chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ (Muluki Criminal Procedure Regulation, 2018)

(२) उपनियम (१) बमोजिमको आदेश भएको सम्बन्धित फाँटले तीन दिनभित्र म्याद जारी गरी तामेल गराउनको लागि म्याद तामेली गर्ने फाँटमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी गर्दा त्यस्तो पूर्जीमा तोकिएको म्यादभित्र अभियुक्त वा प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित नभएमा निजको हकमा ऐनको दफा ६५ को उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्था आकर्षित भई कार्यान्वयन गरिने बेहोरा समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । २७. सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई सूचना दिनु पर्ने: पक्राउ पूर्जी जारी भई पक्राउ हुन नसकेको वा फरार रही अदालतमा उपस्थित नभएको व्यक्तिको हकमा पक्राउ पूर्जीको अवधि समाप्त भएको भोलिपल्टदेखि लागू हुने गरी ऐनको दफा ६५ को उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजिम निजको हकमा आकर्षित हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अदालतले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई सूचना दिनु पर्नेछ । २८. छापा वा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा म्याद वा सूचना प्रकाशन गर्दा लाग्ने खर्च: (१) ऐन अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दामा अभियुक्त वा प्रतिवादीको नाममा अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान वा सूचना छापा वा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा प्रकाशन गरी तामेल गर्दा लाग्ने खर्च वादी पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) मा लेखिए देखि बाहेकका अन्य सूचना कुनै पक्षको अनुरोधमा कानून बमोजिम छापा वा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा प्रकाशन गर्नु परेमा सो वापत लाग्ने खर्च अनुरोध गर्ने पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ । २९. पक्राउ पूर्जी, समाह्वान वा सूचना तामेली: (१) अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान वा म्याद वा सूचना तामेल गर्दा अनुसूची -१० बमोजिमको ढाँचामा तामेल गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान वा म्याद वा सूचनाको तामेलीको ढाँचालाई अदालतबाट जारी हुने सम्बन्धित पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान वा म्याद वा सूचनाको पीठमा छपाउनु पर्नेछ । ३०. म्याद तामेली सम्बन्धी कार्यको अभिलेख र म्याद तामेली प्रतिवेदन: (१) अदालतबाट जारी गरिएको पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान वा म्याद वा सूचनाको अभिलेख अनुसूची -११ बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । (२) तामेलदारले म्याद तामेली सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेपछि अदालतमा हाजिर भएको भोलिपल्टसम्ममा अनुसूची -१२ बमोजिमको ढाँचामा अदालतमा मुद्दागत रुपमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । ३१. धरौट वा जमानत दिएमा तारिखमा राख्ने: ऐन बमोजिम धरौट वा जमानत माग भएको व्यक्तिले धरौट वा जमानत दिन नसकी पुर्पक्षको लागि थुनामा बसेको वा कैद वा जरिवाना वापत ऐनको दफा १३७ बमोजिम धरौट वा जमानत दिई पुनरावेदन गर्न पाउनेमा सो बमोजिम धरौट वा जमानत दिन नसकी थुनामा बसी पुनरावेदन दिएको व्यक्तिले पछि धरौट वा जमानत दिए थुबाट तत्काल छाडी तारिखमा राखी मुद्दाको कारबाही गर्नु पर्नेछ । ३२. एकै दिनको तारिख तोक्नु पर्ने: (१) पक्षहरू तारिखमा बसेकोमा अदालतले दुवै पक्षलाई एकै दिनको तारिख तोक्नु पर्नेछ । (२) अदालतले ऐनको अनुसूची -४ अन्तर्गतको मुद्दामा फिरादपत्र दर्ता भएपछि वादीलाई प्रतिउत्तरपत्र दाखिला हुने म्यादको अड्कल गरी प्रतिउत्तरपत्र पर्ने वा पर्न सक्ने अवधि कटाई तारिख तोक्नु पर्नेछ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ (Muluki Criminal Procedure Regulation, 2018)

३२. एकै दिनको तारिख तोक्नु पर्ने: (१) पक्षहरू तारिखमा बसेकोमा अदालतले दुवै पक्षलाई एकै दिनको तारिख तोक्नु पर्नेछ । (२) अदालतले ऐनको अनुसूची -४ अन्तर्गतको मुद्दामा फिरादपत्र दर्ता भएपछि वादीलाई प्रतिउत्तरपत्र दाखिला हुने म्यादको अड्कल गरी प्रतिउत्तरपत्र पर्ने वा पर्न सक्ने अवधि कटाई तारिख तोक्नु पर्नेछ । ३३. तारिखको पटक कायम र दिन गणना गर्ने: (१) मुद्दाका पक्षले तारिख गुजारेकोमा पटक कायम गर्दा म्याद थमाएको पटक समावेश नगरी तारिख गुजारेको पटक मात्र गणना गर्नु पर्नेछ । (२) मुद्दाका पक्षले म्याद वा तारिख गुजारेकोमा थमाउनको लागि दिन गणना गर्दा म्याद वा तारिख गुज्रेको दिनको भोलिपल्टदेखि दिन गणना गर्नु पर्नेछ । (३) अदालतबाट कुनै मुद्दामा पुनः इन्साफ गर्न मातहत अदालतमा मुद्दा पठाएको वा मुलतबी रहेको मुद्दा जगाई कारबाही गर्दा अघि थामे थमाएको म्याद वा तारिखको पटक कायम गरिने छैन । ३४. सार्वजनिक बिदा परेमा भोलिपल्ट उपस्थित हुने: म्याद वा हदम्याद पुग्ने अन्तिम दिन वा अदालतमा उपस्थित हुन वा कागज प्रमाण पेश गर्न तोकिएको तारिखका दिन सार्वजनिक बिदा परेमा त्यस्तो बिदापछि लगत्तै अदालत खुलेको पहिलो दिन अदालतमा उपस्थित भएमा म्याद, हदम्याद वा तारिख गुज्रेको मानिने छैन । ३५. तारिख गुज्रेको प्रमाणित गर्ने: तोकिएको तारिखका दिनमा कुनै पक्ष अदालतमा उपस्थित नभएमा सम्बन्धित फाँटवाला कर्मचारीले तारिख भरपाईमा तारिख गुजारेको बेहोरा जनाई दस्तखत गरी आफूभन्दा माथिल्लो तहको अधिकृतबाट प्रमाणित गराउनु पर्नेछ । ३६. मुद्दाको कार्यतालिका निर्माण गर्ने: (१) अदालतमा कुनै मुद्दा दायर भएपछि सो मुद्दामा देहायका कारबाहीको लागि लाग्ने अवधिको पूर्वानुमान गरी प्रत्येक मुद्दाको अनुसूची -१३ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित अधिकारीले कार्यतालिका निर्माण गरी पक्षको दस्तखत गराई मिसिल सामेल गरी सोको प्रतिलिपि पक्षलाई दिनु पर्नेछ:- । (क) अभियुक्त वा प्रतिवादीका नाममा पक्राउ पूर्जी, समाह्वान, म्याद वा सूचना जारी गर्ने, । (ख) पक्राउ पूर्जी, समाह्वान, म्याद वा सूचना तामेल गर्ने, । (ग) प्रतिवादी चुक्ता हुने, । (घ) प्रारम्भिक सुनुवाई गर्ने, । (ङ) वादी प्रतिवादीबीच पूर्व सुनुवाई छलफल गर्ने, । (च) साक्षी प्रमाण बुझ्ने, । (छ) अन्य कारबाही गर्ने, । (ज) फैसला गर्ने । (२) उपनियम (१) बमोजिमको कार्यतालिका बमोजिम कुनै कारबाही निर्धारित मितिमा सम्पन्न हुन नसकेमा सोको कारण खोली सम्बन्धित अधिकारीले कार्यतालिका संशोधन गरी प्रमाणित गरी मिसिल सामेल राखी सोको जानकारी पक्षलाई दिनु पर्छ । (३) अदालतले मुद्दाको कार्यतालिका निर्माण गर्दा मुद्दाका पक्षहरूको कुनै प्रतिक्रिया भए सो समेतलाई विचार गर्नु पर्नेछ । ३७. काबू बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएको प्रमाण पेश गर्ने: मुद्दाका पक्षले ऐनको दफा ५९ को उपदफा (५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम काबू बाहिरको कुनै परिस्थिति उत्पन्न भएको भनी म्याद वा तारिख थाम्न निवेदन दिँदा सो परिस्थिति उत्पन्न भएको बेहोरा पुष्टि गर्न आवश्यक पर्ने प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ । ३८. वारिस नियुक्त गर्ने अनुमतिको निवेदन: ऐनको दफा ९५ बमोजिमको अवस्थाका प्रतिवादीले वारिस नियुक्त गर्न अनुमतिका लागि निवेदन दिएमा त्यस्तो निवेदन इजलास समक्ष पेश गरी भएको आदेश बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ (Muluki Criminal Procedure Regulation, 2018)

३८. वारिस नियुक्त गर्ने अनुमतिको निवेदन: ऐनको दफा ९५ बमोजिमको अवस्थाका प्रतिवादीले वारिस नियुक्त गर्न अनुमतिका लागि निवेदन दिएमा त्यस्तो निवेदन इजलास समक्ष पेश गरी भएको आदेश बमोजिम गर्नु पर्नेछ । ३९. मुलतबी राख्ने वा जगाउने सम्बन्धी व्यवस्था: (१) मुद्दा मुलतबी राख्ने वा जगाउने सम्बन्धी कारबाही इजलासको आदेश बमोजिम हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम मुलतबी राख्ने आदेश भएकोमा अदालतमा तारिखमा रहेको पक्षलाई सोही दिन मुलतबी राख्ने आदेश सुनाई सोको निस्सा मिसिल सामेल राख्नु पर्नेछ । (३) अदालतको अनुमति लिई मुद्दाको पक्ष तारिखमा नरहेको अवस्थामा त्यस्तो मुद्दा मुलतबी राख्ने आदेश भएमा आदेश भएको मितिले तीन दिनभित्र त्यस्तो पक्षलाई सोको लिखित सूचना पठाउनु पर्नेछ । (४) ऐनको परिच्छेद -१० बमोजिम मुलतबी रहेको मुद्दा देहायको अवस्थामा मुलतबीबाट जगाई कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ:- । (क) भिन्न भिन्न अदालतमा दायर भएको भिन्नभिन्न मुद्दामध्ये एउटाको निर्णय नभई अर्कोको निर्णय हुन नसक्ने भई ऐनको दफा ९७ को उपदफा (१) बमोजिम मुलतबी रहेकोमा अर्को अदालतमा परेको मुद्दाको निर्णय भएको भनी मुद्दाको कुनै पक्षले निवेदन गरेमा वा अर्को अदालतले जानकारी दिएमा वा अर्को अदालतले मुद्दाका पक्षहरूलाई तारिख तोकी पठाएको अवस्थामा सो अनुसार मुलतबी जगाउनु पर्ने देखिएमा, । (ख) पक्राउ पूर्जी जारी भएको अभियुक्त म्यादभित्र अदालतमा उपस्थित नभएको कारणले ऐनको दफा ९८ बमोजिम मुद्दा मुलतबी रहेकोमा तीन वर्षको अवधिभित्र अभियुक्त अदालतमा उपस्थित नभएमा वा नगराइएमा सो अवधि भुक्तान भएपछि, । (ग) ऐनको दफा ९८ बमोजिम मुद्दा मुलतबी रहेकोमा मुद्दा मुलतबी रहेको अदालत वा अन्य कुनै अदालतमा दायर भएको अर्को कुनै मुद्दामा त्यस्तो पक्राउ पूर्जी जारी भएको व्यक्ति वादी वा प्रतिवादीको हैसियतमा उपस्थित भएको भन्ने प्रतिवेदन वा जानकारी प्राप्त भएमा । (५) ऐनको दफा १२८ को उपदफा (२) बमोजिम मुद्दा मुलतबी रहेकोमा त्यस्तो अभियुक्त स्वस्थ भएको भनी चिकित्सकको प्रतिवेदन प्राप्त भएमा त्यस्तो व्यक्तिको मुद्दा मुलतबीबाट जगाई निजलाई अदालतमा उपस्थित हुने आउने सात दिने सूचना पठाई कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ । (६) मुलतबी रहेको मुद्दा मुलतबीबाट जगाउने अवस्था भएमा तत्कालै इजलास समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (७) ऐनको दफा ९७ बमोजिम मुलतबी रहेको मुद्दा मुलतबीबाट जगाउने आदेश भएमा मुलतबी रहेका बखत तारिखमा रहेका पक्षहरूलाई हाजिर हुन सात दिने सूचना दिनु पर्नेछ । (८) यस नियम बमोजिम दिएको सूचनाको म्यादमा कुनै पक्ष अदालतमा उपस्थित नभएको कारणले मात्र मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा पर्ने छैन । (९) अर्को अदालतलाई मुलतबी राखेको जानकारी दिँदा वा पक्षलाई मुलतबीबाट जागेको सूचना पठाउँदा आदेश भएको मितिले तीन दिनभित्र पठाउनु पर्नेछ । (१०) अदालतमा मुलतबी रहेका मुद्दाको अभिलेख अनुसूची -१४ बमोजिमको ढाँचामा राखी त्यस्तो विवरण अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । ४०. फरार अभियुक्तको अभिलेख राख्ने: (१) अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पूर्जीको म्यादमा हाजिर नभएको अभियुक्तको हकमा अनुसूची -१५ बमोजिमको ढाँचामा अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (२) पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको अभियुक्त अदालतमा उपस्थित भएमा उपनियम (१) बमोजिम राखिएको अभिलेख अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ (Muluki Criminal Procedure Regulation, 2018)

४०. फरार अभियुक्तको अभिलेख राख्ने: (१) अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पूर्जीको म्यादमा हाजिर नभएको अभियुक्तको हकमा अनुसूची -१५ बमोजिमको ढाँचामा अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (२) पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको अभियुक्त अदालतमा उपस्थित भएमा उपनियम (१) बमोजिम राखिएको अभिलेख अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । ४१. नक्कल मिसिल खडा गर्ने: नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादी फरार रहेको कारणबाट थुनछेकसम्बन्धी कार्य पूरा हुन बाँकी रहेको वा कानून बमोजिम मुलतबी रहेको अवस्थाको मुद्दाको मिसिल कुनै कारणले माथिल्लो अदालतमा पठाउनु पर्ने भएमा अदालतले मुख्य मुख्य कागजको नक्कल मिसिल खडा गरेर मात्र सक्कल मिसिल माथिल्लो अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । ऐनको अनुसूची-४ अन्तर्गतका मुद्दाको लिखत दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था । ४२. अदालतमा पेश गर्ने लिखतमा पुर्‍याउनु पर्ने सामान्य रीत: (१) अदालतमा पेश हुने निवेदनपत्र, फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, लिखित जवाफ, लिखित प्रतिवाद, पुनरावेदनपत्र लगायतका लिखत ए फोर (चौडाई ८.३ ईन्च र लम्बाई ११.७ ईन्च) साइजको सादा नेपाली कागजमा प्रत्येक पृष्ठमा शिर र पुछारमा एक इन्च, बायाँतर्फ डेढ इन्च र दायाँतर्फ आधा इन्च तथा पहिलो पृष्ठको हकमा शिरतर्फ तीन इन्च ठाउँ छोडेको हुनु पर्नेछ । (२) अदालतमा पेश हुने लिखत कागजको एकापट्टि मात्र युनिकोड नेपाली फन्टको बाह्र साइजमा कम्प्युटर टाइप वा मुद्रण गरिएको तथा लाईन बीचको फरक एक दशमलव एक पाँच रहेको हुनु पर्नेछ । (३) लिखत दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्तिको र अर्को पक्षको थाहा भएसम्म देहाय बमोजिमको विवरण लिखतमा उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ:- । (क) नाम, थर र उमेर, । (ख) पति, पत्नी, बुबा, आमा, बाजे र बज्यैको नाम, । (ग) उपलब्ध भएसम्म फ्याक्स, इमेल, टेलिफोन नम्बर, मोबाइल नम्बर र अन्य परिचयात्मक विवरण, । (घ) कुनै कार्यालय वा संस्थामा कार्यरत रहेकोमा निजको पद, कार्यालय, संस्थाको नाम, ठेगाना र उपलब्ध भएसम्म फ्याक्स, इमेल र टेलिफोन नम्बर, । (ङ) स्थायी ठेगाना र हाल बसोबास गरेको ठेगाना (जिल्ला, सम्भव भएसम्म साविकको र हालको महानगरपालिका/ उपमहानगरपालिका/ नगरपालिका/ गाउँपालिका, वडा नम्बर, टोल, मार्ग र भएसम्म घरको ब्लक नं.), । (च) सङ्गठित संस्था भए सो संस्थाको नाम, ठेगाना, सम्पर्क टेलिफोन नम्बर, इमेल ठेगाना, रजिष्टर्ड कार्यालय, प्रधान कार्यालय वा कारोबार रहेको मुख्य कार्यालय, । (छ) सरकारी कार्यालय, अदालत, संवैधानिक निकाय भए सोको नाम, ठेगाना, सम्पर्क टेलिफोन नम्बर, इमेल ठेगाना आदि । (४) लिखतको पेटबोलीमा उल्लेख भएको प्रत्येक व्यक्तिलाई सजिलैसँग पहिचान गर्न सकिने गरी निजको पूरा नाम, थर, ठेगाना र अन्य आवश्यक परिचयात्मक विवरण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ । (५) लिखतमा उल्लिखित स्थानको पहिचान हुने गरी पूरा ठेगाना स्पष्टरूपमा उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ । (६) लिखत दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्तिले प्रत्येक पृष्ठको शिर पुछारमा ल्याप्चे सहीछाप र लेख जान्नेले छोटकरी दस्तखत र आखिरी पृष्ठमा बुझिने गरी पूरा दस्तखत समेत गरेको हुनु पर्नेछ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ (Muluki Criminal Procedure Regulation, 2018)

(५) लिखतमा उल्लिखित स्थानको पहिचान हुने गरी पूरा ठेगाना स्पष्टरूपमा उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ । (६) लिखत दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्तिले प्रत्येक पृष्ठको शिर पुछारमा ल्याप्चे सहीछाप र लेख जान्नेले छोटकरी दस्तखत र आखिरी पृष्ठमा बुझिने गरी पूरा दस्तखत समेत गरेको हुनु पर्नेछ । (७) कानून व्यवसायीले लिखतको मस्यौदा गरेको भए सो लिखतको पहिलो पृष्ठको बायाँ किनारामा सो लिखत निजले मस्यौदा गरेको बेहोरा र निजको नाम, थर तथा प्रमाणपत्र नम्बर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी दस्तखत गरेको हुनु पर्नेछ । (८) कानून व्यवसायी वा लिखत दर्ता गर्न आउने व्यक्ति बाहेक अरूले लिखतको मस्यौदा गरेको भए सो लिखतको पहिलो पृष्ठको बायाँ किनारामा सो मस्यौदा गर्ने व्यक्तिले “यो लिखत मैले मस्यौदा गरेको हुँ, लिखत तयार गर्नका लागि म कानून बमोजिम अयोग्य छैन” भन्ने बेहोरा र आफ्नो नाम, थर र ठेगाना स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी दस्तखत गरेको हुनु पर्नेछ । (९) लिखतको आखिरी प्रकरणमा “यसमा लेखिएको बेहोरा साँचो छ, झुठा ठहरे कानूनबमोजिम सहुँला बुझाउँला, अदालतबाट जारी हुने म्याद वा सूचना तामेली लगायतका अन्य काम कारबाहीमा अदालतलाई सहयोग गर्नेछु” भन्ने बेहोरा उल्लेख गरी त्यसको मुनि दायाँ किनारामा लिखत दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्तिले दस्तखत गरेको हुनु पर्नेछ । (१०) लिखतका विषयहरू सिलसिलेवार रूपमा प्रकरण छुट्याई उचित र संयमपूर्ण भाषामा लेखिएको हुनु पर्नेछ । (११) लिखत दर्ता गर्न ल्याउने वा अदालतमा कागज गर्न आउने व्यक्तिले आफ्नो नागरिकता वा नाम, थर, वतन यकिन खुलेको अन्य कुनै परिचय खुल्ने प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ । (१२) उपनियम (११) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै परिचय खुल्ने प्रमाण पहिले सोही मुद्दामा पेश भई मिसिल संलग्न रहेको भए पुनः पेश गर्नु पर्ने छैन । (१३) अदालत वा अन्य न्यायिक निकायबाट कैद वा जरिबानाको सजाय पाएको व्यक्तिले पुनरावेदन वा अन्य कुनै लिखत दर्ता गर्न आउँदा त्यस्तो कैद सजाय भोगेको, भोगिरहेको, जरिबानाको रकम तिरेको वा सोबापत कानून बमोजिम धरौट वा जमानत दिन पाउने सो दिएको निस्सा पेश गर्नु पर्नेछ । (१४) लिखतसाथ पेश गर्ने कागज नेपाली भाषा बाहेक अन्य भाषामा तयार भएको भए अदालतले आवश्यक देखेमा सोको प्रचलित कानून बमोजिम नेपाली भाषामा अनुवाद गरी सो अनुवादको प्रमाणित प्रति समेत लिखतसाथ पेश गर्न लगाउन सक्नेछ । (१५) उपनियम (३) बमोजिमको विवरणमा कुनै परिवर्तन भएमा परिवर्तन भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित पक्षले सोको जानकारी अदालतलाई दिनु पर्नेछ । ४३. स्पष्ट विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने: (१) अदालतमा पेश गर्ने मुद्दासँग सम्बन्धित निवेदनमा मुद्दा परेको साल, मुद्दाको क्रम सङ्ख्या र नाम, माग गरेको कुरा र त्यसको कारण, आधार तथा सम्बद्ध कानून समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (२) अन्य कार्यालय वा अदालतमा भएको मिसिल वा कागज झिकाई पाउँ भनी पेश गर्ने निवेदनमा मिसिल कागज रहेको कार्यालयको नाम, ठेगाना, कागज रहेको मुद्दाको नाम वा विषय र क्रम सङ्ख्या, अन्य विवरण, कागज भएको मिति, कुन तथ्यको पुष्टि वा खण्डनको लागि सो मिसिल कागज आवश्यक परेको हो सो बेहोरा समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ (Muluki Criminal Procedure Regulation, 2018)

(२) अन्य कार्यालय वा अदालतमा भएको मिसिल वा कागज झिकाई पाउँ भनी पेश गर्ने निवेदनमा मिसिल कागज रहेको कार्यालयको नाम, ठेगाना, कागज रहेको मुद्दाको नाम वा विषय र क्रम सङ्ख्या, अन्य विवरण, कागज भएको मिति, कुन तथ्यको पुष्टि वा खण्डनको लागि सो मिसिल कागज आवश्यक परेको हो सो बेहोरा समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) पहिले निवेदन परी आदेश भइसकेको विषयमा पुनः सोही बेहोरा वा समान उद्देश्यले निवेदन दिँदा पहिलेको निवेदनमा भएको आदेश र पुनः निवेदन दिनु पर्ने कारण तथा आधार समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । ४४. लिखत जाँच गर्ने: कुनै व्यक्तिले अदालत समक्ष दर्ताका लागि कुनै लिखत पेश गरेमा सम्बन्धित अधिकारीले देहायबमोजिम भए नभएको जाँच गर्नु पर्नेछ:- । (क) कानून बमोजिमको ढाँचा मिले नमिलेको, । (ख) हदम्याद वा म्यादभित्र भए नभएको, । (ग) अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने नपर्ने, । (घ) हकदैया भए नभएको, । (ङ) कानूनी आधार भए नभएको, । (च) लिखतको लेखाई, प्रस्तुति वा उल्लेखनमा कुनै अशुद्धि, अपूर्णता वा अस्पष्टता भए नभएको, । (छ) अङ्क र अक्षरमा फरक परे नपरेको, । (ज) शिष्ट भाषामा लेखिए नलेखिएको । ४५. लिखत दर्ता गर्ने: (१) लिखत जाँच गर्दा रीत पुगेको देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीले त्यस्तो लिखत दर्ता गर्नु पर्नेछ । (२) यस नियम बमोजिम लिखत दर्ता गरे पछि दर्ता गर्न ल्याउनेको सहीछाप गराई त्यसको दर्ता नम्बर र मिति जनाई दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्तिलाई सोको भरपाई दिनु पर्नेछ । (३) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले विद्युतीय माध्यमबाट कुनै लिखत दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा सोही बमोजिम लिखत दर्ता गर्न सकिनेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम कुनै लिखत दर्ता गराएकोमा सम्बन्धित अधिकारीले आवश्यक देखेमा अवधि तोकी सक्कल लिखत पेश गर्न आदेश दिन सक्नेछ । ४६. लिखतको विद्युतीय प्रति पेश गर्ने: उजुरी, फिरादपत्र, अभियोगपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र, लिखित प्रतिवाद जस्ता लिखत अदालतमा पेश गर्दा सोको विद्युतीय प्रति समेत पेश गर्नु पर्नेछ । ४७. लिखत फिर्ता वा दरपीठको अभिलेख राख्ने: ऐनको दफा १८२ को उपदफा (२) बमोजिम रीत पुर्‍याउन फिर्ता दिएको वा दरपीठ गरेको लिखतको अभिलेख अनुसूची-१६ बमोजिमको ढाँचामा राखी विवरण अध्यावधिक गर्नु पर्नेछ । ४८. लिखतको सामान्य त्रुटि सच्याउने: (१) अदालतमा लिखत पेश गर्ने व्यक्तिले एक पटक दर्ता भइसकेको लिखतमा लेख, टाइप वा मुद्रणको सामान्य त्रुटि सच्याउन चाहेमा सो बेहोरा उल्लेख गरी अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन पेश हुन आएमा आवश्यक जाँचबुझ गर्दा निवेदकको मागबमोजिम त्रुटि सच्याउन मनासिब देखेमा अदालतले त्यस्तो निवेदनलाई नै लिखतको पूरकको रूपमा मिसिल सामेल गर्ने आदेश दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मूल लिखतको जुन बेहोरा सच्याउनका लागि माग गरेको हो, सोबाट मुद्दाको सम्पूर्ण कारबाही वा इन्साफमा तात्विक असर पर्न सक्ने देखेमा अदालतले त्यस्तो निवेदनलाई पूरक लिखतको रूपमा स्वीकार गर्ने छैन । (४) अदालतले आवश्यक देखेमा यस नियम बमोजिम त्रुटि सच्याएको जनाउ अर्को पक्षलाई दिन सक्नेछ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ (Muluki Criminal Procedure Regulation, 2018)

(४) अदालतले आवश्यक देखेमा यस नियम बमोजिम त्रुटि सच्याएको जनाउ अर्को पक्षलाई दिन सक्नेछ । ४९. फिरादपत्रमा खुलाउनु पर्ने कुराहरू: ऐनको दफा ४३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको उजुरीसरहको फिरादपत्रमा प्रचलित कानूनमा लेखिएका कुराहरूका अतिरिक्त देहायका कुराहरू खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) फिरादपत्र दिने हकदैया, । (ख) हदम्याद, । (ग) अदालतको अधिकारक्षेत्र, । (घ) यसै विषयमा अन्यत्र फिराद दिए नदिएको, । (ङ) सङ्गठित संस्थाको तर्फबाट फिरादपत्र ल्याउने व्यक्तिको हकमा फिरादपत्र दर्ता गर्ने अख्तियारी भएको, । (च) संरक्षक, माथवर वा हकवालाको हकमा सो पुष्टि हुने प्रमाण, । (छ) मुद्दा गर्नका लागि कानून बमोजिम अनुमति लिनुपर्नेमा अनुमति लिएको कुरा, । (ज) फिराद दाबीसँग सम्बद्ध कानून र सोको आधार, । (झ) फिरादपत्रमा उल्लेख गरिएका प्रमाण संलग्न गरेको, । (ञ) लाग्ने दस्तुर संलग्न गरेको, । (ट) आवश्यक सङ्ख्यामा फिरादपत्र र प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरेको, । (ठ) लिखतमा खुलाउनु पर्ने अन्य कुराहरू खुलाएको । (२) फिरादपत्र दिँदा अनुसूची-१७ बमोजिमको ढाँचामा दिनु पर्नेछ । ५०. प्रतिउत्तरपत्र सम्बन्धी व्यवस्था: (१) अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको प्रतिउत्तरपत्रमा प्रचलित कानूनमा लेखिएका कुराहरूका अतिरिक्त देहाय बमोजिमका कुराहरू खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) प्रतिउत्तरपत्र म्यादभित्रको भएको, । (ख) प्रतिउत्तर दस्तुर संलग्न गरेको, । (ग) प्रतिउत्तरपत्रमा उल्लेख गरिएका प्रमाण संलग्न गरेको, । (घ) लिखतमा खुलाउनु पर्ने अन्य कुराहरू खुलाएको । (२) प्रतिउत्तरपत्र दिँदा अनुसूची-१८ बमोजिमको ढाँचामा दिनु पर्नेछ । (३) अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको प्रतिउत्तरपत्र जाँच गर्दा म्यादभित्र र रीतपूर्वकको भए नभएको जाँच रीत पुगेको देखिए दर्ता गरी मिसिल संलग्न गर्नु पर्नेछ । ५१. मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने: (१) ऐनको अनुसूची-४ अन्तर्गतको मुद्दामा पक्षले फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्रमा आफूले लिएको दाबी त्यागी सो दाबी फिर्ता लिनको लागि वा आफ्नो दाबी साबित गर्न नसक्ने वा दाबीको प्रयोजन समाप्त भएको कारण देखाई सो फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिनको लागि मुद्दा फैसला हुनु अघि जुनसुकै बखत अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा इजलासले निवेदन माग बमोजिम फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिन अनुमति दिने आदेश गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता दिने आदेश भएमा अदालतले सो मुद्दाको लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ । (४) यस नियम बमोजिम कसैले फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिएकोमा सोही व्यक्तिले त्यस्तो फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्रमा विपक्ष बनाइएका व्यक्ति उपर सोही विषयमा उजूर गर्न सक्ने छैन । परिच्छेद -६ । प्रमाण परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था । ५२. प्रमाण झिकाउन सक्ने: मुद्दाको कुनै पक्षले सक्कल लिखत प्रमाण अन्य निकाय वा व्यक्तिसँग रहेको कारणले गर्दा पेश गर्न नसक्ने कारण देखाई अदालतबाटै झिकाई पाउँ भनी अनुरोध गरेमा अदालतले आवश्यक देखेमा त्यस्तो प्रमाण झिकाउने आदेश गर्न सक्नेछ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ (Muluki Criminal Procedure Regulation, 2018)

परिच्छेद -६ । प्रमाण परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था । ५२. प्रमाण झिकाउन सक्ने: मुद्दाको कुनै पक्षले सक्कल लिखत प्रमाण अन्य निकाय वा व्यक्तिसँग रहेको कारणले गर्दा पेश गर्न नसक्ने कारण देखाई अदालतबाटै झिकाई पाउँ भनी अनुरोध गरेमा अदालतले आवश्यक देखेमा त्यस्तो प्रमाण झिकाउने आदेश गर्न सक्नेछ । ५३. साक्षी उपस्थित गराउनु पर्ने: (१) मुद्दाको पक्षले आफ्ना साक्षीलाई बकपत्रको लागि तोकिएको दिन अदालत समक्ष निवेदन साथ उपस्थित गराउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम उपस्थित गराइएका साक्षीको पहिचान खुल्ने कागजात समेत पेश गर्नुपर्नेछ । (३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि थुनामा रहेको मुद्दाको पक्षले अदालतले तोकेको दिन आफ्नो साक्षीलाई उपस्थित गराउन नसक्ने कारण देखाई अदालतबाट समाह्वान जारी गरी बुझी पाउँ भनी बयान गर्दा माग गरेमा र सो बेहोरा मनासिब देखिएमा अदालतले त्यस्तो साक्षीका नाउँमा बकपत्र हुने मिति तोकी समाह्वान जारी गरी झिकाई बुझन सक्नेछ । (४) ऐनको दफा १०१ को उपदफा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम काबू बाहिरको परिस्थिति परी साक्षी उपस्थित गराउन नसकेकोले साक्षी बुझ्ने अर्को तारिख तोकी पाउन निवेदन दिँदा सोको पुष्टी हुने प्रमाण समेत पेश गर्नुपर्नेछ । ५४. साक्षीको बकपत्र गराउने: (१) साक्षीको बकपत्र गराउने प्रयोजनका लागि बकपत्र हुने दिन उपस्थित भएका साक्षीहरू तथा सम्बन्धित मुद्दाको मिसिल समेत इजलास समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (२) अदालतले साक्षी बुझ्न तोकिएको तारिखको दिन उपस्थित भएका सबै साक्षीको बकपत्र गराउनु पर्नेछ । (३) तोकिएको दिन सबै साक्षीको बकपत्र गराउन समय अभावको कारणले नभ्याइएमा बाँकी साक्षीको भोलिपल्ट बकपत्र गराउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिमको अवस्था भई भोलिपल्ट समेत सबै साक्षीको बकपत्र गराउन सकिने नसकिने अन्जाम गरी नसकिने जति बाँकी साक्षीलाई क्रमशः अर्को दिन उपस्थित हुने गरी तारिख तोकी बकपत्र गराउनु पर्नेछ । (५) बकपत्रका लागि तोकिएको तारिखको दिनको अपरान्ह एक बजेसम्म मुद्दाको कुनै पक्ष उपस्थित नभएको अवस्थामा उपस्थित भएसम्मका पक्षको साक्षीको बकपत्र गराउनु पर्नेछ । (६) साक्षीको बकपत्र गराउँदा साक्षीलाई अनुचित, असम्बद्ध वा बेइज्जत गर्ने वा झिझ्याउने किसिमका प्रश्न सोध्न अदालतले मनाही गर्नु पर्नेछ । (७) नेपाल सरकार वादी भएको कुनै मुद्दामा प्रतिवादीको उपस्थितिले वा अन्य कुनै मनासिब कारणले कुनै साक्षीलाई बकपत्र गर्न अनुचित दबाब परेको वा पर्ने प्रबल सम्भावना छ भन्ने कुरा अदालतलाई लागेमा त्यस्तो प्रतिवादीको उपस्थितिलाई अप्रत्यक्ष तुल्याउने वा निज प्रतिवादीको कानून व्यवसायी तथा निजले रोजेको मानिसको रोहबरमा बकपत्र गराउने गरी अदालतले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । ५५. अभियुक्तले पोल गरेको जानकारी दिनु पर्ने: (१) ऐनको दफा १२२ बमोजिम अदालतमा कुनै अभियुक्तको बयान गराउँदा निजको बयान हुनु अगावै कुनै सहअभियुक्तले निजलाई पोल गरेको भए त्यसरी पोल गरेको बयान बेहोरा निजलाई बयान गर्नु अगावै पढिबाची सुनाउनु पर्नेछ । (२) कुनै अभियुक्तले अर्को सहअभियुक्तलाई पोल गरी बयान गर्दा त्यस्तो सहअभियुक्त अदालतमा उपस्थित रहेको भए यथासम्भव सोही दिन निजलाई सो बयान पढिबाची सुनाउनु पर्नेछ ।