chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
शिक्षा नियमावली २०५९ (Education Regulation, 2002)

स्थानीय निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार : सामुदायिकद्वारा सञ्चालित विद्यालयको व्यवस्थापन जिम्मा लिने छैटौं संशोधनद्वारा संशोधित । स्थानीय निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा सञ्चालन गर्न व्यवस्थापन समितिलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने, । (ख) समय समयमा विद्यालयको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने र त्यसरी निरीक्षण तथा अनुगमन गर्दा कुनै कमी कमजोरी देखिएमा सोको निराकरणको लागि व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक निर्देशन वा सुझाव दिने, । (ग) व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा आवश्यकता अनुसार सामुदायिक शिक्षक बाहेकका अन्य शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृति गर्ने, । (घ) आफूले जिम्मा लिएको विद्यालयहरूमा प्राथमिक तहमा विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा र अन्य तहमा विद्यार्थी सङ्ख्या र विषयका आधारमा शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्ने, । (ङ) आवधिक शैक्षिक कार्यक्रम तयार गरी लागू गर्ने, । (च) विद्यालयको सुधार गर्न आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ नियुक्ति गर्ने । (छ) विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा मन्त्रालय, केन्द्र, निर्देशनालय वा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले दिएको निर्देशन वा सुझाव पालन गर्ने, गराउने, । २२ङ. सामुदायिक शिक्षकको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सामुदायिकद्वारा सञ्चालित विद्यालयमा कुनै सामुदायिक शिक्षकको पद रिक्त हुन आएमा व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो पद खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गर्नका लागि रिक्त पद सङ्ख्या, आवश्यक न्यूनतम योग्यता, दरखास्त बुझाउने स्थान तथा अन्तिम मिति, परीक्षा हुने मिति र स्थान समेतको विवरण खुलाई कम्तीमा तीस दिनको म्याद दिई विज्ञापन गर्नु पर्नेछ र त्यसरी विज्ञापन भएको कुरा सबैले थाहा पाउने गरी सम्बन्धित विद्यालय, स्थानीय निकाय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको सूचना पाटीमा टाँस गर्नु पर्नेछ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले कुनै पत्रिका वा बुलेटिन प्रकाशन गरेको भए व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो पत्रिका वा बुलेटिनमा समेत सो विज्ञापन प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्दा प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको द्वितीय र प्रथम श्रेणीको पद रिक्त भए पनि तृतीय श्रेणीको पद मानी पूर्ति गरिनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम प्रकाशित विज्ञापनमा देहायका व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने छन् :- । (क) ऐन तथा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ बमोजिम शिक्षक पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति, । (ख) अन्य सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षक । (४) उपनियम (१) बमोजिम प्रकाशित विज्ञापन अनुसार उम्मेदवार छनौट गर्न देहाय बमोजिमको परीक्षा लिइनेछ :- । (क) लिखित परीक्षा १०० अङ्क । (ख) प्रयोगात्मक परीक्षा २५ अङ्क । (ग) अन्तर्वार्ता २५ अङ्क । (५) उपनियम (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विषयको प्रकृति हेरी आवश्यक ठानेमा मात्र शिक्षक छनौट समितिले प्रयोगात्मक परीक्षा लिने सक्नेछ । (६) लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (७) लिखित परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षाको उत्तीर्ण अङ्क क्रमशः पैंतीस र दश अङ्क हुनेछ । (८) उम्मेदवारको लिखित परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षा लिएको भए सो समेतमा उत्तीर्ण भई सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारहरूलाई अन्तर्वार्ताको निमित्त छनौट गरिनेछ ।
शिक्षा नियमावली २०५९ (Education Regulation, 2002)

(७) लिखित परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षाको उत्तीर्ण अङ्क क्रमशः पैंतीस र दश अङ्क हुनेछ । (८) उम्मेदवारको लिखित परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षा लिएको भए सो समेतमा उत्तीर्ण भई सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारहरूलाई अन्तर्वार्ताको निमित्त छनौट गरिनेछ । (९) अन्तर्वार्ताको कुल २५ अङ्क मध्ये अनुभव वापत प्रत्येक वर्षको एक अंकका दरले बढीमा दश अङ्क, शैक्षिक योग्यता वापत सेवा प्रवेशका लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यताको प्रथम श्रेणी भए तीन, द्वितीय श्रेणी भए दुई र तृतीय श्रेणी भए एक अङ्कका दरले बढीमा तीन अङ्क र अन्तर्वार्ता वापत बढीमा बाह्र अङ्क दिइनेछ । (१०) शिक्षक छनौट समितिले लिखित परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षा लिएको भए सो परीक्षामा सफल भएका उम्मेदवारको अन्तर्वार्तामा प्राप्त गरेको अङ्क जोडी सबै परीक्षाको कुल अङ्कमा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको नाम नियुक्तिको लागि सिफारिस गरी नियम २२ङ. को उपनियम (१) बमोजिमको स्थानमा सूचना प्रकाशन गर्न पर्नेछ । त्यसरी सिफारिस गर्दा उपलब्ध भएसम्म रिक्त पदसङ्ख्याको दश प्रतिशतले हुने संख्या वा कम्तीमा एकजना मध्ये जुन बढी हुन्छ सो सङ्ख्याको उम्मेदवारको नाम वैकल्पिक सूचीमा राख्नु पर्नेछ । (११) उपनियम (१०) बमोजिम नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको उम्मेदवारले नियुक्तिको सूचना प्रकाशित भएको वा सूचना पाएको मितिले तीस दिनभित्र नियुक्ति पत्र लिनु पर्नेछ । सो म्याद भित्र नियुक्ति पत्र नलिएमा वा नियुक्ति पत्र लिएको तीस दिनभित्र विद्यालयमा हाजिर नभएमा वा त्यस्तो उम्मेदवारको मृत्यु भई वा अन्य कुनै कारणले एक वर्षभित्र सो पद रिक्त भएमा व्यवस्थापन समितिले वैकल्पिक सूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई योग्यताक्रमानुसार नियुक्ति गर्न सक्नेछ । (१२) उपनियम (११) बमोजिम उम्मेदवारलाई सामुदायिक शिक्षक पदमा नियुक्ति गर्दा व्यवस्थापन समितिले एक वर्षसम्म परीक्षण कालमा रहने गरी नियुक्ति दिनेछ । तर, । महिला शिक्षिकाको हकमा छ महिना मात्र परीक्षणकाल हुनेछ । (१३) उपनियम (१२) बमोजिम परीक्षणकालमा रहेको कुनै शिक्षकको कार्य सन्तोषजनक नपाएमा व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो शिक्षकलाई पदबाट हटाउनेछ । (१४) उपनियम (१०) बमोजिम सिफारिस भएको उम्मेदवार सामुदायिक विद्यालयको स्थायी शिक्षक भएमा निजले अघि गरेको स्थायी सेवा अवधि समेत जोडिनेछ । छैठौं संशोधनद्वारा खारेज । २२च. । २२छ. बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था : (१) समुदायद्वारा सञ्चालित विद्यालयको प्रत्येक तहमा शिक्षक बढुवा गर्ने प्रयोजनको लागि देहायको अनुपातमा बढुवा हुने श्रेणी कायम गरिनेछ : - । जम्मा पद सङ्ख्या तृतीय श्रेणी द्वितीय श्रेणी प्रथम श्रेणी । ४ ३ १ - । ५ ४ १ - । ६ ५ १ - । ७ ५ २ - । ८ ६ २ - । ९ ६ ३ - । १० ६ ३ १ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जिल्ला विकास समितिले जिल्ला भित्रका सबै विद्यालयको व्यवस्थापन जिम्मा लिएकोमा नियम ८९ बमोजिम र गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र एक भन्दा बढी विद्यालयको व्यवस्थापन जिम्मा लिएकोमा त्यस्ता विद्यालयहरुमा रहेको कुल दरबन्दीको आधारमा बढुवा हुने पदको श्रेणी कायम गर्न सक्नेछ ।
शिक्षा नियमावली २०५९ (Education Regulation, 2002)

(३) व्यवस्थापन समितिले शिक्षकको बढुवा सम्बन्धी कारबाही अघि बढाउनु पूर्व शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखबाट बढुवा हुने पदको श्रेणी सहितको सङ्ख्या निर्धारण गराउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम निर्धारण गरिएको श्रेणीमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्त भएका देहायका योग्यता पुगेको शिक्षक बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन सक्नेछ: - । (क) बढुवा हुने श्रेणीभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदमा अविच्छिन्न रुपमा सात वर्षसम्म स्थायी सेवा गरेको, । छैठौं संशोधनद्वारा झिकिएको । (ख) । छैठौं संशोधनद्वारा झिकिएको । (ग) । (घ) विगत पाँच वर्षको अवधिमा कुनै किसिमको विभागीय सजाय नपाएको । (५) उपनियम (४) बमोजिम योग्यता पुगेको शिक्षकले बढुवा हुनको लागि आवश्यक कागजात संलग्न गरी व्यवस्थापन समिति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो निवेदन सहितका कागजात शिक्षक छनौट समिति समक्ष पठाउने छ । (७) शिक्षक छनौट समितिले शिक्षकलाई बढुवाको निमित्त सिफारिस गर्दा निजको कार्य क्षमताको आधारमा गर्नेछ । त्यसरी कार्य क्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा देहाय बमोजिम बढीमा ६० अङ्क दिइनेछ: - । (क) कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन वापत ५० अङ्क । (ख) अन्तर्वार्ता वापत १० अङ्क । (८) कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन वापत पछिल्लो पाँचवर्षको लागि प्रति वर्ष १० अङ्कको दरले बढीमा ५० अङ्क दिइनेछ । (९) शिक्षक छनौट समितिले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन वापत कम्तीमा ४५ अङ्क र अन्तर्वार्ता वापत कम्तीमा ६ अङ्क सहित कम्तीमा ५१ अङ्क प्राप्त गर्ने शिक्षकलाई बढुवाको लागि सिफारिस गर्नेछ । (१०) कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारामको ढाँचा मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुनेछ । (११) शिक्षकको सुपरीवेक्षक प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पुनरावलोकनकर्ता हुनेछ र प्रधानाध्यापकको सुपरीवेक्षक व्यवस्थापन समितिले तोकेको सो समितिको सदस्य र व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पुनरावलोकनकर्ता हुनेछ । तर, । कुनै विद्यालयमा शिक्षक र प्रधानाध्यापक एउटै श्रेणीको भएमा त्यस्तो शिक्षकको सुपरीवेक्षक व्यवस्थापन समितिको सदस्य र व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पुनरावलोकनकर्ता हुनेछ । (१२) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विद्यालयको व्यवस्थापन जिम्मा लिनु अघि कार्यरत स्थायी शिक्षकले चाहेमा आयोगद्वारा हुने बढुवामा समेत भाग लिन पाउनेछ । तर, । एकपटक यस नियम बमोजिम बढुवा भएको शिक्षकले पुनः आयोगद्वारा हुने बढुवामा उम्मेदवार हुन पाउने छैन । २२ज. सामुदायिक शिक्षकको नियुक्ति वा बढुवा बदर गर्न सक्ने : (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सामुदायिक शिक्षकको नियुक्ति तथा बढुवा गर्दा देहायको त्रुटी भएको कुरा कुनै उजुरी परी जाँचबुझ गर्दा वा कुनै व्यहोराबाट थाहा हुन आएमा सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले त्यस्तो नियुक्ति वा बढुवा बदर गरी पुनः शिक्षकको नियुक्ति वा बढुवा सम्बन्धी कारबाही गर्न सम्बन्धित व्यवस्थापन समितिमा लेखी पठाउन सक्नेछ : - । (क) यस परिच्छेदको प्रक्रिया नपुऱ्याई सामुदायिक शिक्षक नियुक्ति वा बढुवा गरेमा, । (ख) रिक्त नभएको पदमा सामुदायिक शिक्षक नियुक्ति वा बढुवा गरेमा, । (ग) योग्यता र विषय नमिल्ने गरी सामुदायिक शिक्षक नियुक्ति गरेमा ।
शिक्षा नियमावली २०५९ (Education Regulation, 2002)

(क) यस परिच्छेदको प्रक्रिया नपुऱ्याई सामुदायिक शिक्षक नियुक्ति वा बढुवा गरेमा, । (ख) रिक्त नभएको पदमा सामुदायिक शिक्षक नियुक्ति वा बढुवा गरेमा, । (ग) योग्यता र विषय नमिल्ने गरी सामुदायिक शिक्षक नियुक्ति गरेमा । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले शिक्षक नियुक्त वा बढुवा भएको छ महिना पछि त्यस्तो नियुक्ति वा बढुवा बदर गर्न सक्ने छैन । छैठौं संशोधनद्वारा खारेज । २२झ. । २२ञ. विद्यालय सञ्चालन कार्यविधि बनाई लागू गर्नु पर्ने : (१) छैठौं संशोधनद्वारा संशोधित । स्थानीय निकाय वा व्यवस्थापन समितिले आफूले व्यवस्थापन जिम्मा लिएको विद्यालय सुव्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न, त्यस्तो विद्यालयमा सामुदायिक शिक्षक बाहेकका अन्य शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति वा बढुवा गर्न, त्यसरी नियुक्त वा बढुवा गरिएको शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन र त्यस्ता शिक्षक र कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्ने सम्बन्धमा विद्यालय सञ्चालन कार्यविधि बनाउनु पर्नेछ । छैठौं संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपनियम (१) बमोजिम स्थानीय निकाय वा व्यवस्थापन समितिले बनाएको विद्यालय सञ्चालन कार्यविधि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ । परिच्छेद- ६ । व्यवस्थापन समितिको सदस्यको छनौट, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यविधि । २३. व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य छनौट सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रधानाध्यापकले ऐनको दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र सदस्यहरु छनौट गर्ने प्रयोजनको लागि शैक्षिक सत्र शुरु भएको तीस दिनभित्र कम्तीमा सात दिनको सूचना दिई अभिभावकको भेला गराउनु पर्नेछ । छैठौं संशोधनद्वारा थप । तर, । निर्धारित पदावधि समाप्त भएको कारण अध्यक्ष वा सदस्य छनौट गर्ने प्रयोजनको लागि त्यसरी अध्यक्ष वा सदस्यको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीस दिन अगावै र अन्य अवस्थामा अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त भएमा पदपूर्ति गर्नको लागि त्यसरी रिक्त भएको पन्ध्र दिनभित्र अभिभावकहरूको भेला गराउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम अभिभावकलाई भेला गराउनु तीन दिन अघि छैठौं संशोधनद्वारा संशोधित । उपनियम (३) बमोजिमको समितिले अभिभावकको नामावली विद्यालयमा सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । छैठौं संशोधनद्वारा संशोधित । (३) उपनियम (१) बमोजिम अध्यक्ष वा सदस्य छनौट गर्ने सम्बन्धमा अभिभावकलाई सहयोग गर्नको लागि सम्बन्धित निरीक्षक वा निज उपलब्ध नभएमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले खटाएको अधिकृतको संयोजकत्वमा प्रधानाध्यापक, श्रोत व्यक्ति र स्थानीय निकायको प्रतिनिधि रहेको चार सदस्यीय छनौट सहयोग समिति गठन गरिनेछ । छैठौं संशोधनद्वारा थप । (४) व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्यहरुको छनौट सम्बन्धी अन्य कार्यविधि जिल्ला शिक्षा समितिले तोके बमोजिम हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २३क. राजीनामा स्वीकृत गर्ने अधिकारी: व्यवस्थापन समितिका सदस्यको राजीनामा सो समितिका अध्यक्षले र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको राजीनामा सम्बन्धित व्यवस्थापन समितिले स्वीकृत गर्नेछ । छैटौं संशोधनद्वारा थप ।
शिक्षा नियमावली २०५९ (Education Regulation, 2002)

पहिलो संशोधनद्वारा थप । २३क. राजीनामा स्वीकृत गर्ने अधिकारी: व्यवस्थापन समितिका सदस्यको राजीनामा सो समितिका अध्यक्षले र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको राजीनामा सम्बन्धित व्यवस्थापन समितिले स्वीकृत गर्नेछ । छैटौं संशोधनद्वारा थप । तर अध्यक्षको पद रिक्त रहेको अवस्थामा त्यस्तो सदस्यको राजीनामा ऐनको दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको सदस्यहरूमध्ये उमेरको हिसाबले सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्यले स्वीकृत गर्नेछ । २४. अभिभावक राख्न नहुने : विद्यालयले विद्यार्थीका बाबु, आमा, पहिलो संशोधनद्वारा थप । दाजु, भाइ, दिदी बहिनी, बाजे, बज्यै वा विद्यार्थीको पालन पोषण गर्ने र पठन पाठनको व्यवस्था मिलाउने व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्तिलाई अभिभावकको रुपमा राख्न हुँदैन । छैटौं संशोधनद्वारा थप । तर व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्यहरू छनौट गर्ने प्रयोजनको लागि विद्यार्थीका बाबु, आमा, बाजे वा बज्यै मात्र अभिभावक मानिनेछ । छैटौं संशोधनद्वारा थप । २४क. व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुन उपलब्ध गराउनु पर्ने रकम, घर वा जग्गा: ऐनको दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ१) को प्रयोजनको लागि सामुदायिक विद्यालयलाई पचास हजार रूपैयाँभन्दा बढी रकम, घर वा जग्गा उपलब्ध गराउने चन्दादाताहरूमध्ये सबभन्दा बढी रकम, घर वा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यक्तिलाई व्यवस्थापन समितिको सदस्यमा मनोनित गर्नु पर्नेछ । २५. सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) ऐनमा लेखिए देखि बाहेक सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ : - । (क) विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख, निरीक्षण र व्यवस्थापन गर्ने, । (ख) विद्यालयको लागि चाहिने आर्थिक स्रोत जुटाउने, । (ग) शिक्षकलाई तालिमको लागि छनौट गर्ने, । (घ) तालिममा जाने शिक्षकलाई तालिमबाट फर्केपछि कम्तीमा तीन वर्ष विद्यालयमा सेवा गर्नु पर्ने सम्बन्धमा शर्तहरू निर्धारण गरी कबुलियतनामा गराउने, । (ङ) शिक्षकहरूको सेवाको सुरक्षा र सम्बर्द्धन गर्ने, । (च) विद्यालयको स्रोतबाट बेहोर्ने गरी शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्त गर्ने र त्यसरी नियुक्त शिक्षक तथा कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले समान तहका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तोकिदिएको तलब स्केलमा नघटाई तलब भत्ता खुवाउने, । (छ) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको दरबन्दीको शिक्षक पद रिक्त हुन आएमा स्थायी पूर्तिका लागि सो पद रिक्त भएका मितिले पन्ध्र दिनभित्र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा लेखी पठाउने, । (ज) विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको हाजिरी जाँचगरी गयल हुने शिक्षक वा कर्मचारी उपर आवश्यक कारबाही गर्ने तथा आवश्यकतानुसार आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन कारबाहीको लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ पठाउने, । (झ) विद्यालयको शैक्षिक स्तर वृद्धि गर्न आवश्यक सामान तथा शैक्षिक सामग्रीहरूको व्यवस्था गर्ने, । (ञ) नेपाल सरकारबाट सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रमहरुमा विद्यालयलाई सरिक गराउने, । (ट) विद्यार्थीहरूको पालना गर्नु पर्ने आचार संहिता बनाई लागू गर्ने, । (ठ) शिक्षकहरूको अभिलेख अद्यावधिक गराई राख्ने, । (ड) प्रत्येक वर्ष विद्यालयका चन्दादाता र अभिभावकहरूको भेला गराई विद्यालयको अघिल्लो शैक्षिक वर्षको आय, व्यय तथा शैक्षिक उपलब्धि र आगामी वर्षको शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धमा जानकारी गराउने, ।
शिक्षा नियमावली २०५९ (Education Regulation, 2002)

(ट) विद्यार्थीहरूको पालना गर्नु पर्ने आचार संहिता बनाई लागू गर्ने, । (ठ) शिक्षकहरूको अभिलेख अद्यावधिक गराई राख्ने, । (ड) प्रत्येक वर्ष विद्यालयका चन्दादाता र अभिभावकहरूको भेला गराई विद्यालयको अघिल्लो शैक्षिक वर्षको आय, व्यय तथा शैक्षिक उपलब्धि र आगामी वर्षको शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धमा जानकारी गराउने, । (ढ) शिक्षकलाई गरिएको विभागीय कारबाहीको जानकारी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख समक्ष पठाउने, । छैटौं संशोधनद्वारा संशोधित । (ढ१) विद्यालयको लेखा परीक्षणको लागि प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका लेखा परीक्षकहरूमध्ये कम्तीमा तीन जना लेखा परीक्षकको नाम नियुक्तिको लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने, । छैटौं संशोधनद्वारा थप । (ढ२) विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावकलाई विद्यालयको विकास तथा पठनपाठन सम्बन्धमा उत्प्रेरित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, । (ण) विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्ति बापतको रकम सोधभर्नाको लागि सम्बन्धित निकायमा माग गर्ने, । (त) निरीक्षकले विद्यालयको छड्के जाँच वा निरीक्षण गर्दा हाजिरी पुस्तिकामा गयल जनाएकोमा त्यस्तो गयल वापत तलब कट्टी गर्ने, । (थ) व्यवस्थापन समितिको सचिवालय विद्यालय भवनमा राख्ने तथा विद्यालयको कागजपत्र र अभिलेख सुरक्षित गर्ने, । (द) शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले दिएको निर्देशन अनुरुप काम गर्ने । (२) व्यवस्थापन समितिले आफ्नो अधिकार मध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार व्यवस्थापन समितिको सदस्य-सचिवलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । २६. संस्थागत विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) ऐनमा लेखिए देखि बाहेक संस्थागत विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) विद्यालयको शैक्षिक गुठीका गुठीयार वा कम्पनीका सञ्चालकसँग समन्वय गरी विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख, निरीक्षण र व्यवस्थापन गर्ने, । (ख) विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा र सम्बर्द्धन गर्ने, । (ग) विद्यार्थीहरूलाई परीक्षामा सामेल गराउने, । (घ) नेपाल सरकारबाट सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रममा विद्यालयलाई सरिक गराउने, । (ङ) प्रत्येक वर्ष विद्यालयका चन्दादाता र अभिभावकहरूको भेला गराई विद्यालयको अघिल्लो शैक्षिक वर्षको आय, व्यय तथा शैक्षिक उपलब्धि र आगामी वर्षको शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धमा जानकारी गराउने, । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (ङ१) विद्यालयको शिक्षक पदको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने तथा रिक्त पदमा शिक्षक अस्थायी नियुक्त भएको छ महिनाभित्र स्थायी पूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गर्ने, । (च) विद्यालयमा नियुक्त शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउने, । (छ) शिक्षक तथा कर्मचारी कल्याण कोषको व्यवस्था गर्ने, । (ज) खण्ड (छ) बमोजिमको कोषमा जम्मा भएको रकम सोही खण्डमा उल्लिखित काममा मात्र खर्च गर्ने, । (झ) आफ्नो आचरण अनुसार काम नगर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्ने, । छैटौं संशोधनद्वारा संशोधित । (ञ) विद्यालयको लेखा परीक्षणको लागि प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका लेखा परीक्षकहरूमध्ये कम्तीमा तीन जना लेखा परीक्षकको नाम नियुक्तिको लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने, । (ट) विद्यार्थीहरूले पालना गर्नु पर्ने आचार संहिता बनाई लागू गर्ने, ।
शिक्षा नियमावली २०५९ (Education Regulation, 2002)

छैटौं संशोधनद्वारा संशोधित । (ञ) विद्यालयको लेखा परीक्षणको लागि प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका लेखा परीक्षकहरूमध्ये कम्तीमा तीन जना लेखा परीक्षकको नाम नियुक्तिको लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने, । (ट) विद्यार्थीहरूले पालना गर्नु पर्ने आचार संहिता बनाई लागू गर्ने, । (ठ) शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले दिएको निर्देशन अनुरुप काम गर्ने । (२) व्यवस्थापन समितिले चाहेमा शिक्षक अभिभावक सङ्घ गठन गर्न सक्नेछ । (३) व्यवस्थापन समितिले आफ्नो अधिकार मध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार व्यवस्थापन समिति को सदस्य-सचिवलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । छैटौं संशोधनद्वारा थप । २६क. उच्च माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) उच्च माध्यमिक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा एक व्यवस्थापन समिति रहनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको व्यवस्थापन समितिको गठन, अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि, काम, कर्तव्य र अधिकार, बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तथा अन्य व्यवस्था माध्यमिक तहको सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति वा संस्थागत विद्यालय व्यवस्थापन समिति सरह हुनेछ । (३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३२ बमोजिम उच्च माध्यमिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार तथा अन्य व्यवस्था उच्च माध्यमिक शिक्षा नियमावली, २०५२ बमोजिम हुनेछ । २७. व्यवस्थापन समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि : (१) व्यवस्थापन समितिको बैठक दुई महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ । (२) व्यवस्थापन समितिको बैठक सो समितिको अध्यक्षको निर्देशनमा सदस्य-सचिवले बोलाउनेछ । (३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यवस्थापन समितिका एक तिहाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा व्यवस्थापन समितिको सदस्य-सचिवले जहिलेसुकै पनि व्यवस्थापन समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ । (४) व्यवस्थापन समितिको बैठकमा छलफल हुने विषय सूची सदस्य-सचिवले साधारणतः तीन दिन अगावै सदस्यहरूलाई दिनु पर्नेछ । (५) व्यवस्थापन समितिमा तत्काल कायम रहेका पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा व्यवस्थापन समितिको बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (६) व्यवस्थापन समितिको बैठकको अध्यक्षता सो समितिको अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (७) व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन सक्नेछ । (८) व्यवस्थापन समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि व्यवस्थापन समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । २८. व्यवस्थापन समिति विघटन गर्न सक्ने अवस्था : देहायका अवस्थामा व्यवस्थापन समिति विघटन गर्न सकिनेछ : - । (क) विद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना गरेमा, । (ख) विद्यालयको शैक्षिक वातावरण खल्बल्याएमा, । (ग) नेपाल सरकारको नीति विपरीत काम गरेमा, । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (ग१) समुदायद्वारा सञ्चालित विद्यालयले नियम २२क. को उपनियम (५) बमोजिम गरेको सम्झौता बमोजिम काम नगरेमा, । (घ) विद्यालयको व्यवस्थापन सन्तोषजनक रुपमा गर्न नसकेमा, वा ।
शिक्षा नियमावली २०५९ (Education Regulation, 2002)

(क) विद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना गरेमा, । (ख) विद्यालयको शैक्षिक वातावरण खल्बल्याएमा, । (ग) नेपाल सरकारको नीति विपरीत काम गरेमा, । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (ग१) समुदायद्वारा सञ्चालित विद्यालयले नियम २२क. को उपनियम (५) बमोजिम गरेको सम्झौता बमोजिम काम नगरेमा, । (घ) विद्यालयको व्यवस्थापन सन्तोषजनक रुपमा गर्न नसकेमा, वा । (ङ) सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले दिएको निर्देशनलाई पालन नगरेमा । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । २९. व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्य हुन नसक्ने : देहायको व्यक्ति व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्य हुन सक्ने छैन : - । (क) गैर नेपाली नागरिक, । तर नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम खोलिएको विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावक मध्ये जुनसुकै व्यक्ति हुन सक्नेछ । (ख) पच्चीस वर्ष उमेर पूरा नभएको, । (ग) प्राथमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनको लागि सामान्य लेखपढ गर्न नजान्ने, निम्न माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनको लागि कम्तीमा कक्षा आठ उत्तीर्ण नगरेको र माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनको लागि कम्तीमा एस.एल.सी. वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण नगरेको । तर निम्न माध्यमिक विद्यालय र माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनको लागि त्यस्तो शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्ति नभएमा सो भन्दा कम शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्ति पनि अध्यक्ष हुन सक्नेछ । (घ) अध्यक्षको लागि भए सम्बन्धित विद्यालयमा शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको, । छैटौं संशोधनद्वारा थप । (घ१) प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा परेको, । (ङ) नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको । ३०. शिक्षक-अभिभावक सङ्घ सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सामुदायिक विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षक तथा अभिभावकहरू सदस्य रहेको एक शिक्षक-अभिभावक सङ्घ रहनेछ । (२) व्यवस्थापन समितिले अभिभावकहरूको भेला गराई सो समितिको अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक तथा कम्तीमा एक जना शिक्षक र अभिभावकहरू समेत रहने गरी पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । बढीमा एघार सदस्यीय शिक्षक-अभिभावक सङ्घको कार्यकारी समिति गठन गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम गठित कार्यकारी समितिका सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिमको कार्यकारी समितिको बैठक तीन महिनामा कम्तीमा एकपटक बस्नेछ र सो समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि कार्यकारी समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (५) उपनियम (२) बमोजिमको कार्यकारी समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) विद्यालयमा शिक्षकको गुणस्तर कायम गर्नको लागि आवश्यक काम गर्ने, । (ख) यस नियमावली बमोजिम विद्यालयले शुल्क निर्धारण गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने तथा सो सम्बन्धमा विद्यालयलाई आवश्यक सुझाव दिने, । (ग) विद्यालयको शैक्षिक गतिविधिबारे नियमित जानकारी राख्ने तथा सो सम्बन्धमा अन्तर्किया गर्ने । (६) संस्थागत विद्यालयको व्यवस्थापन समितिले यस नियम बमोजिम शिक्षक-अभिभावक सङ्घको कार्यकारी समिति गठन गर्दा सात सदस्यमा नघटाई गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद - ७ । पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी व्यवस्था । ३१. पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू गर्नु पर्ने : विद्यालयले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू गर्नु पर्नेछ ।