chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ (Children Regulation, 2021)

(ज) बालबालिकाको पारिवारिक विवरण, सम्पत्तिको विवरण, शिक्षा तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कागजात तथा प्रमाणपत्र, । (झ) वैकल्पिक हेरचाह गर्ने ऐनको दफा ४९ को उपदफा (२) बमोजिमका नातेदार, परिवार, व्यक्ति, परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्था वा बालगृहको विवरण, । (ञ) नियम ५४ बमोजिमको बाल कल्याण अधिकारीको निर्णय तथा समाजसेवीको राय । (२) वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था गर्दा बाल कल्याण अधिकारीले बालबालिकाको जन्मदर्ता नभएको भएमा निजको जन्मदर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (३) वैकल्पिक हेरचाहका लागि पठाइएका बालबालिकाको व्यक्तिगत फाइल सम्बन्धित स्थानीय तहले अभिलेख गर्नु पर्नेछ । ५६. संरक्षकलाई हस्तान्तरण गर्ने: (१) वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई अदालतले संरक्षक तोकेमा अदालतले तोकेको संरक्षकलाई बाल कल्याण अधिकारीले बालबालिका हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम बालबालिका हस्तान्तरण गर्दा निज बालबालिकासँग सम्बन्धित नियम ५५ बमोजिमका कागजात तथा विवरणको एकप्रति सोही उपनियम बमोजिम तोकिएको संरक्षकलाई दिनु पर्नेछ । ५७. वैकल्पिक हेरचाहको लागि पठाइएका बालबालिकाको अनुगमन: (१) बाल कल्याण अधिकारीले ऐनको दफा ४९ को उपदफा (२) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिम वैकल्पिक हेरचाहका लागि पठाइएका बालबालिकाको अनुगमन प्रत्येक चार चार महिनामा गरी बालबालिकाको हेरचाह, शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण लगायतका विषय सहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय बाल अधिकार समिति, प्रदेश बाल अधिकार समिति, परिषद् र मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम अनुगमन गर्दा उचित हेरचाह भएको नपाइएमा बालबालिकालाई पुनः ऐनको दफा ४९ को उपदफा (२) बमोजिमको प्राथमिकताको आधारमा हेरचाहको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम अनुगमन गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति, परिवार वा संस्थाले प्रचलित कानून विपरीतको कार्य गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीको लागि बाल कल्याण अधिकारीले सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरी पठाउनु पर्नेछ । ५८. बालबालिकालाई हेरचाह गर्न नसक्ने भएमा: वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्थाका लागि पठाइएका बालबालिका वा निजको संरक्षण गर्ने परिवार वा संस्थाले बस्न वा राख्न नसक्ने कारणसहित बालकल्यण अधिकारी समक्ष निवेदन दिएमा बालकल्यण अधिकारीले पुनः ऐनको दफा ४९ को उपदफा (२) बमोजिमको प्राथमिकताको आधारमा हेरचाहको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । ५९. परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्थाको अनुमति: (१) परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्थाको सञ्चालन अनुमतिको लागि अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा सोही अनुसूचीमा उल्लिखित कागजात संलग्न गरी परिषद्मा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम अनुमति लिन चाहने संस्थाले देहाय बमोजिमको योग्यता पूरा गरेको हुनु पर्नेछ:- । (क) प्रचलित कानून बमोजिम नाफारहित सामाजिक संस्थाको रुपमा दर्ता भएको, । (ख) संस्थाको विधानमा परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने उद्देश्य उल्लेख भएको, । (ग) परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्था सम्बन्धी परिषद्ले तोकेका न्यूनतम मापदण्ड तथा शर्तहरू पूरा भएको, । (घ) संस्थाको सञ्चालकको देहाय बमोजिमको योग्यता पूरा भएको:- । (१) नेपाली नागरिक, । (२) पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको, । (३) आधारभूत तहको शिक्षा हासिल गरेको, ।
बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ (Children Regulation, 2021)

(ग) परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्था सम्बन्धी परिषद्ले तोकेका न्यूनतम मापदण्ड तथा शर्तहरू पूरा भएको, । (घ) संस्थाको सञ्चालकको देहाय बमोजिमको योग्यता पूरा भएको:- । (१) नेपाली नागरिक, । (२) पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको, । (३) आधारभूत तहको शिक्षा हासिल गरेको, । (४) बाल अधिकार, बाल संरक्षण तथा बाल कल्याण कार्यमा कम्तीमा सातदिन सम्मको अभिमुखीकरण तालीम प्राप्त गरेको, । (५) नैतिकपतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार नठहरिएको, । (६) उच्च नैतिक चरित्र भएको, । (७) आफ्नो जिविकोपार्जनका लागि छुट्टै आय आर्जनको स्रोत भएको । (३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँच गर्दा परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्था सञ्चालनको अनुमति दिन उपयुक्त देखिएमा परिषद्ले अनुमति दिन सक्नेछ । (४) परिषद्ले उपनियम (३) बमोजिम अनुमतिप्राप्त संस्थालाई अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्था सञ्चालनको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (५) परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्था सञ्चालन गर्न अनुमतिप्राप्त संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र नवीकरण गराउनु पर्नेछ । (६) परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्था सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाले नवीकरणका लागि अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा सोही अनुसूचीमा उल्लिखित कागजात संलग्न गरी निवेदन दिनु पर्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम निवेदनको जाँच गरी परिषद्ले सञ्चालन अनुमति प्रमाणपत्रको नवीकरण गर्नेछ । (८) यो नियमावली प्रारम्भ हुँदा बखत सञ्चालनमा रहेका परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्थाले यो नियमावली प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र परिषद्बाट अनुमति लिनु पर्नेछ । (९) परिषद्ले कार्ययोजना बनाई यस नियम बमोजिम सञ्चालन अनुमति पाएका परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्थाको अनुगमन तथा आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्नेछ । ६०. बसाईसराई गरेमा बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरणसमेत पठाइ दिनुपर्ने: (१) वैकल्पिक हेरचाह गर्ने व्यक्ति वा परिवार एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा बसाईसराई गरी जाने भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहले बालबालिकाको व्यक्तिगत फाइल बसाई सरी जाने स्थानीय तहमा पठाई दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम फाइल पठाएको अभिलेख सम्बन्धित स्थानीय तहले राख्नु पर्नेछ । ६१. वैकल्पिक हेरचाहमा राखिएका बालबालिकाको स्थितिको जानकारी: (१) स्थानीय बाल अधिकार समितिले वर्षको कम्तीमा एकपटक स्थानीय तहभित्र वैकल्पिक हेरचाहमा राखिएका बालबालिकाको स्थितिको बारेमा जानकारी लिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त जानकारीको आधारमा बालबालिकालाई उचित हेरचाह नगरेको पाइएमा स्थानीय बाल अधिकार समितिले वैकल्पिक हेरचाह गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सचेत गराउन वा ऐन बमोजिमको कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिन वा संरक्षक परिवर्तनका लागि सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । परिच्छेद-७ । बाल गृहको स्थापना तथा सञ्चालन । ६२. बाल गृहको स्थापना तथा सञ्चालन: (१) विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको संरक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले बाल गृहको स्थापना गर्न सक्नेछन् । (२) कसैले प्रचलित कानून बमोजिम संस्था दर्ता गरी परिषद्बाट अनुमति लिएर बाल गृह सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ (Children Regulation, 2021)

६२. बाल गृहको स्थापना तथा सञ्चालन: (१) विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको संरक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले बाल गृहको स्थापना गर्न सक्नेछन् । (२) कसैले प्रचलित कानून बमोजिम संस्था दर्ता गरी परिषद्बाट अनुमति लिएर बाल गृह सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम बाल गृह सञ्चालनको अनुमतिको लागि अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा सोही अनुसूचीमा उल्लिखित कागजात संलग्न गरी परिषद्मा निवेदन दिनु पर्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम बाल गृह सञ्चालन अनुमति लिन चाहने संस्थाले देहाय बमोजिमको योग्यता पूरा गरेको हुनु पर्नेछ:- । (क) प्रचलित कानून बमोजिम नाफारहित सामाजिक संस्थाको रुपमा दर्ता भएको, । (ख) संस्थाको विधानमा बाल गृह सञ्चालन गर्ने उद्देश्य भएको, । (ग) कम्तीमा बीसजना बालबालिकालाई संरक्षण तथा सेवा प्रदान गर्न सक्ने परिषद्ले तोके बमोजिमको बालमैत्री भौतिक पूर्वाधार र संरचना भएको, । (घ) परिषद्ले तोके बमोजिमको आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता तथा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था भएको, । (ङ) ऐनको दफा ५७ बमोजिमको बाल संरक्षण मापदण्ड भएको । (५) उपनियम (२) बमोजिम बाल गृह सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाको सञ्चालकले नियम ५९ को उपनियम (२) को खण्ड (घ) मा उल्लिखित योग्यता पूरा गरेको हुनु पर्नेछ । (६) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँच तथा स्थलगत अध्ययन गर्दा बाल गृह सञ्चालनको अनुमति दिन उपयुक्त देखिएमा परिषद्ले अनुमति दिन सक्नेछ । (७) परिषद्ले उपनियम (६) बमोजिम अनुमतिप्राप्त संस्थालाई अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा बाल गृह सञ्चालनको अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (८) बाल गृह सञ्चालन गर्न अनुमतिप्राप्त संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र नवीकरण गराउनु पर्नेछ । (९) बाल गृह सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाले नवीकरणका लागि अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा सोही अनुसूचीमा उल्लिखित कागजात संलग्न गरी निवेदन दिनु पर्नेछ । (१०) उपनियम (९) बमोजिम निवेदनको जाँच गरी परिषद्ले सञ्चालन अनुमति प्रमाणपत्रको नवीकरण गर्नेछ । (११) यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अघि कुनै संस्थाले सञ्चालन गरेका बाल गृहले यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र परिषद्बाट अनुमति लिनु पर्नेछ । ६३. बाल गृहको वर्गीकरण: (१) बाल गृहलाई अस्थायी संरक्षण सेवा प्रदान गर्ने बाल गृह र दीर्घकालीन संरक्षण सेवा प्रदान गर्ने बाल गृहको रुपमा सञ्चालन गर्न सकिनेछ । (२) अस्थायी संरक्षण सेवा प्रदान गर्ने बाल गृहले अस्थायी संरक्षण सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) दीर्घकालीन संरक्षण सेवा प्रदान गर्ने बाल गृहले विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको अठार वर्ष उमेर पूरा नहुञ्जेलसम्म बालबालिकाको विकास, संरक्षण तथा सहभागिता लगायतको सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ६४. बाल गृहको न्यूनतम मापदण्ड: (१) बाल गृह सञ्चालन गर्ने संस्थाले अनुसूची-४ बमोजिमको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्नेछ । (२) यस नियमावली बमोजिमको मापदण्ड नपुगेको पाइएमा परिषद्ले बढीमा तीन महिनाको सुधारको म्याद दिन सक्नेछ र सो अवधिमा मापदण्ड पूरा नभएमा सञ्चालन अनुमति खारेज गरी सो बाल गृहमा आश्रित बालबालिकालाई नजिकैको अर्को मापदण्ड पुगेको बाल गृहमा स्थानान्तरण गर्न सक्नेछ ।
बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ (Children Regulation, 2021)

(२) यस नियमावली बमोजिमको मापदण्ड नपुगेको पाइएमा परिषद्ले बढीमा तीन महिनाको सुधारको म्याद दिन सक्नेछ र सो अवधिमा मापदण्ड पूरा नभएमा सञ्चालन अनुमति खारेज गरी सो बाल गृहमा आश्रित बालबालिकालाई नजिकैको अर्को मापदण्ड पुगेको बाल गृहमा स्थानान्तरण गर्न सक्नेछ । ६५. बालबालिकाको सामाजिक पुनस्र्थापना तथा पारिवारिक पुनर्मिलन: (१) बाल गृहले बालबालिका अठार वर्ष उमेर पूरा भइसके पछि स्वतन्त्र रूपमा बस्न सक्ने गरी त्यस्ता बालबालिकालाई सामाजिक पुनस्र्थापना वा पारिवारिक पुनर्मिलन गराउनु पर्नेछ । (२) बाल गृहले बालबालिकाको बाबुआमा वा अभिभावक पत्ता लागेमा र बालबालिकाको उच्चतम हित हुने भएमा देहाय बमोजिमको आधारमा समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा पारिवारिक पुनर्मिलन गराउनु पर्नेछ:- । (क) बालबालिकाको पारिवारिक संरचनाको लेखाजोखा, । (ख) बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोसामाजिक अवस्था, बालबालिकासँग भएका सिप तथा क्षमता, । (ग) बालबालिकाको इच्छा तथा तयारीको अवस्था, । (घ) अभिभावक तथा नजिकका नातेदारको विवरण सङ्कलन तथा पहिचान, । (ङ) बालबालिकाले बढी विश्वास गर्ने आफन्तको पहिचान, । (च) बालबालिका र परिवारबीचको सम्बन्ध, । (छ) बालबालिका परिवारमा रहँदाको सम्भावित जोखिम, । (ज) बालबालिकाको संरक्षणको सुनिश्चितता, । (झ) बालबालिकाको पारिवारिक पुनर्मिलन गर्दा आवश्यक सहायताको विवरण । (३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रतिवेदनको आधारमा बाल गृहले पारिवारिक पुनर्मिलन गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रतिनिधिको रोहबरमा गर्नु पर्नेछ । (४) पारिवारिक पुनर्मिलन गराउँदा बाल गृहले सम्बन्धित बाबुआमा वा अभिभावकसँग बालबालिका बुझिलिएको कागज र पुनः बाल गृहमा नपठाउने कबुलियतनामा समेत गराउनु पर्नेछ । (५) पारिवारिक पुनर्मिलन हुन नसकेमा वा निजको माध्यमिक तहसम्मको पढाई पूरा भएको अवस्थामा बाल गृहले निजको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिमको वैकल्पिक व्यवस्थाको ढाँचा र स्वरूप परिषद्ले निर्धारण गर्नेछ । (७) बाल गृहले अठार वर्ष उमेर पुगेका सोही बाल गृहका बालबालिकालाई रोजगारी दिएमा नियुक्ति र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेतको प्रत्याभूति हुने गरी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (८) बाल गृहमा रहेका बालबालिका अठार वर्ष उमेर पूरा भइसकेपछि स्वतन्त्र रुपमा बस्न चाहेमा बाल गृहले स्वतन्त्र सामूहिक बसोबासका लागि सहयोग गर्न सक्नेछ । ६६. बालबालिकाको सम्पत्तिको संरक्षण: बाल कल्याण अधिकारीले बाल गृहमा रहेका बालबालिकाको हक लाग्ने पैतृक तथा अन्य सम्पत्तिको खोजी र संरक्षण गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहको सहकार्यमा गर्नु पर्नेछ । ६७. बाल गृहको अनुगमन तथा निरीक्षण: (१) स्थानीय बाल अधिकार समितिले स्थानीय तहभित्र रहेका बालगृहको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नेछ । (२) मन्त्रालय, परिषद् र सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश बाल अधिकार समितिले कार्ययोजना बनाई आवश्यकता अनुसार बाल गृहको अनुगमन तथा आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्नेछन् । (३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा सम्बन्धित बाल गृहले प्रचलित कानूनले तोकेको मापदण्ड पालना गरेको नदेखिएमा आवश्यक निर्देशन दिनु पर्नेछ र त्यस्ता बाल गृहभित्र प्रचलित कानून विपरीतको कार्य भएको पाइएमा सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ (Children Regulation, 2021)

(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा सम्बन्धित बाल गृहले प्रचलित कानूनले तोकेको मापदण्ड पालना गरेको नदेखिएमा आवश्यक निर्देशन दिनु पर्नेछ र त्यस्ता बाल गृहभित्र प्रचलित कानून विपरीतको कार्य भएको पाइएमा सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिमको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित बाल गृहको कर्तव्य हुनेछ । (५) बाल गृहको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने अधिकारीले अनुगमन तथा निरीक्षण प्रतिवेदन निजलाई खटाएको निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-८ । अस्थायी संरक्षण सेवा तथा पुनस्थापना केन्द्र । ६८. अस्थायी संरक्षण सेवा: (१) तत्काल उद्धार तथा संरक्षण गर्न आवश्यक देखिएका बालबालिकालाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आपसी समन्वयमा अस्थायी संरक्षण सेवाको व्यवस्था गर्नेछ । (२) परिषद्ले बालबालिकाको तत्काल उद्धार तथा संरक्षण गर्न आवश्यक देखिएका बालबालिकालाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाउन परिषद्बाट अनुमति लिएका अस्थायी संरक्षण सेवा प्रदान गर्ने संस्थामा अस्थायी संरक्षण सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । (३) अस्थायी संरक्षण सेवाभित्र सुरक्षित बसोबासका अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार देहायबमोजिमको सेवा उपलब्ध हुन सक्नेछ:- । (क) बाल मनोविमर्श तथा कानूनी परामर्श सेवा, । (ख) बालबालिकाको सुरक्षा, संरक्षण तथा नगद वा जिन्सी राहत सेवा, । (ग) स्वास्थ्य उपचार सेवा, । (घ) लागू पदार्थ दुर्व्यसनी उपचार तथा पुनस्थापना सेवा, । (ङ) परिवारको खोजी, । (च) पारिवारिक परामर्श सेवा, । (छ) सामाजिकीकरण सेवा, । (ज) रोजगारमूलक प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप र क्षमता अभिवृद्धि तालीम, । (झ) पारिवारिक आर्थिक विकास सहयोग (आय-आर्जन अभिवृद्धि तथा स-साना व्यवसाय सञ्चालनका लागि), । (ञ) पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनस्थापना सेवा, । (ट) सेवा प्राप्त गरेका बालबालिकाको नियमित अनुगमन, सहजीकरण तथा पृष्ठपोषण । (४) आफ्नो क्षेत्रभित्र फेला परेका बालबालिका जुनसुकै स्थानको भए तापनि सम्बन्धित स्थानीय तहले अस्थायी संरक्षण प्रदान गर्नु पर्नेछ । (५) अस्थायी संरक्षण सेवामा रहेका पीडित बालबालिकाको सुरक्षा गर्नुपर्ने भएमा अस्थायी संरक्षण सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको समन्वयमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले सुरक्षा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (६) अस्थायी संरक्षण सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि परिषद् तथा प्रदेश बाल अधिकार समितिले आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ । ६९. पुनस्थापना केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने: (१) कुनै संस्थाले पुनस्थापना केन्द्र स्थापना गर्न चाहेमा अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा सोही अनुसूचीमा उल्लिखित कागजात संलग्न गरी परिषद्मा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पुनस्थापना केन्द्र स्थापना गर्न चाहेने संस्थाले देहाय बमोजिमको योग्यता पूरा गरेको हुनु पर्नेछ:- । (क) प्रचलित कानून बमोजिम नाफारहित सामाजिक संस्थाको रुपमा दर्ता भएको, । (ख) संस्थाको विधानमा पुनस्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्ने उद्देश्य भएको, । (ग) परिषद्ले तोके बमोजिमको कम्तीमा बीस जना बालबालिकालाई सेवा प्रदान गर्न सक्ने बालमैत्री भौतिक पूर्वाधार तथा संरचना भएको, ।
बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ (Children Regulation, 2021)

(क) प्रचलित कानून बमोजिम नाफारहित सामाजिक संस्थाको रुपमा दर्ता भएको, । (ख) संस्थाको विधानमा पुनस्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्ने उद्देश्य भएको, । (ग) परिषद्ले तोके बमोजिमको कम्तीमा बीस जना बालबालिकालाई सेवा प्रदान गर्न सक्ने बालमैत्री भौतिक पूर्वाधार तथा संरचना भएको, । (घ) पुनस्थापना केन्द्र सञ्चालनका लागि न्यूनतम तीन वर्षको आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता भएको, । (ङ) पुनस्थापना केन्द्रमा सेवा दिनका लागि परिषद्ले तोके बमोजिमको जनशक्ति भएको, । (च) ऐनको दफा ५७ बमोजिमको बाल संरक्षण मापदण्ड भएको । (३) उपनियम (२) बमोजिम पुनस्थापना केन्द्र स्थापना गर्न चाहने संस्थाको सञ्चालकले नियम ५९ को उपनियम (२) को खण्ड (घ) मा उल्लिखित योग्यता पूरा गरेको हुनु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम निवेदनसाथ संलग्न कागजात तथा विवरण जाँच गर्दा उपयुक्त देखेमा ऐनको दफा ७१ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वीकृतिको लागि परिषद्ले मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिमको सिफारिस उपयुक्त देखिएमा मन्त्रालयले नेपाल सरकारसमक्ष पुनस्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने स्वीकृतिको प्रस्ताव पेश गर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम पेश भएको प्रस्तावको आधारमा नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएमा परिषद्ले अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा पुनस्थापना केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने अनुमतिको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछ । (७) पुनस्थापना केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र नवीकरण गराउनु पर्नेछ । (८) पुनस्थापना केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न अनुमतिप्राप्त संस्थाले नवीकरणका लागि अनुसूची-७ बमोजिमको ढाँचामा सोही अनुसूचीमा उल्लिखित कागजात संलग्न गरी परिषद्मा निवेदन दिनु पर्नेछ । (९) उपनियम (८) बमोजिम प्राप्त निवेदनको जाँच गरी परिषद्ले सञ्चालन अनुमति नवीकरण गर्नेछ । ७०. प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले पुनस्थापना केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने: (१) प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले ऐन वा यस नियमावलीको अधीनमा रही पुनस्थापना केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । (२) नेपाल सरकारले आफैले स्थापना र सञ्चालन गरेका पुनस्थापना केन्द्र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न चाहेमा हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । (३) प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका पुनस्थापना केन्द्रमा भौतिक क्षमताको आधारमा अन्य प्रदेशबाट पठाइएका बालबालिकालाई समेत राख्नु पर्नेछ । ७१. पुनस्थापना केन्द्रमा हुनु पर्ने सुविधा: (१) बालबालिका विरुद्धको कसूरबाट पीडित बालबालिकालाई शारीरिक वा मानसिक उपचार गराउन वा सामाजिक पुनस्थापनाका लागि पुनस्थापना केन्द्रले देहाय बमोजिमका सेवाहरू उपलब्ध गराउनु पर्नेछ:- । (क) आवधिक आवास, खाना तथा कपडा र तत्कालीन राहत, । (ख) स्वास्थ्य उपचार, । (ग) मनोविमर्श तथा मनोसामाजिक विमर्श, । (घ) औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम, । (ङ) परिवार तथा अभिभावकको खोजतलास, । (च) पारिवारिक परामर्श, । (छ) कानूनी परामर्श तथा सहायता, । (ज) पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुन एकीकरण, । (झ) सामाजिक दीर्घकालीन पुनस्थापना । (२) बालबालिका विरुद्धको कसूरबाट पीडित बालबालिकालाई सामाजिक तथा पारिवारिक पुनस्थापना नभएसम्म पुनस्थापना केन्द्रमा राख्न सकिनेछ ।
बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ (Children Regulation, 2021)

(ङ) परिवार तथा अभिभावकको खोजतलास, । (च) पारिवारिक परामर्श, । (छ) कानूनी परामर्श तथा सहायता, । (ज) पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुन एकीकरण, । (झ) सामाजिक दीर्घकालीन पुनस्थापना । (२) बालबालिका विरुद्धको कसूरबाट पीडित बालबालिकालाई सामाजिक तथा पारिवारिक पुनस्थापना नभएसम्म पुनस्थापना केन्द्रमा राख्न सकिनेछ । ७२. बालबालिकाको अभिलेख राख्नुपर्ने: पुनस्थापना केन्द्रले पुनस्थापना भई गएका बालबालिकाको देहाय बमोजिमको विषयसँग सम्बन्धित कागजात अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ:- । (क) बालबालिकाको दर्ता र दैनिक हाजिरी किताब, । (ख) बालबालिकाको व्यक्तिगत फाइल, । (ग) बालबालिकालाई गरिएको उद्धारको विवरण, । (घ) पारिवारिक पुनर्मिलनको प्रक्रिया, । (ङ) बालबालिकाको रूची, उपलब्ध गराएको शिक्षा तथा तालीम, । (च) बालबालिकालाई उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य उपचार, मनोविमर्श तथा मनोचिकित्सा सेवा, कानूनी सहायता लगायतको विवरण, । (छ) बालबालिकामा आएको परिवर्तन र उत्प्रेरणाको विकासको विवरण, । (ज) बालबालिकाको पुनस्थापनासँग सम्बन्धित पुनस्थापना केन्द्र व्यवस्थापन समितिको निर्णय । ७३. मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने: पुनस्थापना केन्द्रले अनुसूची-८ बमोजिमको मापदण्डको पालना गर्नु पर्नेछ । ७४. पुनस्थापना केन्द्रको अनुगमन तथा निरीक्षण: (१) स्थानीय बाल अधिकार समितिले स्थानीय तहभित्र रहेका पुनस्थापना केन्द्रको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नेछ । (२) मन्त्रालय, परिषद्, सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश बाल अधिकार समिति र जिल्ला बाल न्याय समितिले कार्ययोजना बनाई आवश्यकता अनुसार पुनस्थापना केन्द्रको अनुगमन तथा आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्नेछन् । (३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा सम्बन्धित पुनस्थापना केन्द्रले प्रचलित कानूनले तोकेको मापदण्ड पालना नगरेको देखिएमा आवश्यक निर्देशन दिनु पर्नेछ र त्यस्ता पुनस्थापना केन्द्रभित्र प्रचलित कानून विपरीतको कार्य भएको पाइएमा सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिमको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित बाल गृहको कर्तव्य हुनेछ । (५) पुनस्थापना केन्द्रको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने अधिकारीले त्यस्तो पुनस्थापना केन्द्रले लागू गरेको बाल संरक्षण मापदण्ड पालना गर्नु पर्नेछ । (६) पुनस्थापना केन्द्रको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने अधिकारीले अनुगमन तथा निरीक्षण प्रतिवेदन निजलाई खटाएको निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-९ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् । ७५. परिषद्: (१) परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) मन्त्री, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय -अध्यक्ष । (ख) बाल अधिकार, बाल संरक्षण, बाल कल्याण वा बाल । न्यायका क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्ष काम गरेका व्यक्ति -उपाध्यक्ष । मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको व्यक्ति । (ग) सचिव, मन्त्रालय -सदस्य । (घ) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य । (ङ) सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (बालबालिका सम्बन्धी विषय हेर्ने) -सदस्य । (च) सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय -सदस्य । (छ) सहसचिव, गृह मन्त्रालय -सदस्य । (ज) सहसचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय -सदस्य । (झ) सहसचिव, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (स्थानीय तह हेर्ने) -सदस्य । (ञ) सहसचिव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय -सदस्य ।
बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ (Children Regulation, 2021)

(च) सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय -सदस्य । (छ) सहसचिव, गृह मन्त्रालय -सदस्य । (ज) सहसचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय -सदस्य । (झ) सहसचिव, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (स्थानीय तह हेर्ने) -सदस्य । (ञ) सहसचिव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय -सदस्य । (ट) सहसचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय -सदस्य । (ठ) सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग (बालबालिका सम्बन्धी विषय हेर्ने) -सदस्य । (ड) महाशाखा प्रमुख, मन्त्रालय (बालबालिका सम्बन्धी विषय हेर्ने) -सदस्य । (ढ) सचिव, प्रत्येक प्रदेशका बालबालिका सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय -सदस्य । (ण) प्रहरी नायव महानिरीक्षक, प्रहरी प्रधान कार्यालय (बालबालिका सम्बन्धी विषय हेर्ने) -सदस्य । (त) बाल अधिकार, बाल संरक्षण, बाल कल्याण वा बाल न्यायका क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेका व्यक्ति मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेका कम्तीमा तीनजना महिला सहित सातजना -सदस्य । (थ) नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति -सदस्य-सचिव । (२) परिषद्को उपाध्यक्षको कार्यसमय र सेवा सुविधा नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ । (३) परिषद्को उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार परिषद्ले तोकेबमोजिम हुनेछ । (४) परिषद्को उपाध्यक्ष र खण्ड (त) बमोजिमको सदस्यको पदावधि चार वर्षमा नबढ्ने गरी नेपाल सरकारले मनोनयन गर्दा तोकेबमोजिम हुनेछ । (५) परिषद्को उपाध्यक्ष वा सदस्यमा मनोनयन हुनको लागि देहायबमोजिमको योग्यता पूरा भएको हुनु पर्नेछ :- । (क) नेपाली नागरिक, । (ख) पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको, । (ग) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको, । (घ) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री, वितरण तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरूपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर, सङ्गठित अपराध, बालबालिका विरूद्धको कसूर, बाल अधिकार हनन वा नैतिकपतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, । (ङ) मनोनित हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको । (६) उपनियम (२) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको उपाध्यक्ष वा खण्ड (त) बमोजिमको सदस्यले देहायको कुनै कार्य गरेमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ:- । (क) परिषद्लाई हानि नोक्सानी हुने कुनै कार्य गरेमा, । (ख) ऐन र यस नियमावली विपरीत कार्य गरेमा, । (ग) सार्वजनिक नीति तथा सदाचार प्रतिकूल कुनै कार्य गरेमा, । (घ) खराब आचरण गरेमा, । (ङ) आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा । (७) उपनियम (६) बमोजिम पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्न मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । ७६. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यस नियममा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त परिषद्को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवर्द्धन र परिपूर्तिको लागि आवश्यक नीति, कानून, योजना, कार्यक्रम र संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई सुझाव दिने, । (ख) बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय सूचना प्रणालीको विकास, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा सुदृढीकरण गर्ने, । (ग) परिषद्को दीर्घकालीन नीति, योजना र वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने, ।