chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०८१ (Drinking Water and Sanitation Regulation, 2024)

(२) उपनियम (१) बमोजिम पृथक-पृथक रूपमा सञ्चालित सेवा प्रणालीका सञ्चालकले आपसी सम्झौता गरी संयुक्त सेवाप्रणाली बनाई सञ्चालन गर्न वा मूल सेवाप्रदायकसँग सम्झौता गरी निर्माण तथा सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । २४. सेवाप्रणालीको स्वामित्व र सञ्चालन: (१) मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायले निर्माण गरेको आयोजना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमका आयोजनाको चल अचल सम्पत्तिको स्वामित्व नेपाल सरकारले आफैँमा वा स्थानीय तहमा रहने गरी मन्त्रालयबाट स्वीकृत ढाँचामा सम्बन्धित स्थानीय तह वा अन्य कुनै सङ्गठित संस्थालाई सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा भोगचलनका लागि हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । (३) आयोजना निर्माण गर्ने कुनै निकाय वा सङ्गठित संस्था आफैँले सेवाप्रणाली सञ्चालन नगर्ने भएमा आयोजनाको स्वामित्व त्यस्ता निकाय वा सङ्गठित संस्थाले स्थानीय तह वा सङ्गठित संस्थासँग गरेको पूर्व सम्झौता बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तह वा सङ्गठित संस्थामा हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम हस्तान्तरण गरिएका आयोजनाको भोगचलन अवधि सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । २५. विशेष स्थानमा संरचना निर्माण गर्न स्वीकृति लिनु पर्ने: (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुमतिपत्र प्राप्त सेवाप्रदायकले विशेष स्थानमा खानेपानी तथा ढल निकासको पाइप बिछ्याउनु वा कुनै प्रणाली वा संरचना निर्माण गर्नु अघि सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ । स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि "विशेष स्थान" भन्नाले सुरक्षा वा अन्य कुनै कारणले भौतिक निर्माणका काम गर्न प्रचलित कानून बमोजिम रोक लगाइएका वा नेपाल सरकारले "विशेष स्थान" भनी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका स्थान सम्झनु पर्छ । (२) उपनियम (१) बमोजिम विशेष स्थानमा बिछ्याइएको खानेपानी तथा ढल निकासको पाइप वा बनाइएको कुनै संरचना वा प्रणालीलाई चुस्त-दुरुस्त राख्न अनुमतिपत्र प्राप्त सेवाप्रदायकले सम्बन्धित निकायलाई पूर्व सूचना दिई आवश्यकता अनुसार मर्मत सम्भार गर्न सक्नेछ । २६. स्थानान्तरण तथा पुनर्विकास गर्न सक्ने: (१) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था वा सेवाप्रदायकले खानेपानी तथा सरसफाइ संरचनाको आवश्यकता अनुसार स्थानान्तरण तथा पुनर्विकास गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रिय महत्वका खानेपानी तथा सरसफाइ संरचनाको स्थानान्तरण तथा पुनर्विकास गर्नु अघि मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । २७. खरिद गर्न वा लिजमा लिन सक्ने: सेवाप्रदायकले अनुमतिपत्रमा तोकिएको सेवा क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएमा कुनै जग्गा वा संरचना आपसी सहमतिमा तय भएको मूल्यमा प्रचलित कानून बमोजिम खरिद गर्न वा लिजमा लिन सक्नेछ । २८. करार गरी सेवा सञ्चालन गर्न सकिने: (१) ऐनको दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै सङ्गठित संस्थामार्फत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन करार गर्दा अनुसूची-७ मा उल्लिखित कार्यसम्पादन सूचकको आधारमा गर्नु पर्नेछ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०८१ (Drinking Water and Sanitation Regulation, 2024)

२८. करार गरी सेवा सञ्चालन गर्न सकिने: (१) ऐनको दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै सङ्गठित संस्थामार्फत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन करार गर्दा अनुसूची-७ मा उल्लिखित कार्यसम्पादन सूचकको आधारमा गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवाप्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन करार गर्ने सङ्गठित संस्थाले काम सुरु गर्नु अघि ऐन तथा यस नियमावली बमोजिमको अनुमतिपत्र लिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम गरिने सञ्चालन तथा व्यवस्थापन करार सम्झौतामा सम्झौताको अवधि, भुक्तानी विधि, उपभोक्ताको पहुँच सहितको पारदर्शी लेखा प्रणाली, प्रस्तावित सेवाको कार्यसम्पादन मापनका आधार, नियमित मर्मतसम्भार कार्यको व्यवस्थापन, तत्काल मर्मत र पूँजीगत कार्य सम्बन्धी व्यवस्था, कर्मचारीको न्यूनतम योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया तथा कर्मचारी व्यवस्थापन, उपयुक्त क्षतिपूर्ति र जरिवानाको व्यवस्था, नियमित सेवा प्रवाहमा सन्तोषजनक कार्यसम्पादन बापत प्रोत्साहनको व्यवस्था र विवाद समाधानका प्रक्रिया समावेश गरिएको हुनु पर्नेछ । २९. अवरुद्ध सेवा यथासक्य छिटो सुचारु गर्नु पर्ने: (१) अनुमतिपत्र प्राप्त सेवाप्रदायकले अवरुद्ध खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा वा ढल निकास सेवा यथासक्य छिटो सुचारु गर्नु पर्नेछ । (२) ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम निजी वा सार्वजनिक जग्गामा बिछ्याइएको वा नियम २५ को उपनियम (१) बमोजिम विशेष स्थानमा बिछ्याइएको खानेपानी तथा ढल निकासको पाइप वा बनाइएको कुनै संरचना वा प्रणालीमा विपद् वा अन्य कारणले हानि नोक्सानी वा क्षति पुगी सेवा अवरुद्ध भएको वा हुनसक्ने अवस्थामा सेवाप्रदायकले सम्बन्धित निकाय वा जग्गाधनीलाई पूर्व जानकारी दिई यथासक्य छिटो संरचना वा प्रणालीको मर्मत सम्भार वा पुनःनिर्माण गरी अवरुद्ध सेवा सुचारु गर्नु पर्नेछ । ३०. संरचनाको सहप्रयोग हुन सक्ने: (१) खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा कुनै संरचनाको सहप्रयोग गर्दा उपभोक्ता र सेवाप्रदायक दुवैलाई फाइदा पुग्ने तथा सेवाप्रवाह प्रभावकारी हुने देखी त्यस्तो संरचनाको सहप्रयोगका लागि सेवाप्रदायकले निवेदन दिएमा अनुमति प्रदान गर्ने अधिकारीले सेवाको मापदण्ड र गुणस्तरमा कुनै असर नपर्ने गरी अनुमति प्रदान गर्न सक्नेछ । (२) कुनै निश्चित सेवा क्षेत्रभित्र खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउने गरी अनुमति प्राप्त सेवाप्रदायकले भौगोलिक निकटता, अनुकूलता र सेवा प्रवाहमा सहजता हुने अवस्थामा अर्को स्थानीय तहको सीमा क्षेत्रभित्र पर्ने निश्चित भूगोलमा रहेको क्षेत्रमा समेत सो स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । ३१. सेवाको विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने: सेवाप्रदायकले निर्माण गरेको खानेपानी तथा सरसफाइ संरचनाको विवरण त्यस्तो संरचना निर्माण भएको तीस दिनभित्र आफ्नो वेबसाइट वा सूचना प्रणालीबाट सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ र सोको जानकारी विभागलाई दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । सेवा उपयोग । ३२. सेवा उपलब्ध गराउने आधार: सेवा प्रदायकले देहायका आधारमा खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ:- । (क) भौगोलिक स्थिति, । (ख) जनसङ्ख्या, । (ग) स्रोतमा उपलब्ध हुन सक्ने पानीको परिमाण, ।
खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०८१ (Drinking Water and Sanitation Regulation, 2024)

परिच्छेद-५ । सेवा उपयोग । ३२. सेवा उपलब्ध गराउने आधार: सेवा प्रदायकले देहायका आधारमा खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ:- । (क) भौगोलिक स्थिति, । (ख) जनसङ्ख्या, । (ग) स्रोतमा उपलब्ध हुन सक्ने पानीको परिमाण, । (घ) खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणालीको क्षमता, । (ङ) उत्सर्जन हुने फोहोरपानीको प्रकृति, । (च) प्रशोधित फोहोरपानी विसर्जन गर्ने स्थान, । (छ) अन्य प्राविधिक विषय । ३३. खानेपानी सेवा उपयोगको प्राथमिकता: (१) सेवा प्रदायकले नियम ३२ मा उल्लिखित आधारको अधीनमा रही उपभोक्तालाई देहायका खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन प्राथमिकता दिनु पर्नेछ:- । (क) घरेलु उपयोग, । (ख) स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, छात्रावास, अनाथालय, वृद्धाश्रम, । (ग) सरकारी, अर्ध-सरकारी वा गैर-सरकारी संस्था, । (घ) अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य, । (ङ) व्यावसायिक प्रयोजन, र । (च) औद्योगिक प्रयोजन । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी, महामारी वा त्यस्तै अन्य कुनै विपद्को अवस्थामा त्यस्तो विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा पहिलो प्राथमिकता दिई सेवा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । ३४. खानेपानी सेवाको परिमाण र समयावधि तोक्न सक्ने: (१) सेवाप्रदायकले क्षमता भन्दा बढी माग भएको वा वैकल्पिक स्रोतको अभावका कारण माग बमोजिमको परिमाणमा खानेपानी सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने भएमा नियम ३३ बमोजिम निर्धारित प्राथमिकताक्रमको आधारमा खानेपानी सेवाको परिमाण र समयावधि तोक्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम खानेपानी सेवाको परिमाण र समयावधि निर्धारण गर्दा सेवाप्रदायकले सोको सूचना उपभोक्तालाई कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम खानेपानी सेवाको परिमाण र समयावधि निर्धारण गरेको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई दिनु पर्नेछ । ३५. खानेपानी सेवा बन्द गर्न सक्ने: (१) सेवाप्रदायकले कम्तीमा पन्ध्र दिनको सूचना दिई ऐनको दफा २४ को उपदफा (६) को प्रयोजनको लागि देहायको अवस्थामा खानेपानी सेवा बन्द गर्न सक्नेछ:- । (क) उपभोक्ताले सेवा उपयोग गरेबापत बुझाउनु पर्ने शुल्क वा सेवा शुल्क नबुझाएमा, । (ख) उपभोक्ताले सेवाप्रदायकसँग गरेको सम्झौतामा उल्लिखित कुनै शर्त उल्लङ्घन गरेमा वा पालना गर्नुपर्ने शर्त पूरा नगरेमा, । (ग) संरचना क्षतिग्रस्त भएमा वा हुने सम्भावना भएमा आवश्यक मर्मत सम्भार गर्न लाग्ने न्यूनतम अवधिसम्म, । (घ) खानेपानी प्रदूषित भई वा अन्य कुनै कारणले स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले उपयोगी नभएसम्म । (२) उपनियम (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम खानेपानी सेवा बन्द गरिएकोमा सम्बन्धित उपभोक्ताले आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमको तिर्नु पर्ने बक्यौता महसुल, शुल्क र सेवा शुल्क तिरी सेवा सुचारु गर्न निवेदन दिएमा वा पालना गर्नुपर्ने शर्त पूरा गरेमा सेवाप्रदायकले तुरुन्त खानेपानी सेवा सुचारु गरिदिनु पर्नेछ । ३६. घरजग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने: (१) ऐनको दफा २६ को उपदफा (४) बमोजिम कुनै व्यक्तिको घरजग्गामा प्रवेश गर्दा घरजग्गा धनीको कुनै सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी गरेमा सोको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न देहाय बमोजिमको एक क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति रहनेछ:- । (क) सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी -अध्यक्ष । (ख) सम्बन्धित जिल्ला मालपोत कार्यालयको प्रमुख वा निजले तोकेको कम्तीमा अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि -सदस्य ।
खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०८१ (Drinking Water and Sanitation Regulation, 2024)

(क) सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी -अध्यक्ष । (ख) सम्बन्धित जिल्ला मालपोत कार्यालयको प्रमुख वा निजले तोकेको कम्तीमा अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि -सदस्य । (ग) सम्बन्धित स्थान हेर्ने भवन सम्बन्धी कार्यालय प्रमुख वा निजले तोकेको कम्तीमा अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि -सदस्य । (घ) सम्बन्धित सेवाप्रदायकको प्रमुख -सदस्य । (ङ) सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको कम्तीमा अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि -सदस्य । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले निर्धारण गरे बमोजिमको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित सेवाप्रदायकले त्यस्तो घर जग्गाधनीलाई दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको सचिवको जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृतस्तरको कर्मचारीले गर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-६ । खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोग तथा महसुल निर्धारण । ३७. आयोगको काम तथा जिम्मेवारी: आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) सेवाप्रदायकले उपभोक्तासँग लिन पाउने खानेपानी महसुल तथा सरसफाइ सेवा वा ढल निकास प्रणालीको महसुल तथा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने, । (ख) थोक खानेपानीको खरिद बिक्रीको दर निर्धारण गर्ने, । (ग) ट्याङ्कर वा बोतलवन्धी पानीको अधिकतम बिक्रीदर निर्धारण गर्ने, । (घ) सेवाप्रदायकले महसुल निर्धारणको निमित्त आयोग समक्ष निवेदन दिँदा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि स्वीकृत गर्ने, । (ङ) सेवाप्रदायकको वित्तीय र व्यवस्थापन कार्यसम्पादनको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, । (च) खानेपानी महसुल तथा सरसफाइ सेवा वा ढल निकास सेवाको महसुल तथा सेवा शुल्क सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने, । (छ) खानेपानी महसुल तथा सरसफाइ सेवा वा ढल निकास सेवाको महसुल तथा सेवा शुल्क सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, । (ज) नियम ४५ को उपनियम (२) बमोजिम रकम जम्मा गरेको रसिद वा भौचर आयोगमा पेस गरे नगरेको सम्बन्धमा यकिन गर्ने तथा पेस नगर्ने सेवाप्रदायकको हकमा त्यस्तो रसिद वा भौचर पेस गर्न लगाउने, । (झ) उपभोक्ता र सेवाप्रदायक बीचको महसुल सम्बन्धी गुनासोको उचित व्यवस्थापन र विवाद समाधान गर्ने गराउने, । (ञ) खानेपानी सेवा वा सरसफाइ सेवा सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिने । ३८. सिफारिस समिति रहने: (१) आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिको लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको एक सिफारिस समिति रहनेछ:- । (क) सचिव, मन्त्रालय - संयोजक । (ख) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट इन्जिनियरिङ्ग, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, वित्तीय व्यवस्थापन, कानून, गणित वा लेखा विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तिमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको व्यक्ति - सदस्य । (ग) मन्त्रालयको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत - सदस्य । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा प्रत्येक पदको लागि कम्तीमा दुई जना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नु पर्नेछ र नेपाल सरकारले त्यसरी सिफारिस गरिएका व्यक्तिमध्येबाट अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्ति गर्नेछ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०८१ (Drinking Water and Sanitation Regulation, 2024)

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा प्रत्येक पदको लागि कम्तीमा दुई जना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नु पर्नेछ र नेपाल सरकारले त्यसरी सिफारिस गरिएका व्यक्तिमध्येबाट अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्ति गर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको सिफारिस समितिको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (४) मन्त्रालयले आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनु भन्दा कम्तीमा तीन महिना अगावै नयाँ नियुक्तिको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ । ३९. आयोगका अध्यक्षको पारिश्रमिक र सुविधा: (१) अध्यक्ष आयोगको पूरा समय काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी हुनेछ । (२) अध्यक्षको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी सरह हुनेछ । ४०. बैठक भत्ता: आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यले आयोगको बैठकमा भाग लिए बापत नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको खर्च मापदण्ड अनुसार राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले अध्यक्षता गर्ने बैठकको सरह बैठक भत्ता पाउनेछन् । ४१. आयोग सदस्यले पाउने सुविधा: आयोगको कामको सिलसिलामा भ्रमणमा जाँदा आयोगको सदस्यले भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को अनुसूची-२ वा अनुसूची-५ मा उल्लेख भए बमोजिम प्रथम तह सरहको दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च पाउनेछन् । ४२. आयोगको बैठक: (१) आयोगको बैठक वर्षको कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ । (२) आयोगको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) आयोगको बैठकमा छलफल हुने विषयको सूची सहितको सूचना अध्यक्षको निर्देशनमा आयोगको सचिवले कम्तीमा अठ्चालीस घण्टा अगावै आयोगका सदस्यलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । तर, छलफलको विषय वा प्रकृतिको गम्भीरताको आधारमा अध्यक्षले तत्काल बैठक बोलाउन यस प्रावधानले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । (४) आयोगको बैठकमा छलफल हुने विषयको सूचीमा नपरेको विषयमा पनि बैठकमा उपस्थित सदस्यहरू छलफल गर्न सहमत भएमा आवश्यकता अनुसार बैठकमा छलफल तथा निर्णय गर्न सकिनेछ । (५) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगका दुईजना सदस्यले आयोगको बैठक बस्न आवश्यक छ भनी अध्यक्ष समक्ष लिखित रुपमा अनुरोध गरेमा अध्यक्षले पन्ध्र दिन भित्र आयोगको बैठक बोलाउनु पर्नेछ । (५) आयोगको अध्यक्ष र एक जना सदस्य उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (६) कुनै कारणबस आयोगको अध्यक्षले काम गर्न नमिल्ने अवस्था सिर्जना भएमा मन्त्रालयले कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई आयोगको अध्यक्षको कामकाज गर्ने गरी खटाउन सक्नेछ । (७) आयोगको बैठकमा अध्यक्ष सहितको बहुमतको राय मान्य हुनेछ । (८) बैठकको निर्णयमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र उपस्थित सदस्यले हस्ताक्षर गर्नु पर्नेछ । (९) आयोगले आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारको कुनै निकायको प्रतिनिधि वा कुनै विशेषज्ञलाई आयोगको बैठकमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । ४३. वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने: आयोगबाट सम्पादित कामको वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयसमक्ष प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र पेस गर्नु पर्नेछ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०८१ (Drinking Water and Sanitation Regulation, 2024)

(९) आयोगले आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारको कुनै निकायको प्रतिनिधि वा कुनै विशेषज्ञलाई आयोगको बैठकमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । ४३. वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने: आयोगबाट सम्पादित कामको वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयसमक्ष प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र पेस गर्नु पर्नेछ । ४४. सेवाप्रदायकले शुल्क बुझाउनु पर्ने: (१) प्रत्येक सेवाप्रदायकले आफूले सङ्कलन गरेको कुल महसुलको एक प्रतिशत रकम प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम शुल्क जम्मा गरेको रसिद वा भौचर सेवा प्रदायकले आयोगमा पेस गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपभोक्ता संस्थाबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिएका दुई हजार धारासम्म भएका सामुदायिक सेवा प्रणालीको हकमा त्यस्तो रकम जम्मा गर्नु पर्ने छैन । ४५. महसुल निर्धारणको लागि निवेदन दिने: (१) ऐनको दफा ३३ को उपदफा (१) र (२) को प्रयोजनको लागि सेवाप्रदायकले उपभोक्ताबाट खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवाको उपयोग गरेबापत महसुल तथा सेवा शुल्क लिनु अघि सोको निर्धारण गर्न आयोगसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिँदा सेवाप्रदायकले देहायका कागजात समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ:- । (क) आफूले उपलब्ध गराउने सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी विवरण, । (ख) प्रस्तावित महसुल निर्धारण गर्नु पर्ने आधार, । (ग) महसुल दरमा परिवर्तन गर्नु पर्ने भए त्यसको आधार, । (घ) साविकमा लिई आएको महसुल र प्रस्तावित महसुल दर स्पष्ट देखिने गरी तयार गरिएको तुलनात्मक महसुल दर, । (ङ) प्रस्तावित महसुलबाट खर्च धान्न र मुनाफा आर्जन गर्न पर्याप्त हुने नदेखिएमा वा तत्काल महसुल बढाउन नहुने भएमा त्यस्तो अपर्याप्तता पूर्ति गर्न सेवाप्रदायकले पहिचान गरेको आर्थिक स्रोत र दीर्घकालीन योजनाको मनासिब आधार, । (च) सेवाप्रदायकले प्रस्ताव गरेको महसुलबाट सेवा सञ्चालन, मर्मत तथा सम्भार खर्च, ह्रास कट्टी, सेवाप्रदायकले सेवा सञ्चालनको लागि लिएको ऋणको साँवा ब्याजको भुक्तानी, वार्षिक मूल्यवृद्धबाट बढ्ने खर्चसमेतको हिसाब गरी सेवाप्रदायकलाई हुन सक्ने अनुमानित मुनाफा, । (छ) सेवा सञ्चालन खर्चमा सालबसाली हुने वृद्धि र प्रस्तावित महसुलको तुलनात्मक विश्लेषण, । (ज) प्रस्तावित महसुल व्यहोर्न नसक्ने तहका उपभोक्तालाई महसुलमा छुट गर्ने सम्बन्धमा तयार गरेको आधार र त्यस्तो छुट महसुलका कारणले अन्य उपभोक्तालाई पर्न सक्ने थप भार, । (झ) सेवाप्रदायकले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको कुनै निकायबाट सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको वा सम्झौता गरेकोमा त्यस्तो अनुमतिपत्र वा सम्झौताको प्रतिलिपि, । (ञ) प्रस्तावित महसुल दरलाई पुष्टि गर्ने आधार सहितको आर्थिक विश्लेषण, । (ट) महसुल दरमा गरिएको परिवर्तनबाट उपभोक्तामा पर्न सक्ने थप आर्थिक भारको तुलनात्मक विवरण । (३) उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदन सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्दा आयोगले आवश्यक देखेमा सेवाप्रदायकसँग थप विवरण तथा कागजात माग गर्न सक्नेछ र यसरी माग गरेको विवरण तथा कागजात उपलब्ध गराउनु सेवाप्रदायकको कर्तव्य हुनेछ । (४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सेवाप्रदायकको निवेदन नपरेकै कारण आयोगले महसुल निर्धारण गर्न बाधा पर्ने छैन ।
खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०८१ (Drinking Water and Sanitation Regulation, 2024)

(४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सेवाप्रदायकको निवेदन नपरेकै कारण आयोगले महसुल निर्धारण गर्न बाधा पर्ने छैन । ४६. महसुल निर्धारणका आधार: (१) ऐनको दफा ३२ को उपदफा (१) र (२) मा उल्लिखित आधारका अतिरिक्त खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवाको महसुल निर्धारणका लागि देहाय बमोजिमका आधार समेत विचार गर्नुपर्नेछ:- । (क) आयोजनाको लागत, ऋण लगानीको साँवा र ब्याज, । (ख) जडित क्षमता शुल्क, । (ग) स्वलगानी र त्यसको प्रतिफल, । (घ) कर, रोयल्टी, नियमन तथा अन्य शुल्क, । (ङ) अतिरिक्त पूँजीकरण, । (च) प्रशोधन सञ्चालन तथा मर्मत खर्च, । (छ) कार्य सञ्चालन खर्च, । (ज) उपयोगको प्रकार, । (झ) सेवाको थोक खरिद मूल्य, । (ञ) महसुल छुट दिनुपर्ने परिमाणको आधारमा सम्भावित मूल्य वृद्धि (क्रस सब्सिडी), । (ट) अधिकार प्राप्त निकायबाट दिएको छुट सुविधा, । (ठ) आयोगले उपयुक्त देखेको अन्य आधार । (२) ढल निकास सेवाको महसुल तथा सेवा शुल्क निर्धारण गर्दा उपनियम (१) को अतिरिक्त देहायका आधारलाई समेत विचार गर्नुपर्नेछ:- । (क) फोहोरपानी उत्पादकले निष्कासन गर्ने फोहोरपानीको मात्रा र किसिम, । (ख) निष्काशित फोहोरपानीबाट वातावरणमा पर्ने प्रभाव, । (ग) फोहोरपानी प्रशोधन व्यवस्थापनमा लाग्ने अनुमानित खर्च । (३) यस नियम बमोजिम निर्धारित महसुल तथा सेवा शुल्क सेवाप्रदायकको सेवाको प्रकृति हेरी खानेपानी सेवाको महसुलमा जोडेर वा छुट्टै ढल निकास सेवाको मात्र हुने गरी सेवाप्रदायकले उपभोक्तासँग उठाउन सक्नेछ । (४) सेवाप्रदायकले महसुल निर्धारणको लागि आवश्यक पर्ने कागजात आयोगलाई उपलब्ध गराएको साठी दिनभित्र आयोगले महसुल निर्धारण गर्नुपर्नेछ । (५) आयोगले यस नियम बमोजिम निर्धारण गरेको महसुल दर समय समयमा पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ । ४७. आयोगले खानेपानीको थोक खरिद तथा बिक्री मूल्य निर्धारण गर्ने आधार: (१) आयोगले खानेपानीको थोक खरिद तथा बिक्रीको लागि मूल्य निर्धारण गर्दा देहायका विषयलाई आधार लिनुपर्नेछ:- । (क) उपभोक्ताको आवश्यकता र सेवाप्रदायकमा पर्ने वित्तीय प्रभाव, । (ख) माग र आपूर्ति बीचको सन्तुलन, । (ग) आयोजनाको लागत, । (घ) सञ्चालन र व्यवस्थापन खर्चको क्षमता र दक्षता, । (ङ) आर्थिक तथा वित्त व्यवस्थापन कुशलतापूर्वक गर्न सक्ने क्षमता, । (च) हिउँद वा वर्षामा हुने फरक मूल्य, । (छ) पानीको गुणस्तर, उपलब्धता र सुरक्षा, । (ज) पानी उपयोगको प्रयोजन (घरेलु, व्यावसायिक, औद्योगिक), । (झ) अप्रशोधित, अर्ध-प्रशोधित वा प्रशोधित पानीको किसिम, । (ञ) वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभाव । (२) उपनियम (१) बमोजिम मूल्य निर्धारण गर्दा सेवाप्रदायक र उपभोक्ता दुवैको हित हुने गरी कम मूल्यमा धेरै उपभोक्तालाई सेवा दिन सकिने अवस्था (अवसर लागत) लाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ । ४८. सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने आधार: (१) ऐनको दफा ३३ बमोजिम आयोगले देहायका आधारमा सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सक्नेछ:- । (क) खानेपानी तथा सरसफाइ पूर्वाधार निर्माण वा सञ्चालन, । (ख) खानेपानीको थोक खरिद बिक्री दर, । (ग) खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा खरिद सम्झौतामा सहमति दिँदा पानीको परिमाण अनुसार सेवा वा उपयोगको प्रकृति र प्रविधिको प्रयोग, । (घ) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरू आपसमा गाभिँदा, संरचनाको खरिद बिक्री, प्राप्ति वा ग्रहण गर्दाको आधार मूल्य, ।
खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०८१ (Drinking Water and Sanitation Regulation, 2024)

(ख) खानेपानीको थोक खरिद बिक्री दर, । (ग) खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा खरिद सम्झौतामा सहमति दिँदा पानीको परिमाण अनुसार सेवा वा उपयोगको प्रकृति र प्रविधिको प्रयोग, । (घ) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरू आपसमा गाभिँदा, संरचनाको खरिद बिक्री, प्राप्ति वा ग्रहण गर्दाको आधार मूल्य, । (ङ) आयोगले तोकेका अन्य विषयमा आधार मूल्य खुलेकोमा त्यस्तो मूल्यको आधार बमोजिमको रकम र आधार मूल्य नखुलेकोमा आयोगले तय गरेको मूल्य । (२) उपनियम (१) बमोजिम आयोगले सेवा शुल्क लगाउँदा सेवा शुल्क लगाउने विषय र अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको वा सेवाप्रदायकको नाम आफ्नो सूचना पाटी तथा वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । ४९. सम्झौताका कागजात पेस गर्नु पर्ने: ऐनको दफा ३३ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा वा ढल निकास सेवाको महसुल निर्धारणका लागि निवेदन दिँदा सेवाप्रदायक वा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अनुमतिपत्रका शर्त तथा खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवाको अनुमतिपत्र अर्को पक्षसँग खरिद गरेको भए खरिद बिक्री गर्दा भएको सम्झौताका कागजातसमेत पेस गर्नुपर्नेछ । ५०. मूल्य अन्तर तोक्न सक्ने: आयोगले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूबीच खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको व्यापारिक क्रियाकलाप वा खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा खरिद गरी पुनः बिक्री गर्दाको मूल्य अन्तर तोक्न सक्नेछ । ५१. सेवा शुल्क छुट दिन सकिने: (१) ऐनको दफा ३३ को उपदफा (४) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले आयोगबाट निर्धारित सेवा शुल्क तिर्न नसक्ने विपन्न व्यक्ति तथा परिवारलाई प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त सम्भावित मूल्य वृद्धिको आधारमा धारा जडान, शौचालय निर्माण, ढल जडान बापतको शुल्कमा असी प्रतिशतसम्म तथा महसुलमा उपभोक्ताको आर्थिक अवस्थालाई विचार गरी सेवाप्रदायकले छुट दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि सेवाप्रदायकलाई खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा वा ढल निकास सेवाको अनुमतिपत्र दिँदा नै विपन्न वर्गलाई सेवा शुल्क छुट दिने सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्नुपर्नेछ । (३) ढल निकास सेवा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा स्रोतमा नै फोहोरपानी न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा संलग्न घरधुरीलाई प्रशोधन हुने ढलको परिमाण तथा गुणस्तर परीक्षण गरी आयोगले निर्धारण गरेको ढल निकास सेवा महसुल, शुल्क वा सेवा शुल्कमा सेवाप्रदायकले छुट दिन सक्नेछ । ५२. महसुल, शुल्क वा सेवा शुल्क बुझाउने तरिका र म्याद: (१) उपभोक्ताले बुझाउनु पर्ने महसुल, शुल्क वा सेवा शुल्क बुझाउने तरिका र म्याद सेवाप्रदायकले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको महसुल, शुल्क वा सेवा शुल्क बुझाउँदा सम्भव भएसम्म विद्युतीय माध्यमबाट बुझाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (३) सेवाप्रदायकले उपभोक्तासँग महसुल, शुल्क वा सेवा शुल्क लिएपछि त्यसको भर्पाइ दिनुपर्नेछ । ५३. विलम्ब शुल्क: (१) उपभोक्ताले सेवाप्रदायकलाई बुझाउनु पर्ने महसुल, शुल्क वा सेवा शुल्क समयमा नबुझाएमा विलम्ब शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम बुझाउनु पर्ने विलम्ब शुल्कको रकम देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) निर्धारित म्याद समाप्त भएको तीन महिनासम्मको लागि सो महसुलको प्रति महिना पाँच प्रतिशतका दरले, ।