chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन मुख्य रजिस्ट्रारले इजलास समक्ष पेश गरी इजलासबाट भएको आदेश अनुसार गर्नु पर्नेछ । १३५. सजायमा छुट दिई लगत कट्टा गर्न सक्ने: (१) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४६ को अधीनमा रही निर्देशनालयले केन्द्रीय लगत कट्टा समितिको निर्णय अनुसार समय-समयमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अवधिभित्र अन्तिम फैसला बमोजिम कायम भएको कैद, जरिवाना वा सरकारी बिगो बुझाउन आएमा देहाय बमोजिम छुट दिई लगत कट्टा गर्न गराउन सक्नेछ:- । (क) सूचना प्रकाशन भएको मितिले पचास वर्षभन्दा अधिकको अन्तिम फैसला बमोजिमको लगतमा पचहत्तर प्रतिशत, । (ख) सूचना प्रकाशन भएको मितिले तीस वर्षभन्दा अघि पचास वर्षसम्मको अन्तिम फैसला बमोजिमको लगतमा पचास प्रतिशत, । (ग) सूचना प्रकाशन भएको मितिले बीस वर्षभन्दा अघि तीस वर्षसम्मको अन्तिम फैसला बमोजिमको लगतमा पच्चीस प्रतिशत । (२) निर्देशनालयले केन्द्रीय लगत कट्टा समितिले मापदण्ड निर्धारण गरी गरेको निर्णयको अधीनमा रही देहाय बमोजिमको मातहतका अदालतमा अन्तिम फैसला बमोजिम रहेका लगत कट्टा गर्न आदेश दिन सक्नेछ:- । (क) कैद जरिवाना लागेको व्यक्तिको उमेर एक सय वर्ष पूरा भैसकेको, । (ख) दुई वर्षसम्म कैद र पच्चीस हजार रूपैयाँसम्मको जरिवाना र पच्चीस हजार रूपैयाँसम्मको सरकारी बिगो बीस वर्षसम्म असुल उपर हुन नसकेको । (३) उपनियम (२) को खण्ड (ख) को प्रयोजनको लागि मापदण्ड निर्धारण गर्दा केन्द्रीय लगत कट्टा समितिले प्रतिवादीको उमेर, अपराधको प्रकृति, पीडितको अवस्था र अदालतले समय-समयमा दिएका निर्देशन र नेपाल सरकारले सजाय सम्बन्धमा लिएको नीतिलाई विचार गर्नुपर्नेछ । १३६. केन्द्रीय लगत कट्टा समिति: (१) नियम १३५ बमोजिम पुराना कैद, जरिवाना वा सरकारी बिगो छुट दिई लगत कट्टा गर्ने समेतको कार्य गर्न निर्देशनालयमा देहाय बमोजिमको एक केन्द्रीय लगत कट्टा समिति रहनेछ:- । (क) प्रधान न्यायाधीशले तोकेको उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश -अध्यक्ष । (ख) प्रधान न्यायाधीशले तोकेको एक जना जिल्ला न्यायाधीश -सदस्य । (ग) महानिर्देशक -सदस्य-सचिव । (२) केन्द्रीय लगत कट्टा समितिले बैठक सम्बन्धी आफ्नो कार्यविधि आफैँ व्यवस्थित गर्नेछ । १३७. निर्देशनालय र जुनसुकै अदालतमा दण्ड जरिवाना वा बिगो दाखिला गर्न सक्ने: सम्बन्धित व्यक्तिले चाहेमा अदालतको फैसलाले लागेको दण्ड जरिवाना वा सरकारी बिगो निर्देशनालय वा जुनसुकै अदालतमा दाखिला गर्न सक्नेछ । १३८. प्रोत्साहन रकम पाउने: अदालतको फैसलाले लागेको कैद, जरिवाना सरकारी बिगो असुल तहसिलको लागि खटिएको डोर वा अन्य व्यक्ति वा संस्था जो सुकैले जिल्ला अदालत नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिमको प्रोत्साहन रकम पाउनेछ । १३९. तहसिल शाखामा काम गर्ने कर्मचारी निर्देशनालयको मातहत रहने: (१) जिल्ला अदालतका तहसिल शाखामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरू निर्देशनालयको मातहतमा रहनेछन् र निजहरूको कामको अभिलेख निर्देशनालयले राख्नेछ । (२) तहसिल शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूको काज, सरुवा, बढुवा भएमा सोको जानकारी अख्तियारवालाले निर्देशनालयलाई दिनु पर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(२) तहसिल शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूको काज, सरुवा, बढुवा भएमा सोको जानकारी अख्तियारवालाले निर्देशनालयलाई दिनु पर्नेछ । १४०. सहयोग गर्नु पर्ने: (१) अदालतबाट भएका फैसलाको कार्यान्वयनमा खटिएका कर्मचारीलाई सहयोग गर्नु मुद्दाका पक्ष, कानून व्यवसायी, नागरिक समाज, प्रहरी प्रशासन, सरकारी कार्यालय, स्थानीय तहका प्रतिनिधि एवम् स्थानीय व्यक्ति लगायत सबै सरोकारवालाको कर्तव्य हुनेछ । (२) फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा निर्देशनालयले दिएको आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । (३) फैसला कार्यान्वयनको सम्बन्धमा प्रहरी परिचालनका लागि महानिर्देशक, निर्देशनालयका निर्देशक वा निर्देशनालयले खटाएका अधिकृतले दिएको आदेश सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले तदारुकताका साथ पालना गर्नुपर्नेछ । (४) निर्देशनालयले दण्ड जरिवाना वा सरकारी बिगो बुझाउन बाँकी रहेको व्यक्तिलाई खानेपानी, विद्युत, टेलिफोन जस्ता सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न रोक लगाउन सार्वजनिक सेवाको नियमन र वितरण गर्ने निकायलाई अनुरोध गरेमा सो बमोजिम सेवामा रोक लगाई दण्ड जरिवाना बुझाएपछि सेवा प्रवाह गर्नु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ । १४१. विवरण पठाउनु पर्ने: (१) निर्देशनालयले फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी दण्ड जरिवाना र सरकारी बिगो तथा जिन्सी सामानको लगत विवरण माग गरेमा सम्बन्धित जिल्ला अदालत र अर्धन्यायिक निकायले त्यस्तो विवरण यथाशीघ्र निर्देशनालयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त लगत विवरणलाई निर्देशनालयले जिल्लागत रूपमा अद्यावधिक गरी राख्नेछ । (३) प्रत्येक उच्च अदालतले कैद, दण्ड जरिवाना र सरकारी बिगोको लगत कसी असुल तहसिलको लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाई सोको जानकारी निर्देशनालयलाई दिनु पर्नेछ । (४) अदालत वा अन्य न्यायिक निकायले आफूले असुल उपर गरेको कैद, दण्ड जरिवाना र सरकारी बिगोको विवरण मासिक रूपमा निर्देशनालयमा पठाउनु पर्नेछ । (५) सुरु फैसला उपर परेको पुनरावेदन, दोहोऱ्याई पाउँ, पुनरावलोकन वा अनुमतिको माध्यमबाट सुरु फैसलामा परिवर्तन भई सुरु फैसला बमोजिमको कैद, जरिवाना वा सरकारी बिगो असुल सम्बन्धी लगतमा परिवर्तन भएमा सो बमोजिम लगत अद्यावधिक गर्न सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाई सोको जानकारी निर्देशनालयलाई दिनु पर्नेछ । (६) फैसला अन्तिम भएको मितिले एक वर्षसम्म नगद धरौटी फिर्ता लिन नआएमा त्यस्तो रकम राजस्वमा आम्दानी बाँध्नु पर्छ । परिच्छेद-१६ । कानून व्यवसायी र कानूनी सहायता । १४२. पक्षले कानून व्यवसायी नियुक्त गर्न सक्ने: (१) कुनै पक्षले अदालतमा दर्ता हुने लिखत तयार गर्न वा आफूतर्फबाट अदालत समक्ष बहस पैरवी गर्ने समेतको कार्य गर्न कानून व्यवसायी नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कानून व्यवसायी नियुक्ति गर्दा अनुसूची-३ बमोजिमको दस्तुर सहित वकालतनामा भरी अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । १४३. वैतनिक कानून व्यवसायीको नियुक्ति: (१) आफूले कानून व्यवसायी राख्न नसक्ने असहाय, अशक्त, बालबालक, आर्थिक रूपमा विपन्न वा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन अदालतमा आवश्यक सङ्ख्यामा वैतनिक कानून व्यवसायी रहनेछन् । (२) वैतनिक कानून व्यवसायीको छनौट खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा गरिनेछ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

१४३. वैतनिक कानून व्यवसायीको नियुक्ति: (१) आफूले कानून व्यवसायी राख्न नसक्ने असहाय, अशक्त, बालबालक, आर्थिक रूपमा विपन्न वा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन अदालतमा आवश्यक सङ्ख्यामा वैतनिक कानून व्यवसायी रहनेछन् । (२) वैतनिक कानून व्यवसायीको छनौट खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा गरिनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम वैतनिक कानून व्यवसायी छनौट गर्न सम्बन्धित अधिकारीले कम्तीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई इच्छुक कानून व्यवसायीबाट दरखास्त आह्वान गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम प्रकाशित सूचनाको म्यादभित्र दरखास्त दिने व्यक्तिमध्येबाट अन्तर्वार्ता लिई वैतनिक कानून व्यवसायीको पदमा उपयुक्त व्यक्ति छनोट गरिनेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम छनौट भएको व्यक्तिलाई रजिस्ट्रारले वैतनिक कानून व्यवसायीको रूपमा नियुक्ति गर्नेछ । (६) वैतनिक कानून व्यवसायी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था निर्देशिका बनाई व्यवस्थित गर्न सकिनेछ । १४४. वैतनिक कानून व्यवसायीको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) वैतनिक कानून व्यवसायीले कानूनी सहायता शाखामा रही कार्यालय समयभर काम गर्नु पर्नेछ । (२) वैतनिक कानून व्यवसायीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) पक्षले दिएको निवेदनको आधारमा वा प्रधान न्यायाधीश, इजलास वा मुख्य रजिष्ट्रारले तोकेका मुद्दामा असहाय, अशक्त, नाबालक, आर्थिक रूपमा विपन्न वा थुनामा रहेका व्यक्तिको तर्फबाट आवश्यक कानूनी लिखत तयार गर्ने र बहस पैरवी गर्ने, । (ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित व्यक्तिलाई मुद्दा सँग सम्बन्धित विषयमा परामर्श दिने, । (ग) खण्ड (क) मा उल्लिखित व्यक्तिलाई मुद्दाको कारबाहीको अवस्थाका सम्बन्धमा जानकारी दिने, । (घ) अदालतले तोकेको कारागारको भ्रमण गरी असहाय असक्षम पक्षलाई कानूनी सहायता प्रदान गर्ने । (३) प्रचलित कानून बमोजिम कानून व्यवसायीले पालना गर्नु पर्ने आचरण वैतनिक कानून व्यवसायीले समेत पालना गर्नु पर्नेछ । (४) वैतनिक कानून व्यवसायीले कानूनी सहायता प्रदान गर्नु पर्ने मिसिल विना शुल्क अध्ययन गर्न वा कुनै कागजको नक्कल लिन पाउनेछ । (५) वैतनिक कानून व्यवसायीले आफूले गरेको हरेक कार्यको प्रगति विवरण, कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा देखा परेका कठिनाई र सो कठिनाई निवारण गर्ने उपाय समेत खुलाई प्रत्येक महिना अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ । १४५. वैतनिक कानून व्यवसायीको सेवाको शर्त: (१) वैतनिक कानून व्यवसायीको पदावधि एक वर्षको हुनेछ र निजको काम सन्तोषजनक भएमा निजलाई पुनः नियुक्ति गर्न सकिनेछ । (२) देहायको अवस्थामा वैतनिक कानून व्यवसायी आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ:- । (क) निजले दिएको राजीनामा सम्बन्धित अधिकारीबाट स्वीकृत भएमा, । (ख) तोकिएको जिम्मेवारी इमान्दारीसाथ पूरा नगरेको, बेइमानी वा लापरबाही गरेको, निजले पालना गर्नु पर्ने आचरण पालना नगरेको वा विना सूचना अदालतमा अनुपस्थित रहेको भनी सम्बन्धित अधिकारीले निजलाई पदमुक्त गरेमा, । (ग) निजको पदावधि समाप्त भएमा, । (घ) नेपाल कानून व्यवसायी परिषदबाट निजलाई कुनै प्रकारको सजाय भएमा, । (ङ) निजको मृत्यु भएमा । (३) उपनियम (२) को खण्ड (ख) बमोजिम पदमुक्त गर्नु अघि निजलाई सफाई पेस गर्ने मनासिब मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(ग) निजको पदावधि समाप्त भएमा, । (घ) नेपाल कानून व्यवसायी परिषदबाट निजलाई कुनै प्रकारको सजाय भएमा, । (ङ) निजको मृत्यु भएमा । (३) उपनियम (२) को खण्ड (ख) बमोजिम पदमुक्त गर्नु अघि निजलाई सफाई पेस गर्ने मनासिब मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन । (४) वैतनिक कानून व्यवसायीले अदालतले तोके बमोजिमको मासिक पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछ । (५) वैतनिक कानून व्यवसायीले सार्वजनिक बिदा बाहेक प्रत्येक महिना सम्बन्धित अधिकारीबाट स्वीकृत गराई बढीमा तीन दिन बिदा बस्न सक्नेछ । त्यस्तो बिदा सञ्चित गरी अर्को महिनामा लिन पाइने छैन । (६) वैतनिक कानून व्यवसायीले आफ्नो पदबाट मुक्त भएपछि निजले आफ्नो जिम्माका फाइल कागजात लगायतका अदालतका नगदी, जिन्सी सम्बन्धित अधिकारीले तोकेको कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा बुझाउनु पर्नेछ । (७) वैतनिक कानून व्यवसायीले अदालतमा बहस पैरवी गर्दा छुट्टै वकालतनामा दिनु पर्ने छैन । १४६. स्वेच्छिक कानूनी सहायता सम्बन्धी व्यवस्था: असहाय, अशक्त, नाबालक, आर्थिक रूपमा विपन्न वा थुनामा रहेका मुद्दाका पक्षहरूलाई स्वेच्छिक कानूनी सहायता (प्रो बोनो सेवा) उपलब्ध गराउन अदालतले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । परिच्छेद - १७ । विविध । १४७. अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) सम्बन्धी व्यवस्था: कुनै मुद्दामा समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नलाई दृष्टिगत गरी इजलासले सो मुद्दाको निरूपण गर्न अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) को रूपमा कुनै कानून व्यवसायी, सरकारी वकिल वा विशेषज्ञको सहयोग लिन सक्नेछ । १४८. अन्य माध्यमबाट म्याद वा सूचना तामेल गराउन सक्ने: (१) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १०५ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६१ र दफा ६३ बमोजिम तोकिएको प्रक्रियाबाट म्याद वा सूचना तामेल हुन नसकेमा अदालतले देहाय बमोजिम म्याद वा सूचना तामेल गराउन सक्नेछ:- । (क) म्याद वा सूचना तामेल गरिनु पर्ने व्यक्तिको कुनै फ्याक्स, इमेल वा अन्य अभिलेख हुन सक्ने विद्युतीय माध्यमको ठेगाना भए सो माध्यमबाट, । (ख) मुद्दाको प्रकृति हेरी पक्षले म्याद वा सूचना तामेली भएको जानकारी सहज रूपमा पाउन सक्ने मनासिब आधार र कारण छ भनी सम्बन्धित अधिकारीबाट आदेश भएमा कुनै राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेर वा विद्युतीय माध्यम रेडियो, टेलिभिजनबाट सूचना प्रसारण गरेर, । (ग) कुनै सरकारी अड्डा वा स्थानीय तह मार्फत म्याद वा सूचना तामेल गर्न पठाउँदा सो म्याद वा सूचना तामेल हुन सक्छ भन्ने सम्बन्धित अधिकारीलाई लागेमा सो अड्डा वा स्थानीय तहमा पठाएर । (२) उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम म्याद वा सूचना तामेल गर्दा लाग्ने खर्च निवेदक, पुनरावेदक वा वादी पक्षबाट असुल गरी पछि कोर्ट फी सरह भराई दिनु पर्नेछ । (३) यस नियम बमोजिम तामेल भएको म्याद वा सूचना रीत पूर्वक तामेल भएको मानिनेछ । १४९. वारिस वा कानून व्यवसायीलाई म्याद वा सूचना तामेल गर्न सकिने: (१) मुद्दाको पक्षले निजलाई अदालतबाट दिने कुनै म्याद वा सूचना बुझी लिन कुनै वारिस वा कानून व्यवसायी नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम वारिस वा कानून व्यवसायी नियुक्त गरेको जानकारी पक्षले अदालतलाई दिनु पर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

१४९. वारिस वा कानून व्यवसायीलाई म्याद वा सूचना तामेल गर्न सकिने: (१) मुद्दाको पक्षले निजलाई अदालतबाट दिने कुनै म्याद वा सूचना बुझी लिन कुनै वारिस वा कानून व्यवसायी नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम वारिस वा कानून व्यवसायी नियुक्त गरेको जानकारी पक्षले अदालतलाई दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम नियुक्त वारिस र कानून व्यवसायीले आफ्नो ठेगाना, फोन नम्बर, मोबाईल नम्बर, इमेल, पोष्टबक्स नम्बर लगायत आफ्नो कार्यालयको ठेगाना समेतको विवरण सम्बन्धित अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिमको विवरण शाखा प्रमुखले प्रमाणित गरी एक प्रति सम्बन्धित मिसिल संलग्न गरिनेछ । (५) अदालतको तर्फबाट पक्षलाई दिनु पर्ने कुनै म्याद वा सूचना उपनियम (३) बमोजिम उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख भएको फोन नम्बर, मोबाईल नम्बर, इमेल, पोष्टबक्स नम्बर वा कार्यालयको ठेगानामा तामेल गर्न वा सम्प्रेषण गर्न सकिनेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम तामेल गरेको वा सम्प्रेषण गरेको म्याद वा सूचना कानून बमोजिम निजले प्राप्त गरेको मानिनेछ । १५०. म्याद तामेल गर्दा रोहवरमा राख्ने: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १०५ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६१ र दफा ६३ बमोजिम म्याद तामेल गर्न जाँदा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सदस्य वा सचिव फेला पर्न नसकेमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा रहेका सरकारी कार्यालयका कम्तीमा राजपत्र अनङ्कित तृतीय श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारी रोहवरमा राखी म्याद तामेल गर्न सकिनेछ । १५१. म्याद तामेल गर्न सहयोग गर्नु पर्ने: (१) लिखतमा उल्लिखित ठेगाना पत्ता नलागी म्याद तामेल हुन नसकेको भनी तामेलदारको प्रतिवेदन पर्न आएमा सम्बन्धित पक्षले म्यादवालाको घर ठेगाना देखाई म्याद तामेलमा सहयोग गर्नु पर्नेछ । (२) मुद्दाको कुनै पक्षलाई म्याद तामेल गर्ने सम्बन्धमा अदालतले सहयोग मागेमा सो बमोजिम सहयोग गर्नु सम्बन्धित पक्षको कर्तव्य हुनेछ । १५२. तामेलदार उपर कारबाही हुन सक्ने: (१) तामेली गर्न पठाइएको म्याद तामेलदारले बुझी लिएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । सात दिनभित्र तामेल गरी तामेली प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ । (२) कुनै तामेलदारले उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र म्याद तामेल नगरेमा वा म्याद तामेल गर्दा पटक पटक बेरीत हुने गरी तामेल गरेमा त्यस्तो तामेलदार उपर विभागीय सजाय हुनेछ । १५३. मुद्दाको टिपोट तयार गर्ने: (१) कुनै मुद्दा इजलास समक्ष निर्णयको लागि पेस गर्नु अगावै शाखा प्रमुखले मिसिल सामेल रहेका फिराद, उजुरी, रिट निवेदन, प्रतिउत्तर, लिखित जवाफ, पक्षहरूको बयान, साक्षी र विशेषज्ञको बकपत्र, तल्लो अदालतको फैसला, पुनरावेदन, अदालतको आदेश, लिखित प्रतिवाद लगायत सबै लिखतहरूको सारांश र मुद्दाका पक्षहरूबीच मुख्य नमिली ठहर गर्नु पर्ने मुख्य कुरा लेखी मिसिल सामेल राख्नु पर्नेछ । (२) सम्बन्धित अधिकारीले मुद्दाको टिपोटमा माथिल्लो अधिकृतबाट जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (३) मुद्दाको टिपोटमा सो तयार गर्ने शाखा प्रमुख र जाँच गर्ने अधिकृतले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । (४) मुद्दाको टिपोटमा कसैले पनि आफ्नो व्यक्तिगत राय वा मुद्दामा प्रभाव पर्ने कुनै कुरा लेख्न हुँदैन ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(२) सम्बन्धित अधिकारीले मुद्दाको टिपोटमा माथिल्लो अधिकृतबाट जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (३) मुद्दाको टिपोटमा सो तयार गर्ने शाखा प्रमुख र जाँच गर्ने अधिकृतले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । (४) मुद्दाको टिपोटमा कसैले पनि आफ्नो व्यक्तिगत राय वा मुद्दामा प्रभाव पर्ने कुनै कुरा लेख्न हुँदैन । (५) न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार मुद्दाको टिपोटमा उल्लेख भएको कुनै बेहोरा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । १५४. निरीक्षण: अदालतले आफ्नो मातहतको अदालत र आफूले पुनरावेदन सुन्ने निकाय वा अधिकारीको कार्यालयको निरीक्षण गर्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २० मा उल्लेख भएको कुराहरूका अतिरिक्त देहायका कुराहरू पनि जाँच गर्नु पर्नेछ:- । (क) मुलतबी कानून बमोजिम राखिएको हो वा होइन मुलतबी जगाउने काम यथासमयमा भएको छ वा छैन ? । (ख) कानून बमोजिम कोर्ट फी, धरौटी जमानत लिएको वा समयमा राजस्व दाखिला भएको छ छैन ? धरौटी सदर स्याहा भएको छ छैन ? र जिन्सी सेस्ता दुरुस्त छ छैन ? । (ग) अदालतको भौतिक सम्पत्तिको संरक्षण र मर्मत सम्भारको अवस्था कस्तो छ ? । (घ) सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी पत्राचार गर्ने, कजलिस्ट निकाल्ने, मुद्दाको कारबाही जनाउने, फैसला अपलोड गर्ने कार्य भएको छ वा छैन ? । (ङ) न्यायाधीशले गरेको फैसलाको स्तर कस्तो छ ? फैसला समयमा तयार भएको छ छैन ? । (च) धरौटीमा राखिएको पुनरावेदनपत्रको नियमित अनुगमन र पत्राचार भएको छ छैन ? । (छ) निरीक्षण गर्न आवश्यक देखिएका अन्य कुरा । १५५. मिसिलको आन्तरिक निरीक्षण: सम्बन्धित अधिकारीले अदालतको मिसिलको वर्षमा कम्तीमा दुई पटक आन्तरिक निरीक्षण गर्नु पर्नेछ । १५६. वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउने कुराहरू: अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनमा देहायका कुराहरू समावेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) अदालत र मातहतका अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश र अधिकृतको नाम, । (ख) अदालत र मातहतका अदालतमा दर्ता भएका विभिन्न प्रकृतीका मुद्दा, निवेदन र प्रतिवेदनको लगत, फछ्र्यौट र बाँकीको स्थिति, । (ग) न्यायाधीशगत मुद्दा फछ्र्यौटको विवरण । (घ) पुनरावेदन परेका मुद्दामा कुन-कुन अदालतको निर्णय उपर पुनरावेदन परी प्रतिवेदन अवधिभरमा किनारा लागेको मुद्दामा तल्लो अदालतको निर्णय सदर वा उल्टी वा केही उल्टी भएका मुद्दाहरूको विवरण र सङ्ख्या, । (ङ) निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको सङ्ख्या र त्यसको कार्यान्वयन स्थिति, । (च) मुद्दा छिटो छरितो किसिमले टुङ्गिने तर्फ प्रतिवेदन अवधिभरमा प्रगति भयो भएन त्यसको कारण र त्यस बारे अदालतको सुझाव, । (छ) न्यायपालिकाको सुधारको सम्बन्धमा अदालतले दिन चाहेको सुझाव, । (ज) नेपालको न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित अन्य कुनै कुरा । १५७. मास्केवारीको ढाँचा: मातहतका अदालतले तयार गरी पठाउनु पर्ने मास्केवारीको ढाँचा अदालतले तोके बमोजिम हुनेछ । १५८. हाजिरी किताब: प्रधान न्यायाधीश लगायत सबै न्यायाधीशले आफू अदालतमा उपस्थित भएको प्रत्येक दिन हाजिरी किताब वा डिजिटल मेसिनको माध्यमबाट आफ्नो उपस्थिति जनाउनु पर्नेछ । १५९. कुनै प्रकाशन निजी क्षेत्रबाट गराउन सक्ने: अदालतले नेपाल कानून पत्रिका, सर्वोच्च अदालत बुलेटिन वा अदालतबाट हुने अन्य प्रकाशनहरू निर्धारित सर्तमा निजी क्षेत्रको कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई प्रकाशन गर्न अनुमति दिन सक्नेछ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

१५९. कुनै प्रकाशन निजी क्षेत्रबाट गराउन सक्ने: अदालतले नेपाल कानून पत्रिका, सर्वोच्च अदालत बुलेटिन वा अदालतबाट हुने अन्य प्रकाशनहरू निर्धारित सर्तमा निजी क्षेत्रको कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई प्रकाशन गर्न अनुमति दिन सक्नेछ । १६०. अदालतले प्राविधिक वा विशेषज्ञ सेवा लिन सक्ने: अदालतले न्याय सम्पादनको काममा आवश्यकता अनुसार प्राविधिक वा विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ । १६१. अतिरिक्त रकम प्रदान गर्ने: बडा दशैंको बिदाको अवधिमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको प्रयोजनको लागि अदालत खुल्ला भएको अवधिमा खटिएका कर्मचारीलाई सो अवधिको लागि निजले खाईपाई आएको तलब भत्ताको अतिरिक्त सो बराबरको अतिरिक्त रकम समेत प्रदान गरिनेछ । १६२. अदालतको नियमित प्रयोगकर्ता: (१) तीन वा सो भन्दा बढी भिन्न भिन्न मुद्दामा वारिस बस्ने व्यक्तिलाई अदालतले नियमित प्रयोगकर्ताको रूपमा मान्यता प्रदान गर्नेछ । (२) अदालतको नियमित प्रयोगकर्ता अदालतमा दर्ता हुनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) को प्रयोजनको लागि अदालतको नियमित प्रयोगकर्ताले आफ्नो नाम, थर, वतन, उमेर, बाबु वा आमाको नाम, थर खुलाई दुई प्रति फोटो समेत संलग्न गरी मुख्य रजिस्ट्रार समक्ष निवेदन पेस गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा सो उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी मुख्य रजिस्ट्रारले अदालतको नियमित प्रयोगकर्ताको नाम अदालतको अभिलेखमा दर्ता गर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम अदालतको अभिलेखमा दर्ता भएको अदालतको नियमित प्रयोगकर्तालाई अदालतले तोकेको ढाँचामा परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिमको परिचयपत्र अदालतको नियमित प्रयोगकर्ताले अदालतको परिसरमा प्रवेश गर्दा सबैले देख्ने गरी लगाउनु पर्नेछ । १६३. अदालतको हाता र इजलासभित्रको प्रवेशलाई नियमित, नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्ने: (१) मुख्य रजिस्ट्रारले अदालतको हाताभित्र सर्वसाधारणको प्रवेशलाई व्यवस्थित गर्न प्रवेश अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (२) किर्ते जालसाजीमा सजाय पाएको, मुद्दामा मेलमिलाप वा मिलापत्र गर्न चाहने पक्षलाई मेलमिलाप वा मिलापत्र गर्न नदिने वा मुद्दा बोकी हिँड्ने व्यक्तिलाई अदालत हाताभित्र प्रवेशमा रोक लगाउने गरी मुख्य रजिस्ट्रारले आदेश दिन सक्नेछ । (३) अदालतले उपनियम (२) बमोजिमका व्यक्तिहरूको सूची सार्वजनिक गर्नेछ र यस्ता व्यक्तिहरूको नाम अदालतको सूचना बोर्डमा समय समयमा प्रकाशन वा प्रसारण गर्नेछ । (४) मुख्य रजिस्ट्रारले खुल्ला इजलासबाट हेरिने मुद्दा सुनुवाइ गर्दा इजलासमा मर्यादित र शान्त वातावरण कायम गर्ने कुरालाई दृष्टिगत गरी सर्वसाधारणको प्रवेशलाई नियमित, नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्नु पर्नेछ । (५) इजलासभित्र अदालतको मर्यादा पालना गराउने र इजलास व्यवस्थापन गर्ने काम न्यायाधीशको निर्देशनको अधीनमा रही सम्बन्धित इजलास अधिकृतको हुनेछ । १६४. निर्देशिका बनाउन सक्ने: (१) अदालतले यस नियमावलीको प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निर्देशिकाको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । १६५. अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्ने: प्रधान न्यायाधीशले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्नेछ । १६६. खारेजी र बचाउ: (१) सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ खारेज गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(२) उपनियम (१) बमोजिमको निर्देशिकाको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । १६५. अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्ने: प्रधान न्यायाधीशले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्नेछ । १६६. खारेजी र बचाउ: (१) सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ खारेज गरिएको छ । (२) सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरू यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । अनुसूची-१ । (नियम ६ सँग सम्बन्धित) । अदालतको लोगो । [Image of Supreme Court of Nepal Logo] । अनुसूची - २ । (नियम ११ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित ) । अदालतका महाशाखा र शाखा तथा तिनीहरूको काम । १. प्रधान न्यायाधीशको निजी सचिवालय: प्रधान न्यायाधीशको निजी सचिवालयको काम देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) निजी सचिवालयमा प्राप्त हुने कागजात संरक्षण र व्यवस्थित गर्ने, । (ख) प्रधान न्यायाधीशबाट भएका प्रशासकीय वा व्यवस्थापन प्रकृतिका आदेश वा निर्देशन आफैले कार्यान्वयन गर्ने वा कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित पदाधिकारी समक्ष पठाउने, । (ग) प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू बीचको सञ्चार समन्वय गर्ने, । (घ) निजी सचिवालयको व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने । २. मुख्य रजिस्ट्रारको सचिवालय: मुख्य रजिस्ट्रारको सचिवालयको काम देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) मुख्य रजिस्ट्रारलाई सम्बोधन गरी प्राप्त हुन आएका चिठीपत्रहरू दर्ता गरी मुख्य रजिस्ट्रार समक्ष पेस गर्ने, । (ख) निजी सचिवालयमा प्राप्त हुने कागजात संरक्षण र व्यवस्थित गर्ने, । (ग) मुख्य रजिस्ट्रारबाट भएका निर्णयको अभिलेख राख्ने र कार्यान्वयनको लागि आवश्यक समन्वय गर्ने, । (घ) निजी सचिवालयको व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने । ३. मानव संसाधन विकास तथा प्रशासन महाशाखा: मानव संसाधन विकास तथा प्रशासन महाशाखामा रहने शाखा र तिनीहरूको काम देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) मानव संसाधन विकास शाखा: । (१) मानव संसाधन विकास सम्बन्धी योजना र नीति बनाउने, । (२) न्यायपालिकामा योग्य र क्षमतावान जनशक्ति आकर्षित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने । (३) सङ्गठन र व्यवस्थापन सम्बन्धी सर्वेक्षण गर्ने, । (४) मानव संसाधन विकास सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी आवश्यक सुझाव दिने, । (५) नियुक्ति, पदस्थापन, तालिम, प्रशिक्षण, काज, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास, दण्ड र पुरस्कार, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, गुनासो सुनुवाइ जस्ता मानव संसाधनका विविध पक्षमा आवश्यक मापदण्ड बनाउने, । (६) मानव संसाधनको क्षमता विकास गर्ने र उत्प्रेरणा जगाउने किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (७) न्यायपालिकामा कार्यरत न्यायाधीश र कर्मचारीको समय सापेक्ष रूपमा सेवा सुविधा वृद्धि गर्न आवश्यक कार्य गर्ने, । (८) मानव संसाधन विकास सम्बन्धी सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने, । (९) मानव संसाधन विकासलाई सूचना प्रविधिसँग आवद्ध गर्ने, । (१०) न्यायाधीश र कर्मचारीको विवरण सङ्कलन गरी अद्यावधिक बनाई राख्ने । (ख) गुनासो व्यवस्थापन शाखा: । गुनासो लिने र सोको सुनुवाइ हुने व्यवस्था गर्ने । (ग) प्रशासन शाखा: । (१) अदालत र मातहतका अदालत तथा निकायको कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी काम गर्ने, । (२) दर्ता र चलानीसम्बन्धी कार्य गर्ने । (घ) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र समन्वय शाखा: । (१) अन्य देशका न्यायपालिकासँग सम्पर्क र समन्वय गरी आपसी सहयोग आदान प्रदान गर्ने, ।