chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण (कार्यविधि) नियमावली २०६४ (Information Technology Tribunal (Procedure Regulation, 2007)

(ट) कामको बोझको आधारमा कर्मचारीहरूमा काम बाँडफाँड गर्ने, । (ठ) न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट तयार गर्नु पर्ने प्रतिवेदन, मास्केवारी, फाँटवारी आदि तयार गरी न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणको अध्यक्ष समक्ष पेश गर्ने, । (ड) कर्मचारीहरूको वैयक्तिक विवरणको अभिलेख राख्ने, । (ढ) कर्मचारी सरुवा बढुवा भई जाँदा बरबुझारथ गराउने, । (ण) कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी अन्य काम गर्ने, । (त) न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट गर्नु पर्ने अन्य आवश्यक प्रशासनिक काम कारबाही गर्ने । ३२. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने छ । परिच्छेद-७ । सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणका सदस्यको पारिश्रमिक तथा सेवाको शर्त । ३३. सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा: (१) न्यायाधिकरणका सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले पाए सरह हुनेछ । (२) पुनरावेदन न्यायाधिकरणका सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशले पाए सरह हुनेछ । ३४. जाँचबुझ समितिको गठन: (१) ऐनको दफा ६३ को उपदफा (२) र दफा ६९ को उपदफा (२) को अवस्थामा बाहेक न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणको सदस्यलाई पद अनुसारको आचरण नगरेको वा कर्तव्य पालना गर्न असक्षम भएको आरोपमा छानविन गर्नका लागि नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिको अध्यक्षतामा एक जाँचबुझ समिति गठन गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको जाँचबुझ समितिले आरोप लागेको सदस्यलाई सूचना दिने, सूचना तामेल गर्ने, बयान गराउने, साक्षी प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको जाँचबुझ समितिले जाँचबुझको कार्य सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा आरोप लागेको सदस्यको अतिरिक्त सोसँग सम्बन्धित जुनसुकै व्यक्तिलाई बुझ्न सक्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिमको जाँचबुझ समितिले जाँचबुझ गर्दा आरोप लागेका सदस्यले मुद्दाको सिलसिलामा गरेको आदेश, निर्णय तथा काम कारबाहीको अध्ययन तथा निरीक्षण गर्न तथा त्यस्ता सदस्यसँग मनासिब मौका दिई लिखित स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नेछ । (५) उपनियम (१) बमोजिमको जाँचबुझ समितिले जाँचबुझ सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समितिले आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ३५. प्रतिवेदन पेश गर्ने: नियम ३४ बमोजिम गठित जाँचबुझ समितिले आफ्नो जाँचबुझको काम समाप्त भएपछि ऐनको दफा ६३ को उपदफा (१) को खण्ड (च) र दफा ६९ को उपदफा (१) को खण्ड (च) अन्तर्गत लगाइएको आरोपको सम्बन्धमा किटानी राय सहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-८ । विविध । ३६. मुकाम: (१) न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणको मुकाम काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहनेछ । (२) न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणले मुद्दाको कार्य बोझको आधारमा आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न उपत्यका बाहिरको कुनै स्थानमा कुनै निश्चित अवधिका लागि इजलास कायम गरी आफ्नो काम कारबाही सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण (कार्यविधि) नियमावली २०६४ (Information Technology Tribunal (Procedure Regulation, 2007)

(२) न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणले मुद्दाको कार्य बोझको आधारमा आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न उपत्यका बाहिरको कुनै स्थानमा कुनै निश्चित अवधिका लागि इजलास कायम गरी आफ्नो काम कारबाही सञ्चालन गर्न सक्नेछ । ३७. विद्युतीय श्रव्यदृश्य माध्यमबाट मुद्दाको सुनुवाई गर्न सक्ने: न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणले कुनै मुद्दाको सुनुवाई गर्दा सम्बन्धित पक्ष, सरकारी वकिल वा कानून व्यवसायी आफै इजलासमा उपस्थित नभएको अवस्थामा पनि भिडियो कन्फरेन्सिङ्ग वा अन्य विद्युतीय श्रव्यदृश्य वा दूर सञ्चार माध्यमबाट मुद्दाको सुनुवाई गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । ३८. नक्कल सम्बन्धी व्यवस्था: न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा भएको मुद्दाको मिसिल संलग्न जुनसुकै कागजातको नक्कल सरोकारवालाले प्रति पाना दुई रूपैयाँ दस्तुर तिरी लिन पाउनेछ । ३९. निवेदनपत्र दिन सक्ने: न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा दायर भएको कुनै मुद्दाको कुनै पक्षले मुद्दासँग सम्बन्धित कुनै विषयमा कारबाही हुनको निमित्त कुनै निवेदनपत्र दिन सक्नेछ र न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणले निवेदकको माग मनासिब देखेमा सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्नेछ । ४०. निवेदन वा पुनरावेदन दस्तुर: (१) नियम २२ बमोजिम पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्दा एकसय रूपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । (२) ऐन वा यस नियमावली बमोजिम दिइने अन्य निवेदन दर्ता गर्दा पाँच रूपैयाँ निवेदन दस्तुर लाग्नेछ । ४१. अन्तरकालीन आदेश दिन सक्ने: न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको सन्दर्भमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म कुनै काम, कारबाही अनवरत राख्न वा रोक्न आवश्यक छ भनी कारण सहित मुद्दाको कुनै पक्षले निवेदन दिएमा न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणलाई निवेदनको व्यहोरा मनासिब लागेमा मुद्दा जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणले कुनै निश्चित अवधिका लागि कुनै काम कारबाही रोक्न वा भइरहेको काम कारबाही अवधि किटान गरी जारी राख्नु भनी मुद्दाका कुनै पक्षका नाममा आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । ४२. मिसिल कागजातपत्रको सुरक्षा: (१) न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा रहेका मिसिल कागजातपत्रको सुरक्षा गर्ने कर्तव्य सेस्तेदारको हुनेछ । (२) न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणको अध्यक्षले आदेश दिएकोमा बाहेक न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा रहेका कुनै पनि मिसिल कागजातपत्र वा सेस्ता वा किताबहरू न्यायाधिकरण भवन बाहिर लैजान र अनाधिकृत व्यक्तिलाई देखाउन हुँदैन । ४३. सदस्यको पोशाक: पुरुष सदस्यले इजलासमा बस्दा कालो नेपाली टोपी, लवेदा सुरुवाल, कालो कोट र कालो जुत्ता तथा महिला सदस्यले चौबन्दी चोली, साडी र कालो जुत्ता लगाउनु पर्नेछ । तर, । आशौच बारेको अवस्थामा यो नियम लागू हुने छैन । ४४. शपथ ग्रहणको ढाँचा: न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणका सदस्यहरूले लिने शपथको ढाँचा अनुसूची-३ बमोजिम हुनेछ । ४५. खारेजी तथा बचाउ: (१) सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०६१ खारेज गरिएको छ । (२) सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०६१ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण (कार्यविधि) नियमावली २०६४ (Information Technology Tribunal (Procedure Regulation, 2007)

४५. खारेजी तथा बचाउ: (१) सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०६१ खारेज गरिएको छ । (२) सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०६१ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । अनुसूची-१ । (नियम ९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणबाट जारी भएको म्याद । सम्वत् सालको मु. नं. । जिल्ला न.पा./गा.वि.स. वडा नं. बस्ने । वादी । विरुद्ध । जिल्ला न.पा./गा.वि.स. वडा नं. बस्ने । प्रतिवादी । श्री छोरा/छोरी/पत्नी बस्ने का नाममा जारी भएको म्याद । वादीले तपाईँको विरुद्ध विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को परिच्छेद ९ अन्तर्गतको कसूरमा यस न्यायाधिकरणमा अभियोगपत्र दर्ता गराएको हुनाले बाटाको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन भित्र न्यायाधिकरण खुल्ने समयमा तपाईँलाई लागेको आरोपको सम्बन्धमा तपाईँको कुनै प्रतिउत्तर भए सो सहित यस न्यायाधिकरणमा हाजिर हुन आउनु होला, सो म्याद भित्र आए तपाईँको व्यहोरा समेत बुझी र नआई म्याद गुजारी फरार रहे कानून बमोजिम मुद्दाको निर्णय हुनेछ । पछि तपाईँको उजुरी लाग्ने छैन । इति सम्वत् साल गते रोज शुभम् । अनुसूची-२ । (नियम २५ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । सूचना प्रविधि पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट जारी भएको आदेश । सम्वत् सालको पु.वे. नं. : । जिल्ला न.पा./गा.वि.स. वडा नं. बस्ने पुनरावेदक । विरुद्ध । जिल्ला न.पा./गा.वि.स. वडा नं. बस्ने प्रत्यर्थी । श्री छोरा/छोरी/पत्नी बस्ने का नाममा जारी भएको आदेश । पुनरावेदकले सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण/ नियन्त्रक/ प्रमाणीकरण गर्ने निकायले गरेको मिति को निर्णय/आदेश उपर यस पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा दिनु भएको पुनरावेदन उपर कारबाही हुँदा सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०६३ को नियम २५ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई पेश गर्नु भन्ने मिति मा आदेश भएकोले तपाईलाई साल महिना गते रोजको तारिख मुकरर गरिएकोले आदेश पत्र र पुनरावेदनपत्रको नक्कल थान यसैसाथ संलग्न गरी यो सूचना पठाइएको छ । तारिख मुकरर गरिएको दिन १० बजे आफ्नो सबूद प्रमाण सहित यस न्यायाधिकरणमा हाजिर हुन आफै आउनु होला/कानून बामेजिम प्रतिनिधि पठाउनु होला । इति सम्वत् साल महिना गते रोज शुभम् । अनुसूची-३ । (नियम ४४ सँग सम्बन्धित) । शपथ ग्रहण । म ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छुसत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु कि नेपाली जनता र प्रचलित संविधान तथा अन्य कानूनप्रति निष्ठावान रही आफूले ग्रहण गरेको पदको जिम्मेवारी र कर्तव्य कसैको डर, मोलाहिजा, पक्षपात, द्वेष वा लोभमा नपरी इमान्दारीसाथ पालन गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफूलाई ज्ञात हुन आएको कुरा प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक आफू बहाल रहेको वा नरहेको कुनैपनि अवस्थामा पनि प्रकट गर्ने छैन । हस्ताक्षर:- । नाम :- । मिति :- ।
सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ (Right to Information Regulation, 2008)

सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०६५ । १० । २७ । संशोधन । १. सूचनाको हक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६८ २०६८ । १२ । १३ । २. सूचनाको हक सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७० २०७० । ०४ । २८ । ३. सूचनाको हक सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७ २०७७ । ०९ । ०६ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "ऐन" भन्नाले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (क१) "उजुरी" भन्नाले ऐनको दफा ८ को उपदफा (३), दफा २९ को उपदफा (४) वा नियम ५क. बमोजिम आयोगमा परेको उजुरी सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (क२) "निवेदन" भन्नाले ऐनको दफा २७ को उपदफा (३) र दफा ३३ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा परेको निवेदन सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (क३) "समिति" भन्नाले ऐनको दफा २७ को उपदफा (१) बमोजिमको सूचना वर्गीकरण सम्बन्धी समिति सम्झनु पर्छ । (ख) "सचिव" भन्नाले नियम २० बमोजिम तोकिएको आयोगको सचिव सम्झनु पर्छ । ३. सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने: सार्वजनिक निकायले ऐनको दफा ५ को उपदफा (३) मा लेखिएको अतिरिक्त देहायका सूचना समेत सूचीकृत गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ :- । (क) अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गरेको भए सोको विवरण, । (ख) सार्वजनिक निकायको वेबसाइट भए सोको विवरण, । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ख१) सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता, ऋण, अनुदान एवं प्राविधिक सहयोग र सम्झौता सम्बन्धी विवरण, । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ख२) सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सो को प्रगति प्रतिवेदन, । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ख३) सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधि, । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ख४) सार्वजनिक निकायमा परेका सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिइएको विषय, । (ग) सार्वजनिक निकायका सूचनाहरू अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको विवरण । ४. सूचना बापत लाग्ने दस्तुर: (१) निवेदकले ऐनको दफा ७ बमोजिम सूचना माग गर्दा बुझाउनु पर्ने दस्तुरको सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा छुट्टै व्यवस्था गरेकोमा सोही बमोजिमको दस्तुर र त्यस्तो दस्तुरको व्यवस्था नगरेकोमा देहाय बमोजिमको दस्तुर सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय समक्ष बुझाउनु पर्नेछ :- । (क) सामान्य आकारको (आठ दशमलव तीन इन्च चौडाइ र एघार दशमलव सात इन्च लम्बाइसम्म साइज भएको) कागजमा तयार गरिएको वा रहेको सूचनाको लागि प्रति पृष्ठ पाँच रूपैयाँ, । (ख) खण्ड (क) मा उल्लेख भएभन्दा ठूलो आकारको कागजमा तयार गरिएको वा रहेको सूचनाको लागि प्रति पृष्ठ दश रूपैयाँ, । (ग) डिस्केट, सीडी र अन्य यस्तै प्रकारका विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रदान गरिने सूचनाको लागि प्रति डिस्केट, सीडी बापत पचास रूपैयाँ, ।
सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ (Right to Information Regulation, 2008)

(ख) खण्ड (क) मा उल्लेख भएभन्दा ठूलो आकारको कागजमा तयार गरिएको वा रहेको सूचनाको लागि प्रति पृष्ठ दश रूपैयाँ, । (ग) डिस्केट, सीडी र अन्य यस्तै प्रकारका विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रदान गरिने सूचनाको लागि प्रति डिस्केट, सीडी बापत पचास रूपैयाँ, । (घ) सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन वा सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण वा अवलोकन आधा घण्टाभन्दा बढी समय गर्ने भएमा प्रतिघण्टा प्रतिव्यक्ति पचास रूपैयाँ । तर, सार्वजनिक पुस्तकालय र सार्वजनिक रूपमा निःशुल्क उपलब्ध गराइएको स्थानको अवलोकन बापत दस्तुर लाग्ने छैन । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सामान्य आकारको (आठ दशमलव तीन इन्च चौडाइ र एघार दशमलव सात इन्च लम्बाइसम्म साइज भएको) कागजमा तयार गरिएको वा रहेको दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । दश पृष्ठ सम्मको सूचना सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले निशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सूचना तयार गर्दा सो उपनियममा लेखिएभन्दा बढी खर्च लाग्ने भएमा सार्वजनिक निकायले वास्तविक लागतको आधारमा दस्तुर निर्धारण गर्न सक्नेछ । (४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक निकायले सूचना दिँदा लिने दस्तुरको रकम नगदै लिने वा कुनै खास बैंकमा जम्मा गरी सोको भौचर पेश गर्न लगाउन वा सो रकम बराबरको टिकट निवेदनमा टाँस गर्न लगाउन सक्नेछ । (५) यस नियममा लेखिएको सूचना बापतको दस्तुर प्रत्येक दुई वर्षमा पुनरावलोकन गरी अद्यावधिक गरिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ४क. मौखिक रुपमा सूचना माग गर्न सक्ने: (१) ऐनको दफा ७ बमोजिम सूचना प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति निरक्षर वा शारीरिक रुपले लेख्न नसक्ने भएमा निजले मौखिक रुपमा पनि सार्वजनिक निकाय समक्ष सूचना माग गर्न सक्नेछ । (२) कसैले उपनियम (१) बमोजिम मौखिक रुपमा सूचना माग गरेमा सम्बन्धित सूचना अधिकारीले निजको कुरा निवेदनको रुपमा लेखी सो व्यहोरा निजलाई सुनाई त्यस्तो निवेदनमा निजको सहीछाप गराई राख्नु पर्नेछ । ५. पुनरावेदन दर्ता: (१) ऐनको दफा १० को उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन दिने व्यक्तिले अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा आयोग समक्ष पुनरावेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पुनरावेदन गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले चाहेमा आफै उपस्थित भई वा सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा कुनै हुलाक मार्फत पुनरावेदन दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक निकाय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत पुनरावेदन दिएकोमा त्यस्तो कार्यालयले पुनरावेदन दिने व्यक्तिलाई बुझेको भरपाई दिई सो पुनरावेदन तीन दिनभित्र आयोगमा पठाई दिनु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम प्राप्त भएको पुनरावेदन जाँचबुझ गर्दा ऐनको म्यादभित्र परेको देखिएमा सचिवले त्यस्तो पुनरावेदन दर्ता गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा प्राप्त पुनरावेदन ऐनको म्याद नाघी बुझाएको देखिएमा सचिवले सोही व्यहोरा जनाई पुनरावेदन दरपीठ गर्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (६) उपनियम (५) बमोजिम पुनरावेदन दरपीठ गरेको जानकारी सचिवले आयोग र सम्बन्धित पुनरावेदनलाई दिनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।
सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ (Right to Information Regulation, 2008)

(५) उपनियम (४) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा प्राप्त पुनरावेदन ऐनको म्याद नाघी बुझाएको देखिएमा सचिवले सोही व्यहोरा जनाई पुनरावेदन दरपीठ गर्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (६) उपनियम (५) बमोजिम पुनरावेदन दरपीठ गरेको जानकारी सचिवले आयोग र सम्बन्धित पुनरावेदनलाई दिनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ५क. उजुरी दिन सक्ने : (१) सूचना अधिकारीले सूचना माग गर्ने व्यक्तिको सूचना मागको निवेदन दर्ता नगरेको, माग गरे बमोजिम सूचना नदिएको वा गलत सूचना दिएको विषयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सात दिनभित्र प्रमुख समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको उजुरी जाँचबुझ गर्दा सूचना अधिकारीले सूचना मागको निवेदन दर्ता नगरेको, माग गरे बमोजिम सूचना नदिएको वा गलत सूचना दिएको देखिएमा प्रमुखले निवेदकद्वारा माग भए बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउन सूचना अधिकारीलाई आदेश दिन सक्नेछ र त्यसरी आदेश भएमा सूचना अधिकारीले सम्बन्धित निवेदकलाई सात दिन भित्र सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम प्रमुख समक्ष उजुरी दिँदा निवेदकको उजुरी उपर सात दिन भित्र कुनै कारबाही नभएमा सो म्याद नाघेको पन्ध्र दिन भित्र आयोग समक्ष निवेदन दिन सकिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ६. पुनरावेदन, उजुरी तथा निवेदन उपरको कारबाही, निर्णय र कार्यान्वयन : (१) आयोगले पुनरावेदन, उजुरी वा निवेदनको कारबाही र किनारा गर्दा पुनरावेदक, उजुरीकर्ता वा निवेदकको माग दावी, निजले पेश गरेको प्रमाण तथा अन्य सम्बद्ध प्रमाणको मूल्याङ्कनको आधारमा गर्नु पर्नेछ । (२) आयोगले पुनरावेदक, उजुरीकर्ता वा निवेदकको माग बमोजिम सार्वजनिक निकायको प्रमुखको नामम कुनै आदेश जारी गर्दा वा पुनरावेदन, उजुरी वा निवेदन खारेज गर्दा आधार र कारण खुलाउनु पर्नेछ । (३) आयोगले आफू समक्ष पर्न आएको पुनरावेदन, उजुरी वा निवेदन उपर सुनुवाई गर्दा आवश्यकता अनुसार पक्ष वा विपक्ष, निजका प्रतिनिधि वा सम्बन्धित कानून व्यवसायीको उपस्थितिमा गर्न सक्नेछ । (४) आयोगले आफू समक्ष पुनरावेदन प्राप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र र उजुरी वा निवेदनका सम्बन्धमा यस नियमावलीमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक पैंतालीस दिनभित्र किनारा लगाउनु पर्नेछ । (५) सचिवले आयोगबाट भएका आदेश वा निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित पदाधिकारी समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम आयोगको आदेश वा निर्णय कार्यान्वयनको लागि लेखी आएमा सम्बन्धित पदाधिकारीले एक महिनाभित्र सो आदेश वा निर्णयको कार्यान्वयन गरी वा गराई सोको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ । (७) आयोगले ऐन बमोजिम गरेको जरिवाना असूल उपर गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुनेछ । ७. कार्यविधि निर्धारण गर्न सक्ने: (१) आयोगले पुनरावेदनको कारबाही र किनारा गर्ने सिलसिलामा सम्बन्धित प्रमुख, सूचना अधिकारी वा अन्य सम्बद्ध व्यक्तिलाई बयानको लागि आयोग समक्ष उपस्थित गराउन वा सम्बद्ध व्यक्तिबाट लिखत वा सवूद प्रमाण पेश गर्न लगाउने सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि निर्धारण गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको कार्यविधि आयोगले सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । ८. आयोगको काम कारबाही: ऐन तथा यस नियमावलीमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक आयोगको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण काम कारबाही आयोगको बैठकबाट निर्णय भए बमोजिम हुनेछ ।
सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ (Right to Information Regulation, 2008)

(२) उपनियम (१) बमोजिमको कार्यविधि आयोगले सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । ८. आयोगको काम कारबाही: ऐन तथा यस नियमावलीमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक आयोगको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण काम कारबाही आयोगको बैठकबाट निर्णय भए बमोजिम हुनेछ । ठ तर उजुरी वा निवेदनको प्रारम्भिक कारबाही एक जना सूचना आयुक्तले गर्न सक्नेछ । ९. आयोगको बैठक र निर्णय: (१) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (२) प्रमुख सूचना आयुक्तको निर्देशनमा सचिवले आयोगको बैठकको मिति, समय र छलफलको विषय सूची सूचना आयुक्तलाई उपलब्ध गराउनेछ । (३) प्रमुख सूचना आयुक्त र कम्तीमा एक जना सूचना आयुक्त वा दुई जना सूचना आयुक्त उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । यसरी बसेको बैठकमा कुनै निर्णय उपर राय बाझिएमा अनुपस्थित प्रमुख सूचना आयुक्त वा सूचना आयुक्त समेत उपस्थित भएको अर्को बैठकमा पुनः पेश गर्नु पर्नेछ । (४) आयोगको बैठकको अध्यक्षता प्रमुख सूचना आयुक्तले गर्नेछ । प्रमुख सूचना आयुक्तको अनुपस्थितिमा उपस्थित सूचना आयुक्तहरु मध्ये वरिष्ठ सूचना आयुक्तले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ र त्यसरी बैठकको अध्यक्षता गर्ने सूचना आयुक्तले प्रमुख सूचना आयुक्तको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । (५) बहुमत सूचना आयुक्तहरुको राय आयोगको निर्णय मानिनेछ । (६) आयोगको निर्णय सचिवले प्रमाणित गरी राख्नेछ । (७) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोग आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १०. पारिश्रमिक: प्रमुख सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तको पारिश्रमिक क्रमशः चौबीस हजार तीन सय रुपैयाँ र बाइस हजार आठ सय रुपैयाँ हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ठ तर नेपाल सरकारले समय समयमा प्रमुख सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तको पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सक्नेछ । ११. आवास, बिजुली, धारा र टेलिफोन सुविधा: (१) काठमाडौँ उपत्यकाभित्र आफ्नो वा आफ्नो सगोलमा रहेको परिवारको कुनै सदस्यको नाममा घर नहुने प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तलाई मासिक रुपमा घरभाडा बापत क्रमशः बाह्र हजार एक सय पचास रुपैयाँ र एघार हजार चार सय रुपैयाँ दिइनेछ । (२) काठमाडौँ उपत्यकाभित्र आफ्नो घर हुने प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तलाई घर सफाई एवं मर्मतको निमित्त क्रमशः मासिक एक हजार पाँच सय रुपैयाँ र एक हजार दुई सय रुपैयाँ दिइनेछ । (३) प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्त प्रत्येकलाई टेलिफोन, बिजुली र धारा सुविधा बापत मासिक एक हजार पाँचसय रुपैयाँ दिइनेछ । १२. सवारी तथा इन्धन सुविधा: (१) प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्त प्रत्येकलाई ड्राइभर सहितको मोटर एक, मासिक एकसय लिटर इन्धन र त्रैमासिक पाँच लिटर लुब्रिकेन्ट नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । (२) आफ्नो निजी मोटर प्रयोग गर्ने प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तलाई एक एक जना हलुका सवारी चालक, मासिक एक सय लिटर इन्धन र त्रैमासिक पाँच लिटर लुब्रिकेन्ट बापतको रकम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम उपलब्ध गराइएको सरकारी मोटरको नियमित मर्मत र सम्भारको बन्दोबस्त आयोगबाट हुनेछ । (४) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम सवारी साधनको बन्दोबस्त नभएको अवस्थामा प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तलाई सवारी तथा इन्धन सुविधा बापत मासिक रुपमा क्रमशः पन्ध्र हजार रुपैयाँ र बाह्र हजार रुपैयाँ दिइनेछ ।
सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ (Right to Information Regulation, 2008)

(३) उपनियम (१) बमोजिम उपलब्ध गराइएको सरकारी मोटरको नियमित मर्मत र सम्भारको बन्दोबस्त आयोगबाट हुनेछ । (४) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम सवारी साधनको बन्दोबस्त नभएको अवस्थामा प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तलाई सवारी तथा इन्धन सुविधा बापत मासिक रुपमा क्रमशः पन्ध्र हजार रुपैयाँ र बाह्र हजार रुपैयाँ दिइनेछ । १३. उपचार खर्च: (१) प्रमुख सूचना आयुक्त वा सूचना आयुक्तलाई प्रत्येक वर्ष एक महिनाको तलब बराबरको रकम वा वास्तविक रुपमा लागेको बील बमोजिमको उपचार खर्चमध्ये जुन रकम कम हुन्छ सोही बमोजिमको रकम उपचार खर्च बापत दिइनेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्त बिरामी भई थप उपचार गर्नु पर्ने भएमा नेपाल सरकारले तोकेको मेडिकल बोर्डको सिफारिसको आधारमा नेपाल सरकारबाट उपयुक्त ठहर्याएको रकम थप उपचार खर्च दिन सकिनेछ । (३) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रमुख सूचना आयुक्त वा सूचना आयुक्तको उपचार बापत आयोगले नेपाल सरकारसँग परामर्श गरी स्वास्थ्य बीमा (मेडिकल इन्सुरेन्स) को व्यवस्था गर्न सक्नेछ र त्यस्तो व्यवस्था भएकोमा यस नियम बमोजिमको उपचार खर्च उपलब्ध गराइने छैन । १४. दैनिक तथा भ्रमण भत्ता: (१) प्रमुख सूचना आयुक्त वा सूचना आयुक्तलाई आफ्नो ओहदा सम्बन्धी काममा नेपाल भित्र भ्रमण गर्दा देहाय बमोजिम दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइनेछ । (क) दैनिक भत्ता:- पाँच सय रुपैयाँ । (ख) भ्रमण भत्ता :- (१) उपनियम (१) बमोजिम भ्रमणमा जाँदा बास बस्नु परेमा प्रत्येक रातको लागि प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तलाई एक हजार दुईसय रुपैयाँमा नबढ्ने गरी एकपटकमा बढीमा सात दिनको करको प्रयोजनको लागि दर्ता भएको होटल बील बमोजिमको होटल खर्च दिइनेछ । (२) प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तले दुर्गम क्षेत्रका कुनै जिल्लामा भ्रमण गरेबापत प्रचलित कानून बमोजिम थप भ्रमण भत्ता पाउने भए सो समेत पाउनेछ । (२) प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तलाई आफ्नो ओहदा सम्बन्धी काममा वा नेपाल सरकारको तर्फबाट विभिन्न समारोह, उत्सव, सम्मेलन इत्यादिमा भाग लिन नेपाल बाहिर भ्रमण गर्दा १७५ अमेरिकी डलर दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइनेछ । तर भारतको चेन्नई, हैदरावाद, बैङ्गलोर, मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता र बङ्गलादेशको ढाका र चटगाउँ बाहेक अन्य स्थानमा रात बिताउनु पर्दा सो दरको पचास प्रतिशत रकम मात्र दिइनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम नेपाल बाहिर भ्रमण गर्दा यस नियमावली बमोजिम दैनिक भत्ता पाउनेमा प्रस्थान गरेको दिनको पूरै र भ्रमणबाट फर्केको दिनको हकमा सो दिनभन्दा अघिल्लो दिनको लागि पाउने दैनिक भत्ताको आधा रकम मात्र दिइनेछ । (४) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै समारोह, उत्सव वा सम्मेलनमा भाग लिन जाने प्रमुख सूचना आयुक्त वा सूचना आयुक्तको सम्पूर्ण खर्च कुनै विदेशी सरकार वा सङ्घ संस्थाले व्यहोर्ने भएमा निजले दैनिक पच्चीस अमेरिकी डलर रकम पकेट खर्च बापत पाउनेछ । १५. चाडपर्व खर्च: (१) प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परा अनुसार मनाईने चाडपर्वको लागि एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चको रुपमा पाउनेछ ।