियम (१) बमोजिमको विधेयक सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया यसै परिच्छेद बमोजिम हुनेछ । १२९. संविधान संशोधन विधेयकको कार्यविधि: (१) संविधानको धारा २७४ बमोजिम प्राप्त संविधान संशोधन विधेयक सभामा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नेछ । तर प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भई सन्देश सहित प्राप्त भएको संविधान संशोधनको विधेयक यस उपनियम बमोजिम प्रकाशन गर्नु पर्ने छैन । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रकाशन गरिएको विधेयक सात दिन पछि बसेको कुनै बैठकमा प्रस्तुत गर्न सकिनेछ । (३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधान संशोधन विधेयकमा कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा संविधानको अनुसूची-६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक सभामा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनु पर्नेछ । तर प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई प्रदेश सभाको समेत सहमति लिई सकिएको विधेयकलाई यस उपनियम बमोजिम पुनः सहमतिका लागि पठाउनु पर्ने छैन । (४) संविधानको धारा २७४ को उपधारा (५) बमोजिमको अवधिभित्र बहुसङ्ख्यक प्रदेश सभाले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना सभालाई दिएमा सो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ र उक्त विधेयक उपर थप कारबाही अगाडि बढाइने छैन । (५) संविधानको धारा २७४ को उपधारा (५) बमोजिमको अवधिभित्र उपधारा (६) बमोजिम जानकारी प्राप्त नभएमा त्यस्तो अवधि समाप्त भएपछि बसेको सभाको कुनै बैठकमा विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ । तर उपनियम (३) बमोजिम प्रदेश सभामा सहमतिका लागि पठाउनु नपर्ने विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव उपनियम (२) बमोजिम प्रस्तुत भएको कुनै बैठकमा विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले पेश गर्न यस उपनियमले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । (६) उपनियम (५) बमोजिमको प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि विधेयकमा उल्लेख भएका धारा, उपधारा, खण्ड, उपखण्ड वा स्पष्टीकरण जहाँ संशोधन प्रस्ताव पेश गरिएको छ सोही सीमित दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । धारा, उपधारा, खण्ड, उपखण्ड वा स्पष्टीकरणमा रहेर संशोधन पेश गर्न सकिनेछ । (७) संविधान संशोधन विधेयक र सो सम्बन्धमा प्राप्त संशोधन प्रस्तावमाथि दफावार छलफल गरी बैठकमा प्रतिवेदन सहितको विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनका लागि अध्यक्षले बैठकको अनुमति लिई विशेष समिति गठन गर्न सक्नेछ । (८) संविधान संशोधन विधेयकको प्रत्येक धारा वा उपधारा वा त्यसमा प्रस्तुत भएको संशोधन अध्यक्षले एक-एक गरी निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ ।
राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ (National Assembly Regulation, 2018)

(८) संविधान संशोधन विधेयकको प्रत्येक धारा वा उपधारा वा त्यसमा प्रस्तुत भएको संशोधन अध्यक्षले एक-एक गरी निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ । (९) संविधान संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्यको बहुमतबाट स्वीकृत भएमा विधेयक पारित भएको मानिनेछ । (१०) संविधान संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखत सहितको मत विभाजनद्वारा निश्चित गरिनेछ । (११) संविधान संशोधन विधेयकको अन्य प्रक्रिया यस नियमको अधीनमा रही यस परिच्छेदमा उल्लेख भएका व्यवस्था आवश्यकता अनुरुप अवलम्बन गर्न सकिनेछ । परिच्छेद-१५ । राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धी कार्यविधि । १३०. राजस्व र व्ययको अनुमान: (१) संविधानको धारा ११९ बमोजिम अर्थ मन्त्रीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत भएपछि बसेको बैठकमा अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानको एक प्रति टेबुल गर्नेछ । (३) राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान टेबुल गरिएको दिन त्यसमा छलफल गरिने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (४) यस नियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कारणले प्रतिनिधि सभा नरहेकाले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठक बस्न नसक्ने अवस्थामा संविधानको धारा ११९ बमोजिम सरकारले संघीय संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गर्ने राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान सभामा प्रस्तुत गरी सार्वजनिक गर्न सक्नेछ र सभाले त्यस्तो अनुमानमाथि छलफल गर्न सक्नेछ । १३१. राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल: (१) राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल गर्नको निमित्त अध्यक्षले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरी दिन तथा समयावधि तोक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको दिन र समयावधिभित्र राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल गरिनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको छलफलको प्रारम्भ अर्थ मन्त्रीको वक्तव्यबाट हुनेछ र सोमा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर अर्थमन्त्रीले छलफलको अन्त्यमा दिनेछ । १३२. प्रतिनिधि सभाद्वारा पारित गरी पठाइएको अर्थ विधेयक: (१) प्रतिनिधि सभाद्वारा पारित भई सभामा सन्देश सहित पठाइएको अर्थ विधेयक प्राप्त भएपछि सचिवले यथाशीघ्र सभामा दोस्रो संशोधनद्वारा थप । त्यस्तो सन्देशको जानकारी गराई टेबुल गर्नेछ र त्यसको एक एक प्रति सदस्यलाई वितरण गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम विधेयक सहितको सन्देशका प्रतिहरु वितरण भएपछि बसेको कुनै बैठकमा अर्थमन्त्रीले अध्यक्षको अनुमति लिई अर्थ विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत भई स्वीकृत भएपछि अध्यक्षले प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको अन्य कुनै मन्त्रीसँग परामर्श गरी विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नको निमित्त दिन तथा समयावधि तोक्नेछ । (४) अध्यक्षले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक अर्थ विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएपछि सुझाव पेश गर्न चाहने सदस्यले चौबीस घण्टाभित्र सुझाव सहितको सूचना दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ (National Assembly Regulation, 2018)

(४) अध्यक्षले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक अर्थ विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएपछि सुझाव पेश गर्न चाहने सदस्यले चौबीस घण्टाभित्र सुझाव सहितको सूचना दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । अनुसूची-१५ बमोजिमको ढाँचामा सचिवलाई दिनु पर्नेछ र त्यस्तो सुझाव दिँदा नियम १०७ बमोजिमका शर्तहरु पुरा भएको हुनु पर्नेछ । तर पेश्की खर्च विधेयकको सम्बन्धमा अध्यक्षले उपयुक्त ठहऱ्याएको कार्यविधि अपनाइनेछ । (५) उपनियम (३) बमोजिम तोकिएको दिन तथा समयावधिको अन्त्यमा छलफल गर्न बाँकी रहेका विधेयकहरुलाई समेत टुङ्गो लगाउनको निमित्त छलफल बिना नै अध्यक्षले निर्णयार्थ सभामा प्रस्तुत गर्नेछ । (६) उपनियम (३) बमोजिम विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्दा उठेका प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्रीले छलफलको अन्त्यमा दिनेछ । (७) विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्दा सभाद्वारा विधेयकमा कुनै सुझाव पठाउने वा नपठाउने निर्णय भएमा सोही बमोजिम अर्थमन्त्रीले विधेयकलाई प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछ । (८) अर्थ विधेयकलाई प्रतिनिधि सभामा सुझाव बिना वा सुझाव सहित फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भए पछि सभाले सोही बमोजिमको विवरण स्पष्ट गरी सन्देश सहित विधेयकलाई दोस्रो संशोधनद्वारा थप । उपनियम (१) बमोजिम सन्देश टेबुल भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रतिनिधि सभा फिर्ता पठाउनेछ । परिच्छेद-१६ । विनियोजन तथा अर्थ विधेयक सम्बन्धी कार्यविधि । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । १३३. पूर्वबजेट छलफल: (१) विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नुपूर्व बैठकमा बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफल गरियोस् भनी अर्थ मन्त्रीले प्रस्ताव पेश गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम गरिने छलफलको कार्यविधि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा अध्यक्षले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको छलफल बैठकमा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तीमा तीस दिन अगावै समाप्त भइसक्नु पर्नेछ । (४) सचिवालयले उपनियम (१) बमोजिमको छलफलमा उठेका विषयको प्रतिवेदन तयार गरी महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले यथाशीघ्र प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पठाउनेछ । अर्थमन्त्रीले सो प्रतिवेदन समेतको आधारमा विनियोजन विधेयक तयार गर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १३३क. विनियोजन विधेयक सम्बन्धी कार्यविधि: (१) प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई सभामा सन्देश सहित प्राप्त भएको विनियोजन विधेयकको सन्देश सचिवले यथाशीघ्र सभामा जानकारी गराई टेबुल गर्नेछ र त्यसको एक प्रति सदस्यलाई वितरण गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सभामा सन्देशको जानकारी भएपछि अर्थ मन्त्रीले विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नेछ । (३) विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश भएपछि अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरी विधेयकका विभिन्न शीर्षकहरूमाथि छलफल र निर्णय गर्नका निमित्त दिन तथा समयावधि तोक्नेछ । (४) विनियोजन विधेयकमा निर्दिष्ट गरी राखिएको प्रत्येक शीर्षकमाथि छुट्टाछुट्टै वा समूहीकृत रूपमा छलफल हुन सक्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिमको छलफलको क्रममा कुनै शीर्षकमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले छलफलको अन्त्यमा दिनेछ ।
राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ (National Assembly Regulation, 2018)

(४) विनियोजन विधेयकमा निर्दिष्ट गरी राखिएको प्रत्येक शीर्षकमाथि छुट्टाछुट्टै वा समूहीकृत रूपमा छलफल हुन सक्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिमको छलफलको क्रममा कुनै शीर्षकमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले छलफलको अन्त्यमा दिनेछ । (६) कुनै शीर्षकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नु अघि सो शीर्षकको सम्बन्धमा दलीय संरचनाको आधारमा प्रस्तुत गरिएका खर्च कटौतीका प्रस्तावहरूमध्ये एकै प्रकृतिको प्रस्ताव एकभन्दा बढी भएमा कुनै एकमा मात्र छलफल गरी निर्णय गरिनेछ । (७) एउटै शीर्षकको खर्च रकमसँग सम्बन्धित छुट्टाछुट्टै प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरिएमा सम्बन्धित शीर्षकहरूको क्रम अनुसार छलफल गरिनेछ । (८) उपनियम (३) बमोजिम तोकिएको दिन तथा समयावधिको अन्त्यमा छलफल गर्न बाँकी रहेका सबै शीर्षकहरूलाई छलफलविना अध्यक्षले निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ । (९) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विनियोजन विधेयकको सम्बन्धमा यस परिच्छेदमा लेखिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाइनेछ । १३४. खर्च कटौतीको प्रस्ताव: (१) कुनै शीर्षकको खर्च रकम घटाउन देहाय बमोजिमको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सकिनेछः- । (क) शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रूपैयाँ गरियोस् भन्ने, । (ख) शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस् भन्ने, वा । (ग) शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रूपैयाँ घटाइयोस् भन्ने । (२) “शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रूपैयाँ गरियोस्” भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई शीर्षकमा निहित नीतिको असहमति प्रकट गर्न प्रस्तुत गरिएको मानिनेछ । त्यस्तो प्रस्तावको सूचना दिने सदस्यले छलफल गर्न चाहेको नीतिको व्यहोरा स्पष्ट र यथार्थ रूपमा सूचनामा खुलाउनु पर्नेछ । त्यस्तो प्रस्तावमा उल्लिखित खास बुँदा वा बुँदाहरूमा सीमित रही छलफल गरिनेछ र त्यसमा सदस्यहरूले वैकल्पिक नीतिको सुझाव दिन सक्नेछन् । (३) “शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस्” भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई मितव्ययिता अवलम्बन गर्न प्रस्तुत गरिएको मानिनेछ । त्यस्तो प्रस्तावद्वारा शीर्षकमा उल्लिखित खर्च रकम एकमुष्ट घटाउने वा शीर्षकको कुनै उपशीर्षकलाई खारेज गर्ने वा त्यस्तो उपशीर्षकको खर्च रकम घटाउने कुरा प्रस्तावित हुन सक्नेछ । त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्न चाहेको सूचनामा छलफल गर्न खोजेको विषय संक्षिप्त र यथार्थ रूपमा खुलाएको हुनु पर्नेछ । त्यस्तो प्रस्तावमा छलफल गर्दा मितव्ययिता कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मात्र छलफल गरिनेछ । (४) “शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रूपैयाँ घटाइयोस्” भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई नेपाल सरकारको जवाफदेही क्षेत्रभित्रको कुरा प्रस्ताव सदस्यलाई चित्त नबुझेको कुरा प्रकट गर्न प्रस्तुत गरिएको साङ्केतिक कटौतीको प्रस्ताव मानिनेछ र त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्न दिएको सूचनामा उल्लिखित चित्त नबुझेको खास कुरामा मात्र छलफल गरिनेछ । १३५. कटौतीको प्रस्ताव सम्बन्धी शर्तहरू: कुनै शीर्षकको खर्च रकम घटाउन प्रस्तुत गरिने प्रस्ताव स्वीकारयोग्य हुनको निमित्त नियम ४८ बमोजिमका शर्तहरूको अतिरिक्त देहायका शर्तहरू पूरा भएको हुनु पर्नेछः- । (क) कुनै एक शीर्षकसँग मात्र सम्बन्धित हुनु पर्नेछ, । दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (ख) । (ग) कुनै एक विशेष विषय यथार्थ रूपमा खुलाएको हुनु पर्नेछ, । दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (घ) ।
राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ (National Assembly Regulation, 2018)

(क) कुनै एक शीर्षकसँग मात्र सम्बन्धित हुनु पर्नेछ, । दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (ख) । (ग) कुनै एक विशेष विषय यथार्थ रूपमा खुलाएको हुनु पर्नेछ, । दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (घ) । (ङ) नेपाल सरकारको सरोकारको क्षेत्रभित्रको विषय हुनु पर्नेछ, । (च) संचित कोषमाथि व्ययभार भएको रकमसँग सम्बन्धित हुनु हुँदैन, । (छ) कुनै बैठकमा छलफल गर्नको निमित्त समय निर्धारित भइसकेको विषयमाथि त्यस्तो निर्धारित समय अगावै छलफल गर्ने कुरा उठाएको हुनु हुँदैन । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । १३६. खर्च कटौतीको प्रस्तावको सूचना: कुनै शीर्षकमा खर्च रकम घटाउन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न चाहने सदस्यले विनियोजन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल समाप्त भएपछिको अठचालिस घण्टाभित्र अनुसूची-१६ बमोजिमको ढाँचामा सचिवलाई सूचना दिनु पर्नेछ । यसरी सूचना दिँदा कुनै एक शीर्षकमा एक दल वा स्वतन्त्र सदस्यको तर्फबाट एक मात्र सूचना दिन सकिनेछ । १३७. खर्च कटौतीको प्रस्ताव उपर निर्णय: कुनै कटौतीको प्रस्ताव स्वीकारयोग्य छ वा छैन भन्ने कुराको निर्णय अध्यक्षले गर्नेछ । उक्त प्रस्ताव यस नियमावलीको प्रतिकूल देखिएमा अध्यक्षले सो प्रस्तावलाई कारण खोली अस्वीकार गर्न सक्नेछ । १३८. कटौतीको प्रस्तावमाथि संशोधन पेश गर्न बन्देज: कुनै शीर्षकमा खर्च रकम घटाउने प्रस्तावमा संशोधन पेश गर्न सकिने छैन । परिच्छेद-१७ । राष्ट्रपतिको वा उपराष्ट्रपति विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव । १३९. राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव: (१) राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिले संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भनी संविधानको धारा १०१ को उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित भई सन्देश सहितको सूचना प्राप्त हुन आएमा सचिवले उक्त प्रस्तावलाई बैठकमा टेबुल गर्नेछ । तर सदनको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्था भएमा प्रतिनिधि सभाले त्यस्तो प्रस्ताव पारित गरेको मितिले सात दिनमा नबढ्ने गरी अध्यक्षको निर्देशनमा सचिवले सभाको बैठक बोलाउनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव टेबुल भएको मितिले बढीमा सात दिनभित्र अध्यक्षले उक्त प्रस्ताव उपर बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम तोकिएको दिन र समयमा अध्यक्षले नाम बोलाएपछि कुनै सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ र निजले चाहेमा प्रस्ताव पेश गर्नु अघि वक्तव्य दिन सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम प्रस्ताव पेश भएपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श लिई अध्यक्षले दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा एघार जना सदस्य रहेको जाँचबुझ समिति गठन गर्न बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नेछ । त्यसरी प्रस्ताव पेश गर्दा आरोप लागेको राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिसँग स्पष्टीकरण माग्ने, प्रमाण बुझ्ने र सो प्रयोजनका लागि समाह्वान जारी गर्ने अधिकार समेत उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिमको प्रस्तावमा कुनै पनि सदस्यले संशोधन पेश गर्न सक्नेछ । (६) पेश भएका संशोधनमा निर्णय भएपछि जाँचबुझ समितिको गठन सम्बन्धी प्रस्ताव वा संशोधित प्रस्तावलाई अध्यक्षले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछ ।
राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ (National Assembly Regulation, 2018)

(५) उपनियम (४) बमोजिमको प्रस्तावमा कुनै पनि सदस्यले संशोधन पेश गर्न सक्नेछ । (६) पेश भएका संशोधनमा निर्णय भएपछि जाँचबुझ समितिको गठन सम्बन्धी प्रस्ताव वा संशोधित प्रस्तावलाई अध्यक्षले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम जाँचबुझ समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पारित भएमा महाभियोगको प्रस्ताव सहितका आवश्यक कागजात अध्यक्षले जाँचबुझ समितिमा पठाउनेछ र सो कुराको सूचना सम्बन्धित राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिलाई दिनेछ । (८) जाँचबुझ समितिले आफूहरूमध्येबाट सभापति छान्नेछ । १४०. जाँचबुझ समितिको कार्यविधि: (१) अध्यक्षले अन्यथा निर्णय गरेमा बाहेक जाँचबुझ समितिको कार्यविधि गठन भएको मितिले बढीमा तीस दिनको हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको म्यादभित्र जाँचबुझ समितिले आफ्नो कार्य पूरा गर्न नसकेमा त्यसको कारण खुलाई म्याद थपको लागि अध्यक्ष मार्फत बैठकसमक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ र बैठकले बढीमा पन्ध्र दिनको म्याद थप गर्न सक्नेछ । १४१. जाँचबुझ समितिको कार्यविधि: (१) महाभियोगको प्रस्ताव सहितको कागजात प्राप्त भएपछि जाँचबुझ समितिले यथाशीघ्र कारबाही शुरू गर्नु पर्नेछ । (२) जाँचबुझ समितिको सभापतिले अध्यक्षको निर्देशनको अधीनमा रही समितिको कार्यविधि व्यवस्थित गर्नेछ । (३) जाँचबुझ समितिले आवश्यकता अनुसार संघीय संसद सचिवालयका अतिरिक्त अन्य कर्मचारीको पनि सहयोग लिन सक्नेछ । १४२. जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन: (१) जाँचबुझ समितिले प्रत्येक आरोपको छानबिन गरी महाभियोग लागेको राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका समेत दिई सबै तथ्यहरूमा विचार गरी महाभियोग प्रमाणित हुन्छ वा हुँदैन सो कुराको ठहर गरी कारण र आधार खुलाई सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुने दिनको कम्तीमा दुई दिन अगावै सो प्रतिवेदन सबै सदस्यलाई वितरण गरिनेछ । १४३. जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनमाथि विचार: (१) अध्यक्षले तोकेको दिन र समयमा जाँचबुझ समितिको सभापति वा निजको अनुपस्थितिमा अध्यक्षले तोकेको सो समितिको कुनै सदस्यले समितिको प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव पेश भएपछि सो प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम छलफल हुँदा कुनै सदस्यले सो प्रतिवेदनमा अध्यक्षले उपयुक्त ठहर्‍याएको रूपमा संशोधन पेश गर्न वा कुनै विशेष कुराको सम्बन्धमा पुनः छानबिन गर्न प्रतिवेदनलाई जाँचबुझ समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम जाँचबुझ समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा सो प्रतिवेदन समितिमा पठाइनेछ र समितिले बढीमा पन्ध्र दिनभित्र पुनः छानबिन गरी आफ्नो प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ । १४४. जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव: (१) नियम १४३ को उपनियम (२) बमोजिम प्रतिवेदनमाथि छलफल समाप्त भएपछि वा सोही नियमको उपनियम (४) बमोजिम जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन बैठकमा पुनः प्राप्त भएपछि । समितिको सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा अध्यक्षले तोकेको समितिको अन्य कुनै सदस्यले प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।
राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ (National Assembly Regulation, 2018)

समितिको सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा अध्यक्षले तोकेको समितिको अन्य कुनै सदस्यले प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव पेश भएपछि सो प्रतिवेदनमा कुनै सदस्यले चाहेमा अध्यक्षले निर्धारण गरेको कार्यविधि अनुरुप संशोधन पेश गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव वा उपनियम (२) बमोजिम पेश भएको संशोधनमाथि संक्षिप्त छलफल भए पछि अध्यक्षले सबै संशोधन निर्णयार्थ बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ र त्यसपछि प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ । (४) महाभियोगको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखत सहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ । १४५. स्वतः पदमुक्त भएको मानिने: (१) यस परिच्छेद बमोजिम राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध प्रस्तुत महाभियोगको प्रस्ताव सदनमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति स्वतः पदमुक्त भएको मानिनेछ । (२) महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिले पदमा रहँदा कुनै कसूर गरेको भए त्यस्तो कसूरमा संघीय कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन । (३) महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्ने छैन । परिच्छेद-१८ । राष्ट्रिय सभाका समितिहरू । १४६. समिति गठन गर्न सकिने: राष्ट्रिय सभाको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विषयगत समिति र विशेष समिति गठन गर्न सकिनेछ । १४७. विषयगत समितिहरू: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) सरकारलाई सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन समेतका लागि राष्ट्रिय सभामा विषयगत समिति रहनेछन् । प्रत्येक समितिको नाम र कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछः- । क्र.स. समितिको नाम कार्यक्षेत्र । १. विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति विकास योजना, आयोजना, दिगो विकास, समन्वयािक एवं सन्तुलित विकास, लगानी, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन, नेपालको अर्थव्यस्था, सार्वजनिक वित्त, पूर्वबजेट छलफल, शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवर्धन, सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी विषय र सम्बद्ध निकाय । २. विधायन व्यवस्थापन समिति विधेयकमाथि छलफल तथा विधेयक व्यवस्थापन, ऐन कार्यान्वयन मापन तथा अध्ययन, अनुसन्धान र सङ्घीय इकाइहरूबीच विधायकी अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी विषय र सम्बद्ध निकाय । ३. सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति सार्वजनिक नीति, प्रत्यायोजित विधायन, सरकारी आश्वासन सम्बन्धी कार्य, राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेज, अभिलेख व्यवस्थापन, ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक सम्पदा सम्बन्धी विषय र सम्बद्ध निकाय ।
राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ (National Assembly Regulation, 2018)

३. सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति सार्वजनिक नीति, प्रत्यायोजित विधायन, सरकारी आश्वासन सम्बन्धी कार्य, राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेज, अभिलेख व्यवस्थापन, ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक सम्पदा सम्बन्धी विषय र सम्बद्ध निकाय । ४. सङ्घीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति राज्यको तहगत संरचनामा समन्वय र सवलीकरण, राजनीतिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक सङ्घीयता, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय सम्पदा र प्राकृतिक स्रोत, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, परराष्ट्र सम्बन्ध, सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन, राष्ट्रिय सुरक्षा, संवैधानिक निकाय, श्रम, रोजगार र उपभोक्ता हित, शान्ति प्रक्रिया, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सद्भाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, समावेशीकरण, लैङ्गिक मामिला, पिछडिएको क्षेत्र, समुदाय तथा संस्कृति सम्बन्धी विषय र सम्बद्ध निकाय । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपनियम (१) बमोजिका समितिले कार्यक्षेत्रसँग सम्बद्ध निकाय र तिनका पदाधिकारीलाई बोलाई छलफल गर्न, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा विवरण माग गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछन् । (२) समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको जिम्मेवारी सु-व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि, कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाई लागू गर्न सक्नेछन् । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (२क) उपनियम (२) बमोजिमको कार्ययोजना समितिले स्वीकृत गरी लागू गर्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (२ख) समितिको काम कारबाहीमा दोहोरोपना हुन नदिनका लागि अध्यक्षले सबै समितिको संयुक्त बैठकमा वार्षिक कार्ययोजनाका सम्बन्धमा छलफल गरी दोहोरोपना हुने देखिएका विषयमा कुनै एउटा समितिले मात्र काम गर्न वा संयुक्त समितिको बैठक बसी संयुक्त रूपमा काम गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ । (३) समितिको कार्यसम्पादनको सिलसिलामा समितिका सदस्यले अध्यक्षको पूर्व स्वीकृति लिई आवश्यक स्थानको अनुगमन तथा अध्ययन भ्रमण गर्न सक्नेछन् र सो सम्बन्धी प्रतिवेदन एक हप्ताभित्र पेश गर्नु पर्नेछ । तर, । त्यस्तो स्वीकृति माग गर्दा भ्रमण गर्नुपर्ने कारण स्पष्ट खुलाइएको हुनुपर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (४) संसदीय निगरानीमा एकरूपता कायम गरी सरकारको काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउन सचिवालयले सूचक सहितको मापदण्ड तयार गर्नेछ । १४८. थप विषय तोक्ने: नियम १४७ मा नपरेका विषयहरू अध्यक्षले उपयुक्त सम्झेको समितिको कार्यक्षेत्र भित्र रहने गरी तोकिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १४८क. विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: नियम १४७ को उपनियम (१) बमोजिमको कार्यक्षेत्रको परिधिभित्र रही विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) विकासको ढाँचा र आवधिक विकास योजनालाई समयसापेक्ष र वस्तुपरक बनाउन आवश्यक अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने, योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशन दिने, । (ख) दिगो विकास, समन्वयािक एवं सन्तुलित विकासको अवधारणालाई मुलुकको विकास प्रणालीमा मूलप्रवाहीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, । (ग) लगानी प्रवर्धन, जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र आवश्यक अध्ययन गरी सरकारलाई निर्देशन दिने, ।