chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ (House of Representatives Regulation, 2022)

१८८. कागजपत्र झिकाउने तथा सम्बन्धित व्यक्ति वा सरकारी अधिकारीलाई उपस्थित गराउन सक्ने अधिकार: (१) समितिले आफ्नो कामको निमित्त आवश्यक कुनै कागजपत्र झिकाउन वा सम्बन्धित व्यक्ति वा सरकारी अधिकारीलाई उपस्थित गराउन सक्नेछ । तर त्यस्तो कागजपत्र पेश गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्था, सार्वजनिक वा राष्ट्रिय हितको प्रतिकूल हुन जान्छ भन्ने लागेमा मन्त्रीले त्यसको कारण खुलाई सम्बन्धित समितिलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । यस सम्बन्धमा समितिको निर्णय अन्तिम हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम उपस्थित गराइएको व्यक्ति वा सरकारी पदाधिकारीलाई समितिले आवश्यक भएमा सोधपुछ गर्न वा गराउन सक्नेछ । १८९. समितिको प्रतिवेदन: (१) समितिको प्रतिवेदन सभापति वा निजको अनुपस्थितिमा सभापतिले तोकेको सो समितिको अन्य कुनै सदस्यले बैठकमा पेश गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रतिवेदन पेश गर्न सभापति वा सदस्यले चाहेमा प्रतिवेदनका सम्बन्धमा संक्षिप्त वक्तव्य दिन सक्नेछ । (३) बैठकमा पेश भएका प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ र कार्यान्वयनको अवस्थाको जानकारी नियमित रूपमा समितिलाई गराउनु पर्नेछ । (४) समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्न सक्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र बैठकले सुम्पेको विषयका सम्बन्धमा समितिले बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियोस् भनी सम्बन्धित समितिका सभापतिले त्यस्तो प्रतिवेदन पेश भएको दुई दिनभित्र प्रस्तावको सूचना सभामुखलाई दिन सक्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएमा दुई दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्न सभामुखले सम्बन्धित समितिको सभापतिलाई अनुमति दिनेछ । (७) प्रस्ताव पेश गर्दा सम्बन्धित समितिको सभापतिले संक्षिप्त वक्तव्य दिन सक्नेछ । त्यसपछि सभामुखले छलफलका लागि समयावधि निर्धारण गर्नेछ । (८) छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिएपछि छलफल समाप्त भएको मानिनेछ । १९०. समितिमा सुव्यवस्था र अनुशासन कायम गर्ने अधिकार: (१) समितिको बैठकमा शान्ति, सुव्यवस्था तथा अनुशासन कायम राखी समितिको बैठक सुचारुरूपले सञ्चालन गर्न समिति र समितिका सदस्यका सम्बन्धमा सभापतिलाई यस नियमावली बमोजिम सभामुखलाई भएको सबै अधिकार हुनेछ । तर कुनै सदस्य समितिबाट निष्काशित वा निलम्बित भएमा बैठकबाट वा प्रतिनिधि सभाको अन्य समितिबाट निष्काशित वा निलम्बित भएको मानिने छैन । (२) उपनियम (१) बमोजिमको अधिकार प्रयोग भई समितिको कुनै सदस्य निष्काशित वा निलम्बित भएमा सभापतिले सोको सूचना सभामुखलाई दिनु पर्नेछ । १९१. अनुपस्थितिको सूचना: समितिको लगातार पाँचवटा बैठकमा अनुपस्थित हुने सदस्यले सोको कारणसहितको सूचना सभापतिलाई दिनु पर्नेछ र सोभन्दा बढी अवधिको भएमा सभामुखलाई दिई स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । १९२. समितिको सचिवालय: (१) सचिवालय अन्तर्गत प्रत्येक समितिको सचिवालय रहनेछ । (२) सचिव प्रत्येक समितिको पदेन सचिव हुनेछ । (३) महासचिवले कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई समितिको सचिव भई काम गर्न तोक्नेछ ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ (House of Representatives Regulation, 2022)

१९२. समितिको सचिवालय: (१) सचिवालय अन्तर्गत प्रत्येक समितिको सचिवालय रहनेछ । (२) सचिव प्रत्येक समितिको पदेन सचिव हुनेछ । (३) महासचिवले कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई समितिको सचिव भई काम गर्न तोक्नेछ । तर राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत कर्मचारी नपुग भएमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको वरिष्ठ अधिकृत कर्मचारीलाई तोक्न बाधा पर्ने छैन । (४) समितिको सचिवले समितिको कार्य सम्पादनमा सहयोग पुर्‍याउन सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग वा निकायसँग आवश्यक जानकारी माग गर्न सक्नेछ । १९३. राय दिन सक्ने: महासचिव, सचिव र समिति सचिवले सभापतिको अनुमति लिई बैठकमा विचाराधीन विषयमा आफ्नो राय दिन सक्नेछ । १९४. छलफल र निर्णयमा भाग लिन नहुने: कुनै समितिको विचाराधीन विषयसँग कुनै सदस्यको प्रत्यक्ष व्यक्तिगत स्वार्थ वा हित गाँसिएको भए सो विषयको छलफल र निर्णयमा सम्बन्धित सदस्यले भाग लिन हुँदैन । १९५. समितिको कार्यक्षेत्रको निर्णय: (१) समितिले आफूलाई तोकिएको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा मात्र छलफल, अध्ययन तथा अनुगमन गर्न पाउनेछ । (२) समितिले अन्य समितिको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने विषयका सम्बन्धमा छलफल, अध्ययन तथा अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था परेमा सभामुखको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्नेछ । (३) समितिको कार्यक्षेत्र सम्बन्धमा विवाद उठेमा सभामुखको निर्णय अन्तिम हुनेछ । १९६. समितिका सभापतिको बैठक: समितिको प्रभावकारिता र कार्यको मूल्याङ्कन गर्न समय समयमा सभामुखको सभापतित्वमा समितिका सभापतिको बैठक बस्न सक्नेछ । त्यस्तो बैठकमा समितिको सचिवले समेत भाग लिन सक्नेछन् । परिच्छेद-२२ । विशेषाधिकार समिति । १९७. विशेषाधिकार समितिको गठन: (१) संविधानको धारा १०३ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा एक विशेषाधिकार समिति रहनेछ । त्यस्तो समितिमा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा बढीमा एक्काइस जना सदस्य मनोनयन गर्न सक्नेछ । तर कुनै मन्त्री विशेषाधिकार समितिको सदस्य हुन पाउने छैन । (२) विशेषाधिकार समितिको सदस्य मनोनयन गर्दा सदस्यको ज्ञान, अनुभव र बैठकमा रहेको दलीय, लैङ्गिक, जातीय र क्षेत्रीय संरचनालाई मध्यनजर राखी प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइनेछ । (३) विशेषाधिकार समितिको सभापति समितिको सदस्यले आफूमध्येबाट निर्वाचन गर्नेछन् । (४) समितिको सभापति र सदस्यको पदावधि सभाको कार्यकालभर हुनेछ । (५) समितिको सभापति पदमा निर्वाचित सदस्यले सभामुख समक्ष अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ । १९८. नियम लागू हुने: विशेषाधिकार समितिको सभापति वा सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, रिक्त पद पूर्ति गर्ने व्यवस्था, ज्येष्ठ सदस्यले सभापतित्व गर्ने व्यवस्था, गणपूरक सङ्ख्या, समितिको बैठक र निर्णय आदिका व्यवस्थाका सम्बन्धमा परिच्छेद-२१ का नियम आवश्यकता अनुसार लागू हुनेछन् । १९९. विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रश्नको सूचना: (१) कुनै सदस्यलाई सभाको विशेषाधिकार हनन् भएको भन्ने लागेमा विशेषाधिकार हनन् भएको प्रश्न सम्बन्धी मनासिब आधार खुलाई सचिवलाई लिखित सूचना दिनु पर्नेछ ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ (House of Representatives Regulation, 2022)

१९९. विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रश्नको सूचना: (१) कुनै सदस्यलाई सभाको विशेषाधिकार हनन् भएको भन्ने लागेमा विशेषाधिकार हनन् भएको प्रश्न सम्बन्धी मनासिब आधार खुलाई सचिवलाई लिखित सूचना दिनु पर्नेछ । त्यस्तो सूचना कुनै लिखतको आधारमा दिइएको भए सो लिखत नै दाखिला गर्नु पर्नेछ र सो लिखत आफैले प्राप्त गर्न नसकिने भए विशेषाधिकार हनन् भएको व्यहोरा र लिखत भएको ठाउँ समेत सूचनामा खुलाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त सूचनाको जानकारी सचिवले सभामुख र विशेषाधिकार समितिको सभापतिलाई यथाशीघ्र दिनु पर्नेछ र सभापतिको निर्देशानुसार बैठक बोलाउनु पर्नेछ । २००. विशेषाधिकारको प्रश्न उठाउने सम्बन्धी शर्त: विशेषाधिकार हनन् भएको प्रश्न अघिल्लो बैठक अन्त्य भएपछि वा चालु बैठकमा घटेको प्रत्यक्ष घटनाको सम्बन्धमा हुनु पर्नेछ । २०१. विशेषाधिकारको प्रश्नमा प्रारम्भिक छानबिन: (१) विशेषाधिकार हनन् भएको प्रश्नका सम्बन्धमा विशेषाधिकार समितिले प्रारम्भिक छानबिन गर्नेछ । (२) प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा विशेषाधिकार समितिले सम्बन्धित व्यक्तिसँग सामान्य सोधपुछ गर्न र लिखत प्रमाण दाखिला गराउन सक्नेछ । (३) प्रारम्भिक छानबिन गर्दा विशेषाधिकार समितिले पनि पहिलो दृष्टिमा विशेषाधिकार हनन्को प्रश्न उठाउन मनासिब देखेमा सोही व्यहोराको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्नेछ र विशेषाधिकार हनन्को प्रश्न उठाउने स्वीकृति दिन उपयुक्त नभएमा कारणसहितको जानकारी सभामुख र सम्बन्धित सदस्यलाई दिनु पर्नेछ । २०२. विशेषाधिकारको प्रश्न उठाउने तरिका: (१) विशेषाधिकार हनन्को प्रश्न उठाउन चाहने सदस्यले विशेषाधिकार समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछि सभामुखको अनुमति लिई आफूले उठाउन खोजेको विषयमा संक्षिप्त जानकारी दिई बैठकको अनुमति माग्न सक्नेछ । (२) विशेषाधिकार हनन्को प्रश्न छलफलमा नल्याइयोस् भनी कुनै सदस्यले विरोध गरेमा अनुमति दिन चाहने सदस्यलाई सभामुखले उभिने आदेश दिनेछ र विशेषाधिकार समितिका सदस्य बाहेकका अठ्ठाइस जना वा सोभन्दा बढी सदस्य उभिएमा बैठकको अनुमति प्राप्त भएको र सोभन्दा कम सदस्य उभिएमा बैठकको अनुमति प्राप्त नभएको मानिनेछ । २०३. विशेषाधिकार समितिलाई प्रश्न सुम्पने: (१) नियम २०२ बमोजिम विशेषाधिकार हनन् भएको प्रश्न उठाउन बैठकबाट अनुमति प्राप्त भएमा कुनै सदस्यले त्यस्तो प्रश्नमाथि बैठकबाटै विचार गरियोस् भन्ने वा विशेषाधिकार समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव पेश भएपछि सभामुखले सो प्रस्तावमाथि छलफलको लागि समयावधि तोक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको छलफल समाप्त भएपछि प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहेमा सभाको अनुमति लिई प्रस्ताव फिर्ता लिन सक्नेछ । त्यसरी प्रस्ताव फिर्ता नलिएमा सभामुखले सो प्रस्ताव निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम विशेषाधिकारको प्रश्नमाथि बैठकबाटै विचार गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा बैठकले आवश्यकता अनुसार नियम २०४ को उपनियम (३) र (४) मा उल्लिखित अधिकार समेत प्रयोग गरी सो प्रश्नको निर्णय गर्नेछ । त्यस सम्बन्धमा सभामुखले उपयुक्त कार्यविधि अपनाउन सक्नेछ ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ (House of Representatives Regulation, 2022)

(४) उपनियम (३) बमोजिम विशेषाधिकारको प्रश्नमाथि बैठकबाटै विचार गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा बैठकले आवश्यकता अनुसार नियम २०४ को उपनियम (३) र (४) मा उल्लिखित अधिकार समेत प्रयोग गरी सो प्रश्नको निर्णय गर्नेछ । त्यस सम्बन्धमा सभामुखले उपयुक्त कार्यविधि अपनाउन सक्नेछ । (५) विशेषाधिकारको प्रश्न समितिमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा सभामुखले तत्सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न स्वीकृत प्रस्तावसहितको आवश्यक कागजात समितिमा पठाउनेछ । २०४. विशेषाधिकार समितिको कार्यविधि र अधिकार: (१) नियम २०३ को उपनियम (५) बमोजिम प्रस्ताव सहितको कागजात प्राप्त भएपछि विशेषाधिकार समितिले यथाशीघ्र कारबाही शुरू गर्नु पर्नेछ । (२) विशेषाधिकार समितिको सभापतिले सभामुखको निर्देशनमा रही समितिको कार्यविधि व्यवस्थित गर्नेछ । (३) विशेषाधिकार समितिले छानबिनको सिलसिलामा अभियोग लागेको व्यक्ति उपर गिरफ्तारीको आदेश जारी गर्न, साक्षी झिकाउन, प्रमाण बुझ्न, लिखत दाखिल गराउन वा बयान बकपत्र गराउन सक्नेछ । (४) विशेषाधिकार समितिले आवश्यक ठहऱ्याएमा अभियोग लागेको व्यक्तिलाई थुनामा राखी कारबाही गर्न सक्नेछ । विशेषाधिकार समितिले सो बमोजिम कसैलाई थुनामा राखेकोमा सोको जानकारी बैठकलाई दिनु पर्नेछ । बैठकले उक्त कारबाही बदर गरेमा थुनामा राखेको व्यक्तिलाई यथाशीघ्र थुनाबाट मुक्त गर्नु पर्नेछ । २०५. विशेषाधिकार समितिको प्रतिवेदन: (१) विशेषाधिकार समितिले आफूलाई सुम्पिएको प्रत्येक प्रश्नलाई छानबिन गरी अभियोग लागेको व्यक्तिलाई सफाई पेश गर्ने उचित मौका समेत दिई सबै तथ्यमा विचार गरी विशेषाधिकारको हनन् भएको हो वा होइन, सोको आधार र कारण खुलाई सिफारिससहितको प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुने दिनको कम्तीमा एक दिन अगावै सो प्रतिवेदन सबै सदस्यलाई वितरण गरिनेछ । २०६. विशेषाधिकार समितिको प्रतिवेदनमाथि विचार: (१) विशेषाधिकार समितिको प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत भएपछि सभामुखले तोकेको दिन र समयमा विशेषाधिकार समितिको सभापति वा निजको अनुपस्थितिमा सोही समितिको ज्येष्ठ सदस्यले प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश भएपछि सो प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुनेछ । २०७. संशोधन पेश गर्न सकिने: (१) नियम २०६ को उपनियम (२) बमोजिम प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदा कुनै विशेष कुराको सम्बन्धमा पुनः छानबिन गर्न प्रतिवेदनलाई विशेषाधिकार समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने संशोधन पेश गर्न सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको संशोधनमाथि संक्षिप्त छलफल भएपछि बैठकमा निर्णयार्थ पेश गरिनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम प्रतिवेदनलाई विशेषाधिकार समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने संशोधन स्वीकृत भएमा सो प्रतिवेदन समितिमा फिर्ता पठाइनेछ । त्यसरी फिर्ता आएपछि समितिले पनि सात दिनभित्र पुनः छानबिन गरी आफ्नो प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्नेछ ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ (House of Representatives Regulation, 2022)

(३) उपनियम (१) बमोजिम प्रतिवेदनलाई विशेषाधिकार समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने संशोधन स्वीकृत भएमा सो प्रतिवेदन समितिमा फिर्ता पठाइनेछ । त्यसरी फिर्ता आएपछि समितिले पनि सात दिनभित्र पुनः छानबिन गरी आफ्नो प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्नेछ । २०८. विशेषाधिकार समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव: (१) नियम २०६ बमोजिम विशेषाधिकार समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल समाप्त भएपछि वा नियम २०७ को उपनियम (३) बमोजिम विशेषाधिकार समितिबाट प्रतिवेदन बैठकमा पुनः प्रस्तुत भएपछि कुनै सदस्यले प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव पेश भएपछि सो प्रतिवेदनमा कुनै सदस्यले संशोधन पेश गर्न चाहेमा सभामुखले उपयुक्त ठहऱ्याएको रूपमा संशोधन पेश गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव वा उपनियम (२) बमोजिम पेश भएको संशोधनमाथि संक्षिप्त छलफल भएपछि सभामुखले संशोधनमा निर्णय गराई विशेषाधिकार हनन् भएको प्रश्नलाई बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछ । २०९. माफी दिने वा सजाय घटाउन सक्ने: (१) विशेषाधिकारको प्रश्नमा संविधानको धारा १०३ को उपधारा (८) बमोजिम सभाको निर्णयबाट अभियुक्तलाई सजाय भएकोमा निजले सभामुख मार्फत क्षमायाचना गरी निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन सभामुखले बैठक समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ र अभियुक्तले गरेको क्षमायाचनामा बैठक सन्तुष्ट भएमा तोकिसकेको सजायलाई माफी गर्न वा घटाउन सक्नेछ । परिच्छेद-२३ । सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव । २१०. सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव: (१) कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधि सभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिमको प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवालयलाई दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सचिवले सो प्रस्ताव सभामुखको विरूद्ध भए उपसभामुख समक्ष, उपसभामुखको विरूद्ध भए सभामुख समक्ष र सभामुख तथा उपसभामुख दुवै उपर एकै साथ प्राप्त भए संविधानको धारा ९१ को उपधारा (५) बमोजिमको ज्येष्ठ सदस्य समक्ष पेश गर्नेछ । त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्तावमाथि बैठकमा छलफल हुने दिनको कम्तीमा एक दिन अगावै सो प्रस्तावको प्रति सबै सदस्यलाई वितरण गरिनेछ । २११. बैठकको अध्यक्षता: नियम २१० बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव सभामुखको विरूद्ध भए सो प्रस्तावमाथि छलफलको लागि तोकिएको दिन प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्नेछ । सभामुख र उपसभामुख दुवै उपर यस परिच्छेद बमोजिमको प्रस्ताव एकै पटक पेश भएमा संविधानको धारा ९१ को उपधारा (५) बमोजिमको ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गर्नेछ । २१२. प्रस्ताव उपर छलफल र निर्णय: (१) छलफलको लागि तोकिएको दिन र समयमा प्रस्तावक सदस्यले सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिबाट आफ्नो नाम बोलाइएपछि प्रस्ताव पेश गर्नेछ र निजले चाहेमा प्रस्ताव पेश गर्नु अघि वक्तव्य दिन सक्नेछ ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ (House of Representatives Regulation, 2022)

२१२. प्रस्ताव उपर छलफल र निर्णय: (१) छलफलको लागि तोकिएको दिन र समयमा प्रस्तावक सदस्यले सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिबाट आफ्नो नाम बोलाइएपछि प्रस्ताव पेश गर्नेछ र निजले चाहेमा प्रस्ताव पेश गर्नु अघि वक्तव्य दिन सक्नेछ । आरोप लागेको पदाधिकारीले समेत छलफलमा भाग लिन र मत दिन पाउनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछ र सो समयावधि सकिएपछि पद अनुकूल आचरण नगरेको आरोप लागेको सभामुख वा उपसभामुखले आफूमाथि लगाइएको आरोपको सफाई सम्बन्धमा वक्तव्य दिनेछ । त्यसरी सफाई सम्बन्धी वक्तव्य दिएपछि प्रस्तावक सदस्यले चाहेमा आफूले पेश गरेको प्रस्ताव सभाको अनुमति लिई फिर्ता लिन सक्नेछ । प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहेमा उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ । (३) उपनियम (२) को प्रयोजनको लागि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ । (४) नियम २१० बमोजिमको प्रस्ताव सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित सभामुख वा उपसभामुख पदमुक्त हुनेछ । परिच्छेद-२४ । अनुपस्थितिको सूचना, राजीनामा र स्थान रिक्तता । २१३. अनुपस्थितिको सूचना: (१) कुनै सदस्य अस्वस्थ वा काबु बाहिरको परिस्थिति परी संविधानको धारा ८९ को खण्ड (घ) बमोजिम लगातार दशवटा बैठकमा अनुपस्थित रहनु पर्ने भएमा सो सम्बन्धी अग्रिम सूचना सभामुख मार्फत सदनलाई दिनु पर्नेछ । (२) कुनै सदस्य सभाको दशवटा भन्दा कम बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने स्थिति भएमा सभामुखलाई अग्रिम सूचना दिनु पर्नेछ । अग्रिम सूचना दिन नसक्ने कुनै मनासिब कारण भए उपस्थित भएको तीन दिनभित्र सूचना दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम दिइने सूचनामा आफू अनुपस्थित रहने अवधि र कारण स्पष्ट उल्लेख गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो सूचना विद्युतीय माध्यमबाट समेत दिन सकिनेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना सभामुखले सभाको स्वीकृतिको निमित्त प्रस्तुत गर्नेछ र उपनियम (२) बमोजिमको सूचना सभामुखले स्वीकृत गर्नेछ । २१४. राजीनामा: (१) सभामुखले उपसभामुखलाई सम्बोधन गरी आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन सक्नेछ । उपसभामुख वा कुनै सदस्यले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिँदा सभामुखलाई सम्बोधन गरी दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दिइएको राजीनामा सम्बन्धित सदस्यको सनाखतपछि अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बैठकमा पढेर सुनाउनेछ । बैठक चालु नरहेको अवस्थामा सूचनापत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । २१५. स्थान रिक्तताको सूचना: (१) संविधानको धारा ८९ बमोजिम कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा सभामुखले सोको जानकारी बैठकलाई दिनेछ । (२) सभाको बैठक चालु नरहेको अवस्थामा सभामुखले त्यस्तो जानकारी सूचनापत्रमा प्रकाशन गर्न लगाउनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम स्थान रिक्त भएको जानकारी सचिवले मन्त्रिपरिषद् र निर्वाचन आयोगलाई दिनेछ र सो सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । परिच्छेद-२५ । संसदीय दलको कार्यालय । २१६. संसदीय दलको कार्यालय: (१) प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व भएका राजनीतिक दलको संसदीय दलको कार्यालय सचिवालय परिसरमा रहनेछ ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ (House of Representatives Regulation, 2022)

(३) उपनियम (१) बमोजिम स्थान रिक्त भएको जानकारी सचिवले मन्त्रिपरिषद् र निर्वाचन आयोगलाई दिनेछ र सो सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । परिच्छेद-२५ । संसदीय दलको कार्यालय । २१६. संसदीय दलको कार्यालय: (१) प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व भएका राजनीतिक दलको संसदीय दलको कार्यालय सचिवालय परिसरमा रहनेछ । (२) संसदीय दलको कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था दलको सदस्य सङ्ख्याको आधार र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखको निर्देशानुसार सचिवालयले व्यवस्थापन गर्नेछ । २१७. विवरण फाराम भर्ने: प्रतिनिधि सभाका प्रत्येक सदस्यले यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा व्यक्तिगत विवरण फाराम भरी सचिवालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । तर यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अगावै एक पटक व्यक्तिगत विवरण फाराम पेश गरिसकेको सदस्यले पुनः पेश गर्नु पर्ने छैन । २१८. प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलले विवरण दिनुपर्ने: (१) प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको नेताले यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र देहायको विवरण सचिवालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ:- । (क) आफ्नो दलका सदस्यको नाम र विवरण, । (ख) सचिवालयसँग दलको तर्फबाट लेखापढी गर्न अधिकृत गरिएका बढीमा दुईजना सदस्यको अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा नाम र दस्तखत नमुना, । (ग) सम्बन्धित राजनीतिक दलको विधान वा नियमको एक प्रति, । (घ) सम्बन्धित संसदीय दलको छुट्टै विधान वा नियम भए सोको एक प्रति । स्पष्टीकरण: यस परिच्छेदमा "दलको नेता" भन्नाले सम्बन्धित दलले आफ्नो नेता भनी छानेको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सभामा नेताले गर्नु पर्ने कार्य गर्न सम्बन्धित दलले अधिकृत गरेको सदस्यलाई समेत जनाउँछ । (२) कुनै दल सभाको कार्यकालमा गठन भएमा त्यसरी गठन भएको सामान्यतया सात दिनभित्र सो दलको नेताले उपनियम (१) बमोजिमको विवरण सचिवालयलाई दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको विवरणमा कुनै परिवर्तन भएमा दलको नेताले त्यसरी परिवर्तन भएको मितिले सात दिनभित्र सोको विवरण सचिवालयलाई दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-२६ । सदस्यको आचरण र अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था । २१९. पालन गर्नु पर्ने आचारसंहिता: (१) प्रतिनिधि सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यले संविधान बमोजिमको उत्तरदायित्व पूरा गर्न तथा निजको कामकारबाहीमा सार्वजनिक विश्वास कायम गर्न देहाय बमोजिमका आचारसंहिताको पालन गर्नु पर्नेछ:- । (क) सभाको लक्ष्य प्राप्त गर्न तथा सो उद्देश्यका लागि यस नियमावलीको पूर्ण पालन गर्ने, । (ख) समाजमा विद्यमान सार्वजनिक नैतिकता र आचरण अनुकूलको व्यवहार गर्ने, । (ग) बैठक वा आफू सदस्य भएको समितिमा उपस्थित भई यसका कामकारबाहीमा नियमित रुपमा भाग लिने तथा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्ने, । (घ) आफ्नो कर्तव्य निस्वार्थ रुपमा इमानदारीपूर्वक तथा वस्तुनिष्ठ भई उत्तरदायीपूर्ण रुपमा पालन गर्ने, । (ङ) बैठकसँग सम्बन्धित हरेक कामकारबाहीमा सदस्यले सार्वजनिक उद्देश्यलाई महत्व दिने तथा निजी स्वार्थ र सार्वजनिक स्वार्थका बीच द्वन्द्व हुने स्थिति भएमा स्पष्ट रुपमा सार्वजनिक स्वार्थका लागि उभिने, । (च) बैठकका कुनै कामकारबाहीमा व्यक्तिगत हितमा आर्थिक फाइदा वा शुल्क, पारिश्रमिक वा पारितोषिक लिई बोल्ने, मतदान गर्ने वा भाग लिने काम नगर्ने, ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ (House of Representatives Regulation, 2022)

(च) बैठकका कुनै कामकारबाहीमा व्यक्तिगत हितमा आर्थिक फाइदा वा शुल्क, पारिश्रमिक वा पारितोषिक लिई बोल्ने, मतदान गर्ने वा भाग लिने काम नगर्ने, । (छ) सदस्यको हैसियत प्राप्त भएका गोप्य सूचना तथा जानकारी बैठकको उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गर्ने र आर्थिक फाइदाका लागि यसलाई कुनै अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग लेनदेनको विषय नबनाउने, । (ज) सभा वा आफू सदस्य भएको समितिमा विचाराधीन रहेको कुनै विषयमा आफ्नो व्यक्तिगत वा निजी स्वार्थ गाँसिएको भएमा बैठक वा समितिलाई जानकारी गराई सो विषयमा हुने छलफलमा भाग नलिने । (२) यस नियम अन्तर्गतका आचारसंहिता पदाधिकारी र सदस्यको सार्वजनिक जीवनको सबै पक्षमा लागू हुनेछ । तर पदाधिकारी तथा सदस्यको पूर्ण रुपमा व्यक्तिगत वा निजी जीवनसँग सम्बन्धित काम वा व्यवहारलाई यसले नियमित गरेको मानिने छैन । २२०. आचरण अनुगमन समितिको गठन: (१) प्रतिनिधि सभामा एक आचरण अनुगमन समिति रहनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) सभामुख - सभापति । (ख) उपसभामुख - उपसभापति । (ग) विपक्षी दलको नेता - सदस्य । (घ) कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा सभामुखद्वारा मनोनीत बढीमा बाह्र जना - सदस्य । (३) सङ्घीय संसदको महासचिवले समितिको सचिव भई काम गर्नेछ । २२१. आचरण अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) आचरण अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) कुनै सदस्यले नियम २१९ को उपनियम (१) मा उल्लिखित आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको भनी सार्वजनिक रुपमा उठेका प्रश्न वा कसैले समिति समक्ष दिएको सूचनाको आधारमा आवश्यक छानबिन गर्ने, । (ख) आचरणका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धमा सम्बन्धित सदस्य तथा अन्य व्यक्तिसँग आवश्यक जानकारी लिने, । (ग) आचरणका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउने व्यक्ति, संस्था वा सञ्चार माध्यमसँग आवश्यक जानकारी लिने, । (घ) सदस्यको आचरणका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको विषयमा छानबिन गर्दा सङ्कलित तथ्यबाट सम्बन्धित सदस्यले आचरणको उल्लंघन गरेको देखिने वा नदेखिने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट निर्णय गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने । (२) आचरण अनुगमन समितिले आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञसहितको उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (३) आचरण अनुगमन समितिले आफ्नो अन्य कार्यविधि आफैँ निर्धारण गर्नेछ । (४) यस नियम बमोजिम कुनै सदस्य उपर आचरण उल्लङ्घनमा छानबिन प्रारम्भ गरिएकोमा आवश्यक सहयोग गर्नु सदस्यको कर्तव्य हुनेछ । (५) यस नियम बमोजिम कुनै सदस्य उपर आचरण उल्लङ्घनमा छानबिन प्रारम्भ गरिएकोमा सम्बन्धित सदस्यलाई आचरण अनुगमन समितिले आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिनेछ । (६) आचरण अनुगमन समितिले उपनियम (१) को खण्ड (घ) बमोजिम बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनलाई बैठकको अभिलेखमा राखिनेछ । परिच्छेद-२७ । मन्त्रीद्वारा वक्तव्य, कागजात टेबुल र राजीनामा । २२२. मन्त्रीद्वारा वक्तव्य र जानकारी: (१) सार्वजनिक महत्वको विषयमा मन्त्रीले सभामुखको अनुमति लिई बैठकमा वक्तव्य वा जानकारी दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दिइएको वक्तव्य वा जानकारीमाथि सभामुखको अनुमति लिई विषयवस्तुमा केन्द्रित रही कुनै सदस्यले प्रश्न सोध्न सक्नेछ र त्यस्तो प्रश्नको जवाफ दिने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रीको हुनेछ ।