chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ (District Court Regulation, 2018)

(क) जिल्ला न्यायाधीश वा निजले तोकेको न्यायाधीश -अध्यक्ष । (ख) स्रेस्तेदार -सदस्य । (ग) सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख -सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित अन्य निकायका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) सर्वोच्च अदालत सूचना प्रविधि समितिको नीति नियम र निर्देशनको अधिनमा रही अदालतका लागि सूचना प्रविधि सम्बन्धी योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने । (ख) अदालतमा सञ्चालनमा रहेका सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउने तथा जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने । (ग) अदालतमा सूचना प्रविधिको विकासका लागि आवश्यक अन्य कार्य गर्ने । परिच्छेद-१३ । वैतनिक कानून व्यवसायी र कानूनी सहायता । १०१. वैतनिक कानून व्यवसायीको नियुक्ति: (१) कानून व्यवसायी राख्न नसक्ने असहाय, अशक्त, नाबालक, आर्थिक रूपमा विपन्न वा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन अदालतमा आवश्यक सङ्ख्यामा वैतनिक कानून व्यवसायी रहनेछन् । (२) वैतनिक कानून व्यवसायीको छनौट खुला प्रतिस्पर्धा आधारमा गरिनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम वैतनिक कानून व्यवसायी छनौट गर्न अदालतले कम्तीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई इच्छुक कानून व्यवसायीबाट दरखास्त आह्वान गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम प्रकाशित सूचनाको म्यादभित्र दरखास्त दिने व्यक्तिमध्येबाट अन्तरवार्ता लिई वैतनिक कानून व्यवसायीको पदमा उपयुक्त व्यक्ति छनोट गरिनेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम छनौट भएको व्यक्तिलाई अदालतले वैतनिक कानून व्यवसायीको रूपमा नियुक्ति गर्नेछ । (६) वैतनिक कानुन व्यवसायी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वोच्च अदालतबाट जारी निर्देशिका बमोजिम हुनेछ । १०२. वैतनिक कानून व्यवसायीको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) वैतनिक कानून व्यवसायीले कानूनी सहायता शाखामा रही कार्यालय समयभर काम गर्नु पर्नेछ । (२) वैतनिक कानून व्यवसायीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) पक्षले दिएको निवेदनको आधारमा वा अदालतले तोकेका मुद्दामा असहाय, अशक्त, नाबालक, आर्थिक रूपमा विपन्न वा थुनामा रहेका व्यक्तिको तर्फबाट आवश्यक कानूनी लिखत तयार गर्ने र बहस पैरवी गर्ने, । (ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित व्यक्तिलाई मुद्दासँग सम्बन्धित विषयमा परामर्श दिने, । (ग) खण्ड (क) मा उल्लिखित व्यक्तिलाई मुद्दा कारबाहीको अवस्थाका सम्बन्धमा जानकारी दिने, । (घ) अदालतले तोकेको कारागारको भ्रमण गरी असहाय असक्षम पक्षलाई कानूनी सहायता प्रदान गर्ने । (३) प्रचलित कानून बमोजिम कानून व्यवसायीले पालना गर्नुपर्ने आचरण वैतनिक कानून व्यवसायीले समेत पालना गर्नु पर्नेछ । (४) वैतनिक कानून व्यवसायीले कानूनी सहायता प्रदान गर्नु पर्ने मिसिल बिना शुल्क अध्ययन गर्न वा कुनै कागजको नक्कल लिन पाउनेछ । (५) वैतनिक कानून व्यवसायीले आफूले गरेको हरेक कार्यको प्रगति विवरण, कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा देखा परेका कठिनाई र सो कठिनाई निवारण गर्ने उपाय समेत खुलाई प्रत्येक महिना अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ । १०३. वैतनिक कानून व्यवसायीको सेवाको शर्त: (१) वैतनिक कानून व्यवसायीको पदावधि एक वर्षको हुनेछ र निजको काम सन्तोषजनक भएमा निजलाई पुनः नियुक्ति गर्न सकिनेछ ।
जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ (District Court Regulation, 2018)

१०३. वैतनिक कानून व्यवसायीको सेवाको शर्त: (१) वैतनिक कानून व्यवसायीको पदावधि एक वर्षको हुनेछ र निजको काम सन्तोषजनक भएमा निजलाई पुनः नियुक्ति गर्न सकिनेछ । (२) देहायको अवस्थामा वैतनिक कानून व्यवसायी आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ:- । (क) निजले दिएको राजीनामा अदालतबाट स्वीकृत भएमा, । (ख) तोकिएको जिम्मेवारी इमान्दारीसाथ पूरा नगरेको, बेइमानी वा लापरबाही गरेको, । (ग) निजले पालना गर्नुपर्ने आचरण पालना नगरेको वा बिना सूचना अदालतमा अनुपस्थित रहेको भनी अदालतले निजलाई पदमुक्त गरेमा, । (घ) निजको पदावधि समाप्त भएमा, । (ङ) नेपाल कानून व्यवसायी परिषदबाट निजलाई कुनै प्रकारको सजाय भएमा, निजको मृत्यु भएमा । (३) उपनियम (२) को खण्ड (ख) बमोजिम पदमुक्त गर्नु अघि निजलाई सफाई पेस गर्ने मनासिब मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन । (४) वैतनिक कानून व्यवसायीले अदालतले तोके बमोजिमको मासिक पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछ । (५) वैतनिक कानून व्यवसायीले सार्वजनिक बिदा बाहेक प्रत्येक महिना सम्बन्धित अधिकारीबाट स्वीकृत गराई बढीमा तीन दिन बिदा बस्न सक्नेछ । त्यस्तो बिदा सञ्चित गरी अर्को महिनामा लिन पाइने छैन । (६) वैतनिक कानून व्यवसायीले आफ्नो पदबाट मुक्त भएपछि निजले आफ्नो जिम्माका फाइल कागजात लगायतका अदालतका नगदी, जिन्सी सम्बन्धित अधिकारीले तोकेको कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा बुझाउनु पर्नेछ । (७) वैतनिक कानून व्यवसायीले अदालतमा बहस पैरवी गर्दा छुट्टै वकालतनामा दिनु पर्ने छैन । १०४. स्वेच्छिक कानूनी सहायता सम्बन्धी व्यवस्था: (१) असहाय, अशक्त, नाबालक, आर्थिक रूपमा विपन्न वा थुनामा रहेका मुद्दाका पक्षहरूलाई स्वेच्छिक कानूनी सहायता (प्रो बोनो सेवा) उपलब्ध गराउन अदालतले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम स्वेच्छिक कानूनी सहायता प्रदान गर्ने कानून व्यवसायीको सूची अदालतले तयार गरी राख्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम स्वेच्छिक कानूनी सहायता प्रदान गरेको कार्यको अभिलेख अदालतले राख्नेछ । (४) कुनै मुद्दामा कुनै पक्षको प्रतिनिधित्व गरी दिन कुनै कानून व्यवसायीलाई अदालतले गरेको अनुरोध निजले स्वीकार गरेमा त्यस्तो कानून व्यवसायीको वकालतनामा आवश्यक पर्ने छैन । (५) उपनियम (४) बमोजिम तोकिएको कानून व्यवसायीलाई स्रेस्तेदारले मिसिल अध्ययनको सुविधा मिलाई दिनु पर्नेछ । १०५. अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) सम्बन्धी व्यवस्था: कुनै मुद्दामा समावेश भएको सार्वजनिक महत्वको विषय तथा जटिल कानूनी प्रश्नलाई दृष्टिगत गरी इजलासले सो मुद्दाको निरूपण गर्न अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) को रूपमा कुनै कानून व्यवसायी, सरकारी वकिल वा विशेषज्ञको सहयोग लिन सक्नेछ । परिच्छेद-१४ । विविध व्यवस्था । १०६. निवेदनपत्रमा खुलाउनु पर्ने कुराहरू: (१) अदालतमा निवेदन पेस गर्दा प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम र त्यस्तो व्यवस्था नभएको अवस्थामा देहायका कुराहरू उल्लेख गरी अनुसूची-९ बमोजिमको ढाँचामा दिनु पर्नेछ:- । (क) निवेदकको पूरा नाम, थर र ठेगाना, । (ख) निवेदनमा माग गरेको विषय, । (ग) सम्बद्ध कानूनको नाम र दफा, । (घ) मुद्दासँग सम्बन्धित निवेदन भए मुद्दा परेको साल, मुद्दाको नम्बर र मुद्दा रहेको अदालत । (२) कुनै अड्डा अदालतमा रहेको मिसिल वा लिखत झिकाई पाउँ भन्ने निवेदनमा यथासम्भव देहायका कुराहरू खुलाउनु पर्नेछः- ।
जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ (District Court Regulation, 2018)

(क) निवेदकको पूरा नाम, थर र ठेगाना, । (ख) निवेदनमा माग गरेको विषय, । (ग) सम्बद्ध कानूनको नाम र दफा, । (घ) मुद्दासँग सम्बन्धित निवेदन भए मुद्दा परेको साल, मुद्दाको नम्बर र मुद्दा रहेको अदालत । (२) कुनै अड्डा अदालतमा रहेको मिसिल वा लिखत झिकाई पाउँ भन्ने निवेदनमा यथासम्भव देहायका कुराहरू खुलाउनु पर्नेछः- । (क) मिसिल वा लिखत भएको अड्डाको नाम, । (ख) मिसिल वा फाइलको नम्बर, नाम, । (ग) मिसिल वा लिखत कागजको मिति, । (घ) मिसिल वा लिखत कागजपत्रको अन्य परिचयात्मक विवरण । (ङ) अन्य आवश्यक विवरण । (३) पहिले कुनै विषयमा निवेदन दिएको रहेछ र पछि फेरि सोही व्यहोराको वा समान उद्देश्यलाई लिएर निवेदन दिनु परेमा पहिले निवेदनपत्र दिएको कुरा र त्यसमा कुनै आदेश भएकोमा सोसमेत पछिल्लो निवेदनमा स्पष्टरूपले उल्लेख गर्नु पर्नेछ । १०७. निवेदनपत्र दस्तुर : यस नियमावली वा अन्य प्रचलित कानूनमा कुनै निवेदन दर्ता गर्न कुनै दस्तुर लाग्ने भनी लेखिएकोमा सोही बमोजिम दस्तुर लाग्नेछ । सो बाहेक अन्य निवेदन र वकालतनामा दर्ता गर्दा प्रत्येकको दश रूपैयाँका दरले दस्तुर लाग्नेछ । १०८. सूचना प्रविधिको प्रयोग र त्यसको कानूनी मान्यता: (१) अदालतबाट अन्य विभिन्न निकायबीच म्याद तामेल गर्ने, तारिख लिने, प्रगति विवरण पठाउने र पत्राचार गर्ने, फिराद, प्रतिउत्तर, पुनरावेदन, रिट निवेदन, लिखित जवाफ, निवेदन आदि दर्ता गर्ने र सामान्य प्रकृतिका निवेदनका ढाँचाहरू (टेम्पलेट) मार्फत सेवा उपलब्ध गराउने तथा अन्य काम कारबाहीहरू सूचना प्रविधिको माध्यमबाट समेत गर्न गराउन सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सूचना प्रविधिको माध्यमबाट पठाइएका म्याद सूचना, पत्राचारहरूको निस्सा मिसिल सामेल गरिनेछ । (३) अदालतले आवश्यकता अनुसार साक्षी परीक्षण र विशेषज्ञको बयान श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फ्रेन्स) को माध्यमबाट गर्न सक्नेछ । यसरी गरिएको संवादको अभिलेखीकरण गरी राखिनेछ । (४) यस नियम बमोजिम सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी गरिएको काम कारबाही कानून बमोजिम भएको मानिनेछ । १०९. वेबसाइट: (१) अदालतले सर्वोच्च अदालतको स्वीकृति लिई अदालत र अन्य सरकारी कार्यालय तथा संघ संस्थाबीच हुने काम कारबाहीलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न तथा अदालत सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्न आफ्नो वेबसाइट निर्माण गर्न सक्नेछन् । (२) अदालतको वेबसाइटमा साप्ताहिक तथा दैनिक पेशी सूची, मुद्दाको कारबाहीको स्थिति, अदालतका फैसला, सामान्य प्रकृतिका निवेदनका ढाँचाहरू (टेम्पलेट) र अदालतले आवश्यक देखेका अन्य सामग्री राखिनेछ । (३) न्यायाधीशहरूको दस्तखत भइसकेपछि फैसला वा अन्तिम आदेश अदालतको वेबसाइटमा अपलोड गरिनेछ । ११०. मुद्दाको कारबाहीको जानकारी दिन सकिने: (१) अदालतले मुद्दाका पक्षलाई इमेल वा मोबाइलबाट मुद्दा दर्ता भएको व्यहोरा, साधारण तारिख तोकिएको मिति, पेशी तारिख तोकिएको मिति, पेशी चढेको मुद्दामा इजलासबाट मुद्दा स्थगित भएको, हेर्न नभ्याइएको वा आदेश भएको वा फैसला भएको भए सोको बेहोरा र सर्वोच्च अदालतले समय समयमा तोकेको अन्य विषयको जानकारी दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको मुद्दाको कारबाहीको जानकारी अदालतले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी पक्ष आफैंले पनि लिन सक्नेछ ।
जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ (District Court Regulation, 2018)

(२) उपनियम (१) बमोजिमको मुद्दाको कारबाहीको जानकारी अदालतले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी पक्ष आफैंले पनि लिन सक्नेछ । (३) मुद्दाका पक्षले मुद्दाको कारबाहीको स्थितिको जानकारी लिने प्रयोजनको लागि आफ्नो इमेल ठेगाना र मोबाइल नम्बर अदालतमा पेस गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम पक्षले उपलब्ध गराएको इमेल ठेगाना र मोबाइल नम्बरमा दिइएको जानकारी निजले प्राप्त गरेको मानिनेछ । १११. लगत भिडाउने: अदालतमा कुनै लिखत दर्ता गर्न ल्याउने पक्ष वा निजको वारिसको नाउँमा अदालतबाट लागेको कैद, दण्ड, जरिवाना, आदेशले बाँकी रहेको कोर्ट फी वा अदालती शुल्क र सरकारी बिगो बाँकी छ, छैन सो सम्बन्धमा तहसिल शाखाले हेरी भिडाई सो दर्ता गर्न ल्याएको लिखतको पीठमा लेखी प्रमाणित गरी दिनु पर्नेछ । ११२. मिसिलसम्बन्धी जानकारी दिने: कुनै चल्ती वा छिनुवा मिसिल सम्बन्धी कुनै कुराको सामान्य जानकारी पाउन पक्ष वा कानून व्यवसायीले माग गरेमा सम्बन्धित फाँटवाला वा अभिलेख संरक्षकले स्रेस्तेदारको अनुमति लिई जानकारी दिनु पर्नेछ । ११३. मुद्दाको मिसिल अन्त लैजान र अरूलाई देखाउन नहुने: (१) मिसिल सम्बन्धमा न्यायाधीश र अरू कागजका हकमा स्रेस्तेदारका आदेश बेगर अदालत भवनबाट हटाएर अन्त लैजान र अदालतको न्यायाधीश वा कर्मचारीबाहेक अरू कसैलाई देखाउन वा त्यससम्बन्धी सूचना दिन हुँदैन । (२) सम्बन्धित अधिकारीको लिखित आदेश बेगर कुनै मिसिल वा लिखत, न्यायाधीश वा अधिकृत कर्मचारी बाहेक अरूलाई देखाउन हुँदैन । ११४. काम कारबाहीको प्रतिवेदन: (१) अदालतले अदालतमा दायर रहेका, प्रत्येक न्यायाधीशले छिन्नेका र छिन्न बाँकी मुद्दाहरूको विवरणसहितको मासिक प्रतिवेदन न्याय परिषद् सचिवालय, सम्बन्धित उच्च अदालत एवं सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । (२) अदालतले आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि श्रावण पन्ध्र गतेभित्र देहायका कुराहरू खुलाई न्यायपरिषद् सचिवालय, सम्बन्धित उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा वार्षिक प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछः- । (क) न्यायाधीशको नाम, थर र सो अदालतमा काम गरेको अवधि तथा प्रतिवेदन अवधिभरमा निजहरूको उपस्थिति र बिदाको तथ्याङ्क र सो अवधिभित्र गरेको कामको संक्षिप्त विवरण, । (ख) अदालतमा काम गर्ने अधिकृतहरूको नामावली, पद र योग्यता, । (ग) प्रतिवेदनको वर्ष र अघिल्लो दुई वर्षभित्र अदालतमा दायर भएका, छिनिएका र छिन्न बाँकी मुद्दाको तुलनात्मक विवरण, । (घ) मुद्दा छिटो छरितो किसिमले टुङ्ग्याउने तर्फ प्रतिवेदन अवधिभर भएको प्रगति, टुङ्ग्याउन नसकनाको कारण र तत्सम्बन्धी सुझाव, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ१) मुद्दामा कार्यतालिका बमोजिमको समयमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेका मुद्दाहरूको विवरण र सोको कारण, । (ङ) अदालतको सुधारको सम्बन्धमा अन्य सुझाव । (३) जिल्ला न्यायाधीशले दैनिक रूपमा सम्पादन गरेको कार्यविवरण अद्यावधिक राख्नु पर्नेछ र यसरी राखिएको विवरण प्रत्येक महिनामा जिल्ला न्यायाधीशले आफ्नो हकमा समेत प्रमाणित गरी न्यायपरिषद् सचिवालय एवं सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । (४) अदालतको फैसलाले लागेको कैद र जरिवानाको लगत उतार र असुली विवरण मासिक प्रतिवेदन साथ सर्वोच्च अदालत र सम्बन्धित उच्च अदालतमा समेत पठाउनु पर्नेछ ।
जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ (District Court Regulation, 2018)

(४) अदालतको फैसलाले लागेको कैद र जरिवानाको लगत उतार र असुली विवरण मासिक प्रतिवेदन साथ सर्वोच्च अदालत र सम्बन्धित उच्च अदालतमा समेत पठाउनु पर्नेछ । ११५. अदालतले प्राविधिक वा विशेषज्ञ सेवा लिन सक्ने: अदालतले न्याय सम्पादनको काममा आवश्यकता अनुसार प्राविधिक वा विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ । ११६. अदालतको काम कारबाही नियमित गर्ने: अदालतमा रहेका मुद्दा मामिला, प्रशासन तथा फैसला कार्यान्वयनलगायतका काम कारबाही प्रचलित कानून तथा समय समयमा हुने माथिल्लो अदालतको निरीक्षण निर्देशन बमोजिम भए वा नभएको हेरी सोअनुसार गर्न निर्देशन दिने जिम्मेवारी जिल्ला न्यायाधीश र निजको अनुपस्थितिमा प्रमुख भई काम गर्ने न्यायाधीशको हुनेछ । ११७. अदालतका नियमित प्रयोगकर्ताको अभिलेख राख्ने: (१) अदालतको नियमित प्रयोगकर्ताहरूको परिचय स्पष्ट हुने गरी निजहरूको नाम, थर, वतन, बाबुको नाम, उमेर, शैक्षिक योग्यता, फोटो, निज कुनै कानून व्यवसायीको फर्ममा संलग्न रहेको भए त्यस्ता कानून व्यवसायीको फर्मको नाम, कानून व्यवसायीको नाम तथा स्तर (वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता, अभिवक्ता) समेतका विवरण खुलाई स्रेस्तेदारले अभिलेख तयार गरी राख्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनका लागि “अदालतको नियमित प्रयोगकर्ता” भन्नाले लगाउ बाहेकका तीन वा सोभन्दा बढी भिन्न भिन्न मुद्दाका पक्षहरू भएको मुद्दामा वारिस बसेको वा बस्ने व्यक्तिलाई जनाउँछ । (२) अदालतका नियमित प्रयोगकर्ताका लागि स्रेस्तेदारले परिचयपत्र जारी गर्न सक्नेछ । यसरी जारी गरिएको परिचयपत्र स्पष्ट देखिने गरी साथमा राख्नु निजको कर्तव्य हुनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम अभिलेखमा नदरिएको अदालतको नियमित प्रयोगकर्तालाई अदालतले अर्कोको मुद्दामा वारिसको हैसियतले प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने गरी निषेध गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिमको अभिलेख स्रेस्तेदारले प्रत्येक छ / छ महिनामा अद्यावधिक गराई राख्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (१) बमोजिमको अभिलेखमा नाम दर्ताका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो पूर्ण विवरण खुलाई अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (६) यो नियम लागू भएको मितिले छ महिनासम्म उपनियम (३) बमोजिम प्रतिनिधित्व गर्न निषेध गरिने छैन । ११८. कर्मचारीको आचरण: अदालतका कर्मचारीहरूले देहाय बमोजिमका आचरण पालना गर्नु पर्नेछः- । (क) ठीक समयमा अदालतमा आउनु पर्ने, । (ख) अदालतमा आउनासाथ जिम्मेवारी तोकिएको काममा लाग्नु पर्ने, । (ग) अदालतमा हाजिर भएपछि अदालतसम्बन्धी कामबाहेक अरू कुनै काममा आफूमाथिको अधिकारीलाई नसोधी आफ्नो काम छोडी कार्यालय लागेको समयमा अन्यत्र जान नहुने । ११९. अदालती शुल्क बुझ्ने: अदालत र अन्य अदालतबाट आएको अदालती शुल्क, नगदी, धरौटी र अन्य दस्तुर आदि सम्बन्धित जिल्ला अदालतको लेखा शाखाले बुझी लिई समय समयमा दाखिल गर्नु पर्ने अड्डामा दाखिल गर्नु पर्नेछ । १२०. छिनुवा मिसिल बुझ्ने: छिनुवा मिसिलहरू अभिलेख शाखाले बुझी लिई पञ्जिकाबमोजिम मिसिल कागजपत्र दुरुस्त भए नभएको जाँची अभिलेख संरक्षकले आफ्नो निस्सा लगाई राख्नु पर्नेछ । १२१. मालसामानको संरक्षण: अदालतसम्बन्धी काम गर्दा प्रयोगमा ल्याउने वा आउने कुनै जिन्सी मालसामान अदालतका कर्मचारीले यथासम्भव बिग्रन, भत्कन, खेर फाल्न वा टुटफुट हुन दिन हुँदैन ।
जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ (District Court Regulation, 2018)

१२१. मालसामानको संरक्षण: अदालतसम्बन्धी काम गर्दा प्रयोगमा ल्याउने वा आउने कुनै जिन्सी मालसामान अदालतका कर्मचारीले यथासम्भव बिग्रन, भत्कन, खेर फाल्न वा टुटफुट हुन दिन हुँदैन । १२२. प्रहरी जिम्मा लगाउने: अदालतको फैसलाले लागेको कैद, दण्ड, जरिवाना, सरकारी बिगो आदिमा पक्राउ भएको व्यक्ति तत्काल अदालतमा बुझाउन अदालत बन्द भएको अवस्था भए वा अदालतमा पुर्याउन बढी समय लाग्ने भए त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने व्यक्तिले तत्कालै नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाई दिनु पर्नेछ र सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई हिरासतमा राखी अदालत खुल्नासाथ अदालतमा बुझाई दिनु पर्नेछ । १२३. ढाँचा तोक्ने: यस नियमावलीले नतोकेको अदालतको मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन फारामहरू र प्रयोगमा आउने विभिन्न लगत किताबको ढाँचा सर्वोच्च अदालतले तोकेबमोजिम हुनेछ । १२४. प्रवेश निषेध: अदालत भवनका कोठाहरूमा अनुमति नलिई बेरोकारको कुनै व्यक्ति पस्नु हुँदैन । अदालत भवनमा प्रवेश नियमित गर्ने अधिकार स्रेस्तेदारलाई हुनेछ । १२५. अदालतको हाताभित्र तथा इजलासभित्रको प्रवेशलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने: (१) अदालतको हाताभित्र सर्वसाधारणको प्रवेशलाई व्यवस्थित गर्न स्रेस्तेदारले आवश्यक प्रवेश अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (२) किर्ते जालसाजीमा सजाय पाएको व्यक्ति, मुद्दामा मिलापत्र गर्न चाहने पक्षलाई मिलापत्र गर्न नदिने वा मुद्दा बोकी हिँड्ने व्यक्तिलाई अदालतले आफ्नो हाताभित्र प्रवेशमा रोक लगाउने गरी आदेश दिन सक्नेछ । तर त्यस्तो व्यक्ति नै मुद्दाको पक्ष वा वारेस भएको वा मुद्दामा निजको कुनै हित वा स्वार्थ निहित रहेको भएमा त्यस्तो मुद्दाको तारिखका दिन प्रवेश गर्न दिनु पर्नेछ । (३) खुल्ला इजलासबाट हेरिने मुद्दा सुनुवाई गर्दा मर्यादित र शान्त वातावरण कायम गर्ने जस्ता कुराहरूलाई दृष्टिगत गरी स्रेस्तेदारले इजलासभित्र मानिसको प्रवेशलाई नियमित, नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्न सक्नेछ । (४) इजलासभित्र अदालतको मर्यादा पालन गराउने र इजलास व्यवस्थापन गर्ने काम न्यायाधीशको निर्देशनको अधीनमा रही सम्बन्धित इजलास सहायकले गर्नु गराउनु पर्नेछ । १२६. अदालतले अरू आन्तरिक कार्यविधि आफैं व्यवस्थित गर्न सक्ने: यस नियमावलीमा लेखिएका कुरामा यसै नियमावली बमोजिम हुनेछ र सोदेखि बाहेक अरू आन्तरिक कार्यविधि अदालत आफैंले व्यवस्थित गर्न सक्नेछ । १२७. खारेजी र बचाउ: (१) जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ खारेज गरिएको छ । (२) जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरू यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । अनुसूची -१ । (नियम ७ सँग सम्बन्धित) । अदालतका शाखा तथा फाँटहरू । (क) प्रशासन शाखा । १. कर्मचारी प्रशासन फाँट । २. नक्सा फाँट । ३. दर्ता चलानी फाँट । ४. जिन्सी फाँट । (ख) तहसिल शाखा । १. बिगो फाँट । २. असुल तहसिल फाँट । ३. दशी अभिलेख फाँट । (ग) मुद्दा दर्ता शाखा । १. मुद्दा दर्ता फाँट । २. पुनरावेदन दर्ता फाँट । ३. म्याद थप फाँट । ४. पक्राउ पूर्जी अनुमति फाँट । (घ) मुद्दा शाखा: । १. मुद्दा फाँट । २. म्याद तामेली फाँट । (ङ) निवेदन प्रतिवेदन शाखा । १. निवेदन प्रमाणीकरण फाँट । २. प्रतिवेदन फाँट । (च) अभिलेख शाखा । १. देवानी अभिलेख फाँट । २. फौजदारी अभिलेख । ३. विशेष प्रकृतिका निवेदनको अभिलेख फाँट । (छ) सूचना प्रविधि शाखा । (ज) लेखा शाखा । (झ) कानूनी सहायता शाखा ।
जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ (District Court Regulation, 2018)

४. पक्राउ पूर्जी अनुमति फाँट । (घ) मुद्दा शाखा: । १. मुद्दा फाँट । २. म्याद तामेली फाँट । (ङ) निवेदन प्रतिवेदन शाखा । १. निवेदन प्रमाणीकरण फाँट । २. प्रतिवेदन फाँट । (च) अभिलेख शाखा । १. देवानी अभिलेख फाँट । २. फौजदारी अभिलेख । ३. विशेष प्रकृतिका निवेदनको अभिलेख फाँट । (छ) सूचना प्रविधि शाखा । (ज) लेखा शाखा । (झ) कानूनी सहायता शाखा । (ञ) अन्य शाखाहरू । अनुसूची -२ । (नियम ३७ सँग सम्बन्धित) । बन्दी प्रत्यक्षीकरण / निषेधाज्ञाको निवेदनपत्रको ढाँचा । जिल्ला अदालतमा चढाएको । निवेदनपत्र । विषय: । निवेदक । विरुद्ध । विपक्षी । म / हामी निम्नलिखित निवेदन गर्छु / गर्छौं: । १ । २ । तसर्थ यो यस विषयमा फलाना कानूनबमोजिम यो यस्तो गरिपाउँ वा यो यस्तो कुराको यो यसलाई आदेश गरिपाउँ । यस निवेदनपत्रको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा व्यहोरा लेखिएको ठहरे कानूनबमोजिम सजाय सहुँला बुझाउँला । निवेदनको कारबाहीका सम्बन्धमा अदालतलाई आवश्यक सहयोग गर्नेछु । निवेदक । (एकभन्दा बढी निवेदक भएमा १, २, ३ नम्बर दिई सबैको पूरा नाम, थर, वतन, उमेर लेखी त्यसमा लेखपढ गर्न जान्नेले हस्ताक्षरको सही र अरूले ल्याप्चे सही गर्नु पर्नेछ । ) । इति संवत् साल महिना गते रोज शुभम् । द्रष्टव्य: । १. निवेदनपत्रको यो सामान्य ढाँचा हो । कुनै अरू ढाँचा यस नियमावलीद्वारा नतोकिएको भए विषयअनुसार चाहिने हेरफेर गरी यस नियमावलीको रीत पुर्याई प्रत्येक निवेदनपत्र यही ढाँचामा लेख्नु पर्नेछ । २. निवेदनपत्रको विषयको वर्णनलाई प्रकरण छुट्याई सिलसिला नम्बर हाल्नु पर्नेछ र अन्तिम दुई प्रकरणमा नम्बर नहाली सोमध्ये पहिलोमा जुन कानूनअन्तर्गत माग गरिएको छ सकभर सोसमेत खुलाई माग र दोस्रोमा यथार्थताको उल्लेख हुनु पर्नेछ । जस्तो माथिको ढाँचामा लेखिएको छ । अनुसूची-३ । (नियम ३७ सँग सम्बन्धित) । लिखितजवाफको ढाँचा । जिल्ला अदालतमा चढाएको । लिखित जवाफ । विषय:- । लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता । विरूद्ध । विपक्षी । म / हामी निम्न लिखित निवेदन गर्छु / गर्छौं । १. । २. । तसर्थ यो विषयमा फलाना कानूनबमोजिम यो यस्तो गरिपाउँ वा यो यस्तो कुराको यो यसलाई आदेश गरिपाउँ । यस निवेदनपत्रको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुठा व्यहोरा लेखेको ठहरे कानूनबमोजिम सजाय सहुँला बुझाउँला । निवेदनको कारबाहीका सम्बन्धमा अदालतलाई आवश्यक सहयोग गर्नेछु । लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता । (एकभन्दा बढी लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता भएमा १, २, ३ नम्बर दिई सबैको पूरा नाम, थर, वतन उमेर लेखी लेखपढ गर्न जान्नेले हस्ताक्षरको सही र अरूले ल्याप्चे सही गर्नु पर्नेछ । ) । इति संवत् साल महिना गते रोज शुभम् । द्रष्टव्य: । १. लिखित जवाफको यो सामान्य ढाँचा हो । कुनै अरू ढाँचा यस नियमावलीद्वारा नतोकिएको भए विषयअनुसार चाहिने हेरफेर गरी यस नियमावलीको रीत पुर्याई प्रत्येक लिखित जवाफ यही ढाँचामा लेख्नु पर्नेछ । २. लिखित जवाफको विषयको वर्णनलाई प्रकरण छुट्याई सिलसिला नम्बर हाल्नु पर्नेछ र अन्तिम दुई प्रकरणमा नम्बर नहाली सोमध्ये पहिलोमा जुन कानूनअन्तर्गत माग गरिएको छ, सकभर सोसमेत खुलाई माग र दोस्रोमा यथार्थताको उल्लेख हुनु पर्नेछ जस्तो माथिको ढाँचामा लेखिएको छ । ३. वादी, प्रतिवादी वा प्रत्यर्थीले मुद्दामा लिखित जवाफ दिनु परे विषयको ठाउँमा मुद्दाको साल, नम्बर, सङ्ख्या, किसिम तथा लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता विपक्षको सट्टा आफ्नो पक्ष लेख्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । अनुसूची-३क ।
जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ (District Court Regulation, 2018)

३. वादी, प्रतिवादी वा प्रत्यर्थीले मुद्दामा लिखित जवाफ दिनु परे विषयको ठाउँमा मुद्दाको साल, नम्बर, सङ्ख्या, किसिम तथा लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता विपक्षको सट्टा आफ्नो पक्ष लेख्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । अनुसूची-३क । (नियम ४०ङ सँग सम्बन्धित) । स्वघोषणा फाराम । मुद्दा नं. फोटो । मुद्दा: । जिल्ला अदालत । १. पक्षको नाम थर: । २. बाबु/आमाको नाम: । ३. पति/पत्नीको नाम: । ४. बाजे/बज्यैको नाम: । ५. कुनै एकमा चिनो लगाउनुहोस् [ ] वादी/निवेदक [ ] प्रतिवादी/प्रत्यर्थी । ६. नागरिकता/पासपोर्ट/ अन्य कागज नम्बर: । जारी मिति: जारी भएको जिल्ला । ७. स्थायी वतन: प्रदेश: जिल्ला: । नगरपालिका/गाउँपालिका: । वडा नं. टोल:मार्ग: घर नं. । ८. हाल बसेको वतन: प्रदेश: जिल्ला: । नगरपालिका/गाउँपालिका: । वडा नं.: टोल: मार्ग: घर नं.: । ९. म्याद तामेल गर्ने वतन: प्रदेश: जिल्ला: । नगरपालिका/गाउँपालिका: वडा नं.: टोल: । मार्ग: घर नं.: । म्याद तामेल गर्ने स्थानको नक्शा:(नजिकको चोकबाट म्याद सूचना तामेल गर्ने आफ्नो घर देखिने गरी तयार गर्नुपर्ने) । १०. ईमेल ठेगाना: । ११. टेलिफोन नम्बर: मोबाइल नम्बर: । वैकल्पिक मोबाइल नम्बर: । १२. प्रस्तुत मुद्दा मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्न इच्छुक भए नभएको: । १३. कानून व्यवसायी नियुक्त गर्न सक्षम भए नभएको: । १४. कानून व्यवसायी राख्ने भए अधिकतम सङ्ख्या र बहसको लागि आवश्यक पर्ने समय: । १५. प्रस्तुत मुद्दाको कारबाहीको क्रममा अदालतमा उपस्थित हुन अनुकुल नहुने कुनै मिति भए उल्लेख गर्ने: । १६. प्रस्तुत मुद्दा दर्ता भएको कति समय भित्र किनारा होस् भन्ने चाहनुहुन्छ? । द्रष्टव्य: (१) उल्लिखित विवरणमा परिवर्तन भएमा १५ दिनभित्र सम्बन्धित अदालतलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । (२) वारिसले पक्षको सबै विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ । (३) व्यक्ति भन्नाले कानूनी व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ । (४) विदेशी पक्षको हकमा सम्बन्धित देशको नाम खुलाउनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । अनुसूची-३ख । (नियम ४५ को उपनियम (२) को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित) । प्राथमिकता प्राप्त मुद्दा । (क) बन्दीप्रत्यक्षीकरण, । (ख) कसूर ठहर भई सजाय निर्धारणको लागि पेश भएको मुद्दा, । (ग) हेदहिँदैका मुद्दा, । (घ) आदेशबमोजिम सुनुवाईको लागि मिति तोकिएको मुद्दा, । (ङ) थुनुवा भएको मुद्दा, । (च) अपाङ्गता भएका व्यक्ति पक्ष भएको मुद्दा, । (छ) बालबालिका पक्ष भएको मुद्दा, । (ज) शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिपक्ष भएको मुद्दा, । (झ) जेष्ठ नागरिक पक्ष भएको मुद्दा, । (ञ) महिला विरुद्धको हिंसा सम्बन्धी मुद्दा, । (ट) जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी मुद्दा, । (ठ) न्वारान वा नाता कायम सम्बन्धी मुद्दा, । (ड) माना चामल वा खान, लाउन, शिक्षा स्वास्थ्यको लागि खर्च माग भएको मुद्दा, । (ढ) सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी मुद्दा, । (ण) महिला वादी भएको अंश मुद्दा, । (त) अपराध पीडित स्वयं वादी भएको क्षतिपूर्ति मुद्दा, । (थ) एकल महिला पक्ष भएको मुद्दा, । (द) मुद्दाको प्रकृतिबाट चाँडो किनारा हुन आवश्यक छ भन्ने लागी मुद्दा हेर्ने इजलासले अग्राधिकार दिई हेर्ने आदेश भएको निवेदन वा मुद्दा । अनुसूची -४ । (नियम ४८ सँग सम्बन्धित) । मिसिलको आन्तरिक निरीक्षण फाराम । जिल्ला अदालत । संवत् सालको दा. नं. । निवेदक /वादी । विरूद्ध । प्रत्यर्थी/पुनरावेदक । मुद्दा: । क्र.सं. निरीक्षणकर्ताको नाम निरीक्षण गरेको मिति मिसिलमा त्रुटि भए नभएको संक्षिप्त व्यहोराको टिप्पणी दिइरहेको निर्देशन कैफियत । १.सुपरिवेक्षक । २.पुनरावलोकनकर्ता ।