chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
पेट्रोलियम नियमावली २०४१ (Petroleum Regulation, 1984)

ठेकेदारले प्रत्येक कटकेन्दारले गरेको कामको विवरण दफा २८ अन्तर्गतको आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गर्नेछ । परिच्छेद-१२ । जग्गाको उपयोग र सरकारी सहयोग । ५३. जग्गाको उपयोग: (१) ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम पेट्रोलियम कार्यको लागि निषेधित क्षेत्रबाहेक पेट्रोलियम कार्यको लागि ठेकेदारलाई चाहिने जति सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मनासिब भूबहालमा ठेकेदारले प्रयोग गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । त्यस्तो जग्गामा पेट्रोलियम कार्यको लागि नचाहिने भएपछि नेपाल सरकारलाई फिर्ता गरिनेछ । (२) पेट्रोलियम कार्यको लागि चाहिने जग्गा व्यक्तिगत जग्गा भए ठेकेदारले उचित मुआब्जा दिई वा जग्गा धनीहरूसँग सोझै बहाल सम्झौता गरी वा विभागले तोकेको शर्त बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा खरिद गरी उपयोग गर्न सक्नेछ । त्यस्तो किसिमले जग्गा उपभोग गर्न सम्भव वा व्यावहारिक नभएमा नेपाल सरकार प्रचलित कानूनबमोजिम त्यस्तो जग्गा स्थायी वा अस्थायी तवरले ठेकेदारको खर्चमा आफ्नो नाममा प्राप्त गरी यस सम्झौता बमोजिम पेट्रोलियम कार्यमा प्रयोग गर्नको लागि उपलब्ध गराउनेछ । ५४. सरकारी सहयोग: (१) यस सम्झौताबमोजिम पेट्रोलियम कार्य गर्नलाई आवश्यक सरकारी अनुमति, दर्ता, इजाजत, प्रवेशाज्ञा र अन्य सहमति तथा अधिकार प्राप्त गर्ने काममा विभागले ठेकेदार र निजको कटकेन्दारलाई सहयोग गर्नेछ । (२) ठेकेदारलाई सहयोग गर्न विभागले दुईजना (वा ठेकेदारको अनुरोधमा दुईजनाभन्दा बढी) प्रतिनिधि स्थायीरूपले खटाउने छ । ती प्रतिनिधिहरूको निमित्त लाग्ने मनासिब खर्च विभाग र ठेकेदारले छलफल गरी निर्धारण गरेबमोजिम ठेकेदारले व्यहोर्नेछ । परिच्छेद-१३ । आन्तरिक मागको आपूर्ति । ५५. आन्तरिक माग आपूर्ति गर्ने दायित्व: दफा ३६(२) को व्यवस्थाको अधीनमा रही र ठेकेदारलाई कम्तीमा दुई (२) त्रैमासिक अवधिको अग्रिम सूचना दिई नेपाल चौथो संशोधनद्वारा झिकिएको । को आन्तरिक माग पूरा गर्न ठेकेदारको भागको पेट्रोलियमको केही खण्ड घरायसी खपतको लागि बिक्री गर्न ठेकेदारलाई आदेश दिने अधिकार विभागलाई हुनेछ । ५६. आन्तरिक मागमा ठेकेदारको हिस्सा: आन्तरिक माग पूरा गर्नको निमित्त ठेकेदारले नेपाल सरकारलाई बेच्नु पर्ने ठेकेदारको भागको पेट्रोलियमको अधिकतम परिमाण नेपाल सरकारले नेपालमा उत्पादित पेट्रोलियममध्येबाट पाउने आफ्नो भागको पेट्रोलियमबाट पूरा गर्न नसकेको परिमाणलाई ठेकेदारको भागको पेट्रोलियमको परिमाणले गुणन गरी नेपालमा पेट्रोलियम उत्पादन गर्ने सबै ठेकेदारहरूको भागको पेट्रोलियमको परिमाणले भाग गरी आएको परिमाणभन्दा बढी हुने छैन । ५७. मूल्याङ्कन र भुक्तानी: ठेकेदारले घरायसी खपत पूर्ति गर्न नेपाल सरकारलाई आफ्नो भागको पेट्रोलियमको केही खण्ड बिक्री गरेमा त्यस्तो पेट्रोलियमको मूल्याङ्कन एवं भुक्तानी सम्बन्धमा परिच्छेद-९ को व्यवस्थाहरू लागू हुनेछन् । परिच्छेद-१४ । एकीकरण (यूनिटाइजेसन) ।
पेट्रोलियम नियमावली २०४१ (Petroleum Regulation, 1984)

५७. मूल्याङ्कन र भुक्तानी: ठेकेदारले घरायसी खपत पूर्ति गर्न नेपाल सरकारलाई आफ्नो भागको पेट्रोलियमको केही खण्ड बिक्री गरेमा त्यस्तो पेट्रोलियमको मूल्याङ्कन एवं भुक्तानी सम्बन्धमा परिच्छेद-९ को व्यवस्थाहरू लागू हुनेछन् । परिच्छेद-१४ । एकीकरण (यूनिटाइजेसन) । ५८. अनिवार्य एकीकरण: करार क्षेत्रभित्रको स्थल अर्को पेट्रोलियम सम्झौता अन्तर्गतको क्षेत्रसम्म फैलिएको भएमा वा करार क्षेत्रभित्रको स्थलको विकास र उत्पादन करार क्षेत्रभित्रकै अर्को पेट्रोलियम सम्झौता अन्तर्गतको क्षेत्रसम्म फैलिएको स्थलसँग वा अर्को पेट्रोलियम सम्झौता अन्तर्गतको क्षेत्रभित्रको स्थलसँग नजोडेसम्म करार क्षेत्रभित्रको स्थल व्यापारिक नभएमा विभागले त्यस्तो स्थलहरूको विकास र उत्पादन संयुक्त रूपले गर्न आदेश दिन सक्नेछ । ५९. संयुक्त सञ्चालन कार्यक्रम: विभागले स्थलहरूको एकीकरण गर्न आदेश दिएमा ठेकेदारले स्थलहरूको विकासको लागि संयुक्त सञ्चालन कार्यक्रम तयार गर्न अन्य ठेकेदारहरूसँग मिल्नेछ र त्यस्तो कार्यक्रम स्वीकृतिको लागि तदारूकताका साथ विभागमा पेश गर्नेछ । त्यस्तो कार्यक्रम तदारूकताका साथ पेश नगरेमा वा विभागलाई मान्य नभएमा स्थलहरूको समक्ष विकास हासिल गर्न विभागले सम्बन्धित ठेकेदारहरूको खर्चमा संयुक्त सञ्चालन कार्यक्रम तयार गर्ने वा गराउन सक्नेछ । ६०. संयुक्त सञ्चालन कार्यक्रम अन्तर्गत काम गर्ने दायित्व: विभागले दफा ५९ अन्तर्गत संयुक्त सञ्चालन कार्यक्रम स्वीकार गरेको वा लागू गरेको सूचना ठेकेदारलाई दिएको एक सय असी (१८०) दिनभित्र ठेकेदारले त्यस्तो संयुक्त सञ्चालन कार्यक्रम अन्तर्गत काम गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ठेकेदारले कुनै पनि समयमा स्थलसहितको क्षेत्र परित्याग गर्न पाउनेछ र दफा ९ को न्यूनतम क्षेत्र बन्देज लागू हुनेछैन । त्यस्तो सबै परित्याग दफा ६ बमोजिम अनिवार्य परित्यागमा समावेश गरिनेछ । परिच्छेद-१५ । संयुक्त पुनरावलोकन समिति । ६१. संयुक्त पुनरावलोकन समिति खडा गर्ने: लागू मितिले तीन (३) महिनाभित्र विभागले नियुक्त गरेको तीन (३) जना र ठेकेदारले नियुक्त गरेको तीन (३) जना समेत छ (६) जना सदस्यहरू भएको एउटा संयुक्त पुनरावलोकन समिति खडा गरिनेछ । प्रत्येक पक्षको थप प्रतिनिधिहरूले पर्यवेक्षक वा वैकल्पिक सदस्यको रूपमा संयुक्त पुनरावलोकन समितिको बैठकहरूमा भाग लिन सक्नेछन् । ६२. संयुक्त पुनरावलोकन समितिको बैठक: (१) संयुक्त पुनरावलोकन समितिको साधारण बैठक पहिलो पटक उक्त समितिको स्थापना भएको एक (१) महिनाभित्र बस्नेछ र त्यसपछि प्रत्येक तीन (३) महिनामा नियमित रूपले आपसमा मञ्जुर गरेको दिनमा वा त्यसरी मञ्जुर नभएमा विभागले तोकिदिएको दिनमा काठमाडौंमा बस्नेछ र संयुक्त पुनरावलोकन समितिले देहायका कुराहरूको पुनरावलोकन गर्नेछः- । (क) नेपाल सरकारमा पेश गर्नुपर्ने सबै कार्यक्रम बजेट, त्रैमासिक प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन र अन्य प्रतिवेदन तथा प्रस्तावहरू । (ख) ठेकेदारको कामको प्रगति । (ग) दफा ४७ अन्तर्गतको ठेकेदार पेट्रोलियम खर्चको विवरण । (घ) कटकेन्दारसितको करारका शर्तहरू र कटकेन्दारको कामको सम्पादन । (ङ) पेट्रोलियम कार्यमा उठेका समस्याहरू । (च) कुनै एक पक्षले अनुरोध गरेको अतिरिक्त विषयहरू ।
पेट्रोलियम नियमावली २०४१ (Petroleum Regulation, 1984)

(ख) ठेकेदारको कामको प्रगति । (ग) दफा ४७ अन्तर्गतको ठेकेदार पेट्रोलियम खर्चको विवरण । (घ) कटकेन्दारसितको करारका शर्तहरू र कटकेन्दारको कामको सम्पादन । (ङ) पेट्रोलियम कार्यमा उठेका समस्याहरू । (च) कुनै एक पक्षले अनुरोध गरेको अतिरिक्त विषयहरू । (२) पेट्रोलियम कार्यमा उत्पन्न कुनै ठूलो कुरा वा समस्याको पुनरावलोकन गर्ने प्रयोजनको लागि र उपयुक्त कदम उठाउने प्रस्ताव गर्नको । लागि कुनै एक पक्षले दिएको मनासिब सूचनामा संयुक्त पुनरावलोकन समितिको विशेष बैठक बोलाउन सकिनेछ । (३) संयुक्त पुनरावलोकन समितिको सिफारिस एवं रायहरू जानकारी एवं उपयुक्त कारबाहीका लागि विभागमा पठाइनेछ । परिच्छेद-१६ । हिस्सेदारी र हस्तान्तरण । ६३. हिस्सेदारी: एकभन्दा बढी व्यक्ति संयुक्त रूपमा ठेकेदार भएमा प्रत्येक व्यक्ति यस सम्झौताको व्यवस्था प्रति व्यक्तिगत र संयुक्त रूपले आबद्ध हुनेछ । संयुक्त रूपमा ठेकेदार भएका व्यक्तिहरूको आपसी सम्बन्ध बारेको वा पेट्रोलियम कार्यका लागि कुनै व्यक्तिलाई सञ्चालनको रूपमा तोकिएको बारेको सम्झौताको प्रतिलिपि तुरून्त विभागमा पठाउनेछ । ६४. अधिकार तथा उत्तरदायित्वको हस्तान्तरण: (१) नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति बिना ठेकेदारले यस पेट्रोलियम सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त अधिकार तथा उत्तरदायित्वमध्ये केही वा सबै अरू कसैलाई हस्तान्तरण गर्न हुँदैन । (२) ठेकेदारले यस सम्झौता अन्तर्गत आफूलाई प्राप्त केही वा सबै अधिकार तथा उत्तरदायित्व अरू कसैलाई हस्तान्तरण गर्न चाहेमा अधिकार ग्रहण गर्ने व्यक्ति (ट्रान्सफरी) को योग्यताको प्रमाणपत्रसहित नेपाल सरकारको स्वीकृतिका लागि विभागमा निवेदन दिनु पर्नेछ । त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको मितिले साठी (६०) दिनभित्र विभागले अधिकार ग्रहण गर्ने व्यक्तिको योग्यताको पुनरावलोकन गरी स्वीकृति दिनेछ वा अस्वीकृतिको कारण जनाउनेछ । (३) नेपाल सरकारले तोकिदिएको ढाँचामा पक्षहरूले सम्झौता नगरेसम्म अधिकार हस्तान्तरण गरेको कुरा लागू हुनेछैन । परिच्छेद-१७ । स्थगित र रद्द । ६५. स्थगित आदेश दिने अधिकार: ठेकेदारले यस सम्झौताको विपरीत कुनै काम गरेमा त्यस्तो काम सुधार्न विभागले तीस (३०) दिनको समय दिँदा पनि नसुधारेको अवस्थामा वा मानिस, धन सम्पत्ति वा वातावरणलाई तत्काल गम्भीर खतरा उत्पन्न हुन सक्ने अवस्थामा त्यसरी विपरीत गरेको काम नसुधारेसम्म वा त्यस्तो अवस्था विद्यमान रहुन्जेलसम्म सबै वा केही पेट्रोलियम कार्य अस्थायी रूपले स्थगित गर्न वा अन्य आवश्यक र मनासिब व्यवस्था गर्न विभागले ठेकेदारलाई आदेश दिन सक्नेछ । ६६. रद्द गर्ने अधिकार: (१) देहायको अवस्थामा नेपाल सरकारले ठेकेदारलाई लिखित सूचना दिई यो सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछः । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (क) ठेकेदारले ऐन, नियम वा यस सम्झौताको कुनै व्यवस्था वा विभागले दिएको आदेश वा निर्देशन पालना नगरेमा र विभागले आदेश दिएको (३०) दिनभित्र वा विभागले तोकिदिएको सो भन्दा बढी समयभित्र दिइएको आदेश बमोजिमको दायित्व पूरा गर्न नसकेमा वा, । (ख) ठेकेदार दामासाहीमा परेमा, टाट पल्टेमा वा लिक्विडेसनमा गएमा । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्राप्त गरेको तीस (३०) दिनभित्र ठेकेदारले सम्झौता रद्द गर्ने विषय दफा ६८ अन्तर्गत मध्यस्थताका लागि पठाउन सक्नेछ र तत्सम्बन्धी सूचना विभागलाई दिनेछ ।
पेट्रोलियम नियमावली २०४१ (Petroleum Regulation, 1984)

(ख) ठेकेदार दामासाहीमा परेमा, टाट पल्टेमा वा लिक्विडेसनमा गएमा । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्राप्त गरेको तीस (३०) दिनभित्र ठेकेदारले सम्झौता रद्द गर्ने विषय दफा ६८ अन्तर्गत मध्यस्थताका लागि पठाउन सक्नेछ र तत्सम्बन्धी सूचना विभागलाई दिनेछ । ठेकेदारले उल्लिखित समयभित्र उक्त विषय मध्यस्थ समक्ष लान नसकेमा उक्त (३०) दिन नाघे पछि यो सम्झौता रद्द हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (२क) उत्पादन अनुमति प्रदान भएपछि विभाग र ठेकेदार दुवैको विचारमा प्राविधिक वा आर्थिक कारणले गर्दा पेट्रोलियम कार्य चालू राख्न उचित नभएमा ठेकेदारले विभागलाई लिखित सूचना दिई सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ । त्यस्तो सूचना सम्झौता रद्द हुने दिनभन्दा कम्तीमा दिन अगावै विभागलाई दिनु पर्नेछ । (३) यो सम्झौता रद्द भएको कारणले मात्र रद्द हुनुभन्दा अघि पूरा गर्नु पर्ने आफ्नो दायित्वहरूबाट ठेकेदार मुक्त हुने छैन । (४) उत्पादन अनुमति प्रदान गरिएपछि यो सम्झौता रद्द भएमा नेपाल सरकारले पेट्रोलियम कार्य गर्ने अधिकार अन्य व्यक्तिलाई नतोकेसम्म वा पेट्रोलियम कार्यको नियन्त्रण आफैले नलिएसम्म विभागले सम्झौता रद्द हुने दिनलाई पर सार्न सक्नेछ र नेपाल सरकारको खर्चमा ठेकेदारलाई मनासिब अवधिसम्म नेपाल सरकारको तर्फबाट पेट्रोलियम कार्य चालू राख्न लगाउन सक्नेछ । परिच्छेद-१८ । विवादको समाधान । ६७. सरसल्लाह: यस सम्झौता अन्तर्गत उत्पन्न भएको कुनै पनि समस्या आपसी समझदारीबाट समाधान गर्नका लागि हरसम्भव प्रयत्न गर्न नेपाल सरकार र ठेकेदार मञ्जुर गर्दछन् । ६८. मध्यस्थता: (१) यस सम्झौताको सम्बन्धमा वा त्यसको उल्लङ्घन, व्याख्या वा त्यसलाई रद्द गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार र ठेकेदार बीचमा उत्पन्न भएको र आपसी समझदारीबाट समाधान गर्न नसकेको कुनै वादविवाद झै-झगडा वा दाबी यस दफाको व्यवस्था अनुसार मध्यस्थताका लागि पेश गर्न पक्षहरू मञ्जुर गर्दछन् । (२) मध्यस्थहरूको सङ्ख्या तीन हुनेछ । नेपाल सरकार र ठेकेदार प्रत्येकले आफ्नो एक एक जना मध्यस्थ नियुक्त गर्नेछन् र त्यस्तो गर्न अर्को पक्षलाई सल्लाह दिनेछन् र यी दुई मध्यस्थहरूले तेस्रो मध्यस्थको नियुक्ति गर्नेछन् । मध्यस्थको नियुक्त गर्नका लागि लिखित सूचना पाएको तीस (३०) दिनभित्र कुनै पक्षले मध्यस्थको नियुक्ति नगरेमा र पक्षहरूले अन्यथा गर्न मञ्जुर नगरेमा कुनै एक पक्षको अनुरोधमा हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका अध्यक्षले त्यस्तो मध्यस्थको नियुक्ति गर्नेछ । दोस्रो मध्यस्थको नियुक्ति भएको तीस (३०) दिनभित्र उपर्युक्तबमोजिम नियुक्त भएको पहिलो दुई मध्यस्थहरूको बीचमा तेस्रो मध्यस्थ नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा मतैक्य हुन नसकेमा र पक्षहरूले अन्यथा गर्न मञ्जुर नगरेमा कुनै एक पक्षको अनुरोधमा तेस्रो मध्यस्थको नियुक्ति हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका अध्यक्षबाट हुनेछ । कुनै मध्यस्थले काम नगरेमा वा काम गर्न असमर्थ भएमा सो मध्यस्थ जसरी नियुक्ति गरिएको थियो, त्यही किसिमले त्यसको सट्टामा अर्को मध्यस्थ नियुक्त गरिनेछ । (३) आपसमा अन्यथा मञ्जुर गरिएमा बाहेक मध्यस्थताको स्थान काठमाडौँ, नेपाल हुनेछ । (४) मध्यस्थतासम्बन्धी कारबाहीमा प्रयोग गरिने भाषा अङ्ग्रेजी हुनेछ । (५) मध्यस्थको निर्णय अन्तिम हुनेछ र दुवै पक्षलाई मान्य हुनेछ ।
पेट्रोलियम नियमावली २०४१ (Petroleum Regulation, 1984)

(३) आपसमा अन्यथा मञ्जुर गरिएमा बाहेक मध्यस्थताको स्थान काठमाडौँ, नेपाल हुनेछ । (४) मध्यस्थतासम्बन्धी कारबाहीमा प्रयोग गरिने भाषा अङ्ग्रेजी हुनेछ । (५) मध्यस्थको निर्णय अन्तिम हुनेछ र दुवै पक्षलाई मान्य हुनेछ । (६) यस दफामा व्यवस्था गरिएको कुरामा बाहेक अन्य कुरामा अनसिट्रल (युनाइटेड नेशन्स कमिशन अन इन्टरनेशनल ट्रेड) वा इक्सिड (इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्पुट) को प्रचलित मध्यस्थतासम्बन्धी नियमहरू बमोजिम मध्यस्थता सञ्चालन गरिनेछ । (७) मध्यस्थता भएको अवस्थामा पनि ठेकेदारले यस सम्झौता बमोजिम गर्नुपर्ने काम चालू राख्नेछ र मध्यस्थताको कारणले पेट्रोलियमको बाँडफाँट र कुनै पक्षले तिर्नु पर्ने रकमको भुक्तानी स्थगित गरिनेछैन । परिच्छेद-१९ । विविध । ६९. लागू हुने कानून: यस सम्झौताको सम्बन्धमा नेपालको कानून लागू हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ७०. आधारभूत व्यवस्थाको मर्यादा: (१) यस सम्झौताको अवधिभर यस सम्झौता अन्तर्गतको ठेकेदारको अधिकार तथा दायित्वहरूमा एकतर्फी रूपले परिवर्तन नगर्ने कुरा नेपाल सरकारले निश्चय गर्नेछ । (२) ठेकेदारले यस सम्झौताको प्रावधान, संशोधन वा सो सम्बन्धमा विभागसँग भएको लेखापढी विभागले पूर्वलिखित स्वीकृति नदिएसम्म र त्यस्तो प्रावधान, संशोधन वा लेखापढी प्राप्त गर्ने व्यक्तिले ती कुराहरू विभागलाई मान्य हुने ढाँचा र तरिकामा गोप्य राख्न कबूल नगरेसम्म यो सम्झौता रद्द भएपछि पनि कुनै पनि व्यक्ति (ठेकेदारसँग सम्बद्ध कम्पनीसमेत) लाई प्रकट गर्न हुँदैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ७०क. सहयोग: पेट्रोलियम कार्यको उचित कार्यान्वयन तथा सुपरिवेक्षणको लागि ऐन, नियम र यस सम्झौता बमोजिम सहमति, स्वीकृति तथा सूचना दिनुपर्ने एवं निश्चित उपायहरू तोकिनु पर्ने आवश्यकता पर्छ । त्यस्तो सहमति, स्वीकृति तथा सूचनाहरू दिन एवं त्यस्तो उपाय गर्न ढिलाई हुन गएमा पेट्रोलियम कार्यको शीघ्रतर कार्यान्वयन तथा सुपरिवेक्षणमा बाधा पुग्न सक्नेछ । अतः विभाग र ठेकेदारले कुनै पनि माग गरिएको सहमति, स्वीकृति तथा सूचनाहरू शीघ्रतर रूपमा दिन मञ्जुर गर्नेछन् र त्यस्तो कुरा अत्यावश्यक कारण भएको अवस्थामा मात्र रोकिनेछ र पेट्रोलियम कार्यको उचित कार्यान्वयन एवं सुपरिवेक्षणका लागि विभागले आवश्यक ठानेका उपायहरू मात्र तोक्नेछ । ७१. काबू बाहिरको परिस्थिति (फोर्स मेजर): यस सम्झौताको प्रयोजनको लागि काबू बाहिरको परिस्थिति भन्नाले सामान्यतः रोकथाम वा नियन्त्रण गर्न नसकिने कुनै घटना, भूँइचालो, आँधीबेरी, बाढी, चट्याङ वा अन्य प्रतिकूल मौसमी परिस्थिति, लडाइँ, रोकावट (इम्वार्गो), नाकाबन्दी, हुलदङ्गा वा सार्वजनिक अशान्ति, आतङ्कवादी कार्यहरू वा दैवी प्रकोप समेतलाई जनाउँछ, तर ठेकेदार, निजको कट्केन्दार वा कामदारको लापरवाहीले गर्दा वा पेट्रोलियम उद्योगको उचित प्रक्रिया नअपनाउनाले उत्पन्न भएको पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । स्थिति, ठेकेदार वा निजको कट्केन्दार कामदार वा कर्मचारी बीचको औद्योगिक विवादबाट सिर्जित हडताल, तालाबन्दी वा यस्तै अन्य मनासिब अवस्थालाई जनाउने छैन ।
पेट्रोलियम नियमावली २०४१ (Petroleum Regulation, 1984)

स्थिति, ठेकेदार वा निजको कट्केन्दार कामदार वा कर्मचारी बीचको औद्योगिक विवादबाट सिर्जित हडताल, तालाबन्दी वा यस्तै अन्य मनासिब अवस्थालाई जनाउने छैन । ७२. काबू बाहिरको परिस्थितिको असर: (१) असर पर्ने पक्षले यस पेट्रोलियम सम्झौताको शर्त बन्देज पालना गर्न पूर्व सतर्कता र होसियारीपूर्वक उपयुक्त वैकल्पिक उपाय अपनाउँदा पनि काबू बाहिरको परिस्थिति सृजना भई कुनै पक्षले यस पेट्रोलियम सम्झौताको कुनै शर्त बन्देज पालना गर्न असफल भएमा यस सम्झौताको उल्लङ्घन भएको मानिने छैन । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । तर त्यस्तो अवस्थामा पनि प्रत्यक्ष असर नपर्ने खालका पेट्रोलियम अन्वेषणसँग सम्बन्धित अन्य कार्यहरू सूचारू गरेको हुनु पर्नेछ । (२) असर पर्ने पक्षले यस सम्झौताको शर्त बन्देज पूरा गर्नमा पर्न आएको असमर्थता ढिला नगरिकन हटाउन हरसम्भव उचित उपाय अपनाउनेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । (३) काबू बाहिरको परिस्थिति परेमा असर पर्ने पक्षले देहायको विवरण खुलाई सात दिनभित्र विभागलाई लिखित जानकारी दिनु पर्नेछः— । (क) काबू बाहिरको परिस्थितिको विवरण, । (ख) काबू बाहिरको परिस्थितिको कारणले गर्दा असर पर्ने पक्षको अधिकार वा दायित्वमा पुग्न सक्ने असर, । (ग) काबू बाहिरको परिस्थिति कायम रहने अनुमानित अवधि, । (घ) काबू बाहिरको परिस्थितिको असर न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गरेको वा गरिने उपायको विवरण । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । (३क) काबू बाहिरको परिस्थिति समाप्त भएपछि असर पर्ने पक्षले सामान्य परिस्थिति कायम भएको कुराको लिखित जानकारी सात दिनभित्र विभागलाई दिनु पर्नेछ । (४) काबूबाहिरको परिस्थितिको असरलाई न्यून गर्न दुवै पक्षले उचित उपाय अपनाउने छन् । (५) काबूबाहिरको परिस्थिति गर्दा पेट्रोलियम कार्य स्थगित वा ढिलाई भएमा त्यसरी स्थगित वा ढिलाई भएको तीस दिनभन्दा बढी अवधि बराबर यस पेट्रोलियम सम्झौताको म्याद बढाइनेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । (६) दफा ७१ बमोजिमको काबू बाहिरको परिस्थितिको कारणबाट लगातार एक वर्षसम्म पेट्रोलियम कार्य स्थगित भएमा कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई पन्ध्र दिनको लिखित सूचना दिई सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ । ७३. बचावट (इन्डेमनिटी): ठेकेदारले आफूले वा अरू कसैबाट सञ्चालन गरिएको पेट्रोलियम कार्य वा त्यसको जरियाबाट उत्पन्न हुन गएको सबै दाबी, नोक्सानी तथा क्षतिबाट नेपाल सरकारलाई बचाउ, प्रतिरक्षा तथा नोक्सानी नपर्ने गर्नेछ । तर सरकारी कर्मचारीको लापरवाही वा त्यसको जरियाबाट भएको कुनै नोक्सानी, दाबी, क्षति वा चोटपटकको लागि ठेकेदार नेपाल सरकारप्रति जिम्मेवार हुनेछैन । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ७४. सूचनाहरू: यस पेट्रोलियम सम्झौता अन्तर्गत एक पक्षले अर्को पक्षलाई दिनुपर्ने सबै सूचनाहरू लिखित रूपमा हुनु पर्नेछ । त्यस्तो सूचना पूर्वशुल्क व्यहोरिएको हवाई डाँक वा पूर्वशुल्क व्यहोरिएको हवाई डाँकद्वारा समर्थन गरिने टेलेक्सद्वारा वा फेसिमाइलद्वारा वा हातहातै निम्न लिखित ठेगानामा वा कुनै पक्षले अर्को । पक्षलाई सूचित गरी फेरेको ठेगानामा पठाउनु पर्नेछ । त्यस्तो सूचनाहरू प्राप्त भएपछि पठाइएको मानिनेछ । (क) नेपाल सरकार । परियोजना प्रमुख । पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना । लैनचौर, काठमाडौँ । नेपाल । टेलेक्स २३२० । टेलिफ्याक्स ९७७-१-४११७८३ । (ख) ठेकेदार । टेलेक्स । टेलिफ्याक्स ।
पेट्रोलियम नियमावली २०४१ (Petroleum Regulation, 1984)

पक्षलाई सूचित गरी फेरेको ठेगानामा पठाउनु पर्नेछ । त्यस्तो सूचनाहरू प्राप्त भएपछि पठाइएको मानिनेछ । (क) नेपाल सरकार । परियोजना प्रमुख । पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना । लैनचौर, काठमाडौँ । नेपाल । टेलेक्स २३२० । टेलिफ्याक्स ९७७-१-४११७८३ । (ख) ठेकेदार । टेलेक्स । टेलिफ्याक्स । ७५. कार्यालय: लागू मितिले नब्बे (९०) दिनभित्र ठेकेदारले काठमाडौँमा कार्यालय स्थापना गर्नेछ र यस सम्झौताको अवधिभर सो कार्यालय कायम राख्नेछ । ७६. व्याख्या: यस सम्झौतामा शीर्षकहरू सिर्फ सङ्केत गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र हुन् र तिनले यसको व्याख्यामा कुनै असर पार्ने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ७७. सम्झौताको सम्पूर्णता: दुवै पक्षको सम्पूर्ण समझदारी यस सम्झौतामा आबद्ध भएका छन् र दुवै पक्षहरूको पूर्वलिखित मज्जुरी बिना कुनै संशोधन वा थपघट गरिने छैन । उपरोक्त बमोजिम दुवै पक्षहरूको बीच आज विक्रम संवत् तदनुसार का दिन काठमाडौँ नेपालमा अङ्ग्रेजी भाषाका मूल प्रतिमा यो सम्झौता सम्पन्न भयो । ठेकेदार नेपाल सरकार । सचिव । उद्योग मन्त्रालय । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । परिशिष्ट । (दफा २ को खण्ड (ट) सँग सम्बन्धित) । करार क्षेत्र । अन्वेषण खण्ड नं. को सिमाना सिधा रेखाहरूद्वारा वा नेपाल र भारत बीचको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाभित्र र बिन्दुहरू बीच देहायका बिन्दुहरू जोड्ने गरी सीमाङ्कन गरिएको छ । बिन्दु अक्षांश उत्तर देशान्तर पूर्व । अन्वेषण खण्ड नं. को क्षेत्रफल वर्गमाइलको हुनेछ । द्रष्टव्यः भौगोलिक नियामकहरू र नक्शा मेल नखाएमा भौगोलिक नियामकहरू लागू हुनेछ । अनुसूची-३ । (नियम ३६ सँग सम्बन्धित) । वार्षिक भू-बहाल तथा अन्य दस्तुर । (क) वार्षिक भू-बहाल: दर (डलरमा) । १. प्राथमिक अन्वेषण अवधिमा उत्पादन क्षेत्रमा परेको क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रको प्रति वर्ग किलोमिटर — १० । २. पहिलो थप अन्वेषण अवधिमा उत्पादन क्षेत्रमा परेको क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रको प्रति वर्ग किलोमिटर — २० । ३. अरू थप अन्वेषण अवधिमा उत्पादन क्षेत्रमा परेको क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रको प्रति वर्ग किलोमिटर — ४० । ४. उत्पादन क्षेत्रभित्रको प्रति वर्ग किलोमिटर — ५०० । (ख) अन्य दस्तुर: । १. प्रत्येक अन्वेषणको अवधि थप बापत — १,००० । २. प्रत्येक उत्पादन अनुमति बापत — १०,००० । ३. उत्पादन अनुमतिमा कुनै हेरफेर बापत — १,००० । ४. उत्पादन अवधि थप बापत — १०,००० । ५. अधिकार तथा दायित्व सारे वा सुम्पे बापत — १५,००० । ६. नापी बापत उक्त कार्यमा लागेको वास्तविक खर्च — । ७. सीमाङ्कन बापत उक्त कार्यमा लागेको वास्तविक खर्च — ।
पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँस मूल्य स्थिरीकरण कोष (सञ्चालन) नियमावली २०७१ (Petroleum Products and Gas Price Stabilization Fund (Operation Regulation, 2014)

पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँस मूल्य स्थिरीकरण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७१ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०७१ । १२ । २३ । संशोधन । १. पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँस मूल्य स्थिरीकरण कोष (सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७४ २०७४ । ०२ । २९ । २. पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँस मूल्य स्थिरीकरण कोष (सञ्चालन) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७ २०७७ । ०७ । २४ । प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यी नियमहरूको नाम "पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँस मूल्य स्थिरीकरण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७१" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "अध्यक्ष" भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ख) "कोष" भन्नाले नियम ३ बमोजिम स्थापना भएको मूल्य स्थिरीकरण कोष (प्राइस स्टेबलाइजेसन फण्ड) सम्झनु पर्छ । (ग) "ग्याँस" भन्नाले तरल पेट्रोलियम ग्याँस (एल.पी.जी.), तरलीकृत प्राकृतिक ग्याँस (एल.एन.जी) तथा खाँदिएको प्राकृतिक ग्याँस (सी.एन.जी) सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मिथेन, इथेन, प्रोपेन र ब्युटेन ग्याँस समेतलाई जनाउँछ । (घ) "निगम" भन्नाले नेपाल आयल निगम लिमिटेडलाई सम्झनु पर्छ । (ङ) "पेट्रोलियम पदार्थ" भन्नाले पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल वा हवाई इन्धन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रशोधन नगरिएको कच्चा तेललाई समेत जनाउँछ । (च) "पैठारीकर्ता" भन्नाले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँस पैठारी गर्ने नेपाल आयल निगम लिमिटेडलाई सम्झनु पर्छ । (छ) "मन्त्रालय" भन्नाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ज) "सदस्य" भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष र सदस्य-सचिवलाई समेत जनाउँछ । (झ) "सदस्य -सचिव" भन्नाले समितिको सदस्य-सचिव सम्झनु पर्छ । (ञ) "समिति" भन्नाले नियम ५ बमोजिमको कोषको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । कोषको स्थापना र उपयोग । ३. कोषको स्थापना : (१) पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँसको मूल्यमा स्थिरता कायम गर्न एक मूल्य स्थिरीकरण कोषको स्थापना गरिएको छ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरू रहने छन् :- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ वा संस्थाबाट ऋण, अनुदान वा सहयोग वापत प्राप्त रकम, । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (ग) पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँसको खुद्रा बिक्री मूल्यको एक प्रतिशत बराबर हुन आउने पैठारीकर्ताबाट प्राप्त रकम, । (घ) कोषको रकम लगानी गरी प्राप्त भएको रकम, । (ङ) यो नियमावली लागु हुनु भन्दा अघि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको र पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाट मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा गर्न सङ्कलन भएको रकम, र । (च) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) उपनियम (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) कोषमा जम्मा हुने रकम बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम वित्तीय कारोबार गर्न स्थापना भएको "क" वर्गको इजाजत प्राप्त कुनै बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँस मूल्य स्थिरीकरण कोष (सञ्चालन) नियमावली २०७१ (Petroleum Products and Gas Price Stabilization Fund (Operation Regulation, 2014)

(३) उपनियम (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) कोषमा जम्मा हुने रकम बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम वित्तीय कारोबार गर्न स्थापना भएको "क" वर्गको इजाजत प्राप्त कुनै बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (५) कोषको खाताको सञ्चालन सदस्य-सचिव र निगमको अर्थ विभागको निर्देशकको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ । ४. कोषको उपयोग : कोषमा जम्मा भएको रकम देहाय बमोजिमको कार्यमा खर्च गरिनेछ :- । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (क) कुनै पेट्रोलियम पदार्थ वा ग्याँसको खुद्रा बिक्री मूल्य उच्चतम मूल्य अन्तरसीमा भन्दा बढी हुन जाने अवस्था भएमा त्यसरी बढी हुन गएको रकम निगमलाई अनुदान दिन, । स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि "उच्चतम मूल्य अन्तरसीमा" भन्नाले पेट्रोलियम पदार्थको सम्बन्धमा प्रचलित खुद्रा बिक्री मूल्यमा दुई प्रतिशत थप गर्दा हुन आउने मूल्य र ग्याँसको सम्बन्धमा प्रचलित खुद्रा बिक्री मूल्यमा पच्चीस रूपैयाँ थप गर्दा हुन आउने मूल्यलाई जनाउँछ । पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (ख) । (ग) पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँसको मूल्य वृद्धिको कारणबाट उपभोक्ता वर्गमा पर्न जाने चापलाई कम गरी मूल्य स्थिरता कायम गर्न, र । (घ) नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन बमोजिमको कार्य गर्न । परिच्छेद-३ । सञ्चालक समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार । ५. सञ्चालक समितिको गठन : (१) कोषको तर्फबाट गर्ने सम्पूर्ण काम कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख तथा नियन्त्रण गर्न एक कोष सञ्चालक समिति रहनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) सचिव (वाणिज्य तथा आपूर्ति हेर्ने), मन्त्रालय - अध्यक्ष । (ख) सहसचिव (आपूर्ति हेर्ने), मन्त्रालय - सदस्य । (ग) सहसचिव (आर्थिक तथा पूर्वाधार हेर्ने), प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय - सदस्य । (घ) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) कार्यकारी निर्देशक, नेपाल आयल निगम लिमिटेड - सदस्य-सचिव । ६. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) कोष सञ्चालन सम्बन्धी नीति तथा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, । (ख) यस नियमावलीको प्रयोजनका लागि पैठारीकर्ताले कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने रकम निर्धारण गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ग) नियम ४ को खण्ड (क) बमोजिम निगमलाई अनुदान दिने, । पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (घ) । (ङ) पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँसको मूल्यमा स्थिरता कायम गर्न आवश्यक कार्य गर्ने, । (च) कोषको कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने, र । (छ) पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँसको मूल्य स्थिरता कायम गर्नका लागि नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कार्य गर्ने । ७. समितिको बैठक र निर्णय : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा दुई पटकमा नघट्ने गरी आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको समय, मिति र स्थानमा बस्नेछ । (३) समितिको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै सदस्य सचिवले बैठकमा छलफल हुने कार्यसूची सहितको सूचना सबै सदस्यहरूलाई दिनु पर्नेछ ।