chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
विद्यतु नियमि आयोग नियमािली २०७५ (Electricity Regulation Commission Regulation, 2018)

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सदस्यले देहायको कार्य गर्न सक्नेछ:- । (क) राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक, प्राज्ञिक वा अनुसन्धानमूलक संघ संस्था वा नेपाल सदस्य रहेको क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको काममा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएर भाग लिन, । (ख) नेपाल सरकारको नीति विपरीत नहुने गरी स्वदेश वा विदेशस्थित कार्यक्रममा सहभागी हुन, प्रवचन दिन वा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न, । (ग) कार्यालयको काममा बाधा नपर्ने गरी मानव कल्याण, परोपकार वा सामाजिक भलाईका लागि सेवा पुऱ्याउन, । (घ) आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा नलिने, कार्यालयको काममा बाधा नपर्ने र नेपाल सरकारको अहित नहुने गरी अन्य कुनै सामाजिक संस्थामा आबद्ध हुन । स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि "सामाजिक संस्था" भन्नाले सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्ने सिलसिलामा परम्परा देखी समुदायमा आधारित भई समाजमा क्रियाशील रहेका सामाजिक संघ संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका साहित्य, कला, संस्कृति, खेलकुद, संगीत, विज्ञान, धर्म वा यस्तै अन्य कुनै विधा वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थालाई समेत जनाउँछ । ४३. स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुने: सदस्यले अन्य विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नको लागि आवेदन दिन हुँदैन । ४४. आयोगका कर्मचारीको आचरण: (१) आयोगका कर्मचारीले आयोगका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने यस नियमावली बमोजिमका आचरण तथा आयोगले बनाएको कर्मचारी विनियमावली बमोजिमका आचरण पालना गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम आचरण पालना नगर्ने कर्मचारीलाई आयोगले बनाएको कर्मचारी विनियमावली बमोजिम विभागीय कारबाही हुनेछ । (३) विभागीय कारबाही गर्नु पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारबाट खटाई आएको रहेछ भने त्यस्तो कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-८ । विविध । ४५. शेयर संरचनामा परिवर्तन गर्न आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने: विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारको काम गर्न अनुमतिप्राप्त कम्पनी वा संस्थाले सार्वजनिक रुपमा शेयर निष्कासन गर्न वा शेयरको संरचना पाँच प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन हुने गरी शेयर खरिद बिक्री गर्न आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । तर नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएको कम्पनी वा संस्थाको शेयर खरिद बिक्री गर्न पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने छैन । ४६. न्यूनतम लागत विस्तार कार्ययोजना: (१) ऐनको दफा १२ को खण्ड (च) बमोजिम विद्युत सेवाको आन्तरिक माग तथा आपूर्तिको लागि विद्युतसँग सम्बन्धित उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धी विषय समावेश गरी आयोगले न्यूनतम लागत विस्तार कार्ययोजना बनाउनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम न्यूनतम लागत विस्तार कार्ययोजना बनाउँदा आयोगले सरोकारवाला तथा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूसँग परामर्श गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको न्यूनतम लागत विस्तार कार्ययोजना बमोजिम काम भए नभएको सम्बन्धमा आयोगले सम्बन्धित उत्पादक, प्रसारक र वितरकलाई समय समयमा विवरण पेश गर्न लगाई सोको अनुगमन समेत गर्न सक्नेछ ।
विद्यतु नियमि आयोग नियमािली २०७५ (Electricity Regulation Commission Regulation, 2018)

(३) उपनियम (१) बमोजिमको न्यूनतम लागत विस्तार कार्ययोजना बमोजिम काम भए नभएको सम्बन्धमा आयोगले सम्बन्धित उत्पादक, प्रसारक र वितरकलाई समय समयमा विवरण पेश गर्न लगाई सोको अनुगमन समेत गर्न सक्नेछ । ४७. अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा: (१) अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा क्रमशः राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत सरह हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दिइने पारिश्रमिक र सुविधा बाहेक आयोगले आफ्नो आम्दानीबाट अध्यक्ष र सदस्यलाई नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई कार्यसम्पादनमा आधारित अतिरिक्त भत्ता दिन सक्नेछ । ४८. सञ्चित कोषमा रकम जम्मा गर्नु पर्ने: (१) ऐनको दफा ३३ को उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा आयोगको पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको औसत सञ्चालन खर्चको एकसय पचास प्रतिशत भन्दा बढी रकम जम्मा भएमा त्यस्तो बढी रकम आयोगले संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै आयोजना सञ्चालन गर्न कोषमा बाँकी रहेको रकम अपर्याप्त भई थप रकम आवश्यक पर्ने भएमा आयोगले नेपाल सरकारसँग सहमति लिई आवश्यक थप रकम सो कोषमा राख्न सक्नेछ । ४९. नेपाल सरकारको सहमति लिनु पर्ने: यो नियमावली कार्यान्वयन गर्दा नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा आयोगले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ । ५०. खारेजी र बचाउ: (१) विद्युत महसुल निर्धारण नियमावली, २०५० खारेज गरिएको छ । (२) विद्युत महसुल निर्धारण नियमावली, २०५० बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । अनुसूची-१ । (नियम ३ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । अध्यक्ष/सदस्य पदको लागि आवेदन । श्री सिफारिस समिति, । विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ बमोजिम मेरो देहायमा लेखिए बमोजिम योग्यता र अनुभव भएकोले आयोगको अध्यक्ष/सदस्यको पदमा रही काम गर्न पाउँ भनी यो दरखास्त पेश गरेको छु । मेरो व्यक्तिगत विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ:- । १. नाम: । २. ठेगाना,- । स्थायी: । अस्थायी: । ३. उमेर,- । जन्ममिति: । हालको उमेर: । ४. शैक्षिक योग्यता,- । शैक्षिक उपाधिको नाम: शैक्षिक उपाधिको विषय: । शिक्षण संस्थाको नाम, ठेगाना: । प्राप्त प्रतिशत: । शैक्षिक उपाधिको नाम: शैक्षिक उपाधिको विषय: । शिक्षण संस्थाको नाम, ठेगाना: । प्राप्त प्रतिशत: । ५. सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव: । (१) । (२) । (३) । ६. विशिष्टिकृत क्षेत्रः । ७. संलग्न कागजातहरुः । (१) । (२) । (३) । (४) । ८. दस्तखतः मितिः । अनुसूची-२ । (नियम ३ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) । स्वघोषणा । म विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ६ बमोजिम आयोगको अध्यक्ष÷सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन देहायको अयोग्यता नभएको स्वघोषणा गर्दछु । कुनै पनि कारणबाट यो स्वघोषणा बमोजिम नभएको प्रमाणित भएमा कानून बमोजिम कारबाही भएमा मेरो मञ्जुरी छ । (क) गैर नेपाली नागरिक, । (ख) विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएको, । (ग) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरूपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको, । (घ) प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा परेको वा त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा भएको मितिले कम्तीमा तीन वर्ष पूरा नभएको, ।
विद्यतु नियमि आयोग नियमािली २०७५ (Electricity Regulation Commission Regulation, 2018)

(ग) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरूपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको, । (घ) प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा परेको वा त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा भएको मितिले कम्तीमा तीन वर्ष पूरा नभएको, । (ङ) आफू वा आफ्नो एकाघरको परिवारको सदस्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारमा संलग्न कुनै कम्पनी वा त्यस्तो कम्पनीको सहायक कम्पनी, फर्म वा संस्थाको संस्थापक, व्यवस्थापकीय तह, शेयर धनी वा सञ्चालक, लेखापरीक्षक वा सल्लाहकारको हैसियतमा संलग्न रहेको वा त्यस्तो हैसियतबाट अलग भई कम्तीमा तीन वर्षको अवधि व्यतित भई नसकेको, । (च) विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाई सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्षको अवधि पूरा नभएको, । (छ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेको सङ्गठित संस्था वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको बहालवाला कर्मचारी, । (ज) साहूको ऋण तिर्न नसकी दामासाहीमा परेको, । (झ) कुनै राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी भएको । दस्तखतः । नामः । ठेगानाः । मितिः । अनुसूची-३ । (नियम १९ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) । सार्वजनिक सुनुवाइको विधि । १. सार्वजनिक सुनुवाइको लागि कार्यक्रम आयोजना गर्ने प्रक्रिया र समावेश गरिने विषयः । सार्वजनिक सुनुवाइ गरिने स्थान, मिति र समय सहित देहायका विषय खुलाई सार्वजनिक सुनुवाइ हुने दिनभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगाडि राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछः- । (क) सार्वजनिक सुनुवाइमा उपस्थित हुने ग्राहस्थ उपभोक्ता, उद्योग व्यवसायी, सर्वसाधारण उपभोक्ताका प्रतिनिधिमूलक संस्था, सम्बन्धित स्थानीय तह र सञ्चार माध्यम सम्बन्धी विवरण, । (ख) सार्वजनिक सुनुवाइमा आयोगको तर्फबाट उपस्थित हुने पदाधिकारी र प्रतिनिधिको नाम र सम्पर्कको तरिका, । (ग) सार्वजनिक सुनुवाइमा उपस्थित हुने विद्युत उत्पादक संस्था, वितरण अनुमतिप्राप्त व्यक्ति, प्रसारक संस्था, विद्युत खरिद बिक्रीकर्ता र सोको लागि अनुमति प्राप्त व्यक्तिको प्रतिनिधिको नाम र सम्पर्क, । (घ) सार्वजनिक सुनुवाइ गरिने विषय र क्षेत्र, । (ङ) सार्वजनिक सुनुवाइको आचारसंहिता सम्बन्धी कुराहरू, । (च) सार्वजनिक सुनुवाइमा भाग लिने, वार्ता गर्न चाहने वा प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुने व्यक्तिले पालना गर्नु पर्ने आचारसंहिता सम्बन्धी कुराहरू, । (छ) महसुल निर्धारणमा लिइने आधार र मापदण्ड सम्बन्धी विषयहरू, । (ज) अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाको नाम, । (झ) सार्वजनिक सुनुवाइ गरिने क्षेत्रमा रहेका ग्राहक सङ्ख्या, खपत हुने विद्युत युनिट, । (ञ) विद्युत प्रसारण लाईन र विद्युत जडान सम्बन्धी आवश्यक विवरण । २. सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाः- । (क) आयोग आफैले सार्वजनिक सुनुवाइको सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । (ख) आयोगका अध्यक्ष र सदस्य पालैपालो सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उपस्थित हुनु पर्नेछ । (ग) सार्वजनिक सुनुवाइ हुने विषय सहितको कार्यसूची तयार गरी वितरण गर्नु पर्नेछ । (घ) सार्वजनिक सुनुवाइ उपस्थित हुने सहभागीको सङ्ख्याको आधारमा स्थान तय गर्नु पर्नेछ ।
विद्यतु नियमि आयोग नियमािली २०७५ (Electricity Regulation Commission Regulation, 2018)

(क) आयोग आफैले सार्वजनिक सुनुवाइको सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । (ख) आयोगका अध्यक्ष र सदस्य पालैपालो सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उपस्थित हुनु पर्नेछ । (ग) सार्वजनिक सुनुवाइ हुने विषय सहितको कार्यसूची तयार गरी वितरण गर्नु पर्नेछ । (घ) सार्वजनिक सुनुवाइ उपस्थित हुने सहभागीको सङ्ख्याको आधारमा स्थान तय गर्नु पर्नेछ । (ङ) सार्वजनिक सुनुवाइ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, विषय विज्ञ, सम्बन्धित क्षेत्रका बुद्धिजीवि, स्थानीय सञ्चार माध्यम र पत्रकार, विद्युत वितरण र उपभोग सम्बन्धी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधि, उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी संस्थाका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराउनु पर्नेछ । (च) सार्वजनिक सुनुवाइमा उठाइएका विषय र ती विषय सम्बोधनका लागि दिइने प्रतिउत्तर टिपोट गर्नु पर्ने र आयोगको तर्फबाट उपस्थित भएका पदाधिकारीले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । ३. सार्वजनिक सुनुवाइमा प्रस्तुत गर्ने विषयः । (क) कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नु पर्नेछ । (ख) विषयवस्तुको जानकारी गराउनु पर्नेछ । (ग) सहभागीले प्रश्नोत्तर गर्ने तरिकाबारे जानकारी गराउनु पर्नेछ । (घ) सहभागीले सुनुवाइको क्रममा जिज्ञासा राख्दा वा प्रश्नोत्तर गर्दा अपनाउनु पर्ने आचारसंहिताको व्याख्या गर्नु पर्नेछ । (ङ) सार्वजनिक सुनुवाइको समग्र समीक्षा गर्नु पर्नेछ । ४. सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमको आचारसंहिताः । (क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, सामाजिक सद्भाव लैङ्गिक विभेद, कुनै खास वर्ग वा समुदायको सम्बन्धमा खलल पर्ने वा जातीय विद्वेष ल्याउने किसिमले प्रस्तुतीकरण गर्न पाइने छैन । (ख) नेपालको राजनैतिक प्रणाली वा राजनैतिक संयन्त्र वा यसका सञ्चालक वा कुनै पनि राजनीतिक तह वा निकायका विरुद्ध प्रस्तुतीकरण गर्न पाइने छैन । (ग) अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्न पाइने छैन । (घ) अनुमानको आधारमा विषय छनौट र प्रस्तुतीकरण गर्न पाइने छैन । (ङ) शिष्ट र मर्यादित भाषाको प्रयोग गर्नु पर्नेछ । (च) सहभागीको भनाई पूरा भएपछि मात्र प्रतिउत्तर दिने वा अर्को वक्तालाई पालो दिनु पर्नेछ । (छ) कार्यक्रमको दृश्य अभिलेखीकरण गर्नु पर्नेछ ।
विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली २०५९ (Electricity Theft Control Regulation, 2002)

विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली, २०५९ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०५९ । ८ । १२ । विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८ को दफा २० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली, २०५९" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "ऐन" भन्नाले विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८ सम्झनु पर्छ । (ख) "अनुसन्धान तथा तहकिकात" भन्नाले ऐनको परिच्छेद-३ बमोजिमको अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । कसूरको सूचना । ३. कसूरको सूचना: (१) ऐनको दफा ७ बमोजिम कसूर भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने व्यक्तिले त्यस्तो कसूरको सम्बन्धमा आफूसँग भएको वा आफूले थाहा पाएको वा आफूले देखे जानेसम्मको सबूद प्रमाण भए सो समेतको व्यहोरा खुलाई यथाशीघ्र सो कुराको लिखित सूचना अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा नजिकको वितरक समक्ष दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कसूरको सूचना दिने व्यक्तिले संभव भएसम्म देहायका कुराहरू खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) कसूर भएको वा भैरहेको वा हुन लागेको मिति, समय र स्थान, । (ख) कसूर गर्ने व्यक्तिको नाम, ठेगाना र हुलिया, । (ग) कसूरको तरिका र कसूरसँग सम्बन्धित मालवस्तु, उपकरण तथा अन्य विवरण । (३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त कसूरको सूचना कसैले मौखिक रूपमा दिएकोमा वितरकले सूचना दिने व्यक्तिले भनेका कुराहरू र उपनियम (२) बमोजिमका कुरा समेत खुलाई अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना टेलिफोन, फ्याक्स तथा इमेलबाट पनि दिन सकिनेछ । त्यसरी प्राप्त भएको सूचनालाई वितरकले अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा अभिलेख राखी आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ । (५) वितरकको तर्फबाट ग्राहक वा उपभोक्ताको घर, भवन वा स्थानमा निरीक्षण गर्दा कसूर भएको वा भइरहेको फेला परेको भनी सम्बन्धित निरीक्षकले प्रतिवेदन पेश गरेमा उक्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित कुरालाई समेत कसूरको सूचनाको रूपमा लिई अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (१), (३), (४) र (५) बमोजिम प्राप्त हुन आएको कसूरको सूचनालाई वितरकले अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचाको दर्ता किताबमा दर्ता गर्नु पर्नेछ । तर, प्राप्त सूचना वितरक वा अनुसन्धान अधिकारीको क्षेत्रभन्दा बाहिरको रहेछ भने सम्बन्धित वितरक वा अनुसन्धान अधिकारीकहाँ पठाइदिनु पर्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम कसूरको सूचना दर्ता गरेपछि सूचना दिने व्यक्तिलाई अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा भरपाई दिनु पर्नेछ । (८) यस नियम बमोजिम कसूरको सूचना दिने व्यक्तिको नाम, ठेगाना र निजले दिएको कसूरको सूचनाको व्यहोरा गोप्य रहनेछ । परिच्छेद-३ । अनुसन्धान तथा तहकिकात । ४. अनुसन्धान तथा तहकिकात: (१) नियम ३ बमोजिम वितरकले कसूरको सूचना पाएपछि अनुसन्धान अधिकारीले यथाशीघ्र अनुसन्धान तथा तहकिकातको कारबाही शुरु गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा नजिकको प्रहरी, स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय निकायको आवश्यक सहयोग लिन सकिनेछ ।
विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली २०५९ (Electricity Theft Control Regulation, 2002)

अनुसन्धान तथा तहकिकात । ४. अनुसन्धान तथा तहकिकात: (१) नियम ३ बमोजिम वितरकले कसूरको सूचना पाएपछि अनुसन्धान अधिकारीले यथाशीघ्र अनुसन्धान तथा तहकिकातको कारबाही शुरु गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा नजिकको प्रहरी, स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय निकायको आवश्यक सहयोग लिन सकिनेछ । (३) अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा कसूरदारसँग आवश्यक सोधपुछ गरी निजले व्यक्त गरेको कुरालाई लेखबद्ध गरी सहीछाप गराई राख्नु पर्नेछ । कसूरदारले सहीछाप गर्न इन्कार गरेमा सोही व्यहोरा जनाउनु पर्नेछ । (४) अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा देहाय बमोजिमका कुराहरू खुलाई सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्नेछ:- । (क) कसूर गर्ने तथा कसूरसँग सम्बन्धित व्यक्तिको विवरण, । (ख) कसूर भएको मिति, स्थान तथा कसूरको तरिका, । (ग) कसूरसँग सम्बन्धित मालवस्तु, उपकरण तथा अन्य विवरण । (५) अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा कुनै स्थानमा कसूरसँग सम्बन्धित मालवस्तु वा उपकरण छ भनी विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा निजले त्यस्तो स्थानमा प्रवेश गरी कसूरसँग सम्बन्धित मालवस्तु तथा उपकरण फेला परेमा कब्जामा लिई त्यस्तो मालवस्तुको मुचुल्का तयार गरी त्यसको दुईप्रति निस्सा बनाई एकप्रति सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिई अर्को प्रति फाइलमा संलग्न गर्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (४) बमोजिम सर्जमिन गर्दा तथा उपनियम (५) बमोजिम मुचुल्का गर्दा अनुसन्धान अधिकारीले सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको वडा समितिको कम्तीमा एकजना सदस्य, तीनजना स्थानीय व्यक्ति र फेला परेसम्म कसूरसँग सम्बन्धित व्यक्ति रोहवरमा राख्नु पर्नेछ । तर कसूरसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको वडा समितिका सदस्य उपस्थित नभई रोहवरमा नरहेको कारणले मात्र सर्जमिन मुचुल्का वा उपनियम (५) बमोजिमको मुचुल्का तयार गर्न बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । ५. जरिवानाको आदेश: अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा बाधा विरोध गर्ने व्यक्तिलाई ऐनको दफा १२ को उपदफा (४) बमोजिम जरिवाना गर्दा अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा आदेश दिनु पर्नेछ । ६. विशेषज्ञको राय लिन सक्ने: अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा कसूरसँग सम्बन्धित विषयको सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञको राय लिन सक्नेछ र त्यसरी लिएको विशेषज्ञको राय फाइलमा संलग्न गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । चोरी भएको विद्युत एकाईको निर्धारण । ७. चोरी गरी खपत गरेको विद्युत एकाईको निर्धारण गर्ने प्रक्रिया: अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा ग्राहक वा उपभोक्ताले विद्युत चोरी गरेको पाइएमा त्यस्तो कसूरबाट वितरकलाई पर्न गएको हानी नोक्सानीको मूल्याङ्कनको लागि त्यस्तो ग्राहक वा उपभोक्ताको घर वा भवनमा जडान भएको प्रत्येक विद्युतीय उपकरण गत एक वर्षको अवधिमा अनुसूची-५ र अनुसूची-६ मा उल्लेख भए अनुसार सञ्चालन भएको अनुमान गरी खपत गरेको विद्युत एकाईको गणना तथा निर्धारण गर्नेछ ।
विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली २०५९ (Electricity Theft Control Regulation, 2002)

८. घटी बढी गरी गणना तथा निर्धारण गर्न सकिने: (१) नियम ७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहायको अवस्थामा अनुसन्धान अधिकारीले अनुसूची-५ र अनुसूची-६ बमोजिम निर्धारित सञ्चालन-घण्टा र अवधि भन्दा घटी वा बढी हुने गरी खपत गरेको विद्युत एकाईको गणना र निर्धारण गर्न सक्नेछ:- । (क) कसूरको आरोप लागेको व्यक्तिले पेश गरेको देहायका प्रमाणमा अनुसन्धान अधिकारी सन्तुष्ट भएमा, । (१) आफूले प्रयोग गरेका विद्युतीय उपकरणहरू गत एक वर्षभन्दा कम अवधिदेखि सञ्चालन भएका छन् वा त्यस्तो उपकरण गत केही समय देखि सञ्चालन भएका छैनन्, । (२) विद्युत जडान भएको एकवर्षको अवधि पूरा नभएको, । (३) यस अघि विद्युत चोरी गरेको आरोपमा विद्युत एकाईको निर्धारण गरेको अवधि एक वर्ष पूरा भई नसकेको । (ख) कसूरको आरोप लागेको व्यक्तिले जडान गरेको विद्युतीय उपकरण अनुसूची-५ र अनुसूची-६ बमोजिमको सञ्चालन घण्टा र अवधि भन्दा बढी हुने गरी सञ्चालन भइरहेको छ भनी विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा, । (ग) कसूरको आरोप लागेको व्यक्तिले अनुसूची-५ र अनुसूची-६ मा उल्लिखित विद्युतीय उपकरण बाहेक अन्य विद्युतीय उपकरण समेत प्रयोग गरी सञ्चालन भएको पाइएमा । यस खण्ड बमोजिमको विद्युतीय उपकरणले खपत गरेको विद्युत एकाईको अनुमान गर्दा उपयुक्त डिमाण्ड फ्याक्टर, लोड फ्याक्टर, सञ्चालन-घण्टा र अवधिको आधारमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (२) विद्युतीय उपकरणमा क्षमता उल्लेख नभएको, मेटिएको वा उल्लेख भएतापनि विश्वसनीय नभएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो उपकरणको प्राविधिक क्षमता जाँच गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम समय गणना गर्दा एकवर्ष भन्दा बढी समयावधिको गणना गरिने छैन । (४) विद्युत चोरी भए नभएको सम्बन्धमा विगत एकवर्षमा वितरकको तर्फबाट निरीक्षण भएको रहेछ भने सो निरीक्षण भएको मिति भन्दा पहिलेको अवधि गणना गरिने छैन । ९. करेन्ट ट्रान्सफरमर (सि.टी.) वा पोटेन्सियल ट्रान्सफरमर (पि.टी.) वा दुवै जडान भएको अवस्थामा: (१) नियम ८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि करेन्ट । ट्रान्सफरमर वा पोटेन्सियल ट्रान्सफरमरबाट प्रयोग हुने इनर्जी मिटर जडान भएको घर वा भवनमा देहाय बमोजिमको तरिकाबाट विद्युत चोरी गरेकोमा त्यसरी चोरी गरी खपत गरेको विद्युत एकाइको गणना तथा निर्धारण इन्जिनियरिङ सिद्धान्तको आधारमा गरिनेछ:- । (क) करेन्ट ट्रान्सफरमर वा पोटेन्सियल ट्रान्सफरमर वा दुवैको तारहरू मध्ये एक वा दुवै निकालेको वा उल्टोपाल्टो कनेक्सन गरेको वा जलाएको, वा । (ख) अन्य प्रविधि अपनाएको । (२) चोरी भएको समयको उच्चतम मागको मूल्याङ्कन पनि इन्जिनियरिङ सिद्धान्तको आधारमा गरिनेछ । (३) चोरी भएको विद्युत एकाइ उपनियम (२) बमोजिम निर्धारण गर्न नसकिने भएमा विद्युत चोरी भएको तथ्य पत्ता लागेको अघिल्लो महिनादेखि गत एकवर्ष वा सो भन्दा अघिको एकवर्षको अवधिमा जुन बढी उच्चतम माग हुन्छ सोही आधारमा माग कायम गरी निम्न सूत्रको आधारमा चोरी गरी खपत गरेको विद्युतको एकाइ निर्धारण गरिनेछ:- । खपत भएको विद्युत एकाइ = अधिकतम माग × लोड फ्याक्टर × घण्टा/दिन × दिन/प्रतिवर्ष । १०. खपत गरेको विद्युत एकाइ: नियम ७, ८ र ९ बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले गणना तथा निर्धारण गरी कायम हुन आएको विद्युत एकाइलाई नै कसूरको आरोप लागेको ग्राहक वा उपभोक्ताले खपत गरेको विद्युत एकाइ मानिनेछ ।
विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली २०५९ (Electricity Theft Control Regulation, 2002)

खपत भएको विद्युत एकाइ = अधिकतम माग × लोड फ्याक्टर × घण्टा/दिन × दिन/प्रतिवर्ष । १०. खपत गरेको विद्युत एकाइ: नियम ७, ८ र ९ बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले गणना तथा निर्धारण गरी कायम हुन आएको विद्युत एकाइलाई नै कसूरको आरोप लागेको ग्राहक वा उपभोक्ताले खपत गरेको विद्युत एकाइ मानिनेछ । परिच्छेद-५ । हानी नोक्सानीको निर्धारण । ११. वास्तविक हानी नोक्सानी: (१) नियम १० बमोजिम निर्धारण गरेको कूल विद्युत एकाइ वापत वितरकलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने कूल रकममध्ये सो अवधिमा कसूरको आरोप लागेको व्यक्तिले वितरकलाई तिरे बुझाएको रकम कट्टा गरी तिर्न बुझाउन बाँकी रहन आएको रकम नै वास्तविक हानी नोक्सानी मानिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम वितरकलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने कूल रकमको गणना गर्ने प्रयोजनको लागि कसूर भएको समयमा प्रचलित विद्युत महसूल दरलाई आधार बनाउनु पर्नेछ । १२. हानी नोक्सानीको न्यूनतम अङ्क: नियम ११ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कसूरको आरोप लागेको व्यक्तिले चोरी गरी खपत गरेको विद्युत एकाइ निर्धारण गरी हानी नोक्सानी वापतको मूल्य कायम गर्दा एकहजार रुपैयाँ भन्दा कम हुन आएको अवस्थामा हानी नोक्सानी वापत न्यूनतम एकहजार रुपैयाँ मूल्य कायम गर्नु पर्नेछ । १३. अनुसन्धान तथा तहकिकातको अभिलेख: अनुसन्धान अधिकारीले कसूरको सूचना दर्ता भएपछि अनुसन्धान तथा तहकिकातको क्रममा तयार भएका सोधपुछ, सर्जमिन मुचुल्का तथा अन्य मुचुल्का, कसैलाई जरिवानाको आदेश दिएको भए त्यसको प्रति लगायतका सम्पूर्ण कागजात, चोरी भएको विद्युत एकाइको गणना, हानी नोक्सानी र क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गरेको काम कारबाहीको अभिलेख अनुसूची-७ बमोजिमको ढाँचामा तयार गरी अनुसन्धान तथा तहकिकातको फाइलसाथ संलग्न गर्नु पर्नेछ । १४. हानी नोक्सानी तथा क्षतिपूर्तिको सूचना दिने: नियम ११ वा १२ बमोजिम कायम भएको हानी नोक्सानी तथा सो वापत तिर्नु पर्ने क्षतिपूर्ति समेतको विवरण खोली अनुसन्धान अधिकारीले अनुसूची-८ बमोजिमको ढाँचामा कसूरको आरोप लागेको सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई सोको सूचना दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-६ । पुनरावलोकन । १५. पुनरावलोकन: (१) अनुसन्धान अधिकारीले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्ति वा संस्थाले निर्णयको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र पुनरावलोकनको लागि सम्बन्धित वितरक समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिँदा सोझै वितरक समक्ष वा जुन अनुसन्धान अधिकारीको आदेश विरुद्ध पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिने हो सोही अधिकारी मार्फत वितरक समक्ष पुनरावलोकनको निवेदन दिन सक्नेछ । (३) अनुसन्धान अधिकारीले गरेको निर्णय उपर पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिँदा अनुसूची-९ बमोजिमको ढाँचामा दिनु पर्नेछ । (४) पुनरावलोकनको निवेदनसाथ देहाय बमोजिमका कागजात संलग्न गरिएको हुनु पर्नेछ । (क) नियम ५ वा नियम १४ बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले दिएको सूचनाका प्रमाणित प्रति, । (ख) आफ्नो भनाई पुष्टी गर्नको निमित्त सबूद प्रमाण, । (ग) कारबाही, मूल्याङ्कन र सजायको आदेश बमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम तिरे बुझाएको भए त्यसको रसीद वा निस्सा । (५) उपनियम (२) बमोजिम अनुसन्धान अधिकारी मार्फत दिन ल्याएको पुनरावेदन सम्बन्धित अधिकारीले सात दिनभित्र वितरक समक्ष पठाई दिनु पर्नेछ ।
विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली २०५९ (Electricity Theft Control Regulation, 2002)

(ख) आफ्नो भनाई पुष्टी गर्नको निमित्त सबूद प्रमाण, । (ग) कारबाही, मूल्याङ्कन र सजायको आदेश बमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम तिरे बुझाएको भए त्यसको रसीद वा निस्सा । (५) उपनियम (२) बमोजिम अनुसन्धान अधिकारी मार्फत दिन ल्याएको पुनरावेदन सम्बन्धित अधिकारीले सात दिनभित्र वितरक समक्ष पठाई दिनु पर्नेछ । (६) पुनरावलोकनको लागि दिएको निवेदन रितपूर्वकको नभएमा वितरकले त्यस्तो निवेदन अस्वीकार भएको जानकारी सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई दिनु पर्नेछ । १६. पुनरावलोकनको निर्णय: (१) नियम १५ बमोजिम पुनरावलोकनको लागि दिएको निवेदनमा वितरकले देहाय बमोजिमका कुराहरू विचार गरी निर्णय गर्नु पर्नेछ:- । (क) जरिवाना वा हानी नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति मूल्याङ्कन यथार्थमा आधारित छन् वा छैनन्, । (ख) जरिवाना वा हानी नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति मूल्याङ्कन गर्दा लिईएका आधारहरू प्रमाणित भएका छन् वा छैनन्, । (ग) जरिवाना वा हानी नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति मूल्याङ्कन ठीक बेठीक, पर्याप्त अपर्याप्त वा घटी बढी छ छैन । (२) वितरकले पुनरावलोकनको निर्णय गर्ने क्रममा कसूरसँग सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञसँग आवश्यक परामर्श गर्न सक्नेछ । (३) वितरकले पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिने व्यक्तिलाई दिईएको जरिवाना वा हानी नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति सदर वा बदर गर्ने, वा त्यस्तो जरिवाना वा हानी नोक्सानी र क्षतिपूर्तिको अङ्कलाई घटाउने गरी निर्णय गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम पुनरावलोकनको निर्णय भएको मितिले सात दिनभित्र निर्णय सहितको फाइल सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी समक्ष पठाइदिनु पर्नेछ । १७. पुनरावलोकनबाट भएको निर्णयको सूचना: अनुसन्धान अधिकारीले गरेको निर्णय उपर नियम १५ बमोजिम पुनरावलोकनको लागि निवेदन नपरेकोमा त्यस्तो निवेदन दिने म्याद समाप्त भएपछि र पुनरावलोकनको लागि निवेदन परेकोमा नियम १६ को उपनियम (४) बमोजिम फाइल प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र पुनरावलोकन हुँदा निर्णय भए बमोजिमको जरिवाना वा हानी नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति रकम तिर्न बुझाउन ल्याउन सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई अनुसूची-१० बमोजिमको ढाँचामा अनुसन्धान अधिकारीले सूचना दिनु पर्नेछ । १८. कारबाही टुङ्ग्याई तामेलीमा राख्ने वा मुद्दा दायर गर्ने: नियम १७ बमोजिम दिईएको सूचना बमोजिमको म्यादभित्र सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले हानी नोक्सानी तथा क्षतिपूर्तिको रकम तिर्न बुझाउन ल्याएमा बुझिलिई निज उपरको कारबाही टुङ्ग्याई तामेलीमा राखिदिनु पर्नेछ । हानी नोक्सानी तथा क्षतिपूर्तिको रकम तिर्न बुझाउन नल्याएमा अनुसन्धान अधिकारीले सोही कुरा उल्लेख गरी मुद्दा दायर गर्ने तर्फ कारबाही शुरु गर्नुपर्नेछ । परिच्छेद-७ । विविध । १९. क्षतिपूर्ति: (१) वितरक वा वितरकको कर्मचारीले ग्राहक वा उपभोक्ताको हित विपरीत काम गरेको कारणले ग्राहक वा उपभोक्तालाई कुनै किसिमको हानी नोक्सानी पर्न गएमा सम्बन्धित ग्राहक वा उपभोक्ताले सम्बन्धित वितरक समक्ष ऐनको दफा ४ बमोजिम क्षतिपूर्तिको माग दावी गर्न सक्नेछ ।