chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

भाग लिई सम्झौता गर्न सक्नेछ । तर त्यस्तो निर्माण व्यवसायीले यो उपनियम प्रारम्भ भए पछि आह्वान हुने एकै प्रकृतिको कामको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तीन वटा वा सो भन्दा बढी बोलपत्रको प्रक्रियामा भाग लिई खरिद सम्झौता गरेको भएमा सो समेत पाँच वटा भन्दा बढी बोलपत्रको प्रक्रियामा भाग लिन सक्ने छैन । एघारौं संशोधनद्वारा संशोधित । (४ङ) यस नियमको प्रयोजनको लागि बोलपत्रदाताले आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता, आफूसँग चालु अवस्थामा रहेको खरिद सम्झौताको सङ्ख्या, बोलपत्र सम्बन्धी अन्य विवरण तथा कागजात सम्बन्धमा स्वयं घोषणा गरी बोलपत्र सम्बन्धी कागजातसाथ विवरण पेश गर्नु पर्नेछ । यसरी पेश भएको विवरण झुट्ठा ठहरिएमा निजले पेश गरेको बोलपत्रलाई मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट हटाई ऐनको दफा ६३ बमोजिम कालोसूचीमा राख्न लेखी पठाउनु पर्नेछ र प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै कारबाही हुनेमा त्यस्तो कारबाही समेत गरिनेछ । नवौं संशोधनद्वारा थप । (४ङ१) उपनियम (४ङ) बमोजिम बोलपत्रदाताले आर्थिक क्षमता सम्बन्धमा स्वयं घोषणा गरी कागजात तथा विवरण पेश गर्दा निजको आर्थिक क्षमतासँग सम्बन्धित नगद प्रवाहको व्यवस्था गर्न सक्ने तरल सम्पत्ति, एघारौं संशोधनद्वारा झिकिएको । र अन्य वित्तीय स्रोत समेत खुलाउनु पर्नेछ । बाह्रौं संशोधनद्वारा थप । (४ङ२) उपनियम (४ङ१) को अधीनमा रही कुनै बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेश गर्दा पाँच वटा भन्दा बढी बोलपत्र पेश गरेमा त्यसरी पेश भएका बोलपत्रहरूमध्ये न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही ठहरिएका शुरूका पाँच वटा बोलपत्रमा सम्झौता गर्नु पर्नेछ र सो भन्दा पछिका अन्य सबै बोलपत्र स्वतः मूल्याङ्कनको प्रक्रियाबाट हटेको मानिनेछन् । यस उपनियमको प्रयोजनको लागि बोलपत्रको क्रम निर्धारण गर्दा बोलपत्र स्वीकृत भएको मितिको आधारमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ । बाह्रौं संशोधनद्वारा थप । (४ड३) उपनियम (४ड२) बमोजिम खरिद सम्झौता गरेका निर्माण व्यवसायीले अन्य सार्वजनिक निकायमा बोलपत्र दाखिला गरेको भए पाँचौं बोलपत्र स्वीकृत भएको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले तीन दिनभित्र सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ । बाह्रौं संशोधनद्वारा थप । (४ड४) उपनियम (४ड३) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएको अवस्थामा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले त्यस्तो बोलपत्रदातालाई बोलपत्रको मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट हटाउनु पर्नेछ । यसरी मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट हटाइएका बोलपत्रदाताबाट पेश भएको बोलपत्र जमानत जफत गरिने छैन । बाह्रौं संशोधनद्वारा थप । (४ड५) उपनियम (४ड३) बमोजिम सार्वजनिक निकायलाई जानकारी नगराएमा वा जानकारी गराउनु पर्ने अवधि व्यतीत भएपछि सार्वजनिक निकायले अन्य कुनै माध्यमबाट जानकारी प्राप्त गरेमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो बोलपत्रदाताको बोलपत्र जमानत जफत गरी निजलाई नियम १४१ बमोजिम कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । नवौं संशोधनद्वारा संशोधित । (४च) यस नियमको प्रयोजनको लागि बोलपत्रदाताको पछिल्लो आर्थिक वर्षको वासलातमा खुद दायित्व भन्दा सम्पत्ति बढी भएको हुनु पर्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा थप । (४छ) उपनियम (४क), (४ख), (४ग), (४घ), नवौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

नवौं संशोधनद्वारा संशोधित । (४च) यस नियमको प्रयोजनको लागि बोलपत्रदाताको पछिल्लो आर्थिक वर्षको वासलातमा खुद दायित्व भन्दा सम्पत्ति बढी भएको हुनु पर्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा थप । (४छ) उपनियम (४क), (४ख), (४ग), (४घ), नवौं संशोधनद्वारा संशोधित । (४ड), (४ड१) र (४च) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियम प्रारम्भ हुनु अघि मूल्याङ्कन प्रक्रियामा रहेका बोलपत्रको हकमा यो नियम प्रारम्भ हुनु अघि कायम रहेको व्यवस्था बमोजिम हुनेछ । सातौं संशोधनद्वारा झिकिएको । (५) । सातौं संशोधनद्वारा झिकिएको । (६) । सातौं संशोधनद्वारा झिकिएको । (७) । सातौं संशोधनद्वारा झिकिएको । (८) । ६५क. मूल्याङ्कन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: सातौं संशोधनद्वारा संशोधित । (१) मूल्याङ्कन समितिले प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा एकल वा संयुक्त उपक्रममा प्रस्ताव पेश गर्ने कुनै बोलपत्रदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालक उपर भ्रष्टाचारको कसूरमा मुद्दा दायर भए नभएको सम्बन्धमा यकिन गरी त्यस्तो मुद्दा दायर भएको देखिएमा सम्बन्धित निकाय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम लेखी आएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो बोलपत्रदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकले एकल वा संयुक्त उपक्रमबाट पेश गरेको प्रस्तावलाई मूल्याङ्कन गरी सक्नु पर्ने अवधिभित्र मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समावेश नगर्न निर्देशन दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम निर्देशन भई आएमा मूल्याङ्कन समितिले त्यस्तो प्रस्तावलाई मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट हटाई बाँकी प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ । ६६. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने: मूल्याङ्कन समितिले नियम ६०, ६१, ६२, ६३, ६४ र ६५ बमोजिम गरेको परीक्षण तथा मूल्याङ्कनको विस्तृत विश्लेषण र देहायका कुरा खुलाई सोको प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ र सो प्रतिवेदन मूल्याङ्कन चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । छैटौं संशोधनद्वारा नियम ५४क. खारेज भएको हुँदा चौथो संशोधनद्वारा संशोधित यो व्यवस्था छैटौं संशोधनमा नपरेको हुँदा कायम रहन गएको । सार्वजनिक निकायको प्रमुखले नियम ५४क. को अधीनमा रही तोकेको अवधिभित्र सार्वजनिक निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) बोलपत्रदाताको नाम र ठेगाना, । (ख) बोलपत्रदाताहरूको कुल कबोल रकम र मुद्रा, । (ग) ऐनको दफा २३ को उपदफा (८) र (९) बमोजिम त्रुटी सच्याइएको भए त्यस्तो त्रुटी सच्याई कायम भएको कुल कबोल रकम र मुद्रा, । (घ) बोलपत्रदाताले कुनै छुट दिन प्रस्ताव गरिएको कुरा आर्थिक प्रस्ताव खोलेको मुचुल्कामा उल्लेख भएको भए मूल्याङ्कन समितिले त्यसरी छुट दिन प्रस्ताव गरिएको रकम समायोजन गरेको कुरा, । (ङ) ऐनको दफा १३ उपदफा (२) को खण्ड (च) बमोजिम बोलपत्र तुलना गर्न प्रयोग भएको मुद्रा र उल्लिखित मितिको विनिमय दरको आधारमा कायम भएको रकम, । (च) ऐनको दफा २३ को उपदफा (२), (३), (४) र (६) बमोजिम परीक्षण गर्दा पाइएका आधारहरू, । (छ) ऐनको दफा २५ को उपदफा (८) बमोजिम न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको मूल्याङ्कनको आधार र तरिका ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

(च) ऐनको दफा २३ को उपदफा (२), (३), (४) र (६) बमोजिम परीक्षण गर्दा पाइएका आधारहरू, । (छ) ऐनको दफा २५ को उपदफा (८) बमोजिम न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको मूल्याङ्कनको आधार र तरिका । ६७. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारी: एघारौं संशोधनद्वारा संशोधित । (१) देहायको रकमको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकार देहायको अधिकारीलाई हुनेछ :- । (क) दश करोड रुपैयाँसम्मको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुख, । (ख) बीस करोड रुपैयाँसम्मको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुख, । (ग) पचास करोड रुपैयाँसम्मको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कार्यालय प्रमुख, । (घ) पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढीको विभागीय प्रमुख । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (१क) कुनै सार्वजनिक निकायको प्रमुखले उपनियम (१) बमोजिम बोलपत्र आफैले स्वीकृत गर्न नमिल्ने भएमा एक तह माथिको अधिकारीबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संवैधानिक अंग वा निकाय, मन्त्रालय, सचिवालय र यस्तै प्रकृतिका अन्य कार्यालयका सचिव वा प्रशासकीय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयको लागि गरिने खरिदको जतिसुकै रकमको बोलपत्र स्वीकृत गर्न सक्नेछ । ६८. मालसामानको नमूना: (१) बोलपत्र मूल्याङ्कन हुँदा असफल भएको बोलपत्रदाताले आफूले पेश गरेको मालसामानको नमूना फिर्ता लिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय समक्ष खरिद सम्झौता भएको सात दिनभित्र लिखित रूपमा अनुरोध गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम अनुरोध भएकोमा त्यस्तो मालसामानको नमूना परीक्षणमा नष्ट नभएको भए ढुवानी गर्ने र प्याकेजिङ गर्ने लगायतका सम्पूर्ण खर्च बोलपत्रदाताले नै व्यहोर्ने गरी त्यस्तो नमूना सार्वजनिक निकायले निजलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ । (३) स्वीकृत बोलपत्रको बोलपत्रदाताले पेश गरेको मालसामानको नमूनाको आपूर्ति गरिने मालसामानसँग तुलना गर्ने प्रयोजनको लागि सार्वजनिक निकायले बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिबाट प्रमाणित गराई सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । परिच्छेद-६ । परामर्श सेवा सम्बन्धी व्यवस्था । ६९. कार्य क्षेत्रगत शर्त तयार गर्नु पर्ने: सार्वजनिक निकायले परामर्श सेवा खरिद गर्नको लागि देहायका कुरा सहितको कार्य क्षेत्रगत शर्त तयार गर्नु पर्नेछ:- । (क) परामर्शदाताले गर्नु पर्ने कामको पृष्ठभूमि र उद्देश्य, । (ख) परामर्शदाताको कार्यक्षेत्र र निजले सम्पादन गर्नु पर्ने काम, । (ग) कामसँग सम्बन्धित अध्ययन तथा आधारभूत तथ्याङ्क उपलब्ध भए सोको विवरण, । (घ) परामर्शदाताले सार्वजनिक निकायलाई कुनै ज्ञान वा सीप हस्तान्तरण गर्नु पर्ने भए सो सम्बन्धी विवरण, । (ङ) तालिम प्रदान गर्नु पर्ने भए तालिम दिनु पर्ने कर्मचारीको संख्या, । (च) परामर्शदाताको मुख्य जनशक्तिको काम तथा योग्यता र निजले गर्नु पर्ने कामको लागि लाग्ने अनुमानित समय, । छैटौं संशोधनद्वारा थप । (च१) परामर्शदाताको मुख्य जनशक्तिको रूपमा प्रस्तावित परामर्शदाता सम्झौता पश्चात काम गर्न नसक्ने गरी बिरामी भएको, दुर्घटनामा परेको वा मृत्यु भएको वा अन्य मनासिब कारणले त्यस्तो कार्य गर्न नसक्ने भएकोमा बाहेक अन्य अवस्थामा त्यस्तो मुख्य जनशक्तिको रूपमा प्रस्तावित व्यक्तिलाई परिवर्तन गर्न नसक्ने कुरा, । छैटौं संशोधनद्वारा थप ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

छैटौं संशोधनद्वारा थप । (च२) कुनै परामर्शदाता मुख्य जनशक्तिको हैसियतले सम्झौता बमोजिम पूर्णकालीन रूपमा संलग्न रहेको अवस्थामा सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न नभएसम्म सो सम्झौता बमोजिमको कार्यतालिकामा दोहोरो पर्ने गरी सोही व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण अन्य परामर्श सेवा खरिद प्रक्रियामा प्रयोग गर्न नमिल्ने कुरा, । (छ) परामर्शदाताले काम शुरु गर्ने र सम्पादन गरिसक्नु पर्ने समय, । (ज) सार्वजनिक निकायले परामर्शदातालाई उपलब्ध गराउने सूचना, भौतिक सुविधा, उपकरणको विवरण, र । (झ) परामर्शदाताले पेश गर्नु पर्ने प्रतिवेदन, तथ्याङ्क, नक्सा, सर्भे प्रतिवेदन आदिको विवरण । ७०. खुला रूपमा आशयपत्र माग गरी संक्षिप्त सूची तयार गर्नु पर्ने: (१) सार्वजनिक निकायले चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । बीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको परामर्श सेवा खरिद गर्न ऐनको दफा ३० बमोजिम सूचना प्रकाशन गरी आशयपत्र माग गर्नु पर्नेछ । (२) सामान्यतया एघारौं संशोधनद्वारा संशोधित । पन्ध्र करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको परामर्श सेवा खरिद गर्न परेमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आशयपत्र माग गर्नु पर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (२क) ऐनको दफा १५ को अवस्थामा बाहेक बीस लाख रूपैयाँ भन्दा बढी एघारौं संशोधनद्वारा संशोधित । पन्ध्र करोड रूपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको परामर्श सेवा खरिद गर्न परेमा राष्ट्रियस्तरको आशयपत्रदाता बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई आशयपत्र माग गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम आशयपत्र माग गर्ने सूचनामा देहायका कुराहरु खुलाउनु पर्नेछः- । (क) सार्वजनिक निकायको नाम र ठेगाना, । (ख) प्रस्तावित काम वा आयोजनाको सामान्य विवरण, । (ग) प्रस्तावित कामको खर्च व्यहोर्ने स्रोत, । (घ) आशयपत्रदाताको योग्यता, । (ङ) आशयपत्रदाता फर्म वा कम्पनी भए, । (१) फर्म वा कम्पनीको विवरण, संगठन र कर्मचारी, । (२) दुई वा दुई भन्दा बढी फर्म वा कम्पनीले समूह, सँगठन वा संयुक्त उपक्रमको रुपमा परामर्श सेवा दिने भए त्यस्ता फर्म वा कम्पनीको नाम, ठेगाना, विवरण तथा मुख्य भई काम गर्ने फर्म वा कम्पनीको नाम, । (३) विगत चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । सात वर्षमा सम्पन्न गरेको समान प्रकृतिको काम र स्थानको विवरण, र । (४) प्रस्तावित कार्यमा संलग्न हुने प्रमुख जनशक्तिको वैयक्तिक विवरण । (च) व्यक्तिगत परामर्शदाताको हकमा विगत चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । चार वर्षमा सम्पन्न गरेको समान प्रकृतिको काम र स्थानको विवरण तथा निजको वैयक्तिक विवरण, । (छ) प्रस्तावित कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने अनुमानित समय, । (ज) संक्षिप्त सूचीमा परेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट मात्र परामर्श सेवा खरिद सम्बन्धी प्रस्ताव माग गरिने कुरा, । (झ) आशयपत्रदाताले पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु, । (ञ) आशयपत्र तयार गर्ने निर्देशन र आशयपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति तथा स्थान, र । (ट) सार्वजनिक निकायसँग सम्पर्क गर्ने ठेगाना र सम्पर्क व्यक्ति । (४) अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आशयपत्र माग गर्दा सार्वजनिक निकायले एक तह माथिको अधिकारीको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । बाह्रौं संशोधनद्वारा थप । तर सचिव वा विशिष्ट श्रेणीको प्रशासकीय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयको लागि गरिने खरिदको लागि आशयपत्र माग गर्दा एक तह माथिको अधिकारीको स्वीकृति लिनु पर्ने छैन । चौथो संशोधनद्वारा थप ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

(४) अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आशयपत्र माग गर्दा सार्वजनिक निकायले एक तह माथिको अधिकारीको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । बाह्रौं संशोधनद्वारा थप । तर सचिव वा विशिष्ट श्रेणीको प्रशासकीय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयको लागि गरिने खरिदको लागि आशयपत्र माग गर्दा एक तह माथिको अधिकारीको स्वीकृति लिनु पर्ने छैन । चौथो संशोधनद्वारा थप । (५) यस नियम बमोजिम पर्न आएका आशयपत्रदाताको योग्यता, अनुभव र क्षमता समेत मूल्याङ्कन गरी सार्वजनिक निकायले आशयपत्रदाताको योग्यता, अनुभव र क्षमता मूल्याङ्कन गर्ने आधार समेत यकिन गरी त्यस्तो परामर्श सेवा दिन सक्ने आशयपत्रदाताको छनौट गर्नु पर्नेछ । तर स्वीकृत मूल्याङ्कनका आधारहरू आशयपत्र दाखिला भई सकेपछि परिवर्तन गरी मूल्याङ्कन गर्न सकिने छैन । (६) अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आशयपत्रदाताको छनौट गर्दा सार्वजनिक निकायले विभिन्न मुलुक, पृष्ठभूमि र एक स्थानीय चौथो संशोधनद्वारा झिकिएको । फर्म वा कम्पनीको छनौट गर्नु पर्नेछ । (७) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना बमोजिम आशयपत्र पेश नगर्ने ख्याति प्राप्त परामर्शदातासँग सम्पर्क गरी निजको नाम संक्षिप्त सूचीमा समावेश गर्न सकिनेछ । (८) यस नियम बमोजिम आशयपत्रदाताको छनौट गर्दा वा उपनियम (७) बमोजिम नाम समावेश गर्दा कम्तीमा तीनवटा आशयपत्रदाता छनौट हुन नसके सार्वजनिक निकायले पुनः सूचना प्रकाशन गरी आशयपत्र माग गर्नु पर्नेछ । (९) उपनियम (८) बमोजिम दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन गर्दा पनि कम्तीमा तीनवटा आशयपत्र छनौट हुन नसकेमा छनौट भएका जति आशयपत्रदाताको मात्र सूची कायम गर्न सकिनेछ । (१०) यस नियम बमोजिम तयार भएको सूचीको जानकारी सार्वजनिक निकायले आशयपत्र पेश गर्ने सबै आशयपत्रदातालाई दिनु पर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (११) उपनियम (२) बमोजिम परामर्श सेवाको खरिदको हकमा विदेशी आशयपत्रदाताले स्वदेशी परामर्शदाता व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम गरेमा त्यस्तो विदेशी आशयपत्रदातालाई प्राथमिकता दिन सकिनेछ । तर यसरी संयुक्त उपक्रम कायम गर्दा दोहोरो पर्ने गरी संयुक्त उपक्रम गर्न सकिने छैन । चौथो संशोधनद्वारा थप । (१२) उपनियम (५) बमोजिम क्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा परामर्श सेवाको कूल लागत अनुमानको एक सय पचास प्रतिशतमा नबढ्ने गरी हुने कारोबार रकम (टर्नओभर) को आधार लिनु पर्नेछ । एघारौं संशोधनद्वारा संशोधित । (१३) उपनियम (५) बमोजिम आशयपत्रदाताको छनौट गर्दा आशयपत्र खोलेको मितिले पैंतिस दिनभित्र कार्य सम्पन्न हुने गरी छनौट गर्नु पर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (१४) यस नियम बमोजिम आशयपत्र छनौट गर्दा कुनै आशयपत्रदाताले आफूले प्राप्त गरेको अङ्क र छनौटमा पर्न नसकेको कारण सार्वजनिक निकायसँग माग गरेमा पाँच दिनभित्र निजले प्राप्त गरेको अङ्क र छनौट हुन नसकेको कारण आशयपत्रदातालाई दिनु पर्नेछ । ७१. प्रस्ताव माग गर्ने: (१) नियम ७० बमोजिम संक्षिप्त सूची तयार भएपछि सार्वजनिक निकायले सो सूचीमा परेका आशयपत्रदाताहरुलाई प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात, हुलाक, कुरियर वा व्यक्ति चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । वा विद्युतीय सञ्चार माध्यम मार्फत पठाई बीस लाख रूपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको खरिदका लागि कम्तीमा पन्ध्र दिन र सो भन्दा बढी लागत अनुमान भएको खरिदका लागि कम्तीमा तिस दिनको समय दिई निजहरुबाट प्रस्ताव माग गर्नु पर्नेछ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

वा विद्युतीय सञ्चार माध्यम मार्फत पठाई बीस लाख रूपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको खरिदका लागि कम्तीमा पन्ध्र दिन र सो भन्दा बढी लागत अनुमान भएको खरिदका लागि कम्तीमा तिस दिनको समय दिई निजहरुबाट प्रस्ताव माग गर्नु पर्नेछ । त्यसरी पठाइने प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातको कुनै शुल्क लाग्ने छैन । (२) प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा ऐनको दफा ३१ मा उल्लिखित कुराका अतिरिक्त सार्वजनिक निकायले देहायका कुराहरु उल्लेख गर्नु पर्नेछ:- । (क) प्रस्ताव माग पत्र, । (ख) प्रस्तावदाताले प्रस्ताव गरेको प्रमुख जनशक्तिले आफ्नो हालसालैको वैयक्तिक विवरण सत्य र पूर्ण रहेको कुरा प्रमाणित गरेको हुनु पर्ने व्यहोरा, । (ग) प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरिएपछि मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलिने कुरा, । (घ) प्राविधिक प्रस्तावमा प्रस्तावदाताले प्राप्त गर्नु पर्ने उत्तीर्णाङ्क, । (ङ) प्रस्तावदाताले सम्बन्धित कामको लागि आफ्नो छुट्टै कार्ययोजना तथा जनशक्ति प्रस्ताव गर्न सक्ने वा नसक्ने, । (च) प्रस्तावदाताले कार्यक्षेत्रगत शर्तमा टिप्पणी गर्न सक्ने वा नसक्ने, र । (छ) प्रस्तावित कार्य गर्न आवश्यक पर्ने रकम व्यहोर्ने स्रोत । (३) सार्वजनिक निकायले प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा प्रस्ताव मूल्याङ्कनको अङ्कभार उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम अङ्क भार उल्लेख गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ:- । (क) प्रस्तावको छनौट गुणस्तर र लागत विधि अपनाई गरिने भएमा कामको प्रकृति र जटिलता अनुसार प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावको कुल अङ्क भार एक सय हुने गरी र त्यस्तो कुल अङ्क भार मध्ये प्राविधिक प्रस्तावको कुल अङ्कभार सत्तरीदेखि नब्बे र आर्थिक प्रस्तावको अङ्कभार तिस देखि दशसम्म हुने गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (ख) प्रस्तावको छनौट गुणस्तर विधि, निश्चित बजेट विधि र न्यून लागत विधि अपनाई गरिने भएमा प्राविधिक प्रस्तावको कुल अङ्कभार एक सय हुने गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (५) निश्चित बजेट विधिबाट परामर्शदाताको छनौट गर्न प्रस्ताव आव्हान गर्दा उपलब्ध बजेट प्रस्तावमा खुलाउनु पर्नेछ । (६) प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा परामर्शदाताको छनौट गर्न अङ्क भार उल्लेख गर्दा सार्वजनिक निकायले देहाय बमोजिमको अङ्कको सीमा ननाघ्ने गरी कामको प्रकृति र जटिलता अनुसार उपयुक्त अङ्क उल्लेख गर्नु पर्नेछ:- । (क) प्रस्तावदाताको खास कामको अनुभव कुल अङ्कको चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । पच्चीस प्रतिशतसम्म । (ख) कार्यसम्पादन गर्ने तरिका र कार्य क्षेत्रगत शर्त प्रतिको प्रभावग्राहिता कुल अङ्कको बीस देखि पैंतिस प्रतिशतसम्म । (ग) मुख्य मुख्य जनशक्तिको योग्यता र अनुभव कुल अङ्कको तिस देखि साठी प्रतिशतसम्म । (घ) प्रविधि हस्तान्तरण वा तालिम कुल अङ्कको दश प्रतिशतसम्म । (ङ) स्वदेशी जनशक्तिको सहभागिता कुल अङ्कको दश प्रतिशतसम्म । जम्मा कुल अङ्क १०० । (७) उपनियम (६) को खण्ड (ङ) मा उल्लिखित अङ्क भार राष्ट्रियस्तरको प्रस्तावको हकमा लागू हुने छैन । (८) उपनियम (६) मा उल्लिखित सबै मूल्याङ्कनका आधारलाई तीनवटा उप-आधारमा विभाजन गरी सो वापतको अङ्क समेत निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (९) उपनियम (३) बमोजिम अङ्क भार उल्लेख गर्दा उत्तीर्णाङ्क समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

(८) उपनियम (६) मा उल्लिखित सबै मूल्याङ्कनका आधारलाई तीनवटा उप-आधारमा विभाजन गरी सो वापतको अङ्क समेत निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (९) उपनियम (३) बमोजिम अङ्क भार उल्लेख गर्दा उत्तीर्णाङ्क समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (१०) परामर्श सेवाको खरिदको प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा परामर्शदाता छनौट गर्ने अङ्कभार उल्लेख गर्दा कुनै परामर्शदाता व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीसँग भइरहेका काम (वर्क इन ह्याण्ड) को जनशक्ति सोही हदसम्म पछिल्लो प्रस्तावको मूल्याङ्कनको समयमा गणना नहुने कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित । (११) यस नियम बमोजिम प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा उपनियम (८) बमोजिम गरिएको विभाजन र सो वापतको अङ्कभारको आधारमा मात्र मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ । ७२. मौजुदा सूचीमा रहेका परामर्शदाताबाट प्रस्ताव माग गरी परामर्श सेवा लिन सकिने: (१) सार्वजनिक निकायले चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । बीस लाख रूपैयाँभन्दा कम रकमको परामर्श सेवा ऐनको दफा ६क. बमोजिमको मौजुदा सूचीमा रहेका परामर्शदाताबाट लिखित रुपमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव माग गर्दा सम्भव भएसम्म छवटा र कम्तीमा तीनवटा परामर्शदातालाई प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात पठाई प्राविधिक र आर्थिक छुट्टै खाममा माग गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रस्ताव मूल्याङ्कन विधि गुणस्तर र लागत विधि अनुसार छनौट गर्नु पर्नेछ । ७३. प्रस्ताव तयार गर्न दिइने निर्देशनमा उल्लेख गर्नु पर्ने कुरा: ऐनको दफा ३१ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम प्रस्ताव तयार गर्न प्रस्तावदातालाई दिइने निर्देशनमा सार्वजनिक निकायले देहायका कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ:- । (क) प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्तावको ढाँचा, । (ख) प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव तयार गर्ने र पेश गर्ने तरिका, । (ग) काम कति चरणमा पूरा हुने हो र थप काम दिन सकिने नसकिने कुरा, । (घ) प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातका सम्बन्धमा प्रस्तावादाताले कुनै जानकारी लिनु पर्ने भए त्यस्तो जानकारी लिन सकिने तरिका, । (ङ) प्रस्तावित कामको कुनै अंश परामर्शदाताले सब-कन्ट्र्याकमा दिन सक्ने नसक्ने कुरा, । (च) सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउने सूचना, सेवा, उपकरण सम्बन्धी जानकारी, । (छ) प्रस्ताव पेश गर्नु अघि प्रस्तावादाताको बैठक हुने नहुने कुरा, । (ज) प्रस्ताव मान्य हुने अवधि, । (झ) प्रस्तावित खरिद कारबाही अन्तर्गत सृजना हुने कुनै मालसामान आपूर्ति, निर्माण कार्य, अन्य सेवा वा परामर्श सेवा सम्बन्धी काम परामर्शदातृ फर्म वा निजसँग सम्बद्ध व्यक्ति संस्थालाई दिँदा प्रस्तावित परामर्श सेवासँगको स्वार्थ बाझिन सक्छ भन्ने सार्वजनिक निकायलाई लागेमा त्यस्तो प्रस्तावादाता वा व्यक्तिलाई त्यस्तो काम दिन नसकिने कुरा, । (ञ) प्रस्तावादाता र निजको जनशक्तिले तिर्नु पर्ने कर बारेको जानकारी र प्रस्तावादाताले कर वा अन्य कुनै विषयमा थप जानकारी लिन चाहेमा निजले सम्पर्क गर्नु पर्ने आधिकारिक अन्य निकाय, । (ट) प्रस्तावको भाषा, । (ठ) सार्वजनिक निकायले प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात संशोधन गर्ने कार्यविधि, । (ड) प्रस्ताव पेश गर्ने तरिका, । (ढ) प्रस्ताव खोल्ने तरिका, । (ण) गोपनीयता सम्बन्धी शर्त ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

(ट) प्रस्तावको भाषा, । (ठ) सार्वजनिक निकायले प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात संशोधन गर्ने कार्यविधि, । (ड) प्रस्ताव पेश गर्ने तरिका, । (ढ) प्रस्ताव खोल्ने तरिका, । (ण) गोपनीयता सम्बन्धी शर्त । ७४. प्रस्ताव छनौट विधि: (१) सार्वजनिक निकायले देहायको कामको लागि परामर्श सेवा खरिद गर्दा गुणस्तर विधि छनौट गरी खरिद गर्न सक्नेछः- । (क) देशको आर्थिक वा क्षेत्रगत अध्ययन, बहुक्षेत्रीय (मल्टी सेक्टरल) सम्भाव्यता अध्ययन, घातक फोहरमैला व्यवस्थित गर्ने एवं तह लगाउने संयन्त्रको डिजाइन, शहरी गुरु योजनाको डिजाइन, वित्तीय क्षेत्र सुधार जस्ता परामर्शदाताबाट अपेक्षित कार्य स्पष्टरुपमा यकिन गर्न नसकिने प्रकृतिको र सार्वजनिक निकायले परामर्शदाताबाट खोजपूर्ण प्रस्तावको अपेक्षा गरेको काम, । (ख) ठूला बाँध वा प्रमुख पूर्वाधार निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन वा संरचनात्मक इन्जिनियडि डिजाइन, राष्ट्रिय महत्वका नीति सम्बन्धी अध्ययन, ठूला सरकारी निकायको व्यवस्थापन अध्ययन जस्ता उच्च दक्षता आवश्यक पर्ने र भविष्यमा गम्भीर तथा दूरगामी प्रभाव पार्ने किसिमको काम, । (ग) व्यवस्थापन परामर्श, क्षेत्रगत (सेक्टरल) तथा नीतिगत अध्ययन जस्ता सेवाको मूल्य कामको गुणस्तरमा निर्भर हुने वा व्यक्ति, संस्था पिच्छे सारभूत रुपमा अलग अलग तरिकाबाट सम्पादन गर्न सकिने र प्रतिस्पर्धी प्रस्तावको लागत तुलना गर्न नसकिने किसिमको काम । (२) उपनियम (१) बमोजिम गुणस्तर विधि छनौट गर्न विभागीय प्रमुखको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (३) लेखापरीक्षण, सामान्य इन्जिनियरिङ डिजाइन तथा खरिद एजेन्ट जस्ता राम्ररी अभ्यास भइसकेका, नियमित प्रकृतिका र कम लागत लाग्ने कामका लागि न्यून लागत विधि छनौट गर्न सकिनेछ । ७५. प्रस्ताव खोल्ने तरिका: (१) सार्वजनिक निकायले ऐनको दफा ३२ बमोजिम प्रस्ताव खोल्दा प्रस्तावादाता वा निजको प्रतिनिधिको रोहवरमा खोल्नु पर्नेछ । तर प्रस्तावदाता वा निजको प्रतिनिधि उपस्थित नभएको कारणले प्रस्ताव खोल्न बाधा पर्ने छैन । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव खोल्नु अघि सार्वजनिक निकायले म्याद नाघी प्राप्त हुन आएको प्रस्तावको खाम र रीतपूर्वक दर्ता भएका प्रस्तावको खामलाई छुट्याई म्याद नाघी प्राप्त हुन आएका प्रस्ताव नखोली सम्बन्धित प्रस्तावादातालाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ । त्यसरी फिर्ता गरिएको कुरा, मिति र समय सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाहीको प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम प्रस्ताव फिर्ता गरेपछि सार्वजनिक निकायले रीतपूर्वक दर्ता भएका प्रस्तावको बाहिरी खाम क्रमैसँग खोली सो खामसँग रहेको प्राविधिक प्रस्तावको खाम खोली देहायका कुरा पढेर सुनाई सोको मुचुल्का तयार गर्नु पर्नेछः- । (क) प्रस्तावादाताको नाम र ठेगाना, । (ख) प्रस्तावमा प्रस्तावादाताको हस्ताक्षर भए नभएको, । (ग) प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा सच्याइएको वा केरमेट गरेकोमा प्रस्तावादाता वा निजको प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरे नगरेको, । (घ) सार्वजनिक निकायले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कुराहरु । (४) उपनियम (३) बमोजिमको मुचुल्कामा सार्वजनिक निकायले उपस्थित प्रस्तावादाता वा निजको प्रतिनिधिको दस्तखत गराउनु पर्नेछ । (५) उपनियम (३) बमोजिम खोलिएको प्राविधिक प्रस्ताव सार्वजनिक निकायले यथाशिघ्र मूल्याङ्कन समितिमा पठाउनु पर्नेछ ।