chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
धनादेश नियमावली २०३१ (Money Order Regulation, 1974)

धनादेश नियमावली, २०३१ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०३१ । ०६ । २१ । संशोधन । १. धनादेश (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०४५ २०४५ । १० । १७ । २. धनादेश (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०५३ २०५३ । ०३ । २४ । हुलाक ऐन, २०१९ को दफा ३७ ले दिएको अधिकार र यस सम्बन्धमा प्राप्त सबै अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यी नियमहरूको नाम “धनादेश नियमावली, २०३१” रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) “प्रेषक” भन्नाले धनादेशबाट रकम पठाउने व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ख) “प्रापक” भन्नाले धनादेशको रकम भुक्तानी पाउने भनी धनादेशमा उल्लिखित व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ग) “महानिर्देशक” भन्नाले हुलाक सेवा विभागको महानिर्देशक सम्झनु पर्छ । (घ) पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ) “कोष” भन्नाले धनादेश सञ्चालन कोष सम्झनु पर्छ । २क. पहिलो संशोधनद्वारा थप । धनादेश सञ्चालन कोष : (१) धनादेश भुक्तानी दिने प्रयोजनको लागि धनादेश सञ्चालन कोषको स्थापना गरिएको छ । (२) कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्: । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम । (ख) आन्तरिक तथा वैदेशिक धनादेश कारोबारबाट प्राप्त रकम । २ख. पहिलो संशोधनद्वारा थप । कोषको सञ्चालन : (१) कोषको रकम धनादेश भुक्तानी दिने काममा प्रयोग हुनेछ । (२) कोषमा रहने रकमहरू नेपाल राष्ट्र बैंकमा केन्द्रीय खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (३) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) उपनियम (२) बमोजिमको कोषको केन्द्रीय खाताको सञ्चालन केन्द्रीय धनादेश कार्यालयको प्रमुख र सोही कार्यालयको वरिष्ठ अधिकृतको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम केन्द्रीय खाता खोली सकेपछि धनादेश भुक्तानी गर्ने हुलाक कार्यालयको लागि सम्बन्धित जिल्लामा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थानीय शाखामा वा अन्य कुनै बैंकमा कोषको नाममा छुट्टाछुट्टै खाता खोलिनेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिमको खाता सम्बन्धित हुलाक कार्यालयको प्रमुख र लेखामा काम गर्ने वरिष्ठ कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुनेछ । (६) गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाँकी रहेको मौज्दात रकम चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा कोषमा जिम्मेवारी सारिनेछ । २ग. पहिलो संशोधनद्वारा थप । कोषको रकम अन्य कार्यमा खर्च गर्न नहुने : कसैले कोषको कुनै रकम धनादेश भुक्तानी दिने कार्यमा बाहेक अन्य कार्यमा प्रयोग गर्न पाउने छैन । २घ. पहिलो संशोधनद्वारा थप । निरीक्षण : कोषको रकमको खर्च सम्बन्धी निरीक्षणको व्यवस्था हुलाक सेवा विभागले गर्नेछ । ३. धनादेशबाट आदान-प्रदान गर्न सकिने रकमको हद : धनादेशबाट आदान-प्रदान गर्न सकिने रकमको हद रु. १००० । - हुनेछ । तर नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी धनादेशबाट आदान-प्रदान गर्न सकिने रकमको हदमा हेरफेर गर्न सक्नेछ । ४. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । धनादेशवापत कमिशन : धनादेशवापत लाग्ने कमिशनको दर नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । ५. हुलाक कार्यालयहरूको नाम तोक्ने : धनादेश सेवाको कारोबार गर्ने हुलाक कार्यालयहरूको नाम हुलाक सेवा विभागले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोक्नेछ ।
धनादेश नियमावली २०३१ (Money Order Regulation, 1974)

४. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । धनादेशवापत कमिशन : धनादेशवापत लाग्ने कमिशनको दर नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । ५. हुलाक कार्यालयहरूको नाम तोक्ने : धनादेश सेवाको कारोबार गर्ने हुलाक कार्यालयहरूको नाम हुलाक सेवा विभागले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोक्नेछ । ६. धनादेश फाराम भर्ने : प्रेषकले धनादेश पठाउन हुलाक कार्यालयबाट धनादेश फाराम प्राप्तगरी प्रापकको नाम र ठेगाना प्रष्ट उल्लेख गरी आवश्यक विवरणहरू भर्नुपर्छ, प्रेषकको निमित्त अन्य कुनै व्यक्तिले पनि धनादेश फाराम भर्न सक्नेछ । ७. धनादेश भुक्तानी दिने : (१) धनादेशको भुक्तानी दिँदा धनादेश फाराममा र हुलाक कार्यालयको धनादेश भुक्तानी (डेलिभरी) किताबमा प्रापक वा निजको अख्तियारवालालाई दस्तखत गराइ वा रेखात्मक छाप लगाइ धनादेशको रकमको भुक्तानी दिइनेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रापक नचिनी शङ्का लागेमा एकजना चिनाउने व्यक्ति लिएर मात्र धनादेशको भुक्तानी दिइनेछ । तर अस्पतालमा भर्ना भएको वा छात्रावास वा होटलमा बस्ने व्यक्तिको नाममा आएको धनादेशको भुक्तानी त्यस्तो अस्पताल, छात्रावास र होटलको सुपरिटेण्डेण्ट वा प्रबन्धकको सिफारिशमा दिन सकिनेछ । ८. नाबालक अपाङ्ग वा मानसिक अवस्था ठीक नभएको व्यक्तिको नाममा आएको धनादेशको भुक्तानी: (१) नाबालकको नाममा आएको धनादेशको भुक्तानी दिँदा निजको आमा वा बाबुको दस्तखत गराइ भुक्तानी दिइनेछ । आमा बाबु दुवै नभएको नाबालकको नाममा आएको धनादेशको भुक्तानी दिँदा एकजना साक्षी राखी नाबालक जुन व्यक्तिको साथमा बसेकोछ सोही व्यक्तिको दस्तखत गराइ भुक्तानी दिइनेछ । (२) अपाङ्ग वा मानसिक अवस्था ठीक नभएको व्यक्तिको नाममा आएको धनादेशको भुक्तानी निज आमा बाबुको साथमा बसेको रहेछ भने आमा वा बाबुको दस्तखत गराइ भुक्तानी दिइनेछ । निज अन्य कुनै व्यक्तिको साथमा रहे बसेको भए एकजना साक्षी राखी त्यस्तो साथमा राख्ने व्यक्तिको दस्तखत गराइ भुक्तानी दिइनेछ । तर धनादेशको भुक्तानी सम्बन्धी सबै प्रक्रियाको ज्ञान भएको अपाङ्ग व्यक्तिको नाममा आएको धनादेशको भुक्तानी निजलाई नै दिइनेछ । ९. रसीद दिइने : (१) प्रेषकले धनादेशको रकम हुलाक कार्यालयमा बुझाएपछि हुलाक कार्यालयबाट निजलाई त्यसको रसिद दिइनेछ । (२) प्रापक वा निजको अख्तियारवालाले दस्तखत गरेको धनादेशको फिर्ती रसिद प्रेषक कहाँ पठाइनेछ । चलानको अवस्थामा धनादेशको फिर्ती रसिद हराएमा हुलाक कार्यालयले प्रेषकलाई भुक्तानीको निस्सा दिनेछ । १०. धनादेशको रकम फिर्ता माग्न वा अरुलाई भुक्तानी दिन सकिने : (१) प्रापकलाई धनादेशको भुक्तानी नहुँदै प्रेषकले धनादेशको रकम फिर्ता लिन चाहेमा सो रकम प्रेषकलाई फिर्ता भुक्तानी दिइनेछ । तर धनादेश बापत लागेको कमिशन फिर्ता हुने छैन । (२) धनादेशको भुक्तानी नहुँदै प्रेषकले प्रापक फेर्न चाहेमा निजको नयाँ प्रापकको नाम, ठेगाना खोली धनादेशको रकम बुझ्ने हुलाक कार्यालयमा आवेदन गर्न सक्नेछ । त्यसरी प्रापक फेर्दा धनादेश बापत लाग्ने कमिसन पुनः बुझाउनु पर्नेछ ।
धनादेश नियमावली २०३१ (Money Order Regulation, 1974)

तर धनादेश बापत लागेको कमिशन फिर्ता हुने छैन । (२) धनादेशको भुक्तानी नहुँदै प्रेषकले प्रापक फेर्न चाहेमा निजको नयाँ प्रापकको नाम, ठेगाना खोली धनादेशको रकम बुझ्ने हुलाक कार्यालयमा आवेदन गर्न सक्नेछ । त्यसरी प्रापक फेर्दा धनादेश बापत लाग्ने कमिसन पुनः बुझाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धनादेशको रकम फिर्ता लिन वा प्रापकको सट्टा अर्को व्यक्तिलाई धनादेशको भुक्तानी गराउन आवेदन गरेको ढिलो भई वा अन्य कुनै कारणबाट प्रापकलाई धनादेशको भुक्तानी रोक्का गर्न नसकेमा हुलाक कार्यालय जवाफदेही हुने छैन । ११. धनादेशको पुनः निर्देशन (रिडाइरेक्सन) हुन सक्ने : प्रापकले ठेगाना बदलि सकेको र निजले आफ्नो नाममा आउने हुलाक वस्तु निजको हालको ठेगानामा पठाउन हुलाक कार्यालयलाई लिखित सूचना गरेको रहेछ भने निजको साविक ठेगानामा आएको धनादेश निजको हालको ठेगानामा पुनः निर्देशन (रिडाइरेक्सन) गर्न सकिनेछ र यसको लागि कुनै दस्तुर वा कमिशन लाग्ने छैन । १२. प्रापक फेला नपरेमा वा प्रापकले भुक्तानी लिन नआएमा : फेला नपरेमा वा प्रापकले धनादेशको रकम भुक्तानी लिन इन्कार गरेमा वा भुक्तानी लिन तोकिएको अवधिभित्र भुक्तानी लिन नआएमा धनादेशको रकम प्रेषकलाई नै फिर्ता भुक्तानी दिइनेछ । तर धनादेश बापत तिरेको कमिशन भने फिर्ता गरिने छैन । १३. धनादेशको भुक्तानी लिने अवधि : धनादेशको भुक्तानी लिन हुलाक कार्यालयबाट सूचना प्राप्त भएपछि प्रापकले सो सूचना पाएको मितिले सात दिनभित्र धनादेशको भुक्तानी लिनु पर्नेछ । तर प्रापकले उपरोक्त अवधिभित्र लिखित आवेदनद्वारा धनादेशको भुक्तानी पछि लिन माग गरेमा सो अवधि नाघेको मितिले अर्को सात दिनसम्म सो रकम पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । लिन सकिनेछ । १४. रद्द धनादेश: (१) प्रापक फेला नपरी भुक्तानी हुन नसकी फिर्ता आएको धनादेश प्रेषक पनि फेला नपरी फिर्ता भुक्तानी हुन नसकेमा त्यस्तो धनादेश रद्द धनादेश मानिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रापक र प्रेषक फेला नपरी रद्द मानिएको धनादेशको रकम धनादेश पठाइएको मितिले एक वर्षसम्ममा पनि प्रापक वा प्रेषकले भुक्तानीको दावी नगरेमा त्यस्तो धनादेशको रकम पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । धनादेश कोषमा दाखिल गरिनेछ । १५. क्षतिपूर्ति दिने: (१) धनादेश हुलाक कार्यालयमा दर्ता भैसकेपछि धनादेशको भुक्तानी हुन नपाउँदै धनादेश हराएमा प्रेषकले सो धनादेशको रकम र सो बापत तिरेको कमिशनको रकम समेत क्षतिपूर्तिको निमित्त दावी गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम क्षतिपूर्तिको निमित्त दावीपरेमा हुलाक कार्यालयले त्यस्तो दावीपरेको मितिले ६ महिनाभित्र प्रेषकलाई क्षतिपूर्ति तिर्नेछ । १५क. पहिलो संशोधनद्वारा थप । लेखा र लेखापरीक्षण: (१) कोषको आय-व्ययको लेखा महालेखा परीक्षकद्वारा निर्धारित ढाँचामा राखिनेछ । (२) कोषको यथार्थ हिसाब तयार गरी प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र केन्द्रीय धनादेश कार्यालयका प्रमुखले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ । (३) कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । (४) लेखा सम्बन्धी अन्य कार्यविधि प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
नगर विकास कोष नियमावली २०५४ (Urban Development Fund Regulation, 1997)

नगर विकास कोष नियमावली, २०५४ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०५४ । ६ । १३ । संशोधन । १. नगर विकास कोष (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७० २०७० । १ । ३० । नगर विकास कोष ऐन, २०५३ को दफा ३६ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "नगर विकास कोष नियमावली, २०५४" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "ऐन" भन्नाले "नगर विकास कोष, २०५३" सम्झनु पर्छ । (ख) "लगानी" भन्नाले नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायले संचालन गरेको आधारभूत सामाजिक सेवा तथा आयमूलक आयोजनामा र बैङ्क, वित्तीय संस्था वा अन्य संगठित संस्थाको शेयर, डिबेन्चर र अन्य धितोपत्रहरूमा कोषले गरेको लगानी सम्झनु पर्छ । (ग) "बैङ्क" भन्नाले बैङ्क तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले वाणिज्य बैङ्क ऐन, २०३१ लाई खारेज गरेको तथा बैङ्क तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले बैङ्क तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई खारेज गरी हाल बैङ्क तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ प्रचलनमा रहेको । वाणिज्य बैङ्क ऐन, २०३१ बमोजिम स्थापना भएको वाणिज्य बैङ्क सम्झनु पर्छ । (घ) "वित्तीय" संस्था भन्नाले शहरी तथा ग्रामीण विकास, सहकारी, उद्योग वा अन्य कुनै खास प्रयोजनको लागि ऋण दिने उद्देश्यले स्थापना भएको कुनै वित्तीय संस्था सम्झनु पर्छ । (ङ) "लगानी प्रबर्द्धन समिति" भन्नाले नियम ४ बमोजिम गठन भएको लगानी प्रबर्द्धन समिति सम्झनुपर्छ । ३. कोषको लगानी नीति: कोषले लगानी गर्दा लगानीको सुरक्षा, तरलता तथा त्यसबाट प्राप्त हुने लाभांश वा प्रतिफल समेतलाई ध्यानमा राखी देहायका क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न सक्नेछ- । (क) नगर विकाससँग सम्बन्धित निकाय आफैंले संचालन गरेको वा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाहरुसँग मिली कन्सोसटियम वा ब्रिज फाइनान्सिसमा संचालन गर्ने आधारभूत सामाजिक सेवा र आयमूलक आयोजनामा लगानी गर्न, । (ख) नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र वा धितोपत्र खरिद गर्न, र । (ग) बैङ्क, वित्तीय संस्था वा संगठित संस्थाले जारी गरेको शेयर, डिबेन्चर तथा अन्य कुनै किसिमको ऋणपत्र खरिद गर्न । ४. लगानी प्रबर्द्धन समिति: (१) कोषको लगानी नीति निर्धारण गर्न तथा कोषको रकम सुरक्षित क्षेत्रमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा कोषलाई सुझाव पेश गर्ने काम समेतको लागि कोषले एक लगानी प्रबर्द्धन समिति गठन गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको लगानी प्रबर्द्धन समितिमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन् - । (क) कार्यकारी निर्देशक -अध्यक्ष । (ख) समितिका सदस्यहरू मध्येबाट समितिले मनोनित गरेको एक जना -सदस्य । (ग) अर्थ तथा लगानी विज्ञहरू मध्येबाट समितिले मनोनित गरेको एक जना -सदस्य । (३) उपनियम (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम मनोनित सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (४) लगानी प्रबर्द्धन समितिले आवश्यकता अनुसार कुनै स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ, सल्लाहाकार, ऋण वा अनुदान दिने संस्थाको प्रतिनिधि वा नगर विकाससँग सम्बन्धित लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई लगानी प्रबर्द्धन समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (५) लगानी प्रबर्द्धन समितिको बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
नगर विकास कोष नियमावली २०५४ (Urban Development Fund Regulation, 1997)

(५) लगानी प्रबर्द्धन समितिको बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ५. कोषले परामर्श सेवा प्रदान गरे वापत लिन पाउने शुल्क: कोषले ऐनको दफा ७ बमोजिम नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायहरूलाई नगर विकास सेवा सम्बन्धी परामर्श सेवा प्रदान गरे वापत लिन पाउने शुल्क समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । ६. शेयर, डिबेन्चर वा अन्य ऋणपत्रमा गरिने लगानीको हद: कुनै बैङ्क, वित्तीय संस्था वा संगठित संस्थाले जारी गरेको शेयर, डिबेन्चर वा अन्य कुनै किसिमको ऋणपत्र खरिद गर्दा उक्त बैङ्क, वित्तीय संस्था वा संगठित संस्थाको पूँजीको दश प्रतिशत वा कोषमा जम्मा रहेको पूँजीको दश प्रतिशतमा जुन घटी हुन्छ सो मा नबढ्ने गरी लगानी गर्न सक्नेछ । तर कुनै खास प्रयोजनको लागि खर्च गर्न कुनै संस्थाबाट कोषलाई प्राप्त भएको अनुदान रकम कुनै बैङ्क, वित्तीय संस्था वा संगठित संस्थाले जारी गरेको शेयर, डिबेन्चर वा अन्य कुनै किसिमको ऋणपत्रमा लगानी गर्नु परेमा त्यस्तो संस्थाको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ र त्यसरी स्वीकृति लिइएकोमा दश प्रतिशतको बन्देज लागू हुने छैन । ७. डिबेन्चर वा अन्य ऋणपत्र जारी गर्ने हद: (१) कोषले डिबेन्चर वा अन्य कुनै किसिमको ऋणपत्र जारी गर्दा आफ्नो कूल चल तथा अचल सम्पत्तिको पच्चीस प्रतिशतमा नबढ्ने गरी जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषले कुनै बैङ्क वा संस्थाको जमानीमा सो जमानीमा उल्लेख भए बमोजिमको रकम बराबरको ऋणपत्र जारी गर्न सक्नेछ । ८. कन्सोर्सियम वा ब्रिज फाइनान्सिसमा गरिने लगानीको हद: कोषले कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थासँग मिली नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायले संचालन गर्ने आधारभूत सामाजिक सेवा र आयमूलक आयोजनामा कन्सोर्सियम वा ब्रिज फाइनान्सिसको आधारमा लगानी गर्दा कोषमा जम्मा रहेको पूँजीको १५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लगानी गर्न सक्नेछ । तर कुनै खास प्रयोजनको लागि खर्च गर्न कुनै संस्थाबाट कोषलाई प्राप्त भएको अनुदान रकम कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थासँग मिली नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायले संचालन गर्ने आधारभूत सामाजिक सेवा र आयमूलक आयोजनामा लगानी गर्नु परेमा त्यस्तो संस्थाको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ र त्यसरी स्वीकृति लिइएकोमा पन्ध्र प्रतिशतको बन्देज लागू हुने छैन । ९. डिबेन्चर वा अन्य ऋणपत्र जारी गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया: (१) कोषले डिबेन्चर वा अन्य कुनै किसिमको ऋणपत्र जारी गर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम डिबेन्चर वा अन्य कुनै किसिमको ऋणपत्र जारी गर्दा कोषले ऋणको जम्मा मूल्य भुक्तानी अवधि, ब्याजको दर, ब्याज भुक्तानी समय र अन्य विवरण समेत खुलाई पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । नेपाल राज्यको कम्तीमा कुनै दुई प्रमुख पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको सूचना प्रकाशित भएपछि त्यस्तो डिबेन्चर वा ऋणपत्र खरिद गर्न चाहने व्यक्तिले आफूलाई चाहिएको डिबेन्चर वा ऋणपत्रबारे सबै कुरा खुलाई आवश्यक रकम समेत संलग्न राखी कोष समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । तर कुनै व्यक्ति वा संस्थाले कति रकमको डिबेन्चर वा ऋणपत्र लिन पाउने भन्ने सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार कोषमा निहित रहनेछ ।
नगर विकास कोष नियमावली २०५४ (Urban Development Fund Regulation, 1997)

तर कुनै व्यक्ति वा संस्थाले कति रकमको डिबेन्चर वा ऋणपत्र लिन पाउने भन्ने सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार कोषमा निहित रहनेछ । १०. ऋणपत्रसम्बन्धी कार्यविधि: कोषले जारी गरेको डिबेन्चर वा अन्य कुनै किसिमको ऋणपत्रको नामसारी, साँवा ब्याजको भुक्तानी र तत्सम्बन्धी अन्य कार्यविधिहरू समितिले तोकिदिएबमोजिम हुनेछ । त्यसरी कार्यविधि तोक्दा समितिले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ । ११. ब्याजदरको निर्धारण: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषले नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायलाई दिने ऋणमा लिने ब्याज दरको निर्धारण समितिले लगानी प्रबर्द्धन समितिको सिफारिशमा गर्नेछ । १२. ऋणको भुक्तानी: ऋणीले ऋण सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम कुल ऋणको साँवा तथा ब्याज रकमलाई एक वा एकभन्दा बढी किस्ताहरूमा विभाजन गरी कोषलाई नियमित रूपमा ऋणको साँवा तथा ब्याज रकमको भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । १३. ऋणीको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन प्रक्रिया: (१) ऐनको दफा ११ को उपदफा (३) बमोजिम ऋणीको सम्पत्तिको मोल कायम गरी सो सम्पत्तिको स्वामित्व कोष आफैंले लिनु पर्ने देखिएमा लगानी प्रबर्द्धन समितिले सिफारिशमा कोषले त्यस्तो सम्पत्तिको मोल कायम गरी सो सम्पत्तिको स्वामित्व आफैं लिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम ऋणीको सम्पत्तिको मोल कायम गर्ने सिफारिश गर्दा लगानी प्रबर्द्धन समितिले त्यस्तै प्रकारका अन्य सम्पत्तिको बजार मूल्य तथा प्रचलित ह्रास कट्टी सम्बन्धी व्यवस्था समेतको अध्ययन गरी त्यस्तो सम्पत्तिको मोल सिफारिश गर्नु पर्नेछ । १४. कार्यकारी निर्देशकको योग्यता: कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्ति हुनको लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र, चार्टर एकाउन्टेन्सी वा इन्जिनियरिङ्ग विषयहरूमध्ये कुनै एक विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको वा उल्लेखित कुनै एक विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ । १५. कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा: कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था विनियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी विनियमावली नबनेसम्म निजको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ । १६. कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउँदा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया: (१) कार्यकारी निर्देशकले कोषलाई हानि नोक्सानी हुने कुनै काम कारबाही गरेको वा समितिको नीति निर्देशन विपरीत काम गरेको व्यहोराको जानकारी पाएमा समितिले सो कुराको जाँचबुझ गर्न समितिका सदस्यहरूमध्येबाट तीनजना सदस्यहरू रहेको एउटा जाँचबुझ समितिको गठन गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको जाँचबुझ समितिले जाँचबुझको सिलसिलामा कार्यकारी निर्देशक, कोषको कर्मचारी तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई आफूसमक्ष उपस्थित गराई आवश्यक जाँचबुझ गर्न सक्नेछ । (३) जाँचबुझ समितिले जाँचबुझको कार्य समाप्त भएपछि आफ्नो रायसहित जाँचबुझको प्रतिवेदन समितिलाई बुझाउनु पर्नेछ ।
नगर विकास कोष नियमावली २०५४ (Urban Development Fund Regulation, 1997)

(२) उपनियम (१) बमोजिमको जाँचबुझ समितिले जाँचबुझको सिलसिलामा कार्यकारी निर्देशक, कोषको कर्मचारी तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई आफूसमक्ष उपस्थित गराई आवश्यक जाँचबुझ गर्न सक्नेछ । (३) जाँचबुझ समितिले जाँचबुझको कार्य समाप्त भएपछि आफ्नो रायसहित जाँचबुझको प्रतिवेदन समितिलाई बुझाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम जाँचबुझ समितिले पेश गरेको जाँचबुझको प्रतिवेदनबाट कार्यकारी निर्देशकले कोषलाई हानि नोक्सानी हुने कुनै काम कारबाही गरेको वा समितिको नीति निर्देशन विपरीत काम गरेको देखिएमा समितिले कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउनु अघि कारण र आधार खोली स्पष्टीकरण प्रस्तुत गर्न मनासिब समय दिई सूचना दिनु पर्नेछ सो म्यादभित्र कार्यकारी निर्देशकले कुनै स्पष्टीकरण पेश नगरेमा वा निजले पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नदेखिएमा समितिले कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ । (५) यस नियमबमोजिम कार्यकारी निर्देशक उपर लागेको आरोपको जाँचबुझ गर्न जाँचबुझ समिति गठन भएपछि जाँचबुझको काम नसकिएसम्म कार्यकारी निर्देशकले पदीय कर्तव्य पालन गरेमा कोषको हित विपरीत हुने भन्ने कुरा समितिलाई लागेमा समितिले कार्यकारी निर्देशकलाई पदीय काम कारोबार गर्नबाट रोक लगाउनु पर्नेछ । (६) कार्यकारी निर्देशकले जानी जानी कोषलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको कुरा प्रमाणित भएमा निजबाट त्यस्तो हानि नोक्सानी प्रचलित कानूनबमोजिम असुल उपर गरिनेछ । १७. कोषको लेखा: (१) कोषको आय-व्ययको लेखा समितिले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । समितिले यसरी लेखाको ढाँचा तोक्दा दोहोरो लेखा प्रणालीको आधारमा कोषको आय-व्ययको लेखा राख्नु पर्ने गरी तोक्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम राख्नु पर्ने कोषको आय-व्ययको लेखा अद्यावधिक गरी राख्नु कोषको कर्तव्य हुनेछ । १८. बैठक भत्ता: समिति, लगानी प्रवर्धन समिति तथा ऐनको दफा १७ बमोजिम गठित उप-समितिका सदस्यहरूले बैठकमा भाग लिएबापत अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई समितिले तोकिएबमोजिम बैठक भत्ता पाउने छन् । १९. शपथ ग्रहण: सदस्य, कार्यकारी निर्देशक तथा कोषको प्रत्येक कर्मचारीले आफ्नो पदीय दायित्व सम्हाल्नु अघि अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिम शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ । २०. निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्ने: (१) ऐन, यस नियमावली र सो अन्तर्गत बनेका विनियमहरूका अधीनमा रही समितिले कोषको लगानी नीतिलाई व्यवस्थित गर्नको लागि आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम समितिले बनाएको निर्देशिकाको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । अनुसूची । (नियम १९ सँग सम्बन्धित) । शपथ ग्रहण फारामको नमुना । म ईश्वरको नाममा सत्य । निष्ठापूर्वक शपथ लिन्छु कि नगर विकास कोषको सदस्य / कार्यकारी निर्देशक / कर्मचारीको हैसियतले मलाई तोकिएको काम मेरो ज्ञान विवेकले जाने बुझेसम्म इमान, धर्म तथा कर्तव्य सम्झी कोषप्रति बफादार रही भय, पक्षपात वा द्वेष नराखी लोभ, लालच मोलाहिजा नगरी अनुशासनमा रही नगर विकास कोष ऐन, २०५३, नगर विकास कोष नियमावली, २०५४ र सो अन्तर्गत बन्ने विनियमहरूका अधीनमा रही आफ्नो कर्तव्यको पालन गर्नेछु ।
नयाँ नेपाल निर्माण कोष (सञ्चालन) नियमावली २०६८ (New Nepal Construction Fund (Operation Regulation, 2011)

नयाँ नेपाल निर्माण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६८ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०६९ । १ । १८ । प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "नयाँ नेपाल निर्माण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६८" रहेको छ । (२) यी नियमहरू तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) "अध्यक्ष" भन्नाले कोषको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ख) "कोष" भन्नाले नियम ३ बमोजिम स्थापना भएको नयाँ नेपाल निर्माण कोष सम्झनु पर्छ । (ग) "योजना" भन्नाले नियम ४ बमोजिम कोषको उद्देश्य हासिल गर्न व्यापक जनपरिचालनका आधारमा कोषले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम सम्झनु पर्छ । (घ) "सचिवालय" भन्नाले कोषको सचिवालय सम्झनु पर्छ । (ङ) "सदस्य" भन्नाले कोषको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष र सदस्य-सचिवलाई समेत जनाउँछ । (च) "सदस्य-सचिव" भन्नाले कोषको सदस्य सम्झनु पर्छ । (छ) "समिति" भन्नाले कोषको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ । (ज) "सिफारिस समिति" भन्नाले नियम १० बमोजिमको योजना प्रस्ताव तथा मूल्याङ्कन सिफारिस समिति सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । कोषको स्थापना, उद्देश्य तथा प्रयोग । ३. कोषको स्थापना: (१) नयाँ नेपाल निर्माणको लागि व्यापक जनपरिचालन सहित अभियानको रुपमा कार्यक्रम तथा योजना सञ्चालन गर्न नयाँ नेपाल निर्माण कोष नामको एक कोष स्थापना गरिएको छ । (२) कोषमा देहाय बमोजिम रकम रहनेछन्:- । (क) आम नेपाली जनताबाट प्राप्त रकम, । (ख) गैर आवासीय नेपालीहरुबाट प्राप्त रकम, । (ग) सार्वजनिक क्षेत्र एवं सङ्गठित क्षेत्रका कर्मचारीहरुबाट प्राप्त तलब / पारिश्रमिक अंश दान, । (घ) विभिन्न सङ्घ, संस्था र व्यक्तिबाट प्राप्त रकम, । (ङ) विदेशी राष्ट्रहरुबाट प्राप्त रकम, । (च) अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थाबाट प्राप्त रकम, । (छ) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ज) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) उपनियम (२) को खण्ड (ङ) वा (च) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि कोषले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ । (४) कोषले प्रत्येक तीन / तीन महिनामा कोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको नाम सार्वजनिक गर्नेछ । (५) कोषमा जम्मा हुने रकम प्रचलित कानून बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त "क" वर्गको बैङ्कमा खाली जम्मा गरिनेछ । (६) कोषको खाताको सञ्चालन सदस्य-सचिव र कोषको लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ । ४. कोषको उद्देश्य: नयाँ नेपाल निर्माणका लागि आम नेपाली जनताको व्यापक सहभागितामा मुलुकको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास एवं जनतालाई राहत पुर्‍याउने कार्यक्रम तथा योजना अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्नु कोषको उद्देश्य हुनेछ । ५. कोषको प्रयोग: व्यापक जनपरिचालनका आधारमा सञ्चालन हुने गरी कोषको प्रयोग देहाय बमोजिमको कार्यमा हुनेछ:- । (क) बृहत्तर सार्वजनिक हित र सामुदायिक उपयोगका योजना निर्माण गर्न, । (ख) युवाहरुलाई लक्षित गरी नवीनतम तथा उपयुक्त प्रविधिको विकास गर्न, । (ग) स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र स्थानीय वस्तुको उत्पादन गर्ने किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, ।