chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

(१२) उपनियम (११) बमोजिम निर्णय गर्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा नराख्ने निर्णय गरेमा उपनियम (२) बमोजिम रोक लगाइएको रहेछ भने त्यस्तो रोक स्वतः हट्नेछ र सोको व्यहोरा सो कार्यालयले सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (१३) उपनियम (१०) बमोजिम निर्णय गर्दा उपनियम (२) बमोजिम रोक लगाइएको बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएमा निजलाई कालोसूचीमा राख्ने समय गणना गर्दा त्यसरी रोक लगाइएको समयदेखि गणना गर्नु पर्नेछ । (१४) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यस नियमावली बमोजिम कालोसूचीमा राख्ने कारबाही सो सम्बन्धी अनुरोध प्राप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र गरी सक्नु पर्नेछ । (१५) यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अघि कुनै सार्वजनिक निकायले कुनै बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको वा राख्ने निर्णय गरेको भएमा त्यस्तो निकायले सो कुराको जानकारी यो नियमावली प्रारम्भ भएको तिस दिनभित्र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पठाउनु पर्नेछ । बाह्रौं संशोधनद्वारा थप । १४१क. कालोसूचीको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नियम १४१ बमोजिम कालोसूचीमा राखेको निर्णय उपर कुनै बोलपत्रदाताले दायर गरेको निवेदनको आधारमा कुनै अदालतबाट आदेश जारी भई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय स्थगन भएकोमा त्यसरी कालोसूचीमा राख्ने निर्णय अदालतबाट बदर भएको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो आदेश खारेज भएमा सोको जानकारी प्राप्त भएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आफूले पहिले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको मितिदेखि सो आदेश अनुसार कालोसूचीमा राख्ने निर्णय स्थगन हुनु अघिसम्म निज बोलपत्रदातालाई बोलपत्रको कारबाहीमा भाग लिन निषेध गरिएको अवधि कटाई बाँकी रहने अवधिको हिसाब गरी बाँकी अवधिको लागि पूर्व निर्णय बमोजिम कालोसूचीको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । १४२. कालोसूचीबाट फुकुवा गर्ने: (१) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ऐनको दफा ६३ बमोजिम कालोसूचीमा रहेका बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई कालोसूचीबाट फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा मापदण्ड तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम मापदण्ड अनुसार कालोसूचीमा रहेका कुनै बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई कालोसूचीबाट फुकुवा गर्नु पर्ने भएमा सोही मापदण्ड अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले फुकुवा गर्नु पर्नेछ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

(२) उपनियम (१) बमोजिम मापदण्ड अनुसार कालोसूचीमा रहेका कुनै बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई कालोसूचीबाट फुकुवा गर्नु पर्ने भएमा सोही मापदण्ड अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले फुकुवा गर्नु पर्नेछ । १४३. अभिलेख राख्नु पर्ने: सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यस नियमावली बमोजिम बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले खरिद कारबाहीमा भाग लिन रोक लगाइएको, त्यस्तो रोक स्वतः हटेको, कालोसूचीमा राखेको र कालोसूचीबाट फुकुवा गरेको कुराको अद्यावधिक अभिलेख आफ्नो कार्यालय र वेब साईटमा राख्नु पर्नेछ । परिच्छेद-१४ । खरिद कार्यको अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था । १४४. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार: ऐनको दफा ६५ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीको अवलोकन भ्रमण गरी वा सार्वजनिक निकायबाट खरिद क्रियाकलाप सम्बन्धी प्रतिवेदन र जानकारीहरु माग गरी सार्वजनिक खरिद कार्यको अनुगमन गर्ने, । (ख) खरिद क्रियाकलाप सम्बन्धी प्रतिवेदनमा समावेश गर्नु पर्ने जानकारी, तथ्याङ्क र त्यस्तो प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने समयावधिका सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायलाई निर्देशन दिने, । (ग) सार्वजनिक निकायलाई खरिद कारबाही सञ्चालन गर्न र बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता आपूर्तिकर्तालाई खरिद कारबाहीमा सहभागी हुन सहयोग हुने किसिमका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, । (घ) खरिद कारबाहीलाई सरल र सहज बनाउने, । (ङ) केन्द्रीय डाटा बैङ्कको स्थापना गरी खरिद सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने, । (च) सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी जानकारी प्रवाह गर्ने तरिकाको विकास गर्ने, । (छ) सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार गर्नको लागि अन्य देशको खरिद कारबाही सम्बन्धी नीति, कानून, अनुभव र अभ्यासको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, । (ज) सार्वजनिक निकायमा खरिद सम्बन्धी क्षमता वा दक्षता र व्यवसायिक कार्यकुशलता भएका कर्मचारीको व्यवस्थाको लागि योजना तयार गर्ने, । (झ) खण्ड (ज) बमोजिमको योजना अनुसार सार्वजनिक निकायका खरिद एकाई, मूल्याङ्कन समिति र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा नियुक्त हुने व्यक्तिले आवश्यक दक्षता र व्यवसायिक कार्यकुशलता पूरा गरे नगरेको यकिन गर्ने, । (ञ) सार्वजनिक निकायको प्रमुख, त्यस्तो निकायको खरिद एकाईका कर्मचारी, बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा उत्तरदायित्वको विवरण तयार गर्ने, । चौथो संशोधनद्वारा थप । (ज१) पुनरावलोकन समितिको निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने, । (ट) सार्वजनिक निकायको खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारीको पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक पर्ने तालिम कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्याउने, र । (ठ) कर्मचारीको पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक पर्ने तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । परिच्छेद-१५ । विविध ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

(ट) सार्वजनिक निकायको खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारीको पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक पर्ने तालिम कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्याउने, र । (ठ) कर्मचारीको पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक पर्ने तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । परिच्छेद-१५ । विविध । १४५. विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ६६ बमोजिम खरिद गर्दा सार्वजनिक निकायले खरिदको आवश्यकताको लिखित विवरण, गुणस्तर, परिमाण, शर्त र कार्य सम्पन्न गर्ने अवधि जस्ता विवरण तयार गरी आकस्मिक परिस्थितिको सामना गर्न आवश्यक परिमाण र समयावधिका लागि मात्र यथासम्भव प्रतिस्पर्धा गराई वा एउटा मात्र निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकसँग लिखित दरभाउ वा प्रस्ताव लिई स्वच्छ र उचित मूल्यको लागि वार्ता गरी खरिद गर्नुपर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम खरिद गरिएको भएमा देहायका कुरा खुल्ने कागजात नियम १४९ बमोजिमको अभिलेखमा राख्नु पर्नेछ:- । (क) विशेष परिस्थिति सम्बन्धी विवरण, । (ख) तत्काल खरिद नगर्दा सार्वजनिक सुरक्षा, हित तथा सामुदायिक स्वास्थ्यमा पर्ने संकट, । (ग) खरिदका अन्य विधि अपनाउन नसकिने कारण र आधार । (३) उपनियम (१) बमोजिम सार्वजनिक निकायले दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको खरिद गरेको भएमा त्यस्तो निकायले त्यसरी खरिद भएको विवरणको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ र सोको जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पठाउनु पर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (३क) उपनियम (१) बमोजिमको कार्यालय स्थापना भई नसकेको अवस्थामा ऐनको दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिमको केन्द्रीय स्तरका सार्वजनिक निकायले खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा संरचनात्मक सम्झौता गरी अत्यावश्यक औषधीजन्य मालसामान तथा कार्यालय संचालनको लागि आवश्यक पर्ने मसलन्द वा स्टेशनरी खरिद गर्न सक्नेछ । यस्तो खरिद कारबाहीको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तथा संरचनात्मक खरिद सम्झौताको नमुना सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट स्वीकृत भए बमोजिम हुनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १४५क. सरकारी खरिद सेवा कार्यालयको स्थापना: (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिमका सार्वजनिक निकायलाई आपूर्तिकर्ता छनौट तथा मालसामान खरिदमा सहयोग गर्न नेपाल सरकारले केन्द्रिय स्तरमा एक सरकारी खरिद सेवा कार्यालयको स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मालसामान ऐनको दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिमका सार्वजनिक निकायहरुले उपनियम (१) बमोजिम स्थापना भएको सरकारी खरिद सेवा कार्यालयसँग समझदारी गरी सो कार्यालयले छनौट गरेको आपूर्तिकर्ताबाट खरिद गर्नुपर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम स्थापना भएको कार्यालयको काम देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) ऐनको दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिमका सार्वजनिक निकायहरुबाट मालसामानको प्रकार, गुणस्तर, परिमाण सम्बन्धी विवरण, मालसामान आवश्यक पर्ने समय तथा बजेट व्यवस्था सम्बन्धी विवरण सहितको खरिद माग संकलन गर्ने र समझदारी गर्ने, । (ख) खरिद मागको विश्लेषण गरी मालसामानको खरिदको विवरण (स्पेसिफिकेसन), लागत अनुमान तयार तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्ने, ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

(ख) खरिद मागको विश्लेषण गरी मालसामानको खरिदको विवरण (स्पेसिफिकेसन), लागत अनुमान तयार तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्ने, । (ग) बोलपत्र आह्वान गरी आपूर्तिकर्ता छनौट गर्ने, । (घ) आपूर्तिकर्तासँग भएको खरिद शर्त बमोजिम खरिद गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई सूचना दिने । (४) सरकारी खरिद सेवा सञ्चालनका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले छुट्टै खरिद निर्देशिका जारी गर्नुपर्नेछ । (५) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपनियम (१) बमोजिम स्थापना भएको कार्यालयले निर्धारण गरेको मूल्यभन्दा बजार मूल्य सस्तो भएमा बजारबाट खरिद गर्न यस नियममा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पार्ने छैन । १४५ख. । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । १४६. विद्युतीय संचार माध्यमको प्रयोग: (१) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ऐनको दफा ६९ को प्रयोजनको लागि एउटा मात्र पोर्टल रहने गरी विद्युतीय खरिद प्रणालीको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नेछ । छैटौं संशोधनद्वारा झिकिएको । (२) । (३) सार्वजनिक निकायले खरिद कार्य गर्दा उपनियम (१) बमोजिम स्थापना भएको विद्युतीय खरिद प्रणालीको पोर्टलमा दर्ता भई खरिद कारबाही सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । (४) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विद्युतीय खरिद प्रणालीबाट हुने खरिदको कार्यविधि, प्रणाली र यसका अन्तरनिहित सिद्धान्त समय समयमा जारी गर्नेछ । १४७. मूल्याङ्कन समिति: (१) ऐनको दफा ७१ बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) सार्वजनिक निकायका प्रमुख वा निजले तोकेको वरिष्ठ अधिकृत (सम्भव भएसम्म प्राविधिक कर्मचारी) - अध्यक्ष । (ख) सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख - सदस्य । (ग) विषयसँग सम्बन्धित प्राविधिक विशेषज्ञ (सम्भव भएसम्म अधिकृतस्तर) - सदस्य । (घ) सार्वजनिक निकायमा कानून अधिकृतको दरबन्दी रहेको भए सो सार्वजनिक निकायको कानून अधिकृत - सदस्य । (२) खरिद एकाईको प्रमुखले उपनियम (१) बमोजिमको समितिको सचिवको रुपमा काम गर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिले सार्वजनिक निकायका प्रमुखको स्वीकृति लिई सरकारी वा गैर सरकारी क्षेत्रका विषय विशेषज्ञलाई आफ्नो बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिमको समितिलाई परामर्शदाताको सहयोग आवश्यक भएमा स्वीकृत कार्यक्रम र बजेटको अधीनमा रही सार्वजनिक निकायले ऐन र यस नियमावलीको कार्यविधि अपनाई परामर्शदाता नियुक्त गरी दिन सक्नेछ । (५) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले दरभाउपत्र, बोलपत्र वा प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने काममा आफूलाई सहयोग गर्न उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (६) मूल्याङ्कन समितिको सचिवले समितिको माइन्युट तयार गरी राख्नुपर्नेछ र समितिमा छलफल भएका सम्पूर्ण विषयको फाइल खडा गरी राख्नुपर्नेछ । (७) मूल्याङ्कन समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैँ निर्धारण गर्न सक्नेछ । (८) मूल्याङ्कन समितिले यस नियममा उल्लेख भए बमोजिम सार्वजनिक निकायको प्रमुख समक्ष मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । छैटौं संशोधनद्वारा संशोधित । १४८. दररेट निर्धारण समिति: (१) प्रत्येक जिल्लामा पूरै जिल्लाभरि वा जिल्लाको कुनै भागमा छुट्टै लागू हुने गरी निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला निश्चित गर्न देहायका सदस्यहरु रहेको दररेट निर्धारण समिति रहनेछ:- ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

छैटौं संशोधनद्वारा संशोधित । १४८. दररेट निर्धारण समिति: (१) प्रत्येक जिल्लामा पूरै जिल्लाभरि वा जिल्लाको कुनै भागमा छुट्टै लागू हुने गरी निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला निश्चित गर्न देहायका सदस्यहरु रहेको दररेट निर्धारण समिति रहनेछ:- । (क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी - अध्यक्ष । (ख) जिल्ला समन्वय समितिले तोकेको जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य एक जना - सदस्य । (ग) जिल्ला समन्वय अधिकारी - सदस्य । (घ) प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय - सदस्य । (ङ) प्रतिनिधि, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ - सदस्य । (च) प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य सङ्घ - सदस्य । (छ) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको प्राविधिक कर्मचारी - सदस्य-सचिव । (२) दररेट निर्धारण समितिले निर्माण सामग्री वा ढुवानीको दररेट निर्धारण गर्दा प्रचलित बजार दरको आधारमा निर्धारण गर्नु पर्दछ । यसरी निर्धारण गरिने दररेट छैटौं संशोधनद्वारा संशोधित । असार मसान्तभित्र निर्धारण गरी सक्नु पर्नेछ । तर कुनै आर्थिक वर्षमा निर्माण सामग्री वा ढुवानीको दररेट साविक मूल्यमा दश प्रतिशत भन्दा बढी बढ्न गएमा समितिले सोही बमोजिम निर्धारण गर्न सक्नेछ । छैटौं संशोधनद्वारा थप । (२क) यस नियम बमोजिम दररेट निर्धारण गर्दा सो जिल्लासँग सिमाना जोडिएका जिल्लाको दररेट निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको दररेट समेतलाई आधार लिनु पर्नेछ । (३) दररेट निर्धारण समितिले प्रत्येक वर्ष जिल्लामा चलन चल्तीमा रहेका ढुवानी साधनको ढुवानी दर समेत तोकिदिनु पर्नेछ । (४) यस नियम बमोजिम निर्धारित दररेटको सूचना सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो जिल्लाभित्रका सबै कार्यालयहरुमा पठाई सोको जनाउ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । (५) दररेट निर्धारण समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १४९. खरिद कारबाहीको अभिलेख: (१) सार्वजनिक निकायले हरेक खरिद कारबाहीको निमित्त छुट्टै फाइल खडा गरी राख्नु पर्नेछ । (२) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोजिमको फाइलमा अन्य कागजातका अतिरिक्त देहायका कागजातहरु राख्नु पर्नेछ:- । (क) सम्झौता फाइलको पंजिका, । (ख) बोलपत्र वा पूर्व योग्यताको लागि गरिएको आह्वानको सूचना, । (ग) बोलपत्र, पूर्व योग्यता वा प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी कागजातहरु, । (घ) बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात वा प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात सम्बन्धमा बोलपत्रदाताले स्पष्टीकरणको लागि गरेको अनुरोध र सो सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायले सबै सहभागी बोलपत्रदाता वा प्रस्तावकहरुलाई पठाएको जवाफ, । (ङ) बोलपत्रदाता वा परामर्शदातासँग गरिएको बोलपत्र पेश गर्नु पूर्वको बैठकको माइन्युट र सार्वजनिक निकायले सो माइन्युटको प्रतिलिपि सबै सहभागी बोलपत्रदाता वा प्रस्तावकहरुलाई पठाएको प्रमाण, । (च) बोलपत्र खोल्दाको माइन्युट, । (छ) बोलपत्रको मूल प्रति, । (ज) बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले बोलपत्र मूल्याङ्कनको सिलसिलामा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावकलाई सोधेको प्रश्न र सम्बन्धित बोलपत्रदाता वा प्रस्तावकबाट सार्वजनिक निकायलाई पठाएको जवाफ, । (झ) पूर्व योग्य भएका बोलपत्रदाताको योग्यता मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन, । (ञ) पूर्व योग्य बोलपत्रदाताको सूची, ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

(छ) बोलपत्रको मूल प्रति, । (ज) बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले बोलपत्र मूल्याङ्कनको सिलसिलामा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावकलाई सोधेको प्रश्न र सम्बन्धित बोलपत्रदाता वा प्रस्तावकबाट सार्वजनिक निकायलाई पठाएको जवाफ, । (झ) पूर्व योग्य भएका बोलपत्रदाताको योग्यता मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन, । (ञ) पूर्व योग्य बोलपत्रदाताको सूची, । (ट) वार्ता गरिएको भए सोको माइन्युट, । (ठ) सफल बोलपत्रदातालाई पठाइएको स्वीकृतिको प्रारम्भिक सूचनाको प्रतिलिपि, । (ड) असफल बोलपत्रदाताहरुलाई पठाइएको सूचनाको प्रतिलिपि, । (ढ) खरिद सम्बन्धमा प्रकाशित सबै सूचना, । (ण) सार्वजनिक निकायका प्रमुख समक्ष र पुनरावलोकन समिति समक्ष दिएको निवेदन र सोका सम्बन्धमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले पेश गरेको राय प्रतिक्रिया, जानकारी तथा सो सम्बन्धमा भएको निर्णय, । (त) खरिद सम्झौता, । (थ) प्रगति प्रतिवेदन, इन्भ्वाइस र निरीक्षण प्रतिवेदन जस्ता खरिद सम्झौताको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कागजात, । (द) खरिद सम्झौतामा संशोधन गरिएको भए सो सम्बन्धी कागजात, । (ध) मालसामान प्राप्ति, निरीक्षण र स्वीकृति लगायतका कागजात, । (न) निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकसँग भएका सम्पूर्ण पत्राचार, । (प) सब-कन्ट्र्याक्टरको अनुरोध र सो सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायले दिएको जवाफ, । (फ) मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात, र । (ब) खरिद सम्झौता सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न भएको कारबाहीसँग सम्बन्धित कागजात । (३) उपनियम (१) बमोजिमको अभिलेख खरिद कारबाही टुंगो लागेको कम्तीमा सात वर्षसम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । (४) यस नियम बमोजिम अभिलेख राख्दा यस नियमावलीमा त्यस्तो अभिलेखको ढाँचा निर्धारण गरिएकोमा सोही बमोजिम र ढाँचा निर्धारण नभएकोमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको ढाँचा बमोजिम राख्नु पर्नेछ । (५) यस नियम बमोजिम अभिलेख राख्दा सार्वजनिक निकायले प्रत्येक भौतिक सम्पत्तिको अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम अभिलेख राख्दा त्यस्तो सम्पत्तिको मूल्य पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेछ भने सो सम्पत्तिको लागत मूल्य, ह्रासकट्टी र मर्मत सम्भार खर्च सहितको विवरण खुलाउनु पर्नेछ । एघारौं संशोधनद्वारा थप । (६क) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद सम्झौताको अभिलेख राख्ने प्रयोजनको लागि विद्युतीय अभिलेख प्रणाली स्थापना गर्नु पर्नेछ । एघारौं संशोधनद्वारा थप । (६ख) सार्वजनिक निकायले निर्माणसँग सम्बन्धित खरिद सम्झौता गरेपछि सोको संक्षिप्त विवरण प्रमाणित गरी उपनियम (६क) बमोजिम स्थापना भएको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्टि गर्नु पर्नेछ । एघारौं संशोधनद्वारा थप । (६ग) उपनियम (६क) बमोजिम विद्युतीय प्रणाली तयार नभएसम्मको लागि सार्वजनिक निकायले उपनियम (६ख) बमोजिमको विवरण आफ्नो कार्यालयमा अभिलेख राखी त्यस्तो विवरण सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (७) सार्वजनिक निकायले बोलपत्रको माध्यमबाट गरिने खरिद कार्यको सम्झौता कार्यान्वयन भई सकेपछि सो कार्य सम्पन्न भएको संक्षिप्त विवरण प्रमाणित गरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय वा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा राखी सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । नवौं संशोधनद्वारा थप ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

चौथो संशोधनद्वारा थप । (७) सार्वजनिक निकायले बोलपत्रको माध्यमबाट गरिने खरिद कार्यको सम्झौता कार्यान्वयन भई सकेपछि सो कार्य सम्पन्न भएको संक्षिप्त विवरण प्रमाणित गरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय वा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा राखी सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । नवौं संशोधनद्वारा थप । १४९क. सूचीकृत व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने: सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्यको लागि प्रचलित कानून बमोजिम रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । १५०. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) ऐन र यस नियमावलीमा व्यवस्था भएका लागत अनुमान संशोधन गर्ने, खरिद सम्झौता संशोधन गर्ने, खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्ने र भेरिएसन आदेश गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने छैन । (२) उपनियम (१) मा उल्लिखित अधिकारहरु बाहेक यस नियमावली बमोजिम व्यवस्था भएका अरु अधिकारहरु सो अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफू मुनिको कुनै अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम प्रत्यायोजन भएको अधिकारका सम्बन्धमा त्यसरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने अधिकारीको उत्तरदायित्व रहिरहनेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने अधिकारीले आफूले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार बमोजिम भए गरेका कामको सम्बन्धमा सम्बन्धित अधिकारीबाट समय समयमा आवश्यक जानकारी लिई राख्नु पर्नेछ । १५१. ढाँचा तोक्न सक्ने: सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मालसामानको लागत अनुमान, परामर्श सेवाको लागत अनुमान, अन्य सेवाको लागत अनुमान लगायत यस नियमावली बमोजिमको कुनै विषयको ढाँचा तोक्न सक्नेछ । १५२. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । १५३. खारेजी तथा बचाउ: (१) आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०५६ को परिच्छेद-७, ८, १३ र १७ खारेज गरिएका छन् । (२) उपनियम (१) बमोजिम खारेज गरिएका व्यवस्था बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । छैटौं संशोधनद्वारा संशोधित । अनुसूची-१ । (नियम १० को उपनियम (७) सँग सम्बन्धित) । निर्माण कार्यको लागत अनुमानको ढाँचा । (क) आइटमको दररेट निकाल्ने तरिका: । श्रमिकरहरूको खर्च (क) । निर्माण सामाग्रीको खर्च (ख) । यान्त्रिक उपकरणको भाडा (तैल्य पदार्थ सहित) (ग) । आइटमको दररेट (क + ख + ग) = (घ) । बोलपत्रदाताको ओभरहेड (घ को १५ प्रतिशत) = ०.१५ x (घ) । जम्मा दररेट (ङ) = १.१५ x (घ) । (ख) लागत अनुमान निकाल्ने तरिका: । क्र.सं. आइटम एकाइ आइटमको जम्मा दररेट आइटमको जम्मा परिमाण आइटमको जम्मा खर्च । १ आइटम (१) (च) (ट) (च) x (ट) । २ आइटम (२) (छ) (ठ) (छ) x (ठ) । ३ आइटम (३) (ज) (ड) (ज) x (ड) । इत्यादि । जोड (व) = (च x ट + छ x ठ + ज x ड + ) । वर्क चार्ज स्टाफ खर्च - (व) को २ प्रतिशत = ०.०२० x (व) । सानातिना अन्य खर्च - (व) को २ प्रतिशत = ०.०२० x (व) । जम्मा लागत अनुमान अङ्क (त) = १.०४ x (व) । द्रष्टव्य: । (क) बोलपत्रको अङ्कलाई तुलना गर्दा लागत अनुमान अङ्क (व) लाई मानिनु पर्नेछ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (Public Procurement Regulation, 2007)

३ आइटम (३) (ज) (ड) (ज) x (ड) । इत्यादि । जोड (व) = (च x ट + छ x ठ + ज x ड + ) । वर्क चार्ज स्टाफ खर्च - (व) को २ प्रतिशत = ०.०२० x (व) । सानातिना अन्य खर्च - (व) को २ प्रतिशत = ०.०२० x (व) । जम्मा लागत अनुमान अङ्क (त) = १.०४ x (व) । द्रष्टव्य: । (क) बोलपत्रको अङ्कलाई तुलना गर्दा लागत अनुमान अङ्क (व) लाई मानिनु पर्नेछ । (ख) उपर्युक्त अनुसार लागत अनुमान तयार गरिसकेपछि आयोजना / कार्यक्रमको बजेट व्यवस्थापनको लागि आवश्यकता अनुसार लागत अनुमानमा मूल्य समायोजन कन्टिन्जेन्सी बापत दश प्रतिशतले र फिजिकल कन्टिन्जेन्सी बापत दश प्रतिशतले आयोजना / कार्यक्रमको जम्मा लागतमा थप गर्नु पर्नेछ । (ग) वर्क चार्ज, स्टाफ खर्च, सानातिना अन्य खर्च र फिजिकल कन्टिन्जेन्सी खर्च गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायबाट कार्यविधि स्वीकृत गराई गर्नु पर्नेछ । (घ) आयोजना / कार्यक्रमको लागत अनुमान स्वीकृति र खरिद विधि छनौट गर्ने प्रयोजनका लागि जोड (व) मा मूल्य अभिवृद्धि कर र विभिन्न कन्टिन्जेन्सीहरू जोडी हुन आउने कुल लागत अनुमानलाई मानिनेछ । छैटौं संशोधनद्वारा संशोधित । अनुसूची-१क. । (नियम १२ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित) । परामर्श सेवाको लागत अनुमानको ढाँचा । सेवा खर्च शीर्षक (क) एकाइ (ख) शीर्षकको प्रति एकाइ दर (ग) शीर्षकको जम्मा परिमाण (घ) शीर्षकको जम्मा लागत (ङ) । शीर्षक (१) जनशक्तिको पारिश्रमिक (ङ१) (ङ१) = (गxघ) । शीर्षक (२) भ्रमण, बसोबास, मालसामान वा उपकरण वा सेवा लगायतका सोधभर्ना हुने खर्च (ङ२) (ङ२) = (गxघ) । शीर्षक (३) तालिम, गोष्ठी, कागजात छपाई वा अनुवाद लगायतका अन्य फुटकर खर्च (ङ३) (ङ३) = (गxघ) । जम्मा लागत अनुमान (च) (च) = (ङ१)+(ङ२)+(ङ३) । कार्यालयको व्यवस्थापन खर्च (चार प्रतिशत) (छ) (छ) = (चx०.०४) । कूल लागत अनुमान अङ्क (ज) (ज) = (च+छ) । द्रष्टव्य: । (क) बोलपत्रको तुलनाका लागि जम्मा लागत अनुमान अङ्क (च) हुनेछ । (ख) पारिश्रमिक खर्च (ङ१), सोधभर्ना हुने खर्च (ङ२) र अन्य फुटकर खर्च (ङ३) को विस्तृत विवरण तयार गरी यस लागत अनुमान फारामको साथमा राखी प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ । (ग) उपर्युक्त अनुसार लागत अनुमान तयार गरिसकेपछि बजेट व्यवस्थापनको लागि आवश्यकता अनुसार जम्मा लागत अनुमानमा मूल्य समायोजन कन्टिन्जेन्सी बापत दश प्रतिशतले, विभिन्न कर बापत दश प्रतिशतले र मूल्य अभिवृद्धि कर रकम समेत थप गरी कूल लागत अनुमान अङ्क कायम गर्नु पर्नेछ । (घ) परामर्श सेवाको लागत अनुमान स्वीकृति र खरिद विधि छनौट गर्ने प्रयोजनका लागि जोड (च) मा मूल्य अभिवृद्धि कर र विभिन्न कन्टिन्जेन्सीहरू तथा कार्यालयको व्यवस्थापन खर्च जोडी हुन आउने कुल लागत अनुमानलाई मानिनेछ । (ङ) कार्यालय व्यवस्थापन खर्च गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायबाट कार्यविधि स्वीकृत गराई सो अनुसार खर्च गर्नु पर्नेछ । चौधौं संशोधनद्वारा थप । अनुसूची-१ख. । (नियम १० को उपनियम (८) सँग सम्बन्धित) । डिजाइन र निर्माण सम्झौताको माध्यमबाट गरिने निर्माण कार्यको लागत अनुमानको ढाँचा । (क) आइटमको दररेट निकाल्ने तरिका: । श्रमिकरहरूको खर्च (क) । निर्माण सामाग्रीको खर्च (ख) । यान्त्रिक उपकरणको भाडा (तैल्य पदार्थ सहित) (ग) । आइटमको दररेट (क + ख + ग) = (घ) । बोलपत्रदाताको ओभरहेड (घ को १५ प्रतिशत) = ०.१५ x (घ) । जम्मा दररेट (ङ) = १.१५ x (घ) ।