chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०८१ (Drinking Water and Sanitation Regulation, 2024)

खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८१ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०८१ । ०१ । १० । खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ को दफा ५९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८१" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "ऐन" भन्नाले खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ सम्झनु पर्छ । (ख) "महानिर्देशक" भन्नाले विभागको महानिर्देशक सम्झनु पर्छ । (ग) "विभाग" भन्नाले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग सम्झनु पर्छ । (घ) "संरचना" भन्नाले खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउन निर्माण भएको वा निर्माण गरिने भौतिक पूर्वाधार तथा त्यसले चर्चेको वा चर्चिने जग्गा सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । खानेपानी तथा सरसफाइको जिम्मेवारी तथा दायित्व । ३. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको जिम्मेवारी र दायित्व: (१) ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) को खण्ड (क) को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) राष्ट्रिय गौरवका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना, । (ख) सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ बमोजिम सञ्चालन हुने ठूला खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना, । (ग) बाँधको उचाई दश मिटर भन्दा बढी भएको जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना, । (घ) एक किलोमिटर भन्दा बढी लामो सुरुङ्ग भएको खानेपानी आयोजना, । (ङ) पाँच सय मिलिमिटर भन्दा बढी व्यासको पाइपलाइन भएको थोक वितरण प्रणालीमा आधारित खानेपानी आयोजना, । (च) पच्चीस लिटर प्रति सेकेन्ड भन्दा बढी परिमाण र एक हजार मिटर भन्दा बढी ठाडो दुरी भएको बहुचरण पम्पिङ्ग खानेपानी आयोजना, । (छ) दुई सय किलोमिटर भन्दा बढी प्रसारण तथा वितरण पाइप लाईन भएको खानेपानी आयोजना, । (ज) बीस लाख लिटर प्रति दिन (दुई एम.एल.डी.) भन्दा बढी क्षमताको ढल सङ्कलन प्रणाली तथा प्रशोधन आयोजना, । (झ) पचास करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लागत भएका वा आयोजना सम्पन्न गरिने वर्षमा तराईमा पन्ध्र हजार, पहाडमा पाँच हजार वा हिमाली क्षेत्रमा एक हजार भन्दा बढी जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना, । (ञ) पचास करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने बहुउद्देश्यीय ढल निकास, सरसफाइ वा फोहोरपानी प्रशोधन तथा व्यवस्थापन गर्ने आयोजना, । (ट) बहुउद्देश्यीय वा नवीन प्रविधि प्रयोग हुने खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना, । (ठ) ऐनको दफा ८ को उपदफा (६) बमोजिम प्रदेश सरकारबाट अनुरोध भई आएका आयोजना । स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि "जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना" भन्नाले कुनै नदी वा पानीको स्रोतबाट प्रवाह भएको जलप्रवाहलाई बाँधमार्फत रोक्ने, सञ्चय गर्ने, आधुनिक प्रविधिबाट पानीको शुद्धीकरण गर्ने वा आवश्यकता अनुसार खानेपानी वितरण गर्ने प्रणाली समावेश भएको खानेपानी आयोजना सम्झनु पर्छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०८१ (Drinking Water and Sanitation Regulation, 2024)

स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि "जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना" भन्नाले कुनै नदी वा पानीको स्रोतबाट प्रवाह भएको जलप्रवाहलाई बाँधमार्फत रोक्ने, सञ्चय गर्ने, आधुनिक प्रविधिबाट पानीको शुद्धीकरण गर्ने वा आवश्यकता अनुसार खानेपानी वितरण गर्ने प्रणाली समावेश भएको खानेपानी आयोजना सम्झनु पर्छ । (२) ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को प्रयोजनको लागि पन्ध्र करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पचास करोड रुपैयाँसम्मको लागत भएका वा आयोजना सम्पन्न गरिने वर्षमा तराईमा आठ हजार भन्दा बढी पन्ध्र हजारसम्म, पहाडमा दुई हजार भन्दा बढी पाँच हजारसम्म वा हिमाली क्षेत्रमा पाँच सय भन्दा बढी एक हजारसम्म जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना र बाँधको उचाई दश मिटरसम्म भएको जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व प्रदेश सरकारको हुनेछ । (३) ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) खण्ड (ग) को प्रयोजनको लागि स्थानीय तहको जिम्मेवारी र दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) पन्ध्र करोड रुपैयाँसम्मको लागत भएको वा आयोजना सम्पन्न गरिने वर्षमा तराईमा आठ हजार, पहाडमा दुई हजार वा हिमाली क्षेत्रमा पाँच सयसम्म जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना, । (ख) फोहोरपानी व्यवस्थापन प्रणालीबाट निष्कासन हुने प्रशोधित ठोस तथा तरल पदार्थको व्यवस्थापन । परिच्छेद-३ । खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा तथा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र । ४. अनुमतिपत्र लिनुपर्ने: (१) ऐनको दफा १० को उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिन चाहने सङ्गठित संस्थाले मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी समक्ष अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा अनुसूची-२ बमोजिमको दस्तुर संलग्न गरी निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिँदा देहायका विवरण तथा कागजात पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) सङ्गठित संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर र करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, । (ख) आयोजनाको विवरण, । (ग) जनशक्तिको विवरण, । (घ) सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, । (ङ) आवश्यक वित्तीय स्रोतको विवरण, । (च) आयोजनाको लागि स्थायी वा अस्थायी तवरबाट चाहिने जग्गाको कुल क्षेत्रफल, । (छ) सर्वेक्षण सम्पन्न भएका आयोजनाको हकमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, । (ज) लाभग्राहीको विवरण, । (झ) पानीको थोक खरिद बिक्री र निर्यात तथा व्यापार गर्ने भए सो को विवरण, । (ञ) मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी निर्धारण गरेका अन्य आवश्यक विवरण । (३) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले त्यस सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी थप कागजात आवश्यक पर्ने भएमा वा कुनै विषयमा थप स्पष्ट गर्नु पर्ने देखिएमा निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र ऐनको दफा १० को उपदफा (३) बमोजिमको समय दिई सोको सूचना निवेदकलाई दिनु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदनको सम्बन्धमा मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले सार्वजनिक जानकारीको लागि पन्ध्र दिनको समय दिई सो विषयको जानकारी आफ्नो सूचना पाटी र वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम सार्वजनिक गरेको सूचनामा कुनै उजुरी प्राप्त भएमा त्यस्तो उजुरीलाई समेत मध्यनजर गरी निवेदकको प्राविधिक योग्यता र आर्थिक क्षमतालाई आधार मानी मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०८१ (Drinking Water and Sanitation Regulation, 2024)

(५) उपनियम (४) बमोजिम सार्वजनिक गरेको सूचनामा कुनै उजुरी प्राप्त भएमा त्यस्तो उजुरीलाई समेत मध्यनजर गरी निवेदकको प्राविधिक योग्यता र आर्थिक क्षमतालाई आधार मानी मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई अनुमतिपत्र दिन उपयुक्त देखिएमा मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले निवेदन प्राप्त गरेको नब्बे दिनभित्र अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम प्रदान गरेको अनुमतिपत्रको विवरण विभाग तथा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई र प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रदान गरेको अनुमतिपत्रको विवरण विभागलाई अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा तीस दिनभित्र दिनु पर्नेछ । (८) ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र अनुमतिपत्र लिन बाँकी रहेका सङ्गठित संस्थाले यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र यस नियम बमोजिम अनुमतिपत्र लिनु पर्नेछ । (९) यो नियम, नियम ५ र नियम ६ बमोजिम एउटै सेवा क्षेत्रमा एक भन्दा बढी सङ्गठित संस्थाले एउटै कामको लागि अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिएमा सेवा उपलब्ध गराउन चाहेको सेवा क्षेत्रको आकार, कुल लाभान्वित जनसङ्ख्या, अनुमानित लागत, सेवाको स्तर र सामाजिक दायित्व पूरा गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तावित व्यवस्थालाई आधार मानी अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अधिकारीले उपयुक्त सङ्गठित संस्था छनौट गर्नु पर्नेछ । (१०) ऐन तथा यस नियम बमोजिम खानेपानीको स्रोत उपयोगको अनुमतिपत्र दिँदा खानेपानीको स्रोत रहेको सम्बन्धित स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गर्नु पर्नेछ । ५. सर्वेक्षण अनुमतिपत्र: (१) ऐनको दफा १२ बमोजिम अनुमतिपत्र लिन चाहने सङ्गठित संस्थाले मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी समक्ष अनुमतिपत्रका लागि अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा अनुसूची-२ बमोजिमको सर्वेक्षण अनुमति शुल्क संलग्न गरी निवेदन दिनु पर्नेछ । स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि "सर्वेक्षण" भन्नाले खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन र तत्सम्बन्धी विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग डिजाइन, खाका वा रेखाङ्कन गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदनको सम्बन्धमा मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले सार्वजनिक जानकारीको लागि पन्ध्र दिनको म्याद दिई सो विषयको सूचना आफ्नो सूचना पाटी र वेबसाइटमा राख्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम सार्वजनिक गरेको सूचनामा कुनै उजुरी प्राप्त भएमा त्यस्तो उजुरीलाई समेत मध्यनजर गरी निवेदकको प्राविधिक योग्यता र आर्थिक क्षमतालाई आधार मानी जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले त्यस सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी थप कागजात आवश्यक पर्ने भएमा वा कुनै विषयमा थप स्पष्ट गर्नु पर्ने देखिएमा सात दिनको समय दिई सो सूचना निवेदकलाई दिनु पर्नेछ । (५) यस नियम बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई अनुमतिपत्र दिन उपयुक्त देखिएमा मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले तीस दिनभित्र अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम अनुमतिपत्र प्रदान गरेको विवरण मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले मन्त्रालय तथा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनु पर्नेछ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०८१ (Drinking Water and Sanitation Regulation, 2024)

(६) उपनियम (५) बमोजिम अनुमतिपत्र प्रदान गरेको विवरण मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले मन्त्रालय तथा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनु पर्नेछ । ६. ढल निकास सेवाको अनुमतिपत्र: (१) ढल निकास सेवाको छुट्टै अनुमतिपत्र लिन चाहने सङ्गठित संस्थाले अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा अनुसूची-२ बमोजिमको दस्तुर सहित मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिँदा देहायका विवरण तथा कागजात पेस गर्नुपर्नेछ:- । (क) ढल निकास सेवा क्षेत्र, सो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत, जनशक्ति, निकास प्रणाली तथा ढुवानी साधन र कार्य अनुभवको विवरण, । (ख) आवश्यक जग्गाको विवरण, । (ग) ढल व्यवस्थापन गर्ने विधि र तरिका, । (घ) सेवा प्रदान गर्ने आवश्यक समय अवधि, । (ङ) वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभाव न्यूनीकरणका उपाय, । (च) सेवा प्रदायकले वहन गर्नुपर्ने दायित्व, । (छ) प्रस्तावित महसुल वा शुल्क । (३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन र सो साथ संलग्न कागजात जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई अनुमति दिन उपयुक्त देखिएमा मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र आवश्यक शर्त उल्लेख गरी अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिनुपर्नेछ । ७. सर्वेक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने: अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले यस नियमावली बमोजिम सर्वेक्षणको काम सम्पन्न भएको मितिले तीस दिनभित्र सर्वेक्षण प्रतिवेदनको तीन प्रति र सोको विद्युतीय प्रति मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी समक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । ८. खानेपानीको थोक खरिद बिक्री र निर्यात तथा व्यापार: (१) ऐनको दफा २३ बमोजिम अनुमति प्राप्त संस्थाले पानीको थोकरुपमा खरिद बिक्री गरेमा वा ऐनको दफा ५० बमोजिम बोतलवन्द वा थोक खानेपानीको निर्यात तथा व्यापार गरेमा सोको जानकारी मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीलाई दिनुपर्नेछ । (२) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले पानीको थोकरुपमा खरिद बिक्री गर्दा वा बोतलवन्द वा थोक खानेपानीको निर्यात तथा व्यापार गर्दा अनुसूची-७ बमोजिमको कार्यसम्पादन सूचकको पालना गर्नुपर्नेछ । (३) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले बोतलवन्द वा थोक खानेपानीको निर्यात तथा व्यापार गर्नुअघि प्रचलित कानून बमोजिम कुनै निकायको अनुमति लिनुपर्ने रहेछ भने त्यस्तो निकायबाट अनुमतिपत्र लिएर मात्र निर्यात तथा व्यापार गर्नुपर्नेछ । (४) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले बोतलवन्द वा थोक खानेपानीको निर्यात तथा व्यापार गर्दा खानेपानीको गुणस्तर, प्रशोधन विधि र प्रयोजन स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि "पानीको थोकरुपमा खरिद बिक्री" भन्नाले नेपाल सरकार वा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले घरेलु, सार्वजनिक, संस्थागत, व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनको लागि एउटै खानेपानी प्रणालीबाट कम्तीमा पचास लाख लिटर प्रतिदिन उपलब्ध हुने गरी प्रशोधित, अर्धप्रशोधित वा अप्रशोधित पानीको खरिद वा बिक्री गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । ९. अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न चाहने संस्थाले पेस गर्नुपर्ने विवरण: (१) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न चाहने सङ्गठित संस्थाले देहाय बमोजिमका विवरणहरू पेस गर्नुपर्नेछ:- । (क) आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी कागजात, ।
खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०८१ (Drinking Water and Sanitation Regulation, 2024)

९. अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न चाहने संस्थाले पेस गर्नुपर्ने विवरण: (१) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न चाहने सङ्गठित संस्थाले देहाय बमोजिमका विवरणहरू पेस गर्नुपर्नेछ:- । (क) आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी कागजात, । (ख) आयोजना लागतको न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत वा सो भन्दा बढी चालू पुँजी रहेको पुष्टि गर्ने कागजात, । (ग) खानेपानी तथा सरसफाइ पूर्वाधार निर्माण र सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य अनुभव । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी सङ्गठित संस्थाले निर्माण गर्न चाहेको खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा सम्बन्धी आयोजनाको हकमा कुल लगानीको कम्तीमा बीस प्रतिशत र प्रशोधन सहितको ढल निकास सेवा सम्बन्धी आयोजनाको हकमा कुल लगानीको कम्तीमा दश प्रतिशत लगानी नेपाली नागरिकको हुनुपर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको विदेशी सङ्गठित संस्थाले कम्तीमा कुनै एक मुलुकमा खानेपानी तथा सरसफाइ पूर्वाधार निर्माण र सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेको विवरण संलग्न गरेको हुनुपर्नेछ । १०. काम सुरु गर्नुपर्ने: (१) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अनुमतिपत्रमा उल्लिखित काम अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको छ महिनाभित्र सुरु गरिसक्नुपर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समयावधिभित्र काम सुरु गर्न नसकेमा त्यसको मनासिब कारण सहित समय थपको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले त्यस्तो निवेदन उपर जाँचबुझ गरी समय अवधि थप गर्नुपर्ने कारण मनासिब देखिएमा बढीमा तीन महिनासम्मको समय थप गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम काम सुरु गर्नु अघि प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै निकायको स्वीकृति वा अनुमतिपत्र लिनुपर्ने रहेछ भने त्यस्तो निकायबाट स्वीकृति वा अनुमतिपत्र लिएर काम सुरु गर्नुपर्नेछ । ११. अनुमतिपत्रको दस्तुर र अवधि: अनुमतिपत्रको दस्तुर र अवधि अनुसूची-२ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । १२. अनुमतिपत्रको नवीकरण: (१) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी समक्ष अनुसूची-२ बमोजिमको दस्तुर तिरी निवेदन दिनुपर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम नवीकरणका लागि निवेदन दिएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई ऐनको दफा १३ को उपदफा (७) बमोजिम जाँचबुझ गरी सोही दफाको उपदफा (४) बमोजिम अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिनुपर्नेछ । १३. अनुमतिपत्रको बिक्री वा हस्तान्तरण: (१) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले व्यावसायिक उपयोगका लागि अनुमतिपत्र बिक्री वा अन्य तवरले हस्तान्तरण गर्न चाहेमा मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी समक्ष स्वीकृतिका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले सो निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी अनुमतिपत्र खरिद गर्ने सङ्गठित संस्थाको अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरण गर्ने स्वीकृति दिन मनासिब देखिएमा आवश्यक शर्त तोकी अनुमतिपत्र बिक्री वा अन्य तवरले हक हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०८१ (Drinking Water and Sanitation Regulation, 2024)

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले सो निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी अनुमतिपत्र खरिद गर्ने सङ्गठित संस्थाको अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरण गर्ने स्वीकृति दिन मनासिब देखिएमा आवश्यक शर्त तोकी अनुमतिपत्र बिक्री वा अन्य तवरले हक हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ । १४. शेयर बिक्री गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने: (१) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको बीस प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर बिक्री गर्नुपर्ने भएमा मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम शेयर बिक्री गर्दा खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी अनुभव प्राप्त गरेको सङ्गठित संस्थालाई मात्र बिक्री गर्न सकिनेछ । (३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको दुई वर्षसम्म शेयर बिक्री गर्न पाउने छैन । १५. अनुमतिपत्र लिनु नपर्ने: यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा सम्बन्धी काम गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने छैन:- । (क) पिछडिएको क्षेत्र, अतिविपन्न तथा दलित समुदायमा पाँच सयसम्मको जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने वा एक करोड रुपैयाँसम्मको लागतका साना खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको सर्वेक्षण, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरी खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न, । (ख) वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने प्रकृतिका नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा आधारित र वर्षातको पानी सङ्कलनमा आधारित साना खानेपानी आयोजनाको सर्वेक्षण, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरी खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न । १६. अनुमतिपत्र खारेज: (१) ऐनको दफा १५ मा उल्लिखित विषयका अतिरिक्त आयोगले निर्धारण गरेको भन्दा बढी महसुल, शुल्क वा सेवा शुल्क लिएमा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अधिकारीले अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्नु अघि मनासिब कारणसहित सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्नेछ । १७. संरचना हस्तान्तरण: (१) ऐनको दफा १७ को उपदफा (३) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले संरचनाको हस्तान्तरण गर्दा विभागसमक्ष देहाय बमोजिमको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ:- । (क) सेवा प्रणाली र सोसँग सम्बन्धित मुख्य संरचनाको विवरण, । (ख) सेवा प्रणाली र सोसँग सम्बन्धित संरचना चालु अवस्थामा रहे वा नरहेको सम्बन्धमा तेस्रो पक्षको निरीक्षण प्रतिवेदन, । (ग) पुरानो दायित्व फरफारक गर्ने जिम्मेवारी, । (घ) कार्यरत कर्मचारीको विवरण, । (ङ) चल-अचल सम्पत्ति विवरण, । (च) विभागले तोकेको अन्य आवश्यक विवरण । (२) उपनियम (१) बमोजिम सेवा प्रणाली वा संरचना हस्तान्तरण गरी लिनु अघि सेवा प्रणाली वा संरचना हस्तान्तरण गरी लिने सङ्गठित संस्थाले सो सेवा प्रणाली सञ्चालन गर्न सकिने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ । परिच्छेद-४ । खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन । १८. सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने: (१) कुनै कारणले सेवा प्रणाली अवरुद्ध भएमा सेवाप्रदायकले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायको सहयोग र समन्वयमा तत्काल मर्मत सम्भार गरी सेवा सुचारु गर्नुपर्नेछ र मर्मत सम्भार अवधिमा सेवा सुचारु राख्नका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०८१ (Drinking Water and Sanitation Regulation, 2024)

१८. सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने: (१) कुनै कारणले सेवा प्रणाली अवरुद्ध भएमा सेवाप्रदायकले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायको सहयोग र समन्वयमा तत्काल मर्मत सम्भार गरी सेवा सुचारु गर्नुपर्नेछ र मर्मत सम्भार अवधिमा सेवा सुचारु राख्नका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । (२) सेवाप्रदायकले अस्पताल तथा व्यावसायिक उपभोक्तालाई सेवा उपलब्ध गराउँदा पानी उपयोग गरे पश्चात निस्कने फोहोरपानीको वातावरणमा प्रतिकूल असर नहुने गरी व्यवस्थापनका लागि त्यस्ता उपभोक्तासँग आपसी सम्झौता गरी सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ । स्पष्टीकरणः यस उपनियमको प्रयोजनका लागि “व्यावसायिक उपभोक्ता” भन्नाले उद्योग, कलकारखाना, होटल लगायतका व्यावसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि पानी उपभोग गर्ने उपभोक्ता सम्झनु पर्छ । (३) सेवाप्रदायकले सेवाको प्रकृति अनुरूपको जोखिममा आधारित खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी सुरक्षा योजना बनाई लागू गर्नुपर्नेछ । (४) सेवाप्रदायकले सेवाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिक बडापत्र सहितको गुनासो व्यवस्थापन एकाइको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । (५) सेवाप्रदायकले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दा अनुमतिपत्रमा उल्लिखित अनुसूची-७ बमोजिमका कार्यसम्पादन सूचक, मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी वा निरीक्षकले दिएको निर्देशन तथा ऐन र यस नियमावली बमोजिमको मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ । (६) उपभोक्ता संस्थाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दा मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी तथा निरीक्षकले दिएको निर्देशन तथा मापदण्डको पालना गर्नुपर्नेछ । १९. उपभोक्ता संस्था सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सामूहिक लाभका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गरी त्यसबाट लाभान्वित हुन चाहने व्यक्तिले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था गठन गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको कानूनबमोजिम दर्ता गर्नुपर्नेछ । (२) यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अघि प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका सामुदायिक संस्था वा उपभोक्ता समूह यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा सूचीकृत हुनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम सूचीकृत हुने प्रयोजनका लागि सामुदायिक संस्था वा उपभोक्ता समूहले देहायका कागजात पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको प्रमाणपत्र, । (ख) उपभोक्ता समूहको विधान, । (ग) सेवा प्रवाहको विवरण, । (घ) बहालवाला कार्यसमितिका पदाधिकारीको नाम र ठेगाना सहितको विवरण । (४) उपनियम (२) बमोजिम सूचीकृत भएका सामुदायिक संस्था वा उपभोक्ता समूहको हैसियत उपनियम (१) बमोजिम दर्ता भएका उपभोक्ता संस्था सरह हुनेछ । (५) उपनियम (१) बमोजिम उपभोक्ता संस्था दर्ता गर्दा कुनै सेवा क्षेत्र भित्र सेवामा दोहोरोपना हुने गरी एकै प्रकृतिको सेवा सञ्चालन गर्न वा उपयोग भइरहेको पानीको परिमाणमा कटौती हुने गरी संस्था दर्ता गर्न पाइने छैन । (६) उपनियम (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दुई वा दुई भन्दा बढी उपभोक्ता संस्था संलग्न भई आ-आफ्नो सेवा क्षेत्रमा एकीकृत रुपमा सेवा प्रवाह गर्न तथा सेवा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।
खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०८१ (Drinking Water and Sanitation Regulation, 2024)

(६) उपनियम (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दुई वा दुई भन्दा बढी उपभोक्ता संस्था संलग्न भई आ-आफ्नो सेवा क्षेत्रमा एकीकृत रुपमा सेवा प्रवाह गर्न तथा सेवा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । (७) उपभोक्ता संस्थाले उपयोग गर्न निर्धारण गरिएको हदसम्मको परिमाण बराबरको पानीको स्रोतमा उपभोक्ता संस्थाको अग्राधिकार कायम रहनेछ । (८) मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले अनुसूची-७ मा उल्लिखित कार्यसम्पादन सूचकको मूल्याङ्कनका आधारमा व्यवस्थापकीय तथा सेवा सञ्चालन गर्न अनुपयुक्त ठहराइएका उपभोक्ता संस्थाको विघटन र दर्ता खारेजी गर्न सिफारिस गर्न सक्नेछ र यसरी विघटन र दर्ता खारेजी गर्न सिफारिस गरेमा सेवा सञ्चालनको वैकल्पिक व्यवस्था गरी स्थानीय तहले त्यस्तो संस्थाको दर्ता खारेज गरी विघटन गर्नु पर्नेछ । (९) उपनियम (८) बमोजिम उपभोक्ता संस्थाको विघटन र दर्ता खारेजी गर्नु अघि त्यस्तो उपभोक्ता संस्थालाई मनासिब कारणसहित सफाइ पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ । (१०) उपनियम (९) बमोजिम खारेज गरिएको उपभोक्ता संस्थाको सेवा क्षेत्रमा अर्को सेवा प्रदायकबाट सेवा सुचारु नभए सम्म खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको निरन्तरता कायम गर्ने कार्यको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनेछ । २०. सेवाप्रदायकको जिम्मेवारी हुने: (१) खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणालीको सञ्चालन, व्यवस्थापन संरक्षण वा मर्मत तथा सम्भारको जिम्मेवारी सम्बन्धित सेवाप्रदायकको हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको जिम्मेवारी भएको सेवाप्रदायकले त्यस्तो प्रणाली वा आयोजनाको सम्पूर्ण संरचना, भौतिक विवरण र सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण तयार गरी त्यसको अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (३) कसैले पनि खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रणालीको अनधिकृततरुपले स्वरूप वा दायरा परिवर्तन गर्ने, त्यसको दुरुपयोग गर्ने वा अवाञ्छित फाइदा लिने उद्देश्यले कुनै संरचना, जडित पाइप, जडित मिटर, प्रशोधन प्रणाली वा अन्य संरचना बिगार्ने वा नष्ट गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन । (४) सेवाप्रदायकले सरसफाइ प्रणालीमा कार्यरत कामदारलाई काममा लगाउँदाका बखत स्वास्थ्य र सुरक्षाको पर्याप्त उपायको आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । २१. स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नु पर्ने: सेवाप्रदायकले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नु पर्नेछ । २२. साझेदारीमा सेवा सञ्चालन गर्न सकिने: विभागले सेवा विशेषज्ञता आवश्यक परी त्यस्तो सेवा लिन वा सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक निजी क्षेत्रको साझेदारी खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाप्रणालीसँग सम्बन्धित विशेष सेवा लिन वा सेवाप्रणालीको निर्माण, विस्तार, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न लागत साझेदारी सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । २३. पृथक-पृथक (अनबन्डलिङ्ग) गरी आयोजना निर्माण तथा सेवा सञ्चालन गर्न सकिने: (१) कुनै पनि सेवा प्रणालीका विभिन्न संरचनाहरू पृथक-पृथक रूपमा विभक्त गरी तिनको निर्माण तथा सञ्चालन छुट्टा-छुट्टै सङ्गठित संस्था वा सेवाप्रदायक मार्फत सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पृथक-पृथक रूपमा सञ्चालित सेवा प्रणालीका सञ्चालकले आपसी सम्झौता गरी संयुक्त सेवाप्रणाली बनाई सञ्चालन गर्न वा मूल सेवाप्रदायकसँग सम्झौता गरी निर्माण तथा सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।