chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

चौथो संशोधनद्वारा थप । (५ग) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक निकायले उपनियम (५क) र (५ख) बमोजिम खरिद गर्नु पर्दा कुनै जमानत माग गर्नु पर्ने छैन । (६) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ङ) को अवस्थामा बाहेक अन्य खण्डको अवस्थामा गरिएको सोझै खरिदको हकमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो खरिदको प्रकृति, कारण र आधार सहित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकको नाम खुलाई सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (७) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) को अवस्थामा खरिद गर्न एक तह माथिको अधिकारीको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । ८६. सोझै खरिद गर्नु अघि यकिन गर्नु पर्ने कुरा: (१) सार्वजनिक निकायले सोझै खरिद गर्नु अघि देहायका कुरा यकिन गर्नु पर्नेछ:- । (क) खरिद गर्नु पर्ने मालसामान भण्डारमा मौजुदात भए वा नभएको, । (ख) प्रस्तावित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकसँग खरिद सम्झौता बमोजिम कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक योग्यता भए वा नभएको, । (ग) प्रस्तावित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकले सार्वजनिक निकायको माग बमोजिम पेश गरेको प्रस्ताव त्यस्तो निकायले निर्धारण गरेको स्पेसिफिकेशन तथा प्राविधिक गुणस्तर बमोजिमको भए वा नभएको, र । (घ) प्रस्तावित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा अन्य सेवा प्रदायकबाट प्रस्ताव गरिएको मूल्य उचित भए वा नभएको । (२) उपनियम (१) को खण्ड (घ) बमोजिमको मूल्य उचित भए नभएको कुरा यकिन गर्न सार्वजनिक निकायले बजार अध्ययन, पूर्व खरिद मूल्य, लागत अनुमानका आधारमा दर विश्लेषण गरी प्रस्तावित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा अन्य सेवा प्रदायकसँग वार्ता गर्न सक्नेछ । (३) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (३) बमोजिम खरिद सम्झौता गर्दा पत्राचारको माध्यमबाट समेत गर्न सकिनेछ । ८७. प्रतियोगिता गराई डिजाइन खरिद गर्न सक्ने: सार्वजनिक निकायले आर्किटेक्चरल वा शहरी योजना जस्ता विषयको डिजाइन खरिद गर्नु पर्दा त्यस्तो डिजाइन सम्बन्धी विस्तृत विवरण सहितको कागजात तयार गरी त्यस्तो कागजात अनुरुप डिजाइन प्रतियोगिता गराई उपयुक्त डिजाइन खरिद गर्न सक्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । ८७क. खरिद सम्बन्धी अन्य व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ६७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) अनुसार खरिद गर्दा नेपाल सरकार र दातृपक्ष बीच भएको सम्झौता बमोजिम दातृ पक्षको खरिद निर्देशिका (प्रोक्योरमेन्ट गाइडलाइन) मा उल्लेख नभएका कुराहरूको हकमा ऐन र यस नियमावली बमोजिम हुनेछ । (२) ऐनको दफा ६७ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) को प्रयोजनका लागि निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी व्यापारिक कारोबार गर्ने सार्वजनिक निकायहरूको विवरण अनुसूची-५क. बमोजिम हुनेछ । (३) ऐनको दफा ६७ को उपदफा (३) बमोजिम कार्यविधि बनाउँदा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी मूलभूत सिद्धान्त विपरीत नहुने गरी बनाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-८ । राशन खरिद सम्बन्धी व्यवस्था ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

(३) ऐनको दफा ६७ को उपदफा (३) बमोजिम कार्यविधि बनाउँदा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी मूलभूत सिद्धान्त विपरीत नहुने गरी बनाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-८ । राशन खरिद सम्बन्धी व्यवस्था । ८८. लागत अनुमानको तयारी र स्वीकृति: (१) राशन व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रत्येक सार्वजनिक निकायको प्रमुखले आफ्नो निकायको निम्ति स्वीकृत राशन दरवन्दी अनुसार प्रत्येक वर्षको भाद्र मसान्तभित्र नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट प्रकाशित हुने सम्बन्धित क्षेत्रको उपभोक्ता मूल्य सूची, कृषि उपजको मूल्य निर्धारण गर्ने सरकारी निकायले प्रकाशित गरेको मूल्य सूची, सडक सुविधा, स्थानीय बजार दर तथा गत वर्षको खरिद सम्झौता दररेट तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट कुनै निर्देशिका जारी भएको भए त्यस्तो निर्देशिकाको आधारमा लागत अनुमान तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम तयार गरिएको लागत अनुमान स्वीकृतिको लागि देहाय बमोजिमको समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी - अध्यक्ष । (ख) प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा सो कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि - सदस्य । (ग) प्रमुख, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय - सदस्य । (घ) प्रतिनिधि, जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ - सदस्य । (ङ) राशन व्यवस्था गर्नु पर्ने सार्वजनिक निकायको प्रमुख - सदस्य-सचिव । (३) उपनियम (२) बमोजिमको समितिले यस नियम बमोजिम लागत अनुमान स्वीकृत गर्दा उपनियम (१) मा उल्लिखित कुरालाई आधार लिई अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा स्वीकृत गर्नु पर्नेछ । एघारौँ संशोधनद्वारा थप । (३क) उपनियम (१) बमोजिम तयार भई स्वीकृत लागत अनुमानको आधारमा खरिद प्रकृया अगाडि बढाउँदा पहिलो पटक कुनै बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नभएमा र लागत अनुमान तयार गर्दाको अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट प्रकाशित हुने सम्बन्धित क्षेत्रको उपभोक्ता मूल्य सूची र कृषि उपजको साविक मूल्य सूचीमा दश प्रतिशतभन्दा बढी बढ्न गएको भएमा राशन व्यवस्था गर्नुपर्ने सार्वजनिक निकायको प्रमुखले लागत अनुमान संशोधनको लागि उपनियम (२) बमोजिमको समिति समक्ष पेश गर्न सक्नेछ र यसरी पेश भएमा सो समितिले लागत अनुमान संशोधन गर्न सक्नेछ । (४) सार्वजनिक निकायले एघारौँ संशोधनद्वारा संशोधित । उपनियम (३) वा (३क) बमोजिम लागत अनुमान स्वीकृत वा संशोधन भएको जानकारी एघारौँ संशोधनद्वारा संशोधित । तालुक कार्यालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सात दिनभित्र पठाउनु पर्नेछ । ८९. राशन खरिद बन्दोबस्त गर्ने: (१) राशन बन्दोबस्त गर्नु पर्ने सार्वजनिक निकायले प्रत्येक सालको माघ एक गतेदेखि नयाँ आपूर्तिकर्ताले राशन सिदा आपूर्ति गर्ने गरी ऐन र यस नियमावली बमोजिम सिलबन्दी दरभाउपत्र वा बोलपत्र आह्वान गरी राशन सिदाको खरिद बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम आह्वान गरिने सिलबन्दी दरभाउपत्र वा बोलपत्र माग गर्दा सार्वजनिक निकायले देहायका कुरा समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ:- । (क) राशन, सिदा, दाना, आहाराको किसिम, गुणस्तर, । (ख) दैनिक आवश्यक परिमाण, । (ग) सम्झौता अवधि भर मूल्यवृद्धि नदिइने, र । (घ) नेपाली नागरिकसँग मात्र सम्झौता गर्न सकिने । (३) सुरक्षा निकायको राशन बन्दोबस्त गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ:- ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

(क) राशन, सिदा, दाना, आहाराको किसिम, गुणस्तर, । (ख) दैनिक आवश्यक परिमाण, । (ग) सम्झौता अवधि भर मूल्यवृद्धि नदिइने, र । (घ) नेपाली नागरिकसँग मात्र सम्झौता गर्न सकिने । (३) सुरक्षा निकायको राशन बन्दोबस्त गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ:- । (क) सिलबन्दी दरभाउपत्र फाराम वा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको बिक्री सम्बन्धित सुरक्षा निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट समेत गर्न सकिनेछ र त्यस्तो सिलबन्दी दरभाउपत्र वा बोलपत्र सम्बन्धित सुरक्षा निकायमा पेश गर्न सकिने कुरा सिलबन्दी दरभाउपत्र वा बोलपत्र आह्वानको सूचनामा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । सिलबन्दी दरभाउपत्र फाराम वा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा सो सिलबन्दी दरभाउपत्र वा बोलपत्र खोल्ने समय र स्थान समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (ख) राशन बन्दोबस्त गर्नु पर्ने सुरक्षा निकायले राशन बन्दोबस्त सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र फाराम वा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात बिक्रीको लागि दरभाउपत्र र बोलपत्र आह्वान गर्नु अघि खण्ड (क) बमोजिमको निकायमा कम्तीमा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । बीस प्रतिका दरले पठाउनु पर्नेछ र नपुग भएमा त्यस्तो निकायको माग बमोजिम त्यस्तो फाराम वा कागजात सम्बन्धित सुरक्षा निकायले पठाउनु पर्नेछ । (ग) खण्ड (ख) बमोजिम प्राप्त भएको फाराम वा कागजात खण्ड (क) बमोजिमको निकायले इच्छुक सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता वा बोलपत्रदातालाई बिक्री गरी सोको अभिलेख सम्बन्धित सुरक्षा निकायमा पठाउनु पर्नेछ । (घ) खण्ड (ग) बमोजिम खरिद गर्ने सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता वा बोलपत्रदाताले त्यस्तो फाराम वा कागजात रीतपूर्वक भरी सिलबन्दी गरी राशन बन्दोबस्त गर्ने सुरक्षा निकायमा आफै वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत वा हुलाक वा कुरियर मार्फत त्यस्तो दरभाउपत्र वा बोलपत्र आह्वानको सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र पुग्ने गरी पठाउन वा बुझाउन सक्नेछ । (ङ) खण्ड (घ) बमोजिम प्राप्त हुन आएका सिलबन्दी दरभाउपत्र वा बोलपत्र सुरक्षा निकायले बुझी लिई सोको अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (च) सम्बन्धित सुरक्षा निकायले आफ्नो कार्यालयमा प्राप्त हुन आएका सिलबन्दी दरभाउपत्र वा बोलपत्र त्यस्तो सिलबन्दी दरभाउपत्र वा बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति र समयको लगत्तै पछि सिलबन्दी दरभाउपत्र फाराम वा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित समयमा खोल्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "सुरक्षा निकाय" भन्नाले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल वा नेपाल सरकारले तोकेको निकाय सम्झनु पर्छ । (४) यस नियम बमोजिम खोलिएका सिलबन्दी दरभाउपत्र वा बोलपत्रको तुलनात्मक तालिका सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले अनुसूची-७ बमोजिमको ढाँचामा बनाउनु पर्नेछ । (५) सार्वजनिक निकायले उपनियम (४) बमोजिमका दरभाउपत्र वा बोलपत्रको परीक्षण र मूल्याङ्कन ऐन र यस नियमावली बमोजिम गरी सबैभन्दा घटी दरवालाको सिलबन्दी दरभाउपत्र वा बोलपत्र स्वीकृत गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो घटी दरवालासँग सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

(५) सार्वजनिक निकायले उपनियम (४) बमोजिमका दरभाउपत्र वा बोलपत्रको परीक्षण र मूल्याङ्कन ऐन र यस नियमावली बमोजिम गरी सबैभन्दा घटी दरवालाको सिलबन्दी दरभाउपत्र वा बोलपत्र स्वीकृत गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो घटी दरवालासँग सम्झौता गर्नु पर्नेछ । (६) यस नियम बमोजिम सिलबन्दी दरभाउपत्र वा बोलपत्र पेश गर्ने सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता वा बोलपत्रदाताले दुई वा दुई भन्दा बढी आइटमको मालसामानको दररेट प्रचलित बजार मूल्यको शत प्रतिशत भन्दा बढी उल्लेख गरेको पाइएमा मूल्याङ्कन समितिले त्यस्तो सिलबन्दी दरभाउपत्र वा बोलपत्र रद्द गर्न सिफारिस गर्न सक्नेछ । (७) यस नियम बमोजिम खरिद सम्झौता भएको सात दिनभित्र सार्वजनिक निकायको प्रमुखले उपनियम (४) बमोजिमको तुलनात्मक तालिका सहितको प्रतिवेदन तयार गरी तालुक कार्यालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा जानकारी दिनु पर्नेछ । (८) खरिद सम्झौता अनुसार राशन व्यवस्था गर्न आपूर्तिकर्ताले अन्न खरिद गर्दा स्थानीय बजारमा अन्नाभाव हुने भएमा अन्य जिल्लाबाट अन्न खरिद गरी राशन व्यवस्था गर्नका लागि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले खाद्यसँग सम्बन्धित निकायहरूसँग सम्पर्क राखी आवश्यक इजाजत उपलब्ध गराई दिनु पर्नेछ । (९) कुनै किसिमको ढिलासुस्ती भई राशन सिदाको बन्दोबस्त हुन नसकेमा वा सरकारी हानि नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो हानि नोक्सानी प्रति सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुख जिम्मेवार हुनेछ । (१०) राशन बन्दोबस्त गर्ने सार्वजनिक निकायले यस परिच्छेदमा उल्लेख भएको कुराको हकमा यसै बमोजिम र अन्य कुराको हकमा ऐन र यस नियमावलीको व्यवस्था पालना गरी राशन बन्दोबस्त गर्नु पर्नेछ । ९०. निर्देशन बमोजिम गर्नु पर्ने: राशन बन्दोबस्तको लागि खरिद सम्झौता हुन नसकेमा वा भएकोमा पनि त्यस्तो सम्झौता उल्लङ्घन भएकोमा वा सार्वजनिक निकायले ऐन वा यस नियमावली बमोजिम खरिद सम्झौता भङ्ग गरेकोमा त्यस्तो निकायको प्रमुखले चौथो संशोधनद्वारा थप । पन्ध्र दिन भित्रै नयाँ खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ र नयाँ प्रक्रिया टुङ्गो नलागे सम्म तालुक कार्यालयको निर्देशनको लागि लेखी पठाई तालुक कार्यालयबाट निर्देशन भए बमोजिम राशन खुवाउनु पर्नेछ । ९१. निरीक्षण गर्न सक्ने: (१) आपूर्तिकर्ताले सम्झौता अनुसारको गुणस्तरको राशन उपलब्ध नगराएको सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायका प्रमुखले आवश्यकतानुसार निरीक्षण गर्न सक्नेछ र सम्झौता अनुसारको गुणस्तरको राशन उपलब्ध नगराएको पाइएमा खरिद सम्झौता भङ्ग गर्ने कारबाही गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम वा अन्य कुनै कारणले सम्झौता भङ्ग गरेकोमा आपूर्तिकर्ताले सार्वजनिक निकायलाई कुनै पेश्की रकम तिर्न बाँकी भए त्यस्तो पेश्की रकम र सो रकममा पेश्की लिएको मितिदेखि वार्षिक दश प्रतिशतका दरले हुने ब्याज समेत तिर्नु पर्नेछ । निजले त्यसरी सम्झौता भङ्ग गरेको तिस दिनभित्र नतिरेमा सो रकम निजबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ । ९२. पेश्की दिँदा जमानत लिनु पर्ने: (१) राशन बन्दोबस्त गर्ने सार्वजनिक निकायले आपूर्तिकर्तालाई खरिद सम्झौता भएपछि पेश्की दिनु पर्ने भए निजबाट त्यस्तो पेश्की रकमलाई खाम्ने गरी वाणिज्य बैङ्कबाट जारी भएको र कम्तीमा सात महिनाको मान्य हुने अवधि भएको बैङ्क जमानत लिई कबोल अङ्कको पच्चिस प्रतिशतसम्म पेश्की दिन सक्नेछ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

(२) उपनियम (१) बमोजिम पेश्की दिन बजेट निकासा रकम नपुग भएमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले थप रकम निकासाको लागि सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई अनुरोध गर्नु पर्नेछ र त्यसरी अनुरोध भएकोमा सो कार्यालयले पनि स्वीकृत बजेटको परिधिभित्र रही थप रकम निकासा दिनु पर्नेछ । (३) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोजिम दिएको पेश्की रकम आपूर्तिकर्ताको प्रत्येक महिनाको बिलबाट पचास प्रतिशतको हिसाबले कट्टी गरी चालु आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा सम्पूर्ण पेश्की रकम असुल गरी सक्नु पर्नेछ । (४) आपूर्तिकर्तालाई प्रथम पटक दिएको पेश्की रकम असुल भएपछि सार्वजनिक निकायले निजबाट कम्तीमा सात महिनाको मान्य हुने अवधि भएको जमानत लिई नयाँ आर्थिक वर्षको श्रावण महिनामा कबोल अङ्कको पच्चिस प्रतिशत पेश्की पुनः दिन सक्नेछ र त्यसरी दिइएको पेश्की रकम उपनियम (३) बमोजिम कट्टी गरी सोही आर्थिक वर्षको पौष मसान्तसम्ममा पेश्की रकम असुल गरिसक्नु पर्नेछ । (५) आपूर्तिकर्ताले उपनियम (१) र (४) बमोजिम दिइएको पेश्की रकम बराबरको राशन निजको गोदाममा मौज्दात राख्नु पर्नेछ । ९३. राशनको निमित्त अन्य व्यवस्था गर्न सकिने: सम्बन्धित केन्द्रीय कार्यालयले राशनको सट्टा नगद उपलब्ध गराउन सम्बन्धित राशनको व्यवस्था गर्नु पर्ने सार्वजनिक निकायलाई निर्देशन दिएमा त्यस्तो निकायले नियम ८८ बमोजिम स्वीकृत लागत अनुमानको दर र स्वीकृत दरबन्दीको हिसाबले हुन आउने रकम नगदै उपलब्ध गराउन सक्नेछ । परिच्छेद-९ । घर जग्गा भाडामा लिने तथा सेवा करारमा लिने व्यवस्था । ९४. घर जग्गा भाडामा लिने सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सार्वजनिक निकायले घर जग्गा भाडामा लिनु पर्दा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको केन्द्रीयस्तरको सार्वजनिक निकायको हकमा कम्तीमा पन्ध्र दिनको अवधिको सूचना राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रमा प्रकाशन गरी र क्षेत्रीय वा जिल्लास्तरको सार्वजनिक निकायको हकमा त्यस्तो निकाय र देहायका कार्यालयको सूचना पाटीमा कम्तीमा सात दिनको अवधिको सूचना टाँस गरी भाडाको प्रस्ताव माग गर्नु पर्नेछ:- । (क) जिल्ला प्रशासन कार्यालय, । (ख) जिल्ला विकास समिति, र । (ग) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय । (२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचनामा सार्वजनिक निकायले देहायका कुरा खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको नाम र ठेगाना, । (ख) घर जग्गा आवश्यक भएको क्षेत्र वा स्थान, । (ग) भाडामा लिन खोजेको घर जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल र अन्य आवश्यक विवरण, । (घ) उपनियम (४) बमोजिमको समितिले निर्धारण गरेको दररेटमा मात्र घर जग्गा भाडामा लिइने कुरा, । (ङ) घर जग्गाधनीले प्रस्ताव पेश गर्ने तरिका र त्यस्तो प्रस्तावका साथ पेश गर्नु पर्ने न्यूनतम विवरण, । (च) प्रस्ताव दाखिला गर्ने स्थान र अन्तिम मिति, । (छ) घर जग्गाको भाडा भुक्तानीका शर्तहरू र कर कट्टीको विषय, र । (३) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र दाखिला भएको घर जग्गा भाडामा दिने प्रस्ताव खोली उपनियम (४) बमोजिमको समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । (४) सार्वजनिक निकायले भाडामा लिने घर जग्गाको भाडा निर्धारण गर्न प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको घरभाडा निर्धारण समिति रहनेछ:- । (क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी, - अध्यक्ष । (ख) प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, - सदस्य । छैटौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

(४) सार्वजनिक निकायले भाडामा लिने घर जग्गाको भाडा निर्धारण गर्न प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको घरभाडा निर्धारण समिति रहनेछ:- । (क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी, - अध्यक्ष । (ख) प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, - सदस्य । छैटौं संशोधनद्वारा संशोधित । (ग) जिल्ला समन्वय समितिले तोकेको प्राविधिक, - सदस्य । (घ) घर जग्गा भाडामा लिने सार्वजनिक निकायको प्रमुख - सदस्य । (ङ) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कर्मचारी (उपलब्ध भए सम्म अधिकृतस्तर) - सदस्य-सचिव । (५) उपनियम (४) बमोजिमको समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (६) उपनियम (४) बमोजिमको समितिले उपनियम (३) बमोजिम पेश भएका प्रस्तावको मूल्याङ्कन देहायका आधारमा गरी घर जग्गाको भाडा निर्धारण गर्नेछ:- । (क) घर जग्गा रहेको स्थान र बाटोको सुविधा, । (ख) घर जग्गाको बनावट र क्षेत्रफल, । (ग) भौतिक सुविधा, । (घ) घर जग्गाको परिसर, । (ङ) घर जग्गा धनीले प्रस्ताव गरेको भाडा रकम, र । (च) घरभाडाको प्रचलित दररेट । (७) उपनियम (६) बमोजिम घर जग्गा भाडाको रकम निर्धारण गरेपछि घर जग्गा भाडा निर्धारण समितिले सोको जानकारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई लिखित रुपमा दिनु पर्नेछ । (८) उपनियम (७) बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले सम्बन्धित घर जग्गाधनीसँग सम्झौता गरी घर जग्गा भाडामा लिनु पर्नेछ । (९) उपनियम (८) बमोजिमको सम्झौता घर जग्गाधनी र सार्वजनिक निकायको मञ्जुरीमा नवीकरण गर्न सकिनेछ । (१०) घर जग्गा भाडाको दररेटमा वृद्धि गर्नु परेमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई घर जग्गाको भाडा निर्धारणको लागि उपनियम (४) बमोजिम समिति समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित । (११) सार्वजनिक निकायले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र वार्षिक पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म र काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँसम्मको घरजग्गा भाडा तिर्नुपर्ने गरी घरजग्गा भाडामा लिनु परेमा उपनियम (१) बमोजिमको सूचना बमोजिम प्राप्त प्रस्तावमध्ये उपयुक्त प्रस्तावमा सेवा, सुविधा तथा भाडा रकम सम्बन्धमा घर जग्गा धनीसँग सोझै वार्ता गरी घरजग्गा भाडामा लिन सक्नेछ । १५. सेवा करारमा लिने सम्बन्धी कार्यविधि: (१) कार्यालय सुरक्षा, चिठीपत्र ओसार पसार, सरसफाई, टेलिफोन, विद्युत र धाराको सञ्चालन तथा रेखदेख, पशुस्वास्थ्य तथा कृषि प्रसार कार्य, बगैँचाको सम्भार र रेखदेख, टाईपिड वा कम्प्युटर टाईप, ड्राईभिङ जस्ता सार्वजनिक निकायको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सेवा करारमा लिनु परेमा सार्वजनिक निकायले कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीसँग करार गरी त्यस्तो सेवा करारमा लिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको सेवा करारमा लिँदा त्यस्तो सेवाको आवश्यकता, किसिम, समयावधि, गुणस्तर, सेवा सञ्चालन विधि, लाग्ने मोटामोटी खर्च र कार्य क्षेत्रगत शर्त तयार गरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) पाँच लाख रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लाग्ने सेवा सार्वजनिक निकायले वार्ता गरी खरिद गर्न सक्नेछ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) पाँच लाख रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लाग्ने सेवा सार्वजनिक निकायले वार्ता गरी खरिद गर्न सक्नेछ । सो रकम भन्दा बढी सेवा शुल्क लाग्ने सेवाको हकमा काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका सार्वजनिक निकाय तथा केन्द्रियस्तरका सार्वजनिक निकायले पन्ध्र दिनको सूचना राष्ट्रिय समाचारपत्रमा र क्षेत्रीय वा जिल्लास्तरका सार्वजनिक निकायले पन्ध्र दिन अवधिको स्थानीय पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी र सो निकाय र देहायका कार्यालयको सूचना पाटीमा सूचना टाँस गरी प्रस्ताव माग गर्न सक्नेछ:- । (क) जिल्ला प्रशासन कार्यालय, । छैटौँ संशोधनद्वारा संशोधित । (ख) जिल्ला समन्वय समिति, । (ग) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय । (४) उपनियम (३) बमोजिमको सूचनामा सार्वजनिक निकायले देहायका कुरा खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको नाम र ठेगाना, । (ख) सेवाको प्रकृति, परिमाण, शर्त र अन्य आवश्यक कुरा, । (ग) सेवा प्रदान गर्नुपर्ने स्थान र अवधि, । (घ) प्रस्तावदाताले प्रस्तावसाथ पेश गर्नुपर्ने न्यूनतम कागजात र विवरण, । (ङ) प्रस्ताव दाखिला गर्नुपर्ने अन्तिम मिति र स्थान, । (च) सेवा शुल्क भुक्तानीका शर्त र कर कट्टीको विषय, र । (छ) अन्य आवश्यक कुरा । (५) सार्वजनिक निकायले म्यादभित्र प्राप्त भएका प्रस्ताव नियम ५९ बमोजिम खोली प्रस्तावदाताको प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ । (६) सार्वजनिक निकायले उपनियम (५) बमोजिम प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा उपनियम (२) बमोजिमको कार्य क्षेत्रगत शर्त पूरा गरी सबैभन्दा घटी सेवा शुल्क प्रस्ताव गर्ने प्रस्तावदाताको प्रस्ताव स्वीकृत गरी सेवा करार सम्झौता गर्नुपर्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम स्वीकृत प्रस्तावको प्रस्तावदाता सेवा करार गर्न नआएमा त्यसपछिको सबैभन्दा घटी सेवा शुल्क प्रस्ताव गर्ने प्रस्तावदातासँग सेवा करार गर्न सकिनेछ । (८) सेवा प्रदायकले प्रदान गरेको सेवाको अनुगमन सार्वजनिक निकायले समय समयमा गर्नुपर्नेछ । त्यसरी अनुगमन गर्दा सेवा सन्तोषजनक भएको नपाइएमा वा करार बमोजिमको नभएमा सो निकायले सेवा प्रदायकलाई सेवा स्तरवृद्धि गर्न सूचना दिनुपर्नेछ र त्यसरी सूचना दिँदा पनि सेवाको स्तरवृद्धि नभएमा सेवा करार रद्द गरी अर्को सेवा करारको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (९) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम सहायक कार्य गर्ने श्रेणी विहीन पदहरुबाट सम्पादन गरिने कार्य न्यूनतम पारिश्रमिक तोकी व्यक्ति वा संस्थासँग करार गरी सेवा करारबाट सम्पादन गर्नुपर्दा सोही ऐन बमोजिम हुनेछ । १६. मालसामान मर्मत सम्भार गर्ने, गराउने कार्यविधि: (१) सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै मालसामान मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भए सोको लिखित जानकारी त्यस्तो मालसामानको प्रयोगकर्ताले सो निकायको प्रमुखलाई दिनुपर्नेछ । त्यसरी जानकारी प्राप्त भएपछि निजले नियम १३ को उपनियम (५) बमोजिम लागत अनुमान तयार गराई स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम लागत अनुमान स्वीकृत भएपछि मालसामानको मर्मत आफ्नै वर्कशप वा मर्मत केन्द्र भए सार्वजनिक निकायले त्यस्तो मालसामानको मर्मत त्यस्तो वर्कशप वा मर्मत केन्द्रबाट गराउनु पर्नेछ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

त्यसरी जानकारी प्राप्त भएपछि निजले नियम १३ को उपनियम (५) बमोजिम लागत अनुमान तयार गराई स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम लागत अनुमान स्वीकृत भएपछि मालसामानको मर्मत आफ्नै वर्कशप वा मर्मत केन्द्र भए सार्वजनिक निकायले त्यस्तो मालसामानको मर्मत त्यस्तो वर्कशप वा मर्मत केन्द्रबाट गराउनु पर्नेछ । त्यसरी मर्मत गराउँदा कुनै मालसामान, उपकरण वा पाटपूर्जा फेरबदल गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो मालसामान, उपकरण वा पाटपूर्जा मौज्दातबाट लिई र मौज्दातमा नभए ऐन र यस नियमावलीको प्रक्रिया अवलम्बन गरी खरिद गर्नुपर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम उपकरण वा पाटपूर्जा खरिद गरेकोमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो मालसामान वा उपकरण जिन्सी दाखिला गराई प्रति एकाई मूल्य पाँच हजार रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने उपकरण वा पाटपूर्जाको अभिलेख राख्नुपर्नेछ र त्यस्ता पाटपूर्जा पुराना उपकरण वा पार्टपूर्जाको लागि प्रतिस्थापन गरिएको कुरा सम्बन्धित प्राविधिकबाट प्रमाणित गराई पुराना सामान जिन्सी दाखिला गर्नुपर्नेछ । (४) आफ्नो वर्कशप वा मर्मत केन्द्र नभएको सार्वजनिक निकायले ऐन र यस नियमावलीको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मालसामान मर्मत सम्भार गराउनु पर्नेछ । (५) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफ्नै वर्कशप वा मर्मत केन्द्र भएको निकायले मर्मत कार्य अभिलेख फाराममा (जब कार्ड) रेकर्ड राखी मर्मत पश्चात् लागत स्वीकृत गर्न सक्नेछ । १७. उपभोक्ता समिति एघारौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । बाट काम गराउने कार्यविधि: तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवा सोही स्थानमा बसोबास गर्ने बासिन्दा र त्यस्तो सेवा उपभोग गर्ने समुदाय मात्र रहेको उपभोक्ता समिति एघारौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । बाट गराउन वा प्राप्त गर्न सकिनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपनियम (१) मा उल्लिखित पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित । करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमानमा मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड कन्टिजेन्सि रकम र जनसहभागिताको अंश समेतको रकम समावेश हुनेछ । (२) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित काम वा सेवाको प्रकृति, परिमाण, लाग्ने रकम, उपभोक्ता समिति एघारौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । ले व्यहोर्ने वा व्यहोर्नुपर्ने रकम र अन्य आवश्यक कुराहरु खुलाई सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव माग गर्न वा त्यस्तो समिति बाह्रौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । आफैँले प्रस्ताव वा निवेदन पेश गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रस्ताव वा निवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय र त्यस्तो उपभोक्ता समिति एघारौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । ले आवश्यकतानुसार छलफल, वार्ता वा निर्माण स्थलको भ्रमण गरी त्यस्तो काम वा सेवाका सम्बन्धमा खरिद सम्झौता गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो सम्झौतामा देहायको कुराहरु उल्लेख गर्नुपर्नेछ:- । (क) निर्माण कार्य वा सेवाको प्रकृति, परिमाण, लागत अनुमान, उपभोक्ता समिति एघारौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । ले व्यहोर्ने वा व्यहोर्नुपर्ने रकम, कार्य वा सेवा सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि, । पाँचौं संशोधनद्वारा थप । (क१) साठी लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको कार्यमा प्रत्येक कार्य इकाईमा उपभोक्ता समिति एघारौँ संशोधनद्वारा झिकिएको ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

ले व्यहोर्ने वा व्यहोर्नुपर्ने रकम, कार्य वा सेवा सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि, । पाँचौं संशोधनद्वारा थप । (क१) साठी लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको कार्यमा प्रत्येक कार्य इकाईमा उपभोक्ता समिति एघारौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । ले गर्नुपर्ने योगदान, । (ख) सार्वजनिक निकायले सम्बन्धित कार्यको डिजाइन, लागत अनुमान तयार गर्ने, स्वीकृत गर्ने, प्राविधिक सल्लाह दिने, नापजाँच गर्ने, जाँचपास गर्ने र अन्य आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, सुपरिवेक्षण, गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने, । (ग) निर्माण कार्य वा सेवा सार्वजनिक निकाय र उपभोक्ता समिति एघारौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । को सहभागितामा सम्पन्न वा उपलब्ध हुने, । (घ) सम्पन्न निर्माण कार्यको सञ्चालन वा मर्मत सम्भार उपभोक्ता समिति एघारौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । ले गर्नुपर्ने, । (ङ) सार्वजनिक निकायले उपभोक्ता समितिएघारौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । लाई उपलब्ध गराइने पेश्की रकम, । (च) सम्पन्न निर्माण कार्य वा सेवाको भुक्तानीको शर्त र तरिका, र । (छ) अन्य आवश्यक कुराहरु । (४) उपभोक्ता समिति एघारौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । लाई निर्माण कार्य वा सेवाको काम दिँदा उपनियम (३) को खण्ड (ख) बमोजिमको लागत अनुमानमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड कन्टिजेन्सी रकम र जनसहभागिताको अंश कट्टा गरेर मात्र भुक्तानी दिनुपर्नेछ । (५) उपनियम (३) बमोजिम खरिद सम्झौता भएपछि सार्वजनिक निकायले त्यस्तो समिति बाह्रौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । लाई सम्झौता रकमको बढीमा एक तिहाई रकमसम्मको अग्रिम रुपमा पेश्की दिन सकिनेछ । सार्वजनिक निकायले त्यसरी दिएको पेश्कीको अन्तिम किस्ता भुक्तानी गर्नु अघि फछ्यौट गरी सक्नुपर्नेछ । (६) उपभोक्ता समिति एघारौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । ले हरेक किस्ताको कामको प्राविधिक मूल्याङ्कन, बिल, भरपाई र खर्च प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात त्यस्तो समिति बाह्रौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । को बैठकबाट अनुमोदन गराई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा पेश गर्नुपर्नेछ । पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित । (७) उपभोक्ता समिति एघारौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । ले आफूले प्रत्येक किस्तामा गरेको खर्चको सूचना सार्वजनिक स्थानमा टाँस गर्नुपर्नेछ र आफूले गरेका कामकारवाहीको सम्बन्धमा । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम तोकेको अवधिभित्र सामाजिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्नेछ । (८) सार्वजनिक निकायले उपभोक्ता समिति एघारौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । लाई सम्बन्धित कामको लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा सो कामको लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति सो समिति बाह्रौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । आफैले करारमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । त्यसरी नियुक्त गरिएको प्राविधिकलाई दिनु पर्ने पारिश्रमिक सार्वजनिक निकायले कट्टा गरेको कन्टिन्जेन्सीबाट भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । तर त्यस्तो पारिश्रमिक लागत अनुमानको तीन प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन । (९) उपभोक्ता समिति एघारौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । बाट सञ्चालित हुने निर्माण कार्यमा लोडर, एक्साभेटर, रोलर, डोजर, ग्रेडर बिटुमिन डिस्ट्रिव्युटर, बिटुमिन वाइलर जस्ता हेभी मेशिनहरु प्रयोग गर्न सकिने छैन । पाँचौँ संशोधनद्वारा थप ।