chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
फोहरमैला व्यवस्थापन नियमावली २०७० (Solid Waste Management Regulation, 2013)

२४. निर्देशन दिन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले स्थानीय निकायलाई फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) स्थानीय निकायले फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा फोहरमैला उत्पादन गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई देहायको विषयमा निर्देशन दिन सक्नेछ:- । (क) फोहरमैला स्रोतमै घटाउने उपायहरु तथा प्रविधिको अवलम्बन गर्न, । (ख) फोहरमैलाको न्यूनिकरणका लागि फोहरको पुनःप्रयोग तथा पुनःचक्रीय प्रयोग सम्बन्धी स्थानीय निकायले तोकेको विधि तथा प्रक्रिया अवलम्बन गर्न, । (ग) फोहरमैलालाई स्रोतमै छुट्टयाउन, छुट्टयाइएको फोहरमैला तोकिएको स्थान, समय र तरिका बमोजिम निष्काशन गर्न, । (घ) तोकिएको सेवा शुल्क तोकिएको समयमा बुझाउन, । (ङ) फोहरमैला व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कार्य गर्न । (३) उपनियम (१) बमोजिम नेपाल सरकारले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित स्थानीय निकाय र फोहरमैला उत्पादन गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायको कर्तव्य हुनेछ । २५. अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) फोहरमैलाको पृथकीकरण, प्रशोधन, निष्काशन तथा अन्तिम विसर्जनको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न केन्द्रस्तरमा देहाय बमोजिमको समिति रहनेछ:- । (क) सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सम्बन्धित विषय हेर्ने महाशाखा प्रमुख - संयोजक । (ख) वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कम्तीमा उपसचिवस्तरको अधिकृत प्रतिनिधि - सदस्य । (ग) शहरी विकास मन्त्रालयको कम्तीमा उपसचिवस्तरको अधिकृत प्रतिनिधि - सदस्य । (घ) स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको उपसचिवस्तरको अधिकृत प्रतिनिधि - सदस्य । (ङ) फोहरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रको अधिकृत प्रतिनिधि - सदस्य । (च) सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सम्बन्धित विषय हेर्ने शाखा प्रमुख - सदस्य-सचिव । (२) समितिले अनुगमनको सिलसिलामा आवश्यकतानुसार विशेषज्ञलाई अनुगमनमा संलग्न गराउन सक्नेछ । (३) समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैं व्यवस्थित गर्नेछ । (४) स्थानीय निकायले फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा देहायका विषयमा अनुगमन गर्न सक्नेछ:- । (क) फोहरमैला स्रोतमै घटाउने उपायहरु तथा प्रविधिको अवलम्बन गरे नगरेको, । (ख) फोहरमैलाको न्यूनिकरणका लागि फोहरको पुनःप्रयोग तथा पुनःचक्रीय प्रयोग सम्बन्धी स्थानीय निकायले तोकेको विधि अवलम्बन भए नभएको, । (ग) फोहरमैलालाई स्रोतमै छुट्टयाए, नछुट्टयाएको र छुट्टयाइएको फोहरमैला तोकिएको स्थान, समय र तरिका बमोजिम निष्काशन गरे नगरेको, । (घ) फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्थानीय निकायबाट तोकिएका कुराहरुको पालना भए नभएको । २६. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ । २७. खारेजी तथा बचाउ: (१) फोहरमैला प्रबन्ध तथा स्रोत परिचालन नियमावली, २०४६ खारेज गरिएको छ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको नियमावली बमोजिम भए गरेका काम कारवाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । अनुसूची-१ । (नियम १० को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । श्रीमान् ज्यू, । महानगरपालिका/उपमहानगरपालिका/नगरपालिका/गाउँ विकास समिति । विषय:- फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न अनुमती पाऊँ ।
फोहरमैला व्यवस्थापन नियमावली २०७० (Solid Waste Management Regulation, 2013)

(२) उपनियम (१) बमोजिमको नियमावली बमोजिम भए गरेका काम कारवाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । अनुसूची-१ । (नियम १० को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । श्रीमान् ज्यू, । महानगरपालिका/उपमहानगरपालिका/नगरपालिका/गाउँ विकास समिति । विषय:- फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न अनुमती पाऊँ । स्थायी/अस्थायी ठेगाना भएको म/हामी यस महानगरपालिका/उपमहानगरपालिका/नगरपालिका /गाउँ विकास समितिको क्षेत्रमा फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न चाहेकोले देहायको विवरण खोली उक्त क्षेत्रमा फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा १३ को उपदफा (३) र फोहरमैला व्यवस्थापन नियमावली, २०७० को नियम १० को उपनियम (१) बमोजिम अनुमतिपत्र पाउन यो निवेदन पेश गरेको छु । विवरण: । १. फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत, जनशक्ति, संकलन तथा ढुवानी साधन र कार्य अनुभवको विवरण, । २. फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न चाहेको क्षेत्र, । ३. फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको व्यवस्था, । ४. फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने तरिका एवं विधि, । ५. फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना, । ६. फोहरमैला व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्ने प्रविधि, । ७. कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र, । ८. संस्था/फर्म/कम्पनी नविकरण । निवेदक । हस्ताक्षर: । नामथर: । ठेगाना: । मिति: । अनुसूची-२ । (नियम ११ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) । श्री । विषय:- अनुमतिपत्र । तपाईं स्थायी/अस्थायी ठेगाना भएको श्री ले जिल्ला महानगरपालिका/उपमहानगरपालिका/नगरपालिका/गाउँ विकास समितिको क्षेत्रमा फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न चाहेकोले मिति मा यस कार्यालयमा निवेदन दिनु भएकोमा देहायका शर्तहरुको अधिनमा रही फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा १३ को उपदफा (३) र फोहरमैला व्यवस्थापन नियमावली, २०७० को नियम ११ को उपनियम (३) बमोजिम यो अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ । शर्तहरु: । १. । २. । ३. । अनुमति पत्र प्रदान गर्ने अधिकारी । दस्तखत: । नाम: । मिति: । अनुसूची-३ । (नियम १३ को उपनियम(१) सँग सम्बन्धित) । श्रीमान् ज्यू, । महानगरपालिका/उपमहानगरपालिका/नगरपालिका/गाउँ विकास समिति । विषय:- अनुमतिपत्र नविकरण गरी पाऊँ । महानगरपालिका/उपमहानगरपालिका/नगरपालिका/गाउँ विकास समितिको क्षेत्रमा फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न त्यस कार्यालयबाट मिति २०../ / मा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेकोमा उक्त अनुमतिपत्रको म्याद मिति सम्म रहेको छ । फोहरमैला व्यवस्थापन नियमावली, २०७० को नियम १३ बमोजिम उक्त अनुमतिपत्र नविकरण दस्तुर रु संलग्न गरी अनुमतिपत्र नविकरणका लागि यो निवेदन पेश गरेको छु । निवेदक । हस्ताक्षर: । नाम, थर: । ठेगाना: । मिति: । अनुसूची-४ । (नियम २२ सँग सम्बन्धित) । कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवा शर्त सम्बन्धी । (क) मासिक पारिश्रमिक नेपाल सरकारको निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सरहको पारिश्रमिक । (ख) सवारी साधन चालक सहितको एक उपयुक्त सवारी साधन । (ग) इन्धन पेट्रोल/डिजेल: मासिक असी लिटरमोबिल/ब्रेक आयल: हरेक तीन महिनामा पाँच लिटर । (घ) टेलिफोन नेपाल सरकारको निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको निजामती कर्मचारीले पाए सरह । (ङ) चाडपर्व खर्च प्रत्येक वर्ष खाइपाई आएको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम । (च) बिदा घर बिदा, बिरामी बिदा, पर्व बिदा र भैपरी आउने बिदा निजामती सेवाका कर्मचारी सरह ।
फौजदारी कसूर (कैद कट्टा) नियमावली २०७६ (Criminal Offence (Sentence Deduction Regulation, 2019)

फौजदारी कसूर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७६ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०७६ । १ । २३ । संशोधन । १. फौजदारी कसूर (कैद कट्टा) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७७ २०७७ । ०९ । १३ । २. फौजदारी कसूर (कैद कट्टा) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९ २०७९ । ०५ । २० । ३. फौजदारी कसूर (कैद कट्टा) (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ २०८१ । ०२ । २१ । फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यी नियमहरूको नाम "फौजदारी कसूर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७६" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "अदालत" भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै खास किसिमका फौजदारी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अन्य अदालत, न्यायिक निकाय वा अधिकारीलाई समेत जनाउँछ । (ख) "ऐन" भन्नाले फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ सम्झनु पर्छ । (ग) "मन्त्रालय" भन्नाले गृह मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (घ) "विभाग" भन्नाले कारागार व्यवस्थापन विभाग सम्झनु पर्छ । ३. कैद कट्टा गर्न सकिने : (१) प्रचलित कानून बमोजिम कैद सजाय भई कैदमा रहेका कसूरदारको कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र निजले ऐनको दफा ३७ बमोजिमको अवधिको कैद सजाय भुक्तान गरेमा निजलाई भएको कैद सजाय ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम कट्टा गर्न सकिनेछ । (२) प्रचलित कानून बमोजिम सरकारवादी भई चलेको कुनै मुद्दामा कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेको ज्येष्ठ नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम कैद कट्टा गर्न सकिनेछ । (३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा ३७ मा उल्लिखित कसूरदारका अतिरिक्त देहाय बमोजिमका कसूरदारलाई लागेको कैद कट्टा गर्न सकिने छैन:- । (क) राज्य विरुद्धका कसूरमा सजाय पाएको, । (ख) युद्ध अपराध सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, । (ग) विध्वंशात्मक अपराध सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, । (घ) बालबालिका विरुद्धको यौन शोषण वा हिंसा सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, । पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (ङ) । पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (च) । पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (छ) । ४. चालचलनको अभिलेख राख्नु पर्ने : (१) ऐनको दफा ३७ को प्रयोजनको लागि प्रत्येक कारागारले आफ्नो कारागारमा रहेका कैदीको चालचलनको अभिलेख अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको अभिलेख प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गरी कारागारले विभागमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको अभिलेख विभागले मागेका बखत कारागारले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) एउटा कारागारबाट कैदीलाई अर्को कारागारमा सार्दा यस नियम बमोजिमको अभिलेख समेत अद्यावधिक गरी कैदी सरी गएको कारागारमा पठाउनु पर्नेछ ।
फौजदारी कसूर (कैद कट्टा) नियमावली २०७६ (Criminal Offence (Sentence Deduction Regulation, 2019)

(३) उपनियम (१) बमोजिमको अभिलेख विभागले मागेका बखत कारागारले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) एउटा कारागारबाट कैदीलाई अर्को कारागारमा सार्दा यस नियम बमोजिमको अभिलेख समेत अद्यावधिक गरी कैदी सरी गएको कारागारमा पठाउनु पर्नेछ । ५. निवेदन दिनु पर्ने : (१) अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय पाएका ऐनको दफा ३७ मा उल्लेख भएको अवधिको कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका र नियम ३ को उपनियम (३) मा उल्लिखित कसूरमा सजाय पाएका कसूरदार बाहेकका अन्य कसूरदारले आफूलाई भएको कैद सजाय कट्टा गरी पाउनको लागि देहाय बमोजिमका कागजातहरु संलग्न गरी आफू कैदमा रहेको कारागार समक्ष अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ:- । (क) नागरिकता वा राहदानीको प्रमाणित प्रतिलिपि, । (ख) अन्तिम फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि वा पुनरावेदन, पुनरावलोकन, मुद्दा दोहोऱ्याउने सम्बन्धी कारबाही गरे वा नगरेको व्यहोरा खुल्ने कागजात, । (ग) जरिवाना बुझाएको वा कैद बसेको प्रमाणित गर्ने कागजात, । (घ) सजाय माफी, मुलतबी, मिनाहा, परिवर्तन वा कम गर्ने कारबाही चलाएको भए सो व्यहोरा खुल्ने कागजात, । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (घ१) ज्यान सम्बन्धी कसूरको हकमा पीडित आफैँ वा निजको पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी, बाजे वा बज्यैले अनुसूची-२क. बमोजिमको ढाँचामा दिएको सहमति पत्र, । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (घ२)अदालतको फैसला बमोजिम क्षतिपूर्ति वा बिगो बुझाउनु पर्ने भएमा सम्बन्धित पक्षलाई त्यस्तो क्षतिपूर्ति वा बिगो बुझाएको निस्सा वा रसिद, । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (घ३) अनुसूची-२ख. बमोजिमको ढाँचाको स्वघोषणा, । (ङ) सजाय कट्टा गर्न सहयोग गर्ने अन्य कुनै कागजात भए त्यस्तो कागजात । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१क) प्रचलित कानून बमोजिम सरकार वादी भई चलेको मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय पाई ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम कैद छुट हुन सक्ने अवधि पूरा गरेका र यस नियमावली बमोजिम कैद कट्टा हुन सक्ने ज्येष्ठ नागरिक कैदीले आफूलाई भएको कैद कट्टा गरी पाउनको लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र उपनियम (१) को खण्ड (ख), (ग), (घ) र (ङ) बमोजिमका कागजात संलग्न गरी आफू कैदमा रहेको कारागार समक्ष अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । उपनियम (१) वा (१क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पैंसठ्ठी वर्ष उमेर पूरा भएको, कडा रोग लागेको, मानसिक अवस्था ठीक नभएको वा शारीरिक असक्तताको कारणले आफैँले निवेदन दिन नसक्ने कसूरदारको हकमा निजको परिवारका सदस्य वा त्यस्तो सदस्य नभएमा निजको नजिकको नातेदार वा त्यस्तो कोही नभएमा निज कैद पर्नु अघि निजलाई पालन पोषण गरी आएको व्यक्ति वा संस्थाले त्यस्तो निवेदन दिन सक्नेछ । स्पष्टीकरणः यस उपनियमको प्रयोजनको लागि "संस्था" भन्नाले ज्येष्ठ नागरिक वा असक्त वा असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्तिको पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नको लागि प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको संस्था सम्झनु पर्छ । ६. निवेदन उपर जाँचबुझ तथा सिफारिस : (१) नियम ५ बमोजिम पर्न आएका निवेदन उपर सम्बन्धित कारागारले जाँचबुझ गर्दा कैदीको चालचलनमा सुधार आएको, दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
फौजदारी कसूर (कैद कट्टा) नियमावली २०७६ (Criminal Offence (Sentence Deduction Regulation, 2019)

६. निवेदन उपर जाँचबुझ तथा सिफारिस : (१) नियम ५ बमोजिम पर्न आएका निवेदन उपर सम्बन्धित कारागारले जाँचबुझ गर्दा कैदीको चालचलनमा सुधार आएको, दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ऐनको दफा ३७ वा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम भुक्तान हुनु पर्ने कैद अवधि भुक्तान गरेको र दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ऐनको दफा ३७ वा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी प्रचलित कानून तथा यस नियमावली बमोजिम कैद सजाय कट्टा गर्न मिल्ने देखिएमा प्राप्त निवेदन र सोसँग संलग्न कागजात र नियम ४ बमोजिम राखिएको सम्बन्धित कैदीको चालचलन सम्बन्धी अभिलेख समेत संलग्न गरी आफ्नो सिफारिस सहित सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कारागारबाट प्राप्त हुन आएको निवेदन र सोसाथ संलग्न कागजात उपर जाँचबुझ गर्दा कैद कट्टाको लागि निवेदन दिने कैदीको चालचलनमा सुधार आएको र दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ऐन वा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी प्रचलित कानून तथा यस नियमावली बमोजिम त्यस्तो कैदीको कैद सजाय कट्टा हुन सक्ने देखिएमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सोही व्यहोरा खुलाई कैद कट्टाको लागि अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा विभाग समक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त सिफारिस सहितको निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा ऐन वा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी प्रचलित कानून तथा यस नियमावली बमोजिम कसूरदारलाई लागेको कैद कट्टा गर्न मनासिब देखिएमा विभागले अनुसूची-३ बमोजिमका विषय समावेश भएको एकमुष्ट विवरण तयार गरी त्यस्तो कसूरदारको सम्बन्धमा उजुरी वा गुनासो गर्न सात दिनको समय दिई विभागको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (४) उपनियम (३) बमोजिमको म्याद भित्र पीडित पक्ष वा जाहेरवालाले उजुरी वा गुनासो गरेमा सो सम्बन्धमा समेत छानबिन गरी विभागले कैद कट्टा गर्न मनासिब देखिएका कैदीको अन्तिम सूची तयार गरी निर्णयको लागि मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । ७. नेपाल सरकारको निर्णय सहित स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने : (१) नियम ६ बमोजिम विभागबाट प्राप्त कागजात जाँचबुझ गर्दा कसूरदारलाई लागेको कैद दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ऐनको दफा ३७ वा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी प्रचलित कानून तथा यस नियमावली बमोजिम कट्टा गर्न मनासिब देखिएमा मन्त्रालयले त्यस्तो कसूरदारलाई लागेको कैद कट्टा गर्ने निर्णयको लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको कैद कट्टा सम्बन्धी निर्णयको लागि प्रस्ताव पेश गर्दा मन्त्रालयले वर्षमा बढीमा चार पटकसम्म गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त प्रस्ताव मनासिब देखिएमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले कसूरदारलाई लागेको कैद कट्टा गर्ने निर्णय गरी स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम नेपाल सरकारबाट भएको सिफारिस बमोजिम कुनै कसूरदारलाई ठेकिएको कैद राष्ट्रपतिबाट कट्टी भएमा त्यसको सूचना नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिनु पर्नेछ ।
फौजदारी कसूर (कैद कट्टा) नियमावली २०७६ (Criminal Offence (Sentence Deduction Regulation, 2019)

(४) उपनियम (३) बमोजिम नेपाल सरकारबाट भएको सिफारिस बमोजिम कुनै कसूरदारलाई ठेकिएको कैद राष्ट्रपतिबाट कट्टी भएमा त्यसको सूचना नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिनु पर्नेछ । ८. कैद कट्टा गर्न लेखी पठाउने : नियम ७ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट कैद कट्टा गर्ने स्वीकृति प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले सो निर्णय बमोजिम कसूरदारको कैद कट्टा गर्न विभाग मार्फत सम्बन्धित कारागारमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । ९. कैद कट्टा गर्नु पर्ने : (१) नियम ८ बमोजिम कैद कट्टाका लागि लेखी आएमा सम्बन्धित कारागारले राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति प्रदान गरिए बमोजिमका कसूरदारको कैद कट्टा गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कसूरदारको कैद कट्टा गरिएकोमा प्रचलित कानून बमोजिम कुनै निकायलाई जानकारी दिनु पर्ने भएमा कारागारले त्यस्तो निकायलाई सोको जानकारी दिनु पर्नेछ । १०. प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने : कारागार कार्यालयहरुबाट प्राप्त सिफारिस तथा कागजातहरु झुट्टा ठहरिएमा त्यस्तो झुट्टा सिफारिस गर्ने व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ । अनुसूची-१ । (नियम ४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । कैदीको चाल चलन सम्बन्धी अभिलेख । कारागार कार्यालय, । सि.नं. कैदीको नाम कैदीको उमेर गरेको कसूर भएको सजाय निजको मुद्दा कैद भुक्तान गरेको अवधि कैदमा कुनै किसिमको अनुचित काम गरे/ नगरेको अनुचित काम गरे भए त्यसको विवरण कारागार प्रमुखको राय । नकरात्मक सूचीमा परे/नपरेको । चालचलन प्रमाणित गर्ने कारागार प्रमुखको; । नाम, थर: । दस्तखत: । मिति: । अनुसूची-२ । (दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । नियम ५ को उपनियम (१) र (१क) सँग सम्बन्धित) । कैद कट्टा गर्न दिने निवेदनको ढाँचा । श्री प्रमुखज्यू, । कारागार कार्यालय, । विषय: कैद कट्टा गरी पाउँ । १. निवेदकको पूरा नाम, थर र ठेगाना: । २. मुद्दा: । ३. वादी र प्रतिवादीहरूको नाम, थर र ठेगाना: । ४. मुद्दा फैसला गर्ने अदालत: । ५. भएको सजाय: । ६. मुद्दा अन्तिम भएको मिति वा पुनरावेदन लाग्ने भए पुनरावेदनको म्याद समाप्त भएको मिति: । ७. हालसम्म भुक्तान गरेको सजाय: । ८. कैद कट्टा गर्नु पर्ने आधार र औचित्य: । ९. कैदीको स्वघोषणा: अब उप्रान्त कुनै पनि किसिमको कसूरजन्य क्रियाकलापमा संलग्न हुने छैन । कुनै कसूरमा संलग्न भएमा कैद कट्टा भएको सजाय समेत भोग्न मञ्जुर गर्दछु । मैले मलाई भएको सजाय उपर पुनरावेदन गरेको वा पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोर्याउने निवेदन दिई सो विचाराधीन रहेको अवस्था छैन । व्यहोरा साँचो हो, झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला । म आफूले गरेको कसूरका लागि क्षमायाचना गर्दछु । निवेदकको; । नाम थर: । दस्तखत: । मिति: । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । अनुसूची-२क. । (नियम ५ को उपनियम (१) को खण्ड (घ१) सँग सम्बन्धित) । पीडितले दिने सहमति पत्रको ढाँचा । जिल्ला साबिक न.पा./गा.वि.स./ वडा नं भई हाल न.पा./गा.पा. वडा नं बस्ने को नाति/नातिनी को छोरा/छोरी वर्ष को विपक्षी भएको मुद्दाको पीडित/जाहेरवाला/पीडितको नाताको हुँ ।
फौजदारी कसूर (कैद कट्टा) नियमावली २०७६ (Criminal Offence (Sentence Deduction Regulation, 2019)

निवेदकको; । नाम थर: । दस्तखत: । मिति: । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । अनुसूची-२क. । (नियम ५ को उपनियम (१) को खण्ड (घ१) सँग सम्बन्धित) । पीडितले दिने सहमति पत्रको ढाँचा । जिल्ला साबिक न.पा./गा.वि.स./ वडा नं भई हाल न.पा./गा.पा. वडा नं बस्ने को नाति/नातिनी को छोरा/छोरी वर्ष को विपक्षी भएको मुद्दाको पीडित/जाहेरवाला/पीडितको नाताको हुँ । अदालतको मिति को फैसला बमोजिम मुद्दामा वर्ष कैद र जरिबाना भै कैद भुक्तान गरिरहेको जिल्ला न.पा./गा.पा. वडा नं घर भै हाल कारागारमा थुनामा रहेको को नाति/नातिनी को छोरा/छोरी वर्ष को ले आफूले कसूर गरेकोमा पश्चाताप गरी आगामी दिनमा कुनै कसूरमा संलग्न नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको साथै सो अदालतबाट निर्णय भए बमोजिमको जरिबाना/क्षतिपूर्ति/बिगो समेत कानून बमोजिम तिरेको र निजको आचरणमा समेत सुधार भएको भनी निज रहेको कारागारबाट जानकारी प्राप्त भएकोले कैद छुट प्रयोजनका लागि कोही कसैको करकाप, डर धम्की र लोभ लालचमा नपरी आफ्नै राजीखुसीले कारागार प्रशासकको रोहवरमा यो सहमति प्रदान गरेको छु । उल्लिखित व्यहोरा ठीक साँचो हो, झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला । कसूरदारको तर्फबाट पीडितको तर्फबाट । नाम,थर :ठेगाना :नेपाली नागरिकता वा परिचयपत्र नं. :मुद्दा :कैदी रहेको कारागार :सहीछाप : नाम, थर :ठेगाना :नेपाली नागरिकता वा परिचयपत्र नं. :मुद्दा :पीडित/पीडितसँगको सम्बन्ध :सहीछाप : । रोहवर । कारागार प्रशासक, । कारागार कार्यालय । मिति । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । अनुसूची-२ख. । (नियम ५ को उपनियम (१) को खण्ड (घ३) सँग सम्बन्धित) । स्वघोषणाको ढाँचा । जिल्ला साबिक न.पा./गा.वि.स./ वडा नं. भई हाल न.पा./गा.पा. वडा नं बस्ने को नाति/नातिनी को छोरा/छोरी वर्ष को हुँ । सम्मानित अदालतको मिति को फैसला बमोजिम मुद्दामा वर्ष महिना दिन कैद र जरिबाना बिगो क्षतिपूर्ति कायम भै मिति देखि हालसम्म वर्ष महिना दिन कैद भुक्तान गरिसकेको छु । अदालतको फैसला बमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने जरिबाना/बिगो/क्षतिपूर्ति बुझाइसकेको र प्रतिशत कैद भुक्तान भै सकेकोले कैद छुट प्रयोजनका लागि सिफारिस गरी पाउँ भनी अनुरोध गर्दछु । विगतमा मबाट भए गरेको कसूरमा पूर्ण पश्चाताप गर्दै आगामी दिनमा कुनै आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नहुने र मेरो बाँकी जीवन असल नागरिकका रुपमा बिताउँदै परिवार, समाज र राष्ट्रको हित हुने कार्यमा समर्पित हुने प्रण गर्दछु । उल्लिखित व्यहोरा ठीक साँचो हो, झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला । स्वघोषणा गर्ने कैदीको,- । नाम,थर: । सहीछाप: । स्वघोषणा गराउने अधिकारीको,- । नाम, थर : । पद : । सहीछाप : । मिति: । औंठा छाप । दायाँ बायाँ । अनुसूची-३ । (नियम ६ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) । कैद कट्टाको लागि गरिने सिफारिसको ढाँचा । सि.नं. कैदीको नाम, थर, ठेगाना जाहेरवालाको नाम मुद्दाको अन्तिम कारबाही गर्ने निकाय र अन्तिम फैसला मिति उमेर लिङ्ग राष्ट्रियता मुद्दा निजको मुद्दा सूचीमा परे/नपरेको पुनरावेदन नपरेको प्रमाण कैद परेको मिति कैदीपुर्जा उल्लिखित छुटी जाने मिति (जरिवाना भए सो समेत) तोकिएको कैद र जरिवाना गरी जम्मा कैद (वर्ष, महिना, दिन) भुक्तान पर्ने कैद (वर्ष, महिना, दिन र प्रतिशत) छोट्याउनु पर्ने कैद (वर्ष, महिना, दिन र प्रतिशत) कैफियत (वृद्ध, रोगी वा अशक्त भए सो समेत उल्लेख गर्ने) कैद कट्टी गर्न उपयुक्त छ/छैन । १ ।
फौजदारी कसूर (पीडित राहत कोष) नियमावली २०७७ (Criminal Offence (Victim Relief Fund Regulation, 2020)

फौजदारी कसूर (पीडित राहत कोष) नियमावली, २०७७ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०७७/०२/१९ । फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "फौजदारी कसूर (पीडित राहत कोष) नियमावली, २०७७" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "ऐन" भन्नाले फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ सम्झनु पर्छ । (ख) "कोष" भन्नाले ऐनको दफा ४८ बमोजिमको पीडित राहत कोष सम्झनु पर्छ । (ग) "जिल्ला अदालत" भन्नाले सम्बन्धित जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ । (घ) "सञ्चालक समिति" भन्नाले नियम ५ बमोजिमको कोष सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ । ३. पीडित राहत कोष खडा गरिएको: कसूरबाट पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन ऐनको दफा ४८ बमोजिम पीडित राहत कोष खडा गरिएको छ । ४. कोषको खाता र त्यसको सञ्चालन: (१) कोषमा प्राप्त हुन आएको ऐनको दफा ४८ को उपदफा (२) र (३) बमोजिमको रकम सञ्चालक समितिले तोकेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित 'क' वर्गको कुनै वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (२) कोषको खाताको सञ्चालन सञ्चालक समितिको सदस्य-सचिव र सर्वोच्च अदालतको लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ । ५. सञ्चालक समितिको गठन: (१) कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने काम समेतको लागि एक कोष सञ्चालक समिति रहनेछ । (२) सञ्चालक समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) मुख्य रजिष्ट्रारले तोकेको सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार -अध्यक्ष । (ख) सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय -सदस्य । (ग) सहसचिव, गृह मन्त्रालय -सदस्य । (घ) सहसचिव, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय -सदस्य । (ङ) महानिदेशक, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, सर्वोच्च अदालत -सदस्य-सचिव । (३) सञ्चालक समितिको सचिवालय सर्वोच्च अदालतमा रहनेछ । ६. सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) पीडितलाई कोषबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, । (ख) पीडितलाई कोषबाट प्रदान गरिने अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन जिल्ला अदालतको नाममा रकम निकासा गर्ने, । (ग) कोषबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको मुद्दामा अदालतबाट फैसला हुँदा कसूरदार ठहर भएको व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने त्यस्तो क्षतिपूर्ति वा राहत बापतको रकम जम्मा गरे वा नगरेको अनुगमन गर्ने वा गराउने तथा जम्मा नभएकोमा जम्मा गराउने व्यवस्था मिलाउने, । (घ) उजुरी झुट्टा ठहरेको वा वारदात स्थापित नभएको अवस्थामा कोषबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्ति रकम पाएको व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम फिर्ता गर्नु पर्ने रकम फिर्ता गरे वा नगरेको अनुगमन गर्ने वा गराउने तथा रकम जम्मा नभएकोमा जम्मा गराउने व्यवस्था मिलाउने, । (ङ) खण्ड (ग) वा (घ) बमोजिम रकम असूल उपर गरी कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने देखिएमा सम्बन्धित निकायलाई त्यस्तो रकम प्रचलित कानून बमोजिम असूल उपर गरिदिने व्यवस्थाको लागि समन्वय तथा सहयोग गर्ने, ।