chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
न्याय परिषद् नियमावली २०७४ (Judicial Council Regulation, 2017)

(ख) न्याय सेवाको अधिकृतको हकमा,- । (अ) हालको पदमा नियुक्ति वा बढुवा भएको मिति, । (आ) उपखण्ड (अ) बमोजिमको आधारमा वरिष्ठता नछुट्टिएमा हालको पदमा नियुक्ति वा बढुवाको लागि भएको सिफारिस क्रम, । (इ) उपखण्ड (अ) र (आ) बमोजिमको आधारमा वरिष्ठता नछुट्टिएमा हालको पदमा नियुक्ति वा बढुवाको लागि भएको विज्ञापन वा सूचनाको क्रम, । (ग) कानून व्यवसायी तथा कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्तिको हकमा कानून व्यवसायीले प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रको क्रमाङ्कको आधारमा । (घ) खण्ड (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र प्राप्त नगरी कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्तिको हकमा सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेको अवधिको आधारमा । ४. न्यायाधीशको अभिलेख तथा वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) राख्ने: (१) सचिवालयले न्यायाधीशको छुट्टाछुट्टै वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल) सहित अभिलेख तयार गरी राख्नेछ । (२) न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएका व्यक्तिले नियुक्ति भएको मितिले एक महिना भित्र अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा वैयक्तिक विवरण फाराम भरी सचिवालयमा पेस गर्नु पर्नेछ । तर, निजामती किताबखानामा वैयक्तिक विवरण दर्ता भएको व्यक्ति न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भएमा त्यस्तो व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण फाराम र तत्सम्बन्धी कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि सचिवालयले निजामती किताबखानाबाट झिकाई अद्यावधिक गर्नेछ । (३) न्यायाधीशले वैयक्तिक विवरण पेस गर्दा आफ्नो विवरणलाई पुष्टि गर्ने कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि पेस गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम पेस भएको वैयक्तिक विवरण फाराम सचिवालयले प्रमाणित गर्नका लागि निजामती किताबखानामा पठाउने छ । (५) उपनियम (४) बमोजिम पठाइएको वैयक्तिक विवरण फाराम निजामती किताबखानाबाट प्रमाणित गराउनु सम्बन्धित न्यायाधीश समेतको दायित्व हुनेछ । परिच्छेद-३ । न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस सम्बन्धी व्यवस्था । ५. न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि: (१) परिषद्ले संविधानको धारा १२९ बमोजिम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा उपधारा (५) बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू मध्ये ऐनको दफा ५ को अधीनमा रही नियुक्तिको सिफारिस गर्नु पर्नेछ । (२) परिषद्ले संविधानको धारा १४० को उपधारा (२) बमोजिम उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा उपधारा (३) बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू मध्ये ऐनको दफा ५ को अधीनमा रही नियुक्तिको सिफारिस गर्नु पर्नेछ । (३) परिषद्ले संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू मध्ये ऐनको दफा ५ को अधीनमा रही नियुक्तिको सिफारिस गर्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण:- संविधानको धारा १२९ को उपधारा (५), धारा १४० को उपधारा (२) र धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) को प्रयोजनार्थ "निरन्तर वकालत गरेको" भन्नाले मुद्दामा नियमितरुपमा अदालतमा बहस पैरवी र लिखतको मस्यौदा समेतको कार्य गरेको सम्झनु पर्छ ।
न्याय परिषद् नियमावली २०७४ (Judicial Council Regulation, 2017)

स्पष्टीकरण:- संविधानको धारा १२९ को उपधारा (५), धारा १४० को उपधारा (२) र धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) को प्रयोजनार्थ "निरन्तर वकालत गरेको" भन्नाले मुद्दामा नियमितरुपमा अदालतमा बहस पैरवी र लिखतको मस्यौदा समेतको कार्य गरेको सम्झनु पर्छ । ६. जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्तिको समयतालिका र प्रतिशत निर्धारण: (१) जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्ने समय तालिका अनुसूची-३ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (२) परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्तिको लागि संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिम प्रतिशत निर्धारण गर्दा अनुसूची-४ बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम प्रतिशत निर्धारण गर्दा संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम छुट्टाइएको पद मध्येबाट पैंतालीस प्रतिशत पद छुट्टाई सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी देहायका समूहका उम्मेदवारहरू बीचमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा छुट्टा छुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने गरी अनुसूची-५ मा उल्लिखित तरिका बमोजिम प्रतिशत निर्धारण गरिनेछ:- । (क) महिला - तेत्तीस प्रतिशत । (ख) आदीवासी/जनजाति - सत्ताईस प्रतिशत । (ग) मधेशी - बाईस प्रतिशत । (घ) दलित - नौ प्रतिशत । (ङ) अपाङ्ग - पाँच प्रतिशत । (च) पिछडिएको क्षेत्र - चार प्रतिशत । स्पष्टीकरण: यस उपनियमको प्रयोजनका लागि,- । (१) "पिछडिएको क्षेत्र" भन्नाले बझाङ, अछाम, बाजुरा, कालिकोट, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा, र जाजरकोट जिल्ला सम्झनु पर्छ । (२) "महिला, आदीवासी/जनजाति, मधेशी र दलित" भन्नाले आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडि परेका महिला, आदीवासी/जनजाति, मधेशी र दलितलाई सम्झनु पर्छ । (४) संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम छुट्टाईएको पदमा जुन वर्षको लागि विज्ञापन भएको हो सो वर्ष हुने विज्ञापनमा उपयुक्त उम्मेदवार नभई नियुक्तिका लागि सिफारिस हुन नसकेमा संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम पूर्ति हुने पदमा समावेश गरी पदपूर्ति गरिनेछ । (५) अन्य सरकारी सेवामा रहेको समावेशी सिद्धान्तमा आधारित पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन भएको अवस्थामा सो समेतलाई ध्यानमा राखी उपनियम (३) बमोजिमको पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सकिनेछ । परिच्छेद-४ । न्यायाधीशको मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था । ७. कार्यक्षमताको सम्बन्धमा अध्ययन: (१) परिषद्ले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको कार्यकुशलता तथा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्नका लागि प्रत्येक वर्ष न्यायाधीशबाट भएका फैसला र आदेशका प्रतिलिपिहरू परिषद्ले तोकेको संख्यामा झिकाई अध्ययन गर्न सक्नेछ । (२) उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतका कुनै न्यायाधीशले गरेको फैसला वा आदेश प्रारम्भिक रूपमा नै कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको वा न्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव भएको कुरा पुनरावेदनको रोहमा देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतको सम्बन्धित इजलासले त्यस्तो फैसला वा आदेशको प्रतिलिपि परिषद्को जानकारीका लागि सचिवालयमा पठाउने गरी आदेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) र (२) को प्रयोजनको लागि परिषद्मा देहाय बमोजिमको फैसला अध्ययन समिति रहनेछ - ।
न्याय परिषद् नियमावली २०७४ (Judicial Council Regulation, 2017)

(३) उपनियम (१) र (२) को प्रयोजनको लागि परिषद्मा देहाय बमोजिमको फैसला अध्ययन समिति रहनेछ - । (क) संविधानको धारा १४३ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको परिषद्को सदस्यको रूपमा रहेका सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश - संयोजक । (ख) संविधानको धारा १४३ को उपधारा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम नियुक्त परिषद्का सदस्य - सदस्य । (ग) संविधानको धारा १४३ को उपधारा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम नियुक्त परिषद्का सदस्य - सदस्य । (४) उपनियम (३) बमोजिमको समितिमा न्याय परिषद्को सचिवले सदस्य- सचिव भई काम गर्नेछ । (५) उपनियम (३) बमोजिमको समितिले फैसला अध्ययन गर्दा न्यायाधीशको कार्यक्षमताको सम्बन्धमा आफ्नो राय प्रतिक्रिया सहित परिषद्समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदनलाई न्यायाधीशको कार्य क्षमता मूल्याङ्कनको आधार बनाईनेछ । (६) उपनियम (३) बमोजिमको समितिले फैसला अध्ययनका लागि सचिवालयका कर्मचारीहरुको सहयोग लिन सक्नेछ । ८. कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको मानिने आधार: (१) कुनै न्यायाधीश ऐनको दफा १३ बमोजिम शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारणले सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ छ भनी परिषद्मा उजुरी परेमा वा परिषद्लाई अन्य कुनै स्रोतबाट जानकारी हुन आएमा त्यस्तो विषयमा प्रारम्भिक छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न परिषद्ले कम्तीमा दुई जना सदस्य रहने गरी एक समिति गठन गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले आवश्यक अध्ययन गरी सम्बन्धित न्यायाधीश कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहे नरहेको सम्बन्धमा पर्याप्त आधार खुलाइ परिषद्मा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदनमा कुनै न्यायाधीश कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ भएको भनी उल्लेख भएमा सो को यकिन गर्न परिषद्ले नेपाल सरकारद्वारा गठित मेडिकल बोर्डमा परीक्षणका लागि लेखी पठाउने छ । (४) उपनियम (३) बमोजिम परीक्षणका लागि पठाइएकामा निजले जाँच गराउन इन्कार गरेमा वा जाँच गर्दा मेडिकल बोर्डबाट शारीरिक वा मानसिकरुपले काम गर्न असमर्थ रहेको भनी प्रतिवेदन प्राप्त भएमा त्यस्तो न्यायाधीशलाई तत्काल काम गर्न रोक लगाई परिषद्ले ऐनको दफा १३ बमोजिम पदमुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ । ९. सचेत गराउने: परिषद्ले कुनै न्यायाधीशलाई ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) बमोजिम सचेत गराउनु पूर्व कारण खुलाइ स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ । तर, जाँचबुझ समिति गठन गरी छानविन भएको विषयमा सचेत गराउँदा स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने छैन । १०. अनुगमन तथा निगरानी समितिको कार्यविधि: (१) ऐनको दफा १६ बमोजिमको अनुगमन तथा निगरानी समितिका पदाधिकारी वा समितिले खटाएको कुनै अधिकारीले आवश्यकता अनुसार गोप्य रुपमा कुनै पनि अदालत वा न्यायाधीशहरुसँग सम्बन्धित स्थान वा जुनसुकै चिजवस्तुको निगरानी गर्न सक्नेछ । (२) अनुगमन तथा निगरानी गर्दा प्रत्यक्ष अवलोकन, निरीक्षण, सम्वाद, सर्भे फाराम, अन्तरक्रिया जस्ता पद्धति र विद्युतीय प्रविधि समेतको प्रयोग गर्न सकिनेछ । (३) अनुगमन तथा निगरानी गर्ने क्रममा सम्बन्धित न्यायाधीशको मासिक कार्य सम्पादनको लक्ष्य, प्रगति विवरण तथा मास्केवारी, निरीक्षण प्रतिवेदन, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन समेत अवलोकन गर्न सकिनेछ ।
न्याय परिषद् नियमावली २०७४ (Judicial Council Regulation, 2017)

(३) अनुगमन तथा निगरानी गर्ने क्रममा सम्बन्धित न्यायाधीशको मासिक कार्य सम्पादनको लक्ष्य, प्रगति विवरण तथा मास्केवारी, निरीक्षण प्रतिवेदन, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन समेत अवलोकन गर्न सकिनेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम अनुगमन तथा निगरानीका लागि खटिएको अधिकारीले ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको अनुगमन तथा निगरानी समिति समक्ष प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ । (५) ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको अनुगमन तथा निगरानी समिति तथा त्यस्तो समितिले खटाएको अधिकारीले माग गरेको कागजात तथा विवरण सम्बन्धित न्यायाधीश, कर्मचारी तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय वा व्यक्तिले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । वरिष्ठता कायम गर्ने व्यवस्था । ११. वरिष्ठता कायम गर्ने: (१) इजलास कायम गर्ने, पेशी सूची तोक्ने एवम् अदालतको प्रशासनिक काम कारबाही सञ्चालन गर्ने प्रयोजनको लागि परिषद्ले देहायका आधारमा न्यायाधीशको वरिष्ठता कायम गर्नेछ- । (क) सम्बन्धित पदमा नियुक्ति भएको मितिको आधारमा, । (ख) खण्ड (क) को आधारमा वरिष्ठता नछुट्टिने भएमा सो तहको न्यायाधीशको पदमा भएको नियुक्ति क्रमको आधारमा, । पहिलो संशोधनद्वारा थप भई दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । (ख१) । पहिलो संशोधनद्वारा थप भई दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । (ख२) । (ग) कुनै न्यायाधीश परिषद्को निर्णयबाट पदमुक्त भई अदालतको फैसला वा आदेशले पुनर्बहाली भएमा पदमुक्त हुनु पूर्वको नियुक्ति क्रमको आधारमा । (२) उपनियम (१) बमोजिम कायम गरिएको वरिष्ठताको सूची सचिवले अद्यावधिक रुपमा सचिवालयमा राख्नु पर्नेछ । परिच्छेद-६ । निरीक्षण तथा कार्य सम्पादन सम्बन्धी व्यवस्था । १२. न्यायाधीशको काम कारबाहीको निरीक्षण: न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २१ वा ऐनको दफा १५ बमोजिम अदालतको निरीक्षण गर्ने न्यायाधीशले अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा निरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । १३. कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन: (१) नियम १२ बमोजिम निरीक्षण गर्ने न्यायाधीशले निरीक्षण गरेका अदालतका न्यायाधीशको अनुसूची-७ को ढाँचामा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम समेत भरी नियम १२ बमोजिमको प्रतिवेदन साथ सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) नियम १२ बमोजिमको निरीक्षण प्रतिवेदन तथा उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम सचिवले प्रचलित कानूनले तोकेको अवधिसम्म सुरक्षितरुपमा राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदन तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम खोजेका बखत परिषद्को बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ । १४. कार्य फछ्यौटको अभिलेख: (१) सम्बन्धित अदालतले सो अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशको कार्य फछ्यौट सम्बन्धी विवरण उच्च अदालतको हकमा अनुसूची-८ र जिल्ला अदालतको हकमा अनुसूची-९ बमोजिमको ढाँचामा प्रत्येक महिना भुक्तान भएको मितिले सात दिन भित्र सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) सचिवालयले उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त विवरण समेतको आधारमा उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको कार्य फछ्यौट तथा आचरण सम्बन्धी विषयको अभिलेख अनुसूची-१० बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । परिच्छेद-७ । सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था ।
न्याय परिषद् नियमावली २०७४ (Judicial Council Regulation, 2017)

(२) सचिवालयले उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त विवरण समेतको आधारमा उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको कार्य फछ्यौट तथा आचरण सम्बन्धी विषयको अभिलेख अनुसूची-१० बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । परिच्छेद-७ । सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था । १५. सरुवा :- (१) उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई ऐनको दफा २७ बमोजिम सरुवा गर्ने प्रयोजनका लागि हिमाली क्षेत्र, पहाडी क्षेत्र, तराई क्षेत्र र काठमाडौँ उपत्यकाको अनुभव हुने गरी सुगम क्षेत्र र दुर्गम क्षेत्रको वर्गीकरण अनुसूची-११ बमोजिम हुनेछ । (२) दुर्गम क्षेत्रको अदालतमा काम गरिसकेको न्यायाधीशलाई साधारणतया सुगम क्षेत्रको अदालतमा सरुवा गरिनेछ । सुगम क्षेत्रको अदालतमा काम गरिसकेको न्यायाधीशलाई सेवा अवधिमा कम्तीमा एक पटक दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा गरिनेछ । (३) उपनियम (२) मा जुन सुकै कुरा लेखिए तापनि सम्बन्धित न्यायाधीशको बसोबास भएको स्थानबाट निजलाई पायक पर्ने नजिकका जिल्लाहरूको भौगोलिक निकटताको आधारमा समेत सरुवा गर्न सकिनेछ । (४) उपनियम (१), (२) र (३) बमोजिम न्याय परिषद्ले सरुवा गर्दा मुद्दाको काम कारबाहीलाई असर नपर्ने गरी सामान्यतया श्रावण महिनामा गरिनेछ । (५) सरुवाका लागि निवेदन दिन चाहने न्यायाधीशले अनलाइनबाट समेत निवेदन दिन सक्नेछ । १६. सरुवा वा काज भएको अदालतमा हाजिर हुने: सरुवा वा काजमा खटाइएको न्यायाधीशले त्यस्तो सरुवा वा काज खटाइएको मितिले पन्ध्र दिन भित्र रमाना लिई बाटाका म्याद बाहेक सात दिन भित्र सम्बन्धित अदालतमा हाजिर हुनु पर्नेछ । परिच्छेद-८ । उजुरी तथा सोको छानवीन र अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यविधि । १७. उजुरी दिन सक्ने: (१) कुनै न्यायाधीशले आफ्नो पदीय दायित्व इमान्दारीपूर्वक निर्वाह नगरेको वा निजमा कार्यक्षमताको अभाव भएको वा निजबाट खराब आचरण भएको छ भन्ने लागेमा कुनै पनि व्यक्तिले भएसम्मको सबूद प्रमाण संलग्न गरी सचिवालयमा आफैँ उपस्थित भई वा अन्य कुनै माध्यमबाट उजुरी दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम उजूरी दिँदा सामान्यतया देहायका विवरणहरू खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) उजूरीकर्ताको नाम, थर, वतन र भए टेलिफोन वा मोबाईल नम्बर वा ईमेल ठेगाना, । (ख) आरोपित न्यायाधीशको नाम, थर र अदालत, । (ग) उजूरीको विषय:- कार्यक्षमताको अभाव/खराब आचरण/इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्यको पालना नगरेको/बदनियतपूर्वक काम गरेको/आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको, । (घ) उजूरी शिष्ट र सभ्य भाषामा लेखी सिलसिलाबद्ध रुपमा तथ्यगत विवरण खुलाइएको हुनु पर्ने, । (ङ) उजूरीसँग सम्बन्धित प्रमाण, । (च) परिषद्बाट उजूरी उपर छानविन हुँदा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता, । (छ) उजूरीकर्ताले आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहेमा सो को कारण, र । (ज) उजूरीकर्ताको सहिछाप र मिति । (३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम उजूरी प्राप्त हुन आएमा सचिवले सम्भव भएसम्म त्यस्तो उजूरीकर्तालाई सनाखत गराई उजूरी दर्ता गराउनु पर्नेछ । तर, कुनै उजूरी अस्पष्ट एवंम् प्रथम दृष्टिमा नै अस्वभाविक खालको भएमा सचिवले दर्ता गर्न ईन्कार गर्न सक्नेछ । (४) परिषद् समक्ष पर्न आएको उजूरी उपर तीन महिना भित्रमा प्रारम्भिक छानविन गर्नु पर्नेछ र उजूरी टुङ्गो लागेपछि सो को जानकारी उजूरीकर्ता र सम्बन्धित न्यायाधीशलाई दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-९ । विविध ।
न्याय परिषद् नियमावली २०७४ (Judicial Council Regulation, 2017)

तर, कुनै उजूरी अस्पष्ट एवंम् प्रथम दृष्टिमा नै अस्वभाविक खालको भएमा सचिवले दर्ता गर्न ईन्कार गर्न सक्नेछ । (४) परिषद् समक्ष पर्न आएको उजूरी उपर तीन महिना भित्रमा प्रारम्भिक छानविन गर्नु पर्नेछ र उजूरी टुङ्गो लागेपछि सो को जानकारी उजूरीकर्ता र सम्बन्धित न्यायाधीशलाई दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-९ । विविध । १८. सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सचिवको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र रेखदेखमा रहने गरी सचिवालयमा आवश्यकतानुसार कर्मचारीहरू रहनेछन् । १९. सचिवालयमा रहने महाशाखा र शाखाहरु: (१) न्याय परिषद् सचिवालयमा साधारणतया देहाय बमोजिमका महाशाखा तथा शाखाहरु रहनेछ । (क) प्रशासन महाशाखा: यस महाशाखा अन्तर्गत देहायका शाखाहरु रहनेछन्: । (अ) प्रशासन शाखा:- यस शाखा अन्तर्गत दर्ता, चलानी, आर्थिक प्रशासन तथा जिन्सी उपशाखाहरु समेत रहनेछ । (आ) सूचना प्रविधि शाखा । (इ) अभिलेख शाखा । (ख) उजूरी तथा अनुगमन महाशाखा:- यस महाशाखा अन्तर्गत देहायका शाखाहरु रहनेछन्: । (अ) उजूरी शाखा । (आ) निरीक्षण तथा अनुगमन शाखा । (ग) योजना तथा अनुसन्धान महाशाखा । (अ) योजना शाखा । (आ) अध्ययन तथा अनुसन्धान शाखा । (इ) बाह्य सम्बन्ध समन्वय शाखा । (घ) परीक्षा महाशाखा:- यस महाशाखा अन्तर्गत देहायका शाखाहरु रहनेछन् । (अ) परीक्षा सञ्चालन शाखा । (आ) नतिजा तथा अन्तरवार्ता शाखा । (२) उपनियम (१) बमोजिम गठित महाशाखा तथा सो अन्तर्गतका शाखाहरुमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको कार्यविवरण सचिवले तोके बमोजिम हुनेछ । २०. सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने: (१) सदस्य तथा न्यायाधीशले ऐनको दफा २९ बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेश गर्दा अनुसूची-१२ को ढाँचामा सचिवालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । सम्पत्ति विवरण अनलाईनबाट समेत भर्ने व्यवस्था गर्न सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको सम्पत्ति विवरण परिषद्ले समय समयमा अनुगमन गर्नेछ । यसरी अनुगमन गर्दा त्यस्तो सम्पत्ति अस्वभाविक वा अमिल्दो देखिएमा न्याय परिषद्ले थप छानविन गर्न सक्नेछ । २१. शपथ: उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीश समक्ष र उच्च अदालतका अन्य न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले सम्बन्धित उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश समक्ष अनुसूची-१३ बमोजिमको ढाँचामा शपथ लिनु पर्नेछ । २२. आचार संहिताको पालना सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रत्येक न्यायाधीशले आचार संहिताको पालना गर्नु पर्नेछ । (२) ऐनको दफा १६ बमोजिमको अनुगमन तथा निगरानी समितिले न्यायाधीशले आचार संहिताको पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा नियमितरुपमा अनुगमन गरी सो को प्रतिवेदन परिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनलाई न्यायाधीशको नियुक्ति तथा सरुवा गर्दा आधार लिइनेछ । २३. न्यायाधीशलाई तालीम, प्रशिक्षण तथा सेमिनार गोष्ठीमा सहभागी गराउने: (१) न्यायाधीशको तालीम तथा प्रशिक्षणको पाठ्यक्रम तयार गर्दा तालीम प्रदायक निकायले न्याय परिषद्‌सँग समन्वय गर्नु पर्नेछ । पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा र तालीममा सहभागीको मापदण्ड निर्धारण गर्दा सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान लगायतका सम्बन्धित निकायले सचिवालय मार्फत न्याय परिषद्‌सँग समन्वय गर्नु पर्नेछ ।
न्याय परिषद् नियमावली २०७४ (Judicial Council Regulation, 2017)

पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा र तालीममा सहभागीको मापदण्ड निर्धारण गर्दा सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान लगायतका सम्बन्धित निकायले सचिवालय मार्फत न्याय परिषद्‌सँग समन्वय गर्नु पर्नेछ । (२) न्याय प्रशासन सम्बन्धी विषय र न्यायाधीशको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सञ्चालन गरिने सेमिनार, गोष्ठी, कार्यशाला, सम्मेलन, पुनरताजगी प्रशिक्षण जस्ता कार्यक्रमहरू परिषद्ले सचिवालय मार्फत गराउन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम सञ्चालन हुने कार्यक्रमको सम्बन्धमा विषयवस्तुको निर्धारण गर्ने, सहभागीको छनौट गर्ने र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने जस्ता काम सचिवालयले गर्नेछ । २४. परिषद्को बैठकबाट अनुमोदन गर्ने गरी लेखी पठाउन सक्ने: संविधानको धारा १४३ को उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र धारा १५० को उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम नेपाल सरकार वा संवैधानिक निकायबाट परामर्शको लागि लेखी आएको विषयमा तत्काल न्याय परिषद्को बैठक बस्न सक्ने अवस्था नभएमा न्याय परिषद्को बैठकबाट पछि अनुमोदन गर्ने गरी अध्यक्षको निर्देशनमा सचिवले लेखी पठाउन सक्नेछ । २५. न्याय परिषद्का सदस्यको हाजिरी तथा विदा सम्बन्धमा: (१) संविधानको धारा १४३ को उपधारा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमको सदस्यले कार्यालयमा हाजिर भई काम कारवाही गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमका सदस्यको विदा र अन्य सुविधा हाल प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४ लागू रहेको । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०२६ बमोजिम हुनेछ । २६. निर्देशिका तथा मापदण्डहरु बनाई लागू गर्ने: न्याय परिषद्ले देहायका विषयमा निर्देशिका तथा मापदण्डहरु बनाई लागू गर्न सक्नेछ । (क) न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी, । (ख) अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी, । (ग) न्यायाधीश विरुद्ध परेको उजूरी उपर कारवाही सम्बन्धी, । (घ) अनुगमन तथा निगरानी सम्बन्धी कार्यविधि, । (ङ) सरुवा तथा काज सम्बन्धी, । (च) न्याय परिषद्‌सँग सम्बन्धित अन्य विषय सम्बन्धी । २७. खारेजी र बचाउ: (१) न्याय परिषद् (कार्यविधि) नियमावली, २०५६ खारेज गरिएको छ । (२) न्याय परिषद् (कार्यविधि) नियमावली, २०५६ बमोजिम भए गरेका काम कारवाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । अनुसूची-१ । (नियम ३ को उपनियम (१) र (३) सँग सम्बन्धित) । न्याय परिषद् सचिवालयमा पेश गरेको । वैयक्तिक विवरण । १ परिचयात्मक विवरण नाम: । थर: । लिङ्ग: । धर्म: । नागरिकता नम्बर र जारी भएको जिल्ला: । २ वतन क) स्थायी । ख) अस्थायी । ३ जन्म मिति शैक्षिक योग्यता अनुसार । नागरिकता अनुसार । ४ पारिवारिक विवरण क) बाबुको नाम । ख) आमाको नाम । ग) पति ÷ पत्नीको नाम । घ) छोरा / छोरीको नाम । ङ) सगोलमा रहेको भए दाजु-भाइ र दिदी-बहिनी वा अन्य सदस्यको नाम । ५ पद / उपाधि / प्रमाणपत्र नं. विवरण देखि सम्म । ६ हाल आवद्ध संस्था / निकाय । ७ हाल सम्मको अनुभवको विवरण । ८ सम्पर्क नम्बर टेलिफोन । मोबाइल नम्बर । ई-मेल ठेगाना । ९ शैक्षिक योग्यता शैक्षिक अवस्था अध्ययन गरेको संस्था उत्तीर्ण गरेको साल प्राप्ताङ्क, श्रेणी र प्रतिशत । प्रवेशिका । प्रमाणपत्र । स्नातक । स्नातकोत्तर । पिएचडी । १० व्यवसायिक आचरण विरुद्धमा उजूरी परेको वा सजाय पाएको छ □ छैन □ भए उल्लेख गरी सो को प्रमाण संलग्न गर्ने । ११ अन्य महत्वपूर्ण विवरण केही भए । दस्तखत: । मिति: ।
न्याय परिषद् नियमावली २०७४ (Judicial Council Regulation, 2017)

ई-मेल ठेगाना । ९ शैक्षिक योग्यता शैक्षिक अवस्था अध्ययन गरेको संस्था उत्तीर्ण गरेको साल प्राप्ताङ्क, श्रेणी र प्रतिशत । प्रवेशिका । प्रमाणपत्र । स्नातक । स्नातकोत्तर । पिएचडी । १० व्यवसायिक आचरण विरुद्धमा उजूरी परेको वा सजाय पाएको छ □ छैन □ भए उल्लेख गरी सो को प्रमाण संलग्न गर्ने । ११ अन्य महत्वपूर्ण विवरण केही भए । दस्तखत: । मिति: । द्रष्टव्य: माथि उल्लिखित विवरण सम्बन्धित व्यक्तिले भर्दा निम्न लिखित कागजातहरु अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ । (१) नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, । (२) शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र (चारित्रिक प्रमाणपत्र र लब्धाङ्क पत्र) को प्रतिलिपि, । (३) समकक्षता र सम्बद्धता आवश्यक पर्नेमा सोको प्रतिलिपि, । (४) माथि उल्लिखित सबै विवरण अनिवार्य रुपमा भर्नु पर्नेछ । पूर्ण रुपमा नभरिएको विवरणलाई मान्यता दिइने छैन । अनुसूची-२ । (नियम ४ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) । न्यायाधीशको वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) पुस्तिका । फोटो । नाम, थर :- । वतन :- । वैयक्तिक विवरण । अदालतको नाम :- । १. न्यायाधीशको पूरा नाम र थर :- । २. ठेगाना :- । (क) स्थायी :- । जिल्ला :- । गाउँपालिका/नगरपालिका :- । वार्ड नम्बर :- । गाउँ /टोल :- । ब्लक नम्बर :- । (ख) अस्थायी :- । जिल्ला:- । गाउँपालिका/नगरपालिका :- । वार्ड नम्बर :- । गाउँ /टोल :- । ब्लक नम्बर :- । ०३. घर भएको जिल्ला: । ०४. जन्म मिति: । साल महिना गते । ०५. ६३ वर्ष उमेर पुग्ने मिति :- । ०६. ६५ वर्ष उमेर पुग्ने मिति :- । ०७ नागरिकता नम्बर, जारी मिति र स्थान :- । ०८ धर्म :- । ०९ लिङ्ग :- । १० हुलिया :- । ११.विवाहित भए पति/पत्नीको नाम - । १२.पति/पत्नीको पेशा :- । १३.छोराको संख्या :- । १४.छोरीको संख्या :- । १५.बाबुको नाम :- । १६.आमाको नाम :- । १७.बाबु/आमाको पेशा :- । १८.बाजेको नाम :- । १९.इच्छाएको व्यक्तिको नाम, थर ठेगाना:- । जिल्ला :- । गाउँपालिका/नगरपालिका :- । वार्ड नम्बर :- । सम्बन्ध :- । १९. नियुक्तिको विवरण । अदालतको नियुक्ति मिति । साल महिना गते । २०. यस अघि सरकारी सेवामा रही । स्थायी पदमा काम गरेको भए सोको विवरण :- । कार्यालयको नाम :- । पद:- । श्रेणी:- । नियुक्ति मिति :- । छोडेको मिति । २१. शैक्षिक योग्यता । अध्ययन गरेको संस्थाको नाम साल उत्तीर्ण गरेको परीक्षा श्रेणी, प्राप्ताङ्क र प्रतिशत । २२. तालिम :- । (क) स्वदेशी :- । संस्थाको नाम तालीमको नाम अवधि देखि सम्म श्रेणी । (ख) बैदेशिक । संस्थाको नाम र देश तालीमको नाम अवधि श्रेणी । देखि सम्म । २३. मान, पदवी, अलंकार, विभूषण, पदक । नाम प्राप्त गरेको साल श्रेणी । २४. भाषा सम्बन्धी ज्ञान । भाषाको नाम बोल्ने लेख्ने कैफियत । २५. कृति । कृतिको नाम भाषा माध्यम प्रकाशित मिति विषय कैफियत । २६. नोकरी विवरण । हालसम्मको नोकरीमा रहेको पद, श्रेणी, कार्यालय, मिति । पद श्रेणी सेवा/समूह अदालत वा कार्यालय नियुक्ति/सरुवा/बढुवा देखि सम्म कैफियत । २७. विशेष अनुभव एवं अन्य विवरण । माथि लेखिएको विवरण ठीक छ । कुनै कुरा झुटो लेखिएको वा जानाजानी साँचो कुरा दबाउने लुकाउने उद्देश्यले लेखिएको ठहरे कानुन बमोजिम सजाय स्वीकार गर्नेछु भनी सही छाप गर्ने । न्यायाधीशको । (बुढीऔंलाको छाप) । दायाँ बायाँ । दस्तखत । न्याय परिषद् सचिवालयले प्रयोग गर्ने । सचिवालयबाट कुनै विशेष संकेत नं. जारी गरिएको भए सो नं. । १. ६३/६५ वर्ष पुग्ने मिति । २. सेवा अवधि । प्रमाणित गर्ने पदाधिकारीको । सचिवालयको छाप । दस्तखत: । नाम: । पद: । मिति: । निजामती किताबखानाले प्रयोग गर्ने । संकेत नं. । १. ६३/६५ वर्ष पुग्ने मिति । २. सेवा अवधि । प्रमाणित गर्ने पदाधिकारीको । निजामती किताबखानाको छाप ।