chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

(४) लिखतमा उल्लिखित प्रत्येक ठाउँको पूरा विवरण हुनु पर्छ । (५) लिखत दर्ता गर्न ल्याउने वा अदालतमा कागज गर्न आउने कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो नाम, थर, वतन यकिन खुलेको नागरिकता वा अन्य कुनै प्रमाण पेस गर्नु पर्नेछ । तर त्यस सम्बन्धी प्रमाण एकपटक पहिले पेस भई मिसिल संलग्न रहेको अवस्थामा पटक-पटक पेस गर्नु पर्ने छैन । २४. रजिस्ट्रार वा निजले अधिकार दिएको अधिकारीसमक्ष लिखत पेस गर्नुपर्ने: अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको लिखत र उपलब्ध भएसम्म त्यसको विद्युतीय प्रति रजिस्ट्रार वा निजले अधिकार दिएको अदालतको अन्य अधिकारीसमक्ष पेस गर्नु पर्छ । २५. लिखत दर्ता र दरपीठ: (१) अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको लिखत कानून बमोजिम दर्ता हुनेमा दर्ता किताबमा लिखत दर्ता गर्न ल्याउनेको सहीछाप गराई त्यसको दर्ता नं. र मिति जनाई दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्तिलाई निस्सा दिनुपर्छ । तारिखमा रहने व्यक्तिलाई तारिख मात्र दिए हुन्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) रीत नपुगेकोमा प्रचलित कानून बमोजिम कुनै अवधि तोकेको भए सो अवधि भित्र र अवधि नतोकेको भए तीन दिन भित्र यो रीत पुऱ्याई ल्याउनु भनी लिखतको पहिलो पृष्ठमा लेखी रजिस्ट्रार वा निजले अधिकार सुम्पेको अधिकारीको दस्तखत र अदालतको छाप लगाई फिर्ता दिनु पर्नेछ । (३) हदम्याद वा म्याद गुजारी दर्ता गर्न ल्याएको लिखत वा अदालतले हेर्न नपर्ने वा नहुने लिखत वा कानून विपरीत देखिएको लिखतको हकमा दर्ता गर्न नमिल्ने मनासिब कारण भए लिखतको पहिलो पृष्ठको पछाडिपट्टीको शिरमा, “यो लिखत दरपीठ गरिएको छ” भन्ने सम्मको व्यहोरा जनाई रजिस्ट्रारको दस्तखत र अदालतको छाप लगाई छुट्टै कागजमा दरपीठ गर्नुपर्ने आधार र कारण उल्लेख गरी सोमा समेत रजिस्ट्रारको दस्तखत र अदालतको छाप लगाई एकप्रति सम्बन्धित पक्षलाई फिर्ता दिनुपर्छ र त्यस्तो लिखतको एक प्रति अदालतमा राख्नु पर्छ । २६. लिखतसाथ पेस हुने प्रमाण: लिखतसाथ पेस हुनुपर्ने प्रत्येक लिखत प्रमाणको सक्कल र नक्कल साथै पेस गर्नुपर्छ । प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो सक्कल वा नक्कलमा पेस भएको व्यहोरा जनाउनु पर्ने भए सो समेत जनाई सम्बन्धित मिसिलमा राख्नुपर्छ । रजिस्ट्रारको आदेशबेगर त्यस्तो सक्कल लिखत फिर्ता दिइने छैन । २७. लिखत संशोधन: अदालतमा दर्ता भैसकेको लिखतमा लेख, टाइप वा मुद्रणको सामान्य त्रुटि सच्याउनका लागि त्यस्तो लिखत पेस गर्ने व्यक्तिले निवेदन दिएमा अदालतले त्यस्तो निवेदनलाई नै लिखतको पूरकको रूपमा मिसिल सामेल गर्ने आदेश दिन सक्नेछ । तर त्यस्तो लिखतमा परेको जुन कुरा सच्याउनका लागि निवेदन परेको छ त्यसबाट मुद्दाको सम्पूर्ण कारबाही र इन्साफमा असर पर्न सक्ने देखेमा अदालतले त्यस्तो निवेदनलाई पूरकको रूपमा स्वीकार नगर्ने आदेश दिन सक्नेछ । २८. दर्ता दस्तुर: यस नियमावली वा अन्य प्रचलित कानूनमा कुनै लिखत दर्ता गर्न कुनै दस्तुर नलाग्ने भनी लेखिएकोमा दस्तुर लाग्ने छैन, यति दस्तुर लाग्छ भनी उल्लेख भएकोमा सो बमोजिमको दस्तुर नबुझाएमा लिखत दर्ता हुने छैन । परिच्छेद-४ । निवेदनपत्र सम्बन्धी विशेष व्यवस्था । २९. निवेदनपत्रमा खुलाउनु पर्ने कुरा: (१) नियम २३ मा उल्लिखित विषयहरूका अतिरिक्त मुद्दासँग सम्बन्धित प्रत्येक निवेदनपत्रमा देहायका कुराहरू छोटकरीमा स्पष्ट लेखिएको हुनु पर्छ:- ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

परिच्छेद-४ । निवेदनपत्र सम्बन्धी विशेष व्यवस्था । २९. निवेदनपत्रमा खुलाउनु पर्ने कुरा: (१) नियम २३ मा उल्लिखित विषयहरूका अतिरिक्त मुद्दासँग सम्बन्धित प्रत्येक निवेदनपत्रमा देहायका कुराहरू छोटकरीमा स्पष्ट लेखिएको हुनु पर्छ:- । (क) मुद्दाको नाम, मुद्दा परेको साल र मुद्दाको नं., । (ख) निवेदनपत्रको विषय, माग गरेको कुरा, त्यसको कारण र आधार तथा सम्बद्ध कानून, र । (ग) अन्य आवश्यक कुराहरू । (२) कुनै अन्तरकालीन आदेशको लागि दिइएको निवेदनपत्रमा निवेदकले आफ्नो विश्वासको कुनै कुरा उल्लेख गरेमा निजले विश्वास गरेको कुरा र त्यस सम्बन्धी देहायका विवरण वा आधार उल्लेख गर्नु पर्छ: । (क) अरु कसैसँग बुझेर उल्लेख गरेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिको नियम ३२ बमोजिमको विवरण, र । (ख) कुनै लिखतको नक्कलका आधारमा उल्लेख गरेको रहेछ भने सो लिखत वा लिखतको नक्कल पाएको ठाउँ वा तरिका र त्यस्तो कुराको सत्यतामा आफ्नो विश्वासको आधार । (३) कुनै अड्डा वा अदालतमा भएको कुनै मिसिल वा लिखत झिकाइ पाऊँ भन्ने निवेदनपत्र यथासम्भव देहायका कुराहरू पनि खुलाउनु पर्छ:- । (क) मिसिल वा लिखत भएको अड्डा वा अदालतको नाम र ठेगाना, । (ख) लिखत सामेल रहेको मुद्दाको नं. र नाम, । (ग) लिखतको मिति, । (घ) लिखत लेखिएको भाषा र विषय, । (ङ) मिसिल वा लिखत कुन तथ्यको पुष्ट्याई वा खण्डनको लागि आवश्यक र प्रमाणको रूपमा ग्राह्य छ भन्ने कुरा, र । (च) मिसिल वा लिखतको अन्य परिचयात्मक विवरण । (४) फैसलाको कार्यान्वयन स्थगित राखिपाऊँ भन्ने निवेदनपत्रमा निवेदकले लिएको दाबीलाई पुष्ट्याई गर्ने आवश्यक लिखतहरू संलग्न हुनुको साथै देहायका कुराहरू पनि खुलाइएको हुनुपर्छ:- । (क) जुन फैसला बमोजिम हुने कारबाहीलाई स्थगित राखिपाऊँ भनेको छ सो फैसलाको मिति, । (ख) लिलाम बिक्री गर्ने आदेश भएको भए सो आदेशको मिति, । (ग) लिलाम बिक्री गर्ने तारिख मुकरर भएमा सो तारिख, र । (घ) निवेदनपत्रमा लेखिएको विषयमा अदालतलाई विश्वास दिलाउन सकिने तथ्यहरू । (५) धरौटी वा जमानतको लागि दिइने निवेदनपत्रसाथ धरौटी र जमानी सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट कुनै कार्यविधि वा निर्देशिका जारी भएको रहेछ भने त्यसमा उल्लिखित कागज प्रमाण वा अन्य आवश्यक लिखत पनि संलग्न गरेको हुनुपर्छ । ३०. पहिलो निवेदनपत्रको उल्लेख: पहिले कुनै विषयमा निवेदनपत्र दिएकोमा पछि फेरि सोही ब्यहोराको वा समान उद्देश्यलाई लिएर निवेदनपत्र दिनु परेमा पहिले निवेदनपत्रमा उल्लेख गरेको कुरा र त्यसमा भएको आदेशसमेत स्पष्ट रूपले उल्लेख गर्नु पर्छ । ३१. समानान्तर अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी उपचार माग गरे नगरेको कुरा खुलाउने: (१) बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र अधिकारपृच्छा जस्ता सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतको समानान्तर अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने विषयमा निवेदन दिँदा वा लिँदा सो विषयमा कानूनी उपचारको लागि सर्वोच्च अदालतमा कुनै निवेदन दिएको वा कानूनी कारबाही चलाएको छ छैन भन्ने ब्यहोरा स्पष्ट खुलाउनु पर्छ । (२) उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको समानान्तर अधिकारक्षेत्रमा पर्ने बन्दीप्रत्यक्षीकरण र निषेधाज्ञाको निवेदन दिँदा वा लिँदा सो विषयमा जिल्ला अदालतमा कुनै निवेदन दिएको वा कानूनी कारबाही चलाएको छ, छैन भन्ने ब्यहोरा स्पष्ट खुलाउनु पर्छ ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

(२) उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको समानान्तर अधिकारक्षेत्रमा पर्ने बन्दीप्रत्यक्षीकरण र निषेधाज्ञाको निवेदन दिँदा वा लिँदा सो विषयमा जिल्ला अदालतमा कुनै निवेदन दिएको वा कानूनी कारबाही चलाएको छ, छैन भन्ने ब्यहोरा स्पष्ट खुलाउनु पर्छ । (३) उपनियम (१) वा (२) मा उल्लिखित विषय बाहेक अन्य कुनै प्रकारको निवेदन दिँदा वा लिँदा सोही विषयमा पहिले कुनै निवेदन दिई कारबाही चले, नचलेको र कारबाही चलेको भए त्यसको अवस्था एवम् परिणामको बारेका पनि निवेदनमा स्पष्ट खुलाउनु पर्छ । (४) उपनियम (१), (२) वा (३) बमोजिम खुलाइएको विवरण पछि मुद्दा कारबाही गर्दै जाँदा झुठा वा गलत देखिन आएमा त्यस्तो निवेदन खारेज गर्न सकिनेछ । ३२. पेटबोलीमा उल्लेख भएको व्यक्ति: निवेदनपत्रको पेटबोलीमा परेको प्रत्येक व्यक्तिलाई सजिलैसँग सनाखत गर्न सकिने गरी निजको नाम, थर र ठेगाना खुलाएको हुनु पर्छ । सनाखत गर्न आवश्यक पर्ने भए अरु आवश्यक विवरण पनि खुलेको हुनु पर्छ । ३३. निवेदनपत्रमा लेखिएको स्थान: निवेदनपत्रमा उल्लेख भएको प्रत्येक ठाउँ वा स्थान ठीक जनिएको हुनु पर्छ । ३४. निवेदन दस्तुर: यस नियमावलीमा वा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनमा यस विषयमा यति दस्तुर लाग्छ वा कुनै दस्तुर लाग्दैन भन्ने किटानी गरी लेखिएकोमा बाहेक अदालतमा जुनसुकै विषयको निवेदन वा दरखास्त दिँदा दश रूपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । परिच्छेद-४क. । फरक मुद्दा व्यवस्थापन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ३४क. मुद्दामा रहने मार्गसमूह: (१) अदालतमा दायर हुने मुद्दाको कारबाहीमा सरल मार्गसमूह र सामान्य मार्गसमूह रहने छन् । तर सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको शुरु तथा पुनरावेदनको कारबाहीमा सरल मार्गसमूह, सामान्य मार्गसमूह र विशेष मार्गसमूह रहने छन् । (२) मध्यस्थता सम्बन्धी निवेदनहरूको कारबाहीको लागि विषयगत आधारमा मार्गसमूह रहनेछ । (३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दामासाही सम्बन्धी निवेदन, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन, अन्तरकालीन आदेश उपर परेका निवेदन, सो सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा अन्य फुटकर निवेदनलाई मार्गसमूहमा राखी कारबाही गर्नुपर्ने छैन । (४) यस नियमावली बमोजिम मार्गसमूह निर्धारणका आधारहरू सर्वोच्च अदालतले बनाई लागू गर्ने निर्देशिका वा दिग्दर्शनमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (५) प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सामान्यतः सरल मार्गसमूहका मुद्दा छ महिना, सामान्य मार्गसमूहका मुद्दा एक वर्ष र विशेष मार्गसमूहका मुद्दा एक वर्ष छ महिनाभित्र कारबाही र किनारा गर्नुपर्नेछ । तर कुनै मार्गसमूहमा रहेको मुद्दामा सो समय अगावै अङ्ग पुऱ्याई कारबाही र किनारा गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन । (६) कुनै एक मार्गसमूहबाट कारबाही र किनारा हुनुपर्ने मुद्दा अर्को मार्गसमूहमा राखी कारबाही र किनारा गरेको कारणबाट मात्र त्यस्तो कामकारबाही बदर हुनेछैन । ३४ख. मुद्दाको मार्गसमूह परिवर्तन: (१) सरल मार्गसमूहमा रहेको मुद्दा सामान्य मार्गसमूहमा वा विशेष मार्गसमूहमा तथा सामान्य मार्गसमूहमा रहेको मुद्दा विशेष मार्गसमूहमा परिवर्तन गर्न सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम मार्गसमूह परिवर्तन गर्ने आधारहरू सर्वोच्च अदालतले बनाई लागू गर्ने निर्देशिका वा दिग्दर्शनमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

(२) उपनियम (१) बमोजिम मार्गसमूह परिवर्तन गर्ने आधारहरू सर्वोच्च अदालतले बनाई लागू गर्ने निर्देशिका वा दिग्दर्शनमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ । ३४ग. निर्देशिका, दिग्दर्शन तथा सफ्टवेयर निर्माण: (१) फरक मुद्दा व्यवस्थापनको सञ्चालन तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्य विषय सर्वोच्च अदालतले बनाई लागू गरेको निर्देशिका वा दिग्दर्शन बमोजिम हुनेछ । (२) फरक मुद्दा व्यवस्थापनको सञ्चालन र कार्यान्वयन सर्वोच्च अदालतले बनाई लागू गर्ने सफ्टवेयर बमोजिम हुनेछ । ३४घ. कार्यतालिका निर्माण र परिमार्जन: (१) फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र, रिट निवेदन वा मुद्दा सरह कारबाही हुने अन्य निवेदन दर्ता गर्दा रजिष्ट्रारले त्यस्तो मुद्दाको लागि तोकिएको मार्गसमूह यकीन गरी सोको कार्यतालिका प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । (२) मुद्दामा दुवै पक्षको तारिख मिलान भए पछिको पहिलो सुनुवाइको दिन र पूर्व सुनुवाइ छलफल हुने भएमा सो दिन सम्बन्धित इजलासले उपस्थित मुद्दाका पक्ष वा निजको वारिस वा कानून व्यवसायीसँग छलफल गरी बाँकी कार्य सम्पन्न गर्नका लागि कार्यतालिका परिमार्जन गर्न आदेश दिन सक्नेछ । तर मुद्दाको कुनै पक्ष उपस्थित नभएको कारणले मात्र मुद्दाको कार्यतालिका परिवर्तन गर्न बाधा पर्ने छैन । (३) उपनियम (२) बमोजिम आदेश भएमा रजिष्ट्रारले कार्यतालिकामा परिमार्जन र प्रमाणित गरी उपस्थित पक्षलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) वा (३) बमोजिम प्रमाणित कार्यतालिका अनुसार कुनै कारबाही निर्धारित मितिमा सम्पन्न हुन नसकेमा रजिष्ट्रारले मुख्य न्यायाधीश वा इजलासको निर्देशनमा रही कारण खोली फैसलाका लागि निर्धारित मिति ननाघ्ने गरी कार्यतालिका परिमार्जन गर्न सक्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम कार्यतालिका संशोधन गर्दा मुद्दाका पक्षहरूको कुनै प्रतिक्रिया भए सो समेतलाई विचार गर्न सकिनेछ । (६) यस नियम बमोजिम कार्यतालिकामा उल्लेख गरेको कुनै काम गर्नु नपर्ने अवस्था परेमा वा तोकिएको कार्यअगावै सम्पन्न भएमा त्यस्तो मुद्दामा अगावै कारबाही र किनारा गर्न सकिनेछ । परिच्छेद - ५ । ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) अन्तर्गत दिइने निवेदनपत्रहरूको विशेष व्यवस्था । ३५. निवेदनपत्रको दस्तुर: (१) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशको लागि दिइने निवेदनपत्रमा कुनै पनि दस्तुर लाग्ने छैन । (२) परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध वा अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदनपत्र तथा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दिँदा पाँचसय रूपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । ३६. बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्र: (१) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्रमा देहायका कुराहरू स्पष्ट रूपले खुलाएको हुनु पर्छ:- । (क) बन्दीलाई कसले, कहिलेदेखि र कुन परिबन्दबाट बन्दी बनाएको हो ? । (ख) बन्दीलाई अन्न पानी बन्द गरिएको छ छैन ? । (ग) बन्दी कुन स्थानमा थुनामा रहेको छ ? । (घ) थुनाको सम्बन्धमा पहिले वा अन्य कुनै अदालतमा निवेदन दिएको छ छैन ? भए त्यसको परिणाम के भएको छ ? । (२) उपनियम (१) अन्तर्गतको निवेदनपत्रमा बन्दीको सहीछाप परेको हुनुपर्छ । तर बन्दीले सहीछाप गर्न नसक्ने कारण भएमा अन्य कुनै व्यक्तिले निजको हकमा निवेदनपत्र दिन सक्नेछ ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

(ग) बन्दी कुन स्थानमा थुनामा रहेको छ ? । (घ) थुनाको सम्बन्धमा पहिले वा अन्य कुनै अदालतमा निवेदन दिएको छ छैन ? भए त्यसको परिणाम के भएको छ ? । (२) उपनियम (१) अन्तर्गतको निवेदनपत्रमा बन्दीको सहीछाप परेको हुनुपर्छ । तर बन्दीले सहीछाप गर्न नसक्ने कारण भएमा अन्य कुनै व्यक्तिले निजको हकमा निवेदनपत्र दिन सक्नेछ । ३७. प्रारम्भिक आदेश: (१) नियम ३६ बमोजिम परेको निवेदनपत्रबाट बन्दीलाई कानून विपरीत थुनामा राखेको जस्तो देखिन आएमा निवेदनपत्रको सुनुवाइ हुने मिति तोकी बन्दीलाई थुनाबाट किन छाड्न नपर्ने हो सो कुरा स्पष्ट गरी लिखित जवाफ र साथमा बन्दीलाई समेत लिई उपस्थित हुनु भनी अदालतले प्रत्यर्थीका नाममा आवश्यक आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा अदालतले बन्दीलाई उपस्थित गराउने आदेश दिने छैन:- । (क) बन्दी शारीरिक वा मानसिक रूपले अस्वस्थ देखिएमा, । (ख) बन्दी भौगोलिक दृष्टिले टाढा भएमा, वा । (ग) अन्य कुनै कारणबाट अदालतले बन्दीलाई उपस्थित गराउन आवश्यक वा उपयुक्त नसम्झेमा । (३) निवेदनपत्रमा प्रत्यर्थी बनाइएका व्यक्ति वा कार्यालयको निवेदनपत्रसँग कुनै सम्बन्ध देखिन नआएमा त्यस्तो व्यक्ति वा कार्यालयका सम्बन्धमा अदालतले कारण देखाउने आदेश जारी नगर्न पनि सक्नेछ । (४) निवेदनपत्र वा लिखित जवाफको पेटबोलीबाट अन्य कुनै व्यक्ति वा कार्यालयलाई पनि प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने देखेमा अदालतले त्यस्तो व्यक्ति वा कार्यालयलाई पनि कारण देखाउने आदेश जारी गर्न सक्नेछ । ३८. विशेष आदेश दिन सक्ने: बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्रबाट कारबाही उठेको मुद्दामा अदालतले अवस्था अनुसार अन्तिम आदेश गर्नु अघि देहायका आदेशहरू पनि गर्न सक्नेछ:- । (क) विपक्षी बनाइएको व्यक्ति, निकाय वा अधिकारीलाई अदालतले तोकेको सर्तमा बन्दीलाई छाडी दिनु भन्ने, । (ख) विपक्षीको हिरासतबाट बन्दीलाई अदालतको हिरासतमा राख्ने भन्ने । ३९. बन्दीलाई छोड्ने: अदालतले देहायको अवस्थामा बन्दीलाई थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछ:- । (क) सूचनामा तोकिएको दिन वा पेसीको दिन प्रत्यर्थीले कुनै कारण नदेखाएमा, । (ख) कारण देखाए पनि सो कारण मनासिब नदेखिएमा, वा । (ग) बदनियतका साथ वा प्रवृत्त धारणा बनाई वा कानून विपरीत थुनामा राखेको देखिएमा । ४०. बन्दीलाई स्थानान्तर गर्न नहुने: नियम ४७ बमोजिमको सूचना तामेल भएपछि बन्दीलाई अदालतको अनुमतिले बाहेक एक स्थानबाट अर्को स्थानमा स्थानान्तर गर्न हुँदैन । ४१. निवेदनपत्रमा खुलाउनु पर्ने कुराहरू: (१) ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) अन्तर्गत परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदनपत्र तथा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दिँदा नियम २३ मा उल्लिखित कुराहरूका अतिरिक्त देहायका कुराहरू समेत खुलाउनु पर्छ:- । (क) अदालतको अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी कुरा, । (ख) निवेदकको कुन कानूनी हक हनन् हुन गएको छ सो कुरा, । (ग) परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र अधिकारपृच्छा जारी किन हुन पर्ने हो सो सम्बन्धी कुरा, । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (घ) मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद-३ बमोजिमको नागरिक अधिकारमा आघात हुने आशङ्का भएमा सो परिच्छेदको कुन दफाद्वारा प्रदत्त अधिकारमा कसरी आघात हुने सम्भावना छ सो कुरा, ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

(ग) परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र अधिकारपृच्छा जारी किन हुन पर्ने हो सो सम्बन्धी कुरा, । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (घ) मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद-३ बमोजिमको नागरिक अधिकारमा आघात हुने आशङ्का भएमा सो परिच्छेदको कुन दफाद्वारा प्रदत्त अधिकारमा कसरी आघात हुने सम्भावना छ सो कुरा, । (ङ) निवेदकले मागेको उपचार, र । (च) सो उपचार पाउन सक्ने आधारहरू । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनपत्रको व्यहोराबाट अदालतको विचारमा प्रत्यर्थीले गरे बिराए जस्तो (प्राइमाफेसी केस) देखिन आएमा तोकिएको तारिखको दिन निवेदनपत्रमा माग गरिए बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए सो कारण देखाउन लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधि वा कानून व्यवसायीद्वारा उपस्थित हुनु भनी प्रत्यर्थीको नाममा आदेश जारी गरिनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफमा विचार हुँदा अन्य कुनै व्यक्तिलाई बुझ्नुपर्ने देखिएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि बुझ्न सक्नेछ । ४२. अन्तरिम आदेश: (१) यस परिच्छेद अन्तर्गतको कुनै निवेदनपत्रका सम्बन्धमा अदालतले उचित र आवश्यक देखेमा त्यस्तो निवेदनपत्रको टुङ्गो नलागेसम्मको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ । तर, । (क) अदालतले आवश्यक देखेमा खास अवधि तोकी अन्तरिम आदेश जारी गर्न वा सो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि अर्को पक्ष झिकाउन सक्नेछ । (ख) अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफल हुँदा आफ्नो हितमा अन्तरिम आदेश जारी भएका कारणले रिट निवेदनको अन्तिम निर्णयपश्चात् अर्को पक्षलाई क्षति हुने अवस्था देखिएमा प्रचलित कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति व्यहोर्ने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेमा इजलासले सर्तसहितको अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (ग) एकपक्षीय सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश जारी भएकामा वा कुनै कारणले अर्को पक्षले आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्न मौका नपाएकोमा त्यस्तो अन्तरिम आदेश रद्द गरी पाउनको लागि सो पक्षले निवेदन दिन सक्नेछ र अदालतले उचित र आवश्यक देखेमा अघि दिएको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न वा त्यसमा आवश्यक संशोधन गर्न सक्नेछ । (घ) कुनै निवेदन अन्तरिम आदेशको लागि पेस भएको भए तापनि सो विषयमा निर्णय नै हुन उपयुक्त छ भन्ने इजलासलाई लागेमा इजलासले निर्णय गर्न सक्नेछ र अन्तरिम आदेशको लागि पेस गरिएको कारणले मात्र त्यस विषयमा निर्णय गर्न बाधा पर्ने छैन । (२) उपनियम (१) बमोजिम जारी गरिएको अन्तरिम आदेश निवेदनपत्रको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि स्वतः रद्द भएको मानिनेछ । (३) अन्तरिम आदेश जारी वा रद्द गर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि सूचना दिई कुनै पक्षलाई झिकाइएकोमा तोकिएको दिन कुनै कारणले छलफल हुन नसकी अर्को दिन छलफल हुने भएमा सो प्रयोजनका लागि छलफल सम्पन्न नभएसम्म झिकाइएको पक्षलाई तारिखमा राखिनेछ । छलफल प्रयोजनका लागि पटक-पटक सूचना जारी गरिने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (३क) अन्तरिम आदेश छलफलको मितिसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी भएको निवेदनपत्रमा तोकिएको मितिमा अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल हुन नसकी अर्को मिति तोकिएमा सो मितिसम्म त्यस्तो आदेशले निरन्तरता पाउनेछ ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

छलफल प्रयोजनका लागि पटक-पटक सूचना जारी गरिने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (३क) अन्तरिम आदेश छलफलको मितिसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी भएको निवेदनपत्रमा तोकिएको मितिमा अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल हुन नसकी अर्को मिति तोकिएमा सो मितिसम्म त्यस्तो आदेशले निरन्तरता पाउनेछ । (४) पहिले जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने सम्बन्धमा छलफल गराउन अर्को पक्ष झिकाउने गरी आदेश भएकोमा निवेदक पक्षको कारणबाट सो दिन छलफल हुन नसकेमा तत्पश्चात् सो अन्तरिम आदेश निष्क्रिय हुनेछ । (५) यस नियम बमोजिम अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा वा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दा त्यसको कारण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्छ । (६) यस परिच्छेद बमोजिम परेको निवेदनपत्रबाट प्रत्यर्थी बाहेक अन्य व्यक्तिलाई बुझ्न आवश्यक देखिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई अदालतले उपस्थित गराउन वा नगराई बुझ्न सक्नेछ । निवेदकले प्रत्यर्थी बनाएको व्यक्ति बाहेक अरु कुनै व्यक्तिले निवेदनको विषयसँग निजको पनि हक वा स्वार्थ गाँसिएको हुँदा कारबाहीमा आफू सरिक हुने इच्छा देखाई निवेदनपत्र दिएमा उचित र मनासिब देखिए अदालतले त्यस्तो कारबाहीमा त्यस्तो व्यक्तिलाई संलग्न गराउने आदेश दिन सक्नेछ । ४३. लिखित जवाफ दस्तुर: नियम ४१ को उपनियम (२) बमोजिम लिखित जवाफ पेस गर्दा पचास रूपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । तर सरकारी कार्यालयबाट पेस हुने लिखित जवाफमा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन । ४४. निवेदनपत्रको नक्कल: निवेदकले निवेदनपत्रको साथमा प्रत्यर्थीको लागि चाहिने जति निवेदनपत्रको नक्कल र संलग्न लिखतहरूको दुई प्रति नक्कलसमेत दाखिल गर्नु पर्छ । ४५. विवादको सारसंक्षेप पेस गर्नु पर्ने: (१) ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) अन्तर्गत दिइने निवेदनका साथ विवादको सङ्क्षिप्त व्यहोरा, संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्न, माग गरिएका उपचारका कुराको सारसंक्षेप खुलाई बढीमा दुई पृष्ठमा नबढाई मजबुन तयार गरी पेस गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनका सम्बन्धमा दिइने लिखित जवाफका साथ विवादित प्रश्न स्पष्ट खुलाई बढीमा दुई पृष्ठमा नबढ्ने गरी लिखित जवाफको सारसंक्षेप तयार गरी पेस गर्नु पर्छ । (३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम पेस भएको सारसंक्षेपका आधारमा ठहर गर्नुपर्ने प्रश्न यकिन गरी अन्तिम सारसंक्षेप तयार गरी मिसिल सामेल राखिनेछ । (४) उपनियम (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तीन पृष्ठ वा सोभन्दा घटीको निवेदन वा लिखित जवाफ भएमा सोको सारसंक्षेप पेस गर्नु पर्ने छैन । ४६. विद्युतीय प्रति पेस गर्नु पर्ने: कम्प्युटर टाइप गरी तयार गरिएको निवेदन, लिखित जवाफ, पुनरावेदनपत्र आदि दायर गर्ने पक्षबाट रजिस्ट्रारले लिखतको विद्युतीय प्रति पेस गर्न लगाउन सक्नेछ । सो बमोजिम विद्युतीय प्रति पेस गर्नु सम्बन्धित पक्षको कर्तव्य हुनेछ । ४७. सूचना तामेली: कारण देखाउनको लागि जारी हुने सूचना निवेदनपत्रमा प्रत्यर्थी बनाइएको पक्षलाई कानून बमोजिम तामेल गरिनेछ । ४८. निवेदनपत्र र लिखित जवाफको ढाँचा: अदालतमा दिइने निवेदनपत्र अनुसूची-१ र लिखित जवाफ अनुसूची-२ को ढाँचामा हुनुपर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

४७. सूचना तामेली: कारण देखाउनको लागि जारी हुने सूचना निवेदनपत्रमा प्रत्यर्थी बनाइएको पक्षलाई कानून बमोजिम तामेल गरिनेछ । ४८. निवेदनपत्र र लिखित जवाफको ढाँचा: अदालतमा दिइने निवेदनपत्र अनुसूची-१ र लिखित जवाफ अनुसूची-२ को ढाँचामा हुनुपर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ४८क. स्वघोषणा फाराम भर्नुपर्ने: (१) मुद्दा वा रिट निवेदन दर्ता गर्दा वा प्रतिउत्तरपत्र वा लिखित जवाफ पेश गर्दा वा अभियुक्तको बयान गर्दा सम्बन्धित पक्षले आफ्नो विवरण अनुसूची-२क. बमोजिमको स्वघोषणा फाराममा भरी अदालत समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहायका पक्षहरूको तर्फबाट त्यस्तो फाराम पेश गर्नुपर्ने छैन:- । (क) नेपाल सरकार पक्ष वा विपक्ष भएको मुद्दा वा रिटमा नेपाल सरकारको तर्फबाट, । (ख) अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा बाहेक कुनै तहको अदालतमा त्यस्तो फाराम पेश गरिसकेका पक्षको तर्फबाट । (३) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको स्वघोषणा फाराम बमोजिमको विवरण सम्बन्धित फाँटले मुद्दा व्यवस्थापन सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गरी अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । ४९. म्याद तारिख थमाउने सम्बन्धी व्यवस्था: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस परिच्छेद अन्तर्गत दिइएका निवेदनपत्रबाट कारबाही भएका मुद्दामा मनासिब कारणबाट म्याद तारिख गुज्रेको देखिएमा म्याद र तारिख दुवै गरेर बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दा भए एकपटकमा बढीमा सात दिनसम्मको र अन्य मुद्दा भए एक पटकमा बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको म्याद तारिख थमाइदिन सकिनेछ । तर, । (क) तारिखमा हाजिर हुनुपर्ने व्यक्तिको कोही मरी किरियामा बस्नु परेको वा महिला भए सुत्केरी भएको कारणबाट म्याद तारिख गुज्रेमा किरिया समाप्त भएको वा सुत्केरी भएको मितिले वा अन्य कुनै व्यहोराले यातायातको साधन नचलेको वा भूकम्प जस्ता दैवी प्रकोप परेको कारणले तारिख गुज्रेमा बाटो खुलेको वा यातायात चलेको वा दैवी प्रकोप परेकामा सो भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक पन्ध्र दिनभित्र हाजिर भई प्रमाणसहित निवेदनपत्र दिएमा म्याद तारिख थामिन सक्नेछ । (ख) नियम ८६ मा लेखिएको कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ । (ग) अन्तरिम आदेश जारी वा रद्दका लागि हुने छलफलको कुरामा म्याद तारिख थमाउन र स्थगित गर्न पाइने छैन । ५०. तामेलीमा राख्ने: ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) अन्तर्गत निवेदन गर्ने निवेदकले तारिख गुजारी बसेमा कानून बमोजिम थाम्न पाउने अवधि गुज्रेपछि त्यस्तो निवेदन तामेलीमा राखिनेछ । तर नेपालको संविधानको धारा १४४ को उपधारा (१) अन्तर्गत सार्वजनिक हक वा सरोकारको प्रश्न समावेश भएको कुनै विवादमा निवेदक तारिखमा नरहे पनि कानूनबमोजिम कारबाही गर्न सकिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५०क. आदेशको कार्यान्वयन: (१) यस परिच्छेद बमोजिम परेका निवेदनमा भएको आदेश तयार भएको मितिले तीन दिनभित्र कार्यान्वयन गर्न अदालतले सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायलाई लेखी पठाउनुपर्नेछ । (२) आदेश कार्यान्वयन नगरेकोले कार्यान्वयन गरी पाउँ भनी निवेदकले अनुरोध गरेको अवस्थामा अदालतले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायमा बुझी आदेश कार्यान्वयन गर्न लेखी पठाई कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्नुपर्नेछ । परिच्छेद-७ । वाणिज्य इजलासको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था ।