chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

(३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) सर्वोच्च अदालतको पुस्तकालय नीतिको अधीनमा रही पुस्तकालय सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी पुस्तकालय सञ्चालन गर्ने, । (ख) अदालतमा आवश्यक पुस्तक, पत्रिका र सफ्टवेयरको व्यवस्था गर्ने, । (ग) विद्युतीय पुस्तकालयको स्थापना र विकासका सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने, । (घ) अदालत पुस्तकालयको सुदृढीकरणको लागि आवश्यक अन्य कार्य गर्ने । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १६६ग. सूचना प्रविधि समिति: (१) अदालतमा सूचना प्रविधिको उचित व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न देहाय बमोजिमको पुस्तकालय समिति रहनेछ:- । (क) मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीशले तोकेको उच्च अदालतको न्यायाधीश - अध्यक्ष । (ख) रजिष्ट्रार - सदस्य । (ग) सूचना प्रविधि अधिकृत - सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा आवश्यकताअनुसार न्यायाधीश, सम्बन्धित उच्च सरकारी वकील कार्यालय, वार इकाइ र अन्य सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) सर्वोच्च अदालत सूचना प्रविधि समितिको नीति नियम र निर्देशनको अधीनमा रही अदालतको लागि सूचना प्रविधि सम्बन्धी योजनाको तर्जुमा कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने, । (ख) अदालतमा सञ्चालनमा रहेका सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउने तथा जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने, । (ग) अदालतमा सूचना प्रविधिको विकासका लागि आवश्यक अन्य कार्य गर्ने । १६७. अदालतमा रहने शाखाहरू: अदालतमा साधारणतः देहाय बमोजिमका शाखाहरू रहनेछन् र आवश्यकता अनुसार अदालतले ती शाखाहरूको नाम वा काममा हेरफेर गर्न वा मुद्दा शाखा अन्तर्गत विषयगत रूपमा छुट्टै फाँट खडा गर्न सक्नेछ:- । (क) पुनरावेदन दर्ता शाखा, । (ख) मुद्दा शाखा, । (ग) रिट निवेदन शाखा, । (घ) वाणिज्य मुद्दा शाखा, । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (घ१) पेसी व्यवस्थापन शाखा, । (ङ) आर्थिक प्रशासन शाखा, । (च) मिसिल दर्ता शाखा, । (छ) निवेदन शाखा, । (ज) नक्कल शाखा, । (झ) प्रशासन शाखा, । (ञ) मास्केवारी शाखा, । (ट) प्रतिवेदन शाखा, । (ठ) अभिलेख शाखा, । (ड) निरीक्षण तथा अनुगमन शाखा, । (ढ) सूचना प्रविधि शाखा, । (ण) अन्य आवश्यक शाखाहरू । १६८. अदालतको हाताभित्र तथा इजलासभित्रको प्रवेशलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने: (१) अदालत हाताभित्र सर्वसाधारणको प्रवेशलाई व्यवस्थित गर्न रजिष्ट्रारले आवश्यक प्रवेश अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (२) खुल्ला इजलासबाट हेरिने मुद्दा सुनुवाइ गर्दा मर्यादित एवम् शान्त वातावरण कायम गर्ने जस्ता कुराहरूलाई दृष्टिगत गरी मानिसको प्रवेशलाई नियमित, नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्न सक्नेछ । (३) इजलासभित्र अदालतको मर्यादा पालना गराउने र इजलास व्यवस्थापन गर्ने काम न्यायाधीशको निर्देशनको अधीनमा रही सम्बन्धित इजलास अधिकृतले गर्नु गराउनु पर्छ । १६९. अनुसूचीमा हेरफेर: सर्वोच्च अदालतले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्नेछ । १७०. आन्तरिक कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था: यस नियमावलीमा लेखिए जति कुरामा यसै नियमावली बमोजिम हुनेछ, सो बाहेक अदालतको अरु आन्तरिक कार्यविधि अदालत आफैँले व्यवस्थित गर्न सक्नेछ । १७१. खारेजी: (१) पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ खारेज गरिएको छ ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

१७०. आन्तरिक कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था: यस नियमावलीमा लेखिए जति कुरामा यसै नियमावली बमोजिम हुनेछ, सो बाहेक अदालतको अरु आन्तरिक कार्यविधि अदालत आफैँले व्यवस्थित गर्न सक्नेछ । १७१. खारेजी: (१) पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ खारेज गरिएको छ । (२) पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । अनुसूची-१ । (नियम ४८ सँग सम्बन्धित) । उच्च अदालत मा चढाएको । निवेदनपत्र । विषय: । निवेदक । विरुद्ध । विपक्षी । म/हामी निम्नलिखित निवेदन गर्छु/गर्छौं: । १ । २ । तसर्थ यो यस विषयमा फलाना कानून बमोजिम यो यस्तो गरिपाऊँ वा यो यस्तो कुराको यो यसलाई आदेश गरिपाऊँ । यस निवेदनपत्रको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुठा व्यहोरा लेखिएको ठहरे कानून बमोजिम सजाय सहुँला बुझाउँला । निवेदक । फलाना ठाउँ बस्ने फलाना । (एकभन्दा बढी निवेदक भएमा १, २, ३ नम्बर दिई सबैको पूरा नाम, थर, वतन, उमेर लेखी त्यसमा लेखपढ जान्नेले हस्ताक्षरको सही र अरूले ल्याप्चे सही गर्नु पर्नेछ । ) । इति संवत् साल गते रोज शुभम् । द्रष्टव्य: । १. निवेदनपत्रको यो सामान्य ढाँचा हो । कुनै अरु ढाँचा यस नियमावलीद्वारा नतोकिएको भए विषय अनुसार चाहिने हेरफेर गरी यस नियमावलीको रीत पुर्‍याई प्रत्येक निवेदनपत्र यही ढाँचामा लेख्नु पर्नेछ । २. निवेदनपत्रको विषयको वर्णनलाई प्रकरण छुट्ट्याई सिलसिला नम्बर हाल्नु पर्नेछ र अन्तिम दुई प्रकरणमा नम्बर नहाली सो मध्ये पहिलोमा जुन कानून अन्तर्गत माग गरिएको छ सकभर सो समेत खुलाई माग र दोस्रोमा यथार्थताको उल्लेख हुनु पर्नेछ । जस्तो माथिको ढाँचामा लेखिएको छ । ३. वादी, प्रतिवादी, पुनरावेदक वा प्रत्यर्थीले मुद्दामा निवेदनपत्र दिनु परे विषयको ठाउँमा मुद्दाको साल, नम्बर, सङ्ख्या, किसिम तथा निवेदक विपक्षीको सट्टा आफ्नो पक्ष लेख्नु पर्नेछ । अनुसूची-२ । (नियम ४८ सँग सम्बन्धित) । उच्च अदालत मा चढाएको । लिखित जवाफ । विषय: । लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता । विरुद्ध । विपक्षी । म/हामी निम्न लिखित निवेदन गर्छु/गर्छौं: । १ । २ । तसर्थ यो विषयमा फलाना कानून बमोजिम यो यस्तो गरिपाऊँ वा यो यस्तो कुराको यो यसलाई आदेश गरिपाऊँ । यस निवेदनपत्रको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुठा व्यहोरा लेखिएको ठहरे कानून बमोजिम सजाय सहुँला बुझाउँला । लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता । फलाना, ठाउँ बस्ने फलाना । (एकभन्दा बढी लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता भएमा १, २, ३ नम्बर दिई सबैको पूरा नाम, थर, वतन उमेर लेखी लेखपढ जान्नेले हस्ताक्षरको सही र अरूले ल्याप्चे सही गर्नु पर्नेछ । ) । इति संवत् साल गते रोज शुभम् । द्रष्टव्यः । १. लिखित जवाफको यो सामान्य ढाँचा हो । कुनै अरु ढाँचा यस नियमावलीद्वारा नतोकिएको भए विषय अनुसार चाहिने हेरफेर गरी यस नियमावलीको रीत पुऱ्याई प्रत्येक लिखित जवाफ यही ढाँचामा लेख्नु पर्नेछ । २. लिखित जवाफको विषयको वर्णनलाई प्रकरण छुट्याई सिलसिला नम्बर हाल्नु पर्नेछ र अन्तिम दुई प्रकरणमा नम्बर नहाली सो मध्ये पहिलोमा जुन कानून अन्तर्गत माग गरिएको छ सकभर सो समेत खुलाई माग र दोस्रोमा यथार्थताको उल्लेख हुनु पर्नेछ जस्तो माथिको ढाँचामा लेखिएको छ । ३. वादी, प्रतिवादी, उच्चवा प्रत्यर्थीले मुद्दामा लिखित जवाफ दिनु परे विषयको ठाउँमा मुद्दाको साल, नम्बर, सङ्ख्या, किसिम तथा लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता, विपक्षको सट्टा आफ्नो पक्ष लेख्नु पर्नेछ । अनुसूची-२क ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

३. वादी, प्रतिवादी, उच्चवा प्रत्यर्थीले मुद्दामा लिखित जवाफ दिनु परे विषयको ठाउँमा मुद्दाको साल, नम्बर, सङ्ख्या, किसिम तथा लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता, विपक्षको सट्टा आफ्नो पक्ष लेख्नु पर्नेछ । अनुसूची-२क । (नियम ४द. को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । स्वघोषणा फाराम । मुद्दा नं. । मुद्दा: । उच्च अदालत । (फोटो) । १. पक्षको नाम थर: । २. बाबु/आमाको नाम: । ३. पति/पत्नीको नाम: । ४. बाजे/बज्यैको नाम: । ५. कुनै एकमा चिनो लगाउनुहोस् । [ ] वादी/निवेदक [ ] प्रतिवादी/प्रत्यर्थी । ६. नागरिकता/पासपोर्ट/ अन्य कागज नम्बर: । जारी मिति: जारी भएको जिल्ला । ७. स्थायी वतन: प्रदेश: जिल्ला: नगरपालिका/गाउँपालिका: । वडा नं.: टोल: मार्ग: घर नं.: । ८. हाल बसेको वतन: प्रदेश: जिल्ला: नगरपालिका/गाउँपालिका: । वडा नं.: टोल: मार्ग: घर नं.: । ९. म्याद तामेल गर्ने वतन: प्रदेश: जिल्ला: नगरपालिका/गाउँपालिका: । वडा नं.: टोल: मार्ग: घर नं.: । म्याद तामेल गर्ने स्थानको नक्शा: (नजिकको चोकबाट म्याद सूचना तामेल गर्ने आफ्नो घर देखिने गरी तयार गर्नुपर्ने) । १०. ईमेल ठेगाना: । ११. टेलिफोन नम्बर: मोबाइल नम्बर: । वैकल्पिक मोबाइल नम्बर: । १२. प्रस्तुत मुद्दा मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्न इच्छुक भए नभएको: । १३. कानून व्यवसायी नियुक्त गर्न सक्षम भए नभएको: । १४. कानून व्यवसायी राख्ने भए अधिकतम सङ्ख्या र बहसको लागि आवश्यक पर्ने समय: । १५. प्रस्तुत मुद्दाको कारबाही क्रममा अदालतमा उपस्थित हुन अनुकुल नहुने कुनै मिति भए उल्लेख गर्ने: । १६. प्रस्तुत मुद्दा दर्ता भएको कति समय भित्र किनारा होस भन्ने चाहनुहुन्छ? । द्रष्टव्यः (१) उल्लेखित विवरणमा परिवर्तन भएमा १५ दिनभित्र सम्बन्धित अदालतलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । (२) वारिसले पक्षको सबै विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ । (३) व्यक्ति भन्नाले कानूनी व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ । (४) विदेशी पक्षको हकमा सम्बन्धित देशको नाम खुलाउनु पर्नेछ । अनुसूची-२ख । (नियम ८४ को उपनियम (३) को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित) । प्राथमिकता प्राप्त मुद्दा । (क) बन्दीप्रत्यक्षीकरण, । (ख) कसूर ठहर भई सजाय निर्धारणको लागि पेश भएको मुद्दा, । (ग) हेदहिँदैका मुद्दा, । (घ) आदेशबमोजिम सुनुवाईको लागि मिति तोकिएको मुद्दा, । (ङ) थुनुवा भएको मुद्दा, । (च) अपाङ्गता भएका व्यक्ति पक्ष भएको मुद्दा, । (छ) बालबालिका पक्ष भएको मुद्दा, । (ज) शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिपक्ष भएको मुद्दा, । (झ) जेष्ठ नागरिक पक्ष भएको मुद्दा, । (ञ) महिला विरुद्धको हिंसा सम्बन्धी मुद्दा, । (ट) जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्बन्धी मुद्दा, । (ठ) न्वारान वा नाता कायम सम्बन्धी मुद्दा, । (ड) माना चामल वा खान, लाउन, शिक्षा स्वास्थ्यको लागि खर्च माग भएको मुद्दा, । (ढ) सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी मुद्दा, । (ण) महिला वादी भएको अंश मुद्दा, । (त) अपराध पीडित स्वयं वादी भएको क्षतिपूर्ति मुद्दा, । (थ) एकल महिला पक्ष भएको मुद्दा, । (द) मध्यस्थता ऐन, २०५५ अन्तर्गतका निवेदन, । (ध) मुद्दाको प्रकृतिबाट चाँडो किनारा हुन आवश्यक छ भन्ने लागी मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीश वा मुद्दा हेर्ने इजलासले अग्रधिकार दिई हेर्ने आदेश भएको रिट र मुद्दा । अनुसूची-३ । पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । अनुसूची-४ । पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । अनुसूची-५ । पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । अनुसूची-६ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । अनुसूची - ७ । (नियम ११४ सँग सम्बन्धित) । सदर फैसलाको ढाँचा । अदालत । इजलास । माननीय न्यायाधीश श्री ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

अनुसूची-३ । पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । अनुसूची-४ । पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । अनुसूची-५ । पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । अनुसूची-६ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । अनुसूची - ७ । (नियम ११४ सँग सम्बन्धित) । सदर फैसलाको ढाँचा । अदालत । इजलास । माननीय न्यायाधीश श्री । माननीय न्यायाधीश श्री । फैसला । २० सालको मुद्दा नम्बर । निर्णय नम्बर: । मुद्दा: । पुनरावेदक । वादी/प्रतिवादी । विरुद्ध । प्रत्यर्थी । वादी/प्रतिवादी । सुरु फैसला गर्ने अदालत: । सुरु फैसला गर्ने न्यायाधीश: । सुरु फैसला मिति: । यस अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भएको मिति: । पुनरावेदक वादी/प्रतिवादीको मुख्य पुनरावेदन जिकिर: । (१) । (२) । यस अदालतको निर्णय: । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदनमा देहायको आधार, कारण र कानूनी व्यवस्थाका आधारमा अदालतको मिति को फैसला मिलेको देखिँदा परिवर्तन गर्नु पर्ने देखिएन । सुरु अदालतको मिति को फैसला सदर हुने ठहर्छ । को पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । (१) । (२) । न्यायाधीश । उक्त रायमा सहमत छु । न्यायाधीश । इति संवत् २० गते रोज शुभम् । अनुसूची-८ । (नियम ११४ सँग सम्बन्धित) । उच्च अदालत । इजलास । माननीय न्यायाधीश श्री । आदेश । संवत् सालको दे./फौ.मुद्दा नं. । वादी/निवेदक । पुनरावेदक । विरुद्ध । प्रतिवादी/विपक्षी । प्रत्यर्थी । मुद्दाको नाम: । आदेशको व्यहोरा । मिति: । यस ठाउँमा मिति सहितको पूरा नाउँमा दस्तखत हुनु पर्छ । अनुसूची-९ । (नियम ११९ सँग सम्बन्धित) । उच्च अदालत मा चढाएको । नक्कलको निवेदनपत्र । संवत् सालको नं. । मुद्दा: । निवेदक । पुनरावेदक/वादी/प्रत्यर्थी/प्रतिवादी । विरुद्ध । पुनरावेदक/वादी/प्रत्यर्थी/प्रतिवादी । म निवेदक निम्न बमोजिमको लिखत/लिखतहरूको नक्कल अड्डाकै/आफ्नै तर्फबाट सारी लिन पाऊँ भनी नियम बमोजिम दस्तुर साथै राखी निवेदन गर्दछु । नक्कल माग गरेको लिखत/लिखतहरू । यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक छ, झुठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला । द. । निवेदक । इति संवत् । (अदालतको प्रयोजनको लागि) । निवेदन दर्ता नं. निवेदन दस्तुर (साधारण) जरुरी रू. । दर्ता मिति: नक्कल दस्तुर प्रति पाना रू. का । रसिद नं. दरले पाना को जम्मा रू. । फाँटवालाको दस्तखत: जम्मा दस्तुर रू. । द. । प्रमाणित गर्ने अधिकृत । माग बमोजिमको नक्कल बुझिलिएँ । द. । निवेदक । अनुसूची-१० । (नियम १२७ सँग सम्बन्धित) । उच्च अदालत मा चढाएको । निरीक्षणको निवेदनपत्र । साधारण । दर्ता मिति: । तत्काल । मिसिल नं. । १. निरीक्षण गराउने कर्मचारीले मिसिल मागेको मिति: । २. निरीक्षण गराउने कर्मचारीले मिसिल पाएको मिति: । चलिरहेको । छिनिसकेको निम्नलिखित मुद्दाको मिसिलको कागजपत्रको निरीक्षणको आदेश पाऊँ । दस्तुरबापत रू. पनि दाखिल गरेको छु । मुद्दाको किसिम नम्बर निरीक्षण गर्न चाहेको कागजपत्रको विवरण निवेदक मुद्दामा पक्ष वा वारिस नभए निरीक्षण गर्न चाहेको कारण जुन व्यक्तिले निरीक्षण गर्ने हो, त्यसको नाम र ठेगाना । इति संवत् साल गते रोज शुभम् । निवेदकको सही:- । नाम: । ठेगाना: । अनुसूची-११ । (नियम १३२ सँग सम्बन्धित) । उच्च अदालत । संवत् सालको निरीक्षण दर्ता किताब । सि.नं. निरीक्षण मिति निवेदनपत्रको सिलसिला नम्बर आदेश मिति आदेश दिने पदाधिकारी निरीक्षण गर्ने आदेश भएको व्यक्तिको नाम र ठेगाना जुन मुद्दाका कागजको निरीक्षण गर्न दिने आदेश भएको, त्यस मुद्दाको साल, मिसिल नम्बर निरीक्षण गर्नेले केही कुरा सिसा कलमले टिपिको भए कुन कागज पत्रबाट टिपिको हो निरीक्षण गर्दा कति समय लाग्यो ? निरीक्षण गराउने कर्मचारीको सही निरीक्षण गर्ने व्यक्तिको सही । अनुसूची-१२ । (नियम १३६ सँग सम्बन्धित) ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

अनुसूची-१२ । (नियम १३६ सँग सम्बन्धित) । नगदी धरौटी दाखिलाको चलानी । १. नगदी धरौटी राख्नु परेको मुद्दाको साल, किसिम, नम्बर र नाम । २. पक्षहरूको नाम वादी/निवेदक । प्रतिवादी । विरुद्ध । प्रतिवादी/विपक्षी/प्रत्यर्थी । ३. जसका तर्फबाट नगदी धरौटी राख्न ल्याएको हो, त्यस व्यक्तिको नाम, थर वतन । ४. कुन किसिमको धरौटी हो । ५. दाखिल गर्न ल्याउने व्यक्तिको नाम, थर वतन । लेखापालको मेमो, मुद्दामा कानून व्यवसायी राखिएको भए, । धरौटी निजको सही । धरौटी लाइसेन्स नम्बर । शाखा प्रमुख रकम दाखिल गर्न ल्याउने व्यक्तिको सही । लेखापाल । अनुसूची-१३ । (नियम १४० सँग सम्बन्धित) । मिसिलको आन्तरिक निरीक्षण फाराम । उच्च अदालत । संवत् २० सालको दा.नं. । निवेदक/ वादी । विरुद्ध । प्रत्यर्थी /प्रतिवादी । मुद्दा । क्र.सं. निरीक्षणकर्ताको नाम निरीक्षण गरेको मिति मिसिलमा त्रुटि भए नभएको व्यहोराको टिप्पणी दिएको संक्षिप्त निर्देशन कैफियत । १. सुपरीवेक्षक । २.पुनरावलोकनकर्ता । ३. निरीक्षक । द्रष्टव्य-१ । (क) सुपरीवेक्षक भन्नाले शाखा प्रमुखलाई जनाउँछ । (ख) पुनरावलोकनकर्ता भन्नाले रजिस्ट्रार वा निजबाट तोकिएको कर्मचारीलाई जनाउँछ । (ग) निरीक्षक भन्नाले निरीक्षण गर्न खटिएको न्यायाधीशलाई जनाउँछ । द्रष्टव्य-२ । सुपरीवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता एवं निरीक्षकले सुपरीवेक्षण, पुनरावलोकन वा निरीक्षणको क्रममा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य पक्षहरू:- । (क) ऐन नियमले निर्दिष्ट गरेबमोजिमको काम कारबाही समयमा सम्पन्न भएको छ, छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (क१) मुद्दामा निर्धारित कार्यतालिका अनुसार काम भएको छ, छैन? । (ख) आदेशअनुसारको काम कारबाही समयमा भएको छ, छैन । (ग) म्याद तामेली वा म्याद तारिखहरू मिलेको छ, छैन । (घ) अङ्ग पुगिसकेपछि मुद्दा पेसी चढाइएको छ, छैन । (ङ) मिसिलमा हुनुपर्ने कागजातहरू अद्यावधिक छ, छैन । (च) एउटै त्रुटि पटक-पटक दोहोरिएको छ, छैन । अनुसूची-१४ । (नियम १४१ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । म्याद तामेली सम्बन्धी कार्यको अभिलेख फाराम । तामेलदार: श्री । क्र.सं. मुद्दाको द नं. र दायरी मिति वादी प्रतिवादीको नाम, थर, वतन मुद्दाको नाम फाँटवाला म्याद तामेल गर्नुपर्ने व्यक्तिको नाम, थर, वतन म्याद जारी भएको मिति तामेलदारले म्याद बुझेको मिति र दस्तखत तामेल गरेको मिति फाँटवालाले बुझेको मिति र दस्तखत म्याद बेरीत भए कारण र कैफियत रीत बेरीत प्रमाणित गर्नेको दस्तखत र मिति पुनः तामेल गर्न पठाएको सोको विवरण कैफियत ।
उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०७६ (Consumer Protection Regulation, 2019)

उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०७६ । १२ । ०३ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "ऐन" भन्नाले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ सम्झनुपर्छ । (ख) "महानिर्देशक" भन्नाले विभागको महानिर्देशक सम्झनुपर्छ । परिच्छेद-२ । उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था । ३. विशेष परिस्थिति मानिने: ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (च) को प्रयोजनको लागि नेपाल राज्यभर वा कुनै ठाउँ विशेषमा सुक्खा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी वा आकस्मिक वा अप्रत्याशित विशेष कारणबाट सृजित परिस्थिति वा युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्व जस्ता परिस्थितिलाई विशेष परिस्थिति मानिनेछ । ४. नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयन: (१) ऐनको दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम नेपाल सरकारले गरेको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न छुट्टै संस्थागत व्यवस्था गरिएकोमा सोही निकायले र त्यस्तो संस्थागत व्यवस्था नगरिएकोमा विभागले त्यस्तो नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्दा विभागले अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय वा उपभोक्ता संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गर्न सक्नेछ । ५. वस्तु वा सेवाको गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण: (१) ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै वस्तु वा सेवाको गुणस्तर वा मापदण्ड निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारले देहायको आधार लिन सक्नेछः- । (क) त्यस्तो वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थाले निर्धारण गरेको गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्ड, । (ख) त्यस्तो वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने अन्य मुलुकले निर्धारण गरेको गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्ड । (२) उपनियम (१) बमोजिम वस्तु वा सेवाको गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण गर्दा सम्भव भएसम्म त्यस्तो वस्तुको उत्पादक वा सोसँग सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान भएका विज्ञसँग समेत परामर्श गर्नुपर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम निर्धारण गरिएको मापदण्ड विभागले सार्वजनिक गरी आफ्नो वेबसाइटमा समेत राख्नुपर्नेछ । ६. पैठारीकर्ताको दायित्व: पैठारीकर्ताले कुनै वस्तु पैठारी गर्दा ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) मा उल्लेख गरिएको दायित्वको अतिरिक्त वस्तुको प्रकृति अनुसार विभागले तोके बमोजिमका अन्य दायित्व समेत पूरा गर्नुपर्नेछ । ७. ढुवानीकर्ताको दायित्व: विभागले ढुवानीकर्ताले कुनै वस्तुको ढुवानी गर्दा विशेष सुरक्षात्मक उपाय अपनाउनु पर्ने भनी तोकिदिएकोमा त्यस्तो विशेष सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बन गर्नु सम्बन्धित ढुवानीकर्ताको दायित्व हुनेछ । ८. सञ्चयकर्ताको दायित्व: कुनै वस्तु सञ्चय गर्दा त्यस्तो वस्तुको सञ्चयबाट जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावबाट बचाउन र वस्तुको गुणस्तर कायम गर्न आवश्यक प्रकाश तथा आर्द्रता कायम हुने गरी त्यस्तो वस्तुको सञ्चय गर्नु सम्बन्धित सञ्चयकर्ताको दायित्व हुनेछ ।
उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०७६ (Consumer Protection Regulation, 2019)

८. सञ्चयकर्ताको दायित्व: कुनै वस्तु सञ्चय गर्दा त्यस्तो वस्तुको सञ्चयबाट जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावबाट बचाउन र वस्तुको गुणस्तर कायम गर्न आवश्यक प्रकाश तथा आर्द्रता कायम हुने गरी त्यस्तो वस्तुको सञ्चय गर्नु सम्बन्धित सञ्चयकर्ताको दायित्व हुनेछ । ९. बिक्रेताको दायित्व: कुनै वस्तु बिक्री गर्दा त्यस्तो वस्तुको प्रयोग सम्बन्धमा उपभोक्ताले कुनै जानकारी माग गरेमा तत्सम्बन्धी जानकारी दिन सम्बन्धित बिक्रेताको दायित्व हुनेछ । १०. सेवा प्रदायकको दायित्व: आफूले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तर, त्यसबाट उपभोक्तालाई हुनसक्ने लाभ र त्यस्तो सेवा उपभोग गर्दा उपभोक्ताले पालना गर्नुपर्ने कुनै शर्त भए सो समेतको जानकारी उपभोक्तालाई दिन सम्बन्धित सेवा प्रदायकको दायित्व हुनेछ । ११. बजारको तह निर्धारण: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वस्तु वा सेवाको प्रकृति अनुसार त्यस्तो वस्तु वा सेवाको बजारको तह निर्धारण गर्नेछ । तर कुनै वस्तु वा सेवाको बजारको तह निर्धारणको सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा छुट्टै व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ । १२. वस्तु वा सेवाको मूल्यको मापदण्ड निर्धारण: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने निकाय तोक्न सक्नेछ । त्यसरी मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने निकाय तोक्दा त्यस्तो निकायले कुन कुन वस्तु वा सेवाको मूल्यको मापदण्ड निर्धारण गर्ने हो सो समेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम तोकेको निकायले वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्दा ऐनको दफा २१ मा उल्लिखित आधारका अतिरिक्त देहायको आधारमा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको मूल्यको मापदण्ड तयार गर्नु पर्नेछः- । (क) वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास (इन्टरनेसनल बेस्ट प्राक्टिस), । (ख) वस्तु वा सेवाको बजारको तह, र । (ग) उपनियम (१) बमोजिमको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने निकायले तोके बमोजिम वस्तु वा सेवाको प्रकृति अनुसार लिन पाउने मुनाफा । (३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्दा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको वास्तविक लागतमा अवसर लागत, चन्दा, उपहार, व्यवसायीको आफ्नै कारणले तिर्नु परेको वा तिर्नुपर्ने दण्ड, जरिवाना, हर्जाना तथा सम्बन्धित वस्तुको उत्पादनसँग असम्बन्धित अन्य वस्तुको लागत, मूल्य निर्धारणको मापदण्डमा तोकिएको शीर्षक वा रकम भन्दा फरक हुने गरी मूल्यमा समावेश गरी मूल्य निर्धारण गर्न वा गराउन हुँदैन । (४) उपनियम (२) बमोजिम कुनै वस्तु वा सेवाको मूल्यको मापदण्ड नभएको अवस्थामा मन्त्रालयले सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयसँग परामर्श गरी त्यस्तो वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्न सक्नेछ । (५) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थानबाट हुने गरेको वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्डको हकमा सोही बमोजिम हुनेछ ।
उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०७६ (Consumer Protection Regulation, 2019)

(५) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थानबाट हुने गरेको वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्डको हकमा सोही बमोजिम हुनेछ । १३. वस्तु वा सेवाको मूल्य सूची राख्ने: (१) बिक्रेताले आफूले बिक्री वितरण गर्ने प्रत्येक वस्तु वा सेवा कर र अन्य शुल्क सहितको मूल्य सूची बिक्री, वितरण स्थलमा स्पष्ट देखिने, बुझिने गरी राख्नुपर्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा छुट्टै मूल्य सूची राख्न आवश्यक पर्ने छैनः- । (क) प्रत्येक वस्तुको प्याकेट वा त्यस्तो वस्तु राखिएको भाँडोको बाहिर त्यस्तो वस्तुको मूल्य उल्लेख भएकोमा, । (ख) विद्युतीय माध्यमबाट वस्तु वा सेवाको मूल्य सूची निरन्तर प्रदर्शन गरिएकोमा, । (ग) कुनै वस्तुको प्याकेटमा एकभन्दा बढी वस्तु राखिएको र त्यस्तो प्याकेटमा वस्तुको प्रति एकाइ मूल्य उल्लेख भएको, वा । (घ) वस्तु र सेवाको मूल्य सूची वा मेनु राखिएकोमा । परिच्छेद-३ । परिषद् तथा बजार अनुगमन एवं निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था । १४. परिषद्को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार: ऐनको दफा २४ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त परिषद्को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) उपभोक्ताको हक, हित संरक्षण तथा उपभोक्ता शिक्षा, सचेतनाको लागि उपभोक्ता संस्थालाई परिचालन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने, । (ख) उपभोक्ताको हक, हित संरक्षणको लागि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको गुणस्तरीयता तथा एकरूपता सम्बन्धमा विश्लेषण गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव दिने । १५. केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको बैठक: (१) केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार सो समितिको संयोजकले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिका पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा सो समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (३) केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (४) केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार विभिन्न विषयगत क्षेत्र, निकाय वा संस्थाका पदाधिकारी वा विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (५) केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ । (६) केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिका संयोजक र सदस्यले बैठकमा भाग लिए बापत पाउने बैठक भत्ता नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम हुनेछ । १६. केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार: ऐनको दफा २६ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) उपभोक्ताको हक, हित संरक्षण सम्बन्धमा नेपाल सरकार, परिषद् वा मन्त्रालयले दिएको निर्देशन बमोजिम अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ख) ऐनको दफा २६ को खण्ड (छ) बमोजिम गठित समिति वा उपसमिति मार्फत गरे गराएको काम कारबाहीको आधारमा एकीकृत प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालय समक्ष पेश गर्ने, ।