chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
भूउपयोग नियमावली २०७९ (Land Use Regulation, 2022)

(८) प्रचलित वन सम्बन्धी कानून बमोजिम वन क्षेत्र जनिएको जग्गा । (छ) नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र: देहाय बमोजिमको क्षेत्रलाई नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिनेछ:- । (१) नदी, खोला तथा सोको जलप्रवाहको क्षेत्र, किनारा डील र बगर क्षेत्र समेत, । (२) नहर तथा सोको डिल, । (३) प्राकृतिक ताल, पोखरी तथा सोको डिल, । (४) साविकको नदी वा खोला बगेको र हाल नदी, खोला उकास भई बगर वा ढुङ्ग्र्यान कायम भएको क्षेत्र, । (५) बग्ने पानी नभए पनि पानी जमेको वा जम्ने सम्भावना भएको सिमसार वा रामसार क्षेत्र । (ज) सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र: देहाय बमोजिम प्रयोग भएको जग्गालाई सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिनेछ :- । (१) विभिन्न किसिमका यातायात पूर्वाधार (जस्तै बन्दरगाह, बसपार्क, कारपार्क, सडक पेटी, सडक, बाटो, रेलवे, पुल, विमानस्थल समेत) सार्वजनिक रूपमा उपयोग हुने क्षेत्रले ओगटेको जग्गा, । (२) शहरी क्षेत्रको खुला हरित क्षेत्र, बगैंचा, पार्क, चिडियाखाना, पिकनिक स्पट, खेल पूर्वाधार तथा मैदान लगायत रहेको सार्वजनिक स्थल, । (३) सार्वजनिक आवागमन हुने प्राकृतिक वा मानव निर्मित सम्पदा वा पूर्वाधार रहेको स्थल र सोले चर्चेको जग्गा, । (४) सार्वजनिक रूपमा उपयोग हुने मनोरञ्जन स्थल, चौर, फाँट, चौतारा, टुंडिखेल, हाटबजार लाग्ने स्थान, अन्त्येष्टि स्थल, फोहर व्यवस्थापन स्थल लगायत सोले चर्चेको जग्गा, । (५) सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक विद्यालय, विश्वविद्यालय, लगायत शिक्षण संस्थाले चर्चेको जग्गा । (झ) सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र: देहाय बमोजिमको क्षेत्रलाई सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिनेछ:- । (१) विभिन्न समुदायले धार्मिक, सांस्कृतिक, वा परम्परागत रूपमा पूजा, अर्चना वा उपासना गर्ने स्थल, । (२) विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्र, । (३) विभिन्न ऐतिहासिक दरबार, भवन, किल्ला, गढी, स्तम्भ लगायत ढाँचा, निर्माण वा अन्य स्थल, । (४) नेपाल सरकारले पुरातात्त्विक महत्त्वको भनी परिभाषित गरेको वा संरक्षण गर्ने भनी तोकेका क्षेत्र । (ञ) नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र: । (१) खण्ड (क) देखि (झ) सम्ममा उल्लिखित क्षेत्रभित्र नपर्ने विशिष्ट किसिमको भूउपयोग क्षेत्र, । (२) स्थानीय आवश्यकता अनुसार छुट्याउनु पर्ने अन्य कुनै भूउपयोग क्षेत्र । अनुसूची-२ । (नियम ११ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । भूउपयोग क्षेत्र परिवर्तन गर्नका लागि दिने निवेदनको ढाँचा । श्रीमान् । स्थानीय भूउपयोग परिषद् । विषय: भूउपयोग क्षेत्र परिवर्तन गरी पाउँ । मेरो/हाम्रो हकभोगमा न.पा./गा.पा. वडा नं. मा रहेको कित्ता नं. को जग्गा भूउपयोग ऐन, २०७६ बमोजिम क्षेत्रमा वर्गीकरण भएकोमा देहायको आधार र कारणले भूउपयोग क्षेत्र परिवर्तन गर्न निम्न कागजात संलग्न गरी यो निवेदन पेश गरेको छु/छौं । आधार र कारण: । (१) । (२) । (३) । निवेदक: । दस्तखत: । नाम: । संस्था भए दर्ता प्रमाणपत्र नं. : । व्यक्ति भए नागरिकता प्रमाणपत्र नं.: । ठेगाना : । संलग्न कागजात । (क) नागरिकताको प्रमाणपत्र/संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको छायाप्रति । (ख) भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको व्यहोरा खुल्ने कागजातको छायाप्रति । (ग) जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा । (घ) नक्सा/ट्रेस नक्सा । अनुसूची-३ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (नियम १ख. को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) ।
भूउपयोग नियमावली २०७९ (Land Use Regulation, 2022)

व्यक्ति भए नागरिकता प्रमाणपत्र नं.: । ठेगाना : । संलग्न कागजात । (क) नागरिकताको प्रमाणपत्र/संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको छायाप्रति । (ख) भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको व्यहोरा खुल्ने कागजातको छायाप्रति । (ग) जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा । (घ) नक्सा/ट्रेस नक्सा । अनुसूची-३ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (नियम १ख. को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) । जग्गा उपयोग गर्न दिइने निवेदनको ढाँचा । श्री । गाउँपालिका /नगरपालिका/ उपमहानगरपालिका/ महानगरपालिका । विषय: जग्गा उपयोग सम्बन्धमा । म/हामी निवेदकको नाममा रहेको कसैलाई कुनै प्रकारले उपयोग गर्न नदिएको तपसिलमा उल्लिखित कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल भएको जग्गा भूमि बैंक मार्फत उपयोगमा ल्याउन चाहेको हुँदा यो निवेदन पेश गरेको छु/छौं । भूमि बैंक सञ्चालन समितिले तोकेको शर्तको अधीनमा रही उक्त जग्गा उपयोगमा ल्याउन मेरो/हाम्रो मञ्जुरी छ । तपसिल । क्र.सं. जग्गाधनीको नाम स्थान नक्सा नं./सिट नं. कि.नं. क्षेत्रफल जग्गाको वर्गीकरणको किसिम कैफियत । १ । २ । निवेदकको,- । दस्तखत । नाम, थर: । ठेगाना: । मिति: । दस्तखत । नाम, थर: । ठेगाना: । मिति: । संलग्न कागजात । (क) नागरिकताको प्रमाणपत्रको छायाँप्रति । (ख) जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको छायाँप्रति । अनुसूची-४ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (नियम १ख. को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित) । जग्गा उपयोग गर्न इच्छुक व्यक्तिले दिने निवेदनको ढाँचा । श्री । गाउँपालिका /नगरपालिका/ उपमहानगरपालिका/ महानगरपालिका । विषय: जग्गा उपयोग गर्न पाउँ । म निवेदकले तपसिल बमोजिमको जग्गाधनी र विवरण भएको जग्गा भूउपयोग नियमावली, २०७९ बमोजिम उपयोग गर्न चाहेकोले यो निवेदन पेश गरेको छु । तपसिल । क्र.सं. जग्गाधनीको नाम स्थान नक्सा नं./सिट नं. कि.नं. क्षेत्रफल जग्गाको वर्गीकरणको किसिम कैफियत । १ । २ । निवेदकको,- । दस्तखत । नाम, थर । ठेगाना: । मिति: ।
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुननिर्माण सम्बन्धी नियमावली २०७२ (Reconstruction of Earthquake-Affected Structures Regulation, 2015)

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी नियमावली, २०७२ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०७२ । १२ । ०१ । संशोधन । १. भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७५ २०७५ । १० । २८ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ३० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी नियमावली, २०७२" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "आयोजना" भन्नाले पुनर्निर्माण, एकीकृत बस्ती विकास वा एकीकृत आवास विकास लगायत भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्ति वा परिवारको पुनर्वास वा स्थानान्तरण सम्बन्धी योजना, कार्यक्रम वा आयोजना सम्झनु पर्छ । (ख) "ऐन" भन्नाले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ सम्झनु पर्छ । (ग) "जिल्ला समन्वय समिति" भन्नाले ऐनको दफा २५ बमोजिमको जिल्ला समन्वय समिति सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ३. पुनर्निर्माणको लागि प्राथमिकताको आधार : ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम प्राधिकरणले देहायको आधारमा पुनर्निर्माणको प्राथमिकता निर्धारण गरी आयोजना कार्यान्वयन गर्नु वा गराउनु पर्नेछ:- । (क) निजी आवास पुनर्निर्माण, एकीकृत बस्ती विकास र जोखिममा रहेका व्यक्ति तथा बस्ती स्थानान्तरण गर्न पुनर्निर्माणमा थप सहयोग गर्ने सम्बन्धी, । (ख) सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी, । (ग) सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी, । (घ) पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण सम्बन्धी, । (ङ) सरकारी भवन पुनर्निर्माण सम्बन्धी, । (च) प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक ठानेका अन्य सार्वजनिक संरचना तथा पूर्वाधार सम्बन्धी । ४. आयोजना कार्यान्वयन गर्दा पालना गर्नु पर्ने गुणस्तर, मापदण्ड तथा विधि: सम्बन्धित निकायले ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजिम पुनर्निर्माण वा एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्राधिकरणले निर्धारण गरिएका बमोजिमको गुणस्तर, मापदण्ड तथा विधिको पालना गर्नु पर्नेछ । ५. सरकारी खर्चमा संरचना हटाउन वा भत्काउन निर्देशन दिने: (१) आर्थिक रुपले विपन्न देहायका व्यक्तिले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त वा जोखिमयुक्त संरचना आफैले हटाउन वा भत्काउन नसक्ने भएमा त्यस्तो संरचना हटाउन वा भत्काउन प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ:- । (क) नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट अति गरिब व्यक्तिको परिचयपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति, । (ख) खण्ड (क) बमोजिमको परिचयपत्र प्राप्त नगरिसकेको भए वार्षिक पचास हजार रुपैयाँ भन्दा कम आय भएको व्यक्ति, वा । (ग) क्षतिग्रस्त वा जोखिमयुक्त संरचना हटाउन वा भत्काउन आवश्यक पर्ने प्रविधि वा उपकरणको लागत व्यहोर्न आर्थिक रुपले असमर्थ भएको व्यक्ति । स्पष्टीकरणः यस उपनियमको प्रयोजनको लागि "व्यक्ति" भन्नाले निजको एकासगोलको परिवार समेतलाई जनाउँछ । (२) उपनियम (१) को खण्ड (ख) र (ग) मा उल्लिखित व्यक्तिले निवेदन साथ सम्बन्धित पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुननिर्माण सम्बन्धी नियमावली २०७२ (Reconstruction of Earthquake-Affected Structures Regulation, 2015)

स्पष्टीकरणः यस उपनियमको प्रयोजनको लागि "व्यक्ति" भन्नाले निजको एकासगोलको परिवार समेतलाई जनाउँछ । (२) उपनियम (१) को खण्ड (ख) र (ग) मा उल्लिखित व्यक्तिले निवेदन साथ सम्बन्धित पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिका तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिस समेत पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा प्राधिकरणले सरकारी खर्चमा त्यस्तो संरचना हटाउन वा भत्काउन कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई निर्देशन दिन पहिलो संशोधनद्वारा थप । वा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई लेखी पठाउन सक्नेछ । ६. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार: ऐनको दफा १२ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) भूकम्पबाट भएको क्षतिको विवरण तयार गरी वा गर्न लगाई त्यस्तो क्षतिको यकिन गर्न कार्यकारी समिति समक्ष पेश गर्न लगाउने, । (ख) एकीकृत बस्ती विकास, एकीकृत आवास विकास, पुनर्स्थापना तथा स्थानान्तरणको लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउन र उपयुक्त स्थानको पहिचान गर्न लगाई कार्यकारी समिति समक्ष पेश गर्न लगाउने, । (ग) शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगारी तथा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम तथा सो को लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकास योजना तयार गरी कार्यकारी समिति समक्ष पेश गर्न लगाउने, । (घ) पुनर्निर्माणको लागि गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र वा समुदायलाई परिचालन गर्ने रणनीति तयार गरी निर्देशक समिति समक्ष पेश गर्न लगाउने, । (ङ) पुनर्निर्माणको काममा संलग्न निकायको क्षमता विकास सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने, । (च) पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन तथा त्यसको प्रभावकारी उपयोगको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने । ७. सचिवको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार: ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त सचिवको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) प्राधिकरणको वार्षिक खरिद योजना तयार गर्ने वा गर्न लगाउने, । (ख) प्रचलित कानून बमोजिम लेखा उत्तरदायी अधिकारीले पालना गर्नु पर्ने जिम्मेवारी पालना गर्ने, । (ग) पुनर्निर्माणको कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन सक्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको सूची तयार गर्ने, । (घ) पुनर्निर्माणको लागि कुनै भौतिक संरचना हटाउन वा भत्काउन आवश्यक भए, नभएको अध्ययन गरी वा गराई कार्यकारी समिति समक्ष पेश गर्ने, । (ङ) प्राधिकरणसमक्ष परेका निवेदनका सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्ने वा गराउने, । (च) प्राधिकरणलाई प्राप्त हुन आएको रकम ऐनको दफा १५ बमोजिमको पुनर्निर्माण कोषमा जम्मा गर्ने वा गर्न लगाउने, । (छ) प्राधिकरण तर्फबाट गर्नुपर्ने प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरू गर्ने वा गराउने, । (ज) प्राधिकरणको सम्पत्ति जिम्मामा राख्ने वा राख्न लगाउने । ८. कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) बमोजिम प्राधिकरणले नेपाल सरकार समक्ष कर्मचारी माग गर्दा स्वीकृत साङ्गठनिक संरचना र दरबन्दीको आधारमा आफ्नो लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको सम्बन्धित सेवा, समूह, पद, श्रेणी वा तह तथा सङ्ख्या समेतको विवरण खुलाई पठाउनु पर्नेछ ।
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुननिर्माण सम्बन्धी नियमावली २०७२ (Reconstruction of Earthquake-Affected Structures Regulation, 2015)

८. कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) बमोजिम प्राधिकरणले नेपाल सरकार समक्ष कर्मचारी माग गर्दा स्वीकृत साङ्गठनिक संरचना र दरबन्दीको आधारमा आफ्नो लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको सम्बन्धित सेवा, समूह, पद, श्रेणी वा तह तथा सङ्ख्या समेतको विवरण खुलाई पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम माग भएको एक महिनाभित्र कर्मचारी उपलब्ध हुन नसकेमा प्राधिकरण आफैले करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्न प्राधिकरणका सचिवको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहसचिव र प्राधिकरणको प्रशासन हेर्ने सहसचिव रहेको एक पदपूर्ति समिति रहनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (४) उपनियम (३) बमोजिमको पदपूर्ति समितिले पदपूर्ति गर्नुपर्ने पदको सङ्ख्या, श्रेणी वा तह, आवश्यक योग्यता, कार्य विवरण तथा अन्य आवश्यक विवरण खुलाई सात दिनको म्याद दिई विज्ञापन आह्वान गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (५) उपनियम (४) बमोजिम भएको विज्ञापनमा परेका आवेदनहरू मध्येबाट कार्यकारी समितिले निर्धारण गरेको आधार र मापदण्ड बमोजिम शैक्षिक योग्यता र अनुभव समेतलाई आधार मानी उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गरिनेछ । यसरी निर्धारण गरिएको आधार र मापदण्ड प्राधिकरणले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (६) उपनियम (५) बमोजिम शैक्षिक योग्यता र अनुभवको आधारमा छनौट भई उपनियम (३) बमोजिमको पदपूर्ति समितिले सिफारिस गरेको उम्मेदवारलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले प्राधिकरणको कर्मचारीमा नियुक्ति गर्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम नियुक्ति गर्नु अघि त्यस्तो व्यक्तिसँग प्राधिकरणले अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा करार गर्नु पर्नेछ । (८) उपनियम (३) बमोजिमको पदपूर्ति समितिले कर्मचारी छनौट गर्दा अपनाउनु पर्ने अन्य कार्यविधि पहिलो संशोधनद्वारा थप । र प्रक्रिया सो समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ९. जिल्ला समन्वय समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार: ऐनको दफा २५ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त जिल्ला समन्वय समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछन् :- । (क) जिल्ला भित्र प्राधिकरण र अन्य निकायबाट भएको पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने, । (ख) पुनर्निर्माणको लागि सम्बन्धित जिल्लामा छुट्याइएको रकम नपुग भएमा प्राधिकरण समक्ष माग गर्न लगाउने, । (ग) जिल्लाभित्र सञ्चालित आयोजनाको कार्य गर्ने कुनै पनि कार्यालयबाट भए गरेका कार्यको सम्बन्धमा अनुगमन गरी प्राधिकरणलाई प्रतिवेदन दिने, । (घ) जिल्लाभित्र सञ्चालित पुनर्निर्माण सम्बन्धी आयोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखिएमा सुधार वा परिमार्जनका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने । १०. जिल्ला समन्वय समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि: जिल्ला समन्वय समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ११. जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय: (१) जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय प्राधिकरणको कार्यालय रहेको भए सो स्थानमा र नभए जिल्ला समन्वय समितिले तोकेको स्थानमा रहनेछ ।
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुननिर्माण सम्बन्धी नियमावली २०७२ (Reconstruction of Earthquake-Affected Structures Regulation, 2015)

१०. जिल्ला समन्वय समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि: जिल्ला समन्वय समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ११. जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय: (१) जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय प्राधिकरणको कार्यालय रहेको भए सो स्थानमा र नभए जिल्ला समन्वय समितिले तोकेको स्थानमा रहनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको सचिवालयको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उपलब्ध गराउनेछ । १२. आचार संहिता पालना गर्नु पर्ने: कार्यकारी समितिका सदस्यहरुले प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिमको आचार संहिता पालना गर्नु पर्नेछ । १३. अधिकार प्रत्यायोजन: प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले ऐन र यस नियमावली बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरुमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार सचिव, कुनै कार्यालयको प्रमुख वा आयोजना प्रमुखलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । अनुसूची । (नियम ८ को उपनियम (७) सँग सम्बन्धित) । करारनामा । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पदमा नियुक्तिको लागि छनौट भएको श्री (यसपछि पहिलो पक्ष भनिएको) र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण (यसपछि दोस्रो पक्ष भनिएको) को तर्फबाट अधिकारप्रास सचिव श्री का बीच देहाय बमोजिम गर्ने, गराउने गरी यो करार गरिएको छ :- । १. पहिलो पक्षले दोस्रो पक्षको पदको कार्यविवरण अनुसार दोस्रो पक्षले तोकेको स्थान र अवधिसम्म सेवा गर्न स्वीकार गर्दछ र सो सेवा वापत पहिलो पक्षलाई दोस्रो पक्षले मासिक रुपमा देहायका सुविधाहरु प्रदान गर्न मञ्जुर गर्दछ । (१) मासिक पारिश्रमिक रु । (२) सवारी साधन दिने भए, । (क) मासिक इन्धन लिटर । (ख) मासिक लुब्रिकेन्ट लिटर । (ग) सवारी चालक वा सवारी चालक वापतको एकमुष्ट रकम मासिक रु । २. पहिलो पक्षले तीस कार्यदिन काम गरेपछि दुई दिन बिदा पाउनेछ । यस्तो बिदा दोस्रो पक्षको सहमतिमा उपभोग गर्न वा सञ्चित गर्न सकिनेछ र सञ्चित बिदा बापत जुनसुकै रुपमा करार समाप्त हुँदा प्रकरण १ बमोजिमको मासिक पारिश्रमिकका आधारमा हुन आउने रकम निजले दोस्रो पक्षबाट पाउनेछ । यस्तो बिदाको अवधिसमेत कार्य दिनको रुपमा गणना गरिनेछ । ३. दोस्रो पक्षले चाहेमा करारको अवधि थप गर्न सक्नेछ । ४. पहिलो पक्षले प्रकरण १ बमोजिमको कार्य विवरण अनुसार कार्यसम्पादन नगरेमा वा मनासिब कारण सहितको सूचना नदिई लगातार तीन दिन कार्यालयमा उपस्थित नभएमा दोस्रो पक्षले जुनसुकै बखत करार अन्त्य गरी सेवाबाट हटाउन सक्नेछ । ५. दोस्रो पक्षले पहिलो पक्षलाई तीस दिनको पूर्व जानकारी दिई यो करार समाप्त गर्न सक्नेछ । पहिलो पक्ष दोस्रो पक्षको तर्फबाट । दस्तखत दस्तखत । पूरा नाम पूरा नाम । ठेगाना: पद: । इति सम्वत् २०७ साल महिना गते रोज शुभम् ।
भूतपूर्व सैनिक नियुक्ति (विशेष व्यवस्था) नियमावली २०५९ (Ex-Military Personnel Appointment (Special Provision Regulation, 2002)

भूतपूर्व सैनिक नियुक्ति (विशेष व्यवस्था) नियमावली, २०५९ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०५९ । ०५ । ३१ । संशोधन । १. सैनिक सम्बन्धी केही नियमहरूलाई संशोधन गर्ने नियमावली, २०७० २०७० । ०१ । ३० । सैनिक ऐन, २०१६ को दफा १६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "भूतपूर्व सैनिक (विशेष व्यवस्था) नियमावली, २०५९" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा:- । (क) "भूतपूर्व सैनिक" भन्नाले नेपाली सेना वा नेपाल बाहिरको सेनाबाट भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवा निवृत्त भएको नेपाली नागरिक सम्झनुपर्छ । (ख) "नियुक्ति" भन्नाले यस नियमावली बमोजिम गरिने करारको नियुक्ति सम्झनु पर्छ । ३. नियुक्ति गर्न सकिने: (१) नेपालको आन्तरिक सुरक्षा, निर्वाचन, दैवी प्रकोप वा अन्य कुनै विशेष कारण परी शाही नेपाली सेनामा तत्काल थप सैनिकको आवश्यकता परेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई नियम ९ बमोजिम गठित सिफारिस समितिको सिफारिसमा जङ्गी अड्डा सहायक रथी वा सो भन्दा तल्लो दर्जाका भूतपूर्व सैनिकलाई करारमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम नियुक्तिको लागि आवश्यक पर्ने पदको संख्या र नियुक्तिको प्रक्रिया जङ्गी अड्डाले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम नियुक्ति हुने भूतपूर्व सैनिकको अवधि सामान्यतया एक वर्षको हुनेछ र त्यस्तो अवधि आवश्यकतानुसार थप गर्न सकिनेछ । (४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपनियम (१) बमोजिम नियुक्ति भएका भूतपूर्व सैनिकको काम सन्तोषजनक नदेखिएमा करारको म्याद समाप्त हुनु अगावै त्यस्तो भूतपूर्व सैनिकलाई जङ्गी अड्डाले हटाउन सक्नेछ । ४. विशेष दरबन्दी सिर्जना गरिने: नियम ३ को प्रयोजनको लागि नेपाली सेनामा विशेष दरबन्दी सिर्जना गरिनेछ । ५. सेवा गर्न सक्ने उमेर: प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस नियमावली बमोजिम नियुक्ति हुने भूतपूर्व सैनिक पचपन्न वर्षको उमेरसम्म सेवामा बहाल रहन सक्नेछ । ६. स्वेच्छाले सेवा छाड्न नपाइने: यस नियमावली बमोजिम नियुक्ति भएको भूतपूर्व सैनिकले उचित कारण परेमा बाहेक करार अवधिभर सेवा छोड्न पाउने छैन । ७. न्यूनतम योग्यता: देहायको योग्यता भएका भूतपूर्व सैनिकलाई यस नियमावली बमोजिम नियुक्ति गर्न सकिनेछ । (क) सेवा निवृत्त भएको सेनामा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको, । (ख) आधारभूत सैनिक तालिम प्राप्त गरेको, । (ग) सैनिक अस्पतालको जाँचबाट योग्य ठहरिएको । (घ) सैनिक सम्बन्धी प्रचलित कानुनले अयोग्य नठहरिएको । ८. विशेष ग्राह्यता: यस नियमावली बमोजिम भूतपूर्व सैनिकको नियुक्ति गर्दा इन्फेन्ट्री युनिटको कामको अनुभव भएका व्यक्तिलाई विशेष ग्राह्यता दिइनेछ । ९. सिफारिस समितिको गठन: (१) यस नियमावली बमोजिम नियुक्ति हुने भूतपूर्व सैनिकको छानविन गरी नियुक्तिको सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको एक सिफारिस समितिको गठन हुनेछ:- । (क) कार्यरथी, जङ्गी अड्डा - अध्यक्ष । (ख) रक्षा मन्त्रालयको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि - सदस्य । (ग) प्रधान सेनापतिले तोकेको महासेनानी प्रमुख सेनानी - सदस्य- सचिव ।
भूतपूर्व सैनिक नियुक्ति (विशेष व्यवस्था) नियमावली २०५९ (Ex-Military Personnel Appointment (Special Provision Regulation, 2002)

(क) कार्यरथी, जङ्गी अड्डा - अध्यक्ष । (ख) रक्षा मन्त्रालयको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि - सदस्य । (ग) प्रधान सेनापतिले तोकेको महासेनानी प्रमुख सेनानी - सदस्य- सचिव । (२) उपनियम (१) बमोजिम गठित सिफारिस समितिले सिफारिसको प्रक्रिया आफैँ निर्धारण गर्नेछ । १०. सेवा समाप्त भएको मानिने: यस नियमावली बमोजिम नियुक्ति पाएका भूतपूर्व सैनिकको सेवा देहायको अवस्थामा स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ:- । (क) जङ्गी अड्डालाई कुनै पद नचाहिने भई सम्बन्धित भूतपूर्व सैनिकलाई तीस दिनको पूर्व सूचना दिएमा वा । (ख) सैनिक सम्बन्धी केही नियमहरूलाई संशोधन गर्ने नियमावली, २०७० द्वारा संशोधित । सैनिक ऐन तथा सो अन्तर्गत बनेका नियमहरू बमोजिम विभागीय कारबाही वा सैनिक अदालतबाट कारबाही भएमा । ११. तलब र राशन सुविधा: (१) यस नियमावली बमोजिम नियुक्ति हुने भूतपूर्व सैनिकले नेपाली सेनाका समान दर्जाका व्यक्तिले पाए सरहको तलब र राशन सुविधा पाउने छन् । (२) सैनिक सम्बन्धी केही नियमहरूलाई संशोधन गर्ने नियमावली, २०७० द्वारा संशोधित । यस नियमावली बमोजिम नियुक्ति हुने भूतपूर्व सैनिकले यस नियमावली बमोजिम पाउने सुविधाको अतिरिक्त साविक बमोजिम खाइपाइ आएको सुविधा समेत पाउने छन् । १२. बिदा: यस नियमावली बमोजिम नियुक्ति हुने भूतपूर्व सैनिकले वर्षको अठार दिन घर बिदा, बाह्र दिन बिरामी बिदा र ६ दिन भैपरी आउने बिदा पाउने छन् । १३. उपचार सम्बन्धी व्यवस्था: यस नियमावली बमोजिम नियुक्ति हुने भूतपूर्व सैनिकलाई सैनिक अस्पतालबाट उपलब्ध हुने सम्पूर्ण उपचार प्रदान गरिनेछ । तर शाही नेपाली सेनाबाट निवृत्तभरणमा अवकाश प्राप्त गरेको सैनिकको हकमा साविक बमोजिमको पारिवारिक उपचार सुविधा प्राप्त गर्न यस नियमले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । १४. क्षतिपूर्ति: यस नियमावली बमोजिम नियुक्ति भएका भूतपूर्व सैनिक कर्तव्य पालनको सिलसिलामा मरेमा वा घाइते भएमा निजलाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिइनेछ । १५. पोशाक र दर्ज्यानी चिन्ह: यस नियमावली बमोजिम नियुक्ति हुने भूतपूर्व सैनिकको पोशाक तथा दर्ज्यानी चिन्ह जङ्गी अड्डाले तोके बमोजिम हुनेछ । १६. सैनिक सम्बन्धी केही नियमहरूलाई संशोधन गर्ने नियमावली, २०७० द्वारा झिकिएको । नेपाली सैनिक मानिने: यस नियमावली बमोजिम सेवामा प्रवेश गरेका भूतपूर्व सैनिक सेवामा रहेसम्म सैनिक सम्बन्धी केही नियमहरूलाई संशोधन गर्ने नियमावली, २०७० द्वारा झिकिएको । नेपाली सैनिक मानिने छन् र त्यस्ता भूतपूर्व सैनिकलाई विभागीय तथा सैनिक कारबाही गर्ने सम्बन्धमा सैनिक सम्बन्धी केही नियमहरूलाई संशोधन गर्ने नियमावली, २०७० द्वारा संशोधित । सैनिक ऐन तथा सो अन्तर्गत बनेको नियमको व्यवस्था लागू हुनेछ । १७. यसै नियमावली बमोजिम हुने: यस नियमावलीमा लेखिएको कुरामा यस नियमावली बमोजिम र अन्यमा प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ । १८. खारेजी र बचाउ: (१) सैनिक भर्ना (विशेष व्यवस्था) नियमहरू, २०१८ खारेज गरिएको छ । (२) सैनिक भर्ना (विशेष व्यवस्था) नियमहरू, २०१८ बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरू यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिने छन् ।
भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ (Land Rules, 1964)

भूमि सम्बन्धी नियमहरू, २०२१ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०२१ । ८ । ८ । संशोधन । १. भूमि सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमहरू, २०२१ २०२१ । ९ । १८ । २. भूमि सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमहरू, २०२३ २०२३ । ५ । ६ । ३. भूमि सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) नियमहरू, २०२३ २०२३ । ९ । १४ । ४. भूमि सम्बन्धी (चौथो संशोधन) नियमहरू, २०२४ २०२४ । १० । ९ । ५. भूमि सम्बन्धी (पाँचौ संशोधन) नियमहरू, २०२५ २०२५ । ९ । १६ । ६. भूमि सम्बन्धी (छैटौँ संशोधन) नियमहरू, २०२५ २०२६ । २ । २७ । ७. भूमि सम्बन्धी (सातौँ संशोधन) नियमहरू, २०२७ २०२८ । १ । १३ । ८. भूमि सम्बन्धी (आठौँ संशोधन) नियमहरू, २०३० २०३० । ७ । २७ । ९. भूमि सम्बन्धी (नवौँ संशोधन) नियमहरू, २०३९ २०३९ । २ । ३ । १०. भूमि सम्बन्धी (दशौँ संशोधन) नियमहरू, २०३९ २०३९ । ४ । २५ । ११. भूमि सम्बन्धी (एघारौँ संशोधन) नियमहरू, २०४० २०४० । २ । १६ । १२. भूमि सम्बन्धी (बाह्रौँ संशोधन) नियमहरू, २०४१ २०४१ । ६ । ८ । १३. भूमि सम्बन्धी (तेह्रौँ संशोधन) नियमहरू, २०५४ २०५४ । २ । १२ । १४. भूमि सम्बन्धी (चौधौँ संशोधन) नियमहरू, २०६० २०६० । ४ । १२ । १५. भूमि सम्बन्धी (पन्ध्रौँ संशोधन) नियमहरू, २०७० २०७० । १ । ३० । १६. भूमि सम्बन्धी (सोह्रौँ संशोधन) नियमहरू, २०७३ २०७३ । ५ । ६ । १७. भूमि सम्बन्धी (सत्रौँ संशोधन) नियमहरू, २०७६ २०७६ । ०६ । १३ । १८. भूमि सम्बन्धी (अठारौँ संशोधन) नियमहरू, २०७७ २०७७ । ०९ । ०६ । १९. भूमि सम्बन्धी (उन्नाइसौँ संशोधन) नियमहरू, २०७८ २०७८ । ०२ । १० । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ६१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम “भूमि सम्बन्धी नियमहरू, २०२१” रहेको छ । (२) यी नियमहरूको सबै वा केही नियमहरू नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको क्षेत्रमा तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुने छन् । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यी नियमहरूमा,- । (क) “ऐन” भन्नाले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ सम्झनु पर्छ । चौधौँ संशोधनद्वारा थप । (क१) “मन्त्रालय” भन्नाले सत्रौँ संशोधनद्वारा संशोधित । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबि निवारण मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । चौधौँ संशोधनद्वारा थप । (कर) “जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय” भन्नाले भूमिसुधार अधिकारीको कार्यालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले भूमिसुधार कार्यालय नभएको ठाउँमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई समेत जनाउँछ । तेह्रौँ संशोधनद्वारा संशोधित । (ख) “भूमिसुधार अधिकारी” भन्नाले जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयको प्रमुख वा निजको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी तोकिएको अन्य कुनै अधिकृत वा भूमिसुधार कार्यालय नभएको जिल्लामा मालपोत अधिकृत सम्झनु पर्छ । (ग) “भूमिसुधार टोली” भन्नाले भूमिसुधार अधिकारीद्वारा खटाइएको सरकारी कर्मचारीहरू तथा गैरसरकारी व्यक्तिहरूको टोली सम्झनु पर्छ । चौधौँ संशोधनद्वारा संशोधित । (घ) “सूचीकृत आदेश” भन्नाले ऐनको दफा २ को खण्ड (ज) बमोजिमको आदेश सम्झनु पर्छ । (ङ) “वडा समिति” भन्नाले यी नियमहरू बमोजिम गठित वडा समिति सम्झनु पर्छ । (च) “बैंक” भन्नाले नेपाल कानून अनुसार गठन भएको बैङ्किङको काम गर्ने कुनै संस्था वा त्यसको एजेन्ट सम्झनुपर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।