chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का नियन्त्रण र जफत) नियमावली २०७७ (कसूरजन्य Property तथा साधन (रोक्का नियन्त्रण र जफत Regulation, 2020)

(घ) कसूरजन्य सम्पत्ति वा साधन रोक्का, नियन्त्रण वा जफत गर्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारीसँग आवश्यक समन्वय गर्ने । १५. कोषको प्रयोग: (१) कोषको रकम प्रयोग गर्नु अघि समितिबाट कार्यक्रम स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । (२) समितिको स्वीकृति बिना कोषको रकम खर्च गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउन र खर्च गर्न हुँदैन । १६. धरौटी खाताको सञ्चालन: ऐनको दफा १५ बमोजिमको धरौटी खाताको सञ्चालन विभागको प्रमुख वा निजले तोकेको विभागको कुनै अधिकृतस्तरको कर्मचारी र आर्थिक प्रशासन शाखाको प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ । १७. धरौटी फिर्ता: (१) ऐनको दफा ७ बमोजिम धरौटी खातामा जम्मा गरेको रकम जुन सम्पत्ति वा साधनबाट प्राप्त भएको हो त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन कसूरजन्य सम्पत्ति वा साधन नभएको भनी अदालतबाट अन्तिम फैसला भएमा त्यस्तो रकम सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम धरौटी खातामा जम्मा गरेको रकम फिर्ता लिनको लागि सम्बन्धित धनीले फैसलाको जानकारी पाएको मितिले छ महिनाभित्र सो फैसलाको प्रतिलिपि साथै राखी काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाको हकमा विभागमा र अन्य जिल्लाको हकमा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको निवेदन परेमा विभाग वा कार्यालयले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई रकम फिर्ता गर्नु पर्ने देखिएमा निजलाई भरपाई गराई त्यस्तो रकम फिर्ता दिनु पर्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिमको अवधिभित्र रकम फिर्ताको लागि निवेदन नपरेमा त्यस्तो रकम तथा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट जफत हुने ठहरेको कसूरजन्य सम्पत्ति वा साधन बापतको धरौटी खातामा जम्मा गरेको रकम विभाग वा कार्यालयले कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । १८. समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार: ऐनको दफा २६ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) अदालतको आदेश बमोजिम जफत भएका सम्पत्ति वा साधनको व्यवस्थापन तथा प्रयोग सम्बन्धमा विभागलाई आवश्यक निर्देशन दिने, । (ख) कोषको रकमको प्रयोग सम्बन्धमा विभागबाट पेश भएका कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने । १९. अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने: मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्नेछ । अनुसूची-१ । (नियम ८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । रोक्का राखेको वा नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्ति वा साधनको विवरण । क्र.सं. सम्पत्ति वा साधनको विवरण परिमाण (सम्पत्ति वा साधनको प्रकृति अनुसार) सम्पत्ति वा साधनको धनी वा कसबाट प्राप्त भएको हो त्यस्तो व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना सम्पत्ति वा साधनको अनुमानित मूल्य (रू. मा) सम्पत्ति वा साधन प्राप्त गर्दाको अवस्था कैफियत । विवरण तयार गर्नेको,- । नाम, थर : । पद : । दस्तखत : । मिति : । विवरण प्रमाणित गर्नेको,- । नाम, थर : । पद : । दस्तखत : । मिति : । अनुसूची-२ । (नियम ८ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) । बैङ्कमा जम्मा गरेको विदेशी मुद्रा, विनिमय अधिकारपत्र वा बहुमूल्य धातु वा वस्तु सम्बन्धी विवरण ।
कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का नियन्त्रण र जफत) नियमावली २०७७ (कसूरजन्य Property तथा साधन (रोक्का नियन्त्रण र जफत Regulation, 2020)

विवरण तयार गर्नेको,- । नाम, थर : । पद : । दस्तखत : । मिति : । विवरण प्रमाणित गर्नेको,- । नाम, थर : । पद : । दस्तखत : । मिति : । अनुसूची-२ । (नियम ८ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) । बैङ्कमा जम्मा गरेको विदेशी मुद्रा, विनिमय अधिकारपत्र वा बहुमूल्य धातु वा वस्तु सम्बन्धी विवरण । क्र.सं. बैङ्कमा जम्मा गरेको विदेशी मुद्राको विवरण विनिमय अधिकारपत्र को विवरण बहुमूल्य धातु/वस्तुको विवरण विदेशी मुद्रा/विनिमय अधिकारपत्र/बहुमूल्य धातु/वस्तुको धनी वा कसबाट प्राप्त भएको हो त्यस्तो व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना विनिमय अधिकारपत्र/बहुमूल्य धातु/वस्तुको मूल्य (अनुमानित रू. मा) विदेशी मुद्रा/ विनिमय अधिकारपत्र/बहुमूल्य धातु/वस्तु प्राप्त गर्दाको अवस्था कैफियत । विवरण तयार गर्नेको,- । नाम, थर : । पद : । दस्तखत : । मिति : । विवरण प्रमाणित गर्नेको,- । नाम, थर : । पद : । दस्तखत : । मिति : । अनुसूची-३ । (नियम १० को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । लिलाम बिक्री गरेको सम्पत्ति वा साधनको विवरण । क्र.सं. सम्पत्ति वा साधनको विवरण परिमाण (सम्पत्ति वा साधनको प्रकृति अनुसार) जफत भएको मिति र जफत गर्ने आदेश दिने अदालत लिलामबाट प्राप्त रकम (रू. मा) लिलाम सकार गर्ने व्यक्ति/कम्पनीको नाम धरौटी खाता रहेको बैङ्कको नाम र ठेगाना धरौटी खातामा आम्दानी बाँधेको मिति कैफियत । विवरण तयार गर्नेको,- । नाम, थर : । पद : । दस्तखत : । मिति : । विवरण प्रमाणित गर्नेको,- । नाम, थर : । पद : । दस्तखत : । मिति : ।
काठमाण्डौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली २०६८ (Kathmandu Valley Development Authority Regulation, 2011)

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली, २०६८ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०६८ । १२ । १३ । संशोधन । १. काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६९ २०६९ । १ । १५ । २. काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण (दोस्रो संशोधन) नियमावल, २०७८ २०७८ । १० । २४ । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २९ को उपदफा २९.१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली, २०६८" रहेको छ । मिति २०६८ । १२ । १३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ मिति २०६९ । १ । १ देखि लागू भएको । (२) यो नियमावली ऐन प्रारम्भ भएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "आयोजना" भन्नाले जग्गा विकास कार्यक्रम सम्बन्धी आयोजना सम्झनु पर्छ । (ख) "ऐन" भन्नाले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ सम्झनु पर्छ । (ग) "उपभोक्ता समिति" भन्नाले सम्बन्धित जग्गाधनी वा मोहीहरूमध्येबाट जग्गा विकास सम्बन्धी आयोजनाको रेखदेख र बन्दोबस्त गर्न गठन भएको उपभोक्ताहरूको समूह सम्झनु पर्छ । (घ) "कर्मचारी" भन्नाले प्राधिकरणमा बहाल रहेका कर्मचारी सम्झनु पर्छ । (ङ) "जग्गा विकास कार्यक्रम" भन्नाले ऐनको दफा १० बमोजिम सञ्चालित जग्गा विकास कार्यक्रम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यस नियमावली बमोजिम स्वीकृति लिई स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको जग्गा विकास कार्यक्रम समेतलाई जनाउँछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (च) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको सहरी विकास मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (छ) "स्थानीय तह" भन्नाले योजना क्षेत्रभित्रका गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । भौतिक विकास योजनाको सञ्चालन । ३. भौतिक विकास योजनाको तर्जुमा र स्वीकृति: (१) प्राधिकरणले ऐनको दफा ५ बमोजिम भौतिक योजना तर्जुमा गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाको दिगो विकास तथा व्यवस्थापनको लागि काठमाडौँ उपत्यकालाई एउटै योजना इकाईको रुपमा लिई दीर्घकालीन विकास अवधारणा, सम्बन्धित नीति, मापदण्ड, विषयगत योजना तथा नक्सालाई समेत आधार लिई तर्जुमा गर्नु पर्नेछ । (२) नेपाल सरकारले ऐनको दफा ५ को उपदफा ५.२ बमोजिम भौतिक विकास योजना स्वीकृत गरेपछि सो योजनाको विस्तृत विवरण सहितको सूचना सर्वसाधारणको जानकारीको लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम भौतिक विकास योजना सम्बन्धी विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि त्यस्तो योजना लागू भएको मानिनेछ । ४. समन्वय गर्नु पर्ने: प्राधिकरणले भौतिक विकास योजना तथा आयोजना सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय, स्थानीय तह तथा अन्य संस्थासँग समन्वय गरेर मात्र कार्य गर्नु पर्नेछ । ५. मापदण्ड जारी गरी लागू गर्न सक्ने: (१) प्राधिकरणले भौतिक विकास योजना कार्यान्वयन गर्न वा कुनै निर्माण सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने मापदण्ड तयार गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गराई लागू गर्न वा गराउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्ड बमोजिम कार्य गर्नु सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय वा संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।
काठमाण्डौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली २०६८ (Kathmandu Valley Development Authority Regulation, 2011)

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्ड बमोजिम कार्य गर्नु सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय वा संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । ६. भौतिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने: (१) कुनै संस्थाले चाहेमा योजना क्षेत्रभित्र प्राधिकरणको स्वीकृति लिई भौतिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम भौतिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्वीकृति दिँदा प्राधिकरणले सम्बन्धित संस्थालाई आवश्यक शर्त तोक्नेछ । ७. सहयोग गर्नु पर्ने: (१) ऐनको दफा ९ बमोजिम प्राधिकरणले कुनै निर्माणको भाग भत्काउने वा हटाउने आदेश दिएकोमा सो निर्माणको भाग नभत्काए वा नहटाएसम्म सोसँग सम्बन्धित सम्पत्ति कसैलाई पनि कुनै व्यहोराले हक छाडी दिन वा धितो बन्धकी दिन नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम लेखी आएमा त्यस्तो निकायले पनि प्राधिकरणबाट लेखी आए बमोजिम गरिदिनु पर्नेछ । (३) प्राधिकरणले ऐन वा यस नियमावली बमोजिम गर्ने कामका सम्बन्धमा नेपाल सरकार वा अन्य निकायसँग सुरक्षा लगायतका विषयमा सहयोग माग गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम प्राधिकरणले सहयोग माग गरेमा सम्बन्धित निकायले प्राधिकरणलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । जग्गा विकास कार्यक्रम सम्बन्धी आयोजनाको सञ्चालन । ८. निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रमको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा १० को उपदफा १०.१ को खण्ड १०.१.१ बमोजिम निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा प्राधिकरणले स्थानीय जग्गाधनी तथा मोहीहरूको सहभागिता जुटाउन उपभोक्ता समिति गठन गर्न सक्नेछ र प्राधिकरणको कार्यक्रममा सहयोग पुर्‍याउनु त्यस्तो उपभोक्ता समितिको कर्तव्य हुनेछ । (२) निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम लागू नगरेको ठाउँमा चार किल्ला खोली निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम लागू गराई पाउँ भनी जग्गाधनी वा मोहीहरूले प्राधिकरणमा निवेदन दिएमा प्राधिकरणले कम्तीमा पचास परिवार बसोबास हुन सक्ने देखेमा निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम लागू गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम लागू गर्दा कुनै जग्गा प्राप्त गर्नु पर्ने अवस्था परी ऐन बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा त्यसरी प्राप्त गरिने जग्गाको क्षतिपूर्तिको सम्पूर्ण रकम त्यस्तो कार्यक्रम लागू गरिदा लाभान्वित हुने स्थानीय जनताले व्यहोर्नु पर्नेछ । ९. जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) योजना क्षेत्रभित्रको कुनै भागमा प्राधिकरणले जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा वा जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन नभएको भागमा चार किल्ला खोली जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गराई पाउन सो ठाउँका कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत जग्गाधनी वा मोहीहरूले निवेदन दिएमा कम्तीमा पचास परिवार बसोबास हुने ठाउँमा प्राधिकरणले जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएमा प्राधिकरणले स्थानीय जग्गाधनी वा मोहीहरूको सहभागिता जुटाउन उपभोक्ता समिति गठन गर्न सक्नेछ र उपभोक्ता समितिको सहयोगमा जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
काठमाण्डौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली २०६८ (Kathmandu Valley Development Authority Regulation, 2011)

(२) उपनियम (१) बमोजिम जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएमा प्राधिकरणले स्थानीय जग्गाधनी वा मोहीहरूको सहभागिता जुटाउन उपभोक्ता समिति गठन गर्न सक्नेछ र उपभोक्ता समितिको सहयोगमा जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । (३) जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन भएको भागमा रहेका अचल सम्पत्ति टुक्र्याउन वा भौतिक परिवर्तन गर्न नपाउने गरी ऐनको दफा ७ को अधीनमा रही बढीमा दुई वर्षको लागि रोक लगाउन सक्नेछ । १०. जग्गा छुट्याउनु पर्ने: जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्राधिकरणले उपभोक्ता समितिसँग सल्लाह गरी आयोजना क्षेत्रमा सडक, ढल, खुला क्षेत्र, खानेपानी, बिजुली लगायतका अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आयोजनाभित्र रहेका जग्गाको प्रचलित मोल र साविकको बाटो लगायतका अन्य सुविधा समेतको आधारमा कुन जग्गाधनी वा मोहीको कति क्षेत्रफल जग्गा छुट्याउनु पर्ने हो, सो यकिन गरी जग्गा छुट्याउनु पर्नेछ । ११. एउटै कित्ता कायम गर्ने: नियम १० बमोजिम जग्गा छुट्याई सकेपछि प्राधिकरणले विकसित घडेरीहरू साविकका जग्गा धनी वा मोहीहरूलाई फिर्ता दिने प्रयोजनको लागि आयोजनाभित्र पर्ने सम्पूर्ण कित्ता जग्गालाई एउटै कित्तामा परिणत गरी जग्गा एकीकरण कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिनको लागि ऐनको दफा ७ को अधीनमा रही बढीमा एक वर्षको लागि आयोजनाभित्र पर्ने कुनै अचल सम्पत्ति कुनै पनि व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन रजिष्ट्रेशन गर्ने सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र सम्बन्धित कार्यालयले पनि त्यस्तो सूचना प्राप्त भएपछि त्यस भागमा लेखी आए बमोजिम कुनै अचल सम्पत्ति कुनै पनि व्यहोराले हक हस्तान्तरण हुने गरी रजिष्ट्रेशन गर्नु हुँदैन । १२. जग्गा वितरण गर्ने: (१) नियम ११ बमोजिम जग्गा एकीकरण सम्बन्धी कार्यलाई अन्तिम रुप दिइसकेपछि प्राधिकरणले सोही उपनियममा उल्लिखित म्यादभित्र साविकका जग्गाधनी वा मोहीलाई अस्थायी निस्सा सहित विकसित घडेरीहरू फिर्ता गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सम्बन्धित जग्गाधनी वा मोहीलाई अस्थायी निस्सा सहित विकसित घडेरी फिर्ता गरिसकेपछि प्राधिकरणले सो निस्सा अनुसार नक्सामा मिलान गर्न तथा सो अनुरुप जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता खडा गर्न र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा तयार गरी वितरण गर्न सम्बन्धित नापी शाखा र मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र सम्बन्धित नापी शाखा र मालपोत कार्यालयले पनि सो अनुरुप नक्सा मिलान गर्ने, जग्गाधनी श्रेस्ता खडा गर्ने र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा तयार गरी सम्बन्धित जग्गाधनी वा मोहीलाई वितरण गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम नक्सा मिलान भई नयाँ जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा तयार भई सकेपछि आयोजनाभित्रको साविकको नक्सा र सो आयोजनाभित्र रहेका जग्गाधनी वा मोहीको साविकको सबै लगत श्रेस्ता स्वतःबदर हुनेछ ।
काठमाण्डौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली २०६८ (Kathmandu Valley Development Authority Regulation, 2011)

(३) उपनियम (२) बमोजिम नक्सा मिलान भई नयाँ जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा तयार भई सकेपछि आयोजनाभित्रको साविकको नक्सा र सो आयोजनाभित्र रहेका जग्गाधनी वा मोहीको साविकको सबै लगत श्रेस्ता स्वतःबदर हुनेछ । १३. आफैले जग्गा लिन सक्ने: ऐनको दफा १० को उपदफा १०.१ को खण्ड १०.१.४ बमोजिम न्यूनतम इकाईको क्षेत्रफल भन्दा कम जग्गा हुने कुनै जग्गाधनीले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको खर्च तिरी घडेरी लिन नसक्ने भएमा प्राधिकरणले त्यस्तो जग्गाधनी वा मोहीको जग्गा आफै लिई निजलाई सो जग्गा बापत प्रचलित मोल बराबरको रकम क्षतिपूर्ति दिनेछ । १४. आयोजना हस्तान्तरण गर्न सक्ने: (१) प्राधिकरणद्वारा सञ्चालन भएका जग्गा विकास कार्यक्रम सम्बन्धी आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भएपछि प्राधिकरणले स्थानीय तह वा प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका उपभोक्ता समितिलाई त्यस्तो आयोजना हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम आयोजना हस्तान्तरण गरी लिन चाहने उपभोक्ता समितिको हकमा त्यस्तो आयोजनाबाट प्रत्यक्ष रुपले लाभान्वित हुने कम्तीमा साठी प्रतिशत जग्गाधनी वा मोहीले त्यस्तो उपभोक्ता समितिको सदस्यता लिएको हुनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम आयोजना हस्तान्तरण गर्दा प्राधिकरणले सम्बन्धित स्थानीय तह वा उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्नु पर्नेछ । (४) यस नियम बमोजिम आयोजना हस्तान्तरण गरी लिने स्थानीय तह वा उपभोक्ता समितिले सम्झौतामा उल्लेखित शर्त अनुरुप आयोजनाको रेखदेख तथा बन्दोबस्त गर्नु पर्नेछ । (५) स्थानीय तह वा उपभोक्ता समितिले सम्झौता अनुरुप आयोजनाको रेखदेख तथा बन्दोबस्त नगरेमा प्राधिकरणले जुनसुकै बखत त्यस्तो आयोजना आफैले जिम्मा लिन सक्नेछ । १५. स्थानीय तहले जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने: (१) स्थानीय तहले चाहेमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिई आफ्नो क्षेत्रभित्रको कुनै भागमा जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (२) जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्थानीय तहलाई ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम प्राधिकरणलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ र स्थानीय तहले त्यस्तो जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम प्राधिकरणले अपनाउनु पर्ने कार्यविधि र अन्य व्यवस्थाको पालना समेत गर्नु पर्नेछ । (३) यस नियम बमोजिम जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहलाई प्राधिकरणले प्राविधिक तथा आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । परिच्छेद-४ । समितिको बैठक तथा उपसमिति सम्बन्धी व्यवस्था । १६. समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि: (१) समितिको बैठक आवश्यकतानुसार बस्नेछ । (२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) समितिको बैठक बस्ने सूचना समितिको सदस्य-सचिवले बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै सदस्यहरूलाई दिनु पर्नेछ । (४) समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (५) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ । (६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
काठमाण्डौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली २०६८ (Kathmandu Valley Development Authority Regulation, 2011)

(५) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ । (६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (७) समितिले कुनै पदाधिकारी वा विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (८) समितिको बैठकमा उपस्थित सदस्यको नाम, छलफल भएका विषय तथा बैठकमा भएका निर्णय एउटा छुट्टै निर्णय पुस्तिकामा लेखी सो निर्णयमा उपस्थित सदस्यको दस्तखत गराई राख्नु पर्नेछ । (९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १७. स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व गराउने: सञ्चालक समितिले आफ्नो कार्य सुचारु रूपले सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा भौतिक विकास सम्बन्धी कुनै कामको लागि ऐनको दफा १६ बमोजिम गठन गर्ने उपसमितिमा स्थानीय तहको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । पुनरावेदन समिति सम्बन्धी व्यवस्था । १८. पुनरावेदन समितिका सदस्यको नियुक्ति: (१) पुनरावेदन समिति सदस्यमा देहाय बमोजिम योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गरिनेछ:- । (क) कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरी सो क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्ष अनुभव हासिल गरेको, । (ख) इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक उपसमूहमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष कार्य गरेको । (२) पुनरावेदन समितिका सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा निजमा कार्य क्षमताको अभाव भएमा प्राधिकरणले निजलाई जुनसुकै बखत सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी हटाउनु अघि सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । १९. पुनरावेदन समितिको कार्यविधि: (१) पुनरावेदन समितिमा परेका पुनरावेदन उपरको कारबाही र किनारा इजलास कायम गरी पुनरावेदन समितिका सबै सदस्यहरूले सामूहिक रुपमा गर्ने छन् । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन उपरको कारबाही कुनै दुईजना सदस्यले र पुनरावेदनको अन्तिम कारबाही अध्यक्ष सहित कुनै एक सदस्य उपस्थित भएमा गर्न सक्ने छन् । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) तीनजना सदस्य उपस्थित भएको इजलासमा तीनैजना सदस्यको एकमत वा दुईजना सदस्यको बहुमत कायम भएमा सो मत पुनरावेदन समितिको निर्णय मानिनेछ । (४) दुईजना सदस्य उपस्थित भएको इजलासमा एकमत कायम हुन नसकेमा कारबाहीको हकमा अध्यक्ष सहितको इजलास भए अध्यक्षको राय बमोजिम र अध्यक्ष बाहेकको इजलास भए कानून सदस्यको राय बमोजिम गर्नु पर्नेछ । पुनरावेदनको निर्णय वा अन्तिम आदेशको हकमा पहिला उपस्थित हुने सदस्य समक्ष पेश गरी निजले समर्थन गरेको राय नै पुनरावेदन समितिको निर्णय हुनेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम पहिला उपस्थित हुने सदस्य समक्ष पेश गर्दा पनि बहुमत कायम हुन नसकेमा निर्णयको लागि सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिनेछ र सो विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ । (६) पुनरावेदन समितिले सामान्यतया तीन महिनाभित्र पुनरावेदनको टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ । (७) पुनरावेदन समितिको अन्य कार्यविधि सो समितिले नै निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
काठमाण्डौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली २०६८ (Kathmandu Valley Development Authority Regulation, 2011)

(६) पुनरावेदन समितिले सामान्यतया तीन महिनाभित्र पुनरावेदनको टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ । (७) पुनरावेदन समितिको अन्य कार्यविधि सो समितिले नै निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । २०. पुनरावेदन समितिको सचिवालय र कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) पुनरावेदन समितिको सचिवालय प्राधिकरणले तोकिदिएको स्थानमा रहनेछ । (२) प्राधिकरणको कानून सम्बन्धी काम हेर्ने अधिकृतले पुनरावेदन समितिको सचिव भई काम गर्नेछ । (३) पुनरावेदन समितिका लागि आवश्यक पर्ने अन्य कर्मचारीको व्यवस्था प्राधिकरणले गर्नेछ । (४) पुनरावेदन समितिको प्रशासनिक काम पुनरावेदन समितिको अध्यक्षको सामान्य नियन्त्रण र निर्देशनमा सचिव र अन्य कर्मचारीले गर्ने छन् । (५) पुनरावेदन समितिको सचिवलाई प्रचलित कानून बमोजिम पुनरावेदन अदालतको रजिष्ट्रारलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ । २१. पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष, सदस्य तथा सचिवको सुविधा: (१) पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष तथा सदस्यले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा मन्त्रालयले तोकिदिए बमोजिमको मासिक सुविधा पाउने छन् । (२) पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष, सदस्य तथा सचिवले पुनरावेदन समितिको बैठकमा भाग लिए बापत अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा मन्त्रालयले तोकिदिए बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने छन् । परिच्छेद-६ । विकास आयुक्त तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था । पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । २२. । २३. विकास आयुक्तको काम, कर्तव्य र अधिकार: विकास आयुक्तको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा कार्य गर्ने, । (ख) प्राधिकरणको दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी स्वीकृतिको लागि समिति समक्ष पेश गर्ने, । (ग) प्राधिकरणबाट स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (घ) प्राधिकरणबाट भएका काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने, गराउने, । (ङ) प्राधिकरणको तर्फबाट विभिन्न निकाय तथा संस्थासँग समन्वय कायम गर्ने, । (च) मातहतका कार्यालयको काम, कारबाहीको रेखदेख तथा नियन्त्रण गर्ने, । (छ) समिति तथा सञ्चालक समितिले तोकेका अन्य कार्य गर्ने वा गराउने । २४. पदबाट हटाउने: (१) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ऐनको दफा १७ को उपदफा १७.१ बमोजिम नियुक्त विकास आयुक्तले आफ्नो पद अनुरुप जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा निजमा कार्य क्षमताको अभाव भएमा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न एक छानविन समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम छानविन समितिले निजलाई विकास आयुक्तको पदबाट हटाउने सुझाव दिएमा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मन्त्रालयको सिफारिशमा नेपाल सरकारले निजलाई विकास आयुक्तको पदबाट हटाउनेछ । २५. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्राधिकरणमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरु रहने छन् । (२) प्राधिकरणका कर्मचारीको नियुक्ति, सेवाको शर्त, सुविधा तथा काम, कर्तव्य र अधिकार प्राधिकरणले बनाएको विनियम बमोजिम हुनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम विनियम बनी कर्मचारी नियुक्ति नभएसम्म नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीलाई प्राधिकरणमा कार्य गर्ने गरी काजमा खटाउन सक्नेछ । परिच्छेद-७ । विविध । २६. प्राधिकरणको खाताको सञ्चालन: प्राधिकरणको खाताको सञ्चालन प्राधिकरणको लेखा सम्बन्धी कार्य गर्ने प्रमुख र विकास आयुक्तले तोकेको अधिकृत कर्मचारीले गर्नेछ ।
काठमाण्डौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली २०६८ (Kathmandu Valley Development Authority Regulation, 2011)

परिच्छेद-७ । विविध । २६. प्राधिकरणको खाताको सञ्चालन: प्राधिकरणको खाताको सञ्चालन प्राधिकरणको लेखा सम्बन्धी कार्य गर्ने प्रमुख र विकास आयुक्तले तोकेको अधिकृत कर्मचारीले गर्नेछ । २७. कार्यालयको नामाकरण: (१) काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको नामले प्राधिकरणको नामाकरण गरिएकोछ । (२) प्राधिकरणको कार्यालय प्राधिकरणले तोकेको स्थानमा रहनेछ । २८. प्राधिकरणको संगठनात्मक स्वरुप र दरवन्दी: प्राधिकरणको संगठनात्मक स्वरुप र दरवन्दी प्राधिकरणको सिफारिशमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भए बमोजिम हुनेछ । २९. शाखा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने: (१) प्राधिकरणले आफ्नो काम कारबाही सुचारु रुपले सञ्चालन गर्नको लागि योजना क्षेत्रभित्र आवश्यकतानुसार शाखा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम स्थापना हुने शाखा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार विकास आयुक्तले तोके बमोजिम हुनेछ । ३०. सचिवालय: समिति तथा सञ्चालक समितिको सचिवालय प्राधिकरणको कार्यालयमा रहनेछ । ३१. बैठक भत्ता: (१) समिति, सञ्चालक समिति तथा ऐनको दफा १६ बमोजिम गठित उपसमितिका अध्यक्ष र सदस्यले बैठकमा भाग लिए वापत अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा मन्त्रालयले तोके बमोजिमको रकम बैठक भत्ता पाउने छन् । ३२. आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्था प्राधिकरणले बनाएको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली बमोजिम हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राधिकरणले विनियमावली नबनाएसम्म प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४, आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ तथा आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ बमोजिम हुनेछ ।