chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(ख) मुद्दा दोहोऱ्याई पाउँ भन्ने वा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन दिने निवेदकले तारिख गुजारी थाम्ने थमाउने अवधि व्यतित भएमा, । (ग) नियम ६० को उपनियम (४) बमोजिम धरौटीमा रहेको पुनरावेदकले पुनरावेदन दर्ता नहुँदै तारिख गुजारी थाम्ने थमाउने अवधि व्यतित भएमा, । (घ) अदालतबाट मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने अनुमति, मुद्दा दोहोऱ्याई हेर्ने अनुमति वा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गर्ने गरी आदेश भएपछि सो निवेदन पुनरावेदनको रूपमा दर्ता नहुँदै निवेदकले म्याद तारिख गुजारी थाम्ने थमाउने अवधि व्यतित भएमा, । (ङ) कुनै रिट निवेदनमा उल्लिखित ठेगानामा प्रत्यर्थीलाई म्याद सूचना तामेल गर्दा तामेल हुन नसकी वेपत्ते तामेल भई आएको र पक्षको सहयोगमा पुनः म्याद सूचना तामेल गर्न पठाउँदा समेत वतन पत्ता नलागी सो म्याद सूचना फिर्ता हुन आएमा । ८३. मुद्दा फिर्ता गरी दिन सक्ने: (१) मुद्दाको पक्षले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मुल्की देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ र ११६क. बमोजिम दाबी वा जिकिर प्रमाणित गर्न नसक्ने भनी वा अन्य कुनै कारणले मुद्दा, पुनरावेदन वा निवेदन फिर्ता लिन अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पर्न आएको निवेदन उपर विचार गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम फिर्ता गरी दिन हुने भएमा अदालतले निवेदकको माग बमोजिम मुद्दा, पुनरावेदन वा निवेदन फिर्ता गरी दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिएको दिन पक्षको तारिख नभई सो भन्दा पछिको तारिख तोकिएको रहेछ भने पनि त्यसलाई अगाडि सारी मुद्दा, पुनरावेदन वा निवेदन फिर्ता गरिदिन सकिनेछ । ८४. बहसको विषय, बहसको क्रम र इजलासको मर्यादा: (१) इजलासले बहसपूर्व छलफल हुने मुख्य बुँदाहरू निर्धारण गर्नेछ । (२) बहस गर्दा शुरूमा निवेदक, वादी वा पुनरावेदकको तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीले र त्यसपछि प्रत्यर्थीको कानून व्यवसायीले बहस गर्नेछ । (३) कुनै मुद्दामा अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) समेत रहेछ भने निजले प्रत्यर्थीको तर्फबाट बहस समाप्त भएपछि बहस गर्नेछ । (४) कुनै मुद्दामा दुवै पक्षको तर्फबाट निवेदन वा पुनरावेदन परेको रहेछ भने कुन पक्षका कानून व्यवसायीले पहिला बहस गर्ने भन्ने कुरा इजलासले निर्धारण गर्नेछ । (५) कुनै मुद्दामा एकभन्दा बढी कानून व्यवसायी भएमा सो मध्ये वरिष्ठ कानून व्यवसायीले प्रमुख कानून व्यवसायीको रूपमा बहस गर्नेछ र निजपछि अन्य कानून व्यवसायीले क्रमशः थप तथ्यगत वा कानूनी प्रश्नमा बहस गर्नेछन् । तर इजलासको अनुमतिले प्रमुख कानून व्यवसायीको सहमतिमा प्राथमिकताक्रममा पछि भएको कानून व्यवसायीले बहस गर्न सक्नेछ । (६) कानून व्यवसायीले बहस गर्दा मुद्दामा निर्णय गर्नु पर्ने प्रश्नमा केन्द्रित रही बहस गर्नु पर्नेछ । (७) एकभन्दा बढी कानून व्यवसायी भएको मुद्दामा बहसको समय लगायत समग्र बहस व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख कानून व्यवसायीको हुनेछ । (८) कानून व्यवसायी इजलासमा प्रवेश गर्दा, इजलास कक्षमा रहँदा, बहस पैरवी गर्दा वा इजलास कक्षबाट बाहिर निस्कँदा इजलासको मर्यादा कायम गर्नु पर्नेछ । ८५. बहसको समय: (१) मुद्दाको प्रत्येक पक्ष वा निजको तर्फबाट नियुक्त कानून व्यवसायीले इजलासले निर्धारण गरेको समयभित्र आफ्नो भनाई वा बहस समाप्त गर्नु पर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(८) कानून व्यवसायी इजलासमा प्रवेश गर्दा, इजलास कक्षमा रहँदा, बहस पैरवी गर्दा वा इजलास कक्षबाट बाहिर निस्कँदा इजलासको मर्यादा कायम गर्नु पर्नेछ । ८५. बहसको समय: (१) मुद्दाको प्रत्येक पक्ष वा निजको तर्फबाट नियुक्त कानून व्यवसायीले इजलासले निर्धारण गरेको समयभित्र आफ्नो भनाई वा बहस समाप्त गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समय अपुग हुने भई अतिरिक्त समय आवश्यक पर्ने भएमा सोको उचित र पर्याप्त कारण सहित आवश्यक पर्ने अतिरिक्त समय माग गरी सम्बन्धित पक्ष वा कानून व्यवसायीले बहस शुरू हुनुभन्दा अघि इजलास समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको बेहोरा मनासिब देखिएमा इजलासले पक्षलाई आफ्नो भनाई राख्न वा कानून व्यवसायीलाई बहस गर्नका लागि थप समय प्रदान गर्न सक्नेछ । ८६. बहस नोट: (१) इजलासले सुनुवाइको लागि पेसी तोकिएको मुद्दामा मुद्दाका पक्ष वा निजको कानून व्यवसायीलाई पेसीको दिन अगावै वा निश्चित समय तोकी बहसनोट पेस गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दाको पक्ष वा निजको कानून व्यवसायी आफैंले बहसनोट पेस गर्न चाहेमा मुद्दाको सुनुवाइ हुनु भन्दा अगावै बहसनोट पेस गर्न सक्नेछ । (३) इजलासले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक सामान्यतः बहस सम्पन्न भइसकेपछि बहसनोट लिइने छैन । (४) यस नियम बमोजिम बहसनोट पेस गर्दा निर्णय गर्नु पर्ने प्रश्न स्पष्ट खुलाई सो प्रश्नमा सीमित रही बहसनोट पेस गर्नु पर्नेछ । ८७. बहस अभिलेख गर्न सक्ने: (१) इजलासले आवश्यक ठानेमा कानून व्यवसायीको बहस रेकर्ड गरी अभिलेख गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम रेकर्ड गरिएको बहसलाई इजलास अधिकृतले आवश्यकता अनुसार लिपिबद्ध गरी मिसिल सामेल राख्नेछ । ८८. फैसला गर्ने: मुद्दाको सुनुवाइ भएको दिन सम्बन्धित पक्षको भनाई र कानून व्यवसायीको बहस जिकिर समाप्त भएपछि अन्य आदेश हुने बाहेक न्यायाधीशले सो मुद्दा फैसला गर्नु पर्नेछ । ८९. निर्णय सुनाउने: सम्बन्धित इजलासको कुनै न्यायाधीशले फैसला वा अन्तिम आदेश वा सोको सारांश पढेर सुनाउन सक्नेछ । तर रायबाझी भएकोमा प्रत्येक न्यायाधीशले आ-आफ्नो निर्णय आफैंले पढेर सुनाउनु पर्नेछ । ९०. निर्णय सुनाउने मिति तोक्ने: (१) इजलास समक्ष पेस भई छलफल भएको कुनै मुद्दामा जटिल संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न समावेश भएको, मुद्दामा थप अध्ययन गर्नु पर्ने वा न्यायाधीशहरू बीच छलफल हुनु पर्ने आवश्यकता भई उसै दिन निर्णय सुनाउन नसकिने अवस्था परेमा सम्बन्धित इजलासले निर्णय सुनाउनका लागि बढीमा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । पन्ध्र दिनसम्मको समय तोक्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको मितिमा सम्बन्धित इजलासले निर्णय सुनाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष कारण र परिस्थिति उत्पन्न भएमा तोकिएको मितिमा निर्णय सुनाउन नसकिने अवस्था परेमा सोको कारण खुलाई निर्णय सुनाउने अर्को मिति तोक्न सकिनेछ । (४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कारणले सम्बन्धित इजलास गठन हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो मुद्दा नियमित पेसीमा चढाउन बाधा पर्नेछैन ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कारणले सम्बन्धित इजलास गठन हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो मुद्दा नियमित पेसीमा चढाउन बाधा पर्नेछैन । ९१. फैसला तयार गर्ने: (१) इजलासमा मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको राय कायम भई निर्णय सुनाई सकेपछि सम्बन्धित न्यायाधीशले सो निर्णय सुनाएको मितिले सामान्यतया: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । एक्काइस दिनभित्र सो अनुरूपको पूरा फैसला तयार गर्नु पर्नेछ । (२) दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (३) अदालतले फैसला तयार गर्दा अनुसूची-११ बमोजिमको ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि साधक जाँचका लागि पेस भई आएको मुद्दा, दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २१३ को उपदफा (३) र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४० को उपदफा (३) बमोजिम विपक्षी नझिकाई फैसला भएका मुद्दा जस्ता इजलासले उपयुक्त देखेका अन्य मुद्दामा अनुसूची-१२ बमोजिमको ढाँचामा फैसला वा अन्तिम आदेश तयार गर्न सक्नेछ । तर यो व्यवस्थाले त्यस्ता मुद्दामा समेत अनुसूची-११ बमोजिमको ढाँचामा फैसला तयार गर्न रोक लगाइएको मानिने छैन । (५) उपनियम (१) र (२) मा तोकिएको अवधिमा फैसला तयार हुन नसक्ने र मुद्दाका पक्षले फैसलाको जानकारी माग गरेको अवस्थामा अनुसूची-१३ बमोजिमको ढाँचामा संक्षिप्त फैसला वा आदेश उपलब्ध गराउन सकिनेछ । (६) उपनियम (१) र (२) मा तोकिएको अवधिमा फैसला तयार हुन नसक्ने र मुद्दाका पक्षले फैसलाको जानकारी माग गरेको अवस्थामा अनुसूची-१४ बमोजिमको ढाँचामा फैसला वा आदेशको जानकारी उपलब्ध गराउन सकिनेछ । (७) उपनियम (१) बमोजिम फैसला तयार गर्नको लागि प्रधान न्यायाधीशले कुनै दिन वा दिनको कुनै समय तोक्न सक्नेछ । ९२. अख्तियारवाला समक्ष फैसला पठाउने: इजलास समक्ष पेस भएको मुद्दाको मिसिलबाट कुनै राष्ट्रसेवकले प्रत्यक्ष: कुनै गैर कानूनी काम गरेको, कानून बमोजिम पालन गर्नु पर्ने कर्तव्य जानीजानी वा वदनियतसाथ पालन नगरेको वा कर्तव्य पालनामा गम्भीर लापरबाही गरेको वा आफ्नो पद अनुरूपको आचरण नगरेको देखिएमा इजलासले आवश्यक सम्झेमा सो कुरा फैसलामा उल्लेख गरी सो फैसलाको प्रतिलिपि सम्बन्धित अख्तियारवाला समक्ष पठाउन आदेश दिन सक्नेछ । ९३. मृत्यु भएको न्यायाधीशको तर्फबाट फैसला वा आदेश तयार गर्ने: (१) नियम ८९ बमोजिम निर्णय सुनाएपछि फैसला लेख्न नपाउँदै निर्णय गर्ने न्यायाधीशको मृत्यु भएमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको कुनै न्यायाधीशले सो बेहोरा जनाई मृत्यु भएको न्यायाधीशले टिपोट किताबमा लेखेको निर्णयलाई नै फैसलाको रूपमा उतार गरी त्यस्तो फैसलामा दस्तखत गर्नु पर्नेछ । (२) दुई वा दुईभन्दा बढी न्यायाधीशहरूको इजलासबाट हेरिएको मुद्दामा उपनियम (१) बमोजिमको अवस्था पर्न आएमा सो इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरूको राय मिलेको फैसला भए सो मध्ये कुनै एउटा न्यायाधीशले आफ्नो दस्तखत गरी अर्को न्यायाधीशले दस्तखत गर्न नसक्नाको कारण उल्लेख गर्नु पर्नेछ । तर रायबाझी भएको फैसलामा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको कुनै न्यायाधीशले सो बेहोरा जनाई टिपोट किताबमा मृत्यु भएको न्यायाधीशले लेखेको निर्णयलाई नै निजको रायको रूपमा उतार गरी त्यस्तो फैसलामा दस्तखत गर्नु पर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

तर रायबाझी भएको फैसलामा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको कुनै न्यायाधीशले सो बेहोरा जनाई टिपोट किताबमा मृत्यु भएको न्यायाधीशले लेखेको निर्णयलाई नै निजको रायको रूपमा उतार गरी त्यस्तो फैसलामा दस्तखत गर्नु पर्नेछ । ९४. फैसलाको सामान्य त्रुटि सच्याउने: (१) सरोकारवाला पक्ष वा निजको वारिसले अदालतको फैसलाको नक्कल लिएपछि फैसलामा लेखाइको सामान्य त्रुटि देखेमा सो त्रुटि सच्याउन सम्बन्धित अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतको फैसलामा त्रुटि भएको कुरा अदालत स्वयम्‌को जानकारीमा आएमा अदालतको सम्बन्धित कर्मचारीले सोही बेहोराको प्रतिवेदन दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम निवेदन वा प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएमा सो निवेदन वा प्रतिवेदन र सम्बन्धित मिसिल सो फैसला गर्ने न्यायाधीशको इजलास समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जुन फैसलाको त्रुटि सच्याउन माग गरिएको हो सो फैसला गर्ने न्यायाधीशमध्ये कुनै न्यायाधीश हाल बहालमा नरहेको वा मृत्यु भएको भए प्रधान न्यायाधीशले निजको सट्टा अन्य कुनै न्यायाधीशको इजलासमा सो निवेदन वा प्रतिवेदन र मिसिल पेस गर्न लगाउन सक्नेछ । (५) उपनियम (३) वा (४) बमोजिम पेस भएको निवेदन वा प्रतिवेदन र मिसिल अध्ययन गर्दा त्रुटि सच्याउनु पर्ने देखेमा इजलासले फैसलामा संशोधन गर्ने गरी छुट्टै आदेश दिन सक्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम गरिएको आदेश मूल फैसलाको अभिन्न अङ्ग मानिनेछ । (७) उपनियम (५) बमोजिम गरिएको आदेशको बेहोरा मुद्दाका अन्य पक्षलाई पनि जानकारी गराउन अदालतले आवश्यक सूचना दिन सक्नेछ । ९५. फैसलामा हेरफेर वा थपघट गर्न नहुने: फैसलामा दस्तखत भईसकेपछि कसैले पनि सो फैसलाको अङ्क अक्षरमा कुनै कुराको हेरफेर वा थपघट गर्न हुँदैन । परिच्छेद-११ । नक्कल र मिसिल निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था । ९६. नक्कल लिन वा फोटो खिच्न पाउने: मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिले अदालतमा रहेको मुद्दा मामिला सम्बन्धी लिखतको नक्कल लिन वा मिसिलमा रहेको कुनै लिखत वा कागजातको फोटो खिच्न पाउनेछ । ९७. नक्कलको निमित्त निवेदन दिने: (१) अदालतमा रहेको कुनै मिसिल संलग्न कुनै लिखतको नक्कल लिन चाहने व्यक्तिले सो लिखतको विवरण र मिति प्रष्ट उल्लेख गरी अनुसूची-३ बमोजिमको दस्तुर सहित अनुसूची-१५ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) कुनै व्यक्तिले छुट्टाछुट्टै मिसिल संलग्न रहेको लिखतको नक्कल लिनु परेमा छुट्टाछुट्टै निवेदन दिनु पर्नेछ । ९८. फोटो खिच्न सम्बन्धित पक्षले नै निवेदन दिनुपर्ने: अदालतमा रहेको मुद्दा मामिला सम्बन्धी कुनै लिखत वा कागजातको फोटो खिच्न चाहेमा मुद्दाको पक्षले नै निवेदन दिनु पर्नेछ । ९९. नक्कल वा फोटो खिच्न दिने: (१) नियम ९७ वा ९८ बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा मिसिल रहेको सम्बन्धित शाखाले यथाशीघ्र नक्कल सारी, सराई वा फोटोकपी गरी अनुसूची-३ बमोजिमको दस्तुर निवेदकले दाखिला गरेपछि नक्कल दिनु पर्नेछ । (२) कुनै लिखत वा कागजातको फोटो खिच्न माग गरेमा उही दिन फोटो खिच्न दिइनेछ । १००. प्रमाणित गर्ने अधिकारी: रीतपूर्वकको नक्कल दिँदा सम्बन्धित शाखाको सुपरिटेण्डेन्टले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(२) कुनै लिखत वा कागजातको फोटो खिच्न माग गरेमा उही दिन फोटो खिच्न दिइनेछ । १००. प्रमाणित गर्ने अधिकारी: रीतपूर्वकको नक्कल दिँदा सम्बन्धित शाखाको सुपरिटेण्डेन्टले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । १०१. मुद्दाको मिसिल संरक्षण: (१) मुख्य रजिस्ट्रारको लिखित आदेश बेगर कुनै पनि मुद्दाको मिसिल अदालतको भवनबाट हटाएर अन्यत्र लैजान हुँदैन । (२) सम्बन्धित अधिकारीको लिखित आदेश बेगर कुनै मिसिल वा लिखत, न्यायाधीश वा अधिकृत कर्मचारी बाहेक अरूलाई देखाउन हुँदैन । १०२. मिसिल वा लिखत निरीक्षणको लागि अनुमति लिनु पर्ने: (१) अदालतको कुनै मिसिल वा लिखतको निरीक्षण गर्न चाहने व्यक्तिले अनुमतिको लागि दिनको एघार बजेदेखि एक बजेभित्रमा अनुसूची-३ बमोजिमको दस्तुर सहित अनुसूची-१६ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित रजिस्ट्रार समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँच गर्दा निवेदनको बेहोरा मनासिब देखेमा सम्बन्धित रजिस्ट्रारले निवेदकको माग बमोजिम मिसिल वा लिखत निरीक्षण गर्न अनुमति दिनेछ । १०३. निरीक्षण गर्ने: (१) निरीक्षण गर्न अनुमति पाएको व्यक्तिले सो आदेशमा जुन दिन वा जति दिनको लागि अनुमति पाएको छ सो दिन वा सो दिनहरूमा दिनको बाह्र बजेदेखि तीन बजेसम्म सम्बन्धित मिसिल वा लिखतको निरीक्षण गर्न सक्नेछ । (२) निरीक्षण गर्न अनुमति पाएको व्यक्तिले निरीक्षण गराउने कर्मचारीको रोहवरमा मात्र मिसिल वा लिखतको निरीक्षण गर्न पाउनेछ । १०४. दर्ता किताबको निरीक्षण: (१) रजिस्ट्रारको लिखित आदेश बेगर तथा दर्ता किताब राख्ने अधिकृतको रोहवर नभई न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार वा सम्बन्धित रजिस्ट्रार वा सहरजिस्ट्रारबाहेक अरू कसैलाई पनि अदालतको कुनै दर्ता किताब निरीक्षण गर्न दिन हुँदैन । (२) अदालतको प्रशासनसँग सम्बन्धित गोप्य दर्ता किताब प्रधान न्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रार बाहेक अरू कसैलाई पनि निरीक्षण गर्न दिन हुँदैन । परिच्छेद-१२ । नगदी रकम दाखिला गर्ने । १०५. रकम बुझाउने: प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने कोर्ट फी, अन्य कुनै दस्तुर तथा राजस्व अनलाइन मार्फत अदालतको बैंक खातामा प्राप्त हुन आएको अवस्था बाहेक त्यस्तो रकम अदालतमा प्राप्त हुनासाथ तुरुन्त आर्थिक प्रशासन शाखामा बुझाउनु पर्नेछ । १०६. नगदी रकम दाखिला गर्ने: (१) पक्षले अदालतमा जरिवाना बापत वा अन्य कुनै कारणले नगद रकम बुझाउन वा धरौट राख्नु पर्ने भएमा आर्थिक प्रशासन शाखामा दाखिला गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम नगद रकम वा धरौटी रकम दाखिला गर्न आएमा आर्थिक प्रशासन शाखाले पनि नगद रकम बुझी लिई वा धरौटीमा आम्दानी बाँधी तीन प्रति रसिद काट्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको तीन प्रति रसिदमध्ये एक प्रति रकम वा धरौटी दाखिला गर्ने व्यक्तिलाई दिई दोस्रो प्रति सम्बन्धित शाखामा सम्बन्धित मिसिलमा सामेल राख्न पठाई तेस्रो प्रति आर्थिक प्रशासन शाखामा राख्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम बुझाउने रकम अदालतले तोकेको बैङ्क मार्फत बुझ्ने गरी अदालतले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । १०७. बैङ्क दाखिला गर्ने: अदालतमा जम्मा भएको नगद रकम वा धरौटी रकम र राजस्व सोही दिन वा त्यसको भोलिपल्ट आफ्नो स्रेस्तामा जनाई बैङ्क दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(४) उपनियम (१) बमोजिम बुझाउने रकम अदालतले तोकेको बैङ्क मार्फत बुझ्ने गरी अदालतले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । १०७. बैङ्क दाखिला गर्ने: अदालतमा जम्मा भएको नगद रकम वा धरौटी रकम र राजस्व सोही दिन वा त्यसको भोलिपल्ट आफ्नो स्रेस्तामा जनाई बैङ्क दाखिला गर्नु पर्नेछ । १०८. दस्तुर बापत टिकट टाँस्न सकिने: यस नियमावली वा प्रचलित कानून बमोजिम अदालतमा कुनै कारबाहीको सम्बन्धमा कुनै दस्तुर बुझाउनु पर्ने भएमा सो दस्तुरको मूल्य बराबरको टिकट सम्बन्धित लिखतमा टाँस्न सकिनेछ । परिच्छेद-१३ । इन्साफ गर्ने काम बाहेक अन्य काम । १०९. पूर्ण बैठक: (१) मुद्दा मामिलामा इन्साफ दिनु पर्ने काम बाहेक अन्य न्याय प्रशासन सम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्ने समेतको कार्य गर्न अदालतमा प्रधान न्यायाधीश र अदालतका अन्य न्यायाधीश रहेको एक पूर्ण बैठक रहनेछ । (२) पूर्ण बैठकमा मुख्य रजिस्ट्रारले सदस्य-सचिव भई कार्य गर्नेछ । (३) पूर्ण बैठकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) न्याय प्रशासन तथा अदालत व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्ने, । (ख) ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम अदालतले बनाउने नियमावली स्वीकृत गर्ने, । (ग) न्यायपालिकाको आवधिक रणनीतिक योजना स्वीकृत गर्ने, । (घ) न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कुनै कानूनी व्यवस्था गर्ने वा त्यस्तो कुनै कानूनी व्यवस्थामा संशोधन वा परिवर्तन गर्ने विषयमा राय परामर्श दिने, । (ङ) अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने, । (च) कुनै अधिवक्तालाई नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० बमोजिम वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने, । (छ) अन्य समसामयिक विषयमा निर्णय गर्ने । (४) रजिस्ट्रारले फैसला हुन बाँकी रहेका पुराना मुद्दा पेसीमा चढ्न नसकेको वा पेसी चढेकोमा पनि फैसला हुन नसकेको कारण सहितको विवरण खुलाई छलफलका लागि पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ । (५) पूर्ण बैठकमा पेस भएको कुनै विषयमा थप अध्ययन र अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा पूर्ण बैठकले दुई वा सो भन्दा बढी न्यायाधीशहरूको समिति वा कार्यदल गठन गरी निश्चित अवधि तोकी प्रतिवेदन पेस गर्न लगाउन सक्नेछ । (६) मुख्य रजिस्ट्रार उपनियम (५) बमोजिम गठन हुने समिति वा कार्यदलको सचिव हुनेछ । ११०. स्थायी समिति: पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (१) न्याय प्रशासन सम्बन्धी विषयमा तत्काल कुनै निर्णय गर्न वा अत्यावश्यक नीति निर्धारण गर्न प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष तथा अदालतका चार जना वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू सदस्य रहेको एक स्थायी समिति रहनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको सदस्य-सचिव मुख्य रजिस्ट्रार हुनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठक प्रधान न्यायाधीशद्वारा निर्धारित विषयमा छलफल गर्न तोकिएको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ११०क. वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि सिफारिस समिति: (१) कुनै अधिवक्तालाई नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० बमोजिम वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने विषयमा पूर्ण बैठकलाई सिफारिस गर्न अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि सिफारिस समिति रहनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) प्रधान न्यायाधीश वा निजले तोकेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश -अध्यक्ष । (ख) प्रधान न्यायाधीशले तोकेको सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीश -सदस्य ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) प्रधान न्यायाधीश वा निजले तोकेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश -अध्यक्ष । (ख) प्रधान न्यायाधीशले तोकेको सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीश -सदस्य । (ग) सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार -सदस्य-सचिव । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ११०ख. पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समिति: (१) अदालतमा गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापन गर्न एक पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समिति रहनेछ । (२) पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) प्रधान न्यायाधीश -अध्यक्ष । (ख) वरिष्ठतम् दुई जना न्यायाधीश -सदस्य । (३) कुनै कारणवश प्रधान न्यायाधीश वा वरिष्ठतम् दुईजना न्यायाधीशमध्ये कुनै एक वा दुवैजना अनुपस्थित रहेमा सो अवधिको लागि त्यसपछिको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिको अध्यक्ष वा सदस्य भई कार्य गर्नेछ । (४) मुख्य रजिस्ट्रारले पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिको सचिवको रुपमा काम गर्नेछ । (५) पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ र सार्वजनिक विदा परी अदालत बन्द रहेको अवस्थामा बाहेक एक बैठक र अर्को बैठक बीचको अन्तर सात दिन भन्दा बढी हुने छैन । (६) पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिको बैठक तथा निर्णय सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (७) पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:- । (क) मुद्दा पेसी चढाउन निश्चित मापदण्ड बनाउने, । (ख) पेसी व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने, । (ग) पेसी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा निर्धारित मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन गर्ने, । (घ) गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम पेसी व्यवस्थापन गर्ने गराउने, । (ङ) गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिकाको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा कुनै द्विविधा उत्पन्न भएमा आवश्यक निकासा दिने, । (च) पेसी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा मुख्य रजिस्ट्रारलाई आवश्यक निर्देशन दिने । १११. अदालत व्यवस्थापन समिति: (१) अदालत तथा मातहतका अदालतहरूको भौतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापन विषयमा आवश्यक नीति निर्धारण गरी त्यस्तो नीति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न अदालतमा एक अदालत व्यवस्थापन समिति रहनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) प्रधान न्यायाधीशले तोकेको अदालतको न्यायाधीश -अध्यक्ष । (ख) प्रधान न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार तोकेको अदालतका अन्य न्यायाधीश -सदस्य । (ग) मुख्य रजिस्ट्रार -सदस्य । (घ) रजिस्ट्रार -सदस्य । (ङ) मुख्य रजिस्ट्रारले तोकेको सह रजिस्ट्रार -सदस्य-सचिव । (३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख र शाखा प्रमुखलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) अदालत तथा मातहतका अदालतको भवन र आवास गृह निर्माणको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, । (ख) अदालत तथा मातहतका अदालतको भौतिक पूर्वाधार र भौतिक स्रोत साधनको निर्माण, मर्मत सम्भार, सुधार र संरक्षण सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने, । (ग) अदालत, न्यायाधीश, कर्मचारी तथा अदालतका प्रयोगकर्ताहरूको सुरक्षाको सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने, ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ (Supreme Court Regulation, 2017)

(ख) अदालत तथा मातहतका अदालतको भौतिक पूर्वाधार र भौतिक स्रोत साधनको निर्माण, मर्मत सम्भार, सुधार र संरक्षण सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने, । (ग) अदालत, न्यायाधीश, कर्मचारी तथा अदालतका प्रयोगकर्ताहरूको सुरक्षाको सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने, । (घ) अदालतलाई उपलब्ध बजेट बाँडफाँट र स्रोत साधन परिचालनको नीति निर्धारण गर्ने । ११२. सम्पादन तथा प्रकाशन समिति: (१) अदालतले गर्ने विभिन्न प्रकाशन तथा सोको सम्पादन सम्बन्धी विषयमा नीति निर्धारण गरी त्यसको अनुगमन गर्ने समेतको कार्य गर्न अदालतमा सम्पादन तथा प्रकाशन समिति रहनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) प्रधान न्यायाधीशले तोकेको अदालतको न्यायाधीश -अध्यक्ष । (ख) प्रधान न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार तोकेको अदालतका अन्य न्यायाधीश -सदस्य । (ग) मुख्य रजिस्ट्रार -सदस्य । (घ) रजिस्ट्रार -सदस्य । (ङ) महान्यायाधिवक्ताले तोकेको नायब महान्यायाधिवक्ता एक जना -सदस्य । (च) नेपाल बार एशोसिएशनको अध्यक्ष वा सो एशोसिएशनले तोकेको पदाधिकारी एक जना -सदस्य । (छ) सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको अध्यक्ष वा सो एशोसिएशनले तोकेको पदाधिकारी एक जना -सदस्य । (ज) प्रधान न्यायाधीशले तोकेको कानून अध्यापन गराउने संस्थासँग सम्बद्ध कानून शिक्षक एक जना -सदस्य । (झ) मुख्य रजिस्ट्रारले तोकेको सहरजिस्ट्रार -सदस्य-सचिव । (३) उपनियम (१) को खण्ड (छ) बमोजिमको सदस्यको पदावधि एक वर्ष हुनेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख र शाखा प्रमुखलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (५) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) नेपाल कानून पत्रिका, सर्वोच्च अदालत बुलेटिनको सम्पादन र प्रकाशन गर्ने, । (ख) अदालतको विषयगत नजिर, जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट भएका गुणस्तरीय फैसला र अन्य आवश्यक पुस्तक र पुस्तिका सम्पादन र प्रकाशन गर्ने, । (ग) अदालतका महत्वपूर्ण फैसलाको अंग्रेजी अनुवाद र प्रकाशन गर्ने, । (घ) अदालतबाट हुने प्रकाशनहरूको बिक्री वितरण सम्बन्धी आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने । ११३. मुद्दा व्यवस्थापन समिति: (१) अदालत, मातहतका अदालत तथा न्यायिक निकायमा रहेका मुद्दाको व्यवस्थापन तथा अभिलेखका विषयमा आवश्यक नीति निर्धारण गरी त्यसको अनुगमन गर्ने समेतको कार्य गर्न अदालतमा एक मुद्दा व्यवस्थापन समिति रहनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) प्रधान न्यायाधीशले तोकेको अदालतको न्यायाधीश -अध्यक्ष । (ख) प्रधान न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार तोकेको अदालतका अन्य न्यायाधीश -सदस्य । (ग) प्रधान न्यायाधीशले तोकेको उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश एक जना -सदस्य । (घ) मुख्य रजिस्ट्रार -सदस्य । (ङ) रजिस्ट्रार -सदस्य । (च) महान्यायाधिवक्ताले तोकेको नायब महान्यायाधिवक्ता -सदस्य । (छ) नेपाल बार एशोसिएशनको अध्यक्ष वा सो एशोसिएशनले तोकेको पदाधिकारी एक जना -सदस्य । (ज) मुख्य रजिस्ट्रारले तोकेको अदालतको सहरजिस्ट्रार -सदस्य-सचिव । (३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) अदालत तथा मातहतका अदालतहरूको मुद्दा फछ्र्यौटको योजना बनाई त्यसको आवधिक समीक्षा गर्ने, । (ख) मुद्दाको काम कारबाहीमा देखा परेका समस्याहरूको निराकरण गर्न र कार्यविधिगत एक रूपता कायम गर्न आवश्यक निर्देशन दिने, ।