chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

तर नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा भएको थुनछेकको आदेश बदर गर्नुपर्ने देखिएमा ऐनको दफा २१ को उपदफा (५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भए बमोजिम गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-१६ । विविध । १४४. बिदाको अवधिको लागि न्यायाधीश तोक्ने: (१) ऐनको दफा २६ को प्रयोजनको लागि मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीशले बिदाको अवधिभर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्रको सुनुवाइ गर्न कुनै न्यायाधीशलाई तोक्न सक्नेछ । त्यसरी न्यायाधीश तोकिएको जानकारी सर्वोच्च अदालतलाई दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको न्यायाधीशको सहयोगको लागि अन्य आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था रजिस्ट्रारले गर्नेछ । (३) तीन दिन वा सो भन्दा बढी बिदाको अवधिमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको प्रयोजनको लागि अदालत खुल्ला भएको बखत खटिएका कर्मचारीलाई सो अवधिको लागि निजले खाइपाई आएको तलब भत्ताको अतिरिक्त सो बराबरको अतिरिक्त रकम समेत प्रदान गरिनेछ । १४५. मुद्दा सार्ने: (१) मातहतको अदालत वा अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीसमक्ष दायर रहेको कुनै मुद्दामा आर्थिक स्वार्थ, नातासम्बन्धी वा त्यस्तै अन्य कुराले प्रभाव परी निष्पक्ष्यरूपमा इन्साफ हुन नसक्ने कुनै मनासिब कारण देखाई मुद्दाको कुनै पक्षको निवेदन परेमा अदालतले सो मुद्दा समान अधिकार भएको आफ्नो मातहतको अर्को अदालत वा अधिकारीले हेर्ने गरी सार्न आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम आदेश दिनुभन्दा अघि अर्को पक्षको सो सम्बन्धमा कुनै आपत्ति भए व्यक्त गर्न निजलाई मौका दिनु पर्छ । १४६. दर्ता किताब र आदेशपत्र: प्रत्येक अदालतमा देवानी मुद्दा, फौजदारी मुद्दा र रिट निवेदनहरूको छुट्टाछुट्टै दर्ता किताब राखिनेछ । १४७. काम कारबाहीको प्रतिवेदन: (१) अदालतले प्रत्येक न्यायाधीशले विभिन्न इजलासहरूमा बसी छिनेका मुद्दाहरू, रजिस्ट्रारबाट फछ्र्यौट भएका निवेदनहरू, अदालतमा दायर रहेका र फछ्र्यौट भएका मुद्दाहरूको विवरणसहितको मासिक प्रतिवेदन अर्को महिनाको पाँच गतेभित्र सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु पर्छ । (२) आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि श्रावण पन्ध्र गतेभित्र अदालतले देहायका कुराहरू खुलाई सर्वोच्च अदालतमा वार्षिक प्रतिवेदन पठाउनु पर्छ:- । (क) मुख्य न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरूको नाम, थर वतन, योग्यता, उमेर र अदालतमा काम गरेको अवधि तथा प्रतिवेदन अवधिभरमा निजहरूको उपस्थिति र बिदाको तथ्याङ्क र सो अवधिभित्र गरेको कामको छोटकरी विवरण, । (ख) अदालतका कर्मचारीहरूको तालिका र काम लगाइएका कर्मचारीहरूको विवरण, । (ग) अदालतमा काम गर्ने अधिकृतहरूको नामावली, योग्यता र पद, । (घ) प्रतिवेदनको वर्ष र त्यसको अघिल्लो दुई वर्षभित्र अदालतमा परेका, छिनिएका र छिन्न बाँकी रहेका मुद्दाहरूको तुलनात्मक विवरण, । (ङ) प्रतिवेदन तथा निवेदनपत्र सुन्ने अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत अदालतले गरेको कामको विवरण र अघिल्ला दुई वर्षमा भएका कामहरूको तुलनात्मक तालिका, । (च) मातहतको प्रत्येक जिल्ला अदालतको छुट्टाछुट्टै देखिने गरी वार्षिक कार्य विवरण, । (छ) मातहत अड्डा वा अदालतका न्यायाधीशहरू वा पदाधिकारीको तोकिए बमोजिम उल्टी पटकको अभिलेख, । (ज) मुद्दा छिटो छरितो किसिमले टुङ्गिने जाने तर्फ प्रतिवेदन अवधिभरमा प्रगति भयो वा भएन भन्ने कुरा र त्यसको कारण तथा त्यसारे अदालतको कुनै सुझाव भए सो सुझाव, र ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

(छ) मातहत अड्डा वा अदालतका न्यायाधीशहरू वा पदाधिकारीको तोकिए बमोजिम उल्टी पटकको अभिलेख, । (ज) मुद्दा छिटो छरितो किसिमले टुङ्गिने जाने तर्फ प्रतिवेदन अवधिभरमा प्रगति भयो वा भएन भन्ने कुरा र त्यसको कारण तथा त्यसारे अदालतको कुनै सुझाव भए सो सुझाव, र । (झ) न्यायपालिकाको सुधारको सम्बन्धमा अदालतले दिन चाहेका अन्य सुझाव । (३) मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशले सम्पादन गरेको कार्यको दैनिक कार्य विवरण अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । यसरी राखिएको विवरण प्रत्येक महिनामा मुख्य न्यायाधीशले आफ्नो हकमा समेत प्रमाणित गरी न्यायपरिषद् सचिवालय तथा सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु पर्छ । १४८. मुद्दाहरूको विवरण: नियम १४७ को उपनियम (२) को खण्ड (घ) बमोजिमको मुद्दाको विवरण उल्लेख गर्दा देहाय बमोजिमका कुराहरू दर्शाउनु पर्छ: । (क) अघिल्लो दुई वर्षको र प्रतिवेदन अवधिको मुद्दाहरूको सङ्ख्याको तुलनात्मक विवरण तालिका, । (ख) अदालतको विभिन्न अधिकारक्षेत्रमध्ये कुन-कुन अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत कति मुद्दा परेको हो भन्ने कुरा र एक न्यायाधीशको इजलास र संयुक्त इजलासबाट हेरिने मुद्दाहरूको बेग्ला-बेग्लै तथ्याङ्क, । (ग) देवानी तथा फौजदारी मुद्दाको अलग-अलग सङ्ख्या र एकमुष्ट तेरिज, । (घ) देवानी तथा फौजदारी मुद्दाहरू मध्ये कुन-कुन विषयमा कति दर्ता छन् त्यसको तथ्याङ्क, । (ङ) कुन अदालत, निकाय वा पदाधिकारीको निर्णयउपर कति पुनरावेदन परेको छ भन्ने कुरा र तीमध्ये प्रतिवेदन अवधिभरमा किनारा लागेको मुद्दामा त्यस्तो निर्णय सदर वा उल्टी वा केही उल्टी भएको सङ्ख्या । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (च) मुद्दामा कार्यतालिका बमोजिम समयमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेका मुद्दाहरूको विवरण र सोको कारण । १४९. मिसिल सम्बन्धी जानकारी दिने: कुनै चल्ती वा छिनुवा मिसिल सम्बन्धी जानकारीको निमित्त कसैको निवेदन पर्न आएमा चल्ती मिसिलको भए सम्बन्धित फाँटको मिसिल जिम्मा लिने फाँटवालाले र छिनुवा मिसिलको भए अभिलेख संरक्षकले रजिस्ट्रार वा निजले तोकेको अधिकृतको अनुमति लिई कानून बमोजिम निवेदकलाई सो मुद्दाको जानकारी दिनुपर्छ । १५०. मिसिलको आन्तरिक निरीक्षण गर्ने: वर्षमा कम्तीमा दुईपटक रजिस्ट्रार वा निजले तोकेको अधिकृतद्वारा अनुसूची-१३ मा तोकिएको ढाँचामा मिसिलको आन्तरिक निरीक्षण गर्नु पर्नेछ । १५१. म्याद तामेलीको अभिलेख: (१) अदालतबाट जारी गरिएका म्यादहरूको अभिलेख प्रत्येक तामेलदार पिच्छे अलग-अलग रूपमा देखिने गरी अनुसूची-१४ मा तोकिएको ढाँचामा राखी आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ । (२) तामेली गर्न पठाइएको म्याद तामेलदारले बुझिलिएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक पन्ध्र दिनभित्र तामेल गरी तामेली प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको अवधिभित्र म्याद तामेल गर्न नसकेमा मनासिब कारण देखाउन नसकेमा त्यस्तो तामेलदारउपर प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गरिनेछ । (४) कुनै व्यक्तिका नाममा तामेल गर्नुपर्ने म्याद सूचना तामेल गर्न आवश्यकतानुसार पक्षको सहयोग लिन सकिनेछ र यसरी सहयोग मागेमा म्याद तामेलीमा आवश्यक सहयोग पुर्‍याउनु सम्बन्धित पक्षको कर्तव्य हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । १५२. । पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । १५३. ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

(४) कुनै व्यक्तिका नाममा तामेल गर्नुपर्ने म्याद सूचना तामेल गर्न आवश्यकतानुसार पक्षको सहयोग लिन सकिनेछ र यसरी सहयोग मागेमा म्याद तामेलीमा आवश्यक सहयोग पुर्‍याउनु सम्बन्धित पक्षको कर्तव्य हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । १५२. । पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । १५३. । १५४. निरीक्षण र नक्कल दस्तुर नलाग्ने: यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै लेखिएको भए तापनि असमर्थ पक्षको वैतनिक कानून व्यवसायी, सरकारी कार्यालय वा सरकारी कामको लागि सरकारी वकिलले कुनै मिसिल वा कागजपत्रको नक्कल सार्दा वा निरीक्षण गर्दा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन । १५५. इजलासमा लगाउने पोसाक: इजलासमा बस्दा आशौच बारेको अवस्थामा बाहेक पुरुष न्यायाधीशले राष्ट्रिय पोसाक, कालो कोट, कालो टोपी तथा महिला न्यायाधीशले कालो कोट र साडी लगाउनु पर्छ । १५६. न्यायाधीश र कर्मचारीबाट आचार संहिताको पालना: न्यायाधीश तथा अदालतका अधिकृत र कर्मचारीहरूले तोकिएको आचार संहिताको पालना गर्नु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । १५७. वैतनिक कानून व्यवसायीको नियुक्ति: (१) कानून व्यवसायी राख्न नसक्ने असहाय, अशक्त, नाबालक, आर्थिक रूपमा विपन्न वा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन अदालतमा आवश्यक सङ्ख्यामा वैतनिक कानून व्यवसायी रहनेछन् । (२) वैतनिक कानून व्यवसायीको छनोट खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा गरिनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम वैतनिक कानून व्यवसायी छनोट गर्न अदालतले कम्तीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई इच्छुक कानून व्यवसायीबाट दरखास्त आह्वान गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम प्रकाशित सूचनाको म्यादभित्र दरखास्त दिने व्यक्तिमध्येबाट अन्तरवार्ता लिई वैतनिक कानून व्यवसायीको पदमा उपयुक्त व्यक्ति छनोट गरिनेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम छनोट भएको व्यक्तिलाई अदालतले वैतनिक कानून व्यवसायीको रूपमा नियुक्ति गर्नेछ । (६) वैतनिक कानून व्यवसायी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वोच्च अदालतबाट जारी निर्देशिका बमोजिम हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १५७क. वैतनिक कानून व्यवसायीको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) वैतनिक कानून व्यवसायीले कानूनी सहायता शाखामा रही कार्यालय समयभर काम गर्नुपर्नेछ । (२) वैतनिक कानून व्यवसायीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) पक्षले दिएको निवेदनको आधारमा वा अदालतले तोकेका मुद्दामा असहाय, अशक्त, नाबालक, आर्थिक रूपमा विपन्न वा थुनामा रहेका व्यक्तिको तर्फबाट आवश्यक कानूनी लिखत तयार गर्ने र बहस पैरवी गर्ने, । (ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित व्यक्तिलाई मुद्दा सँग सम्बन्धित विषयमा परामर्श दिने, । (ग) खण्ड (क) मा उल्लिखित व्यक्तिलाई मुद्दाको कारबाहीको अवस्थाका सम्बन्धमा जानकारी दिने, । (घ) अदालतले तोकेको कारागारको भ्रमण गरी असहाय असक्षम पक्षलाई कानूनी सहायता प्रदान गर्ने । (३) प्रचलित कानून बमोजिम कानून व्यवसायीले पालना गर्नुपर्ने आचरण वैतनिक कानून व्यवसायीले समेत पालना गर्नुपर्नेछ । (४) वैतनिक कानून व्यवसायीले कानूनी सहायता प्रदान गर्नुपर्ने मिसिल विना शुल्क अध्ययन गर्न वा कुनै कागजको नक्कल लिन पाउनेछ ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

(३) प्रचलित कानून बमोजिम कानून व्यवसायीले पालना गर्नुपर्ने आचरण वैतनिक कानून व्यवसायीले समेत पालना गर्नुपर्नेछ । (४) वैतनिक कानून व्यवसायीले कानूनी सहायता प्रदान गर्नुपर्ने मिसिल विना शुल्क अध्ययन गर्न वा कुनै कागजको नक्कल लिन पाउनेछ । (५) वैतनिक कानून व्यवसायीले आफूले गरेको हरेक कार्यको प्रगति विवरण, कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा देखा परेका कठिनाई र सो कठिनाई निवारण गर्ने उपाय समेत खुलाई प्रत्येक महिना अदालतमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १५७ख. वैतनिक कानून व्यवसायीको सेवाको शर्त: (१) वैतनिक कानून व्यवसायीको पदावधि एक वर्षको हुनेछ र निजको काम सन्तोषजनक भएमा निजलाई पुनः नियुक्ति गर्न सकिनेछ । (२) देहायको अवस्थामा वैतनिक कानून व्यवसायी आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछः- । (क) निजले दिएको राजीनामा अदालतबाट स्वीकृत भएमा, । (ख) तोकिएको जिम्मेवारी इमानदारीसाथ पूरा नगरेको, बेइमानी वा लापरवाही गरेको, निजले पालना गर्नुपर्ने आचरण पालना नगरेको वा विना सूचना अदालतमा अनुपस्थित रहेको भनी अदालतले निजलाई पदमुक्त गरेमा, । (ग) निजको पदावधि समाप्त भएमा, । (घ) नेपाल कानून व्यवसायी परिषदबाट निजलाई कुनै प्रकारको सजाय भएमा, । (ङ) निजको मृत्यु भएमा । (३) उपनियम (२) को खण्ड (ख) बमोजिम पदमुक्त गर्नु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । (४) वैतनिक कानून व्यवसायीले अदालतले तोके बमोजिमको मासिक पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछ । (५) वैतनिक कानून व्यवसायीले सार्वजनिक बिदा बाहेक प्रत्येक महिना सम्बन्धित अधिकारीबाट स्वीकृत गराई बढीमा तीन दिन बिदा बस्न सक्नेछ । त्यस्तो बिदा सञ्चित गरी अर्को महिनामा लिन पाइने छैन । (६) वैतनिक कानून व्यवसायीले आफ्नो पदबाट मुक्त भएपछि निजले आफ्नो जिम्माका फाइल कागजात लगायतका अदालतका नगदी, जिन्सी सम्बन्धित अधिकारीले तोकेको कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ । (७) वैतनिक कानून व्यवसायीले अदालतमा बहस पैरवी गर्दा छुट्टै वकालतनामा दिनुपर्ने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १५७ग. स्वेच्छिक कानूनी सहायता सम्बन्धी व्यवस्था: (१) असहाय, अशक्त, नाबालक, आर्थिक रूपमा विपन्न वा थुनामा रहेका मुद्दाका पक्षहरूलाई स्वेच्छिक कानूनी सहायता (प्रो बोनो सेवा) उपलब्ध गराउन अदालतले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम स्वेच्छिक कानूनी सहायता प्रदान गर्ने कानून व्यवसायीको सूची अदालतले तयार गरी राख्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम स्वेच्छिक कानूनी सहायता प्रदान गरेको कार्यको अभिलेख अदालतले राख्नेछ । (४) कुनै मुद्दामा कुनै पक्षको प्रतिनिधित्व गरी दिन कुनै कानून व्यवसायीलाई अदालतले गरेको अनुरोध निजले स्वीकार गरेमा त्यस्तो कानून व्यवसायीको वकालतनामा आवश्यक पर्ने छैन । (५) उपनियम (४) बमोजिम तोकिएको कानून व्यवसायीलाई स्रेस्तेदारले मिसिल अध्ययनको सुविधा मिलाई दिनुपर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १५७घ. अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) सम्बन्धी व्यवस्था: कुनै मुद्दामा समावेश भएको सार्वजनिक महत्वको विषय तथा जटिल कानूनी प्रश्नलाई दृष्टिगत गरी इजलासले सो मुद्दाको निरूपण गर्न अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) को रूपमा कुनै कानून व्यवसायी, सरकारी वकिल वा विशेषज्ञको सहयोग लिन सक्नेछ ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

पहिलो संशोधनद्वारा थप । १५७घ. अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) सम्बन्धी व्यवस्था: कुनै मुद्दामा समावेश भएको सार्वजनिक महत्वको विषय तथा जटिल कानूनी प्रश्नलाई दृष्टिगत गरी इजलासले सो मुद्दाको निरूपण गर्न अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) को रूपमा कुनै कानून व्यवसायी, सरकारी वकिल वा विशेषज्ञको सहयोग लिन सक्नेछ । १५८. कानून व्यवसायीहरूको विवरण पठाउने: अदालतमा कानून व्यवसायीका रूपमा उपस्थित भई बहस पैरवी गरिरहेका कानून व्यवसायीहरूको नामावली प्रत्येक वर्ष चैत्र मसान्तभित्र सर्वोच्च अदालत र न्यायपरिषद् सचिवालयमा पठाउनुपर्छ । त्यस्तो नामावलीमा अदालतले देहायका कुराहरू खुलाउनुपर्छ:- । (क) कहिलेदेखि कानून व्यवसायमा लागेको हो, र । (ख) पेसाप्रतिको रूची र इमानदारिता कस्तो छ । १५९. अदालतका नियमित प्रयोगकर्ताले अभिलेख राख्ने: (१) अदालतका नियमित प्रयोगकर्ताहरूको परिचय स्पष्ट हुने गरी निजहरूको नाम, थर, वतन, बाबुको नाम, उमेर, शैक्षिक योग्यता, फोटो निज कुनै कानून व्यवसायीको फर्ममा संलग्न रहेको भए त्यस्ता कानून व्यवसायीको फर्मको नाम, कानून व्यवसायीको नाम तथा स्तर (वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता, अभिकर्ता) समेतका विवरण खुलाई रजिष्ट्रारले अभिलेख तयार गरी राख्नुपर्छ । स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनका लागि “अदालतका नियमित प्रयोगकर्ता” भन्नाले लगाउबाहेकका तीन वा सोभन्दा बढी भिन्न-भिन्न मुद्दाका पक्षहरू भएको मुद्दामा वारिस बसेको वा बस्ने व्यक्तिलाई जनाउँछ । (२) अदालतका नियमित प्रयोगकर्ताका लागि रजिष्ट्रारले परिचयपत्र जारी गर्न सक्नेछ । यसरी जारी गरिएको परिचयपत्र स्पष्ट देखिने गरी साथमा राख्नु निजको कर्तव्य हुनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम अभिलेखमा नदरिएको अदालतका नियमित प्रयोगकर्तालाई अदालतले अर्काको मुद्दामा वारिसको हैसियतले प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने गरी निषेध गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिमको अभिलेख रजिष्ट्रारले प्रत्येक छ/छ महिनामा अद्यावधिक गराई राख्नुपर्छ । (५) उपनियम (१) बमोजिमको अभिलेखमा नाम दर्ताका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो पूर्ण विवरण खुलाई अदालतमा निवेदन दिनुपर्नेछ । १६०. अदालतको हाताभित्र प्रवेशमा रोक लगाउन सक्ने: कीर्ते जालसाजीमा सजाय पाएको व्यक्ति, मुद्दामा मिलापत्र गर्न चाहने पक्षहरूलाई चाँडो मिलापत्र गर्न नदिने वा मुद्दा बोकी हिड्ने व्यक्तिलाई अदालतले आफ्नो हाताभित्र प्रवेशमा रोक लगाउने गरी आदेश दिन सक्नेछ । तर, त्यस्तो व्यक्ति नै मुद्दाको पक्ष वा वारिस भएको वा मुद्दामा निजको कुनै हित वा स्वार्थ निहित रहेको मुद्दामा त्यस्तो मुद्दाको तारिखको दिन प्रवेश गर्न दिनुपर्छ । १६१. अदालतबाट खडा गरिने कागज र लेखाई सम्बन्धी व्यवस्था: अदालतमा लेखिने फैसला, अन्तिम आदेश, बयान, बकपत्र इत्यादि नियम २३ बमोजिम राख्नुपर्छ । १६२. हाजिरी र इजलासको समय: (१) प्रत्येक न्यायाधीशले आएको र गएको समय जनाई सो प्रयोजनको लागि राखिएको किताबमा आफ्नो उपस्थिति जनाउनुपर्छ । (२) अदालत खुलेको दिन न्यायाधीशको इजलास साधारणतः कार्यालय समय शुरू भएको आधा घण्टापछि लाग्नेछ र बीचमा विश्रामको लागि एक घण्टाबाहेक अरू समय अदालत बन्द नभएसम्म इजलास चालू रहनेछ ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

(२) अदालत खुलेको दिन न्यायाधीशको इजलास साधारणतः कार्यालय समय शुरू भएको आधा घण्टापछि लाग्नेछ र बीचमा विश्रामको लागि एक घण्टाबाहेक अरू समय अदालत बन्द नभएसम्म इजलास चालू रहनेछ । १६३. मालसामानको संरक्षण: अदालतसम्बन्धी काम गर्दा प्रयोगमा ल्याउने वा आउने कुनै जिन्सी मालसामान अदालतका अधिकृत तथा कर्मचारीले यथासम्भव बिग्रन, भत्कन, खेर जान वा टुटफुट हुन दिनु हुँदैन । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । १६४. सूचना प्रविधिको प्रयोग र त्यसको कानूनी मान्यता: (१) अदालतबाट मातहतका अदालत तथा अन्य विभिन्न निकायबीच म्याद तामेल गर्ने, तारिख लिने, प्रगति विवरण पठाउने र पत्राचार गर्ने, फिराद, प्रतिउत्तर, पुनरावेदन, रिट निवेदन, लिखित जवाफ, निवेदन आदि दर्ता गर्ने र सामान्य प्रकृतिका निवेदनका ढाँचाहरू (टेम्प्लेट) मार्फत सेवा उपलब्ध गराउने तथा अन्य काम कारबाहीहरू सूचना प्रविधिको माध्यमबाट समेत गर्न गराउन सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सूचना प्रविधिको माध्यमबाट पठाइएका म्याद सूचना, पत्राचारहरूको निस्सा मिसिल सामेल गरिनेछ । (३) अदालतले आवश्यकता अनुसार साक्षी परीक्षण र विशेषज्ञको बयान श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फ्रेन्सिस) को माध्यमबाट गर्न सक्नेछ । यसरी गरिएको संवादको अभिलेखीकरण गरी राखिनेछ । (४) यस नियम बमोजिम सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी गरिएको काम कारबाही कानून बमोजिम भएको मानिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १६४क. मुद्दाको कारबाहीको जानकारी दिन सकिने: (१) अदालतले मुद्दाका पक्षलाई इमेल वा मोबाइल फोनबाट मुद्दा दर्ता भएको व्यहोरा, साधारण तारिख तोकिएको मिति, पेसी तारिख तोकिएको मिति, पेसी चढेको मुद्दामा इजलासबाट मुद्दा स्थगित भएको, हेर्न नभ्याएको वा आदेश भएको वा फैसला भएको भए सोको बेहोरा र सर्वोच्च अदालतले समय समयमा तोकेको अन्य विषयको जानकारी दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको मुद्दाको कारबाहीको जानकारी अदालतले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी पक्ष आफैंले पनि लिन सक्नेछ । (३) मुद्दाका पक्षले मुद्दाको कारबाहीको स्थितिको जानकारी लिने प्रयोजनको लागि आफ्नो इमेल ठेगाना र मोबाइल फोन नम्बर अदालतमा पेस गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम पक्षले उपलब्ध गराएको इमेल ठेगाना र मोबाइल फोन नम्बरमा दिइएको जानकारी निजले प्राप्त गरेको मानिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १६४ख. अदालतको वेबसाइट: (१) अदालतले सर्वोच्च अदालतबाट स्वीकृत नीतिको अधीनमा रही वा सर्वोच्च अदालतको स्वीकृति लिई अदालत र अन्य सरकारी कार्यालय तथा संघ संस्थाबीच हुने काम कारबाहीलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न आफ्नो वेबसाइट निर्माण गर्न सक्नेछ । (२) अदालतको वेबसाइटमा साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूची, मुद्दाको कारबाहीको स्थिति, अदालतका फैसला, सामान्य प्रकृतिका निवेदनका ढाँचाहरू (टेम्पलेट) र अदालतले आवश्यक देखेका अन्य सामग्री राखिनेछ । (३) न्यायाधीशहरूको दस्तखत भइसकेपछि फैसला वा अन्तिम आदेश अदालतको वेबसाइटमा अपलोड गरिनेछ । १६५. अदालत व्यवस्थापन समिति: (१) अदालतमा रहेका मुद्दा मामिला, इजलास व्यवस्थापन, अभिलेख, सूचना, भौतिक तथा वित्तीय स्रोत जस्ता विषयहरू आवश्यक अध्ययन गरी व्यवस्थापन गर्न देहाय बमोजिमको अदालत व्यवस्थापन समिति रहनेछ: । (क) मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीश - अध्यक्ष ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

१६५. अदालत व्यवस्थापन समिति: (१) अदालतमा रहेका मुद्दा मामिला, इजलास व्यवस्थापन, अभिलेख, सूचना, भौतिक तथा वित्तीय स्रोत जस्ता विषयहरू आवश्यक अध्ययन गरी व्यवस्थापन गर्न देहाय बमोजिमको अदालत व्यवस्थापन समिति रहनेछ: । (क) मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीश - अध्यक्ष । (ख) मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीश - सदस्य । (ग) सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । (घ) रजिष्ट्रार - सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा सम्बन्धित अदालतको बार एकाइको अध्यक्षलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १६५क. पेसी व्यवस्थापन समिति: (१) अदालतमा गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापन गर्न देहाय बमोजिमको एक पेसी व्यवस्थापन समिति रहनेछ:- । (क) मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीश - अध्यक्ष । (ख) वरिष्ठतम दुईजना न्यायाधीश - सदस्य । (२) कुनै कारणवस मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीश वा वरिष्ठतम दुईजना न्यायाधीशहरू मध्ये कुनै एक वा दुवैजना अनुपस्थित रहेमा सो अवधिको लागि त्यसपछिको वरिष्ठताको क्रममा रहेको न्यायाधीशले पेसी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा सदस्य भई कार्य गर्नेछ । (३) रजिष्ट्रारले पेसी व्यवस्थापन समितिको सचिवको रूपमा काम गर्नेछ । (४) पेसी व्यवस्थापन समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (५) पेसी व्यवस्थापन समितिको बैठक तथा निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैंले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । (६) पेसी व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:- । (क) मुद्दा पेसी चढाउन निश्चित मापदण्ड बनाउने, । (ख) पेसी व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने, । (ग) पेसी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा निर्धारित मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन गर्ने, । (घ) सर्वोच्च अदालतले बनाएको पेसी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम पेसी व्यवस्थापन गर्ने, गराउने, । (ङ) सर्वोच्च अदालतले बनाएको पेसी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा कुनै द्विविधा उत्पन्न भएमा आवश्यक निकासा दिने, । (च) पेसी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा रजिष्ट्रारलाई आवश्यक निर्देशन दिने । १६६. उच्च अदालत न्याय क्षेत्र समन्वय समिति: (१) अदालत, मातहत अदालत र न्यायिक निकायहरूको काम कारबाही सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गराउन, जिल्ला न्यायक्षेत्र समन्वय समितिका काम कारबाही, न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना, फैसला र आदेशको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारिता दिन र अदालतको सुरक्षा व्यवस्थालाई समेत समन्वय गर्न देहाय बमोजिमको एक उच्च अदालत न्याय क्षेत्र समन्वय समिति रहनेछ:- । (क) मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीश - अध्यक्ष । (ख) क्षेत्रीय प्रशासक वा क्षेत्रीय प्रशासक नरहेको ठाउँमा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी - सदस्य । (ग) प्रमुख, सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालय - सदस्य । (घ) क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय प्रमुख वा निज नभएको ठाउँमा सबैभन्दा माथिल्लो प्रहरी कार्यालयका प्रमुख - सदस्य । (ङ) अध्यक्ष, सम्बन्धित बार एकाइ - सदस्य ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ (High Court Regulation, 2016)

(ख) क्षेत्रीय प्रशासक वा क्षेत्रीय प्रशासक नरहेको ठाउँमा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी - सदस्य । (ग) प्रमुख, सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालय - सदस्य । (घ) क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय प्रमुख वा निज नभएको ठाउँमा सबैभन्दा माथिल्लो प्रहरी कार्यालयका प्रमुख - सदस्य । (ङ) अध्यक्ष, सम्बन्धित बार एकाइ - सदस्य । (च) मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीशले तोकेको नागरिक समाजको प्रतिनिधि एकजना - सदस्य । (छ) रजिष्ट्रार - सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) को खण्ड (च) बमोजिमको सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । (३) उच्च अदालत न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा अध्यक्षले आवश्यक सम्झेका अन्य न्यायाधीश र अन्य कार्यालय प्रमुखलाई पनि आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (४) उच्च अदालत न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा कुनै पनि पदाधिकारीको व्यक्तिगत आचरणको विषयमा र अरु कुनै निकायसँग असम्बन्धित नितान्त आन्तरिक विषयमा छलफल गरिने छैन । (५) उच्च अदालत न्याय क्षेत्र समन्वय समितिले आफ्नो काम कारबाहीको त्रैमासिक प्रतिवेदन केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समितिसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । (६) उपनियम (३), (४) र (५) मा उल्लेख भएकोमा बाहेक न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको कार्यसञ्चालनका लागि सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका निर्देशिका वा निर्देशनका आधारमा समितिको कार्यसञ्चालन गर्नुपर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १६६क. योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन समिति: (१) न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाअनुसार अदालतमा वार्षिक कार्ययोजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न देहाय बमोजिमको योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन समिति रहनेछ:- । (क) मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीशले तोकेको उच्च अदालतको न्यायाधीश - अध्यक्ष । (ख) रजिष्ट्रार - सदस्य । (ग) रजिष्ट्रारले तोकेको अधिकृत - सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा आवश्यकताअनुसार न्यायाधीश, सम्बन्धित उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, बार एकाइ र अन्य सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको अधीनमा रही अदालतको लागि वार्षिक कार्यान्वयन योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, । (ख) वार्षिक कार्यान्वयन योजनाको आवधिक रूपमा समीक्षा गर्ने, । (ग) रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक अन्य कार्य गर्ने । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १६६ख. पुस्तकालय समिति: (१) अदालतमा पुस्तकालयको उचित व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न देहाय बमोजिमको पुस्तकालय समिति रहनेछ:- । (क) मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीशले तोकेको उच्च अदालतको न्यायाधीश - अध्यक्ष । (ख) रजिष्ट्रार - सदस्य । (ग) रजिष्ट्रारले तोकेको अधिकृत - सदस्य-सचिव । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार न्यायाधीश, सम्बन्धित उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, बार एकाइ र अन्य सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) सर्वोच्च अदालतको पुस्तकालय नीतिको अधीनमा रही पुस्तकालय सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी पुस्तकालय सञ्चालन गर्ने, । (ख) अदालतमा आवश्यक पुस्तक, पत्रिका र सफ्टवेयरको व्यवस्था गर्ने, ।