chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली २०७५ (Muluki Civil Procedure Regulation, 2018)

व्यक्तिगत परिचय गोप्य राख्ने फारामको ढाँचा । अदालत । व्यक्तिगत परिचय गोप्य राख्ने फाराम । मुद्दा: । वादी: । मुद्दा नं.: । प्रतिवादी: । सि नं परिचय गोप्य राखिएको व्यक्तिको कैफियत । वास्तविक नाम थर र उमेर ठेगाना साङ्केतिक नाम । प्रमाणित गर्ने अधिकारीको । दस्तखत: । नाम थर: । दर्जा: । मिति: । अनुसूची-४८ । (नियम ७४ को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित) । गोप्य राखिएको व्यक्तिगत परिचयको अभिलेखको ढाँचा । अदालत । गोप्य राखिएको व्यक्तिगत परिचयको अभिलेख । सि. नं. मिति मुद्दा नं. मुद्दा वास्तविक नाम थर ठेगाना प्रदान गरिएको साङ्केतिक नाम कैफियत । अनुसूची-४९ । (नियम ७५ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । अदालती शुल्कको अभिलेखको ढाँचा । अदालत । अदालती शुल्कको अभिलेख । क्र सं मुद्दा र मुद्दा नं मिति अदालती शुल्क दाखिल गर्नेको नाम थर अदालती शुल्कको विषय अदालती शुल्कको अङ्क बैंक जमानत दिएको भए सो विवरण प्रमाणित गर्ने अधिकारीको दस्तखत कैफियत । अनुसूची-५० । (नियम ७५ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) । अदालती शुल्क बापतको बैंक जमानतको अभिलेखको ढाँचा । अदालत । अदालती शुल्क बापतको बैंक जमानतको अभिलेख । क्र र सं मिति मुद्दा नं मुद्दा वादी प्रतिवादी को नाम थर बैंक जमानत पेश गर्ने व्यक्तिको नाम बैंक जमानत तको अङ्क जमानत दिने बैंकको नाम जमानत को अवधि प्रमाणित गर्ने अधिकारी को दस्तखत जमानत बापतको रकम प्राप्त गरेको बेहोरा र मिति कैफियत ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ (Muluki Criminal Procedure Regulation, 2018)

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन मिति । २०७५ । ०५ । ०१ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १९६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतले देहायका नियमहरु बनाएको छ । परिच्छेद -१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५" रहेको छ । (२) यो नियमावली संवत् २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा - । (क) "ऐन" भन्नाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता), ऐन २०७४ सम्झनु पर्छ । (ख) "तहसिलदार" भन्नाले जिल्ला अदालतको तहसिलदार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले फैसला कार्यान्वयन अधिकारीलाई समेत जनाउँछ । (ग) "पक्ष" भन्नाले मुद्दाको बादी वा प्रतिबादी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रतिवेदकलाई समेत जनाउँछ । (घ) "सम्बन्धित अधिकारी" भन्नाले कुनै काम गर्न जिम्मेवारी भएको अधिकारी सम्झनु पर्छ । परिच्छेद -२ । पक्राउ पूर्जी र हिरासतमा राख्ने अनुमति सम्बन्धी व्यवस्था । ३. पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति: (१) ऐनको दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिम अनुसन्धान अधिकारी वा प्रहरी कार्यालय वा अनुसन्धान गर्ने कार्यालयको प्रमुखले कुनै व्यक्तिका नाउँमा पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमतिका लागि अदालतसमक्ष अनुसूची -१ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनमा सम्भव भएसम्म देहायका विवरणहरु उल्लेख गरी सो सम्बन्धी कागजात समेत संलग्न गर्नुपर्नेछ:- । (क) पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिको नाम, थर, वतन वा अन्य परिचायात्मक विवरण, । (ख) कसूरको छोटकरी विवरण र पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिको संलग्नता देखिने प्रमाण, । (ग) वारदात मिति, समय र स्थान, । (घ) पक्राउ गर्नुपर्ने आधार र कारण । (३) उपनियम (१) बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति माग भएको अवस्थामा अदालतले आवश्यक देखेमा पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति दिनु पूर्व निवेदकसँग थप विवरण वा कागजात माग गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा र बेहोरा मनासिब देखिएमा अदालतले अनुसूची -२ बमोजिमको ढाँचामा पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ । (५) अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति दिएको अभिलेख अनुसूची -३ बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । (६) एक भन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत रहेको अदालतमा पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति दिने कार्य उच्च अदालतको हकमा मुख्य न्यायाधीश, उच्च अदालतको इजलास वा अस्थायी इजलासको हकमा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीश र जिल्ला अदालतको हकमा प्रमुख भई काम गर्ने न्यायाधीशले तोकेबमोजिम हुनेछ । (७) कार्य कार्यालय समय अघि पछिको समय वा बिदाको दिनमा पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति दिने सम्बन्धी कार्यको लागि अदालतले उपयुक्त व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (८) पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति दिएको व्यक्ति पक्राउ नपरेसम्म सो अनुमति सम्बन्धी कारबाहीको विवरण अदालतबाट सार्वजनिक गरिने छैन । ४. न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति: अदालतमा न्यायाधीश उपस्थित नभएको अवस्थामा अदालतमा उपस्थित भए मध्ये सबैभन्दा वरिष्ठतम् कर्मचारीले पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति सम्बन्धी कार्य गर्नेछ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ (Muluki Criminal Procedure Regulation, 2018)

४. न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति: अदालतमा न्यायाधीश उपस्थित नभएको अवस्थामा अदालतमा उपस्थित भए मध्ये सबैभन्दा वरिष्ठतम् कर्मचारीले पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति सम्बन्धी कार्य गर्नेछ । ५. जरुरी पक्राउको स्वीकृति लिने: (१) अनुसन्धान अधिकारी वा प्रहरी कार्यालय वा अनुसन्धान गर्ने कार्यालयको प्रमुखले ऐनको दफा ९ को उपदफा (६) बमोजिम जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गरी अनुसूची -४ बमोजिमको ढाँचाको निवेदनमा देहायका विवरण उल्लेख गरी पक्राउ गरिएको व्यक्ति र सम्बन्धित कागजातहरु सहित पक्राउको स्वीकृतिका लागि अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) पक्राउ गरेको व्यक्तिको नाम, थर, वतन वा अन्य परिचायात्मक विवरण, । (ख) पक्राउ गरेको मिति, समय र स्थान, । (ग) वारदात मिति, समय र स्थान, । (घ) कसूरको नाम, । (ङ) सम्भव भएसम्म पक्राउ गरेको व्यक्तिको संलग्नता देखिने प्रमाण, । (च) खानतलासी गर्दा दशी प्रमाण बरामद भएको भए सोको मुचुल्का, । (छ) जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गरी पक्राउ गर्नु परेको कारण । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन पेश भएपछि पक्राउको कारण मनासिब देखिएमा अदालतले पक्राउको स्वीकृति दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम अदालतले स्वीकृति दिएकोमा सोको अभिलेख अनुसूची -५ बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । ६. अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति: (१) ऐनको दफा १४ बमोजिम अनुसन्धानको लागि अभियुक्तलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएमा अनुसन्धान अधिकृतले अनुसूची -६ बमोजिमको ढाँचामा सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) ऐनको दफा १४ को उपदफा (७) मा उल्लिखित कसूरका सम्बन्धमा अभियुक्तलाई थप अवधि हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएमा अनुसन्धान गर्ने अधिकारी र सरकारी वकिल दुबैले अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछन् । (३) यस नियम बमोजिम दिइने निवेदनमा अनुसन्धान सन्तोषजनक रुपमा भएको र अभियुक्तलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार र कारण तथा सम्पन्न गर्नुपर्ने कामहरुको विवरण समेत खुलाउनु पर्नेछ । ७. हिरासतमा राख्ने अनुमति दिँदा विचार गर्नुपर्ने कुरा: (१) नियम ६ बमोजिम अभियुक्तलाई हिरासतमा राख्ने अनुमति माग गरी निवेदन परेमा अदालतले देहायका कुराहरु विचार गरी अनुसन्धान सन्तोषजनक रुपमा भएको देखिई निवेदन माग बमोजिम हिरासतमा राख्न आवश्यक देखिएमा माग बमोजिम अनुमति दिन सक्नेछ:- । (क) अभियुक्तको नाम, थर, उमेर, वतन, बाबु आमाको नाम, सम्पर्क फोन नम्बर, ईमेल ठेगाना जस्ता परिचायात्मक विवरण मिसिलमा उल्लेख भए वा नभएको, । (ख) अभियुक्तको वास्तविक परिचय खुल्ने नागरिकताको प्रमाणपत्र वा सवारी चालक अनुमतिपत्र वा राहदानी वा निजको परिचय खुल्ने अन्य कागजात मिसिल संलग्न रहे नरहेको, । (ग) पक्राउ परेको मिति, स्थान र निजको परिचायात्मक विवरण भिडि नभिडेको, । (घ) अभियुक्तलाई हिरासतमा उचित व्यवहार गरे नगरेको, । (ङ) अभियुक्तलाई थुनुवा पूर्जी दिए नदिएको तथा पक्राउको कारण जानकारी गराए नगराएको, । (च) अभियुक्तको स्वास्थ्य जाँच गराए नगराएको, । (छ) अभियुक्तले कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाए नपाएको । (२) उपनियम (१) मा उल्लिखित कुराहरु यकिन गर्नको लागि अदालतले अभियुक्तसँग आवश्यक सोधपुछ गर्न वा जानकारी लिन सक्नेछ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ (Muluki Criminal Procedure Regulation, 2018)

(ङ) अभियुक्तलाई थुनुवा पूर्जी दिए नदिएको तथा पक्राउको कारण जानकारी गराए नगराएको, । (च) अभियुक्तको स्वास्थ्य जाँच गराए नगराएको, । (छ) अभियुक्तले कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाए नपाएको । (२) उपनियम (१) मा उल्लिखित कुराहरु यकिन गर्नको लागि अदालतले अभियुक्तसँग आवश्यक सोधपुछ गर्न वा जानकारी लिन सक्नेछ । (३) हिरासतमा राख्ने अनुमतिको लागि पेश भएको अभियुक्तलाई हिरासतमा राख्न अनुमति दिनु पूर्व अदालतले निजको अधिकारको बारेमा जानकारी गराउनु पर्नेछ । (४) हिरासतमा रहेको अभियुक्त बिरामी भई उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा देखिएमा अदालतले आवश्यक उपचारको व्यवस्था गर्न आदेश दिनु पर्नेछ । (५) हिरासतमा रहेको अभियुक्त विशेष हेरचाह गर्नुपर्ने गर्भवती वा सुत्केरी महिला, बालबालिका, वृद्ध अवस्था वा बिरामी वा अन्य कुनै प्रकारको अशक्त देखिए आवश्यक हेरचाहको व्यवस्था गर्न आदेश दिनु पर्नेछ । (६) अभियुक्तलाई हिरासतमा राख्ने अनुमतिको लागि पेश भएकोमा ऐनको दफा १४ को उपदफा (६) बमोजिम कानून व्यवसायीको बहस सुन्न आवश्यक देखिएमा अभियुक्तले नियुक्त गरेको कानून व्यवसायी वा वैतनिक कानून व्यवसायी र सरकारी वकिलबाट बहस गराउन सकिनेछ । (७) अदालतले अभियुक्तलाई हिरासतमा राख्ने अनुमति दिँदा अनुसूची -७ बमोजिमको ढाँचामा आदेश पर्चा खडा गरी सोको अभिलेख राख्नु पर्नेछ । ८. शारीरिक जाँचको आदेश गर्ने: (१) अदालतले आवश्यक देखेमा हिरासतमा रहेको व्यक्तिको देहायको अवस्थामा शारीरिक जाँच गर्न आदेश दिन सक्नेछ:- । (क) हिरासतमा राख्ने अनुमतिको लागि अदालतमा पेश भएको अवस्थामा, । (ख) ऐनको दफा २२ को उपदफा (२) बमोजिम हिरासतमा रहेको व्यक्ति वा निजको तर्फबाट अरु कसैले अदालत समक्ष निवेदन दिएको अवस्थामा, । (ग) अन्य कुनै बेहोराबाट हिरासतमा रहेको व्यक्तिको शारीरिक जाँच हुन आवश्यक छ भनी अदालतलाई जानकारी हुन आएको अवस्थामा । (२) उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम दिने निवेदनमा हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई कुटपिट गरिएको, यातना दिइएको वा निज विरुद्ध कुनै कसूर गरिएको भए सो बेहोरा र सोको आधारसमेत खुलाउनु पर्नेछ । (३) हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई कुटपिट गरेको, यातना दिएको वा निज विरुद्ध अन्य कुनै कसूर गरेको जानकारी हुन आएमा अदालतले कुनै अस्पतालबाट निजको शारीरिक जाँच गराउन आदेश दिनेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम हिरासतमा रहेको व्यक्तिको शारीरिक जाँचसम्बन्धी आदेश गर्दा अस्पतालले त्यस्तो जाँच प्रतिवेदन बढीमा तीन दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालय वा अनुसन्धान अधिकारीलाई पठाई सोको प्रतिलिपि अदालतमा समेत पठाउने बेहोरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम शारीरिक जाँचसम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो प्रतिवेदन सम्बन्धित मिसिल सामेल गरी तत्काल अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । ९. उपचार, अन्तरिम राहत तथा विभागीय कारबाहीको आदेश दिने: (१) नियम ८ बमोजिम प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदन समेतका आधारमा हिरासतमा राखिएको व्यक्तिलाई ऐनको दफा २२ को उपदफा (५) बमोजिम अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने देखिएमा अदालतले आवश्यकता अनुसार देहाय बमोजिमको कुनै वा सबै कार्य तत्काल गर्न सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय वा अन्य सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिनु पर्नेछ:- ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ (Muluki Criminal Procedure Regulation, 2018)

(क) हिरासतमा राखिएको व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचार गराउनु पर्ने देखिएमा निजलाई उपचारको उपयुक्त प्रबन्ध गर्ने, । (ख) निजलाई पुगेको शारीरिक चोट एवं मानसिक पीडाका आधारमा अन्तरिम राहत स्वरुप उपयुक्त रकम उपलब्ध गराउने । (२) ऐनको दफा २२ को उपदफा (२) बमोजिमको आदेश अनुसार प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदन समेतका आधारमा हिरासतमा राखिएको व्यक्तिलाई कुटपिट गरेको वा यातना दिएको देखिएमा अदालतले सम्बन्धित कार्यालय वा व्यक्ति समेतलाई बुझी यातना दिने व्यक्तिलाई ऐनको दफा २२ को उपदफा (५) बमोजिम विभागीय कारबाही गर्ने आदेश गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम आदेश प्राप्त भएमा सम्बन्धित कार्यालयले यथाशीघ्र सो आदेश कार्यान्वयन गरी सोको जानकारी अदालतलाई गराउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त हुन आएको जानकारी सम्बन्धित मिसिलमा संलग्न गर्नु पर्नेछ । १०. जाहेरी दरखास्तको अभिलेख: ऐनको दफा २८ बमोजिम प्रहरी कार्यालय वा अनुसन्धान अधिकारीबाट प्राप्त जाहेरी दरखास्त वा सूचनाको प्रतिलिपि अदालतले अनुसूची -८ बमोजिमको ढाँचाको दर्ता किताबमा जनाई अभिलेख राख्नु पर्नेछ । परिच्छेद -३ । अभियोजन तथा मुद्दाको डायरी । ११. अभियोगपत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने थप कुराहरु: (१) ऐनको दफा ३२ बमोजिम अदालतमा पेश गर्ने अभियोगपत्र ऐनको दफा ५८ को उपदफा (१५) बमोजिम पक्राउ गर्नु पर्ने । व्यक्तिको हकको रोक्का राख्नु पर्ने सम्पत्ति विवरण तथा ऐनको दफा ६५ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि फरार व्यक्तिको हकमा आकर्षित हुने सोही दफामा उल्लिखित अवस्था समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (२) ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै अभियुक्तलाई हुने सजायमा छुट दिन प्रस्ताव गरी दायर भएको अभियोगपत्रमा निजलाई छुट दिन प्रस्ताव गरिएको सजायको प्रतिशत स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) अभियोगपत्रमा दसी प्रमाणको रुपमा पेश भएका वा जफतको माग दाबी लिईएका मालसामान तथा अन्य सम्पत्तिको देहाय बमोजिमको विवरण खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) मालसामान तथा सम्पत्तिको भौतिक अवस्था, परिमाण र अन्य विवरण, । (ख) मालसामान तथा सम्पत्ति फिर्ता वा जफत वा नष्ट वा हस्तान्तरण गर्नु पर्ने विषय, । (ग) सवारी साधन लगायतका दर्ता स्रेस्ता हुने मालसामान तथा सम्पत्तिको दर्ता स्रेस्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि, । (घ) बहुमूल्य चिजवस्तु भए सोको परिमाण र गुणस्तर, । (ङ) मूल्य खुल्ने मालसामान तथा सम्पत्ति भए सोको प्रचलित मूल्य, । (च) अन्य आवश्यक विवरण । (४) अभियोगपत्रमा कसूरबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराउने दाबी लिइएकोमा क्षतिको स्पष्ट विवरण र प्रकृति उल्लेख गरी क्षतिपूर्ति भराउने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित प्रतिवादीको हक पुग्ने सम्पत्तिको सम्भव भएसम्म देहाय बमोजिमको विवरण समेत खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) अचल सम्पत्तिको हकमा सो सम्पत्ति भएको स्थान, धनीको नाम, कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल र सो मध्येबाट प्रतिवादीको हक हिस्सा, । (ख) सवारी साधन लगायतका दर्ता स्रेस्ता हुने सम्पत्ति भए दर्तावालाको नाम, सम्पत्तिको विवरण र दर्ता स्रेस्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि, । (ग) बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा मौज्दातमा रहेको रकमको हकमा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नाम, खातावालाको नाम, खाता नम्बर र मौज्दात रकम, । (घ) आवधिक आयस्ता भएमा सोको विवरण ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ (Muluki Criminal Procedure Regulation, 2018)

(ख) सवारी साधन लगायतका दर्ता स्रेस्ता हुने सम्पत्ति भए दर्तावालाको नाम, सम्पत्तिको विवरण र दर्ता स्रेस्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि, । (ग) बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा मौज्दातमा रहेको रकमको हकमा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नाम, खातावालाको नाम, खाता नम्बर र मौज्दात रकम, । (घ) आवधिक आयस्ता भएमा सोको विवरण । (५) उपनियम (४) बमोजिम क्षतिपूर्ति सम्बन्धी अभियोग दाबी पुग्ने अवस्था देखिएमा क्षतिपूर्ति भराउनका लागि आवश्यक पर्ने हदसम्मको सम्पत्ति अभियोगपत्र दर्ता हुनासाथ अदालतले रोक्का राख्न आदेश दिन सक्नेछ । (६) उपनियम (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पीडितले सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत प्रतिवादीको कुनै सम्पत्ति देखाई रोक्का राख्न निवेदन दिएमा र दाबी पुग्ने अवस्था देखिएमा प्रतिवादीको हकको माग दाबीको हदसम्मको सम्पत्ति अदालतले रोक्का राख्ने आदेश दिन सक्नेछ । १२. अभियोगपत्रको जाँच गर्ने: (१) अदालतमा अभियोगपत्र पेश भएपछि मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्तो अभियोगपत्र देहायका कुरा भए नभएको जाँच गर्नुपर्नेछ:- । (क) ऐनको दफा ३२ तथा यस नियम बमोजिम अभियोगपत्रमा खुलाउनु पर्ने विवरण उल्लेख गरे नगरेको, । (ख) पेश भएका दसी प्रमाण वा अन्य सामानको विवरण उल्लेख गरे नगरेको, । (ग) अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेका कागज प्रमाण वा दसी संलग्न गरे नगरेको, । (घ) अभियोगपत्रसाथ पेश गरेको भनिएका अभियुक्त उपस्थित गराए नगराएको, । (ङ) फरार अभियुक्त भए निजको नाम, थर, वतन र सम्भव भएसम्म निजको तीन पुस्ते विवरण खुलाई निजको फोटो संलग्न गरे नगरेको, । (च) ऐनको दफा १८३ बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने व्यक्तिको व्यक्तिगत परिचय गोप्य राखे नराखेको, । (छ) लिखतमा पुऱ्याउनु पर्ने अन्य रीत पुऱ्याए नपुऱ्याएको । (२) अभियोगपत्रको जाँच गर्दा उपनियम (१) बमोजिम भएको तथा अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको र हदम्यादभित्रको देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीले त्यस्तो अभियोगपत्र दर्ता गर्नु पर्नेछ । १३. दसी सामानको अभिलेख राख्ने: (१) अभियोगपत्रसाथ कुनै मालसामान वा वस्तु दसी प्रमाणको रुपमा वा जफतको माग दाबी लिई पेश गरेको भए सम्बन्धित अधिकारीले त्यस्ता दसी सामानहरूको फोटोसहितको छुट्टै अभिलेख खडा गरी सुरक्षित रुपमा राख्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम अभिलेख राख्दा दसी तथा अन्य मालसामान रुजु गरी सुन, चाँदी, हिरा जवाहरात जस्ता बहुमूल्य धातुको हकमा त्यस्तो धातुको किसिम, सङ्ख्या र वजन तथा विदेशी मुद्राको हकमा कुन देशको र कति परिमाणको हो सोसमेत खुलाउनु पर्नेछ । १४. अभियोगपत्र साथ पेश गरिएका दसी वा मालसामानको व्यवस्थापन: (१) अभियोगपत्र साथ दाखिल भएका दसीका मालसामानको परिमाण र प्रकृतिको कारणबाट अदालतमा सुरक्षित राख्न सकिने अवस्था नभएमा अदालतले खोजेका बखत दाखिल गर्ने गरी त्यस्तो मालसामान सुरक्षित तवरले राख्न सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिलाई थुनछेकका बखत आदेश दिन सक्नेछ । (२) अभियोगपत्र साथ दसीको रुपमा अदालतमा दाखिल भएका तर जफत गर्नुपर्ने दाबी नभएका र त्यस्तो मालसामानको स्वामित्व सम्बन्धमा विवाद नरहेको अवस्थाका मालसामान सम्बन्धित मालधनीले फिर्ता पाउँ भनी मालसामानको विवरण र स्वामित्वको प्रमाणसहित सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत निवेदन दिएमा अदालतले त्यस्ता मालसामान सम्बन्धित मालधनीलाई फिर्ता दिन सक्नेछ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ (Muluki Criminal Procedure Regulation, 2018)

(३) उपनियम (२) बमोजिम मालधनीले मालसामान फिर्ता पाउँ भनी निवेदन नगरेमा अदालतले सम्बन्धित मालधनीलाई त्यस्तो मालसामान फिर्ता लैजान प्रहरी कार्यालयमार्फत अवधि तोकी सूचना दिन सक्नेछ । (४) अदालतमा अभियोगपत्रसाथ पेश भएको तर दसी प्रमाण खण्डमा उल्लेख नगरिएको र जफतको माग दाबी समेत नलिएका मुद्दासँग असम्बन्धित देखिएका मालसामान वा वस्तु अभियोगपत्रको पीठमा बेहोरा जनाई मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकारीले सरकारी वकिल कार्यालयलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ । १५. अभियोगपत्र साथ पेश गरिएका दसी वा मालसामान लिलाम बिक्री गर्ने: अभियोगपत्र साथ पेश गरिएका दसी वा अन्य मालसामान देहायको अवस्थामा कानून बमोजिम लिलाम बिक्री गरी त्यस्ता मालसामान वा वस्तुको छुट्टा छुट्टै लिलाम बिक्रीको मूल्य उल्लेख गरी धरौटीमा आम्दानी बाँध्ने गरी इजलासले आदेश दिन सक्नेछ:- । (क) नियम १४ बमोजिम सम्बन्धित धनीले फिर्ता नलगेको वा धनी पत्ता नलागेको, । (ख) जफतको दाबी भएको वा फिर्ता दिन नमिल्ने प्रकृतिको भएको, । (ग) मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्ता मालसामान त्यसै राख्दा खिया लागी, टुटी फुटी, सडी गली वा अन्य कुनै कारणबाट नोक्सान हुन जाने वा पछि प्रयोगमा आउन नसक्ने अवस्थाको भएको । १६. विशेष प्रकृतिका मालसामानको व्यवस्थापन: (१) यस नियममा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएका भए तापनि अदालतमा दसीको रूपमा पेश भएका प्रचलित कानून बमोजिम लिलाम गर्न नमिल्ने वन्यजन्तुको आखेटोपहार, रक्तचन्दन, यार्सागुम्बा जस्ता विभिन्न जडिबुटीहरू तथा वन पैदावार मुद्दा अवस्थामा वा मुद्दा फैसला भई अन्तिम हुन बाँकी रहे तापनि सडी गली वा अन्य कुनै तरिकाले नष्ट भई जाने अवस्था भएमा त्यस्ता मालसामानको हकमा अदालतबाट भएको आदेश बमोजिम व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । (२) अदालतमा दसीको रूपमा पेश भएका प्रचलित कानून बमोजिम लिलाम वा फिर्ता गर्न नमिल्ने हात हतियार, खरखजाना विस्फोटक पदार्थ जस्ता चिजवस्तु सम्बन्धित सुरक्षा निकायमा पठाउनु पर्नेछ । (३) अदालतमा पेश हुन आएका दसीका मालसामान ऐतिहासिक वा पुरातात्विक वा राष्ट्रिय महत्वका हुन् भन्ने अदालतलाई लागेमा त्यस्ता मालसामानको प्रकृति अनुसार राष्ट्रिय पुस्तकालय वा राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय वा राष्ट्रिय अभिलेखालयमा वा अन्य सम्बन्धित सरकारी निकायमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको रूपमा राख्न पठाउनु पर्नेछ । १७. पीडित पक्षको तर्फबाट दायर हुने मुद्दाको कार्यविधि: ऐनको दफा ३२ को उपदफा (७), दफा ३४ को उपदफा (७) वा दफा ५२ को उपदफा (६) बमोजिम बिगो तथा क्षतिपूर्तिको लागि दायर हुने मुद्दामा ऐनको अनुसूची-४ को मुद्दामा लागू हुने सरहको कार्यविधि अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । १८. सजाय कम गर्ने माग दाबी लिई अभियोगपत्र दायर गर्ने: ऐनको दफा ३३ बमोजिम सजाय कम गर्ने माग दाबी लिई अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएका कुनै अभियुक्त उपर सोही दफाको उपदफा (७) बमोजिम प्रस्ताव गरिएको छुट सजाय रद्द गरी थप सजायको माग गरी अदालतमा निवेदन दिनु पर्दा सकभर त्यस्ता अभियुक्तको थुनछेक आदेश हुनुपूर्व नै दिनु पर्नेछ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ (Muluki Criminal Procedure Regulation, 2018)

१९. सजायमा छुट दिनु पर्ने: ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै अभियुक्तलाई सजायमा छुट दिन प्रस्ताव गरी अभियोगपत्र दायर भएको मुद्दामा फैसला गर्दा कसूरदार ठहर भएको अभियुक्तलाई कसूर गरे बापत हुने सजाय किटान गरी त्यस्तो सजायमा सरकारी वकिलले लिएको प्रस्ताव बमोजिम सजायमा छुट दिने गरी फैसला गर्नु पर्नेछ । २०. सजायमा छुटको दाबी नलिएको मानिने: सरकारी वकिलले कुनै अभियुक्तलाई अभियोगपत्र दायर गर्दा निजलाई हुनसक्ने सजायमा छुट दिन प्रस्ताव गरी ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) बमोजिम अभियोगपत्र दायर गरेकोमा त्यस्तो मुद्दा फैसला हुनुअगावै त्यसरी लिएको सजायको छुटको प्रस्ताव सोही दफाको उपदफा (७) बमोजिम फिर्ता लिन अदालतमा निवेदन दर्ता गराएमा सरकारी वकिलले त्यस्तो सजायको छुटको प्रस्ताव फिर्ता लिएको मानिनेछ । २१. थप दाबी लिइएको अभियोगपत्र र सो सम्बन्धी कारबाही: (१) ऐनको दफा ३५ बमोजिम थप दाबी लिइने अभियोगपत्रमा ऐनको दफा ३२ बमोजिम खुलाउनु पर्ने विवरणका अतिरिक्त मूल मुद्दाको नाम, मुद्दा नम्बर, दर्ता मिति, मुद्दाको संक्षिप्त विवरण र कारबाहीको अवस्था समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम अभियोगपत्र पेश भएमा दर्ता गरी त्यस्तो मुद्दालाई मूल मुद्दा कारबाहीयुक्त अवस्था भए साथै राखी कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम मुद्दा दायर भइसकेका अभियुक्त बाहेक अन्य अभियुक्त उपर थप दाबी लिई अभियोगपत्र पेश भएकोमा निजको हकमा बयान गराउने, थुनछेक आदेश गर्ने लगायतका कारबाही गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम मुद्दा दायर भई अभियुक्त कायम भएका व्यक्ति उपर थप अभियोग दाबी लिइएको भए थप दाबीका सम्बन्धमा त्यस्तो अभियुक्तको बयान गराउने, थुनछेक आदेश गर्ने लगायतका कारबाही गर्नु पर्नेछ । २२. अभियोगपत्र संशोधन र सो सम्बन्धी कारबाही: (१) ऐनको दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्रमा पहिले लिएको मागदाबी संशोधन गर्ने निवेदन परी इजलासबाट अभियोगपत्र संशोधन गर्ने आदेश भएमा सो संशोधनबाट असर पर्ने अभियुक्तलाई सोको जानकारी दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) को प्रयोजनका लागि तारिख गुजारी बसेको वा फरार रहेको अभियुक्तका हकमा निजउपर असर पर्ने गरी अभियोग माग दाबी संशोधन गरिएको भए ऐनको दफा ५७ बमोजिम अवस्था अनुसार पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान जारी गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम अभियोगपत्र संशोधन हुँदा बयान गरिसकेको कुनै अभियुक्तलाई असर पर्ने गरी अभियोग माग दाबी संशोधन गरिएको भए अदालतले आवश्यकता अनुसार संशोधन भएको माग दाबीका सम्बन्धमा त्यस्ता अभियुक्तको पुनः बयान गराउने, थुनछेक आदेश गर्ने लगायतका कारबाही गर्नु पर्नेछ । २३. सरोकारवाला व्यक्तिलाई सूचना दिने: नेपाल सरकार वादी भई अदालतमा दायर भएको कुनै मुद्दा फैसला हुँदा ऐनको दफा ४२ बमोजिम त्यस्तो मुद्दा ऐनको अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ भित्र नपर्ने तर कानून बमोजिम अन्य कुनै मुद्दा चल्न सक्ने देखिई सरोकारवालाले सकार गरेमा निजलाई वादी पक्ष कायम गरी सोही मुद्दाको मिसिलबाट कारबाही र किनारा गर्ने आदेश भएमा त्यस्तो फैसला अन्तिम भएपछि अनुसूची-९ बमोजिमको ढाँचामा सरोकारवालालाई सूचना दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । मुद्दाको कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ (Muluki Criminal Procedure Regulation, 2018)

परिच्छेद-४ । मुद्दाको कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था । २४. हकवाला वा संरक्षकले उजूरी गर्न अनुमति लिनुपर्ने: ऐनको दफा ५२ को उपदफा (६) को खण्ड (ख) र (घ) तथा दफा ५३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (घ) का अवस्थाका व्यक्तिका तर्फबाट हकवाला वा संरक्षकले अदालतमा उजूर गर्नु परेमा हकवाला वा संरक्षक रहेको देखिने प्रमाण संलग्न गरी अनुमतिका लागि सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ । २५. ऐनको अनुसूची-३ मा उल्लिखित मुद्दामा अवलम्बन गरिने कार्यविधि: (१) ऐनको अनुसूची-३ मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी उजूरी वा प्रतिवेदन अदालतमा दर्ता भएपछि इजलास समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम उजूरी वा प्रतिवेदन पेश भएमा इजलासले त्यस्तो उजूरी वा प्रतिवेदन मुद्दाको रुपमा दर्ता हुने वा नहुने सम्बन्धमा आदेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम आदेश गर्दा उजूरी वा प्रतिवेदन मुद्दाको रुपमा दर्ता हुने आदेश भएमा त्यस्तो कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई अभियोगको प्रकृति र गम्भीरता समेतलाई विचार गरी बयान गर्न आफैँ उपस्थित हुन वा कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन समाह्वान जारी गर्ने आदेश दिनु पर्नेछ । तर अभियुक्त भागी पक्राउ हुन नसक्ने सम्भावना छ भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा वा समाह्वानमा तोकिएको म्यादमा अभियुक्त अदालतमा उपस्थित नभएमा त्यस्तो अभियुक्तका हकमा अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम बयान गर्न उपस्थित हुन वा लिखित जवाफ पेश गर्नको लागि समाह्वान जारी गर्दा निज उपरको अभियोगको प्रकृति समेतलाई विचार गरी बाटाका म्याद बाहेक बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको समय दिनु पर्नेछ । (५) उपनियम (३) बमोजिम आफैँ उपस्थित हुन समाह्वान जारी गरिएको अभियुक्त अदालतमा उपस्थित भएपछि ऐनको दफा १२२ बमोजिम निजको बयान गराउनु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम उपस्थित अभियुक्तको बयान कार्य सम्पन्न भएपछि अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई ऐनको परिच्छेद -७ बमोजिम मुद्दाको पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्ने वा धरौट वा जमानत लिने वा तारिखमा राख्ने आदेश गर्नु पर्नेछ । (७) उपनियम (४) बमोजिम जारी भएको समाह्वानको म्यादभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित भएको प्रतिवादीलाई तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु पर्नेछ । (८) उपनियम (६) वा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दामा थप प्रमाण बुझ्नु पर्ने अवस्था नदेखिएमा बयान वा लिखित जवाफ परेपछि मुद्दाको फैसला गर्न बाधा पर्ने छैन । (९) ऐनको अनुसूची-३ मा उल्लिखित मुद्दा सम्बन्धी अन्य कार्यविधि अदालतले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । २६. पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान जारी गर्ने: (१) अभियोगपत्र वा फिरादपत्र दर्ता भएपछि सम्बन्धित अधिकारीले सोही दिन अनुपस्थित अभियुक्त वा प्रतिवादीका नाउँमा पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान जारी गर्ने आदेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको आदेश भएको सम्बन्धित फाँटले तीन दिनभित्र म्याद जारी गरी तामेल गराउनको लागि म्याद तामेली गर्ने फाँटमा पठाउनु पर्नेछ ।